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English: Article 102 states that a person shall be disqualified from being chosen, and from being a member of either House of Parliament if he holds an office of profit, if he is of unsound mind and so declared by a competent court, if he is an undischarged insolvent, if he is not a citizen of India and if he is disqualified by any other law made by Parliament.
Hindi: अनुच्छेद 102 यह उल्लेख करता है कि कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घो-णा विद्यमान है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा निरहित है ।
English: Article 1040 of the European Convention of Human Rights41 hereinafter ECHR guarantees right to freedom of expression, subject to certain 'formalities, conditions, restrictions or penalties' stipulated in clause 2 of this article.42 Article 17 of the Convention prohibits abuse of rights by any State, group or person.
Hindi: यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन जिसे इसमें इसके पश्चात् यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन कहा गया है का अनुच्छेद 1041, इस अनुच्छेद के खंड 2 में अनुबद्ध कतिपय ' औपचारिकताओं, शर्तों, निबंधनों या शास्तियों के अधीन रहते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है 142 कन्वेंशन का अनुच्छेद 17 ' किसी राज्य, समूह या व्यक्ति' द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग का प्रतिषेध करता है ।
English: Article 105 of the Constitution deals with such powers, privileges and immunities of Members of Parliament.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों की इन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख है।
English: Article 105 of the Constitution of India confers certain privileges and immunities on the members of Parliament.
Hindi: भारतीय संविधान में एक तरफ अनुच्छेद 105 संसद और विधानसभाओं की शक्तियों और विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करता है।
English: Article 105 of the Constitution provides for the powers, privileges etc. of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof.
Hindi: संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, उसके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों आदि के बारे में उपबंध करता है।
English: Article 105.In clause 3, for shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the Constitution Forty-fourth Amendment Act, 1978 substitute shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution.
Hindi: घ अनुच्छेद 105- खंड 3 में 'वही होंगी जो संविधान चवालीसवां संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने के ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं' के स्थान पर 'वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कामन्स की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं' रखें।'।
English: Article 1081 of the Constitution provides that when a Bill other than a Money Bill or a Bill seeking to amend the Constitution passed by one House is rejected by the other House or the Houses have finally disagreed as to the amendments made in the Bill or more than six months lapse from the date of the receipt of the Bill by the other House without the Bill being passed by it, the President may, unless the Bill has lapsed by reason of dissolution of Lok Sabha, notify to the Houses by message, if they are sitting, or by public notification, if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a Joint Sitting.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 1081 में यह उपबंध है कि जब किसी सभा द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक अथवा संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को छोड़कर को अन्य सभा द्वारा अस्वीकार किए जाने या विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में दोनों सभाएं अंतिम रूप से असहमत होने या दूसरी सभा को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक बीत जाने पर लोक सभा का विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आमंत्रित करने के आशय की अधिसूचना, यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा यदि वे बैठक में नहीं है तो अधिसूचना द्वारा देगा।
English: Article 11 is reproduced below for the sake of convenience
Hindi: सुविधा के लिए अनुच्छेद 11नीचे उद्धृत किया जा रहाहै --- 1
English: Article 11 of the Covenant provides that no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation .
Hindi: प्रसंविदा के अनुच्छेद 11 में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति को संविदात्मक बाध्यता को मात्र पूरा करने की असमर्थता के आधार पर कारावास में नहीं डाला जाएगा ।
English: Article 11 of the European Convention on Human Rights protects the right to freedom of association, which is also a fundamental norm for NGOs.
Hindi: मानव अधिकारों पर यूरोपीय दस्तूर का अनुच्छेद 11 संघ की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जो गैर सरकारी संगठनों के लिए भी एक बुनियादी नियम है।
English: Article 11 of the U.N. Convention 1984 provides that each State Party shall kcep, under systematic review of rules, instructions methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any case of torture.
Hindi: संयुक्त राष्ट्र भिसमय 1984 के अनुच्छेद 11 मेंयह उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य पक्षकार, यातना के किसी मामले के निवारण की दृष्टि से, अपनी अधिकारिता के अधीन किसी राज्यक्षेत्र में, गिर फ्तारी, निरोध या कारावास के किसी रूप के अध्यधीन व्यक्तियों की अभिरक्षा और व्यवहार के लिए इंत जाम साथ ही साथ नियमों, अनुदेशों, पद्धतियों और प्रथाओं को सुव्यवस्थित पुनर्विलोकन के अधील रखेगा ।
English: Article 11 of the Universal Declaration deals with the right to be presumed innocent and reads thus
Hindi: सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 11 निर्दोष होने की उपधारणा किए जाने के अधिकार के बारेमेंहै और यथा निम्नलिखित है
English: Article 11 of the constitution confers power on the parliament to make laws regarding citizenship.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है.
English: Article 11 said that Parliament could regulate the right of citizenship by law.
Hindi: अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है.
English: Article 111 Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has all the guarantees necessary for his defence.
Hindi: """"" अनुच्छेद 111. दांडिक अपराध से आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके बारे में तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाए जब तक कि वह किसी ऐसे लोक विचारण में, जिसमें उसे उसकी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक सभी गारंटी प्राप्त हों, विधि के अनुसार दोषी साबित नहीं हो जाता है ।"""
English: Article 110 has specific grounds for Money Bill and the Aadhaar law went beyond this, justice Chandrachud said, adding that in the current form, the Act cannot be held to be constitutional.
Hindi: अनुच्छेद 110 ख़ास तौर पर धन विधेयक के संबंध में ही है और आधार क़ानून को भी इसी तर्ज़ पर पास किया गया था. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वर्तमान रूप में आधार एक्ट संवैधानिक नहीं हो सकता.
English: Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N. D. A. government again budget was presented by new U. P. A. government.
Hindi: हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन. डी. ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू. पी. ए सरकार ने पेश किया था
English: Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N. D. A. government again budget was presented by new U. P. A. government. 
Hindi: अनुवाद ज्ञात नही अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन. डी. ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू. पी. ए सरकार ने पेश किया था
English: Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N.D.A. government again budget was presented by new U.P.A. government.
Hindi: हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
English: Article 12 deals with the person's privacy rights and reads thus
Hindi: अनुच्छेद 12 व्यक्ति के एकांतता अधिकारों के बारेमेंहै और निम्न प्रकार पढ़ा जाता है
English: Article 12 guarantees fundamental rights against all State action.
Hindi: अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के बारे में यह गारंटी देता है कि राज्य की किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसका अपहरण नहीं करेगी।
English: Article 12 is subject to Article 13 and a return could be refused if it would expose the child to physical or psychological harm or otherwise place the child in an intolerable position or if the child is quite mature and objects to its return.
Hindi: अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 के अधीन रहते हुए है और किसी वापसी से इनकार किया जा सकता है यदि उससे बालक को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हानि होगी या अन्यथा वह बालक को किसी असहनीय स्थिति में डालेगी या यदि बालक पूर्ण परिपक्व है और अपनी वापसी के लिए आपत्ति करता है ।
English: Article 12 of the Doclaration of 1985 obligates the member States to provide financial compensation to victims of crime.
Hindi: 1985 की घोषणा का अनुच्छेद 12 सदस्य राज्यों को आबद्ध करता है कि वे अपराध के शिकार व्यक्तियों को वित्तीय प्रतिकार का उपबन्ध करें।
English: Article 12 of the amended EC Treaty guaranteed a general right of non-discrimination within the scope of the Treaty.
Hindi: संशोधित यरोपीय संघ संधि का अनुच्छेद 12 संधि के दायरे के भीतर गैर भेदभाव के सामान्य अधिकार की गारंटी देता है।
English: Article 12 requires the child to be sent back, but if a period of more than one year has lapsed from the date of removal to the date of commencement of the proceedings before the court, the child would still be returned unless it is demonstrated that the child is now settled in its new environment.
Hindi: अनुच्छेद 12 बालक को वापस भेजे जाने की अपेक्षा करता है, किंतु यदि एक वर्ष से अधिक की अवधि स्थानांतरित किए जाने की तारीख से न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारंभ किए जाने की तारीख तक व्यपगत हो गईहै,तो बालक को फिर भी वापस लौटाया जाएगा जब तककि यह न दर्शित कर दिया गया हो कि बालक अब अपने नये वातावरण में बस गयाहै।
English: Article 120 Language to be used in Parliament -
Hindi: अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा -
English: Article 121 and 211 prohibit any discussion in the Parliament or State Legislatures on the conduct of a Judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of their respective duties.
Hindi: अनुच्छेद 121 और211 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित आचरण की बाबत संसद् या राज्य विधानमंडलों में किसी भी प्रकार की चर्चा किए जाने का निषेध है ।
English: Article 122 specifically forbids any inquiry by Courts into the proceedings of the Parliament.
Hindi: अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाहियों की न्यायालयों द्वारा किसी जांच की विशेष रूप से मनाही है।
English: Article 122 specifically forbids any inquiry by courts into proceedings of Parliament.
Hindi: अनुच्छेद 122 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसदीय कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय कोई जांच-पड़ताल नहीं कर सकते.
English: Article 123 2 provides that an ordinance must be replaced by a law not later than six weeks from the re - assembly of the two Houses.
Hindi: अनुच्छेद123 2 में यह प्रावधान है कि अध्यादेश को दोनों सदनों की फिर से बैठक होने के छह सप्ताह से अनधिक के अंदर कानून से प्रतिस्थापित करना होगा।
English: Article 123 2 provides that an ordinance must be replaced by a law not later than six weeks from the re-assembly of the two Houses.
Hindi: अनुच्छेद 1232 में यह प्रावधान है कि अध्यादेश को दोनों सदनों की फिर से बैठक होने के छह सप्ताह से अनधिक के अंदर कानून से प्रतिस्थापित करना होगा।
English: Article 123 of the Constitution vests the power to issue an ordinance with the president and Article 213 with the governor of a state.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 123 और 213 राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार देता है.
English: Article 124 2 is an indication that ascertainment of the views of some other Judges ofof the Supreme Court is requisite.
Hindi: अनुच्छेद 124 2 इस बात का संकेतहैकि उच्चतम न्यायालय के कुछ अन्य न्यायाधीशों के विचारों को अमिनिश्चित करना अपेक्षित है ।
English: Article 124 3 of the Constitution deals with three kinds of eligible persons who can be appointed judges of the Supreme Court.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 1243 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-
English: Article 124 4 of the Constitution lays down the procedure for removal of a Judge of Supreme Court which is applicable to Chief Justice as well.
Hindi: वहीं संविधान के अनुच्छेद 124 4 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियाग लाने का प्रावधान है।
English: Article 124 5
Hindi: इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 1245 इस प्रकारहै
English: Article 124 deals with the establishment and constitution of the Supreme Court and its clause 7 says No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.
Hindi: अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है और इसका खंड सात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर रहा कोई व्यक्ति भारत के क्षेत्र में किसी अदालत या किसी प्राधिकरण के समक्ष दलील नहीं देगा या कार्रवाई नहीं करेगा।
English: Article 124 of the Constitution describes the way in which appointments of judges to the Supreme Court are to be made.
Hindi: सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज कैसे नियुक्त होगा इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा है.
English: Article 124 pro vides for the establishment and constitution of Supreme Court.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उपबंध करता है ।
English: Article 1242 and article 2171 ensure that the Judges of the Supreme Court and the High Court shall hold office during good behaviour and can be re moved only for proved misconduct or incapacity by a process analogous to im peachment.
Hindi: अनुच्छेद 1242 और अनुच्छेद 2171 यहसुनिश्चित करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शुद्ध आचरण के दौरान हीपदधारणकरेंगे औरवे महा अभियोग के सदृश्य प्रक्रिया द्वारा साबित किएगए कदाचारया असमर्थता के कारण ही हटाए जा सकेंगे ।
English: Article 1244 A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.
Hindi: अनुच्छे 124 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद में राष्ट्रपति दव्ारा सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर केवल तभी हटाया जा सकता है, जब इस संबंध में संसद के दोनों सदनों दव्ारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो।
English: Article 1245 requires Parliament to make a law in this behalf.
Hindi: अनुच्छेद 1245 में संसद् से इस निमित्त विधि बनाए जाने की अपेक्षा की गईहै।
English: Article 124, The Constitution of India.
Hindi: भारत का संविधान, अनुच्छेद 124.
English: Article 128 of the Constitution confers power on the Chief Justice of India with the previous consent of the President to re quest any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court to sit and act as a Judge of the Supreme Court.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 128 भारत केमुख्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वसम्मति सेकिसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, यह निवेदनकरेकिवह उच्चतम न्यायालय के न्यायाशीश के रूपमेंबैठेऔर कार्य करे!
English: Article 129 provides that the Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court.
Hindi: अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय1 होगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी.
English: Article 13 1 states that All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part fundamental rights, shall, to the extent of such inconsistency, be void.
Hindi: मौलिक अधिकारों से सम्बद्ध संविधान का अनुच्छेद 13 1 कहता है  इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृ़त्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस हद तक वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत है।
English: Article 13 2 declares all laws and executive orders in force immediately before the commencement of the Constitution, inconsistent with the fundamental rights to be ultra vires and void to the extent of such inconsistency.
Hindi: अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों तथा कार्यपालिका के आदेशों को, जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, शक्ति-बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है।
English: Article 13 allows the Security Council to refer to the Court situations that would not otherwise fall under the Court's jurisdiction as it did in relation to the situations in Darfur and Libya, which the Court could not otherwise have prosecuted as neither Sudan nor Libya are state parties.
