पाकिस्तान में आम चुनाव, २५ जुलाई २०१८ को पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधानसभा और पाकिस्तान की चार प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के चुनाव हेतु कराया जायेगा। ज्यादातर जनमत सर्वेक्षणों में इमरान ख़ान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) को पहला स्थान और उसके निकटतम पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) को दूसरे स्थान पर बताया जा रहा है। पीटीआई के पक्ष में और पीएमएल (एन) के खिलाफ, चुनाव परिणामों में धोखाधड़ी करने के लिये न्यायपालिका, सैन्य और खुफिया एजेंसियों के ऊपर चुनाव मतदान पूर्व आरोप लगाए गए हैं।

प्रारंभिक, आधिकारिक परिणामों के मुताबिक, इमरान ख़ान की पीटीआई चुनाव का नेतृत्व कर रही थी, हालांकि उनके विपक्षी दल, मुख्य रूप से पीएमएल-एन ने बड़े पैमाने पर मत हेराफेरी और प्रशासनिक कदाचार का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा इन आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में, यूरोपीय संघ चुनाव पर्यवेक्षण मिशन के मुख्य पर्यवेक्षक माइकल गहलर ने पुष्टि की कि आम चुनाव की समग्र स्थिति संतोषजनक थी। 28 जुलाई को गिनती के समापन पर, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि पीटीआई ने 270 सीटों में से 116 सीटें जीती हैं (उम्मीदवारों की मौतों के कारण 2 सीटों में चुनाव स्थगित कर दिए गया हैं), पीएमएल (एन) कुल 64 सीटें, और पीपीपी 43 सीटें, जिसमें 34 सीटें छोटी पार्टियों और 13 निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गई हैं।

पृष्ठभूमि

२०१३ चुनाव
२०१३ में हुए चुनावों के बाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज), पाकिस्तान के दो बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अगुवाई में, राष्ट्रीय विधानसभा के कुल ३४२ में से १६६ सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यद्यपि यह बहुमत से कम था, फिर भी कई स्वतंत्र पार्टीयों से गठबंधन के बाद शरीफ सरकार बनाने में सक्षम रहे।

चुनाव अभियान के दौरान, प्रमुख क्रिकेटर और राजनेता इमरान ख़ान की अगुआई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) से चुनाव में बड़ी सफलता की उम्मीद की गई थी। लेकिन पार्टी इन अपेक्षाओं में खरी नहीं उतरी, और उसे केवल ३५ सीटें ही प्राप्त रहीं। यह राष्ट्रीय विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी और उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में गठबन्धन सरकार का गठन किया।

आज़ादी मार्च (२०१४)
पीटीआई ने शुरुआत में पीएमएल (एन) की चुनावी जीत को स्वीकार कर लिया था, हालांकि उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा मतगणना की मांग की थी, जहाँ कथित रूप से हेराफेरी होने की संभावना थी। पार्टी द्वारा २१०० पेज के श्वेत पत्र में मत गड़बडी के प्रमाण देने के बावजूद पीएमएल (एन) सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। १४ अगस्त २०१४ को ख़ान ने 'आज़ादी मार्च' शुरू किया था, जिसमें सरकार से पूर्व-चुनाव कराने की मांग की गई। यह मार्च २०१४ के पेशावर स्कूल नरसंहार तक १२६ दिनों तक जारी रहा, जिसने इमरान को 'राष्ट्रीय एकता' के लिए लंबे मार्च को समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार द्वारा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया जो मत गड़बडी के आरोपों की जांच करेगा: इसे चुनाव मुक्त और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया गया था।

पनामा पेपर घोटाला (२०१६)
३ अप्रैल २०१६ को अंतर्राष्ट्रीय जांच पत्रकार संघ (आईसीआईजे) ने ११.५ लाख गुप्त दस्तावेज, जिसे बाद में पनामा पेपर के रूप में जाना जाता है, जनता के सामने रख दिया। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोन्सेका से भेजे गए इन दस्तावेजों में, कई अन्य देशों का, आठ शैल कंपनियों में विवरण शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के परिवार और उनके भाई पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री शेहबाज शरीफ के परिवार के नाम भी जुड़े थे। आईसीआईजे के अनुसार, शरीफ के बच्चे मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज इन कंपनियों के "मालिक" थे या कई कंपनियों के लिए लेनदेन को अधिकृत करने का अधिकार रखते थे।

शरीफ ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने न्यायिक आयोग बनाने का प्रयास किया। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था, जिसके बाद विपक्षी नेता इमरान ख़ान ने २९ अगस्त को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर, प्रीमियरशिप और राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्य पद से शरीफ के अयोग्यता की मांग की। राजनीतिक नेताओं शेख रशीद और सिराज-उल-हक ने भी इस याचिका का समर्थन किया। ख़ान ने एक बार फिर, अपने समर्थकों को इस्लामाबाद का घेराव करने का आवाहन किया, जब तक शरीफ इस्तीफा न दे दे, हालांकि उन्होंने बाद में आवाहन रद्द कर दिया।

२० अप्रैल २०१७ को, ३-२ के फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ के अयोग्यता के खिलाफ फैसला दिया: इसके बजाय उन्होंने एक संयुक्त जांच दल (जेआईटी) गठन की, जो इन आरोपों की जांच करेगा।

१० जुलाई २०१७ को, जेआईटी ने सर्वोच्च न्यायालय में 275 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में एनएबी ने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व अध्यादेश की धारा ९ के तहत शरीफ, उनकी बेटी मरियम और उनके बेटों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी बेटी मरियम ने २००६ के सार्वजनिक दस्तावेज में कैलिब्ररी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया था जबकी यह फ़ॉन्ट २००७ के बाद उपलब्ध हुआ था, जिससे उन पर दस्तावेजों में गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया।

नवाज शरीफ की बर्खास्तगी (२०१७)
२८ जुलाई २०१७ को, जेआईटी रिपोर्ट के प्रस्तुति के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि शरीफ बेईमान थे, इसलिए संविधान के अनुच्छेद ६२ और ६३ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, जिनके लिए सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले 'सादिक और अमीन' की आवश्यकता होती है। ('सत्य और सद्भावना' के लिए उर्दु शब्द)। इसलिए, उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अदालत ने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्यूरो को भ्रष्टाचार के आरोपों पर शरीफ, उनके परिवार और उनके पूर्व वित्तमंत्री इशाक डार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने का भी आदेश दिया।

चुनाव प्रचार
पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधानसभा और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के प्रांतीय विधानसभा को 28 मई और पंजाब, बलूचिस्तान विधानसभा 31 मई के अंत तक भंग कर दिया गया था।

विधानसभा रमजान के पवित्र महीने के दौरान भंग हो गई थी, एक महीने जहां मुसलमान दुनिया भर में सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाने या पीने से बचते हैं। इसलिए, जून के अंत तक अधिकांश प्रमुख पार्टियां प्रचार शुरू नहीं कर पाई थी।

नामकंन पत्र
4 जून से, पार्टियों और व्यक्तियों ने चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया 8 जून तक जारी रही। इसके बाद, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लौटने वाले अधिकारी ने मनोनीत उम्मीदवारों की जांच शुरू कर दी और फैसला किया कि नामांकन पत्र स्वीकार करना है या नहीं।

जांच के परिणामस्वरूप कई उच्च प्रोफ़ाइल राजनेताओं के नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया: इमरान ख़ान (पीटीआई के चेयरमैन), फारूक सत्तार (एमक्यूएम-पी और परवेज मुशर्रफ (एपीएमएल के अध्यक्ष और पूर्व सैन्य अध्यक्ष) के अध्यक्ष, के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया था (ख़ान का नामांकन पत्र बाद में स्वीकार कर लिया गया)।

इसके अतिरिक्त, राजनेता फवाद चौधरी (पीटीआई के सूचना सचिव) और शाहिद खाकान अब्बासी (पूर्व प्रधान मंत्री) को उनके नामांकन पत्रों में संपत्ति की घोषणा की वजह से चुनाव ट्रिब्यूनल द्वारा इन चुनावों से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। यह विवादास्पद था क्योंकि चुनाव प्राधिकरण के पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, बल्कि उनके नामांकन पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने का था। लाहौर उच्च न्यायालय ने अंततः इन निर्णयों को उलट दिया और संबंधित उम्मीदवारों को अपने चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी।

निर्वाचन प्रणाली
राष्ट्रीय विधानसभा के ३४२ सदस्य, तीन श्रेणियों में दो तरीकों से चुने जाते हैं; २७२ एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान द्वारा चुने जाते हैं; ६० सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और १० जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के लिए आरक्षित हैं; दोनों आरक्षित सीट ५% चुनावी शुरूआत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं। हालांकि, यह आनुपातिक संख्या वोटों के बजाए सीटों की संख्या पर आधारित है। एक साधारण बहुमत जीतने के लिए, एक पार्टी को १३७ सीटों की जरूरत होती है। कम प्रतिष्ठित और कम भाग्यशाली लोगों के लिए, जो किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने में रूचि रखते हैं, राजनीतिक नेताओं तक पहुंच बहुत मुश्किल है। 

पाकिस्तान की २०१७ की जनगणना के द्वारा बने निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमा के तहत २०१८ आम चुनाव आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान की संसद ने संविधान में संशोधन किया, 2017 अनंतिम जनगणना के परिणामों का उपयोग करते हुए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निकालने के लिए एक बार  किया जाएगा। ५ मार्च २०१८ को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र (आईसीटी) में तीन निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में १४१, सिंध में ६१, खैबर पख्तुनख्वा में ३९, बलूचिस्तान में १६ और संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों (एफएटीए) में राष्ट्रीय विधानसभा के १२ निर्वाचन क्षेत्र होंगे।

इसी प्रकार प्रांतीय विधानसभा के लिये पंजाब में २९७, सिंध में १३०, खैबर पख्तुनख्वा में ९९ और बलूचिस्तान में ५१ निर्वाचन क्षेत्र होंगे।

प्रतियोगी दल

जनमत सर्वेक्षण
एक पूर्व सर्वेक्षण "स्विंग" विश्लेषण से पता चला कि कुल 272 निर्वाचन क्षेत्रों में से 30% 'बड़ी जीत' थीं। इनमें से 56% पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) (पीएमएल-एन), 18% पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), 16% मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) और 9% पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) थी।

यह चुनाव हैट्रिक के विश्लेषण को भी दिखाई देता था, जिसमें 22% हैट्रिक सीटें थीं जिनमें से 47% पीएमएल-एन, 24% पीपीपी और 15% एमक्यूएम से संबंधित थीं। चूंकि पीटीआई ने 2008 के चुनावों का बहिस्कार किया था, इसलिए इसे सीटों की सूची से बाहर रखा गया था।

निर्वाचित उम्मीदवारों की भूमिका 4% निर्वाचन क्षेत्रों (हैट्रिक्स निर्वाचन क्षेत्रों का 20%) में केवल एक प्रमुख कारक था। स्विंग निर्वाचन क्षेत्रों (लगभग 70%) राय चुनावों पर काफी भरोसा करते हैं, जिनमें से नवीनतम पीएमएल-एन और पीटीआई एक करीबी प्रतियोगिता में दिखा रहा है।

हिंसा
जुलाई की शुरुआत में, उत्तर वजीरिस्तान के रामजाक तहसील में मलिक औरंगजेब खान के कार्यालय में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें पाकिस्तान के एनए 48 (जनजातीय क्षेत्र-आईएक्स) के उम्मीदवार समैत 10 लोग घायल हो गये।

7 जुलाई को, मोटरसाइकिल में लगाए गए एक बम को बन्नू के तख्त खेल क्षेत्र में मुट्टाहिदा मजलिस-ए-अमल के पीके-88 के उम्मीदवार शीन मलिक के एक चुनाव अभियान में विस्फोट कर दिया गया था।

10 जुलाई को पेशावर के याकातुट पड़ोस में अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) की राजनीतिक रैली पर हुए आत्मघाती हमले में बीस लोग मारे गए और साठ अन्य घायल हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ली थी। मारे गए लोगों में एएनपी के खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा उम्मीदवार हारून बिलौर शामिल थे। बिलौर की मौत के बाद, निर्वाचन क्षेत्र पीके -78 में चुनाव, चुनाव आयोग द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

12 जुलाई को, पेशावर में नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य और प्रवक्ता अलहाज शाह जी गुल अफरीदी की उनके कार में अज्ञात पुरुषों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी और एक नागरिक घायल हो गया था। उसी दिन, खुजदार में बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) का कार्यालय में गोलीबारी और बम फटने से दो लोग घायल हो गये थे।

13 जुलाई को, मस्तंग और बन्नू में चुनाव रैलियों पर दो अलग-अलग बम विस्फोटों में 154 लोग मारे गए और 220 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जेयूआई-एफ उम्मीदवार अकरम खान दुर्रानी की कार के पास एक बम विस्फोट के बाद बन्नू में 4 नागरिक मारे गए और 10 घायल हो गए। मस्तंग में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवेंट (आईएसआईएल) से संबद्ध एक आत्मघाती हमलावर ने बलूचिस्तान विधानसभा, नवाबजादा सिराज रायसानी के लिए बीएपी के उम्मीदवार की चुनाव रैली में खुद को उड़ा दिया, और उन्हें मार डाला, इसमें  148 अन्य लोग मारे गये और 186 से अधिक घायल हो गए।

