Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
उनकी तुलना में 2 से 10 हेक्टेयर ज़मीन वाले मझोली जोत वाले किसानों की संख्या 13.2 प्रतिशत है मगर उनके पास कुल फ़सल रकबे का 43.6 प्रतिशत हिस्सा है ।
एक ख़ास अध्ययन में संकेत मिलता है कि श्रम की अधिकता वाली फ़सल उगाने और मवेशी पालने के मामले में छोटे खेत अधिक कुशल होते हैं मगर उनकी भूमि इतनी कम होती है कि परिवार को पर्याप्त आय नहीं मिल पाती ।
इसलिए छोटे किसान आम तौर पर गरीब होते हैं और मझोले किसानों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत तथा बड़े किसानों की तुलना में 13 प्रतिशत ही कमा पाते हैं ।
सब्सिडीज में रु. 65000 करोड़ की बचत डीबीटी के लिए आधार को मूल बनाया है ।
भारतीय अर्थव्यवस्था यकीनन विश्व भर में बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है ।
योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है ।
योजना घर मंगवाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ - 65 पर देखें ।
इन मामलों को संबोधित किया जा सकता है अगर हम जल आपूर्ति की सही ढंग से जांच करें, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करें ।
यह नियम भारतीय दिवाला और दिवालियापन कोड 2016 (कोड) के अंतर्गत हितधारक को एक सेवा प्रदाता, दिवालिया पेशेवर एजेंसी, दिवालिया पेशेवर, दिवाला पेशेवर संस्था या सूचना उपयोगिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है ।
इसके साथ - साथ यह विनियम आईबीबीआई द्वारा प्रतिवेदनों और शिकायतों के निपटान के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है जिसमें न तो गलत व्यवहार करने वाले सेवा प्रदाताओं को छोड़ा जाता है और न ही निर्दोष सेवा प्रदाताओं को परेशान किया जाता है ।
इस नियम के तहत एक हितधारक सेवा प्रदाता के ऐसे आचरण, जिससे पीड़ित को परेशानी हुई हो; पीड़ित को हुई परेशानी का ब्यौरा, चाहे आर्थिक हो अथवा किसी अन्य प्रकार की हो; सेवा प्रदाता के आचरण ने पीड़ित को किस प्रकार प्रभावित किया; सेवा प्रदाता से शिकायत के समाधान के लिए किए गए प्रयासों के ब्यौरे तथा शिकायत का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकता है ।
एक हितधारक दो हजार पांच सौ रुपयों (2,500 रुपयों) के शुल्क के साथ निर्दिष्ट फॉर्म में इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है ।
यह एक ऐसा पहलू है जिसे न केवल उपमहाद्वीप के बाहर बल्कि भारत में बहुत कम करके आंका गया है ।
यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र के बैंक जमाराशि में भी अपना एक बडा हिस्सा बना लेने में सफल हो पाये हैं ।
निजी बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी को शुरुआती रूप में अपनाने का एक उदाहरण बिक्री मशीनों (point of sale) के विस्तार में देखा जाता है ।
उल्लेखनीय है कि इस विविधीकरण के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल आय में 20 प्रतिशत योगदान देता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 14 प्रतिशत है ।
जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इसी समयावधि में यह अनुपात 44 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है ।
कुल लागतों को नियंत्रित करना एक प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है क्योंकि यह संपत्ति पर लाभ को बढ़ाता है जो फर्म को दोनों मोर्चों पर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है ।
इसने मानव संसाधन चुनौती और परिसंपत्ति गुणवत्ता की चिंताओं (आरबीआई द्वारा हाल ही में परिसंपत्ति गुणता समीक्षा के बाद) दोनों में अब तक उनके पक्ष में काम किया है जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अनुपातहीन रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है ।
इससे वर्तमान में बैंकों की बैलेंस शीटों में अटकी हुई पूंजी के एक बडे हिस्से का उपयोग किया जा सकेगा जिससे क्रेडिट विस्तार के लिए उनकी भूख कम हो जाएगी ।
* सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हाल ही में घोषित 2.11 लाख करोड़ रुपये मूल्य से बडे पैमाने पर पुनर्पूंजीकरण योजना संभावित रूप परिवर्तक हो सकती है ।
मेरी राय में यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने का एक प्रभावी तरीका है, जो अंततः समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा ।
जाँच अधिकारी (डी. एस. पी.) शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर घटना की जाँच कर तीस दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट एस. पी. को सौपेगा ।
(2) जिला मजिस्ट्रेट / एस. डी. एम. या कार्यपालक दंडाधिकारी अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति और उसके गवाहों के लिये न्यायालय जाने अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये यातायात की व्यवस्था करेगा अथवा इसका लागत खर्च भुगतान करने की व्यवस्था करेगा ।
(3) एस. पी. घटना का मुआयना करने के बाद पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र में पुलिस बल की नियुक्ति करेंगे ।
(4) के अनुसार डी. एम. / एस. डी. एम. पीड़ित व्यक्ति तथा उसके परिवार के लिये तत्काल राहत राशि उपलब्ध करायेंगे साथ ही उचित मानवोचित सुविधा प्रदान करायेंगे ।
इस भागीदारी के आधार पर, एसीआईसी और यूएनडीपी ने देश में एक पूर्व - ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के हिस्से के रूप में महत्वाकांक्षी और प्रेरक सामुदायिक नवप्रवर्तकों के निर्माण और सहायता के लिए एक फेलोशिप ढांचा तैयार करने की परिकल्पना की है ।
इस संबंध में, सामाजिक नवाचार सरकार और समाज के बीच बातचीत में एक प्रणालीगत परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसमें सरकार को समाज की संरचनाओं या काम करने के तरीकों में स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने में एकसमान भागीदार माना जाता है और इसे अधिकांश सामाजिक हितधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।
* लोगों के लिए उनकी उम्र चाहे जो भी हो, उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक टिंकरिंग स्पेस के रूप में कार्य करना और विचार चरण से प्रोटोटाइप चरण तक डोमेन विशेषज्ञों की राय प्राप्त करना ।
* स्वाभाविक रूप से अभिनव भारतीय मानसिकता के लिए एकसमान अवसर प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों - (क) विचारकों - लोगों, समुदायों, शोधकर्ताओं, नागरिक निकायों, एमएसएमई, उद्यमियों आदि, और (ख) समर्थक - सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों आदि के बीच एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके उस पर निर्माण करने के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम करना ।
एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है जहां देश शक्ति और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे ।
(1) पारिस्थितिकी, ग्लोबल वार्मिंग (भूमंडलीय तापमान वृद्धि) और जलवायु परिवर्तन
(2) नाभिकीय अस्त्र, युद्ध के लिए नयी तकनीक और राष्ट्रों के बीच हथियारों की स्पर्धा
(3) भूराजनीति और राष्ट्रवाद
(4) धार्मिक चरमपंथ और
(5) गरीबी तथा असमानता ।
पर्यावरण परिवर्तन और भूमंडलीय ताप में वृद्धि के संदर्भ में विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि इसके कारण कई विनाशकारी परिणाम होंगे जिसमें विश्व भर के अरबों लोगों का विस्थापन भी शामिल है ।
इसे त्रिस्तरीय दृष्टिकोण से बढ़ाने की जरूरत है: (1) प्रकृति (2) विज्ञान (3) बुद्धिमत्ता ।
इस संदर्भ में हाल की पांच घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है:
(2) विलुप्त होती प्रजातियां
(4) कैलीफोर्निया के जंगलों में लगी आग
इस आग से 6.3 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ था ।
एनआरए अनेक सरकारी नौकरियों के लिए टीयर - 1 की संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित कर इस परेशानी को दूर करेगी
