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English: Ministry of Finance Introduction of manual checks in IGST refunds aimed at preventing unscrupulous exporters from defrauding the exchequer CBIC would assure all genuine exporters that they would continue to get their IGST refunds in a timely manner in a fully automated environment Some newspapers have today highlighted a perceived set-back to the automated process of refunds for exporters under GST on account of the introduction of manual checks to curb large scale frauds in IGST refunds.
Hindi: वित्त मंत्रालय आईजीएसटी रिफंडों में दस्ती नियंत्रण की शुरूआत का उद्देश्य राजकोष को छल से लूट रहे निर्यातकों को रोकना सीबीआईसी सुनिश्चित करेगी कि सभी ईमानदार निर्यातकों को स्वचालित प्रक्रिया से समय पर उनके आईजीएसटी रिफंड मिलते रहें कुछ समाचारपत्रों ने आईजीएसटी में बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए दस्ती नियंत्रण की शुरूआत के कारण जीएसटी के अंतर्गत निर्यातकों को स्वचालित प्रकिया से रिफंड में कथित रूकावट की आज जानकारी दी है।
English: Ministry of Finance Investigations in cases of Paradise Papers to be monitored through reconstituted Multi Agency Group Revelations made today in the media under the name Paradise Papers based upon expose done by the International Consortium of Investigative Journalists ICIJ indicate that out of 180 countries represented in the data of offshore entities held by persons of different nationalities, India ranks 19th in terms of number of names.
Hindi: वित्त मंत्रालय पैराडाइज पेपर्स के मामलों की जांच पर पुनर्गठित बहु-एजेंसी समूह के जरिये नजर रखी जाएगी पैराडाइज पेपर्स खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम यानी आईसीआईजे द्वारा किये गये खुलासे पर आधारित नाम के तहत मीडिया में आज हुए खुलासे से पता चला है कि विभिन्न देशों के लोगों से जुड़े विदेशी निकायों के डेटा में 180 देशों के नाम हैं, जिनमें से भारत नामों की संख्या की दृष्टि से 19वें स्थान पर है।
English: Ministry of Finance Invitation for Expression of Interest for Selection of Technology Partner to Conduct Computer Based Examination on All India Basis
Hindi: वित्त मंत्रालय अखिल भारतीय आधार पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के चयनार्थ अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना
English: Ministry of Finance Issuance Calendar for Marketable Dated G-Sec and T-Bills for 4 of 2017-18 The borrowing programme of the Government of India has been reviewed, with RBI, and following decisions taken The Government will trim down the T-Bills from present collections of Rs. 86,203 Crore to Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय 2017 18 की चौथी तिमाही के लिए सरकारी प्रतिभूति तथा टी बिलों की नीलामी का कैलेंडर जारी भारत सरकार की उधारी कार्यक्रम की समीक्षा आरबीआई के साथ की गई और निम्नलिखित निर्णय लिये गये  सरकार मार्च 2018 के अंत तक टी बिलों से वर्तमान संग्रह 86,203 करोड़ रूपये से घटाकर 25,006 करोड़ रूपये करेगी।
English: Ministry of Finance Issuance Calendar for Marketable Dated Securities for April 2018 - September 2018 To enable institutional and retail investors plan their investments efficiently and provide transparency and stability to the Government securities market, an indicative calendar for issuance of Government dated securities for the first half of the fiscal year 2018-19 April 1, 2018 to September 30, 2018 has been prepared in consultation with the Reserve Bank of India.
Hindi: वित्त मंत्रालय अप्रैल 2018-सितंबर 2018 के दौरान विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए निर्गमन कैलेंडर संस्थागत एवं रिटेल निवेशकों को अपनी निवेश योजनाएं दक्षतापूर्वक तैयार करने में सक्षम बनाने और सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में पारदर्शिता तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही 1 अप्रैल, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए एक सांकेतिक कैलेंडर को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर तैयार किया गया है।
English: Ministry of Finance Issuance Calendar for Marketable Dated Securities for April 2020-September 2020 In order to enable institutional and retail investors to plan their investments efficiently and provide transparency and stability to the Government securities market, an indicative calendar for issuance of Government dated securities for the first half of the fiscal year 2020-21 April 1, 2020 to September 30, 2020is being issued in consultation with the Reserve Bank of India.
Hindi: वित्त मंत्रालय विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियां  अप्रैल, 2020 सितंबर, 2020 के लिए कैलेंडर जारी संस्थागत एवं छोटे निवेशकों को अपने निवेश की योजना कुशलतापूर्वक बनाने में सक्षम करने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही 01 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के लिए एक सांकेतिक कैलेंडर को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ परामर्श कर जारी किया जा रहा है।
English: Ministry of Finance Issuance of Calendar for Marketable Dated Securities for April 2019-September 2019 Following the well-established practice of informing investors in advance about the Borrowing Calendar of the Government of India for the First Half of the ensuing Financial Year 2019-20, the following indicative calendar is being notified for issuance of Government Dated Securities for the First Half of the Fiscal Year 2019-20 April 1, 2019 to September 30, 2019.
Hindi: वित्त मंत्रालय विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियां  अप्रैल, 2019 सितंबर, 2019 के लिए कैलेंडर जारी वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही के लिए भारत सरकार के उधारी यानी कर्ज संबंधी कैलेंडर के बारे में निवेशकों को अग्रिम तौर पर सूचित करने की सुव्यवस्थित प्रथा पर अमल करते हुए वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही 01 अप्रैल, 2019 से 30 अप्रैल, 2019 तक के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के लिए एक सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया जा रहा है।
English: Ministry of Finance Issue of GST late fee for the past period August 2017 to January 2020 to be discussed in the next GST Council meeting In the recent past, tweets have been noticed by the Government on the issue of waiver of late fee applicable on non-filing of GSTR 3B returns.
Hindi: वित्त मंत्रालय पिछली अवधि अगस्त 2017 से जनवरी 2020 के लिए जीएसटी विलम्ब शुल्क के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विचार होगा हाल के दौर में भारत सरकार ने जीएसटीआर 3बी रिटर्न नहीं भरने पर लागू विलम्ब शुल्क से छूट के मुद्दे पर हुए ट्वीट्स को संज्ञान में लिया है।
English: Ministry of Finance Issues Clarifications with Regard to Different Aspects of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY Including about Availing of Benefits Under the Yojana
Hindi: वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के तहत लाभ उठाए जाने समेत इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में स्पष्टीकरण जारी किए
English: Ministry of Finance Issues regarding Bill To Ship To for e-Way Bill under CGST Rules, 2017 A number of representations have been received seeking clarifications in relation to requirement of e-Way Bill for Bill To Ship To model of supplies.
Hindi: वित्त मंत्रालय सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत ई-वे बिल के लिए बिल टू शिप टू से संबंधित मुद्दे आपूर्तियों के बिल टू शिप टू मॉडल के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण चाहने वाले बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं।
English: Ministry of Finance It has come to notice of Ministry that Writ Petitions are being filed before some High Courts stating that The Presidency Towns Insolvency Act, 1909 and The Provincial Insolvency Act, 1920 enactments have been repealed in view of enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Code.
Hindi: वित्त मंत्रालय मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में कहा गया है कि प्रेजीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 कानूनों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 संहिता कानून के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है।
English: Ministry of Finance It is clarified that as per the above notification, the basic customs duty on imports of Lentils Masur has been reduced as below - Table Description From To 1 2 3 Lentils Masur HS 0713 40 00 imported from any country other than USA 30 10 Lentils Masur HS 071340 00 originating in or exported from USA 50 30 The reduced customs duty rate shall apply during the period from 2nd June 2020 to 31st August 2020.With effect from 1st September 2020, the rate as indicated in column 2 of the Table above shall apply.
Hindi: वित्त मंत्रालय उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि मसूर दाल के आयात पर मूल सीमा शुल्क की दरों को इस प्रकार घटाया गया है - तालिका विवरण पिछली दरें 2 नई दरें 1 2 3 अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश से आयातित मसूर दाल एचएस 0713 40 00 30 10 अमेरिका से निर्यातित मसूर दाल एचएस 071340 00 50 30 घटी हुई सीमा शुल्क की दरें 2 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के दौरान लागू होंगी।
English: Ministry of Finance Joint India- NDB Workshop on Enhancing New Development Bank NDB Engagement with the Indian Private and Public Sector A one-day Joint India- NDB workshop on Enhancing NDBs engagement with the India private and public sector was held here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ नए न्यू डेवल्पमेंट बैंक एनडीबी की भागीदारी बढ़ाने के बारे में संयुक्त भारत-एनडीबी कार्यशाला का आयोजन भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ नए न्यू डेवल्पमेंट बैंक एनडीबी की भागीदारी बढ़ाने के बारे में आज एक दिवसीय संयुक्त भारत-एनडीबी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
English: Ministry of Finance Joint statement of 7th INDIA - US Economic and Financial Partnership meeting The following is the complete text of the Joint Statement issued after the conclusion of 7th India-US Economic and Financial partnership dialogue here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय 7वीं भारत-अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी बैठक का का संयुक्त वक्तव्य आज यहां 7वीं भारत-अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी वार्ता के समापन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य का पूरा पाठ निम्नलिखित है।
English: Ministry of Finance LIC to acquire controlling stake of IDBI Bank Cabinet approves dilution of Government shareholding below 50 Impact The acquisition has wide-ranging synergy benefits for customers, LIC and the bank.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीवन बीमा निगमएलआईसी आईडीबीआई बैंक के नियंत्रणकारी हिस्से का अधिग्रहण करेगी मंत्रिमंडल ने सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की स्वीकृति दी प्रभाव  इस अधिग्रहण से उपभोक्ताओं,एलआईसी तथा बैंक को मेलजोल का व्यापक लाभ मिलेगा।
English: Ministry of Finance Last Date for Filing of Annual Return in GST for the year 2017-18 extended up to 30th June, 2019 It is being informed to the trade and industry that the form is now available on the common portal for filing and taxpayers are requested to file their returns at the earliest.
Hindi: वित्त मंत्रालय वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी संबंधी वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2019 कर दी गई है व्यापार एवं उद्योग जगत को यह सूचित किया जाता है कि रिटर्न भरने के लिए संबंधित फॉर्म अब सार्वजनिक अथवा कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध है और करदाताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे जल्द-से-जल्द अपने-अपने रिटर्न भर दें।
English: Ministry of Finance Last date to avail Input Tax Credit in respect of invoices or Debit Notes relating to such invoices pertaining to period from July, 2017 to March, 2018. There appears to be misgiving about the last date for taking Input Tax Credit ITC in relation to invoices or debit notes relating to such invoices pertaining to period from July, 2017 to March, 2018.
Hindi: वित्त मंत्रालय जुलाई 2017-मार्च 2018 की अवधि वाले इनवायस अथवा इस तरह के इनवायस से जुड़े डेबिट नोट से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने की अंतिम तारीख के बारे में स्पष्टीकरण ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक की अवधि वाले इनवायस अथवा इस तरह के इनवायस से जुड़े डेबिट नोट से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पाने की अंतिम तारीख को लेकर संशय है।
English: Ministry of Finance Late fee waived for all tax-payers who could not file the GSTR 3B for the month of July 2017 Now late fee for all taxpayers who could not file GSTR 3B for the month of July 2017 has been waived, but not the interest on late payment of Tax liability.
Hindi: वित्त मंत्रालय जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल न कर पाने वाले सभी करदाताओं के लिए विलंब शुल्क माफ किया गया अब उन सभी करदाताओं के लिए विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है जो जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं कर सके थे। हालांकि, कर देनदारी का देरी से भुगतान पर देय ब्याज को माफ नहीं किया गया है।
English: Ministry of Finance Launch of Gobar-Dhan Scheme announced to improve lives of villagers In an effort to make the villages open defecation free and improving the lives of villagers, the Finance Minister in his budget speech today announced the launch of Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan GOBAR-DHAN .
Hindi: वित्त मंत्रालय ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गोबर-धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई खुले में शौच से गांवों को मुक्त करने तथा ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट भाषण में गोबर-धन गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की।
English: Ministry of Finance Legislative reforms to be undertaken to Simplify, Rationalize and Amalgamate the existing Labour Laws The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley while presenting the General Budget 2017-18 in Parliament today said that the Government is keen on fostering a conducive labour environment wherein labour rights are protected and harmonious labour relations lead to higher productivity.
Hindi: वित्त मंत्रालय मौजूदा श्रम कानूनों को सरल एवं तर्कसंगत बनाने और उनके विलय के लिए विधायी सुधारों को लागू किया जाएगा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि सरकार कामगारों से जुड़ा एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाना चाहती है जिसमें कामगारों के अधिकारों का संरक्षण हो और सामंजस्यपूर्ण श्रमिक संबंध बने रहें, जिससे कि उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी संभव हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा श्रम कानूनों को सरल एवं तर्कसंगत बनाने और चार संहिताओं में इनका विलय करने के लिए विधायी सुधारों को लागू किया जाएगा।
English: Ministry of Finance Loans worth more than Rs 1 lakh crore sanctioned under ECLGS More than 30 lakh units of MSMEs other businesses received help under the Scheme Under the 100 Emergency Credit Line Guarantee Scheme ECLGS backed by a Government guarantee , Banks from Public Private Sectors have sanctioned loans worth over Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय ईसीएलजीएस के अंतर्गत स्वीकृत हुए 1 लाख करोड़ रुपये के कर्ज योजना के अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा एमएसएमई और अन्य उद्यमों मिली सहायता सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ईसीएलजीएस के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक 26 जून, 2020 तक 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्जों को स्वीकृति दे चुके हैं, जिसमें से 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं।
English: Ministry of Finance Logistics Sector granted Infrastructure Status The Logistics Sector has been granted Infrastructure status.The need for integrated Logistics sector development has been felt for quite some time in view of the fact that the logistics cost in India is very high compared to developed countries.
Hindi: वित्त मंत्रालय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बुनियादी ढांचागत क्षेत्र का दर्जा मिला लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बुनियादी ढांचागत क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है। विकसित देशों के मुकाबले भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अत्यंत ज्यादा होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ समय से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की जरूरत महसूस की जा रही थी।
English: Ministry of Finance Lower Tax Incidence on Entertainment Services under Goods and Services GST Tax Service providers shall be eligible for full Input Tax Credits ITC of GST paid in respect of inputs and input services Taxes on entertainments and amusements covered by the erstwhile entry 62 of State List of the Constitution have been subsumed under Goods and Services Tax GST except to the extent of taxes on entertainments and amusements levied by a Panchayat or a Municipality.
Hindi: वित्त मंत्रालय वस्तु और सेवा जीएसटी कर के तहत मनोरंजन सेवाओं पर कर का बोझ कम इनपुट और इनपुट सेवाओं से जुड़े भुगतान किए गए जीएसटी का पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के लिए सेवा प्रदाता पात्र होंगे पंचायत या नगरपालिका द्वारा लगाए गए मनोरंजन करों को छोड़कर वस्तु और सेवा जीएसटी कर के तहत मनोरंजन संविधान की राज्य सूची की 62 प्रविष्टि द्वारा कवर किए गए पर लगने वाले विभिन्न करों को सम्मिलित किया गया है।
English: Ministry of Finance MOS Finance and Corporate Affairs holds Pre-Budget Consultations with the representatives of Digital Economy and Start-Ups The Minister of State for Finance Corporate Affairs, Shri Anurag Thakur held the Pre-Budget Consultation Meeting with the representatives of Digital Economy and Start-ups here today in connection with the forthcoming General Budget 2019-20.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्ट-अप्स के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श किया केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने आगामी आम बजट 2019-20 के संबंध में डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्ट-अप्स के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श किया।
English: Ministry of Finance MOS Finance DRI must employ new-age technology to fight smuggling networks Shri Anurag Thakur, Minister of State for Finance Corporate Affairs, said that sharing information, using data analytics and usage of non-intrusive technologies should be harnessed to effectively battle the modus operandi of new-age smuggling networks.
Hindi: वित्त मंत्रालय डीआरआई को तस्करी नेटवर्कों से निपटने के लिए नये जमाने की प्रौद्योगिकी को अवश्य ही इस्तेमाल में लाना चाहिएः वित्त राज्य मंत्री वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नये जमाने के तस्करी नेटवर्कों की कार्य प्रणाली से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए सूचनाओं को साझा करने, डेटा विश्लेषण के उपयोग और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर फोकस करना चाहिए।
English: Ministry of Finance MOU between DEA and NBCC for construction of housing for IES officers signed Finance Minister confers awards on IES Officers under Research Promotion Scheme Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley, today graced the occasion of signing of MoU between Department of Economic Affairs DEA and National Buildings Construction Corporation India Ltd for construction of housing project for Indian Economic Service IES Officers.
Hindi: वित्त मंत्रालय आईईएस अधिकारियों के लिए आवास निर्माण पर आर्थिक मामलों के विभाग और एनबीसीसी के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर वित्त मंत्री ने शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आईईएस अधिकारियों को पुरस्कार दिए भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस अधिकारियों के लिए आवास निर्माण पर केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की उपस्थिति में आर्थिक मामलों के विभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम एनबीसीसी के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
English: Ministry of Finance MSMEs turnover threshold for Audit increased 5 times to Rs 5 Crore Increased limit to apply only to Businesses carring out less than 5 of their business transactions in cashSignificant tax relief to start-ups In order to reduce the compliance burden on small retailers, traders, shop keepers who comprise the Medium, Small and Micro Enterprise MSME sector, the Union Budget proposed to raise by five times the turnover threshold for audit from the existing Rs.
Hindi: वित्त मंत्रालय एमएसएमई उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई बढ़ाई गई सीमा केवल उन्हीं उद्यमों पर लागू होगी, जिनके कारोबार में नगद लेनदेन की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम हैस्टार्ट-अप्स को महत्वपूर्ण कर राहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत छोटे खुदरा विक्रेता, व्यापारी, दुकानदार आदि आते हैं। इन उद्यमों पर अनुपालन की जिम्मेदारी को कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट में इन उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।
English: Ministry of Finance Macro-economic Framework Statement MFS 2020-21 predicts rebound in GDP growth from first quarter of 2020-21 Government expected to return to glide path of Fiscal Consolidation in the Medium TermFocus on enhancing creation of Capital Assets, with Water Conservation and Sanitation as focus sectorsMFS 2020-21 predicts Nominal Growth of the Economy at 10 in FY 2020-21 Despite a temporary moderation in the Gross Domestic Product GDP growth in 2019-20 owing to global headwinds and challenges in the domestic financial sector, the fundamentals of the Indian economy remain strong and GDP growth is expected to rebound from the first quarter of 2020-21.
Hindi: वित्त मंत्रालय वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण एमएफएस में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से जीडीपी में फिर से तीव्र वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त सरकार ने मध्यम अवधि में राजकोषीय मजबूती के पटरी पर वापस आने की उम्मीद जताईपूंजीगत परिसपंत्तियों का सृजन बढ़ाने पर फोकस जल संरक्षण और स्वच्छता फोकस वाले सेक्टर हैं एमएफएस में अर्थव्यवस्था की सांकेतिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में 10 प्रतिशत रहने का अनुमान केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। वैश्विक स्थितियां प्रतिकूल रहने और घरेलू वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में अस्थायी गिरावट आने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व अब भी मजबूत हैं और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से जीडीपी में फिर से तीव्र वृद्धि होने की आशा है।
English: Ministry of Finance Major Decisions taken by the GST Council in its 32nd Meeting held today under the Chairmanship of the Union Minister of Finance Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley The GST Council in its 32nd Meeting held today under the Chairmanship of the Union Minister of Finance Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley in New Delhi took the following major decisions to give relief to MSME including Small Traders among others - 1. Increase in Turnover Limit for the existing Composition Scheme The limit of Annual Turnover in the preceding Financial Year for availing Composition Scheme for Goods shall be increased to Rs 1.5 crore.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए वर्तमान कंपोजीशन स्कीम के लिए टर्नओवर सीमा में वृद्धिविशेष श्रेणी वाले राज्य अपने यहां कंपोजीशन सीमा के बारे में एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई छोटे व्यापारियों सहित को राहत देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वर्तमान कंपोजीशन स्कीम के लिए टर्नओवर सीमा में वृद्धि वस्तुओं से जुड़ी कंपोजीशन स्कीम से लाभ उठाने के लिए पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वास्तविक टर्नओवर कारोबार की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की जाएगी।
English: Ministry of Finance Major Racket of Fake Invoicing of Rs.7896 Crore Busted Involving Network of 23 Shell Companies Two Accused Arrested Remanded to 14 Days Judicial Custody The officers of Anti Evasion wing of Central Tax, Delhi West Commissionerate have busted a major racket of fake invoicing of Rs.7896 crore involving fraudulent Input Tax Credit ITC of Rs.1709 crore, using a network of 23 shell companies, which procured and generated invoices without actual supply of goods and availed as well as passed on ITC.
Hindi: वित्त मंत्रालय 23 शेल कंपनियों के नेटवर्क सहित 7896 करोड़ रुपये के नकली चालान की बड़ी धोखाधड़ी का पता चला दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया केंद्रीय कर के वंचन रोधी स्कंध, दिल्ली पश्चिम आयुक्तालय के अधिकारियों ने 23 शेल कंपनियों के नेटवर्क के इस्तेमाल द्वारा 1709 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी सहित 7896 करोड़ रुपये के नकली चालान के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें खरीद और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान तैयार किया जाता था।
English: Ministry of Finance Major Reforms Proposed in Administration of GST Regime Simplified GST Return to be Implemented from 1st April, 2020To weed out Dummy or Non-Existent Units Aadhaar Based Verification of Taxpayers to be introducedDynamic R-Code proposed for Consumer Invoices A simplified GST return will be implemented from the 1st April, 2020.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी में बड़े सुधार प्रस्तावित 01 अप्रैल, 2020 से सरल जीएसटी रिटर्न लागू किया जाएगाडमी या अस्तित्व में नहीं रही यूनिटों को हटाने के लिए करदाताओं की आधार के अनुसार सत्यापन की शुरुआतउपभोक्ता इनवाइस के लिए गतिमान क्यू-आर कोड का प्रस्ताव 01 अप्रैल, 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न लागू किया जाएगा।