Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इन्होंने ऐसा हौवा खड़ा किया कि यदि अंग्रेजी नहीं रहेगी तो देश टूट जाएगा, देश पिछड़ जाएगा, विज्ञान और तकनीक का विकास कैसे होगा ।
कुछ तथाकथित स्वार्थी तत्व इसे लागू करने में अडंगा लगाते रहे ।
वैसे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या नहीं, यह लेखा पद्धति पर निर्भर करता है ।
इस बीच, ऋणपत्र जारी करने के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने भी जरूरी हैं ।
सरकार ने इस ओर संकेत किया है और इसके लिए प्रतिबद्ध भी है ।
मुख्य बात यह है कि यह आसानी से मिलने वाला पैसा नहीं है ।
इसके साथ बहुत सारे सुधार जुड़े हुए हैं ।”
* इससे देश में निवेश की बेहतर परिस्थितियां पैदा होंगी ।
आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने से रोजगार निर्माण के सामर्थ्य का भी विकास होगा ।
* इससे भारतीय नागरिकों को बैंक में रोजगार प्राप्ति के अवसर मिलेंगे ।
सैद्धांतिक रूप से इस स्टेज पर कैबिनेट की मंजूरी बैंक की सदस्यता प्राप्त करने हेतु ली गई है ।
पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग, पीड़ितों के अपने आवेदन को सक्षम बनाने के लिए हानिपूर्ति कार्यवाहियों को उचित प्रचार देने के लिए जिम्मेदार होता है ।
यह स्पष्ट नहीं है कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते के हिस्से के रूप में मानवाधिकारों का हनन करने वालों को माफी देने में सुलह प्रक्रिया में किस हद तक समर्थ है ।
कभी - कभी यह तर्क दिया जाता है कि अपमानजनक शासनों से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए माफी की अनुमति आवश्यक है ।
का वित्त पोषण सदस्य देशों के योगदान द्वारा होता है ।
साँचा - ICC summary table
परन्तु दुर्भाग्य से देशवासी कई बार व्यापक असमानताओं, अन्याय या भारतीय संविधान में आश्वासित सामाजिक अपेक्षाओं का, चयन की पूर्ति के ना होने का अनुभव करते हैं ।
निहित स्वार्थों के परोक्ष अभिप्रायों को पूरा करने के लिए इसके दुरुपयोग के कारण ' लोकतंत्र ' शब्द की मूल अवधारणा, जन धारणा और दर्शन की प्रतिष्ठा घटी है ।
लोकतंत्र की परिभाषा तब तक अधूरी है जब तक इसे सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों में परिभाषित नहीं किया जाता ।
फिर भी हमारे देश में हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि राजनेताओं और निर्वाचित व्यक्तियों के रवैये और व्यवहार तथा राजनीतिक दलों के कार्य, उनके कामकाज के तरीके, संगठन और अभियानों के तरीके ' लोकतंत्र ' की अवधारणा और दर्शन को कमजोर करते हैं ।
हमने बाहुबल, धन शक्ति और व्यर्थ प्रचार की खबरों को उनके साधन और तरीकों के रूप में प्रचारित करते हुए देखा और अनुभव किया है ।
उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर झूठे वादे भी उनके चुनावी रैलियों और घोषणापत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं ।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनावों के बाद भी अनावश्यक और अनुचित दल बदली की घटनाओं में वृद्धि देखी गयी है ।
लोकतांत्रिक आदर्श ' लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की सरकार ' के विशुद्ध विचार विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं ।
उनमें राजनीतिक विशिष्टताएं शामिल हैं जिन्हें लोकतांत्रिक सामाजिक जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में मूलभूत रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जैसेकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने जीवन को संचालित करने वाले कारकों को तय करने में लोगों की भागीदारी, नेताओं की सार्वजनिक जवाबदेही और सत्ता का समान वितरण ।
