Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Article 309 did not apply to them.
Hindi: अनुच्छेद 309 उन पर लागू नहीं होता।
English: Article 309 provided for the regulation of recruitment and conditions of service of Union and State Government services by appropriate Legislatures subject to the provisions of the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 309 का उपबंध है कि संबद्ध विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन संघ तथा राज्यों की सेवाओं की भरती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करेंगे।
English: Article 310 laid down the principle that every Government employee - in a defence service or a civil service - held his office during the pleasure of the President or the Governor.
Hindi: हमारा संविधान अनुच्छेद 310 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वह रक्षा सेवा का हो या सिविल का, अपना पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत धारण करेगा।
English: Article 310 provides that except where contrary is provided, all the members of the Defence Service or Civil Service of the Union or the State hold the office during the pleasure of the President or of the Governor of the State, as the case may be.
Hindi: अनुच्छेद 310यह उपबंध करता है किजब तक प्रतिकूल उपबंध न किया गया हो, प्रत्येक व्यक्तिजो रक्षा सेवा का संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है ।
English: Article 311 including clause 2 thereof which contains very important protections to members of service-is made inapplicable to defence forces. the artaicle applies only to civil services.
Hindi: अनुच्छेद 311, खण्ड 2 सहित, जिसमें सेवा के सदस्यों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय अन्तर्विष्ट हैं --रक्षा सेनाओं के लिए लागू नहीं किया गया है।
English: Article 311 including clause 2 thereof which contains very important protections to members of service-is made inapplicable to defence forces. the article applies only to civil services.
Hindi: अनुच्छेद 311, खण्ड 2 सहित, जिसमें सेवा के सदस्यों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय अन्तर्विष्ट हैं --रक्षा सेनाओं के लिए लागू नहीं किया गया है।
English: Article 311 of the Constitution stipulates no such person can be dismissedremoved by an authority subordinate to that by which he was appointed.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 311 कहता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को उसके जिसने उसे नियुक्त किया हो अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा बर्खास्तहटाया नहीं जा सकता
English: Article 311 of the Constitution.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 311
English: Article 311 sought to place certain limitations on the exercise of the pleasure principle in respect of civil servants.
Hindi: अनुच्छेद 311 का उद्देश्य है कि सिविल सेवकों संबंधी प्रसादपर्यंत सिद्धांत के प्रयोग पर कुछ अंकुश रखा जाए।
English: Article 311, it has been held, would not be attracted if there are no penal consequences like loss of salary, allowances or pension accompanying the action against him.
Hindi: यह निर्णय दिया गया है कि यदि सिविल सेवक के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ वेतन, भत्तों अथवा पेंशन की हानि जैसे कोई दंडात्मक प्रभाव नहीं है तो अनुच्छेद 311 लागू नहीं होगा।
English: Article 312 also empowers Parliament to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to All India services.
Hindi: अनुच्छेद 312 संसद को यह अधिकार भी देता है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भरती एवं सेवा की शर्तों का विनियमन करे।
English: Article 312 even in its unamended form would have enabled the Union Govern ment to set up an all-India judicial service provided a resolution with the requisite majority to that effect was adopted by Rajya Sabha and pursuant to the same a legislation was enacted for that purpose.
Hindi: ... अनुच्छेद 312 बिना संशोधित हुए भी संघ सरकार को यह योग्यता प्रदान करता है कि वहअखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजनकर सकेपरन्तु उसे राज्य सभा से इसके लिए यथा आवश्यक बहुमत के साथ एक संकल्प पारित कराना पड़ता और उसीके अनुरूप एक कानून इस उद्देश्य के लिए बना दिया जाता।
English: Article 312 lays down that if Rajya Sabha passes a resolution by two - thirds majority to the effect that it is necessary or expedient in national interest to create one or more all India services, including All India Judicial Service, Parliament may by law provide for such services.
Hindi: अनुच्छेद 312 का उपबंध है कि यदि राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा समेत एक या उससे अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है।
English: Article 312 of the Constitution of India provides for creation of one or more all-India Survices.
Hindi: 9 संविधान के अनुच्छेद 312 में एक या एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान है।
English: Article 312 of the Constitution, which confers power to set up an all-India service, was specifically amended to confer power to set up an all-India judicial service by the Constitution Forty-second Amendment Act, 1976.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 312जोअखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की शक्ति प्रदानकरता है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करनेके लिए शक्ति प्रदान करने के लिए संविधान बयालीसवां संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से संशोधित किया गया ।
English: Article 312 was en acted to make an enabling provision conferring power on the Parliament to set up all-India services.
