Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे संस्थानों ने ' घर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हुए ' बहु - विषयक शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम मानक निर्धारित किए थे ।
नदी थाले के दीर्घावधि अध्ययन और टेक्नोलॉजी संबंधी विकास के लिए आई. आई. टी. कानपुर में गंगा प्रबंधन और अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई थी ।
राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सभी प्रयोगशालाओं का प्रमाणन और मान्यता को अनिवार्य किया गया है ताकि प्रयोगशाला स्तर पर गुणवत्ता के परीक्षण को उन्नत किया जा सके ।
लेखिका शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में निदेशक हैं ।
लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किए गए नागरिक घोषणापत्र के घटकों में संगठन की दृष्टि एवं मिशन उद्घोषणा, शिकायत निवारण प्रणाली का विवरण और उसका इस्तेमाल करने की विधि शामिल है ।
हाल ही में आरंभ की गई कुछ प्रणालियां हैं - विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुचारू तथा एकीकृत बनाने के लिए लोक शिकायत निवारण विभाग द्वारा आरंभ की गई वेब आधारित लोक शिकायत निवारण प्रणाली सीपीग्राम्स (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) आम आदमी की शिकायतें दूर करने और केंद्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए संवादपरक प्लेटफॉर्म प्रगति (प्रो - एक्टिव गवर्नमेंट एवं टाइमली इप्लीमेंटेशन) नागरिकों को जोड़ने वाला मंच माईगॉव और कर से जुड़ी शिकायतों को कागजों के बगैर ही निपटाने के लिए ई - निवारण आदि ।
इस सफलता में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) तथा कपड़ा मंत्रालय के दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ - साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एसआईटीआरए) के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
ठीक इन्हीं लोगों को घर लाने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत बड़ा प्रयास किया गया था ।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - जीनशास्त्र और समेकन जीवविज्ञान संस्थान, दिल्ली ने एफईएलयू - डीए, एफएनसीएएस9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन जांच का विकास किया ।
उसने टाटा हेल्थ के साथ साझेदारी में टाटा एमडी चेक, सीआरआईएसपीआर फेलूदा सीएएस9 आधारित नमूना संग्रह, जांच, रिपोर्ट और निगरानी की समेकित प्रणाली का निर्माण किया ।
वहां से इसे आईसीएमआर के डाटाबेस में सीधे प्रेषित किया जा सकता है ।
आईसीएमआर ने आईआईटी, दिल्ली में विकसित एकल जीन पीसीआर निदान जांच का सत्यापन कर उसे मंजूरी दे दी है ।
इस कानून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोक सेवा प्रदाय की श्रेणी में पुरूस्कृत किया ।
इसे आईसीएमआर से मंजूरी और सत्यापन मिल चुका है ।
भारत सरकार ने ई - शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं ।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कंसॉलिडेटेड फंड, आपातकालीन फंड या सार्वजनिक खाते से पैसे लेने या भुगतान करने के लिए नियम बना सकती हैं ।
ये नियम रिजर्व बैंक पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि इन फंडों से जुड़े खाते रिजर्व बैंक के पास होते हैं ।
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं, लिहाजा ये रिजर्व बैंक के नियमों से संचालित नहीं होते हैं ।
रिजर्व बैंक बाकी नियामकों मसलन सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार और सहकारी सोसायटी से जुड़े केंद्रीय रजिस्ट्रार जैसे बाकी नियामकों के साथ मिलकर काम करता है ।
इन्हें नॉन - बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (एनबीएफसी) कहा जाता है ।
इसका मकसद केन्द्र सरकार से स्थानीय शासन के स्तर तक विभिन्न सरकारी विभागों की ई - शासन पहलकदमियों की प्रभावशीलता का आकलन करना है ।
रिजर्व बैंक इस सेक्टर के विकास पर हमेशा नजर बनाए रखता है ।
वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ताओं और जमाकर्ताओं के हितों, वित्तीय बाजार में और खिलाड़ियों की जरूरत, नियामकीय पंचाट चिंताओं से निपटने जैसे मकसदों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक इन पर नजर रखता है ।
भारत सरकार की ई - शासन पहलकदमियों के प्रमुख मूल अवसंरचनात्मक घटकों में राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी), राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन - स्वान), सार्वजनिक सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय ई - शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एनएसडीजी), राज्य ई - शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एसएसडीजी) और मोबाइल ई - शासन सेवा प्रदाता गेटवे (एमएसडीजी) जैसे मिडिलवेयर गेटवे, त्वरित आकलन प्रणाली, आधार डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर, उमंग, राष्ट्रीय भू - सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली, ओपनफोर्ज, ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल लॉकर, ओपन डाटा, शासकीय खरीद - शासन ई - बाजार (जीईएम), जीआई क्लाउड (मेघराज), ईताल, आर्काइव इत्यादि शामिल हैं ।
भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल के नियामकीय ढांचे की समीक्षा कर रहा है ।
बैंकिंग लोकपाल बैंक और उसके ग्राहकों के बीच विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक प्रणाली है ।
3. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के परिवेश में तकनीक ही वह मुख्य साधन है जो अधिक से अधिक समावेश कर सकता है ।
इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा डिलीवरी केन्द्र के जरिये सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिये उसके इलाके में ही उपलब्ध कराना है ।
रिजर्व बैंक ने में बैंकिंग ओंबड्समैन सिस्टम में संशोधन किया ।
इसके तहत बैंकिंग ओंबड्समैन और इस ऑफिस के स्टाफ रिजर्व बैंक के मौजूदा कर्मचारी ही होंगे ।
स्वान, एसडीसी, सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी गेटवे जैसी सार्वजनिक समर्थन अवसंरचनाएं
बैंकर और कर्ज प्रबंधक के तौर पर रिजर्व बैंक की भूमिका
रिजर्व बैंक ने शुरू से ही केंद्रीय बैंक के पारंपरिक कामकाज सरकार के बैंकिंग लेनदेन के प्रबंधन का काम संभाला है ।
सरकार अपने नकदी बैलेंस भी रिजर्व बैंक में जमा करती है ।
रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की सहमति से उनके बैंकर और कर्ज प्रबंधक के तौर पर भी काम कर सकता है ।
* हालांकि हमारे देश के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहले से ही केसीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्डों और रूपे केसीसी में रूपांतरित करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं ।
* विभिन मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा एनईजीपी के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता मुहैया कराने की डीआईटी की सहायक भूमिका
* हाल के नाबार्ड सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार बैंक पीएसीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स के रूप में सहकारी समितियों का सबसे बड़ा ग्रामीण नेटवर्क है ।
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय इसे अपने केन्द्रित सूचना, शिक्षा व संप्रेषण कार्यक्रम के जरिए कर रहा है ।
निश्चित रूप से, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) के शुभारम्भ में आपके साथ शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है ।
यह पहल शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय की साझेदारी में की जा रही है जिसका नोडल मंत्रालय पेय जल व स्वच्छता मंत्रालय है ।
आईआईजी में तैयार किया गया कम्पोजीट चुंबकीय विसंगति (एनोमली) का नक्शा विशिष्ट महत्व का है ।
क. अधिक मात्रा में जल अंतरण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए गुजरात वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
ख. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के प्रबंधन के लिए गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड,
सभी यूनियन मंत्रालयों / विभागों ने इसे साकार करने के लिए उपयुक्त बजट प्रावधानों के साथ अर्थपूर्ण तरीके से काम करना शुरू कर दिया है ।
पेयजल व्यवस्था के रखरखाव हेतु भी 15वें वित्त आयोग की निधि का प्रावधान तो है, किंतु कुछेक व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर शेष सभी के लिए सामुदायिक अंशदान जरूरी किया गया है ।
ईमेल: secydws @ nic. in
पुरस्कार के लिए राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों और भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों से भी सुझाव और सिफारिशें आमंत्रित की जा सकती हैं जो अपनी - अपनी सिफारिशें ऑनलाइन ही भेजेंगे ।
इसके बाद, राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) और को मंजूरी देती है ।
उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए बाद में कई राज्य सरकारों ने अकादमी की स्थापना की है ।
अनुच्छेद 279ए के अंतर्गत संविधान ने जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया, जो केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त मंच था और जिसे जीएसटी दरें, कर, उपकर, छूट आदि के लिए सिफारिशें करने का जिम्मा दिया गया था ।
केन्द्र सरकार पर लगने वाली पाबंदियां उस राज्य से संबंधित नयी योजनाओं की घोषणा को लेकर होती हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं ।
बैंकों का बैंक: रिजर्व बैंक
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी पहल में खास तौर पर पंचायत के इस्तेमाल के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली की खरीद के साथ - साथ डीआरसीसी (सूखा संसाधन संग्रहण केंद्र) और कंपोस्ट शेड की स्थापना जैसी गतिविधियां शामिल हैं ।
इतना ही नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव को चुनौती देने के लिए न्यायिक संस्था जिला न्यायाधीश की अदालत तथा अन्य निचली अदालतें होती हैं, जबकि संसद या विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय में ही संभव है ।
तब से यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है ।
रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में इस बैंक के बुनियादी कामकाज के बारे में कुछ इस तरह बताया गया है:
रिजर्व बैंक के मामले केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं ।
भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत बोर्ड की नियुक्ति करती है ।
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अलावा पशुपालन क्षेत्र के लिए आवंटन में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास मौद्रिक नीति तैयार करने की जिम्मेदारी है ।
रिजर्व बैंक के संशोधित कानून में केंद्रीय बैंक के साथ सलाह - मशवरे से महंगाई दर को लेकर भारत सरकार के तय लक्ष्य को भी पूरा करने की बात है ।
वीटीएफ ने वैश्विक महामारी की शुरुआत में ही सीरो सर्वेक्षण के महत्व को समझ लिया था ।
भारत सरकार के साथ मिलकर रिजर्व बैंक देश की मुद्रा के डिजाइन, उत्पादन और सकल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है
यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ी स्वायत्त संस्था है ।
वीटीएफ ने वायरस निगरानी, जीनोम अनुक्रमण और निरूपन के लिये सामजस्यपूर्ण प्रोटोकॉलों के वास्ते साझा मंच की ज़रूरत को दोहराया ।
इसके परिणामस्वरूप भारतीय सार्स - कोव - 2 जीनोमिक संघ की स्थापना की गयी ।
यह कार्य विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने किया ।
इसके अतिरिक्त ने प्रधानमंत्री द्वारा सामयिक समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की अवसंरचना से संबंधित विभागों की प्रगति का भी जायजा लिया ।
सरकार के सभी स्तरों पर शासन में सुधार लाने के लिए डीएमईओ समान क्षमता स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है ।
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) ने नीति संहिता विनियम 2002 ज़ारी किया जो पंजीकृत चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार व नीति हेतु मापदंड निर्धारित करता है ।
यातायात के प्रवाह को योजनाबद्ध बनाने और मालढुलाई के काम को यथेष्ट स्तर तक पहुंचाने में मदद के इरादे से रेल मंत्रालय ने माल प्रबंधकों के लिए बड़ी डिजिटल पहल करते हुए स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन (स्फूर्ति) ऐप पेश किया है, जिसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के व्यू और डैशबोर्ड का प्रयोग करते हुए माल ढुलाई के कारोबार की निगरानी और प्रबंधन की सुविधा मौजूद है ।
वीटीएफ ने सिफारिश की कि सरकार को टीका विकास के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में उद्योग का समर्थन और उसके साथ सहयोग करना चाहिये ।
भारत सरकार ने संकट की इस घड़ी का सामना करने के लिए राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के साथ काम किया है ।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के उल्लेखनीय समन्वित प्रयासों के साथ विषाणु से संघर्ष में हम सफल हो रहे हैं ।
इस संक्रमण से लड़ने, आर्थिक गतिविधियों को स्फूर्ति देने और जन सेवाएं प्रदान करने के मानदंडों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अनेक उपाय अपनाकर राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं ।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे उपाय अपनाए कि आम जन और आर्थिक गतिविधियों पर महामारी का कम से कम असर पड़े ।
भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया ।
यह एप्लीकेशन (प्रयोग) ई - पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की सभी मौजूदा एप्लीकेशन्स को समाहित करके तैयार की गई है और इसमें ई - एफएमएस एप्लीकेशन्स को शामिल कर लिया गया है जिनमें प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट, पीआरआईए सॉफ्ट और नेशनल एरिया डायरेक्टरी भी जोड़ ली गई हैं ।
यह समूचा सिस्टम स्थानीय निकाय डायरेक्टरी (एलसीडी) सिस्टम के साथ एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर आधारित है ।
इसके लिए भारत सरकार ने राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के साथ काम किया ।
क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -
पूर्वोत्तर परिषद द्वारा सहयोग प्राप्त सड़क परियोजनाएं मुख्यतः क्षेत्रीय प्रकार की हैं ।
इसके साथ ही पूर्वोत्तर परिषद नवीनीकरण ऊर्जा के विभिन्न माध्यमों में निधि सहयोग भी कर रही है ।
समुदाय आधारित दीर्घकालिक आजीविका परियोजना जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रंबधन संवर्धन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) सम्मिलित है को पूर्वोत्तर परिषद और कृषि विकास के लिए अंतराष्ट्रीय निधि द्वारा संयुक्त रूप से निधिबद्ध किया गया है ।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय को क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिए भारत सरकार के व्यवसायिक नियमों में प्रदान किए गए मुद्दों पर अधिकृत किया गया है ।
पूर्वोत्तर परिषद का प्रमुख कार्य क्षेत्रीय योजना बनाना और विभिन्न प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी और इन्हें पूर्ण करना है ।
उत्तरी आंचलिक परिषद
मध्य आंचलिक परिषद
पूर्वी आंचलिक परिषद
पश्चिमी आंचलिक परिषद
दक्षिणी आंचलिक परिषद आधिकारिक जलस्थल
वारकरी पंथ ने भेद - भाव तथा असमानता का विरोध किया और लोगों को भाव - भक्ति की प्रेरणा दी ।
* पंचायतों, बैंकों और पंचायती राज मंत्रालय यूजर्स के लिए, भुगतान की स्थिति पता लगाने संबंधी तंत्र तैयार किया जाएगा ।
भारत सरकार द्वारा जारी सीजीएचएस की तर्ज पर इसे आरजीएचएस नाम दिया गया है ।
इससे पहले वे समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मुख्य वित्तीय संवाददाता के तौर पर कार्यरत थे ।
सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम “न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ' अंतरिक्ष गतिविधियों को “आपूर्ति संचालित ' मॉडल से “मांग संचालित ' मॉडल में बदलने का प्रयास करेगा, जिससे हमारी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का इष्टतटम उपयोग सुनिश्चित हो सके ।
ये सुधार अनुसंधान और विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर इसरो द्वारा अधिक ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करेंगे ।
इस सूची को हर वर्ष विश्व बैंक जारी करता है ।
तब से आज तक इसरो ने अंतरिक्ष को आम आदमी की सेवा में समर्पित अपने मिशन को बरकरार रखा है ।
भविष्य की तैयारी प्रौद्योगिकी में बढ़त बनाए रखने की कुंजी है और इसरो देश की ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं के विकसित होने के साथ - साथ अपनी प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित करने और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ।
((पिछले दो दशकों में, संवैधानिक अधिदेश को साकार करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं ।
तब से पंचायती राज मंत्रालय, सम्मिलित और प्रभावी तरीके से विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना को बढ़ावा देने सहित कई पहलों के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है ।
भारत सरकार इस संबंध में सुविचारित और सुनियोजित प्रयास करती आई है ।
भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के साथ - साथ “स्वयं के स्रोतों से राजस्व ' के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का अभिसरण, ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी आवश्यकता - आधारित विकास योजनाएं बनाने का अवसर प्रदान करता है ।
आज विकसित देशों की सरकारें और कंपनियां अपने उपग्रहों की स्थापना के लिए इसरो की मदद लेने में संकोच नहीं करतीं ।
आईआईटी, आईआईएम एनएलयू के नए ग्रेजुएट और डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि भी हर वर्ष यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं ।
उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंप्यूटर मेन्टेनेन्स कॉरपोरेशन और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम स्थापित हुए ।
* संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें
ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों को पूरे जोश के साथ चलाया ।
लेखिका हिंदुस्तानी संगीत की जानी गायिका, शिक्षाशास्त्री और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र में विजिटिंग फैकल्टी हैं ।
यदि प्रशासनिक सेवाओं की अच्छाइयों और खामियों का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि इनकी खूबियां ज्यादा हैं जबकि खामियों में लालफीताशाही और गद्दार लोग ही कुछ हद तक परेशानी का कारण हैं ।
इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग अनुदान के अनटाइड घटक को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर खर्च करने की सलाह दी गई है ।
ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी या पानी समितियों को स्थानीय जल आपूर्ति सेवा के तौर पर काम करना है ।
ग्राम स्तरीय योजनाओं में पेयजल स्रोत की तलाश और भूजल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण में हाइड्रो - जियो मॉर्फोलॉजिकल (एचजीएम) मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है ।
साथ ही, राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे एमआईएस में अपलोड करना होगा ।
अब लिखने के लिए कागज और कलम की जगह कम्प्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल होने लगा है ।
साथ ही, इस शानदार इतिहास के गवाह रहे अनेक विस्मृत क्षणों से जुड़े योजना के कुछ पुराने अंकों से लिए गए पृष्ठों / चित्रों / आवरणों इत्यादि को " कोलाज " के रूप में पाठकों तक पुनः प्रस्तुत किया गया है ।
चंद्रयान - 2 ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया था ।
इसके बाद मंत्रालय पंचायतों के लिये सरकारी ई - बाजार से जुड़े प्लेटफॉर्म के विकास के लिये काम कर रहा है ।
ई - ग्रामस्वराज जैसे प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्र में डाटा संग्रह और शासन के ढांचे को मजबूत कर सकते हैं ।
वेदों के आधार पर ही विधान देने वाली मनुस्मृति में कहा है - पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।
डिजिटल मुद्रा की तैयारी
के लिए डिजिटल करेंसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) कई मायनों में लाभदायक है ।
एस. पी. स्वंय अथवा डी. एस. पी. द्वारा मामले की जाँच पड़ताल करा कर थाना प्रभारी को एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश देंगे ।
डिजिटल करेंसी को जाली रूप में तैयार करना भी कठिन है ।
सौर मंडल का आगे और पता लगाने के लिए चंद्रयान - 3, आदित्य - एल1, शुक्र ग्रह अभियान जैसे अंतरिक्ष विज्ञान अभियान प्रगति पर हैं ।
देश के पहले से ही सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सीबीडीसी से और बढ़ावा मिलेगा ।
भारतीय डिजिटल रुपया भी शीघ्र ही प्रचलन में दिखाई देगा यानी जल्द ही आपके लेन - देन का तरीका बदल जाएगा ।
उदाहरण के लिए जीनोमिक्स विज्ञान में खोजपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनके अंतर्गत जीनोमिक्स व ट्रांसजेनिक्स की सहायता से नयी प्रजातियां विकसित की गयीं और अब क्रिस्पर - कैस 9 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है ।
डिजिटल रुपया आपको जेब में रखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि यह प्रिंट भी नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपके काम आएगा ।
जीनोम एडिटिंग यानी जीनोम में बदलाव की टेक्नोलॉजी फसलों और मवेशियों की नस्लों में सुधार का नवीनतम उपाय बन गया है ।
क्रिस्पर - कैस 9 का उपयोग करके जीन में बदलाव करने की जबरदस्त संभावनाओं का फायदा बड़ी संख्या में फसलों की ऐसी नयी प्रजातियां तैयार करने में किया गया है जो न सिर्फ जैव और जैवेतर दबावों के प्रतिरोध में सक्षम होती हैं, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होती हैं ।
डिजिटल करेंसी भी रिज़र्व बैंक ही जारी करेगा ।
बीज टेक्नोलॉजी के अलावा समन्वित फसल प्रबंधन प्रणाली को परिष्कृत कर संसाधनों का संरक्षण करना, सिंचाई संबंधी अनुप्रयोग में नवाचार, फसल कटाई के बाद अनाज के नुकसान की रोकथाम, फसल संरक्षण की नयी तकनीकों का विकास करना, सोशल मीडिया जैसे सूचना व संचार टेक्नोलॉजी के आधुनिक साधनों से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की खेती के अत्याधुनिक तौर - तरीकों की जानकारी देना कृषि के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है ।
इसके कोई कागजी नोट नहीं होंगे ।
साफ है कि रिजर्व बैंक जो डिजिटल रुपया जारी करने की तैयारी में है, वह लीगल टेंडर होगा ।
लीगल टेंडर ऐसी मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने से देश के भीतर कोई भी इनकार नहीं कर सकता ।
एसएलवी - 3, एएसएलवी और पीएसएलवी के माध्यम से ठोस और द्रव प्रणोदन प्रौद्योगिकियाँ सिद्ध होने के साथ ही राष्ट्र ने जटिल क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने की अत्यंत चुनौतीपूर्ण जद्दोजहद शुरू की ।
डिजिटल रुपया और क्रिप्टोकरेंसी में अंतर
जानकारों का मानना है कि डिजिटल रुपये के आने से क्रिप्टोकरेंसी का आकर्षण घटेगा ।
स्कूलों में अब ब्लैकबोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड होगा, जिससे छात्रों को देश - दुनिया और अन्य समस्त विषयों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी ।
डिजिटल रुपया आधिकारिक मुद्रा के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रुपया होगा ।
जबकि क्रिप्टोकरेंसी में कोई पारदर्शिता नहीं है ।
साथ ही शिकायतकर्ता इसी वेब पोर्टल से जुड़े सी - एम सेल वर्चुअल पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं एवं अपनी दर्ज की गयी पूर्व शिकायतों को ट्रैक भी कर सकते हैं ।
इस वेब पोर्टल को केंद्र स्तर पर मौजूद शिकायत निवारण विभाग से भी जोड़ा गया है जिससे लोग केंद्र स्तर की प्रणाली और राज्य स्तर की प्रणाली को देख एवं समझ सकें ।
जिलों और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के श्रेष्ठता पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं ।
डिजिटल पंचायतें: ई - ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटरफेस
* ई - ग्राम स्वराज (ई - जीएस, कार्य आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर): ईजीएस पंचायती राज संस्थानों के लिए विकसित कार्य - आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पंचायतों के कामकाज (निगरानी और परिसंपत्ति प्रबंधन) के विभिन्न अन्य पहलुओं सहित पंचायतों के नियोजन और लेखा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने वाला एकल प्लेटफॉर्म है ।
लोक शिकायत और निवारण मॉड्यूल (पीजीआरएम), जिसे हेल्पलाइन भी कहा जाता है ।
ग्राम पंचायतों की ओर से वेंडर्स / सेवाप्रदाताओं को वास्तविक भुगतान करने के लिए उपलब्ध यह अपनी तरह का एकमात्र ई - जीएसपीआई इंटरफेस है ।
जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क - 2 (जीएसएलवी एमके - 2) चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है ।
उस समय विंडोज 95 या डॉस वर्जन ही था, परंतु फिर भी मैं कम्प्यूटर साइंस सीखना चाहता था ।
उन्होंने हाल में " ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया " पुस्तक लिखी है ।
उन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक भी लिखी जो इस विषय की शुरुआती पुस्तक मानी जाती है ।
प्रश्न: क्यूआर कोड और पाठ्य पुस्तकें बेहद बुनियादी विचार था जो सचमुच व्यापक परिवर्तन लेकर आया ।
योजना का यह अंक वैज्ञानिक समुदाय, डॉक्टरों, इंजीनियरों और उन अनगिनत - अनाम लोगों की मानवीय सेवाओं को समर्पित है जिन्होंने विज्ञान के विविध आयामों के अनुपम उपयोगों के जरिए हमारे जीवन की रक्षा की ।
एटीएम उपयोग में नवाचार
क्यूआर कोड के बारे में जाना, कि उसमें डेटा कैसे जोड़ा जाता है ।
आईजीओटी कर्मयोगी अध्ययन सामग्री के लिए जीवंत एवं विश्वस्तरीय मंच के रूप में उभर सकता है जहां सोच - समझ कर तैयार जांची - परखी डिजिटल ई - अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी ।
इसके साथ नागरिक घोषणा - पत्र, सेवा का अधिकार, उमंग एप, सभी प्रमुख मंत्रालयों के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, सीपीग्राम आदि प्रणालियाँ, नागरिकों की शिकायतों के निपटान का आसान जरिया बन गयी हैं ।
योजना के इस अंक में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया के कुछ शानदार प्रसंग हैं ।
मैं क्लास में वीडियो तैयार करता था, जिसे अपलोड किया जाता और उसे वे क्यूआर कोड से एक्सेस करते थे ।
मैंने कहा कि प्रयास आरंभ किया गया है जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, इसलिए आप पुस्तकों में क्यूआर कोड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
तमिलों का सौभाग्य है कि अपने गौरवशाली यशस्वी पूर्वजों की कई मूल्यवान कृतियों को नष्ट होने से बचाकर तोल्कप्पियम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फिर से प्राप्त कर सकते हैं ।
* ई - ग्राम स्वराज में रसीद वाउचर स्वतः आएगा ।
* सरकारी खजाने से ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली सहायता राशि को स्पष्ट दिखाने के लिए ट्रेजरी एकीकरण के आधार पर पीएफएमएस से ईजीएस को अनुदानों की रिवर्स पुशिंग अर्थात्‌ वापसी प्रयोग की सुविधा उपलब्ध होगी ।
* ऑनलाइन भुगतान करते समय जीएसटी और टीडीएस को ई - जीएसपीआई में जोड़ लिया जाएगा ।
* पीएफएमएस बैंकों द्वारा भुगतान फाइलों का समय पर निपटान संबंधी उपाय कड़ाई से लागू होंगे ।
' ((भावार्थ दीपिका ' को उसके अधिक चर्चित नाम ' ज्ञानेश्वरी ' से जाना जाता है ।
देश में हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वित्त - प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है ।
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर तक व्यापक पहुंच वाले सीएससी विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल सेवा डिलीवरी नेटवर्क हैं ।
ब्रॉडबैंड से जुड़े ये केंद्र आईसीटी के माध्यम से विभिन्न सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएं मुहैया करा रहे हैं ।
सरकार इन उद्योगों को समर्थन देकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल बैंकिंग के लाभ उपभोक्ताओं के लिये अनुकूल ढंग से देश के हर कोने तक पहुंच सकें ।
सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के केंद्र बन गये हैं ।
उमंग (यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) केंद्र और राज्य सरकारों की उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है ।
इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के लिये डिजिटल स्वास्थ्य संग्रह तैयार करना है ।
चाहे यह टेलीविजन हो, सेल फोन हो या इंटरनेट सेवा, ये सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम से काम करते हैं और राजस्व उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत हैं ।
इसके अलावा सेंसर टेक्नोलॉजी से पानी और पोषक तत्वों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है ।
उमंग के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं में मेरा राशन, ई - नाम और दामिनी आकाशीय बिजली चेतावनी सेवा शामिल हैं ।
नागरिक मेरा राशन के जरिये नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का पता लगाकर उन तक पहुंच सकते हैं ।
इसी तरह ई - नाम की ' मेरे नजदीक की मंडी ' सेवा नजदीकी मंडियों का पता तथा उन तक पहुंचने का रास्ता बताती है ।
दामिनी के माध्यम से पता चलता है कि हाल के कुछ मिनटों में कहां बिजली गिरी है ।
सार्वजनिक सेवा केंद्र पीएमजी दिशा के जरिये नागरिकों का सशक्तिकरण:
जल निकायों की बहाली, जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की स्थापना, वर्षा जल संचयन, कुशल जल उपयोग, स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र आदि के लिए नई जल नीति शुरू की गई ।
डिजिलॉकर ज्यादातर राज्यों के लिये राशन कार्डों और विवाह प्रमाणपत्रों की डिजिटल प्रतियां पहले से ही जारी कर रहा है ।
इसने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक कई प्रौद्योगिकियों को प्रमाणित किया है ।
सीएमएसए के लक्ष्यों में ग्रामीण परिवारों में पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना शामिल है ।
समझा जाता है कि इसी दौर में तबले का भी चलन शुरू हुआ ।
' योजना ' के इस अंक में लोक प्रशासन के विविध पक्षों - इसकी क्षमताओं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और लोक सेवाओं में सुधारों के अगले स्तर के बारे में चर्चा की गई है ।
वैज्ञानिक भी आशंकित हो गये हैं क्योंकि सरकार उन्हें जेनेटिक इंजीनियरी टेक्नोलॉजी की सहायता से विकसित किये गये अपने उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन पर पाबंदियां लगाती है ।
केंब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में विज्डम (बुद्धिमत्ता) को - बेहतर निर्णय और न्याय के लिए व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव के प्रयोग की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है ।
स्थायी विकास के लिए आंकड़ों पर आधारित पहल के जरिये जीआईएस - आधारित एप्लीकेशन “ग्राम मानचित्र ' को सभी ग्राम पंचायतों ने अपनाया है ।
सीएमएसए मॉडल को डिलीवरी के अधोमुखी साधन के रूप में शुरू किया गया था ।
राज्य सरकारों के लिए स्थानीय भाषा इंटरफेस के साथ एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है ।
मैं सीआरपी टीमों तथा सीएमएसए की केन्द्रीय तकनीकी टीम के सदस्यों और डब्ल्यूबीएसआरएलएम - आनंदधारा को दल का आलेख में इस्तेमाल किये गये जरूरी तथ्यों और क्षेत्र स्तरीय सूचनाओं को मुहैया कराने के लिये धन्यवाद ज्ञापन करती हूं ।
इसका स्पष्ट संदर्भ संगम के शास्त्रीय पुराण ' कलितोकई ' में मिलता है ।