भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन 2020-2021 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ और करीब पूरे देश के किसानों द्वारा मुख्य रूप से 2020 में भारतीय संसद द्वारा पारित तीन कृषि अधिनियमों के विरुद्ध चल रहा विरोध है। किसान यूनियनों, द्वारा अधिनियमों को 'किसान विरोधी' और 'कृषक विरोधी' के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि विपक्षी राजनेताओं के आरोप से ये निगमों की दया पर किसानों को छोड़ देगा।

अधिनियमों के लागू होने के तुरंत (तुरन्त) बाद, यूनियनों ने स्थानीय विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, ज्यादातर पंजाब और हरियाणा राज्यों में। दो महीने के विरोध के बाद, किसानों को दो उपर्युक्त राज्यों से-विशेष रूप से दिल्ली चलो नाम से एक आंदोलन (आन्दोलन) शुरू किया, जिसमें हजारों किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच किया। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस और कानून प्रवर्तन ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।  26 नवंबर (नवम्बर) को, एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल जिसमें कथित तौर पर लगभग 25 करोड़ लोग शामिल थे, किसानों के समर्थन में हुए। 30 नवंबर को, इंडिया टुडे ने अनुमान लगाया कि २,००,००० से ३,००,००० किसान दिल्ली के रास्ते में विभिन्न सीमा बिंदुओं (बिन्दुओं) पर जुटे थे।

500 से अधिक किसान संघ विरोध कर रहे हैं1.4 करोड़ से अधिक ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली परिवहन यूनियनों किसानों के समर्थन में सामने आई हैं, जिससे कुछ राज्यों में आपूर्ति बंद (बन्द) होने का खतरा है4 दिसंबर (दिसम्बर) को वार्ता के दौरान किसानों की मांगों को संबोधित करने में सरकार के विफल रहने के बाद, किसानों ने 8 दिसंबर (दिसम्बर) 2020 को एक और भारत व्यापी हड़ताल को आगे बढ़ाने की योजना बनाई।

पृष्ठभूमि
2017 में, केंद्र सरकार ने मॉडल खेती कृत्यों को जारी किया।  हालांकि, एक निश्चित अवधि के बाद यह पाया गया कि राज्यों द्वारा लागू किए गए मॉडल अधिनियमों में सुझाए गए कई सुधारों को लागू नहीं किया गया था।  कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए जुलाई 2019 में सात मुख्यमंत्रियों वाली एक समिति का गठन किया गया था।  तदनुसार, भारत की केंद्र सरकार ने जून 2020 के पहले सप्ताह में तीन अध्यादेशों (या अस्थायी कानूनों) को प्रख्यापित किया, जो कृषि उपज, उनकी बिक्री, जमाखोरी, कृषि विपणन और अनुबंध कृषि सुधारों के साथ अन्य चीजों से संबंधित थे।  इन अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश किया गया और 15 और 18 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया।  बाद में, 20 सितंबर को, राज्यसभा ने भी 22 सितंबर तक तीन विधेयकों को पारित कर दिया। भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर को विधेयकों पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दी, इस प्रकार उन्हें कृत्यों में परिवर्तित कर दिया। 

ये कृत्य इस प्रकार हैं:
 किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम ¡: चुनिंदा क्षेत्रों से "उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के किसी भी स्थान पर किसानों के व्यापार क्षेत्रों का दायरा बढ़ाता है।"  अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स की अनुमति देता है।  राज्य सरकारों को 'बाहरी व्यापार क्षेत्र' में आयोजित किसानों की उपज के व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर कोई बाज़ार शुल्क, उपकर या लेवी वसूलने से प्रतिबंधित करता है।

 मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम पर किसानों (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते: किसी भी किसान के उत्पादन या पालन से पहले एक किसान और एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध कृषि के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।  यह तीन-स्तरीय विवाद निपटान तंत्र के लिए प्रदान करता है: सुलह बोर्ड, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और अपीलीय प्राधिकरण।

 आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम: केंद्र युद्ध या अकाल जैसी असाधारण स्थितियों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमित करने की अनुमति देता है।  आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करने की आवश्यकता मूल्य वृद्धि पर आधारित हो

किसानों की माँगें
किसान यूनियनों का मानना ​​है कि कानून किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों (मण्डियों) के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री और विपणन को खोलेंगे। इसके अलावा, कानून अंतर-राज्य व्यापार की अनुमति देंगे और कृषि उत्पादों के स्वैच्छिक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को प्रोत्साहित करेंगे।  नए कानून राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर या लेवी एकत्र करने से रोकते हैं;  इससे किसानों को यह विश्वास हो गया है कि कानून "मंडी (मण्डी) व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करेंगे" और "किसानों को निगमों की दया पर छोड़ देंगे"।  इसके अलावा, किसानों का मानना ​​है कि कानून अपने मौजूदा रिश्तों को खत्म कर देंगे (आयोग के एजेंट जो बिचौलिये के रूप में वित्तीय ऋण प्रदान करते हैं, समय पर खरीद सुनिश्चित करते हैं, और उनकी फसल के लिए पर्याप्त कीमतों का वादा करते हैं) और कॉर्पोरेट भी उस तरह के नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, किसानों की राय है कि एपीएमसी मंडियों (मण्डियों) के विघटन से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल की खरीद को समाप्त करने को बढ़ावा मिलेगा।  वे इस प्रकार सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं

12 दिसंबर (दिसम्बर) 2020 तक, किसानों की मांगों में शामिल हैं

1. तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करें 
2. कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विशेष संसद सत्र आयोजित करना

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और फसलों की राज्य खरीद को कानूनी अधिकार बनाएँ

4. आश्वासन दें कि पारंपरिक (पारम्परिक) खरीद प्रणाली जारी रहेगी।

5. स्वामीनाथन पैनल की रिपोर्ट लागू करें और उत्पादन की भारित औसत लागत की तुलना में कम से कम 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दें।

6. कृषि उपयोग के लिए डीजल की कीमतों में 50% की कटौती करें 

7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन (प्रबन्धन) पर आयोग का निरसन और [[२०२०|'''2020]] तक का अध्यादेश जारी करना और डंठल (डण्ठल) जलाने पर सजा और जुर्माने को हटाना

8. पंजाब में धान की पराली जलाने पर गिरफ्तार किसानों की रिहाई

9. बिजली अध्यादेश 2020 का उन्मूलन

10. केंद्र (केन्द्र) को राज्य के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यवहार में विकेंद्रीकरण (विकेन्द्रीकरण)।

11. किसान नेताओं के विरुद्ध सभी मामलों को वापस लेना।

विरोध प्रदर्शन

पंजाब में अगस्त 2020 में कृषि विधायकों को सार्वजनिक करने के बाद छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आरंभ (आरम्भ) हो गए थे।  यह अधिनियमों के पारित होने के बाद ही था कि भारत भर में अधिक किसान और किसान संघ 'कृषि सुधारों' के विरोध में शामिल हुए थे। पूरे भारत में फार्म यूनियनों ने 25 सितंबर (सितम्बर) 2020 को इन कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद (राष्ट्रव्यापी बंद) का आह्वान किया। सबसे अधिक व्यापक विरोध प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल और अन्य राज्यों के हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए। अक्टूबर से शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण पंजाब में दो महीने से अधिक समय तक रेलवे सेवाएं निलंबित रहीं। इसके बाद, विभिन्न राज्यों के किसानों ने कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली तक मार्च किया। किसानों ने विरोध को गलत तरीके से पेश करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया की भी आलोचना की। 

किसान संघ
सम्यक किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जैसे निकायों के समन्वय के तहत, विरोध करने वाले फार्म संघों में शामिल हैं
भारतीय किसान यूनियन (उगरालन, सिधुपुर, राजेवाल , चदुनी, दकाउंडा)
जय किसान आंदोलन (आन्दोलन) 
आल इंडिया किसान सभा 
कर्नाटक राज्य रैथा संघ 
आल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 
किसान मजदूर संघर्ष कमिटी 
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन 
आल इंडिया किसान मजदूर सभा 
क्रांतिकारी किसान यूनियन 
आशा-किसान स्वराज 
नैशनल एलाईन्स फॉर पीपुल्स मूवमेंट 
लोक संघर्ष मोर्चा 
आल इंडिया किसान समासभा
पंजाब किसान यूनियन 
स्वाभिमानी शेतकारी संघटना 
संगठन किसान मजदूर संघर्ष 
जमहूरी किसान सभा 
किसान संघर्ष समिति 
तेराई किसान सभा
लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और 50 लाख बस और टैक्सी ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) जैसे परिवहन निकायों ने उत्तरी राज्यों में आपूर्ति की गति को रोकने की धमकी दी है, आगे जोड़ते हुए कहा कि "हम फिर इसे आगे बढ़ाएंगे।  यदि किसान के मुद्दों को हल करने में सरकार विफल रहती है। सरकारी अधिकारियों और ३० संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद," किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। 8 दिसंबर (दिसम्बर), 2020 को क्रांति किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने प्रेस को बताया।

रेल रोको
24 सितंबर (सितम्बर) 2020 को, किसानों ने एक रेल रोको अभियान शुरू किया, जिसके बाद पंजाब से आने और जाने वाली ट्रेन सेवाएँ प्रभावित हुईं। किसानों ने अभियान को अक्टूबर में आगे बढ़ाया। 23 अक्टूबर को, कुछ किसान यूनियनों ने अभियान को बंद (बन्द) करने का निर्णय किया, क्योंकि राज्य में उर्वरक और अन्य सामानों की आपूर्ति कम होने लगी थी।

दिल्ली चलो
अपने संबंधित (सम्बन्धित) राज्य सरकारों का समर्थन पाने में विफल रहने के बाद, किसानों ने दिल्ली जाकर केंद्र (केन्द्र) सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया। 25 नवंबर (नवम्बर) 2020 को, दिली चलो के प्रदर्शनकारियों से शहर की सीमाओं पर पुलिस ने मुलाकात की। पुलिस ने आँसू गैस और पानी तोपों का इस्तेमाल किया, सड़कों को खोदा, और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स और रेत अवरोधों की परतों का इस्तेमाल किया, जिससे कम से कम तीन किसान हताहत हुए। झड़पों के बीच, 27 नवंबर (नवम्बर) को, मीडिया ने किसानों पर विरोध जताते हुए पुलिस वाटर कैनन पर निशाना साधने वाले एक युवक की हरकत को उजागर किया। बाद में उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया।

दिल्ली में मार्च 26 नवंबर (नवम्बर) 2020 को पूरे भारत में २५\25 करोड़ लोगों की 24 घंटे (घण्टे) की हड़ताल के साथ था, दोनों में कृषि कानून सुधार और श्रम कानून में बदलाव का प्रस्ताव था।

28 नवंबर (नवम्बर) से 3 दिसंबर (दिसम्बर) के बीच दिल्ली चलो में दिल्ली को अवरुद्ध करने वाले किसानों की संख्या 150 से 300 हजार आँकी गई थी।

भारत सरकार की केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 3 दिसंबर (दिसम्बर) 2020 को नए कृषि कानूनों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए, प्रदर्शनकारियों की मांगों के बावजूद तुरंत (तुरन्त) बातचीत हुई। यह निर्णय लिया गया कि सरकार केवल किसान यूनियनों के चुनिंदा समूह से बात करेगी।  इस बैठक में प्रधानमंत्री अनुपस्थित होंगे।  KSMC, एक अग्रणी किसान जत्था किसान संगठन) इन कारणों से इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। जबकि केंद्र चाहता था कि किसानों को दिल्ली से दूर बुराड़ी में एक विरोध स्थल पर ले जाया जाए, किसान सीमाओं पर रहना पसंद करते थे और इसके बजाय मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध का प्रस्ताव रखा।

किसान यूनियनों ने घोषणा की कि 4 दिसंबर (दिसम्बर) को वे पी एम मोदी और निगमों के नेताओं के पुतले जलाएंगे।  किसानों ने 7 दिसंबर (दिसम्बर) को अपने पुरस्कार और पदक लौटाने और 8 दिसंबर (दिसम्बर) को भारत बंद (राष्ट्रीय हड़ताल) आयोजित करने की योजना बनाई। 5 दिसंबर को समाधान खोजने में केंद्र सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद, किसानों ने 8 दिसंबर (दिसम्बर) को राष्ट्रीय हड़ताल की अपनी योजना की पुष्टि की।  9 दिसंबर (दिसम्बर) को आगे की वार्ता की योजना बनाई गई थी।

9 दिसंबर (दिसम्बर) 2020 को, किसानों की यूनियनों ने बदलाव के कानूनों के लिए सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, यहाँ तक ​​कि केंद्र ने एक लिखित प्रस्ताव में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया।  किसानों ने यह भी कहा कि वे 12 दिसंबर (दिसम्बर) को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग को अवरुद्ध करेंगे और 14 दिसंबर को देशव्यापी धरने बुलाए जाएँगे। 13 दिसंबर (दिसम्बर) को, रेवाड़ी पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए राजस्थान-हरियाणा सीमा पर मोर्चाबंदी की और किसानों ने सड़क पर बैठकर जवाब दिया और विरोध में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर जाम लगा दिया।

घेराबंदी (घेराबन्दी)
विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा धनसा सीमा, झरोदा कलाँ सीमा, टिकरी सीमा, सिंघू सीमा, कालिंदी कुंज सीमा, चिल्ला सीमा, बहादुरगढ़ सीमा और फरीदाबाद सीमा सहित कई सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया गया था।  29 नवंबर (नवम्बर) को, प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि वे दिल्ली में प्रवेश के पाँच और बिंदुओं (बिन्दुओं) को अवरुद्ध करेंगे, अर्थात् गाजियाबाद-हापुड़, रोहतक, सोनीपत, जयपुर और मथुरा

 उत्तर और प्रतिक्रिया 
17 सितंबर (सितम्बर) को, शिरोमणि अकाली दल की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री, हरसिमरत कौर बादल ने विधेयक के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 26 सितंबर (सितम्बर) को, शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया। 30 नवंबर (नवम्बर) को, प्रधान नरेंद्र मोदी ने गुमराह और कट्टरपंथी किसानों के मुद्दे पर चिंता जताई।  उन्होंने कहा कि "किसानों को इन ऐतिहासिक कृषि सुधार कानूनों पर धोखा दिया जा रहा है, वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें दशकों से गुमराह किया है।", कई बार विपक्षी सदस्यों को झूठ फैलाने का दोषी ठहराया गया।  मोदी ने कहा कि पुरानी प्रणाली को प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके बजाय किसानों के लिए नए विकल्प सामने रखे जा रहे हैं।  कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस आशय के बयान दिए

1 दिसंबर को, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। भाजपा के सहयोगी, जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने भी केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को जारी रखने का लिखित आश्वासन देने पर विचार करने के लिए कहा।

पूरा भारत बंद
4 दिसंबर (दिसम्बर) को दिल्ली के बाहरी इलाके में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार, 8 दिसंबर (दिसम्बर)को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हुए कहा कि वे सरकार के साथ गतिरोध के बीच राजधानी की सभी सड़कों को अवरुद्ध कर देंगे। हड़ताल से एक दिन पहले, किसान संघ ने घोषणा की कि वह 11 पूर्वाह्न और 3  के बीच स्ट्राइक आयोजित करेगा ताकि जनता को असुविधा न हो

 खालिस्तान स्रोत 
कई केंद्रीय राजनेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक कार्रवाई के लिए ख़ालिस्तानी नारे लगाने का हवाला देते हुए सिक्ख अलगाववाद के विरोधियों पर चिंता जताई।  भाजपा के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद''' के नारे लगाए।  28 नवंबर को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कट्टरपंथी ख़ालिस्तान हमदर्दों जैसे "अवांछित तत्वों" को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के विरोध के बीच देखा गया है। 4 दिसंबर 2020 को, गैर-लाभकारी तथ्य-जांच वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने बताया कि 2013 में खालिस्तानी आंदोलन की छवियों का इस्तेमाल किसानों को अलगाववाद के आरोप लगाने के लिए किया जा रहा था, 2020 के विरोध के दौरान। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय मीडिया पर कानूनों के संबंध में सच्चाई नहीं बताने का भी आरोप लगाया है। एक प्रदर्शनकारी ने स्क्रॉल.इन को बताया कि "मोदी मीडिया हमें खालिस्तानियों के नाम से पुकार रहा है हम एक महीने से शांतिपूर्वक बैठे हैं, हालांकि हाल ही में हिंसक। यह हमें आतंकवादी बनाता है। टिप्पणीकारों ने कहा है कि खालिस्तान कोण आज भी है।  विरोध प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मीडिया को विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को "खालिस्तानियों" या "राष्ट्र-विरोधी" के रूप में लेबल नहीं करने के लिए कहा, "यह जिम्मेदार और नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। इस तरह की कार्रवाई मीडिया की विश्वसनीयता से समझौता करती है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को वाशिंगटन डीसी में अलगाववादी सिखों के एक समूह द्वारा खंडित किया गया था, जो भारत विरोधी पोस्टर और बैनर के साथ खालिस्तानी झंडे (झण्डे) ले जा रहे थे, जिसमें कहा गया था कि वे खालिस्तान गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं

केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने दावा किया कि किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है।

अंतरराष्ट्रीय
 विक्टोरिया के संसद सदस्य रॉब मिशेल और रसेल वोर्टले सहित कई श्रमिक नेताओं ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बात की, मिशेल ने नागरिकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में कई विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद इस विषय पर विक्टोरियन संसद को संबोधित किया।

कृषि कानून निरस्त 
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा की कि केंद्र तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करेगा। कानूनों को वापस लेने की कार्यवाही इस महीने शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान शुरू होगी। केंद्र उन तीन विवादास्पद कानूनों को निरस्त करेगा जो पिछले साल सितंबर में संसद में पारित किए गए थे। पीएम मोदी ने माफी मांगी और कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर "किसानों के एक वर्ग को समझाने में विफल रही"। उन्होंने कहा कि इस महीने के संसद सत्र के दौरान तीन विवादास्पद कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने किसानों से "अपने परिवारों के पास घर लौटने और नए सिरे से शुरुआत करने" का भी आग्रह किया। संसद ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों को पारित किया। वे पहली बार जून 2020 के महीने में तीन अध्यादेशों के रूप में आए थे, जिसे संसद द्वारा मानसून सत्र के दौरान ध्वनि मत से अनुमोदित किया गया था। ये कानून हैं - किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम का समझौता, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम।

चित्रावली

सन्दर्भ

विरोध प्रदर्शन