Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इस तरह के प्रयासों का मतलब यह भी है कि इन ठिकानों की सफाई, रखरखाव और सुरक्षा के लिए सीमित संख्या में लोगों को तैनात किया गया है ।
वैश्विक महामारी के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि आयुर्वेदिक समेत सभी प्रकार की संभावित दवाओं का सख्त क्लिनिकल परीक्षण हो ताकि उनकी प्रभावोत्पादकता का वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध रहे ।
निगरानी: सीरो व्यापकता और जीनोम अनुक्रमण
बड़े पैमाने पर निगरानी के जरिये आबादी में संक्रमण में वृद्धि को शुरुआत में ही रोका जा सकता है ।
' नियमन और नियामक समर्थन
इसके जरिये उद्योग को पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिलने के बाद टीकों के भंडारण की इजाजत भी दे दी गयी ।
यह अधिसूचना उद्योग के लिये समर्थकारी और विश्वास पैदा करने वाली रही ।
नियामक प्रक्रियाओं को आमूल सुधार के जरिये स्थाई कुशल प्रणाली में तब्दील करने की ज़रूरत को समझते हुए अनुमतियां तेजी से प्रदान करने की व्यवस्था की गयी ।
वैश्विक महामारी के प्रकोप ने हमारी तैयारी में खामियों को भी उजागर कर दिया ।
उद्योग और शिक्षा जगत दोनों के लिये सामंजस्यपूर्ण सीटी प्रोटोकॉलों के साथ क्लिनिकल परीक्षण अनुसंधान का ठोस नेटवर्क टीका विकास की बुनियाद होता है ।
इनमें से कुछ ही परीक्षणों का मकसद स्पष्ट उत्तर ढूंढना था ।
इस स्थिति से सबक लेते हुए भविष्य में ज्यादा व्यावहारिक अनुसंधान व्यवस्था डिजाइन की जानी चाहिये ।
यह स्पष्ट था कि बड़े पैमाने पर किसी उत्पाद को तेजी से बाजार में लाने के लिये खरीद प्रणाली को स्वदेश में विकसित उत्पादों के अनुकूल होना चाहिये ।
अधिकांश भारतीय किटों को खरीद के वैसे विशेष विवरणों का सामना करना पड़ता है जिनका झुकाव ज्यादातर स्थापित मानदंडों की तरफ है ।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इस्तेमाल में आसान परीक्षण बाजार में उभर रहे हैं ।
कोविड - 19 से मुकाबले के दौरान कई अन्य कोशिशें भी की गयीं जिनका जिक्र इस आलेख में नहीं हुआ है ।
बेशक इस वैश्विक महामारी ने हमें खराब वक्त दिखाया है ।
मगर इस दौरान भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों ने उम्मीद की कसौटी पर खरा उतरते हुए उद्योग के साथ सहयोग और तालमेल के जरिये हर तरह से समाधान प्रस्तुत किया ।
उसने अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए शासन, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग के जरिये देश की आबादी को न्यायपूर्ण ढंग से और समानता के आधार पर रिकॉर्ड समय में टीका उपलब्ध कराया ।
विश्व के ज्यादातर देश ऐसा करने में नाकाम रहे हैं ।
भारतीय वैज्ञानिक समुदाय टीकों, पीपीई, वेंटिलेटर, निदान किट जैसी बहुत सारी चीजों पर गर्व कर सकता है ।
लेकिन अभी काफी कुछ और करने की ज़रूरत है ।
देश के शासन और राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान इस ओर है ।
17. महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ था ।
हाल ही में, विश्व स्तर पर और देश के भीतर पर्यटन प्रवाह काफी तेजी से बढ़ने लगा है ।
मिशनों को सरकार में सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करने के लिए कहा गया है, जिसमें पर्यटन, नागरिक उड्डयन, आयुष और संस्कृति मंत्रालयों के साथ - साथ उनके देशों में संचालित होने वाली भारतीय एयरलाइंस शामिल हैं ।
18. कोविड - 19 महामारी ने दुनिया भर से विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति की आवश्यकता को देखा ।
दुनिया भर में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर इनपुट प्राप्त करने के लिए हमारे मिशन विदेशों में हमारे कान और आंखें हैं ।
उन्हें देश में उपयोग के लिए सर्वोत्तम संभव तकनीक प्राप्त करने के लिए इनपुट प्रदान करने का काम सौंपा गया है ।
यह न केवल राजनीतिक या रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने पर लागू होता है बल्कि हमारे पड़ोसियों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने पर भी लागू होता है ।
व्यापार में बाधाओं को कम करने और वस्तुओं तथा लोगों की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर निरंतर ध्यान देने के साथ, हम पड़ोस में अपने कुछ प्रमुख भागीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में सक्षम हुए हैं ।
इसका कारण यह है कि हमारे पड़ोसी देशों में आर्थिक विकास और व्यापार बुनियादी ढांचे और सीमा पार संपर्क में सुधार पर हमारे जोर के साथ, हमारा पड़ोस भारतीय उद्योग के लिए कुछ महान आर्थिक अवसर प्रदान करेगा ।
कुछ आगामी क्षेत्र जो भारतीय उद्योग के लिए आकर्षक हो सकते हैं, उनमें वाहन संयोजन, जल विद्युत, औषधीय और सुगंधित पौधे और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं ।
पात्रों के गुणों को निरूपित करने के लिए कमल के फूल, लिली, चमेली, कुत्ता, गाय, बाघ, भालू, हाथी, केकड़ा, मगरमच्छ, मधुमक्खी, मछली, शार्क, आम फल, कटहल, केला, गन्ना, बांस और ऐसी कई अन्य चीजों को प्रतीक बताया गया है ।
खूबसूरती, अनुग्रह, सहानुभूति, घृणा, क्रूरता, क्रोध और इस तरह के अन्य भाव, सभी प्रतीकात्मक रूप से सचित्र हैं ।
सुझाव गहराई से अधिक सूक्ष्म हैं और अच्छी प्रतिभा के हैं और उपलब्ध पाठ के माध्यम से झांकने के आदी लोगों द्वारा माना जा सकता है ।
प्रेमियों के बीच बहुत ही सूक्ष्म रूप से व्यक्त रोमांच और परमानंद को शानदार तरीके से वार्तालाप में चित्रित किया गया है ।
इनके नमूने इस प्रकार हैं:
इस तरह अतिरंजित प्रेरणाओं का वर्णन होता है ।
कविता के विभिन्न घटकों का वर्णन किया गया है और कविता के नियमों को विस्तार से बताया गया है ।
पहला भाव शारीरिक बोध है ।
उसके साथ दूसरा जीभ का है ।
उसके साथ तीसरा नाक का है ।
उसके साथ चौथा आंख का है ।
उसके साथ पांचवाँ कान का है ।
उसके साथ छठा है मन का ।
तो भक्ति हो गई, अच्छी तरह से साकार ।
वनस्पतियों के विभिन्न चरण - नवोदित, पुष्पक, मुरझाने, सड़ने की अवस्था और प्रत्येक चरण में उनके नाम बताए गए हैं ।
विभिन्न जंतुओं के बच्चों के नाम भी बताए गए हैं ।
संक्षेप में, इस काम का यह हिस्सा वास्तव में प्राचीन तमिलों के उपयोग में पाए जाने वाले वैज्ञानिक कारकों का व्याकरण है ।
संक्षेप में पुरातन तमिल व्याकरण तोल्कप्पियम में कई विलक्षणताएं हैं जैसे:
नई उपलब्धियां
* भुगतान करने से पहले परिसंपत्तियों की जिओ - टैगिंग अनिवार्य होगी ।
लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने विलक्षण प्रगति की है ।
इससे जुड़े कई क्षेत्रों, विशेषकर सेवा के क्षेत्र में हम दुनिया में अग्रणी स्थान पर हैं ।
ऐसा ही कुछ अन्य कंपनियां भी कर रही हैं ।
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही तरक्की अनायास ही नहीं है ।
यह इस क्षेत्र में सरकार की ओर से किए जाते रहे निवेश से भी स्पष्ट होता है ।
मौजूदा सरकार के पिछले कार्यकाल में इस क्षेत्र में न सिर्फ निवेश ने गति पकड़ी है बल्कि उसके दायरे का भी व्यापक विस्तार हुआ है ।
चुनौतियों से निकली आगे की राह:
भारतीयों द्वारा विकसित ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज सामने आए जो कठोर परिस्थितियों में और बिना एयर कंडीशनिंग के काम कर सकते थे ।
चूंकि मकसद देश को आत्मनिर्भर बनाना था इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित तकनीक को खुले दिल से निजी कंपनियों को मुफ्त में हस्तांतरित किया गया ।
बाद में बहुत सारी स्वदेशी निजी कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हुईं और दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ ।
खुलकर, बिना किसी डर या पक्षपात के ।
आज मेरा सचिव नोट लिखकर मेरे विचारों से असहमति व्यक्त कर सकता है ।
यदि आप केवल इस भय से अपनी बात खुलकर नहीं कहना चाहते हैं कि इससे आपके मंत्री महोदय नाराज़ हो जाएंगे तो फिर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है ।
ये लोग मान - सम्मान और आदर के लिए काम करने वाले हैं और इन्हें जनता का स्नेह मिलना ही चाहिए ।
इसलिए उपरोक्त तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है और सत्ता में आने वालों को इन बुनियादी सिद्धान्तों को लागू करना ही होगा ।
व्यवस्था के रोग का विश्लेषण
अधिकारियों और व्यवस्था के दैनिक व्यवहार में कई प्रकार की खामियां दिखती हैं ।
अफसरशाही पर अक्सर ' लालफीताशाही ' (अकारण देरी करने) का आरोप लगाया जाता है और कई तरीके अपनाकर निर्णय न ले पाने का दोष भी लगाया जाता है ।
कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं -
ऐसे में जब संबद्ध अधिकारी बॉस के पास जाते हैं तो उक्त चर्चा हो ही नहीं पाती ।
इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हो जाती है ।
इससे और भी ज्यादा देरी होती है और स्थिति बिगड़ने से अधीनस्थ सहयोगी या बिचौलिए भ्रष्ट तरीके अपनाने को मजबूर कर देते हैं ।
नतीज़ा यह होता है कि उस अधिकारी की छवि धूमिल हो जाती है और साख बिगड़ने की बात पंख लगाकर दूर - दूर तक पहुंच जाती है ।
इस कार्रवाई का कोई उचित / उपयुक्त कारण भी नहीं बताया जाता ।
राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड केवल औपचारिक भूमिका निभाते हैं और उनका कार्य केवल सत्तारूढ़ लोगों या ' ऊपर ' से आने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति देकर आगे बढ़ाने तक ही सीमित रहता है ।
असल में देखा जाए तो ईमानदारी और पारदर्शिता का लक्ष्य तो बुरी तरह पिछड़ जाता है ।
ऐसा या तो राजनैतिक संबंधों और समर्थन के कारण या फिर जाति, धर्म या समुदाय आधारित कारणों से होता है ।
यही वजह है कि अन्य कई योग्य अधिकारी इस पद के कार्य का अनुभव ले ही नहीं पाते जबकि हर पद पर काम करने में अलग प्रकार की चुनौतियां, समस्याएं और अवसर आते हैं ।
और ऐसे में वहां जमकर बैठे अधिकारी में दम्भ, चालबाजी और अकड़ आ जाती है ।
इसी प्रकार कई ऐसे पद होते हैं जहां कोई काम नहीं होता, कोई फाइल नहीं आती और न ही कोई सुविधा होती है ।
इन फिजूल किस्म के पदों पर ऐसे नकारा और निठल्ले अधिकारी भेजे जाते हैं जिन्हें दंड देना होता है ।
इस तरह इन पदों के लिए पैसे, समय और साधनों की बर्बादी होती है ।
पसन्दीदा पदों और फिजूल पदों पर तबादले की आड़ में भ्रश्नचार का जाल भी फैलता रहता है ।
और आखिर में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि नीतिगत फैसला कई बार इसी आधार पर ले लिया जाता है कि सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र खराब है और निजी क्षेत्र बेहतर होता है ।
इसी आधार पर कई कंपनियों के शेयर या फिर पूरी कंपनी को ही बेच दिया जाता है और इसे ' विनिवेश ' का नाम दे दिया जाता है ।
फिर, विकास कार्यों की बढ़ा - चढ़ाकर खबरें देना और नुकसान की बात छुपाकर रखना भी संविधान की शपथ का अनादर है ।
दुर्भाग्य से कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करते हैं जो सरासर गलत है ।
निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधि सत्ता की बागडोर संभाले रहें लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को दिशानिर्देश देते रहें कि उनकी सलाह को अन्यथा नहीं लिया जाएगा ।
इन सेवाओं के पास अवसर हैं कि नए तरीके अपनाकर चुनौतियों को हराएं और देश की सेवा में भरपूर योगदान करें ।
जलवायु संकट और पानी का भविष्य: भारतीय अनुभव
भारतीय अनुभव न केवल हमारे, बल्कि पूरे विश्व के शिक्षण के लिए बहुमूल्य है कि जल - प्रबंधन को कैसे नया रूप दिया जाए कि वह किफायती और टिकाऊ हो ।
कोविड - 19 के दौर में हमने समझा है कि स्वच्छ पानी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है ।
महामारी से बचाव का यही तरीका था कि हम बार - बार साफ पानी से हाथ धोएं ।
मेरा यह भी मानना है कि पानी के अभाव की स्थिति के ज्यादा बढ़ने के बावजूद, ऐसा होना अनिवार्य नहीं है कि शहरों में पानी खत्म हो जाए और हमारे पास पीने को पानी न बचे ।
हर साल यह बर्फ और बारिश के रूप में आता है ।
ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि को छोड़ कर, हम पानी का पूरी तरह उपभोग नहीं करते ।
हम इसका इस्तेमाल करके इसे वापस कर देते हैं ।
इसलिए, इसका शोधन कर इसे फिर इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है ।
इस तरह, इस क्षेत्र में हम भविष्य को बदल सकते हैं ।
इसका मतलब है कि जल प्रबंधन की हमारी नीति और व्यवहार सही हों ।
अच्छी बात यह है कि पानी के बारे में समझ बढ़ी है ।
यानी पानी को जमा करके दूर - दूर तक इसकी आपूर्ति के लिए बांध और नहरें बनाना ।
भारतीय साहित्य का उद्भव
यह पुरातन समय से ही ऐसा रहा है ।
उप - महाद्वीप में रचित साहित्य की विविधता को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा ।
देश में भाषाओं, भाषा परिवारों और बोलियों की संख्या काफी अधिक है ।
इसमें हर कोई किसी भी औपचारिक वर्गीकरण पर अधिक ध्यान दिए बिना अपनी स्वयं की साहित्यिक रचना करने में सक्षम था ।
यही कारण है कि प्रत्येक भाषा में साहित्य का समृद्ध संग्रह हुआ था ।
इसे उप - महाद्वीप में फारसी में रचित ग्रंथों से आसानी से समझा जा सकता है ।
दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता की शुरुआत से बहुत पहले ही भारतीय, साहित्य सृजन में रुचि ले रहे थे और विभिन्न शैलियों में साहित्य की रचना कर रहे थे ।
* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी हेतु तकनीक तथा डेटा से लैस बैग प्रणाली
* देश भर में किसी भी स्थान पर एनएफएसए प्रवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना
* राशन कार्ड विस्तृत विवरण और योग्यता की जानकारी देश भर में किसी भी ई - प्वाइंट ऑफ सेल्स डिवाइस पर उपलब्ध
* राशन कार्डों की राज्यों के भीतर और राज्यों की सीमा से बाहर पोर्टेबिलिटी की सुविधा ।
यह ऐप उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अपनी आजीविका के लिए अपने मूल निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं ।
इसके तहत कोविड - 19 महामारी के दौरान विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचा और वे सब्सिडी पर खाद्यान्न प्राप्त कर सके ।
लॉकडाउन के दौरान लाभार्थी जहां भी थे वहीं पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सके ।
इसके अंतर्गत किसी भी एफपीएस के चयन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ।
यह व्यवस्था सभी एनएफएसए लाभार्थियों को, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को सहूलियत देती है ।
इसके अंतर्गत लाभार्थी अपने हिस्से का पूरा राशन या उसका कुछ हिस्सा देश की किसी भी सस्ती दर की दुकान यानी एफपीएस से लेने का अधिकारी है बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणन से यह लाभ उठाया जा सकता है ।
इस सिस्टम की मदद से ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के घर वापसी की स्थिति में बचे हुए राशन को उसी राशन कार्ड से अन्य स्थान से प्राप्त करने की भी सुविधा मिलती है ।
भूचुंबकत्व अनुप्रयोग
भू - चुंबकत्व के सामाजिक अनुप्रयोग हैं और यह विज्ञान किसी न किसी रूप में पूरी मानवता के हितों से जुड़ा है ।
इस धरती पर जीवधारियों का जीवन ही अनिवार्य रूप से भूचुंबकीय - क्षेत्र से जुड़ा है ।
भूकंपों और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व - चेतावनी प्रणालियों में इसका उपयोग किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।
चुंबकीय क्षेत्र धरती के अंदर शुरू होता है और इसके विविध घटकों तथा संरचनाओं से होकर गुजरता है ।
इसलिए धरती के अंदर की हलचलों को समझने में इसकी बड़ी उपयोगिता है ।
कुछ संरचनाएं और पदार्थ विद्युत - चुंबकीय तरंगों को आकर्षित, तो कुछ प्रतिकर्षित करते हैं ।
विद्युत - चुंबकीय संचालक तथा इसे प्रतिकर्षित करने वाली संरचनाओं की सही समझ होने से प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक संसाधनों के स्रोतों का पता लगाने में मदद मिल सकती है ।
भू - चुंबकत्व तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाला यह अग्रणी संस्थान है ।
विश्व भर के चोटी के वैज्ञानिकों के बीच, अपने अनुसंधान कार्यों के लिए इन विवरणों की भारी मांग रहती है ।
यह धरती की परतों का अध्ययन करता है, तो वायुमंडलीय स्तरों का भी अध्ययन करता है ।
यह संस्थान भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी के बारे में जानकारी एकत्र करता है, तो बाधारहित संचार के लिए रेडियो तरंगों का भी इस्तेमाल करता है ।
ये आंकड़े तो भू - चुंबकीय अनुसंधान के लिए खजाने जैसे हैं ।
इतनी बड़ी अवधि के गतिशील विवरणों का यह बेजोड़ तथा अनूठा भंडार है ।
इस पोर्टल से राजस्व, पुलिस, आवास, भूजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, श्रम, उद्योग, समाज कल्याण, नगर निगम, चिकित्सा और स्वास्थ्य, बिजली और अन्य विभाग जुड़े हुए हैं ।
पोर्टल आधार संख्या के माध्यम से शिकायत रिकॉर्ड करेगा ।
इसका उपयोग करके, लोग अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं ।
शिकायत सरकार के पंजीकृत ट्रैक और संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी ।
हेल्पलाइन -
इस पंजीकरण संख्या का उपयोग उसकी शिकायतों की स्थिति, अनुस्मारक भेजने के लिए और कार्रवाई की स्थिति को देखने के लिए किया जा सकता है ।
यह सॉफ्टवेयर वार्षिक संचालन योजना और बजट की त्वरित तैयारी के लिए बेहतर रूप में काम करेगा जबकि लागत में उतार - चढ़ाव की जांच के लिए परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करके भ्रष्टाचार और निधियों का दुरूपयोग रोकने के लिए पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा ।
यह सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन, वार्षिक योजना, तीसरे पक्ष की निगरानी और फ़ाइल प्रबंधन जैसे बहुमुखी मॉड्यूल प्रदान करता है ।
राज्यों में जनशिकायत निवारण प्रणाली की सीमाएं -
विभिन्न राज्यों में विभिन्न मॉडल हैं किंतु सभी जगह समस्याएं लगभग समान ही हैं ।
इसके साथ ही, कुल मिलाकर स्वास्थ्य संकेतकों के सुधार का श्रेय प्रत्येक आर्थिक हैसियत के नागरिकों को प्रदत्त बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे और सेवाओं के विकास को भी दिया जा सकता है ।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के साथ - साथ नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सेवाओं की उपलब्धता और सुलभता सुधारने पर भी बल दिया गया है ।
इन सेवाओं में स्वच्छता (स्वच्छ भारत मिशन), मल व्ययन, स्वच्छ पेयजल शामिल हैं ।
इसके साथ - साथ विश्व में सबसे विशाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम ने अनेक उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं ।
इस महत्वपूर्ण समय में हर क्षेत्र से समर्पित और ईमानदार जन नेताओं के दल का होना अपरिहार्य है ।
नागरिकों द्वारा इसकी मांग की जानी चाहिए और इसे राष्ट्र - राज्य द्वारा स्पष्ट और सचेत रूप से पोषित किया जाना चाहिए ।
सुशासन से संबंधित उपरोक्त बिंदुओं के अलावा भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा आज देश के विभिन्न समुदायों के बीच एकता का अभाव है ।
यदि यथास्थिति को फिर से बनाए रखा जाता है तो यह भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन के लिए सार्थक होगा ।
इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम भारतवासियों को वास्तविक लोकतंत्र, राजनीति और सुशासन को देखने के लिए समर्पित, निस्वार्थ और ईमानदार शासकों / प्रशासकों की आवश्यकता है ।
हम सभी को हमेशा ' लोकतंत्र, राजनीति और शासन ' के आदर्श को मिलकर बनाए रखना चाहिए ।
इस पीली धातु की गतिशीलता अद्भुत है ।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे तौर पर विनिमय दर प्रबंधन, राजकोषीय नीति और समग्र वित्तीय स्थिरता आदि पर पड़ता है ।
पहला, स्वर्ण को दूसरी परिसंपत्ति में बदलना, दूसरा, स्वर्ण की आपूर्ति का नियमन, तीसरा, स्वर्ण तस्करी पर लगाम लगाना, चौथा, घरेलू स्तर पर भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना और पांचवां, घरेलू बाजार में स्वर्ण की कीमत को निचले स्तर पर बनाये रखना आदि ।
माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वर्ण नीति के तहत इन बिन्दुओं की अनदेखी नहीं की जायेगी ।
स्वर्ण को विदेशी मुद्रा का विकल्प भी माना जाता है ।
इसे वस्तु एवं वित्तीय परिसंपत्ति का मिश्रण भी कहा जाता है ।
उदारीकरण के इस दौर में स्वर्ण नीति पूंजीगत खाता परिवर्तनीयता (सीएसी) से जुड़ी है ।
आम बोलचाल की भाषा में पूर्ण सीएसी स्थानीय मुद्रा को राशि पर बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी मुद्रा के लिए आदान - प्रदान करने की अनुमति देती है ।
तायपोर समिति की रिपोर्ट में सीएसी के लिये समग्र स्वर्ण नीति को लागू करना जरूरी बताया गया है ।
समिति के मुताबिक बैंकों के माध्यम से स्वर्ण जमा व स्वर्ण संचय योजना एवं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड्स जैसे स्वर्ण से जुड़े वित्तीय उत्पादों को विकसित करने की जरूरत है ।
कहा जा रहा है कि वित्तीय सुधारों और सीएसी के बीच राष्ट्रीय स्वर्ण नीति समायोजन स्थापित करने का काम करेगी ।
स्वर्ण पर चर्चा राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके योगदान को समझे बिना अधूरी है ।
जीडीपी में इसके योगदान को बढ़ाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है ।
बावजूद इसके, स्वर्ण को पूंजी निर्माण का हिस्सा नहीं माना जाता है ।
पहला, मौद्रिक स्वर्ण, दूसरा, बहुमूल्य धातु के रूप में और तीसरा, औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ।
अस्तु, स्वर्ण खरीद को न तो भौतिक बचत माना जाता है और न ही यह माना जाता है कि इसकी घरेलू स्तर पर खपत हुई है, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय आय की गणना और जीडीपी पर पड़ता है ।
स्वर्ण को उत्पाद के वर्ग में शामिल करने से इसका इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जायेगा, लेकिन उसे पीएफसीई में नहीं शामिल किया जायेगा ।
इससे राष्ट्रीय आय की गणना और जीडीपी के आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण रहने की आशंका बनी रहती है ।
ये विकासात्मक पहलू बच्चे को जटिल जीवन स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं ।
योग्यता -
प्रत्येक विकासात्मक लक्ष्य के लिए दक्षताओं की पहचान की गई है ।
योग्यताएं निर्दिष्ट करती हैं कि बच्चे क्या जानेंगे, क्या करने में सक्षम होंगे, या जब वे किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में भाग लेंगे या पूरा कर लेंगे तो प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे ।
योग्यता - आधारित शिक्षा में, शिक्षण और सीखना, इन बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है जिसे सीखने के परिणामों के माध्यम से मापा जा सकता है ।
सीखने के परिणाम और इसका संहिताकरण -
सीखने के परिणाम विशिष्ट और मापने योग्य विवरण होते हैं जो यह वर्णन करते हैं कि कोई विद्यार्थी वास्तव में क्या करने में सक्षम होगा ।
विद्या प्रवेश -
विद्या प्रवेश का उद्देश्य विविध स्थितियों से आने वाले सभी बच्चों को उम्र और एफएलएन पर फोकस के साथ सभी बच्चों के विकास और सीखने के लिए मजबूत नींव को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रारंभिक पठन अनुभव प्रदान करना है ।
मुख्य विशेषताएं:
* पढ़ाई छोड़ना कम करना और रूपांतरण दर में सुधार ।
* सीखने के लिए प्रेरक माहौल का निर्माण ।
* नवाचार शिक्षण और अनुभवात्मक लर्निंग ।
* निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक सशक्तिकरण ।
* बच्चे का समग्र विकास ।
उनमें प्राथमिक रूप से बुनियादी धातु और उनके उत्पाद, सीमेंट और उनके उत्पाद, टेक्सटाइल, अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्क्चर) आदि इससे प्रभावित हैं ।
इस स्थिति के कारण समझना वांछनीय है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -
* अपने पिछले कर्ज के इतिहास के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को उधार देने से बढ़ते बैलेंस शीट के आकार में अधिकता ।
* वैश्विक क्षमता व मांग - आपूर्ति की स्थिति में तालमेल बिठाए बिना मांग की प्रत्याशा में क्षमता विकसित करने के लिए उधार लिया गया ।
* विभिन्न कारणों से परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई ।
* प्राप्तियों की वसूली बहुत खराब थी ।
* कारपोरेट इक्विटी जारी करके या अन्य ऋण साधनों के जरिये पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं था और दोगुना फायदा उठाने के लिए इक्विविटी के रूप में उधार लिए गए धन का इस्तेमाल किया ।
बैंकों ने इक्विटी की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं ली ।
* अति आशावादी अनुमानों की वजह से व्यावसायिक विफलता ।
* विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए धन का इस्तेमाल ।
जिन उद्देश्यों के लिए धन उधार लिया गया, उसका इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया गया ।
* जान - बूझकर ऋण अदायगी में चूक, कर्ज के धन का निजी उपयोग, धोखाधड़ी, गलत विनियोग आदि ।
* बैंकों के पास धन के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कौशल का अभाव और फर्जी कंपनियों आदि के जाल के जरिये उधारकर्ता द्वारा धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग ।
* क्रेडिट मूल्यांकन में कमी और अनुचित तत्परता ।
विकास की तेज गति के दौरान जब नया एनपीए उत्पन्न होता है तो वह विकास की ओट में छिप जाता है ।
सकल एनपीए अनुपात खतरनाक रूप में नहीं दिखता है, क्योंकि विभाजक (अग्रिम) अंश (एनपीए) की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ता है ।
प्रभावशाली निगरानी के जरिये बैंकों को उभरती हुई परिस्थितियों के बारे में सतर्क रहना चाहिए था ।
ऊपर बताये गये कारणों के लिए सुधार के कदम उठाने के साथ - साथ जान - बूझकर कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ताओं एवं अति आशावादी परियोजनाओं हेतु कर्ज देने से इन्कार कर देना चाहिए था ।
नियमों का पालन नहीं करने वाले उधारकर्ताओं को गैर - सहयोगी या जान - बूझकर कर्ज न चुकाने वालो के नाम घोषित करने चाहिए थे ।
15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान अथवा निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना या करवाना ।
अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार जो कोई भी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर निम्नलिखित अत्याचार का अपराध करता है तो कानून उसे दण्डनीय अपराध मानेगा -
1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना ।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या क्षुब्ध करने की नीयत से कूड़ा - करकट, मल या मृत पशु का शव फेंक देना ।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़ा उतारना या उसे नंगा करके या उसके चेहरे पर पेंट पोत कर सार्वजनिक रूप में घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरूद्ध हो ।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की भूमि पर से गैर कानूनी - ढंग से खेती काट लेना, खेती जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा कर लेना ।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गैर कानूनी - ढंग से उसकी भूमि से बेदखल कर देना (कब्जा कर लेना) या उसके अधिकार क्षेत्र की सम्पत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करना ।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भीख मांगने के लिए मजबूर करना या उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना ।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वोट (मतदान) नहीं देने देना या किसी खास उम्मीदवार को मतदान के लिये मजबूर करना ।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध झूठा, परेशान करने की नीयत से उसे पूर्ण अपराधिक या अन्य कानूनी आरोप लगा कर फंसाना या कारवाई करना ।
9. किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी / अधिकारी) को कोई झूठी या तुच्छ सूचना अथवा जानकारी देना और उसके विरूद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिये ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना ।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर जनता की नजर में जलील कर अपमानित करना, डराना ।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी महिला सदस्य का अनादार करना या उसे अपमानित करने की नीयत से शील भंग करने के लिए बल का प्रयोग करना ।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का उसकी इच्छा के विरूद्ध या बलपूर्वक यौन शोषण करना ।
13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले जलाशय या जल स्त्रोतों को गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बना देना ।
14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना, रूढ़ीजन्य अधिकारों से वंचित करना या ऐसे स्थान पर जाने से रोकना जहां वह जा सकता है ।
क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सजा है ।
अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और -
यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठी गवाही देता है या गढ़ता है जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में फँसाना है जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास जुर्माने सहित है ।
और इस झूठी गढ़ी हुई गवाही के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फाँसी की सजा दी जाती है ।
तो ऐसी झूठी गवाही देने वाले मृत्युदंड के भागी होंगे ।
आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
धारा - 14 (विशेष न्यायालय की व्यवस्था) के अन्तर्गत इस अधिनियम के तहत चल रहे मामले को तेजी से ट्रायल (विचारण) के लिये विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है ।
इससे फैसले में विलम्ब नहीं होता है और पीड़ित को जल्द ही न्याय मिल जाता है ।
धारा - 17 के तहत इस अधिनियम के अधीन मामले से संबंधित जाँच पड़ताल डी. एस. पी. स्तर का ही कोई अधिकारी करेगा ।
कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार होने पर वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा तथा निवारक कार्यवाही कर सकेगा ।
धारा - 18 के तहत इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले अभियुक्तों की जमानत नहीं होगी ।
धारा - 21 (1) में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार आवश्यक उपाय करेगी ।
(2) (क) के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के लिये पर्याप्त सुविधा एवं कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है ।
(ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जाँच पड़ताल और ट्रायल (विचारण) के दौरान गवाहों एवं पीड़ित व्यक्ति के यात्रा भत्ते और भरण - पोषण के व्यय की व्यवस्था की गई है ।