Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: The Bill was passed with 165 votes in favour and 7 against it.
Hindi: इस बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े.
English: The Bill was passed with 218 votes in its favour and 79 against.
Hindi: संसद में संशोधित बिल के समर्थन में 218 और विरोध में 79 वोट पड़े।
English: The Bill was passed with 260 members voting in its favour and 48 against it.
Hindi: 260 सदस्यों ने इसके पक्ष और सिर्फ 48 ने इसके विरोध में वोट किया था।
English: The Bill was passed with 27 amendments.
Hindi: इस विधेयक को 27 संशोधनों के साथ पास किया गया है।
English: The Bill was passed with 302 votes in favour and 82 against in a division.
Hindi: विधेयक पक्ष में 302 मतों के साथ पारित किया गया और 82 मत विभाजन में डाले गए थे।
English: The Bill was passed with 302 votes in favour and 82 against it.
Hindi: विधेयक के पक्ष में 302 वोट पड़े थे, जबकि 82 वोट इसके विरोध में पड़े थे।
English: The Bill was passed with 355 members voting in favour and none opposing or abstaining from voting.
Hindi: इस विधेयक के पक्ष में 355 वोट पड़े जबकि विरोध में किसी ने वोट नहीं किया।
English: The Bill was passed with 99 votes in favour, 84 votes against
Hindi: सदन ने विधेयक को 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया
English: The Bill was passed with 99 votes in favour, 84 votes against.
Hindi: सदन ने विधेयक को 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया.
English: The Bill was passed with a majority of 311 votes against 80 votes in the Lok Sabha earlier.
Hindi: कैब को लोकसभा में 80 वोटों के खिलाफ 311 वोटों के बहुमत के साथ पारित किया गया था।
English: The Bill was passed with a two-thirds majority of the members present in Rajya Sabha.
Hindi: इस विधेयक को राज्य सभा मे दो तिहाई बहुमत से ज्यादा आंकड़ों से पारित कराया गया.
English: The Bill was passed without any discussion as there was a din in the House
Hindi: सदन में हंगामे के चलते विधेयक बिना बहस के ही पारित किया गया
English: The Bill was presented in the Lok Sabha on May 5, 2015, after which it was sent for examination to the parliamentary standing committee on travel, tourism and culture
Hindi: इसके बाद इस विधेयक को पांच मई 2015 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद इसे जांचने के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर बनी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया
English: The Bill was proposed to be introduced in the monsoon session of Haryana Assembly.
Hindi: विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने के लिए प्रस्तावित था।
English: The Bill was published in the Gazette in India, Extraordinary, Part II, section 2, dated the 25th November, 2009.
Hindi: यह विधेयक भारत सरकार के गजट, महत्त्वपूर्ण, भाग-2, अनुभाग-2, दिनांक 25 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुआ था ।
English: The Bill was put to vote and was passed with only eight members opposing it and 288 voting in favour.
Hindi: इस बिल को वोट के लिए रखा गया तो विरोध में महज आठ वोट पड़े जबकि समर्थन में 288 वोट.
English: The Bill was referred to Parliamentary Standing Committee on Finance.
Hindi: इस विधेयक को वित्त मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया गया था।
English: The Bill was referred to the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, and Law  Justice on the 26th March, 2006 for examination and report.
Hindi: विधेयक 26 मार्च, 2006 को जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कार्मिक , लोक शिकायत और विधि और न्याय विभाव संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था ।
English: The Bill was referred to the Department related Parliament Standing Committee and the Committee has submitted its report on the proposed amendments.
Hindi: यह विधेयक विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
English: The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee for the Ministry of Home Affairs for critical analysis and suggestions.
Hindi: यह विधेयक आलोचनात्मक विश्लेषण करने तथा सुझाव प्रस्तुत करने हेतु गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समितिको निर्दिष्टकिया गया था ।
English: The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee on Rural Development and the Committee after detailed examination has submitted its 31st Report on the above Bill to the Lok Sabha on 17th May, 2012, which was laid in the Rajya Sabha on the same day.
Hindi: इस विधेयक को ग्रामीण विकास पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था और स्थायी समिति ने गहन जांच के बाद इस विधेयक पर 31वीं रिपोर्ट 17 मई 2012 को सौंप दिया था जिसे उसी दिन राज्यसभा में पेश किया।
English: The Bill was referred to the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice and it is being discussed in that Committee.
Hindi: विधेयक को कार्मिक, जन शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति के पास भेज दिया गया और समिति में इस पर चर्चा की जा रही है।
English: The Bill was referred to the Standing Committee on Steel and Coal for detailed examination.
Hindi: इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए इस्पात एवं कोयले पर स्थायी समिति को भेजा गया।
English: The Bill was referred to the Standing Committee.
Hindi: विधेयक को स्थाई समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था।
English: The Bill was rejected in its first reading.
Hindi: विधेयक अपनी पहली रीडिंगमेंहीनामंजूरकर दियागया था ।
English: The Bill was signed into law by President Barack Obama in 2009 and the US began work on developing a five-to-ten year programme of assistance to Islamabad
Hindi: वर्ष 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर के बाद उस विधेयक ने कानूनी रूप अख्तियार किया और तत्पश्चात अमेरिका ने इस्लामाबाद की सहायता के लिए पांच से दस वर्ष की अवधि के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने पर काम शुरू किया।
English: The Bill was strongly objected by the Opposition Congress party during the discussion in the House.
Hindi: लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने इस बिल का कड़ा विरोध किया।
English: The Bill was strongly opposed by Congress in Rajya Sabha.
Hindi: राज्यसभा में कांग्रेस ने इस बिल का जमकर विरोध किया।
English: The Bill was subsequently forwarded to the Centre seeking a Constitutional amendment to include Kapus in the backward classes list under Schedule IX and give validity to the quota since the five per cent proposed is over and above the stipulated 50 per cent reservations for different sections of society.
Hindi: यह विधेयक बाद में केन्द्र के पास भेजा गया था और उससे कापू समुदाय को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए नौवीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि प्रस्तावित पांच प्रतिशत आरक्षण समाज के विभिन्न वर्गों के लिए दिये जा रहे 50 प्रतिशत आरक्षण से ऊपर था।
English: The Bill was subsequently referred to the Parliamentary Committee on Finance and the Committee, after examination, presented its report to both Houses of the Parliament on 7th December, 2016.
Hindi: इस विधेयक को बाद में वित्त संबंधी संसदीय समिति को सुपुर्द कर दिया गया था और इस पर गौर करने के बाद समिति ने 7 दिसम्बर, 2016 को संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी।
English: The Bill was tabled earlier in the House by Commerce and Industries Minister Amar Agarwal.
Hindi: सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक और कार्यमंत्रणा में इस बिल के संकल्प को मंजूरी दी गई और फिर वाणिज्यकर मंत्री अमर अग्रवाल ने इसे सदन में पेश किया।
English: The Bill was taken up for consideration and passed by the Lok Sabha on 10.03.2015 incorporating the official amendments to the Bill.
Hindi: विधेयक को विचार के लिए रखा गया था और लोकसभा ने 10.03.2015 को आधिकारिक संशोधनों को शामिल करते हुए विधेयक को पारित कर दिया था।
English: The Bill was then referred to a Select Committee of the RajyaSabha where Report was tabled on 16.12.2011.
Hindi: उसके बाद यह विधेयक राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया जिसकी रिपोर्ट 16 दिसंबर, 2011 को पेश की गई।
English: The Bill was transmitted to Rajya Sabha and could not be taken up for consideration and it is not likely to be returned to Lok Sabha within the period of fourteen days from the date of its receipt in Rajya Sabha, the Bill will be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by Lok Sabha under clause 5 of article 109 of the Constitution.
Hindi: विधेयक के राज्यसभा में प्राप्त होने की तिथि से 14 दिनों के अंदर इसके लोकसभा लौटने की संभावना नहीं है। इस अवधि की समाप्ति पर इस विधेयक को उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड 5 के अंतर्गत पारित किया गया था। इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा।
English: The Bill was transmitted to the Rajya Sabha but it could not be considered and passed in the Upper House in the Winter Session or in the Budget Session.
Hindi: विधेयक को राज्य सभा में भेजा गया परंतु शीतकालीन सत्र या बजट सत्र के दौरान ऊपरी सदन में इस पर विचार नहीं हो सका और यह पारित भी नहीं हुआ।
English: The Bill was, thereafter, referred to a Select Committee of Parliament.
Hindi: ये संशोधन विधेयक फिर राज्य सभा की चयन समिति के पास भेजा गया।
English: The Bill which is related to one or more cases mentioned in paragraph 110 is called as financial bill, this is the case
Hindi: विधेयक जो पूर्णतः एक या अधिक मामलॉ जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 मे किया गया हो से जुडा हो धन बिल कहलाता है ये मामलें है
English: The Bill which was approved by the Cabinet in August, 2012 and introduced during the Budget Session had lapsed with the dissolution of the Lok Sabha
Hindi: इस विधेयक को कैबिनेट ने अगस्त 2012 में मंजूरी दे दी थी और बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था जो लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया था
English: The Bill will allow Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christ, facing religious persecution in the neighbouring countries, to seek the Indian Citizenship.
Hindi: यह विधेयक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देगा.
English: The Bill will apply to all States and Union Territories of India.
Hindi: यह बिल भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा.
English: The Bill will apply to all States and Union Territories of the Country.
Hindi: यह कानून देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।
English: The Bill will be brought in this session.
Hindi: इसी सत्र में पेश किए जाएंगे विधेयक
English: The Bill will be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by Lok Sabha under clause 5 of article 109 of the Constitution.
Hindi: विधेयक जिस रूप में लोकसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 9 के खंड 5 के अंतर्गत पारित किया गया है उसी रूप में अवधि समाप्त होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।
English: The Bill will be introduced in both the Houses of Parliament in the forthcoming session of the Parliament.
Hindi: संसद के अगले सत्र में दोनों सदनों में इस आशय का प्रस्ताव लाया जाएगा।
English: The Bill will be introduced in ensuing session of Parliament.
Hindi: इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
English: The Bill will be introduced in ensuing session of the Parliament.
Hindi: यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
English: The Bill will be introduced in the current session of Parliament.
Hindi: यह बिल संसद के मौजूदा सेशन में पेश किया जाने वाला है।
English: The Bill will be introduced in the current session of parliament.
Hindi: यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाएगा।
English: The Bill will be introduced in the ensuing Session of Parliament.
Hindi: यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
English: The Bill will be introduced in the ensuing session of Parliament
Hindi: लोकपाल विधेयक मंत्रिमंडल की अगली बैठक में पेश होगा बिल
English: The Bill will be introduced in the ensuing session of the Parliament.
Hindi: विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जायेगा।
English: The Bill will be introduced in the ensuing session of theParliament.
Hindi: इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
English: The Bill will be introduced in the forthcoming session of the Parliament.
Hindi: विधेयक संसद के अगामी सत्र में पेश किया जायेगा।
English: The Bill will be introduced in the monsoon session.
Hindi: इस मानसून सत्र में पेश होगा सेज विधेयक
English: The Bill will be introduced in the ongoing session of Parliament.
Hindi: इस विधेयक को विधान सभा में चल रहे सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
English: The Bill will be introduced in the upcoming Parliament session.
Hindi: इससे संबंधित बिल संसद के आगामी सत्र में पेश किया जायेगा।
English: The Bill will be introduced in the upcoming session of Parliament Details To amend the following clauses of the Dentists Act, 1948 i Membership of the Dental Council of India under clause f of section 3 and ii Membership of State and Joint State Dental Councils under clause b of section 21 and clause b of section 23 of the said Act.
Hindi: ब्यौरा  दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के निम्न धाराओं में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम के खंड 3 उपखंड एफ के तहत भारत दंत चिकित्सा परिषद की सदस्यता, और अधिनियम के खंड 21 उपखंड बी और खंड 23 उपखंड बी के तहत राज्य और संयुक्त राज्य दंत चिकित्सा परिषदों की सदस्यता।
English: The Bill will be introduced in the upcoming session of Parliament.
Hindi: यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।
English: The Bill will be placed before the Union Cabinet before it is introduced in Parliament.
Hindi: संसद में बजट पेश करने से पहले इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा
English: The Bill will be presented in the next Assembly session.
Hindi: इस बिल को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
English: The Bill will be sent to the Cabinet soon.
Hindi: जल्द कैबिनेट में पास होगा बिल।
English: The Bill will be tabled in the next session of the Assembly to make it a law.
Hindi: इस विधेयक को पारित करने के लिए आगामी सत्र में विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
English: The Bill will become an Act after Presidential assent.
Hindi: राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक कानून बन जाएगा।
English: The Bill will become law after the President signs it off.
Hindi: राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा.
English: The Bill will become law once the President gives his assent.
Hindi: राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।
English: The Bill will benefit a large number of transgender persons, mitigate the stigma, discrimination and abuse against this marginalised section and bring them into the mainstream of society.
