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English: Ministry of Tribal Affairs Vice President to inaugurate Aadi Mahotsav - a fortnight long Tribal Festival with the theme of A Celebration of the Spirit of Tribal Culture, Cuisine and Commerce Minister of Tribal Affairs Shri Jual Oram to preside over the Tribal Festival InaugurationThe festival will feature exhibition-cum-sale of tribal handicrafts, art, paintings, fabric, jewellery and much more through about 200 stalls Over 750 tribal artisans from over 25 States will be participating in the festival The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu will inaugurate Aadi Mahotsav - a fortnight long Tribal Festival with the theme of A Celebration of the Spirit of Tribal Culture, Cuisine and Commerce tomorrow i.e 16 Nov 2017 at Dilli Haat, INA, New Delhi.
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय उपराष्ट्रपति आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे- 15 दिन तक चलने वाले आदि महोत्सव का शीर्षक है आदिवासी संस्कृति, व्यंजन और व्यापार का उत्सव आदिवासी मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम आदिवासी उत्सव की अध्यक्षता करेंगेमहोत्सव में आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेटिंग, वस्त्र, आभूषण और अनेक अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनीउत्सव में 25 राज्यों के 750 से अधिक आदिवासी कारीगर भाग लेंगे उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू आदिवासी उत्सव- आदि महोत्सव का कल 16 नवम्बर, 2017 को यहां आईएनए स्थित दिल्ली हाट में उद्घाटन करेंगे।
English: Ministry of Tribal Affairs Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes NCST was the Chief Guest at Aadi Mahotsav Today. The Aadi Mahotsav is being organised by Ministry of Tribal Affairs, Government of India at Dilli Haat, INA, New Delhi from 16th November to 30th November, 2017 with full enthusiasm energy.
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के उपाध्यक्ष आदी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 16 से 30 नवंबर, 2017 तक पूर्ण उत्साह और ऊर्जा के साथ आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
English: Ministry of Tribal Affairs Young women from Tribal Areas to receive Digital Skills Training Ministry of Tribal Affairs partners Niti Aayog and Facebook for Second Phase of Goal Shri Arjun Munda, Union Minister of Tribal Affair announced the second phase of GOAL Going Online as Leaders, a Facebook program aimed at inspiring, guiding and encouraging tribal girls from across India to become village-level digital young leaders for their communities.
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों की युवा महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा गोल के दूसरे चरण के लिए जनजातीय मंत्रालय की नीति आयोग और फेसबुक के साथ साझेदारी जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोल जीओएएल-गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स के दूसरे चरण की घोषणा की। यह कार्यक्रम फेसबुक का है, जिसका उद्देश्य देश भर की जनजातीय युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है।
English: Ministry of Tribal Affairs also monitors STC Schedule Tribe Component, wherein 41 Ministries spend a fixed percentage of their budget for welfare and development of Scheduled Tribes
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय एसटीसी अनुसूची जनजाति घटक पर भी नज़र रखता है, जिसमें 41 मंत्रालयों ने अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास के लिए अपने बजट का एक निश्चित प्रतिशत खर्च किया है
English: Ministry of Tribal Affairs and Associated Chambers of Commerce and Industry of India ASSOCHAM, an apex industry body have embarked upon a new three-year initiative jointly for Tribal Entrepreneurship Development
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, उद्योग जगत का एक शीर्ष निकाय, ने जनजातीय उद्यमिता विकास के लिए संयुक्त रूप से तीन साल की अवधि वालीएक नई पहल शुरू की है
English: Ministry of Tribal Affairs extends Grants-in-Aid to Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd. TRIFED under the Central Sector Scheme Market Development of Tribal Products.
Hindi: जनजातीय मामलों का मंत्रालय भारत के जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड को केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार विकास के अंतर्गत अनुदान सहायता देता है।
English: Ministry of Tribal Affairs has actively initiated various efforts during the last three years to make more Eklavya Model Residential Schools EMRS functional
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वीकत एकलव्य मॉडल आवासीय ईएमआर विद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सक्रियता के साथ अनेक कदम उठाए हैं
English: Ministry of Tribal Affairs has announced inclusion of 23 additional Minor Forest Produce MFP items in Minimum Support Price MSP list.
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है।
English: Ministry of Tribal Affairs has partnered with the Ministry of Electronics and Information Technology for leveraging strong network of its Common Service Centres CSCs
Hindi: जनजातीय मामले मंत्रालय ने अपने सामान्य सेवा केंद्रों सीएससी के मजबूत नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझीदारी किया है
English: Ministry of Tribal Affairs has partnered with the Ministry of Electronics and Information Technology for leveraging strong network of its Common Service Centres CSCs.
Hindi: जनजातीय मामले मंत्रालय ने अपने सामान्य सेवा केंद्रों सीएससी के मजबूत नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझीदारी किया है।
English: Ministry of Tribal Affairs has taken a number of initiatives for socio economic development of tribals like introduction Forest rights Act, PESA Act and has been implementing schemes for development of MFP by providing financial support to State TDCCs and TRIFED for market development of MFPs
Hindi: जनजातीय मामले मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए वन अधिकार अधिनियम, पीईएसए अधिनियम जैसी कई पहल की है तथा एमएफपी के बाजार विकास के लिए राज्य टीडीसीसी एवं टीआरआईएफईडी को वित्तीय सहायता देने के द्वारा एमएफपी के विकास के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है
English: Ministry of Tribal Affairs has taken a number of initiatives for socio economic development of tribals like introduction Forest rights Act, PESA Act and has been implementing schemes for development of MFP by providing financial support to State TDCCs and TRIFED for market development of MFPs.
Hindi: जनजातीय मामले मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए वन अधिकार अधिनियम, पीईएसए अधिनियम जैसी कई पहल की है तथा एमएफपी के बाजार विकास के लिए राज्य टीडीसीसी एवं टीआरआईएफईडी को वित्तीय सहायता देने के द्वारा एमएफपी के विकास के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। भारत सरकार ने निर्धनता घटाने तथा देश के सबसे निर्धन, पिछड़े जिलों में जनजातीय लोगों विशेष रूप से महिलाओं एवं गरीबों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वकांक्षी योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एवं एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास के जरिए गौण वन उपज के विपणन के लिए तंत्र आरंभ की है। यह योजना एमएफपी संग्रह करने वालों को उचित मूल्य प्रदान करने, उनके आय के स्तर को बढ़ाने तथा एमएफपी की टिकाऊ खेती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी।
English: Ministry of Tribal Affairs hosted a Webinar along with Facebook India here today for sensitization of Members of Parliament MPs from Scheduled Tribe ST Constituencies of India on Going Online As Leaders GOAL Project
Hindi: जनजातीय मामले मंत्रालय ने आज यहां गोईंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स गोल परियोजनापर भारत के अनुसूचित जनजाति एसटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संसद सदस्यों एमपी के संवेदीकरण के लिए फेसबुक इंडिया के साथ वेबिनार की मेजबानी की
English: Ministry of Tribal Affairs launches schemes of Minimum Support Price for Minor Forest produces to cover 50 items
Hindi: जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 50 मदों को शामिल करने के लिए गौण वनोत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजनाएं शुरू की
English: Ministry of Tribal Affairs successfully organized first ever National Tribal Carnival 2016 from 25-28 October 2016.
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 25-28 अक्टूबर, 2016 को प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवाल का सफल आयोजन किया।
English: Ministry of Tribal Affairs takes up various proactive measures in view of Pandemic COVID-19
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कई सक्रिय कदम उठाए हैं
English: Ministry of Tribal Affairs writesto State Governments for rescheduling of holidays in EMRSEMDBS in view of contingent health situation due to COVID-19
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण आकस्मिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए ईएमआरएस ईएमडीबीएस में छुट्टियां नये सिरे से तय करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखा
English: Ministry of Tribal Affairs, Government of India which in the year 2018 had sponsored the 1st National Level Music Competition at Jamshedpur in Jharkhand has every reason to feel proud and satisfied with one more feather in its cap of continuously striving to present tribal talent on a national platform.
Hindi: भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने झारखंड के जमशेदपुर में वर्ष, 2018 में पहली राष्ट्रीय स्तर की संगीत प्रतियोगिता प्रायोजित की थी। इस आयोजन में मंत्रालय को गर्व की अनुभूति हुई थी।
English: Ministry of TribalAffairs conducted online 3 day Master Training of Training ToT Programme from 24th 26th November 2020 in collaboration with Indian Institute of Public Administration IIPA, United Nations Development Programme UNDP and SCSTRTI, Odisha
Hindi: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईआईपीए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और एससीएसटीआरटीआई, ओडिशा के साथ मिलकर 24 से 26 नवंबर 2020 तक 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग टीओटी कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया
English: Ministry of Urban Development
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय
English: Ministry of Urban Development 30 more smart cities announced takes the total to 90 so far Thiruvananthapuram tops the list Capitals Amaravati, Patna, Srinagar, Bengaluru, Shimla, Dehradun, Aizawl, Gangtok selected 19 cities to contest for remaining 10 slots No compromise in selection of cities and quality of smart city plans, says Shri M.Venkaiah Naidu Central government today announced another list of 30 cities for development as smart cities taking the total cities picked up so far to 90 under Smart City Mission launched on June 25, 2015.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय 30 और शहर स्मार्ट सिटी घोषित किए गए अब तक घोषित स्मार्ट सिटी की कुल संख्या 90 हुई तिरूवतंनतपुरम का नाम सूची में सबसे ऊपर राजधानी शहरों में अमरावती, पटना, श्रीनगर, बेंगलूरू, शिमला, देहरादून, आइजौल, गंगटोक को चुना गया। शेष 10 स्थानों के लिए 20 शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा शहरों के चयन और स्मार्ट सिटी योजना की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जायेगा श्री एम वेंकैया नायडू केन्द्र सरकार ने आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए 30 और शहरों का चयन किया है।
English: Ministry of Urban Development 33,76,793 Individual Household Toilets and 1,28,946 Community Toilet Seats built so far, says Shri M.Venkaiah Naidu 43,200 out of 81,015 urban wards achieved 100 Door to Door collection and transport of Municipal Solid Waste The Union Minister of Urban Development Shri M.Venkaiah Naidu inaugurated the 9th foundation day of The Foundation for Restoration of National Values FRNV here today.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा, अब तक 33,76,793 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 1,28,946 सामुदायिक शौचालयों शीटों का निर्माण किया गया है 81,015 शहरी वार्डों में से 43,200 वार्डों ने शत-प्रतिशत घरों में जाकर शहरी ठोस कचरे के संग्रह एवं ढुलाई का लक्ष्य प्राप्त किया केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज यहां राष्ट्रीय मूल्यों की बहाली के लिए फाउंडेशन एफआरएनवी के 9वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया।
English: Ministry of Urban Development 6.22 lakh households in Delhi to be given water taps in next two years under Atal Mission East and South MCDs to become Open Defecation Free by October this year North MCD by December All seven UTs by March, 2018 Shri Venkaiah Naidu thanks LG for ensuring focus on sanitation in and development of Delhi Chandigarh becomes first city to ensure water taps to all households 50 kms of cycle tracks laid in Chandigarh under smart city plan To begin retrofitting of Sector -43 at a cost of Rs.4,500 cr by the end of this financial year NDMC asked to speed up execution of smart city plan Progress of urban missions in 7 UTs reviewed capacity constraints of smaller UTs to be addressed All the seven Union Territories accounting for 16 Urban Local Bodies including the three Municipal Corporations of Delhi will become Open Defecation Free ODF by March next year.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय अटल मिशन के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में दिल्ली में 6.22 लाख घरों में नल से पानी पंहुचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इस साल अक्टूबर तक, उत्तर दिल्ली नगर निगम दिसंबर तक, सभी सातों संघ शासित प्रदेश मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगेश्री वैंकेया नायडू ने स्वच्छता और दिल्ली के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपराज्यपाल का आभार प्रकट कियाचंडीगढ़ समस्त घरों में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने वाला पहला शहर बनास्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ में 50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक बिछाए गए, सेक्टर 43 का पुनःसंयोजन इस वित्त वर्ष के आखिर तक 4500 करोड़ रूपये की लागत से आरंभ किया जाएगाएनडीएमसी से स्मार्ट सिटी योजना के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने को कहा गया7 संघ शासित प्रदेशों में शहरी मिशनों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, छोटे संघ शासित प्रदेशों की क्षमता संबंधी रूकावटें दूर की जाएंगी दिल्ली के तीन नगर निगमों सहित 16 शहरी स्थानीय निकायों के लिए उत्तरदायी सातों संघ शासित प्रदेश अगले साल मार्च तक खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ हो जाएंगे।
English: Ministry of Urban Development All cities of MP, Maharashtra, Chattisgarh, Jharkhand, Kerala, Telangana to become ODF by October 1,418 cities and towns to become ODF in 9 States With Andhra Pradesh, Gujarat and Chandigarh having already declared all the 281 cities and towns under their jurisdiction ODF, a total of 1,418 cities and towns would become ODF by this October, two years ahead of the mission deadline of October 2, 2019.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, तेलंगाना के सभी शहर अक्टूबर तक खुल में शौच मुक्त ओडीएफ हो जाएंगे 9 राज्यों में 1,418 शहर एवं कस्बे खुले में शौच मुक्त हो आंध्र प्रदेश, गुजरात और चंडीगढ़ ने अपने क्षेत्राधिकार वाले समस्त 281 शहरों और कस्बों को पहले ही ओडीएफ घोषित कर दिया है। इन शहरों एवं कस्बों को मिलाने के बाद इस वर्ष अक्टूबर तक कुल मिलाकर 1,418 शहर एवं कस्बे खुल में शौच मुक्त हो जाएंगे।
English: Ministry of Urban Development CPWD reminded of challenges ahead as it turns 163 Shri Venkaiah Naidu askes the construction major to innovate to be relevant and focus on green habitat making CPWD records the highest workload of Rs.12,200 cr during 2016-17 Report on reorganization of CPWD soon The public sector construction major, Central Public Works Department CPWD today turned 163 and it has been reminded of the challenges ahead and the need to innovate to retain its primacy.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय अपनी स्थापना के 163 वर्ष पूरे करने के अवसर पर सीपीडब्ल्यूडी को उसके समक्ष खड़ी चुनौतियों से अवगत कराया गया श्री वेंकैया नायडू ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रासांगिक बने रहने के लिए और प्राकृतिक स्वरूप वाले निवास स्थान ग्रीन हैबिटेट बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नए तरीके अपनाने की सलाह दी 2016-17 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी पर सर्वाधिक 12,200 करोड़ रूपये का रिकार्ड कार्यभार सीपीडब्ल्यूडी के पुनर्गठन पर रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण कम्पनी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने आज अपनी स्थापना के 163 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर सीपीडब्ल्यूडी को उसके समक्ष खड़ी चुनौतियों से अवगत कराया गया और अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के लिए नए तरीके अपनाने की सलाह दी गई।
English: Ministry of Urban Development Center approves 3.31 lakh more houses under PMAYU Cumulative number of houses sanctioned now stands at 96.5 lakh The 49th Meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee CSMC under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, held here today, approved 606 proposals from participating States for the construction of 3,31,075 houses with an overall investment of Rs 15,125 Cr involving central assistance of Rs 5,092 Cr.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय केन्द्र ने पीएमएवाई यू के अंतर्गत 3.31 लाख और आवासों की मंजूरी दी मंजूरी दिए गए आवासों की संचयी संख्या 96.5 लाख प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केन्द्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति सीएसएमसी की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों ने 3,31,075 आवासों के निर्माण के 606 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिन पर कुल 15,125 करोड़ रूपये निवेश किया जाएगा जिसमें 5,092 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है।
English: Ministry of Urban Development Credit Rating of Urban Local Bodies gain Momentum 94 cities assigned Credit Ratings as Smart Cites and AMRUT cities gear up to issue Municipal Bonds 59 cities get Investment Grade ratingNDMC, Navi Mumbai and Pune lead with AA RatingAhmedabad, Visakahapatnam, Hyderabad come next with AA RatingKolkata-A, Bhopal and Jaipur-A-, Thiruvananthapuram and Panaji-BBB, Ranchi-BBB-, all investment gradeShri M.Venkaiah Naidu reviews progress of Credit Rating of Smart Cities and AMRUT cities With the exercise of Credit Rating of cities and towns gaining momentum, 94 of the 500 cities included in Smart City Mission and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation AMRUT have obtained such ratings which are necessary for issuing Municipal Bonds for mobilization of resources.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग 94 शहरों को स्मार्ट सिटीज़ के रूप में क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई और एएमआरयूटी शहरों ने म्युनिसिपल बांड जारी करने की तैयारी की। 59 प्रतिशत शहरों को निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हुई।एनडीएमसी, नवी मुम्बई और पुणे एए रेटिंग के साथ अग्रणी।अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, हैदराबाद का एए रेटिंग के साथ दूसरा स्थान।कोलकाता ए, भोपाल और जयपुर ए-, तिरुवनंतपुरम और पणजी बीबीबी, रांची बीबीबी- निवेश ग्रेड में।श्री एम वेंकैया नायडू ने स्मार्ट शहरों और एएमआरयूटी शहरों की क्रेडिट रेटिंग की प्रगति की समीक्षा की। शहरों और कस्बों की क्रेडिट रेटिंग की कवायद के जोर पकड़ते स्मार्ट सिटी मिशन और अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन अमृत में शामिल 500 शहरों में से 94 को ऐसी रेटिंग प्राप्त हुई है, जो संसाधन जुटाने के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने हेतु अनिवार्य है।
English: Ministry of Urban Development DDA to call bids for integrated city projects at Dwaka, Narela, Rohini early next month Yamuna Bank Development works to begin in October this year Drawings and plans for making Airport-Connnaught Place world class by December Ministry of Housing Urban Affairs asks DDA to be more pro-active in making Delhi a world class capital performance to be reviewed every quarter Delhi Development Authority DDA will invite bids in the second week of next month for building integrated cities with smart features at Dwarka, Narela and Rohini and the developers will be selected by October this year.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय अगले महीने की शुरुआत में द्वारका, नरेला, रोहिणी में एकीकृत शहर परियोजनाओं के लिए बोली आमंत्रित करेगा डीडीए यमुना बैंक विकास कार्य इस साल अक्टूबर माह में शुरू होगा एयरपोर्ट-कनॉट प्लेस को विश्वस्तरीय बनाने के लिए योजनाओं का खाका दिसंबर तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली को एक विश्वस्तरीय राजधानी बनाने के लिए और अधिक सक्रिय होने के लिए कहा, हर तिमाही में प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए अगले दूसरे सप्ताह में द्वारका, नरेला, रोहिणी में एकीकृत शहर परियोजनाओं के लिए बोली आमंत्रित करेगा और इस वर्ष अक्टूबर माह तक डेवलपर्स का चयन होगा।
English: Ministry of Urban Development Delhi Metro to be extended from Najafgarh to Dhansa Bus Stand 1.18 km Under Ground extension approved with a cost of Rs.565 cr Central Government to provide Rs.107 cr Dhansa Bus Stand in the National Capital will be connected by Delhi Metro in the next three years.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय नजफगढ़ से धनसा बस स्टैंड तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जाएगा नजफगढ़ से धनसा बस स्टैंड तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी स्थित धनसा बस स्टैंड को अगले तीन वर्षों में दिल्ली मेट्रो से जोड़ा जायेगा।
English: Ministry of Urban Development Government Printing Press to be upgraded at a cost of Rs.338 cr Printing capacity to be increased from 16 lakh pages in black and while per day at present to 45 lakh pages in colour Modernisation to reduce costs and meet growing demand Modernisation and redevelopment of Government of India Printing Press at Minto Road in New Delhi will be taken up at a cost of Rs.338.56 cr.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का उन्नयन 338 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा प्रिंटिंग क्षमता को मौजूदा प्रतिदिन 16 लाख ब्लैक एंड व्हाइट पृष्ठों से बढ़ाकर 45 लाख कलर पृष्ठों के स्तर पर पहुंचाया जाएगा आधुनिकीकरण से लागत कम होगी और बढ़ती मांग पूरी होगी नई दिल्ली में मिंटो रोड पर स्थित भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस के आधुनिकीकरण एवं पुनर्विकास का कार्य 338.56 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री श्री एम.
English: Ministry of Urban Development Houses Sanctioned Under PMAYU now Stands at 83.62 Lakhs Uttar Pradesh tops list for Sanctioned Houses at 13 Lakhs In the 44th meeting of the Central Sanctioning cum Monitoring Committee CSMC under PMAYU, held today, under the chairmanship of Secretary, Ministry of Housing Urban Affairs, Shri DurgaShanker Mishra, more than 2.5 Lakh houses were sanctioned in 10 states.The cumulative number of houses sanctioned under PMAYU now stands at about 83,62,975.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय पीएमएवाई यू के तहत 83.62 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 लाख घरों को मंजूरी पीएमएवाई यू के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति सीएसएमसी की 44 वीं बैठक में 10 राज्यों में 2.5 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। पीएमएवाई यू के तहत अब तक 83,62,975 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
English: Ministry of Urban Development Make in India gets metro boost local procurement made mandatory 75 of metro cars, 25 of critical equipment and sub-systems to be produced in the country Several signaling equipment also to be procured indigenously Metro companies to undertake in-house maintenance and develop local expertiseRolling stock and signaling equipment norms standardized covering 90 of importsMandatory Tender Conditions to encourage Make in India brought into immediate effectEligibility criteria for suppliers also to be standardized in two weeks With rapid expansion of metro rail projects in the country, Ministry of Urban Development has taken several far reaching decisions to promote Make in India campaign.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय मेक इन इंडिया से मैट्रो को बढ़ावाः स्थानीय खरीदी अनिवार्य की गई 75 प्रतिशत मैट्रो कारें, 25 प्रतिशत महत्वपूर्ण उपकरण और उप-प्रणालियां देश में उत्पादित की जाएंगीकई सिग्नलिंग उपकरण भी स्वदेश में निर्मित खरीदे जाएंगेमैट्रो कंपनियां इन हाउस प्रबंधन और स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करेंगी90 प्रतिशत आयात सहित रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग उपकरण मानदंड मानकीकृत किए गएमेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य निविदा शर्तों को तुरंत प्रभावी किया गयाआपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंडों को भी दो सप्ताह में मानकीकृत किया जाएगा देश में मैट्रो रेल परियोजनाओं का तेजी से विस्तार करने के साथ ही शहरी विकास मंत्रालय ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई दूरगामी निर्णय लिए हैं।
English: Ministry of Urban Development NDMC Smart City projects given timelines Rs.1,240 cr worth works to begin in October Command Control Centre, Smart water and power grids, roads, parking, classrooms priority focus HUA Ministry asks NDMC to lead by example in smart city making Council asked to ensure all citizen services including bus schedules on Smart City 311 platform NDMS seeks control over Central Vista for smart management School enrollment and OPD registration increased after smart initiatives, says NDMC Chairman New Delhi Municipal Council NDMC has been asked by the Ministry of Housing Urban Affairs to ensure completion of smart city projects ahead of time so as to lead by example in smart city making across the country.
Hindi: शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली नगरपालिका स्मार्ट सिटी परियोजना की समय-सीमा तय एक हजार 240 करोड़ रू. की लागत से अक्तूबर में कार्य होगा आरंभ निरीक्षण एवं नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट जल एवं बिजली ग्रिड, सड़क, पार्किंग एवं क्लासरूम-प्राथमिक श्रेणी में परिषद से कहा गया कि योजना में स्मार्ट सिटी के 311 ऐप्प पर बस समय-सीमा तय किए जाने के अतिरिक्त सभी नागरिक सुविधाओं को मुहैया कराया जाए स्मार्ट पहल के बाद विद्यालयों में नामांकन और ओपीडी पंजीकरण की संख्या में वृद्धि-एनडीएमसी अध्यक्ष आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से कहा है कि वह स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करें ताकि देशभर में स्मार्ट सिटी निर्माण का उद्हारण प्रस्तुत किया जा सके।