इसके बाद संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Program-SAP) के अंतर्गत ऋण देने के लिये विश्व बैंक के लिये भारत महत्त्वपूर्ण देश बन गया, क्योंकि उसने वित्त, कराधान और निवेश तथा बिज़नेस आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के लिये सहमति जताई थी। भारत को वर्तमान में मिश्रित देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे निम्न मध्यम-आय से मध्यम-आय में जाने वाले देश के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह IDA और IBRD दोनों से ऋण लेने के लिये योग्य देश है।