Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को जल शक्ति अभियान में शामिल किया गया है ।
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद इतने कम समय में लगभग 4 करोड़ नए परिवारों को पाइपलाइन के जरिये पेयजल कनेक्शन मिले हैं ।
यह भी समझ में आया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खेती अब भी बरसाती पानी पर निर्भर है इसलिए जल - संरक्षण और छोटी - छोटी परियोजनाओं के जरिए बरसात के पानी को जमा करना जमीन की उत्पादकता बढ़ाने और लोगों के बेहतर जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसलिए हर कुएं और नदी - तालाब - पोखर जैसे जल - संग्राहक स्रोत को सूखने न देना ज़रूरी है ।
तब समझ में आया कि पानी की आपूर्ति बढ़ाना चुनौती का मात्र एक हिस्सा है ।
उन्होंने कहा कि कोविड - 19 की अवधि के दौरान, लगभग 4.5 लाख महिलाओं को पानी की जांच के लिए प्रशिक्षित किया गया था ।
हर गांव में कम से कम 5 प्रशिक्षित महिलाएं पानी की जांच कर रही हैं ।
दूसरी ओर, पूरी तरह अनदेखी की वजह से भी ये जल - स्रोत सूख गए ।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केन - बेतवा नदी परियोजना को आपस में जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना से पानी के बंटवारे पर एक समझौते तक पहुंच गए हैं ।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत चालू घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अंडमान और निकोबार ने स्वयं को तीसरा राज्य / संघ शासित प्रदेश घोषित किया है ।
लगातार बदलती आर्थिक स्थितियों में नई तकनीकों के विकास और प्रशासन की नई व्यवस्था के उदय के कारण सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर नए सुधारों की आवश्यकता है ।
इसके थाले में देश की 45 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है ।
गंगा नदी का थाला कृषि और जैव विविधता की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण थाला है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है ।
नमामि गंगे इसी तरह का एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसके अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं और देश में नदियों के संरक्षण का आधार तैयार हुआ है ।
सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टीज़.) के संघ के सहयोग से इस मिशन में मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बहु - क्षेत्रीय, बहु - एजेंसी और बहु - स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है ।
यह नदियों, उनकी सहायक नदियों, आर्द्र क्षेत्र, बाढ़ के मैदान, धाराओं और छोटी - छोटी नदियों को एक ही प्रणाली के अंतर्गत लाता है ।
बुधानूर, केरल राज्य के अलाप्पुझा जिले के चेंगन्नूर ब्लॉक का एक गांव है ।
इसमें 14 वार्ड हैं ।
बुधानूर ग्राम पंचायत 18,563 की आबादी के साथ 19.2 किमी क्षेत्र को कवर करती है ।
इस पंचायत में 6,564 घर हैं और यह सराहनीय है कि इस ग्राम पंचायत की साक्षरता दर 96.7 प्रतिशत है ।
एक ताजे उदाहरण के तौर पर अधिकारी मधुलकर शेट्टी अभी कुछ वर्ष पहले हमारे बीच से सदा के लिए चले गए ।
इन दोनों अधिकारियों ने चिकमंगलुरु के ग्रामीण लोगों की जबरन कब्जाई गई जमीनें वापिस दिलाईं थीं ।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व परिमाण में नए निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है - गूगल एक बड़ी मिसाल है ।
मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का कार्य बदस्तूर जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपनी रचनात्मकता, मौलिक सोच और नवोन्मेषी विचारों से चौंकाया है ।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो अनेक प्रोत्साहन योजनाएं आ रही हैं उनमें से एक - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की सफलता आशातीत है ।
लगभग 4 हजार करोड़ रुपए की इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 22 कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोनों के विनिर्माण में रुचि दिखाई है ।
तीन लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी ।
इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने वाली एक अन्य योजना के लिए 40 से अधिक कंपनियों ने आवेदन किया है जिनमें भारतीय तथा विदेशी दोनों ही तरह की कंपनियां हैं ।
डिजिटल इंडिया की बदौलत एक अरब भारतीयों को ऑनलाइन लाने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की जा चुकी है ।
इसने असंभव नजर आने वाले अभियान - खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य महज पांच साल में हासिल किया है ।
जिस अंदाज में लाखों - करोड़ों भारतीय डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर रहे हैं, आयकर के रिटर्न भर रहे हैं, रेलवे टिकटों की बुकिंग करा रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ई-कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ चुके हैं - वह दुनिया के लिए आश्चर्यजनक उपलब्धि है जिसका मुकाबला अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी नहीं कर सकते ।
देश में डिजिटल मानस और परिवेश का विकसित होना सुखद भविष्य की गारंटी है क्योंकि अभी कम से कम दो दशकों तक आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का दबदबा बना रहेगा ।
स्वच्छ भारत अभियान की वजह से ग्रामीण स्वच्छता के कवरेज का दायरा महज पांच साल में 100 तक पहुंच गया ।
इस दौरान देशभर में 10.25 करोड़ से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया और सभी राज्यों और जिलों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर लिया ।
इस पूरी कवायद में सरकार ने 130 हजार करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया ।
लगभग 21 हजार करोड रुपए के कोश के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्रों की परिषद (आईआईटी एलुम्नाई काउंसिल) की स्थापना एक अद्भुत घटना है ।
शौचालय की जरूरत वाले हर परिवार को शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये मुहैया कराए गए ।
अगर ऐसा हुआ तो वह मात्र एक बड़ी खबर नहीं होगी बल्कि दुनिया भर की आईटी कंपनियों को संदेश देने वाली घटना होगी कि कहां स्थितियां बिगड़ रही हैं और कहां विकास की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं ।
जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े 130 करोड़ लोगों के योगदान की वजह से इस अभियान को बड़ी सफलता मिली है ।
गूगल की ओर से भारत में किया जाने वाला 10 अरब डॉलर का निवेश सिद्ध करता है कि भारत की विकास - कथा में वैश्विक कंपनियों की आस्था न तो कोरोना वायरस के संकट से प्रभावित हुई है और न ही चीन के साथ टकराव की आशंका से ।
आईआईटी से निकले पूर्व छात्र आज दुनिया की बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियों को संचालित कर रहे हैं और अपने पूर्व शैक्षणिक संस्थानों को सैकड़ों करोड़ डॉलर की मदद देने के लिए जाने जाते हैं ।
मराठी साहित्य की परंपरा करीब सात सौ साल पुरानी है ।
भारत में सभी पंजीकृत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का एक डेटाबेस यहाँ उपलब्ध है ।
नाथ परंपरा पर शैव दर्शन का व्यापक प्रभाव था जिससे संबंधित अधिकांश साहित्य 11वीं शताब्दी और उसके बाद से उपलब्ध है ।
यह केन्द्र से लेकर स्थानीय स्वशासन तक शासन के हर स्तर पर सभी ई - सेवाओं के लिये एक आसान और एकल प्रवेश बिंदु के विकास में सहायक है ।
' लीला चरित्र ' को मराठी भाषा में लिखी गई पहली जीवनी माना जाता है ।
खैर, जैसे - जैसे संख्या बढ़ रही है, यह निस्संदेह एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस उपलब्धि का वास्तविक महत्व प्रक्षेपण यान की क्षमता में बाहरी देशों द्वारा व्यक्त किए गए अत्यधिक विश्वास को लेकर है ।
इस प्रक्षेपण यान को चार द्रव स्ट्रेप - ऑन सहित तीन चरणों (क्रायोजेनिक ऊपरी चरण सहित) के साथ डिज़ाइन किया गया है ।
इसे उन राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा जो प्रति परिवार को प्रति वर्ष 1 से 3 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती हैं ।
इन बहुत कम तापमानों, द्रुतशीतन प्रक्रियाओं, और इंजन मापदंडों की परस्पर क्रिया पर ऑपरेट करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री क्रायोजेनिक चरण के विकास को एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य बनाती है ।
एनएचपीएस अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 19 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को हर साल 5,00,000 रुपये का कवरेज प्रदान करती है ।
भूतुल्यकाली स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में 4टी नीतभार (पेलोड) पहुंचाने की क्षमता सहित इसरो का अगली पीढ़ी का प्रमोचक यान जीएसएलवी - एमके - III के रूप में दो ठोस स्ट्रैप - ऑन्स, कोर द्रव बूस्टर चरण और क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ डिजाइन किया गया है ।
एक प्रभावशाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव में एनएचपीएस की बेकाबू होती मांग को पूरा करने में ही सारा बजट खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से प्राथमिक सेवाओं और सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध ही नहीं होगा ।
जब एनएचपीएस पूरी तरह से कार्य करेगी, तो कम से कम पांच से छह गुना धन की जरूरत होगी ।
राज्य सरकारों द्वारा 40 प्रतिशत योगदान देने की उम्मीद है और इससे एनएचपीएस के साथ राज्य सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विलय किया जा सकेगा ।
आर्यभट्ट के बाद, ((इसरो ने एक विशिष्ट मिशन - स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट - 1 (एसआरई - 1) के साथ फिर से विज्ञान के मिशनों के दायरे में प्रवेश किया ।
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक उपग्रह था ।
भारत के अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों - चंद्रयान - 1, मंगल कक्षित्र मिशन, एस्ट्रोसैट तथा चंद्रयान - 2 ने लाखों भारतीयों के साथ ही साथ बाहरी दुनिया का भी ध्यान आकृष्ट किया है ।
संसाधन बढ़ाने और लोगों के रिस्क पूल को व्यापक बनाने के अतिरिक्त ऐसे विलय से उन लोगों को कवरेज भी मिलेगा जिनका आवागमन एक से दूसरे राज्य में होता रहता है ।
प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में तरक्की करना एक बेहद कठिन और चुनौती - पूर्ण काम है ।
एक बीमा कंपनी के पास रणनीतिक खरीद और भुगतान संबंधी विशेषज्ञता होती है लेकिन उसका खर्चा अधिक होता है और जैसे - जैसे यूटिलाइजेशन की दरें बढ़ती हैं, अधिक प्रीमियम की मांग भी की जाती है ।
दोनों स्थितियों में सरकार ही प्रीमियम चुकाती है ।
अब तक इसरो ने पांच प्रक्षेपण यान (एसएलवी - 3, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम - 3 के रूप में भी मशहूर जीएसएलवी एमके - 4 विकसित किया है और ठोस, तरल तथा क्रायोजेनिक प्रणोदकों का उपयोग करने वाले रॉकेटों की प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है ।
जबकि यह व्यक्तिगत रूप से खरीदी गई बीमा योजना से अलग होता है, रिस्क पूलिंग का सिद्धांत एक समान ही होता है ।
पिछले कुछ वर्षों में 49 सफल उड़ानों के साथ, पीएसएलवी भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्कहोर्स प्रक्षेपण यान के रूप में उभरा है ।
संख्या की दृष्टि से यह निस्संदेह एक रिकॉर्ड था, लेकिन इसका वास्तविक महत्व इसरो की क्षमता में अमेरिका सहित कई देशों द्वारा दोहराया गया अपार आत्मविश्वास है ।
प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की परिकल्पना की गई है ।
बजट में 24 नए मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने का प्रस्ताव है जो उन्नत जिला अस्पतालों से संबद्ध होंगे ।
पीएसएलवी - सी37 द्वारा 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण
भारत के पांचवीं पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके - 3 में दो ठोस स्ट्रैप - ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण हैं ।
यान का, एस - 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में या लगभग 10 टन वर्ग के उपग्रहों को लो अर्थ ओर्बिट (एलईओ) में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है ।
इसके खंड 1 में आचार नीति की अवधारणा और इस पर विचार किया गया है कि लोक प्रशासन में नैतिकता के पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने के लिए इसे विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों में कैसे प्रतिस्थापित किया जाता है ।
इसके खंड 2 में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का वर्णन किया गया है ।
खंड 3 में देश में शासन में ईमानदारी को मजबूत करने के लिए संस्थागत और विधायी ढांचे की चर्चा की गई है ।
खंड - 1
एक ऐसे देश में जहां कृषि अब भी बड़ी आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है, किसानों के हित को किसी भी सरकार के एजेंडे में ऊपर रखना होगा ।
नैतिक तत्परता की कमी, जो हाल के वर्षों की एक विशिष्ट विशेषता रही है, शायद यह सबसे बड़ा एकमात्र कारक है जो ईमानदारी और दक्षता की मजबूत परंपराओं के विकास में बाधा डालता है ।
इनमें आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों में उतार - चढ़ाव से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना बढ़ोतरी, 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों में अपग्रेड करने, किसानों को खेती के लिए कर्ज की सुविधा मुहैया करना आदि शामिल हैं ।
किसानों के हित से जुड़े एक और क्षेत्र - ग्रामीण विकास को भी बजट में समुचित जगह दी गई है और ग्रामीण अवसंरचना और रोजगार के मौके तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।
इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे ।
हम पहले से ही एलओसी वित्तपोषण के माध्यम से 34 द्वीपों पर पानी और स्वच्छता सुविधाओं के विकास में लगे हुए हैं ।
द्वीपीय समुदायों के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के अलावा, वह परियोजना जो मालदीव में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत से चल रहे सबसे बड़े जलवायु अनुकूलन उपायों में से एक है, मुझे लगता है कि बहुत उल्लेखनीय है ।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पिछले साल के मुकाबले आवंटन दोगुना कर 1,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।
दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कही जा रही (((एनएचपीएस) में स्वास्थ्य को केंद्र में रखा गया है और 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का प्रावधान है ।
इसी तरह, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए 1,200 करोड़ का फंड मुहैया कराने की बात है ।
नई योजना प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) के तहत बीटेक के 1,000 बेहतरीन छात्रों को शानदार फेलोशिप के साथ आईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का मौका दिया जाएगा ।
मसलन बैंक और पोस्ट ऑफिसों में जमा की गई रकम से ब्याज के तौर पर होने वाली आय पर टैक्स छूट की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और मेडिकल खर्च के लिए कटौती की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है ।
हम मालदीव पुलिस और हमारी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बीच क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं ।
इसके तहत 15 लाख तक के निवेश पर 8 फीसदी का निश्चित रिटर्न देने की बात है ।
जबकि पहले यह सीमा 7.5 लाख रुपये थी ।
अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि समय की कसौटी पर खरा उतरा हमारा संबंध आज एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है ।
इनके लिए कर्ज - पूंजी, ब्याज सब्सिडी और नवोन्मेष मुहैया कराने के मकसद से 3,794 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
हम विकास में भागीदार हैं, हम शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारे संबंध, कई मायनों में, इस क्षेत्र के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं ।
यह एक ऐसी साझेदारी है जो अपने हितधारकों - हमारे देशों के नागरिकों - के लिए अच्छे और बुरे दोनों समय में काम करती है ।
यह एक साझेदारी है जो क्षेत्रीय विकास की सामान्य चुनौतियों से निपटती है, जो व्यवधानों और आपदाओं को संबोधित करती है ।
यह एक ऐसी साझेदारी है जो इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक ताकत है ।
महामारी के कारण बंद होने पर स्कूलों और आंगनवाडियों तक पानी न पहुंचने के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की ।
और मैं इस अवसर का उपयोग आपको आश्वस्त करने के लिए करना चाहता हूं कि हम इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और अड्डू में आना विशेष रूप से इस संदेश को प्रसारित करने का एक प्रभावी तरीका रहा है ।
एक बार फिर, बहुत - बहुत धन्यवाद ।
अभियान की आधार - रेखा के मुताबिक, छह राज्यों ने 100 प्रतिशत स्कूलों को और अन्य पांच राज्यों ने अपने यहां 90 प्रतिशत स्कूलों को सुविधा उपलब्ध कराई ।
नमामि गंगे के अंतर्गत 29,578 करोड रुपये लागत की कुल 335 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं ।
इनमें से 142 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी पर अमल किया जा रहा है ।
गंगा थाले में 4856 एम. एल. डी. शोधन क्षमता का सृजन करने के लिए कुल 156 मलजल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी ।
2014 में केवल 28 शोधन संयंत्र थे जिनकी क्षमता केवल 462.85 एम. एल. डी. थी ।
चित्र - 4 से उत्पन्न मलजल की मात्रा और उसके शोधन की क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के प्रयासों में तेजी और 15 साल के लिए पर्याप्त क्षमता के सृजन का संकेत मिलता है ।
नमामि गंगे ने भारत में पहली बार मलजल अवसंरचना के लिए पीपीपी (सार्वजनिक - निजी भागीदारी) मॉडल की शुरुआत की ।
हाइब्रिड एन्युइटी मोड (हैम) के जरिए 40 प्रतिशत पूंजीगत खर्च निर्माण के दौरान दिया जाता है और 60 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 साल की एन्युइटी पर ब्याज के रूप में दिया जाता है और संचालन व रखरखाव के लिए अलग से भुगतान किया जाता है ।
सेलुलर संचार के इस दौर में रेडियो फ़्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमारे दैनिक जीवन के संचार संबंधी क्रियाकलापों और मनोरंजन का आधार है ।
एक समय ऐसा भी था जब भारतीय अंग्रेजी लेखक केवल अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने के लिए इंग्लैंड जाया करते थे ।
भारत की ग्रामीण आबादी के उत्थान में मदद के लिए पंचायतों को अनिवार्य रूप से किसी एक विकास लक्ष्य को अपना “संकल्प ' बनाना होगा जिससे विकास गतिविधियां उस लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर चलाई जाएं ।
सभी ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से इस अभियान की अवधि में ग्राम सभा की दो बैठकें करानी होती हैं ।
यह उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है कि एक तरफ 65,000 स्टार्ट - अप और 90 यूनिकॉर्न, और दूसरी ओर सबसे कमजोर लोगों के लिए जीविका और स्वास्थ्य पहुंच के बारे में हमारे रोजगार के बहुत बड़े कार्यक्रम आज मौजूद हैं और वे वास्तव में बताते हैं कि उनके विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं ।
ग्राम सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का अनिवार्य कोरम तय किया गया है ।
जब 451 मिलियन लोग जन धन योजना के लाभार्थी हैं, जब उज्ज्वला योजना से 100 मिलियन लोगों को लाभ मिला है, जब 800 मिलियन लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा समर्थित हैं, जब लगभग 200 मिलियन परिवार जल जीवन मिशन के लाभार्थी हैं और जब इतनी सारी लड़कियां - आपने शिक्षा का जिक्र किया - जब इतनी सारी लड़कियां, सचमुच लाखों की संख्या में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लाभान्वित हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें आज यह पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे लक्ष्यों में और हमारे कर्मों में उनकी क्या केंद्रीय भूमिका है ।
उनका जीवन दया और करुणा, सामाजिक सद्भाव और सभी के लिए न्याय का एक ज्वलंत उदाहरण है ।
पश्चिम बंगाल के गांव की ग्राम विकास पंचायत योजना (जीपीडीपी) का नमूना चित्र - 4 में देखा जा सकता है ।
इस ग्राम पंचायत को संसाधन सहायता के रूप में 2.76 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और अन्य कोषों से मिलने वाली सहायता राशि भी शामिल है ।
एक बार फिर, इस महत्वपूर्ण जयंती पर, मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए महावाणिज्य दूत को धन्यवाद देता हूं ।
" यह दिव्य जल हमारी रक्षा की अनुकंपा करे, यह हमारी प्यास बुझाए और हर्षोल्लास की धारा बन कर बहे " - ऋग्वेद 10-9-4
पानी और स्वच्छता की सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) - 6 में इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित उन लोगों तक इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गयी है ।
करीब एक साल तक जीवन में स्वच्छ पेयजल के महत्व और उपलब्धता पर बार - बार जोर दिया जाता रहा ।
यह अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है और वे भी इसे अपनाकर एसडीजी - 6 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।
भूजल के सतत या लगातार इस्तेमाल के लिए जल - जागरूक समुदायों का सशक्तिकरण, निर्णय लेने में लाभदायक भरोसेमंद जल डेटा और सहभागिता नियामक तंत्र, तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनकी मदद से जीवन, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा और हम जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी सामना कर सकेंगे ।
यहां दुनिया में उपलब्ध कुल भूजल संसाधनों के एक चौथाई से भी अधिक का उपयोग किया जाता है ।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी ।
मरने वाले तकरीबन 88 प्रतिशत लोग 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के थे, जो अपने परिवार के लिए आजीविका हासिल करने का एकमात्र माध्यम थे ।
अटल भूजल योजना इसी तरह की एक पहल है जिससे जन समुदाय के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर टिकाऊ भूजल प्रबंधन का पता चलता है ।
यह एक अग्रणी और अनोखा प्रयोग है जिसमें स्थानीय समुदायों को प्रेरित कर सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से भूजल के प्रबंधन में अभिनव सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है ।
एक अनुमान के मुताबिक, लॉकडाउन की वजह से कम से कम 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए!
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, ड्रॉप मोर क्रॉप और जलसंभरण विकास जैसी चार सूत्री सोच से सुसज्जित इस योजना का उद्देश्य देश की सूक्ष्म सिंचाई क्षमता में अंतराल को पाटना है ।
इस तरह पानी हर एक की जिम्मेदारी बन जाता है ।
उन्होंने शासन प्रणाली को तीन अहम हिस्सों में बांटा - विधायिका या नीति निर्माता, कार्यपालिका और न्यायपालिका ।
इनमें से दो हिस्सों की भूमिका, हमारे देश और यहां लोगों की किस्मत तय करने में बेहद अहम है ।
इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे नीति निर्माता और नौकरशाह, भारत जैसे देश में एक माध्यम के तौर पर सिनेमा और उसकी भूमिका से जुड़ी प्रभावी नीतियां बनाने में असफल रहे हैं ।
मैं अपने घर से यहां आ गया और किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगा ।
यह मुख्य रूप से कहानी कहने की कला है और कहानियां, काल्पनिक और सच दोनों हो सकती हैं ।
सिनेमा, कला का एक रूप है ।
क्योंकि पहले केवल दो या तीन प्रतिशत बच्चे ही कक्षाओं में आते थे और बाकी खेत - खलिहानों में माता - पिता की मदद करते थे ।
चूंकि मेरी तनख्वाह सिर्फ तीन हजार रुपये थी, इसलिए मैं लैपटॉप नहीं खरीद सकता था, इसलिए मैंने अपने पिताजी से मदद मांगी ।
जहां तक ब्रिटेन का सवाल है तो संभावना यही है कि ' टू ग्रेट नेशन्स, वन ग्लोरियस फ्यूचर ' के निर्माण की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी ।
जिबूती के पास (जहां चीन अपना नया मिलिट्री बेस बना रहा है) सैन्य अभ्यास आयोजित कर दोनों देश यह दिखा रहे हैं कि वे हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी के प्रति काफी गंभीर हैं ।
कुल मिलाकर पिछले छह वर्षों में और के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल हुई है लेकिन चुनौती इस गति को बनाए रखने को लेकर है ।
अब मध्य - पूर्व को देखें, जो हमेशा से भू - राजनीतिक सक्रियता का केन्द्र रहा है लेकिन हाल के दो दशकों में यह क्षेत्र अधिक जटिल और अधिक हिंसक हुआ है ।
चूंकि सऊदी अरब केवल ' होम ऑफ इस्लाम ' और ' अरब - इस्लामी दुनिया ' का नेता मात्र नहीं है बल्कि यहां पर लगभग 20 लाख भारतीय भी रहते हैं, जिसमें से बहुत से भारतीय बेहतर पोजीशन पर हैं ।
हमारे पास ऐसे टीचरों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है और अब मैं उनके बीच परस्पर विमर्श के विषय में सोच रहा हूं ।
ऐसा एक प्रोजेक्ट ' लैट्स क्रॉस द बॉर्डर ' है जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी विद्यार्थी आपस में मिलें, इराक और ईरान तथा अन्य देशों के बच्चे भी हों ।
भारत के लिए यह एक सामान्य सफलता का पर्याय नहीं माना जा सकता क्योंकि चीन यहां पर हस्तक्षेपवादी भूमिका में है और वह कदापि नहीं चाहता कि भारत यहां मजबूत स्थिति में रहे ।
संभव है कि सेशेल्स - चाबहार चीन के ग्वादर - जिबूती कनेक्ट के एक विकल्प के रूप में भी उभरे और भारत ब्लू वॉटर डिप्लोमैसी में सफल हो ।
वन अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक योजना के अनुसार गंगा नदी के तटों के आसपास वनीकरण का कार्य ऐसा मॉडल है जिसे 13 अन्य नदियों में भी अपनाया जाएगा ।
मात्स्यिकी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत आधार रेखा सर्वेक्षण, पर्यावास और प्रजाति सुधार और गंगा के जैव - विविधता की अधिकता वाले स्थानों पर सामुदायिक भागीदारी शामिल है ।
150 से अधिक घाट और शवदाह गृह बनाए गये हैं या उनमें सुधार किया गया है ।
लोक संपर्क की कई अभिनव गतिविधियां, जैसे गंगा क्वेस्ट क्विज़ (www. gangaquest. com), राफ्टिंग अभियान, गंगा दौड़, गंगा उत्सव आदि आयोजन पूरे साल चलते रहते हैं ताकि सामुदायिक स्वयंसेवकों और आम लोगों को इनसे प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिले जिससे व्यवहार परिवर्तन हो और यह अभियान एक जनांदोलन का रूप ले सके ।
नदियों की स्थिति को शहरी नियोजन की मुख्य धारा में लाने के लिए नदी - नगर नियोजन के रूप में एक नया आयाम जुड़ा है और शहरों के उपचारित अवजल को फिर से उपयोग में लाने के लिए नयी रूपरेखा तैयार की जा रही है ।
यदि गर्भ ठहर गया हो और पति - पत्नी गर्भ की अवस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो यह एक अनचाहा गर्भ की स्थिति है ।
देश के विभिन्न राज्यों द्वारा जनशिकायत निवारण के लिए एक प्रणाली तो विकसित कर ली गयी किंतु इनके क्रियान्वयन के स्तर पर मौजूद कई कमियों के कारण यह अपेक्षित लाभ से दूर है ।
इसी क्रम में कई राज्यों द्वारा एक जनोन्मुख एवं सशक्त शिकायत निवारण तंत्र का विकास किया गया है ।
इसी को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों ने इस दिशा में प्रयास आरंभ किए, जिसमें कुछ राज्यों द्वारा बनाया गया तंत्र एक मॉडल बनकर उभरा ।
इस अधिनियम के दायरे में अभी तक लगभग 25 से ऊपर विभागों की करीब 200 सेवाओं को लाया गया है ।
देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है ।
वह जी - 7 का विस्तार कर इसमें 10 - 11 सदस्यों को शामिल करना चाहते थे ।
देश में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 95 प्रतिशत है ।
भारत में सभी नागरिकों को टीका देने के बारे में एक योजना पहले से ही तैयार है ।
विश्व भर में बेचे जाने वाले टीकों का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत में तैयार होता है ।
उन्होंने व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए राजस्व मीमांसा हेतु 1 प्रतिशत का शिक्षा उपकर प्रस्तावित किया है ।
इसे एक आदर्श बजट बनाने के लिए न्यूनतम छूट सीमा को रु. 3 लाख तक बढ़ाते हुए रु. 15000 करोड़ की राजस्व आय का नुकसान सहा जा सकता है ।
इसे एलटीसीजी विषयक कर को 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर किया जा सकता है ।
संवृद्धि व रोजगार की दिशा में उन्होंने 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट कर को 25 प्रतिशत घटा दिया है ।
निजी कराधान में राहत वाले इस प्रस्ताव से रु. 5995 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है ।
हालांकि मेक इन इंडिया को प्रमोट करने व राजस्व मीमांसा के लिए उन्होंने पर्फ्यूम्स व प्रसाधन संबंधी वस्तुओं (10 प्रतिशत), ऑटोमोबाइल्स व ऑटोमोबाइल पार्ट्स (5 प्रतिशत), फुटवियर (10 प्रतिशत), आभूषण (5 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक्स / हार्डवेयर (5 प्रतिशत), फर्नीचर (10 प्रतिशत), घड़ी व दीवार घड़ी (10 प्रतिशत), खिलौने व गेम्स (10 प्रतिशत), टेक्सटाइल्स (10 प्रतिशत), खाद्य तेल (15 - 17.5 प्रतिशत) आदि जैसे विभिन्न मदों पर सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है ।
इसके साथ ही पूंजीगत माल व इलेक्ट्रॉनिक्स (5 प्रतिशत), चिकित्सा उपकरण (2.5 प्रतिशत), जैसे मदों में सीमा शुल्क घटाया है ।
छोटी अवधि का सहकारी उधार ढांचा तीन स्तर के सिस्टम से संचालित होता है - गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस), जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) ।
समग्र रूप से यह बजट बाजार प्रेरित आर्थिक व्यवस्था से समाज कल्याण उन्मुख व्यवस्था की ओर एक स्वागत योग्य शिफ्ट है, जहां सरकार देश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं व आकांक्षाओं का ख्याल रखती है ।
फिलहाल, देश में बैंकिंग लोकपाल के 20 दफ्तर हैं ।
इन 4 कारकों के आधार पर निम्नलिखित सात रुझान भारत में अगली पीढ़ी की बैंकिंग को परिभाषित करेंगे ।
भारत में लगभग 94.6 करोड़ से भी अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता हैं लेकिन उनमें से केवल 5 करोड़ ही मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं ।
कोविड - 19 प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता पर आज का समझौता उसी दिशा में एक और कदम है और यह निश्चित रूप से हमारे बीच सुविधाजनक यात्रा में योगदान देगा ।
मुझे हमारी विकास साझेदारी के बारे में भी कुछ शब्द कहने चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमारे संबंधों का एक केंद्रीय स्तंभ है ।
यह एक बहुत ही पारदर्शी साझेदारी है, जो सीधे मालदीव की जरूरतों और प्राथमिकताओं से संचालित होती है जो आज अनुदान, रियायती ऋण, बजटीय सहायता और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण सहायता के मामले में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है ।
अड्डू सड़क परियोजनाओं के साथ - साथ 4000 आवास इकाइयों, पेयजल और स्वच्छता पर भी काम शुरू हो गया है ।
विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत में भारतीय बैंकों के प्रति लेन - देन के संचालन के लिए लागत 48 रुपये फोन बैंकिंग के लिए 25 रुपये, एटीएम के लिए 18 रुपये, आईवीआर के लिए 8 रुपये और ऑनलाइन के लिए 4 रुपये है ।
भारत में एटीएम की बहुत कम उपलब्धता है - भारत में प्रति 10 लाख लोगों के लिए 11 एटीएम हैं जबकि चीन और मलेशिया में यह संख्या क्रमशः 37 और 52 है ।