Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
फर्जी बिलों के खिलाफ कड़ी निगरानी, जीएसटी, आयकर और आयात कर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली समेत अनेक स्रोतों के आंकड़ों के गहन विश्लेषण तथा प्रभावशाली कराधान व्यवस्था ने भी पिछले कुछ महीनों में टैक्स राजस्व में लगातार वृद्धि में योगदान किया है ।
राजनीतिक पहल, लोक वित्त, विभिन्न साझीदारों से सहयोग और आमजन की सहभागिता के दम पर सरकार ने व्यापक परिवर्तन के लिए सफलता का मंत्र प्राप्त किया है ।
लिहाजा, जल जीवन मिशन केवल पेयजल उपलब्धता प्रदान करने वाला ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने वाला अभियान है, जिसके आधार पर उन्हें उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए अधिक समय मिलता है ।
अभियान के आधार पर किशोर बालिकाओं को शिक्षा के साथ - साथ रजोधर्म स्वच्छता प्रबंधन में भी मदद मिलती है ।
इसके आधार पर हमारे सभी कार्यों में स्वच्छता और आरोग्यता को बढ़ावा और बच्चों को घर और बाहर सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है ।
लोगों और विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में जल की सहभागिता को बढ़ाकर, उन्हें लगातार स्कूल भेजना, अध्यापिकाओं की कम अनुपस्थिति सुनिश्चित करना और उन्हें नए आरोग्य अभ्यास सिखाकर बीमारियों से दूर रखा जा सकता है ।
यह वह सीमा रेखा है जो वैश्विक आर्थिक इतिहास में आम तौर पर घरेलू उपभोग में कई गुणा विस्तार से जुड़ी होती है ।
इसमें लोगों की जरूरतों और विलासिता के साथ - साथ वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिलता है ।
इस आर्थिक परिवर्तन में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अग्रणी भूमिका निभानी होगी ।
हम न केवल बैंकिंग सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखने जा रहे हैं, बल्कि हम समाधान और वितरण के बढ़ते परिष्करण को भी देखेंगे ।
सुधारों पर बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिक्रिया
इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले इसकी संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना भी अनिवार्य हो जाता है ।
हालांकि यह परिदृश्य धीरे - धीरे बदलना शुरू हो गया क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऋण प्रसार की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका सहायक बैंकों से बदलकर मुख्य उत्प्रेरक के रूप में हो गयी ।
यह तर्क दिया जा सकता है कि उपरोक्त आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में पक्षपातपूर्ण हैं जिनके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बिना वजह का भार पड़ता है ।
इसमें वैश्विक मानसिकता के साथ प्रत्येक व्यक्ति की समृद्ध और जटिल रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष जोर दिया गया है ।
एनईपी (नई शिक्षा नीति) विद्यार्थियों को विवेचनात्मक प्रश्न पूछने, समस्या के समाधान और रचनात्मकता की भावना के साथ ' ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा ' की ओर बढ़ने में सक्षम करेगी ।
विज्ञान और गणित के साथ - साथ पाठ्यक्रम और व्यवसाय में कला, शिल्प, मानविकी, गेम्स, खेल - कूद, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल होंगे ।
इससे छात्रों को आत्म - बोध और विमुक्ति के समग्र विकास में मदद मिलेगी ।
शिक्षा दोनों को विकसित करेगी - ज्ञान संबंधी सामाजिक और व्यवहारिक गंभीर कौशल विकसित करेगी - जिसमें अन्य बातों के अलावा सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूति, दृढ़ता और धैर्य, टीम वर्क, नेतृत्व, संवाद शामिल हैं, जिसे ' व्यवहारिक कौशल ' भी कहा जाता है ।
उनकी गूढ़ और प्रेरणादायक दृष्टि का प्रताप जो हमेशा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के निरूपण और उसके कार्यान्वयन की ताकत रहा है ।
पोषकता का पक्ष अहम -
जल - स्रोत सुरक्षा की दृष्टि से आइए आगे बढ़ें ।
गौर करें कि स्वच्छ मतलब कचरा मुक्त शुद्ध मतलब स्वच्छ भी, पोषक भी ।
अब चूंकि कोई आंकड़ा कोई भी नई व्यवस्था बनाने से पहले यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि पेय - जलापूर्ति का मूल स्रोत पोषक तत्वों से युक्त भी हो और हानिकारक तत्वों से मुक्त भी ।
जल जीवन मिशन की विशेषता एवं तैयारियां -
जल जीवन मिशन द्वारा की तैयारियों का विश्लेषण करें: प्रत्येक परिसम्पत्ति की जियो टैगिंग ।
प्रत्येक कनेक्शन होगा सेंसरयुक्त ।
कनेक्शनधारी का आधार नंबर होगा दर्ज ।
राज्य प्रमाणित पानी परीक्षण प्रयोगशालाओं का बनाया जा रहा देशव्यापी नेटवर्क ।
सूचना व पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ।
फील्ड किट जांच की उपलब्धता ।
अशुद्धि पाए जाने पर जल शुद्धिकरण संयंत्र ।
मरम्मत व रखरखाव का प्रशिक्षण व अभियांत्रिकी विभाग की सहयोगी भूमिका ।
शुद्धता सुनिश्चित करने में नई तकनीकें सहायक सिद्ध होगी ।
गुणवत्ता तथा मात्रा की दूरदर्शी निगरानी आवश्यक है ही ।
किंतु वह झरनों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि सतही स्रोतों को सीधे पीने योग्य बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ने में जनभागीदारी के बिना केवल सरकार के कंधों पर सब कुछ डाल कर नहीं रहा जा सकता ।
जल स्वावलम्बन सूत्र
जल निकासी एवं संचयन में संतुलन स्थापित करने में जवाबदेही सुनिश्चित वाली नीति यह हो कि जिसने प्रकृति से जितना और जैसा लिया, वह प्रकृति को कम से कम उतना और वैसी गुणवत्ता का जल लौटाए; किसान भी, फैक्टरी मालिक भी ।
2. बाध्यता हो कि सभी ग्राम पंचायतें अधिकारिक रूप से प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्रवार भूजल - निकासी की एकसमान अधिकतम गहराई तय करें ।
पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के शासकीय योजना लाभ वापस लिए जा सकें ।
3. जलवायु परिवर्तन के संकेत सावधान कर रहे हैं कि यदि समय रहते नहीं चेता गया तो परम्परागत खेती बचेगी नहीं ।
यदि हमारा इलाका बाढ़ क्षेत्र से सुखाड़ क्षेत्र होने की ओर अग्रसर है, तो भी धान, गन्ने जैसी फसलों को सिर्फ इसलिए बोते जाना कि परम्परा से हम इन्हें ही बो रहे हैं; क्या समझदारी होगी?
आवश्यक है कि जल और वायु बदल रहें हैं तो कृषि चक्र, बीजों के चुनाव और सिंचाई के तौर - तरीके भी बदलें ।
रासायनिक उर्वरकों, खर - पतवार व कीटनाशकों ने पानी की गुणवत्ता की गारण्टी छीन ली है ।
प्राकृतिक खेती की ओर लौटे बगैर यह गारण्टी हमेशा असंभव ही रहने वाली है ।
अतः स्थानीय भूगोल तथा जलवायु अनुकूल बीजों, प्रजातियों, तौर - तरीकों व खान - पान को प्राथमिकता देकर अपनाएं ।
धरती सिर्फ जरूरत पूर्ति के लिए है ।
अतः सिर्फ आजीविका चलाने वाली कृषि हो ।
अधिक धन की मांग करने वाले ग्रामीण सपनों की पूर्ति के लिए उपलब्ध ग्राम्य उत्पाद, शिल्प व कौशल आधारित आय मार्ग प्रशस्त करने पर ध्यान दिया जाए ।
शौचालय के टैंक भी तल से सील नहीं किए गए ।
इस कारण आज नहीं तो कल, निकटस्थ जल स्रोत प्रदूषित होने की आशंका है ।
5. विशेष रूप से उद्योगों और चारदीवारीयुक्त आवासीय परिसर वाली नई बसावटों को उनके उपयोग का पानी स्वयं शोधित करने तथा शोधित जल के पुर्नोपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।
उनके सीवेज को पाइप से जोड़ने की बजाय, उनके परिसर के भीतर शोधित करने की विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई जाए ।
शोधित मल को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए ।
6. सभी राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र की प्रत्येक नदी, जल संरचना तथा वन / उद्यान क्षेत्र की भूमि का चिन्हीकरण, सीमांकन तथा उसका भू - उपयोग अधिसूचित करें ।
ऐसी भूमि के भू - उपयोग बदलने की इजाजत किसी को नहीं हो ।
इसी तर्ज पर पंचायती पानी समितियों तथा संबंधित स्वयंसेवी प्रतिनिश्चयों हेतु ' ग्राम्य जल प्रबंधन प्रेक्टिशनर्स कोर्स ' तैयार किया जा सकता है ।
ऐसे प्रशिक्षितों व तकनीकी सलाहकारों की अतिरिक्त सेवाएं लेने के लिए क्षेत्र पंचायत वार पैनल तैयार किए जा सकते हैं ।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा विभिन्न राज्य सरकारें भी किसानों की ज़रूरतें पूरी करने हेतु उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चला रही हैं ।
