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English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Shri Ram Vilas Paswan chairs meeting withvarious stakeholders to find suitable alternative for single use plastic Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan today met key stakeholders from Plastic bottle industry and senior government officials from various ministries to find suitable alternative for single use plastic.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने एकल प्लास्टिक उपयोग का उपयुक्त विकल्प खोजने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज एकल प्लास्टिक का उपयुक्त विकल्प खोजने के लिए प्लास्टिक बोतल उद्योग के प्रमुख हितधारकों और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Shri Ram Vilas Paswan holds review meeting on BIS laboratory activity The Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan held a review meeting on BIS laboratory activities today.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राम विलास पासवान बीआईएस प्रयोगशाला के कार्यों की समीक्षा बैठक की केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज बीआईएस प्रयोगशाला के कार्यों की एक समीक्षा बैठक की।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan critically and minutely examines production, availability and consumption of all pulses, oilseeds and Onions The Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan today critically and minutely examined the production, availability, consumption pattern, import and export of all pulses, oilseeds and Onions with senior officials from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Agriculture, Commerce and NAFED.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने दलहन, तिलहन और प्याज के उत्पादन, उपलब्धता और उपभोग की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि, वाणिज्य और नाफेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी प्रकार के दालों, तिलहनों और प्याज के उत्पादन, उपलब्धता और उपभोग के तरीकों तथा आयात एवं निर्यात की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan inaugurates seminar on International Standards and the Fourth Industrial Revolution organised by Bureau of Indian Standards to celebrate World Standards Day 2018 Bureau of Indian Standards BIS organised a seminar on International Standards and the Fourth Industrial Revolution in New Delhi to celebrate the World Standards Day 2018.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं चौथी औद्योगिक क्रांति पर सेमिनार का उद्घाटन किया भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने विश्व मानक दिवस-2018 के अवसर पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं चौथी औद्योगिक क्रांति पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan lauds the Budget as a landmark Sabka Saath Sabka Vikaas Budget which has provision for betterment of all sectors of the economy with a special focus on the social sector Budget is a very balanced one which will benefit the economy as a whole while ensuring that the Gaon, Gareeb and Kisan get their due share Shri Ram Vilas Paswan The Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan lauded the Budget presented in Parliament today.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने बजट की सराहना करते हुए उसे अभूतपूर्व बताया बजट बहुत संतुलित है और गांव, गरीब और किसान को अपना हक मिलेगाः श्री रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज संसद में पेश बजट की सराहना करते हुए उसे अभूतपूर्व बताया। बजट प्रस्तुत करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि यह सबका साथ-सबका विकास बजट है।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan lays down the future roadmap for Food Corporation of India FCI Target is to ensure not a single grain of food gets wasted and all of it is procured by government at Minimum Support Price to benefit farmers Shri Paswan The Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan today asserted that the main objective of the Ministry is to ensure that not a single grain of food being produced by the hard work and labour of farmers gets wasted and all of it is procured by the government at Minimum Support Price while ensuring that corruption is completely removed.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की भावी रूपरेखा पेश की अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न जाए और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सारा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाए, यह सुनिश्चित करना लक्ष्य है श्री पासवान केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज विशेष जोर देते हुए कहा कि मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा होने वाले अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न जाए और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सारा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाए तथा इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाए।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Various steps taken by the FCI to ensure availability of food grains across the country As per the Food Corporation of India report dated 12.05.2020, FCI currently has 271.27 LMT rice and 400.48 LMT wheat.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय देश भर में खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई की ओर से विविध कदम उठाए गए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की 12.05.2020 की रिपोर्ट के अनुसार, एफसीआई में वर्तमान में 271.27 एलएमटी चावल और 400.48 एलएमटी गेहूं मौजूद है।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Vice Chairman, NITI Aayog, Shri Rajiv Kumar discusses implementation of Rice Fortification Pilot Scheme with Union Minister of Consumer Affairs, Food PD, Shri Ram Vilas Paswan To tackle the menace of Malnutrition, NITI Aayog seeks creation of roadmap by Department of Food and Public Distribution for taking the Rice Fortification Pilot Scheme Pan India The Vice Chairman, NITI Aayog, Shri Rajiv Kumar met the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan atKrishiBhawan in New Delhi today.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने चावल पोषण संवर्धन पायलट योजना के बारे में केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान से विचार-विमर्श किया कुपोषण को समाप्त करने के लिए नीति आयोग चाहता है कि खाद्य मंत्रालय चावल पोषण संवर्धन पायलट योजना का रोडमैप तैयार करे और इसे पूरे देश में लागू करे नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से मुलाकात की।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Withdrawal of the Merchandise Exports from India Scheme MEIS benefit for Onion Fresh or Chilled under ITC HS Code 07031010 with immediate effect Public Notice of Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce dated 11th June, 2019 regarding Withdrawal of the Merchandise Exports from India Scheme MEIS benefit for Onion Fresh or Chilled under ITC HS Code 07031010 with immediate effect can be accessed by clicking here.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आईटीसी के तहत ताजा या प्रशीतित प्याज के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात योजना एमईआईएस के तहत मिलने वाले लाभ को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया आईटीसी एचएस कोड 07031010 के तहत ताजा या प्रशीतित प्याज के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात योजना एमईआईएस के तहत मिलने वाले लाभ को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सार्वजनिक नोटिस दिनांक 11 जून, 2019 को यहां क्लिक करके देखा जा सकता है।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Workshop to elicit ideas for strategies to achieve the goal of Atmanirbhar Bharat within the changed context of liberalisation of regulatory environment for farmers, organized by DoFPD Workshop aim was to generate synergy among all stakeholders, design strategies to promote investment in agri infrastructure and build capacities of farmers at grassroots level for doubling farmers income by 2022 Department of Food and Public Distribution under Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution organized a Workshop on 30th July, 2020 in New Delhi, on the recent amendments in Essential Commodities Act, 1955 and enactment of The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance, 2020 and Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Ordinance, 2020.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित, किसानों के लिए विनियामक वातावरण के उदारीकरण के बदले के संदर्भ में, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदाव हेतु कार्यशाला कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जमीनी स्तर पर किसानों की क्षमता का निर्माण करना था उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 30 जुलाई, 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में हाल ही में किए गए संशोधन और किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बढ़ावा और सुविधा अध्यादेश, 2020 को अधिनियमित करना और मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश, 2020 पर किसानों सशक्तीकरण और संरक्षण के साथ समझौता पर विचारों का आदान-प्रदान करना शामिल था।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution World Consumer Rights Day 2019 Observed The Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution, Government of India celebrated the World Consumer Rights Day 2019 with the theme Trusted Smart Products on 15th March 2019 at Vigyan Bhavan, New Delhi.The Programmewas presided over by Mr Justice RK Agrawal, President, and NCDRC.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2019 पर आयोजन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग में ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट की थीम पर 15 मार्च 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2019 मनाया गया।इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनसीडीआरसी के प्रेसिडेंट जस्टिस आरके अग्रवाल ने की।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution Year-End Review-2017 Department of Consumer Affairs Following are the major highlights of the activities of the Department of Consumer Affairs during the year 2017 PRICE MONITORING CELL PMC A Price Stabilization Fund PSF Buffer stock of upto 20 lakh tonnes of pulses has been built through domestic procurement and import for effective market intervention to stabilize their prices o As on date, 17.14 lakh MT of pulses are available in the buffer after disposal of 3.36 lakh MT from 20.50 lakh tonnes, of which 3.79 lakh tonnes was imported and 16.71 lakh tonnes was procured domestically.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वर्षांत समीक्षा-2017  उपभोक्ता मामलों का विभाग वर्ष 2017 के दौरान उपभोक्ता मामलों के विभाग की गतिविधियों की मुख्य बातें निम्नलिखित रहीं मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ पीएमसी क मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ 20 लाख टन दालों तक का बफर स्टॉक घरेलू खरीद और आयात के जरिए बनाया गया है, ताकि उनकी कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बाजार संबंधी कारगर कदम उठाए जा सकें। अब तक 17.14 लाख मीट्रिक टन दालें बफर में उपलब्ध हैं।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
English: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution External website that opens in a new window
Hindi: उपभोक्ताी मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
English: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution acted swiftly and a conference of State Food Ministers was convened on 4th July to plan both long and short term strategies to contain prices.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने त्वरित कदम उठाये और कीमतों पर काबू पाने के लिए दीर्घकालिक और लघुअवधि वाली रणनीतियां तैयार करने के वास्ते 4 जुलाई को राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution celebrates National Consumer Day 2018 with the theme Timely Disposal of Consumer Complaints
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता की शिकायतों का समय पर निपटान विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 मनाया
English: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has set up Central Grain Analysis Laboratory CGAL in Krishi Bhawan to ensure quality food grains under PDS system.
Hindi: खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गुणवत्ता वाले अनाज सुनिश्चित करने के लिए कृषि भवन में केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला सीजीएएल स्थापित की है।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has sought comments from the public and all the concerned on Draft National Food Security Bill.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रारूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर जनता और सभी सम्बन्धित लोगों से टिप्पणी करने की अपील की है।
English: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution in a statement said that based on the proposal from the States, approval accorded for procurement of 30.70 Lakh Metric Tonnes of Pulse and Oilseeds for Kharif Marketing Season-2020 for Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडि़सा और आन्ध्र प्रदेश के लिए खरीफ विपणन अवधि 2020 के अंतर्गत तीस लाख 70 हजार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदने की मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs
Hindi: कारपोरेट मामलों के मंत्रालय
English: Ministry of Corporate Affairs  SEBI enter into pact to tighten regulatory oversight
Hindi: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी ने नियामक निगरानी को मजबूत बनाने के लिए समझौता
English: Ministry of Corporate Affairs MCA
Hindi: कारपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए
English: Ministry of Corporate Affairs MCA, Government of India has instituted National CSR Awards to recognize corporate initiatives in the area of Corporate Social Responsibility CSR to achieve inclusive growth along with inclusive and sustainable development.
Hindi: कॉर्पोरेट ममलों के मंत्रालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में पहल से समावेशी और सतत् विकास करने वाली कंपनियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार शुरू किए है।
English: Ministry of Corporate Affairs ADP files for acquisition of equity share capital of GMR Airports LTD and GISL through CCI's Green Channel facility The Competition Commission of India CCI received the following green channel combination of acquisition by Atropos de Paris SA the Acquirer or ADP of equity share capital of GMR Airports Limited GAL, and GMR Infra Services Limited GISL Proposed Combination.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एडीपी ने सीसीआई की ग्रीन चैनल सुविधा के जरिए जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और जीआईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई को एट्रोपॉस डे पेरिस एसए अधिग्रहणकर्ता या एडीपी द्वारा जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड जीएएल और जीएमआर इन्फ्रा सर्विसेज लिमिटेड जीआईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने के लिए ग्रीन चैनल संयोजन संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित संयोजन के लिए आवेदन प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप-धारा 2 के तहत किया गया है।
English: Ministry of Corporate Affairs Acquisition by ROC Star Investment Trust of equity share capital of Star Health and Allied Insurance Company Limited from Snowdrop Capital PTE Limited The Competition Commission of India CCI received the following green channel combination filed under sub-section 2 of Section 6 of the Competition Act, 2002 Act read with regulations 5A of the Competition Commission of India Procedure in regard to the transactions of business relating to combinations Regulations, 2011 Combination Regulations The notification relates to the acquisition of 2.39 of equity shares of Star Health by ROC Star Investment Trust acting through its custodian Perpetual Corporate Trust Limited.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आरओसी स्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने स्नोड्रॉप कैपिटल पीटीई लिमिटेड से स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर खरीदे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने निम्नलिखित ग्रीन चैनल संयोजन प्राप्त किया है जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 2 के तहत दाखिल किया गया है और जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संयोजन से संबंधित कारोबारी सौदे के संबंध में प्रक्रिया नियमन, 2011 संयोजन नियमन के नियम 5ए के साथ पढ़ें यह अधिसूचना आरओसी स्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपनी अभिरक्षक पर्पेचुअल कॉरपोरेट ट्रस्ट लिमिटेड के जरिए कार्यरत द्वारा स्टार हेल्थ के 2.39 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित है।
English: Ministry of Corporate Affairs Amendments to the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2016 and the Insolvency and Bankruptcy Board of India Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2017 The Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI has amended the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2016 and Insolvency and Bankruptcy Board of India Fast Track Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2017 yesterday.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया नियम, 2016 और भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया नियम, 2017 में संशोधन भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड आईबीबीआई ने कल भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया नियम, 2016 और भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया नियम, 2017 में संशोधन किए।
English: Ministry of Corporate Affairs Andhra Pradesh and Madhya Pradesh get new NCLT benches The Government has approved establishment of two new benches of National Company Law Tribunal NCLT, one at Amaravati in Andhra Pradesh and the other at Indore in Madhya Pradesh.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को नए एनसीएलटी बेंच मिले सरकार ने सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की दो नई बेंचों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश के अमरावती और दूसरी मध्य प्रदेश के इंदौर में है।
English: Ministry of Corporate Affairs Another Milestone in the direction of Ease of Doing Business Incorporation of Limited Liability Partnership LLP through a complete online system made a reality Today, one can start business by incorporating a company through an on-line process without visiting any Government office.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कारोबार में सुगमता की दिशा में एक और मील का पत्थर  पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली के जरिये सीमित दायित्व साझेदारी एलएलपी का गठन करना अब एक वास्तविकता आज कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बगैर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये अपनी कंपनी का गठन कर कारोबार शुरू कर सकता है।
English: Ministry of Corporate Affairs Arun Jaitley, Union Finance and Corporate Affairs minister, launches National CSR Data Portal Corporate Data Portal in Delhi Jaitley Corporate India to see more accountability and transparencyChaudhary Government leveraging technology towards smart governance Shri Arun Jaitley, Union Minister for Finance and Corporate Affairs launched the National CSR Data Portal Corporate Data Portal today in the presence of Shri P.P. Chaudhary, Minister of State for Corporate Affairs and Law Justice.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने दिल्ली में राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल और कॉरपोरेट डेटा पोर्टल लांच किए श्री अरुण जेटली ने कहा, देश के कॉरपोरेट जगत में अब और ज्यादा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगीश्री पी.पी. चौधरी ने कहा, सरकार स्मार्ट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर रही है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल और कॉरपोरेट डेटा पोर्टल लांच किए। इस अवसर पर कॉरपोरेट मामले और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।
English: Ministry of Corporate Affairs Asian countries need to work as a team to tackle the challenges of tomorrow, says Shri Piyush Goyal Shri P.P. Chaudhary says that role of cost accountants has widened into other critical areas Union Minister for Railways, Coal, Finance and Corporate Affairs, Shri Piyush Goyal said that India's growing clout in the international economies and geopolitics is clearly visible from the fact that India hosted Asian Infrastructure and Investment Bank summit this week in Mumbai and now we are hosting SAFA International Conference.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए एशियाई देशों को एक टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है-श्री पीयूष गोयल लागत लेखाकारों की भूमिका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बढ़ी हैं- श्री पी.पी. चौधरी केंद्रीय रेल, कोयला, वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि भारत ने इस सप्ताह मुंबई में एशियाई बुनियादी ढांचा और निवेश बैंक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और अब हम दक्षिण एशियाई लेखाकार परिसंघ एसएएफए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं।
English: Ministry of Corporate Affairs CCI Releases Market Study on E-commerce in India Key Findings and Observations The Market Study on E-commerce in India the study was initiated by the CCI in April 2019 with a view to better understand the functioning of e-commerce in India and its implications for markets and competition.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सीसीआई ने भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन रिपोर्ट जारी की भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन की शुरुआत सीसीआई द्वारा अप्रैल 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश में ई-कॉमर्स के कामकाज के साथ-साथ बाजारों एवं प्रतिस्पर्धा के लिए भी इसके निहितार्थों को समझना था।
English: Ministry of Corporate Affairs CCI approves Acquisition of the electrical and automation business of Larsen Toubro Limited by Schneider Electric India Private Limited and MacRitchie Investments Pte.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय स्पर्धा आयोग ने लारसेन एंड ट्यूबरो लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल तथा ऑटोमेशन व्यवसाय का श्नाइडर इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड तथा मैकरिची इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दी भारतीय स्पर्धा आयोग ने श्नाइडर इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड तथा मैकरिची इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा लारसेन एंड ट्यूबरो लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल तथा ऑटोमेशन ईए व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी देने के आदेश को प्रकाशित किया है।