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English: The Supreme Court of India is regarded as an institution that heroically defends civil liberties and acts as a protector of the marginalised social groups against oppressive social structure.
Hindi: भारतीय सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसे संस्थान के रूप में जाना जाता है जो कि वीरतापूर्वक नागरिक स्वतंत्रता की हिमायत करता है और एक उत्पीड़क सामाजिक ढांचे के विरुद्ध हाशिये पर पड़े सामाजिक वर्गों के रक्षक की भूमिका निभाता है.
English: The Supreme Court of India is the apex court at the national level.
Hindi: भारत का उच्चतम न्यायालय' राष्ट्रीय स्तर पर शीर्षस्थ न्यायालय है ।
English: The Supreme Court of India is the apex court of the land.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है.
English: The Supreme Court of India is the final appellate court in India and as such, decisions of High Court or any Judge thereof may be reversed by the Supreme Court in exercise of its appellate jurisdiction under Articles 132, 133 - RRB - 134, 135 and 136.
Hindi: भारत का उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम अपीली न्यायालय है अत उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश के निर्णय को उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 132,133,134,135 और 136 के अधीन प्राप्त अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उलट 74
English: The Supreme Court of India is the final appellate court in India and as such, decisions of High Court or any Judge thereof may be reversed by the Supreme Court in exercise of its appellate jurisdiction under Articles 132, 133 134, 135 and 136.
Hindi: भारत का उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम अपीली न्यायालय है अतः उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश के निर्णय को उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 132,133,134,135 और 136 के अधीन प्राप्त अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उलट हमारी न्यायपालिका है।
English: The Supreme Court of India is the guardian of the Constitution.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक है.
English: The Supreme Court of India is the supreme judicial body of India and the highest court of India under the constitution.
Hindi: भारत का संविधानभारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारत का संविधानभारतीय संविधान के संरक्षक की है।
English: The Supreme Court of India outlawed this practice by its decision in the case of Sarla Mudgal v Union of India, AIR 1995 SC 1531.
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, एआईआर 1995 एससी 1531 के मामले में अपने विनिश्चय द्वारा इस पद्धति को अवैध ठहराया था ।
English: The Supreme Court of India recently set up a special Social Justice Bench to exclusively hear cases concerning social issues particularly those related to women, children and underprivileged.
Hindi: गौरतलब है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल में विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं वंचितों से संबंधित सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों की विशेष सुनवाई के लिए एक विशेष सामाजिक न्याय पीठ की स्थापना की है।
English: The Supreme Court of India recommended that when selections to judicial service are being made.
Hindi: भारत केउच्चतम न्यायालय ने यह सिफारिश की हैकि जब न्यायिक सेवा.
English: The Supreme Court of India rejects appeal for CBI probe into the case.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है।
English: The Supreme Court of India seems to be forgetting its mandate when it comes to dealing with matters related to the Kashmir crisis.
Hindi: भारत का सर्वोच्च न्यायालय कश्मीर संकट से संबंधित मामलों को हल करने में अपने शासनादेश को भूलता हुआ लगता है.
English: The Supreme Court of India seems to have adopted a similar approach on social justice issues, as it has diluted reservation structure.
Hindi: आरक्षण के ढांचे को कमज़ोर करने वाले फैसलों के मद्देनज़र ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रवैया अपनाया है.
English: The Supreme Court of India should not let it happen
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय को ऐसा नहीं होने देना चाहिए
English: The Supreme Court of India today stayed last years order of the Punjab and Haryana High Court quashing the notification for the formation of a Panchkula Municipal Corporation and converting it back into a council.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत अदालत ने हरियाणा सरकार के पंचकूला नगर निगम के गठन को लेकर जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
English: The Supreme Court of India upholds constitutional validity of SCST Prevention of Atrocities Amendment Act, 2018.
Hindi: एससीएसटी अत्याचार निवारण संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा.
English: The Supreme Court of India vide its Order dated 2nd February, 2012 in WP Civil No.423 of 2010 quashed the licenses and allocation of spectrum granted on or after 10.1.2008 pursuant to two press releases issued on 10.1.2008.
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2010 की रिट याचिका दीवानी संख्या 423 के संदर्भ में 2 फरवरी 2012 के अपने आदेश में 10 जनवरी 2008 को जारी दो प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर 10 जनवरी 2008 को अथवा इसके बाद दिए गए लाइसेंस और स्पेक्ट्रमों के आवंटन को रद्द कर दिया था।
English: The Supreme Court of India vide its order dated 09.05.2017 in Writ Petition No.643 2015 directed to appoint a Judicial Pay Commission to review the pay scales, emoluments and service conditions of the Judicial Officers of Subordinate Judiciary in India.
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 6432015 में अपने 9.05.2017 के आदेश के तहत भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए एक न्यायिक वेतन आयोग की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था ।
English: The Supreme Court of India vide its order dated 24.09.2014 cancelled 204 coal minesblocks allocated to the various Government and Private Companies since 1993 under the provisions of Coal Mines Nationalisation Act, 1973
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24.09.2014 के अपने आदेश के जरिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनिमय 1973 के तहत 1993 से विभिन्न सरकारी और निजि कंपनियों को दिए गए कोयला खानों और ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था
English: The Supreme Court of India  Photo  Manisha Mondal  ThePrint
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, फाइल फोटो मनीषा मोंडलदिप्रिंट
English: The Supreme Court of India, in Life Insurance Corporation of India v. Manubhai D Shah 1992 3 SCC 637 has stated that the freedom of speech and expression in Article 191a means the right to express one's convictions and opinions freely, by word of mouth, writing, printing, pictures or electronic media or in any other manner.
Hindi: भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम मनुभाई डी. शाह 1992 3 एस.सी.सी. 637 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 191क में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी की धारणाओं और मतों को स्वतंत्रतापूर्वक मुंह के शब्द, लेखन, मुद्रण, चित्रों या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा या किसी अन्य रीति से प्रकट करने का अधिकार अभिप्रेत है।
English: The Supreme Court of India, in Writ Petition Criminal No. 81 of 2006, has requested the Law Commission to assist it with certain issues relating to child marriage.
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2006 की रिट याचिका आपराधिक सं. 81 में विधि आयोग से बाल विवाह विषयक कतिपय मुद्दों पर उसे सहायता करने का अनुरोध किया उच्चतम न्यायालय ने तारीख 27.3.2006 के अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि बालक को परिभाषित करते समय विभिन्न विधियां विभिन्न आयु विनिर्दष्ट करती हैं और इन विधानों में विभिन्न अन्तर्विरोध हैं ।
English: The Supreme Court of India, in its direction on 08.04.2020, has observed that the Government of India, respective StatesUnion Territories and respective Police authorities should provide necessary police security to doctors and medical staff in hospitals and places where patients who have been diagnosed COVID-19 or patients suspected of COVID-19 or those quarantined are housed
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने 08 अप्रैल, 2020 को जारी अपने आदेश में कहा है कि भारत सरकार, संबंधित राज्यों  केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को अस्पतालों और उन स्थानों पर चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जहां कोविड-19 के संदिग्ध, या पुष्ट रूप से संक्रमित या क्वारंटीन किए गए मरीज रखे गए हैं
English: The Supreme Court of India, in its judgment dated 10 December 1996 in Writ Petition Civil No. 465  1986 has given certain directions regarding the manner in which the children working in the hazardous occupations are to be withdrawn from work and rehabilitated as also the manner in which the working conditions of the children working in non - hazardous occupations are to be regulated and improved upon.
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय ने हिट याचिका सिविल संख्या 465 1986 में अपने 10 दिसंबर, 1996 के फैसले में कुछ निर्देश दिए हैं, जिनमें बताया गया है कि खतरनाक धंधों में काम कर रहे बच्चों को उस काम में किसी तरह हटाकर उनका पुनर्वास किया जाय और किस तरह गैर-खतरनाक काम करने वाले बच्चों की काम-काज की दशाओं को नियंत्रित किया जाए तथा उनमें सुधार लाया जाए।
English: The Supreme Court of India, in the above case, referred to the need to correct errant behaviour of Judges by way of imposing minor measures ' and quoted Jeffrey N. Barr and Thomas E. Willging who concluded that several Chief Judges view the Act the Act of 1980 in US as remedial legislation designed not to punish Judges but to correct aberrant behaviour and provide for corrective action as a central feature of the Act.
Hindi: """भारत के उच्चतम न्यायालय ने, उपर्युक्त मामले में, गौण उपाय' अधिरोपित करके न्यायाधीशों के पथभ्रष्ट आचरण को सुधारने की आवश्यकता के प्रति निर्देश किया और जेफरी एन. बर और थॉमस ई. विलगिंग को उद्धृत किया, जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि अनेक मुख्य न्यायाधीश अधिनियम 1980 का यू. एस. अधिनियम को उपचारी विधान के रूप मेंदेखतेहैं, जोकि न्यायाधीशों को दंडित नकरने बल्कि पथभ्रष्ट आचरण में सुधार लाने के लिए परिकल्पित है और उसमें अधिनियम की प्रमुख विशेषता के रूप में सुधारात्मक कार्यवाही के लिए उपबंध किए गएहैं! """""
English: The Supreme Court of India, in the case of Vellore Citizens ' Welfare Forum Vs. Union of India 19965 SCC 647 referred to the precautionary principle and declared it to be part of the customary law in our country.
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय नेवैल्लोर सिटिजनस्वैल्फेयर फोरम बनाम यूनियम ऑफ इन्डिया 19965 एससीसी647 मामले में पूर्वावधानी के सिद्धांत कानिर्देश कियाहैऔरइसेहमारेदेशमें रुढिजन्म विधिका भाग घोषित किया है।
English: The Supreme Court of India, in the landmark National Legal Services Authority NALSA versus Union of India judgement in 2014, settled the question of an individuals right to gender self-determination
Hindi: 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल लीगल अथॉरिटी नालसा बनाम भारत सरकार वाले वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले में व्यक्ति के जेंडर आत्म निर्णय सेल्फ डिटरमिनेशन के अधिकार के सवाल का निर्धारण किया था
English: The Supreme Court of India, when dealing with English law, naturally referred to Lord Goddard's judgment, and it was in this context that the Supreme Court made a brief mention of the above doctrine contained in the dicta towards the end of Lord Goddard's exposition of the law.
Hindi: भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंगलिश विधि की चर्चा करते समय स्वाभाविक रूप से लार्ड गोडार्ड के निर्णय के प्रति निर्देश किया और इसी प्रसंग में उच्चतम न्यायालय ने उक्त सिद्धांत का संक्षेप में उल्लेख किया था जो लार्ड गोडार्ड द्वारा विधि की व्याख्या के अंत में कही गई बातों में था।
English: The Supreme Court of Japan ruled on Wednesday that a condition imposed by an Act for acquiring Japanese nationality is unconstitutional, and confirmed the nationality of the plaintiffs.
Hindi: जापान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि जापानी राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम द्वारा लगाई गई एक शर्त असंवैधानिक है और अभियोगी की राष्ट्रीयता की पुष्टि की।
English: The Supreme Court of Justice of Paraguay Spanish Corte Suprema de Justicia del Paraguay is the highest court of Paraguay.
Hindi: पैराग्वे की सर्वोच्च अदालत देश में सबसे बड़ी न्यायिक अदालत होती है।
English: The Supreme Court of Kushal Rao
Hindi: कुशाल राव का सर्वोच्च न्यायालय
English: The Supreme Court of Michigan
Hindi: मिशिगन का सर्वोच्च न्यायालय
English: The Supreme Court of Minnesota, for example, imposed liability without fault for damage to a dock inflicted by a ship moored there during a storm.
Hindi: उदाहरणार्थ, मिनेसोटा के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जहाज द्वारा जो तुफान के दौरान गोदी डाक में खड़ा है, गोदी को पहुंचाए गए नुकसान के लिए बिना कसुर दायित्व ।
English: The Supreme Court of Pakistan Urdu . Adlat-e-Uzma Pkistn is the apex court in the judicial hierarchy of Pakistan.
Hindi: पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय उर्दू   . अदालत-ए उज़्मा पाकिस्तान, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिन्दु है।
English: The Supreme Court of Pakistan consists of a Chief Justice, and Senior Justices appointed by the President after consultation with the Chief Justice of Pakistan.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।
English: The Supreme Court of Pakistan had rejected Sarabjit's appeal for mercy in March 2006 and Pakistan President Pervez Musharraf rejected his petition in March this year
Hindi: मार्च 2006 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरबजीत की क्षमा याचिका को ठुकराये जाने के बाद हाल ही में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी उसकी याचिका को अस्वीकार करते हुये एक अप्रैल को सजा ए मौत की तारीख मुकर्रर की थी
English: The Supreme Court of Pakistan has ordered the government to reopen the corruption case against President Zardari.
Hindi: पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने का दबाव बना रहा है।
English: The Supreme Court of Pakistan has removed Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif from office.
Hindi: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया.
English: The Supreme Court of Pakistan removed the prime minister.
Hindi: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को हटा दिया।
English: The Supreme Court of Pakistan should send this Government home following the doctrine of necessity as the sitting premier Nawaz Sharif is not capable of running the affairs of this country, Musharraf told Samaa TV during a talk show.
Hindi: मुशर्रफ ने एक टॉक शो के दौरान समा टीवी से कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जरुरत के सिद्धांत का पालन करते हुए इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस देश को चलाने में सक्षम नहीं हैं।
English: The Supreme Court of Portugal, in 2012, had dismissed an appeal of the CBI which had challenged termination of his extradition.
Hindi: पुर्तगाल के शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2012 में सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने सलेम के प्रत्यर्पण की समाप्ति को चुनौती दी थी।
English: The Supreme Court of U.S.A. which is pre-eminently a constitutional tribunal, is an outstanding example.
Hindi: अमरीकाका उच्चतम न्यायालय सुप्रीमकोर्ट जो मुख्यतया एक संवैधानिक अधिकरण है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है ।
English: The Supreme Court of United States dismissed the appeal holding that the claim of Judge Nixon that Senate Rule XI violated the provisions of the Constitution was not justiciable.
Hindi: संयुक्त राज्यों के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील खारिज कर दी कि न्यायाधीश निक्सन का यहदावा कि सीनेटरूल 11 संविधान के उपबंधों का अतिक्रमण करता है, वादयोग्य नहीं था ।
English: The Supreme Court of Victoria Australia, in Jarvie  Another v. The Magistrate's Court of Victoria at Brunswick
Hindi: विक्टोरिया आस्ट्रेलिया के उच्चतम न्यायालय ने जारवी तथा अन्य बनाम दी मजिस्ट्रेटस् कोर्ट ऑफ विक्टोरिया एट बर्नसविक
English: The Supreme Court of Victoria in Jarvie  Another v. The Magistrate's Court of Victoria at Brunswick and others
Hindi: विक्टोरिया के उच्चतम न्यायालय ने, जारवी तथा अन्य बनाम दी मजिस्ट्रेटस् कोर्ट ऑफ विक्टोरिया एट बर्नसविक तथा अन्य
English: The Supreme Court of the United States had to find out and identity the legitimate restrictions on fundamental rights.
Hindi: अमरीकी उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों पर वैध प्रतिबंधों का पता लगाना पड़ा तथा उनकी पहचान करनी पड़ी.
English: The Supreme Court of the United States has said the same thing in different words by observing that the primary purpose of the exclusionary rule is to deter future unlawful police conduct and thereby effectuaie the guarantees of the Fourth Amendment against unreasonable search and seizure. ''
Hindi: """अमरीका के सुप्रीम कोर्ट नेइसी बात को दूसरे शब्दों मेंयह मत व्यक्त करते हुए कहा है ""अपवर्जनकारी नियम का प्राथमिक प्रयोजन भविष्य' में पुलिस के विधिविरुद्ध आचरण को भय उत्पन्न करके रोकता है और ऐसा करके चौथे संशोधन की इस गारन्टी को लागू करना है जो अनुचित तलाशी और अभिग्रहण के विरुद्ध है""। '"""
English: The Supreme Court on August 24 ruled that right to privacy is a fundamental right with some restrictions as enshrined in the part III of the constitution.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने 24 अगस्त को फैसला दिया था कि संविधान के भाग तीन में र्विणत कुछ शर्तों के साथ निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
English: The Supreme Court on August 24, 2017, declared Right to Privacy a fundamental right underArticle 21 and Part II of the Indian Constitution
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 और भारतीय संविधान के पार्ट-2 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है।
English: The Supreme Court on December 14, however, dismissed all petitions seeking a court-monitored probe into the matter.
Hindi: शुक्रवार 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट की निगरानी में इस मसले की जांच कराने की मांग उठाई गई थी।
English: The Supreme Court on December 18 last year had decided to examine the constitutional validity of the CAA but had refused to stay its operation.
Hindi: शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल 18 दिसंबर को सीएए की संवैधानिक वैधता की पड़ताल करने का निश्चय किया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
English: The Supreme Court on February 15 ordered shifting of Shahabuddin, now facing trial in 45 criminal cases, from Siwan Jail in Bihar to Tihar Jail here within a week.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को करीब 45 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से एक सप्ताह के भीतर तिहाड़ जेल लाने का आदेश दिया था।
English: The Supreme Court on February 2 cancelled 122 telecom licences belonging to eight service providers --all permits of Uninor, Loop Telecom, Etisalat DB, Videocon, STel, 21 licences of Sistema Shyam, nine of Idea Cellular and three licences of Tata Teleservices
Hindi: सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी में 122 दूरसंचार लाइसेंस को रद्द कर दिया था जिसमें यूनिनॉर, लूप टेलीकॉम, एतिसलात डीबी, वीडियोकॉन और एसटेल के सभी लाइसेंस, सिस्तेमा श्याम के 21 लाइसेंस, आइडिया सेल्युलर के 9 जबकि टाटा टेलीसर्विसेज के 3 लाइसेंस रद्द हो गए थे।
English: The Supreme Court on February 6 had confirmed that linkage of PAN with Aadhaar is mandatory for filing of ITRs.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने छह फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
English: The Supreme Court on February 7 came down heavily on the CBI for transferring Sharma, who was probing Bihars shelter home cases, out of the agency in violation of the courts order and had directed Rao to personally appear before it on February 12
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए शर्मा का सीबीआई से बाहर तबादला करने के लिए सात फरवरी को सीबीआई को फटकार लगाई थी और राव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा था
English: The Supreme Court on Friday advised the Centre and states to take steps to prevent suicide by farmers by addressing their problems instead of focusing on payment of compensation to the victims families.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजे की जगह आत्महत्यायें रोकने के लिए उनकी समस्यायें दूर करने पर ध्यान दें।
English: The Supreme Court on Friday agreed to hear a plea of BCCI seeking clarification as to whether its former president N Srinivasan can take part in the general body meetings of the Board as chief of the Tamil Nadu Cricket Association.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की उस याचिका की सुनवाई पर शुक्रवार को राजी हो गया, जिसमें उसने यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख की हैसियत से बोर्ड की आमसभा में हिस्सा ले सकते हैं?
English: The Supreme Court on Friday allowed Kerala-based journalist Siddique Kappan to meet his lawyers to sign on the vaqalatnama to facilitate his bail even as the bench took objection to the manner in which the case was reported in the media.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दे दी है।
English: The Supreme Court on Friday allowed the Haryana government to initiate the process for the appointment of the Chairperson and Vice-Chairperson of the state Commission for Women.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को कहा कि वह राज्य महिला आयोग चेयरपर्सन और उपचेयरपर्सन पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दे।
English: The Supreme Court on Friday approved the modified draft Cauvery Water Management Scheme submitted by the Centre for distribution of Cauvery water between Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Karnataka.
Hindi: केंद्र सरकार ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कावेरी नदी के जल के बंटवारे के लिए कावेरी प्रबंधन योजना का मसौदा सोमवार को सुप्रीमकोर्ट में पेश किया।
English: The Supreme Court on Friday asked administrators of the Board of Control of Cricket in India BCCI to release funds to Himachal Pradesh Cricket Association to host the fourth Test between India and Australia.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ एचपीसीए को धर्मशाला में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच शनिवार से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के लिये 2.5 करोड़ रुपये जारी करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
English: The Supreme Court on Friday asked the Central Vigilance Commission CVC to complete its inquiry into the allegations of corruption against CBI Director Alok Verma in two weeks.
Hindi: सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग को निर्देश दिया कि आरोपों की जांच दो सप्ताह में पूरी करें।
English: The Supreme Court on Friday asked the Centre to produce files pertaining to 199 cases relating to 1984 anti-Sikh riots closed by a Special Investigation Team SIT that was set up to re-investigate them.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1984 के सिख विरोधी दंगों के उन 199 मामलों से जुड़ी फाइलों को मांगा है जिन्हें गृह मंत्रालय के बनाये गये विशेष जांच दल ने बंद करने का फैसला किया है।
English: The Supreme Court on Friday asked the Centre to respond to a PIL seeking entry of Muslim women in all mosques across India.
Hindi: सुप्रीमकोर्ट ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश देने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
English: The Supreme Court on Friday asked the Gujarat Government to take disciplinary action in two weeks against the erring police officials, including an IPS officer, convicted by the Bombay High Court in the sensational Bilkis Bano gang rape case during the 2002 riots in the state.
Hindi: सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि 2002 के बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराये गये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 2 सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी की जाये।
English: The Supreme Court on Friday asked the National Crisis Management Committee NCMC and a sub-committee set up by Kerala to deal with the flood situation in the state to coordinate and explore the possibility of reducing the water level at the Mullaperiyar Dam by three feet.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति और बाढ़ की स्थिति से निबटने के लिए केरल सरकार की ओर से बनी उपसमिति से कहा कि मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर कम करने की संभावनाओं को तलाशा जाए।
English: The Supreme Court on Friday asked the former BCCI president Anurag Thakur to tender afresh an unequivocal and categorical apology before it in a contempt case initiated against him.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार 7 जुलाई को बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से कहा कि वह अपने खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही में राहत पाने के लिये बिना शर्त, बिना सवाल और स्पष्ट रूप से माफी मांगें।