यूपीएफसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली वर्तमान इकाइयों तथा नयी इकाइयों को एकल खिड़की योजना के तहत कार्यशील पूँजी भी प्रदान करता था, किन्तु जुलाई 2012 में वित्तीय बाधाओं और राज्य सरकार के निर्देशों के कारण राज्य सरकार की योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी ऋण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। राज्य में 2012 और 2016 के वर्षों के दौरान 25,081 करोड़ रुपये से अधिक का कुल निजी निवेश हुआ है। भारत में व्यापार करने में आसानी पर विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को शीर्ष 10 राज्यों में, और उत्तर भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर रखा गया था।