इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में हिंदू धर्म के चित्रण के संबंध में अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में २००५ में एक विवाद शुरू हुआ। टेक्सास स्थित वैदिक संस्थान (वैदिक संस्थान) और हिंदू एजुकेशन संस्थान (अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान), ने कैलिफोर्निया के पाठ्यचर्या आयोग से शिकायत की, यह तर्क देते हुए कि भारतीय इतिहास और हिंदू धर्म की छठी कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में कवरेज हिंदू धर्म के खिलाफ पक्षपातपूर्ण था; विवाद के बिंदुओं में एक पाठ्यपुस्तक में जाति व्यवस्था का चित्रण, इंडो-आर्यन प्रवासन सिद्धांत और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति शामिल थी।

कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग (कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग) ने शुरुआत में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थ्रिज में प्रोफेसर एमेरिटस शिव बाजपेई को समूहों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त करके विवाद को हल करने की मांग की। बाजपेयी जिन्हें वैदिक संस्थान द्वारा कार्य के लिए चुना गया था, ने लगभग सभी परिवर्तनों को मंजूरी दे दी; जबकि वैदिक संस्थान द्वारा एक स्वतंत्र विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया था, बाद में यह पता चला कि वह एक निकट से संबद्ध संगठन का सदस्य था।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर माइकल विट्ज़ेल ने "धार्मिक-राजनीतिक प्रकृति" के परिवर्तनों का विरोध करने के लिए कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग को कुछ ५० हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ एक पत्र भेजकर हिंदू समूहों की आपत्तियों के खिलाफ इंडोलॉजिस्ट का आयोजन किया।

विट्ज़ेल, स्टेनली वोलपर्ट और एक तीसरे इंडोलॉजिस्ट ने तब राज्य शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित परिवर्तनों पर दोबारा गौर किया और कुछ स्वीकृत बदलावों को वापस लेने का सुझाव दिया। कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग के अनुसार इन विद्वानों ने २००६ में पाठ्य पुस्तकों के अधिकांश संपादनों और सुधारों पर या तो एक समझौता किया या समझौता किया जिसमें कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार किया गया और अन्य को अस्वीकार कर दिया गया। २००६ की शुरुआत में हिंदू अमेरिकी संस्थान ने प्रक्रिया के मामलों पर राज्य विभाग पर मुकदमा दायर किया। मामला २००९ में सुलझा लिया गया था।

कैलिफ़ोर्निया की पाठ्यपुस्तक पर २०१६ से २०१७ तक अनुवर्ती बहस हुई जिसमें कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा की गई।

पृष्ठभूमि

कैलिफोर्निया पाठ्यपुस्तकों के मार्गदर्शक सिद्धांत 
सामाजिक सामग्री के लिए निर्देशात्मक सामग्री के मूल्यांकन के लिए कैलिफ़ोर्नियाई मानकों में पाठ्यपुस्तकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। वे कहते हैं: "संयुक्त राज्य अमेरिका और कैलिफोर्निया, साथ ही साथ अन्य समाजों में आयोजित धार्मिक विश्वासों की विविधता, उपयुक्त होने पर, उन विश्वासों या धार्मिक विश्वासों में से किसी के प्रति पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह प्रदर्शित किए बिना मानकों को प्राप्त किया जाएगा।"

वे यह भी कहते हैं: "किसी भी धार्मिक विश्वास या प्रथा का उपहास नहीं किया जा सकता है और किसी भी धार्मिक समूह को हीन के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है।", और "किसी धार्मिक विश्वास या प्रथा का कोई भी विवरण या विवरण इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो प्रोत्साहित न करे या विश्वास को हतोत्साहित करें या किसी विशेष धार्मिक विश्वास में छात्र को प्रेरित करें।"

ईसाई, यहूदी और मुसलमान समूहों ने वर्षों से ऐसा किया है, लेकिन २००५ की समीक्षा में पहली बार हिंदू समूहों ने भाग लिया था।

पाठ्यपुस्तक के मसौदे पर प्रतिक्रिया 
पाठ्यपुस्तक के एक मसौदे के जारी होने पर, ईसाई, यहूदी, इस्लामी और दो हिंदू समूहों ने शरद ऋतु २००५ में अपना संपादन प्रस्तुत किया। गहन विद्वतापूर्ण चर्चाओं के बाद यहूदी और ईसाई समूहों द्वारा प्रस्तावित ५०० से अधिक परिवर्तनों और मुसलमानों द्वारा प्रस्तावित लगभग १०० परिवर्तनों को कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया; इन विद्वतापूर्ण चर्चाओं को ६ जनवरी २००६ तक बढ़ाया गया। दो हिंदू संस्थानों द्वारा प्रस्तावित कुछ १७० संपादनों को शुरू में स्वीकार किया गया था जो कैलिफोर्निया के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त समीक्षक द्वारा समर्थित थे, डॉ० शिवा बाजपेयी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थ्रिज के इतिहास के प्रोफेसर एमेरिटस। हालाँकि हिंदू समूहों द्वारा प्रस्तावित संपादनों में से ५८ को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल विट्ज़ेल सहित विभिन्न समूहों द्वारा चुनौती दी गई थी। चुनौती ने एक प्रक्रियात्मक और कानूनी संघर्ष पैदा किया।

स्वीकृत परिवर्तन 
कैलिफोर्निया राज्य विभाग के अनुसार कुछ स्वीकृत परिवर्तन थे:

विरोध परिवर्तन 
कैलिफोर्निया राज्य विभाग के अनुसार कुछ विरोध परिवर्तन थे:

दावेदारों 
वैदिक संस्थान और अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान दोनों वैचारिक रूप से भारत में हिंदुत्व (हिंदू राष्ट्रवाद) आंदोलन, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान हिंदू स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में काम करता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक सिद्धांतों का पालन करता है; वैदिक संस्थान अन्य समूहों के साथ संबद्धता का दावा नहीं करता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर सहयोग करता है। पाठ्यपुस्तक मामले के लिए कानूनी सेवाएँ हिंदू अमेरिकी संस्थान द्वारा प्रदान की गईं।

दो हिंदू संस्थानों के संपादन का विरोध 
कैलिफोर्निया के पाठ्यचर्या आयोग ने हिंदू समूहों द्वारा धकेले गए अधिकांश परिवर्तनों का समर्थन किया, इस मामले को राज्य शिक्षा विभाग के पास ले जाया गया जो आमतौर पर इसकी सलाह का पालन करता है। लेकिन फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के वेल्स प्रोफेसर माइकल विट्ज़ेल के नेतृत्व में अमेरिकी विद्वानों के एक समूह ने ऐसे परिवर्तनों पर कड़ी आपत्ति जताई। विट्ज़ेल को उनके सहयोगी स्टीव फार्मर के साथ, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के स्नातक छात्र होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा वैदिक संस्थान और अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित संपादन के बारे में सूचित किया गया था। विट्ज़ेल ने कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा जिसमें बदलावों का विरोध किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए और विभाग द्वारा पेशेवर सलाह ली जाए। पत्र को विभिन्न देशों के एशियाई अध्ययन के क्षेत्र में ४७ शिक्षाविदों के हस्ताक्षरों द्वारा समर्थित किया गया था।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के डैन गोल्डन ने दो हिंदू संस्थानों के प्रयासों को यहूदी, इस्लामिक और ईसाई संस्थानों के प्रयासों के समान बताया। प्रत्येक समूह, डैन गोल्डन का दावा करता है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए ग्रंथों में बदलाव के लिए अपने विश्वासों को बेहतर रोशनी में या बच्चों के सामने संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करने के लिए होड़ करता है। हिंदू समूहों के मामले में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में प्रेरणा और प्रतिक्रिया के हिस्से का वर्णन किया गया है:

इस संस्थान के अलावा, कई अन्य संगठनों ने मामले को उठाया। उस समय दलित फ्रीडम नेटवर्क के अध्यक्ष डॉ० जोसेफ डिसूजा थे। डिसूजा अखिल भारतीय ईसाई परिषद के अध्यक्ष भी थे। डिसूजा ने दलित फ्रीडम नेटवर्क की ओर से शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा। दक्षिण एशिया के मित्र के अनुसार समर्थन के और पत्र अन्य संगठनों से आए जैसे दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान, दलित शक्ति केंद्र और संयुक्त राज्य अमेरिका में दलित सॉलिडेरिटी फ़ोरम। एफओएसए यह भी लिखता है कि जनवरी और फरवरी २००६ में एसबीई के सामने गवाही देने वाले और कैलिफोर्निया में सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दलित समूहों में बौद्ध पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल हैं जैसे कि अंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस एँड पीस, अमेरिका का भारतीय बौद्ध संघ, नवगणराज्य भारत, साथ ही कैलिफ़ोर्निया के दलित सिख मंदिर जैसे गुरु रवि दास गुरुद्वारा।

वैदिक संस्थान और अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित संपादनों का संगठनों के एक समूह ने भी विरोध किया जिसमें दक्षिण एशिया के मित्र, सांप्रदायिकता विरुद्ध गँठबंधन, द फेडरेशन ऑफ़ तमिल संगम्स इन नॉर्थ अमेरिका, नॉन रेजिडेंट इंडियन्स फ़ॉर ए सेक्युलर एँड हार्मोनियस इंडिया बुद्धि के लिए वैष्णव केंद्र और इंडियन अमेरिकी पब्लिक एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल शामिल थे।

दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के सैंतालीस पेशेवर दक्षिण एशियाई विद्वानों और दक्षिण एशियाई अध्ययन के कुछ प्रमुख अमेरिकी विभागों के साथ-साथ लगभग १५० भारतीय अमेरिकी प्रोफेसरों ने दोनों संस्थानों के प्रस्तावों के विरोध के मूल पत्र पर हस्ताक्षर किए। कैलिफोर्निया विधानमंडल के सत्रह सदस्यों ने विद्वानों के समर्थन में एक पत्र लिखा।

विट्ज़ेल के हस्तक्षेप के तुरंत बाद भारत-पश्चिम के एक रिपोर्टर, विजी सुंदरम ने लिखा कि प्रो. विट्ज़ेल की याचिका से हिंदू समूहों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों की समीक्षा करने के शिक्षा विभाग के फैसले को प्रभावित करने की संभावना थी। एक अन्य रिपोर्टर, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा समाचार पत्र प्रकाशक मिलपिटास पोस्ट के रेचल मैकमुर्डी, ने वैदिक संस्थान और अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ-साथ हिंदू स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमेरिकी शाखा के बीच पितृत्व और घनिष्ठ संबंधों की ओर इशारा किया।

राज्य शिक्षा विभाग का फैसला 
६ जनवरी २००६ को विशिष्ट विद्वानों द्वारा यहूदी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू संपादनों पर व्यापक चर्चा के बाद और कई सार्वजनिक एसबीई बैठकों के बाद २७ फरवरी २००६ को एक निर्णय लिया गया। सार्वजनिक टिप्पणी के ३ घंटे सुनने के बाद और १५०० पृष्ठों की लिखित टिप्पणी प्राप्त करने के बाद विभाग के पांच सदस्यीय पैनल ने कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित संपादनों पर कार्रवाई को स्वीकार करने की सिफारिश को अपनाया। उपसमिति ने कुछ ७० बदलावों को मंजूरी दी लेकिन इसने वैदिक संस्थान और अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान से एकेश्वरवाद, महिलाओं के अधिकार जाति व्यवस्था और प्रवासन सिद्धांतों पर प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों को खारिज कर दिया।

८ मार्च २००६ को पूर्ण विभाग २७ फरवरी के निर्णय से सहमत हुआ, मतदान (९ से शून्य, २ अनुपस्थिति) केवल २७ फरवरी को स्वीकृत परिवर्तनों की पुष्टि करने के लिए और अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान और वैदिक संस्थान द्वारा सुझाए गए बाकी परिवर्तनों को पलटने के लिए दो अपवादों के साथ: आर्यन प्रवासन सिद्धांत को "विवादित" के रूप में वर्णित किया जाएगा, और वेदों को गीतों या कविताओं के बजाय पवित्र ग्रंथों के रूप में संदर्भित किया जाएगा। अधिकांश पार्टियों ने निर्णय से योग्य संतुष्टि व्यक्त की; हालाँकि हिंदू अमेरिकी संस्थान जिसने संशोधन में भाग नहीं लिया था, ने विभाग को मुकदमे की धमकी दी।

एसबीई के पूर्व अध्यक्ष रूथ ग्रीन ने कहा कि फैसला "हमारे सर्वोत्तम प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। कई वैचारिक दोष यहाँ खेले गए हैं। ये मान्यताएँ गहराई से जुड़ी हुई हैं।"

वैदिक संस्थान और अमेरिकी हिंदू शिक्षा संस्थान द्वारा किराए पर ली गई एक जनसंपर्क फर्म ने कहा कि "यहाँ जो कुछ दांव पर लगा है वह शर्मिंदगी और अपमान है कि ये हिंदू बच्चे (अमेरिका में) पाठ्य पुस्तकों में उनके विश्वास और संस्कृति को चित्रित करने के तरीके के कारण सामना करना जारी रखते हैं।" वैदिक संस्थान की जनेश्वरी देवी ने कहा कि "दो संस्थानों ने लगभग ५०० प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किए, और ८० प्रतिशत से अधिक स्वीकृत नहीं हुए।" यह वैदिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जिसमें अध्यायों के पूर्ण पुनर्लेखन की कल्पना की गई थी जिसकी कैलिफोर्निया प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमति नहीं है।

मुकदमों

कैपीम मामला 
राज्य शिक्षा विभाग के ८ मार्च के फैसले के बाद विशेष रूप से कैलिफ़ोर्निया स्कूलबुक मामले के लिए स्थापित एक समूह, कैपीम अर्थात कैलिफ़ोर्निया पेरेंट्स फ़ॉर इक्वलाइज़ेशन ऑफ़ एजुकेशनल मैटेरियल्स (अंग्रेज़ी: California Parents for Equalization of Educational Materials; अर्थात कैलिफोर्निया में शिक्षा साधन बराबर करने के लिए माता-पिता; CAPEEM) ने १४ मार्च को सैक्रामेंटो में फ़ेडरल कोर्ट में पहला मुकदमा दायर किया। शिकायत सिएटल के वकील वेंकट बालासुब्रमणि द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने अतीत में एसीएलयू जैसे जनहित समूहों के साथ काम किया है। माइकल न्यूडो, एक नास्तिक वकील जो निष्ठा की प्रतिज्ञा से 'गॉड' शब्द को हटाने से संबंधित मामलों को दर्ज करने के लिए जाने जाते हैं, बाद में कैपीम की कानूनी टीम में शामिल हो गए।

अदालत ने बाद में मौजूदा कानूनी नियमों के कारण कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग और एसबीई को प्रतिवादी के रूप में हटा दिया, हालाँकि कैलिफोर्निया के पूर्वी जिला न्यायालय में अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश फ्रैंक सी. डैमरेल ने कैपीम को ११ अगस्त/२८ सितंबर २००६ को शिकायत में संशोधन करने की अनुमति दी। और राज्य शिक्षा विभाग और कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग के अलग-अलग सदस्यों के खिलाफ आगे बढ़ें।

मामला तब डिस्कवरी चरण के साथ आगे बढ़ा, और कैपीम ने एसबीई और कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग से दस्तावेजों का अनुरोध किया, और कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग अधिकारियों, एसबीई, प्रकाशकों, ईसाई समूहों जैसे दलित फ्रीडम नेटवर्क, काउंसिल ऑन सहित इस मामले में शामिल विभिन्न व्यक्तियों को सम्मन जारी किए। इस्लामी शिक्षा, पाठ्यचर्या आयोग के सदस्य चार्ल्स मुंगेर जूनियर, और समीक्षा समिति के सदस्य एस. वोल्पर्ट जे. हेत्ज़मैन और एम. विट्ज़ेल।

अन्य सम्मनों में कैपीम ने कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा विभाग के सदस्यों के खिलाफ मार्च २००६ के अपने कानूनी मामले का समर्थन करने के लिए विट्ज़ेल को एक व्यापक सम्मन जारी किया। विट्ज़ेल ने ईमेल वाली कई सीडी को पलट दिया लेकिन कैपीम ने उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने के लिए मजबूर करने के लिए एक प्रस्ताव का पालन किया।

मैसाचुसेट्स जिला न्यायालय में ३ जुलाई २००७ को सुनवाई हुई। अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार (संख्या ०७-२२८६ देखें), अदालत ने एक सुरक्षात्मक आदेश के लिए विट्ज़ेल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कैपीम के प्रस्ताव को मजबूर करने से इनकार कर दिया "क्योंकि इसने ऐसे दस्तावेज़ और संचार मांगे थे जो प्रासंगिक नहीं थे और इसलिए खोजे जाने योग्य नहीं थे।" कैपीम ने उस फैसले की अपील की। ७ जुलाई २००८ को युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फर्स्ट सर्किट (नंबर ०७-२२८६) के एक तीन जजों के पैनल ने कैपीम की अपील को खारिज कर दिया और फैसला किया कि "कैपीम ने यह नहीं दिखाया है कि मैसाचुसेट्स जिला अदालत ने अपने विवेक का दुरुपयोग किया है। मजबूर करने के प्रस्ताव को नकारना।"

विट्ज़ेल को कैपीम का सम्मन भी विट्ज़ेल के बयान में परिणत हुआ जिस पर उनके वकील ने कैपीम से अनुरोध किया कि वे बयान प्रतिलेख को सार्वजनिक न करें और एक समझौते की मांग की कि कैपीम बयान के प्रतिलेख को सार्वजनिक नहीं करेगा। कैपीम इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गया है और उसने विट्ज़ेल के डिपॉजिट ट्रांसक्रिप्ट को सार्वजनिक नहीं किया है।

२५ फरवरी २००९ को कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कैपीम का दावा गोद लेने की वास्तविक प्रक्रिया के संबंध में व्यवहार्य था, लेकिन प्रतिष्ठान क्लॉज के संबंध में आंशिक सारांश निर्णय के लिए वादी कैपीम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके पास खड़े होने की कमी थी और आंशिक रूप से कैलिफोर्निया राज्य शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के प्रतिवादी सदस्यों को मंजूर और आंशिक रूप से इनकार किया।

केस २:०६-cv-००५३२-एफसीडी-केजेएम, दस्तावेज़ २१२, २६ फरवरी २००९ को दायर किया गया। २ जून २००९ को अदालत ने फैसला सुनाया कि अच्छा कारण दिखाया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक प्रक्रियाओं के नियम के अनुसार यह वादी और प्रतिवादी के निपटान और सामान्य रिहाई समझौते को स्वीकार करता है। समवर्ती रूप से कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने कैपीम के साथ समझौता किया जहाँ कैपीम ने कैलिफ़ोर्निया स्टेट विभाग ऑफ़ एजुकेशन से $१७५,००० प्राप्त किए, और दोनों पक्ष एक दूसरे को सभी दावों से मुक्त करने के लिए सहमत हुए और दोनों पक्ष अपील न करने पर सहमत हुए।

पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को लेकर शिक्षा विभाग के खिलाफ मार्च २००६ में हिंदू अमेरिकी संस्थान द्वारा दूसरा मुकदमा दायर किया गया था। एचएएफ ने तर्क दिया कि प्रक्रियाएँ लागू कानूनों को संतुष्ट नहीं करती हैं। एचएएफ ने पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की जिसे न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया।

आरोपों की गंभीरता और राज्य की पाठ्यपुस्तकों में संभावित व्यवधान को देखते हुए, अदालत ने तेजी से कदम उठाया और सितंबर २००६ में अपना फैसला सुनाया। हिंदू अमेरिकी संस्थान के दावे के बारे में कि शिक्षा विभाग "कुछ मामलों में" सार्वजनिक बैठकों के संबंध में राज्य के कानूनों का पालन करने में विफल रहा, अदालत ने सहमति व्यक्त की और विभाग को अपनी प्रक्रियाओं को अद्यतन करने का निर्देश दिया। हालाँकि अदालत ने विभाग के "नियामक ढांचे में इन कमियों" को पाठ्यपुस्तकों को वापस लेने के लिए पर्याप्त नहीं पाया। "वर्तमान [दत्तक ग्रहण] प्रणाली को बनाए रखते हुए" प्रक्रियाओं को ठीक किया जा सकता है।

प्रक्रियात्मक अवैधताओं को संबोधित करने के बाद अदालत ने अपना ध्यान इस दावे की ओर लगाया कि पाठ्यपुस्तकें "लागू कानूनी मानकों के अनुरूप नहीं थीं"। हिंदू अमेरिकी संस्थान ने दावा किया कि पाठ्यपुस्तकें "प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की चर्चा में हिंदू धर्म को एक नकारात्मक प्रकाश में चित्रित करती हैं"। इसने यह भी दावा किया कि "ग्रंथों में [संपादन] तथ्यात्मक अशुद्धियाँ हैं और [थे] आम तौर पर ... तटस्थ नहीं हैं"। हालाँकि अदालत ने फैसला सुनाया कि "चुनौती वाले पाठ लागू कानूनी मानकों का अनुपालन करते हैं"। इसने कहा कि आर्यों के आक्रमण या प्रवासन का चित्रण पूरी तरह से गलत नहीं था, पाठ्यपुस्तकों में हिंदू धर्म के उपचार ने राज्य द्वारा निर्धारित मानक का उल्लंघन नहीं किया, और इसने कहा कि जाति व्यवस्था, एक ऐतिहासिक वास्तविकता होने के नाते, चर्चा की जाए भले ही इससे छात्रों में एक निश्चित नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई हो। विवादित पाठ्यपुस्तकें, सबसे अधिक विवादित मुद्दों (महिलाओं के अधिकार, दलित, आर्यन आक्रमण या प्रवासन, एकेश्वरवादी धर्म के रूप में हिंदू धर्म) की चर्चा और औचित्य प्रदान करती रहीं। फैसले के बाद एचएएफ और शिक्षा विभाग एक समझौते पर पहुंचे जिससे विभाग एचएएफ द्वारा किए गए कानूनी खर्च का हिस्सा चुकाने पर सहमत हो गया। हिंदू अमेरिकी संस्थान और विरोधी समूहों दोनों ने जीत का दावा किया।

शिक्षाविद लास्पिना टिप्पणी करते हैं कि राज्य विभाग द्वारा हिंदू समूहों के साथ समझौता करने के लिए "असाधारण प्रयास" किए जाने के बाद मुकदमे दायर किए गए थे। हिंदू अमेरिकी संस्थान ने अपनाए गए परिवर्तनों को पर्याप्त नहीं माना। लास्पिना की सिफारिश है कि शिक्षकों को अपने इतिहास, धर्म और संस्कृति के चित्रण पर हिंदू-अमेरिकी समुदाय की चिंताओं के बारे में "विवेकपूर्ण रूप से जागरूक" होने की आवश्यकता है।

परिणाम 
२०१४ में कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट के बहुमत के नेता एलेन कॉर्बेट ने राज्य विधानमंडल में एक बिल (एसबी १०५७) का नेतृत्व किया जिसमें हिंदू धर्म और अन्य धर्मों को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए अपने इतिहास और सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के पूर्ण ओवरहाल की मांग की गई थी। विधेयक "सर्वसम्मति से समर्थन" के साथ विधायिका के दोनों सदनों से पारित हुआ। हालाँकि इसे राज्यपाल जेरी ब्राउन द्वारा वीटो कर दिया गया था जाहिरा तौर पर क्योंकि यह उस समय चल रही पाठ्यचर्या संशोधन प्रक्रिया को धीमा कर देगा। कॉर्बेट ने इसे "अस्थायी सेट-बैक" कहा।

यह सभी देखें 

 पूर्वाग्रह विरोधी पाठ्यक्र्म
 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद

संदर्भ

ग्रन्थसूची 

 
 
 
 
 

 प्राथमिक स्रोत

 
भारत का इतिहास लेखन
Pages with unreviewed translations