वह दृढ़ता से कर्मचारी कल्याण में विश्वास करते थे और आठ घंटे के कामकाज के दिन, मुफ्त चिकित्सा सहायता, श्रमिकों की प्रॉविडेंट योजना और कामगारों की दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाओं के सिद्धांतों को स्वीकार करते थे, जो बाद में भारत में वैधानिक आवश्यकताओं के रूप में अपनाए गए थे।