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English: Ministry of Corporate Affairs CCI approves the acquisition of the Plates Coils Mill Division of Welspun Corp Limited by Laptev Finance Private Limited The Competition Commission of India CCI approves the acquisition of the Plates Coils Mill Division of Welspun Corp Limited Welspun by Laptev Finance Private Limited Laptev, under Section 311 of the Competition Act, 2002 Act Laptev is in the business of buying, selling, reselling, exporting, importing and trading all kinds of goods, including steel goods.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सीसीआई ने लैपटेव फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के प्लेट्स एंड कॉयल्स मिल डिवीजन का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 311 के तहत लैपटेव फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के प्लेट्स एंड कॉयल्स मिल डिवीजन का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी है। लैपटेव इस्पात के सामान सहित सभी तरह की वस्तुओं की खरीद, बिक्री, पुन बिक्री, निर्यात, आयात और कारोबार में संलग्न है।
English: Ministry of Corporate Affairs CCI begins Market Study in E-Commerce in India, findings expected at end of August The Competition Commission of India CCI is conducting a Market Study on E-commerce in India Study.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ई- कॉमर्स बाजार का अध्ययन  नतीजे एक कार्यशाला में प्रस्तुत किए जाएंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ई कॉमर्स बाजार का अध्ययन करा रहा है।
English: Ministry of Corporate Affairs CCI invites public comments regarding examination of non-compete restrictions under regulation of combinations The Competition Commission of India CCI has been looking at non-compete restrictions stipulated in mergers and acquisitions while reviewing combinations.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सीसीआई ने कंपनी संयोजन के नियमन के तहत गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों पर गौर करने के लिए आम जनता से मांगी है उनकी राय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई कंपनी संयोजनों की समीक्षा करते समय विलय और अधिग्रहण में निर्दिष्ट गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों पर गौर करता रहा है।
English: Ministry of Corporate Affairs CCI receives first green channel combination The Competition Commission of India CCI received the first green channel combination filed under sub-section 2 of Section 6 of the Competition Act, 2002 Act read with regulations 5 and 5A of the Competition Commission of India Procedure in regard to the transactions of business relating to combinations Regulations, 2011 Combination Regulations, 3rd October, 2019.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रथम ग्रीन चैनल कम्बीनेशन प्राप्त किया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 अधिनियम के खंड-6 के उपखंड 2 के तहत दाखिल प्रथम ग्रीन चैनल कम्बीनेशन प्राप्त किया, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नियमन, 2011 कम्बीनेशन नियमन, 03 अक्तूबर, 2019 के नियम-5 और 5-ए कम्बीनेशन से संबंधित कारोबारी लेन-देन से जुड़ी प्रक्रिया में उल्लिखित है।
English: Ministry of Corporate Affairs CCI to hold national conference on public procurement competition law tomorrow in Delhi Infusing competition in public procurement is a priority CCI Chairperson A National Conference on Public Procurement Competition Law is being organised by the Competition Commission of India CCI in Delhi on 5th November, 2018 with a view to scale up Competition Advocacy and reach out to important stakeholders in public procurement ecosystem.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सीसीआई कल दिल्ली में सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा सार्वजनिक खरीद में बढ़ती प्रतिस्पर्धा प्राथमिकता सीसीआई अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई 5 नवंबर, 2018 को दिल्ली में 'सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के अनुरूप क्षमता संवर्द्धन और सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण हितधारकों तक पहुंच बनाना है।
English: Ministry of Corporate Affairs CSR is a true manifestation of Bapus Trusteeship Philosophy President of India President of India Confers First National Corporate Social Responsibility CSR Awards for outstanding contributions in the area of CSRCompanies indulged in CSR activities are wealth creators, says Finance Minister The President of India, Shri Ram Nath Kovind, presented first National Corporate Social Responsibility CSR Awards to selected companies here today.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सीएसआर महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप दर्शन की सच्ची अभिव्यक्ति है  राष्ट्रपति राष्ट्रपति ने सीएसआर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर पुरस्कार प्रदान किएसीएसआर कार्यकलापों में संलग्न कंपनियां संपत्ति का सृजन करती हैं  वित्त मंत्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में चुनिंदा कंपनियों को राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर पुरस्कार प्रदान किए।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves Establishment of National Financial Reporting Authority The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for establishment of National Financial Reporting Authority NFRA and creation of one post of Chairperson, three posts of full-time Members and one post of Secretary for NFRA.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण एनएफआरए की स्थापना और एनएफआरए के लिए अध्यक्ष के एक पद, पूर्णकालिक सदस्यों के तीन पदों व एनएफआरए के लिए सचिव का एक पद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves Ex-post facto approval of the MoU signed in 2008 and renewed in 2014 between the ICAI and ICAEW Cabinet also approves the Renewal of the MoU between ICAI ICAEW The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved Ex-post facto approval of the Memorandum of Understanding MOU signed in 2008 and renewed in 2014 between the Institute of Chartered Accountants of India ICAI and Institute of Chartered Accountants in England Wales ICAEW.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने आईसीएआई तथा आईसीएईडब्ल्यू के बीच 2008 में हस्ताक्षर किए गए और 2014 में नवीकृत समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने आईसीएआई तथा आईसीएईडब्ल्यू के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण को भी मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच 2008 में हस्ताक्षर किए गए तथा 2014 में नवीकृत समझौते को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill, 2017 to replace the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance, 2017 The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given Ex-post facto approval to the modifications carried out in the replacement Bill, which replaced the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2017, and which has been passed by the Parliament as the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act, 2018.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने दीवाला और दीवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश, 2017 के स्थान पर दीवाला और दीवालियापन संशोधन विधेयक, 2017 को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थानापन्न विधेयक में किये गये परिवर्तनों को पूर्वव्यापी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक ने दीवाला और दीवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2017 का स्थान लिया और दीवाला और दीवालियापन संहिता संशोधन अधिनियम, 2018 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves MoU between India and Kuwait in the field of accounting, finance and audit knowledge base The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Memorandum of Understanding MoU for capacity building and strengthening the accounting, financial and audit knowledge base in Kuwait.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा ज्ञान आधार क्षेत्र में भारत और कुवैत के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुवैत में क्षमता निर्माण, लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा ज्ञान आधार को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। लाभ इस समझौता ज्ञापन में भारत और कुवैत की दो संस्थाओं को दर्शाया गया है जो इस प्रकार हैं- 1.
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves MoU between India and Malaysia for Mutual Cooperation in the field of Company Secretaryship The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the signing of a Memorandum of Understanding between India and Malaysia for Mutual Cooperation to raise the status and prestige of the Practicing Company Secretary in both countries, and to facilitate the movement of the Company Secretaries across borders in the Asia-Pacific Region.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने भारत और मलेशिया के बीच कंपनी सचिव के क्षेत्र में परस्पकर सहयोग के समझौते को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मलेशिया के बीच कंपनी सचिव के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के कंपनी सचिवों के अभ्यास और सम्मान के स्तर को बढ़ाना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनी सचिवों के आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves MoU between the Institute of Chartered Accountants of India ICAI and the Institute of Certified Public Accountants of Kenya ICPAK The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing of a Memorandum of Understanding MoU between the Institute of Chartered Accountants of India ICAI and the Institute of Certified Public Accountants of Kenya ICPAK.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया आईसीएआई तथा केन्या के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया आईसीएआई तथा केन्या के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves MoU between the Institute of Chartered Accountants of India and Bahrain Institute of Banking and Finance, Bahrain The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved Memorandum of Understanding MoU between the Institute of Chartered Accountants of India ICAI and Bahrain Institute of Banking and Finance BIBF, Bahrain to work together to strengthen the accounting, financial and audit knowledge base within Bahrain.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया तथा बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चार्टड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई तथा बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस डीआईडीएफ, बहरीन के बीच बहरीन में लेखा, वित्त तथा लेखा परीक्षण ज्ञान आधार को मजबूत बनाने में एक साथ काम करने के लिए समझौते ज्ञापन को आज अपनी मंजूरी दे दी।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves MoU between the Institute of Chartered Accountants of India and Certified Professional Accountants Afghanistan CPA Afghanistan The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of a Memorandum of Understanding MoU between the Institute of Chartered Accountants of India ICAI and Certified Professional Accountants Afghanistan CPA Afghanistan.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स अफगानिस्तान सीपीए अफगानिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई और सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स अफगानिस्तान सीपीए अफगानिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves Mutual Recognition Agreement between the Institute of Chartered Accountants of India and the South African Institute of Chartered Accountants The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has has approved the Mutual Recognition Agreement between the Institute of Chartered Accountants of India ICAI and The South African Institute of Chartered Accountants SAICA.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया और साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स के बीच आपसी मान्यता समझौते को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्डअकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई और साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स एसएआईसीए के बीच आपसी मान्यता समझौते को मंजूरी दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves Promulgation of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance, 2019 The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi approved a proposal to promulgate an Ordinance and to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कैबिनेट ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश, 2019 जारी किए जाने को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves creation of additional posts of three Judicial Members and three Technical Members in the National Company Law Appellate Tribunal The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved creation of additional posts of three Judicial Members and three Technical Members in the National Company Law Appellate Tribunal NCLAT.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण में तीन न्यायिक सदस्यों और तीन तकनीकी सदस्यों के अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण एनसीएलएटी में तीन न्यायिक सदस्यों और तीन तकनीकी सदस्यों के अतिरिक्त पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये पद लेवल 17 2,25,000 रूपये निर्धारित एवं अन्य मान्य भत्ते में सृजित किए जाएंगे।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves renewal of MoU between the Institute of Chartered Accountants of India Saudi Organisation for Certified Public Accountants The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its ex-post facto approval for the Memorandum of Understanding MoU signed in 2014 and approval for renewal of MoU between the Institute of Chartered Accountants of India ICAI Saudi Organisation for Certified Public Accountants SOCPA in Saudi Arabia to promote mutual co-operation framework in the areas of Corporate Governance, Technical Research Advice, uality Assurance, Forensic Accounting, issues for Small and Medium Sized Practices SMPs, Islamic Finance, Continuing Professional Development CPD and other subjects of mutual interest related to Accountancy profession.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सऊदी ऑर्गनाइजेशन और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच एमओयू के नवीनीकरण को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2014 के सहमति पत्र के नवीनीकरण को मंजूरी दे दी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई और सऊदी अरब के सऊदी ऑर्गनाइजेशन और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एसओसीपीए के बीच कॉर्पोरेट प्रशासन, तकनीकी शोध व सुझाव, फारेंसिंक एकांउटिंग, छोटे व लघु अभ्यास के मामले एसएमपी, इस्लामिक फाइनेंस, निरंतर पेशेवर विकास सीपीडी और अन्य विषयों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कार्य करता है।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves rightsizing the Competition Commission of India The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for rightsizing the Competition Commission of India CCI from One Chairperson and Six Members totalling seven to One Chairperson and Three Members totalling four by not filling the existing vacancies of two Members and one more additional vacancy, which is expected in September, 2018 when one of the present incumbents will complete his term.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कटौती को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई में वर्तमान दो रिक्त स्थानों तथा एक अतिरिक्त रिक्त स्थान को नहीं भरकर उसका आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य कुल सात से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य कुल चार करने की मंजूरी दे दी है। एक स्थान सितम्बर, 2018 में रिक्त होने की उम्मीद है, जब वर्तमान एक पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
English: Ministry of Corporate Affairs Cabinet approves the Protection of Human Rights Amendments Bill, 2018 The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the Protection of Human Rights Amendments Bill, 2018 for better protection and promotion of human rights in the country.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रिमंडल ने मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Centre invites comments on draft of National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business The Ministry of Corporate Affairs had constituted a two-member expert committee to update the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business NVGs.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय केन्द्र ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों एनवीजी को अद्यतन करने के लिए दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
English: Ministry of Corporate Affairs Chairperson, IBBI, Dr.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आईबीबीआई के अध्यक्ष डॉ. एम.एस.
English: Ministry of Corporate Affairs Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and rules made thereunder on account of the threat posed by COVID-19 The public notice to be issued by relevant companies would also be required to specify the manner in which members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कोविड-19 से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनियों द्वारा सामान्य एवं विशेष प्रस्तावों को पारित किए जाने पर स्पष्टीकरण संबंधित कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस में यह निर्दिष्ट करने की भी आवश्यकता होगी कि वे सदस्य जिनके पास भौतिक या कागजी रूप में शेयर उपलब्ध हैं या जिन्होंने कंपनी में अपने ईमेल एड्रेस पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रिमोट या दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट किस तरीके से डाल सकते हैं।
English: Ministry of Corporate Affairs Committee of Experts submits its report on Regulating audit firms and the Networks The Committee of Experts has submitted its report on Regulating audit firms and the Networks to the Government of India through the Secretary, Ministry of Corporate Affairs.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय विशेषज्ञों की समिति ने ऑडिट फर्मों और नेटवर्कों के नियमन पर अपनी रिपोर्ट पेश की विशेषज्ञों की समिति ने ऑडिट फर्मों एवं नेटवर्कों के नियमन पर अपनी रिपोर्ट कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के जरिये भारत सरकार को सौंप दी है।
English: Ministry of Corporate Affairs Committee on review of penal provisions of Company Act 2013 submits final report to Shri Arun Jaitley Recommends Restructuring of Corporate Offences to relieve Special Courts from adjudicating routine offences De-clogging the NCLTMade several recommendations related to corporate compliance and corporate governance The Committee constituted by Government of India in July 2018 to review the existing framework dealing with offences under the Companies Act, 2013 and related matters and make recommendations to promote better corporate compliance, has submitted its report here today.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून-2013 के दंड विषयक प्रावधानों की समीक्षा समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट श्री अरूण जेटली को सौंपी विशेष अदालतों को नियमित अपराधों के फैसले सुनाने से राहत देने के लिए कॉरपोरेट अपराधों की नये सिरे से समीक्षा एनसीएलटी को मुक्त करने की सिफारिश कीकॉरपोरेट अनुपालन और कॉरपोरेट शासन प्रणाली से जुड़ी अनेक सिफारिशें की कंपनी कानून-2013 और संबद्ध मामलों के अंतर्गत अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान ढांचे की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में गठित समिति ने कॉरपोरेट अनुपालन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की सिफारिश करते हुए आज यहां अपनी रिपोर्ट सौंपी।
English: Ministry of Corporate Affairs Company Law Committee-2019 submits its report to Finance Minister The Company Law Committee was constituted by the Ministry of Corporate Affairs in September, 2019, inter alia, to further decriminalise the provisions of the Companies Act, 2013 based on their gravity and to take other concomitant measures to provide further Ease of Living for corporates in the country.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून समिति2019 ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सितम्बर, 2019 में कंपनी कानून समिति का गठन किया था जिसे अन्य बातों के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों की गंभीरता के आधार पर उनका गैर-अपराधीकरण करने और देश में कंपनियों के लिए कारोबारी माहौल को और भी अधिक आसान बनाने के लिए अन्य संबंधित उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
English: Ministry of Corporate Affairs Competition Commission of India CCI celebrates its 10th Annual Day on 20th May 2019 The Competition Commission of India CCI celebrated its 10th Annual Day yesterday, i.e.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने 20 मई, 2019 को अपना 10वां वार्षिक दिवस मनाया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने कल यानी 20 मई, 2019 को अपना 10वां वार्षिक दिवस मनाया जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के व्यापक प्रवर्तन प्रावधानों की अधिसूचना जारी होने को दर्शाता है।
English: Ministry of Corporate Affairs Competition Commission of India CCI invites comments from public in respect of proposed combinationbetween Linde Aktiengesellschaft and Praxair, Inc. On 11th January, 2018, the Competition Commission of India CCI received a notice filed by LindeAktiengesellschaft Linde and Praxair, Inc. Praxair together Parties in relation to the merger of Linde and Praxairunder a newly incorporated holding company Linde Plc.
Hindi: कंपनी कार्य मंत्रालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने लिंडे एक्टिऐनगेस11शैफ्ट एवं प्राक्सिर इंक के बीच संयोजन के संबंध में आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने 11 जनवरी, 2018 को लिंडे एवं प्राक्सिरुंडर, एक नई गठित होल्डिंग कंपनी लिंडे पीएलसी के विलय के संबंध में लिंडे एक्टिऐनगेस11शैफ्ट एवं प्राक्सिर इंक  प्राक्सिर एक साथ पक्ष द्वारा दायर एक नोटिस प्राप्त किया।
English: Ministry of Corporate Affairs Competition Commission of India amends the Combination Regulations vide notification dated 9th October 2018 The Competition Commission of India CCI, in continuation of its efforts towards simplifying and providing greater clarity on the application of the combination provisions of the Act and the Combination Regulations, has further amended the Combination Regulations on 09th October 2018.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 9 अक्टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संयोजन विनियमन में किया संशोधन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अधिनियम के संयोजन प्रावधानों और संयोजन नियमों के इस्तेमाल को सरल बनाने और ज्यादा स्पष्टता लाने के प्रयासों के क्रम में 9 अक्टूबर, 2018 को फिर से संयोजन विनियमनों में संशोधन किया।