वैश्विक वित्तीय प्रणाली कानूनी समझौतों, संस्थानों और दोनों औपचारिक और अनौपचारिक आर्थिक अभिनेताओं का विश्वव्यापी ढांचा है जो एक साथ निवेश और व्यापार वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए वित्तीय पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की सुविधा प्रदान करते हैं।  19वीं सदी के अंत में आर्थिक वैश्वीकरण की पहली आधुनिक लहर के दौरान उभरने के बाद से, इसके विकास को केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय संधियों और अंतर-सरकारी संगठनों की स्थापना द्वारा चिह्नित किया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पारदर्शिता, विनियमन और प्रभावशीलता में सुधार करना है। 1800 के दशक के उत्तरार्ध में, विश्व प्रवास और संचार प्रौद्योगिकी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि की सुविधा प्रदान की।  प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में, विदेशी मुद्रा बाजार के रूप में अनुबंधित व्यापार मुद्रा बाजार की तरलता से पंगु हो गया।  देशों ने संरक्षणवादी नीतियों के साथ बाहरी झटकों से बचाव करने की मांग की और व्यापार लगभग 1933 तक रुक गया, वैश्विक महामंदी के प्रभावों को तब तक बिगड़ता गया जब तक कि पारस्परिक व्यापार समझौतों की एक श्रृंखला ने धीरे-धीरे दुनिया भर में टैरिफ को कम नहीं कर दिया।  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार के प्रयासों ने विनिमय दर स्थिरता में सुधार किया, वैश्विक वित्त में रिकॉर्ड वृद्धि को बढ़ावा दिया।

1970 के दशक में मुद्रा अवमूल्यन और तेल संकट की एक श्रृंखला ने अधिकांश देशों को अपनी मुद्राएँ तैरने के लिए प्रेरित किया।  1980 और 1990 के दशक में पूंजी खाता उदारीकरण और वित्तीय विनियमन के कारण विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से वित्तीय रूप से एकीकृत हो गई।  अस्थिर पूंजी प्रवाह के अधिक जोखिम के कारण यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका में वित्तीय संकटों की एक श्रृंखला ने संक्रामक प्रभावों के साथ पीछा किया।  वैश्विक वित्तीय संकट, जो 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुआ था, जल्दी से अन्य देशों में फैल गया और दुनिया भर में महान मंदी के उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया।  2009 में अपने मौद्रिक संघ के साथ ग्रीस के गैर-अनुपालन के लिए एक बाजार समायोजन ने यूरोपीय देशों के बीच एक संप्रभु ऋण संकट को प्रज्वलित किया जिसे यूरोजोन संकट के रूप में जाना जाता है।  अंतर्राष्ट्रीय वित्त का इतिहास अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह में एक यू-आकार का पैटर्न दिखाता है: 1914 से पहले 1989 के बाद उच्च, लेकिन बीच में कम।  पूंजी प्रवाह की अस्थिरता 1970 के दशक से पिछली अवधियों की तुलना में अधिक रही है। 

एक खुली अर्थव्यवस्था को संचालित करने और अपनी वित्तीय पूंजी का वैश्वीकरण करने का देश का निर्णय भुगतान संतुलन द्वारा कब्जा कर लिया गया मौद्रिक प्रभाव डालता है।  यह अंतरराष्ट्रीय वित्त में जोखिमों के जोखिम को भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि राजनीतिक गिरावट, नियामक परिवर्तन, विदेशी मुद्रा नियंत्रण और संपत्ति के अधिकारों और निवेश के लिए कानूनी अनिश्चितता।  व्यक्ति और समूह दोनों वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भाग ले सकते हैं।  उपभोक्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय उपभोग, उत्पादन और निवेश करते हैं।  सरकारें और अंतर सरकारी निकाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और संकट प्रबंधन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं।  नियामक निकाय वित्तीय नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं की स्थापना करते हैं, जबकि स्वतंत्र निकाय उद्योग पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं।  अनुसंधान संस्थान और अन्य संघ डेटा का विश्लेषण करते हैं, रिपोर्ट और नीति संक्षिप्त प्रकाशित करते हैं, और वैश्विक वित्तीय मामलों पर सार्वजनिक प्रवचन की मेजबानी करते हैं।

जबकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली अधिक स्थिरता की ओर बढ़ रही है, सरकारों को अलग-अलग क्षेत्रीय या राष्ट्रीय जरूरतों से निपटना चाहिए।  कुछ देश वसूली के लिए स्थापित अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों को व्यवस्थित रूप से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अन्य अपने दायरे और पैमाने का विस्तार कर रहे हैं।  उभरते बाजार नीति निर्माताओं को सटीकता की चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें निवेशकों को अपनी पूंजी को मजबूत बाजारों में पीछे हटने के लिए उकसाए बिना असाधारण बाजार संवेदनशीलता के दौरान स्थायी व्यापक आर्थिक नीतियों को ध्यान से स्थापित करना चाहिए।  हितों को संरेखित करने और बैंकिंग विनियमन जैसे मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने में राष्ट्रों की अक्षमता ने भविष्य की वैश्विक वित्तीय आपदाओं के जोखिम को बनाए रखा है।  इस प्रकार, वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के विनियमन और निगरानी में सुधार के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 10 जैसी पहल की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला का इतिहास

वित्तीय वैश्वीकरण का उदय: 1870-1914 
19वीं सदी के अंत में दुनिया में काफी बदलाव आए, जिसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों की वृद्धि और विकास के अनुकूल माहौल तैयार किया।  इस तरह के परिवर्तनों में प्रमुख थे पूंजी प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि और परिणामस्वरूप तेजी से वित्तीय केंद्र एकीकरण, साथ ही साथ तेज संचार।  1870 से पहले, लंदन और पेरिस दुनिया के एकमात्र प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में मौजूद थे।   इसके तुरंत बाद, बर्लिन और न्यूयॉर्क अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले प्रमुख केंद्र बन गए।  छोटे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों की एक श्रृंखला महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि उन्हें एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, ज्यूरिख और जिनेवा जैसे बाजार के निशान मिले।  प्रथम विश्व युद्ध तक के चार दशकों में लंदन अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बना रहा।

आर्थिक वैश्वीकरण की पहली आधुनिक लहर 1870-1914 की अवधि के दौरान शुरू हुई, जो परिवहन विस्तार, प्रवासन के रिकॉर्ड स्तर, उन्नत संचार, व्यापार विस्तार और पूंजी हस्तांतरण में वृद्धि द्वारा चिह्नित है। उन्नीसवीं सदी के मध्य के दौरान,  यूरोप में पासपोर्ट प्रणाली भंग हो गई क्योंकि रेल परिवहन का तेजी से विस्तार हुआ।  पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकांश देशों को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, इस प्रकार लोग उनके बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे।  संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मार्गदर्शन में 1980 तक अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट का मानकीकरण नहीं होगा। 1870 से 1915 तक, 36 मिलियन यूरोपीय यूरोप से दूर चले गए।  इनमें से लगभग 2.5 मिलियन (या 70%) संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जबकि बाकी अधिकांश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील पहुंचे।  यूरोप ने ही 1860 से 1910 तक विदेशियों की आमद का अनुभव किया, जो जनसंख्या के 0.7% से बढ़कर 1.8% हो गया।  जबकि मुफ्त यात्रा के लिए सार्थक पासपोर्ट आवश्यकताओं की अनुपस्थिति, इतने बड़े पैमाने पर प्रवासन निषेधात्मक रूप से कठिन होता यदि परिवहन में तकनीकी प्रगति के लिए नहीं, विशेष रूप से रेलवे यात्रा के विस्तार और पारंपरिक नौकायन जहाजों पर भाप से चलने वाली नावों के प्रभुत्व के लिए।  विश्व रेलवे का माइलेज 1870 में 205,000 किलोमीटर से बढ़कर 1906 में 925,000 किलोमीटर हो गया, जबकि स्टीमबोट कार्गो टन भार 1890 के दशक में सेलबोट से आगे निकल गया।  टेलीफोन और वायरलेस टेलीग्राफी (रेडियो के अग्रदूत) जैसी प्रगति ने तात्कालिक संचार प्रदान करके दूरसंचार में क्रांति ला दी।  1866 में, पहली ट्रान्साटलांटिक केबल लंदन और न्यूयॉर्क को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे रखी गई थी, जबकि यूरोप और एशिया नई लैंडलाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे।

आर्थिक वैश्वीकरण की पहली आधुनिक लहर 1870-1914 की अवधि के दौरान शुरू हुई, जो परिवहन विस्तार, प्रवासन के रिकॉर्ड स्तर, उन्नत संचार, व्यापार विस्तार और पूंजी हस्तांतरण में वृद्धि द्वारा चिह्नित है। उन्नीसवीं सदी के मध्य के दौरान,  यूरोप में पासपोर्ट प्रणाली भंग हो गई क्योंकि रेल परिवहन का तेजी से विस्तार हुआ।  पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकांश देशों को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, इस प्रकार लोग उनके बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मार्गदर्शन में 1980 तक अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट का मानकीकरण नहीं होगा।  1870 से 1915 तक, 36 मिलियन यूरोपीय यूरोप से दूर चले गए।  इनमें से लगभग 2.5 मिलियन (या 70%) संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जबकि बाकी अधिकांश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील पहुंचे।  यूरोप ने ही 1860 से 1910 तक विदेशियों की आमद का अनुभव किया, जो जनसंख्या के 0.7% से बढ़कर 1.8% हो गया।  जबकि मुफ्त यात्रा के लिए सार्थक पासपोर्ट आवश्यकताओं की अनुपस्थिति, इतने बड़े पैमाने पर प्रवासन निषेधात्मक रूप से कठिन होता यदि परिवहन में तकनीकी प्रगति के लिए नहीं, विशेष रूप से रेलवे यात्रा के विस्तार और पारंपरिक नौकायन जहाजों पर भाप से चलने वाली नावों के प्रभुत्व के लिए।  विश्व रेलवे का माइलेज 1870 में 205,000 किलोमीटर से बढ़कर 1906 में 925,000 किलोमीटर हो गया, जबकि स्टीमबोट कार्गो टन भार 1890 के दशक में सेलबोट से आगे निकल गया।  टेलीफोन और वायरलेस टेलीग्राफी (रेडियो के अग्रदूत) जैसी प्रगति ने तात्कालिक संचार प्रदान करके दूरसंचार में क्रांति ला दी।  1866 में, पहली ट्रान्साटलांटिक केबल लंदन और न्यूयॉर्क को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे रखी गई थी, जबकि यूरोप और एशिया नई लैंडलाइन के माध्यम से जुड़ गए थे। 

आर्थिक वैश्वीकरण मुक्त व्यापार के तहत विकसित हुआ, 1860 में शुरू हुआ।  जब यूनाइटेड किंगडम ने फ्रांस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया जिसे कोबडेन-शेवेलियर संधि के रूप में जाना जाता है।  हालाँकि, वैश्वीकरण की इस लहर के स्वर्ण युग ने 1880 और 1914 के बीच संरक्षणवाद की वापसी को सहन किया। 1879 में, जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने कृषि और विनिर्माण वस्तुओं पर सुरक्षात्मक टैरिफ पेश किए, जिससे जर्मनी नई सुरक्षात्मक व्यापार नीतियों को स्थापित करने वाला पहला देश बन गया।  1892 में, फ़्रांस ने Méline टैरिफ की शुरुआत की, कृषि और विनिर्माण दोनों वस्तुओं पर सीमा शुल्क को बहुत बढ़ा दिया।  संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्नीसवीं सदी के अधिकांश समय में मजबूत संरक्षणवाद बनाए रखा, आयातित वस्तुओं पर 40 से 50% के बीच सीमा शुल्क लगाया।  इन उपायों के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना धीमा हुए बढ़ता रहा।  विरोधाभासी रूप से, यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू किए गए मुक्त व्यापार चरण की तुलना में वैश्वीकरण की पहली लहर के संरक्षणवादी चरण के दौरान विदेशी व्यापार बहुत तेज दर से बढ़ा।

1880 से 1900 के दशक तक विदेशी निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि ने वित्तीय वैश्वीकरण के मुख्य चालक के रूप में कार्य किया।  विदेशों में निवेश की गई दुनिया भर में कुल पूंजी 1913 में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2012 डॉलर [11] में $1.02 ट्रिलियन) थी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम (42%), फ्रांस (20%), जर्मनी (  13%), और संयुक्त राज्य अमेरिका (8%)।  नीदरलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड ने मिलकर जर्मनी के बराबर विदेशी निवेश लगभग 12% रखा।

1907 की दहशत 
अक्टूबर 1907 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाइकरबॉकर ट्रस्ट कंपनी पर एक बैंक चलाने का अनुभव किया, जिसने 23 अक्टूबर, 1907 को ट्रस्ट को बंद करने के लिए मजबूर किया, और आगे की प्रतिक्रियाओं को उकसाया।  जब ट्रेजरी के यू.एस. सचिव जॉर्ज बी. कॉर्टेलयू और जॉन पियरपोंट "जे.पी."  मॉर्गन ने न्यूयॉर्क शहर के आरक्षित बैंकों में क्रमशः $25 मिलियन और $35 मिलियन जमा किए, जिससे निकासी को पूरी तरह से कवर किया जा सके।  न्यू यॉर्क में चलने वाले बैंक ने मुद्रा बाजार की कमी का नेतृत्व किया जो एक साथ हुआ क्योंकि अनाज और अनाज निर्यातकों से ऋण की मांग बढ़ गई।  चूंकि इन मांगों को केवल लंदन में पर्याप्त मात्रा में सोने की खरीद के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार संकट के संपर्क में आ गए।  बैंक ऑफ़ इंग्लैंड को 1908 तक कृत्रिम रूप से उच्च छूट वाली उधार दर को बनाए रखना था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के प्रवाह की सेवा के लिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चौबीस देशों के बीच एक पूल का आयोजन किया, जिसके लिए बैंके डी फ्रांस ने अस्थायी रूप से £  सोने में 3 मिलियन (GBP, 2012 में 305.6 मिलियन GBP)।

यू.एस. फेडरल रिजर्व सिस्टम का जन्म: 1913 
संयुक्त राज्य कांग्रेस ने 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट पारित किया, जिससे फेडरल रिजर्व सिस्टम को जन्म मिला।  इसकी स्थापना ने 1907 के दहशत से प्रभावित किया, जिसमें जॉन पियरपोंट मॉर्गन जैसे व्यक्तिगत निवेशकों पर भरोसा करने में विधायकों की हिचकिचाहट को फिर से अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में सेवा देने के लिए प्रभावित किया।  सिस्टम के डिजाइन ने मनी ट्रस्ट की संभावना की पूजो कमेटी की जांच के निष्कर्षों पर भी विचार किया जिसमें वॉल स्ट्रीट के राष्ट्रीय वित्तीय मामलों पर प्रभाव की एकाग्रता पर सवाल उठाया गया था और जिसमें निवेश बैंकरों को निर्माण निगमों के निदेशालयों में असामान्य रूप से गहरी भागीदारी का संदेह था।  हालांकि समिति के निष्कर्ष अनिर्णायक थे, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की लंबे समय से विरोध की धारणा के समर्थन को प्रेरित करने के लिए बहुत ही संभावना पर्याप्त थी।  फेडरल रिजर्व का व्यापक उद्देश्य अंतिम उपाय का एकमात्र ऋणदाता बनना और पैसे की मांग में महत्वपूर्ण बदलाव के दौरान संयुक्त राज्य की मुद्रा आपूर्ति की अयोग्यता को हल करना था।  अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के अलावा, जो 1907 के मुद्रा बाजार संकट के अंतरराष्ट्रीय प्रभावों को दूर करते थे, न्यूयॉर्क के बैंकों को अपने स्वयं के भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता से मुक्त किया गया था और अधिक जोखिम उठाना शुरू कर दिया था।  फिर से छूट सुविधाओं की नई पहुंच ने उन्हें विदेशी शाखाएं शुरू करने में सक्षम बनाया, जिससे लंदन के प्रतिस्पर्धी छूट बाजार के साथ न्यूयॉर्क की प्रतिद्वंद्विता को बल मिला।

इंटरवार (विश्वयुद्ध) अवधि: 1915-1944 
अर्थशास्त्रियों ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को विदेशी मुद्रा बाजारों के लिए मासूमियत के युग के अंत के रूप में संदर्भित किया है, क्योंकि यह एक अस्थिर और पंगु प्रभाव वाला पहला भू-राजनीतिक संघर्ष था।  फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी के आक्रमण के बाद 4 अगस्त, 1914 को यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।  कुछ हफ़्तों पहले, लंदन का विदेशी मुद्रा बाज़ार सबसे पहले संकट का प्रदर्शन करता था।  यूरोपीय तनाव और बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता ने निवेशकों को तरलता का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, वाणिज्यिक बैंकों को लंदन के छूट बाजार से भारी उधार लेने के लिए प्रेरित किया।  जैसे-जैसे मुद्रा बाजार कड़ा हुआ, छूट देने वाले उधारदाताओं ने नए पाउंड स्टर्लिंग पर छूट देने के बजाय बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपने भंडार को फिर से भुनाना शुरू कर दिया।  बैंक ऑफ इंग्लैंड को तीन दिनों के लिए छूट दरों को 30 जुलाई को 3% से बढ़ाकर 1 अगस्त तक 10% करने के लिए मजबूर किया गया था। चूंकि विदेशी निवेशकों ने अपनी नई परिपक्व प्रतिभूतियों का भुगतान करने के लिए लंदन में प्रेषण के लिए पाउंड खरीदने का सहारा लिया, अचानक मांग  पाउंड ने अधिकांश प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अपने सोने के मूल्य से अधिक की सराहना की, फिर भी फ्रांसीसी फ़्रैंक के मुकाबले तेजी से मूल्यह्रास हुआ जब फ्रांसीसी बैंकों ने अपने लंदन खातों को समाप्त करना शुरू कर दिया।  लंदन के लिए प्रेषण तेजी से कठिन हो गया और US$6.50/GBP की रिकॉर्ड विनिमय दर में परिणत हुआ।  आपातकालीन उपायों को अधिस्थगन और विस्तारित बैंक छुट्टियों के रूप में पेश किया गया था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वित्तीय अनुबंध अनौपचारिक रूप से बातचीत करने में असमर्थ हो गए और निर्यात प्रतिबंधों ने सोने के शिपमेंट को विफल कर दिया।  एक हफ्ते बाद, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ट्रान्साटलांटिक भुगतानों के लिए एक नया चैनल स्थापित करके विदेशी मुद्रा बाजारों में गतिरोध को संबोधित करना शुरू किया, जिससे प्रतिभागी कनाडा के वित्त मंत्री के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड खाते के लिए नामित सोना जमा करके यूके को प्रेषण भुगतान कर सकते थे।  , और बदले में $4.90 की विनिमय दर पर पाउंड स्टर्लिंग प्राप्त करते हैं।  अगले दो महीनों में इस चैनल के माध्यम से लगभग 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण हुआ।  हालांकि, स्टर्लिंग बिल प्राप्त करने वाले मर्चेंट बैंकों के लिए अपर्याप्त राहत के कारण पाउंड स्टर्लिंग चलनिधि में अंततः सुधार नहीं हुआ।  चूंकि पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की आरक्षित मुद्रा थी और प्रमुख वाहन मुद्रा, बाजार की तरलता और मर्चेंट बैंकों की स्टर्लिंग बिलों को स्वीकार करने में हिचकिचाहट ने मुद्रा बाजारों को पंगु बना दिया था। यूके सरकार ने लंदन विदेशी मुद्रा बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपाय किए, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय अक्टूबर के माध्यम से पिछले अधिस्थगन का विस्तार करने के लिए 5 सितंबर को लागू किया गया था और मुद्रा लेनदेन के लिए बकाया या अवैतनिक स्वीकृति को निपटाने के प्रयास में युद्ध के अंत में बैंक ऑफ इंग्लैंड को अस्थायी रूप से ऋण राशि का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी।   अक्टूबर के मध्य तक, सितंबर के उपायों के परिणामस्वरूप लंदन के बाजार ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया।  युद्ध ने विदेशी मुद्रा बाजार के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रस्तुत करना जारी रखा, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज का लंबे समय तक बंद रहना, निर्यात के उत्पादन से सैन्य हथियारों के उत्पादन में संक्रमण का समर्थन करने के लिए आर्थिक संसाधनों का पुनर्निर्देशन, और माल और मेल के असंख्य व्यवधान।  पाउंड स्टर्लिंग ने प्रथम विश्व युद्ध में सामान्य स्थिरता का आनंद लिया, बड़े हिस्से में यूके सरकार द्वारा पाउंड के मूल्य को प्रभावित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, जो अभी तक व्यक्तियों को व्यापारिक मुद्राओं को जारी रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।  इस तरह के उपायों में विदेशी मुद्रा पर खुले बाजार में हस्तक्षेप, युद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए पाउंड स्टर्लिंग के बजाय विदेशी मुद्राओं में उधार लेना, आउटबाउंड पूंजी नियंत्रण और सीमित आयात प्रतिबंध शामिल थे।

1930 में, संबद्ध शक्तियों ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) की स्थापना की।  BIS का मुख्य उद्देश्य 1919 में वर्साय की संधि द्वारा लगाए गए जर्मनी के मुआवजे के निर्धारित भुगतान का प्रबंधन करना और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना था।  राष्ट्र अपने भंडार का एक हिस्सा संस्था के पास जमा के रूप में रख सकते हैं।  यह अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय मामलों पर केंद्रीय बैंक सहयोग और अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।  बीआईएस एक सामान्य ट्रस्टी और राष्ट्रों के बीच वित्तीय निपटान के सूत्रधार के रूप में भी कार्य करता है।

1930 का स्मूट-हॉली टैरिफ 
अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने 17 जून, 1930 को कानून में स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। टैरिफ का उद्देश्य संयुक्त राज्य में कृषि की रक्षा करना था, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अंततः निर्मित वस्तुओं के एक मेजबान पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप औसत शुल्क जितना अधिक था  एक हजार से अधिक विभिन्न वस्तुओं पर 53%।  पच्चीस व्यापारिक साझेदारों ने अमेरिकी सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर नए टैरिफ पेश करके तरह से प्रतिक्रिया दी।  हूवर पर रिपब्लिकन पार्टी के 1928 के मंच का पालन करने के लिए दबाव डाला गया और मजबूर किया गया, जिसने देश के संघर्षरत कृषि व्यवसायों पर बाजार के दबाव को कम करने और घरेलू बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सुरक्षात्मक शुल्क की मांग की।  1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की परिणति और महामंदी की शुरुआत ने आशंकाओं को बढ़ा दिया, हेनरी फोर्ड की सलाह के खिलाफ सुरक्षात्मक नीतियों पर कार्य करने के लिए हूवर पर दबाव डाला और 1,000 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने अधिनियम के वीटो का आह्वान करके विरोध किया।   संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात 1930 से 1933 तक 60% गिर गया। दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुतः रुक गया।  125-126  स्मूट-हॉली टैरिफ के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जिसमें संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियां और आर्थिक राष्ट्रवाद के मुकाबलों को शामिल किया गया है, अर्थशास्त्रियों द्वारा ग्रेट डिप्रेशन के लंबे समय तक और दुनिया भर में प्रसार का श्रेय दिया जाता है।

स्वर्ण मानक का औपचारिक परित्याग 
शास्त्रीय स्वर्ण मानक 1821 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्थापित किया गया था क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सोने के बुलियन के लिए अपने बैंक नोटों को भुनाने में सक्षम बनाया था।  फ़्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान प्रत्येक ने 1878 से 1897 तक एक-एक करके मानक को अपनाया, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को चिह्नित करते हुए।  मानक से पहला प्रस्थान अगस्त 1914 में हुआ जब इन राष्ट्रों ने सोने के निर्यात पर व्यापार प्रतिबंध लगाए और बैंक नोटों के लिए सोने के मोचन को निलंबित कर दिया।  11 नवंबर, 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, रूस और पोलैंड ने अति मुद्रास्फीति का अनुभव करना शुरू कर दिया।  अनौपचारिक रूप से मानक से विदा होने के बाद, अधिकांश मुद्राओं को विनिमय दर निर्धारण से मुक्त कर दिया गया और तैरने की अनुमति दी गई।  इस अवधि के दौरान अधिकांश देशों ने अपने मुद्रा मूल्यों को हिंसक स्तरों पर मूल्यह्रास करके राष्ट्रीय लाभ हासिल करने और निर्यात को बढ़ावा देने की मांग की।  संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों ने पूर्व स्वर्ण मानक को बहाल करने के लिए उत्साहहीन और असंगठित प्रयास किए।  महामंदी के शुरुआती वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में बैंक चलाने लगे, जिसने यूनाइटेड किंगडम में सोने के भंडार पर इस हद तक दबाव डाला कि सोने का मानक अस्थिर हो गया।  जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद के स्वर्ण मानक को औपचारिक रूप से छोड़ने वाला पहला देश बन गया जब ड्रेस्डनर बैंक ने विदेशी मुद्रा नियंत्रण लागू किया और 15 जुलाई, 1931 को दिवालिया होने की घोषणा की। सितंबर 1931 में, यूनाइटेड किंगडम ने पाउंड स्टर्लिंग को स्वतंत्र रूप से तैरने की अनुमति दी।  1931 के अंत तक, ऑस्ट्रिया, कनाडा, जापान और स्वीडन सहित कई देशों ने सोना छोड़ दिया।  व्यापक रूप से बैंक विफलताओं और सोने के भंडार के रक्तस्राव के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अप्रैल 1933 में सोने के मानक को तोड़ दिया। फ्रांस ने 1936 तक सूट का पालन नहीं किया क्योंकि प्रधान मंत्री लियोन ब्लम की सरकार पर राजनीतिक चिंताओं के कारण निवेशक फ्रैंक से भाग गए थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार उदारीकरण 
स्मूट-हॉली टैरिफ के विनाशकारी प्रभाव हर्बर्ट हूवर के 1932 के पुन: चुनाव अभियान के लिए कठिन साबित हुए।  फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति बने और डेमोक्रेटिक पार्टी ने व्यापार उदारीकरण के पक्ष में व्यापार संरक्षणवाद को उलटने का काम किया।  सभी आयातों पर टैरिफ में कटौती के विकल्प के रूप में, डेमोक्रेट्स ने व्यापार पारस्परिकता की वकालत की।  अमेरिकी कांग्रेस ने 1934 में पारस्परिक व्यापार समझौता अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बहाल करना और बेरोजगारी को कम करना था।  कानून ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति रूजवेल्ट को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करने और टैरिफ को काफी कम करने के लिए अधिकृत किया।  यदि कोई देश कुछ वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करने के लिए सहमत होता है, तो अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की कटौती करेगा।  1934 और 1947 के बीच, यू.एस. ने ऐसे 29 समझौतों पर बातचीत की और इसी अवधि के दौरान औसत टैरिफ दर में लगभग एक तिहाई की कमी आई।  कानून में एक महत्वपूर्ण सबसे पसंदीदा-राष्ट्र खंड शामिल था, जिसके माध्यम से सभी देशों के लिए टैरिफ समान थे, जैसे कि व्यापार समझौतों के परिणामस्वरूप किसी विशेष आयात पर कुछ देशों के साथ तरजीही या भेदभावपूर्ण टैरिफ दरें नहीं होंगी, इससे जुड़ी कठिनाइयों और अक्षमताओं के कारण  अंतर टैरिफ दरें।  इस खंड ने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों से प्रभावी रूप से टैरिफ कटौती को सामान्यीकृत किया, अंततः दुनिया भर में टैरिफ दरों को कम किया गया।

ब्रेटन वुड्स वित्तीय व्यवस्था का उदय: 1945 
जैसे ही 1944 में एक अंतर सरकारी इकाई के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना धीरे-धीरे शुरू हुई, इसके शुरुआती सदस्य राज्यों में से 44 के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के लिए ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर के एक होटल में मुलाकात की, जिसे अब आमतौर पर कहा जाता है।  ब्रेटन वुड्स सम्मेलन।  प्रतिनिधि महामंदी के प्रभावों से अवगत रहे, 1930 के दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मानक को बनाए रखने के लिए संघर्ष, और संबंधित बाजार की अस्थिरता।  जबकि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर पिछले भाषण में स्थिर बनाम अस्थायी विनिमय दरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ब्रेटन वुड्स के प्रतिनिधियों ने अपने लचीलेपन के लिए आंकी गई विनिमय दरों का समर्थन किया।  इस प्रणाली के तहत, राष्ट्र अपनी विनिमय दरों को अमेरिकी डॉलर से जोड़ेंगे, जो कि 35 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर सोने के लिए परिवर्तनीय होगा।  निश्चित दरों को बनाए रखने के बजाय, राष्ट्र अपनी मुद्राओं को यू.एस. डॉलर से जोड़ देंगे और अपनी विनिमय दरों को सहमत-समानता के 1% बैंड के भीतर उतार-चढ़ाव करने की अनुमति देंगे।  इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, केंद्रीय बैंक डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्राओं की बिक्री या खरीद के माध्यम से हस्तक्षेप करेंगे।

सदस्य भुगतान संतुलन में लंबे समय से चल रहे मूलभूत असंतुलन के जवाब में अपने खूंटे को समायोजित कर सकते थे, लेकिन रेपेगिंग रणनीतियों का सहारा लेने से पहले वित्तीय और मौद्रिक नीति उपकरणों के माध्यम से असंतुलन को ठीक करने के लिए जिम्मेदार थे।  वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन के लिए अधिक विनिमय दर स्थिरता को सक्षम किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दिया।  यह सुविधा 1930 के दशक में प्रतिनिधियों के अनुभवों से बढ़ी जब अत्यधिक अस्थिर विनिमय दर और प्रतिक्रियाशील संरक्षणवादी विनिमय नियंत्रण जो व्यापार के लिए विनाशकारी साबित हुए और महामंदी के अपस्फीति प्रभाव को लंबा कर दिया।  सिस्टम के तहत पूंजी गतिशीलता को वास्तविक सीमाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि सरकारों ने पूंजी प्रवाह पर प्रतिबंध लगाए और अपनी मौद्रिक नीति को अपने खूंटे का समर्थन करने के लिए संरेखित किया।

ब्रेटन वुड्स समझौतों का एक महत्वपूर्ण घटक दो नए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) का निर्माण था।  सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स संस्थानों के रूप में जाना जाता है, वे क्रमशः 1947 और 1946 में चालू हो गए।  आईएमएफ की स्थापना अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक मुद्दों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करके, सदस्यों को सलाहकार और तकनीकी सहायता प्रदान करके, और भुगतान संतुलन को बहाल करने में बार-बार कठिनाइयों का सामना करने वाले राष्ट्रों को आपातकालीन ऋण देने की पेशकश करके मौद्रिक प्रणाली का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था।  सदस्य सकल विश्व उत्पाद के अपने हिस्से के अनुसार एक पूल में धन का योगदान करेंगे, जिससे आपातकालीन ऋण जारी किए जा सकते हैं।

सदस्य राज्यों को भुगतान असंतुलन को प्रबंधित करने और पेगिंग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी नियंत्रणों को नियोजित करने के लिए अधिकृत और प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन विशेष रूप से अल्पकालिक पूंजीगत रक्तस्राव को कवर करने के लिए आईएमएफ वित्तपोषण पर भरोसा करने से प्रतिबंधित किया गया था।  और भुगतान घाटे के आवर्तक संतुलन के लिए एक अल्पकालिक वित्तपोषण खिड़की प्रदान करते हैं, IBRD की स्थापना वैश्विक पूंजी को दीर्घकालिक निवेश अवसरों और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण परियोजनाओं की ओर ले जाने के लिए एक प्रकार के वित्तीय मध्यस्थ के रूप में की गई थी।  ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थे, और कुछ अर्थशास्त्री इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुपक्षीय सहयोग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं।  1960 में डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA), IBRD और IDA को एक साथ विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है।  जबकि IBRD मध्यम-आय वाले विकासशील देशों को उधार देता है, IDA दुनिया के सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण और अनुदान देकर बैंक के ऋण कार्यक्रम का विस्तार करता है।

शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता: 1947 
1947 में, 23 देशों ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुल्क और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौता संपन्न किया।  प्रतिनिधियों का इरादा समझौते के लिए पर्याप्त था, जबकि सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय के निर्माण के लिए बातचीत करेंगे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) के रूप में जाना जाएगा।  जैसा कि आईटीओ कभी अनुसमर्थित नहीं हुआ, गैट बाद में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए वास्तविक ढांचा बन गया।  सदस्यों ने पारस्परिक लाभ की खोज में बाधाओं को कम करने के दृष्टिकोण के रूप में व्यापार पारस्परिकता पर जोर दिया।  : व्यापार संबंधों को न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण होने की आवश्यकता है, और गैर-कृषि निर्यात को सब्सिडी देने पर रोक लगाने की आवश्यकता है।  जैसे, समझौते के सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड ने सदस्यों को किसी भी राष्ट्र को तरजीही टैरिफ दरों की पेशकश करने से प्रतिबंधित कर दिया, जो कि वह अन्यथा GATT सदस्यों को प्रदान नहीं करेगा।  गैर-कृषि सब्सिडी की किसी भी खोज की स्थिति में, सदस्यों को काउंटरवेलिंग टैरिफ लागू करके ऐसी नीतियों को ऑफसेट करने के लिए अधिकृत किया गया था।  108  हालांकि, GATT के सिद्धांतों का विस्तार वित्तीय गतिविधि तक नहीं हुआ, जो कि पूंजी आंदोलनों के युग के कठोर हतोत्साह के अनुरूप था। समझौते के प्रारंभिक दौर ने टैरिफ को कम करने में केवल सीमित सफलता हासिल की।  जबकि यू.एस. ने अपने टैरिफ में एक तिहाई की कमी की, अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने बहुत कम व्यापार रियायतों की पेशकस की।

वित्तीय वैश्वीकरण का पुनरुत्थान

लचीली विनिमय दर व्यवस्थाएं: 1973-वर्तमान 
हालांकि ब्रेटन वुड्स प्रणाली द्वारा बनाए गए विनिमय दरस्थिरता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की सुविधा प्रदान की, इस प्रारंभिक सफलता ने इसके अंतर्निहित डिजाइन दोष को छुपाया, जिसमें व्यापार में निरंतर वृद्धि का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भंडार की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।  द  प्रणाली ने 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में अपने प्रमुख प्रतिभागियों के बीच दुर्गम बाजार के दबाव और बिगड़ते सामंजस्य का अनुभव करना शुरू कर दिया।  केंद्रीय बैंकों को भंडार के रूप में रखने के लिए अधिक यू.एस. डॉलर की आवश्यकता थी, लेकिन अगर ऐसा करने का मतलब उनके डॉलर के भंडार से अधिक था और उनकी विनिमय दर खूंटे को खतरा था तो वे अपनी धन आपूर्ति का विस्तार करने में असमर्थ थे।  इन जरूरतों को समायोजित करने के लिए, ब्रेटन वुड्स प्रणाली डॉलर के घाटे को चलाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर थी।  एक परिणाम के रूप में, डॉलर का मूल्य उसके सोने के समर्थन से अधिक होने लगा।  1960 के दशक की शुरुआत में, निवेशक संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में लंदन में अधिक डॉलर विनिमय दर पर सोना बेच सकते थे, जो बाजार सहभागियों को संकेत देता था कि डॉलर का मूल्य अधिक था।  बेल्जियम-अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफ़िन ने इस समस्या को परिभाषित किया जिसे अब ट्रिफ़िन दुविधा के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक देश के राष्ट्रीय आर्थिक हित दुनिया की आरक्षित मुद्रा के संरक्षक के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संघर्ष करते हैं। 

फ्रांस ने 1968 में सोने की कृत्रिम रूप से कम कीमत पर चिंता व्यक्त की और पूर्व स्वर्ण मानक पर लौटने का आह्वान किया।  इस बीच, वियतनाम युद्ध में अपने सैन्य अभियान की लागत को समायोजित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी धन आपूर्ति का विस्तार करते हुए अतिरिक्त डॉलर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवाहित हुए।  19वीं सदी के बाद से इसके पहले चालू खाते के घाटे के बाद सट्टा निवेशकों ने इसके सोने के भंडार पर हमला किया।  अगस्त 1971 में, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने निक्सन शॉक के हिस्से के रूप में सोने के लिए अमेरिकी डॉलर के विनिमय को निलंबित कर दिया।  सोने की खिड़की के बंद होने से एक अवमूल्यन डॉलर के समायोजन बोझ को अन्य देशों में प्रभावी ढंग से स्थानांतरित कर दिया गया।  सट्टा व्यापारियों ने अन्य मुद्राओं का पीछा किया और डॉलर के मुकाबले इन मुद्राओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रत्याशा में डॉलर की बिक्री शुरू कर दी।  पूंजी के इन प्रवाह ने विदेशी केंद्रीय बैंकों के लिए मुश्किलें पेश कीं, जिन्हें तब मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति, बड़े पैमाने पर अप्रभावी पूंजी नियंत्रण, या अस्थायी विनिमय दरों के बीच चयन का सामना करना पड़ा।  यू.एस.  डॉलर, सोने का डॉलर मूल्य 38 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक बढ़ा दिया गया था और ब्रेटन वुड्स प्रणाली को संशोधित किया गया था ताकि दिसंबर 1971 में G-10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित स्मिथसोनियन समझौते के हिस्से के रूप में 2.25% के संवर्धित बैंड के भीतर उतार-चढ़ाव की अनुमति दी जा सके। समझौता  एक और दो साल के लिए प्रणाली के अंत में देरी हुई।  पुनर्चक्रण और भुगतान संतुलन का वित्तपोषण।  एक बार जब दुनिया की आरक्षित मुद्रा तैरने लगी, तो अन्य देशों ने अस्थायी विनिमय दर व्यवस्थाओं को अपनाना शुरू कर दिया।

सन्दर्भ

वित्त