उसके पास जांच का आदेश, नजरबंदियों पर निगरानी, लॉज के पुनर्वाद और मौजूदा मामलों की समीक्षा करने की शक्ति होती है। मालदीव का अभियोजक जनरल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें संसद की मंजूरी आवश्यक है।