Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: 6. During the raging controversy following the 1973 supersession, a Conven tion of the Bar of the whole country held on August 11 and 12, 1973, unanimously adopted a resolution on the criteria, machinery and procedure for appointment of Chief Justice and Judges.
Hindi: 6 सन् 1973 में न्यायाधीशों के अतिष्ठित किए जाने के परिणामस्वरूप उठे संविवाद के दौरान' 11 और 12अगस्त, 1973 को आयोजित देश भरके वकीलोंकी एककंवेंशन ने मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मानदंड, मशीनरी औरप्रक्रिया केबारेमें एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया था ।
English: 6. In I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu, the petitioner had challenged the various Central and State laws put in the Ninth Schedule.
Hindi: 6 आई.आर. कोइलो बनाम तमिलनाडु राज्य वाले मामले में याची ने 9वीं अनुसूची में डाली गई अनेक केंद्रीय और राज्य विधियों को चुनौती दी थी ।
English: 6. Need for statutory protection against withholding of essential services and facilities-In order to make the statutory protection of slum dwellers against eviction meaningful and effective, it is, therefore, desitable to provide that a local authority shall not withhold or refuse to provide any essential supply or service to a slum dweller without just or sufficient cause or discontinue or cut off the same without giving notice to the occupant to set right the fault or defect if an existing supply is sought to be discontinued or cut oif.
Hindi: 6 प्रावश्यक सेवाएं और सुविधाएं न प्रदान करने के विरुद्ध कानूनी संरक्षण की आवश्यकता झुग्गी वासियों में बेदखली से बचाव के लिए कानूनी संरक्षण को अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाने केउद्देश्य सेयहउप बंध करना वांछनीयहै कि स्थानीय प्राधिकारी किसी न्यायोचित और पर्याप्त कारण के बिना किसीझुग्गीवासी को कोई आवश्यक आपूर्ति या सेवा प्रदान करना बंद नहींकरेगाया उससे इंकार नहींकरेगा या कब्जाधारकमेंजुटी याकमी कोठीक यादूरकरने कीसूचना दिए बिना किसी विद्यमान आपूर्ति को, जिसे समाप्त करने या काटदेनेका विचार है, समाप्त नहींकरेगा या नहीं काटेगा ।
English: 6. Recommendation regarding section 37, Amongst the visitors to appointed by the 1 Government under Section 37, Mental Health Act two are to be social workers.
Hindi: 6. धारा 37के संबंध में सिफारिश-मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 37केअधीन सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले परिदर्शकों मेंदो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे ।
English: 6. The task of recommending exhaustive and comprehensive judicial re forms for saving the justice system from utter collapse has been assigned to the Law Commission.
Hindi: 6. विधि आयोग को, न्याय पद्धति को ध्वस्तहोने स बचाने की दृष्टिसेपूर्णऔर व्यापक न्यायिक सुधारों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।
English: 6.1 Article 13 recognizes the right of the Home State to take judicial action against anything done in the Home State in relation to an investment that lead to significant damage, personal injuries or loss of life in the Host State.
Hindi: 6.1 अनुच्छेद 13 में गृह राज्य के किसी विनिधान के संबंध में गृह राज्य मेंकी गई ऐसी किसी बात के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने के अधिकार को स्वीकार किया गया है, जिससे गृह राज्य में बहुत अधिक नुकसान, व्यक्तिगत क्षति या जीवन की हानि हुईहो।
English: 6.1 Dowry death may or may not be a case of murder.
Hindi: 6.1 दहेज मृत्यु हत्या का मामला हो सकती है या नहीं भी हो सकती है जहां वह हत्याका मामला है, मृत्यु दंडादेश समुचित मामलों में दिया जा सकता है ।
English: 6.1 International Ship Repair Facility Honble Minister of Shipping laid the foundation stone for International Ship Repair Facility at Cochin Port Trust, Kochi on 17.11.2017.
Hindi: 6.1 अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने 17.11.2017 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा के लिए आधारशिला रखी।
English: 6.1 Malaysia signed the UNCAC in 2003 and subsequently ratified it in 2008.
Hindi: 6.1 मलेशिया ने वर्म 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात् वर्ग 2008 में अनुमसर्थन किया ।
English: 6.1 The Law Commission prepared an exhaustive Consultation Paper which was placed on the Law Commission's website in June 2003.
