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English: Article 340 - Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes
Hindi: अनुच्छेद 340- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
English: Article 340 mandates the appointment of a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes and make recommendations as to the steps that should be taken by governments.
Hindi: अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।
English: Article 340 of the Constitution provides for the appointment of a Commission to investigate the conditions of and the difficulties faced by the socially and educationally backward classes and to make appropriate recommendations.
Hindi: अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिये और सरकारों द्वारा इस दिशा में किये जा सकने वाले उपायों की सिफारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
English: Article 340 provides for the appointment of Commissions to investigate the conditions of socially and educationally backward classes and the difficulties under which they labour.
Hindi: अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।
English: Article 340 Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes
Hindi: अनुच्छेद 340- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
English: Article 340- Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.
Hindi: अनुच्छेद 340- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
English: Article 340Appoinment of a Commission to investigate the conditions of the backward classes
Hindi: अनुच्छेद 340- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
English: Article 342 Scheduled Tribes.
Hindi: 342 अनुसूचित जनजातियां.
English: Article 342A 2 may be modified as follows
Hindi: अनुच्छेद 342ए 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता हैः
English: Article 342A 3 may be added as follows
Hindi: अनुच्छेद 342ए 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता हैः
English: Article 342A 3 may be added as follows-
Hindi: अनुच्छेद 342ए 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता हैः
English: Article 343 2 also provided for continuing the use of English in official work of the Union for a period of 15 years i.e.up to 25 January 1965 from the date of commencement of the constitution.
Hindi: इसने संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों अर्थात, 25 जनवरी 1965 तक के लिए संघ के आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने का प्रावधान किया।
English: Article 343 2 also provides for continuing the use of English in official work of the Union for a period of 15 years i.e., upto January 25, 1965 from the date of commencement of the Constitution.
Hindi: इसने संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों अर्थात, 25 जनवरी 1965 तक के लिए संघ के आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने का प्रावधान किया।
English: Article 343 - Talks about the official language of the Union
Hindi: अनुच्छेद-343 - संघ की राज्यभाषा
English: Article 344 6 provides that notwithstanding anything in Article 343, the President may, after consideration of the report referred to in Clause 5, issue directions in accordance with the whole or any part of that report.
Hindi: 06 अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।
English: Article 344 Commission in respect of Official Language by President after 5 years and Committee of Parliament after 10 years.
Hindi: अनुच्छेद-344- राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत
English: Article 345 Official language or languages of a State.
Hindi: 345 राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएँ।
English: Article 345 deals with official language or languages of a state.
Hindi: 345 किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएं।
English: Article 345 Official language and state languages of the state.
Hindi: अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
English: Article 346 Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.
Hindi: 346 एक राज्य और दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा।
English: Article 346 deals with the official language for communication between one state and another or between a state and the Union.
Hindi: अनुच्छेद-346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा।
English: Article 346 of Indian Constitution Official language for communication between one State and another or between a State and the...
Hindi: अनुच्छेद-346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा।
English: Article 346 It mentions the official language for communication between the states and between a state and the Union.
Hindi: अनुच्छेद-346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा।
English: Article 346 Official Language for communication between one state and the Union.
Hindi: अनुच्छेद 346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
English: Article 346 it mentions about the official language for communication between the states and between a state and the Union.
Hindi: अनुच्छेद-346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा।
English: Article 347 - Special provision relating to the language spoken by a section of the population of any State.
Hindi: अनुच्छेद-347- किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध।
English: Article 347- Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.
Hindi: अनुच्छेद-347- किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध।
English: Article 348 - Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.- - Constitution of India
Hindi: अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा -
English: Article 348, for instance, stipulates that, until the Parliament by law so
Hindi: अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा
English: Article 348- Languages to be used in the Supreme Court and the High Courts.
Hindi: अनुच्छेद-348 - उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा।
English: Article 34 The right to protection from all forms of sexual exploitation and sexual
Hindi: अनुच्छेद 34-हर प्रकार के यौन शौषण एवं उत्पीड़न से सुरक्षाः
English: Article 34 The right to protection from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.
Hindi: अनुच्छेद 34-हर प्रकार के यौन शौषण एवं उत्पीड़न से सुरक्षाः
English: Article 34 To protect children from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.
Hindi: अनुच्छेद 34-हर प्रकार के यौन शौषण एवं उत्पीड़न से सुरक्षाः
English: Article 35 'A' related to Jammu and Kashmir was related to the identity and special rights of the people of the state.
Hindi: जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 'ए' राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था।
English: Article 35 Legislation to give effect to the provisions of this Part
Hindi: 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान
English: Article 35-A should not be abrogated Mani Shankar Aiyar
Hindi: अनुच्छेद 35-ए को बरकरार रखना जरूरीः मणिशंकर अय्यर
English: Article 350 Language to be used in representations for redress of grievances.
Hindi: शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली 350 भाषा।
English: Article 350B - Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President
Hindi: अनुच्छेद 350 खः भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी-
English: Article 351 Directive for development of the Hindi language.
Hindi: अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशसंपादित करें
English: Article 351 calls upon the Union to promote the spread and development of Hindi to enable it to become the medium of expression of all the parts of the composite culture of India.
Hindi: 46. अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने।
English: Article 351 gives power to the Union Government to issue a directive for the development of the Hindi language.
Hindi: अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।
English: Article 351 of Indian Constitution - Directive for development of the Hindi language
Hindi: अनुच्छेद 351- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
English: Article 351 provides a directive for development of the Hindi language.
Hindi: अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।
English: Article 351 It enjoins the Union to promote the spread of Hindi Language so that it may serve as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India.
Hindi: 46. अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने।
English: Article 352 contains the provision of national emergency.
Hindi: 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है ।
English: Article 352 deals with the National Emergency.
Hindi: 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है ।
English: Article 352 deals with the national emergency.
Hindi: 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है ।
English: Article 352-360 Deals with emergency provisions, President's rule.
Hindi: अनुच्छेद 352- 360 आपातकालीन प्रावधानों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
English: Article 355 - deals with the duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance.
Hindi: 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य।
English: Article 355 casts a duty on the Union to protect all states against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution.
Hindi: अनुच्छेद 355 के अनुसार, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम कर रही है।
English: Article 355 discusses about the Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 355 के अनुसार, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम कर रही है।
English: Article 355 It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 355 के अनुसार, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम कर रही है।
English: Article 356 by order of the President.
Hindi: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन
English: Article 356 imposition of President's rule is being used indiscriminately.
Hindi: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बहुत संभलकर इस्तेमाल किया जाए।
English: Article 356 The imposition of President's rule in states
Hindi: अनुच्छेद-356 - राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
English: Article 356 of the Constitution is not called for ?
Hindi: संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती।
English: Article 356 of the Constitution, under which President's rule is imposed in a state, deals with 'failure of constitutional machinery in the state'.
Hindi: अनुच्छेद 356 को जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह 'राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता' से संबंधित है।
English: Article 356 provides for the imposition of emergency in case of failure of constitutional machinery in States.
Hindi: 3 संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत व्यवस्था है कि किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
English: Article 356, Emergency due to constitutional mechanism arising in the state.
Hindi: अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र उत्पन्न होने के कारण आपात
English: Article 356, commonly known as President's rule, deals with 'failure of constitutional machinery in the state'
Hindi: अनुच्छेद 356 को जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह 'राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता' से संबंधित है।
English: Article 356 It authorises the Central Government to impose President's Rule for failure of constitutional machinery in the state.
Hindi: अनुच्छेद 356 यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मद्देनज़र राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।
English: Article 356 President Rule in the State on the advice of governor.
Hindi: अनुच्छेद 356 राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन।
English: Article 358 Suspension of provisions of article 19 during emergencies.
Hindi: अनुच्छेद 358- आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
English: Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19 only
Hindi: अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
English: Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19.
Hindi: अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
English: Article 358 of Indian Constitution - Suspension of provisions of article 19 during emergencies
Hindi: अनुच्छेद 358- आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
English: Article 359 deals with the suspension of other Fundamental Rights except those guaranteed by Articles 20 and 21.
Hindi: अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है अनुच्छेद 20 और 21को छोड़कर ।
English: Article 35A does not appear in the main body of the Constitution and is listed in Appendix I.
Hindi: अनुच्छेद 35ए संविधान के मुख्य अंग में नहीं मिलता है और यह परिशिष्ट एक में मिलता है।
English: Article 35A is an example of the abuse of Article 370.
Hindi:  यह अनुच्छेद 370 के दुरुपयोग का एक उदाहरण है।
English: Article 35A is under challenge in the Supreme Court as it was not added through a Constitutional amendment and other related issues.
Hindi: अनुच्छेद 35ए को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी हुई है क्योंकि संविधान में संशोधन के जरिए नहीं जोड़ा गया गया है।
English: Article 35A of the Indian Constitution was an article
Hindi: भारतीय संविधान का 35 ए अनुच्छेद एक अनुच्छेद है
English: Article 35A was against Islam in Jammu and Kashmir Shahnawaz Hussain
Hindi: अनुच्छेद 35 ए इस्लाम के खिलाफ था शाहनवाज़ हुसैन
English: Article 35A wasn't a part of the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 35ए का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।
English: Article 36-51 This part of the article covers the Directive Principles of State Policy DPSP.
Hindi: अनुच्छेद 36- 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है।
English: Article 36-51 This sort of article deals with the directive principles of state policy.
Hindi: अनुच्छेद 36- 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है।
English: Article 360 of the Indian Constitution, which provides for imposing financial emergency in the country also does not apply to Jammu and Kashmir.
Hindi: भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती है।
English: Article 360 authorises the President to declare financial emergency if he is satisfied that the financial stability or credit of India or of any of its parts is in danger.
Hindi: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट उसके क्षेत्र को खतरा है।
English: Article 360 deals with financial Emergency.
Hindi: 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध.
English: Article 360 of the Indian Constitution Financial Emergency
Hindi: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात
English: Article 360 of the constitution for financial emergency does not apply to Jammu and Kashmir.
Hindi: वित्तीय आपातकाल के लिए संविधान की धारा 360 जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती है.
English: Article 361 of the Constitution provides for privileges for the President.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है।
English: Article 365 Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union.
Hindi: 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव।
English: Article 368 - Amendment of the Constitution by the Parliament
Hindi: अनुच्छेद 368- सविधान का संशोधन करने की संसद की
English: Article 368 - Power of Parliament to amend the Constitution
Hindi: कलम - 368 संविधान में सुधार करनेकी संसद की सत्ता
English: Article 368 - Powers of Parliaments to amend the constitution.
Hindi: अनुच्छेद 368- संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्तियाँ।
English: Article 368 Power of Parliament to Amend the Constitution
Hindi: कलम - 368 संविधान में सुधार करनेकी संसद की सत्ता
English: Article 368 Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor.
Hindi: 368 संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति।
English: Article 368 Power of Parliament to amend the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 368- संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्तियाँ।
English: Article 368 of the Constitution gives that amendments to the Constitution can happen in three ways.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है
English: Article 368 of the Constitution provides that amendments to the Constitution can take place in three ways.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है
English: Article 368 provides for two types of amendments
Hindi: अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान हैंः
English: Article 368 provides for two types of amendments.
Hindi: अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान हैंः
English: Article 368, of the Constitution Provides for Two Special Methods of Amendment
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के दो विशेष तरीकों का प्रावधान हैः
English: Article 368, of the Constitution provides for two special methods of amendment
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के दो विशेष तरीकों का प्रावधान हैः
English: Article 368- Powers of Parliaments to amend the constitution.
Hindi: अनुच्छेद 368- संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्तियाँ।
English: Article 369-392 article 370 deals with special status to JK.
