नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनपीसीआई ), भारत सरकार के  आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक अंतर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है।  यह 4 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। परिवहन कार्ड उपयोगकर्ता को यात्रा, टोल शुल्क (टोल टैक्स), खुदरा खरीदारी और पैसे निकालने के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

यह रूपए कार्ड तंत्र के माध्यम से सक्षम है। एनपीसीआई कार्ड, प्रीपेड, डेबिट या क्रेडिट रूपे कार्ड के रूप में पार्टनर्ड बैंकों जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और अन्य के लिए जारी किया जा सकता है।.

इतिहास 
2010 के अंत में, भारत सरकार ने एक ऐसी योजना की कल्पना की जिसमें सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क तक निर्बाध पहुँच दी जा सके।  प्रणाली, जिसे बाद में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस ) के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य यात्रियों को इस प्रणाली का उपयोग करके विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्लेटफार्मों का भुगतान करना था।  यह एक छतरी के नीचे देश की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एक साथ लाने के प्रयास के रूप में बनाया गया था।  हर शहर में हर व्यक्ति के लिए इसे सुलभ बनाकर सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए सुगमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा।  परियोजना को इस तरह से संरचित भी किया गया है ताकि सामाजिक-आर्थिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को शामिल किया जा सके।  लेन-देन के समय को कम करने के लिए अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया था, ताकि भुगतान के अनुभव को यथासंभव सहज बनाया जा सके।  यह इस तरह से संरचित भी है ताकि प्रयास में शामिल हितधारकों को वित्तीय जोखिम को कम किया जा सके।  इसे ईएमवी- आधारित ओपन लूप पेमेंट्स सिस्टम के रूप में नामित किया गया है।

एनपीसीआई एक स्वदेश निर्मित उत्पाद है, और  मेक इन इंडिया परियोजना का एक हिस्सा है।  यह पहली बार 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के एक भाग के रूप में संकल्पित किया गया था(नुतप ). इसी तरह के राष्ट्रीय मोबिलिटी कार्ड को विकसित करने के पिछले प्रयास ने मोर कार्ड का विकास किया।  पूरे देश में निर्बाध कामकाज की कमी को देखते हुए, वेंकैया नायडू, जो कि शहरी विकास मंत्री थे, ने एक कार्ड की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की, जो देश में विभिन्न परिवहन प्रणालियों में अंतर-संचालन योग्य है।

शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को प्रबंधन, भुगतान समाशोधन और निपटान, कार्ड और टर्मिनलों और नेटवर्क के रखरखाव के कार्य के साथ लाया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने पाठक प्रोटोटाइप बनाया है।

8 अप्रैल 2019 को,  द इकोनॉमिक टाइम्स  ने बताया कि वीज़ा इंक। वीज़ा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करना चाहता था। वीजा ने घोषणा की कि उसने एनपीसीआई का समर्थन करने के लिए 13 मई 2019 को विनिर्देशों को लॉन्च किया था। वीजा एनपीसीआई नेटवर्क पर कार्ड जारी करने के लिए विशिष्टताओं के साथ तैयार है और उन्होंने एनपीसीआई पर अपने कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन कार्डों को बाजार में लाने के लिए कुछ समय लगेगा।. मास्टरकार्ड ने २२ मई २०१ ९ को कहा कि १५ भारतीय बैंक अपने एनआईपीआई के लिए "साइन अप करने के विभिन्न चरणों" में थे। मास्टरकार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनपीसीआई) योजना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी वीजा के कुछ ही हफ्तों बाद उसने मास्टर वर्कार्ड में दक्षिण एशिया के खाता प्रबंधन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विकास वर्मा के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश करने की योजना बनाई।

मुंबई रेल विकास निगम (ऍमअरविसी) एकीकृत टिकट प्रणाली (आईटीएस) की दिशा में एक कदम में मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने की योजना बना रहा है।

स्वीकृति 
मार्च 2019 में, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव ने राज्य के अधिकारियों को हैदराबाद में सभी सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ ऑटो, टैक्सियों और सवारी साझा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया। अप्रैल 2019 में, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह नम्मा मेट्रो के चरण 2 पर राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड को लागू करेगा।  आवश्यक तकनीक को स्थापित करने के लिए एजेंसी  खर्च करेगी।  सिस्टम पर उपयोग किए जाने वाले मौजूदा संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड को आखिरकार चरणबद्ध किया जाएगा। द हिंदू  ने मई 2019 में बताया कि मुंबई एनसीएमसी को लागू करने वाला पहला शहर बन सकता है।  शहर की 17 सार्वजनिक परिवहन कंपनियों ने पहले एक एकीकृत परिवहन प्रणाली (आईटीएस) विकसित करने पर काम शुरू किया था, जिसे एनसीएमसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.

 बृहनमुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (श्रेष्ठ) राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को चालू करने के लिए भारत में पहली सार्वजनिक परिवहन बनने के लिए बसें निर्धारित हैं।  एक राष्ट्र, एक कार्ड प्रणाली को शुरू में नवंबर, 2019 से पायलट आधार पर लागू किया जाएगा और यह केवल 2020 से व्यापक रूप से उपलब्ध होगा। 10,000 से अधिक श्रेष्ठ कंडक्टरों को हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण दिए जाएंगे जो एनसीएमसी कार्ड को स्कैन करने में सक्षम होंगे  सिर्फ एक टैप के साथ, पेपर टिकट जेनरेट करने के साथ।

सन्दर्भ 

 संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड
  किराया संग्रह प्रणाली
  भारत में सार्वजनिक परिवहन
  डेबिट कार्ड
  भारत में क्रेडिट कार्ड
  मोदी प्रशासन की पहल
  शहरी विकास मंत्रालय