Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: 7.06 per cent Government Stock, 2046 for a notified amount of Rs.3,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046 की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.06 per cent Government Stock, 2046 for a notified amount of Rs.3,000 crore nominal throughprice based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046
English: 7.06 per cent Government Stock, 2046 for a notified amount of  3,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046। इसके मद्देनजर 18,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा
English: 7.06 per cent Government Stock, 2046 for a notified amount ofRs.2,000 crorenominal throughprice based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046
English: 7.1 Along with healthy development, there emanates a need for learning, which is an essential stage of growth for a child to develop healthy cognitive skills.
Hindi: 7.1 स्वास्थ्यपूर्ण विकास के साथ-साथ विद्यार्जन की, जोकि एक बालक के लिए स्वस्थपूर्ण बोधशील कौशलों का विकास करने के लिए विकास का एक अनिवार्य प्रक्रम है यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा की घोषणा, 1990 में शिक्षा को विकास के लिए एक साधन माना गया है ।
English: 7.1 Awakening of the collective consciousness is the need of the day.
Hindi: 7.1 सामूहिक चेतना की जागृति आज की आवश्यकता है ।
English: 7.1 Earlier, we have recommended that the contributions can only be collected by those persons, bodies or agencies who are registered as authorised person, body or agency, either finally or provisionally.
Hindi: । 5.7.1 हमने पीछे यह सिफारिश कीहै कि अभिदायों का संग्रह केवल उन व्यक्तियों, निकायों या अभिकरणों द्वारा किया जा सकता है जो प्राधिकृत व्यक्ति, निकाय या अभिकरण के रूप में अन्तिम रूप से या अस्थायी रूप में रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं।
English: 7.1 In India, death row convicts typically spend many years by the time they exhaust their criminal appeals.
Hindi: 7.1 भारतमेंमृत्युपंकतिवालेसिद्धदोषीउससमयतक, जबतक वेअपनी आपराधिक अपीलों को निशेषकरतेहैं, बहुतवर्षबिता चुकेहोतेहैं।
English: 7.1 In Lehna Vs State of Haryana, 2002 3 SCC76, the Hon'ble Supreme Court has dealt with the case law whereby guidelines were laid down for awarding capital sentence.
Hindi: 7.1 लहना बनाम हरियाणा, 2002 3 एस.सी.सी. 76 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णयज विधि के बारेमेंचर्चा की है, जिसके द्वारा मृत्युदंडदेने के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धांत अधिकथित किए गए थे ।
English: 7.1 In the exercise of holding discussions with specific interest groups in relation to the proposals suggested in its Consultation Paper, the Commission became aware that some of the issues that had been taken up for consideration in the Consultation Paper entailed policy decision-making at the level of the Government and that it would be premature to make suggestions to amend the law even before such policy decision was taken.
Hindi: 7.1 परामर्शी-पत्रसुझाएगए प्रस्तावों केबारेमें विभिन्न विशिष्ट संवर्गोंकेसाथ चर्चा करतेहुए आयोग कोयहबात विदितहोगईथीपरामर्शी-पत्र के विचारार्थ कतिपय विषय सरकार केस्तरपर नीतिनिर्णयसे संबंधितहैंऔरयहकिऐसेनिर्णयलिएजानेसेपूर्व विधिमें संशोधन करने के लिएसुझावदेनाउचितनहींहोगा।
English: 7.1 Section 71a deals with situations where a public servant takes a bribe in return for performing a public function improperly.
Hindi: 7.1 धारा 71 क ऐसी स्थितियों के बारेमेंहै जहां कोई लोक सेवक अनुचित रूप से लोक कृत्य करने के बदले में रिश्वत लेता है ।
English: 7.1 The Republic of Korea signed the UNCAC in 2003 and ratified it in 2008.
Hindi: 7.1 कोरिया गणराज्य ने वर्म 2003 में यू.एन.सी.ए.सी. पर हस्ताक्षर किया और वर्म 2008 में इसका अनुसमर्थन किया ।
English: 7.1 The observations of the Bombay High Court in Writ Petition No. 216 of 2001, Anand Narain Poharkar Vs. Lokmat Newspaper Charitable Trust referred to above, and the absence of a Central legislation or Authority to regulate and monitor the collection and utilization of contribution and funds, prompted the Central Government to refer this matter to the Law Commission for recommending appropriate legislation to regulate and monitor the funds collected from the public in the name of the welfare and rehabilitation of victims of calamities or welfare and rehabilitation of the bereaved families of the soldiers killedinjured in war.
Hindi: 7.1 उपर्युक्त निर्देशित वर्ष 2001 की याचिका संख्या 216 आनन्द नारायण पोहारकर बनाम लोकमत न्यूजपेपर चैरिटेबल में ट्रस्ट बम्बई उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और अभिदाय तथा कोषों के संग्रहण को विनियमित करने औरउस पर निगरानी रखने के लिए कोई विधान या प्राधिकरण न होने को देखते हुएकेन्द्रीय सरकार ने आपदा पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास तथा युद्धमेंमारेगए सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के नाममें जनता से संग्रह कीगई धनराशियों को विनियमित करने और उसपर निगरानी रखने के लिए एक समुचित विधान की सिफारिश करने हेतुइस मामले को विधि आयोग को निर्देशित कर दिया ।
English: 7.1 This provision has been inserted in context of India's declaration regarding the applicability of Articles 45 and 46 of the UNCAC see discussion in chapter 2 of this Report.
Hindi: 7.1 इस उपबंध को यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 45 और 46 इस रिपोर्ट के अध्याय 2 की चर्चा को देखें के लागूहोनेकेबारे में भारत की घो-णा के संदर्भ में अंतःस्थापित किया गया है ।
English: 7.1 Whenever contributions or donations are collected by individuals, bodies or other NGOs, necessarily a trust is created and the trustees who violate the obligations cast on them by the authors of the trust, become liable for the breach of trust.
Hindi: 7.1 जब कभी अभिदायों या दानराशियों का संग्रह व्यक्तियों, निकायों या अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, न्यास का सृजन होजाता है और वे न्यासी जो न्यायकर्ताओं द्वारा उन्हें सौंपेगए दायित्वों का अतिक्रमण करते हैं, न्यास-भंग के लिए जिम्मेदार होजाते हैं ।
English: 7.10 A Constitution Bench of the Supreme Court in Triveniben, 758 also found favour with the conclusions arrived at by the Court in Sher Singh.
Hindi: 7.10 उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ ने त्रिवेनीबेन758 मेंन्यायालय द्वारा शेरसिंह मेंनिकाले गए निष्कर्षों का भीपक्ष लिया ।
English: 7.10 Further, on similar lines as the SEBI Act, it is proposed to provide for adjudication in matters involving contravention of the Act, Rules and Regulations made by the IRDA with maximum penalties specified in the Insurance Act, 1938 itself.
Hindi: 7.10 इसके अतिरिक्त, सेबी अधिनियम कीही भांति, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के मामलों में, बीमा अधिनियम 1938 मेंही विनिर्दिष्टकीगई शास्तियों के साथ, न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है।
English: 7.11 It is also proposed to provide for the establishment of an Insurance Appellate Tribunal IAT to hear appeals from the orders of the adjudicating officers and also from the decisions of the GRAs. The IAT will also hear appeals from the orders of the IRDA on matters involving insurers and insurance agents including registration and grant of licences.
Hindi: 7.11 यह भी प्रस्ताव कियागयाहैकि न्यायनिर्णयन अधिकारियों के आदेशों और शिकायत समाधान प्राधिकरणों केनिर्णयों केविरुद्ध अपीलों कीसुनवाई केलिए एक बीमा अपीलीय अधिकरण स्थापित किया अपीलीय अधिकरण रजिस्ट्रीकरणऔरलाइसेंस देनेजैसे मामलों सहित, बीमाकर्ताओं औरबीमा जाए।
English: 7.11 The Supreme Court in Sher Singh also held that in such Article 32 petitions a death row convict cannot be allowed to take advantage of delay which is caused on account of proceedings filed by him to delay the execution.
Hindi: 7.11 उच्च न्यायालयनेशेरसिंह मेंयह भी अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 32 की ऐसीयाचिकाओंमेंकिसीमृत्यु पंकतिवाले सिद्धदोषी को उस विलंब का लाभ उठाने की अनुज्ञानहीं दीजासकती, जो फांसी मेंविलंब करनेके लिएउसके द्वारा फाइलकीगई कार्यवाहियों के कारण कारितहै ।
English: 7.12 The Supreme Court in Sher Singh and thereafter in Triveniben purportedly rationalized the law on degrading punishment on account of avoidable delay in execution by pushing time taken in the appellate proceedings out of the delay calculation.
Hindi: 7.12 उच्चतमन्यायालयनेशेरसिंहमें औरउसके पश्चात् त्रिवेनीबेनमेंविलंब कीगणना सेबाहर अपीली कार्यवाहियों मेंलिएगए समयको आगे बढ़ाकर निष्पादन मेंपरिहार्य विलंब के कारण अपमानजनक दंडपर विधि को तात्पर्यितरूपसेसुव्यवस्थित कियाहै ।
English: 7.12 The tentative proposals for a full fledged grievance redressal mechanism are as under
Hindi: 7.12 परिपूर्ण शिकायत समाधान तंत्रकेबारेमें अनन्तिम प्रस्ताव निम्नलिखित है
English: 7.13 A decade after the decision in Noel Riley v. Attorney-General761 came out, the Privy Council reversed itself in Pratt and Others V. AG of Jamaica Prat 762, citing the Indian Supreme Court decisions in Vatheeswaran, Sher Singh and Triveniben, and recognized that prolonged delay renders the death sentence too inhuman and degrading to be executed.
Hindi: 7.13 नोएल रिलेवर्सस एटार्नी जनरल761 मेंविनिश्चय किएजानेकेएक दशक पश्चात् प्रिवी कांउसेलनेप्राटएंड अदर्सवर्सस एजी आफ जमाएका 'प्राट'762 में अपने विनिश्चय को, भारतीय उच्चतम न्यायालय के वाथीस्वरन, शेरसिंह और त्रिवेनीबेनमें विनिश्चय का उद्धरण देतेहुए, उलट दिया औरयहमाना कि लंबा विलंब मृत्युदंड को निष्पादित किएजानेके लिए अमानवीय और अपमानजनक बनाता है ।
English: 7.13 The above framework of a grievance redressal mechanism is a tentative one and will require to be further developed and modified after consultation with all concerned parties.
Hindi: 7.13 शिकायत समाधान तंत्रकी उपर्युक्त संरचना अनन्तिमहै औरइसेसंबंधित पक्षों से परामर्श करके और विकसित तथा उपांतरित किएजानेकी अवश्यकता है।
English: 7.14 The two-year standard set out by the Supreme Court in Vatheeswaran was neither sensitive to the distinction between executive delay in consideration of mercy petitions and judicial delays nor to the delay caused on account of litigation efforts of the prisoner.
Hindi: 7.14 उच्चतम न्यायालय द्वारा वाथीस्वरन मेंस्थापितदोवर्षका मानकनतोदया याचिकाओं के विचारण में कार्यपालिका के विलंब और न्यायिक विलंबों के बीच विभाजन के प्रति संवेदनग्राही था औरनउस विलंब के प्रति, जो कैदीके मुकदमेबाजी संबंधी प्रयासों के कारण कारित होती है ।
English: 7.15 The Supreme Court has also held that delayed execution of the death sentence does not serve any of the penal purposes originally expected of it at the time the court confirmed the same on the convict.
Hindi: 7.15 उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युदंड का विलंबित निष्पादन, उस समय जब न्यायालय ने सिद्धदोषी परउसकीपुष्टकी थी, मूलरूपसे आशा किएगए दांडिक प्रयोजनों मेंसेकिसी कीपूर्तिनहीं करता है ।
English: 7.16 The Supreme Court outlawed the practice of solitary confinement in 1978 in Sunil Batra v. Delhi Administration 'Sunil Batra'.
Hindi: 7.16 उच्चतम न्यायालय नेसुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 'बत्रा' 765 में 1978 मेंएकांत परिरोध कीपद्धति को विधि बाह्य कर दिया ।
English: 7.16 per cent Government Stock, 2050 for a notified amount of Rs 6,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2050 की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.16 per cent Government Stock, 2050 for a notified amount of Rs 7,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए 7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2050 की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.16 per cent Government Stock, 2050 for a notified amount of Rs 8,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050 की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.16 per cent Government Stock, 2050 for a notified amount of  7,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए अंकित की अधिसूचित राशि के लिए 7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2050 की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.17 per cent Government Stock 2028 for a notified amount ofRs.3,000 crorenominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of Rs.3,000 crore nominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of Rs.4,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of Rs.4,000 crore nominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of Rs.5,000 crore nominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of Rs.8,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of Rs.8,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of  3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of  4,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of  4,000 crorenominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of 3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028 for a notified amount of 4,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.17 per cent Government Stock, 2028for a notified amount of Rs.3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028
English: 7.18 The Supreme Court in Ajay Kumar Pal v. Union of India, 769 noticed that the convict was subjected to solitary confinement while he was on death row.
Hindi: 7.18 उच्चतम न्यायालय ने अजय कुमार पाल बनाम भारत संघ769 मेंयहदेखा कि सिद्धदोषी को एकांत परिरोधमें, जबवहमृत्यु पंकतिमेंथा, रखा गया था, न्यायालय ने कार्यपालिका प्राधिकारियों द्वारा दया याचिका के निपटारे में विलंब और एकांत परिरोध के अधिरोपण के कारण, मृत्युदंड को आजीवन कारावासमेंलघुकृतकर दिया।
English: 7.19 Likewise, solitary confinement was also considered as a relevant supervening circumstance in the case of Peoples ' Union of Democratic Rights v. Union of India  Others, 770 where the death sentence of prisoner was commuted.
Hindi: 7.19 इसी प्रकार एकांत परिरोधपर पीपुल्स यूनियन आफ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ और अन्य770 के मामले मेंसुसंगत अकस्मात आ पड़नेवाली परिस्थतिकेरूपमें विचार कियागया था।
English: 7.19 per cent Government Stock, 2060 for a notified amount of Rs 5,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060 की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.19 per cent Government Stock, 2060 for a notified amount of Rs 6,000 crore nominal through price based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060 की बिक्री निर्गमपुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.19 per cent Government Stock, 2060 for a notified amount of 5,000 crorenominal throughprice based auction
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये अंकित की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060 की बिक्री निर्गमपुनर्निर्गम करने की घोषणा की है
English: 7.2 A prisoner under a sentence of death ekes out an existence under the hangman's noose and suffers from extreme agony, anxiety and debilitating fear of an impending execution and uncertainty regarding the same.
Hindi: 7.2 मृत्युदंडके अधीन कैदी फांसी परलटकानेवाले फंदे केनीचे अपने असतित्वकोजैसे-तैसेबनाएरखता है और अत्यधिकदर्द, चिंता औरसिरपरमंडराती हुईफांसी केकमजोरकरदेनेवालेडरसेपीड़ितरहताहै ।
English: 7.2 Accordingly, the present Report deals with only the following issues from amongst those mentioned in the Consultation Paper
Hindi: 7.2 तद्नुसार, इस रिपोर्टमें परामर्श-पत्रमेंउल्लिखित विषयों में निम्नलिखित विषय ही लिएगएहैं
English: 7.2 After section 10 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely
Hindi: 7.2 मूल अधिनियम की धारा 10 सेशाद निम्नलिखित भारा अन्तल्यापित कीजाएगी अर्थार
English: 7.2 As mentioned in the earlier chapters, there can be allegations of misappropriation, diversion and misutilisation of contributions on the part of the persons, bodies or agencies collecting the donations.
Hindi: 7.2 जैसाकि पिछले अध्यायों में बताया गया है कि अभिदायों का संग्रह करने वाले व्यक्तियों, निकायों या अभिकरणों द्वारा अभिदायों के दुर्विनियोजन, अपयोजन, दुरुपयोग केबारे में आरोप लगाए जा सकते हैं।
English: 7.2 In Kailash Kaur Vs State of Punjab 1987 2 SCC 631, Avtar Singh, the husband, Kailash Kaur, the mother-in-law and Mahinder Kaur, the sister-in-law were put in trial under Section 302 for setting Amandeep Kaur, the deceased, on fire.
Hindi: 7.2 कैलाश कौर बनाम पंजाब राज्य 1987 2 एस.सी.सी. 631 में, अवतार सिंह, पति, कैलाश कौर, सास और महिन्दर कौर, ननद को अमनदीप कौर, मृतक को आग जलाकर मारने के लिए धारा 302 के अधीन विचारण के लिए रखा गया था ।
English: 7.2 The Amman Affirmation 1996 reviewed the progress made toward the goals set in Jomtein and looked into ways to overcome persistent problems.
Hindi: 7.2 अम्मान अफरमेंशन 1996 में जोमतीन में नियत लक्ष्यों के प्रतिकीगई प्रगति का पुनर्विलोकन किया गया था और चिर स्थायी समस्याओं का समाधान करने के उपायों की अवेक्षा की गई ।
English: 7.2 The Law Commission has examined the issues relating to collection and utilization of the funds as well as other items received in kind, in the name of providing relief etc. to the victims of calamity and the welfare of bereaved families of the soldiers killed or injured in war or other operations.
Hindi: 7.2 विधि आयोग ने आपदा पीड़ितों तथा युद्धमेंया अन्य ऐसी गतिविधियों मेंमारे गए या घायल हुए सैनिकों के परिवारों को सहायता पहुंचाने के नाम में संग्रह कीगई धनराशियों तथा अन्य सामग्रियों के संग्रहण और उपयोग से संबंधित विभिन्न विषयों कीजांच कीहै ।
English: 7.2 The apex Court observed
Hindi: 7.2 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि
English: 7.2 Under Rule 12 the powers of the Ombudsman are to receive and consider
Hindi: 7.2 नियम 12 के अधीन अम्बड्समैन की शक्तियों में निम्नलिखित प्राप्त करना औरउन पर विचार करना आता है
English: 7.26 per cent Government Stock, 2029 for a notified amount of Rs 5,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029
English: 7.26 per cent Government Stock, 2029 for a notified amount of Rs.4,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029
English: 7.26 per cent Government Stock, 2029 for a notified amount of Rs.6,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029
English: 7.26 per cent Government Stock, 2029 for a notified amount of  8,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029
English: 7.26 per cent Government Stock, 2029 for a notified amount ofRs.6,000 crorenominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029
English: 7.27 per cent Government Stock 2026 for a notified amount of Rs 3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.27 per cent Government Stock, 2026 for a notified amount of Rs 2,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.27 per cent Government Stock, 2026 for a notified amount of Rs 3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.27 per cent Government Stock, 2026 for a notified amount of Rs.3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.27 per cent Government Stock, 2026 for a notified amount of  3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.27 per cent Government Stock, 2026 for a notified amount of 2,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.27 per cent Government Stock, 2026 for a notified amount ofRs.3,000 crorenominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.27 per cent Government Stock, 2026 for a notified amount of 3,000 crorenominal throughprice based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपयेसांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026
English: 7.28 percent Government Stock 2019 for a notified amount of  3,000 crore nominal through price based auction,
Hindi: मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.28 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2019''
English: 7.3 In order to regulate the collection, distribution and utilisation of contribution, we recommend that the Regulatory Authority and the Collector shall also have following powers
Hindi: 7.3 अभिदायों का संग्रहण, वितरण तथा उपयोग विनियमित करने के लिए, हम सिफारिश करते हैं कि विनियामक प्राधिकरण तथा जिलाधीश को निम्नलिखित शक्तियां भीप्राप्त होंगी
English: 7.3 In the context of Articles 4 and 42 of the UNCAC, Articles 2, 3, 4, 6 of the Criminal Act adequately discuss the instances where jurisdiction can be exercised including under the principle of territoriality.
Hindi: 7.3 यू.एन.सी.ए.सी. के अनुच्छेद 4 और 42 के संदर्भ में, आपराधिक अधिनियम का अनुच्छेद 2, 3, 4, 6 पर्याप्ततः ऐसे दृ-टांतों की चर्चा करता है जहां अधिकारिता का प्रयोग राज्यक्षेत्रीयता के सिद्धांत के अधीन सहित किया जा सकता है ।
English: 7.3 It will be expedient to refer to the editorial comments prefixed to this case, which read as follow
Hindi: 7.3 इस मामले केसिरेपरलगे संपादकीय टिप्पणों के प्रति निर्देश करना समीचीन होगा, जो यथा निम्नलिखित हैं
English: 7.3 The Law Commission further goes on to state that in the UK, R any person
Hindi: 7.3 विधि आयोग का आगे यह कहना है कि यू. के. में, ग कोई व्यक्ति