इसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजा गया जिसने कई सुझाव दिए थे, जिसमे सबसे महत्वपूर्ण विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों के संविधान का उदारीकरण और वाणिज्य संकाय शामिल करना है। यह विधेयक, संशोधित रूप में, ८ अक्टूबर १९२० को परिषद द्वारा पारित किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० को, 1 नवंबर को उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई, और २५ नवंबर १९२० को गवर्नर-जनरल की ।