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English: Article 20 provides protection from conviction for offences in certain respects, including the rights against ex post facto laws, double jeopardy and freedom from self-incrimination.
Hindi: अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है।
English: Article 201 prohi its retrospctive operation of penal legis lation.
Hindi: 201 दंड विधान को भूालक्षी प्रवर्तन का प्रतिरोध मारता है।
English: Article 203 of the Constitution of India and the Right to Silence
Hindi: भारत के संविधान का अनुच्छेद 203 तथा मौन का अधिकार
English: Article 20, clause 1 of the Constitution states that no person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence and not be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 20, खंड 1 कथन करता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी ।
English: Article 209 to 211 read as follow
Hindi: अनुच्छेद 209 से 211 इस प्रकार है
English: Article 21 deals with a citizens right to life and personal liberty.
Hindi: आर्टिकल 21 एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
English: Article 21 guarantees life and liberty to all citizens.
Hindi: अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जिंदगी और स्वतंत्रता का अधिकार देता है.
English: Article 21 guarantees that No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: अनुच्छेद 21 गारंटी देता हैकि किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं  जैसा कि सुविदित है, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
English: Article 21 is a provision guaranteeing protection of life and personal liberty and by no stretch of imagination can ' extinction of life ' be read to be included in ' protection of life .
Hindi: """अनुच्छेद 21 प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देने वाला उपबंध है और कल्पना मात्र भी ""प्राण"""
English: Article 21 is one of them.
Hindi: अनुच्छेद 21 उनमें से एक ।
English: Article 21 is the most important fundamental right guaranteed by the constitution.
Hindi: सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार अनुच्छेद 21-अ है, जिसको लागू करना देश के हित में सर्वोपरि है.
English: Article 21 of Constitution of India says Protection of life and personal liberty No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में विनिर्दिष्ट है कि- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से वंचित नही किया जाएगा।
English: Article 21 of our Constitution provides right to life and liberty to every citizen of our country.
Hindi: संविधान की धारा 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देती है, मतलब कोई भूखा-प्यासा न रहे।
English: Article 21 of the Constitution assures right to life.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण के अधिकार को सुनिश्चित करता है ।
English: Article 21 of the Constitution guarantees every Indian the right to live in a clean and healthy environment.
Hindi: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भी हर भारतीय को स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार देता है.
English: Article 21 of the Constitution guarantees right to life and personal liberty, although it does not, contain any express provision against torture in custody, but it is wide enough to protect the personal liberty of a person as no law or procedure established by law permits torture or assault on a person in custody.
Hindi: संविधान का अनुच्छेः 21 प्राग ओर दोहक स्वतंत्रता के अधिकार कीगारंटी का उपबंध करता है यद्यपि इसमें अभिरक्षा में यातना के विरुद्ध कोई अभिव्यका उपबंध नहींहै, फिरभीकिसीव्यक्तिकी दैहिक स्वंतत्र के संरक्षण के लिए यह काफी पर्याप्त है क्योंकि विधि द्वारा स्थापित कोईभी विधिया प्रक्रिया, अभिरक्षा में किसी व्यक्ति कोयातना याउसपरहमला अनुज्ञात नहीं करती है ।
English: Article 21 of the Constitution guarantees that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
English: Article 21 of the Constitution guarantees the right to life.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है।
English: Article 21 of the Constitution lays down that no person can be deprived of his life and personal liberty except under law.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के हनन का अधिकार किसी को भी नहीं है।
English: Article 21 of the Constitution of India enjoins that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह व्यादेश देता है कि किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
English: Article 21 of the Constitution of India says, No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law.
Hindi: भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस मूल अधिकार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुत से निर्णयों में अति महत्त्वपूर्ण माना है एवं समय समय पर सरकार को
English: Article 21 of the Constitution protects our right to life and personal liberty.
Hindi: आर्टिकल 21 के तहत हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है।
English: Article 21 of the Constitution provides for protection of life and personal liberty of the citizens.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है।
English: Article 21 of the Constitution provides that a person cannot be deprived of his life or liberty, except by the procedure established by law.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता.
English: Article 21 of the Constitution provides that no person shall be deprived of life and personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: संविधान काअनुच्छेद 21यह उपबंध करता हैकि किसी व्यक्ति कोअपने प्राण और दैहिक स्वतंत्र से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाको छोड़करअन्य प्रकार सेवंचित किया जाएमा ।
English: Article 21 of the Constitution provides that
Hindi: संविधान के अनच्छद 21 में निम्नलिखित उपबंध किया गया है ।
English: Article 21 of the Constitution says, No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।
English: Article 21 of the Constitution secures a persons right to life and personal liberty.
Hindi: संविधान की आर्टिकल 21 के तहत लोगों को जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है.
English: Article 21 of the Constituton provides that no persion sall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: संविधान काअनुच्छेद 21यह उपबंध करता हैकि किसी व्यक्ति कोअपने प्राण और दैहिक स्वतंत्र से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाको छोड़करअन्य प्रकार सेवंचित किया जाएमा ।
English: Article 21 of the Indian Constitution guarantees the protection of life and personal liberty of a person.
Hindi: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है ? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार
English: Article 21 of the Indian constitution guarantees the right to life to all persons in India.
Hindi: अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के लिए जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
English: Article 21 of the constitution states
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
English: Article 21 provides right to life.
Hindi: अनुच्छेद 21 में आवास का अधिकार भी शामिल है।
English: Article 21 raises the presumption of innocence in favour of the accused. consequently, this has to be at the centre of every consideration of penal statutes and their implementation, the bench concurred
Hindi: अनुच्छेद 21 आरोपी के पक्ष में बेगुनाही की पूर्वधारणा को पेश करता है, इसलिए बेंच ने यह माना कि इसका दंड देने योग्य विधान के हर विचार और उसके अमल के केंद्र में होना जरूरी है
English: Article 21 states no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं.
English: Article 21 states that No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यवस्था है कि, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है.
English: Article 21 states that no person can be deprived of their life and personal liberty, except through procedure established by law.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 21 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत स्वंतत्रता से दूर नहीं किया जा सकता है।
English: Article 21 stipulates that no person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to procedure established by law.
Hindi: अनुच्छेद 21 के अनुसारः- किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।
English: Article 21 stipulates that no person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to the procedure established by law.
Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
English: Article 21 talks of the right to life.
Hindi: अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है.
English: Article 21 which has incarnated as the last hope of the least and the lost of our countrymen, is a proud heritage of the judicial revolution midwifed by the Supreme Court in all innocence.
Hindi: अनुच्छेद 21 जो हमारे देश की एकदम अंतिम आशा के रूप में विकसित हुआ है सभी निष्कपटता से उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवित न्यायिक आंदोलन की एक गौरवान्वित विरासत है ।
English: Article 210 Language to be used in the Legislature
Hindi: अनुच्छेद 210 विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा -
English: Article 217 provides that every Judge of a HighHigh Court shall be appointed by the President by a warrant under bis hand and seal after consul tation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court and shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224 and in any other case, until he attains the age of sixty-two years.
Hindi: 2 अनुच्छेद 217 में प्रदत्त हैकि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त किसी न्यायाधीश की नियुक्तिके सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय मूर्ति से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और सीलयुक्त अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।
English: Article 217, which deals with the appointment of High Court judges, says the President should consult the CJI, Governor, and Chief Justice of the High Court concerned.
Hindi: हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 217 है, जिसमें लिखा है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेंगे.
English: Article 22 1 was Article 15-A in the Draft Constitution and provided that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult a legal practitioner of his choice.
Hindi: """अनुच्छेद 221 संविधान के प्रारूपमें अनुच्छेद 15कथा और उसमें उपबंध किया गया थाकि ""किसी भी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाए, अभिरक्षामें तब ही निरुद्ध किया जाएगा जब उसे, यथासंभव शीघ्र, ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारीदेदीजातीहैऔरउसेअपनी पसंदके विधि व्यवसायी से परामर्श करने केअधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।"""
English: Article 22 guarantees protection against arrest and detention in certain cases.
Hindi: अनुच्छेद 22 कुछ अवस्थाओं में बंदीकरण और निरोध सेसंरक्षण को मारटी देता है।
English: Article 22 is inconclusive as to whether the revised provisions apply to disputes already settled retrospective application as well as those pending i.e. whether there is retroactive extinguishment of exercised rights.
Hindi: अनुच्छेद 22 इस संबंध में अनिश्चायक है कि क्या पुनरीक्षित उपबंध उन विवादों को लागू होता है जिनका समाधान पहले से किया जा चुका है भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना और साथ जो लंबित पड़े हैं, अर्थात् क्या प्रयोग किए गए अधिकारों का पूर्व प्रभावी विलोपन होता है इसमें उस मुद्दे पर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि क्या पुनरीक्षित उपबंधों को उस वाद हेतुक को लागू किया जा सकता है जो संशोधन से पूर्व उद्भूत हुआ है किन्तु जहां कि किसी भी समाधान की ईप्सा नहीं कीगईहै।
English: Article 22 lays down the rights of a person at the time of arrest and detention.
Hindi: संविधान के आर्टिकल 22 में हिरासत में लिए गए या गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों का ज़िक्र है.
English: Article 22 of the Constitution guarantees that the accused has a right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 22 में यह गारंटी दी गईहै कि अभियुक्त को अपने मनपसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव कराने का अधिकारहै।
English: Article 22 of the Constitution provides for freedom of conscience, the inviolability of worship, and the freedom to perform religious rites and hold religious parades and meetings, in accordance with the customs observed in the country. however, the Government placed some limitations on the exercise of this right.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 22 देश में मनाए गए रीति-रिवाजों के अनुसार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, पूजा की हिंसा और धार्मिक संस्कार करने और धार्मिक परेड और बैठकें आयोजित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. हालाँकि, सरकार ने इस अधिकार के प्रयोग पर कुछ सीमाएँ लगा दीं।
English: Article 22 provides specific rights to arrested and detained persons, in particular the rights to be informed of the grounds of arrest, consult a lawyer of one's own choice, be produced before a magistrate within 24 hours of the arrest, and the freedom not to be detained beyond that period without an order of the magistrate.
Hindi: अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार।
English: Article 22 provides that when a person is detained under any law of preventive detention, the State can detain such person without trial for only three months, and any detention for a longer period must be authorised by an Advisory Board.
Hindi: अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है।
English: Article 22 sought to put a Choctaw representative in the U.S. House of Representatives.
Hindi: अनुच्छेद 22 द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ में एक चोकटॉ प्रतिनिधि की नियुक्ति की बात कही गई है।
English: Article 221 provides that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be, of the ground for such arrest, nor shall he be, of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice.
Hindi: अनुच्छेद 221मेंयह उपबंध है कि किसी व्यक्तिको, जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसो गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहींरखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहींरखा जाएगा ।
English: Article 222 provides that every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest Magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the tine necessary for the journey from the place of arrest to court of the Magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a Magistrate.
Hindi: अनुच्छेद 222 मेंयहउपबंध है कि प्रत्येक व्यक्तिको जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा मेंविरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट केन्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़करऐसी गिरफ्तारी सेचौबीस घंटेकी अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेटकेसमक्ष पेश किया जाएगा और ऐसेकिसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा ।
English: Article 222 requires that a person who is arrested has to be produced before a Magistrate within 24 hours of the arrest.
Hindi: अनुच्छेद 222 अपेक्षा करता है कि किसी व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा । मेनका गांधी के मामले ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में ' विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार' शब्दों को ऐसी कार्यवाही की, जो ऋजु, न्यायपूर्ण और साम्यापूर्ण है और मनमानी नहीं है, अपेक्षा करने वालेकेरूपमें निर्वचित किया है ।
English: Article 22i and 222 of the Constitution are also relevant for the present pur pose, because one of their objects is to ensure that certain checks exist in the law to prevent abuse of the power of arrest and detention.
Hindi: उद्देश्योंमेंसेएक उद्देश्ययह सुनिश्चित करना है किगिरफ्तारी और निरोध की शक्ति के दुरुपयोग के निवारण संविधान के अनुच्छेद 221 और 222 भी वर्तमान प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं क्योंकि उनके के लिए विधि में कतिपय जांच विद्यमान है ।
English: Article 22.In clauses 4 and 7, for Parliament, substitute the Legislature of the State.
Hindi: ङ अनुच्छेद 22- खंड 4 में 'संसद' शब्द के स्थान पर 'राज्य विधान-मंडल' शब्द रखे जाएँगे और खंड 7 में 'संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी'
English: Article 220 was amended by section 13 of the Constitution Amendment of article Seventh Amendment Act, 1956.
Hindi: 1956 में अनुच्छेद 220 का संशोधन-अनुच्छेद 220 को संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 13 द्वारा संशोधित किया गया ।
English: Article 220.References to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution Application to Jammu and Kashmir Amendment Order, 1960, i.e., the 26th January, 1960.
Hindi: ख अनुच्छेद 220- संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान जम्मू-कश्मीर को लागू होना आदेश, 1960 के प्रारंभ, अर्थात् 26 जनवरी, 1960 के प्रति निर्देश हैं।
English: Article 222.After clause 1, insert the following clause, namely
Hindi: ग अनुच्छेद 222- खंड 1 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित करें, अर्थात् -
English: Article 224, to which there is a reference in article 217, provides for Additional the appointment of additional and acting Judges of the High Court and states and acting that if by reason of any temporary increase in the business of a High Court Judges.
Hindi: अनुच्छेद 224-प्रति 5.3 अनुच्छेद 224 में, जिसका अनुच्छेद 217 में वर्णनहै, उच्च न्यायालय रिक्त और कार्यकारी में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और यह भी न्यायाधीश ।
English: Article 224A makes an identical pro vision for utilisation of services of a High Court Judge to work in the High Court.
Hindi: अनुच्छेद 224क में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवाओं का उपयोग उच्च न्यायालय में किएजाने के लिए उपबंध है।
English: Article 224A of the Constitution provides that notwithstanding anything in Chapter IV in Part V of the Constitution, the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of any High Court, to sit and act as a Judge of the High Court for that State, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that High Court.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 224क में यह उपबंध है कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में किसी बात के होतेहुएभी किसी राज्य के उच्च नयायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च नयायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मेंबैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां ओर विशेषाधिकार होंगे, किन्तु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा ।
English: Article 226 confers wide powers on the High Courts to issue writs in the nature of prerogative writs.
Hindi: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को परमाधिकार रिट की प्रकृति की रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है ।
English: Article 226 contains the provision for filing a petition before the Gujarat High Court.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने का प्रावधान है।
English: Article 226 grants powers to the High Courts also to issue various writs.
Hindi: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भी विभिन्न रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है.
English: Article 226 lays down that every High Court shall have power throughout the territory under its jurisdiction to issue to any person or authority directions, orders or writs including writs of habeas corpus, prohibition, quo warran - to and certiorari or any of them for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose.
Hindi: अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जैसे, बंदी प्रत्यक्षीकरण1, परमादेश2, प्रतिषेध3, अधिकार-पृच्छा4 और उत्प्रेषण रिट5 या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा.
English: Article 226 of the Constitution confers power on the High Court, through or authority, including in appropriate cases, any Government, within these territories out the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person direction, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III or for any other purpose.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को, उन राज्यक्षेत्रों मेंसर्वत्र जिनके संबंधमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3द्वारा प्रदत्त अधिकारोंमेंसेकिसी को प्रवर्तित कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्यक्षेत्रों के भीतर किसीव्यक्तिया प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिटेंहैंयाउनमें से कोई जारी करनेकी शक्ति प्रदान करता है।
English: Article 226 says, every High Court shall have powers to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, for the enforcement of any of the rights.
Hindi: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को शक्ति देता है कि वे कानूनी या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सरकार सहित प्राधिकार या किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकते हैं।
English: Article 227 of the Brazilian Constitution declares
Hindi: ब्राजील के संविधान के अनुच्छेद 227 में यह घोषित है कि