Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
हिमालय की पार्वतिकी और भूविज्ञान ऐसा है कि, दक्षिण से उत्तर की ओर, शिवालिक हिमालय के ऊपर पहला प्राकृतिक भूगोल संबंधी बदलाव होता है और दूसरा उच्च हिमालयी क्रिस्टलीय क्षेत्र के आधार पर होता है, जहां एक क्षेत्रीय अवगुण मौजूद होता है जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट (एमसीटी) कहा जाता है ।
प्राकृतिक भूगोल संबंधी दो बदलाव आगामी ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा में रुकावट डालते हैं ।
इसलिए, दक्षिणी फ्रंट में अधिक वर्षा (1500 - 2500 मिमी / वर्षा) वाले दो क्षेत्र हैं जो दो प्राकृतिक भूगोल संबंधी बदलावों के साथ मेल खाते हैं ।
अत्यधिक विकृत और भुरभुरी चट्टानों की विशेषता वाले मेन सेंट्रल थ्रस्ट फॉल्ट जोन में जहां तेज (40 डिग्री से अधिक) ढाल वाले पहाड़ हैं, और अधिक वर्षा होती है, बड़े पैमाने पर बर्बादी और भूस्खलन की आशंका रहती है ।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु, गंगा, और मध्य हिमालय पर्वतमाला से बहने वाली नदियों का उद्गम, वर्षा की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों में हैं जहां अत्यधिक वर्षा की घटनाओं से हिमनद / मोराइन - बांधित झील विस्फोट और बड़े पैमाने पर बर्फ पिघलने की संभावना हो सकती हैं जिससे बाढ़ आ सकती है ।
हालांकि, ब्रह्मपुत्र के उद्गम में, अलग - अलग पार्वतिकी और ऊंचाई के कारण 1000 मिमी / और अनुप्रवाह जलाशय में > 3000 मिमी / सालाना मानसून की वर्षा होती है ।
दो प्रणालियों के बीच ये विपरीत विशेषताएं बाढ़ पैदा करती हैं जिनमें विभिन्न परिमाण के बहाव होते हैं ।
ब्रह्मपुत्र को मेगाफ्लड श्रेणी (बहाव - 107 क्यूमेक्स) की बाढ़ के लिए जाना जाता है, जहां गंगा और सिंधु में ऐतिहासिक रूप से भीषण बाढ़ (बहाव - 104 क्यूमेक्स) आ चुकी हैं ।
हिमालय में बाढ़ के कारण सामान्य तौर पर, हिमालय में भीषण बाढ़ (1) भारी वर्षा, (2) भूस्खलन से बांध वाली झील के फटने (एलएलओएफ), (3) ग्लेशियर बांधित झील विस्फोट (जीएलओएफ), और (4) बादल फटने के कारण आती है ।
ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जल निकायों के टूटने से उत्पन्न होते हैं जो ग्लेशियरों के बढ़ने से नदियों पर बांध बनाने या दो मोराइन पहाड़ियों (मोराइन - डैम्ड लेक कही जाने वाली) के बीच पर्वतों के अप्रवाह और हिमपात को रोकने के कारण बनते हैं ।
2. सस्ती दरों पर गरीब ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नये उत्पादों को डिजाइन करना एक अनिवार्यता है ।
इस बात का विकल्प तलाशा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड एसएमएस आधारित फंड ट्रांसफर का प्रयोग किया जाए और वह एप्लीकेशन किसी भी प्रकार के मोबाइल पर सहजता से चलायी जा सके ।
* चूंकि प्रवासी लोगों के लिए रेमिटेंस सुविधा सर्वोपरि है इसलिए प्रवासियों को आसान और सस्ती रेमिटेंस सुविधाएं प्रदान करना एक अनिवार्य शर्त है ।
यह शाखाहीन बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सेवाओं की एक प्रभावशाली आउटरीच दिखाता है ।
एक शहर - एक ऑपरेटर वाले तरीके में पुराने के पुनर्वास और नयी परिसम्पत्तियों के सृजन का विलय कर दिया गया है और उन सबके लिए हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर संचालन और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है ताकि अभिशासन में सुधार हो ।
गंगा के किनारे के सभी 97 शहरों / कस्बों के लिए विस्तृत योजना के अनुसार परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिसमें पुनर्वास, पुराने संयंत्रों की हालत का आकलन करने के बाद उनके उच्चीकरण भी शामिल हैं ।
इसका एक उदाहरण कुंभ मेला है ।
आज 4,500 गंगा ग्राम खुले में शौच की बुराई से मुक्त हो चुके हैं ।
पखवाड़ा गतिविधियों के लिए योजना बनाने में मंत्रालयों की मदद करने के लिए उन्हें एक वार्षिक कैलेण्डर बांटा गया ।
नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत तट पर बसे गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना है और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की दिशा में आ रही समस्याओं को पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों के सभी 4470 गांवों को राज्य सरकारों की मदद से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है ।
अब मंत्रालय एनएमसीजी के सहयोग से गंगा तट पर बसे 24 गांवों को गंगा ग्राम में तब्दील करने का प्रयास कर रहा है ।
वित्त मंत्रालय द्वारा इस दिशा में एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया है ।
भारत के 100 ऐसे स्थान, जो कि अपनी बहु हितधारक पहल शुरू कर चुके हैं ।
पहले दो चरणों में अब तक 20 महत्वपूर्ण स्थानों पर काम शुरू किया गया है ।
इन सभी 20 स्थानों के पास वित्तीय व तकनीकी सहयोग के लिए पदनामित पीएसयू या कॉरपोरेट्स हैं ।
इस मौके पर देश भर से लगभग 6000 चुनिन्दा महिला सरपंच, ज़मीनी स्तर पर काम करने वालों ने शिरकत की और स्वच्छता चैम्पियंस को ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत का सपना साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया ।
व्यहारगत बदलाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दरवाज़ा बंद शीर्षक से एक गंभीर मास मीडिया अभियान चलाया गया जिसमें लोगों खासकर पुरुषों द्वारा शौचालय के प्रयोग को प्रमोट करने का प्रयास किया गया ।
इस अभियान में हिन्दी समेत 9 भाषाओं में 5 टीवी व रेडियो स्पॉट शामिल थे और इसे देश भर में सफलतापूर्वक शुरू किया गया ।
1. सभी घरों में ऐसे शौचालय हों जिनका इस्तेमाल किया जा सके ।
2. सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत घरों में इस्तेमाल किए जा सकने वाले लायक शौचालय हों ।
3. सार्वजनिक जगहें साफ दिखें ।
4. कम से कम 80 प्रतिशत घरों और सभी सार्वजनिक संस्थानों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो ।
5. गांव में प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग रखने और उसे इकट्ठा करने की व्यवस्था हो ।
6. खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बने रहने, साबुन से हाथ धोने, विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रकृति में नष्ट हो जाने वाले कचरे जैसी थीम पर आधारित कम से कम पांच ओडीएफ प्लस आईईसी दीवार पेंटिंग गांव में मौजूद हों ।
अभियान के दूसरे चरण में भी इन स्वयंसेवकों की भूमिका अहम है ।
भारत के खुले में शौच से मुक्त होने की वजह से डायरिया से होने वाली 3,07,000 मौतों को रोका जा सका
इसमें सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी गतिविधियों पर मौद्रिक और गैर - मौद्रिक गतिविधियों के तहत 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए
खुले में शौच से मुक्त गांवों में भूजल के प्रदूषित होने की आशंका 11.25 गुना कम है
निवेश पर 430 प्रतिशत लाभ
खुले में शौच से मुक्त गांव में हर परिवार को इस वजह से सालाना औसतन 720 डॉलर की बचत होती है
इन दोनों गतिविधियों का मकसद सफाई - कर्मियों द्वारा नियमित तौर पर कचरा इकट्ठा नहीं करने की समस्या, कचरा भराव क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान और लोगों के बीच ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जागरूकता की कमी आदि चुनौतियों से निपटना है ।
पल्ले प्रगति कार्यक्रम के चार चरणों को लागू किया जा चुका है ।
इस कार्यक्रम के तहत नागरिकों को सूखे और गीले कचरे में अंतर संबंधी जानकारी दी जाती है और एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की अपील की जाती है ।
इन चार चरणों में बड़े पैमाने पर लक्ष्यों को हासिल किया गया है ।
उदाहरण के लिए, एक नारा कुछ इस तरह था - सभी गीले कचरे प्रकृति की तरफ से मिलते हैं, जबकि सूखा कचरा मानव निर्मित होता है ।
साथ ही, यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की गई कि हर गांव में 500 लोगों पर कम से कम एक सफाई कर्मी (बहुद्देश्यी कार्यकर्ता) हो ।
खरीद का प्रमुख स्रोत एक ही होने के कारण लॉकडाउन के दौरान सक्रिय फार्मास्यूटिकल संघटकों - ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई ।
उसने सीरो सर्वेक्षण के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाने की सिफारिश की ।
जल्दी ही इस समूह के पांच जीन में लगभग 23 रूपांतर हो गये ।
इनमें से 17 प्रासंगिक और गैर - पर्याय स्वरूप रूपांतर हैं ।
बढ़ी हुई संक्रामकता और विषाक्तता के लिये दो महत्वपूर्ण रूपांतर जिम्मेदार हैं ।
सार्स - कोव - 2 का अनुक्रमण विस्तृत रूप से किये जाने के कारण ब्रिटेन रूपांतरों की पहचान तेजी से करने में सक्षम था ।
यह संस्था देश में सार्स - कोव - 2 के सक्रिय स्वरूपों की बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला और महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी करती है ।
इसलिये विश्व को यह दिखा देने का समय आ गया है कि भारतीय विज्ञान अब वैश्विक वैज्ञानिक नेतृत्व में एक बड़ा भागीदार बनने में सक्षम है ।
हमारे मिशनों ने 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर काम किया, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था ।
सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है, जिसमें भारत आने वाले पहले 500,000 यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा देना शामिल है ।
20. मैं सफलता की दो कहानियों - बांग्लादेश और नेपाल के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं ।
बांग्लादेश और नेपाल अब भारत के लिए शीर्ष दस निर्यात स्थलों में शामिल हैं, इन दोनों देशों को हमारा कुल निर्यात 16 बिलियन डॉलर से अधिक का है ।
हालांकि, एक ऐसे देश के लिए जो पिछले एक दशक से छह प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, बांग्लादेश के साथ व्यापार की संभावना बहुत अधिक है ।
यह भारत का नौवाँ सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और भारतीय निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है ।
नेपाल में कुल एफडीआई स्टॉक का 30% से अधिक हिस्सा भारतीय फर्मों का है, जिसकी कीमत लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ।
नेपाल में विनिर्माण, सेवाओं, बिजली क्षेत्र और पर्यटन उद्योग में लगभग 150 भारतीय उद्यम काम कर रहे हैं ।
ये दोनों तकनीकें प्राचीन प्रेम कविता की पहचान हैं, जो अन्यत्र नहीं पाई जाती है ।
मिलन की आस में, माथे से पसीना छूटा, मुस्कान को छिपाते हुए, मन की भावनाओं को रोका, नायिका की चार अभिव्यक्तियों की प्रथम माप है ।
बाल खोलना, कान की बालियों को निकालना, गहनों की रगड़, पुनः ड्रेसिंग नायिका की चार अभिव्यक्तियों की दूसरी माप है ।
काव्यों के उपविभाग में, पद्य को उसके रूप और सामग्री बनाने की कला एक भव्य शैली में दी गई है ।
' माथिरै ' (आंखों का फड़कना और अंगुलियों का चटकना) नामक अक्षर ध्वनि को मापने के पैमाने से शुरू कर अक्षर, शब्दांश, माप, कदम, बनावट, पुरातन, लय, बंधन दृश्य, छंद की विविधता, कदमों की गणना, प्राचीनता, जीवन शैली, कथन, श्रोता, कार्रवाई के स्थान, समय, उपयोग, प्रेरणा, शेष, इरादा, विषय, उपखंड, संबद्धता और ताल, ये सभी छब्बीस घटक और आठ सौंदर्य तत्व, कुल मिलाकर एक साथ चौंतीस को कविता के घटक के रूप में सूचीबद्ध और वर्णित किया गया है ।
तोल्कप्पियम में ' मरबियल ' कहा जाने वाला एक उपखंड है, जो वंशानुगत कारकों और वनस्पतियों और जीवों की पारंपरिक संपत्तियों की गणना करता है ।
हरियाली और पेड़ एक ही अर्थ के हैं; घोंघे और शंख दो इंद्रियों के होते हैं; दीमक और चींटियां तीन इंद्रियों की होती हैं; केकड़ा और मधुमक्खी चार इंद्रियों के हैं; पशु और पक्षी पांच इंद्रियों के हैं; मनुष्य छह इंद्रियों के हैं ।
1. बोली और लिखित भाषा की व्याकरण ।
2. एक व्याकरण जिसने व्याकरणिक परंपराओं की पिछली विशेषज्ञता को दर्ज किया है ।
3. एक व्याकरण जिसमें ' पोरुळतिकारम ' जीवन की दो तह, अहम् और पुरम हैं ।
4. एक व्याकरण जो न केवल भाषा के उपयोग, बल्कि सांस्कृतिक इतिहास और प्राचीन तमिल भूमि के भौगोलिक और पर्यावरणीय अध्ययनों, प्राचीन तमिल लोगों के मनोवैज्ञानिक चिंतन और आध्यात्मिक संदेहों और इससे परे प्राचीन तमिल पारम्परिक कविता बनाने की तकनीकों से संबंधित है ।
* पंचायतों ने अपने लाभार्थियों / वेंडरों को 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सफलतापूर्वक ऑनलाइन ट्रांसफर किया ।
* 2.28 लाख पंचायतें ई - जीएसपीआई के जरिये भुगतान करने के लिए ऑन बोर्ड तैयार हो चुकी हैं ।
इस क्षेत्र में भारत और वियतनाम को चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है जो वैश्विक निर्यात बाजार के 85 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करते हैं ।
ने भारत में 2.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ऐसे मोबाइल उपकरणों का निर्माण करने की प्रतिबद्धता जताई है जिनकी कीमत 5,000 रुपये से अधिक है ।
उन्होंने यह प्रतिबद्धता भी जाहिर की है कि उत्पादन पर खर्च होने वाली लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्यात से आएगा ।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारी यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ।
जब 2017 में इसरो ने एक ही अंतरिक्षयान से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया और उससे पहले अपने पहले ही मंगल अभियान को सफलता से संपन्न कर लिया तो इस क्षेत्र में भारत की दक्षता तमाम प्रश्नचिन्हों से मुक्त हो गई ।
2. मैं ब्लैक शीप यानी गद्दारों (निकम्मों) का बचाव नहीं कर रहा ।
पिछले दो - तीन वर्ष में इनमें से अधिकांश सेवाओं ने देशभक्ति और वफादारी की भावना से काम न किया होता तो संघ (देश) ढह जाता ।
3. जिन साधनों से काम लेना है, उनसे मत लड़ो - प्रशासनिक सेवाएं नहीं होंगी तो अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी ।
4. यदि आप ' कुशल अखिल भारतीय सेवा ' चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि उन्हें खुलकर अपनी बात कहने का मौका दो ।
5. बदतमीज़ी करने वाले या गलत काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी को मैं कभी माफ नहीं करूंगा ।
6. देश में स्थिरता आने और देश के सशक्त बन जाने के बाद उन पर परिवर्तन का दबाव बनाया जा सकता है ।
1. कई बार उच्च (बड़े) अधिकारी फाइल में लिख देते हैं कि ' प्लीज़ डिस्कस ' अर्थात्‌ ' वार्ता करें ' लेकिन यह नहीं लिखते कि किस तारीख को और किस समय चर्चा करनी है ।
इस संबंध में यह उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि एक बड़े (उच्च) अधिकारी ने मेज पर फाइलों के लिए दो ट्रे रखीं थीं; (1) अभी नहीं (नॉट नाऊ) और (2) कभी नहीं (नैवर) ।
2. कभी - कभी किसी मामले में विधि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की विशेषज्ञ राय लेने की जरूरत पड़ती है (यदि नियम स्पष्ट नहीं होते और कुछ उलझन बनी रहती है) पर हमेशा ऐसा नहीं होता है ।
3. उच्चतम अधिकारी कई हिस्सों में और जल्दी - जल्दी प्रश्न उठाते हैं और सभी पहलुओं को जोड़कर एक बार में ही स्पष्टीकरण नहीं मांगते ।
4. देरी के लिए अक्सर ' बहुत काम है ' का सहारा लिया जाता है, इसलिए और ज्यादा विकेन्द्रीकरण, कार्य के बेहतर वितरण और काम को ' आवश्यक ', ' महत्वपूर्ण ' या ' सामान्य ' श्रेणियों में बांटने की सख्त जरूरत है ।
बीमारी का दूसरा लक्षण है ' अत्यंत व्यस्त होने के कारण फोन पर बात करने या शिकायतें सुनने की फुर्सत नहीं है ।
तीसरी बीमारी है ट्रांसफर - उद्योग यानी तबादले का खौफ़ ।
तीन वर्ष के कार्यकाल के सिद्धान्त का बहुत ही कम पालन किया जाता है और कई अधिकारी तो एक वर्ष या उससे पहले ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ।
दूसरी ओर ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई अधिकारी नौ से वर्ष तक एक ही पद पर बना रहता है ।
दो तथ्य तो निर्विवाद हैं: एक, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए पानी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है ।
दूसरा, पानी को लेकर युद्ध टाले जा सकते हैं लेकिन अगर हम अपने संसाधनों का विवेक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसे युद्ध संभव हैं ।
यह मेरी राय में निर्णायक कदम है क्योंकि इसमें साफ पानी को स्वास्थ्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है ।
मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जल एक पुनर्भरणीय संसाधन है ।
पिछले कुछ दशकों में देश ने जल प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझी हैं और एक नया परिदृश्य बनाया है ।
एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) मेरा राशन मोबाइल ऐप
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली की प्रमुख बातें
* देश में एक अपने तरह की लाभार्थी केंद्रित पहल
एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप भी शुरू किया है ।
बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ महीनों में इसके लागू होने की संभावना है ।
इस योजना के अंतर्गत लगभग 69 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं जो कुल एनएफएसए जनसंख्या का लगभग 86 प्रतिशत है और प्रतिमाह देश में औसतन 1.5 से 1.6 करोड़ लोगों को ओएनओआरसी से जोड़ा जा रहा है ।
ओएनओआरसी प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी के लिए एक उल्लेखनीय सुविधा है ।
निरंतर नवीन और उन्नत अनुसंधान करने से, इस संस्थान को विश्व के श्रेष्ठतम संस्थानों में एक माना जाने लगा है ।
चुंबकीय तथा विद्युत - चुंबकीय विवरण जुटाने में यह विश्व के अग्रणी संस्थानों में एक है ।
भू - चुंबकत्व एक वैश्विक परिघटना है, इसलिए इसे स्थानीय तौर पर टुकडों में नहीं समझा जा सकता ।
एक ओर, यह धरती की गहराइयों का अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर इसके विराट दायरे में सूर्य में चल रही क्रियाएं - प्रक्रियाएं भी शामिल हैं ।
यहां एक परिसर बनाया गया और चुंबकीय गणनाएं प्रारम्भ हो गईं ।
चुंबकीय वेधशाला को एक सतह से दूसरे स्थान पर ले जाना और इसके स्थिति - सूचकांकों की निरंतरता बनाए रखना संभव है ।
उसके बाद से अलीबाग से आंकड़े निरंतर लिए जाते रहे और इन विवरणों के आधार पर एक निरंतर कोलाबा - अलीबाग आंकड़ा श्रृंखला जुड़ती रही ।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनसे समुदाय को समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके, जिसमें आवश्यक औषधियां और नैदानिक सेवाएं मुफ्त प्रदान करना शामिल है ।
इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम देश में सबसे निचले स्तर की 40 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य कवरेज भी प्रदान करता है जिनके सामने उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों की आशंका सबसे अधिक है ।
वर्तमान महामारी के संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा दी जा रही है ।
डीएचआर - आईसीएमआर आयुष्मान भारत को समर्थन दे रहा है और अपने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन, मानक उपचार कार्य प्रवाह (स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्क फ्लोज) जैसे कार्यक्रमों तथा आवश्यक दवाओं, नैदानिक विधियों और सहायक प्रौद्योगिकियों की राष्ट्रीय सूची के माध्यम से एक टिकाऊ और लागत प्रभावी मॉडल सुनिश्चित कर रहा है ।
इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता दिलाने और देश भर में उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक समान दिशा - निर्देश प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधन होंगे ।
आयुष्मान भारत जैसी पहल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में वास्तव में एक बड़ा कदम है ।
यह कार्यक्रम अपनी शुरुआत के बाद तीन दशक से भी अधिक समय में लाखों लोगों को टीके उपलब्ध कराने से चेचक और पोलियो जैसे रोगों का नामोनिशान मिटा चुका है ।
ऐसे सुशासन के लिए पूर्व - शर्त है एक सशक्त नागरिक समाज जिसमें स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल हो ।
किसी एक समयकाल में एकता या अनबन हमेशा एक मुद्दा रहा है ।
यह एक तथ्य है कि स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों में काफी एकजुटता थी ।
आजादी के समय से ही स्वर्ण नीति के केंद्र में पांच तत्वों को रखा गया है ।
सीएसी एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है, जो विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों के आदान - प्रदान को स्वतंत्र रूप से या देश में विनिमय दर निर्धारित करने की क्षमता पर केंद्रित है ।
यह ज्यादातर विदेशी या घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों में स्वामित्व के परिवर्तन के लिए एक दिशा - निर्देश है ।
लिहाजा, यह रिपोर्ट स्वर्ण एवं स्वर्ण डेरीवेटिव से जुड़े एक व्यापक बाजार को विकसित करने की सिफ़ारिश करती है ।
समिति की रिपोर्ट में स्वर्ण को एक वित्तीय उत्पाद बनाने पर जोर दिया गया है ।
हमारी स्वर्ण मांग में 75 प्रतिशत आभूषण शामिल हैं ।
शेष 23 प्रतिशत सिक्के और बुलियन के रूप में है, जबकि अन्य 2 प्रतिशत औद्योगिक लेनदेन के रूप में ।
पहली श्रेणी में केंद्रीय बैंक के पास स्वर्ण को वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में रखा जाता है, जबकि अन्य दो श्रेणियों में इसे गैर - मौद्रिक लेनदेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।
यहां स्वर्ण बुलियन के रूप में हो या आभूषण के रूप में, दोनों स्थिति में भारतीय इसका संचय करते हैं ।
इन सभी क्षेत्रों को निम्नलिखित तीन प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया गया है:
* विकासात्मक लक्ष्य 1: बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्यता को बनाए रख सकें ।
* विकासात्मक लक्ष्य 2: बच्चे प्रभावी संचारक बनें ।
* विकासात्मक लक्ष्य 3: बच्चे पूरी तरह लिप्त होकर सीखने वाले बनें और मौजूदा माहौल से जुड़ें ।
वे प्रकृति में सामान्य हैं और सीखने के एक से अधिक परिणामों से संबंधित हो सकते हैं ।
पहचान की गई दक्षताओं को हासिल करने के लिए, प्रत्येक लक्ष्य के तहत सीखने के परिणामों की भी पहचान की गई है और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बच्चे की प्रगति को समझने के लिए उसे संहिताबद्ध किया गया है, इन्हें प्रि स्कूल के 3 साल से ग्रेड 3 (स्तर 1 से 6) तक संहिताबद्ध किया गया है ।
प्रि - स्कूल 1 से ग्रेड 3 तक सीखने के परिणाम प्राप्त करने के दौरान बच्चे की प्रगति के चक्र को तालिका - 1 में दर्शाया गया है ।
निपुण भारत मिशन की एक और विशिष्ट विशेषता लक्ष्य सूची या मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए लक्ष्य है जिसे विशेष रूप से माता - पिता, समुदाय, स्वयंसेवकों आदि के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित किया गया है ।
लक्ष्य को बालवाटिका से ग्रेड 3 तक विकसित किया गया है और ये एनसीईआरटी और अंतरराष्ट्रीय शोध तथा ओआरएफ अध्ययन द्वारा विकसित सीखने के परिणाम पर आधारित हैं ।
उदाहरण के लिए, एक बच्चे को समझ और स्पष्टता के साथ एक उम्र उपयुक्त अज्ञात पाठ से क्रमशः ग्रेड 2 और 3 के अंत तक 45 से 60 शब्द प्रति मिनट और कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से पढ़ने में सक्षम होना चाहिए ।
ऐसे कई बच्चे हैं जो प्रि - स्कूल के बिना सीधे कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं ।
इसमें एक समूह के रूप में पीएसबी द्वारा उद्योगों स्ट्रेस्ड एडवांस रेशो का एडवांस 28.8 फीसदी था जबकि निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का अनुपात क्रमशः 9.3 फीसदी और 7.1 फीसदी था ।
किसी भी नये ऋण को एनपीए में बदलने में 3 - 4 वर्षों का समय लगता है ।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के अनुसार कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी का एक नया अपराध इसके तहत है -
लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा ।
अधिनियम की धारा 4 (कर्तव्यों की उपेक्षा के दंड) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी / अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अगर वह जानबूझकर इस अधिनियम का पालन करने में लापरवाही करता है तो वह दण्ड का भागी होगा ।
धारा - 15 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में चल रहे मामले को तेजी से संचालन के लिये एक अनुभवी लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करने का प्रावधान है ।
(2) उपनियम के तहत दर्ज एफ. आई. आर. की एक कॉपी पीड़ित को निःशुल्क दी जायेगी ।
(3) अगर थाना प्रभारी एफ. आई. आर. लेने से इन्कार करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति इसे रजिस्ट्री द्वारा एस. पी. को भेज सकेगा ।
दोनों मामलों में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्रों का जारी किया जाना बैंकिंग व्यवस्था के लिए लाभकारी है ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार 500 और 1000 रुपये के 99 प्रतिशत विमुद्रीकृत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं ।
वास्तव में विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ बड़े एनपीए खातों के मामले में बैंकों को 60 प्रतिशत तक कटौती वहन करनी पड़ेगी ।
ये कंपनियां धातु क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की हैं जिनका कुल ऋण में हिस्सा क्रमशः 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है ।
रेटिंग एजेंसी का कहना है “4 लाख करोड़ रुपये के ऋण वाली 50 बड़ी दबावपूर्ण परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए बैंकों को 60 प्रतिशत कटौती की आवश्यकता हो सकती है जिसका मूल्य 2.4 लाख करोड़ रुपये है ।
इस एजेंसी ने कटौती को चार श्रेणियों में बांटा है ।
ये श्रेणियां हैं; अधिक (75 प्रतिशत से ज्यादा), आक्रामक (50 - 75 प्रतिशत) सामान्य (25 - 50 प्रतिशत) और सीमांत (25 प्रतिशत से कम) ।
इन आंकड़ों को एक निश्चित परिदृश्य में ढाला जाए तो लगभग 25 प्रतिशत ऋण के लिए सीमान्त से सामान्य कटौती की आवश्यकता हो सकती है जबकि तीसरे के लिए आक्रामक तथा लगभग 40 प्रतिशत अधिक कटौती की अपेक्षा हो सकती है ।
ऋणपत्रों की वार्षिक ब्याज लागत 8,000 करोड़ रुपये से 9,000 करोड रुपये के बीच रहने का अनुमान है ।
मूल रूप से यह रोज़गार कार्यक्रम है, जो हरेक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन के सवैतनिक रोज़गार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से हाथ वाला अकुशल काम करने को तैयार हो जाते हैं ।
इसके अलावा सूखे अथवा प्राकृतिक आपदा की अधिसूचना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष के दौरान 50 दिनों के अकुशल रोजगार का भी प्रावधान है ।
मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से 8 - 10 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में एकजुट करना तथा उन्हें इस प्रकार दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें और अपनी आय तथा जीवन स्तर में सुधार ला सकें ।
कुल मिलाकर 8.16 करोड़ महिलाओं को 74.98 लाख स्वयं सहायता समूहों में जुटाया जा चुका है ।
उभरते हुए स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड (10,000 से 15,000 रुपये प्रति समूह) तथा समुदाय निवेश सहायता कोष (2.50 लाख रुपये प्रति समूह) उपलब्ध कराकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
भारतीय जनमानस में उनकी छवि एक लोकप्रिय युवा नेता के रूप में अंकित है ।
ये चारों खंड एक - दूसरे से स्वतंत्र हैं और संबद्ध भी ।
प्रतिलिप्याधिकार (कापीराइट) का अर्थ है किसी कृति के संबंध में किसी एक व्यक्ति, व्यक्तियों या संस्था का निश्चित अवधि के लिये अधिकार ।
इसके बाद से बर्न कॉनवेंशन में तीन बार संशोधन हो चुके हैं ।
इन दोनों के बीच सात समझौते और हुए हैं - मांटिविडियो कॉनवेंशन (1889), मेक्सिको सिटी कॉनवेंशन (1902), रियो डी जनेरो कॉनवेंशन (1906), ब्यूनस एयरीस कॉनवेंशन (1910), कैराकस ऐग्रीमेंट (1911), हवाना कॉनवेंशन (1928) तथा वाशिंगटन कॉनवेंशन (1914) ।
बर्न समझौते में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुल दो देश सम्मिलित हुए ।
इस अवधि में 40 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए ।
हस्ताक्षरकर्ता 40 देश ये हैं -
इस समझौते के अनुसार एक अंतरशासनीय समिति की व्यवस्था की गई है जो समय समय पर इस प्रश्न पर विचार किया करे ।
हमारे देश में इस समय जो प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 से लागू है उसके अनुसार यह व्यवस्था है कि अधिनियम के अमल में आने के बाद से एक प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय स्थापित किया गया है जो इसी कार्य के लिये नियुक्त एक रजिस्ट्रार के अधीन है ।
इस कार्यालय का मुख्य काम यह है कि वह एक रजिस्टर रखे जिसमें लेखक या रचनाकार के अनुरोध पर रचना का नाम, रचनाकार या रचनाकारों के नाम, पते और कापीराइट जिसके हों उसके नाम, पते दर्ज किए जाएँ ।
इसके साथ ही एक प्रतिलिप्यधिकार मंडल (कापीराइट बोर्ड) की स्थापना की गई जिसका कार्यालय प्रधान भी रजिस्ट्रार ही होता है ।
मंडल का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का जज, या सेवानिवृत्त जज हो सकता है तथा उसकी सहायता के लिये नियुक्त तीनों व्यक्तियों के लिये यह आवश्यक है कि वे साहित्य और कलाओं के जानकार हों ।
एक और अच्छी बात यह हो रही है कि अब श्रेष्ठ खिलाड़ियों को वाजिब पैसा और सम्मान मिल रहा है ।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खेल - कूद और फिटनेस के बारे में बेहतर जागरूकता होने से ज्यादा स्वस्थ और दृढ़ - निश्चयी राष्ट्र बनता है जिसमें एक विजेता जैसा गर्व और प्रवृत्ति होती है ।
दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें ।
आर्यभट्ट के बाद, इसरो ने एक अद्वितीय अभियान - स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट - 1 (एसआरई - 1) के साथ फिर से विज्ञान अभियानों के दायरे में प्रवेश किया, जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था ।
भारत के अंतरिक्ष विज्ञान अभियान - चंद्रयान - 1, मंगल ग्रह कृत्रिम उपग्रह अभियान, एस्ट्रोसेट और चंद्रयान - 2 ने लाखों भारतीयों और साथ ही बाहरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है ।
बाद में, जब चंद्रयान - 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की, तो इसे व्यापक रूप से एक पथ - प्रदर्शक खोज के रूप में देखा गया ।
पहले अभियान में ही सफलता हासिल करना इसरो की एक और उपलब्धि है ।
एस्ट्रोसेट ने हाल ही में अल्ट्रा - पराबैंगनी प्रकाश में, आकाशगंगाओं में से एक की खोज करके एक बड़ी सफलता हासिल की ।
खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग 52 प्रतिशत आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक साधन है और कई प्रमुख उद्योगों के कच्चे माल की प्रमुख स्रोत है ।
लाखों भारतीय किसान, मछुआरे और पशु पालक वैश्विक मान्यता तथा सराहना पाने वाली भारतीय कृषि की वृद्धि गाथा में मेहनत के साथ योगदान करते हैं ।
छोटे किसान आम तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और मझोली जोत वाले किसानों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत एवं बड़ी जोत वालों के मुकाबले 13 प्रतिशत ही कमा पाते हैं ।