दुबई ने 2002 में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन और कॉमर्स विधि बने जो डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर के बारे में था। यह इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs) को सेवा प्रदान करने में मिली जानकारी बताने से प्रतिबंधित करता है। दंड संहिता में भी कुछ प्रावधान हैं, तथापि, साइबर अपराध या डेटा संरक्षण को संबोधित नहीं करता .