Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अन्दर आने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है, जिसमें वह आवश्यकतानुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकती है ।
मुझे खुशी है कि भारत और मालदीव सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित यह केंद्र हमारी 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) में से पहला है ।
यह जानकर खुशी हो रही है कि कोविड महामारी के दौरान रसद संबंधी चुनौतियों के बावजूद इसे एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया गया ।
जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी एक अपराध है और इसके लिए स्पष्ट रूप से शून्य सहिष्णुता को अपनाया जाता है, नशीली दवाओं की लत एक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दा है जिसके लिए बुनियादी ढांचे, विज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे अधिक समझ और करुणा की जरूरत होती है ।
संभागीय कार्यालयों के अलावा, अपने विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए 29 राज्यों में भी इसके कार्यालय हैं ।
मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यह केंद्र अब 24 प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है, और अगले सप्ताह 20 रोगियों के लिए इन - हाउस पुनर्वसन प्रक्रिया शुरू करेगा ।
इसके पूरा होने के साथ, सिक्किम की पहुँच नेपाल के पूर्व - पश्चिम राजमार्ग तक होगी, जिससे दोनों देशों में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ।
महानुभावों, देवियों और सज्जनों, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत - मालदीव की भागीदारी - यह केंद्र जिसका एक घटक है - की एक लंबी परंपरा है ।
कच्चे माल के रूप में कपास, रेशम या ऊन का प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें चरखे (एक पारंपरिक कताई यन्त्र) पर कातकर धागा बनाया जाता है ।
कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्थित होता है और जहाँ प्रति कारीगर (जुलाहा) निश्चित मुद्रा निवेश एक लाख रुपये से अधिक नहीं होता है ।
महामारी के दौरान, हम भारत में उन्नत स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले हजारों मालदीवियों के लिए एक हवाई गलियारा बनाने में सक्षम थे ।
खादी और ग्रामोद्योग, दोनों में ही अत्यधिक श्रम (श्रमिकों) की आवश्यकता होती है ।
खादी और ग्रामीण उद्योग का एक अन्य लाभ यह भी है कि इन्हें स्थापित करने के लिए पूँजी की आवश्यकता नहीं (या बिलकुल कम) के बराबर होती है, जो इन्हें ग्रामीण गरीबों के लिए एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प बनाता है ।
आयोग के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं जो इसके कार्यों को निर्देशित करते हैं ।
हम वर्तमान में मालदीव में ऐसी 20 परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल, जेंडर सशक्तिकरण और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में काम कर रही हैं ।
इनमें से 9 अड्डू में स्थित हैं, जिनमें 5 इको - टूरिज्म जोन शामिल हैं, जिनमें से एक में आज मैं देर शाम मीधू में उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होऊँगा ।
मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना सहित सात और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगी ।
व्यापक उद्देश्य - लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना ।
वर्तमान में आयोग के विकासात्मक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 5600 पंजीकृत संस्थाओं, 30,138 सहकारी संस्थाओं और करीब 94.85 लाख लोगों के माध्यम से किया जा रहा है ।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) दो योजनाओं के विलय का परिणाम है - प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी).
इस योजना के तहत, लाभार्थी को परियोजना की लागत के 10 प्रतिशत का निवेश स्वयं के योगदान के रूप में करना होता है ।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों से लाभार्थी के लिए यह योगदान परियोजना की कुल लागत का 5 प्रतिशत होता है ।
शेष 90 या 95% (जो भी उपयुक्त हो), इस योजना के तहत निर्दिष्ट बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है ।
इस योजना के तहत लाभार्थी को ऋण की एक निश्चित रकम वापस दी जाती है (सामान्य के लिए 25%, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए 35%), जो कि ऋण प्राप्त करने की तिथि के दो वर्षों के बाद उसके खाते में आती है ।
लगभग 15 से 20 प्रतिशत हिंदी, तमिल, मराठी, मलयालम सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के माध्यम से इन सेवाओं में लोग चुने गए, उनकी कार्यक्षमता भी उतनी ही संवेदनशील और सक्षम साबित हुई ।
इस योजना के पहले चरण का लाभ 4000 गांवों के किसानों को मिला है ।
अंग्रेजी जानने वाले 5 प्रतिशत से कम होने के बावजूद भी वहाँ 95 प्रतिशत भर्ती क्यों होती है?
ये ऋण 4% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं ।
ग्राहकों को पूरे वर्ष सामान्य छूट (10 प्रतिशत) और साल में 108 दिन अतिरिक्त विशेष छूट (10 प्रतिशत) दी जाती है ।
हालांकि, केवल खादी या पॉलीवस्त्र (एक प्रकार की खादी) का निर्माण करने वाले सदस्य ही इस योजना के लिए योग्य होते हैं ।
उनका दृष्टिकोण यह है कि मंत्रालय द्वारा इस योजना को साल - दर - साल बढ़वाने की चेष्टा करने की बजाय योजना आयोग के समक्ष जाना चाहिए. इसके अलावा, इसने मंत्रालय से योजना का इस प्रकार पुनः निर्माण करने के लिए कहा है जिससे यह विक्रेता की बजाय कारीगरों को फायदा पहुँचाए. इस संबंध में, आयोग का एक प्रस्ताव जिसमें बिक्री पर छूट के संभावित विकल्प के रूप में बाज़ार विकास सहयोग शुरू करने की बात कही गयी है, भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है ।
केंद्र सरकार आयोग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से दो मुद्दों के तहत धन प्रदान करती है - योजनाकृत और गैर - योजनाकृत, आयोग द्वारा योजनाकृत मदद के तहत प्रदान किये गए धन का आवंटन कार्यान्वयन एजेंसियों को किया जाता है ।
खादी अनुदान का एक बड़ा भाग बिक्री छूट के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रचार व्यय माना जाता है ।
जबकि उम्र की सीमा राजनीतिक कारणों से पहले मंडल कमीशन के बाद बढ़ाकर 30 वर्ष की गई और उसके बाद 32 वर्ष ।
कमजोर वर्गों के लिए यह 37 वर्ष है ।
अपने देश में चार प्रमुख विशेषीकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं हैं ।
जिस दौर में कॉरपोरेट वर्ल्ड 20 वर्ष तक की आयु के लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से सीधे भर्ती कर रहा है, ऐसे समय सरकार को भी इस चुनौती को देखते हुए आयु सीमा पर विचार करने की जरूरत है ।
यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है ।
निश्चित रूप से तीन चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा से देश के सर्वश्रेष्ठ नौजवान चुने जाते हैं जिन्हें मसूरी, सिकंदराबाद, वडोदरा तथा नागपुर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण केंद्रों को शायद और भी बेहतर बनाने की जरूरत है ।
नायक और नायिका के बीच प्रेम संबंध को अचानक उत्पन्न भावना नहीं मानते, बल्कि भाग्य का एक उत्साही आदेश मानते हैं और दो प्रेमी अपने सभी जन्मों में इस आदेश को पूरा करते हैं ।
गुप्त प्रेम मिलन केवल एक सहायक तथ्य है या भाग्य द्वारा उनको दिया गया मौका है ।
' थ्थिनै ' अर्थात गुण या चरित्र काव्यशास्त्र का एक विशेष और सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यह घटक अन्य शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है ।
प्रेम प्रसंग सभी चार भूमियों, ' मुलई ' (जंगल और उसके आसपास), ' कुरिंजी ' (पहाड़ियों और उसके आसपास), ' मरुथम ' (कृषि पथ और उसके आसपास), ' नैथल (समुद्र और उसके आसपास) में होता है ।
लेकिन कुरिन्जी (पहाड़ियाँ) और मुलई (जंगल) गर्मियों के मौसम में एक रेगिस्तान बन जाते हैं ।
ये सभी पांच विभाजन, अपने वनस्पतियों और जीवों, बदलते मौसम, दिन और रात, संगीत की लय, लोगों के पेशे, सब कुछ मिलकर बनते हैं अनबिनेंदिने (प्यार भरे जीवन के पांच चरण) ।
उपर्युक्त पांच भौगोलिक विभाजन, उनके पर्यावरणीय कारकों के साथ पांच अलग - अलग मानसिक मनोदशा या दृष्टिकोण के आदी हैं और वे नीचे दिए गए जैसे हैं:
पारंपरिक रूप से प्रत्येक भूमि एक विशेष भगवान की पूजा करने की आदी है ।
एक प्रेम कविता या अहथिनै कविता केवल चरित्र, नायक, नायिका, दासी माता या अन्य के उच्चारण में ही होनी चाहिए ।
धुर राजनीतिक केन्द्रीयकरण या अव्यवस्थित राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, दोनों ही भारतीय संघवाद को कमजोर कर सकते हैं ।
इनके बीच उचित संतुलन कायम करने से ही केन्द्र सरकार को राज्यों की स्वायत्तता पर एक सीमा से अधिक दबाव डालने से रोकने के साथ - साथ राज्यों को ऐसी दिशा में भटकने से भी रोका जा सकता है जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो ।
प्रेम कविताएं दो प्रकार के तकनीकी कौशल को नियोजित करती थीं, जिन्हें ' उल्लुरै ' (आत्मसात मुस्कान) और ' इरैची ' (सुझाव में गहराई) कहा जाता है, कई आलोचक इसे मनाते हैं ।
इन अतियों पर नियंत्रण करना एक चुनौती है क्योंकि संघवाद को एक ओर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को पूरा करना है तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी ध्यान रखना है ।
इन दोनों में, पहला - उल्लुरै संबंधित भूमि के वनस्पतियों और जीवों पर आधारित है ।
यानी सरकार के दो स्तर हैं - राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर ।
भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश को संघवाद के छह स्तंभों - राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण के बीच उचित संतुलन बनाना आवश्यक है ।
नई इमारत में लोकसभा का आकार मौजूदा आकार से तीन गुना ज्यादा होगा, जबकि राज्य सभा में भी सांसदों के बैठने की जगह मौजूदा क्षेत्रफल के मुकाबले काफी ज्यादा होगी ।
उदाहरण के लिए, सेसमिक जोन 5 की शर्तों का पूरा करना और ऐसा डिजाइन तैयार करना, ताकि इमारत की देखभाल और रखरखाव में सहूलियत हो ।
उनका कहना था कि भारत में संसद भवन के निर्माण की शुरुआत हमारी यह बेहद सुंदर बात है कि हमारी संसद का नया भवन ऐसे वक्त में लोकतांत्रिक परंपराओं का एक अहम पड़ाव है ।
ये भारतीय लोकतंत्र के चार आधुनिक कोलेजियम होंगे ।
अंग्रेजी भाषा के अनुवादकों और लेखकों दोनों ने पश्चिम के पाठकों को सांस्कृतिक चिह्नकों की व्याख्या करने वाली विस्तृत शब्दावलियों के बगैर विश्वास हासिल किया है ।
दूसरे शब्दों में, भारतीय भाषाओं की संकीर्णता के विपरीत अंग्रेजी की सर्वदेशीयता का मिथक काफी हद तक भंग हो चुका है ।
इक्कीसवीं सदी के भारत में अंग्रेजी तथा भाषाओं के बीच परिवर्तित होते और जटिल संबंधों के कारण उकसाने से और बदली हुई सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता से पोषित इन नई साहित्यिक पुनरावृत्तियों ने भारतीय साहित्य के परिदृश्य को बदल दिया है ।
भारतीय इतिहास के पन्नों से सिमटी एक विशिष्ट व्याख्या को देखें जो यह बताती है कि भारत दक्षिण एशिया का जियो - पॉलिटिकल न्यूक्लियस है ।
उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए हृदय का यह अस्पताल न केवल फिजी में बल्कि पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का एक अनूठा अस्पताल है ।
प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे क्षेत्र के लिए, जहाँ हृदय संबंधी बीमारियाँ बड़ी चुनौती हैं, यह अस्पताल हजारों बच्चों को नया जीवन देने का एक माध्यम बनेगा ।
प्रधानमंत्री ने एक अवसर पर यह भी कहा था कि आज सिर्फ पड़ोसी वही नहीं हैं जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं बल्कि वो भी हैं जिनसे दिल मिलता है ।
उन्होंने कहा कि हमने 150 देशों को दवाइयाँ और लगभग 100 देशों को करीब 100 मिलियन टीके उपलब्ध कराए हैं ।
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई पर बातचीत करना जारी रखा ।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अलग करने वाले विशाल महासागर के बावजूद, हमारी संस्कृति ने हमें जोड़े रखा है और हमारे संबंध पारस्परिक सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच के मजबूत आपसी रिश्तों पर आधारित हैं ।
यहां एक तरफ चीन अपनी आर्थिक शक्ति से निर्मित सैन्य शक्ति के बल पर एकाधिकारवादी व्यवस्था स्थापित करने रणनीति पर आगे बढ़ रहा वहीं अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश में है ।
इस उद्देश्य से उसने कुछ समय पहले जापान को भी चार विवादित द्वीपों पर समझौता करने का प्रस्ताव दिया था ।
एक तीसरा प्लेयर रूस भी है जो ' पीवोट टू ईस्ट ' नीति पर आगे बढ़ना चाहता है ।
उदाहरण के तौर पर एक तरफ भारत ने भारतीय - प्रशांत क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक क्वाड्रीलेटरल (क्वेड) की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभायी तो दूसरी तरफ ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भी सहभागी बना ।
12. हम भारत - मध्य एशिया सांस्कृतिक सहयोग के दायरे में एक युवा प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजने के लिए तुर्कमेनिस्तान की तत्परता का स्वागत करते हैं ।
स्कूल परिसर आसपास के विद्यालयों को एक समूह में एकत्र करता है ।
हम अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर एक व्यापक ' क्षेत्रीय सहमति ' साझा करते हैं, जिसमें वहां एक वास्तविक प्रतिनिधि और समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना तथा महिलाओं, बच्चों और अन्य जातीय समूहों और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखा जाना शामिल हैं ।
जेजेएम की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) एक सार्वजनिक समर्पित डैशबोर्ड के जरिये भौतिक और वित्तीय प्रगति का लेखाजोखा रखती है ।
कामकाज में सहूलियत के मकसद से सभी हितधारकों के लिये एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है ।
जेजेएम की घोषणा के समय से अब तक 3.77 करोड़ घरों को नल के जरिये जल आपूर्ति के कनेक्शन मुहैया कराये जा चुके हैं ।
देश में नल के जरिये जल प्राप्त करने वाले घरों की संख्या 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) से बढ़ कर सात करोड़ (37 प्रतिशत) हो गयी है ।
संसद के दोनों सदन इन तीनों विधेयकों को पारित कर चुके हैं, जिससे देश में विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है ।
नीति आयोग ने तीन राज्यों में एसएटीएच - “मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई “(यानी “सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमम कैपिटल”) भी लागू की है, जिनकी उत्कृष्ट पद्धतियों को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा रहा है ।
नीति आयोग के दस्तावेज “नये भारत के लिये रणनीति @ 75 ' (यानी ' स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @ 75 ') में अनेक नीतिगत सुझाव निहित हैं ।
कुल मिलाकर सरकार के भीतर और बाहर के लगभग 1400 हितधारकों के साथ परामर्श किया गया और अनेक पुनरावृत्तियां की गईं, ताकि इस दस्तावेज में सरकार का समग्र दृष्टिकोण परिलक्षित किया जाना सुनिश्चित हो सके ।
नीति आयोग के मुख्य कार्यों और महत्वपूर्ण अधिदेशों में से एक आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना तथा केंद्र सरकार की योजनाओं और पहलों का कड़े ढंग से मूल्यांकन करना है ।
इस सात वर्षीय रणनीति की तैयारी, इस दस्तावेज में जानकारी समाहित करने के लिए विषय विशेषज्ञों, राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ व्यापक रूप से विचार - विमर्श किए जाने की आवश्यकता थी ।
इन्होंने पंचवटी फाउंडेशन के लिए गौसंपदा के आर्थिक वैज्ञानिक - पर्यावरणीय आयामों पर पांच खंडों में शोध ग्रंथ के संकलन व संपादन के अलावा पारंपरिक कृषि पर शोध कार्य भी किया है ।
इसी युग में हिन्दी आलोचकों में एक नई प्रवृत्ति विकसित हुई जिसके अंतर्गत कवि, कहानीकार और उपन्यासकार भी अपनी और अपने समान धर्णाओं की रचनाओं तथा रचनाशीलता की रक्षा के लिए आलोचना लिखने लगे ।
इसी समय हिन्दी साहित्य में एक प्रवृत्ति यह भी दिखाई देती है कि कुछ पुरानी साहित्यिक विधाएं धीरे - धीरे परिदृश्य से गायब हो रही थीं और कुछ नई विधाएं सामने आ रही थीं ।
रिपोर्ताज के रूप में एक नई विधा सामने आई ।
साहूकार और महाजन यानि आधुनिक बैंकिंग से परे धन के लेन - देन की एक व्यवस्था ।
यदि हम इसमें से शोषण के मामले को हटाकर और केवल इसे एक व्यवस्था के तौर पर देखें तो हम पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में बैंकिंग की यह एक शानदार व्यवस्था रही है ।
परंतु फिर भी वेदों ने कुसीद को एक व्यवसाय माना है ।
वे कृषि के जाने - माने विशेषज्ञ हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी प्रबंधन, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और कृषि क्षेत्र में नवाचार प्रबंधन का 15 साल से अधिक का अनुभव है ।
ऐसे में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुदृढ़ करके नयी टेक्नोलॉजी का विकास करना भारत की कृषि के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।
भारत का जनसंख्या संसाधन 1.3 अरब, यानी दुनिया की आबादी का 17.9 प्रतिशत है, जबकि हमारे पास दुनिया के कुल भूक्षेत्र का 2.4 प्रतिशत और हमारे जल संसाधन दुनिया के कुल जल संसाधनों के 5 प्रतिशत के बराबर हैं ।
अभियान का वास्तविक उद्देश्य ऐसी समेकित एकल योजना तैयार करना है जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल सभी 29 क्षेत्रों को समाहित किया जाए जिन्हें पंचायतों को सौंपा जाना है और इनमें अंतिम लक्ष्य के रूप में अन्य संबद्ध विभागों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न अन्य स्कीमें और कार्यक्रम भी शामिल किए जाएं ।
सरकार को लघु एवं कुटीर उद्योगों की बेहतरी के लिए रिसर्च केंद्र बनाकर उसे हाईटेक बनाना चाहिए जिससे देश में औद्योगिक मजबूती के साथ हर हाथ को एक कुटीर उद्योग की परिकल्पना साकार हो सके ।
यह सही है कि लघु एवं कुटीर उद्योग से तकरीबन 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है ।
तपेदिक के रोगियों को स्वस्थ आहार मिले, इसके लिए उन्हें 500 रुपये का मासिक स्टाइपेंड देने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवंटन 12.5 प्रतिशत कम हुआ है ।
लाखों इंजीनियर बड़ी - बड़ी कम्पनियों में नौकरियां तलाशते हैं पर वो उनके स्तर का आकलन नहीं कर पाते हैं और हकीकत के धरातल पर गिरकर उनके सपने चूर - चूर हो जाते हैं!
वो अपने जीवनकाल में कम से कम दस गरीब नौजवानों को दस हजार रुपये में कुटीर उद्योग की व्यवस्था क्यों नहीं कराते हैं जो उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं बनेगी वरन आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी ।
इसी तरह बड़ी - बड़ी कम्पनियों के मैनेजर करोड़ों रुपये पगार में लेकर उसे महंगी गाड़ियों फाइव स्टार होटलों में विलायती शराबों में उड़ाते हैं ।
हालांकि इस महत्वाकांक्षी पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अब से केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर कितने वित्तीय संसाधन दिए जाते हैं ।
एक शिकायत के निपटारे में औसत ढाई दिन लगते हैं जो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है ।
809 मैन्युअल स्कैवेंजर्स और उनके अश्रितों को बैंक लोन प्रदान किए गए हैं ।
ओबीसी के लिए प्री - मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु, आय पात्रता को 44,500 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है ।
एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद, शिकायतकर्ता को एसएमएस या ई - मेल के माध्यम से एक स्लिप प्राप्त होगी ।
अनुसूचित जाति के लिए प्री - मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय पात्रता को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है ।
जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में 213 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में संचालित है यह कर्नाटक राज्य के पांच सुधारों में से एक है जिसे वर्तमान में लागू किया जा रहा है ।
हालांकि कपड़े की कीमतों, उत्पादन और निर्यात पर जीएसटी के प्रभाव का पता लगाने के लिए तीन महीने की अवधि संभवतः पर्याप्त नहीं होगी किंतु वस्त्र आयुक्त ((मुंबई के कार्यालय, वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर प्रभाव का आकलन करने का प्रयास किया गया है ।
गोवा राज्य में सार्वजनिक शिकायतों के राज्य निदेशालय ने सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को लोक शिकायतों से निपटने में निगरानी प्रक्रियाओं के लिए एक समान और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया ।
जनस्पंदन को डीपीआर के दिशानिर्देश के अंतर्गत सभी जिलों में एक साथ शुरू किया गया ।
शिकायत का सफल पंजीकरण होने पर एक यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ एक स्लिप मिलेगी, जो एक एसएमएस के रूप में शिकायतकर्ता को प्राप्त होगी ।
केवल असंगठित क्षेत्र का कपड़ा उत्पादन उस दौरान 0.2 प्रतिशत बढ़ गया ।
देश के विभिन्न राज्यों द्वारा जनशिकायत निवारण के लिए एक प्रणाली तो विकसित कर ली गयी किंतु इनके क्रियान्वयन के स्तर पर मौजूद कई कमियों के कारण ये अपेक्षित लाभ से दूर हैं ।
(तालिका 5) ।
एक बड़ी परेशानी तब होती है जब खातेदार दिव्यांग हो या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए ।
सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली (शी - बॉक्स) विकसित हुई है जो निःसन्देह एक प्रशंसनीय कदम है ।
यहां एक मुद्दा यह भी उठाया गया है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की अब क्या कुर्की की जा सकेगी?
कुल 9 राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं ।
इस अंक में लोक निवारण की दृष्टि से यह उपयोगी लेख है, जो पीड़ितों और शोषितों को इंसाफ दिलाने की एक पहल करने के लिए प्रेरित करता है ।
किसी एक ही लेख में सभी राज्यों से संबंधित शिकायत निवारण प्रणालियों की जानकारी अन्यत्र कहीं दुर्लभ है ।
जिन शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत समेकित कमान और नियंत्रण केन्द्र काम कर रहे थे उनमें इन्हें जागरूकता फैलाने और आपतकालीन सेवाओं का संचालन करने वाले प्रबंधकों के लिये चौबीसों घंटे सक्रिय केन्द्रों में बदल दिया गया ।
मौजूदा समय में ई - शासन से जुड़ी भारत की आबादी को व्यक्तियों की निजी सूचनाओं वाले विश्व के सब डाटाबेसों में से एक माना जा सकता है ।
इसके साथ ही भारत के संविधान प्रदत्त बुनियादी अधिकारों और मूल्यों के अनुरूप एक सुरक्षित, प्रभावशाली, विश्वसनीय और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण चुनौती भी पैदा हुई है ।
डिजिटल विभाजन को घटाने के मकसद से नये तौर - तरीकों को अपनाना और किसी को पीछे नहीं छोड़ने के संकल्प को पूरा करने के लिये समावेशी ई - शासन को बढ़ावा देना एक अन्य चुनौती है ।
भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 310, 311 और 312 के अंतर्गत इन सेवाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप और अकारण परेशान करने की प्रवृत्ति से बचाव की व्यवस्था की गई है ।
अर्ध - संघवाद में विकेन्द्रीकरण के अवसर - लागत जैसे अपने मसले हो सकते हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली किफायत का फायदा न उठाने, विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच पारस्परिक असर और सरकार के एक स्तर से दूसरे स्तर पर लागत स्थानांतरण के रूप में मूर्त रूप में सामने आते हैं ।
राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से नामांकन एक विशिष्ट समर्पित पोर्टल पर ऑनलाइन मंगाए जाते हैं ताकि कागजी कार्यवाही में समय नष्ट न हो ।
देश में मौजूद 25 लाख पंचायतों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों की कामयाबी को प्रचारित करना महत्वपूर्ण है ।
1. डीडीयूपीएसपी के तहत विषय - आधारित श्रेणियां बनाई गईं ।
2. अधिक पारदर्शिता और बेहतर कार्यकुशलता पर जोर दिया गया ।
3. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार की शुरूआत की गई ।
इन्हीं सुधारों में से एक था राज्यों की उधार लेने की सीमा में सशर्त वृद्धि ।
केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमा उनके सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी ।
इसके बाद एक प्रतिशत और उधार लेने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऋण राशि को विशेष सुधारों जैसे ऋण सातत्य, रोजगार सृजन, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी विकास से जोड़ा जाएगा ।
अंतिम 0.5 प्रतिशत की अनुमति तभी दी जाएगी जब राज्य इन क्षेत्रों में प्रमुख मील के पत्थर पार कर लेंगे ।
लेकिन इस सीमा की सिर्फ 0.5 प्रतिशत राशि बिना शर्त है ।
पुरस्कार प्रक्रिया को सशक्त बनाने का एक अन्य पहलू गुणात्मक विश्लेषण है जिसमें स्थायी विकास लक्ष्यों की पूर्ति में पंचायतों की भूमिका पर ही पूरा ध्यान रहता है ।
ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में लोक सेवाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया - प्रसंविदाबद्ध, अप्रसंविदाबद्ध और विशेष लोक सेवाएं ।
ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किए जाने के साथ ही भारत के लिए नियुक्त मंत्री की देखरेख में भारतीय लोक सेवा को दो भागों में बांटा गया, अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा ।
केंद्रीय सेवा के समूह क में 34 प्रकार हैं ।
ग्राम सभा को संविधान (अनुच्छेद 243) द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं ।
ग्राम सभा, शासन के निर्णयों को जन - जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है ।
अब चूंकि भारत की 80 प्रतिशत आबादी को अभी हासिल पेयजल का मुख्य स्रोत भूगर्भ जल ही है; अतः उक्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि हां, बहुमत आबादी को आज भी कुआं, हैण्डपम्प, बोरवेल आदि से पीने योग्य पानी देना संभव है ।
उपभोक्ता की दृष्टि से संचालन में सुचारुपन के छह पैमाने हैं: स्रोत का टिकाऊपन, उपलब्ध पानी की पर्याप्त मात्रा, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, न्यूनतम लागत, उपयोग में अनुशासन तथा संचालन में स्वावलम्बन ।
ग्रामीण समुदाय की दृष्टि से एक अन्य बुनियादी जरूरत है - आपसी साझा ।
कुआँ - हैंडपम्प से पानी की निर्भरता का समर्थन करने वालों का तर्क है कि ये स्रोत 24 घंटे पेयजल सुलभता की गारंटी हैं ।
ग्राम पंचायतों द्वारा स्थापित कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र एक अनुकरणीय प्रयास है, ये बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी को जन - जन तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं ।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका ग्रामोदय संकल्प भी पंचायतों तक संचार, शिक्षा एवं सूचनाएं पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है ।
यह पत्रिका हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ ही 11 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है ।
पाइप लीकेज के कारण होने वाली पानी की बर्बादी शून्य है ।
पाइप से पानी मिलने लगता है, तो लोग पानी के टिकाऊ जलस्रोतों के बारे में सोचना और करना - दोनों बंद कर देते हैं ।
एक नगरीय अनुभव शिमला: शिमला का नगरीय क्षेत्रफल मात्र 35.34 वर्ग किलोमीटर है ।
सात राज्यों के जल संकट वाले 78 जिलों में अटल भूजल योजना शुरू की गयी है ।
परिणाम: नगरीय जलापूर्ति हुई तीन दिन में एक बार; वह भी मात्र दो घण्टे ।
40 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कर्ज से नई परियोजना ।
ग्राम सभा में गठित की जाने वाली ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति या पानी समिति के सदस्यों में आबादी के अनुपात में 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत कमजोर तबकों के प्रतिनिधि होते हैं ।
नया स्रोत - 21 किलोमीटर दूर सतलज नदी ।
दैनिक जलापूर्ति लागत 117 रुपये प्रति किलोलीटर ।
सभी लीकेज दुरुस्त करने के बाद लागत घटकर हुई 90 रुपये प्रति किलोलीटर ।
जल स्रोतों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि अगले 30 वर्षों तक उनका उपयोग किया जा सके ।
गर्मी के दिनों में भारत के कई नगरों में 17 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन जलापूर्ति का आंकड़ा है ।
दुनिया के 200 नगर डे जीरो श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं ।
' जीरो डे ' का मतलब है कि नलों में पानी की आपूर्ति बंद है ।
टैंकरों के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 25 लीटर की औसत से पानी पहुंचाया जा रहा है ।
एक ऐसा पहलू है जिसे न केवल उपमहाद्वीप के बाहर बल्कि भारत में बहुत कम करके आंका गया है ।
प्रदूषण के दो चित्रों पर गौर फरमाइए - ' प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर, भदोही, बनारस, चंदोली, बलिया, बक्सर तक की 300 किलोमीटर लम्बी गंगा तटवर्ती पट्टी में गेंजेटिक पार्किन्सन और गेंजेटिक डिमेंशिया के रोगी बढ़े हैं ।
मोटर न्यूरॉन नामक जो बीमारी, इस पट्टी के लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है, उसका एक कारण गंगा में मौजूद धात्विक प्रदूषण है ।
यह एक ऐसा समय भी है जब न केवल भारत में, बल्कि, वास्तव में, पूरी दुनिया एक बार फिर लोकतंत्र के गुणों पर बहस कर रही है ।
और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में, उन्होंने वंचितों और गरीबों को मानवाधिकारों की गारंटी देते हुए, सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले कानूनों को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
में उनके बिताए वर्षों का एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक विचारक के रूप में उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव एक समाज सुधारक के रूप में पड़ा ।
पानी और स्वच्छता की कीमत के संबंध में जल प्राप्ति और स्वच्छता पर किए जाने वाले प्रत्येक डॉलर निवेश के बदले, स्वास्थ्य और उत्पादन मूल्य से औसतन 6.80 डॉलर का लाभ प्राप्त होता है ।
भारत सरकार और राज्य सरकारों के सुनियोजित प्रयासों के कारण जल जीवन मिशन के तहत 3.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी देने के कनेक्शन दिए जा चुके हैं ।
परिणामस्वरूप, देश के 6.95 करोड़ (36.3
उच्च हिमालयी क्रिस्टलीय क्षेत्र समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रचुर वर्षा होती है ।