गणप्रजातंत्र बांग्लादेश का संविधान(, सीधा लिप्यांतरण:गणप्रजातंत्री बांलादेशेर संविधान, उच्चारण:गाॅनोप्रोजातोन्त्री बांलादेशेर् शाॅम्बिधान्) स्वतंत्र, स्वतः स्वाधीन व सर्वसंप्रभुतासम्पन्न बांग्लादेशी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि संहिता है। यह एक लिखित दस्तावेज़ है। सन १९७२ के नवंबर मास की 8 तारीख को बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में यह संविधान अपनी गई एवं उसी वर्ष के १६ दिसंबर को अर्थात् बांग्लादेश की विजय दिवस की प्रथम वर्षगाँठ होते यह कार्यान्वित हुई। मूल संविधान अंग्रेज़ी भाषा में रचित है एवं इसका बंगाली में अनुवाद कराया गया है। तभी यह बांग्ला व अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में विद्यमान है। अंग्रेज़ी व बंगाली के मध्य अर्थगत विरोध दृश्यमान होने पर बंगाली संस्करण अनुसरणीय होगी।

१७ सितंबर; वर्ष २०१४ के सोलहवें संशोधन सहित यह संविधान सर्वमत १६ बार संशोधित हुई है। यह संविधान के संशोधन हेतु राष्ट्रीय संसदीय सदस्यों की कुल संख्या की दो तिहाई भाग के मतों का प्रावधान है। हालाँकि, तेरहवें संशोधन रद्द करने के आदेश में बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है की, संविधान की मूल ढाँचा परिवर्तित हो, ऐसी संशोधन नहीं किया जाएगा; लाने पर यह अधिकार क्षेत्र से परे होगा अतः अमान्य होगा।

बांग्लादेश का संविधान केवल बांग्लादेश की सर्वोच्च विधि संहिता ही नहीं है; संविधान में बांग्लादेश की नामक राष्ट्रीय चरित्र वर्णित की गई है। इसमें बांग्लादेश की भौगोलिक सीमारेखा विस्तृत है। इस संविधान में दिये गए मूल ढाँचे के अनुसार: देश प्रजातांत्रिक होगा, गणतंत्र होगी इसकी प्रशासनिक नींव, जनगणन होंगे देश के सर्व शक्तियों के स्रोत और न्यायपालिका स्वतंत्रत होगी। गनगण सर्व शक्तियों के स्रोत होने पर भी देश में विधि शासन(कानून का शासन होगा)। बांग्लादेश के संविधान में राष्ट्रवाद, समाजवाद, गणतंत्र व धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र परिचालन के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया है।

पृष्ठभूमि

संविधान की रचना व मुद्रण का इतिहास

संविधान रचना के उद्देश्य से वर्ष १९७२ के अप्रैल मास की ११ तारीख को डाॅ. कमाल हुसैन की अध्यक्षता में ३४ सदस्यों की एक समिति गठित की गई। उसमें, डॉक्टर कमाल हुसैन (ढाका-९, राष्ट्रीय परिषद), मो. लुत्फर रहमान (रंगपुर-४, राष्ट्रीय परिषद), प्रोफेसर अबू सईद(पाबना-५, राष्ट्रीय परिषद), एम अब्दुर रहीम (दिनाजपुर-७, प्रांतीय परिषद), एम आमिर-उल इस्लाम(कुश्तिया-1,राष्ट्रीय परिषद), मोहम्मद नुरुल इस्लाम मंजूर(बाकेरगंज ३, राष्ट्रीय परिषद), अब्दुल मुनतकीम चौधरी(सिलहट ५, राष्ट्रीय परिषद), डाॅ क्षितिश चंद्र(बाकेरगंज-१५ प्रांतीय परिषद), सेनगुप्ता(सिलहट-२, प्रांतीय विधानसभा), सैयद नजरूल इस्लाम(जमालपुर-१७, राष्ट्रीय परिषद), ताजुद्दीन अहमद(ढाका-५, राष्ट्रीय परिषद), खन्दकार मुश्ताक अहमद(कोमिल्ला-८, नेशनल असेंबली), ए एच एम मुस्तफा (रंगपुर -६, राष्ट्रीय परिषद), अब्दुल मोमिन तालुकदार (पाबना-३, राष्ट्रीय परिषद), अब्दुर रऊफ(रंगपुर-११, दोमार राष्ट्रीय परिषद), मोहम्मद बायतुल्लाह(राजशाही-३ राष्ट्रीय परिषद), बादल राशिद, बार-एट-लॉ, खन्दकार अब्दुल हाफिज(जेस्सोर ७, राष्ट्रीय परिषद), शौकत अली खान(तांगली २, राष्ट्रीय परिषद), डाॅ हुमायूं खालिद, अचादुज्जमान खान(जेस्सोर-१०, प्रांतीय परिषद), एके खन्दकार मुशर्रफ हुसैन अखंड(जमालपुर-६, राष्ट्रीय परिषद), अब्दुल मोमिन, शम्सुद्दीन मोल्ला(फरीदपुर -४, राष्ट्रीय परिषद), शेख अब्दुर रहमान(खुलना -२, प्रांतीय परिषद), फकीर शहाब उद्दीन अहमद, प्रो खुर्शिद आलम(कोमिल्ला -५, राष्ट्रीय परिषद), एडवोकेट सिराजुल हक(कोमिल्ला -४, राष्ट्रीय परिषद), दीवान अबू अब्बास(कोमिल्ला-५ राष्ट्रीय परिषद), हाफ़िज़ हबीबुर रहमान(कोमिल्ला-१२, राष्ट्रीय परिषद), अब्दुर राशिद, नुरुल इस्लाम चौधरी(चटगांव-६, राष्ट्रीय परिषद),
मोहम्मद खालिद (डिवीजन-५, राष्ट्रीय परिषद) और बानो बेगम रजिया(महिलाओं का आसन, राष्ट्रीय परिषद) शामिल थे।

उसी वर्ष १७ अप्रैल से ३ अक्टूबर के बीच इस समिति ने विभिन्न पर्यायों पर कई बैठकें करती है। जनता की राय व विचारों को संग्रहित करने के लिए विचारों का आमंत्रण किया गया। संग्रहित विचारों में से 98 सिफारिशों को अपनाया भी गया। वर्ष १९७२, १२ अक्टूबर को गणपरिषद(संविधानसभा) के द्वितीय अधिवेशन में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर कमाल हुसैन ने संविधान के प्रारूप को विधायक के रूप में सभा के समक्ष पेश किया। गणपरिषद(संविधान सभा) में जनप्रजातंत्री बांग्लादेश की संविधान अपनायई गई एवं १६ दिसंबर १९७२ (विजय दिवस) के से परवर्तित हुई।

गणपरिषद में संविधान के ऊपर वक्तव्य देते हुए बंगबंधु मुजीबुर्रहमान में ने कहा था:

संविधान के लेखन पश्चात इसका बंगाली संस्करण की रचना के लिये, डाॅ. अनीसुज्जमान, संयोजक एवं सॆयद अली अहसान और मईहरुल्लाह् इस्लाम, को बतौर, भाषा विशेषज्ञ, सहित एक समिति गठित हुई। गणपरिषद भवन, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री का राजआवास है, में संविधान प्रणयन समिति की बैठक में ब्रिटिश संसद के प्रारूपण सांसद आई गैथरील भी शरीक हुए। संविधान को छापने में कुल १४ हजार टाका व्यय हुए थे।हसीम खान अलंकरण के दायित्वपति थे। १९४८ में निर्मित "क्र्याबटी ब्रांड" के दो ऑफ़सेट मशीनों पर संविधान छपा। मूल संविधान को बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है।

==मुख्य विशेषताएँ

अंश
यह संविधान एक अच्छी-खासी वर्गीकृत दस्तावेज़ है, इसमें कुल १५३ अनुच्छेद हैं, जिन्हें ११ भागों और २७ अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। साथ ही, इस संविधान में संशोधन का भी प्रावधान भी है और इसमें २०१६ की स्थिति अनुसार १६ संशोधन भी हैं। इसके १५३ अनुछेधों को जिन ११ भागों में विभाजित किया गया है, वे किसी विशेष विशय से संबंधित व्याख्या करते हैं। इसके अलावा, सरकार व कानून संबंधित कार्य के लिये इसे २७ अनुसूचियों में भी विभाजित किया गया है।

भाग
इस संविधान में कुल ११ भाग हें(+ एक अधिक)। संविधान के भिन्न-भिन्न लेखों को संविधान के निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है:

प्रस्तावना

 भाग १— गणराज्य  
 भाग २— राज्य की नीती के मूल सिद्धांत
 भाग ३— मूलाधिकार 
 भाग ४— कार्यपालिका 
 भाग ५— विधानपालिका 
 भाग ६— न्यायपालिका 

 भाग ७— निर्वाचन 
 भाग ८— नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक 
 भाग ९— बांग्लादेश की सेवाएँ 
 भाग ९क— आपातकालीन प्रावधान  
 भाग १०— संविधान का संशोधन 
 भाग ११— अन्य

उद्देशिका

बांग्लादेश की संविधान की उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना है, इसमें बांग्लादेशी राष्ट्र की मूल नीतियाँ व वैचारिक नींव को अंकित किया गया है। हालाँकि, यह संविधान का अंश है, परंतु यह एक न्यायिक लेख नहीं है, अतः किसी भी कानून या अन्य वस्तु को उद्देशिका में लिखी बातों के आधार पर न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नीचे उद्देशिका के बंगाली व अंग्रेज़ी संस्करण दिया गया है, एवं उनका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है(अनुवाद बंगला संस्करण के आधार पर है)

संशोधन

बांग्लादेश के संविधान में संशोधन का प्रावधान भी दिया गया है। संविधान का भाग १०- अनुच्छेद १४२, संविधान में संशोधनों से संबंधित विषय को विस्तृत रूप से अंकित करता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रीय संसद के सदस्यसमूह के दो तिहाई संख्या के सकारात्मक मत की आवश्यक बताई गई है। अर्थात्, संविधान में संशोधन तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रीय संसद की दो तिहाई बहुमत इसके पक्ष में अपना मत दे। २०१६ की स्थिति अनुसार बांग्लादेश के संविधान में कुल १६ बार संशोधन किए गए हैं

इन्हें भी देखें
बांग्लादेशी संविधान के संशोधनों की सूची
बांग्लादेश का स्वतंत्रता घोषणापत्र
बांग्लादेश मुक्ति युद्ध

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
संविधान का पूरा लेख

बांग्लादेश की राजनीति
बांग्लादेश का संविधान
बांग्लादेश के कानूनी दस्तावेज़
बांग्लादेश का कानून