Hindi: विधेयक से बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडरों को लाभ पहुंचेगा, उन्हें लांछन, भेदभाव से बचाने और हाशिये पर मौजूद इस वर्ग के खिलाफ दुव्र्यवहार में कमी लाने तथा समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिलेगी।
English: The Bill will benefit a large number of transgender persons, mitigate the stigma, discrimination and abuse against this marginalized section and bring them into the mainstream of society
Hindi: विधेयक से बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, इससे हाशिए पर कर दिए गए इन लोगोंपर लगे लांछन, भेदभाव और इनके खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार को कम किया जा सकेगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा
English: The Bill will benefit a large number of transgender persons, mitigate the stigma, discrimination and abuse against this marginalized section and bring them into the mainstream of society.
Hindi: इस विधेयक से हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।
English: The Bill will bring the Chief Minister, ministers, MlAs and Government servants, including IAS and IPS officers, under the ambit of the lokayukta.
Hindi: लोकायुक्त की जद में सीएम, मंत्री, विधायक और सरकारी कर्मचारी सहित आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी आएंगे।
English: The Bill will come into force after it has been approved by the Governor.
Hindi: राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक लागू हो जाएगा.
English: The Bill will confer status of Institution of National Importance to National Institutes of Food Technology at Kundli, Haryana and Thanjavur, Tamil Nadu.
Hindi: इस विधेयक के पास हो जाने से हरियाणा में कुंडली और तमिलनाडु में तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य टेक्नोलॉजी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा मिल जायेगा।
English: The Bill will declare 5 IIITs in Public-Private Partnership mode at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala  Raichur as Institutions of National Importance by granting them statutory status along with the already existing 15 IIITs under the IIIT PPP Act, 2017, the Minister said.
Hindi: मंत्री ने बताया कि यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 आईआईआईटी को आईआईआईटी पीपीपी अधिनियम, 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 आईआईआईटी के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा।
English: The Bill will declare 5 IIITs in Public-Private Partnership mode at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala  Raichur as Institutions of National Importance Education Minister
Hindi: यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 आईआईआईटी को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा शिक्षा मंत्री
English: The Bill will declare the remaining 5 IIITs-PPP along with the existing 15 Indian Institutes of Information Technology in Public Private Partnership mode as 'Institutions of National Importance' with powers to award degrees.
Hindi: इस विधेयक से, शेष 5 आईआईआईटी-पीपीपी के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले 15 मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियों सहित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकेगा।
English: The Bill will empower the government to fix the amount of tax-free gratuity and the period of maternity leave with an executive order.
Hindi: यह विधेयक सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि व कार्यकारी आदेश के साथ कर मुक्त ग्रेच्युटी राशि को तय करने का अधिकार देता है।
English: The Bill will entail delivery of about 61 million tonnes of food grains through PDS and for implementation of other food-based schemes.
Hindi: इस विधेयक में पीडीएस के माध्यम से करीब 61 मिलियन टन खाद्यान्न की सुपुर्दगी होगी तथा अन्य खाद्यान्न आधारित योजनाओं को लागू किया जाएगा।
English: The Bill will grant institution of national importance status by conglomerating the cluster of Ayurveda institutes at Gujarat Ayurveda University campus in Jamnagar.
Hindi: जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।
English: The Bill will have to be cleared by both Houses of Parliament before it can be sent to the President of India.
Hindi: भारत के राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी देनी होगी।
English: The Bill will help Hindu women get documentary proof of their marriage.
Hindi: इस बिल की मदद से हिन्दू महिलाएं अब अपने विवाह का दस्तावेजी सबूत हासिल कर सकेंगी।
English: The Bill will now be introduced in Parliament
Hindi: इस विधेयक को अब संसद में पेश किया जाएगा।
English: The Bill will now be introduced in the Budget Session of the Parliament.
Hindi: यह विधेयक अब संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
English: The Bill will now be introduced in the Parliament.
Hindi: इस विधेयक को अब संसद में पेश किया जायेगा।
English: The Bill will now be sent to Union Government through Governor.
Hindi: अब यह विधेयक राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
English: The Bill will now be taken up for consideration and passing by the Parliament.
Hindi: यह विधेयक अब संसद में विचार-विमर्श और पारित करने के लिए लाया जाएगा।
English: The Bill will now be taken up for consideration and passing in the Lok Sabha.
Hindi: अब यह विधेयक विचार-विमर्श और पारित कराने के लिए लोकसभा में रखा जाएगा।
English: The Bill will provide for registration charge  stamp duty on last transaction and also address the issue of income tax liability on account of less than circle rate charges.
Hindi: विधेयक में पिछले लेन-देन पर पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प डयूटी की व्यवस्था होगी और सर्कल रेट शुल्कों से कम पर आयकर देनदारी का मुद्दा भी हल होगा।
English: The Bill will provide for registration charge stamp duty on last transaction and also address the issue of income tax liability on account of less than circle rate charges.
Hindi: विधेयक में पिछले लेन-देन पर पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प डयूटी की व्यवस्था होगी और सर्कल रेट शुल्कों से कम पर आयकर देनदारी का मुद्दा भी हल होगा।
English: The Bill will regulate surrogacy in India by establishing National Surrogacy Board at the central level and State Surrogacy Boards and Appropriate Authorities in the State and Union Territories.
Hindi: यह विधेयक केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य सरोगेसी बोर्डों के गठन और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उपयुक्त प्राधिकारियों के जरिये भारत में सरोगेसी का नियमन करेगा।
English: The Bill will replace Ordinance issued by the Government, the first as on 21st October, 2014 and then repromulgated on 26 th December ,2014 , after the apex court cancelled the allocation of 204 blocks.
Hindi: उच्चतम न्यायालय द्वारा 204 ब्लॉकों का आवंटन निरस्त करने के बाद इस बारे में अध्यादेश पहली बार 21 अक्टूबर, 2014 को और फिर उसके बाद 26 दिसंबर, 2014 को जारी किया गया था।
English: The Bill will replace The Jammu and Kashmir Reservation Amendment Ordinance, 2019.
Hindi: यह कानून, जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 की जगह लेगा.
English: The Bill will replace the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019.
Hindi: यह विधेयक अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा.
English: The Bill will replace the Medical Council of India MCI by a National Medical Commission.
Hindi: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी विधेयक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेगी।
English: The Bill will replace the more than three decades old Consumer Protection Act, 1986.
Hindi: यह विधेयक तीन दशक से भी पुराने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक,1986 का स्थान लेगा।
English: The Bill will replace the ordinance promulgated earlier in this regard.
Hindi: यह विधेयक इससे संबंधित पहले जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा.
English: The Bill will soon be introduced in the Parliament.
Hindi: जल्द ही बिल को संसद में पेश करेंगे।
English: The Bill will subsume four labour laws which are Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Payment of Bonus Act and Equal Remuneration Act.
Hindi: विधेयक में चार श्रम कानूनों--न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम को समाहित करने की व्यवस्था की गयी है।
English: The Bill witnessed party lines blurring as several leaders of opposition parties, including the Congress, supported the move to abrogate Article 370.
Hindi: अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बिल का कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने जम कर विरोध किया.
English: The Bill would adhere to Government policies on reservations fromtime to time.
Hindi: विधेयक समय-समय पर आरक्षण के बारे में सरकार की नीतियों का पालन करेगा।
English: The Bill would also help in protecting the rights of married Muslim women and prevent divorce by practice of talaq-e-biddat by their husbands.
Hindi: यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में मदद करेगा और उनके पति द्वारा तलाक-ए-बिद्दत से तलाक लेने से रोकेगा।
English: The Bill would be introduced in the next session of Parliament.
Hindi: यह विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
English: The Bill would be signed into law after both the chambers of the US Congress the House of Representatives and the Senate passes it.
Hindi: अमेरिकी कांग्रेस संसद के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट से पारित होने के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
English: The Bill would be tabled during the next session of the legislature.
Hindi: बिल को अगले विधानसभा सत्र में संशोधित किया जाएगा।
English: The Bill would create a statutory framework for public procurement which will provide greater accountability, transparency and enforceability of the regulatory framework.
Hindi: यह विधेयक सार्वजनिक खरीद के लिए एक संवैधानिक ढ़ांचा तैयार करेगा जो नियामक ढांचे की व्यापक जवाबदेही, पारदर्शिता तथा प्रवर्तनीयता उपलब्ध करायेगा।
English: The Bill would ensure greater equity and balanced representation for both men and women in the national electoral process and decision making, the Chief Minister added.
Hindi: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रिया और फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में महिलाओंं और मर्दों के लिए संतुलित प्रतिनिधितत्व और बराबरी को यकीनी बनाएगा।
English: The Bill would help in laying down measures to deter economic offenders from evading the process of Indian law by remaining outside the jurisdiction of Indian courts.
Hindi: इस विधेयक में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी।