Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इस रणनीति के तहत किसी क्षेत्र के भौगोलिक प्रसार का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए अनेक प्रहरी स्थलों की पहचान की जाती है और आरटीपीसीआर संक्रमित नमूनों को पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रत्येक प्रहरी स्थल से भेजा जाता है ।
प्रहरी निगरानी (सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए): यह पूरे देश में चल रही निगरानी गतिविधि है ।
प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने प्रहरी स्थलों (आरटीपीसीआर प्रयोगशालाओं और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित) की पहचान की है, जहाँ से आरटीपीसीआर संक्रमित नमूनों को पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है ।
सतत जल सरंक्षण की ओर अटल भूजल योजना की शुरुआत -
* भागीदारी से भूजल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी ।
तीव्र सामाजिक - आर्थिक विकास और जल संरक्षण के लिए एकीकृत जल प्रबंधन
“.....जल.....जल.....जल.....जल.....जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद - बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी का वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने का विषय हो, किसानों के लिए ' पर ड्रॉप, मोर क्रॉप ', माइक्रो इरीगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, पानी का महत्व समझे, हमारे शिक्षा कर्मों में भी बच्चों को भी बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए ।
अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते..... ' '
भरत लाल, लेखक अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन हैं ।
यहां तक कि राज्य में पानी के वितरण में काफी असमानता भी है ।
मवेशियों के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त और सुनिश्चित उपलब्धता सुनिश्चित करना उत्पादकता के लिए आवश्यक है ।
कैच अभियान देश भर में वर्षा जल संचयन तकनीकों को नियोजित करके उपलब्ध भूजल के उपयोग को वर्षा जल से प्रतिस्थापित करने का प्रयास है ।
बढ़ती वैश्विक आबादी, तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों, निरंतर जैव ऊर्जा की मांग और जलवायु परिवर्तन के साथ आसनन्न जल संकट दुनिया की वास्तविकता है ।
किसी भी देश में पानी की कमी के प्राथमिक कारणों में से, जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को वैश्विक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है, लेकिन शहरीकरण या ऊर्जा की मांग को रोकना शायद ही संभव है, क्योंकि ये विकास के उप - उत्पाद हैं ।
प्रधानमंत्री का नवीनतम अभियान कैच देश देश भर में वर्षा जल संचयन तकनीकों को नियोजित करके उपलब्ध भूजल के उपयोग को वर्षा जल से प्रतिस्थापित करने का प्रयास है ।
उन्होंने ठीक ही मेक इन इंडिया मिशन का लक्ष्य रखते हुए कृषि व ओद्योगिक क्षेत्र में वांछनीय संवृद्धि के परिणाम वाले प्रावधान बनाए हैं ।
राजकोषीय घाटे को रोके रखने के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप गत वर्ष भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार हुआ ।
किसानों, निर्धनों व समाज के अन्य जरूरतमंद तबकों तक संरचनागत बदलावों संवृद्धि के लाभों को पहुंचाने व वंचित तबके के उत्थान हेतु बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रस्ताव सराहनीय हैं ।
कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
विगत में सरकारों ने कृषि व ग्रामीण विकास पर जोर देने का प्रयास किया है फिर भी कृषि पर निर्भर व गांवों में बसने वाले लोग अब भी निर्धनता, सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं और उपयुक्त स्वास्थ्य व शैक्षिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण व सामाजिक आधारभूत संरचना के संबंध में विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है ।
वित्त मंत्री ने कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सही ही ध्यान दिया है ।
इसके लिए जरूरी है कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले ।
बाजारों तक पहुंच को मजबूत किए जाने की भी जरूरत है ।
कृषि ऋण किसानों को उनके कृषि संबंधी कार्यों व उत्पादकता को बढ़ाने में मददगार है क्योंकि अधिकांश किसान निर्धन व सीमांत हैं ।
हालांकि कोशिश की जानी चाहिए कि लक्ष्य किसानों को ही ऋण देने का रखा जाए ।
उक्त प्रस्तावों के क्रम में, वित्त मंत्री ने संबद्ध क्षेत्रों मसलन मत्स्य पालन व पशुपालन हेतु किसान क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की हैं ।
इन निधियों के उपयोग से इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
किसानों को उनके खेत में सिंचाई हेतु सौर वाटर पंप लगाने के लिए समर्थ बनाने का बजट प्रावधान सराहनीय है ।
मत्स्यपालन व पशुपालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए बजट प्रस्ताव से उन्हें उनके कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने व उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के आवंटन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी के उन्मूलन हेतु गंभीर प्रयास किए हैं ।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जल सुरक्षा और प्रभावी जल प्रबंधन के बिना तेजी से विकास संभव नहीं है ।
उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना है ।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों में जल प्रशासन को प्राथमिकता दी है ।
उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी अभियान, प्रति बूंद अधिक फसल अभियान और नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना के बारे में बात की ।
उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है ।
इसलिए, ' कैच द रेन ' जैसे अभियानों की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है ।
उन्होंने कहा कि जन भागीदारी और स्थानीय शासन मॉडल जल जीवन मिशन के मूल में हैं ।
प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार पानी की जांच को लेकर इतनी गंभीरता से काम कर रही है ।
उन्होंने बताया कि पानी की जांच के इस अभियान में ग्रामीण बहन - बेटियों को हिस्सेदार बनाया गया है ।
प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि जल प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ बेहतर परिणाम मिलना निश्चित है ।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से देश की पहली नदी परियोजना को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा ।
यह समझौता अन्य राज्यों के लिए सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का पालन करने और उन्हें बरकरार रखने के लिए सही मायने में अनुकरणीय है ।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये सभी उपाय देश में एकीकृत जल प्रबंधन के लिए गंभीरता को दर्शाते हैं ।
भारतीय संघवाद की व्यवस्था
राजकोषीय संघवाद का क्रमिक विकास
“राजकोषीय संघवाद ' का आशय देश की केंद्र सरकार तथा सरकार की अन्य इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों से है ।
यह दर्शाता है कि व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में किस तरह आवंटित किया जाता है ।
राजकोषीय संघवाद लोगों को सबसे अधिक पसंद आने वाली जन सेवाएं बड़े स्तर पर देकर लागत कम रखने में सरकार की मदद करता है ।
उस समय लेखा की कोई मानक व्यवस्था नहीं थी और न ही वार्षिक बजट होता था ।
वित्त पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का ही होता था और स्थानीय सरकारों की मांग पूरी करने के लिए वह अपनी मर्जी से वित्तीय अनुदान देती थी ।
स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट के रूप में राजस्व इकट्ठा करती थीं, जिस कारण संग्रह के परिणाम से उनका सीधा लेना - देना नहीं था ।
पहली श्रेणी महारानी द्वारा नियुक्त सभासदों या काउंसिलर के हाथ में थी ।
साथ ही, इसमें घरेलू, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है, क्योंकि बच्चे अपनी घरेलू भाषा / मातृभाषा में ज़्यादा बेहतर तरीके से विषय वस्तु को समझ सकेंगे ।
शिक्षा नीति में पाठ्य पुस्तकों और प्रेरक किताबों को स्थानीय भाषाओं में पेश करने की भी बात कही गई है, ताकि बहुभाषावाद के फॉर्मूले को बढ़ावा दिया जा सके ।
समावेशन:
शिक्षा नीति में खास तौर पर कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को छोटे बच्चों की शिक्षा का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है ।
* इससे जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर सामाजिक - सांस्कृतिक समूहों के बीच मौजूद असमानताओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है ।
* कई इलाकों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चे सांस्कृतिक और अकादमिक तौर पर खुद को अलग - थलग महसूस करते हैं ।
* लिहाज़ा इन इलाकों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित करना चाहिए, जहां सभी योजनाओं और नीतियों को इस तरह से लागू करना चाहिए, ताकि सभी लड़कियों और अन्य वंचितों को इसका लाभ मिल सके ।
* छोटे बच्चे की देखभाल और शिक्षा के मामले में दिव्यांग बच्चों को समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है, खास तौर पर अनुकूल डिवाइसों, तकनीक आधारित उपकरणों और भाषा के हिसाब से उचित पाठ्य सामग्री की मदद से ऐसा किया जा सकता है ।
माता - पिता / बच्चों की देखभाल करने वाले दूसरे लोगों के लिए तकनीक आधारित समाधानों से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा ।
* बच्चों में सीखने की क्षमता कमजोर है, इसका जल्दी पता लगाने और उपाय ढूंढने में शिक्षकों को भी मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।
स्कूलों की संस्कृति को बदला जाना चाहिए, ताकि विविधता के लिए सम्मान की भावना विकसित हो सके ।
अब समय आ गया है कि देश में छोटे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए ।
ऐसे बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो रही है, इसलिए इस समस्या को हल करना मुमकिन जान पड़ता है ।
कोरोना महामारी के बावजूद स्कूलों में बच्चों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है ।
ऐसे में देश के छोटे बच्चों के लिए अवसरों का विस्तार करने की ज़रूरत है ।
देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तेज़ी से बदल रही इस दुनिया में हमारे बच्चों को कितना बेहतर सीखने का मौका मिलता है ।
नीतिगत मोर्चे पर इरादे नेक दिखते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा से जुड़े बेहतर समाधान और संसाधन तैयार करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की ज़रूरत है ।
प्रशासन तंत्र को सुचारू और गतिशील बनाने के लिए व्यवहारिक सोच रखना और समानता तथा समभाव पर आधारित नीति पर चलना होता है ।
जनता की सेवा के लिए नियुक्त अधिकारियों को राजनीतिक मेलजोल या गठजोड़ अथवा राजनीतिक सबंध नहीं रखने चाहिए बल्कि बिना पक्षपात किए निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ।
उनके लिए संविधान सर्वोपरि होता है इसलिए उन्हें हरदम संविधान की परिधि में रहकर काम करना चाहिए ।
लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ।
सिविल सेवाओं के अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसे में नैतिक बल के आधार पर ही सुशासन स्थापित किया जा सकता है ।
अनेक समितियों ने सिविल सेवाओं में भर्ती, कार्यकाल के दौरान समय - समय पर प्रशिक्षण, क्षमता, निर्माण, विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत, दक्षता और जवाबदेही आदि के बारे में बदलाव और सुधार के सुझाव दिए हैं ।
इनमें विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती करना, सिविल सेवा अधिकारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और कार्य - प्रगति की आकलन रिपोर्ट तैयार करना शामिल हैं ।
हमारे देश के लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों से बेहतर प्रशासन और जवाबदेह व्यवस्था की अपेक्षा है ।
फिर, नागरिक और उपभोक्ता भी इनमें शामिल किए जाने चाहिए । '
इसमें विजन और मिशन का वितरण शामिल है जिससे यह पक्का हो जाता है कि उपयोगकर्ता की जरूरतों और शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है ।
ब्यूरोक्रेसी और खासकर प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हाल में शुरू हुई बहस ' सभी कार्य कर सकने वाले ' (Generalists) और ' विशेषज्ञ ' (specialists) अधिकारियों की तुलना पर उठी है ।
प्रशासक की भूमिका अपनी यूनिट में कामकाज, निष्पक्ष समानता पर आधारित और कुशलतापूर्वक सुनिश्चित कराने की है और उपडिवीजन और जिले से लेकर राज्य और केन्द्र के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों तक यही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए ।
आगे बढ़ता स्वच्छता अभियान
स्वच्छ भारत अभियान, लोगों के व्यवहार में बदलाव से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है ।
प्रधानमंत्री के बेहतर नेतृत्त और इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने की वजह से यह संभव हुआ है ।
विकास यात्रा: मराठी साहित्य
इसका प्रारम्भ प्राचीन यादव राजवंश से होता है ।
नाथ पंथ मध्यकालीन आंदोलन था ।
यह बौद्ध, शैव और योग परम्पराओं से प्रेरित था ।
नाथ पंथ पर अद्वैत वेदान्त जैसी भारतीय परम्पराओं का भी प्रभाव है ।
इस पंथ ने वैष्णव और शाक्त परम्पराओं, महानुभाव पंथ और भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया ।
इस पंथ में, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, सभी को स्वीकार किया जाता था ।
इसमें से ज्यादातर साहित्य पुराने मराठी गद्य में है ।
मराठी साहित्य का उद्भव तथा विकास यादव वंश के उत्थान से सीधे जुड़ा है ।
यादव सरदार पहले पश्चिमी चालुक्य वंश के राजाओं के सामंत थे ।
चालुक्य सत्ता के कमजोर पड़ने पर, शताब्दी के मध्य में यादवों ने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया ।
उन्होंने मराठी को अपने दरबार की भाषा बनाया ।
यादवों के शासन - काल में संत - परंपरा शुरू हुई ।
वैदिक परंपरा जाति प्रथा और रूढ़ रीति - रिवाजों में खो सी गई ।
यह समय सामाजिक पतन, गरीबी, भय और हताशा का था ।
सबसे बड़ी बात यह थी कि इस योजना से महंगी होती स्वास्थ्य सेवा का खर्चा उठाना संभव नहीं था ।
इस योजना से प्राप्त अनुभवों ने सिखाया कि सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं, दोनों को संलग्न किया जाना चाहिए और मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए ।
प्राथमिक देखभाल से विनियोजन ने स्वास्थ्य सूचकांकों पर इन केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रभाव को कम किया है ।
आरएसबीवाई में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य पर होने वाला अत्यधिक खर्च कम होने की संभावना है, साथ ही जेब पर दबाव भी नहीं पड़ेगा - चूंकि आउटपेशेंट देखभाल इसमें कवर ही नहीं है ।
एचडब्ल्यूसी और दूसरी प्राथमिक देखभाल को मजबूत करने के प्रयास से इस दिशा में राहत मिलेगी ।
अगर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी तो द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सेवाओं की जरूरत कम होगी, साथ ही इससे उन्नत सेवाओं को रेफर करने की जरूरत भी नहीं होगी ।
हालांकि इसके लिए देश भर के राजनीतिक दलों के बीच सहमति जरूरी है क्योंकि अलग - अलग राज्यों में अलग - अलग दलों की सरकारें हैं ।
रणनीतिगत खरीद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एनएचपीएस एम्पैनल्ड सरकारी और निजी अस्पतालों से सेवाओं की खरीद करना चाहती है ।
इसके लिए जरूरी है कि कवर की जाने वाली बीमारियों, उनकी जांच और उपचार को सावधानीपूर्वक चुना जाए ।
प्रमाण आधारित स्टैंडर्ड क्लिनिकल मैनेजमेंट दिशानिर्देशों को विकसित किया जाए और अपनाया जाए ।
लागत और गुणवत्ता मानकों की स्थापना और निरीक्षण किया जाए तथा स्वास्थ्य परिणामों का मूल्यांकन किया जाए ।
धोखाधड़ी का पता लगाने और शिकायत निवारण तंत्र को भी विकसित किया जाना चाहिए ।
एनएचपीएस के अंतर्गत प्रदत्त लाभों (बीमा साक्षरता) के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं और उन्हें मार्गदर्शन मिले ।
अगर सभी सुरक्षात्मक उपाय लागू नहीं होंगे तो मांग बढ़ेगी (गैर जरूरी जांच और उपचार के चलते) और लागत भी ।
एनएचपीएस को ट्रस्ट या बीमा कंपनी द्वारा प्रशासित किया जाएगा ।
मध्यस्थ का विकल्प राज्य सरकारों को दिया गया है ।
सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट की जिम्मेदारी अधिक होगी और अतिरिक्त खर्च कम ।
रिस्क बढ़ने पर क्रॉस सब्सिडी से प्रीमियम गिरता है ।
हालांकि एनएचपीएस गरीबों और कमजोर तबकों के लिए है, जिसे सरकार के कर राजस्व से वित्त पोषित किया जाएगा, दूसरे वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।
इसके लिए उन्हें एनएचपीएस में तय किए गए प्रीमियम को चुकाना होगा ।
अधिक से अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों को तैयार करने की जरूरत भी समझी जा रही है ताकि जिला अस्पतालों की जरूरतों को पूरा किया जा सके ।
इसके लिए भी उच्च स्तरीय सरकारी वित्त पोषण की जरूरत है, चूंकि निजी क्षेत्र का निवेश केवल कुछ राज्यों तक सीमित है ।
शासन में ईमानदारी
भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से उत्पन्न होती हैं?
यह कभी न खत्म होने वाले लालच से आता है ।
आचारनीति ऐसा मानक है जो व्यक्तियों के व्यवहार, पसंद और कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है ।
यह बहुआयामी है क्योंकि यह अधिकारों, दायित्वों, निष्पक्षता, गुणों आदि की अवधारणा सहित समाज की मूल्य प्रणाली द्वारा संचालित है ।
आचारनीति और ईमानदारी लोक प्रशासन प्रणाली की आधारशिला हैं ।
आज की दुनिया में, जब सरकारें देश के सामाजिक - आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, सरकारी तंत्र और उसमें कार्य कर रहे कर्मियों की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे कानून और नियमों के सूत्रधार और प्रवर्तक दोनों हैं ।
दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना और दूसरों के लिए स्वयं के आधिपत्य को सुगम बनाने वाले मूल्यों को कम समय में आसानी से आत्मसात नहीं किया जा सकता है ।
इसके लिए सोच में बदलाव को जीवन भर विकसित करने की आवश्यकता होती है ।
जिम्मेदारी और जवाबदेही आचारनीति के अभिन्न अंग हैं ।
कानूनों और नियमों की प्रकृति जिसके माध्यम से जवाबदेही लागू की जाती है, समाज के नैतिक विचारों पर आधारित है ।
कई देशों में उनके मंत्रियों, विधायकों और सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता / आचार नीति निर्धारित की गई है ।
अवधारणा: एथिक्स यानी आचार नीति शब्द मूल ग्रीक शब्द एथिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आदत से उत्पन्न होना ।
निस्संदेह, संस्कृति, मूल्य, चरित्र, और सही - गलत का ज्ञान नैतिकता के सर्वोत्कृष्ट निर्धारक हैं ।
साथ ही, नीतिपरक शासन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संस्थागत ढांचे की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है ।
आचार नीति केवल उच्च नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, इसका संबंध सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनकी चूक के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र से भी है ।
इसने कहा था:
पदाधिकारियों को जो जनता का विश्वास और सम्मान मिलता है, वह काफी हद तक सामूहिक प्रयासों का परिणाम है ।
हमने जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाय, इस पर विचारों का आदान - प्रदान किया ।
हमने क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की है, मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधों और आतंकवाद एवं मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा वास्तव में बहुत गंभीर है ।
इस संदर्भ में, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इसमें हमारी क्षमता निर्माण और सहयोग व प्रशिक्षण का विस्तार हुआ है ।
मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए है, और हमारी रक्षा व सुरक्षा को मजबूत करता है ।
कल, हम औपचारिक रूप से तटीय राडार प्रणाली भी सौंपेंगे जो पहले से ही चालू है और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी ।
आपने आज मेरे ध्यान में टूना निर्यात का मुद्दा लाया है, और मैंने आपको बताया था कि मैं अपने व्यापार मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर पहले हमारा सामूहिक ध्यान गया था ।
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मैं वापस जाऊंगा, तो निश्चित रूप से इसे बहुत ध्यान से देखूंगा ।
हम अपने लोगों के जीवन को जिस तरह से छू रहे हैं वैसा हमने पहले कभी नहीं किया ।
और, इसे पोषित करना, इसे मजबूत करना और इसे आगे ले जाना हमारी साझा जिम्मेदारी है ।
राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक समन्वित प्रशासनिक ढांचा होने से साझा दृष्टिकोण अपनाने, तालमेल कायम करने, कारगर क्रियान्वयन और लोगों की सहभागिता हासिल करने में सुविधा होती है ।
यहां तक कि भारतीय अंग्रेजी लेखक भी स्वदेशी साहित्यिक परंपराओं के प्रति सतर्क हैं ।
वर्षों से भारतीय साहित्यकारों ने ज्ञान विन्यास के द्वारा पश्चिमी ज्ञानवाद के सार्वभौमिक दावों की सीमाओं को उजागर किया है, जो बहुभाषी और छिद्रपूर्ण हैं, और जहां स्थानीय तथा वैश्विक का द्वंद नहीं है ।
इतने अधिक मलयालम, मराठी, कन्नड़, हिंदी और उर्दू लेखकों के लेखन में वैश्विक चिंताओं से कौन इनकार कर सकता है?
दलित तथा आदिवासी लेखन में उभरते परिवर्तनों और महिलाओं की आवाज ने पहचान, संस्कृति और राष्ट्र के एकात्मक विचारों का मुकाबला किया है ।
प्रवास अब केवल भारतीय मूल के अंग्रेजी के लेखकों के लिए ही नहीं रह गया है ।
विविध और यहां तक कि उभयभावी महत्वाकांक्षी क्षेत्रों में काम करते हुए तथा बाहर दृष्टिपात के साथ - साथ आंतरिक अनुभूति करते हुए, भारतीय साहित्य क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान हैं ।
मिशन अंत्योदय की तरह ही सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली रैंकिंग से गांव और ग्राम पंचायत स्तर पर रह जाने वाली खामियों का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा जीपीडीपी के लिए तथ्यों पर आधारित योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जा सकेगा ।
जीपीडीपी में गांवों की गरीबी दूर करने वाली योजना वीपीआरपी को शामिल करना भी अनिवार्य बना दिया गया है ।
वीपीआरपी असल में ग्राम विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग है जिसके तहत गरीबी दूर करने से जुडी समस्याओं को निपटाया जाता है ।
इन समस्याओं का पता स्व - सहायता समूह लगाते हैं जिन पर बाद में ग्राम सभा में चर्चा की जाती है ।
ग्राम पंचायतों से कहा जाता है कि लोगों को ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने के वास्ते प्रेरित करने के लिए वे सोशल और प्रिंट मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें ।
ई - ग्राम स्वराज (ई - ग्राम स्वराज) को सक्रिय करके परिसंपत्तियों की जियो - टेगिंग अनिवार्य बना दी गई है ।
राज्यों, जिलों, खंडों और ग्राम पंचायतों में योजना बनाने की स्थिति के विश्लेषण के लिए पंचायत को अनेक संसाधन मुहैया कराए गए हैं ।
डेटा का उपयोग करने और योजनाओं के समन्वयन को ध्यान में रखते हुए नोडल अधिकारियों और फेसिलिटेटर्स (सुविधा प्रदाता) के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
डीएलआई # 1 - भूजल डेटा / सूचना एवं रिपोर्टों का सार्वजनिक प्रकाशन:
इस डीएलआई के अंतर्गत भूजल संबंधित सूचना एकत्र और सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि भूजल प्रबंधन संस्थानों को सशक्त बनाया जा सके ।
डीएलआई # 2 - सामुदायिक जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी:
इसके अंतर्गत निचले स्तर से भूजल प्रबंधन प्रक्रिया में सहभागिता शुरू करने को प्रोत्साहन दिया जाता है ।
डीएलआई # 3 - नई / जारी योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से स्वीकृत जल सुरक्षा योजनाओं को सार्वजनिक वित्तपोषण:
डीएलआई भूजल योजना प्रक्रिया की जड़ों से शुरुआत को प्रोत्साहन देती है ताकि इससे जुडे सार्वजनिक वित्तपोषण को बढ़ावा मिले और भूजल के संबंध में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल हो ।
डीएलआई # 4 - पानी के किफायती इस्तेमाल की आदतें अपनाना:
डब्ल्यूएसपी के अंतर्गत मांग को अमल में लाने को प्रोत्साहन देना ।
डीएलआई # 5 - गिरते भूजल स्तर की मात्रा में सुधार:
गिरते भूजल स्तर को रोकने को प्रोत्साहन देना ।
योजना भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में परिवर्तन की अगुआ है ।
यह ' जल जागरूक ' समुदायों के निर्माण को प्रोत्साहन देती है, यानी ऐसे समुदाय जिनमें उपलब्ध जल के अनुसार अपनी जरूरतें पूरा करने की समझ और क्षमता हो ।
जल प्रबंधन के क्षेत्र में, मांग और आपूर्ति मानकों को देखते हुए, योजना के तहत प्रोत्साहन लचीले तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं ।
योजना से जुड़े राज्यों ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ अमल में लाना शुरू कर दिया है ।
नव परिवर्तन अभी नजर आ रहे हैं ।
विशेष तौर पर निर्मित मोबाइल ऐप की मदद से जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण से जुड़े समुदाय भू - चिह्नित क्षेत्रों की पहचान के लिए नई पद्धतियां अपना रहे हैं ।
चुनिंदा राज्यों के अनुभव को देखते हुए, अखिल भारतीय स्तर पर पानी की कमी झेल रहे क्षेत्रों के लिए नए कार्यक्रम तैयार करने का कार्य चल रहा है ।
इन मौतों से कई परिवारों और बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो गया ।
हमारे आसपास ऐसे पीड़ित लोग मौजूद हैं ।
कोरोना महामारी की वजह से हुई त्रासदी की कड़वी यादें लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी ।
इस महामारी ने दोहरा संकट पैदा किया है और इससे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, दोनों पर काफी प्रतिकूल असर हुआ है ।
संकट और उथल - पुथल के इस दौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने पर फोकस के साथ - साथ सबको स्वास्थ्य सुविधा ' की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है ।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज)
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के तहत किसी तरह के वित्तीय बोझ के बिना सभी लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात है, जिसमें बीमारियों की रोकथाम, इलाज समेत अन्य तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं ।
वैश्विक स्तर पर कोविड - 19 के अनुभव ने साबित किया है कि सतत विकास से जुडे कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना कारगर हो सकती है ।
यूएचसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है ।
मैं घर गया तो देर तक सोचता रहा, स्कूलों की हालत पर, शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता पर, मैं इस सच को आत्मसात नहीं कर पा रहा था ।
मेरी जगह जो टीचर था वह ताकतवर राजनेता था और मेरा स्थान वापस नहीं देना चाहता था, इसलिए मुझे उससे लड़ कर अपनी कक्षा वापस लेनी पडी ।
इसलिए मैंने क्षेत्र का दौरा किया ।
लोगों के आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, जनसंख्या से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया और उसका आकलन किया ।
मैंने पाया कि उन गांवों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक पढ़ी - लिखी थीं, यह सचमुच रोचक खोज थी मेरे लिए ।
तो मैंने स्कूली शिक्षा में महिलाओं की मौजूदगी और उनके सशक्तिकरण पर अधिक जोर दिया ।
इसलिए मैंने कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की ।
मैं उनके सामुदायिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगा ।
अभिभावकों पर उनकी कन्याओं को वहां भेजने के लिए जोर नहीं डाला जाता था, केवल उनके साथ मेल - मिलाप और यह बताना कि शिक्षा कैसे परिवर्तन लाती है ।
यदि आप शिक्षित हैं तो किस तरह के मौके आपको मिल सकते हैं, आप कैसी दुनिया देख सकते हैं!
इसलिए ये सब प्रयास मेरे लिए मददगार साबित हुए ।
उन्हें महसूस होने लगा कि यह व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है ।
दूसरा काम जो मैंने किया वह यह कि कक्षा में बच्चों को लगातार आने के लिए प्रेरित करना ।
इसलिए मैंने उनके पास जाना शुरू किया, उन्हें रोज घर से स्कूल लाने लगा ।
मेरा आधा समय उन्हें घर से स्कूल लाने में बीतता था ।
उसके बाद मैंने क्लासरूम में कुछ नया करने की सोची ।
वह राजी हुए और मुझे लैपटॉप ले दिया ।
मैं विद्यार्थियों से पूछता था कि वे लैपटॉप पर क्या देखना चाहते हैं, वे किसी फिल्म या गीत का नाम बताते तो उन्हें वह दिखाया जाता ।
यह केवल विद्यार्थियों को साथ जोड़ने का प्रयास मात्र था ।
वह केवल मनोरंजन से जुड़ा पक्ष था, शिक्षा का नहीं ।
उसके कुछ समय बाद मैंने एंटरटेनमेंट को एजुकेशन से जोड़ कर ' एजुटेनमेंट ' से जुड़ा प्रयास शुरू किया ।
यानी गेम्स और ऐसी ही अन्य कुछ चीजें, जिनकी मदद से वे कुछ सीख भी सकें ।
तो ये आरंभिक कदम थे जिन्हें मैंने गांव के स्कूल में शैक्षिक कार्यशैली में बदलाव करने के लिए आरंभ किया था ।
प्रश्न: गांव के शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का यह अद्भुत प्रयास आपने किया ।
दुनिया भर में ऐसे अध्यापक हैं जो अपनी सीमाओं के अंतर्गत समाज में ऐसे ही सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं ।
हम सबने सुना कि कैसे आपने पुरस्कार - राशि भी अन्य प्रतियोगियों के साथ बांटने का निर्णय लिया ।
क्या समाज के सबसे निचले स्तर के अनुभवों को दुनिया के अन्य अध्यापकों के साथ साझा करने का भी आपका विचार है जिससे यह यात्रा आगे चल सके?
उस राशि से वे अपने नवीन प्रयास जारी रख सकेंगे और यदि दूर - दराज के बच्चों के पास कोई नए विचार हैं तो मैं उन्हें अपनी कक्षा से परिचित करा सकूंगा ।
यह विकास करने के साझे प्रयास की तरह होगा ।
यह अनुभव मुझे बतौर टीचर और इंसान विकसित होने में भी मदद देगा ।
इससे हमारे बच्चों की सोच - समझ का दायरा भी विस्तृत होगा, वह केवल अपने गांव या शहर से आगे सोचना आरंभ करेंगे ।
नदियों के खादर और बांगर भूमि का चिन्हांकन और संरक्षण, आर्द्र भूमि, खास तौर पर खादर और बांगर क्षेत्र की आर्द्र भूमियों, शहरी आर्द्र भूमियों, जल स्रोतों और छोटी नदियों के संरक्षण की परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है ।
((जैव खेती, इको - कृषि, औषधीय पौधारोपण और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाकर सतत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
मांग पक्ष के प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जलसंभर मानचित्रण और भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण प्रगति पर है ।
पिछले प्रयासों से भिन्न, जन भागीदारी इस मिशन का केन्द्रीय विषय है ।
नदी तटों का सुधार किया गया है, उन्हें साफ - सुथरा बनाया गया है ।
जनता की भागीदारी से घाटों को गंदगी से भरे स्थान से सुंदर नदी तटों का रूप दिया जा रहा है ।
इन लोगों को कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें अपनी आजीविका सुधारने में भी मदद दी जाती है जिसके लिए उन्हें नदी और जैव विविधता के संरक्षण के कार्य से जोड़ा जाता है ।