Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
व्यवसाय का राज्याश्रित होने से केवल नुकसान ही हैं और वह देश कभी विकास नहीं कर सकता ।
परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एकमात्र आवश्यकता है न्याय की उपलब्धता की ।
अंग्रेजों से पहले राज्य इसे उपलब्ध करवाया करते थे और इसलिए अंग्रेजों से पहले विशेषकर हिंदू शासकों के शासन में कभी भी आम जनता पीड़ित नहीं रही ।
अंग्रेजों के काल में कागजों का महत्व बढ़ने पर परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली को न्याय व्यवस्था से बाहर कर दिया गया ।
अच्छा तो यह होगा कि बैंक सुधारों के आधुनिक युग में हम फिर से परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भी पीड़ित को न्याय दिलाने की व्यवस्था करें ।
कागजों के बिना मौखिक आर्थिक व्यवहारों में होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने में राज्य को अपना सामर्थ्य बढाना चाहिए, तभी यह संभव है ।
महानुभावों, देवियों और सज्जनों,
देवियों और सज्जनों,
हमने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान - प्रदान किया ।
हम अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयासों को गति देने पर भी सहमत हुए ।
4. आर्थिक संबंध द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हैं ।
हम द्विपक्षीय व्यापार का और अधिक विस्तार करने पर सहमत हुए जो फिलहाल अपेक्षाकृत कम है ।
हमारे व्यापारिक समुदाय को चाहिए कि वह परस्पर जुड़ाव को और गहरा करें, एक दूसरे के नियमों की बेहतर समझ बनाएं और व्यापार तथा निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान करें ।
6. किसी भी तरह की व्यापार व्यवस्था के लिए कनेक्टिविटी यानी कि संपर्क होना बहुत जरुरी है ।
9. हमारे देश सदियों पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं ।
बातचीत के दौरान, मैंने एक दूसरे के क्षेत्र में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व को रेखांकित किया ।
10. हमने लोगों को प्रभावित करने वाली कोविड - 19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन पर सघन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया ।
सभ्यता की शुरुआत से ही शिक्षा भारतीय समाज की बुनियाद रही है ।
इसमें समाज से संवाद तथा ज्ञान और इसके उपयोग के बीच संबंध की ज्यादा संभावना थी ।
हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है ।
हमारे देश में शिक्षा के महत्व पर काफी जोर दिया जाता है ।
शिक्षा क्षेत्र के विकास के साथ ही अनेक चुनौतियां भी सामने आयी हैं ।
उत्कृष्टता पर ज्यादा ध्यान दिये जाने से शिक्षा अधिक ज्ञानोन्मुख बन गयी है ।
लिहाजा, अर्जित ज्ञान के समाज में उपयोग का महत्व घटा है ।
सामुदायिक भागीदारी शिक्षा को समाज से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है ।
यह अहम है कि समुदाय अपने स्वामित्व का शैक्षिक प्रयासों तक विस्तार करें ।
दूसरी ओर शैक्षिक संस्थान अपने कार्यक्रमों और सेवाओं को समाज के सशक्तिकरण में लगायें ।
इससे शिक्षा और समुदायों के बीच अंतर - संबंध विकसित होगा ।
लचीलापन संस्थागत स्तर पर सामुदायिक भागीदारी का अधिक अवसर प्रदान करता है ।
स्वायत्तता से संस्थानों को ताकत मिलती है ।
लचीले और स्वायत्त संस्थान समाज के साथ अंतर - संबंध के लिये कार्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करने के वास्ते आजाद हैं ।
इस नीति में शिक्षा में समुदाय की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका को स्पष्ट किया गया है ।
समुदाय की प्रत्यक्ष भूमिकाओं में आंगनवाड़ियों को शिक्षा के दायरे में लाना, विभिन्न स्तरों पर कौशलों को जोड़ना, शिक्षा को संपूर्ण और बहुविषयक बनाना तथा अनुभव के जरिये ज्ञानार्जन की ओर ध्यान केंद्रित करना शामिल है ।
नीति में स्वायत्तता का माहौल बनाने, शिक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम से स्थानीय कौशलों को जोड़ने तथा समुदाय को प्रभावित करने वाले अनुसंधान पर जोर दिया गया है ।
स्कूली शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी -
समुदाय सही मायनों में स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग हैं ।
स्कूली शिक्षा को संवारने में इनकी बड़ी भूमिका है ।
स्थानीय समुदाय सक्रिय हों और स्कूलों की गतिविधियों में हिस्सा ले तभी गांव के विद्यालय प्रभावी ढंग से काम करते हैं ।
फट गया हूँ मैं तले से, कट गया हूँ मैं गले से, लद गया मेरा जमाना, हो गया हूँ अब पुराना ।
आ पड़ी है जान पर, रुकने लगे सब काम मेरे ।
हो कहां, मेरी खबर लो अब तो मोचीराम मेरे!
बांस की टहनियों को हिलाते हुए, नीम की पत्तियों को गिरते हुए, धूप की बाह में बाह डाले हुए, यह हवा चुलबुली खिलखिलाके चली!
पैदल, नंगे पांव जी, चली गिलहरी गाँव जी ।
रहती थी वह बड़े शहर में लेकिन फिर भी बहुत दुखी थी ।
भीड़ - भड़क्के, शोर - शराबे, से वह काफी ऊब चुकी थी ।
चुभती थी काँटों के जैसी उसे वहाँ की छांव जी ।
चलो चलें, हम चलकर, देखें गिरे हुए सूखे पत्तों पर ।
मजा आएगा जब गाएंगे, जोर - जोर से पत्ते मिलकर ।
चरमर - चरमर, चरमर - चरमर, चरमर - चरमर, चरमर - चरमर ।
जरा देखें कि बच्चे के मन में आमों के आने का उल्लास कैसा है -
देखो पानी की शैतानी, ओहो!
चला गया पानी!
अभी न पोंछा लगा फर्श पर बर्तन जूठे पड़े हुए हैं ।
कैसे पृजा - अर्चन होगा - दादा जी भी कुढ़े हुए हैं ।
मम्मी के बर्तन खड़के हैं - पानी, पानी, पानी!
रोजमर्रा की चीजों की और घर की साफ - सफाई भी जरूरी है ।
इसी लिहाज से घर में पुताई की भी बड़ी अहमियत है ।
हालांकि पुताई के बाद घर कैसे निखर सा जाता है, जरा उसका भी यह बढ़िया चित्र देखें -
ऐसा स्कूल जिसमें कोई रोक - टोक नहीं और खेलकूद की आज़ादी हो ।
खिलौने हमेशा से बच्चों को आकर्षित करते रहे हैं ।
पर भला कैसा हो वह खिलौना?
चलो खिलौना ढूंढें ऐसा, चाहे पास न पैसा, मन ही मन हम उसे बनाएं अरे, खिलौने जैसा!
यह समूचे बुनियादी ढांचा विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मौजूदा आवास ऋण कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है ।
बैंक ने विकास एवं जोखिम प्रबंधन, परियोजना ऋण, पुनर्वित्त परिचालन, संसाधन जुटाने एवं प्रबंधन जैसे विशेषीकृत विभाग बनाए हैं ।
यह सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास के लिए और इसी प्रकार की गतिविधियों में लगी संस्थाओं के कामकाज के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के तौर पर काम करता है ।
(क) एमएसएमई को ऋण देने के लिए बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को परोक्ष सहायता अर्थात्‌ पुनर्वित्त प्रदान करना और
(ख) जोखिम पूंजी, सतत वित्त, प्राप्य वस्तुओं के लिए वित्तपोषण, सेवा क्षेत्र के लिए वित्तपोषण आदि ।
प्रधानमंत्री ने उनसे उनके पसंदीदा पंच और पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में भी पूछा और उन्हें शुभकामनाएं दीं ।
उन्होंने उनकी ट्रेनिंग में आहार के महत्व के बारे में भी पूछा ।
उन्होंने खेलते समय हाथ में तिरंगा पहनने की उनकी प्रथा के बारे में बातचीत की ।
उन्होंने पूछा कि क्या नृत्य के प्रति उनका जुनून उनके खेल में तनाव घटाने का काम करता है ।
प्रधानमंत्री ने उनकी चुनौतियों का जिक्र करते हुए पूछा कि वह उनसे कैसे निपटती हैं ।
उन्होंने टेनिस के खेल में डबल्स मुकाबलों में अपने साथी के साथ तारतम्यता और समीकरण के बारे में भी उत्सुकता से बात की ।
उन्होंने कहा कि सभी एथलीट में प्रतिबद्धता और प्रतिस्पर्धा की भावना है ।
उन्होंने कहा कि सभी एथलीट इस बात के गवाह हैं कि आज देश कैसे अपने प्रत्येक खिलाड़ी के साथ नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ खड़ा है ।
आपकी प्रेरणा देश के लिए महत्वपूर्ण है ।
उन्होंने कहा कि एथलीटों को अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलकर खेलने और उन्हें अपने खेल एवं तकनीक में सुधार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।
प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए हाल के वर्षों में किए गए विभिन्न बदलावों को भी रेखांकित किया ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण शिविर लगाने और उन्हें बेहतर उपकरण देने का प्रयास किया गया ।
आज खिलाड़ियों को ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी प्रदान किया जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि चूँकि खेल से जुड़ी संस्थाओं ने खिलाड़ियों के सुझावों को प्राथमिकता दी है, इसलिए इतने कम समय में काफी सारे बदलाव हुए हैं ।
उन्होंने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है ।
भारतीय खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने # Cheer4India की लोकप्रियता का भी उल्लेख किया ।
उन्होंने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है ।
जागृत गांव
तीव्रता से गहरे हो रहे जल - संकट से लड़ने के लिए, हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ।
भूजल को कई बार अदृश्य स्रोत की संज्ञा दी जाती है ।
यह सब लोगों की जरूरत भी है ।
यह अधिकांशतः निःशुल्क है और उनको आसानी से उपलब्ध है जिनके पास इसे निकालने के साधन मौजूद हैं ।
यह नहरों, आर्द्र प्रदेशों और जंगलों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की बुनियाद के तौर पर भी काम करता है ।
फिर भी यह अधिकतर अदृश्य स्रोत ही है और इसे इस्तेमाल करने वालों को भूजल को बनाए रखने वाली जलदाई जमीन के बारे में जानकारी नहीं होती और वे इस साझा - स्रोत के सुनियोजित एवं संधारणीय इस्तेमाल से भी अनजान रहते हैं ।
भारतीय संदर्भ
देश में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूजल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
बेहिसाब और असंधारणीय तौर पर भूजल निकाले जाने से इसमें भारी कमी आई और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ा है ।
शुद्ध पेयजल की कमी से स्वास्थ्य पर विपरीत असर के कारण रोजगार का भारी नुकसान हुआ और लोगों को प्रवासित भी होना पड़ा है ।
इस तरह, पानी की कमी का गहरा असर पड़ता है ।
वहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण समस्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसके चलते वर्षा ढांचे में अनियमितता के कारण भूजल में कमी देखी गई है ।
भूजल की कमी और मलिनता का छोटे और हाशिये पर पड़े सीमांत किसान, महिलाएं और समाज के पिछडे वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है ।
आर्थिक आंकड़ों से परे, विकास में इन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए:
(क) संधारणीयता - भविष्य में पर्यावरणीय या आर्थिक समस्याएं पैदा किए बिना संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और
(बी) समावेशन - खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रहने की स्थिति, सांप्रदायिक सद्भाव, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर फोकस के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों के नीतिगत उपाय ।
इससे सामाजिक नवाचारों के विकास को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से प्रयोगशाला से जमीन की दूरी को कम करके और विचारों / समाधानों के पूर्व - ऊष्मायन के लिए प्रौद्योगिकी संचालित सहायता प्रदान करेगा ।
डिज़ाइन का विकास, समाज का सशक्तीकरण:
* समाज के साथ समानुभूति
* नवाचार मानसिकता
* समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना
* अनुकूलुनशीलता के माध्यम से संधारणीयता
ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति / संपत्तियों के सटीक सीमांकन एवं पारदर्शी भूमि स्वामित्व अधिकार के कारण ग्राम पंचायतें उन राज्यों में संपत्ति कर का निर्धारण तथा संग्रह बेहतर ढंग से कर सकेंगी, जहां उन्हें यह कार्य दिया गया है ।
इस प्रकार राजस्व का उनका अपना स्रोत तैयार होगा, जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों में किया जा सकता है ।
कोर्स नेटवर्क नवाचार एवं सभी भूमि सर्वेक्षणों के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है ।
कोर्स प्रणाली भूमि माप की व्यवस्था का कायाकल्प कर सकती है ।
चेन, कंपस अथवा प्लेन टेबल सर्वेक्षण के तरीके हटाकर अब हाथों में पकड़े जाने वाले रोवर तथा एंटीना की मदद से जियो - लोकेशन आधारित सटीक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है ।
तब तक इस सर्वेक्षण के पुराने रिकॉर्ड की जियो - रेफरेंसिंग की जा सकती है बशर्ते विरासत के पुराने रिकॉर्ड के साथ उनके मेल की चुनौती पूरी की जा सके ।
योजना ने देश में ड्रोन व्यवस्था को भी रफ्तार दी है ।
इस प्रकार स्वामित्व योजना का लक्ष्य गांवों एवं उनके निवासियों के सशक्तीकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत का सर्वागीण विकास है, जिससे अंत में ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा ।
इससे वहां इलाज पर नकद खर्चों को कम करने में मदद मिली है ।
साथ ही, जमीनी स्तर पर मौजूद कार्यकर्ताओं की मदद से तत्काल कार्रवाई की गई, ताकि संक्रमित मामलों की पहचान कर इस बीमारी को और फैलने से रोका जा सके ।
इन कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को बड़े पैमाने पर जागरूक भी किया गया ।
सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाकर जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई ।
न सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाने बल्कि सेवाओं की डिलीवरी के मामले में भी यहां की स्थानीय आबादी की भूमिका अहम रही है ।
इस तरह, उसने साबित किया कि सफलता दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक स्तर पर सहयोग के जरिये मिलती है ।
यूएचसी में निवेश से बनेगी बात
कोरोना की वजह से यूएचसी संबंधी कोशिशों को झटका लगा है ।
इस वजह से सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता भी प्रभावित हुई है ।
हालांकि, उम्मीद अभी बाकी है ।
निवेश में बढ़ोतरी और यूएचसी को लागू करने की प्रक्रिया फिर से तेज होने की संभावना है ।
इस घोषणा पत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई थी ।
साथ ही, यह भी कहा गया था कि प्राथमिक लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे बेहतर, असरदार और समावेशी माध्यम हैं ।
घोषणा पत्र के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी मौजूदा आधारभूत संरचना पर बोझ कम करने के लिए रोकथाम संबंधी उपायों पर भी काम करने की जरूरत है ।
इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र तरीके से काम करने में मदद मिलेगी ।
नए डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड बनाकर और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी के जरिये यूएचसी को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है ।
लिहाजा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करना बेहद जरूरी है ।
हालांकि, सिर्फ आवश्यक स्रोतों (जैसे कर राजस्व) से फंड इकट्ठा करना इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा ।
यूएचसी कार्यक्रम के बढ़ावे के लिए सरकारी फंडिंग अहम है, लेकिन फंडों को इकट्ठा करने, प्रशासनिक लागत कम करने और जवाबदेही तय करने में निजी क्षेत्र की भूमिका भी कारगर हो सकती है ।
कोविड - 19 से निपटने की भारतीय रणनीति
वे स्वदेशी टीकों के विकास, देखभाल के स्थान पर ही निदान और पारंपरिक ज्ञान आधारित उपचारों में सहयोग कर रहे हैं ।
वे अनुसंधान के लिये संसाधनों की व्यवस्था के साथ ही सेवाएं भी मुहैया करा रहे हैं ।
टीका विकास के लिये वातावरण सुदृढ़ीकरण
इनमें सरकारी और निजी अस्पताल, क्लिनिक और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान शामिल हैं ।
,,, जैसे प्रमुख मोबाइल चिपसेट निर्माताओं ने अपनी रिलीज में नेव आई सी को शामिल किया है ।
इन चिपसेटों का उपयोग करते हुए, और ने पहले से ही नेव आई सी सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम प्रोसेसर के साथ मोबाइल हैंडसेट जारी किए हैं ।
इसे गगनयान कार्यक्रम को लागू करने और निरंतर तथा किफायती मानव अंतरिक्ष यान उड़ान गतिविधियों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।
पैड एर्बोट टेस्ट उड़ान, लॉन्च पैड में आकस्मिकता के मामले में चालक दल को निकालने के लिए सीईएस की क्षमता का प्रदर्शन था ।
यह संस्थान, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार में विशेषज्ञता के साथ स्नातक डिग्री और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है ।
यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ाएगा और देश के भीतर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा ।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सामने कई चुनौतियां हैं ।
इसकी योजना भारी तथा अधिक सक्षम और कुशल उपग्रहों के निर्माण की है ।
छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, वायु श्वस्न रॉकेट प्रणोदन और पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियां भी जारी हैं ।
ऐसे सिनेमा में आम तौर पर किसी राज्य या क्षेत्र की कहानियां होती हैं ।
इस तरह का सिनेमा, लोगों के लिए अपने देश के बारे में जानने का सबसे बेहतर स्त्रोत है ।
दुर्भाग्य से, इस दिशा में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमने कभी काम नहीं किया ।
इसके बावजूद, क्षेत्रीय और अन्य फिल्मों के बीच गैर - बराबरी काफी ज्यादा है ।
दुख की बात यह है कि अक्सर हमारे नीति निर्माता और नौकरशाह भी इसकी तारीफ करते नजर आते हैं ।
उम्मीद बाकी है:
इन तमाम कमियों और चुनौतियों के बावजूद अभी भी बेहतरी की उम्मीद बाकी है ।
इस देश के लिए कला और संस्कृति पर परिपक्व राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जो लोगों को इस माध्यम का लाभ उठाने में योगदान कर सके ।
कहने का मतलब है कि सिनेमा न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करे, बल्कि लोगों को शिक्षित और जागरूक भी करे ।
चूंकि सिनेमा ऐसी कला है जिसके निर्माण में काफी पैसे खर्च होते हैं और इसमें कमाई की भी संभावना होती है, इसलिए कॉरपोरेट घराने और गलत तरीके से कमाई करने वाले भी इस काम से जुड़ जाते हैं ।
ऐसे में रचनात्मक कला (क्रिएटिव आर्ट) से जुडे संस्थानों में जरूरी बदलाव कर उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि वे संविधान के दायरे में पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकें ।
सिनेमा से जुड़े बीते वर्षों के निष्पक्ष विश्लेषण और स्वस्थ आलोचना के जरिये हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं ।
हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां राज्य ने लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्द्धन में अहम भूमिका निभाई ।
क्या यह शर्म की बात नहीं है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाले देश को सिनेमा की दुनिया में गंभीरता से नहीं लिया जाता?
मैं यहां विभिन्न भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को लेकर अपने अनुभव के बारे में भी बताना चाहूंगा ।
चूंकि दूतावास हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वहां पर ऐसी फिल्में दिखाने की जरूरत है जिससे विदेशी नागरिक हमारे देश से जुड़ सकें ।
सिनेमा को प्रोपगेंडा बनाने की किसी भी तरह की कोशिश का असर उल्टा होता है ।
कुछ देशों को इसका बुरा नतीजा भी भुगतना पड़ा है ।
बहरहाल, सिनेमा को राजनीति या प्रोपगेंडा का हथियार बनाना बड़ी भूल होगी ।
यह बेहतर चरित्र निर्माण और रचनात्मकता बढ़ाने का माध्यम है ।
इसमें मानवता को एकजुट करने की ताकत है ।
आधारभूत संरचना व उद्योग
आधारभूत संरचना के अर्थव्यवस्था का संवृद्धि ड्राइवर होने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री आधारभूत संरचना में निवेश के लिए भी काफी चिंतित हैं ।
रेलवे, विमानन व अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में बड़ी राशि आवंटित की गई है ।
रोजगार
शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर काफी अधिक है जिससे काफी निराशा व्याप्त है, जिसे तत्काल ठीक किए जाने की जरूरत है ।
कर प्रस्ताव
यह हमेशा सही रहता है कि स्थिरता को बनाए रखने के लिए कर नीति में न्यूनतम परिवर्तन हो ।
तदनुसार, उन्होंने कर दर, व्यक्तिगत व कॉर्पोरेट दोनों को अपरिवर्तित रखा है ।
इससे म्युचुअल फंड हाउसेस द्वारा उनके निवेशकों को दी जाने वाली निवल राशि में कमी होगी ।
एलटीसीजी बाजार का प्रतिकूल प्रभाव अनावश्यक है ।
एकत्र कर इसे अनौपचारिक कारोबारियों को बेचा जाता है ।
ये कारोबारी या तो इसकी मरम्मत करते अथवा इसे किसी रिसाइकिल कर्ता को बेच देते हैं ।
रिसाइकिल कर्ता इस उत्पाद का ज्वलन या निक्षालन के जरिये अथवा पिघला कर विखंडन करता है ।
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने पिछले दशक में जबर्दस्त प्रगति की है ।
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के स्वदेश में उत्पादन और आयात में वृद्धि के साथ ही ई - कबाड़ उत्सर्जन में भी तेजी आयी ।
इससे इस क्षेत्र पर नियामक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी ।
विकसित देशों में अक्सर ई - कबाड़ की रिसाइक्लिंग का खर्च बहुत ज्यादा होता है ।
इन देशों में टूटे और खराब उपकरणों के निस्तारण के लिये कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है ।
इसलिये विकसित राष्ट्रों की कई कंपनियां अपने ई - कबाड़ को विकासशील देशों में भेजने के अपेक्षाकृत किफायती विकल्प को अपनाती हैं ।
इस स्थिति ने गैर - सरकारी संगठनों को जागरूकता अभियान चलाने के लिये प्रेरित किया ।
बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया ।
इन नियमों में ई - कबाड़ का प्रबंधन जिम्मेदार ढंग से करने की बात कही गयी थी ।
इसके अलावा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता संघ (एमएआईटी) और अन्य औद्योगिक संगठनों के सुझाव पर पंजीकरण और ई - कबाड़ प्रबंधन दिशा - निर्देश जारी कर इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइक्लिंग उद्योग को औपचारिक रूप देने की ओर ध्यान दिया ।
इन नियमों में एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (ईपीआर) यानी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी का भी प्रावधान किया गया था ।
इसके तहत उपयोग की जा चुकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को एकत्र और रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी उत्पादक को सौंपी गयी ।
ईपीआर के तहत कबाड़ प्रबंधन का भार निर्माताओं पर डाले जाने से सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल उत्पादों के डिजाइन के लिये माहौल तैयार हुआ ।
माना गया कि चूंकि निस्तारण का खर्च निर्माताओं को उठाना है इसलिये वे अपने उत्पादों में कम जहरीली और आसानी से रिसाइकिल होने वाली सामग्री का उपयोग करेंगे ।
लक्ष्य के अभाव और ढीले नियामक परिवेश के कारण उत्पादक उपयोग किये जा चुके अपने सामान का संग्रह सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित नहीं हुए ।
नीति और व्यवहार
भारत समेत तमाम विकासशील देशों को सबके लिए स्वास्थ्य ' का लक्ष्य प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखने की जरूरत है ।
यह न सिर्फ मानव संसाधन का विकास सुनिश्चित करता है, बल्कि हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए भी इसका काफी महत्व है ।
विकासशील देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्वास्थ्य बजट का हिस्सा बढ़ाना होगा ।
साथ ही, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल खर्च में सरकारी खर्च की हिस्सेदारी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ।
सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पहली बार इस तरह की पहल की गई थी ।
इसका मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में समानता को बढ़ावा देना और सभी समुदायों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना था ।
इसके अलावा, यूडीएचआर (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा) के अनुच्छेद 3 में साफ तौर पर सभी को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार होने की बात कही गई है ।
“स्वयं” पोर्टल से वे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं जिनकी डिजिटल क्रांति तक पहुंच सीमित है और जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने में नाकाम रहे हैं ।
मैंने केन्द्रीय मंत्री के तौर पर विभिन्न विभागों का पदभार संभालते हुए प्रधानमंत्री के सक्रिय समर्थन से कई बदलाव किये हैं ।
* नयी औद्योगिक नीति: इस नीति का प्रस्ताव किया और विभिन्न हितधारकों के साथ राष्ट्रव्यापी विचार - विमर्श के जरिये इसे अंतिम रूप दिया ।
* व्यापार संवर्धन: व्यापार संवर्धन में ज्यादा केन्द्रित नजरिया अपनाने की दिशा में कदम उठाये ।
* निवेश संवर्द्धन के लिये कदम उठाये ।
* प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिये प्रयास किये ।
* स्टार्टअप पारिस्थितिकी को बढ़ावा दिया ।
* नीति - निर्माण को भविष्योन्मुख बनाया गया ।
* उड्डयन उद्योग का संवर्द्धन: क्षेत्रीय संपर्क योजना “उड़ान " को लागू किया ।
* ग्राहक पर ध्यान: रेलवे के बारे में ऐतिहासिक तौर पर माना जाता था कि वह ग्राहकों का कम खयाल रखता है ।
मैंने इस दृष्टिकोण को बदला और रेलवे में उपयोगकर्ताओं को यात्री के बजाय ग्राहक माना जाने लगा ।
* योजना निर्माण और निवेश: रेलवे परियोजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था के तौरतरीकों में परिवर्तन किया ।
विभिन्न नवाचारी उपायों के साथ ही बजट के बाहर से भी संसाधन जुटाये गये ।
* आधारभूत संरचना का सृजन: बुनियादी संरचनाओं के सृजन पर खर्च और कनेक्टिविटी में सुधार में काफी इजाफा हुआ ।
* संवहनीयता: संवहनीयता को रेलवे की रणनीति का अभिन्न अंग बनाया गया ।
* प्रशासन और पारदर्शिता: मैं पारदर्शिता का कट्टर पक्षधर रहा हूं ।
रेलवे के प्रशासन में सुधार लाने के लिये प्रौद्योगिकी और कामकाज के विभाजन का सहारा लिया गया ।
मैंने थोड़े से समय में ही वैश्विक नेताओं और विचारकों से बातचीत करने के अलावा दुनिया भर में प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया है ।
वे देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये काम करेंगे ।
वे उद्यमिता, अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले बांस उत्पादों के संवहनीय ढंग से व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से काम करेंगे ।
चरण - II
देशवासियों ने भी पूरे जोश - खरोश से सेना का मनोबल बढ़ाया ।
पाकिस्तानी सेना को सबसे भयंकर दमन के लिए इस्तेमाल किया ।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सैन्य इतिहास का यह स्वर्णिम विजय अवसर था ।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी सैनिक विजय थी ।
दुनिया तेजी से बदल रही थी ।
उज्ज्वला योजना के अतिरिक्त ' प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना एवं अमृत कार्यक्रम, महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा ।
अमृत योजना, महिलाओं के श्रम हनन को रोकेगी क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए पानी का प्रबंध, महिलाओं का ही दायित्व माना जाता है ।
परन्तु महिला स्वावलंबन पर केंद्रित बजट में, जिस घोषणा का अभाव खला वह था महिलाओं के लिए, स्टार्टअप योजनाओं के नियमों में ढिलाई का ।
आर्थिक सहायता के संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सकारात्मक सोच के बावजूद अनेक अड़चनें हैं ।
इसलिए आवश्यकता है व्यावहारिक कमियों को दूर करने की ।
नशा मुक्ति और पुनर्वास की प्रक्रिया में बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है ।
आज यहां हमारा जमावड़ा कोविड - 19 के खिलाफ लड़ाई में भी आपकी सफलता का उत्सव है ।
जिन परियोजनाओं के बारे में मैंने बात की है, उनमें से कई, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं की अवधारणा और कार्यान्वयन को दुनिया भर में स्थानीय और नगर परिषदों द्वारा पूरा किया जाता है ।
वास्तव में यही परिभाषा है, जो वास्तव में इन परियोजनाओं को अलग करती है ।
और यह ऐसा करता है क्योंकि इसमें स्थानीय स्वामित्व और स्थानीय खरीद शामिल है, यह समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है क्योंकि परिषदों की उनकी सफलता में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी होती है ।
और मैं फिर से जोर देकर कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मेरी और मेरे प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने के इस विशेष भाव के लिए, बहुत गर्मजोशी और भव्य आतिथ्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ।
आपका बहुत - बहुत धन्यवाद ।
यह बहुत क्रांतिकारी कदम था क्योंकि आज़ादी के बाद से लगातार अंग्रेजी माध्यम की वजह से केवल वे लोग ही इस सेवा में आते थे जो अंग्रेजी माध्यम में देश या विदेश में पढ़े होते थे ।
भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले गरीब आदिवासी के लिए कोई जगह नहीं थी ।
जब तक वे किसी भारतीय भाषा को नहीं जानते हों, कैसे जनता के दुख - दर्द को समझेंगे और न केवल भाषा उन्हें अपनी भाषाओं का साहित्य भी जानना चाहिए ।
इस कदम ने भारतीय नौकरशाही का रूप सचमुच में जनवादी बना दिया ।
इसे तुरंत भारतीय भाषाओं के पक्ष में बदलने की जरूरत है ।
इसीलिए भर्ती प्रक्रिया का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है ।
देखा जाए तो आज़ादी के इतने वर्षो के बाद इन सेवाओं का ऐसा भारतीयकरण होना चाहिए था जिससे भारतीय भाषाओं के ज्यादा से ज्यादा पढ़े हुए नौजवान इन सेवाओं में शामिल हो पाते ।
क्या देश को औपनिवेशक मानसिकता से मुक्ति नहीं चाहिए?
क्या भारतीय भाषाएं इतनी कमजोर हैं?
और यह कि क्या भारतीय भाषाओं में पढ़े हुए नौजवान कमतर साबित हुए हैं?
निश्चित रूप से नौकरशाही हमारी शिक्षा व्यवस्था में जुड़ी है लेकिन भर्ती प्रक्रिया को भी ऐसा बनाने की जरूरत है जिससे नौकरशाही और ज्यादा जमीनी अनुभव प्राप्त करे और संवेदनशील बने ।
वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल सेवा जैसी सेवाओं में भी सरकार को इस पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है ।
वैसे तो समय - समय पर कई सुधार हुए हैं जैसे निबंध का पेपर शामिल करना, ' रूसी, चीनी जैसे विषयों को बाहर करना ', लेकिन कुछ कमियाँ लगातार बनी हुई हैं ।
अन्य भाषाओं में व्याकरण केवल भाषाओं की भौतिक विशेषताओं से संबंधित है, अक्षरों से शुरू होकर वाक्यों और काव्य घटकों के गठन के साथ समाप्त होता है ।
" एकीकृत और विघटित करने के लिए, सभी जन्मों में होने वाला भाग्य, नायक और नायिका को पूरा करने के लिए है ।
माना जाता है कि वही जोड़ी सभी जन्मों में पति - पत्नी बनी रहती है ।
मुलाई - मिलन का इंतजार कर रहे प्रेमी
कुरिन्जी - प्रेमियों का मिलन
मारुथम - प्रेमियों द्वारा मुंह फेर लेना
नेथल - दयनीय मनोदशा
पलाई - जुदाई ।
प्रत्येक ' थिनई ' जीवन शैली का अपना उचित मौसम तथा दिन और रात समयांतराल होता है ।
कवि को प्रेम प्रकरण के बारे में सीधा उच्चारण करने का अधिकार नहीं है ।
सभी संगम प्रेम कविताओं में इस तरह की नाटकीय अभिव्यक्ति पूरी तरह से बनी हुई है ।
ये ' ध्वनि ' सिद्धांत से अधिक हैं ।
विकास पथ: संसद के नए भवन का शिलान्यास
संसद की नई इमारत ' आत्म निर्भर भारत ' अभियान का हिस्सा है ।
आज़ादी के बाद जनता की संसद के निर्माण का यह पहला ऐतिहासिक अवसर होगा ।
संसद की नई इमारत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ - साथ ऊर्जा की खपत को भी कम करेगी ।
साथ ही, त्रिकोण के आकार वाली इस इमारत में सुरक्षा से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी ।
यह इमारत मौजूदा संसद भवन के पास में ही है ।
नई इमारत में भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलेंगे ।
इसमें अलग - अलग क्षेत्रों की कला, हस्तकला, वस्त्र और स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेगी ।