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English: Ministry of Corporate Affairs Insolvency Law Committee submits its 2nd Report on Cross Border Insolvency Recommends adoption of the UNCITRAL Model Law of Cross Border Insolvency, 1997 The Insolvency Law Committee ILC constituted by the Ministry of Corporate Affairs to recommend amendments to Insolvency and Bankruptcy Code of India, 2016, has submitted its 2nd Report to the Government, which deals with cross border insolvency.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय णशोधन कानून समिति ने सीमापार णशोधन पर अपनी दूसरी रिपोर्ट दाखिल की सीमापार णशोधन, 1997 के यूएनसीआईटीआरएएल प्रारूप कानून को लागू करने की संस्तुति की कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा भारतीय णशोधन इन्सोल्वेंसी और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन की संस्तुति करने के लिए गठित णशोधन कानून समिति आईएलसी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसमें सीमापार णशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है।
English: Ministry of Corporate Affairs Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI organizes the First of its kind two day Workshop on Committee of Creditors An Institution of Public Faith for the benefit of Financial Creditors in Mumbai The Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI, jointly with the State Bank of India SBI and the Indian Institute of Corporate Affairs IICA, organised a two-day workshop on Committee of Creditors An Institution of Public Faith on 15th and 16th February, 2019 in Mumbai.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई ने मुंबई में वित्तीय णदाताओं के लाभ के लिए णदाताओं की समिति लोक विश्वास की एक संस्था पर अपनी तरह की प्रथम दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एवं भारतीय कंपनी मामले संस्थान आईआईसीए के साथ संयुक्त रूप से मुंबई में 15 एवं 16 फरवरी को णदाताओं की समिति लोक विश्वास की एक संस्था पर अपनी तरह की प्रथमदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
English: Ministry of Corporate Affairs Insolvency and Bankruptcy Board of India invites comments from public on the Regulations notified under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत अधिसूचित विनियमों पर आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित कीं दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एक आधुनिक आर्थिक विधान है।
English: Ministry of Corporate Affairs Insolvency and Bankruptcy Board of India notifies Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations The Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI, in exercise of its powers conferred by sections 58, 196 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Code, has notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2017.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने कॉरपोरेट जगत के दिवाला समाधान की तेज प्रक्रिया को अधिसूचित किया भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 58, 196 और धारा 240 सहित धारा 208 के तहत कॉरपोरेट जगत के दिवाला समाधान की तेज प्रक्रिया को अधिसूचित किया है।
English: Ministry of Corporate Affairs Insolvency and Bankruptcy Board of India signs a Memorandum of Understanding with the Reserve Bank of India The Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI signed a Memorandum of Understanding MoU today with the Reserve Bank of India RBI.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड आईबीबीआई ने आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ एक सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Corporate Affairs Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India and Institute of Cost Accountants of India contribute Rs 28.80 crore towards PM CARES Fund to combat COVID-19 outbreak The Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India and Institute of Cost Accountants of India, the three Professional Institutes under the Ministry of Corporate Affairs, have come forward to donate an amount of Rs 28.80 crore to PM-CARES Fund for providing assistance to those impacted by the COVID-19 pandemic.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कोविड -19 महामारी से मुकाबला करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्ररीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 28.80 करोड़ रूपये का योगदान दिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले तीन प्रोफेशनल संस्थानों - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्ररीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 28.80 करोड़ रूपये का योगदान दिया।
English: Ministry of Corporate Affairs Jaitley Fair and Transparent Public Procurement will protect the revenues of the State and make sure that they are used for optimal purpose CCI Chairperson CCI designing diagnostic tool for public procurement agencies to detect bid rigging in public procurement and help design tenders that promote fair competitionMCA Secretary Competitive procurement could result in cost saving to the extent of around 20-30World Bank Country Director Contracting with the Government to be new indicator in next round of Ease of Doing Business ranking Procurement, based on the principles of fairness, transparency and public interest, will protect the revenues of the State and make sure that they are used for optimal purpose, said the Union Minister for Finance and Corporate Affairs Shri Arun Jaitley.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय निष्पक्ष एवं पारदर्शी सार्वजनिक खरीद से राजस्व का संरक्षण होगा और सर्वोत्तम प्रयोजन के लिए इसका उपयोग सुनिश्चित होगा श्री अरुण जेटली सीसीआई सार्वजनिक खरीद से जुड़ी बोलियों में धांधली का पता लगाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली निविदाएं तैयार करने हेतु सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के लिए नैदानिक साधन तैयार कर रहा है सीसीआई अध्यक्ष प्रतिस्पर्धी खरीद से लागत में लगभग 20-30 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है एमसीए सचिवविश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा, सरकार के साथ अनुबंध को कारोबार में सुगमता से जुड़ी रैंकिंग के अगले दौर में नया संकेतक बनाया जाएगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जन हित के सिद्धांतों पर आधारित खरीद से सरकार का राजस्व संरक्षित होगा और इसके साथ ही सर्वोत्तम प्रयोजन के लिए इसका उपयोग सुनिश्चित होगा।
English: Ministry of Corporate Affairs LLP settlement Scheme, 2020 launched Shall allow a One-time condonation of delay in filing statutorily required documents with the Registrar Scheme shall come into force on the 16th March, 2020 and shall remain in force up to 13th June, 2020 It has been observed that due to applicability of additional fee on late filing, which in case of inordinate delay could actually become a financial burden, a large number of Limited Liability Partnerships LLPs have remained non-compliant, mainly on account of their inability to pay late fees for the cumulative period of delay.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एलएलपी निपटारा योजना, 2020 शुरू की गई पंजीयक के पास वैधानिक रूप से आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने में देरी की छूट एक बार ही होगी यह योजना 16 मार्च, 2020 को लागू होगी और 13 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी यह देखा गया है कि देर से दाखिल करने पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने के कारण, जो कि देरी के मामले में वास्तव में वित्तीय बोझ बन सकता है, सीमित देयता भागीदारी एलएलपी की एक बड़ी संख्या इसका अनुपालन नहीं कर रही है। देरी की कुल अवधि के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करने में उनकी अक्षमता इसका मुख्य कारण है।
English: Ministry of Corporate Affairs Lesser Penalty Provisions aid CCI to bust cartel in tenders of Pune Municipal Corporation The case against these firms was initiated on the basis of an information filed under Section 191a of the Act by Nagrik Chetna Manch.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कम जुर्माने के प्रावधानों से सीसीआई को पुणे नगर निगम की निविदाओं में गुटबंदी समाप्त करने में मदद मिली नागरिक चेतना मंच द्वारा अधिनियम की धारा 191ए के तहत उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर इन कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये थे।
English: Ministry of Corporate Affairs MCA Secretary inaugurates SPICe web form Shri Injeti Srinivas, Secretary, Ministry of Corporate AffairsMCA, today inaugurated the SPICe Web Form here today.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए सचिव ने एसपीआईसीई वेब फॉर्म की शुरुआत की कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास ने आज नई दिल्ली में एसपीआईसीई वेब फॉर्म की शुरूआत की।
English: Ministry of Corporate Affairs MCA amends provisions related to Differential Voting Rights under Companies Act The Ministry of Corporate Affairs has amended the provisions relating to issue of shares with Differential Voting Rights DVRs provisions under the Companies Act with the objective of enabling promoters of Indian companies to retain control of their companies in their pursuit for growth and creation of long-term value for shareholders, even as they raise equity capital from global investors.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत विशेष मतदान अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत विशेष मतदान अधिकारों डीवीआर से युक्त शेयरों को जारी करने से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए हैं। इसका उद्देश्य अपना कारोबार बढ़ाने और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों के प्रमोटरों को अपनी-अपनी कंपनियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ बनाना है, भले ही वे विदेशी निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाते हों।
English: Ministry of Corporate Affairs MCA has constituted a 10-Member Committee to review the offences under the Companies Act, 2013 The Ministry of Corporate Affairs MCA has constituted a 10 Member Committee, headed by the Secretary of Ministry of Corporate Affairs, for review of the penal provisions in the Companies Act, 2013 may be setup to examine de-criminalisation of certain offences.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमएसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति गठित की कंपनी मामले मंत्रालय एमएसीए ने कंपनी मामले मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कंपनी अधिनियम, 2013 के दंडात्मक प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति गठित की है।
English: Ministry of Corporate Affairs MCA notifies Insolvency and Bankruptcy Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority Rules, 2019 Rules The Ministry of Corporate Affairs MCA has notified the Insolvency and Bankruptcy Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority Rules, 2019 Rules today to provide a generic framework for insolvency and liquidation proceedings of systemically important Financial Service Providers FSPs other than banks.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने अधिसूचित किए दिवालियापन और शोध अक्षम वित्तीय सेवा प्रदाताओं के दिवालियापन और परिसमापन की कार्यवाही और न्यायिक प्राधिकरण को आवेदन नियम, 2019 नियम कंपनी मामलों के मंत्रालय ने आज दिवालियापन और शोध अक्षम वित्तीय सेवा प्रदाताओं के दिवालियापन और परिसमापन की कार्यवाही और न्यायिक प्राधिकरण को आवेदन नियम, 2019 नियमों अधिसूचित कर दिए हैं। इसके माध्यम से बैंकों से इतर वित्तीय सेवा प्रदाताओं एफएसपी को व्यवस्थित तरीके से दिवालियापन और परिसमापन की कार्यवाही के लिए एक उचित ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।
English: Ministry of Corporate Affairs MCA notifies issue transfer of all shares in dematerialised form only by all unlisted Public companies The Ministry of Corporate Affairs MCA has notified that with effect from 2nd October, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialised form only.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने अधिसूचना जारी की, अब से सभी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को केवल डीमैट स्वरूप में ही समस्त शेयरों को जारी और हस्तांतरित करना होगा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने अधिसूचित किया है कि 2 अक्टूबर, 2018 से गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को केवल डिमटेरियलाइज्ड स्वरूप में ही समस्त नए शेयरों को जारी करना होगा और इसी स्वरूप में सभी शेयरों को हस्तांतरित करना होगा।
English: Ministry of Corporate Affairs MCA ordered inquiry in 87 real estate companies in 2017-18 Union Minister of State for Law Justice and Corporate Affairs Shri P.P. Chaudhary said in Lok Sabha today that during the year 2017-18 and till 30.06.2018, the Ministry of Corporate Affairs has ordered inquiry in 87 companies, inspection of books and papers in 17 companies and investigation in 7 cases involving 149 entities including 5 Limited Liability Partnerships LLPs engaged in real estate activities.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने वर्ष 2017-18 में 87 रियल एस्टेट कम्पनियों की जांच के आदेश दिए केन्द्रीय विधि एवं न्याय और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी ने आज लोकसभा में बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान और 30 जून, 2018 तक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न 87 कम्पनियों की जांच करने, 17 कम्पनियों की खाता-बही एवं कागजातों की तहकीकात करने और 5 एलएलपी सीमित दायित्व साझेदारी सहित 149 निकायों से जुड़े 7 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं।
English: Ministry of Corporate Affairs MCA releases national guidelines on responsible business conduct Ministry of Corporate Affairs has revised the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business, 2011 NVGs and formulated the National Guidelines on Responsible Business Conduct NGRBC.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने कंपनियों के उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने कंपनियों की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश एनवीजी, 2011 में संशोधन किए हैं और कंपनियों के उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश एनजीआरबीसी तैयार किए हैं।
English: Ministry of Corporate Affairs MCAs Frequently Asked uestions on eligibility of CSR expenditure related to COVID-19 activities S. No.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कोविड-19 गतिविधियों से संबंधित सीएसआर व्यय की पात्रता पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयके अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्रम संख्या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू जवाब 1.
English: Ministry of Corporate Affairs MOU between the Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes CBDT for Automatic and Regular Exchange of Information Taking forward the initiative launched by the Government of India to curb the menace of shell companies, money laundering and black money in the country and prevent misuse of corporate structure by shell companies for various illegal purposes, the Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes CBDT have now concluded a formal Memorandum of Understanding MoU for data exchange, on 6th September, 2017.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के बीच जानकारी के स्वतः और नियमित आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन देश में फर्जी कंपनियों शेल कंपनियों, धनशोधन और काला धन की समस्या से निपटने और विभिन्न गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिए शेल कंपनियों के जरिये कॉरपोरेट संरचना का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कदम को आगे बढ़ाते हुए कॉरपोरेट मामले मंत्रालय एमसीए और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए 6 सितंबर, 2016 को आधिकारिक समझौता ज्ञापन एमओयू किया गया।
English: Ministry of Corporate Affairs Malaysian Association of Company Secretaries MACS to adopt the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India ICSI as the benchmark. The Ministry of Corporate Affairs has approved a request of the Malaysian Association of Company Secretaries MACS for adoption of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India ICSI as the benchmark in the development of Secretarial Standards of MACS.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मलेशियाई एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एमएसीएस ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों को मानदंड के रूप में अपनाया कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एमएसीएस के सचिवीय मानकों के विकास में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई जारी किए गए सचिवीय मानकों को मानदंड के रूप में अपनाने के लिए मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एमएसीएस के अनुराध को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs SEBI enter into pact to tighten regulatory oversight A formal Memorandum of Understanding MOU was signed between the Ministry of Corporate Affairs MCA and the Securities and Exchange Board of India SEBI for data exchange between the two regulatory organizations here today.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी ने नियामक निगरानी को मजबूत बनाने के लिए समझौता कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर आज हस्ताक्षर किए गए। ऐसा दो नियामक संगठनों के बीच डेटा के आदान-प्रदान के लिए किया गया है।
English: Ministry of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs Year Ender-2018 Companies AmendmentAct , 2017 enacted Out of total 93 Sections , 92 Sections brought into force along with relevant Rules MCA proposes to introduce Companies Amendment Bill, 2018 to replace Companies Amendment Ordinance 2018 in the ongoing Winter Session of ParliamentInsolvency and Bankruptcy Code Amendment Act, 2018 Insolvency and Bankruptcy Code Second Amendment Act, 2018 notifiedNFRA established to enhance investor public confidence in financial disclosures of companiesE-governance initiatives launched for streamlining various processes The important ones are Companies  Amendment  Act ,2017 , Companies  Amendment Ordinance 2018 , establishment of National Financial Reporting Authority  NFRA , amendments in Insolvency and Bankruptcy Code , eKYC drive for Directors of all companies and speedier processing of incorporation related applications , uniformity in application of rules and eradicating discretion.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय - वर्षांत समीक्षा-2018 कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 लागू कुल 93 धाराओं में से 92 धाराओं को प्रासंगिक नियमों के साथ लागू किया गयाकॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के चालू शीतकालीन सत्र में कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 के स्थान पर कंपनी संशोधन विधेयक 2018 लाने का प्रस्तावदिवाला और शोधन अक्षमता कोड संशोधन अधिनियम, 2018 तथा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2018 अधिसूचित कंपनियों की वित्तीय जानकारी देने की प्रक्रिया में निवेशकों और जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण एनएफआरए गठितविभिन्न प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने के लिए ई-शासन पहलों की शुरूआत इनमें कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017, कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण एनएफआरए का गठन, दिवाला और शोधन अक्षमता कोड में संशोधन, सभी कंपनियों के निदेशकों के लिए ई-केवाईसी अभियान, निगमीकरण संबंधी आवेदनों के लिए प्रक्रियाओं को तेज बनाना, नियमों के अनुपालन में समानता और विवेकाधिकार को समाप्त करना शामिल है।
English: Ministry of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs introduces the Companies Fresh Start Scheme, 2020 and revised the LLP Settlement Scheme, 2020 to provide relief to law abiding companies and Limited Liability Partnerships LLPs in the wake of COVID 19 In pursuance of the Government of Indias efforts to provide relief to law abiding companies and Limited Liability Partnerships LLPs in the wake of COVID 19, the Ministry of Corporate Affairs MCA, has introduced the Companies Fresh Start Scheme, 2020 and revised the LLP Settlement Scheme, 2020 which is already in vogue to provide a first of its kind opportunity to both companies and LLPs to make good any filing related defaults, irrespective of duration of default, and make a fresh start as a fully compliant entity.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर 'कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020' की शुरुआत की और कानून का पालन करने वाली कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी एलएलपी को राहत देने के लिए 'एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020' में संशोधन किया कोविड-19 के मद्देनजर कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी एलएलपी को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने 'कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020' की शुरुआत की है। साथ ही मंत्रालय ने 'एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020' में संशोधन किया है जो कंपनियों और एलएलपी दोनों को अपने प्रकार का पहला अवसर प्रदान करने के लिए प्रचलन में है।
English: Ministry of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs releases the Report of the Committee on Business Responsibility Reporting Shri Rajesh Verma, Secretary, Ministry of Corporate Affairs MCA released the Report of the Committee on Business Responsibility Reporting BRR here today.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग पर समिति की रिपोर्ट जारी की कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए में सचिव श्री राजेश वर्मा ने आज यहां कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग बीआरआर पर समिति की रिपोर्ट जारी की।
English: Ministry of Corporate Affairs NFRA issues Audit uality Review Report of the Statutory Audit for FY 2017-18 of ILFS Financial Services Limited The National Financial Reporting Authority NFRA has issued the Audit uality Review Report ARR of the Statutory Audit for the year 2017-18 of ILFS Financial Services Limited IFIN.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की वैधानिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट जारी की राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आईएफआईएन की लेखा परीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट एक्यूआरआर की वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है।
English: Ministry of Corporate Affairs NTPC gets CCI approval to acquire 74.50 of issued and paid-up share capital of THDC India Ltd. The Proposed Combination relates to the acquisition of 74.50 of the issued and paid-up share capital of the Target by the Acquirer from GoI.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सीसीआई ने एनटीपीसी द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 74.50 प्रतिशत जारी एवं चुकता शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने को स्वीकृति दी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 1 के तहत एनटीपीसी लिमिटेड अधिग्रहणकर्ता द्वारा भारत सरकार से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड लक्ष्य की 74.50 प्रतिशत जारी एवं चुकता शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs National Financial Reporting Authority issues Audit uality Review report of the statutory audit for 2017-18 of ILFS Financial Services Limited The National Financial Reporting Authority NFRA has issued Audit uality Review AR report of the statutory audit for the year 2017-18 of ILFS Financial Services Limited IFIN.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसिज़ लिमिटेड के वैधानिक लेखा वर्ष 2017-18 की लेखा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट जारी की राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए ने आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसिज़ लिमिटेड आईएफआईएन के वैधानिक लेखा वर्ष 2017-18 की लेखा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट जारी की।
English: Ministry of Corporate Affairs Notification of Revamped Companies Auditors Report Order, 2020 In pursuance of its objective of strengthening the corporate governance framework under the Companies Act, 2013 to attain the national objective of becoming a 5 Trillion economy, powers conferred under sub-section 11 of section 143 of the Companies Act, 2013 and in supersession of the Companies Auditors Report Order, 2016, the Central Government has notified the Companies Auditors Report Order, 2020 CARO, 2020 on 25.02.2020.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय पुनर्गठित कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट आदेश, 2020 की अधिसूचना केन्द्र सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 11 के तहत प्रदत्त अधिकारों और कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट आदेश, 2016 के अधिक्रमण के तहत 25.02.2020 को कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट आदेश, 2020 सीएआरओ, 2020 को अधिसूचित किया है।