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English: Ministry of Finance Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, DEA Stresses on the strengthening of the Multilateral Institutions like IMF Calls for enhancement in the quantum of uota Resources and realignment of voting shares so that uota Shares of EMDCs increase in line with its growing relative economic position in the world Welcomes the Bali FinTech Agenda India has extensively used digital technologies to build FinTech, most prominently in the payment space. In his intervention during the IMFC Plenary Session in Bali yesterday, Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Department of Economic Affairs DEA, Ministry of Finance stated that technological expansion including FinTech is inevitable and has reached all parts of the globe.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत बनाने के बारे में जोर दिया उन्होंने कोटा संसाधनों की मात्रा में वृद्धि और वोटिंग शेयरों के पुनर्गठन का आह्वान किया ताकि उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था का कोटा हिस्सा विश्व में अपेक्षित आर्थिक स्थिति के अनुरूप बढ़ जाए बाली फिनटेक एजेंडे का स्वागत किया भारत ने मुख्य रूप से भुगतान स्थान में फिनटेक बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने बाली, इंडोनेशिया में आईएफएमसी के पूर्ण सत्र के दौरान कहा कि फिनटेक सहित प्रौद्योगिकी विस्तार अनिवार्य है और यह विश्व के सभी हिस्सों तक पहुंच गया है।
English: Ministry of Finance Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Department of Economic Affairs leads Indian delegation to attend the 51st Annual Meeting of Asian Development Bank An Indian delegation headed by Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance is currently on a tour to Manila to attend the 51st Annual Meeting of Asian Development Bank.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चन्द्र गर्ग की अगुवाई में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल एशियाई विकास बैंक एडीबी की 51वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मनीला के आधिकारिक दौरे पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग डीईए में सचिव श्री सुभाष चन्द्र गर्ग की अगुवाई में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल एशियाई विकास बैंक एडीबी की 51वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए फिलहाल मनीला, फिलीपींस के आधिकारिक दौरे पर है।
English: Ministry of Finance Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance The Big Reforms undertaken by the Government of India for raising economic growth and maintaining macro-economic stability have made India one of the Fastest Growing Major Economies in the world. Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Department of Economic Affairs DEA, Ministry of Finance, Govt.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं वृहद-आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ बड़े सुधारों ने भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है वित मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं वृहद-आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ बड़े सुधारों ने भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है।
English: Ministry of Finance Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance The assessment of the MPC for growth and inflation outlook is consistent with the Governments assessment of inflation and growth The Government welcomes the assessment of the MPC and its decision to reduce the Policy Rate and change of Monetary Policy Stance The Monetary Policy Committee MPC in its Sixth Bi-Monthly Statement, issued today, on the basis of its assessment of the current and evolving Macroeconomic situation, decided to reduce the Policy Repo Rate under the Liquidity Adjustment Facility LAF by 25 basis points from 6.5 per cent to 6.25 per cent with immediate effect.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चन्द्र गर्ग वृद्धि और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए एमपीसी का आकलन सरकार के मुद्रास्फीति और वृद्धि के आकलन के अनुरूप है सरकार एमपीसीके आकलन और पोलिसी रेट घटाने तथा मौद्रिक नीति रूख में परिवर्तन के उसके निर्णय का स्वागत करती है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने आज जारी किए अपने छठे द्विमासिक वक्तव्य में वर्तमान और वृहद आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर लिक्विडिटी समायोजन सुविधा एलएएफ के तहत तुरंत प्रभाव से पोलिसी रेपो दर 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक 25 आधार अंक घटाने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Shri Sushil Chandra, Chairman, Central Board of Direct Taxes CBDT, felicitates Abhishek Verma, Income Tax Inspector at New Delhi, for Indias Gold Medal at World Championship of Compound Archery, Shanghai India clinched the compound team gold medal to conclude their Archery World Cup Stage 1 campaign in Shanghai on 21st May, 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री सुशील चंद्र ने नई दिल्ली में आयकर निरीक्षक श्री अभिषेक वर्मा को शंघाई में आयोजित विश्व कंपाउंड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर सम्मानित किया भारत ने 21 मई, 2017 को शंघाई में अपने तीरंदाजी विश्व कप चरण-1 अभियान की कम्पाउंड टीम का स्वर्ण पदक जीत कर समाप्ति की।
