Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Section 65 allows any uniformed constable who believes a person is on their way to a rave within a five-mile radius to stop them and direct them away from the area. non-compliant citizens may be subject to a maximum fine not exceeding level 3 on the standard scale 1 000.
Hindi: धारा 65 किसी भी वर्दीधारी कांस्टेबल को विश्वास दिलाती है कि कोई व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए और उन्हें क्षेत्र से दूर निर्देशित करने के लिए पांच मील के दायरे में एक मार्ग पर है. गैर-अनुपालन करने वाले नागरिक मानक पैमाने  1000 पर अधिकतम 3 से अधिक नहीं हो सकते हैं।
English: Section 65 declares that an improperly executed agreement is unenforceable against the debtorhirer.
Hindi: धारा 65मेंयहघोषित किया गयाहैकिसमुचितरूप से निष्पादित न किया गया करार ऋणीअवक्रेता के विरुद्ध अप्रवर्तनीय होगा।
English: Section 65 of the Act deals with Report and Recommendations.
Hindi: अधिनियम की धारा 65 में रिपोर्ट और सिफारिशों की बाबत उपबंध किया गयाहै।
English: Section 65 of the Customs Act, 1962 enables conduct of manufacture and other operations in a customs bonded warehouse.
Hindi: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 से किसी भी कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालन संभव हो पाते हैं।
English: Section 66 A provides for a jail term of up to three years.
Hindi: धारा 66 ए जमानती अपराध है और इसके तहत तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है।
English: Section 66 of the IT Act criminalises sending offensive messages through a computer or other communication devices.
Hindi: धारा 66ए में किए गए संशोधन से किसी कंप्यूटर या किसी भी अन्य संचार डिवाइस के जरिये अपमानजनक संदेश भेजना दंडनीय अपराध है।
English: Section 66 of the existing law prohibits women from working night shifts at factories
Hindi: मौजूदा कानून की धारा 66 में महिलाओं को फैक्टरियों में रात्रि पाली में काम करने से मना किया गया है।
English: Section 66A and Chapter IVA of the Motor Vehicles Act, 1939 Central Act 4 of 1939.
Hindi: मोटर यान अधिनियम, 1939 1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 66क और अध्याय 4क
English: Section 66A of the IT Act makes it a punishable offense to send messages that are offensive or false or created for the purpose of causing annoyance or inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred or ill-will, through a computer or other communication device.
Hindi: आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत कंप्यूटर और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए ऐसे संदेश भेजने की मनाही है जिससे किसी को परेशानी हो, उसका अपमान हो, उसे ख़तरा हो या उस व्यक्ति को मानसिक चोट पहुंचे, आपराधिक उकसावा मिले या दुर्भावना या शत्रुता की भावना से प्रेरित हो.
English: Section 66A of the Information Technology Act deals with punishment for sending offensive messages through communication service, which cause annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, or ill will.
Hindi: आईटी अधिनियम की धारा 66ए संचार सेवा के माध्यम से ऐसे संदेश भेजे जाने पर दंडात्मक प्रावधान से संबंधित है, जिससे लोगों को असुविधा, गुस्सा, खीझ, अपमान आदि अनुभव हों या ये संदेश बुरी नीयत अथवा नफरत से भेजे गए हों।
English: Section 66A of the Information Technology Act, has been declared unconstitutional.
Hindi: इन्फॉर्मेशन ऐक्ट की धारा 66ए को ख़त्म कर दिया गया है.
English: Section 66A of the amended Act provides for punishment of imprisonment up to three years and fine for sending spam or unsolicited Email messages through computer resource or communication device.
Hindi: संशोधित अधिनिमय की धारा 66 में कम्प्यूटर संसाधन अथवा संचार युक्ति के जरिए स्पैम अथवा आवांछित ई-मेल संदेश भेजने के लिए तीन वर्ष तक की सजा तथा जुमार्ने के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
English: Section 67 of the Act, reads as
Hindi: अधिनियम की धारा 67 इस प्रकार है
English: Section 67 provides imprisonment upto three years and fine upto five lakh rupees for first conviction and imprisonment upto five years and fine upto ten lakh rupees for subsequent convictions.
Hindi: धारा 67 में पहली बार अपराध के लिए तीन साल की अधिकतम कैद तथा पाँच लाख रुपये का जुर्माना और ज्यादा बार दोषी पाये जाने पर कैद की अवधि पाँच साल और जुर्माने की राशि दस लाख की गयी है।
English: Section 67-A of the IT Act and Section 201 of the IPC were added later.
Hindi: आईटी अधिनियम और धारा 201 आईपीसी की धारा 67-ए बाद में जोड़ दी गई थी।
English: Section 67A and Section 67B provides punishment upto five years and fine upto ten lakh rupees for first conviction and imprisonment upto seven years and fine upto ten lakh rupees for subsequent convictions.
Hindi: ए और 67बी में पहली बार अपराध करने पर दंड की अवधि पाँच साल तथा जुर्माने की राशि दस लाख एवं दोबारा दोषी पाये जाने पर दंड की अवधि सात साल और जुर्माने की राशि दस लाख रुपये रखी गयी है।
English: Section 68 postulates the mode and manner in which proof of execution of document which is required by law to be attested.
Hindi: धारा ६८ उस रीति और तरीके की उपधारणा करती है जिससे, विधि द्वारा आवश्यक, एक दस्तावेज के निष्पादन के सबूत को सत्यापित किया जाएगा.
English: Section 684 to 687 of the said Act are relevant in this context.
Hindi: उक्त अधिनियम की धारा 684 से 687 इस संबंध में सुसंगत हैं।
English: Section 69 of the IT Act deals with the power to issue directions for interception or monitoring or decryption of any information through any computer resource.
Hindi: सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69 किसी कंप्यूटर संसाधन के जरिए किसी सूचना पर नजर रखने या उन्हें देखने के लिए निर्देश जारी करने की शक्तियों से जुड़ी है.
English: Section 69 of the Information Technology Act, 2000 empowers the central government or a state government to intercept, monitor or decrypt, information generated, transmitted, received or stored in any computer resource in the interest of the sovereignty or integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states or public order, minister of state for home G Kishan Reddy said.
Hindi: जी किशन रेड्डी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित सूचना को बीच में रोकने, उस पर निगरानी रखने या उसके कोड को पढ़ने के लिहाज से बदलने का अधिकार प्रदान करती है।
English: Section 69 of the Partnership Act, in so far as relevant, reads as follows
Hindi: भागीदारी अधिनियमकीधारा 69, जहांतक संगतहै, इस प्रकार है
English: Section 693 states that the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, after receipt of a report described in subsection 651 in relation to an inquiry under this section in connection with a person who may be removed from office by the Governor in Council other than on an address of the Senate or House of Commons or on a joint address of he Senate and House of Commons by order remove the person from office.
Hindi: धारा 693 में यह उपबंध किया गया हैकि गर्वनर इन काउन्सिल मंत्री की सिफारिश पर किसी व्यक्ति के संबंध में इस धारा के अधीन किसी जांच के संबंध में उपधारा 651 में वर्णित रिपोर्ट के पश्चात् जिसे गर्वनर इन काउन्सिल द्वारा सीनेट या हाउस आफ कामन या सीनेट और हाउस आफ कामन के संयुक्त समावेदन के अलावा पद से हटाया गया हो आदेश द्वारा ऐसेव्यक्ति कोपद से हटा सकती है ।
English: Section 69A provides for blocking public access to information when the the Central Government or any of its officer specially authorised by it in this behalf is satisfied that it is necessary or expedient so to do, in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above
Hindi: धारा 69 ए सूचना के लिए सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का प्रावधान करती है जब केंद्र सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से इस संबंध में अधिकृत किया जाता है कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या ऊपर से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए संतुष्ट है या ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन है
English: Section 69A provides for blocking public access to information when the the Central Government or any of its officer specially authorised by it in this behalf is satisfied that it is necessary or expedient so to do, in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above.
Hindi: धारा 69 ए सूचना के लिए सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का प्रावधान करती है जब केंद्र सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से इस संबंध में अधिकृत किया जाता है कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या ऊपर से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए संतुष्ट है या ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन है.
English: Section 69A provides power to issue directions to block public access of any information through any computer resource and 79 provides for exemption from liability of intermediary in certain cases.
Hindi: धारा 69 ए किसी कंप्यूटर संसाधन के जरिए किसी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को रोकने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देती है और धारा 79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती की जवाबदेही से छूट का प्रावधान करती है।
English: Section 6 The Witnesses have also faced trials some because of human imperfection, others because of false brothers, and even more because of outright persecution.
Hindi: भाग ६ गवाहों ने संकटों का भी सामना किया है  कुछ मानवी अपरिपूर्णता के कारण, अन्य संकट झूठे भाइयों के कारण, और इससे भी कहीं अधिक सीधे सताहट के कारण ।
English: Section 6B 4 of the CAA states that the Act will not be effective in tribal areas of Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram and Tripura, besides the areas falling under the Sixth Schedule of the Constitution, he said.
Hindi: उन्होंने कहा कि सीएए की धारा 6बी 4 के अनुसार यह कानून असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों के अलावा संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले इलाकों में लागू नहीं होगा।
English: Section 7 and conditional orders.
Hindi: धारा 7 और सराई आदेश ।
English: Section 7 declares that the Madras Act, 1949 shall cease to apply to the Malabar District.
Hindi: धारा 7 में यह घोषणा की गईहैकि भद्रास अधिनियम, 1949 अब मालाबार जिले के लिए लागूनहीं होगा ।
English: Section 7 enables the making of Rules by a Joint Committee of both Houses.
Hindi: धारा 7 में दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा नियम बनाए जाने की बात कही गईहै।
English: Section 7 gives to the same authority power to order the demolition of buildings unfit for buman habitation.
Hindi: धारा7 उसीप्राधिकारी कोमानव आवास के लिए अनुपयुक्त भवनोंको गिराने का आदेश देनेका अधिकारदेतीहै ।
English: Section 7 makes their violation a cognizable offence.
Hindi: धारा 7 में इनके उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बताया गया है.
English: Section 7 of the AFSPA prohibits the prosecution of security forces personnel unless the Government of India grants a prior permission or sanction to prosecute.
Hindi: इस अधिनियम की धारा  7 सुरक्षा बलों के जवानों पर क़ानूनी कार्रवाई करने से रोकती है, जब तक कि भारत सरकार की पूर्वानुमति ना ले ली जाए, या फिर भारत सरकार सशस्त्र सुरक्षा बलों के सदस्यों पर मुक़दमा चलाने की अनुमति ना दे दे.
English: Section 7 of the Aadhaar Act is constitutional.
Hindi: आधार की धारा 7 संवैधानिक है.
English: Section 7 of the Aadhaar Act mandates that money spent on any scheme from the Consolidated Fund of India has to be linked with Aadhaar and the Centre has imposed an additional cess of 1 to get Rs 11,000 crore for this scheme.
Hindi: गौरतलब है कि आधार एक्ट की धारा 7 में कहा गया है कि भारत सरकार के समेकित निधि से यदि किसी योजना के लिए खर्च किया जाता है तो उसको आधार से लिंक करना होगा. इस योजना के लिए 11,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बजट में वित्त मंत्री ने 1 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगाया है. यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि आधार से ऐसे कार्यक्रमों को सही ढंग से चलाने में मदद मिल सकती है. जो लोग वाजिब हकदार हैं उन्हें बीमा का लाभ लेने में कोई कठिनाई नहीं आएगी.
English: Section 7 of the Act provides that where government provides subsidy, benefit or service from Consolidated Fund of India, an individual can be asked to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
Hindi: सेक्शन 7 के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा सब्सिडी, लाभ या कोई सेवा लिए जाने पर उसकी पहचान करने के लिए आधार कार्ड मांग सकती है।
English: Section 7 of the Charter also states that every person has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.
Hindi: चार्टर की धारा7मेंयह उल्लेखभीहै किहर व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन,स्वातंत्र्य और सुरक्षा का अधिकार है औरयह अधिकार भी उसे इस अधिकार से मौलिक न्याय के सिद्धांत के
English: Section 7 of the Hindu Minority and Gurdianship Act relating to guardian ship of an adopted son to be amended.
Hindi: दत्तक पुत्र की संरक्षकता के सम्बन्ध में हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 7 का संशोधन किया जाना ।
English: Section 7 of the IBC allows a financial creditor to initiate corporate insolvency resolution process against a corporate debtor.
Hindi: धारा 7 कर्जदाता कंपनियों को कर्ज लेने वाले कारोबारी द्वारा डिफॉल्ट करने की स्थिति में कारोबारी के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है।
English: Section 7 of the Industrial Disputes Act 1947, as it was originally enacted-
Hindi: -औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, जैसायह आरंभतः अधिनियमित थी
English: Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development MSMED Act, 2006 will accordingly be amended to define units producing goods and rendering services in terms of annual turnover as follows
Hindi: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन हो जाएगा और माल तथा सेवाओं के संबंध में वार्षिक कारोबार को ध्यान में रखते हुए इकाईयों को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा-
English: Section 7 of the RBI Act gives special powers to the government to issue directions to the RBI governor on issues of public interest.
Hindi: रिजर्व बैंक के सेक्शन 7 के तहत सरकार को ये अधिकार है कि वो आरबीआई के गवर्नर को गंभीर और जनता के हित के मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश दे सकती है।
English: Section 7 of the RBI Act states that the Union government, in public interest, can give directions to the central bank from time to time.
Hindi: आरबीआई अधिनियम की धारा 7 केंद्र सरकार को यह अनुमति देती है कि वह जनहित में जरूरी समझने पर समय-समय पर केंद्रीय बैंक को निर्देश दे।
English: Section 7 of the RBI Act, 1934 allows the government to issue directions to the RBI, after consultation with the Governor of the bank, on issues of public interest.
Hindi: आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 सरकार को जनहित के मुद्दों पर बैंक के गर्वनर के साथ परामर्श के बाद आरबीआई को निर्देश जारी करने की अनुमति देती है.
English: Section 7 of theMicro, Small and Medium Enterprises Development MSMED Act, 2006 will accordingly be amended to define units producing goods and rendering services in terms of annual turnover as follows
Hindi: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन हो जाएगा और माल तथा सेवाओं के संबंध में वार्षिक कारोबार को ध्यान में रखते हुए इकाईयों को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा-
English: Section 7 of theMicro, Small and Medium Enterprises Development MSMED Act, 2006 will accordingly be amended to define units producing goods and rendering services in terms of annual turnover as follows A micro enterprise will be defined as a unit where the annual turnover does not exceed five crore rupees A small enterprise will be defined as a unit where the annual turnover is more than five crore rupees but does not exceed Rs 75 crore A medium enterprise will be defined as a unit where the annual turnover is more than seventy five crore rupees but does not exceed Rs 250 crore.
Hindi: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन हो जाएगा और माल तथा सेवाओं के संबंध में वार्षिक कारोबार को ध्यान में रखते हुए इकाईयों को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा- जहां 5 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार नहीं होगा, वहां सूक्ष्म उपक्रम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा। जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक, लेकिन 75 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, वहां लघु उपक्रम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
English: Section 7 provides for the situations under which the order under Sec. 41 staying or prohibiting a person, could be rescinded or varied.
Hindi: धारा 7 में ऐसी परिस्थितियों के लिए उपबंध किए गए हैं जिनके अधीन किसी व्यक्ति को रोकने या निषिद्ध करने संबंधी धारा 41 के अधीन किए गए आदेश को विखंडित या परिवर्तित किया जा सकेगा ।
English: Section 7 refers to preliminary scrutiny and section 8 to procedure for inquiry before the Council on the basis of the complaint or reference.
Hindi: धारा 7 में प्राथमिक संवीक्षा के प्रति निर्देशहै और धारा 8 में शिकायत या निर्देश के आधार पर परिषद् के समक्ष जांच की प्रक्रिया का उल्लेख है ।
English: Section 7 states that the Commissioner will be appointed by the Attorney General in consultation with the Chief Justice.
Hindi: 7 में यह कहा गया है कि कमिश्नर की नियुक्ति, महान्यायवादी अटर्नी-जनरल द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी ।
English: Section 7 states when publication of information relating to proceedings in chambers or in camera is not contempt, except in certain cases which are enumerated in that section.
Hindi: धारा 7 कथन करती है कि कब चैंबरमेंयाबंदकमरे में कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी का प्रकाशन, कतिपय दशाओं को छोड़कर, जो उस धारा में परिगणित की गईहैं, अवमान नहीं हैं ।
English: Section 71 o the 2013 Bill
Hindi: 2013 विधेयक की धारा 71
English: Section 71 of the 2013 Bill
Hindi: ख. 2013 विधेयक की धारा 71
English: Section 71 should be amended keeping in mind the above suggestions in the following manner
Hindi: 7.10 सिफारिश धारा 71 को उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रीति में संशोधित किया जाए
English: Section 71c, which criminalises public servants being rewarded for their actions, is then unnecessary.
Hindi: धारा 71ग, जो लोक सेवकों को उनके कार्यों के लिए इनाम दिए जाने को अपराध बनाती है, तब अनावश्यक है
English: Section 72 of the 2013 Bill
Hindi: ग. 2013 विधेयक की धारा 72
English: Section 72 of the Bill of 2005 does provide an opportunity to the Judge to submit his ' comments but it gives a discretion to the Council to call for comments if it deems it necessary '.
Hindi: पृष्ठ 418 16. 2005 के विधेयक की धारा 72 में, न्यायाधीश को अपनी टिप्पणियां' प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का उपबंध किया गया है, किन्तु इसमें परिषद् को ' यदि वह आवश्यक समझे टिप्पणियां मंगाने का विवेकाधिकार दिया गया है इसे बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए धारा 72 में प्रयुक्त  कर सकेगी' शब्द के स्थान पर करेगी ' शब्द रखा जाना चाहिए और यदिवह ऐसा करना आवश्यक समझे ' शब्दों का लोप किया जाना चाहिए ।
English: Section 7, which had not been used before, allows the government to give directions to the RBI in matters of public interest.
Hindi: सेक्शन 7 सरकार को जनहित के मुद्दों पर आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।
English: Section 70 of the Act provides to declare any computer resource which directly or indirectly affects the facility of Critical Information Infrastructure, to be a protected system.
Hindi: इस अधिनियम की धारा 70 में किसी भी ऐसे कम्प्यूटर संसाधन की संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषणा करने का प्रावधान है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण सूचना मूलसंचरना बनती है।
English: Section 70 was held inapplicable as no benefit has been derived by the respondent pursuant to the advertisement made by the appellant
Hindi: धारा ७० अप्रयोज्य अभिनिर्धारित की गई क्योंकि अपीलार्थी द्वारा किए गए विज्ञापन के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा कोई लाभ नहीं उठाया गया है.
English: Section 70B has empowered Indian Computer Emergency Response Team to serve as national nodal agency in the area of cyber security.
Hindi: इसके अतिरिक्त, धारा 70 ख ने भारतीय कॅम्पूयटर आपात प्रतिक्रिया दल को साइबर सूचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है।
English: Section 71 deals with removal by Parliament or Governor in Council and states that nothing is done or omitted to be done under the authority of any of the sections 63 to 70 affects any power, right or duty of the House of Commons, Senate or Governor in Council in relation to the removal from office of the judge or any other person in relation to whom an inquiry may be conducted under any of those sections.
Hindi: धारा 71 में संसद् या गर्वनर इन काउन्सिल द्वारा पद से हटाए जाने के बारे में उपबंध किया गया हैइस धारा में यह उपबंध किया गया है कि धारा 63 से70मेंसेकिसी भी धारा के अधीन प्रयोगकी गई किसी शक्ति के प्राधिकार के अधीन कुछ भी नहीं किया गयाहैयालोप नहीं कियां गया हैऔर इस धारा के अधीन हाउस आफ कामन, सीनेट या गर्वनर इन काउन्सिल के अधिकार या कर्तव्य पर इन धाराओं में से किसी भी धारा के अधीन की गई जांच के संबंध में न्यायाधीश या किसी अन्य व्यक्ति को पदसे हटाए जाने के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
English: Section 71 of the GCA provides for confiscation of any gold in respect of which there is a contravention of any provision of the GCA.
Hindi: जी सी ए की धारा ७१ किसी भी ऐसे सोने के अधिहरण के लिए व्यवस्था करती है जिसके संबंध में जी सी ए के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है.
English: Section 72 1  3 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 envisages the carving out of a separate law by successor states for various matters, including qua formation of a separate SGPC constituted though the Gurdwaras Act of 1925, says Surjewala
Hindi: सुरजेवाला ने कहा, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 1 और 3 के मुताबिक नए राज्यों को विभिन्न मामलों के साथ ही गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के तहत बनाई गई एक अलग एसजीपीसी स्थापित करने को लेकर अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया था।
English: Section 72 of the 9th Schedule of the Government of India Act, 1935, having been restored with effect from April 1, 1946, one must look to its terms as they originally stood, to justify the continuance of the Ordinance after April 1, 1946.
Hindi: चूंकि भारत शासन अधिनियम, 1935 की नौवीं अनुसूची की धारा 72 का 1 अप्रैल, 1946 से प्रभाव में प्रत्यावर्तित होने के कारण, व्यक्ति को 1 अप्रैल, 1946 के पश्चात् अध्यादेश का जारी रहना न्यायोचित ठहराने के लिए उसके मूल उपबंध पर विचार करना चाहिए
English: Section 72, Commonwealth of Australia Constitution Act, 1900.
Hindi: कामन वेल्थ आफ आस्ट्रेलिया कांस्टीट्यूशन ऐक्ट, 1900, धारा 72।
English: Section 73 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 repealed the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941 in its application to Delhi.
Hindi: दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 73 ने बंगाल वित्त विक्रय कर अधिनियम, 1941 को दिल्ली में इसके लागू होने को निरसित किया ।
English: Section 74C, however, provides for imposition of the punishment by way of censure in addition to the substantive sentence under sub-section 3 and this is limited to offences mentioned in Chapters 12, 13, sections 272 to 276, 383 to 389, 403 to 409, 415 to 420 and offences under chapter 18 as well as offences under proposed new sections 420A and 462A under the Bi. These are all offences where persons entrusted with some public duties commit offences.
Hindi: तथापि, धारा 74ग उपधारा 3 के अंतर्गत अधिष्ठायी दंड के अतिरिक्त, लोक परिनिंदा के रूप मेंदंड अधिरोपित करने का उपबंध करती है और यह अध्याय 12, 13 धारा 272 से 276, 383 से 389, 403 से 409, 415 से 420 में उल्लिखित अपराधों और अध्याय 1 के अन्तर्गत अपराधों तथा विधेयक के अंतर्गत प्रस्तावित नई धारा 420क और 462क के अधीन अपराधों तक सीमित है।
English: Section 79 of the IT Act elaborates on the exemption from liabilities of intermediaries in certain cases.
Hindi: आईटी कानून के अनुच्छेद 79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती संस्थाओं को देनदारी से छूट के बारे में विस्तार से बताया गया है।
English: Section 79 places an obligation UDON the owner under a regulated consumer hire agreement to furnish all information asked for by the debtor with respect to the agreement and the matters concerning it.
Hindi: धारा79 स्वामी को, विनियमित भाडा करारकेअधीन करार केसंबंध में तथा उससे संबंधित मामलों केबारेमेंऋणीद्वारा मांगीगई सभी जानकारी को उपलब्ध करानेके लिए बाध्यकारी बनाने का प्रावधान करतीहै।
English: Section 792c mentions that intermediaries must observe due diligence while discharging their duties, and also observe such other guidelines as prescribed by the Central Government.
Hindi: अनुच्छेद 792सी में जिक्र किया गया है कि मध्यवर्ती संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उचित तत्परता बरतनी चाहिए और साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए।