त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे शिष्यवृत्त्या ऑफलाईन पद्धतीने वितरण करण्यासाठी वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे