बनू औस के कुछ सदस्य अब अपने पुराने सहयोगियों की तरफ से हस्तक्षेप कर चुके थे और मुहम्मद न्यायाधीश के रूप में अपने प्रमुखों में से एक, साद इब्न मुआदाह की नियुक्ति पर सहमत हुए। साद ने यहूदी कानून द्वारा निर्णय लिया कि जनजाति के सभी पुरुष सदस्यों को मार डाला जाना चाहिए और महिलाओं और बच्चों को राजद्रोह (Deutoronomy) के लिए पुराने नियम में कहा गया कानून था। यह कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक रक्षात्मक उपाय के रूप में कल्पना की गई थी कि मुस्लिम समुदाय मदीना में अपने निरंतर अस्तित्व के प्रति आश्वस्त हो सकता है। इतिहासकार रॉबर्ट मंतरन का तर्क है कि इस दृष्टिकोण से यह सफल रहा - इस बिंदु से, मुस्लिम अब मुख्य रूप से अस्तित्व के साथ चिंतित नहीं थे बल्कि विस्तार और विजय के साथ थे।