Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Section 30 of the PHRA says the state government in concurrence of the Chief Justice of the concerned high court will specify for each district a human rights court for speedy trial of human rights violation, whereas Section 31 of the Act provides for the state government to specify and appoint SPPs for conducting cases.
Hindi: इस कानून की धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये प्रत्येक जिले में मानव अधिकार अदालत विनिर्दिष्ट करेगी जबकि धारा 31 ऐसे मुकदमों की सुनवाई के लिये विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित है।
English: Section 30 of the Rights of Persons with Disabilities RPwD Act, 2016, enjoins on the Government to take measures to ensure effective participation of Persons with Disabilities in sports activities which, inter-alia, includes provision of infrastructural facilities for sports activities for them.
Hindi: दिव्यांगजन अधिकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 30 के तहत सरकार के लिए खेलों में दिव्यांजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का विधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके खेल-कूद के लिए ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं।
English: Section 30 of the ordinance underlines that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure CrPC, all offences under this ordinance shall be cognizable and non-bailable.
Hindi: अध्यादेश की धारा 30 में रेखांकित किया गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में कुछ भी होने के बावजूद इस अध्यादेश के तहत सभी अपराध हस्तक्षेप-योग्य और गैर-जमानती होंगे।
English: Section 30 of the said Act at the same time provides that if the surrogate mother consents to the child to be treated as the child of the commissioning parents the court may make a parental order to that effect.
Hindi: उक्त अधिनियम की धारा 30 एक ही समय परयह भी उपबंध करती है कि यदि स्थानापन्न मां शिशुको कार्य कराने वाले माता-पिता के शिशुके रूपमें माने जानेके लिए सहमति देदेतीहैतो न्यायालय उस
English: Section 30 reads as follows
Hindi: धारा 30 का पाठ निम्नलिखित है
English: Section 30 should, therefore, remain unchanged.
Hindi: अतः धारा 30 अपरिवर्तित रहनी चाहिए।
English: Section 301 is subject to the provisions of section 31. It also provides that there shall be no appeal against an interlocutory order of the Tribunal and that as provided in sub-section 2 of section 30, an appeal shall lie to the Supreme Court as of right against any order or decision of the Tribunal in the exercise of its jurisdiction to punish for contempt which shall be filed within 60 days from the date of the order appealed against.
Hindi: इसमें यह भी उपबंध है कि अधिकरण के अंतवर्ती आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी और यह कि धारा 30 की उपधारा 2 के उपबंध के अनुसार अधिकरण के अवमान के लिए दण्ड देने की अपनी अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में अधिकार के रूपमेंहोगी जो उस आदेश की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गईहै, 60 दिनों के भीतर फइल की जाएगी ।
English: Section 304 is amended to explicitly obligate the CoC to consider feasibility and viability of the Resolution Plan in addition to such conditions as may be specified by IBBI, before according its approval.
Hindi: धारा 304 में संशोधन किया गया है ताकि सीओसी अपनी मंजूरी देने से पहले आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अलावा किसी समाधान योजना की संभाव्यता एवं लाभप्रदता पर विचार करने के लिए बाध्य होगी।
English: Section 302 murder has also been added after Pehlu's death
Hindi: पहलू खान की मौत के बाद सेक्शन 302 हत्या भी जोड़ा गया
English: Section 302 - Murder
Hindi: भादंवि धारा 302 मृत्युदंड
English: Section 302 deals with punishment for murder.
Hindi: 302 की धारा में फांसी की सजा होती है।
English: Section 302 of the Penal Code however is only applicable to national public officials and not to others.
Hindi: तथापि, दंड संहिता की धारा 302 केवल रा-ट्रीय लोक पदधारियों को लागू होती है न कि अन्य को ।
English: Section 302 provides that whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life.
Hindi: सेक्शन 302 के तहत मुजरिम यदि हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
English: Section 302, IPC casts a heavy duty on the court to choose between death and imprisonment for life.
Hindi: भारतीय दंड संहिता की धारा 302 मृत्यु और आजीवन कारावास के बीच चुनाव करने के लिए न्यायालय पर भारी कर्तव्य डालती है ।
English: Section 303 Murder by a person under sentence for imprisonment for life this section has been struck down by the Hon'ble Supreme Court as it has been held to be violative of article 21 of the Constitution of India
Hindi: धारा 303 आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा हत्या यह धारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विखंडित कर दीगईहै क्योंकि. इसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करने वाली अभिनिर्धारित किया गया है
English: Section 303 of the Indian Penal Code provides 
Hindi: 13 भारतीय दंड संहिता की धारा 303 यह उपबंध करती है कि
English: Section 303 of the Indian Penal Code provides
Hindi: 13 भारतीय दंड संहिता की धारा 303 यह उपबंध करती है कि
English: Section 304 Punishment for culpable homicide not amounting to murder IPC has been invoked, not Section 302 murder.
Hindi: शिरोज़ की हत्या को लेकर दर्ज हुई एफ़आईआर में सिर्फ़ धारा 304 ग़ैर इरादतन हत्या के लिए दंड लगाई गई है जबकि हत्या की धारा 302 तक को नहीं जोड़ा गया है।
English: Section 304, has been brought into force with effect from November 19, 1986.
Hindi: धारा 304 को 19 नवंबर, 1986 से प्रभावी किया गया है।
English: Section 304 Culpable homicide not amounting to murder
Hindi: धारा 304  हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध के लिए दंड
English: Section 304B of the India Penal Code and the cognate provisions are meant for eradication of the social evil of dowry, which has been the bane of Indian society and continues unabated in spite of emancipation of women and the women's liberalization movement.
Hindi: """"" भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और संषर्गी उपबंध दहेज की सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए तात्पर्यिंत हैं, जो भारतीय समाज के विनाश का कारण रही है और महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं के उदारीकरण आंदोलन के बावजूद लगातार बढ़ती जा रहीहै ।"""
English: Section 306 of the Indian Penal Code penalises abetment of suicide.
Hindi: भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण
English: Section 306 prescribes punishment for abetment of suicide' while section 309 punishes attempt to commit suicide '.
Hindi: """धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण"" के लिए दंड विहित करती है जबकि धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न"" को दंडित करती है ।"""
English: Section 307 said that the Conference may advise ' ways and means of improving the administration ofjustice within the circuit '.
Hindi: धारा 307 में यह कहा गयाहैकि कान्फ्रेंस सर्किट के भीतर न्यायिक प्रशासन में सुधार करने की रीतियों और उपायों के बारे मेंपरामर्श दे सकती है 1939 के अधिनियम 28 यू. एस. सी. 332 की धारा 332 जैसी कि यह चन्दरलर्स वाले मामले में 1970 में उद्धृत की गईहै इस प्रकार है
English: Section 308 which similarly defines attempt to commit culpable homicide not amounting to murder.
Hindi: धारा 308-जो इसी प्रकार आपराधिक मानव वध, जो हत्या नहींहै, करने का प्रयत्न परिभाषित करती है ।
English: Section 309 ATTEMPT TO COMMIT SUICIDE
Hindi: धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न
English: Section 309 attempt to commit suicide.
Hindi: धारा 309-आत्महत्या करने का प्रयत्न
English: Section 309 makes no distinction between them and treats them alike, making the provisions thereof arbitrary.
Hindi: धारा 309 उनमें कोई अन्तर नहीं करती और एक जैसे मानती है जिससे उनके उपबंध मनमाने हो जाते हैं।
English: Section 309 of IPC punishes attempt to commit suicide with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.
Hindi: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न को, सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तककीहो सकेगी, या. जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय बनाती है।
English: Section 309 of the Indian Penal Code makes an attempt to commit suicide an offence punishable with imprisonment up to one year or with fine or with both.
Hindi: भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न को एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध बनाती है ।
English: Section 309 reads thus
Hindi: धारा 309 इस प्रकार है
English: Section 309, IPC reads as under
Hindi: भा. दं.सं. की धारा 309 इस प्रकार है
English: Section 30A has, therefore, become redundant and serves no useful purpose.
Hindi: इसलिए धारा 30क अनावश्यक हो गई है और किसी प्रयोजन को सिद्धनहींकरतीहै।
English: Section 30A, therefore, deserves to be repealed.
Hindi: इसलिए धारा 30कका निरसन करने की आवश्यकता है ।
English: Section 31 clearly says that an appeal to the Supreme Court shall lie with the leave of the Tribunal and such leave shall not be granted unless it is certified by the Tribunal that a point of law of general public importance is involved in the decision, or it appears to the Supreme Court that the point is one which ought to be considered by that Court.
Hindi: धारा 31 में स्पष्टतः यह उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय को अपील अधिकरण की इजाजत से होगी और ऐसी इजाजत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अधिकरण द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है कि विनिश्चय में जन साधारण के महत्व का विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित है या उच्चतम न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि बिन्दु ऐसा है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए ।
English: Section 31 permits appeals to the Court of Appeal against orders of the Panel under sec 29 during the course of the hearing or orders made in regard to publication under sec 30.
Hindi: धारा 31 पैनल द्वारा धारा 30 के अधीन प्रकाशन के संबंध मेंकी गई सुनवाई या किए गए आदेशों के दौरान धारा 29 के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय में अपील करने के लिए अनुज्ञात करतीहै।
English: Section 31 reads as follows
Hindi: धारा 30 का पाठ निम्नलिखित है
English: Section 311 of the new Act will be replaced by the following
Hindi: नए अधिनियम की धारा 315 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा
English: Section 315 of the new Act will be replaced by the following
Hindi: नए अधिनियम की धारा 315 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा
English: Section 315 will have to be amended by stating that the arbitral tribunal shall send signed photocopies of the award, after making an endorsement on the copy of the award that the original award is duly stamped and specifying the stamp duty paid and where necessary, that the original award is duly registered.
Hindi: धारा 315 में इस प्रकार का संशोधन करना होगा कि माध्यस्थम् अधिकरण पंचाट की हस्ताक्षरित फोटो-प्रतियां उन पर ऐसा पृष्ठांकन करके भेजेगा कि मूल पंचाट सम्यक् रूप से स्टांपित है और उस पर कितना स्टांप शुल्क दिया गया है तथा, जहां आवश्यक हो वहां यह पृष्ठांकन भी होगाकि मूल पंचाट सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है ।
English: Section 318 of the 1996 Act which refers to the matters to be specified in an award, reference is made to costs ' of an arbitration to be fixed by the arbitral tribunal.
Hindi: 1996 के अधिनियम की धारा 318में,जो किसीपंचाटमैविनिर्दि किएजानेवाले मामलों का निर्देश करती है, माध्यस्थम खर्च का माध्यस्थम अधिकरणद्वारा नियतकिएजानेकानिर्देशकरतीहै,इस धाराकेनीचेदिएगएस्पष्टीकरण मेंनिम्नलिखित निदेशहै
English: Section 311 grants power to the Court to summon or examine any person at any stage of the trial if his evidence appears essential to the just decision of the case.
Hindi: धारा 311 न्यायालय को विचारण के किसी प्रक्रम पर किसी व्यक्ति को समन करने या परीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है यदि उसका साक्ष्य मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है ।
English: Section 312 IPC causing miscarriage was included in the Table under Section 3202 as per the recommendation made in the 154th Report.
Hindi: 154वीं रिपोर्ट मेंकी गई सिफारिश के अनुसार भा. दं. सं. की धारा 312 गर्भपात कारित करना को धारा 3202 के अधीन सारणी में सम्मिलित किया गया ।
English: Section 32 Vexatious Proceedings
Hindi: धारा 32 तंग करने वाली कार्यवाहियां
English: Section 32 is considered part of the basic structure of the constitution
Hindi: अनुच्छेद 32 को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना जाता है
English: Section 32 of the English Act, 1996, deals with the question of Determination of preliminary point of jurisdiction ' and says in sub-section 2 as follows
Hindi: """इग्लिश अधिनियम, 1996की धारा 32 ""अधिकारिता के प्राथमिकप्रश्न के विनिश्चय'केबारेमेंहैऔर उपधारा 2 मेंनिम्नलिखित कहागयाहै"""
English: Section 32 of the NMC Bill provides for licensing of 3.5 lakh unqualified non-medical persons to practise modern medicine.
Hindi: एनएमसी बिल के सेक्शन-32 में 3.5 लाख नॉन मेडिकल व्यक्तियों को लाइसेंस देकर सभी प्रकार की दवा लिखने व इलाज करने का कानूनी अधिकार दिया जा रहा है।
English: Section 32 of this Act again deals with vexatious proceedings.
Hindi: इस अधिनयम की धारा 32 भी तंग करने वाली कार्यवाहियों के बारेमेंहै ।
English: Section 32- A.
Hindi: धारा 32- ए।
English: Section 320 to 322 Dalhi Municipal Corporation Act, 1957 66 of 1957.
Hindi: 52 धारा 320 से 322----दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 19571957 का 66 ।
English: Section 321 empowers the public prosecutor in charge of a case to withdraw from the prosecution of any person before the judgment is pronounced.
Hindi: धारा 321 सरकारी वकील को किसी सरकारी प्रभाव में आए बगैर किसी व्यक्ति से आपराधिक मामला वापस लेने का निर्णय करने का अंतिम अधिकार देती है.
English: Section 324 can remain in the company of Section 325 in Table 2 rather than being shifted to Table 1 as per the recommendation contained in 154th Report of the Law Commission.
Hindi: धारा 324 विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार सारणी-1 में परिवर्तित किए जाने के बजाय सारणी-2 में धारा 325 के साथ बना रहने दिया जा सकता है ।
English: Section 326 of the Indian Penal Code which applies in cases of voluntarily causing grievous hurt by means of any corrosive substance is punishable with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which
Hindi: भारतीय दंड संहिता की धारा 326 जो किसी संक्षारक पदार्थ से घोर उपहति स्वेच्छया कारित करने के मामलों में लागू होती है, आजीवन कारावास से या दोनोंमेंसे किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक कीहो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्मानेसे भी दंडनीय है ।
English: Section 327 of the Code of Criminal Procedure, 1973 bears the heading
Hindi: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 का शीर्षक है
English: Section 327 of the Code of Criminal Procedure, 1973 empowers the court to conduct the trial of sexual offences in camera.
Hindi: 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 न्यायालय को यौन अपराधों का बंदकमरेमें करने का अधिकार देती है न्यायालय ऐसे मामलों से संबंधित किसी सामग्री के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने का भी आदेश दे सकता है ।
English: Section 33 deals with impounding of documents presented before a public authority who is entitled to record evidence.
Hindi: धारा 33 किसी लोक अधिकारी को, जो साक्ष्य दर्ज करने के लिए प्राधिकृत है, समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को इम्पाउंड करने के
English: Section 33 excludes the jurisdiction of civil courts in relation to service matters under this Act.
Hindi: धारा 33 इस अधिनियम के अधीन सेवा संबंधी मामले के संबंध में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन करती है।
English: Section 33 grants a discretion to the Attorney General to initiate removal of the Judge on receipt of the report and reads as follows
Hindi: धारा 33 महान्यायवादी को रिपोर्टकी प्राप्ति पर न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई आरंभ करने के लिए विवेकाधिकार प्रदत्त करती हैजो इस प्रकार है
English: Section 33 of Act mandates the reserving of posts for the physically disabled persons.
Hindi: धारा 33 अधिनियम शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित करने का अधिदेश देती है.
English: Section 33 of the Persons with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act, 1995 provides for 3 reservation for persons with disabilities in identified posts in government establishments including public undertakings.
Hindi: शक्त व्यक्ति एक समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 33 में सार्वजनिक उपक्रमों सहित सरकारी प्रतिष्ठानों में अभिज्ञात पदों में नि
English: Section 33 of the Persons with Disabilities Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation PwD Act, 1995 provides for reservation not less than 3 of vacancies in government establishments for persons with disabilities of which 1 each shall be reserved for persons suffering from
Hindi: शक्तता वाले व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत सरकारी संस्थानों में कुल रिक्तियों का तीन प्रतिशत नि
English: Section 33 of the law, however, allows a very limited exception to this, said UIDAI.
Hindi: यूआईडीएआई ने यह भी बताया कि अधिनियम की धारा 33 के तहत बेहद सीमित छूट दी गयी है.
English: Section 334 permits parties to move the arbitral tribunal in this behalf and for the tribunal to pass an additional award.
Hindi: धारा 334इससंबंधमेंपक्षकारों को माध्यस्थम अधिकरण आवेदन करनेऔरअधिकरणको अतिरिक्तपंबाटपारितकरनेकीअनुमतिदेतीहै।
English: Section 33, Crimianl Justice Act, 1967.
Hindi: क्रिमिनल जस्टिस ऐक्ट, 1967 कीधारा 33द्वारा ।
English: Section 330, 331 of the Penal Code make it punishable for persons who cause hurt for the purpose of extorting the confession by making the offence punishable with sentence up to 10 years of imprisonment but convictions, in such cases, are fewer because of the difficulties in proving evidence.
Hindi: दंड संहिता की धारा 330 और 331 ने ऐसे व्यक्तियों के लिए दंडनीय बनाया है जो संस्वीकृति जबरदस्ती हासिल करने के लिए उपहति कारित करने के लिए दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष के कारावास का दंडादेश दिया जाता है किन्तु ऐसे मामलों में दोषसिद्धि बहुत कम मामलों मेंहोती है क्योंकि साक्ष्य को साबित करने में बहुत कठिनाई होती है।
English: Section 337 of IPC deals with causing hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others.
Hindi: धारा ३३७ किसी कार्य द्वारा, जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो, चोट पहुँचाना कारित करना
English: Section 338 refers to offences against this Act, Sec. 339 to Penalties like imprisonment for 2 years or fine up to 200 thousand dollars and if the offence is a continuing one, upto 1000 dollars per day.
Hindi: धारा 338 मेंइस अधिनियम के विरुद्ध अपराधों का निर्देश है. धारा 339 मेंदोवर्षतक के कारावास या 200 हजार डालर तक जुर्माना जैसी शास्तियों का निर्देश है और यदि अपराध जारी रहने वाला हैतोजुर्माना 1000 डालर प्रतिदिन ।
English: Section 33B said that notwithstanding any judgment, decree or order by the Election Commission, no candidate shall be liable to disclose any information other than that mandated by the RPA or rules made thereunder.
Hindi: धारा 33ख में यह उल्लेख है कि किसी निर्णय, डिक्री या निर्वाचन आयोग के आदेश के होतेहुए भी, कोई भी अभ्यर्थी आर. पी. ए. और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधिदेश के अलावा कोई जानकारी प्रकट करने का दायी नहीं होगा ।
English: Section 34 3 of the JJ Act provides for mandatory registration of all Child Care Institutions CCIs housing children in need of care and protection with the intent of enforcing minimum standards of care, under the Act and Rules there-under, for the services provided for children in these Homes.
Hindi: किशोर न्याय अधिनियम की धारा 343 में इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत इन गृहों में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को आवास प्रदान करने वाली बाल देखरेख संस्थाओं सीसीआई के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है।
English: Section 34 embodies the principle of constructive liability in the doing of a criminal act, the essence of that liability being the existence of a common intention.
Hindi: धारा 34 मेंकिसी आपराधिक कार्य कोकरनेमें, आन्वयिक दायित्व का सिदांत सन्निविष्ट है, उस दायित्व का मूल तत्व सामान्य आशय की विधिमान्यता है।
English: Section 34 explains that when a criminal act is jointly done by several persons who are actuated by common intention, in furtherance of that intention each of them is liable for it as if the whole of it had been done by him alone.
Hindi: धारा 34 स्पष्ट करती है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई ऐसेव्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय द्वारा प्रेरित है, जो उस आशय को अग्रसर करनेमेंसंयुक्त रूप से किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा हर एक व्यक्ति उसके लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने कियाहो।
English: Section 34 gives independent power to the Attorney-General to take action if a Judge is convicted of a serious offence punishable for imprisonment for two or more years.
Hindi: धारा 34 महान्यायवादी को उस स्थिति में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र शक्ति प्रदत्त करती हैजब कोई न्यायाधीश दो यादोसे अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय किसी गंभीर अपराध का दोषीहै।
English: Section 34d grants the right of a married person to sue hisher spouse on the grounds of adultery, fornication, bigamy, rape or any other unnatural offence
Hindi: धारा 34 डी शादीशुदा व्यक्ति को अधिकार देती है कि वो अपने पति या पत्नी के खिलाफ व्यभिचार, बलात्कार या किसी अन्य अप्राकृतिक अपराध करने के चलते मुकदमा दायर कर सकता है।
English: Section 34, Judicature Act, 1873.
Hindi: जुडीकेंचर एक्ट, 1873 धारा 34।
English: Section 34, Section 35, Section 26, Section 37, Section 38, Section 39, Section 43, Section 44, Section 49, Section 56, Section 59
Hindi: 37, १ धारा 38, धारा 39, धारा 43, धारा 44, धारा 49, धारा 56, धारा 59
English: Section 34, Section 37 and Section 38
Hindi: धारा 34, धारा 37 औरधारा 38
English: Section 341 IPC wrongful restraint was later added against the accused.
Hindi: धारा 341 अनधिकृत तरीके से रोकने को बाद में प्राथमिकी में जोड़ा गया.
English: Section 348 is based on Sections 2145 and 227 of the Government of India Act, 1935 which prescribed English as the language to be used in all proceedings of the Federal Court and the High Courts.
Hindi: धारा 348, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 2145 और धारा 227 पर आधारित है, जिसमें अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में विहित किया गया है जिसका फेडरल न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों में प्रयोग किया जाएगा ।
English: Section 35 3 - empowers the Local Authority to issue guidelines and directions to the School Management Committee regarding implementation of the provisions of the Act.
Hindi: धारा ३५ ३-स्थानीय प्राधिकरण को, स्कूल प्रबंधन समिति के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के विषय में, मार्गदर्शक सिद्धांतों और निर्देशों को जारी करने का अधिकार देती है.
English: Section 35 6 of the Banking Regulation Act, 1949, empowers NABARD to conduct inspection of State Cooperative Banks StCBs, Central Cooperative Banks CCBs and Regional Rural Banks RRBs.
Hindi: नाबार्ड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 6 के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
English: Section 35 amends the Official Information Act, 1982 and states that Official Information does not include any evidence, submissions, or other information given or made to the Judicial Conduct Commissioner or Judicial Conduct Panel or the Judicial complainant's Lay Observer.
Hindi: """धारा 35 द्वारा आफिशियल इन्फोरमेशन एक्ट, 1982 को संशोधित किया गया है जिसमें यह कहा गया हैकि ""आफिशियल इन्फारमेशन"" में ऐसा कोई साक्ष्य निवेदन या अन्य सूचना सम्मिलित नहीं हैजो जुडीशियल कन्डक्ट कमिश्नर या जुडीशियल कन्डक्ट पैनल या न्यायिक शिकायतकर्ता के पर्यवेक्षक द्वारा दीगईहोया प्रदान की गईहो।"""
English: Section 35 lays down two principles 1 the costs of an incident to all suits shall be in the discretion of the court.
Hindi: ख धारा 35 दो सिद्धांतों का अधिकथन करती है 1 सभी वादों में घटना के खर्चे न्यायालय के विवेकाधिकार पर होना चाहिए ।
English: Section 35 of the Code vests the discretion to award costs in the property, and to what extent such costs are to be paid.
Hindi: संहिता की धारा 35 में संपत्ति में खर्चे के अधिनिर्णय और किस सीमा तक ऐसा खर्च संदत्त किया जाए का विवेकाधिकार निहित है ।
English: Section 35 of the Indian Stamp Act, 1899 and corresponding provision in the State Acts says that documents which are required to be stamped, if they are not stamped, or are inadequately stamped, will not be admissible in evidence for any purpose .
Hindi: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 तथा राज्य अधिनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अनुसार जिन दस्तावेजों को स्टाम्पित करना आवश्यक है, यदि उन्हें स्टाम्पित नहीं किया जाता अथवा अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित किया जाता हैतो वे 'किसी भी प्रयोजन के लिए' सारख्य में ग्राह्य नहीं होंगे ।
English: Section 35 of the Insurance Act, 1938 does not allow merger of an insurance firm with a non insurance firm.
Hindi: बीमा अधिनियम 1938 की धारा 35 एक बीमा कंपनी के गैर-बीमा कंपनी के साथ विलय की अनुमति नहीं देती है।