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English: Ministry of Finance Government allocates Rs.64,587 Crore for Railways in 2019-20 Infra allocation for north eastern areas increased by 21 to Rs. 58,166 Crore in 2019-20 In the Interim Budget 2019-20, the Railways has been allocated Rs.64,587 crore.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने वर्ष 2019-20 में रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किए वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन को 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये कर दिया गया है केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
English: Ministry of Finance Government approves Six 6 Proposals of Foreign Direct Investment FDI Based on the recommendations of the Foreign Investment Promotion Board in its 244th meeting held on 29th March 2017, the Government has approved six FDI proposals and recommended one proposal for the Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA as per details enclosed.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के छह प्रस्तावों को मंजूरी दी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा 29 मार्च, 2017 को आयोजित 244वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने छह एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी है और एक प्रस्ताव को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति सीसीईए के विचारार्थ भेजने की सिफारिश की है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।
English: Ministry of Finance Government celebrates 1st GST Day Finance Minister and Industry Stalwarts commemorate the first year of the unprecedented reform of Indian taxation Indirect Tax collections increase by 11.9 1.5 increase expected in the Non oil category, post GST roll out Shri Arun Jaitley Government of India celebrated the 1st GST Day here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने प्रथम जीएसटी दिवस मनाया, वित्त मंत्री और उद्योग जगत की हस्तियों ने भारतीय कर प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार के प्रथम वर्ष का स्मरण किया जीएसटी लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि, गैर-तेल श्रेणी में कर संग्रह 1.5 प्रतिशत बढ़ने की आशा  श्री अरुण जेटली भारत सरकार ने आज यहां प्रथम जीएसटी दिवस मनाया।
English: Ministry of Finance Government clarifies that accommodation in any hotel, including 5-star hotels, having a declared tariff of a unit of accommodation of less than INR 7500 per unit per day, will attract GST 18 Star rating of hotels is, therefore, irrelevant for determining the applicable rate of GST.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 सितारा होटल सहित किसी भी होटल में प्रति यूनिट आवास की घोषित दर सूची यदि 7500 रूपये प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसलिए जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्टार रेटिंग अप्रासंगिक है।
English: Ministry of Finance Government closely monitoring transmission of repo rate cut by the Banking Sector and recognise efforts of wealth creators in scripting Indias growth story  Finance Minister in a virtual meeting with PHD Chamber Union Minister for Finance Corporate Affairs Smt Nirmala Sitharaman while interacting with the Managing Committee Members of PHD Chamber of Commerce and industry through video conferencing today said that the Government has always recognised the importance of wealth creators as they generate employment opportunities and utilise resources in optimal manner for promoting the socio-economic development in the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय रेपो रेट में कमी का लाभ बैंकिंग सेक्टर द्वारा ग्राहकों को देने पर सरकार की पैनी नजर है वित्त मंत्री सरकार ने भारत की विकास गाथा लिखने में धन सृजन करने वालों के योगदान की सदैव सराहना की है वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने धन सृजन करने वालों के विशेष महत्व को सदैव रेखांकित किया है क्योंकि वे रोजगार अवसर सृजित करते हैं और इसके साथ ही देश में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव मदद देने के लिए तत्परता दिखाई है और इसके साथ ही एमएसएमई को सराहा है।
English: Ministry of Finance Government committed to ODF plus to sustain ODF behaviour Budgetary Provision of Rs 12,300 Crore for Swachh Bharat Mission in 2020-21Focus on Liquid and Grey Water Management along with Waste ManagementRs 3.60 Lakh Crore approved for Jal Jeevan Mission Government is committed to ODF Plus in order to sustain ODF behaviour and to ensure that no one is left behind.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस के लिए वचनबद्ध 2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधानअपशिष्ट प्रबंधन के साथ तरल और धूसर जल प्रबंधन पर विशेष ध्यानजल जीवन अभियान के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के क्रम में और यह सुनिश्चित करने के लिए की कोई व्यक्ति इससे अछूता न रहे ओडीएफ प्लस के लिए वचनबद्ध है।
English: Ministry of Finance Government decides to allow one more opportunity to employees of Public Sector Insurance Companies who joined on or before 28th June, 1995 The Government of India has decided to allow one more opportunity to employees of Public Sector Insurance Companies PSICs who joined on or before 28th June 1995, to opt for Pension, as a retirement benefit.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने 28 जून 1995 को या उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों में पदभार संभालने वाले कर्मचारियों को पेंशन चुनने का एक और अवसर देने का निर्णय लिया भारत सरकार ने 28 जून 1995 को या उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों में पदभार संभालने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन का विकल्प चुनने का एक और अवसर देने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Government emphasizes that Goods and Services Tax GST is scheduled to roll-out on 1st July, 2017 CBEC in coordination with the State Governments has increased their Outreach Programmes so as to reach the last trader.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने विशेष जोर देते हुए कहा, जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू किया जाएगा अंतिम कारोबारी तक पहुंचने के लिए सीबीईसी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपने संपर्क कार्यक्रम का दायरा बढ़ा भारत सरकार ने विशेष जोर देते हुए कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू करने की तैयारी की जा रही है।
English: Ministry of Finance Government extends last date of filing of GSTR-2 for July, 2017 to 30th November, 2017 The last date for filing of GSTR-3 for the month of July, 2017 extended to 11th December, 2017 The last date for filing of GSTR-2 for the month of July, 2017 is 31st October, 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने जुलाई-2017 की जीएसटीआर-2 जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2017 की जुलाई-2017 की जीएसटीआर-3 जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 दिसम्बर, 2017 की गई जुलाई, 2017 महीने की जीएसटीआर-2 जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2017 है।
English: Ministry of Finance Government has constituted a Central Monitoring Committee headed by the Cabinet Secretary to monitor the impact of GST The Government of India has setup a Central Monitoring Committee headed by the Cabinet Secretary.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने जीएसटी के असर पर करीबी नजर रखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति गठित की है भारत सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति गठित की है।
English: Ministry of Finance Government has left behind the Chalta Hai Attitude and adopted Badal Sakta Hai Vision Says Shri Anurag Thakur Digital India and Digital Payments to ensure more people can benefit from technology, especially in rural areas The Minister of State for Finance and Corporate Affairs Shri Anurag Singh Thakur said that Government has left behind the Chalta Hai Attitude and adopted Badal Sakta Hai Vision.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने चलता है का रवैया छोड़ बदल सकता है की दृष्टि अपनाई श्री अनुराग ठाकुर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता सहित ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान वित्त एवं कार्पोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने चलता है का रवैया पीछे छोड़ दिया है और बदल सकता है की दृष्टि अपना ली है।
English: Ministry of Finance Government imposes levy of 10 basic customs duty BCD on cellular mobile phone, specified parts thereof and certain electronic goods. With effect from 01.07.2017, the Government has imposed 10 basic customs duty BCD on a Cellular mobile phones and specified parts of cellular mobile phones like charger, battery, wire headset, Microphone and Receiver, Key Pad, USB Cable etc. b Certain other specified electronic goods.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने सेल्युलर मोबाइल फोन, विशिष्ट कलपुर्जों और कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क लगाया 1 जुलाई, 2017 से सरकार ने निम्नलिखित उत्पादों पर 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क बीसीडी लगाया हैः सेल्युलर मोबाइल फोन एवं इनके विशिष्ट कलपुर्जे जैसे कि चार्जर, बैटरी, वायर हेडसेट, माइक्रोफोन एवं रिसीवर, कीपैड, यूएसबी केबल इत्यादि।
English: Ministry of Finance Government issues Scheme to provide a one-time partial credit guarantee to PSBs for purchase of pooled assets of financially sound NBFCs The step would provide liquidity to NBFCs and enable them to continue to play their role in meeting the financing requirements of productive sectors of economy In pursuance of the announcement made in the Union Budget 2019-20 presented by the Union Minister of Finance Corporate Affairs Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एनबीएफसी की संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए पीएसबी को एकबारगी आंशिक ण गारंटी देने की योजना शुरू की इस कदम से एनबीएफसी के लिए तरलता उपलब्ध होगी और वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टरों की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करने में आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ रहेंगी केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा पर अमल करते हुए सरकार ने 10 अगस्त, 2019 को आंशिक ण गारंटी से संबंधित एक योजना शुरू की है।
English: Ministry of Finance Government moves to enhance bank recapitalisation outlay to Rs. 1,06,000 crore in the current financial year PSBs to be further recapitalised for thrust to banking sector as growth engineBetter-performing PCA banks to be provided adequate capital for coming out of PCA Government today moved proposal in Parliament for enhanced bank recapitalisation outlay from Rs. 65,000 crore to Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार ने बैंक पुनर्पूंजीकरण परिव्यय को चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 1,06,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव संसद में रखा विकास इंजन के रूप में बैंकिंग क्षेत्र पर विशेष जोर देन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और अधिक नई पूंजी मुहैया कराई जाएगीपीसीए से बाहर निकलने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीसीए बैंकों को पर्याप्त पूंजी दी जाएगी सरकार ने आर्थिक विकास की गति तेज करने एवं दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से बैंक पुनर्पूंजीकरण परिव्यय को चालू वित्त वर्ष में 65,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,06,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव आज संसद में रखा।
English: Ministry of Finance Government of India AIIB sign agreement for 500 million COVID-19 support for India The Government of India and the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB signed a US 500 million COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project here today to help India to respond to the COVID-19 pandemic and strengthen its public health preparedness.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एआईआईबी ने कोविड-19 से निपटने हेतु भारत को 500 मिलियन डॉलर की सहायता देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा भारत सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी ने आज यहां 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए, ताकि कोविड-19 महामारी से निपटने और अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत की मदद की जा सके।
English: Ministry of Finance Government of India AIIB sign agreement for USD 145 million to improve irrigation services and flood management in West Bengal The Government of India, the Government of West Bengal and the Asian Infrastructure Investment BankAIIBtoday signed a loan agreement for a US145 million project to improve irrigation services and flood management in the Damodar Valley Command Area DVCA in West Bengal.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एआईआईबी ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन अमरीकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी ने पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र डीवीसीएमें सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आज 145 मिलियन अमरीकी डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India AIIB sign an Agreement for 750 Million for COVID-19 support for India The Government of India and the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB here today signed a 750 million COVID-19 Active Response and Expenditure Support Programme to assist India to strengthen its response to the adverse impacts of the COVID-19 pandemic on poor and vulnerable households.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत में कोविड-19 सहयोग के लिए भारत सरकार और एआईआईबी ने 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये भारत सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी ने आज, गरीब व कमजोर परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा प्रतिक्रिया को मजबूती देने हेतु भारत को सहायता प्रदान करने के लिए 750 मिलियन डॉलर के कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India and ADB Sign 375 Million Loan to Improve Irrigation Efficiency in Madhya Pradesh Government of India and the Asian Development Bank ADB signed a 375 million loan agreement to contribute to double farming incomes in Madhya Pradesh by expanding irrigation networks and system efficiency.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच मध्य प्रदेश में सिंचाई की कार्यदक्षता सुधारने के लिये 375 मिलियन डॉलर के कर्ज पर हस्ताक्षर भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच मध्य प्रदेश में सिंचाई की कार्यदक्षता सुधारने के लिये 375 मिलियन डॉलर के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ताकि सिंचाई के नेटवर्क का विस्तार कर और कार्यकुशलता बढ़ाकर कृषि आय को दोगुना किया जा सके।
English: Ministry of Finance Government of India and ADB sign 926 Million Loan Agreement for Mumbai Metro Rail Project The Asian Development Bank ADB and the Government of India signed a 926 Million Loan Agreement today to operationalize two lines for the Mumbai Metro Rail System that will ease the distress of millions of commuters each day and help provide a cleaner, less congested city.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा एबीडी ने मुम्बई मेट्रो रेल परियोजना के लिए 926 मिलियन डॉलर का ण समझौता किया एशियाई विकास बैंक एडीबी तथा भारत सरकार ने मुम्बई मेट्रो रेल प्रणाली की दो लाईनों को चालू करने के लिए आज 926 मिलियन डॉलर के ण समझौता पर हस्ताक्षर किये। इस समझौता से लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा और शहर स्वच्छ होगा तथा भीड़-भाड़ कम करने में मदद मिलेगी।
English: Ministry of Finance Government of India and Asian Development Bank ADB Signs 75 Million Loan to Improve Urban Services in 4 Karnataka Towns Government of India and the Asian Development Bank signed a 75 million loan here today to provide 24 x7 water supply in Karnatakas four coastal towns of Kundapura, Mangalore Puttur and Udupi and improve sanitation infrastructure for Mangalore town.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कर्नाटक के चार नगरों में शहरी सेवाओं को बेहतर करने के लिए 75 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कर्नाटक के चार तटीय शहरों कुंडापुरा, मंगलोर, पुत्तुर एवं उडूपी में चौबीसों घंटे जलापूर्ति मुहैया कराने और मंगलोर शहर में स्वच्छता से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आज नई दिल्ली में 75 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India and Asian Development Bank ADB sign 200 Million Loan to improve State Highways in Bihar The Asian Development Bank ADB and the Government of India signed here today in New Delhi a 200 million loan on 26.11.20L8 to finance widening and upgrading of about 230 Kilometers State Highways in Bihar to all-weather standards with road safety features.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बिहार में राजमार्गों के सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किये एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने बिहार में करीब 230 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को चौड़ा करने और उनमें सुधार के उद्देश्य से वित्तीय सहायता देने के लिए आज 26 नवम्बर, 2018 नई दिल्ली में 200 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
English: Ministry of Finance Government of India and Asian Development Bank Sign 85 Million Loan to Support Odisha Skill Development Project The Government of India and the Asian Development Bank ADB signed a 85 million loan on 03.12.2018 to improve the skill development eco-system in Odisha and establish an advanced skill training center, the World Skill Center WSC, in the state capital Bhubaneswar.
Hindi: वित्त मंत्रालय ओडिशा कौशल विकास परियोजना को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 85 मिलियन डॉलर के ण पत्र पर हस्ताक्षर किये ओडिशा में कौशल विकास पारितंत्र को बेहतर बनाने तथा भुवनेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर डब्लूएससी स्थापित करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 3 दिसंबर 2018 को 85 मिलियन डॉलर के ण पत्र पर हस्ताक्षर किये।
English: Ministry of Finance Government of India and The Asian Development Bank ADB sign 100 Million Loan Agreement to expand Sewerage and Drainage Coverage in KolkataTo target expansion of sewerage and drainage services in selected peripheral areas of KMC to at least 3,000 additional households and provide sewage treatment for at least 100,000 households. The Asian Development Bank ADB and the Government of India signed a 100 Million Loan Agreement in New Delhi today to continue to expand sewerage and drainage coverage, provide sewage treatment and strengthen capacity of Kolkata Municipal Corporation KMC for resilient urban services.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कोलकाता में सीवरेज एवं जल निकासी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 100 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर दस्तखत किए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने आज नई दिल्ली में 100 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सुव्यवस्थित शहरी सेवाओं के लिए कोलकाता नगर निगम केएमसी को सीवेज शोधन क्षमता सुलभ कराना तथा सीवरेज एवं जल निकासी सेवाओं का और ज्यादा विस्तार करना है।
English: Ministry of Finance Government of India and World Bank Sign 250 Million Agreement for the National Rural Economic Transformation Project NRETP to boost Rural Incomes across 13 States in India The World Bank and the Government of India signed here today in New Delhi a 250 Million Agreement for the National Rural Economic Transformation Project NRETP which will help women in rural households shift to a new generation of economic initiatives by developing viable enterprise for farm and non-farm products.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और विश्व बैंक ने भारत के 13 राज्यों में ग्रामीण आय को बढ़ान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक बदलाव परियोजनाएनआईटीपी के लिए 250 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए विश्व बैंक और भारत सरकार ने आज नयी दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक बदलाव परियोजनाएनआरईटीपी के लिये 250 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस राशि से कृषि और गैर कृषि उत्पादों के लिये उचित उद्यम विकसित करके ग्रामीण परिवारों की महिलाओं का आर्थिक प्रयासों की नई पीढ़ी में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी।
English: Ministry of Finance Government of India and World Bank signs 500 Million Additional Financing for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Rural Roads Project The Government of India and the World Bank today signed a 500 million loan agreement to provide additional financing for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY Rural Roads Project, implemented by Ministry of Rural Development, Govt.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और विश्व बैंक में 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए समझौता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए समझौता हुआ।
English: Ministry of Finance Government of India and the Asian Development Bank ADB Sign 105 Million Loan to Support Hydropower Transmission in Himachal Pradesh The Asian Development Bank ADB and the Government of India today signed a 105 million loan to continue financing the transmission system upgrades in Himachal Pradesh for increased supply of hydropower to the state and the national grid.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत पारेषण का समर्थन करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ण पर हस्ताक्षर किए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने आज राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड में जलविद्युत की बढ़ी हुई आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश में पारेषण प्रणाली उन्नयन के लिए वित्त पोषण जारी रखने करने के लिए 105 मिलियन डॉलर के ण पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India and the Asian Development Bank ADB sign 150 Million LoanAgreementto support Indias First Global Skills Park in State of Madhya Pradesh Asian Development Bank ADB and the Government of India signed a 150 million LoanAgreement in New Delhi todayto establish a Global Skills Park GSP in Madhya Pradesh, the First Multi-Skills Park in India, to enhance the quality of Technical and Vocational Education And Training TVET System in the State and create a more skilled workforce.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में देश के पहले वैश्विक कौशल पार्क की सहायता के लिए 150 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में एक वैश्विक कौशल पार्क जीएसपी की स्थापना के लिए आज नई दिल्ली में 150 मिलियन डॉलर के एक ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India and the Asian Development Bank ADB sign 300 Million Loan to support India Infrastructure Finance Company Limited IIFCLin India The Asian Development Bank ADB and the Government of India signed here todayin national capital a 300 million Loan Agreement to support lending by India Infrastructure Finance Company Limited IIFCL.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड आईआईएफसीएल की सहायता के लिए 300 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड आईआईएफसीएल की सहायता के लिए 300 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India and the Asian Development Bank Adb Sign 169 Million Loan to Provide Water and Sanitation Services in Tamil Nadu Asian Development Bank ADB and the Government of India signed here today a 169 million loan as the First Tranche of a 500 million multi-tranche financing to develop climate-resilient water supply, sewerage, and drainage infrastructure in at least 10 cities in the State of Tamil Nadu.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में जल एवं स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने के लिए 169 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य के कम से कम दस शहरों में जलवायु-सुदृढ़ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास से जुड़े 500 मिलियन डॉलर के बहु-किस्त वित्त पोषण की पहली किस्त के रूप में 169 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Government of India and the World Bank sign 300 Million Agreement to help scale-up Indias Energy Efficiency Program The Government of India and the World Bank signed here today a 220 million Loan Agreement and a 80 million Guarantee Agreement for the India Energy Efficiency Scale-Up Program.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और विश्व बैंक ने भारत के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए 300 मिलियन डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार और विश्व बैंक ने आज भारत के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए 300 मिलियन डॉलर ण समझौते तथा 80 मिलियन डॉलर गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर किए।