Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
(ग) के अन्तर्गत सरकार पीड़ित व्यक्ति के लिये आर्थिक सहायता एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगी ।
(घ) के अनुसार ऐसे क्षेत्र की पहचान करना तथा उसके लिये समुचित उपाय करना जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्यधिक अत्याचार होते हैं ।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का ही विस्तार है ।
अधिनियम के अधीन दर्ज मामले को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय एवं मुआवजा दिलाने के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 पारित किया गया है ।
धारा 5 (1) (थाना में थाना प्रभारी को सूचना संबंधी) - इसके अनुसार अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिये प्रत्येक सूचना थाना प्रभारी को दिये जाने का प्रावधान है ।
यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो थाना प्रभारी उसे लिखित में दर्ज करेंगे ।
लिखित बयान को पढ़कर सुनायेंगे तथा उस पर पीड़ित व्यक्ति का हस्ताक्षर भी लेंगें ।
थाना प्रभारी मामले को थाना के रिकार्ड में पंजीकृत कर लेगें ।
साथ ही, सरकार द्वारा बैंकों को बाजार में ऋणपत्र बेचने की अनुमति देने की स्थिति में, बैंकों को धन प्राप्त करने तथा अपना ऋण आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
दूसरी ओर, यदि बैंकों को ऋणपत्र बेचने की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में ये निवेश के रूप में ब्याज प्राप्त करने का जरिया बनेंगे ।
विमुद्रीकरण के बाद बैंकिंग प्रणाली में आई पैसों की बाढ़ के मद्देनजर भी ऋणपत्र जारी करना सही दिशा में उठाया गया कदम है ।
बैंक अन्यथा केवल पूंजी की प्रचुरता के कारण ही ऋण नहीं दे देते ।
ऋणपत्र जारी करने का महत्व दिवाला और दिवालियापन कोड के नजरिए से भी मापा जा सकता है ।
जबकि कई कर्जदार खातों का समाधान करने जा रहे हैं, ऐसे में बैंकों द्वारा कटौती का भार वहन करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।
ये कंपनियां अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं ।
रेटिंग एजेंसी के अनुसार क्षेत्रों के संबंध में, विद्युत क्षेत्र में सामान्य कटौती की आवश्यकता होगी जबकि धातु और निर्माण क्षेत्र में आक्रामक कटौती अपेक्षित है ।
सामान्य या आक्रामक कटौती की आवश्यकता वाली कंपनियों ने ऋण द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत व्यय को अपनाया है ।
हालांकि, मांग में कमी या परियोजनाओं के विनियामक संबंधी मामलों में उलझने के कारण समय और लागत में बढ़ोतरी होने से, इन्हें अलाभकारी रूप से ऋण प्रदान किया गया था ।
रेटिंग एजेंसी का कहना है, “अर्थव्यवस्था का व्यापक हित इसी में है कि बाजार से बाहर होने की बजाय कटौती के कड़वे घूंट को पी लिया जाए ।
पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र विधेयक में यहां पर ठीक बैठते हैं ।
फिर भी इस बारे में अधिक स्पष्टता तब आएगी जब सरकार अन्य बातों के साथ - साथ धनराशि, जारीकर्ता, ग्राहक, टिकट के आकार तथा कूपन की दर के बारे में सटीक विवरण की घोषणा करेगी ।
हालांकि यह देखना काफी रोचक है कि ऋणपत्र जारी करने का वृहत्‌ अर्थव्यवस्था, खासतौर से राजकोषीय घाटे, पर क्या प्रभाव पड़ता है ।
किंतु ईएसआई अधिनियम में नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक था, जो कृषि क्षेत्र में नहीं होता है ।
पिछले कई वर्षों में मनरेगा मुख्य कार्यक्रम बनकर उभरा है, जो सामाजिक असमानता दूर कर और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति सृजन के ज़रिए सतत विकास का आधार तैयार कर गरीबी से सर्वांगीण तरीके से निपटता है ।
संसाधनों का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (चेक डैम, तालाब, पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार, खेत के बांध, जल संरक्षण, सिंचाई कार्यों आदि) पर खर्च किया जाता है, जिससे फ़सल के रकबे तथा उपज में बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित होती है ।
समुदाय और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए टिकाऊ संपत्तियों (बकरी के बाड़े, गाय - भैंस के बाड़े, वर्मी - कंपोस्ट के गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे आदि) के सृजन से वंचित तबके को वैकल्पिक सतत आजीविका हासिल करने में मदद मिली है ।
ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों से गांव अधिक साफ हुए हैं, आय बढ़ी है और गरीबों को विविधता भरी आजीविका मिली है ।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे - एनआरएलएम) सामाजिक सुरक्षा की अनूठी योजना है, जिसका लक्ष्य ग़रीब परिवारों को लाभकारी स्व - रोज़गार तथा कौशलयुक्त सवैतनिक रोज़गार के अवसर प्रदान कर गरीबी कम करना है ।
सहायता तब तक जारी रहती है, जब तक समय गुजरने के साथ उनकी (स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की) आय में अच्छी खासी वृद्धि नहीं हो जाती, उनका जीवन स्तर नहीं सुधर जाता और वे अति दरिद्रता से बाहर नहीं आ जाते ।
स्वयं सहायता समूह इन कोषों का प्रयोग अपनी सूक्ष्म - ऋण अथवा निवेश योजनाओं के अनुसार अपने सदस्यों को आय सृजित करने वाली सामाजिक - आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज देने में करते हैं ।
हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनका लेखन उनकी अपूर्व बौद्धिक प्रतिभा और व्यापक अध्ययनवृत्ति का परिचायक है ।
क्रांतिकारी के वैयक्तिक, राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन की अंतरंगता को उद्घाटित करते ये दस्तावेज स्वाधीनता संग्राम का दहकता इतिहास हैं जिसे पढ़ना और जानना आज के पाठक की बुनियादी जरूरत है ताकि वह अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से जुड़ सके और अपने वर्तमान को समझ सके ।
इन्हें अलग - अलग पुस्तक के रूप में भी पढ़ा जा सकता है और सिलसिलेवार संबद्ध दस्तावेजों के रूप में भी ।
मुद्रणकला का प्रचार होने के पूर्व किसी रचना या कलाकृति से किसी के आर्थिक लाभ उठाने का कोई प्रश्न नहीं था ।
इसलिये कापीराइट की बात उसके बाद ही उठी है ।
कापीराइट का उद्देश्य यह है कि रचनाकार, या कलाकार या वह व्यक्ति अथवा संस्था जिसे कलाकार या रचनाकार ने अधिकार प्रदान किया हो उस कलाकृति और रचना से निर्धारित अवधि तक आर्थिक लाभ उठा सके तथा दूसरा कोई इस बीच उससे उस रूप में लाभ न उठा पाए ।
मांटिविडियो करार के सिवाय शेष सभी करार अमरीकी देशों के बीच संपन्न आपसी समझौते थे ।
इतने समझौतों और करारों के कारण स्थिति इतनी पेचीदा हो गई थी कि कोई सर्वमान्य विश्वव्यापी समझौता आवश्यक हो गया था ।
यह भी व्यवस्था रखी गई कि इस अवधि के बाद भी इसका सदस्य होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है ।
इस समझौते की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं -
2. किसी विदेशी रचना के लिये किसी संस्था के वास्ते यह आवश्यक नहीं कि वह चित्रकार के देश में निर्धारित अवधि से अधिक लंबी अवधि के लिये संरक्षण प्रदान करे ।
3. अनुवाद के लिये लेखक से अधिकारपत्र लेना आवश्यक है ।
लाइसेंस उस अवस्था में भी दिया जा सकता है यदि पिछले संस्करण की प्रति भी बाजार में उपलब्ध न हो ।
इसमें शर्त यह लगाई गई है कि लेखक को उचित पारिश्रमिक दिया जाए और अनुवाद ठीक ठीक हो ।
इस मंडल को किन्हीं किन्हीं मामलों में दीवानी अदालतों के अधिकार प्राप्त हैं ।
रजिस्ट्रार के आदेशों के विरोध में इस मंडल में अपील भी की जा सकती है ।
इसके आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है ।
कापीराइट की परिभाषा में कहा गया है - साहित्यिक, अभिनयात्मक, संगीत संबंधी, कला संबंधी, फिल्म निर्माण संबंधी या रिकॉर्ड संबंधी जो भी निर्दिष्ट कार्य किया जाए उसके संबंध में रचनाकार या कलाकार को, या जिसे अधिकृत किया जाए उसे, एकाधिकार प्राप्त हो ।
यह अधिकार हस्तांतरित भी किया जा सकता है ।
विशेष कार्यों के लिये अलग अलग किस्म के प्रतिलिप्यधिकार प्रदान किए गए हैं ।
यदि किसी रचना का रेडियो प्रसारण हो और उसके साथ उचित व्यवहार न हो तो वह कापीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा ।
यह व्यवस्था भी की गई है कि पुस्तकालय चाहें तो किसी पुस्तक की प्रतिलिपि करा सकते हैं किंतु वह विक्रयार्थ प्रस्तुत नहीं की जा सकती ।
विधान के विरुद्ध आचरण करनेवाले को दंड देने तथा रचनाकार को हुई क्षति की पूर्ति कराने की भी व्यवस्था इस अधिनियम में कर दी गई है ।
यदि किसी लेखक की रचना को तोड़ मरोड़कर इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि उससे उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगे तो उस मामले में भी रचनाकार की क्षतिपूर्ति कराने की व्यवस्था अधिनियम में की गई है ।
यह एकजुटता, निश्चित रूप से, लंबे समय तक बनी रहती है ।
युवा जन खेलों की ओर तभी प्रेरित होंगे जब उन्हें नज़र आएगा कि उनके प्रिय खिलाड़ियों को नायकों जैसा सम्मान और धन मिलेगा और पुराने खिलाड़ियों की तरह वे अभावों में नहीं जिएंगे ।
खिलाड़ियों को मान - सम्मान मिलने से अनेक बच्चे और युवा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे ।
भले ही उनमें सभी विजेता नहीं बन पाएंगे लेकिन खेल उन्हें जीतने की प्रवृत्ति सिखा देंगे जो जीवन के अनेक क्षेत्रों में उनके काम आएगी ।
मेरे अनेक उद्योगपति मित्रों ने मुझे बताया कि जब वे खिलाड़ियों को नौकरी पर रखते हैं तो वे दबाव की स्थितियों में भी सही तरीके से काम कर पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं और खराब परिस्थितियों और झटकों से भी जल्दी उबरते हैं ।
मेरे परिवार के लिए भी खेल - कूद वरदान जैसे रहे हैं जिनसे हमें सुख - समृद्धि मिली है ।
मैं खेलों का कृतज्ञ हूं ।
क्या वे सभी श्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं थे?
निश्चय ही वे श्रेष्ठ खिलाड़ी थे और इस गुण की वजह से वे बुलंदियां हासिल कर सके ।
जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए - मास्क लगाएं ।
अपने हाथों को अच्छी तरह साफ रखें ।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हमेशा देश के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग की ओर ध्यान केंद्रित किया है ।
लिहाजा बच्चों के दिमाग का अनुभव जितना बेहतर होगा, उनके सीखने की क्षमता और उनका विकास उतना ही ज्यादा होगा ।
खास तौर पर, दिमाग का वह हिस्सा, जहां से स्पष्ट सोचने की क्षमता, आत्म नियंत्रण, समय प्रबंधन, लक्ष्य को लेकर तैयारी आदि कौशल विकसित होते हैं ।
इसलिए, अगर बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो वे सीखने से वंचित रह सकते हैं और उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर हो सकता है ।
लिहाजा, यह निवेश बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर डालता है ।
" बच्चे के पालन - पोषण के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है ।
बच्चे बेशक खुद से समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके सीखने - समझने का माध्यम परिवार के बड़े लोग, शिक्षक आदि ही होते हैं ।
ये लोग बच्चों के खान - पान के साथ - साथ उनकी सुरक्षा, देखभाल आदि का ध्यान रखते हैं ।
वे अपने पास - पड़ोस में अपने समकक्ष बच्चों के साथ खेलते हैं ।
इस दौरान भी उनकी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है ।
“बच्चे उन सभी चीजों से सीखते हैं जो वे देखते हैं ।
वे जहां भी रहते हैं, वहीं से सीखते हैं ।
वे सिर्फ खास जगहों से नहीं सीखते ।
घर और पास - पड़ोस में सीखने की इस प्रक्रिया को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है?
बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए क्या करना होगा?
इन बच्चों को और किस तरह के सहयोग की ज़रूरत है?
इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र भी अहम भूमिका निभा रहे हैं ।
आंगनवाड़ी और स्कूलों में क्षमता निर्माण, जागरूकता फैलाने, कार्यक्रमों को लागू करने आदि गतिविधियों में गैर - सरकारी संगठनों की भी अहम भूमिका रही है ।
इन संगठनों ने इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम किया है ।
अतः कृषि समुदाय के लिए और विशेषकर छोटे सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाना तथा लागू करना एकदम सही है ।
छोटी जोत वाले मांग में कमी; ढुलाई (लॉजिस्टिक्स) के कुशल एवं किफायती साधनों की सीमित उपलब्धता; और मोलतोल करने की कम क्षमता के कारण अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य हासिल नहीं कर पाते हैं ।
सर्वेक्षण में यह भी दिखा कि छोटे किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही कृषि योग्य भूमि का विभाजन भी बढ़ गया ।
निकट भविष्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को देखते हुए यह चलन नीति - निर्माताओं के लिए चिंता का कारण है ।
इसीलिए कृषक समुदाय और विशेषकर छोटे सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाना एवं लागू करना एकदम सही है ।
उनकी कल्पना में किसान, खेतिहर मजदूर और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले कृषि कामगार शामिल थे ।
इन्होंने कई पुस्तकें और आलेख लिखे हैं और रेडियो / टीवी टॉक शो / साक्षात्कार में भाग लिया है ।
इस साल के बजट का विश्लेषण देश की मौजूदा आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में किया जाएगा ।
इनमें से कुछ सूचकांक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिरोध क्षमता को दर्शाते हैं ।
मुझे यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि विमुद्रीकरण तथा जीएसटी आदि जैसे संरचनागत बदलावों से हुई बाधाओं से संवृद्धि तथा अर्थव्यवस्था के अन्य सूक्ष्म आर्थिक मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा ।
उन बदलावों से हुए असंतुलन को काफी हद तक दूर कर लिया गया है ।
एनपीए की बड़ी राशि व राज्य चालित बैंकों में पूंजी लगाने की समस्या दूसरी चुनौती है ।
आर्थिक संवृद्धि व मौद्रिक समेकन
ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ।
क्रियान्वयन के साथ ही साथ क्रियान्वयन के बाद के चरणों के उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए जल - जीवन मिशन को विशेष रूप से केन्द्रित किया जा रहा है ।
क्रियान्वयन के दौरान पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के धन के विवेकपूर्ण व्यय की आवश्यकता है जबकि इसकी गति और पैमाना ग्रामीण स्तर पर “निगरानी डैशबोर्ड ' के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है ।
प्रत्येक योजना की जानकारी को जल जीवन मिशन एकीकृत प्रबंध प्रणाली (सेंट्रल जेजेएम इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) में संग्रहित किया जा रहा है, जिसमें लागत का विवरण, आधारभूत संरचना तथा गांव के प्रत्येक घर के जल - स्रोतों का विवरण दिया जा रहा है ।
सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ऑनलाइन भुगतान के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है ।
प्रत्येक घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए घर के मुखिया की आधार संख्या को जोड़ा जा रहा है ।
इन समस्याओं के कारण कई मामलों में घर की महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार उन्हें घंटों पैदल चलकर पानी लाना पडता है ।
इस वजह से कई बार उन्हें जल जनित बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है अगर जल आपूर्ति योजना क्रियाशील रहती ।
इस वजह जो अवरोध होता है वह सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं होता, बल्कि अगर हम मजदूरी या वेतन में नुकसान और स्वास्थ्य सेवा में हुए खर्च की गणना करें तो वह आर्थिक भी होता है ।
कई गांव तो काफी दूरदराज में स्थित हैं और वहां शारीरिक रूप से पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जिससे निगरानी की परम्परागत विधि अप्रभावी हो जाती है ।
यहां तक कि दूसरे गांवों में इन मुद्दों या समस्याओं की दृश्यता भी काफी कम ही हो पाती है ।
दिवालियापन प्रतिवेदन और शिकायतों के समाधान के लिए विनियम अधिसूचना
यदि शिकायत गंभीर है और दुर्भावनापूर्ण नहीं है तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा ।
हालांकि मौखिक साहित्य का प्रभुत्व भी बना रहा ।
भाषाओं तथा बोलियों की बड़ी संख्या और मौखिक परंपराओं के मजबूत आधार के कारण यह आश्चर्य की बात नहीं लगती ।
आज, देश की मौखिक और आदिवासी परंपराओं को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन यह अच्छी तरह याद रखा जाना चाहिए कि मौखिक से लेखन परंपरा तक की प्रक्रिया धीमी गति से चलते हुए साहित्य के उद्भव के इस मकाम पर पहुंची है ।
प्रिंटिंग प्रेस आने के साथ, समय - समय पर नई - नई लेखन प्रणालियां भी आती गईं और भारतीय साहित्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा ।
सब के लिए शिक्षा शुरू किए जाने के साथ, लेखकों और पुस्तकों की संख्या तेजी से बढ़ी ।
लेकिन, आधुनिक और समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में आने से पहले, अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है ।
अनुवाद शब्द की भावना के अंतर्गत अधिकांश श्रेण्य ग्रंथों को स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र और भाषा के लिए अनुकूलित किया गया था ।
ये शाब्दिक अनुवाद नहीं थे, लेकिन मूल ग्रंथों की भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी ।
कई धार्मिक और अन्य ग्रंथों को स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में अनुकूलित और एकीकृत किया गया था ।
अनुवाद का यह पहलू, कार्य और भूमिका, केवल भारतीय साहित्य के विकास की पहचान या आधार नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की ही देन है ।
शुरू से ही भारतीय सभ्यता की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक प्रकृति को देखते हुए यह दुखद है ।
लगभग सभी शैलियाँ, विशेष रूप से गद्य और कविता लेखन कम या ज्यादा देशभक्ति के उत्साह पर केंद्रित थी ।
निजी क्षेत्र के बैंकों के विकास की तीव्र गति का मुख्य कारण यह है कि वे ग्राहकों की उभरती जरूरतों को निरन्तर पूर्ण करने में सफल हुए हैं ।
निजी क्षेत्र के बैंक बेहतर ग्राहक अनुभव पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं ।
विंटेज
स्वाभाविक रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने औद्योगिक व बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के साथ अपनी बैलेंस शीट्स को व्यापारिक रूप से नीचे गिरावट को निमंत्रण दिया था ।
अपेक्षाकृत नये विंटेज ने निजी क्षेत्र के बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी में गहन समाधानों में निवेश करने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की जो ग्राहक अनुभव को सुधारने के अलावा नये राजस्व मंचों के लिए खोज करने में महत्वपूर्ण हैं ।
जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने तेजी की है ।
उत्पादकता
बैंकों के आमदनी अनुपात - सीआई - (कर्मचारी व्यय, अन्य परिचालन व्यय) / (शुद्ध ब्याज आय, अन्य आय) की लागत का विश्लेषण करने पर हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच नितांत अंतर देखने को मिलता है ।
यह मौजूदा शेयरधारकों को पर्याप्त लाभ प्रदान करता है और आगे के विस्तार के लिए और अधिक पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करता है ।
त्वरित कार्य निष्पादन
नये युग के अधिकतर निजी क्षेत्र के बैंक सही प्रतिभा की भर्ती करने में उल्लेखनीय रूप से लचीले हैं, जबकि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मुआवजा और अवधारण नीतियां आकर्षक हों ।
इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक भी दबाव व नुकसान की जल्दी पहचान के संबंध में फैसले लेने में भी तेज हैं ।
उसके बाद वे उसके समाधान / पुनर्प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
* सीआरआईएलसी के निर्माण (बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केन्द्रीय भंडार) और आईबीसी (दिवाला और दिवालियापन संहिता) के कार्यान्वयन ने सूचना साझा करने और थमी हुईं परिसंपत्तियों के समाधान हेतु संस्थागत ढांचा प्रदान किया है ।
हालांकि यह सही समय में लिया गया निर्णय है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेसल III नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे, इसमें बैंकों के लिए विकास पूंजी के लिए स्थान भी शामिल है जो बेहतर आंकड़े प्रदर्शित करने में सक्षम हैं ।
अगली पीढ़ी की बैंकिंग
धारा - 7 (1) - के तहत इस अधिनियम के तहत किये गये अपराध की जाँच डी. एस. पी. स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा ।
नियुक्ति के समय पुलिस अधिकारी के अनुभव, योग्यता तथा न्याय के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रखा जायेगा ।
इस रिपोर्ट को एस. पी. तत्काल राज्य के डी. जी. पी. को अग्रसारित करेंगे ।
धारा - 11 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि मामले की जाँच पड़ताल, ट्रायल (विचारण) एवं सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति उसके गवाहों तथा परिवार के सदस्यों को जाँच स्थल अथवा न्यायालय जाने आने का खर्च दिया जायेगा ।
धारा 12 (1) में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और एस. पी. अत्याचार के घटना स्थल का दौरा करेंगे तथा अत्याचार की घटना का पूर्ण ब्यौरा भी तैयार करेंगे ।
Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989
स्थानीय स्तर पर अनचाहे गर्भ को हटाने के बहुत से उपाय उपलब्ध हैं ।
आमतौर पर गांवों में लोग जड़ी - बूटी तथा आयुर्वेद का सहारा लेते हैं ।
परन्तु यह शायद ही काम करता है और गर्भ बढ़ता जाता है ।
गाँव के स्तर पर दाईयों के काम करने का तरीका अलग होता है ।
कुछ दाईयाँ योनि के रास्ते पतली लकड़ी डालकर गर्भ गिराने का काम करती हैं ।
कुछ डागरीन इस काम के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करती हैं ।
कुछ मामलों में इन तरीकों से सफलता मिलती है ।
परन्तु आमतौर पर ऐसे तरीकों से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं ।
हर वर्ष गर्भपात के दौरान अनेकों महिलाएं मौत की शिकार होती हैं ।
मौत का कारण अत्याधिक रक्त - स्राव, बुखार या सफाई के दौरान गर्भाशय का फट जाना हो सकता है ।
इस फेलोशिप के दौरान, प्रत्येक फैलो सतत विकास लक्ष्यों के बारे में उद्यमशीलता कौशल, जीवन कौशल और जागरूकता हासिल करेगा ।
* सामाजिक नवाचार:
सामाजिक नवाचार नए सामाजिक कार्य हैं जिनमें समाज को विस्तारित और मजबूत करने के उद्देश्य से नवाचार की सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल हैं ।
* समस्या समाधान, योजना बनाने और प्रोटोटाइप बनाने में डिजाइन के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए, इस पर डिजाइन सोच में समुदायों को संरचित मॉड्यूल की पेशकश करना ।
* प्रत्येक व्यक्ति को समग्र रूप से समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए विचार करने, प्रभावी तरीके अपनाने और राष्ट्र को बदलने में योगदान करने में सक्षम बनाना ।
* सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता फैलाकर और नवोन्मेष के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर इन लक्ष्यों पर काम करने में नवप्रवर्तकों की सहायता करके इच्छुक सामुदायिक नवप्रवर्तकों को आवश्यक कौशल और टूलकिट प्रदान करना ।
* ऐसा माहौल बनाना जहां विभिन्न समुदाय एक - दूसरे से सीख सकें और इन समुदायों के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप आदान - प्रदान की बाधाओं को दूर करके और सुधार को प्रोत्साहित करके एक - दूसरे के देशी ज्ञान को पूरक बना सकें ।
* कुशल उत्पादन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के अंतिम लक्ष्य के साथ स्थानीय और राष्ट्रीय मित्रों / आकाओं द्वारा समर्थित भंडार के माध्यम से पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान का निर्माण ।
