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English: The Law Commission of India is reconstituted for a period of 3 years and the present one i.e. 19th Law Commission of India, was constituted for the period from 1st September, 2009 to 31st August, 2012.
Hindi: मौजूदा 19वें भारतीय विधि आयोग को पहली सितंबर, 2009 से लेकर 31 अगस्त, 2012 की अवधि के लिए गठित किया गया था।
English: The Law Commission of India is to hold a one-day consultation on the death penalty on the coming Saturday i.e. 11th July, 2015 at the India Habitat Centre in New Delhi.
Hindi: भारतीय विधि आयोग 11 जुलाई, 2015 को इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में मृत्यु दंड पर एकदिवसीय विचार सभा का आयोजन कर रहा है।
English: The Law Commission of India is working on a Comprehensive Review of Criminal Justice System.
Hindi: भारत का विधि आयोग आपराधिक न्याय प्रणाली का व्यापक पुनर्विलोकन कर रहाहै।
English: The Law Commission of India received a letter from the Animal Welfare Board of India in May this year, seeking guidance regarding the Central Government's authority to enact rules regulating certain animal shops and breeders.
Hindi: भारत विधि आयोग को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से इस वर्ष मईमेंएक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कतिपय पशुओं की दुकानों और पालन को विनियमित करने संबंधी नियम अधिनियमित करने के लिए केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने की ईप्सा की गई थी ।
English: The Law Commission of India received a reference dated 2nd March 2017, from the Ministry of Law and Justice asking the Commission to look into the existing laws and international practices on the transport and housekeeping of poultry birds.
Hindi: भारत के विधि आयोग को विधि और न्याय मंत्रालय से तारीख 2 मार्च, 2017 को एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें आयोग से कुक्कुट पक्षियों के परिवहन और उनकी आवास व्यवस्था-से संबंधित विद्यमान विधियों और अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों पर विचार करने के लिए कहा गया था ।
English: The Law Commission of India received a reference from the Department of Justice 8th March 2018, asking the on Commission to examine an amendment to the Contempt of Courts Act, 1971, to restrict the definition of the Act to only wilful disobedience of directions judgment of Court as Contempt of Court, at an early date.
Hindi: """भारत के विधि आयोग को न्याय विभाग से दिनांक 8 मार्च, 2018 को एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें आयोग को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 में केवल ""जानबूझकर अदालतों के दिशानिर्देशोंनिर्णयों पर अदालत की अवज्ञाअदालत की अवमानना की परिभाषा को सीमित करने के संसोधन की समीक्षा प्रारंभिक तारीख में करने के लिये कहा गया था।"""
English: The Law Commission of India received a reference from the Supreme Court in Santosh Kumar Satishbhushan Bariyar v. Maharashtra 2009 6 SCC 498 and Shankar Kisanrao Khade v. Maharashtra 2013 5 SCC 546, to study the issue of the death penalty in India to allow for an up-to-date and informed discussion and debate on the subject.
Hindi: भारत के विधि आयोगने भारत मेंमृत्युदंडके विषयपर अध्ययन करने के लिएउच्चतम न्यायालय से संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र 20096 एससीसी498 औरशंकर किशनराव खादे बनाम महाराष्ट्र ' 20135 एससीसी 546 में  इस विषयपर अद्यतन और जागरूक विचार-विमर्श तथा चर्चा किएजानेकी अनुज्ञादेनेके लिएएक निर्देश प्राप्त किया था ।
English: The Law Commission of India released a Consultation Paper on Witness Identity Protection and Witness Protection Programmes in August 2004.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने 'साक्षी पहचान संरक्षण और साक्षी सुरक्षा कार्यक्रमों के विषय पर अगस्त, 2004 में एक परामर्शीपत्र प्रकाशित कराया ।
English: The Law Commission of India submitted its Report No.277 titled Wrongful Prosecution Miscarriage of Justice Legal Remedies to the Government of India on 30th August, 2018
Hindi: भारत के विधि आयोग ने अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने अदालत की गलती कानूनी उपायों शीर्षक से रिपोर्ट संख्या 277 आज 30 अगस्त, 2018 सरकार को सौंपी।
English: The Law Commission of India too made a fervent plea for legal recognition to be given to passive euthanasia subject to certain safeguards.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने भी कतिपय सुरक्षोपायों के अधीन रहते हुए निस्क्रिय इच्छामृत्यु को विधिक मान्यता दिए जाने का जोशीला अभिवाक् किया है ।
English: The Law Commission of India upon the request of the Government of India, examined the status of the laws and trends relating to the housekeeping and transport of poultry birds.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने भारत सरकार के अनुरोध पर कुक्कुट पक्षियों की देखभाल और परिवहन से संबंधित विधियों और प्रवृत्तियों की प्रास्थिति की परीक्षा की है ।
English: The Law Commission of India upto 31st December, 2015, has submitted 262 Reports.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने दिनांक 31.12.2015 तक 262 रिपोर्ट प्रस्तुत कीहैं 254 रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं।
English: The Law Commission of India was asked in 2015, by the Department of Legal Affairs, to examine the need for a Bail Act in India.
Hindi: वर्ग 2015 में विधि विभाग द्वारा भारत के विधि आयोग से भारत में जमानत अधिनियम की आवश्यकता की परीक्षा करने को कहा गया ।
English: The Law Commission of India with a view to address the limited question whether a particular mode of proof of conversion as suggested by the High Court should be statutorily prescribed, having made a preliminary study and recorded its prima facie view, invited the views of public on the said issue.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने इस सीमित प्रश्न पर विचार करने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संपरिवर्तन के सबूत के विशिष्ट ढंग को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए, प्रारंभिक अध्ययन करने और अपना प्रथमदृष्टया मत व्यक्त करते हुए उक्त मुद्देपर आम जनता के विचार आमंत्रित किए ।
English: The Law Commission of India, in its 210th Report, had recommended that Section 309 attempt to Commit suicide of IPC needs to be effacted from the statute book.
Hindi: भारतीय विधि आयोग ने अपनी 210वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास को हटाने की सिफारिश की है।
English: The Law Commission of India, in its Report on Delay and Arrears in Trial Courts, made certain recommendations as to the authorities by which the appointment of members of the Tribunals should be made, including arrange ments for the distribution of business.
Hindi: भारत केविधि आयोग नेविचारणन्यायालयों में विलम्बऔरबकायाकेविषयपरअपनीरिपोर्टमें ऐसे प्राधिकारियों के बारेमेंकुछ सिफारिश कीहैं जिनके द्वारा अधिकरणोंके सदस्योंकीनियुक्तिकी जानी चाहिए और इसके अन्तर्गत कार्य-वितरण की व्यवस्था भी है।
English: The Law Commission of India, while finalizing its Report No.246 on Amendments to the Arbitration and Conciliation Act, 1996, in August 2014, recognized the risks to international investment treaties in the absence of clear legal position on the issue.
Hindi: भारत के विधि आयोग ने, अगस्त, 2014 में, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के संशोधनों पर अपनी रिपोर्ट सं0 246 को अंतिम रूप देते समय, इस मुद्दे पर स्पष्ट विधि स्थिति के नहोने पर अन्तरराष्ट्रीय विनिधान संधियों के जोखिमों को प्रकट किया था ।
English: The Law Commission of India, while making its 172nd Report on Review of Rape Laws did not recommend criminalisation of marital rape by amending the exception to Section 375 of the Indian Penal Code and hence presently there is no proposal to bring any amendment to the IPC in this regard, Chaudhary said.
Hindi: जवाब में चौधरी ने कहा, 'भारत के विधि आयोग ने बलात्कार से जुड़े कानूनों की समीक्षा पर 172वीं रिपोर्ट तैयार करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद में संशोधन करके वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की सिफारिश नहीं की है, इसलिए फिलहाल आईपीसी में इस बाबत संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
English: The Law Commission proposes modification of Sections 272 and 273 of the IPC so as to bring the penal framework in it on par with the existing punishments scheme provided in the Food Act and the State Amendments to the Code.
Hindi: विधि आयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है जिससे कि इसे खाद्य अधिनियम और संहिता के राज्य संशोधनों में उपबंधित विद्यमान दंड स्कीम के समान दंड अवसंरचना विकसित की जा सके ।
English: The Law Commission proposes that a new section Section 8B be inserted in the RPA after Section 8A. It should read
Hindi: विधि आयोग यह प्रस्ताव करता है कि धारा क 8 के पश्चात् आर. पी. ए. मेंनई धारा धारा 8ख अंतःस्थापित की जाए ।
English: The Law Commission proposes to examine the draft Bill of 2005 and offer its suggestions which include the deficiencies in the Bill, the need to delete certain provisions and the need to add some more provisions.
Hindi: विधि आयोग प्रारूप विधेयक, 2005 की समीक्षा करना और अपने सुझाव देना चाहता है जिनमें विधेयक की खामियां भी शामिल होंगी, साथ ही कतिपय उपबंधों को हटाए जाने और कुछ
English: The Law Commission proposes to recommend that the definitions in sub-section 1 of Section 7 be substituted altogether with the following definitions
Hindi: विधि आयोग ने यह सिफारिश करनेका प्रस्ताव किया हैकि धारा7कीउपधारा 1मेंदीगयी निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए परिभाषाओं के स्थान पर निम्नलिखित परिभाषाएं प्रतिस्थापित की जानी चाहिएं '
English: The Law Commission received a reference from the Department of Legal Affairs, Ministry of Law  Justice which has forwarded a copy of the note dated 29.3.2006 from Joint Secretary  Legislative Counsel, Legislative Department along with a copy of the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language to obtain the views of Law Commission of India on the recommendations of the said Committee made in its Report at S.No.16.8d and 16.8e stated under Resolution No. 11011 52003-OL Research dated 13.7.2005 of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.
Hindi: विधि आयोग को विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग से एक निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि कार्य विभाग ने विधायी विभाग के संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी के तारीख 29.3.2006 के टिप्पण को संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों की एक प्रति के साथ अग्रेषित किया था, जो उक्त समिति द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तारीख 13.7.2005 के संकल्प सं. 1101152003 में कथित क्रम सं. 16.
English: The Law Commission received a reference from the Department of Legal Affairs, Ministry of Law  Justice which has forwarded a copy of the note dated 29.3.2006 from Joint Secretary  Legislative Counsel, Legislative Department along with a copy of the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language to obtain the views of Law Commission of India on the recommendations of the said Committee made in its Report at S.No.16.8d and 16.8e stated under Resolution No. 1101152003-OL Research dated 13.7.2005 of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.
Hindi: विधि आयोग को विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग से एक निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि कार्य विभाग ने विधायी विभाग के संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी के तारीख 29.3.2006 के टिप्पण को संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों की एक प्रति के साथ अग्रेषित किया था, जो उक्त समिति द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तारीख 13.7.2005 के संकल्प सं. 1101152003 में कथित क्रम सं. 16.
English: The Law Commission recommended introduction of the Conciliation Court system which had been in vogue in Himachal Pradesh to deal with house rentpossession litigation as well as other litigations such as disputes as to inheritancesuccession, partition, maintenance and wills which are usually between near relations.
Hindi: विधि आयोग ने सुलह न्यायालय पद्धति को प्रारंभ किए जाने की सिफारिश की थीजो हिमाचल प्रदेश में गृह किराया, कब्जा संबंधी विवादों और ऐसे अन्य विवादों जैसे विरासतउत्तराधिकार, विभाजन, पालन-पोषण और बिल केबारेमें, जो साधारणतया निकट संबंधियों के बीच होते हैं, कार्यवाही करने के लिए प्रचलित रही थी ।
English: The Law Commission recommended repeal of the 1871 Act and the enactment of a new Coroners Act which extends to the whole of India.
Hindi: विधि आयोग ने 1871 अधिनियम के निरसन और नए कोरोनर अधिनियम के अधिनियमिति की सिफारिश की जिसका विस्तार संपूर्ण भारत पर हो ।
English: The Law Commission recommended that the offence under Section 498A should be made a compoundable offence with the permission of Court.
Hindi: इस समिति ने धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध को अदालत की अनुमति से समझौते के दायरे में लाने और जमानती अपराध बनाने का सुझाव दिया था।
English: The Law Commission recommends accordingly,
Hindi: विधि आयोग तदनुसार सिफारिश करता है ।
English: The Law Commission recommends an amendment of the Bill of 2005 to provide for an offence on the above lines.
Hindi: विधि आयोग उपर्युक्त रूप में अपराध का उपबंध करने के लिए 2005 के विधेयक में संशोधन करने की सिफारिश करता है
English: The Law Commission recommends that a practice like the one of the United Kingdom to include a repeal clause in the Appropriation Act every year would serve a useful purpose, without necessitating major amendments or introduction of new laws.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रत्येक वर्म विनियोग अधिनियम में निरसन खंड को सम्मिलित करने की यूनाइटेड किंगडम जैसी पद्धति मुख्य संशोधन या नई विधि के पुरःस्थापन की आवश्यकता के बिना सार्थक प्रयोजन को पूरा करेगी । 3.9 केंद्रीय कानूनों के वर्गीकरण की प्रक्रिया में, विधि आयोग को एक हजार कानूनों से अधिक कानून की अंतःवस्तुओं की परीक्षा करने का अवसर मिला ।
English: The Law Commission recommends that at least these amendments be made without any delay.
Hindi: विधि आयोग सिफारिश यह करता है किकमसे कमये संशोधन अविलंब किए जाएं ।
English: The Law Commission recommends that clause ' Thirdly ' in section 375 be amended on the following lines
Hindi: """विधि आयोग यह सिफारिश करता है किधारा 375 में खंड ""तीसरा "" निम्नवत संशोधित किया जाए धारा 375-जो पुरूष बलात्संग करता है, वह कहा जाता है."""
English: The Law Commission recommends that clause Thirdly in Section 375 be amended as under
Hindi: """विधि आयोग यह सिफारिश करता है किधारा 375 में खंड ""तीसरा "" निम्नवत संशोधित किया जाए धारा 375-जो पुरूष बलात्संग करता है, वह कहा जाता है."""
English: The Law Commission recommends that sec 171 be amended appropriately to state that the Judicial Council shall forward its findings and recommendations for removal, if any, to the Speaker or Chairman.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि धारा 171 का यह कथन करने के लिए समुचित रूप से संशोधन किया जाए कि न्यायिक परिषद् हटाए जाने संबंधी अपने निष्कर्ष और सिफारिशें, यदि कोई हों, अध्यक्ष या सभापति को अग्रेषित करेगी ।
English: The Law Commission recommends that sub section 5 should be substituted by the following sub section
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि उपधारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जानी चाहिए
English: The Law Commission recommends that the Bill of 2005 must be suitably modified to provide for minor measures to be imposed by the Judicial Council itself.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि 2005 के विधेयक को उपयुक्त रूप से उपांतरित किया जाए जिससे कि उसमें स्वयं न्यायिक परिषद् द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले गौण उपायों' के लिए उपबंध हों ।
English: The Law Commission recommends that the Bill of 2005 should be amended to provide that if a complaint has been filed against a Supreme Court Judge, the same can be continued even after the Supreme Court Judge is elevated as Chief Justice of India.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि 2005 मे विधेयक में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए कि उसमें यह उपबंध होकि यदि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई शिकायत फाइल की गईहैतो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पर्दान्नत किए जाने के पश्चात् भी जारी रखा जा सके।
English: The Law Commission recommends that the Bill of 2005 should be made applicable to complaints relating to ' misbehaviour which occurred before the commencement of the proposed Act but it should not go back to a remote past, the details of which would have gone out of the memory of the Judge.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि 2005 के विधेयक को उस कदाचार' से, जो प्रस्तावित अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो, संबंधित शिकायतों के प्रति लागू किया जाना चाहिए किन्तुइसे बहुत पहले की शिकायतों के प्रति लागूनहीं किया जाना चाहिए जिनके ब्यौरेही न्यायाधीश को याद नहों।
English: The Law Commission recommends that the Bill of 2005 should contain a provision that where the recommendation of the Judicial Council for removal is accepted by the Houses and the removal order is passed by the President, the judge should be barred from holding any public or judicial, quasi-judicial office nor can he have chamber practice or be an arbitrator in arbitration proceedings.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि 2005 के विधेयक में ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट होना चाहिए कि जहां न्यायिक परिषद् की हटाए जाने संबंधी सिफारिश को सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने संबंधी आदेश पारित कर दिया जाता है, वहां न्यायाधीश कोकोईभी लोक अथवा न्यायिक, न्याथिककल्प पद धारण करने से वर्जित कर दिया जाना चाहिए
English: The Law Commission recommends that the Bill of 2005 should include a provision to make it clear that where a Judge of the High Court or Supreme Court who is under investigation or inquiry before the Judicial Council, reaches the age of superannuation during the pendency of the said proceedings, the proceedings can be continued for the purpose of imposing the minor measures such as censure or admonition, public or private.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि 2005 के विधेयक में यह स्पष्ट करने के लिए ऐसा. उपबंध सम्मिलित किया जाना चाहिए कि जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसका न्यायिक परिषद् के समक्ष अन्वेषण या जांच चल रही है, उक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है वहां गौण उपाय, जैसे कि परिनिंदा या भर्त्सना, सार्वजनिक या प्राइवेट, अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ कार्यवाहियों को जारी रखा जा सकता है।
English: The Law Commission recommends that the Bill of 2005 should make appropriate provisions that enable the screening and weeding out of complaints that relate to the merits of a pending or decided case except where the complaint contains allegations of misbehaviour in relation to that very case such as bribery etc., in which event such complaint will have to be nevertheless examined.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि 2005 के विधेयक में उन परिवादों की, जोकिसी लम्बित या विनिश्चित मामले के गुणागुण से संबंधित हों, छानबीन स्क्रीनिंग और छंटाई करनेकेलिए समर्थ बनाने संबंधी समुचित उपबंध किए जाने चाहिएं उनको छोड़कर, जहां कि शिकायत में, रिश्वत आदि जैसे कदाचार के अभिकथन अंतर्विष्ट हों, वहां ऐसी स्थिति में ऐसी शिकायत की परीक्षा की जानीहोगी ।
English: The Law Commission recommends that the Code of Conduct issued by the Council under section 281 should be published in the Gazette of India.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि परिषद् द्वारा धारा 281 के अधीन जारी की गई आचार संहिता भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए ।
English: The Law Commission recommends that the Judicial Council when it investigates into allegations against a Supreme Court Judge in the complaint or reference procedures or against the Chief Justice of India in a reference procedure should not include the two senior most Chief Justices of the High Courts.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि जब न्यायिक परिषद् उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत प्रक्रिया या निर्देश प्रक्रिया में या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के विरुद्धकिसी निर्देश प्रक्रिया में लगाए गए अभिकथनों का अन्र्चषण करती है तो उसः उच्च न्यायालयों के दो ज्येष्ठतम मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं होने चाहिएं ।
English: The Law Commission recommends that the following changes be made to the law on false disclosure on affidavits
Hindi: विधि आयोग सिफारिश करता है कि शपथपत्रों में मिथ्या प्रकटन पर विधि में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं.
English: The Law Commission recommends that there must be a separate sub section after sub section 3 to the following effect
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि उपधारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित आशय की.एक पृथक उपधारा अवश्य होनी चाहिए
English: The Law Commission recommends that there should be a broad definition of ' misbehaviour' as stated above.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि कदाचार' की, जैसाकि ऊपर कथन किया गया है, व्यापक परिभाषा दी जानी चाहिए इसमें आचार संहिताकेअंगको सम्मिलित किया जाना चाहिए ।
English: The Law Commission recommends that there should be consistency between the term of imprisonment for offences and their classification as Bailable or Non-Bailable.
Hindi: विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि अपराधों के लिए कारावास की अवधि और जमानतीयअजमानतीय के रूप मेंउनके वर्गीकरण के बीच संगतता होनी चाहिए ।
English: The Law Commission recommends that till a statutory Code of Conduct is published in accordance with the proposed law, the above Restatement of Judicial Values ' approved by the Supreme Court on May 7, 1997 shall be the Code of Conduct to be followed, the breach of which shall be treated as amounting to misbehaviour '.
Hindi: """विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रस्तावित विधि के अनुसार कानूनी आचार संहिता के प्रकाशन तक, उच्चतम न्यायालय द्वारा 7 मई, 1997 को अनुमोदित उक्त न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुर्नकथन "" अनुसरणीय आचार संहिता होगी, जिसका भंग  कदाचार' की कोटिका होगा ।"""
English: The Law Commission recommends that to tackle this issue of movement, the proposed legislation should provide measures that endeavour to ensure that the Persons affected by Leprosy are guaranteed the right of travel in public transport and the right to obtain a license in light of the their treatment and condition.
Hindi: विधि आयोग सिफारिश करता है कि संचलन के इस मुद्दे से निपटने के लिए, प्रस्तावित विधान में ऐसे उपायों का उपबंध करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता हो कि कु-ठरोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के अधिकार और उनके उपचार और स्थिति के आलोक में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के अधिकार की गारंटी दी जाए ।
English: The Law Commission recommends the following amendments to the Bill of 2005
Hindi: विधि आयोग, 2005 के विधेयक में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश करता है
English: The Law Commission reiterates that judicial independence is not absolute, judicial independence and accountability are two sides of the same coin and that the present proposals in the Bill of 2005 together with our recommendations for enabling the Judicial Council to impose minor measures including stoppage of assignment of judicial work are constitutional.
Hindi: विधि आयोग यह दोहराता है कि न्यायिक स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है, न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलूहैं और यहकि न्यायिक कार्य के सम्बनुदेशन को रोकने समेत 'गौण उपाय ' अधिरोपित करने के लिए न्यायिक परिषद् को समर्थ बनाने हेतु हमारी सिफारिशों के साथ 2005 के विधेयक के वर्तमान प्रस्ताव सांविधानिक हैं इन्हें कार्यपालिका या विधानमंडल द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूपमेंनहीं देखा जाना चाहिए ।
English: The Law Commission rightly observed that the sentence of imprisonment for life or ten years in every case is unrealistic and very harsh.
Hindi: विधि आयोग ने, ठीक ही संप्रेक्षण किया था कि प्रत्येक मामले में आजीवन या 10 वर्ष के कारावास का दंड अवास्तविक और बहुत कठोर है।
English: The Law Commission said the Totaliser would also help in situations such as that witnessed in the constituency of Hoshangabad in 2014, where a lone voter voted at the Mokalvada polling station in the Sohagpur area.
Hindi: लॉ कमिशन ने कहा कि टोटलाइजर 2014 में होशंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में देखी गई परिस्थितियों में भी मदद करेगा, जहां सोहागपुर क्षेत्र के मोकाल्वाडा मतदान केंद्र में एकमात्र मतदाता ने मतदान किया।
English: The Law Commission seeks your cooperation, valuable views, opinions, suggestions, ideas and comments on the changes proposed by the Amendment Bill of 1989 and the changes proposed by the Law Commission.
Hindi: विधि आयोग, 1989 के संशोधन विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन और विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर आपका सहयोग, बहुमूल्य विचार, मत, सुझाव और टिप्पणियां जानना चाहता है।
English: The Law Commission shall, on a reference made to it by the Central Government or suo-motu, undertake research in law and review of existing laws in India for making reforms therein and enacting new legislations.
Hindi: विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा उल्लिखित या स्वमेव आधार पर विधि संबंधी अनुसंधान करेगा और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा ताकि उनमें सुधार किया जा सके और नए कानून लागू किए जा सकें।
English: The Law Commission studied a vast literature on the subject before the preparation of report.
Hindi: विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व वि-य के विशद साहित्य का अध्ययन किया
English: The Law Commission submitted its Fourteenth Report on Reform of Judi cial Administration in September 1958.
Hindi: विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन के सुधार पर अपनी चौदहवीं रिपोर्ट सितम्बर, 1958 मप्रस्तुत कीथी।
English: The Law Commission suggests that amount of fine prescribed under the Indian Penal Code, 1860 and other penal enactments may be enhanced in proportion to reduction in the value of the
Hindi: विधि आयोग का सुझाव है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य दांडिक अधिनियमों के अधीन विहित जुर्माने की रकम रुपये के मूल्यमें गिरावट के अनुपात में बढ़ायी जाए ।