नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) विशेषरूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु बनाया गया शीर्ष संगठन है। इस निगम को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी के रुप में निगमित किया गया तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, आईडीबीआई, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं अनुसूचित जनजाति के विशिष्ट व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में गठित निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों को चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती ब्‍याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनकी आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दृष्टिकोण 
अनुसूचित जनजातियों का सतत आधार पर सामाजिक आर्थिक विकास।

उद्देश्य 
एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

 अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार उत्पन्न हो और उनका आय स्तर बढ़ाया जा सके।
 संस्थागत एवं कार्यावस्था दोनों प्रकार के प्रशिक्षण से अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया और उनके कौशल को उन्नत करना।
 वर्तमान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य विकासात्मक एजेंसियों को अधिक प्रभावशाली बनाना।
 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को परियोजना तैयार करने, एनएसटीएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने में सहायता करना।
 एनएसटीएफडीसी सहायता प्रदत्त योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ उनके प्रभाव का आंकलन/ अनुवीक्षण करना।

गतिविधियाँ 

 एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में अनुसूचित जनजातियों में जागरुकता फैलाना।
 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के अधिकारियों के साथ-साथ लाभार्थियों के कुशलता विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करना।
 पात्र अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यवहार्य आय जनित योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त उपलब्ध कराना।
 आदिवासी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सहायता देना।

योजनाएं 
एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

मियादी ऋण योजना 
एनएसटीएफडीसी 50.00 लाख रुपए प्रति यूनिट तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण उपलब्ध कराता है। योजना के अंतर्गत, एनएसटीएफडीसी परियोजना लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है एवं शेष निधि की आवश्यकता सब्सिडी/ प्रवर्तक अंशदान/ मार्जिन मनी के द्वारा पूरी की जाती है।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (आमसयो) 
यह अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से 4% वार्षिक की दर से रियायती ब्याज पर 2.00 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

स्व सहायता समूहों हेतु लघु ऋण योजना (एमसीएफ) 
यह एक विशेष योजना है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के स्व-सहायता समूहों के लिए उनकी लघु ऋण जरुरतों को पूरा करती है। इस योजना के अंतर्गत निगम प्रति स्व-सहायता समूह 5.00 लाख रुपए तथा प्रति सदस्य 50,000/- रुपए तक ऋण उपलब्ध कराता है।

आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) 
निगम द्वारा भारत में पी.एच.डी सहित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय को वहन करने हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत निगम प्रत्येक पात्र परिवार को 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर 10.00 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है।

आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना 
आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधीन आदिवासी वनवासियों को दिए गए भूमि अधिकार के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, मार्केट लिंकेज बनाने इत्यादि में सहायता देना है। एनएसटीएफडीसी दो लाख रुपए तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक ऋण उपलब्ध करता है जिस पर लाभार्थी से 6% वार्षिक ब्याज प्रभारित किया जाता है।