Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का निर्णय किया गया है ।
इसके लिए 500 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना की घोषणा की गई है ।
किसानों को साहूकारों व सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार ने कृषि ऋण में बढ़ोतरी कर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है ।
वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 585 एपीएमसी को ई - नैम नेटवर्क से संयोजित किया जा रहा है ।
लघु एवं सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ' ग्रामीण कृषि बाजार ' के रूप में विकसित तथा उन्नत किए जाने का प्रस्ताव है ।
22,000 ग्रामीण कृषि बाजार और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपये की स्थाई निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना का प्रस्ताव है ।
22,000 ग्रामीण कृषि बाजार का विकास करने के लिए मनरेगा व अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा ।
अब यहां दो बातें साफ की गयी हैं:
पीपीएफ से जुड़े मौजूदा कानून के तहत खाता खोले जाने के पांच साल पूरे होने के पहले बंद कराने की अनुमति नहीं है, जबकि दूसरे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।
यदि कोई जमाकर्ता वित्तीय स्थिति या स्वास्थ्य कारणों से पांच साल के पहले खाता बंद कराना चाहे तो यह उसके लिए मुमकिन नहीं होता है ।
मौजूदा व्यवस्था के तहत 15 साल की मियाद वाले पीपीएफ में सातवें साल में पैसा निकालने की अनुमति मिलती है, लेकिन वह चौथे साल के अंत में जमा रकम के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है ।
दूसरी ओर पांच कारोबारी साल के बाद खाता बंद कराने की सूरत में दंड देना होता है ।
अब परेशानी यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक, नामित व्यक्ति को कानूनी उत्तारधिकारी की तरफ से बकाया प्राप्त करने की महज अनुमति दी गयी है ।
जल जीवन मिशन (जेजेएम) एक डिजिटल वॉल और रिमोट कमांड और नियंत्रण केंद्र के निर्माण की परिकल्पना कर रहा है जो लगभग 19 करोड से ज्यादा ग्रामीण घरों में प्रतिदिन अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति और प्रबंधन की व्यवस्था की निगरानी करेगा ।
जल का उचित वितरण - सभी समूहों को अब जल वितरण होगा (पर्याप्त मात्रा और जल दबाव के साथ): दो समूहों में निम्न दबाव की समस्या की जानकारी के बाद समूह ने दो गेट वाल्व लगाये जिससे दबाव को नियंत्रित किया जा सके ।
वितरण जलागार में नियमित रूप से क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया: टीवी स्क्रीन डैशबोर्ड पर क्लोरीन के स्तर को देख पाने के कारण एक दूसरा व्यावहारिक बदलाव आया ।
प्रायोगिक क्षेत्रों में एक दूसरा लाभ भी दिखा जिसमें ग्राहकों के द्वारा कुशलता और जिम्मेदारी से जल का प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि डाटा - इनेबल्ड लीक डिटेक्शन डाटा सक्षम रिसाव अन्वेषण) और पूर्व निर्धारित रखरखाव और स्वचालन के जरिये घरेलू स्तर पर मीटरिंग (माप लेने) और संचालन के खर्च को कम किया गया ।
एक सुनियोजित स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था से ये लाभ हो सकते हैं - गैर - राजस्व जल (जल रिसाव और अनधिकृत कनेक्शन) पंपों के स्वचालन और पूर्व - निर्धारित रखरखाव से मरम्मती और रखरखाव पर होने वाले व्यय में कमी, अत्यधिक श्रमशक्ति में कमी, संसाधनों का कुशलता से प्रयोग (जल और बिजली), और ग्रामीणों की मजदूरी और स्वास्थ्य सेवा के खर्चें में कमी ।
अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचने के लिए तथा पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए जल जीवन मिशन ने दो प्रकार की पहल की है ।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक बृहत चुनौती की शुरुवात की गई ।
वर्तमान में चार स्वदेश विकसित समाधान सामने आए हैं जिनका प्रयोग देश भर में विभिन क्षेत्रों के गांवों की स्थिति के परीक्षण के लिए किया जा रहा है ।
प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दो प्रतिशत की पूंजी को विशेषकर इसी उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है ।
जल की गुणवत्ता की जांच के लिए एक छोटा यंत्र बनाने के लिए, तथा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जल की जांच को सब तक पहुंचाने के लिए दूसरी तकनीकी चुनौती की शुरुआत डीपीआईआईटी के साथ की गई ।
यह ऐसी सबसे बड़ी परियोजना थी जिसने साबित किया कि कैसे प्रौद्योगिकी दक्षता में सुधार कर सकती है, भ्रष्टाचार में कटौती कर सकती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है ।
जिसने ' परम ' नामक सुपर कंप्यूटर का विकास करके डिजिटल क्षेत्र में तरक्की का एक सिलसिला शुरू कर दिया ।
यह सिलसिला आज भी जारी है और आज भारत में सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि कई सुपर कंप्यूटर हैं ।
उल्लेखनीय है कि जब भारत ने 100 गीगा - फ्लॉप की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर बना लिया तब अमेरिका ने भी निर्यात के अपने नियंत्रणों में ढील देना शुरू कर दिया ।
जापान एक शानदार उदाहरण है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने और द्वितीय विश्वयुद्ध में बुरी तरह परास्त व धराशायी होने के बाद अपना पुरुषार्थ दिखाया और शीर्ष दो आर्थिक शक्तियों में गिना जाने लगा ।
कोरोना वायरस के भीषण संकट और फिर चीन की आक्रामक हरकतों के बीच आज ' आत्मनिर्भर भारत अभियान ' के रूप में हमारे सामने भी वैसा ही एक मौका है ।
आज जब कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आत्मनिर्भरता का नया जोश फूंक दिया गया है, हम सबके सामने यह सवाल है कि क्या भारत भी अपनी चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर दिखाएगा?
प्रधानमंत्री के आह्वान के इन दोनों क्षेत्रों से जो संकेत आ रहे हैं वे हमें काफी हद तक आश्वस्त करते हुए प्रतीत होते हैं ।
हर भारतीय का एक स्वास्थ्य संबंधी खाता होगा जिसमें उसकी पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में भी जानकारी शामिल होगी ।
यह मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.8 के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी ।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के 6 प्रमुख बिंदु हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को समय पर, सुरक्षित और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी -
प्रारंभ में यह योजना चंडीगढ़, लद्दाख, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में एक पायलट लॉन्च के माध्यम से शुरू की जाएगी ।
14वीं शताब्दी के बाद उर्दू ने उत्तर से कई जगहों की सैर की, जैसे दौलताबाद, गुलबर्गा और दक्षिण के गोलकोण्डा आदि ।
वे एक सैनिक, दरबारी, रहस्यवादी, कवि, दार्शनिक, संगीतज्ञ और गायक थे, ये सारे गुण उनमें समाहित थे ।
इसका एक उदाहरण इस प्रकार है -
19वीं और 20वीं शताब्दी में उर्दू भाषा और साहित्य अपने शीर्ष पर था ।
नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत गंगा तट पर बसे गांवों को खुले में शौच मुक्त () बनाना है और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की दिशा में आ रही समस्याओं को पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों के सभी 4470 गांवों को राज्य सरकारों की मदद से खुले में शौच मुक्त () घोषित किया गया है ।
इन सभी 20 स्थानों के पास वित्तीय व तकनीकी सहयोग के लिए पदनामित या कॉरपोरेट्स हैं ।
जल, जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है ।
यह एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है ।
भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत से अधिक है, जबकि इसके पास नवीकरणीय जल संसाधन विश्वभर के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत ही है ।
भारत में 3,880 बिलियन घन मीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है लेकिन समय और स्थान दोनों दृष्टियों से इसमें अत्यधिक भिन्नता है ।
बाष्पीकरण के बाद, यहाँ लगभग 2,000 बिलियन घन मीटर पानी ही मिल पाता है ।
उपयोग योग्य जल संसाधन लगभग 1,122 बिलियन घन मीटर (690 बिलियन घन मीटर, या 61 प्रतिशत, सतही जल और 432 बिलियन घन मीटर, या 39 प्रतिशत, भूजल) हैं ।
उपयोग किए जाने वाले जल संसाधन लगभग 700 बिलियन घन मीटर (सतह जल के 450 बिलियन घन मीटर और भूजल के 250 बिलियन घन मीटर) हैं ।
उपयोग किया जाने वाला लगभग 78 प्रतिशत पानी कृषि के लिए, 8 प्रतिशत घरेलू उपयोग के लिए, 6 प्रतिशत उद्योगों के लिए और शेष 8 प्रतिशत अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है ।
जलवायु परिवर्तन एक और बड़ी चुनौती बन गया है ।
पहला मुद्दा लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है ।
दूसरा मुद्दा सिंचाई और उद्योगों में पानी के किफायती उपयोग की दक्षता में सुधार करना है - पानी की एक बूंद की बचत से पारिस्थितिकी तंत्र में एक और बूंद शामिल होती है ।
कुछ दशक पूर्व जब हम संघीय संरचना की बात करते थे तो आम तौर पर मन में उसका एक आयामी चित्र उभरता था जिसमें सभी राज्यों के शीर्ष पर केंद्र होता था ।
हमने शायद ही कभी इसे राज्यों के बीच तालमेल के रूप में या फिर एक साथ विकसित होने और आगे बढ़ने की समान रणनीति के तौर पर देखा ।
अनिवार्य रूप से संघवाद दो सरकारों - एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर - को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है ।
भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना का प्रावधान प्रदान करता है ।
दोनों राज्य पहली मई 2021 को अपनी स्थापना के 61 वर्ष पूरे कर रहे हैं ।”
इन राज्यों पर प्रकाशित लेख पाठकों को पिछले छह दशकों के दौरान उनके विकास और परिवर्तन की यात्रा पर ले जाते हैं ।
संघवाद को संसाधनों के विकेंद्रीकरण के साथ लगातार केंद्र और राज्यों के बीच एक कठिन संतुलन बनाए रखना होता है, कमजोर कड़ी पर ध्यान देते हुए सभी को मजबूती प्रदान करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता रैंकिंग आदि के रूप राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना है ।
इसके पीछे उद्देश्य है एक संस्कृति और मूल्यों और आपसी विश्वास जैसे नैतिक गुणों की श्रेणी विकसित करना और लोगों और नीतियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ाना ।
सार्स - कोव - 2 से पैदा कोविड - 19 की वैश्विक महामारी कई मायनों में अभूतपूर्व है ।
इसने केंद्र द्वारा प्रायोजित 125 योजनाओं का मूल्यांकन किया, ताकि उन्हें 14वें वित्त आयोग की अवधि से लेकर 15वें वित्त आयोग की अवधि में जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा सके ।
डीएमईओ ने व्यय विभाग द्वारा 65 से ज्यादा मंत्रालयों / विभागों के लिए परिणाम बजट तैयार किए जाने का भी समर्थन किया ।
नीति आयोग देश भर में एक नवाचार प्रणाली को प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ।
अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश के कोने - कोने में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जो आने वाले वर्षों में भारत की नवाचार और उद्यमिता संबंधी जरूरतों के बारे में विस्तृत अध्ययन और विचार - विमर्श पर आधारित है ।
एआईएम ने स्कूल, विश्वविद्यालय, उद्योग के स्तरों पर नवाचार एवं उद्यमिता की एक समेकित प्रणाली की स्थापना के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया है तथा एनजीओ, उद्यम पूंजी और निजी उद्योगों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है ।
अब तक 7100 से अधिक एटीएल को मंजूरी दी गई है, जिनके तहत 110 आकांक्षी जिलों सहित भारत के 90 प्रतिशत जिले कवर हो रहे हैं ।
आनेवाले वर्षों में भारत को इसी तरह के प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को देश के सबसे जटिल मसले सुलझाने तथा वृद्धि के लिए एक साथ आना होगा ।
हमारी युवा आबादी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत को अगले तीन दशकों के लिए सकल घरेलू उत्पाद - जीडीपी की उच्च वृद्धि दर बनाई रखनी होगी ।
इन सुधारों को लाने तथा नीतिगत कदमों को व्यापक और प्रभावपूर्ण ढंग से राज्यों की साझेदारी के साथ लागू करने में भारत की सहायता करने में नीति आयोग को एक अहम भूमिका निभानी होगी ।
पिछले छह वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कई साहसी सुधार किए गए हैं ।
उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानून पास किया है ।
इस प्रक्रिया में, अनुपालन का बोझ घटाने, पुरातनिक कानूनों को समाप्त करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी की सभी संभावनाओं को अनुमति देने जैसे इन नवाचारी सुधारों को अपने मुताबिक ढालने और लागू करने में राज्य नीति आयोग पर एक साझेदार के रूप में भरोसा कर सकते हैं ।
सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करने की दिशा में नीति आयोग निरंतर अपना कार्य जारी रखेगा, इस प्रकार भारत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों समान साझेदारों के रूप में मिल - जुलकर कार्य करने में समर्थ बनाता रहेगा ।
समूचा विश्व आज एक अभूतपूर्व युद्ध में उलझा हुआ है ।
इस युद्ध में उसका सामना एक नए और प्राणघाती शत्रु से हो रहा है ।
इन्हें मिला कर कुल 13 करोड़ 24 लाख 85 हजार 386 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी थी ।
राज्यों के राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए उधार, वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ।
राजकोषीय नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने समझ - बूझ के साथ राज्य सरकारों को यह छूट दी कि वे वित्त वर्ष में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद - जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की कुल ऋण सीमा के अंदर उधार ले सकती हैं ।
इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा मिल गई ।
चार जन केंद्रित क्षेत्रों - “एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड, कारोबार में सुगमता, बिजली क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों” को सुधार उपायों के लिए चुना गया ।
हम विचार करें कि कोई अवसर, भले ही एक पूरी यात्रा न होता हो; किंतु यात्रा मार्ग का मील का ऐसा पत्थर जरूर होती है, जिसको हासिल करना हमें यात्रा में आगे जाने की ऊर्जा देता है ।
निस्संदेह, जल - जीवन मिशन ने एक नूतन पथ चुना है ।
अगर इस नये पथ की पड़ताल करें तो दो बुनियादी प्रश्न उठते हैं ।
प्रधानमंत्री ने एक अनौपचारिक एवं अत्यंत सहज संवाद के दौरान इस अवसर पर उपस्थित समस्त एथलीटों को प्रेरित किया और उनके परिवारों के अमूल्य त्याग के लिए उनका धन्यवाद किया ।
प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ी के रूप में उनकी अब तक की यात्रा के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की ।
प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि उन्होंने कोविड - 19 और अपने प्रशिक्षण को निरंतर जारी रखना दोनों ही लड़ाई किस तरह से लड़ीं ।
राजस्थान सरकार ने राज्य के समग्र स्वास्थ्य देखभाल और विकास के नजरिए से चिकित्सा देखभाल को प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है ।
माननीय मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021 के बजट भाषण की बिंदु संख्या 244 के माध्यम से नई राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की घोषणा की है ।
राज्य चिकित्सा सुविधाओं की महत्वाकांक्षी योजना के लिए सभी चिकित्सा योजनाओं को एक छत के नीचे लगाना आवश्यक है और इस प्रकार इसे राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना के रूप में पुनर्गठन करना आवश्यक है ।
जिन कार्मिकों को वर्तमान में 2 लाख नए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है, विकल्प भी मिलेगा ।
इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इन्डोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केन्द्रों में प्रदान की जाएगी ।
मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रूपये वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रूपए वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है ।
जो कार्मिक 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपये तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं 20 हजार रूपए तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेना चाहते हैं, उनसे आरपीएमएफ की निर्धारित दरों से लिए जाने वाले सदन के 50 प्रतिशत कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी ।
देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर विकास के सूचकांकों में फैली भारी असमानता लंबे समय यानी 1960 के दशक से ही नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचती रही है ।
कहा तो यह भी जाता है कि प्रशासन की योग्यता अपने - आप में एक बड़ी विशेषज्ञता है ।
सबके लिए स्वास्थ्य के एक टिकाऊ और असरदार मॉडल के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की लागत, गुणवत्ता और सुलभता के बीच सामंजस्य रखना बेहद आवश्यक है ।
महामारी के कोप से निपटने की वर्तमान चुनौतियों के बीच एक बात स्पष्ट हो गई है कि सबके लिए किफायती दाम पर सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा परम आवश्यक है ।
130 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत जैसे देश में किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के साथ अपनी तरह की चुनौतियां जुड़ी हुई हैं ।
स्वास्थ्य सेवा को सर्व सुलभ और किफायती बनाना विशेषकर इतनी विशाल आबादी के लिए एक बहुत बड़ा काम है और वह भी तब जब तृतीयक स्तर पर यह सेवा सुलभ करानी हो ।
विश्व में अपनी तरह के सबसे विशाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य सबके लिए स्वास्थ्य के दो स्तंभों - प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की मजबूती और स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना - को सशक्त करना है ।
टीकाकरण के बारे में समय पर, सटीक और पारदर्शी जानकारी का प्रसार करने के लिए ग्रामीण पंजाब में एक प्रभावी संचार और जागरूकता कार्यनीति शुरू की गई थी ।
यह ग्रामीण आबादी को किसी भी तरह की दहशत से बचाने के लिए फर्जी खबरों और अफवाहों पर लगाम लगाने की दिशा में भी एक कदम था ।
पंजाब सरकार के ' कोरोना मुक्त पिंड अभियान ' के तहत 100 प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक ब्लॉक के पहले गांव को 10 लाख रुपये का विशेष विकास अनुदान देकर पंजाब सरकार ग्रामीणों को टीका हिचकिचाहट छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ।
ऐसा करने वाली लेखिकाएं एक विधा तक सीमित नहीं थीं ।
यह पीढ़ी यह जानती है कि वह एक ऐसे समय में जी रही है जो अत्यंत हिंसक है और जिसमें हर चीज़ बिकाऊ है ।
नई पीढ़ी के अधिकांश रचनाकार चाहे वे कवि हों या कथाकार, यह महसूस करते हैं कि वे एक संकटग्रस्त समय और समाज में जी रहे हैं, इसलिए उस संकट को समझने, उसके कारणों की खोज करने और उससे मुक्त होने की चिंता उनकी रचनाओं में दिखाई देती है ।
भूमंडलीकरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दो पाटों के बीच में पड़ी नई पीढ़ी की रचनाओं में कहीं आक्रोश है तो कहीं अवसाद, कहीं हताशा है तो कहीं तनाव ।
भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलम्पिक में पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए इनाम की घोषणा की है ।
भारत का केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission (CVC)) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है ।
खेलो इंडिया कार्यक्रम:
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है ।
पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और अंग्रेज़ शासकों के भारत में आने के साथ ही कला - प्रस्तुति दरबारों से हटकर, यूरोपीय शासकों के मनोरंजन के लिए, छोटे ' हॉलों ' में होने लगी ।
अफगान युद्धों से लेकर सारागढ़ी की लड़ाई तक जहां मुट्ठी भर सिख सैनिकों ने अपने से कई गुना संख्या वाली शत्रु सेना के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और एशिया तथा अफ्रीका में अनेक ब्रिटिश आक्रमणों में भी भारतीय सैनिकों ने वीरता के सर्वोच्च मानक स्थापित किए ।
तभी भारत खेल महाशक्ति बनने के अपने सपने को साकार कर सकता है ।
चंद्रयान - 1 की सफलता से उत्साहित, इसरो ने मंगल ग्रह पर भेजने के लिए मानवरहित अंतरिक्ष यान बनाने, प्रक्षेपित करने और नेविगेट करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मंगल ओर्बिटर मिशन को संपादित करने का प्रयास किया ।
इसके साथ ही इसरो सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गया है ।
इससे पूर्व उत्तर भारत में पखावज, दक्षिण भारतीय संगीत के लिए मृदंगम और पूर्बी भारत में पुंग और ढोल का चलन था ।
भारत के राष्ट्रपति निम्नांकित दशाओं में आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके सदस्यों को पद से विमुक्त कर सकते हैं -
उन्होंने खुद वायलिन सीखकर इस वाद्य यंत्र को कर्नाटक संगीत के अनुरूप बनाया ।
व्यवसाय के समानांतर ऋण बाजार मारवाडियों के अलावा पंजाब, सिंध और मुल्तान के व्यापारी भी बैंकिंग का काम किया करते थे ।
आज शुद्ध कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में वायलिन का बहुत उपयोग होता है ।
ये भारतीय व्यापारी भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी बैंकिंग किया करते थे ।
इसके बाद से, क्लैरिओनेट, मेंडोलीन और पियानो जैसे पाश्चात्य वाद्य - यंत्रों को कर्नाटक संगीत के अनुरूप बनाया जाता रहा है ।
भारत ने लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में शानदार कार्य किया है ।
हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत - भंडार इस समय बहुत समृद्ध है, हालांकि इसके कुछ दुर्लभ रत्न विलुप्त हो गए हैं ।
इस पत्र की दूसरी ओर रोमन व्यापारी द्वारा मुसीरी में व्यावसायिक कर्ज लिया जाना लिखा है ।
ऐसे में स्वाभाविक रूप से भावी उपाय के रूप में भारत को नयी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुदृढ़ करना होगा ।
अंग्रेजों द्वारा जब पूरे भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उस काल में देश में अधिकतम अकाल पड़े और अभाव के उस काल में ये व्यवस्थाएं चरमरा गयी ।
उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के सृजन का गवाह होगा ।
प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद के सिद्धांत के साथ ही “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन ' के मॉडल को अपनाते हुए कोविड 19 समेत विभिन्न चुनौतियों के बीच भारत का नयी ऊंचाइयों की ओर नेतृत्व कर रहे हैं ।
देखा जाए तो यूरोप में विकसित आधुनिक बैंकिंग के पहले भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कभी भी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं रही है ।
भारत में औद्योगिक विकास आसान नहीं रहा है ।
भारत में अंग्रेजी औपनिवेश शासन के आगमन के बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया ।
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीन से बने सामान भारतीय बाजारों में छा गये ।
ब्रिटिश नीति ने ब्रिटेन से तैयार सामान के आयात और भारत से कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया ।
उत्तर भारत में लगभग सर्वत्र इसे कमिटी कहा जाता है और देश के लगभग सभी व्यावसायिक लोग इसे खेलते ही हैं ।
भारत में छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा:
भारत में इस सिलसिले में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।
हालांकि कमिटी की यह व्यवस्था सरकारी तंत्र के अनुसार गैरकानूनी ही मानी जाती है और इसलिए इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर उसे सरकार से न्याय नहीं मिल सकता, परंतु फिर भी यह लघु बैंकिंग प्रणाली आज भी आधुनिक बैंकों से कहीं अधिक व्यापक है ।
सूचना का अधिकार कानून लागू होते ही भारत में जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव का युग आ गया ।
लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के मुख्य संपादक रह चुके हैं ।
इसलिए परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली की ही देन थी कि जिस कालखंड को भारत की राजनीतिक गुलामी का दौर कहा जाता है, उस दौर में भी भारत दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था ।
* यह समिट दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित की गई है ।
स्पेन में सुशासन की संहिता की परिकल्पना है जिसके तहत सरकार के सदस्य और सामान्य राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए संविधान और बाकी कानूनी प्रणाली के अनुसार अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे ।
* यह आयोजन मात्र सिलिकॉन वैली को हैदराबाद से सम्पृक्त ही नहीं कर रहा अपितु यह संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के घनिष्ठ संबंधों का भी परिचायक है ।
आप भारत के रूपांतरण का माध्यम और साधन हैं ।
* विश्व के अन्य भागों से आए अपने उद्यमी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आइए मेक इन इंडिया भारत में निवेश कीजिए, भारत के लिए और विश्व के लिए ।
मैं तुर्कमेनिस्तान के महामहिम राष्ट्रपति का मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत करने और आतिथ्य सत्कार करने के लिए प्रशंसा करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ ।
आजादी के समय भारत के नीति - निर्माताओं ने सभी क्षेत्रों के मजदूरों और कामगारों के लिए कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की कल्पना की थी ।
2. हमारी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ है ।
ये सभी कार्यक्रम व्यक्ति के स्वास्थ्य और आरोग्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं में सुधार करने और भारत में जीवन की संभावना (आयु) बढ़ाने की बुनियादी आवश्यकता पर केन्द्रित हैं ।
इन सब प्रयासों के अलावा भारत में विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से तपेदिक और मलेरिया जैसी पुरानी चली आ रही बीमारियों पर अंकुश लगाने पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।
उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया ।
उसने कहा ‘यदि यह कहा जाये कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यंभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा’ ।
हालांकि, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है ।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण, वर्तमान महामारी के संदर्भ में देखने को मिलता है, जब भारत महामारी का सामना करने और सबके लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने की दिशा में किफायती समाधानों के नए रास्ते खोलने में सबसे आगे है ।
जहां तक सिक्किम का सवाल है, तो उसके सरकारी कर्ज के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक से उसका सीमित समझौता है ।
इस दिशा में, हमने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे पर अश्गाबात समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला ।
मैंने बताया कि ईरान में भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का उपयोग भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है ।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी ये कदम अनुकूल हैं ।
उन्होंने सभी के लिये प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया ।
यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सिमित अधिकार प्रदान किए गए किन्तु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं ।
मैंने तुर्कमेनिस्तान को डिजिटलीकरण की दिशा में उसके साथ भागीदारी करने की भारत की तत्परता से अवगत कराया ।
तमू (म्यांमार) के ठीक सामने मोरेह (मणिपुर) में आईसीपी माल और लोगों की आवाजाही का समर्थन करता है ।
जोखावथर (मिजोरम) में एलसीएस पहले से ही चालू है ।
आईसीपी मोरेह की दर्पण सुविधा के रूप में आईसीपी तमू के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है ।
भारत के औपनिवेशीकरण से पहले हमारे देश में अनौपचारिक ढांचे वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी ।
नालंदा और तक्षशिला के काल में भारत में उच्चतर शिक्षा ज्यादा समग्र और समाज से जुड़ी हुई थी ।
ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का ढांचा औपचारिक था और इसने भारत में शिक्षा के विकास में बहुत योगदान किया ।
भारत में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर शिक्षा के ढांचे का निर्माण और विकास इसी प्रणाली के अनुसार हुआ है ।
ग्रामीण जल आपूर्ति में हो रही समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन, भारत में डिजिटल क्रांति का लाभ उठा रहा है ।
भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे स्रोतों का असमय सूखना, खराब गुणवत्ता का कच्चा पानी, पंपों के संयोजन में विफलता या पंप द्वारा अपर्याप्त ग्रहण, अपर्याप्त जल, या ट्रीटमेंट प्लांट में खराब गुणवत्ता वाले पानी का उत्पादन, जल भंडारण इकाई से पानी का बहना, लगातार पानी का रिसाव और छोटे - छोटे रिसाव को ढूंढना, और पाइप में अपर्याप्त दबाव आदि ।
((म्यांमार में एलसीएस रिहखवदार से मिजोरम में एलसीएस जोखावथर तक चलने वाले मौजूदा बेली पुल के आधुनिकीकरण पर विचार किया जा रहा है ।
इसके अलावा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सहायता से आईएफएफआई 2017 में कनाडा पर विशेष ध्यान दिया गया ।
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कई स्थानों पर म्यांमार के साथ सीमावर्ती हाट बनायीं या संचालित की जा रही हैं ।
भारत जैसे विस्तृत और विविधता से भरे देश में ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली का प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंधन चुनौतिपूर्ण कार्य है ।
क्या होता है जब उत्तर - पूर्व, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार अधिक गहराई से आपस में जुड़ जाते हैं?
यह फिल्म तिरकित में फंसे भारतीय की रिहाई पर आधारित है ।
इसमें चेक डैम, जल संचयन गड्ढे और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं आदि बनाना शामिल है ।
आधुनिक भारत में सिनेमा, कहानियां सुनाने के सशक्त माध्यम के तौर पर मौजूद है, लेकिन उसमें बेहतरीन कहानियां और उनकी संवेदनशीलता गायब हैं ।
2. मैं इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल को इस महीने के लिए परिषद का सशक्त नेतृत्व करने और संयुक्त राष्ट्र तथा अरब लीग के बीच सहयोग पर परिषद में राष्ट्रपति के वक्तव्य को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं ।
सत्ता के विभाजन के साथ भारत की यात्रा व्यापक और फायदेमंद रही है और सभी नेताओं ने पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर हितधारकों को बनाकर हर दृष्टिकोण को समायोजित करने के साथ - साथ नीतियों की दक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है ।