दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) सरकारी एजेंसी है जो दिल्ली, भारत के अधिकांश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली जल बोर्ड का गठन 6 अप्रैल 1998 को दिल्ली विधान सभा के एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था जिसमें पिछले दिल्ली जल आपूर्ति और सीवेज निपटान उपक्रम शामिल थे। डीजेबी अपशिष्ट जल के उपचार और निपटान के लिए भी जिम्मेदार है।

इस अधिनियम से पहले उपरोक्त कार्यों को तत्कालीन दिल्ली जल आपूर्ति और सीवेज निपटान उपक्रम के साथ सौंपा गया था। बोर्ड नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं को उस स्थान या स्थानों पर आपूर्ति करने के लिए भी बाध्य होगा, जहां पर इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, दिल्ली जल आपूर्ति और सीवेज निपटान उपक्रम दिल्ली के तहत गठित किया गया था। नगर निगम अधिनियम, 1957।

जल आपूर्ति नीतियां 
2004 में, डीजेबी ने पानी बचाने के लिए निवासियों से स्नान के बजाय एक बाल्टी पानी का उपयोग करने का आह्वान किया।  जुलाई 2012 में, बोर्ड ने पानी की चोरी को रोकने के लिए शहर में टैंकर प्रबंधन प्रणाली के निजीकरण का निर्णय लिया।  हाल ही में, संकल्प संख्या 871 दिनांक 27.08.2019 के तहत, डीजेबी ने ई, एफ, जी और एच (हाउस टैक्स वर्गीकरण) के रूप में वर्गीकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए पानी के बकाए की पूरी छूट की घोषणा की और 25-75 प्रतिशत तक की छूट की घोषणा की। अन्य चार श्रेणियों (एडी) में आने वाले उपभोक्ताओं के लिए देय राशि का प्रतिशत।   शहर में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणालियों के गैर-कार्यान्वयन के इतिहास के बाद , बोर्ड ने अब कार्यान्वयन के लिए एक कठिन लक्ष्य निर्धारित करते हुए शहर में ऐसी प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है।  बोर्ड ने आरडब्ल्यूएच प्रणाली को स्थापित करने वाले परिवारों को पानी के बिल में छूट प्रदान करने वाले आरडब्ल्यूएच सिस्टम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव देकर आरडब्ल्यूएच विधियों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया है।  बोर्ड ने आरडब्ल्यूएच सिस्टम स्थापित करने के लिए मार्च 2020 की कठिन समय सीमा का पालन नहीं करने वाले परिवारों पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव दिया है।

श्रमिकों और निवासियों की जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां 
न्यूज़वीक में 2007 के एक लेख में नई दिल्ली में 2007 के विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन की तैयारी में दिल्ली जल के एक दस वर्षीय वयोवृद्ध सीवर कार्यकर्ता का वर्णन किया गया है। "चार दिवसीय आयोजन दुनिया में अनुमानित 2.6 बिलियन लोगों के लिए सीवेज सिस्टम लाने के तरीकों की खोज कर रहा है, जिनके पास उचित शौचालय नहीं हैं, अकेले भारत में 700 मिलियन भी शामिल हैं।"

लेख का शीर्षक था: "दुनिया की सबसे खराब नौकरी? भारतीय सीवेज कर्मचारी निश्चित रूप से भाग रहे हैं," यह कहते हुए कि 3,700 मील की मौजूदा सीवर लाइनें खराब मरम्मत में थीं और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त क्षमता थी।

इसकी स्थापना के लिए संक्षिप्त इतिहास और पृष्ठभूमि 
5 दशकों से अधिक समय से, दिल्ली जल बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पीने योग्य पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। दिल्ली की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यह 4 से 5 लाख की अस्थायी आबादी के अलावा 140 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। व्यवस्थित योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से, बोर्ड ने लगभग 9000 के नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली के निवासियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 50 गैलन फ़िल्टर्ड पानी की औसत उपलब्धता सुनिश्चित की है। पानी के साधन / लाइनें किमी। 2003-2004 के दौरान पानी का उत्पादन लगभग 670 एमजीडी था, कच्चा पानी यमुना नदी, भाखड़ा भंडारण, ऊपरी गंगा नहर और भूजल जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।

व्यवसाय का आवंटन 
पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति, और सीवेज के संग्रह और उपचार के अलावा, दिल्ली जल बोर्ड अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

 मांग पर टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति
 जल सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जार में पैक पानी "जेएएल" की आपूर्ति।
 बायोगैस और कीचड़ खाद (सीमित क्षेत्र) की आपूर्ति।
 जल मीटर परीक्षण।
 पानी के नमूनों की जांच।

भ्रष्टाचार के आरोप 
2005 में अरविंद केजरीवाल और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) परिवर्तन द्वारा जांच की गई जब दिल्ली जल बोर्ड को खुद के निजीकरण के प्रयास में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया।  सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोध जमा करने के बाद, परिवर्तन को विश्व बैंक के साथ 9000 पृष्ठों का पत्राचार और परामर्श प्राप्त हुआ, जहां यह पता चला कि दिल्ली की जल आपूर्ति के निजीकरण से 21 में से प्रत्येक के चार प्रशासकों को 25,000 डॉलर प्रति माह का वेतन मिलेगा। जल क्षेत्र, जिसकी राशि प्रति वर्ष $25 मिलियन से अधिक थी, बजट को 60% से अधिक और जल करों को 9 गुना बढ़ा दिया।  

समाचार पत्र द एशियन एज की एक रिपोर्ट के बाद नवंबर 2004 में परिवर्तन द्वारा पहली बार दिल्ली जल बोर्ड से संपर्क किया गया था, जहां इस योजना को पहली बार जनता के सामने प्रकट किया गया था।   डीजेबी ने परियोजना के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन एक अपील के बाद, आरटीआई अनुरोध मंजूर कर लिया गया। दस्तावेजों से पता चला कि परियोजना 1998 में डीजेबी प्रशासन के भीतर पूरी गोपनीयता में शुरू हुई थी।   डीजेबी ने जल प्रणाली में सुधार के लिए ऋण के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया, जिसे उसने मंजूरी दे दी, और प्रयास $2.5 मिलियन परामर्श ऋण के साथ शुरू हुआ। दिल्ली सरकार आसानी से पैसा उपलब्ध करा सकती थी, और 12% की ब्याज दर जो विश्व बैंक द्वारा उधार ली जानी थी, को पूंजी बाजार में 6% तक बढ़ाया जा सकता था।   परामर्श के बाद, 35 बहु-राष्ट्रीय कंपनियों ने बोली लगाई, जिनमें से छह को सूचीबद्ध किया जाना था, जिनमें से प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) को अनैतिक रूप से पक्षधर पाया गया, और 2001 में अनुबंध प्रदान किया।   परिवर्तन की जांच के बाद, केजरीवाल, अरुणा रॉय और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली भर में एक अभियान चलाया गया और डीजेबी ने विश्व बैंक से ऋण आवेदन वापस ले लिया।

संदर्भ