वर्तमान में पूरे भारत के पंद्रह शहरों में 15 परिचालन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (लोकप्रिय रूप से 'मेट्रो' के रूप में जाना जाता है) हैं, जिसमें दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी है।  मार्च 2023 तक, भारत में  परिचालन वाली मेट्रो लाइनें और 16 सिस्टम हैं। चीन, अमरीका और दक्षिण कोरिया के बाद भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे लंबा है। इसके अलावा 568.15 किमी लंबी लाइनें निर्माणाधीन हैं।

कोलकाता मेट्रो (जिसका भारतीय रेलवे के तहत अपना क्षेत्र है) के अलावा, ये रैपिड ट्रांजिट मेट्रो लाइनें भारतीय रेलवे द्वारा संचालित नहीं हैं, लेकिन स्थानीय प्राधिकरणों का एक अलग समूह है। अपने मेट्रो सिस्टम के अलावा, चेन्नई और हैदराबाद के शहरों में भारतीय रेलवे द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर ट्रांज़िट सिस्टम हैं, जिन्हें क्रमशः चेन्नई एमआरटीएस और हैदराबाद एमएमटीएस के रूप में जाना जाता है। भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोलकाता मेट्रो है, जिसने 1984 में परिचालन शुरू किया था। दिल्ली मेट्रो का पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है।

कार्यान्वयन
2006 में, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति ने कम से कम 20 लाख (2 मिलियन) लोगों की आबादी वाले प्रत्येक शहर में एक मेट्रो रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव दिया था।

2002 से 2014 तक, भारतीय मेट्रो के बुनियादी ढांचे में 248 किमी का विस्तार हुआ।

बाद में 11 अगस्त 2014 को, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी भारतीय शहरों को मेट्रो रेल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।  मई 2015 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 50 शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें अधिकांश नियोजित परियोजनाओं को विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था, जो कि 50:50 के बीच संयुक्त उद्यमों के रूप में स्थापित किया जाएगा। संघ और संबंधित राज्य सरकार। केंद्र सरकार अनुमानित रूप से ₹5 लाख करोड़ (US$63 बिलियन) का निवेश करेगी।

मार्च 2017 में अनावरण की गई एक नई मसौदा नीति में, केंद्र सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि राज्य सरकारें मेट्रो रेल को "अंतिम विकल्प" के रूप में मानें और अन्य सभी संभावित जन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर विचार करने के बाद ही इसे लागू करें। मेट्रो रेल प्रणाली के निर्माण की उच्च लागत के कारण यह निर्णय लिया गया था। अगस्त 2017 में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह नई मेट्रो रेल परियोजना को तब तक वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी जब तक कि इसमें किसी प्रकार की निजी भागीदारी शामिल न हो।

मेट्रो सिस्टम की सूची

 OP + U/C = Operational & Under-construction combined
 OP + U/C+ Planned = Operational, Under-construction & Planned Combined

मेट्रो प्रणालियां प्रगति पर हैं

परित्यक्त प्रणाली

मोनोरेल

मुंबई मोनोरेल, जो 2 फरवरी 2014 को खुली, स्वतंत्र भारत में तेजी से पारगमन के लिए उपयोग की जाने वाली पहली परिचालन मोनोरेल प्रणाली है। कई अन्य भारतीय शहरों ने मेट्रो के लिए एक फीडर प्रणाली के रूप में मोनोरेल परियोजनाओं की योजना बनाई थी, लेकिन मुंबई मोनोरेल के कई मुद्दों के साथ विफल होने के बाद, अन्य शहर योजना पर पुनर्विचार कर रहे हैं और परिवहन के अधिक कुशल और सिद्ध साधनों जैसे लाइट रेल के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

मोनोरेल सिस्टम निर्माणाधीन

मेट्रो लाइट
लाइट रेल ट्रांजिट (LRT) या भारत में मेट्रोलाइट के नाम से लोकप्रिय, शहरी रेल ट्रांजिट का एक रूप है, जो रैपिड ट्रांजिट और ट्राम सिस्टम के संयोजन की विशेषता है। यह आम तौर पर ट्राम की तुलना में उच्च क्षमता पर संचालित होता है, और अक्सर तीव्र पारगमन के समान एक विशेष सही रास्ते पर होता है। भारत में कई टियर-2 शहरों ने इसे चुना है क्योंकि यह शहरी पारगमन का एक सस्ता और कुशल साधन है जो कम मांग के लिए काम करता है। इस सूची में ट्रॉलीबस या 'मेट्रो नियो' सिस्टम शामिल नहीं हैं जो रेल का उपयोग नहीं करते हैं।

ट्राम
ट्रेनों के अलावा, 19वीं सदी के अंत में कई शहरों में ट्राम शुरू की गईं, हालांकि इनमें से लगभग सभी को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। कोलकाता ट्राम वर्तमान में देश में एकमात्र ट्राम प्रणाली है।

सन्दर्भ 

भारत में मेट्रो रेल