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English: Ministry of Finance Finance Commission to visit Maharashtra from 17th Sep, Intra state disparity and issues related to urbanisation to be focussed The Fifteenth Finance Commission of the Government of India is visiting the state of Maharashtra from 17th to 19th September 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित आयोग 17 सितंबर से महाराष्ट्र के दौरे पर, अंतःराज्यीय असमानता एवं शहरीकरण से संबंधित मुद्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा भारत सरकार का 15वां वित आयोग 17 सितंबर से 19 सितंबर, 2018 तक महाराष्ट्र के दौरे पर जाएगा।
English: Ministry of Finance Finance Commission to visit Tamil Nadu from 5th Sep, also to meet the economists from the region to understand some peculiar issues The Fifteenth Finance Commission of the Government of India is visiting the state of Tamil Nadu from 5th to 8th September 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त आयोग 5 सितम्बर से तमिलनाडू का दौरा करेगा, वह जटिल मुद्दों को समझने के लिए क्षेत्र के अर्थ शास्त्रियों से भी मिलेगा भारत सरकार का 15 वां वित्त आयोग 5 से 8 सितम्बर 2018 के दौरान तमिलनाडू का दौरा करेगा।
English: Ministry of Finance Finance Minister Inaugurates GPF and EPPO Modules on 42nd Civil Accounts Day FM Government Accounting System needs to be Error Free Since The Government Informs The Nation on The State of Public Finances The Union Minister of Finance and Corporate Affairs Shri Arun Jaitley today said that there is a certain amount of sanctity which must remain attached to the Government Accounting System.He said that the Governments word on its own accounting system must never be questioned.
Hindi: वित्त मंत्रालय 42वें सिविल लेखा दिवस पर वित्त मंत्री ने जीपीएफ तथा ईपीएफओ मोड्यूल का उद्घाटन किया वित्त मंत्री  सरकारी लेखा प्रणाली विसंगतिमुक्त बनाई जानी चाहिए चूंकि सार्वजनिक वित्त की स्थिति के बारे में सरकार राष्ट्र को सूचित करती है केंद्रीय वित्त तथा कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार की अपनी लेखा पद्धति की प्रतिबद्धता पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठना चाहिए।
English: Ministry of Finance Finance Minister Launches two new IT Initiatives -ICEDASH ATITHI for improved monitoring and pace of Customs clearance of imported goods and facilitating arriving international passengers ICEDASH  Ease of Doing Business monitoring dashboard of the Indian Customs helping public see the daily Customs clearance times of import cargoATITHI  Easy to use mobile app for international travelers to file the Customs declaration in advance Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman today unveiled two new IT initiatives ICEDASH and ATITHI for improved monitoring and pace of Customs clearance of imported goods and facilitating arriving international passengers by electronic filing of Customs baggage and currency declarations.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने आयातित वस्तुओं की त्वरित कस्टम मंजूरी एवं बेहतर निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए दो नई आईटी पहलों आइसडैश और अतिथि का शुभारंभ किया आइसडैश  भारतीय सीमा शुल्क विभाग के कारोबार में सुगमता निगरानी डैशबोर्ड से आम जनता को आयात कार्गो के दैनिक कस्टम क्लीयरेंस समय को देखने में मदद मिल रही हैअतिथि  कस्टम संबंधी घोषणा अग्रिम रूप से दाखिल करने के लिए मोबाइल एप को उपयोग में लाना अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आसान हुआ केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज आयातित वस्तुओं की त्वरित कस्टम मंजूरी एवं बेहतर निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए दो नई आईटी पहलों आइसडैश और अतिथि का शुभारंभ किया। यह कस्टम संबंधी सामान और मुद्रा से जुड़ी घोषणाओं को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दाखिल करने से ही संभव हो पाएगा।
English: Ministry of Finance Finance Minister Present Economic Survey 2017-18 in Parliament Real GDP Growth to Clock 6.75 Percent this Fiscal Economic Survey Predicts 7-7.5 Percent Growth in 2018-19 Employment, Education Agruiculture To Be The Focus Areas In Medium Term, Says Survey A series of major reforms undertaken over the past year will allow real GDP growth to reach 6.75 percent this fiscal and will rise to 7.0 to 7.5 percent in 2018-19, thereby re-instating India as the worlds fastest growing major economy.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2017-18 में 6.75 प्रतिशत होने का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7-7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान मध्यावधि में रोजगार, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा  आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister Sh Arun Jaitley writes to State Chief Ministers to reduce burden of Value Added Tax on Petroleum Products used for manufacturing The Union Minister of Finance, Defence and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley has written to State Chief Ministers urging the States to reduce burden of Value Added Tax VAT on Petroleum Products used as inputs in making of goods after the introduction of Goods and Services Tax GST.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर विनिर्माण में प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्पादकों पर मूल्यवर्धित कर के बोझ को कम करने को कहा केंद्रीय वित्त, रक्षा और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्री अरूण जेटली ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर माल और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद से माल तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर वैट का बोझ कम करने का आग्रह किया है।
English: Ministry of Finance Finance Minister Smt Nirmala Sitharaman releases Report of the Task Force on National Infrastructure Pipeline for 2019-2025 To achieve the GDP of 5 trillion by 2024-25, India needs to spend about 1.4 trillion Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से जुड़ी विषय-वस्तु पर एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया।
English: Ministry of Finance Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman at the IMF - World Bank Annual Meetings 2019 Gives a clarion call for concerted action to mitigate the disruption on account of synchronous slowdown and to invoke the spirit of multilateralism for global growthHighlights the promising nature of a unified approach to the nexus and profit allocation challenges in developing a consensus solution to the tax challenges arising from digitalization Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman led the Indian delegation to the Annual Meetings Plenary session of the International Monetary Fund IMF and the World Bank Group held in Washington DC yesterday .
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण विश्व बैंक की वार्षिक बैठक 2019 में वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षवाद की भावना की वकालत करने और मंदी के कारण उथल-पुथल से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान कियाडिजिटलकरण के कारण पैदा हुई कर चुनौतियों के लिए एक सर्वमान्य समाधान तैयार करने मेलजोल और लाभ आवंटन संबंधी चुनौतियों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कल वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक समूह के वार्षिक बैठक के समापन सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman attends the 3rd G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting Union Minister for Finance Corporate Affairs Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों एफएमसीबीजी की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया।
English: Ministry of Finance Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman lauds IT Department for being responsive to people as CBDT observes 160th Income Tax day towards Nation Building The Central Board of Direct Taxes CBDT and all its field offices across India today observed the 160th anniversary of Income Tax Day.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लोगों के प्रति जवाबदेह होने के लिए आईटी विभाग की सराहना की, सीबीडीटी ने मनाया 160 वां आयकर दिवस केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और देश भर में स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने आज 160वां आयकर दिवस मनाया।
English: Ministry of Finance Finance Minister announces Government Reforms and Enablers across Seven Sectors under Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan KEY HIGHLIGHTS Rs 40,000 crore increase in allocation for MGNREGS to provide employment boost Increased investments in Public Health and other health reforms to prepare India for future pandemics Technology Driven Education with Equity post-COVID Further enhancement of Ease of Doing Business through IBC related measures Decriminalisation of Companies Act defaults Ease of Doing Business for Corporates Public Sector Enterprise Policy for a New, Self-reliant India Increase borrowing limits of States from 3 to 5 for 2020-21 only promoting State level reforms Honble Prime Minister Shri Narendra Modi announced a Special economic and comprehensive package of Rs 20 lakh crore - equivalent to 10 of Indias GDP on 12th May 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सात सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा की मुख्य विशेषताएं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि भारत को भावी महामारियों हेतु तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी अन्य सुधार कोविड के बाद समानता के साथ प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा आईबीसी से संबंधित उपायों के जरिए कारोबार में सुगमता बढ़ाई जाएगी कंपनी अधिनियम से संबंधित डिफॉल्ट को अपराध की श्रेणी से हटाया गया कंपनियों के लिए कारोबार करने में सुगमता एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा 3 से बढ़ाकर 5 की गई और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10 के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus Insurance cover of Rs 50 Lakh per health worker fighting COVID-19 to be provided under Insurance Scheme 80 crore poor people will to get 5 kg wheat or rice and 1 kg of preferred pulses for free every month for the next three months 20 crore women Jan Dhan account holders to get Rs 500 per month for next three months Increase in MNREGA wage to Rs 202 a day from Rs 182 to benefit 13.62 crore families An ex-gratia of Rs 1,000 to 3 crore poor senior citizen, poor widows and poor disabled Government to front-load Rs 2,000 paid to farmers in first week of April under existing PM Kisan Yojana to benefit 8.7 crore farmers Central Government has given orders to State Governments to use Building and Construction Workers Welfare Fund to provide relief to Construction Workers The Union Finance Corporate Affairs Minister Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की इससे गरीबों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिलेगी कोविड-19 से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेंगी 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी सरकार वर्तमान पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेगी, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के आदेश दिए हैं केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से आज गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की।
English: Ministry of Finance Finance Minister announces measures to strengthen Agriculture Infrastructure Logistics, Capacity Building, Governance and Administrative Reforms for Agriculture, Fisheries and Food Processing Sectors Rs 1 lakh croreAgri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers Rs 10,000 crore scheme for formalisation of Micro Food Enterprises MFE Rs 20,000 crore for Fishermen through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY National Animal Disease Control Programme Setting up of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund - Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम उपायों की घोषणा की किसानों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष सूक्ष्म खाद्य उद्यमों एमएफई को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाना - 15,000 करोड़ रुपये हर्बल खेती को बढ़ावा 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय मधुमक्खी पालन की पहल - 500 करोड़ रुपये टॉप से टोटल तक - 500 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार के लिए उपाय किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किसानों को विपणन के विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार कृषि उपज मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10 के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister announces new horizons of growth structural reforms across Eight Sectors paving way for Aatma Nirbhar Bharat KEY HIGHLIGHTS Commercial Mining introduced in Coal Sector Diversified Opportunities in Coal Sector Liberalised Regime in Coal Sector Enhancing Private Investments and Policy Reforms in Mineral Sector Enhancing Self Reliance in Defence Production Policy Reforms in Defence Production Efficient Airspace Management for Civil Aviation More World-Class Airports through PPP India to become a global hub for Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul MRO Tariff Policy Reform in Power Sector Privatization of Distribution in UTs Boosting private sector investment through revamped Viability Gap Funding Scheme in Social Sector Boosting private participation in space activities Reforms in Atomic Energy Sector Honble Prime Minister Shri Narendra Modi announced a Special economic and comprehensive package of Rs 20 lakh crore - equivalent to 10 of Indias GDP on 12th May 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने विकास के नए क्षितिज की घोषणा की आठ सेक्टरों में ढांचागत सुधार आत्मनिर्भर भारत का मार्ग कर रहे हैं प्रशस्त मुख्य विशेषताएं कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत कोयला सेक्टर में विविध अवसर कोयला क्षेत्र में उदार व्यवस्था खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना और नीतिगत सुधार रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार नागरिक उड्डयन के लिए हवाई क्षेत्र का उत्तम प्रबंधन पीपीपी के जरिए कई और विश्वस्तरीय हवाई अड्डे भारत विमान रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार एमआरओ के लिए एक वैश्विक केंद्र बनेगा बिजली क्षेत्र में टैरिफ संबंधी नीतिगत सुधार केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण का निजीकरण सामाजिक क्षेत्र में संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना के जरिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना परमाणु ऊर्जा सेक्टर में सुधार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10 के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister announces several relief measures relating to Statutory and Regulatory compliance matters across Sectors in view of COVID-19 outbreak The Union Finance Corporate Affairs Minister Smt. Niramla Sitharaman today announced several important relief measures taken by the Government of India in view of COVID-19 outbreak, especially on statutory and regulatory compliance matters related to several sectors.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए अनेक सेक्टरों में वैधानिक और नियामकीय अनुपालन के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 की गई आधार कार्ड और पैन को आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 की गई डेबिट कार्डधारक 3 माह तक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निशुल्क निकाल सकेंगे केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विशेषकर अनेक सेक्टरों में वैधानिक और नियामकीय अनुपालन के बारे में भारत सरकार द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण राहत उपायों की घोषणा की।
English: Ministry of Finance Finance Minister announces short term and long-term measures for supporting the poor, including migrants, farmers, tiny businesses and street vendors Free food grains supply to Migrants for 2 months. Technology system to be used enabling Migrants to access PDSRation from any Fair Price Shops in India by March,2021-One Nation one Ration Card Scheme for Affordable Rental Housing Complexes for Migrant Workers and Urban Poor to be launched 2 Interest Subvention for 12 months for Shishu MUDRA loanees- Relief of Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की प्रवासियों को दो माह तक मुफ्त अनाज प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिक मार्च 2021 तक देशभर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से राशन पीडीएस प्राप्त कर सकें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिएकिफायती किराया आवास परिसरों के लिए योजना शुरू की जाएगी शिशु मुद्रा के तहत कर्ज लेने वालों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी 1500 करोड़ रुपये की राहत रेहड़ी-पटरी वालों स्ट्रीट वेंडर के लिए 5000 करोड़ रुपये की ण सुविधा पीएमएवाई शहरी के तहत एमआईजी के लिए ण संबद्ध सब्सिडी योजना के विस्तार के जरिए आवास सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन कैम्पा फंड का उपयोग कर रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपये नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ण का प्रोत्साहन माननीय प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10 के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister holds 3rd review meeting of CPSEs on CAPE Union Minister for Finance Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, today held Video Conference with Secretaries of the Ministries of Shipping, Road Transport and Highways, Housing and Urban Affairs, Defence and Department of Telecommunications along with the CMDs of 7 CPSEs belonging to these Ministries, to review the capital expenditure in this financial year.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने पूंजीगत खर्च पर सीपीएसई की तीसरी समीक्षा बैठक की केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च की समीक्षा करने के लिए आज शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवास व शहरी कार्य एवं रक्षा मंत्रालयों और दूरसंचार विभाग के सचिवों तथा इन मंत्रालयों से संबंधित 7 सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के सीएमडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की।
English: Ministry of Finance Finance Minister holds Pre-Budget Consultation with the Representatives of Industry, Services and Trade Groups Union Minister of Finance Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, held third Pre-Budget Consultations with stakeholder Groups from Industry, Trade and Services Sectors in connection with the forthcoming General Budget 2020-21 here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने उद्योगों,सेवाओं और व्यापार समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 2020-21 के अगामी बजट के पूर्व आज नयी दिल्ली में उद्योग,सेवा और व्यापार क्षेत्र के साझेदार समूहों के साथ विचार विमर्श किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister holds Second Pre-Budget Consultation with the Representatives of Industry, Services and Trade Groups The Union Minister of Finance Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, started her Pre-Budget Consultations with different stakeholder Groups in connection with the forthcoming General Budget 2019-20 here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री का उद्योग, सेवा और व्यापार समूहों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरा बजट पूर्व परामर्श केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2019-20 के संबंध में आज विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श की शुरुआत की।
English: Ministry of Finance Finance Minister launches an Online Dashboard for the National Infrastructure Pipeline Union Minister for Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman inaugurated the National Infrastructure Pipeline NIP Online Dashboard here today through video conferencing.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भकिया वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया।
English: Ministry of Finance Finance Minister meets Bankers, reviews the performance of banks Discussions held on overall credit growth to support the needs of economy Smt. Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance Corporate Affairs reviewed the performance of banks, here, today in a meeting with the top management of Public Sector Banks, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank and Citi Bank.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक समग्र ण वृद्धि पर चर्चाएं की गईं केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक और सिटी बैंक के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठक की। इस दौरान बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।
English: Ministry of Finance Finance Minister proposes wide-ranging facilitation measures in Direct Tax Regime Vivad Se Vishwas scheme proposed to reduce litigations in direct taxes scheme to remain open till 30th June, 2020Faceless appeals proposed to eliminate human interface for imparting greater transparency in dispute settlementCBDT to adopt a taxpayers charter details to be notified soonPan to be allotted online on the basis of Aadhaar without any requirement of detailed application The Union Budget has proposed Vivad Se Vishwas Scheme No dispute but trust which aims at reducing litigations in the direct taxes payments.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में व्यापक स्तर के सुविधाजनक उपायों का प्रस्ताव दिया विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने का प्रस्ताव, यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगीफेसलेस अपीलों के तहत विवाद निपटारे में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त करने का प्रस्तावसीबीडीटी एक करदाता चार्टर को अपनाएगा, इस संबंध में विवरणों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगाविस्तृत आवेदन की आवश्यकता के बिना आधार के माध्यम से पैनकार्ड के लिए ऑनलाइन आवंटन होगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना है।