मात्र या कायद्याविषयी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये पाठवण्यात आलेल्या प्रारूपावरून शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यापीठांमध्येच संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे