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English: Ministry of Shipping Workshop on Skill Development in Port and Maritime Sector Ministry of Shipping in association with Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana DDU-GKY, Ministry of Rural Development conducted a one-day workshop on Skill Development in the Port and Maritime Sector in New Delhi today.
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास पर कार्यशाला शिपिंग मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू-जीकेवाई के सहयोग से नई दिल्ली में आज बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
English: Ministry of Shipping Year End Review 2019- Ministry of Shipping With enactment of landmark Recycling of Ships Act, 2019 and accession to IMOs Honk Kong Convention,India becomes prime destination for environment friendly Ship RecyclingIndia becomes first country in the world to Introduce Biometric Seafarers Identity Document BSID for Indian SeafarersNew initiatives for Employment and skill training of Indian seafarers, an MSDC in Maritime Logistics inaugurated at Jawaharlal Nehru Port Thrust on improving connectivity with neighbouring countries,alternative connectivity route to NER via Bangladeshs Chattogram and Mongla Ports activated for first timeAworld class National Maritime Heritage Complex to showcase India's rich Maritime Heritage approved to be built at Lothal, Gujarat In the year 2019, the government has undertaken several important progressive policy interventions and new initiatives to accelerate the overall development of the shipping sector.
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय वर्षांत समीक्षा 2019- जहाजरानी मंत्रालय रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 के कार्यान्वयन और आईएमओ के हांगकांग कन्वेंशन के साथ भारत पर्यावरण के अनुकूल शिप रीसाइक्लिंग के लिए प्रमुख गंतव्य बना।भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने भारतीय नाविकों के लिए बायोमेट्रिक नाविक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बीएसआईडी को प्रस्तुत किया है।भारतीय समुद्री नाविकों के रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए नई पहल करते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में मैरीटाइम लॉजिस्टिक में एमएसडीसी का उद्घाटन।पड़ोसी देशों के साथ संपर्क में सुधार पर जोर देते हुए पहली बार सक्रिय हुए बांग्लादेश के चैटोग्राम और मोंगला पोर्ट के माध्यम से एनईआर के लिए वैकल्पिक संपर्क मार्ग खुला।गुजरात के लोथल में निर्मित भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी। वर्ष 2019 में, सरकार ने शिपिंग क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेप और नई पहल की है।
English: Ministry of Shipping approves Rs.107 Crore for modern firefighting facilities for Haldia Dock Complex of Kolkata Port
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने कोलकाता पोर्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपये मंजूर किये
English: Ministry of Shipping has advised the shipping lines not to impose any container detention charges on import and export shipments for the period from 22nd March,2020 to 14th April,2020both days inclusive over and above free time arrangements that is currently agreed and availed as part of any negotiated contractual terms
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने शिपिंग लाइंस को सुझाव दिया है कि वे बातचीत से तय संविदात्मक शर्तों के रूप में वर्तमान में सहमत एवं लाभ उठाई जा रही निशुल्क समय व्यवस्थाओं के अतिरिक्त 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 दोनों दिन सहित की अवधि के लिए आयात एवं निर्यात नौवहनों पर कोई कंटेनर रुकाई प्रभार न लगाएं
English: Ministry of Shipping has also ensured upgradation of infrastructure in the ports and introduced strict monitoring of time taken in port operations.
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने बंदरगाहों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन भी सुनिश्चित किया है और बंदरगाहों के परिचालन की सख्त निगरानी की व्यवस्था भी पेश की है।
English: Ministry of Shipping has amended the Right of First Refusal licensing conditions to boost shipbuilding in India.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने देश में जहाज निर्माण को बढावा देने के लिए लाइसेंस संबंधी प्रथम इंकार अधिकार शर्तों में संशोधन किया है।
English: Ministry of Shipping has approved the Revised Cost estimate of an amount of Rs.123.95 crore for augmenting Ship Repair facilities in Andaman  Nicobar Islands
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में जहाज मरम्मत सुविधाओं के संवर्धन के लिए 123.95 करोड़ रुपये की राशि के संशोधित लागत आकलनों को मंजूरी दे दी है।
English: Ministry of Shipping has approved the revised cost estimate of 123.95 crore rupees for augmenting Ship Repair facilities in Andaman and Nicobar Islands.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाज मरम्मत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए एक अरब 23 करोड 95 लाख रूपये के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है।
English: Ministry of Shipping has asked all Indian seafarers and ships to exercise due caution while calling at ports of the regions where Novel Corona virus infection is reported.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने समुद्री यात्रा करने वाले सभी लोगों और जहाज कर्मचारियों से नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों के बंदरगाहों में जाते समय पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा है।
English: Ministry of Shipping has been renamed as the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय का नया नाम दिया गया है।
English: Ministry of Shipping has decided that all the Major Ports may grant compensation Ex-Gratia in the event of loss of life due to COVID-19 to the dependent memberslegal heirs of the port employees as under
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड  19 के कारण मृत्यु होने पर पोर्ट कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों  कानूनी वारिसों को निम्नानुसार मुआवजा  अनुग्रह प्रदान करेंगे
English: Ministry of Shipping has decided that all the Major Ports may grant compensation Ex-Gratia of Rs 50 lakh in the event of loss of life due to COVID-19 to the dependent memberslegal heirs of the port employees as well as other contractual labourers.
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बंदरगाह कर्मचारियों जिसमें ठेके के श्रमिक भी शामिल है, उनके आश्रित सदस्योंकानूनी वारिसों को 50 लाख रुपये मुआवजाअनुग्रह प्रदान करेंगे।
English: Ministry of Shipping has decided that all the major ports may grant compensation or Ex-Gratia in the event of loss of life due to COVID-19 to the dependent members or legal heirs of the port employees.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में सभी प्रमुख बंदरगाहों पर काम कर रहे कर्मचारियों के आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति या अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है।
English: Ministry of Shipping has decided to waive waterway usage charges with immediate effect considering the Government of Indias vision to promote inland waterways as a supplementary, eco-friendly and cheaper mode of transport
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने परिवहन के एक पूरक, पर्यावरण अनुकूल तथा किफायती माध्यम के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के सरकार के विजन पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर देने का निर्णय किया है
English: Ministry of Shipping has directed all major Ports in the country to streamline the verification procedures for movement of iron ore, and to check whether royalty has been paid for the consignment.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने लौह अयस्कों की आवाजाही और यह जांच करने के लिए कि क्या खेप के लिए रॉयल्टी का भुगतान किया गया है, के लिए एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए देश में सभी बड़े बंदरगाहों को निर्देश दिया है.
English: Ministry of Shipping has facilitated more than 1 lakh crew change in Indian ports and charted flights
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों और चार्टेड उड़ानों में 1 लाख से अधिक चालक दल को अदला-बदली की सुविधा प्रदान की
English: Ministry of Shipping has facilitated more than 1 lakh crew change in Indian ports and charted flights.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों और चार्टेड उड़ानों में 1 लाख से अधिक चालक दल को अदला-बदली की सुविधा प्रदान की.
English: Ministry of Shipping has facilitated more than 1,00,000 crew change on Indian ports and through charter flights
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों और चार्टर उड़ानों के माध्यम से 1,00,000 से अधिक चालक दल को अदला-बदली की सुविधा प्रदान की है
English: Ministry of Shipping has formulated a National Maritime Development Programme NMDP.
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है।
English: Ministry of Shipping has formulated a New Productivity Linked Reward PLR Scheme for all Major Port Trusts and Dock Labour Board employeesworkers for the years 2015-16 to 2017-18.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने 2015-2016 से 2017-2018 के लिए सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के वास्ते न्यू प्रोक्टविटि लिंक्ड रिवॉर्डपीएलए योजना बनाई है।
English: Ministry of Shipping has formulated a new Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for all Major Ports which will come into effect from 20th August, 2016.
Hindi: शिपिंग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए ड्राई बल्क कार्गो हेतु एक नई बर्थ नीति तैयार की है, जो 20 अगस्त 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।
English: Ministry of Shipping has informed that the ticketing charges will be less than airline charges if vessels with passenger capacity of 1100 are used
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यदि 1100 यात्रियों की क्षमता वाले जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके टिकट का खर्च विमान के खर्च के मुकाबले कम होगा
English: Ministry of Shipping has issued a notification and general order for relaxation under section 406 and 407 of the Merchant Shipping Act, 1958 for Coastal movement of EXIM Transshipment Containers and Empty Containers
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने आयात-निर्यात के कंटेनरों और खाली कंटेनरों की तटीय आवाजाही के लिए व्यापारिक समुद्री अधिनियम, 1958 की धारा 406 और 407 के तहत नियमों को लचीला बनाने के लिए एक अधिसूचना और सामान्य आदेश जारी किया है
English: Ministry of Shipping has issued an order dated 27.3.2018 making use of e-invoice, e-payment and e-delivery order mandatory for all stakeholders across all Major Ports, all terminals within the Major Ports, private ports, private terminals and CFSsICDs
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों, प्रमुख बंदरागाहों के भीतर सभी टर्मिनलों, निजी बंदरगाहों, निजी टर्मिनलों और सीएफएसआईसीडी पर सभी पक्षधारकों के लिए ई-इनवॉयस, ई-पेमेंट और ई-डिलिवरी ऑर्डर के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए 27.03.2018 को एक आदेश जारी किया।
English: Ministry of Shipping has issued necessary directions from time to time to all ports to put in place a screening, detection and quarantine system for disembarking Seafarer or cruise passengers, to obtain self declaration from arriving crewspassengers, to install thermal scanners and procure Personal Protection Equipment readiness,N-95 masks, create awareness among the travelers at Ports and Port officials
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने समय-समय पर सभी बंदरगाहों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नाविक या क्रूज यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग, डिटेक्शन और क्वारंटाइन प्रणाली लगाना, आने वाले चालक दल के सदस्योंयात्रियों से अपना घोषणापत्र प्राप्त करना, थर्मल स्कैनर्स स्थापित करना, निजी सुरक्षा उपकरण, एन-95 मास्क की खरीद, बंदरगाहों पर यात्रियों और बंदरगाह के अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है
English: Ministry of Shipping has now approved the Revised Cost Estimate for an amount of Rs.123.95 crore
Hindi: अब जहाजरानी मंत्रालय ने 123.95 करोड़ रुपये की राशि के लिए संशोधित लागत आकलन को मंजूरी दे दी है
English: Ministry of Shipping has now issued specific guidelines to Major Ports on ExemptionsRemissions on penalties, demurrages charges, fee, rentals levied on any Port user for any delay in BerthingLoadingUnloading operations or evacuationarrival of cargo caused due to lockdown measures from 22nd March, 2020 to 14th April, 2020
Hindi: अब जहाजरानी मंत्रालय ने 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक के दौरान लॉकडाउन के कारण कार्गो के आगमन निकासी अथवा बर्थिंग लोडिंग अनलोडिंग संबंधी गतिविधियों में किसी भी तरह की देरी के लिए किसी भी बंदरगाह उपयोगकर्ता पर छूट जुर्माना विलंब शुल्क किराया आदि पर सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं
English: Ministry of Shipping has on 31.10. 2017 rolled out an updated version of the web application, along with an amended set of guidelines, for facilitating the shipyards to apply under the policy.
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने 31.10 2017 को शिपमेंटों को नीति के तहत आवेदन करने के लिए दिशा-निर्देशों के एक संशोधित सेट के साथ-साथ, वेब एप्लिकेशन के अपडेट किए गए संस्करण को जारी किया।
English: Ministry of Shipping has rationalized tariff rates for the Cruise vessels
Hindi: शिपिंग मंत्रालय ने क्रूज जहाजों के लिए टैरिफ दरों को तर्कसंगत बनाया है
English: Ministry of Shipping has sanctioned an amount of Rs.10 Crore to IIT, Chennai for development of indigenous VTS software.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने स्वदेशी वीटीएस सॉफ्टवेयर के विकास के लिए आईआईटी, चेन्नई को 10 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है।
English: Ministry of Shipping has separated the operation routes for merchant vessels and fishing vessels in South West Indian waters.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने दक्षिण पश्चिम भारतीय समुद्र मार्ग में व्यापारी और मछली पकड़ने के जहाजों के संचालन मार्गों को अलग-अलग कर दिया है।
English: Ministry of Shipping has set up the National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts NTCPWC, at IIT Madras in Chennai to provide innovative and research based engineering solutions to various issues related to ports, waterways and coasts in the country
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय ने देश में बंदरगाह, जलमार्ग और तटों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नई खोजों और अनुसंधान आधारित इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराने के लए चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास में राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय प्रौद्योगिकी केंद्र एनटीसीपीडब्ल्यूसी की स्थापना की
English: Ministry of Shipping has so farreleased Rs.11.89 cr.for 4 vessels to 3 Indian Shipyards.
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय अभी तक 3 भारतीय शिपयार्डों को 4 जहाजों के लिए 11.89 करोड़ रुपये जारी कर चुका है।
English: Ministry of Shipping in association with Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana DDU-GKY, Ministry of Rural Development conducted a one-day workshop on Skill Development in the Port and Maritime Sector in New Delhi today
Hindi: शिपिंग मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू-जीकेवाई के सहयोग से नई दिल्ली में आज बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया
English: Ministry of Shipping initiates Project Green Port
Hindi: शिपिंग मंत्रालय ने परियोजना हरित बंदरगाह का शुभारंभ किया
English: Ministry of Shipping issues Standard Operating Procedure SOP to handle Coronavirus Covid-19 for International Cruise Ships at Major Ports of India
Hindi: नौवहन मंत्रालय ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाजों के लिए कोरोनावायरस कोविड-19 से निपटने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की
English: Ministry of Shipping issues direction to all Major Ports not to levy any penaltieschargesfees on any Port user for any delay caused due to COVID-19
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने कोवडि-19के कारण हुई देरी के लिए किसी भी उपयोगकर्ता पर कोई जुर्माना शुल्क न लगाने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देश जारी किया
English: Ministry of Shipping observed the Swachhta Pakhwada from 16th to 30th September 2019
Hindi: शिपिंग मंत्रालय ने 16 से 30 सितंबर, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया
English: Ministry of Shipping plays a pro-active role towards ensuring smooth shipping operations in COVID-19 situation and lockdown in the country
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय कोविड-19 एवं देश में लॉकडाउन की स्थिति में सुगम जहाज परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है
English: Ministry of Shipping regulates the development of Inland Water Transport IWT Sector through Inland Waterways Authority of India IWAI.
Hindi: भारत में जहाजरानी मंत्रालय अंतर्देशीयजलमार्ग क्षेत्र विकास का विनियमनकरता है।
English: Ministry of Shipping renamed as Ministry of Ports, Shipping and WaterwaysHazira-GhoghaRoPAX Ferry inaugurated connecting South Gujarat and Saurashtra region of Gujarat.First Sea plane of India started its operations with innovative floating jetty made by IWAI.Vadhavan Port to be developed as a new Major Port.New dispute redressal institutional mechanism SAROD-Ports established.National Authority for Ships Recycling established
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयकिया गयाहजीरा-घोघा रो-पैक्स फेरी का उद्घाटन दक्षिण गुजरात और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया गया.भारत के पहले सीप्लेन ने अपना संचालन आईडब्ल्यूएआई द्वारा बनाए गए इनोवेटिव फ्लोटिंग जेटी के साथ शुरू किया.वधावन बंदरगाह को नए प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा.नया विवाद निवारण संस्थागत तंत्र 'सरोद-पोर्ट्स' स्थापित किया गया.जहाजों का रीसाइक्लिंग करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई
English: Ministry of Shipping renamed as the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Pattan, Pot Parivahan aur Jalmarg MantralayaWith the changed name, the Ministry is going to put extra focus on the development of Waterways and coastal shipping Shri Mansukh Mandaviya
Hindi: जहाज़रानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किया गयामंत्रालय, परिवर्तित नए नाम के साथ जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन के विकास पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने जा रहा है श्री मनसुख मंडाविया
English: Ministry of Shipping reviews preparedness against COVID-19 at all Major and Non- Major Ports of the country
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय देश के सभी प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की
English: Ministry of Shipping sponsors safety training progarmme for ship recycling workers under Sagarmala
Hindi: शिपिंग मंत्रालय ने सागरमाला के तहत जहाज रिसाइकिलिंग कामगारों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रायोजित किया
English: Ministry of Shipping to develop 78 lighthouses as tourism centers
Hindi: शिपिंग मंत्रालय 78 प्रकाशस्तंभों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करेगा
English: Ministry of Shipping to invest Rs. 14,225 crores on various Port Projects
Hindi: नौवहन मंत्रालय विभिन्न बंदरगाह परियोजनाओं में 14,225 करोड़ रुपए निवेश करेगा
English: Ministry of Shipping to waive waterway usage charges with immediate effect
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने अंतरदेशीय जलमार्गों पर इस्तेमाल शुल्क को तत्काल रूप से हटाया
English: Ministry of Shipping waived waterway usage charges considering the Government of Indias vision to promote inland waterways as a supplementary, eco-friendly and cheaper mode of transport
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के अनुपूरक, पर्यावरण अनुकूल और सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने वाले भारत सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया।शुरूआत में तीन वर्ष के लिए इस शुल्क को माफ किया गया है
English: Ministry of Shipping would be approaching Asian Development Bank ADB and Japan International Cooperation Agency JICA for funding of the project.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय इस परियोजना के वितपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जेआईसीए से संपर्क करेगा।
English: Ministry of Shipping, Government of India and the Ministry of Transport and Communication, Government of Male will initiate work on getting all necessary clearances to operationalise the service at an early date.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार और परिवहन तथा संचार मंत्रालय, माले सरकार किसी निकट तारीख पर सेवा संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल्द ही पहल करेंगे।
English: Ministry of Shipping, along with the State Governments are striving to increase the overall port capacity to 3500 million metric tonnes per annum MMTPA to cater to the projected traffic of 2500 MMTPA by 2025
Hindi: पोत परिवहन मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुल बंदरगाह क्षमता को 3550 प्लस मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे 2025 तक अनुमानित तौर पर 2500 एमएमटीपीए के ट्रैफिक के लिए सेवाएं दी जा सकेंगी
English: Ministry of Shipping, in collaboration with the Department of Animal Husbandry, Dairying  Fisheries Ministry of Agriculture, will part-fund select fishing harbour projects under the Sagarmala Programme.
Hindi: जहाजरानी मंत्रालय पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभागों कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर सागरमाला कार्यक्रम के तहत मछली पकड़ने की चुनिंदा परियोजनाओं को आंशिक वित्तपोषण करेगा।
English: Ministry of Skill Development  Entrepreneurship MSDE and Ministry of Petroleum  Natural Gas MoPNG here today signed a Memorandum of Understanding MoU to scale up skill development initiatives in the Hydrocarbon and allied sectors among other areas of cooperation.
Hindi: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एमओपीएनजी ने सहयोग के अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा देने के लिए आज यहां एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Skill Development  Entrepreneurship MSDE here today announced that the Smart India Hackathon 2017 Grand Finale is scheduled to be held on April 1  2, 2017 simultaneously at 26 different nodal centers across India
Hindi: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 ग्रांड फिनाले देश के 26 अलग-अलग नोडल केंद्रों पर 1 और 2 अप्रैल, 2017 को आयोजित किया जा रहा है
English: Ministry of Skill Development  Entrepreneurship MSDE, Government of India announced the 48-member contingent which will represent India at the biggest showcase of skills excellence in the world, called WorldSkills International Competition 2019
Hindi: भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 48 सदस्यीय दल की घोषणा की है जो विश्व में कौशल उत्कृष्टता के सबसे बड़े शो विश्व कौशल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा
English: Ministry of Skill Development  Entrepreneurship and Ministry of Chemicals Fertilizers sign MOUs to address the Industrys need of Skilled Manpower
Hindi: उद्योगों की कुशल मानव शक्ति आवश्यकता पूरी करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में समझौता
English: Ministry of Skill Development  Entrepreneurship launches Skills Build platform in Collaboration with IBM
Hindi: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आईबीएम के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफार्म शुरू किया
English: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Hindi: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
English: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE organized a day long consultative workshop here today, with representatives from States and Union Territories, to review skill development across geographies and segments and to seek their valuable suggestions on streamlining the upcoming initiatives.
Hindi: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ, भौगोलिक और खंडों में कौशल विकास की समीक्षा करने और आगामी पहलों को कारगर बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझावों के लिए आज यहां एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।
English: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Cabinet approves Scheme for setting up of Indian Institute of Skills at different locations across the country in PPP modes The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the for setting up of Indian Institute of SkillsIISs at different locations across the country in Public Private Partnership PPP, which will be explored for promotion of IIS at select locations based on demand and available infrastructure.
Hindi: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय देश में कई स्थानों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के जरिए देश के विभिन्न स्थानों में भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। उपलब्ध आधारभूत संरचना और मांग के आधार पर ऐसे केन्द्र खोले जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।