राष्ट्रीय विकास मोर्चा (एनडीएफ) केरल में स्थापित एक मुस्लिम संगठन था। यह 1994 में स्थापित किया गया था और इसे 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। इसका उद्देश्य एक इस्लामिक नव-सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता है जो केवल मुस्लिमों को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अराजक,साम्प्रदायिक बनाने के लिए केरल में केरल के मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर भड़काना था।   

एनडीएफ ने अन्य समुदायों के बीच इस्लाम का प्रचार करने की योजना की घोषणा की। एनडीएफ की सर्वोच्च परिषद के सदस्य पी. कोया ने संगठन की पत्रिका थेजस में एक लेख लिखा, कि "कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि शिक्षा कार्य मुसलमानों के लिए मौलिक है। लेकिन वही संगठन इन कामें पर बहुत कम ध्यान देते हैं।" 

एनडीएफ का नारा जिहाद(गज़वा-ए-हिन्द) है।

इतिहास 

1992 के बाद देश भर में अखिल इस्लामी हिंसक प्रतिक्रियावादी आंदोलनों से प्रेरित होकर, एनडीएफ ने इस्लामिक सेवक संघ (आईएसएस) संगठन के प्रतिबंध के बाद मालाबार क्षेत्र में एक मजबूत पैर जमा लिया। [5] केरल पुलिस ने जांच में पाया कि राष्ट्रीय विकास मोर्चा (एनडीएफ) आईएसएस का एक और अवतार है।[6] NDF ने मुस्लिमो का विश्वास जितने के लिए "मुस्लिमो के अधिकारों का प्रतिनिधित्व" करने का दावा सक्रिय रूप से प्रचारित किया ।[7]

राष्ट्रीय विकास मोर्चा में 19 सर्वोच्च परिषद सदस्य हैं। उनमें से प्रोफेसर पी. कोया भी हैं जो स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।[9]

1997 में एनडीएफ ने कोझीकोड में तथाकथित राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। विचार-विमर्श और समझ के आधार पर, एक नए संगठन का गठन किया गया जिसे मानव अधिकार संगठन परिसंघ (सीएचआरओ) कहा जाता है।[10] एनडीएफ ने थेजस मुकुंदन सी ​​मेनन और सीएचआरओ से जुड़े पत्रकारों के साथ मिलकर काम किया, जो ह्यूमन राइट्स वॉच इंटरनेशनल से निकटता से जुड़कर भारत पर दबाव बना सकता था।

NDF ने 2004, 2005, [13] और 2006 में केरल के प्रमुख शहरों में "इस्लाम के प्रहरी बनें" [12] के नारे के साथ परेड आयोजित की। परेड भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर नियमित गतिविधियों में से एक बन गई। [15]

एनडीएफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन में है और फरवरी 2007 में बैंगलोर में आयोजित एम्पावर इंडिया सम्मेलन में सहयोग किया। [16]

2012 में, एनडीएफ ने पुलिस की बर्बरता और सरकारी दुर्व्यवहार के नाम पर विरोध में विभिन्न साम्प्रदायिक आंदोलनों,हिंसक प्रदर्शनों, दंगे, रैलियों और अन्य अलोकतांत्रिक हड़तालों का आयोजन किया, [17] सरकारी रोजगार में अधिक काम करने के अधिकारों के नाम पर दावा किया, [18] मुस्लिमो के लिए आरक्षण और भत्ते को लागू किया। उन्हें मुख्यधारा के समाज के स्तर से तोड़ने के लिए, और सरकार और उसकी एजेंसियों को भारतीय समाज में केवल मुस्लिमों की मदद करने के लिए मजबूर करना। 

2021 में, एनडीएफ केरल और तमिलनाडु के हिजाब विवाद को भड़काने में की मदद और साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने वालो को आश्रय प्रदान करके और भारत विरोधी गतिविधियों में भोजन और पेय उपलब्ध कराने में भी शामिल था। [19]

आलोचना

विदेशी संबंध

कार्य प्रणाली

अतिरिक्त विचार

धार्मिक संहिता का कार्यान्वयन

आलोचनाओं पर एनडीएफ की प्रतिक्रिया 

एनडीएफ ने मराड नरसंहार में शामिल होने से इनकार किया। इसने आरोप लगाया कि इस घटना के लिए सारा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य "समाजसेवी हिंदुओं"  का है।[38] उन्होंने परोक्ष रूप से धमकी दी कि अगर "किसी भी मुस्लिम को पुलिस द्वारा पकड़ा गया" तो "परेशानी होगी"। [37] 
उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने मराड दंगों में "सीबीआई जांच का स्वागत किया"।

एनडीएफ ने उग्रवादी संगठन का समर्थन ना करने और भाजपा को बुरी तरह से चित्रित करने के लिए मीडिया और अधिकारियों पर भी आलोचनात्मक दबाव बनाया । [38]

यह भी देखें 

 गजवा-ए-हिन्द
 काफ़िर
 जिहाद
 लव जिहाद

संदर्भ