किसी राष्ट्र का मानव संसाधन उन प्रमुख स्तंभों में से एक है जिन पर उसकी भविष्य की क्षमता और यात्रा निर्भर करती है ।
लिहाजा, मानव विकास में निवेश सामाजिक और आर्थिक, दोनों तौर पर फायदेमंद है ।
सरकार एक ऐसे प्रभावशाली और कुशल शासन के लिये काम कर रही है जो नागरिकों के जीवन को ज्यादा आसान बनाये ।
मौजूदा सरकार ने सात साल पहले सत्ता संभालने के समय से ही भारत के लोक प्रशासन तंत्र में सुधार और परिवर्तन को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है ।
वह इस तंत्र को एक उभरती वैश्विक आर्थिक शक्ति की जरूरतों और उम्मीदों के अनुरूप बनाने के लिये काम कर रही है ।
इस संबंध में उसने जरूरी अनुमतियों की संख्या घटाने और सरकारी नौकरियों के लिये परीक्षा कराने के मकसद से एक राष्ट्रीय नियोजन एजेंसी का गठन जैसे फैसले किये हैं ।
व्यवसाय में सरकार की मौजूदगी की एक बड़ी निशानी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम हैं जिन्हें सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के नाम से जाना जाता है ।
विनिवेश के बारे में शासन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और इसे हासिल करने में अब तक के प्रभावशाली परिणाम सरकार और नागरिकों, दोनों के लिये फायदेमंद हैं ।
सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ।
स्पेक्ट्रम के 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज और 2300 मेगाहर्टज बैंड की बोली मार्च 2021 में हुई थी ।
स्पेक्ट्रम की कुल संख्या, जिसके प्रयोग का अधिकार इन बैंडों को है वह है 855.60 मेगाहर्टज इसमें भाग लेने वालों ने 700 मेगाहर्टज और 250 मेगाहर्टज में बोली नहीं लगाई थी ।
इस नीलामी में तीन कंपनियों ने बोली लगाई थी - भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ।
इस संख्या के लिए 855.60 मेगाहर्टज के स्पेक्ट्रम की बोली प्राप्त की गई थी ।
स्पेक्ट्रम में 100 मेगाहर्टज और 2500 मेगाहर्टज बैंड को छोड़कर लगभग 60 प्रतिशत स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा गया था ।
नीलामी में अर्जित स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज (स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क) के भुगतान की दर, लाइसेंस के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (समायोजित सकल राजस्व) का तीन प्रतिशत है जिसमें वायरलेस सेवा से अर्जित राजस्व शामिल नहीं है ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है जिसके तहत वे स्पेक्ट्रम नीलामी का आयोजन कर स्पेक्ट्रम के सफल बीडर (बोली लगाने वाले) को व्यवसायिक मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिये नियुक्त कर सकते हैं ।
बोली की राशि के अलावा सफल बीडर्स को समायोजित सकल राजस्व का 3 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है ।
स्पेक्ट्रम नीलामी, सफल बीडर्स के लिए स्पेक्ट्रम नियुक्ति की प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रक्रिया है ।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ' आरोग्य भारत ' की महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर बीपीएल परिवार के लिए बीमारियों के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर होगा ।
इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे में 10 करोड़ परिवार होंगे (जिसका मतलब 50 करोड़ लोग होंगे) और उन्हें एक भी पैसा खर्च किए बिना सूची में शामिल किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपये सालाना तक के खर्च वाले ऑपरेशन या सर्जरी का लाभ दिया जाएगा ।
ऐलान के मुताबिक नव सृजित रोजगार के मामले में नियोक्ता द्वारा वेतन के 12 फीसदी योगदान का भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।
यह नए रोजगार के वेतन खर्च की 30 फीसदी लागत पर इनकम टैक्स छूट की इजाजत दिए जाने के अतिरिक्त होगा ।
इस क्षेत्र में लगभग 5.1 करोड़ इकाइयों का विशाल नेटवर्क है, जो 11.7 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं, 6,000 से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं ।
विनिर्माण उत्पादों में उनका योगदान लगभग 45 प्रतिशत, मूल्य के हिसाब से निर्यात में 40 प्रतिशत तथा राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 37.5 प्रतिशत है ।
ऐसे संवर्धनशील एवं विकास सहयोगों से एमएसएमई क्षेत्र के 2.3 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, 11.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं और 80,000 से अधिक ईकाइयों की स्थापना में मदद मिली है, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण उद्यम हैं ।
बैंकिंग क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मुद्रा यानि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेन्स एजेंसी लि. यानि मुद्रा का गठन किया गया ।
यह सूक्ष्म इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा गठित एक नयी संस्था है ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुद्रा लिमिटेड को सिडबी के पूर्ण स्वामित्वों वाले एक सहायक निकाय मुद्रा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में तब्दील करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है ।
मुद्रा अंतिम छोर पर स्थित उन सभी वित्तपोषकों, जैसे लघु व्यवसायों के वित्तपोषण में संलग्न विभिन्न प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, समितियों, न्यासों, धारा 8 (पूर्ववर्ती धारा 25) की कंपनियों, सहकारी समितियों, छोटे बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा - गतिविधियों में लगी सूक्ष्म व लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान करते हैं ।
ऐसे में यदि हम इसमें किसी तरह का अवरोध या सीमित उपायों का सहारा लेते हैं तो इसकी प्राकृतिक प्रवृति विकृत होगी जो दीर्घकाल के लिए एक चुनौती बन सकती है ।
दूसरी तरफ यह भी एक प्रबल तर्क है कि चूंकि भारतीय ग्राहकों की बदलती बैंकिंग जरूरतों का ध्यान रखते हुए उद्देश्यपरक और लक्षित ग्राहक समूह होने से अधिक प्रभावी तरीके से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है ।
किन्तु इसका एक डर हमेशा बना रहेगा कि इससे कहीं प्रतियोगिता का अंत न हो जाए जिसका परिणाम बाजार की शक्तियों पर से अनियंत्रण का शिकार होना होगा ।
वास्तव में, क्व़ाड वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली बल के रूप में उभरा है ।
इसलिए, मैं अपनी बातचीत को तीन व्यापक बिंदुओं में समेटना चाहता हूं ।
और तीसरा, इसने हमारे समय के एक प्रमुख द्विपक्षीय संबंध के रूप में उभर रहे सहयोगी प्रयासों को सक्रिय किया है ।
एस्ट्रोसैट ने हाल ही में एक पुरानी आकाशगंगा में एक्सट्रीम - अल्ट्रावॉयलट (पराबैंगनी) लाइट की खोज कर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की ।
कक्षित्र पर आठ उपकरण हैं, जो निरंतर उपयोगी वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जो चंद्रमा के विकास के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करेंगे और ध्रुवीय क्षेत्रों में खनिजों और जल के अणुओं का मानचित्रण करेंगे ।
इसरो के परिचालन प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का " स्वामित्व " ग्रहण करने के लिए विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) - न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को सशक्त बनाने से देश में अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रबंधन की दिशा में एक नया अध्याय खुला है ।
ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों / पंचों को वंचितों, विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगियों की बुनियादी आवश्यकताओं और कोविड की आपात स्थिति में उपचार के लिए पंचायत निधि से प्रति दिन 5000 रुपये तक, अधिकतम 50,000 रुपये तक खर्च करने के लिए अधिकृत किया ।
विभाग ने राज्य में गांवों के तालाबों की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया है ।
लगभग 7851 तालाबों से पानी निकाला गया और 3699 तालाबों को गाद से मुक्त किया गया, जिससे कुल 28.13 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 9.92 लाख मानव - दिवस कार्य सृजित हुआ ।
पंजाब में महिला स्वयं सहायता समूहों ने कोविड - 19 महामारी की असाधारण चुनौती का सामना किया है और संकट को एक अवसर में बदल दिया है ।
पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएसआरएलएम) के तहत अब तक 3838 स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने 6.45 लाख मास्क वितरित किए हैं, जिससे इनकी बिक्री से 53.6 लाख रुपये की आय हुई है ।
यह खर्च 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर आंशिक रूप से बहुस्तरीय सहायता द्वारा वित्त पोषित होगा ।
एसपीवी सामग्री का सृजन और संचालन करेगी, उन्हें एक जगह सम्मिलित करने से जुड़ी गतिविधियां तैयार करेगी तथा सामग्री की पुष्टि, स्वतंत्र मूल्यांकन के निरीक्षण एवं दूरमापी डाटा उपलब्धता से जुड़े आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म की मुख्य कारोबारी सेवाओं का प्रबंधन करेगी ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण को भी स्वीकृति दी है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की उत्पादन शाखा है तथा 41 आयुध निर्माणियों का समन्वय करता है ।
विभिन्न उत्पादन इकाइयों के सभी ओएफबी कर्मचारियों (समूह क, ख, और ग) का तबादला सरकारी कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवा शर्तों को बदले बिना मानित (डीम्ड) प्रतिनियुक्ति पर शुरुआत में 2 वर्ष की अवधि हेतु निगम इकाइयों में किया जाएगा
मैं एक बिल की कॉपी के बारे में बता रहा हूं, जिसे मैंने कृषि में महिलाओं के प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण के मकसद से पेश किया था ।
इस तरह के केंद्रों को प्रशिक्षत पर्यावरण जोखिम प्रबंधकों द्वारा मदद दी जानी चाहिए और इसमें हर पंचायत से एक महिला और एक पुरुष होने चाहिए ।
किसानों के बेहतरीन खेतों में मौजूद कृषि स्कूलों के जरिये एक किसान से दूसरे किसान के सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई है ।
शहरी इलाकों में सब्जियों और फलों की कीमतों को स्थिर करने का एक तरीका जरूरी प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग सहयोग मुहैया कराकर पेरी (चौतरफा) - शहरी बागवानी को बढ़ावा दिया जाए ।
वर्ष 2020 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में करीब एक सौ मिलियन एकड़ जमीन जल गई थी ।
ये पांचों घटनाएं हमें यह संकेत देती हैं कि अगर पारिस्थितिकी संबंधी समस्याओं को शीघ्रता से नहीं सुलझाया गया तो विश्व को स्वयं को बर्बाद करने के लिए विश्व युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी ।
लेकिन इस परिदृश्य में पर्यावरण और प्रकृति का क्या हो रहा है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है ।
बुद्धिमत्ता अनुभव से उत्पन्न एक चीज है, और इसका प्रतिबिंब न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी में दिखता है बल्कि देश के साथ विश्व भर की सभ्यता की प्रक्रिया में भी दिखता है ।
राज्यों के अतिरिक्त केंद्र राज्य संबंधों को साथ चलाने वाली संस्था नीति आयोग स्वयं जनशिकायत निवारण में काफी पीछे रह गयी है, अगर आंकडों को देखें तो पता चलता है कि नीति आयोग जनशिकायत के निपटारे में 62 केन्द्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है ।
यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है ।
इस सॉफ्टवेयर को सीपीजीआरएएमएस कहा जाता है तथा इसे 9 राज्यों, संघ व क्षेत्रों नामतः हरियाणा, ओडिसा, राजस्थान, पुदुचेरी, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखण्ड और पंजाब में लागू किया गया है ।
प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य ' मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिकायत निवारण प्रणाली होती है । ' से स्पष्ट है कि शासन का सुशासन में परिवर्तन इसी तंत्र की मजबूती से होगा ।
डे - एनआरएलएम के एक उपांग (महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना अथवा एमकेएसपी) के अंतर्गत महिला किसानों के लिए सतत तथा विविधता भरी आजीविका के अवसर तैयार करने के लिए व्यवस्थित निवेश कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है ।
केंद्र एवं राज्य सरकारों से वित्तीय मदद पाने वाले कार्यक्रम ने अभी तक विभिन्न श्रेणियों में 42,51,7900 लाभार्थियों को वित्तीय राहत प्रदान की है ।
योजना के अंतर्गत देश के सभी भूस्वामी किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन उच्च आय वर्ग वाले कुछ परिवारों को इससे बाहर रखा जाता है ।
यह राशि सीधे राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा चिह्नित लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में चार - चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन किश्तों में भेज दी जाती है ।
पति, पत्नी और नाबालिग संतानों को इस योजना के अंतर्गत एक परिवार माना जाता है ।
इसमें से 1.29 लाख करोड़ रुपये कोविड - 19 महामारी के दौरान जारी किए गए ।
योजना से विभिन्न श्रेणियों के लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ मिला है ।
छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है ।
योजना स्वैच्छिक और योगदान वाली है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच शामिल हुआ जा सकता है ।
29 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी को प्रतिमाह 100 रुपये योगदान करना होता है और पेंशन कोष में उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी करती है ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक अनूठे ढंग की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होने के कारण परेशानी में घिरे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
यह एक सोचा - समझा हुआ, नियोजित निर्णय होता है ।
भारत में, गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति, कानूनी रूप से गर्भ के शुरू के 12 सप्ताहों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल या लाईसेंसशुदा चिकित्सालय में, ऐसे पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जा सकती है, जिसे प्रसूति तथा महिला रोग विषय में प्रशिक्षण प्राप्त हो ।
इसीलिए पहले प्रसूति तथा महिला रोग विषय में प्रशिक्षण प्राप्त दो पंजीकृत चिकित्सकों की सहमति आवशयक है ।
इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है ।
चाहे कानूनी हो या गैरकानूनी, सुरक्षित गर्भपात कराना एक कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि यह महंगा, आसपास उपलब्ध नहीं होता है, या फिर इसके बारे में नियम स्पष्ट नहीं हैं, अथवा इसके लिए अत्यधिक कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है ।
अन्य अनेक मामलों में गर्भस्थ शिशु का एक ऐसी विधि - ऐम्नीओसेन्टीसिस द्वारा लिंग पता कर लिया जाता है, जिसका, आम तौर पर गर्भस्थ बच्चे की वृद्धि, स्थिति तथा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है ।
इस विधि में एक लंबी सिरिंज और सुई द्वारा गर्भ में शिशु के चारों ओर के एम्नियोटिक द्रव्य की थोड़ी मात्रा निकाली जाती है और इसका परीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि बच्चा अस्वाभाविक या कमजोर तो नहीं है ।
अल्ट्रासाउंड एक और परीक्षण है, जिसका गर्भस्थ शिशु का लिंग ज्ञात करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, विशेषतः उस अवधि में, जब ऐम्नीओसेन्टीसिस से ऐसा संभव न हो ।
क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक अनाक्रमक परीक्षण है, इसलिए यह काफी लोकप्रिय होता जा रहा है ।
सक्शन द्वारा गर्भ गिराने के लिए एक विशेष ट्यूब (केनुला) को, योनि तथा गर्भाशय की ग्रीवा में से गुजरते हुए, गर्भाशय में डाला जाता है और इसे वैक्यूम मशीन से जोड़ कर गर्भ को खींच लिया जाता है ।
एक विशेष सिरिंज से गर्भ को बाहर खिंच लिया जाता है ।
खुरच कर गर्भपात करना (“डाईलेशन और क्यूरेटाज”, डी. एंड सी.) गर्भ के बचेखुचे हिस्से को क्यूरेटर नामक एक उपकरण से खुरच कर निकाल दिया जाता है ।
क्यूरेटर एक चम्मच के आकार का, छोटा सा उपकरण होता है, जो विशेष रूप से गर्भाशय में डालने के लिए ही बनाया गया है ।
सुरक्षित गर्भपात, विशेषतः एम. बी. ए. द्वारा, स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों, दोनों में ही किये जाते हैं ।
अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि गर्भाशय में या फैलोपियन नलिकाओं में से एक में, आपका गर्भ अभी भी जारी है ।
यह एक आपातकालीन स्थिति है ।
गर्भपात के पश्चात खतरे के एक भी लक्षण से पीड़ित महिला को तुरंत चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है ।
गर्भपात के पश्चात अत्यधिक रक्त स्राव होना एक आम समस्या है ।
शॉक जान के लिए एक खतरनाक स्थिति है, जो अधिक खून बह जाने से उत्पन्न हो सकती है ।
आम तौर पर महिला को एक से अधिक दवाईयों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गर्भपात के पश्चात का संक्रमण कई प्रकार के कीटाणुओं से हो सकता है ।
इनमें से एक या सारे लक्षण हो सकते हैं:
इसके लिए एक वरीयता क्रम तय किया गया है ।
उदाहरण के लिए, दिवालिया संहिता के तहत देश की पहली दिवालिया निपटान योजना में एनसीएलटी ने 90 प्रतिशत से अधिक के हेयरकट की अनुमति दी ।
इसके बाद एनसीएलटी ने सिनर्जीज़ कास्टिंग्स से 900 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि में से 54 करोड़ रुपये लेनदारों को चुकाने का आदेश दिया ।
एनसीएलटी ने कंपनी से इस कुल राशि में से 20 करोड़ रुपये का भुगतान एडवांस में करने को कहा ।
बकाया राशि पांच साल में चुकानी होगी ।
ऋण की मूल राशि 215 करोड़ रुपये थी ।
शेष 685 करोड रुपये में ब्याज, सांविधिक देय राशि और अन्य लेनदारों के भुगतान शामिल हैं ।
सिनर्जीज़ - डोरे का मामला उन 93,000 मामलों में से एक है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में लंबित थे और आईसीसी के तहत एनसीएलटी को स्थानांतरित कर दिये गये थे ।
यह मामला संहिता के तहत दायर होने वाले शुरुआती मामलों में से एक था ।
अध्यादेश के बाद आरबीआई ने बैंकों को संहिता के अंतर्गत निपटान के लिए 12 सबसे बड़े ऋणों की जानकारी देने को कहा ।
उसने कहा कि इन मामलों को जल्द से जल्द, एक निश्चित समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए ।
जिन 12 कंपनियों के नाम इस सूची में शामिल हैं, वे हैं - भूषण स्टील, लैंको इंफ्रा, एस्सार स्टील, भूषण पावर, आलोक इंडस्ट्रीज़, एमटेक ऑटो, मोनेट इस्पात, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, एरा इंफ्रा, जेपी इंफ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड और ज्योति स्ट्रक्चर्स ।
बैंकों के कुल एनपीए में इन कंपनियों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है ।
इनमें 187 मामले ऑपरेशनल लेनदारों, 122 मामले वित्तीय लेनदारों और शेष देनदारों द्वारा दायर किये गये हैं ।
रिपोर्ट के मुताबिक केवल दो मामलों का निपटारा किया जाएगा यानि उन्हें हेयरकट प्राप्त होगा ।
सात मामलों में कंपनियों का परिसमापन किया जाएगा और अन्य 14 के संबंध में आगे अपील की जाएगी ।
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एनसीएलटी को सौंपे गये 12 मामलों में हेयरकट का प्रस्ताव रखा गया है ।
चूंकि ग्राम पंचायत विकास योजना एक एकीकृत योजना दस्तावेज है, इसलिए आदर्श रूप से पंचायत के सभी पहलुओं में इसके समग्र दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए ।
इस तरह की एक एकीकृत योजना विभिन्न क्षेत्रों से अधिक धन को अवशोषित करने और स्थानीय संसाधन जुटाने में मदद करती है, जिससे सेवा वितरण को सुधारने में मदद मिलती है ।
स्थानीय लोकतंत्र और लोगों के नेतृत्व में विकास को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारें लगातार नया करने और हितधारकों के एक बडे वर्ग को नियोजन तथा विकास प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रही हैं ।
ई - ग्रामस्वराज से संबंधित आम मुद्दों के समाधान के लिये एक चैटबॉट विकसित किया जा रहा है ।
ई - ग्रामस्वराज अन्य मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं से लाभार्थियों की सूचियों की साझेदारी के लिये उन्हें एक जगह लाने का मंच बन सकता है ।
यह भारतीय अर्थ जगत और मौद्रिक क्षेत्र के लिए एक सुखद घटना है ।
डिजिटल रुपया एक तरह से कागजी नोट का ही डिजिटल संस्करण होगा ।
हालांकि क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल रुपया दोनों बिल्कुल अलग - अलग हैं ।
नई सूचना तकनीक ने भ्रष्टाचार को कम करने में जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ।
ऐसे सैकड़ों नौकरशाहों की भूमिका को नकार नहीं सकते ।
मंत्रिपरिषद में लोक प्रशासन में सफल कई चेहरे भी शामिल हैं जो इस बात का सबूत हैं कि भारतीय नौकरशाही परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है ।
यदि लोक प्रशासन की शीर्ष नौकरशाही में भर्ती प्रशिक्षण और उसके बाद भी वांछित परिवर्तन किए जाएं तो लोक प्रशासन देश के कायाकल्प में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है ।
भारत में चुनाव का आयोजन देश में व्याप्त आकार, स्केल, विविधता को देखते हुए एक जटिल कार्य है ।
लाखों लोग इसके निर्बाध आयोजन को सुनिश्चित करने में लगते हैं ।
भारत के विशाल क्षेत्र, जनसंख्या और विभिन्न जलवायु प्रदेशों और अनेक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व को संपन्न कराना एक विराट चुनौती है ।
जनता को ध्यान में रखते हुए चुनावों का संचालन एक बहुत बड़ा कार्य है एवं चुनाव अधिकारियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण दायित्व भी ।
पुस्तक ' मतदान में विश्वास ' में 101 प्रसंगों को शामिल किया गया है जिनमें चुनाव अधिकारियों और मतदाताओं के प्रयासों का सफल चित्रण है ।
ये छोटे - छोटे प्रसंग उन खामोश नायकों के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं जिन्होंने चुनाव कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
एक बार सक्षम तंत्र के लागू हो जाने के बाद, जापानी भाषा में प्रवीणता इस क्षेत्र के कुशल युवाओं को तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जापान में तैनात करने या यहां तक कि जापान में विशिष्ट कुशल श्रमिकों के रूप में रोजगार की तलाश करने में सक्षम बनाएगी ।
मेरे बांग्लादेशी समकक्ष की भागीदारी इस संबंध में एक भागीदार के रूप में उनके राष्ट्र की अपरिहार्य भूमिका को उजागर करती है ।
मुझे आशा करनी चाहिए कि वे भी इस बैठक से हमारे भविष्य के लिए इन सबका क्या अर्थ है, इसका एक अच्छा ज्ञान लेकर लौटेंगे ।
इसलिए एक बार फिर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सब को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया और मैं आपके लिए एक उत्पादक सम्मेलन की कामना करता हूँ ।
योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ - 49 पर देखें ।
बजट में खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार ने 1,215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।
स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नवप्रर्वतन एवं उद्यमिता के संवर्धन की एस्पायर योजना के अन्तर्गत 80 आजीविका व्यवसाय इक्यूबेशन केन्द्र की स्थापना की योजना है ।
सरकार ने ग्राम एवं लघु उद्योग के विकास के लिए 5,849 करोड़ रुपये और उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए 340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।
वित्त मंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र से युवाओं का पलायन रोकने के लिए फसल उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात्‌ उत्पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक मूल्य दिलाने की घोषणा की है ।