Venkatesh4342/BPCC-en-hi-cleaned-full huggingface dataset:
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Consolidated list of 50 proposals recommended by the 'Challenge Method' Committee for opening of new Kendriya Vidyalayas S.No Name of the Sponsoring Authority Name of KendriyaVidyalaya Name of State 1.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बनी चुनौती प्रणाली समिति ने 50 प्रस्तावों की समेकित सूची की सिफारिश की है। क्रम संख्या प्रायोजन प्राधिकरण का नाम केन्द्रीय विद्यालय का नाम राज्य का नाम 1.
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Creation of Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund FIDF The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for creation of special Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund FIDF.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए सीसीईए ने मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष एफआईडीएफ बनाने को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति सीसीईए ने विशेष मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास कोष एफआईडीएफ बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Extension of Norms for Mandatory Packaging in Jute Materials The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to expand the scope of mandatory packaging norms under the Jute Packaging Material JPM Act, 1987 as follows The CCEA approved that 100 of the food grains and 20 of the sugar shall be mandatorily packed in diversified jute bags.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए सीसीईए ने जूट की बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग के मानकों का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति सीसीईए ने जूट पैकेजिंग सामग्री जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानकों का दायरा बढ़ाने को अपनी मंजूरी निम्नलिखित रूप में दे दी है सीसीईए ने यह मंजूरी दी है कि 100 प्रतिशत अनाजों और 20 प्रतिशत चीनी की पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट पटसन की विविध बोरियों में ही करनी होगी।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Government approves the construction of the New Line between Vaibhavwadi Kolhapur now Shri Chhatrapati Shahumaharaj Terminus 108 km The proposed link would reduce the distance for thermal coal transportation for a number of power plants in Maharashtra and Karnataka The project is expected to benefit the districts of Belgaum, Ballari, Gulbarga, Kolhapur, Ratnagiri, Sindhudurg, Latur, Beed Solapur by creating a shorter evacuation route to western portsThese districts would be benefitting immensely with the proposal of world class infrastructure coming up on the west coastVijaydurg port, Gulbarga, Adilabad and nearby industrial clusters will be able to exploit the closeness to west coast with the advent of the Vaibhavwadi-Kolhapur lineThis project will generate employment direct during construction for about 26 lakh mandaysThe total estimated cost of this project is Rs.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए सरकार ने वैभववाड़ी-कोल्हापुर अब श्री छत्रपति शाहुमहाराज टर्मिनस के बीच नई लाइन 108 किलोमीटर लंबी के निर्माण को मंजूरी दी प्रस्तावित लाइन से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई विद्युत संत्रंयों हेतु थर्मल कोयले की ढुलाई के लिए दूरी घट जाएगीइस परियोजना के तहत पश्चिमी बंदरगाहों के लिए छोटे निकासी मार्ग के बन जाने से बेलगाम, बेल्लारी, गुलबर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, बीड और सोलापुर जिलों के लाभान्वित होने की आशापश्चिमी तट पर विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के प्रस्ताव से ये जिले काफी लाभान्वित होंगेवैभववाड़ी-कोल्हापुर लाइन के बन जाने से विजयदुर्ग बंदरगाह, गुलबर्ग, आदिलाबाद और निकटवर्ती औद्योगिक क्लस्टर पश्चिमी तट से निकटता का लाभ उठाने में समर्थ हो जायेंगेइस परियोजना के तहत निर्माण के दौरान लगभग 26 लाख कार्य दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगेइस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,439 करोड़ रुपये है और यह वर्ष 2023-24 तक पूरी होगी सरकार ने 3,439 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वैभववाड़ी - कोल्हापुर अब श्री छत्रपति शाहुमहाराज टर्मिनस के बीच नई लाइन 108 किलोमीटर लंबी का निर्माण करने संबंधी रेल मंत्रालय की योजना को मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Government intervenes to support sugar sector and sugarcane farmers by means of enhancement and augmentation of ethanol production capacity Cabinet approves additional funds under the Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity CCEA has also approved Rs.565 crore towards interest subvention for extending indicative loan amount of Rs.2600 crore by banks to the molasses based standalone distilleries to augment capacity through installation of incineration boilers and other methods in the existing distilleries for achieving LD and additional equipment for ethanol production as well as for setting up of new standalone distilleries for ethanol production.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए सरकार ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के जरिए चीनी क्षेत्र और गन्ना किसानों की सहायता के उपाय किए मंत्रिमंडल ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की योजना के तहत अतिरिक्त निधि को मंजूरी दी सीसीईए ने बैंकों द्वारा इथेनॉल उत्पादन के साथ ही नए स्टैंडअलोन डिस्टिलरीज स्थापित करने और वर्तमान डिस्टिलरीज में जेडएलडी हासिल करने के लिए इंसीनरेशन बॉयलर्स लगाने और अन्य विधियों के माध्यम से शीरा आधारित डिस्टिलरीज को 2600 करोड़ रुपये के सांकेतिक ण पर ब्याज अनुदान के लिए 565 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Increasing the Speed to 160 kmph on existing New Delhi - Howrah Route including Kanpur - Lucknow has been approved by the Government Increasing the speed of the Delhi-Howrah Section to 160 Kmph will ensure upto 60 increase in average speed of passenger trains and doubling of average speed of freight traffic by 2022-23Travel time between New Delhi and Howrah will be reduced by 5 hours, now making it a fully overnight journeyWill allow semi-high speed trains to unlock its full potential and travel at a speed of 160 KmphTotal length of the route is 1,525 kms and passes 5 states Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West BengalProject will ensure increased capacity creation, speed, and safety Entire project has been structured on a new approach of route wise single composite work with single agency execution, and complete funding through Extra Budgetary Resources - Institutional Finance ERB-IF The Government has given its approval for increasing the speed of the Delhi-Howrah route including Kanpur-Lucknow to 160 Kmph at a total cost of Rs.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए सरकार ने वर्तमान नई दिल्ली हावड़ा मार्ग कानपुर-लखनऊ सहित पर ट्रेनों की गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने की मंजूरी दी दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने से पैसेंजर ट्रेनों की औसत गति में 60 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित होगी और 2022 23 तक माल यातायात गाड़ी की औसत गति दोगुनी होगी नई दिल्ली हावड़ा के बीच यात्रा समय में 5 घंटे की कमी आएगी, अब यह यात्रा रातभर की ही होगीसेमी-हाई स्पीड गाड़ियां अपनी पूर्ण क्षमता का लाभ उठाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगीमार्ग की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है और यह पांच राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से गुजरता हैपरियोजना क्षमता सृजन, वृद्धि, गति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगीसंपूर्ण परियोजना नए दृष्टिकोण की बनी है जिसमें मार्ग के अनुसार संयुक्त कार्य होंगे और इसे एकल एजेंसी पूरा करेगी। इसका वित्त पोषण अतिरिक्त बजटीय संसाधनों संस्थागत वित्त ईआरबी - आईएफ से होगा सरकार ने 2022-23 तक दिल्ली हावड़ा मार्ग कानपुर, लखनऊ सहित पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Increasing the Speed to 160 kmph on existing New Delhi - Mumbai Route including Vadodara - Ahmedabad has been approved by the Government Increasing the speed of the Delhi-Mumbai Section to 160 Kmph will ensure upto 60 increase in average speed of passenger trains and doubling of average speed of freight traffic by 2022-23Travel time between New Delhi and Mumbai will be reduced by 3.5 hours, now making it a fully overnight journeyWill allow semi-high speed trains to unlock its full potential and travel at a speed of 160 KmphTotal length of the route is 1,483 kms and passes 7 states Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and MaharashtraProject will ensure increased capacity creation, speed, and safety Entire project has been structured on a new approach of route wise single composite work with single agency execution, and complete funding through Extra Budgetary Resources - Institutional Finance ERB-IF The Government has given its approval for increasing the speed of the Delhi-Mumbai route including Kanpur-Lucknow to 160 Kmph at a total cost of Rs.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए सरकार ने मौजूदा नई दिल्ली-मुंबई मार्ग वडोदरा-अहमदाबाद सहित पर ट्रेनों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की मंजूरी दी दिल्ली-मुंबई सेक्शन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से पैसेंजर ट्रेनों की औसत गति में भी 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी तथा 2022-23 तक मालभाड़ा यातायात की औसत गति भी दोगुनी हो जाएगीनई दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय में साढ़े तीन घंटे की कमी आएगी और अब यह पूरी तरह से एक रातभर की यात्रा हो जाएगी इससे अर्द्ध -उच्चगति की ट्रेनों को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा उपलब्ध होगीइस मार्ग की कुल लंबाई 1483 किलोमीटर हैं और यह सात राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता हैइस परियोजना से क्षमता निर्माण, गति और सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित होगीपूरी परियोजना का एकल एजेंसी निष्पादन के साथ मार्ग वार एकल समग्र कार्य के नए दृष्टिकोण के आधार पर संरचित किया गया है, इसे अतिरिक्त बजटीय संसाधनों संस्थागत वित्त ईआरबी-आईएफ के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा सरकार ने 2022-23 तक 6,806 करोड़ रूपये की कुल लागत से दिल्ली-मुम्बई मार्ग वडोदरा-अहमदाबाद सहित की गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Jhansi-Manikpur and Bhimsen-Khairar lines Doubling with Electrification CCEA approves 425 Km long Jhansi-Manikpur and Bhimsen-Khairar lines doubling and electrification projects at a completion cost of Rs.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4955.72 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण लागत पर 425 कि.मी.
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Minimum Support Prices MSP for Kharif Crops for marketing season 2020-21 The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA chaired by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the increase in the Minimum Support Prices MSPs for all mandated Kharif crops for marketing season 2020-21.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए 2020-21 विपणन मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Muzaffarpur-Sagauli Sagauli-Valmiki Nagar lines Doubling with Electrification CCEA approves 100.6 Km long Muzaffarpur-Sagauli 109.7 Km Sagauli-Valmiki Nagar lines Doubling projects with electrification at completion costs of Rs.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 100.6 कि.मी. लंबी मुजफ्फरपुर-सगौली और 109.7 कि.मी.
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Numligarh Refinery Assam capacity to be expanded from 3 MMTPA to 9 MMTPA Cabinet approves setting up of crude oil pipeline from Paradip to Numaligarh and Product pipeline from Numaligarh to SiliguriRupees 22,594 crore project to be completed in 48 monthsExpansion to meet petroleum products demand in Northeast The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to the project for capacity expansion of Numaligarh Refinery from 3 MMTPA Million Metric Tonne Per Annum to 9 MMTPA.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम की क्षमता 3 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए की जाएगी कैबिनेट ने पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन और नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक उत्पाद पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दी22,594 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना 48 महीनों में पूरी की जाएगीविस्तारीकरण से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी होगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति सीसीईए ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 एमएमटीपीए मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए करने की परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Offer 18 crore fresh equity shares to General Public through a prospectus based Further Public Offer FPO in the domestic market as per SEBI Rules and Regulations to raise working capital for new projects, reduce its debt obligations and to meet SEBIs requirement of minimum 25 public shareholding. Keep a reservation of up to 5 of the offer over and above the fresh shares being offered in FPO for allotment to employees of ITI in accordance with DPE guidelines and ICDR Regulation 42.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए मंत्रिमंडल ने 25 प्रतिशत न्यूनतम शेयर धारक आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को पब्लिक इश्यू निकालने की अनुमति दी, जो सेबी की शर्तों के अनुरूप हो और नई परियोजनाओं तथा देनदारियों में कमी लाने के लिए कार्यशील पूंजी को बढ़ाने की अनुमति दे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मेसर्स आईटीआई लिमिटेड को इजाजत देने के लिए दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है  नई परियोजनाओं के लिए कार्यशील पूंजी जुटाने, ण दायित्वों को कम करने और सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सेबी की न्यूनतम 25 प्रतिशत की जरूरत को पूरा करने के लिएसेबी के नियमों और शर्तों के अनुसार घरेलू बाजार में एक और पब्लिक इश्यू एफपीओ आधारित संभावनाओं के जरिए आम जनता के लिए 18 करोड़ के ताजा इक्विटी शेयरों की पेशकश डीपीई के दिशा निर्देशों और आईसीडीआर नियम 42 के अनुसार आईटीआई के कर्मचारियों को एफपीओ दिया जाएगा, जो ताजा शेयरों में उससे अधिक 5 प्रतिशत रिजर्व होंगे।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA Regional air connectivity infrastructure gets a boost Cabinet approves revival and development of un-served and under-served air strips of State Governments, Airports Authority of India, Civil enclaves, CPSUs, helipads and water aerodromes Government to put in Rs.4500 crore The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for extension of time and scope for revival and development of un-served and under-served air strips of State Governments, Airports Authority of India AAI, Civil enclaves, CPSUs, helipads and water aerodromes at the total cost of Rs.4500 crore with the budgetary support of Government of India.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा कैबिनेट ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एन्क्लेव और सीपीएसयू की बगैर उपयोग एवं कम उपयोग वाली हवाई पट्टियों, हेलीपैड व वाटर एयरोड्रोम के पुनरुद्धार व विकास को मंजूरी दीसरकार इनके लिए 4500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति सीसीईए ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एन्क्लेव तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सीपीएसयू की बगैर उपयोग एवं कम उपयोग वाली हवाई पट्टियों, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम के पुनरुद्धार व विकास हेतु समयसीमा एवं दायरा बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the increase in the Minimum Support Price MSP for Raw Jute for 2019-20 season.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए मंत्रिमंडल ने 2019-20 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3700 रुपये से बढ़ाकर 3950 रुपये प्रति क्विंटल किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2019-20 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA To fix the ex-mill price of ethanol derived from 100 sugarcane juice at Rs.59.13 per litre from prevailing price of Rs.47.13 per litre for those mills who will divert 100 sugarcane juice for production of ethanol thereby not producing any sugar.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति सीसीईए इथनॉल उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत गन्ना रस देने वाली और चीनी बनाने का कार्य नहीं करने वाली मिलों के लिए 100 प्रतिशत गन्ना रस से तैयार इथनॉल का मिल मूल्य 59.13 रुपये प्रति लीटर वर्तमान मूल्य 47.13 रूपये प्रति लीटर तय करना।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA in its meeting held on 16thMay, 2018 approved a dedicated Micro Irrigation Fund created with NABARD with an initial corpus of Rs.5000 crore Rs.2000 crore for 2018-19  Rs.3000 crore for 2019-20 for encouraging public and private investments in Micro irrigation.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 16 मई, 2018 को हुई अपनी बैठक में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष को मंजूरी दे दी, जिसे 5000 करोड़ रुपये 2018-19 के लिए 2000 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 3000 करोड़ रुपये की आरंभिक धनराशि से नाबार्ड के साथ स्थापित किया गया है, ताकि सूक्ष्म सिंचाई में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA, in its meeting held on 18th April, 2006, approved the setting up of the Assam Gas Cracker Project at a project cost of Rs. 5460.61 Crores fixed cost.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 18 अप्रैल, 2006 को हुई अपनी बैठक में असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए 5460.61 करोड़ रूपए तय लागत की मंजूरी दी थी, तथापि समय बढ़ने, संयंत्र के आकार, आधारभूत अपेक्षाओं तथा उपयोगिताओं में बढ़त, निर्माण लागत में बढ़त, बंद, श्रमिक असंतोष, कुशल व्यक्तियों का साइट पर उपलब्ध न होना, लगातार मानसून आदि जैसे कारणों से परियोजना की अवधि तथा लागत बढ़ गई।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs Approves Scheme for Financial Restructuring of State Distribution Companies Discoms.
Hindi: आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्य वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी
English: Cabinet Committee on Economic Affairs also decided to increase the interest subvention on loans to dairy farmers to up to 2.5, benefitting 95 lakh farmers in the sector.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े 95 लाख किसानों को कर्ज की दर में ढाई प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs has approved up-gradation of National Centre for Diseases Control.
Hindi: आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के उन्नयन को मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs headed by Prime Minister Narendra Modi approved higher minimum support price for Rabi crops.
Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र की आर्थिक मामलों की कमेटी ने रबी की फसलों का नयूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है.
English: Cabinet Committee on Economic Affairs in the meeting held in March 2005 approved four six laning of 4000 km of National Highways under NHDP Phase IIIA on BOT basis.
Hindi: आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने मार्च 2005 की अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ए के अंतर्गत बीओटी आधार पर चार हजार किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 46 लेन का बनाने की स्वीकृति दी थी।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs today approved the continuation of the scheme of central assistance for Fast Track Courts for a further period of one year upto 31st March 2011.
Hindi: आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने त्वरित न्यायालयों के लिए केन्द्रीय सहायता की योजना की एक वर्ष की और अवधि के लिए 31 मार्च 2011 तक जारी रखने को आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA has approved 2880 Megawatt Dibang Multipurpose Project in Arunachal Pradesh at the cost of 1600 crore rupees.
Hindi: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति  सी. सी. ई. ए. ने अरुणाचल प्रदेश में 16 अरब रुपये की लागत से बनने वाली दो हज़ार आठ सौ अस्सी मेगावॉट क्षमता की दिबांग बहूद्देशीय बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है।
English: Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved a one-time relaxation to Power Finance Corporation PFC and Rural Electrification Corporation REC for extending loans to Distribution Companies DISCOMs above limits of working capital cap of 25 of last years revenues under Ujwal DISCOM Assurance Yojana UDAY.One-time relaxation would help in providing liquidity to the power sector and ensure payments by State Governments to DISCOMs.The outbreak of the global pandemic COVID-19 in the country and the consequent nationwide lockdown has exacerbated the liquidity problems for the power sector
Hindi: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उदय योजना के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आरईसी को बिजली वितरण कंपनियों को पिछले वर्ष अर्जित राजस्व के 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एकबारगी छूट की स्वीकृति दी
English: Cabinet Committee on Economic Affairs.
Hindi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
English: Cabinet Committee on Employment  Skill Development
Hindi: कैबिनेट कमेटी ऑन इम्पलॉयमेंट एण्ड स्किल डेवलेपमेंट
English: Cabinet Committee on Employment  Skill Development.
Hindi: रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति
English: Cabinet Committee on Employment and Skill Development
Hindi: रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति
English: Cabinet Committee on Infrastructures in its meeting held on 13th May 2010 considered proposal of the Ministry of Water Resources for further relaxation in the AIBP guidelines and approved the following proposals
Hindi: केन्द्रीय अवसंरचना समिति की दिनांक 13 मई, 2010 को हुई बैठक में एआईबीपी के दिशानिर्देशों में आगे छूट हेतु जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया--
English: Cabinet Committee on Investment and Growth
Hindi: निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति
English: Cabinet Committee on Investment and Growth.
Hindi: निवेश और विकास पर मंत्रिमंडल समिति
English: Cabinet Committee on Investment headed by PM Modi includes Amit Shah, Nirmala Sitharaman, Nitin Gadkari and Piyush Goyal as members.
Hindi: निवेश और विकास की नई बनी समिति में प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल होंगे।
English: Cabinet Committee on Management of Natural Calamities
Hindi: प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर मंत्रिमंडलीय समिति
English: Cabinet Committee on Parliamentary Affairs
Hindi: संसद मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
English: Cabinet Committee on Parliamentary Affairs will include Amit Shah, Nirmala Sitharaman, Ramvilas Paswan, Narendra Singh Tomar, Thawar Chand Gehlot, Ravi Shankar Prasad, Prakash Javadekar and Prahlad Joshi.
Hindi: संसदीय मामलों की समिति में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, राम विलास पासवान, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावडेकर और प्रह्लाद जोशी शामिल हैं।
English: Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.
Hindi: संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
English: Cabinet Committee on Political Affairs
Hindi: राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
English: Cabinet Committee on Political Affairs deliberated on the dates for the budget session at a meeting, sources said.
Hindi: सरकार के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स ने बैठक में बजट सेशन की तारीख तय की है।
English: Cabinet Committee on Political Affairs on August 03, 2012 approved 118th Constitutional Amendment Bill, 2012 to insert a new Article 371-J in the Constitution to provide for special provision in respect of erstwhile Hyderabad-Karnataka Areas of the State of Karnataka and additionally Bellary district.
Hindi: राजनैतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक राज्य के पूर्व हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रों तथा अतिरिक्त रूप से बेल्लारी जिले के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 371-ञ अंत