आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग (जेण्डर) कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निःशुल्क है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है।

आधार दुनिया की सबसे बड़ी बॉयोमीट्रिक आईडी प्रणाली है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने आधार को "दुनिया में सबसे परिष्कृत आईडी कार्यक्रम" के रूप में वर्णित किया। निवास का सबूत माना जाता है और नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार स्वयं भारत में निवास के लिए कोई अधिकार नहीं देता है। जून 2017 में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आधार नेपाल और भूटान यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। तुलना के बावजूद, भारत की आधार परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह कुछ नहीं है क्योंकि इसमें अधिक उपयोग और कम सुरक्षा है।

अवलोकन
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकारी है।

यूआईडीएआई को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की अनूठी पहचान (यूआईडी) संख्या (जिसे "आधार" कहा जाता है) असाइन करने के लिए अनिवार्य है। यूआईडी योजना के कार्यान्वयन में निवासियों को यूआईडी की पीढ़ी और असाइनमेंट शामिल है; साझेदार डेटाबेस के साथ यूआईडी को जोड़ने के लिए तंत्र और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना; यूआईडी जीवन चक्र के सभी चरणों के संचालन और प्रबंधन; तंत्र को अद्यतन करने और विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए यूआईडी के उपयोग और प्रयोज्यता को परिभाषित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करना। यह संख्या निवासी की मूल जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे एक तस्वीर, दस फिंगरप्रिंट और दो आईरिस स्कैन से जुड़ी हुई है, जो केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत हैं।

यूआईडीएआई की शुरुआत जनवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से योजना आयोग के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। अधिसूचना के अनुसार, यूआईडीएआई को यूआईडी योजना को लागू करने और संचालित करने के लिए यूआईडी योजना को लागू करने के लिए योजनाओं और नीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और इसके आधार पर अद्यतन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना था।

यूआईडीएआई डाटा सेंटर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी), मानेसर,  में स्थित है जिसका उद्घाटन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 जनवरी 2013 को किया था। बेंगलुरु और मानेसर में आधार डेटा लगभग 7,000 सर्वरों में रखा जाता है।

आधार कार्ड अद्यतन (अपडेट) 
आप अपना आधार कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन अद्यतन (अपडेट) कर सकते हैं। या खो गए आधार कार्ड पूर्ण परापत कर सकते हैं। ये डाउनलोड किया गया आधार कार्ड पूर्णता वैध होगी। 

केवल वे व्यक्ति जिन्होंने आधार के साथ अपना वैध मोबाइल नंबर पंजीकृत किया है, वे इसे ऑनलाइन अद्यतन (अपडेट) कर सकेंगे। चूंकि ऑनलाइन लेनदेन OTP प्रमाणित है, इसलिए आधार के साथ अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करना अनिवार्य हो जाता है।

यदि आप अपडेशन के लिए ऑनलाइन स्वयं सर्विस अद्यतन (अपडेट) पोर्टल (SSUP) का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने जनसांख्यिकीय का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, जन्म की तारीख (DoB), लिंग, मोबाइल और ईमेल) को अद्यतन (अपडेट) कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि इस सेवा का उपयोग करते समय आपका मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत है।

आधार कार्ड के लाभ
 आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है। 
 आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाईल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी।
 किफायती तरीके व सरालता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य।
 सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से डुप्लिेकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एव ठोस प्रयास।
 एक क्रम-रहित (रैण्डम) उत्पन्न संख्या जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है।

आवश्यकता और उपयोग
आधार कार्ड अब सभी चीजों के लिए जरूरी होता जा रहा है। पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता हैं। आधार कार्ड के महत्त्व को बढाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और इस्तमाल नहीं कर सकता है, जबकि राशनकार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह कि गड़बड़ियाँ हुई है और होती रहती है।
 पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
 जनधन खाता खोलने के लिये
 एलपीजी की सबसीडी पाने के लिये
 ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए
 परीक्षाओं में बैठने के लिये (जैसे आईआईटी जेईई के लिये)
 बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये
 डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) के लिए आधार जरूरी
 बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा प्रविडेंट फंड
 डिजिटल लॉकर के लिए आधार जरूरी
 सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।
 छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक में जमा करवाई जाएगी।
 सिम कार्ड खरीदने के लिये
 आयकर रिटर्नआपकी वित्तीय / फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होम लोन, पर्सनल लोनइत्यादि के लिए

नामांकन
इस परियोजना में २६ नवम्बर २०१६ तक 108 करोड़ आधार संख्याएँ प्रदान की जा चुकी हैं।

{| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
! style="width:2em;" | रैंक !! प्रदेश / के॰शा॰प्र॰ !! जनसंख्या !! जारी किये गये आधार !! जनसंख्या का %
|-
!||431040191444||1210601445 || 1081564541 || 89.34%|-
|1||उत्तर प्रदेश||||||83.42%
|-
|2||महाराष्ट्र||||||97.62%
|-
|3||बिहार||||||76.70%
|-
|4||पश्चिम बंगाल||||||86.30%
|-
|5||मध्य प्रदेश||||||95.21%
|-
|6||तमिलनाडु||||||91.77%
|-
|7||राजस्थान||||||89.30%
|-
|8||कर्नाटक||||||95.69%
|-
|9||गुजरात||||||91.01%
|-
|10||आन्ध्र प्रदेश||||||102.27%
|-
|11||तेलंगणा||||||107.14%
|-
|12||उड़ीसा||||||86.99%
|-
|13||केरल||||||103.44%
|-
|14||झारखण्ड||||||101.00%
|-
|15||पंजाब||||||106.27%
|-
|16||हरियाणा||||||105.06%
|-
|17||छत्तीसगढ़||||||102.06%
|-
|18||दिली||||||121.75%
|-
|19||उत्तराखण्ड||||||94.83%

|-
|20||जम्मू और कश्मीर||||||69.72%
|-
|21||हिमाचल प्रदेश||||||105.53%
|-
|22||त्रिपुरा||||||98.59%
|-
|23||मणिपुर||||||69.90%
|-
|24||असम||||||5.97%
|-
|25||गोवा||||||101.69%
|-
|26||पुद्दुचेरी||||||102.52%
|-
|27||चण्डीगढ़||||||105.71%
|-
|28||नागालैण्ड||||||56.65%
|-
|29||अरुणाचल प्रदेश||||||66.10%
|-
|30||सिक्किम||||||97.39%
|-
|31||मिजोरम||||||51.07%
|-
|32||अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह||||||102.55%
|-
|33||दादरा और नगर हवेली||||||100.83%
|-
|34||दमन और दिउ||||||83.93%
|-
|35||मेघालय||||||8.38%
|-
|36||लक्षद्वीप||||||104.20%
|}प्रमाणीकरण (Authentication)'''

२६ नवम्बर २०१६ तक,107 करोड़ आधार संख्याएं प्रमाणीकृत हो चुकी हैं।

चित्रदीर्घा

इन्हें भी देखें
 पैन कार्ड
 पासपोर्ट

सन्दर्भ

पहचान प्रबन्धन	
भारत में सरकारी योजनाएँ
इंडिया स्टैक