Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इस इमारत के ढांचे में शानदार गैलरी के लिए प्रावधान किया गया है, जहां आम लोगों की पहुंच होगी ।
संसद की नई इमारत के निर्माण में हरित तकनीक वाले संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह पर्यावरण के अनुकूल तौर - तरीकों को बढ़ावा मिलेगा ।
साथ ही, इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे ।
नए संसद भवन का निर्माण आर्थिक बेहतरी में भी योगदान करेगा ।
इस भवन में ध्वनि के बेहतर इंतजाम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ऑडियो - विजुअल सुविधाएं, ज्यादा लोगों के लिए बैठने की आरामदेह व्यवस्था के साथ - साथ आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे ।
इस इमारत में उच्च ढांचागत सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा ।
* नया संसद भवन और मौजूदा संसद भवन मिलकर समूह के तौर पर काम करेंगे ।
* इससे संसद का कामकाज और बेहतर तरीके से संपन्न हो सकेगा ।
* मौजदा संसद भवन, नया संसद भवन, संसद की लाइब्रेरी, उपभवन और सांसदों का चैंबर, ये सभी विधायिका (लेजिस्लेटिव) एनक्लेब में होंगे ।
सभ्यतागत नम्र शक्ति:
प्रधानमंत्री ने योग और अध्यात्म जैसी भारतीय विरासत से सम्पन्न सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के छोरों पर बसे भारतीयों के साथ संवेदनशील संपर्क स्थापित किया ।
इसके पीछे उनका दृष्टिकोण यह था कि भारत दूसरे देशों द्वारा निर्मित मूल्यों, नियमों और सरोकारों पर न चलकर अपने मूल्यों और सरोकारों पर आधारित नीतियों का निर्माण करे ।
इसके बाद सन्निकट पड़ोसी आते हैं यानी खाड़ी और पूर्वी एशियाई देश, जो सही अर्थों में प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य हैं ।
इसलिए विदेश नीति में वरीयता का क्रम भी इसी अनुसार होना चाहिए ।
उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की शुरूआत ही ' डिप्लोमैसी विद नेबरहुड फर्स्ट ' से की ।
सार्वभौमिक भाईचारे की ओर:
यानि हम अब केवल इंडियन सबकांटिनेंटल ब्रदरहुड या साउथ एशियन ब्रदरहुड तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि इन सीमाओं से परे जाकर एशियन ब्रदरहुड या उससे भी आगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारा तक रास्ता तय करना चाहते हैं ।
इस दृष्टि से सबसे पहले वे देश आते हैं जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में स्थित हैं इसके बाद मध्य - पूर्व के देश आते हैं ।
पूरब की ओर देखने पर ट्रांस - पैसिफिक क्षेत्र सबसे पहले नजर आता है जो अब इंडो - पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है ।
भारतीय - प्रशांत क्षेत्र:
13. हमारी चर्चाओं में इस बात पर भी बल दिया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सहित क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जारी रखेंगे ।
महानुभवों, देवियों और सज्जनों तथा मीडिया से आए मित्रों -
जिन गांवों में निर्धारित गुणवत्ता वाला भूजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है उनमें स्थानीय जल स्रोत पर आधारित पाइप के माध्यम से पानी आपूर्ति की ग्राम स्तरीय योजना बना कर सभी घरों को कनेक्शन दिया जायेगा ।
जिन गांवों में भूगर्भीय प्रदूषण वाला पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उनमें ग्राम स्तरीय जल आपूर्ति योजना में शोधन संयंत्र को भी शामिल किया जा रहा है ।
भरोसेमंद जल स्रोत के अभाव से ग्रस्त पानी की तंगी वाले, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी इलाकों में तथा जल की अत्यंत खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में शोधन संयंत्र समेत बड़े पैमाने पर पानी वितरण की प्रणाली बनायी जा रही है ।
