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English: The Supreme Court in Indira Sawhney and others vs. Union of India and others AIR, 1993 SC 477 on 16 November 1992 ruled that the total reservations under Article 16 4 should not exceed 50 per cent.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य ए आई आर 1993 एस सी 477 में 16 नवंबर 1992 को फैसला दिया कि अनुच्छेद 16 4 के अधीन कुल सुरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
English: The Supreme Court in J.K. Cotton Spinning  Wvg Mills Ltd. v Union of India, AIR 1988 SC 191 observed at para 45 that in a modern progressive society it would be unreasonable to confine the intention of the legislature to the meaning attributed to the word used at the time the law was made and unless a contrary intention appears, an interpretation should be given to the words used to take in new facts and situations, if the words are capable of comprehending them.
Hindi: कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1988 सु. को. 191मामले मेंपैरा 45मेंयह टिप्पणी की है कि आधुनिक प्रगतिशील समाज में विधानमंडल के आशय को विधि बनाते समय उसमें प्रयुक्त शब्दोंको दिएगएअर्थों तक हीसीमित रखना न्यायोचित नहीं होगा जब तक कि विरोधी आशय प्रकटनहोताहो, प्रयुक्त शब्दों का निर्वचननएतथ्यों और परिस्थितियों को ध्यानमेंरखतेहुए, यदि प्रयुक्त शब्द इसमें सक्षम हों, किया जाना चाहिए ।
English: The Supreme Court in Japan usually examines appeals on paper only and judges whether or not the lower - court decisions were correct.
Hindi: आम तौर पर जापान में सर्वोच्च न्यायालय केवल काग़ज़ों पर अपीलों की जाँच करता है और यह फ़ैसला करता है कि क्या निम्न - न्यायालय के फ़ैसले सही थे या नहीं ।
English: The Supreme Court in Jaswant Rai v. State of Bombay, AIR 1956 SC 575 has stated that the same set of facts may give rise to both a civil liability and a criminal prosecution.
Hindi: बम्बई, ए०आई०आर० 1956 एस०सी० 575, मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समान तथ्यों से जसवंत राय बनाम राज्य सिविल दांडिक दोनों की कार्यवाहियां कीजा सकती हैं।
English: The Supreme Court in Jaswantrai v. State of Bombay AIR 1956 SC 575, while considering a case of criminal breach of trust as defined in Section 405 of the Indian Penal Code, 1860 has observed
Hindi: जसवंत राय बनाम बम्बई राज्य, ए०आई०आर० 1956, एस० सी० 575, मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 405 में परिभाषित रूप में आपराधिक न्यास-भंग के मामले पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया है
English: The Supreme Court in K.P. Varghese v Income Tax Officer Ernakulam, AIR 1981 SC 1922 has stated that interpretation of statute being an exercise in the ascertainment of meaning, everything which is logically relevant should be admissible.
Hindi: उच्चतम न्यायालयने के.पी. वरघीस बनाम आयकर अधिकारी अरनाकुलम, ए.आर.आई. 1981 सु.को. 1922 मामले में कहा है कि विधि का निर्वचन क्योंकि अर्थ सुनिश्चित करने का प्रयास है, इसलिए प्रत्येक तर्कसंगत चीज ग्राह्य होनी चाहिए।
English: The Supreme Court in Kedar Nath Singh143 interpreted section 124A to mean that an utterance would be punishable under this section only when it is intended or has a reasonable tendency to create disorder or disturbance of the public peace by resort to violence.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने केदारनाथ सिंह143 में धारा 124क का यह अभिप्राय देने के लिए निर्वचन किया कि इस धारा के अधीन कोई उच्चारण केवल तभी दंडनीय होगा जब वह हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था उत्पन्न करने या लोक प्रशांति में विघ्न डालने के लिए आशयित है या उसकी युक्तियुक्त प्रवृत्ति रखता है
English: The Supreme Court in Mahipal Singh Rana v. State of U.P. AIR 2016 SC 3302 while hearing the appeal in the matter of criminal contempt for intimidating and threatening a Civil Judge Senior Division by an advocate expressed its concern over unsatisfactory regulatory mechanism governing the advocates and observed that there was an urgent reed to review the provisions of the Advocates Act, 1961, particularly dealing with the regulatory mechanism for the legal profession and other identical issues in consultation with all concerned.
