दक्षिण कोरिया का विदेश मंत्रालय देश के विदेशी संबंधों के साथ-साथ विदेशी कोरियाई नागरिकों से संबंधित मामलों को संभालने का प्रभारी है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1948 को हुई थी।

इसका मुख्य कार्यालय सियोल के जोंगनो जिले में एमओएफए बिल्डिंग में स्थित है।

मंत्रालय का मुख्यालय पहले जोंगनो जिले के डोरियोम-डोंग में एक सुविधा में था।

इतिहास 
कोरियाई विदेश मंत्रालय को 1948 में री सिनग-मैन प्रशासन के तहत सरकारी संगठन कानून के बाद बनाया गया था। इसने विदेश नीति, विदेशी कोरियाई नागरिकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संधियों, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय और विदेशी जनसंपर्क के मूल्यांकन के मामलों को संभाला।

मंत्रालय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता शुरू में "कोरियाई प्रायद्वीप पर एकमात्र वैध के रूप में नई कोरियाई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता" पर ध्यान केंद्रित करना था। मंत्रालय की स्थापना के तुरंत बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में विदेशी मिशन स्थापित किए गए।

1963 में विदेशी सरकारी अधिकारियों को और अधिक शिक्षित करने और उनकी कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए विदेश सेवा अधिकारियों के शैक्षिक संस्थान की स्थापना की गई थी। 1965 में शैक्षिक संस्थान विदेश मामलों का अनुसंधान संस्थान बन गया। दिसंबर 1976 में, अनुसंधान संस्थान को फिर से विदेशी मामलों और सुरक्षा संस्थान बनने के लिए पुनर्गठित किया गया। 2012 में, यह संस्थान कोरिया नेशनल डिप्लोमैटिक अकादमी के रूप में विकसित हुआ और दक्षिण कोरिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है।

1998 में, मंत्रालय का नाम बदलकर विदेश मामलों और व्यापार मंत्रालय (외교통상부 ) कर दिया गया और इसे बाहरी व्यापार पर अधिकार क्षेत्र दिया गया। 2013 में, यह पार्क ग्यून-हे की पुनर्गठन योजना के बाद विदेश मंत्रालय के अपने पहले के नाम पर वापस आ गया, और व्यापार मामलों की जिम्मेदारी ज्ञान अर्थव्यवस्था मंत्रालय को सौंप दी गई, जिसका नाम बदलकर व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय कर दिया गया।

संगठन 
मंत्री को दो उप-मंत्रियों, कोरिया नेशनल डिप्लोमैटिक अकादमी के उप-मंत्रालय स्तर के चांसलर और कोरियाई प्रायद्वीप शांति और सुरक्षा मामलों के विशेष प्रतिनिधि द्वारा समर्थित किया जाता है।

मंत्रियों की सूची 
 कार्यवाहक मंत्री को दर्शाता है

प्रमुख राजनयिक कार्य 
विदेश मंत्रालय कई राजनयिक कार्यों में संलग्न है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना, शांति को बढ़ावा देना और कोरिया गणराज्य और कोरियाई नागरिकों की रक्षा करना है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, इन कार्यों का उद्देश्य 'लोगों के राष्ट्र, कोरिया के एक न्यायपूर्ण गणराज्य' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पूरा करना है। उन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

 उत्तर कोरियाई परमाणु मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान और कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति व्यवस्था की स्थापना

कूटनीतिक रूप से पूर्ण परमाणुकरण हासिल करें और 'कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थायी और ठोस शांति व्यवस्था' का निर्माण करें।

 सार्वजनिक और सहभागी कूटनीति के माध्यम से राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना

'रणनीतिक सार्वजनिक कूटनीति' के माध्यम से कोरिया गणराज्य और उसकी विदेश नीति की समझ और समर्थन बढ़ाना और सार्वजनिक भागीदारी और संचार को प्रोत्साहित करना।

 पड़ोसी देशों के साथ मुखर सहयोगात्मक कूटनीति का अनुसरण करना

चीन, जापान और रूस के साथ 'कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठबंधन एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं' के साथ सहयोग को सक्रिय रूप से और दृढ़ता से मजबूत करें।  उत्तर कोरियाई परमाणु मुद्दे और यूरेशियाई राजनयिक संबंधों से निपटने के प्रवेश द्वार के रूप में, इन संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थायी शांति की नींव बनाना है।

 पूर्वोत्तर एशिया+ उत्तरदायित्व समुदाय की स्थापना

पूर्वोत्तर एशिया शांति और सहयोग मंच की स्थापना करें और 'कोरिया गणराज्य की दीर्घकालिक समृद्धि और अस्तित्व के लिए अनुकूल शांतिपूर्ण और सहकारी वातावरण' के निर्माण के उद्देश्य से अपनी नई उत्तरी नीति और नई दक्षिणी नीति को आगे बढ़ाएं।

 राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कूटनीति और विकास सहयोग को मजबूत करना

एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण बनाएं, उभरते बाजार देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाएं और जलवायु परिवर्तन पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दें।  अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहयोगात्मक रूप से योगदान बढ़ाने से राष्ट्रीय हित में वृद्धि होती है।

 विदेशों में यात्रा करने वाले कोरियाई नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी कोरियाई लोगों के समर्थन का विस्तार करना

विदेशों में रहने वाले कोरियाई नागरिकों के लाभों की व्यवस्थित रूप से रक्षा और वृद्धि करना और उनकी क्षमता को मजबूत करके 'कोरियाई वैश्विक नेटवर्क को सशक्त बनाना'।

2021 P4G सियोल शिखर सम्मेलन 
दक्षिण कोरियाई एमओएफए (विदेश मंत्रालय) पर्यावरण नीतियां बनाने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ काम करने में शामिल है।  इसलिए वे मई 2021 के अंत में P4G सियोल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। यह आयोजन COVID-19 संकट के कारण ऑनलाइन किया जाएगा, और वर्तमान जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सुधार पर ध्यान देगा।  शिखर सम्मेलन वैश्विक सार्वजनिक-निजी सहयोग में सुधार पर ध्यान देगा। विदेश मंत्री चुंग यूई-योंग इस पहल में विशेष रूप से शामिल हैं क्योंकि इसका कोरिया गणराज्य और अमेरिका और डेनमार्क जैसे अन्य देशों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

जून 2015 में दक्षिण कोरिया ने अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) को प्रकाशित किया, एक पहल जिसके द्वारा देश अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।  देश ने 2030 तक उत्सर्जन को 37% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, दक्षिण कोरिया ने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए कई पहलों में भाग लिया है, जैसे कि पेरिस में COP21, दिसंबर 2015 में दस्तावेज़ की पुष्टि करना। कोरिया ने जलवायु परिवर्तन के लिए एक 'हरित विकास' दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद वास्तव में पिछले एक दशक में कोयले के उपयोग में वृद्धि हुई है। भविष्यवाणियों ने दिखाया है कि कोरिया के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावना नहीं है। एमओएफए, हालांकि, पी4जी सियोल शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के प्रयास में अपने ग्रीन ग्रोथ अलायंस (2011) पर मिलकर काम करने के लिए डेनमार्क के साथ निकट संपर्क में रहा है।

संदर्भ