2010- सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सांसदों को मिलने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की संवैधानिक वैधता को यह कहकर बरकरार रखा कि संसद के पास इसके तहत कोष आवंटित करने की वैध शक्तियां हैं। इस योजना के तहत सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए दो करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। उमारू मुसा यार अदुआ की मृत्यु के बाद गुडलक जोनाथन नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने।