Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
विदेश नीति का अध्ययन करते समय यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल मल्टीलैटरल आर्डर में भारत कहां पर है ।
एमटीसीआर में भारत की सदस्यता किसी भी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत का पहला प्रवेश था जिसके पश्चात भारत उच्चस्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद करने में सक्षम होगा और रूस के साथ इसके संयुक्त उपक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा ।
हालांकि भारत का असैन्य परमाणु करार अमेरिका के साथ है इसलिए वह एनएसजी, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार अरेंजमेंट जैसे निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल होने का प्रयास कर रहा है ।
जनता और नदी के बीच संपर्क सेतु (जन गंगा)
गंगा नदी में पायी जाने वाली डॉल्फिनों (राष्ट्रीय जलचर) के संरक्षण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।
भारत उनके सामने विकास संबंधी जरूरतों के स्राथ पर्यावरण नीतियों के संतुलन का मानक पेश कर रहा है ।
और श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने भारत में उन्हें संस्थागत बनाने के लिए बहुत कुछ किया ।
विज्ञान पर्यावरण केंद्र ने भारत के चेन्नई और बेंगुलुरु शहर को सावधान किया है ।
2. अब, इस आदरणीय संस्था ने आधुनिक भारत के निर्माण पर अनेक प्रकार से अपनी छाप छोड़ी है ।
भारत में सार्वजनिक वित्त का संघीय चरित्र
गंगा उद्धार के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं के समूह जनसमुदाय में जाकर जागरूकता बढ़ाने के कार्य में लगे हैं ।
जैसा कि निःसंदेह अन्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा और स्विट्जरलैंड में हमारे वर्तमान राजदूत शामिल हैं, सूची बहुत लंबी है ।
गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम,, भारत में है ।
अनुसंधान, नीति और ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)
भारत को यह बताना होगा कि वह विश्व शक्ति बनने की प्रक्रिया में है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की योग्यता रखता है ।
आज विश्व व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसमें भारत का स्ट्रक्चरल, इंटीट्यूशनल और विचारों के स्तर पर बहुत से सवालों को तलाशना होगा ताकि भावी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पहले ही तैयार की जा सके ।
यह पहला समझौता आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क और मकर ऊष्णकटिबंधों के बीच स्थित है ।
नमामि गंगे अब अर्थ - गंगा मॉडल के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है जिसके अंतर्गत गंगा थाले के आर्थिक विकास को पारिस्थितिकीय सुधार और गंगा संरक्षण के साथ जोड़ा जाएगा ।
इसके लिए फिलहाल, गंगा के जलीय जीवों पर अनुवांशिक प्रभावों का अध्ययन भी शुरू किया गया है ।'!
दार्शनिक और नैतिक तर्क पर आधारित उनके समतावादी विचारों ने भारत के संविधान को बनाने में मदद की ।
आईओटी इंडस्ट्री को सटीक सिग्नल पहुंचाने में यह चुनौती सफल हुई और इसने आत्मनिर्भर भारत के विचार को प्रोत्साहन दिया ।
कंप्यूटरीकरण की चर्चा भारत के सुपर कंप्यूटर की बात किए बिना अधूरी रह जाएगी ।
परम, जो कि भारत का पहला सुपरकंप्यूटर था, आधुनिक भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गया ।
ये वास्तव में, वही विचार हैं जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की प्रेरक शक्ति हैं ।
जब दूसरे देशों ने भारत को इस तरह की आधुनिकतम तकनीकें देने से इंकार कर दिया तब भारत ने इनके स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी मंजिल हासिल करके दिखाई ।
भारत में कंप्यूटिंग के क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों, विशेषकर सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी - डैक) की स्थापना की गई थी,
जैसे भारत को विदेशों से क्रायोजेनिक इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दिया जाना, जब भारत ने खुद ही ऐसे इंजन बनाकर दिखा दिए ।
भारत में कोविड - 19 महामारी के आगमन से पहले, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र पानी की लगातार सप्लाई की कमी झेल रहे थे ।
शुरुआत में भारत को मास्क और पीपीई की घोर तंगी का सामना करना पड़ा ।
उन्होंने न सिर्फ भारत के आम उपभोक्ता की आत्मा को झकझोर दिया है बल्कि इस देश के राष्ट्रीय अर्थतंत्र को भी सकारात्मक अर्थों में ललकारा है ।
यह सुरक्षित मार्ग के लिए युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए रूस और यूक्रेन में उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप करता है ।
यह वेंटिलेटर परियोजना भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी के विकास का सबूत है ।
इस काम में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन (एएमटीजेड), विशाखापत्तनम की भूमिका खास तौर से उल्लेखनीय है ।
भारत उस माध्यम से लाभ नहीं उठा पाया, जिसे मैं विभिन्न देशों (खास तौर पर यूरोप में) में सीखने का सबसे ताकतवर माध्यम (सिनेमा) कहता हूं ।
अब हमारे कुछ ऐसे नागरिक थे जिन्हें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या अमीरात द्वारा संचालित उड़ानों में सीटों की सुविधा मिल गई थी और इन सभी पर बहुत ही नाजुक मोलभाव हुआ था ।
यहां की कहानियों को सुनकर (मुख्य तौर पर महाभारत, जातक कथाएं) भारत के कई मुसलमान शासकों की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों में बदलाव देखने को मिला ।
7. अब काबुल से ऑपरेशन देवी शक्ति की उड़ानें भले ही तनावपूर्ण रही हों, लेकिन अभी भी अल्प सूचना पर उनका प्रबंध हो सकता था ।
कोविड महामारी से उत्पन्न माँगों के सामने भारत की चुनौती बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण थी ।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हैदराबाद स्थित कोशिकीय और आणविक जीवविज्ञान केन्द्र - सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) ने ड्राई स्वैब कलेक्शन - डायरेक्ट आरटी - पीसीआर निदान प्रोटोकॉल विकसित किया है ।
वैश्विक स्तर पर भारत की साख में बहुत इजाफा हुआ है ।
भारत में लंबे समय तक विदेशी मुद्रा को नियंत्रित कमोडिटी जैसा माना जाता था ।
टेथियन बेल्ट में भी इसी तरह की स्थिति होती है ।
पहले वुहान से शुरू हुआ और फिर इटली और उससे आगे बढ़ते हुए, इसमें स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ गहन जुड़ाव शामिल था ।
इस समूह का सदस्य बनने से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार करने का मौका मिलेगा ।
और यह केवल भारतीयों के वापस आने तक सीमित नहीं था; विदेश में रहने वाले उदाहरण के लिए, खाड़ी में कई लोगों को सीधे या स्थानीय सरकारों के साथ हस्तक्षेप करके सहायता दी गई थी ।
कोविड 19 की वैश्विक महामारी, सीमा पार से आतंकवाद और विश्व बाजार से प्रतिस्पर्धा भारत के सामने मौजूदा समय की कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं ।
इस कानून ने रिजर्व बैंक और कुछ मामलों में केंद्र सरकार को भारत के बाहर विदेशी मुद्रा के भुगतान संबंधी सौदों, करेंसी नोटों और सर्राफे के आयात और निर्यात, निवासियों और प्रवासियों के बीच प्रतिभूतियों के ट्रांसफर, विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण और भारत के भीतर व बाहर अचल संपत्तियों आदि सौदों को नियंत्रित करने और इसके नियमन संबंधी अधिकार दिए गए ।
यहां सिंधु सिवनी क्षेत्र की तुलना में थोड़ी अधिक वर्षा होती है ।
लघु हिमालय और बाहरी शिवालिक हिमालय शांत हैं और यहां ग्रीष्मकालीन मानसून की अच्छी वर्षा होती है ।
दिल्ली सल्तनत के प्रतिकूल दक्षिण में नवगठित साम्राज्यों ने उर्दू भाषा को संरक्षण दिया और साहित्य में उर्दू काव्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करना शुरू कर दिया ।
फेमा का मकसद बाहरी व्यापार और भुगतान के लिए राह आसान करना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों की व्यवस्थित ग्रोथ को बढ़ावा देना है ।
हिमालय में बाढ़ की तीव्रता भूविज्ञान, भौगोलिक स्थिति और वर्षा वितरण द्वारा नियंत्रित होती है ।
मानव पूंजी सूचकांक में भारत ने यथास्थिति बरकरार रखी ।
अक्सर, गर्म और मजबूत मानसून के वर्षों के दौरान, हिमालय के दक्षिणी फ्रंट पर लंबे समय तक वर्षा होती है जिससे बाढ़ आ जाती है जो मानसून के मौसम में लगभग चरम पर हो सकती है ।
स्थिर मॉनसून ट्रफ के कारण होने वाली ऐसी वर्षा के कारण भी पहाड़ की तेज ढाल वाले इलाके में लगातार भूस्खलन हो सकते हैं, जहां मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र सबसे कमजोर है ।
भारत में ऐसे वित्तीय संस्थान भी हैं, जो बैंक नहीं हैं, लेकिन जमा लेते हैं और बैंकों की तरह कर्ज भी देते हैं ।
ऐसे वर्षों के दौरान, मेन सेंट्रल थ्रस्ट भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून फ्रंट, आम तौर पर लद्दाख में वृष्टि छाया क्षेत्र यानी सिंधु सिवनी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले क्षेत्र में गहराई से प्रवेश करता है, और वहां बाढ़ भी पैदा करता है ।
काराकोरम हिमालय में श्योक नदी अक्सर इस तरह के हिमनदों के अवरोधन की गवाह बनती है ।
खुले में शौच मुक्त गांवों में निगरानी समितियों के रूप में बीकानेर में रेत के टिब्बों में सूर्योदय की पूर्व बेला में, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के समूह उन लोगों पर निगरानी और उन्हें शर्मिन्दगी का अहसास कराने के लिए निकल पड़ते हैं जो खुले में शौच करते हैं ।
इस बैंको बीकाना अभियान का लक्ष्य पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर जिले में खुले में शौच मुक्त () ग्राम पंचायतें हैं ।
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के मुताबिक, केंद्र सरकार पर अपने सभी पैसे, रेमिटेंस, भारत में होने वाले एक्सचेंज और बैंकिंग सौदों और सरकारी कर्ज का प्रबंधन रिजर्व बैंकों को सौंपने की जिम्मेदारी है ।
फिलहाल रिजर्व बैंक भारत में सभी राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पर काम करता है ।
खुले में शौच मुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए व्यवहारगत बदलाव की सबसे ज्यादा व आधारभूत जरूरत है ।
अड्डू के संबंध में, भारत कई क्षेत्रों में परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है - बुनियादी ढांचा, पर्यटन, मछली प्रसंस्करण और स्वास्थ्य ।
नीति आयोग ने भी हैम को स्वीकार कर लिया है और गंगा थाले के बाहर के राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है ।
गंगा में गिरने वाले प्रमुख गंदे नालों को रोककर उन्हें जलमल शोधन संयंत्रों की ओर मोड़ दिया है ।
पश्चिमी भारत, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अजीबोगरीब मृदा - जलवायु परिस्थितियों के कारण नियमित रूप से पानी की कमी का सामना करना पड़ता है ।
उस वर्ष भी नागालैंड और पांडिचेरी को छोड़कर सभी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ अयोजित किये गये ।
इस एलओसी के तहत नेशनल स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पूरे मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ।
उत्तराखंड और झारखंड में गंगा नदी पर सभी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं ।
कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य गंगा शहरों में ज्यादातर परियोजनाएं भी पूरी कर ली गयी हैं ।
नदी के बहाव और पारिस्थितिकी में सुधार (अविरल गंगा)
यह एकीकृत और अभिनव नजरिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में हर किसी के दिमाग में स्वच्छता और साफ - सफाई सबसे ऊपर है ।
इस बैंको बीकाना अभियान का लक्ष्य पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर जिले में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) ग्राम पंचायतें हैं ।
भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में खोज शुरू कर दी थी ।
इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधियों पर सर्वेक्षण किए गए, (मनुष्य - निर्मित उपग्रहों, अंतरिक्ष में छोड़े गए उपकरणों और वेधशालाओं में स्थित उपकरणों) से प्राप्त आंकड़ों को सुसंबद्ध किया गया; और मुख्यालय (नवी मुंबई परिसर), क्षेत्रीय केन्द्रों (तिरुनेलवेली, प्रयागराज और शिलाँग) तथा कई प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने इन आंकड़ों और विश्लेषणों को जमा किया और इन्हें एकरूपता दी ।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के शहंशाहपुर गांव में शौचालय निर्माण में श्रमदान करते हुए अभियान का नेतृत्व किया ।
इसकी मदद से वैश्विक - विशेषज्ञ क्षेत्रीय भूगर्भ - विज्ञान (प्राकृतिक संसाधनों के बारे में) तथा भारत में धरती की प्लेटों के विवर्तनीय ढांचे (टेक्टोनिक फ्रेमवर्क) के बारे में (दरारों, जुड़ावों और कमजोर प्लेटों आदि) महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं ।
इब्राहिमपुर, तेलंगाना की केस स्टडी
बढ़ती जनसंख्या के साथ, भारत की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है ।
निश्चित मुद्रा निवेश को आवश्यकतानुसार भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है ।
लेखक जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के सचिव हैं ।
इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और सशक्त तथा संगठित भारत की भावना को मजबूत बनाने वाले उत्कृष्ट और प्रेरक योगदान को मान्यता देना है ।
ये पूरे भारत में फैले हुए हैं ।
पुरस्कार के लिए मानदंड: पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयास अथवा विशिष्ट योगदान किया हो जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले और सशक्त एवं संगठित भारत की भावना को बल मिले ।
पात्रता: भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा चाहे वह किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, आयु या व्यवसाय का हो और पुरस्कार के लिए व्यक्ति / संस्थान / संगठन भी आवेदन करने के पात्र होंगे ।
बशर्त, हम भारत के गांववासी इस अवसर को व्यर्थ न गवाएं ।
कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान अथवा भारत में स्थित कोई भी संगठन इस पुरस्कार के लिए विचारार्थ किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है ।
((सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सरकारी वेबसाइट
माता - पिता और स्वयंसेवकों सहित समुदाय की भागीदारी के बिना निपुण भारत मिशन सफल नहीं हो सकता है ।
सभी हितधारकों को ' निपुण भारत ' के लक्ष्यों और बच्चे के भविष्य के सीखने के पथ पर इसकी गंभीरता और प्रभाव के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है ।
अब समय आ गया है कि प्रत्येक नागरिक मूलभूत शिक्षा के महत्व को समझे और निपुण भारत मिशन को भव्य तथा संधारणीय रूप से सफल बनाने के प्रयासों में पूरे दिल से भाग ले ।
आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक - सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान दर्शाने का अवसर है ।
आज भारत में हमारे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती और खतरा सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार है ।
यह ' फेडरेशन ' यानी संघ शब्द का प्रयोग नहीं करता है और भारत को “राज्यों का संघ” के रूप में वर्णित करता है जिसका अर्थ है कि कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ ' सहकारी ' स्वरूप ।
इस भाषा का विस्तार पूरे भारत में है, और इसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत भी है ।
भारत में शासन का संकट बहुत बार उत्पन्न हुआ है ।
तेलंगाना में पल्ले और पट्टण प्रगति कार्यक्रम के जरिये गांवों के सर्वांगीण विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ।
खेती में प्रयोग होने वाले इंडोसल्फान ऑग्नोफास्फोरस, डीडीटी, लिन्डेन, एन्ड्रिन जैसे रसायनों के रिसकर गंगा में मिलने से इन इलाकों में पेट व पित्ताशय की थैली के कैंसर रोगी बढ़े हैं ।
शोधकर्ता आशंकित हैं कि गंगा प्रदूषण, अनुवांशिक दुष्प्रभाव भी डाल सकता है ।
' बैंक नोटों से जुड़े मुद्दे का नियमन करना और भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से रिजर्व रखना ।
इस संबंध में रालेगांव सिद्धि के हिव्रे बाजार और देश के अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक भूजल संरक्षण की लिखी गई सफलता की गाथाएं प्रेरणास्पद रहीं ।
महाराष्ट्र के हिव्रे बाजार गांव में ग्राम सभा, स्थानीय प्रशासन और गैर - सरकारी संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों से सूखा ग्रस्त गांव आज खुशहाल समुदाय में बदल चुका है ।
इसलिये औषधि डिजाइन में भारत की क्षमता को समर्थन और दीर्घकालिक निवेश की ज़रूरत है ।
जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग देश में जल सुरक्षा बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण नीतियों का सूत्रपात भी कर रहा है ।
लंबी दासता की पृष्ठभूमि, सामाजिक समस्याओं की भरमार, आर्थिक विपन्नता, साक्षरता की कमी, ढांचागत विकास के अभाव और इसी तरह की बहुत सी दूसरी समस्याओं से जूझते हुए भारत आगे बढ़ता आया है ।
इसके बाद रोग के प्रसार के साक्ष्य और संभावित समाधान मुहैया कराने के लिये कोलार (कर्नाटक) और दिल्ली क्षेत्र में सीरो सर्वेक्षण किये गये ।
इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण की चिंताजनक दूसरी लहर शुरू हो गयी और बड़ी संख्या में मामले सामने आने लगे ।
भारत की जनसंख्या, घनी आबादी वाले क्षेत्रों, विविधता और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की स्थिति को देखते हुए देश के सामने चुनौतियां कई गुना ज्यादा थीं ।
इस वैश्विक महामारी के दौरान किसी भी अन्य देश की सरकार को भारत जैसी जटिल और विशाल समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ा ।
जांच, रोगियों की पहचान, उनके एकांतवास की व्यवस्था, मास्क और शारीरिक दूरी जैसे जन स्वास्थ्य उपायों के क्रियान्वयन और चिकित्सा सेवा से लेकर टीका विकास और उनकी खरीद और डिलीवरी तक हर क्षेत्र में भारत को विशाल, जटिल और निरंतर परिवर्तनशील चुनौतियों का सामना करना पड़ा ।
भारत में वैज्ञानिक समुदाय ने इस संकट का सामना अभूतपूर्व तेजी और जिम्मेदारी के साथ किया ।
भारत में कई आण्विक प्रजनन उत्पादों का खेतों में वाणिज्यिक उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है और किसान चावल, गेहूं, मक्का, काबुली चना और मूंगफली उगाने में इसका फायदा उठा रहे हैं ।
लेकिन कपास उत्पादन में पहली बार इसके उपयोग से भारत कपास उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है ।
पानी की किल्लत वाला देश इस्राइल आज पानी के मामले में सुरक्षित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है ।
इस बैठक में आसन्न संकट का मुकाबला करने के लिये भारत की तैयारियों का जायजा लिया गया ।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कई कायदे - कानून, दिशानिर्देश और नीतियां अधिसूचित की गयी हैं ।
भारत ।
चिह्नित परीक्षण स्थलों के अभाव में भारत वैश्विक परीक्षणों में हिस्सा लेने के लिये तैयार नहीं था ।
वैश्विक महामारी के दौरान भारत में कमजोर क्लिनिकल परीक्षण देखने को मिले ।
कसौली की केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला - सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी (सीडीएल) की तरह परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं देश के अन्य हिस्सों में स्थापित करने की उसकी सिफारिश पर अमल किया गया है ।
भारत को इस मौके का फायदा उठाते हुए वैश्विक बाजार के वास्ते अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और मंजूरी के लिये आवेदन करना चाहिये ।
कोविड - 19 की वैश्विक महामारी के दौरान इस रोग के टीके के विकास में भारत की कामयाबी का इतिहास में जिक्र होगा ।
आत्मनिर्भर भारत टीके के विकास और उपयोग के लिये एकजुट हुआ ।
समूचे भारत के विकास की रणनीति को एकपक्षीय रूप से निरूपित करने की केंद्र सरकार की पद्धति का स्थान अब नीति आयोग की राज्य सरकारों के साथ मिलकर विकास योजनाएं तैयार करने की कार्यशैली ले चुकी है, जिन्हें प्रत्येक राज्य के अनुरूप और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है ।
भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरपूर, महाद्वीपीय आयामों से युक्त राष्ट्र के साथ यह दृष्टिकोण सर्वोत्कृष्ट हो सकता है ।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग सिफारिश करता है कि कर या शुल्क से प्राप्त कुल राशि में से राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाए और कर या शुल्क से प्राप्त राशि कैसे वितरित की जाए ।
मिशनों को उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और जिन देशों में वे काम कर रहे हैं, उनके साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए उचित ध्यान देने के लिए कहा गया है ।
भारत को उच्च वृद्धि के पथ पर ले जाने और वृद्धि के फायदों का सभी में समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों का ही है ।
इसलिए, विकास को अवरुद्ध करने वाले दृष्टिकोण के स्थान पर नीति आयोग ने विकेंद्रीकृत और बॉटम - अप रणनीति अपनाई है और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य सरकारें टीम इंडिया में समान साझेदारों के रूप में कार्य करें ।
19. दोस्तों, भारत ने अपनी ‘पड़ोस पहले की नीति’ के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर नए सिरे से जोर दिया है ।
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स हमारे पड़ोसियों, विशेष रूप से बांग्लादेश और नेपाल के साथ हमारे व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए तैयार है ।
21. बांग्लादेश पड़ोस में हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार और विश्व स्तर पर पाँचवें सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है ।
बांग्लादेश भी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और राजमार्गों के रूप में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है ।
बांग्लादेश के निकटतम पड़ोसी के रूप में, भारतीय व्यापारिक समुदाय के पास बांग्लादेश को देने के लिए बहुत कुछ है ।
मेरा मानना है कि हमारे अधिक से अधिक व्यवसायों को बाजार को बेहतर ढंग से समझने के लिए बांग्लादेश में प्रतिनिधि कार्यालय और सहायक कंपनियाँ खोलनी चाहिए ।
स्वर्ण खरीद की राष्ट्रीय आय में गणना, जीडीपी में योगदान, भुगतान संतुलन एवं पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता के बीच तालमेल बनाने की जरूरत है, ताकि भारत में स्वर्ण की खरीद - फरोख्त को तार्किक बनाया जा सके ।
ऐसा होने पर बांग्लादेश की कई व्यापारिक व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए बांग्लादेश के साथ चर्चा कर रहा है ।
23. नेपाल भारत का घनिष्ठ पड़ोसी और आर्थिक भागीदार है ।
इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है एवं यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अन्तर्गत आता है ।
भारत में राज्यों द्वारा ऋण लेने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के प्रावधानों में निहित है ।
अर्थात - उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचलप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ।
इसके अलावा यह मुंबई, हैदराबाद, गोवा, कोलकाता, बेंगलुरू, सूरत जैसे देशों के विभिन्न भाषा - भाषी प्रांतों के सभी बड़े शहरों में व्यापक रूप से बोली समझी जाती है ।
नेपाल में हाल के वर्षों में कई सुधार किए गए हैं जिनसे उस देश में व्यापार करने में आसानी होने की उम्मीद है ।
इसके अतिरिक्त तेजू और लेंगपूई हवाईअड्डों के विकास को भी परिषद ने स्वीकृति दी है ।
नल से जल पहुंचाने में जल जीवन मिशन द्वारा प्रदत यह लोकतांत्रिक अवसर, गांवों को लोकतांत्रिक आजादी देने की यात्रा का पथ प्रदर्शक बन सकता है; बशर्त, हम भारत के गांववासी इस अवसर को व्यर्थ न गवाएं ।
पूर्वात्तर परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सम्मिलत) में विद्युत प्रणाली में वितरण और उप - वितरण को मजबूत बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है ।
किंतु इन आंकड़ों को सामने रखकर सरकार यह दावा तो कर ही सकती है कि भारत की बहुमत आबादी को उपलब्ध पेयजल अभी भी जलजनित बीमारियों से सुरक्षित है ।
प्रधानमंत्री ने उससे निडर होकर आगे बढ़ने को कहा क्योंकि पूरा भारत एथलीटों के साथ है ।
उन्हें अब बंगाल और बिहार से भी लगान वसूली का अधिकार मिल गया था ।
वसुधैव कटुम्बकम्: विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत
डॉ रहीस सिंह: लेखक आर्थिक एवं वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ हैं ।
" आज का भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है न कि संतुलित शक्ति (बेलेंसिंग पावर) ।
इसलिए भारत आज बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है ।
बाद में अलीगढ़ कॉलेज के प्रभाव ने उन नस्रों को सहजता और उद्देश्य प्रदान किया ।
उनके इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि की साफ झलक थी जिससे वे अपने वरिष्ठ राजनयिकों को पहले ही अवगत करा चुके थे ।
प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ राजनयिकों से स्पष्ट कहा था कि वे भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में योगदान दें, देश को बैलेंसिंग पावर की भूमिका तक सीमित न रखा जाए ।
यहीं से भारत ने बहुत से लोकाचारों और संकोचों को तोड़ते हुए ' सॉफ्ट पावर ऑफ सिविलाइजेशन ' अथवा सभ्यतागत या सांस्कृतिक नम्र शक्ति ' की दावेदारी के लिए स्वयं को तैयार किया ।
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है ।
इस प्रकार इस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर हैं और भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति बन रहा है ।
मैंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ भी काम किया है और कई अन्यों के अलावा दक्षिण एशिया - ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप और ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल के बारे में परिषद की अध्यक्षता की ।
महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलदूत रेलगाड़ियां भेजी गई ।
चुनौतियों और सीमाओं के बावजूद, भारत ने तकनीक के क्षेत्र में चौतरफा तरक्की की है, हालांकि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है ।
दरअसल, वनस्पति तेलों को छोड़ कर भारत अन्य सभी वस्तुओं के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि अतिरिक्त मात्रा में कृषि उत्पादों के प्रबंधन की योजना भी बना रहा है ।
हालांकि भारत अब भी निचली पायदान पर खड़ा है, पर पिछले वर्ष की तुलना में उसकी स्थिति बेहतर हुई है ।
आपने हाल ही में आई उन खबरों को देखा होगा जिनमें कहा गया है कि दुनिया की प्रसिद्ध दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी एप्पल चीन में सक्रिय अपने संयंत्रों को भारत ला रही है ।
इस सूची में भारत की कदमताल भी धीमी ही थी ।
विनिर्माण का केंद्र बनेगा भारत:
भारत में सामुदायिक शासन का समृद्ध इतिहास रहा है ।
कुपोषण के प्रमुख संकेतकों के अनुसार भी भारत का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है ।
एप्पल, सैमसंग और लावा समूहों जैसे घरेलू समूह भारत को मोबाइल उपकरण विनिर्माण का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लिए तैयार हैं ।
जाहिर है, भारत में ऐसे क्षेत्रों में भी बदलाव आ रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से हमारी मजबूती नहीं रही है ।
यह प्रधानमंत्री की रणनीति का ही परिणाम है कि भारत एक्ट ईस्ट के जरिए भारतीय - प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और जापान के साथ स्ट्रैटेजिक डायनॉमिक्स निर्मित करने में सफल रहा है और दूसरी तरफ सहयोग संगठन में भी स्थायी सदस्य बनकर यूरोपीय बाजार के लिए गेटवे हासिल कर चुका है ।
भारतीय विदेश नीति के लिए शुरू से ही वाशिंगटन - बीजिंग - मॉस्को त्रिकोण बेहद अहम है ।
इस त्रिकोण में बदलते संतुलनों के साथ ही भारत को अपनी विदेश नीति की दिशा में भी तब्दीलियां करनी पड़ती रही हैं ।
लेकिन यह बात न ही बीजिंग को रास आ सकती है और न मॉस्को को ।
साथ ही साथ वे इस क्षेत्र में भारत की क्षमताओं तथा देश में निहित संभावनाओं में सरकार की आस्था को भी स्पष्ट करते हैं ।
अतीत की जिन उपलब्धियों का जिक्र किया जाना आवश्यक है, उनमें 1960 के दशक के उपग्रह और संचार क्रांति प्रमुख हैं जब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरूआत की और अपनी सभी सीमाओं के बावजूद आखिरकार अपने आप को इस क्षेत्र की सबसे अग्रणी शक्तियों के रूप में स्थापित किया ।
लेकिन भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया और ईरान के साथ व्यापार को जारी रखने के साथ - साथ ' चाबहार बंदरगाह ' में पहुंच स्थापित की ।
अगर भारत - सम्बंधों में कोई बड़ा झटका नहीं आता है तो भारत इसके जरिए इन्टरनेशनल नॉर्थ - साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़कर यूरेशिया तक अपनी आर्थिक गतिविधि का विस्तार कर सकता है ।
पहला - ट्रांस पेसिफिक क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था के कारण बढ़ती सैन्य शक्ति से संभव हुआ वर्चस्व ।
चीन की चेकबुक डिप्लोमैसी ने इस क्षेत्र के छोटे देशों को करीब करीब अपना उपनिवेश बना रखा है जिसके चलते वह अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और डिफेंस ब्रिज स्ट्रैटेजी को काफी मजबूती प्रदान कर चुका है ।
दूसरा - इंडियन ओसियन में ग्रेंड मैरिटाइम पॉलिसी के तहत स्ट्रिंग ऑफ पलर्स नीति तथा बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव को भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवहारिक स्थिति प्रदान करने के लिए काश्गर से ग्वादर तक चाइना - पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की निर्माण सम्बंधी पहल और मलक्का से जिबूती तक न्यू मैरिटाइम सिल्क रूट के ग्रेट डिवाइड में कामयाबी ।
आधुनिक राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से, उत्तर और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में कर्नाटक से, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गोवा से घिरा है ।
आखिरकार भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती मिली ।
इस स्थिति में को अमेरिका के साथ - साथ रूस और यूरोप की ओर कुछ नए कदम बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है ।
लेकिन क्या यूरोप से अभी कोई विशेष उम्मीद की जा सकती है?
सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति और रेलवे का कम्प्यूटरीकरण भी भारत के विकास की अद्भुत घटनाएं हैं ।
उदाहरण के लिए, दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य लॉ कॉलेजों के विद्यार्थी पिछले कुछ वर्षो में बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं के लिए चुने गए हैं ।
महाराष्ट्र के बंदरगाहों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई ।
पश्चिमी क्षत्रप गुजरात से शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए सातवाहन क्षेत्र को जीत लिया था ।
सातवाहन शासन का विस्तार न केवल पूरे महाराष्ट्र में बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हुआ ।
सातवाहन शासन के पतन के बाद, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों जैसे अबीर, ((त्रिकुटका आदि में कई छोटे राज्य स्थापित किए गए थे, लेकिन चौथी शताब्दी ई. में, वाकाटक शासकों को प्रमुखता मिली ।
उनके कुछ शासकों ने 5वीं शताब्दी ई. में अजंता में गुफा खुदाई की गतिविधियों में सहायता की थी ।
वे एलोरा में विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के निर्माण में भी शामिल थे ।