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English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, the Minister for Minority Affairs, Shri Salman Khurshid, said that a scheme of grants-in-aid to the Central Waqf Council CWC for administrative expenditure has also been launched to strengthen CWC in order to improve its institutional capacity to deal with the matters relating to the management of waqf properties.
Hindi: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रशासन व्यय के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना भी शुरू की गई है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए सीडब्ल्यूसी की संस्थागत क्षमता में सुधार लाने के क्रम में उसे सशक्त किया जा सके ।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, the Minister for Minority Affairs, Shri Salman Khurshid, said that the Prime Ministers New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was launched in June, 2006.
Hindi: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जून 2006 में प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था ।
English: Giving this information in written reply to a question in the Parliament, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that MCA 21 Project is a major e-Governance initiative covering all aspects of incorporation and regulation of companies as defined under the Companies Act and Limited Liability Partnership LLP Act.
Hindi: संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट से कहा कि एमसीए-21 परियोजना ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है जो कंपनी अधिनियम और सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी एलएलपी अधिनियम के तहत परिभाषित कंपनी नियमों के सभी आयामों को अपने दायरे में लाता है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha , Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that the target group of NMDFC includes persons belonging to minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Parsis living below double the poverty line.
Hindi: अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री श्री विंसेंट एच पाला ने राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि एनएमडीएफसी के समूह में ऐसे मुसलमान,ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल हैं जिनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय से भी आधी है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha recently, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that accordingly, copies of forwarding letters of the last one year were provided to the RTI applicant in compliance.
Hindi: राज्य सभा में हाल में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शिद ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान प्राप्त शिकायतों के अग्रेषण पत्रों की प्रतियां आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराई गई।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha recently, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that the details of number of cases where malfunctioning EVMs were replaced with reserved EVMs, within a short time on poll day is as under
Hindi: राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने अभी हाल में बताया कि मतदान वाले दिन खराब पाई गई जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हटा कर उनकी जगह आरक्षित मशीनों को काम में लाया गया था, ऐसे मामलों का विवरण इस प्रकार है
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha recently, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that while accepting the recommendations of the First National Judicial Pay Commission regarding recruitment to Higher Judicial Service, the Supreme Court of India in its judgement dated 21.3.2002 in W.P. C NO. 1022 of 1989 All India Judges Association  Others Vs. UOI  Others had, inter-alia, laid down the quota for recruitment to Higher Judicial Services respectively of the Civil Judges Senior Division on the basis of seniority and through limited competitive examination, as well as of eligible advocates.
Hindi: विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खर्शीद ने हाल ही में राज्य सभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में 21 मार्च 2002 के अपने निर्णय में उच्चतर न्यायिक सेवा में भर्ती के बारे में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha this week, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that it is not correct to say that the process of registration of marriages is cumbersome.
Hindi: केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा में इस सप्ताह दिए एक लिखित उत्तर में कहा कि यह कहना सही नहीं है कि शादियों के पंजीकरण की प्रक्रिया जटिल है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha this week, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that so far as CBI is concerned, his Ministry has been duly according necessary approval for the appointment of Special Public ProsecutorsSpecial Counsel for CBI whenever such a proposal is received.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि जहां तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का सवाल है, जब भी सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजकविशेष अधिवक्ता की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव आता है तो उनका मंत्रालय इसके लिए आवश्यक सवीकृति देता रहा है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Milind Deora, Minister of State for Communications and Information Technology, said that already Rediff and Indiatimes have set up servers and accessories in the country to provide email and other services to Indian citizens.
Hindi: एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री मिलिंद देवड़ा ने आज राज्य सभा में बताया कि रेडिफ और इंडिया टाइम ने भारतीय नागरिकों को ई-मेल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सर्वर आदि स्थापित कर लिए हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Praful Patel, Minister of Heavy Industries  Public Enterprises, said that most of the CPSEs having vacant posts for reserved category are sick loss making and have been referred to BIFR.
Hindi: भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि अधिकांश केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम रूग्न अथवा घाटे में चल रहे हैं, जिनमें आरक्षित श्रेणी के पद रिक्त हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that Section 149 of the Companies Act, 2013, inter-alia, provides for the prescribed class or classes of companies to have at least one woman director on their Boards.
Hindi: राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कंपनी मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि कंपनी कानून 2013 की धारा 149 में अन्य बातों के साथ नियत वर्ग अथवा कंपनियों के वर्ग के लिए अपने निदेशक मंडलों में कम से कम एक महिला निदेशक की व्यवस्था है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that The Competition Amendment Bill, 2012 introduced in the Lok Sabha, inter-alia, proposes to further strengthen Competition Commission of India CCI.
Hindi: यह जानकारी आज राज्यसभा में कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में देते हुए बताया कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2012 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that an amount of Rs. 693.37 crore has been credited to the IEPF, which forms part of the Consolidated Fund of India CFI, for the period 2001-02 up to 2012-13.
Hindi: राज्य सभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए कंपनी मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि 693.37 करोड़ रूपये की धनराशि आईईपीएफ में जमा करा दी गई है, जो 2001-02 से 2012-13 की अवधि के लिए भारतीय समेकित कोष का हिस्सा है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that his Ministry is in the process of consultation with Department of Personnel and Training DoPT regarding permanent staff in SFIO by amending the recruitment rules.
Hindi: यह जानकारी आज राज्यसभा में कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में देते हुए बताया कि मंत्रालय भर्ती नियमों में संशोधन के जरिए कार्यालय में स्थाई स्टाफ की नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श कर रहा है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that a final decision in this regard is yet to be taken with the consensus of the political parties.
Hindi: आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि विषय पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that as the Governments of Manipur, Meghalaya and Tripura have separately created necessary infrastructural facilities for establishment of separate High Courts in their States, the Government in the Ministry of Home Affairs has moved The North-Eastern Areas Reorganisaiton and Other Related Laws Amendment Bill, 2012 in the Parliament, to facilitate the process of establishment of High Courts in these 3 States.
Hindi: आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधाएं तैयार कर ली हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that the Election Commission has stated that they had issued notices to some registered unrecognized parties in 2001-02, which did not contest any election for several years after their registration and 208 such parties which were found to be not functional then, were removed from the list of registered political parties.
Hindi: राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कानून और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को कई वर्षों तक कोई चुनाव ना लड़ने पर 2001-02 में नोटिस जारी किए थे और 208 ऐसी पार्टियों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया गया था जो तब सक्रिय नही थीं ।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that the The Higher Education and Research Bill, 2011, introduced in the Rajya Sabha by the Ministry of Human Resource Development on 28.12.2011, has been referred to the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development and is pending consideration before the Committee.
Hindi: विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आज राज्य सभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तारीख 28.12.2011 को राज्य सभा में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011, पुनर्स्थापित किया है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha today, the Minister for Minority Affairs, Shri Salman Khurshid, said that in pursuance to the guidelines of the Prime Ministers New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, Department of Personnel  Training had circulated guidelines to all Central MinistriesDepartments for giving special consideration to the recruitment of Minorities in Central Government Offices and Central Public Sector Undertakings.
Hindi: आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलें मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को आगे बढाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए विशेष सलाह देते हुए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that having regard to the position of law as contained in Hindu Marriage Act, 1955 which is applicable to Hindus, Sikhs, Budhist, Jainas and other persons who are not Muslims, Christians, Parsis and Jews and that Section 8 thereof covers the registration of Sikh Marriages within its ambit and that secluding Sikhs from other categories of person may invite similar demands from other religious denominations which would go against directive principle contained in article 44 of the Constitution.
Hindi: विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में निहित कानून, जो मुसलमानों, इसाईयों, पारसियों और यहूदियों को छोड़कर हिन्दुओं, सिखों, बौधों, जैनों और अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है, और उसकी धारा 08, जिसमें सिखों के विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that pursuant to the Supreme Court Judgment of October 6, 1993 read with their Advisory Opinion of October 28, 1998, the entire process of initiation of proposal for appointment of a Judge of a Supreme Court of India rests with the Chief Justice of India.
Hindi: विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शिद ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि छह अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय और 28 अक्तूबर, 1998 की परामर्श राय को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की समूची प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that the memorials of the lawyers received upto 31.12.2010 were examined and the lawyers whose memorials have been found in order were interviewed.
Hindi: राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह सूचना देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त वकीलों के विवरणों की जांच की गई थी और जिनके विवरण ठीक पाये गये, उनके साक्षात्कार लिये गये।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that this creation requires a Resolution to be passed by the Rajya Sabha enabling the Parliament to enact necessary laws.
Hindi: राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह सूचना देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शी ने बताया कि इसके लिए कानून बनाने के लिए राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव का पारित किया जाना आवश्यक है ।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Minority Affairs, said that Sachar Committee had used, inter-alia, data of 55th Round 1999-2000 and 61st Round 2004-05 of National Sample Survey NSS.
Hindi: आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक मामले मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि सच्चर समिति ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस के 1999-2000 के 55वें दौर और 2004-05 के 61वें दौर के ऑंकड़ों का उपयोग किया और रंगनाथ मिश्र आयोग ने 1999-2000 के 55वें दौर के ऑंकड़ों और 2001 की जनगणना का उपयोग किया।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs informed the House that during the year 2009-10, the Scheme of National Fellowship for Minority Community Students to be implemented by University Grants Commission was also launched.
Hindi: एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री विन्सेंट एच.पाला ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2009-10 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की जाने वाली अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs informed the House that the progress of implementation of 15 Point Programme, which includes all the schemes of the Ministry for the welfare of Minorities, are also reviewed by the State and District committees which, among others, have representatives from the Panchayati Raj institutions, Members of Parliament, Members of Legislative Assembly and representatives from non-governmental institutions dealing with Minorities.
Hindi: अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री विनसेंट एच पाला ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन की सूचित किया कि 15-सूत्री कार्यक्रम़ के कार्यान्वयन की प्रगति की राज्य और जिला समितियों द्वारा भी समीक्षा की जाती है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that Rs. 1,43,396.70 crore have been provided to minorities up to March, 2011, which is 14.16 of total PSL.
Hindi: अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री विंसेंट एच पाला ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2011 तक अल्पसंख्यकों के लिए 1,43,396.
English: Giving this information recently to the Lok Sabha in written reply to a question, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that under the existing schemes for scholarship in the Ministry of Minority Affairs, if towards the close of the financial year, despite all attempts, insufficient proposals are received from a State, the Ministry normally diverts the allocation from that State to some other State which has adequate number of proposals for the targeted beneficiaries.
Hindi: हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री विंसेंट एच पाला ने यह जानकारी देते कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत छात्रवृत्ति के लिए मौजूदा योजनाओं के अधीन अगर मंत्रालय के सभी प्रयासों के बावजूद वित्तीय वर्ष के अंत में यदि किसी राज्य से अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो मंत्रालय उस राज्य का आवंटन कुछ अन्य राज्यों को दे सकता है जिनके पास लक्षित लाभार्थियों के लिए प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या है।
English: Giving this information the S.P.
Hindi: इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए एसपी जांच स.
English: Giving this information to the media at the Media Centre here today, the Director General of Films Division FD, Shri Kuldeep Sinha said that the estimated cost of the Project is Rs.110 crores.
Hindi: मीडिया सेन्टर में आज पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए फिल्म प्रभाग के महानिदेशक श्री कुलदीप सिन्हा ने कहा किइस परियोजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए खर्च होगा।
English: Giving this information today in Rajya Sabha to a written question Shri Subodh Kant Sahai, Minister of Food Processing Industries informed that the Food Safety and Standards Authority of India is having the mandate to develop standards and also to harmonise the same with International Standards consistent with food hygiene and food safety requirement and to the conditions of Indias food industry.
Hindi: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय ने आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा में बताया कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के अनुकूल बनाया गया है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया है जो खाद्य से संबंधित कानूनों, खाद्य मानकों के विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने, मानव खपत के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इससे संबंधित मामले अथवा उससे प्रासंगिक मामलों के लिए खाद्य मदों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री तथा आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना में संबंधित कानूनों को समेकित करेगा ।
English: Giving this information, Dr S.P.
Hindi: यह जानकारी एस एस पी डा.
English: Giving this information, Dr Y.P.
Hindi: यह जानकारी देेते हुए विहिप के डा.
English: Giving this information, Manjinder Singh Sirsa, general secretary of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, Said .
Hindi: दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी दी।
English: Giving this information, Manjinder Singh Sirsa, general secretary of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, Said .Jharkhand Chief Minister Mr. Raghubar Das has informed about the
Hindi: यह जानकारी देते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने उन को पत्र लिख कर एक्ट .
English: Giving this information, Punjab School Education Minister Vijay Inder Singla informed that notification regarding renaming the schools is being issued.
Hindi: पंजाब के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंघला ने बताया कि स्कूलों का नामकरण करने की अधिसूचना जारी की जा रही है।
English: Giving this information, Punjab Transport Minister Ms. Razia Sultana said that driving licences and vehicle registration certificates can be produced through mobile apps- mParivahan and DigiLocker, if law enforcement authorities like the traffic police and RTOs will ask for these documents during on the spot inspection
Hindi: इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रजि़या सुलताना ने बताया कि यदि ट्रैफिक़ पुलिस और आरटीओज़ चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की माँग करते हैं तो मोबाइल ऐप्स - एमपरिवहन और डिजीलॉकर के ज़रिये डाउनलोड करके यह दस्तावेज़ दिखाए जा सकते हैं।
English: Giving this information, S.K.
Hindi: एसके ने उक्त जानकारियां मुहैया करवाईं।
English: Giving this information, Union Minister of Agriculture  Farmers Welfare, Rural Development  Panchayati Raj, Shri Narendra Singh Tomar said that the release of this fund to the RLBs signifies the most appropriate timing when the RLBs are fighting the challenges posed by the COVID-19 pandemic situation.He said availability of this fund with the RLBs will boost their effectiveness in delivery of basic services to the rural citizens and would also empower them in providing gainful employment to migrant laborers who have returned to their native places owing to Covid-19 pandemic situation as well as in augmenting rural infrastructure in a constructive way.
Hindi: केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आभार जताते हुए कहा कि इस फंड को, आरएलबी को इस समय जारी करना, निःसंदेह सर्वाधिक उपयुक्त है, जब आरएलबी कोविड-19 महामारी की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं
English: Giving this information, Union Minister of Agriculture  Farmers Welfare, Rural Development and Panchayati Raj Shri Narendra Singh Tomar said that the Government of India under Prime Minister Shri Narendra Modi has given utmost importance to the interests of farmers growing all kinds of crops throughout the country
Hindi: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश भर में हर स्तर पर सभी तरह की उपज के किसानों व संबंधित वर्गों के हितों को सर्वोपरि रखा है