Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इस स्तर पर आकलन सक्षमता को पहचानने, प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और सीखने / विकासात्मक अंतराल को दूर करने के लिए किया जाता है ।
उन्होंने महिला सशक्तीकरण को तरजीह देते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया ।
उनके कार्यकाल में राज्यव्यापी मां अन्नपूर्णा योजना ' शुरू की गयी ।
योजना का लक्ष्य गांवों में ग्रामीण आबादी में मकान रखने वाले ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है ।
इससे ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में मदद मिलेगी ।
स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
* ग्रामीण भारत के नागरिकों द्वारा संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल
* ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड तैयार करना
* संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी का साधन बनना
* संपत्ति कर तय करने में मदद प्राप्त करना
* सर्वेक्षण के लिए बुनियादी ढांचे तथा जीआईएस (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) मानचित्र तैयार करना, जिनका उपयोग कोई भी विभाग अथवा एजेंसी कर सकेंगे ।
भूमि सर्वेक्षण का यह तरीका श्रमसाध्य, समय बरबाद करने वाला, महंगा होता है तथा इसमें मानवीय एवं उपकरण की त्रुटियां संभव हैं ।
स्वामित्व योजना में बहुत बड़े क्षेत्र का एकदम सटीक सर्वेक्षण बहुत कम समय में करने के लिए सर्व ग्रेड ड्रोन्स तथा कोर्स नेटवर्क (कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशन्स) का प्रयोग किया जाता है ।
साथ ही दृष्टि रेखा के बगैर ही बहुत कम खर्च में ऐसे मानचित्र मिल जाते हैं, जिनका संपादन किया जा सकता है और जिनमें जियो टैग भी जोड़े जा सकते हैं ।
उच्च रिजॉल्यूशन युक्त और सटीक चित्र आधारित मानचित्रों से उन क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के सबसे टिकाऊ रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलती है, जिन क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्व रिकॉर्ड नहीं होते हैं ।
ऐसे सटीक चित्र आधारित मानचित्र जमीन पर भौतिक माप एवं भूमि खंडों को मापने की तुलना में बहुत कम समय में भूमि का स्पष्ट सीमांकन उपलब्ध करा देते हैं ।
इतना ही नहीं, इन मानचित्रों में माप की त्रुटियां आम तौर पर नहीं होती हैं, जो पुराने तरीके में नजर आती हैं ।
* किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में आलू, टमाटर, और प्याज की कीमतों में उतार - चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए " ऑपरेशन ग्रीन्स " लांच किया जाएगा ।
* निम्न एवं मध्यम वर्ग को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उज्ज्वला, सौभाग्य, और स्वच्छ मिशन के लिए अधिक लक्ष्य तय ।
अनुसूचित जातियों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा मिला ।
* वरिष्ठ नागरिकों को प्रस्तावित राहत:
* धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं ।
सभी सावधि जमा योजनाओं और आवर्ती जमा योजनाओं के तहत प्राप्त ब्याज पर भी लाभ मिलेगा ।
* प्रत्यक्ष कर संग्रह में और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपसी संपर्क लगभग पूरी तरह समाप्त करने के लिए देश भर में ई - निर्धारण शुरू करने का प्रस्ताव ।
जैसा कि देश के शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की जाती है, ऐसे कई प्रमुख संस्थानों में पहले से ही आवश्यक बुनियादी ढांचा है और वे मौजूदा अभियान के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के इच्छुक हैं ।
इस अभियान से कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक लाभ हुआ है ।
केन - बेतवा लिंक परियोजना के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर उसी दिन हस्ताक्षर किए गए जिस दिन, इस अभियान की शुरुआत की गई थी ।
यह वर्षा जल संचयन के उप - उत्पाद के रूप में जल बंटवारे के महत्व को भी दर्शाता है ।
और भूजल को कम होने से रोकता है ।
पानी की कमी के कारण, घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों के लिए इसकी उपलब्धता कम होकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई ।
इस स्थिति में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों ने क्षेत्र को इस संकट से उबारने के लिए मिट्टी के बंधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन शुरू करने का निर्णय लिया ।
यह अभियान ग्रामीण आजीविका में योगदान देने के अलावा, निकट भविष्य में अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने के जल जीवन मिशन के लक्ष्य को भी आगे बढाएगा ।
इस अभियान से शहरी बस्तियों में सड़कों पर जलभराव होने और उन्हें इससे होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद मिलेगी ।
इससे शहरी बाढ़ को भी रोका जा सकेगा ।
जल संकट अंततः दुनिया की वास्तविकता होगी और इससे वही लोग सुरक्षित होंगे जो तेजी से प्रयास करेंगे और तत्काल कदम उठाएंगे ।
वे एसडीजी से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिये उपलब्ध संसाधनों का कुशल और अधिकतम इस्तेमाल करने में सक्षम बनती हैं ।
पंचायतों को योजना और सेवाओं की डिलीवरी में उनके अच्छे काम के लिये पुरस्कार और वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।
इससे पुरस्कार विजेता नवोन्मेषी कार्य और दूसरों के लिये अनुकरणीय मिसाल कायम करने के लिये उत्साहित होते हैं ।
इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर समग्र सुशासन के लिये वातावरण तैयार होता है ।
इसके अलावा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की गतिविधियां भी चलायी जा रही हैं ।
इन गतिविधियों का लक्ष्य समर्थन, जागरूकता और प्रचार के जरिये पंचायतों की अंदरूनी क्षमता का निर्माण और उनके कामकाज में सुधार के लिये सभी उपलब्ध मीडिया मंचों का उपयोग कर बेहतर और ज्यादा प्रभावी संचार है ।
कोषों, कार्यो और कर्मियों का विकेंद्रीकरण
वह स्थानीय स्तर पर शासन के लक्ष्य को सही मायनों में हासिल करने की दिशा में प्रयत्नशील है ।
विषयों के विकेंद्रीकरण के लिहाज से विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन में काफी असमानता है ।
अध्ययनों के अनुसार कई राज्यों में विकेंद्रीकरण बहुत अच्छा हुआ है ।
दूसरी ओर अन्य राज्यों में इस दिशा में काम चल रहा है ।
इसमें जो संकेतक चुने गये उनसे हस्तांतरित संस्थाओं, कार्यों और कर्मियों पर पंचायतों के वास्तविक नियंत्रण की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है ।
साथ ही उनकी वित्तीय स्वायत्तता, विकास कोष के उपयोग तथा अवसंरचना और प्रशासनिक तंत्र की स्थिति के बारे में पता चलता है ।
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अवसंरचनात्मक बदलावों और जनता की बढ़ती आकांक्षाओं के मद्देनजर नीचे वर्णित क्षेत्रों में पंचायतों के पुनर्विन्यास की आवश्यकता है ।
देश के समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये ग्रामीणों के संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करना जरूरी है ।
मंत्रालय ने इस दिशा में ' स्वामित्व” योजना चलायी है ।
इसके जरिये ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ग्रामीणों के मकानों के संपत्ति रिकॉर्ड तैयार किये जा रहे हैं ।
पंचायतों के लिए प्रोत्साहन
पुरस्कार विजेताओं को और भी बढ़िया काम करने की प्रेरणा मिलती है और उनके विशेष प्रयासों को देख - जान कर सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण समुदायों में भी अधिक लगन से काम करने की ललक पैदा होती है ।
इसी के परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर सर्वागीण सुशासन लाने का वातावरण बनता है ।
पुरस्कार हमेशा प्रेरणा का स्रोत होते हैं ।
इस योजना के माध्यम से राज्यों के अधिकार पंचायतों तक आबंटित करके विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में केन्द्रीय प्रयास भी शामिल हो गया ।
अनेक सीमाओं और बंधनों के बावजूद देशभर में कई पंचायतें उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं ।
प्रधानमंत्री ने आगे उल्लेख किया था, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी परियोजनाओं को महामारी के दौरान अभूतपूर्व गति मिली ।
8. एफडीआई व्यवस्था को और उदार बनाया गया है ।
अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों को अधिक से अधिक निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है ।
सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम और ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक से अधिक अनुसंधान एवं विकास का समर्थन कर रही है ।
गतिशक्ति का देश भर में निर्बाध संपर्क और माल, लोगों और सेवाओं की आवाजाही को बढ़ावा देने पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा ।
इन प्लेटफार्मों ने महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगा ।
निर्यात के लिए यह आंकड़ा पहली बार यहाँ तक पहुंचा है ।
14. अब मैं कोविड के बाद की अवधि में हमारे उद्योग के लिए विदेश में व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने में विदेश मंत्रालय द्वारा निभाई गई भूमिका पर आता हूं ।
भारतीय मिशन और केंद्र विदेशों में हमारे आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी मंत्रालयों और हमारे चैंबरों के साथ मिलकर काम करते हैं ।
15. महामारी ने व्यापार और निवेश प्रोत्साहन कार्य पर नए सिरे से जोर देने की आवश्यकता को और रेखांकित किया है ।
आत्मनिर्भर बनने के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने की अनिवार्यता ने आर्थिक कूटनीति के क्षेत्र में मंत्रालय के प्रयासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है ।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारतीय मिशनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन व्यापार और पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए ।
विदेशों में भारतीय मिशनों को अपने काम में 3टी को मुख्यधारा में लाने के लिए कहा गया है ।
16. मंत्रालय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मिशनों के काम के महत्व पर जोर देता रहा है ।
यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है ।
तो क्या अब विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है?
वह अपने हितों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बना रहा है और बहुपक्षीय संस्थाओं व गुटों में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हो रहा है ।
हालांकि शीतयुद्ध काल में गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सक्रियता के साथ आगे बढ़ी जिसके नाम कुछ खास उपलब्धियां भी रहीं हैं जिन्हें इतिहास कभी नहीं भुला सकता ।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को भी नया रूप दिया जाएगा जिससे लोग बाधामुक्त तरीके से गोल्ड डिपाजिट अकाउंट खोल सकें ।
सरकार देश में विनियमित गोल्ड एक्सचेंज की उपभोक्ता अनुकूल और व्यापार कुशल प्रणाली की स्थापना भी करेगी ।
इससे स्वर्ण व्यापार में बिचौलियों की समाप्ति के अलावा इस उद्योग को अधिक परिपक्व और डिजिटल रूप से उन्नत बनाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी ।
इससे ग्रामीण भारत में किसी व्यापारी द्वारा सोना खरीदना आसान एवं व्यावहारिक बन जाएगा ।
बिचौलियों ने बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकद लेनदेन को प्रोत्साहित किया जो अब इतिहास की बात बन गई है ।
इस योजना का उद्देश्य भारतीय लोगों के घरों में रखे गए स्वर्ण भंडार को सुरक्षित करने के साथ - साथ उसे उपयोग में लाना था ।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य घरेलू मांग को कम करके देश के सोने के आयात को कम करना था ।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना स्वर्ण जमाकर्ताओं को उनके धातु खातों में स्वर्ण जमा कर के ब्याज कमाने की सुविधा प्रदान करती है ।
जैसे ही धातु खाते में स्वर्ण जमा कराया जाता है वैसे ही उस पर ब्याज अर्जित होना शुरू हो जाता है ।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
सोने का आसान भंडारण -
यह योजना सोने का भंडारण करने में न सिर्फ उसकी सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि योजना परिपक्व होने पर धारक को धन या भौतिक स्वर्ण के रूप में वापस देने की सुविधा देती है ।
परंपरागत रूप से, भारतीय लोग अपनी कीमती धातुओं को बैकों के लॉकरों में रखते हैं और वे बैंकों को उनकी लॉकर सुविधाओं के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान करते हैं ।
इस स्वर्ण को शादी या परिवार के कार्यक्रमों में पहनने के लिए या उसे बेचने के लिए ही निकाला जाता है ।
निष्क्रिय स्वर्ण का उपयोग -
पुराने या बिना उपयोग वाले स्वर्ण को घर या बैंक लॉकर में बेकार रखा जाता है ।
इस प्रकार सोना बेकार पड़ा रहता है और इसका लाभकारी उपयोग नहीं हो पाता है ।
यहां तक कि इसको बेचने के बाद यह तत्काल धन प्रदान करता है ।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना न सिर्फ ब्याज का धन अर्जित करेगी बल्कि परिपक्वता पर सोने को नकद में बदलने का भी विकल्प प्रदान करती है जो सोने की कीमत में बढ़ोतरी का लाभ प्रदान करती है ।
जमा करने में लचीलापन -
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अंतर्गत आभूषण, जवाहरात, सिक्कों या सोने की ईंट जैसे किसी भी रूप में सोने को जमा कराया जा सकता है ।
इस योजना में रत्नजड़ित सोने को जमा कराने की अनुमति नहीं है ।
मात्रा में लचीलापन -
इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।
सुविधाजनक अवधियां -
समयावधि समाप्त होने से पहले निकासी करने पर केवल नाममात्र का शुल्क जुर्माने के रूप में लगाया जाता है ।
आकर्षक ब्याज दर -
स्थापना दिवस से आत्मनिर्भरता तक
उनके कार्यकाल में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी ।
राज्यों को केंद्र से अंतरण
सामान्य उद्देश्य वाला अंतरण वास्तव में वित्त आयोग के जरिये राज्य सरकारों को मिलने वाली बिना शर्त धनराशि होता है ।
केंद्र से होने वाले अंतरण का बड़ा हिस्सा इसी से आता है ।
यह केंद्रीय करों को राज्य के पास अंतरित करने के मानक एवं सहायता अनुदान के वितरण के सिद्धांत की सिफारिश करता है ।
राज्यों को बचा हुआ केंद्रीय अंतरण विशेष उद्देश्य वाले अंतरण के रूप में होता है, जिसे सशर्त अंतरण भी कहा जा सकता है क्योंकि ये अंतरण किसी विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं, जो अधिकतर स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, जो राष्ट्रीय विकास के एजेंडे का हिस्सा होते हैं और राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं ।
योजना आयोग के अंतरण में फॉर्मूला पर आधारित सामान्य केंद्रीय सहायता तथा विशेष योजना सहायता, बाहरी सहायता वाली परियोजनाओं के लिए सहायता जैसे विवेकाधीन अंतरण शामिल होते थे ।
स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण
संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य विधान मंडलों को कुछ जिम्मेदारियां, शक्तियां एवं अधिकार पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को सौंपने होते हैं ताकि विकेंद्रीकरण बढ़े और योजनाओं के क्रियान्वयन में, निर्णय लेने में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं परिणामों पर नजर रखने में समुदायों की हिस्सेदारी अधिक हो ।
धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय संघवाद की पुनर्परिभाषा
समसामयिक आवश्यकताओं तथा विकास की प्राथमिकताओं को देखते हुए समय के साथ संघवाद का विकास हुआ है ।
पिछले वर्ष कुछ बड़ी घोषणाएं हुई, जिन्होंने केंद्र - राज्य राजकोषीय संबंधों में ढांचागत बदलाव ला दिए:-
राज्यों को दी जाने वाली बिना शर्त राशि में वृद्धि:
राज्यों को कर अंतरण एवं अनुदान समेत वित्त आयोग से अंतरित होने वाली राशि राज्यों को अंतरण का प्रमुख स्रोत रही है ।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार -
कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रौद्योगिकी द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाने के साथ प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना आरंभ की गई है ।
श्रमिकों के कल्याणार्थ योजना -
अकुशल श्रमिकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण देने के साथ - साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है ।
मेक इन इंडिया योजना -
देश में रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने ' मेक इन इंडिया ' योजना का शुभारंभ किया है ।
मेक इन इंडिया उद्यमशीलता को बढावा देने के लिए ' ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ' को सर्वाधिक मान्यता देता है ।
मेक इन इंडिया पहल से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और व्यापारिक समुदाय में अद्भुत उत्साह पैदा हुआ है ।
कर छूट मिलने से लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास निवेश के लिए अधिक धनराशि होगी, इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा ।
मुद्रा योजना -
स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं जरूरतों के आधार पर गांव - गांव, शहर - शहर में छोटे व लघु उद्यमों की स्थापना से देश की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ - साथ बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी ।
मुद्रा योजना का मुख्य लक्ष्य ' जिनके पास धन नहीं उसे धन उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाना है ' ।
खेलकूद प्रोत्साहन योजना -
देश में खेलकूद के क्षेत्र में करियर बनाने तथा युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आधारभूत अवसंरचना का विकास करने तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की तैनाती करने के साथ - साथ आधुनिक खेल उपकरणों से लैस करने का प्रयास किया गया है ।
सरकार इस योजना के अंतर्गत देश में खेलों के विकास का खाका तैयार कर रही है ।
युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए खिलाडियों को दिए जाने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी गई है ।
देश के विकास एवं आर्थिक उन्नयन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है ।
युवाओं की सक्षमता का कुशल उपयोग कर देश को वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है ।
आजादी के बाद से ही मानव संसाधन विकास और सक्षमता निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ।
जरूरत इन प्रस्तावों और योजनाओं का जमीनी स्तर पर ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन और लागू करने की है ।
बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद, राज्य के विभिन्न हिस्सों पर निजामशाही और आदिलशाही का शासन था ।
तब से यह राज्य देश में सभी मोर्चों पर अग्रणी रहा है ।
रोजगार: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास:
देश के तीव्र आर्थिक विकास में युवाओं की बहुमुखी प्रतिभा, ऊर्जा, और रचनात्मक क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार साक्षरता दर में वृद्धि के साथ ही गुणात्मक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के विकास पर बल दे रही है ।
युवाओं के समेकित विकास और समृद्धि तथा बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है ।
गुणात्मक शिक्षा की दिशा में पहल -
आजादी के बाद देश की साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि हुई है ।
बजट में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार स्कूलों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देने जा रही है ।
गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ।
बजट में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है ।
उच्च शिक्षा हेतु बजटीय पहल -
सरकार उच्च शिक्षा के तीव्र विकास एवं इसे रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में प्रयासरत है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त युवा वर्ग को रोजगार की तलाश में भटकना न पड़े ।
इस पहल के वित्तपोषण के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) को तैयार किया जाएगा ।
इसी ' अनकॉविनेटेड ' सेवा को बाद में भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) का नाम दिया गया और इन अधिकारियों का दायित्व महारानी की ओर से यहां के मामलों को संभालना और निपटाना था ।
ये सिविल सेवाएं बाद में ' स्टील फ्रेम ' नाम से जानी गई जो पहले विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण बनाये रखने का दायित्व निभा रही थीं ।
संविधान सभा की बहसों के दौरान भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को बनाए रखने पर तथा उनकी भूमिका और निष्ठा पर विस्तार से चर्चा और बहस की गई और यह चर्चा भी हुई कि क्या स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था लागू रखना बुद्धिमानी होगी ।
फिर भी परीक्षा पास करने वालों में भारतीयों की संख्या अच्छी - खासी थी ।
वे आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज (न्यायाधीश) बने ।
आखिर हम वैश्विक नागरिक हैं और यदि वैश्विक नागरिक की भूमिका में रहना है तो जानना होगा कि अन्य स्थानों के लोग कैसे सोचते हैं, उनका व्यवहार कैसा है ।
तो मेरा मानना है कि यह गठबंधन मुझे और शिक्षा जगत के लिए बहुत लाभकारी रहेगा ।
मैं प्रत्येक सप्ताह के अंत में मैं जो भी डिजिटल कंटेंट तैयार करता था, उसे अपने कम्प्यूटर से छात्रों के मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर देता था ।
हालांकि, कुछ दिक्कतें भी थीं, जैसे कई बार फाइलें करप्ट हो जाती थीं, या उनके हैंडसेट्स के अनुरूप नहीं होती थीं ।
फिर ऐसे छात्र भी थे जो स्कूल नहीं आते थे, वे दूर रहते थे और मैं भी रोज उनसे संपर्क नहीं कर सकता था ।
उनके साथी कक्षा में जो पढ़ते थे, उनकी उस तक पहुंच कैसे हो, इस पर सोचना भी जरूरी था ।
किताबें उनको दी जा सकती थीं, परंतु उन्हें समझाने वाले की भी जरूरत होती थी ।
मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे होता है!
