 मानवाधिकार मामले च रिआसती ते केन्द्रीय सरकार गी किन्नी चैंता ऐ एह्‌दा अंदाजा इस गल्ला थमां लाया जाई सकदा ऐ जे अजें तक्कर उंदे पास्सेआ अजें तक्कर इस मसले उप्पर कोई ठोस गैंह् नेईं चुक्की गेई ऐ।  उंदी कथनी ते करनी च जेह्‌ड़ा फर्क दिक्खने गी थ्होआ करदा ऐ ओह् एह् ऐ जे गोल़मेज सम्मेलन दे परैंत अजें तक्कर नां ते केन्द्र सरकार ते ना गै रिआसती सरकार ने प्रधानमंत्री पास्सेआ स्थापत कीते गेदे कार्यकारी गुटें पास्सेआ दित्ते गेदे सुझाएं गी लागू करने दे बारे च कोई बचार नेईं कीता ऐ।  जनवरी 2007 च होर कुसै नेईं बलके भारत दे राष्ट्रपतु मोळहमद हामिद अंसारी दी अगुआई आह्‌ले कार्यकारी गुट्ट ने अपनी रपोर्ट जमा करोआई ही।  किश महत्वपूर्ण इस रपोर्ट गी दाखल होने दे दौं ब’रें परैंत बी अजें केन्द्र सरकार पास्सेआ बचार कीता जाना ऐते एह्‌दे उप्पर कारवाई दे बारे अजे किश गलाना गै फजूल होग।  एह् रपोर्ट रिआसती ते केन्द्री सरकार दिएं अलमारिएं च गै पेई दी रौह्‌ने दी मेद ऐ।  कार्यकारी गुटें मताबक रिआसती लागू कीते गेदे सशस्त्र बल विश शाधिकार ते अशांत खेत्तर जनेह् कनूने आम लोकें दे बुनियादी अधिकारें गी बुरी चाल्ली प्रभावत करा करदे न।  इस रपोर्ट मताबक इनें कनूनें उप्पर इक बारी फ्ही बवार करने ते इनेंगी हटाए जाने उप्पर बचार करने सनें इस गल्ला गी बी महत्व दित्ते जाने दी लोड़ ऐ ज़े कनून-बवस्था दे मामले च आम कनून गी इस्तेमाल च आंह्‌दा जा।  कनून-बवस्था गी बनाए रक्खने लेई लोडचदे कनून होने दे बावजद बी रिआसती च पीएमए निह कनूनें कन्नै आम लोकें दे बुनियादी हकें गी दबाने दा कम्म कीता जा करदा ऐ।  आसांरी दी अगुआई आह्‌ले कार्यकारी गुट दिएं सफारशें च मानवाधिकार आयोग गी इस अपनी जांच एजेंसी दी स्थापना करने परैंत इसी मजबूत बनाने ते एह्‌दिए सफारशें गी लागू कीते जाने गी जकीनी बनाना शामल हा। 