Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
1980 के दशक के मध्य में, लगातार तीन वर्ष सूखा पड़ने के कारण पानी की अत्यधिक कमी के परिणामस्वरूप फसलों की पैदावार और चारे की कमी के साथ - साथ पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की कमी हो गई ।
एक बार फिर 1999 - 2002 के दौरान, गुजरात को गंभीर सूखे जैसे हालात और पानी की कमी का सामना करना पड़ा ।
1975 में घोषित राष्ट्रीय आपात काल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार किया गया और 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में विधानसभाओं को भंग करना पड़ा जिससे एक साथ चुनाव कराने का चक्र और भी गड़बड़ा गया ।
1998 और 1999 में लोकसभा दो बार समय से पहले भंग की गयी और उसके बाद के दो दशकों में केवल चार राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किये जा सके हैं ।
1967 में गठित चौथी लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 1971 में भंग कर दी गयी जिससे लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराने पड़े ।
26 जनवरी, 2001 में आए भूकंप, जिसका मुख्य केंद्र कच्छ था, के कारण जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे सहित जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था, जिससे क्षेत्र में जल संकट और अधिक बढ़ गया ।
अक्टूबर, 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में पानी की कमी को अतीत की बात बनाने का दृढ़ संकल्प लिया ।
1960 के दशक में प्रगतिवाद आंदोलन के विरोध में तेजी आई ।
तीन साल से भी कम समय में 30 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों तक शौचालयों की सुविधा पहुंच चुकी है ।
1914 - 17 और 1942 - 45 के दौरान हुए दोनों विश्व युद्धों के बाद उपनिवेशवाद की जड़ें कमजोर होने लगीं क्योंकि एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों ने गति पकड़ ली थी ।
स्वच्छता: 2017 में हासिल उल्लेखनीय उपलब्धियां
मंत्रालय ने 2017 में जेंडर दिशानिर्देश और 2015 में ऋतुचक्र प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किया ।
2 अक्तूबर 2014 को एसबीएम की शुरुआत के वक्त सैनिटेशन कवरेज 38.70 प्रतिशत था ।
18 दिसंबर 2017 तक यह बढ़कर 74.15 प्रतिशत हो गया ।
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय को इसे आबंटित एसबीएम - ग्रामीण के प्रभार के अलावा, स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सभी गतिविधियां व पहल अनिवार्य रूप से करनी हैं ।
अप्रैल 2016 में शुरू स्वच्छता पखवाड़ा का लक्ष्य केन्द्रीय मंत्रालयों व उनके विभागों द्वारा स्वच्छता के विभिन्न मसलों पर केन्द्रित पखवाड़े का आयोजन करना है ।
वित्तीय वर्ष 2017 - 18 के दौरान मंत्रालयों / विभागों ने अपने एसएपी के लिए रु. 12468.62 करोड़ खर्च किये हैं ।
एसएपी कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2017 को आरंभ हुआ ।
8 मार्च 2017 स्वच्छ शक्ति का आयोजन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 2017 को महात्मा मन्दिर, गांधी नगर में किया गया ।
स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि प्रतियोगिता (17 अगस्त से 8 सितंबर) माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि के तहत 2022 तक नए भारत के निर्माण के लक्ष्य का आह्नान किया ।
इस सपने के परिदृश्य में पेय जल व स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में 17 अगस्त से 8 सितंबर 2017 तक देश भर में फिल्म, निबंध व चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया ।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खादी ब्रांड ने वित्त वर्ष 2021 - 22 में रिकार्ड एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करते हुए देश के सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है ।
स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) NULL 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017
प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त 2017 के अपने मन की बात में स्वच्छता के भाव को जगाने और श्रमदान करने का आह्वान किया तथा सभी एनजीओ, स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं, कॉरपोरेट व सरकारी अधिकारियों, कलेक्टरों तथा सरपंचों से 15 सितंबर से 2 अक्तूबर 2017 के दौरान स्वच्छता गतिविधियों के आयोजन की अपील की ।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956
पुरस्कार के लिए नामांकन 15 अगस्त, 2021 तक भेजे जा सकते हैं ।
Maharashtra Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP) Archived 2020 - 06 - 04 at the Wayback Machine, Official site
इसे आज की बाल कविता की बड़ी शक्ति और सामर्थ्य ही मानना चाहिए ।
यह बात कल की कहानी के लिए भी सच थी और आज की कहानी के लिए भी ।
आज की बाल कहानी पर आज के समय और हालात का तथा निरंतर बदलती हुई दुनिया की सच्चाइयों का इतना सीधा असर पड़ा है कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है ।
साबरमती आश्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व “आजादी का अमृत महोत्सव” आरंभ किए जाने की चर्चा की जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा ।
“आजादी का अमृत महोत्सव” की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई ।
इस अभियान की वजह से अक्टूबर 2014 से फरवरी 2019 के दौरान 75.5 लाख रोजगार पैदा हुए
तेलंगाना के गांवों और शहरों में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2019 में वहां पल्ले प्रगति और पट्टण प्रगति जैसी योजनाएं शुरू की गईं ।
वर्ष 2025 और 2050 में देश भर में भूजल की व्यापक जरूरत को विभिन्न परिदृश्यों के अनुसार इस मात्रा को क्रमशः 843 और 1180 बीसीएम आंका गया है ।
इसका अर्थ हुआ कि यदि हम मौजूदा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करें तो भी 2050 में हम जरूरत से पीछे होंगे ।
हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस लंबी अवधि में देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका विश्लेषण हमारी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किए जाने की आवश्यकता है ।
आंशिक तौर पर विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित इस योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 यानी सुशासन दिवस पर किया गया था ।
हमारी पृष्ठभूमि न तो अमेरिका जैसी है जो लगभग ढाई सौ साल पहले आजाद हो गया था और न ही जापान जैसी है जहां हमारी तुलना में बहुत कम जनसंख्या है ।
न ही हम चीन जैसे हैं जहां पर ताकत का जोर चलता है ।
समग्रता में देखें तो योजना के उद्देश्य पर केंद्रित डीएलआई में योजना के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति पर अनुदान देने का प्रावधान निहित है, जो है, सामुदायिक सहभागिता से भूजल स्थिति में सुधार ।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 को 11 सितम्बर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया था, जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया ।
इन सबके बावजूद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आज हम जहां पर आ गए हैं, वह निस्संदेह गौरव का विषय है ।
सितंबर, 2020 में ब्रिटेन में कोविड - 19 वायरस के बी. 1.1.7 वंश समूह का पता चला जिसे अब अल्फा स्वरूप के नाम से जाना जाता है ।
सरकार की सबसे तेज प्रतिक्रिया 18 मई, 2020 की गजट अधिसूचना में देखने को मिली ।
वर्ष 2020 के बरसात के मौसम में टिड्डी दलों के प्रकोप से निपटने के लिए भारत में ड्रोन के उपयोग ने फसल संरक्षण का नया रास्ता दिखाया है ।
हलचल: विश्व पुस्तक मेला 2018 में प्रकाशन विभाग
प्रकाशन विभाग ने 6 - 14 जनवरी 2018 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुए विश्व पुस्तक मेले में प्रतिभागिता की ।
आर्थिक मंदी के कारण 2020 - 21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में 110 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया ।
हमने पहले ही अगले साल के लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया गया है ।
2020 - 21 की पहली तिमाही के दौरान केंद्र सरकार की सकल कर राजस्व प्राप्ति में भारी कमी देखी गई ।
कमी के बावजूद केंद्र सरकार ने इस अवधि के दौरान राज्यों के लिए करों में हिस्सेदारी वर्ष 2020 - 21 के बजट अनुमानों के अनुसार ही रखी ।
इस प्रकार वित्त वर्ष 2020 - 21 में महामारी के कारण लड़खड़ाते संसाधनों के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को महामारी से लड़ने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक रूप से सशक्त किया ।
यदि कोई सरकारी अधिकारी (जो कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है), अभिप्रायपूर्वक / जानबूझकर इस अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे ६ महीने से १ साल तक के कारावास की सज़ा दी जा सकती है ।
वित्त मंत्रालय की ओर से 2020 - 21 में राज्यों को दिए गए अतिरिक्त संसाधनों का ब्यौरा सारणी - 1 में दिया गया है ।
FIR दर्ज़ करने के ६० दिन के अन्दर अपराध की जाँच करना और चार्जशीट / आरोप पत्र पेश करना;
यह कानून एस. सी., एस. टी. वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किये गये विभिन्न प्रावधानों के अलावा इन जातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए 16 अगस्त 1989 को उपर्युक्त अधिनियम लागू किये गये ।
पंचायती राज संस्थानों में ई - गवर्नेंस मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज के लिए नए विकसित सरलीकृत कार्य आधारित अकाउंटिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल, 2020 को किया था ।
22. बांग्लादेश 2026 में न्यूनतम विकसित देश की स्थिति से बाहर निकलने की राह पर है ।
* ई - ग्राम स्वराज (ईजीएसपीआई) इंटरफेस, 2018 में शुरू किया गया: इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और ईजीएस के अकाउंटिंग मॉड्यूल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मिलाकर एक तंत्र बनाना था ताकि पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग के मद में ऑनलाइन भुगतान करने का इंटरफेस उपलब्ध हो जाए ।
इस आलोक में वर्ष 2015 में शुरू की गई स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को प्रभावशाली तरीके से अमलीजामा पहनाना लाभकारी हो सकता है ।
पिछले वित्त वर्ष में 21 राज्यों की 1 लाख 80 हजार से ज्यादा पंचायतों को शामिल किया गया और 1 लाख 53 हजार से ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं ।
वर्ष 2017 - 18 में यह 6908.00 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2018 - 19 में बढ़कर 7750.00 करोड़ रुपये हो गया है ।
अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च स्तरीय शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति राशि को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है ।
अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए आय पात्रता को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है ।
कक्षा पहली से पांचवी, कक्षा छठी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के दिवा छात्रों की छात्रवृत्ति को 10 माह के लिए क्रमश: 25 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये की पूर्वोक्त दरों को संशोधित कर कक्षा पहली से दसवीं को 10 महीने के लिए 100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है ।
कक्षा तीसरी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के आवासीय छात्रों की पूर्वोक्त छात्रवृत्ति दरों को 10 माह के लिए क्रमश: 200 रुपये और 250 रुपये से संशोधित कर कक्षा तीसरी से दसवीं को 10 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है ।
योजना के तहत सभी छात्रों को तदर्थ अनुदान 500 रुपये प्रति वर्ष है ।
* 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों ने पिछले वित्त वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए ।
1200 - 1350 ई. तक के इस काल को हम मराठी साहित्य का प्रथम अथवा प्रारम्भिक काल कह सकते हैं ।
भारत में 2019 में 459 अरब डालर मूल्य के कृषि उत्पादों का उत्पादन हुआ और कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार से सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र के निर्यात से भी अधिक की आमदनी हुई ।
कृषि से जुड़ा सकल घरेलू उत्पाद 2001 में 101 अरब डालर था जो हाल के वर्षों में 459 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया है जिससे कृषि क्षेत्र के शानदार विकास का तो संकेत देता ही है, इससे कृषि क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति की संख्या में कमी आने का भी पता चलता है ।
अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही इस क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति में भी कमी आयी और यह 2000 में 60 प्रतिशत से घटकर 2019 में 42 प्रतिशत हो गयी ।
अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में की गई थी ।
1950 में भारत की जनसंख्या केवल 37.63 करोड़ थी, लेकिन 2019 में यह 1.3 अरब हो गयी और 2020 में इसके 1.7 अरब हो जाने की संभावना है ।
इसके बाद, अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO - इसरो) की स्थापना INCOSPAR के स्थान पर की गई थी ।
जिन अन्य क्षेत्रों में भारत पिछले दशकों में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका उनमें भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की संजीदा कोशिशें पिछले पांच - छह वर्षों में की गई हैं और उनका परिणाम भी दिखने लगा है ।
मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण) और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों का खास तौर पर नाम लिया जा सकता है जिनमें कोरोना वायरस के मौजूदा काल में काफी कुछ सकारात्मक घटित हो रहा है ।
यूनिसेफ के अनुसार 2019 में भारत अल्प भार वाले बच्चों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में 10वें स्थान पर था और बढ़वार रुकने की समस्या से ग्रस्त बच्चों की संख्या के लिहाज से विश्व में 17वें स्थान पर था ।
ऑरबिंटर, लैंडर और रोवर से युक्त देश में ही विकसित चंद्रयान - 2 अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 को स्वदेशी भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान - जिओ सिंक्रोनाइज़ लॉन्च व्हीकल - जीएसएलवी एमके - 3 - एम - 1 (GSLV MKIII - M1) मिशन पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था ।
यह यान 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया ।
लैंडर ' विक्रम ' को योजना के अनुसार, 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया था ।
दो सफल डी-ऑर्बिटिंग अभ्यास के बाद, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए लैंडर से 7 सितंबर 2019 को कार्य लिया गया था ।
सरकार ने हाल ही में पांच वैश्विक और पांच भारतीय कंपनियों (लावा, माइक्रोमैक्स, पैजेट, यूटीएल नियोलनाइक्स और ऑप्टीमस) के भारत में विनिर्माण करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिन्होंने निर्माण आधारित रियायतों (पीएलआई) की योजना के तहत पांच वर्षों में 2500 अरब फोन के विनिर्माण की प्रतिबद्धता जताई है ।
1947 में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.1 प्रतिशत हिस्से का निवेश किया जा रहा था ।
यह एक दशक से भी कम समय में 0.5 प्रतिशत हो गया था ।
भारत ने अमेरिका के साथ चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पर अक्टूबर 2020 तक हस्ताक्षर कर लिए और इस तरह से भारत का मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत प्राप्त कर गया ।
ध्यान रहे कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका द्वारा भारत सहित एशिया के कुछ देशों को ईरान के साथ व्यापारिक रिश्तों के कारण धमकी दी गयी थी ।
लगभग 50 साल पहले अधिकांश क्षेत्रों की तरह दूरसंचार क्षेत्र भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हार्डवेयर की सप्लाई पर निर्भर था और उच्च लागत के साथ - साथ विदेशी मुद्रा की कमी के कारण नई तकनीक भारत में नहीं आ सकी ।
जो उस समय बुनियादी दूरसंचार तकनीकों और उपकरणों के मामले में हुआ उसी तरह के घटनाक्रम के मोबाइल फोन के क्षेत्र में घटित होने की शुरूआत पिछले दिनों हो चुकी है ।
बड़ी विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने और स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकास को बढ़ावा देने के लिए, 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को स्थापित किया गया था ।
1986 में शुरू की गई रेलवे की यात्री आरक्षण परियोजना में जब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू हुआ तो उसकी कामयाबी ने न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया बल्कि बहुत सारी प्रक्रियाओं को आसान तथा सेवाओं को सुलभ बना दिया ।
इससे भी आगे बढ़कर अब यह संदेश भी जा रहा है कि 1990 के दशक के ' वैश्वीकरण ' और ' उदारीकरण ' जैसे जिन भारी - भरकम शब्दों ने न केवल अर्थव्यवस्था को बल्कि सम्पूर्ण जीवनशैली को प्रभावित किया था वे अब धीरे - धीरे निषेधात्मक (टैबूज़) श्रेणी की ओर खिसक रहे हैं और उनका स्थान लेने के लिए प्रोटेक्शनिज़्म ' (संरक्षणवाद), नेशनलिज्म अथवा ' एग्रेसिव नेशनलिज़्म (आक्रामक राष्ट्रवाद) और ' पोस्ट ट्रुथ ' जैसे शब्द फिर से तैयार हो रहे हैं ।
इसमें प्रतिदिन लगभग 40 हजार कॉल प्राप्त कर संबंधितों को निराकरण के लिए भेजी जाती हैं ।
थाइलैंड और क्यूबा में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, मसलन डॉक्टरों और नर्सों के लिए ग्रामीण इलाकों में कम से कम 3 साल काम करने की अनिवार्यता और शहरी अस्पतालों के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश ।
थाइलैंड में 2001 में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.7 प्रतिशत था ।
यह 2008 में बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया, जो भारत के मुकाबले ज्यादा है ।
भारत ने 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर (यूएचसी) सुनिश्चित करने का वादा किया था ।
इसके तहत 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 1.26 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत करने की बात है और इनमें से 70 प्रतिशत खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर किए जाएंगे ।
इसी तरह, भारत में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ 1,657 रुपये (- 19) था, जो श्रीलंका (5000) और इंडोनेशिया (3,500 रुपये) से भी काफी कम है ।
यानी देश में 1,404 लोगों के लिए 1 डॉक्टर है (फरवरी 2021) ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों (2015) के मुताबिक, 1990 - 2015 के दौरान 5 साल से कम के बच्चों की मौत की प्रमुख वजह कुपोषण रही ।
आंकड़ों के अनुसार, विकासशील देशों में कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा 28 प्रतिशत था, जो 2015 में घटकर 16 प्रतिशत हो गया ।
इसीलिए 2021 के केंद्रीय बजट में सरकार ने पानी को स्वास्थ्य के घटक से जोड़ कर रखा है ।
अनेक राज्यों ने 2024 से काफी पहले ही हर घर में नल के जरिये जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ।
हालांकि, 2000 - 2020 के दौरान, भारत में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 38.9 से घटकर 27.2 हो गया ।
सतत विकास लक्ष्य: भारत समेत ज्यादातर विकासशील देश साल 2015 तक सतत विकास से जुड़े अन्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए ।
1980 के दशक के अंत तक, जल प्रबंधन सिंचाई परियोजनाओं तक सीमित था ।
ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट " हमारा सामूहिक भविष्य (1987) " में सतत विकास को इस तरह पारिभाषित किया है:
लेकिन 1980 के दशक में जो बड़े सूखे पड़े, उनसे यह स्पष्ट हुआ कि बड़ी परियोजनाओं के जरिए पानी का प्रवाह बढ़ा देना ही काफी नहीं हैं ।
प्रयोजन 8: 2015 तक रोका गया और मलेरिया तथा अन्य बड़ी बीमारियों पर काबू पाने के लिए शुरू किया गया
2020 - 21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 28,01.2021 को जारी पहले न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक के अनुसार आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता, देश के सभी राज्यों में 2012 की तुलना में 2018 में बेहतर हुई है ।
1947 - द स्टोरी ऑफ रिहैबिलिटेशन
1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक प्रवासन देखा गया ।
यह योजना आरंभ में चार राज्यों में अगस्त 2019 में शुरू की गई थी और बहुत ही कम समय में दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू कर दिया गया ।
इन शरणार्थियों को भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के कठिन कार्य को अंजाम देने के लिए, सितंबर 1947 में भारत सरकार द्वारा एक अलग राहत और पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया था ।
मार्च 2016 के मुताबिक, एनपीए में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 88 फीसदी थी ।
आज़ादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर निश्चय ही यह पुस्तक पाठकों को उस कठिन समय में वापस ले जाएगी जिससे 20वीं शताब्दी में हुई सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को समझने में मदद मिलेगी ।
अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच ओ एन ओ आर सी के अंतर्गत लगभग 15.4 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए ।
मोटे तौर पर भारत के नवगठित गणराज्य के शुरुआती 15 वर्षों की अवधि की दास्तान है ।
मार्च 2016 के मुताबिक सभी व्यावसायिक बैंकों का एनपीए 6.1 लाख करोड़ रुपये था ।
भूचुंबकत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ ।
भारतीय भू - चुंबकत्व संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमैग्नेटिज्म - आईआईजी) की स्थापना करीब दो शताब्दी पहले की गई थी ।
उसने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना (एसजीएसवाई) का पुनर्गठन कर वित्त वर्ष 2010 - 11 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) शुरू किया ।
दो वर्ष तक, 1904 से 1906 तक कोलाबा और अलीबाग - दोनों जगहों पर एक साथ गणना लेते हुए सूचकांकों की निरंतरता बनाए रखी गई ।
नाबार्ड के राज्य पर केंद्रित पत्र (2017 - 18) में कई ऐसे मुद्दों का जिक्र किया गया है जो आजीविका के अवसरों के लिये समुदाय आधारित हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि के तौर पर काफी प्रासंगिक हैं ।
उदाहरण के लिए संस्थागत ऋण हासिल करने की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के 2013 में कराए गए घरेलू संपत्ति एवं ऋणग्रस्तता सर्वेक्षण के अनुसार 20 प्रतिशत परिवारों पर गैर - संस्थागत ऋणदाताओं का कर्ज बकाया था, जबकि शहरी भारत में ऐसे परिवार केवल 10 प्रतिशत थे ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में 7.64 लाख परिवारों को मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है ।
पिछले दो वर्षों में 2.30 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ उठा चुके हैं ।
गुजरात में पिछले चार वर्षों में दो लाख से ज्यादा युवकों और युवतियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया है ।
गैर - आरक्षित विद्यार्थियों को महाविद्यालय में अध्ययन के लिये 2020 तक चार प्रतिशत की ब्याज दर से अधिकतम 10 लाख रुपये ऋण की सुविधा मुहैया करायी गयी है ।
शोध योजना के तहत शोधार्थियों को अनुसंधान के लिये दो वर्षो तक 15 हजार रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है ।
गुजरात में 2001 में विश्वविद्यालयों की संख्या सिर्फ नौ थी जो 2021 में बढ़कर 83 हो गयी है ।
जनता के स्वास्थ्य को तरजीह देते हुए पिछले पांच वर्षों में चिकित्सा की पढ़ाई में 2170 सीटों का इजाफा किया गया है ।
पिछले पांच वर्षों में नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले गये हैं ।
आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिये 2019 से गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून में उम्र कैद का प्रावधान किया गया है ।
इसी तरह जमीन हड़पने की गतिविधियों की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने गुजरात भूमि कब्जा प्रतिबंध कानून 2020 को लागू किया है ।
पिछले दो वर्षों में 2 करोड़ 31 लाख घरों में पानी उपलब्ध कराया गया है ।
2019 तक, आबादी के 93 प्रतिशत से अधिक लोगों को बुनियादी पीने के पानी को पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है ।
स्वच्छ भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन के बाद, सरकार ने अपने जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 806 से छह साल आगे हर घर को सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए जो एक नया मिशन शुरू किया है, वह अति सराहनीय है ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017 जो केवल सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को एक क्रॉस - सेक्टोरल लक्ष्य के रूप में ही पहचानी नहीं जाती है अपितु पानी और स्वच्छता से संबंधित बीमारियों को खत्म करने की आवश्यकताओं पर भी बल देती है ।
ऐसा अनुमान है कि 15 अगस्त, 2019 को अपनी शुरुआत के बाद से जल जीवन मिशन के तहत 37 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है ।
दोपहर भोजन योजना - इसे मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं, नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ - साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया ।
वित्त वर्ष 2013 के दौरान राष्ट्रीय आय के लेखा - जोखा के दौरान कीमती वस्तुओं के वर्ग में, जिसमें स्वर्ण और दूसरी कीमती धातुयें शामिल थीं का जीडीपी में महज 2.5 प्रतिशत का योगदान था, जो देश में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के मुक़ाबले बहुत ही कम है ।
वर्ष 1997 - 98 के अंत तक एनपी - एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया ।
2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों की कक्षा एक से पांच तक के बच्चों तक किया गया बल्कि ईजीएस और केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया ।
संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 1993 (यूएनएसएनए) के तहत जीडीपी के व्यय पक्ष में एक अलग वस्तु के रूप में कीमती चीजों को पेश किया गया है ।
वर्ष 1995 से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक) में बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया, जिसके अन्तर्गत पूर्वी जनपदों में से खाद्यान्न भेजा जायेगा उसमें चावल की मात्रा 2/3 तथा गेहूँ की मात्रा 1/3 रखी जाय ।
उक्त खाद्यान्न वर्ष के 10 माहों (मई तथा जून को छोड़कर) में प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम प्रतिदिन अर्थात प्रति माह 3 कि०ग्रा० की दर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।
यूएनएसएनए 1993 के अंतर्गत स्वर्ण को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ।
1995 से 2002 प्रति बच्चा 3 कि0 ग्रा0 अन्न प्रतिमाह वितरित किया गया था ।
2003 से 2004 10 जिलों के 30 प्रखण्डों 2532 विद्यालयों में प्रयोग के तौर पर तैयार भोजन का वितरण ।
1 जून 2005 से तैयार भोजन व्यवस्था का सर्वव्यापीकरण एवं वर्ग के सभी बच्चों के लिए लागू ।
1 मार्च 2008 से वर्ग VI से वर्ग VIII के बच्चों के लिए भी मध्याह्नन भोजन की व्यवस्था ।
यूएनएसएनए 1993 के तहत कीमती सामानों को सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के तहत रखा जाता है, जिससे जीसीएफ का प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन बचत और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) कम हो जाता है ।
केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2011 में जारी अपने वर्किंग पेपर में इस खामी को उजागर किया था ।
इसी तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के भुगतान संतुलन मैन्युअल बीपीएस 02 में स्वर्ण को मौद्रिक और गैर - मौद्रिक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन स्वर्ण आभूषण का वर्गीकरण गैर - मौद्रिक वर्ग में नहीं करके उत्पाद आयात के तहत किया गया है ।
* परीक्षार्थी को तीन घंटे में दो लेख लिखने होते हैं ।
लिहाजा, यूएनएसएनए 1993 की संकल्पना को भारतीय संदर्भ में समीचीन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में स्वर्ण को लेकर रीति - रिवाज एवं प्राथमिकताएं अलग हैं ।
पृष्ठभूमि नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ - साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया ।
वर्ष 1997 - 98 के अंत तक एनपी - को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया ।
2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा एक से पांच तक के बच्चों तक किया गया बल्कि ईजीएस और एआईई केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया ।
इसलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 महीने की गतिविधि - आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल की सिफारिश की गई है ताकि बच्चे ग्रेड के लिए तैयार हो जाएं ।
सितंबर 2004 में, इस योजना में संशोधन कर सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों और ईजीएम / एआईई केंद्रों में पढ़ाई कर रहे कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8 - 10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई ।
इस सिफारिश के अनुसार, एनसीईआरटी ने निपुण भारत मिशन के अभिन्न अंग के रूप में 3 महीने का खेल आधारित ' स्कूल तैयारी मॉड्यूल ' - विद्या प्रवेश, विकसित किया है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है या अपनाया जा सकता है ।
जुलाई, 2006 में रसोई लागत में सहायता देने के लिए फिर इस योजना में संशोधन किया गया जो इस प्रकार है - (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों के लिए प्रति बालक / स्कूल दिवस हेतु 1.80 रुपये केंद्र सरकार तथा शेष.20 प्रति बालक / स्कूल दिवस राज्य देगें और (ख) अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता 1.50 रुपये प्रति बालक / स्कूल दिवस तथा बाकी.50 रुपये प्रति बालक / स्कूल दिवस संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मुहैया कराएंगे ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: अब तक की यात्रा और आगे का रास्ता
निपुण भारत मिशन (राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए पहल) के माध्यम से मूलभूत पठन ।
पोषक तत्वों से भरपूर पका हुआ मध्याह्न भोजन पोषण सामग्री एनपी - एनएसपीई, 2004 के मुताबिक नियम एनपी - एनएसपीई, 2006 के संशोधित नियम कैलोरी 300 450 प्रोटीन 8 - 12 12 सूक्ष्म आहार निर्धारित नहीं आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन - ए इत्यादि सूक्ष्म आहारों की पर्याप्त मात्रा संशोधित योजना के भाग
एससीबी के मार्च 2017 तक उद्योगों का स्ट्रेस्ड एडवांस रेशो लगभग 23 फीसदी था जबकि कृषि, सेवा, और खुदरा क्षेत्र के लिए यह अनुपात क्रमशः 6.3 फीसदी, 7 फीसदी और 2.1 फीसदी था ।
पिछले 6 वर्षों में, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं ।
जेजेएम का मकसद सतत विकास लक्ष्य - 6 को हासिल करने के लिये निर्धारित समय सीमा से छह साल पहले ही 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है ।
इसके लिए 10 - 12 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए ।
कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि वे 18 - 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे ।