हानि और क्षति शब्द का उपयोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) प्रक्रिया के भीतर मानवजनित (मानव-जनित) जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।  यूएनएफसीसीसी को अपनाने के बाद से हानि और क्षति के लिए उचित प्रतिक्रिया विवादित रही है। एलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स (AOSIS) और न्यूनतम विकसित देशों के समूह में बातचीत में कमजोर और विकासशील देशों के लिए हानि और क्षति के लिए दायित्व और मुआवजा स्थापित करना एक लंबे समय से लक्ष्य रहा है।  हालांकि विकसित देशों ने इसका विरोध किया है। वर्तमान यूएनएफसीसीसी हानि और क्षति तंत्र, वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, दायित्व या मुआवजे के बजाय अनुसंधान और संवाद पर केंद्रित है।

"हानि और क्षति" की परिभाषा 
यूएनएफसीसीसी ने अचानक शुरू होने वाली घटनाओं (जलवायु आपदाओं, जैसे चक्रवात ) के साथ-साथ धीमी गति से शुरू होने वाली प्रक्रियाओं (जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि ) से होने वाली हानियों को शामिल करने के लिए हानि और क्षति को परिभाषित किया है।  मानव प्रणालियों (जैसे आजीविका) के साथ-साथ प्राकृतिक प्रणालियों (जैसे जैव विविधता ) में हानि और क्षति हो सकती है, हालांकि अनुसंधान और नीति में मानव प्रभावों पर जोर दिया जाता है।  मानव प्रणालियों के हानि और क्षति के दायरे में, आर्थिक हानियाे और गैर-आर्थिक हानियाे के बीच अंतर किया जाता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि गैर-आर्थिक हानियाे में ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिनका बाजारों में आमतौर पर कारोबार नहीं होता है।

प्रारंभिक वार्ता 
जैसा कि 1991 में यूएनएफसीसीसी का मसौदा तैयार किया जा रहा था, AOSIS ने "सबसे कमजोर छोटे द्वीप और निचले तटीय विकासशील देशों को समुद्र के स्तर में वृद्धि से होने वाले हानि और क्षति के लिए क्षतिपूर्ति" करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बीमा पूल के निर्माण का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में, प्रत्येक देश द्वारा इस पूल में योगदान की जाने वाली राशि का निर्धारण वैश्विक उत्सर्जन में उनके सापेक्ष योगदान और वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के उनके सापेक्ष हिस्से द्वारा किया जाएगा। यह प्रस्ताव 1963 में परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र में "तीसरे पक्ष की देयता पर ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन" पर आधारित है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था और जब 1992 में यूएनएफसीसीसी को अपनाया गया था तो इसमें हानि या क्षति का कोई उल्लेख नहीं था। 

हानि और क्षति को पहली बार 2007 की बाली कार्य योजना में औपचारिक रूप से बातचीत किए गए संयुक्त राष्ट्र के पाठ में संदर्भित किया गया था, जिसमें "आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों और विकासशील देशों, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव ग्रसित है, में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े हानि और क्षति पर विचार करने का आह्वान किया गया था”।

हानि और क्षति के लिए वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र 
वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, जिसे 2013 में बनाया गया था, स्वीकार करता है कि "हानि और क्षति जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े हुए हैं, और कुछ मामलों में इससे अधिक शामिल है, जिसे अनुकूलन द्वारा कम किया जा सकता है"।  इसके अधिदेश में "ज्ञान और समझ को बढ़ाना", "संबंधित हितधारकों के बीच संवाद, समन्वय, सुसंगतता और तालमेल को मजबूत करना", और "प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता-निर्माण सहित कार्रवाई और समर्थन को बढ़ाना" शामिल है। जलवायु परिवर्तन का"।  हालांकि, यह नुकसान और क्षति के लिए देयता या मुआवजे के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है।

पेरिस समझौता वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की निरंतरता के लिए प्रदान करता है लेकिन स्पष्ट रूप से कहता है कि इसके समावेश में "किसी भी प्रकार की देयता या मुआवजा शामिल नहीं है"।  इस खंड का समावेश वह शर्त थी जिस पर विकसित देश, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, हानि और क्षति के संदर्भ को शामिल करने के लिए सहमत हुए।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट में 
2013-2014 में प्रकाशित इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की 5वीं आकलन रिपोर्ट में हानि और क्षति पर कोई अलग अध्याय नहीं था, लेकिन कार्य समूह II: प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता (डब्ल्यूजी 2)  अध्याय 16 अनुकूलन सीमाओं और बाधाओ के बारे में, हानि और क्षति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। हानि और क्षति के बारे में आईपीसीसी की 5वीं आकलन रिपोर्ट का क्या कहना है, इसका गुणात्मक डेटा विश्लेषण आश्चर्यजनक रूप से दिखाता है कि इस शब्द का इस्तेमाल गैर-अनुलग्नक 1 देश (अफ्रीका, एशिया लैटिन अमेरिका और प्रशांत के अधिकांश देश), जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, के बारे में पाठ की तुलना में अनुलग्नक 1 देशों (जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपीय देशों) के बारे में बयानों में अधिक बार किया गया था। कमजोर देशों के प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार सुझाव देने के बावजूद, आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में हानि और क्षति पर कोई अध्याय नहीं होगा।

संदर्भ 

जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन नीति