Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
अब गांवों की परीक्षा है कि वे इनके पालन में अपनी समझ, साझा, सदाचार और सक्रियता का कितना विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं ।
यह गर्व की बात है और ऐतिहासिक पहल है कि जब किसी केन्द्रीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन की लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप स्थानीय जल प्रबंधन की योजना, क्रियान्वयन, कर्मचारी, निगरानी और संस्थागत अधिकारों को वास्तव में उन गांवों को सौंपने का कार्य किया है, जिन्हें पानी पीना है ।
पेयजल की अशुद्धि से मरने वालों की संख्या बढ़ी थी ।
जल उपलब्धता लगातार घटती जा रही है ।
जाहिर है पुराने ढर्रे से निकल कर नया रास्ता चुनना जरूरी हो गया था ।
ग्रामीण, नगरीय, हर घर को नल से जल देने का पथ ।
उपभोक्ता को जल प्रबंधन की जवाबदेही सौंपने का पथ ।
परम्परा, प्यासे को कुएं के पास जाने का निर्देश देती रही है ।
नल, पानी को प्यासे के पास ले जाने वाला अविष्कार है ।
पेयजल यदि सीधे हेण्डपंप अथवा कुएं से मिले, तो क्या सभी को शुद्ध पीने का पानी मिलने की गारण्टी असंभव होगी?
क्या हर घर को नल से जल पहुंचा देने मात्र से गारण्टी संभव हो जाएगी?
इन प्रश्नों के उत्तर पाए बगैर न तो शुद्ध पेयजल प्राप्ति को लेकर जरूरी सावधानियों के प्रति सजग हुआ जा सकता है और न ही उन व्यवस्थाओं तथा मार्गदर्शी निर्देशों के महत्व को समझा जा सकता है, जो जल - जीवन मिशन के दस्तावेज में दर्ज हैं ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अद्भुत यात्रा तीरंदाजी के जरिए आम तोड़ने से शुरू हुई थी ।
प्रधानमंत्री ने उनके परिवार से भी बातचीत की और उनके अथक प्रयासों की सराहना की ।
पिता का निधन हो जाने के बावजूद अपने लक्ष्य से न डगमगाने के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी काफी प्रशंसा की ।
एथलीट ने इससे उबरने के दौरान अपने परिवार और दोस्तों से मिले व्यापक सहयोग को याद किया ।
यहीं से ' इंडिया सेंट्रिक एक्सटरनल पालिसी ' या भारत केन्द्रित विदेश नीति की शुरुआत हुई ।
आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तब विश्व कोविड - O महामारी के साथ - साथ आर्थिक मंदी, अनिश्चितता और संक्रमण के दौर से गुजर रहा है ।
विश्वनीति की वैचारिकी ऐसे चौराहे पर ठिठकी हुई दिख रही है जहां पर कहना मुश्किल हो जाता है कि भावी विश्व शक्ति का केन्द्र कौन होगा ।
यह योजना सीजीएचएस दरों और प्रावधानों पर आधारित है ।
राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल और सार्वजनिक निजी भागीदारी अस्पताल मानदंडों और नियमों और शर्तों के अनुसार इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पात्र होंगे ।
गंभीर आपात स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी से उचित संदर्भ के बाद रेफरल अस्पतालों में उपचार की अनुमति दी जाएगी ।
प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे - केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा के नयी उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रहे हैं, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लान में शामिल नहीं होते ।
ओपीजी एवं रूटीन चैकअप लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च ।
आरजीएचएस में वैश्विक महामारी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का इलाज भी शामिल है
जबकि अन्य बीमा कंपनियों के प्लान में इन्हें शामिल कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं ।
आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को रक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ।
इस योजना में निजी अस्पतालों, एवं इमेजिंग सेंटर्स का एम्प्लिमेंट किया जा चुका है ।
- पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली परिवार की लाभार्थी स्थिति के लिए पहचाना गया डेटाबेस (जन आधार) आरजीएचएस वेब - पोर्टल पर एचबीईसी (लागू करें और सिस्टम को मंजूरी) द्वारा अस्पताल पैनल - ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया अस्पताल स्तर पर ही पूर्व प्राधिकार अस्पतालों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली आरजीएचएस के तहत दावा निपटान दावा निपटान प्रक्रिया आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से आरजीएचएस के आईटी प्लेटफॉर्म पर होगी और प्रत्येक लाभार्थी का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) आरजीएचएस कार्ड धारक के ई - वॉलेट में रखा जाएगा ।
इसलिए जनशिकायतें सुनकर शीघ्र ही कुशलतापूर्वक उनका समाधान करने के वास्ते जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारी को विभिन्न मुददों, विभागों, नियमों और दायित्वों की अच्छी जानकारी हो ।
इसलिए स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों के प्रभावी एवं तत्काल समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारी को सभी विषयों की संतुलित जानकारी होना जरूरी है न कि किसी क्षेत्र की विशेषज्ञ जानकारी मात्र होना ।
फिर भी, उच्च स्तर पर पहुंचकर विशेषज्ञ जानकारी अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।
इसके लिए शैक्षिक योग्यता, रुचि और अनुभव ही आधार बन सकते हैं ।
प्रौद्योगिकी के विकास और सामाजिक - आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण कहीं हमारे नीतिगत सुधार न पिछड़ जाएं ।
इससे ब्यूरोक्रेसी में नई ऊर्जा और सोच आई है ।
ये लोग अपनी व्यवसायिक योग्यता और विशेषज्ञ जानकारी से प्रशासनिक सेवाओं को और सशक्त बना रहे हैं ।
कहा जा सकता है कि ये लोग देश के प्रशासन तंत्र में क्रांतिकारी सुधार ला रहे हैं ।
पिछले कुछ दशकों में मैं ऐसे कई सिविल सेवा अधिकारियों से मिला जिन्होंने देश की प्रगति और उन्नति में जबरदस्त योगदान किया है ।
उनके कार्य को बारीकी से देखकर मुझे यह समझ आया कि वकील किसी भी सिविल सेवा में कुशलता से काम करने में सफल हो सकते हैं ।
लॉ कॉलेजों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कला, वाकपटुता, वाद - विवाद प्रतियोगिता आदि के जरिये उन्हें निपुण बना देते हैं और ड्राफ्ट लिखने की कला भी भली प्रकार सीख लेते हैं ।
उनमें समग्र सोच विकसित हो जाती है ।
इनके साथ ही, लॉ कॉलेज संवैधानिक मूल्यों और नैतिक सिद्धान्तों की भी शिक्षा देते हैं जो कैरियर ब्यूरोक्रेट के लिए बेहद उपयोगी होती है ।
तभी तो विद्यार्थी अब लॉ की पढ़ाई ज्यादा पसंद करने लगे हैं ।
अतः यह जरूरी है कि विविध सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक योग्यता वाले युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशासनिक सेवाओं में आएं और राष्ट्रनिर्माण के महान कार्य में सहयोग करें ।
जन स्वास्थ्य में नए प्रयोग
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, जन स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने और वित्तीय प्रसार अधिक से अधिक करने के प्रयासों के साथ - साथ हमें सामूहिक कार्रवाई के जरिए जन स्वास्थ्य में नए प्रयोगों हेतु ऐसे सामर्थ्यकारी माहौल की आवश्यकता है जो उन्हें किफायती साधन प्रदान कर सकें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है ।
जब तक हर व्यक्ति संरक्षित नहीं होगा और किसी को भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के दायरे से बाहर नहीं छूटने दिया जाएगा, तब तक हम सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने का सपना नहीं देख सकते ।
कोविड - 19 महामारी ने जन स्वास्थ्य के महत्व को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है ।
इस महामारी ने हमें सिखा दिया है कि रोग सरहदों में बंधा नहीं रहता और किसी वर्ग विशेष, राष्ट्र या समुदाय तक खुद को सीमित नहीं रखता ।
जब तक हर व्यक्ति संरक्षित नहीं होगा और कोई व्यक्ति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के दायरे से बाहर नहीं छूटने दिया जाएगा ।
तब तक हम ' सबके लिए स्वास्थ्य ' का लक्ष्य हासिल करने का सपना भी नहीं देख सकते ।
इसीलिए अब “सबके लिए स्वास्थ्य ' पर संवाद केन्द्रित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है ।
' सबके लिए स्वास्थ्य ' में निहित अवधारणा का सीधा संबंध ' सबके लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रसार ' यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अवधारणा से है ।
इसका सीधा सा अर्थ है कि हर व्यक्ति को, हर जगह किसी वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, अर्थात सभी व्यक्ति महंगी स्वास्थ्य सेवा के खर्च से पड़ने वाले वित्तीय बोझ से बचे रहें ।
यह वित्तीय बोझ उन्हें गरीबी में धकेल सकता है ।
स्वास्थ्य और वैश्विक विकास की परस्पर निर्भरता को देखते हुए यह अवधारणा सतत विकास लक्ष्यों में भी उल्लिखित है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं ।
इसका उद्देश्य सबके लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रसार की व्यवस्था करना और सबके लिए सुरक्षित एवं असरदार दवाएं और टीके सुलभ कराना भी है ।
इसे लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए मिशन कहा गया ।
पंचायत के मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक, युवा स्वयंसेवक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर जुटे ।
इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने सैंपलिंग और टीकाकरण का विरोध किया था ।
इसलिए, समुदायों को इस बारे में जागरूक करना अधिक महत्वपूर्ण था कि टीकाकरण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है ।
इस बारे में प्राथमिक जानकारी के अभाव में ग्रामीण अफवाहों और भ्रामक जानकारी से गुमराह हो रहे थे ।
इससे टीकों की झिझक से लड़ने में मदद मिली, आशंकाओं को कम किया गया, इसकी स्वीकृति सुनिश्चित की गई और अधिक नागरिकों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।
ग्रामीण जनता को सजग बनाना
विभाग ने राज्य के सभी सरपंचों के साथ कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे ।
मीडिया को जारी करने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग को दैनिक जागरुकता श्रव्य - दृश्य संदेश भी भेजा गया ।
विभाग ने आईईसी गतिविधियों का प्रसार करने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर आधिकारिक पेज बनाए ।
इसके अलावा, गांव स्तर पर सरपंचों द्वारा पर्चें तैयार किए गए तथा वितरित किए गए और सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए गए थे ।
वायरस से संबंधित ई - लर्निंग सामग्री को क्षेत्रीय भाषा में विकसित किया गया और सरपंचों, पंचों तथा गांवों में परिवारों को बीमारी, इसके लक्षणों और रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए प्रसारित किया गया ।
विभाग ने महामारी का मुकाबला करने और कोविड की झिझक को दूर करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग किया ।
पृथक्कीकरण (आइसोलेशन) और उपचार
विभाग ने लोगों को हल्के लक्षणों के मामलों में भी परीक्षण कराने, अपने को आइसोलेट करने और बाद में टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया ।
ग्राम पंचायतों में टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट पर केंद्रित स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए गए ।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) और सहायक नर्सों दाइयों (एएनएम) को रैपिड एंटीजन परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया ।
विभाग ने ग्राम पंचायतों को कोविड रोगियों की निरंतर निगरानी के लिए आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया ।
मिशन तंदुरुस्त अभियान के तहत ग्राम पंचायतों ने कोविड पॉजिटिव रोगियों को निःशुल्क उपयोगिता किट प्रदान की ।
होम आइसोलेटेड मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही थी और उन्हें परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए आटा, चना और चीनी युक्त भोजन किट दी गई थी ।
ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन
विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को कोविड - 19 महामारी की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया है ।
ऐसी लेखिकाओं में कुछ पुरानी पीढ़ी की थीं तो कुछ नई पीढ़ी की ।
स्त्री लेखन की यह प्रवृत्ति और परंपरा हिन्दी साहित्य में आगे चलकर और अधिक विकसित और व्यापक हुई ।
नए स्त्री - लेखन में स्त्रियां अधिक आत्मचेतस और बुद्धिवादी हुईं और ((महादेवीजी ने जो ' श्रृंखला की कड़ियां ' के माध्यम से स्त्री मुक्ति की चिंता और चर्चा की थी, उसका इस दौर में विकास हुआ और साथ ही विश्वभर में जो स्त्री मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, उसके बोध के साथ हिन्दी की लेखिकाओं का लेखन आगे बढ़ा और नए प्रकार के स्त्री - विमर्श की शुरुआत हुई ।
वे अनेक विधाओं में लेखन कर रही थीं और कर रही हैं ।
इस नए दौर में आत्मबोध और जगतबोध दोनों की अभिव्यक्ति करने वाली विधा के रूप में स्त्रियों की लिखी अनेक आत्मकथाएं भी सामने आई हैं ।
दुनिया के विभिन्न भागों में जो समाजवादी व्यवस्थाएं थीं, उनका विघटन हो चुका था या हो रहा था ।
उस विघटन के साथ ही पूंजीवादी शोषण और दमन से मुक्ति का समाजवादी स्वप्न भी टूटकर बिखर रहा था ।
उसके साथ ही उपभोक्तावाद और बाज़ार की संस्कृति का जादुई असर लोगों के दिलो - दिमाग पर छा रहा था ।
क्योंकि भूमंडलीकरण का लक्ष्य है, पूंजीवाद को दिग्विजयी बनाना, सारी दुनिया का पश्चिमीकरण करना, जिसका वास्तविक अर्थ है अमेरीकीकरण ।
इसलिए हिन्दी की नई पीढ़ी की सार्थक रचनाशीलता भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभावों का प्रतिरोध करती हुई आगे बढ़ रही है ।
इसके साथ ही जनसंचार, टेक्नोलॉजी और आभासी संसार ने भी साहित्य और साहित्यकार को प्रभावित किया है ।
इससे प्रकृति, समाज व संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है ।
नई पीढ़ी के कवियों के नामों के बारे में विचार किया जाए तो अनेक नाम सामने आते हैं जो अपनी सार्थक रचनाओं से हिन्दी कविता को समृद्ध कर रहे हैं ।
कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में नए लेखकों के साथ अनेक वरिष्ठ कथाकार भी सृजनरत हैं ।
हरिपाल त्यागी का ' ननकू का पाजामा ', योगेंद्रदत्त शर्मा का ' रेगिस्तान में खरगोश ' तथा हरीश तिवारी का ' मैली मुंबई का छोक्रा लोग ' भी इस दौर के उल्लेखनीय उपन्यास हैं ।
खुशी की बात है कि गुलजार सरीखे बड़े कथाकार ने भी बच्चों के लिए लिखा ।
हालांकि बाल साहित्य की इस महत्वपूर्ण विधा में अभी बहुत कुछ और किए जाने की दरकार है ।
वर्तमान दौर में बाल नाटकों के क्षेत्र में भी काफी सक्रियता देखने को मिलती है ।
अपनी इसी असाधारण कल्पनाशीलता और खिलंदडी अभिव्यक्ति के बल पर वे ऐसे विषयों पर भी जोरदार नाटक रचकर दिखाती हैं जिन पर लिखने से लोग घबराते हैं ।
हालांकि बाल नाटकों के विशाल केनवस पर अभी काफी कुछ छूटा हुआ है ।
काश, नई पीढ़ी के नए कथाकार इधर आएं, तो बाल साहित्य की इस महत्वपूर्ण विधा में नए पंख लगेंगे और नई उड़ानें संभव होंगी ।
इसी तरह बाल साहित्य की अन्य विधाओं, खासकर बाल जीवनियों और बाल ज्ञान - विज्ञान साहित्य में निरंतर लिखा जा रहा है, पर इन दिशाओं में अभी और बहुत - कुछ किया जाना बाकी है ।
बच्चों के लिए संस्मरण, यात्रा - वृत्तांत, इंटरव्यू, अच्छी पहेलियों और सुंदर तथा कल्पनापूर्ण चित्रकथाओं में जितना काम होना चाहिए था, अभी नहीं हुआ ।
इसी तरह बालिकाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई अच्छी कहानियां और उपन्यास कम हैं ।
समाज के निर्धन, दलित तबके और झोंपड़पट्टियों के बच्चों को नायक बनाकर लिखी गई ऐसी अच्छी और भावपूर्ण रचनाएं भी हमारे पास अधिक नहीं हैं, जो उनके दर्द, तकलीफों और विपरीत स्थितियों में भी आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने के साहस को सामने लाएं ।
