2014 झारखंड विधान सभा चुनाव के बाद चौथी झारखंड विधानसभा का गठन किया गया था। भारत में झारखंड राज्य की एकसदनीय राज्य विधानमंडल है। विधान सभा में विधान सभा के 81 सदस्य शामिल हैं, जो सीधे एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं।

प्रमुख कानून पारित

आदिवासी भूमि कानून में संशोधन के खिलाफ पत्थलगड़ी आंदोलन 

2016-2017 में, रघुवर दास सरकार छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, 1949 में संशोधन की मांग कर रही थी। इन दो मूल कानूनों ने अपनी भूमि पर आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की थी। मौजूदा कानूनों के अनुसार भूमि का लेन-देन केवल आदिवासियों के बीच ही किया जा सकता था। नए संशोधनों ने आदिवासियों को यह अधिकार दिया कि वे सरकार को आदिवासी भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने और आदिवासी भूमि को पट्टे पर लेने की अनुमति देंगे। मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले प्रस्तावित विधेयक को झारखंड विधानसभा ने मंजूरी दे दी थी । नवंबर 2016 में बिलों को मंजूरी के लिए राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू को भेजा गया था।

आदिवासी लोगों ने प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध किया था। पत्थलगड़ी विद्रोह के दौरान, किरायेदारी अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। एक घटना में विरोध हिंसक हो गया और आदिवासियों ने भाजपा सांसद करिया मुंडा के सुरक्षा घेरे को अगवा कर लिया। पुलिस ने आदिवासियों पर हिंसक कार्रवाई का जवाब दिया, जिसके कारण एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आंदोलन के दौरान आदिवासियों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता पर उनके नरम रुख के लिए उनकी आलोचना की गई थी। महिला आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक कुजूर के अनुसार उन्हें आदिवासियों के समर्थन में सरकार से बात करने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय उन्होंने पत्थलगढ़ी आंदोलन के नेताओं से संविधान में विश्वास रखने की अपील की।

बिल में संशोधन के खिलाफ श्रीमती मुर्मू को कुल 192 ज्ञापन मिले थे। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा सरकार कॉरपोरेट्स के लाभ के लिए दो संशोधन विधेयकों के माध्यम से आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। विपक्षी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और अन्य ने बिल के खिलाफ तीव्र दबाव डाला था। 24 मई 2017 को, मुर्मू ने नरमी बरती और बिलों को सहमति देने से इनकार कर दिया और उन्हें मिले ज्ञापनों के साथ राज्य सरकार को बिल वापस कर दिया। बिल को बाद में अगस्त 2017 में वापस ले लिया गया था।

धर्म और भूमि विधेयक 
2017 में, मंत्रालय ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2017 और झारखंड विधानसभा द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण 2013 अधिनियम में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दी। 

नया धर्म विधेयक किसी व्यक्ति को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करने या लुभाने के लिए तीन साल की जेल की सजा के अधीन अपराध बनाता है। यदि ज़बरदस्ती किया गया व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है , अवयस्क है, या महिला है, तो जेल की अवधि चार साल तक बढ़ जाती है। जुर्माना किसी भी सूरत में लगाया जा सकता है। विधेयक में स्वैच्छिक धर्मांतरण के लिए उपायुक्त को अपने धर्मांतरण के बारे में सूचित करना और परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में संशोधनों में मुआवजे की अवधि और सामाजिक प्रभावों के आकलन की आवश्यकताओं में बदलाव शामिल हैं। पारित कानून के अनुसार, आदिवासी भूमि के सरकारी अधिग्रहण के लिए मौद्रिक मुआवजे का भुगतान अधिग्रहण के छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। कुछ प्रकार की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता को हटा दिया गया।

संघटन
2014 झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद सीटों की संरचना 

विधानसभा सत्र के अंत में सीटों की संरचना

विधानसभा सदस्य

इन्हें भी देखें 

 झारखण्ड के मुख्यमंत्रियों की सूची
 झारखण्ड के राज्यपालों की सूची
 झारखण्ड के उप मुख्यमंत्रियों की सूची

सन्दर्भ