तमिलनाडु और श्रीलंका में तमिलों के बीच तमिल राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यह एक भाषाई शुद्धतावाद, एक द्रविड़ और ब्राह्मण विरोधी राष्ट्रवाद द्वारा व्यक्त किया गया है। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी एक स्वतंत्र राज्य ( तमिल ईलम ) बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों के खिलाफ बढ़ती राजनीतिक और शारीरिक हिंसा से निपटने के लिए 1983 के दंगों के बाद से, जिसे "ब्लैक जुलाई" के रूप में जाना जाता है। द्वीप की स्वतंत्रता पर, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक कब्जे को समाप्त कर दिया, श्रीलंका सरकार ने 1948 के नागरिकता अधिनियम की स्थापना की, जिसने भारत के दस लाख से अधिक तमिलों को राज्यविहीन कर दिया। इसके अलावा, सरकार ने सिंहली को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया, जिससे दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों (शिक्षा, कानून, मतदान करने में सक्षम) में तमिल अधीनता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि अधिकांश तमिल सिंहली नहीं बोलते हैं।  । भारत में, तमिल राष्ट्रवाद ने 1960 के दशक में हिंदी विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया।

भाषाई शुद्धतावाद

कहानी 
1964 में अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह विरोध में बदल गया। कुछ हिंसक थे। तदनुसार, प्रस्ताव को हटा दिया गया था, और 1967 में एक अधिनियम में संशोधन किया गया था कि अंग्रेजी का उपयोग तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक राज्य की विधायिका द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है। भारतीय संसद का हर सदन। जिन क्षेत्रों में सरकार हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग करती है, उनका निर्धारण संविधान, राजभाषा अधिनियम (1963), राजभाषा नियम (1976) और राजभाषा विभाग के प्रावधानों द्वारा किया जाता है। चार राज्यों - बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान - को उनके सर्वोच्च न्यायालयों में उनकी आधिकारिक भाषा में कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया, जो सभी के लिए हिंदी थी। हालांकि, समान शक्ति प्राप्त करने वाला एकमात्र गैर-हिंदी राज्य - तमिलनाडु, जिसने अपने सर्वोच्च न्यायालय में तमिल में कार्यवाही करने के अधिकार के लिए आवेदन किया है - के अनुरोध को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। 2006 में, न्याय मंत्री ने घोषणा की कि वह तमिल में मद्रास (चेन्नई) के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का संचालन करने के लिए तमिलनाडु राज्य की इच्छा का विरोध नहीं करेंगे। 2010 में, मद्रास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने वकीलों को तमिल में दलील देने की अनुमति दी।

पूर्व आधुनिक साहित्य में उत्पत्ति 
यद्यपि राष्ट्रवाद एक आधुनिक घटना है, आधुनिक "शुद्ध तमिल" आंदोलन से ली गई भाषाई पहचान प्राचीन संगम साहित्य में "तमिल के प्रति वफादारी" (संस्कृत के विपरीत) में पूर्व-आधुनिक पूर्ववृत्त है। इस साहित्य की कविताएँ पड़ोसी क्षेत्रों से स्वतंत्रता की चेतना की ओर इशारा करती हैं, जो तमिल भौतिक संस्कृति के स्थापत्य साक्ष्य से काफी मजबूत है। इसी तरह, संगम के बाद का महाकाव्य, सिलप्पाधिकारम, पूरे तमिल क्षेत्र की सांस्कृतिक अखंडता को आगे बढ़ाता है और पार्थसारथी द्वारा "तमिल साम्राज्यवाद की एक विस्तृत दृष्टि" प्रस्तुत करने के रूप में व्याख्या की गई है जो "सभी तमिलों के लिए बोलता है"। सुब्रह्मण्यम इस महाकाव्य कथा में तमिल राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति देखते हैं, जबकि पार्थसारथी कहते हैं कि महाकाव्य "तमिल अलगाववाद की शुरुआत" को दर्शाता है। मध्यकालीन तमिल ग्रंथ भी आधुनिक तमिल के भाषाई शुद्धतावाद के लक्षण दिखाते हैं, अनिवार्य रूप से संस्कृत के साथ समान स्थिति की घोषणा के माध्यम से, जिसे पारंपरिक रूप से शेष भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखा जाता है। यापरुंगलक्कारिथाई जैसे ग्रंथ X 10वीं ) सेंचुरी ) और वीरासोअझियम ( XI th .) ) साहित्यिक प्रतिष्ठा के मामले में तमिल को संस्कृत के बराबर मानते हैं। वैष्णव और शिवाय टिप्पणीकार तमिल को एक धार्मिक स्थिति देते हैं। नंजियार जैसे कुछ टिप्पणीकारों ने तो यहां तक कह दिया कि गैर-तमिल लोग शोक करते हैं कि उनका जन्म उस स्थान पर नहीं हुआ जहां इतनी सुंदर भाषा बोली जाती थी। यह प्रवृत्ति सार्वभौमिक नहीं थी और ऐसे लेखक भी थे जिन्होंने संस्कृतीकरण के बीच तमिल भेद के खिलाफ काम किया।

द्रविड़ पहचान 

तमिलनाडु में तमिल राष्ट्रवाद ने एक द्रविड़ पहचान विकसित की है (अन्य द्रविड़ लोगों से अलग तमिल पहचान के विपरीत)। "द्रविड़ राष्ट्रवाद" में दक्षिण भारत के चार प्रमुख जातीय-भाषाई समूह शामिल हैं। इस विचार को 1930 से 1950 के दशक में छोटे आंदोलनों और संगठनों की एक श्रृंखला द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि दक्षिण भारतीय (द्रविड़) उत्तर भारतीयों से एक अलग सांस्कृतिक और नस्लीय इकाई थे। इस आंदोलन का दावा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति उत्तर में हुई और उन्होंने अपनी भाषा ( संस्कृत ), धर्म और विरासत को दक्षिण के लोगों पर थोप दिया। तमिल राष्ट्रवाद तीन विचारधाराओं पर आधारित है : ब्राह्मण आधिपत्य का निराकरण, "शुद्ध तमिल" का पुनरोद्धार और जाति व्यवस्था के उन्मूलन का सामाजिक सुधार। 1960 के दशक के अंत तक, द्रविड़ विचारधाराओं को अपनाने वाले राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु राज्य के भीतर सत्ता हासिल कर ली थी। नतीजतन, राष्ट्रवादी विचारधाराओं ने तमिल नेताओं के इस दावे को जन्म दिया कि तमिलों को न्यूनतम आत्मनिर्णय और भारत से अधिकतम अलगाव होना चाहिए। द्रविड़ राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय रहस्यवाद और काल्पनिक कालक्रम के विभिन्न सिद्धांतों के उदय को बढ़ावा दिया, जैसे कि कुमारी कंदम, हिंद महासागर में डूबा एक महान महाद्वीप और जहां द्रविड़ों की उत्पत्ति हुई है।

राजनीतिक दल 
1958 में, आदिथन ने एक संप्रभु तमिल राज्य बनाने के मंच के साथ "वी तमिल" (நாம் தமிழர் கட்சி) पार्टी की स्थापना की। पेरियार ईवी रामासामी के द्रविड़ कड़गम की द्रविड़ नाडु की मांग से पार्टी का रुख अधिक कट्टरपंथी था। यह भारत और श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सजातीय ग्रेटर तमिलनाडु का निर्माण करना चाहता था। पार्टी के मुख्यालय का नाम तमिसस इल्लम (लिट। द होम ऑफ द तमिलियन) था। 1960 में, पार्टी ने मद्रास के अलगाव और एक संप्रभु तमिलनाडु की स्थापना के लिए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। विरोध प्रदर्शनों को भारत के मानचित्रों को जलाने से चिह्नित किया गया था (तमिलनाडु को छोड़ दिया गया था)। आदिथनार को उन्हें संगठित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एम. पी. शिवगनम के तमिल अरसु कड़गम के साथ पार्टी भी राज्य का नाम मद्रास राज्य से तमिलनाडु में बदलने के आंदोलन में शामिल थी। 1967 में पार्टी का द्रमुक में विलय हो गया।  18 मई 2010 को मदुरै में, ईलम सूरा तमिलों की सैन्य अधीनता के एक साल बाद और उनके नाम तमिलर इयक्कम (वी तमिल मूवमेंट) की पहली वर्षगांठ के बाद, सीमान ने एसपी आदिथनार के नाम तमिलर के पुनरुद्धार के रूप में पार्टी का गठन किया। हम तमिल)  एनटीके के मुख्य समन्वयक सीमन ने कहा कि यह मुख्यधारा की पार्टियों से अलग एक वैकल्पिक राजनीतिक दल होगा; एक स्वतंत्र तमिल ईलम की स्थापना न केवल पार्टी का, बल्कि तमिलनाडु में तमिलों का नैतिक लक्ष्य होगा। रैली के दौरान, सीमान ने कहा: "हम नाम तमिलर पार्टी की स्थापना नहीं कर रहे हैं, हम उसी को जारी रख रहे हैं जिसे एस. पी. आदिथनार ने स्थापित किया था।"

1969 के चुनावों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की जीत के बाद से, तमिल राष्ट्रवाद तमिलनाडु सरकार का मुख्य आधार और स्थायी फोकस रहा है। तमिल लोगों द्वारा आत्मनिर्णय प्राप्त करने के बाद, एक छोटे से अल्पसंख्यक को छोड़कर, सभी धारियों के राजनीतिक दलों के साथ, एक भारत के भीतर तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ, अलगाव की इच्छा कमजोर हो गई। तमिलनाडु में अधिकांश दल जैसे डीएमके, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके), पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) और मारुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) अक्सर भारत सरकार में अन्य अखिल भारतीय दलों के गठबंधन भागीदारों के रूप में भाग लेते हैं। नई दिल्ली में। तमिल राष्ट्रवाद को महत्व देने में पार्टियों की अक्षमता तमिलनाडु में तमिल पहचान के कमजोर होने का एक मुख्य कारण है।

राजनीतिक संबंधों में राष्ट्रवाद 
में अक्टूबर 2008 , जब श्रीलंकाई सेना ने तमिल नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी की और सेना लिट्टे के ठिकानों की ओर बढ़ी, तो तमिलनाडु के सांसद (भारतीय संसद के सदस्य), जिनमें डीएमके और पीएमके में सिनाई सरकार का समर्थन करने वाले शामिल थे, ने धमकी दी कि यदि भारतीय सरकार ने श्रीलंकाई सरकार पर नागरिकों पर गोलीबारी बंद करने का दबाव नहीं डाला। राष्ट्रवादी दबाव के इस कृत्य के जवाब में, भारत सरकार ने घोषणा की कि उसने श्रीलंकाई सरकार से तनाव दूर करने के लिए कहा था। तमिल राष्ट्रवादियों ने लिट्टे का समर्थन किया जब चेन्नई स्थित दैनिक, द हिंदू को श्रीलंकाई सरकार का समर्थन करने के लिए पाया गया।

नोट्स और संदर्भ

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