ऐसी क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं के जरिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस तरह के सभी इलाकों में हर घर में पाइप से पानी पहुँचाया जा सके ।
आदिवासी, पर्वतीय और वन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण या सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंध किया जा रहा है ।
इस तरह की योजनाओं के संचालन और रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम होने के कारण इन्हें चलाना आसान होता है ।
पहाड़ियों और पर्वतों में पेयजल के भरोसेमंद स्रोत के तौर पर झरनों का दोहन किया जा रहा है ।
गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में नवाचारी प्रौद्योगिकीय समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
प्रौद्योगिकी का उपयोग
जल जीवन मिशन में पारदर्शिता, जवाबदेही, धन का सदुपयोग और सेवा की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है ।
घरों में दिये जा रहे नल कनेक्शन को परिवार के मुखिया की आधार संख्या से जोड़ा गया है ।
इसके अलावा सभी तरह की वित्तीय लेन - देन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिये की जा रही है ।
प्रगति
जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, निर्यात की तैयारी और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) ने महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक ध्यान आकृष्ट किया है ।
इस सूची में स्कूल शिक्षा क्षेत्र की समग्र प्रभावशीलता और दक्षता को प्रभावित करने वाले संकेत शामिल हैं ।
उदाहरण के लिए, ' स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की उपलब्धियों (यानी पर्फोर्मेन्स इन हेल्थ इनिशिएटिव) ' से संबंधित सूचकांक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यों की समग्र उपलब्धियों के साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलावों, शासन और प्रक्रियाओं में हुए वार्षिक सुधारों को प्रस्तुत करता है ।
इसी तरह, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक विस्तारपूर्वक यह दर्शाता है कि समय के साथ राज्यों ने जल से संबंधित मामलों पर किस प्रकार प्रगति की है, जिसमें उच्च प्रदर्शन करने वालों को मान्यता देने के साथ - साथ सभी राज्यों की ओर से गहन संलग्नता और निवेश के लिए क्षेत्रों की पहचान की जाना शामिल है ।
इसने हमारे महत्वाकांक्षी ' आकांक्षी जिला कार्यक्रम ' में प्रतिस्पर्धा का कारक जोड़ दिया है, जिसका उद्देश्य इन जिलों के शासन में सुधार लाना तथा जमीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों और संगठनों के बीच प्रभावी तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव विकास संकेतकों को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत तक ले जाना है ।
इनके अतिरिक्त, इन जिलों से शासन की अनेक उत्कृष्ट पद्धतियां उभरकर सामने आई हैं, जिन्हें बढ़ाया जा रहा है और कुछ राज्यों में ब्लॉक स्तरों पर दोहराया जा रहा है ।
सरकार ने यह योजना किसी व्यक्ति अथवा परिवार की पोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाली स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसे अनेक परस्पर संबद्ध कारकों पर विचार करते हुए उचित संचालन ढांचा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की थी ।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का रोडमैप सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है ।
परंपरागत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था
उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होना तो स्वाभाविक ही है और उत्पादन और व्यापार में धन की आपूर्ति के लिए बैंकिंग या महाजनी या साहूकारी की व्यवस्था होना भी उतना ही स्वाभाविक है
यदि थी तो कैसी थी?
नगद लेन - देन की पृष्ठभूमि बैंकिंग का मुख्य काम धन का लेन - देन है ।
धन का लेन - देन यानि ऋण लेना और ऋण देना ।
ऋण की बात करें तो हमें तुरंत सूदखोर कहे जाने वाले साहूकारों और महाजनों की याद आती है ।
इस व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का प्रारंभ वेदों से ही हो जाता है ।
वेदों में ब्याज पर ऋण देने - लेने की व्यवस्था को कुसीद कहा है ।
यही शब्दावली बाद के वैदिक वांग्मय में भी प्रयोग की गयी है ।
वैदिक प्रेरणा तो हमें कर्ज मुक्त रहने के लिए कहती है ।
ब्रह्मसूत्रों में कहा है - अनृणास्याम यानि हम कर्जमुक्त रहें ।
वणिक्पथं कुसीद च वैश्यस्य कृषियेव च ॥ अर्थात्‌ (गौ आदि पालतू) पशुओं की रक्षा, विद्या - धर्म आदि की वृद्धि के लिए दान देना, नित्य अग्निहोत्र करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना और ब्याज पर धन लेना - देना और कृषि करना वैश्यों के कर्तव्य हैं ।
जब दूना धन आ जाए तो उसके आगे कौड़ी न लेवें, न देवें ।
जितना न्यून ब्याज लेवेगा, उतना ही उसका धन बढ़ेगा ।
कभी धन का नाश नहीं होगा और कुसंतानें उसके कुल में न होंगी ।
कुसीद की प्राचीन व्यवस्था का ही आगे चलकर महाजनी या फिर साहूकारी व्यवस्था में रूपांतरण हुआ ।
घरेलू औरतें भी सामान गिरवी रखकर ब्याज पर धन देती थीं ।
इस प्रकार यह व्यवस्था पूरी तरह विकेंद्रित व्यवस्था थी ।
लोगों की योजना
ग्रामीण विकास की प्रक्रिया असल में विभिन्न भौतिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक - सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों का ही परिणाम होती है ।
यह भी देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया परस्पर भिन्न है ।
ग्रामीण लोगों के आर्थिक - सामाजिक कल्याण को सुधारने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास वास्तव में बहु - आयामी और व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों का विकास तथा सामाजिक - आर्थिक अवस्थापना, सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं का विकास और इन सबसे बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास किया जाता है ।
विभिन्न राज्यों में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में काफी भिन्नता है ।
बजट स्वास्थ्य के कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों को संबोधित करता है ।
इससे उनकी प्रतिरक्षा बढ़ेगी और उपचार में सुधार होगा ।
खुले शौच से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता घटक को अधिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से बढ़ाया जाएगा ।
इसके लिए घरों के बाहर और भीतर के परिवेश को प्रदूषणमुक्त किया जाएगा ।
गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि वे और उनके छोटे बच्चे ठोस बायोमास ईंधन को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से बच सकें ।
सांस संबंधी रोगों, हृदय विकार, कैंसर, बच्चों में अस्थमा और सांस संबंधी संक्रमण और यहां तक कि मधुमेह के खतरों को भी वायु प्रदूषण के नियंत्रण से कम किया जाएगा ।
साथ ही यह स्वास्थ्य प्रणाली को क्षमतापूर्ण बनाने की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों पर भी आधारित है ।
राज्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक है ताकि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी वित्त पोषण का अपना वादा पूरा कर सकें ।
बहुस्तरीय, बहु - कुशल कार्यबल में निवेश, जो स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो, आवश्यक है ।
इसके साथ ही, मजबूत विनियामक और निगरानी प्रणालियां भी होनी चाहिए ।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बिगुल बज चुका है लेकिन कूच करना अभी बाकी है ।
सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवंटन
ओबीसी के लिए प्री - मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु, छात्रवृत्ति की दरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है ।
कपड़े के सामान की कीमतों पर जीएसटी का प्रभाव
वस्त्र उत्पादन पर जीएसटी का प्रभाव
जीएसटी के पहले और बाद की अवधि में वस्त्र उत्पादों के माहवार उत्पादन के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।
वस्त्र निर्यात पर जीएसटी का प्रभाव
इससे भी पता चलता है कि वस्त्र निर्यात में तेजी आई है ।
वस्त्र आयात पर जीएसटी का प्रभाव
इसका कारण आयात शुल्क में कमी और अन्य बाजार संबंधी कारक हो सकते हैं ।
क्षेत्र विशेष पर जीएसटी का प्रभाव
लोक शिकायत समाधान से लोकतंत्र का सशक्तिकरण
इन्टरनेट आधारित ये वेब प्रौद्योगिकियाँ निःसन्देह ही जन शिकायत समाधान के संबंध में मील का पत्थर साबित होंगी ।
जिससे महिलाएं कार्यस्थल पर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी ।
किसी भी राष्ट्र की प्रगति, स्थायित्व तथा जीवंतता, वहां के नागरिकों की शासन के प्रति शिकायतों के प्रभावी निपटान पर निर्भर करती है ।
निश्चित ही स्वच्छ भारत अभियान, आजादी के बाद लागू योजनाओं में सबसे तेजी से क्रियान्वित होने वाली योजना है ।
आने वाले वर्षों में इसका असर भारतीय नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकेगा ।
महिलाओं के साथ अत्याचार चाहे घर में हो या सड़क पर, सभी से मुक्ति के लिए कानून बने हैं जिन्हें पूरी निष्ठा से लागू करने की जरूरत है ।
कोविड 19 के दौरान संघीय शासन संचालन
लेकिन केन्द्र - राज्य संबंधों का दायरा समय के साथ - साथ नयी परिस्थितियां उत्पन्न होने से बदल गया है ।
उदाहरण के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत के बाद संबंधों में स्पष्ट बदलाव आए हैं ।
ये बदलाव केन्द्र द्वारा राजनीतिक सत्ता के कभी - कभार बेढंगे तरीके से इस्तेमाल की वजह से भी होते हैं ।
वैसे आम तौर पर बदलाव की आवश्यकता को लेकर मोटे तौर पर सहमति भी रहती है ।
प्रारंभिक चुनौतियों के बाद संघ सरकार ने राज्यों को महामारी के प्रकोप से निपटने और सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू करने, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्तर के लॉकडाउन का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश छोड़ी और स्वायत्तता भी दी ।
चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्यों ने अधिकतर मामलों में संघ सरकार के साथ अपने राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखे बिना अपने क्षेत्राधिकार में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले मुख्य एजेंट और प्रशासन करने वालों के रूप में कार्य किया और केन्द्र की भूमिका समन्वयकारी रही ।
देशव्यापी लॉकडाउन के शुरुआती दौर में राज्य सरकारों ने केन्द्र से इसका प्रशासन जारी रखने का अनुरोध किया ।
चूंकि राष्ट्रीय लॉकडाउन में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को बंद करना जरूरी था, इसलिए राज्य सरकारों के राजस्व में जबरदस्त गिरावट आयी ।
लॉकडाउन ने केन्द्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भता को और भी बढ़ा दिया ।
कृषि क्षेत्र में सुधारों का असर राज्यों की स्वायत्तता पर पड़ सकता है, लेकिन ये देश के विकास और खुशहाली के लिए जरूरी हैं ।
हाल के कृषि सुधारों से लंबे समय से चली आ रही कृषि विपणन प्रणाली में बदलाव आएगा जिसमें कृषि संबंधी व्यापारिक गतिविधियों को राज्यों की सीमा के भीतर ही सीमित कर दिया गया था और उस पर राज्य का एकाधिकार हो गया था ।
भारत की राष्ट्रीय विकास योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया की सफलता और स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से की गई पहल, यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी कि मानव विकास में तेजी आए और सबका विकास की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार किया जा सके और सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख सिद्धांत - “विकास में कोई छूटे नहीं ' को भी प्राप्त किया जा सके ।
सरकार ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सोच समझ कर लोक सेवा में सुधार किया ताकि नीतियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके ।
अनकॉविनेटेड (अप्रसंविदाबद्ध) लोक सेवा की शुरुआत केवल प्रशासन के निचले स्तर पर भारतीयों को प्रवेश देने के लिए की गई थी ।
विशेष सेवा में भारतीय वन सेवा, इंपीरियल पुलिस और भारतीय राजनीतिक सेवा जैसे विशिष्ट विभाग थे जिनके सदस्य प्रसंविदाबद्ध लोक सेवा या भारतीय सेना से लिए जाते थे ।
इनमें से कुछ हैं भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय रेलवे सेवा इत्यादि ।
समूह ख की सेवाओं में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं - केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ।
हाल के समय में प्रौद्योगिकी उन्नयन, अधिक विकेंद्रीकरण तथा सामाजिक सक्रियता के कारण वैश्विक स्तर पर बदलाव तेज हुआ है ।
सरकार समझ रही है कि इन बदलावों के असर से सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन के जरिए बेहतर प्रशासन की अपेक्षा बढ़ रही है ।
लोक सेवा, सरकार का प्रमुख अंग है इसलिए उसे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलते समय के अनुसार कदम से कदम मिलाना होगा ।
' सुधार ' का उद्देश्य लोक सेवा का पुनर्विन्यास कर उसे जन सेवाएं प्रदान करने हेतु ओजस्वी, कारगर और जवाबदेह तंत्र बनाना है जो सदाचार एवं सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और तटस्थता के मूल्यों से संचालित हो ।
सुधार से तात्पर्य है नागरिकों तक पहुंचने वाली जन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना तथा सरकार के मूल क्रियाकलाप की क्षमता में संवर्धन करना जिसके फलस्वरूप सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके ।
भारतीय लोक सेवाओं की कमियां
* क्षमता निर्माण में कमजोरी
* अकुशल प्रोत्साहन प्रणालियां जिसमें ईमानदार और उत्कृष्ट लोक सेवकों को सराहने की बजाय भ्रष्ट और अक्षम लोगों को सम्मानित किया जाता है ।
* समयातीत नियम और कार्य प्रक्रियाएं जो लोक सेवक के प्रभावी ढंग से काम करने में बाधा उत्पन्न करती हैं ।
लेकिन ये सभी भूजल के स्तर पर निर्भर हैं जो अधिकांश गांवों और शहरों में घटता जा रहा है या फिर प्रदूषित हो रहा है ।
अतः लोग जितनी जरूरत, सिर्फ उतना निकालते हैं ।
ताजा निकालते हैं ।
कुआँ - हैंडपम्प से मिलने वाले पानी की आपूर्ति व रखरखाव का खर्च न्यूनतम होता है ।
बिल नहीं देना पड़ता ।
कुआं - हैंडपम्प से पानी लेने के लिए बिजली, ईंधन जैसे सतत खर्च वाले बाहरी संसाधन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती ।
उनका यह भी मानना है कि यदि नगरों तथा भौगोलिक विषमता के चलते पहाड़ी इलाकों के हर परिवार को नल से पानी पहुंचाने की आवश्यकता को एकबारगी मंजूर कर भी लिया जाए, तो मैदानी गांवों के पाइप से पानी के अनुभव प्रतिकूल हैं ।
पाइप से पानी की उपलब्धता, लोगों को पानी के मामले में पराधीन बनाती है ।
नल से पानी के नगरीय अनुभव: नल - जल प्रबंध के संबंध में नगरीय अनुभवों से गहरा कोई और नहीं सिखा सकता ।
ब्याज और शुल्क मिलाकर लागत इससे भी ज्यादा ।
सीख स्पष्ट है कि स्रोत समृद्ध - सुरक्षित तो जल गारण्टी सुरक्षित ।
जलापूर्ति तंत्र, यदि पानी को गुरुत्वाकर्षण अनुकूलता के अनुसार स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने के सिद्धांत पर आधारित है तो लागत कम आएगी; व्यवधान भी कम होंगे ।
यह बीमारी अंगों में कसाव के साथ फड़फडाहट जैसे लक्षण लेकर आती है ।
स्पष्ट है कि नल से पानी के साथ जल स्रोत की सुरक्षा और उन्हें संरक्षित करने की भी आवश्यकता होगी ।
रसायन, कपड़ा, चमड़ा, ताप - विद्युत आदि अधिक प्रदूषक उद्योगों के प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिशें जब तक लीकप्रूफ नहीं हो जाती, तब तक जलापूर्ति का स्रोत चाहे सतही अथवा भूगर्भीय, हम उसके साफ होने की गारण्टी नहीं दे सकते ।
देश भर में सरकारी अधिकारी, अध्यापक वर्ग और अभिभावक विमर्श कर रहे हैं कि कैसे स्कूलों को पुनः खोलकर उन्हें कोविड - 19 की पहुंच से दूर रखा जाए ।
इस संबंध में शौचालयों में जल की निरंतर व्यवस्था से न केवल बच्चों की स्वच्छता सुनिश्चित होगी बल्कि रजोधर्म के दिनों में किशोर कन्याओं और अध्यापिकाओं को भी स्कूलों से दूर न रहने की प्रेरणा मिलेगी ।
दरअसल, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये शिक्षा एवं सामाजीकरण के महत्वपूर्ण स्थल होते हैं ।
आखिर, यही वे क्षेत्र हैं जहां बच्चे सकारात्मक और स्वस्थ आचार - व्यवहार सीखते हैं जबकि माताओं को यहां देखभाल और अभिभावकत्व से जुड़ी योग्यता के गुर सीखने को मिलते हैं ।
इसलिए, उक्त सुविधाओं के अभाव में स्वच्छता और आरोग्यता से जुड़ीं बुनियादी आदतों को नहीं सिखाया जा सकता ।
और कहना ना होगा कि सफाई कर्मियों को संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपायों को अमल में लाना बेहद जरूरी होता है ।
इनमें भी, पिछड़े समुदायों और क्षेत्रों की हालत अधिक खराब थी ।
कुछ अन्य अध्ययनों के अनुसार, पानी तक पहुंच के कारण विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं की स्कूली अनुपस्थिति में भी कमी देखी गई है ।
इसके अलावा, जल के सतत इस्तेमाल में निवेश की उम्मीद के साथ - साथ महिलाओं एवं बालिकाओं का समय बचाने का भी लक्ष्य इससे जुड़ा है जिन्हें पानी के लिए घरों से दूर जाना पड़ता है ।
अखिल भारतीय सेवाओं और यहां तक कि राज्यों से जुड़ी सेवाओं की प्रशिक्षण अकादमियों में भी प्रशिक्षण के लिए सिनेमा या किसी क्रिएटिव माध्यम का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे प्रशिक्षणों में सिनेमा जैसे माध्यम को शामिल कर लोगों के जीवन के अलग - अलग पहलुओं के बारे में नौकरशाहों और नीति निर्माताओं की समझ को बेहतर बनाया जा सकता था ।
ऐसा नहीं किए जाने के परिणाम हम साफ तौर पर देख सकते हैं ।
कहानी कहने की परंपरा: कहानी की ताकत
कला का यह रूप हमारी सभ्यता के लिए बेहद अहम है ।
प्राचीन काल में राजा अपने साथ ऐसे लोग रखते थे जो उन्हें नियमित तौर पर कहानियां सुनाया करते थे ।
हालांकि, शासकों या राजाओं के लिए यह सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था ।
इन कहानियों से उन्हें लोगों और समाज की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती थी ।
कहानियों के माध्यम से राजा अपनी रियासत में हो रही गतिविधियों के बारे में वास्तविक और व्यावहारिक जानकारी हासिल कर पाते थे ।
इससे राजा को काफी कुछ सीखने को मिलता था और उन्हें अपनी गलतियों के बारे में भी आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता था ।
वह कविता और साहित्य के भी जानकार थे ।
खड़ी पहाड़ी ढलान और उच्च ढाल वाली जल निकासी प्रणालियों के साथ गहरी घाटियां इस क्षेत्र की विशेषता है ।
पार्वतिकी और वर्षा वितरण का स्वरूप भीषण बाढ़ की स्थिति में क्षति का प्रतिमान और कटाव के हॉट स्पॉट तय करते हैं ।
इस तरह की बाढ़ में हफ्तों से लेकर महीनों तक व्यापक हाइड्रोग्राफ हो सकते हैं ।
वर्षा की इन घटनाओं के दौरान, हिमनदों और भूस्खलन से बांधित झीलें टूट जाती हैं, बाढ़ परिमाण बढ़ जाता है और बहु - शिखर बाढ़ हाइड्रोग्राफ का कारण बनता है ।
* ग्रामीणों को साहूकारों से उधार न लेना पड़े इसके लिए बैंकों को सरल ऋण वितरण प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए और उनकी प्रक्रियाओं में लचीलापन भी होना चाहिए ।
* ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को अपने एटीएम नेटवर्क को ग्रामीण और बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है ।
इसके साथ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ - साथ वित्तीय साक्षरता अभियानों को भी शुरू किया जाना चाहिए ।
* ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी लेनदेन के साथ जुड़ी लागत को कम करने के लिए घरेलू रूपे कार्ड का उपयोग बढ़ाया जा सकता है ।
बैंक बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना तलाश सकते हैं जो डेबिट कार्ड, केसीसी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जीसीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं ।
* गरीब ग्रामीणों के साथ काम करने के लिए बैंकों को बैंकिंग के मानवीय पक्ष के संबंध में अपने कर्मचारियों को बीसी को लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना होगा ।
* अर्थपूर्ण वित्तीय समावेश करने के लिए बैंकों को बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को ऋण देने को वरीयता देनी चाहिए ।
* बैंकों को अपने सीबीएस प्लेटफार्म्स की स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए ।
* ग्रामीण बैंकिंग के लिए प्रभावी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।
* रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार / बैंकों को कदम उठाने चाहिए ।
जल जीवन मिशन: हर घर जल
इस मॉडल को अपनाने से निर्माण के लिए भुगतान वाले तरीके में आमूल परिवर्तन आ गया है और भुगतान को कार्य निष्पादन से जोड़ दिया गया है ।
इसके बाद सहायक नदियों के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं ।
पानी की गुणवत्ता में सुधार की पुष्टि निगरानी केन्द्रों के जरिए हो चुकी है और आम लोगों को भी साफ दिखाई देती है ।
घाटों की स्वच्छता में सुधार, ठोस अपशिष्ट को नदी में मिलने से रोकने, सतही जल की सफाई और शहरी स्थानीय निकायों को साफ करने की क्षमता में सुधार से नदियों की सफाई में बड़ी मदद मिली है ।
बैंको बीकाना के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन संवाद खुले में शौच से मुक्ति हासिल करने के साथ समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी व्यवहार में परिवर्तन का संवाद जारी रहता है ।
इस प्रकार अभियान की निरंतरता सुनिश्चित रहती है ।
अक्सर बच्चों की छोटी टोलियाँ इसमें सबसे आगे रहती हैं ।
व्यवहार बदलने का प्रयास समय बीत जाने के बाद हासिल सफलता पलट न जाए इस खतरे को कम करता है ।
जैसा कि प्रधानमंत्री ने बार - बार बताया है, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना और बनाए रखना पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है, यह सभी का साझा सरोकार है ।
स्वच्छ भारत मिशन आम जनता की सोच में रच - बस चुका है ।
इसमें हर कोई शामिल है ।
यह जनता का अभियान है और जनता के लिए है ।
यह जेंडर सेंसिटिव सूचना, व्यवहारगत बदलाव दिशानिर्देशों तथा विभिन्न जन शिक्षा गतिविधियों को प्रमोट करती है ।
स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी
इस जिम्मेदारी को पूरा करने में मंत्रालय अन्य सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, एनजीओं, विश्वसनीय संगठनों, मीडिया व अन्य स्टेकधारकों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है ।
यह प्रयास प्रधानमंत्री के उस आह्वान पर आधारित है कि स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए न कि सिर्फ स्वच्छता विभाग की ।
इस प्रक्रिया में काफी कम समय में कई विशेष पहल व प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं ।
सभी स्टेकधारकों से मिल रही प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहवर्द्धक हैं ।
स्वच्छता पखवाड़ा
नमामि गंगे
स्वच्छता कार्य - योजना (एसएपी) एसएपी स्वच्छता हेतु अपनी तरह का अनूठा अंतरमंत्रालयीय कार्यक्रम है जो कि प्रधानमंत्री के इस नजरिए कि स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है का साकार रूप है ।
स्वच्छ आइकॉनिक स्थान (एसआइपी)
इस पहल का लक्ष्य इन स्थानों की सफाई को बेहतर करना है ।
स्वच्छ शक्ति
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सभा को संबोधित किया ।
दरवाजा बन्द मीडिया अभियान
उन्होंने कहा कि “स्वच्छता को स्वभाव बनाना होगा - अपने देश को स्वच्छ रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है । ''
अतः, ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए किसी गांव को ये बातें सुनिश्चित करनी होंगी:
साथ ही, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हों ।
स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के लिए नियोजन
स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता के लिए विकेन्द्रीकृत उपायों को बढ़ावा देता है ।
इसलिए, यह जरूरी है कि हर ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के तहत अपने गांव के लोगों के लिए एकीकृत तरीके से ग्राम कार्य योजना तैयार करे और इसमें महिलाओं और अन्य वंचित लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके ।
दरअसल, इसका मकसद यह है कि ग्राम कार्य योजना के अमल का फायदा सभी लोगों को बराबर - बराबर मिल सके ।
इस योजना को ग्राम सभा में पेश कर सभी की अनुमति ली जानी चाहिए ।
जहां तक जिला स्तर की बात है, तो ग्राम कार्य योजनाओं को इकट्ठा करने के बाद हर जिले को जिला स्वच्छता योजना तैयार करनी होगी ।
राज्य जल और स्वच्छता समिति की तरफ से हर साल तय की गई तारीख के मुताबिक, जिलों को हर साल योजना तैयार करनी होगी ।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को हर साल परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) और सालाना कार्यान्वयन योजना (एआईपी) तैयार करनी होगी, ताकि जिला स्वच्छता योजनाओं पर एकीकृत तरीके से काम कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके ।
साथ ही, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को हर साल 1 मार्च तक इन योजनाओं को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर अपलोड करना होगा ।
क्षमता निर्माण
स्वच्छाग्रही, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के असली सिपाही हैं ।
लोगों के व्यवहार में बदलाव और शौचालयों के निर्माण व इस्तेमाल को बढ़ावा देने में इनकी अहम भूमिका रही है ।
ये स्वच्छाग्रही इन अभियानों के साथ लगातार जुडुकर क्षमता को और मजबूत बनाने और लोगों को प्रोत्साहित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं ।
स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक असर
वैश्विक एजेंसियों का अध्ययन
स्वच्छ भारत अभियान ने बचाई जिंदगी
स्वच्छ भारत अभियान में संसाधनों का उपयोग
स्वच्छ भारत अभियान ने पर्यावरण को भी बचाया
स्वच्छ भारत मिशन (निवेश पर लाभ)
स्वच्छ भारत मिशन ने पैसे बचाए
स्वच्छ भारत मिशन ने पैदा किया रोजगार
अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण नियोजन -
इससे जुड़ी गतिविधियों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियोजन, सफाई और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करना शामिल हैं ।
इन योजनाओं के विभिन्न चरणों के तहत तय किए गए विकास संबंधी लक्ष्य स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दायरे में आते हैं ।
इनका मकसद ज़रूरी आधारभूत संरचना मुहैया कराना, जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी शिक्षा का प्रसार, योजनाओं में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और समावेशी शासन प्रणाली सुनिश्चित करना है ।
इन उपलब्धियों के जरिये सरकार राज्य की ग्रामीण आबादी को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मोर्चे पर बेहतर माहौल मुहैया कराना चाहती है ।
जमीनी स्तर पर हासिल अनुभव से पता चलता है कि लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए सफाई - कर्मियों ने उनके घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग करना शुरू किया, ताकि वे अगली बार से खुद से ऐसा कर सकें ।
साथ ही, कचरे को अलग - अलग रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आकर्षक नारों का भी सहारा लिया गया ।
इसी तरह, नियमित तौर पर घरों का कचरा इकट्ठा करने, सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करने के लिए अलग - अलग दिन तय करने और हर वॉर्ड में दीवारों पर पेटिंग के जरिये सूचना फैलाने पर जोर दिया गया ।
इन तमाम कोशिशों की वजह से कचरा इकट्ठा करने में मानवाधिकारों पर आधारित नजरिया अपनाने में मदद मिली ।
इसके अलावा, गांवों में पालतू जानवरों से फैलने वाले कचरे से निपटने के लिए भी पहल की गई ।
इसके तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) के तहत बकरी और कई अन्य जानवरों के लिए ठिकाने तैयार किए गए हैं ।
पशुओं के रहने के लिए तैयार किए गए ये ठिकाने गांवों की रिहाइश से दूर हैं और इसके लिए निजी लाभार्थियों की जमीन का इस्तेमाल किया गया है ।