Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
महासागरों में चुंबकीय बैंडिंग का पता चलने से पृथ्वी की सतह की प्लेटों की गतिशीलता (प्लेट टेक्टोनिक्स) और समुद्रों के फैलाव (सीफ्लोरस्प्रेडिंग) की धारणाएं बनीं ।
इस जानकारी से प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के बारे में वैज्ञानिकों की सोच में जबर्दस्त बदलाव आया ।
प्लेटों की सीमाएं और इनके बीच की दरारों वाले इलाके खनिज - प्राप्ति के सबसे अच्छे क्षेत्र नजर आए ।
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा को पैदा करने वाले डायनामों के बारे में अब हम बहुत कुछ और काफी स्पष्टता के साथ जानते हैं ।
इस संस्थान में सौर प्रक्रियाओं, पृथ्वी में चल रही प्रक्रियाओं तथा चुंबकीय, आयन और वायुमंडल से जुड़े आंकड़े हैं ।
निश्चित रूप से, विविध लेकिन परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों के इन विवरणों से ऐसी नई दृष्टि और परिप्रेक्ष्य मिल सकते हैं, जैसे पहले कभी सोचे भी नहीं गए हों ।
अनेक विषयों के समन्वित अध्ययन से पृथ्वी की पपड़ी और सतह से जुड़ी अनेक प्रक्रियाओं के बीच परस्पर निर्भरता का पता चला है ।
भूकंप - जन्य तरंगें जब सतह पर या सतह के नीचे चलती हैं तो वायुमंडल में विचलन पैदा करती हैं ।
इन विचलनों से आयनमण्डल से होते हुए वायुमंडल में झटकों से तरंगें बनती हैं ।
सतह और वायुमंडल में फैल रही इन तरंगों से भूकंपशीलता के रुझान को समझने में मदद मिलती है ।
भू - चुंबकत्व निरंतर परिवर्तनशील है अतः इसका निरंतर अध्ययन आवश्यक है ।
अपनी धरती और सौरमंडल के बारे में बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए इस भू - चुंबकत्व के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान जरूरी है ।
रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नई पहल
वित्त मंत्री ने स्थायी अवधि के रोजगार की सुविधा को सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ाने की भी जानकारी दी ।
उन्होंने जोर दिया कि जल्द ही सरकार एमएसएमई की गैर - कार्यनिष्पादन परिसम्पत्तियों और दबावपूर्ण खातों की समस्या के प्रभावी समाधान के उपायों की घोषणा करेगी ।
वित्त मंत्री ने औपचारिक क्षेत्र में अधिक महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया ।
उन्होंने कहा कि इससे परिवारों की आय में वृद्धि होगी ।
वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कार्यक्रम के तहत सरकार देश के प्रत्येक जिले में महत्वाकांक्षी आदर्श कौशल केंद्रों की स्थापना कर रही है ।
उन्होंने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कॉर्पोरेट कंपनियों को ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) में शामिल होने तथा इसे जीएसटीएन से जोड़ने का प्रस्ताव किया है ।
उन्होंने यह भी बताया कि उद्यम पूंजी निधि तथा उनकी वृद्धि और देश में वैकल्पिक निवेश निधि के सफल संचालन के लिए वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे ।
लेखकों से अनुरोध -
पत्रिका में हर माह आगामी अंक का केंद्रीय विषय प्रकाशित किया जाता है ।
लेखकों से अनुरोध है कि प्रकाशन हेतु केंद्रीय विषय के अनुसार ही रचनाएं भेजें ।
* रचनाएं भेजते समय रचना की प्रति अपने पास अवश्य रखें ।
सामान्यतः रचनाएं वापस नहीं भेजी जातीं ।
रचना की वापसी के लिए यथाउचित मूल्य के टिकट और पता लिखा लिफाफा भेजें ।
इससे हमारी स्वदेशी मैनुफेक्चरिंग मजबूत होगी तथा रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी ।
स्टार्टअप इंडिया के जरिये बूट कैंप, हेकाथॉन और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किये जा रहे हैं ।
इस पहलकदमी के जरिये समूचे देश में स्कूली शिक्षा के समय से ही नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
ब्रॉडबैंड हाइवे के विकास, सबके लिये मोबाइल संपर्क, सार्वजनिक इंटरनेट कार्यक्रम और ई - शासन में काफी प्रगति हुई है ।
आधार, स्मार्ट सिटीज मिशन, भीम यूपीआई, रूपे, जीएसटी पहचान संख्या, गवर्नमेंट ई - मार्केटप्लेस और डिजिलॉकर भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में आते हैं ।
((भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है ।
आधार संख्या को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना से जोड़ दिये जाने से सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने में काफी मदद मिली है ।
सरकार ने 2014 में जन धन योजना शुरू की थी ।
उन्हें आगे की कार्यवाही तक स्वतंत्र रहने की अनुमति दी गई ।
रोम संविधि के तहत, अपील चैंबर में इस तरह का कदम केवल तभी किया जा सकता है जब प्री - ट्रायल चैम्बर की छुट्टी मंजूर कर ली गई हो ।
हालांकि आरंभिक जांच के बाद इनमें से अधिकांश मामले अदालत के अधिकार - क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बर्खास्त कर दिए गए.
