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English: Ministry of Finance India signs Loan Agreement with the World Bank for USD 31.58 Million for Uttarakhand Public Financial Management Strengthening Project Project to help improve the States ability to manage its Financial Systems and lead to Better Utilization of Development Resources The Government of India, the Government of Uttarakhand and the World Bank signed here today a Loan Agreement of 31.58 million for the Uttarakhand Public Financial Management Strengthening Project that will help improve the States ability to manage its Financial Systems and lead to Better Utilization of Development Resources.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत ने उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 31.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए परियोजना से उत्तराखंड की वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करने संबंधी राज्य की क्षमता बेहतर करने में मदद मिलेगीपरियोजना से विकास संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 31.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना से उत्तराखंड की वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करने संबंधी राज्य की क्षमता बेहतर करने में मदद मिलेगी।
English: Ministry of Finance India signs Loan Agreement with the World Bank for USD 36 Million for Himachal Pradesh Public Financial Management Capacity Building Program today Will improve the efficiency of Public Expenditure Management and Tax Administration An agreement for IBRD Credit of USD 36 Million from World Bank for Himachal Pradesh Public Financial Management Capacity Building Program was signed today in New Delhi by Shri Raj Kumar, Joint Secretary MI, Department of Economic Affairs on behalf of the Government of India and Mr.
Hindi: वित्त मंत्रालय हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ 36 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए यह समझौता सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और कर प्रशासन की दक्षता में सुधार करेगा हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत ने 36 मिलियन अमरीकी डॉलर के आईबीआरडी ण के लिए विश्व बैंक के साथ नई दिल्ली में आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance India signs Loan Agreement with the World Bank for USD 96 Million for Additional Financing for Uttarakhand Disaster Recovery Project The World Bank, Government of India and Government of Uttarakhand GoUK signed here today a 96 Million Loan Agreement to provide additional funds to the State of Uttarakhand in its post-disaster recovery plans, ongoing since the floods of 2013, as well as strengthen its capacity for Disaster Risk Management.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत ने उत्तराखंड आपदा पुनरुद्धार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्व बैंक के साथ ण समझौते पर हस्ताक्षर किए विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने वर्ष 2013 में आई बाढ़ के बाद से ही निरंतर जारी उत्तराखंड की आपदा उपरांत पुनरुद्धार योजनाओं के लिए इस राज्य को अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने हेतु आज नई दिल्ली में 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य उत्तराखंड की आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना भी है।
English: Ministry of Finance India signs a Loan Agreement of 328 Million with the World Bank for Improved Health Services in Andhra Pradesh The Government of India, Government of Andhra Pradesh and the World Bank Executive signed here today a Loan Agreement of 328 Million to help improve the quality and responsiveness of public health services in Andhra Pradesh.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत ने विश्व बैंक के साथ आंध्र प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक द्वारा आज 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
English: Ministry of Finance India signs a Loan Agreement worth US 400 Million with the World Bank to help Treat and Eliminate Tuberculosis from India The World Bank supported Program will cover Nine State in the country to achieve the target of eliminating TB by 2025 The World Bank and the Government of India signed here today a Loan Agreement of 400 Million to expand the coverage and the quality of interventions for the control of Tuberculosis TB, which kills approximately half a million people in India every year.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत ने देश में टीबी के इलाज और उसके उन्मूलन के लिए विश्व बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर का ण समझौता किया वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम के तहत देश के नौ राज्यों को कवर किया जाएगा विश्व बैंक और भारत सरकार ने आज यहां टीबी नियंत्रण के लिए कवरेज और गुणवत्तापरक उपाय बढ़ाने के लिए 400 मिलियन डॉलर का ण समझौता किया। देश में प्रतिवर्ष टीबी से लगभग पांच लाख लोगों की मौत होती है।
English: Ministry of Finance India signs loan agreement with World Bank for US 125 million for Innovate in India for Inclusiveness Project A Loan Agreement for IBRD credit of US 125 equivalent for the Innovate in India for Inclusiveness Project was signed with the World Bank on 24th April, 2018 in New Delhi. The Loan Agreement was signed by Mr.
Hindi: वित्त मंत्रालय समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्व बैंक के साथ ण समझौते पर हस्ताक्षर किए समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार हेतु 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर समतुल्य के आईबीआरडी ण के लिए 24 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
English: Ministry of Finance India to conduct 1st National Time Release Study to enable faster movement of cargo across borders to benefit traders The Department of Revenue, Ministry of Finance, as part of its strategic commitment to improve global trade, is conducting Indias first national Time Release Study TRS between 1st 7th August.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत व्यापारियों के हित में सीमा पार कार्गो का तेज आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी कराएगा वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग वैश्विक व्यापार बढ़ाने की अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धता के तहत 1 से 7 अगस्त के बीच भारत का प्रथम राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी टीआरएस कराएगा।
English: Ministry of Finance India to look forward for investments in 9 more projects from Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, says the Union Minister of Railways, Coal, Finance and Corporate Affairs, Shri Piyush Goyal India is a sweet spot where the rule of law prevails to attract investments The Union Minister for Railways,Coal, Finance and Corporate Affairs, Shri Piyush Goyal said that India is looking forward to investments in 9 more projects from Asian Infrastructure Investment Bank after having picked up almost 28 of the banks total lending so far of US1.4 billion for 7 projects.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी की ओर से 9 और परियोजनाओं में निवेश की उम्मीद कर रहा है  श्री पीयूष गोयल भारत एक ऐसा पसंदीदा देश है जहां निवेश आकर्षित करने के लिए कानून का शासन लागू है केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी की ओर से 9 और परियोजनाओं में निवेश की उम्मीद कर रहा है। भारत 7 परियोजनाओं के लिए इस बैंक द्वारा अब तक दिए गए 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल ण राशि का लगभग 28 प्रतिशत हासिल करने के बाद ही इस तरह की उम्मीद कर रहा है।
English: Ministry of Finance India undertaking one of the worlds largest renewable energy expansion programmes Globally India stands 4th in wind power, 5th in solar power and 5th in overall renewable power installed capacityThe share of renewables in total electricity generation increased from 6 per cent in 2014-15 to 10 per cent in 2018-19Additional investments in renewable plants upto the year 2022 would be about USD 80 billion and USD 250 billion for the period 2023-2030 The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों को लागू करने वाले देशों में भारत भी शुमार विश्व स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांचवें और नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में पांचवें पायदान परकुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10 प्रतिशत हो गईनवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों में अतिरिक्त निवेश वर्ष 2022 तक लगभग 80 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा, जबकि वर्ष 2023-2030 अवधि के दौरान 250 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2018-19 की आर्थिक समीक्षा पेश की।
English: Ministry of Finance India Financial Sector Assessment Program 2017-Detailed Assessment Reports DARs The two main Reports of the 2017 India Financial Sector Assessment Programme FSAP the Financial System Stability Assessment FSSA and Financial Sector Assessment FSA, were released by the International Monetary Fund IMF and the World Bank, respectively on their websites on December 21, 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम 2017- विस्तृत आकलन रिपोर्ट डीएआर भारत वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम एफएसएपी की 2017 की दो प्रमुख रिपोर्टों वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन एफएसएसए एवं वित्तीय क्षेत्र आकलन एफएसए-को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ एवं विश्व बैंक द्वारा 21 दिसंबर, 2017 को क्रमश उनकी वेबसाइटों पर जारी किया गया था।
English: Ministry of Finance Indian Advance Pricing Agreement regime moves forward with signing of 18 APAs by CBDT in March, 2019 The Central Board of Direct Taxes CBDT has entered into 18 APAs in the month of March 2019, which includes 03 Bilateral APAs BAPAs.
Hindi: वित्त मंत्रालय सीबीडीटी द्वारा मार्च, 2019 में 18 एपीए पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारतीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था और आगे बढ़ी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने मार्च, 2019 में 18 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 3 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते बीएपीए शामिल हैं।
English: Ministry of Finance Indian Advance Pricing Agreement regime moves forward with signing of five UAPAs and two BAPAs by CBDT in January, 2018 The Central Board of Direct Taxes CBDT has entered into five Unilateral Advance Pricing Agreements UAPA and two Bilateral Advance Pricing Agreements BAPA during the month of January, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय जनवरी, 2018 में सीबीडीटी द्वारा पांच यूएपीए एवं दो बीएपीए पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही भारतीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था और आगे बढ़ी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने जनवरी, 2018 के दौरान पांच एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों यूएपीए और दो द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों बीएपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
English: Ministry of Finance Indian Advance Pricing Agreement regime moves forward with signing of three UAPAs by CBDT in May and June, 2018 The Central Board of Direct Taxes CBDT has entered into three Unilateral Advance Pricing Agreements UAPA during the past couple of months.
Hindi: वित्त मंत्रालय सीबीडीटी द्वारा मई एवं जून 2018 में तीन यूएपीए पर हस्ता क्षर करने के साथ ही भारत की अग्रिम मूल्या निर्धारण समझौता व्येवस्थाा अब और भी आगे बढ़ी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पिछले दो महीनों के दौरान तीन एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों यूएपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
English: Ministry of Finance Indian Advance Pricing Agreement regime moves forward with the signing of 16 APAs by CBDT in March, 2018 The Central Board of Direct Taxes CBDT entered into 14 Unilateral Advance Pricing Agreements UAPA and 2 Bilateral Advance Pricing Agreements BAPA during the month of March, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय मार्च 2018 में सीबीडीटी द्वारा 16 एपीए पर हस्ताक्षर किये जाने के साथ ही भारतीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था और आगे बढ़ी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने मार्च, 2018 के दौरान 14 एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों यूएपीए और 2 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों बीएपीए पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Indian Science Technology- Outputs in the last one year The Economic Survey of India 2017-18 was tabled in Parliament today by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-बीते एक वर्ष की उपलब्धियां केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया।
English: Ministry of Finance Indias Balance of Payments Position Improves, as Current Account Deficit Declines Further Economic Survey Foreign Exchange Reserves Continue to Be Comfortable FDI Inflows and Overseas Remittances on an Upward Graph The Economic Survey 2019-20 expressed satisfaction that Indias external sector has gained further stability in the first half of 2019-20, with an improvement in Balance of Payments BoP position, anchored by capital flows through FDI, FPI and ECBs receipt of robust remittances and contraction of CAD.The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय चालू खाता घाटे में और कमी आने से भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधारः आर्थिक समीक्षा विदेशी मुद्रा भंडार संतोषजनक बना हुआ हैप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह और विदेशों से अप्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम में वृद्धि आर्थिक समीक्षा 2019-20 में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि भारत का बाहरी क्षेत्र भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार, एफडीआई, एफपीआई तथा ईसीपी के माध्यम से पूंजी प्रवाह, विदेशों से अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रकम की प्राप्ति तथा सीएडी में कमी आने के कारण 2019-20 की पहली छमाही में और अधिक मजबूत हुआ है।
English: Ministry of Finance Indias Commitment to Climate Change Reflected in Support of Sustainable Development Goals Economic Survey The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley tabled the Economic Survey 2017-18 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सतत विकास के लक्ष्यों में परिलक्षित होती है  आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया।
English: Ministry of Finance Indias Demography at 2040  Planning Public Good Provision for the 21st Century Economic Survey suggests increasing the retirement age could be considered given that life expectancy is likely to continue rising Highlighting Indias demography, the Economic Survey 2018-19 states that India is set to witness a sharp slowdown in population growth in the next two decades.
Hindi: वित्त मंत्रालय 2040 में भारत की जनसंख्या का स्वरूपः 21वीं सदी के लिए जन कल्याण योजनाएं देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की संभावना के मद्देनजर आर्थिक समीक्षा में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का सुझाव केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज संसद में पेश की गई 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में भारत की जनसंख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि आने वाले दो दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी गिरावट देखी जाएगी।
English: Ministry of Finance Indias External Sector Continues to be Strong Says the Economic Survey Indias external sector continued to be resilient and strong in 2017-18, as observed in the Economic Survey 2017-18 which was tabled in Parliament today by the Union Finance Corporate Affairs, Shri ArunJaitley.
Hindi: वित्त मंत्रालय मजबूत बना हुआ है भारत का बाह्य क्षेत्रः आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में अभी तक भारत का विदेशी सेक्टर समुत्थानशील और सशक्त बना हुआ है।
English: Ministry of Finance Indias Large Economy Needs an Efficient Banking Sector to Support its Growth State of the Banking Sector in India Needs Urgent Attention Economic Survey Enhancing Efficiency of PSBs Through Fin Tech is the Way Forward SurveyEconomic Survey Proposes Creation of Fin tech Hub for PSBs the Public Sector Banking Network PSBNPart-Ownership of PSBs by Employees Through Employee Stock Option Plans Will Reduce Agency Problems SurveyFinancial Inclusion, in Large Part, Happened in August 2014 Through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY Survey Public Sector Banks PSBs with about 70 per cent of the market share in Indian Banking have an onus of supporting the Indian economy and fostering its economic development.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत की विशाल अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए एक कुशल बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता  आर्थिक समीक्षा फिन टेक के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता बढ़ाना ही कामयाबी की राह  समीक्षाआर्थिक समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग नेटवर्क पीएसबीएन के लिए फिन टेक केन्द्र बनाने का प्रस्तावकर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के जरिए कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की आंशिक सहभागिता से एजेंसी समस्याएं कम होंगी प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए अगस्त, 2014 में बड़े हिस्से में वित्तीय समावेशन हुआ समीक्षा भारतीय बैंकिंग में बाजार हिस्सेदारी का करीब 70 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी के पास है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को सहयोग करने और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का दायित्व इन बैंकों का है।
English: Ministry of Finance Indias Share in Worlds Commercial Services Exports Rise to 3.5 Per Cent in 2018 Economic Survey 2019-20 Services Sector Sees 33 Per Cent Jump in Gross FDI Equity Inflows during April September 2019, Touch Us17.58 Billion, to Account for Two-Thirds of Total Inflows SurveyShipping Turnaround Time at Ports Halved From 4.67 Days in 2010-11 to 2.48 Days in 2018-1921 Per Cent Year-On-Year Growth for Foreign Tourist Arrivals to India on E-Visas Survey Growing in its significance, the Services Sector accounted for about 55percent of the economy and Gross Value Added GVA growth, two-thirds of total FDI inflows into India and about 38percent of the total exports.
Hindi: वित्त मंत्रालय 2018 में विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़कर 3.5 प्रतिशत हुआः आर्थिक समीक्षा 2019-20 अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी आवक में सेवा क्षेत्र ने 33 प्रतिशत की छलांग लगाई, विदेशी निवेश आवक 17.58 बिलियन डॉलर हुई, कुल विदेशी निवेश आवक दो-तिहाई हुईबंदरगाहों पर जहाजों से माल उतारने-चढ़ाने का समय 2010-11 के 4.76 दिन से घटकर आधा 2.48 दिन हुआई-वीजा पर विदेशी पर्यटकों के भारत आगमन में वर्ष दर वर्ष 21 प्रतिशत की वृद्धिः आर्थिक समीक्षा अपने महत्व को बढ़ाते हुए सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था तथा सकल मूल्यवर्धन जीवीए वृद्धि में लगभग 55 प्रतिशत हो गया है। भारत में कुल दो-तिहाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक हुई है और यह क्षेत्र कुल निर्यात का 38 प्रतिशत हो गया है।
English: Ministry of Finance Indias foreign exchange reserves continue to be comfortable CAD remains within manageable levels External indebtedness on a declining path The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman tabled the Economic Survey 2018-19 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बेहतर स्थिति में चालू खाता घाटा नियंत्रितविदेशी बकाया ण में लगातार कमी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज संसद में पेश की गई 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में भारत के बाह्य क्षेत्र के लगातार स्थिर रहने की बात कही गई है।
English: Ministry of Finance Infrastructure Allocation enhanced To Rs.5.97 Lakh Crore Transport Sector Gets An All Time High Allocation Nabh Nirman initiative announced to expand Airport Capacity10 Iconic Tourism destinations to be developedAllocation for Digital India program doubled  mission on cyber physical systems to be launchedRs. 10000 Crore provided for creation and augmentation of telecom infrastructure.
Hindi: वित्त मंत्रालय बुनियादी क्षेत्र के आबंटन में 5.97 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि परिवहन क्षेत्रों को अब तक का सबसे अधिक आबंटन किया गयाहवाई अड्डा क्षमता के विस्तार के लिए एनएबीएच निर्माण पहल की घोषणा10 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगाडिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आबंटन को दोगुना किया गया, साइबर भौतिक प्रणालियों पर अभियान का शुभारंभ होगादूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और संवर्धन के लिए 10 हजार करोड़ रुपएऑनलाइन निगरानी प्रणाली प्रगति ने 9.46 लाख करोड़ रुपए मूल्य की त्वरित बुनियादी परियोजनाओं में सहायता प्रदान की सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रमुख संवाहक की भूमिका की पहचान करते हुए, आम बजट 2018-19 में बुनियादी ढांचे के आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।
English: Ministry of Finance Insolvency and Bankruptcy Code Improves Resolution Process Reegistering a 4-Fold Decline in Resolution Time Capital to Risk Weighted Asset Ratio CRAR of Scheduled Commercial Banks SCBS Improves Non-Performing Asset NPA Ratio Contained At 9.3Personal Loans Off-Take Registers Steady and Robust Growth CRAR for NBFCS Remains Steady 19.5 in September 2019 Against a Statutory Target of 15 The Economic Survey 2019-20 highlights that The Insolvency and Bankruptcy Code IBC has improved resolution processes in India compared to the earlier measures.
Hindi: वित्त मंत्रालय दिवाला एवं दिवालियापन संहिता से समाधान प्रक्रिया में सुधार  समाधान में लगने वाला समय घटकर एक-चौथाई हुआ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम संसाधन पूंजी अनुपात सीआरएआर में सुधार हुआ  गैर निष्पादक संसाधन एनपीए अनुपात 9.3 प्रतिशत पर नियंत्रितव्यक्तिगत ण में लगातार तथा जोरदार वृद्धि दर्ज की गईएनबीएफसी के लिए सीआरएआर सितम्बर, 2019 में 19.5 प्रतिशत स्थिर रहा, जबकि सांविधिक लक्ष्य 15 प्रतिशत था केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 पेश की। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता आईबीसी से भारत में पहले के उपायों की तुलना में समाधान प्रक्रिया में सुधार हुआ है।
English: Ministry of Finance Integrated Project for Source Sustainability and Climate Resilient Rain-Fed Agriculture in Himachal Pradesh The Government of India, Government of Himachal Pradesh and the World Bank today signed a US80 million loan agreement to improve water management practices and increase agricultural productivity in selected Gram Panchayats Village Councils in Himachal Pradesh, a mountain state richly endowed with natural resources.
Hindi: वित्त मंत्रालय हिमाचल प्रदेश में स्रोत स्थिरता और जलवायु लचीली वर्षा-आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने आज हिमाचल प्रदेश में कुछ चयनित ग्राम पंचायतों ग्राम परिषदों में जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध पहाड़ी राज्य है।
English: Ministry of Finance Inter-Ministerial Committee on Virtual Currencies submits its Report along with Draft Bill Banning of Cryptocurrency Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019 The Government had constituted an Inter-Ministerial Committee IMC on 2.11.2017 under the Chairmanship of Secy EA, with Secy MeiTY, Chairman SEBI and Dy.
Hindi: वित्त मंत्रालय आभासी मुद्रा पर गठित अंतर-मंत्रालयी समिति ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019 का मसौदा और रिपोर्ट सौंपी सरकार ने 2 नवम्बर, 2017 को सचिव आर्थिक कार्य की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति में सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के उप-राज्यपाल सदस्य थे।
English: Ministry of Finance Introduction of Floating Rate Savings Bonds, 2020 Taxable The Government has notified the new Floating Rate Savings Bonds, 2020 TaxableScheme in place of 7.75 percent Savings Taxable Bonds, 2018Scheme which ceased for subscription from the close of banking business on May 28, 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय चल दर बचत णपत्र, 2020 कराधीन का शुभारंभ सरकार ने 28 मई, 2020 को बैंकिंग व्यवसाय बंद होने से सदस्यता के लिए स्थगित हो चुकी 7.75 प्रतिशत बचत कर योग्य णपत्र, 2018 योजना के स्थान पर नई चल दर बचत णपत्र, 2020 कर योग्य योजना को अधिसूचित किया है।