Hindi: अनुच्छेद 369- 392 अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित है।
English: Article 36 professional secrecy, established in the interest of the patient and the community, is essential to any doctor and dentist unless the law provides otherwise.
Hindi: लेख 36 पेशेवर गोपनीयता, रोगी और समुदाय के हित में स्थापित किया गया, किसी भी चिकित्सक और दंत चिकित्सक के लिए आवश्यक है, जब तक कि कानून किसी भी प्रदान करता है.
English: Article 37 - Application of the principles contained in this Part
Hindi: 37 - इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना
English: Article 37 - application of the principles contained in this part
Hindi: 37 - इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना
English: Article 37 is enough; 38; 39 of the Criminal Code.
Hindi: अनुच्छेद 37 पर्याप्त है; 38; 39 आपराधिक संहिता।
English: Article 370 3, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this Article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues such a notification.
Hindi: अनुच्छेद 370 3 के तहत इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करेः परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।
English: Article 370 3 Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues such a notification
Hindi: अनुच्छेद 370 3 के तहत इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करे परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।
English: Article 370 - Jammu and Kashmir
Hindi: अनुच्छेद 370 - जम्मू - कश्मीर
English: Article 370 - Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir
Hindi: अनुच्छेद 370- जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
English: Article 370 - the Constitutional provision which accorded special status to the...
Hindi: अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है -
English: Article 370 Abrogation A considerable shift in the future of Jammu  Kashmir
Hindi: आर्टिकल 370 का खात्माः जम्मू-कश्मीर में दिखेंगे ये अहम बदलाव
English: Article 370 accords special rights and privileges to Jammu and Kashmir citizens.
Hindi: अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और सुविधाएं देता है;
English: Article 370 allowed Jammu and Kashmir's legislature autonomy over drafting their own laws, except in the key areas of defense, foreign affairs, communication and finance.
Hindi: अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वायत्तता थी और विधान सभा संचार, रक्षा, वित्त और विदेशी मामलों के क्षेत्रों को छोड़कर अपने स्वयं के कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए स्वतंत्र थी।
English: Article 370 and 35 A revoked How it would change the face of Kashmir
Hindi: अनुच्छेद 370 और 35 ए निरस्तः यह कैसे कश्मीर का चेहरा बदल देगा
English: Article 370 and 35 A revoked How it would change the face of Kashmir - The Finite
Hindi: अनुच्छेद 370 और 35 ए निरस्तः यह कैसे कश्मीर का चेहरा बदल देगा
English: Article 370 and 35A revoked How it would change the face of Kashmir
Hindi: अनुच्छेद 370 और 35 ए निरस्तः यह कैसे कश्मीर का चेहरा बदल देगा
English: Article 370 and 35A were discussed in detail.
Hindi: आर्टिकल 370 और 35 ए पर विस्तार से चर्चा हुई।
English: Article 370 and Article 35 A did not give anything except separatism, corruption, terrorism and family rule.
Hindi: अनुच्छेद 370 और 35ए ने अलगाववाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया।
English: Article 370 and Ram Mandir have been included in the main agenda of the BJP.
Hindi: धारा 370 तथा राम मंदिर भी भाजपा के एजेंडे में शामिल था
English: Article 370 continued to be in force.
Hindi: अनुच्छेद 370 अस्तित्व में आया।
English: Article 370 did not give anything except separatism, corruption, terrorism and family rule to Jammu and Kashmir.
Hindi: - अनुच्छेद 370 ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं दिया।
English: Article 370 gave Jammu and Kashmir autonomy and its own constitution and decision-making rights for all matters except defence, communications and foreign affairs.
Hindi:  अनुच्छेद 370 रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी मामलों के लिए जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान और निर्णय लेने का अधिकार देता था जो अब नही होगा।
English: Article 370 gives an autonomous status to the Kashmir whereas Article 35A, of the Indian Constitution 1954, provides special rights and privileges to the citizens of the valley.
Hindi: अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को एक स्वायत्त दर्जा देता है, जबकि अनुच्छेद 35 ए, 1954 में संविधान में शामिल किया गया था, जो राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है।