ग्वालियर नगर निगम (GMC) की स्थापना सन 1887 में हुई थी। यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर का नगर निगम है, और शहर के नागरिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है । यह नागरिक प्रशासनिक निकाय कुल 289 km² के क्षेत्र का प्रशासन करता है।  ग्वालियर शहर 66 वार्डों में विभाजित है। नगर निगम का नेतृत्व ग्वालियर के वर्तमान महापौर (मेयर) श्रीमती शोभा सतीश सिकरवार करते हैं।

अवलोकन   
वर्तमान में शहर को 66 वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद (corporator) चुना जाता है। जीतने वाली पार्टी सदस्यों की एक परिषद का चुनाव करती है, जो विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार होती हैं। परिषद के सदस्य आपस में सहमति से महापौर को चुनते हैं। वर्तमान में, परिषद में 61 सदस्य हैं।  ग्वालियर का नगर आयुक्त नगर निगम कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी है, जो सार्वजनिक कार्यों, राजस्व और कर, जल आपूर्ति, योजना और विकास, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वित्त और खातों आदि के विभागों के लिए जिम्मेदार होता है। ग्वालियर के वर्तमान नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) विनोद शर्मा हैं,  जबकि वर्तमान महापौर (Mayor) विवेक नारायण शेजवलकर हैं ।

इतिहास

1887 से 1912 
6 जून 1887 को ग्वालियर नगर निगम अस्तित्व में आया। यह रीजेंसी परिषद द्वारा स्थापित किया गया था जो ग्वालियर एस्टेट के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। 

1904 में शहरी नियोजन, स्वच्छता आदि जैसे शहरी स्थानीय निकायों के सामान्य कार्यों को ग्वालियर नगर निगम के साथ-साथ पुराने ग्वालियर के लिए एक अलग नगर निगम की स्थापना के लिए सौंपा गया था। 

1912 में, मुरार नगर के लिए एक और नगर निगम स्थापित किया गया। यह नगरपालिका अधिनियम के अनुसार कार्य करता है, जो 1911 में तैयार किया गया था और 1912 में लागू किया गया था।

1913 से 1954 तक 
वर्ष 1913 में नगर निगम अधिनियम के लागू होने के बाद, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और महामहिम माधवराव सिंधिया प्रथम द्वारा एक अलग शासी निकाय की स्थापना की गई। उन्होंने 1912 में अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जो वे तब तक सम्भालते आए थे।

1954 से वर्तमान तक 
स्वतंत्रता के बाद नगर निगम अधिनियम को फिर से संशोधित किया गया और वर्ष 1954 में इसने मध्य भारत नगर निगम अधिनियम की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके चलते ग्वालियर नगर निगम की सीमा में अतिरिक्त 18 वर्ग मील क्षेत्र को शामिल किया गया। 

1956 में, भारत के राज्यों के पुनर्गठन से मध्य प्रदेशका निर्माण हुआ । इसके परिणामस्वरूप ग्वालियर और इंदौर नगर पालिकाओं को नगर निगमों का दर्जा मिला और उन्हें नए नगर निगम अधिनियम का कार्यान्वयन सौंपा गया। ग्वालियर नगर निगम को 34 ब्लॉकों में विभाजित किया गया था और इसे 40 निर्वाचित सदस्यों और मध्य भारत नगर निगम के 10 सदस्यों (जो यहाँ मतदान विधि द्वारा स्थानांतरित होकर आए थे) द्वारा शासित किया गया था। 

1969 में फिर से नगर परिषद के चुनाव हुए जिसमें 52 पार्षदों में से 42 पार्षद चुने गए और 10 पार्षदों को निर्वाचित सदस्यों द्वारा नामित किया गया। ग्वालियर नगर निगम ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया और अपने अधिकार क्षेत्र को क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए अन्य 75 गांवों को अपनी सीमा में शामिल किया। । 

ग्वालियर नगर निगम का 24 मई 1983 को फिर से पुनर्गठन किया गया और 10 नामित सदस्यों और ग्वालियर नगर निगम के मेयर के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या 52 हो गई। 

परिषद का कार्यकाल 1987 में समाप्त हो गया, जिसके कारण राज्य सरकार को 7 वर्षों के लिए निगम का प्रभार मिला। वर्ष 1994 में, चुनाव हुए और सदस्यों की संख्या 67 सदस्यों तक बढ़ा दी गई, जिनमें से 60 सदस्य चुने गए और 6 पार्षदों को सरकार द्वारा नामित किया गया। 1994 में, राज्य सरकार ने परिषद के अध्यक्ष का पद सृजित किया, जिसे पार्षदों द्वारा चुना जाना था। 

वर्ष 2000 में, चुनाव की प्रक्रिया बदल दी गई और 5 साल के कार्यकाल के लिए परिषद बनाने के लिए पार्षदों और मेयर को जनता द्वारा सीधे चुना गया। वर्ष 2004 में फिर से चुनाव हुए और परिषद अभी भी 60 निर्वाचित पार्षदों, और सरकार और महापौर द्वारा नामित 6 सदस्यों के साथ कार्यरत है।

विभाग  

 अग्निशामक दल
 संपत्ति दयारा (संपत्ति रिकॉर्ड रखने) 
 उदयन (सार्वजनिक उद्यान रखरखाव) 
 चिड़ियाघर 
 राजस्व 
 दुखन संस्थान (दुकान स्थापना लाइसेंस) 
 भवन की अनुमति 
 कॉलोनी लेआउट 
 जीएडी 
 कानूनी धारा 
 पेंशन 
 पेरोल 
 कार्यशाला 
 हिसाब किताब 
 शिकायतें 
 PHE (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग) 
 संपत्ति (रिकॉर्ड रखने) 
 जन्म मृत्यु (रिकॉर्ड रखना) 
 केंद्रीय खरीद 
 परिषद (परिषद)

यह सभी देखें 

 भारत के नगर निगमों की सूची

संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ 

 सरकारी वेबसाइट

ग्वालियर