इसके सिद्धान्तकारों ने इसके निम्नलिखित तरीके बताए हैं: 1. चुनावों में मतदान 2. राजनीतिक दलों की सदस्यता 3. चुनावों मे अभियान कार्य 4. राजनीतिक दलों की गतिविधियों में शिरकत 5. संघों, स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे दबाव तथा लॉबिंग समूहों की सदस्यता और सक्रिय साझेदारी 6. प्रदर्शनों में उपस्थिति 7. औद्योगिक हड़तालों में शिरकत (विशेषकर जिनके उद्देश्य राजनीतिक हों अथवा जो सार्वजनिक नीति को बदलने अथवा प्रभावित करने को अभिप्रेत हों) 8. सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भागीदारी, यथा- कर चुकाने से इन्कार इत्यादि 9. उपभोक्ता परिषद् की सदस्यता