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English: Ministry of Finance has decided that payments to the extent of USD 100 million per month for such third country exports to Iran would be allowed from the 45 INR vostro account held with the UCO Bank.
Hindi: श्रीमती सीतारमण ने जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि ईरान को उक्त तृतीय देश निर्यात के लिए प्रतिमाह 100 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक का भुगतान यूको बैंक में धारित 45 प्रतिशत आईएनआर वोस्त्रों खाते से किया जाएगा।
English: Ministry of Finance has facilitated loans of Rs 12,000 crore till date under the Special Window to StatesUTs
Hindi: वित्त मंत्रालय ने राज्यों  केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष विंडो के तहत अब तक 12,000 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा प्रदान की है
English: Ministry of Finance has granted additional borrowing permission to two more States, Uttar Pradesh  Andhra Pradesh for successfully undertaking reforms in the Public Distribution System PDS and Ease of Doing Business
Hindi: वित्त मंत्रालय से दो अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और कारोबार को सुगम बनाने में सफलतापूर्वक सुधार लागू करने के लिए अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति मिली है
English: Ministry of Finance has issued four separate Gazette notifications making Aadhaar mandatory for opening all post office deposit accounts, PPF, National Savings Certificate scheme and Kisan Vikas Patra deposits.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने चार अलग गजट अधिसूचनाएं जारी कर सभी डाकघर जमा खातों, पीपीएफ, एनएससी और केवीपी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है.
English: Ministry of Finance has issued four separate Gazette notifications making Aadhaar mandatory for opening all post office deposit accounts, Public Provident Fund PPF, National Savings Certificate scheme and Kisan Vikas Patra deposits.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने चार अलग गजट अधिसूचनाएं जारी कर सभी डाकघर जमा खातों, पीपीएफ, एनएससी और केवीपी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
English: Ministry of Finance has released installments due in October, 2014 on 9th September, 2014.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने अक्तूबर, 2014 में जारी होने वाली किस्त 09 सितंबर, 2014 को जारी कर दी।
English: Ministry of Finance has said that the gross Goods and Services Tax, GST revenue collection in the month of September stood at 95 thousand 480 crore rupees.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष सितम्बर के महीने में वस्तु और सेवा कर-जीएसटी के रूप में कुल 95 हजार 480 करोड़ रुपये संग्रहीत हुए जो चालू वित्त वर्ष में सितम्बर महीने में अब तक सबसे अधिक राजस्व संग्रह हुआ है।
English: Ministry of Finance in a statement said Reserve Bank of India will provide funds for the Scheme by subscribing to government-guaranteed special securities issued by the Trust.
Hindi: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिजर्व बैंक इस विशेष नकदी योजना के लिए सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियों को खरीदकर वित्त उपलब्ध कराएगा।
English: Ministry of Finance in a statement said prima facie fraudulent credit of about 22 crores has been passed on using invoices involving 150 crore rupees.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पहली नजर में यह 150 करोड़ रुपये के बिलों के जरिए लगभग 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला बनता है।
English: Ministry of Finance in a statement said that the last two months, October and November 2020, have witnessed a significant resurgence in Foreign Portfolio Investment-FPI inflows.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि पिछले दो महीनों, अक्टूबर और नवम्बर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के भारत में प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
English: Ministry of Finance in a statement said, the due date of furnishing Income Tax Returns for taxpayers whose accounts require to be audited, has been extended till 31st of January, 2021.
Hindi: वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन करदाताओं के खाते का लेखा-परीक्षण जरूरी है उनके लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा कर 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।
English: Ministry of Finance releases the First instalment of Special Assistance of Rs. 1093.34 crore for Permanent Restoration of Damaged Infrastructure in State of Jammu Kashmir JK under the Prime Minister Reconstruction Plan announced by the Prime Minister on 07.11.2015.
Hindi: प्रधानमंत्री द्वारा 07.11.2015 को घोषित प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं की स्थायी बहाली के लिए विशेष सहायता के तहत वित्त मंत्रालय ने 1,093.
English: Ministry of Finance statement on misinterpretation of LTC stimulus and its benefits
Hindi: एलटीसी प्रोत्साहन और इससे लाभ की गलत व्याख्या पर वित्त मंत्रालय का बयान
English: Ministry of Finance states that the data on the Index of Industrial Production IIP for August 2015 and Consumer Price Index CPI-New Series in September 2015 point towards steady improvement in the Indian economy.
Hindi: वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अगस्त 2015 के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों और सितंबर 2015 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई  नई सीरीज के अंक से भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की दिशा में बढ़ रही है।
English: Ministry of Finance to allow banks and financial institutions to issue Zero Coupon Bonds which will also help to achieve soft landing for user charges in infrastructure sector Paragraph 7.1.5.
Hindi: वित्त मंत्रालय बैंको और वित्तीय संस्थानों को जीरो कूपन बांडस जारी करने की स्वीकृति देगा जिससे बुनियादी क्षेत्र में उपयोगकर्त्ता शुल्कों के लिए आसान ऋण प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी पैराग्राफ 7.1.5।
English: Ministry of Finance to coordinate with other implementing ministries may develop a policy to promote secondary market for operational assets Paragraph 6.1.9.
Hindi: परिचालन परिसम्पत्तियों के लिए द्वितियक बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति को बनाने के लिए अन्य कार्यान्वयन मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय सहयोग करेगा पैराग्राफ 6.1.9।
English: Ministry of Finance uarterly Report On Debt Management for the uarter January-March 2017 4 FY 17 released During 4 of FY17, the Government issued dated securities worth Rs. 80,000 crore Cash position of the Government during 4 of FY17 was comfortable and remained in surplus mode Since Apr-Jun 1 2010-11, Public Debt Management Office PDMC earlier Middle Office, Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, is bringing out a quarterly report on debt management on regular basis.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2017 की जनवरी-मार्च 2017 तिमाही के लिए ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी वित्त वर्ष 2017 की चौथी तिमाही के दौरान सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि प्रथम तिमाही से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ण प्रबंधन कार्यालय पीडीएमसी पूर्ववर्ती मध्य कार्यालय नियमित रूप से ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है।
English: Ministry of Finance uarterly Report on Debt Management for the uarter October-December 2018 3 FY 2019 published The uarterly Report on Debt Management for the uarter October-December 2018 3 FY 2019 published.
Hindi: वित्त मंत्रालय अक्टूबर-दिसंबर, 2018 तिमाही वित्त वर्ष 2019 की तिमाही के लिए ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित अक्टूबर-दिसंबर, 2018 वित्त वर्ष 2019 की तिमाही के लिए ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।
English: Ministry of Finance uarterly Report on Public Debt Management 1 FY20 April to June 2019 Since Apr-June 1 2010-11, Public Debt Management Cell PDMC earlier Middle Office, Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has been bringing out a quarterly report on debt management on a regular basis.
Hindi: वित्त मंत्रालय सार्वजनिक ण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही अप्रैल-जून 2019 वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि प्रथम तिमाही से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ण प्रबंधन कार्यालय पीडीएमसी पूर्ववर्ती मध्य कार्यालय नियमित रूप से ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है।
English: Ministry of Finance uarterly Report on Public Debt Management 4 FY 2018-19 January to March 2019 Since Apr-June 1 2010-11, Public Debt Management Cell PDMC earlier Middle Office, Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has been bringing out a quarterly report on debt management on a regular basis.
Hindi: वित्त मंत्रालय सार्वजनिक ण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2018-19 जनवरी से मार्च 2019 अप्रैल-जून पहली तिमाही 2010-11 से, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ण प्रबंधन प्रकोष्ठ पीडीएमसी पहले मिडल ऑफिस नियमित रूप से ण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है।
English: Ministry of Finance uarterly Report on Public Debt Management for the Third uarter 3 of the Financial Year FY 2017-18 October-December 2017 released During 3 FY 2017-18, the Government issued Dated Securities worth Rs.1,64,000 crore, lower than Rs.1,89,000 crore in 2 of FY 2016-17, thus leading to cumulative issuance of Rs.5,21,000 crore 87.0 of 2017-18 RE among others.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2017 के लिए सार्वजनिक ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के दौरान सरकार ने 1,64,000 करोड़ रुपये मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जो वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में जारी 1,89,000 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां से कम है, इस प्रकार कुल मिलाकर 5,21,000 करोड़ रुपये 2017-18 आरई का 87.0 प्रतिशत की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गई हैं वित्त वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि प्रथम तिमाही से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ण प्रबंधन कार्यालय पीडीएमसी पूर्ववर्ती मध्य कार्यालय नियमित रूप से सार्वजनिक ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है।
English: Ministry of Finance uarterly Report on Public Debt ManagementJanuary to March 2020 Since Apr-June 1 2010-11, Public Debt Management Cell PDMC earlier Middle Office, Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has been bringing out a quarterly report on debt management on a regular basis.
Hindi: वित्त मंत्रालय सार्वजनिक ण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट, जनवरी-मार्च 2020 वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग का सार्वजनिक ण प्रबंधन प्रकोष्ठ पीडीएमसी पूर्व में मध्य कार्यालय, अप्रैल-जून पहली तिमाही 2010-11 से, नियमित रूप से ण प्रबंधन पर एक तिमाही रिपोर्ट जारी कर रहा है।
English: Ministry of Finance uarterly report on Public Debt Management Since Apr-June 1 2010-11, Public Debt Management Cell PDMC earlier Middle Office, Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has been bringing out a quarterly report on debt management on a regular basis.
Hindi: वित्त मंत्रालय सार्वजनिक ण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून अवधि प्रथम तिमाही से ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ण प्रबंधन प्रकोष्ठ पीडीएमसी पूर्ववर्ती मध्य कार्यालय नियमित रूप से ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है।
English: Ministry of Finance will have to allocate to Ministry of Rural Development Rs.7,034.72 crore for this project during the period of implementation 2016-17 to 2019-20.
Hindi: वित्त मंत्रालय इस परियोजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को कार्यान्वयन अवधि 2016-17 से 2019-20 के दौरान 7,034.
English: Ministry of Finance would constantly monitor the progress of large infrastructure projects for the Ministries as well as the CPSEs and further follow meetings would be held
Hindi: वित्तमंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और सीपीएसई के लिए बड़ी बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखेगा और इस संबंध में बैठकें भी आयोजित करेगा
English: Ministry of Finance would constantly monitor the progress of large infrastructure projects for the Ministries as well as the CPSEs and further follow meetings would be held.
Hindi: वित्तमंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और सीपीएसई के लिए बड़ी बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखेगा और इस संबंध में बैठकें भी आयोजित करेगा।
English: Ministry of Finance would monitor the capital expenditure regularly
Hindi: वित्त मंत्रालय नियमित तौर पर पूंजीगत व्यय की निगरानी करेगा
English: Ministry of Finance would monitor the capital expenditure regularly.
Hindi: वित्त मंत्रालय नियमित तौर पर पूंजीगत व्यय की निगरानी करेगा।
English: Ministry of Finance, Department of Financial Services created India Micro finance Equity Fund IMEF with initial corpus of Rs.100 crore with Small Industries Development Bank of India SIDBI focusing on smaller socially oriented Micro Finance Institutions MFIs with the objective of poverty alleviation and achieving long term sustainability of operations in un-served and under-served parts of the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 100 करोड़ रुपये की आरंभिक निधि से भारतीय सूक्ष्म वित्त प्रतिभूति निधि स्थापित की है, जिसका उद्देश्य छोटे और सामाजिक कार्यों में संलग्न सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का वित्त पोषण करना है ताकि गरीबी उपशमन और देश के सेवा-विहीन तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक गतिविधियां चलाई जा सकें।
English: Ministry of Finance, Government of India has released the Special Assistance amounting to Rs.1093.34 crore today towards first instalment for repair and permanent restoration of damaged public buildings such as schools, colleges, hospitals, bus stations and other critical public infrastructure in the State of JK under the Prime Minister Reconstruction Plan announced by the Prime Minister on 07.11.2015.
Hindi: प्रधानमंत्री द्वारा 07.11.2015 को घोषित प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं जैसे स्कूलों, महाविद्यालयों, अस्पतालों,बस अड्डों और अन्य संस्थानों की मरम्मत और उनकी स्थायी बहाली के लिए विशेष सहायता के तहत आज वित्त मंत्रालय ने 1,093.
English: Ministry of Finance, Government of India, has advised Ministries and Departments of Central and State Governments to consider services of GOTT on an outcome based self-sustenance model.
Hindi: केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्त मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि वे नतीजों पर आधारित स्वपोषण मॉडल पर जीओटीटी की सेवाओं के बारे में विचार करें।
English: Ministry of Finance, vide Office Memorandum No 1 2E.V.2007 dated June 30, 2009 has stated that these organisations may also be permitted to shift to a defined contribution pension scheme i.e. NPS in respect of employees who have joined before January 01, 2004
Hindi: वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 2ई.वी.2007दिनांकित 30 जून, 2009 ने कहा गया है कि इन संगठनों को 01 जनवरी 2004 से पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित योगदान पेंशन योजना यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने की अनुमति दी जा सकती है।
English: Ministry of Finance. and Corporate Affairs
Hindi: वित्त मंत्री. तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry  Dairying
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Cabinet approves MoU between India and Iceland in the field of Sustainable Fisheries Development The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, was apprised of a Memorandum of Understanding MoU signed between India and Iceland in the field of Fisheries.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सतत मात्सियकी विकास के क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत मात्सियकी के क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Cabinet approves Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana A scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in India The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for implementation of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY - A scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in India under two components namely, Central Sector Scheme CS and Centrally Sponsored Scheme CSS at a total estimated investment of Rs.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Cabinet approves establishment of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund In pursuance of recently announced Atma Nirbhar Bharat Abhiyan stimulus package for ensuring growth in several sectors, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved setting up of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund AHIDF worth Rs.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कैबिनेट ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हाल में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड एएचआईडीएफ की स्थापना के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Chief Minister of Meghalaya Shri Conrad Sangma calls on Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Shri Giriraj Singh in New Delhi discusses piggery development project to be launched in Meghalaya The Chief Minister of Meghalaya Shri Conrad Sangma today called on the Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Shri Giriraj Singh in New Delhi to discuss various issues related to animal husbandry in the State.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह से भेंट की मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह से भेंट की। इस दौरान राज्य में पशुपालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Department of Animal Husbandry Dairying releases 20th Livestock Census Total Livestock population increases 4.6 over Census-2012, Increases to 535.78 million Department of Animal Husbandry Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has released the 20th Livestock Census report today.The Census will prove beneficial not just for policy makers but also for agriculturists, traders, entrepreneurs, dairying industry and masses in general.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की पशुधन आबादी गणना-2012 की तुलना में 4.6 प्रतिशत बढ़कर 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने आज 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी कर दी है। यह गणना न केवल नीति निर्माताओं, बल्कि कृषि विशेषज्ञों, व्यापारियों, उद्यमियों, डेयरी उद्योग और आम जनता के लिए भी लाभप्रद साबित होगी।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying First tripartite Memorandum of Agreement MoA signed under Fisheries and Aquaculture Development Fund FIDF The first tripartite Memorandum of Agreement was signed between the department of Fisheries Government of India, NARBARD and the Government of Tamil Nadu for the implementation of Fisheries and Aquaculture Development Fund FIDF.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष एफआईडीएफ के तहत प्रथम त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष एफआईडीएफ पर अमल के लिए भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, नाबार्ड और तमिलनाडु सरकार के बीच प्रथम त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन एमओए पर हस्ताक्षर किये गये।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Government to Facilitate doubling of Milk Processing capacity from 53.5 million MT to 108 million Mt by 2025 Increase in Milk Productivity through Genetic Improvement and Input Cost In India milk production is growing by 6.4 during the last 5 years and has increased from 146.3 million MT in 2014-15 to 187.7 million MT in 2018-19.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सरकार 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन करने का रास्ता आसान बनाएगी आनुवांशिक सुधार और निवेश लागत घटाकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास भारत में दुग्ध उत्पादन में पिछले 5 वर्षों से 6.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है और यह 2014-15 के 146.3 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़कर 2018-19 में 187.7 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying ICAR Institutes released Advisories to Fisheries sector in 12 languages FAO includes ICAR Advisories as Voluntary Guidelines for the benefit of fisheries sector across the globe The Covid-19 pandemic that spread all across the globe leading to lockdown, has significantly affected the fisheries aquaculture sectors in a multitude of ways in the country.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आईसीएआर संस्थानों ने 12 भाषाओं में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए परामर्श जारी किये पूरी दुनिया में मत्स्य क्षेत्र के लाभ के लिए एफएओ ने स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में आईसीएआर के परामर्शों को शामिल किया कोविद -19 महामारी दुनिया भर में फ़ैल गयी है। महामारी की रोकथाम के लिए लगाये गए लॉकडाउन ने देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों एक्वाकल्चर को कई तरीकों से प्रभावित किया है।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying India commences worlds largest ever vaccination programme to control FMD Brucellosis in 2019 Aims to provide unique Pashu Aadhar to 535 million animals More than 11 Lakh Artificial Inseminations done under Nationwide Artificial Insemination Programme for breed improvement in 2019 Year End Review-2019 National Animal Disease Control Programme for FMD and Brucellosis The Government has launched a new scheme National Animal Disease Control Programme for FMD and Brucellosiswith a financial outlay of Rs.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वर्षांत समीक्षा-2019 मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत ने 2019 में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया 535 मिलियन पशुओं को विशिष्ट पशु आधार प्रदान करने का उद्देश्य है 2019 में नस्ल सुधारने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 11 लाख से अधिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम सरकार ने पांच साल के लिए 2019-20 से 2023-24 तक 13,343.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नामक नई योजना शुरू की है।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Interest subvention on Working Capital Loans for Dairy sector due to lockdown To offset the economic impact of Covid-19 on Dairy Sector, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has introduced a new scheme Interest subvention on Working Capital Loans for Dairy sector for Supporting Dairy Cooperatives and Farmer Producer Organizations engaged in dairy activities SDCFPO for implementation during 2020-21.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय लॉकडाउन के कारण डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ण पर ब्याज में छूट डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों की भरपाई करने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक नई योजना डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ण पर ब्याज में छूट की शुरुआत की है। योजना के तहत 2020-21 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों एसडीसी और एफपीओ को सहायता प्रदान की जायेगी।
English: Ministry of Fisheries, Animal Husbandry Dairying Kisan Credit Cards KCC campaign launched for 1.5 crore dairy farmers Special drive part of Prime Ministers Atma Nirbhar Bharat package for Farmers The Government will provide Kisan Credit Card KCC to 1.5 crore dairy farmers belonging to Milk Unions and Milk producing Companies within the next two months 1st June-31st July 2020 under a special drive.
Hindi: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स केसीसी अभियान का शुभारंभ यह विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले दो महीनों 1 जून -31 जुलाई, 2020 के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी उपलब्ध कराएगी।