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English: Ministry of Finance Government of India and the World Bank sign 310 million Loan Agreement for Jharkhand Power System Improvement Project to provide reliable, quality, and affordable 24x7 electricity to the citizens of Jharkhand The Government of India, the Government of Jharkhand and the World Bank signed here today in New Delhi a 310 million Loan Agreement for Jharkhand Power System Improvement Project to provide reliable, quality, and affordable 24x7 electricity to the citizens of Jharkhand.
Hindi: वित्त मंत्रालय झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए भारत सरकार और विश्वा बैंक ने 310 मिलियन डॉलर के ण समझौता पर हस्ताक्षर किया झारखंड के लोगों को 24 7 विश्वसनीय, गुणवत्तासंपन्न तथा किफायती बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में 310 मिलियन डॉलर के ण समझौता पर हस्ताक्षर किया।
English: Ministry of Finance Government of India compulsorily retires 15 Senior Officers of the Indian Revenue Service C CE with immediate effect In exercise of the powers conferred by Clause j of Rule 56 of the Fundamental Rules, the President of India has retired 15 officers of Indian Revenue Service IRSCCE in public interest with immediate effect on completing 50 years of age.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा सीएंडसीई के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी राष्ट्रपति ने मौलिक अधिकारों के नियम 56 की धारा 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जनहित में भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस सीएंडसीई के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी।
English: Ministry of Finance Government of India makes Amendments in Small Savings Act Proposes merger of Government Savings Certificates Act, 1959 and Public Provident Fund Act, 1968 with the Government Savings Banks Act, 1873 All existing protections have been retained while consolidating PPF Act under the proposed Government Savings Promotion Act. The Government gives highest priority to the interest of small savers, especially savings for the benefit of girl child, the senior citizens and the regular savers who form the backbone of our countrys savings architecture.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने अल्प बचत अधिनियम में संशोधन किए सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 का विलय सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 में करने का प्रस्तावप्रस्तावित सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत पीपीएफ अधिनियम को लाते समय सभी मौजूदा सुरक्षा को बरकरार रखा गया है सरकार अल्प बचत करने वालों, विशेषकर बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लाभ हेतु की जाने वाली बचत के साथ-साथ नियमित तौर पर बचत करने वाले उन लोगों के हितों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है जो हमारे देश के बचत ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं।
English: Ministry of Finance Government of India signs a MoU with Canadas International Development Research Centre IDRC in national capital today A Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of India and Canadas International Development Research Centre IDRC, to usher the programme based research support in addressing current and future global and local developmental challenges, was signed today on Thursday, 22 February, 2018 at New Delhi between Shri S. Selvakumar, Joint Secretary Bilateral Cooperation, Department of Economic Affairs and Dr.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने आज कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास शोध केंद्र आईडीआरसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये भारत सरकार एवं कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास शोध केंद्र आईआरडीसी के बीच आज गुरुवार दिनांक 22 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में श्री एस सेल्वकुमार, संयुक्त सचिव द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक कार्य विभाग एवं डॉक्टर जीन लेबल, अध्यक्ष, आईडीआरसी, कनाडा के मध्य मौजूदा एवं भविष्यगत वैश्विक एवं स्थानीय विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु कार्यक्रम आधारित शोध सहायता के संचालन के लिये एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये गए।
English: Ministry of Finance Government of India simplifies the process for permission of Additional Fiscal Deficit Limit over and above 3 per cent of Gross State Domestic Product for the States GSDP As per recommendation of the 14th Finance Commission in para 14.64, the States have the access to additional borrowing limits subject to fulfillment of conditions mentioned therein.Fiscal deficit of all States will be anchored to an annual limit of 3 per cent of Gross State Domestic ProductGSDP.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त राजकोषीय घाटा सीमा की अनुमति प्रक्रिया सरल की 14वें वित्त आयोग द्वारा पैरा 14.64 में की गई सिफारिश के अनुरूप राज्य अतिरिक्त उधारी ले सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में समर्थ हों। सभी राज्यों के राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा में रखा जाएगा।
English: Ministry of Finance Government of India welcomes the First bi-monthly Statement of FY 2018-19 of the Monetary Policy Committee MPC. The Ministry of Finance, Government of India welcomes the First bi-monthly Statement of the Monetary Policy Committee MPC in the Financial Year 2018-19.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के प्रथम द्विमासिक वक्तव्य का स्वागत किया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के प्रथम द्विमासिक वक्तव्य का स्वागत किया है।
English: Ministry of Finance Government of India, Government of Tamil Nadu and World Bank sign 287 million loan agreement for the Tamil Nadu Health System Reform Programme The Government of India, Government of Tamil Nadu GoTN and the World Bank today signed a 287 million loan agreement for the Tamil Nadu Health System Reform Programme.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार एवं विश्व बैंक ने तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए 287 मिलियन डॉलर ण समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार एवं विश्व बैंक ने आज तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए 287 मिलियन डॉलर ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India,Government of Maharashtra and the World Bank sign New Project to benefit over 25 Million Small and Marginal Farmers in Maharashtra. The Government of India, Government of Maharashtra and the World Bank signed here today a US 420 million project to help Small and Marginal farmers in the Marathwada and Vidarbha regions of Maharashtra.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के 25 मिलियन से भी अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए नई परियोजना पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एवं विदर्भ क्षेत्रों में रहने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से आज यहां 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government proposes to launch mega pension yojana 'Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan' for unorganised sector workers with monthly income upto rs. 15,000 10 Crore Labourers and workers in the sector to be benefitted The Government proposes to launch a mega pension yojana namely 'Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan' for the unorganised sector workers with monthly income upto Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार का 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव इससे 10 करोड़ श्रमिक और कामगार लाभान्वित होंगे सरकार का 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कागकारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजन शुरू करने का प्रस्ताव है।
English: Ministry of Finance Government provides relief for third party Motor Insurance Health policy holders in the light of COVID-19 lockdown Date for renewal of health, motor insurance policies extended to April 21 The Government has provided relief for third party Motor Insurance Health policy holders in the light of COVID-19 lockdown.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि 21 अप्रैल तक बढ़ाई गई सरकार ने कोविड -19 के कारण किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखकर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की है।
English: Ministry of Finance Government reviews the currency circulation in the country Government and RBI have taken all steps to meet unusual demand of the currencyAdequate reserves of currency to meet the rising demandsNon Functional ATMS to be normalized soon There are reports of cash shortages and some ATMs running dry of cash or becoming non-functional in some parts of the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने देश में वर्तमान कैश स्थिति की समीक्षा की सरकार और आरबीआई ने नकदी की असामान्य मांग पूरी करने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैंबढ़ती मांग पूरी करने के लिए करेंसी नोटों का पर्याप्त रिजर्व हैकाम न कर रहे एटीएम में परिचालन शीघ्र ही सामान्य हो जाएगा देश के कुछ हिस्सों में नकदी की कमी होने और कुछ एटीएम में बिल्कुल भी नकदी न होने अथवा एटीएम के काम न करने से संबंधित कई रिपोर्ट सामने आई हैं।
English: Ministry of Finance Government rolls out facility of filing of NIL GST Return through SMS In a significant move towards taxpayer facilitation, the Government has today onwards allowed filing of NIL GST monthly return in FORM GSTR-3B through SMS.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने एसएमएस के जरिए शून्य जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू की इससे 22 लाख से भी अधिक पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी अनुपालन में होगी काफी आसानी करदाताओं को सहूलियत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने आज से एसएमएस के जरिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
English: Ministry of Finance Government sets enhanced target of Rs 1,05,000 crore of disinvestment during 2019-20 Strategic disinvestment of Air India proposed to be reinitiatedMore CPSEs proposed for strategic participation by private sector Government is setting an enhanced target of Rs 1,05,000 crore of disinvestment receipts for the financial year 2019-20 said the Union Minister of Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman while presenting the Union Budget 2019-20 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार का 2019-20 के दौरान 1,05,000 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के प्रस्ताव को फिर से शुरू किया जाएगानिजी क्षेत्र द्वारा रणनीतिक सहभागिता के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की संख्या बढ़ाई गई केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 2019-20 के दौरान 1,05,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है।
