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English: Article 227 of the Constitution Confers power cf sucrintericence over all courts and tribunals by the Higi Court througticut the territories in relation to which it exercises jurisdiction.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय द्वारा उन राज्यक्षेत्रों के भीतर जिनके संबंधमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदत्त करता है ।
English: Article 23 Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
Hindi: प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेगारी से संरक्षण पाने का हक है।
English: Article 23 of the Constitution prohibits and criminalises human trafficking and forced labour.
Hindi: अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है । लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए
English: Article 23 prohibits human trafficking, making it an offence punishable by law, and also prohibits forced labour or any act of compelling a person to work without wages where he was legally entitled not to work or to receive remuneration for it.
Hindi: अनुच्छेद 23 के प्रावधान के अनुसार मानव तस्करी को प्रतिबन्धित है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है, साथ ही बेगार या किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम करने के लिए मजबूर करना जहां कानूनन काम न करने के लिए या पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए हकदार है, भी प्रतिबंधित किया गया है।
English: Article 233 2 provides that a person not already in service of the Union or of the State shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment.
Hindi: अनुच्छेद 233 2 में प्रदत्त हैकि कोईभी ऐसा व्यक्ति जो पहले सेसंघ सरकार की या राज्य सरकार की सेवा मेंनहींरहाहै, जिला न्यायाधीश केपद के लिये नियुक्त होने काह होगा यदि वह सात वर्षों से अधिक एक अधिवक्ता यावकील' के रूप मेंरहाहै औरउसके नियुक्तिकी संस्तुति उच्च न्यायालय द्वारा को जातीहै।
English: Article 233 provides that appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in rela tion to such State.
Hindi: अनुच्छेद 233 मेंप्रदत्त है किकिसी भी राज्यमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल सेगिचार विमर्श केपश्चात् उस राज्य की अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय करेगा।
English: Article 233 provides that appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in rela tion to such States.
Hindi: अनुच्छेद 233 में यह उपबंध किया गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की तैनाती और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा ।
English: Article 233A inserted by the twentieth Amendment Act validated the appointments of and judgements etc. delivered by certain district judges 233A.
Hindi: 20वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 233 क कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि को वैध ठहराता है अनुच्छेद 233 क।
English: Article 234 provides for recruitment of persons other than district judges to the judi.
Hindi: अनुच्छेद 234 में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की न्यायिक सेवा मेंनियुक्ति के लिए उपबंध है।
English: Article 234 provides that appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the State public Service Commis sion and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.
Hindi: अनुछेद 234 द्वारा यह प्रावधान किया गया हैकि राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उसके बनाये नियमों के अनुसार राज्य के लोकसेवा आयोग औरइस राज्य की अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय से विचार विमर्श के पश्चात क जाएगी।
English: Article 234 will have to be amended for removal of State Public Service Commission even in the matter of appointment to State judicial Service.
Hindi: अनुच्छेद 234 को राज्य न्यायिक सेवा मेंभी नियुक्ति केलिये राज्य लोक सेवा आयोग को हटानेके लिये संशोधित करना पड़ेगा।
English: Article 235 made a specific departure in that the control over district court and court subordinate thereto was conferred on the High Court.
Hindi: अनुच्छेद 235 के द्वारा पूर्व स्थिति से विनिदिष्टि भिन्नता जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय को देकर कीगईहै।
English: Article 239AA of the Constitution is unique to Delhi
Hindi: दिल्ली के दर्जे और अधिकार से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 239एए अपने आप में एक मुकम्मल संहिता है
English: Article 239AA which deals with the powers and status of Delhi has been carved out as an independent machinery.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 239 एए यह दिल्ली सरकार की शक्तियों और स्थिति से संबंधित है को एक स्वतंत्र तंत्र के रूप में बनाया गया है.
English: Article 239AA4 of the Constitution of India which is a special provision with respect to Delhi lays down in unambiguous terms that There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 239एए4 कहता है कि दिल्ली में 'एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और जो उन कार्यों को करने में उपराज्यपाल को मदद और सलाह देगी जिनके संबंध में उपराज्यपाल को कानून बनाने का अधिकार है, केवल उन कामों को छोड़कर जिनमें उन्हें उपराज्यपाल को किसी कार्य को अपने विवेक से करने की कानूनी बाध्यता है.
English: Article 24 of the Model tax Convention provides relief to non-resident taxpayers on account of discrimination in taxation in the source country
Hindi: कर संधि में गैर-भेदभावकारी उपबंध मॉडल कर संधि की धारा 24 में यह उल्लिखित है कि प्रवासी करदाताओं को स्रोत देश में कराधान में भेदभाव से राहत दी जाएगी।
English: Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous jobs.
Hindi: अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
English: Article 24 specifically prohibits the employment of children below the age of 14 in factories or mines or in any other hazardous jobs.
Hindi: अनुच्छेद 24 कारखानों या खानों में या किन्हीं अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का विशिष्ट रूप से निषेध करता है।
English: Article 243 1 of the Constitution provides for constitution of State Finance Commissions SFCs to review the financial position of Panchayats and to make recommendations regarding principles governing distribution of net taxes between State Governments and the Panchayats, and assignment of taxes and grant - in - aid to Panchayats.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोगों के गठन का प्रावधान है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे और राज्य सरकारों और पंचायतों के बीच विशुद्ध करों के वितरण पर लागू होने वाले सिद्धांतों और पंचायतों द्वारा वसूल किए जाने वाले करों तथा उन्हें दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के बारे में सिफारिश करेंगे।
English: Article 2436 contemplates the State Legislatures enacting laws conferring upon Panchayats, such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions or self-government.
Hindi: अनुच्छेद 243छ राज्य विधान-मंडलों को, पंचायतों कोऐसी शक्तियों और प्राधिकार देने के लिए विधि अधिनियमित करने की विवक्षा करता है जोउन्हें स्व-सरकार की संस्थाओं के रूपमेंकार्य करनेके लिए समर्थ बनाने हेतु, आवश्यक हो।
English: Article 243G of the Constitution envisions self-rule at the village panchayat level.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत तो ग्राम सभा के स्तर पर भी स्वशासन की कल्पना है.
English: Article 243K states that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayats shall be vested in a State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.
Hindi: अनुच्छेद 243ट में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध है जिसमे एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण इस राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। आयोग स्वतंत्र बना रहे यह सुनिश्चित आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।
English: Article 243W
Hindi: अनुच्छेद 243ब
English: Article 244 1 notes that the provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in central India
Hindi: आर्टिकल 244 1 कहता है कि पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति मध्य भारत में पर लागू होती है
English: Article 244 1 notes that the provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in central India.
Hindi: आर्टिकल 244 1 कहता है कि पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति मध्य भारत में पर लागू होती है.
English: Article 245 to 255 contain a charter of the distribution of legislative powers between the Union and the States.
Hindi: विधायी संबंध अनुच्छेद 245-255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है।
English: Article 245, Constitution of Yugoslavia.
Hindi: यूगोस्लाविया का संविधान, अनुच्छेद 245 ।
English: Article 246 lays down that the Union Parliament would have exclusive jurisdiction to make laws in regard to items in the Union List, the State Legislature would have exclusive power to make laws in respect of items in the State List and both the Union and State Legislatures could legislate in the area of items included in the Concurrent List.
Hindi: अनुच्छेद 246 में व्यवस्था है कि संघ सूची की मदों के बारे में संसद को विधियां बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी, राज्य सूची की मदों के बारे में राज्य के विधानमंडल को विधायां बनाने की अनन्य शक्ति होगी और समवर्ती सूची में शामिल मदों के बारे में संघ तथा राज्यों के विधानमंडल, दोनों की विधान बना सकते हैं.
English: Article 246 of the Constitution of India External website that opens in a new window designates the police as a state subject, which means that the state governments frame the rules and regulations that govern each police force.
Hindi: भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं पुलिस को राज्य सूची में रखता है जिसका मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस बल को शासित करने वाले नियम और विनियम बनाती है।
English: Article 246 of the Indian Constitution gives Parliament exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Union List.
Hindi: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 संसद को संघ सूची में दर्ज किसी भी मामले में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार देता है.
English: Article 249 confers power on the Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest.
Hindi: अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में एक विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शक्तियां प्रदान करता है।
English: Article 249 of the Constitution empowers the Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the National Interest while Article 252 empowers the Parliament to legislate for two or more States on request made by such States.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 249 संसद् को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है जबकि अनुच्छेद 252 ऐसे राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध पर संसद् को दो या अधिक राज्यों के लिए विधान बनाने के लिए सशक्त करता है।
English: Article 25 and 16 of the constitution, on the right to practice religion, is applicable to everyone, including non-citizens, he continued
Hindi: अनुच्छेद 25 और 16 गैर-नागरिकों सहित सभी पर लागू होता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है
English: Article 25 guarantees every person the freedom of conscience and gives her the right to freely profess, practice and propagate any religion.
Hindi: अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के पंथ के उपदेश अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
English: Article 25 lays down that all persons - not only citizens - are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion.
Hindi: मूल अधिकार अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का उपबंध है कि सभी व्यक्तियोंन केवल नागरिकों कोअंतःकरम की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का बराबर का हक होगा।
English: Article 25 of the BJP constitution states that the National Executive shall set up a Parliamentary Board comprising the party president as the chairperson and 10 other members, one of whom shall be the leader of the party in Parliament Modi and a general secretary of the party chosen by the board chairperson would be its secretary
Hindi: भाजपा के संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक संसदीय बोर्ड का गठन करना पड़ेगा जिसमें पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह अध्यक्ष की भूमिका में होंगे और उनके साथ 10 अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक संसद में पार्टी का नेता मोदी होगा।
English: Article 25 of the Constitution confers freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है.
English: Article 25 of the Constitution declares that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practise and propagate religion.
Hindi: बसपा नेत्री ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 स्पष्ट तौर पर यह गारण्टी देता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता व समान हक़ होगा।
English: Article 25 of the Constitution guarantees freedom of faith.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है।
English: Article 25 of the Constitution protects the equal entitlement on all persons to freely practice religion, Justice Chandrachud said.
Hindi: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सब नागरिक किसी धर्म की प्रैक्टिस या प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं.
English: Article 25 of the Indian Constitution, entitled Right to Freedom of Religion says, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion.
Hindi: भारत की संविधान का धारा 25 मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो इस प्रकार से दर्ज है " . सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता हासिल है और स्वतंत्रता से धर्म स्वीकार करने, उसपर अभ्यास करने और धर्म के प्रचार करने का समान अधिकार हासिल है।
English: Article 25 reads, Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.
Hindi: अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि संविधान में सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य, और अन्य मूलभूत अधिकारों की गारंटी के अधीन, सभी व्यक्ति समान विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं।
English: Article 25 says Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to the freedom of conscience and the right to freely profess, practise and propagate religion.
Hindi: अन्तःकरण की स्वतन्त्रता- अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकण की स्वतन्त्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतन्त्रता का अंग माना गया है।
English: Article 251 of the constitution guarantees every citizen the right to freely profess, practice and propagate any religion which cannot be trampled upon by subversive forces or religious outfits, the court observed
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 25 1 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार है, जिसे विरोधी या धार्मिक संगठनों द्वारा कुचला नहीं किया जा सकता है
English: Article 250 - After the application of National emergency, Parliament has automatically got the power to make law of subjects of state list.
Hindi: क2 अनु 250-राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः मिल जाता है
English: Article 250 - On declaration of National emergency, parliament automatically gets the powers for making laws on state subjects.
Hindi: क2 अनु 250 राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वत मिल जाता है
English: Article 250- After the application of National emergency, Parliament has automatically got the power to make law of subjects of state list.
Hindi: क2 अनु 250 राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वत मिल जाता है
English: Article 250.For to any of the matters enumerated in the State List substitute also to matters not enumerated in the Union List.
Hindi: ग अनुच्छेद 250 'राज्य-सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में' के स्थान पर 'संघ-सूची में प्रगणित न किए गए विषयों के संबंध में भी' रखें।
English: Article 252 - The assembly of two or more states can give power to Rajya Shabha Upper House after passing the resolution.
Hindi: क3 अनु 252-दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है केवल संबंधित राज्यों पर
English: Article 252 - This power can be given to the legislative council after passing two or more legislative resolutions only on related states
Hindi: क3 अनु 252दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है केवल संबंधित राज्यों पर
English: Article 252- The assembly of two or more states can give power to Rajya Shabha Upper House after passing the resolution.
Hindi: क3 अनु 252दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है केवल संबंधित राज्यों पर
English: Article 253 - For implementation the international agreements, the parliament can make law on the subjects of State list.
Hindi: क4 अनु253-अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है
English: Article 253 of the constitution of India empowers parliament to legislate even on matters in the state list for implementing any treaty, agreement or convention with any other country.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।
English: Article 253- For implementation the international agreements, the parliament can make law on the subjects of State list.
Hindi: क4 अनु253--- अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है
English: Article 253.Add the following proviso, namely
Hindi: ङ अनुच्छेद 253 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ें, अर्थात् -
English: Article 254 of the Constitution says that if there is any inconsistency between a law made by the Parliament and those made by states, then the law made by the central government shall prevail.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्यों द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति है, तो इस परिस्थिति में केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत होती है।
English: Article 254 of the Constitution states that if there is a dispute between the Centre and State on a provision of law which falls under the Concurrent List, then the law made by the Centre will overrule the State law.
Hindi: """ संविधान के अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि अगर किसी मामले में कानून के प्रावधान पर राज्य और केंद्र के बीच विवाद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य पर हावी हो जाएगा."
English: Article 2541 provides that the law made by Parliament with reference to a concurrent subject sha11 prevail over a law made by the State Legislature on the Same subject irrespective of the fact whether the law made by the Parliament is earlier or subsequent to the State enactment.
Hindi: अनुच्छेद 254 1 यह उपबंध करता है कि किसी समवर्ती विषय के प्रति निर्देश से संसद् द्वारा बनाई गई विधि इस तथ्य पर विचार किए बिना कि संसद् द्वारा बनाई गई विधि, राज्य अधिनियमन के पूर्व की है या पश्चात् की, उसी विषय पर राज्य अध्यधीन है।
English: Article 256 of the Constitution says the executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 256 कहता है कि हर राज्य कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि जिससे संसद के बनाए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो.
English: Article 256.Renumber this article as clause 1 thereof, and add the following new clause thereto, namely
Hindi: छ अनुच्छेद 256 को उसके खंड 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और उसमें निम्नलिखित नया खंड जोड़ें, अर्थात् -
English: Article 257 of Pakistans Constitution contemplates that when the people of the State of Jammu  Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the State shall be determined in accordance with the wishes of the people of that State.
Hindi: जम्मू-कश्मीर से संबंधित पाकिस्तान के संविधान का अनुछेद 257 कहता है, जब जम्मू-कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान के साथ विलय पर फैसला ले लेंगे, तो पाकिस्तान और उस राज्य के बीच के रिश्तों को वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.
English: Article 26 b provides right to every religious denomination to manage own affairs in matters of religion.
Hindi: धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता- अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायिओं को निम्न अधिकार प्रदान करना है
English: Article 26 gives every religious denomination or any sect thereof the freedom to manage its own affairs in matters of religion.
Hindi: अनुच्छेद 26  धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को
English: Article 26 guarantees all religious denominations and sects, subject to public order, morality and health, to manage their own affairs in matters of religion, set up institutions of their own for charitable or religious purposes, and own, acquire and manage a property in accordance with law.
Hindi: अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
English: Article 26 maintains that every religious denomination has a right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes to manage their own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property and to administer such property in accordance with law.
Hindi: अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने अपने, स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
English: Article 26 on 'Exchange of Information' of the existing Convention has been replaced with a new Article in the Protocol which is in line with the international standard for exchange of information.
Hindi: इस प्रोटोकॉल में मौजूदा कन्वेंशन के 'सूचना के आदान-प्रदान' वाले अनुच्छेद 26 को एक नई धारा से बदल दिया गया है जो कि सूचना के आदान प्रदान के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
English: Article 26 on Exchange of Information of the existing Convention has been replaced with a new Article in the Protocol which is in line with the international standard for exchange of information.
Hindi: इस प्रोटोकॉल में मौजूदा कन्वेंशन के सूचना के आदान-प्रदान वाले अनुच्छेद 26 को एक नई धारा से बदल दिया गया है जो कि सूचना के आदान प्रदान के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।