Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: The scheme was 100 per cent centrally sponsored.
Hindi: यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है।
English: The scheme was adopted by Delhis tourism department and formally launched in 2004 for all restaurants having more than 30 seats, a statement from the tourism ministers office said.
Hindi: इस योजना को उसी साल दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने अपना लिया था और 30 से अधिक सीटों वाले सभी रेस्तरां के लिए औपचारिक रूप से 2004 में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था।
English: The scheme was announced after Prime Minister Narendra Modi declared the demonetization of two high-value currency notes of Rs 1,000 and Rs 500 on November 8 last year.
Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से हटाए जाने की योजना की घोषणा के बाद योजना का ऐलान किया था।
English: The scheme was announced by the Central Government in October 2020.
Hindi: केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी।
English: The scheme was announced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman to boost exports on 14th September 2019 in New Delhi.
Hindi: 14 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ाने के लिए इस योजना की घोषणा की थी।
English: The scheme was announced by the Finance Minister on 12th October, 2020 as part of AatmaNirbhar Bharat Package 2.0
Hindi: इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर, 2010 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 के हिस्से के रूप में की थी
English: The scheme was announced by the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, as part of measures to boost exports, on 14th September 2019 in New Delhi
Hindi: निर्यातों में वृद्धि करने के उपाय के रूप में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने नई दिल्ली में 14 सितंबर, 2019 को इस योजना की घोषणा की थी।
English: The scheme was announced by the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, as part of measures to boost exports, on 14th September 2019 in New Delhi.
Hindi: निर्यातों में वृद्धि करने के उपाय के रूप में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने नई दिल्ली में 14 सितंबर, 2019 को इस योजना की घोषणा की थी।
English: The scheme was announced by the Government with an aim to squeeze out black money from the domestic economy.
Hindi: सरकार ने इस योजना की घोषणा घरेलू अर्थव्यवस्था से कालाधन निकालने के लिए की थी।
English: The scheme was announced by the Hon'ble Finance Minister on 14 May, 2020
Hindi: माननीय वित्त मंत्री ने 14 मई, 2020 को इस योजना की घोषणा की थी
English: The scheme was announced in 2008
Hindi: इस योजना की घोषणा वर्ष 2008 में की गई थी
English: The scheme was announced in Budget 2015-16 with the view to promote indigenously minted national gold coins.
Hindi: देश के टकसाल में बनाए गए राष्ट्रीय स्वर्ण सिक्कों को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी।
English: The scheme was announced on the occasion of Congress President Rahul Gandhi's birthday.
Hindi: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए इस योजना की घोषणा की थी.
English: The scheme was applicable up to December 31, 2018, he added.
Hindi: उन्होंने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।
English: The scheme was approved at a meeting of the state cabinet here, chaired by Chief Minister Nitish Kumar, Principal Secretary, Cabinet Secretarriat Department, Sanjay Kumar told reporters.
Hindi: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
English: The scheme was approved by Minister of Communication  IT.
Hindi: यह स्कीम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।
English: The scheme was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs on 20th of December 2017 with an outlay of Rs.1300 crore
Hindi: इस योजना का अनुमोदन 20 दिसंबर 2017 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 1300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किया गया
English: The scheme was approved for 26 districts in 15 States, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Himachal Pradesh, J  K, Gujarat, Kerala and Maharashtra at an estimated cost of Rs. 299. 92 crore
Hindi: यह योजना आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्डम, कर्नाटक मध्या प्रदेश उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू9 कश्मी, र, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र के 26 जिलों में 299.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीमकृत की गई है।
English: The scheme was approved for the 11th Plan and is proposed with modifications in the 12th Plan also.
Hindi: इस स्कीम को 11वीं योजना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह 12वीं योजना में भी संशोधनो के साथ प्रस्तावित है।
English: The scheme was approved in January 2000 with a Ninth Plan outlay of Rs 150 crore.
Hindi: इस योजना को जनवरी 2000 में नौवीं योजना में 150 करोड़ रुपये के साथ मंजूर किया गया था।
English: The scheme was approved with an outlay of Rs.400 crore for three years.
Hindi: इस योजना को तीन वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
English: The scheme was cleared by the state cabinet and a sum of Rs 110 crore was allocated in the first phase.
Hindi: इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और पहले चरण में 110 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।
English: The scheme was completed in June, 2009.
Hindi: इस स्कीम को जून, 2009 में पूरा कर लिया गया।
English: The scheme was conceived as a milestone initiative to provide a comprehensive risk solution at the lowest uniform premium across the country for farmers.
Hindi: देशभर में किसानों को सबसे कम समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक उल्लेखनीय पहल के रूप में इस योजना की परिकल्पना की गई थी।
English: The scheme was designed to restrict the import of gold, conserve foreign exchange by imposing export obligations, and ensure that the premium from purchase and sale of gold resided in the hands of public agencies.
Hindi: योजना इस तरह बनाई गई थी, ताकि सोने के आयात पर प्रतिबंध लगे, निर्यात दायित्वों को लगाकर विदेशी मुद्रा संरक्षित की जा सके और सार्वजनिक एजेंसियों से सोने की खरीब और बिक्री पर प्रीमियम सुनिश्चित की जा सके
English: The scheme was earlier amended for continuation during the 12th Plan.
Hindi: इस योजना को पहले 12वीं योजना के दौरान जारी रखने के लिए संशोधित किया गया था।
English: The scheme was earlier to launched from the 1st of December, 2019
Hindi: पहले 1 दिसम्बर, 2019 से यह योजना लागू होनी थी।
English: The scheme was earlier to launched from the 1st of December, 2019.
Hindi: पहले 1 दिसम्बर, 2019 से यह योजना लागू होनी थी।
English: The scheme was established with the following objectives
Hindi: यह स्कीम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित की गई थी
English: The scheme was extended for the citizens of six more countries, namely Cambodia, Indonesia, Vietnam, Philippines, Laos and Myanmar from January 2011.
Hindi: यह योजना छह अन्य देशों- कम्बोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलिपीन्स, लाओस और म्यांमार के नागरिकों के लिए जनवरी 2011 में बढ़ाई गई थी।
English: The scheme was extended to cover Pali Prakrit in 1996.
Hindi: 1996 में इस योजना में पालीप्राकृत को शामिल किया गया।
English: The scheme was extended to cover all low female literacy blocks 2, 005 during 1996 - 97 and to all primary schools and 3, 000 Nagar Palikas during 1997 - 98.
Hindi: वर्ष 1996-97 में इस योजना का विस्तार कम महिला साक्षरता वाले सभी ब्लाकों 2005 में और 199798 में सभी प्राथमिक विद्यालयों तथा तीन हजार नगर पालिकाओं तक किया गया।
English: The scheme was financed by diverting a portion of the employers' and employees' contribution to the Employees Provident Funds with an additional contribution by the Central Government.
Hindi: योजना का वित्तपोषण नियोक्तारओं और कर्मचारी की कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान के कुछ भाग के साथ केन्द्रीनय सरकार द्वारा अतिरिक्त अंशदान के साथ किया जाता है।
English: The scheme was first started in 2016.
Hindi: यह योजना वर्ष 2016 में 13 जनवरी को शुरू की गई थी।
English: The scheme was floated by the Chandigarh Housing Board CHB.
Hindi: सीएचबी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा यह योजना शुरू की गई थी।
English: The scheme was for a period of 5 years.
Hindi: स्कीम 5 वर्ष की अवधि के लिए थी ।
English: The scheme was for a period of five years, which after intervention of the Supreme Court has been continued for another five years, that is, until 31st March 2010 with a provision of Rs.509 crores.
Hindi: स्कीम पांच वर्षों के लिए थी जो उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात् पांच और वर्षों के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक 509 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ चल रहीहै।
English: The scheme was formally launched by Honble Prime Minister Shri Narendra Modi on 09.08.2020
Hindi: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 09.08.2020 को इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया था।
English: The scheme was formally launched on 28th August, 2014 at National level by the Prime Minister
Hindi: प्रधानमंत्री द्वारा 28 अगस्त, 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया गया था
English: The scheme was formally launched on 28th August, 2014 at National level by the Prime Minister.
Hindi: प्रधानमंत्री द्वारा 28 अगस्त, 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया गया था।
English: The scheme was formulated by the Ministry of Statistics  Programme Implementation under the stewardship of Shri Sriprakash Jaiswal.
Hindi: यह योजना श्री श्रीप्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में सांख्यकी एवं कार्याक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने तैयार की थी।
English: The scheme was further extended to the states of Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan during the Eighth Five Year Plan.
Hindi: आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस स्कीम को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लागू कर दिया गया।
English: The scheme was gradually extended to 136 centres
Hindi: बाद में योजना को धीरे-धीरे 136 केंद्रों तक बढ़ाया गया
English: The scheme was gradually extended to 136 centres.
Hindi: इस योजना का धीरे-धीरे 136 केन्द्रों तक विस्तार किया गया।
English: The scheme was hugely successful in its first phase, 1999-2010, when Rs 11,200 crore of subsidy was given, generating investment of Rs 208,000 crore
Hindi: पहले चरण 1999-2010 के दौरान यह योजना काफी सफल रही और तब सब्सिडी के तौर पर 11,200 करोड़ रुपये दिए गए थे।
English: The scheme was implemented in all the States, except Goa, through the State Livestock Development Boards of the respective States.
Hindi: यह योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में अपने-अपने राज्य के राज्य पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से लागू की गई थी।
English: The scheme was implemented in urban areas during 1993 - 94 and from 1 April 1994, throughout the country.
Hindi: इस योजना को शहरी इलाकों में 1993-94 में, और देश भर में एक अप्रैल, 1994 को लागू किया गया है।
English: The scheme was in force up to 14 August 2000.
Hindi: यह योजना 14 अगस्त2000 तक लागू रही।
English: The scheme was inaugurated in Kanpur on 24th February 1952 ESIC Day by then Prime Minister Pandit Jawahar Lal Nehru.
Hindi: तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 24 फरवरी, 1952 एसिक दिवस को योजना का उद्घाटन किया।
English: The scheme was included in 12th Plan initiative of erstwhile Planning Commission and Ministry of Finance.
Hindi: योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया ।
English: The scheme was initially approved from April 1999 to March 31, 2004
Hindi: प्रारंभ में इस योजना को अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2004 तक स्वीकृत किया गया था।
English: The scheme was initiated by the Congress-NCP during its previous government but was not implemented by the BJP-Sena regime that came later.
Hindi: यह नीति कांग्रेस-एनसीपी ने अपनी पिछली सरकार में शुरू की थी लेकिन भाजपा-शिवसेना की सरकार ने इसे अपनी सरकार में लागू नहीं किया था.
English: The scheme was initiated during 2005-06 and has 25 participating laboratories representing Ministry of Agriculture, Indian Council of Agriculture Research, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Environment and Forest, Council of Scientific and Industrial Research, Ministry of Chemical and Fertilizer, Ministry of Commerce and State Agricultural Universities across the country.
Hindi: यह योजना, 2005-06 के दौरान शुरू की गई और इसमें देश भर के 25 प्रयोगशालाएं हिस्सा ले रही हैं जिनमें प्रतिनिधिक स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और देश भर में राज्य कृषि विश्वविद्यालय हिस्सा ले रहे हैं।
English: The scheme was initiated in 1985 and the project was approved by the government for Rs 13.00 crore for irrigation and recharging of groundwater in Yamunanagar, Kurukshetra and Ambala districts.
