Task: Translation
Input (Hindi): विभिन्न तरह के अधिनियमों के कारण उत्पन्न मौजूदा अस्पष्टता के साथ-साथ अल्प बचत योजनाओं से जुड़े नियमों में निहित अस्पष्टता को भी समाप्त करने तथा न्यूनतम सरकार, अधिकतम गवर्नेंस के उद्देश्य को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 का विलय सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 में करने का प्रस्ताव किया है।
Output (English): In order to remove existing ambiguities due to multiple Acts and rules for Small Saving Schemes and further strengthen the objective of Minimum Government, Maximum Governance, Government of India has proposed merger of Government Savings Certificates Act, 1959 and Public Provident Fund Act, 1968 with the Government Savings Banks Act, 1873.