 रिआसत जम्मू-कश्मीर ब’रे थमां केंद्र दे सिद्धे शासन दे अधीन रेई ऐ।  नमीं दिल्ली पासेआ नां छड़ा राजनीतिक ते कार्यकारी दे फैसले कीत्ते जंदे न बलके इत्थुं दी नौकरशाही उप्पर बी नोहड़ा नियंत्रण हुंदा ऐ।  खरे-मते भारे रिआसती प्रशासन च कम्म करने आहले तकरीबन 112 भरतीय प्रशासनिक सेवा दे अधिकारिए च छड़े 25 रिआसती दे बसनीक न ते उंदे च बी मते हारे देवदूत बनीऐ बैठे दे न।  पुलस मैहकमें दी हालत बी कोई बक्खरी नेईं ऐ।  रिआसती दी जनसंख्या दे स्हाब कन्नै भारी-भरकम पुलस मैहकमे दे चलदे बी रिआसत इक "पुलस स्टेट" च तब्दील होई चुकी दी ऐ।  होरने रिआसतें च जित्थे लोक अपने लोकतांत्रिक अधिकारें दा इस्तमाल करा करदे न उती खास दर्जे आहली रिआसती दे बदनसीब लोकें उप्पर उपद्रवग्रस्त रिआसत अधिनिय सशस्त्र बल विशेश अधिकार अधिनियम, जन सुरक्षा कनून जनेह काले कनून राज करा करदे न जिनें सुरक्षाबलें ते पुलस गी हासल अधिकारें मुजब इन्ना बे-लगाम करी दित्ता ऐ बिना कुसा बजाह दे ओह कुसा दे घरै च बढ़ीऐ उस्सू मारी सकदे न।  इस चाल्ली दे मनमर्जी दे कम्में गी सेई ठहराने लेई पूरी रिआसती गी गै ववादत खेत्तर घोशत करी दित्ता गेदा ऐ।  रिआसती दे लोकें दे मानवाधिकरें दा हनन दिल खोल्लिऐ कीत्ता जा करदा ऐ।  बिना मामले दे गै ज्हारें बदधे लोकें गी जेलें च बंद करी दित्ता गेदा ऐ।  ज्हारें बदधे लोकें गी सुरक्षा बलें पासेआ फर्जी मुठभेड़ें च केईएं लोकें गी मारी मकाया जंदा ऐ।  हिरासती मौतां ते हिरासत च प्रताड़ना, जनानिएं कन्नै बलात्कार ते आम लोकें कन्नै मार-कटाई रिआसती च इक आम गल्ल होई गेदी ऐ।  शासन दे स्हाब कन्नै बी जम्मू-कश्मीर दा बक्खरा गै अंदाज ऐ कीजे इत्थे नां ते शासन जोआबदेह ऐ ते नां गै नोहाड़े कम्में च कोई पारदर्शिता ऐ।  नतीजा एह ऐ जे जम्मू-कश्मीर गी भारत दिएं सब्भनें थमां प्रश्ट रिआसतें च दूआ छाहर हासल होअस ऐ। 