कनाडा-भारत संबंध, या भारत-कनाडाई संबंध, कनाडा और भारत गणराज्य के बीच  द्विपक्षीय संबंध हैं, जो कनाडा की सरकार के अनुसार " लोकतंत्र के लिए आपसी प्रतिबद्धता", " बहुलवाद " और "लोगों के बीच परस्पर संबंधों" पर आधारित हैं। 2009 में, भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $ 4.14 बिलियन का था। सबसे विशेष रूप से, कनाडा-निवासियों द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट 182 में विस्फोट करने की वजह से बड़ी संख्या में कनाडाई नागरिकों की मृत्यु होने के का इन दोनों देशों के रिश्तों पर 20 वर्षों तक प्रभाव रहा। भारत के 1974 में हुए मुस्कुराते बुद्ध परमाणु परीक्षण ने दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों में तल्खी पैदा की, इस आरोप के साथ कि भारत ने कोलंबो योजना की शर्तों का उल्लंघन किया। हालाँकि 1990 के दशक के अंत में जाँ श्रेतियाँ और रोमियो लब्लैंक दोनों ने भारत की, पोखरण-2 परीक्षणों के बाद, संबंधों को एक बार फिर से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।   

भारत और कनाडा रणनीतिक साझेदार बनने के लिए कदम उठा रहे हैं,  कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने 2012 में राज्य का दौरा किया। दोनों पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हैं और राष्ट्रमंडल के पूर्ण सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल, कनाडा और भारत के साथी सदस्य होने के नाते राजदूतों के बजाय उच्चायुक्तों (हाई कमिशनर) का आदान-प्रदान करते हैं। कनाडा में दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समूहों में से एक है। कनाडा और भारत बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। भारत मुख्य रूप से कनाडा से दाल जैसी चीजें आयात करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए कनाडा एक पसंदीदा स्थान है। हालाँकि, दोनों देशों ने प्रतिभा पलायन से निपटने और भारत की शिक्षा और सहायता प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक बढ़ाने के लिए अभी तक कोई सहयोग स्थापित नहीं किया है। इसके अलावा, कनाडा में सिख आतंकवादियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि, साथ ही इसे संबोधित करने के लिए कनाडाई पहल की कथित कमी ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। कनाडा ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की. भारत ने जवाब दिया कि कनाडा को अपने काम से काम रखना चाहिए और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर, 2023 में, जी-20 बैठक के बाद, कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत पर एक कनाडाई सिख कार्यकर्ता, हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा था, की कनाडा में हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है और यह कनाडा की संप्रभुता के खिलाफ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रूडो कनाडाई लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में अपनी सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कनाडा में चीनी सरकार के हस्तक्षेप की गंभीर खुफिया रिपोर्टें हैं, फिर भी ट्रूडो सरकार ने उन्हें नजरअंदाज करना चुना है। विपक्ष चीनी चुनाव हस्तक्षेप की जांच करना चाहता था, लेकिन जांच का नेतृत्व करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वह ट्रूडो के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। इससे जनता की चिंताएं बढ़ गईं और व्यक्ति को स्वेच्छा से पद से हटना पड़ा। जांच फिर कभी शुरू नहीं हुई, जिससे सरकार की मंशा पर संदेह पैदा हो गया है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि ट्रूडो जनता का समर्थन हासिल करने और अपनी सरकार की कमियों से ध्यान हटाने के लिए यह रणनीति अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इसे खालिस्तान समर्थक और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह का पक्ष लेने का प्रयास माना जा रहा है। कनाडाई चिंतित हैं कि जगमीत सिंह गैर-कनाडाई मामलों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कनाडाई लोगों का मानना है कि सिंह को एक मजबूत कनाडाई समर्थक रुख अपनाना चाहिए, विशेष रूप से दूसरी पीढ़ी के इंडो-कनाडाई सिखों को उनके पूर्वजों द्वारा पारित चरमपंथी विचारों से दूर रखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें डर है कि इससे घरेलू जोखिम पैदा हो सकता है और पूरे कनाडा में साझा स्थानों पर सिखों और हिंदुओं के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। कुछ लोग सिंह की भागीदारी को उन मुद्दों पर पक्ष लेने के कारण विदेशी संबंधों के लिए एक संभावित अंतरराष्ट्रीय दायित्व के रूप में देखते हैं जहां एक अधिक जिम्मेदार राजनेता स्पष्ट रह सकता था। भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को आपात स्थिति या अप्रिय घटनाओं के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों में पंजीकरण कराने की सलाह दी है। भारतीय खुफिया रिपोर्टें कनाडा में भारतीयों के खिलाफ राजनीतिक रूप से स्वीकृत घृणा अपराधों की संभावना का संकेत देती हैं। वीज़ा कार्यालय बंद हैं, और कनाडा में अध्ययन के लिए छात्र वीज़ा भारत में संसाधित नहीं होते हैं। कनाडा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एक प्रमुख राजस्व स्रोत और श्रम का एक सस्ता स्रोत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष $30 बिलियन से अधिक का योगदान करते हैं, जो कई क्षेत्रों में उनके संयुक्त व्यापार से अधिक है। इसमें से 40 प्रतिशत भारतीय अंतरराष्ट्रीय छात्रों से आता है। कनाडा के आधे से अधिक उच्च शिक्षा कार्यक्रम घरेलू छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के बजाय 3-वर्षीय वर्क परमिट वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और विदेशी मूल के संकाय द्वारा पढ़ाए जाते हैं। वे प्राप्त करने में सस्ते हैं और शिक्षण में कम प्रभावी हैं, उनकी भाषा संबंधी बाधाओं और गैर-कनाडाई मूल्यों के कारण जो शिक्षण के साथ संरेखित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी निवेशकों की तरह, भारतीय निवेशक भी कनाडाई रियल एस्टेट बाजार में अरबों का निवेश करते हैं, और उनमें से कई सिख हैं। कनाडा अपने रियल एस्टेट बाज़ार में विदेशी निवेश पर निर्भर है। ट्रूडो की सरकार को, कार्यभार संभालने के कुछ महीनों के भीतर, कनाडाई आवास में विदेशी निवेश पर चुनाव-केंद्रित प्रतिबंध को रद्द करना पड़ा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य शुरू में कनाडाई लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर ऐसे निवेशों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना था। कई सिख कनाडाई व्यापारिक समूह, जो पार्टी दानकर्ता हैं, को भी परिवर्तनों से लाभ हुआ।

राजनयिक मिशन 
भारत में कनाडा का उच्चायोग नई दिल्ली में स्थित है, जबकि कनाडा में भारत का उच्चयोग ओटावा में है। कनाडा तीन भारतीय शहरों में वाणिज्य दूतावास रखता है: मुंबई, बैंगलोर और चंडीगढ़ ; और इसके अतिरिक्त चार में व्यापार कार्यालय: अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद । भारत वैंकूवर और टोरंटो में वाणिज्य दूतावास संचालित करता है।

इतिहास 
भारतीय प्रवासी 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पश्चिमी तट पर बस गए।

1940 और 1960 के दशक में कनाडा-भारत संबंधों को भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और दो वर्षों के दौरान सेवा करने वाले दो कनाडाई प्रधानमंत्रियों (लुई सेंट लॉरेंट और लेस्टर बी॰ पियर्सन) के व्यक्तिगत संबंधों के कारण बढ़ावा मिला था। संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल में कोरियाई युद्ध और स्वेज संकट जैसे विविध मुद्दों पर, भारत और कनाडा के बीच रुचि और प्रतिबद्धता का एक अभिसरण देखने को मिलता था। भारत के लिए कनाडा का सहायता कार्यक्रम 1951 में शुरू हुआ और कोलंबो योजना के तहत काफी बढ़ा। कनाडा ने भारत को खाद्य सहायता, परियोजना वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान की। पिछले पांच दशकों में भारत, कनाडाई द्विपक्षीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, जिसकी राशि 3.8 बिलियन से अधिक कनाडाई डॉलर है। 1960 के दशक में, कनाडा ने कोलंबो योजना के माध्यम से कुंडाह हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर हाउसपरियोजना का समर्थन किया

एयर इंडिया फ्लाइट 182 और खलिस्तान आंदोलन 
कनाडा-निवासी खलिस्तान-समर्थक आतंकवादियों द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट 182 में विस्फोट करने की वजह से बड़ी संख्या में कनाडाई नागरिकों की मृत्यु होने के का इन दोनों देशों के रिश्तों पर 20 वर्षों तक प्रभाव रहा।

भारत के परमाणु  परीक्षण 
भारत के 1974 में हुए मुस्कुराते बुद्ध परमाणु परीक्षण ने दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों में तल्खी पैदा की, इस आरोप के साथ कि भारत ने कोलंबो योजना की शर्तों का उल्लंघन किया। हालाँकि 1990 के दशक के अंत में जाँ श्रेतियाँ और रोमियो लब्लैंक दोनों ने भारत की, पोखरण-2 परीक्षणों के बाद, संबंधों को एक बार फिर से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

भारत के दो प्रधानमंत्रियों ने कनाडाई संसद के एक संयुक्त सत्र को संबोधित किया है: इंदिरा गांधी, 19 जून 1973 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू, 24 अक्टूबर 1949 को।

जस्टिन ट्रूडो की 2018 भारत यात्रा 
प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा पर एक सप्ताह बिताया। अधिकांश टिप्पणीकारों ने कनाडा में चल रहे सिख अलगाववादियों के लिए कनाडाई सहिष्णुता के कारण इस यात्रा को विफल माना।

वायु संयोजकता 
एयर कनाडा की टोरोंटो और वैंकूवर से दिल्ली और टोरंटो से मुंबई तक नॉन-स्टॉप फ़्लाइट्स हैं।

सुरक्षा 
20 वीं शताब्दी में आतंकवाद के कई कार्यों के बाद, जिनमें से सबसे प्रमुख था 1985 में एयर इंडिया फ़्लाइट 182 केसिख अलगाववादियों द्वारा की गई बमबारी, कनाडा और भारत आतंकवाद विरोधी द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें कनाडा-भारत रणनीतिक की वार्षिक बैठक शामिल है वार्ता, साथ ही आतंकवाद निरोध पर कनाडा-भारत कार्य समूह की पूर्व बैठकें। कनाडा ने एवरो कनाडा CF-105 एरो के मालिकाना डिज़ाइन को साझा करके हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रस्ताव रखा। इस पहल का उद्देश्य न केवल विमान बिजली-संयंत्र उत्पादन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है बल्कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। बदले में, कनाडा ने इस साझा डिज़ाइन का उपयोग करके एचएएल द्वारा विकसित फाइटर ट्रेनर्स तक सब्सिडी वाली पहुंच प्राप्त करके साझेदारी के लाभों को प्राप्त करने की आशा की। विशेषज्ञता का यह पारस्परिक आदान-प्रदान कनाडा और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में पर्याप्त प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह दोनों देशों के वैमानिकी सहयोग और नवाचार में महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।

व्यापार 
कनाडा और भारत के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि दोनों देशों की और बेहतर करने की क्षमता है। 2004 के बाद से, 2008 की मंदी के बावजूद, व्यापार में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है। 2009 में, भारत में कनाडा का निर्यात कुल $ 2.1 बिलियन था, जबकि उसी वर्ष भारत से कनाडाई आयात कुल 2.0 बिलियन कनाडाई डॉलर था, जिससे कनाडा को C $ 100 मिलियन का व्यापार अधिशेष मिला। भारत ने कनाडा के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 को कनाडा में भारत के वर्ष के रूप में मनाया। 

गर्मजोशी भरे रिश्ते होने के बावजूद, कनाडा और भारत के बीच व्यापार उनकी क्षमता से कम है। भारत 2014 में कुल $ 5.77 बिलियन कनाडाई डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ कनाडा के कुल निर्यात का 1% है। तुलना के लिए चीन और कनाडा के बीच सी $ 56 बिलियन से अधिक है। फिर भी, पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगातार बढ़ता रहा है। 

कनाडा और भारत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत कर रहे हैं। मार्च 2015 में नई दिल्ली में दोनों देशों की वार्ता का 9वाँ दौर सम्पन्न हुआ। 

भारत के साथ कनाडा का व्यापारिक व्यापार 2015:

सन २०२३ का राजनयिक सम्बन्धों में तनाव 
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 सितंबर २०२३ को कनाडा के अपने समकक्ष जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में चरमपंथी तत्वों की निरंतर भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश के राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं और वहां भारतीय समुदाय को धमकियां दे रहे हैं।

कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता की जून में हुई हत्या के मामले में भारत के संभावित संबंध के आरोपों का हवाला देकर एक भारतीय अधिकारी को कनाडा से निष्कासित किए जाने की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद भारत ने एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने की घोषणा की।

भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों का असर दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश पर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि आर्थिक संबंध व्यावसायिक विचारों से प्रेरित होते हैं। भारत और कनाडा दोनों अलग-अलग उत्पादों का व्यापार करते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि दोनों की समान उत्पादों पर प्रतिस्पर्धा नहीं हैं इसलिए, व्यापार संबंध बढ़ते रहेंगे और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। उक्त राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता रुक गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इन हालिया आधारहीन और नकारात्मक प्रचार की घटनाओं का लोगों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वदेश वापसी (वापसी आंदोलन) हो सकती है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 2022-23 में 8.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 2018 में सऊदी अरब के साथ इसी तरह के राजनयिक विवाद के परिणामस्वरूप सऊदी सरकार ने कनाडा में पढ़ रहे अपने छात्रों को एक महीने के भीतर वापस लौटने का आदेश दिया और कनाडा के लिए अध्ययन वीजा की प्रक्रिया बंद कर दी। सऊदी अरब ने भी कनाडा के साथ सभी नए व्यापार और व्यापार सौदों को निलंबित कर दिया और अपने राजदूतों को वापस बुला लिया।

कनाडा की घरेलू राजनीति में लगातार एक दुर्भावनापूर्ण पैटर्न रहा है जो कि अब बेकाबू होकर भारत के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रमुख कारण कनाडा में ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, राजनीतिक संरक्षण देना और जान-बूझकर इससे इनकार करना है। ख़ास तौर पर कनाडा की लिबरल पार्टी की विशेषता रही है। कनाडा में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत विरोधी खालिस्तान आंदोलन के साथ अपनी पहचान रखता है। ऊपर से राजनीतिक समर्थन के साथ खालिस्तान आंदोलन के अलग-अलग गुटों को अब एक राजनीतिक ज़मीन मिल गई है। साथ ही उन्हें फंड और लोगों को जुटाते समय भारत के ख़िलाफ़ अपनी चिंता को ज़ाहिर करने का अधिकार भी मिल गया है। इन गुटों को अक्सर महत्वपूर्ण सांगठनिक और संस्थागत समर्थन मिलता है। कनाडा में एक काल्पनिक खालिस्तान के अलग होने के समर्थन में नियमित तौर पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) आयोजित करना भी एक हद तक सरकार की मिलीभगत की तरफ इशारा करता है।

जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक अस्तित्व नज़दीकी रूप से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) के समर्थन से जुड़ा है जिसकी अगुवाई जगमीत सिंह करते हैं। इस कारण  हालात की जटिलता और बढ़ गयी है।  पिछले चुनाव के समय से विपक्षी कंज़र्वेटिव पार्टी के ऊपर ट्रूडो की लिबरल पार्टी की बढ़त बेहद मामूली है। ऐसे में एनडीपी के समर्थन को बरकरार रखना ट्रूडो के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) ने खुलकर खालिस्तानी अलगाववादियों का साथ दिया है। इसी तरह लिबरल पार्टी के भीतर के लोगों ने भी खालिस्तानी तत्वों का समर्थन किया है।  भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी फंड जुटाने से नज़दीकी रूप से जुड़ा है। फंड जुटाने का ये काम हरदीप सिंह निज्जर जैसे लोग संदिग्ध वित्तीय तरीकों और संस्थानों के इस्तेमाल से कर रहे थे। फंड जुटाने का काम अक्सर उचित निगरानी और ऑडिट के बिना होता है।

पूरी तरह से खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के कथित तौर पर शामिल होने को लेकर कनाडा और भारत के बीच इस मौजूदा संकट ने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है जो कि भारत की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता से आगे तक जाती हैं. सबसे पहले, इस घटना ने कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की कमियों के बारे में बताया है जिसके तहत विवादित पृष्ठभूमि वाले लोगों को नागरिक बनने की अनुमति मिल जाती है और फिर वो कनाडा का नागरिक बनने के बाद दूसरे देशों को टारगेट करते हैं। ये स्थिति आज की एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में मज़बूत द्विपक्षीय संबंध को बरकरार रखने के मामले में एक महत्वपूर्ण चुनौती है. दूसरी बात, वर्तमान मुद्दे पर कनाडा का रवैया इस तथ्य को वैधता प्रदान करने और यहां तक कि सामान्य बनाने का है कि ये किसी सरकार का विवेक है कि वो उदारवादी लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को बचाने की आड़ में बाहर के तत्वों को अलगाववादी गतिविधियां करने दे। इस मामले में कनाडा को अपने ही प्रांत क्यूबेक के बारे में देश के भीतर मज़बूत घरेलू राजनीतिक एजेंडे की सूची का इंतज़ार करना चाहिए। ज़्यादातर फ्रेंच बोलने वाले लोगों के प्रांत क्यूबेक की संप्रभुता की मांग करने वाली पार्टी ब्लॉक क्यूबेकवा का उभरना एक ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये कनाडा के भीतर ही अलगाववाद के एक दबे हुए रूप की तरह है। यदि भारत ने कनाडा में एक प्रांत को अलग करने की मांग का समर्थन करने वाले ग्रुप को अपने यहां गतिविधियों की इजाज़त दी होती तो क्या होता। इस तरह के हालात सकारात्मक द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में मददगार नहीं होते। इसके विपरीत, भारत ने संकीर्ण घरेलू राजनीतिक फायदों के ऊपर बाहरी संबंधों को प्राथमिकता दी है, यहां तक कि अतीत में चीन के साथ भी।

यह सभी देखें 

 भारतीय-कनाडाई

संदर्भ

आगे की पढाई 

 बुधवर, प्रेम के। एट अल। "भारत-कनाडा संबंध: एक रोलर-कोस्टर राइड।" इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल 13.1 (2018): 1-50। सात विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन निबंध 
  
 एडवर्ड्स, लूसी। "महिला एक बाघ है: भारत की कनाडा की अनिश्चित प्रेमालाप।" कनाडाई विदेश नीति जर्नल 18 # 3 (2012): 264-266। 
      
      
 रुबिनॉफ, आर्थर जी। "कनाडा का भारत के साथ फिर से जुड़ाव।" एशियाई सर्वेक्षण 42.6 (2002): 838-855। 
 तौही, रयान। संघर्ष के दर्शन: कनाडा और भारत शीत युद्ध में, 1946-76 (यू ब्रिटिश कोलंबिया प्रेस, 2015)

बाहरी कड़ियाँ 

 कनाडा-भारत संबंध, कनाडा सरकार

भारत के द्विपक्षीय संबंध
कनाडा