शायद तभी हिंदी बाल साहित्य का परिदृश्य विश्वस्तरीय हो सकेगा, जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी नाज करेंगी ।
प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को प्रोत्साहन
ऊर्जा उपयोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर यह कार्य किया जा सकता है ।
यद्यपि प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों - उत्पादन (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) से बाजारों (वर्तमान एवं उभरते हुए) तक परिवहन (पाइपलाइन एवं एलएनजी) और वाणिज्यिक (मूल्य निर्धारण, कराधान) तथा विनियामक मुद्दों के संदर्भ में नीतिगत सुधार किये जाने की आवश्यकता है ।
वैविध्यपूर्ण और प्रचुरता:
प्राकृतिक गैस के कई उपयोग हैं और यह सभी जीवाश्म ईंधनों में (सबसे नया) है ।
इसके अलावा, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।
सरल संक्रमण ऊर्जा विकल्प:
जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों में शामिल है ।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक घटकों के रूप में जल स्रोतों को पानी से लबालब बनाए रखने के उपायों जैसे भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण, गंदे पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने, जल संरक्षण और वर्षाजल संचय को भी शामिल किया गया है ।
जल जीवन मिशन पानी को लेकर सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाने और जल संरक्षण को जनांदोलन बनाकर इसे हर व्यक्ति की प्राथमिकता बनाने पर आधारित है ।
यह सुंदर गांव बड़ा ही अलौकिक प्रतीत होता है ।
सर्दियों के मौसम में कड़ी ठंड से यहां सब कुछ जम जाता है और घाटी बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाती है ।
चाहे वर्षा हो या बर्फ गिरे, चाहे रात हो या दिन, चाहे जो सड़क हो या जो भी ऊंचाई हो, जल जीवन मिशन सभी घरों में पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है ।
लेकिन जल जीवन मिशन की टीम के लिए पानी उपलब्ध कराना अपने अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन जैसा था क्योंकि उसे नीति पर अमल की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, लेकिन हमारे लिए यह परमेश्वर को लोगों के घरों में लाने जैसा था ।
यह ऐसा कार्य था जो मानवता और ईश्वर दोनों की ही सेवा में किया जा रहा था ।
इसी से मंत्रालय के इतनी तेजी से इस काम को करने की तत्परता के कारण का पता चल जाता है ।
इस साल कई अन्य गांवों, जिलों और राज्यों में कई परिवारों को पाइप लाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा ।
बेहतर बैंकिंग की ओर
बचत की अवधारणा दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में हमेशा से रही है ।
मुद्रा / सोने की मुहरें बर्तनों में इकट्ठी करने और उन्हें जमीन के भीतर दबा देने का काम प्राचीन काल में पूरी दुनिया में किया गया है ।
साम्राज्य में कर के रूप में एकत्र किये गये या अपने अधीन जागीरदारों / राज्यों से शुल्क के रूप में वसूले गये धन को राजकोष में रखा जाता था ।
आधुनिक बैंकिंग के आविष्कार के साथ ही धन घरों से बैंकों में पहुंच गया ।
लोगों को धन और गहने बैंकों में जमा करना अधिक सुरक्षित लगा क्योंकि वहां उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अलग कमरे होते हैं ।
बैंकों ने जमा धन पर ब्याज भी दिया, जिससे अतिरिक्त आय हो गयी ।
बैंकों ने उस जमा राशि को विभिन्न शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश करना शुरू कर दिया ।
इस तरह निवेश बैंकिंग और कारपोरेट बैंकिंग की नयी व्यवस्था आरंभ हुई ।
सरकारी धन भी राजा के खजाने से निकलकर केंद्रीय बैंक में पहुंच गया, जो धीरे - धीरे मौद्रिक नीति का नियामक भी बन गया ।
इस बड़े सुधार से यह सुनिश्चित हो गया कि बैंक को होने वाले किसी भी घाटे का ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा या बैंक ग्राहकों की रकम का दुरूपयोग नहीं कर पाएंगे ।