इस फ्रेमवर्क में देशों से प्राप्त रिपोर्टो की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया बनाने का भी प्रावधान है ।
ईटीएफ़ के जरिए प्राप्त जानकारी को वैश्विक आकलन में शामिल किया जाएगा और इससे जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।
इसी के आधार पर अगले दौर में ज्यादा बड़े लक्ष्य रखने के लिए समुचित सुझाव दिए जा सकेंगे ।
अब तक की उपलब्धियां:
अनेक देश, क्षेत्र, नगर और कंपनियां कार्बन का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ने देने के लक्ष्य तय कर रहे हैं ।
ये प्रवृत्तियां बिजली और परिवहन क्षेत्रों में ज्यादा स्पष्ट नज़र आ रही हैं और इन क्षेत्रों में पहल करने वालों के लिए नए व्यापारिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं ।
एआईपीए के अन्य प्रमुख कार्य हैं -
एआईपीए जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्षेत्रों में निजी क्षेत्र और बहु / द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान का भी जायजा लेगी और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए निजी क्षेत्र और बहु / द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने के लिए भी दिशा - निर्देश उपलब्ध कराएगी ।
वर्तमान शिकायत झूठी शिकायतों के आधार पर उनके पुत्र द्वारा दायर की गयी है जो कभी साबित नहीं होगी ।
इसलिए वर्तमान शिकायत न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है, जिसकी कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।
बैंक अधिकारियों के पक्ष में इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के बावजूद इस प्रक्रिया ने अपनी चमक खो दी है और बैंक इतने ताकतवर नहीं हैं कि इस अधिनियम के तहत वसूली कर सकें ।
यह बेहद जरूरी है कि सरकार कानून में संशोधन करे ताकि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य हो कि वे जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के तहत आवेदन किया जाये तो संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंकों को सौंपें ।
उधारकर्ताओं के पास अन्य तरह के उपाय भी होते हैं जिनसे वे बैंकों के प्रयासों को विफल करने के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं ।
उधारकर्ता लंबे समय तक बैंकों के साथ खेल खेलते रहते हैं ।
वे कानूनी दर पर ब्याज का भुगतान करते हैं, समय पर किस्त या अन्य कर आदि चुकाते हैं लेकिन बैंक ब्याज में कमी के उनके अनुरोध पर विचार नहीं करता है और उनके पिछले उत्कृष्ट आचरण के लिए पुरस्कृत करता है, जो बहुत कम क्रेडिट और डिफॉल्ट के जोखिम का संकेत करता है ।
वे दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बेइमान उधारकर्ता धन को दूसरे कामों में लगाने के बाद विभिन्न पुनर्रचना योजनाओं के तहत ब्याज दर में छूट और किस्त चुकाने में निषेध के जरिये अपने व्यवसाय को आसानी से चलाने की व्यवस्था कर लेते हैं ।
जाहिर तौर पर वे अपने उत्पादों के विपणन बनाम बेइमान उधारकर्ता के रूप में हानि उठाते हैं ।
वे सवाल उठाते हैं कि क्या बेइमानी पर भी कोई प्रीमियम होता है?
