Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: The petition said their aim is to protect the constitutional right to life, by preventing these platforms from abusing their freedom of expression.
Hindi: याचिकाओं में कहा गया है कि उनका उद्देश्य इन प्लेटफार्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने से रोककर जीवन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना है।
English: The petition says that CAA violates Right to equality under Article 14 of the Constitution of India, right to life under Article 21 and freedom to practise religion under Article 25.
Hindi: याचिका में कहा गया कि सीएए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
English: The petition seeks to impose Section 33 7 of the Representation of People Act.
Hindi: याचिका के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 7 को चुनौती दी गई है।
English: The petition should be filed within one year after
Hindi: आवेदन 1 वर्ष के अंदर कर देना चाहिए
English: The petition sought quashing of Maharashtra Governor BS Koshyari's decision inviting BJP's Devendra Fadnavis to form the government on Saturday morning as unconstitutional, arbitrary, illegal, void-ab-initio, and violative of Article 14 of the Constitution of India.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोशियारी द्वारा शनिवार सुबह बीजेपी के देवेंद्र फड़नवीस को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करना असंवैधानिक, मनमाना, गैरकानूनी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
English: The petition sought quashing of Maharasthra Governor B.S. Koshyari's decision to invite BJP's Devendra Fadnavis to form the government on Saturday morning as unconstitutional, arbitrary, illegal, void-ab-initio and violative of Article 14 of the Constitution of India.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोशियारी द्वारा शनिवार सुबह बीजेपी के देवेंद्र फड़नवीस को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करना असंवैधानिक, मनमाना, गैरकानूनी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
English: The petition sought subsidised canteens in all States and Union Territories to ensure food security, against the backdrop of the havoc wreaked by the pandemic.
Hindi: याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी वाली कैंटीन की मांग की गई थी, जो महामारी से तबाह हो गई थी।
English: The petition sought subsidised canteens in all states and union territories to ensure food security, in the backdrop of the havoc wreaked by the pandemic.
Hindi: याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी वाली कैंटीन की मांग की गई थी, जो महामारी से तबाह हो गई थी।
English: The petition stated that the 2020 Rules posed a threat to the independence of the judiciary and to effective and efficient administration of justice.
Hindi: याचिका में कहा गया कि 2020 के नियमों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय के प्रभावी और कुशल प्रशासन के लिए खतरा पैदा कर दिया है।
English: The petition stated that the crescent star flags in green colour owes its origins to the erstwhile Muslim League, founded by Nawab Viqar ul-Mulk and Mohammad Ali Jinnah in 1906.
Hindi: इसमें दावा किया गया है कि हरे रंग के अर्द्धचंद्र सितारे वाले झंडे की उत्पत्ति राजनीतिक दल मुस्लिम लीग से हुई जिसकी स्थापना 1906 में नवाज वकार उल-मलिक और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
English: The petition stated that the crescent star flags in green colour owes its origins to the erstwhile political party, Muslim League, founded by Nawaz Waqar Ul-Malik and Mohammad Ali Jinnah in 1906.
Hindi: इसमें दावा किया गया है कि हरे रंग के अर्द्धचंद्र सितारे वाले झंडे की उत्पत्ति राजनीतिक दल मुस्लिम लीग से हुई जिसकी स्थापना 1906 में नवाज वकार उल-मलिक और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
English: The petition stated that the crescent star flags in green colour owes its origins to the erstwhile political party, Muslim league, founded by Nawaz Waqar Ul-Malik and Mohammad Ali Jinnah in 1906.
Hindi: इसमें दावा किया गया है कि हरे रंग के अर्द्धचंद्र सितारे वाले झंडे की उत्पत्ति राजनीतिक दल मुस्लिम लीग से हुई जिसकी स्थापना 1906 में नवाज वकार उल-मलिक और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
English: The petition stated that the high court has passed the interim order placing sole reliance on the submissions and statements by the counsel for the Delhi government and has erred in not appreciating the provisions of the NFSA, 2013 and the adverse effect that shall be caused by the implementation of the Mukhya Mantri Ghar Ghar ration Yojana.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ और बयानों पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है और एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों की सराहना नहीं करने में गलती की है और इसके कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना का क्रियान्वयन।
English: The petition states that Abdullah, who was slated to attend a conference in Chennai 15 September on the occasion of birth anniversary of former Chief Minister C N Annadurai has been unreachable since 5 August after the Central Government detained political leaders of the State and imposed curfew measures there following the abrogation of special status of Jammu  Kashmir.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के पूर्व सीएम सीएन अन्नादुरई के जन्मदिन के अवसर पर 15 सितंबर को चेन्नई में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब्दुल्ला को निमंत्रण दिया गया था लेकिन केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति हटाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने और कर्फ्यू लगाने के बाद 5 अगस्त से वो अनुपलब्ध है।
English: The petition states that Aryan Khan is of young age and does not have any criminal history of any kind, including any history of having previously been involved in the consumption or use of drugs or psychotropic substances.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान युवा उम्र का है और उसका किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिसमें पहले ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थों के सेवन या उपयोग में शामिल होने का कोई भी इतिहास शामिल है.
English: The petition states that CAA violates Right to equality under Article 14 of the Constitution of India, right to life under Article 21 and freedom to practise religion under Article 25.
Hindi: याचिका में कहा गया कि सीएए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
English: The petition states that its purpose is to protect against legal manoeuvre and to serve the company with this multi-purpose app in the US.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि इसका उद्देश्य कानूनी पैंतरेबाज़ी से बचाव और अमेरिका में इस बहुउद्देश्य एप वाली कंपनी की सेवा के लिए रक्षा करना है.
English: The petition states that the couple approached the SDM, Alipore to register their marriage with all relevant documents, but this could not happen as the software did not accept their application for the same reason.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि दंपति ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए एसडीएम, अलीपुर से संपर्क किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उनके आवेदन को इस कारण स्वीकार नहीं किया है।
English: The petition submitted that the High Court had failed to appreciate that the right to clean air, drinking water, health, peaceful sleep, shelter, livelihood and education guaranteed under Articles 21 and 21A could not be secured to all citizens without controlling the population explosion.
Hindi: याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट यह महसूस करने में विफल रहा कि सभी नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 और 21ए के तहत दिए गए स्वच्छ हवा, पेयजल, स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण नींद, आश्रय, आजीविका और शिक्षा के अधिकार की गारंटी जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित किए बिना हासिल नहीं की सकती.
English: The petition surpassed the 100,000 signature mark required to receive a response from the White House, and now it looks like she may get a favorable one.
Hindi: याचिका व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक 100,000 हस्ताक्षर चिह्न को पार कर गई, और अब ऐसा लग रहा है कि उसे एक अनुकूल मिल सकता है।
English: The petition takes place in the context of mental health organizations struggling to clarify their positions on the ethics of their members publicly commenting on the mental health of public officials.
Hindi: यह याचिका मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के संदर्भ में होती है, जो अपने सदस्यों की नैतिकता पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए संघर्ष कर रही है, सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी करते हैं।
English: The petition urged the apex court that an independent investigation agency must be directed in accordance with the guidelines laid down in connection with investigation the PUCL vs State of Maharashtra in fake encounter killing.
Hindi: याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को फर्जी मुठभेड़ की जांच पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्देशित किया जाना चाहिए.
English: The petition urged the apex court that an independent investigation agency must be directed in accordance with the guidelines laid down in connection with the investigation the PUCL vs the State of Maharashtra in fake encounter killing.
Hindi: याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को फर्जी मुठभेड़ की जांच पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्देशित किया जाना चाहिए.
English: The petition urged the apex court that an independent investigation agency should be directed as per the guidelines laid down in connection with the investigation of fake encounter PUCL v. State of Maharashtra.
Hindi: याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को फर्जी मुठभेड़ की जांच पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्देशित किया जाना चाहिए.
English: The petition was brought back to
Hindi: याचिका ली गयी वापस
English: The petition was filed by Karan S Thukral, a lawyer, who had contended that conducting IPL matches in Delhi at a time when the city is grappling with a shortage of beds, oxygen and essential medicines, and people are cremating their loved ones, is 'unreasonable and unjustified'.
Hindi: याचिका कर्णन एस ठुकराल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आईपीएल मैचों का संचालन करने वाले इस खेल का विरोध किया था दिल्ली एक ऐसे समय में जब शहर की कमी से जूझ रहा है बेड, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाएं, और लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, "अनुचित और अनुचित" है।
English: The petition was filed by Karan S Thukral, a lawyer, who had contended that conducting IPL matches in Delhi at a time when the city is grappling with a shortage of beds, oxygen and essential medicines, and people are cremating their loved ones, is unreasonable and unjustified .
Hindi: याचिका कर्णन एस ठुकराल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आईपीएल मैचों का संचालन करने वाले इस खेल का विरोध किया था दिल्ली एक ऐसे समय में जब शहर की कमी से जूझ रहा है बेड, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाएं, और लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, "अनुचित और अनुचित" है।
English: The petition was filed by Mamata Sharma, where a directive was also sought to prepare a procedure for declaring the results within a specified time frame for the twelfth result.
Hindi: यह याचिका ममता शर्मा ने दायर की है, जिसमें एक निश्चित समय सीमा में 12वीं का परिणाम घोषित करने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने का भी निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
English: The petition was filed by the Delhi - based fashion designer Pooja Mahajan alleging that provisions of the Cinematograph Act are being misused and the film producer has released the trailer affecting, harming the image of the office of the prime minister and giving a bad name both in national as well as international level.
Hindi: याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने आरोप लगाया था कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जिससे प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसकी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है.
English: The petition was filed by three residents of Delhi.
Hindi: यह याचिका दिल्ली के 3 नागरिकों ने दायर की थी.
English: The petition was filed for the Karur seat in Tamil Nadu
Hindi: तमिलनाडु की करूर सीट के लिए याचिका दायर हुई थी
English: The petition was filed on behalf of news website 'Leaflet' and journalist Nikhil Wagle.
Hindi: समाचार वेबसाइट 'लीफलेट' और पत्रकार निखिल वागले की ओर से यह याचिकाएं दायर की गई हैं।
English: The petition was filed through his lawyers.
Hindi: उनके वकीलों की ओर से याचिका दायर की गई थी।
English: The petition was granted on October
Hindi: अक्टूबर में मांगी गई थी अनुमति
English: The petition was rejected by President
Hindi: राष्ट्रपति ने याचिका खारिज की
English: The petition was signed between February 5 and May 16.
Hindi: याचिका 5 फरवरी और 16 मई के बीच हस्ताक्षरित की गई थी।
English: The petition was withdrawn on 9 July 2008.
Hindi: 9 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी
English: The petition will be filed in Ulhasnagar
Hindi: उल्हासनगर में याचिका दायर की जाएगी
English: The petition will be heard on December 10, a day before counting of votes.
Hindi: इस पर सुनवाई मतगणना से एक दिन पहले 10 दिसंबर को होगी।
English: The petition will not go anywhere.
Hindi: यह याचिका कहीं नहीं जाएगी।
English: The petition will now be filed in Hindi in the High Court.
Hindi: अब सर्वोच्च न्यायलय में हिंदी में केस दायर कर सकेंगे.
English: The petition, drafted by lawyer Siddharth R Gupta, also wants the top court to bar high courts from discontinuing virtual court hearings without the Supreme Court's approval, pointing out that high courts of Uttarakhand and Gujarat have already issued orders to this effect on August 10 and 16, respectively.
Hindi: वकील सिद्धार्थ आर गुप्ता द्वारा तैयार की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि शीर्ष अदालत उच्च न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई बंद करने से रोक सकती है, यह इंगित करते हुए कि उत्तराखंड और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने पहले ही 10 अगस्त को इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं और 16, क्रमशः।
English: The petition, filed by Delhi BJP spokesperson and advocate Ashwini Kumar Upadhyay, also sought to declare as invalid and ultra-virus section 33 7 of the Representation of the People RP Act which allows a person to contest a general election or a group of bye-elections or biennial elections from two constituencies.
Hindi: गौरतलब है कि दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 7 को अवैध घोषित करने की मांग की गई, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति है।
English: The petition, filed by Delhi BJP spokesperson and advocate Ashwini Kumar Upadhyay, has sought declaring as invalid and ultra-virus section 33 7 of the Representation of the People RP Act which allows a person to contest a general election or a group of by-elections or biennial elections from two constituencies.
Hindi: गौरतलब है कि दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 7 को अवैध घोषित करने की मांग की गई, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति है।
English: The petition, filed by Delhi BJP spokesperson and advocate Ashwini Kumar Upadhyay, sought to declare as invalid and ultra-virus section 33 7 of the Representation of the People RP Act, which allows a person to contest a general election or a group of bye-elections or biennial elections from two constituencies.
Hindi: गौरतलब है कि दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 7 को अवैध घोषित करने की मांग की गई, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति है।
English: The petition, filed by NGO Common Cause, has alleged that the government has failed to appoint a regular CBI director as per section 4A of the Delhi Special Police Establishment DSPE Act, on the expiry of term of Rishi Kumar Shukla on February 2.
Hindi: एनजीओ ने शीर्ष अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार 2 फरवरी को ऋषि कुमार शुक्ला की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 4ए के तहत एक नियमित सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने में विफल रही है।
English: The petition, filed by six students belonging to the CBSE and CISCE Boards had requested that the Term 1 exams be conducted in hybrid mode, meaning in both online and offline mode.
Hindi: सीबीएसई बोर्ड के कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हाइब्रिड मोड अर्थात ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही मोड में आयोजित की जाएं.
English: The petition, filed by the 'Confederation of All India Traders', sought a direction to the Center to intervene in the matter and lay down guidelines for large technology-based companies like WhatsApp, Facebook.
Hindi: कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा दाखिल याचिका में मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश तय करने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया.
English: The petition, filed by the state on April 30, said that the insertion of the above two articles is to find out some material by which the opposition parties may try to destabilize the present government in Maharashtra.
Hindi: राज्य द्वारा 30 अप्रैल को दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उक्त दो पैराग्राफ को सम्मिलित करना कुछ ऐसी सामग्री का पता लगाने के लिए था जो विपक्षी दलों को महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने में सक्षम बनाती है।
English: The petition, which is addressed to International Olympic Committee President Thomas Bach, Japanese Prime Minister Yoshihide Suga and other representatives of the organizers, says the games should not be held in order to protect people's lives amid the global health crisis.
Hindi: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख, जापानी प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा और आयोजकों और अन्य प्रतिनिधियों को संबोधित याचिका में कहा गया है कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट के बीच लोगों के जीवन की रक्षा के लिए खेल आयोजित नहीं किए जाने चाहिए।
English: The petitioner Uday Bedi, a practicing lawyer, challenged the impugning Rules 3 and 4 of the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, 2021 which have been brought into force from February 25, 2021, as a user of social media platforms such as WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram etc.
Hindi: याचिकाकर्ता उदय बेदी, एक प्रैक्टिसिंग वकील, ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम, 2021 के लागू नियम 3 और 4 को चुनौती दी, जिन्हें 25 फरवरी, 2021 से सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता के रूप में लागू किया गया है।
English: The petitioner alleged Devendra Fadnavis didn't make disclosure of criminal cases against him.
Hindi: दरअसल आरोप ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था।
English: The petitioner alleged in his plea that the 2019 ordinance and regulations violates the fundamental rights guaranteed under the Constitution.
Hindi: इस मामले में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2019 का अध्यादेश और विनियमनों से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
English: The petitioner alleged that loans were also given on the basis of fake documents of government jobs.
Hindi: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भी ऋण दिए गए थे।
English: The petitioner alleged that the letter from the Chief Secretary of the State was a clear violation of the provisions of the Indian Constitution.
Hindi: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्य सचिव का पत्र भारतीय संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
English: The petitioner also alleged that poor, orphaned and migrant children are studying in the school and the students are being mentally pressurised by officials with threats of spoiling their results and are also being given various allurements.
Hindi: याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि गरीब, अनाथ और प्रवासी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा छात्रों का परिणाम खराब करने की धमकी देकर मानसिक रूप से दबाव डाला जा रहा है और उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं।
English: The petitioner also alleged that the food park will involve felling of close to 6,000 trees, which will lead to serious environmental degradation in the area.
Hindi: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित परियोजना में लगभग 6,000 वृक्षों की कटाई होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को भारी नुकसान होगा।
English: The petitioner also claimed that providing funds to puja committees is a violation of the secular structure of the Constitution.
Hindi: याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि पूजा समितियों को सरकार की ओर से धन मुहैया कराना संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का उल्लंघन है .
English: The petitioner also contended that her two earlier petitions, one seeking a direction to the government to implement the state Cabinet decision and the other for the Governor to countersign the recommendation were dismissed on August 20, 2019.
Hindi: याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उसकी दो पूर्व याचिकाएं, एक राज्य कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग कर रही थी और दूसरी राज्यपाल के लिए सिफारिश पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए 20 अगस्त, 2019 को खारिज कर दिया गया था।
English: The petitioner also produced vaccination certificates from different countries, including the United States, Indonesia, Israel and Germany, saying they all carried necessary information, not photos of their heads of government.
Hindi: याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, इज़राइल और जर्मनी सहित विभिन्न देशों के टीकाकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए, जिसमें कहा गया था कि वे सभी आवश्यक जानकारी रखते हैं, न कि सरकार के प्रमुखों की तस्वीरें।
English: The petitioner also says that on the representation given by him, on 27 November 2020, the Director General of School Education had ordered the Chief Education Officer Haridwar to investigate the matter.
Hindi: याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर 27 नवंबर 2020 को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को मामले की जांच के आदेश दिए थे।
English: The petitioner also sent notices to the Centre and Google to take necessary steps for removal of the two orders from being viewed through the web portal.
Hindi: याचिकाकर्ता ने केंद्र और गूगल को भी नोटिस भेजकर वेब पोर्टल से देखे जा रहे दो आदेशों को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था।
English: The petitioner also sought to prevent the PM CARES Fund from using the State Emblem of India on its website, Trust Deed other officialunofficial communications and advertisements.
Hindi: याचिकाकर्ता ने पीएम केयर्स फंड को अपनी वेबसाइट, ट्रस्ट डीड अन्य आधिकारिकअनौपचारिक संचार और विज्ञापनों पर भारत के राज्य प्रतीक का उपयोग करने से रोकने की भी मांग की है।
English: The petitioner and his father were threatened at
Hindi: आरोपी और उसके पिता ने दी थी धमकी
English: The petitioner argued that the decision is in violation of a July 2018 judgment of the Supreme Court in the case Prakash Singh  Others v.Union of India which said that the Union Public Service Commission UPSC should, as far as possible, consider only those officers for such appointments who have two years of service left.
Hindi: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निर्णय प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2018 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को जहां तक संभव हो, ऐसी नियुक्तियों के लिए केवल उन अधिकारियों पर विचार करना चाहिए जिनकी दो वर्ष की सेवा शेष है।
English: The petitioner before the high court had argued that there was no provision to extend pensionary benefits to state information commissioners appointed under the Right to Information Act 2005.
Hindi: याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में दलील थी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयुक्तों को पेंशन लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है.
English: The petitioner before the high court submitted that he is innocent and has been falsely implicated in the case by accused no. 1 who has been granted bail.
Hindi: याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है और उसे मामले में आरोपित नं. 1 जिसे जमानत मिल चुकी है।
English: The petitioner belongs to the Adi-Dravida community and had accepted Christianity.
Hindi: याचिकाकर्ता आदि-द्रविड़ समुदाय से संबंध रखता है और उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.