Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इसमें स्वच्छता के संदेश, इसके प्रति जागरूकता के साथ जमीनी हकीकत को भी उजागर किया गया है और इस अभियान द्वारा धरातल पर किए गए कामों को भी बताया गया है ।
भारतीय क्रिकेट टीम ने भी धब्बों को साफ कर अभियान में सहभागिता की, स्वच्छता पर लघु वीडियो बनाए गए, जो उनके मैचों के टीवी शो के दौरान प्रसारित हुए ।
इसने अभियान को गति प्रदान की और इसे नयी ऊंचाई पर पहुंचाया ।
समाज की सहभागिता बढ़ने के साथ स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) आगे बढ़ा है ।
गरीबों और वंचितों को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें जीसीसी जारी करना ।
इसके बावजूद हमारी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी आर्थिक रूप से बहिष्कृत और साहूकारों के चुंगल में है जो गंभीर चिंता का विषय है ।
इसके अतिरिक्त खराब भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा भी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है ।
ग्रामीण भारत के बिजलीकरण की वास्तविकता कुछ इस प्रकार है:
ऋण और बचत खाते की सुविधा बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा गैर - सरकारी संगठनों, स्व - सहायता समूहों जैसे मध्यस्थों, बैंकिंग कॉरेसपॉन्डेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स जैसे अर्ध औपचारिक डिलिवरी चैनल्स का प्रयोग किया जाता है ।
हालांकि ये चैनल अपने मौजूदा रूप में सीमित सेवाएं प्रदान करते हैं और इनमें कई समस्याएं भी हैं ।
इसका कारण यह है कि ग्रामीण परिवारों की आय और व्यय अनियमित होता है ।
इसलिए इन इलाकों में बैंकों के ऋण गैर - निष्पादक होते हैं ।
चूकिं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर रहती है ।
राजनीतिक पार्टियां लाभ पाने के लिए ऋण छूट भी देती हैं जिससे बैंकों का संकट बढ़ता है ।
गाँवों में जमा राशि और ऋण दोनों का आकार कम होता है जिसका अर्थ यह है कि बैंकों को प्रत्येक शाखा में अधिक ग्राहकों की जरूरत होती है ।
चूकिं बहुत से ग्रामीण साक्षर नहीं हैं और इसलिए वे एटीएम, फोन बैंकिंग आदि का उपयोग नहीं कर पाते ।
* विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों को शामिल करना ।
* पठन परिणाम हासिल करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी ।
यह सुनिश्चित करने के लिए इस स्थिति पर तत्काल अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में वांछित पठन क्षमता हासिल करने में सक्षम हों ।
मूलभूत शिक्षा, बच्चों की पढ़ने और अर्थपूर्ण ढंग से समझने की क्षमता को महत्व देने के साथ - साथ वास्तविक जीवन में बुनियादी गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करती है ।
नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते तो पूरी नीति अप्रासंगिक हो जाएगी ।
शिक्षार्थियों का समग्र विकास:
अपने परिवार के लिए पीने का पानी लाना इसका मुख्य हिस्सा होता है ।
लड़कियों के स्कूल में दाखिला लेने में सबसे बड़ी बाधा परिवार के लिए पीने का पानी जुटाने की उनकी जिम्मेदारी ही है, खास तौर पर गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए ।
मानसून की वर्षा और भूजल पर भारी निर्भरता के कारण पानी की उपलब्धता में उतार - चढ़ाव की वजह से उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं ।
स्त्री - पुरुष असमानता की स्थिति पर तो इसका और भी बुरा असर पड़ता है ।
यह सर्व विदित है कि भीषण सूखे जैसी मौसमी आपदा से समाज के दुर्बल वर्गों पर विनाशकारी असर पड़ता है ।
इससे उनके मवेशी मर जाते हैं और फसल चौपट हो जाती है ।
इसका खामियाजा महिलाओं और बालिकाओं को भुगतना होता है और वे ही सबसे अधिक नुकसान झेलती हैं ।
इससे उनकी शारीरिक बढ़वार रुक जाती है जिसका दूरगामी असर पीढ़ियों तक चलता रहता है ।
इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारी मानवीय पूँजी सुरक्षित रहे और हमारी भावी पीढ़ियों के बच्चों की बढ़वार न रुके ।
दूसरे लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए अपने कार्यालय की सीटों को फिर से व्यवस्थित करें
हमारी मदद करें, ताकि आप सुरक्षित रहें
सफाई, दवाई, कड़ाई
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई
इस क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च काफी कम है ।
हालांकि, कुछ देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में बढ़ोतरी कर यूएचसी की दिशा में प्रगति हासिल की है ।
इन उपायों का इन देशों पर सकारात्मक असर देखने को मिला है ।
हमारे पड़ोसी देशों की सफलता की कहानियां इस बात को समझने में मददगार साबित हो सकती हैं कि यूएचसी पर केंद्रित उनकी स्वास्थ्य प्रणाली का मौजूदा महामारी में किस तरह बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया गया ।
इस देश ने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक - निजी सहयोग की व्यापक रणनीति तैयार की जिससे कोरोना महामारी की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिली ।
यहां पर इलाज और रोकथाम के लिए अलग - अलग क्षेत्र बनाकर काम किया जा रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफी सुधार किया गया है ।
इसके अलावा, जरूरी सामानों के वितरण तंत्र पर निगरानी के लिए उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है ।
इसके तहत पूरे समाज को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है ।
इसके अलावा, लॉकडाउन और यात्रा संबंधी पाबंदियों को सख्ती से लागू करने एवं जांच और इलाज पर काफी जोर दिया गया है ।
नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति युवा शहरी महिलाओं में प्रजनन संबंधी बीमारियों की बढ़ती हुई घटनाओं का समाधान करेगी ।
सरकार बांझपन की स्थिति से जुड़ी पॉलिसिस्टिक डिंबग्रथि रोग, एंडोमैट्रोरियोंसिस, और फाइब्रायड्स की रिपोर्ट से चिंतित है ।
नई स्वास्थ्य नीति में शहरी महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अनेक प्रावधान रखे गये हैं ।
इस योजना में प्रजनन संबंधी बीमारियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इसके समाधान के लिए तेजी से और सावधानीपूर्वक कार्य किये जाने पर जोर दिया गया है ।
नई पीढ़ी को स्वस्थ बनाने के लिए महिलाओं का परिवार, समाज और राष्ट्र पर हितकारी प्रभाव होता है क्योंकि प्रत्येक महिला को अपने चुने हुए क्षेत्र, अपने बच्चों के लिए माता और शिक्षक तथा सामूहिक मूल्यों के संरक्षक के नाते पेशेवर रूप में बहुत प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं ।
मातृ मृत्युदर कम करना और वंचित परिवेश से आने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना, मां और बच्चे के विकास कार्यक्रमों में मजबूती लाना जैसे क्षेत्र मुख्य हैं ।
इसके अलावा नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रजनन स्वास्थ्य, एनीमिया और जीवन शैली के कारण होने वाले अनेक गैर - संचारी रोग की समस्या का समाधान करेगी ।
यह पूरे राष्ट्र के लिए खतरनाक संकेत है ।
सामाजिक समूह से इस चुनौती से निपटने में सरकार की मदद करने का भी उन्होंने आह्वान किया ।
सरकार सामाजिक, धार्मिक, छात्र एवं परोपकारी समूहों से इस संकट से मुकाबला करने में सहायता चाहती है’’ ।
संकट की इस वर्तमान स्थिति में फिट रहने के लिए उन्होंने योग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि योग विश्व को भारत की देन है और यह शरीर को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है ।
इससे मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है ।
इसलिए मेरी यह सलाह है कि बीमारियों से प्रतिरोध बनाने के लिए रोजाना निर्धारित समय पर पर्याप्त कैलोरी युक्त संतुलित भोजन लिया जाए ।
जंक फूड का त्याग करना भी बहुत आवश्यक है ।
खेल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है ।
पुरूष प्रधान युग में वे भी अग्रणीय रहीं ।
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये प्रत्याशी काम करना शुरू कर देते हैं ।
दुर्भाग्य से, वरिष्ठ अधिकारियों ने संबद्ध अधिकारी का पक्ष लिया और अंततः एफए की टिप्पणी को निरस्त कर दिया ।
तीसरे, जहां तक परम्परागत व्यवस्था का सवाल है, यह व्यवस्था अधीनस्थ सहयोगियों के काम के निरीक्षण, निगरानी और दिशानिर्देश में तो उपयोगी है पर कई दफा अधीनस्थ कर्मचारी को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर फायदा पहुंचाने के लिए इन नियमों को तोड़ - मरोड़ दिया जाता है ।
पक्की तरह स्थापित और समय की कसौटी पर खरे पाए गए नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है जिससे व्यवस्था संबंधी कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, यहां तक कि अधीनस्थ कर्मचारी आदेश मानने से भी इंकार करने लग जाता है ।
चौथे, श्रम विभाजन के बारे में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिकारों और दायित्वों के संतुलित विभाजन का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए वर्ना बिना किसी जिम्मेदारी के अधिकार मिल जाने से तानाशाही और भ्रष्टाचार पनपेंगे ।
गुमनामी में रहने से तात्पर्य है अकारण प्रचार और प्रोपेगंडा के चक्कर में पड़े बिना चुपचाप जनहित के लिए कार्य करते रहना ।
प्रशासनिक अधिकारी से आशा की जाती है कि सार्वजनिक कार्यों का निपटारा तुरन्त (समय - सीमा के भीतर) और मूल नियमों का उल्लंघन किए बिना किया जाए ।
अंतिम यह कि स्थायित्व और निरन्तरता की भावना से भविष्य सुधारने के विचार से प्रशासनिक सेवाओं से समाज में संतुलन और दूरदर्शिता आते हैं ।
विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) में विभिन्न समुदायों, उप - संस्कृतियों, क्षेत्रों, भाषाओं इत्यादि पर आधारित विविधता में एकता का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण पूरा करने का अवसर मिलता है ।
लेकिन, स्थायित्व और निरन्तरता से यह मतलब भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि परिवर्तन की सोची ही न जाए क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की भलाई और देश की समृद्धि के लिए परिवर्तन अपनाने होंगे ।
स्थायित्व, सुरक्षा और स्थिरता की भावना तो इसलिए होनी जरूरी है कि अधिकारी कहीं लालच या लोभवश भ्रष्ट तरीके न अपना लें ।
फिर भी भ्रष्टाचार तो मौजूद है ही ।
इसे रोकने के लिए तुरन्त कड़ी और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है ।
ये उतने ही कुशल हैं जितने हम हैं ।
कटाई के बाद फसल को बचाना, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के समान है ।
अनुसंधान और विकास में निवेश:
कृषि वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अतीत में जो शानदार योगदान किया उसकी बार - बार सराहना हुई है ।
दुर्भाग्य से अनुसंधान और विकास गतिविधियों का कोई केन्द्रीय (फोकस) विषय तय न होने से और वित्तीय संसाधनों की कमी से यह प्रणाली दबाव में है ।
अपनी अनुसंधान और विकास प्रणाली पर विश्वास कायम रखने के लिए हमारा पिछला अनुभव पर्याप्त होना चाहिए ।
इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, छोटे किसानों की समस्याओं और विपणन संबंधी सुधारों के माध्यम से चुनौतियों से निपटने और किसानों को फायदा पहुंचाने की क्षमता है ।
इसलिए इस पर निवेश करना बहुत जरूरी है ।
नयी टेक्नोलॉजी के विकास में निवेश का संसाधनों के समुचित उपयोग की दक्षता पर सीधा असर पड़ता है ।
इसी तरह शिक्षण और प्रसार गतिविधियां भी बड़ी लाभप्रद साबित हुई हैं और इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
योजना के प्रारंभ में ही वित्तीय वचनबद्धताओं में अंतराल रहता है और अब तो यह वार्षिक आधार पर बढ़ता जा रहा है ।
इससे अनुसंधान कार्यक्रमों को किसी तर्कसंगत परिणति तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है ।
कृषि कानूनों में ऐतिहासिक सुधार:
ये हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन तथा सुविधा) अधिनियम 2020 (व्यापार और वाणिज्य अधिनियम); किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) कृषि आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम, (अनुबंधित खेती अधिनियम) और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अधिनियम 2020, जिसमें आवश्यक संशोधन किये गये ।
इन नीतिगत बदलावों से किसानों को निर्धारित मंडियों से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी उपज किसी भी जगह बेच कर अधिकतम दाम हासिल कर सकेंगे ।
उपज को बेचने में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने से किसानों को लाभ मिलेगा ।
अनुबंधित खेती अधिनियम में किसानों को कंपनियों, खुदरा व्यापारियों और कृषि संबंधी फर्मों आदि के साथ अनुबंध करने की व्यवस्था की गयी है जिससे वे पहले से तय दाम पर कोई फसल पैदा कर सकेंगे ।
इससे उस वस्तु के दामों में उतार - चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे अपनी उपज के लिए अनुबंध में निर्धारित दर पर दाम पा सकेंगे ।
इस तरह के विस्तृत बदलावों के आने से किसान अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग की स्वतंत्रता चाहते हैं ।
ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि नीति निर्माताओं ने इस तरह के उत्पादों को फसलों में इस्तेमाल करने में जान - बूझकर बाधाएं उत्पन्न कीं ।
अगर उत्पादकता और मुनाफा बढ़ाने के मार्ग में आसन्न चुनौतियों को कम करना है तो विपणन क्षेत्र के मौजूदा सुधारों की ही तरह कुछ आधान प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और प्रसार सेवाओं में कुछ नीतिगत परिवर्तन करने होंगे और उच्चतर उत्पादकता संबंधी नीतियों को उचित प्राथमिकता देनी होगी ।
कृषि नीतियों से विस्तृत अर्थों में चहुमुखी विकास और आर्थिक व्यवहार्यता की रफ्तार में तेजी आनी चाहिए ।
देश को अपनी नीतियों को आधान प्रधान की बजाय टेक्नोलॉजी और कौशल प्रधान बनाना चाहिए ।
देश को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए और उन्हें आधान प्रधान की बजाय टेक्नोलॉजी और कौशल प्रधान बनाना चाहिए ।
लेकिन जैसे - जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में मौजूदा चुनौतियां विकराल रूप लेती जाएंगी ।
इसके अलावा कृषि उत्पाद विपणन के क्षेत्र में मौजूदा सुधारों की ही तरह कई नीतिगत बदलाव भी करने होंगे ताकि टेक्नोलॉजी और कौशल प्रधान खेती पर जोर बना रहे ।
यही नहीं, उपयुक्त नीतिगत सुधारों से कृषि से जुड़े तमाम हितधारकों के मन में भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी ।
यह बीते वर्षों में विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा है ।
लेकिन आजादी के तुरंत बाद स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो गया ।
सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये औद्योगीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया ।
महलनवीस मॉडल पर तैयार दूसरी योजना में औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गयी ।
हालांकि सिविल सेवकों की जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र प्रदान किया गया है, लेकिन तर्क दिया जाता है कि दंड देने की पूरी प्रक्रिया बहुत उबाऊ और समय लेने वाली है ।
इन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
हालांकि, इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि सही आचरण के मानदंडों को केवल कानूनों और नियमों के कठोर प्रवर्तन के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है और दृष्टिकोण में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है ।
संस्थागत एवं विधायी ढांचा: शासन की कुशल और प्रभावी प्रणाली के लिए शासन में ईमानदारी नितांत आवश्यक है ।
नैतिकता और सत्यनिष्ठा को अलग - अलग करके नहीं देखा जा सकता ।
सुशासन विश्वास और भरोसे पर टिका होता है ।
शासन में ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है ।
उपरोक्त ढांचा काफी व्यापक है, फिर भी अन्य देशों की तरह हमारे पास सरकारी अधिकारियों के लिए आचारनीति संहिता और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम आदि जैसे कानून नहीं हैं ।
मौजूदा मजबूत ढांचे के बावजूद, व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं ।
मौजूदा तंत्र के अलावा विभिन्न कार्यों में इस प्रकार जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है:
हमारे पास प्रत्येक श्रेणी में सफलता की कहानियां हैं ।
कुछ प्रवेश - श्रेणी के पदों पर साक्षात्कार को समाप्त करने के सरकार के हालिया निर्देशों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है ।
रेलवे द्वारा यात्री टिकटों की बुकिंग के लिए और नगर निकायों द्वारा जन्म तथा मृत्यु प्रमाण - पत्र जारी करने और संपत्ति कर के भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के उदाहरण सर्वविदित हैं ।
सरकारी अधिकारी और कर्मचारी समाज का हिस्सा हैं और किसी हद तक वे भी सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होते हैं ।
साथ ही, शासन संरचना का हिस्सा होने के नाते, उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और हर समय निष्कपट दिखना चाहिए ।
लोगों को देश के कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित करके और साथ ही अपराधियों को बहुत कठोर दंड देकर इसे अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ।
((सित्तवे बंदरगाह को जल्द से जल्द चालू करने का प्रयास किया जा रहा है ।
लेकिन मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि हम कहां हैं ।
हमने वास्तव में इस बहुत ही जटिल उद्यम के साथ संघर्ष किया है, लेकिन इसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प हैं ।
ये सभी निश्चित रूप से परिणामी हैं ।
उनमें से प्रत्येक अधिक से अधिक पहुंच, अवसरों, संसाधनों और बाजारों से लाभान्वित होने के लिए खड़ा है ।
इसके तहत सड़क और राजमार्ग संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, वन प्रबंधन, शहरी सुविधाएं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने जैसे विविध क्षेत्रों में परियोजनाएं शामिल हैं ।
इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को बांस आधारित उत्पादों के लिए नवाचार और डिजाइन के केंद्र के रूप में विकसित करना है ।
इस क्षेत्र में संस्थानों का चयन करें ।
गर्भ की सफाई के प्रत्येक चरण में उसके जीवन साथी को शामिल करना लाभदायक होता है ।
पुरुष साथी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वह पूरी प्रक्रिया में खुले रूप से भाग ले ।
यह उनके भविष्य में गर्भ निर्धारण सुनिश्चित करने में मदद करेगा ।
साथ ही, दोनों, विचार कर किसी गर्भनिरोधक का चयन कर सकेंगें ।
आप गर्भपात की आसान विधि के बारे में लोगों को सरल तरीके से बता सकते हैं ।
गर्भ की सफाई शुरुआती दौर में करनी चाहिए ।
इसके महत्व पर आप इन्हें शिक्षित कर सकते हैं ।
इस सन्दर्भ में आपके परामर्श की भूमिका महत्वपूर्ण है ।
3. अरब जगत सहस्राब्दी से अधिक समय से मानव सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है ।
इसके रणनीतिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में अरबी दुनिया में विकास ने हमारे साझा इतिहास को प्रभावित किया है और वैश्विक स्तर पर उसका गहरा प्रभाव सतत बना हुआ है ।
आज इस क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निबटने के हमारे तरीके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं ।
ज्यादा दिन नहीं हुए जब अरब देशों के कुछ हिस्सों में भारतीय रुपये का चलन वैध मुद्रा के रूप में था ।
इसने अरब भारत सहयोग मंच का निर्माण किया, जिसमें ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, निवेश, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास जैसे कई क्षेत्रों में प्रगतिशील सहयोग पर सहमति हुई ।
अरब लीग के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करने के लिए कई अन्य पहलों की भी परिकल्पना की गई है जिसमें ऊर्जा संगोष्ठी, मीडिया संगोष्ठी और कुछ महीने पहले सफलतापूर्वक आयोजित अरब - भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण शामिल है ।
अध्यक्ष महोदय, 7. अरब लीग ने इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए सकारात्मक योगदान दिया है ।
इस क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष से जूझ रहे देशों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में भी वह सबसे आगे है ।
अरब लीग ने इस क्षेत्र में संघर्ष की रोकथाम और समाधान के लिए मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
हम इस बात को प्रमुखता के साथ कहते हैं कि अरब लीग सामान्य रूप से इस क्षेत्र के लोगों और विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए शांति के हमारे संयुक्त प्रयास में योगदान दे सकता है ।
इस क्षेत्र में शांति पहल पर अरब लीग और उसके सदस्य देशों के साथ नियमित और लगातार परामर्श सामान्य समाधान और सार्थक परिणाम प्राप्त करने में योगदान देगा;
• दूसरा, विशेष रूप से ((के विशेष दूतों और विशेष प्रतिनिधियों तथा अरब लीग के बीच नियमित समन्वय के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक समन्वय के प्रयास किए जाने चाहिए;
• तीसरा, पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के माध्यम से संघर्ष के बाद शांति बहाली में लीग और उसके सदस्य देशों के साथ जुड़ाव समान रूप से महत्वपूर्ण है;
तथा • चौथा, संबंधित देशों और क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना, और लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों का कल्याण, ऐसे सभी प्रयासों में सबसे आगे होना चाहिए ।
हमारा विश्वास है कि ये इस क्षेत्र में अधिक शांति और स्थिरता कायम करने में योगदान देगें ।
अध्यक्ष महोदय!
आपका धन्यवाद!
अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य -
इसमें मानव तथा पर्यावरण संबंध पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि जीवनशैली से जुड़े संकटों को दूर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही होगा ।
शिक्षा, गरीबी, जेंडर इन सब कारकों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है ।
अतः हमें संतुलित आहार के सेवन पर बल देना चाहिए क्योंकि वर्तमान दौर में विविध बीमारियां रासायनिक खाद्य पदार्थों व असंतुलित भोजन के सेवन से उत्पन्न हुई हैं ।
अतः ऐसी स्थिति में समाज को जैविक अनाज के उत्पादन पर बल देना चाहिए ।
इस महामारी ने हमें सामाजिक, मनोवैज्ञनिक, भावनात्मक, चिकित्सकीय, मनोस्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर बुरी तरह से सताया है ।
महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करके और टीका लगवा कर विषाणु के फैलाव को रोका जा सकता है ।
राह दिखाने वाला अंक
उन्होंने गांधीवाद के मूल्यों को अपने नित्य जीवन में अपनाने पर बल दिया है ।
गांधीवाद की अवधारणा के अनुसार, हर वह व्यक्ति गांधीवादी है, जो अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति समर्पित रहता हो; जो अहिंसक विचारधारा का समर्थक हो अर्थात जो किसी भी माध्यम से हिंसा न करता हो; जो साहसी हो अर्थात जो सत्य बोलने और असत्य का विरोध करने का साहस रखता हो; जो मानवतावादी व लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक हो अर्थात जो मानव सेवा व कल्याण को सर्वोपरि रखता हो; और जो बौद्धिक, विवेकशील व सहनशील हो ।
गांधीवाद के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के मन को अपनी वाणी से दुख पहुंचाना भी हिंसा है ।
गांधीवाद रामराज्य की अवधारणा से प्रभावित है ।
यह आपसी विद्वेष व असहिष्णुता की भावना, धार्मिक, साम्प्रदायिक व जातीय कट्टरता का विरोध करता है और इसे सम्पूर्ण सृष्टि के अस्तित्व के लिए खतरा बताता है ।
मनुष्य अपने समस्त दुःखों व समस्याओं से गांधीवाद को अपने जीवन में लागू कर मुक्त हो सकता है ।
सामाजिक बदलाव के लिये लोक प्रशासन
सरकारों को संयोजक और सेवा प्रदाता होने के नाते अपने नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने की दरकार होती है ।
मौजूदा समय में प्रभावी और कुशल सरकार के लिये सरल, नैतिक, जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी शासन जरूरी हो गया है ।
उसने बदलाव को तेजी से अपनाते हुए अच्छी शासन नीति की ओर त्वरित प्रगति की है ।
ई - शासन का मकसद सरकार के नागरिकों और व्यावसायिक उद्यमों के साथ संवाद तथा एजेंसियों के दरमियान संबंधों को सुविधाजनक, पारदर्शी, मैत्रीपूर्ण, प्रभावी और किफायती बनाना है ।
सूचना, संवाद, व्यवहार और बदलाव ।
ई - शासन आधुनिक युग में किसी लोकतांत्रिक देश को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करता है ।
इसके लिये वे निम्नलिखित विशेषताओं को अपना कर समेकित बैक - ऑफिस अवसंरचना विकसित करेंगी -
क्षैतिज संयोजन: सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना ।
अवसंरचना संयोजन: अंतर - संचालकता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये संयोजक प्लेटफॉर्म की स्थापना ।
मानकों का गैर अनुपालन होने पर अधिनियम के तहत लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है और अधिनियम में तयशुदा दंड लगाया जा सकता है ।
क्लिनिकल (रोगविषयक) प्रतिष्ठानों में अधिनियम के तहत अंतिम या स्थाई पंजीकरण हेतु पूर्वापेक्षा के तौर पर शिकायत कक्ष का होना आवश्यक नहीं है ।
पंजीकरण के आवेदन के लिए भी इस प्रभाव वाले वचनपत्र या प्रकटीकरण की भी अपेक्षा नहीं है ।
इससे स्पष्ट होता है कि देश में क्लिनिकल (रोगविषयक) प्रतिष्ठानों से संबंधित एकल केंद्रीय विनियामक रूपरेखा में भी वैयक्तिक रोगी अधिकारों के प्रवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है ।
हाल ही में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) 1986 के तहत उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है परंतु जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के साथ सीपीए की प्रयोज्यता देश के विभिन्न न्यायालयों द्वारा उपभोक्ता व सेवाओं की भिन्न - भिन्न व्याख्याओं की वजह से विवादास्पद है ।
सीपीए के अनुसार, उपभोक्ता वह है जो वस्तुएं खरीदता है और सेवाओं का लाभ उठाता है और सेवाओं का अभिप्राय स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न सेवाओं से है परंतु इसका अर्थ निःशुल्क सेवा प्रदान करना नहीं है ।
अतः ऐसा लगेगा कि जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के साथ सीपीए की प्रयोज्यता को अलग किया जाए जहां सामान्यतः सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं ।
रोगी अपने द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को देख भी सकता है ।
प्राप्त प्रतिक्रियाओं का संकलन व विश्लेषण किया जाता है और उसे डैशबोर्ड के रूप में दृष्टिगोचर किया जाता है जिसे विभिन्न स्टेकधारक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर देख सकें ।
मेरा अस्पताल जन सुविधाओं के मध्य स्वास्थ्य सेवा डिलिवरी की गुणवत्ता बढ़ाने में सरकार की मदद करता है जिससे रोगी को प्रभावी व समुचित सेवा प्राप्त होगी ।
मेरा अस्पताल अंततः रोगी उन्मुख, उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा (हेल्थ केयर) सिस्टम स्थापित करने में मददगार होगा ।
गैर - सरकारी और समुदाय आधारित संगठन ई - कबाड़ का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करने के तौर - तरीकों का प्रचार - प्रसार कर सकते हैं ।
वे इस बात की निगरानी भी कर सकते हैं कि कॉरपोरेट और रिसाइकिल करने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानदंडों का पालन करें ।
ई - कबाड़ की समस्या के आकार और जटिलता में वृद्धि की रफ्तार इसे नियंत्रित करने की हमारी रणनीतियों की प्रभावशीलता से अधिक तेज है ।
इस स्थिति में जल्दी बदलाव आने की संभावना नहीं दिखाई देती ।
हमारी नीति में उत्पादकों की ओर से जागरूकता अभियान चलाये जाने की बात कही गयी है ।
लेकिन इसमें जिम्मेदारी से उपभोग को बढ़ावा देने और खपत के स्तर में कमी लाने के लिये नागरिकों को शामिल करने के फ्रेमवर्कों का सरासर अभाव है ।
इसका मकसद ई - कबाड़ की असंगठित क्षेत्र में रिसाइक्लिंग के खतरों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना था ।
इसके जरिये जनसाधारण को ई - कबाड़ का निस्तारण करने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया गया ।
औपचारिक माध्यमों से निस्तारण और उपभोग के संवहनीय तरीकों को बढ़ावा देने के लिये सतत प्रयास महत्वपूर्ण हैं ।
देश में ई - कबाड़ की रिसाइक्लिंग को मजबूत करने की व्यापक संभावना मौजूद है ।
इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है ।
लेकिन जागरूकता अभियानों, कौशल विकास, मानव पूंजी निर्माण तथा देश के अनौपचारिक क्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय अपनाते हुए प्रौद्योगिकी लाने के संबंध में काफी काम किया जाना बाकी है ।
देश में बेशकीमती खनिज संसाधनों की बहुत तंगी है ।
इस विश्लेषण का उद्देश्य नीति निर्माताओं को बाजार आधारित प्रणालियों के जरिये रिसाइक्लिंग क्षमता में सुधार के उपायों के बारे में बताना है ।
ये उपाय सब्सिडी आधारित कोशिशों की मौजूदा नीति से अलग हैं ।
संवहनीय व्यावसायिक समाधान और जनता की सक्रिय भागीदारी ईपीआर लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति को निर्देशित कर सकते हैं ।
पंचायती राज पर जानकारी से परिपूर्ण अंक
प्रमुख आलेख में ग्रामसभा के जरिए शासन में जन भागीदारी शीर्षक से ग्रामसभा का कामकाज, विभिन्न राज्यों में ग्राम सभाएं और आज के संदर्भ में इनकी आवश्यकता और प्रासंगिकता का रोचक तरीके से वर्णन किया गया है ।
साथ ही लेखक ने ग्राम सभाओं के कामकाज को प्रभावी बनाने के उपायों का सुझाव दिया है, जिनमें ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाना, सालाना कैलेंडर तैयार करना, साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कार्यवाई रिपोर्ट और एजेंडा बनाने का कार्य शामिल है ।
डिजिटल स्थानीय शासन
उदीयमान प्रौद्योगिकियां देश के आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों में लगातार तालमेल बना रही हैं ।
लेकिन इसे प्राप्त करना तभी संभव है जब हमारे गांवों को स्थानीय शासन के प्रौद्योगिकी आधारित ढांचे के साथ आर्थिक विकास के आत्मनिर्भर केंद्रों में तब्दील कर दिया जाये ।
इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं - पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (पीआरआई) के कामकाज में आमूलचूल बदलाव लाकर उन्हें विकेन्द्रित स्वशासन निकायों के रूप में ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है ।
इससे स्थानीय शासन में सुधार आयेगा और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा ।
हर घर जल और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सहित विभिन्न आलेख सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों और उनसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए ((भारत की कहानी बयां करते हैं ।
लेखक के अनुसार कोविड - 19 महामारी के समय उपजी चुनौतियों ने स्पष्ट बता दिया था कि " जो आपका है, वही सिर्फ आपका है ।
साहसिक सुधारों से आत्मनिर्भरता
इनमें से हर लक्ष्य बच्चों और उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है और इस तरह हर लक्ष्य इस धरती के स्वास्थ्य से जुड़ा है ।
सतत विकास लक्ष्यों के इस मानवीय चेहरे से ही हमारी प्रगति परिभाषित होनी चाहिए ।
लेकिन अब भी हम बहुत कम ही इन बातों को जोड़ कर देख पा रहे हैं ।
अब हमें ज्यादा नमक, चीनी और चर्बी वाली तथा कम पोषक तत्वों वाली खाद्य - सामग्री पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी ।
हम यह भी जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण ही विषैले पदार्थों की बुनियाद पर होता है ।
जितने ज्यादा आप धनवान होते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर उतना ही ज्यादा बोझ पड़ता है और इन सेवाओं की कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है ।
याद रखें कि गरीबों की बीमारियों का उपचार हमेशा सरल और सस्ता होता है ।
उदाहरण के लिए, हैजा पानी में रोगाणुओं की वजह से होता है और पानी को इनसे मुक्त करना आसान है ।