English: Ministry of Finance Government sets up an IT Grievance Redressal Mechanism to address the grievances of taxpayers due to technical glitches on GST Portal It has been decided by the Government to put in place an IT-Grievance Redressal Mechanism to address the difficulties faced by a section of taxpayers owing to technical glitches on the GST portal.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी खामियों के कारण करदाताओं के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए एक आईटी शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की सरकार ने जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी खामियों के कारण करदाताओं के एक वर्ग के समक्ष पेश आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए एक आईटी शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की है।
English: Ministry of Finance Government to bring greater ease of living through technology LED bulb mission method to be used to promote solar stoves and battery chargers Government to launch a massive programme of railway station modernization to make railway travel pleasant Government aims to bring greater ease of living in the lives of its citizens.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन को व्यापक रूप से सुगम बनाएगी सोलर स्टोव और बैटरी चार्जरों को बढ़ावा देने के लिए एलईडी बल्ब मिशन पद्धति का इस्तेमालसरकार रेल यात्रा आरामदायक और सुखद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर रेल स्टेशन आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू करेगी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा कर नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना है।
English: Ministry of Finance Government to consider issuing Aadhaar Card for NRIs with Indian Passports Government to open four new Embassies in 2019-2017 iconic Tourism Sites being developed into world class tourist destinationsIndian Development Assistance Scheme IDEAS to be revamped The Union Finance Minister proposed to consider issuing Aadhaar Card for Non-Resident Indians with Indian Passports.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार उन एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं 2019-20 के दौरान सरकार 4 नए दूतावास खोलेगी17 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगाभारतीय विकास सहायता योजना आईडियाज में बदलाव किया जाएगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उन एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं।
English: Ministry of Finance Government to encourage and facilitate role of women in Indias growth story Women Self Help Group interest subvention programme to be extended to all districtsEvery verified women SHG member with a Jan Dhan Bank Account to get an overdraft of Rs.5,000One woman in every SHG will be eligible for a loan up to Rs. 1 lakh under the MUDRA Scheme The Government wishes to encourage and facilitate the role of women in Indias growth story.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार, देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी महिला स्वसहायता समूहों के लिए ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का सभी जिलों में विस्तार किया जाएगाजन-धन बैंक खाते वाली स्व-सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को 5,000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगीमुद्रा योजना के तहत प्रत्येक स्व-सहायता समूह की एक महिला सदस्य 1,00,000 रुपये तक का कर्ज प्राप्त कर सकेगी सरकार, देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहती है।
English: Ministry of Finance Government to move ahead with reforms for building institutions and improving public service delivery Every Individual enterprise to be assigned a Unique Id Three public sector general insurance companies to be merged into one The Government has taken up several important reforms for building institutions and improving public service delivery across the country over the last three and a half years.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार संस्थानों के निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए सुधार प्रक्रिया जारी रखेगी प्रत्येक उद्यम को एक अनूठा पहचान पत्र दिया जाएगासार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों का विलय होगा पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पूरे देश में संस्थाओं के निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर ढंग से मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
English: Ministry of Finance Government to roll out facility to file NIL Form GSTR-1 through SMS from first week of July In a major move towards GST taxpayers facilitation, the Government has decided to provide the facility of SMS filing of NIL statement of FORM GSTR-1 from 1st week of July 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू करेगी एसएमएस के माध्यम से शून्य प्रपत्र जीएसटीआर-1 भरने की सुविधा जीएसटी करदाताओं को सहूलियत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जुलाई, 2020 के पहले सप्ताह से जीएसटीआर-1 प्रपत्र के निल शून्य स्टेटमेंट के लिए एसएमएस से फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
English: Ministry of Finance Government undertakes various Programmes to benefit Farmers, Poor and other vulnerable sections Series of fundamental structural reforms are helping Indian economy achieve stronger growth in the medium and long run The Union Finance Minister asserted that Shri Narendra Modi, Government had worked sincerely and without weighing political costs.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने किसानों, गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों के लाभ हेतु विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया मजबूत बुनियादी सुधारों की श्रृंखला मध्यम और दीर्घकालीन अवधि में दृढ़ वृद्धि को प्राप्त करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सहायक बन रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राजनीतिक लाभ-हानि पर ध्यान दिए बिना हर क्षेत्र में गंभीरता से कार्य किए हैं।
English: Ministry of Finance Government withdraws enhanced surcharge on tax payable on transfer of certain assets Equity shares in a company Unit of an equity oriented fund and Unit of a Business Trust The derivatives Future options are not treated as capital asset and the income arising from the transfer of the derivatives is treated as business income and liable for normal rate of tax.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने कुछ परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर देय कर पर बढ़ा हुआ अधिभार वापस लिया एक कंपनी में इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाई तथा एक बिजनेस ट्रस्ट की इकाई डेरिवेटिव भविष्य और विकल्प को पूंजीगत संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है, इनके हस्तांतरण से होने वाली आय को व्यापार आय के तौर पर माना जाता है और यह कर की सामान्य दर के रूप में देय है।
English: Ministry of Finance Government working with RBI on Industrys need for loan restructuring Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Says, Reciprocity is a very critical point in our trade negotiations Banks cannot refuse credit to MSMEs under emergency credit facility The Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman today said that the government is working with RBI on the Industrys need for the restructuring of loans due to the COVID-19 impact.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार उद्योग जगत की ण पुनर्निर्धारण मांग पर आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, पारस्परिकता हमारी व्यापार वार्ताओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है बैंक आपातकालीन ण सुविधा के तहत एमएसएमई को कर्ज देने से मना नहीं कर सकते हैं केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार कोविड-19 के कारण पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखकर उद्योग जगत की ण पुनर्निर्धारण मांग पर आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है।
English: Ministry of Finance Governments Borrowing Plan for First Half of Financial Year 2018-19 The Government of India, in consultation with Reserve Bank of India, deliberated over its borrowing programme for 2018-19 and finalised its borrowing calendar for the first half of 2018-19.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही के लिए सरकार की उधारी योजना भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने उधारी कार्यक्रम पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा किया और वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही के लिए अपने उधारी कैलेंडर को अंतिम रूप दिया।
English: Ministry of Finance Grant of Presidential Award of Appreciation Certificate to 44 Officials of the Customs Central Excise on the Eve of Republic Day, 2018 Every year, the officers and staff of the Central Board of Excise Customs CBEC Department are considered for grant of Presidential Award of Appreciation Certificate for exceptionally meritorious service rendered at the risk of life and for Presidential Award of Appreciation Certificate for specially distinguished record of service on their achieving and maintaining excellence in the discharge of their duties.
Hindi: वित्त मंत्रालय गणतंत्र दिवस, 2018 की पूर्व संध्या पर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के 44 पदाधिकारियों को राष्ट्रपति का प्रशस्ति प्रमाण पत्र पुरस्कार हर वर्ष केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जीवन को जोखिम में डालकर अभूतपूर्व उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का प्रशस्ति प्रमाण-पत्र पुरस्कार और अपने कर्तव्यों के उत्कृष्ट निर्वहन के संबंध में विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का प्रशस्ति प्रमाण-पत्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
English: Ministry of Finance Group of Ministers GoM constituted on issues relating to lottery In pursuance of decision in the 32nd Meeting of GST Council held on 10th January, 2019 at New Delhi, a Group of Ministers GoM on issues relating to lottery has been constituted.
Hindi: वित्त मंत्रालय लॉटरी से जुड़े मुद्दों पर मंत्री समूह जीओएम गठित जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक 10 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए लॉटरी से जुड़े मुद्दों पर एक मंत्री समूह जीओएम का गठन किया गया है।
English: Ministry of Finance Growing Migration by Men is Causing Feminisation of Agriculture Sector, Says Economic Survey Economic Survey 2017-18, tabled by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley in Parliament today, says that with growing rural to urban migration by men, there is feminisation of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers.
Hindi: वित्त मंत्रालय पुरूषों के शहर की तरफ पलायन करने से कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पुरूषों का गांव की तरफ से शहर में पलायन होने की वजह से महिलाओं की हिस्सेदारी कृषि के क्षेत्र में बढ़ रही है।
English: Ministry of Finance Growth Trajectory of Direct Tax Collection Recent Direct Tax Reforms There are reports in a certain section of media that the growth of direct taxes collection for the FY 2019-20 has fallen drastically and buoyancy of the direct tax collection as compared to the GDP growth has reached negative.
Hindi: वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि का रुख और हाल ही के प्रत्यक्ष कर सुधार मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की ख़बरें हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह की उछाल णात्मक स्तर पर पहुंच गई है।
English: Ministry of Finance Guidance for taxpayers in relation to GST
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी के संबंध में करदाताओं के लिए निर्देश
English: Ministry of Finance Gujarats economic growth impressive but GST remains a challenge Finance Commission Gujarats rapid progress in key macroeconomic parameters has been impressive and it has shown a lead to the overall economic development but GST remains one of the big challenges, said the Chairman Sh.
Hindi: वित्त मंत्रालय गुजरात में आर्थिक विकास प्रभावशाली, लेकिन जीएसटी अब भी एक चुनौती है  वित्त आयोग महत्वपूर्ण वृहद आर्थिक पैमानों पर गुजरात का त्वरित विकास बड़ा ही प्रभावशाली रहा है और समग्र आर्थिक विकास में यह अग्रणी रहा है, लेकिन जीएसटी अब भी बड़ी चुनौतियों में से एक है।
English: Ministry of Finance Headline inflation based on CPI-C declined to 3.4 per cent in 2018-19 has continued declining trend for fifth straight financial year below 4.0 per cent in the last two years Food inflation based on Consumer Food Price Index CFPI declines over last five years, and remains below 2.0 per cent for the last two consecutive yearsRural Inflation CPI declined during FY 2018-19 many States witnessed fall in CPI Inflation during FY 2018-19 The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman tabled the Economic Survey 2018-19 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसंयुक्त पर आधारित महंगाई दर वर्ष 2018-19 में घटकर 3.4 प्रतिशत रह गई, इसमें लगातार पांचवें साल कमी का रुख बरकरार रहा है, पिछले दो वर्षों में यह 4 प्रतिशत से कम रही है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य महंगाई दर में पिछले पांच वर्षों के दौरान कमी का रुख देखा गया है, पिछले दो लगातार वर्षों से यह 2 प्रतिशत से भी कम हैग्रामीण महंगाई सीपीआई वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान घट गई, अनेक राज्यों में सीपीआई आधारित महंगाई में कमी देखने को मिली केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2018-19 की आर्थिक समीक्षा पेश की।
English: Ministry of Finance Highest Ever Growth Of 42 Recorded in Minimum Wages of Labours during last 5 years During the last 5 years, the minimum wages of labours of all classes have been increased by 42 which is the highest increase so far.
Hindi: वित्त मंत्रालय पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में सर्वाधिक 42 की वृद्धि हुई पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी 42 वृद्धि हुई है जो आज तक सर्वाधिक है।
English: Ministry of Finance Highlights of Budget 2018-19 Finance Minister Shri Arun Jaitley presents general Budget 2018-19 in Parliament.
Hindi: वित्त मंत्रालय बजट 2018-19 की मुख्य बातें वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद के पटल पर आम बजट 2018-19 प्रस्तुत किया।