मानवाधिकार आंदोलन का तात्पर्य मानवीय अधिकारों के मुद्दों से संबंधित सक्रियतावाद में लगे एक गैर-सरकारी सामाजिक आंदोलन से है। वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन की नींव में इनका प्रतिरोध शामिल है— साम्राज्यवाद, गुलामी, जातिवाद, अलगाववाद, पितृसत्ता और स्थानीय लोगों का उत्पीड़न । 

मानवाधिकार आंदोलन का एक प्रमुख सिद्धांत सार्वभौमिकता के लिए अपील है : यह विचार कि सभी मनुष्यों को एकजुटता से मूलभूत परिस्थितियों के एक सामान्य संकलन के लिए संघर्ष करना चाहिए जिसका पालन सभी के द्वारा किया जाना हो।

इतिहास 
मानवाधिकार सक्रियतावाद 20वीं सदी से पहले की है, जिसमें गुलामी विरोधी आंदोलन भी शामिल है।  ऐतिहासिक आंदोलन आमतौर पर सीमित मुद्दों से संबंधित थे, और वे वैश्विक की तुलना में अधिक स्थानीय थे।  एक स्रोत 1899 हेग कन्वेंशन को इस विचार के शुरुआती बिंदु के तौर में मानता है कि मनुष्यों के अधिकार उन राज्यों से स्वतंत्र हैं जो उनपर शासन करते हैं। 

इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (मूलत: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) — 1920 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय श्रम आंदोलन द्वारा फ्रांस में स्थापित — की गतिविधियों को आधुनिक आंदोलनों के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है । इस संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों द्वारा तत्काल स्वागत किया गया था, शायद श्रमिकों के बीच वैश्विक एकजुटता के लिए बोल्शेविक के आह्वान के रोकथाम के माध्यम के रूप में।

एंटी-कोलोनिएलिज्म (वि-उपनिवेशिकरण) 

एक अन्य प्रमुख वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन उपनिवेशवाद के प्रतिरोध के कारण विकसित हुआ। 1904 में स्थापित कांगो रिफॉर्म एसोसिएशन को एक मूलभूत आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस समूह ने कांगो में रबर उत्पादन की मांग के दौरान बेल्जियम के लोगों द्वारा किए गए आतंक का दस्तावेजीकरण करने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों को सहानुभूतिपूर्ण यूरोपीय और अमेरिकियों के बीच पारित किया गया था, जिनमें एडमंड मोरेल, जोसेफ कॉनराड और मार्क ट्वेन शामिल थे, जिन्होंने किंग लियोपोल्ड के रूप में व्यंग्यात्मक रूप से लिखा था :... ओह ठीक है, तस्वीरें हर जगह छिप जाती हैं, इसके बावजूद कि हम उन्हें बाहर निकालने और उन्हें रोकने के लिए कर सकते हैं। दस हजार पूलपिट (ईसाई व्यासपीठ) और दस हजार प्रेस (मीडिया) हर समय मेरे लिए अच्छा शब्द कह रहे हैं और शांतिपूर्वक तथा दृढ़ता से उपद्रव का खंडन कर रहे हैं। फिर वह छोटा-सा कोडक, जिसे एक बच्चा अपनी जेब में रख सकता है, उठ जाता है, कभी एक शब्द भी नहीं बोलता है, और उन्हें गूंगा कर देता है! तस्वीरों और उसके बाद के साहित्य ने कांगो के खिलाफ किए गए बेल्जियम के अपराधों पर अंतरराष्ट्रीय आक्रोश पैदा कर दिया। 

जैसे-जैसे सदी आगे बढ़ी, वी.ई.बी. डू बोइस, वाल्टर व्हाइट और पॉल रॉबसन मूल अधिकारों की वैश्विक मांग करने के लिए अफ्रीकी प्रवासियों (हैती, लाइबेरिया, फिलीपींस और अन्य जगहों से) के नेताओं के साथ शामिल हुए।  हालांकि इस आंदोलन की उत्पत्ति बहुमुखी थी (पूंजीवादी मार्कस गर्वे और प्रचंड वामपंथी अफ्रीकी ब्लड ब्रदरहुड दोनों को ताकत प्राप्त हुई), अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का एक निश्चित क्षण 1935 में इथियोपिया के इटली राज्य-हरण के बाद आया था।

द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अखिल अफ्रीकी दल ने संयुक्त राष्ट्र को अपने संस्थापक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से "मानव अधिकारों" की रक्षा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। डु बोइस ने दुनिया भर के उपनिवेशों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी बस्ती से की और सभी लोगों के मानवाधिकारों की पुष्टि करने वाले विश्व दस्तावेज का आह्वान किया। 

छोटे देशों के प्रतिनिधि (विशेषकर लैटिन अमेरिका से), साथ ही डू बोइस और अन्य कार्यकर्ता, 1944 में डंबर्टन ओक्स में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए परिकल्पित मानवाधिकारों के संस्करण से नाखुश थे।  डु बोइस ने उस समय जरूर कहा था कि, "मानव समानता का एकमात्र तरीका शासक के परोपकार के माध्यम से है"।  हालांकि, अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी बार एसोसिएशन और अमेरिकी यहूदी समिति जैसे मानवाधिकारों की अपनी अवधारणा को बढ़ावा देने के इच्छुक शक्तिशाली घरेलू संगठनों का समर्थन किया। इन संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार अवधारणा की सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त की। 

मानव अधिकारों की अवधारणा वास्तव में संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसे संस्थानों के साथ बनाई गई थी। लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा सक्रिय कूटनीति ने इन विचारों को बढ़ावा देने और संबंधित समझौतों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दबाव के परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र चार्टर बनाने के लिए 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अधिक मानवाधिकार भाषा को अपनाया गया था।  प्रलय के बारे में खुलासे, उसके बाद नूर्नबर्ग परीक्षण, का भी आंदोलन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा,   विशेष रूप से यहूदी और ईसाई पैरवी समूहों के बीच।  कुछ एनजीओ ने मानवाधिकार आंदोलन की जीत के रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि इसने मूल रूप से महान शक्तियों के हितों की सेवा करते हुए मानवाधिकारों के लिए भुगतान किया। 

शीत युद्ध की शुरुआत में, "मानवाधिकार" की अवधारणा का इस्तेमाल महाशक्तियों के वैचारिक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।  सोवियत संघ ने तर्क दिया कि दुनिया भर में उपनिवेशित भूमि में लोगों का पश्चिमी शक्तियों द्वारा शोषण किया गया था। तीसरी दुनिया में सोवियत प्रचार का एक बड़ा प्रतिशत नस्लवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर केंद्रित था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वयं के प्रचार के साथ मुकाबला किया, अपने स्वयं के समाज को स्वतंत्र और सोवियत संघ को मुक्त बताया। मानवाधिकार भाषा एक अंतरराष्ट्रीय मानक बन गई, जिसका उपयोग महान शक्तियों द्वारा या लोगों के आंदोलनों द्वारा मांग करने के लिए किया जा सकता था।

वैश्विक मानवाधिकार संघर्ष 

संयुक्त राज्य के भीतर, नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लेने वालों ने नागरिक अधिकारों के अलावा मानव अधिकारों का आह्वान किया। डु बोइस, नेशनल नेग्रो कांग्रेस (एनएनसी), एनएएसीपी, नागरिक अधिकार कांग्रेस (सीआरसी), और अन्य कार्यकर्ताओं ने जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अमेरिका पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। 1951 में, डू बोइस, विलियम एल. पैटरसन और सीआरसी ने " वी चार्ज जेनोसाइड " नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें अमेरिका पर अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ चल रही व्यवस्थित हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। 

1960 में अटलांटा के छात्रों द्वारा प्रकाशित मानव अधिकारों के लिए एक अपील, अहिंसक प्रत्यक्ष कार्यों की लहर की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में उद्धृत किया गया है जो अमेरिकी दक्षिण में बह गया।  1967 में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने तर्क देना शुरू किया कि "नागरिक अधिकारों" की अवधारणा अलग-थलग, व्यक्तिवादी पूंजीवादी मूल्यों से भरी हुई थी। उन्होंने कहा: "हमारे लिए यह महसूस करना आवश्यक है कि हम नागरिक अधिकारों के युग से मानव अधिकारों के युग में चले गए हैं। जब आप मानवाधिकारों से निपटते हैं तो आप संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किसी चीज से निपट नहीं रहे हैं। वे अधिकार हैं जो मानवीय सरोकार के जनादेश द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।"  किंग के मत में, जिन्होंने अपनी अप्रैल 1968 की हत्या से कुछ सप्ताह पहले बहु-नस्लीय गरीब लोगों के अभियान का आयोजन शुरू किया था, मानवाधिकारों को कानूनी समानता के अलावा आर्थिक न्याय की आवश्यकता थी। 

अफ्रीका और एशिया के उपनिवेशीकरण के बाद, पूर्व उपनिवेशों ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में बहुमत का दर्जा प्राप्त किया, और अपना ध्यान वैश्विक श्वेत वर्चस्व और आर्थिक असमानता पर केंद्रित किया । ऐसा करने में अन्य प्रकार के मानवाधिकारों के हनन को स्वीकार करना। इनमें से कुछ राष्ट्रों ने तर्क दिया कि मानवाधिकारों के विरोध में नागरिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना एक विशेषाधिकार था जो केवल उन धनी राष्ट्रों के लिए उपलब्ध था जिन्हें उपनिवेशवाद से लाभ हुआ था।  1960 के दशक में तीसरी दुनिया में मानवाधिकारों की मांग बढ़ी, भले ही वैश्विक महाशक्तियों ने अपना ध्यान कहीं और लगाया।

1970 के दशक में परिवर्तन 

1970 के दशक से मानवाधिकार आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।   यद्यपि मानवाधिकारों के लिए सरकारी समर्थन कम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या और संख्या में वृद्धि हुई।  1970 के दशक की कुछ घटनाओं ने, जिन्होंने मानव आंदोलनों के मुद्दे को वैश्विक महत्व दिया, उनमें चिली ऑगस्टो पिनोशे और अमेरिकी रिचर्ड निक्सन प्रशासन के दुर्व्यवहार शामिल थे; पश्चिम और यूएसएसआर के बीच हेलसिंकी समझौते (1975) पर हस्ताक्षर; दक्षिण अफ्रीका में सोवेटो दंगे ; एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करना (1977); और चीन में लोकतंत्र की दीवार आंदोलन का उदय।   निक्सन को जिमी कार्टर प्रशासन द्वारा सफल बनाया गया, जो मानवाधिकारों के मुद्दों के बहुत अधिक समर्थक थे। कार्टर ने अपनी विदेश नीति के लिए मानवाधिकारों को केंद्रीय बनाने से पहले ही, कांग्रेस में प्रगतिवादियों ने राज्य विभाग में मानवाधिकारों को संस्थागत बना दिया था और मानवाधिकारों को विदेशी सहायता के विचारों से जोड़ने वाला कानून पारित किया था। 

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन के दबाव ने मानवाधिकारों को कई देशों के राजनीतिक एजेंडे और राजनयिक वार्ताओं में तेजी सलाया।  चूंकि पूर्वी ब्लॉक ( सोवियत मानवाधिकार आंदोलन, चार्टर 77, वर्कर्स डिफेंस कमेटी ) में असंतुष्टों के लिए मानवाधिकारों का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया, इस अवधि में पश्चिमी देशों और यूएसएसआर के बीच आर्थिक शर्तों की संघर्ष (" साम्यवाद बनाम मुक्त बाजार ") से मानव अधिकारों के लिए संघर्ष  (" अधिनायकवाद बनाम स्वतंत्रता ") में बढ़ती हुई पुनर्संरचना भी देखी गई ।  शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, कोसोवो से लेकर इराक, अफगानिस्तान, कांगो और दारफुर तक, वैश्विक जनमत द्वारा बहस किए गए कई प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संघर्षों में मानवाधिकारों के मुद्दे मौजूद रहे हैं। 

मूल रूप से, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फ्रांस और यूके से आए थे; 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी संगठन अमेरिकियों के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भाग लेने के अधिकारों से परे चले गए, और सदी के अंत के आसपास, जैसा कि नीयर ने उल्लेख किया, "आंदोलन चरित्र में इतना वैश्विक हो गया कि अब किसी विशेष को नेतृत्व देना संभव नहीं है। [राष्ट्रीय या क्षेत्रीय] खंड"।  हालांकि, इभावो जैसे अन्य लोग बताते हैं कि अभी भी क्षेत्रों के बीच एक अंतर है, विशेष रूप से अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन संगठन वैश्विक उत्तर में स्थित हैं, और इस प्रकार वैश्विक दक्षिण की स्थितियों की उनकी समझ के बारे में निरंतर चिंताएं उठाई जाती हैं।

1990 के दशक से 

1990 के दशक के बाद से वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन और अधिक व्यापक हो गया है, जिसमें मानवाधिकार छतरी के हिस्से के रूप में महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक न्याय का अधिक प्रतिनिधित्व शामिल है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक (ईएससी) अधिकारों ने नई प्रमुखता प्राप्त की। 

महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए अधिवक्ताओं (कभी-कभी नारीवादी आंदोलन के हिस्से के रूप में पहचान की जाती है) ने पुरुष चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक क्षेत्र से महिलाओं के मुद्दों को कृत्रिम रूप से बाहर करने के लिए प्रारंभिक मानवाधिकार आंदोलन की आलोचना की। महिलाओं के अधिकारों ने फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन में प्रमुखता प्राप्त की है, विशेष रूप से जहां तक उनमें लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा शामिल है।  लैटिन अमेरिका में, महिलाओं के मानवाधिकारों का मुद्दा सत्तावादी सरकारों के खिलाफ संघर्ष से जुड़ा हुआ है। कई मामलों में, उदाहरण के लिए , प्लाजा डे मेयो की माताएं, महिला समूह सामान्य रूप से मानवाधिकारों के सबसे प्रमुख अधिवक्ताओं में से कुछ थे।  1989 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन में महिलाओं के मानवाधिकारों की मुख्यधारा की स्वीकृति में वृद्धि हुई है। 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे का अधिकार 1990 के दशक में कम हो गया, आंशिक रूप से शीत युद्ध के बाद आर्थिक उदारीकरण पर जोर देने के कारण। 

1990 के दशक में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिंसा और दमन से बचाने के लिए मानवाधिकारों के "रक्षकों की रक्षा" करने का आह्वान भी देखा गया।  दुर्भाग्य से, कार्यकर्ताओं पर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है।  आंदोलन एक ठहराव पर आ गया है क्योंकि लोग आजादी के लिए जोर दे रहे हैं लेकिन नुकसान या मृत्यु के डर से अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं। नारीवादी आंदोलन की शुरुआत के बाद से महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, हालांकि महिलाओं पर हमले की संख्या में वृद्धि हुई है। हाल ही में तालिबान ने संदेश भेजने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया था। 

इंटरनेट ने विभिन्न भौतिक स्थानों में कार्यकर्ताओं के बीच संचार में सुधार करके मानवाधिकार आंदोलन की शक्ति का विस्तार किया है।  इसे मध्यस्थता लामबंदी के रूप में जाना जाता है। जो लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल अन्याय के बारे में संवाद करने के लिए कर रहे हैं, वे अब समान विचारधारा वाले लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम हैं जो भागीदारी पत्रकारिता के माध्यम से अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। 

मानवाधिकार आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से राज्यों द्वारा हनन पर ध्यान केंद्रित किया है, और कुछ ने तर्क दिया है कि इसने निगमों के कार्यों में पर्याप्त रूप से भाग नहीं लिया है।  1990 के दशक में, मानवाधिकारों के हनन के लिए निगमों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में कुछ पहले कदम उठाए गए थे। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन की संसद ने कोलंबियाई मौत दस्तों के वित्तपोषण के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम की निंदा करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।  ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने भी अन्य गैर-सरकारी संगठनों पर मानवाधिकारों को ध्यान में रखने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। 1993 में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड के कारण बीजिंग को ओलंपिक खेल (सन्) 2000 देने के खिलाफ मतदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सफलतापूर्वक पैरवी की।

मुद्दे और गतिविधियां 

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन जीवन और स्वतंत्रता से वंचित, स्वतंत्र स्वतंत्र और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचन, जलसा और उपासना,  व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान व्यवहार, और अन्यायपूर्ण और क्रूर प्रथाओं जैसे कि यातना के विरोध जैसे मुद्दों से संबंधित है।  अन्य मुद्दों में मृत्युदंड  और बाल श्रम का विरोध शामिल है। 

मानवाधिकार आंदोलन का अधिकांश हिस्सा स्थानीय प्रकृति का है, जो अपने ही देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, लेकिन वे समर्थन के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर भरोसा करते हैं।  आंदोलन की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपनी चिंताओं को प्रसारित करने की अनुमति देती है, कभी-कभी उनकी गृह सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव पैदा करती है।  आंदोलन आम तौर पर इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि संप्रभुता समाप्त होती है जहां मानव अधिकार शुरू होते हैं। यह सिद्धांत कथित उल्लंघनों को सुधारने के लिए सीमाओं के पार हस्तक्षेप को सही ठहराता है। 

मानवाधिकार आंदोलन को स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनके दावों के समर्थन में उपयोग करने के लिए शब्दावली की आपूर्ति करने का श्रेय भी दिया जाता है।

सीमाएं और आलोचना 
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन के भीतर एक बड़ा विवाद गैर-सरकारी संगठनों और पहली और तीसरी दुनिया के कार्यकर्ताओं के बीच रहा है। मुख्यधारा के आंदोलन के आलोचकों ने तर्क दिया है कि यह प्रणालीगत पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और वैश्विक स्तर पर असमानता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है।   विशेष रूप से, कुछ लोग 'मानवाधिकारों के उल्लंघन' को जन्म देने वाली आर्थिक परिस्थितियों को बनाने में नव-उदारवादी पूंजीवाद की भूमिका की आलोचना करते हैं, यह तर्क देते हुए कि प्रमुख मानवाधिकार आंदोलन इन गतिशीलता के लिए अंधा है।   मकाऊ मुतुआ ने लिखा है:जैसा कि वर्तमान में गठित और तैनात किया गया है, मानवाधिकार आंदोलन अंततः विफल हो जाएगा क्योंकि इसे गैर-पश्चिमी समाजों में एक विदेशी विचारधारा के रूप में माना जाता है। पश्चिमी विचारों में डूबे पाखंडी कुलीनों को छोड़कर, गैर-पश्चिमी राज्यों के सांस्कृतिक ताने-बाने में यह आंदोलन गहराई से प्रतिध्वनित नहीं होता है। अंततः प्रबल होने के लिए, मानव अधिकार आंदोलन को सभी लोगों की संस्कृतियों में शामिल किया जाना चाहिए। डेविड कैनेडी ने "मानव अधिकारों को गणना के बजाय निष्ठा की वस्तु के रूप में मानने" के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन की प्रवृत्ति की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि मानवाधिकार भाषा अस्पष्ट है और किसी स्थिति के उपयोगितावादी आकलन को बाधित कर सकती है। कैनेडी का यह भी तर्क है कि इस शब्दावली का "दुरुपयोग, विकृत, या सह-चयनित" किया जा सकता है, और मानवाधिकारों के संदर्भ में मुद्दों को तैयार करना संभावना के क्षेत्र को कम कर सकता है और अन्य कथाओं को बाहर कर सकता है।  अन्य लोगों ने भी इस आंदोलन और इसकी भाषा को अस्पष्ट बताते हुए इसकी आलोचना की है। 

कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि मानवाधिकार आंदोलन में लोगों को दुर्व्यवहार के शिकार के रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति है। हालांकि, अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि मानवाधिकारों के हनन को कम करने के लिए इसी तर्क का उपयोग किया जाता है।

संगठन 
विशेष रूप से 1970 के दशक से, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन की मध्यस्थता गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा की गई है। 

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच शामिल हैं।  

ऐतिहासिक रूप से, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रभाव को आंदोलन पर अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 

21वीं सदी के मोड़ पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक और उपलब्धि के रूप में देखा जाता है।

यह सभी देखें 

 क्रांतिकारी आंदोलन

सूत्रों का कहना है 

 क्लैफम, एंड्रयू (2007)। मानवाधिकार: एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय । ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस। आईएसबीएन 9780199205523
 लैंगली, विंस्टन ई. (1999)। 1945 से मानवाधिकार मुद्दों का विश्वकोश । वेस्टपोर्ट: ग्रीनवुड प्रेस। आईएसबीएन 9780313301636
 हैल्पिन, एडवर्ड एफ. हिक, और एरिक स्टीवन होस्किन्स (2000)। मानवाधिकार और इंटरनेट । न्यूयॉर्क: पालग्रेव मैकमिलन। आईएसबीएन 9780333777336
 978-1-4008-4187-5 
 नेल्सन, पॉल और एलेन डोर्सी (2008)। नए अधिकार वकालत : विकास और मानवाधिकार एनजीओ की बदलती रणनीतियाँ । जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी प्रेस । आईएसबीएन 9781589012042
 नॉर्मैंड, रोजर, और सारा जैदी (2008)। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार : सार्वभौमिक न्याय का राजनीतिक इतिहास । इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएन 9780253000118
 पीटर्स, जूली स्टोन, और एंड्रिया वोल्पर, एड। (1995)। महिला अधिकार, मानवाधिकार: अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी परिप्रेक्ष्य । न्यूयॉर्क: साइकोलॉजी प्रेस (रूटलेज). आईएसबीएन 9780415909952
 वॉन एसचेन, पेनी एम। (1997)। रेस अगेंस्ट एम्पायर: ब्लैक अमेरिकन्स एंड एंटीकोलोनियलिज्म, 1937-1957। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएन 0-8014-8292-5
सामाजिक आन्दोलन
मानवाधिकार
Pages with unreviewed translations