योजना में दुर्घटना में जान गंवाने वाले तथा दुर्घटना में ही अपंग हो चुके किसानों को शामिल किया जाता है ।
योजना के अंतर्गत पशु के हमले, नक्सल हमले, हत्या, बिजली के झटके आदि को भी दुर्घटना माना जाता है और उसके शिकार होने वाले को यथोचित मुआवजा दिया जाता है ।
योजना में पंजीकृत किसानों को दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा स्थायी अपंगता होने पर बीमा का लाभ दिया जाता है ।
बीमा का समूचा प्रीमियम राज्य सरकार भरती है; किसान को कृषि कामगारों के लिए चलाई जा रही अनूठी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत खुद को पंजीकृत भर कराना होता है ।
इनमें मृत्यु, अपंगता, बीमारी, स्वास्थ्य, चोट, बेरोज़गारी और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं ।
ऐसे कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर प्रभावी और व्यापक बुनियादी ढांचे के साथ लागू करने होते हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके ।
ऐसी योजनाओं के विवरण तथा लाभ विभिन्न माध्यमों के जरिये प्रचारित किए जाने चाहिए ताकि किसानों के सामाजिक कल्याण पर उनका अधिक से अधिक प्रभाव हो सके ।
नीली क्रांति
समुद्री मत्स्यपालन क्षेत्र में सामाजिक - आर्थिक रूप से पिछड़े कारीगरों एवं लघु स्तरीय मछुआरों की बहुलता है, जिनका जीवन एवं आजीविका महासागरों एवं समुद्रों पर निर्भर है ।
इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य मत्स्यपालन क्षेत्र का टिकाऊ तथा जवाबदेही भरा विकास करना है मगर साथ में मछुआरों तथा मत्स्यपालन किसानों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के कुछ प्रमुख प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं ।
जब मछुआरों का समुद्र में प्रवेश प्रतिबंधित होता है अथवा जिस अवधि में मछलियां बहुत कम मिलती हैं, उस दौरान सामाजिक - आर्थिक रूप से कमज़ोर सक्रिय एवं पारंपरिक मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की जाती है ।
बीमा वाले हिस्से के तहत दिया जाने वाला मुआवजा इस प्रकार है -
जल संकट को हल करने के लिए सरकार पहले से ही कई पहलुओं पर काम कर रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए विभिन्न हितकारकों को कई मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है ।
यह समूचा अभियान विभिन्न हितधारकों के विचारों के साथ जल क्षेत्र में मेरे अनुभवों को देखते हुए संकल्पित किया गया था ।
यह अभियान लोगों द्वारा चलाया जाएगा और यह लोगों का अभियान होगा ।
परियोजना का मुख्य घटक पर्यावरण और जल संरक्षण के बारे में काम करने के लिए स्थानीय साधनों का उपयोग करके परियोजना की प्रभावशीलता और कम लागत वाले तरीकों को बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना होगा ।
पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जैसी परिवर्तन की स्थानीय कहानियों और स्थानीय संस्कृति के विषयों का उपयोग जल संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए नई पहल की कार्यनीतियों के लिए जाएगा ।
इस अभियान में भाग लेने वाले पर्यावरणविद लंबे समय के अनुभव और सुसंगत उद्यमशीलता को संयोजित करने में सक्षम होंगे ।
इस ऐप के माध्यम से प्रतिभागियों को उचित और उपयोगी जानकारी दी जाएगी ।
इसके अलावा इस क्षेत्र में अनुभव भी साझा किए जा सकते हैं ।
ये हैं - संगठनात्मक आउटरीच सामग्री (सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स) ।
इन युवा पेशेवरों की भूमिका स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक संरचना को समझने और जल प्रशासन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ काम करना है ।
इस सीख का उपयोग करते हुए, वे पानी के मुद्दों पर उद्यमशीलता / उद्यमता समाधान विकसित करेंगे और सरकार को सर्वोत्तम उपायों को लागू करने और बढ़ाने में भी मदद करेंगे ।
हमें यदि भविष्य को बचाना है और संधारणीय विश्व का निर्माण करना है तो पानी के सही, बहुआयामी महत्व का एहसास करने का यह उपयुक्त समय है ।
जीएसटी भरपाई निधि में कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधार व्यवस्था
जीएसटी में स्थानीय करों को शामिल करने और उसके कारण राजस्व घाटे में आशंका को देखते हुए (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 लागू किया गया ।
हालांकि कुछ मामूली विवरणों की पुष्टि होना बाकी है, जो कुछ समय में हो जाएगी ।
जल जीवन मिशन के बारे में उनका आकलन सकारात्मक, उत्साहजनक और प्रशंसनीय है ।
स्वच्छ भारत अभियान के बाद - स्वच्छ भारत अभियान 2.0 ने जो शानदार कार्य किया है वह भी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा उतना ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 बडे सही समय में शुरू किया गया है ।
कचरे की मात्रा कम करने के लिए उपयुक्त सामुदायिक कार्रवाई और कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना आज के समय की आवश्यकता बन गया है ।
और हमने विक्रेता के रूप में बाजार में ऐसा किया क्योंकि माँग आपूर्ति से कहीं अधिक थी ।
बढ़ती आवश्यकताओं के साथ दवा उद्योग के लिए सामग्री की भी बहुत माँग थी ।
और ऐसी परिस्थितियों में वाणिज्य अपने आप में पर्याप्त नहीं था; वास्तव में, प्रभावी पहुँच के लिए संपर्कों की आवश्यकता थी ।
आपूर्ति का पता लगाना, बातचीत करना और अनुबंध करना भारतीय कूटनीति की प्राथमिकता बन गई ।
और सुपुर्दगी के लिए इसने अपने घुटने टेक दिए ।
और वह यह है कि कहीं और क्या हो रहा है इससे हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होता, चाहे वे समस्याएँ हों या समाधान हों ।
इसलिए, अगली बार जब आप कोई विदेश यात्रा देख रहे हों, किसी महत्वपूर्ण रिश्ते पर चर्चा सुन रहे हों, या विदेश में हमारे हितों के बारे में कोई बहस पढ़ रहे हों, तो याद रखें कि इसका सीधा असर आपकी भलाई पर पड़ सकता है ।
विदेश नीति केवल संकट की स्थिति में ही मायने नहीं रखती है ।
यह सचमुच आपकी सुरक्षा, आपकी नौकरी, आपके जीवन की गुणवत्ता, और जैसा कि हमने हाल ही में खोजा है, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य को भी निर्धारित कर सकती है ।
यह जो आपके प्रिय है उसे आकार देती है: जैसे गर्व, मूल्य, प्रतिष्ठा और छवि ।
और इन सभी कारणों से और भी अधिक के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप दुनिया में अधिक से अधिक रुचि लें ।
10. अब मैं इसकी पड़ताल करता हूँ कि विदेश नीति का आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या अर्थ हो सकता है ।
लेकिन विदेश नीति की जरूरत के लिए आपका विदेश में होना जरूरी नहीं है; यह देश में भी उतना ही मायने रखती है ।
और फिर निवेश, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज के साथ अर्थव्यवस्था है ।
और कुल मिलाकर, वे जो करते हैं वह रोजगार का विस्तार करना और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है ।
और ध्यान रहे यह वैश्वीकरण का युग है ।
मेरा मानना है कि भारतीय कला और संस्कृति फिबोनाचि अनुक्रम के रूप में विकसित होती रही है और यह विकास - प्रक्रिया जारी है ।
बहिर्मुखी कुंडली या चक्र (स्पाइरल) जैसे इस स्वरूप में विकास की अनंत संभावनाएं हैं ।
इस कुंडली में अच्छे - बुरे नए विचार, विश्वास, शैलियां और जीवन - मूल्य भी निहित हैं और ऐसे पुराने विचार, शैलियां, मूल्य आदि भी सिमटे हुए हैं जो उनके ऊपर अनेक परतें चढ़ जाने की वजह से बाहर से नजर और पकड़ में नहीं आ पाते हैं ।
लेकिन यह ' प्राचीन ' नष्ट नहीं होता, जीवित रहता है और ' नये ' को समझ देता हुआ निरंतर टिका रहता है ।
' नया ' अपनी विशिष्ट और ज्यादा स्पष्ट पहचान के साथ नज़र आता है क्योंकि चक्रिक संरचना के बाहर की ओर होने से इसे साफ नज़र आने का लाभ मिलता है ।
लेकिन इस कुंडली के सबसे बाहरी बिन्दु पर स्थित व्यक्ति भी भारतीय कला और संस्कृति, इसके सम्पूर्ण ज्ञान और मेधा की विरासत को, कुंडली की सम्पूर्णता में ग्रहण करता है ।
कोई भी जागृत आत्मा, शोधकर्ता और अन्वेषी इस कुंडली की गहनतम गहराइयों में जा सकता है, स्रोत तक पहुंच सकता है और इसमें निहित धरोहर और मेधा को नये सिरे से समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है ।
इतिहासकार, पुरातत्वविद, दार्शनिक, धर्म - मर्मज्ञ, विरासत के अध्येता और संस्कृति पर मात्र विहंगम, जिज्ञासु दृष्टि डालने वाले यही तो करने का प्रयास करते हैं ।
कोई भी महान कलाकृति, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो या चित्र हो - आत्मा को स्पर्श करती है और हमें भाव - विह्वल कर देती है ।
जब ऐसे अनुभव को देने वाला कलाकार प्रतिभाशाली हो और ग्रहण करने वाला जिज्ञासा तथा निजी विकास के उन्नत स्तर पर हो, तभी यह जादू और उदात्त आध्यात्मिक अनुभव संभव हो पाता है ।
मंदिरों के मध्य में स्थित प्रांगणों में प्रायः आयोजित शास्त्रीय संगीत और नृत्य कार्यक्रम ईश्वर को अर्पण माने जाते थे ।
इस प्रक्रिया में भक्तों को मिलने वाला आनंद, इस नृत्य - संगीत का मुख्य उद्देश्य नहीं होता था ।
प्राचीन काल में उद्देश्य की पवित्रता, एकाग्रता और आत्मा को आध्यात्मिक अनुभव की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास होता था ।
बदलते देश - काल के साथ, कलाकारों के उद्देश्य और दृष्टि भी बदलने लगे ।
राजाओं - नवाबों के कलाओं के संरक्षक बन जाने पर, प्रस्तुतियों का स्थान मंदिर के प्रांगण से हटकर दरबारों में हो गया ।
कला का उद्देश्य ईश्वर की आराधना की बजाय राजा को खुश करना हो गया ।
कपड़ा व्यापारियों और उद्योग के विरोध तथा असंतोष के कारण उत्पादन में अस्थायी मंदी आई क्योंकि कोई बाजार से उत्पाद नहीं उठा रहा था ।
कुछ वस्त्र संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन का प्रभाव -
वस्त्र संगठनों और कारोबारियों ने सरकार के सामने जीएसटी से जुड़े तमाम मसलों पर अपनी चिंताएं जताई, जिनमें -
(आ) कपड़े से जुड़े सभी प्रकार के जॉब वर्क पर जीएसटी समाप्त करने
(इ) वस्त्र पर आयात शुल्क बढ़ाने
(ई) हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित हथकरघा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त किए जाने आदि की मांग थी ।
ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को केवल तभी जीएसटी देना होगा, जब वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी ।
इससे छोटे सेवा प्रदाताओं पर अनुपालन का खर्च कम हो जाएगा ।
इन सभी कदमों से कपड़ा उद्योग को वैश्विक उत्पाद एवं मांग रुझानों के अनुरूप बढ़ावा मिलने की संभावना है ।
कुछ समस्याएं अब भी हैं, जिनसे मानव निर्मित रेशों से बनने वाले वस्त्र के उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा ।
उत्पादक को यह उत्पाद सुरक्षित ढंग से लौटाये जाने पर अमानत की रकम उपभोक्ता को लौटा दी जाती है ।
लेकिन निर्माताओं ने इसका विरोध करते हुए इसमें ढिलाई देने की मांग की ।
ई - कबाड़ मौजूद रिसाइकिलिंग परिदृश्य और मुद्‌दे
भारत में ई - कबाड़ प्रबंधन नीतियां ((2011 से ही हैं मगर इन पर अमल ढीला रहा है ।
नीतिगत बदलावों के जरिये इस क्षेत्र को औपचारिक बनाने की लगातार कोशिश की गयी है ।
लेकिन जमीनी स्तर पर इस प्रयास को लेकर कठिनाइयां बरकरार हैं ।
पहला मुद्दा मूल्य का है ।
औपचारिक रिसाइकिल कर्ताओं की तुलना में अनौपचारिक तौर पर रिसाइकिल करने वालों का संचालन खर्च कम होता है ।
उन पर कोई ऊपरी खर्च और अन्य प्रशासनिक शर्तों को पूरा करने का दबाव नहीं रहता ।
इसलिये वे मूल्यवान धातुओं वाले ऊंची कीमत के इलेक्ट्रॉनिक ई - कबाड़ के लिये बेहतर कीमत दे सकते हैं ।
संग्रहकर्ता भी ज्यादातर अनौपचारिक ही हैं जिनकी मांग तुरंत नकद भुगतान की होती है ।
सरकार और बहुपक्षीय संगठनों ने इस वित्तीय अंतर को सब्सिडी और आर्थिक सहायता से भरने की कोशिश की है ।
मगर इस तरह की रणनीति हमेशा नहीं चल सकती ।
अनौपचारिक नेटवर्क सुस्थापित होने के साथ ही सामाजिक पूंजी संबंधों पर आधारित है ।
दूसरी ओर उत्पादक जिम्मेदारी संगठन अब तक खुद को स्थापित नहीं कर सके हैं ।
इसलिये व्यावहारिक संख्या में संग्रहकर्ताओं तक उनकी पहुंच नहीं बन पायी है ।
अक्सर इन अक्षमताओं की वजह से ईपीआर लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं ।
उत्पादक अपने ईपीआर लक्ष्य को पूरा करने के लिये नियमित तौर पर धन खर्च नहीं करते ।
अनुपालन, पारदर्शिता और ई - कबाड़ प्रवाह पर नजर रखने की क्षमता के अभाव में अनुचित बाजार लाभ पैदा हुए हैं ।
इसके परिणामस्वरूप काफी बड़े परिमाण में ई - कबाड़ उन तक नहीं पहुंच रहा जो पर्यावरण के लिये सुरक्षित ढंग से इसकी रिसाइक्लिंग करते हैं ।
यह बजट का मानवीय पक्ष है ।
इन सबसे ईंधन के इस्तेमाल में कटौती होगी, और वनों की कटाई में कमी आएगी और महिलाओं की परेशानियां भी कम होंगी ।
ये योजनाएं भारतीय महिलाओं को सम्मान दिलाने में मददगार होंगी ।
हालांकि ऐसा समझा जा सकता है कि क्या ऐसा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि प्रभावी कार्यान्वयन की कमी हो सकती है ।
जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं का लाभ लक्ष्य समूह तक पहुंचने की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ।
शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा
शिक्षा व स्वास्थ्य सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए काफी आवश्यक है ।
शिक्षा जहां राष्ट्र की संपदा में योग देने के लिए मानव संसाधन का उपयोग करने और बेहतर जीवन के लिए आय सृजन में समर्थ बनाती है वहीं स्वास्थ्य ऐसे मानव संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है ।
यह संसार को प्रकृति का सबसे नायाब तोहफा है ।
जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन अन्य ब्रिक देशों की तुलना में कम है ।
इसी तरह इस बजट में टीबी पोषण सहयोग के लिए बड़ी राशि का आवंटन स्वागत योग्य है ।
इससे बीमा के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और देश में रोजगार सृजन होगा ।
इससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों में जाने व समस्या का सामना करने के बजाय अपने शहर के निकट ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी ।
अनंत संभावनाएं
वैश्विक महामारी के दौर ने विज्ञान और इसके आविष्कारों के प्रति आम आदमी का नजरिया बदल दिया है ।
विश्व भर में जन - जीवन और गतिविधियों को कई बार लगभग थाम चुके वायरस के खिलाफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही उम्मीद की किरण के रूप में उभरे ।
वैज्ञानिक, चिकित्सक, आविष्कारकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ मिल - जुलकर विश्व को इस आपदा से मुक्त करने में जुटे हैं ।
इस महामारी से पहले मानव - जाति पैसे, सत्ता, सफलता और तमाम भौतिकवादी सुखों को जो महत्व देती रही थी, विज्ञान के महत्व का अहसास होने से अब वे प्राथमिकताएं बदल रही हैं ।
महामारी से निजात दिला सकने वाले टीकों, इसे रोकने की कार्यनीतियों और इसकी लहरों पर नजर रखने के प्रयासों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लगातार सक्रिय नेतृत्व दिया है ।
जब वायरस ने दुनिया के कामकाज के तरीके बदल दिए थे, प्रौद्योगिकी ने ही मानव - जाति की मदद करने की राह दिखाई थी ।
कमियों के बावजूद ऑन-लाइन कक्षाओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने का अवसर दिया था ।
कार्यालयों में घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) की व्यवस्थाएं की गईं ।
प्रौद्योगिकी के न रहते अगर यह संभव न हो पाता तो न जाने कितने रोजगार समाप्त हो जाते, अथवा कर्मचारियों के दफ्तर आने की स्थिति में न जाने कितनी जिंदगियों के लिए संकट खड़ा हो जाता ।
धन के डिजिटल लेनदेन की मदद से तेजी से कारोबार जारी रहा और मुद्रा के हाथों से लेन - देन से होने वाले संक्रमण की आशंका बचाई ।
यात्राओं तथा बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आने - जाने पर रोक लगाई जा सकी तथा आरटी - पीसीआर टेस्ट, पीपीई किट, सेनीटाइज़र तथा टीके वाजिब कीमत पर सुलभ कराए गए ।
कंप्यूटर पर इन पंक्तियों को लिखते समय मेरे डेस्क पर सेनीटाइज़र की शीशी है, मोबाइल हैंडसेट है, स्टैपलर है, पेन है, और मेरे चेहरे पर मुंह तथा नाक को ढकते हुए मास्क है ।
कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों के बनाए इन आविष्कारों के बिना कैसे हमारा काम चल रहा होता?
मामूली मशीनों से लेकर जटिलतम यंत्रों तक, इन सभी आविष्कारों ने हमारे जीवन को निश्चित स्वरूप दिया है ।
विज्ञान विकास का जन्मदाता है ।
विज्ञान की संभावनाएं अनंत हैं ।
वैज्ञानिक ज्ञान के इस अनंत विस्तार से युवा पीढ़ी को परिचय कराना हम सब की जिम्मेदारी है ।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विवेकपूर्ण सोच विकसित करने से विज्ञान की दुनिया में करिअर बनाने तक की यह यात्रा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए ।
इसमें व्यावहारिक विज्ञान, कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), रोबोटिक्स जैसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और विद्यार्थियों के साथ कम आयु यानी बचपन से ही इंटरएक्टिव प्रयोगशालाओं के जरिए विज्ञान को मजेदार, रोचक और जानकारीपूर्ण बनाने पर जोर दिया गया है ।
इस नीति में अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराने और नवाचारों को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है ।
विज्ञान के कुछ चर्चित किंतु अल्पज्ञात क्षेत्रों - जैसे नैनोटेक्नोलॉजी, भूचुंबकीय, परमाणु ऊर्जा, पृथ्वी विज्ञान आदि के बारे में जानकारी दी गई है ।
आज जब आप इस अंक को पढ़ रहे हैं, विश्व भर की प्रयोगशालाओं में अनेक आविष्कार, शोध, यहां तक कि सफल - असफल प्रयोग जारी हैं ।
विज्ञान की सफलताओं की तरह, असफलताएं भी बहुत कुछ सिखाती हैं ।
हर नई सफलता या विफलता के साथ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें अनंत संभावनाओं और मानवता के लिए नई उम्मीदों की ओर ले जाते हैं ।
प्रश्न - वेरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) की मौजूदा स्थिति क्या है?
देश में सामुदायिक नमूनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के वेरिएंट ऑफ कंसर्न इस प्रकार हैं: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ।
प्रश्न - डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है?
उत्तर - बी. 1.617.2.1 (एवाई - 1) या जिसे आमतौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में जाना जाता है, यह अतिरिक्त म्यूटेशन के साथ डेल्टा वेरिएंट को दर्शाता है ।
अधिकार और दायित्व
अगर मानव जाति का लक्ष्य ही स्वतंत्र रहना है तो उसको प्रशासन की क्या जरूरत है?
लोक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है?
क्या लोक का प्रबंधन या उसको प्रशासित किया जाना ज़रूरी है अथवा लोक तथा समाज को स्थायित्व देने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता है?
क्या लोक प्रशासन का दायरा मात्र प्रबंधकीय संसाधनों तक सीमित है अथवा इसके साथ व्यवस्था के व्यापक मुद्दे जुड़े हैं?
लोक प्रशासन पर विचार करते समय हमें इन व्यापक क्षेत्रों के बारे में भी सोचना होगा ।
जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहं तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी अपनाओ - जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा ।
लोक प्रशासन ऐसी व्यवस्था है जो सुनिश्चित करे कि जो भी कार्य सोचे या किए जा रहे हैं वे सबसे निर्धन - वंचित व्यक्ति सहित सभी लोगों के विकास, भलाई और खुशहाली के लिए हों ।
प्रशासन या प्रबंधन का कार्य मानव शरीर की कार्य - प्रणाली की तरह है ।
मस्तिष्क शरीर के सभी प्रमुख अंगों को काम करने और जीवित रहने के लिए संदेश भेजता है; हृदय ताजा रक्त धमनियों के जरिए शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है; शरीर के हर अंग का अपना विशिष्ट कार्य है और हर अंग को अपने विकास और जिंदा रहने के लिए पर्याप्त पोषण चाहिए ।
लोक प्रशासन किसी भी सरकार के काम - काज का तंत्रिका केंद्र है जो सुनिश्चित करता है कि शरीर (यानी देश - समाज में) के सभी काम ठीक से हो रहे हैं और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो पहले से ही निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए समय रहते हस्तक्षेप कर गलती ठीक कर ली जाती है ।
इसलिए प्रशासन में निष्पक्षता का सही आधार है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए ।
अब ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाए जिसका ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिकाएं थोड़ा अतिरिक्त प्रयास कर तुरंत वहां जाने से मना कर दें तो घाव में सड़न आ जाएगी ।
इसलिए प्रशासन से जुड़े व्यक्ति के लिए कर्तव्य और ज़िम्मेदारी का अहसास बेहद ज़रूरी है ।
अगर मस्तिष्क अथवा हृदय अचानक अवकाश ले लें या बहुत थका होने या आलस की वजह से काम करना टाल दें तो शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है!
इसीलिए प्रशासन के अंतर्गत आने वाली हर प्रणाली का कुशल तथा उत्पादक होना और सही समय पर अपना काम करना आवश्यक है ।
अगर हाथ, केवल मस्तिष्क को खुश करने के लिए ही प्लेट से अखरोट उठाए और इसके बदले में मस्तिष्क हृदय को निर्देश दे कि उस हाथ को कुछ अतिरिक्त खून पहुंचा दे तो क्या होगा?
इसी तरह भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में असंतुलन और विकृति पैदा कर सकता है ।
सक्षम प्रशासक बनने के लिए देश और देशवासियों के प्रति सेवाभाव होना अनिवार्य है ।
' शासन ' में ' प्र ' उपसर्ग जोड़ने से ' प्रशासन ' शब्द बनता है ।
' प्र ' उपसर्ग किसी शब्द को अधिक सशक्त बनाता है ।
इसलिए, ' प्रशासन ', ' शासन ' को ज्यादा कारगर बनाता है ।
' शासन ' (सरकार) की नीतियों पर कारगर तरीके से अमल ' प्रशासन ' ही कराता है ।
सत्ता और अधिकारों वाले पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए यह कथन हमेशा प्रासंगिक रहेगा ।
वे रोपाई के लिए किसानों को ऋण दिया करते थे, कटाई के मौसम में उनकी फसलों की खरीद करते थे और उनके परिवहन की भी व्यवस्था करते थे ।
स्थानीय शासक उनकी इन सेवाओं का काफी सम्मान करते थे, जिनके कारण उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहती थी और करों का संग्रह बढ़ता था । "
व्यावसायिक कर्ज का उल्लेख यह साबित करता है कि लेन - देन प्राचीन काल में भी लंबी समयावधि के लिए कर्ज की व्यवस्था विद्यमान थी ।
विचलन
उपरोक्त परंपरा अंग्रेजों ने नष्ट की ।
भारतीय व्यापारियों के वर्चस्व के कारण उनका शासन खतरे में रहता था क्योंकि ये व्यापारिक घराने शासन तक को धन दिया करते थे और उनके मनोनुकूल न होने पर विद्रोहियों द्वारा शासन पलटवाया भी करते थे ।
बड़े बैंकरों की इस व्यवस्था के अतिरिक्त पूरे देश में छोटे साहूकारों तथा महाजनों की भी बड़ी श्रृंखला विद्यमान थी ।
अंग्रेजों के काल में इन पर नियंत्रण करने के लिए कई कानून बनाए गये ।
भारतीय साख बाजार:
विकेंद्रीकण का उदाहरण
उस सदस्य से हुई आय को प्रत्येक सदस्य में बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है ।
इस प्रकार यह छोटे स्तर पर लघु और मध्यम व्यापारियों को सरलता से पूंजी उपलब्ध करवाता है ।
उपसंहार
निष्कर्ष यह है कि परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली हमेशा से विकेंद्रित और राज्यनिरपेक्ष रही है ।
यही व्यवसाय के हित में भी है ।