Hindi: संसद को अखिल भारतीय सेवा के गठनकी शक्तिदिए जाने के लिए तद्उपयुक्त उपबंध अनुच्छेद 312के रूप मेंअधि नियमित किया गया।
English: Article 312A inserted by the Constitution 28th Amendment Act, 1972 empowers Parliament to vary or revoke conditions of service of persons appointed to the Civil Service of the Crown in India before the commencement of the Constitution.
Hindi: संविधान 28वां संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 312 क संसद को अधिकार देता है कि वह संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत में क्राउन की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन कर दे या उन्हें रद्द कर दे।
English: Article 314 which sought to provide protection to existing officers of certain services was repealed by the 28th Amendment.
Hindi: अनुच्छेद 314 में कतिपय सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों को संरक्षण देने का जो उपबंध था, उसे 28वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
English: Article 315 lays down that there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.
Hindi: लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 का उपबंध है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
English: Article 318 provides that the terms and conditions of service of a member of the Commission cannot be varied to his disadvantage after his appointment.
Hindi: अनुच्छेद 318 में उपबंध है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
English: Article 31A of the Constitution was also amended to extend its scope to cover categories of essential welfare legislation like abolition of zamindaris, proper planning of urban and rural areas and for effecting a full control over the mineral and oil resources of the country, etc.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 31क की परिधि का जमींदारी उन्मूलन जैसे आवश्यक कल्याणकारी कानूनों तक विस्तार करने तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित आयोजन और देश के खनिज तथा तेल स्रोतों पर पूरा नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस अनुच्छेद का संशोधन किया गया।
English: Article 31A.
Hindi: अनुच्छेद 31क-
English: Article 31C, added by the 25th Amendment in 1971, provided that any law made to give effect to the Directive Principles in Article 39bc would not be invalid on the grounds that they derogated from the Fundamental Rights conferred by Articles 14, 19 and 31.
Hindi: 1971 में 25वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31सी में प्रावधान है कि अनुच्छेद 39बी-सी में निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से अवमूल्यित हैं।
English: Article 31C, inserted by the 25th Constitution amendment in 1971, protected laws that purported to advance the directive principles from challenge in a court of law
Hindi: सन 1971 में 25वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए अनुच्छेद 31सी के जरिए उन कानूनों को अनुरक्षा प्रदान की गई जो तथाकथित तौर पर नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती न दिए जाने योग्य बनाते।
English: Article 31C.This article is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.
Hindi: ञ अनुच्छेद 31ग- यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।
English: Article 32 in our Constitution enables a citizen to approach the Supreme Court directly in case of violation of fundamental rights.
Hindi: संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत ये प्रावधान है कि यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो भारत का कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।
English: Article 32 in our Constitution enables a citizen to approach the Supreme Court directly in case of violation of fundamental rights....
Hindi: अनुच्छेद 32 के तहत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
English: Article 32 in the Chapter on Fundamental Rights specifically confers the power of judicial review on the Supreme Court.
Hindi: मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की गई है.
English: Article 32 is available only for violation of fundamental rights.
Hindi: अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपलब्ध है।
English: Article 32 of the Indian Constitution gives the right to individuals to move to the Supreme Court to seek justice.
Hindi: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 हर भारतीय नागरिक को उसके अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार देता है.
English: Article 32 of the UN Convention on the Rights of the Child recognises the right of the child to be protected from economic exploitation and performing any work that is likely to be hazardous or interfere with childs education, or to be harmful to the childs health, physical, mental, spiritual, moral or social.
Hindi: यूएनसीआरसी का अनुच्छेद 32 किसी बच्चे के संरक्षित होने का अधिकार पहचानता है आर्थिक शोषण से और किसी भी काम को करने से हानिकारक होने या बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करने या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक होने की संभावना है.
English: Article 32 provides a guaranteed remedy, in the form of a Fundamental Right itself, for enforcement of all the other Fundamental Rights, and the Supreme Court is designated as the protector of these rights by the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में, अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है।
English: Article 32.Omit clause 3.
Hindi: ट अनुच्छेद 32-खंड 3 का लोप करें।
English: Article 3203c mandates that the UPSCState PSC shall be consulted on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government in a civil capacity.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 320 3 सी कहता है कि यूपीएससीराज्य पीएससी सिविल क्षमता में सरकार के तहत सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों पर विचार विमर्श करेगी
English: Article 323B also confers power on the appropriate legislature to enact law for the adjudication or trial by tribunals of disputes, complaints or offences with respect to all or any of the matters specified in Clause 2 which refers to levy, collection and enforce ment of tax, foreign exchange, import and export across customs frontiers, indus trial and labour disputes, land reforms, ceiling on urban property, election to either Houses of Parliament of the House or either House of Legislature of States, production, procurement and supply and distribution of food stuff and other goods.
Hindi: ख भी समुचित विधान मंडल कोयह शक्ति प्रदान करती हैकिवह खंड 2 में विनिर्दिष्ट समीक्षा किसी विषयों की बाबत जोकरके उद्ग्रहण, संग्रहण और प्रवर्तन, विदेशी मुद्रा, सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात, औद्योगिक तथा श्रम विवादों, भूमि सुधारों, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधान मंडल के सदन के निर्वाचन, खाद्य पदार्थों तथा अन्य माल के उत्पादन, उपापन और प्रदाय तथा वितरण के संबंध में विवादों, शिकायतों और अपराधों के अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय या विचारण के लिए विधि अधिनियमित करे।
English: Article 323-A inter alia authorized Parliament to provide by law for setting up of Administrative Tribunals for the adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of certain categories of employees in the field of public employment including Government servants and also to provide for the exclusion of the jurisdiction of all courts, except that of the Supreme Court under Article 136, with respect to disputes or complaints of such nature.
Hindi: अनुच्छेद 323-क ने अन्य बातों के साथ-साथ संसद को सरकारी सेवकों समेत सार्वजनिक नियोजन के क्षेत्र के कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों कीभती और सेवा शर्तों की बाबत विवादों और परिवादों के न्यायनिर्णयन के लिए और इसी प्रकृति के विवादों या परिवादों के संबंध में अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता के अपवर्जन का उपबंध करने के लिए भी विधि द्वारा प्रशसनिक अधिकरणों के गठन का उपबंध करने के लिए भी प्राधिकृत किया ।
English: Article 3234 of the Constitution stipulates that Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by Administrative Tribunal of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India or of any Corporation owned or controlled by the Government.
Hindi: """"" संविधान का अनुच्छेद 323क में यह उबपंध है कि संसद्, विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगी ।"""
English: Article 323A empowers Parliament to provide, by law, for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State.
Hindi: अनुच्छेद 323क संसद् को विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित लोक सेवाओं या पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करता है ।
English: Article 323B in Part XIVA of the Constitution confers powers on the appro disputes, complaints or offences with respect to alf or any of the matters spcified in priate Legislature. by law, to provide for adjudication or trial by tribunals of any clause 2, which, inter alia, includes indstrial and labour disputes.
Hindi: संविधान के भाग 14कमेंअनुच्छेद 323ख समुचित विधान-मण्डल को विधि द्वारा ऐसे विव दों, परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध करने को शक्ति प्रदान करता है जोखंड 2 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित हैं जिनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ, औद्योगिक और श्रम विवादभीहैं ।
English: Article 323B makes provision for the creation of tribunals for adjudication or trial of disputes, complaints or offences connected with tax, foreign exchange, industrial and labour disputes, land reforms, ceiling on urban property, elections to Parliament and State Legislatures, etc. None of these two articles is self-executory.
Hindi: अनुच्छेद 323ख कर, विदेशी विनियम, उद्योग और श्रम विवाद, भूमि सुधार, शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा, संसद् और राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन, आदि से संबंधित विवादों, परिवादों या अपराधों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए अधिकरणों के सृजन का उपबंध करता है।
English: Article 324 also provides for the appointment of Regional Commissioners at the time of General Elections after consultation with the Chief Election Commissioner.
Hindi: अनुच्छेद 324 का यह उपबंध भी है कि आम चुनावों के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करने के बाद प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाए।
English: Article 324 in the Indian Constitution gives power to the Election Commission to direct, control, and conduct elections to all Parliament, to the Legislature of every state and of elections to the offices of the President and Vice President held under the Constitution.
Hindi: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के अधीक्षण,निर्देशन और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है  अतः निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होने वाले चुनावों के लिए उत्तरदायी है
English: Article 324 of The Constitution gives power to the Election Commission to supervise elections to the Parliament and state legislatures.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 324 में निष्पक्ष तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है।
English: Article 324 of the Constitution gives to the Election Commission the power to take all necessary steps in order to ensure the conduct of free and fair elections.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की शक्ति है।
English: Article 324 of the Constitution provides for the creation of an independent body named the Election Commission and invests it with following exclusive powers i Superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for all elections to Parliament and to the Legislatures of every state and of elec - tions to the offices of President and Vice - President.
Hindi: निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग नाम के एक स्वतंत्र निकाय के सृजन और उसे निम्नलिखित अनन्य शक्तियों से संपन्न करने का उपबंध है 1. संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के सभी निर्वाचनों के लिए और राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण।
English: Article 324 of the Constitution read with the Presidential and Vice Presidential Elections Act, 1952, and the Presidential and Vice Presidential Elections Rules, 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. The Election Commission is mandated to ensure that the election to the office of the President of India, which is the highest elective office in the nation, must be a free and fair election and the Commission is taking all necessary steps for discharging its constitutional responsibility.
Hindi: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नियम 1971 के साथ पठित संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के मामले में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है
English: Article 324 of the Constitution read with the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 and the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the Vice-President of India in the Election Commission of India.
Hindi: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नियम 1971 के साथ पठित संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के मामले में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है।
English: Article 324 of the Constitution says it EC controls and supervises elections.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि यह चुनाव आयोग चुनावों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है।
English: Article 324 of the Constitution says it controls and supervises elections but it reality it does not.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि यह चुनाव आयोग चुनावों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है ?
English: Article 324 of the Constitution vests supreme power in the Commission to conduct elections.
Hindi: संविधान ने आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को तमाम शक्तियां दी हैं।
English: Article 324 provides for vesting of the power of superintendence, direction and control of elections with the Election Commission.
Hindi: अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है।
English: Article 324 says the superintendence, direction and control of all elections to Parliament, the State legislatures, and the offices of the President and Vice-President shall be vested in the EC.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह देश की संसद, राज्यों के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण करे।
English: Article 325 lays down that there shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of a State Legislature.
Hindi: अनुच्छेद 325 का उपबंध है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक-नामावलि होगी।
English: Article 325 prohibits any discrimination in regard to eligibility for inclusion in electoral roll on the ground of race, religion, caste, sex or any of them.
Hindi: अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्तिका निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना
English: Article 326 of the Constitution had fixed the minimum qualifying age of voting at 21 years.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान के लिए न्यूनतम पात्रता आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी।
English: Article 326 of the Constitution read with Sec. 16 of R. P. Act, 1950 clarify the point.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 326 आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 16 में इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया है।
English: Article 327 of the Constitution empowers Parliament to make a law relating to delimitation of constituencies.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 327 ने लोकसभा सम्बन्धी चुनावों के लिए कानून बनाने हेतु संसद को शक्तियां प्रदान की हैं
English: Article 328 confers powers on State Legislatures to make laws relating to elections to the House, or either House of a Legislature of the States.
Hindi: अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडलों को इस बारे में शक्तियां प्रदान करता है कि वे राज्यों के किसी विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचनों के बारे में कानून बना सकते हैं।
English: Article 328 of the Constitution gives state legislatures the power to make provisions with respect to elections to such legislative bodies as long as these are not under the domain of Parliament.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 328 ने राज्य विधायिकाओं को विधान्सभ्सा सम्बन्धी चुन्नव हेतु कानून बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं
English: Article 328 shall be omitted.
Hindi: ग अनुच्छेद 328 का लोप किया जाएगा।
English: Article 329A was inserted into the Constitution which allowed this distinction to be made.
Hindi: संविधान में अनुच्छेद 329क अंतःस्थापित किया गया जिसने ऐसा विभेद किए जाने की अनुज्ञा दी ।
English: Article 329A was subsequently removed through the 44th Amendment to the Constitution in 1978.
Hindi: अनुच्छेद 329क को बाद में वर्म 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया ।
English: Article 33 of the Constitution gives Parliament the power to modify the fundamental rights of the members of the Armed Forces, intelligence services, and those employed in the telecommunication systems of these organisations for ensuring the proper discharge of their duties and for the maintenance of discipline among them.
Hindi: अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है वि वह स्वतंत्र बलों, अद्धसैनिक बलों, खूफिया ऐजेन्सियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारो को प्रतिबंधित कर सकती है। ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनके अनुशासन बना रहे।
English: Article 330 and 332 provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and the State assemblies.
Hindi: अनुच्छेद 330 के तहत संसद और 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।