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English: Ministry of Finance National priority should be to shift from land productivity to irrigation water productivity and give special thrust to Micro Irrigation The Economic Survey 2018-19 suggests that focus should shift from land productivity to irrigation water productivity.
Hindi: वित्त मंत्रालय भूमि की उत्पादकता से सिंचाई जल उत्पादकता की तरफ जाने की राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए आर्थिक समीक्षा 2018-19 में कहा गया है कि भूमि की उत्पादकता से सिंचाई जल उत्पादकता की तरफ जाने की राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।
English: Ministry of Finance Nationwide GST Stakeholder Feedback Diwasfor New GST Returns to be observed tomorrow The Central GST and State GST authorities have organized a nationwide GST Stakeholder Feedback Diwas on New GST Returns on 7th December 2019 for getting an on-the-spot response to the new GST Returns to be introduced from 1st April 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय नए जीएसटी रिटर्न के लिए राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक फीडबैक दिवस कल मनाया जाएगा केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी से जुड़े प्राधिकरण कल यानी 07 दिसम्बर, 2019 को नए जीएसटी रिटर्न के लिए राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक फीडबैक दिवस मनाएंगे, ताकि 01 अप्रैल, 2010 से अमल में लाये जाने वाले नए जीएसटी रिटर्न के बारे में मौके पर ही आवश्यक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो सकें।
English: Ministry of Finance Never asked for a report, Inquiry being initiated CBDT The Central Board of Direct Taxes CBDT has said today that there is some report circulating on social media regarding suggestions by a few IRS officers on tackling COVID-19 situation.
Hindi: वित्त मंत्रालय कभी रिपोर्ट नहीं मांगी, जांच शुरू की जा रही है सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आज कहा है कि कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए कुछ आईआरएस अधिकारियों के सुझावों के बारे में सोशल मीडिया पर कोई रिपोर्ट प्रसारित या सर्कुलेट हो रही है।
English: Ministry of Finance New Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018 launched by the Income Tax Department To get peoples participation in the Income Tax Departments efforts to unearth black money and to reduce tax evasion It was found in many cases that black money was invested in properties in the names of others, even though benefits were enjoyed by the investor concealing his beneficial ownership in his tax returns.
Hindi: वित्त मंत्रालय आयकर विभाग ने नई बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 लांच किया योजना काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में जन भागीदारी के लिए लाई गई अनेक मामलों में यह पाया गया है कि दूसरों के नामों से संपत्तियों में काले धन का निवेश किया जा रहा है यद्यपि इसका लाभ निवेशक द्वारा अपने आयकर रिटर्न में लाभकारी स्वामित्व को छुपा कर लिया जा रहा है।
English: Ministry of Finance New Form 26AS is the Faceless hand-holding of the Taxpayers The new Form 26AS is the faceless hand-holding of the taxpayers to e-file their income tax returns quickly and correctly.
Hindi: वित्त मंत्रालय करदाताओं का फेसलेस मददगार है नया फॉर्म 26एएस नया फॉर्म 26एएस अपना आयकर रिटर्न जल्दी और सही ढंग से ई-फाइल करने में करदाताओं का फेसलेस व्यक्तिगत उपस्थिति बगैर मददगार है।
English: Ministry of Finance New Personal Income Tax Regime heralds significant relief, especially for Middle Class Taxpayers New tax regime to be optional for the taxpayersNew rates entail estimated revenue forgone of Rs 40,000 Crore per year In order to provide significant relief to the individual taxpayers and to simplify the Income-Tax law, the Union Budget proposes to bring a new and simplified personal income tax regime wherein income tax rates will be significantly reduced for the individual taxpayers who forgo certain deductions and exemptions.
Hindi: वित्त मंत्रालय नई आयकर व्यवस्था में विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगीनई आयकर दरों के लिए प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व छोड़ना आवश्यक होगा केन्द्रीय बजट में करदाताओ को बड़ी राहत प्रदान करते हुए और आयकर कानून को सरल बनाने के लिए एक नई और सरल व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दरों को पर्याप्त रूप से कम किया जाएगा जो कटौतियों और छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
English: Ministry of Finance New World Bank Project to Support Climate Resilient Agriculture for 125,000 Small holder Farmers in Odisha The Government of India, Government of Odisha and the World Bank today signed a US165 million loan agreement to support smallholder farmers strengthen the resilience of their production systems as well as diversify and improve the marketing of their produce, for increased income.
Hindi: वित्त मंत्रालय ओडिशा में 1,25,000 छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन रोधी कृषि में मदद के लिए विश्व बैंक की नई परियोजना भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक ने छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने के लिए उनकी उपज में विविधता लाने तथा बेहतर ढंग से विपणन मार्केटिंग में उनकी मदद करने के लिए आज 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
English: Ministry of Finance New procedure for registration, approval, etc. of certain entities deferred to 1st October, 2020 The necessary legislative amendments in this regard shall be proposed in due course.
Hindi: वित्त मंत्रालय कुछ संस्थाओं के पंजीकरण एवं अनुमोदन के लिए नई प्रक्रिया पर अमल 1 अक्टूबर, 2020 तक टला इस संबंध में आवश्यक विधायी संशोधन उचित समय पर प्रस्तावित किए जाएंगे।
English: Ministry of Finance News report of Merger of two Boards of Revenue factually incorrect Government has no proposal to merge two Boards created under the Central Boards of Revenue Act, 1963 A news item has been published today in a leading newspaper that the Government is considering proposal to merge the Central Board of Direct Taxes and Central Board of Indirect Taxes and Customs.
Hindi: वित्त मंत्रालय राजस्व के दो बोर्डों के विलय की समाचार-रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है सरकार के पास केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित दो बोर्डों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है एक प्रमुख अखबार में आज प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है कि सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विलय के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
English: Ministry of Finance No Extension of the Financial Year There is a fake new circulating in some section of media that the Financial Year has been extended.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं मीडिया के कुछ हिस्से में एक फर्जी खबर चल रही है कि वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है।
English: Ministry of Finance No GST is applicable on free food supplied in anna kshetras run by religious institutions prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc. attracts Nil CGST and SGST or IGST, as the case may be.
Hindi: वित्त मंत्रालय धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित अन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर कोई जीएसटी नहीं धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाह इत्यादि में दिए जाने वाले प्रसादम पर शून्य सीजीएसटी एवं एसजीएसटी अथवा आईजीएसटी मीडिया में इस आशय की खबरें चलाई जा रही हैं कि धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित अन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लगेगा।
English: Ministry of Finance No change in the GST law and taxation relating to farmers since July, 2017 Support Services to agriculture, forestry, fishing or animal husbandry are exempt from GST Agriculturists are also exempted from taking GST Registration. It has been reported in certain section of the Press that certain changes have been made in GST law relating to farmers, which will come into force with effect from 1st June, 2018 according to which farmers would be required to take registration and pay GST of 18 when they lease out their land.
Hindi: वित्त मंत्रालय किसानों से संबंधित जीएसटी कानून और कराधान में जुलाई, 2017 से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन अथवा पशुपालन से जुड़ी सहायक सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैंकृषकों को भी जीएसटी पंजीकरण कराने से छूट मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की खबर आई है कि किसानों से संबंधित जीएसटी कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं, जो 1 जून, 2018 से प्रभावी होंगे और इन परिवर्तनों के मुताबिक किसानों द्वारा अपनी भूमि को पट्टे लीज पर देने की स्थिति में उनके लिए पंजीकरण कराना और 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक होगा।
English: Ministry of Finance No extension of date for filing return in FORM GSTR-1 The last date for filing of return in FORM GSTR-1, for different classes of taxpayers for the relevant periods, as shown in the Table below, remains 10th January, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिटर्न दाखिल करने की तिथि आगे नहीं बढ़ेगी विभिन्न वर्गों के करदाताओं के लिए सम्बद्ध अवधियों में फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नीचे दी गई तालिका के अनुसार 10 जनवरी, 2018 ही रहेगी।
English: Ministry of Finance No let-up in sanction of GST Refunds There are concerns being raised about growing pendency of GST Refunds.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी रिफंड में कोई कोताही नहीं जीएसटी रिफंड में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई जा रही है।
English: Ministry of Finance Norms of Aadhaar KYC are eased, not of the Change of Address in Aadhaar Norms of Aadhaar KYC are eased for opening of bank account and not for the change of address in Aadhaar, said the Department of Revenue DoR, Ministry of Finance today while clarifying on Aadhaar KYC use with reference to its notification dated 13.11.2019 on amendment to the Prevention of Money-laundering Maintenance of Records Rules, 2005.
Hindi: वित्त मंत्रालय आधार केवाईसी के नियम आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए आसान किए गए हैं आधार केवाईसी के नियम आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए आसान किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम रिकॉर्ड का रखरखाव नियम पीएमएलआर, 2005 में संशोधन के लिए 13 नवम्बर, 2019 को जारी अपनी अधिसूचना के संदर्भ में आधार केवाईसी के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए आज यह जानकारी दी।
English: Ministry of Finance Note on search conducted in NCR on a Group in the Power sector The Delhi Unit of the Directorate General of Income-taxInvestigation initiated search and seizure action on a Group in NCR, Bhopal, Indore and Goa based upon credible information of large scale collection, possession and movement of unaccounted assets, a few weeks back.
Hindi: वित्त मंत्रालय एनसीआर में ऊर्जा क्षेत्र के एक कंपनी समूह पर छापेमारी के संबंध में प्रेस नोट आयकर महानिदेशालय जांच की दिल्ली इकाई ने कुछ सप्ताह पूर्व एक कंपनी समूह पर एनसीआर, भोपाल, इंदौर और गोवा में छापेमारी की थी। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी संपत्ति के संग्रह, स्वामित्व और आवाजाही की विश्वसनीय जानकारी के आधार पर की गई थी।
English: Ministry of Finance Notifies Advance Price Agreement APA Scheme
Hindi: वित्त मंत्रालय ने एडंवास प्राइस एग्रीमेंट एपीए योजना को अधिसूचित किया
English: Ministry of Finance Notwithstanding recent growth spurt, endemic structural issues need to be addressed in a time bound manner in Assam Finance Commission 15th Finance Commission is visiting Assam from 25th to 27th April 2018 The Fifteenth Finance Commission of the Government of India is visiting Assam, the gateway to the North East of India from 25th to 27th April 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय असम में विकास के बावजूद ढांचागत समस्याओं का समयबद्ध समाधान जरूरीः वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग 25 से 27 अप्रैल, 2018 तक असम की यात्रा पर 15वां वित्त आयोग 25 से 27 अप्रैल, 2018 तक पूर्वोत्तर के द्वार असम की यात्रा करेगा।
English: Ministry of Finance On GST rate for specified items for Physically Challenged Persons Some questions are raised about GST rates fixed for specific devices for physically challenged persons.
Hindi: वित्त मंत्रालय शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों से सम्बद्ध वस्तुओं पर जीएसटी की दरों के बारे में स्पष्टीकरण शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त कुछ विशेष वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे थे।
English: Ministry of Finance One Lakh villages to go digital over next five years JAM-DBT game changers since bank Nationalisation half century ago34 Crore new bank accounts in last five years under Jan Dhan Aadhaar reach near UniversalSingle window clearance for film shoot, available to foreigners, to be extended to Indian filmmakersCinematograph act to be amended to check piracy India having emerged as the world leader in the consumption of mobile data, the Government now aims to widen its impact by reaching out to the interior and rural areas.
Hindi: वित्त मंत्रालय आगामी पांच वर्ष के दौरान 1 लाख गांवों को डिजिटल बनाया जाएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आधी सदी के बाद जेएएम-डीबीटी ने दूरगामी परिवर्तन किए हैंपिछले पांच वर्षों के दौरान जन धन योजना के तहत 34 करोड़ नये बैंक खाते खोले गये आधार की पहुंच सार्वभौमिक हैविदेशी फिल्म निर्माताओं के समान भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एक खिड़की क्लियरेंस सुविधा, पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम को संशोधित किया जाएगा भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश बन गया है। सरकार का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को बढ़ाकर छूटे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है।
English: Ministry of Finance One day Regional Conference on Clean and Renewable Energy as a lead up event to 3rd Annual Meeting of Asian Infrastructure Investment BankAIIB held in Bhopal Due to various tax incentives and other initiatives of the Government of India in last 3-4 years, investment in Renewable Energy Sector has increased manifoldRecommends among others creation of Payment Security Fund to deal with the delays in DISCOM payments PPP, Inventing Storage Technologies and Capacity Development etc. would be critical for success of investments in the Sector.
Hindi: वित्त मंत्रालय एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक की तैयारी के रूप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन पिछले 3-4 वर्षों में सरकार के विभिन्न कर प्रोत्साहनों और अन्य पहलों के कारण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कई गुना बढ़ा अन्य बातों के अलावा वितरण कंपनियों के भुगतानों में देरी से निपटने के लिए भुगतान सुरक्षा कोष के गठन की सिफारिश पीपीपी, भण्डारण टेक्नोलॉजी की रचना और क्षमता विकास क्षेत्र में निवेश की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कल भोपाल में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
English: Ministry of Finance Ordinance Banking Regulation Amendment Ordinance, 2017 has been promulgated on 4th May 2017 authorising RBI to issue directions to any banking company to initiate insolvency resolution process in respect of a default, under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 IBC An Ordinance Banking Regulation Amendment Ordinance, 2017 has been promulgated on 4th May 2017 authorising RBI to issue directions to any banking company to initiate insolvency resolution process in respect of a default, under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 IBC.
Hindi: वित्त मंत्रालय दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 आईबीसी के प्रावधानों के अंतर्गत डिफॉल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश का अधिकार आरबीआई को देने के लिए 04 मई, 2017 को बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2017 लागू किया गया दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 आईबीसी के प्रावधानों के अंतर्गत डिफाल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी निर्देश के लिए आरबीआई को प्राधिकृत करने के लिए 04 मई, 2017 को बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2017 लागू किया गया है। यह अध्यादेश बाध्य होकर बेची जाने वाली परिसम्पत्तियों के मामले में निर्देश देने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को देता है।
English: Ministry of Finance Over 10.2 lakh Refunds worth Rs 4,250 crore issued in a week by CBDT to help taxpayers in COVID-19 pandemic situation In pursuance to the Governments decision vide Press Note on 8th April 2020 to issue pending income tax refunds up to Rs 5 lakh in order to help taxpayers in a COVID-19 pandemic situations, the Central Board of Direct taxes CBDT today said that it has already issued over 10.2 lakh refunds totalling to around Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय सीबीडीटी ने 4,250 करोड़ रुपये के 10.2 लाख से भी अधिक रिफंड एक सप्ताह में ही जारी कर दिए कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति में करदाताओं की मदद करना मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए 5 लाख रुपये तक के लंबित आयकर रिफंड जारी करने संबंधी सरकारी निर्णय 8 अप्रैल 2020 का प्रेस नोट देखें को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आज कहा कि उसने 14 अप्रैल 2020 तक लगभग 4,250 करोड़ रुपये के 10.2 लाख से भी अधिक रिफंड जारी कर दिए हैं।
English: Ministry of Finance Over 69 lacs subscribers join Atal Pension Yojana with contribution of Rs. 2690 crores Secretary DFS Still Scope for increasing pension coverage Atal Pension Yojana currently has over 69 lacs subscribers with contribution of Rs. 2690.00 crores.
Hindi: वित्त मंत्रालय 69 लाख से भी अधिक ग्राहक 2690 करोड़ रुपये के अंशदान के साथ अटल पेंशन योजना में शामिल हुए वित्तीय सेवा विभाग में सचिव ने कहा, पेंशन कवरेज बढ़ाने की अब भी व्यापक गुंजाइश अटल पेंशन योजना में फिलहाल 2690 करोड़ रुपये के अंशदान के साथ 69 लाख से भी ज्यादा ग्राहक हैं।
English: Ministry of Finance Over 9.5 crore toilets built across India since the launch of Swachh Bharat Mission SBM has helped reduce diarrhea and malaria among children below five years, still birth and low birth weight new born with weight less than 2.5 kgs.
Hindi: वित्त मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद से देश भर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण एसबीएम ने पांच साल से छोटे बच्चों में अतिसार और मलेरिया जैसे रोगों, मृत जन्म लेने वाले शिशुओं और कम वजन वाले शिशु का जन्म 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाला नवजात शिशु जैसे मामलों में कमी लाने में मदद की है।
English: Ministry of Finance Overarching theme of Economic Survey 2019-20 is Wealth Creation and the Policy Choices that Enable the Same The doing Business 2020 Report Recognizes India as One of the Ten Economies that have Improved the MostFor more than Three-Fourths of Known Economic History, India has been the Dominant Economic Power Globally for this, India Relied on the Invisible Hand of the Market for Wealth Creation with the Support of the Hand of Trust Survey Shows Clearly that Sectors that were Liberalized Grew Significantly Faster than those that Remain ClosedGovernment Interventions Often Lead to Unintended Consequences Such as Price Increases, Compared to Markets that are Unregulated For more than three-fourths of known economic history, India has been the dominant economic power globally.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा 2019-20 धन सृजन और इसके निर्माण के लिए नीति विकल्पों पर केन्द्रित है कारोबारी सुगमता 2020 रिपोर्ट ने भारत को उन 10 देशों में शामिल किया है जहां सबसे अधिक सुधार हुए हैं पूरी दुनिया के ज्ञात आर्थिक इतिहास के तीन-चौथाई कालखण्ड में भारत प्रभावशाली आर्थिक शक्ति रहा हैः इसके लिए भारत ने धन सृजन के लिए बाजार की अदृश्य शक्ति के साथ विश्वास की ताकत के समर्थन पर भरोसा किया है समीक्षा से स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में आर्थिक सुधार किए गए, उन क्षेत्रों की तुलना में तेजी से आगे बढ़े जिन्हें खोला नहीं गयासरकारी हस्तक्षेपों से अविनियमित बाजारों की तुलना में मूल्य वृद्धि जैसे परिणाम हो सकते हैं पूरी दुनिया के ज्ञात आर्थिक इतिहास के तीन-चौथाई कालखण्ड में भारत प्रभावशाली आर्थिक शक्ति रहा है।
English: Ministry of Finance Overwhelming response to Nationwide GST Stakeholder Feedback Diwas CBIC said that the CGST officers explained the new GST Returns and encouraged the participants to themselves upload these Returns AN-1 and AN-2 and give feedback in regard to the ease of compliance, uploading, deficiencies and improvements, if any.
Hindi: वित्त मंत्रालय राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक फीडबैक दिवस पर व्यापक सहभागिता सीबीआईसी ने बताया कि सीजीएसटी से जुड़े अधिकारियों ने नए जीएसटी रिटर्नों के बारे में विस्तार से बताया और प्रतिभागियों को स्वयं ही इन रिटर्नों एएनएक्स-1 एवं एएनएक्स-2 को अपलोड करने के साथ-साथ अनुपालन में आसानी, अपलोडिंग, खामियों एवं सुधार, यदि कोई हो, के बारे में बहुमूल्य फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया।
English: Ministry of Finance PFRDA conducts Conference on National Pension System NPS for Corporates in coordination with FICCI at Mumbai As on 6th March 2018, more than 13.16 lakh subscribers are registered under NPS-Private Sector. Pension Fund Regulatory Development Authority PFRDA in its endeavour to promote NPS among the corporates have embarked upon conducting NPS workshops at various locations across the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय पीएफआरडीए ने फिक्की के साथ मिलकर कंपनियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस पर एक सम्मेलन आयोजित किया एनपीएस-निजी क्षेत्र के अंतर्गत 6 मार्च 2018 तक 13.16 लाख से अधिक ग्राहक पंजीकृत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने कंपनियों के बीच एनपीएस को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर एनपीएस कार्यशालाएं आयोजित करने की शुरूआत की है।
English: Ministry of Finance PFRDA conducts the Workshop with Corporates to create an awareness about the features, benefits and the process of joining National Pension System NPS Also to create awareness about the role of Pension Funds under NPA architecture More than 1.80 crore subscribers join under NPS-Private sector Pension Fund Regulatory Development Agency PFRDA in its endeavor to promote NPS among the corporates have embarked upon conducting NPS Workshops at various locations across the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में शामिल होने की प्रक्रिया, लाभों एवं विशेषताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंपनियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया इसका उद्देश्य एनपीए ढांचे के तहत पेंशन फंडों की भूमिका के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करना है 1.80 करोड़ से अधिक अभिदाता एनपीएस-निजी क्षेत्र में शामिल हुए पेंशन फंड नियामक विकास एजेंसी पीएफआरडीए ने कंपनियों के बीच एनपीएस को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में देश के विभिन्न स्थानों पर एनपीएस कार्यशालाओं का आयोजन करना आरंभ किया है।
English: Ministry of Finance PFRDA conducts workshop on National Pension System NPS for Corporates in coordination with FICCI at Ahmedabad Overall number of NPS and APY subscribers have crossed 1.60 crores with overall Asset under Management AUM of more than 1,87,000 crores. Pension Fund Regulatory Development Authority PFRDA in its endeavor to promote NPS among the Corporates have embarked upon conducting NPS Workshops at various locations across the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय पीएफआरडीए ने फिक्की के सहयोग से अहमदाबाद में कंपनियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस पर कार्यशाला आयोजित की पीएफआरडीए ने फिक्की के सहयोग से अहमदाबाद में कंपनियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस पर कार्यशाला आयोजित की कंपनियों के बीच राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर एनपीएस कार्यशालाएं आयोजित करने का क्रम शुरू किया है।
English: Ministry of Finance PFRDA pledges to contribute to PM-CARES Fund to help fight COVID-19 outbreak The pension sector regulator Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA has pledged to contribute a part of the employees salary to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations PM CARES Fund, instituted recently under the guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi to assist and provide relief measures to the citizens of the country following the global outbreak of novel Coronavirus COVID-19.
Hindi: वित्त मंत्रालय पीएफआरडीए ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-केयर फंड में योगदान करने का संकल्प लिया पेंशन क्षेत्र का नियामक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' पीएम केयर्स फंड में कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा योगदान करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोनोवायरस कोविड-19 के वैश्विक प्रकोप को देखते हुए देश के नागरिकों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए किया गया है।