Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Sec. 129 envisages the constitution of an Ap Tribunal consisting of as many Judicial and Technical Members as it thinks fit, to pellate Tribunal to he called the Customs, Excise and Gold Control Appellate by the Act. Sub-sec.
Hindi: धारा 129में ऐसेएक अपील अधिकरण है तथा जो उतने न्यायिक और तकनीकी सदस्यों से मिलकर गठित होगा जितने वह अपील अधिकरण के गठन का उल्लेख है, जिसका नाम सीमाशुल्क, उत्पाद्-शुल्क औरस्वर्ग नियंत्रण ठीक समझे ।
English: Sec. 13 bears the title Defence if conduct is innocent or if no relevant knowledge or control, Sec. 14 bears the title Defence if no editorial control over the content of publication .
Hindi: """विधेयक का भाग 4 न्यायाधीन  अवमान कार्यवाहियों में प्रतिरक्षाओं के प्रति निर्देश करता है धारा 13 का शीर्षक है  प्रतिरक्षा यदि आचरण निर्दोष है या यदि कोई सुसंगत ज्ञान या नियंत्रण नहीं है"", धारा 14 का शीर्षक है ८ प्रतिरक्षा यदि प्रकाशन की अंतर्वस्तु पर कोई संपादकीय नियंत्रण नहींहै। ' भाग 5 न्यायाधीन कार्यवाही में दायित्व के अपवर्जन के प्रति निर्देश करता है ।"""
English: Sec. 130A is in pari materia with Sec. 257 of the Income-tax Act, 1961 enabling the Appellate Tribunal to make a direct reference to the Supreme Court of India in the circumstances mentioned therein Sec. 130E provides for an appeal against a decision of the High Court to the Supreme Court of India.
Hindi: धारा 130क आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 257 के समरूप है जिसके अधीन अपील अधिकरण को, उस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में भारत विनिश्चय के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालयों को अपीलकीजानेका उपबंध है ।
English: Sec. 137 which sets up the three-tier process is silent as to the procedure to be followed at each stage and as a mater of interpretation is not to be construed as necessarily excluding a right to be informed and heard at the first stage.
Hindi: यह साधारण परिपाटी के अनुकूल है और यह निश्चायक नहीं है धारा 137 में प्रक्रिया के तीनों प्रक्रमों में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रत्येक प्रक्रम में किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है और निर्वचन के विषय के रूप में इसका आवश्यक रूप से यह अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता कि प्रथम प्रक्रम पर सूचना देने और सुनवाई करने के अधिकार को अपवर्जित किया गया है।
English: Sec. 137 which sets up the three-tier process is silent as to the procedure to be followed at each stage and as a matter of interpretation is not to be construed as necessarily excluding a right to be informed and heard at the first stage.
Hindi: यह साधारण परिपाटी के अनुकूल है और यह निश्चायक नहीं है धारा 137 में प्रक्रिया के तीनों प्रक्रमों में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रत्येक प्रक्रम में किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है और निर्वचन के विषय के रूप में इसका आवश्यक रूप से यह अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता कि प्रथम प्रक्रम पर सूचना देने और सुनवाई करने के अधिकार को अपवर्जित किया गया है।
English: Sec. 1371 to 3 read thus
Hindi: धारा 1371 से 3 निम्नलिखित हैं
English: Sec. 13C4 of the New Zealand Evidence Act, 1908 as amended in 1997 requires in Cl.b that the Court must be satisfied, in the case of anonymity of defence witnesses, that i there is no reason to believe that the witness has a motive or tendency to be untruthful having regard where applicable to the witness's previous conviction or the witness's relationship with the accused or any associate of the accused. or ii the witness's credibility can be tested properly without the disclosure of the witnesses identity.
Hindi: न्यूजीलैण्ड एवीडेंस एक्ट, 1908 1997 मे संशोधितरूप में की धारा 131 4 के खंडख में यह अपेक्षा की गई है कि प्रतिरक्षा साक्षी की अनामता के मामले में न्यायालय का ऐसा समाधान होना चाहिए कि 1 साक्षी की विगत दोषसिद्धि या अभियुक्त या उसके सहयोगियों के साथ साक्षी के संबंधों को जहां लागू होता है ध्यान में रखते हुए ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि असत्य बोलने में साक्षी का कोई प्रयोजन है या उसकी ऐसी प्रवृत्ति है. या
English: Sec. 13C4 of the above Act states that the Judge may, make an anonymity order, if he is satisfied that
Hindi: उपर्युक्त अधिनियम की धारा 134 में कहा गया है कि न्यायाधीश अनामता आदेश पारित कर सकेगा यदि उसका समाधान है कि-
English: Sec. 15 refers to 'exclusion of liability when publication relating to a matter of public interest ' but the exclusion is not available if the benefit does not outweigh the harm caused to the administration of justice by risk of the influence on jurors, potential jurors, witnesses, potential witnesses or parties or potential parties.
Hindi: धारा 15 दायित्व का अपवर्जन जब प्रकाशन लोकहित के किसी मामले से संबंधित हो ' के प्रति निर्देश करती है किंतु अपवर्जन उपलब्ध नहीं है यदि लाभ जूरी सदस्यों, भावी जूरी सदस्यों, साक्षियों, भावी साक्षियों या पक्षकारों अथवा भावी पक्षकारों पर प्रभाव के खतरे द्वारा न्याय के प्रशासन को कारित हानि से अधिक नहीं है ।
English: Sec. 151 of the Indian Limitation Act, 1963 provides thatin computing the period of limitation for any suit or application for the execution of a decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn, shall be excluded'.
Hindi: भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 151 में यह उपबंधित है कि किसी डिक्री के निष्पादन के लिए किसी वाद या आवेदन के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, आदेश या व्यादेश के जारी रहने के समय के उस दिन जिसको यह जारी किया गया था और उस दिन को जिसको उसका प्रत्याहरण किया गया था, निकाल दिया जाएगा ।
English: Sec. 16 refers to exclusion of liability when publication is necessary to protect public safety.
Hindi: धारा 16 दायित्व के अपवर्जन के प्रति निर्देश करती है, जब प्रकाशन लोक सुरक्षा का संरक्षण करने के लिए आवश्यक है ।
English: Sec. 16 states that the Minister may refer any matter relating to a judicial officer to the Commission.
Hindi: धारा 16 में यह उपबंध किया गया हैकि मंत्री आयोग को किसी न्यायिक अधिकारी से संबंधित किसी मामले को निर्देशित कर सकता है धारा 17 में विलियमों में यथा उपबंधित शिकायतें करनेकीरीति की बाबत उपबंध किया गया है ।
English: Sec. 17 states that no person shall disclose any information which he has acquired in exercise of powers or functions etc. under the Act, except for the purpose of giving effect to the provisions of the Act or when required to do by any Court.
Hindi: धारा 17 में कहा गया है कि अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या जब किसी न्यायालय द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जा सके के सिवाय, कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगा जो उसे अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुएया कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राप्त हुई है।
English: Sec. 18 deals with this aspect.
Hindi: धारा 18 इस पहलूकेबारेमेंहै.
English: Sec. 19 states that the Attorney General may apply for an order under Sec. 18 for the benefit of the accused, or the State or any person or persons of a class.
Hindi: धारा 19 कथन करती है कि महान्यायवादी अभियुक्त या राज्य या किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए धारा 18 के अधीन आवेदन कर सकता है ।
English: Sec. 1A third para of the Fatal Accidents Act, 1855.. Also S.6!1 of the draftdraft Bill appended to the lifth Report of the Law Commission.
Hindi: घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1 क तीसरा पैरा। विधि आयोग की 111वीं रिपोर्ट में संलग्न प्रारूप विधेयक समान होने चाहिए।
English: Sec. 2 says that the Governor, Judges of the Supreme Court, Court of Appeals and District Judges can be impeached.
Hindi: धारा 2 में यह कथन है कि राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, अपील न्यायालय के न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है ।
English: Sec. 2 states that all impeachments shall be tried by the Senate.
Hindi: धारा 2 में यह कहा गया हैकि सभी महाभियोग सीनेट द्वारा विचारित किए जाएंगे ।
English: Sec. 207, as stated above, deals with Supply of police report by the police and other documents '.
Hindi: जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, धारा 207 पुलिस की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि दिए जाने केबारे मेंहै ।
English: Sec. 211, 212, 213, Code of Criminal Procedure, 1973.
Hindi: 60 धारा 211, 212, 213, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973.
English: Sec. 22 with certification of costs. Sec. 23 with nature of order. Sec. 24 with enforcement of order. Sec. 25 with recovery. Sec. 26 procedure .
Hindi: धारा 20 खर्च की परिगणना. धारा 21 खर्च की प्रकृति १ धारा 22 खर्च का प्रमाणन. धारा 23 आदेश की प्रकृति. धारा 24 आदेश के प्रवर्तन. धारा 25 वसूली. धारा 26 'प्रक्रिया केबारेमेंहैं
English: Sec. 241 deals with access to Courts ' and Sec. 242 says that ' where in proceedings under Sec. 241, a Court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration ofjustice into disrepute.
Hindi: धारा 241 'न्यायालय में पहुंच' केबारेमेंहै और धारा 242 में कहा गया है कि जहां धारा 241 के अधीन कार्यवाहियों में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि साक्ष्य इस प्रकार से लिया गया है कि उससे चार्टर में दिए गए किन्हीं अधिकारों या स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण हुआ है या उन्हें अस्वीकार किया गया है तब, यदि यह स्थापित कर दिया जाता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाहियों में इसका ग्रहण किया जाना न्याय प्रशासन के लिए अपकीर्तिकारी होगा, इस साक्ष्य को निकाल दिया जाएगा ।
English: Sec. 241 is as follows
Hindi: धारा 241 मैंलिम्निलिखित कहा गयाहै
English: Sec. 241 stated as follows
Hindi: धारा 241 मैंलिम्निलिखित कहा गयाहै
English: Sec. 242 of the English Act covers such cases and reads as follows
Hindi: इंग्लिश अधिनियम कीधारा 242 के अन्तर्गतऐसे मामलोंकोव्यवस्था हैतथायह धाराइसप्रकारहै।
English: Sec. 255 mentions when a Deputy Environment Commissioner may act.
Hindi: धारा 255 मेंउल्लेख किया गया है कि पर्यावरण कमिश्नर कब कार्य करसकेगा ।
English: Sec. 261 refers to Protection from legal proceedings '.
Hindi: धारा 261, विधिक कार्यवाहियों सेसंरक्षण का निर्देशकरतीहै ।
English: Sec. 262 refers to members of the Environment Court who are rate-payers and it is made clear that it is not a disqualification to be a rate-payer if one is proposed to be appointed to the Environment Court.
Hindi: धारा 262, पर्यावरण न्यायालय के सदस्यों का निर्देश करती हैजोपौर करदाता होना कोई निर्हता नहींहोगीयदिऐसे किसी व्यक्ति को पर्यावरण न्यायालय में नियुक्त किया जाता है ।
English: Sec. 263 deals with remuneration of Environment Commissioners and special advisors.
Hindi: धारा 263 पर्यावरण कमिश्नरों और विशेष परामर्शदाताओं केपारिश्रमिकों केबारेमेंहै ।
English: Sec. 264 refers to Annual Report of Registrar to be submitted to the Minister concerned in charge of Courts.
Hindi: धारा 264, रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट न्यायालयों के प्रभारी मंत्रीकोप्रस्तुत किए जानेकेबारेमेंहैं।
English: Sec. 27 states that any person may commence proceeding for criminal contempt. Sec. 28 states that mere prejudging issues in proceeding is not enough to constitution contempt.
Hindi: धारा 27 कथन करती है कि कोई व्यक्ति दांडिक अवमान के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है. धारा 28 कथन करती है कि किसी कार्यवाही में विवाद्यकों के बारेमेंपूर्व निर्णय करना मात्र अवमान गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
English: Sec. 274 deals with representation at proceedings . Section 2741 states that in proceedings before the Court under the Act, the Minister, any local authority, any person having any interest in the proceedings greater than the public generally, any person representing some relevant aspect of public interest, and any party to the proceedings, may appear and may call evidence on any matter that should be taken into account in determining the proceedings.
Hindi: धारा 274, कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्वसे संबंधितहै. धारा 2741मेंकहा गया हैकि अधिनियमके अधीन न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियोंमें,मंत्रीकोई भीस्थानीय प्राधिकारी, कार्यवाहियोंमें सामान्य जनता से अधिक कोई हितरखने वाला कोईव्यक्ति, लोकहितकेकिसीसंगतपहलुका प्रतिनिधित्वकरनेवालाकोईव्यक्ति, तथा कार्यवाहियोंसे संबद्ध कोई पक्षकार उपस्थित होसकेगा और किसी भीऐसे विषयपरसाक्ष्य कीमांगकर सकेगा जिसको कार्यवाहियों के निर्णय करनेमें ध्यानमें रखा जाना चाहिए।
English: Sec. 277 states that hearings and evidence has to be public subject to certain specific exceptions.
Hindi: धारा 277 में कहा गया है कि सुनवाई तथा साक्ष्य, कतिपय विशिष्ट अपवादों केसाथ, सार्वजनिक होनीचाहिए ।
English: Sec. 278 states that the Environment Court to have powers of s District Court. Sec. 279 to powers of an Environment Judge sitting alone.
Hindi: धारा 278 में कहा गया है कि पर्यावरण न्यायालय को जिला न्यायालय कीशक्तियां प्राप्त होंगी, धारा279मेंएकल पर्यावरण न्यायाधीश न्यायपीठ की शक्तियों का निर्देश है ।
English: Sec. 28 of the Water PCP Act, 1974 and Sec. 31 of the Air PCP Act, 1981 must be amended, as stated earlier, stating that the appeals shall hereafter lie to the Environment Court under the proposed Act and that pending appeals shall stand transferred to the said Court.
Hindi: जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनिमय, 1974 की धारा 28 औरवायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 31, जैसाकि पहले बताया जा चुका है, मेंयह उपबंध करते हुएसंशोधन किया जाना चाहिए कि इसके पश्चात प्रस्तावित अधिनियम के अधीन अपील पर्यावरण न्यायालय में कीजाएंगी औरयहकि लम्बित अपील उक्त न्यायालय को हस्तांतरित समझी जाएंगी ।
English: Sec. 280 refers to powers of Environment Commissioners sitting without Environment Judge and section 281 to waivers and directions. Sec. 282 invests the Court with power to commit for contempt, Sec. 283 take action for non-attendance or refusal to co-operate. Sec. 284 to witnesses allowances, Sec. 285 to costs through the District Court, Sec. 286 to enforcing order as to costs. Sec. 287 permits reference of question of law to the High Court. Sec. 288 refers to privileges and immunities of witnesses and counsel.
Hindi: धारा 280, पर्यावरण न्यायाधीशों केबिना अकेले बैठकों वाले पर्यावरण कमिश्नरों कीशक्तियों कानिर्देशकरतीहैऔर धारा 281, अधित्यजनों और निदेशों का, धारा 283, उपस्थिति न होनेया सहयोगकरने से इंकारकरनेके लिए कार्यवाही करने का. धारा 284, साक्षियों के भत्तों का. धारा 285, जिला न्यायालयों के माध्यम से खर्चों का. धारा286 खर्चोंकेबारेमेंआदेशों कोकार्यान्वित करनेका और धारा287 विधिकेप्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करनेका निर्देश करती हैऔर धारा 288मेंसाक्षियों और अधिवक्ताओं के विशेषाधिकारों औरउन्मुक्तियों का निर्देशहै।
English: Sec. 28B and 28C read as follows
Hindi: धारा 28ख और धारा 28ग का पाठ निम्नलिखित है
English: Sec. 292 deals with Remedying defects in Plans , Sec. 293 to the power of the Court to order changes to policy statements and plans.
Hindi: धारा 292, ' योजनाओं की खामियों केउपचार केबारे में है. धारा 293, नीति विवरणों और योजनाओं मेंपरिवर्तन करनेके लिए न्यायालय कीशक्तिसेसंबंधित है ।
English: Sec. 294 refers to review of decision of Environment Court if new and important evidence becomes available or there has been a change in circumstances which might affect the decision.
Hindi: धारा 294, पर्यावरण न्यायालय के निर्णयों की पुनरीक्षा करनेका निर्देश करती हैयदि नया औरमहत्वपूर्ण साक्ष्यउपलब्ध हो जाता हैया परिस्थितियों मेंऐसेपरिवर्तन हुआ हैजिससे निर्णय प्रभावितहोसकता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण न्यायालय के निर्णय, रिपोर्टया सिफारिशो के विरुद्ध अपीलों से संबंधितहै।
English: Sec. 295 states that decision of the Environment Court is final. Sec. 290 states that No review of decisions unless right of appeal or reference to inquiry exercised'.
Hindi: धारा 295 में कहा गया है कि पर्यावरण न्यायालय का निर्णय अन्तिम है. धारा 296 मेंकहा गया हैकि ' निर्णयों की पुनरीक्षा नहींहोगी ' यदि अपील या निदेश करने के अधिकार का प्रयोग नहीं कियागयाहै।
English: Sec. 297 says that decision of Court has to be in writing. Sec. 298 to judicial notice of documents.
Hindi: धारा 297 में कहा गया है कि न्यायालय का निर्णय लिखित होगा. धारा 298, दस्तावेजों कीन्यायिक सूचनाका निर्देशकरती है ।
English: Sec. 299 states that appeal shall be on a question of law ' to the High Court.
Hindi: धारा 299 मेंकहा गया है कि विधि केप्रश्न पर अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी ।
English: Sec. 3 defines the Commission as a Judicial Commission and it also defines the Conduct Division.
Hindi: धारा 3 में आयोग को न्यायिक आयोग के रूप में परिभाषित किया गया है औरइस धारा में आचरण प्रभाग को भी परिभाषित किया गया है धारा 5 के अधीन आयोग दस सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से छह सदस्य शासकीय होंगे और चार नियुक्त किए गए सदस्य होंगे ।
English: Sec. 3 of Art. IX states that the Governor and all other executive and judicial officers, shall be liable to impeachment. but judgments in such cases shall not extend further than to removal from office and disqualification to hold any office of honour, trust or profit under the State.
Hindi: अनुच्छेद 9 की धारा 3 में यह कहा गया हैकि गवर्नर और अन्य सभी कार्यपालक और न्यायिक अधिकारी महाभियोग के लिए जिम्मेदार होंगे. किन्तुऐसे मामलों में निर्णय पदसे हटाने और सम्मान के किसीपदको धारित करने से निरर्हिता, राज्य के अधीन विश्वास या लाभ का पद धारित करने के सिवाय नहीं किए जाएंगे ।
English: Sec. 3 of the Act of 1904 had changed the character of the University, which was now to be a teaching University and not merely an examining body.
Hindi: 1904 के अधिनियम की धार-3 ने विश्वविद्यालय का स्वरूप बदल दिया था जो कि अब केवल परीक्षा बेने वाली ही नहीं बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था भी होनी थी।
English: Sec. 3 of the Maharashtra Act, 1971 is also on identical terms.
Hindi: महाराष्ट्र अधिनियम, 1971 की धारा 3में भी इसी प्रकार का उपबंध है ।
English: Sec. 3 permits consultation with ' persons '.
Hindi: धारा 3 'व्यक्तियों' से परामर्श करने की अनुज्ञा देती है ।
English: Sec. 3 states as follows
Hindi: धारा 3 का पाठ निम्नलिखित है
English: Sec. 32 of the Act and Explanation below Sec. 3 as of now, treat a criminal proceeding as pending only if a chargesheet or challan is filed or if summons or warrant is issued and the time of arrest'.
Hindi: अधिनियम की धारा 32 और धारा3के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण, जैसा अब है, दांडिक कार्यवाही को लंबित के रूप में केवल तभी मानते हैं यदि कोई आरोप पत्र या चालान फाइल किया जाता हैया यदि समन अथवा वारंट गिरफ्तारी' के समय जारी किए जाते हैं ।
English: Sec. 3a defines judicial officer ' as a judge or associate judge of the Supreme Court, or a judge of the District Court or a magistrate etc.
Hindi: धारा 3क में न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सहयुक्त न्यायाधीश, या जिला न्यायालय का न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट आदि के रूप मेंपरिभाषित किया गया हैहै।
English: Sec. 31 of the Air PCP Act, 1981 be suitably amended for providing appeals to the Environment Court and a separate section must be introduced in the Environment Protection Act, 1986 that appeals shall lie to the proposed Environment Courts.
Hindi: वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 31 मेंपर्यावरण न्यायालय को अपील करने का उपबंध करते हुएउपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में इस आशय कीएक पृथक धारा पुरःस्थापित कीजानी चाहिए कि अपील प्रस्तावित पर्यावरण न्यायालय मेंकी जाएगी ।
English: Sec. 315 of the Act merely states that the arbitral tribunal shall communicate a ' signed copy of the original arbitral award to the parties.
Hindi: अधिनिम की धारा 315 में केवल यह कहा गया है कि माध्यस्थम् अधिकरण मूल माध्यस्थम् पंचाट की ' हस्तलिखित प्रति' पक्षकारों को देगी।
English: Sec. 34 deals with medical examination of the judicial officer where the complaint states that the officer is physically or mentally unfit to exercise his or her functions efficiently.
Hindi: धारा 34 में ऐसे न्यायिक अधिकारी की चिकित्सा परीक्षा कराने का उपबंध किया गया है जब शिकायत में यह कथन किया गया हो कि अधिकारी शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कृत्यों कां कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के योग्य नहींहै।
English: Sec. 341A refers to ' liability and defences for dumping and storage of waste or other matter ' with similar defences, Sec. 341B toliability and defences for discharging harmful substances '.
Hindi: धारा 341क, अपशिष्टकेडम्पिंग तथा भण्डारण के लिए याऐसेही अन्य मामलों के लिए दायित्वों और प्रतिरक्षाके लिए इसी प्रकार केप्रत्युत्तरोंका निर्देश करतीहै।
English: Sec. 342A of the Code of Criminal Procedure, 1898, as introduced in 1955 made it possible for the accused to testify on his own behalf and also stated that his failure to give evidence shall not be made the subject of comment by any of the parties or the court .
Hindi: """दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 324क, जो 1955 मेंपुरःस्थापित की गई थी, अभियुक्त को अपनी ओर से साक्ष्य देनेमेंसमर्थ बनाता है तथा उसमेंयह कथन भीहै कि ""साक्ष्य देनेमेंउसकी असफलता किसी भी पक्षकार द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा टिप्पणी का विषय नहीं होगी।"""
English: Sec. 343B refers to ' commission of infringement offence ' and states that any person who is alleged to have committed an infringement offence may either be proceeded against for the offence under the Summary proceedings Act, 1957 or be served with an infringement notice as provided in Sec. 343C. Sec. 343C refers to infringement notices ' and Sec. 343D refers to ' Entitlement to infringement fees ' of the local authority.
Hindi: धारा 343ख, अतिलंघन अपराध करने का निर्देश करती हैऔर उसमें कहा गया है कि अतिलंघन अपराध करने के कथित आरोपी के विरुद्ध अपराध करनेकेलिए समरी प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1957 के अधीन अभियोजन चलाया जाएगा या धारा 343ग में उपबंधित रूपमेंउसे अतिलंघन सूचना तामील करायी जाएगी ।
English: Sec. 35 envisages a Collector Appeals to whome an appeal would lie at the instance of an aggrieved person against any decision or order passed under the Act by a Central Excise Officer lower in rank than a Collector of Central Excise.
Hindi: 35 में कलक्टर अपील का उल्लेख किया गया है जिसे ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय उत्पाद् शुल्क कलक्टर से निम्नतर पंक्तिके किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है ।
English: Sec. 35B provides for appeals to the Appellate Tribunal, which has been defined to mean Customs, Excise and Gold Control Appellate Tribunal consti tuted under Sec. 129 of the Customs Act, 1962.
Hindi: धारा 35खमेंउस अपील अधिकरण को अपीलें करने काउपबन्ध है जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद्शुल्क और स्वर्ण धारा 350 केअधीन उच्च न्यायालय कोनिर्देश करने और धारा 353 के अधीन उच्च न्यायालय के नियंत्रण अपील अधिकरण केरूपमें परिभाषित कियागयाहै ।
English: Sec. 36 and 37 are important, and prohibit publication of the evidence given before the Division or of the matters contained in documents filed with the Division.
Hindi: धारा 36 और 37 महत्वपूर्ण हैं और इन धाराओं द्वारा प्रभाग के समक्ष दिए गए साक्ष्य या प्रभाग में फाइल किए गए दस्तावेजों में अंतर्विष्ट विषय को प्रकाशित करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।
English: Sec. 37 prohibits the members or officers of the Commission or the Conduct Division from disclosing information except where a consent is given by the person from whom the information is obtained or b in connection with the administration or execution of the Act except Sec. 8 and
Hindi: धारा 37 द्वारा आयोग या आचरण प्रभाग के सदस्यों या अधिकारियों की जानकारी प्रकट करने से प्रतिषिद्ध किया गया है सिवाए इसके कि जहां
English: Sec. 372 1OB required the Judicial Council to take such action as is appropriate to assure the effective and expeditious administration of the business of the Courts of the circuit.
Hindi: धारा 372 1 6 ख न्यायिक परिषद्से यह अपेक्षा करती थीकिवह ऐसी कार्रवाई करे, जो सर्किट में न्यायालयों के प्रभावी और शीघ्र कार्यकरण प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात हो ।
English: Sec. 39 refers to power of Court of Appeal which can take additional evidence.
Hindi: धारा 39 अपील संबंधी न्यायालय की शक्तियों कानिर्देश करती है-जहां वह अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा ।
English: Sec. 392 of the 1996 Act corresponding to old sec.381 refers tolien on arbitral award and deposit as to costs '.
Hindi: 1996 के अधिनियमकी धारा 39 2 पुरानी धारा 381 के समरूप अधिकरण पंचारपर धारणाधिकारतथाखचोंकेबारेमेंनिक्षेपकानिर्देशकरतीहै।
English: Sec. 4 deals with the procedure in case of treason.
Hindi: धारा 4 देशद्रोह के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध करती है।
English: Sec. 4 of the Madras Act of 1949 states that such proceedings be dismissed.
Hindi: 1949 के मद्रास अधिनियम की धारा 4में कहा गया है कि ऐसी कार्यवाहियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए ।
English: Sec. 40 refers to additional powers of Court-protection of easements.
Hindi: धारा 40 में न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियों-सुखाचारों के संरक्षण का निर्देशहै ।