Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इसमें कविता की सामग्री के बारे में बहुत बताया गया है और यह वास्तव में प्राचीन तमिलों के आंतरिक और बाहरी जीवन की एक विचित्रता है ।
पोरुळ अतिकारम में, अहथ्थिनै (ईश्वरीय प्रेम और पारिवारिक जीवन से संबंधित विषय) और पुरथ्थिनै (वीरता, ममता, सम्मान, मित्रता और अन्य बाहरी विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित विषय वस्तु) नामक दो प्रमुख प्रभागों को व्याकरणिक रूप से निपटा जाता है ।
यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के साथ मिलकर जान - बूझकर ऋण न चुकाने वालों को हतोत्साहित करता है ।
यही समय है कि भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जान - बूझकर ऋण न चुकाने को एक गंभीर अपराध बनाया जाए, जैसाकि कुछ देशों में है ।
देश में खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या 300,000 से अधिक हो चुकी है ।
नवी मुंबई की एक फिनटेक कंपनी डी2के ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका परिणाम उल्लेखनीय है ।
ई - कबाड़ का मसला हमें एक ऐसे दोराहे पर खड़ा करता है जहां एक तरफ मालथस का सिद्धांत है और दूसरी ओर कोरनूकोपियन विचार ।
पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इनके संभावित दुष्प्रभाव इन औद्योगिक तौर - तरीकों के असर को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं ।
इस तरह के वापसी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर, अमानत लौटाने की प्रणाली लागू कर और पुराने उत्पाद के मूल्य के बराबर छूट के जरिये कबाड़ संग्रह और निस्तारण की एक नैसर्गिक पारिस्थितिकी बनेगी ।
आपूर्ति पक्ष की कमियों के हमारे आकलन के नतीजे इसी अवधारणा पर आधारित हैं जिन्हें चार्ट - 3 में दर्शाया गया है ।
हालांकि संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों को राजनीति से प्रेरित प्रतिशोधी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310, 311 और 312 केन्द्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं के बारे में हैं ।
अनुच्छेद - 310 में व्यवस्था है कि केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्य - स्तर की सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं ।
अनुच्छेद - 311 में सेवा से हटाने, बर्खास्त करने और पद घटाने (अवनति करने) से जुड़ी प्रक्रियाएं और शर्ते शामिल हैं जिससे कानून की प्रक्रिया का पालन करने की पक्की व्यवस्था रहती है ।
अनुच्छेद - 312 में व्यवस्था दी गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं ।
भारत के संविधान के भाग 14 में भारत हेतु सेवाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं ।
भारत में लाखों विद्यार्थी हर वक्त सिविल सेवा परीक्षा पास करने की आस लगाए रहते हैं ।
इन युवाओं के सिविल सेवा में आने के अपने - अपने अलग कारण हो सकते हैं पर एक बड़ा कारण किसी जाने - माने सिविल सेवा अधिकारी का अनुकरण करने की प्रबल इच्छा होती है ।
केंद्रीय सेवा के चार समूह हैं - केद्रीय सेवा समूह क, ख, ग और घ ।
पंचायती राज मंत्रालय ने 95 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करके रिकॉर्ड स्थापित किया है ।
2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल उपलब्ध करवाने की योजना से जल संरक्षण विकास परियोजनाएं चलाने और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के युवा प्रशिक्षुओं के मार्गदर्शन जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण ही उनका नाम आज भी सत्ता के गलियारों में अत्यंत सम्मानपूर्वक लिया जाता है ।
जीपीडीपी योजना प्रक्रिया का लक्ष्य भारत के तीन परस्पर जुड़े आयामों की विकास संबंधी चुनौतियों से निपटना है ।
यहां समकालीन समय में भारतीय साहित्य को विश्व साहित्य के सान्निध्य में चार प्रमुख विशेषताओं - बहुभाषिता, अनुवाद, तुलनात्मकता, और वैश्विक तथा स्थानीय चिंताओं के बीच उनके प्रतिमान के आधार पर रेखांकित किया गया है ।
इस अभियान से 31 लाख निर्वाचित पंचायत नेताओं और स्वसहायता समूहों से जुड़ी 5.25 करोड़ महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सशक्त भूमिका सौंपी गई है ।
1: डॉक्टर द्वारा समझाया गया प्रवेश शुल्क केवल एक अनुमान है और अंतिम बिल भिन्न हो सकता है ।
2: प्रवेश शुल्क में फार्मेसी शुल्क शामिल नहीं है ।
3: प्रवेश के दौरान बहुमूल्य गहने ना पहनें ।
4: कृपया, अपने चिकित्सक द्वारा अनुरोधित रक्तदान के मामले में रक्तदान करें ।
5: कृपया, आईपी रोगियों के वार्ड में बच्चों को ना लायें ।
6: अटेंडर करीबी रिश्तेदार होने चाहिए ।
7: महिला रोगियों के लिये रात के समय महिला रिश्तेदार होना अनिवार्य है ।
8: पीएसी फार्म - प्रवेश के दौरान एनेस्थीसिया क्लीयरेंस फॉर्म लेकर आएं ।
9: प्रवेश से पहले अपने डॉक्टर द्वारा चिन्हित सभी दस्तावेजों को कमरा 15 / एमआरओ काउंटर में कृपया स्कैन करें ।
10: बीमा के तहत प्रवेश के मामले में, कृपया प्रवेश कार्यालय से प्रवेश पर्ची पर एम एस कार्यालय के पास स्थित एक्सेस ऑफिस - A003 भूतल, से सील लगवाएं ।
मिशन कर्मयोगी: राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के छह स्तंभ
इसमें शामिल हैं अपने खिलाफ आरोपों के बारे में पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार, निशुल्क रूप से एक वकील की नियुक्ती का अधिकार; एक त्वरित परीक्षण करने का अधिकार; और उसके खिलाफ गवाहों की जांच करने का अधिकार और अपनी ओर से गवाहों की उपस्थिति और परीक्षण प्राप्त करने का अधिकार.
हैरीटेज फाउंडेशन के एक रूढ़िवादी विचारक के अनुसार वे अमेरिकी जो अदालत में उपस्थित होते हैं उन्हें बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे जूरी के समकक्ष के द्वारा मुकदमा, दोहरे खतरे से सुरक्षा और दूसरे आरोपी से सामना करने का अंधिकार.
रक्षा और अभियोजन दलों के बीच हथियार की समानता को सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी ने सैन्य सहायता, परामर्श और बचाव पक्ष और उन्हें सलाह प्रदान करने के लिए रक्षा के लिए लोक परामर्श (ओपीसीडी) के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की ।
ओपीसीडी एक जांच के प्रारम्भिक चरणों के दौरान आरोपी के अधिकारों को बनाए रखने में मदद भी करता है ।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिनियम और प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम का एक महान नवाचार है पीड़ित को दी गई अधिकारों की श्रृंखला.
सरकार ने लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक नए व्यापक लोक सेवक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है ।
ज्यादातर मामलों में कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेना एक कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से होता है और आरोपी के अधिकार और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच के साथ एक तरह से जो प्रतिकूल या असंगत का अधिकार नहीं है, में आयोजित किया जाता है ।
अनुच्छेद 43 (6) एक पीड़ित और साक्ष्य इकाई को स्थापित करता है जो सुरक्षात्मक उपाय और सुरक्षा व्यवस्था और गवाहों और पीड़ित के लिए परामर्श और अन्य उपयुक्त सहायता प्रदान करता है जो अदालत में उपस्थित होते हैं और गवाहों द्वारा दिए गए बयान के कारण जिन दूसरे लोगों को खतरा होता है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है ।
केंद्र सरकार के 46 लाख कर्मचारियों को लक्षित करने वाली यह पहल शासन, कार्य - निष्पादन और जवाबदेही के तीन स्तंभों पर टिकी होगी ।
अदालत ने पीड़ितों के लिए सार्वजनिक परामर्श के एक कार्यालय की भी स्थापना की है, जिसके तहत पीड़ितों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को सहायता प्रदान की जाती है ।
रोम संविधि का अनुच्छेद 79 पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए एक ट्रस्ट फंड को स्थापित करता है ।
उन्हें कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक लिखित आवेदन पत्र भेजना जरूरी होता है और विशेष रूप से पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति विभाग को भी, जो उस आवेदन को सक्षम चैम्बर को प्रस्तुत करता है और यह चैंबर कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के लिए व्यवस्था करने का फैसला करता है ।
दायरे में: व्यावसायिक बैंक (91), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (5), क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (4), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (56), स्थानीय इलाके के बैंक (4)
कार्यवाही में भाग लेने के लिए पीड़ित को अपनी याचिका दायर करने में सरलता प्रदान करने के लिए यह धारा एक मानक प्रारूप और पुस्तिका तैयार करती है ।
पीड़ितों को अपने कानूनी प्रतिनिधि चुनने की आजादी होती है, जिसे बचाव वकील के समान ही योग्यता रखना जरूरी होता है (यह एक वकील या एक न्यायाधीश या वकील के रूप में अनुभव के साथ एक व्यक्ति हो सकता है) और उसे न्यायालय की दो कार्यकारी भाषाओं में धाराप्रवाह होना चाहिए (अंग्रेजी या फ्रेंच).
यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि एक याचिका को पीड़ित की सहमति से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है या अगर पीड़ित बच्चा है तो उसके नाम पर किया जा सकता है या किसी विकलांगता के कारण ऐसा आवश्यक हो तो.
यदि पीड़ित नियुक्ति करने में असमर्थ हैं, तो चैंबर, रजिस्ट्रार से एक या अधिक साझा कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग कर सकता है ।
जब एक पीड़ित या पीड़ित लोगों के एक समूह के पास अदालत द्वारा नियुक्त किए गए साझा कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान करने का साधन नहीं होता है तो वे अदालत से आर्थिक सहायता की विनती कर सकते हैं ।
मानवता के इतिहास में पहली बार, एक अंतरराष्ट्रीय अदालत के पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति है; साथ ही यह भी पहली बार है कि एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है ।
केंद्रीय बैंक का इतिहास: एक नजर में
पीड़ितों या उनके लाभार्थियों के लिए उचित हानिपूर्ति घोषित करते हुए न्यायालय को एक सजायाफ्ता व्यक्ति के खिलाफ आदेश देना होता है ।
हानिपूर्ति की मांग के लिए रजिस्ट्री को पीड़ितों द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दायर करना होता है, जिसमें प्रक्रिया और साक्ष्य नियम के नियम 94 में निर्धारित सबूत होने चाहिए ।
रिजर्व बैंक की एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू से ही इसे विकास खासतौर पर कृषि के संदर्भ में विशेष भूमिका निभाने के तौर पर देखा गया है ।
उन्होंने एक - सी शैली, एक से स्वर में बजट पूर्व और बजट पश्चात के विश्लेषण किए ।
विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य एक - दूसरे से और स्थानीय संरचनाओं, मिथकों तथा मौखिक परंपराओं से उतना ही प्राप्त करते हैं, जितना वे अंग्रेजी भाषी पश्चिम के साथ पारस्परिक प्रभाव से हासिल करते हैं ।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, आयुष्मान भव जिसमें दो पहल शामिल हैं ।
पहली योजना व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 1,50,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण (वेलनेस) केंद्रों (एचडब्ल्यूसीज़) में रूपांतरित करना है ।
इसने एक नयी बहस को जन्म दिया है कि इस महत्वाकांक्षी पहल से स्वास्थ्य सेवा को कितना लाभ होगा ।
इस योजना के तहत 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक या तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 5,00,000 रुपये सालाना का वित्तीय कवरेज प्रदान किया जाएगा ।
यही नहीं, एक से अधिक भारतीय भाषाओं में लिखने वाले लेखक भी इस उभयवृत्ति से मुक्त नहीं थे ।
विद्वानों में एक आम सहमति है कि तथाकथित क्षेत्रीय साहित्य अपने अभिविन्यास और भाषा के उपयोग में एकाधिक है ।
पानी को केवल एक इंजीनियरिंग का मुद्दा ही नहीं बल्कि इसे स्वास्थ्य का मुद्दा बनाने के लिए पुनर्विचार और फिर से रणनीति बनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि जल प्रणालियों का प्रबंधन करने और प्रतिक्रियात्मक कार्यों से दूर रहने के लिए सक्रिय तरीके सामने आ सकें ।
लक्ष्य 6.1 का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और सस्ते पीने के पानी के लिए न्यायसंगत, सार्वभौमिक और समान रूप से व्यवस्था करना है ।
यह भारत की कुल वृद्धिशील इंटरनेट ग्राहक संख्या का 12 प्रतिशत है ।
इसी तरह सर्वाधिक ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक सेवा केंद्र - कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) वाले चोटी के 10 में से आठ राज्यों में प्रति व्यक्ति जीडीपी संपूर्ण भारत के औसत से कम है ।
प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण, देशों ने स्वास्थ्य संबंधित सतत विकास लक्ष्य के तहत पानी के स्वास्थ्य पर असर के लिए दो लक्ष्य रखे हैं, अर्थात्‌
सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने से इस महामारी के निवारण में एक प्रमुख उपचार के साधन के रूप में स्वीकृत हुआ है ।
भारत में आठ अत्यधिक प्रभावित राज्यों में लगभग 396,000 लिम्फेडेमा रोगी हैं, जिन्हें अपने प्रभावित पैरों को साफ रखने और आगे उसे निरोधित करने के लिए घर में पानी की आवश्यकता होती है ।
यह संख्या और मूल्य दोनों के लिहाज से असाधारण है ।
कुल 115 जिलों की पहचान की गई है ।
इसके तहत 28 यानी सभी राज्यों में कम से कम एक जिले को इसमें शामिल किया गया है ।
30 जिलों का चुनाव नीति आयोग ने किया है और बाकी 50 जिलों का चुनाव केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किया गया है ।
बाकी 35 जिलों की पहचान गृह मंत्रालय ने वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जिलों के तौर पर की है ।
उन्हें यह कोशिश करनी चाहिये कि ग्लोबलवार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए ।
इन जिलों के कायाकल्प की रणनीति का एक मुख्य बिंदु चुनिंदा अहम प्रदर्शन सूचकांकों (केपीआई) की पहचान करना है, इन सूचकांकों में की गई प्रगति की निगरानी करना और विकास में बढ़ोतरी के आधार पर सालाना रैंकिंग बनाना है ।
इसी हिसाब से पांच सेक्टरों की पहचान की गई है - स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी ढांचा और वित्तीय समग्रता तथा कौशल निर्माण ।
कोविड के बाद की दुनिया एक अलग ही दुनिया होगी ।
ये केपीआई इन सभी पांच क्षेत्रों में इनपुट, आउटपुट और नतीजों का मिला - जुला रूप होंगे और रियल टाइम आधार पर आंकड़े जिला स्तर पर मुहैया कराए जाएंगे ।
यह पोर्टल एक मंच होगा जहां लोग स्थानीय समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और तस्वीरों और दस्तावेजों को पोस्ट कर सकते हैं ।
तत्कालीन ग्रामीण समाज के संदर्भ में स्थापित यह कहानी एक ऐसे युग को दर्शाती है, जिसमें अधिकांश ग्रामीण भारत में बिजली नहीं थी ।
उन्हीं में से एक टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, लेकिन उस टोली के किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था ।
वास्तविकता एक है, विद्वानों ने इसे विविध रूपों में बताया है ।
चौथे भारत - अमेरिका 2 + 2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है ।
2 + 2 प्रारूप का उद्देश्य हमारी साझेदारी के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है ।
ई - पंचायतों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण निकायों को स्वचालित (ऑटोमेशन) करने की परियोजना के सराहनीय परिणाम मिल रहे हैं और इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं ।
देश की 65 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, इसलिए वायरस के कारण होने वाली व्यापक तबाही के प्रबंधन में उनकी भूमिका अपरिहार्य थी ।
चाहे वह हमारा 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हो, हमारे 200,000 छात्र हों, हमारे सर्वोच्च स्तर के निवेश हों या हमारा तेजी से बढ़ता ऊर्जा व्यापार हो, हमारी बढ़ती निकटता को मापने के मानदंड अपनी कहानी खुद कहते हैं ।
योजना का यह विशेष अंक पंचायती राज प्रणाली के पीछे की दृष्टि और विचार तथा विभिन्न क्षेत्रों में दशकों में की गईं पहलें और जमीन पर सफलता की उन कहानियों को एक साथ लाता है जिनसे प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिली ।
यह हमारे गांवों के आत्मनिर्भर होने की यात्रा दर्शाने का प्रयास है जो सभी के लिए एक प्रेरणास्रोत है ।
हमने विशेष रूप से पिछले वर्ष में क्व़ाड की ऊंचाई और गहनता दोनों को देखा है ।
हमारी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण फोकस इंडो - पैसिफिक से संबंधित है ।
हथकरघा उत्पादों की कीमत उन पर लगने वाले जीएसटी के कारण 5 से 12 प्रतिशत बढ़ गई ।
ई - कबाड़ प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है ।
यह मॉडल महीने में कम - से - कम 15 दिनों के लिये सफलतापूर्वक रोजगार पैदा कर सकता है ।
इन सीआरपी में से 53 वरिष्ठ सदस्यों को प्रखंडों में तैनात टीमों का नेतृत्व सौंपा गया है ।
इन 53 वरिष्ठ सीआरपी में से 24 को दो प्रखंडों में टीम का नेतृत्व दिया गया है ।
देश में मौजूदा समय में लगभग 95 प्रतिशत ई - कबाड़ का प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्र में किया जा रहा है ।
सीआरपी की टीम प्रशिक्षुओं के बीच से पीएमके के एक समूह की पहचान करती है ।
तालिका से पता चलता है कि ऐसी 7163 पीएमके सीआरपी टीम के जाने के बाद भी एसएचजी को सहायता प्रदान कर रही हैं ।
कुल सीआरपी में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं ।
देश में सिर्फ 5 प्रतिशत ई - कबाड़ का औपचारिक रिसाइक्लिंग केन्द्रों के जरिये प्रसंस्करण किया जाता है ।
* समुदाय के साथ 15 दिनों के लिये टीम की मौजूदगी परिवारों की ताकत और अवसरों की पहचान तथा किसी भी समय सेवाएं प्रदान करने में प्रभावी होती है ।
* सीएमएसए में समूचे परिवार को शामिल किये जाने से संवहनीय प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में किसी भी विचार - विमर्श में पुरुष और महिला, दोनों सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने में आसानी होती है ।
* किसानों को हर चरण में सीआरपी का साथ मिलने से तकनीकी विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और पंचायतों से सेवाएं और सहायता एक साथ हासिल करना संभव होता है ।
कृषक परिवार उन सिद्धांतों, प्रौद्योगिकियों या फसलों को अपनाना चाहते हैं जिनसे श्रम और कच्चे माल पर खर्च में कमी आये और परती जमीन से एक अतिरिक्त फसल ली जा सके ।
इस प्रक्रिया के चार चरण हैं - उत्पादन, संग्रह, पृथकीकरण और प्रशोधन या निस्तारण (द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइक्लिंग लैंडस्केप, 2016) ।
कोहलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (सीईपीआई) ने टीएचएसटीआई की प्रतिरक्षा परख प्रयोगशाला को कोविड - 19 के टीकों के केन्द्रीयकृत आकलन के लिये विश्व की सात प्रयोगशालाओं में शामिल किया है ।
सार्स - कोव - 2 के नये स्वरूपों का इस्तेमाल कर मान्य प्रतिरक्षा परख के विकास के लिये टीएचएसटीआई में प्रयास चल रहे हैं ।
इस ई - कबाड़ के प्रबंधन संग्रह के जरिये औपचारिक ढंग से, कूड़ेदान में फेंके जाने या एक विकसित तंत्र के माध्यम से अनौपचारिक तौर - तरीकों से किया जाता है (ग्लोबल ई - वेस्ट मॉनिटर, 2020) ।
सार्स - कोव - 2 के लिये पशु मॉडल सृजन मिशन के तहत जीवन विज्ञान संस्थान (भुवनेश्वर), इनस्टेम (बेंगलूरू) और भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलूरू) को मदद दी जा रही है ।
डीबीटी के दो स्वायत्त संस्थानों का टीका परीक्षण के लिये उन्नयन कर उन्हें केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला - सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी (सीडीएल) का दर्जा देने का फैसला किया गया है ।
कुछ देशों में कबाड़ का कारोबार करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों का एक स्थापित नेटवर्क है ।
श्रेष्ठ क्लिनिकल प्रक्रिया, क्लिनिकल अनुसंधान में नैतिकता के पहले, श्रेष्ठ क्लिनिकल प्रयोगशाला प्रक्रिया तथा वैश्विक महामारी के दौरान नये टीका विकास और प्रतिरक्षा नीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दो श्रृंखलाएं आयोजित की जा चुकी हैं ।
डीबीटी ने ' हब एंड स्पोक’ मॉडल के तहत कोविड जांच को बढ़ाने के लिये 21 शहरी / क्षेत्रीय समूहों की पहचान की है ।
डीबीटी के नौ स्वायत्त संस्थानों को कोविड - 19 की जांच के लिये मुख्य केन्द्र के रूप में मान्यता दी गयी है ।
इन मुख्य केन्द्रों पर कुल 54 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है ।
बाद में इंसाकॉग के तहत प्रयोगशालाओं के दायरे का विस्तार किया गया और वर्तमान में इस कंसोर्टियम के तहत 28 प्रयोगशालाएं हैं, जो सार्स - कोव - 2 में हुई जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करती हैं ।
इस प्रयोगशाला में 22500 से अधिक नमूनों की जांच की गयी है ।
इस स्वदेशी निर्माण केन्द्र ने प्रतिदिन लगभग 10 लाख आरटी - पीसीआर कोविड - 19 निदान जांच किट और तकरीबन एक लाख वीटीएम किट की उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है ।
एएमटीजेड अब तक 575 लाख आरटी - पीसीआर जांच किट, 3.5 लाख कोविड एलिसा परीक्षण किट, 11 लाख वीटीएम किट, 3000 आईआर थर्मोमीटर, 2000 से ज्यादा ऑक्सीमीटर और 4950 वेंटिलेटर बना चुका है ।
डीबीटी ने एक राष्ट्रीय बायोचिकित्सा संसाधन स्वदेशीकरण समूह - नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजेनाइजेशन कंसॉर्टियम (एनबीआरआईसी) का गठन किया है ।
इसमें 300 से ज्यादा भारतीय निर्माताओं को लगभग 15 बड़े आणविक जीवविज्ञान संघटकों / अभिकर्मकों के निर्माण के लिये पंजीकृत किया गया है ।
शुरुआत में इस कंसोर्टियम में 10 प्रयोगशालाएं शामिल थीं ।
1000 सार्स - कोव - 2 आरएनए जीनोम सीक्वेंसिंग समूह ने देश भर में एक हजार सार्स - कोव - 2 जीनोम के अनुक्रमण का शुरुआती लक्ष्य कुछ महीनों के रिकॉर्ड समय में ही हासिल कर लिया है ।
पुरातनकाल से भारत में पंचायतों और “पंच परमेश्वर ' के न्याय के माध्यम से गांवों में एक आदर्श शासन व्यवस्था संचालित होती रही है, जिसने हमारे ग्रामीण जीवन और वहां की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त बनाया कि दुनिया में आने वाले बड़े से बड़े उतार - चढ़ाव और आपदाएं भी उसे प्रभावित नहीं कर पाएं हैं ।
सीमित संसाधनों के बावजूद इन प्राचीन पंचायतों का अपना सूचना - संचार का एक तंत्र भी था ।
देश की लगभग 65 फीसदी आबादी तक सरकार की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पहुंचाने में पंचायतों की अहम भूमिका रहती है ।
उत्तर - शुरू में जीनोमिक निगरानी कुल आरटीपीसीआर संक्रमित नमूनों के 3 - 5 प्रतिशत की सीक्वेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके समुदाय में संपर्कों द्वारा लाए गए वेरिएंटों पर केंद्रित थी ।
विगत दो दशक में संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है ।
देश के एक कोने से दूसरे कोने में अब सूचनाएं पहुंचाने का कार्य कुछ ही क्षणों में हो जाता है ।
पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की गतिविधि में तालमेल के लिए सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक समर्पित नोडल अधिकारी भी नामित किया गया था ।
* 7 राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल प्रबंधन में सुधार का उद्देश्य ।
भारत सरकार के इस कदम से जहां समाज के अंतिम छोर तक सुविधाओं को पहुंचाने में आसानी हुई है, वहीं सूचनाओं के प्रसार के लिए यह माध्यम एक वरदान साबित हुआ है ।
* इन राज्यों में 78 जिलों का लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा ।
भारत ने विशेष रूप से ' सतत विकास लक्ष्य 6: स्वच्छ पानी और स्वच्छता ' में काफी प्रगति की है ।
भारत नेट परियोजना के तहत अब तक 1,73,079 ग्राम पंचायतों में ऑप्टीकल फाइबर पहुंचाया जा चुका है ।
इसके लिए 1) व्यापक नियोजन तथा प्रबंधन के वास्ते अंतर - क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए नदी घाटी मार्ग या पहलू को अपनाया जा रहा है और
2) पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखा जा रहा है ।
हालांकि, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए 10 लाख से भी ज्यादा आवेदन मिलते हैं, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ से लोगों के बीच होता है ।
पांच महत्वपूर्ण गतिविधियों - जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन; पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों / टैंकों का नवीनीकरण; पानी का दोबारा इस्तेमाल; संरचनाओं के पुनर्भरण, जल संभर विकास और सघन वन्य क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के 256 जिलों में जल की कमी वाले 1592 ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।
विशेष उपायों वाले क्षेत्रों में ब्लॉक तथा जिला जल संरक्षण योजना, कृषि विज्ञान केंद्र मेला, शहरी अपशिष्ट जल का दोबारा इस्तेमाल, वैज्ञानिक तथा आईआईटी और 3डी विलेज कंटूर मैपिंग शामिल हैं ।
पानी संग्रह के लिए, पानी के स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में चार गुना से भी ज्यादा उस काम को करना होगा ।
संभावनाशील जिलों का कायाकल्प: एक विकास यात्रा
भारत में वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत संसाधन है जबकि यहां मानव आबादी विश्व की 18 प्रतिशत और पशुधन 15 प्रतिशत है ।
इसका भौगोलिक क्षेत्र देश का 6.4 प्रतिशत, मानव आबादी 5 प्रतिशत और पशुधन 2 करोड़ से अधिक है, जबकि यहां मीठे पानी की उपलब्धता देश की कुल उपलब्धता का केवल 2 प्रतिशत ही है ।
व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) से जुड़ी विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस संबंध में 42 श्रेणियों में अहम उछाल देखने को मिला है ।
राज्य में कुल उपलब्ध जल का 70 प्रतिशत केवल लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र को मिलता है ।
इसी तरह, विश्व भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में यह 100वें स्थान पर है ।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस) की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि हर दो में से एक महिला खून की कमी जैसी बीमारी से पीड़ित है; हर तीन में से एक बच्चा अल्पविकसित है; प्रत्येक चार में से एक बच्चा कुपोषित है और हर पांच में से एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है ।
पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है ।
गुजरात में वार्षिक वर्षा काफी असमान - मध्य तथा दक्षिण गुजरात में 80 - 200, उत्तर गुजरात तथा सौराष्ट्र में 40 - 80 सेमी. और कच्छ में 40 सेमी. से कम होती है ।
मिसाल के तौर पर अविकसित बच्चों का प्रतिशत केरल में 19.7 फीसदी और बिहार में 48.3 फीसदी है, सामान्य से कम वजन वाले बच्चे मिजोरम में 11.9 फीसदी और झारखंड में 47.8 फीसदी हैं ।
कैच एक प्रगतिशील अभियान
प्रसूति मृत्यु दर केरल में हर एक लाख बच्चे पर 61 है, जबकि असम में यह आंकड़ा 300 है ।
इसके अलावा, नवजात मृत्यु दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 (प्रति एक हजार) और उत्तर प्रदेश में 64 है ।
तमिलनाडु में पांचवी क्लास का एनएएस स्कोर 56 फीसदी और छत्तीसगढ़ में 32 फीसदी है ।
इसी तरह, पढ़कर समझने के मामले में तमिलनाडु का आंकड़ा 54 फीसदी और बिहार का 29 फीसदी रहा ।
आने वाले वक्त में जिला स्तर पर रियल टाइम निगरानी तंत्र के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं पर मिशनरी अंदाज में तेजी से अमल से इन महत्वाकांक्षी जिलों में अहम बदलाव होने की उम्मीद है और अगले 3 - 5 साल में देश बेहतर आंकडे का लक्ष्य हासिल कर सकेगा ।
पानी की कमी पहले से ही दुनिया के 2.3 बिलियन लोगों को प्रभावित कर रही है ।
प्रति व्यक्ति 1700 घन मीटर से कम पानी की वार्षिक उपलब्धता को जल - अभाव की स्थिति माना जाता है ।
हमारे देश में महिलाएं और लड़कियां घरेलू कामों में काफी समय - औसतन 6 घंटे तक लगाती हैं, और इसमें उनका अधिकतर समय पानी लाने में लगता है ।
यह दक्षिण अफ्रीका और चीन में महिलाओं द्वारा इस कार्य में लगाए गए समय से 40 प्रतिशत अधिक है ।
कुल मिलाकर, देश भर के 200 जिले राष्ट्रीय औसत को खराब करते हैं ।
भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत है, लेकिन यहां मीठे पानी के संसाधन दुनिया के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत है ।
इसके अनुसार, (15 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर) भारत के 7 प्रतिशत लोग मधुमेह - ग्रस्त थे ।
दुनिया के सामने इस अपरिवर्तनीय स्थिति और पानी को एक दुर्लभ संसाधन के रूप में मानने के लिए संयुक्त राष्ट्र की लगातार अपील के साथ, यह उचित समय है कि सरकारें भूजल उपयोग के विकल्पों को सक्रिय रूप से नियोजित करना शुरू करें ।
उनके निष्कर्ष के अनुसार हम एक महामारी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं ।
वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर रोके रखने को लेकर काफी सचेत हैं ।
किसी विकासशील देश के लिए यह एक बड़ा बोझ था ।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवनस्तर व समाज कल्याण योजनाओं के सृजन हेतु रु. 14.34 लाख का महत्वपूर्ण आवंटन काफी प्रगतिगामी है और गरीबी हटाओ मिशन को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।
मधुमेह - पूर्व के लक्षणों (प्रारम्भिक संकेतों में बढ़ी हुई रक्त - शर्करा) वाले लोग (विभिन्न मानदंडों के अनुसार) तो 10 - 15 प्रतिशत थे ।
भारत की अर्थव्यवस्था अब भी कृषि प्रधान है, जहां लगभग 49 प्रतिशत आबादी कृषि पर प्रत्यक्षतः निर्भर है ।
उक्त के मद्देनजर, वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया है कि खरीफ फसल के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य को सभी 23 फसलों पर उत्पाद लागत का 1.5 गुना नियत किया जाए ।
उन्होंने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन ग्रीन हेतु रु. 500 करोड़ के आवंटन के अलावा कृषि बाजार व इंफ्रा फंड हेतु रु. 2000 करोड़ आवंटित किया है ।
कृषि ऋण के लक्ष्य को 8.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ करने से किसानों खासकर निर्धन व सीमांत किसानों को काफी सहूलियत होगी ।
मत्स्यपालन व मत्स्यपालन विकास निधि हेतु रु. 10,000 /- करोड़ और पशुपालन निधि हेतु रु. 10,000 /- करोड़ का आवंटन काफी विचारपूर्ण है ।
86 प्रतिशत से अधिक लघु व सीमांत किसानों के हितों का ध्यान रखने व 1290 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार में अपग्रेड करने की वित्त मंत्रालय की घोषणा से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी ।
फसलोपरांत कर प्रोत्साहन और फार्मिंग प्रोड्यूसिंग कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत रीबेट से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि उपज के 100 बिलियन डॉलर निर्यात की संभावना के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों से नियत समय में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
इसके बाद नीतियों में एक बुनियादी बदलाव आया ।