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English: The petition filed in the apex court seeks the quashing of the FIR.
Hindi: एफआईआर को निरस्त कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है।
English: The petition filed is against Devendra Fadnavis' taking oath as the Chief Minister and Ajit Pawar, after deserting the NCP, swearing in as the Deputy Chief Minister.
Hindi: देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर याचिका दाखिल की गई है।
English: The petition filed on behalf of former Chief Minister Harish Rawat against imposition of presidents rule in Uttarakhand will be heard by the High Court division bench of chief justice KM Joseph and Justice VK Bist.
Hindi: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस वीके बिष्ट की बेंच पूर्व सीएम हरीश रावत की पिटीशन पर सुनवाई कर रही है।
English: The petition filed on behalf of the two infants said the air pollution caused by various factors, especially firecrackers, had made Delhi a gas chamber and pleaded for their right to life.
Hindi: इस दायर याचिका में कहा गया था कि वायु प्रदूषण की वजह से विभिन्न कारणों , विशेष रूप से पटाखों, ने दिल्ली को एक गैस चैंबर बना दिया था और उनके जीवन के अधिकार के लिए निवेदन किया था।
English: The petition filed through advocate Varinder Kumar Sharma contended that a defector should be debarred from holding any remunerative post till the existing term of legislature, in order to discourage the corrupt practice of resignation to overthrow the incumbent government and joining a new dispensation.
Hindi: वकील वरिंदर कुमार शर्मा के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि दलबदलू को विधायिका के मौजूदा कार्यकाल तक किसी भी पारिश्रमिक वाले पद लेने से वंचित किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस्तीफा देने की भ्रष्ट प्रथा को हतोत्साहित किया जा सके।
English: The petition for clemency filed by condemned prisoner Mohammed Ajmal Mohammed Amir Kasab was rejected by the President on 5th November, 2012.
Hindi: दोषी कैदी मोहम्मद अजमल मोहम्म्द आमिर कसाब की दया याचिका को राष्ट्रपति ने 5 नवम्बर 2012 को अस्वीकार कर दिया।
English: The petition for initiating insolvency process was filed by State Bank of India, the lead bank of the consortium of lenders, in the case of Bhushan Steel and by Punjab National Bank PNB against Bhushan Steel and Power.
Hindi: भूषण स्टील के खिलाफ भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने याचिका दाखिल कर दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई है।
English: The petition for their disqualification was moved by lawyer Prashant Patel.
Hindi: इनको अयोग्य ठहराए जाने की मांग वाली याचिका वकील प्रशांत पटेल ने दायर की है।
English: The petition for winding up to the Tribunal may be made by -
Hindi: न्यायाधिकरण द्वारा समापन की याचिका निम्न लिखित द्वारा दी जा सकती है-
English: The petition further alleged that Amin has faced trial in the Sohrabuddin Sheikh and Ishrat Jahan fake encounter killing cases and Barot was accused in the Sadiq Jaman and Ishrat Jahan encounter cases.
Hindi: आवेदक ने आरोप लगाया है कि अमीन को सोहराबुद्दीन शेख और इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले और बारूत को सादिक ज़मान और इशरत जहां मामले में मुकदमे का सामना है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमीन को बरी कर दिया गया है। दोनों पुलिस अधिकारियों को पुलिस बल के साथ समझौते के आधार पर फिर से काम पर लगाया गया है।
English: The petition further alleged that Gambhir has provided false information in his nomination papers, accompanying affidavit and other documents preceding voter screening and registration in order to be seen as qualified to contest elections and potentially secure membership of the parliament.
Hindi: इसमें आरोप लगाया गया कि गंभीर ने चुनाव लड़ने की योग्यता हासिल करने और अंतत संसद की सदस्यता लेने के लिए अपने नामांकन पत्र, इसके साथ सौंपे शपथपत्र और मतदाता होने से जुड़े अन्य दस्तावेजों में झूठी जानकारी दी है।
English: The petition further alleged that the Karnataka government was allowing Isha Foundation to plant saplings on government lands without studying the pros and cons of a private project
Hindi: याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि कर्नाटक सरकार एक निजी परियोजना की खामियों और खूबियों का अध्ययन किए बिना ईशा फाउंडेशन को सरकारी भूमि पर पौधे लगाने की अनुमति दे रही है
English: The petition further demanded a judicial commission to visit and prepare a report on the prevailing ground situation in Jammu and Kashmir.
Hindi: इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और जमीनी हालात का पता लगाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है.
English: The petition further mentioned that the looks of the rest of the cast who are playing UPA chairperson Sonia Gandhi, Priyanka Vadra and Rahul Gandhi, have also been tampered with.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा की छवि भी ख़राब की गई है।
English: The petition further said that the online gambling companies are using stars like Virat Kohli and Tamannah to brainwash youngsters and therefore, both should be arrested for it.
Hindi: याचिका में आगे कहा गया है कि ऑनलाइन जुआ कंपनियां विराट कोहली और तमन्नाह जैसे सितारों का इस्तेमाल युवाओं का ब्रेनवॉश करने के लिए कर रही हैं और इसलिए, दोनों को इसके लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
English: The petition further stated that the husband also persuaded his wife to record their encounters on video against her wishes.
Hindi: याचिका में आगे कहा गया कि पति ने महिला को उनकी मर्जी के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए भी दबाव डाला.
English: The petition further states that after getting married, the woman had applied for registration certificate with Maharashtra Medical Council, Mumbai, to add her husbands name and surname after her name.
Hindi: याचिका में आगे कहा गया है कि शादी करने के बाद महिला ने अपने पति का नाम और उपनाम जोड़ने के लिए महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मुंबई में आवेदन किया था।
English: The petition had also demanded a Special Investigation Team SIT to look into the issue.
Hindi: इस याचिका में एसआईटी विशेष जांच टीम को मामले की जांच सौंपने की मांग की गई है.
English: The petition had also sought setting up of a separate helpline to counsel them and address their problems during the period of the pandemic.
Hindi: याचिका में महामारी के दौरान उनकी काउंसलिंग के लिए अलग हेल्पलाइन बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी मांग की गई थी।
English: The petition had arrayed as parties the ministries of law and justice and information and broadcasting, the Delhi government, the Press Council of India and Delhi Police Commissioner
Hindi: याचिका ने कानून एवं न्याय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, भारतीय प्रेस परिषद और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है
English: The petition had been forwarded to the Home Department of Delhi government by the authorities of Tihar Jail.
Hindi: इस याचिका को तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा गया था।
English: The petition had been quashed by a special CBI court in Mumbai earlier.
Hindi: इस कार्रवाई को रद्द करने की मांग को लेकर चोकसी ने पहले मुंबई की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया था।
English: The petition had called into 
Hindi: याचिका में मांग की गई है
English: The petition had challenged the notices based on a Congress complaint that the MLAs should be disqualified from the Rajasthan Assembly for defying a party whip.
Hindi: याचिका में नोटिस को कांग्रेस की एक शिकायत के आधार पर चुनौती दी गई है, जिसमें पार्टी ने कहा था कि पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
English: The petition had claimed that restrictions on bringing outside food to theatres, particularly affected the senior citizens, and those who could not eat, for medical reasons, the junk food that the food stalls in theatres sell, the petition reads.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि थियेटर में बाहर का खाना लाने की मनाही पर विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक और वे लोग प्रभावित होते हैं जो चिकित्सकीय कारणों से बाहर का खाना न खाने के लिए बाध्य होते हैं.
English: The petition had claimed the May 8 notification states that the period for inviting objections has been extended by another 60 days, but it is not clear as to when the initial period of 60 days commenced
Hindi: याचिका में दावा किया गया था कि आठ मई की अधिसूचना कहती है कि आपत्ति मांगने की अवधि 60 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि 60 दिन की अवधि कब शुरू हुई
English: The petition had contended that sections 2k, 10 and 17of the Act which deal with the issue were irrational and ultra-vires of the Constitution.
Hindi: याचिका में कहा गया था कि इस कानून की धाराएं 2के, 10 और 17 तर्कसंगत नहीं हैं और ये असंवैधानिक हैं।
English: The petition had further stated that the online gambling companies are using stars like Virat Kohli and Tamannah to brainwash youngsters and therefore, both should be arrested for it.
Hindi: याचिका में आगे कहा गया है कि ऑनलाइन जुआ कंपनियां विराट कोहली और तमन्ना जैसे सितारों का इस्तेमाल युवाओं का ब्रेनवॉश करने के लिए कर रही हैं और इसलिए, दोनों को इसके लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
English: The petition had led to the 2008 order directing the formation of a Special Investigation Team SIT to probe nine major post-Godhra riot cases under the Supreme Courts close supervision and monitoring.
Hindi: इस याचिका के बाद ही 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में गोधरा दंगों के नौ प्रमुख मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे।
English: The petition had named Managing Director of Nestle Mohan Gupta, its Joint Director Sabab Alam and the three film stars Amitabh, Madhuri and Preity, who have featured in Maggi ads at different times.
Hindi: याचिका में नेस्ले के एमडी मोहन गुप्ता, उसके जॉइंट डायरेक्टर सबब आलम और अलग-अलग समय पर मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके तीनों फिल्मी सितारे- अमिताभ, माधुरी और प्रीति का नाम शामिल हैं।
English: The petition had named the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board, Shahi Masjid Idgah Trust, Shri Krishna Janambhoomi Trust, and Shri Krishna Janmasthan Seva Sansthan as defendants.
Hindi: मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है।
English: The petition had pointed out how the legislative intent behind the enactment of the RTI Act is to foster transparency and accountability in the working of every Public Authority, bridge the gap between the information provider and the information seeker, enhance efficiency in administration of public authorities, mitigate corruption and promote good governance.
Hindi: याचिका में कहा गया कि आरटीआई एक्ट को लागू करने के पीछे विधायी मंशा प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करने के साथ-साथ सूचना प्रदाता और सूचना मांगने वाले के बीच दूरी को कम करना, सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रशासन में दक्षता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और सुशासन को बढ़ावा देना है
English: The petition had said that after two months of its creation, the total corpus of the fund stands at approximately Rs 10,000 crore and the amount has been so collected upon strength of prestige lent by the office of the Prime Minister
Hindi: याचिका में कहा गया है कि दो महीने बाद इस कोष में लगभग 10,000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की प्रतिष्ठा के आधार पर यह राशि जमा हुई
English: The petition had said that the continuance of the temporary provision of Article 370 even after dissolution of the states Constituent Assembly and its Constitution which has never got the assent of the President of India or Parliament or the Government of India, amounts to fraud on the basic structure of our Constitution.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि राज्य संविधान सभा के भंग होने और उसके संविधान को भारत के राष्ट्रपति, संसद या भारत सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद अनुच्छेद 370 को जारी रखना 'हमारे संविधान की मूल संरचना के साथ धोखाधड़ी है।
English: The petition had said that the continuance of the temporary provision of Article 370 even after dissolution of the states constituent assembly and its constitution which has never got the assent of the President of India or the parliament or the government of India, amounts to fraud on the basic structure of our constitution
Hindi: याचिका में कहा गया है कि राज्य संविधान सभा के भंग होने और उसके संविधान को भारत के राष्ट्रपति, संसद या भारत सरकार की ओर से मंज़ूरी नहीं मिलने के बावजूद अनुच्छेद 370 को जारी रखना हमारे संविधान की मूल संरचना के साथ धोखाधड़ी है
English: The petition had said the Governments action in promulgating successive ordinances bypassing the legislative process of Parliament, was not only arbitrary and violative of Article 14 but also a fraud on the Constitution itself.
Hindi: याचिकाकर्ता का कहना है कि विधानसभा की विधायी प्रक्रिया से इतर अध्यादेश लागू करने का प्रतिवादियों का कदम न केवल निरंकुश और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के साथ धोखा भी है।
English: The petition had sought a direction to the Central Board of Film Certification CBFC to cancel the certification granted to Benaras Media Works Pvt Ltd, with respect to the film title.
Hindi: याचिका में शीर्षक को बताया था गलत  याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी को फिल्म के टाइटल के संबंध में बनारस मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
English: The petition had sought a direction to the political party and its members not to misuse the flag and emblem.
Hindi: याचिका में राजनैतिक दल और उसके सदस्यों को ध्वज और प्रतीकों का दुरुपयोग नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
English: The petition had sought immediate restriction on the media from further telecasting or publishing the allegations till conclusion of the three-judge panel's inquiry.
Hindi: याचिका में तीन जजों वाली समिति की जांच का कोई निष्कर्ष निकलने तक इन आरोपों के प्रसारण या प्रकाशन से मीडिया को तत्काल रोकने की मांग की गई थी।
English: The petition had sought quashing of the decision.
Hindi: याचिका में फैसले को रद्द करने की मांग की गई है।
English: The petition had termed the CBIs decision not to challenge Shahs discharge in the case as illegal, arbitrary and malafide.
Hindi: याचिका में शाह को दोष मुक्त करने के निर्णय को सीबीआई द्वारा चुनौती न देने के फैसले को मनमानीपूर्ण व अवैध बताया गया है।
English: The petition has alleged that at the time of election Azam Khan was holding the post of Chancellor which is an office of profit.
Hindi: इस चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के समय आजम खान कुलाधिपति के पद पर आसीन थे जो कि एक लाभ का पद है।
English: The petition has alleged that the medicines are being manufactured and sold for treating COVID-19 patients without valid licences from the Central Drugs Standard Control Orgsation.
Hindi: इसमें आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए केद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से वैध लाइसेंस के बगैर ही भारत में इन दवाओं का उत्पादन और बिक्री की जा रही है।
English: The petition has already been dismissed by high court once.
Hindi: हाईकोर्ट में पहले ही खारिज हो चुकी है याचिका
English: The petition has already been dismissed by two courts.
Hindi: दो अदालतें पहले ही असांजे की अपील रद्द कर चुकी थीं।
English: The petition has also challenged the decision of the removal of MAKOCA against her.
Hindi: याचिका में उनके खिलाफ मकोका की धारा हटाए जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई है.
English: The petition has also pointed out that the case has not progressed at the high court
Hindi: याचिका में इस बात की ओर भी इशारा किया गया कि हाईकोर्ट में मामले में प्रगति नहीं हो पाई
English: The petition has also questioned as to whether permission was taken for tapping the phone of Doval and others by the CBI.
Hindi: इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सीबीआई ने डोभाल एवं अन्य की फोन टैपिंग के लिए अनुमति ली थी।
English: The petition has also questioned the Centres Standard Operation Procedures SOP making their 14-day quarantine non-mandatory.
Hindi: याचिका में डॉक्टर ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी पर भी सवाल उठाया है, जो उनके 14-दिवसीय क्वारंटीन को गैर-जरूरी बनाता है।
English: The petition has also sought FIR and prosecution of Prime Minister Narendra Modi, former Defence Minister and present Goa Chief Minister Manohar Parrikar, business tycoon Anil Ambani and French armament firm Dassault with recovery of amount.
Hindi: याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री व गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार निर्माता फर्म दसाल्ट पर मुकदमा चलाने का अनुरोध भी किया गया है।
English: The petition has also sought a direction to the CBI to register an FIR against Kumar in the case.
Hindi: उन्होंने इस मामले में सीबीआई को कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।
English: The petition has also sought a direction to the Central Board of Film Certification CBFC not to grant a certificate for public viewing to the film, starring Ajay Devgan in the lead, if the true lineage of Tanhaji Malusare is not shown in it.
Hindi: इसके अलावा याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी को भी निर्देश देने की बात कही गई है कि अगर फिल्म में तानाजी मालुसरे की असली वंशावली नहीं दिखाई गई है, तो अजय देवगन अभिनीत फिल्म को सार्वजनिक रूप से दिखाने का सर्टिफिकेट न दिया जाए।
English: The petition has also sought a direction to the Central Government to form an Online Ethics Review Committee for periodical checking of such violence-oriented online content, petitioners lawyer Tanveer Nizam said.
Hindi: याचिकाकर्ता के वकील तनवीर निजाम ने बताया, याचिका में इस तरह की हिंसा उन्मुखी ऑनलाइन सामग्री की समय-समय पर जांच के लिए एक ऑनलाइन आचार समीक्षा समिति गठित करने के वास्ते केन्द्र को निर्देश देने की भी मांग की गई है.
English: The petition has also sought a direction to the Centre and ECI to fix minimum educational qualification and a maximum age limit for persons contesting elections
Hindi: याचिका में चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए केेंद्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है
English: The petition has also sought a direction to the Centre and the EC to fix minimum educational qualification and a maximum age limit for persons contesting polls.
Hindi: चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम उम्रसीमा निर्धारित करने के लिए निर्देश दिए जाने का भी याचिका में अनुरोध किया गया है।
English: The petition has also sought a direction to the central government to form an Online Ethics Review Committee for periodical checking of such violence-oriented online content, petitioners lawyer Tanveer Nizam said.
Hindi: निजाम ने यह भी बताया, याचिका में केंद्र सरकार को इस तरह की हिंसा-उन्मुख ऑनलाइन सामग्री की समय-समय पर जांच के लिए एक ऑनलाइन एथिक्स रिव्यू कमेटी बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.
English: The petition has also sought an open court hearing in the matter.
Hindi: याचिका में इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई का भी अनुरोध किया गया है।
English: The petition has also sought direction to all sections of the media to strictly comply with the Supreme Court directions asking them to maintain strong sense of responsibility and ensure that unverified news is not disseminated.
Hindi: याचिका में मीडिया के सभी वर्गों को शीर्ष अदालत के निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करने के अनुरोध के साथ उन्हें जिम्मेदारी के भावना बनाए रखने और असत्यापित खबरों का प्रसार नहीं करने की बात बात कहीं गई है.
English: The petition has also sought directions to the Union Ministries of home affairs and health and the West Bengal Government to depute Government-appointed security personnel at all State-run hospitals to ensure safety and security of doctors.
Hindi: याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश देने की मांग भी की गयी है।
English: The petition has also sought directions to the authorities to bear expenses of his treatment and to provide him a permanent job commensurate with his qualifications.
Hindi: याचिका में अधिकारियों को उसके इलाज का खर्च उठाने का और उसकी योग्यता के अनुकूल स्थायी नौकरी उपलब्ध कराने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है।
English: The petition has also sought directions to the authorities to carry out structural audit and inspection of south Delhi areas to find a solution to the problem of vibration from underground metro trains.
Hindi: याचिका में अधिकारियों को यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि दक्षिण दिल्ली के इलाकों में ढांचागत ऑडिट और निरीक्षण किया जाए ताकि भूमिगत मेट्रो के कंपन के कारण होने वाली समस्या का समाधान निकाला जा सके।
English: The petition has also sought lodging of an FIR and prosecution of Prime Minister Narendra Modi, former defence Minister and present Goa Chief Minister Manohar Parrikar, business tycoon Anil Ambani and French armament firm Dassault, along with the recovery of the amount.
Hindi: याचिका में एक प्राथमिकी दर्ज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री अब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी डसाल्ट पर मुकदमा चलाने तथा रकम वसूल करने का अनुरोध किया गया है।
English: The petition has also sought quashing of some orders passed by a Bench headed by Justice Shylendra Kumar, who had in the past attacked Justice Dinakaran in his blogs, in which he has questioned administrative decisions of Justice Dinakaran relating to the roaster of the Benches and work allocation to judges in Principal and Circuit Benches.
Hindi: याचिका में न्यायमूर्ति शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ के कुछ फैसलों को भी रद्द करने की मांग की है, जिनमें उन्होंने न्यायमूर्ति दिनाकरन के कुछ प्रशासनिक फैसलों पर आपत्ति जताई थी।
English: The petition has also sought quashing of the RBI notifications restricting the limit of withdrawal of deposited amount in PMC Bank.
Hindi: याचिका में जमा राशि की निकासी की सीमा तय किए जाने संबंधी आरबीआई की अधिसूचना को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है।
English: The petition has also sought quashing of the decision of the Governor to appoint Parrikar as the chief minister.
Hindi: याचिका में ये भी मांग की गई है कि पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए।
English: The petition has also sought release of photographs of the meeting she is said to have had with her cabinet colleagues and officials in the hospital.
Hindi: इसमें उस बैठक के फोटो जारी करने की मांग भी की गयी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों और अधिकारियों के साथ अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान यह
English: The petition has arrayed Home Department of Delhi government, SHO of IP Estate police station here, SHO of Bilaspur police station in UP and Chief Medical Officer of District Hospital at Rampur as parties.
Hindi: याचिका में दिल्ली सरकार के गृह विभाग, इंद्रप्रस्थ एस्टेट थाने के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के बिलासपुर थाने के प्रभारी और रामपुर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया है।
English: The petition has arrayed as parties the Ministries of Law and Justice and Information and Broadcasting, the Delhi government, the Press Council of India and the Delhi Police Commissioner.
Hindi: याचिका ने कानून एवं न्याय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, भारतीय प्रेस परिषद और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है.
English: The petition has arrayed the EC, the Union of India, the Delhi Police, National Conference NC president Farooq Abdullah, his son Omar Abdullah and Peoples Democratic Party PDP president Mehbooba Mufti as parties to the petition.
Hindi: याचिका में चुनाव आयोग, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस, नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पक्ष बनाया गया है।
English: The petition has asked for her immediate release, the quashing of all detention orders against Mehbooba and appropriate compensation for her prolonged incarceration
Hindi: याचिका में महबूबा की तत्काल रिहाई की मांग के साथ-साथ उनके खिलाफ लगाए गए सभी हिरासत आदेशों को रद्द करने और लंबे समय से उन्हें हिरासत में रखने के लिए उनके लिए उपयुक्त मुआवजे की मांग की गई है
English: The petition has been drawn by advocates Arjun Krishnan, Kaustubh Singh and Rajalakshmi Singh and settled by Senior Advocate Prashanto Sen.
Hindi: याचिका अधिवक्ता अर्जुन कृष्णन, कौस्तुभ सिंह और राजलक्ष्मी सिंह द्वारा तैयार की गई है और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्तो सेन द्वारा सेट की गई है।
English: The petition has been file before the double bench of the High Court consisting Chief Justice of JK High Court Justice Gitta Mittal and Justice Sindhu Sharma.
Hindi: हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस डी. मुरुगेशन और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच के सामने याचिकाकर्ता जितेन्द्र गुप्ता की ओर से दलील दी गई।