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English: Ministry of Finance Rationalization of customs duty and procedures to give boost to Make in India initiative RFID technology to be used to improve export logistics The Government has undertaken rationalization of customs duties and procedures to promote the Make in India initiative.
Hindi: वित्त मंत्रालय मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने का कार्य शुरू किया है।
English: Ministry of Finance Recommendations made by the GST Council for the Housing Sector to promote Affordable Housing for the masses come into force In its 25th Meeting held on 18th January, 2018, the GST Council had made several important recommendations for the Housing Sector which have come into force with effect from 25th January, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय आम जनता के लिए किफायती मकानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवास क्षेत्र हेतु जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशें अमल में आ गई हैं जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी, 2018 को आयोजित अपनी 25वीं बैठक में आवास क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं जो 25 जनवरी, 2018 से प्रभावी हो चुकी हैं।
English: Ministry of Finance Recommendations made by the GST Council in its 22nd Meeting held today under Chairmanship of the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley in the national capital. The GST Council, in its 22nd Meeting which was held today in the national capital under Chairmanship of the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley has recommended the following facilitative changes to ease the burden of compliance on small and medium businesses Composition Scheme 1. The composition scheme shall be made available to taxpayers having annual aggregate turnover of up to Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित अपनी 22वीं बैठक में अनेक सिफारिशें कीं केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित अपनी 22वीं बैठक में छोटे और मझोले कारोबारियों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए निम्नलिखित सुगम या सुविधाजनक परिवर्तनों की सिफारिश की है कंपोजीशन स्कीम कंपोजीशन स्कीम अब से उन करदाताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिनका कुल वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपये तक है, जबकि इसके तहत मौजूदा टर्नओवर सीमा 75 लाख रुपये है।
English: Ministry of Finance Recommendations made during 31st Meeting of the GST Council The GST Council in its 31st meeting held today at New Delhi made the following policy recommendations There would be a single cash ledger for each tax head.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के दौरान की गई सिफारिशें जीएसटी परिषद ने नई दिल्ली में आयोजित अपनी 31वीं बैठक में निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशें कीं प्रत्येक कर शीर्ष के लिए एक एकल नकद बहीखाता होगा।
English: Ministry of Finance Recommendations made during 31st Meeting of the GST Council held on 22nd December, 2018 New Delhi-Rate changes GST rate reduction on goods which were attracting GST rate of 28  28 to 18 Pulleys, transmission shafts and cranks, gear boxes etc., falling under HS Code 8483 Monitors and TVs of upto screen size of 32 inches Re-treaded or used pneumatic tyres of rubber Power banks of lithium ion batteries.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी परिषद की 22 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली आयोजित 31वीं बैठक के दौरान की गई अनुशंसाएं- दर परिवर्तन ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी, जिन पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर प्रभावी थी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत एचएस कोड 8483 के तहत आने वाले चरखी, ट्रांसमिशन शाफ्ट एवं क्रैंक, गियर बॉक्स आदि 32 इंच के स्क्रीन आकार तक के मॉनिटर एवं टीवी रबड़ के रि-ट्रेडिड एवं अनुप्रयुक्त नूमेटिक टायर लिथियम आयन बैट्री के पावर बैंक, लिथियम आयन बैट्री पर पहले से ही 18 प्रतिशत की दर है।
English: Ministry of Finance Recommendations of GST Council related on IT Roadmap The 39th GST Council met under the Chairmanship of Union Finance Corporate Affairs Minister Smt Nirmala Sitharaman here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी परिषद की सूचना प्रौद्योगिकी प्रारूप से संबंधित सिफारिशें केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 39वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई।
English: Ministry of Finance Recommendations of GST council related to changes in GST rates on supply of goods and services The 39th GST Council met under the Chairmanship of Union Finance Corporate Affairs Minister Smt Nirmala Sitharaman here today .
Hindi: वित्त मंत्रालय वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव के बारे में जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक आज यहां हुई।
English: Ministry of Finance Recommendations of GST council related to law procedure The 37thGST Council met in Goa today under the Chairmanship of Union Finance Corporate Affairs Minister Smt Nirmala Sitharaman .
Hindi: वित्त मंत्रालय कानून एवं प्रक्रिया संबंधी जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक गोवा में हुई।
English: Ministry of Finance Recommendations of GST council related to law procedure The 39th GST Council met under the Chairmanship of Union Finance Corporate Affairs Minister Smt Nirmala Sitharaman here today .
Hindi: वित्त मंत्रालय कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित जीएसटी परिषद की अनुशंसाएं केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक आयोजित हुई।
English: Ministry of Finance Recommendations of the 33rd GST Council meeting Real estate sector is one of the largest contributors to the national GDP and provides employment opportunity to large numbers of people.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी परिषद की 33वीं बैठक की सिफारिशें रियल एस्टेट देश के सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के विशालतम योगदानकर्ताओं में से एक है और यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराता है।
English: Ministry of Finance Reduced Liability of Tax on complex, building, flat etc. under GST The CBEC and States have received several complaints that in view of the works contract service tax rate under GST at 12 in respect of under construction flats, complex etc, the people who have booked flats and made part payment are being asked to make entire payment before 1st July 2017 or to face higher tax incidence for payment made after 1st July 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी के तहत परिसर, भवन, फ्लैट इत्या दि पर कम टैक्सक लगेगा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी और राज्यों को इस आशय की अनेक शिकायतें मिली हैं कि निर्माणाधीन फ्लैटों, परिसर इत्यादि के संदर्भ में जीएसटी के तहत कार्य अनुबंध सर्विस टैक्स 12 फीसदी की दर से लगने के मद्देनजर फ्लैटों की बुकिंग एवं आंशिक भुगतान कर चुके लोगों से यह कहा जा रहा है कि वे या तो 01 जुलाई, 2017 से पहले ही पूरा भुगतान कर दें अथवा 01 जुलाई, 2017 के बाद किए जाने वाले भुगतान पर ज्यादा टैक्स अदा करने के लिए तैयार रहें।
English: Ministry of Finance Reduction in rate of Tax Deduction at Source TDS Tax Collection at Source TCS In order to provide more funds at the disposal of the taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, the rates of Tax Deduction at Source TDS for the following non-salaried specified payments made to residents has been reduced by 25 for the period from 14th May, 2020 to 31st March, 2021- S.
Hindi: वित्त मंत्रालय स्रोत पर कर कटौती टीडीएस और स्रोत पर संग्रहित कर टीसीएस की दर में कमी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए करदाताओं के हाथ में अधिक धनराशि प्रदान करने के उद्देश्य से निवासियों को किए गए निम्नलिखित गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतान के लिए स्रोत पर कर कटौती टीडीएस की दर 14 मई, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25 कम कर दी गई है- क्र.सं.
English: Ministry of Finance Reforms will be undertaken in UGC Good uality Institutions would be enabled to have greater Administrative and Academic Autonomy The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley while presenting the General Budget 2017-18 in Parliament today said that in higher education, the Government will undertake reforms in the UGC.
Hindi: वित्त मंत्रालय विश्वाविद्यालय अनुदान आयोग में सुधारों को लागू किया जाएगा, अच्छी गुणवत्ताव वाले संस्थाआनों को और ज्यागदा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्वालयत्ताता दी जाएगी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में सुधारों को लागू करेगी।
English: Ministry of Finance Refunds amounting to Rs. 26,242 crore issued since 1st April, 2020 Central Board of Direct Taxes CBDT has issued tax refunds worth Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय 1 अप्रैल, 2020 से रिफंड के रूप में 26,242 करोड़ रुपये जारी किए गए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 1 अप्रैल, 2020 से 21 मई, 2020 तक 16,84,298 करदाताओं को 26,242 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए हैं।
English: Ministry of Finance Relaxation in the provisions relating to levy of Minimum Alternate Tax MAT in case of companies against whom an application for corporate insolvency resolution process has been admitted under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 The existing provisions of section 115JB of the Income-tax Act, 1961 the Act, inter alia, provide, that, for the purposes of levy of Minimum Alternate Tax MAT in case of a company, the amount of loss brought forward or unabsorbed depreciation, whichever is less as per books of account shall be reduced from the book profit.
Hindi: वित्त मंत्रालय उन कंपनियों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट की वसूली से संबंधित प्रावधानों में ढील दी जाएगी जिनके खिलाफ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के मौजूदा प्रावधानों में अन्य बातों के अलावा इस बात का भी उल्लेख है कि किसी कंपनी के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट की वसूली के लिए दर्शाई गई नुकसान राशि अथवा अनवशोषित मूल्यह्रास, इनमें से जो भी बही खाते के अनुसार कम हो, को बही लाभ बुक प्रॉफिट में से कम कर दिया जाएगा।
English: Ministry of Finance Release of Direct Tax Statistics Central Board of Direct Taxes has been releasing key statistics relating to direct tax collections and administration in public domain from time to time.
Hindi: वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष कर सांख्यिकी जारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय-समय पर प्रत्यक्ष कर संग्रह और प्रशासन से संबंधित प्रमुख आकड़े जारी करता रहा है।
English: Ministry of Finance Relief to Senior Citizens Exemption of Interest Income on deposits increased to Rs 50,000 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana extended up to March 2020Existed limit on investment under PMVVY enhanced to Rs 15 lakhs With the objective of providing a dignified life to senior citizens, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley, announced significant incentives for senior citizens.
Hindi: वित्त मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों को राहत  जमा योजनाओं से होने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मार्च 2020 तक जारी रहेगीप्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत निवेश की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वित्य एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण रियायतों की घोषणा की है।
English: Ministry of Finance Relief to salaried taxpayers standard deduction of Rs 40,000 allowed in lieu of present exemptions 2.5 Crores salaried employees and pensioners to benefitDifferently-Abled will continue to get transport allowance at enhanced rate Presenting the General Budget 2018-19 in the Parliament here today, the Finance Minister said, Standard deduction shall significantly benefit the pensioners also, who normally do not enjoy any allowance on account of transport and medical expenses.
Hindi: वित्त मंत्रालय वेतनभोगी कर दाताओं को राहत  वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती 2.5 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ प्राप्त होगादिव्यांगजनों को मिलने वाला परिवहन भत्ता बढ़े दर पर मिलना जारी रहेगा वेतनभोगी कर दाताओं को राहत देने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि परिवहन भत्ता और विविध चिकित्सा व्ययों के संदर्भ में वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि दिव्यांगजनों को बढ़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता जारी रहेगा।
English: Ministry of Finance Repayment of 10.70 GS 2020 The repayment of following securities is due as per details given below Table Details of GoI Securities maturing in the month of April, 2020 Sl. No.
Hindi: वित्त मंत्रालय 10.70 जीएस 2020 का पुनर्भुगतान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है सारणी अप्रैल माह 2020 में परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 12.60 Government Stock 2018- Issue of Press Communiqu. The repayment of following securityis due as per details given below Table Details of GoI Security maturing on November 23, 2018 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय 12.60 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2018 का पुनर्भुगतान निम्नलिखित प्रतिभूति का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है  तालिका  23 नवम्बर, 2018 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 6.05 Government Stock 2019 The Repayment of following security is due as per details given below Table Details of GoI Security maturing on June 12, 2019 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकारी स्टॉक 2019 के 6.05 प्रतिशत का पुनर्भुगतान निम्नलिखित प्रतिभूति का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है  तालिका  12 जून 2019 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 6.05 Government Stock 2019Feb The repayment of following security is due as per details given below Table Details of GoI Security maturing on February 02, 2019 Sl. No.
Hindi: वित्त मंत्रालय 6.05 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 फरवरी का पुनर्भुगतान निम्नलिखित प्रतिभूति का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है  तालिका  02 फरवरी, 2019 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 6.65 GS 2020 The repayment of following securities is due as per details given below Table Details of GoI Securities maturing in the month of April, 2020 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय 6.65 जीएस 2020 का पुनर्भुगतान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है सारणी अप्रैल, 2020 में परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 7.28 Government Stocks 2019 The Repayment of following Security is due as per details given below Table Details of GoI Security maturing on June 03, 2019 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकारी स्टाक 2019 के 7.28 प्रतिशत का पुनर्भुगतान निम्नलिखित प्रतिभूति का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है  तालिका  3 जून 2019 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 7.80 GS2020 The repayment of following securitiesis due as per details given below Table Details of GoI Security maturing on May 03, 2020 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय 7.80 जीएस 2020 का पुनर्भुगतान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है सारणी 3 मई, 2020 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 8.19 GS 2020 The repayment of following securities is due as per details given below Table Details of GoI Securities maturing in the month of January, 2020 Sl. No.
Hindi: वित्त मंत्रालय 8.19 जीएस 2020 का पुनर्भुगतान - प्रेस विज्ञप्ति जारी करना नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है सारणी जनवरी माह 2020 में परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्र.सं.
English: Ministry of Finance Repayment of 8.27 GS2020- Issue of Press Communiqu The repayment of Government securityis due as per details given below Table Details of GoI Security maturing on June 09, 2020 Sl. No.
Hindi: वित्त मंत्रालय 8.27 जीएस 2020 का पुनर्भुगतान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रतिभूतियों की अदायगी देय है सारणी 09 जून, 2020 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा क्र.सं.
English: Ministry of Finance Representatives from the State Governments presented their views and offered number of suggestions on various fiscal policy and budgetary measures that the Union Government may consider.
Hindi: वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और राजकोषीय नीति एवं बजटीय उपायों पर अनगिनत सुझाव दिए जिन पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है।
English: Ministry of Finance Restrictions on Public Procurement from certain countries The Government of India today amended the General Financial Rules 2017 to enable imposition of restrictions on bidders from countries which share a land border with Indiaon grounds of defence of India, or matters directly or indirectly related thereto including national security.The Department of Expenditure has, under the said Rules, issued a detailed Order on public procurement to strengthen the defence of India and national security.
Hindi: वित्त मंत्रालय कुछ देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध भारत सरकार ने आज सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया, ताकि उन देशों के बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जा सके जो भारत के भू-भाग के साथ सीमा साझा करते हैं। संशोधन, भारत की प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा समेत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
English: Ministry of Finance Revenue Receipts and Expenditure Pattern Reviewed Additional borrowing of only Rs20,000 cr of Government Securities would be adequate to meet financing needs Vide the Press Release dated December 27, 2017, Government had stated that it will raise additional market borrowing of Rs50,000 crore through dated Government securities in the current financial year, 2017-18.
Hindi: वित्त मंत्रालय राजस्व प्राप्तियों और व्यय के रुझान की समीक्षा सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए केवल 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ही वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह चालू वित्त वर्ष 2017-18 में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए बाजार से 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जुटाएगी। इसके लिए 27 दिसंबर, 2017 की प्रेस विज्ञप्ति देखें।
English: Ministry of Finance Revenue Secretary Dr.
Hindi: वित्त मंत्रालय राजस्व सचिव डॉ.
English: Ministry of Finance Revenue Secretary inaugurates National e-Assessment Centre of IT Department Faceless e-Assessment for income tax payers launchedNew Initiative shall impart greater efficiency, transparency and accountability in the assessment process Revenue Secretary Shri Ajay Bhushan Pandey inaugurated National e-Assessment Scheme NeAC here today in the presence of CBDT Chairman Shri P.C. Mody and Members Shri P.K.
