उन्होने ऎसा ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र स्थापित करने के लिये किया जिससे वे सामरिक महत्व के द्वीपों का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर सकें। हालाँकि मॉरीशस की तत्कालीन सरकार उनके इस कदम से सहमत थी पर बाद की सरकारों ने उनके इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध बताया है और इन द्वीप समूहों पर अपना अधिकार जताया है। उनके इस दावे को, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मान्यता दी गयी है ।