Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएँ हैं ।
इसी से संबंधित एक उपयोग कृषि संबंधी गतिविधियों को और परिष्कृत करने के लिए यांत्रीकरण करना और श्रम की बचत करना ।
(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा, वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से दंडनीय होगा ।
(ii) मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, सिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।
(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा -
परंपरा के अनुसार, प्रकाशन विभाग ने जीवनियों, बच्चों की किताबों व अन्य प्रकाशनों समेत अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू की 15 किताबों का विमोचन किया ।
(v) भारतीय दंड संहिता (1860 के 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा या ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, यह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।
या (vii) लोक सेवक होते हुए या इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।
यह सहमति बनी कि पर अमल के कारण राजस्व में जो भी कमी रहेगी उसकी भरपाई शुरू के पांच वर्ष तक जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से की जाएगी ।
इस कानून की तीन विशेषताएँ हैं -
राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अनुमानित कमी की भरपाई हेतु राज्यों की ओर से उधार लेने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया और उन्हें एक के बाद एक ऋण के रूप में यह राशि दे दी जिसे भविष्य में क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त होने वाली राशि से चुकाने का प्रावधान किया ।
इस अधिनियम में ऐसे २० से अधिक कृत्य अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं ।
14वें वित्त आयोग ने पहली बार केंद्रीय विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी में बड़ी भारी वृद्धि की सिफारिश की और उसे 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया ।
जम्मू - कश्मीर राज्य को जम्मू - कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किए जाने के मद्देनजर 15वें वित्त आयोग ने कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की ।
इतना ही नहीं, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में राजस्व में उछाल आया तो केंद्र सरकार ने राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप राज्यों को 45 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की ।
एक अधिकारी पर केस तभी किया जा सकता है जब मामले की जाँच हो चुकी हो, और जाँच की रिपोर्ट में यह रास्ता सुझाया गया हो ।
अपने देश के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखने के अलावा 150 से अधिक देशों को भी जरूरी दवाएं, टीके, जांच किट, वेंटीलेटर और निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ।
सच कहा जाये तो देश में एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, जिसकी मदद से लोग घर पर बिना उपयोग के पड़े भौतिक स्वर्ण का समीचीन तरीके से उपयोग कर सकें ।
भारत - 19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: दूसरा चरण
* सभी 736 जिला अस्पतालों में शिशु रोग से जुड़ी इकाइयां स्थापित करना
अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि की तर्ज पर ही ओबीसी के लिए एक नई उद्यम पूंजी निधि योजना 200 करोड़ रुपये की आरंभिक कायिक निधि के साथ आरंभ की जानी है ।
13587 मैन्यूअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले) और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।
809 मैन्युअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को बैंक कर्ज प्रदान किए गए हैं ।
अनुसूचित जाति के लिए प्री - मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय पात्रता को 2.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है ।
दिवा छात्रों के लिए वजीफे की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है और आवासीय छात्रों के लिए इसे 350 रुपये से बढ़ाकर 525 रुपये कर दिया गया है ।
स्थानीय छात्रों के लिए वजीफे की राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बाहरी छात्रों के लिए 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है ।
अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत, इस सहायता को बढ़ाकर 25,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है ।
प्राचीन भारत में ' लेखन ' एवं ' वाचन ' दोनों का चलन था और दोनों का अंतर उनकी कार्यशैलियों को भी स्पष्ट करता है ।
सदियों तक चलती आई कठिन और गूढ वाचन व्यवस्था के आधार पर एक भी अक्षर को खोए बिना वेदों को संरक्षित रखा गया था ।
उन्हें मात्र 21 वर्ष की आयु मिली लेकिन उनकी रचनाओं ने महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में भक्ति - सुधा बरसाई ।
इसमें 9000 छंदों भगवद्गीता के भावार्थ को सरलता और मधुरता से समझाया गया है ।
1. रिसाइक्लिंग सुविधा का आकार स्थानीय आबादी की जरूरतों के अनुरूप होने से उसके समग्र कार्बन फुटप्रिंट में कमी आयेगी ।
2. स्थानीय आबादी की पहुंच के दायरे में होने से रिसाइक्लिंग सुविधा का अधिकतम इस्तेमाल होगा तथा लोग कबाड़ संग्रह के औपचारिक बाजार चैनलों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे ।
उपभोक्ता और निर्माता, दोनों ही इस स्थिति से लाभान्वित होंगे ।
3. रिसाइक्लिंग की सुविधाओं के स्थानीयकरण से परिवहन और ऊर्जा के खर्चों में भी कमी आयेगी ।
14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के प्रारम्भ से महाराष्ट्र में मुख्यतः मुस्लिम शासकों का दौर रहा और राज - काज की भाषा फारसी बन गई ।
भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले कुछ गिने - चुने देशों में से एक है ।
मराठी साहित्य का तीसरा और सबसे उर्वर काल 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ((शासन की समाप्ति (18वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक) तक रहा ।
आम धारणा के विपरीत, भारत की कृषि कामयाबी की एक गाथा कहती है ।
विश्व के कुल कृषि क्षेत्र के 11 प्रतिशत के साथ भारत कृषि उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और खाद्यान्न, कपास, गन्ना, बागानी फसलों, डेयरी, पोल्ट्री, मसालों और जलजीवों समेत अनेक वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है ।
नव निर्मित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्रमाणीकरण केंद्र (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर - IN - SPACE) निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगा ।
अंतरिक्ष क्षेत्र हमारे औद्योगिक आधार के तकनीकी विकास और विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक भूमिका निभा सकता है ।
खाद्यान्न उत्पादन 29.7 करोड़ टन, बागवानी उत्पादन 3.1 करोड़ टन, कपास उत्पादन 3.7 करोड़ गांठ (प्रति गांठ 70 कि.ग्रा.), दूध उत्पादन 18.8 करोड़ टन, मछली उत्पादन 1.3 करोड़ टन, पोल्ट्री उत्पादन 40 लाख टन और अंडा उत्पादन 10.3 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है ।
यह प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और एक अनुकूल नियामक वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को बढ़ावा देगा और मार्गदर्शन करेगा ।
इस प्रक्रिया में, यह दुनिया की छह सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बन गई है ।
भारत संचार उपग्रहों (इनसैट) और रिमोट सेंसिंग (आईआरएस) उपग्रहों के सबसे बड़े में से एक का रखरखाव करता है, जो क्रमशः तेज और विश्वसनीय संचार और पृथ्वी अवलोकन की बढ़ती मांग को पूरा करता है ।
जलवायु परिवर्तन से भारत के लोगों के जीवन पर असर पड़ सकता है क्योंकि इससे वर्षा में अनियमितता उत्पन्न हो गयी है और हमारी खेती वाली करीब 62 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर है ।
इस प्रकार, देश भारी लिफ्ट लांचर, मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं, पुनःप्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों, अर्ध - क्रायोजेनिक इंजन, सिंगल और टू - स्टेज टू ऑर्बिट (एसएसटीओ और टीएसटीओ) वाहनों के विकास, अंतरिक्ष के लिए मिश्रित सामग्री के विकास और उपयोग आदि के साथ आगे बढ़ रहा है ।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुमान है कि भारत को अपनी जमीन की उत्पादकता में चार गुना, पानी की उत्पादकता में तीन गुना और श्रम की उत्पादकता में छह गुना की बढ़ोतरी करनी होगी ।
* राज्य एपीएमसी सीमाओं के बाहर बाधा मुक्त राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा ।
* देश में व्यापक विनियमित एक कृषि बाजारों को अनलॉक करने और एक देश, एक कृषि बाजार बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम ।
भारतीय विदेश नीति के केंद्रित बिंदुओं में एक चीन भी है ।
कारण यह कि चीन भारतीय उपमहाद्वीप में निरंतर ' पॉलिसी ऑफ एक्सपैंशनिस्ट थ्रू काउंटरिंग इंडियाज पावर एक प्लेइंग न्यू साफ्ट पावर वार गेम्स ' के माध्यम से भारत के समक्ष चुनौतियां पेश कर रहा है ।
इस समय दोनों देशों के बीच तनाव इतिहास के सबसे जटिल एवं कठिन दौर को प्रदर्शित करता हुआ दिख रहा है और फिलहाल अभी चीन से किसी सकारात्मक पहल की उम्मीद भी नहीं दिखायी दे रही ।
इतिहास के लम्बे कालखंड में एक बड़ी ताकत रहा यूरोप इस समय सर्वाधिक संक्रमण और आंतरिक विसंगतियों का शिकार दिखायी दे रहा है ।
* तीसरा घटक, एक्सीलेंस इन सर्विस डिलिवरी ।
एक और अहम क्षेत्र में क्षमता निर्माण की जरूरत है ।
प्रति 10,000 की आबादी पर मलेशिया में 9.4, फिलिपींस में 11.5, वियतनाम में 12.2 और सिंगापुर में 18.3 डॉक्टर हैं, जबकि भारत में हर 10,00 की आबादी पर सिर्फ 7 डॉक्टर हैं ।
यहां तक कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी स्वास्थ्य पर जीडीपी का सिर्फ 2.5 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है ।
साथ ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होने का मापदंड तय किया है, जबकि भारत में यह अनुपात 1:1,404 है ।
ग्रामीण इलाकों में हालात और खराब हैं और यहां डॉक्टर - आबादी का अनुपात 1:11,000 है (2019) ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक (2016) के मुताबिक, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, हर 10,000 लोगों पर 44.5 स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत है और भारत में यह आंकड़ा आधे से भी कम है ।
बाढ़ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अपरिहार्य है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ध्वनि डेटाबेस और मॉडल का उपयोग कर इससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है ।
उपरोक्त के अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू बाढ़ तलछट भार है क्योंकि यह बाढ़ की प्लवनशीलता को बताता है जो कि भीषण बाढ़ की स्थिति में बांधों, पुलों और पुलियाओं जैसे बुनियादी ढांचों की स्थिरता के लिए हानिकारक है ।
इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है विभिन्न स्तरों पर निगरानी करना, जैसेकि इन क्षेत्रों में विभिन्न जल निकासी घाटियों में बाढ़ गेजिंग सिस्टम और रडार का एक घना नेटवर्क स्थापित करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स - आईओटी का उपयोग करके वास्तविक समय डेटा को सभी बाढ़ प्रबंधन केंद्रों तक पहुंचाना ।
ऐसी 45 प्रतिशत मौतों का कारण कुपोषण पाया गया ।
देश के 52 जिलों और 82 हजार गांवों में हर घर को नल के जरिये जल की आपूर्ति की जा रही है ।
इसी तरह, 1990 - 2013 के दौरान वैश्विक स्तर पर नाटे कद के बच्चों की संख्या 25.7 करोड़ से घटकर 16.1 करोड़ हो गई यानी इसमें 37 प्रतिशत की गिरावट हुई ।
भारत में तकरीबन 47 प्रतिशत बच्चों का वजन तय मानक से कम है ।
खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में दुनिया भर में 82,2 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार थे और 200 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे ।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में कुल 117 देशों की सूची में भारत 102वें पायदान पर था ।
इस सूची में भारत को 30.3 अंक दिए गए थे और यह " गंभीर रूप से भुखमरी के शिकार ' देशों की श्रेणी में शामिल था ।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में कुल 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर था और उसे 27.2 अंक दिए गए थे ।
हालांकि, इससे ज्यादा यानी 30 - 34.9 अंक वाले देशों को गंभीर रूप से भुखमरी के शिकार देशों की श्रेणी में रखा गया था ।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश की 14 प्रतिशत आबादी पोषण की कमी से जूझ रही है और 5 साल से कम के 17.3 प्रतिशत बच्चे भी इसी श्रेणी में हैं ।
इसके अलावा, 34.7 प्रतिशत भारतीय बच्चे नाटे कद के हैं ।
इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 169 लक्ष्य समेत सतत विकास से जुड़े 17 लक्ष्य घोषित किए, जिसे " दुनिया को बदलना: सतत विकास का एजेंडा " के तौर पर जाना जाता है ।
लक्ष्य 6 एचआईवी / एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम
ग्राम पंचायत ने पर्यावरण के अनुकूल और सतत ग्राम विकास के उद्देश्य से एक गांव पार्क और श्मशान का भी निर्माण किया है ।
स्थानीय स्वशासन के लिए एक मॉडल के रूप में, इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के नियमित संचालन के साथ भागीदारी शासन मॉडल का पालन कर रही है ।
लक्ष्य 7: पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना
व्यापक नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के माध्यम से विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में पहचाना जा रहा है ।
जैसा कि ऊपर बताया गया है, देश भर में 95 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर रही हैं ।
लक्ष्य 8: विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना
ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया में सतत विकास के लक्ष्यों को एकीकृत करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है ।
प्रयोजन 18: निजी क्षेत्र के सहयोग से, नई तकनीकों विशेष रूप से सूचना और संचार के लाभों को उपलब्ध कराना
न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक को ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर के लिए पीने के पानी, स्वच्छता, साफ - सफाई और आवास की स्थिति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - एनएसओ (69 और 76 दौर) के डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया है ।
सूचकांक पांच आयामों - जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं (रसोई के प्रकार, आवास इकाई के वेंटिलेशन, एक बाथरूम, बिजली और खाना पकाने के लिए ईंधन के प्रकार तक पहुंच जैसे संकेतकों का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया) पर 26 संकेतक का वर्णन करता है ।
अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप से जाते समय एक विभाजन योजना तैयार की और दो नए देशों - भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया ।
इसके बाद, लाखों लोग विस्थापित हुए और ' शरणार्थी ' बन गए ।
बैंकों की कुल संपत्तियों में इन बैंकों का हिस्सा 70 फीसदी है ।
इस पुस्तक को इसके पहले प्रकाशन के 50 से अधिक वर्षो के बाद फिर से प्रकाशित करने के दो कारण हैं ।
यह प्राइवेट बैंकों के इसी आंकड़े के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है ।
एक तो यह सामायिक है दूसरा - यह अनमोल यादों से परिपूर्ण थी ।
आज की पीढ़ी उन लाखों लोगों के किस्से जानेगी, जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा नए सिरे से शुरू की ।
पुस्तक में बताया गया है कि कैसे लाखों लोग अपने वर्षों पुराने घरों को छोडकर नए स्थानों पर बसने के लिए मजबूर हुए ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जोखिम - पूर्ण संपत्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट्स) का हिस्सा 16 फीसदी से ज्यादा है ।
पुनर्वास अपने आप में एक कठिन कार्य है और जब हजारों की संख्या में लोगों को फिर से बसाना हो, तो यह और भी दुरूह हो जाता है ।
विरासत को संरक्षित करने का यह प्रयास आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रकाशन विभाग का एक छोटा सा प्रयास है ।
एनपीए ज्यादा रहने से बैंकों को बासल - 3 के तहत बड़ी पूंजी की जरूरतें पूरी करने में भी दिक्कत होगी ।
यह महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी और नेतृत्व के जरिये विस्तार सेवाओं के एक संवहनीय मॉडल के विकास की संभावना को व्यापक बनाता है ।
इसके 7 बिंदुओं में जवाबदेही के लिए ढांचा तैयार करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सीईओ और चेयरमैन के रोल को अलग करना, भर्तियों और गवर्नेंस में सुधार के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबी) बनाना आदि शामिल हैं ।
भारत में सरकारी आंकड़ों के हवाले से की गई एक स्टडी के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम करने में बैंकों की वित्तीय मजबूती का योगदान रहा है ।
छोटे और सीमांत किसानों की बढ़ती संख्या तथा जमीन का घटता आकार एक प्रमुख मुद्दा है ।
मवेशियों और पक्षियों (पोल्ट्री) की उत्पादकता बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है ।
भारत में यह अहम बात है क्योंकि एक औसत परिवार की कुल संपत्तियों में से 77 प्रतिशत रियल एस्टेट (जिसमें आवासीय इमारतें, कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों के लिए प्रयुक्त इमारतें, मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण तथा ग्रामीण एवं शहरी भूमि शामिल होती हैं) के रूप में होती है ।
यह आंकडा अमेरिका में 40 प्रतिशत, चीन के लिए 60 प्रतिशत, थाईलैंड में 50 प्रतिशत और ब्रिटेन में केवल 35 प्रतिशत है ।
इनमें से पांच लाख से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं ।
सेवा सेतु कार्यक्रम के जरिये आय और जाति प्रमाणपत्र, 7/12 तथा 8ए जैसे जरूरी दस्तावेज नागरिकों को उनके घर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।
इसके तहत तकरीबन 52 सेवाओं और प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है ।
इस योजना में छात्रों को अध्ययन के दौरान 3000 रुपये से 4500 रुपये तक मासिक वजीफा प्रदान किया जाता है ।
इन कदमों के परिणामस्वरूप गुजरात में बेरोज़गारी दर भारत में सबसे कम - सिर्फ 3.5 प्रतिशत है ।
गुजरात केन्द्र सरकार के दिशा - निर्देशों के अनुसार गैर - आरक्षित आबादी के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है ।
इस योजना का लाभ 70 हजार से ज्यादा परिवार उठा चुके हैं ।
विदेश में शिक्षा हासिल करने के लिये चार प्रतिशत की ब्याज दर से 15 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है ।
डिजिटल गुजरात के हिस्से के रूप में ज्ञानकुंज परियोजना के जरिये 16 हजार कक्षाओं में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं ।
विद्यार्थियों को 1000 रुपये की मामूली कीमत पर 10 हजार टैबलेट वितरित किये गये हैं ।
कुल 9.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिये आधुनिक टेबलेट का तोहफा दिया गया है ।
मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत एक लाख महिलाओं के एक समूह का गठन किया जायेगा ।
इनमें से 50 हजार महिलाएं ग्रामीण और बाकी शहरी क्षेत्रों से होंगी ।
कुल 10 लाख महिलाओं को राज्य सरकार से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा ।
वहाली दिकरी योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों की पहली दो बेटियों को पहली जमात में दाखिले के दौरान 4000 रुपये और नौवीं कक्षा में भर्ती पर 6000 रुपये दिये जाते हैं ।
इन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो जाने पर विवाह के समय एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है ।
अब तक 6000 से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है ।
इसके लिये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
इस योजना का लाभ अब तक 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल चुका है ।
मां अमृतम - मां वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को तीन लाख रुपये के बजाय अब पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलता है ।
इस योजना में 70 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हैं ।
ढाई करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को उनके घरों में ही ओपीडी सुविधा मुहैया करायी गयी है ।
गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना के तहत विधवाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया है ।
राजकोट में 201 एकड़ जमीन पर 1195 करोड़ रुपये के खर्च से 750 बिस्तरों वाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोला जा रहा है जिसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।
राज्य में एक साइबर आश्वस्त परियोजना शुरू की गयी है ।
विश्वास परियोजना के अंतर्गत 41 शहरों में 7000 कैमरों का एक सी.सी.टीवी नेटवर्क लगाया गया है ।
नेत्रम कमान नियंत्रण केन्द्र के जरिये 33 जिलों में नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान की गयी है ।
आसान शब्दों में कहें, तो सक्रिय टाइटेनियम डाइऑक्साइड अर्द्धचालक सामग्री है, जो (1) हवा में मामूली नमी मौजूद होने पर सूरज की रोशनी की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है (2) ऐसा बेहद प्रतिक्रियाशील मूलक तैयार करती है जिससे जैविक प्रदूषणकारी तत्व (कीटाणु समेत) कमजोर पड़ जाते हैं और (3) सतह (बाहरी हिस्से) और आसपास को साफ रखती है ।
इस प्रक्रिया के बारे में सिलसिलेवार ढंग से रेखाचित्र - 3 में बताया गया है ।
नल से जल के तहत पांच जिलों में शत - प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है ।
रेखाचित्र - 4 में टाइटेनिया सूक्ष्मगोलकों और कपड़ों पर अपने - आप सफाई वाली उनकी गतिविधियों के बारे में बताया गया है ।
ग्रामीण स्तर पर पानी की आपूर्ति की प्रगति की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय (रीयल टाइम) डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो आज भी सक्रिय है ।
इस सक्रियता का वातावरण और नई प्रतिबद्धता एक सुदूर गांव में अंतिम घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए एक नये परिवर्तन की क्षमताएं विकसित करती है ।
इसके तहत सतह को इस तरह असरदार बनाना पड़ेगा कि यह टाइटेनिया प्रकाश से जुड़े तरंग आयामों (400 - 800 नैनोमीटर) को अवशोषित करे और फोटो उत्प्रेरण गतिविधि शुरू कर सके ।
पानी को केवल एक इंजीनियरिंग का मुद्दा ही नहीं बल्कि इसे स्वास्थ्य का मुद्दा बनाने के लिए पुनर्विचार, फिर से रणनीति बनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि जल प्रणालियों का प्रबंधन करने और प्रतिक्रियात्मक कार्यों से दूर रहने के लिए सक्रिय तरीके सामने आ सकें ।
एक और घटनाक्रम के तहत, टाइटेनिया के कणों को कार्बन बिंदुओं (डॉट) के साथ मिलाया गया, ताकि दिखने वाले हल्के सक्रिय टाइटेनिया में बढ़ोतरी हो सके ।
चौथा, एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहयोग, पूंजी तथा ब्याज सब्सिडी एवं नवाचार में सहयोग के लिए बजट में 3794 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है ।
आम तौर पर पहने जाने वाले कपड़े से जुड़ी कुछ और जरूरतें हैं, जैसेकि थर्मों संबंधी नियम जिसमें कपड़ा शरीर के तापमान में होने वाले बदलाव के हिसाब से आराम मुहैया कराता है और सर्दी और गर्मी दोनों स्थितियों में यह आरामदेह होता है ।
पचास करोड़ रुपये के कारोबार की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 25 फीसदी की कटौती को 250 करोड़ तक के कारोबार वाली कंपनियों तक बढ़ाये जाने की घोषणा से लाभ तो होगा, लेकिन केवल एक छोटे - से हिस्से को, क्योंकि यह प्रस्ताव ' कंपनियों ' के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि 93 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई ' कंपनी ' न होकर " पार्टनरशिप " और ' प्रॉपराइटरशिप ' फर्म हैं ।
कम रेटिंग वाली कंपनियों को ब्रांड मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पात्र बनाने का फैसला भी आगामी वित्त वर्ष के बजट का एक अच्छा प्रस्ताव है ।
अंतरराष्ट्रीय पाउडर धातु शोधन और नई सामग्री उन्नत शोध संस्थान (एआरसीआई) ने नैनो सिल्वर - आधारित एक सस्पेंशन तैयार किया है जिसका इस्तेमाल कर कपड़े में कीटाणुओं को पैदा होने से रोका जा सकता है ।
केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया ।
इस योजना के अंतर्गत शामिल है - प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने - ले जाने के लिए प्रति क्विंटल 50 रुपये का अनुदान
इसी प्रकार पश्चिमी जनपदों में गेहूँ की मात्रा 2/3 तथा चावल की मात्रा 1/3 की होगी ।
रेखाचित्र 2 में सिल्वर नैनो कणों की तस्वीर को दिखाया गया है, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत है ।
इस योजना के सफल कार्यान्वयन से जहाँ एक ओर बच्चों में कुपोषण की समस्या कम हुई है, वहीं दूसरी ओर यह विभिन्न सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि में सामाजिक संतुलन स्थापित करने में मदद कर रही है तथा रोजगार के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं और वंचित समाज के सशक्तिकरण में भी सार्थक साबित हो रही है ।
इसी तरह, टाइटेनियम ऑक्साइड एक और सूक्ष्मजीवीरोधी सामग्री है जिसके जरिये ' प्रकाश उत्प्रेरण ' होता है ।
हर लेख के लिए 1,000 शब्द सीमा तय की गई है ।
लेख को तीन हिस्सों में बांटकर लिखें (1) भूमिका (1) मुख्य हिस्सा (1) निष्कर्ष ।
यहां उन्होंने एक मदरसे की स्थापना की थी ।
मुगल शासकों ने मदरसे के खर्च के लिए कहलगांव परगने की 500 बीघा जमीन दी ।
उनके घराने में उस समय 20 मौलवी जीवित थे ।
पहले एक बिंदु को विस्तार से लिखें, फिर दूसरे पर आएं ।
वर्तमान में इस मदरसा में 80 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।
* यह एक निबंध है, लिहाजा समस्याओं की तरफ इशारा करने के साथ - साथ उनके उपाय भी सुझाएं ।
इस योजना के अंतर्गत शामिल है - प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने - ले जाने के लिए प्रति कुंतल 50 रुपये की अनुदान सहायता ।
निःशुल्क अनाज देने के अतिरिक्त इस संशोधित योजना के तहत दी जाने वाली केंद्रीय सहायता इस प्रकार है - (क) प्रति स्कूल दिवस प्रति बालक एक रुपया भोजन पकाने की लागत, (ख) विशेष वर्गीकृत राज्यों के लिए परिवहन अनुदान पहले के 50 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति कुंतल तक किया गया, (ग) अनाज, परिवहन अनुदान और रसोई सहायता को दो प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन लागत सहायता, (घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान ।
यह आपके विश्लेषण को एक नजरिया मुहैया कराता है ।
• सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और ईजीएस तथा एआईई केंद्रों में कक्षा एक से पांचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार ।
हालांकि, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इंटरव्यू में हिस्सा लेने वाले तकरीबन सभी उम्मीदवार जानकारी और ज्ञान के मामले में कमोबेश एक जैसे होते हैं ।
कार्यक्रम मध्यस्थता और कवरेज उपर्युक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सारणी के कॉलम 3 में दर्शाई गई मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर पका हुआ मध्याह्न भोजन कक्षा एक से पांच तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा -
* हमेशा याद रखें कि इंटरव्यू कठघरे में खड़ा कर सवाल पूछने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक बातचीत है ।
उदाहरण के लिए, कुछ उम्मीदवार एक जैसी सेवाएं पसंद कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं करेंगे ।
प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए ।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर ' कैच द रेन अभियान ' की शुरुआत के साथ केन - बेतवा लिंक नहर के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है ।
उन्होंने कहा कि आज का समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में होगा ।
इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय बनाये गये ।
सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय, दोनों की रोजाना पढ़ाई करने से आप बोर नहीं होते और ज्यादा लंबे समय तक बैठना आसान हो जाता है ।
मिशन में मानव विकास सूचकांकों में पिछड़े 112 आकांक्षापूर्ण जिलों तथा जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 61 जनपदों को हर घर में नल के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है ।
हमारे देश में पेयजल का एक बड़ा स्रोत भूमिगत पानी है ।
एक ओर महामारी की विशाल दूसरी लहर ने हमारी स्वास्थ्य - व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है, दूसरी ओर तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, जिसका प्रकोप कब और कितना होगा, कोई नहीं जानता ।
इन संयंत्रों के जरिए हर घर को रोजाना प्रति व्यक्ति आठ से 10 लीटर सुरक्षित जल मुहैया कराया जायेगा ।
स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं को एक के बाद एक नई और व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ।
इसके अलावा हर गाँव से कम - से - कम पाँच लोगों और खास तौर से महिलाओं को पानी की गुणवत्ता की जाँच के लिये फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है ।
इस समय समूची मानवता का एक ही शत्रु है ।
अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में शत - प्रतिशत स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल के जरिए पीने योग्य पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है ।
देश भर में 5.4 लाख स्कूलों और 4.86 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को नल के जरिए पीने योग्य पानी मिलने लगा है ।
जेजेएम में एक समग्र नजरिया अपनाते हुए स्रोत की संवहनीयता, जल आपूर्ति, गंदे जल के शोधन और फिर से उपयोग तथा समूची प्रणाली के संचालन और रख - रखाव पर ध्यान दिया गया है ।
इसके तहत हर गाँव को 15वें वित्त आयोग के काल में ग्रामीण कार्ययोजना (वीएपी) तैयार करनी है ।
यह कठिन समय तो एक दिन समाप्त होगा ही ।