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English: Supreme Court has issued a notice in the matter regarding the rampant illegal and unauthorized bio-medical waste burning being carried out in South Delhi which is consequently creating severe risk for the health of the people residing in the adjacent area as well as increasing the deterioration of the air quality in the city.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में अवैध और अनधिकृत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जलाने के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा. . .
English: Supreme Court has made the following observations
Hindi: उच्चतम न्यायालय ने निम्न टिप्पणियां की हैं
English: Supreme Court has refused to pass immediate directions on a plea for lifting several restrictions including communication in Jammu and Kashmir.
Hindi: कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में संचार समेत कई पाबंदियों को हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल दिशानिर्देश देने से इंकार कर दिया है।
English: Supreme Court has reiterated that a Court must be satisfied that the dying declaration is true and voluntary, and only then could it be the sole basis for conviction without corroboration.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि कोर्ट को इस बात से अवश्य संतुष्ट होना चाहिए कि डाइंग डिक्लरेशन मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान सच एवं स्वैच्छिक है और तभी इसे बगैर पुष्टि किये दोषसिद्धि का एक मात्र आधार बनाया जा सकता है।
English: Supreme Court has stayed the Rajasthan High Court Order which restrained the police from making the arrest of the accused persons, who are charged with an offence where the maximum sentence is up to three years, till 17th July, 2021.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर 17 जुलाई, 2021 तक पुलिस को ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया था, जो केवल उन अपराधों के आरोपी हैं, जिनमें अधिकतम तीन साल की कैद की सजा है।
English: Supreme Court has upheld the ACA.
Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने एसीए को बरकरार रखा।
English: Supreme Court has upheld the West Bengal Madrasah Service Commission Act, 2008, clearing the way for appointment of teachers in Madrasah in the state.
Hindi: सुप्रीमकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सही करार देते हुए मदरसा सेवा आयोग कानून, 2008 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है कोर्ट की मंजूरी के साथ ही राज्य के मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है