सबसे पहले मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या खोजना है, फिर मैंने इमेज के सहारे खोज की ।
मुझे अहसास हुआ कि हम भी यह कर सकते हैं ।
उसमें पहले अभिभावकों के लिए, निर्देश थे, जो सबसे पहले आते थे ।
उसके बाद बच्चों की मोबाइल डिवाइसों पर उनके लिए कंटेंट दिखता था ।
प्रश्न: क्या आप ऐसे कुछ नवीन अनुभव साझा करना चाहेंगे जो आपके जैसे शिक्षकों को देश भर में लाभ पहुंचा सकें, विशेषकर महामारी के दिनों में जबकि निम्न वर्ग के बच्चों को समानता की आवश्यकता है ।
यदि आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, यदि नहीं, तो आप उस दायरे से बाहर हैं ।
देश के दूर - दराज के इलाकों में तकनीकी पहुंच की कमी के कारण यह परिदृश्य दिखता है ।
दूसरी चीज, डिजिटल कंटेंट से जुड़ी है ।
अभी हम डिजिटल कंटेंट की ओर जाने की दिशा में शुरू ही हुए हैं और यह अभी प्रारंभिक चरण में है ।
यदि वीडियो देखकर विद्यार्थी कुछ समझता है, फिर भी उसके पास संसाधनों की कमी है, जो उसे रोकती है ।
घर पर उसे सुविधाएं चाहिए ।
प्रश्न: बेशक, जिन बच्चों के पास घरों में वैसी सुविधाएं हैं, उन्हें भी ऑनलाइन क्लासों के बावजूद दोतरफा संवाद प्राप्त नहीं हो रहा है ।
सेवोत्तम हिंदी शब्दों सेवा और उत्तम का संयोग है जिसका मतलब उत्तम सेवा अर्थात सेवाओं में उत्कृष्टता लाना है ।
सेवोत्तम मॉडल का विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम परिपाटियों, हितधारकों से परामर्श और वैधता के अध्ययन के बाद विशेषज्ञों की मदद से किया गया था ।
यह ढांचा सरकारी विभागों को अपनी लोक सेवा डिलीवरी सुधारने में मदद करता है ।
प्रायोगिक परियोजना के रूप में सेवोत्तम -
इन सभी संगठनों ने प्रायोगिक जगहों में मानकों की घोषणा की और उन्हें कार्यान्वित किया ।
सेवोत्तम की कार्य प्रणाली -
इनके तहत उन सभी सेवाओं को परिभाषित किया जाता है जो कोई विभाग उपलब्ध कराता है तथा ग्राहकों की पहचान करता है ।
प्रत्येक सेवा के लिए मानक और मापदंड निर्धारित करता है ।
निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरने की क्षमता का विकास करता है ।
मानक हासिल करने के लिए कार्य करता है एवं निर्धारित मानकों के आधार पर कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है ।
स्वतंत्र तंत्र के जरिए प्रभाव का मूल्यांकन करता है तथा निगरानी एवं मूल्यांकन परिणामों के आधार पर निरंतर सुधार करता है ।
अच्छी तरह स्थापित शिकायत प्राप्ति प्रणाली, सभी उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल, उसका व्यापक प्रचार, समय पर पावती देना, समाधान के लिए समय सीमा, समाधान के लिए की गई कार्रवाई का संचार, अपील का मंच और प्रणालीगत सुधार के लिए शिकायत की आशंका वाले क्षेत्रों का विश्लेषण ।
सेवोत्तम मॉडल की गुणवत्ता को सुधारने के व्यापक उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है ।