English: Ministry of Finance Signing of Bilateral Agreement for Exchange of Country-by-Country CbC Reports between India and the USA Sub-section 4 of Section 286 of the Income-tax Act, 1961 requires that a constituent entity of an international group, resident in India, other than a parent entity or an alternate reporting entity of an international group, resident in India, shall furnish the Country-by-Country CbC Report in respect of the said international Group for a reporting accounting year within the period as may be prescribed, if the parent entity of the said International Group is resident of a country or territory, where the parent entity is not obligated to file the CbC Report with which India does not have an agreement providing for exchange of the CbC Report or where there has been a systemic failure of the country or territory and the said failure has been intimated by the prescribed authority to such constituent entity.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत और अमरीका के बीच वार्ता में देश-दर-देशसीबीसी रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 286 की उप-धारा 4 में अपेक्षित है कि भारत में निवासी किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की वैकल्पिक रिर्पोटिंग संस्था या मूल संस्था के अलावा किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की संघटक संस्था निर्धारित अवधि के अन्दर रिर्पोटिंग लेखा वर्ष के लिए उस अन्तर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में देश-दर-देशसीबीसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, बशर्ते कि कथित अन्तर्राष्ट्रीय समूह की मूल संस्था किसी ऐसे देश या क्षेत्र की निवासी हो- जहां मूल संस्था को सीबीसी रिपोर्ट जमा करने की बाध्यता नहीं है, जिस देश के साथ भारत का सीबीसी रिर्पोट के आदान-प्रदान के लिए कोई समझौता नहीं है, या जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुई है और ऐसी विफलता को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसी संघटक संस्था को सूचित किया गया हो।
English: Ministry of Finance Signing of Inter-Governmental Agreement for exchange of country by country reports between India and the United States of America India and the United States of America have today, the 27th March, 2019, signed an Inter-Governmental Agreement for Exchange of Country-by-Country CbC Reports.
Hindi: वित्त मंत्रालय बहुराष्ट्रीय उद्यमों संबंधी देश-दर-देश रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए भारत और अमेरिका के बीच अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर भारत और अमेरिका ने देश-दर-देश सीबीसी रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए आज 27 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance Signing of Loan Agreements between Government of India and the World Bank for First Tamil Nadu Housing Sector Strengthening Programme and Tamil Nadu Housing and Habitat Development Project The Government of India, the Government of Tamil Nadu and the World Bank yesterday signed legal agreements to help low-income groups in the state of Tamil Nadu get access to affordable housing.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार और विश्व बैंक ने प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना के लिए ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु के कम आय वाले समूहों की मदद के लिए कल कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ताकि उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके।
English: Ministry of Finance Six more states to roll out intra-State e-way bills from April 20 As per the decision of the GST Council, e-Way Bill system for all inter-State movement of goods has been rolled out from 01st April, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय 6 और राज्य 20 अप्रैल से अपने-अपने राज्यों के अंदर ई-वे बिल लागू करेंगे जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सामानों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है।
English: Ministry of Finance Smooth roll out of e-Way Bill system from 01stApril, 2018 On day-1, total of 2.59 lakh e-Way Bills were generated on the e-way bill portal.
Hindi: वित्त मंत्रालय 01 अप्रैल, 2018 से ई-वे बिल प्रणाली का सहज शुभारंभ पहले दिन ई-वे बिल पोर्टल पर कुल मिलाकर 2.59 लाख ई-वे बिलों का सृजन हुआ।
English: Ministry of Finance Smt. Nirmala Sitharaman attends Special Board of Governors meeting of New Development Bank through video-conference Union Minister of Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman attended the Special Board of Governors meeting of the New Development Bank NDB through video-conference here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल की विशेष बैठक में भाग लिया वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण में एनडीबी के अहम योगदान की सराहना की केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संचालक मंडल की विशेष बैठक में भाग लिया।
English: Ministry of Finance Smt. Nirmala Sitharaman attends the 5th Annual Meeting of Board of Governors of New Development Bank through video-conference Union Minister of Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman attended the 5th Annual Meeting of Board of Governors of New Development Bank through video-conference in New Delhi today.
