मार्च 2006 में, राष्ट्रपति गयूम ने सुधार एजेंडा के लिए एक विस्तृत खाता प्रकाशित किया जिसमें नया संविधान लिखने के लिए और क़ानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए समय प्रदान किया गया। इस योजना के तहत सरकार ने संसद में सुधार उपायों का बेडा प्रस्तुत किया। अब तक पारित कानून का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मानव अधिकार आयोग अधिनियम में संशोधन था, जिसने इसे पेरिस सिंद्दान्त के अनुरूप बना दिया है।