Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: The Ministry of Commerce  industry, Government of India has requested the Kenyan Government to give details of their existing laws governing SEZsEPZs as well as the incentives in these areas and to submit proposals on the specific areas requiring technical assistance.
Hindi: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्या सरकार से अपने एस ई जेडों ई पी जेडों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों तथा इन क्षेत्रों में दिए जाने वाल प्रोत्साहनों का ब्यौरा उपलब्ध कराने और जिन विशिष्ट क्षेत्रों हेतु तकनीकी सहायता अपेक्षित है उनसे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
English: The Ministry of Commerce Industry has come up with a draft Agriculture Export Policy which is aimed at doubling the agricultural exports and integrate Indian farmers and agricultural products to the global value chain.
Hindi: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कृषि निर्यात नीति का मसौदा पेश किया है, जिसका उद्देश्य कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारत के किसानों एवं कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से एकीकृत करना है।
English: The Ministry of Commerce and Industry has also emphasised on bringing transparency and accountability in all its activities.
Hindi: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भी अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने पर बल दिया है।
English: The Ministry of Commerce and Industry has informed the State Government in this regard.
Hindi: केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने प्रदेश उद्योग विभाग को इस संबंध में बता दिया गया।
English: The Ministry of Commerce and Industry has initiated an investigation into the imports of stainless steel.
Hindi: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टेनलेस स्टील के आयात में जांच शुरू की है.
English: The Ministry of Commerce and Industry is the most important organ concerned with the promotion and regulation of foreign trade in India.
Hindi: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में विदेशी कारोबार के प्रवर्तन और विनियमन से जुड़ा सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है।
English: The Ministry of Commerce and Industry is the most important organ concerned with the promotion and regulation of the foreign trade in India.
Hindi: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक महत्वलपूर्ण अंग है जो भारत में विदेशी व्याषपार के संवर्धन और विनियमन से संबंधित है।
English: The Ministry of Commerce and Industry through Directorate General of Foreign Trade DGFT has been engaging with States UTs to initiate preparation and implementation of a District Export Plan DEP specific to each district in every State UT through an institutional structure at the district level.
Hindi: विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी के जरिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जिला स्तर पर संस्थागत संरचना के जरिए प्रत्येक राज्यकेन्द्र शासित प्रदेश में प्रत्येक जिले के लिए विशिष्ट जिला निर्यात योजना डीईपी तैयार एवं कार्यान्वित करने के लिए राज्योंकेन्द्र शासित प्रदेशों से निरंतर बातचीत करता रहा है।
English: The Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion conveyed that both, Foreign Investment and Foreign Technology Collaboration, in any form, are completely prohibited in the lottery business, gambling and betting sector.
Hindi: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन ने सूचित किया कि किसी भी रूप में, विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग दोनों लाटरी कारबार, द्यूत और दाँव क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिषिद्ध हैं
English: The Ministry of Commerce and Textile told the National Assembly that 105,461 kg of human hair was exported to China in the last five years, the Dawn reported.
Hindi: डॉन की खबर के मुताबिक व्यापार एवं कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल असेंबली को बताया कि पिछले 5 वर्षों में चीन को 105,461 किलोग्राम मानव बालों का निर्यात किया गया।
English: The Ministry of Commerce and organisations like the Federation of Indian Chambers of Commerce  Industry Ficci, Federation of Indian Exports Organisation FIEO, Engineering Export Promotion Council EEPC and SME Export Promotion Council of India have identified, in the last nine months, G8 countries have slapped 19 such measures that are against WTO norms
Hindi: वाणिज्य मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोट्र्स ऑर्गनाइजेशन फियो, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईईपीसी और एसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने पिछले 9 महीनों में जी8 देशों द्वारा लागू किए गए ऐसे 19 उपायों की पहचान की जो डब्ल्यूटीओ मानकों के खिलाफ हैं।
English: The Ministry of Communications  IT has decided to waive off spectrum fee for Community Radio Services CRS.
Hindi: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो सेवा के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है।
English: The Ministry of Communications and Information Technology has last evening issued orders in consultation with the Ministry of Home Affairs to all Mobile Telecom Service Providers in the country that all bulk SMS and all bulk MMS messages shall remain banned in all service areas till October 01, 2010.
Hindi: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद कल शाम देश के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश जारी करते हुए थोक एसएमएस और एमएमएस संदेशों पर सभी सेवा क्षेत्रों में जारी प्रतिबंध को 1 अक्टूबर, 2010 तक बढ़ा दिया है।
English: The Ministry of Communications and Information Technology has today issued orders in consultation with the Ministry of Home Affairs to all Mobile Telecom Service Providers in the country that all bulk SMS and all bulk MMS messages shall remain banned in all service areas till October 04, 2010.
Hindi: गृह मंत्रालय से परामर्श करने के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के सभी मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं को आदेश जारी किया है कि चार अक्टूबर, 2010 तक देश के सभी क्षेत्रों में थोक एसएमएस और एमएमएस संदेशों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
English: The Ministry of Communications and Information Technology has today issued orders in consultation with the Ministry of Home Affairs to all Mobile Telecom Service Providers in the country that all bulk SMS and all bulk MMS messages shall remain banned in all service areas till September 30, 2010.
Hindi: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर देश में सभी मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 30 सितम्बर, 2010 तक सभी सेवा क्षेत्रों में थोक एसएमएस और एमएमएस संदेश को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है ।
English: The Ministry of Communications and Information Technology is hosting this meeting on behalf of the Government of India.
Hindi: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इस बैठक की मेजबानी कर रहा है।
English: The Ministry of Communications has established itself as a core enabling unit of the Government of India, driving the countrys socio-economic development during the last four years by providing strong digital connectivity support and delivering citizen-centric services in the true spirit of Saaf Neeyat, Sahi Vikas, said Shri Manoj Sinha, Minister of State for Communications Independent Charge
Hindi: संचार और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि संचार मंत्रालय ने स्वयं को भारत सरकार के सहायक इकाई के रूप में स्थापित किया है और साफ नीयत सही विकास की भावना से मजबूत डिजीटल संपर्क तथा नागरिक केंद्रित सेवाएं देकर पिछले चार वर्षों के दौरान देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रेरित किया है
English: The Ministry of Communications, however, has said that there will be no change in dialling plans for calls from landline to landline, mobile to landline and mobile to mobile.
Hindi: मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने कहा है कि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा।
English: The Ministry of Company Affairs estimates that as of 31 October 2005, there were There were 821,212 companies by the end of 2009.
Hindi: कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2005 में अनुमान किया, ये परिस्थिति थी 2009 के अंत में, 8,21,212 कंपनियों थी।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food  Public Distribution has agreed to enhance the paddy procurement target in Nellore district by procuring a total of 34.8 lakh MTs of paddy during the Rabi crop and also further extend the paddy procurement season in Nellore district tillOctober 31, 2020
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नेल्लोर जिले में रबी सीज़न में धान ख़रीद का लक्ष्य बढ़ाकर कुल 34.8 लाख मीट्रिक टन करने और साथ ही धान ख़रीद का सीज़न 31 अक्टूबर 2020 तक करने पर सहमत हो गया है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food  Public Distribution has taken a number of initiatives to create additional food grain storage capacity which include 152.97 lakh ton capacity in 19 states through private entrepreneurs and central and state ware housing corporations.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए कई पहल किए हैं, जिनमें निजी उद्यमियों और केन्द्रीय एवं राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से 19 राज्यों में 152.97 लाख टन की क्षमता शामिल है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution also decided to make hoarding a non-bailable offence and to increase the period of detention for black marketing of Essential Commodities by amending the Essential Commodities Act, 1955 and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जमाखोरी को गैर जमानती अपराध बनाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कालाबजारी एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का अनुरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करके आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों की हिरासत की अवधि बढ़ाने का भी फैसला किया।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution had made similar request to the MEA at least twice in the last two years.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग मंत्रालय ने भी पिछले दो सालों में कम से कम दो बार विदेश मंत्रालय से इस तरह का अनुरोध किया था।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has announced the annual awards and commendation certificates for the seventeenth prestigious Rajiv Gandhi National Quality Awards for the year 2010.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वर्ष 2010 के लिए सत्रहवें प्रतिष्ठित राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार और प्रशस्ति पत्रों की घोषणा कर दी है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution in a statement said that so far over 84.46 Lakh Metric Tonnes of paddy have been procured from 7.38 lakh farmers.
Hindi: उपभोक्ता मामले तथा खाद एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से आज जारी बयान में कहा गया कि अब तक तीन लाख 38 हजार किसानों से 84 लाख 46 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is a government ministry of India.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that so far over 197 lakh Metric Tonnes of paddy have been procured against the last year corresponding purchase of 159.76 Lakh Metric Tonnes.
Hindi: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष 159 लाख 76 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी जबकि इस वर्ष 197 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद की जा चुकी है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food  Public Distribution announced that the much awaited Smart India Hackathon 2018 Software edition Grand Finale is scheduled to be held on Mar 30  31, 2018 simultaneously at 28 different nodal centers across India
Hindi: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने घोषणा की है कि बहु प्रतीक्षित स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2018  सॉफ्टवेयर एडीशन का ग्रैंड फिनाले दिनांक 30 एवं 31 मार्च, 2018 को भारत के विभिन्न 28 नोडल केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food  Public Distribution is a Premier Partner in this initiative
Hindi: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस पहल में एक प्रीमियर पार्टनर है
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food Public Distribution is a Premier Partner in this initiative.
Hindi: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस पहल में एक प्रीमियर पार्टनर है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public distribution had also earlier advised the ministry of information and broadcasting to sensitise the media on the need to obtain prior permission before commercial usage of specific emblems and names prohibited by the The Emblems and Names Prevention of Improper Use Act, 1950.
Hindi: ग्राहक मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कहा था कि वह मीडिया को इस बात की जानकारी दे कि प्रतीक और नाम अनुचित इस्तेमाल रोधी अधिनियम, 1950 द्वारा विशेष प्रतीकों और नामों के व्यापारिक इस्तेमाल से पहले पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है।
English: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public distribution has asked the companies whether they had taken prior permission before using the photograph.
Hindi: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इन कंपनियों से पूछा है कि क्या आपने फोटो इस्तेमाल करने से पहले अनुमति ली।
English: The Ministry of Corporate Affairs MCA has been receiving several references representations from various stakeholders seeking clarifications on eligibility of CSR expenditure related to COVID-19 activities
Hindi: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीएको कोविड-19 गतिविधियों से संबंधित सीएसआर व्यय की पात्रता पर स्पष्टीकरण मांगने वाले विभिन्न हितधारकों से कई संदर्भ प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं
English: The Ministry of Corporate Affairs MCA has constituted a 10 Member Committee, headed by the Secretary of Ministry of Corporate Affairs, for review of the penal provisions in the Companies Act, 2013 may be setup to examine de-criminalisation of certain offences.
Hindi: कंपनी मामले मंत्रालय एमएसीए ने कंपनी मामले मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कंपनी अधिनियम, 2013 के दंडात्मक प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति गठित की है।
English: The Ministry of Corporate Affairs MCA has notified that with effect from 2nd October, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialised form only
Hindi: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने अधिसूचित किया है कि 2 अक्टूबर, 2018 से गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को केवल डिमटेरियलाइज्ड स्वरूप में ही समस्त नए शेयरों को जारी करना होगा और इसी स्वरूप में सभी शेयरों को हस्तांतरित करना होगा
English: The Ministry of Corporate Affairs MCA is fully cognizant of the difficulties faced by companies on account of the ongoing nation-wide lockdown and social distancing due to COVID 19
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए कोविड-19 के कारण राष्ट्रवादी लॉकडाउन और एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने की वजह से कंपनियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत है
English: The Ministry of Corporate Affairs MCA is the main authority for regulating and promoting efficient, transparent and accountable form of corporate governance in the Indian corporate sector.
Hindi: कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय नैगम क्षेत्र में नैगम शासन के दक्ष, पारदर्शी तथा जवाबदेह स्व रूप को विनियमित तथा संवर्धित करने के लिए मुख्यम प्राधिकरण है।
English: The Ministry of Corporate Affairs MCA vide its General Circular No.182020, dated 21.04.2020 has already allowed the companies whose financial year ended on 31st December, 2019, to hold their AGM by 30th September, 2020
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 182020, दिनांक 21.04.2020 के द्वारा उन कंपनियों को 30 सितंबर, 2020 तक अपना एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है जिनका वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो चुका है।
English: The Ministry of Corporate Affairs MCA, Government of India, has initiated the MCA21 project, which enables easy and secure access to MCA services in an assisted manner for corporate entities, professionals, and general public.
Hindi: कारपोरेट मंत्रालय एमसीए, भारत सरकार ने, एमसीए21 योजना प्रारंभ की है जो कि कारपोरेट इकाइयों, व्यावसायिकों तथा आम जनता को एमसीए सेवाओ तक सरलता और सुरक्षित रूप से पहुंच उपलब्धक कराने में समर्थ होने में मदद करती है।
English: The Ministry of Corporate Affairs first issued the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business NVGs in July 2011 with a view to make business socially responsible and partake in the development of the nation through its expertise and efficiency and be internationally relevant
Hindi: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश एनवीजी जुलाई, 2011 में पहली बार जारी किये थे, ताकि कारोबारियों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके और वे अपनी विशेषज्ञता तथा दक्षता के जरिये राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकें तथा इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बन सकें
English: The Ministry of Corporate Affairs first issued the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business NVGs in July 2011 with a view to make business socially responsible and partake in the development of the nation through its expertise and efficiency and be internationally relevant.
Hindi: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश एनवीजी जुलाई, 2011 में पहली बार जारी किये थे, ताकि कारोबारियों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके और वे अपनी विशेषज्ञता तथा दक्षता के जरिये राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकें तथा इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बन सकें।
English: The Ministry of Corporate Affairs had appointed a high level committee in August 2002 to examine various corporate governance issues.
Hindi: कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अगस्ति 2002 के दौरान नैगम शासन के विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए एक उच्चं स्तगरीय समिति का गठन किया गया।
English: The Ministry of Corporate Affairs had constituted a committee to formulate a Policy document on Corporate Governance under the Chairmanship of Shri Adi Godrej on 07.03.2012.
Hindi: कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री आदि गोदरेज की अध्यक्षता में 7 मार्च, 2012 को कारपोरेट गवर्नेंस पर नीतिगत मसौदा निरूपित करने के लिए एक समिति गठित की थी।
English: The Ministry of Corporate Affairs had constituted a two-member expert committee to update the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business NVGs
Hindi: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों एनवीजी को अद्यतन करने के लिए दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है
English: The Ministry of Corporate Affairs has amended the Companies Share Capital  Debentures Rules by removing Debenture Redemption Reserve requirement for Listed Companies, NCFCs and HFCs.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचीबद्ध कंपनियों, एनबीएफसी और एचएफसी के लिए डिबेंचर विमोचन रिजर्व आवश्यकता को हटाते हुए कंपनी शेयर पूंजी एवं डिबेंचर नियमों में संशोधन कर दिए हैं।
English: The Ministry of Corporate Affairs has approved a request of the Malaysian Association of Company Secretaries MACS for adoption of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India ICSI as the benchmark in the development of Secretarial Standards of MACS.
Hindi: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एमएसीएस के सचिवीय मानकों के विकास में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई जारी किए गए सचिवीय मानकों को मानदंड के रूप में अपनाने के लिए मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एमएसीएस के अनुराध को मंजूरी दे दी है।
English: The Ministry of Corporate Affairs has been taking various initiatives for ensuring responsible business conduct by companies
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनियों का उत्तरदायी कारोबार संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल करता रहा है
English: The Ministry of Corporate Affairs has been taking various initiatives for ensuring responsible business conduct by companies.
Hindi: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनियों का उत्तरदायी कारोबार संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल करता रहा है।
English: The Ministry of Corporate Affairs has clarified that Circular NO. 19 and 20 of 2011 issued on 02.05.2011 that were issued for laying down certain procedure to regulate cases wherein filing of conflicting returns with regard to appointment of Directors or change of DirectorDirectors have now been superseded.
Hindi: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निदेशकों की नियुक्ति या निदेशकनिदेशकों को बदलने के संबंध में परस्पर विरोधी रिटर्न जारी करने के मामलों को नियंत्रित करने की कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित करने के लिए 2 मई 2011 को जारी 2011 की परिपत्र संख्या 19 और 20 को अलग कर दिया गया है।
English: The Ministry of Corporate Affairs has clarified that Shri R.Vasudevan was only a Member of the Company Law Board and as such he was neither Acting Chairman nor Chairman of the Board.
Hindi: कार्पोरेट मामले मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि श्री आर. वासुदेवन कंपनी विधि बोर्ड के केवल सदस्य थे और वह न तो बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष थे न ही अध्यक्ष ।
English: The Ministry of Corporate Affairs has clarified that ii its Circular No.332011 issued on June 01, 2011 shall be applicable to those defaulting companies and their Directors which have not filed their Balance Sheet and Annual Return for any of the financial years 2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10 with the Registrar of Companies as required under sections 220 and  or 159 of the Companies Act, 1956.
Hindi: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 01 जून, 2011 को जारी हुआ परिपत्र संख्या 332011 उन कंपनियों और निदेशकों पर लागू होगा, जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 औरया 159 के तहत आवश्यक अपनी बैलेंसशीट और वित्त वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में से किसी भी साल का सालाना रिटर्न कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास नहीं जमा किया है।
English: The Ministry of Corporate Affairs has clarified that its notification of 31st March, 2011 regarding Companies Particulars of Employees Amendment Rules, 2011 raising the limit of employees salary to be disclosed in the Directors Reports shall be applicable to all Directors Reports under Section 217 of the Companies Act, 1956 approved by the Board of Directors on or after April 1st, 2011.
Hindi: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंपनी कर्मचारियों के ब्यौरे संशोधन नियमावली, 2011 के संबंध में, कर्मचारी की वेतन सीमा में वृद्धि को निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट करने की 31 मार्च 2011 को जारी उसकी अधिसूचना, कंपनी कानून, 1956 की धारा 217 के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा एक अप्रैल 2011 अथवा इसके बाद मंज़ूर सभी निदेशकों की रिपोर्टो पर लागू होगी।
English: The Ministry of Corporate Affairs has clarified that only a duly approved agency approved by it will have to be appointed for providing and supervising electronic platform for electronic voting to have a secured electronic platform for capturing accurate voting processes.
Hindi: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और विधिवत मान्य एजेंसी ही इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त की जाएगी, ताकि ठीक-ठीक मतदान प्रक्रिया के लिए एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध हो सके।
English: The Ministry of Corporate Affairs has contributed significantly towards improvement of ranking in Ease of Doing Business in the country, but there is a lot more scope to further improve, especially with respect to starting a business.
Hindi: कंपनी मामले मंत्रालय एमसीए ने देश में व्यवसाय करने की सरलता की रैंकिंग में सुधार लाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है, लेकिन विशेष रूप से किसी व्यवसाय को आरंभ करने के संबंध में अभी सुधार की और बहुत गुंजाइश है।
English: The Ministry of Corporate Affairs has decided that all cost auditors and the concerned companies will be allowed to file their Cost Audit Reports and Compliance Reports for the year 2011-12 including the overdue reports relating to any previous years with the Central Government in the XBRL mode, without any penalty, upto 31st December, 2012.
Hindi: कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी लागत लेखा परीक्षकों और संबंधित कंपनियों को एक्सबीआरएल मोड में केन्द्र सरकार के साथ वर्ष 20011-12 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट किसी भी पिछले वर्षो से संबंधित बकाया रिपार्टो सहित को बिना किसी हर्जाने के 31 दिसम्बर, 2012 तक फाईल करने को स्वीकृति दी जाएगी।