प्रफुल्ल चंद्र पंत (जन्म 30 अगस्त 1952) एक भारतीय लेखक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 2014 से 2017 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।  उन्होंने 2019 से 2021 तक भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया।  भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले, उन्होंने शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। 

वह अधीनस्थ न्यायिक सेवा से उठ कर अपेक्स न्यायालय तक पहुंचने वाले विरले भारतीय न्यायाधीशों में से एक हैं।  वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाले उत्तराखंड के पहले न्यायविद थे ।  वह मेघालय उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 
प्रफुल्ल चंद्र पंत का जन्म 30 अगस्त 1952 को पिथौरागढ़, उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा) में ईश्वरी दत्त पंत और प्रतिमा पंत के घर हुआ था।  उनके पिता, आईडी पंत एक शिक्षक थे, जिन्होंने पिथौरागढ़ में बापू राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पिथौरागढ़ के मिर्थी से और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज, पिथौरागढ़ से प्राप्त की।  उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक किया, उसके बाद एलएलएम किया। बी . लखनऊ विश्वविद्यालय से जिसमें उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। 

पंत ने अपने बी.एससी. वर्षों से सशस्त्र बलों में शामिल होने की कामना की। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की लिखित परीक्षा दी और सेवा चयन बोर्ड (SSB) द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार दौर के लिए अर्हता प्राप्त की, लेकिन अंततः बोर्ड द्वारा उनका चयन नहीं किया गया। यहां तक कि जब वे एलएलबी कर  रहे, उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा दी और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन साक्षात्कार बोर्ड द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया।

वकालत एवं आबकारी निरीक्षक 
पंत 1973 में इलाहाबाद में बार में शामिल हुए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभ्यास शुरू किया। नौसिखिए के रूप में, उन्होंने क्रमशः 1974 में विद्वान अधिवक्ता रमेश चंद्र श्रीवास्तव और 1975 में विष्णु दयाल सिंह से वकालत सीखी। श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मामले में राजनारायण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील थे। राज नारायण जिसमें भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार का दोषी पाया था। पंत ने कोर्ट रूम में मामले की सुनवाई देखी। 

हालाँकि, उनका अंतिम उद्देश्य न्यायिक सेवा परीक्षा को क्रैक करना था। उन्होंने परीक्षा दी और इसके परिणाम की घोषणा से पहले, एसएससी सीजीएल एक्साइज इंस्पेक्टर की परीक्षा भी ली और इसे पास किया। वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में सागर, मध्य प्रदेश में तैनात थे। वह 23 फरवरी 1976 को कार्यालय में शामिल हुए। उसी दिन, उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया और अभ्यास करना बंद कर दिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में अपने रोजगार के दौरान, उन्होंने अवैध तम्बाकू की दो खेप पकड़ी और पकड़े गए व्यक्तियों को दोषी पाया गया। 5 दिसंबर 1976 को, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवाओं में एक मुंसिफ (सिविल जज जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना दी गई और उसके बाद, उन्होंने न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को अपना त्याग पत्र सौंप दिया।

न्यायपालिका 
पंत ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में वर्ष 1976 में (उत्तर प्रदेश मुंसिफ सेवा परीक्षा, 1973 के माध्यम से) प्रवेश किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद, पीलीभीत, रानीखेत, बरेली और मेरठ में न्यायिक सेवा में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद 1990 में उन्हें उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया और बहराइच जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में भी काम किया। 

उत्तराखंड के नए राज्य के निर्माण के बाद, उन्होंने राज्य के पहले न्यायिक सचिव के रूप में कार्य किया। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने नैनीताल जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश का पद भी संभाला था।
उन्होंने 29 जून 2004 से उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद की शपथ ली, जिसके बाद 19 फरवरी 2008 को उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 सितंबर 2013 की पूर्वाह्न में शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया।  

आगे बढ़ने पर उन्होंने 13 अगस्त 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 3 साल से अधिक सेवा करने के बाद, उन्होंने 29 अगस्त 2017 को कार्यालय को छोड़ दिया।

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 
उन्हें अप्रैल 2019 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 22 अप्रैल 2019 को कार्यालय ज्वाइन किया।

उन्हें 25 अप्रैल, 2021 को आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जून 2021 तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बने रहे।

उन्होंने 10 सितंबर 2021 को कार्यालय को छोड़ दिया।

उल्लेखनीय निर्णय

याकूब मेमन की अपील 
30 जुलाई 2015 को 3:20 am IST पर रात भर की एक अभूतपूर्व सुनवाई में, जस्टिस दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल चंद्र पंत और अमिताभ रॉय की 3 जजों की बेंच ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी को रोकने की अपील को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा, "अगर हमें डेथ वारंट पर रोक लगानी है, तो यह न्याय का उपहास होगा। हमें रिट याचिका में कोई गुण नहीं मिला।" कुछ घंटों बाद मेमन को फांसी दे दी गई।

मानहानि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
सुब्रमण्यम स्वामी वी. भारत संघ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंत और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा शामिल थे, ने माना कि मानहानि एक आपराधिक अपराध है। कई लोगों ने फैसले को भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक झटका के रूप में देखा है।

धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति की स्थिति 
मोहम्मद सादिक वि. दरबार सिंह गुरु, जे जे रंजन गोगोई और प्रफुल्ल चंद्र पंत की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, और मोहम्मद सादिक के अनुसूचित जाति (एससी) और पंजाब विधान सभा के सदस्य होने के दावे को बरकरार रखा।

2012 के पंजाब विधान सभा चुनाव में गुरु ने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि सादिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दोनों ने पंजाब के भदौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। चुनाव का परिणाम यह था कि सादिक भदौर से जीते और विधान सभा के सदस्य चुने गए। गुरु ने पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के समक्ष परिणाम को चुनौती देते हुए कहा कि सादिक इस्लाम को स्वीकार करता है और इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी) का सदस्य नहीं हो सकता है, न ही वह भदौर से चुनाव लड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने गुरु के पक्ष में फैसला सुनाया, राज्य विधानमंडल की उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया और कहा कि वह मुस्लिम थे, अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं थे।  फैसले से नाराज सादिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट में, जे जे रंजन गोगोई और प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने देखा कि सादिक, सिख धर्म में अपने रूपांतरण से पहले भी, इसके प्रति झुकाव था और एक 'रागी' था और आलमगीर सिख गुरुद्वारे में कीर्तन करता था। उन्होंने सिख धर्म अपनाने के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला, इसका पर्याप्त औचित्य भी दिया, क्योंकि वह पहले से ही उस नाम के गायक के रूप में लोकप्रिय थे। पीठ ने कहा, "कोई व्यक्ति अपना धर्म या आस्था बदल सकता है, लेकिन उस जाति को नहीं जिससे वह संबंधित है, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से होता है।" पीठ का मानना था कि सादिक सिख बन गया था, 'कयामत' समुदाय का सदस्य था और इस प्रकार, अनुसूचित जाति का भी सदस्य था, जिसने सादिक को अपने शेष कार्यकाल के लिए पंजाब विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।   <ref>{{Cite web|url=https://www.tribuneindia.com/news/archive/features/sc-upholds-election-of-mohammad-sadique-as-mla-229497|title=SC upholds Mohammad Sadiques election as MLA|last=Service|first=Tribune News|website=Tribuneindia News Service|language=en|access-date=2022-12-22}}</ref>

 रेप में समझौता 
मप्र राज्य में वि. मदनलाल, जे जे दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने माना कि आरोपी और पीड़ित के बीच बलात्कार के मामलों में कानूनी रूप से कोई समझौता नहीं है, यह स्थापित करते हुए कि बलात्कार एक गैर-समाधानीय अपराध है और यह समाज के खिलाफ एक अपराध है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है पार्टियों के लिए समझौता करने और निपटाने के लिए। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए समझौता करना या बाद में समझौता करना पीड़िता और समाज के सम्मान के खिलाफ होगा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है।  

 गुजरात तीर्थ जीर्णोद्धार 
वह न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के साथ उस खंडपीठ का हिस्सा थे, जिसने माना था कि एक प्रमुख समूह द्वारा पूजा स्थलों को नष्ट करना अनुच्छेद 21, जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 

 उल्लेखनीय असहमति 
16 अगस्त 2017 को 2:1 के फैसले में, न्यायमूर्ति पंत ने राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कथित भ्रष्टाचार के मामले में पारित असहमतिपूर्ण राय लिखी।  

 व्यक्तिगत जीवन 
प्रफुल्ल चंद्र पंत और उनकी पत्नी रश्मि पंत का विवाह 10 जून 1979 को हुआ था। उनकी तीन बेटियां हैं: सुरभि, तनुश्री और नूपुर। उनकी पत्नी ने सामाजिक कार्यक्रमों और समारोहों में बहुत कम सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की है, हालांकि न्यायमूर्ति पंत ने कहा है कि, उन्होंने अपने करियर में चुपचाप उनका समर्थन करते हुए अपनी भूमिका निभाई थी। 

 काम 
जस्टिस पंत ने कानून के विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

 प्रफुल्ल चंद्र पंत। विवाह, तलाक और अन्य वैवाहिक विवाद प्रफुल्ल चंद्र पंत। सुंदर निर्णय कैसे लिखें (हिंदी में) (lit. अच्छे निर्णय कैसे लिखें) 
 प्रफुल्ल चंद्र पंत और टीपी गोपालकृष्णन। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 । लॉ बुक कंपनी, 1994
 प्रफुल्ल चंद्र पंत और सोमनाथ अग्रवाल। रखरखाव के कानून पर टिप्पणी'' । ओरिएंट प्रकाशन नई दिल्ली, 1995

उनकी आत्मकथा "संघर्ष और भाग्य" (हिंदी में) 2021 में प्रकाशित हुई थी।

संदर्भ 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र
1952 में जन्मे लोग
जीवित लोग
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश