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English: Pursuant to a Notification dated 02.01.2013 issued by the Ministry of Petroleum  Natural Gas, Government of India, regarding mandatory 5 blending of ethanol with motor spirit gasoline, the Government owned Public Sector Oil Marketing Companies OMCs viz.IOCL HPCL BPCL invited quotations from alcohol manufacturers for supply of ethanol through a Joint Tender dated 02.01.2013 which was issued by BPCL on behalf of OMCs - as the coordinator of the tender process
Hindi: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा मोटर स्पिरिट गैसोलीन में आवश्यक रूप से 5 एथेनॉल मिलाने से संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों यानी आईओसीएल एचपीसीएल बीपीसीएल ने एथेनॉल की आपूर्ति के लिये एल्कोहल निर्माताओं से एक संयुक्त ठेके के ज़रिये दिनांक 02.01.2013 को संविदाएं आमंत्रित की थी जो इन तेल विपणन कंपनियों की ओर से ठेका प्रक्रिया के समन्वयक के रूप में बीपीसीएल ने जारी की थी
English: Pursuant to a recent arbitration award, the Delhi Metro Rail Corporation DMRC could end up paying about Rs 5,000 crore to Reliance Infrastructure for termination of the concession agreement relating to the Delhi Airport Metro Express
Hindi: हाल के मध्यस्थता संबंधी एक निर्णय के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को 5,000 करोड़ रुपये की राशि चुकानी पड़ सकती है।
English: Pursuant to changes in the customs duties on gold and silver, excise duty on refined gold bar produced from gold ores concentrate, gold  silver dore bar or from copper smelting is being increased from 7 to 9.
Hindi: सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में बदलाव के परिणाम स्वरूप अयस्क सांद्र सोने से बनी सोने की शुद्ध छड़, सोनेचांदी डोर छड़ या तांबे पर उत्पाद शुल्क में 7 से 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
English: Pursuant to claims made by UIDAI that 94 lakh fake job cards under MGNREGS had been identified using Aadhaar and had been deleted, an RTI was filed asking for state-wise details of deleted job cards in MGNREGS in FY 2016-17
Hindi: यूआईडीएआई द्वारा किए गये इस दावे कि आधार का इस्तेमाल करके मनरेगा के तहत 94 लाख फर्जी जॉब कार्डों की पहचान की गई और उन्हें रद्द कर दिया गया, कि जांच करने के लिए 2016-17 में मनरेगा के तहत रद्द किए गये जॉब कार्डों का राज्यवार ब्यौरा मुहैया कराने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया