 परैंत रिआसती च चनां करोआने दी उमर अब्दुल्ला सरकार पासेआ चुक्की गेंदी गैंह देहाती लोकें गी मति राहत पजाने आहली नेईं ऐ, जिस्सी हुन पूरी चाल्ली ताकतवर ते लोकतांत्रिक पंचैती राज बवस्था दे रूप च मानता नेईं दित्ती गेई ऐ।  इस मुद्दे उप्पर रिआसती दे कनून अपने आपै च उल्टे न ते रिआसती च गठित पंचैतें च नां छड़ा अधिकार ते प्रशासन दी कमी ऐ बलके फंड दी कमी दी बजाह कन्नै बी एह जायज लोकतांत्रिक विकेंद्रीय प्रनाली थमां ‘जम्मू कश्मीर’ दे लोकें गी बंचित रक्खेआ गेदा ऐ।  भारतीय संविधान दे 73 में संशोधन दे इक हिस्से च जमीनी स्तर थमां लोकतंत्र दी स्थापना कीते जाने दे बारे च दस्सेआ गेदा ऐ।  संशोधन च किश मूलभूत कनून दित्ते गेदे न जिंदी बजाह कन्नै एह अपने आपै च लोकें दा इक ताकतवर संस्थान बनी सकै।  संस्थान दे प्रशासन गी लोकतांत्रिक ते विकेंद्रीय बनाने च बक्ख-बक्ख रियासते पासेआ प्रशासित पंचैती राज कनून मदाद देग।  जम्मू ते कश्मीर दे कामजाब शासन रिआसत दे संविधान च संशोधन करने ते देहाती पंचैती गी फंड मुहैया करोआने च नाकाम साबत होए दे नामांकन दे प्रावधान कन्नै इस संस्थान च जम्मू ते कश्मीर च लोकतांत्रिक रूप च बी कमी ऐ।  जेकर मौजूदा सरकार सेई अर्थें च प्रसान दी लोकतांत्रिक विकेंद्रीय प्रनाली गी विकसित करना चाहिंदी ऐ तां उस्सी भारतीय संविधान दे 73 में ते 74 में संशोधन दे तैहत देहाती इकाईएं गी राजस्व दे साधन अधिकार ते प्रशासन प्रदान करदे पंचैती कनून बनाना लोड़चदा ऐ।  इस चाल्ली इस कनून ही अगामी 24 फरवरी गी शुरू होने आहले विधानसभा सत्र दे दरान लागू कीत्ता जाई सकदा ऐ ते संशोधित कनून दे तैहत पंचैती प्रनाली लेठ चुनांए गी लोकसभा चुनाएं दे परैंत करोआया जाई सकदा ऐ।  एहदे च कोई शक नेईं ऐ जे प्रशासन दी इस चाल्ली दी प्रनाली लोकतांत्रिक प्रनाली लेई बड़ी सेही हुंदी ऐ ते इयै लोकतंत्र दा सार ऐ। 