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English: Ministry of Finance Two day Meeting of Expert Working Group of Paris Pact Initiative of UNODC to be held in New Delhi on 27th and 28th June, 2019 Will provide an opportunity for Indian Agencies to understand the Updates on current threats posed by Illicit Financial Flows Paris Pact is a group of 58 countries and 23 International Organisations affected with drug trafficking of Afghan Opiates.
Hindi: वित्त मंत्रालय यूएनओडीसी की पेरिस संधि पहल पर विशेषज्ञ कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली में 27 और 28 जून, 2019 को होगी यह बैठक भारतीय एजेंसियों को अवैध वित्तीय प्रवाह से उत्पन्न नए खतरों से संबंधित नई जानकारी को समझने का अवसर प्रदान करेगी पेरिस संधि अफगान ओपियेट्स के मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावित 58 देशों और 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है।
English: Ministry of Finance Under CSR initiative, SPMCIL contributes Rs 1 crore towards National Sports Development Fund Under the CSR initiatives of the Company, Security Printing Minting Corporation of India SPMCIL contributed a sum of Rs 1 Crore towards National Sports Development Fund under the Target Olympic Podium Scheme TOPS for the top athletes of our Country selected for Tokyo Olympics and beyond.
Hindi: वित्त मंत्रालय सीएसआर पहल के तहत एसपीएमसीआईएल ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया कंपनी की सीएसआर पहल के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एसपीएमसीआईएल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए देश के शीर्ष एथलीटों के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना टीओपीएस के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 1 करोड़ रुपये की राशि का योगदान दिया। एसपीएमसीआईएल की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुश्री तृप्ती पात्र घोष और इसके निदेशक एचआर श्री एस.
English: Ministry of Finance Union Budget Proposes Strengthening MSMEs to Boost Make in India Rs. 350 Crore Allocated Under Interest Subvention SchemePension Benefit to 3 Crore Retail Traders, Small Shopkeepers with Annual Turnover Less Than Rs.1.5 Crore Under Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme100 New Clusters to be set up Under Sfurti this Year, Benefitting 50,000 Artisans80 Livelihood Business Incubators, 20 Technology Business Incubators to Develop 75,000 Skilled Entrepreneurs in Agro-Rural Industry this Year Make in India, with particular emphasis on Micro, Small and Medium Enterprises, is one of the major focus areas of the Union Budget this year.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाने का प्रस्ताव ब्याज माफी योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए का आवंटन1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार करने वाले 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन लाभ देने का फैसलाइस वर्ष स्फूर्ति के अंतर्गत 100 नए कलस्टरों की स्थापना होगी, 50,000 कारीगर होंगे लाभांवितइस साल कृषि-ग्रामीण उद्योग में 75,000 कुशल उद्यमियों को तैयार करने के लिए 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर, 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर मेक इन इंडिया उन प्रमुख क्षेत्रों में से है, जिन पर इस साल के केन्द्रीय बजट में मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।
English: Ministry of Finance Union Budget envisions India as a global hub for manufacturing electric vehicles Says inclusion of solar storage batteries and charging infrastructure in the fame scheme will Boost productionGovernment has sought lowering of GST on electric vehicles from 12 to 5 Union Budget says government will provide additional income tax deduction of Rs 1.5 Lakh on Interest paid on loans taken to purchase electric vehicles The Union Budget has outlined various proposals for giving a boost to manufacturing of electric vehicles and developing India as a global hub for the same.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण हब बनाने का लक्ष्य फेम योजना में सोलर स्टोरेज बैटरी और चार्जिंग की सुविधा वाली अवसंरचना के समावेश से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगासरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना चाहती हैइलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्राप्त ण की ब्याज अदायगी में सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट दी जाएगी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि फेम योजना के दूसरे चरण में आधुनिक बैटरी और पंजीकृत ई-वाहन की खरीद के लिए छूट दी जाएगी।
English: Ministry of Finance Union Budget proposes PPP to unleash faster development and completion of tracks, rolling stock manufacturing and delivery of passenger freight services Special Purpose Vehicle SPV proposed to invest in Suburban Railways Government will complete the dedicated freight corridor project by 2022 Union BudgetMassive programme of Railway station modernization to be launched this year Metro-railway initiatives to be enhanced by encouraging more PPP Public-Private Partnership PPP proposed by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय तीव्र विकास सुनिश्चित करने तथा ट्रैकों, रॉलिंग स्टॉक के निर्माण को पूरा करने और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया गया उपनगरीय रेलवे में निवेश के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का प्रस्तावकेन्द्रीय बजट में सरकार ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना को 2022 तक पूरा करने का वादा कियारेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम इस वर्ष शुरू किया जाएगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि तीव्र विकास सुनिश्चित करने तथा ट्रैकों, रॉलिंग स्टॉक के निर्माण को पूरा करने और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया जा रहा है।
English: Ministry of Finance Union Budget proposes creation of a social stock exchange- under the regulatory ambit of Securities and Exchange Board of India SEBI for listing social enterprises and voluntary organizations Government to take up necessary measures for inter-operability of RBI depositories and SEBI depositories Creation of a social stock exchange has been proposed by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, while presenting the Union Budget 2019-20 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है आरबीआई डिपॉजिटरीज और सेबी डिपॉजिटरीज के आपसी विनिमय के लिए सरकार जरूरी उपाय करेगी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
English: Ministry of Finance Union Budget proposes measures to deepen Corporate Debt markets A number of measures to further deepen bond markets have been proposed by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, while presenting the Union Budget 2019-20 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में कॉरपोरेट ण बाजार को विस्तार देने के उपायों का प्रस्ताव दिया गया है केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में कॉरपोरेट ण बाजार को विस्तार देने के उपायों का प्रस्ताव दिया गया है।
English: Ministry of Finance Union Budget proposes number of measures to enhance the sources of capital for infrastructure financing Credit Guarantee Enhancement Corporation to be set up in 2019-20An action plan to deepen the market for long term bonds to be put in place A Credit Guarantee Enhancement Corporation is to be set up in 2019-20. This was announced by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में ढांचागत संरचना को धन उपलब्ध कराने के लिए पूंजी के स्रोतों को बढ़ाने के उपायों का प्रस्ताव दिया गया है ण गांरटी संवर्धन निगम का गठन 2019-20 में किया जाएगादीर्घ अवधि के बॉन्ड के लिए बाजार को मजबूत करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ण गांरटी संवर्धन निगम का गठन 2019-20 में किया जाएगा।
English: Ministry of Finance Union Budget proposes permitting 100 Foreign Direct Investment FDI for insurance intermediaries Easing of Local Sourcing Norms also proposed for FDI in Single Brand Retail sectorRationalization of existing Know Your Customer KYC norms for FPIs contemplated to make it more investor friendlyNRI-Portfolio Investment Scheme Route proposed to be merged with Foreign Portfolio Investment Route with a view to provide NRIs with seamless access to Indian equities It is being contemplated to permit 100 Foreign Direct Investment FDI for insurance intermediaries. This was announced by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव एफडीआई के लिए एकल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर आपूर्ति नियमों में ढील दिए जाने का भी प्रस्ताव हैएफपीआई के लिए वर्तमान केवाईसी नियमों को संतुलित बनाने से यह निवेशक अनुकूल होगाप्रस्तावित एनआरआई पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट का फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम रूट में विलय कर दिया जाएगा, ताकि एनआरआई को भारतीय इक्विटी तक बाधारहित पहुंच प्राप्त हो केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है।
English: Ministry of Finance Union Budget stresses the need for heavy investment in infrastructure, Digital Economy and job creation in small and medium firms The Union Budget 2019-20 stresses upon the need for heavy investment in infrastructure, digital economy and job creation in small and medium firms to fulfil the aspiration of making India a 5 trillion Dollar economy.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय बजट में बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और लघु तथा मध्यम कंपनियों में नौकरियों के सृजन के लिए भारी निवेश करने की आवश्यकता पर बल केन्द्रीय बजट 2019-20 में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा लघु और मझौले कंपनियों में नौकरियों के सृजन के लिए भारी निवेश करने पर जोर दिया गया है।
English: Ministry of Finance Union Finance Minister exhorts investigative agencies to maintain high standards of professionalism Shri Arun Jaitley, Union Minister for Finance and Corporate Affairs, exhorted Directorate of Revenue Intelligence to maintain high integrity and professional standards and endeavour to become a a near perfect organisation.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने जांच एजेंसियों से उच्च पेशेवर मानकों को बनाये रखने का आग्रह किया केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने राजस्व खुफिया निदेशालय को उच्च निष्ठा तथा पेशेवर मानकों को बनाये रखने और इसे एक आदर्श संगठन बनाने का आग्रह किया।
English: Ministry of Finance Union Minister for Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman attends the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting and associated events and meetings during June 8-9, 2019 at Fukuoka, Japan Smt Sitharaman flags serious issues related to taxation and digital economy companies, and to curb tax avoidance evasionFM urges to contain international oil market to bring benefits to both the oil exporting and importing countriesFM flags issue of economic offenders fleeing legal jurisdictions and calls for cohesive action against such offenders Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जापान के फुकुओका में 8-9 जून, 2019 के दौरान जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के साथ कई और संबंधित कार्यक्रमों एवं बैठकों में हिस्सा लिया श्रीमती सीतारमण ने कराधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था कंपनियों से संबंधित गंभीर मुद्दे और कर चोरी पर अंकुश लगाने की बात उठाईवित्तमंत्री ने तेल निर्यातक और आयातक दोनों देशों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर अंकुश लगाने का आग्रह कियावित्तमंत्री ने आर्थिक अपराधियों के कानूनी क्षेत्राधिकार से भागने का मुद्दा उठाया और ऐसे अपराधियों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जापान के फुकुओका में 8-9 जून, 2019 के दौरान जी20 देशों के वित्तमंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक और इससे संबद्ध कार्यक्रमों में भाग लिया।
English: Ministry of Finance Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman held the Pre-Budget consultations with Finance Ministers of States and UTs with legislature here today. Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों विधायिका के साथ के वित्त मंत्रियों से बजट पूर्व परामर्श किया।
English: Ministry of Finance Union Minister of Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman's Presentation on amalgamation of National Banks Link of Final Presentation 30.8.2019 FM's Conference
Hindi: वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय बैंकों के विलय पर वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का प्रस्तुतिकरण 30.08.2019 वित्त मंत्री के सम्मेलन के प्रस्तुतिकरण का लिंक-
English: Ministry of Finance Unique Identification Number UIN is a 15-digit unique number allotted to any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations Privileges and Immunities Act, 1947, Consulate or Embassy of foreign countries.
Hindi: वित्त मंत्रालय विशिष्ट पहचान संख्या यूआईएन 15 अंकों की एक अनूठी संख्या है जिसे संयुक्त राष्ट्र संगठन की किसी भी विशेष एजेंसी अथवा संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा अधिनियम, 1947 के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान एवं संगठन, विभिन्न देशों के दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावास को आवंटित किया जाता है।
English: Ministry of Finance Up-gradation of functionalities for subscribers by the Central Recordkeeping Agencies CRAs for April - June uarter ended on 30-06-2017 Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA is established by the Government of India for regulation and development of Pension Sector in order to protect the old age income security of subscribers.
Hindi: वित्त मंत्रालय 30.6.2017 को समाप्त अप्रैल-जून तिमाही के लिए केन्द्रीय रिकार्ड रखने वाली एजेंसियों सीआरए द्वारा उपभोक्ताओं के लिए कामकाज को उन्नत बनाया गया उपभोक्ताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा संरक्षण के लिए पेंशन क्षेत्र में नियमन और विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए स्थापित किया गया।
English: Ministry of Finance Uptick in GDP Growth Expected in Second Half of 2019-20 First Advance Estimates PEG Growth for Overall Fiscal at 5 Per Cent GDP Growth is expected to grow in The Range of 6.0 to 6.5 Percent in 2020-21, Survey Asks Government to Deliver Expeditiously on ReformsGST Collections grew by 4.1 Per Cent for the Centre during April-November, 2019Share of Formal Employment Increases from 17.9 Per Cent in 2011-12 To 22.8 Per Cent in 2017-18 Reflecting Formalization in the EconomyEasing of Crude Prices Lowers Current Account Deficit Imports Contract More Sharply Than Exports in 1st Half of 2019-20Inflation Declines Sharply from 3.2 Per Cent in April 2019 To 2.6 Per Cent in December 2019, Reflecting Weakening of Demand Pressure In the EconomyAgricultural Growth Shows Modest Revival in First Half of 2019-20 The Government says that based on first Advance Estimates, Indias GDP growth for 2019-20 would be recorded at 5 per cent.
Hindi: वित्त मंत्रालय वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में जीडीपी की वृद्धि दर बेहतर रहने के आसार प्रथम अग्रिम अनुमान के आधार पर पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद जीडीपी की वृद्धि दर के 2020-21 में 6.0 से 6.5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना, समीक्षा में सरकार से कहा गया कि वह सुधारों पर तेजी से काम करेअप्रैल-नवंबर, 2019 के दौरान केन्द्र के लिए माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में 4.1 प्रतिशत की वृद्धिऔपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 17.9 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 22.8 प्रतिशत हो गई, जो अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण को प्रतिबिंबित करती है क्रूड की कीमतों में राहत से चालू खाता घाटा कम हुआ वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में आयात में कमी आई जो निर्यात में कमी से तीव्रतर हैमुद्रास्फीति की दर अप्रैल 2019 में 3.2 प्रतिशत से तेजी से गिरकर दिसंबर, 2019 में 2.6 प्रतिशत पर आ गई जो अर्थव्यवस्था में मांग संबंधी दबाव की दुर्बलता को दर्शाती हैवर्ष 2019-20 की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में मामूली सुधार देखने को मिला सरकार ने कहा है कि पहले अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2019-20 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 5 प्रतिशत दर्ज की जाएगी।
English: Ministry of Finance VFinance Commission holds productive discussion with Smt.SushmaSwaraj, Minister of External Affairs and other officials Commission conscious of challenges and opportunities of foreign policy of an increasingly interdependent India As part of Finance Commission of Indias interactive process with major central ministries, discussions were held today with Minister of External Affairs Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय 15 वें वित्त आयोग ने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और अन्य अधिकारियों के साथ उपयोगी विचार-विमर्श किया आयोग परस्पर निर्भर विदेश नीति की बढ़ती हुईचुनौतियों और अवसरों के प्रति सजग प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ आपस में बातचीत की प्रक्रिया के अंतर्गत वित्त आयोग ने विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।
English: Ministry of Finance Voluntary Reporting of Estimated Current Income and Advance Tax Liability A taxpayer who is liable to discharge part of its tax liability by way of advance tax has to bear additional burden of interest for default of advance tax, in case total advance tax paid for the year falls short of the assessed tax by ten percent or more.
Hindi: वित्त मंत्रालय अनुमानित वर्तमान आय और अग्रिम कर देनदारी की स्वैच्छिक जानकारी अग्रिम कर के जरिये अपनी कर देनदारी के एक हिस्से की अदायगी के लिए उत्तरदायी करदाता को अग्रिम कर के भुगतान में चूक होने पर वैसी स्थिति में ब्याज का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा, जब पूरे वित्त वर्ष के लिए अदा किया गया कुल अग्रिम कर वास्तविक निर्धारित कर से 10 फीसदी कम रहेगा।
English: Ministry of Finance WCO is the only inter-governmental international organisation engaged in setting up and implementaiton of principles and standards for cross border procedures and Customs.
Hindi: डब्ल्यूसीओ एकमात्र ऐसा अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सीमा पार प्रक्रियाओं एवं सीमा शुल्क से जुड़े सिद्धांतों एवं मानकों को तय करने और उन पर अमल सुनिश्चित करने में संलग्न है।
English: Ministry of Finance Workshops on GST Government has taken decision to organize workshops to make the people aware about Goods and Services Tax GST.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी पर कार्यशालाएं सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से लोगों को अवगत कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance World Bank and Government of India Sign 88 million loan agreement for the implementation of Assam Inland Water Transport Project The Government of India, the Government of Assam and the World Bank signed a loan agreement of 88 million here today to help modernize Assams passenger ferry sector that runs on its rivers including the mighty Brahmaputra.
Hindi: वित्त मंत्रालय असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना लागू करने के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार ने 88 मिलियन डॉलर के ण समझौता पर हस्ताक्षर किए ब्रहमपुत्र तथा अन्य नदियों में असम के जल परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद के लिए आज भारत सरकार, असम सरकार तथा विश्व बैंक ने 88 मिलियन डॉलर के ण समझौता पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance World Bank and Government of India sign 750 million Agreement for Emergency Response Programme for Micro, Small, and Medium Enterprises The World Bank and the Government of India today signed the 750 million agreement for the MSME Emergency Response Programme to support increased flow of finance into the hands of micro, small, and medium enterprises MSMEs, severely impacted by the COVID-19 crisis.
Hindi: वित्त मंत्रालय विश्व बैंक और भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए विश्व बैंक और भारत सरकार ने आज एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई को वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।
English: Ministry of Finance World Bank approves 147 Million Loan to the Government of Jharkhand for the implementation of Jharkhand Municipal Development Project The Government of India, the Government of Jharkhand and the World Bank, signed here today a 147 Million Loan Agreement to provide basic urban services to the people of Jharkhand and help improve the management capacity of the urban local bodies ULBs in the State.
Hindi: वित्त मंत्रालय झारखंड को विश्व बैंक से झारखंड नगरपालिका विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 147 मिलियन डॉलर का ण मिलेगा भारत सरकार, झारखंड सरकार और विश्व बैंक ने झारखंड के लोगों को बुनियादी शहरी सेवाएं मुहैया कराने और राज्य के शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी की प्रबंधन क्षमता बेहतर करने के लिए आज 147 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance World Bank provides 400 million to enhance support for rejuvenating the Ganga Project will help build infrastructure and institutions needed to make the Ganga a clean and healthy river The World Bank and the Government of India today signed a loan agreement to enhance support for the Namami Gange programme that seeks to rejuvenate the Ganga river.
Hindi: वित्त मंत्रालय विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प में सहयोग बढ़ाने के लिए 400 मिलियन डॉलर प्रदान किए इस परियोजना से गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं संस्थानों के निर्माण में मदद मिलेगी विश्व बैंक और भारत सरकार ने आज नमामि गंगे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग बढ़ाने के लिए एक ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गंगा नदी का कायाकल्प किया जाना है।
English: Ministry of Finance World Banks Human Capital Index released The World Bank released today a Human Capital Index HCI as part of the World Development Report 2019.
Hindi: वित्त मंत्रालय विश्व बैंक का मानव पूंजी सूचकांक जारी विश्व बैंक ने विश्व विकास दर 2019 के एक भाग के रूप में मानव पूंजी सूचकांक जारी किया है.
English: Ministry of Finance and Ministry of Commerce  Industry have been informed to extend concessions and facilities to SRUs without insisting on the requirement of registration with DG Shipping.
Hindi: वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सूचित किया गया है कि वे अब से महानिदेशालय शिपिंग में पंजीकरण कराने की अनिवार्यता पर जोर दिए बगैर ही एसआरयू को रियायतें एवं सुविधाएं दें।
English: Ministry of Finance and Ministry of Planning has been allocated to Deputy CM Ajit Pawar, while the Home Ministry has been allocated to NCP's Anil Deshmukh and Urban Development Ministry has been allocated to Shiv Sena leader Eknath Shinde.
Hindi: राकांपा के अनिल देशमुख को गृह विभाग और अजित पवार को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली है, वहीं शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मिला है।
English: Ministry of Finance clarification on Vodafone arbitration appeal
Hindi: वोडाफोन मध्यस्थता अपील के बारे में वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण
English: Ministry of Finance has approved Government guarantee of Rs.5000 crore in the current Financial Year for Indian Railway Finance Corporation IRFC bonds to be subscribed by Life Insurance Corporation
Hindi: वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएफसी के बांडों के लिए चालू वित्त वर्ष में 5000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी है
English: Ministry of Finance has clarified that although the rate of interest on small savings schemes will be aligned every year with rates of Government securities of similar maturity, with suitable spread, the rates are fixed and not floating so far as individual investments except PPF are concerned.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हालांकि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को हर साल समकक्ष परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के साथ जोड़ा जाएगा, तथापि जहां तक पीपीएफ को छोड़ कर व्यक्तिगत निवेशों का संबंध है ये दरें फिक्स रहती हैं और इनमें कमी-बेशी नहीं होती।
English: Ministry of Finance has constituted the Technical Advisory Group for Unique Projects TAGUP.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने विशिष्ट परियोजनाओं टीएजीयूपी के लिए प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह का गठन किया है।