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English: Ministry Of Law Justice A Round-up of Activities on celebrating Constitution Day and Fundamental Duties As part of the yearlong celebrations of Constitution Day, various Ministries and Departments have been organising a number of programmes involving Staff, Students and General Public in different parts of the country.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय संविधान दिवस और मौलिक कर्तव्यों को मनाने पर गतिविधियों का एक राउंड-अप संविधान दिवस के वार्षिक उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न मंत्रालय और विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में कर्मचारियों, छात्रों और आम जनता की भागीदारी के साथ कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
English: Ministry Of Law Justice Advisory Council Discusses Measures to Improve Ranking in Doing Business Report The Eleventh meeting of Advisory Council of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms was held under the Chairmanship of Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law Justice and Electronics Information Technology on 19th February, 2019.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय 'डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में रैंकिंग बेहतर करने के उपायों पर सलाहकार परिषद में हुई चर्चा केंद्रीय कानून और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में 19 फरवरी 2019 को नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलिवरी एंड लीगल रिफॉर्म के सलाहकार परिषद की ग्यारहवीं बैठक हुई।
English: Ministry Of Law Justice Amidst COVID-19 lockdown, Income Tax Appellate Tribunal holds interactive session with COVID-19 with renowned preacher Sri Sri Ravi Shankar World has seen many pandemics human race has overcome, says Sri Sri As the entire world is passing through one of the most difficult phases in its annals and a fear of the impending future has grappled the mankind, the Income Tax Appellate Tribunal ITAT took up the alleviative measure and organized a nationwide seminar through video conference here yesterday for the physical, emotional and mental well-being of all stakeholders, their families, friends and the society at large inviting the seekers of spiritual path across the country.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय कोविड-19 लॉकडाउन के बीच, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर के साथ बातचीत का सत्र आयोजित किया दुनिया ने अनेक महामारिया देखी हैं मानव जाति इनसे उबरी है, श्री श्री जब पूरी दुनिया इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक दौर से गुजर रही है और निकट भविष्य के डर ने मानव जाति को जकड़ रखा है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आईटैट ने लोगों के दर्द को कम करने का उपाय किया और देश भर में आध्यात्म के रास्ते पर चलने की इच्छा रखने वालों को आमंत्रित कर सभी हितधारकों, उनके परिवारों, दोस्तों और समाज की व्यापक शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक भलाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में कल एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार का आयोजन किया।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves Agreement between India and Morocco on Mutual Legal Assistance in Civil and Commercial Matters The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Agreement between India and Morocco on Mutual Legal Assistance in Civil and Commercial Matters.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने नागरिक व व्यावसायिक मामलों में भारत और मोरक्को के बीच परस्पर कानूनी सहायता पर समझौते को मंजूरी दी दीवानी एवं वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक व व्यावसायिक मामलों में भारत और मोरक्को के बीच परस्पर कानूनी सहायता पर समझौते को मंजूरी दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves Constitution of 22nd Law Commission of India for a term of three years The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has approved Twenty-second Law Commission of India for a period of three years from the date of publication of the Order of Constitution in the Official Gazette.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoU between Election Commission of India and Election Commission of Maldives on cooperation in the field of Electoral Management Administration The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal of the Election Commission to enter into the Memorandum of Understanding MoU with the Election Commission of Maldives on cooperation in the field of electoral management and administration.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत निर्वाचन आयोग और मालदीव के चुनाव आयोग के बीच चुनाव प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत निर्वाचन आयोग और मालदीव के चुनाव आयोग के बीच चुनाव प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoU between India and Election Management Bodies of Namibia and Panama The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal for an MoU between India and the the Electoral Commission of Namibia ECN and with Electoral Tribunal of Panama ETP on cooperation in the field of electoral management and administration.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने भारत और नामीबिया तथा पनामा के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया ईसीएन तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा ईटीपी के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoU between India and Maldives on Training and Capacity-Building Programme for Maldivian Judicial Officers in India The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Memorandum of Understanding MoU between India and Maldives on Training and Capacity-Building Programme for Maldivian Judicial Officers in India.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoU between India and United Kingdom on cooperation in the sphere of Law Justice and establishing a Joint Consultative Committee The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved signing of a Memorandum of Understanding MoU between India and United Kingdom regarding cooperation between both countries in the sphere of Law Justice and to set up a Joint Consultative Committee.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्याय के क्षेत्र में सहयोग और एक संयुक्त परामर्श समिति गठित करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एमओयू को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्याय के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग और एक संयुक्त परामर्श समिति गठित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoU between India and Uzbekistan on Cooperation in the Sphere of Law Justice The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Memorandum of Understanding MoU between India and Uzbekistan on Cooperation in the Sphere of Law Justice.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय कैबिनेट ने विधि एवं न्याय के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एमओयू को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विधि एवं न्याय के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहमति पत्र एमओयू को स्वीकृति दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoU between India and ambia in the field of Judicial Cooperation The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of the Memorandum of Understanding MoU between India and ambia in the field of Judicial Cooperation.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और जांबिया के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीयमंत्रिमंडल ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और जांबिया के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoU of Cooperation between India and Morocco The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the MoU between India and Morocco for developing, promoting and strengthening mutual cooperation between the judiciaries of the two countries.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves MoUs among India, Tunisia and Papua New Guinea Electoral Commission for elections for cooperation in the field of electoral management and administration The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the proposal of the Legislative Department for allowing the Election Commission to enter into Memoranda of Understanding MoU with the Independent High Authority for Elections of Tunisia ISIE and the Papua New Guinea Electoral CommissionPNGEC for elections for cooperation in the field of electoral management and administration.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, टयूनीशिया एवं पापुआ न्यू गिनी के निर्वाचन आयोगों के बीच समझौतों को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया के स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकरण आईएसआईई तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग पीएनजीईसी के साथ समझौतों के लिए निर्वाचन आयोग को अनुमति देने हेतु विधायी विभाग के प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves Proposal for Promulgation of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage, Second Ordinance, 2019 The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has given its approval to the following proposals Promulgation of an Ordinance, namely the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Second Ordinance, 2019, as per Appendix-III pages9 to 12 under clause 1 of article 123 of the Constitution and Move necessary official amendments in the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill, 2018 pending in Rajya Sabha to replace the aforesaid Ordinance with such modifications of drafting and consequential nature as may be considered necessary.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय कैबिनेट ने मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण, द्वितीय अध्यादेश, 2019 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है क संविधान की धारा 123 के खंड 1 के तहत परिशिष्ट- की पृष्ठ 9 से 12 के अनुरूप एक अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव, जिसका नाम मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण, द्वितीय अध्यादेश, 2019 है। ख मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2018 जो राज्यसभा में लंबित है, में आवश्यक आधिकारिक संशोधन करना जिससे कि उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर प्रारूपण एवं अनुवर्ती प्रकृति के ऐसे संशोधनों को रखा जा सके, जिसे आवश्यक माना जा सकता है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves agreement between India and Belarus on MLAT in Civil and Commercial Matters The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the agreement between Republic of India and the Republic of Belarus on Mutual Legal Assistance MLAT in Civil and Commercial Matters.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मददएमएलएटी के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद एमएलएटी के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves signing of the UN Convention on International Settlement Agreements resulting from mediation by India The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the signing of the United Nations Convention on International Settlement Agreements UNISA resulting from mediation by the Republic of India scheduled to be held at Singapore on 7th August, 2019, or at United Nations Headquarters.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य द्वारा 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों होने वाली मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि यूएनआईएसए पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves the Arbitration and Conciliation Amendment Bill, 2018 The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Arbitration and Conciliation Amendment Bill, 2018 for introduction in the Parliament.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थताऔर सुलह संशोधन विधयेक, 2018 को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधयेक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Division of High Courts Amendment Bill, 2018 The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Amendment Bill, 2018 for introduction in the Parliament.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक अदालतों, व्यावसायिक डिवीजन और उच्च न्यायालयों के व्यावसायिक डिवीजन संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में पेश करने के लिए व्यावसायिक अदालतों, व्यावसायिक डिवीजन और उच्च न्यायालयों की व्यावसायिक डिवीजन संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry Of Law Justice Cabinet approves the New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved promulgation of an Ordinance for establishing the New Delhi International Arbitration Centre NDIAC for the purpose of creating an independent and autonomous regime for institutionalised arbitration.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र एनडीआईएसी की स्थापना के लिए एक विधेयक की घोषणा को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था निर्मित करना है।
English: Ministry Of Law Justice Constitution Day Prime Minister mentions in his Mann Ki Baat broadcastNation to read Preamble at 11.00 am on Constitution DayDepartment of Justice acts as a nodal department to coordinate various activities The yearlong nationwide activities on Constitution Day are being launched to mark the 70th anniversary of the adoption of the Indian Constitution by the Constituent Assembly, beginning November 26, 2019.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात प्रसारण में संविधान दिवस का उल्लेख किया संविधान दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे देशवासी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगेन्याय विभाग विविध गतिविधियों का समन्वय करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा संविधान दिवस पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 से राष्ट्रव्यापी गतिविधियों की शुरुआत होने जा रही है।
English: Ministry Of Law Justice Department of Justice celebrates 1.5 lac Registrations of Tele-Law Felicitates 3 top Village Level Entrepreneurs The Department of Justice, Government of India celebrated 1,50,000 registrations for advice on Tele-Law, which is an initiative to provide pre-litigation advice to the needy people, here today.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय न्याय विभाग में टेली लॉ का 1.5 लाख पंजीकरण हुआ ग्रामीण स्तर के 3 शीर्ष उद्यमियों को सम्मानित किया गया भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा टेली लॉ पर सलाह के लिए आज नई दिल्ली में 1,50,000 पंजीकरण किया गया, जो जरूरतमंद लोगों को प्री-लिटिगेशन सलाह देने की पहल है।
English: Ministry Of Law Justice Department of Justice organizes uiz Talk competition on Constitution and Fundamental Duties Delhi State Legal Services Authority collaborates to conduct this event at Theme Pavilion - World Book Fair 2020 The Department of Justice DoJ, Government of India has organized a uiz and Talk competition on the theme of Constitution and Fundamental Duties, here today, at the Theme Pavilion Gandhi Hall Hall no. 7E, New Delhi World Book Fair 2020, Pragati Maidan.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय न्याय विभाग ने संविधान और मौलिक कर्तव्य विषय पर क्विज एंड टॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया दिल्ली राज्य कानूनी विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से विश्व पुस्तक मेला 2020 के थीम पवेलियन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया न्याय विभाग ने आज विश्व पुस्तक मेला 2020, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के थीम पवेलियन-गांधी हॉल हॉल संख्या 7ई में संविधान और मौलिक कर्तव्य विषय पर क्विज एंड टॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया।
English: Ministry Of Law Justice Department of Justice participates in New Delhi World Book Fair to celebrate Its My Duty A Kiosk is set up for reading Preamble and obtain Certificate In continuation of year long activities being undertaken to create awareness on the Citizens Duties, the Department of Justice, Government of India is participating in New Delhi World Book Fair, 2020 at Pragati Maidan, New Delhi from 04th January, 2020 to 12th January, 2020.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय न्याय विभाग ने यह मेरा कर्तव्य अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए विश्व पुस्तक मेले में भाग लिया संविधान की प्रस्तावना पढ़ने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक कियोस्क बनाया गया पिछले एक वर्ष से नागरिकों के कर्तव्य के प्रति जागरूकता निर्माण की गतिविधियों को जारी रखते हुए न्याय विभाग नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, 2020 में भाग ले रहा है। यह पुस्तक मेला 04 से 12 जनवरी, 2020 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।
English: Ministry Of Law Justice Draft Arbitration Council of India ACI Rules issued for public consultation The Arbitration and Conciliation Act, 1996, was amended by the Arbitration and Conciliation Amendment Act, 2015 in order to make arbitration process user friendly, cost effective and ensure speedy disposal and neutrality of arbitrators.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय प्रारूप भारतीय मध्यस्थता परिषद एसीआई नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी मध्यस्थता प्रक्रिया को जन-अनुकूल, लागत सक्षम तथा तेजी से निष्पादन और मध्यस्थों की तटस्था सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता तथा सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया।
English: Ministry Of Law Justice Draft New Delhi International Arbitration Centre NDIAC Rules issued for public consultation The New Delhi International Arbitration Centre NDIAC, Act 2019 was enacted with a view to provide for the establishment and incorporation of the New Delhi International Arbitration Centre for the purpose of creating an independent and autonomous regime for institutionalised arbitration and to make it a hub for institutional arbitration and to declare the New Delhi International Arbitration Centre to be an institution of national importance.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र एनडीआईएसी के मसौदा नियम आम जनता से परामर्श के लिए जारी संस्थागत व्यवस्था हेतु एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त व्यवस्था बनाने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र का गठन करने तथा इसे संस्थागत मध्यस्थता का केन्द्र बनाने और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र एनडीआईएसी, अधिनियम, 2019 को कानून का रूप दिया गया।
English: Ministry Of Law Justice ITAT allows exemption of Rs 220 cr to Tata Education Development Trust In a major relief for Tata Education and Development Trust, the Income Tax Appellate Tribunal ITAT bench consisting of Justices PP Bhatt, President, ITAT , on 24th July ruled in favour of the trust in their appeal against commissioner income tax CIT appeal order wherein a demand of more than Rs.220 crore was levied by the tax department .ITAT also stayed the matter of that demand without any minimum pay.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय आईटीएटी का अनुकूल फैसला, टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट को मिली 220 करोड़ रुपये की छूट आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आईटीएटी की खंडपीठ ने 24 जुलाई को टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट को बड़ी राहत देते हुए आयुक्त आयकर सीआईटी के उस अपील आदेश के खिलाफ ट्रस्ट द्वारा की गई अपील में उसके पक्ष में फैसला सुनाया है जिसमें कर विभाग द्वारा 220 करोड़ रुपये से अधिक राशि की मांग की गई थी। इस खंडपीठ में आईटीएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीपी भट्ट भी शामिल थे।
English: Ministry Of Law Justice In the wake of COVID-19 pandemic, all officers and staff of Income Tax Appellate Tribunal decide to contribute one day's salary to the PM CARES Fund In view of the ongoing pandemic of COVID-19 which has engulfed the entire world and has posed severe health and economic ramifications for our country, a public charitable trust under the name of 'Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund PM CARES Fund' has been set up under the Chairmanship of the Prime Minister of India, as announced in the 'News Updates' on the official website of PMINDIA on 28th March, 2020, and also published by the Press Information Bureau in its Release ID 1608851 dated 28th March, 2020.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय कोविड-19 महामारी को देखते हुए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री संरक्षण कोष पीएम केयर्स फंड में अपना एक दिन का वेतन दिया कोविड -19 महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और जिसने हमारे देश के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकट तथा आर्थिक परेशानियां खड़ी कर दी हैं, उसे देखते हुए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, जिसे 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष' प्रधानमंत्री संरक्षण कोष नाम दिया गया है, की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई है, जिसकी 28 मार्च, 2020 को पीएमइंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर 'न्यूज अपडेट 'में घोषणा की गई थी, और जिसे पत्र सूचना कार्यालय ने अपनी रिलीज़ आईडी 1608851 में प्रकाशित किया था।
English: Ministry Of Law Justice In wake of lockdown following COVID-19 pandemic, Income Tax Appellate Tribunal begins regular interactive sessions The Income Tax Appellate Tribunal ITAT has commenced today a series of Video Conferences involving regular interactive sessions to productively utilise the time available during the 21-day lockdown to tackle the COVID-19 pandemic.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय कोविड-19 महामारी के बाद लॉकडाउन के मद्देनजर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने नियमित रूप से विचार-विमर्श सत्र शुरू किए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आईटैट ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 21-दिन के लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध समय का सदुपयोग करने के लिए नियमित रूप से आपस में विचार-विमर्श के सत्र होंगे।
English: Ministry Of Law Justice Income Tax Tribunal, ITAT, for the first time, holds hearing through video conferencing A division bench of the Income Tax Appellate Tribunal ITAT, led by the Tribunals President Justice P.P. Bhatt, has, through web based video conferencing platform, heard and disposed of an urgent stay petition today.
Hindi: विधि एवं न्याय मंत्रालय आयकर न्याोयाधिकरण, आईटैट ने पहली बार वीडियो कान्फ्रें सिंग के जरिये सुनवाई की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आईटैट की एक खंडपीठ ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.पी.भट्ट के नेतृत्व में वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिये एक अत्यावश्यक स्थगन याचिका को सुना और उसका निपटारा किया।