अधिकारिता:
* प्रासंगिक व्यावसायिक पेशकश, प्रौद्योगिकी सहायता तक पहुंच, परामर्श, प्रासंगिक हितधारकों के नेटवर्क, वैज्ञानिक तथा सूचना भंडार, और आमतौर पर अनुकूल और सहायक वातावरण प्रदान करके स्टार्टअप के माध्यम से वाणिज्यिक विचारों का पोषण करना ।
* समुदाय की जरूरतों के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करना - नए उद्यम निर्माण और सामुदायिक विकास के लिए उपयुक्त तकनीकी विचारों की पहचान, निर्माण, त्वरण और परिवर्तन के लिए सक्रिय कार्यक्रम को बढ़ावा देना और चलाना ।
* प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, व्यापार तथा उद्यमता और सरकार तथा नीति के इंटरफेस के चुनिंदा क्षेत्रों में संसाधनों, नेटवर्क, दक्षताओं और विशेष विशेषज्ञता के निर्माण में सक्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ।
* समाधान - संचालित डिजाइन सोच के माध्यम से समुदायों में समस्या - समाधान के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना ।
सहयोग:
विस्तृत औद्योगिकीकरण, कारखानों के प्रसार, सड़कों के निर्माण के लिए जंगलों के कटाव, विशाल बांधों और विद्युत उत्पादन गृह के निर्माण के लिए नदियों को रोकने, यातायात के साधनों की गतिविधियों और लोगों के पलायन ने पारिस्थितिकी में गंभीर गड़बड़ी पैदा की है ।
जिसके फलस्वरूप पर्यावरण परिवर्तन और भूमंडलीय ताप में वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता है ।
इन सारे विकासों ने भू - राजनीति के साथ मिलकर मानवता को खतरे में डाल दिया है और हमें यह नहीं पता कि वर्तमान की संकटमय परिस्थिति के आत्मघाती तरीकों से कैसे उबरा जाए ।
प्रकृति
पारिस्थितिकी संरक्षण की चुनौतियों की भयावहता और जलवायु परिवर्तन दहला देने वाला है और अब इस बात की आवश्यकता है कि हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव लाया जाए ।
इस मुद्दे का केंद्र बिंदु यह है कि हम हमारी सभ्यता की प्रक्रिया के संरक्षण के लिए किस प्रकार नये और संवेदनशील निर्माण की ओर बढ सकते हैं ।
यह वर्णित किया जा सकता है कि बड़ी संख्या में प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं ।
हम कोरोना वायरस की महामारी कोविड - 19 का सामना कर रहे हैं, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है ।
मानव विकास की शक्ति
भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी
वर्तमान में सरकारी नौकरी चाहने वाले विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अनेक परीक्षाएं देते हैं
उम्मीदवारों को साल में कई बार फीस देने के अलावा भर्ती केन्द्रों तक लंबा सफर तय करना पड़ता है ।
मानव संसाधन का सर्वोत्तम इस्तेमाल उच्च जीवन स्तर, जिंदगी की गुणवत्ता में वृद्धि, संसाधनों के न्यायोचित और समावेशी वितरण तथा समाज के अंदर शत्रुता की आशंका में कमी जैसे बेहतर सामाजिक परिणाम लाता है ।
आर्थिंक रूप से कुशल मानव पूंजी अर्थव्यवस्था के अंदर संपन्नता, नवाचार और मूल्य संवर्द्धन में इजाफा करती है ।
भारतीय लोक प्रशासन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के पीछे भी यही सिद्धांत है ।
प्रधानमंत्री ने लाल फीताशाही और अफसरशाही की अकुशलताओं को घटाने के सिलसिले में सरकार के ' न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन ' के अपने मंत्र को कई बार दोहराया है ।
इसके पीछे उनका मकसद जहां कहीं भी गैर - जरूरी हो, वहां सरकार की भूमिका और मौजूदगी को घटाना है ।
प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में संसद में हाल ही में कहा था कि सरकार के व्यवसाय में होने की कोई तुक नहीं है ।
उन्होंने गैर - जरूरी आधिकारिक प्रक्रियाओं को घटाने पर जोर दिया है ।
ये बयान सिर्फ प्रधानमंत्री के उद्गार भर नहीं हैं ।
सरकार के नजरिये को नजदीक से देखें तो पता चलेगा कि उनका शासन इस काम को कितना महत्व देता है ।
ये उपक्रम बैंकिंग से लेकर दूरसंचार, बीमा और कोयला क्षेत्रों तक मौजूद हैं ।
प्रधानमंत्री समेत शासन तंत्र की उच्च हस्तियां पिछले कई वर्षों से इन उपक्रमों में सरकार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी के विनिवेश की बात करती रही हैं ।
इसके पीछे उद्देश्य इन विशाल प्रतिष्ठानों में उत्पादकता के विकास और बेहतर व्यावसायिक कामकाज के लिये इनका कॉर्पोरेटीकरण करना है ।
इनसे प्रशासनिक कामकाज, धन की बर्बादी और संसाधनों के अकुशल उपयोग से होने वाले सरकारी खर्च में कमी आती है ।
इसके अलावा करदाताओं के धन के बेहतर और ज्यादा पारदर्शी इस्तेमाल और अधिक प्रतिस्पर्धा से जनता को भी लाभ पहुंचता है ।
उसे उम्मीद है कि कोविड़ 19 की वैश्विक महामारी के बावजूद वह विनिवेश के ज्यादातर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी ।
बेरोजगार युवाओं को कुटीर उद्योगों से जोड़ें
लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योगों पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया इसलिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों की फौज करोड़ों में तैयार हो गयी है वो तो मोटी कमाई वाली नौकरी पाना चाहते हैं ।
ऐसी मानसिकता से देश में सुस्ती और आलस्य का माहौल पैदा हो रहा है ।
ऐसा होने पर ही सरकार की सफलता वास्तविक मानी जाएगी ।
इसलिए यह जरूरी हो जाता है उच्च शिक्षित बेरोजगारों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर उन्हें जीवन में खुशहाली लाने का भरोसा जगायें ।
मध्यमवर्गीय नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है तो वो बिजनेस कर लेते हैं ।
उन्हें धन मुहैया करने के लिए पारदर्शी सिस्टम अपनाना चाहिए ।
इनके विकास के लिए सिर्फ सरकार की जवाबदेही ही नहीं है वरन उन रिटायर्ड नौकरशाहों की जवाबदेही बननी चाहिए जो अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं ।
जब इन काबिल लोगों की ऐसी अस्वस्थ मानसिकता है तो इसे बदलने के लिए कौन पहल करेगा ।
उच्च - शिक्षित गरीब नौजवान अपनी तथा अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए कहीं परेशान होकर छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं ।
उन्हें इस स्थिति से संतोष नहीं होता है और घुट घुट कर जिंदगी भर मरते हैं ।
हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि विकसित देशों की जनसंख्या बड़ी तेजी से अधेड़ होती जा रही है ।
टेलीकॉम सेवा प्रदाता नेटवर्क में अर्जित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का विकास
यह नीलामी साइमलटेनियस मल्टीपल राउंड एसेंडिंग (एसएमआरए) विधि द्वारा हुई थी ।
नीलामी का समापन के बाद अंतिम परिणाम सरकार की जांच और स्वीकृति का विषय होता है ।
इस नीलामी में टेलीकॉम सेवा प्रदाता नेटवर्क में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के प्रयोग के साथ यह आशा की जा सकती है कि इनकी सेवा और गुणवत्ता से देशभर के टेलीकॉम ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा ।
नीलामी के जरिये स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार जीतने के बाद अधिकृत टेलीकॉम सेवा प्रदाता इस बात के लिए सक्षम होंगे कि वे अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ा सकते हैं जहां नये लोग भी अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं ।
नीलामी में बोली लगाने वालों को कुछ मानदंडों का पालन करना होता है जैसे - “ब्लाक साइज ' - इसमें बोली लगाने वाले अपनी बोली जमा कर सकते हैं, “स्पेक्ट्रम कैंप ' - जिसमें नीलामी के समापन के बाद प्रत्येक बीडर स्पेक्ट्रम की अधिकतम संख्या को प्रयोग कर सकता है, ' रोल - आउट ऑब्लीगेशन ' (दायित्व का पालन) और “पेमेंट टर्म ' (भुगतान की शर्ते) आदि ।
इसमें वायरलाइन सेवाएं नहीं हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क को नीलामी के माध्यम से जीता जाता है ।
पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्धता से टेलीकॉम सेवा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी ।
यह प्रासंगिक है कि आज के समय में टेलीकॉम विभाग आधारभूत संरचना प्रदान करने में अहम है, साथ ही इसका आर्थिक विकास करने, प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार उत्पन्न करने और डिजिटल भारत के प्रसार से गहरा संबंध है ।