1975 में, सीएमडीए की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि पश्चिम बंगाल में 1,104 स्क्वैटर कॉलोनियां थीं, जिनमें से 510 कलकत्ता महानगर जिले में थीं। 1981 में राज्य सरकार द्वारा गठित एक शरणार्थी पुनर्वास समिति ने राज्य में शरणार्थियों के लिए, मिलियन का आंकड़ा रखा। कोलकाता के लिए ब्रेक अप उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने तय किया था कि 25 मार्च 1971 पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारत में प्रवेश के लिए कट ऑफ डेट थी और इसलिए, उस तारीख के बाद आने वाले सभी लोग या तो अप्रवासी हैं या घुसपैठिए हैं - कम से कम आधिकारिक रूप से कोई और शरणार्थी नहीं थे / कानूनी तौर पर।