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English: The Ministry of Road Transport and Highways is in active consultation with stakeholders to finalize and unfold the programme for skill upgradation of highway construction workers and drivers of commercial vehicles.
Hindi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कर्मियों और व्यावसायिक वाहन चालकों के कौशल विकास के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।
English: The Ministry of Road Transport and Highways is mandated with formulation and implementation of emission norms for motor vehicles and various dimensions of the same are debated in the Standing Committee on Emission legislation.
Hindi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मोटर वाहनों के लिए उत्सर्जन प्रतिमानकों को तैयार करने और लागू करने का कार्य सौंपा गया है और इसके विभिन्न आयामों पर उत्सर्जन विधान संबंधी स्थाई समिति में चर्चा की जाती है।
English: The Ministry of Road Transport and Highways is observing 25th National Road Safety Week from 11th-17th January this year.
Hindi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस वर्ष 11 - 17 जनवरी के दौरान 25वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर रहा है।
English: The Ministry of Road Transport and Highways is planning to develop Mutimodal Logistics Parks in under its Logistics Efficiency Enhancement Programme LEEP in 15 locations all over India at a cost of Rs 33,000 crore, including Rs 1295 crores investment for the Chennai Region
Hindi: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में 15 स्थानों पर अपने लॉजिस्टिक्स क्षमता संवर्धन कार्यक्रम लीप के तहत मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास करने की योजना बना रहा है, जिस पर 33000 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें चेन्नई क्षेत्र के लिए 1295 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है
English: The Ministry of Road Transport and Highways is planning to develop Mutimodal Logistics Parks in under its Logistics Efficiency Enhancement Programme LEEP in 15 locations all over India at a cost of Rs 33,000 crore, including Rs 1295 crores investment for the Chennai Region.
Hindi: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में 15 स्थानों पर अपने लॉजिस्टिक्स क्षमता संवर्धन कार्यक्रम लीप के तहत मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास करने की योजना बना रहा है, जिस पर 33000 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें चेन्नई क्षेत्र के लिए 1295 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
English: The Ministry of Road Transport and Highways proposed Road Transport and Safety Bill, 2015, in Chapter XI, provides for constitution of a Motor Vehicle Crash Fund.
Hindi: """सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अध्याय-11 में, मोटर वाहन क्रेश कोष के गठन के लिए """"सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक, 2015"""" का प्रस्ताव किया है।"""
English: The Ministry of Road Transport and Highways proposes to replace all level crossing about 240 with Road over Bridge ROB on non- National Highway Development Projects NHDP section for smooth movement of traffic.
Hindi: सड़क और राजमार्ग मंत्रालय का, गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एनएचडीपी खण्ड पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए सभी रेलवे क्रॉसिंग्स करीब 240 पर 'सड़क पर पुल' आरओबी बनाने का प्रस्ताव है।
English: The Ministry of Road Transport and Highways signed an MoU with Transport for London in New Delhi today
Hindi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन टीएफएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
English: The Ministry of Road Transport and Highways through GSR No.414 E dated 26th June 2020, has published a notification to amend Rule-93 relating to dimensions of motor vehicles under the Central Motor Vehicle Rules 1989
Hindi: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 26 जून, 2020 की जीएसआर संख्या 414 ईके जरिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर वाहनों के आयामों से संबंधित नियम-93 को संशोधित करने के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है।
English: The Ministry of Road Transport and Highways through S.O.4252 E dated 26th November 2020 has issued the Helmet for riders of Two Wheelers Motor Vehicles Quality Control  Order, 2020
Hindi: सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एसओ 4252 ई तिथि 26 नवम्बर, 2020 के माध्यम से टू व्हीलर मोटर वाहनों क्वालिटी कंट्रोल के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है
English: The Ministry of Road Transport and Highways vide GSR 457 E dated 20th July 2020, has made following amendments in CMVR 1989 -
Hindi: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20 जुलाई, 2020 के जीएसआर 457 ई द्वारा सीएमवीआर 1989 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं-
English: The Ministry of Road Transport and Highways will be the apex monitoring authority.
Hindi: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष निगरानी प्राधिकरण होगा।
English: The Ministry of Road Transport and Highways would set up Institute of Drivers Training and ResearchIDTR and Inspection  CertificationIC Centre for motor vehicles at Amethi in Uttar Pradesh.
Hindi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अमेठी में चालक प्रशिक्षण एवं शोध आईटीडीआर तथा मोटर वाहन प्रमाणन जांच केन्द्र संस्थान स्थापित करेगा।
English: The Ministry of Road Transport and Highways, Government of India had initiated a significant step for negotiating a Trilateral Motor Vehicle Agreement MVA among India, Myanmar and Thailand IMT.
Hindi: भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय मोटरवाहन करार एमवीई की शुरूआत की थी।
English: The Ministry of Road Transport and Highways, Government of India has entrusted the implementation of this project to Border Road Organisation BRO.
Hindi: भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन बीआरओ को सौंपा है।
English: The Ministry of Road Transport and Highways, in a statement said, there are plans to bring Indian automotive industry at par with developed nations in such regulations.
Hindi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि इन नियमनों में भारतीय मोटर वाहन उद्योग को विकसित देशों के बराबर लाने की योजना है।
English: The Ministry of Road Transport is encouraging the use of recycled plastic in road construction.
Hindi: मंत्रालय राजमार्ग निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है।
English: The Ministry of Road Transport, Highways and Shipping is considering henceforth to undertake highway building under EPC Engineering, Procurement and Construction Model in place of PPP Public Private Partnership.
Hindi: सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री सार्वजनिक-निजी भागीदारी पीपीपी के स्थान पर ईपीसीअभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण के अंतर्गत राजमार्ग बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं।
English: The Ministry of Road transport and Highways and the Department of AIDS control, Ministry of Health and Family Welfare have signed a MoU today with an objective of providing HIV preventive services to transport sector workers, by spreading awareness, promoting behavioural change communication, conducting health education,training and service delivery etc. India has one of the largest numbers of people living with HIVAIDS in the world.
Hindi: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एड्स नियंत्रण विभाग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सेवा प्रदान आदि के आयोजन द्वारा जागरूकता फैलाकर और व्यवहार परिवर्तन संचार द्वारा परिवहन क्षेत्र के कामगारों को एच आई वी की रोकथाम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
English: The Ministry of Road transport and Highways will host the Grand Finale of the Smart India Hackathon 2017 at Nagpur on 1st and 2nd April, 2017
Hindi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 और 2 अप्रैल, 2017 को नागपुर में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के ग्रांड फिनाले की मेजबानी करेगा
English: The Ministry of Road, Transport and Highways MoRTH had rendered e-rickshaws illegal via a notification issued on April 24.
Hindi: सड़क, परिवहन और राजमार्ग एमओआरटीएच मंत्रालय ने ई-रिक्शा को 24 अप्रैल को जारी अधिसूचना के जरिए अवैध बताया था।
English: The Ministry of Rural Affairs and Employment, in consultation with the State Governments is restructuring many of the schemes for the betterment of the lives of the rural poor.
Hindi: ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके अनेक योजनाओं की पुनर्संरचना कर रहा है ।
English: The Ministry of Rural Development MORD is the executing agency of the project at the central level, while the Governments of States of Assam, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, and West Bengal have been entrusted with overall implementation at the respective State level.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, जबकि असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों को अपने-अपने राज्यों के स्तर पर इस परियोजना के समग्र क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है।
English: The Ministry of Rural Development being the Nodal Union Government to administer the Land Acquisition Act, 1894, processes the proposals for amendment of various provisions of the said Act from time to time.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रशासित करने वाली नोडल संघ सरकार होने के नाते समय समय पर कथित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन हेतु प्रस्ताोवों का प्रसंसाधन करता है।
English: The Ministry of Rural Development has already released second installment for MGNREGA wage payment and material payment to the States which have submitted their audited statements on account for year 2016-17.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा भुगतान और सामग्री भुगतान के लिए धनराशि की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह राशि उन राज्यों को जारी की गई है जिन्होंने वर्ष 2016-17 के लिए लेखा रिपोर्ट जमा कर दिया है।
English: The Ministry of Rural Development has also completed construction of around 72 lakh houses under Indira Awas Yojana totalling construction of 182 lakh houses since 2014
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 72 लाख घरों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है, अब तक 2014 से कुल 182 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
English: The Ministry of Rural Development has also completed construction of around 72 lakh houses under Indira Awas Yojana totalling construction of 182 lakh houses since 2014.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 72 लाख घरों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है, अब तक 2014 से कुल 182 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
English: The Ministry of Rural Development has been able to ensure payment of wages to the workers within 15 days in 85 percent of the cases as compared to only 37 percent in 2015-16 and 42 percent in 2016-17 on account of increased allocation for MGNREGA at BE Stage.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय 85 प्रतिशत मामलों में 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान कर रहा है, जबकि 2015-16 और 2016-17 में यह क्रमशः 37 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था। बजट अनुमान के आधार पर बढ़े हुए आवटन के कारण ऐसा संभव हुआ है।
English: The Ministry of Rural Development has been requested to consider the inclusion of khadi activities in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to give a boost to production and providing gainful employment.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह उत्पादन में तेजी लाने और लाभदायी रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में खादी कार्यकलापों को समाविष्ट करने के बारे में विचार करे।
English: The Ministry of Rural Development has created employment opportunities of more than 813 crore person days during the last three years 2014-17 in the schemes of MGNREGA, Pradhan Mantri AawasYojna, Grameen PMAY-G and in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna PMGSY
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों 2014-17 के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पीएमए-जी और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं में 813 करोड़ व्यक्ति दिवसों से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए हैं
English: The Ministry of Rural Development has decided to use SECC data for identification of beneficiaries and for generating priority list of beneficiaries under its programmes.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने और लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए एसईसीसी आंकड़ों का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
English: The Ministry of Rural Development has established a National Helpline in New Delhi in order to enable MNREGA households and others to seek assistance from the Ministry for protection of their entitlements under the Act and also for proper implementation of the Act and the Schemes made under the Act.
Hindi: नई दिल्लीण में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नरेगा के अंतर्गत आने वाले परिवारों और अन्य के लिए एक राष्ट्री य हेल्पिलाइन सेवा शुरू की है जिससे ये लोग कानून के तहत अपने अधिकारों के संरक्षण और कानून के समुचित क्रियान्वरयन व योजना संबंधी मदद ले सकें।
English: The Ministry of Rural Development has formulated a comprehensive Information Education and Communication IEC Strategy exclusively for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए विशेष रूप से एक व्यापक सूचना शिक्षा और संचार नीति तैयार की है।
English: The Ministry of Rural Development has given its Approval for financial assistance of Rs. 2.04 crore to the State Government of Jammu  Kashmir and Gujarat under the Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana SGSY during the current financial year 2009-10.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एनजीएसवाई के तहत जम्मू -कश्मीर और गुजरात राज्य सरकार को 2.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है।
English: The Ministry of Rural Development has given its Approval for financial assistance of US 399.5 Million from World Bank and US 764 Million from Asian Development Bank for implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से 39 करोड़ 95 लाख अमरीकी डालर तथा 76 करोड़ 40 लाख अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन कर दिया है।
English: The Ministry of Rural Development has informed to all States and Union Territories to explore the possibility of adopting this innovative technology of Surya Jyoti for the houses constructed under Prime Minister Awas Yojana-Gramin.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों के लिए सूर्य ज्योति की नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावनाएं तलाशने के बारे में बताया है।
English: The Ministry of Rural Development has issued a directive to provide 150 days of wage employment under MGNREGA for Scheduled Tribe households living in forest areas.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी किया है।
English: The Ministry of Rural Development has issued instructions to States and Union territories regarding the stoppage of Central Assistance under Section 27 of Mahatma Gandhi NREGA.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत केन्द्रीय सहायता बंद करने के बारे में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो को निर्देश दिये हैं ।
English: The Ministry of Rural Development has put in place a comprehensive system of monitoring the implementation of the programmes including utilization of funds through Periodical Progress Reports, Performance Review Committee, Area Officers Scheme, Vigilance and Monitoring Committees at the State and District Levels and National Level Monitors.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों और राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की व्यापक प्रणाली शुरू की है।
English: The Ministry of Rural Development has released Rs. 15,00,00,000- Fifteen Crore as Grant-in-Aid under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY for rural roads in Rajasthan during the current financial year.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान में ग्रामीण सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 15,00, 00,000 पन्द्रह करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में जारी किया है।
English: The Ministry of Rural Development has released Rs. 27,76, 151- Rs. Twenty Seven Lakh Seventy Six Thousand and One Hundred Fifty One only to Jute Manufactures Development Council as Consultancy Charges for the Pilot projects under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY using Jute Geo-Textile for rural roads in the country.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में ग्रामीण सड़कों के लिए जूट जैविक कपड़े का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य परियोजनाओं के लिए परामर्श प्रभारशुल्क के रूप में जूट विनिर्माता विकास परिषद को 27,76,151 रुपये सत्ताइस लाख छिहत्तर हजार एक सौ इक्यावन रुपये जारी किया है ।
English: The Ministry of Rural Development has released Rs.100,00,000- One Hundred Crore as Grant-in-Aid under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY for rural roads in Jharkhand.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड में ग्रामीण सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100,00,000 एक करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में जारी किए है।
English: The Ministry of Rural Development has released Rs.191.91326- Rs. one crore ninety one lakh ninety one thousand three hundred and twenty six only for the implementation of Centrally sponsored scheme Drought Prone Area Programme DPAP in the states of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra and Rajasthan during the current financial year 2009-10.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 1,91,91,326 रूपए की अनुदान सहायता जारी की है।
English: The Ministry of Rural Development has released Rs.33.34 crore to the Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology CAPART as Grant-in-Aid for 2009-10 under Assistance to CAPART as 2nd instalment.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ''कापार्ट के लिए सहायता'' के तहत् वर्ष 2009-10 के लिए अनुदान सहायता के रूप में काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टैक्नोलोजी 'कापार्ट' के लिए दूसरी किस्त के रूप में 33 करोड़ 34 लाख रुपये जारी किये हैं।
English: The Ministry of Rural Development has released Rs.39,65,01000- Rs. Thirtynine Crore Sixty Five lakh Thirty thousand as balance payment of 1st instalment of central share of funds for the implementation of Centrally sponsored Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana in 110 eligible districts of Meghalaya, Madhaya Pradesh, Andhra Pradesh and Marharastra during the current financial year 2009-10.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मेघालय, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 110 पात्र जिले में केन्द्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान पहली किस्त के शेष भुगतान के रूप में 39 करोड़ 65 लाख 30 हजार रुपये जारी किया है ।
English: The Ministry of Rural Development has released an amount of Rs. 2.40 Crore for distribution as cash awards to the Nirmal Gram Puraskar NGP winning Panchayats of Kerala for the year 2008.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केरल के वर्ष 2008 के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता पंचायतों में इस पुरस्कार की राशि बांटने के वास्ते 2.40 करोड़ रूपये जारी किए हैं।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 10 Crores Rs. Ten Crores for construction of rural roads in Assam under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.The sum is from the special window created in NABARDNational Bank for Agriculture Rural Development under RIDF as grants in aid to the Assam State Road BoardASRB.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के अधीन असम में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 10,00,00,000- Rs. Ten Crore only as part payment of 2nd installment of Phase VII for construction of rural roads in Punjab under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पंजाब में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए सातवें चरण की दूसरी किश्त के रूप में 10,00,00,000- रूपए दस करोड़ रूपए रूपए मात्र की अनुदान सहायता जारी की है।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 10,00,00,000- Rs. Ten crore only as part payment of 2nd installment of Phase V for construction of rural roads in Mizoram under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मिजोरम में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पांचवें चरण की दूसरी किश्त के आंशिक भुगतान के रूप में 10 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता जारी की है।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 10,00,00,000- Rs. Ten crore only as part payment of Ist installment of Phase IX for construction of rural roads in Haryana under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के अंतर्गत हरियाणा में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए नौवें चरण की प्रथम किश्त के रूप में 10,00,00,000- रूपए दस करोड़ रूपए मात्र की अनुदान सहायता जारी की है।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 100,74,50,000- Rupees One Hundred crore Seventy Four Lakh and Fifty Thousand only as 1st installment of Batch V Supplementary under ADB assisted RRSIP to the Madhya Pradesh Rural Roads Development Agency MPRRDA for the construction of Rural Roads in the State under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी एमपीआरआरडीए को एशियाई विकास बैंक एडीबी से सहायताप्राप्त आरआरएसआईपी के तहत पांचवें बैच की पहली किश्त के रूप में 100,74,50,000 रूपये का अनुदान जारी किया है।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 102, 00,00,000- Rupees one hundred and two crore only for construction of rural roads in Madhya Pradesh under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,02,00,00,000- रुपये  एक अरब दो करोड रुपयेे की अनुदान सहायता जारी की है।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 105,00,00,000 crore Rs. One Hundred and Five Crore only  as part payment of Ist installment of Phase-VIII, for construction of rural roads in Chhattisgarh under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.The sum is from the special window created in NABARD National Bank for Agriculture  Rural Development under RIDF as grants in aid to the Chhattisgarh Rural Roads Development Agency CGRRDA.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के अंतर्गत छत्तीसगढ में ग़्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए आठवें चरण की पहली किश्त के आंशिक भुगतान के रूप में 105,00,00,000- रूपए एक सौ पांच करोड़ रूपए मात्र की अनुदान सहायता जारी की है।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 1117.46 Lakh Rs. Eleven Crore Seventeen Lakh and Forty Six Thousand only to the state of Nagaland under Total Sanitation Campaign TSC of Central Rural Sanitation Programme during the current financial year 2009-10.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान नगालैंड के लिए 1117.46 लाख ग्यारह करोड़ 17 लाख 46 हजार रूपये जारी किये हैं।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 115,00,00,000- Rupees one hundred and fifteen crore only for construction of rural roads in Assam under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY.
Hindi: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत असम में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1150000000 रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़ रूपये मात्र सहायता अनुदान के रूप में जारी किया है ।
English: The Ministry of Rural Development has released grant in aid worth Rs. 115.28 lakh to the State Governments of Kerala, Nagaland and during the current financial year 2009-10 under the Centrally sponsored National Rural Drinking Water Supply Programme NRDWP.
Hindi: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान केरल, नगालैंड और पंजाब सरकारों के लिए 115.28 लाख रूपये का अनुदान जारी किया है।