Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
वित्तीय सेवाओं के सचिव के रूप में, उन्होंने बैंकिंग सुधार की दिशा में कई नई रणनीतियां बनाई ।
राजस्व सचिव के रूप में उन्होंने आयकर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में कई सारी करोन्मुख पहल की ।
इस बजट का फोकस कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा पैसे खर्च करना है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद के अलावा इससे वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग तैयार हो सके ।
साथ ही इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा ।
बजट में ग्रामीण ढांचे और ग्रामीण रोजगार तैयार करने को लेकर अधिकतम पैसा खर्च करने का प्रावधान है ।
ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों (खासतौर पर महिलाओं) को फंड और बैंक लोन के जरिये मदद की जा रही है ।
इससे कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां तैयार करने में मदद मिलेगी और प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्ध भी होगा ।
" ऑपरेशन फ्लड " दूध क्षेत्र के लिए बेहद कारगर रहा था ।
' ऑपरेशन ग्रीन ' के तहत उत्पादन और खपत के केंद्रों को ठीक तरीके से जोड़ा जाएगा और इन उत्पादों को पहुंचाने और ले जाने के लिए जरूरी इंतजाम तैयार किए जाएंगे ।
साथ ही, जहां भी जरूरी होगा, इन फसलों के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की मदद से वेयरहाउस और प्रोसेसिंग की नई क्षमता तैयार की जाएगी ।
इससे कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में पेशेवर रवैये को प्रोत्साहन मिलेगा ।
नवाचार
कपड़ा उद्योग में नैनो तकनीक
नैनो तकनीक का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है ।
इस तरह, नैनो आयामों में आकार और ढांचा तैयार कर, पदार्थ के गुणों में बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि ज़रूरी मकसद हासिल किया जा सके ।
इस तरह की बेहतरीन प्रौद्योगिकी ने सभी क्षेत्रों में अपनी संभावनाओं को साबित किया है और कपड़ा उद्योग भी इस मामले में अपवाद नहीं है ।
कपड़ा उद्योग कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसमें उपभोक्ता उत्पाद भी शामिल हैं ।
उपभोक्ता उत्पादों में पहनने वाले कपड़े, घर से जुड़े साजो - सामान, बाथरूम में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, ऑटोमोबाइल, सैन्य, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी में काम आने वाले कपड़े आदि शामिल हैं ।
एडवांस (बेहतर गुणवत्ता वाले) कपड़ों को स्मार्ट और इंटरैक्टिव होना चाहिए यानी ये कपड़े ज़रूरतों के हिसाब से अपना प्रभाव छोड़ सकते हों ।
स्मार्ट इंटरैक्टिव कपड़े, वातावरण में विद्युतीय, थर्मल, रासायनिक, चुंबकीय या अन्य तरह के प्रभावों को समझ सकते हैं ।
साथ ही, इन प्रभावों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं या प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं ।
हम अब कपड़ों को लेकर नई पीढ़ी की उम्मीद और पसंद के बारे में बात करते हैं ।
दूसरी ओर, नीति आयोग ' सबसे पहले राज्य ' दृष्टिकोण से मार्गदर्शित है ।
उसके मूलभूत सिद्धांतों में सहकारी संघवाद (केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग) और प्रतिस्पर्धी संघवाद (राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन) शामिल हैं ।
नीति आयोग विकास योजनाओं का निरूपण और उनकी समीक्षा करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के जरिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के दोहरे अधिदेशों का पालन करने के लिए प्रयत्नशील है ।
नीति आयोग ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच सीधे मुद्दों पर आधारित संवाद के लिए मंच भी उपलब्ध कराया है और इस प्रकार लंबित मामलों के त्वरित समाधान में भी सहायता प्रदान की है ।
इसके अलावा, नीति आयोग ने द्वीपों के विकास के लिए कुछ प्रमुख पहलों को निरूपित किया है, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा गृह मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है ।
यह इस बात की भी परिकल्पना करता है कि आने वाले महीनों में पूर्वोत्तर के नीति फोरम की तरह ही, निकटस्थ राज्यों की अन्य क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया जा सकता है ।
इससे निकटस्थ राज्यों में से प्रत्येक के विकास के पथ का निरूपण करते समय समान क्षेत्रीय मसलों और चुनौतियों को शामिल किया जा सकेगा ।
नीति आयोग अपने क्षेत्रवार सूचकांकों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को सैद्धांतिक रूप से बढ़ावा देता है ।
सरकारी तौर पर इसे ही मान्यता मिली ।
इसी के अनुरूप नई खुल रही शिक्षण संस्थाओं में भाषा के शिक्षण की व्यवस्था हुई ।
आज़ादी के आंदोलन ने इसे अपनी भाषा बनाया ।
साहित्य के विस्तार ने हिंदी को दूर - दराज तक फैलाया ।
परंतु काव्य में नई प्रवृत्तियां आरंभ हुईं और खड़ी बोली संस्कारित होकर काव्य की भाषा भी बन गई ।
आजादी के बाद जनमाध्यमों, शिक्षा - संस्थानों आदि के जरिए हिंदी का व्यापक प्रचार - प्रसार हुआ ।
वर्तमान समय में हिंदी ' हिंदी भाषी प्रदेशों ' की भाषा है ।
हिंदी का शब्द भंडार संस्कृत के तत्सम, तद्भव, ब्रज, अवधी, मैथिली, उर्दू, फारसी, भोजपुरी, मगही, बुंदेली आदि की व्यापक शब्द - संपदा से समृद्ध है ।
नए संचार माध्यमों में हिंदी के अनुप्रयोग ने हिंदी को और विस्तार दिया है ।
हिंदी की व्याप्ति, व्यापकता आदि कंप्यूटर, लैपटाप, मोबाइल पर देवनागरी लिपि के सुगम इस्तेमाल की तकनीक विकसित हो जाने के बाद से तेजी से बढ़ी है और बढ़ती जा रही है ।
देश भर में हिंदी के विविध रूप प्रचलित हैं ।
इन्हें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी के रूप में बांटा जा सकता है ।
ये रूप अपने क्षेत्र की बोलियों से समन्वित होकर प्रयोग किए जाते हैं ।
पर लिखित व मुद्रित हिंदी परिनिष्ठित हिंदी कहलाती है ।
पर भाषा का विकास, समय, इतिहास और जनता के प्रवाह से तय होता है ।
हिंदी का अब जो बोलचाल का, लेखन और साहित्य का, समाचार पत्र - पत्रिकाओं और दृश्य - श्रव्य माध्यमों का रूप निखर कर आया है, उसका शब्द - भंडार अत्यंत व्यापक है, वह केवल संस्कृत के आग्रह पर नहीं टिका है ।
उसमें उर्दू की रवानी है तो स्थानीय बोलियों की छटा भी ।
यही हिंदी की सुंदरता, प्रभावशीलता और संभावना का सूचक भी है ।
हिंदी भाषा के विकास से जुड़ी जो नकारात्मक व निराश करने वाली बात है, वह यह कि यह भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकी ।
यही नहीं यह अब प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में भी तेजी से ह्रास को प्राप्त हो रही है ।
इसका परिणाम विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में मौलिक चिंतन और मौलिक कार्य के अभाव के रूप में सामने आएगा ।
ये बांध टूट सकते हैं और नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकते हैं ।
हिमालयी क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं सामान्य हैं और ये प्राकृतिक सतह प्रक्रियाओं और वर्षा वितरण के कारण होती हैं ।
हालांकि, बाढ़ की भयावहता समग्र भूविज्ञान, भौगोलिक स्थिति, झीलों के जलग्रहण क्षेत्र में व्यापक वितरण, भूस्खलन क्षेत्र और वर्षा के कारण होती है ।
बाढ़ का मानचित्रण
पहले बिंदु के लिए नदियों और नालों में बाढ़ के स्तर की सटीक माप की आवश्यकता होती है जो सामान्य रूप से नदी मापक स्टेशनों पर किया जाता है ।
इन स्टेशनों को अब अत्याधुनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रडार से लैस किया जा सकता है ताकि डेटा को दूरस्थ स्थानों और बाढ़ प्रबंधन केंद्रों तक त्वरित रूप से प्रेषित किया जा सके ।
रडार तीव्र वर्षा के स्थानों और तूफान के अस्थायी विकास पर नजर रखने में मदद कर सकता है ।
बाढ़ में वृद्धि के वेग से जलनिकासी नेटवर्क के दक्षतापूर्वक सतह के प्रवाह को चैनल तक पहुंचाने के बारे में पता लग सकता है ।
यह, जल निकासी घनत्व, ढाल, और वनस्पति क्षेत्र, आदि जैसे मापदंडों का कारक होगा और वर्षा की घटना के चरम तथा हाइड्रोग्राफ के बीच अंतराल को भी तय करेगा ।
सतर्कता प्रणाली और निकासी को सक्रिय करने के लिए इस समय अंतराल का आंकलन महत्वपूर्ण है ।
इस संदर्भ में बाढ़ का कारण भी महत्वपूर्ण है जैसे क्षेत्रीय भीषण वर्षा से बाढ़ के स्तर में धीरे - धीरे वृद्धि होगी जबकि ग्लेशियल झील विस्फोट से बाढ़ और भूस्खलन झील विस्फोट से बाढ़ के स्तर में तेजी से वृद्धि होगी ।
इसलिए, विभिन्न स्तरों पर समग्र डेटा में बाढ़ का स्तर / वेग माप शामिल होना चाहिए ।
इसके लिए भूवैज्ञानिक अभिलेखों की समझ की आवश्यकता है ।
सेंटीमीटर से मीटर तक के और रेत तथा गाद से बने दलदल भूमि के जल संसाधन - स्लैक वाटर डिपॉजिट्स (एसडब्ल्यूडी) व्यष्टि बाढ़ घटना के कारण होते हैं ।
जल शक्ति अभियान -
केंद्रीय गतिविधियां -
* जल संभरण विकास
* लक्षित संचार
* रीयलटाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड
* अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग
* सघन वनीकरण
* बोरवैल पुनर्भरण ढांचों का पुनर्प्रयोग
* परंपरागत और अन्य जल निकायों / टैंकों का नवीनीकरण
* जल संरक्षण और वर्षा - जल संचयन
* स्थानीय स्तर पर पानी की समेकित मांग और आपूर्ति का प्रबंधन ।
* केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा ।
* खेती में पुनर्प्रयोग के लिए वर्षा - जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के वास्ते स्थानीय संरचना का निर्माण ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के हिमालयी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रमुख नदियों को जोड़ने के माध्यम से पानी की कमी को दूर करना सुनिश्चित करना है ।
नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ आम सहमति तक पहुंचने के लिए जमीन तैयार की गई ।
ग्राम पंचायत विकास योजनाएं
विकेंद्रीकरण के समर्थकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार स्थानीय स्तर पर सत्ता और प्राधिकार का हस्तांतरण कई तरह से स्थानीय शासन की व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है ।
पंचायत प्रणाली स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में विकसित हो रही है ।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि स्थानीय मामलों में समुदाय की अधिक भागीदारी से सरकार द्वारा विशेष रूप से समाज में गरीब और वंचित समूहों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा ।
73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत के लिए विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन का औपचारिक त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सुविधाविहीन समुदायों को शासन में भागीदार के रूप में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है ।
मंत्रालय, पंचायतों को पर्याप्त प्राधिकार और अधिकार देने के लिए संवैधानिक अधिदेश की भावना का पालन करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में, उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है ।
