यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के आर्थिक इतिहास की प्रमुख घटनाएँ संक्षेप में दी गई हैं।

प्राचीन काल एवं मध्यकाल  
 500 ईसापूर्व
 महाजनपदों द्वारा चाँदी के पंच किए हुए सिक्के (punch-marked coins) ढाले जाते थे। इन सिक्कों ने सघन व्यापार में तथा नगरीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।.

 1 ई.
विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का हिसा 52.9% था जो एक कीर्तिमान है।

 1000
विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का हिसा ३३% था, जो संसार में सबसे अधिक हिस्सा है।

 1500
विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का हिसा 24.5% था जो चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस काल में विश्व अर्थव्यवस्था में चीन का हिस्सा लगभग २५% था।

 1600
भारत की आय 17.5 मिलियन पाउण्ड थी (जनसंख्या लगभग 150 मिलियन) जो सन् १८०० में ब्रिटेन की सम्पूर्ण ट्रेजरी (लगभग 16 मिलियन पाउण्ड) से भी अधिक थी।

 1700
भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की सम्पूर्ण आय की 24.4% के बराबर थी जो विश्व में सर्वाधिक थी।

ब्रितानी उपनिवेश काल

ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
 1793
 बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त लागू

 1806
 भारत में पत्र-मुद्रा (पेपर करेंसी) का चलन आरम्भ हुआ।

 1820
भारत की अर्थव्यवस्था चीन और यूके के बाद तीसरे स्थान पर आ गई। ब्रिटेन द्वारा भारत के औपनिवेशिक शोष्ण तथा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप यूके अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पहली बार यूरोप में भी सबसे आगे पहुँच गया। अब ब्रिटेन की विदेश नीति तथा आर्थिक नीति में भारत को असमान भागीदार के रूप में व्यवहार किया जाना आरम्भ हुआ। 

 1850
1850 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद घटकर 5-10% रह गया। यह चीन के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 अनुमानित था। 1850 तक भारत के 30 प्रतिशत बाजार पर ब्रिटेन के कपास का कब्जा हो गया।

ब्रिटिश राज 
 1868
 दादाभाई नौरोजी द्वारा पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन।

 1870
 भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व आय में हिस्सा 9.2% था। 

 1913
 भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व आय में हिस्सा 5.4% था। 

 1935
 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना

 1943
 बंगाल में भीषण अकाल

स्वाधीनता के बाद

नेहरू काल 
 1948
 प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गयी।

 1949
 1 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।
 रूपये का अवमूल्यन

 1952
 विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 3.8% था।. 

 1956
 द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा

 1962
 चीन का भारत पर आक्रमण

 1965
 पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध

 1966
 रूपए का अवमूल्यन करना पड़ा

 1969
 राजाओं-नवाबों के प्रिवीयर्स एवं विशेषाधिकार की समाप्ति
 शीघ्रता तथा एकदम अप्रत्याशित ढंग से 14 बड़े भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा। आज़ादी से लेकर उस समय तक भारत सरकार द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों में से इस निर्णय को सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा सकता है। राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैठ हो गयी। 

 1971
 बंगलादेश मुक्ति ; बहुत से बंगलादेशी शरणार्थी भारत आए।

 1973
 भारतीय अर्थव्यवस्था 494.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी जो विश्व की सकल आय का 3.1% होता है।

1980–1991 
 1980
 १५ अप्रैल १९८० को पुनः 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

 1988
 अप्रैल १९८८ में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना

 1989
भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना

1991 से अब तक 
 1991
 रूपए का अवमूल्यन किया गया।
 नरसिंह राव तथा उनके वित्तमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उदार आर्थिक नीतियाँ शुरू की गईं व डा मनमोहन सिंह ने अपनी नितियो से भारत को आर्थिक मंदी से बचाया।

 1996
 विनिवेश आयोग की स्थापना

 1999
 दिसम्बर १९९९ में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) विधेयक पारित हुआ।

 2010
 भारतीय अर्थव्यवस्था 4.002 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई जो विश्व की सकल आय का 6.3% है। इस दृष्टि से यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी आय है।

 2012
 भारतीय अर्थव्यवस्था 4,824.551 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई। इस दृष्टि से यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आय है।

 2013
 भारत में एक के बाद एक आर्थिक घोटाले प्रकाश में आये। भारी मन्दी। 
डॉलर एवं अन्य मुद्राओं के सापेक्ष रूपए का भाव लगातार गिर रहा है। ३ सितंबर २०१३ को डॉलर के सापेक्ष रूपए का भाव ६७ तक जा पहुंचा।
२०१२-१३ में विकास दर गिरकर १० वर्षों के न्यूनतम स्तर ५% तक आ गई।
 2014
 तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था- अप्रैल 2014 में जारी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है। बैंक के इंटरनैशनल कंपेरिजन प्रोग्राम (आईसीपी) के 2011 राउंड में अमेरिकी और चीन के बाद भारत को स्थान दिया गया है। इससे पहले 2005 के सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी।

 2016
 नवंबर -  ५०० व १००० रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण

 2017
 1 जुलाई : वस्तु एवं सेवा कर (भारत) की शुरुआत से संपूर्ण भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एकसमान हुई। इसके फलस्वरूप कई अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए।

 2000
 फरवरी - भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना ।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें 
 भारत का आर्थिक इतिहास
 ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था
 १९९१ का भारत का आर्थिक संकट

बाहरी कड़ियाँ
 भारतीय अर्थव्यवस्था
 भारत में हस्तकौशल और व्यापार के ऐतिहासिक स्वरूप
 व्यापार से उपनिवेशः ईस्ट इंडिया कंपनियों की ऐतिहासिक गतिशीलता
 HISTORY OFINDIAN ECONOMY
 Maddison, Angus (2004). The World Economy: Historical Statistics. OECD. ISBN 92-64-10412-7. (देखें, Sample Table.)
 World Bank, 1 जुलाई 2006. PPP GDP 2005.
 Das, Gurcharan : "India Unbound". 

भारत का आर्थिक इतिहास
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