17- चीन और तिब्बत के बीच सत्र

यू

राष्ट्रीय समझौता

17-सूत्रीय समझौता 17-सत्रुया समझौता, जिसे चीन-तिब्बत समझौता भी कहा जाता है, मई, 1951 में चीनी सरकार के प्रतिनिधियों और दलाई लामा के बीच एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए गए समझौता होता है। समझौता चीन और चीन के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। इसका तिब्बत और क्षेत्र, देश और दुनिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। तिब्बत में राजनीतिक और सैन्य अनिश्चितता के समय में, एक 17-सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पीपुल्स लिबरेशन सेना (पीएलए) ने हाल ही में क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित किया था। समझौते का उद्देश्य चीनी सरकार और तिब्बतियों के बीच संबंधों को औपचारिक रूप देकर और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर इन चिंताओं को दूर करना था। समझौते के 17 बिंदुओं में कई अहम बिंदु शामिल थे तिब्बत को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार तिब्बत में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदलेगी। तिब्बत की केंद्र सरकार धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित मौजूदा नियमों और प्रथाओं को नहीं बदला जाएगा। केंद्र सरकार दलाई लामा की उपस्थिति से स्थिति नहीं बदलेगी। पंचेन लामा की उपस्थिति में केंद्र सरकार कोई नहीं बदलेगा नहीं। केंद्र सरकार ने तिब्बत में अन्य उच्च लामाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया है करूंगा। केंद्र सरकार तिब्बती लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार यह तिब्बत की अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करेगा। केंद्र सरकार तिब्बत में शिक्षा सुधार में सहयोग प्रदान करेगा। तिब्बत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए केंद्र सरकार सहायता प्रदान करेगा। केंद्र सरकार तिब्बत में परिवहन के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार तिब्बत में संचार के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार तिब्बत जल संरक्षण उद्योग के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। केंद्र सरकार तिब्बत में वानिकी उद्योग का विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। केंद्र सरकार तिब्बत में खनन उद्योग के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है करूंगा। केंद्र सरकार तिब्बत में प्रकाश उद्योग के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार तिब्बत में कृषि उद्योग के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। 17- बहुत से लोगों का शत्रु समझौता होता है चीन और तिब्बत के बीच संबंधों में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह तिब्बती लोग हैं क्षेत्र के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ-साथ क्षेत्र को चीनी राज्य के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी स्थापित। हालांकि, समय के साथ, चीनी सरकार समझौते की शर्तों को पूरा करने में विफल रहीरहने का आरोप लगाया है। कई तिब्बती अपने अधिकारों और स्वतंत्रता पर ऐसा महसूस करते हैं गंभीरता से स्वीकार किया गया है, और यह कि चीनी सरकार ने 17 सूत्री समझौते का उल्लंघन किया होगा ह्यू ने इस क्षेत्र पर अपनी इच्छा थोप दी है। हाल के वर्षों में, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने चीनी सरकार से 17 देशों के समझौते और तिब्बती लोगों की शर्तों को बनाए रखने का आह्वान किया है देश के लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता। इन ताबूतों के बावजूद, 17-सतरू समझौता एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, और चीन और तिब्बत के बीच जटिल है संबंधों का प्रतीक है। जबकि तिब्बत में स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, 17 सूत्री समझौता भविष्य में है दोनों पक्षों के बीच अधिक सकारात्मक और उत्पादक संबंधों की नींव प्रदान करता है। अंत में, 17-संतृप्ति समझौता चीन और तिब्बत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना हुआ है। इसके दोनों पक्ष हैं के बीच संबंधों को औपचारिक रूप दिया और सहयोग और विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। हालाँकि, हाल के वर्षों में चीनी सरकार के कार्यों की आलोचना की गई है, और कई तिब्बती महसूस करते हैं उनके अधिकारों का हनन किया गया है।

संदर्भ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Seventeen_Point_Agreement 
 https://www.outlookindia.com/national/explained-the-china-tibet-17-point-agreement-the-conflict-history-and-india-place-news-198184
 https://tibetpolicy.net/17-point-agreement-inquiry-dalai-lamas-return-lhasa-tibet-india-border-1951/