Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Article 39A puts stress upon legal justice.
Hindi: अनुच्छेद 39क विधिक न्याय पर बल देता है ।
English: Article 39A requires the State to provide free legal aid to ensure that opportunities for securing justice are available to all citizens irrespective of economic or other disabilities.
Hindi: अनुच्छेद 39ए के अनुसार राज्य को आर्थिक अथवा अन्य अयोग्यताओं पर ध्यान दिए बिना निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाकर यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के अवसर मिलें।
English: Article 39A says that the state shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.
Hindi: अनुच्छेद  39 क  राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानून का तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और किसी भी असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए ।
English: Article 39A tion of the system system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall, in particular sure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to en of economic or other disabilities.
Hindi: भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क लिदेशित करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिका व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ होऔर बह विशिष्टतया मुनिश्चित करने के लिए किआथिक या अन्य निऔपता के कारण कोई नागरिक न्याय प्रणाली प्राप्त करने के अवसर
English: Article 4 3 provides that males below the age of 18 years and females below the age of 16 years shall not contract.
Hindi: अनुच्छेद 43 में यह उपबंध है कि 18 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री बंधन में नहीं बंध सकते ।
English: Article 4 - The government will provide all children the right.
Hindi: अनुच्छेद-4 सरकार को यह अधिकार सभी बच्चों उपलब्ध कराने होंगे।
English: Article 4 No one shall be held in slavery or servitude. slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
Hindi: कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी-प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।
English: Article 4 of this convention states that it can only be imposed for serious crimes following a fair trial, it cannot be inflicted for political offences or related common crimes, it cannot be re-established in states that have abolished it, and it cannot be imposed on persons under the age of 18, over 70 or pregnant women.
Hindi: कन्वेंशनका आर्टिकिल 4 कथितकरता हैकिइसकोउचित विचारणके पश्चात्गंभीर अपराधों केलिएही अधिरोपित कियाजासकता है, इसे राजनैतिक अपराधों या संबंधित मामूली अपराधों के लिएनहीं दिया जा सकता है, यहउनराज्योंमें, जिन्होंने इसेसमाप्तकर दिया है, पुन स्थापितनहीं किया जासकता है औरयह 18वर्षसेकम आयुकेव्यवति परया 70 वर्षके अधिक आयुके व्यकति पर यागर्भवती महिला पर अधिरोपितनहीं किया जा सकताहै।
English: Article 4 provides ' some optional safeguards depending upon the age and degree of maturity of the child.
Hindi: अनुच्छेद 4 में बालक की और वयस्कता की मात्रा पर निर्भर करतेहुए कुछ वैकल्पिक रक्षोपायों का निम्नतः उपबंध है
English: Article 4 reads as under
Hindi: अनुच्छेद 4 निम्नवत है
English: Article 4 refers to the special rights of juveniles and states
Hindi: """अनुच्छेद 4 किशोरों के विशेष अधिकारों के प्रति निर्देश करता है और कथन करता ""अनुच्छेद 4"""
English: Article 4 thereof provides that no other mode of proof can be accepted.
Hindi: उसका अनुच्छेद 4 यह उपबंध करता है कि सबूत के किसी अन्य तरीके को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।
English: Article 42 further clarifies that under the UNCAC, a State Party cannot exercise jurisdiction or perform functions that are reserved exclusively for the authorities of another State by its domestic law.
Hindi: अनुच्छेद 42 आगे यह स्प- ट करता है कि यू.एन.सी.ए.सी. के अधीन राज्य पक्षकार अधिकारिता का प्रयोग या कृत्यों का पालन नहीं कर सकते जो अनन्यतः  उसकी घरेलू विधि द्वारा दूसरे राज्य के प्राधिकारों के लिए आरक्षित हैं इन उपबंधों के आलोक में खंड 12 को ऐसी परिस्थितियां जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने का आचरण भारतीय विधि की अधिकारिता के भीतर आ सकेगा, स्प- ट करते हुए पुनः प्रारुपित किया जाए ।
English: Article 4. - Any dispute arising out of this agreement or out of agreements or arrangements hereby continued shall be referred to the arbitration of two arbitrators, one appointed by each of the parties, and an umpire appointed by those arbitrators.
Hindi: अनुच्छेद-4 इस करार से अथवा अन्य करारों से अथवा इनके द्वारा जारी रही किसी व्यवस्था से खडा होने वाला कोई झगडा दो पंचों की अदालत में रखा जायगा. प्रत्येक पक्ष एक एक पंच नियुक्त करेगा और ये दो पंच एक मध्यस्थ निर्णायक की नियुक्ति करेंगे।
English: Article 40 of the Constitution which enshrines one of the Directive Principles of State Policy lays down that the State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and, authority as may be necessary to enable them to function as units of self - government.
Hindi: पंचायतें संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए राज्य के नीति  निर्देशक सिद्घांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि वे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में काम कर सकें।
English: Article 40 which directs the State to take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government, has to be appreciated afresh in the light of the mandate of the new article 39A.
Hindi: अनुन्छेद 40 को, जिसमें प्रदत्त हैकिराज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करनेके लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार बदल करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए पात्रश्यक हो, नये अनुच्छेद 392 मेंदी आज्ञा के प्रकाश में फिरसे देखा जाना चाहिए ।
English: Article 40 which directs the State to take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government, has to be appreciated afresh in the light of the mandate of the new article 39A. 2.10.
Hindi: अनुन्छेद 40 को, जिसमें प्रदत्त हैकिराज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करनेके लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार बदल करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए पात्रश्यक हो, नये अनुच्छेद 392 मेंदी आज्ञा के प्रकाश में फिरसे देखा जाना चाहिए ।
English: Article 41 - Right to work, to education and to public assistance in certain cases
Hindi: अनुच्छेद 41-काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने एवं विशेष स्थितियों में सहायता पाने का अधिकार
English: Article 41 of the Constitution of India provides, inter-alia that the State shall, within its economic capacity and development, make specific provisions for securing public assistance to the elderly persons.
Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अधीन वृद्धजनों के सहयोग की विशेष व्यवस्था करेगा।
English: Article 41 provides for right to work, to education and to public assistance in certain cases.
Hindi: अनुच्छेइद 41 में कार्य के अधिकार शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता की व्ययवस्थाे की गई है।
English: Article 41 seeks, within the limits of the State 's economic capacity and development, to make effective provision for securing the right to work, education and public assistance in the event of unemployment, old age, sickness and disablement or other cases of undeserved want.
Hindi: अनुच्छेद 41 में उपबंध किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा.
English: Article 41, one of the Directive principles, provides for the pight to education within the limits of the State's economic capacity and development and Article 17 requires the State to raise the level or nutrition and the standard of living and to improve public health.
Hindi: निदेशक तत्वों मेंसेएक अनुच्छेद41 राज्य कीअपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा पाने के अधिकार के लिए उपबंध करता है और अनुच्छेद 47 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह पोषाहार स्तर और जीवनस्तर को ऊंचा करे और लोक स्वास्थ्य को सुधारे।
English: Article 42 - Provision for just and humane conditions of work and maternity relief
Hindi: अनुच्छेद 42-न्याय एवं काम की मानवीय दशा एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान
English: Article 42 of the Constitution envisages that the state shall make provision for securing just and humane conditions of work and maternity relief.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवचित स्थितियों को सुनिश्चित किए जाने की बात है।
English: Article 42 of the Constitution explicitly prohibits educational institutions to teach any language other than Turkish as a mother tongue to Turkish citizens.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 42 में तुर्की के नागरिकों को मातृभाषा के रूप में है तुर्की के अलावा किसी अन्य भाषा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है
English: Article 42 provides for just and humane conditions of work and maternity relief.
Hindi: अनुच्छे द 42 में कार्य की उचित और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत की व्यनवस्थाज की गई है।
English: Article 43 also places upon the State the responsibility of promoting cottage industries, and the federal government has, in furtherance of this, established several Boards for the promotion of khadi, handlooms etc., in coordination with the state governments.
Hindi: अनुच्छेद 43 भी राज्य को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी देता है और इसको आगे बढ़ाते हुए संघीय सरकार ने राज्य सरकारों के समन्वय से खादी, हैंडलूम आदि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक बोर्डों की स्थापना की है।
English: Article 43A mandates the State to work towards securing the participation of workers in the management of industries.
Hindi: अनुच्छेद 43ए राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए अधिकार देता है।
English: Article 44 encourages the State to secure a uniform civil code for all citizens, by eliminating discrepancies between various personal laws currently in force in the country.
Hindi: अनुच्छेद 44 देश में वर्तमान में लागू विभिन्न निजी कानूनों में विसंगतियों को दूर करके सभी नागरिकों के लिए समान नगगरिक संहिता बनाने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है।
English: Article 44 makes it a state responsibility to provide day-care services to the children and Article 51 requires the state to provide free education to all, children or adults.
Hindi: अनुच्छेद 44 मेंयह उपबंधित है कि बालकों को दिवा-देख-रेख सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य का है और अनुच्छेद 51 में यह अपेक्षित है कि राज्य सभी को, बालकों और वयस्कों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा
English: Article 44 of the Constitution lays down that the state shall endeavour to secure a Uniform Civil Code for the citizens throughout the territory of India.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 44 में देश में सभी के लिए समान कानून यानि समान नागरिक संहिता की बात कही गई है।
English: Article 44 of the Constitution says the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
Hindi: संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में स्पष्ट कहा है कि देश को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए.
English: Article 44 of the Indian Constitution recommends that the state shall endeavour to secure for citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.
Hindi: शायद यही वजह है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के समस्त राज्यक्षेत्रों में नागरिकों के लिए राज्य एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
English: Article 44 of the Indian Constitution states that India should strive to have a Uniform Civil Code.
Hindi: अनुच्छेद 44 कहता है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए
English: Article 44 of the constitution of India lists Uniform Civil Code as one of the Directive Principles of state policy.
Hindi: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य की मूलभूत सिद्धांत के रूप में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रावधान करता है परंतु राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में अपनी प्रकृति में प्रवर्तनीय नहीं होने के कारण इसे न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू
English: Article 44 of the constitution recommends a uniform civil code.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की सिफारिश करता है।
English: Article 44 says The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
Hindi: अनुच्छेद 44 कहता है, पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करेगा।
English: Article 44 was placed as a directive principle of state policy, mandating the government to endeavour to bring in a political climate that would be conducive to enacting the code.
Hindi: संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में धारा 44 का प्रावधान रखा गया है जिसमें सरकार द्वारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के दिशा में प्रयास करने का उल्लेख है.
English: Article 44.
Hindi: अनुच्छेद 44 में।
English: Article 45 originally mandated the State to provide free and compulsory education to children between the ages of six and fourteen years, but after the 86th Amendment in 2002, this has been converted into a Fundamental Right and replaced by an obligation upon the State to secure childhood care to all children below the age of six.
Hindi: अनुच्छेद 45 द्वारा मूल रूप में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया था. लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद इसे मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है और छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के बचपन की देखभाल सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पर डाला गया है।
English: Article 46 Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections.
Hindi: अनुच्छेद 46- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिओं और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा
English: Article 46 enables the state to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the society, in particular, the SCs and STs, and to protect them from social injustice and all forms of exploitation.
Hindi: अनुच्छेद 46  राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, खासकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से आगे बढ़ाएगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा.
English: Article 46 of the Constitution provides for promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections.
Hindi: अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ सम्बन्धी हितों का संरक्षण राज्य का दायित्व है
English: Article 46 of the Constitution states that,
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार-
English: Article 46 says that state shall promote with special care, the educational and economic interest of the weaker sections of people.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए ख़ास ध्यान देने का प्रावधान किया गया है.
English: Article 46 says the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. The economically weaker sections of citizens were not eligible for the benefit of reservation.
Hindi: अनुच्छेद 46- राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा.
English: Article 46 states that the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people.
Hindi: अनुछेद 46 आदिवासियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु राज्य से विशेष व्यवस्था का आग्रह करता है
English: Article 47 commits the State to raise the standard of living and improve public health, and prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs injurious to health.
Hindi: अनुच्छेद 47 जीवन स्तर ऊंचा उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता राज्य को सौंपी गई है।
English: Article 47 of states that the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.
Hindi: संविधान के अनुच्छेद 47 में भी प्रावधान किया गया है कि राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का निषेध करने का प्रयास करेगा।
English: Article 47 of the Constitution makes it the states duty to improve public health.
Hindi: अनुच्छेद 47 में कहा गया कि जीवन को बेहतर बनाने का दायित्व राज्य की जिम्मेदारी का हिस्सा हो।
English: Article 47 of the Constitution reads The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties.
Hindi: वहीं संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों के रूप में शामिल करेंगे।
English: Article 47 of the Constitution, which comes under the Directive Principles of State Policy, says that the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.
Hindi: हमारे देश के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य नशीली दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोडक़र इसके उपभोग के निषेध को लाने का प्रयास करेगा जोकि स्वास्थय के लिए हानिकारक है।
English: Article 47 states that the State shall work towards raising the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties.
Hindi: अनुच्छेद 47 में यह कथन है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तरको ऊंचा करने और लोक व्यवस्था के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानने के प्रति कार्य करेगा ।
English: Article 48 of the Constitution of India mandates the state to prohibit slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.
Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है.
English: Article 48 of the Constitution of India mandates the state to prohibit the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.
Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों और अन्य दुश्मनों और मसौदे के मवेशियों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है।
English: Article 48 of the Constitution says cow slaughter will be prohibited.
Hindi: गौहत्या के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है
English: Article 48 of the Constitution states that the State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.
Hindi: संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है ,राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि एवं पशुपालन के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए और विशेष रूप से नस्लों में सुधार और उनके संरक्षण, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं और मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
English: Article 48A mandates the State to protect the environment and safeguard the forests and wildlife of the country, while Article 49 places an obligation upon the State to ensure the preservation of monuments and objects of national importance.
Hindi: अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपता है।
English: Article 497 of the Indian Penal Code states that if a man has sexual intercourse with a married woman, without the husband's consent, he is guilty of adultery.
Hindi: फिलहाल आईपीसी के सेक्शन 497 के मुताबिक अगर कोई विवाहित पुरुष किसी शादीशुदा महिला से उसके पति के मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध करता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।
English: Article 5 of the Code prohibits law enforcement officials from inflicting, instigating or tolerating any act of torture.
Hindi: अनुच्छेद 5 निधि प्रवर्तन अधिकारियों को यातना का कोई कृत्य अधरोपित करने, उकसाने या सहा करनेसे प्रतिषिद्ध करती है।
English: Article 5 of the Declara tion requires comprehensive training oi law enforcement officers against torture.
Hindi: घोषणा का अनुच्छेद 5, विधिप्रवर्तन अधिकारियोंकी यातना के विरुद्ध सबन प्रशिक्षण की अपेक्षा करता है ।
English: Article 5 of the Model Law reads
Hindi: मॉडल विधिके अनुच्छेद6कापाठनिम्नलिखित है
English: Article 5 provides that a person becomes entitled to the Citizenship of India if, at the commencement of the Constitution, he has his domicile in the territory of India, he or either of his parents were born in India, or he has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately before the commencement of the Constitution.
Hindi: अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, संविधान के प्रारंभ 1 पुनर्वास अनुज्ञा षेसेट्ट्लेमेन्ट् फेर्मिट् पर भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, उसका या उसके माता-पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ था वह या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है, तो वह भारत की नागरिकता का हकदार बन जाता है.
English: Article 5 required comprehensive training of law enforcement officers against torture.
Hindi: घोषणा का अनुच्छेद 5, विधिप्रवर्तन अधिकारियोंकी यातना के विरुद्ध सबन प्रशिक्षण की अपेक्षा करता है ।
English: Article 5 speaks of 'justified limitations ' and says that the rights and freedom in the Bill of Rights may be subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.
Hindi: ग तब तक निर्दोष होने की उपधारणा किए जाने के बारेमेंहैजब तक कि विधि के अनुसार दोषी साबित न हो जाए अनुच्छेद 5 'न्यायोचित परिसीमाओं ' की बात करता है और कहता है कि बिल आफ राइट्स अधिकार विधेयक में अधिकार और स्वतंत्रता विधि द्वारा विहित केवल ऐसी युक्तियुक्त परिसीमाओं के अधीन हो सकते हैं जो स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक समाज में प्रदर्शनीय रूप से न्यायोचित हो सकती हो ।
English: Article 52 deals with the right of the person arrested to be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him.
Hindi: अनुच्छेद 52 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऐसी भाषा में जो वह समझता है, उसकी गिरफ्तारी के कारणों और उसके विरुद्ध किसी आरोप को तत्परता से सूचित किए जाने के अधिकारके बारेमेंहै।
English: Article 53 to 5 refer to rights incidental to arrest and detention.
Hindi: अनुच्छेद 53 से 5 तक गिरफ्तारी और निरोध से प्रासंगिक अधिकारों के प्रति निर्देश करते हैं।
English: Article 5. - This agreement shall come into force at once and shall remain in force for a period of one year.
Hindi: अनुच्छेद-5 यह करार तत्काल अमल में आयेगा और एक वर्ष की अवधि तक अमल में रहेगा।
English: Article 50 requires the State to ensure the separation of judiciary from executive in public services, in order to ensure judicial independence, and federal legislation has been enacted to achieve this objective.
Hindi: अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है।
English: Article 51 A, therefore, appropriately makes it the duty of every citizen to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India and promote harmony and brotherhood.
Hindi: इसलिए, अनुच्छेद-51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
English: Article 51 A, therefore, appropriately makes it the duty of every citizen to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
Hindi: इसलिए, अनुच्छेद-51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें.