Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
4 अक्टूबर 2007 तक कम से कम 139 देशों में कथित अपराधों के बारे में अभियोजक ने 2889 मामले प्राप्त किए ।
जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, तो अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च के जरिये एम्स समेत तमाम उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी फंडिंग मुख्य तौर पर बजट के बाहर होगी ।
10 फ़रवरी 2006 को अभियोजक ने 2003 में इराक के आक्रमण के विषय में प्राप्त शिकायतों के दिए गए एक जवाब को प्रकाशित किया ।
केंद्रीय बजट 2018 - 19 में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की मदद के लिए भी कई कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है, जो रोजगार तैयार करने के मुख्य साधन हैं ।
अगले साल अवसंरचना पर खर्च की जाने वाली कुल राशि 5.97 लाख करोड़ होगी, जबकि 2017 - 18 में अनुमानित खर्च 4.94 लाख करोड़ है ।
2017 - 18 के लिए राजकोषीय घाटे के 3.2 फीसदी के आंकडे को संशोधित कर 3.5 फीसदी कर दिया गया है और अगले साल के लिए यह आंकड़ा 3.3 फौसदी रखा गया है ।
अगले दो सालों में (अगर संभव हुआ, तो सिर्फ एक साल में) इसे 3 फीसदी के स्तर पर ले जाने की योजना है ।
2030 तक विश्व भर में कार्बन उत्सर्जित करने वाले 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रों में कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल न बढ़ने वाले समाधान प्रतिस्पर्धा में टिके रहने लायक किफ़ायती हो सकेंगे ।
नोटबंदी और जीएसटी के अच्छे प्रभाव के कारण हमें अगले साल के लिए राजस्व के सीमित लक्ष्य के मुकाबले इसमें और तेजी आने की उम्मीद है ।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से आज खुदरा बैंकिंग का क्षेत्र ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने की दिशा में कारगर तरीके से कार्यशील है ।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कामकाज में समन्वय के लिए 02 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के अंर्तगत प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी ।
पेरिस समझौते के लक्ष्यों की पूर्ति की शुरुआत 2021 से होगी और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने के प्रयासों को अमल में लाने तथा इनकी प्रगति पर नज़र रखने से संबंधित राष्ट्रीय प्रणालियों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में एआईपीए की केंद्रीय भूमिका होगी ।
इससे पहले, यानी ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पहले, तमिल में किसी विदेशी शब्द की घुसपैठ नहीं हुई है ।
इस अधिनियम के तहत वर्ष 2015 - 16 में बैंकों द्वारा 64,519 संपत्तियों को जब्त किया गया या उन पर कब्जा किया गया जबकि जून 2017 का यह आंकड़ा 33,928 है ।
2015 - 16 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी ।
इस प्रकार से देखा जाय तो आज ये सभी बैंक अपने स्थापना काल के उद्देश्यों, मान्यताओं और संव्यवहारों की प्रकृति से काफी विस्तार पा चुके हैं ।
वर्तमान सरकार ने एक दिसंबर, 2016 को एक सही कदम उठाते हुए दिवालियापन के लिए एक कानून लागू किया जो आमूलचूल परिवर्तन करने वाला (गेमचेंजर) है ।
आज इनका दायरा सीमित नहीं रहा और ये अपने ग्राहकों के साथ - साथ अपने क्षेत्रों में भी अधिक आधुनिक तरीके और विधियों से लगातार जुड़ते जा रहे हैं ।
आज यह एक विचारणीय पहलू है कि क्या उन्हें उनके पूर्ववर्ती उद्देश्यों तक सीमित किया जाना चाहिए या बाजार बलों की ताकतों तथा प्रकृति के भरोसे छोड़ देना चाहिए?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से कम से कम एक वर्ष पहले अस्सी फीसदी विश्वास के साथ संभावित डिफॉल्ट का पता लगाया जा सकता है ।
पिछले वर्ष में इसके उत्थान और गहनता से पूरे इंडो - पैसिफिक को लाभ हुआ है ।
एक, इसने आज हमें उस अस्थिरता और अप्रत्याशितता को कम करने के लिए रणनीति बनाने में मदद की है जिसका दुनिया वर्तमान में अनुभव कर रही है ।
वाशिंगटन डीसी अप्रैल 11, 2022
पीएसएलवी द्वारा 5 नवम्बर, 2013 को प्रमोचित 1340 किलोग्राम भार का मंगल कक्षित्र अंतरिक्ष यान 24 सितम्बर, 2014 को मंगल पर उतरा ।
सितम्बर, 2015 को पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित एस्ट्रोसैट, भारत का प्रथम समर्पित खगोलशास्त्रीय मिशन है, जिसका लक्ष्य एक्स - रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पैक्ट्रल ब्रांड्स में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है ।
चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन - चंद्रयान - 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था ।
हाल के दिनों में, सरकार द्वारा 2018 में स्वीकृत " गगनयान कार्यक्रम " मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए दौर में प्रविष्ट करने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में नया मोड़ लेकर आया ।
मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए इसरो में जनवरी, 2019 में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) का गठन किया गया था ।
इसरो ने जुलाई 2018 में मानव अंतरिक्ष यान की एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी - पैड एबॉर्ट परीक्षण (पीएटी) को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया ।
मानव संसाधन में क्षमता निर्माण और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए 2007 में तिरुअनंतपुरम में डीम्ड विश्वविद्यालय - भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) की स्थापना की गई थी ।
इसके अलावा, कोविड - 19 महामारी के बीच, जून 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक अंतरिक्ष सुधार, भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं ।
1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के पश्चात्‌ भारत के विभाजन के साथ ही भारतीय लोक सेवा का भी भारत और पाकिस्तान के नए शासन के बीच बंटवारा हो गया ।
देश में अंतरिक्ष गतिविधियों का भविष्य वास्तव में बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है और इनसे 21वीं सदी की अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूती मिलेगी ।
आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 312 (दो) और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया ।
हर वर्ष 21 अप्रैल को ' सिविल सेवा दिवस ' के रूप में मनाया जाता है और उस दिन सिविल सेवाओं के अधिकारियों को लोगों की सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखने और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ बढ़िया ढंग से निभाने की बात याद दिलाई जाती है ।
विभाग के अथक प्रयासों से, कार्य मानव - दिवसों की संख्या अप्रैल 2020 की 2.7 लाख से लगभग 10 गुना बढ़कर मई 2020 में 21.7 लाख हो गई ।
2020 - 21 में उत्पन्न मानव - दिवसों की कुल संख्या में 2019 - 20 की तुलना में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
इस पर 2020 - 21 में कुल 1241 करोड़ रुपये (अब तक के सबसे अधिक) खर्च किए गए थे ।
2018 के बाद से 91 प्रतिशत से ज्यादा पंचायतों ने आने वाले वर्ष के लिए अपनी - अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं सफलतापूर्वक बनाई हैं ।
नतीजतन, 2017 के बाद से राज्य के कुल हरित क्षेत्र में 11363 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है ।
इस अभियान के दौरान स्थानीय क्षेत्र योजना को सशक्त बनाया गया है और अगले वित्त वर्ष यानी 2022 - 23 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए गांवों के स्तर पर ग्राम सभा बैठकें आयोजित की गई हैं ।
लगभग 46 लाख केद्रीय कर्मचारियों को कार्यक्रम से जोड़ने में 2020 - 21 से 2024 - 25 तक की पांच साल अवधि में 510 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे ।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एनपीसीएससीबी हेतु विशेष प्रयोजन व्यवस्था (स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी) स्थापित की जाएगी ।
भारत सरकार ने 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय साल घोषित किया है ।
सरकार की नीतिगत परामर्श संस्था नीति आयोग के पास 2018 की ऐतिहासिक रिपोर्ट में इस मुद्दे को समर्पित अध्याय है ।
नए भारत @ 75 हेतु रणनीति रिपोर्ट में जन सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण और कार्य - निष्पादन के मूल्यांकन में सुधार करने का तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया है ताकि नव भारत 2022 (न्यू इंडिया) के लिए परिकल्पित विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके ।
सरकार ने 2 सितंबर 2020 को यह घोषणा की थी कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत लोक सेवकों को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नवप्रवर्तनशील, सक्रिय पेशेवर, प्रगतिशील, ओजस्वी, सामर्थ्यवान पारदर्शी और प्रौद्योगिकी - समर्थ बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा ।
सैद्धांतिक तौर पर दो नए आवेदकों - आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बैंक खोलने के लिए नए बैंकों से जुड़ी लाइसेंस संबधी दिशा - निर्देशों के तहत 2 अप्रैल 2014 को मंजूरी दी गई ।
बर्मा (म्यांमार) 1937 में भारत से अलग हो गया, लेकिन रिजर्व बैंक बर्मा में अप्रैल 1947 तक केंद्रीय बैंक की तरह काम करता रहा ।
भारत के विभाजन के बाद रिजर्व बैंक ने जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के तौर पर काम किया ।
हो सकता है कोर्ट पीड़ितों की हानिपूर्ति के लिए ट्रस्ट फंड के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जिसकी स्थापना 2002 में सदस्य पार्टियों की सभा द्वारा की गई थी ।
इस बैंक को पहले शेयरधारकों के बैंक के तौर पर स्थापित किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ।
गत एक दशक के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्रीय बजट से सालों साल एक - सी निराशा मिलती रहती थी ।
खासतौर पर 1960 के दशक में रिजर्व बैंक ने विकास में अहम बदलाव के लिए वित्त की अवधारणा और चलन को नए सिरे से पारिभाषित किया ।
शताब्दी के अंतिम दशक में पश्चिमी और विकासशील देशों में समाज का ध्यान विज्ञान और तकनीकी में केंद्रित हो गया ।
इस तरह 2018 का बजट इस लिहाज से अलग है कि इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कई पहल की गई हैं ।
2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एनएचएम को व्यापक, निरंतर प्राथमिक सेवा का वाहक बनने का आह्वान करती है ।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को 1 जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिलीं थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का निपटारा हो सका ।
रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं ।
1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा - अता घोषणा ने 2000 तक ' हेल्थ फॉर ऑल ' लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुरक्षित पानी और बुनियादी स्वच्छता की उपलब्धता की पहचान की थी ।
इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में सबसे तेज वृद्धि वाले 10 राज्यों में से सात का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद - ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) 2014 और 2018 के बीच संपूर्ण भारत के औसत से कम रहा है ।
इस काल में अकेले उत्तर प्रदेश में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में 3.6 करोड़ का इजाफा हुआ है ।
28 फरवरी 2022 को स्वयं सहायता समूहों तथा उनके महासंघों को कुल 17,342 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता प्रदान की जा चुकी है ।
730 से अधिक राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों द्वारा 58,000 से अधिक कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया गया और किसान विकास केंद्रों द्वारा महिला किसानों के लिए चलाए गए विशेष प्रशिक्षण में 1.23 लाख महिला किसानों ने हिस्सा लिया (कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, 2021) ।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अनुसार मार्च 2022 तक यूपीआई के जरिये 88.8 खरब रुपये के 5.04 अरब लेन - देन हुए ।
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत लगभग 38 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और करीब 1.44 करोड़ महिलाएं डे - एनआरएलएम के दायरे में लाई गई हैं (दिसंबर, 2021) ।
भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर 9 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला समाहर्ताओं के साथ संवाद किया और कहा कि " जब 100 सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक आर्थिक हालात सुधरेंगे, तो इससे देश के सकल विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा ।
पिछले दशक में किये गये बदलावों से गांवों में वित्तीय समावेशन का स्तर बढ़ाने में काफी मदद मिली है ।
इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2019 में किसानों के लिए आय सहायता की एकदम अनूठी योजना आरंभ की ।
यह संतोषप्रद है कि 12 दिसंबर 2015 को विश्व पर्यावरण समझौता विश्व के 195 देशों तक पहुंचा ।
पेरिस समझौता, जैसाकि यह जाना जाता है, इसने देशों को इस बात के लिए वचनबद्ध किया है कि वे ऐसी कार्रवाई और नीतियां बनाए जिससे कि वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस (3.6 डिग्री फेरेन्हाइट) नीचे आ जाए ।
इन जिलों को 2022 तक अहम मापदंडों पर सुधारने के लिए पुरजोर कोशिशों की खातिर केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करेगी ।
22 फरवरी 2022 को पूरे भारत में लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी थी ।
19 फरवरी 2021 को अमेरिका आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में पुनः शामिल हो गया ।
इस अहम मसले पर सक्रियता के साथ काम करते हुए भारत सरकार ने 2019 में किसानों के लिए पेंशन की कस्टमाइज्ड यानी सबके अनुरूप अलग - अलग योजना आरंभ की ।
31 जनवरी 2022 को कुल 21,86,918 किसान इस योजना में शामिल हो चुके थे ।
1993 में संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी, जैसा कि हम आज देखते हैं ।
आज सुबह, हमने क्रमशः अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ अलग - अलग बैठकें की हैं ।
जैसा कि हम चौथी बार मिल रहे हैं, तो हमने जितनी प्रगति की है उस पर संतोष ज़ाहिर कर सकते हैं ।
भारत में 1971 में एम. टी. पी. एक्ट 1971 (गर्भ समाप्ति कानून - 1971) के अन्तर्गत गर्भपात को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया ।
फिलेचर कच्चे रेशम के कोकून की कीमत अगस्त - सितंबर, 2017 में बढ़ गई, जैसा कि तालिका 6 में दिखाया गया है ।
आज, हम इन सभी और अन्य मामलों की समीक्षा करेंगे ।
कच्चे कपास की कीमतें जून, 2017 और सितंबर, 2017 के बीच घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार - चढ़ाव के कारण 4 प्रतिशत गिरीं और कच्चे कपास की कीमत पर जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।
जुलाई, 2017 में सूती और रेशमी धागे की आपूर्ति में कमी आई थी क्योंकि कई उपभोक्ता एजेंसियों (हथकरघा) ने जीएसटी के अंतर्गत अपना पंजीकरण नहीं कराया था ।
उन सभी का जीएसटी के तहत पंजीकरण अगस्त / सितंबर, 2017 में हो गया और उसके बाद से ही आपूर्ति भी बढ़ गई ।
वाशिंग्टन डीसी अप्रैल 11, 2022
शुरू के 12 सप्ताहों में गर्भपात कराना ही सुरक्षित रहता है ।
गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति क़ानूनी रूप से 12 सप्ताह के पश्चात, तुरंत 20 सप्ताह के पहले भी की जा सकती है ।
वर्ष 2019 में विश्व भर में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन ई - कबाड़ पैदा हुआ ।
इसमें से सिर्फ 17.4 प्रतिशत ई - कबाड़ की रिसाइक्लिंग की गयी (ग्लोबल ई - वेस्ट मॉनिटर, 2020) ।
अगर गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का है, तो एक केवल एक अच्छे उपकरणों वाले जिला अस्पताल, या उससे बड़े अस्पताल में ही किया जा सकता है ।
इसके दायरे का 2016 और 2018 में विस्तार किया गया है ।
इस क्षेत्र में पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े मानदंडों का पालन बहुत कम किया जाता है (भारत सरकार, 2019) ।
इसी क्रिया के द्वारा 12 सप्ताह का गर्भ होते होते भ्रूण के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है ।
वैक्यूम एस्पिरेशन एक सरल और सुरक्षित तरीका है, जिसमें केवल 5 - 10 मिनट लगते हैं ।
इस तरीके से गर्भपात कराना शुरू के तीन महीनों में बहुत आसान होता है, परंतु कभी - कभी इसका बाद के सप्ताहों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ।
उत्तर - भारतीय सार्स - कोव - 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकॉग) 30 दिसंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं (आरजीएसएल) का एक राष्ट्रीय बहु - एजेंसी कंसोर्टियम है ।
डी. एंड सी. को करने में अधिक समय (15 - 20 मिनट) लगता है ।
उत्तर - भारत ने वर्ष 2020 में सार्स कोव - 2 वायरल जीनोम की सीक्वेंसिंग शुरू की ।
इसके लक्षण हैं: गर्भपात के एक दिन के पश्चात भी भारी खून जाना, पेट में मरोड़ वाला दर्द होना तथा योनि से खून के थक्के, या टुकड़े जाना ।
इसके बाद, अप्रैल 2021 में प्रहरी निगरानी भी की गई ।
हमारे गांव भी इक्कीसवीं सदी के संचार माध्यमों से अब अछूते नहीं हैं ।
* 5 वर्ष (2000 - 2025) के दौरान किया जाने वाला 6000 करोड़ रुपये का परिव्यय ।
इसके लिए 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके पांच वर्षों में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की गई ।
गर्भपात के 1 - 2 सप्ताह बाद जांच के लिए आपको तारीख और समय दिया जाना चाहिए ।
राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रभावी तरीके से प्रदूषित होने से बचाने और इसके संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था ।
गर्भपात के पश्चात गर्भ धारण के लक्षण, जैसे जी मितलाना, या स्तनों में दर्द, एक दिन के अंदर ही समाप्त हो जाने चाहिए ।
गर्भपात के पश्चात आप थकावट महसूस कर सकती हैं और एक दिन बाद तक पेट में दर्द हो सकता है ।
2 सप्ताह तक योनि से थोड़ा खून भी जा सकता है ।
इस समिति का गठन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 2016 में किया था ।
सरकार राष्ट्रीय जल नीति के 2012 संस्करण को अद्यतन करने और जल प्रबंधन में प्रतिमान संबंधी बदलाव लाने के लिए एक राष्ट्रीय जल उपयोग क्षमता ब्यूरो स्थापित करने की योजना बना रही है ।
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके 2019 में जल शक्ति मंत्रालय बनाकर जल सुरक्षा और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रयासों को दोगुना किया गया है ।
जल संरक्षण को संपदा निर्माण और व्यापक संचार के माध्यम से जन आंदोलन बनाने के लिए 2019 में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था ।
आपकी सामान्य, निमयित माहावारी गर्भपात के 4 - 6 सप्ताह बाद शुरू हो जानी चाहिए ।
अगर आपका गर्भ 5 - 6 महीने से अधिक का है, तो इसमें और भी देरी हो सकती है ।
सरकार ने 15 अगस्त 2019 को भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल जल) को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके ।
2019 - के दौरान, 7 महीनों में (अगस्त से मार्च तक), 84 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे ।
गर्भपात के पश्चात आप फिर से, जल्दी ही, यहां तक कि 2 सप्ताह के अंदर गर्भवती हो सकती हैं ।
* पिछले साल के सवालों को देखें और उनका विश्लेषण करें
(15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन से उद्धुत)
जब कोई महिला 30 मिनट से भी कम समय में कोई पैड या कपड़े को ताजे खून से भिगो ले, तो कहा जाता है कि उसे अधिक खून जा रहा है ।
यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, 2016 में भारत 188 देशों की सूची में 131वें पायदान पर है ।
कैच वेयर इट फाल्स, वैन इट फाल्स, टैगलाइन के साथ इस अभियान का उद्देश्य, 2021 के मानसून से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप - मृदा स्तर के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) बनाने के वास्ते राज्यों और हितधारकों को प्रेरित करना है ।
भारत में वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता क्रमशः 1816 घन मीटर और 1545 घन मीटर आंकी गई थी, जो चालू वर्ष में और कम होकर 1486 घन मीटर हो सकती है ।
जून 2017 में की एक मेडिकल पत्रिका - ' दि लांसेट ' ने भारत के 15 राज्यों में मधुमेह की स्थिति के बारे में एक अध्ययन प्रकाशित किया ।
संयुक्त राष्ट्र के सारांश प्रगति अपडेट 2021: सतत विकास लक्ष्य 6 - सभी के लिए पानी और स्वच्छता के अनुसार, भारत में पानी के अभाव का स्तर 66 प्रतिशत तक है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है ।
वित्त मंत्रालय ने 8 प्रतिशत संवृद्धि का लक्ष्य सही ही निर्धारित किया है और 2018 - 19 के दौरान संवृद्धि दर का 7.2 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत होना अनुमानित है ।
भारत 2018 - 19 में विश्व की अर्थव्यवस्था में योग देने वाली तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा ।
2010 में राजकोषीय घाटे को 6.4 प्रतिशत से कम कर अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत स्तर पर लाया गया ।
अगर गर्भपात आखिरी माहावारी की तारीख के 12 सप्ताह (3 महीने) से पहले किया गया है और अगर संक्रमण हो गया है, तो आशा यही है कि वह मामूली होगा ।
महिला को गंभीर संक्रमण की आशंका तब होती है, जब गर्भपात 3 या 4 महीने के बाद किया गया हो, या गर्भपात के दौरान गर्भाशय को कोई चोट पहुंची हो ।
इस साल के बजट में ये सारे लाभ शामिल हैं ।
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की प्रधानमंत्री की इच्छा - जो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है - को पूरा करने की दिशा में वित्त मंत्री ने कम लागत पर अधिक जोर दिया है ।
पिछले वर्षों में, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं ।
1980 के दशक के सूखों के दौरान, राज्य सरकारों ने बरसात के पानी को जमा करने के लिए तालाब - पोखरे बनाने और नदियों पर बांध बनाने के व्यापक कार्यक्रम चलाए ।
खबर आई थी कि भारत भर के शहरों और कपड़ा क्लस्टरों के वस्त्र व्यापार संगठनों, पावरलूम बुनकरों, रेडीमेड परिधान इकाइयों आदि ने 1 जुलाई से 20 जुलाई, 2017 तक विरोध प्रदर्शन किए और धागे से लेकर कपड़े तथा जॉब वर्क इकाइयों पर जीएसटी समाप्त करने, मानव निर्मित रेशे / धागे, जॉब वर्क पर जीएसटी दर कम करने की मांग की ।
2010 के दशक में, शहरी घरों तक सूखे का संकट पहुंच गया ।
इससे पूर्व सरकार मई में एक अध्यादेश जारी कर चुकी है जिसके स्थान पर सरकार बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 लेकर आयी है ।
भारत में आज दिखने वाला राजकोषीय संघवाद आजादी से पहले के भारत में आरंभ हुए ऐतिहासिक विकास का नतीजा है ।
नमामि गंगे का शुभारंभ 2014 - 15 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि के आश्वासन से किया गया ।
भारत में आज का राजकोषीय संघवाद उस ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले के भारत में हुई थी ।
इस वर्ष मार्च तक भारतीय बैंकों में कुल 7.11 लाख करोड़ रुपये का एनपीए था, जिसका मतलब है कि इन 12 कंपनियों के हिस्से 1.78 लाख करोड़ रुपये आते हैं ।
भारत में राजकोषीय संघवाद के विकास की जड़ें 1858 में मिलती हैं, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्र को सीधे अपने अधिकार में लिया ।
एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अधिसूचना जारी की और अधिकार प्राप्त संस्थाओं का गठन किया ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि बच्चों को शुरू से ही कई भाषाओं से भी परिचित कराया जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 8 साल के दौरान बच्चे काफी तेज़ी से भाषाएं सीखते हैं और युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद का फॉर्मूला फायदेमंद है ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी तीन स्तरों - उपलब्धता, भागीदारी और सीखने संबंधी नतीजों के आधार पर, सामाजिक - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को इस प्रक्रिया में शामिल करने की वकालत की गई है ।
पंचायत के इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2016 - 17 के दौरान, इसने करों के माध्यम से 33,43,925 रुपये, किराये से आय के रूप में 44,700 रुपये, शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से 25,0141 रुपये, बिक्री तथा हायरिंग शुल्क के जरिए 78,800 रुपये और अन्य स्रोतों से 25,949 रुपये एकत्र किए ।
जुलाई 2020 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में चीनी मोबाइल फोन ब्रांडों की बिक्री घटने लगी है ।
मार्च में भारत में बिकने वाले कुल मोबाइल फोनों में से 81 फीसदी चीनी थे ।
जुलाई आते - आते यह संख्या 72 प्रतिशत पर आ गई ।
पिछले दशक में कई सुधार लागू किए गए हैं ।
सूचना का अधिकार कानून, 2005 जैसे विधेयक आने से नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने के नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित कर दी गई हैं जिससे प्रशासन व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई है ।
अगले पांच साल में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल उपकरण और कलपुर्जों का विनिर्माण होगा जिनमें से सात लाख करोड़ से अधिक के उपकरणों का निर्यात किया जाएगा ।
अगले पांच से सात साल के भीतर गूगल लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश करके देश के सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को अगले चरण में ले जाने में मदद करेगा ।
साल 2014 में यह आंकड़ा 38.7 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया ।
मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में एकीकृत प्रणालियों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है ।
इसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता सुधरेगी और भारत आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर उपयोगिता और डाटा संग्रह और प्रबंधन की भूमिका को व्यापक बनने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा ।
डिजिटल करेंसी रिज़र्व बैंक का लगभग चार हजार करोड़ रुपया हर वर्ष बचाने में सहायक होगी ।
उनका जीवन काल बारहवीं शताब्दी में माना जाता है ।
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने भी बताया था कि रिजर्व बैंक इस दिशा में पिछले दो वर्ष से काम कर रहा है ।
पिंपरी चिंचवाड में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2015 में समेकित सार्वजनिक नियंत्रण केन्द्रों की शुरुआत की गयी थी ।
महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ ।
1990 के दशक में भू - तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) की शुरुआत इसी दिशा में एक कदम था ।
जीएसएलवी - डी5 उड़ान में स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (सीयूएस) की सफल योग्यता के साथ 5 जनवरी 2014 को इसरो ने क्रायोजेनिक रॉकेट प्रणोदन की अपनी महारत का प्रदर्शन किया ।
इसमें जनवरी 2014 का यान भी शामिल है, जिसने पिछले एक दशक से छह सफल उड़ानें भरी हैं ।
एलवीएम3 - एक्स / केयर मिशन, जीएसएलवी एमके - III की प्रथम परीक्षणात्मक उपकक्षीय (सबऑर्बिटल) उड़ान 18 दिसम्बर, 2018 को भरी गई थी और इसने क्रू मॉड्यूल एटमॉसफियरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट (केयर) का प्रक्षेपण किया ।
इसे प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर से सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया ।
इसके बाद, दो सफल विकासात्मक उड़ानों और जुलाई 2019 में चंद्रयान - 2 को अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद जीएसएलवी एमके - III ने अपने परिचालन चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया ।
हालांकि इस वर्ष केवल 2,000 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं, चूंकि योजना अक्टूबर 2018 में शुरू की जाएगी ।
यह रचना प्रकाशन विभाग की साहित्य एवं संस्कृति की हिंदी मासिक पत्रिका " आजकल " के अमृत महोत्सव अंक (जनवरी - फरवरी 2020 संयुक्तांक) से ली गई है ।
जनवरी 2007 में पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित, एसआरई - I ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ 12 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा की और सफलतापूर्वक कक्षा से बाहर निकल गया तथा उसे बंगाल की खाड़ी से पुनः प्राप्त कर लिया गया ।
पीएसएलवी द्वारा 22 अक्टूबर, 2008 को प्रक्षेपित 1380 किलोग्राम भार वाले चंद्रयान - 1 ने तीन सप्ताह में सफलतापूर्वक चंद्रमा का रुख किया और उसे चंद्रमा के आसपास एक कक्षा में पहुंचाया गया ।
14 नवम्बर, 2008 को जब टीवी सेट के आकार वाला " मून इम्पैक्ट प्रोब " चंद्रयान - 1 अंतरिक्ष यान से अलग हुआ और सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा, तो अमेरिका, सोवियत संघ और जापान के बाद भारत, चंद्रमा की सतह पर प्रोब भेजने वाला चौथा देश बन गया ।
भारत ने 70 के दशक में अपना पहला प्रक्षेपण यान एसएलवी - 3 विकसित किया और 80 तथा 90 के दशक के शुरुआती दिनों में अपनी दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान एएसएलवी को पूर्ण करने के लिए दृढ़ रहा ।
बड़े उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम भारत के पहले प्रक्षेपण यान पीएसएलवी ने 1994 में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी ।
वास्तव में, इसने 7 नवंबर, 2020 तक 328 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है ।
15 फरवरी, 2017 को, पीएसएलवी ने एक एकल प्रक्षेपण के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है ।
इसरो ने 5 जनवरी 2014 को जीएसएलवी - डी - 5 उड़ान में स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) की सफल योग्यता के साथ, क्रायोजेनिक रॉकेट प्रणोदन की अपनी महारत का प्रदर्शन किया ।
जनवरी 2014 से, यान ने लगातार छह सफलताएं हासिल की हैं ।
जीएसएलवी एमके - 3 की पहली प्रयोगात्मक उप - कक्षीय उड़ान एलवीएम - 3 - X / क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनःप्रवेश (केयर) मिशन दिसंबर 2014 में हुआ और इसी महीने में क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनःप्रवेश (केयर) प्रयोग किया गया ।
इसके प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसे सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया ।
इसके बाद, दो सफल विकासात्मक उड़ानों के बाद और जुलाई 2019 में चंद्रयान - 2 की पृथ्वी पार्किंग कक्षा में सफल प्रवेश के साथ, जीएसएलवी एमके - 3 ने सफलतापूर्वक अपने परिचालन चरण में प्रवेश किया ।
इनके अलावा, भारत का पुनः उपयोग योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (आरएलवी टीडी) का मई 2016 में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया और कई महत्वपूर्ण तकनीकों को सफलतापूर्वक मजबूत किया गया ।