Task: Translation
Input (Panjabi): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਨਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੂਰੀ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ( ਘਾਟੀ) 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ,ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
Output (Hindi): मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही तीन मरला जमीन को गैर अधिसूचितकरने पर हरियाणा सरकार द्वारा वापस किए गए 1,82,719 लाख रुपए के भुगतान को भी मंजूरी दी। यह राशि भूमि अधिग्रहण के दौरान हरियाणा सरकार को 2011 में दी गई थी।