पिछले कुछ दशकों में, इस अधिदेश का पालन करने और निर्वाचित ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर लोगों के अधिक नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है ।
ग्राम पंचायत विकास योजना - जीपीडीपी: व्यापक नियोजन
यह योजना प्रक्रिया गांव के समुदाय के सदस्यों द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन की सुविधा प्रदान करती है ।
इससे आपको अपनी कमजोरियों के बारे में पता करने में मदद मिलेगी ।
इससे आप अपनी तैयारी, ज्ञान, रफ्तार और सटीक जानकारी के स्तर का भी पता लगा सकेंगे
* विषयों को बार - बार देखना - पढ़ना जरूरी है ।
* हालांकि, सीएसएटी - सी सैट सिर्फ अर्हता हासिल करने (क्वॉलिफाई) के लिए है, लेकिन इसे भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए
* समाचारों और सम - सामयिकी पर नियमित रूप से नजर रखें और विषयों के अलावा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी नई सूचनाओं के बारे में जानकारी रखें
* सोने से पहले उन विषयों का मनन करें जिनका आपने पूरे दिन अध्ययन किया ।
इस तरह विषयों से जुड़ी आपकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी
' सिविल सर्विसेस परीक्षा में क्या करें, क्या नहीं करें
* परीक्षा के बारे में कभी चिंता नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी
* तैयारी के दौरान हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें
* इस दौरान मानसिक उतार - चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए इन पर विजय पानी होगी
* अगर आपने पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाई की है, तो तैयारी के स्तर को लेकर चिंतित न हों
* ओएमआर शीट में लापरवाही वाली गलतियाँ न करें
* जवाब देने से पहले सभी विकल्प पढ़ें
वैकल्पिक विषय के चुनाव को लेकर रणनीति
* विषय का चुनाव अपनी दिलचस्पी और स्नातक के अपने विषय के आधार पर करें
* हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि आपका विषय आपकी डिग्री से जुड़ा हो
* इस बात का भी विश्लेषण करें कि आपके द्वारा चुना गया विषय सामान्य अध्ययन और निबंध के लिए कितना उपयोगी है
* यह देखें कि क्या चुने गए विषय के लिए कोचिंग की जरूरत है
* विषय के लिए पूरी तैयारी करने में कितना समय लगेगा
* स्तरीय किताबों और नोट्स की उपलब्धता भी जरूरी है
* यह देखें कि विषय के लिए स्नातक स्तर पर तैयारी की जरूरत है या परा - स्नातक स्तर पर ।
एमबीबीएस, बीएसएसी (कृषि), बीवीएससी जैसे विषयों के लिए सिर्फ स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी की जरूरत होती है ।
हालांकि, भूगोल, लोक प्रशासन और इतिहास जैसे विषयों में परा - स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करनी पड़ती है
* वैकल्पिक विषय का चुनाव कर लेने के बाद आपको इसे बार - बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी वैकल्पिक विषय के उम्मीदवारों की सफलता दर हर साल अलग - अलग हो सकती है
मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति
* पहले पढ़ाई के लिए बेहतर योजना तैयार करें और इसके बाद नियमित तौर पर इसका पालन भी करें
* सम - सामयिकी के लिए रोज अध्ययन करें और नई सूचनाओं से खुद को वाकिफ रखें
* नियमित तौर पर पढ़ाई करें
* हर विषय के लिए तय अंक के हिसाब से उस पर समय दें (सभी विषयों पर ध्यान देना भी जरूरी है)
* अलग - अलग विषय के लिए तय किए गए समय के हिसाब से पढ़ें, ताकि पढ़ाई में बोरियत न हो
* उम्मीवादर जब पहली बार पढ़ाई करें तो अहम बिंदुओं को चिह्नित या हाइलाइट कर सकते हैं त़ाकि उन्हें पढ़ने के बाद उसे दोहराने में ज़्यादा समय न लगे ।
