मार्च 2000 में विधानसभा चुनाव हुए। 2000 के विधानसभा चुनावों में 62.6% मतदान हुआ था।

पृष्ठभूमि 
विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 1990 और 2000 के बीच बिहार की प्रति व्यक्ति आय  1,373 से गिरकर  1,289 हो गई। बिहार में बिजली की खपत 84 KWH से घटकर 60 KWH हो गई और इसने भारतीय राज्यों में सबसे कम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दर्ज किया। दिसंबर 1999 में बिजनेस टुडे-गैलप सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार निवेश के लिए सबसे खराब राज्य था।

1999 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा + जद (यू) गठबंधन के हाथों झटका लगा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर आगे चलकर उभरा और यह व्यापक रूप से माना जाता था कि बिहार राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू-राबड़ी शासन समाप्त हो जाएगा। राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन ने कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को यह विश्वास दिलाने का काम नहीं किया कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम आने के बाद उनकी छवि खराब हो गई थी। नतीजतन, कांग्रेस ने 2000 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। [उद्धरण वांछित]

राजद को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे की पहेली ने कुमार को अपनी समता पार्टी को शरद यादव और जनता दल के रामविलास पासवान गुट से बाहर कर दिया। भाजपा और कुमार के बीच मतभेद भी पैदा हुए क्योंकि बाद वाले को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना था, लेकिन कुमार इसके पक्ष में नहीं थे। पासवान भी सीएम चेहरा बनना चाहते थे। मुस्लिम और ओबीसी भी अपनी राय में विभाजित थे। मुसलमानों के एक वर्ग, जिसमें पसमांदा जैसे गरीब समुदाय शामिल थे, का मानना ​​था कि लालू ने केवल शेख, सैय्यद और पठान जैसे ऊपरी मुसलमानों को मजबूत किया और वे नए विकल्पों की तलाश में थे। [16]

यादव ने मुसलमानों के उद्धारकर्ता के रूप में अपने प्रक्षेपण के बाद से अन्य प्रमुख पिछड़ी जातियों जैसे कोइरी और कुर्मी को भी अलग-थलग कर दिया। संजय कुमार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह विश्वास है कि, "कोइरी-कुर्मी की जुड़वां जाति जैसे प्रमुख ओबीसी सत्ता में हिस्सा मांगेंगे यदि वह (यादव) उनका समर्थन मांगते हैं, जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान सुरक्षा से संतुष्ट रहेंगे। यादव ने उनकी उपेक्षा की। इसके अलावा, दोनों खेमों में विभाजन ने राज्य में राजनीतिक माहौल को एक आवेशपूर्ण बना दिया, जिसमें कई दल बिना किसी सीमा के एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जद (यू) और भाजपा कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और समता पार्टी भी।

परिणाम

सरकार गठन
परिणाम भाजपा के लिए एक झटका था, जो मीडिया अभियानों में भारी जीत के साथ उभर रहा था। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मार्च 2000 में, केंद्र में वाजपेयी सरकार के इशारे पर नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए।  324 सदस्यीय सदन में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे जबकि लालू प्रसाद यादव के 159 विधायक थे। दोनों गठबंधन 163 के बहुमत के निशान से कम थे। नीतीश ने सदन में अपनी संख्या साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। वह इस पद पर 7 दिनों तक रहे। लालू यादव के राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के साथ, राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मीडिया बिहार में जमीनी स्तर पर ध्रुवीकरण का आकलन करने में काफी हद तक विफल रहा।[4] संजय कुमार के अनुसार:

एक बात में कोई शक नहीं कि सवर्ण मीडिया हमेशा से लालू विरोधी रहा है और उसे या तो बिहार में जमीनी स्तर पर ध्रुवीकरण की जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर उसकी अनदेखी की गई. यदि चुनाव परिणाम राजद के लिए एक झटके के रूप में प्रकट नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मीडिया द्वारा चित्रित धूमिल तस्वीर थी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, राजद की हार जीत की तरह प्रतीत हुई थी। [13]

1997 के घोटाले के सिलसिले में कारावास की सजा काटने के बाद भी, लालू निचली जाति के विदूषक के रूप में अपनी भूमिका को पसंद करते दिख रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उच्च जाति की नौकरशाही की साजिश थी और किसान किसान जातियों के उदय से मीडिया के अभिजात वर्ग को खतरा था।

इन्हें भी देखें 
बिहार विधानसभा चुनाव, 2020
भारतीय आम चुनाव, 2014
भारतीय आम चुनाव, १९९९
बिहार विधान सभा चुनाव,२०१५

बाहरी कड़ियाँ

सन्दर्भ 

भारत में चुनाव
2015 में भारत
बिहार की राजनीति