क्या ईमानदार उधारकर्ताओं को पीड़ा होनी चाहिए?
यही समय था जब प्रधानमंत्री के शब्द मेरे जेहन में गूंजने लगे ।
एनपीए जैसे दानव को नष्ट करने के लिए अब इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाएगा ।
इसकी प्रभावकारिता उचित और न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने वालों की इच्छाशक्ति और ईमानदार इरादे पर निर्भर करेगी ।
ऐसे में कानून के असली उद्देश्यों को खत्म करने के किसी के बुरे उद्देश्यों को समझना और उसे नष्ट करना बेहद जरूरी है ।
आईबीसी के तहत संकल्प निर्णय के जरिये विवेक पर आधारित होना चाहिए ।
हालिया अध्यादेश जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्ताओं को कर्ज की राशि दूसरी जगह खर्च करने के बाद अपनी कंपनी वापस खरीदने से रोकता है या अपने खातों को एनपीए बनाने वाले ऐसे प्रमोटरों की अराजकता को चुनौती देता है ।
सरकार ने जिस तत्परता से काम किया है, वह उल्लेखनीय है और एनपीए की समस्या से व्यवस्था को छुटकारा दिलाने का इरादा स्पष्ट है साथ ही वह किसी को भी व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं देता है ।
ऐसा जान - बूझकर कर्ज न चुकाने वालों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए किया जाता है ।
ये उपाय उन लोगों के रवैये पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, जो बैंकों से धन उधार लेते हैं और मानते हैं कि उसे न चुकाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है ।
गुमराह उधारकर्ताओं का हिसाब - किताब करने का समय आखिरकार आ ही गया है ।
आगे बढ़ने के लिए बैंकों को निधियों के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए ' फारेंसिक ऑडिट ' की जरूरत होगी ।
उधारकर्ताओं के उचित उद्यम का पता लगाने के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करना चाहिए, जैसाकि फिनटेक कंपनियां करती हैं ।
बैंकों को अपनी मानव संसाधन (एचआर) नीतियों को बेहतर बनाकर युवा कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और उनके कौशल को उन्नयन करना होगा, जिसकी फिलहाल कमी है ।
सरकार को अपनी ओर से बैंकों के बोर्ड में ऐसे पेशवरों की नियुक्ति करनी होगी, जिन्हें डोमेन का ज्ञान हो और बैंकों के कामकाज का पर्याप्त अनुभव हो ।
बैंकों के बोर्ड में स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड वाले एमडी और ईडी जैसे सेवानिवृत्त कार्यकारी का चयन जांच - पड़ताल के लायक है ।
कामकाज के भार का सामना करने के लिए जजों की संख्या बढ़ायी जा सकती है ।
व्यक्तियों, उद्यम स्वामियों और भागीदारी में चलने वाली कंपनियों के दिवालियापन के मामले सामने आने से इसकी कमी तीव्रता से महसूस की जाएगी ।
दिवालियापन से संबंधित संहिता लागू होने के बाद उधार लेने की संस्कृति और बैकों द्वारा कर्ज देने की संस्कृति भविष्य में ज्यादा सुरक्षित होगी ।
ऐसे में निश्चित रूप से बैंक राहत की सांस लेंगे ।
उल्लेखनीय बदलाव के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है ।
निश्चित रूप से उधारकर्ताओं की मानसिकता में परिवर्तन आएगा ।
लोक सेवाओं में सुधार
लोक सेवा, सरकार के कामकाज के संचालन के लिए आवश्यक है ।
लोक सेवा की यह औपनिवेशक विरासत वैश्वीकरण के इस तेजी से बदलते युग में भी चली आ रही है ।
इसी संदर्भ में लोक सेवा में सुधार सुशासन का अतिआवश्यक अंग हो गया है ।
सेवाओं को कारगर ढंग से जन - जन तक पहुंचाने हेतु लोक सेवा में नई सोच और पुनः अभिविन्यास की आवश्यकता है ।
लोक सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है ।
अर्थशास्त्र के अनुसार नौकरशाही के ऊंचे स्तर में मंत्री और अमात्य शामिल होते थे ।
मंत्री, राजा के सबसे ऊंचे दर्ज के सलाहकार और अमात्य लोक सेवक हुआ करते थे ।
मनसबदारी प्रणाली मूल रूप से लोक सेवकों का समूह थी जिन्हें असैन्य या सैन्य सेवा में तैनात किया जाता था ।
स्वतंत्रता पश्चात: स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोक सेवा प्रणाली में ब्रिटिश ढांचे के कुछ तत्वों जैसे शैक्षिक उपलब्धियों पर आधारित खुली प्रवेश प्रणाली और स्थाई कार्यकाल को एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर जारी रखा गया ।
लोक सेवाओं का वर्गीकरण
इस अध्याय का नाम केद्र और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं रखा गया है ।
संविधान में सेवाओं के प्रकार और श्रेणियों का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया गया है ।
संविधान के अनुसार हम सेवाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं -
पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संबद्ध सरकारी विभागों में समन्वय रखकर ग्राम स्तर पर योजना बनाना जबरदस्त चुनौतीपूर्ण कार्य है ।
इन योजनाओं में सभी आर्थिक, सामाजिक और भौतिक मानदंड कवर किए जाएंगे और उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक - आर्थिक परिवर्तन से क्रांति लाना रहेगा ।
आर्थिक आयाम:
गरीबी दूर करना और रोजगार के नए अवसर जुटाना ।
गरीबों और कम आय वाले परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षमता और अवसर उपलब्ध कराना ताकि देश में चल रही आर्थिक विकास प्रक्रिया का लाभ प्राप्त कर सकें ।
सामाजिक आयाम:
कम आय वाले परिवारों और वंचित वर्गों का सामाजिक विकास, सामाजिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए अक्षमताएं दूर करना, स्त्री - पुरुष समानता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तीकरण पर जोर देना तथा कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना ।
राजनीतिक आयाम:
अनुसूचित क्षेत्रों में महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित गरीबों और कम आय वाले सभी परिवारों को ग्राम स्तर पर और उससे आगे भी समान रूप से भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराना ।
गांवों में लगाए जाने वाले सार्वजनिक सूचना बोर्डों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले फंडों के इस्तेमाल को पारदर्शी बनाया जा सकेगा ।
* पदोन्नति और मनोनयन में सर्वांगी असंगतियां ।
* पर्याप्त पारदर्शी और जवाबदेही प्रक्रियाओं का अभाव - व्हिसिल ब्लोअर यानि चेतावनी देने वालों के लिए कोई सुरक्षा भी नहीं है ।
* मनमाने और सनक से किए गए तबादले - कार्यकाल की असुरक्षा से संस्थानीकरण में बाधा आती है ।
* राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक मिलीभगत
* पदोन्नतियों, कार्य आवंटन और कामों में कुछ विशिष्ट सेवाओं का वर्चस्व ।
संरचनात्मक मुद्दे
सामान्य अधिकारी बनाम विशेषज्ञ अधिकारी: लोक सेवाओं की स्थापना मुख्यतः सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, कानून - व्यवस्था बनाए रखने तथा सरकारी आदेशों को लागू करने जैसे शासन के मुख्य कामकाज करने हेतु की गई है ।
हालांकि, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों के आरंभ होने से बदलती जरूरतों के कारण शासन की भूमिका में परिवर्तन आया है ।
अतः प्रौद्योगिकी के क्रमिक विकास (उदाहरणस्वरूप साइबर सुरक्षा) और जटिल कारोबारी, व्यापारिक एवं कानूनी पहलुओं के कारण नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं जिसका सरकार को मार्ग निर्देशन करना होगा ।
इसलिए नीतिगत स्तर पर क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान के लिए (विशेषज्ञ अधिकारियों की) अधिक मांग है ।
नए सुधार: मिशन कर्मयोगी
नागरिकों को सेवा देने हेतु दक्षता निर्माण
नीतिगत ढांचा
संस्थागत ढांचा
दक्षता ढांचा
डिजिटल अध्ययन सामग्री ढांचा आईजीओटी कर्मयोगी
इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
मूल्यांकन एवं आकलन ढांचा
मिशन कर्मयोगी: आम आदमी हेतु लाभ
नागरिकों की जरूरतों के लिए लोक सेवकों को उत्तरदायी बनाया जा रहा है
लोक सेवाओं के एचआर प्रबंधन में आमूल परिवर्तन लाना
सुनिश्चित करना कि सही पद पर सही दक्षता के साथ सही व्यक्ति हो
लोक सेवक को नागरिकों की जरूरत हेतु अधिक कुशल, कारगर, जवाबदेही और उत्तरदायी बनाना ।
कार्यक्रम से शासकीय प्रणाली की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा
अपने पहले कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री लोक सेवाओं में सुधार पर जोर दे रहे हैं ।
इसमें कहा गया है कि नियमों की जगह भूमिकाओं को, संपर्कहीनता की जगह तालमेल, बहु - विभागीय संपर्क को महत्व दिया जाएगा तथा क्षमता निर्माण के अनवरत कार्यक्रम होंगे ।
सुधार का मूलभूत उद्देश्य जन केंद्रित लोक सेवा ' का निर्माण करना है जो आर्थिक वृद्धि और जनकल्याण के लिए हितकारी सेवाओं का विकास और डिलीवरी करने में सामर्थ्यवान हो ।
तदनुसार मिशन कर्मयोगी में नियम आधारित प्रशिक्षण की जगह भूमिका आधारित प्रशिक्षण को महत्व दिया गया है ।
अधिक जोर व्यवहारात्मक परिवर्तन पर दिया गया है ।
राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि यह भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं की परिधि में रहने के साथ - साथ दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धतियों एवं संस्थानों से अध्ययन संसाधन प्राप्त कर सके ।
और इसका मकसद साफ और सही नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है ।
जिम्मेदारी / लक्ष्य: नियमन का मकसद जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, बैंकिंग कामकाज का व्यवस्थित विकास और संचालन और बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय स्थिरता को सेहतमंद बनाना है ।
बदलाव: भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर चलन के आधार पर अपनाए गए नियमों के मद्देनजर नियामकीय कामकाज में भी बदलाव हुआ है ।
यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस नीति
जोखिम भरी संपत्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट) का प्रबंधन
बैंकों की ऐसी संपत्तियों के असरदार प्रबंधन के लिए बैंकों को दिशा - निर्देश जारी किए गए थे ।
इसमें कई चीजों के अलावा बैंकिंग सिस्टम को वित्तीय मुश्किलों के बारे में जल्दी भांपने और इससे निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही गई थी ।
सहकारी बैंकों का नियमन
इसमें छोटी अवधि के और लंबी अवधि के सहकारी उधार ढांचे भी शामिल हैं ।
उदारीकरण के बाद बैंक का ध्यान फिर से केंद्रीय बैंक के मुख्य कामकाज मसलन मौद्रिक नीति, बैंकों की निगरानी और नियमन, भुगतान पद्धति की देखरेख और वित्तीय बाजारों के विकास पर हो गया ।
इस पर विचार करते हुए कि औपनिवेशिक समय के दौरान भाषाओं में सुधार और असम्मति की महत्वपूर्ण प्रस्तुति की गई थी, यह दावा झूठा साबित होता है कि अंग्रेजी साहित्य में वैश्विक चिंताओं की अभिव्यक्ति की जाती है और भारतीय भाषाओं का साहित्य स्थानीय चिंताओं, सांस्कृतिक जड़ों और संकीर्ण सामाजिक विचारों पर केंद्रित है ।
अधिकांश भारतीय लेखक द्विभाषी या बहुभाषी हैं ।
लेखकों द्वारा चुने गए भाषाई विकल्प उनसे संबधित बहु भाषाई सांस्कृतिक जगत में उनके काम पर बहुपरती संवेदनाओं में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं ।
भारतीय साहित्य का अखंड दृष्टिकोण पहले से ही औपनिवेशिक समय के बाद चुनौती बना हुआ है ।
इसलिए, तुलनात्मक प्रतिमान जो प्रत्येक भाषा की साहित्यिक परंपरा के एकीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं, उन्हें भाषा साहित्य में कई जटिल, विवादास्पद और दोहरे स्वर वाले तर्कों में वांछित होते पाया गया है ।
यद्यपि कई देश इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं ।
सतत विकास लक्ष्य () 6 के तहत तय उद्देश्यों के बावजूद भी पानी, स्वच्छता जैसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर अभी भी प्रभावी रहे हैं ।
जल जीवनदायी है, फिर भी यह रोगजनकों और विषैले रसायनों का वाहक है, जिसका सेवन करने से बीमारियां और मौतें होती हैं ।
डायरिया रोग, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए तथा ई जैसे जल जनित रोग हैं ।
कोविड - 19 महामारी ने पानी के लक्ष्यों में तेजी लाने की आवश्यकता को उजागर किया है ।
कई रोग वाहक जो लसीका फाइलेरिया, डेंगू, मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस, आदि जैसे रोगों को जल निकायों में प्रजनन करते हैं ।
लिम्फेडेमा रोगियों (लसीका फाइलेरिया) के लिए रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता की रोकथाम के लिए पानी आवश्यक है ।
आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में, पीने का पानी लोगों को इन रसायनों के संपर्क में ला सकता है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से आर्सेनिकोसिस और फ्लोरोसिस हो सकता है ।
इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल का बच्चों की पोषण स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह घरेलू आर्थिक नुकसान को रोकता है और देश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है ।
इस अभियान की मुख्य बातों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की एकसूत्रता, केंद्र, राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारियों और डीएम, राज्य के साथ मिल - जुलकर काम करना, योजनाओं के समायोजन, रियल टाइम आंकड़े, जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा और जन आंदोलनों से प्रेरणा आदि शामिल हैं ।
इन जिलों का चुनाव उपलब्ध प्रकाशित सरकारी आंकड़ों और राज्यों की जांच पड़ताल के बाद तैयार मापदंडों का इस्तेमाल कर किया गया है ।
नीति आयोग इस कार्यक्रम के संचालक की भूमिका में होगा ।
जिले का चुनाव करते वक्त राज्यों की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाएंगे ।
नीति आयोग मदद के तौर पर समन्वय का काम करेगा और इन जिलों में प्रदर्शित आंकड़ों के लिए मजबूत सिस्टम (एमआईएस) भी तैयार करेगा ।
इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद संबंधित जिलों में सामाजिक सूचकांकों को सुधार कर जीवन स्तर और बुनियादी ढांचा बेहतर करना और नागरिकों की आमदनी का स्तर भी बढ़ाना है ।
अवसरों में व्यापक विभिन्नता और किसी जिले की तरफ से पेश चुनौतियों के मद्देनजर खास जिले को ध्यान में रखते हुए आदर्श केपीआई का चुनाव किया गया है, जो जिले के कायाकल्प या अहम बदलाव में तमाम पक्षों की प्रतिबद्धताओं और कोशिशों को समेटता है ।
स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े केपीआई में मां और बच्चे का स्वास्थ्य; नवजात पोषण; प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण; प्रतिरक्षा; स्वास्थ्य के लिए अन्य ढांचा और मानव संसाधन शामिल हैं ।
जन भागीदारी -
अधिकांश ग्रामीण घरों में ढिबरी या छोटा दीपक जलाते थे ।
पेट्रोमैक्स का खर्च हर कोई वहन नहीं कर पाता था अतः सार्वजनिक जगह या केंद्र में रखे जाने के लिए पंचायत ही इसे खरीदती थी, इसलिए इसे पंचलाइट कहा जाता था ।
इसके बावजूद दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद लेना सभी को नागवार गुजर रहा था ।
आज पंचायतें शासन की आधारभूत संस्था हैं ।
स्थानीय शासन की लोकतांत्रिक त्रि - स्तरीय प्रणाली का उद्देश्य गांवों के आर्थिक, सामुदायिक और सामाजिक विकास के लिए पंचायतों को शक्तियों, धन और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना है ।
उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाता है ।
ये संस्थान नियोजन और विकास की प्रक्रिया में “लोगों की भागीदारी “को सुगम बनाते हैं ।
वे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों की पहचान सुनिश्चित करते हैं और सहभागी योजना और अभिसरण के माध्यम से सभी समुदायों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं ।
राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।
भूमि के स्वामित्व के लिए हाल ही में शुरू की गई स्वामित्व योजना जैसे कई सुधार हैं, जो वित्तीय लाभ और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को भी जोड़ रहे हैं ।
प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग हमारे देश के ग्रामीण परिदृश्य को भी बदल रहा है ।
कोविड - 19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान, शहरों से विपरीत प्रवास यानी गांव वापसी के कारण, पंचायतों ने ग्रामीण आबादी के बीच वायरस के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
ग्राम पंचायतों ने वायरस के संचरण को धीमा करने और वायरस से जुड़ी मृत्यु दर को कम करने के लिए, उनकी क्षमता अनुसार व्यापक व्यवस्था लागू की ।
जनभागीदारी और प्रभावी स्थानीय शासन के माध्यम से वे आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने में सबसे आगे काम कर रहे हैं ।
महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ग्रामीण आबादी की भलाई और सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कार्यों में कैसे सुधार आवश्यक है, जो देश के बाकी हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं के लिए उन पर निर्भर है ।
पंचायत और उसके पदाधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही लाना भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक - आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत कर रहा है ।
इस समूह को समूचे साल लगातार सहायता दी जाती है ।
क्षेत्रीय स्तर पर जांच से परिवारों के कवरेज और आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिहाज से इस मॉडल के प्रभाव के स्तर का पता चलता है ।
यह मॉडल कृषक परिवारों में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने में सफल रहा है ।
राज्य के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्नलिखित अवलोकन आम तौर पर पाये गये हैं -
साथ ही कम समय में बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों तक पहुंच बनायी जा सकती है ।
इसलिये वे कृषि और संबंधित गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझते हुए विस्तार कार्य में प्रभावी साबित होते हैं ।
* टीम समुदाय की जिन परंपराओं की पहचान करती है उनसे उसके सदस्यों के ज्ञान का भंडार समृद्ध होता है ।
किसानों की पसंद और उत्पादन पर प्रभाव -
उनका झुकाव आसान तथा उत्पादन बढ़ाने और फसल को नुकसान से बचाने वाली वैसी प्रौद्योगिकियों और फसलों की ओर होता है जिनसे घाटे में कमी आये और लाभ में इजाफा हो ।
टीकों के पूर्व - क्लिनिकल और क्लिनिकल विकास में तेजी लाने के लिये पशु चैलेंज अध्ययन सुविधाओं और प्रतिरक्षा परख प्रयोगशालाओं को सहायता दी जा रही है ।
यह फैसला टीकों का बैच परीक्षण बढ़ाने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।
इस फैसले को लागू करने के लिये धन की व्यवस्था पीएम - केयर्स कोष से की गयी है ।
पैक्ट कार्यक्रम
इसका मकसद पड़ोसी देशों में टीका विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है ।
इन देशों में क्लिनिकल परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ।
कोविड निदान और परीक्षण
दूरदराज के इलाकों में कोविड की जांच के लिये पहली संक्रामक रोग सचल प्रयोगशाला विकसित और तैनात की गयी है ।
कोविड जीनशास्त्र
सूचना, शिक्षा और संचार
पंचायत प्रणाली हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रही है ।
गांव में ढिंढोरा पिटवाकर या कोटवार के माध्यम से राज्यादेश को जन - जन तक पहुंचाया जाता था ।
स्वतंत्रता के उपरांत संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से देश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे के साथ - साथ व्यवस्था को अधिदेशित करते हुए ग्राम पंचायतों को अत्यधिक सशक्त बनाया गया है ।
पंचायतें आज ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उत्तरदायी संस्थान हैं और ग्राम रूपांतरण के अभिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ।
पंचायतें शासन की सभी योजनाओं का अंतिम अभिसरण बिंदु हैं ।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने संचार की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया है ।
टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया अब ग्रामीण अंचलों में भी संचार के अनिवार्य माध्यम हैं ।
बदलते दौर में संचार के अत्याधुनिकतम साधन अब पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी सबसे बेहतर साधन हैं ।
आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में डिजिटल कवरेज के दायरे में आने वाली पंचायतों की संख्या बहुत अधिक है ।
डिजिटल सशक्तीकरण के कारण अब पंचायतें भी सूचना, संचार की दिशा में तीव्र गति से कार्य कर रही हैं ।
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से जनजागरुकता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कोविड - 19 के संकटकाल में देखने को मिला है ।
सफलता का मंत्र
सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा मैराथन दौड़ की तरह है, जिसका मकसद जीत हासिल करना होता है ।
सफल उम्मीदवारों की रणनीतियों में कई बातें आम होती हैं, जैसे कि कड़ी मेहनत, प्रेरणा, समय का बेहतर प्रबंधन, समर्पण, संकल्प, आत्मविश्वास, सुनियोजित तरीके से अध्ययन, सकारात्मक रवैया, धैर्य, वैकल्पिक विषयों के चुनाव और स्मार्ट तरीके से तैयारी ।
ये सब सिविल सर्विसेज़ परीक्षा के पहले या दूसरे चरण में सफल होने के मंत्र हैं ।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए रणनीति
सिविल सर्विसेज़ की प्रारंभिक परीक्षा शुरुआती बाधा है और इसे बेहद सावधानी के साथ पार करने की जरूरत होती है ।
किसी भी उम्मीदवार को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा छंटनी की प्रक्रिया है, न कि चयन प्रक्रिया ।
पहले प्रयास में सिविल सर्विसेज़ में सफल होने का मंत्र -
* पढ़ाई के लिए अपने हिसाब से समय - सारणी तैयार कर इसका पालन सुनिश्चित करें
* पाठ्यक्रम में शामिल सामग्री को पूरा पढ़ें और कोई भी हिस्सा न छोड़ें
* मूल स्रोतों या किताबों से बेहतर नोट्स बनाएं
* परीक्षा के दृष्टिकोण से अवधारणा और तथ्यों को समझें और उनका इस्तेमाल करें
* अलग - अलग अध्यायों और विषयों के आधार पर मॉक टेस्ट का अभ्यास करना जरूरी है ।
इससे आपको असली परीक्षा का अहसास मिलेगा और खुद को सुधारने में भी मदद मिलेगी
देश की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं से जुड़े रुझान जहां सकारात्मक हैं, वहीं हमारा सामाजिक क्षेत्र विकास की कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है ।
विभिन्न सर्वेक्षणों के नतीजे भी चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं ।
हालांकि, अगर आंकडों की तह में जाएं, तो तस्वीर अलग जान पड़ती है और इन सूचकांकों के लिहाज से हालात उतने डरावने नहीं हैं जितने राष्ट्रीय स्तर पर नजर आते हैं ।
सतत जीवन - यापन
प्रमुख आलेख, बदलनी होगी जीवन - शैली
स्वास्थ्य पर्यावरण के प्रति हमें सचेत करने वाला सूचक है ।
जीवन - शैली से जुड़े संकटों को दूर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य बनाना ही होगा ।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा वित्तपोषित यह अध्ययन कुछ डॉक्टरों ने किया था ।
इसके निष्कर्ष चिंताजनक थे ।
ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाकों की तुलना में मधुमेह का प्रकोप कम है ।
लेकिन ज्यादा चिंताजनक निष्कर्ष यह था कि ज्यादा आमदनी वाले शहरों में, वहां रहने वाले धनवान लोगों की तुलना में, गरीबों में मधुमेह का प्रतिशत ज्यादा था ।
दूसरे शब्दों में, समृद्ध शहरों के अमीर लोगों ने खान - पान की अच्छी आदतें अपना ली हैं ।
लेकिन गरीब लोग अब अस्वास्थ्यप्रद खान - पान के जाल में फंसते जा रहे हैं ।
अध्ययन के अनुसार, गांवों में भी सामाजिक - आर्थिक दृष्टि से ज्यादा बेहतर हालत वाले लोग मधुमेह की चपेट में आ रहे हैं ।
अध्ययन में कहा गया कि " यह महामारी का संक्रमण काल है । "