किसी सामग्री को पहली बार पढ़ने का मकसद यह है कि आप पाठ्य सामग्री को घटाकर आधा करें यानि इसमें से गैर - जरूरी बिंदुओं को हटा दें ।
* पिछले साल के सवालों के आधार पर लिखने का भी अभ्यास करें
* असली परीक्षा का सामना करने के लिए आप कितने तैयार हैं, यह समझने के लिए नियमित तौर पर मॉक टेस्ट करें
* अभ्यास ही गुरु है, मुख्य परीक्षा के लिए यही मंत्र है
* कोचिंग में पढ़ने वाले उम्मीदवारों को मॉडल टेस्ट को गंभीरता से लेना चाहिए
* प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी से जुड़ा मुख्य अंतर यह है कि प्रारंभिक परीक्षा का मॉक टेस्ट, किसी तीसरे पक्ष की मदद के बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है ।
हालांकि, मुख्य परीक्षा के मामले में तीसरे पक्ष का मूल्यांकन जरूरी है ।
इसमें किसी विशेषज्ञ या अच्छे कोचिंग संस्थान की मदद ली जा सकती है
* मुख्य परीक्षा का मकसद न सिर्फ उम्मीदवार की याददाश्त या सूचना संबधी क्षमता का आकलन करना है, बल्कि इसमें उनकी बौद्धिक क्षमता और चीजों को समझने की गहराई को भी परखा जाता है ।
सामान्य अध्ययन में आपके पास किसी तरह का विकल्प नहीं होता है ।
सवालों की प्रकृति, पेपर के हिसाब से अलग - अलग होती है ।
हालांकि, उम्मीदवारों को तेजी से जवाब लिखने होंगे - सवाल कई होंगे और शब्द सीमा भी ज्यादा होगी
* मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब लिखते समय उम्मीदवार का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ।
उम्मीदवारों के पास परीक्षा भवन में सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं होता और प्रश्न पत्र मिलने के तुरंत बाद उन्हें जवाब देना पड़ता है ।
अतः, सवाल चुनने और जवाब देने का तरीका बुद्धिमानी भरा होना चहिए
: बाल साहित्य का परिदृश्य
शायद तभी हिंदी बाल साहित्य का परिदृश्य विश्वस्तरीय हो सकेगा, जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी नाज़ करेंगी ।
आज के बाल साहित्य के सामने कई चुनौतियां हैं और संभावनाओं के ऐसे क्षितिज भी, जिनकी शायद पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ।
हमारा जीवन, जीवन - शैली और आसपास का परिवेश बदलेगा तो बच्चे पर इसका असर भला क्यों न होगा?
इनमें सबसे बड़ा बदलाव तो धीरे - धीरे हमारे परिवारों का एकल परिवार में बदलते जाना है, जिसने पारिवारिक संबंधों की आत्मीयता और लगाव को बहुत कुछ धुंधला दिया है ।
इस कारण बच्चे पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगे हैं ।
बच्चों के खेल तेजी से गायब हो रहे हैं तथा कॅरियर के बोझ से दबा बच्चा आज निपट अकेला और दोस्तविहीनता के घेरे में है ।
लिहाजा जिस समय में हम जी रहे हैं, उसमें बहुत कुछ पहले से अलग और नया - नया सा है ।
चाहे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हो रहीं नई चमत्कारी खोजें हों या फिर जीवन को देखने - समझने का नजरिया और नई - नई जीवन - शैलियां, सब कुछ हैरतअंगेज और अनूठा है ।
वे अपने ही नहीं, अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी सोचते हैं और यहां तक कि देश - दुनिया की बड़ी - बड़ी समस्याओं की भी उन्हें जानकारी है ।
और निश्चय ही इसका जायजा लिया जाए, तो बड़ी बड़ी विस्मयपूर्ण स्थितियां देखने को मिली हैं ।
चलिए, सबसे पहले बाल कविताओं की ही बात की जाए ।
इधर की बाल कविताओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनमें बच्चों का मन कुछ अधिक खुला है ।
इसी तरह नए - नए विषयों को बाल साहित्य की चौहद्दी में लाने की कोशिश बाल कवियों में दिखाई पड़ती है, और वे उन पर इतनी मोहक कविताएं रच डालते हैं कि यकीन नहीं होता कि बाल कविता यह भी हो सकती है!
केंद्रीय बजट: व्यापार सुगमता के उपाय
सरकार देश भर में कारोबार सुगमता को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है ।
उनके इस नजरिए ने सभी सरकारी एजेंसियों को नीतियों, नियमों व प्रणालियों में कई सुधार लाने को प्रेरित किया है ।
सभी राज्यों ने इन सुधारों व बदलावों को एक दूसरे के साथ रचनात्मक प्रतियोगिता के भाव से मिशन मोड में लिया है ।
इस कार्यक्रम के तहत कार्य निष्पादन का मूल्यांकन प्रयोक्ता (यूजर) की प्रतिक्रिया के आधार पर होगा ।
महा लेखानियंत्रक द्वारा सरकार के बजट, लेखा, व्यय व नकद प्रबंधन आदि कार्यों के लिए वेब आधारित सरकार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआइएफएमआइएस) का प्रबंधन किया जा रहा है ।
केंद्रीय जन प्रबंध पोर्टल प्रबंधन संबंधी सभी सूचनाओं के लिए एकल प्वॉइंट एक्सेस प्रदान करता है ।
सरकार मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में प्रकट सूचना प्रदान करने की व्यवहार्यता पर भी विचार कर रही है ।
कन्याओं के लिए योजनाएं सही दिशा में: आर्थिक सर्वेक्षण
जेंडर समानता अंर्तनिहित रूप से बहुआयामी मुद्दा है ।
एजेंसी (प्रजनन पर महिलाओं का निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं पर खर्च करना, उनके परिवार पर खर्च और उनकी गतिशीलता एवं स्वास्थ्य से संबंधित है), प्रवृत्तियों (महिलाओं / पत्नियों) के विरुद्ध हिंसा के बारे में और पुत्रों की आदर्श संख्या के सापेक्ष पुत्रियों की आदर्श संख्या से संबंधित है) और परिणाम (अंतिम बच्चे के लिंग अनुपात द्वारा जांची गई “पुत्र प्राथमिकता ' महिला रोजगार, गर्भनिरोध का विकल्प, शिक्षा स्तर, विवाह के समय आयु, पहले जन्म पर आयु और महिलाओं द्वारा अनुभव की गई शारीरिक या लैंगिक हिंसा) जिसका लक्ष्य समाज में महिलाओं की स्थिति, भूमिका और सशक्तिकरण को दर्शाता है ।
पुरूषों के पक्ष में मनमाने लिंग अनुपात से ' मिसिंग ' महिलाओं की पहचान हो पाई ।
सर्वेक्षण में यह विचार अभिव्यक्त किया गया है कि इन घृणित श्रेणियों को इतिहास बनाना समाज का उद्देश्य होना चाहिए ।
सर्वेक्षण में सरकार के ' बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ' और ' सुकन्या योजना ' का भी जिक्र किया गया है ।
समृद्धि योजना में और अनिवार्य मातृत्व अवकाश नियम सही दिशा में सही कदम है ।
इस प्रकार प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त बनाने का माध्यम है तो सरकार के उत्तरदायित्वों का पैमाना भी ।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भी " न्यूनतम सरकार - महत्तम शासन " पर ज्यादा बल देने का रहा है ।
कामकाज की प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा मजबूत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के अलावा, जनशिकायत निवारण जवाबदेही प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है ।
यह प्रणाली ऐसी वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसका लक्ष्य देश के किसी भी हिस्से से किसी भी वक्त, किसी भी मंत्रालय / विभाग / संगठन से संबंधित शिकायत डालने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है ।
इस प्रणाली के तहत शिकायत करने पर सिस्टम से प्राप्त विशिष्ट पंजीयन संख्या के सहारे अपनी शिकायत की स्थिति का पता भी लगाया जा सकता है ।
इतना ही नहीं, मैनुअली प्राप्त शिकायतों को डिजिटाइज्ड करके सिस्टम पर अपलोड भी किया जाता है ।
यह प्रणाली मंत्रालयों / विभागों को उचित कार्रवाई करने तथा कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करने में मददगार साबित होती है ।
इसे शिकायतकर्ता अपनी विशिष्ट पंजीयन संख्या की मदद से ऑनलाइन देख भी सकता है ।
शिकायतों के निपटारे के दौरान इस प्रणाली के दायरे में आने और न आने वाली शिकायतों में विभेद करना भी महत्वपूर्ण होता है ।
इस प्रणाली के तहत उन शिकायतों को नहीं लिया जाता, जो या तो अदालत के विचाराधीन लंबित हों, निजी अथवा पारिवारिक विवाद हों, आरटीआई से संबंधित मामले हों, देश की क्षेत्रीय अखंडता या अन्य देशों के साथ दोस्ताना संबंधों को प्रभावित करने वाली चीजें हों तथा सलाह व परामर्श की प्रकृति वाले पत्राचार हों ।
जनशिकायत प्रणाली
इससे इन विभागों के लिए की गयी शिकायतें सीपीग्राम्स के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों एवं राज्य सरकारों को ऑनलाइन स्थानांतरित हो जाती हैं ।
इसके लिए वह मदद करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शी रैंकिंग के जरिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है ।
नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए कुछ सूचकांक शिक्षा सूचकांक; स्वास्थ्य सूचकांक; समग्र जल प्रबंधन सूचकांक; सतत विकास के लक्ष्य सूचकांक आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन हेतु डेल्टा रैंकिंग हैं ।
राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़े डालने तथा अन्य राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले अपने प्रदर्शन पर नजर रखने एवं तीसरे पक्ष से आंकड़ों का सत्यापन कराने में मदद के लिए गतिशील रियल टाइम (बिना देर किए) आधारित पोर्टल बनाए गए हैं ।
जब जिले एक - दूसरे से स्पर्धा करेंगे तो राज्य अधिक मजबूत बनकर उभरेंगे और जब राज्य एक - दूसरे से होड़ करेंगे तो राष्ट्र अधिक मजबूत होगा ।
इससे हमें ' प्रतिस्पर्धी लोकवाद ' की प्रवृत्ति कमजोर करने और उसके बजाय “प्रतिस्पर्धी सुशासन ' की प्रवृत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
दक्षता तथा निष्पक्षता के बीच संतुलन बिठाने की चुनौती हमेशा ही संघवाद का अहम पहलू रही है ।
केंद्र - राज्य संबंधों के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि राज्यों को देश की वृद्धि का ही नहीं बल्कि देश भर में नागरिकों के जीवन में सुधार का भी वाहक माना जा रहा है ।
कोविड संकट से निपटने का हालिया अनुभव इस बात का सफल उदाहरण है कि दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाली महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्यों ने किस तरह साथ मिलकर काम किया ।
इसी तरह सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय रूप प्रदान करने के कदम भी उठाए गए हैं ताकि उप - राष्ट्रीय स्तरों पर विशेष कदमों की पहचान की जा सके ।
केंद्र और राज्य के संबंधों का देश के वित्त पर अहम राजकोषीय प्रभाव होता है जैसे कुल ऋण को केंद्र तथा राज्य के बीच साझा करने का अनुपात, राजकोषीय मामलों में अचूकता, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण, सब्सिडी को युक्क्तिसंगत बनाने तथा राजकोषीय दृष्टि से अनुत्पादक नीतियों को रोकने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में सुधार ।
लगातार बदलती आर्थिक स्थितियों, नई तकनीकों के विकास एवं नए शासन ढांचे के उद्भव के कारण केंद्र एवं राज्य के स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन में, दक्ष सरकारी खरीद प्रणाली में, वित्तीय सूचना में पारदर्शिता के मामले में, एकसमान लेखा प्रक्रियाओं में, राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा लाभार्थियों की एकीकृत सूची में नए सुधारों की आवश्यकता है ।
राज्य स्तर, जिला स्तर या खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।
दोतरफा संचार के रास्ते हर समय खुले रहने चाहिए ताकि समस्याएं तेजी से सुलझ जाएं तथा विकास में बाधा नहीं पड़े ।
राज्य स्तर पर अक्सर यह देखा गया है कि राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है ।
कई मामलों में, सिफारिशों को बिना कारण बताए खारिज कर दिया जाता है या उन्हें कार्रवाई रिपोर्ट के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाता है लेकिन लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि सरकारी आदेश जारी नहीं किए जाते हैं ।
कुछ मामलों में, इन आदेशों के जारी होने के बावजूद, धनराशि जारी नहीं की जाती है ।
ग्रामीण स्थानीय निकायों की अधिक से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान करने के लिए, उनके स्वयं स्रोत राजस्व को भी बढ़ाया जाना चाहिए ।
इससे पंचायतों के राजस्व तथा व्यय - संबंधी निर्णयों के बीच की कड़ी भी मजबूत होगी, जो सेवाओं से संबंधित प्रावधानों में दक्षता के साथ - साथ जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है ।
इस दिशा में निम्नलिखित कार्यों पर विचार किया जा रहा है:
इस कर को लगाने के लिए संपत्तियों के बाजार मूल्य का आकलन आवश्यक है ।
वर्तमान में अपनाई जा रही विभिन्न विधियों में से वर्गीकृत प्लिंथ क्षेत्र - आधारित मूल्यांकन सबसे वैज्ञानिक, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीका प्रतीत होता है ।
इस प्रमुख बाधा को ध्यान में रखते हुए, कर प्रशासन और प्रवर्तन को स्वयं सहायता समूहों या अन्य एजेंसियों को आउटसोर्स किया जा सकता है ।
स्वयं स्रोत राजस्व बढ़ाने के साथ - साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है ।
पानी, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता शुल्क आदि जैसे उपयोगिता शुल्क संग्रह के लिए इसे और भी विस्तारित किया जा सकता है ।
पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण उनके लिए बहुत आवश्यक है ।
इन स्थानीय स्व - शासन संस्थानों को सौंपी जाने वाली भूमिका में वृद्धि को देखते हुए, पंचायत वित्त की मात्रा में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करना आवश्यक है ।
इस प्रकार, इन संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में विकास का लंबा रास्ता तय किया जा सकेगा, जिसके लिए हमारा देश पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ।
पूरे राज्य में भूजल तालिका में लगातार सुधार हो रहा है ।
राज्य - व्यापी पेयजल ग्रिड के निर्माण के साथ, जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन तथा बड़े पैमाने पर जल संरक्षण अभियानों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत संवर्द्धन, मांग - संचालित, समुदाय - प्रबंधित पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को बढ़ावा देने के साथ, राज्य में टैंकरों और रेलवे रेक के माध्यम से पेय जल की ढुलाई बीते दिनों की बात हो गई है ।
इसके अलावा, अब महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं ।
इसने सभी के लिए जल सुरक्षा हासिल करने और इसके संरक्षण के लिए सरकार को जल शक्ति अभियान शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया ।
निस्संदेह इससे तीव्र सामाजिक - आर्थिक विकास तथा उच्च आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा ।
खुले में शौच को रोकने के लिए उनके दिलचस्प उपाय हैं, जैसेकि कोई खुले में शौच करता हो तो सीटी बजाना, गाने गाते हुए जागरूकता फैलाना ।
वे खुले शौच के हानिकारक प्रभाव से लोगों को अवगत कराने में उत्साह के साथ जुट जाते हैं ।
वे सुबह - सवेरे गांव में खेतों एवं आम स्थलों जहां लोग खुले शौच जाया करते हैं, में पहुंच जाते हैं और लोगों से शौचालय बनाने और उसका उपयोग करने के लिए कहते हैं ।
जब तक शौचालय न बने तब तक मल पर मिट्टी डाल कर उसे ढक देने की सलाह देते हैं, ताकि खुले शौच से जुड़ी बीमारियों के फैलने से बचाव हो सके ।
इसके अलावा, बच्चे घर - घर जाकर स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देते हैं ।
ये बच्चे क्योंकि गांव - समाज के ही बच्चे हैं, इसलिए वे जब लगातार लोगों को टोकते हैं या स्वच्छता का संदेश देते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते ।
इस प्रकार वानर सेना समाज के भीतर से उसे प्रेरित और जागरूक करने का बेहद कारगर माध्यम है ।
वानरसेना और अन्य ऐसे उदाहरणों से यह स्थापित हुआ है कि समाज के भीतर से स्वच्छता अभियान के हरावलों को विकसित करने की कार्यप्रणाली ऊपर से निर्देशित कमांड श्रृंखला की तुलना में अधिक बेहतर, प्रेरक और प्रभावशाली है ।
इस कार्यशैली से खुले में शौच मुक्त ग्राम विकसित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे समाज में एकता विकसित होती है ।
राष्ट्रीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों को बल प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन किए जाते हैं ।
इनके अंतर्गत किए जा रहे कामों को संदेश के रूप में प्रचारित करने, इनकी चर्चाओं को ताजा रखने और जनआंदोलन को गुंजायमान रखना भी अभियान का महत्वपूर्ण अंग है ।
इन ब्रांड एंबेसडरों द्वारा मास मीडिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय स्तर पर अभियान को जबरदस्त मान्यता मिली है ।
मुख्यधारा के फिल्म उद्योग में भी स्वच्छता के सरोकार ने अपनी जगह बनाई है ।