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English: The Constituent Assembly, which first met on 9 December 1946, also acted as the Central Legislature till 1950, when it was converted as Provisional Parliament.
Hindi: संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केन्द्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, फिर इसे 'अनंतिम संसद' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
English: The Constituent Assembly, which was to hammer out a Constitution within this basic frame - work, was to have a total membership of 389.
Hindi: जिस संविधान-सभा को इस मूलभूत रूपरेखा की मर्यादा में रह कर संविधान तैयार करना था, उसके सदस्यों की कुल संख्या 389 रखी गई थी।
English: The Constitution 122nd Amendment Bill, 2014 on GST has already been passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
Hindi: जीएसटी पर संविधान 122वां संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है।
English: The Constitution 122nd Amendment Bill, 2014 relating to introduction of GST, The Lok Pal and Lok Ayuktas and other Related Law Amendment Bill, 2014 and The Repealing and Amending Bill, 2014.
Hindi: लोकसभा में लंबित विधेयक हैं- वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014, लोकपाल और लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून संशोधन विधेयक 2014 तथा निरस्त करना और संशोधन करना विधेयक 2014 ।
English: The Constitution 122nd Amendment Bill, 2016, for introduction of the GST in the country was accorded assent by the President on September 8 and the same has been notified as the Constitution 101st Amendment Act, 2016.
Hindi: देश में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान संशोधन 122वां विधेयक को राष्ट्रपति ने आठ सितंबर को मंजूरी दे दी और उसे संविधान का 101वां संशोधन के रूप में अधिसूचित किया गया है।
English: The Constitution 122nd Amendment Bill,2014 as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee of Rajya Sabha GST Bill
Hindi: संविधान 122वां संसोधन विधेयक, 2014 लोकसभा द्वारा पारित
English: The Constitution 123rd Amendment Bill 2017 was passed 156 votes to nil.
Hindi: राज्यसभा ने इससे संबंधित संविधान 123वां संशोधन विधेयक को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया।
English: The Constitution 123rd Amendment Bill, 2017
Hindi:  द कांस्टिट्यूशन 123वां संशोधन बिल 2017
English: The Constitution 123rd Amendment Bill, 2017, on granting constitutional status to the National Commission for Backward Classes NCBC was listed for Wednesday, Thursday and Friday.
Hindi: संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017, जो कि पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाता, उसे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को लोकसभा में पास होने के लिए रखा जाना था।
English: The Constitution 123rd Amendment Bill, 2017, was passed minus Clause 3 which dealt with the composition of the commission.
Hindi: संविधान संशोधन 123वां संशोधन विधेयक 2017 में क्लॉज 3 को हटाना पड़ा जो कमीशन के संगठन से जुड़ा हुआ था।
English: The Constitution 124th Amendment Bill, 2019, providing for 10 per cent reservation in government jobs and educational institutions to the economically weaker sections in the general category was passed by Parliament in its recently concluded winter session.
Hindi: लोकसभा ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन 124वां विधेयक-2019 पर मुहर लगा दी है।
English: The Constitution 124th Amendment Bill, seeking to provide 10 per cent reservation to the economically weaker sections among general category, was passed in the Rajya Sabha Wednesday.
Hindi: सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का 124वां संविधान संशोधन बिल आज 9 जनवरी को राज्यसभा में भी पास हो गया।
English: The Constitution 72nd Amendment Bill, 1991, which has been passed by both the Houses of Parliament in the last session when enacted, will effectively strengthen Panchayati Raj Institutions by ensuring regular elections and sufficient devolution of powers and financial Provision for reservation of seats in the Panchayats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been made in proportion to their population in the village.
Hindi: 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991, जिसे पिछले सत्र में संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, अधिनियमित किए जाने पर कार्यात्मक रूप में नियमित चुनावों को सुनिश्चित करके तथा शक्तियों एवं वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त हस्तांतरण द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी रूप में सुदृढ़ करेगा।
English: The Constitution 73rd Amendment Act, 1992 that came into force with effect from 24th April, 1993 has institutionalized Panchayati Raj through the Village, Intermediate and District levels Panchayats.
Hindi: संविधान के 1992 के 73वें संशोधन कानून जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया के अनुसार पंचायती राज को ग्राम, इसके मध्वर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों का संस्थागत रूप दिया गया है।
English: The Constitution 74th Amendment Act have further delegated many of these functions to the urban local bodies.
Hindi: संविधान 74वां संशोधन अधिनियम में इन कार्यों को पुनः शहर स्था नीय निकायों को प्रत्या, योजित किया गया है।
English: The Constitution 85th Amendment Bill, 1999, seeking to provide reservation of not less than one-third of the seats for women in the Lok Sabha and in Legislative Assemblies of States, was introduced in the Lok Sabha during the last session.
Hindi: संविधान 85वां संशोधन विधेयक, 1999 पिछले सत्र के दौरान लोक सभा में पेश किया गया था जिसमें लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिएऔरको कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।
English: The Constitution 85th Amendment Bill, 1999, which was a response to this all-round support for women's political empowerment, has already been introduced in Parliament.
Hindi: संविधान 85वां संशोधन विधेयक, 1999 जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इस व्यापक समर्थन के परिप्रेक्ष्य में था, संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
English: The Constitution Amendment Bill, 2011 Goods and Service Tax
Hindi: संविधान संशोधन विधेयक, 2011- व्यवासायिक एवं सेवा कर
English: The Constitution Amendment Bill, 2011 To increase the age of Chairman and Members of SPSC
Hindi: संविधान संशोधन विधेयक, 2011 एसपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु वृद्धि के लिए
English: The Constitution Amendment Bill, 2012 was passed by both the Houses of Parliament on 19-20th December 2012.
Hindi: संविधान संशोधन विधेयक, 2012 संसद के दोनों सदनों द्वारा 19-20 दिसम्बर, 2012 को पारित कर दिया गया है।
English: The Constitution Application to Jammu  Kashmir Amendment Order, 2017 has already been notified in Gazette of India on 6th July, 2017 after the assent of the President.
Hindi: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू संशोधन आदेश, 2017  को पहले ही 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है
English: The Constitution Application to Jammu Kashmir Amendment Order, 2017 has already been notified in Gazette of India on 6th July, 2017 after the assent of the President.
Hindi: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू संशोधन आदेश, 2017 को पहले ही 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
English: The Constitution Application to Jammu and Kashmir Order, 1954 was issued by President Rajendra Prasad under Article 370, with the advice of the Union Government headed by Jawaharlal Nehru.
Hindi: संवैधानिक जम्मू और कश्मीर में विनियोग आदेश 1954, राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व वाली संघीय सरकार से सलाह के पश्चात जारी किया गया।
English: The Constitution Forty-Second Amendment Act of 1976 brought about a massive change in the adjudication of disputes in the country.
Hindi: संविधान बयालीसवां संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा देश में विवादों के न्यायनिर्णयन में विराट परिवर्तन लाया गया था ।
English: The Constitution Forty-fifth Amendment Bill, which has been passed by both the Houses of Parliament, is now before the State Legislatures for ratification.
Hindi: संविधान पैंतालीसवां संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और अब उसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के लिए भेजा हुआ है।
English: The Constitution Ninety Ninth Amendment Act, 2014 provides for the composition and the functions of the proposed NJAC.
Hindi: संविधान 99वां संशोधन अधिनियम, 2014 में प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की संरचना एवं कामकाज का जिक्र है।
English: The Constitution One Hundred Eighteenth Amendment Bill, 2012 which seeks to provide for special provisions for the erstwhile Hyderabad-Karnataka areas of the State of Karnataka which consist of of the districts of Gulbarga, Bidar, Raichur, Koppal and Yadgir and additionally include the Bellary Districts was considered and passed by both Houses of Parliament.
Hindi: संविधान 118वां संशोधन विधेयक 2012 को, जिसमें कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगिर और अतिरिक्त रूप से शामिल बेल्लारी जिलों को मिलाकर कर्नाटक राज्य के पूर्ववर्ती हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों को उपलब्ध कराए जाने की मांग शामिल है, बहस के बाद दोनों सदनों ने पारित कर दिया।
English: The Constitution One Hundred Thirteenth Amendment Bill, 2010 as passed by Lok Sabha.
Hindi: लोक सभा द्वारा पारित रूप में संविधान एक सौ तेरहवें संशोधन विधेयक, 2010
English: The Constitution One Hundred Thirteenth Amendment Bill, 2011 as returned by Rajya Sabha with amendments
Hindi: संविधान 113वां संशोधन विधेयक, 2011 राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ प्रेषित
English: The Constitution One Hundred and Eighth Amendment Bill, 2008 as passed by Rajya Sabha
Hindi: संविधान 108वां संशोधन विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में
English: The Constitution One Hundred and Eighth Amendment Bill, 2010 as passed by Rajya Sabha.
Hindi: राज्य सभा द्वारा पारित संविधान एक सौ आठवां संशोधन विधेयक, 2010
English: The Constitution One Hundred and Fourteenth Amendment Bill, 2010.
Hindi: संविधान एक सौ चौदहवां संशोधन विधेयक, 2010.
English: The Constitution One Hundred and Tenth Amendment Bill, 2009 - reservation of women in Panchayats
Hindi: संविधान 110वां संशोधन विधेयक, 2009  पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण
English: The Constitution One Hundred and Tenth Amendment Bill, 2009.
Hindi: संविधान एक सौ दसवां संशोधन विधेयक, 2009
English: The Constitution One Hundred and Third Amendment Act, 2019 has been applied in the country except Jammu and Kashmir and with extension of Act to Jammu and Kashmir economically weaker sections of State would also avail the benefit of reservation.
Hindi: संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है और जम्मू और कश्मीर तक अधिनियम के विस्तार से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
English: The Constitution One Hundred and Twenty First Amendment Bill, 2014 enacted as the Constitution Ninety Ninth Amendment Act and the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 were published in Gazette of India on 31st December 2014.
Hindi: 'संविधान 121वां संशोधन विधेयक, 2014' को संविधान 99वां संशोधन अधिनियम का रूप दिया गया, जबकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 31 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकशित किया गया।
English: The Constitution One Hundred and Twenty First Amendment Bill, 2014 enacted as the Constitution Ninety Ninth Amendment Act, 2014 and the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 were published in Gazette of India on 31st December 2014.
Hindi: संविधान 99 वाँ संशोधन अधिनियम के रूप में अधिनियमित संविधान 121 वां संशोधन विधेयक, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को31 दिसंबर 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
English: The Constitution One Hundred and Twenty Second Amendment Bill, 2014 relating to GST as reported by Select Committee of Rajya Sabha.
Hindi: संविधान 122वां संशोधन विधेयक, 2014 राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट पर जीएसटी से संबंधित।
English: The Constitution One Hundred and Twenty Second Amendment Bill, 2016, a historic legislation providing for enabling provision in the Constitution for levying goods and services tax on every transaction of supply of goods and services, was passed by Parliament.
Hindi: वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े हर लेन-देन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिए संविधान में आवश्यक प्रावधान करने हेतु संविधान 122वां संशोधन विधेयक, 2016 संसद में पारित हो गया, जो एक ऐतिहासिक विधेयक है।
English: The Constitution One Hundred and Twenty-Second Amendment Bill, 2014, has been introduced in the Parliament for facilitating the introduction of GST in the country.
Hindi: देश में जीएसटी लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संविधान 122वां संशोधन विधेयक, 2014 संसद में पेश किया गया है।
English: The Constitution One Hundred and Twenty-fifth Amendment Bill, 2019 2.
Hindi: संविधान एक सौ पच्चीसवां संशोधन विधेयक, 2019 2.
English: The Constitution One Hundred and Twenty-third Amendment Bill, 2017
Hindi: संविधान एक सौ तेईसवां संशोधन विधेयक, 2017
English: The Constitution One Hundredth Amendment Act, 2015 to give effect to an agreement entered into between India and Bangladesh in 1974 and its protocol, which allow for acquiring certain territories by India, and transfer of certain territories to Bangladesh.
Hindi: 1 संविधान सौवां संशोधन अधिनियम, 2015 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते तथा उसके प्रोटोकॉल. जिसके अधीन भारत कोई निश्चित क्षेत्र अधिगृहित कर सकता है तथा कोई निश्चित क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित भी कर सकता है, को प्रभाव में लाने के लिए
English: The Constitution One Hundredth Amendment Act, 2015 containing details of acquired and transferred territories between the Governments of India and Bangladesh has been provided in APPENDIX-IV.
Hindi: संविधान एक सौवां संशोधन अधिनियम, 2015, भारत सरकार और बांग्ला देश के मध्य अर्जित किए गए और अंतरित किए गए, राज्यक्षेत्रों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, परिशिष्ट 5 में सम्मिलित किया गया है।
English: The Constitution One Hundredth and First Amendment Act, 2016
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां और जनजातियां विधेयक, 2016
English: The Constitution One hundred and Tenth Amendment Bill, 2009 was introduced in the Lok Sabha on 26.11.2009.
Hindi: संविधान 110वां संशोधन विधेयक, 2009 को 26 नवंबर, 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था।
English: The Constitution One hundred and third amendment Bill, 2004, to confer constitutional status on the National Commission for Minorities was introduced in the Lok Sabha on December, 2004.
Hindi: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु संविधान एक सौ और तीनवां संशोधन विधेयक, 2004 को लोक सभा में 23 दिसंबर, 2004 को प्रस्तुत किया गया था ।
English: The Constitution Schedule Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill, 2016
Hindi: संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2016
English: The Constitution Scheduled Castes  Scheduled Tribes Order Amendment Bill, 2016
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2016
English: The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill, 2016.
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2016
English: The Constitution Scheduled Castes Order Amendment Act, 2016 24 of2016
Hindi: संविधान अनूसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 2016 2016 का 24
English: The Constitution Scheduled Castes Order Amendment Bill, 2012
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2012
English: The Constitution Scheduled Castes Order Amendment Bill, 2016
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2016
English: The Constitution Scheduled Castes Order Amendment Bill,2016 as passed by Lok Sabha.
Hindi: संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, 2016 जैसा कि लोक सभा द्वारा पारित किया गया.
English: The Constitution Scheduled Castes Order Amendment Act, 2016.
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 2016 2016 का 24
English: The Constitution Scheduled Castes Orders Amendment Act, 2015 4 of 2015.
Hindi: संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम, 2015 2015 का अधिनियम सं. 4
English: The Constitution Scheduled Castes Orders Amendment Act, 2015Act No.4 of 2015
Hindi: संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम, 2015 2015 का अधिनियम सं. 4
English: The Constitution Scheduled Castes Orders Amendment Act, 2017 17 of 2017
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 2017 2017 का 17
English: The Constitution Scheduled Castes Orders Amendment Act, 2017 17of 2017
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 2017 2017 का 17 6. कराधान विधि अधिनियम, 2017 2017 का 18
English: The Constitution Scheduled Castes Orders Amendment Bill, 2017
Hindi: संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2017
English: The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill, 2013 Receives the Assent of the President Published in The Gazette of India as Act NO. 24 Of 2013
Hindi: संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2013 अधिनियम संख्या 242013 के रूप में भारत के राजपत्र में
English: The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill, 2013 has received the assent of the President of India.
Hindi: संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2013 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है!
English: The Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill, 2012
Hindi: संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक, 2012
English: The Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment bill, 2011
Hindi: संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011
English: The Constitution Scheduled Tribes Order Third Amendment Bill, 2019
Hindi: संविधान अनुसूचित जनजाति तीसरा संशोधन विधेयक, 2019
English: The Constitution Scheduled Tribes Order Third Amendment Bill, 2019 3.
Hindi: संविधान अनुसूचित जनजाति तीसरा संशोधन विधेयक, 2019 3.
English: The Constitution Scheduled Tribes Order Third Amendment Bill, 2019 V - BILLS PASSED BY BOTH HOUSES OF PARLIAMENT 1. The Appropriation Vote on Account Bill, 2019 2.
Hindi: संविधान अनुसूचित जनजाति तीसरा संशोधन विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 1. विनियोग वोट ऑन एकाउंट विधेयक, 2019 2. विनियोग विधेयक, 2019 3.
English: The Constitution Sixty-first Amendment Act, 1988 was enacted to amend article 326 of the Constitution lowering the voting age from 21 years to 18 years so as to provide the unrepresented youth of the country an opportunity to give vent to their feelings and help them become a part of the political process.
Hindi: संविधान 61वां संशोधन अधिनियम, 1988 के अधीन संविधान की धारा 326 में संशोधन करके मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था ताकि देश के युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया जा सके।
English: The Constitution 42nd Amendment Act also added Article 323 - B which provides for setting up Tribunals other than Administrative Tribunals.
Hindi: अनुच्छेद 323 ख के अधीन अन्य अधिकरण संविधान 42वां संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 323 ख जोड़ा है जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों के अतिरिक्त अन्य अधिकरणों की स्थापना का उपबंध है।
English: The Constitution 45th Amendment Bill sought to lay down that secular and democratic character of the Constitution would be regarded as being among the basic features of the Constitution.
Hindi: संविधान 45वां संशोधन विधेयक में यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया था कि संविधान के पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक स्वरूप को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना जाएगा।
English: The Constitution 52nd Amendment Act which added the Tenth Schedulecommonly referred to as the Anti - defection lawto the Constitution for the first time gave constitutional recognition to political parties and legislature parties.
Hindi: संविधान 52 वां संशोधन अधिनियम ने, जिसके अंतर्गत संविधान में दसवीं अनुसूचीजिसे आमतौर पर दल-बदल रोक विधि कहा जाता हैजोड़ी गई, पहली बार हमारी संसद राजनीतिक दलों तथा विधायी दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
English: The Constitution 52nd Amendment Act, 1985 amended Art. 101, 102, 190 and 191 of the Constitution regarding vacation of seats and disqualification from membership of Parliament and the State Legislatures, and added a new Schedule Tenth Schedule to the Constitution setting out certain provisions as to disqualification on grounds of defection.
Hindi: दल-बदल रोक कानून संविधान बावनवां संशोधन अधिनियम, 1985 के द्वारा स्थानों के रिक्त होने तथा संसद तथा राज्य विधानमंडलों की सदस्यों से निरर्हता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 101,102,190 और 191 में संशोधन कर दिया गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची दसवीं अनुसूची जोड़ दी गई, जिसमें दल-बदल के आधार पर निरर्हता के लिए कतिपय उपबंधों का उपवर्णन किया गया।
English: The Constitution 73rd Amendment Act gives constitutional status to the Gram Sabha.
Hindi: 73वां संविधान संशोधन, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा देता है।
English: The Constitution Act 1867Gild sec 15 also deals with a Commission quamdiu se bene gesserint while sec 16 provides for removal by address also.
Hindi: संविधान अधिनियम, 1867 गिल्ड धारा 15 में क्यूमडियू से बेने जेसीरिन्ट आयोग का भी उपबंध किया गया है जबकि धारा 15 समावेदन द्वारा पद से हटाने का भी उपबंध किया गया है।
English: The Constitution Amendment Bill 2019 has been passed in Rajya Sabha.
Hindi: राज्यसभा में आधार संशोधन बिल 2019 पास हो गया है।
English: The Constitution Amendment Bill is truly a revolutionary step and it is heartening to see most of the political parties supporting this bill.
Hindi: संविधान संशोधन विधेयक वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।
English: The Constitution Amendment Bill needs to be approved by two-third majority of both Houses of Parliament.
Hindi: संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों में उसे दो तिहाई बहुमत से पास कराना होगा.
English: The Constitution Amendment bill to roll out GST is stuck in the Rajya Sabha where the ruling NDA does not have a majority of its own.
Hindi: जीएसटी लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है, जहां राजग के पास बहुमत नहीं है।
English: The Constitution Bench headed by Chief Justice Dipak Misra termed the part of Section 377 of the Indian Penal Code which criminalises consensual unnatural sex as irrational, indefensible and manifestly arbitrary.
Hindi: प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने परस्पर सहमति से स्थापित अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे में रखने वाले, धारा 377 के हिस्से को तर्कहीन, सरासर मनमाना और बचाव नहीं करने योग्य करार दिया।
English: The Constitution Bench hearing the interpretation of a provision of the Land Acquisition Act on Wednesday said Justice Arun Mishra will not recuse himself from hearing the matter.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने संबंधी मामले की संविधान पीठ में सुनवाई से अलग नहीं होंगे।
English: The Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court
Hindi: माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ
English: The Constitution Bench of Supreme Court
Hindi: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ
English: The Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court
Hindi: माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ
English: The Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court of India
Hindi: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ
English: The Constitution Bench of the Supreme Court
Hindi: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ
English: The Constitution Bench of the Supreme Court consisting of five judges, however, dismissed the petitions and upheld the provisions of the above law by a unanimous judgment on 14 July 1995.
Hindi: यद्यपि, पांच न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ ने याचिका रद्द की और 14 जुलाई 1995 को एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा उपरोक्त कानून के प्रावधानों पर रोक लगा दी।
English: The Constitution Bench of the Supreme Court, in a recent judgment, has reiterated earlier judgments regarding the principle of fixation of seniority on promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees.
Hindi: उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने हाल के अपने एक फैसले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों की तरक्की के समय वरिष्ठता तय करने के सिद्धांत के संबंध में अपने पिछले फैसलों को फिर से दोहराया है।
English: The Constitution Bench of this Court
Hindi: इस न्यायालय की संविधान पीठ
English: The Constitution Bench of this court has held that the superfluous area which is other than the disputed area of 0.313 acres shall be reverted restored to its original owners, the plea said.
Hindi: याचिका में कहा, इस अदालत की संविधान पीठ ने माना है कि 0.313 एकड़ के विवादित क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त क्षेत्र अपने मूल मालिकों को वापस कर दिया जाए।
English: The Constitution Committee was announced after India gained Independence on 15th August 1947. It started its work in December 1947.
Hindi: १५ अगस्त १९४७ को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य ९ दिसम्बर १९४७ से आरम्भ कर दिया।
English: The Constitution Day was celebrated with enthusiasm throughout the country today
Hindi: आज पूरे देश में संविधान दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया