Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इस संबंध में सौर एटीएम लगभग 50 प्रतिशत तक की लागत को कम कर सकते हैं और बिजली विहीन ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं ।
मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले महीनों में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं ।
भविष्य के विकास के मॉडल दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 5:25 संरचना और पीपीपी मॉडल की तर्ज पर विकसित होंगे ।
देश के जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 8 प्रतिशत है ।
सिडबी ने अनुमान लगाया है कि एमएसएमई क्षेत्र की कुल ऋण वित्त मांग 650 अरब अमेरिकी डॉलर है ।
और, आज पीयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, 1500 से अधिक भारतीय संस्थान और सिंगापुर, यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कई विश्वविद्यालय और शिक्षा केंद्र अब मालदीव से जुड़ गए हैं ।
निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उन्हीं बैंकों को बैंकिंग सुधारों का लाभ मिल सकेगा जो इन बदलावों का प्रभावी रूप से लाभ उठाने योग्य होंगे ।
इन पूर्वानुमानित बदलावों को संपूर्ण रूप से अपना कर न सिर्फ भारतीय बैंकों को वैश्विक श्रेणी का बनाया जा सकता है बल्कि उनके द्वारा अगले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में भी स्थान मिल सकता है ।
3. नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को पूरा किया गया और वितरण नहर नेटवर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई;
5. मौजूदा नहर प्रणाली को मजबूत करने, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन और माइक्रो सिंचाई को बडे पैमाने पर बढ़ावा दिया गया;
6. प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए किसानों को शिक्षित करने के वास्ते कृषि विस्तार गतिविधियों को एक अभियान के रूप में शुरू किया गया था;
7. यह निर्णय लिया गया कि लोगों को अपने घरों में पीने का पानी मिलना चाहिए और इसके लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए तीन संगठनों के रूप में पेयजल आपूर्ति क्षेत्र को पुनर्गठित किया गया -
यद्यपि आर एंड डी पर भारत का सकल व्यय जीडीपी का एक प्रतिशत रहा है ।
वैश्विक बाजार में लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा रखने वाली भारत की आर एंड डी सेवा कंपनियों ने 12.7 प्रतिशत की वृद्धि की ।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनके एलईओ उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क - III लॉन्च सेवा में अंतरिक्ष के अधिक उपयोग की संभावना है ।
परिणामस्वरूप, बड़े पैमाने पर जल संसाधनों को मजबूत करने और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन के साथ - साथ जल आपूर्ति कार्य को एक अभियान के रूप में शुरू किया गया ।
मार्गदर्शी निर्देश: एक लोकतांत्रिक अवसर
लिहाजा, आज भी ज़मीनी हकीकत यही है कि ज्यादातर राज्य सरकारें और पंचायत प्रतिनिधि खुद को विकास संबंधी केन्द्र और राज्य के अनुसूचित 29 विषयों की क्रियान्वयन एजेन्सी मात्र ही मानते हैं ।
यह अभियान विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों / विभागों के अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा नियोजन के लिए एक गहन और संरचित प्रयास है ।
लगभग 57,89,185 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।
तेलंगना में सिद्दीपेट जिले के नारायणारावपेट ब्लॉक के इब्राहिमपुर गांव में हाल में ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम शुल्क के साथ सुरक्षित पेयजल, शत प्रतिशत स्वच्छता, जल संरक्षण, जैविक खाद, मच्छर मुक्त गांव और गांव के घरों के लिए सोलर लाइट जैसी सेवाएं उत्कृष्ट तरीके से प्रदान करने के प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।
सिद्दीपेट जिला मुख्यालय से करीब लगभग 25 किमी दूर स्थित इस गांव की आबादी 1,119 है ।
यहां स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल जैसे क्षेत्रों में विशेष विकास नहीं हुआ था, लेकिन व्यापक जागरूकता के साथ - साथ युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और सक्रिय ग्राम सभाओं की गहन सामुदायिक भागीदारी के कारण, इब्राहिमपुर सतत विकास के लिए एक आदर्श गांव में तब्दील हो गया ।
ग्राम पंचायत ने एक ' एनी टाइम वॉटर ' मशीन भी स्थापित की है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, रिचार्ज किया जा सकने वाला कार्ड स्वाइप करने के बाद दिन में कम से कम दो से तीन बार 20 लीटर पानी ले सकता है ।
ग्राम पंचायत 3 किलोवाट सौर ऊर्जा से संचालित है और गांव में 50 से अधिक घर अपने घरेलू कामों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं ।
सामाजिक मोर्चे पर, स्कूलों में मध्याह्न भोजन के उचित कार्यान्वयन से बच्चों का शत - प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित हुआ है ।
हिमालयी, पूर्वोत्तर व अन्य पहाड़ी प्रदेश तथा 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति - जनजाति आबादी वाली ग्राम पंचायतों को 5 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान देना होगा ।
मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को शून्य पर लाने के साथ, शत - प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ।
अन्य पंचायतों को 10 प्रतिशत ।
इब्राहिमपुर ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत जननी सुरक्षा योजना के अभिसरण से गर्भवती महिलाओं के लिए शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव और नियमित चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की हैं ।
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत ग्रामीणों को रियायती दरों पर 60 दुधारू पशु उपलब्ध कराए गए ।
इब्राहिमपुर ने एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है ।
हम विचार करें कि कोई अवसर, भले ही एक पूरी यात्रा न होता हो; किंतु यात्रा मार्ग का मील का ऐसा पत्थर जरूर होता है, जिसका हासिल होना हमें यात्रा में आगे जाने की ऊर्जा देता है ।
प्रत्येक गाँव में पाँच व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया ।
सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के तहत एक विशेष प्रस्ताव जारी किया ।
इस समिति में 10 - 15 सदस्य होते हैं जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि, उनकी आबादी के अनुपात में होते हैं ।
औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने के बाद भी, परिवार और समुदाय सीखने के प्रमुख स्थान बने हुए हैं क्योंकि बच्चे अपना 80 प्रतिशत से अधिक समय घर पर बिताते हैं ।
इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने से स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा को बच्चे की शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है जो सीखने के स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है ।
विशेष रूप से सूखाग्रस्त उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते, नर्मदा के पानी को नहर नेटवर्क की एक श्रृंखला के माध्यम से इन क्षेत्रों में ले जाया गया ।
नर्मदा से बाढ़ के पानी को उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरित करने का एक अनूठा तरीका अपनाया गया जिसमें नर्मदा मुख्य नहर के समानांतर, उत्तरी तरफ 332 कि. मी. लंबी सुजलाम सुफलाम नहर का निर्माण किया गया था ।
मौजूदा 10 + 2 प्रणाली ने एक धारणा बनाई है कि शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में 10वीं और 12वीं कक्षाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन कक्षाओं में बच्चों को अनिवार्य रूप से अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है ।
इस धारणा को बदलने और प्रारंभिक कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यदि बच्चे ग्रेड 3 तक मूलभूत कौशल प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो उच्च कक्षा में उनके लिए पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है ।
जल संरक्षण अभियान के हिस्से के रूप में, लगभग 1.85 लाख चेकडैम, 3.22 लाख खेत तालाब और बड़ी संख्या में बोरिबंध का निर्माण खेतों में पानी देने के लिए किया गया था ।
ग्रेड 3 वह विभाजन बिंदु है जहां बच्चों से ' सीखने के लिए पढ़ने ' की अपेक्षा की जाती है और इस स्तर तक यदि बच्चे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अनिवार्य रूप से पीछे छूट जाते हैं ।
आठवें वित्त आयोग के समय में कुल अंतरण में इस राशि का 60.1 प्रतिशत हिस्सा था, जो दसवें आयोग के समय में बढ़कर 68.6 प्रतिशत हो गया और 12वें आयोग के कार्यकाल तक इतना ही बना रहा ।
((तेरहवें वित्त आयोग के समय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के कारण वित्त आयोग से इतर अंतरण बढ़कर करीब 32 प्रतिशत हो गए ।
लेकिन चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर प्राप्तियों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि थी ।
कुल अंतरण में वित्त आयोग के अनुदानों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई ।
केंद्रीय कर प्राप्तियों में से हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की भारी वृद्धि राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य की ओर संकेत करती है, जिससे वे खर्च की अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और खुद आकलन कर राज्य के लिए जरूरी विकास योजनाएं शुरू कर सकें ।
उनका आत्मकथा आधारित उपन्यास ' कारे जहां दराज़ है ' प्रकाशन विभाग की एक अन्य पत्रिका आजकल (उर्दू मासिक) में क्रमानुसार प्रकाशित किया गया था ।
पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इनकी संख्या 190 थी, जो नवीं योजना के अंत में बढ़कर 360 हो गई और 12वीं योजना के आरंभ में 66 हो गई ।
नीति आयोग के अंतर्गत गठित उप - समूह द्वारा पेश रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 66 से घटाकर 28 कर दी गई ।
बड़े राज्यों हेतु प्रमुख योजनाओं के लिए वित्त जुटाने का तरीका 70:30 (केंद्र: राज्य) से बदलकर 60:40 कर दिया गया ।
राज्यों को योजनाओं के अंतर्गत अपनी जरूरतों के लिए 10 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत राशि खर्च करने की छूट दी गई ।
यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है ।
वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े वित्तीय सुधारों में से एक था ।
उर्दू एक महत्वपूर्ण भारतीय भाषा है जिसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है ।
इनका एक महत्वपूर्ण पहलू सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित होता है ।
ये सत्तारूढ़ पार्टी पर एक तरह की बंदिशें हैं ताकि वे चुनाव से पहले सत्ता में रहने का फायदा उठाते हुए मतदाताओं को अनुचित तरीके से अपने पक्ष में न कर सकें और चुनाव में सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिले ।
अगर सभी चुनाव एक साथ हुए तो चुनाव आचार संहिता के तहत लगने वाले प्रतिबंध भी एक साथ ही लग जाएंगे ।
पश्चिम में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है कि युवाओं में लिखित पुस्तकों को पढ़ने का प्रचलन काफी कम हो गया है ।
लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता केन्द्र और राज्य, दोनों ही सरकारों पर लागू होती है ।
प्रकाशन के क्षेत्र में एक नई रुचि भारतीय भाषाओं के अनुवाद के रूप में पैदा हुई है जिससे साहित्यिक परम्पराओं का आदान - प्रदान संभव हो पा रहा है ।
स्थानीय निकायों के चुनाव का आयोजन अन्य चुनावों के साथ कराने के लिए उन्हीं चुनावकर्मियों को एक ही समय में दो अलग - अलग प्राधिकारियों से चुनाव संबंधी दिशानिर्देश लेने होंगे, हालांकि इसमें मुद्दे एक जैसे होंगे ।
यह भी संभव है सभी मामलों में उन्हें अनिवार्य रूप से एक जैसे निर्देश मिलें ।
इसलिए ऐसी नौबत आ सकती है जब चुनाव को चुनौती देने का आधार बना वही मुद्दा दो अलग - अलग अदालतों में उठे ।
यह ऐसे वक्त में आया है, जब अर्थव्यवस्था पर पिछले दो साल में सरकार की तरफ से किए गए दो ढांचागत सुधारों (नोटबंदी और जीएसटी लागू होना) का सकारात्मक असर दिख रहा है ।
देश भर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित करने से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने को आने वाले मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि पांच साल में एक बार चुनावों के आयोजन से सभी वर्गों के मतदाता बडे उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लेंगे ।
यानी एक ही मुद्दे को लेकर लोकसभा / विधानसभा चुनाव के लिए उच्च न्यायालय में और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जिला अदालत में याचिका दी जा सकती है ।
अगर एक साथ चुनाव कराने का एक नियमित चक्र निर्धारित कर दिया जाए तो इससे मतदाताओं में ऊब और शहरी मतदाताओं में आम तौर पर देखी जाने वाली चुनाव के प्रति अरुचि की समस्या का समाधान किया जा सकता है ।
ऐसे वक्त में जब आर्थिक गतिविधियों के सभी सूचकांकों में बेहतरी नजर आ रही है, इस बजट का इरादा इसके लिए राह बनाना और आने वाले वर्षों में भारत की वृद्धि दर 8 फीसदी करने के लिए अनुकूल आर्थिक माहौल बनाना है ।
एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर पहले भी चर्चाएं हुई हैं ।
तीन अहम सब्जियों - टमाटर, प्याज और आलू से जुड़ी ' फसलों की कीमत में असंतुलन को रोकने के लिए " ऑपरेशन ग्रीन " नामक नई योजना का ऐलान किया गया है, जो " ऑपरेशन फ्लड " की तरह काम करेगा ।
इस बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इस तरह की किसान उत्पादक कंपनियों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी ।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के बजटीय प्रस्तावों से 321 करोड़ मानव दिवस का रोजगार तैयार होगा, कृषि विकास को बढ़ावा मिलने के अलावा 51 लाख नए ग्रामीण घर, 1.88 करोड़ शौचालय, 3.17 लाख ग्रामीण सड़कें और 1.75 करोड़ नए घरेलू बिजली के कनेक्शन बनेंगे ।
6,000 करोड़ रुपये लागत की अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए भूजल के सतत प्रबंधन में मदद करना और सात राज्यों के 78 जिलों की 8,353 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत पानी की कमी वाले इलाके के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में भूजल के सतत प्रबंधन के लिए पानी के मांग पक्ष को ध्यान में रखकर कार्रवाई करना है ।
अटल भूजल योजना देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय पर आयी है जब हमारे करीब 22 प्रतिशत भूजल संसाधन या तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में आ चुके हैं ।
जिन 6,881 इकाइयों का मूल्यांकन किया गया उनमें से 1,499 या तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में पहुंच गयी थी ।
यह भी पाया गया कि अगर हमारे देश में जल संसाधनों का प्रमुख रूप से उपयोग करने वाला केवल कृषि क्षेत्र, पानी के किफायत से उपयोग करने के तौर - तरीकों को अपनाकर 10 प्रतिशत पानी की भी बचत कर ले तो अगले 50 साल तक सबको पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।
दरअसल, यह अपने बेहद सूक्ष्म आकार (100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर = 1 मिलीमीटर के 10 लाख बराबर हिस्सों का एक हिस्सा) के कारण पदार्थ के भौतिक, रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक, थर्मल, चुंबकीय आदि गुणों को बदलने में सक्षम है ।
पदार्थ के 3 - डी ढांचे में जब आयामों को एक - एक करके घटाकर नैनो - आकार में लाया जाता है, तब इसके बाद बने नैनो ढांचों को क्रमशः थिन - फिल्म, नैनो - वायर और क्वांटम - डॉट कहा जाता है ।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए. आई. बी. पी.), हर खेत को पानी (एच. के. के. पी.), पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी हर बूंद से अधिक फसल और जलसंभर विकास की चार सूत्री परिकल्पना के मजबूत स्तंभों पर आधारित यह योजना 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्थापित की गयी थी ।
मंत्रालय इस तरह की कई पहलों का नेतृत्व कर रहा है जिनसे एक ओर देश का पानी के मामले में लचीलापन बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोगों को स्वच्छ पेय जल मिल पाएगा ।
कपड़ों में नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न इस्तेमाल के बारे में रेखाचित्र - 1 में बताया गया है ।
* घरों की कुल संख्या 19,19,10,552 19,19,10,552
* मौजूदा समय में जल आपूर्ति के लिए नल के कनेक्शन वाले घरों की संख्या - 1,13,717 7,01,17,638 (36.54%)
इन घरों की संख्या जिनमें मिशन शुरू होने के बाद नल के जरिये पानी का कनेक्शन मुहैया कराया गया 3,77,54,800
* एक ही जीआईएस व्यू में क्षेत्रों / मंडलों / प्रभागों में यात्री एवं माल गाड़ियों का पता लगाया जा सकता है ।
* यह ऐप मालढुलाई से संबंधित सभी संपत्तियों का एक ही विंडो में सिंहावलोकन करने की सुविधा प्रदान करता है ।
जहां एक ओर योजना आयोग ने निधियों के संवितरणकर्ता के रूप में कार्य किया, वहीं नीति आयोग समस्त हितधारकों विशेषकर राज्यों - जो देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के प्रधान एजेंट हैं, के साथ चिंतन साझेदार (थॉट पार्टनर) के रूप में कार्य करता है ।
सांसद क्षेत्र विकास योजना 12वीं पंचवर्षीय के बाद भी जारी
योजना के तहत अगले तीन वर्ष तक 3,950 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन होगा और कुल व्यय करोड़ रुपये होगा ।
योजना आयोग ने उल्लेखनीय रूप से, भारतीय राज्यों के लिए “वन साइज फिट्स ऑल ' यानी ' सबके लिए एक जैसा ' वाला दृष्टिकोण अपनाया ।
जहां एक ओर, योजना आयोग राज्यों की राजकोषीय संप्रभुता का अतिक्रमण करता था, वहीं अब वे “टॉप - डाउन डायरेक्शन ' का पालन करने के लिए अधिदेशित होने के स्थान पर अपनी धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करने का अधिकार रखते हैं ।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोहरे अधिदेशों वाले ये दोनों स्तंभ एक - दूसरे के पूरक हैं तथा साझा उद्देश्यों के लिए केंद्र और राज्यों का मार्गदर्शन करते हुए, तथापि राज्य विशेष के अनुरूप क्रमबद्ध रूप से लागू किए जा रहे हैं ।
पूर्वोत्तर के नीति फोरम की स्थापना की गई है और नीति फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए पांच स्तंभों सहित समग्र ढांचे के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद की साझेदारी से राज्यों द्वारा क्षेत्र विशेष से संबंधित ठोस प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है ।
* एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए स्वतः (ऑटोमैटिक) 100 प्रतिशत एफडीआई ।
हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के गठन तथा इन राज्यों में स्थित तेरह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गठबंधन की स्थापना के साथ ही पहला कदम उठाया जा चुका है ।
* निर्माण क्षेत्र में भी 100 प्रतिशत स्वतः एफडीआई ।
ये विश्वविद्यालय सभी 13 हिमालयी राज्यों के समान मसलों के बारे में शोध कार्य कर रहे हैं ।
* विदेशी विमानन कंपनियों को मंजूरी के जरिये एयर इंडिया में 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति ।
19वीं सदी का नवजागरण जो कि मूलतः हिंदुओं का ही नवजागरण था, हिंदी को संस्कृत से संबद्ध कर उसका विकास आरंभ किया ।
सरकार ने एफडीआई के लिए निवेशकों के अनुकूल नीति बनाई है, जिसके तहत अधिकतर क्षेत्रों / गतिविधियों में स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है ।
नागरी लिपि में पत्र - पत्रिकाओं का प्रकाशन व साहित्य सृजन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तेजी से बढ़ा ।
पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक आधारभूत संस्था है ।
राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ जुड़ कर हिंदी भाषा व नागरी लिपि का तेज विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ ।
इसके सदस्य भारत के पूर्वोत्तर के आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं और इनके मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
इस प्रकार हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास एक नया रूप ले सका ।
इस हिंदी प्रदेश में लगभग 8 प्रमुख बोलियां हैं, जिनका अपना समृद्ध साहित्य और उनकी प्राचीन परंपरा भी है ।
अपनी शुरूआत से पूर्वोत्तर परिषद ने क्षेत्र में 9800 किमी सड़क, 77 पुल और 12 अंतरराज्जीय बस टर्मिनल / ट्रक टर्मिनल को स्वीकृत और पूर्ण किया है ।
परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर क्षेत्र में दस हवाईअड्डों जैसे गुवाहाटी,, जोरहाट, डिब्रुगढ़, दीमापुर, सिलचर, तेजपुर, इंफाल, अगरतला और उमरोई (मेघालय) को उन्नत किया है ।
अपनी शुरूआत से ही पूर्वोत्तर परिषद ने क्षेत्र में स्थापित क्षमता के अतिरिक्त 694.50 मेगावाट का योगदान दिया है, इसमें 630 मेगावाट जल विद्युत और 64.50 तापीय विद्युत शामिल हैं ।
प्रणाली में सुधार के लिए 62 योजनाओं के अंतर्गत प्रेषण, उप - प्रेषण और वितरण और उप - केंद्र को उन्नत करने का कार्य किया गया ।
इसमें पूरे क्षेत्र में फैली 2022.52 सर्किट किलोमीटर लंबी प्रेषण / वितरण लाइनें और 1494.80 एमवीए क्षमता के उप - केंद्र शामिल हैं ।
एक समय इस बात पर जोर था कि हिंदी में अधिकांश शब्द संपदा संस्कृत की ही हो ।
हिंदी सूचना - संप्रेषण - बाजार की तथा राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में पिछले 70 वर्षों में विकसित हुई है ।
यह हमें शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में मौजूद अवसरों की एक श्रृंखला का पता लगाने में सक्षम करेगा ।
पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय के अधीन एक विधायी संस्था है और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971, (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अनुरूप कार्य करती है ।
बाढ़ के मानचित्रण में चार तत्व होते हैं: (1) नदी के स्तर में ऊर्ध्वाधर वृद्धि, (2) बाढ़ के बढ़ने की दर, (3) प्रवाह वेग, और (4) नदी के बाद के समतल क्षेत्र में आने वाली पार्श्व बाढ़ ।
दोनों देशों के नीति निर्माता इस बात से भली - भांति परिचित हैं कि हमारा शैक्षिक सहयोग कितना बड़ा अंतर ला सकता है ।
यह अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा ।
इस योजना का उद्देश्य भारत के सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है ।
इस योजना से इन सात राज्यों के 78 जिलों की लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा ।
2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू करने की घोषणा की गई, साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5 साल के वास्ते 2,87,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने और सामाजिक - आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों और आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में वैयक्तिक परियोजनाओं के मूल्यांकन के मानदंडों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की दिशा में कार्यबल को आगे बढ़ाया गया ।
इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव है ।
11 अफ्रीकी देशों में जल संबंधी नीतियों का अध्ययन करने के लिए संदर्भ समूह का भी सदस्य रहा ।
कोंकण क्षेत्र के एक सांसद के रूप में मैंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत पेयजल, पुलों और बिजली जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया ।
भारत ने 30 अंकों की छलांग लगाकर अब 103वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है ।
मैं जल संरक्षण तथा प्रबंधन पर संसदीय मंच से भी जुड़ा रहा तथा वर्ल्ड वॉटर फोरम में एक विचारक नेता के रूप में भी कार्य किया ।
अब स्थिति में जो सुधार हुआ है, उसका एक कारण दिवालिया कानून में होने वाले तमाम बदलाव भी हैं ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ज पंचायत प्रणाली की समावेशी, समुदाय संचालित और समग्र नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को अनिवार्य करता है, जिससे ये संस्थान स्थानीय स्वशासन निकायों के रूप में विकसित होते हैं ।
पंचायती राज मंत्रालय अपनी स्थापना के बाद से, एक अभिसृत और प्रभावी तरीके से विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना को बढ़ावा देने सहित कई पहलों के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है ।
इस संहिता ने इन दोनों स्थितियों को आसान बनाने का रास्ता सुझाया है ।
इसका एक कारण कानूनों की जटिलता थी ।
दिवालिया समाधान के लिए हमारे देश में लगभग 12 कानून हैं ।
टाइड अनुदान के संबंध में, कुल अनुदान का 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किया जाएगा, और कुल अनुदान का 30 प्रतिशत स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा ।
कवर 2 का शेष
इनके अतिरिक्त दो कानून - प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियापन 1909 और प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम 1920 व्यक्तियों के दिवालिया होने से संबंधित थे ।
महाराष्ट्र: साठ साल से ज्यादा का सफर
कम से कम एक बार पूरे विषय को फिर से पढ़ना चाहिए और तीसरी बार पढ़ने पर नोट्स तैयार करने चाहिए
राज्य में मानव वास की पुरातनता पाषाण काल (1.27 मिलियन वर्ष पूर्व) तक जाती है ।
राज्य पर एक लंबे समय तक चलने वाला शासन सातवाहनों का था (पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ई.) ।
सातवाहनों ने इन शासकों को 78 ई. में पराजित किया और उनकी भूमि पर फिर से कब्जा किया ।
विदर्भ में शासन करने वाली उनकी दो शाखाएं थीं ।
महाराष्ट्र पर कुछ शासकों ने 6वीं - 7वीं शताब्दी ई. में कलचुरी (मध्य प्रदेश) और ((पश्चिमी चालुक्य (कर्नाटक) की तरह शासन किया था, लेकिन 8वीं शताब्दी ईसवी में एक स्थाई शासन शुरू हुआ ((राष्ट्रकूट सत्ता में आए ।
इसलिए जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (एसएसटीसी वर्तमान में बीएसएससी (विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र)) की स्थापना के साथ ही त्रिवेंद्रम (अब तिरुअनंतपुरम) परिज्ञापी रॉकेट (साउंडिंग रॉकेट), ठोस प्रणोदकों (सॉलिड प्रोपेलेंट्स) आदि का केंद्र बन गया, वहीं दूसरी ओर परीक्षणात्मक उपग्रह संचार भू - स्टेशन यानी एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन [ईएससीईएस वर्तमान में एसएसी (अंतरिक्ष उपयोग केंद्र)] के रूप में नीतभार विकास (पेलोड डेवलपमेंट) और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार अहमदाबाद केंद्र में था ।
वर्तमान में 18,000 से अधिक के कुल कार्यबल के साथ इसरो के प्रतिष्ठान देश के कई हिस्सों में काम कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ।
दो प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रहों भास्कर - I और II, ने जटिल परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रहों के निर्माण के लिए पर्याप्त अनुभव और विश्वास प्रदान किया ।
आर्यभट्ट, दोनों भास्कर और साथ ही साथ एप्पल का प्रक्षेपण निःशुल्क किया गया, जिससे भारत की सफल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग नीति परिलक्षित होती है ।
दूसरी बार पढ़ने के बाद इसे इतना छोटा बना लिया जाना चाहिए, ताकि आप परीक्षा से ठीक दो दिन पहले पूरे पाठ्यक्रम की फिर से समीक्षा कर सकें
भार्तृहरी शतक के एक श्लोक की पहली पंक्ति है - " साहित्यसंगीतकलाविहीन: साकषात्पशु: पुच्छ विषाणहीन: ।
* मुख्य परीक्षा में शब्द सीमा एक अहम पहलू है और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए
संगीत एक साथ अनेक विषयों के बीच समन्वय स्थापित करता है ।
बहुत - से परिवारों में माता - पिता दोनों नौकरी पर जाते हैं और स्कूल से लौटने पर खाली घर में रहने को विवश बच्चे को एक अजब - सी त्रासदी का सामना करना पड़ता है ।
इंटरनेट ने इतनी बड़ी दुनिया को मानो एक ग्लोबल गांव में बदल दिया है, जहां एक - दूसरे के बारे में जानने और मनोरंजन के नए - नए रास्ते सामने आए हैं ।
उनमें एक ओर बाल मन की मुक्त उड़ानें, खिलंदड़ापन और मस्ती अधिक है, तो कहीं न कहीं उस जिम्मेदारी का एहसास भी, जिसे बच्चे मन ही मन महसूस करते हैं और अपने नन्हें हाथों और नन्हें संकल्पों से कुछ बड़े काम कर डालना चाहते हैं ।
इस कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में 1 एकड़ या इससे ज़्यादा क्षेत्रफल में पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है ।
यही वजह है कि इधर बच्चों के लिए लिखी जा रही बहुत चुस्त और सजग रचनाएं अपनी एक अलग छाप छोड़ती हैं और बीते युग के बाल साहित्य से अलग पहचान में आती हैं ।
इन पार्कों में फुटपाथ, पेड़ पौधे, मनोरंजन की जगह आदि मौजूद होंगे और ये एक तरह से गांवों की हरियाली, लोगों के मनोरंजन आदि का भी केंद्र होंगे ।
ये पार्क 10 एकड़ या इससे ज़्यादा जमीन के दायरे में हैं और इनमें 30,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं ।
इस अभियान के तहत राज्य के सभी गांवों के प्रत्येक घर में 6 पौधों का वितरण सुनिश्चित करने की बात है, ताकि घरों में भी हरियाली का माहौल बनाया जा सके ।
कवर टू का शेष
कारोबार सुगमता को सभी राज्यों में और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 372 विशिष्ट कारोबार सुधार कार्यों की पहचान की है ।
इसमें सीजीएसटी 22973 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 29,329 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 62,842 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर हासिल 31,097 करोड़ रुपये समेत) रहा ।
सकल संग्रह में उपकर का हिस्सा 8,757 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात से हासिल 935 करोड़ रुपये समेत) रहा ।
सरकार ने आईजीएसटी से नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी में 21879 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 17,230 करोड़ रुपये का निपटारा किया है ।
इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में आईजीएसटी के रूप में 28,000 करोड़ रुपये का तदर्थ निपटारा किया गया है ।
लगभग 3.5 लाख निविदाकार और वेंडर्स इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं ।
इस प्लेटफॉर्म पर 780 खरीददार व पचास हजार विक्रेता हैं ।
तकरीबन 2 लाख लेनदेनों में 3000 करोड़ रुपये का लेनदेन कराने के अलावा, इससे आधार मूल्य पर 25 प्रतिशत से अधिक बचत होगी ।
तदनुसार, जेंडर के तीन विशिष्ट आयामों में एजेंसी, प्रवृत्तियां और परिणाम हैं ।
नल से पानी की सप्लाई वाले स्कूल 5,45,442
नल से पानी की सप्लाई वाले आंगनवाड़ी केंद्र 4,88,881
नल से पानी की सप्लाई वाली ग्राम पंचायत / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1,15,357
बेटे की चाहत में अनचाहे तौर पर लड़कियां पैदा होती रहती हैं जिनकी संख्या औसतन 2 करोड़ 10 लाख हो जाती है ।
इस प्रकार इस सर्वेक्षण में यह सिफारिश की गई है कि भारत को सामाजिक प्राथमिकता का मुकाबला करना होगा, यहां तक कि एक पुत्र के लिए प्राथमिकता पूरी हो जाए, जो विकास में बाधक प्रतीत होता है ।
देश भर में 20 लाख आंगनवाड़ी कर्मियों और 52 लाख शिक्षकों के इस अभियान से जुड़ने के साथ, हमारे बच्चों के सामने सीखने के लिए अनंत विस्तार बिखरा है ।