इनमें शामिल हैं, अर्थव्यवस्था, रोज़गार, कृषि, जल नीति, आवास, लोक निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण, शहर और ग्रामीण योजना, प्रकृति संरक्षण, ऋण और विदेशी व्यापार. वे प्रान्तों, नगर पालिकाओं और अंतर्सामुदायिक उपयोगिता कंपनियों की निगरानी करते हैं।