Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
उनके शासन का विस्तार न केवल महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में भी हुआ था ।
अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत
इनके अलावा भारत के अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों में शैक्षणिक संस्थाओं ने भी योगदान दिया है ।
आज भारत उपग्रह - आधारित सुदूर संवेदन क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है ।
भारत ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान में न केवल विदेशी वैज्ञानिक उपकरणों को वहन किया है, बल्कि उनका प्रक्षेपण भी किया है ।
क्यूबा में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली के तहत सभी बुजुर्ग लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है ।
इससे स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में भारत की निचली रैंकिंग का पता चलता है ।
स्लैक वाटर डिपॉजिट की खोज सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में की गई है ।
इन नीतियों के परिणामस्वरूप, भारत में आम तौर पर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं ।
भारत की परंपरा बहुत समृद्ध रही है और देश के सभी भागों में संगीत और कला की विविध विधाएं विकसित और पल्लवित होती रही हैं ।
भारत के संविधान निर्माता के रूप में जो विरासत उन्होंने हमें वसीयत में दी है, वह वास्तव में समय बीतने के साथ और भी अधिक मूल्यवान हो गई है ।
हिमालय में बाढ़ के नुकसान को कम करना
हिमालय की स्थलाकृति और पहले की बाढ़ की घटनाओं के प्रभावों और होने वाले नुकसान की उचित समझ से हिमालय के नुकसान की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल तैयार करने में मदद मिल सकती है ।
उत्तर भारत के कई राज्यों में ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन ठप्प पड़े हैं और सिर्फ आशा कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, नर्स आदि पर ही यहां कभी - कभार नजर आती है ।
इस मानक से जुड़ा सहस्राब्दी विकास का लक्ष्य उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी देशों, यूरोपीय और पश्चिमी प्रशांत के देशों में पूरा हो गया, लेकिन पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र, दक्षिण - पूर्व एशियाई और अफ्रीकी देशों में इसे पूरा नहीं किया जा सका ।
इस तरह “जल प्रबुद्ध गाँव ' से ' आत्मनिर्भर भारत ' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा ।
कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मण्डलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मण्डल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे ।
इसके बाद वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जैसे संगठनों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं और निजी प्रयोगशालाओं की भागीदारी से जांच शुरू की गई ।
जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो ।
केंद्रीय बजट केंद्र सरकार की सालाना उधारी जरूरतों के बारे में फैसला करता है ।
रिजर्व बैंक: सभी बैंकों का बैंकर
रिजर्व बैंक लगातार इन खातों के कामकाज पर निगरानी रखता है, ताकि डिफॉल्ट नहीं हो ।
जहां तक बाकी प्रावधानों की बात है, तो रिजर्व बैंक इन खातों में कम से कम बैलेंस रखने के लिए कहता है ।
चूंकि बैंकों को देश के विभिन्न जगहों पर हो रहे सौदों को एक - दूसरे के साथ निपटाने की जरूरत होती है, लिहाजा उन्हें रिजर्व बैंक के अलग - अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में खाते खोलने की इजाजत होती है ।
रिजर्व बैंक में खातों के कंप्यूटराइजेशन से बैंकों को रियल टाइम बेसिस पर अपने विभिन्न खातों में फंड के बारे में नजर रखने में मदद मिली है ।
भुगतान और निपटारा प्रणाली कानून, 2007 और भुगतान और निपटारा प्रणाली नियमन 2008 बनाकर रिजर्व बैंक को देश में भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम की निगरानी के लिए जरूरी वैधानिक अधिकार दिए गए हैं ।
रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा चार्टर तैयार किया है ।
ये प्रयास सचमुच आसियान को हमारे करीब लाएंगे ।
मौजूदा ढांचे में विद्यालय विकास और निगरानी समितियों - स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटीज (एसडीएमसी) में भागीदारी के जरिये समुदाय शैक्षिक प्रयासों तक अपने स्वामित्व का विस्तार करता है ।
दूसरी ओर शैक्षिक संस्थान एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस और अन्य ऐच्छिक प्रयासों के माध्यम से समुदायों के साथ काम करते हैं ।
शिकायतकर्ता को इस संदर्भ में किसी भी सेवा प्रदाता या उससे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोड, नियमों, विनियमों अथवा उनके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों अथवा आईबीबीआई द्वारा जारी परिपत्रों अथवा निदेशों के किसी भी प्रावधान के कथित उल्लंघन के लिए विवरण देना आवश्यक है, जिसके साथ सेवा प्रदाता या उससे संबंधित व्यक्तियों के कथित आचरण या गतिविधि के लिए आचरण या गतिविधि की तिथि और स्थान के साथ कथित उल्लंघन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।
अगर आईबीबीआई यह मानता है कि प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो वह दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियमन, 2017 के विनियम 3 के उप - विनियम (3), विनियम 7 के उप - विनियम (2) और विनियम 11 के उप - विनियम (2) के तहत जांच का आदेश अथवा कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जैसा कि अनुबद्ध हो तथा इस मामले को तद्नुसार आगे बढ़ाया जाएगा ।
संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उप - क्षेत्रीय संगठनों (अरब लीग) के बीच सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में विदेश सचिव का संबोधन
मैं इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के महासचिव की उपस्थिति का भी स्वागत करता हूं और उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं ।
इसके सदस्य देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैनिक और पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान करते रहे हैं ।
8. आज की बैठक ने हमें संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के बीच सहयोग को करीब से जानने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है ।
भारत सरकार ने किशोरवय न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम) लागू कर दिया है ।
ई - पंचायत के तहत ई - ग्रामस्वराज, ऑनलाइन भुगतान के लिये पीएफएमएस समन्वय, नागरिक घोषणापत्र, ऑनलाइन ऑडिट और सामाजिक ऑडिट जैसी मंत्रालय की नयी पहलकदमियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये जिससे पीआरआई की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेंगी ।
पीआरआई कार्यों, कोषों और कर्मियों के क्रमिक विकेंद्रीकरण के जरिये संविधान के जिम्मेदार और सशक्त स्थानीय स्वशासन के लक्ष्य को हासिल कर सके इसके लिये सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता की जरूरत है ।
पंचायती राज मंत्रालय ने पीआरआई को मजबूती देने और स्थानीय प्रशासन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लंबा सफर तय किया है ।
अंतर - राज्यीय आपूर्ति की स्थिति में इसे समेकित जीएसटी (आईजीएसटी) कहते हैं जिसे केन्द्र सरकार लगाती है ।
इनमें से पहले भाग, केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) को केन्द्र सरकार लगाती है ।
पीआरआई में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में काफी इजाफा हुआ है ।
ई - शासन के दूरदराज की पीआरआई तक पहुंचने के बावजूद सुधार की काफी गुंजाइश बची हुई है ।
धारा - 6 के अनुसार डी. एस. पी. स्तर का पुलिस अधिकारी अत्याचार के अपराध की घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अत्याचार की गंभीरता और सम्पत्ति की क्षति से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा ।
राष्ट्रीय आवास बैंक
प्रदत्त गतिविधियों को पूरा करने और 73वें संविधान संशोधन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये गतिविधि मैपिंग के जरिये पीआरआई के कार्यों, कोषों और कर्मियों का क्रमिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।
जाँच हेतु डी. एस. पी. की नियुक्ति राज्य सरकार / डी. जी. पी. अथवा एस. पी. करेगा ।
एनएचबी का पूर्ण स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिसने उसे समूची चुकता पूंजी प्रदान की ।
सिडबी के कार्यक्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) आते हैं, जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात के मामले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं ।
आईआईजी के पास उपलब्ध दीर्घ - अवधि के विवरणों का बहुत महत्व है ।
समूचे एमएसएमई तंत्र में वित्तीय एवं गैर - वित्तीय कमियों को दूर करना ही सिडबी का काम है ।
कोई भी कृत्य या चूक, किसी भी तथ्य को छिपाना, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध पद का धोखा देने के इरादे से दुरूपयोग, कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाना, इसके शेयरधारकों, क्रेडिटधारकों के हितों को नुकसान पहुंचाना, चाहे गलत तरीके से लाभ या हानि न हुआ हो, इन सबकी जांच एसएफआईओ द्वारा की जाएगी ।
जान - बूझकर कर्ज न चुकाने के मामले जांच के लिए एसएफआईओ को भेजे जा सकते हैं ।
केन्द्र सरकार ने ई - शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं ।
वह इनसे निपटने तथा नागरिकों के नजरिये से सेवा प्रदाता प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता विकसित करने के लिये नये कदम उठा रहा है ।
एआईएम और यूएनडीपी युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों, काम के भविष्य और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहयोग करते हैं ।
एसीआईसी के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं:
एसीआईसी, निम्न के द्वारा सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है:
ऊर्ध्व संयोजन: केन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय शासन के बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना ।
उन्होंने कहा, ' बैंकों द्वारा त्वरित निर्णय लेने के लिए एमएसएमई को ऑनलाइन ऋण मंजूरी की सुविधा का पुनर्निर्माण किया जाएगा ।
वित्त मंत्री ने पुनर्वित्तीयन नीति और गैर - बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी के बेहतर पुनर्वित्तीयन के लिए मुद्रा (एमयूडीआरए) द्वारा तय किए गए पात्रता मानदंड की समीक्षा का हवाला दिया ।
इस नई दुनिया के दौर में, विदेश मंत्रालय शीत युद्ध के जमाने की नीतियों के दायरे में नहीं सिमट सकता ।
लेकिन आईएफएस की अपनी सीमाएं हैं ।
हालांकि इस धारणा को चुनौती दी गई है और इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के साथ - साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निदान आयोग के कुछ निर्णयों द्वारा की गई है ।
अभी तक वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के साथ मिलकर ऋणपत्रों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहा है ।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय
चूंकि ऋणपत्र जारी करने की रूपरेखा अभी भी वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है, इसलिए इसे समझने के लिए इसके विस्तृत ब्योरे की घोषणा की प्रतीक्षा करनी होगी ।
ऐसे तमाम प्रयासों के जरिए वित्त मंत्रालय का मानना है कि अब सभी छोटी योजनाओं को नए कानून के दायरे में लाने के बाद तमाम विवादों का निबटारा संभव हो सकेगा ।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) नीतिगत सलाह देकर देश के सामने मौजूद विकास की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभा रहा है ।
एनआरए उम्मीदवारों के अलावा संबंधित भर्ती एजेंसियों पर बोझ भी घटायेगी ।
एसीआईसी, यूएनडीपी की प्राथमिकताओं में सहायता के लिए अनुबद्ध रूप से काम करता है जिनके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास प्राप्त करने में सरकार की सहायता की जाती है ।
यूएनडीपी, समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देने वाली अभिनव भागीदारी के माध्यम से कमजोर और हाशिए की आबादी के लिए एआईएम / एसीआईसी जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों तक अधिक पहुंच में सहायता कर रहा है, ताकि आजीविका में सुधार हो और महिलाओं के कौशल - निर्माण में वृद्धि हो सके ।
यूएनडीपी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सतत तरीके से गरीबी और उपेक्षा को कम करने के लिए क्षमताओं और अवसरों को मजबूत करने पर केंद्रित है ।
इसे ड्रोन विनिर्माण, पायलट प्रशिक्षण तथा ड्रोन को सर्विस मॉडल के रूप में प्रयोग कर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कुशल मानवशक्ति की आवश्यकताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और स्टार्टअप तथा एमएसएमई के लिए रास्ते खुलेंगे ।
केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए) राज्य सरकार के स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत स्वशासी संगठन है ।
साथ ही केआईएलए कार्य - शोध, प्रकाशन, गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, परामर्शदाता, दस्तावेज तैयार करने, आपसी सहयोग और सूचना - सेवाएं भी उपलब्ध कराता है ।
यहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी जोर है और निजी, सरकारी और एनजीओ क्षेत्रों से वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं ।
यह पुरस्कार देशभर की ग्राम पंचायतों में से उन पंचायतों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी ग्राम पंचायत योजना विकसित की हो ।
" संकल्प से सिद्धि " - ग्रामीण और डिजिटल जुड़ाव अभियान से जुड़ी टीम (टीआरआईएफईडी - ट्राइफेड के अधिकारी और राज्य स्तर पर संबंधित एजेंसियां) नियमित तौर पर गांवों का दौरा कर रही हैं, ताकि वन धन विकास केन्द्रों पर तेजी से काम हो सके और निगरानी रखी जा सके ।
टीम द्वारा देशभर में दौरा किया जा रहा है और इससे ट्राइफेड को जमीनी स्तर पर वन धन विकास योजना केंद्रों को लेकर हो रहे कार्यों के बारे में समझने में मदद मिली है ।
* एसीआईसी उन्नत टिंकरिंग स्पेस प्रदान करना जिसमें विभिन्न स्व - शिक्षण मॉड्यूल हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सरल, लचीले और आसान हैं ।
इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कई साहसिक सुधार किए, जिनमें कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, तर्कसंगत टैक्स प्रणाली, सरलीकृत कानून, कुशल मानव संसाधन और वित्तीय तंत्र को मजबूत बनाना शामिल हैं ।
* वित्तीय स्थिरता और केंद्रीय एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी से एसीआईसी अम्ब्रेला के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए संसाधन जुटाना ।
जनजातीय लोगों के लिए रोज़गार और आय बढ़ाने के मकसद से ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कई तरह की पहल की हैं, मसलन वन धन जनजाति स्टार्टअप कार्यक्रम ।
संघ लोक सेवा आयोग देश का ऐसा संस्थान है जिसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर कभी उंगली नहीं उठी ।
आईबीबीआई ने जारी किए नए दिशानिर्देश
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पास संघर्ष के दौरान आचरण की जांच के अधिकार हैं, लेकिन इसके नहीं हैं कि सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने का निर्णय कानूनी था या नहीं और न्यायालय का अधिकार - क्षेत्र केवल सदस्य देशों के नागरिकों के आचरण तक सीमित है ।
डीबीटी, उसके स्वायत्त संस्थान और जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद - बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बीआईआरएसी) इस वैश्विक महामारी के शमन की प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिये पिछले साल भर से अथक प्रयास कर रहे हैं ।
विश्व के पहले कोविड - 19 डीएनए टीके जाइकोव - डी को जाइडस कैडिला ने विकसित किया है ।
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी)
इसके अलावा कोवैक्सिन उत्पादन के लिये बीबीआईएल से गुजरात कोविड वैक्सिन कंसॉर्टियम (जीसीवीसी) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की व्यवस्था की जा रही है ।
जीसीवीसी में हेस्टर बायोसाइंसेज, ओमनीबीआरएक्स बायोटेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (जीबीआरसी) शामिल हैं ।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
डीबीटी अपने संकेंद्रित मिशनों के तहत टीका विकास के लिये वातावरण को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है ।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु सिडबी " क्रेडिट प्लस " दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें सिडबी अपनी संवर्धनशील एवं विकासपरक सहायता के तहत एमएसएमई को ऋण के साथ - साथ, एमएसएमई परामर्श, उद्यमिता विकास, कौशल उन्नयन, विपणन सहायता, उद्यम - समूहों का विकास, आदि सहायता देता है ।
मुद्रा बैंक
कोविड सुरक्षा मिशन के तहत प्रतिरक्षाजनकता प्रयोगशालाओं को आईआरएसएचए (पुणे), सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड (बेंगलूरू) और टीएचएसटीआई (नयी दिल्ली) सहायता दे रहे हैं ।
हालांकि यह अभी सिडबी के साथ जुड़ा है, आगे इसे अलग बैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है ।
मुद्रा का उद्देश्य गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से निधिपोषण उपलब्ध कराना है ।
इसके अलावा, जीपीएस एडिड जीओ ऑगमेंटेड नेविगेशन (गगन) के माध्यम से, इसरो नागरिक उड्यन अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सटीकता और अखंडता के साथ सैटेलाइट - आधारित नेविगेशन और भारतीय एयरस्पेस पर बेहतर हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहा है ।
भारत में कौशल विकास अब भी काफी हद तक केंद्र सरकार से संरक्षित है ।
इसरो ने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों के निर्माण / प्रक्षेपण में विद्यार्थियों को भी सुविधा प्रदान की है ।
कौशल विकास की ज्यादातर योजनाओं में नियोजन और निगरानी का काम केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकारों और जिलों की कोई भूमिका नहीं होती ।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में, मुद्रा ने पहले से ही अपने प्रारंभिक उत्पाद व योजनाएं तैयार कर ली हैं ।
हाल में, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के गठन के द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए, निजी उपक्रमों और स्टार्ट - अप्स को बढ़ावा देने, अधिकृत करने, नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया था ।
इसके बाद आईपी एनसीएलटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।
इस प्रकार, इसरो द्वारा कार्यान्वित भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश के समग्र विकास और तकनीकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने के अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम योगदान किया है ।
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) जिला एवं विकास खंडों के स्तर पर प्रशासकों को इन अनुभवों से सीखने के लिए अनेक प्रकार से पहल ले रहा है ।
अध्यादेश विलफुल डीफॉल्टर, संदिग्ध प्रमोटरों को तो बोली लगाने से प्रतिबंधित करता ही है, साथ ही एनसीएलटी में जिन कंपनियों के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं, उनके प्रमोटरों और सिस्टर कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने से रोकता है ।
शीघ्र वसूली के लिए सरकार को कुछ और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटीज) बनाना अच्छा रहेगा और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अभी कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटीज) बहुत कम हैं ।
हालांकि एनसीएलटी द्वारा दिवालिया निपटान मामले को स्वीकार करने के बाद ऐसा करने की अनुमति नहीं है ।
इसके साथ ही इसरो मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गया ।
उसने उत्तम गल्वा के स्ट्रेस्ड एसेट्स की नीलामी में दिलचस्पी दिखाई है ।
आर्सेलर मित्तल इस संबंध में बहुत जोर भी दे रही है कि उसे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए ।
उसका दावा है कि वह उत्तम गल्वा में गैर - नियंत्रित अल्पमत शेयरधारक है ।
वह उत्तम गल्वा की प्रमोटर भी नहीं है और इसलिए उसे पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत किसी भी स्टील परिसंपत्ति के लिए बोली लगाने से नहीं रोका जा सकता ।
वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) गैस के उत्पादन, परिवहन और विपणन में संलग्न है ।
इसके परिणामस्वरूप गेल अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाज़ार तक पहुंच से वंचित करने के लिए गैस पाइपलाइनों के संदर्भ में अपने स्वामित्व का लाभ उठा सकता है ।
लोक सेवा का तात्पर्य ऐसे लोक सेवकों से हैं जो भारत गणराज्य की स्थायी अधिशासी शाखा हैं ।
एचएसएफसी को गगनयान कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा निरंतर एवं किफायती मानव अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों के लीड सेंटर के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया ।
अन्यथा इन खातों को एनसीएलटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा ।
गैर - सरकारी निजी इकाइयों (एनजीपीई) को अंतरिक्ष गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करने, सहायता देने और अधिकृत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन - स्पेस) का गठन इस क्षेत्र में प्रगति के नए दौर की शुरुआत करेगा ।
तमिलनाडु तेजी से शहरीकृत हो रहा है ।
फिलहाल सिनर्जी डोरे मामले में एडलवाइस एआरसी ने रीकास्ट योजना का विरोध करते हुए अपीलीय अधिकरण - राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया है ।
सिनर्जीज कास्टिंग्स, सिनर्जी डोरे की संबंधित पक्ष है ।
इसके अलावा, वर्तमान आपूर्ति - आधारित मॉडल को मांग - आधारित मॉडल में बदल दिया गया, जिसमें एनएसआईएल उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को एकत्र करने वाले के रूप में कार्य करेगा और साथ ही साथ प्रतिबद्धताएं प्राप्त करेगा ।
इन संरचनात्मक सामंजस्यों के साथ इसरो भारी और ज्यादा कुशल उपग्रहों, चंद्रयान - 3, आदित्य - एल1 तथा सौर मंडल को और ज्यादा जानने के लिए शुक्र मिशन जैसे उन्नत अंतरिक्ष मिशनों जैसे अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और निस्संदेह गगनयान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा ।
यह कार्यक्रम भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था ।
अखिल भारतीय सेवाएं (एआईएस), राज्य सेवाएं एवं स्थानीय तथा नगर निगम सेवाएं ।
इसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास और क्षमता विकास पर जोर दिया गया, ताकि स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके ।
अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग करने वाले कुछ प्रमुख विभाग हैं - ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग ।
उन्हें इससे उबारने के लिए जल जीवन मिशन के तहत घरों में पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति की जानी है ।
राष्ट्रीय जल मिशन के तहत “सही फसल ' अभियान कृषि में हितधारकों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल है, जिनमें पानी का कम उपयोग होता है ।
* वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दिलाने में प्रधानमंत्री सार्वजनिक संसाधन को सहयोग करना ।
भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा जैसी मौजूदा विशेषज्ञ सेवाओं के भीतर यह भावना बढ़ रही है कि इन्हें जिस काम के लिए प्रशिक्षित किया गया है उसके लिए न तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है और न ही अवसर ।
भारत सरकार में अधिकांश प्रतिष्ठित पदों पर विशिष्ट सेवाएं हावी हो जाती हैं जिससे प्रतिभा का असमान उपयोग होता है तथा अन्य सेवाओं के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।
एसपीवी गैर - लाभकारी कंपनी होगी तथा उसके पास आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म का स्वामित्व होगा और उसका प्रबंधन करेगी ।
एसपीवी के पास भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार का स्वामित्व होगा ।
कुछ लोगों का तर्क है कि आईसीसी द्वारा पेशकश की गई सुरक्षा अपर्याप्त है ।
हालांकि ओएफबी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा तथा सरकार उनके हितों की सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है ।
प्रशिक्षण मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने, साझा फैकल्टी और संसाधन तैयार करने तथा सभी केद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर नजर रखने के लिए क्षमता निर्माण आयोग नाम से विशेषज्ञ संस्था बनाई जाएगी ।
ह्यूमन राइट्स वॉच का तर्क है कि, आईसीसी का मानक पर्याप्त है, उन्होंने कहा कि आईसीसी के पास आज तक की लिखी गई योग्य प्रक्रिया गारंटी की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें बेकसूरी की प्रकल्पना; परामर्श का अधिकार; सबूतों को पेश करने और गवाहों का सामना करने का अधिकार; चुप्पी बनाए रखने का अधिकार; जांच पर उपस्थित होने का अधिकार; उचित संदेह से परे आरोप साबित करने और दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है ।
एसपीवी के पास भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व होगा ।
लोक सेवकों के क्षमता संवर्धन की विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा शासन के मूल क्रियाकलापों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ।
सरकार ने कहा है कि नोडल भर्ती एजेंसी के जरिए उसके द्वारा पिछले महीने लाए गए सुधार के बाद यह संपूर्ण संवर्ग और पदों - कॉन्स्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक, सहायक सेक्शन अधिकारी से लेकर सचिवालय स्तर तक के लिए भर्ती के बाद का सुधार कार्यक्रम होगा ।
यह दंड देने वाले और दृढ न्याय के बीच संतुलन है जो कि आईसीसी को सक्षम बनाता है, न केवल न्याय के लिए अपराधियों को लाने बल्कि पीड़ितों को खुद न्याय प्राप्त करने में मदद करता है ।
खेती में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसके कुछ फीचर्स तमिलनाडु कानून में शामिल किए जा सकते हैं ।
जिलाधिकारी / जिला पंचायत प्रमुख सुनिश्चित करते हैं कि खाद्यान्न एफएक्यू से कम का न हो तथा एफसीआई और जिलाधिकारी तथा / या जिला पंचायत प्रमुख द्वारा नामित व्यक्तियों की संयुक्त टीम के निरीक्षण के बाद ही जारी किया जाता है ।
• आवधिक रिटर्न भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेशों को (i) बच्चों और संस्थानों के कवरेज, (ii) खाना पकाने की लागत, परिवहन, किचन शैड का निर्माण और किचन के सामानों की प्राप्ति पर आवधिक सूचना दाखिल करने के लिए कहा जाता है ।
भारत सरकार सिक्के जारी करने वाला प्राधिकार है और वह मांग के आधार पर रिजर्व बैंक को सिक्कों की आपूर्ति करती है ।
सरकार से सलाह के आधार पर रिजर्व बैंक मुद्रा में भरोसा बनाए रखने की दिशा में रहता है ।
इसके लिए रिजर्व बैंक नई डिजाइन और सुरक्षा फीचर के जरिये बैंक नोट की विश्वसनीयता बनाए रखने की लगातार कोशिश करता रहता है ।
नियम के तौर पर रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक का इरादा लाइसेंस मुहैया कराने के इस अनुभव का इस्तेमाल कर दिशा - निर्देशों को संशोधित कर इसे और बेहतर बनाना है ।
रिजर्व बैंक यूनिवर्सल बैंकों के लिए दिशा - निर्देश तैयार करने के सिलसिले में लगातार काम कर रहा है ।
रिजर्व बैंक फिलहाल बैंकों के संचालन से जुड़े बोर्ड की समीक्षा कर रहा है
केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी अन्य सरकारी संस्था से पेंशन प्राप्त करने वाले अपने घर पर या डाकघर जाकर इस डिजिटल जीवन प्रमाणन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।
इस अर्थ में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि के किए गए सभी कार्यों से पीड़ितों को लाभ हुआ है विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के भीतर.
बैंक ने सरकार से उस कामकाज को अपने हाथों में लिया, जिसे मुद्रा नियंत्रक और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और कुछ अन्य इकाईयाँ मिलकर कर रही थीं ।
रिजर्व बैंक का गठन बैंक नोटों के नियमन, मौद्रिक स्थिरता के लिए रिजर्व बनाए रखने और देशहित में क्रेडिट और करेंसी सिस्टम के संचालन के लिए किया गया था ।
सरकार ने ई - कबाड़ प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक कचरा (प्रबंधन और संभाल) नियम, 2011 अधिसूचित किये ।
इसके बाद पाकिस्तान स्टेट बैंक ने अपना कामकाज शुरू किया ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संविधान के मुताबिक, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के संदर्भ में बेहतर स्वास्थ्य, जीवन स्तर, मेडिकल संबंधी पहलू उल्लेखनीय हैं ।
जाहिर तौर पर, जीवन के अधिकार के तहत भोजन और स्वास्थ्य का अधिकार (सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के मुताबिक) भी शामिल है ।
उसे खास तौर से केवीके की अवसंरचना का इस्तेमाल करते हुए विकेंद्रित ढंग से बायो - प्रयोगशालाओं की स्थापना कर इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये ।
लेखिका इंवेस्ट इंडिया की रणनीतिक निवेश अनुसंधान इकाई में अनुसंधानकर्ता हैं ।
वेब आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) विकसित की गयी है) जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों में क्रियान्वित है ।
राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार की एकसमान ऋण सहायता योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करते हैं ।
ग्रामीण विकास मंत्रालय बुजुर्गों, विधवाओं तथा दिव्यांग जन को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक दायरे वाली सामाजिक सुरक्षा की योजना - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - चलाता है ।
विकास की यात्रा में सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल में ' संभावनाशील जिलों के कायाकल्प ' योजना की शुरुआत की है ।
मैंने हाल ही में ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति का पद संभाला और सहकारिता विकास मंच की शुरुआत भी की है ।
गुजरात सरकार 2017 से आदिवासियों के उत्थान के लिये पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून को सख्ती से लागू कर रही है ।
पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन के समावेशी, समुदाय संचालित और समग्र योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहा है ।
लेखक एकस्टेप फाउंडेशन के सीईओ और सहसंस्थापक हैं ।
इस आलेख में देश में शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये भारत सरकार के व्यापक सुधारों का वर्णन किया गया है ।
बीमार और आशा से कम सफल पीएसयू के तेज विनिवेश, सरकारी नौकरियों के लिये एनआरए के गठन, सरकारी सेवा में विशेषज्ञों के प्रवेश को प्रोत्साहन, शासन में सुधार के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने तथा कुशल सरकारी सेवाओं को गांवों में लाभार्थियों के दरवाजों तक पहुंचाने जैसे कदम भारतीय नागरिकों की जिंदगी आसान बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे ।
तालिका से पता चलता है कि विस्तार मॉडल में काफी बड़ी संख्या में सीआरपी शामिल हैं ।