Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Ministry of Finance E-filing of Income Tax Returns registers an increase of 19 There have been some incorrect reports in media pertaining to reduction in numbers of Income Tax ReturnsITR e-filed during Financial YearF.Y. 2018-19 as compared to F.Y. 2017-18.
Hindi: वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग में 19 प्रतिशत की वृद्धि मीडिया में कुछ आधारहीन खबरें आई हैं कि वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग में कमी आई है।
English: Ministry of Finance E-mails for facilitating faster refund can not be misconstrued as harassment CBDT The Central Board of Direct Taxes CBDT responding to some observations being circulated on social media alleging that the Income Tax Department is pursuing recovery proceedings and using arm-twisting methods by adjusting outstanding demands of the start-ups, today stated that these observations are completely unfounded and are total misrepresentation of facts.
Hindi: वित्त मंत्रालय त्वरित रिफंड से संबंधित ई-मेल को उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है सीबीडीटी सीबीडीटी ने स्टार्ट-अप्स को लक्षित और परेशान करने की बात को गलत बताया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही उन सूचनाओं को पूरी तरह से निराधार एवं तथ्यात्मक दृष्टि से गलत बताया है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि आयकर विभाग वसूली करने में जुट गया है और स्टार्ट-अप्स की बकाया मांगों को समायोजित करके उन्हें विवश करने के तरीकों का उपयोग कर रहा है।
English: Ministry of Finance Easy to Explain Benefits drive Atal Pension Yojana APY backed by Government of India's GuaranteeThe Subscriber base under APY has crossed 1.24 crore mark More than 27 lacs new subscribers have joined the Scheme during the Current Financial Year 2018-19 The Atal Pension Yojana APY is the guaranteed Pension Scheme of Government of India administered by PFRDA.
Hindi: वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना के तहत सदस्य संख्या ने 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार किया चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 27 लाख से भी अधिक नये सदस्य इस योजना से जुड़ गए हैंभारत सरकार से गारंटी प्राप्त अटल पेंशन योजना एपीवाई के लाभों को समझना अत्यंत आसान, इससे बढ़ रहा है लोगों का जुड़ाव अटल पेंशन योजना के तहत सदस्य संख्या ने अब 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2018-19 के दौरान 27 लाख से भी अधिक नये सदस्य इस योजना से जुड़ गए हैं।
English: Ministry of Finance Economic Survey 2016-17 Volume-2  State of the Economy - An Analytical Fiscal Developments The Union Budget for 2017-18 opted for a gradual fiscal consolidation path the fiscal deficit is expected to decline to 3.2 percent of GDP in 2017-2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड-2 की मुख्य बातें राजकोषीय घटनाक्रम वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में क्रमिक राजकोषीय समेकन मार्ग को अपनाया गया है। वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे के कम होकर जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर आ जाने की आशा है।
English: Ministry of Finance Economic Survey 2018-19 General Government Centre plus States has been on the path of fiscal consolidation Economy expected to grow at 6.8 per cent in 2018-19 Fiscal Deficit of 3 of GDP by FY2020-21 Central Government debt to 40 of GDP by 2024-25 TargetedImproving uality of Expenditure is key Priority Broadening and Deepening the Direct Tax base and Stabilization of Goods and Services Tax are the Other PrioritiesTotal Transfers to States rose by 1.2 age points of GDP from 2014-15 to 2018-19 RE The Economic Survey 2018-19 says the General Government Centre plus States has been on the path of fiscal consolidation and fiscal discipline.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा 2018-19  सरकार केन्द्र तथा राज्य वित्तीय मजबूती की राह पर 2018-19 में अर्थव्यवस्था में 6.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमानवित्त वर्ष 2020-21 तक वित्तीय घाटा जीडीपी के 3 प्रतिशत तक लाने तथा 2024 -25 तक केन्द्र सरकार का ण जीडीपी के 40 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्यव्यय गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रत्यक्ष कर आधार को व्यापक बनाना तथा वस्तु और सेवा कर को स्थिर बनाना अन्य प्राथमिकता2014-15 से 2018-19 में राज्यों को कुल अंतरण में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सरकार केन्द्र तथा राज्य वित्तीय मजबूती और वित्तीय अनुशासन की राह पर है।
English: Ministry of Finance Economic Survey Draws Attention to 10 New Economic Facts on Indian Economy The Economic Survey presented by the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley in Parliament today has relied upon analysis of the new data to highlight ten new economic facts 1.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े 10 नए आर्थिक तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण में 10 नए आर्थिक तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए नए आंकड़ों के विश्लेषण पर भरोसा जताया गया है  1.
English: Ministry of Finance Economic Survey Outlines strategic Blueprint to achieve Prime Ministers Vision for 5 trillion Economy Survey recommends creating a virtuous cycle encompassing private investment, jobs, exports and demandSurvey lays out an ambitious agenda for inducing behavioural change through the principles of Behavioural economics Sky Blue cover of Survey reflects Blue sky thinking- an unfettered approach for an appropriate economic model for India The Economic Survey lays down the strategic blueprint for fructifying the Honourable Prime Ministers vision of India becoming a 5 trillion economy by 2025 Economy5trillion.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री के विज़न को प्राप्त करने की रणनीति का खाका पेश करती है समीक्षा में निजी निवेश, रोजगार, निर्यात और मांग के जरिए सतत आर्थिक समृद्धि का माहौल बनाने का सुझावसमीक्षा में अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक सिद्धांतों के माध्यम से व्यवहारिक बदलाव लाने का महत्वाकांक्षी एजेंडा पेशप्रकाशित समीक्षा के आसमानी रंग का कवर देश के लिए नीले आकाश जैसी परिष्कृत और वृहद अर्थव्यवस्था के मॉडल का संकेतक केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज संसद में पेश की गई 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विज़न को मूर्त रूप देने की रणनीति का ब्लू प्रिंट पेश किया गया है।
English: Ministry of Finance Economic Survey Reiterates Indias Commitment to Achieve the Targets Under SDG-3 and to Strengthen Health Delivery Systems The Economic Survey 2017- 18 reiterates Indias commitment to achieve the targets under Sustainable Development Goals-3 SDG-3 with some of them also aligned with the National Health Policy 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण में एसडीजी-3 के तहत लक्ष्यों को हासिल करने तथा स्वास्थ्य प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में स्थायी विकास लक्ष्य-3 एसडीजी-3 के तहत लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है जिनमे से कुछ लक्ष्य राष्ट्रीय नीति 2017 से सम्बन्धित हैं।
English: Ministry of Finance Economic Survey Underlines Governments Commitment to Achieve SDG-4 For Education The Economic Survey 2017- 18 highlights Government of Indias commitment to achieve the Sustainable Development Goal SDG- 4 for education.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण शिक्षा के लिए एसडीजी-4 प्राप्ति की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी विकास लक्ष्य एसडीजी-4 हासिल करने की भारत सरकार कीप्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है।
English: Ministry of Finance Economic Survey recommends Investment in Well-Functioning Legal System, given its Potential Economic and Social Multiplier Effect The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman tabled the Economic Survey 2018-19 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा में अच्छे ढंग से काम करने वाली कानूनी प्रणाली में निवेश करने की सिफारिश की गई है ताकि इस प्रणाली के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की क्षमता बढ़ाई जा सके केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की।
English: Ministry of Finance Education will be treated holistically from pre-nursery to class II, says Finance Minister Rs. 1, 00, 000 Crore initiative to drive research and infrastructure over the next four years Expressing concern over the quality of education, Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley has said that education will be treated in a holistic manner from pre-nursery to Class II.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री ने कहा, प्ले स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाएगा अगले चार वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की पहल शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्ले स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाएगा।
English: Ministry of Finance Eight States Assemblies pass the State GST Act within a short span of less than one month Eight States have passed the State Goods and Services Tax SGST Act in their respective State Assembly in less than a months time.
Hindi: वित्त मंत्रालय आठ राज्यों की विधानसभाओं ने एक माह से भी कम अवधि में राज्य जीएसटी अधिनियम पारित किया आठ राज्यों की विधानसभाओं ने अपने यहां एक माह से भी कम अवधि में राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी अधिनियम को पारित कर दिया है।
English: Ministry of Finance Electoral Bearer Bond Scheme 2018 Sale at Authorised Branches of State Bank of India SBI The Government of India has notified the Electoral Bond Scheme 2018 vide Gazette Notification S.O. No.29 E dated 02nd January 2018. As per provisions of the Scheme, Electoral Bonds may be purchased by a person, who is a citizen of India or incorporated or established in India.
Hindi: वित्त मंत्रालय चुनावी धारक बॉंड योजना 2018 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एसबीआई की अधिकृत शाखाओं में बिक्री भारत सरकार ने दिनांक 2 जनवरी 2018 के गजट अधिसूचना क्रमांक संख्या 29 ई के ज़रिये चुनावी बॉंड योजना 2018 को अधिसूचित कर दिया है।योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉंड ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैंजो भारत का नागरिक हो अथवा यहां सम्मिलित या स्थापित हो।एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अकेले अथवा अन्य लोगों के साथ मिलकर चुनावी बॉंड को खरीद सकता है।केवल जनप्रतिनिधित्व क़ानून, 1951 की धारा 29 ए के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्यविधानसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों के 1 प्रतिशत से कम मत न पाएं हों, चुनावी बॉंड प्राप्त करने के पात्र होंगे।केवल अधिकृत बैंक में खाते वाला मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बॉंड को भुनाएगा।
English: Ministry of Finance Electoral Bond Scheme 2018 4th Phase of Sale of Electoral Bonds from 02.07.2018 to 11.07.2018 Government of India has notified the Electoral Bond Scheme 2018 vide Gazette Notification No.
Hindi: वित्त मंत्रालय चुनावी बॉण्ड योजना-2018 चौथे चरण में चुनावी बॉण्ड की बिक्री 02.07.2018 से 11.07.2018 तक भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है।
English: Ministry of Finance Electoral Bond Scheme 2018 Sale of Electoral Bonds at Authorised Branches of State Bank of India SBI Government of India has notified the Electoral Bond Scheme 2018 vide Gazette Notification No.
Hindi: वित्त मंत्रालय चुनावी बॉण्ड योजना-2018 भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्डों की बिक्री भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है।
English: Ministry of Finance Electoral Bond Scheme 2018 Sale of Electoral Bonds at Authorized Branches of State Bank of India SBIAMENDMENT The Government of India has notified the Electoral Bond Scheme 2018 vide Gazette Notification No.
Hindi: वित्त मंत्रालय चुनावी बॉण्ड योजना-2018 भारतीय स्टेाट बैंक एसबीआई की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्डों की बिक्री संशोधित भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया था।
English: Ministry of Finance Enhancement of CRCL and Contactless Customs Shri M. Ajit Kumar, Chairman, Central Board of Indirect Taxes Customs CBIC yesterday unveiled several new and modern testing equipment inducted into the Central Revenues Control Laboratory CRCL which would significantly enhance the in-house testing capability of the Customs leading to faster import and export clearances.
Hindi: वित्त मंत्रालय सीआरसीएल का संवर्धन और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सीआरसीएल में शामिल किए गए अनेक नए और आधुनिक परीक्षण उपकरणों का कल अनावरण किया, जिससे सीमा शुल्क विभाग की आंतरिक परीक्षण क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा तेजी से आयात और निर्यात क्लीयरेंस संभव हो पाएगी।
English: Ministry of Finance Examination for Confirmation of Enrollment of GST Practitioners Last date of registration now extended up to 15th October 2018 The National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics NACIN is conducting an examination for confirmation of enrollment of Goods and Services Tax Practitioners GSTPs enrolled on the GST Network under sub-rule 2 of Rule 83 and covered by clause b of sub-rule 1 of Rule 83 of Central Goods and Service Tax Rules, 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा पंजीकरण की अंतिम तारीख को अब बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2018 किया गया राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी एनएसीआईएन केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 83 के उप-नियम 2 और नियम 83 के उपनियम 1 के खंड बी के तहत जीएसटी नेटवर्क पर वस्तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर्स जीएसटीपी के नामांकन की पुष्टि के लिए एक परीक्षा का आयोजन कर रही है।
English: Ministry of Finance Examination for Confirmation of Enrollment of GST Practitioners Postponed to 17.12.2018 Reference is invited to Press Release dated 1.11.2018 regarding exam for GST Practitioners scheduled on 7.12.2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा अब 17 दिसंबर, 2018 को होगी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए 7 दिसंबर, 2018 को होने वाली परीक्षा के संबंध में 1 नवंबर, 2018 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
English: Ministry of Finance Examination for Confirmation of Enrollment of GST Practitioners Reference is invited to Press Releases dated 1.11.2018 and 29.11.2018 regarding exam to be conducted on 17.12.2018 for GST Practitioners GSTPs covered under clause b of sub-rule 1 of Rule 83 of CGST Rules 2017, i.e.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 83 के उप-नियम 1 के अनुच्छेद बी के दायरे में आने वाले जीएसटी प्रैक्टिशनर्स जीएसटीपी के लिए 17.12.2018 को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के संबंध में 1.11.2018 और 29.11.2018 को जारी प्रेस विज्ञप्तियों के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।
English: Ministry of Finance Examination for Confirmation of Enrollment of GST Practitioners The GSTPs covered under rule 831b read with second proviso to rule 83 3 of said rules, are required to pass the said examination before 31.12.2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी का कार्य करने वालों के पंजीयन की पुष्टि के लिए परीक्षा जीएसटी का कार्य करने वालों को नियम 83 1 बी और नियम 83 3 के दूसरे उपनियम के तहत 31 दिसंबर, 2018 से पहले उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
English: Ministry of Finance Examination for Confirmation of Enrollment of GST Practitioners to be conducted on 7th December, 2018 at designated Examination Centres across India The GSTPs enrolled on the GST Network under sub-rule 2 of Rule 83 and covered by clause b of sub-rule 1 of Rule 83, i.e. those meeting the eligibility criteria of having enrolled as sales tax practitioners or tax return preparer under the existing law for a period not less than five years, are required to pass the said examination before 31.12.2018 in terms of second proviso to Rule 833.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा 7 दिसम्बर, 2018 को देश भर में निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्रों पर होगी नियम 83 के उप-नियम 3 के तहत जीएसटी नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83 के उप-नियम 1 के अनुच्छेद बी के दायरे में आने वाले जीएसटीपी यानी मौजूदा कानून के तहत कम से कम 5 वर्षों के अनुभव वाले बिक्री कर प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न तैयार करने वालों के रूप में नामांकन के पात्रता पैमाने को पूरा करने वालों को 31 दिसम्बर, 2018 से पहले यह परीक्षा पास करनी होगी।
English: Ministry of Finance Examination for confirmation of enrollment of GST Practitioners to be conducted by NACIN
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा नासिन द्वारा आयोजित की जाएगी
English: Ministry of Finance Exception from Online Filing of Application under Section 197 and 206C 9 in the cases of NRIs and Resident Applicants The Central Board of Direct Taxes CBDT has decided to allow exception from online filing of application under Section 197 and 206C 9 in the cases of NRIs and Resident Applicants.
Hindi: वित्त मंत्रालय अनिवासी भारतीयों और निवासी आवेदकों के मामलों में धारा 197 और 206 सी 9 के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने से छूट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने अनिवासी भारतीयों और निवासी आवेदकों के मामलों में धारा 197 और धारा 206 सी 9 के तहत उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरने से छूट देने का निर्णय लिया है।
English: Ministry of Finance Expenditure on Social Services increased by more than one percentage points as proportion of GDP during last five years Economic Survey Large sections of population benefit from social security schemes, more than 5 crore Farmers have benefitted under PM Kisan 2019Proportion of Women with Bank Accounts increased from 15.5 in 2005-06 to 53 in 2015-16 The Economic Survey 2018-19 highlights the importance of investing in social infrastructure, especially education and health, as a key priority in the development strategy to achieve inclusive growth.
Hindi: वित्त मंत्रालय पिछले पांच वर्षों के दौरान सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय में जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई  आर्थिक समीक्षा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जनसंख्या के बड़े हिस्से को लाभ मिला है, पीएम किसान 2019 के तहत 5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला हैबैंकिंग सुविधा प्राप्त महिलाओं की संख्या 2005-06 में 15.5 प्रतिशत थी जो 2015-16 में बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है आर्थिक समीक्षा 2018-19 में सामाजिक अवसंरचना विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के महत्व को रेखांकित किया गया है। समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसे विकास रणनीति की प्राथमिकता माना गया है।
English: Ministry of Finance Expert Committee to be set up to recommend the structure and required flow of funds through development finance institutions Regulation Authority over Housing Finance Sector proposed to be given to RBISeparation of NPS Trust from PFRDA proposedSix months' Partial Credit Guarantee proposed to be provided to Public Sector Banks RSBs The Government has announced its intention to invest Rs 100 lakh crore in infrastructure over the next five years. The Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय विकास वित्त संस्थाओं के माध्यम से कोष उपलब्ध कराने के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा आवास वित्त क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नियमन प्राधिकरण आरबीआई को सौंपा जाएगापीएफआरडीए से एनपीएस ट्रस्ट को पृथक करने का प्रस्तावसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 6 महीने के लिए आंशिक ण गारंटी देने का प्रस्ताव केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान ढांचागत संरचना में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है।
English: Ministry of Finance Exporters advised to file Table 6A and GSTR 3B for processing of IGST Refund and for Refund of the unutilized Input Tax Credit Errors by exporters while filing their returns are the sole reason for delay in grant of refunds or rejection thereof The Government of India has taken various measures to alleviate difficulty and is fully committed to provide Speedy disbursal of Refunds due to exporters. The Government of India is seized of the issue of Exporters complaining about delay in grant of refunds pertaining to Integrated Goods and Services Tax IGST paid on goods exported out of India and similarly Input Tax credit ITC on exports.
Hindi: वित्त मंत्रालय आईजीएसटी वापसी तथा अप्रयुक्त आगत कर जमा की वापसी के प्रक्रमण के लिए निर्यातकों को तालिका 6 ए तथा जीएसटीआर 3 बी फाइल करने का परामर्श दिया गया वापसी प्रदान करने में विलंब या उसकी निरस्ती का मुख्य कारण निर्यातकों द्वारा फाइल की गई अपनी रिटर्नों में की गई गलतियां है भारत सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं और सरकार निर्यातकों को देय वापसी के तीव्र संवितरण हेतु पूरी तरह वचनबद्ध है भारत सरकार भारत से बाहर निर्यात किये गये सामान पर दिये गये एकीकृत सामान और सेवा कर आईजीएसटी से संबंधित वापसियों तथा इसी प्रकार निर्यातों पर आगत कर जमा आईटीसी के भुगतान में विलंब के बारे में निर्यातकों की शिकायतों के मामले में चिन्तित है।
English: Ministry of Finance Extending the Composition scheme to small service providers.
Hindi: वित्त मंत्रालय संघटक योजना को छोटे सेवाप्रदाताओं तक विस्तारित करना।
English: Ministry of Finance Extension of Due Date for filing of Income Tax Returns The due date for filing of Income Tax Returns for Assessment Year 2018-19 is 31.07.2018 for certain categories of taxpayers.
Hindi: वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि करदाताओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 31 जुलाई, 2018 है।
English: Ministry of Finance Extension of Due Date to 30th November, 2019 for furnishing Annual Return and Reconciliation Statement for FY 2017-18
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न और समाधान विवरणदाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2019 तक बढ़ी
English: Ministry of Finance Extension of date for filing of Income Tax Returns The due date for filing of Income Tax Returns for Assessment Year 2019-20 is 31.07.2019 for certain categories of taxpayers.
Hindi: वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ी करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आकलन वर्ष 2019-20 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31.07.2019 है।
English: Ministry of Finance Extension of date for filing of Income Tax Returns and Audit Reports from 30th September, 2018 to 15th October, 2018 The due date for filing of Income Tax Returns and Audit Reports for Assessment Year 2018-19 is 30th September, 2018 for certain categories of taxpayers.
Hindi: वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स रिटर्न तथा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 30 सितम्बर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2018 की गई केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कुछ निश्चित श्रेणी के करदाताओं के मामले में इनकम टैक्स रिटर्न तथा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2018 कर दी है।
English: Ministry of Finance Extension of date for filing of Income Tax Returns extended for five days up to 5th August, 2017 There are some complaints that the taxpayers are not being able to log on to the e-filing website of Income Tax Department or not being able to link Aadhaar with PAN because of different names reflected in PAN and Aadhaar database.
Hindi: वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि पांच दिन बढ़ाकर 5 अगस्त, 2017 कर दी गई है इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि करदाताओं को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने अथवा पैन स्थायी खाता संख्या और आधार डेटाबेस में नाम एकसमान न होने के कारण पैन से आधार को जोड़ने में मुश्किलें पेश आ रही हैं।
English: Ministry of Finance Extension of date for filing of Income Tax Returns for taxpayers in Kerala In view of the disruption caused due to severe floods in Kerala, the Central Board of Direct Taxes CBDT hereby further extends the Due Date for furnishing Income Tax Returns from 31st August, 2018 to 15th September, 2018 for all Income Tax assessees in the State of Kerala, who were liable to file their Income Tax Returns by 31st August, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय केरल के आयकर दाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी केरल में गम्भीर बाढ़ के चलते उत्पन्न व्यवधान को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने केरल के आयकर दाताओं के लिए एक बार फिर आयकर रिटर्न की देय तिथि बढा दी है ताकि केरल के लोग 31 अगस्त, 2018 से 15 सितंबर, 2018 तक आयकर रिटर्न भर सकें।