Hindi: महीपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2016 एस. सी. 3302 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता द्वारा एक सिविल न्यायाधीश ज्ये-ठ प्रभाग को अभित्रस्त करने और धमकी देने के आपराधिक अवमान के मामले में अपील की सुनवाई करते हुए अधिवक्ताओं को शासित करने वाली असंतो-जनक विनियामक क्रियाविधि पर चिंता व्यक्त की और यह मत व्यक्त किया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों, विशि-ट रूप से विधिक वृत्ति और अन्य समरूप मुद्दों से संबंधित विनियामक क्रियाविधि का, सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके पुनर्विलोकन करने की तुरंत आवश्यकता है ।
English: The Supreme Court in Meguin GMBH v. Nandan Petrochem Ltd., 2007 5 R.A.J 239 SC, in the context of an application filed under section 11 has gone ahead and appointed an arbitrator even though issues of fraud were involved.
Hindi: मेगुइन जी. एम. बी. एच. बनाम नन्दन पेट्रोकेम लि., 2007 5 आर. ए. जे. 239 एस.सी. वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 11 के अधीन फाइल आवेदन के संदर्भ में आगे कार्रवाई की और मध्यस्थ नियुक्त किया यद्यपि कपट का मुद्दा अंतवलित था ।
English: The Supreme Court in Mithu V. State of Punjabi declared that the aforesaid provisions of Section 303 violate the guarantee of equality contained in Article 14 as also the right conferred by Article 21 of the constitution.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने, मिथु बनाम पंजाब राज्य 1983 2 एस० सी० सी० 277, के मामले मेंयह घोषित किया किधारा 303 का पूर्वोक्त्त उपबंध संविधान के अनुच्छेद 14 में अंतर्विष्ट समानता की गारंटी और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार का भी अतिक्रमण करते हैं।
English: The Supreme Court in Mithu vs. State of Punjab struck down Section 303 of the Indian Penal Code, which provided for a mandatory death sentence for offenders serving a life sentence.
Hindi: मिथु बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०३ के तहत आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से मौत की सज़ा देने को गैरकानूनी माना है।
English: The Supreme Court in Municipal Corporation of Delhi
Hindi: दिल्ली नगर निगम में सर्वोच्च न्यायालय
English: The Supreme Court in Municipal Council
Hindi: नगर परिषद में सर्वोच्च न्यायालय
English: The Supreme Court in Naveen Kohli Vs. Neelu Kohli recommended to the Union of India to seriously consider bringing an amendment in the Hindu Marriage Act, 1955 to incorporate irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce.
Hindi: 3 नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली' में उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ से विवाह विच्छेद के लिए आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाने के लिए गंभीर रूप से विचार करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में सिफारिश कीहै
English: The Supreme Court in Prakash Singh v. Union of India, 386 held
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ386 मेंयह अभिनिर्धारित किया
English: The Supreme Court in Rajesh Kumar v. State737 once again emphasized the miscarriage of justice caused in the Ravji Rao case, and other cases, which followed the Ravji's precedent.
Hindi: उच्चतम न्यायालय नेराजेश कुमार बनाम राज्य37मेंएक बार फिररवजीरावके मामलेमेंऔरऐसे अन्यमामलों में, जिन्होंने रवजी केपूर्व निर्णयका अनुसरण किया था, कारितन्याय कीहत्यापर जोर दिया ।
English: The Supreme Court in Sakshi Vs. Union of India
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने साक्षी बनाम भारत संघ
English: The Supreme Court in Shatrughan Chauhan commuted the death sentence of Gurmeet Singh on account of inordinate time taken by the executive in disposal of his mercy petition.
Hindi: उच्चतम न्यायालयनेशत्रुध्न चौहान में गुरमीत सिंहकेमृत्युदंड को, कार्यपालिका द्वारा उसकी दया याचिका निपटानेमें अत्यधिक विलंब किएजाने के कारण, लघुकृत कर दिया । ख. साइमन और अन्य के मामले721
English: The Supreme Court in Sheela Barse v. State of Maharashtra has emphasized that legal assistance to a poor or indigent accused arrested and put in jeopardy of his life or personal liberty is a constitutional imperative mandated not only by article 39A but also by articles 14 and 21 of the Constitution.
Hindi: शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि गिरफ्तार और अपने प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के जोखिम ग्रस्त गरीब या अकिंचन अभियुक्तों को विधिक सहायता, न केवल संविधान के अनुच्छेद 39क द्वारा बल्कि अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा भी संवैधानिक अधिदेश है विधिक सहायता के अभाव में, अन्याय हो सकता है ।
English: The Supreme Court in Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, 147 observed that the law of bail dovetails two conflicting interests namely, the obligation to shield the society from the hazards of those committing and repeating crimes and on the other hand absolute adherence to the fundamental principle of criminal jurisprudence-presumption of innocence and the sanctity of individual liberty.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने सीधाराम सत्यलिंगप्पा मेहत्रे बनाम महारा-ट्र राज्य147 वाले मामले में यह मत व्यक्त किया कि जमानत विधि दो परस्पर प्रतिकूल हितों में सामंजस्य स्थापित करती है अर्थात् अपराध करने वाले और दोहराने वालों के जोखिम से समाज को संरक्षित करने की बाध्यता और दूसरी ओर आपराधिक विधिशास्त्र-निर्दोलिता की उपधारणा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गरिमा के मूल सिद्धांत का आत्यंतिक पालन ।
English: The Supreme Court in Special Leave Petition No. 690984 on July 3, 1984 has stayed the operation of the High Court order pending disposal of the appeal.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने ता० 3जुलाई, 1984 को अपनी विशेष अनुमति याचिका सं० 690984 द्वारा अपील के निपटान होने तक उच्च न्यायालय के आदेश पररोक लगा दी है जिसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी लगातार कष्ट उठा रहे हैं और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गईस्कीमकेअंतर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय परडाले गये सांविधिक कर्तव्यों कोपूरानकरपानेकेकारण उन्हें विधिसम्मत अधिकार से वंचित होना पड़ रहाहै।
English: The Supreme Court in Sri Lanka later restored Ranil Wickremesinghe as prime minister.
Hindi: बाद में श्रीलंका के सुप्रीमकोर्ट ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के पद पर बहाल कर दिया था।
English: The Supreme Court in State of Gujarat v. Jaswant Lal, AIR 1968 SC 700, has held
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम जसवंत लाल, ए ० आई० आर ० 1968, एस० सी० 700, मामले में निम्नलिखित अभिधारित किया है
English: The Supreme Court in Sushila Rani v CIT and another, 2002 2 SCC 697 referred to the speech of the Minister to find out the object of Kar Vivad Samadhan Scheme 1998'.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने सुशीला रानी बनाम सी.आई.टीतथा अन्य 2002 2 एस.सी.सी. 697 मामले में ' कार विवाद समाधान स्कीम 1998 ' का उद्देश्य जानने के प्रयोजन से मंत्री के व्यक्तव्य का निर्देश किया।
English: The Supreme Court in Vatheeswaran based its analysis on the fact that Article 21 inheres in the prisoner till his last breath and even while the noose is being fastened around his neck.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने वाथीस्वरन में अपने विश्लेषण को इसतथ्यपर आधारित किया कि अनुच्छेद 21 किसीकैदीमेंउसकी अंतिम श्वास तक औरतबतक भीजबतक कि उसकी गर्दनकेचारों ओरफंदा कसा जाताहै, निहित करता है ।
English: The Supreme Court in Visakha v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011 took recourse to International Convention for the purpose of construction of domestic law.
Hindi: एस.सी.सी. 187 । उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1997 सु. को. 3011 मामले में देशी विधि के अर्थान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आश्रय लिया । न्यायालय ने टिप्पणी की
English: The Supreme Court in Writ Petition Crl No. 812006 had requested the assistance of the Law Commission on certain legal issues relating to Child Marriage, and the different ages at which a person is defined as a child in different laws.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने 2006 की रिट याचिका दांडिक सं. 81 में बाल विवाह और विभिन्न आयु जिस पर किसी व्यक्ति को विभिन्न विधियों में बालक के रूप में परिभाषित किया गया है, विषयक कतिपय विधिक मुद्दों पर विधि आयोग की सहायता का अनुरोध किया ।
English: The Supreme Court in a brief order passed in Ramgopal Vs. State of M.P. observed that the offences under Section 498A, among others, can be made compoundable by introducing suitable amendment to law.
Hindi: राज्य वाले मामले में पारित संक्षिप्त आदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अन्य के साथ धारा 498क के अधीन अपराधों को विधि में उपयुक्त संशोधन सम्मिलित करके शमनीय बनाया जा सकता है ।
English: The Supreme Court in a case of alleged death in the custody of Directorate of Enforcement and the Delhi High Court in the case of alleged death in police custody directed the Central Bureau of Investigation to investigate.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन महानिदेशालय की अभिरक्षा मेंअभिकथितमृत्यु केमामले में और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में अभिकथित मृत्युके मामलेमें, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरोकोअन्वेषण करने का निदेश दिया था ।
English: The Supreme Court in a case passed an order on 9 July 1997, directing inter - alia the constituting of a committee to make an in - depth study of the problem of prostitution, child prostitutes and children of prostitutes and to evolve suitable schemes for their rescue and rehabilitation.
Hindi: उच्चतम न्यायलय ने 9 जुलाई, 1997 को एक मामले में आदेश दिया जिसमें अन्य बातों पीछला पेज होम पेज अगला पेज पीछला पेज होम पेज अगला पेज के साथ-साथ वेश्यावृत्ति की समस्या, बाल वेश्वावृत्ति और वेश्याओं की संतानों से संबंधित बातों के गहन अध्ययन के लिए एक समिति गठित करने और उनके उद्वार तथा पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने का निर्देश दिया गया था।
English: The Supreme Court in final decision held that section 28 of the Administrative Tribunals Act 1985 which excludes jurisdiction of the High Courts under articles 226227 is not unconstitutional.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने अंतिम विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 जो अनुच्छेद 226227 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित करती है, असंवैधानिक नहीं है ।
English: The Supreme Court in its 16 February verdict had reduced the Tamil Nadu's share of Cauvery water from 177.25 thousand million cubic feet TMC, which was less than 192 TMC allocated by a tribunal in 2007
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को तमिलनाडु को होने वाली कावेरी नदी के जल की आपूर्ति 192 टीएमसी से घटाकर 177.25 टीएमसी कर दी थी।
English: The Supreme Court in its Judgement dated November 9, 2019, pronounced by five-judges clearly held that the demolition of Babri Masjid as clear illegality and an egregious violation of the rule of law.
Hindi: उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर, 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था।
English: The Supreme Court in its Order dated 8th October, 2013 directed that for implementation of such a system of VVPAT in phased manner Government of India may provide required financial assistance for procurement of requisite number of VVPAT Units.
Hindi: सर्वोच्च न्यायालय ने 8 दिसंबर 2013 को जारी अपने आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वीवीपीएटी प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और उचित संख्या में वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए जरूरी वित्तीय मदद मुहैया कराई जाए।
English: The Supreme Court in its judgement dated 26.9.2018 in W.P civil No.494 of 2012 and other tagged petitions held Aadhaar to be constitutionally valid.
Hindi: सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 के डब्ल्यूपी सिविल संख्या 494 में दिनांक 26.09.2018 के अपने निर्णय एवं अन्य चिन्हित याचिकाओं में आधार को संवैधानिक रूप से वैध माना।
English: The Supreme Court in its judgement said the disputed land in Ayodhya will be given to a government-run trust to build a temple and five acres of suitable land will be given to Sunni Waqf Board for a mosque.
Hindi: बताते चलें कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अयोध्या में विवादित जमीन को मंदिर बनाने के लिए सरकार द्वारा संचालित ट्रस्ट को दिया जाएगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन दी जाएगी।
English: The Supreme Court in its judgment dated 16 November 1992 in the case of Indra Sawhney and Cthers vs. Union of India and others, however, observed that reservation of appointments or posts under Article 16 4 of the Constitution is confined to initial appointment and cannot extend to reservation in the matter of promotion.
Hindi: लेकिन इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मुकदमे में 16 नवम्बर 1992 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 4 के अंतर्गत नियुक्तियों अथवा पदों का आरक्षण केवल शुरू में की जाने वाली नियुक्ति पर लागू होता है तथा इसे पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण पर लागू नहीं किया जा सकता है।
English: The Supreme Court in its judgment in B R Enterprises vs State of Uttar Pradesh 1999 upheld the law, but read down certain provisions
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने बी आर एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1999 मामले में दिए गए अपने फैसले में इस कानून को सही ठहराया लेकिन कुछ प्रावधान भी स्पष्ट कर दिए।
English: The Supreme Court in its judgment of February 27, 2012 has held the ILR programme to be in national interest and has directed for its early implementation.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2012 को सुनाए गए अपने फैसले में कहा था कि आईएलआर कार्यक्रम राष्ट्रीय हित में है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके जल्द क्रियान्वयन का निर्देश दिया है।
English: The Supreme Court in its landmark judgement abolished Section 377.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए धारा 377 को खारिज कर दिया है।
English: The Supreme Court in its last verdict had said that Karnataka should released 6,000 cusecs of water to Tami Nadu for the next seven days starting September 21
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को 21 सितंबर से 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक तमिलनाडु के लिए रोज 6000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने को कहा है।
English: The Supreme Court in its order dated 06.09.2019, upheld the provisions of Metro Rail Policy, 2017 regarding bearing of operational losses and repayment of external loan and currency fluctuation cost by the State in case the Special Purpose Vehicle DMRC in this case fails.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर, 2019 के अपने आदेश में मेट्रो रेल नीति, 2017 के प्रावधानों को वैध ठहराया था। ये प्रावधान परिचालन नुकसानों को सहन करने, बाहरी ण के पुनर्भुगतान तथा स्पेशल पर्पज व्हीकल इस मामले में डीएमआरसी के विफल होने के मामले में राज्य द्वारा मौद्रिक उतार-चढ़ाव लागत से सम्बंधित थे।
English: The Supreme Court in its order dated 12.12.2013 has directed that transport allowance should also be extended to deaf and dumb persons on par with blind and orthopaedically handicapped employees of Central and the State Governments and other establishments, wherever such benefits have been extended to the blind and orthopaedically handicapped employees.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसम्बर, 2013 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया कि उन केन्द्र, राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों में दृष्टिबाधित तथा विकलांग कर्मचारियों की तरह मूक तथा बधिर व्यक्तियों को भी परिवहन भत्ता दिया जाना चाहिए, जहां ऐसे लाभ केवल दृष्टिबाधित तथा विकलांग कर्मचारियों को दिए गए है।
English: The Supreme Court in its ruling had said that the former ISRO scientist was arrested unnecessarily, harassed and subjected to mental cruelty and cleared Narayanan of all charges.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को बेवजह परेशान, प्रताड़ित और मानसिक क्रूरता के अधीन गिरफ्तार किया गया.
English: The Supreme Court in its verdict had said the entire 2.77 acres of disputed land should be handed over to the deity Ram Lalla, who was one of the three litigants.
Hindi: पीठ ने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार राम लला की मूर्ति को सौंप दिया जाए।
English: The Supreme Court in several cases has been going into all these aspects and giving directions for shifting of industries outside the cities, by framing schemes for payment of compensation for workmen, and for their re-employment and providing land for the industry elsewhere etc.
Hindi: उच्चतम न्यायालय बहुतसे मामलों मेंइनसभी पहलुओंपरविचार करताहैऔरकर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्तिकेसंदाय के लिए औरउनकेपुनर्रोजगार के लिए उद्योग को अन्यत्र भूमिउपलब्ध करानेकीयोजना आदि बनाकर उद्योगों कोशहरों से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए निदेश देताहै।
English: The Supreme Court in the above case held that decision in CIT v. Jaylakshmi Rice  Oil Mills supra in this respect is no longer good law.
Hindi: उपर्युक्त मामले में उच्चतम न्यायालयने यह अभिनिर्धारित किया किउपर्युक्त सी.आई.टी.ए.पी. बनाम जयलक्ष्मी राइस एण्ड आयल मिल्स कन्ट्रेक्टर कम्पनी मामलेमें किया गया निर्णय अब मान्य विधिनहींरहगईहै।
English: The Supreme Court in the absence of any law regulating the inter-country adoption referred to Articles 15, 34 and 39 of the Constitution and Sections 7 to 9 of Guardians and Wards Act, 1890 in issuing directions to regulate adoption of children by foreign parents.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने वाली किसी विधिके अभाव में विदेशी माता पिता द्वारा बालकके दत्तक ग्रहण का विनियमन करने के लिए निर्देश जारी करनेमें संविधान के अनुच्छेद 15, 34 और 39को तथा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890की धारा 7सेदत्तक निर्दिष्ट किया ।
English: The Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas Commission held that the notion that the cost plus basis can be the only criterion for fixation of prices in the case of public enterprises stems basically from a concept that such enter prises should function either on a no profit--no loss basis or on a minimum profit bais.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग' उपक्रमों के मामले मेंकीमतें नियत करनेका एक मात्र मापदंड लागत प्लस आधार हो यह धारणा इस सिद्धान्त'सेजन्म लेती हैकिऐसे उपक्रमों कोयातो बिना किसीनफा नुकसानकेआधारपरया न्यूनतम नफा के आधार पर कार्यकरना चाहिए।
English: The Supreme Court in the case of Saw Pipess supra in paragraphs 46, 66 and 67 has held that in certain contracts such as construction of road or making of an refinery, actual losses can never be calculated.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने सौ पाइप्स ऊपर के मामले के अनुच्छेद ४६, ६६ और ६७ में अभिनिर्धारित किया है कि कुछ अनुबंधों में, जैसे कि सड़क के निर्माण या एक रिफाइनरी के बनाने में, वस्तुतः हानि की कभी गणना नहीं की जा सकती है.
English: The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order1 prescribe.
Hindi: उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश1 द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।
English: The Supreme Court in the last hearing has not stayed proceedings in the High Courts but restrained them from passing any final order.
Hindi: पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी लेकिन किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से रोक दिया था।
English: The Supreme Court in their Judgment of 5.7.2013 in the matter of S.D.Bandi Vs Divisional Traffic Officer, Karnataka State Road Transportation Corporation observed that The persons from all the three branches viz., the Legislature, the Judiciary and the Executive either by their influence or by lengthy procedure as provided in the Act, continue to stay in the government accommodation by paying paltry amount either by way of rent or penalty.
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने 5 जुलाई 2013 को एसडी बांदी बनाम मंडलीय यातायात अधिकारी, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के मामले में अपने आदेश में कहा था कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े लोग अपने प्रभाव या अधिनियम में दी गई लंबी प्रक्रिया के कारण किराये या जुर्माने की कम राशि के भुगतान से सरकारी आवास में बने रहते हैं।
English: The Supreme Court in this case passed an order of exemplary costs of rupees twenty five thousand against appellant for filing of vexatious case.
Hindi: इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने तंग करने वाले मामले को फाइल करने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध पच्चीसहजार रुपए के निदर्शनात्मक खर्च का आदेश पारित किया था।
English: The Supreme Court indicated on Tuesday that it would give its verdict in the two-decade old Cauvery water dispute between riparian states Karnataka and Tamil Nadu within a month.
Hindi: सुप्रीमकोर्ट ने संकेत दिया है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर एक महीने के भीतर फैसला सुना दिया जायेगा।