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English: Under Article 10 of the draft of the new Constitution, as passed by the Constituent Assembly of India, equality of opportunity for employment under the State, including employment in this Indian Army, is declared to be amongst the fundamental rights of all Indian citizens. 7.
Hindi: नये संविधान मसौदे की धाराः 10 के अधीन, जिसे भारत की संविधान सभा ने पारित कर दिया है, राज्य के मातहत नौकरी के समान अवसर-जिनमें भारतीय सेना की नौकरी भी शामिल है-सब भारतीय नागरिकों के बुनियादी अधिकारों में घोषित किये गये हैं।
English: Under Article 102, restrictions were permissible if they were necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of judiciary .
Hindi: अनुच्छेद 102 के अधीन निर्बन्धन अनुज्ञेय थे यदि वे किसी प्रजातांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय एकता या लोक सुरक्षा के हितों में, अव्यवस्था या अपराध के निवारण के लिए, स्वास्थ्य या नैतिकता के संरक्षण के लिए, दूसरों की प्रसिद्धि के संरक्षण के लिए, विश्वास में प्राप्त सूचना के प्रकट करने का निवारण करने के लिए या न्यायपालिका के प्राधिकार और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। '
English: Under Article 1143 of the Constitution, no amount can be withdrawn from the Consolidated Fund without the enactment of such a law by Parliament.
Hindi: विनियोग विधेयक संविधान के अनुच्छेद 1143 के अंतर्गत संसद की ओर से कोई भी कानून बनाए बिना संचित निधि से पैसे नहीं निकाले जा सकते।
English: Under Article 1171 of the Constitution, a Money Bill cannot be introduced in Rajya Sabha.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 117 1 के तहत किसी धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
English: Under Article 123 of the Constitution, the President is empowered to promulgate ordinances on the advice of the Cabinet only when either of the two Houses is not in session to enact laws.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत सरकार अध्यादेश को तभी लागू कर सकती है जब संसद के दोनों सदन में सत्र नहीं चल रहा हो।
English: Under Article 123 of the Constitution, the president is granted legislative powers to issue an ordinance when Parliament is not in session.
Hindi: अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार।
English: Under Article 128 of the Constitution , the Chief Justice, with the consent of the President, can appoint a retired judge of the Supreme Court or a High Court to sit in and act as a judge.
Hindi: आर्टिकल 128 में व्यवस्था है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज का कार्यकाल किसी विशेष मामले की सुनवाई के चलते बढ़ाने की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं.
English: Under Article 129 of the Constitution, the Supreme Court derives its powers to punish for its contempt.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को स्वंय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है।
English: Under Article 133a of the Constitution of India, custom or tradition is the force of law, that is, the power of the Constitution.
Hindi: भारत का संविधान अनुच्छेद 133क के तहत रूढ़ि या प्रथा ही विधि का बल है,यानी संविधान की शक्ति है.
English: Under Article 131 of the Indian Constitution, Supreme Court has the power to decide on disputes between the Centre and state governments.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 131 राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है.
English: Under Article 131, the challenge is made when the rights and power of a state or the Centre are in question.
Hindi: अनुच्छेद 131 के तहत, चुनौती तब दी जाती है जब किसी राज्य या केंद्र के अधिकार और शक्ति का प्रश्न हो।
English: Under Article 136 the apex court can grant permission to a person to appeal against any orderjudgement of the high court or any subordinate court or tribunal.
Hindi: अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च-न्यायालयों के निर्णयों के साथ ही साथ किसी भी अधीनस्थ नयायालय के निर्णय से अपील ग्रहण कर सकता है
English: Under Article 142 the Supreme Court has power to pass any order necessary for doing complete justice
Hindi: अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास ताकत है कि वह पूर्ण न्याय करने की खातिर कोई भी आदेश जारी कर सकता है
English: Under Article 142 the Supreme Court has power to pass any order necessary for doing complete justice.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करे।
English: Under Article 142, the Supreme Court has the authority to issue any order for doing complete justice.
Hindi: अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास ताकत है कि वह पूर्ण न्याय करने की खातिर कोई भी आदेश जारी कर सकता है.
English: Under Article 143 of the Constitution, the President can refer to the Supreme Court a question of law on which it is expedient to obtain the opinion of the court.
Hindi: अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायलय की रे प्राप्त करने की शक्ति है
English: Under Article 143, the Centre can request the President to make a reference to the Supreme Court on a question of fact or law, which he thinks is of public importance.
Hindi: अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी ऐसे सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उच्चतम न्यायलय को उसकी राय के लिए भेज सकते हैं , जिसमें कानून और तथ्यों का भी प्रश्न उठा सकते हैं
English: Under Article 145 3 of the Constitution of India, there shall be a quorum of minimum five Judges for deciding any case involving substantial questions of law as to the interpretation of the Constitution
Hindi: उन्होंने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 145 3 के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मूलभूत सवालों वाले किसी मामले के फैसले के लिए कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक पीठ होनी चाहिए
English: Under Article 1453, a bench of five judges is constituted for cases involving a substantial question of law that requires an interpretation of the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 145 3 के तहत, पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन उन मामलों के लिए किया जाता है जिनमें कानून से जुड़ा बड़ा प्रश्न हो और जिसे संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो.
English: Under Article 148 of our Constitution, the CAG is an independent constitutional authority which is neither a part of the legislature nor the executive
Hindi: हमारे संविधान के अनुच्छेद 148के तहत महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो विधायिका का हिस्सा है और न ही कार्यपालिका का।
English: Under Article 148 of our Constitution, the CAG is an independent constitutional authority which is neither a part of the legislature nor the executive.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो न तो विधायिका का और न ही कार्यपालिका का अंग है।
English: Under Article 148 of our Constitution, the CAG is an independent constitutional authority which is neither a part of the legislature nor the executive. Article 151 prescribes that the reports of the CAG relating to the accounts of the Union and the States are submitted to the President or the Governor of the State respectively and they shall cause the reports to be laid in the Parliament or the State Legislative Assembly.
Hindi: हमारे संविधान के अनुच्छेद 148के तहत महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो विधायिका का हिस्सा है और न ही कार्यपालिका का। अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक की रिपोर्टें संघ के मामले में राष्ट्रपति को तथा राज्य के मामले में राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं तथा वे इन रिपोर्टों को संसद अथवा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत कराएंगे।
English: Under Article 15 the state shall not discriminate any citizen only on grounds of religion, caste, sex, etc..
Hindi: अनुच्छेद 15 के अनुरुप किसी नागरिक के साथ राज्य धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के -स्थान आधार पर भेदभाव नहीं करेगा ।
English: Under Article 161, the governor of a state has the power to grant pardons, or remit or commute the sentence of any convict..
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी कैदी को क्षमादान दे सकते हैं अथवा उसकी सजा को कम कर सकते हैं।
English: Under Article 167, it is duty of Chief Minister to furnish information to Governor.
Hindi: अनुच्छेद 167 बी के तहत राज्यपाल को राज्य के प्रशासन से जुड़ी ख़बरों की जानकारी दी जानी चाहिए.
English: Under Article 171 of the Constitution, the governor can nominate 12 members with special knowledge or practical experience in the field of literature, art, science, cooperative movement and social service to the state Legislative Council.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाजसेवा के जुड़ी 12 हस्तियों को राज्य की विधान रिषद के लिए मनोनीत कर सकते हैं.
English: Under Article 171 of the Constitution,the governor can nominate members having special knowledgeor practical experiencein literature, science, art, cooperative movement and social service.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विशेष ज्ञान या साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले को सदन के सदस्य के तौर पर नामित कर सकते हैं।
English: Under Article 19 of the ILO Constitution, each Member State of the ILO is required to submit the instruments adopted by the Conference before the competent authority the Parliament in case of India within a period of one year from the closing session of the Conference.
Hindi: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, आईएलओ के हर सदस्य देश से यह अपेक्षित है कि वह सम्मेलन के सत्र की समाप्ति की एक वर्ष की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकरण भारत के मामले में संसद के समक्ष सम्मेलन द्वारा अपनाये गये उपायों को प्रस्तुत करे।
English: Under Article 21 of the Constitution of India, no person can be deprived of his life except according to procedure established by law.
Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के अनुसार विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।
English: Under Article 21 of the Constitution, every citizen has the right of life and liberty.
Hindi: अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है.
English: Under Article 212 of the Constitution, even the courts cannot inquire into proceedings of the Legislature.
Hindi: आर्टिकल 212 के तहत कोर्ट विधानसभा की करवाई में दखल नहीं दे सकता।
English: Under Article 226, writs can be issued to any person or authority '.
Hindi: अनुच्छेद 226 के अधीन रिट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी किया जा सकता है ।
English: Under Article 235 of the Constitution of India, the administrative control over the members of subordinate judicial service vests with the concerned High Court.
Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 232 के अनुसार अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों का प्रशासनिक नियंत्रण संबद्घ उच्च न्यायालय के अधीन है।
English: Under Article 24 of the UN Charter, the Security Council has primary responsibility for the maintenance of peace and security.
Hindi: राष्ट्र संघ के घोषणापत्र की धारा 24 के पहले ही अनुच्छेद के अनुसार विश्व की शांति व सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है।
English: Under Article 243D 4 of the Constitution of India, not less than 13rd of the seats of Chairpersons of District Panchayats shall be reserved for women.
Hindi: उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 घ 4 के अंतर्गत जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के कम के कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
English: Under Article 249, the right to enact a bill for one year on the state subject.
Hindi: अनु. 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक
English: Under Article 256 of the Constitution, the executive power of the Union extends to giving of such directions to a state as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति केंद्र सरकार को राज्यों को ऐसे निर्देश देने का अधिकार देती है जिसमें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र ऐसा जरूरी समझे।
English: Under Article 2662 of the Constitution , public moneys received by or on behalf of the Government of India, which is not on account of revenue from taxes, duties, repayment of loans and the like should be credited to the Public Account of India.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 2662 के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां भारत के लोक लेखों में जमा की जाती हैं।
English: Under Article 275 it is the right of Parliament to make a law providing those grants.
Hindi: व्ही संविधान के अनुच्छेद २७५ के तहत यह संसद का अधिकार है कि वह उ्न अनुदानों को मुहैया कराने के लिए कानून बनाए।
English: Under Article 280 1 of the Constitution,it is a Constitutional obligation
Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 1 के अंतर्गत यह संवैधानिक बाध्यता है
English: Under Article 280 1 of the Constitution,it is a Constitutional obligation.
Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 1 के अंतर्गत यह संवैधानिक बाध्यता है।
English: Under Article 29, States Parties are also required to put in place long statutes of limitation for the offences established in accordance with the UNCAC. Finally, Article 30 in essence lays down the framework for prosecution, punishment and reintegration of convicted persons back into society.
Hindi: अनुच्छेद 29 के अधीन, राज्य पक्षकारों से यू.एन.सी.ए.सी. के अनुसार स्थापित अपराधों के लिए परिसीमा के दीर्घ कानूनों को विरचित करने की भी अपेक्षा है अंततः, अनुच्छेद 30 सारतः अभियोजन, दंड और दो-सिद्ध व्यक्तियों को पुनः समाज में समेकित करने की अवसंरचना अधिकथित करता है समावेशित कुछ मुख्य मुद्दों में प्रक्रियागत सुरक्षोपाय, उन्मुक्तियां और दंड की सीमा सम्मिलित है 29 अनुच्छेद 30 का पैरा 9 विनिर्दि-टतः इस संदर्भ में सुसंगत है क्योंकि यह राज्य पक्षकारों को उनकी घरेलू विधि के अधनी यथासंहिताबद्ध विधिक बचाव या आचरण की विधिसंगतता को नियंत्रित करने के अन्य विधिक सिद्धांतों को लागू करने की अनुज्ञा देता है ।
English: Under Article 3 of the constitution, this is surely not permissible
Hindi: निश्चित तौर पर संविधान का अनुच्छेद 3 इसकी इजाज़त नहीं देता
English: Under Article 3 of the constitution, this is surely not permissible.
Hindi: निश्चित तौर पर संविधान का अनुच्छेद 3 इसकी इजाज़त नहीं देता.
English: Under Article 312, New All India Service to be organized by 2  3rd majority.
Hindi: अनु. 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 23 बहुमत से करना
English: Under Article 312, New All India Service to be organized by 23rd majority.
Hindi: अनु. 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 23 बहुमत से करना
English: Under Article 32 of the constitution, if a person's fundamental rights are violated, then he can come to the Supreme Court for justice.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए आ सकता है।
English: Under Article 324 of the Constitution , the EC enjoys a broad-spectrum mandate to ensure free and fair elections.
Hindi: संविधान की धारा 324 में चुनाव आयोग को मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के व्यापक अधिकार दिये गये हैं.
English: Under Article 324 of the Constitution, the Election Commission has untrammelled powers with a view to ensuring a level-playing field and conducting free and fair elections.
Hindi: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनाव आयोग के पास वैधानिक अधिकार  स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार मिले हैं.
English: Under Article 335 the claim of the members of the SCs and STs shall be taken into consideration, consistent with the maintenance of efficiency of administration, in making the appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.
Hindi: अनुच्छेद 335 के अनुसार, संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचितजातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।
English: Under Article 343 of the Indian Constitution, Hindi written in the Devanagari script was adopted as the official language.
Hindi: स्वाधीनता के बाद भारत के संविधान के अनुसार, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी भाषा को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में पहले स्वीकार किया गया।
English: Under Article 356 of the Constitution of India, in the event that a state government is unable to function according to constitutional provisions, the Central government can take direct control of the state machinery.
Hindi: संविधान की धारा 356 के अंतर्गत यह निश्चित होने पर कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, नहीं चल सकता, केंद्र सरकार के आग्रह पर, या स्वयं अपने विवेक से भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते
English: Under Article 356, the President can dismiss a state government or dissolve an assembly or keep it under suspended animation in the event of a failure of the constitutional machinery in the state.
Hindi: संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।
English: Under Article 35A, Indian citizens, other than the state subjects of Jammu and Kashmir, cannot acquire immovable property, get state government jobs and avail state-sponsored scholarship schemes in the militancy infested state.
Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए के अंतर्गत घाटी से बाहर के नागरिक न ही कश्मीर में ज़मीन ख़रीद सकते हैं और न ही सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं।
English: Under Article 36 of the VCCR, at the request of a detained foreign national, the consulate of the sending State must be notified of the detention without delay.
Hindi: संधि के आर्टिकल 36 के अनुसार अगर कोई देश किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करता है, तो संबंधित देश के दूतावास को तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी।
English: Under Article 370 of the Constitution, Jammu and Kashmir enjoyed autonomy and the state legislature was free to draft its own laws except in the areas of communications, defence, finance, and foreign affairs.
Hindi: जम्मू-कश्मीर में लागू होगा हर कानून- आर्टिकल 370 के कारण देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं था।
English: Under Article 370 of the Indian Constitution which ensures special status to Jammu and Kashmir, laws passed by Parliament do not apply to the state unless approved by the state Assembly.
Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक महत्व प्रदान किया गया इसके अनुसार भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर में तब ही लागू होंगे जब जम्मू कश्मीर की विधान सभा उसे पारित करेगी
English: Under Article 370 provisions, Indians from other states are forbidden from purchasing a property in Jammu and Kashmir.
Hindi: आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में भारत के अन्य राज्यों के निवासी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे जो कि पहले संभव नहीं था।
English: Under Article 370, Jammu and Kashmir State was allowed to have a separate Constitution and a Flag.
Hindi: अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर राज्य को अलग संविधान बनाने और झंडा रखने की अनुमति दी गई थी.
English: Under Article 370, Jammu and Kashmir enjoys special status within the Constitution of India.
Hindi: धारा 370 के तहत संविधान में जम्मू-कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।
English: Under Article 370, Jammu and Kashmir was permitted to have its own flag, which was red in colour with three equidistant white vertical strips and a white plough.
Hindi: अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना झंडा रखने की इजाजत थी जो लाल रंग का था जिस पर खड़ी तीन सफेद पट्टियां और एक सफेद हल था.
English: Under Article 370, Jammu and Kashmir was permitted to have its own flag.
Hindi: अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना झंडा रखने की इजाजत थी.
English: Under Article 370, citizens from other states cannot buy property in Jammu  Kashmir.
Hindi: अनुच्छेद 370 के तहत दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते.
English: Under Article 370, no measure adopted by the Indian Parliament, applies in Jammu and Kashmir unless it gets an approval from the state.
Hindi: जम्मू-कश्मीर में कोई भी संशोधन तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक वह संविधान की धारा 370 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश न हो.
English: Under Article 370, the President of India has powers to apply the Constitution of India vis-a-vis Jammu and Kashmir, with certain exceptions and modifications.
Hindi: धारा 370 राष्ट्रपति को संविधान में जम्मू-कश्मीर के स्टेस सब्जेक्ट्स में फायदे के लिए अपवाद और संशोधन का अधिकार देता है।
English: Under Article 370, the state of Jammu and Kashmir had autonomy and the Legislative Assembly was free to draft its own laws except in the areas of communication, defence, finance, and foreign affairs.
Hindi: आर्टिकल 370 के कारण देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं था।
English: Under Article 371 of the Indian Constitution, eleven other states of India are accorded special status.
Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर में कई राज्यों तो विशेष दर्जा प्राप्त है.
English: Under Article 7 in the Indian treaties, profits are to be attributed to the PE as if it were a distinct and separate entity on the basis of the accounts of the PE and where such accounts are not available to enable determination of profits attributable to the PE, the profits attributable to the PE can be determined under the domestic laws.
Hindi: भारतीय संधियों के अनुच्छेद 7 के तहत मुनाफे का संयोजन पीई से इस तरह किया जाता है मानो कि यह पीई के खातों के आधार पर एक विशिष्ट एवं अलग निकाय है। ऐसे मामले जिनमें पीई के लिए मुनाफा संयोजन निर्धारित करने हेतु इस तरह के खाते उपलब्ध नहीं हैं, उनमें पीई के लिए मुनाफा संयोजन का निर्धारण घरेलू कानूनों के तहत किया जा सकता है।
English: Under Article 72 of the Constitution, the President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence where the sentence is a sentence of death.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को क्षमा के क्षमा, पुनर्प्राप्ति, राहत या अनुमोदन देने या किसी भी अपराध के दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की सजा को प्रेषित करने, प्रेषित करने या मौत देने की शक्ति होगी जहां वाक्य मौत की सजा है.
English: Under Articles 2, 3 and 4 of the Constitution, the Union Parliament can by ordinary legislation admit or establish new States in the Union, alter the name, area and boundaries of the existing States.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 2,3 और 4 के अधीन, संघ की संसद साधारण विधान के द्वारा नये राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है.
English: Under Articles 32 and 226 of the Constitution of India, the Supreme Court and every High Court of India has the power throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction to issue to any person or authority directions, orders or writs including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition or quo warranto and certiorari or any of them for the enforcement of fundamental rights conferred by Part III of the Constitution.
Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपनी अधिकारिता वाले पूरे राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को कोई निदेश, आदेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेक्षण जैसी रिटें या इनमें से कोई भी जारी करने की शक्ति है।
English: Under Articles 72 and 161 of the Constitution, the President and Governors have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत भारत के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को किसी मामले से जुड़े कानून के तहत किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को सुनाई गई सजा माफ करने, कम करने, निलंबित करने या उसे बदलने का अधिकार है।
English: Under Articles 72 and 161 of the Constitution, the President of India and Governors respectively have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment awarded by the courts.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार मिला हुआ है।
English: Under Atal Bihari Vajpayee, Singh handled key ministries such as Ministry of Defence, Ministry of External Affairs and Ministry of Finance.
Hindi: अटल बिहारी सरकार में उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे पद संभाले.