ईस्ट इंडिया कंपनी ( ईआईसी )  एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश, संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 में हुई और 1874 में बन्द हो गई इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था, शुरुआत में ईस्ट इंडीज ( भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया ) के साथ, और बाद में पूर्वी एशिया के साथ। कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया और हांगकांग के उपनिवेशित हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। अपने चरम पर, कंपनी विभिन्न मापों से दुनिया की सबसे बड़ी निगम थी। ई.आई.सी. के पास कंपनी की तीन प्रेसीडेंसी सेनाओं के रूप में अपनी सशस्त्र सेनाएं थीं, जिनकी कुल संख्या लगभग 260,000 सैनिक थी, जो उस समय ब्रिटिश सेना के आकार से दोगुनी थी।  कंपनी के संचालन ने व्यापार के वैश्विक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाला, रोमन काल से देखी जाने वाली पश्चिमी सराफा की पूर्व की ओर निकासी की प्रवृत्ति को लगभग अकेले ही उलट दिया।  

मूल रूप से "गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट-इंडीज" के रूप में चार्टर्ड,   कंपनी 1700 के दशक के मध्य और 1800 के दशक की शुरुआत में दुनिया के आधे व्यापार के लिए जिम्मेदार हो गई,  विशेष रूप से कपास, रेशम, नील रंग, चीनी, नमक, मसाले, शोरा, चाय और अफ़ीम सहित बुनियादी वस्तुओं में। कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत में भी शासन किया।  

कंपनी अंततः भारत के बड़े क्षेत्रों पर शासन करने लगी, सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और प्रशासनिक कार्यों को संभाला। भारत में कंपनी का शासन प्रभावी रूप से 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ और 1858 तक चला। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन को नए ब्रिटिश राज के रूप में भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हुआ।

लगातार सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद, कंपनी को बाद में अपने वित्त के साथ बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे एक साल पहले अधिनियमित ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट की शर्तों के तहत 1874 में भंग कर दिया गया था, क्योंकि तब तक भारत सरकार अधिनियम ने इसे अवशेष, शक्तिहीन और अप्रचलित बना दिया था। ब्रिटिश राज की आधिकारिक सरकारी मशीनरी ने अपने सरकारी कार्यों को ग्रहण कर लिया था और अपनी सेनाओं को समाहित कर लिया था।

मूल 

1577 में, फ्रांसिस ड्रेक सोने और चांदी की तलाश में दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश बस्तियों को लूटने के लिए इंग्लैंड से एक अभियान पर निकले । गोल्डन हिंद में नौकायन करते हुए उन्होंने इसे हासिल किया, और फिर 1579 में प्रशांत महासागर को पार किया, जो उस समय केवल स्पेनिश और पुर्तगाली ही जानते थे। ड्रेक अंततः ईस्ट इंडीज में पहुंचे और मोलुकास, जिसे स्पाइस द्वीप समूह भी कहा जाता है, में आए और सुल्तान बाबुल्लाह से मिले। लिनन, सोना और चांदी के बदले में, लौंग और जायफल सहित विदेशी मसालों की एक बड़ी खेप प्राप्त की गई - अंग्रेजों को शुरू में उनके विशाल मूल्य का एहसास नहीं हुआ।  ड्रेक 1580 में इंग्लैंड लौट आये और नायक बन गये; उनकी जलयात्रा से इंग्लैंड के खजाने में भारी मात्रा में धन जुटाया गया और निवेशकों को लगभग 5,000 प्रतिशत का रिटर्न प्राप्त हुआ। इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी के अंत में पूर्वी डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण तत्व की शुरुआत हुई। 

1588 में स्पैनिश आर्मडा की हार के तुरंत बाद, पकड़े गए स्पैनिश और पुर्तगाली जहाजों और कार्गो ने अंग्रेजी यात्रियों को धन की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करने में सक्षम बनाया।  लंदन के व्यापारियों ने हिंद महासागर में जाने की अनुमति के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की।  इसका उद्देश्य सुदूर-पूर्वी व्यापार पर स्पेनिश और पुर्तगाली एकाधिकार को निर्णायक झटका देना था।  एलिज़ाबेथ ने उन्हें अनुमति दे दी और 1591 में, जेम्स लैंकेस्टर, Bonaventure में दो अन्य जहाजों के साथ,  लेवेंट कंपनी द्वारा वित्तपोषित, इंग्लैंड से केप ऑफ गुड होप के आसपास अरब सागर की ओर रवाना हुए, जो भारत तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी अभियान बन गया। रास्ता।   केप कोमोरिन के आसपास से मलय प्रायद्वीप तक नौकायन करने के बाद, उन्होंने 1594 में इंग्लैंड लौटने से पहले वहां स्पेनिश और पुर्तगाली जहाजों का शिकार किया 

अंग्रेजी व्यापार को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार 13 अगस्त 1592 को फ्लोर्स की लड़ाई में सर वाल्टर रैले और अर्ल ऑफ कंबरलैंड द्वारा एक बड़े पुर्तगाली कैरैक, माद्रे डी डेस की जब्ती थी  जब उसे डार्टमाउथ में लाया गया तो वह इंग्लैंड में अब तक देखा गया सबसे बड़ा जहाज था और वह गहने, मोती, सोना, चांदी के सिक्के, एम्बरग्रीस, कपड़ा, टेपेस्ट्री, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, बेंजामिन (एक अत्यधिक सुगंधित बाल्समिक) से भरे बक्से ले गया था। इत्र और दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला राल), लाल रंग, कोचीनियल और आबनूस।  जहाज का रटर (नाविक की पुस्तिका) भी उतना ही मूल्यवान था जिसमें चीन, भारत और जापान व्यापार मार्गों पर महत्वपूर्ण जानकारी थी। 

1596 में, तीन और अंग्रेजी जहाज पूर्व की ओर रवाना हुए लेकिन सभी समुद्र में खो गए।  हालाँकि, एक साल बाद राल्फ फिच का आगमन हुआ, जो एक साहसी व्यापारी था, जिसने अपने साथियों के साथ मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की नौ साल की उल्लेखनीय यात्रा की थी।  फिच से भारतीय मामलों पर सलाह ली गई और उन्होंने लैंकेस्टर को और भी अधिक मूल्यवान जानकारी दी।

इतिहास

गठन 
1599 में, प्रमुख व्यापारियों और खोजकर्ताओं का एक समूह एक शाही चार्टर के तहत संभावित ईस्ट इंडीज उद्यम पर चर्चा करने के लिए मिला।  फिच और लैंकेस्टर के अलावा,  समूह में लंदन के तत्कालीन लॉर्ड मेयर स्टीफन सोमे शामिल थे; थॉमस स्मिथे, लंदन के एक शक्तिशाली राजनेता और प्रशासक जिन्होंने लेवंत कंपनी की स्थापना की थी; रिचर्ड हाक्लुइट, लेखक और अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के पक्षधर; और कई अन्य समुद्री यात्री जिन्होंने ड्रेक और रैले के साथ सेवा की थी।  

22 सितंबर को, समूह ने अपना इरादा बताया "ईस्ट इंडीज (जिसकी समृद्धि के लिए वह प्रभु को प्रसन्न कर सकता है) की काल्पनिक यात्रा में उद्यम करना" और स्वयं £30,133 (आज के पैसे में £4,000,000 से अधिक) का निवेश करना था।   दो दिन बाद, "एडवेंचरर्स" फिर से एकजुट हुए और परियोजना के समर्थन के लिए रानी के पास आवेदन करने का संकल्प लिया।  हालाँकि उनका पहला प्रयास पूरी तरह सफल नहीं रहा, फिर भी उन्होंने जारी रखने के लिए रानी की अनौपचारिक स्वीकृति मांगी। उन्होंने उद्यम के लिए जहाज खरीदे और अपना निवेश बढ़ाकर £68,373 कर दिया।

एक साल बाद, 31 दिसंबर 1600 को वे फिर से बुलाए गए, और इस बार वे सफल हुए; महारानी ने " जॉर्ज, अर्ल ऑफ कंबरलैंड और 218 अन्य लोगों,  जिनमें जेम्स लैंकेस्टर, सर जॉन हर्ट, सर जॉन स्पेंसर (दोनों लंदन के लॉर्ड मेयर रह चुके थे), साहसी एडवर्ड माइकलबोर्न, की याचिका पर अनुकूल प्रतिक्रिया दी। रईस विलियम कैवेंडिश और अन्य एल्डरमेन और नागरिक।  उन्होंने ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले लंदन के गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स नाम के उनके निगम को अपना चार्टर प्रदान किया।  पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए, चार्टर ने कंपनी को केप ऑफ गुड होप के पूर्व और मैगलन जलडमरूमध्य के पश्चिम के सभी देशों के साथ अंग्रेजी व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया  ।  कंपनी से लाइसेंस के बिना वहां मौजूद किसी भी व्यापारी को अपने जहाजों और माल को जब्त करने (जिनमें से आधा क्राउन को और आधा कंपनी को दिया जाएगा) के साथ-साथ "शाही खुशी" के लिए कारावास की सजा भी दी जा सकती थी। 

चार्टर में थॉमस स्मिथ को प्रथम गवर्नर नामित किया गया  कंपनी के, और 24 निदेशक (जेम्स लैंकेस्टर सहित)  या "समितियाँ", जिन्होंने निदेशक मंडल का गठन किया। बदले में, उन्होंने मालिकों के एक न्यायालय को सूचना दी, जिसने उन्हें नियुक्त किया। दस समितियों ने निदेशक न्यायालय को रिपोर्ट दी। परंपरा के अनुसार, लीडेनहॉल स्ट्रीट में ईस्ट इंडिया हाउस में जाने से पहले, कारोबार शुरू में बिशप्सगेट में सेंट बोटोल्फ चर्च के सामने, नैग्स हेड इन में किया जाता था।

ईस्ट इंडीज की प्रारंभिक यात्राएँ 
सर जेम्स लैंकेस्टर ने 1601 में Red Dragon पर सवार होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा की कमान संभाली थी।  अगले वर्ष, मलक्का जलडमरूमध्य में नौकायन करते समय, लैंकेस्टर ने 1,200 टन के समृद्ध पुर्तगाली कैरैक साओ थोम को काली मिर्च और मसालों के साथ ले लिया। लूट से प्राप्त माल ने यात्रियों को दो " कारखाने " स्थापित करने में सक्षम बनाया - एक जावा के बैंटम में और दूसरा जाने से पहले मोलुकास (स्पाइस द्वीप) में।  एलिजाबेथ की मृत्यु के बारे में जानने के लिए वे 1603 में इंग्लैंड लौट आए लेकिन यात्रा की सफलता के कारण लैंकेस्टर को नए राजा, जेम्स प्रथम द्वारा नाइट की उपाधि दी गई।  इस समय तक, स्पेन के साथ युद्ध समाप्त हो चुका था लेकिन कंपनी ने लाभप्रद रूप से स्पेनिश-पुर्तगाली एकाधिकार का उल्लंघन कर लिया था; अंग्रेज़ों के लिए नये क्षितिज खुले। 

मार्च 1604 में, सर हेनरी मिडलटन ने कंपनी की दूसरी यात्रा की कमान संभाली। दूसरी यात्रा के दौरान कैप्टन जनरल विलियम कीलिंग ने कैप्टन विलियम हॉकिन्स के नेतृत्व में हेक्टर और कैप्टन डेविड मिडलटन के नेतृत्व में कंसेंट के साथ 1607 से 1610 तक रेड ड्रैगन पर तीसरी यात्रा का नेतृत्व किया। 

1608 की शुरुआत में, अलेक्जेंडर शार्पेघ को कंपनी के असेंशन का कप्तान और चौथी यात्रा का जनरल या कमांडर बनाया गया था। इसके बाद दो जहाज, एसेंशन और यूनियन (रिचर्ड राउल्स की कप्तानी में), 14 मार्च 1608 को वूलविच से रवाना हुए  यह अभियान खो गया था। 

प्रारंभ में, कंपनी को अच्छी तरह से स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा के कारण मसाला व्यापार में संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजी कंपनी ने अपनी पहली यात्रा में जावा के बैंटम में एक कारखाना खोला और बीस वर्षों तक जावा से काली मिर्च का आयात कंपनी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। बैंटम फैक्ट्री 1683 में बंद हो गई।

अंग्रेज व्यापारी अक्सर हिंद महासागर में अपने डच और पुर्तगाली समकक्षों से लड़ते रहते थे। कंपनी ने 1612 में सूरत के सुवाली में स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों पर एक बड़ी जीत हासिल की। कंपनी ने ब्रिटेन और मुगल साम्राज्य दोनों की आधिकारिक मंजूरी के साथ, मुख्य भूमि भारत में पैर जमाने की व्यवहार्यता का पता लगाने का फैसला किया, और अनुरोध किया कि क्राउन एक राजनयिक मिशन शुरू करे।

भारत में पैर जमाना 
1608 में कंपनी के जहाज़ गुजरात के सूरत में खड़े हुए  कंपनी का पहला भारतीय कारखाना 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, और इसका दूसरा कारखाना 1615 में सूरत में स्थापित किया गया था।   भारत में उतरने के बाद कंपनी द्वारा बताए गए उच्च मुनाफे ने शुरुआत में जेम्स प्रथम को इंग्लैंड में अन्य व्यापारिक कंपनियों को सहायक लाइसेंस देने के लिए प्रेरित किया। हालाँकि, 1609 में, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया, इस प्रावधान के साथ कि यदि व्यापार लगातार तीन वर्षों तक लाभहीन रहा तो इसके विशेषाधिकार रद्द कर दिए जाएंगे। 

1615 में, जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को मुगल सम्राट नूर-उद-दीन सलीम जहांगीर (आर) से मिलने का निर्देश दिया। 1605-1627) एक वाणिज्यिक संधि की व्यवस्था करने के लिए जो कंपनी को सूरत और अन्य क्षेत्रों में निवास करने और कारखाने स्थापित करने का विशेष अधिकार देगी। बदले में, कंपनी ने सम्राट को यूरोपीय बाज़ार से सामान और दुर्लभ वस्तुएँ उपलब्ध कराने की पेशकश की। यह मिशन अत्यधिक सफल रहा, और जहाँगीर ने सर थॉमस रो के माध्यम से जेम्स को एक पत्र भेजा:

विस्तार 
कंपनी, जिसे शाही संरक्षण से लाभ हुआ, ने जल्द ही अपने वाणिज्यिक व्यापारिक कार्यों का विस्तार किया। इसने पुर्तगाली एस्टाडो डा इंडिया को ग्रहण लगा दिया, जिसने गोवा, चटगांव और बॉम्बे में आधार स्थापित किए थे - पुर्तगाल ने बाद में किंग चार्ल्स द्वितीय से शादी पर ब्रैगेंज़ा की कैथरीन के दहेज के हिस्से के रूप में बॉम्बे को इंग्लैंड को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के तट पर पुर्तगाली और स्पेनिश जहाजों पर डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी (वीओसी) के साथ एक संयुक्त हमला भी शुरू किया, जिससे चीन में ईआईसी बंदरगाहों को सुरक्षित करने में मदद मिली,  मुख्य रूप से फारस की खाड़ी के रेजीडेंसी में पुर्तगालियों पर स्वतंत्र रूप से हमला किया गया। राजनीतिक कारणों से.  कंपनी ने सूरत (1619) और मद्रास (1639) में व्यापारिक चौकियाँ स्थापित कीं।  1647 तक, कंपनी के पास 23 थे भारत में कारखाने और बस्तियाँ, और 90 कर्मचारी।  1668 में क्राउन ने बंबई को कंपनी को सौंप दिया, और कंपनी ने 1690 में कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थापित की  प्रमुख कारखाने बंगाल में फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे कैसल के चारदीवारी वाले किले बन गए। 

1634 में, मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजी व्यापारियों के लिए अपना आतिथ्य बढ़ाया,  और 1717 में बंगाल में अंग्रेजों के लिए सीमा शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया। उस समय कंपनी का मुख्य व्यवसाय कपास, रेशम, इंडिगो डाई, शोरा और चाय था। डच आक्रामक प्रतिस्पर्धी थे और इस बीच उन्होंने 1640-1641 में पुर्तगालियों को बाहर करके मलक्का जलडमरूमध्य में मसाला व्यापार पर अपने एकाधिकार का विस्तार किया था। क्षेत्र में पुर्तगाली और स्पेनिश प्रभाव कम होने के साथ, ईआईसी और वीओसी ने तीव्र प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप 17वीं और 18वीं शताब्दी के एंग्लो-डच युद्ध हुए ।

17वीं शताब्दी के पहले दो दशकों के भीतर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या वेरीनिगडे ओस्टिनडिशे कॉम्पैनी, (वीओसी) 50,000 के साथ दुनिया का सबसे धनी वाणिज्यिक परिचालन था। दुनिया भर में कर्मचारी और 200 का निजी बेड़ा जहाजों। इसने मसाला व्यापार में विशेषज्ञता हासिल की और अपने शेयरधारकों को 40% वार्षिक लाभांश दिया। 

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान स्पाइस द्वीप समूह के मसालों को लेकर डच और फ्रेंच के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में थी। उस समय कुछ मसाले केवल इन द्वीपों पर ही पाए जाते थे, जैसे जायफल और लौंग; और वे एक यात्रा से 400 प्रतिशत तक का मुनाफ़ा कमा सकते थे। 

डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनियों के बीच तनाव इतना अधिक था कि यह कम से कम चार एंग्लो-डच युद्धों में बदल गया:  1652-1654, 1665-1667, 1672-1674 और 1780-1784।

1635 में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई जब चार्ल्स प्रथम ने सर विलियम कोर्टीन को एक व्यापार लाइसेंस प्रदान किया, जिसने प्रतिद्वंद्वी कोर्टीन एसोसिएशन को किसी भी स्थान पर पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जहां ईआईसी की कोई उपस्थिति नहीं थी। 

ईआईसी की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अधिनियम में, राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईआईसी को (1670 के आसपास पांच कृत्यों की एक श्रृंखला में) स्वायत्त क्षेत्रीय अधिग्रहण, धन खनन, किले और सैनिकों को आदेश देने और गठबंधन बनाने का अधिकार दिया। युद्ध और शांति, और अधिग्रहीत क्षेत्रों पर नागरिक और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना। 

1689 में, सिदी याकूब की कमान में एक मुगल बेड़े ने बॉम्बे पर हमला किया। एक साल के प्रतिरोध के बाद 1690 में ईआईसी ने आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी ने औरंगजेब के शिविर में क्षमा की गुहार लगाने के लिए दूत भेजे। कंपनी के दूतों को सम्राट के सामने झुकना पड़ा, बड़ी क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा और भविष्य में बेहतर व्यवहार का वादा करना पड़ा। सम्राट ने अपनी सेना वापस ले ली, और कंपनी ने बाद में खुद को बॉम्बे में फिर से स्थापित किया और कलकत्ता में एक नया आधार स्थापित किया।

गुलामी 1621-1834 
ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों से पता चलता है कि दास व्यापार में इसकी भागीदारी 1684 में शुरू हुई, जब एक कैप्टन रॉबर्ट नॉक्स को 250 दासों को मेडागास्कर से सेंट हेलेना तक खरीदने और ले जाने का आदेश दिया गया था।  एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 के दशक की शुरुआत में एशिया और अटलांटिक में दासों का उपयोग और परिवहन शुरू किया,  या रिचर्ड एलन के अनुसार, 1621 में।  अंततः, ब्रिटिश राज्य और वेस्ट अफ्रीका स्क्वाड्रन के रूप में रॉयल नेवी की कई कानूनी धमकियों के बाद कंपनी ने 1834 में व्यापार समाप्त कर दिया, जिससे पता चला कि विभिन्न जहाजों में अवैध व्यापार के सबूत थे।

जापान 

1613 में, तोकुगावा शोगुनराज के तोकुगावा हिदेतादा के शासन के दौरान, कैप्टन जॉन सरिस की कमान के तहत ब्रिटिश जहाज क्लोव, जापान की ओर जाने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था। सारिस जावा में ईआईसी के व्यापारिक पद का मुख्य कारक था। 1600 में जापान पहुंचे एक ब्रिटिश नाविक विलियम एडम्स की सहायता से, वह जापानी द्वीप क्यूशू पर हिराडो में एक वाणिज्यिक घर स्थापित करने के लिए शासक से अनुमति प्राप्त करने में सक्षम था:

चीन को निर्यात के लिए जापानी कच्चा रेशम प्राप्त करने में असमर्थ, और 1616 के बाद से उनका व्यापारिक क्षेत्र हिराडो और नागासाकी तक कम हो गया, कंपनी ने 1623 में अपना कारखाना बंद कर दिया

आंग्ल-मुगल युद्ध 

एंग्लो-इंडियन युद्धों में से पहला 1686 में हुआ जब कंपनी ने मुगल बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान के खिलाफ नौसैनिक अभियान चलाया। इसके कारण बंबई की घेराबंदी हुई और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब का हस्तक्षेप हुआ। इसके बाद, अंग्रेजी कंपनी हार गई और उस पर जुर्माना लगाया गया।

1695 की मुगल काफिला डकैती की घटना 
सितंबर 1695 में, कैप्टन हेनरी एवरी, Fancy पर सवार एक अंग्रेज़ समुद्री डाकू, बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य तक पहुंच गया। जहां उसने मक्का की वार्षिक तीर्थयात्रा से लौट रहे भारतीय बेड़े पर हमला करने के लिए पांच अन्य समुद्री डाकू कप्तानों के साथ मिलकर काम किया। मुगल काफिले में खजाने से लदा गंज-ए-सवाई शामिल था, जो मुगल बेड़े में सबसे बड़ा और हिंद महासागर में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज था, और इसके अनुरक्षक, फतेह मुहम्मद भी शामिल थे। उन्हें सूरत के रास्ते में जलडमरूमध्य से गुजरते हुए देखा गया। कुछ दिनों बाद समुद्री डाकुओं ने पीछा किया और फ़तेह मुहम्मद को पकड़ लिया, और थोड़े प्रतिरोध का सामना करते हुए, लगभग £40,000 की चाँदी लूट ली।  

प्रत्येक ने पीछा करना जारी रखा और गंज-ए-सवाई पर कब्ज़ा करने में कामयाब रहे, जिसने अंततः हमला करने से पहले दृढ़ता से विरोध किया। समकालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के सूत्रों के अनुसार, गंज-ए-सवाई के पास भारी संपत्ति थी और वह ग्रैंड मुगल के एक रिश्तेदार को ले जा रहा था, हालांकि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह उसकी बेटी और उसके अनुचर थे। गंज-ए-सवाई से लूटी गई लूट का कुल मूल्य £325,000 और £600,000 के बीच था, जिसमें 500,000 सोने और चांदी के टुकड़े शामिल थे, और इसे समुद्री डाकुओं द्वारा लूटे गए अब तक के सबसे अमीर जहाज के रूप में जाना जाता है। 

जब यह खबर इंग्लैंड पहुंची तो हंगामा मच गया। औरंगजेब को खुश करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी वित्तीय क्षतिपूर्ति देने का वादा किया, जबकि संसद ने समुद्री लुटेरों को होस्टिस ह्यूमनी जेनेरिस ("मानवता का दुश्मन") घोषित कर दिया। 1696 के मध्य में सरकार ने प्रत्येक के सिर पर 500 पाउंड का इनाम जारी किया और उसके ठिकाने का खुलासा करने वाले किसी भी मुखबिर को मुफ्त माफ़ी की पेशकश की। दर्ज इतिहास में पहली विश्वव्यापी तलाशी चल रही थी।  

औरंगजेब के खजाने के जहाज की लूट के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गंभीर परिणाम थे। क्रोधित मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिदी याकूब और नवाब दाउद खान को भारत में कंपनी के चार कारखानों पर हमला करने और बंद करने और उनके अधिकारियों को कैद करने का आदेश दिया, जिन्हें गुस्साए मुगलों की भीड़ ने लगभग मार डाला था, उन्हें अपने देशवासियों के लूटपाट के लिए दोषी ठहराया था, और जेल में डाल देने की धमकी दी थी। भारत में सभी अंग्रेजी व्यापार का अंत। सम्राट औरंगजेब और विशेष रूप से उनके भव्य वज़ीर असद खान को खुश करने के लिए, संसद ने प्रत्येक को अनुग्रह (क्षमा) और माफी के सभी अधिनियमों से छूट दे दी, जो बाद में अन्य समुद्री डाकुओं को जारी किए जाएंगे।

अफ़ीम युद्ध 
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 के दशक में चीनी व्यापारियों को चीनी मिट्टी के बरतन और चाय जैसे सामानों के बदले में अफ़ीम बेचना शुरू किया,  जिसके कारण 1820 में पूरे चीन में ओपिओइड की लत का प्रकोप शुरू हो गया  सत्तारूढ़ किंग राजवंश ने 1796 और 1800 में अफ़ीम व्यापार को गैरकानूनी घोषित कर दिया,  लेकिन फिर भी ब्रिटिश व्यापारियों ने अवैध रूप से व्यापार जारी रखा।   किंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अफ़ीम बेचने से रोकने के लिए क़दम उठाए और देश में पहले से मौजूद अफ़ीम की हज़ारों पेटियाँ नष्ट कर दीं।  घटनाओं की इस शृंखला के कारण 1839 में पहला अफ़ीम युद्ध हुआ, जिसमें कई महीनों के दौरान चीनी तट पर ब्रिटिश नौसैनिकों के सिलसिलेवार हमले शामिल थे। 1842 में नानजिंग की संधि के हिस्से के रूप में, किंग को ब्रिटिश व्यापारियों को विशेष उपचार और अफ़ीम बेचने का अधिकार देने के लिए मजबूर किया गया था। चीनियों ने ब्रिटिशों को अपना क्षेत्र भी सौंप दिया, जिसमें हांगकांग द्वीप भी शामिल था।

पूर्ण एकाधिकार बनाना

व्यापार एकाधिकार 

कंपनी के अधिकारियों की समृद्धि ने उन्हें ब्रिटेन लौटने और विशाल सम्पदा और व्यवसाय स्थापित करने और हाउस ऑफ कॉमन्स में सीटें जैसी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी।  जहाज के कप्तानों ने अपनी नियुक्तियाँ उत्तराधिकारियों को £500 तक में बेचीं। जैसे-जैसे रंगरूटों का लक्ष्य भारतीय धन सुरक्षित करके ब्रिटेन में अमीर बनना था, उनकी मातृभूमि के प्रति उनकी वफादारी बढ़ती गई। 

कंपनी ने अंग्रेजी संसद में एक लॉबी विकसित की। महत्वाकांक्षी व्यापारियों और कंपनी के पूर्व सहयोगियों (कंपनी द्वारा अपमानजनक रूप से इंटरलोपर्स कहा जाता है) के दबाव के कारण, जो भारत में निजी व्यापारिक फर्म स्थापित करना चाहते थे, 1694 में विनियमन अधिनियम पारित हुआ 

इस अधिनियम ने किसी भी अंग्रेजी फर्म को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी, जब तक कि संसद के अधिनियम द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, जिससे लगभग 100 वर्षों से लागू चार्टर को रद्द कर दिया गया। जब 1697 में ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1697 ( 9 विल. 3. सी. 44) पारित किया गया, तो राज्य समर्थित क्षतिपूर्ति के तहत एक नई "समानांतर" ईस्ट इंडिया कंपनी (आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज शीर्षक) की स्थापना की गई। £2 का दस लाख।  पुरानी कंपनी के शक्तिशाली स्टॉकहोल्डर्स ने तुरंत नई कंपनी में £315,000 की सदस्यता ले ली और नई संस्था पर अपना दबदबा बना लिया। दोनों कंपनियाँ व्यापार में प्रमुख हिस्सेदारी के लिए कुछ समय तक इंग्लैंड और भारत दोनों जगह एक-दूसरे से लड़ाई लड़ती रहीं। 

यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि, व्यवहार में, मूल कंपनी को शायद ही किसी मापने योग्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1708 में कंपनियों का विलय एक त्रिपक्षीय अनुबंध द्वारा किया गया, जिसमें कंपनियां और राज्य दोनों शामिल थे, ईस्ट इंडीज में इंग्लैंड ट्रेडिंग के व्यापारियों की नई यूनाइटेड कंपनी के लिए चार्टर और समझौते को सिडनी गोडोल्फ़िन, गोडोल्फ़िन के प्रथम अर्ल द्वारा प्रदान किया गया था।  इस व्यवस्था के तहत, विलय की गई कंपनी ने अगले तीन वर्षों के लिए विशेष विशेषाधिकारों के बदले में राजकोष को £3,200,000 की राशि उधार दी, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जानी थी। एकीकृत कंपनी ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले इंग्लैंड के व्यापारियों की संयुक्त कंपनी बन गई। 

कंपनी लॉबी और संसद के बीच दशकों तक लगातार लड़ाई चलती रही। कंपनी ने एक स्थायी स्थापना की मांग की, जबकि संसद स्वेच्छा से इसे अधिक स्वायत्तता की अनुमति नहीं देगी और इसलिए कंपनी के मुनाफे का फायदा उठाने का अवसर छोड़ देगी। 1712 में, एक अन्य अधिनियम ने कंपनी की स्थिति को नवीनीकृत कर दिया, हालाँकि ऋण चुका दिए गए थे। 1720 तक, ब्रिटिश आयात का 15% भारत से था, लगभग सभी कंपनी के माध्यम से गुजरता था, जिसने कंपनी लॉबी के प्रभाव को फिर से स्थापित किया। 1730 में एक अन्य अधिनियम द्वारा लाइसेंस को 1766 तक बढ़ा दिया गया।

इस समय, ब्रिटेन और फ्रांस कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गये। औपनिवेशिक संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए उनके बीच अक्सर झड़पें होती रहीं। 1742 में, युद्ध के मौद्रिक परिणामों के डर से, ब्रिटिश सरकार 1 मिलियन पाउंड के अतिरिक्त ऋण के बदले में, भारत में कंपनी द्वारा लाइसेंस प्राप्त विशेष व्यापार की समय सीमा 1783 तक बढ़ाने पर सहमत हुई। 1756 और 1763 के बीच, सात साल के युद्ध ने राज्य का ध्यान यूरोप में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति और उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेशों के एकीकरण और रक्षा की ओर आकर्षित किया।

युद्ध आंशिक रूप से कंपनी सैनिकों और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच भारतीय थिएटर में हुआ। 1757 में, क्राउन के कानून अधिकारियों ने प्रैट-यॉर्क राय दी जिसमें विजय के अधिकार से हासिल किए गए विदेशी क्षेत्रों को निजी संधि द्वारा हासिल किए गए क्षेत्रों से अलग किया गया। राय में दावा किया गया कि, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के क्राउन को दोनों पर संप्रभुता प्राप्त थी, केवल पूर्व की संपत्ति क्राउन में निहित थी। 

औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ, ब्रिटेन अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गया। युद्ध के दौरान सैनिकों और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता और कच्चे माल की बढ़ती उपलब्धता और उत्पादन के कुशल तरीकों से भारतीय वस्तुओं की मांग को बढ़ावा मिला। क्रांति के घर के रूप में, ब्रिटेन ने उच्च जीवन स्तर का अनुभव किया। इसकी समृद्धि, मांग और उत्पादन के निरंतर बढ़ते चक्र का विदेशी व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। कंपनी ब्रिटिश वैश्विक बाज़ार में अकेली सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई। 1801 में हेनरी डंडास ने हाउस ऑफ कॉमन्स को इसकी सूचना दी की

शोरा व्यापार 

सर जॉन बैंक्स, केंट के एक व्यवसायी, जिन्होंने राजा और कंपनी के बीच एक समझौते पर बातचीत की, ने नौसेना पर कब्ज़ा करने के लिए अनुबंधों की व्यवस्था करने वाले एक सिंडिकेट में अपना करियर शुरू किया, इस रुचि को उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय तक बनाए रखा। वह जानता था कि सैमुअल पेप्सी और जॉन एवलिन ने लेवंत और भारतीय व्यापार से काफी संपत्ति अर्जित की है।

वह एक निदेशक बन गए और बाद में, 1672 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में, उन्होंने एक अनुबंध की व्यवस्था की जिसमें राजा के लिए £20,000 का ऋण और £30,000 मूल्य का शोरा - जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, बारूद में एक प्राथमिक घटक - शामिल था। "इस कीमत पर इसे मोमबत्ती द्वारा बेचा जाएगा" - यह नीलामी द्वारा है - जहां बोली तब तक जारी रह सकती है जब तक एक इंच लंबी मोमबत्ती जलती रहे। 

बकाया ऋणों पर भी सहमति बनी और कंपनी को 250 टन साल्टपीटर निर्यात करने की अनुमति दी गई। 1673 में फिर से, बैंकों ने राजा और कंपनी के बीच £37,000 पर 700 टन साल्टपीटर के लिए एक और अनुबंध पर सफलतापूर्वक बातचीत की। सशस्त्र बलों की मांग इतनी अधिक थी कि अधिकारी कभी-कभी बिना कर वाली बिक्री पर आंखें मूंद लेते थे। कंपनी के एक गवर्नर के बारे में 1864 में यहां तक कहा गया था कि वह नमक पर कर लगाने के बजाय सॉल्टपीटर बनवाना पसंद करेंगे।

एकाधिकार का आधार

औपनिवेशिक एकाधिकार 

सात साल के युद्ध (1756-1763) के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी सेना की हार हुई, फ्रांसीसी शाही महत्वाकांक्षाएं सीमित हो गईं और फ्रांसीसी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव कम हो गया। गवर्नर-जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी को भारत में फ्रांसीसी सेना के कमांडर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स के खिलाफ जीत दिलाई और फोर्ट सेंट जॉर्ज को फ्रांसीसियों से वापस ले लिया। कंपनी ने 1762 में मनीला पर कब्ज़ा करने के लिए यह राहत ली 

पेरिस की संधि के द्वारा, फ्रांस ने युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए गए पांच प्रतिष्ठानों ( पांडिचेरी, माहे, कराईकल, यानम और चंदरनगर ) को फिर से हासिल कर लिया, लेकिन किलेबंदी करने और बंगाल में सेना रखने से रोक दिया गया (कला)। XI). भारत में अन्यत्र, फ्रांसीसी एक सैन्य खतरा बने रहेंगे, विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और 1793 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत में बिना किसी सैन्य उपस्थिति के पांडिचेरी पर कब्ज़ा करने तक। हालाँकि ये छोटी चौकियाँ अगले दो सौ वर्षों तक फ्रांसीसी आधिपत्य में रहीं, लेकिन भारतीय क्षेत्रों पर फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से शांत कर दिया गया, जिससे कंपनी के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख स्रोत समाप्त हो गया।

1770 का महान बंगाल अकाल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्रवाइयों के कारण और बढ़ गया था, के कारण कंपनी के लिए अपेक्षित भूमि मूल्यों में भारी कमी आ गई। कंपनी को भारी घाटा हुआ और इसके शेयर की कीमत काफी गिर गई। मई 1772 में ईआईसी स्टॉक की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जून में एलेक्जेंडर फ़ोर्डिस को EIC स्टॉक में कमी के कारण £300,000 का नुकसान हुआ, जिससे उसके साझेदारों पर अनुमानित £243,000 का कर्ज़ आ गया।  जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, 1772-1773 के ब्रिटिश ऋण संकट के दौरान पूरे यूरोप में 20-30 बैंक ध्वस्त हो गए।   अकेले भारत में, कंपनी पर £1.2 मिलियन का बिल ऋण था। ऐसा लगता है कि ईआईसी के निदेशक जेम्स कॉकबर्न और जॉर्ज कोलब्रुक 1772 के दौरान एम्स्टर्डम बाजार पर " धक्का " दे रहे थे  ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में इस संकट की जड़ इसहाक डी पिंटो की भविष्यवाणी से आई थी कि 'शांति की स्थिति और प्रचुर मात्रा में धन ईस्ट इंडियन शेयरों को 'अत्यधिक ऊंचाइयों' पर पहुंचा देगा। 

14 जनवरी 1773 को ईआईसी के निदेशकों ने सरकारी ऋण और अमेरिकी उपनिवेशों में चाय बाजार तक असीमित पहुंच की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया।  अगस्त 1773 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ईआईसी को ऋण देकर सहायता की। 

ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में अपने उपनिवेशों से चाय अमेरिकी उपनिवेशों में बेचने के लिए औपनिवेशिक अमेरिकी चाय आयातकों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1773 की बोस्टन टी पार्टी हुई जिसमें प्रदर्शनकारी ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गए और चाय को पानी में फेंक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने तीन अन्य उपनिवेशों और बोस्टन में चाय की अनलोडिंग को सफलतापूर्वक रोका, तो मैसाचुसेट्स खाड़ी प्रांत के गवर्नर थॉमस हचिंसन ने चाय को ब्रिटेन वापस करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह उन घटनाओं में से एक थी जिसके कारण अमेरिकी क्रांति हुई और अमेरिकी उपनिवेशों को आजादी मिली। 

चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के साथ कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 में चीन के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त हो गईं और इसकी गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रशासनिक हो गईं।

विस्थापन 
1857 के भारतीय विद्रोह के बाद और भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधानों के तहत, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसकी भारतीय संपत्ति, इसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और मशीनरी, और इसकी सशस्त्र सेना पर कब्ज़ा कर लिया।

कंपनी ने 1833 में पहले ही भारत में अपनी वाणिज्यिक व्यापारिक संपत्तियों को यूके सरकार के पक्ष में बेच दिया था, बाद में कंपनी के ऋण और दायित्वों को अपने ऊपर ले लिया था, जिन्हें भारत में जुटाए गए कर राजस्व से चुकाया और भुगतान किया जाना था। बदले में, शेयरधारकों ने 10.5% का वार्षिक लाभांश स्वीकार करने के लिए मतदान किया, जिसकी गारंटी चालीस वर्षों के लिए होगी, जिसे भारत से वित्त पोषित किया जाएगा, साथ ही बकाया शेयरों को भुनाने के लिए अंतिम भुगतान भी किया जाएगा। ऋण दायित्व विघटन के बाद भी जारी रहे, और केवल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके सरकार द्वारा समाप्त किए गए थे। 

1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873 लागू होने तक कंपनी ब्रिटिश सरकार (और सेंट हेलेना की आपूर्ति) की ओर से चाय व्यापार का प्रबंधन जारी रखते हुए, अवशेषी रूप में अस्तित्व में रही। इस अधिनियम में अंतिम लाभांश भुगतान और उसके स्टॉक के कम्युटेशन या मोचन के बाद 1 जून 1874 को कंपनी के औपचारिक विघटन का प्रावधान किया गया था।  टाइम्स ने 8 अप्रैल 1873 को टिप्पणी की:

टिप्पणियाँ

इन्हें भी देखें
डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी राज

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका इतिहास और परिणाम (कार्ल मार्क्स, १८५३)
ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी लहराया तिरंगा (स्वतन्त्र आवाज)
भारत लौट रही है ईस्ट इंडिया कंपनी (डी दब्ल्यू वर्ड)
सलाम कीजिए संजीव मेहता को जिन्‍होंने खरीदी है ईस्‍ट इंडिया कंपनी (हिन्दी वन इण्डिया)

भारत का इतिहास
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम
ब्रिटेन