Hindi: यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में सिंचाई व भू-जल की रिचार्जिंग के लिए 13 करोड़ रुपये की परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी थी।
English: The scheme was initiated with an initial corpus of Rs 100 crore.
Hindi: एक्सचेंज की शुरुआत 100 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ की गई थी।
English: The scheme was introduced by former Finance Minister P Chidambaram.
Hindi: यह योजना पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुरू की थी।
English: The scheme was introduced in 1962 on the occasion of Republic Day.
Hindi: यह योजना 1962 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी।
English: The scheme was introduced in 200 districts during financial year 2006 - 07 and 130 districts during the financial year 2007 - 08
Hindi: वित्तीकय वर्ष 2006-2007 के दौरान 200 जिलों और 2007-2008 के दौरान 130 जिलों में योजना की शुरुआत हुई।
English: The scheme was introduced in October 2013 with an aim to encourage the age-old traditional way of reaching the sacred hills on foot.
Hindi: यह योजना अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी ताकि लोग पैदल पवित्र पहाड़ी पर जाने की परंपरा को जिंदा रखें।
English: The scheme was introduced in six advanced training institutes located at Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Kanpur, Ludhiana, Chennai and 16 selected industrial training institutes under 15 State governments.
Hindi: यह योजना मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कानपुर लुधियाना और चेन्नई स्थित छह उच्च प्रशिक्षक संस्थानों और 15 राज्यों के 16 चुचने हुए औधेगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभ की गई है।
English: The scheme was introduced on the initiative by Chief Minister Shivraj Singh Chouhan.
Hindi: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया।
English: The scheme was introduced under RKVY in the last financial year 2010-11 for Extending Green Revolution to the Eastern India with an allocation of Rs.400 crore.
Hindi: हरित क्रांति के विस्तार के लिए आरकेवीवाई योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूर्वी भारत के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
English: The scheme was introduced with a view to providing educational opportunities for children with disabilities in general schools, to facilitate their retention in the school system.
Hindi: इस योजना को सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराते हुए, स्कूल प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था।
English: The scheme was introduced with an allocation of Rs 1071.03 crore as Central share total project cost being Rs 1338.06 crore including State Government and NGO share for the XI Plan period 2007-12.
Hindi: 11वीं योजना के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2007-12 में कार्यक्रम की शुरूआत के समय केन्द्र की भागीदारी के रूप में 1071.03 करोड़ का प्रावधान किया गया था जबकि राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को जोड़कर योजना का कुल खर्च 1338.06 करोड़ रुपए था।
English: The scheme was last reviewed and revised in July 2009.
Hindi: जुलाई, 2009 में इस योजना की अंतिम बार समीक्षा की गई थी और इसके आधार पर इसमें संशोधन हुआ था।
English: The scheme was last revised in 2017-18
Hindi: इस योजना को 2017-18 में संशोधित किया गया था।
English: The scheme was later opened to SC and ST households, beneficiaries of the Pradhan Mantri Awas Yojana and Antyodaya Anna Yojana, forest dwellers, most backward classes, tea garden tribes, and people residing in islands or river islands.
Hindi: बाद में इसमें एससी-एसटी परिवारों के साथ आवास योजना तथा अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों, वनवासियों, अधिकतम पिछड़े वर्गों, चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों और द्वीप या नदियों के पास रहने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया गया.
English: The scheme was launched based upon the following 6 pillars
Hindi: यह योजना निम्नलिखित 6 स्तंभों के साथ शुरू की गई थी
English: The scheme was launched by Animal Resources Development Department Minister Swapan Debnath on Monday at the departments headquarters at Salt Lake.
Hindi: यह स्कीम पशु संसाधन विकास विभाग के मंत्री स्वप्न देबनाथ ने सोमवार को विभाग के सॉल्ट लेक स्थित हेडक्वार्टर पर लॉन्च की।
English: The scheme was launched by Haryana for compensation in accident cases.
Hindi: दुर्घटना के मामलों में मुआवजे के लिए हरियाणा में यह स्कीम लागू की गयी थी।
English: The scheme was launched by Human Resources Development Minister Dr. M. M. Pallam Raju in New Delhi, last evening.
Hindi: मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. एम एम पल्लमराजू ने कल सायं नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया।
English: The scheme was launched by PM Narendra Modi in Gorakhpur recently.
Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पखवाड़े पहले गोरखपुर में यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी।
English: The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on April 14 for a period of six months for promoting cashless payments through the BHIM app.
Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम एप से नकदीरहित भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए 14 अप्रैल को छह महीने के लिए यह योजना पेश की थी।
English: The scheme was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in January 2015.
Hindi: इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा जनवरी 2015 में किया गया था।
English: The scheme was launched by city Congress president Pradeep Chhabra in the presence of All-India Youth Congress Secretary and in-charge Vineet Kamboj, Manish Bansal and AICC coordinator Sunil Sharma at the Congress Bhavan in Sector 35 here.
Hindi: सेक्टर-35 में कांग्रेस भवन में हुए कार्यक्रम में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस सचिव और इंचार्ज विनीत कंबोज, मनीष बंसल और कांग्रेस कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा भी मौजूद थे।
English: The scheme was launched by the BJP for those who fought for fundamental rights crushed by the Congress government at the Centre during the Emergency, Kaushik said.
Hindi: उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के जरिए कुचल दिए गए मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए बीजेपी की ओर से ये योजना शुरू की गई थी.
English: The scheme was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs under the ambit of Atmanirbhar Bharat Abhiyan.
Hindi: यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
English: The scheme was launched by the Prime Minister of India on 5th November, 2015.
Hindi: यह योजना 5 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉंच की गई।
English: The scheme was launched in 1991 covering a wide range of industry as well as service sectors including engineering, chemicals, pharmaceutical, cement, ceramics, food, textiles, automotives, mechanical, metallurgical, electronics, aeronautics, hospitals, financial, banking services, construction, hospitals, wholesale and retail trade, education and training, hotel, power, printing, telecommunications, testing laboratories and information technology.
Hindi: इस योजना की शुरूआत किया जा रहा है। इस योजना की शुरूआत 1991 में की गई थी जिसमें उद्योग की व्यापक श्रेणी तथा साथ ही इंजीनियरी, रसायन, भेषज, सीमेंट, सिरेमिक, खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आटोमोटिव, अभियांत्रिक, धात्विक, इलेक्ट्रानिक, एयरोनॉटिक्स, अस्पताल, वित्तीय, बैंकिंग सेवाएं, निर्माण, अस्पताल, थोक तथा खुदरा व्यापाक, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, होटल, विद्युत, मुद्रण, दूरसंचार, परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित सेवा क्षेत्रक शामिल है।
English: The scheme was launched in 2006 and currently covers 15 equipmentappliances i.e. ACs, Tube lights, Frost Free Refrigerators, Distribution Transformers, Induction Motors, Direct Cool Refrigerator, Geysers, Ceiling fans, Colour TVs, Agricultural pump sets, LPG stoves, Washing machine, Laptop, Cassette AC and ballast, of which the first four have been notified under mandatory labeling from 7th January, 2010.
Hindi: स्कीम 2006 में शुरू की गई थी और वर्तमान में इसमें 15 उपस्करउपकरण अर्थात एसी, ट्यूब लाइट, फ्रास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर वितरण ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, प्रत्यक्ष कूल रेफ्रिजरेटर, गीजर, सीलिंग फैन, कलर टीवी, कृषि पंप सेट, एलपीजी स्टोव, वाशिंग मशीन, लैपटॉप, कैसेट ए.
English: The scheme was launched in 2007 with a Plan outlay of Rs. 25000 crore for XI Plan.
Hindi: यह योजना वर्ष 2007 में 11वीं योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपये के योजना व्यय के साथ शुरू की गई थी।
English: The scheme was launched in 2010 - 11 by GoI to assist farmers, NGOs, partnership firms and corporate bodies for rearing male buffalo calves for meat production and recovery of hides.
Hindi: मांस के उत्पादन और खाल निकालने के लिए भैंस के नर बछड़ों के पालन में किसानों, गैर सरकारी संस्थाओं, साझेदारी फर्मों और कार्पोरेट निकायों की सहायता हेतु वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने इस योजना को आरंभ किया था.
English: The scheme was launched in 2010 - 11 for encouraging commercial pig rearing by farmers so as to improve the performance of native breeds through cross - breeding.
Hindi: किसानों द्वारा वाणिज्यिक सूअर पालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2010-11 में शुरू की गई थी ताकि संकर नस्लें तैयार करके क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से देसी नस्लों में सुधार किया जा सके.
English: The scheme was launched in 2010 - 11 for encouraging modern dairy farms to produce clean milk and heifer rearing farms to conserve good breeding stock.
Hindi: शुद्ध दूध के उत्पादन और अच्छी नस्ल के पशुओं के प्रजनन हेतु बछिया पालन फार्मों के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में यह योजना आरंभ की गई.
English: The scheme was launched in 2014 -15 and as on date the Ministry has sanctioned 70 projects for Rs.5708.88 Crore to 29 States and UTs under the Scheme.30 projects  major components of these projects are expected to be completed this year.
Hindi: स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में लांच की गई थी और अब तक मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत 29 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को 5708.88 करोड़ रुपये की 70 परियोजनाओं को मंजूरी दी है
English: The scheme was launched in 2014 -15 and as on date the Ministry has sanctioned 73 projects worth projects for Rs.5873.99 Crore to 30 States and UTs.30 projects  major components of these projects are expected to be completed this year.6 projects have been inaugurated as on date under the scheme.
Hindi: यह योजना 2014 -15 में शुरू की गई थी और आज तक मंत्रालय ने 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5873.99 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी हैं
English: The scheme was launched in 2014 -15 and as on date the Ministry has sanctioned 74 projects worth projects for Rs.5932.05 Crore to 30 States and UTs.30 projects  major components of these projects are expected to be completed this year.9 projects have been inaugurated as on date under the scheme.
Hindi: यह योजना 2014-15 में शुरू की गई थी और आज तक मंत्रालय ने 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 5932.05 करोड़ रुपये लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है
English: The scheme was launched in 2014 -15 and as on date the Ministry has sanctioned 77 projects worth projects for Rs.6121.69 Crore to 30 States and UTs.30 projects  major components of these projects are expected to be completed this year.11 projects have been inaugurated as on date under the scheme.
Hindi: इस योजना की शुरूआत 2014-15 में की गई थी और इसके तहत अब तक 30 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लिए 6121.69 करोड़ रुपये की कुल लागत से 77 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है
English: The scheme was launched in 2014 -15 and as on date the Ministryhas sanctioned 74 projects worth Rs.5997.47 Crore to 31 States and UTs.30 projects  major components of these projects are expected to be completed this year.
Hindi: इस योजना को 2014-15 में आरंभ किया गया था और अभी तक मंत्रालय ने 31 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में 5997.47 करोड़ रु. की लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है
English: The scheme was launched in 2014 -15 and, as on date the Ministry has sanctioned 74 projects worth Rs.5997.47 Crore to 31 States and UTs.30 of these projects are expected to be inaugurated this year.
Hindi: इस योजना को 2014-15 में आरंभ किया गया था और अभी तक मंत्रालय ने 31 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में 5997.47 करोड़ रु. की लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है
English: The scheme was launched in 2015 to assess the nutrient status of every farm holding in the country.
Hindi: देश में हर खेत की पोषक स्थिति का आकलन करने के लिए 2015 में यह योजना शुरू की गई थी।