मेक इन इण्डिया अर्थात 'भारत में बनाओ' अभियान भारत सरकार की पहल पर एक बहुआयामी अभियान है, जिसमें भारत को बनाने का अर्थ निहित है। 'मेक इन इण्डिया' अभियान की साफल्य से ही 'मेड इन इण्डिया' अर्थात 'भारत में निर्मित' का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण होगा। इस अभियान का उद्देश्य भारत को विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने का है। यह संकल्प औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा पर आधारित है। इस अभियान का सीधा सा अर्थ है- उत्पादन बढ़ाओ, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करो, क्रयशक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। इस अभियान से सम्पूर्ण विश्व की लगभग 300 प्रमुख कम्पनियों को जोड़ने की योजना है और इसके लिए मुख्य 25 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जिनमें भारत अग्रणी स्थान बना सकता है। 

इस अभियान को वास्तविक आधार पर सफल बनाने के लिए विदेशी उद्यमियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस अभियान का संकल्प देश के विकास के नए रास्ते खोलने में सक्षम है। मार्ग में आने वाली विघ्नों को दूर कर निवेश की नई सम्भावनाओं से यह अभियान वास्तव में, शान्ति, सुरक्षा एवं समृद्धि का मूलमन्त्र सिद्ध होगा।

योजना से लाभ
1.भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना:-'मेक इन इंडिया'के माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी जिससे की भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके।
2.भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:-इसके  बढ़ोतरी होने से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 16% का योगदान देता है और सरकार का लक्ष्य इसे 2020 तक 25% करना है।
3.रोजगार के अधिक अवसर:-इसके माध्यम से सरकार नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण युवाओं को मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देगी जिससे कि देश में नयी स्टार्ट उप कंपनियों का विकास हो सके जो कि आगे चलकर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।इसके तहत कुल 25 क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा जिससे लगभग दस मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।इतने लोगों के रोजगार मिलने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास हो सकेगा।

4. अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका:- सरकार द्वारा  13 फरवरी 2016 को मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमएमआरडीए ग्राउंड में आयोजित"मेक इन इंडिया वीक" के लंबे बहु क्षेत्रीय औद्योगिक में 68 देशों के 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। DIPP के सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि उन्हें 15.2 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताओं (investment commitments ) और 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश पूछताछ (investment inquiries) प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र को 8 लाख करोड़ रुपये (120 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश मिला।
5. भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा:-'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत अगस्त 2015 में,हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमान के 332 पार्ट्स की तकनीक को भारत को स्थानांतरित करने के लिए रूस के इरकुट कॉर्प (Irkut Corp) कम्पनी से वार्ता शुरू की। 

मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद निवेश के लिए भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया और वर्ष 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पछाड़कर 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। इसके बाद साल 2016 में पुरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने करीबन 60 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो विश्व के कई बड़े विकसित देशों से कहीं अधिक था।

इलेक्ट्रॉनिक 2020 तक अमेरिका $ 400 अरब के लिए तेजी से वृद्धि की उम्मीद हार्डवेयर के लिए मांग के साथ, भारत संभावित एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब बनने की क्षमता है।सरकार ने एक स्तर के खेल मैदान बनाने और एक अनुकूल माहौल प्रदान करके 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध शून्य आयात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

इतिहास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 25 सितंबर, 2014 को शुरू की "भारत में बनाओ।" [1] 29 दिसंबर 2014, एक कार्यशाला औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो मोदी, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ही विभिन्न उद्योग के नेताओं ने भाग लिया द्वारा आयोजित किया गया था। [2]

पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं। [3] पहल भी उच्च गुणवत्ता मानकों पर और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। [4] [5] पहल भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। [3]

अभियान Wieden + कैनेडी द्वारा डिजाइन किया गया था। [6] पहल के तहत 25 क्षेत्रों और एक वेब पोर्टल पर ब्रोशर जारी किए गए। इससे पहले पहल शुरू किया गया था, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी टोपियां आराम दिया गया था। लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था और लाइसेंस की वैधता तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था। विभिन्न अन्य मानदंडों और प्रक्रियाओं को भी निश्चिंत थे। [7]

अगस्त 2014 में, भारत की कैबिनेट रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की अनुमति दी। रक्षा क्षेत्र में पहले से अनुमति 26% एफडीआई और एफडीआई रेलवे में अनुमति नहीं थी। यह भारत की सैन्य आयात नीचे लाने की आशा में था। इससे पहले, एक भारतीय कंपनी में 51% हिस्सेदारी का आयोजन किया गया होगा, यह बदल गया था तो यह है कि कई कंपनियों के 51% पकड़ सकता है। [8]

सितंबर 2014 और नवंबर 2015 के बीच, सरकार ₹ 1.20 लाख करोड़ प्राप्त (US $ 18 अरब डॉलर) भारत में विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स में इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव के लायक है। [9]

2015 की अप्रैल-जून तिमाही में देश में भेज दिया smartphones की 24.8% भारत में किए गए थे, ऊपर 19.9% ​​पिछली तिमाही से।

भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद अगले ही साल भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। साल 2015 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में ₹ 4.06 लाख करोड़ (US $ 63 अरब डॉलर) प्राप्त हुए, जो चीन से भी ज्यादा था।

भारत में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के अक्टूबर महीने में 13 फीसदी अधिक जापानी कंपनियों ने व्यापार आरम्भ किया। नवंबर 2014 में भारत में फैक्ट्री विकास दर की रफ्तार अधिकतम रही थी।

क्षेत्र
'भारत में बनाओ' अर्थव्यवस्था के निम्न 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है:
गाडियां

ऑटोमोबाइल अवयव

विमानन

जैव प्रौद्योगिकी

रसायन

निर्माण

रक्षा विनिर्माण

इलेक्ट्रिकल मशीनरी

इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ

खाद्य प्रसंस्करण

सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन

चमड़ा

मीडिया और मनोरंजन

खनिज

तेल और गैस

फार्मास्यूटिकल्स

बंदरगाह और शिपिंग

रेलवे

नवीकरणीय ऊर्जा

सड़क और राजमार्ग

अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान

कपड़ा और परिधानों

तापीय उर्जा

पर्यटन और आतिथ्य

कल्याण

नई सरकार के अनुसार। नीति 100 % एफडीआई , सब से ऊपर क्षेत्रों में अनुमति दी है अंतरिक्ष (74%) , रक्षा (49 %) और समाचार मीडिया (26%) के लिए छोड़कर। [17] [ 18]

व्यापार करने में आसानी

भारत, व्यापार सूचकांक जून 2014 और जून 2015 में भारत से इस अवधि को कवर करने के लिए विश्व बैंक के 2016 आराम में 189 देशों की 130 से बाहर 2015 सूचकांक में 134 वें स्थान पर था शुमार है। [19]

भारत 2009 की रिपोर्ट में विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस में 17 भारतीय शहरों के एक सर्वेक्षण में भारत में व्यापार करने के लिए शीर्ष पांच सबसे आसान शहरों के रूप में लुधियाना , हैदराबाद, भुवनेश्वर , गुड़गांव, अहमदाबाद और स्थान पर रहीं। [20]

प्रतिक्रियायें

जनवरी से जून 2015
जनवरी 2015 में, स्पाइस समूह ने कहा कि यह ₹ 5 अरब (अमेरिका $ 74 मिलियन) के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश में एक मोबाइल फोन विनिर्माण इकाई शुरू होगा। एक समझौता ज्ञापन पर स्पाइस समूह और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

जनवरी 2015 में, ह्यून बच्चों हाँग, राष्ट्रपति और सैमसंग दक्षिण एशिया के सीईओ, कलराज मिश्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई), के साथ मुलाकात की एक संयुक्त पहल है जिसके तहत 10 "एमएसएमई-सैमसंग तकनीकी स्कूल" चर्चा करने के लिए भारत में स्थापित किया जाएगा।  फरवरी में सैमसंग ने कहा है कि नोएडा में अपने संयंत्र में सैमसंग Z1 निर्माण होगा।

फरवरी 2015 में, हिताची ने कहा कि यह पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कहा जाता है कि यह 13,000 करने के लिए 10,000 से भारत में अपने कर्मचारियों में वृद्धि होगी और यह ¥ 210 अरब करने के लिए 2013 में ¥ 100 अरब से भारत से अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है एक ऑटो घटक संयंत्र 2016 में चेन्नई में स्थापित किया जाएगा।

फरवरी 2015 में, हुआवेई बेंगलुरु में एक नए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परिसर में खोला गया। यह अमेरिका के $ 170 मिलियन का निवेश किया था अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए। [25] [26] यह चेन्नई में एक टेलीकॉम हार्डवेयर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है, जो अनुमोदन की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। [27] इसके अलावा फरवरी में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहा है कि यह पहल के तहत भारत में झींगा किसानों को झींगा अंडे की आपूर्ति करने में दिलचस्पी थी। [28]
फरवरी 2015 में, Xiaomi श्री सिटी में एक फॉक्सकॉन रन की सुविधा में विनिर्माण smartphones शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ प्रारंभिक वार्ता शुरू किया। 11 अगस्त 2015, कंपनी ने घोषणा की है कि पहली विनिर्माण इकाई परिचालन किया गया था और Xiaomi Redmi 2 प्रधानमंत्री, कि एक स्मार्टफोन की सुविधा में इकट्ठा किया गया था की शुरुआत की। [29] Xiaomi भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु जैन ने कहा, "हम घोषणा की भारत में हमारे मेक इस वर्ष 2015 [30] हमने सोचा कि यह हमारे दो साल लेने के लिए इस विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की शुरुआत में योजना बना रही है। लेकिन हैरत की बात है कि हम स्थापित करने में सक्षम थे सब कुछ है और हमारे उत्पादन सात महीने के भीतर शुरू कर दिया। "[31]

जून 2015, फ्रांस स्थित एलएच उड्डयन भारत में विनिर्माण संयंत्र ड्रोन के निर्माण के लिए स्थापित करने के लिए OIS उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। [32]

जुलाई से दिसंबर 2015
8 अगस्त को 2015, फॉक्सकॉन घोषणा की कि वह अमेरिका $ 5 अरब पांच साल से अधिक का निवेश करेगी एक अनुसंधान और विकास और महाराष्ट्र में उच्च तकनीक अर्धचालक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए। [33] [34] एक सप्ताह पहले, जनरल मोटर्स ने घोषणा की थी कि वह अमेरिका $ 1 अरब राज्य में ऑटोमोबाइल के निर्माण शुरू करने के लिए निवेश होगा की तुलना में कम है। [35]

18 अगस्त 2015, लेनोवो घोषणा की कि वह चेन्नई के निकट श्रीपेरंबुदूर में एक संयंत्र, सिंगापुर स्थित अनुबंध निर्माता फ्लेक्सट्रॉनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा चलाए में मोटोरोला स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र शुरू हो गया था लेनोवो और मोटोरोला के लिए अलग लाइनों के निर्माण, साथ ही गुणवत्ता आश्वासन दिया है, और उत्पाद परीक्षण। सुविधा में निर्मित पहला स्मार्टफोन मोटोरोला मोटो ई (2 पीढ़ी) की 4 जी संस्करण था। [36] [37]
16 अक्टूबर 2015, बोइंग के चेयरमैन जेम्स McNerney ने कहा है कि कंपनी के लड़ाकू विमानों को इकट्ठा और भारत में अपाचे या चिनूक हेलीकाप्टर रक्षा या तो कर सकता है। [38] कंपनी ने भारत में एफ / ए -18 सुपर हॉर्नेट निर्माण करने के लिए यदि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) इसे खरीदने के लिए थे तैयार है। [39]

नवंबर 2015 में, ताइवान के अजगर कॉर्प, जो इस तरह के ब्लैकबेरी, एचटीसी और मोटोरोला जैसी कंपनियों के लिए उपकरणों बनाता है, घोषणा की कि वह नोएडा में एक नया कारखाना, उत्तर प्रदेश में उपकरणों के निर्माण शुरू होगा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "सरकार के अभियान, देश की बढ़ती खपत के साथ मिलकर 'मेक इन इंडिया', भारतीय विनिर्माण क्षेत्र सेक्टरों में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक उत्कृष्ट मामला बन गया है।" [40]

30 नवंबर 2015 को रेल मंत्रालय एल्सटॉम और जीई परिवहन लायक ₹ 400 अरब (यूएस $ 5.9 अरब) स्थापित करने के मधेपुरा और Marhaura में लोकोमोटिव निर्माण कारखानों बिहार में। [41] के साथ औपचारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए

दिसंबर 2015 में, क्वालकॉम ने घोषणा की कि यह एक "भारत में डिजाइन" कार्यक्रम में मदद करने के लिए क्षमता के साथ दस भारतीय हार्डवेयर कंपनियों के लिए ऊपर संरक्षक अभिनव समाधान के साथ आते हैं और उन्हें पैमाने तक पहुँचने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। क्वालकॉम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वे सितंबर 2015 में सिलिकॉन वैली के उत्तरार्द्ध की यात्रा के दौरान ऐसा होता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कंपनी बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब की स्थापना की चयनित कंपनियों के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान करने के लिए होगा। [42] एक ही महीने में, माइक्रोमैक्स ने घोषणा की कि यह होगा ₹ 3 अरब (अमेरिका $ 45 मिलियन) की लागत से राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन नए विनिर्माण इकाइयों। पौधों 2016 में कामकाज शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक 3,000-3,500 लोगों को रोजगार देगा। [43] [44]

दिसंबर 2015 में भारत को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की यात्रा के बाद यह घोषणा की गई है कि जापान को एक अमेरिकी 'जापान-भारत मेकअप में भारत-विशेष वित्त सुविधा "कहा जाता है भारत से संबंधित परियोजनाओं में मेक के लिए $ 12 अरब कोष की स्थापना की जाएगी। [45 ] देर से दिसंबर में, फोन निर्माता विवो मोबाइल भारत ग्रेटर नोएडा में एक संयंत्र में विनिर्माण smartphones शुरू किया। संयंत्र में 2,200 लोग कार्यरत हैं। [46]

एक रक्षा सौदा दिसंबर 2015 में रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो कामोव केए-226 बहु-भूमिका हेलीकाप्टर भारत में बनाया जा रहा है देखेंगे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह व्यापक रूप से पहले रक्षा सौदा वास्तव में भारत अभियान में मेक के तहत हस्ताक्षर किए जाने के रूप में देखा जाता है। [47] [48]

Make in India Week
" make in India week" घटना 13 से मुंबई में बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स फ़रवरी 2016 सप्ताह तक बहु -क्षेत्रीय औद्योगिक 68 देशों से 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू , विदेशी सरकार के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया और इसे एमएमआरडीए मैदान में आयोजित किया गया था और 72 देशों से व्यापार टीमों। 17 भारतीय राज्यों , ज्यादातर भाजपा शासित भी आयोजित Expos। घटना के पास में डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि यह ₹ 15.2 लाख करोड़ (US $ 230 अरब ) निवेश प्रतिबद्धताओं और निवेश पूछताछ के लायक ₹ 1.5 लाख करोड़ रुपये ( 22 अरब अमेरिकी $ ) की कीमत पर प्राप्त किया था। महाराष्ट्र के अन्य सभी निवेश का ₹ 8 लाख करोड़ रुपये ( 120 अरब अमेरिकी $ ) प्राप्त राज्यों का नेतृत्व किया। [49] [50]

योजना
अगस्त 2015 में , हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत कार्यक्रम के तहत मेक सुखोई एसयू -30 एमकेआई लड़ाकू विमान के 332 घटकों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए रूस के Irkut कॉर्प के साथ वार्ता शुरू की। इन घटकों को भी बुलाया लाइन बदलने की इकाइयों ( LRUs ) दोनों महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण घटकों को देखें और इस तरह के रेडियो और रडार के रूप में चार प्रमुख सिर में गिर जाते हैं ; इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम ; यांत्रिक प्रणाली और उपकरण प्रणाली है। [51]

रक्षा मंत्रालय के एक 600 अरब (8.9 अरब अमेरिकी $) अनुबंध के लिए डिजाइन और भारत में एक लड़ाई पैदल सेना का मुकाबला वाहन ( FICV ) के निर्माण के लिए नीलामी की जाती है। अनुबंध 2016 में सम्मानित किया जाएगा [52]

फ़रवरी 2016 in , लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि यह था " भारत में एफ -16 के निर्माण और भारत पहल में मेक का समर्थन करने के लिए तैयार " है, हालांकि यह किसी भी समय सीमा की घोषणा नहीं की।

FDI
2015 में, भारत अमेरिका एफडीआई में 63 अरब $ प्राप्त किया।

इन्हें भी देखें
 स्वदेशी
 स्वदेशी आन्दोलन
 सुजाता (कम्पनी)

बाहरी कड़ियाँ
 ‘मेक इन इंडिया’ – भारत को आर्थिक विश्वशक्ति बनाने में अहम् योजना
 विनिर्माण क्षेत्र का दिग्गज बनने की राह में भारत
 मेक इन इंडिया कार्यक्रम (विकासपीडिया)
 मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से भारत को क्या लाभ होंगे?
Modi's 'Make in India' a success: Moody's
 Defence firms eye billion-dollar chance for 'made in India'

सन्दर्भ

भारत में सरकारी योजनाएँ