22 जुलाई को पीटी-99 इकममुल्ला गंडापुर के लिए पीटीआई के उम्मीदवार और उसके चालक की मौत हो गई जब एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी कार के पास खुद को उड़ा दिया जब वह डेरा इस्माइल खान के बाहरी इलाके में एक कोने की बैठक की ओर बढ़ रहे थे। उसी दिन, अज्ञात बंदूकधारियों ने बन्नू में दुर्रानी के वाहन पर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी के दौरान कोई भी चोटग्रस्त नहीं हुआ क्योंकि वाहन बुलेटप्रूफ था। यह दुर्रानी की हत्या करने का दूसरा असफल प्रयास और शहर में दो हफ्तों के दौरान तीसरी आतंकवादी घटना था।

24 जुलाई को, बलचिस्तान के केच जिले में तीन पाकिस्तानी सेना के सैनिकों सहित चार लोगों की मौत हो गई थी।

चुनाव के दिन हिंसा
25 जुलाई को, क्वेटा में मतदान के दौरान, एक बम फट गया जिसके परिणामस्वरूप 31 लोग मारे गए और 35 लोग घायल हो गए। स्वाबी में, खैबर पख्तुनख्वा के उत्तरी प्रांत के एक शहर में, पीटीआई समर्थकों ने धर्मनिरपेक्ष अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के बीच झड़प के दौरान हुए गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। दक्षिणी प्रांत सिंध में लार्काना में एक मतदान केंद्र के बाहर एक ग्रेनेड हमले में कम से कम तीन अन्य लोग घायल हो गए थे। खानवाल में, एक आदमी को गोली मार दी गई और एक राजनीतिक संघर्ष में एक और घायल हो गया। 7 अन्य घटनाओं में कई और लोग घायल हो गए।

चुनाव-पूर्व हेराफेरी के आरोप
रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए न्यायपालिका और सैन्य निकायों के बीच एक योजना है। जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी को सत्ता में आने से रोकना और पीटीआई के पक्ष में परिणाम लाने के लिए था, ताकि इमरान खान को- जिसे सेना के करीब माना जाता है- प्रधान मंत्री के रूप में स्थापित किया जा सके। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा पीटीएम (एन) की अभियान सामग्री छुडा कर अप्रत्यक्ष रूप से पीटीआई को फायदा पहुचाया जा रहा है। यह भी दावे किए गए हैं कि पीएमएल (एन) से जुड़े उम्मीदवारों को आईएसआई द्वारा उन पार्टियों पर स्विच करने के लिए मजबूर किया गया है जिनकी भविष्य सरकार सेना द्वारा बेहतर नियंत्रित हो सकती है। नामांकन पत्रों की जांच के आखिरी दिन, दक्षिणी पंजाब के सात पीएमएल (एन) उम्मीदवारों ने पीएमएल (एन) के लिए फील्ड प्रतिस्थापन उम्मीदवारों को कोई विकल्प नहीं छोड़ा, जिससे उन्हें सीटों पर जीतने का मौका मिला।. बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पक्ष में बलूचिस्तान प्रांत में सेना और खुफिया एजेंसियों द्वारा चुनाव इंजीनियरिंग की रिपोर्ट भी हुई है।

परिणाम

राष्ट्रीय विधानसभा

सरकार गठन
कथित हेराफेरी के कारण चुनाव के परिणामों को खारिज करने के बावजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) ने लोकतंत्र के लिए निर्वाचित विधानसभा में शपथ लेने का फैसला किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री होने की संभावना को भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए, संघीय स्तर पर सरकार गठन करने हेतु अकेले पीटीआई के ऊपर छोड़ दिया गया है।

सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों और निर्दलीय लोगों के साथ वार्ता शुरू हुई। मुत्ताहिदा क़ौमी मूवमेंट ने छह सीटें जीतीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) ने चार जीते, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चार जीते, ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस ने दो जीते, और तेरह स्वतंत्र उम्मीदवारों को पीटीआई की अगुआई वाली सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पार्टी के एकमात्र एमएनए शेख रशीद अहमद की अगुवाई में अवामी मुस्लिम लीग ने चुनाव से पहले ही पीटीआई को समर्थन दे दिया था।

27 जुलाई को पीटीआई ने आठ स्वतंत्र एमएनए का समर्थन प्राप्त करने का दावा किया था। इसके अतिरिक्त 28 जुलाई पीएमएल (क्यू) ने पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए पीटीआई के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया, जिससे उसकी राष्ट्रीय विधानसभा में पीटीआई का विरोध करने की संभावना खत्म हो गई है।

इन्हें भी देखें
 पाकिस्तानी आम चुनाव, १९७०

सन्दर्भ

पाकिस्तान में चुनाव
पाकिस्तानी आम चुनाव, २०१८