सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने एसईबीसी प्रवर्गाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता