Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Article 332 of the Constitution was further amended for making a temporary provision, until the re - adjustment of seats on the basis of first census after the year 2000 under article 170 of the Constitution for these states, for the determination of the number of seats reserved for Scheduled Tribes.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 332 को अस्थाई प्रावधान पीछला पेज होम पेज अगला पेज पीछला पेज होम पेज अगला पेज बनाने के लिए फिर से संशोधित किया गया, जिससे अनुच्छेद 170 के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का पुनः निर्धारण किया जा सके।
English: Article 334 as amended from time to time provides for reservation of seats in the Lok Sabha and Legislative Assemblies of States for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for representation of the Anglo - Indian community for a period of 60 years from the commence - merit of the Constitution.
Hindi: समय समय पर यथासंशोधित अनुच्छेद 334 में उपबंध है कि संविधान के प्रारंभ से 50 वर्ष की अवधि तक लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को स्थानों का आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा।
English: Article 335 of the Constitution provides that the claims of the members of the scheduled castes SCs and scheduled tribes STs shall be taken into consideration, consistent with maintenance of efficiency of administration in making appointment to posts and services in connection with the affairs of the Union or of the State.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 335 में संध या राज्य की गतिविधियों से संबंधित किसी पद या सेवा में नियुक्ति में प्रशासनिक कार्य कुशलता बनाए रखने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों-जनजातियों के सदस्यों के दावों का लगातार ध्यान रखने की व्यवस्था की गई है।
English: Article 335 of the Constitution states that the claims of SCs and STs must be balanced with maintaining efficiency in the administration.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत एससी और एसटी के दावों का प्रशासन की कुशलता बरकरार रखने के साथ तालमेल रहना चाहिए।
English: Article 338 provides for the setting up of a national commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Hindi: अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध है.
English: Article 341 prevents a government from doing so.
Hindi: संविधान की धारा 341 एक सरकार को ऐसा करने से रोकती है।
English: Article 343 3 empowered Parliament to provide by law for continued use of English for official purposes even after 25 January 1965.
Hindi: अनुच्छेद 343 3 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रख सकती है।
English: Article 343 assigns both Hindi and English the status of official languages.
Hindi: इसके अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है.
English: Article 343 declares Hindi to be the official language of the Union.
Hindi: अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा के रूपमें
English: Article 343 of the Constitution reads as under
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 348 निम्नलिखित रूप मेंहै
English: Article 343 of thethe ConstitutionConstitution mandates that the Official Language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 348 आदेश करता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी ।
English: Article 3431 of the Constitution provides that Hindi in Devanagari script shall be the Official Language of the Union.
Hindi: संविधान की धारा 3431 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी।
English: Article 3431 of the Indian Constitution states, The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 343 1  में लिखा है- कि, ''संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
English: Article 3432 also provided for continuing the use of English in official work of the Union for a period of 15 years i.e., up to 25 January 1965 from the date of commencement of the Constitution.
Hindi: धारा 3432 में अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में उपयोग संविधान आंरभ होने की तिथि के 15 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 1965 की अवधि तक जारी रखने के लिए कहा गया है।
English: Article 3433 empowered Parliament to provide by law for continued use of English for official purposes.
Hindi: अनुच्छेद 343 3 भारतीय संसद को विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने का अधिकार देता है।
English: Article 3433 empowered the parliament to provide by law for continued use of English for official purposes even after 25 January 1965.
Hindi: धारा 3433 में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
English: Article 343. Official language of the Union -
Hindi: अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा--
English: Article 343. Official language of the Union-
Hindi: अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा--
English: Article 344 contemplates Constitution of a Commission consisting of members representing different languages specified in VIII Schedule to make recommendations for the progressive use of the official language and also for the purposes mentioned in Article 348 namely, the language to be used in the Supreme Court and the High Courts for drafting Bills, Acts, Rules etc., by the legislative Department.
Hindi: अनुच्छेद 344 एक आयोग के गठन को अनुध्यात करता है जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से मिलकर बनेगा जो राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए और अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों के लिए अर्थात् उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा विधेयकों, अधिनियमों, नियमों आदि के प्रारूपण में विधायी विभाग द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए भी सिफारिशें करेगा तत्पश्चात् आयोग की सिफारिशों पर अनुच्छेद 3444 के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।
English: Article 344 provides that switch over from English to Hindi may not be achieved immediately on the commencement of the Constitution and this should be a gradual process.
Hindi: अनुच्छेद 344 उपबंध करता है कि अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तन संविधान के प्रारंभ पर तुरंत नहीं किया जा सकता और यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होनी चाहिए ।
English: Article 344. Commission and Committee of Parliament on official language -
Hindi: अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति--
English: Article 344. Commission and Committee of Parliament on official language-
Hindi: अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति--
English: Article 345. Official language or languages of a State -
Hindi: अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं--
English: Article 345. Official language or languages of a State-
Hindi: अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं--
English: Article 346. Official languages for Communication between one State and another or between a State and the Union -
Hindi: अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा--
English: Article 346. Official languages for Communication between one State and another or between a State and the Union-
Hindi: अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा--
English: Article 347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State -
Hindi: अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--
English: Article 347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State-
Hindi: अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--
English: Article 348 of the Constitution mandates that all proceedings in the Supreme Court and in very High Court shall be in English language until Parliament otherwise provides by law.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 348 आदेश करता है कि उच्चतम न्यायालय में और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में तब तक होंगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं करती हैं ।
English: Article 348 of the Constitution of India reads thus
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 348 निम्नलिखित रूप मेंहै
English: Article 348 of the Constitution provides that until Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in the English.
Hindi: अनुच्छेद 348 कहता है कि अनुसार शीर्ष न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।
English: Article 348 says that language of the Supreme Court, High Court and orders, rules, regulations, bylaws, issues under constitution and law made by Parliament and the legislatures of States shall be in English.
Hindi: अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में और संसद व राज्य विधान मंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेज़ी जारी
English: Article 3481 of the Constitution of India says
Hindi: है भारत के संविधान का अनुच्छेद 3481 कहता है
English: Article 3481 requires that all proceedings of the Supreme Court and High Court shall be in English language until Parliament by law otherwise provides.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 348 आदेश करता है कि उच्चतम न्यायालय में और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में तब तक होंगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं करती हैं ।
English: Article 3482 enables the Governor of a State to authorize the use of the Hindi language or any other language used for official purpose in a particular State in proceedings in that High Court.
Hindi: अनुच्छेद 3482 किसी राज्य के राज्यपाल को हिंदी का या किसी विशिष्ट राज्य में शासकीय प्रयोजनों लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए समर्थ बनाता है ।
English: Article 348-Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.
Hindi: अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
English: Article 348. Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc. -
Hindi: अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--
English: Article 348. Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.-
Hindi: अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--
English: Article 349 provides special procedure for enacting laws contemplated by Article 3481.
Hindi: अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 3481 द्वारा अनुध्यात विधियों का अधिनियमन करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करता है ।
English: Article 349-Special procedure for enactment of certain laws relating to language
Hindi: अनुच्छेद 349-भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया-
English: Article 349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language -
Hindi: अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया--
English: Article 349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language-
Hindi: अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया--
English: Article 35 is not part of the Constitution of India.
Hindi: अनुच्छेद 35ए भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जो संविधान की किसी भी किताब में नहीं मिलता।
English: Article 35.
Hindi: अनुच्छेद 35-
English: Article 350. Language to be used in representations for redress of grievances -
Hindi: अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा--
English: Article 350. Language to be used in representations for redress of grievances-
Hindi: अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा--
English: Article 350A enjoins that it shall be the endeavour of every state and of every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups.
Hindi: अनुच्छेद 350-क के अनुसार, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे।
English: Article 350A. Facilities for instruction in mother-tongue at the primary stage -
Hindi: अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं--
English: Article 350B. Special Officer for linguistic minorities -
Hindi: अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी--
English: Article 350B. Special Officer for linguistic minorities-
Hindi: अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी--
English: Article 351 of the Constitution provides that it shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi Language so that it may serve as a medium of expression for all elements of composite culture of India.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 351 उपबंध करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगाकि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें ।
English: Article 351 of the Constitution speaks of the development of Hindi as the Official Language of the Union.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 351 में भी संघ की राजभाषा के रूंप मेंहिंदी के विकास का संकेत दिया गया है।
English: Article 351 of the constitution specified Sanskrit as the primary source for the development of Hindi.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिये गये हैं।
English: Article 351. Directive for development of the Hindi language -
Hindi: अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--
English: Article 351. Directive for development of the Hindi language-
Hindi: अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--
English: Article 352 of the Constitution was amended to provide armed rebellion as one of the circumstances for declaration of emergency.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 352 को संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशस्त्र विद्रोह होगा।
English: Article 352 provides that if the President, after receiving a written communication of a Cabinet decision, is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part thereof is threatened by war, external aggression or armed rebellion, he may issue a proclamation of emergency for the whole of India or part thereof.
Hindi: राष्ट्रीय आपात की उदघोषणा अनुच्छेद 352 उपबंध करता है कि यदि मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना प्राप्त आपात उपबंध होने के बाद राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह समूचे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के बारे में आपात की उदघोषणा कर सकेगा।
English: Article 353 read with article 365 provides that once Emergency is proclaimed, the executive power of the Union extends to giving of directions to any State in regard to the exercise of the executive powers of the State and failure to comply with the directions would constitute enough justification for imposition of President 's rule under article 356.
Hindi: अनुच्छेद 365 के साथ पठित अनुच्छेद 353 का उपबंध है कि एक बार जब आपात की उदघोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिर्काशि का विस्तार राज्य की कार्यपालिर्काशि यों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निदेश दिए जाने पर हो जाता है और निदेशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाएगा.
English: Article 355 makes it the constitutional duty of the Union to protect the states against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the Constitution.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की अंदरूनी उपद्रव और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करे और ये भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य संविधान के मुताबिक काम करे।
English: Article 355 of Indias Constitution enjoins the Central government to protect states against external aggression and internal disturbances.
Hindi: अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार अधिकृत करता है ताकि वो किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की दशा में राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।
English: Article 355 states that it shall be the duty of the Union Government to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार अधिकृत करता है ताकि वो किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की दशा में राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता रहे।
English: Article 355 states, It shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance and ensure the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.
Hindi: वैसे भी, संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।
English: Article 356 - When there is President rule in any state, in that situation Parliament can make law for that state.
Hindi: क5 अनु 356-जब किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस स्थिति मे संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है
English: Article 356 of the Constitution under which Presidents rule is imposed in a state, is not applicable in Union Territories.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 356, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, केंद्र शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता.
English: Article 356 permits the president to dismiss a state government and assume direct authority if a situation arises in which state government cannot be conducted in accordance with constitution.
Hindi: अनु 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता हो
English: Article 356 provides for the imposition of emergency in a state in case of breakdown of the constitutional machinery in that state.
Hindi: एक राज्य राष्ट्रपति के नियम में संवैधानिक मशीनरी के टूटने से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 356
English: Article 356 says that if the president is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, the president will assume to himself the functions of the state government.
Hindi: अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति यदि इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं.
English: Article 356 says that the president can invoke the presidents rule in a state on a report by the governor of the state if the legislature fails to abide by the constitutional norms.
Hindi: अनु 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता हो
English: Article 356 should be imposed in Gujarat.
Hindi: धारा 356 राज्य में लगनी चाहिए।
English: Article 356 was conceived by BR Ambedkar in the Constituent Assembly as a last resort in rarest of rare cases.
Hindi: अनुच्छेद 356 की कल्पना बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा में दुर्लभतम मामलों में अंतिम उपाय के रूप में की थी.
English: Article 356, commonly known as President's rule, deals with 'failure of constitutional machinery in the state'.
Hindi: ' अनुच्छेद 356 को जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह 'राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता' से संबंधित है.
English: Article 356, enabling the imposition of President 's rule over the States by the Union, has been one of the most criticized and controversial provisions of the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 356, जिसके अधीन संघ, राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है, संविधान का सर्वाधिक आलोचित एवं विवादग्रस्त उपबंध रहा है.
English: Article 356- When there is President rule in any state, in that situation Parliament can make law for that state.
Hindi: क5 अनु 356जब किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस स्थिति मे संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है
English: Article 358 provides for the suspension of the provisions of article 19 during emergencies while article 359 authorises the President to suspend by order the enforcement of all the fundamental rights guaranteed in Part III of the Constitution except the rights of protection in respect of conviction for offences and protection of life and liberty in articles 20 and 21.
Hindi: अनुच्छेद 358 आपात की स्थितियों के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन का उपबंध करता है जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को प्राधिकार देता है कि वह संविधान के भाग 3 के प्रत्याभूत सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को आदेश द्वारा निलंबित कर दे, पर अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अपराधों को दोषसिद्धि के संरक्षण तथा जीवन एवं स्वातंत्र्य के संरक्षण से संबंधित अधिकार इसके अपवाद होंगे।
English: Article 359. In clause 1, omit except articles 20 and 21.
Hindi: अनुच्छेद 359- खंड 1 में 'अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर' का लोप करें.
English: Article 35A  Article 370 should not be removed.
Hindi: कि आर्टिकल 35ए और 370 नहीं हटाना चाहिए.
English: Article 35A Constitutionally vulnerable Jaitley
Hindi: आर्टिकल 35ए संवैधानिक तौर पर कमजोर- जेटली
English: Article 35A allows the Jammu and Kashmir legislature to define who are permanent residents of the state.
Hindi: धारा 35 ए जम्मू कश्मीर प्रशासन को यह अधिकार देती है कि वह तय करे कि कोई व्यक्ति राज्य का स्थाई नागरिक है या नहीं।
English: Article 35A also goes.
Hindi: इनमें आर्टिकल 35 ए भी शामिल है.
English: Article 35A and 370 should and will go.
Hindi: खत्म होनी चाहिए धारा 35ए और 370  हेगड़े
English: Article 35A and Article 370
Hindi: आर्टिकल 370 और 35ए अब इतिहास
English: Article 35A came through the back door without following the procedure under Article 368 of the Constitution of India
Hindi: अनुच्छेद 35ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से आया था।
English: Article 35A came through the back door without following the procedure under Article 368 of the Constitution of India.
Hindi: भारत के संविधान के आर्टिकल 368 की प्रक्रिया का पालन किए बिना आर्टिकल 35ए पीछे के दरवाज़े से आया है.
English: Article 35A defines permanent residents of the state and excludes outsiders from owning property and getting benefits including government jobs.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 35ए जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करता है और बाहरी लोगों को संपत्ति रखने और सरकारी नौकरियों सहित लाभ प्राप्त करने से बाहर रखता है.
English: Article 35A disallows people from residing in Jammu and Kashmir, buying or owning immovable property in the state, settling permanently, or getting state government jobs.
Hindi: भारत के संविधान का अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को राज्य में अचल संपत्ति ख़रीदने, स्थायी तौर पर बसने और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से प्रतिबंधित करता है।
English: Article 35A empowers the Jammu and Kashmir legislature to define permanent residents of the state and give them special rights and privileges relating to jobs, properties, and others.
Hindi: अनुच्छेद 35 ए जम्मू-कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें नौकरियों, संपत्ति और अन्य मामलों में विशेषाधिकार देने की शक्ति प्रदान करता है.
English: Article 35A empowers the Jammu and Kashmirs legislature to define permanent residents of the state.
Hindi: आर्टिकल 35ए जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के 'स्थायी निवासी' की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है
English: Article 35A empowers the state assembly to define permanent residents for bestowing special rights on them.
Hindi: अनुच्छेद 35ए राज्य विधानसभा को विशेषाधिकार देने के लिए स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की शक्ति देता है।
English: Article 35A empowers the state legislature to define Permanent Residents PR of the state and provides special rights and privileges to them.
Hindi: अनुच्छेद 35ए राज्य सरकार को विशिष्ट शक्ति देता है कि वह स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय कर सकती है तथा उसने इस धरती पर जन्मे लोगों को पीआर के रूप में परिभाषित किया है।
English: Article 35A empowers the state legislature to define the permanent residents of Jammu and Kashmir.
Hindi: अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके.
English: Article 35A empowers the state of Jammu  Kashmir to define who is a permanent resident of the state and who is not.
Hindi: अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर सरकार को अधिकार देता है कि वह किसे अपना नागरिक माने और किसे नहीं.