इसलिए, जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल यह नहीं है कि इसकी राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक हैं, बल्कि यह भी है कि भारतीय समाज और प्रत्येक भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक है जो सामाजिक क्षेत्र और व्यक्तिगत व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है ।
रक्षा
भारतीय सशस्त्र सेनाओं की यात्रा
चरण - I
अपेक्षाकृत युवा और अनुभवहीन भारतीय अधिकारियों को रातोंरात मध्यम और वरिष्ठ स्तरों के पदों पर नियुक्त करके संघर्ष में झोंक दिया था ।
जो सैन्य बल कभी सशक्त औपनिवेशिक सैन्य बल था वह कोरियाई युद्ध में मोबाइल आर्मी सर्जिकल अस्पताल के संचालन और असल स्थिति से निपटने के लिए भेजी गई 60वीं पैराशूट फील्ड एंबुलेंस प्लाटून के रूप में विफल रहा ।
इस सेना में पहले जैसी ऊर्जा या साहस नहीं दिखाई दिया ।
कर्ज न लौटाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो
बैंक सेवाएं खास से आम हो गईं कालान्तर में सरकारी बैंकों में शिथिलता आने लगी, सेवा का स्तर गिरने लगा फलस्वरूप देश में निजी और विदेशी बैंकों को पैर पसारने का अवसर मिला ।
आज बैंकों के सामने अनुत्पादक एनपीए की बड़ी समस्या है जो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही है ।
आज देश में मुट्ठी भर लोग ऐसे पैदा हो गये हैं जिनका उद्देश्य ही बैंकों से ऋण लेकर उसका दुरूपयोग करना, विलासिता में खर्च करना और उसे बैंकों को नहीं लौटाना हो गया है ।
देश में बैंकों का ऋण लौटाने के संबंध में नैतिक पतन हुआ है यह चिंता का विषय है ।
बैंक ऋणों का जो दुरूपयोग कर रहे हैं उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के ऋण न चुकाने की प्रवृति पर अंकुश लगाया जा सके ।
व्यवसायिक / कृषि चक्रों के कारण संकट में फंसे ऋणियों के लिए उचित नियम बनाये जाये ताकि वे वास्तविक संकट से निजात पा सकें ।
दिवालिया कानून समय की मांग है ।
जो लोग बैंक, सरकार और आम आदमी के पैसे से खेल रहे हैं और उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं उन्हें बाजार में बने रहने का अधिकार नहीं है ।
उनको बाजार से बाहर करने एवं कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गलत इरादों से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग को रोका जा सके ।
व्यापार चक्रों के कारण जो ईकाइयां संकट में हैं उनके उद्धार के लिए उचित नीतियां भी आवश्यक हैं ।
परम्परागत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था बैंकिंग के विकास का रोचक वर्णन करती है ।
लोक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना होगा
यदि जन शिकायत निवारण को अधिक से अधिक गतिशील बनाया जाए तो देश में रामराज्य के आदर्श पूरी तरह से साकार होने लगेंगे ।
लोगों को सार्वजनिक जन सुविधा मुहैया होती रहे और वे इसका जिम्मा उठाने के लिए आगे आएं ।
जब भी देश में पार्षद और ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो हर नेता शासन पर लोक शिकायत के नाम पर आरोप लगाकर जनता को सुनाता है कहीं बिजली नहीं आ रही है कहीं पानी की किल्लत कहीं सड़क पर गड्डे कहीं पुल रेलिंग विहीन है ।
सीवर चोक की समस्या ।
इसी तरह हम सबको ऐसी अन्य समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है!
शहरों में ही सीवर लीक होने से लोगों के पास बदबू सूंघने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है ।
इस स्थिति से बचने के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र को प्रोत्साहन देना जरूरी हो जाता है ।
चाहे देश में कितनी खुशहाली आ जाय या विकसित देशों को प्रौद्योगिकी के मामलों में पिछाड़ दें ।
शहरों में जनकल्याण समितियां आम आदमी की सहभागिता का सुंदर उदाहरण हैं ।
पंचायती राज संस्थानों की भूमिका
लिहाजा, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) को लागू करने में ग्राम पंचायत की भूमिका अहम है ।
अभियान के दूसरे चरण में भी पंचायती राज संस्थानों की बड़ी और काफी महत्वपूर्ण भूमिका है ।
ग्राम पंचायत के ढांचे में काम करने वाले सभी संस्थानों और समितियों को अपने कार्यक्रमों में स्वच्छता को प्राथमिकता देनी होगी ।
निगरानी और मूल्यांकन
विभाग यह काम राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों के साथ मिलकर कर रहा है ।
इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए पर्याप्त जागरुकता गतिविधियां चलाई गईं या नहीं ।
साथ ही, गांव का खुले शौच से मुक्ति का दर्जा बरकरार है या नहीं, गांव स्वच्छ दिखता है या नहीं ।
निगरानी संबंधी गतिविधियों का मकसद अभियान के लिए बेहतर और असरदार नतीजे हासिल करना है ।
संचालन संबंधी दिशा - निर्देशों में गुणवत्ता और परिमाण के स्तर पर प्रगति की निगरानी की बात कही गई है ।
इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में राज्य और जिला स्तर पर योजना तैयार कर इस पर अमल शुरू हो गया है ।
इस अभियान को लेकर सरपंचों की अगुवाई में गांवों में नए किस्म का उत्साह है ।
यह सरकार को छोटी अवधि के लिए कर्ज भी देता है, ताकि प्राप्तियों और भुगतान में अंसतुलन को तत्काल दूर किया जा सके ।
ग्राहक सेवाओं में सुधार की पहल
कटे - फटे नोटों को छोड़ने और बेहतर नोट इकट्ठा करने के लिए इंसेंटिव
* बैंक शाखाओं को मुद्रा बदलने की सुविधा देना
* बैंकों को नोटों और सिक्कों के वितरण और दूर - दराज तक पहुंच के लिए बैंकों को बिजनेस कॉरस्पॉन्डट्स और कैश इन ट्रांजिट कंपनियों की सेवा लेने के लिए इजाजत देना
* ' पैसा बोलता है ' नामक ज्ञानवर्धक माइक्रो - साइट तैयार करना, इसमें बैंक नोट पर लोगों को जागरूकता के लिए फिल्म भी शामिल है
सार्वजनिक कर्ज का प्रबंधन
ब्याज दर, समय और कर्ज जुटाने जैसी चीजें कैश की हालत और बाजार की उम्मीदों पर निर्भर करती हैं ।
इस तरह के ट्रांसफर ई - कुबेर नामक कंप्यूटर सिस्टम के जरिये होते हैं ।
भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम की निगरानी
भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम की निगरानी केंद्रीय बैंक का काम है ।
बैंक की निगरानी के मौजूदा सिस्टम के जरिये सुरक्षा और दक्षता के लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जाता है ।
साथ ही, इस निगरानी में जरूरी पाए जाने पर सिस्टम में बदलाव भी किए जाते हैं ।
पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम पर निगरानी बनाकर केंद्रीय बैंक सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने और इससे जुड़े जोखिम को कम कर इस सिस्टम में लोगों का भरोसा कायम कर अपनी भूमिका का निर्वाह करता है ।
उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण: हालिया पहल
इसे उपभोक्ता संरक्षण में वैश्विक स्तर पर बेहतर परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ।
* निष्पक्ष तरीके से बर्ताव का अधिकार
* पारदर्शिता का अधिकार
* उपयुक्तता का अधिकार
* निजता का अधिकार
* शिकायतों के निपटारे और मुआवजे का अधिकार ।
जल है तो कल है
विश्व की समस्त सभ्यताएं पानी के किनारे ही फली - फूली हैं ।
सभी नागरिकों को शुद्ध जल मिलना ही चाहिए ।
शुद्ध जल का संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है ।
यह सौभाग्य की बात है कि अब इस ओर तेजी से कार्य हो रहा है ।
अधिक से अधिक लोगों की पहुंच शुद्ध नल के जल तक हो रही है ।
सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों में जल प्रशासन को महत्व दिया है ।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी अभियान, प्रति बूंद अधिक फसल अभियान, नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ।
इन योजनाओं की सफलता पर ही देश का आर्थिक सामाजिक विकास निर्भर करता है ।
इन योजनाओं में स्थानीय समुदाय को अधिक से अधिक जोड़ा जाए ताकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर और इन पर हो रहे व्यय पर निगरानी रहे और लोगों को विकास की अनुभूति हो ।
संग्रहणीय अंक
योजना के ' हर घर जल ' विशेषांक में स्वच्छ पेय जल, भूजल का अंधाधुंध दोहन, जैव अपघटनशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अवजल प्रबंधन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विचार किया गया है, इससे यह संग्रहणीय और दुर्लभ अंक बन गया है ।
सम्पादकीय में जल से संबंधित सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है ।
आज पूरी दुनिया में पानी की भारी किल्लत है, अतः जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल सहज रूप से उपलब्ध हो ।
देश के महानगरों में बोतल बंद पानी का जो रिवाज चल पड़ा है, हमें इसे रोकना होगा ।
ने सभी घरों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, इस संबंध में उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की है ।
सम्पादकीय में विचारणीय प्रश्न रखा गया है, वह यह कि जल स्रोतों के पुनर्भरण और अवजल प्रबंधन के जरिए गंदे पानी को फिर से उपयोग में लाने योग्य बनाना, जल संरक्षण और रेन हार्वेस्टिंग, जैसे अधिक वैज्ञानिक उपायों से ही देश को मौजूदा जल संकट से उबारा जा सकता है ।
जलवायु संकट का सामना कर रही पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत को, हमें जल प्रणालियों में निवेश बढ़ा कर उन्हें ज्यादा टिकाऊ बनाना है ।
बेकार बह रहे पानी का संग्रहण करने के साथ ही पानी की हर बूंद का किफायती इस्तेमाल करना होगा ।
जब तक बैंक गलत इरादे और उधारकर्ताओं की तरफ से गलत प्रतिनिधित्व को साबित नहीं करता, तब तक उधारकर्ता के खिलाफ जान - बूझकर चूक के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कठिन होता है ।
एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम बैंकरों को आरोपित संपत्ति पर कब्जा करने और बिना अदालत के हस्तक्षेप के उसकी नीलामी करने की अनुमति देता है ।
जैसाकि अक्सर होता है बैंकरों को हराने के लिए डिफाल्टर सभी साधनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें संपत्ति की नीलामी न करने दी जाए ।
प्राधिकृत अधिकारियों के खिलाफ वे गलत आरोप लगाते हैं या उनके खिलाफ अत्याचार के आपराधिक मामले दायर कर देते हैं ।
हालांकि कुछ मामलों में बैंक का प्रबंधन इस तरह से परेशान अधिकारियों के बचाव में सक्रिय रूप से आगे आता है ।
ऐसी घटनाओं से कार्यबल का उत्साह भंग होता है और वसूली टॉस का विषय बन जाता है ।
* सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के लिए उनके द्वारा कथित तौर पर किये गये किसी भी अपराध, चाहे उसने कार्यकारी या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन के रूप में किया हो, के लिए ऐसा आवश्यक है ।
आधिकारिक कर्तव्य का अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान वह कार्य या चूक की गयी हो और इस तरह के कार्य या चूक उसके कर्तव्य के हिस्से के रूप में की गयी हो, जिसे आगे अपनी प्रकृति में भी आधिकारिक होना चाहिए ।
किसी भी सुरक्षित ऋणदाता या सुरक्षित ऋणदाता के किसी भी अधिकारी या प्रबंधक के किसी भी अधिकार का उपयोग करते हुए या उधारकर्ता ने इस अधिनियम के तहत कोई भी कार्य या चूक सद्भावना के तहत की हो तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी ।
बैंक पुनर्पूंजीकरण
पीएसबी के तुलन पत्रों पर एनपीए का भार पड़ने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे निजी निवेश और निजी क्षेत्र के कुल पूंजी निर्माण में भी रुकावट आई है ।
अब हम ऋण पत्रों को देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इससे बैंकिंग प्रणाली को किस तरह लाभ होगा ।
कौन सा बैंक ऋणपत्रों के जरिए कितनी पूंजी प्राप्त करने वाला है, इस संबंध में जल्द ही घोषणा होने वाली है ।
ऋणपत्र जारी करने के दौरान यह कहा गया था कि ऋणपत्र फ्रंट लोडेड होंगे ।
अब हम यह पता लगाते हैं कि पुनर्पुंजीकरण ऋणपत्र कैसे कार्य करेगा और इससे व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ।
यह संभावना है कि सरकार ऋणपत्र जारी करेगी और बैंक इन्हें सीधे प्राप्त करेंगे ।
इस दौरान मुख्य राशि कहीं नहीं जाएगी बल्कि खाते में प्रविष्टि होगी ।
अब बस यह देखना बाकी है कि सरकार ऋण देने वालों को बाजार में ऋणपत्र बेचने की अनुमति देती है अथवा नहीं ।
बंदरगाह, पर्यटन, सौर ऊर्जा, एरोस्पेस और रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, स्टार्टअप, कृषि और वाणिज्य, कपड़ा और वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, विरासत पर्यटन, पवन ऊर्जा, सामान्य प्रोत्साहन, उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नयी नीतियां लागू की गयी हैं ।
राज्य में अपनायी गयी पहले उत्पादन, बाद में अनुमति की नीति से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को काफी लाभ हुआ है ।
खदानों और खनिजों की नीलामी ऑनलाइन की जा रही है ।
इसके साथ ही पंचायती राज की तत्कालीन योजनाओं, जिनमें पीईएआईएस भी थी, का केंद्र - समर्पित योजना आरजीपीएसए में विलय कर दिया गया ।
पंचायतों के लिए प्रोत्साहन की योजना भी आरजीपीएसए के तहत ही चलाई जा रही थी ।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
इसी दिन पंचायतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।
पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को अन्य सभी पंचायतों के लिए आदर्श माना जाता है जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है ।
पुरस्कारों की श्रेणियां
इस पुरस्कार का मूल उद्देश्य ग्रामसभा को जनसहयोग, सामूहिक निर्णय और सामाजिक ऑडिट की संस्था के रूप में प्रचारित करना है ।
यह पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक हित के कार्यों के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाली पंचायत को दिया जाता है ।
ये विषय आधारित श्रेणियां हैं:
* साफ - सफाई
* नागरिक सेवाएं (पेयजल, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी सुविधाएं)
* प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
* सीमांत वर्ग की सेवा (महिलाएं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, विकलांगजन, वरिष्ठ जन)
* सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन
* आपदा प्रबंधन
* ग्राम पंचायतों को समर्थन देने वाले स्वैच्छिक संगठन / व्यक्ति
* राजस्व जुटाने के क्षेत्र में नवाचार
* ई - गवर्नेंस
यह पुरस्कार मोटे तौर पर प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में पंचायतों / ग्रामीण स्थानीय निकायों की संख्या के अनुपात में दिया जाता है ।
पुरस्कारों की संख्या तय करने के मानदंड
इन क्लस्टरों में पिछले कुछ महीनों से प्रशिक्षण का काम चल रहा है ।
साथ ही, प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि के लिए जरूरी मशीन की खरीद भी की जा रही है ।
हाल ही में जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा कच्चे माल का उत्पादन और प्रसंस्करण भी शुरू कर दिया गया है ।
बन दुर्गा क्लस्टर वीडीवीकेसी क्लस्टर में इमली, शाल के बीज आदि से शाल शैंपू, इमली वाले अलग - अलग उत्पाद तैयार किए जाएंगे ।
इसका मकसद जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए वन धन केंद्र स्थापित कर जंगल से जुडे छोटे - छोटे उत्पादों को बेहतर बनाकर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना है ।
इससे इन लोगों के लिए आजीविका का इंतजाम हो सकेगा ।
1) सेवा का मानक समय;
2) प्रयोकता का पंजीकरण;
3) प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रयोक्ता के लिए विशिष्ट पहचान;
4) सूचना प्रस्तुत करना;
5) व्यक्ति की पहचान और सत्यापन;
6) सूचना का प्रमाणीकरण;
7) सूचना का सत्यापन;
8) आंकड़ों की सत्यता;
9) तृतीय पक्षकारों को सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमति की रूपरेखा;
10) प्रणाली की सुरक्षा;
11) सूचना की सुरक्षा;
12) जोखिम प्रबंधन रूपरेखा;
13) सूचना का संरक्षण; और
14) सूचना का परिष्करण ।
सेवा प्रदान करते समय सूचना उपयोगिता लागू तकनीकी मानदंडों के अनुसार होगी ।
हालांकि इन्हें अभी अधिसूचित नहीं किया गया है ।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के क्षेत्राधिकार में कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आएंगी और ऋण वसूली अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति और पार्टनरशिप कंपनियां आएंगी ।
यह संहिता समस्याग्रस्त कंपनियों के निपटान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया तैयार करती है ।
यह संहिता पहले की निपटान प्रणाली से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ निपटान प्रक्रिया को शुरू करने की जिम्मेदारी लेनदार को सौंपती है ।
उसमें देनदार ही निपटान प्रक्रिया चालू करता था, जबकि लेनदार को बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी ।
हालांकि कॉरपोरेट देनदार भी इस निपटान प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता था ।
छोटी कंपनियों के लिए यह प्रावधान थोड़ा भिन्न है ।
निपटान प्रक्रिया के दौरान ऋणदाता आकलन करता है कि देनदार के कर्ज का पुनर्गठन किया जाए या कारोबार को पुनर्जीवित किया जाए ।
इस दौरान लेनदार किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता ।
अगर निपटान प्रक्रिया सफल नहीं होती तो परिसंपत्ति की बिकवाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है ।
लाइसेंसशुदा दिवाला पेशेवरों (आईपीज़) द्वारा निपटान प्रक्रियाएं चालू की जाती हैं ।
इसके लिए उसे इनसॉल्वेंसी परीक्षा भी पास करनी होगी ।
कोई अन्य व्यक्ति भी राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा पास करके आईपी बन सकता है ।
वह देनदार की परिसंपत्तियों और कंपनी के प्रबंधन को नियंत्रित करता है तथा सूचना केंद्र (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) से देनदार की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है ।
वह लेनदार समिति का गठन करता है ।
कॉरपोरेट देनदार से संबंधित लेनदारों को छोड़कर शेष सभी वित्तीय लेनदार इस समिति के सदस्य होते हैं ।
ऑपरेशनल लेनदारों को भी समिति का हिस्सा होना चाहिए लेकिन बिना मतदान के अधिकार के ।
संहिता प्रावधान करती है कि परिसंपत्तियों को बेचने के बाद जो धन प्राप्त होगा, उसका वितरण किस प्रकार किया जाएगा ।
इसी प्रकार प्रमोटरों की ऋण योग्यता और विश्वसनीयता की कड़ी जांच की जा सकेगी ।
हालांकि, नीलामी प्रक्रिया में प्रमोटरों के शामिल होने का मामला अभी अस्पष्ट है ।
फिलहाल सरकार ने संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है ।
इस संबंध में अध्यादेश ने संहिता में धारा 29 को शामिल किया है ।
इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट जमानतदार भी इन कंपनियों की नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते ।
इसमें होल्डिंग कंपनी या स्ट्रेस्ड एसेट्स के प्रमोटरों से संबंधित पक्ष भी शामिल हैं ।
यहां ' प्रमोटरों से संबंधित पक्ष ' की परिभाषा का उल्लेख किया जाना जरूरी है ।
क्या वह इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य है?
कंपनी के निर्देशक बोर्ड में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, न ही प्रबंधकीय निर्णयों में उसकी कोई भागीदारी है ।
इसलिए संबंधित पक्ष की परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए जिससे यह पता चले कि किसे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है और किसे नहीं ।
चूंकि दूसरी सूची के लिए बैंकों को दिवालिया निपटान के लिए काफी समय दिया जा रहा है ।
अध्यादेश में इस संबंध में तो प्रावधान मौजूद हैं ।
फिलहाल अधिकरण इस मामले की सुनवायी कर रहा है ।
दृष्टिकोण
इस अभियान के लक्षित कार्य हैं - जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों / टैंकों, पुनरुपयोग व पुनर्भरण संरचनाओं का पुनर्निमाण; जल संभर विकास और सघन वनीकरण ।
इस अभियान के मूल में सामुदायिक जागरूकता और प्रेरणा है ।
घरों में पाइप जलापूर्ति
पानी की कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव उन महिलाओं पर पड़॒ता है, जिन्हें पानी लाने के लिए काफी ऊर्जा और समय खर्च करना पड़ता है ।
जल उपयोग क्षमता में सुधार
सिंचाई और उद्योगों में जल उपयोग दक्षता में सुधार के माध्यम से पानी की बचत की काफी संभावनाएं हैं ।
जल प्रदूषण
यह, कैच द रेन और सही फसल जैसे अभियानों के माध्यम से पानी को सीमित संसाधन के रूप में देखने और इसके सदुपयोग के लिए विभिन्न हितधारकों को सक्षम बनाता है ।
संशोधित योजना निम्नलिखित भागों को मुहैया कराती है -
• रसोई लागत के लिए निम्नलिखित दर से सहायता का प्रावधान -
उपर्युक्त बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता पात्रता के लिए राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रशासनों को न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है ।
• राज्य सरकारों द्वारा घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता का प्रावधान ।
अतः उद्देश्य के लिए अन्य विकास कार्यों के साथ राज्य सरकारों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है ।
o खाना पकाने के उपकरण (स्टोव, चूल्हा इत्यादि)
o खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री के भंडारण के लिए कंटेनर
o खाना पकाने और खिलाने के लिए बर्तन
इसमें शामिल है -
• सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना का प्रदर्शन पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उन सभी स्कूलों और केंद्रों से, जहां यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है स्वविवेक के आधार पर सूचना प्रदर्शन के लिए कहा जाता है ।
इस सूचना में सम्मिलित है -
o प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राप्ति की तारीख
o उपयोग किए खाद्यान्न की मात्रा
o अन्य खरीदे गए, उपयोग में लाए गए अंश
o मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या
o दैनिक मेन्यू
o कार्यक्रम में शामिल सामुदायिक सदस्यों का रोस्टर
• राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा और महिला और बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों के राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से जिन स्कूलों में कार्यक्रम लागू किया जा रहा है वहां निरीक्षण के लिए कहा जाता है ।
• भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की जिम्मेदारी एफसीआई के डिपो में पर्याप्त खाद्यान्न निरंतर उपलब्ध रहे इसकी जिम्मेदारी एफसीआई की है (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में खाद्यान्न मुख्य वितरण केंद्रों पर उपलब्ध रहना चाहिए) ।
एनपी - एनएसपीई, 2006 के लिए, एफसीआई को उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी करने का आदेश है जो किसी भी हालत में कम से कम फेयर एवरेज क्वालिटी (एफएक्यू) का होगा ।
• बच्चों के जीवन के मौलिक अधिकार के लिए बच्चों के अच्छे पोषण के लिए ।
• बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ।
• बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए ।
• बच्चों में अच्छी सामजिक समता के लिए ।
• बच्चों में स्वच्छ्ता, स्वच्छ्ता एवं सफाई के लिए ।
• बच्चों के जीवन के मौलिक अधिकार के लिए ।
कार्यक्रम की चुनौतियाँ
FCI से कई बार आवंटन समय पर प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित होती है ।
राज्य खाद्य निगम भी इस समय खाद्यान्न संवेदको को उपलब्ध नहीं कराती है ।
FCI के द्वारा Bag पर MDM अंकित करने का निर्णय हुआ था, जिस पर अमल नहीं हो रहा है ।
फलतः - चावल की गुणवत्ता पर नियंत्रण नहीं हो पाता है ।
FCI का बेहतर तालमेल SFC के साथ नहीं हो पाता है ।
विद्यालय स्तर पर प्रतिदिन मेनू का पालन नहीं होने सम्बन्धित समस्या
अनुश्रवण समिति की बैठक समय पर नहीं होना ।
विद्यालय शिक्षा समिति के स्तर पर समन्वय की कमी ।
भले ही इस व्यवस्था में ब्याज के निर्धारण पर आज की भांति किसी का नियंत्रण नहीं था परंतु इस पर राज्य का नियंत्रण निश्चित रूप से था ।
जब भी न्यायकारी शासन व्यवस्था रही, तब हमेशा ही महाजनी या साहूकारी समाजहित में ही रही ।
केवल अराजक स्थितियों में ही यह व्यवस्था शोषणकारी बनी ।
पहली यह कि वह पूरी तरह विकेंद्रित व्यवस्था थी और दूसरी यह कि इस व्यवस्था में राज्य की भूमिका केवल नियामक भर की ही थी, आज की भांति संचालक और नियंत्रक की नहीं ।
इस व्यवस्था में भी कई स्तर विकसित हुए थे ।
1. सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण साहूकार या महाजन थे ।
2. उससे ऊपर बड़े सेठ तथा नगर सेठ हुआ करते थे ।
कुछेक स्थानों पर ये सेठ जमींदार भी बन गए थे ।
3. सबसे ऊपर जगत सेठ बने ।
हालांकि यह शब्दावली मुगल काल में विकसित हुई परंतु यदि हम शब्द को छोड़कर भाव पर ध्यान दें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों को धन देने वाले सेठ भी पूरे देश में पाये जाते थे ।
जगत सेठ: साख संस्था
इस प्रकार हम पाते हैं कि ब्याज पर धन देने वाली घरेलू औरतों, छोटे - छोटे महाजनों और साहूकारों से यह व्यवस्था विकसित होती गयी और इसका स्वरूप अंतरराष्ट्रीय हो गया ।
" वास्तव में व्यापार में धन की आवश्यकता पड़ती ही है और धन की आपूर्ति करने का काम ही बैंकिंग कहलाता है ।
उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होना तो स्वाभाविक ही है और उत्पादन और व्यापार में धन की आपूर्ति के लिए बैंकिंग या महाजनी या साहूकारी की व्यवस्था होना भी उतना ही स्वाभाविक है ।
उन्होंने यहां कई सहयोगी पाये जिनमें कुछ मारवाड़ी भी थे ।
बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में मारवाड़ी जगत सेठों की महत्वपूर्ण भूमिका थी ।
टिम्बरबर्ग ने अपनी पुस्तक में इन मारवाड़ी जगत सेठों का अच्छा वर्णन किया है ।
कुछ मारवाड़ी घराने स्थानीय विद्रोहियों को भी धन दिया करते थे ।
बात केवल मुगल शासकों तक ही सीमित नहीं थी ।
ये मारवाड़ी घराने लगभग सभी शासकों चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, को कर्ज दिया करते थे ।
प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भी मूलतः बंगाल के जगत सेठ के कारण हुआ ।
जगत सेठ का कहना था कि नवाब कोई भी रहे, कर्ज तो राज्य ने लिया था, उसे चुकता करना ही चाहिए ।
इससे पहले के सभी राजा इस परिपाटी का पालन करते थे ।
इस पर जगत सेठ ने उसे अपदस्थ करने में अंग्रेजी सेना की सहायता ली ।
पठन के लिए आकलन -
इसमें शिक्षा के इस प्राथमिक उद्देश्य पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करेगा, जो हासिल किया गया है उसे समझेगा और समस्याओं को हल करने के लिए उस ज्ञान के अनुप्रयोग में सूचित निर्णय लेगा ।
यदि शिक्षार्थी सामग्री और अपने दैनिक जीवन के बीच संबंध बनाने में असमर्थ है, तो सामग्री अर्थ खो देती है ।
स्कूलों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहां विद्यार्थी कक्षा के बाहर विषयों, सामग्री और कौशल के साथ - साथ स्कूल और जीवन के बीच संबंधों को देखने की क्षमता विकसित कर सकें ।
मूल्यांकन में विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, क्षमता और विश्वास के बारे में सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, उसका दस्तावेजीकरण करना और इस डेटा का उपयोग सूचित निर्देशात्मक निर्णय लेने, प्रक्रियाओं को परिष्कृत या पुनर्गठित करने और अंततः विद्यार्थियों के सीखने में सुधार करने के लिए करना शामिल है ।
आधारभूत स्तर पर, स्कूल - आधारित मूल्यांकन, सीखने की प्रगति पर नजर रखने का सबसे उपयुक्त तरीका है ।
स्कूल - आधारित मूल्यांकन (एसबीए) का मुख्य उद्देश्य पाठ्यचर्या में वांछित सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत, कक्षा की गतिविधियों के सामूहिक प्रभाव और घर पर अनुभव को देखना है ।
स्कूल - आधारित मूल्यांकन विकेंद्रीकृत तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करेगा ।
यह दिन - प्रतिदिन के अवलोकन और प्राप्त परिणामों के दस्तावेजीकरण के साथ - साथ स्वास्थ्य तथा पोषण की स्थिति के संदर्भ में बच्चों के विकास और सीखने के अनुभवों, कलाकृति, खेल अभ्यास, संगीत आदि में कक्षा में और बाहर उनके व्यवहार सहित उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा ।