Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: The Law Commission is of the view that even though the proceedings before the Judicial Council are quasi-criminal, they need not be started de novo where among the Members of the Judicial Council, one who is a Judge of the Supreme Court is elevated as Chief Justice of India or where a Chief Justice of a High Court who is a Member is elevated as Judge of the Supreme Court of India or where a vacancy arises due to natural causes or retirement or recusal or where any of the Members is not available say due to sickness or other causes and that vacancy is otherwise filled.
Hindi: विधि आयोग कायहमतहैकि यद्यपि न्यायिक परिषद् के समक्ष की कार्यवाहियां आपराधिककल्प होती हैं, तथापि जहां न्यायिक परिषद् के सदस्यों में सेकिसी एक की, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पदोन्नति हो जाती है या जहां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की, जो न्यायिक परिषद् का एक सदस्य है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति हो जाती है या प्राकृतिक कारणों से अथवा सेवानिवृत्ति या इनकार किए जाने के कारण से कोई रिक्तिहो जाती है या जहां कोई सदस्य रुग्णता के कारण या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होता है औरवह रिक्ति अन्यथा भर दी जाती हो, वहां उन्हें कार्यवाहियों को नएसिरे से आरंभ करना आवश्यक नहीं होता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उस रिक्ति को भरकर समुचित व्यवस्था करने का हकदार बनाया जाना चाहिए और कार्यवाहियों को नएसिरे से आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बिना उसी प्रक्रम से जारी रखा जाना चाहिए जिस प्रक्रम परवेबंदहोगईथीं।
English: The Law Commission is of the view that in the light of the judgments of the US and Canadian Courts, in our view, intra-branch supervision within the Judiciary can be recognized and provided for by the Parliament for the benefit of the Judiciary as long as the intra-branch supervision did not extend to removal by address, a sanction which is exclusively within the purview of the Parliament.
Hindi: विधि आयोग का यहमत है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, न्यायपालिका के भीतर तब तक आंतर-शाखा पर्यवेक्षण को मान्यता दी जा सकती है और संसद् द्वारा न्यायपालिका के फायदे के लिए उपबंध किए जा सकते हैं जबतक कि आंतर-शाखा पर्यवेक्षण, समावेदन द्वारा हटाने तक विस्तारित नहीं होता क्योंकि यह अनुशास्ति अनन्यतः संसद् के कार्यक्षेत्र के भीतरहै ।
English: The Law Commission is of the view that in these Acts, execution of death sentence by ' being shot to death ' may be retained and the other mode of execution of death sentence by ' hanging by neck ' prescribed by these Acts should be substituted by the words ' administering lethal injection'.
Hindi: सकता हैऔरइन मेंविहित गर्दन मेंफांसी लगाकर निष्पादन इन्जेक्शन देकर ' को मृत्यु दण्डादेशके के दूसरे ढंगके स्थानपर ' प्राणांतक विधि आयोग का यह मतहै किइन नियमोंमें, ' शूटकरके मृत्यु' द्वारा निष्पादन अधिनियमों मृत्युदण्डादेश के को जारी रखा जा अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि शब्दों प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
English: The Law Commission is of the view that no amendment of the Constitution is necessary in our country if a law is made by Parliament enabling the Judicial Council to impose minor measures' as part of an in-house mechanism.
Hindi: विधि आयोग का यहमतहैकि यदि संसद् द्वारा न्यायिक परिषद् को आंतरिक प्रणाली के भागरूप गौण उपाय' अधिरोपित करने में समर्थ बनाने केलिए कोई विधि बनाई जाती हैतो हमारे देश में संविधान में कोई संशोधन करना आवश्यक नहींहै।
English: The Law Commission is of the view that section 22 of the Bill of 2005 which permits the Judicial Council itself to conduct an investigation or appoint a Committee comprising of its Members to conduct the investigation, is constitutionally valid.
Hindi: विधि आयोग का यहमत हैकि 2005 के विधेयक की धारा 22, जो स्वयं न्यायिक परिषद् को अन्वेषण करने या अन्वेषण करने के लिए उसके सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति नियुक्त करने के लिए अनुज्ञात करती है, सांविधानिक रूप से विधिमान्य है।
English: The Law Commission is of the view that such a Code of Conduct should be published in the Gazette of India so that every Judge shall be aware of the existence of such Code of Conduct.
Hindi: विधि आयोग का यहमतहैकि ऐसी आचार संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक न्यायाधीश ऐसी आचार संहिता की विद्यमानता से अवगत हो सके
English: The Law Commission is of the view that the concerned SSPSP of the other State should be made responsible for complying with the requisition sent by the Court in which the case is pending and it shall be made mandatory to send reports on the steps being taken by the Police at least once in a month to the Court which has issued the warrant.
Hindi: प्रायः वह सहयोग भी तत्काल नहीं मिल पाता विधि आयोग का यह मत है कि अन्य राज्य के संबद्ध एसएसपीएसपी को उस न्यायालय द्वारा जिसमें मामला लंबित है, भेजी गई अध्यपेक्षा का पालन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए और उस न्यायालय को जिसने वारंट जारी किया है, मास में कम से कम एक बार पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भेजना आज्ञापक बनाया जाए ।
English: The Law Commission is of the view that the procedure in the Judges Inquiry Act, 1968 and in the proposed Bill of 2005 enabling investigationinquiry by the Judicial Council by way of a complaint procedure in addition to a reference procedure is not an infringement of the Parliamentary process contained in Art 1244 and does not amount to impermissible delegation and is valid.
Hindi: विधि आयोग का यहमतहैकि न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 और 2005 के प्रस्तावित विधेयक में निर्देश प्रक्रिया के अतिरिक्त शिकायत प्रक्रिया द्वारा न्यायिक परिषद् को अन्वेषणजांच करने में समर्थ बनाने वाली प्रक्रिया अनुच्छेद 1244 में अंतर्विष्ट संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है और यह अननुज्ञेय प्रत्यायोजन की कोटिमेंनहीं आता है और विधिमान्य है ।
English: The Law Commission is of the view that there should be a clear delineation of the different stages of the entire process of removal of a judge on a complaint procedure .
Hindi: विधि आयोग का यहमतहैकि ' शिकायत प्रक्रिया' के अंतर्गत किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमोंका स्पष्ट रेखांकन होना चाहिए।
English: The Law Commission is of the view that this approach will totally eliminate subjectivism or individual preferences unsupported by reason and logic and would provide adequate material to aflirma tively reach conclusion one way or the other.
Hindi: विधि आयोग कायहमतहै कियह कार्यविधि आत्मापरकता याऐसे व्यक्तिगत अधिमानों कोपूर्णतःदूरकर देगीजो किसी भी कारण या तर्क से समथित नहीं हैंऔर किसी न किसी रूप में, निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था करेगी ।
English: The Law Commission is of the view that, inasmuch as the Judicial Council of five Judges must collectively take decisions, the procedure, where a Supreme Court Judge or Chief Justice of a High Court recuses himself or herself, is that the next person in seniority must fill the vacant slot.
Hindi: विधि आयोग का यहमतहैकि चूंकि पांच न्यायाधीशों की न्यायिक परिषद् को सामूहिक रूप से विनिश्चय करने होते हैं, इसलिए जहां उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति स्वयं इनकार करता है वहां प्रक्रिया यह है कि खाली स्थान ज्येष्ठता में अगले व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए ।
English: The Law Commission is putting forth few suggestions to identify and remedy the causes of such delays in this Report, of course, after identifying major hurdles and impediments which cause delay in the disposal of criminal cases.
Hindi: विधि आयोग इस रिपोर्ट में ऐसे विलम्ब की पहचान कर और कारणों का उपचार कर विशेषकर मुख्य बाधाओं और अड़चनों जो आपराधिक मामलों के निपटान में विलम्ब कारित करते हैं, की पहचान करने के पश्चात् कुछ सुझाव प्रस्तुत कररहाहै।
English: The Law Commission is, therefore, of the following opinion in respect of the three suggestions
Hindi: विधि आयोग की अतः तीन सुझावों के संबंध में निम्नलिखित राय है कि
English: The Law Commission is, therefore, opposed to the idea of Conclusion making any amendment in Article 220, as suggested.
Hindi: १. निष्कर्षइसलिए विधि आयोग अनुच्छेद 220 में यथा प्रस्तावित कोई संशोधन करने के विरुद्ध है ।
English: The Law Commission made a detailed study of the Code and gave its 41st report in September 1969, The Code was fully amended in 1973 and it came into force from 1 April 1974.
Hindi: विधि आयोग ने इस संहिता का ब्यौरेवार अध्ययन किया और सितंबर 1969 में अपनी 41वीं रिपोर्ट दी. फलस्वरूप 1973 में संहिता को पूरी तरह संशोधित किया गया और संशोधित संहिता 1 अप्रैल 1974 से लागू
English: The Law Commission may also examine several other provisions of the Indian PenalPenal Code and other statutes in order to recommend that they may also be made compoundable even if they are presently non-compoundable.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करने के लिए भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के कई अन्य उपबंधों की भी परीक्षा करे कि उन्हें भी शमनीय बनाया जाए चाहे वे इसे समय अशमनीय हो ।
English: The Law Commission must cater to the needs for pre-service training at both the levels, institutional as well as practical training.
Hindi: विधि आयोग को, दोनोंहीस्तरों पर सेवा-पूर्व संस्थागत तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता कीपूर्ति के लिए व्यवस्था करनीहोगी ।
English: The Law Commission observed in its 42nd report that since this offence is akin to the one described in section 124, it would be logical to bring it after the three sections dealing with waging war and the proposed new section about assisting India's enemies, and to number it 123B.
Hindi: यहतर्क संगत होगाकिइसेउन तीन धाराओं के पश्चात जो, युद्ध करनेके संबंधमेंहैं, लाया जाए और भारत के शत्रुओंकी सहायता, 42वीं रिपोर्ट मेंयह संप्रेक्षण किया कियह अपराध, धारा 124 मेंवर्णित अपराधों के सदृश है।
English: The Law Commission observed thus
Hindi: विधि आयोग ने संप्रेक्षण किया कि
English: The Law Commission of India
Hindi: भारत का विधि आयोग
English: The Law Commission of India ' recommended as follows.
Hindi: भारत के विधि आयोग में निम्नलिखित रूप में सिफारिश की थी
English: The Law Commission of India Submits 2 more Reports to the Government and brings out A Consultation Paper
Hindi: विधि आयोग ने सरकार को दो और रिपोर्ट सौंपी
English: The Law Commission of India after intense deliberations released a Consultation Paper-cum-Questionnaire which is attached to this report as Annexure-I.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने गहन विचार-विमर्श के पश्चात् परामर्श-पत्र-सह-प्रश्नावली निकाला जो उपाबंध-1 के रूप में इस रिपोर्ट में उपाबद्ध है ।
English: The Law Commission of India also examined the working of the 1940 Act in its 76th Report.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने भी अपनी 76वीं रिपोर्ट में 1940 अधिनियम की कार्य प्रणाली की परीक्षा की ।
English: The Law Commission of India also reviewed the Code of Criminal Procedure, 1973 in its 154th Report.
Hindi: इससे पूर्व भारतीय विधि आयोग ने 1973 में 154वीं रिपोर्ट की भी फिर से समीक्षा की थी।
English: The Law Commission of India and the Indian Law Institute jointly organised One Day Judicial Consultation on Bail Related Matters on January 21, 2017.
Hindi: भारत के विधि आयोग और भारतीय विधि संस्थान ने संयुक्त रूप से दिनांक 21 जनवरी, 2017 को ' जमानत संबंधी मामलों पर एक-दिवसीय न्यायिक परामर्श' का आयोजन किया ।
English: The Law Commission of India and the Ministry of Law  Justice, Government of India may also examine this suggestion.
Hindi: भारत का विधि आयोग और विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार इस सुझाव पर भी विचार करे ।
English: The Law Commission of India believes that the fact that India is home to the most number of Persons affected by Leprosy in the world is a matter of deep shame.
Hindi: भारत के विधि आयोग का यह विश्वास है कि यह तथ्य कि भारत विश्व में कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की अधिकांश संख्या का केंद्र है, घोर लज्जा का वि-य है ।
English: The Law Commission of India examined the issue in-depth and submitted its 35th Report concluding that The suggestion that death penalty may be abolished as an experiment so that it can be re-introduced after abolition is an argument to which we have given our thoughtful attention. but we have to take note of certain possibilities.
Hindi: भारत केविधि आयोगनेइस विषय की विस्तारसेपरीक्षा की है और अपनी 35वीं रिपोर्टयह निष्कर्ष निकालते हुएप्रस्तुत कीहै कि 'यहसुझाव किमृत्युदंडएक प्रयोग केरूपमेंसमाप्त कियाजा सकता है जिससे किउसे समाति केपश्चात्पुन प्रारंभ कियाजा सके एकतर्कहै जिसपरहमने ध्यानपूर्वक विचार कियाहै. किन्तुहमें कतिपयसंभावनाओं का रखना ध्यान होगा ।
English: The Law Commission of India examined the issues involved and found that the Commission had already cxamined the said issues and submitted the 218th Report titled Need to accede to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980 on 30th March 2009, advising the Government of India to sign the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 1980, which came into force on 1st December, 1983.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् अंतर्वलित विवाद्यकों की परीक्षा की और यह पाया कि आयोग ने उक्त विवाद्यकों की पहले ही परीक्षा की थी और अंतररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 को स्वीकार करने की आवश्यकता  शीर्मक के अधीन भारत सरकार को अंतररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 जिसे इसमें इसके पश्चात् हेग कन्वेंशन, 1980 कहा गया है, जो तारीख 1 दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुआ था, पर हस्ताक्षर करने का परामर्श देते हुए तारीख 30 मार्च, 2009 को 218वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।
English: The Law Commission of India for the study on subject of Bail consulted various stakeholders.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने जमानत के वि-य पर अध्ययन करने के लिए विभिन्न पणधारियों से परामर्श किया ।
English: The Law Commission of India had recommended for the establishment at the Centre and the State of an appellate Tribunal or Tribunals presided over by a legally qualified Chairman and with experienced civil servants as Members to hear appeals from Government servants in respect of disciplinary and other action against them.
Hindi: 3 भारत के विधि आयोग ने सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक और अन्य कार्रवाई की बाबत उनकी अपीलों की सुनवाई के लिए केंद्र और राज्य में अनुभवी सिविल सेवकों के साथ विधिक रूप से अर्हित अध्यक्ष के अध्यक्षता वाले अपील अधिकरण या अधिकरणों की स्थापना करनेकी सिफारिश की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई
English: The Law Commission of India had, in successive Reports on the Code in section 802 of Civil Procedure 1908, recommended total repeal of section 80 of the Code, effect of, but the amending Act of 1976 merely made certain modifications in the section.
Hindi: 2 भारत केविधि आयोगने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर अपनी अनेक रिपोर्टी मेंसंहिता की धारा 80के पूर्ण निरसन की संस्तुति की है, लेकिन 1976
English: The Law Commission of India has been entrusted, inter alia, with the task of revising the Central Acts so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguties and inequities.
Hindi: भारत के विधि आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अधिनियमों को सरल बनाने, उनकी विसंगतियों, संदिग्दार्थ और असमानताएं दूर करने के लिए इनकी पुनरीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है ।
English: The Law Commission of India has been requested by the Government of India in the Ministry of Law to make recomiendations for revision of the Code of Civil Procedure, 1908.
Hindi: भारत सरकार, विधि मंत्रालय ने भारत के विधि आयोग से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के पुनरीक्षण के बारे में अपनी सिफारिशें देने  ग राशि 500-रु.
English: The Law Commission of India has come up with suggestions on amendments in the anti-dowry law section 498A of IPC at the order of the Supreme Court.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में लगाई जाने वाली भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498ए पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
English: The Law Commission of India has communicated to the government the need for a new law to make the registration of marriages compulsory.
Hindi: राष्ट्रीय विधि आयोग ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए मोदी सरकार से नया कानून बनाने की सिफारिश की है.
English: The Law Commission of India has expressed its concern over the delay in justice delivery system in its Fourteenth Report 1958 and made recommendations for reforming the administration of Justice delivery system which have been implemented from time to time to revamp the judicial system with a view to reduce delay and enlarge access to justice.69
Hindi: अतः मामलों के त्वरित निपटारे में किसी भी प्रकार के विलंब से उसका अतिलंघन होता है भारतीय विधि आयोग ने 14वीं रिपोर्ट में 1958 न्याय देनेकेतंत्र में विलंब पर अपनी चिंता जताई है और न्याय देनेके तंत्र के प्रशासन में सुधार की सिफारिशें की हैं जिन्हें विलंब को कम करने तथा न्याय तक पहुंच का विस्तार करने की दृस्टि से न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर कार्यान्वित किया गया है 69
English: The Law Commission of India has prepared a comparative statement showing the provisions of the said Bill, placed on the website of the Ministry of Women and Child Development, and the revised Bill recommended by the Law Commission indicating the changesmodifications made by the Commission.
Hindi: महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेब-साइट पर डाले गए प्रारूप विधेयक और भारत के विधि आयोग द्वारा किए गए परिवर्तनोंउपांतरणों को उपदर्शित करते हुए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित विधेयक के उपबंधों को दर्शित करते हुए एक तुलनात्मक विवरण उपाबंध-1 के रूप में सलंग्न है ।
English: The Law Commission of India has received from Ministry of Home Affairs, a letter dated 2.11.2016 making reference of the Supreme Court Judgement in Swami Achyutanand Tirth  Ors. supra requested the Law Commission to examine the specific issue of amending penal provisions as contained in sections 272 and 273 of IPC at par with the State Amendments made in sections 272 and 273 by the States of Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal.
Hindi: भारत के विधि आयोग को गृह मंत्रालय से स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य उपरोक्त वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निर्देश करते हुए तारीख 2 नवंबर, 2016 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें विधि आयोग से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल द्वारा धारा 272 और 273 में किए गए राज्य संशोधनों के समान भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में अंतर्विष्ट दंड उपबंधों को संशोधित करने के विनिर्दिष्ट मुद्दे की परीक्षा करने का विधि आयोग से अनुरोध किया गया था ।
English: The Law Commission of India has recently submitted its 253rd Report on Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts and Commercial Courts Bill, 2015 containing their recommendations on speedy disposal of high value commercial suits.
Hindi: भारतीय विधि आयोग ने हाल में उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक संभाग और वाणिज्यिक अपीलीय संभाग और वाणिज्यिक न्यायालय विधेयक, 2015 पर आधारित अपनी 253वीं रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें अधिक मूल्य वाले वाणिज्यिक मुकदमें के शीघ्र निपटारे पर आधारित सुझाव शामिल हैं।
English: The Law Commission of India has recommended in its 97th Report that Section 28 of the Indian Contract Act, may be amended so that the anomalous situation created by the existing Section may be rectified
Hindi: भारतके विधि आयोगने अपनी 97ी रिपोर्टमेंयहसिफारिशकीहैकि भारतीय संविदा अधिनियम कीधारा28मैंसंशोधनकियाजाए ताकि वर्तमान धारा द्वारापैदाकीगई अनियमितपूर्ण स्थिति कोठीक किया जासके।
English: The Law Commission of India has submitted 273 Reports so far on different subjects.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने अब तक विभिन्न विषयों पर 273 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
English: The Law Commission of India has submitted its Report NO. 257 on Reforms in Guardianship and Custody Laws in India today to the Union Minister of Law and Justice.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने आज भारत में अभिभावकत्व और संरक्षण कानूनों में सुधार पर अपनी रिपोर्ट संख्या 257 पेश की।
English: The Law Commission of India has taken up the subject suo moto due to the technological advances in the field of science, technology, medicine, anaesthetics and since more than three decades have passed by after the 35th Report of the Law Commission on Capital Punishment, 1967 with reference to the mode of executing death penalty.
Hindi: विधि आयोग ने विज्ञान, तकनीक, औषधि विज्ञान, निश्चेतना विज्ञानके क्षेत्रमें तकनीकी विकास के कारण तथा इस कारणसे भीकिमृत्यु दण्डादेश विषय परविधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट तथा 1967 के पश्चात्तीन दशाब्दियों से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, मृत्युदण्डादेश के निष्पादनकेढंगकेसंदर्भमें, इस विषयको स्वतः उठाया है ।
English: The Law Commission of India has undertaken a study of the aforementioned subject in the context of th situation obtaining in the sphere of administration of criminal law throughout the country, namaly
Hindi: भारत के विधि आयोग ने उपर्युक्त विषय के अध्यायन का कार्य समस्त देश में प्रचलित दंड विधि के प्रशासन केक्षेत्रमें व्याप्त स्थिति के संदर्भ में आरम्भ किया, अर्थत ----
English: The Law Commission of India in ite letter dated 26th December 1996 sought the suggestions to tackle the problem of htjacking of aircrafts or other vehicles.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने, अपने 26 दिसम्बर, 1995 के पत्र मेंवायुयान या अन्य वाहनों को भगा ले जाने की समस्या को सुलझाने के लिए सुझाव मांगे थे।
English: The Law Commission of India in its 14th Report 1958 titled Reform of Judicial Administration recommended the establishment of an appellate Tribunal or Tribunals at the Centre and in the States.
Hindi: """1.14 भारत के विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट 1958-न्याय प्रशासन में सुधार "" में अपील अधिकरण या केंद्र एवं राज्यों में अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी ।"""
English: The Law Commission of India in its 154th Report on ' Code of Criminal Procedure, 1973 ' in chapter III, para 15 quoted Babu v. State of Kerala
Hindi: भारतीय विधि आयोग ने 'दंड प्रकिया संहिता 1973' अध्याय 3 पैरा 15 संबंधी अपनी 154वीं रिपोर्ट में बाबू बनाम केरल राज्य. 1984 सी.आर.एल.जे. 499 केर, एच.सी. को निम्नलिखित आशय से उद्धृत किया था
English: The Law Commission of India in its 159th Report on Repeal and Amendment of Laws 1998 also recommended repeal of this law after verifying that no cases are pending under it.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने विधियों के निरसन और संशोधन पर अपनी 159वीं रिपोर्ट 1998 में भी यह सत्यापित करने के पश्चात् इस विधि के निरसन की सिफारिश कीकि इस अधिनियम के अधीन कोई मामला लंबित नहीं है ।
English: The Law Commission of India in its 159th Report on Repeal and Amendment of Laws has documented the Department of Economic Affairs ' proposal to repeal this Act. The reason furnished by the Department of Economic Affairs for proposing repeal of this Act was that in future any occasion or necessity for such compulsory deposits will not arise.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने विधियों का निरसन और संशोधन पर अपनी 159वीं रिपोर्ट में आर्थिक कार्य विभाग के इस अधिनियम के निरसन के प्रस्ताव का उल्लेख किया है इस अधिनियम के निरसन का प्रस्ताव करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण यह था कि भवि-य में ऐसे अनिवार्य निक्षेप के लिए कोई अवसर या आवश्यकता पैदा नहीं होगी ।
English: The Law Commission of India in its 172nd Report on 'Review of Rape Laws' as well the National Commission for Women have recommended for stringent punishment for the offence of rape.
Hindi: भारत के कानून आयोग ने बलात्कार कानूनों की समीक्षा के बारे में अपनी 172वीं रिपोर्ट में तथा राष्ट्रीय महिला आयोग ने यौन उत्पीड़न जैसे अपराध के लिए कठोर सजा देने की सिफारिश की थी।
English: The Law Commission of India in its 246th Report has recommended various amendments in the Arbitration and Conciliation Act, 1996, so that India may become a hub of International Commercial Arbitration.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने अपनी 246वीं रिपोर्ट में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में विभिन्न संशोधन करने की सिफारिश की है, ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के एक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ सके।
English: The Law Commission of India is a non-statutory body constituted by the Government of India from time to time.
Hindi: भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
English: The Law Commission of India is actively considering the issues relating to Bail, on a reference received from the Government of India.
Hindi: विधि आयोग भारत सरकार से प्राप्त संदर्भ पर जमानत से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श कर रहा है।
English: The Law Commission of India is constituted every three years.
Hindi: भारत के विधि आयोग का गठन हर तीन साल में होता है।
English: The Law Commission of India is examining a proposal to hold simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies.
Hindi: देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने को लेकर विधि आयोग ने पहल की है। विधि आयोग ने कहा है...
English: The Law Commission of India is examining it.
Hindi: इस मुद्दे पर भारत के कानून आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है.
English: The Law Commission of India is examining the subject matter of Uniform Civil Code
Hindi: भारत का विधि आयोग समान नागरिक संहिता विषय की जांच कर रहा है