उसके बाद के वर्षों में धीरे - धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियमन के लिए अन्य व्यवस्थाएं बनायी गयी ।
ये बैंक ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करने के मामले में सार्वजनिक बैंकों के मुकाबले अधिक सफल साबित हुए और कॉर्पोरेट बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग में मुख्य स्तंभ बन गये ।
उनसे सीख लेते हुए सार्वजनिक बैंक भी ग्राहकों के अधिक अनुकूल बनने लगे और उन्होंने अपने कामकाज में प्रौद्योगिकी से जुड़े सुधार लागू किये ।
अनिष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की समस्या सफल बैंकिंग की राह में बहुत बड़ा रोड़ा रही है ।
जन - धन योजना और डीबीटी जैसी योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग के जरिये वित्तीय समावेश पर सरकार का बहुत जोर है ।
कम साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं की अनुपलब्धता आदि के कारण बड़ी तादाद में ग्रामीण जनता अब भी बैंकिंग प्रणाली के प्रति सहज अनुभव नहीं करती है ।
सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पांडेंट की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है ।
ये कॉरैस्पांडेंट बैंकों तथा ग्रामीण जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं ।
अपने धन पर अपना नियंत्रण हो तो तनाव बहुत कम हो जाता है और सक्षम बैंकिंग व्यवस्था हर किसी के जीवन से यह तनाव दूर करने की कुंजी है ।
“सबसे पहले राज्य ' दृष्टिकोण: प्रमुख आलेख
नीति आयोग: संघवाद की नई परिभाषा
नीति आयोग विकास योजनाओं का निरूपण और उनकी समीक्षा करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के जरिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के दोहरे अधिदेश का पालन करने के लिए प्रयत्नशील है ।
राज्य की स्थायी विरासत राजनीतिक ताकत और इच्छाशक्ति, प्रशासन और शासन के साथ - साथ हार्ड पावर (यानी सैन्य और आर्थिक संसाधन) और सॉफ्ट पावर (यानी कूटनीति, संस्कृति आदि) सहित अनेक कारकों से परिभाषित की गई है ।
राज्य इनमें से अपने पास उपयोग के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण साधन - औपचारिक संस्थाओं के जरिए अपनी भूमिका को परिभाषित करता है ।
ये सामाजिक - आर्थिक विकास से संबंधित मौजूदा दौर की चुनौतियों को समझने और सुलझाने के प्रति राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करती हैं ।
” योजना आयोग ने विकास की राह दिखाने के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राथमिक लीवर के रूप में इस्तेमाल कर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संचालन किया ।
चिकित्सा विधान और जैव - भंडार
जाइडस कैडिला ने डीबीटी - बीआईआरएसी के सहयोग से एंटी वायरल औषधि विराफिन (पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा - 2बी) विकसित की है ।
इस दवा को कोविड - 19 के मामूली संक्रमण के इलाज के लिये आपातकाल में सीमित इस्तेमाल के लिये मंजूरी दी गयी है ।
इसी तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित दवाओं पर भी काम चल रहा है ।
नमूनों की साझेदारी के लिये दिशानिर्देश अधिसूचित किये गये हैं ।
जैव भंडारों से निदान किटों के सत्यापन तथा टीके के प्रभाव और प्रतिरक्षा जनकता के आकलन में सहूलियत हुई है ।
नियामक सरलीकरण
* त्वरित प्रतिक्रिया नियामक फ्रेमवर्क - इसका मकसद सभी नैदानिक औषधियों और टीकों के लिये नियामक मंजूरियों में तेजी लाना है ।
* पुनःसंयोजक डीएनए अनुसंधान और जैव नियंत्रण विनियम और दिशानिर्देश - ये अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से कोविड - 19 के नमूनों के प्रबंधन के लिये अंतरिम प्रयोगशाला जैवसुरक्षा दिशानिर्देश हैं ।
ये कार्यक्रम व्यवसाय परामर्श, वित्त व्यवस्था, उद्योग के साथ संपर्क, कानूनी सलाह तथा कोविड - 19 और उसके बाद के समय में स्थापित रहने से संबंधित थे ।
कई अन्य समाधानों का भी शुभारंभ किया जा रहा है ।
इनमें दूरस्थ रोगी निगरानी आईसीयू बिस्तर उपकरण और शीत श्रृंखला लॉजिस्टिक्स के तहत दूरदराज के इलाकों में टीकों को पहुंचाने के लिये टीका वाहक प्रणाली शामिल है ।
इनके आलेख मुख्य रूप से आर्थिक व बैंकिंग विषयों पर अनेकानेक पत्र - पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं ।
जीडीपी में इसके योगदान को बढ़ाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है
वैसे, बजट में घोषित राष्ट्रीय स्वर्ण नीति नई संकल्पना नहीं है ।
योजना के आगाज के समय इसका मकसद था परिवारों और संस्थानों में बिना उपयोग के पड़े स्वर्ण को मुख्यधारा में लाना, ताकि स्वर्ण आयात, काले धन एवं तस्करी में कमी आये ।
इस योजना के माध्यम से सरकार स्वर्ण उपभोक्ताओं की आय भी बढ़ाना चाहती थी ।
बहरहाल, इस योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सके ।
वित्त मंत्री इस योजना को नये कलेवर में फिर से लेकर आना चाहते हैं, जिसमें पुरानी खामियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।
वित्त मंत्री यह भी चाहते हैं कि देश के स्वर्ण एक्सचेंजों को नियमित किया जाये तथा उन्हें उपभोक्ताओं एवं कारोबारियों के अनुकूल बनाया जाये ।
राष्ट्रीय स्वर्ण नीति के तहत बृहद स्तर पर काम करने एवं सुधार लाने का प्रस्ताव है, ताकि स्वर्ण आयात एवं निर्यात में संतुलन बनाया जा सके ।
वहीं, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जेजीईपीसी) स्वर्ण आभूषण निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिये प्रयासरत है ।
इसके संचय को लेकर भारतीयों की दीवानगी सदियों पुरानी है ।
इसे सामाजिक रीति - रिवाजों, परंपराओं, नकदी का विकल्प, संपार्श्विक मुद्रास्फीति से बचाव आदि के संदर्भ में अपरिहार्य माना जाता है ।
स्वर्ण आभूषण स्त्री धन के रूप में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित बनाता है ।
स्त्री धन उसे कहते हैं, जिसे विवाह के समय दुल्हन को उसके माता - पिता उपहार के रूप में देते हैं ।
छात्रों को स्थानीय उद्योगों, व्यवसायों, कलाकारों और शिल्पकारों के साथ प्रशिक्षण के अवसर मुहैया कराये जायेंगे ।
साथ ही वे अपने या अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ अनुसंधान का प्रशिक्षण ले सकेंगे ।
छात्र खेल, संस्कृति, पर्यावरण क्लबों और सामुदायिक सेवा परियोजनाओं के जरिये अपनी विद्या के व्यावहारिक पक्ष से सक्रियता से जुड़ सकेंगे ।
इनका मकसद खास तौर से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है ।
संस्थानों में सामुदायिक भागीदारी का क्रियान्वयन:
सामुदायिक भागीदारी की गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि संस्थान अपने संचालन, शिक्षण और ज्ञानार्जन, अनुसंधान तथा संस्थानिक विकास में समुदायों को शामिल करने को कितनी प्राथमिकता देते हैं ।
नीति ने संस्थानों को समाज का अभिन्न अंग बनने का रास्ता दिखाया है ।
उसने स्पष्ट किया है कि संस्थान किस तरह समाज से संसाधन हासिल कर समुदायों के साथ ज्ञान को बांट सकते हैं ।
नीति में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि सामुदायिक भागीदारी क्यों जरूरी है और इसे बेहतर बनाने के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को क्या करना चाहिये ।
अब यह संस्थानों की जिम्मेदारी है कि नीति में बतायी गयी दिशा में आगे बढ़ें ।
विद्यालयों और महाविद्यालयों के सामने अब इस नीति को इसकी मूल भावना और सक्रियता के साथ लागू करने की चुनौती है ।
सामुदायिक भागीदारी को संस्थानों की दृष्टि, उद्देश्य, लक्ष्यों और योजनाओं में शामिल कर इसे संस्थागत रूप दिये जाने की जरूरत है ।
सामुदायिक भागीदारी को शिक्षण, ज्ञानार्जन और अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिये संस्थागत प्रणालियों को विकसित करना होगा ।
उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा निर्देशों के अलावा उन्हें सरकार और संचालन समितियों से कुछेक दिशानिर्देश भी मिलेंगे ।
लेकिन उन्हें भी अपने स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए सामुदायिक भागीदारी को लागू करना चाहिये ।
पहला, वे सरकार से मिलने वाले दिशानिर्देशों को लागू करें ।
दूसरा, सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं से दिशानिर्देश नहीं मिलने की स्थिति में भी वे नीति की भावना के अनुरूप उसे लागू करें ।
वे टीमों का गठन कर योजनाएं बनायें और सामुदायिक हितधारकों को साथ लेते हुए उन्हें लागू करें ।
संस्थान ही समाज के साथ अंतर - संबंध कायम कर सकते हैं ।
इसे हासिल करने के लिये संस्थानों को अपने हितधारकों को बताना होगा कि वे समाज का हिस्सा हैं ।
इसलिये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये उन्हें समाज को संस्थान के नजदीक लाना होगा ।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक संपर्क की जरूरत को शिक्षा के जरिये पूरा करने की कोशिश की गयी है ।
इन लक्ष्यों को हासिल करने में सरकारी संस्थाओं, गैर - सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है ।
सबके सहयोग से ही इस तरह के संपर्क के लिये समुचित माहौल और अवसर बन सकेगा ।
शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं होना चाहिये ।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य समाज और शिक्षा के बीच खाई को दूर करना है ।
शिक्षा को समाज का हिस्सा होना चाहिये ।
समाज को सहक्रियात्मक संबंध के लिये शैक्षिक संस्थानों के योगदान की दरकार है ।
यह संबंध तभी मजबूत हो सकता है जब संस्थान अपने किरदार को समझते हुए सामुदायिक भागीदारी को वास्तविकता में बदलने के लिये काम करें ।
* प्रारंभिक शिशु विकास, देखभाल और शिक्षा -
* नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी -
* बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति -
* बोर्ड परीक्षा में सुधार -
बोर्ड परीक्षाओं को बनाया जाएगा आसान, इनमें महीने भर की पढ़ाई की परीक्षा लेने के बजाए मूल क्षमताओं की ली जाएगी परीक्षा ।
* समान और समावेशी शिक्षा -
शिक्षा के लिए सामाजिक - आर्थिक रुप से वंचित समूहों, बालिकाओं, सामाजिक - सांस्कृतिक पहचान वाले बच्चों पर जोर दिया जाएगा ।
* शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक -
* स्कूल शिक्षा के लिए मानक व्यवस्था और मान्यता -
* व्यावसायिक शिक्षा -
नई शिक्षा नीति में सभी भाषा, बोलियों का सम्मान है और देखा जाए तो इसीलिए इस नीति में मातृभाषाएं और स्थानीय भाषाएं दोनों को जगह दी गई है ।
इसलिए इस नीति की आत्मा को समझकर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रहित सधेगा ।
शिक्षक पढ़ाते वक्त वहां की स्थानीय भाषा, शब्दों, परंपरा, लोक कथा आदि को साथ रखते हुए बच्चों के बीच संवाद करेगा तो वे रटने की प्रवृत्ति से तो दूर होंगे उन्हें पढ़ने का आनंद भी आएगा और यही नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र है ।
अंग्रेजी के वर्चस्व ने बच्चों को सही शिक्षा से और दूर कर रखा है ।
नौकरी कैसे मिलेगी?
न जाने कितने कुतर्क लेकर विरोधी आगे आ जाते हैं ।
और यही शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो आगे चलकर कोई भी विदेशी भाषा जरूरी नहीं कि वह अंग्रेजी ही हो, उसे भी जल्दी आत्मसात करेंगे और जल्दी रचनात्मकता दे पाएंगे ।
दुनिया भर के अनुभव इस बात के गवाह हैं कि किसी भी देश के लिए देश में बदलाव के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण औज़ार है और हर शिक्षा का वाहन भाषा होती है ।
वह भाषा जो सदियों के बाद उस समाज से निकलती है, गढ़ी जाती है, अपने को, उस संस्कृति को सभ्यता के साथ आत्मसात करती है ।
लेकिन आज़ादी के बाद जैसे - जैसे स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल महापुरुष कम होते गए, भारतीय भाषाएं भी अंग्रेजी के मुकाबले जानबूझकर पीछे रख दी गईं ।
भारतीय लोकतंत्र पर ऐसे लोगों का कब्जा बढ़ता गया जो विदेशों में अंग्रेजी में पढ़कर आए थे ।