ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच अंतिम संवैधानिक संधि को 1986 ऑस्ट्रेलिया कानून के पारित होने के बाद अलग कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया राज्य-सरकार में ब्रिटिश भूमिका और UK गुप्त परिषद् को हुए न्यायिक निवेदन को ख़त्म कर दिया गया।1999 के जनमत संग्रह पर,54% ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं ने गणतंत्र बनने और राष्ट्रपति को सांसदों के दो तिहाई मतों से नियुक्त करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विटलम सरकार के चनाव के बाद 1972 में, दुसरे प्रशांतीय किनारों के राष्ट्रों तक सम्बन्ध विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक सहयोगी और व्यापारिक सहयोगियो के साथ संबंधो को मजबूत रखने का प्रयास भी जारी रहा।