भारत-इज़राइल सम्बन्ध, भारत तथा इज़राइल के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को दर्शाते हैं। 1992 तक भारत तथा इज़राइल के मध्य किसी प्रकार के सम्बन्ध नहीं रहे। इसके मुख्यतः दो कारण थे- पहला, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था जो की पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था तथा दूसरे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इज़राइल को मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण भारत फिलिस्तीन की स्वतन्त्रता का समर्थक रहा। यहाँ तक की 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन (उन्स्कोप) नामक संगठन का निर्माण किया परन्तु 1989 में कश्मीर में विवाद तथा सोवियत संघ के पतन तथा पाकिस्तान के गैर-कानूनी घुसपैठ के चलते राजनितिक परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुए इज़राइल के साथ सम्बन्धों को मजबूत करने पर जोर दिया और 1992 से नया दौर आरम्भ हुआ। 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराजय के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही भारत और इज़राइल के मध्य सहयोग बढ़ा और दोनों राजनितिक दलों की इस्लामी कट्टरपन्थ के प्रति एक जैसे मानसिकता होने के कारण से और मध्य पूर्व में यहूदी समर्थक नीति की वजह से भारत और इज़राइल के सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए। आज इज़राइल, रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक और निर्यातक है।

सैनिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध 
भारत तथा इज़राइल में आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही भारत तथा इज़राइल के सम्बन्ध भी मजबूत हुए। अब तक भारत ने इज़राइल के लगभग 8 सैन्य उपग्रहों को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के माध्यम से प्रक्षेपित किया है।

कालक्रम

 17 सितम्बर 1950: को भारत ने इज़राइल राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की।

 1992:  इज़राइल के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए। प्रधानमन्त्री नरसिंह राव ने इज़राइल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध शुरू करने को मंजूरी दी।

 भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल अवधि में इज़राइल के साथ सम्बन्धों को नए आयाम तक पहुँचने की पुरजोर कोशिश की गयी। अटल बिहारी के प्रधानमन्त्री रहते हुए ही इज़राइल के तत्कालीन राष्ट्रपति एरियल शेरोन ने भारत की यात्रा की थी। वह यात्रा भी किसी इज़राइल राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी।

 2015: पहली बार भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इज़राइल दौरा।

 जुलाई 2017: पहली बार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की इज़राइल यात्रा।

इतिहास

गैर-मान्यता 1948-50

इज़राइल राज्य की स्थापना पर भारत की स्थिति कई कारकों से प्रभावित थी, जिसमें धार्मिक आधार पर भारत का अपना विभाजन और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध शामिल थे।  भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी का मानना ​​था कि यहूदियों के पास इज़राइल के लिए एक अच्छा मामला और एक पूर्व दावा था,  लेकिन धार्मिक [२०] [२३] या अनिवार्य शर्तों पर इज़राइल के निर्माण का विरोध किया। गांधी का मानना ​​था कि अरब फिलिस्तीन के असली कब्जेदार थे, और उनका विचार था कि यहूदियों को अपने मूल देशों में लौट जाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारत को यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन करने के लिए मनाने के लिए 13 जून, 1947 को जवाहरलाल नेहरू को चार पन्नों का एक पत्र लिखा था। हालाँकि, नेहरू आइंस्टीन के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके, और उनकी दुविधा को यह कहते हुए समझाया कि राष्ट्रीय नेताओं को "दुर्भाग्य से" ऐसी नीतियों का पालन करना पड़ता है जो "अनिवार्य रूप से स्वार्थी" हैं।  भारत ने 1947 की फिलिस्तीन योजना के विभाजन के खिलाफ मतदान किया और 1949 में संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया।

अनौपचारिक मान्यता 1950-91
17 सितंबर 1950 को, भारत ने आधिकारिक तौर पर इज़राइल राज्य को मान्यता दी। भारत द्वारा इस्राइल को मान्यता दिए जाने के बाद, भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "हमने [इसराइल को मान्यता दी है] बहुत पहले, क्योंकि इज़राइल एक सच्चाई है। हमने अरब देशों में अपने दोस्तों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने की अपनी इच्छा के कारण परहेज किया।"  १९५३ में, इज़राइल को बॉम्बे (अब मुंबई) में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, नेहरू सरकार इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी क्योंकि यह फिलिस्तीनी कारणों का समर्थन करती थी, और यह मानती थी कि इजरायल को नई दिल्ली में एक दूतावास खोलने की अनुमति देने से अरब दुनिया के साथ संबंध खराब होंगे।

घनिष्ठता 1992–वर्तमान
दशकों की गुटनिरपेक्ष और अरब-समर्थक नीति के बाद, भारत ने औपचारिक रूप से इज़राइल के साथ संबंध स्थापित किए जब उसने जनवरी 1992 में तेल अवीव में एक दूतावास खोला। दोनों देशों के बीच संबंध तब से फले-फूले हैं, मुख्य रूप से साझा रणनीतिक हितों और सुरक्षा खतरों के कारण। ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) का गठन, जिसने कथित तौर पर भारतीय मुसलमानों की भावनाओं की उपेक्षा की, और पाकिस्तान द्वारा भारत को OIC में शामिल होने से रोकने को इस कूटनीतिक बदलाव का कारण माना जाता है।  राजनयिक स्तर पर, दोनों देश फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की भारत की बार-बार कड़ी निंदा के बावजूद स्वस्थ संबंध बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, जो विश्लेषकों द्वारा भारत में मुस्लिम वोटों के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की इच्छा से प्रेरित माना जाता है। .

आधिकारिक दौरे

मोदी की 2017 की इज़राइल यात्रा
जुलाई 2017 में, नरेन्द्र मोदी इज़राइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमन्त्री बने। यह नोट किया गया था कि प्रधानमन्त्री मोदी यात्रा के दौरान फिलिस्तीन नहीं गए थे, सम्मेलन से टूट गए थे।  केन्द्रीय मन्त्री राजनाथ सिंह के एकमात्र अपवाद के साथ, भारतीय मन्त्रियों और राष्ट्रपति मुखर्जी की पिछली यात्राओं में इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के दौरे शामिल थे। भारतीय मीडिया ने इस कदम को दोनों राज्यों के साथ भारत के सम्बन्धों का "निर्वनीकरण" बताया।

एक व्यक्तिगत इशारे के रूप में, इज़राइल ने नरेन्द्र मोदी की यात्रा के एक नए प्रकार के गुलदाउदी फूल का नाम दिया। दोनों देशों के मीडिया हाउसों ने इस यात्रा को 'ऐतिहासिक' करार दिया था, जहाँ भारत ने आखिरकार इज़रायल के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत कर दिया था। यात्रा के दौरान, भारत और इज़राइल ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:
 भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसन्धान और विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन
 भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन
 भारत में राज्य जल उपयोगिता सुधार पर समझौता ज्ञापन
 भारत-इज़राइल विकास सहयोग - कृषि 201820 में 3-वर्षीय कार्य कार्यक्रम
 परमाणु घड़ियों के सम्बन्ध में सहयोग की योजना
GEO-LEO ऑप्टिकल लिंक में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन
लघु उपग्रहों के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन में सहयोग के बारे में समझौ‌ता ज्ञापन

भारत और इज़राइल ने भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को एक 'रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया। यात्रा के दौरान, प्रधानमन्त्री मोदी ने  तेल अवीव  में एक उच्च टेलीविज़न कार्यक्रम में इज़राइल में भारतीय प्रवासियों को भी सम्बोधित किया। अपनी मातृभूमि से भारतीय प्रवासियों के लिए एक भारतीय स्वागत का चित्रण करते हुए, उन्होंने प्रवासी भारतीय मूल के यहूदियों के लिए  
 ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ़ इण्डिया कार्ड  की घोषणा की, जिन्होंने इज़रायल की रक्षा सेना में अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी की थी और तेल अविव में एक प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण का भी वादा किया था। मोदी ने उत्तरी इज़रायल के शहर हाइफा का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने भारतीय सेना के उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जो हाइफा की लड़ाई में यहूदी भूमि को बचाने के लिए गिर गए थे, और मेजर दलपत सिंह के दृढ़ सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक विशेष पट्टिका का अनावरण किया था, जो  ओटोमन साम्राज्य से प्राचीन शहर को मुक्त कराया।

नेतन्याहू की 2018 की भारत यात्रा 
जनवरी में, भारतीय-इज़रायल सम्बन्धों के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इज़रायल के प्रधानमन्त्री, बेंजामिन नेतन्याहू की भारत में एक उच्च टेलीविज़न यात्रा हुई, जिसके दौरान नेतन्याहू और भारत के प्रधानमन्त्री मोदी दोनों ने आपसी विवादों का आदान-प्रदान किया। यह यात्रा एरियल शेरोन की 2003 की भारत यात्रा के बाद पहली थी।  नेतन्याहू, 130 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ, अब तक के सबसे बड़े इजरायल प्रीमियर के साथ, तीन वर्षों में भारत को निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते है।
इज़रायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यात्रा से पहले कहा था कि इजराइल ने पर्यटन, प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में 68.6 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।

इस यात्रा के दौरान, एक आधिकारिक स्मरणोत्सव समारोह हुआ, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में मारे गए भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया, जहाँ हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लांसर का प्रतिनिधित्व करने वाले 'तीन मूर्ति चौक' का नाम बदलकर 'तीन भारती हाइफा चौक' रखा गया। इज़रायल के प्रधानमन्त्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सायबर सुरक्षा, तेल और गैस उत्पादन, वायु परिवहन, होम्योपैथिक चिकित्सा, फिल्म निर्माण, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने बॉलीवुड फिल्म उद्योग के प्रमुखों के साथ मुलाकात भी की। नेतन्याहू की भारतीय यात्रा में दिल्ली के लिए राफ़ेल मिसाइलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी शामिल था।

नेतन्याहू को  गेस्ट ऑफ़ ऑनर  भी मिला  था, और भारत के वार्षिक रणनीतिक और राजनयिक सम्मेलन, रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण दिया, जहाँ उन्होंने उच्च तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में इजरायल की सफलता की कहानी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, और चुनौतियों के बारे में भी बताया  मध्य पूर्व, भारत के साथ अपने देश के सम्बन्धों के भविष्य के लिए आशा और आशावाद व्यक्त करते हुए। उनके सम्मेलन में शामिल होने वाले उल्लेखनीय नेताओं में नरेन्द्र मोदी, सुषमा स्वराज, अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, भारतीय राज्यमन्त्री एम॰ जे॰ अकबर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता शशि थरूर शामिल थे। नेतन्याहू के बेटे  यायर नेतन्याहू  को भारतीय राज्य की यात्रा पर इज़रायल प्रीमियर के साथ जाना था, लेकिन केवल एक हफ्ते पहले यायर की निजी यात्रा के बारे में एक स्ट्रिप क्लब में अपने दोस्तों के साथ एक निन्दनीय रिकॉर्डिंग पर जाने के लिए इज़रायल टेलीविजन चैनल मुख्य प्रसारण पर खुलासा किया गया था।

सैन्य और रणनीतिक सम्बन्ध 

नई दिल्ली ने इज़राइल के रक्षा उद्योग में हथियारों का एक उपयोगी स्रोत पाया, एक जो इसे उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ आपूर्ति कर सकता था।  इस तरह एक हथियार बनाने वाले व्यापार का आधार स्थापित किया गया, जो 2016 में लगभग $ 60 करोड़ तक पहुँच गया, जिससे रूस के बाद इजरायल भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।

भारत और इज़राइल ने राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद से सैन्य और खुफिया उद्यमों में सहयोग बढ़ाया है। दोनों राष्ट्रों में इस्लामी चरमपन्थी आतंकवाद के उदय ने दोनों के बीच एक मजबूत रणनीतिक गठबन्धन उत्पन्न किया है। by Martin Sherman,The Jewish Institute for National Security Affairs</ref> 2008 में, भारत ने अपने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के माध्यम से इज़रायल के लिए एक सैन्य उपग्रह  टेकसार  को लॉन्च किया।

1996 में, भारत ने इज़राइल से 32 IAI खोजकर्ता मानवरहित हवाई वाहन (UAV), इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय सेंसर और एक एयर कॉम्बैट Manoeuvering इंस्ट्रूमेंटेशन सिम्युलेटर सिस्टम खरीदा। तब से इज़राइल एयरोस्पेस इण्डस्ट्रीज (IAI) ने भारतीय वायु सेना के साथ कई बड़े अनुबन्ध किए हैं, जिसमें IAF के रूसी निर्मित मिग -21 ग्राउण्ड अटैक एयरक्राफ्ट का उन्नयन और मानव रहित हवाई वाहनों के साथ-साथ लेजर-निर्देशित बमों की बिक्री भी शामिल है।,The Jewish Institute for National Security Affairs</ref>
1997 में, इज़राइल के राष्ट्रपति एज़र वीज़मैन भारत का दौरा करने वाले यहूदी राज्य के पहले प्रमुख बने। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उपराष्ट्रपति के॰ आर॰ नारायणन और प्रधानमन्त्री एच॰ डी॰ देवेगौड़ा के साथ मुलाकात की। वेइज़मैन ने दोनों देशों के बीच पहले हथियारों के सौदे पर बातचीत की, जिसमें  बराक 1  को इज़रायल से खड़ी सतह से हवा (एसएएम) मिसाइलों की खरीद शामिल थी।  बराक -1 में हार्पून जैसी जहाज रोधी मिसाइलों को रोकने की क्षमता है।<ref name="JINSA03">

इन्हें भी देखें
 भारत-फिलिस्तीन के संबंध

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
साझे की सफल फसल
भारत-इजराइल संबंध (नमस्ते इजराइल)
इजराइल का बढ़ता वैश्विक प्रभुत्व (चौथी दुनिया)
Israeli Prez in India: 5 things you should know about the bilateral relations
भारत और इजराइल के बीच बढ़ते संबंध
भारत का कितना बड़ा मददगार है इसराइल? (जनवरी २०१६)
नए आयाम पर पहुंचा भारत-इजरायल संबंध, दोनों के बीच हुए 7 अहम समझौते (जुलाई २०१७)

भारत के द्विपक्षीय संबंध
इज़राइल