Hindi: वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल की पांचवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया श्रीमती सीतारमण ने ब्रिक्स देशों को 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता तेजी से उपलब्ध कराने के लिए एनडीबी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की ब्राजील के वित्त मंत्री ने आवश्यक दवाओं के रूप में समय पर मिली मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पांचवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।
English: Ministry of Finance Smt. Nirmala Sitharaman attends the Plenary Meeting of the International Monetary and Financial Committee IMFC of the IMF through video-conference Union Minister of Finance Corporate Affairs Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति आईएमएफसी की पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति आईएमएफसी की पूर्ण बैठक में भाग लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मंत्रिस्तरीय समिति है।
English: Ministry of Finance Smt. Nirmala Sitharaman chairs 22nd Meeting of the Financial Stability and Development Council FSDC Union Minister for Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman chaired the 22nd Meeting of the Financial Stability and Development Council FSDC here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की बैठक के दौरान बाजार में अस्थिरता, घरेलू स्तर पर संसाधन जुटाने और पूंजी के प्रवाह से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं की गईं केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की।
English: Ministry of Finance Social Welfare Surcharge, On Imported Goods, To Provide For Social Welfare Schemes Of The Government The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley proposed to abolish the Education Cess and Secondary and Higher Education Cess on imported goods, and in its place impose a Social Welfare Surcharge.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाया जाएगा केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आयातित वस्तुओ पर से शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर हटाने और इनके स्थान पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव रखा है।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2018 -19 Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds-2018-19.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन गोल्ड बांड योजना 2018-19 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बांड 2018-19 जारी करने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2018-19 Series II Issue Price Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, Sovereign Gold Bonds 2018-19 Series II will be opened for the period October 15-19, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन स्वर्ण बाड योजना 2018-19 श्रंखला -  निर्गम मूल्य भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बाड योजना 2018-19 श्रंखला-  15-19 अक्टूबर, 2018 के लिए खोलने का निर्णय किया है।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2018-19 Series III Issue Price Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, Sovereign Gold Bonds 2018-19 Series III will be opened for the period November 05-09, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन स्वर्ण बाड योजना 2018-19 श्रृंखला  - निर्गम मूल्य भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बाड योजना 2018-19 श्रृंखला  05-09 नवंबर, 2018 के लिए खोलने का निर्णय किया है।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2018-19 Series V to be opened for the period from 14th to 18th January, 2019 The Issue Price of the Bond during this subscription period shall be Rs. 3,214 per gram with the Settlement Date of January 22, 2019 The Government of India in consultation with the Reserve Bank of India has decided to allow discount of Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2018-19 श्रृंखला-5 14 से 18 जनवरी, 2019 की अवधि के लिए खोली जाएगी 22 जनवरी, 2019 की निपटान तिथि के साथ इस अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3,214 रुपये प्रति ग्राम होगा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने निर्गम मूल्य में उन निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रूपये पचास रूपये मात्र की छूट देने का निर्णय किया गया है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2019 -20 Government of India, in consultation withthe Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2019-20 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड जारी करने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2019 -20 The Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India RBI, has decided to issue the Sovereign Gold Bonds.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2019-20 भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड जारी करने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2019-20 Series  Issue Price Government of India in consultation with the Reserve Bank of India has decided to allow discount of Rs 50 Rupees Fifty only per gram from the issue price to those investors who apply online and the payment is made through digital mode.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2019-20 सीरीज एक्स- निर्गम मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये पचास रुपये की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2019-20 Series V Issue Price Government of India in consultation with the Reserve Bank of India has decided to allow discount of 50 Rupees Fifty only per gram from the issue price to those investors who apply online and the payment is made through digital mode.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2019-20 श्रृंखला  - निर्गम मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50 रुपये केवल पचास रुपये की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान, डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉण्ड का निर्गम मूल्य रु.
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series V Issue Price The Government of India in consultation with the Reserve Bank of India has decided to allow discount of 50 Rupees Fifty only per gram from the issue price to those investors who apply online and the payment is made through digital mode.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 सीरीज  - निर्गम मूल्य भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे।
English: Ministry of Finance Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 The Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds.
Hindi: वित्त मंत्रालय सॉवरेन गोल्ड बांड योजना 2020-21 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Special Liquidity Scheme for NBFCs and HFCs With a view to improving the liquidity position of NBFCs as well as HFCs, the Union Minister for Finance Corporate Affairs Smt Nirmala Sitharamanhad announced on 13th March 2020, launch of a Special Liquidity Scheme of Rs. 30,000 crore.
Hindi: वित्त मंत्रालय एनबीएफसी और एचएफसी के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने एनबीएफसी और एचएफसी की नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार के उद्देश्य से13 मार्च 2020, को 30,000 करोड़ रुपये की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना शुरू करने की घोषणा की थी।
English: Ministry of Finance Special Liquidity Scheme for NBFCs and HFCs Implementation Status Five proposals involving an amount of Rs. 3090 crore sanctioned 35 more applications under process The Scheme has received a very positive response.
Hindi: वित्त मंत्रालय एनबीएफसी और एचएफसी के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना कार्यान्वयन की स्थिति 3,090 करोड़ रुपये के 5 प्रस्तावों को मंजूरी, 35 अन्य आवेदन प्रक्रियाधीन इस योजना को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
English: Ministry of Finance Special Refund Fortnight from 31.05.2018 to 14.06.2018 Refunds of GST have been a concern for both the Government and Trade for the past several months.
Hindi: वित्त मंत्रालय 31 मई से लेकर 14 जून, 2018 तक विशेष रिफंड पखवाड़ा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का रिफंड सरकार और व्यापार जगत दोनों ही के लिए पिछले कुछ महीनों से चिंता का विषय रहा है।
English: Ministry of Finance Stakeholder engagement by the Task Force drafting the N ew Direct Tax Law extended by a period of three months up to June 15, 2018 The Term of the Task Force constituted to review the existing Income-tax Act, 1961 to draft a New Direct Tax Law in consonance with economic needs of the country has been extended by 3 months.
Hindi: वित्त मंत्रालय नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल द्वारा हितधारकों से सुझाव मांगने की तिथि तीन माह बढ़ाकर 15 जून, 2018 की गई वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल का कार्यकाल तीन माह बढ़ा दिया गया है।
English: Ministry of Finance Stakeholder engagement by the Task Force drafting the new Direct Tax Law A Task Force has been constituted to review the Income-tax Act, 1961 and to draft a new Direct Tax Law in consonance with the economic needs of the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार कर रहे कार्यदल ने हितधारकों से सुझाव मांगे आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने के साथ-साथ देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।
English: Ministry of Finance Stand-Up India Scheme extended till 2025 Government proposes streamlining multiple labour laws into a set of four Labour CodesNew-age skills like AI, Big Data, VR, Robotics and Internet of Things to be promoted The Stand Up India Scheme has been extended upto the year 2025. This was stated by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman while presenting the Union Budget 2019-20 in the Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार सरकार ने अनेक श्रमिक कानूनों को सुसंगत बनाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव कियाएआई, बिग डाटा, वीआर, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक कौशलों को बढ़ावा दिया जाएगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार किया जा रहा है।
English: Ministry of Finance Statement by Secretary, DEA on third Bi-Monthly Monetary Policy Statement 2017-18 The Secretary, Department of Economic Affairs DEA, Shri Subhash Chandra Garg said that the Government welcomes the 25 basis points cut in the repo rate announced today by the Monetary Policy Committee MPC in its third Bi-Monthly Meeting held in Mumbai today.
Hindi: वित्त मंत्रालय डीईए में सचिव ने तीसरे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18 का स्वागत किया आर्थिक मामलों के विभाग डीईए में सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार आज मुंबई में आयोजित मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की तीसरी द्वैमासिक बैठक में उसके द्वारा रेपो रेट में की गई 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा का स्वागत करती है।
English: Ministry of Finance Statement by the Ministry of Finance on the Monetary Policy Committee MPCs Policy Statement released today. The Monetary Policy Committee MPC released its fifth Bimonthly Policy Statement today.
Hindi: वित्त मंत्रालय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा आज जारी नीतिगत वक्तव्य पर वित्त मंत्रालय का वक्तव्य मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने आज अपना पांचवां द्विमासिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया।
English: Ministry of Finance Statement on quarterly of the trends in receipts and expenditure of 3rd quarter of Financial Year -2017-18 The Statement on quarterly review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget at the end of 3rd uarter of Financial Year 2017-18 as required under Section 71 of the Act has been laid in Rajya Sabha today on 28th March, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में प्राप्तियों एवं व्यय के रुख की तिमाही समीक्षा पर वक्तव्य पेश वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के आखिर में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुख की तिमाही समीक्षा पर वक्तव्य को आज 28 मार्च, 2018 राज्य सभा में पेश कर दिया गया, जैसा कि अधिनियम की धारा 7 1 के तहत आवश्यक है।
English: Ministry of Finance Status of GST Refunds Total GST refunds to the tune of Rs 91,149 crores have been disposed by CBIC and State authorities out of the total refund claims of Rs 97,202 crores received so far.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी रिफंड की स्थिति सीबीआईसी तथा राज्यों के प्राधिकारों द्वारा अब तक प्राप्त 97,202 करोड़ रूपये के कुल जीएसटी रिफंड दावों में से 91,149 करोड़ रूपये के कुल जीएसटी रिफंड का निष्पादन कर दिया गया है।
English: Ministry of Finance Steering Committee on Fintech related issues submits its Final Report to Finance Minister The Steering Committee on Fintech related issues constituted by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, today submitted its Final Report to Union Finance Corporate Affairs Minister Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय फिनटेकसंबंधी मुद्दों पर संचालन समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित फिनटेक संबंधी मुद्दों पर संचालन समिति ने आज केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती सीतारमण को उनके कार्यालय में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी।