Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: 4-laning of Rajpura-Patiala section of NH-64 from Km 28.100 to 50.00
Hindi: रा.रा. -64 के किलोमीटर 28.100 से 50.00 तक राजपुरा-पटियाला सेक्शन तक 4-लेन बनाना
English: 4-laning of Sangrur to Dogal Kalan section of NH-71 from Km 181.805 to Km 211.390
Hindi: रा.रा. -71 के संगरुर से डोगलकलां खंड तक किमी 181.805 से किलोमीटर 211.3 9 0 तक की 4-लेनिंग
English: 4-laning of Shahkot-Moga section of NH-71 from Km 44.600 to 77.200
Hindi: रारा-71  के शाहकोट-मोगा खंड के किमी 44.600 से 77.200 तक को 4-लेन का बनाना
English: 4-laning of Tallewal-Barnala section of NH-71 from Km 114.00 to 136.070 including Barnala bypass Km 136.070 of NH-71 to Km 149.00 of NH-64
Hindi: रारा-71 के बरनाला बाइपास के किमी 136.070 से रारा-64 के किमी 114.00  सहित किमी 114.00 से किमी 136.070 तक रारा-71 के तालीवाल -बरनाला खंड को 4-लेन का बनाना
English: 4-laning of Thalassery Mahe Bypass on NH-66 on EPC mode 18.60 0 5 Construction of Alappuzha bypass on NH-66 on EPC Mode 6.80 0 6 Construction of Kollam bypass on NH-66 on EPC Mode 13.00 1.60 7 Widening to 2 lane with paved shoulders from Nattukal to Thanau Jn in Palakkad of NH 966 on EPC Mode 46.72 0 8 Rehablitation and upgradation of NH-85 from Bodimettu to Munnar to 2 lane with paved shoulders on EPC Mode 41.78 0 The works are being monitored by Supervision Consultant or Authority Engineer on day to day basis and also by the Ministry of Road Transport Highways, NHAI and Kerala State PWD.
Hindi: ईपीसी मोड के अंतर्गत रारा-66 पर थलेसरी - माहे बाइपास को 4-लेन का बनाना 18.60 0 5 ईपीसी मोड पर रारा-66 पर अलपुझा बाइपास का निर्माण 6.80 0 6 ईपीसी मोड पर रारा-66 पर कोल्लम बाइपास का निर्माण 13.00 1.60 7 ईपीसी मोड पर रारा-966 के पलक्कड़ में नट्टुकल से थनाउ जंक्शन तक पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में चौड़ीकरण 46.72 0 8 ईपीसी मोड पर रारा-85 के बोदीमेत्तू से मुन्नार तक पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में पुनर्स्थापन और उन्नयन 41.78 0 कार्यों की निगरानी सुपरविजन परामर्शदाता अथवा अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा प्रतिदिन आधार पर और केरल राज्य के पीडब्ल्यूडी,मंत्रालय अथवा एनएचएआइ द्वारा भी की जा रही है ।कोल्लम कोटावसल रारा-744 को पेव्ड शोल्डर मानक के साथ दो-लेन तक विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है ।
English: 4-laning of Thiruvananthapuram Bypass from Kazhakuttom to Mukkola on NH-66 under EPC mode 26.80 20.25 3.
Hindi: ईपीसी मोड के अंतर्गत रारा-66 पर कझाकुट्टम से मुक्कोला तक तिरुवनंतपुरम बाइपास को 4-लेन का बनाना 26.80 20.25 3.
English: 4-laning of Thiruvananthapuram Bypass from Mukkola to KeralaTamilnadu Border on NH-66 under EPC mode
Hindi: ईपीसी मोड के अंतर्गत रारा-66 पर मुक्कोला से केरलतमिलनाडु सीमा तक तिरुवनंतपुरम बाइपास को 4-लेन का बनाना
English: 4-laning of Vijayawada Machilipatnam Section of NH-65including Benz Circle Flyover on NH 16
Hindi: एनएच-16 पर बेंज़ सर्कल फ्लाईओवर सहित एनएच-65 पर  विजयवाडा-मछलीपट्टनम खंड को चार लेन में बदलना
English: 4-laning of Zirakpur-Rajpura section of NH-64 from Km 0.00 to 28.100
Hindi: रा.रा. -64 के जिराकपुर-राजपुरा सेक्शन के किमी 0.00 से किमी 28.100 तक 4-लेन -बनाना
English: 4-member committee
Hindi: इसके लिए 4 सदस्य कमेटी
English: 4-month-old discharged
Hindi: 4 महीनों के बंद से निकलता दिवाला
English: 4-storey building collapses in Mumbai's Dongri area.
Hindi: मुंबई के डोंगरी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत
English: 4-yr-old boy sodomized, murdered
Hindi: नशे में 4 साल के बेटे की हत्या, अरेस्ट
English: 4. 1960 Presidential orders were issued on the report of the Committee of Parliament on Official Languages, which includes issues relating to preparation of Hindi glossaries, Hindi translation of codes and procedural literature, imparting training in Hindi to employees, propagation of Hindi, language of bills, language to be used in the Supreme Court and High Courts etc.
Hindi: 4. 1960 संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए जिनमें हिन्दी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं।
English: 4. Before briefly referring to reservations disclosed by some Judges of the High Courts, a classic adage about Indian judiciary be recalled.
Hindi: 4 उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों द्वारा प्रकट आपत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख करनेके पूर्व भारतीय न्यायपालिका के बारे में एक चिरपरिचित लोकोक्ति का उल्लेख किया जा सकता है।
English: 4. Do you agree that the existing safeguards for protection of victims of sexual offences and child abuse such as in camera proceedings and ban on publishing of any material relating to such proceeding under sec.327 of the Code of Criminal Procedure, 1973 are not sufficient and do you suggest any other methods for their protection?
Hindi: प्रश्न-4 क्या आप इस बात से सहमत हैंकि यौन अपराधों के पीड़ितों और बाल दुर्व्यवहारों के संरक्षण के लिए बंदकमरे में कार्यवाही और दंछ प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327 के अधीन ऐसी कार्यवाहियों को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध जैसे वर्तमान सुरक्षोपाय पर्याप्त हैं और क्या आप उनके संरक्षण के लिए कोई अन्य सुझाव देतेहैं?
English: 4. Except the funds charged on the consolidated Fund of India or of State, some additional funds required by the Supreme Court or High Court for maintenance of its administrative establishment are required to be voted in Lok Sabha or State Assembly, as the case may be.
Hindi: भारत की या राज्य की संचित निधि पर भारित निधियों के सिवाय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपनी प्रशासनिक स्थापना के संधारण के लिए आवश्यक कुछ अतिरिक्त निधियां यथास्थिति लोकसभा या राज्य विधान सभा द्वारा मतदत्त होती हैं ।
English: 4. Having these objects in view, the founding fathers devised a mechanism for selecting persons to man superior judiciary and conferred power on the President, the highest executive of the country, to make the appointments.
Hindi: 4 इनउद्देश्योंको ध्यान में रखते हुए संविधान के आदि निर्माताओं ने वरिष्ठ न्यायपालिका में कार्य करने केलिए व्यक्तियों के चयन-हेतु एक क्रियाविधि प्रकल्पित की और देशके उच्चतम कार्यपालक अधिकारी अर्थात् राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की।
English: 4. In the advanced economies, Wilkinson and Pickett 2009, Atkinson 2014 and Piketty 2020 show that higher inequality leads to adverse socio-economic outcomes but income per capita, a measure of economic growth, has little impact.
Hindi: 4 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, विल्किंसन और पिकेट 2009, एटकिंसन 2014 और पिकेट्टी 2020 बताते हैं कि उच्च असमानता से सामाजिक-आर्थिक परिणाम निकलते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास का एक उपाय, उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
English: 4. Industrial disputes, in the interest of the parties concerned, the society at large and the public, must be disposed of as expeditiously as possible.
Hindi: संबंधित पक्षकारों, समाज और जनता के हितमें, औद्योगिक विवादों का यथाशीघ्र निपटारा किया जाना आवश्यक है ।
English: 4. Of the six replies received from the Law Departments of State Govern from State menis, ' all agree that section 28 needs amendment on the lines envisaged in this Report.
Hindi: 4 राज्य सरकारों के विधि विभागों सेप्राप्त छह उत्तरोंमें सभी इस बात से सहमत हैकिइस रिपोर्ट में परिकल्पित किए गए अनुसार धारा 28 में संशोधन किए जानेकी आव पियां ।
English: 4. Pursuant to the aforesaid provision contained in Section 3 of 1890 Act, the Indian Legislature enacted the Colonial Courts of Admiralty India Act XVI of 1891 hereinafter referred to as the 1891 Act wherein the High Courts of Judicature being courts of ' unlimited civil jurisdiction ' were declared to be Colonial Courts of Admiralty established under the 1890 Act, at Calcutta, Madras and Bombay.
Hindi: """4. 1890 के अधिनियम की धारा 3 में अविष्ट पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसरण में भारतीय विधान-मंडल ने नाबधिकरण संबंधी उपनिवेशिक न्यायालय भारत अधिनियम, 1891 1891 का 16 इसमें इसके पश्चात् 1891 का अधिनियम कहा गया है अधिनियमित किया जिसमें हाई कोर्टूस आफ गुडिकेचर को जो  असीनित सिविल अधिकारिता "" के न्यायालय हैं, और जो कलकत्ता, सदास और मुम्बई स्थित है ।"""
English: 4. Section 342, Law of Property Act, 1925.
Hindi: धारा 342, ला आफ प्रापर्टी एक्ट, 1925 ।
English: 4. The First Law Commission undertook a review of judicial adminis tration in all its aspects with a view to suggesting ways and means for improv ing it and making it speedy and less expensive.
Hindi: प्रथम विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासनके सभी पहलुओं के पुनर्विलोकन का कार्य इसदृष्टि से हाथ में लिया कि जिससे उसके सुधार के लिए उपाय एवं साधन सुझाए जासके और उसे द्रुतगामी और कम खर्चीला बनायाजासके।
English: 4. The second part of the proposal for creating a constitutional divi Constitutional the sion, contemplates that from the very beginning judges shall be appointed second parts of thc to a particular division.
Hindi: 4 संवैधानिक खण्ड सृजित करने प्रस्ताव द्वितीय भाग म यहअनुध्यात है कि न्यायाधीशों को किसी विशिष्ट खण्ड में प्रारम्भ से ही नियुक्त किया जाएगा ।
English: 4. What should be the length of training is not easy to answer?
Hindi: 4,4 इस बात का उत्तर देना आसान नहीं है कि प्रशिक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए?
English: 4.. The Commission has received represenations from various quarters that the new provision, imposing a rigid time limit for making of claims under the Act, is causing serious hardship and that it should be removed. '
Hindi: 4 आयोग को विभिन्न क्षेत्रों सेऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किनया उपबंध, जिसमें अधिनियम के अधीन दावे करने के लिए कठोर काल सीमा रखी गई है, गम्भीर कठिनाई पैदा कर रहा है और इसे हटा दिया जाना चाहिए ।
English: 4.1 As has been discussed earlier in this work the importance of children's health and nutrition has indeed been recognised by the Central Government at the policy level.
Hindi: 4.1 जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले भी विवेचना की गई है, बालकों का स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को, निस्संदेह केंद्रीय सरकार द्वारा नीति विषयक स्तर पर स्वीकार किया गया है ।
English: 4.1 Canada signed the UNCAC in 2004 and ratified it in 2007.
Hindi: 4.1 कनाडा ने वर्म 2004 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किए और वर्ग 2007 में इसका अनुसमर्थन किया ।
English: 4.1 Disclosure requirements imposed on investors are routine in BITs.75 Prior to establishing an investment in a State, certain disclosures may be sought to enable the potential Host State to make appropriate decisions regarding the investment, or for statistical purposes.76 Once an investment has been established in a Host State, disclosures must usually follow standard and accepted principles of corporate governance, as prevalent in the Host State.
Hindi: 4.1 विनिधानकर्ताओं पर अधिरोपित की गई प्रकटन की अपेक्षाएं बीआईटी में नियत परिपाटी की प्रकृति कीहैं15 किसी राज्य में विनिधान स्थापित करने के पूर्व, भावी नियंत्रक राज्य को विनिधान के संबंध में समुचित विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए कतिपय प्रकटनों की ईप्सा की जाती है 76 एक बार नियंत्रक राज्य में विनिधान स्थापित कर दिए जाने पर, प्रकटनों में प्रायः कारपोरेट शासन, जैसा कि नियंत्रक राज्य में प्रचलित हो, के मानक तथा स्वीकृत सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए
English: 4.1 In India, not only abetment of suicide is an offence vide section 306, IPC, but also attempt to commit suicide is an offence vide section 309, IPC.
Hindi: 4.1 भारत में, न केवल आत्महत्या का दुष्प्रेरण भा. दं. सं. की धारा 306 द्वारा, बल्कि आत्महत्या करने का प्रयास भी भा. दं. सं. की धारा 309 द्वारा एक अपराध है ।
English: 4.1 In Maruti Shripati Dubal v. State of Maharashtra , the Bombay High Court held that section 309, IPC is ultra vires the Constitution being violative of Articles 14 and 21 thereof and must be struck down.
Hindi: 4.1 मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य ' वाले मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भा. दं. सं. की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का अतिक्रमणकारी होने के कारण इसके अधिकारातीत है और इसे अभिखंडित किया जाए ।
English: 4.1 In order to understand the views of all the stakeholders, the 20th Law Commission released a Consultation Paper in May 2014.
Hindi: 4.1 इस विषयपरसभी हित धारकों के विचार समझने केक्रममें 20वें विधि आयोगनेमई, 2014मेंएक परामर्श पत्रजारी किया था ।
English: 4.1 It is important to note that constitutions in many developing countries have specific provisions dealing exclusively with children and cast express obligations on the State to provide for care and development of its children including children under six years age.
Hindi: 4.1 यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अनेक विकसित देशों के संविधानों में अनन्य रूप से बालकों से संबंधित विनिर्दिष्ट उपबंध हैं और राज्य पर अपने बालकों की, जिनके अंतर्गत छह वर्ष से कम आयु के बालक भी हैं, देख-रेख और उनके विकास का उपबंध करने की अभिव्यक्त बाध्यताएं डाली गईहैं।
English: 4.1 Justice Bhagwati's reminder about the finality of capital punishment, and Justice Blackmun's conviction regarding its fallibility should add caution to any debate on the death penalty.
Hindi: 4.1 मृत्युदंड की अंतिमता केबारे मेंन्यायमूर्ति भगवती के अनुस्मारक और न्यायमूर्ति ब्लैकमन की उसकी भ्रमशीलता केबारेमें दृढ़ विश्वास के कारण मृत्युदंडकेबारेमेंकिसी भीविचार-विमर्श मेंसावधानीबरती जानी चाहिए ।
English: 4.1 Now 21 years have been passed since the enactment of Dowry Prohibition Amendment Act, 1986.
Hindi: 4.1 दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम, 1986 के अधिनियमन के पश्चात् अब 21 वर्ष बीत गएहैं।
English: 4.1 On the recommendations of the Malhotra Committee, the Government of India constituted an interim Insurance Regulatory Authority and later enacted the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 to establish a statutory body to regulate, promote and ensure orderly growth of insurance and reinsurance business as also to protect the interest of policy holders.
Hindi: मल्होत्रा समितिकी सिफारिशों पर भारत सरकारने एक अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण का गठन किया और तत्पश्चात बीमा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रर्वन और उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया ।
English: 4.1 One of the objections raised against the amended section has been that if the applicant seeking anticipatory bail is required to be compulsorily present in the Court in terms of new sub-section 1B, he is most likely to be arrested from the Court precincts in the event of rejection of his bail.
Hindi: 4.1 संशोधित धारा के विरुद्ध उठाए गए आक्षेपों में से एक यह रहा हैकि यदि अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक से नई उपधारा 1ख के निबंधनानुसार न्यायालय में अनिवार्य रूप से हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है तो उसकी जमानत के नामंजूर किए जाने की दशा में उसे न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किए जाने की अत्यधिक संभावना है ।
English: 4.1 Prior to its earliest known cure, there was no scientifically established treatment for Leprosy.
Hindi: 4.1 पहले ज्ञात उपचार के पूर्व, कु-ठ रोग के लिए कोई वैज्ञानिकतः स्थापित उपचार नहीं था ।
English: 4.1 Section 16, Court-fees Act, 1870
Hindi: 4.1 धारा 16, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
English: 4.1 That there should be an upper limit or ceiling to the court fees charged is a generally accepted norm and that principle is adopted in almost all the court-fees Acts including the Court fees Act of 1870.
Hindi: 4.1 यह सामान्यतः स्वीकृत मानदंड है कि प्रभारित न्यायालय फीसों की ऊपरी सीमा या अधिकतम सीमा होनी चाहिए और वह सिद्धांत 1870 के
English: 4.1 The 2014 amendment inserted a new sub-section 2 to section 8 clarifying that
Hindi: 4.1 2014 संशोधन ने यह स्प -ट करते हुए धारा 8 में एक नई उपधारा 2 अंतःस्थापित किया कि-
English: 4.1 The approach of the redrafted Bill as proposed in this Report will therefore be to set up Commercial Courts and Commercial Divisions within High Courts, which will function as model courts establishing new practices and norms of practice in commercial litigation that can, over time, be scaled up and extended to all civil litigation in India.
Hindi: 4.1 अतः, इस रिपोर्ट में यथाप्रस्तावित पुनः प्रारुपित विधेयक का दृ-िटकोण उच्च न्यायालयों के भीतर वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक प्रभाग की स्थापना करना है जो वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में नए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के मानक स्थापित करते हुए आदर्श न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे जिसे समयानुसार भारत के सभी सिविल मुकदमों तक बढ़ाया या विस्तारित किया जा सकता है ।
English: 4.1 The first challenge to the constitutionality of the death penalty in India came in the 1973 case of Jagmohan Singh v. State of U. P. 'Jagmohan.
Hindi: 4.1 भारत मेंमृत्युदंड की संवैधानिकता को पहली चुनौती जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेशराज्य 'जगमोहन' के मामले मेंमिली 173 अर्जीदारोंनेतर्क दिया किमृत्युदंड भारत के संविधानके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, औरअनुच्छेद 21 का अतिक्रमणकरता है ।
English: 4.1 The meaning of Most Favoured Nation MFN clauses in international law can be understood with the help of a simple example
Hindi: 4.1 अन्तरराष्ट्रीय विधि में परम मित्र राष्ट्र खंडों का अर्थ इस साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है मानलें तीन राज्य हैं
English: 4.1 The persons entitled for legal services are specified in section 12 of Legal Services Authorities Act, 1987.
Hindi: विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों का विनिर्देश विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में है ।
English: 4.1 The theory of incapacitation advocates dealing with offenders in such a way that they are not in a position to re-offend.
Hindi: 4.1 असमर्थता का सिद्धांत अपराधियों के साथ इसप्रकार व्यवहार करने की वकालत करता है कि वह दोबारा अपराध करने की सथिति मेंनरहें ।
English: 4.1 There is little uniformity in the amendment clauses in India's earlier BITs, and most, including the 2003 Model, do not have amendment clauses.
Hindi: 4.1 भारत में पूर्ववर्ती द्विपक्षीय विनिधान संधियों में के संशोधन खंडों में बहुतही ही कम एकरूपता थी और उनमें से अधिकांश में, जिनके अन्तर्गत 2003 का माडल भी है, संशोधन खंड नहींहैं उन भारतीय द्विपक्षीय विनिधान संधियों बीआईटी में, जिनमें संशोधनों का उपबंध है ।
English: 4.1 take whatever action is necessary e.g., by way of implementation of these Regulations into its own rules and regulations to ensure that these provisions are enforceable against persons under its jurisdiction.
Hindi: 4.1 जो भी कार्रवाई आवश्यक है उदाहरण के लिए, इन नियमों के कार्यान्वयन को अपने नियमों और विनियमों में शामिल करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रावधान अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आ रहे व्यक्तियों के खिलाफ लागू किये जा सकें।
English: 4.10 In Mohan Lal and others etc. Vs Prem Chand and others, AIR 1980 Himachal Pradesh 36, the Full Bench of the High Court held that a person can apply for anticipatory bail to the High Court direct without first invoking the jurisdiction of the Session Judge.
Hindi: 4.10 मोहन लाल और अन्य आदि बनाम प्रेमचन्द्र और अन्य, ए.आई.आर 1980 हिमाचल प्रदेश 36 में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि ''कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में सीधे, पहले सेशन न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिए बिना आवेदन कर सकता है । '
English: 4.10 The study Hanging in the Balance referenced above indicates that the cases mentioned above are not isolated instances.
Hindi: 4.10 'तुला मेंलटके हुए अध्ययन ' जिसे ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, इंगितकरता है किऊपर वर्णित मामले पृथककृत उदाहरण नहींहैं ।
English: 4.10 Therefore, the above data makes it evident that most High Courts are still grappling with the issue of high pendency of cases on the original side, including writ petitions, arbitration cases etc., and have not been able to reduce the pendency in the last decade.
Hindi: 4.10 अतः, उपरोक्त आंकड़े से यह सुस्प-ट है कि अधिकांश उच्च न्यायालय रिट याचिका, माध्यस्थम् मामला, आदि सहित आरंभिक पक्ष के मामलों की काफी विचाराधीनता के मुद्देका अब भी सामना कर रहेहैं और पिछले दशक से विचाराधीनता में कमी करने में सक्षम नहीं होरहे हैं भारत में न्यायालयों की वृद्धि करने के बजाए, ऐसे उच्च न्यायालयों में सिविल वादों की धनीय अधिकारिता सीमा में वृद्धि कर मामलों की संख्या में कमी करने पर फोकस करना चाहिए । बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को पहले ही बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है ।
English: 4.11 In Bachan Singh, the Court adopted the rarest of rare ' guideline for the imposition of the death penalty, saying that reasons to impose or not impose the death penalty must include the circumstances of the crime and the criminal.
Hindi: 4.11 बचन सिंहमेंन्यायालय ने मृत्युदंड का अधिरोपण करने के लिए 'विरले मामलों मेंसे विरलतम' मार्गदर्शक सिद्धांत को स्वीकार किया औरयहकहाकिमृत्युदंड अधिरोपित करनेया अधिरोपितनकरनेकेकारणों में अपराधकीया अपराधी की परिथितियां समिलित होनी चाहिए।
English: 4.11 In K.C. Iyya Vs State of Karnataka, 1985 Cri. L.J. 214, it was ruled that
Hindi: 4.11 के.सी.इय्या बनाम कर्नाटक राज्य, 1985 क्रिमि.
English: 4.11 Necessity for a separate provision in Sec. 42 as to the forum where subsequent applications including those under section 34 to set aside the award are to be filed in cases arising under section 8 proposed section 42 3
Hindi: 4.11 थारा 8के अधीनउत्पन्न मामलोंमेंपंचाटकोअपास्त करनेहेतु आवेदनोंसहितसभी पश्चातवर्ती आवेदनों कोप्रस्तुतकरनेकेलिएएक फारेसकेबारेमेंधारा 42मेंपृथकं उपलध करने की आवश्यकता प्रस्तावित धारा 423
English: 4.11 The Delhi High Court Amendment Bill, 2014 is currently pending consideration in the Parliament and if passed in its current form, it will raise the ordinary original civil jurisdiction of the Delhi High Court to Rupees Two Crores.
Hindi: 4.11 दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक, 2014 इस समय संसद् के समक्ष विचारार्थ लंबित है और यदि इसे इसके वर्तमान रूप में पारित किया जाता है तो यह दिल्ली उच्च न्यायालय की आरंभिक सिविल अधिकारिता को बढाकर दो करोड़ रुपए करेगा 20 तथापि, यह विधेयक के क्रियान्वयन में विसंगति पैदा करेगा क्योंकि यह एक करोड़ और दो करोड़ के बीच मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों को विनिश्चित करने के लिए दिल्ली में वाणिज्यिक विवाद गठित करना संभव नहीं हो सकेगा ।
English: 4.12 At this stage, it is instructive to notice the data on the pendency of commercial disputes based on the value of the suit
Hindi: 4.12 इस प्रक्रम पर, वाद के मूल्य पर आधारित वाणिज्यिक विवादों की विचाराधीनता के आंकड़े पर ध्यान देना शिक्षाप्रद है
English: 4.13 If the pecuniary jurisdiction of the Delhi High Court, Calcutta High Court, Madras High Court and the Himachal Pradesh High Court is increased to Rupees One Crore, the pendency of civil suits involving commercial disputes would be reduced substantially by 93.5, 58.7, 86, and 72, respectively.
Hindi: 4.13 यदि दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय21 और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की धनीय अधिकारिता को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया जाए तो वाणिज्यिक विवादों वाले सिविल वादों की विचाराधीनता में सारतः क्रमशः 93.
English: 4.13 Justice Bhagwati in his dissenting opinion found the death penalty necessarily arbitrary, discriminatory and capricious.
Hindi: 4.13 न्यायमूर्ति भगवती ने अपने विरोधी मत मेंमृत्युदंड को मनमाना, विभेदकारी और सनकी पाया, उन्होंने कारण दिया कि ' मृत्युदंड' अपनेवास्तविक प्रवर्तनमेंविभेदकारी हैक्योंकिवह अधिकतरगरीब औरसमाजकेवंचित अनुभागों के विरुद्ध दियाजाता है और अमीरतथा समृद्धव्यकति सामान्यतया उसके पंजों सेबचजाते हैं।
English: 4.14 Ankush Maruti Shinde V. State of Maharashtra, 673 which was delivered about two weeks before Bariyar, and which imposed the death sentence on 6 persons relying on Ravji, was not noticed by the Court in Bariyar.
Hindi: 4.14 अंकुश मारुति सिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य673 पर, जिस पर बरियार सेदो सप्ताह पूर्व निर्णय परिदत्त कियागया था, और जिसमें रवजी पर भरोसा करते हुए 6व्यकतियों कोमृत्युदंड दिया था, न्यायालय द्वारा बरियारमें ध्याननहीं दियागया था ।
English: 4.14 In 1991, Shashi Nayar v. Union of India, 91 the death sentence was once again challenged, among other reasons, for the reliance placed in Bachan Singh on the 35th Report of the Commission.
Hindi: 4.14 1991 मेंशशिनायर बनाम भारत संघ, मेंमृत्युदंड को एक बार फिर, अन्य कारणों के साथ, आयोग की 35वीं रिपोर्ट नेबचनसिंहमेंभरोसा किएजानेकेलिएचुनौतीदी।
English: 4.15 In the past few years, attention has also been drawn to the arbitrary application of the Bachan Singh framework by courts as also to the possibility of judicial error in cases where the death sentence has been imposed.
Hindi: 4.15 पिछले कुछवर्षों मेंन्यायालयों द्वारा बचन सिंह विरचना के मनमाने रूपसेलागूकरनेकी ओरतथा ऐसे मामलोंमें, जहां मृत्युदंडादेश अधिरोपित किया गया है, न्यायिक गलती की संभावना पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।
English: 4.15 Similarly, the Supreme Court in Shankar Khade doubted the correctness of the imposition of the death penalty in Dhananjoy Chatterjee v. State of West Bengal, 675 where the Court had held that the measure of punishment in a given case must depend upon the atrocity of the crime. the conduct of the criminal and the defenceless and unprotected state of the victim.
Hindi: 4.15 समान रूप सेउच्चतम न्यायालयने शंकर खादे में धनन्जय चटर्जी बनाम पचिम बंगाल राज्य675 में मृत्युदंड अधिरोपित किएजानेकेठीकहोनेपरसंदेह कियाहै, जहां न्यायालयनेयह अभिनिर्धारित किया था कि किसी दिएगएमामले मेंदंड का परिमाण अपराध की नृशंसता. अपराधी के आचरण और पीड़ितकीरक्षारहितऔरअसंरक्षितथितिपरनिर्भर होनाचाहिए।