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English: Ministry of Finance Streamlining of National Pension System NPS Decision The Union Cabinet in its Meeting on 6th December, 2018 has approved the following proposal for streamlining the National Pension System NPS.
Hindi: वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस सरल बनाई गई निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसम्बर, 2018 को अपनी बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को युक्तिसंगत या सरल बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी। केन्द्र सरकार द्वारा एनपीएस टियर-।
English: Ministry of Finance Strong Customer Outreach by Public Sector Banks PSBs 4.91 lakh crore disbursed in October and November 2019 Strong Customer Outreach by Public Sector Banks PSBs continues 2.39 lakh crore disbursed in November Smt.
Hindi: वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी की ओर से सक्रिय ग्राहक आउटरीच अक्टूबर और नवम्बर 2019 में 4.91 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी की ओर से सक्रिय ग्राहक आउटरीच जारी नवम्बर में 2.39 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सितंबर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी की ओर से ग्राहक आउटरीच पहल का शुभारंभ किया था, ताकि विवेकपूर्ण णों से कोई समझौता किए बगैर कर्ज देने की गति तेज हो सके और अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी हो सकें।
English: Ministry of Finance Successful Operationalisation of Electronic Transfer of Funds to a Large Number of Farmer Beneficiaries under the Scheme PM Kisan Samman Nidhi PM-KISAN with in a short timeline through Public Finance Management System PFMS A Historic Achievement The Direct Benefit Transfer DBT under the Scheme PM-KISAN is being done through the System of Public Finance Management System PFMS, a web-based payment and MIS IT application of the Government of India administered by the Controller General of Accounts CGA, Ministry of Finance, Government of India.
Hindi: वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थी किसानों को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के माध्यम से बहुत कम समयावधि में धनराशि के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण का सफल परिचालन एक ऐतिहासिक उपलब्धि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है, जो वेब आधारित भुगतान तथा लेखा महानियंत्रक सीजीए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित भारत सरकार का एमआईएस आईटी अनुप्रयोग है।
English: Ministry of Finance Survey stresses reducing economic policy uncertainty in the country to promote investment Recommends predictability of policies, quarterly monitoring of Economic Policy Uncertainty index and quality certification The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Sitharaman tabled the Economic Survey 2018-19 in Parliament today.
Hindi: वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा में देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता को कम करने पर जोर नीतियों के पूर्वानुमान, आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता सूचकांक और गुणवत्ता प्रमाणन की तिमाही निगरानी का सुझाव केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज संसद में पेश की गई 2018-19 आर्थिक समीक्षा में देश में निवेश का माहौल बेहतर बनाने के लिए आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता को कम करने पर जोर दिया गया है।
English: Ministry of Finance Tariff Notification in respect of Fixation of Tariff Value of Edible Oils, Brass Scrap, Poppy Seeds, Areca Nut, Gold and Silver In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely - TABLE-1 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय खाद्य तेलों, पीतल की कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा  - तालिका 1 क्र.सं.
English: Ministry of Finance Tariff Notification in respect of Fixation of Tariff Value of Edible Oils, Brass Scrap, Poppy Seeds, Areca Nut, Gold and Silver In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely - TABLE-1 Sl. No.
Hindi: वित्त मंत्रालय खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्य के निर्धारण से जुड़ी टैरिफ अधिसूचना उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा  - तालिका 1 क्र.सं.
English: Ministry of Finance Tariff Notification in respect of Fixation of Tariff Value of Edible Oils, Brass Scrap, Poppy Seeds, Areca Nut, Gold and Sliver In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted namely- TABLE-1 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्य तय करने के संदर्भ में टैरिफ अधिसूचना उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा- तालिका-1 क्र. सं.
English: Ministry of Finance Tariff Notification in respect of Fixation of Tariff Value of Edible Oils, Brass Scrap, Poppy Seeds, Areca Nut, Gold and Sliver- Reg. In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely - TABLE-1 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा  - तालिका 1 क्र.सं.
English: Ministry of Finance Tariff Value of Edible Oils, Brass Scrap, Poppy Seeds, Areca Nuts, Gold and Sliver notified In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2 and TABLE-3, the following Tables shall be substituted, namely - TABLE-1 Sl.
Hindi: वित्त मंत्रालय खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्य अधिसूचित उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा  - तालिका 1 क्र.सं.
English: Ministry of Finance Task Force for drafting a New Direct Tax Legislation In order to review the Income-tax Act, 1961 and to draft a new direct tax law in consonance with the economic needs of the country, a Task Force was constituted by the Government of India in November, 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए अखिलेश रंजन कार्यबल के संयोजक नियुक्त आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए भारत सरकार ने नवंबर, 2017 में एक कार्य बल का गठन किया था।
English: Ministry of Finance Task Force on National Infrastructure Pipeline presents its Final Report to Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman The Task Force on National Infrastructure Pipeline NIP submitted its Final Report on NIP for FY 2019-25 to the Union Minister for Finance Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman here today.
Hindi: वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की अंतिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के कुल अवसंरचना निवेश का अनुमान लगाया गया हैएनआईपी का उद्देश्य देश भर में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना और सभी नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर करना है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी पर गठित कार्यदल ने आज यहां केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2019-25 के लिए एनआईपी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की।
English: Ministry of Finance Task Force on Shell Companies takes pro-active and coordinated steps to check the menace of shell companies Compilation of a database of shell companies by SFIO During Financial Year 2017-18 ROCs identified and removed from the register of companies the names of 2,26,166 companies 3,09,619 directors disqualified A total of 13,993 companies benefitted from Condonation of Delay Scheme, 2018 2nd drive to be launched during the current Financial Year 2018-19 a total of 2,25,910 companies identified for being struck-off under section 248 of the Companies Act The Task Force on Shell Companies has met 8 times since its constitution and has taken pro-active and coordinated steps to check the menace of shell companies.
Hindi: वित्त मंत्रालय मुखौटा कंपनियों पर कार्यबल ने मुखौटा कंपनियों के खतरों को नियंत्रित करने के लिए अति सक्रिय और समन्वित कदम उठाएं एसएफआईओ द्वारा मुखौटा कंपनियों के डाटाबेस का संकलनवित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी रजिस्ट्रार ने 2,26, 166 कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से हटाएं, 3,09,619 निदेशक अयोग्य घोषितविलंब योजना 2018 की माफी से कुल 13,993 कंपनियां लाभान्वितचालू वित्त वर्ष 2018-19 में दूसरा अभियान चलाया जाएगा, कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत रजिस्टर से नाम हटाने के लिए कुल 2,25,910 कंपनियां चिन्हित मुखौटा कंपनियों पर बने कार्यबल की बैठक इसके गठन के बाद से 8 बार हो चुकी है और कार्यबल ने मुखौटा कंपनियों के खतरों को नियंत्रित करने के लिए अति सक्रिय और समन्वित कदम उठाए हैं।
English: Ministry of Finance Tax Incentive for Promoting Post-Harvest Activities of Agriculture In order to encourage professionalism in post-harvest value addition in agriculture, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley proposed to allow hundred per cent deduction to companies registered as Farmer Producer Companies and having annual turnover up to Rs.100 crores in respect of their profit derived from such activities for a period of five years from financial year 2018-19.
Hindi: वित्त मंत्रालय कृषि के फसल काटने के पश्चात कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन कर कृषि में फसल काटने के पश्चात मूल्य संवर्धन में व्यवसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2018-19 में पांच वर्ष की अवधि के लिए सौ करोड़ रुपए तक के वार्षिक उत्पादन वाली कृषक उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों के अपने कार्यकलापों से होने वाले लाभ के संबंध में सौ प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव दिया है।
English: Ministry of Finance Tax collections increased from Rs 6.38 Lakh Crore in year 2013-14 to almost Rs 12 Lakh Crore this year 80 growth in tax base number of returns filed increased from 3.79 crore to 6.85 CroreWithin the next 2 years, almost all verification and assessment of returns selected for scrutiny to be done electronically The Government has reduced tax rates, more for the common man and middle class, and made the interface with the tax department much simpler and largely faceless.
Hindi: वित्त मंत्रालय इस वर्ष कर वसूली 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गई कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि रिटर्नों के दाखिले की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हुईअगले दो वर्षों के भीतर छटाई के लिए चयनित रिटर्नों का सत्यापन और मूल्यांकन इलेक्ट्रोनिक विधि से किया जाएगा केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए कर की दरों में और अधिक कमी की है तथा कर विभाग की प्रक्रिया को और अधिक आसान तथा सहज बना दिया है।
English: Ministry of Finance Tax incentives for International Financial Services centre Transfer of derivatives and certain securities by non-residents exempted from capital gains tax Non-corporate taxpayers operating in IFSC to be charged alternate minimum tax at concessional rate of 9 at par with minimum alternate tax applicable for Corporates In order to promote trade in stock exchanges located in International Financial Services Centre IFSC, the Union Finance and Corporate Affairs Minister Shri Arun Jaitley proposed to provide two more concessions for IFSC.
Hindi: वित्त मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए कर रियायत अनिवासियों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ से राहतअंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 प्रतिशत का रियायती कर लगेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र आईएफएससी में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आईएफएससी के लिए दो अन्य रियायतों का प्रस्ताव दिया है।
English: Ministry of Finance Text of the Article written by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley on Impact of Demonitisation Following is the Text of the Article written by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley on completion of two years of Demonetisation entitled Impact of Demonitisation Today we complete two years after demonitisation.
Hindi: वित्त मंत्रालय केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा विमुद्रीकरण का प्रभाव पर लिखे गए आलेख का मूल पाठ विमुद्रीकरण के दो साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लिखित विमुद्रीकरण का प्रभाव शीर्षक वाले आलेख का मूल पाठ निम्नलिखित हैः आज हमने विमुद्रीकरण के दो साल पूरे कर लिए हैं।
English: Ministry of Finance Text of the opening remarks of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of India at the meeting of the Finance Ministers of the South Asia Subregional Economic Cooperation SASEC countries today Following is the text of the opening remarks of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of India at the meeting of the Finance Ministers of the South Asia Subregional Economic Cooperation SASEC countries today His Excellency, Abul Maal Abdul Muhith, Finance Minister of Bangladesh, His Excellency, Lyonpo Namgay Dorji, Finance Minister of Bhutan, His Excellency, Krishna Bahadur Mahara, Finance Minister of Nepal, His Excellency, Ravi Karunanayake, Finance Minister of Sri Lanka Honble Finance Minister of India, Mr.
Hindi: वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव श्री शक्तिकांत दास का आज दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग एसएएसईसी देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में संबोधन का मूल पाठ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव श्री शक्तिकांत दास का आज दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग एसएएसईसी देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में संबोधन का मूल पाठ निम्नलिखित है  बांग्लादेश के वित्त मंत्री महामहिम अबुल माल अब्दुल मुहिथ भूटान के वित्त मंत्री महामहिम ल्योंपो नामगे दोरजी नेपाल के वित्त मंत्री महामहिम कृष्ण बहादुर महारा श्रीलंका के वित्त मंत्री महामहिम रवि करूणानायके भारत के माननीय वित्त मंत्री मालदीव सरकार के स्थायी निदेशक श्री अहमद माजिन म्यांमार सरकार के महानिदेशक सुश्री न्यू वेउ विन एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष संचालन श्री वेंकई झयांग एशियाई विकास बैंक एडीबी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा, देवियों और सज्जनों, मुझे दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग एसएएसईसी के विजन के उद्घाटन के अवसर पर आप लोगों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।
English: Ministry of Finance The 14th Goods and Services Tax GST Council meeting chaired by the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley approves GST rates for goods and GST Compensation Cess The 14th Goods and Services Tax GST Council Meeting, chaired by the Union Minister of Finance Shri Arun Jaitley, was held at Srinagar, Jammu and Kashmir yesterday.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक में वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का अनुमोदन किया गया वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में कल श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में हुई।
English: Ministry of Finance The Asian Development Bank ADB and India sign 150 Million Loan to Improve Regional Connectivity. The Asian Development Bank ADB and the Government of lndia signed here today a 150 Million Loan to finance continued improvements to road connectivity and efficiency of the International Trade Corridor in West Bengal and North-Eastern Region of lndia.
Hindi: वित्त मंत्रालय एशियाई विकास बैंक और भारत ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 150 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी में निरंतर सुधार का वित्त पोषण करने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉरिडोर की दक्षता बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में 150 मिलियन डॉलर के ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
English: Ministry of Finance The Central Board of Direct Taxes CBDT entered into Five Unilateral Advance Pricing Agreement with Indian taxpayers Bilateral Advance Pricing Agreement involving United Kingdom also signed The Central Board of Direct Taxes CBDT entered into Five Unilateral Advance Pricing Agreement with Indian taxpayers during June, 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने भारतीय करदाताओं के साथ पांच एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता किया द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते ब्रिटेन को शामिल करते हुए पर हस्ताक्षर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने जून, 2017 के दौरान भारतीय करदाताओं के साथ पांच एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता किया।
English: Ministry of Finance The Central Board of Excise and Customs CBEC takes certain initiatives for Ease of Doing Business under the GST regime Finance Minister Shri Arun Jaitley launches a Mobile App GST Rates Finder to help users to find rates of GST for various goods and services. The Union Finance Minister Shri Arun Jaitley launched a mobile app GST Rates Finder in his chamber in the national capital yesterday which is now available on android platform and will soon be available on iOS platform as well.
Hindi: वित्त मंत्रालय केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी ने जीएसटी व्यवस्था के तहत कारोबार में सुगमता के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरें खोजने के लिए उपयोगकर्ताओं यूजर्स की मदद हेतु मोबाइल एप जीएसटी रेट्स फाइंडर लांच किया केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कल राष्ट्रीय राजधानी में अपने कक्ष में एक मोबाइल एप जीएसटी रेट्स फाइंडर लांच किया जो फिलहाल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और यह जल्द ही आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो जाएगा।
English: Ministry of Finance The Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC constitutes three Working Groups to study and recommend measures to facilitate trade, promote exports and improve compliance. The Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC has constituted three Working Groups to study and recommend measures to facilitate trade, promote exports and improve compliance.
Hindi: वित्त मंत्रालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने व्यापार को सुगम बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और अनुपालन में सुधार के लिए अध्ययन करने तथा उपायों की अनुशंसा करने के लिए तीन कार्य समूहों का गठन किया केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने व्यापार को सुगम बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और अनुपालन में सुधार के लिए अध्ययन करने तथा उपायों की अनुशंसा करने के लिए तीन कार्य समूहों का गठन किया है।
English: Ministry of Finance The Central Government abolished various Cesses in the last three years for smooth roll-out of GST The Central Government in the last three General Budgets viz 2015-16, 2016-17 and 2017-18 has gradually abolished various cesses on goods and services in order to prepare the ground for smooth roll- out of Goods and Service Tax GST from 1st July, 2017.
Hindi: वित्त मंत्रालय जीएसटी को सुगमतापूर्वक लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार ने कई उपकरों को समाप्त किया केंद्र सरकार ने पिछले तीन आम बजट 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में धीरे-धीरे वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले कई उपकरों को समाप्त किया जिससे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से सुगमतापूर्वक लागू करने की जमीन तैयार की जा सके।
English: Ministry of Finance The Central Government appeals to the Industry Leaders to pass on the benefit of GST Rate reduction to the consumers as it is expected to encourage domestic demand and investment among others. The GST Council in its 23rd Meeting held on 10th November, 2017 at Guwahati, has recommended the reduction of the GST rate from 28 to 18 on goods falling under 178 headings, leaving now only 50 items under the GST slab rate of 28.
Hindi: वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार ने उद्योग जगत से जीएसटी दर में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को देने की अपील की सरकार को इससे घरेलू मांग एवं निवेश बढ़ने की उम्मीद जीएसटी परिषद ने 10 नवम्बर, 2017 को गुवाहाटी में आयोजित अपनी 23वीं बैठक में 178 शीर्षकों या मदों के तहत आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है, जिससे अब 28 प्रतिशत की जीएसटी स्लैब दर में केवल 50 वस्तुएं ही रह गई हैं।
English: Ministry of Finance The Central Government There is no change made in any subject relating to education in the GST era, except to reduce tax rate on certain items of education such as school bags etc. Denies the reports that education will become expensive under GST Rather services provided by an educational institution to students, faculty and staff are exempt.
Hindi: वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार ने बताया, जीएसटी व्यवस्था में स्कूल के बस्तों जैसी शिक्षा की कुछ मदों पर कर दर घटाने के अतिरिक्त शिक्षा से संबंधित किसी भी विषय में कोई बदलाव नहीं किया गया सरकार ने इन खबरों का खंडन किया कि जीएसटी के अंतर्गत शिक्षा महंगी हो जाएगी, इसकी बजाए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों,अध्यापकों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कर में छूट दी गई है केंद्र सरकार ने ऐसी सभी खबरों का खंडन किया है कि जीएसटी के अंतर्गत शिक्षा महंगी हो जाएगी।
English: Ministry of Finance The Commission shall review the current status of the finance, deficit, debt levels, cash balances and fiscal discipline efforts of the Union and the States, and recommend a fiscal consolidation roadmap for sound fiscal management.
Hindi: वित्त मंत्रालय आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त, घाटे, देनदारी के स्तरों, नकदी संतुलन और राजकोषीय दृढ़ता के लिए किये जाने वाले प्रयासों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा।
English: Ministry of Finance The Committee on Allowances headed by Shri Ashok Lavasa, Finance Secretary and Secretary Expenditure submitted its Report to the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley yesterday The Report will be now placed before the Empowered Committee of Secretaries E-CoS to firm-up the proposal for approval of the Cabinet.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त सचिव एवं सचिव व्यय श्री अशोक लवासा की अध्यक्षता में भत्तों पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट कल केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को सौंपी, रिपोर्ट को सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा, ताकि कैबिनेट की मंजूरी के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जा सके सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग सीपीसी द्वारा भत्तों पर पेश की गई सिफारिशों पर गौर करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भत्तों पर गठित की गई समिति ने कल अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को सौंप दी।
English: Ministry of Finance The Finance Act, 2012 inserted a new Chapter II-BB consisting of Section 115JG in the Income-tax Act, 1961 the Act which contains Special provisions relating to conversion of Indian Branch of a Foreign Bank into a Subsidiary Company.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त अधिनियम 2012 में एक नया अध्याय 7-बीबी जोड़ा गया है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेजी शामिल है। इसमें अन्य बातों के अलावा विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को भारतीय सहायक कंपनियों में बदलने के विषय पर विशेष प्रावधान हैं।
English: Ministry of Finance The Finance Minister, Shri Arun Jaitley participates in the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors FMCBG Meeting in Washington D.C. Calls for formulating G-20 response to address the challenges being faced by the Global Economy. The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley today participated in the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors FMCBG Meeting in Washington D.C.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली वॉशिंगटन डीसी में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक में शामिल श्री जेटली ने कहा कि जी-20 को विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयास करना होगा वित्त एवं कारपोरेट मामलो के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज वॉशिंगटन डीसी में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लिया।
English: Ministry of Finance The Finance Minister, Shri Arun Jaitley Indian economy is poised for strong, sustainable and balanced growth backed by the Government of Indias strong focus on implementing structural reformsThere is clear evidence now that slowdown effect of demonetisation and GST has now more or less played it out.
Hindi: वित्त मंत्रालय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित ढांचागत सुधारों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, सतत और संतुलित विकास की ओर उन्मुख विमुद्रीकरण और जीएसटी के मंदी प्रभाव कमोबेश समाप्त श्री अरुण जेटली वित्त एवं कारपोरेट मामलो के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज इंडिया अपॉरचुनिटी पर फिक्की द्वारा आयोजित चर्चा-सम्मेलन में हिस्सा लिया।