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English: Ministry of Finance Application of behavioural economics can play key role in success of public policies and programmes Economic Survey Economic Survey recommends setting up of a Behavioural Economics Unit in Niti Aayog, proposes Behavioural Economics Audit of every programme The Economic Survey 2018-19 was tabled in Parliament today by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman.
Hindi: वित्त मंत्रालय व्यावहारिक अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग जन नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आर्थिक सर्वेक्षण ने नीति आयोग में एक व्यावहारिक अर्थशास्त्र इकाई स्थापित करने की अनुशंसा की, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए व्यावहारिक अर्थशास्त्र लेखा का प्रस्ताव दिया केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की।
English: Ministry of Finance Arrest made by Central Tax, Delhi East Commissionerate involving GST evasion of Rs. 28 Crore Central Tax, GST Delhi East Commissionerate arrested a Shahdara based father son-duo on 22.05.2018 in case of fraudulent issuance of Input Tax Credit invoices involving evasion of approximately Rs. 28 Crores relating to Copper industry.
Hindi: वित्त मंत्रालय 28 करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी के मामले में केंद्रीय कर, पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय ने दो लोगों को गिरफ्तार किया केंद्रीय कर, जीएसटी पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय ने तांबा उद्योग से संबंधित लगभग 28 करोड़ रुपये की चोरी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉयस धोखाधड़ी से जारी करने के मामले में 22 मई, 2018 को शाहदरा में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
English: Ministry of Finance As a relief to MSMEs, I-T refunds worth Rs 5,204 Crore issued in last 10 days CBDT The Central Board of Direct Taxes CBDT today said that Income tax refunds to nearly 8.2 lakh small businesses proprietors, firms, corporate and trusts worth Rs 5,204 Crore have been issued since 8th April 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय एमएसएमई को राहत के लिए पिछले 10 दिनों में 5,204 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड जारी किए गए सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आज कहा कि कुल 5,204 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों प्रोपराइटर, फर्म, कंपनियां और ट्रस्ट को 8 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक जारी किए गए हैं।
English: Ministry of Finance As per the decision of the GST Council, e-way bill system has been rolled-out in a staggered manner across the country.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, देश भर में क्रमबद्ध तरीके से ई-वे बिल प्रणाली लागू की गयी है।
English: Ministry of Finance Asian Development Bank ADB and the Government of India Sign 84 Million Loan for Improvement and Expansion of Water Supply in the State of Bihar The Government of India and The Asian Development Bank ADB signed a 84 million loan today for improvement and expansion of water supply in Bhagalpur and Gaya towns in Bihar.
Hindi: वित्त मंत्रालय एशियाई विकास बैंक और सरकार ने बिहार में पानी की आपूर्ति में सुधार और विस्तार के लिए 84 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किये सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बिहार के भागलपुर और गया शहरों में पानी की आपूर्ति में सुधार और विस्तार के लिए आज 84 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
English: Ministry of Finance Atal Pension Yojana APY included under Section 7 of the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016 APY currently has more than 54 lacs subscribers with an asset base of more than Rs. 2,200 crores.
Hindi: वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना को आधार वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी अधिनियम 2016 की धारा 7 में शामिल किया गया अटल पेंशन योजना में फिलहाल 54 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और परिसंपत्ति आधार 2,200 करोड़ रुपये से अधिक है अटल पेंशन योजना एपीवाई को अब आधार अधिनियम की धारा 7 में शामिल कर लिया गया है।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Issue of New GS 2025, Auction for Sale Re-issue of 6.19 GS 2034, and Auction for Sale Re-issue of 7.16 GS 2050 Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution E-Kuber system on June 12, 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय 'नए जीएस 2025' की बिक्री निर्गम के लिए नीलामी, 6.19 जीएस 2034' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी और '7.16 जीएस 2050 की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन ई-कुबेर प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 12 जून, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Issue of New Government Stock 2024, Auction for Sale Re-issue of GoI Floating Rate Bond 2031, Auction for Sale Re-Issue of 7.69 GS 2043, and Auction for Sale Re-Issue of 7.72 GS 2049 Up to 5 of the notified amount of the sale of the stocks will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
Hindi: वित्त मंत्रालय नवीन सरकारी स्टॉक 2024 की बिक्री निर्गम की नीलामी भारत सरकार के अस्थाई दर वाले बांड 2031 की बिक्री पुननिर्गम की नीलामी 7.69 प्रतिशत के सरकारी स्टॉक 2043' और '7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री पुननिर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of 5.09 GS 2022, Auction for Sale Issue of New 10 Year Government Stock, 2030, Auction for Sale Re-issue of GoI Floating Rate Bond 2033, and Auction for Sale Re-Issue of 7.19 GS 2060 Up to 5 of the notified amount of the sale of the stocks will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
Hindi: वित्त मंत्रालय '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, ' नए 10 साल के सरकारी स्टॉक, 2030' की बिक्री निर्गम के लिए नीलामी, भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, और '7.19 जीएस 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of 5.09 GS 2022, Auction for Sale Issue of New 10 year GS 2030, and Auction for Sale Re-Issue of 7.19 GS 2060 Up to 5 of the notified amount of the sale of the stocks will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
Hindi: वित्त मंत्रालय '5.09 सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, 'नया 10 वर्षीय सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री निर्गम के लिए नीलामी, और '7.19 सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of 5.09 GS 2022, Auction for Sale Re-Issue of 5.79 GS 2030, Auction for Sale Re-issue of GoI Floating Rate Bond 2031, and Auction for Sale Re-Issue of 7.19 GS 2060 Government of India has announced the Sale Re-issue of i 5.09 per cent Government Stock, 2022 for a notified amount of 3,000 crore nominal through price based auction, ii 5.79 per cent Government Stock, 2030 for a notified amount of 18,000 crore nominal through price based auction, iii GoI Floating Rate Bonds, 2031 for a notified amount of 4,000 crore nominal through price based auction, and iv 7.19 per cent Government Stock, 2060 for a notified amount of 5,000 crore nominal through price based auction.
Hindi: वित्त मंत्रालय '5.09 जीएस 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, '5.79 जीएस 2030' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031 की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, और '7.19 जीएस 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of 5.09 GS 2022, Auction for Sale Re-Issue of 5.79 GS 2030, Auction for Sale Re-issue of GoI Floating Rate Bond 2031, and Auction for Sale Re-Issue of 7.19 GS 2060 The Government of India has announced the Sale Re-issue of i 5.09 per cent Government Stock, 2022 for a notified amount of Rs 3,000 crore nominal through price based auction, ii 5.79 per cent Government Stock, 2030 for a notified amount of Rs 18,000 crore nominal through price based auction, iii GoI Floating Rate Bonds, 2031 for a notified amount of Rs 4,000 crore nominal through price based auction, and iv 7.19 per cent Government Stock, 2060 for a notified amount of Rs 5,000 crore nominal through price based auction.
Hindi: वित्त मंत्रालय '5.09 जीएस 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, '5.79 जीएस 2030' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031 की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, और '7.19 जीएस 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of 5.09 GS 2022, Auction for Sale Re-Issue of 5.79 GS 2030, Auction for Sale Re-issue of GoI Floating Rate Bond 2033, and Auction for Sale Re-Issue of 7.19 GS 2060.
Hindi: वित्त मंत्रालय '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, '5.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, और '7.19 जीएस 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of 5.09 GS 2022, Auction for Sale Re-Issue of 6.45 GS 2029, Auction for Sale Re-issue of GoI Floating Rate Bond 2031, and Auction for Sale Re-Issue of 7.19 GS 2060.
Hindi: वित्त मंत्रालय '5.09 सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, '6.45 सरकारी स्टॉक 2029' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031 की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी और '7.19 सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of Government Stocks The Government of India have announced the Sale re-issue of i 6.84 per cent Government Stock, 2022 for a notified amount of Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकारी स्टॉक की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है - 1. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.84 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022 2.
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of Government Stocks Up to 5 of the notified amount of the sale of the stockswill be allotted to eligible individuals and Institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
Hindi: वित्त मंत्रालय स्टॉक्स की बिक्री पुनः जारी के लिए नीलामी सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-Issue of New Government Stock 2022, Auction for Sale Re-issue of 6.45 Government Stock 2029, and New Government Stock 2060. Up to 5 of the notified amount of the sale of the stocks will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
Hindi: वित्त मंत्रालय 'नया सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, '6.45 सरकारी स्टॉक 2029' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी और 'नया सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-issue of 5.09 per cent Government Stock, 2022, Auction for Sale Re-issue of 5.77 per cent GS, 2030, Auction for Sale Re-issue of GoI Floating Rate Bonds, 2033, and Auction for Sale Re-issue of 7.19 per cent Government Stock, 2060 The Government of India GoI has announced the Sale Re-issue of i 5.09 per cent Government Stock, 2022 for a notified amount of Rs 3,000 crore nominal through price based auction, ii 5.77 per cent GS, 2030 for a notified amount of Rs 18,000 crore nominal through price based auction, iii GoI Floating Rate Bonds, 2033 for a notified amount of Rs 4,000 crore nominal through price based auction, and iv 7.19 per cent Government Stock, 2060 for a notified amount of Rs 5,000 crore nominal through price based auction.
Hindi: वित्त मंत्रालय '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, '5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी, और '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-issue of Government Stocks Government of India have announced the Sale re-issue of i 6.84 per cent Government Stock, 2022 for a notified amount of 3000 crore nominal through price based auction, ii 6.79 per cent Government Stock 2029 for a notified amount of 7,000 crore nominal through price based auction, iii 6.57 per cent Government Stock 2033 for a notified amount of 2,000 crore nominal through price based auction, iv 6.62 per cent Government Stock, 2051 for a notified amount of 3,000 crore nominal through price based auction.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकारी स्टॉक की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है - मूल्य आधारित नीलामी के जरिए3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.84 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए7,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.79 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2051 भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 18 अगस्त, 2017 शुक्रवार को आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग किया जाएगा।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-issue of Government Stocks The Government of India has announced the Sale re-issue of the following i 6.84 per cent Government Stock, 2022 for a notified amount of Rs 3000 crore nominal through price based auction, ii 6.79 per cent Government Stock 2029 for a notified amount of Rs 7,000 crore nominal through price based auction, iii 6.57 per cent Government Stock 2033 for a notified amount of Rs 2,000 crore nominal through price based auction, iv 7.72 per cent Government Stock, 2055 for a notified amount of Rs 3,000 crore nominal through price based auction The auctions will be conducted using multiple price method.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकारी स्टॉक की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है - मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.84 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.97 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2055 भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 05 मई, 2017 शुक्रवार को आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग किया जाएगा।
English: Ministry of Finance Auction for Sale Re-issue of per cent Government Stock Government of India have announced the Sale re-issue of i 6.84 per cent Government Stock, 2022 for a notified amount of 3000 crore nominal through price based auction, ii6.68 per cent Government Stock, 2031 for a notified amount of 8,000 crore nominal through price based auction, iii 6.57 per cent Government Stock 2033 for a notified amount of 2,000 crore nominal through price based auction, iv 6.62 per cent Government Stock, 2051 for a notified amount of 2,000 crore nominal through price based auction.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकारी स्टॉक की बिक्री पुनर्निर्गम के लिए नीलामी केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री पुनर्निर्गम करने की घोषणा की है - मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.84 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.68 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2031 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये सांकेतिक की अधिसूचित राशि के लिए 6.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2051 कुल अधिसूचित राशि के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा।
English: Ministry of Finance Autonomy for Central Bank, within the Framework of the RBI Act, Is an Essential and Accepted Governance Requirement Says Government The autonomy for the Central Bank, within the framework of the RBI Act, is an essential and accepted governance requirement.
Hindi: वित्त मंत्रालय सरकार का कहना है, आरबीआई अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता गवर्नेंस से जुड़ी एक अनिवार्य एवं अविवादित आवश्यकता है सरकार का कहना है, आरबीआई अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता गवर्नेंस से जुड़ी एक अनिवार्य एवं अविवादित आवश्यकता है।
English: Ministry of Finance Ayushman Bharat for a new India -2022, announced Two major initiatives in health sector announced Rs. 1200 Crore allocated for 1.5 Lakh health and wellness Centres National health protection Scheme to provide Hospitalisation cover to over 10 Crore poor and vulnerable families The Government today announced two major initiatives in health sector , as part of Ayushman Bharat programme.
Hindi: वित्त मंत्रालय नए भारत के लिए आयुष्मान भारत 2022 की घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र में दो महत्तवपूर्ण पहलों की घोषणा1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रो के लिए 1200 करोड़ रुपये का आवंटन10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना सरकार ने आज आयुष्मान कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो महत्तवपूर्ण पहलों की घोषणा की है।
English: Ministry of Finance BIT claims against India dismissed An International Arbitration Tribunal has dismissed all claims brought against Republic of India in entirety.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत के खिलाफ विदेशी दूरसंचार कंपनियों के दावे खारिज अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भारत गणराज्य के खिलाफ सभी दावों को खारिज कर दिया है।
English: Ministry of Finance BRICS countries Heads of Revenue Meeting hails GST Reforms being introduced in India Memorandum of Cooperation MOC in respect of tax matters identifying areas of cooperation signed by the BRICS Heads of Revenue at the Meeting held at Hangzhou,China . India's GST reform has been hailed by the BRICS countries in a meeting of Revenue Heads in China recently.
Hindi: वित्त मंत्रालय ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुखों ने भारत में लागू जीएसटी सुधारों की प्रशंसा की चीन के हंगजोऊ में एक बैठक में ब्रिक्स राजस्व प्रमुखों ने सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करते हुए टैक्स मामलों में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये चीन में हाल में संपन्न ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुखों की बैठक में भारत में लागू जीएसटी सुधारों की प्रशंसा की गई।
English: Ministry of Finance Banks will remain open and banking activity will continue unimpeded in the first week of September Banks will only observe holidays on Sunday, 2nd September and second Saturday, 8th September Monday, 3rd September is not a pan India holidayATMs in all States will be fully functional Banks advised to ensure availability of sufficient cash for dispensation from ATMs It has come to notice that a rumour is circulating in several sections of the social media that banks will be closed for 6 days in the first week of September 2018, causing undue panic among the general public.
Hindi: वित्त मंत्रालय सितंबर के पहले सप्ताह में सभी बैंक खुले रहेंगे और बैंकिंग गतिविधियां बिना व्यवधान के जारी रहेंगी बैंक केवल 2 सितंबर को रविवार के दिन और 8 सितंबर को दूसरे शनिवार के दिन बंद रहेंगे, तीन सितंबर को देश में सभी जगह छुट्टी नहीं हैसभी राज्यों में एटीएम पूरी तरह काम करेंगे बैंकों से कहा गया है कि वे एटीएम से निकासी के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें ऐसा देखने में आया है कि सोशल मीडिया में ऐेसी अफवाह फैलाई जा रही है कि सितंबर 2018 के पहले सप्ताह में बैंक 6 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इससे आम लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं।
English: Ministry of Finance Basic Concepts of Transition Invoice Click here to see PPT on GST DSM
Hindi: वित्त मंत्रालय संक्रमण कालीन व्यवस्था और इनवॉयस की बुनियादी अवधारणाएं जीएसटी पर पीपीटी देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
English: Ministry of Finance Benefits Under Section 80-Jjaa Of The Income-Tax Act Extended To Footwear And Leather Industry To Help Employment Generation The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley has proposed to extend the benefits under Section 80-JJAA of the Income-tax Act to footwear and leather industry.
Hindi: वित्त मंत्रालय फुटवियर और चमड़ा उद्योग को भी रोजगार सृजन में मदद के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत लाभ मिलेगा केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया है।
English: Ministry of Finance Biggest ever pan-India joint operation by Directorate General of GST Intelligence and Directorate General of Revenue Intelligence against fraudulently claiming refund of IGST by exporters DGGI DRI crackdown involved about 1200 officers In the biggest ever joint operation by Directorate General of GST Intelligence DGGI and Directorate General of Revenue Intelligence DRI against exporters who were claiming refund of IGST fraudulently, pan-India searches were carried out at 336 different locations across the country yesterday.
Hindi: वित्त मंत्रालय निर्यातकों द्वारा आईजीएसटी के रिफंड के धोखाधड़ी वाले दावों के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई और राजस्व इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीआरआई द्वारा देशभर में सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया डीजीजीआई और डीआरआई के छापों में लगभग 1200 अधिकारी शामिल थे फर्जीवाड़े के आधार पर आईजीएसटी का दावा कर रहे निर्यातकों के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई और राजस्व इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीआरआई ने आज देशभर में 336 स्थानों पर छापेमारी की।
English: Ministry of Finance Blockage of Working Capital of Exporters There are lot of apprehensions expressed in the media about the problem of blockage of working capital for exporters post-GST.
Hindi: वित्त मंत्रालय निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर रोक लगाना वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किये जाने के बाद निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर रोक लगाने की समस्या को लेकर मीडिया में व्यापक आशंकाएं जताई जा रही हैं।