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English: Ministry of Housing Urban Affairs CPWD Planting 50,000 Trees in Delhi- Installing Rain Water Harvesting System and Waste Water Recycling Plant in all its Major Projects as a Part of Water Conservation Measure Solar Plants of 13.3 MWP Capacity, Have Been Installed in Central Government Buildings Across the Country by CPWDUnder Sugamya Bharat Mission, CPWD Making Public Buildings Completely Accessible This is with reference to a news report published in a local daily dated 14.7.2018 based on a Press Conference addressed by DG, CPWD during the celebration of 164th day of the organisation.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली में 50,000 पेड़ लगाएगा, जल संरक्षण उपायों के तहत अपनी सभी बड़ी परियोजनाओं में सीपीडब्ल्यूडी वर्षा जल संचयन प्रणाली और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्र लगाएगा सीपीडब्ल्यूडी ने देश भर में केन्द्र सरकार के भवनों में 13.3 एमडब्ल्यूपी क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए हैंसुगम्य भारत मिशन के तहत सीपीडब्ल्यूडी सरकारी भवनों को पूर्ण रूप से सुलभ बना रही है यह सीपीडब्ल्यूडी के 164वें स्थापना दिवस के मौके पर इसके महानिदेशक द्वारा संवाददाता सम्मेलन के संबोधन पर आधारित एक स्थानीय अखबार में 14.7.2018 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के संदर्भ में है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs CPWD Work Order Stands At Rs 1,50,000 Crore Dr.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सीपीडब्ल्यूडी के कार्य आदेश 1,50,000 करोड़ रुपए रहे मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ.
English: Ministry of Housing Urban Affairs CPWD goes digital all Rs.20,000 cr payments per year now online All 400 field offices brought on e-payment mode First field organization to be fully digital e-Measurement too introduced Real time monitoring of expenditure and progress of works now Ministry of HUAs digital payments now to go up to Rs.60,000 cr The Governments construction major, Central Public Works Department CPWD has undergone a major digital transformation enabling payments worth Rs.20,000 cr per year electronically.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सीपीडब्ल्यूडी डिजिटल हुआ सभी 20,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के भुगतान अब ऑनलाइन सभी 400 क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-भुगतान तरीके में लाया गया पहला क्षेत्रीय संगठन पूरी तरह से डिजिटल हुआई-मापन भी शुरू अब वास्तविक समय में खर्च और कार्य की प्रगति की निगरानीआवास और शहरी मामले मंत्रालय का डिजीटल भुगतान अब 60,000 करोड़ रूपये तक हुआ सरकार का प्रमुख निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्लयूडी 20,000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर डिजीटल हो गया है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cabinet apprised about MoU between India and Morocco to promote exchange of information and technical cooperation in the field of Housing and Human Settlement The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, was apprised about an MoU signed in February, 2019 between India andMorocco to promote exchange of information and technical cooperation in the field of Housing and Human Settlement.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय कैबिनेट को आवास एवं मानव पर्यावास के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत व मोरक्को के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के बारे में अवगत कराया गया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आवास एवं मानव पर्यावास के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत व मोरक्को के बीच फरवरी, 2019 में हस्ताक्षरित सहमति पत्र एमओयू के बारे में अवगत कराया गया।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cabinet apprised aboutMoU between India and Saudi Arabia for cooperation in the field of Housing The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, was apprised about an MoU signed in February, 2019 between India and Saudi Arabia for cooperation in the field of Housing.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल को भारत और सऊदी अरब के बीच आवास के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते के बारे में अवगत कराया गया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और सऊदी अरब के बीच आवास के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते के बारे में अवगत कराया गया। इस सहमति पत्र पर फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cabinet approves Agreement between India and France on technical cooperation in the field of Sustainable Urban Development. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi was apprised of the Agreement signed between India and France in the field of Sustainable Urban Development in March, 2018.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल की भारत और फ्रांस के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौते को मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को मार्च, 2018 में भारत और फ्रांस के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में हुए समझौते के बारे में जानकारी दी गई।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cabinet approves Delhi Metro's Phase -4 project 17 Underground and 29 elevated Stations along 61.679 km the 3 corridors15 stations between Aerocity to Tughlakabad25 stations between R K Ashram to Janakpuri West6 stationsbetween Maujpur and Mukundpur The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approvedDelhi Metro's Phase -4 projectcomprising of 3 - priority corridors.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी दी 61.679 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर में 17 भूमिगत और 29 एलिवेटिड स्टेशनएयरोसिटी से तुगलकाबाद के मध्य 15 स्टेशन आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट के मध्य 25 स्टेशन मौजपुर और मुकुंदपुर के मध्य 6 स्टेशन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें 3 कॉरिडोर होंगे।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cabinet approves extension of Delhi Metro corridor from Dilshad Garden to New Bus Adda Ghaziabad The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the extension of Delhi Metro corridor from Dilshad Garden to New Bus Adda Ghaziabad.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद तक विस्तार करने की मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल ने मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद तक विस्तार करने की मंजूरी दी।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cabinet approves the National Capital Territory of Delhi Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies Bill, 2019 40 Lakh persons of 1731 Unauthorised Colonies to be benefited The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved the proposal to introduce the National Capital Territory of Delhi Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies Bill, 2019 during the ongoing Winter Session of Parliament.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता विधेयक 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोग लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता  विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Centre announces new PPP Policy to promote private investments in affordable housing Central assistance of up to Rs.2.50 lakh per house now available for building houses on private landsHUA Minister Shri Hardeep Singh Puri questions private sector shying away despite best eco-system Policy aims at tapping private and public lands for affordable housing under 8 PPP options Central Government today announced a new PPP Policy for Affordable Housing that allows extending central assistance of up to Rs.2.50 lakh per each house to be built by private builders even on private lands besides opening up immense potential for private investments in affordable housing projects on government lands in urban areas.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्र ने किफायती आवास क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पीपीपी नीति की घोषणा की निजी भूमि पर भी मकान बनाने के लिए अब प्रति मकान 2.50 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता उपलब्धआवास और शहरी मामले मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अनुकूल माहौल के बावजूद निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने से हिचकिचाने पर सवालिया निशान लगायानीति का उद्देश्य 8 पीपीपी विकल्पों के तहत किफायती आवास के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों ही भूमि का दोहन करना है केंद्र सरकार ने आज किफायती आवास के लिए नई सावर्जनिक-निजी भागीदारी पीपीपी नीति की घोषणा की है। इसके तहत अब से निजी भूमि पर भी प्राइवेट बिल्डरों द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रत्येक मकान के लिए 2.50 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Centre asks States to focus on impactful and PPP based smart city projects Rs.32,000 cr worth PPP projects identified so far 261 impactful projects worth another Rs.31,000 cr Central government has asked the States to focus on early implementation of smart city projects that have a visible and transformative impact in the lives of citizens in identified smart cities.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केन्द्र ने राज्यों से प्रभावी और पीपीपी आधारित स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा अभी तक 32,000 करोड़ रुपये की पीपीपी परियोजनाओं तथा 31,000 करोड़ रुपये की 261 अन्य प्रभावी योजनाओं की पहचान की गई केन्द्र सरकार ने राज्यों से पहचान किये गये स्मार्ट सिटी में उन पूर्ण स्मार्ट सिटी परियोजनओं को शीघ्र लागू करने के लिए कहा, जिनका नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Chandigarh city uses Vehicle tracking applications and GPS enabled smart watches for waste collection drivers in its fight against Covid-19 As soon as the first COVID positive case was reported in Chandigarh, the City started quarantine of all the persons who came in contact with the positive case.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय चंडीगढ़ शहर कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपशिष्ट संग्रह चालकों के लिए वाहन ट्रैकिंग अनुप्रयोगों और जीपीएस युक्त स्मार्ट घड़ियों का उपयोग कर रहा है चंडीगढ़ में पहला कोविड पॉजिटिव मामला सामने आते ही उन सभी लोगों को क्वारंटाइन करना शुरु कर दिया गया, जो उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cities Eligible for upto 7-star rating under Swachh Bharat Mission Urban---- 1st Regional Workshop on star rating of Garbage- Free Cities Inaugurated The 1st regional workshop on star rating of garbage- free cities, organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs MoHUA in collaboration with the New Delhi Municipal Council NDMC was inaugurated by Smt.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 7 स्टार तक की रेटिंग प्राप्त करने के योग्य शहर - कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन आज यहां आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् एनडीएमसी के सहयोग से किया गया।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Comprehensive steps taken by North DMC to safeguard staff during Covid-19 pandemic Docking station formed outside every containment zone to provide PPE kits to staff In these testing times of the COVID-19 pandemic, the North Delhi Municipal Corporation North DMC has taken a series of comprehensive steps to ensure full safety and all possible protection for its staff.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उत्तरी डीएमसी ने उठाए व्यापक कदम कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर बनाए गए हैं डॉकिंग स्टेशन कोविड-19 महामारी के इस संकटपूर्ण दौर में उत्तरी दिल्ली नगर निगम उत्तरी डीएमसी ने अपने कर्मचारियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने व्यापक कदम उठाए हैं।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Constitution of Committee for Standardization and Indigenization in Metro Rail Systems Transport infrastructure is one of the most important factors for a country's progress.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मेट्रो रेल प्रणाली में मानकीकरण और स्वदेशीकरण के लिए समिति का गठन देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारकों में परिवहन संरचना एक है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cumulative No of Houses sanctioned under PMAYU now more than 65 Lakhs 2,05,442 houses sanctioned under Pradhan Mantri Awas YojanaUrban in the 40th CSMCMaharashtra gets 1,16,042 Houses, Karnataka 31,657, Bihar-26,880, Tamil Nadu 15,529 and Jammu Kashmir 15,334 The cumulative number of houses sanctioned under PMAYU now is 65,04,037.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 65 लाख से अधिक 40वीं केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2,05,442 आवासों को स्वीकृतिमहाराष्ट्र के लिए 1,16,042 आवासों, कर्नाटक - 31,657 बिहार 26,880 तमिलनाडु 15,529 और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 15,334 आवासों को स्वीकृति दी गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 65 लाख से अधिक हो गई है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cumulative No of Houses sanctioned under PMAYu now more than 88 lakhs 3 Lakh houses sanctioned under Pradhan Mantri Awas YojanaUrban in the 46th CSMC The 46th CSMC held under the chairmanship of Shri Durga Shanker Mishra, Secretary, Ministry of Housing Urban Affairs approved 865 proposals from 10 States for construction of 2.99 lakh houses with an overall investment of Rs.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब कुल 88 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी 46वें सीएसएमसी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3 लाख मकानों को मंजूरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में 46वें सीएसएमसी ने 10 राज्यों से 865 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cumulative no of Houses Sanctioned Under PMAYU now more than 62,53,731 2,15,083 Houses Sanctioned Under Pradhan Mantri Awas YojanaUrban in the 39th CSMCAndhra Pradesh Gets 41,707 Houses, Maharashtra - 20,499, Uttar Pradesh - 50,271 and West Bengal -1,00,704 The cumulative number of houses sanctioned under PMAYU now is 62,53,731.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर अब 62,53,731 के आंकड़े को छू गई है सीएसएमसी की 39वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2,15,083 मकानों को स्वीकृति दी गईआंध्र प्रदेश को 41707, महाराष्ट्र को 20499, उत्तर प्रदेश को 50271 और पश्चिम बंगाल को 100704 मकान मिले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर अब 62,53,731 के आंकड़े को छू गई है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Cumulative no of Houses Sanctioned Under PMAYU now more than 90 Lakhs 1.23 lakh houses with an overall investment of Rs. 4,988 crores sanctioned under PMAY U in 47th CSMC The 47th CSMC has approved 630 proposals from participating States for construction of 1.23 lakh houses with an overall investment of Rs. 4,988 cr.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की संचयी संख्या 90 लाख से अधिक हुई 47वें सीएसएमसी में पीएमएवाई शहरी के अंतर्गत 4,988 करोड़ रुपये के समग्र निवेश से 1.23 लाख मकानों को मंजूरी 47वीं केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति सीएसएमसी ने 4,988 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भागीदार राज्यों के लिए 1.23 लाख मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs DUSIB asked to complete demand survey for identifying eligible beneficiaries slum dwellers squatting over Jhuggi Jhopri Clusters JJCs in Delhi GNCTD to submit status report to MoHUA on already constructed 17,660 houses around 16,000 houses under construction Shri Durga Shanker Mishra, Secretary, Ministry of Housing Urban Affairs has askedDUSIB to complete their demand survey for identifying eligible beneficiaries slum dwellers squatting over Jhuggi Jhopri Clusters JJCs in Delhi.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय डीयूएसआईबी से दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी समूहों जेजेसी में अवैध रूप से बसे लाभान्वित होने वाले झोपड़ पट्टियों में रहने वाले योग्य लोगों की पहचान करने के लिए मांग सर्वेक्षण पूरा करने को कहा गया जीएनसीटीडी 17,660 निर्मित आवासों और करीब 16,000 निर्माणाधीन आवासों के बारे में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट देगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने डीयूएसआईबी से कहा है कि वह दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी समूहों जेजेसी में अवैध रूप से बसे लाभान्वित होने वाले झोपड़ पट्टियों में रहने वाले योग्य लोगों की पहचान करने के लिए मांग सर्वेक्षण पूरा करे।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Dehradun Smart City takes measures including Integrated Command and Control Centre, CCTVs and Lockdown passes to combat COVID-19 Dehradun Smart City Limited DSCL has utilized the Integrated Command and Control Centre for monitoring and surveillance activities in the fight against Covid-19.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय देहरादून स्मार्ट सिटी ने कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र, सीसीटीवी और लॉकडाउन पास सहित कई उपाय किये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड डीएससीएलकोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में निगरानी गतिविधियों के लिए एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र का उपयोग कर रहा है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Delhi HC Dismisses Petition Filed by Associated Journals Limited AJL - Justifies Govt Re-Entry in the Premises No Impediment in the Way of Govt to Invoke Provisions of PP Act to Seek Eviction of Petitioners in Case they do not Voluntarily Vacate Premises, Says HC The Delhi High Court today dismissed the petition filed by Associated Journals Limited AJL and observed that the order passed by the Government justifies the re-entry of the premises at 5-A, Bahadur Shah afar Marg, New Delhi.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय उच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल द्वारा दायर याचिका खारिज की-परिसरों में सरकारी पुन प्रवेश को न्यायसंगत ठहराया अगर याचिकादाता स्वेच्छा से परिसर खाली नहीं करते हैं, तो उस मामले में पीपी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में सरकार के रास्ते में कोई बाधा नहीं है उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पारित आदेश 5-ए बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली स्थित परिसरों में पुन प्रवेश के लिए सरकार के कदम को उचित ठहराया जाता है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Diu Smart City becomes first to run on 100 Renewable Energy during Daytime Prototype being tested in Bengaluru Smart City to develop Intelligent Traffic Management SolutionNight bazaar envisaged as part of Jaipur Smart City Diu Smart City has become the first city in India, that runs on 100 renewable energy during daytime setting a new benchmark for other cities to become clean and green.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय दीव स्मार्ट सिटी पहला नगर है, जो दिन के समय शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा बंगलुरू स्मार्ट सिटी के यातायात प्रबंधन समाधान को विकसित करने के लिए प्रारूप का परीक्षण किया जा रहा हैजयपुर स्मार्ट सिटी के लिए रात्रि बाजार की रूपरेखा तैयार की जा रही है दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला ऐसा नगर बन गया है जो दिन के समय शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होता है। हरे-भरे और स्वच्छ रहने के लिए इस नगर ने दूसरे नगरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Divyang-Friendly Measures need to be Integrated at Planning Stage for Ensuring Inclusive Growth in Smart Cities in India Hardeep Puri feedback Emanating from such Stakeholders Interactions to be sent to Smart Cities for Incorporating in their Plans to make these Projects all Inclusive Addressing the participants, Shri Puri said that the feedback emanating from such stakeholders interactions will be sent to the CEOs and project managers of the Smart Cities to be incorporated in their plans.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत के स्मार्ट नगरों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना निर्माण के दौरान दिव्यांग अनुकूल उपायों को एकीकृत करने की आवश्यकताः हरदीप पुरी हितधारकों से विचार-विमर्श के फीडबैक को स्मार्ट नगरों को भेजा जाएगा, ताकि वे परियोजनाओं के योजना निर्माण के दौरान इन सुझावों को शामिल कर सकें केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप पुरी ने इस बात पर बल दिया है कि भारत के स्मार्ट नगरों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना निर्माण के दौरान दिव्यांग अनुकूल उपायों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Eco-Friendly Green Energy Efficient Features to be Used in Construction for 120 Type-VII Flats in Pocket-I at DDU Marg, New Delhi-- Hardeep Puri Lays Foundation Stone Grade Separator at Rani Jhansi Road Also Inaugurated--Project to Ensure Easier Movement of Traffic Reduction in Commuting Time The Proposed 120 Type-VII multi storeyed flats shall be constructed in a plot area of 26,500 sqm.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय दीनदयाल उपाध्या य मार्ग नई दिल्लीु में निर्मित होने वाले टाईप-7आवासीय फ्लैटों में पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल विशेषताओं का उपयोग होगा- श्री हरदीप पुरी ने फ्लैटों की नींव रखी रानी झांसी रोड पर ग्रेड सेपरेटर का भी उद्घाटन किया- इस परियोजना से यातायात सुविधाजनक होगा और आने-जाने के समय में कमी आएगी केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदेव पुरी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में बनने वाले 120 जनरल पुल आवासीय टाइप-7 फ्लैटों के निर्माण की परियोजना में पर्यावरण अनुकूल ग्रीन और ऊर्जा कुशल विशेषताओं का उपयोग वाली निर्माण प्रक्रिया में लगे इंजीनियरों की प्रशंसा की है।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Effective Implementation of RERA can Restore Trust Between Buyer and Seller Hardeep S Puri Primary Aim is to Address Concerns of Homebuyers to Ensure Completion of Projects Durga Shanker MishraMore Than 52,000 Real Estate Projects 40,517 Real Estate Agents Registered Under RERARERA Day Organized Shri Hardeep S Puri, Minister of Housing and Urban Affairshas said that one of the principal objectives of RERA is to help restore the trust between a buyer and the seller and this trust can only be restored by the true and effective implementation of RERA.This would not only help ease the burden of inventory pile-up in the sector, but also provide the necessary financial cushion to the developers to complete pending projects,he said.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय रेरा का प्रभावी कार्यान्वयन खरीददार और विक्रेता के बीच विश्वास बहाल कर सकता है  हरदीप एस. पुरी प्रमुख लक्ष्य परियोजनाओं की समाप्ति सुनिश्चित करते हुए घर खरीदने वालों की चिंताओं को दूर करना  दुर्गा शंकर मिश्रा52,000 से ज्यादा रियल एस्टेट परियोजनाएं और 40,517 रियल एस्टेट एजेंट्स रेरा के अंतर्गत पंजीकृतरेरा दिवस का आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि रेरा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक खरीदार और विक्रेता के बीच विश्वास बहाल करने में मदद करना है और यह विश्वास केवल रेरा के सही और प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा ही बहाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र में इन्वेंट्री पाइल-अप के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डेवलपर्स को आवश्यक वित्तीय सहायता भी मिलेगी।
English: Ministry of Housing Urban Affairs Eighth Regional 3R Forum concludes with adoption of Chair Summary which reaffirms the commitment of the Asia-Pacific Nations to promote and imbibe the Principles of 3R The eighth 3R regional forum in Asia and pacific being held in Indore from the 9th April 2018 concluded today with the adoption of chair summary by the participating nations reaffirming their commitment to promoting the principles of 3R - Reduce, Reuse Recycle.
Hindi: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय 8वीं क्षेत्रीय 3 आर फोरम की बैठक 3 आर के सिद्धांतों के संवर्द्धन और ग्रहण के प्रति एशिया-प्रशांत देशों के संकल्प की पुनःपुष्टि करने वाले अध्यक्षीय सारांश अपनाने के साथ समाप्त 9 अप्रैल, 2018 को एशिया और प्रशांत में 8वीं क्षेत्रीय 3 आर फोरम की प्रारंभ हुई बैठक 3 आर रिड्यूस कमी, रियूज पुनःप्रयोग, रिसाइकिल पुनःचक्रण के सिद्धांतों के प्रति फोरम में शामिल देशों द्वारा अपने संकल्प की दोबारा पुष्टि के बारे में अध्यक्षीय सारांश अपनाने के साथ आज समाप्त हो गई।