पुणे मेट्रो भारत के पुणे शहर की सेवा करने वाली एक जन तीव्र पारगमन प्रणाली है। सिस्टम में 54.58 की संयुक्त लंबाई के साथ 3 लाइनें शामिल हैं, जिनमें से 12 किमी (7.5 mi) मार्च 2022 तक दो लाइनों पर चालू हैं  16.59 किमी (10.31 एमआई) पीसीएमसी भवन से स्वारगेट तक की पर्पल लाइन पीसीएमसी भवन से रेंज हिल्स के बीच एलिवेटेड वायाडक्ट पर चलती है, जहां से यह भूमिगत हो जाती है। एक्वा लाइन वनाज से रामवाड़ी तक 14.66 की दूरी तय करती है एक ऊंचे वायडक्ट पर।  23.33 किमी (14.50 मील) एलिवेटेड लाइन 3 हिंजवाड़ी में राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क से बालेवाड़ी होते हुए सिविल कोर्ट तक चलेगी। सभी तीन लाइनें सिविल कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन पर संरेखित होंगी।  

दिसंबर 2016 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा पर्पल और एक्वा लाइनों की आधारशिला रखी गई थी  31.25 की संयुक्त लंबाई वाली दो पंक्तियाँ और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( महामेट्रो ) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो राज्य और केंद्र सरकारों का 50:50 का संयुक्त उद्यम है ।  बैंगनी भाग ( 7 किमी (4.3 मील) ) और एक्वा ( 5 किमी (3.1 mi) ) लाइनें मार्च 2022 में चालू हो गईं  लाइन 3 को पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ( PMRDA ) और टाटा रियल्टी  और सीमेंस  के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर संयुक्त उद्यम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।   18 दिसंबर 2018 को, प्रधान मंत्री ने लाइन 3 की आधारशिला रखी   हालांकि, भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण, लाइन 3 पर निर्माण नवंबर 2021 में ही शुरू हो सका

पृष्ठभूमि 
पुणे ने 1990 के दशक से भारी औद्योगिक विकास देखा है। हाल के दिनों में तेजी से शहरीकरण ने शहर के यात्रा बुनियादी ढांचे को तनाव में डाल दिया है। छोटे पैमाने, मध्यम पैमाने के साथ-साथ भारी उद्योगों में वृद्धि के साथ, शहर में यातायात खतरनाक दर से बढ़ रहा है। शहर की सड़कें विभिन्न प्रकार के वाहनों को एक साथ पूरा करती हैं। ऐसी सड़कें अधिकतम 8,000 पीक ऑवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक (पीएचपीडीटी) ले जा सकती हैं। घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण, पुणे की यातायात आवश्यकताओं को सड़क-आधारित प्रणाली और अतिरिक्त फ्लाईओवर से पूरा नहीं किया जा सकता है।  पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल), सार्वजनिक परिवहन प्रदाता जो पुणे में बसों और बीआरटी सेवाओं का संचालन करता है, परिवहन की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है।     इसने मुख्य रूप से सड़कों पर वाहनों की अस्वास्थ्यकर वृद्धि में योगदान दिया है। अप्रैल 2018 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या शहर की जनसंख्या से बढ़कर 3.62 मिलियन है।   यातायात के इतने अधिक घनत्व ने पुणे में शहरी परिवहन प्रणाली को गंभीर तनाव में डाल दिया है जिससे यात्रा का समय लंबा हो गया है, वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।  इसके प्रकाश में, 2000 के दशक की शुरुआत से पुणे में एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर चर्चा की गई है। प्रारंभ में, स्काईबस मेट्रो, कोंकण रेलवे द्वारा विकसित एक प्रोटोटाइप निलंबित रेलवे प्रणाली, 7.5 पर विचार किया जा रहा था स्वारगेट और पुणे रेलवे स्टेशन के बीच मार्ग।  हालांकि, सितंबर 2004 में एक दुखद दुर्घटना के बाद, परियोजना पीछे हट गई। 

15 अगस्त 2008 को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( DPR ) तैयार करने का काम शुरू किया गया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।  2010 में, पुणे नगर निगम ( पीएमसी ) ने परियोजना के लिए वार्षिक बजट में प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी की। प्रारंभिक परियोजना में 31.25 की संयुक्त लंबाई वाली दो लाइनें शामिल हैं जून 2012 में राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था   हालाँकि, इसे लगभग 4.5 साल बाद 7 दिसंबर 2016 को ही केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति मिली।  पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को आधारशिला रखी  महामेट्रो दो लाइनों को लागू कर रहा है,  अर्थात। पिंपरी और चिंचवाड़ से स्वारगेट तक आंशिक रूप से एलिवेटेड और आंशिक रूप से भूमिगत पर्पल लाइन और वनाज से रामवाड़ी तक पूरी तरह से एलिवेटेड एक्वा लाइन।  महामेट्रो को 2021 में परियोजना को पूरा करने की उम्मीद है  महामेट्रो लाइनों की आधारशिला रखे जाने के कुछ दिनों बाद, पीएमआरडीए ने 29 दिसंबर 2016 को लाइन 3 ( हिंजवडी चरण- I, II, III - शिवाजीनगर ) को मंजूरी दी    परियोजना पीपीपी आधार पर पीएमआरडीए द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।  इसे 2 जनवरी 2018 को राज्य द्वारा और 7 मार्च 2018 को केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया था