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English: Giving this information in a written reply in the Rajya Sabha today, Minister of State for the Health and Family Welfare Ashwini Kumar Choubey said, total 9,271 private hospitals have been empanelled under the scheme to provide cashless secondary and tertiary care services to entitled beneficiaries.
Hindi: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस योजना के तहत कुल नौ हजार दो सौ इकहत्तर निजी अस्पतालों को सूची बद्ध किया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को नकदी रहित सहायक सेवाएं मुहैया कराई जा सकें।
English: Giving this information in a written reply in the Rajya Sabha yesterday, Minister for Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar said, around seven crores 60 lakh farmers have been benefited under the scheme.
Hindi: कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस योजना से करीब सात करोड़ साठ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
English: Giving this information in a written reply to a question in Rajya Sabha today Minister of State for Power Shri K.C. Venugopal said that with the enactment of the Electricity Act, 2003, techno-economic clearance of CEA is not required for thermal power projects.
Hindi: वेणुगोपाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन के साथ ही ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए 11वीं योजना अवधि के दौरान सीईए द्वारा, कोई ताप विद्युत परियोजना, तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत नहीं की गई थी।
English: Giving this information in answer to a question in Lok Sabha today, the Minister for Overseas Indian affairs Sh. Vayalar Ravi Said for on-site welfare of emigrants in distress, Indian Community Welfare Fund ICWF has been established in all the Indian Missions.
Hindi: लोकसभा में आज एक प्रश्न के के लिखित उत्तर में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री श्री वयालार रवि ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संकट में रह रहे प्रवासियों के कल्याण के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष आईसीएफ को सभी भारतीय मिशनों में स्थापित किया गया है।
English: Giving this information in the Lok Sabha, Law and Justice Minister Ravi Shankar Prasad said, maximum 56 Fast Track Special Courts are functional in Madhya Pradesh, followed by Gujarat and Rajasthan.
Hindi: विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 56 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत काम कर रही है।
English: Giving this information in written reply in the Rajya Sabha on Friday, Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar said, an additional two crore farmers will be covered under the scheme.
Hindi: राज्य सभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि योजना के अंतर्गत दो करोड़ अतिरिक्त किसानों को योजना का फायदा उपलब्ध कराया जाएगा।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha Shri Salman Khurshid said that out of 135 companies, 31 companies are involved in manufacturing and 47 companies in trading services.
Hindi: लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कंपनी मामलों कें मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि इन 135 कंपनियों में से 31 फार्मा उत्पादन में लगी है जबकि 47 कंपनिया व्यापार सेवाएं दे रही है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha this week, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that having regard to the financial and other implications of the proposal, it will take some time before a final decision in the matter could be arrived at.
Hindi: इस सप्ताह लोकसभा में पूछे एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून और न्यायमंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि प्रस्ताव के वित्तीय और अन्य मामलों को देखते हुए इस मसले पर अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that the Law Commission of India has considered the above decisions of the Supreme Court of India.
Hindi: यह जानकारी केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, Shri Kapil Sibal, Minister for Communications and Information Technology, said that the percentage of complaints received with respect to mail services in the year 2012-13 was only 1.29 vis--vis total mail traffic.
Hindi: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2012-13 में कुल डाक सेवाओं की तुलना में मात्र 1.29 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुई।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, Shri Kapil Sibal, Minister of Communications and Information Technology, said that all telecom service providers have to comply with these prescribed limits of EMF radiation from mobile towers.
Hindi: आज लोक सभा में एक सवाल के जवाब में यह सूचना देते हुए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टॉवरों से इएमएफ विकरिण की इन निर्धारित सीमाओं का पालन करना है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, Shri Milind Deora, Minister of State for Communications and Information Technology, said that a proposal for provision of mobile connectivity for inhabited uncovered villages is also envisaged.
Hindi: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री मिलिंद देवरा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल सम्पर्क से वंचित गांवों को मोबाइल सम्प्र्क से जोडने के एक प्रस्ताकव पर भी विचार किया जा रहा है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, Shri Praful Patel, Minister for Heavy Industries and Public Enterprises, said that the funds transferred from Instrumentation Limited IL, Palakkad to Instrumentation Limited IL, Kota are on account of Inter unit adjustments towards services taken by IL, Palakkad from the marketing units and Corporate Headquarters.
Hindi: भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पल्लकड से इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा को धन भेजा जाना अंतर-इकाई समायोजन खाते के अंतर्गत किया गया है जो इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पल्लकड द्वारा विपणन इकाईयों और कॉरपोरेट मुख्यालय से ली गई सेवा के बदले में अदायगी है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, Shri Praful Patel, Minister of Heavy Industries  Public Enterprises, said that owing to sickness and time  cost overrun due to partial implementation of the Modified Revival Scheme of the Company, it has been facing a critical financial crisis and acute shortage of funds.
Hindi: भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री प्रफुल पटेल ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कंपनी की रूग्णता तथा संशोधित पुनरूद्धार योजना के आंशिक कार्यान्वयन के कारण समय और लागत बढ़ने की वजह से कंपनी को भारी वित्तीय संकट और निधि की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that his Ministry has already taken steps to establish this office at Bilaspur, for which a lease agreement is expected to be signed soon.
Hindi: कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि उनके मंत्रालय में बिलासपुर में इस कार्यालय की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that under sub-section 7 of section 86 of the Representation of the People Act, 1951, the election petition shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court for trial.
Hindi: कानून और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के खंड 86 के उपखंड 7 के अधीन चुनाव याचिकाओं पर जितनी जल्दी संभव हो, सुनवाई की जाती है और चुनाव याचिका दाखिल होने की तिथि से छः महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास किया जाता है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, ShriVincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that as per the lending policy of the NMDFC, the SCAs are required to furnish their proposals in the form of Annual Action Plans AAPs at the beginning of each financial year.
Hindi: आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री विंसेंट एच. पाला ने कहा कि एनएमडीएफसी की ऋण नीति के अनुसार एससीए को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक कार्य योजना एएपी फॉर्म में अपना प्रस्ताव रखना होता है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha today, the Minsiter for Corporate Affairs, Shri Salman Khurshid told the House that as per the information received from Securities Exchange Board of India SEBI, there are 83 companies listed in BSE and 47 companies listed in NSE which have not fully complied with clause 49 of the Listing Agreement.
Hindi: कारपोरेट मामले मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए सदन को बताया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से प्राप्त सूचना के अनुसार लम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में 83 ऐसी कंपनियां और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेज एनएसई में 47 ऐसी कंपनियां सूचीबध्द हैं, जिन्होंने सूचीकरण समझौते की धारा 49 का पूर्णत
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister Of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that the Bill is presently under reference to Parliamentary Standing Committee on Finance for examination and report.
Hindi: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि यह विधेयक वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है, जो इसके विभिन्न पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट देगी।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister Of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that the corporate sector has not expressed any reservations objections for spending towards CSR and as such there is no proposal to change this percentage.
Hindi: कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि कार्पोरेट क्षेत्र ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन व्यय करने के बारे में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है और फिलहाल इसकी प्रतिशतता को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, however, said that the relevant provisions of Companies Act, 2013 have not yet come into force.
Hindi: कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों को अब तक लागू नहीं किया गया है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that Section 42 of the Companies Act, 2013 provides for invitation for subscription of securities on Private Placement.
Hindi: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न केलिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी कानून 2013 के सेक्शन-42 के तहत निजी नियोजन में प्रतिभूतियों के अभिदान की व्यवस्था है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that in case of Non Whole-Time Directors its 1 of net profit.
Hindi: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज यह जानकारी देते हुए बताया कि गैर पूर्णकालिक निदेशकों के मामलों में वेतन की सीमा कुल लाभ का एक प्रतिशत है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that investigations conducted by SFIO are monitored in his Ministry and wherever found necessary, appropriate instructions and assistance is provided.
Hindi: कार्पोरेट कार्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय में एसएफआईओ द्वारा संचालित जांचों के विवरणों की निगरानी की जाती है और आवश्यकतानुसार समुचित निर्देश और सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that the operationalization of this provision would require framing of suitable rules in consultation with the Reserve Bank of India.
Hindi: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रावधान के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करके उपयुक्त नियम बनाए जाने की आवश्यकता होगी।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that the relevant provisions of the Companies Act, 2013 regarding operationalisation of NCLT have not yet been brought in force.
Hindi: कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि एनसीएलटी की स्थापना से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अभी तक लागू नहीं किये गये हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of Corporate Affairs, Shri Sachin Pilot, said that the rest of the provisions, including section 455 of the Companies Act, 2013 dealing with dormant company is yet to be notified as it prescribes Rules also to be notified while notifying the provisions of the Companies Act, 2013.
Hindi: कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए यह बताया कि कंपनी कानून 2013 की धारा 455 सहित शेष प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित करना बाकी है जिसमें डोरमेंट कंपनी की व्याख्या की गयी है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Sachin Pilot, Minister of Corporate Affairs, said that it has also been decided to provide a search facility on the system to enable investors to obtain details of prosecution pending against a company or its directors.
Hindi: लोक सभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि यह भी निर्णय किया गया है कि सिस्टम पर खोज सुविधा उपलब्ध करायी जाए जो निवेशकों को कंपनी और उनके निदेशकों के विरूद्ध लंबित आरोपों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बना सके।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister for Law  Justice, said that the Election Commission has intimated that it will finalise and announce the schedule of general elections to the Legislative Assemblies of the above-mentioned States at the appropriate time, so as to constitute the new Legislative Assemblies before the expiry of the particular term of the existing Legislative Assembly of the concerned State as per the dates mentioned above.
Hindi: कानून और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि चुनाव आयोग ने यह सूचित किया है कि वह उचित समय पर इन राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर देगा।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister for Law  Justice, said that the Group of Ministers has discussed certain formulations those could be adopted to address this issue but no final decision has yet been taken.
Hindi: कानून और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मंत्री समूह ने इस मुद्दे के लिए कई बातों पर चर्चा की है पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister for Law  Justice, said that various stakeholders have been consulted, who inter-alia included leaders and workers of the political parties, legislators, legal luminaries, representatives of NGOs, eminent persons, civil servants serving and retired, law students, advocates, etc., and views have been gathered.
Hindi: विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया गया है, इनमें राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, कानूनी दिग्गजों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सिविल सेवकों सेवारत और सेवानिवृत्त, कानून के छात्रों तथा अधिवक्ताओं, आदि से बात की गयी और साथ ही उनके विचार एकत्र किये गये हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, informed the House that the existing procedure is based on the Supreme Court Judgment dated October 6, 1993 in the case of Supreme Court Advocates on Record  Anr.
Hindi: केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख एवं अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय और इसके 28 अक्तूबर, 1998 के परामर्शी अभिमत आधार पर की जाती है ।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law  Justice, said that representations have been received from various quarters to review change the existing procedure of appointment of Judges.
Hindi: कानून और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा करनेबदलने के लिए विभिन्न पक्षों की ओर से अनुरोध प्राप्त किए गए हैं।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Water Resources, said that besides this, the Government of India provides technical and financial assistance to State Governments for sustainable development and management of water resources through various programmes  schemes such as Accelerated Irrigation Benefits Programme, Command Area Development  Water Management and Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies.
Hindi: एक प्रश्न के लिखित उत्तार में यह जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से तकनीकी एवं आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, informed the House of the amount disbursed under the term loan and micro financing schemes of NMDFC during the last two financial years and the current financial year till 31.01.2011 as follows 
Hindi: लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री श्री विंसेंट एच पाला ने सावधि ऋण एवं एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना के तहत विगत दो वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष 31-01-2011 में भुगतान की गई राशि की जानकारी दी, जो इस प्रकार है
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that 60 Industrial Training Institutes ITIs located in Minority Concentration Districts have been covered for upgradation into Centres of Excellence by the Ministry of Labour  Employment.
Hindi: लोक सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह सूचना देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री श्री विंसेंट एच.पाला ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए शामिल किया गया है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that Jains have not been declared a minority community by the Government of India.
Hindi: अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री श्री विंसेंट एच पाला ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that in some of the StatesUTs, the pace of implementation of MsDP has been slow due to late submission of plans by StatesUTs, non- availability of land and location related problems, inordinate delay in transfer of fund by StateUTs to the district, non release of required State share and long gestation period of infrastructure projects.
Hindi: अल्पसंख्यक मामला राज्यमंत्री श्री विंसेंट एच. पाला ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि कुछ राज्योंसंघ शासित प्रदेशों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति अन्य कारणों के अलावा उनके द्वारा देर से योजनाएं प्रस्तुत करने के कारण धीमी रही है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that since recommendations contained in the report are under consideration of the Central Government, the question of States providing reservation of 10 for Backward Muslims based on the recommendations of the NCRLM Report is premature at this stage.
Hindi: अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री विंसेंट एच.पाला ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि इस रिपोर्ट की सिफारिशें केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं, इसलिए एनसीआरएलएम की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकारों द्वारा इस समय पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला अवधिपूर्व है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that the minority population parameters used for identification of 90 Minority Concentration Districts MCDs were as follow
Hindi: लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री श्री विन्सेंट एच पाला ने बताया कि 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान करने के लिए अल्पसंख्यक आबादी के जिन मापदंडों का इस्तेमाल किया गया वह इस प्रकार हैं
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that the progress of implementation of the new programme, which includes flagship welfare programmes, is monitored closely and reviewed by the Government on half yearly basis and by the Ministry on quarterly basis.
Hindi: अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री विसेंट एच पाला ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि नए कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी की जा रही है और इसकी सरकार द्वारा छमाही आधार पर तथा मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जा रही है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Minority Affairs, said that the proposal along with the draft Bill for setting up of EOC is under consideration of the Government.
Hindi: अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री विंसेंट एच. पाला ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि ईओसी के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ विधेयक मसौदा सरकार के पास विचाराधीन है।
English: Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Vincent H. Pala, Minister of State for Water Resources, said that the scheme for Artificial Recharge of Ground Water through Dugwells was launched by the Government in the year 2008 with a total outlay of Rs. 1,798.71 crore.
Hindi: जल संसाधन राज्य मंत्री श्री विंशेंट एच पाला ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2008 में 1798.71 करोड़ रूपए की कुल आयोजना के साथ इसे शुरू किया था।