* प्रथम घटक, प्रभावी चार्टर कार्यान्वयन की आवश्यकता साथ ही नागरिकों को बेहतर जानकारी देना और बेहतर सेवाओं की मांग करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना ।
साथ ही सी - एम हेल्पलाइन, पंचायत - महापंचायत, जन - दर्शन, सुशासन संस्थान, समाधान पोर्टल, ई - भुगतान व्यवस्था आदि को भी कई स्तरों पर लागू किया गया है ।
सी - एम हेल्पलाइन -
प्रदेश भर के सब सरकारी संस्थान व अन्य को इसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया है ।
समाधान ऑनलाइन -
समाधान ऑनलाइन की लोकप्रियता से विगत माहों में शिकायतों की संख्या तथा उनके निराकरण की संख्या बढ़ी है ।
आपकी राय: विषय समझने में काफी मददगार
जिससे हिंदी साहित्य के शोधार्थी और भारतीय इतिहास के अध्ययनकर्ता को भी विषय समझने में काफी मददगार साबित हुई है ।
सबसे बड़ी बात यह कि साहित्य का जब उद्भव हुआ तो वह वाच्चिक माध्यम ही था बाद के दिनों में भाषा, कला, संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लिखित माध्यम विकसित किया गया ।
तब, अभी की तरह कागज का विकास नहीं हुआ था ।
जिस कारण पेड़ों की पत्तियों व छाल पर ही लेखन परंपरा की शुरुआत हुई ।
प्राचीनतम साहित्य का विकास विश्वपटल पर कैसे हो?
इसके साथ ही सूचना क्रांति के दौर में ई - प्लेटफार्म के माध्यम से बाल साहित्य को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ी के बच्चों तथा बालमन को संवारने की दिशा में बाल साहित्य के योगदान पर भी चर्चा है ।
आशा है आगे भी ऐसे साहित्य पर केंद्रित अंक आते रहेंगे ताकि बच्चों, प्रतियोगी विद्यार्थियों और शोधार्थियों को गहन अध्ययन करने में मददगार साबित हो सकें ।
बजट का अच्छा विश्लेषण
किसी भी देश के लिए मानव - पूंजी में निवेश ही सर्वोत्तम निवेश होता है ।
मानवपूंजी में निवेश से लक्षित वर्ग का कल्याण तो होता ही है, साथ ही देश भी बहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है ।
परंतु सच यह है कि अध्यापक इस संबंध में प्रशिक्षित नहीं हैं ।
उन्हें छात्रों के सामने पढ़ाने का प्रशिक्षण मिलता है ।
महामारी के कारण उन्हें ऑनलाइन टीचिंग में आना पड़ा है, और वे अपने पुराने तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, जिस कारण छात्रों को वह कमी दिखती है ।
ऑनलाइन अध्यापन, फेस - टू - फेस टीचिंग से पूरी तरह भिन्न है ।
अन्य अध्यापकों को इसका ज्ञान अक्सर नहीं होता ।
वे कैमरा शुरू करके ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं ।
मैं यहां उनको दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि उन्हें वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला ।
प्रश्न: फिर भी वे शिक्षा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, इस पर क्या सोचना है आपका?
इसलिए हमें अध्यापकों को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे ऑनलाइन टीचिंग के मुफीद हो सकें ।
प्रश्न: आपने नीति निर्माण की बात की ।
नई शिक्षा नीति पर आपकी क्या राय है ।
इसमें प्रादेशिक भाषाओं पर फोकस किया गया है ।
कई वर्ष बीत चुके हैं और हम पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं ।
नई नीति विद्यार्थी केंद्रीय नीति पर ध्यान दे रही है ।
और विद्यार्थियों के संबंध में अध्यापकों की सोच - समझ पर भी ध्यान दे रही है ।
उनका प्रशिक्षण, उनका पाठ्यक्रम, उनकी तकनीक पुरानी है ।
तो यह शिक्षा नीति शिक्षा का परिदृश्य बदलेगी, सशक्तिकरण का काम भी करेगी ।
इसमें कंटीन्युअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी हैं, जो मेरे जैसे अध्यापकों को नया ज्ञान, नया तौर - तरीका सीखने में मदद करेंगे ।
बच्चों और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
उन्हें माता - पिता या साथियों के दबाव में नहीं आना चाहिए ।
आप क्या करना चाहते हैं, उसे समझें, जानें और उस पर कायम रहें ।
अपनी रुचि के क्षेत्र में ही सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें ।
अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने परंतु कोई भी बच्चे की आवाज सुनने को तैयार नहीं ।
इसलिए मेरी क्लास में बच्चों की आवाज सुनी जाती है ।
विद्यार्थियों और युवाओं को अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए ।
आपकी राय
आत्मनिर्भरता की ओर
इसके अलावा समावेशी विकास पर भी अहम प्रस्तुति रही ।
“जल जीवन मिशन ' पर “गागर में सागर ' जैसा अंक
“जल ' देखने में छोटा सा शब्द है, लेकिन यह अपने आप में संपूर्ण संसार के जीवन को समाहित किए हुए है ।
कोई भी अभियान सिर्फ सरकार द्वारा सफल नहीं बनाया जा सकता बल्कि उसके लिए जन साधारण की अद्वितीय भूमिका होती है ।
सरकार और जन सहयोग के माध्यम से जल का भी उचित प्रबंधन करके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है ।
भारतीय साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी
भारतीय उप - महाद्वीप में रचित साहित्य की विविधता को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जायेगा ।
खास तौर से सिविल सर्विसेज तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए यह अंक लाभकारी साबित होगा ।
शिक्षा अन्य बातों के अलावा सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूती दृढ़ता और धैर्य, टीम वर्क, नेतृत्व, संवाद सहित ज्ञान संबंधी सामाजिक और व्यावहारिक कौशल विकसित करती है ।
प्राचीन काल से, हमारी शिक्षा प्रणाली में ज्ञान, प्रज्ञ और सत्य को सर्वोच्च मानव लक्ष्य के रूप में रखा गया है ।
विश्व ज्ञान प्रणाली के लिए समृद्ध विरासतों को आगे ले जाते हुए उनके योगदान को दुनिया भर में सराहा और महत्व दिया गया है ।
हालांकि, दुख की बात है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल तत्व को बाद के युगों में कुचला गया ।
दूसरी श्रेणी को वे मंत्री देखते थे, जिन्हें गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों में से चुनते थे ।
हालांकि केंद्रीय राजस्व से तय अनुदानों की प्रणाली चलती रही, जिससे प्रांतों के बीच असंतुलन बढ़ गया मगर इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को गति भी मिली ।
संविधान सभा में भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति पर खासी चर्चा हुई ।
संघवाद संविधान का मूल तत्व बन गया ।
प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था के केंद्र में संघ तथा परिधि पर राज्य होंगे तथा दोनों के पास संविधान में उल्लिखित अपने - अपने क्षेत्रों में संप्रभु अधिकार होंगे ।
केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग - अलग विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक व्यवस्थाएं हैं ।