Hindi: वित्त मंत्रालय राजस्व सचिव ने आयकर विभाग के राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का उद्घाटन किया आयकरदाताओं के लिए फेसलेस ई-निर्धारण का शुभारंभ नई पहल से कर निर्धारण प्रक्रिया में और ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित होगी राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-निर्धारण योजना एनईएसी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री पी.सी. मोदी और सदस्य श्री पी.के.
English: Ministry of Finance Review of the Monthly Account of the Government of India up to the month of February 2019 for the Financial Year 2018-19 The Monthly Account of the Union Government of India up to the month of February 2019 for the Financial Year 2018-19 has been consolidated and reports published.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फरवरी 2019 के महीने तक के भारत सरकार के खाते की मासिक समीक्षा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फरवरी 2019 तक भारत की केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
English: Ministry of Finance Revised Calendar for Auction of Government of India Treasury Bills For remaining period of the uarter ending June 2020 After reviewing the cash position of the Government of India, Government in consultation with Reserve Bank of India, has decided to notify the revised amounts for the issuance of Treasury Bills for the remaining period of quarter ending June 2020as under Revised T-Bills Calendar for remaining period of 1 FY 2020-21 April 17, 2020 to June 30, 2020 Crore Date of Auction 91 Days 182 Days 364 Days Total 22 April, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 29 April, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 06 May, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 13 May, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 20 May, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 27 May, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 03 June, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 10 June, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 17 June, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 24 June, 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 Total 150,000 160,000 140,000 450,000
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए संशोधित कैलेंडर जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए वित्त मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जिसमें गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और कंपनियों के लिए वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत के उपाय शामिल हैं भारत सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए संशोधित राशियों को इस प्रकार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की शेष अवधि के लिए संशोधित टी-बिल कैलेंडर 17 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 करोड़ रुपये में नीलामी की तिथि 91 दिन 182 दिन 364 दिन कुल 22 अप्रैल 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 29 अप्रैल 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 06 मई 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 13 मई 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 20 मई 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 27 मई 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 03 जून 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 10 जून 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 17 जून 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 24 जून 2020 15,000 16,000 14,000 45,000 कुल 150,000 160,000 140,000 450,000
English: Ministry of Finance Revised Double Taxation Avoidance Agreement DTAA between India and Kenya notified Revised DTAA to improve transparency in tax matters, help curb tax evasion and tax avoidance, remove double taxation and will stimulate the flow of investment, technology and services between both the countries. The Double Taxation Avoidance Agreement DTAA between India and Kenya was signed and notified in 1985.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत और केन्या के बीच दोहरे कराधान से बचने का संशोधित समझौता अधिसूचित संशोधित समझौते से कर मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, कर चोरी और कर वंचन रोकने में मदद मिलेगी, दोहरे कराधान की समस्या को दूर किया जा सकेगा और दोनों देशों के बीच निवेश, टेक्नोलॉजी और सेवाओं का प्रवाह बढ़ेगा भारत और केन्या के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अधिसूचित किया गया था।
English: Ministry of Finance Revised Issuance Calendar for Marketable Dated Securities for the remaining period of H1 May 11-September 30, 2020 After reviewing the cash position and requirements of the Central Government, Government of India in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to modify the indicative calendar for issuance of Government dated securities for the remaining part of the first half of the fiscal 2020-21 May 11-Sept.30, 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय पहली छमाही 11 मई - 30 सितंबर, 2020 की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए संशोधित निर्गम कैलेंडर केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही 11 मई -30 सितंबर, 2020 की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Roll out of e-Way Bill system for intra-State movement of goods in Chhattisgarh, Goa, Jammu Kashmir, Mizoram, Odisha, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal As per the decision of the GST Council, e-Way Bill system for inter-State movement of goods has been rolled out from 01st April, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल होगा लागू जीएसटी परिषद के फैसले के क्रम में वस्तुओं की अंतर-राज्यीय ढुलाई के लिए ई-वे बिल प्रणाली को 1 अप्रैल, 2018 को लागू कर दिया गया।