Task: Translation
Input (Urdu): اس ایکٹ کے تحت جب کبھی کسی بھی رایستی حکومت کے ذریعہ کسی بین ریاستی دریا پر کسی آبی تنازعہ سے متعلق کوئی درخواست موصول ہوگی اور مرکزی حکومت کی رائے میں اس تنازعہ کا بات چیت سے حل نکالنا ممکن نہیں ہوگا تو مرکزی حکومت اس آبی تنازعہ کے حل کے لئے قانونی حل کے لئے ایک واٹر ڈسپیوٹ ٹریبونل قائم کرے گی جو آئینی دائرے میں اس تنازعہ کا حل نکالے گی۔
Output (Panjabi): ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।