नारायण बारेठ एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त हैं।  एक पत्रकार के रूप में, वह बीबीसी, द एशियन एज और द पायनियर सहित विभिन्न समाचार समूहों से जुड़े रहे हैं।   उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय दोनों में पत्रकारिता के प्रोफेसर के रूप में सेवाएँ प्रदान की है।

कैरियर

पत्रकारिता 
बारेठ करीब तीन दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने 1986 में कोटा में नवभारत टाइम्स में अपना करियर शुरू किया और द एशियन एज, बीबीसी, दैनिक भास्कर, डेक्कन क्रॉनिकल और द पायनियर सहित विभिन्न समाचार समूहों के साथ जुड़ते रहे। एक दशक से अधिक समय तक बीबीसी राजस्थान के संवाददाता के रूप में काम करते हुए, उन्हें राजस्थान में बीबीसी की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है।   राजस्थान में एक सम्मानित पत्रकार के रूप में, उन्होंने बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी क्षेत्र के अकालों को कवर किया है और भारत-पाक सीमा, प्रवासन और पाकिस्तान से शरणार्थियों की आमद जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, महिला सशक्तिकरण और राज्य में मुसलमानों और दलितों जैसे हाशिए के समुदायों के विकास की कहानियों पर कई लेख भी लिखे हैं। वह आरटीआई अधिनियम की स्थापना के अभियान से भी जुड़े रहे।  2005 में, प्रोफ़ेसर बारेठ ने साबरमती से दांडी तक गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च का अनुसंधान किया और उनकी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया। कई उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ-साथ उन्होंने मीडिया और पत्रकारिता पर भाषण दिए हैं और विभिन्न स्थानों में कार्यशालाओं में भाग लिया है। उनके प्रिय शोध-विषयों में रेडियो पत्रकारिता शामिल है।    

हाल के रुझानों पर बारेठ कहते हैं कि भारत के पास हर क्षेत्र में संरक्षित करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बाजार अब हर चीज पर हावी हो रहा है। उनके अनुसार भारत की संस्कृति, अध्यात्म, योग, पहनावा, खान-पान इसकी सॉफ्ट पावर है, लेकिन देश अपनी पहचान से ओझल होता जा रहा है। उन्होंने मीडिया पर जनहित के बजाय विज्ञापनों पर बढ़ते ध्यान के बारे में चिंता व्यक्त की, वे मानते हैं कि सवाल करना समाज की समझ के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए।

राज्य सूचना आयुक्त 
नारायण बारेठ की दिसंबर 2020 में राज्य सूचना आयुक्त केआर रूप में नियुक्ति हुई।

अपने 21 महीने के कार्यकाल के दौरान बारेठ ने 389 शिकायतों सहित 7,000 से अधिक मामलों का समाधान किया। कुछ मामलों में, अधिकारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए भी निर्देशित किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान, बारेठ ने 200 से अधिक ग्रामीण विकास और पंचायती राज अधिकारियों, साथ ही 35 शहरी विकास और स्थानीय निकाय अधिकारियों पर जुर्माना लगाया, जो आरटीआई के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे थे।    बारेठ ने कहा कि उनके पास कोविड लॉकडाउन के कारण केवल 17 महीने का वास्तविक कार्य समय था, लेकिन फिर भी पेंशन मामलों और दस्तावेज़ अनुरोधों जैसे कम प्रभाव वाले आवेदनों सहित सभी केसों को प्राथमिकता के साथ किया।     

नारायण बारेठ ने सुशासन के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के उपयोग के महत्व को स्वीकार किया। उनके अनुसार, राजस्थान में केवल 3.5% आबादी वर्तमान में RTI का उपयोग कर रही है। बारेठ ने स्वीडन को एक ऐसे देश के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जहां आरटीआई को लगभग 250 वर्षों से लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप काम की गति तेज हो गई है और लगभग न के बराबर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सूचना आयोग आरटीआई के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर काम कर रहा है और आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में लगभग 18,000 लंबित मामलों का बैकलॉग है, जिसमें से अब तक केवल 5,000 मामलों का समाधान हुआ है। संसाधनों की कमी के बावजूद लोगों की अपील पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है।  

सूचना आयुक्त के रूप में बारेठ के अंतिम कार्य दिवस में 10 मामलों का समाधान देखा गया। 21 महीनों में उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली और प्रति माह औसतन 396 मामलों का समाधान किया, जो एक रिकॉर्ड था। बारेठ ने पंचायती राज और स्थानीय निकायों को न केवल आवेदकों को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया, बल्कि उस जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रसारित और प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।

पद

संदर्भ 

भारतीय स्तंभकार
राजस्थानी लोग
भारतीय पत्रकार
चारण
जीवित लोग
राजनीतिज्ञ
लेखक