भुला दिए जाने के अधिकार किसी व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी को कुछ परिस्थितियों में इंटरनेट खोजों और अन्य निर्देशिकाओं से हटाने का अधिकार है। इस अवधारणा पर चर्चा की गई है और अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ (ईयू) और फिलीपींस सहित कई न्यायालयों में इसे लागू किया गया है। यह अधिकार व्यक्तियों की अतीत में किये कार्यों परिणामस्वरूप स्थायी रूप से या समय-समय पर कलंकित किए बिना जीवन जीने की इच्छा से उत्पन्न हुआ है।

एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में भूल जाने के अधिकार को स्थापित करने की व्यावहारिकता के बारे में विवाद रहा है। यह आंशिक रूप से इस तरह के अधिकार को लागू करने का प्रयास करने वाले मौजूदा फैसलों की अस्पष्टता के कारण है। इसके अलावा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर इसके प्रभाव, निजता के अधिकार के साथ इसकी अंतःक्रिया, और भूल जाने का अधिकार बनाने से सेंसरशिप और इतिहास के पुनर्लेखन के माध्यम से इंटरनेट की गुणवत्ता में कमी आएगी, इसके बारे में चिंताएं हैं। [भूलने के अधिकार के पक्ष में लोग किसी व्यक्ति के नाम के लिए खोज इंजन लिस्टिंग में दिखाई देने वाली रिवेंज पोर्न साइट्स जैसे मुद्दों के कारण इसकी आवश्यकता का हवाला देते हैं, साथ ही इन परिणामों के उदाहरण उन छोटे अपराधों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों ने अतीत में किए होंगे।  ऐसे परिणाम किसी व्यक्ति की ऑनलाइन प्रतिष्ठा को  लगभग अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर सकते हैं यदि उन्हें हटाया नहीं जाता है।

भारत  में सुप्रीम कोर्ट ने 'भुला दिए जाने के अधिकार' को मान्यता दी है और मन की  यह 'निजता के अधिकार' का हिस्सा है। 

अप्रैल 2016 में, दिल्ली के एक बैंकर द्वारा वैवाहिक विवाद के बाद खोज परिणामों से अपने व्यक्तिगत विवरण को हटाने का अनुरोध करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच शुरू की।  इस मामले में, विवाद के निपटारे के कारण, बैंकर का अनुरोध मान्य है। उच्च न्यायालय ने  गूगल और अन्य सर्च इंजन कंपनियों से जवाब मांगा है, जिस पर अदालत इस मुद्दे की जांच जारी रखेगी। 

जनवरी 2017 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भुला दिए जाने के अधिकार को बरकरार रखा, एक महिला से जुड़े मामले में, जो मूल रूप से विवाह प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए अदालत गई थी, यह दावा करते हुए कि प्रमाण पत्र पर पुरुष से कभी शादी नहीं की गई थी। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद, महिला के पिता चाहते थे कि उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों के संबंध में सर्च इंजन से उसका नाम हटा दिया जाए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे भूल जाने का अधिकार है। अदालत के अनुसार, इसका फैसला पश्चिमी देशों के फैसलों के साथ संरेखित होगा, जो आम तौर पर "महिलाओं को शामिल करने वाले मामलों और अत्यधिक संवेदनशील मामलों में बलात्कार या संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले मामलों से निपटने के दौरान भूल जाने के अधिकार को मंजूरी देते हैं। इस विशिष्ट मामले में महिला चिंतित थी कि खोज के परिणाम उसके पति के साथ-साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करेंगे। 

दिल्ली उच्च न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी मां और पत्नी के बारे में जानकारी खोज इंजन से हटाने का अनुरोध किया था।  उस आदमी का मानना है कि उसका नाम खोज से जुड़ा होने से उसके रोजगार के विकल्पों में बाधा आ रही है।  दिल्ली उच्च न्यायालय अभी भी इस मामले पर काम कर रहा है, साथ ही इस मुद्दे पर कि भूल जाने का अधिकार भारत में एक कानूनी मानक होना चाहिए या नहीं। वर्तमान में, भूले जाने के अधिकार के लिए कोई कानूनी मानक नहीं है, लेकिन अगर इसे लागू किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि नागरिकों को सर्च इंजन से जानकारी को हटाने के लिए अनुरोध करने के लिए मामला दायर करने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला भूल जाने के अधिकार और भारत में खोज इंजनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
General Data Protection Regulation 

सूचना प्रौद्योगिकी
विधि