Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
दूसरी तरफ अधिकार के बिना जिम्मेदारी देने से किसी भी प्रयास में सफलता नहीं मिल जाती और विज़न और मिशन जैसे लक्ष्य कतई हासिल नहीं किए जा सकते ।
पांचवें, व्यावसायिक कुशलता और योग्यता प्रशासनिक सेवाओं का मूल मंत्र है ।
इसमें चार तत्व समाहित रहते हैं: समानता, निष्पक्षता, कार्यकुशलता और गुमनाम रहना ।
1. देशभक्ति की दृष्टि से, स्वामीभक्ति की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से और योग्यता की दृष्टि से इनका कोई विकल्प नहीं है ।
इस तुलना को एक अन्य तरीके से समझते हैं ।
अगर मस्तिष्क एक हाथ पर ज्यादा ध्यान देने लगे और दूसरे हाथ की उपेक्षा करने लगे तो उपेक्षित हाथ में लकवा हो जाएगा ।
एक अन्य तुलना देखिए ।
कृषि अनुसंधान पर होने वाले निवेश से प्राप्त लाभ की आंतरिक दर 42 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है जो किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा है ।
इसलिए, एक सक्षम प्रशासक में निष्पक्षता और श्रेष्ठतम स्तर की कार्य - कुशलता, उत्पादकता और सत्य - निष्ठा आवश्यक है ।
भारत सरकार ने पहली बार कृषि विपणन के क्षेत्र में एक अरसे से लंबित सुधारों को लेकर तीन प्रमुख सुधार किये ।
मलाबार के तटों से लेकर तत्कालीन मद्रास तक अंग्रेजी राज आने तक भारतीय बैंकरों की एक समृद्ध परंपरा थी ।
इस पत्र में मुसीरी में, तमिलनाडु के भारतीय व्यापारी और अलेक्जेंड्रिया के रोमन व्यापारी के बीच हुए एक समझौते का उल्लेख है ।
उद्योग @ 75
हम उस वर्ष तक एक नये और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं ।
वह एक विकेंद्रित व्यवस्था रही है ।
इसका एक उदाहरण है लगभग पूरे भारत में लघु बैंकिंग प्रणाली की तर्ज पर खेली जाने वाली कमिटी ।
वे एक निश्चित राशि प्रतिमाह एकत्र करते हैं जिसे जरूरतमंद सदस्य बोली लगाकर प्राप्त करता है ।
पहली योजना में निजी और सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया ।
शुरुआती तीन योजनाओं ने भारत में पूंजीगत सामान उद्योग के निर्माण में मदद की ।
खंड - 2
संकल्प के अनुच्छेद 8 में सार्वजनिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता का उल्लेख है ।
ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति, जिसे नोलान समिति के नाम से जाना जाता है, ने सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतों को रेखांकित किया ।
खंड - 3
दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए ।
1. यह भारत के किसी राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है, और तुर्कमेनिस्तान के नए और युवा नेता की मेजबानी में आयोजित पहली यात्राओं में से एक है ।
1. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम की धारा 5 को लागू करने की आवश्यकता,
2. लोक सेवकों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान करने वाले कानून की आवश्यकता,
3. जनहित प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन,
आपकी यह सदाशयता हमारे दो महान राष्ट्रों के बीच मित्रता की जीवंतता को दर्शाती है ।
5. केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून के अलावा लोकपाल विधेयक को अधिनियमित करने की आवश्यकता और
6. आपराधिक न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना ।
4. सूचना की स्वतंत्रता कानून का अधिनियमन,
भारत में, हमारे पास ईमानदारी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक विधायी और संस्थागत ढांचा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
5. मुझे विश्वास है कि भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और तुर्कमेनिस्तान की वित्तीय निगरानी सेवा के बीच आज जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के ढांचे को मजबूत करेगा ।
एक समाज के रूप में हम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बनने की आकांक्षा रखेंगे ।
1. कार्य स्वतंत्रता को कम से कम कर,
3. सेवाओं और संबंधित गतिविधियों के प्रतिपादन के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ - साथ उन्हें प्रदान करने की जिम्मेदारी निश्चित करने के साथ नागरिक चार्टर को अधिक विस्तृत बनाकर, इनके अलावा नागरिक चार्टर के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट संगठन की वेबसाइट पर डाली जा सकती है ।
2. शासन के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग कर,
हमारे लिए अंतरिक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का एक अन्य क्षेत्र हो सकता है ।
सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत तंत्र विद्यमान है ।
मैंने सुझाव दिया कि दोनों देशों द्वारा कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता हमारे नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने में काफी सहायक होगी ।
14. भारत - म्यांमार सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास कई आर्थिक, लोगों से लोगों के बीच संबंधों और सुरक्षा की अनिवार्यताओं को भी पूरा करता है ।
15. कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट उन परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है जो म्यांमार में शुरू की है ।
यह स्थलाकृति और उग्रवाद दोनों के कारण सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक है ।
इस परियोजना में कलादान नदी पर सितवे से पलेटवा तक 158 किलोमीटर का जलमार्ग घटक और मिजोरम में भारत - म्यांमार सीमा पर पलेटवा से ज़ोरिनपुई तक 109 किलोमीटर का सड़क घटक शामिल है ।
16. भारत - ((म्यांमार - थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के हिस्से के रूप में भारत दो परियोजनाएं चला रहा है - म्यांमार के ज़रिये मोरेह को थाईलैंड में मो सॉट से जोड़ना ।
एक अनुदान के तहत कार्यान्वित इसकी परिकल्पना में तमू - कलेवा - किगोन सेक्टर में 69 पुलों और 120 किलोमीटर कालेवा - यार्गी सेक्टर में उन्नयन शामिल हैं ।
अलग से, मिजोरम से म्यांमार तक बैनू नदी पर एक पुल को भारत सरकार के 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के तहत बनाया जाएगा ।
दोनों नीतियां पहुंच, गुणवत्ता और न्यायसंगतता हासिल करने के लिये नियामक ढांचों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में सफल रही हैं ।
देश की शुरुआती दो शिक्षा नीतियों में बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा और विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच समानता पर बल दिया गया है ।
इसके अतिरिक्त, मणिपुर से म्यांमार तक बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर पहले से ही कार्यात्मक हैं और सीमा के दोनों ओर के समुदायों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहे हैं ।
लेकिन बस एक पल के लिए पीछे हटें और बड़ा सोचें ।
19. इस पहल का एक महत्वपूर्ण तत्व पूर्वोत्तर में बांस मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम है ।
जापानी बाजार के लिए पूर्वोत्तर से युवा प्रतिभा को प्रशिक्षित और लैस करने के लिए उनका कौशल विकास एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।
उदाहरण के लिए, भारतीय नर्सिंग परिषद का एक प्रस्ताव है कि पूर्वोत्तर में नर्सिंग कॉलेजों में जापानी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, साथ ही जापान प्रवासी सहयोग स्वयंसेवकों को इस क्षेत्र के चयनित संस्थानों में लाने का प्रस्ताव भी है ।
सभी परामर्श दोनों साथी की उपस्थिति में दिए जा सकते हैं ।
एक स्थानीय हकीम होने के नाते आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है ।
4. भारत और अरब जगत एक सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं, जो हमारे लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंधों और वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है ।
5. आज के समय अरब देशों में 9 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इन देशों के साथ भारत की व्यापक भागीदारी में कृषि, व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, आतंकवाद से निपटने के प्रयास और नई प्रौद्योगिकी जैसे मानव प्रयास के हर पहलू शामिल हैं ।
6. भारत और अरब लीग ने दो दशक पहले भविष्य में साझेदारी के लिए एक नियमित संवाद प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ।
9. इस संबंध में मैं परिषद द्वारा विचार के लिए विशिष्ट सुझाव के रूप में चार प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगा;
• पहला, दोनों संगठनों के बीच बेहतर नीतिगत तालमेल होना चाहिए ।
दोनों संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति से बने ढांचे और पार्टियों के बीच पिछले समझौतों के आधार पर, दो - राष्ट्र समाधान के अनुरूप मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया को फिर से सक्रिय बनाने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए ।
उनकी कविता में एक बच्चे के मन में एक आदर्श अध्यापिका की छवि कुछ ऐसी है, ' अगर कभी बीमार पड़ें हम, हमें देखने आएं!
एक गुलाब महकता प्यारा, हमें गिफ्ट कर जाएं!
स्वास्थ्य एक प्राथमिक अधिकार है, वस्तुतः मानव अधिकारों का मुद्दा है ।
' एक खिलौना चलने वाला, एक भागने वाला, एक न जिसमें चाबी कोई और न जिसमें ताला ।
एक जरा सा उड़ता हो जो, एक जरा सा गाए, एक खिलौना मजेदार हो, हमको खूब हंसाए ।
वहीं दूसरी ओर कोविड - 19 विषाणु को लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ी हैं और वे इसे गंभीर खतरे के रूप में देख रहे हैं ।
भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की संरचना की समीक्षा के बाद अब भारत सरकार के पास 4,980 करोड़ रुपये (99.60 प्रतिशत) पूंजी है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास 20 करोड़ रुपये (0.40 प्रतिशत) हैं ।
एनएचबी के कामकाज का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एक निदेशक मंडल के हाथ में होता है ।
यह विचारधारा सार्वजनिक व निजी दोनों जीवन में नैतिक मूल्यों के अनुपालन पर बल देती है ।
एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि लगभग 5.1 इकाइयों के बड़े नेटवर्क के साथ वह अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बहुत अधिक योगदान करता है ।
यह क्षेत्र लगभग 11.7 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है, 6,000 से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाता है, विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत योगदान करता है, निर्यात मूल्य में इसका योगदान लगभग 40 प्रतिशत है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका लगभग 37 प्रतिशत योगदान है ।
एमएसएमई को दो प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है -
इस प्रकार के प्रोत्साहन एवं विकास समर्थन से एमएसएमई क्षेत्र में 23 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है, 1.5 लाख से अधिक रोजगार सॄजित हुए हैं और 80,000 से अधिक इकाइयां स्थापित करने में मदद मिली है, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण उद्यम हैं ।
ई - शासन आधुनिक युग में एक सफल सरकार के लिये अपरिहार्य जरूरत बन गया है ।
' गार्टनर ई - गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल’ के अनुसार ई - शासन के चार चरण हैं -
उन्होंने पूछा कि वह अपनी पढ़ाई और खेल प्रशिक्षण दोनों में कैसे संतुलन बना पाती हैं ।
इस पांचवें चरण में सरकारों को खुद को नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप काम करने वाले संयोजक मंच में तब्दील करना है ।
हालांकि यदि सीईए पूरे देश में लागू भी होता, इसके तहत उल्लेख्य न्यूनतम मानकों के साथ क्लिनिकल (रोगविषयक) प्रतिष्ठानों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए संबंधित नियम 25 में शिकायत निवारण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है ।
सीईए के अनुसार अस्पताल 26 के निश्चित प्रवर्ग अपेक्षित हैं जहां रोगी नागरिक चार्टर हो; हालांकि इस चार्टर के लिए भी शिकायत निवारण प्रणाली का गठन अपेक्षित नहीं है ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एथलीटों में एक कॉमन फैक्टर है - डिसिप्लीन, डेडीकेशन और डिटरमिनेशन ।
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में एक हॉस्पिटल मैनुअल 60 है जिसमें प्रबंधन, प्रशासन, विभिन्न विभागों व वास के क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के निर्बाध परिचालन का प्रावधान है ।
मैनुअल 60 प्रत्येक सरकारी अस्पतालों के लिए शिकायत निपटान प्रणाली की कल्पना करता है और इसके अनुबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों के नागरिक घोषणापत्र हैं ।
इस प्रणाली के लिए अपेक्षित है कि प्रत्येक अस्पताल में एक व्यक्ति को शिकायत निदान अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाए, शिकायत पेटी रखी जाए और उसमें आई शिकायतों को पंजीकृत किया जाए और उसका जवाब दिया जाए, नियमित अनुवर्तन किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, शिकायतों व अनुवर्तन तथा कृत कार्रवाई के प्रबोधन के लिए एक समिति गठित की जाए तथा सिटिजंस चार्टर के क्रियान्वयन के प्रबोधन हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ।
इस संदर्भ में एक पहल देखने योग्य है ।
मेरा अस्पताल एसएमएस, ओबीडी मोबाइल एप्लिकेशंस व वेब पोर्टल जैसे यूजर फ्रेंडली चैनलों के जरिए अस्पताल में प्राप्त सेवाओं के लिए रोगी की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है ।
भूजल प्रबंधन: एक आदर्श बदलाव
भूजल - एक अदृश्य स्रोत
लाखों ट्यूब वेल्स के जरिए इसने “हरित क्रांति ' की सफलता की कहानी लिखी थी ।
मौजूदा समय में यह सीमित स्रोत सिंचित कृषि के 60 प्रतिशत से अधिक, ग्रामीण पेयजल की 85 प्रतिशत और शहरी पेयजल की 50 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति करता है ।
समूचे विश्व के एक - चौथाई स्रोत का इस्तेमाल हमारे यहां होता है ।
मौजूदा समय में, देश के एक - तिहाई हिस्से में भूजल स्रोत विभिन्न कमियों से जूझ रहे हैं ।
इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय नवाचार केंद्रों, बड़ी चुनौतियों, स्टार्टअप व्यवसायों और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है ।
इसके तहत हाल में छह - चरण की चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्थानों के पहले समूह की घोषणा की गई है ।
एसीआईसी, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 1 स्तरीय शहरों, उत्तर - पूर्व, जम्मू - कश्मीर, आकांक्षी जिलों, स्मार्ट सिटीज, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के कम सेवा वाले / सेवा रहित क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ देश भर में फैले क्षेत्रों में सहायक बुनियादी ढांचे और अवसरों की पेशकश करके नागरिकों को अत्याधुनिक नवाचार बनाने में सक्षम बनाता है ।
कबाड़ उत्सर्जन में काफी कमी लाना इस समस्या के व्यावहारिक समाधानों में से एक है ।
हमें एक सुविचारित, ठोस और नियंत्रित ई - कबाड़ रिकवरी व्यवस्था की जरूरत है जिससे रोजगार और संपदा पैदा होगी ।
योजना के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में 567 कोर्स नेटवर्क की स्थापना से किसी भी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा दी जा रही जियो - पोजिशनिंग सेवाओं एवं अन्य विकास गतिविधियों में मदद मिलेगी ।
इससे डिजिटल कबाड़ को एक दूसरा जीवन मिलेगा ।
इस समय ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न राज्यों में करीब 119 ड्रोन तैनात हैं और इनकी संख्या जल्द ही बढ़ाकर 300 की जाएगी ।
नागर विमानन मंत्रालय के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सही समय पर दिया गया मौका है - एक ओर ड्रोन की लगातार मांग बनी हुई है और दूसरी ओर आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
प्रौद्योगिकी ने हमें एक आपस में जुड़ी दुनिया में पहुंचा दिया है ।
वियतनाम की 87 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के दायरे में शामिल है ।
यह मिशन के तौर पर चलायी जाने वाली परियोजनाओं - मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपी) में से एक है ।
इस परियोजना के जरिए देश भर की 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों की आंतरिक कार्य प्रवाह प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जा रहा है ।
इसका लाभ लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्यों और पीआरआई कर्मियों को होगा ।
प्रधानमंत्री के " आत्मनिर्भर भारत " अभियान के 5 स्तंभ हैं - अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में क्वांटम जंप, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी अवसंरचना, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सिस्टम यानी तकनीक से संचालित प्रणाली या तंत्र, वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी जीवंत जनसांख्यिकी और डिमांड यानी मांग ।
भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टिकाऊ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राथमिक केद्रों के स्तर पर 75,500 वेलनेस सेंटर का संचालन हो रहा है ।
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि प्राथमिक समेत सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके ।
देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्वास्थ्य क्षेत्र का योगदान 4.2 प्रतिशत है और इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से भी ज्यादा है ।
जैवप्रौद्योगिकी विभाग - डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी) ने कोविड - 19 से निपटने की एक समन्वित रणनीति अपनायी है ।
- बीआईआरएसी अनुसंधान समूह 100 से ज्यादा परियोजनाओं को सहयोग दे रहा है ।
पच्चास से ज्यादा स्टार्टअप उद्यामों ने कोविड - 19 से मुकाबले के लिये नवोन्मेषी उत्पाद विकसित किये हैं ।
कोविड - 19 के सुरक्षित, प्रभावी और किफायती टीकों के विकास के लिये आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा शुरू किया गया है ।
पांच टीके - डीएनए टीका जाइकोव - डी, एमआरएनए टीका एचजीसीओ - 19, बायोलॉजिकल ई का सहायक - प्रोटीन उपइकाई आधारित टीका कॉर्बेवैक्स, नाक से दिया जाने वाला टीका बीबीवी 154 और वायरस सदृश्य कण टीका जाइकोव - डी विकास के उन्नत चरण में हैं ।
भारत में कोविड - 19 के कुल पांच टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दी जा चुकी है ।
चार टीके क्लिनिकल विकास के विभिन्न चरणों में हैं ।
इसके अलावा डीबीटी लगभग 100 करोड़ रुपये के खर्च से तकरीबन 15 टीकों के विकास में उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को सहयोग दे रहा है ।
कई वर्ष के विचार - विमर्श के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सतत विकास लक्ष्यों की राह में इन चार प्रमुख खतरों की पहचान की है - शराब और तंबाकू का सेवन तथा पोषक आहार और शारीरिक व्यायाम का अभाव ।
कोवैक्सिन की मासिक उत्पादन क्षमता को मौजूदा एक करोड़ खुराक से बढ़ाकर लगभग 10 करोड़ खुराक करने का लक्ष्य रखा गया है ।
इसके लिये जिन तीन सार्वजनिक उपक्रमों को सहायता दी जा रही है वे हैं - इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स (हैदराबाद), हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स (मुंबई) और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स (बुलंदशहर) ।
देश में टीके की मांग को पूरा करने के लिये कोवैक्सिन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के मकसद से भारत बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीबीआईएल) और सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता दी जा रही है ।
टीकों का परीक्षण देश भर में 54 क्लिनिकल ट्रायल स्थलों पर चल रहा है ।
इनमें से हर स्थल से ऐसे 50 हजार से एक लाख तक स्वस्थ वोलंटियर जुड़े हैं जिन पर लंबे समय तक नजर रखी जा सकती है ।
ये स्थल श्रेष्ठ क्लिनिकल पद्धति, एक केन्द्रीय प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा अभिग्रहण तथा चिकित्सकीय प्रस्तुतिकरण, उपचार और परिणाम से संबंधित रोगियों के आंकड़े अभिग्रहीत करने के लिये सुदृढ़ रोग रजिस्ट्री की संयोजित प्रणालियों से लैस हैं ।
ऑर्बिटर पर आठ उपकरण लगातार उपयोगी विज्ञान डेटा प्रदान कर रहे हैं जो चंद्रमा के विकास और ध्रुवीय क्षेत्रों में खनिजों और पानी के अणुओं के मानचित्रण की हमारी जानकारी को समृद्ध करेंगे ।
मोबाइल टेलीफोनी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने वाले वैश्विक मानक निकाय तीसरी पीढ़ी भागीदारी परियोजना (3 जीपीपी) ने नेव आई सी को मंजूरी दी है ।
इसरो द्वारा अब तक विद्यार्थियों के 10 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं ।
लेकिन वायु प्रदूषण समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर ले आता है ।
अपने आरंभिक छंदों में से एक में वह चार विशिष्टताओं पर गर्व करते हैं -
1. कविता तैयार करते समय उन्होंने कभी पट्टी या कलम का इस्तेमाल नहीं किया ।
2. शब्द लिखने के बाद उसे कभी काटा नहीं ।
3. अन्य कवियों की लेखनशैली से कभी प्रेरणा नहीं ली ।
4. वह लगातार लिखते थे जिससे कलम और ताड़ पत्तों की ध्वनि सदा सुनाई देती रहे ।
परंतु वाचन क्रिया सरीखी इस लेखनशैली का सबसे आकर्षक पक्ष है लेखक द्वारा एक शब्द भी ना हटाना ।
वहीं दूसरी ओर, भारतीय इतिहास के किसी भी दौर में दोनों परंपराएं एक साथ जीवित रही हैं ।
कला के लेप एक माध्यम के तौर पर सिनेमा रचनात्मकता यानि कला - संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं ।
नए कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए अगले तीन वर्षों के लिए सभी क्षेत्रों में ईपीएफ में वेतन का 12 प्रतिशत जोड़ने का प्रावधान किया गया है और महिलाओं के लिए अगले तीन वर्षों के लिए ईपीएफ योगदान को घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है ।
मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में रबी और मोटे अनाज की बुआई के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है ।
इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना व कौशल विकास, प्रौद्योगिकी विकास, आकर्षक निजी निवेश, ब्रांडिंग व मार्केटिंग से संबंधित समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 प्रमुख पर्यटन केंद्रों को प्रतिष्ठित बनाने के लिए बज़ट प्रस्ताव की घोषणा स्वागत योग्य है जिससे रोजगार का सृजन होगा व संवृद्धि होगी ।
कर्नाटक सरकार ने 1 लाख टन रागी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी है ।
मुम्बई रेल नेटवर्क के लिए रु. 11000 करोड़ व बेंगलुरु मेट्रो के लिए रु. 17000 करोड़ का आवंटन किया गया है ताकि इन महानगरों की जरूरतों का ख्याल रखा जा सके ।
वित्त मंत्री एमएसएमई को लेकर काफी चिंतित हैं जो कंपनियों का 99 प्रतिशत है और उन्हें ऋण सहयोग, पूंजी व ब्याज सब्सिडी तथा नवोन्मेषों के लिए रु. 3794 करोड़ प्रदान किया है ।
संयत्र व मशीनरी / उपकरण में निवेश से वार्षिक रु. 50 करोड़ से टर्न ओवर 250 करोड़ में वर्गीकरण के आधार पर एमएसएमई बदलाव और कर दर को 25 प्रतिशत तक कम करने से कारोबार करने में सहूलियत होगी और इससे जीएसटी के इर्द - गिर्द नई कर प्रणाली तैयार करने में सहायता मिलेगी ।
वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण के लिए रु. 3 लाख करोड़ का प्रस्ताव भी दिया है ।
मानवहीन रेलवे क्रॉसिंग को हटाने, एस्केलेटर्स के निर्माण, वाईफाई व सीसीटीवी कैमरा प्रदान करने, के लिए रु. 1.48 करोड़ की सीमा रखी गई है ।
रोजगार सृजन हेतु बजट में लिए गए कदम की सराहना करते हुए सरकार देश की बेरोजगारी की समस्या से जूझने के लिए भारतीय वित्त संस्थान में पूर्ण अध्ययनों में से एक व भारतीय वित्त में प्रकाशित अनुसार राष्ट्रीय श्रम एकसचेंज के गठन का विचार कर सकती है ।
यह सराहनीय है कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत संरचना में सामाजिक कल्याण योजनाओं को किए गए बड़े आवंटनों व रु. 80,000 करोड़ के विनिवेश के सामान्य लक्ष्य के बावजूद वे मौद्रिक घाटे को 3.3 प्रतिशत पर रखने व बिना किसी अतिरिक्त कर बोझ के जीडीपी की संवृद्धि दर के 7.2 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत होने के लक्ष्य को बनाए रखने में सफल हुए हैं ।
हमें संयुक्त राष्ट्र में यह भी प्रस्ताव करना चाहिए कि इस दशक के एक साल को कम उपयोग वाला और जैव - सुदृढ़ फसलों का साल घोषित किया जाए ।
एक और तत्काल जरूरत इन ' अनाथ फसलों ' के शोध पर बड़े निवेश की जरूरत है, ताकि उपज की संभावना में अच्छी - खासी बढ़ोतरी हो सके ।
वेतन भोगियों को राहत देने के लिए उन्होंने आहरित यात्रा भत्ता के रूप में 40,000 रुपये की मानक कटौती शुरू की है ।
वे वृद्धों के प्रति काफी उदार हैं और उन्होंने बैंकों व डाक घर में वृद्धों की जमाओं पर वृद्ध जन ब्याज आय पर राहत दी है तथा 194ए में रु. 10,000 की सीमा को बढ़ाकर रु. 50,000 कर दिया है और सेक्शन 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम व चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है जो मध्य वर्ग के लिए लाभकर है ।
उन्होंने इक्विटी के आधार पर 10 प्रतिशत की सामान्य दर पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ दर की शुरुआत की है क्योंकि कर से छूट वाले इस आस्ति वर्ग से रु. 3.6 लाख करोड़ की आय हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।
चिंता की एक बात कट चुकी फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन की है ।
बजट में यह भी प्रस्तावित है कि इक्विटी म्युचुअल फंड द्वारा संवितरित सभी लाभांश को 10 प्रतिशत का भुगतान करना है ।
3. लोगों का बहुवचन लिंग
इसके लिये 3.60 लाख करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है ।
इसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ रुपये की और राज्यों का हिस्सा 1.52 लाख करोड़ रुपये का है ।
जब जेजेएम की घोषणा की गयी उस समय लगभग 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3.23 करोड़ यानी 17 प्रतिशत के घरों में नल के जरिये जल आपूर्ति का कनेक्शन था ।
इस तरह 15.70 करोड़ ग्रामीण परिवार अपने घर के बाहर के पेयजल स्रोतों से पानी लाते थे ।
जहां श्रेष्ठ प्राणी के नर और मादा लिंग होते हैं, वहां निम्नतर के एक और बहु लिंग होते हैं ।
इस तरह उत्पाद एक द्वितीयक कच्चे माल में तब्दील हो जाता है ।
इन दोनों प्रक्रियाओं में ई - कबाड़ का निस्तारण किसी भी तरह किया जाये इसके पर्यावरण के लिये अनुकूल ढंग से नहीं होने का जोखिम बना रहता है ।
एक अनौपचारिक मूल्य श्रृंखला के सामान्य ढांचे को चार्ट - 1 में दिखाया गया है ।
ग्राम पंचायत स्तर पर 10339 सक्रिय सीएससी जोड़े गये हैं ।
पेंशनभोगियों के लिये जीवन प्रमाणन एक बायोमेट्रिक समर्थित डिजिटल सेवा है ।
फिलहाल इस ऐप के जरिए 2039 सेवाएं मुहैया करायी जा रही हैं जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ।
इसके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.5 करोड़ है ।
उमंग को मैपमाईइंडिया के मानचित्रों से जोड़े जाने के परिणामस्वरूप नागरिक इसके जरिये मंडियों और रक्त कोषों जैसे अपने नजदीकी सरकारी संस्थानों का पता सिर्फ एक बटन को छूकर लगा सकते हैं ।
इसके अलावा डिजिलॉकर नागरिकों को अपने जीवन भर के सभी दस्तावेजों को एक ही डिजिटल वॉलेट में रखने की सुविधा मुहैया कराता है ।
* एक साल का समय एसएचजी के तहत सभी परिवारों को बेहतर परिणाम के वास्ते समुचित तौर - तरीके अपनाने और विभिन्न तौर - तरीकों के साथ प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपर्याप्त है ।
यह रकम सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत है ।
बीस करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को तीन महीनों के लिये प्रति माह 500 रुपये दिये गये ।
मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 202 रुपये किया गया जिसका लाभ 13.62 करोड़ परिवारों को मिल रहा है ।
देखना है कि क्या ये एसएचजी भविष्य में इन सेवाओं को सदस्य परिवारों तक सीआरपी और पीएमके की मदद से पहुंचाने के लिये एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल तैयार कर सकते हैं ।
* 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिये जिला स्तर पर स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया ।
देश के पांच राज्यों में जल हवाई अड्डों के गठन में सहयोग किया ।
- भगवद्गीता, छठा अध्याय, 46
मैं मौजूदा समय में जी - 7 और जी - 20 में प्रधानमंत्री के शेरपा के रूप में इन दोनों समूहों के शिखर सम्मेलनों के लिये महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार के आधिकारिक एजेंडे को तैयार करने में लगा हूं ।
इस मंच में सात प्रमुख सहकारिता नेता शामिल हैं ।
इसके अलावा भारतीय बांस मंच का गठन किया गया है जिसमें बांस क्षेत्र से 55 प्रतिबद्ध नेता शामिल किये गये हैं ।
धातु प्रसंस्करण की पर्याप्त अवसंरचना का अभाव भी एक महत्वपूर्ण मसला है ।
मांग पक्ष पर गौर करें तो उपभोग और निस्तारण के तौर - तरीकों को लेकर उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी एक बड़ी अड़चन है ।
नियामक परिदृश्य के आलोक में मांग और आपूर्ति पक्षों के बीच अंतर के विश्लेषण से प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण हितधारकों - व्यवसाय पक्षकारों तथा जन और मीडिया पहरेदारों का पता चलता है ।
उसकी भूमिका एक स्व - संचालित बाजार में मददगार और नियामक की है ।
इस कारण त्रस्त होकर करीब एक करोड़ शरणार्थी भारत में घुस आए ।
प्रशुल्क और सब्सिडी ई - कबाड़ वित्त प्रबंध नीति के सामने दो विशिष्ट चुनौतियां हैं ।
इनके बजाय विकास का एक नव - शास्त्रीय तरीका अपनाया जाना चाहिये जिससे औपचारिक रिसाइकिलकर्ताओं के लिये आपूर्ति बढ़ेगी और देश में विखंडन और निष्कर्षण में सुधार के मार्ग लक्ष्य के अभाव की अवसंरचनात्मक कमियां दूर होंगी ।
सशस्त्र बलों द्वारा अपनाए गए नवाचार, सरकार के विभिन्न घटकों के बीच पूर्ण समन्वय और तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच नजदीकी तालमेल और मनोवैज्ञानिक रणनीति के बल पर पाकिस्तान की सेना ने पूरी तरह घुटने टेक दिए ।
पाकिस्तान के 90 हजार सैनिकों के समर्पण के साथ ही बांग्लादेश का जन्म भी हुआ ।
अगर हम इस एक पीढ़ी की शिक्षा पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकेंगी ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी असली वजह कुछ इस तरह से बताई गई है: " फिलहाल करोड़ों छोटे बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा: एक आवश्यक नीति -
10. उभरती हुई सहयोगी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में नेपाल और भूटान भी शामिल हैं ।
लकड़ियों के जलने से एक तरफ वातावरण दूषित होता है, तो दूसरी तरफ चूल्हे से धुआं निकलने के कारण महिलाओं को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है ।
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत देश के 4 करोड़ गरीबों के घरों को बिना कोई शुल्क लिए बिजली कनेक्शन से जोड़े जाने के लिए हुई है ।
वहीं अमृत कार्यक्रम 500 शहरों के सभी परिवारों को जलापूर्ति की व्यवस्था पर केन्द्रित है ।
* सिर्फ 10.7 प्रतिशत बच्चे एक तरह की आवाज और तस्वीरों को पहचान सके ।
* बच्चों को एक ही ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों की पहचान करने को कहा गया ।
साथ ही, एक ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों का मिलान करने को भी कहा गया ।
अमृत योजना के अन्तर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय योजनाएं अनुमोदित की गई हैं ।
* सिर्फ 17.5 प्रतिशत बच्चे पैटर्न को पूरा कर सके ।
* सिर्फ 29.5 प्रतिशत बच्चे संख्या की तुलना कर सकते थे ।
* बच्चों को ऐसी संख्या (9, 3, 7, 8,) के बारे में बताने को कहा गया जो 5 से कम है ।