Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Article 370 was a temporary provision and Constitution makers were clear about it.
Hindi: अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और संविधान निर्माता इसे भलीभंाति जानते थेे।
English: Article 370 was a temporary provision in the Constitution and Article 35A , which gave special rights to the natives of the state, was added through a constitutional order issued by the President of India.
Hindi: अनुच्छेद 370 को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए संविधान में एक विशेष प्रावधान 35 ए राष्ट्रपति के आदेश से असंवैधानिक रूप से लागू किया.
English: Article 370 was a temporary provision.
Hindi: ' उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था.
English: Article 370 was abrogated and then the amendment to the Citizenship Act was passed, the protester said.
Hindi: धारा 370 को रद्द कर दिया गया और फिर नागरिकता अधिनियम में संशोधन पारित किया गया।
English: Article 370 was abrogated on August 5 last year
Hindi: पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त कर दिया गया था ।
English: Article 370 was abrogated.
Hindi: अनुच्छेद 370 में बदलाव कर दिया गया।
English: Article 370 was always temporary and past Governments did not remove it because of lack of political will and vote bank politics, he said.
Hindi: उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से ही अस्थायी रहा है और पहले की सरकारों ने राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में और वोट बैंक की राजनीति के चलते इसे नहीं हटाया।
English: Article 370 was an instrument of that treaty.
Hindi: अनुच्छेद 370 इसी संधि की व्यवहारिकता का नाम था।
English: Article 370 was an obstacle between Kashmir and development, said the Union Home minister.
Hindi: गृह मंत्री शाह ने कहा, धारा 370 जम्मू कश्मीर के विकास के बाधक रही है.
English: Article 370 was clearly temporary in nature but Article 371 is about special provisions in the North East and there is a vast difference between the two, Shah said while
Hindi:  केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधानों के संदर्भ में था, जबकि अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है, दोनों के बीच काफी अंतर है।
English: Article 370 was included as a temporary provision in the constitution.
Hindi: संविधान में अनुच्छेद 370 को अस्थाई धारा के तौर पर ही जगह मिली थी।
English: Article 370 was incorporated in Indian Constitution as a temporary provision, he said.
Hindi: उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के तौर पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया।
English: Article 370 was incorporated in Indian Constitution as a temporary provision.
Hindi: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध के रूप में जोड़ा गया।
English: Article 370 was incorporated in part XXI of the Indian constitution in October 1949
Hindi: अनुच्छेद 370 को 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था
English: Article 370 was not a special status.
Hindi: उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 एक विशेष दर्जा नहीं था.
English: Article 370 was of no...
Hindi: धारा 370 एकांगी बदरंगी थी
English: Article 370 was one of the most important safeguards to Indias ethnic diversity because it safeguarded the distinct, syncretic culture of a Muslim majority state that opted for India both its maharaja and its people in order to protect that identity, Kashmiriyat
Hindi: अनुच्छेद 370 भारत की जातीय विविधता की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक था क्योंकि वह मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य की समन्वयवादी संस्कृति को मान्यता देता है, जिसके राजा और जनता ने बंटवारे के वक़्त भारत को चुना ताकि उनकी पहचान- कश्मीरियत- बची रह सके
English: Article 370 was one of the most important safeguards to Indias ethnic diversity because it safeguarded the distinct, syncretic culture of a Muslim majority state that opted for India both its maharaja and its people in order to protect that identity, Kashmiriyat.
Hindi: अनुच्छेद 370 भारत की जातीय विविधता की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक था क्योंकि वह मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य की समन्वयवादी संस्कृति को मान्यता देता है, जिसके राजा और जनता ने बंटवारे के वक़्त भारत को चुना ताकि उनकी पहचान- कश्मीरियत- बची रह सके.
English: Article 370 was only a temporary provision.
Hindi: आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था.
English: Article 370 was regressive. led the erstwhile State of JK into economic deprivation Dr.Jitendra Singh
Hindi: अनुच्छेद 370 पीछे की ओर धकेलने वाला था जिससे पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर में आर्थिक अभावों को बढ़ावा मिला  डॉ. जितेंद्र सिंह
English: Article 370 was somehow stopping Kashmir from being integrated with India, Shah added.
Hindi: उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 किसी न किसी तरह से कश्मीर को भारत के साथ जुड़ने से रोक रहा था.
English: Article 370 was specifically sub-headed Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.
Hindi: 370 जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था।
English: Article 370 was supposed to give special status to the region of Kashmir.
Hindi: जिसमें कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान था।
English: Article 370 was temporary and the changing scenario in Kashmir is the way ahead.
Hindi: अनुच्छेद 370 अस्थायी था और कश्मीर का बदलता हुआ परिदृश्य ही आगे का रास्ता है.
English: Article 370 was temporary and transitional and must go.
Hindi: अनुच्छेद 370 एक अस्थाई और संक्रमणकालीन व्यवस्था है और इसे
English: Article 370 was temporary, but Article 371 is a special provision.
Hindi: अनुच्छेद 370 अस्थायी थी, जबकि 371 एक विशेष प्रावधान
English: Article 370 was used a weapon of terror by Pakistan.
Hindi: अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल पाकिस्तान हथियार के रूप में करता था।
English: Article 370 was, however hollow, a symbol of Kashmirs uniqueness to the Indian scheme of things
Hindi: अनुच्छेद 370, भले ही जितना भी खोखला हो, भारत की नज़र में कश्मीर की विशिष्टता का प्रतीक था
English: Article 370 was, however hollow, a symbol of Kashmirs uniqueness to the Indian scheme of things.
Hindi: अनुच्छेद 370, भले ही जितना भी खोखला हो, भारत की नज़र में कश्मीर की विशिष्टता का प्रतीक था.
English: Article 370 will be removed if Modi returns to power Shah
Hindi: फिर बोले अमित शाह मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो खत्म कर देंगे अनुच्छेद 370
English: Article 370 will remain as it is until the final resolution of the issue of Jammu and Kashmir is not reached Farooq Abdullah
Hindi: जम्मू कश्मीर मुद्दे के अंतिम समाधान तक बना रहेगा अनुच्छेद 370 फारुक अब्दुल्ला
English: Article 370 will survive on paper but will now read All provisions of this Constitution, as amended from time to time, without any modifications or exceptions, shall apply to the State of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in Article 152 or Article 308 or any other article of this Constitution or any other provision of the Constitution of Jammu and Kashmir or any law, document, judgement, ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty or agreement as envisaged under Article 363 or otherwise.
Hindi: यह तब भी लागू बाकी होंगे, चाहे अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि या समझौता जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो।
English: Article 370, Ayodhya dispute reached logical conclusion under Modi Govt Nadda
Hindi: नड्डा ने कहा- पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या विवाद, अनुच्छेद 370 का हुआ समाधान
English: Article 370, and after
Hindi: अनुच्छेद 370 के बाद
English: Article 370, for that matter, was not a permanent arrangement.
Hindi: अनुच्छेद 370 वैसे भी कोई स्थाई अनुच्छेद नहीं था।
English: Article 370, it says, was coming in the way of development and fighting terrorism.
Hindi: उसका कहना है कि अनुच्छेद 370 विकास की राह में और आतंकवाद से लड़ाई में बाधक बन रहा
English: Article 370, which gave special status to Jammu and Kashmir, was repealed by the government last month.
Hindi: मोदी सरकार ने पिछले महीने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था।
English: Article 370, which granted special status to the state of Jammu and Kashmir JK, has been removed by a Presidential Order.
Hindi: राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को पहले ही खत्म कर चुके हैं।
English: Article 370, which has been the bone of contention between the states politicians and the central BJP leadership, deals with special powers conferred upon the state of Jammu and Kashmir.
Hindi: जम्मू कश्मीर के नेताओं एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच विवाद की जड़ रहा अनुच्छेद 370 इस राज्य को विशेष शक्तियों से लैस करता है।
English: Article 370 Correcting the record
Hindi: अनुच्छेद 370 पर रिकॉर्ड को दुरुस्त करना
English: Article 370 Film producers scramble to register related titles
Hindi: आर्टिकल 370 पर टाइटल रजिस्टर कराने को दौड़ पड़े फिल्म मेकर्स
English: Article 370 Indian Navy put on high alert after revoking special status to Jammu and Kashmir
Hindi: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद नौसेना हाई अलर्ट पर
English: Article 370 Mehbooba Mufti's daughter moves Supreme Court against detention of her mother
Hindi: अनुच्छेद 370- माँ से मिल सकती हैं महबूबा की बेटी सुप्रीम कोर्ट
English: Article 370 Punjab bans any kind of celebrations or protests
Hindi: अनुच्छेद 370 पंजाब में जश्न और विरोध पर लगी रोक, हाई अलर्ट पर पुलिस
English: Article 370 Russia snubs Pak, calls Kashmir India's internal matter
Hindi: आर्टिकल 370 किनारे हुआ पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का आतंरिक मामला
English: Article 370 Supreme Court declines urgent hearing
Hindi: अनुच्छेद 370 पर तुरंत सुनवाई नहीं सुप्रीम कोर्ट
English: Article 370 The root Reason of Kashmir problem
Hindi: धारा 370 कश्मीर समस्याओं की जड़  खेर
English: Article 370 Voices Of Dissent Within Congress
Hindi: अनुच्छेद 370  कांग्रेस में वैचारिक विभाजन
English: Article 371 F of the Indian constitution deals with special provisions with respect to the state of Sikkim.
Hindi: भारतीय संविधान की धारा 371 एफ सिक्किम के विशेष प्रावधानों से संबंधित है।
English: Article 371 applies to several states in the northeast and grants them special powers with regard to religious and social practices, and observance of law and order
Hindi: अनुच्छेद 371 पूर्वाेत्तर के विभिन्न राज्यों के लिए लागू होता है और इसके जरिये धार्मिक और सामाजिक प्रथा के संबंध में उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।
English: Article 371 doesnt give a separate Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 371 अलग झंडा, अलग संविधान का प्रावधान नहीं करता।
English: Article 371 gives the power to the President of India to establish separate development boards for Vidarbha, Marathwada regions of Maharashtra and the rest of the state and Saurashtra, Kutch and rest of Gujarat.
Hindi: अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों और शेष राज्य तथा गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और शेष राज्य के लिए अलग विकास बोर्डों के गठन की शक्ति प्रदान करता है.
English: Article 371 grants special provisions to 11 states, including eight states of the North East.
Hindi: अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर समेत देश के 11 राज्यों में लागू है।
English: Article 371 has several special provisions for different states.
Hindi: अनुच्छेद 371 में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
English: Article 371 of the Indian Constitution is a special provision.
Hindi: उन्होंने कहा कि आर्टिकल 371 भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है।
English: Article 371 providing special provisions for NE states will not be tampered with, asserts HM Amit Shah
Hindi: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा - पूर्वोत्तर राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त विशेष प्रावधानों को हटाया नहीं जाएगा
English: Article 371 will not be scrapped Shah
Hindi: केंद्र सरकार नहीं छुएगी अनुच्छेद 371 को  शाह
English: Article 371 will not be touched
Hindi: अनुच्छेद 371 को नहीं छेड़ा जाएगा.
English: Article 371A says No act of Parliament in respect of Nagas religious or social practices, customary law or procedure, administration of civil and criminal justice in solving decisions according to Naga customary law,ownership  transfer of land and its resources shall apply to the state of Nagaland.
Hindi: अनुच्छेद 371 ए' कहता है कि नगालैण्ड के मामले में नगाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, नगा परंपरा कानून के अनुसार फैसलों से जुड़े दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्यवाही लागू नहीं होगी।
English: Article 371-A states that no act of Parliament shall apply to the state of Nagaland in respect to religious or social practices of the Nagas, its customary laws and procedures, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary laws and ownership and transfer of land and its resources.
Hindi: धारा- 371ए के तहत नागालैंड में जमीन के मालिकाना हक व हस्तांतरण, नगा समुदाय की धार्मिक और सामाजिक परंपरा, संसाधन, नागरिक प्रशासन, आपराधिक न्याय संबंधी नियमों में संसद का कानून लागू नहीं होता है।
English: Article 371-G, which deals with special provisions with respect to Mizoram, has similar nature.
Hindi: अनुच्छेद 371-जी भी इसी तरह का है जो मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान उपलब्ध कराता है.
English: Article 371A deals with special provisions with respect to the state of Nagaland.
Hindi: राज्य के विशेष दर्जे का प्रावधान अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के बारे में है।
English: Article 371B deals with special provision with respect to Assam.
Hindi: अनुच्छेद 371 बी के अनुसार असम को विशेष प्रावधान है।
English: Article 372. Omit clauses 2 and 3.
Hindi: ख अनुच्छेद 372 में,- खंड 2 और 3 का लोप करें.
English: Article 374. Omit clauses 1, 2, 3 and 5.
Hindi: ग अनुच्छेद 374- खंड 1, 2, 3 और 5 का लोप करें.
English: Article 375 of the Indian Penal Code talks about rape.
Hindi: बता दें भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में रेप से जुड़े नियम-कानूनों का जिक्र है।
English: Article 377 stated that same-sex relationship is a criminal offense according to the law.
Hindi: धारा 377 में अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध के तौर परिभाषित किया गया है.
English: Article 38 enjoins the State to promote the welfare of the people by securing and protecting effectively a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.
Hindi: अनुच्छेद 38 राज्य पर यह उत्तरदायित्व सौंपता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन कीसभी संस्थाओं को अनुप्रमाणितकरे, खासकर प्रभावी रूपमें स्थापन औरसंरक्षणकरके लोक कल्याणकीअभिवृद्धिकाप्रयास करेगा।
English: Article 38 enjoins the State to strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice social, economic and political shall inform all the institutions of the national life.
Hindi: अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक उद्देशिका और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे।
English: Article 38 of Constitution of India provides that the State shall secure social order for promoting welfare of its people by securing justice, social, economic and political.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 38 में उपबंधित है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा ।
English: Article 382 states that The state shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.
Hindi: अनुच्छेद 382 के अनुसार "राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।"
English: Article 39 A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all.
Hindi: भारतीय संविधान की धारा 39ए में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देने और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
English: Article 39 A of the Indian constitution provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society. Article 14 and 22 1 make it obligatory for the state to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all
Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने की बात की गई है. अनुच्छेद 14 और 221 राज्य पर कानून के समक्ष सबकी समानता और सभी को बराबर मौके के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है
English: Article 39 also calls on the State to direct its policy towards securing that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood and that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity.
Hindi: अनुच्छेद 39 भी राज्य को अपनी नीति का ध्यान इस बात पर केंद्रित करने का निदेश देता है कि "पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रुप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं।"
English: Article 39 of the Constitution directs the State to provide adequate means of livelihood to every citizen and to make sure that the economic system does not lead to unfair accumulation of wealth, rather the ownership and control of the resources of the community are so distributed as best to sub serve every class of society.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निदेश देता है कि वह सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन सुलभ कराये तथा यह आश्वासन दे कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो और उनका वितरण समाज के हर वर्ग का सर्वोत्तम ढंगसे हित साधन करने के लिएहो यह भी प्रत्याशा की जाती है कि राज्य यह भी ध्यान रखे कि बालक और युवा नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार के शोषण से संरक्षित रहें ।
English: Article 39 of the Directive principles of State Policy quoted above is in parimatoria with the said convention.
Hindi: ऊपर उद्धृत राज्य की नीति के निदेशक तत्व का अनुच्छेद 39 उक्त अभिसमय के अनुरूप है।
English: Article 39f provides children right to equal opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and guaranteed protection of childhood and youth against exploitation and against moral and material abandonment.
Hindi: बच्चों को सही ढंग से पालन  पोषण और आजादी व इज्जत के साथ बराबर अवसर व सुविधाएँ पाने का अधिकार है संविधान में बचपन और युवावस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक लाचारी बेसहारेपन से सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया है धारा 39 एफ।
English: Article 39-A was introduced in the Constitution 42nd Amendment Act, 1976 and it provides that the State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.
Hindi: """अनुच्छेद 39क संविधान 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा पुरःस्थापित किया गया था जिसमें यह उपबंध है कि ""राज्ययहसुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली से, समान अवसर के आधार पर, न्यायका प्रोन्नयन होता है, तथा, विशिष्ट रूपसे, समुचित विधि द्वारा यास्कीमों द्वारा या किसी अन्य प्रकार से निशुःल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि यह सुनिश्चितहोजाए कि कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से इस कारण वंचितनरहे कि कोई आर्थिकया अन्यकोई असमर्थता है । """""
English: Article 395 of the Constitution while repealing the Indian Independence Act, 1947 and the Government of India Act, 1947 and the Government of India Act, 1935 as well as enactments supplementing these enaciments, expressly excludes from its scone the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949.
Hindi: और भारत शासन अधिनियम, 1947 तथा भारत शासन अधि नियम, 1935 को और इन अधिनियमों के अनुपूरक अधिनियमों को निरसित करता है किन्तु उसके साथ ही अपने प्रविषय से प्रिवी काउंसिल अधिकारिता अधिनियम, 1949 को अभि व्यक्त रूप से अपवर्जित करता है।
English: Article 39A casts a positive duty on the State to so structure the legal justice system as to ensure that its operation promotes justice, on a basis of equal opportunity.
Hindi: 5.6 संविधानका अनुच्छेद 39क केअनुसार राज्यों का यह कर्तव्यहै कि वे विधिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकार सेकरें जिससे यह सुनिश्चित हो सकेकि इसकी कार्यपद्धति से समान अवसर के आधार पर न्याय को प्रोत्साहन मिलता है ।
English: Article 39A makes it clear that the social objective of equal justice and free legal aid has to be implemented by suitable legislation or by formulating schemes for free legal aid.
Hindi: अनुच्छेद 39क यह स्पष्ट करता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के सामाजिक उद्देश्य का क्रियान्वयन निःशुल्क विधिक सहायता के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या स्कीमें विरचित कर किया जाना चाहिए ।
English: Article 39A of our Constitution directs the State to secure that the operation of the legal system in our country promotes justice on the basis of equal opportunity and, in particular, to provide free legal aid so that opportunities for securing justice are not denied to any citizen because of economic or other disabilities.
Hindi: हमारे संविधान के अनुच्छेद 39ए में कहा गया है किसरकार को इस बात का ध्यान रखना है किदेश में कानून प्रणाली से समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिले और विशेष रूप से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध हो ताकिआर्थिक या अन्य कमजोरियों के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।
English: Article 39A of the Constitution mandates the State to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and ensure that the same is not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 39क राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि विधिक प्रणाली का प्रचालन समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करे और यह निश्चित करे कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण कोई नागरिक इससे वंचित न रहे ।
English: Article 39A of the Constitution of India directs the State to secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.
Hindi: भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क निदेशित करताहै कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ होऔर वह विशिष्टतया सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिकया अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्रणाली प्राप्त करने केअवसर से वंचितनरह जाय, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारायाअन्यरीति सेनिःशुल्क सहायता की व्यवस्था करेगा ।
English: Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all.
Hindi: भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
English: Article 39A of the Constitution provides for free legal aid to the poor and the weaker sections of the Society.
Hindi: कानूनी सहायता संविधान के अनुच्छेदर 39 ए में गरीबों और समाज के कमजोर वर्गो को मुफत कानूनी सहायता देने की व्यवस्था है।
English: Article 39A of the Constitution provides that
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 39ए में कहा गया है कि
English: Article 39A provides that 'the State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities '.
Hindi: """असुच्छेद 392 में उपबंध है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर केआधार परसुलभ हो औरवह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करनेके लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता केकारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचितन रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीमद्वारा या किसी अन्य रीतिसे निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा "" ।"""