Hindi: 6.1 विधि आयोग ने एक विस्तृत परामर्श-पत्र तैयार किया जिसेजून, 2003 में आयोग की वेबसाइटपर देदिया गया ।
English: 6.1 The Supreme Court in Shatrughan Chauhan has recorded that the Home Ministry considers the following factors while deciding mercy petitions
Hindi: 6.1 उच्चतम न्यायालय ने शत्रुध्न चौहान में अभिलिखित किया है कि गृह मंत्रालय दया याचिकाओं का विनिश्चय करते हुए निम्नलिखित कारकों पर विचारकरताहै
English: 6.1 The tariff rates in respect of general insurance business are determined by a body known as Tariff Advisory Committee established under a principal Act in 1968 Insurance Amendment Act of 1968.
Hindi: 6.1 साधारण बीमा कारबार केसंबंध में टैरिफ दरें, 1968 के मूल अधिनियम 1968 का बीमा संशोधन विधेयक के अधीन स्थापित टैरिफ सलाहाकार समिति नामक एक निकाय द्वारा विनिश्चित कीजातीहैं।
English: 6.1 This clause requires express agreement every ten years to prevent automatic lapse of the treaty.
Hindi: 6.1 इस खंडमें, संधि के स्वतः व्यपगत होने को निवारित करने के लिए प्रत्येक दसवर्ष में अभिव्यक्त करार अपेक्षित है ।
English: 6.1 This is a standard provision outlining the procedure for appointment of arbitrators.
Hindi: 6.1 यह एक मानक उपबंध है जिसमें मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गईहै।
English: 6.1 To address some of the problems of the existing judicial system, the advisory council of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reform constituted a sub group on Model Courts under the chairmanship of Justice P.V. Reddi, Chairman, Law Commission with the following members
Hindi: 6.1 विद्यमान न्यायिक प्रणाली की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए, रा-ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में आदर्श न्यायालयों पर एक उप-समूह गठित किया न्यायमूर्ति ए. पी. शहा दिल्ली उच्च न्यायालय, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, प्रो. एन. आर. माधव मेनन, डा. सैम पित्रोदा और श्री अतुल कौशिक संयुक्त सचिव, न्याय विभाग ।
English: 6.11 For example, in Praveen Kumar's case, the Supreme Court found that his mercy petition had been rejected by the Central Government and the President without reading or obtaining the record of the trial court.
Hindi: 6.11 उदाहरण के लिए, प्रवीण कुमार के मामले मेंउच्चतम न्यायालयनेयह पाया किउसकी दया याचिका को केंद्रीय सरकार और राष्ट्रपति द्वारा विचारण न्यायालय का अभिलेखपढ़े बिना याप्राप्त किए बिना नामंजूर कर दिया गया था ।
English: 6.12 The case of Jeeta Singh has been discussed in the previous chapter, but is of relevance here as well.
Hindi: 6.12 जीता सिंह के मामलेपरपूर्व अध्याय में विचार-विमर्श किया गया है किन्तुउसकी सुसंगतता यहां भी है ।
English: 6.13 Cases of Ravji Rao and Surja Ram have been discussed in the previous chapter.
Hindi: 6.13 रवजी राव औरसुरजाराम के मामलोंपरपूर्व अध्यायमें विचार-विमर्श किया गया है ।
English: 6.14 In Ravji Ram Chandra v. State of Rajasthan Ravji, 7307 a case which was decided by a Bench of two 730 judges, the Supreme Court explicitly held
Hindi: 6.14 रवजी  राम चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य रवजी'730 मेंएक मामला, जिसे दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा विनिचित कियागया था, उच्चतम न्यायालय नेस्पष्टरूपसे अभिनिर्धारित किया
English: 6.15 Thus, the Court while confirming the death sentence in Ravji's case held that the circumstances relating to the criminal are irrelevant and focused exclusively on the circumstances relating to the crime.
Hindi: 6.15 इस प्रकार न्यायालय नेरवजी के मामले मेंमृत्युदंड कीपुष्ट करतेहुएयह अभिनिर्धारित किया कि अपराधी से संबंधित परिस्थतियां असंगत हैं और अपराधसे संबंधित परिस्थतियों पर अनन्यरूप से ध्यान केंद्रित किया ।
English: 6.16 Though Ravji was sentenced to death on the basis of a per incuriam judgment, his mercy petition was rejected in a mere 8 days on 19.3.1996 and he was executed on 4.5.1996.
Hindi: 6.16 यद्यपि रवजी को अनवधानता से किएगए निर्णयके आधारपर मृत्युदंड दियागया था, उसकीदयायाचिकाको केवल 8 दिनोंमें 19.3.1996 को नामंजूरकर दियागया थाऔरउसे 4.5.1996 को फांसीदीगई थी ।
English: 6.17 The Supreme Court in the recent years has found a number of decisions, which have resulted in death sentences to be per incuriam.
Hindi: 6.17 उच्चतम न्यायालय नेहाल केवर्षोंमेंबहुत सेऐसे विनिश्चयों को देखा है जिनका परिणाम अनवधानता से मृत्युदंड मेंहुआ है।
English: 6.17 per cent Government Stock 2021 for a notified amount of Rs 3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021
English: 6.17 per cent Government Stock, 2021 for a notified amount of Rs 2,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2021
English: 6.17 per cent Government Stock, 2021 for a notified amount of Rs 3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021
English: 6.17 per cent Government Stock, 2021 for a notified amount of Rs.3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021
English: 6.17 per cent Government Stock, 2021 for a notified amount of 2,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021
English: 6.17 per cent Government Stock, 2021 for a notified amount of 3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021
English: 6.18 In Bariyar, the Supreme Court, after pointing out the error in Ravjis case, also noted 6 other cases where Ravji's case was followed and held that these decisions were also wrongly decided
Hindi: 6.18 बरियारमेंउच्चतम न्यायालयनेरवजी के मामलेमेंगलतीकी ओर इंगितकरनेकेपश्चात्ऐसे अन्य 6 मामलों को भीदेखा, जिनमें रवजी के मामले का अनुसरण किया गया था औरउसने अभिनिर्धारित किया किये विनिश्चय भीसदोष किएगएथे
English: 6.18 per cent Government Stock, 2024 for a notified amount of Rs 2,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.18 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024
English: 6.18 per cent Government Stock, 2024 for a notified amount of  4,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.18 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024
English: 6.19 The Court, in Bariyar, observed that it is clear that none of the circumstances relating to the 13 convicts in these six cases have been brought on record and considered by the Supreme Court during the sentencing deliberations.
Hindi: 6.19 न्यायालयने, बरियार में, यह संप्रेक्षण किया कियहस्पष्ट है किइन 6 मामलोंमें 13 सिद्धदोषियों सेसंबंधित परिसथितियों मेंसेकोई भीपरिथिति अभिलेखपरनहींलाईगईहै औरउसपरउच्चतम न्यायालय द्वारादंडदेनेवाले विचार-विमर्श के दौरान विचार नहीं कियागयाहै ।
English: 6.19 per cent Government Stock, 2034 for a notified amount of Rs 11,000 crore nominal through price based auction, and
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034 और
English: 6.19 percent Government Stock, 2034 for a notified amount of Rs 11,000 crore nominal through price based auction, and
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034 और
English: 6.19 percent Government Stock, 2034 for a notified amount of Rs 12,000 crore nominal through price based auction, and
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034 और
English: 6.19 percent Government Stock, 2034 for a notified amount of  11,000 crore nominal through price based auction, and
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए ' 6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034 और
English: 6.19 percent Government Stock, 2034 for a notified amount ofRs 11,000 crore nominal through price based auction, and
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए 6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2034,
English: 6.2 Dry Dock 3.6.3 Issue of IPO In order to raise funds for the above two expansion projects, Cochin Shipyard Ltd went in for an IPO by way of issue of 3,39,84,000 shares of Rs.
Hindi: 6.2 ड्राई डॉक 3.6.3 आईपीओ जारी करना उपरोक्त दो विस्तार परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईपीओ के तहत 3,39,84,000 शेयर जारी करने का ऐलान किया।
English: 6.2 Existing Sec. 9 is proposed to be recast as follows
Hindi: 6.2 वर्तमान धारा को निम्नलिखित रूप में पुनीत करने का प्रस्ताव है।
English: 6.2 However, when the actual exercise of the Ministry of Home Affairs on whose recommendations mercy petitions are decided is analysed, it is seen that many times these guidelines have not been adhered to.
Hindi: 6.2 तथापिजब गृह मंत्रालय द्वारा शति के वास्तविक प्रयोग का जिसकी सिफारिश पर दया याचिकाओं का विनिश्चय किया जाता है विश्लेषण किया जाता है, यहदेखागयाहैकि बहुतबार इन मार्गनिर्देशक सिद्धांतों का पालननहीं किया गया है ।
English: 6.2 In High Courts with original jurisdiction, such as the Bombay High Court, the original jurisdiction is limited to the municipal limits of the city of Mumbai.
Hindi: 6.2 बम्बई उच्च न्यायालय जैसे आरंभिक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में आरंभिक अधिकारिता मुंबई शहर की नगरपालिक सीमा तक सीमित है ।
English: 6.2 Smt. Lichhamadevi Vs State of Rajasthan AIR 1988 SC 1785 was another case of dowry death that arose before the insertion of Section 304B in the Indian Penal Code.
Hindi: 6.2 श्रीमती लिच्छम देवी बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1988 एस. सी. 1785 एक दूसरा दहेज मृत्यु का मामला था जो भारतीय दंड संहिता में धारा 304-ख के अंतःस्थापन के पूर्व उद्भूत हुआ था ।
English: 6.2 The Consultation Paper aimed at an integrated approach to the exercise of revision of the insurance laws in a manner that not only promotes insurance business but also protects policyholders and strengthens the Authority to ensure systemic financial stability.
Hindi: 6.2 परामर्श-पत्र का उद्देश्य बीमा विधियों का पुनरीक्षण इस प्रकार से करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना है जिससे न केवल बीमा कारोबार को प्रोत्साहन मिले अपितु पालिसीधारकों केहितोंका संरक्षण करे और व्यवस्थित वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करनेके लिए प्राधिकरण कोसुदृढ़ बनाए ।
English: 6.2 The Model Court Report came up with the concept of a model court whose core requirements would be efficiency and justice.
Hindi: 6.2 आदर्श न्यायालय रिपोर्ट ने ऐसे आदर्श न्यायालय की अवधारणा विकसित की जिनकी मुख्य अपेक्षाएं कार्य-कुशलता और न्याय है ।
English: 6.2. Paucity of stuff--On a reference being made by the Commission to the delay in the settlement of cases of ex-employees of M !s Guest Keen and William, Regional Provident Fund Cominissioner, Calcutta, for ascertaining reasons for the which had ddeclared a lock out in October 1987, it was reported by the Regional Provident Fund Commissioner that only two officials were available in his office to deal with the cases of the cx-employees of the Company resulting in the delay in settlement of cases.
Hindi: 6.2 कर्मचारियों की कमी--आयोग द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता को मेसर्स गेस्ट कीनएण्ड विलियम, जिसने अक्तूबर, 1987मेंतालाबंदी घोषित करदी थी, के भूतपूर्व कर्मचारियों के मामलों के निपटान में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए लिखे जानेपरक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा यहसूचना दी गई कि कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उनके कार्यालय में केवल दो पदाधिकारी ही उपलब्ध थे जिसके परि णामस्वरूप मामलों के निपटारे में विलम्ब होरहा है।
English: 6.20 Subsequent to Bariyar, the Supreme Court again in Dilip Tiwari v. State of Mahrashtra736 raised the issue of error committed in Ravji's case and other cases in which Ravji was followed.
Hindi: 6.20 बरियार के पश्चातवर्ती उच्चतम न्यायालय नेपुन दिलीप तिवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य736 मेंरवजी के मामलें और अन्य ऐसेमामलों में, जिनमें रवजी का अनुसरण किया गया था, की गईगलती के विवाद्यक को उठाया ।
English: 6.21 The Supreme Court in Aloke Nath and Bariyar has doubted the award of death sentence in Saibanna v. State of Karnataka  Saibanna'.
Hindi: 6.21 उच्चतम न्यायालयने आलोक नाथ और बरियारमेंसाई बन्ना बनाम कर्नाटक राज्य 'साई बन्ना' मेंमृत्युदंडके अधिनिर्णय परसंदेह कियाहै।
English: 6.22 Government Security, 2035 for a notified amount of Rs9,000 crore nominal through price based auction, and
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 6.22 2035
English: 6.22 Government Stock, 2035 for a notified amount of Rs 9,000 crore nominal through price based auction, and
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 6.22 2035
English: 6.23 Similarly, the Supreme Court in Shankar Khade doubted the correctness of the imposition of the death penalty in Dhananjoy Chatterjee v. State of West Bengal, 744 where the Court had held that the measure of punishment in a given case must depend upon the atrocity of the crime. the conduct of the criminal and the defenceless and unprotected state of the victim.
Hindi: 6.23 समान रूप सेउच्चतम न्यायालय नेशंकर खादे में धनन्जयचटर्जी बनाम पचिम बंगाल राज्य744 मेंमृत्युदंडके अधिरोपण केसहीहोनेपरसंदेह किया, जहां न्यायालयनेयह अभिनिर्धारित किया थाकि किसी प्रस्तुत मामलेमेंदंडका माप अपराधकीनृशंसता. अपराधी के आचरण और पीड़ित केरक्षारहित और असंरक्षितहोनेकीथितिपरनिर्भर होनाचाहिए ।
English: 6.24 Similarly, in Sangeet, the Court noted an additional three cases where Bachan Singh's direction to consider both aggravating and mitigating circumstances had not been followed.
Hindi: 6.24 समान रूप से, संगीत मेंन्यायालयने ऐसे अतिरिक्त 3 मामलों को देखा जहां गुरुतरकारी और कम करनेवाली दोनों परिथितियों पर विचार करने केलिएबचन सिंहके निर्देश का अनुसरणनहीं कियागया था ।
English: 6.3 Article 24 suggests that treaty may be terminated even during the initial ten-year period of its subsistence, which is inconsistent with international practice.
Hindi: 6.3 अनुच्छेद 24 से यह विदित होताहै कि संधि का उसके अस्तित्व में रहने की आरंभिक दसवर्ष की अवधि के दौरान भी पर्यवसान किया जा सकता है, जो कि अन्तरराष्ट्रीय पद्धति से संगत नहीं है ।
English: 6.3 Having examined the history of the death penalty in India, and the recent expansion of its scope, it is instructive to next consider world-wide trends and international law provisions on the issue.
Hindi: 6.3 भारत मेंमृत्युदंड के इतिहास औरइस क्षेत्रकेहाल के विस्तार कीपरीक्षा किएजानेपर, यह अनुदेशात्मक है कि इस विषयपर विश्वव्यापी रुझानों और अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी उपबंधों पर विचार कियाजाए।
English: 6.3 It is an important body functioning under the control of the Authority since 1999.
Hindi: """"" 8.6.3 यह प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन 1999 सेकार्यरत एक महत्वपूर्ण निकाय है।"""
English: 6.3 Mismanagement of contribution during Gujarat Earthquake Bipinchandra case 2002.
Hindi: 6.3 गुजरात भूकम्प के दौरान अभिदाय का कुप्रबंधन बिपिनचन्द्र मामला 2002.
English: 6.3 Responses to the Consultation Paper.
Hindi: 6.3 परामर्शी पत्र पर प्रतिक्रियाएं
English: 6.3 State of Punjab Vs Amarjit Singh AIR 1988 SC 2013 is another pre-Section 304B case of dowry death where the accused was convicted and sentenced for life imprisonment for his wife being put in fire for not satisfying his dowry demands.
Hindi: 6.3 पंजाब राज्य बनाम अमरजीत सिंह, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 2013 एक दूसरा धारा 304-ख के पूर्व का दहेज-मृत्यु का मामला है जहां अपराधी को दोषसिद्ध ठहराया गया था और आजीवन कारावास से, दहेजकीमांग को पूरान करने के लिए अपनी पत्नी को जलाने के लिए, दंडादिष्ट किया गया था ।
English: 6.3 The Consultation Paper identified thirteen tentative grounds of revision.
Hindi: 6.3 परामर्श-पत्र में पुनरीक्षण के तेरह आधार चिन्हित किए हैं ।
English: 6.3 The detailed recommendations laid down in the Model Court Report are not repeated here in the interests of brevity but form a useful set of guidelines and principles to be followed in setting up commercial courts in India, especially since commercial courts are also an effort at promoting efficiency and justice in the present justice delivery system.
Hindi: 6.3 आदर्श न्यायालय रिपोर्ट में अधिकथित विस्तृत सिफारिशों को संक्षिप्तता की दृन्टि से यहां नहीं दोहराया जा रहा है किंतु, भारत में वाणिज्यिक न्यायालयों के गठन में अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपयोगी सेट गठित करता है विशे-कर क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय वर्तमान न्याय परिदान प्रणाली में दक्षपूर्ण और न्याय को संवर्धित करने के प्रयास भी हैं ।
English: 6.3 We may clarify that when we stated in the Consultation Paper that diversion of funds must be prohibited, we meant that funds should be utilized only for the purpose for which they were collected.
Hindi: 6.3 बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हमने परामर्शी पत्र में यह कहा था कि निधियों का अपयोजन निषिद्ध किया हम यह चाहिए, हमारा तात्पर्य यह था कि निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उनका संग्रह जाना किया ।
English: 6.3. The Preamble the Convention recalls basic principles or the United Nations and speciric provisions or certain relevant human rights treaties and proclamations. rearrirls the ract that children,,, . vulnerability, need special care emasis tills Primity rildilly itirintivais responsibility or the family, the  protection of the child before and after birth, the importance of respect for the cultural values of the child's community and the vital role of international cooperation in achieving the realisation of children's rights..
Hindi: 6.3 अभिसमय की उद्देशिका, संयुक्त्त राष्ट्र के मौलिक सिध्दांतों और कतिपय संगत मानवाधिकार संधियों और उद्घोषणाओं के विनिर्दिष्ट उपबंधों को स्मरण कराती है, यह इस तथ्य कीपुनपुष्टि करती है कि बालकों के लिए उनकी संवेदनशीलता के कारण विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है और परिवार की प्राथमिक देखरेख और संस्था उत्तरदायित्व पर, बालक के, उसके जन्म के पूर्व और पश्चात् विधिक और अन्य संरक्षण की आवश्यकता पर बालक के समुदाय के सांस्कृतिक मूल्यों के लिए सम्मान के महत्व पर और बालक के अधिकारों की उपलब्धि में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की व्यापक भूमिका पर विशेष जोर देती है। '
English: 6.3.3The Maharashtra State Law Commission is of the view that Prime Minister's Fund and Chief Minister's fund should not be brought within the purview of this Act.
Hindi: 3 महाराष्ट्र राज्य विधि आयोग का विचार है कि प्रधानमंत्री कोष और मुख्यमंत्री कोष इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आने चाहिए ।
English: 6.3.5The Secretary, Rajya Sainik Board, Haryana in its response has also stated about another fund namely Haryana Chief Minister War Relief Fund ' which was set up by the Haryana Government.
Hindi: 5 सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा ने अपनी प्रतिक्रिया में एक अन्य कोष अर्थात्  हरियाणा मुख्यमंत्री युद्ध राहत कोष' के बारे मेंउल्लेख किया हैजो हरियाणा सरकार द्वारा गठित किया गया था ।
English: 6.3.60n the other hand, the Government of West Bengal Legislative Department has opined that contributions made out of the State Funds should also be dealt with by the proposed enactment for the purpose of introducing a measure of accountability in the above funds and ensure transparency in the system, as also in view of the increasing recognition of a citizen's right to information by the State.
Hindi: 6 दूसरी ओर, पश्चिमी बंगाल सरकार विधायी विभाग नेयह विचार व्यक्त किया है किराज्य कोषों से किए गए अभिदायों को भीप्रस्तावित विधिके कार्यक्षेत्र केअधीन लाया जाना चाहिए ताकि ऐसे कोषोंमेंएक उत्तरदायित्व निश्चित करना आरम्भ कियाजासकेऔर व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके, साथ ही राज्य से सूचना पाने के नागरिकों के अधिकार की बढ़ती हुई मान्यता को भीसम्मान दिया जासके ।
English: 6.4 Article 24.2 the survival clause specifies the duration for which the treaty will be in force for existing investments following termination.
Hindi: 6.4 अनुच्छेद 24.2 अस्तित्व में रहने संबंधी खंड में वह अवधि विनिर्दिष्ट है जिस तक विद्यमान विनिधान पर्यवसान के पश्चात् प्रवृत्त बने रहेंगे।
English: 6.4 Subedar Tiwari Vs State of U.P. and others AIR 1989 SC 737 is another case of bride burning where a highly educated wife died on unnatural death by burning within a short span of nine months of her marriage.
Hindi: 6.4 सुबेदार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 737 वधू जलाने का दूसरा मामला है, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त पत्नी अपने विवाह के 9 माहकीलघु