Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इस प्रक्रिया से समस्याएं भी उत्पन्न होंगी ।
चूंकि इस वरीयता क्रम में कुछ बिल्डरों को नहीं रखा गया है ।
इसलिए मकान के खरीदारों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है ।
कुछ विरोधों के बाद दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने मकान के खरीदारों को नया फॉर्म एफ जारी किया है लेकिन वे अभी भी वरीयता क्रम में शामिल नहीं हैं ।
संहिता के लागू होने के बाद अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं ।
हेयरकट का अर्थ है, ऋण में छूट देना ।
सिनर्जीज़ - डोरे ऑटोमोटिव एल्यूमीनियम अलॉय व्हील्स का निर्माण और विश्वस्तरीय कार निर्माता कंपनियों को उनकी आपूर्ति करती थी ।
उसके दिवालिया होने पर उसका अधिग्रहण सिनर्जीज़ कास्टिंग ने किया ।
बिजली, इस्पात, सड़क अवसंरचना और वस्त्र जैसे क्षेत्रों की कंपनियों की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है ।
इन मामलों के हल होने से कॉरपोरेट ऋणदाताओं को लाभ होगा ।
हालांकि, शुरुआत धीमी है ।
दूसरी समस्या यह है कि प्रमोटर ही अपनी कंपनियों के लिए बोलियां लगा रहे हैं ।
इसका हल निकालने के लिए संहिता के अंतर्गत नियमों को संशोधित किया गया है ताकि संदिग्ध प्रमोटर कंपनियों पर दोबारा कब्जा न कर पाएं ।
ऐसा करने से ऋणदाताओं की शंकाओं और भय को दूर किया जा सकेगा ।
चूंकि ऋणदाता इस बात के लिए परेशान होते हैं कि समस्या उत्पन्न करने वाले ही कम कीमत में कंपनी दोबारा हासिल न कर लें ।
संहिता के अंतर्गत डीफॉल्टर किसी भी कंपनी को दोबारा नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि समिति द्वारा उनकी जांच की जाएगी ।
दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगाना भी मुश्किल होगा क्योंकि इससे संबंधित नियमों को भी सख्त बनाया गया है ।
संशोधित नियमों के अंतर्गत दिवालिया पेशेवर के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रस्तावित ऋण योजना की पूरी जांच की गयी है ।
इस योजना में ऐसे सभी विवरण शामिल होने चाहिए जिनकी मदद से प्रमोटरों सहित निपटान का प्रस्ताव रखने वालों का मूल्यांकन किया जा सके ।
यह देखा जा सके कि वे भरोसेमंद हैं अथवा नहीं ।
किंतु मानव निर्मित धागे से बने कपड़ों की कीमतें उसी दौरान बढ़ गई ।
किंतु भारतीय वस्त्र उद्योग के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धी देशों की लागत के मुकाबले ऊंची लागत, गैर प्रतिस्पर्धी कर ढांचे समेत विभिन्न कारणों से वैश्विक बाजार में मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा भी शामिल है ।
यह विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाली एकल कर प्रणाली है ।
केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में ही समाहित हो गए हैं ।
प्रत्येक चरण पर दिए जाने वाले इनपुट टैक्स का क्रेडिट यानी वापसी मूल्यवर्धन के बाद के चरणों में होती रहेगी - प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन होने पर ही कर वसूला जाएगा ।
कपड़े पर जीएसटी की दर
रेशम और जूट के अलावा सभी प्रकार के वस्त्र पर जीएसटी लगाया गया है ।
कपड़े पर जीएसटी का प्रभाव
वस्त्र उद्योग पर जीएसटी के प्रभाव का आकलन मूल्य, उत्पादन, कपड़े के आयात - निर्यात, रोजगार आदि के आंकडों से किया जाता है ।
अध्ययनों से पता चला है कि सार्वजनिक एजेंसियों और उपलब्ध संसाधनों के बीच सहयोग, नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाने में ' सहयोगात्मक ' परिणाम दे सकता है ।
हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और संबंधित आदेशों के बावजूद, कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का, ग्राम पंचायत विकास योजना में अभिसरण वर्षों से परिलक्षित नहीं होता है ।
ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए क्षेत्रीय निधि आवंटन कुछ क्षेत्रों तक सीमित है जहां केंद्रीय या राज्य वित्त आयोग के फंड और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाओं से मुख्य वित्त पोषण प्रदान किया जाता है ।
सड़क निर्माण, पानी और स्वच्छता के क्षेत्रों में आवंटन का प्रतिशत, अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है ।
यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्राम पंचायतों को इन क्षेत्रों से संबंधित अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण की अधिक आवश्यकता है ।
हालांकि, इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में निधि आवंटन का प्रतिशत कम है, उन्हें स्थानीय स्तर पर पर्याप्त राशि नहीं मिलती है ।
कई सरकारी विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करते हैं, लेकिन अक्सर कार्यक्रम अलग - अलग विभागों द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए प्रयासों का दोहराव हो सकता है, अतः अधिक अभिसरण की आवश्यकता है ।
मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण पोषण आदि जैसी ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार करने पर जोर देते हैं ।
श्रम बजट सहित संबंधित विभागों की सभी योजनाएं ग्राम पंचायत विकास योजना से निर्गत होंगी, हालांकि स्वीकृत गतिविधियों का कार्यान्वयन संबंधित विभागों द्वारा किया जा सकता है ।
ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से विभिन्न संबंधित विभागों की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के अभिसरण से, इनके दोहराव से बचा जा सकेगा, वित्तीय बोझ कम होगा और वांछित परिणामों की उपलब्धि में तेजी आएगी ।
क्षमता निर्माण की आवश्यकता
इससे पंचायतें जमीनी स्तर पर जरूरतों को पूरा करने के लिये विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगी ।
कोविड 19 के बाद के समय में मजबूत शासन प्रणालियों को समझा गया है ।
ग्राम पंचायतें निचले स्तर पर भरोसेमंद डाटा एकत्र करने के लिये विशिष्ट स्थिति में हैं ।
इसलिये ग्राम पंचायतों की क्षमता का उपयोग आवश्यक है ।
उपरोक्त हस्तक्षेपों से देश के स्थानीय शासन का ढांचा सुदृढ़ होगा और पंचायत कर्मियों का प्रौद्योगिकीय कौशल बढ़ेगा ।
मुद्रा को छपवाने, उसकी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, रखरखाव और प्रबंधन पर रिजर्व बैंक को काफी बड़ा खर्च वहन करना पड़ता है ।
इसके लिए सरकार जो तंत्र प्रस्तुत करेगी, उसे देखना और भी उत्साहजनक होगा ।
रुपया अब जेब में रखने तक सीमित नहीं होगा ।
इसे जल्दी जारी किया जा सके, इसके लिए वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच अब तक कई दौर की मंत्रणा हो चुकी है ।
पर जो रुपया डिजिटल स्वरूप में जारी किया जाएगा वह भौतिक स्वरूप में नहीं होगा, डिजिटल मोड में ही होगा ।
अलबत्ता कानूनी मान्यता पुख्ता तौर पर रहेगी ।
किसी भी वस्तु या सेवा के भुगतान के रूप में उसे स्वीकार करना ही होगा ।
लेनदेन में इसका चलन भी आम मुद्रा की तरह ही होगा ।
पर इसका उपयोग डिजिटल रूप में ही किया जाएगा ।
इसे डिजिटल बटुए में रख सकेंगे ।
उसी से भुगतान और आनलाइन खरीदारी संभव होगी ।
बुनियादी रूप से दोनों में काफी अंतर है ।
इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि सहज मेधावी नौजवान सफल होने की बजाय बड़ी उम्र के नौजवान, रटने की क्षमता के बूते इन सेवाओं में शामिल हो रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मेधा नहीं ।
इसलिए प्रशिक्षण को आमूलचूल बदलने की जरूरत है ।
जब तक उन्हें देश की सच्चाई, उसके भूगोल, उसके समाज, गरीबी, परंपराओं से रूबरू व्यावहारिक रूप से नहीं कराया जाएगा, नौकरशाही या अफ़सरशाही असरदायक नहीं बन सकती ।
इन प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे योग्य सक्षम संवेदनशील अधिकारियों की तैनाती की जरूरत है जिनके जीवन और प्रशासनिक कार्य से नए प्रशिक्षु प्रेरणा ले सकें, न कि ऐसे लोगों को तैनात किया जाए जो किसी निजी स्वार्थ या नकारापन की वजह से वहाँ हैं ।
लेकिन जब वहाँ भत्ते आदि कई गुना बेहतर बढ़ा दिए गए तब भी सच्चे अर्थों में वे लोग तैनात नहीं हो पाए जो बेहतर होते ।
फिर इन सुविधाओं के लिए दौड़ शुरू हो गई ।
यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है ।
इनको ऐसे सांचे में डालने की जरूरत है जिससे बेईमानी से तो बचें ही, सुविधाओं की दौड़ में भी शामिल न हों ।
जनता के हित में साहसिक निर्णय भी ले पाएं ।
नौकरशाही या लोक प्रशासन तंत्र में सुधार के लिए कई बार कमेटी आदि बनी हैं जिनमें महत्वपूर्ण हैं साठ के दशक में संथानम कमेटी तो 90 के दशक में एन एन बोहरा कमेटी ।
इस बीच राज्य सरकारें भी अपने - अपने ढंग से कदम उठाती रही हैं, जिनका लब्बोलुआब यह है कि सर्वोच्च सेवा के इन अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से कैसे दूर रखा जाए ।
इनमें बढ़ते भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम रखी जाए ।
उसके पीछे तर्क यही था कि यदि लोक सेवकों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहेंगी तो शायद वे भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाएंगे ।
लेकिन पिछले आंकडे बताते हैं कि भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है ।
यहाँ भी सुधार की जरूरत है ।
इस पक्ष पर भी दृढ़ता से कार्यान्वयन की जरूरत है ।
मौजूदा सरकार की इच्छाशक्ति यह बताती है कि वह ऐसे सुधारों के लिए कृतसंकल्प है ।
जमीन के रिकॉर्ड, सफाई अभियान, मैला ढोने के काम से मुक्ति से लेकर रेलवे में टिकट आरक्षण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य लोक प्रशासन के काम इन अधिकारियों ने नई प्रक्रिया से निभाए हैं और लगातार लोकहित में निभा रहे हैं ।
नौकरशाही के शीर्ष में यह बदलाव निचले स्तर तक असर पैदा करेगा ।
लोक प्रशासन में हम सब को यह समझने की जरूरत है कि हम जनता के सेवक हैं उनके हाकिम नहीं, अंग्रेजी काल की औपनिवेशक मानसिकता को ऐसे ही कदमों से बदला जा सकता है ।
पुस्तक चर्चा (प्रकाशन विभाग की नई पुस्तकें)
यह किताब भारतीय राजनीति के इस पुरोधा के व्यक्तित्व व उपलब्धियों से आज की पीढ़ी का परिचय कराती है ।
मतदान में विश्वास
यह संकलन साहस, बलिदान, आशा, रचनात्मकता, उत्साह तथा चुनावों की कहानियों को प्रतिबिंबित करता है ।
चुनाव भारतीय लोकतंत्र के महाकुंभ हैं ।
चुनाव का संबंध जनता, उनकी पसंद, उनके सपने और उनकी आकांक्षाओं से है ।
चुनाव अधिकारी स्थानीय समुदाय की मदद से कठिन भू - भाग, विभिन्न सामाजिक - राजनीतिक परिस्थितियों, विधि और व्यवस्था संबंधी समस्याओं को तो सुलझाते ही हैं, मतदाता वर्ग की उदासीनता या जागरूकता की कमी के प्रति भी उन्हें सजग रहना पड़ता है ।
ये नायक अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु अपने व्यक्तिगत जीवन में तो त्याग करते ही है, कभी - कभी अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं ।
यह समान रूप से परियोजनाओं के ज़रिये समाजों को पाटने के बारे में है ।
यह कनेक्टिविटी के बारे में है, यह संपर्कों के बारे में है, यह सहयोग के बारे में है ।
हमारे साथ आसियान राजदूतों की उपस्थिति भी उतनी ही प्रासंगिक है ।
योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं ।
योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों / तालिकाओं / इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है ।
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खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार संर्वधन -
युवाओं को ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार बजट में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है ।
इससे परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन एवं बाजार संवर्धन और विकास सहायता योजना पर बल दिया जायेगा ।
ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार हेतू कौशल विकास प्रशिक्षण और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराने की योजना संचालित हो रही है ।
कृषि क्षेत्र में रोजगार -
ग्रामीण स्तर पर कृषि का व्यावसायीकरण और औद्योगीकरण कर कृषि में मौजूद प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में अभी तक कुछ ही फसलें थीं ।
वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पाता है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है ।
बाजार में कृषि उत्पाद का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में सरकार या तो कृषि उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी अथवा किसी अन्य पुख्ता व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को फसल का उचित दाम दिलाएगी, जिससे किसानों को उपज की गारंटी मिल सकेगी ।
कृषि आय बढ़ाने के लिए डेयरी, पशुपालन, मत्स्य व पोल्ट्री इत्यादि के विकास पर जोर दिया जा रहा है ।
किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार मत्स्य एवं पशुपालन तक कर दिया गया है ।
शीघ्र नष्ट होने वाली फसल जैसे टमाटर, प्याज और आलू इत्यादि की कीमतों को अनिश्चितता से बचाने के लिए सरकार आपरेशन फ्लड की तर्ज पर ' आपरेशन ग्रीन ' आरंभ करने जा रही है ।
' आपरेशन ग्रीन ' किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभार तंत्र, प्रसंस्करण ईकाइयों, व्यावसायिक प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित करेगा ।
वर्तमान में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी मुश्किल उत्पादकता बढ़ाने की बजाय फसल का समुचित मूल्य दिलाना है ।
इससे किसानों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।
युवाओं की आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय योजनाएं:
* कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कारण में रोजगार
* प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
* स्वरोजगार योजना
* मुद्रा योजना
* प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
* खादी व ग्रामोद्योग में रोजगार संवर्धन
कैसे कमियां होंगी दूर?
छोटी बचत योजनाओं में छोटों से और छोटों के लिए जमा करने को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं ।
इस बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि छोटी बचत योजनाओं में छोटे यानी अल्पव्यस्क पैसा जमा करा सकते हैं या नहीं ।
* बच्चों / अल्पवयस्कों की ओर से छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने को लेकर प्रस्तावित कानून में स्पष्ट प्रावधान होगा ।
इससे बच्चों के बीच जमा की संस्कृति को विकसित करने में मदद मिलेगी ।
* बच्चों की तरफ से अभिभावक पैसा जमा कर सकते हैं ।
प्रस्तावित कानून के तहत ऐसे अभिभावकों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएंगी ।
मौजूदा कानून के तहत अल्पवयस्क के नाम खोले गए खातों में नामांकन को लेकर कोई प्रावधान नहीं है ।
कानून में यह भी कहा गया है कि खाताधारक की अगर मृत्यु हो जाए और वहां नामांकन नहीं है, साथ ही रकम तय सीमा से ज्यादा है तो वह पैसा कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपा जा सकता है ।
इसके लिए अभिभावक को उत्तराधिकार प्रमाण - पत्र लेना होता है ।
अब ऐसे तमाम झंझटों को दूर करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं ।
मसलन,
* अल्पवयस्कों के नाम खोले गए खातों में नामांकन का प्रावधान होगा
* यदि अल्पवयस्क की मृत्यु हो जाए और उसके नाम के खाते में नामांकन नहीं किया गया है तो वहां पर पूरी जमा रकम कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी ।
* सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक परिस्थिति से निबटा जा सके ।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के लिए बदलाव -
अब नयी व्यवस्था में ऐसी परेशानियां दूर हो सकेंगी ।
पीपीएफ व दूसरी तमाम छोटी बचत योजनाओं में खाता बंद करना ज्यादा आसान हो जाएगा ।
फिलहाल, नयी समय सीमा क्या होगी और उसके लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी, इसके लिए सरकार अधिसूचना जारी करेगी जिसके बाद ही जमाकर्ताओं को नयी सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा ।
नामांकन से जुड़े अधिकार -
मौजूदा कानूनों के प्रावधान के तहत यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाए और वहां पर नामांकन किया गया है तो बकाया रकम नामित व्यक्ति को अदा कर दी जाती है ।
शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मानव को ऐसा भला इंसान बनाना है जिसकी सोच और कार्य युक्तिसंगत हो, जिसमें दया और सहानुभूति हो, साहस एवं संकटों का सामना करने की क्षमता हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तथा नैतिकता एवं मूल्यों के साथ रचनात्मक कल्पनाशक्ति हो ।
इसका ध्येय ऐसे सक्रिय और सार्थक नागरिक तैयार करना है जो हमारे संविधान में निहित तत्वों के अनुरूप समतापूर्ण, समावेशी तथा बहुलतावादी समाज के निर्माण में योगदान कर सकें ।
विश्वभर में शिक्षा क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं ।
नीति में शिक्षकों की भूमिका के महत्व पर भी जोर दिया गया है ।
इसमें कहा गया है कि “शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य और उनके माध्यम से देश के भविष्य को आकार देते हैं ।
शिक्षकों को गुरु कहकर भी संबोधित किया जाता है ।
यह भारतीय संस्कृति में शिक्षक को गुरु कहने की परंपरा बहुत प्राचीन है जिससे पता लगता है कि हमारे समाज में सदियों से शिक्षकों को अपना सबसे सम्मानित सदस्य समझा जाता रहा है ।
वे पीढ़ी दर पीढ़ी कौशल, ज्ञान एवं आचार - व्यवहार सिखाने का जो पावन कार्य करते हैं यह उसका सम्मान है ।
हालांकि समय के साथ बड़े पैमाने पर उनके शोषण के कारण बच्चों को लायक बनाने वाले इन सृजनहारों की भूमिका के प्रति उदासीनता का रवैया देखा गया है ।
किंतु लगातार बदलते विश्व में, शिक्षकों को केंद्र में रखते हुए, शिक्षा व्यवस्था में आमूल - चूल सुधार की आवश्यकता है ।
विभिन्न समुदायों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराने में ही कई दिन लग जाते हैं ।
ऊपर वर्णित चुनौतियों के समाधान के लिए जल जीवन मिशन डिजिटल रूट का समर्थन करता है, ताकि प्रत्येक गांव में जल आपूर्ति की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके ।
यह ना सिर्फ उस स्थान का प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंध करेगा, बल्कि उच्च अधिकारिंयो, जन - प्रतिनिधियों और जनता को वास्तविक समय में समस्या की जानकारी भी देगा ।
इन परियोजनाओं के लिए प्रायोगिक अध्ययन किया गया जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि तकनीकी सक्षम वास्तविक समय (रियल टाइम) की निगरानी सकारात्मक व्यावहारिक बदलाव की अगुवाई करता है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण समुदायों को सामाजिक - आर्थिक और स्वास्थ्य मानदंडों में सुनिश्चित और अर्थपूर्ण लाभ मिला है;
जल स्रोतों की लंबे समय तक निरंतरता: वास्तविक समय के आधार पर टी.वी. स्क्रीन डेशबोर्ड पर भूमिगत जल के तेजी से घटते स्तर को देखते हुए समुदायों में वर्षा जल संरक्षण की संरचना और जलविभाजन के प्रबंधन के प्रति जागरुकता आई है ।
अब स्थानीय समुदाय संचालकों द्वारा नियमित रूप से कीटाणुशोधन किया जाने लगा ।
इन चुनौतियों को स्वीकार कर उसका समाधान ढूंढने के लिए स्टार्ट अप और उद्यमियों, के साथ भागीदारी की गई ।
घरेलू स्तर तक जल की गुणवत्ता के प्रमाण के लिए जल जांच प्रयोगशालाएं ग्रामीण जल आपूर्ति और जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के नियंत्रण में हैं, इसे जनता के लिए खोला गया ताकि जल के नमूनों की जांच हो सके ।
इसका भी उल्लेख किया गया है कि जल गुणवत्ता परीक्षण डाटा जैसे प्रयोगशाला में जांच का डाटा, गांवों में फील्ड टेस्ट किट (एफ टी के) और संवेदक यंत्र से लिये गए डेटा को वेब पोर्टल जिसे जेजेएम - डबल्यूक्यूएसआईएस (जल जीवन मिशन - जल गुणवत्ता जांच और निरीक्षण) में डाला जाएगा ताकि डाटा को दोबारा से जांचा जा सके और उस आधार पर समस्या का निदान तुरंत किया जा सके ।
जब यह यंत्र बन जाएगा तब जल की गुणवत्ता की जांच के लिए इसका प्रयोग घर में ही किया जा सकेगा ।
इससे लोगों का विश्वास सप्लाई किये हुए जल पर बढ़ेगा और उन्हें नल का पानी पीने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा और जल शुद्धिकरण संयंत्र में होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करेगा ।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान करने और घरेलू स्तर तक पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से देश भर में पहुंच रहा है ।
इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है ।
ऐसा दूसरे मौकों पर भी हुआ है ।
संकट को ताकत में बदलने का संकल्प:
पुरुषार्थ की पहचान संकट के समय पर ही होती है ।
इन प्रश्नों का जवाब हां में हो इसके लिए आवश्यक है कि सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण उद्योग अपने भीतर मौजूद अपार संभावनाओं को साकार करके दिखाएं ।
' आत्मनिर्भर भारत ' और ' लोकल के लिए वोकल ' की बात करके प्रधानमंत्री ने विकास और राष्ट्रीय स्वाभिमान की नई खिड़कियां, नए द्वार खोले हैं ।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन:
इस मिशन के अंतर्गत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे ।
हर नागरिक के पहचान पत्र में उसकी हर बीमारी, हर जांच, डॉक्टरों द्वारा दी गई तमाम दवाओं की सूचनाओं के साथ - साथ उनकी रिपोर्ट भी रहेंगी ।
इसे देश में किसी भी स्थान पर देखा जा सकेगा और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से संपन्न होने वाली यह परियोजना सभी के लिए उपयोगी होगी - स्वयं नागरिकों के लिए, चिकित्सकों के लिए, सरकार के लिए और बीमा क्षेत्र के लिए ।
यदि सरकार ने चाहा तो वह स्वास्थ्य संबंधी शोध और कृत्रिम मेधा जैसे क्षेत्रों के लिए भी इसका प्रयोग करने पर विचार कर सकती है ।
इसमें सभी डॉक्टरों के साथ - साथ नैदानिक परीक्षण और निर्धारित दवाओं के परिणाम शामिल होंगे ।
नागरिक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह स्वास्थ्य पहचान पत्र को ' आधार ' के साथ जोड़ना चाहता है या नहीं ।
यह कार्ड सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पैथालॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा ।
स्वास्थ्य पहचान पत्र स्वैच्छिक होगा ।
यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं चाहिए तो यह उसका निर्णय है ।
केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभवों के आधार पर बाद में इसे राज्यों में भी लॉन्च किया जाएगा ।
लोग यहां संतों के पास अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए आया करते थे ।
भाषा के नज़रिये से यह विभिन्न आगंतुकों के मिलने की अनोखी प्रक्रिया थी, जिसने उर्दू के विकास में काफी मदद की ।
दरबारी भाषा पारसी से हटकर, सूफी संत आम लोगों की भाषा में बातचीत करते थे ।
कई अन्य भाषाओं के जैसे ही उर्दू में भी काव्य का विकास गद्य (नस्र) से पहले ही हुआ है ।
गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस ।
(गोरी अपने बिस्तर पर सो रही है, उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढंका हुआ है ।
उन्होंने साहित्य के उन विचारों को नकार दिया जो प्रेम और खूबसूरती तथा स्वच्छंद सोच पर आधारित होते थे ।
इसने नस्र में विद्वतापूर्ण, वस्तुनिष्ठता और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के मानकों को जोड़ा और अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया ।
एसएपी कार्यान्वयन
बहु - विषयक दृष्टिकोण
जल शासन
जल शासन यानी जल के समग्र प्रबंधन में विभिन्न मोर्चों पर कई मुद्दों पर कार्रवाई की आवश्यकता है ।
इन मुद्दों की जटिलता को देखते हुए, इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहु - विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।
इन सब से ऊपर, जल जैसे बहुमूल्य संसाधन के सतत उपयोग के लिए, इससे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता और समुदाय प्रेरण को, कार्यनीति के केंद्र में रखना भी महत्वपूर्ण है ।
भूवैज्ञानिक और अन्य कारकों की वजह से इस मात्रा का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है ।
बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जल प्रदूषण और अकुशल उपयोग के कारण देश के सीमित जल संसाधन दबाव में हैं ।
जल शासन के मुद्दे
उपरोक्त संदर्भ को देखते हुए, जल शासन से संबंधित कई मुद्दे हैं ।
एकता में अटूट शक्ति
“देशीय सरकार में एकता और सहयोग अनिवार्य तत्व हैं । “
- ((सरदार वल्लभभाई पटेल
हालांकि, यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर आधारित संघीय संरचना का नव युगीन दृष्टिकोण है जिसे नीति आयोग के गठन के साथ परिभाषित और पुनर्मूल्यांकित किया गया है ।
प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है ।
संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां केंद्र और राज्य के दायित्वों और कार्यों का सीमांकन करते हैं ।
यह एकता के साथ - साथ विविधता को स्वीकार करना और सराहना है और साथ ही सीमाओं का सम्मान करने के साथ - साथ सीमाओं से परे जाना है ।
ऐसी संरचना के लिए दी जाने वाली सबसे आम उपमा है ' मस्तिष्क ' और ' शरीर के अंग ' ।
जिस तरह से वे एक दूसरे के साथ सम्पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं उसी प्रकार संघवाद की भावना, मन और आत्मा भी है ।
पूरे शरीर के सुचारु संचालन और विकास के लिए प्रत्येक अंग दूसरे पर निर्भर है ।
विविधताओं और स्वायत्तता की मांग के प्रति उत्तरदायी राज्य शासन विधि ही सहकारी संघवाद का आधार हो सकती है ।
हालिया महामारी ने हमें इस संबंध में कई सबक सिखाए हैं ।
सभी सीमाओं और संसाधनों की परिणति वायरस के साथ सामूहिक संघर्ष में हुई है ।
जितना निर्बाध सामंजस्य केंद्र और राज्यों के बीच होगा और जितनी रचनात्मक सहमति से वे दोनों एक दूसरे के सहयोगी और प्रतिपूरक होंगे उतना ही वे साथ साथ इस संकट से गुजरते हुए उसका मजबूती से सामना करने में सक्षम होंगे ।
इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक किया गया था ।
इसके अलावा, देश के हित में करेंसी और क्रेडिट सिस्टम का संचालन करना; लगातार जटिल होती जा रही अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति का आधुनिक ढांचा तैयार करना और वृद्धि दर के मकसद को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना । '
मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के तहत मौद्रिक उत्पादों के इस्तेमाल के सिलसिले में चीजें तय की जाती हैं और इसका मकसद अधिनियम में तय लक्ष्यों को हासिल करना होता है ।
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत इस जिम्मेदारी का साफ तौर पर जिक्र है ।
मौद्रिक नीति का मुख्य मकसद वृद्धि दर के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता को बनाए रखना है ।
सतत और टिकाऊ वृद्धि दर के लिए कीमतों में स्थिरता अहम शर्त है ।
हालिया पहल
इसका मकसद महंगाई दर के लचीले ढांचे को वैधानिक आधार प्रदान कर इसका अमल करना था ।
कोविड - 19 से मुकाबला
इसने विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा की तैयारियों की कड़ी परीक्षा ली ।
इस संकट से मुकाबले की त्वरित प्रतिक्रिया कार्य योजना बनाने और लागू करने में हर देश को संघर्ष करना पड़ा ।
प्रत्येक देश ने अपनी आर्थिक और स्वास्थ्य सेवा संबंधी विशिष्टताओं तथा वैज्ञानिक तैयारियों के अनुकूल कार्य योजना के मॉडल विकसित किये ।
बैठक में वेब पोर्टल, रोगियों के संपर्क में आये व्यक्तियों की पहचान के लिये ऐप, हैंडबुक तथा आरटी - पीसीआर जांच से संबंधित प्रयोगशाला नियमावली तैयार करने के बारे में महत्वपूर्ण फैसले किये गये ।
इन फैसलों को तेजी से लागू किया गया ।
नियामकों और नियामक विभागों से कहा गया कि वे मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लायें, क्लिनिकल परीक्षणों के लिये सुसंगत प्रोटोकॉल बनायें और कार्मिक सुरक्षा उपकरणों - पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) के मापदंडों का तत्काल मानकीकरण करें ।
इसके अलावा यह परिणाम आधारित कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्यपद्धति में सुधार ला रहा है और अपने मानव संसाधन आधार पर मजबूत बना रहा है ।
इसके अतिरिक्त, नीति आयोग सभी राज्यों में एसडीजी की प्रगति पर पैनी नजर बनाए हुए है ।
साथ ही प्रौद्योगिकी आधारित समयोचित निगरानी क्षमताएं (यानी रियल - टाइम टेक्नोलॉजी - बेस्ड मॉनिटरिंग केपेसिटीज) स्थापित करने के लिए उनके साथ संपर्क बनाए हुए है, जिनसे प्रत्येक राज्य में विकास की प्रक्रिया में एसडीजी को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी ।
एआईएम स्कूलों के विद्यार्थियों में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के माध्यम से नवाचारी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है, जो अटल उद्भवन केद्रों (एआईसी) द्वारा प्रोत्साहित स्टार्ट - अप्स में योगदान करेंगे ।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों के तहत, निरंतर और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकने वाली नयी आधारशिला रखने की दिशा में निरंतर ढांचागत सुधार महत्वपूर्ण होंगे ।
सभी के लिए रोजगार के साधनों का सृजन करने वाली त्वरित, निरंतर और स्वच्छ वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए उपयुक्त वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना में निवेश करना पहली आवश्यकता है ।
नीति आयोग अपनी बौद्धिक व्यापकता और गहराई के साथ ((भारत को इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देने के लिए बहुत उपयुक्त स्थिति में मौजूद है ।
अब इन सुधारों को अक्षरशः लागू करना तथा देश को वृद्धि के अगले मोर्चे तक पहुंचने में सहायता करना राज्यों पर निर्भर करता है ।
इस सुधार को लागू करने तथा पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने तथा किसानों की आमदनी दोगुनी करने का मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व अब राज्य सरकारों का है ।
कोविड 19 में राजकोषीय संघवाद
यह शत्रु है - सिविअर एक्यूट रेस्पिरेट्री सिंड्रोम कोरोना वायरस - 2 (सार्स - कोव - 2) नाम का बेहद संक्रामक विषाणु ।
इस विषाणु से उत्पन्न कोविड - 19 रोग ने इस सदी का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया, पूरी दुनिया में सबका जीवन उथल - पुथल कर दिया, अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया, परिवारों का नाश कर दिया, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है और वे अशक्त हो रहे हैं ।
इस विषाणु ने जितनी बड़ी संख्या में लोगों को शिकार बनाया वैसा पहले कभी नहीं हुआ ।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने सहकारी संघवाद का मंत्र अपनाकर कोविड - 19 के खिलाफ अनुकरणीय संघर्ष किया है ।
शुरुआती चरणों में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन और शारीरिक दूरी रखने के जो उपाय अपनाए गए उनके कारण आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप्प हो गई थीं ।
राजस्व वसूली में भारी कमी हुई जबकि खर्चों में बेइंतेहा बढ़ोतरी होती गई ।
राज्यों को खर्चों के लिए राजकोषीय सहायता की जरूरत थी ।
राज्यों के लिए उधार सीमा में बढ़ोतरी
अतिरिक्त उधार सुविधा के आधे पर कोई शर्त नहीं थी जबकि शेष राशि को निश्चित, मापने योग्य और व्यावहारिक सुधार उपायों के साथ जोड़ा गया ।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद चौथाई प्रतिशत उधार अनुमति के लिए इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में सुधार उपायों को पूर्ण करना अनिवार्य हो गया ।