Hindi: अनुच्छेद 13 सुरक्षा परिषद को अदालती स्थितियों को भेजने की अनुमति देती है जो अन्यथा अदालत की अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती जैसा कि डारफुर की स्थिति के संबंध में इसने किया था, अन्यथा अदालत मुकदमा नहीं चलाती क्योंकि सुडान इसका सदस्य देश नहीं है.
English: Article 13 declares all laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights to be void to the extent of inconsistency.
Hindi: अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें न्यून करने वाली सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे असंगत हैं।
English: Article 13 looks into laws that are inconsistent with or in derogation of fundamental rights.
Hindi: आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों की अवमानना या फिर इससे असंगत किसी भी क़ानून को खारिज करता है.
English: Article 13 of the Constitution clearly prohibits the making of any law by Parliament or the State Legislature or by any other authority, which may be inconsistent with, or in derogation of, any of the fundamental rights contained in Part III of the Constitution.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट उपबंध है कि संसद, राज्य विधानमंडल या कोई भी अन्य प्राधिकरण ऐसा विधान न बनाए जो संविधान के भाग 3 में वर्णित किसी भी मूल अधिकार से असंगत हो, या उसे न्यून करता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था-संसद का गठन और स्थान हो।
English: Article 13 says that the State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.
Hindi: अनुच्छेद 13 कहता है कि न तो संसद और न ही सरकार या कोई राज्य कोई ऐसा क़ानून बना सकता है जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो.
English: Article 13-Home State Obligations
Hindi: अनुच्छेद 13-गृह राज्य बाध्यताएं
English: Article 13-Investor Obligation COMESA investors and their investments shall comply with all applicable domestic measures of the Member State in which their investment is made.
Hindi: अनुच्छेद 13 -विनिधानकर्ता बाध्यता सीओएमईएसए विनिधानकर्ता और उनके विनिधान उस सदस्य राज्य के, जिसमें वे अपने विनिधान करते हैं. सभी लागू घरेलू अध्युपायों का अनुपालन करेंगे ।
English: Article 13. References to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution Application to Jammu and Kashmir Order, 1954 C.O. 48, i.e., the 14th day of May, 1954.
Hindi: क अनुच्छेद 13- संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान जम्मू-कश्मीर को लागू होना आदेश, 1954 सं.आ. 48 के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं,
English: Article 130 cannot be construed as casting a mandatory obligation on the Chief Justice of India to appoint place or places other than Delhi as the seat of the Supreme Court.
Hindi: अनुच्छेद 130 का अर्थान्वयन उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में दिल्ली के अलावा स्थान या स्थानों को नियत करने की भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पर आज्ञापक बाध्यता अधिरोपित करने केरूपमेंनहीं किया जा सकता है कोई न्यायालय अनुच्छेद 130 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए भारत के मख्य न्यायमूर्ति या राष्ट्रपति को निदेश नहीं दे सकता है ।
English: Article 130 state supreme court is in delhi but under permission of president major cases can hear at any court of india
Hindi: अनु 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे होगा पर्ंतु यह भारत मे और कही भी मुख्य न्यायाधीश् के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा
English: Article 131 assigns jurisdiction to the Supreme Court over disputes between the Government of India and one or more states if the dispute involves any question whether of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends.
Hindi: दरअसल संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है, जहां तक इस विवाद में कोई प्रश्न कानून या तथ्य का शामिल है, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है.
English: Article 131 cannot be used to settle political differences between state and central governments headed by different parties.
Hindi: सुलझाने के लिए नहीं अनुच्छेद 131 का उपयोग विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
English: Article 131 confers exclusive jurisdiction on the Supreme Court in disputes involving States, or the Centre on the one hand and one or more States on the other.
Hindi: आर्टिकल 131 के मुताबिक ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो- केंद्र सरकार बनाम एक या एक से अधिक राज्य, केंद्र सरकार बनाम कोई भी राज्य या राज्य का कोई भी पक्ष और दो राज्यों के बीच के मामले पर सुनवाई करे.
English: Article 131 empowers the Supreme Court to settle a dispute between the Centre and states.
Hindi: राज्य और केंद्र के बीच विवादों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता अनुच्छेद 131
English: Article 131 gives the Supreme Court jurisdiction in disputes between one or more states and the Central government
Hindi: अनुच्छेद 131 एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करने का अधिकार देता है
English: Article 131 gives the Supreme Court jurisdiction in disputes between one or more states and the Central government.
Hindi: अनुच्छेद 131 एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करने का अधिकार देता है.
English: Article 131 of the Indian Constitution deals with disputes between states and Centre under the jurisdiction of the Supreme Court.
Hindi: मालूम हो कि अनुच्छेद 131 भारतीय संविधान की वह धारा है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राज्य और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विवादों का निपटारा करता है।