Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
विमुद्रीकरण के बाद और नकद रहित अर्थव्यवस्था पर सक्रिय नीतिगत जोर से, इंटरनेट के अतिरिक्त प्रसार (दिसंबर 2015 के अनुसार, 40 करोड़ उपयोगकर्ता) से नकद - रहित बैंकिंग लेनदेन की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर देगी और मोबाइल बैंक एक निजी बैंक शाखा (केवल एक ही साल में वर्ष 2014 में स्मार्ट फोन का उपयोग 8 करोड़ तक पहुंच कर दुगुना हो गया है) का रूप लेते जा रहे हैं ।
भारत को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करने के लिये 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया ।
विश्वभर में बैंकिंग उद्योग जल्द ही अपने पारंपरिक समय 9 से 5 बजे के स्थान पर चौबीसों घंटे की सेवाएं शुरू कर सकता है ।
(बैंक ऑफ अमेरिका ने पिछले 5 वर्षों में 1000 से ज्यादा शाखाएं बंद कर दी हैं) शाखारहित बैंकिंग मॉडल को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए ग्राहक पहुंच लागत को 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए आधार जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों को बैंकिंग बिजनेस मॉडल के साथ जोड़ा जा सकता है ।
लगभग 46 लाख केद्रीय कर्मचारियों को प्लेटफार्म पर जोड़ने के लिए 2020 - 21 से 2024 - 25 की 5 साल की अवधि में 510 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे ।
वैश्विक बुनियादी ढांचे के बाजार में भारत का 5 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें 2025 तक 9 से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की उम्मीद है ।
1.50 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार वाले अब तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और हर महीने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं ।
प्रत्येक तिमाही में 25 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों / ईजीएस और एआईई केंद्रों के निरीक्षण की सिफारिश की गई है ।
यहां किसी महीने / तिमाही के लिए एक महीने पहले ही खाद्यान्न उठाने की अनुमति है ताकि खाद्यान्नों की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे ।
निम्नलिखित कुछ नवीन विचार हैं जो अगले 15 - 20 वर्षों में वास्तविकता बन सकते हैं:
1.5 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाले छोटे एवं मझोले उद्यमियों (एसएमई) को तीन महीने में एक बार रिटर्न दाखिल करने तथा कर अदा करने की अनुमति देने के कारण और निर्यातकों को निर्यात के लिए माल छुडवाते समय बॉण्ड एवं बैंक गारंटी पेश करने से छूट देने के कारण कारोबार करना आसान हो जाएगा ।
उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार केंद्रीय बजट 2007 - 08 में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मध्याह्न भोजन योजना 2007 - 08 में 3427 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए बढ़ाई जाएगी ।
इसके लिए 7324 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है जो 2006 - 07 के बजट के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक है ।
वर्ष 2020 में एक जनवरी और 31 अक्टूबर के बीच 6467 अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण सीएससी जोड़े गये हैं ।
यह 2004 - 05 में 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर 2009 - 10 में 32 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया (संसद की कार्यवाही, 2010) ।
वित्तीय वर्ष 2009 - 10 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास के लिये खाद्यान्न का आवंटन समय पर प्राप्त हुआ, लेकिन राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य खाद्य निगम को खाद्यान्न समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया ।
वर्ष 2014 से अब तक 2.48 करोड़ से ज्यादा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराये जा चुके हैं ।
स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव अक्तूबर 1951 से करीब छह महीने के दौरान आयोजित किये गये ।
अपवाद वाले राज्यों में केरल शामिल था जहां 1960 में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही सदन को भंग कर दिये जाने से मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा था ।
सरकार ने 2008 में सामान्य कबाड़ प्रबंधन नियम लागू किये ।
तीन वर्षों में उमंग को 3.75 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है ।
इस बीच भारत में इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ का उत्पादन 2014 में 1.7 मिलियन टन से बढ़ कर 2015 में 1.9 मिलियन टन हो गया (संयुक्तराष्ट्र, 2015 और 2016) ।
18वीं शताब्दी यानि आर्थिक व्यवहारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक स्थिति में आने तक डेरा में जगत सेठों की चलती थी ।
संयुक्त राष्ट्र ने 1978 के अल्मा अता (अब अल्माटी) घोषणा पत्र में सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रारूप पेश किया था ।
पहली शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता कभी भी 25 प्रतिशत से कम नहीं रही ।
इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक उत्पादन में पिछले दो हजार वर्षों तक भारत पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर था ।
लिहाजा, 1978 का अल्मा अता घोषणा पत्र यूडीएचआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान को ध्यान में रखकर बनाया गया गया था ।
यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 18वीं शताब्दी तक भारत की सीमाएं पश्चिमोत्तर में काबुल तक थीं, उस समय तक अफगानिस्तान या पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था ।
सोलहवीं शताब्दी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में यूरोपीय व्यापारियों का प्रवेश बढ़ गया था ।
इस साल सरकार ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत आर्थिक उत्प्रेरक राहत पैकेज जारी किया ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को नवंबर, 2020 तक मुफ्त खाद्यान्न दिया गया ।
मेक इन इंडिया के तहत जीडीपी में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के योगदान को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है जिससे अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ रोजगार पैदा होंगे ।
2017 और 2019 के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर मैंने जो परिवर्तन किये उनमें प्रमुख हैं -
वर्ष 1718 से 1730 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे प्रतिवर्ष औसतन चार लाख रुपये उधार लिए ।
वर्ष 1757 तक जगतसेठ से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष चार लाख रुपये और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 15 लाख रुपये कर्ज लिया करती थी ।
2017 और 2019 के बीच केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए मैंने निम्नलिखित बदलाव किये -
इस योजना के तहत 31 जनवरी, 2019 तक 12 लाख से ज्यादा यात्री विमान यात्रा कर चुके थे ।
उड़ान के 28 महीनों में 69 हवाई अड्डे, 31 हेलीकॉप्टर और छह जल ड्रोन मंजूर किये गये ।
2014 और 2017 के बीच रेल मंत्री के तौर पर निम्नलिखित कार्य किये -
निपुण भारत मिशन, 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देता है और रटकर याद रखने की जगह विवेचनात्मक सोच, वैज्ञानिक स्वभाव और गतिविधि - आधारित शिक्षा का उपयोग करता है ।
मैंने 7 अगस्त, 2016 को गुजरात की जनता की सेवा के लिये राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला ।
हम 2022 तक नये भारत का निर्माण करेंगे और इस परिवर्तन में उद्योग क्षेत्र एक बड़ी भूमिका निभायेगा ।
इसी के साथ भारतीय सैन्य बलों की यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ जो 1988 तक चला ।
1962 के युद्ध के बाद सेना में सैनिकों की संख्या बढ़कर लगभग 8,25,000 कर दी गई जो पहले करीब 5,50,000 ही थी और साथ ही संगठन, प्रशिक्षण और सिद्धान्तों में भी अनेकानेक सुधार - बदलाव किए गए ।
2019 में गुजरात सरकार ने उन किसानों के लिये 3795 करोड़ रुपये की सहायता घोषित की जिनकी फसलें बेमौसम बारिश से नष्ट हो गयी थीं ।
इसके बाद 2020 में 3700 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गयी जिसका लाभ 56 लाख किसानों को मिला ।
पाकिस्तान सरकार ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में अपने ही बंगाली देशवासियों का नरसंहार शुरू कर दिया ।
3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने बाकायदा युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी जिस पर भारतीय सेना ने फौरन जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को पराजित कर दिया ।
1971 के युद्ध में भारत द्वारा अपनाई गई बहु - स्तरीय रणनीति के अंतर्गत प्रत्येक पहलू पर पूरा ध्यान रखा गया और जमीनी हकीकत के हिसाब से जहां पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ " आक्रामक रक्षा " की नीति लागू की गई थी वहीं इस तथ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया कि उत्तर में चीन की ओर से खतरे को रोके रखा जाए ।
पूर्वी मोर्चे पर आक्रामक नीति अपनाई गई और दुश्मन का जमाव बढ़ने से रोकने के लिए त्वरित युद्ध प्रणाली अपनाकर ढाका को 2 सप्ताह से भी कम चली लड़ाई में अपनी नजदीकी रेंज में लाने की व्यूह रचना की गई थी ।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षाओं में सुधार और परिवर्तन के जरिये उन्हें अभूतपूर्व रफ्तार से विकास कर रहे इक्कीसवीं सदी के राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने को लेकर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है ।
अप्रैल और मई, 2020 में कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 68.80 लाख और राज्य की गरीबी से ऊपर की रेखा - 1 के अधीन 61 लाख कार्ड धारकों को 2000 करोड़ रुपये के खाद्यान्न मुफ्त में वितरित किये गये ।
अपने क्षेत्रों के ऐसे विशेषज्ञों को 2018 से मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक समेत विभिन्न पदों पर निर्धारित अवधि के अनुबंध के जरिये नियुक्त किया जा रहा है ।
1972 में भारत और चीन के बीच फिर संघर्ष, 1973 में तीसरे अरब - इज़रायल युद्ध और तेल संकट, वियतनाम में चल रहे लंबे संघर्ष की 1975 में समाप्ति, 1979 में चीन का वियतनाम पर विफल आक्रमण, उसी वर्ष सोवियत का अफगानिस्तान पर हमला और 1980 के इराक़ - ईरान युद्ध के कारण हर तरफ ऐसा वातावरण बन गया था कि भारत में भी सैनिक तैयारी में सुधार - बदलाव जरूरी हो गये थे ।
इसके अलावा, 1998 में कमेटी ने बैंकों में तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल, कौशल प्रशिक्षण और प्रोफेशनल मैनेजमेंट संबंधी कदमों का भी सुझाव दिया ।
ऐसे कई सुधारों को 1991 से लागू किया गया, जिससे देश के बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन और ताकत में सुधार हुआ ।
मिसाल के तौर पर बैंकिंग सिस्टम के उधारी की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी 1990 में 51.5 फीसदी थी, तो 2000 में बढ़कर 53.4 फीसदी हो गई ।
देश में फिलहाल 3 से 6 साल के लगभग 10 करोड़ बच्चे हैं ।
साल 2000 में चीन में यह अनुपात 133 फीसदी, मलेशिया में 143 फीसदी और थाईलैंड में 122 फीसदी था ।
साल 2000 में बैंकिंग सुधार से जुड़ी कई कमेटियां बनाई गईं और इसके बाद और सुधारों को आगे बढ़ाया गया ।
ऐसे में बच्चों की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए ठोस बुनियाद तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक भारत की बाल आबादी अपने उच्चतम स्तर पर है, लिहाजा अब इसमें मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है (संयुक्त राष्ट्र - जनसंख्या डिविजन 2019) ।
अगले दशक में हर साल तकरीबन 2.3 - 2.4 करोड़ बच्चों के जन्म का अनुमान है (यूनिसेफ का डाटा) ।
* बेहतर भविष्य का निर्माण: उदाहरण के तौर पर, हम साल 2040 की बात करते हैं - ((25 साल की रक्षा 2020 को याद करती है, जब कोरोना महामारी ने उसके गरीब माता - पिता की जिंदगी को तहस - नहस कर दिया था ।
इस योजना का पायलट फेज (परीक्षण चरण) 24 अप्रैल 2020 को छह राज्यों - हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आरंभ किया गया ।
तकरीबन 20 साल के बाद, वह अनिश्चितता की उसी राह पर खड़ी है ।
महामारी के दौरान पांच साल की रक्षा की देखभाल नहीं हो पाई और वह स्कूल भी नहीं गई ।
केंद्रीय बजट 2018 - 19 की मुख्य बातें
* अधिकतर रबी फसलों की ही तरह सभी अघोषित खरीफ फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगी; कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण वर्ष 2014 - 15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018 - 19 में 11 लाख करोड़ रुपये ।
हम जून के मध्य में अपने बांग्लादेश समकक्ष के साथ संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में इन सभी घटनाक्रमों एवं अन्य की समीक्षा करेंगे ।
दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी बैंकों का एनपीए मार्च 2015 में 2.78 लाख करोड़ था, जो जून 2017 में बढ़कर 7.33 लाख हो गया ।
वह नहीं चाहती कि उसकी 3 साल की बेटी का भी हाल उसके जैसा हो ।
* महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली ऋण राशि को पिछले साल के 42,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 75,000 करोड़ रुपये किया जाएगा ।
संतुलित और समग्र विकास के लिए, किसी बच्चे को शुरुआती वर्षों में इन चीजों की ज़रूरत होती है: अच्छी सेहत और पोषण से जुड़ी देखभाल और सुरक्षित माहौल के साथ - साथ ऐसी गतिविधियां जिनके जरिये बच्चों में एक - दूसरे के बीच संवाद, बच्चों और बड़ों के बीच संवाद और समग्र विकास की गुंजाइश बन सके ।
(एमडब्ल्यूसीडी 2013) ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में कहा गया है, " बच्चों के दिमाग का 85 प्रतिशत से भी ज़्यादा विकास 6 साल की उम्र से पहले होता है ।
पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है ।
* राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तय किया गया, यह 2018 - 19 में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है ।
इससे बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनके दिमाग को बेहतर बनाने से जुड़ी देखभाल की अहमियत के बारे में पता चलता है ।
इन वर्षों में बच्चे का दिमाग लचीला होता है, तेजी से बढ़ता है और अनुभवों को ग्रहण करता है ।
वित्त वर्ष 2016 - 17 की पहली छमाही में बैंकों के टैक्स के बाद मुनाफे में साल दर साल आधार पर गिरावट आई ।
मार्च 2008 और मार्च 2017 के दौरान बैंकों का स्ट्रेस्ड कर्ज कुल कर्ज के 3.5 फीसदी से बढ़कर 12.1 फीसदी हो गया ।
* 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्राप्त लाभ पर 2018 - 19 से लेकर पांच वर्षों तक 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव ।
भारत में हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें 99 प्रतिशत 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेते हैं ।
* 50 करोड़ रुपये से कम के कारोबार (वित्त वर्ष 2015 - 16 में) वाली कंपनियों के लिए फिलहाल उपलब्ध 25 प्रतिशत की घटी हुई दर का लाभ वित्त वर्ष 2016 - 17 में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार की जानकारी देने वाली कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हो सकें ।
मेघालय ने जून 2021 में भूटान को कम राख वाले गैर - कुकिंग कोयले का निर्यात शुरू किया ।
हालांकि, शिक्षा से जुड़ी सालाना रिपोर्ट, 2019 में कहा गया है (एएसईआर 2019): ' शुरुआती साल ' का मतलब है कि कई बच्चों का स्कूलों में दाखिला बिना तैयारी के होता है ।
अक्टूबर 2021 में चालू हुए इस संयंत्र ने पहले ही असम को तरल ऑक्सीजन का निर्यात शुरू कर दिया है ।
दरअसल, 5 साल के सिर्फ 10.7 प्रतिशत बच्चे एक ही तरह की तस्वीरों का मिलान कर सकते थे और इस उम्र के सिर्फ 17.5 प्रतिशत बच्चे चित्रों के पैटर्न को पूरा कर सकते थे ।
ये शर्ते जनवरी 2019 से अमल में आएंगी ।
वित्त वर्ष 2015 - 16 में इंद्रधनुष प्लान के तहत बैंकों के पुनर्पूजीकरण के जरिये एनपीए में भारी बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था पर इसके खराब असर को स्वीकार किया गया था ।
मैं देश के इस हिस्से में बारह दशकों से अधिक समय से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित सेवा करने के लिए चैंबर को बधाई देता हूँ ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक निर्णायक कदम के तहत, छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल को आवश्यक नीति में शामिल किया है:
* प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव ।
इससे निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को फिर से पूंजी मुहैया कराने के लिए 24 अक्टूबर को 2.1 लाख करोड़ के प्लान का ऐलान किया ।
यह काम 2030 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि ग्रेड 1 में पहुंचने वाले सभी बच्चे स्कूल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें ।
हालांकि, 31 जनवरी, 2018 तक हुए सभी लाभों को संरक्षित किया जाएगा ।
इसमें बैंकों और प्रमोटरों को 270 दिनों के भीतर निपटारा प्लान पर सहमत होने या संपत्तियों की बिक्री जैसी कार्रवाई की बात है ।
दोस्तों, 3. पिछले दो वर्षों में, महामारी का दुनिया भर में विनाशकारी प्रभाव पड़ा है ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ' निपुण भारत ' के तहत सीखने की प्रक्रिया में माता - पिता / परिवार को शामिल करने पर ज़ोर है ।
इसके अलावा, आईआईटी रुड़की ने शैक्षणिक सत्र 2021 से बांध सुरक्षा और पुनर्वास में एम. टेक. और आईआईएससी बैंगलोर ने बांध इंजीनियरिंग में कार्यक्रम शुरू किया है ।
महिला एवं बच्चों के सभी आवश्यक आयामों को समायोजित करने की चेष्टा वित्त वर्ष 2018 - 19 के बजट में परिलक्षित होती है ।
स्त्री स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होता 2018 - 19 का केन्द्रीय बजट तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पायेगा जब, घोषणाओं का क्रियान्वयन उससे संबंधित विभागों द्वारा, ईमानदारी से किया जायेगा ।
अप्रैल 1957 में, पूर्व के अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का पूरा कार्यभार इसने संभाल लिया ।
6. आर्थिक मोर्चे पर, महामारी के दौरान, सरकार ने 2014 से चल रही महत्वाकांक्षी सुधार प्रक्रिया को तेज किया ।
इस परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, कोयंबटूर जिले में भूजल स्तर काफी बढ़ गया है, इसका स्तर क्रमशः 2017, 2018, और 2019 के दौरान क्रमशः 29.76 मीटर, 22.31 मीटर और 17.62 मीटर की गहराई पर दर्ज किया गया है ।
महामारी के शुरुआती दिनों में शुरू की गई इस योजना को हाल ही में छह महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है ।
लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के पूर्व अधिकारी हैं और हिंदी तथा अंग्रेजी में समान अधिकार से लेखन करते हैं ।
इसके अनुरूप 2015 - 16 से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है ।
इसी तरह 2020 - 21 से प्रखंड पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना बनायी जा रही हैं ।
इस दिशा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक अप्रैल, 2018 से शुरू किया गया ।
दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कई परियोजनाओं, यात्राओं, उद्घाटन समारोहों, समझौतों के साथ यह मेरे लिए वास्तव में एक एक्शन से भरपूर यात्रा रही है और जैसे - जैसे मैं कार्यक्रम के अंत पर पहुँच रहा हूँ, मैं महामहिम राष्ट्रपति, मेरे मेजबान विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव की सरकार और अड्डू के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ ।
1970 में जहाँ इस परीक्षा के देने वाले सिर्फ 11000 थे, वर्ष 1979 में उनकी संख्या 10 गुना बढ़ गई ।
वर्ष 1988 में बनाई गई सतीश चंद्र कमेटी ने 10 वर्ष की भर्ती के आंकलन में भारतीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित किए जाने की भूरि - भूरि प्रशंसा की ।
इसे मई 1977 में, धन की वास्तविक आवश्यकता और बजटीय स्रोतों से उपलब्ध धन के अंतर को भरने हेतु बैंकिंग संस्थानों से धन को एकत्र करने के लिए शुरू किया गया था ।
लेकिन वर्ष 2011 में कुछ अंग्रेजी के पक्षधरों ने ऐसे बदलाव किए कि भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थी कम से कम होते गए और फिलहाल यह 5 प्रतिशत से भी कम है ।
कमोबेश यही देश की अधिकांश ग्रामीण महिलाओं की एक जैसी कहानी है जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40.5 करोड़ है क्योंकि 15 अगस्त, 2019 तक देश के कुल 19.18 करोड परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पानी के नलों वाले कनेक्शन थे ।
भारत में महिलाएं और लड़कियाँ दिनभर काफी समय रोजमर्रा के घरेलू काम करने में बिताती हैं (रोजाना 352 मिनट) ।
मंत्रालय ने 2015 - 16 में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के जरिये विकेंद्रीकरण का अध्ययन कराया था ।
अधिकतम उम्र सीमा वर्ष 1978 तक 24 और 26 वर्ष थी जिसे कोठारी समिति ने बढ़ाकर सभी सेवाओं के लिए 28 वर्ष कर दिया था ।
उम्र बढ़ाने के पीछे यह भी कारण था कि सुदूर के गाँव आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा देर से शुरू हो पाती है लेकिन 40 वर्ष बाद 2021 में देश की साक्षरता और शिक्षा की पहुँच बहुत बेहतर हुई है ।
अगले पांच वर्षों में छह लाख से ज्यादा गांवों में से ज्यादातर को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
अफ्रीका के साथ भारत का कुल व्यापार 2003 के केवल 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है ।
पंचायती राज मंत्रालय हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन देता है ।
पिछले दशक में अफ्रीका में भारतीय निवेश भी तेजी से बढ़ा है ।
एक्जिम बैंक ने 1982 में काम आरंभ किया था ।
इसी विचार को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत सशक्तीकरण और जवाबदेही योजना (पीईएआईएस) वर्ष 2005 - 06 में लागू की ताकि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को विकेन्द्रीकरण अपनाने की दिशा में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया जाए ।
बार - बार के अध्ययनों से यह सामने आया है कि 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में उन्हें किताबी ज्ञान तो दिया जाता है लेकिन जमीनी अनुभव पर्याप्त नहीं दिया जाता ।
21वीं सदी के इस दौर में यह इसलिए जरूरी है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ही ऐसी है जिसमें बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और इसीलिए कोचिंग संस्थानों की भूमिका लगातार बढ़ रही है ।
इसी कारण 2011 - 12 में पंचायतों को प्रोत्साहन देने के दूसरे अंग के तौर पर स्थानीय निकाय स्तर पर जवाबदेही और प्रदर्शन को जोड़ लिया गया ।
7. जैसा कि प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने ' स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ' संबोधन में कहा था, कोरोना काल के दौरान, जब दुनिया क्वांटिटेटिव इजिंग कार्यक्रम जैसे हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, भारत ने सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया ।
समिति का गठन 30 मार्च, 1979 को किया गया ।
उसने ऐसी अनूठी वित्तीय संस्था बनाने की सिफारिश की, जो इन आकांक्षाओं को पूरा करे और इस प्रकार 1981 के अधिनियम 61 के जरिये संसद ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की हक स्थापना को मंजूरी दे दी ।
भारत को वर्ष 2020 - 21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 81 बिलियन से अधिक प्राप्त हुए ।
भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट - अप इकोसिस्टम में से एक का घर बन गया है और करीब 100 यूनिकॉर्न की मेजबानी करता है, जिनमें से 40 सिर्फ 2021 में इस स्थिति तक पहुँचे हैं ।
12. व्यापक वैक्सीन कवरेज द्वारा समर्थित, सुधारों से हुए लाभ और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि और पूंजीगत खर्च में वृद्धि से, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2022 - 23 में 8 प्रतिशत से अधिक की जीडीपी वृद्धि देखने की उम्मीद है ।
13. भारत ने हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2021 - 22 में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी हासिल कर लिया है ।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 के अनुसार, देश में वनों और वृक्षों का आवरण बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत हो गया है ।
यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।
130 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या वाले इस देश में पानी की कमी पहले से ही दिखाई दे रही है और 2050 तक आबादी के 160 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है जिससे यह समस्या और भी विकट हो जाएगी ।
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यानि 2022 में संसद की यह नई इमारत ' नए भारत ' की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगी ।
2018 समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) 2.0, एक अखिल भारतीय मेट्रिक्स मापक है जो जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों को मापता है और जीवनचक्र में उपयोगी होता है ।
जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा जारी की गई जल रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 बड़े शहर 2020 तक शून्य भूजल स्तर तक पहुंचने की कगार पर थे जिससे 100 मिलियन से अधिक लोगों के प्रभावित होने के आसार हैं ।
रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दुगुनी होने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए जल की गंभीर कमी हो सकती है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत की हानि हो सकती है ।
इसने 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स की अनुशंसित पुस्तकों की सूची में जगह बनाई ।
2 अक्टूबर 2019:
2019 के रायसीना डायलॉग में यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है ।
नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है, जो भारतीयता के विचार से ओतप्रोत है ।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी के लिए स्वच्छता हासिल करने के लक्ष्य के तहत साल 2030 का समय निर्धारित किया है ।
1990 के दशक में भारत ने इस दिशा में बढ़ना शुरू भी किया ।
फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई ।
आज ' पोखरण - 2 ' के लगभग 22 वर्षों के बाद भारत एक प्रमुख एशियाई शक्ति और एक ' वैश्विक खिलाड़ी ' के रूप में स्वीकार किया जा रहा है ।
इस बीच, साल 2020 - 21 के लिए 15वें वित्त कमीशन की रिपोर्ट भी जारी की गई ।
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2018 - 19 के भाषण में कहा कि सरकार कीमती धातु को एक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में विकसित करने के लिए समावेशी स्वर्ण नीति बनाएगी ।
पेयजल और स्वच्छता विभाग, अभियान के दूसरे चरण को 2020 - 21 से 2024 - 25 के बीच लागू करेगा ।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना केंद्रीय सरकार ने बजट 2015 - 16 में प्रस्तुत की थी ।
ये रेशियो 2016 में नकारात्मक दायरे में चले गए ।
नई दिल्ली अप्रैल 27, 2022
11. तुर्कमेनिस्तान, भारत - मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दायरे में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जिसकी पहली मेजबानी भारत ने इस साल जनवरी में की थी ।
युवा मामलों पर आज हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हमारे युवाओं के बीच आदान - प्रदान को और तेज करेगा ।
मैंने तुर्कमेनिस्तान को सुधारों के साथ विस्तार वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के साथ - साथ 2021 - 22 की अवधि के लिए इसमें भारत की अस्थायी सदस्यता के दौरान पूरा सहयोग जारी रखने की पहल के लिए भी धन्यवाद दिया ।
बजट 2018 - 19 में सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है ।
पहली मई 1960 को स्थापना के बाद गुजरात राज्य 60 से अधिक वर्ष पूरे कर चुका है ।
2020 तक 50 लाख युवाओं को बुनियादी प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति देने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना आरंभ की जा रही है ।
एनईपी 2020 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी के लिये अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं ।
वर्ष 2018 - 19 में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है ।
वित्त मंत्री ने बजट 2018 - 19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए 5,750 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है ।
एनईपी 2020 की एक प्रमुख सिफारिश उच्चतर शिक्षा को विस्तृत आधार वाली और समग्र बनाने की है ।
जनवरी 2017 में औद्योगिक क्षेत्र की कर्ज ग्रोथ में 5.1 फीसदी की गिरावट हुई थी, जबकि जनवरी 2016 में इसमें 5.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी ।
वित्त आयोग का गठन राजस्व एवं व्यय का अंतर पाटने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275 - 278 के तहत 1951 से ही हर पांच वर्ष में किया जाता है ।
अभी तक चौदह वित्त आयोगों ने अपनी अवधि पूरी की है और 15वां आयोग 2020 - 21 के लिए सिफारिशें कर चुका है ।
2014 - 15 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा विकास की योजना के लिए तय किए गए अंतरण में सशर्त अंतरण भी शामिल होते थे ।
कपड़ा, चमड़ा तथा फुटवियर जैसे रोजगार देने बाले क्षेत्रों में सरकार 3 वर्ष तक नए कर्मचारियों की भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का अंशदान कर रही है ।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, खनन क्षेत्र में सुधार, साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के कुपोषण के खिलाफ अभियान, कुछ ऐसे ही क्षेत्रों के उदाहरण हैं, जहां नीति आयोग ने अपने छह वर्षों के अस्तित्व के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत जानकारियां प्रदान की हैं ।
उप राज्य (स्थानीय) प्रशासनिक निकायों के स्तर तक विकेंद्रीकरण के बगैर ही राज्यों को अधिकार प्रदान 1990 के दशक से पूर्व बहुत कम था ।
1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद ही दो स्तर वाला भारतीय संघीय ढांचा तीन स्तर वाले ढांचे में बदला और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ ।
31 मार्च 2020 तक राज्यों की कुल डब्ल्यूएमए सीमा 32 हजार 225 करोड़ रुपये थी ।
केंद्र और राज्यों के अनुरोध पर आरबीआई ने 7 अप्रैल 2020 को राज्यों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा 60 प्रतिशत बढ़ा दी ।
संघवाद का बुनियादी सिद्धांत तो वही रहा मगर तमाम वर्षों में हुए कई घटनाक्रम मसलन 1991 में उदारीकरण, 2005 में वैट क्रियान्वयन और हाल के परिवर्तन जैसे 2017 में जीएसटी प्रणाली, 2015 में योजना आयोग खत्म कर नीति आयोग का गठन तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाया जाना आदि के कारण बिना शर्त राशि का अंतरण बढ़ गया है, जिसके कारण केंद्र तथा राज्य के राजकोषीय संबंध भी लगातार बदलते रहे हैं ।
शुरुआत में अभिवृद्धित सीमा 30 सितंबर 2020 तक वैध थी जिसे बाद में 31 मार्च 2001 तक कर दिया गया ।