Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
योजना का " बैंकिंग सुधार " अंक विद्यार्थियों और आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।
प्रकाशन विभाग की पुस्तक योगा इलस्ट्रेटेड का हिंदी संस्करण
योजना के बजट विशेषांक के संपादकीय में बजट के मुख्य प्रावधानों का अच्छा विश्लेषण किया गया है ।
इसका परिणाम शिलाओं को काटकर बनाई गई कई बौद्ध गुफाओं जैसे कि भाजा, पितलखोर, कारला नासिक आदि की खुदाई में देखा जा सकता है जिसे मुख्य रूप से व्यापारिक समुदाय ने संरक्षण दिया ।
मसलन, भीम और यूपीआई से भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार आया है ।
आज मैं लाल किले से घोषणा करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल - जीवन मिशन को आगे ले करके बढ़ेंगे ।
तोल्कप्पियम में, बाद के विकास के रूप में उन्हीं अक्षरों पर बिंदी होती है -
" योग सूत्र '' दोनों के बीच की शाखा है ।
हर ग्राम पंचायत को हर वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम स्वच्छता योजना तैयार करनी होगी और इसे जीपीडीपी नियोजन के नियमों के मुताबिक तय सॉफ्टवेयर और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एमआईएस में अपलोड करना होगा ।
प्रश्न: प्रकाशन विभाग के पास योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और रोजगार समाचार जैसे प्रकाशन हैं ।
मैं बहुधा दृष्टिकोण को मानता हूं जो ऋग्वेद में हमारे लिए वर्णित नीतिवचन पर आधारित है ।
पाइपलाइन पर मेरा सुझाव था कि इस पाइपलाइन की सुरक्षा और प्रमुख व्यावसायिक सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों को तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर की बैठकों में सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है ।
उनकी अनेक बाल कविताएं, कहानियां और बाल उपन्यास ' एक था ठुनठुनिया ' काफी चर्चित रहे ।
अंक की प्रस्तुति के योजना टीम को धन्यवाद देता हूं ।
योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं ।
' योजना ' का अप्रैल माह का अंक ' जल जीवन मिशन ' पर केन्द्रित रहा, जिसमें जल के बारे में समग्र विश्लेषण बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से प्रस्तुत किया गया ।
योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है ।
योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं ।
योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकडों / तालिकाओं / इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है ।
देशवासियों के लिये स्वयं पोर्टल (ऑनलाइन शिक्षा), ई - आधार सेवाएं, ऑनलाइन पैन, मतदाता पहचान पत्र और आयकर रिटर्न सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग तथा माई गॉव, डिजिलॉकर, उद्यमी और ई - वीज़ा सेवा जैसे पोर्टल समेत अनेकों डिजिटल संसाधन मौजूद हैं ।
इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें ।
प्रधानमंत्री ने आम जन के लिये ई - शासन को कितना महत्व दिया है इसका सबूत डिजिटल क्षेत्र में सरकार के विशाल नेटवर्क की मौजूदगी है ।
सर्वेक्षण की चेन, क्रॉस स्टफ तथा थियोडोलाइट आधारित पुरानी तकनीकों में आम तौर पर उपकरण तथा धरातल के बीच दृष्टि रेखा होनी चाहिए और सर्वेक्षण की जाने वाली पूरी भूमि भी नजर आनी चाहिए ।
योजना के इस अंक को पढ़कर भारतीय साहित्य के प्रति प्रेम और रुचि बढ़ गयी है ।
सुगम एक्सेस के लिए अनुदान (ग्रांट्स) हेतु सभी विस्तृत मांग से संबंधित लिंक india.gov.in पर उपलब्ध होंगे ।
योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई - मेल पर लिखें - pdjucir@gmail.com
कमेटियों की प्रत्येक सिफारिश के परिणामस्वरूप कार्यक्रम / योजना की शुरुआत हुई, जो सेक्टर या इलाका आधारित थे ।
एकसूत्रता और केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की कमी थी ।
रिपोर्टों की मानें तो जो आवंटन किए गए, उनमें से महज छोटा हिस्सा इन जिलों में पहुंचा ।
भरोसेमंद और रियल टाइम (त्वरित) आंकड़ा भी बड़ी चुनौती थी ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक मान्यताओं के लिहाज से व्यापक विभिन्नता वाले इस देश में दिक्कतों का हल नीतिगत सुझावों के कुल दायरे में मामला - दर - मामला आधार पर ही हो सकता है ।
बहरहाल, पोलियो उन्मूलन जैसे सफल अभियानों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि लोगों की भागीदारी के बिना इन पिछड़े जिलों में बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं होगा ।
दूसरे शब्दों में कहें तो जन आंदोलन के जरिये ही अहम बदलाव मुमकिन है ।
लोक प्रशासन: भर्ती और प्रशिक्षण के मूल प्रश्न
लोक प्रशासन में हम सब को यह समझने की जरूरत है कि हम जनता के सेवक हैं उनके हाकिम नहीं अंग्रेजी काल की औपनिवेशक मानसिकता को ऐसे ही कदमों से बदला जा सकता है ।
उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि सर्वोच्च नौकरशाही जनता से बहुत कटी रहती है ।
वे भाषा, व्यवहार रहन - सहन, चाल - ढाल में जनता से दूरी बनाए रहते हैं और इसका मुख्य कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में है ।
इस आलेख में इसी की रोशनी में लोक प्रशासन की उपलब्धियों और उसकी कुछ कमियों की जाँच पड़ताल की गई है ।
ये तो वही काम करते हैं जो सत्ता इनको कहती है ।
लोक प्रशासन तंत्र की सर्वोच्च अफसरशाही या नौकरशाही की इस सेवा का नाम इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया ।
इतने विशाल देश में राष्ट्रीय एहसास इसी लोक प्रशासन तंत्र के बूते हैं ।
शुरुआत में रेलवे, आयकर, रक्षा लेखा सेवाएं थीं तो बाद में भारतीय सूचना सेवा, भारतीय ट्रेड सर्विस, रेलवे प्रोटक्शन फोर्स आदि सेवाएं धीरे - धीरे जरूरतों के हिसाब से जुड़ती गईं ।
इसी के समानांतर पूरे देश के लिए भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, चिकित्सा सेवा आर्थिक सेवा आदि भी बनाईं गईंं लगभग समान नियम सुविधाओं के ढांचे के रूप में ।
इसीलिए हर राज्य सरकार केंद्र से ज्यादा से ज्यादा इन नौजवानों की तैनाती की मांग करती है ।
इसलिए कहा गया है कि क्रियाओं में लिंग प्रत्यय है ।
हालांकि बहुत सख्त व्याकरणिक परंपरा मौजूद थी कि क्रियाओं को कर्ता का लिंग दिखाना चाहिए, फिर भी कभी - कभी परंपरा का पालन नहीं किया जाता था और बाद के व्याकरणियों द्वारा इसे गलती नहीं माना जाता था और जानबूझकर की गई ऐसी त्रुटियों को ' स्वीकृत विचलन ' कहा जाता है ।
परिमित क्रिया स्पष्ट रूप से काल, अपीलीय क्रिया को दर्शाती है, और कहा जाता है कि काल की भावना को हटा देती है ।
मौखिक परंपरा के प्रभाव ने लिखित व्याकरण नियम के गठन में अनियमित काल गठन के स्थायी संकेत दिए हैं ।
उच्चारण में जल्दबाजी की वजह से भविष्य और वर्तमान काल में, उपयोग में आने वाले मौखिक शब्द भूतकाल में कहने लायक बनते हैं ।
क्रियाओं में समय की समझ अलग - अलग होती है; कभी - कभी क्रिया के प्रत्ययों में और कभी - कभी अलग - अलग संज्ञाओं के द्वारा भी होती है ।
उत्तरी भूमि के शब्द हैं पाली, प्राकृत और संस्कृत ।
इस संबंध में वे नियम निर्माता थे ।
उस समय तक शुद्ध तमिल युग रहा ।
ये उस युग की कविताओं में लागू चयनात्मक प्रकृति के शब्द हैं ।
बाद के युग में इससे काव्य रूपों में थिसॉरस, ' निगुंडु ' और शब्दकोश विकसित हुए ।
वाक्यांशों का गठन:
क) संज्ञा के विशेषण संबंध के साथ समानाधिकरण या कर्मधारय समास पम्बुटोगै
ग) दीर्घवृत्त समास के साथ समुच्चय बोधक - उम्मैटोगै
घ) तुलना के संकेत के साथ दीर्घवृत्त समास ।
ड) कारक सूचक दीर्घवृत्त के साथ समास ।
इन सभी दीर्घवृत्त वाक्यांशों को व्यापक रूप से लिखित और बोलचाल में उपयोग किया जाता है ।
तीसरा अध्याय ' पोरुळ अतिकारम ' कविता की विषयवस्तु और रूपात्मक तकनीकों को दर्शाता है ।
कविता बनाने का कौशल और अभिव्यक्ति का सूक्ष्म तरीका व्याकरणिक रूप में स्पष्ट है ।
इस तरह का विभाजन अन्य भाषाओं में विशिष्ट व्याकरणिक विशेषता नहीं है ।
इन समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों में अनुकूल कार्य योजनाओं को तैयार करने की दृष्टि से पर्याप्त लचीलापन बरता गया है ।
अभियान में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय लोक कलाकारों का उपयोग, वरिष्ठ नागरिकों और अन्यथा सक्षम लोगों के लिए अनुकूलित शौचालय प्रौद्योगिकी आदि समाधान इसमें सम्मिलित हैं ।
इसमें राज्यों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है ।
यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई जिलों में खुले में शौच से मुक्त लक्ष्य हासिल करने में अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ा है ।
अन्य कई जिले हैं जिनके लिए इन जिलों के अनुभव काम आ सकते हैं ।
लक्ष्य आधारित सरकारी कार्यक्रमों से अलग, यह गांव की जनता की अगुआई में समुदाय संचालित कार्यक्रम है ।
इसके अलावा, इस कार्यक्रम का मूल आधार महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान, परिवार, गांव और जिले के लिए प्रतिष्ठा एवं गौरव है ।
बैंको बीकानों के अभियान में स्थानीय भाषा और रीति - रिवाजों का उपयोग किया गया ।
इससे वे संग्रह के ईपीआर लक्ष्यों को पूरा करने तथा उपभोक्ताओं को ई - कबाड़ के फिर से इस्तेमाल और रिसाइक्लिंग के विकल्पों के बारे में जागरूक बनाने के लिये प्रेरित होंगे ।
हम चलताऊ तौरतरीके जारी रखते हुए अनौपचारिक रिसाइकिलकर्ताओं के औपचारिक होने की उम्मीद में बैठे नहीं रह सकते ।
कंपनियों के लिये ऐसे कार्यक्रम बनाना ज्यादा व्यावहारिक होगा जिनसे औपचारिक रिसाइकिलकर्ताओं तक ई - कबाड़ आसानी से पहुंच सके ।
सुझाव
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उत्पादों को योजनाबद्ध ढंग से अप्रचलित करने की मौजूदा व्यावसायिक परिपाटी कोरनूकोपियाई विचार के ज्यादा अनुरूप है ।
इस विचार के अनुसार धरती पर संसाधनों की प्रचुरता है और भविष्य में किसी खास संसाधन की कमी की भरपाई स्थिति के अनुरूप ढलने की क्षमता और डिजाइनों में बदलाव से की जा सकती है ।
लेकिन यह सिद्धांत इस बात पर गौर नहीं करता कि दुर्लभ, जहरीली और बेशकीमती धातुओं के विशाल भंडार का अंधाधुंध उत्खनन खतरनाक हो सकता है ।
दूसरी ओर, नव - मालथसीय सिद्धांत संवहनीय विकास का पक्ष लेते हुए रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देता है ।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को अपने उत्पादन के तौर - तरीकों में बदलाव लाना होगा ताकि नये कच्चे माल के इस्तेमाल में कमी आये ।
उसे ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनानी होंगी जो निस्सारण और रिसाइक्लिंग की बृहत्तर क्षमता के अनुकूल हो ।
प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाकर मौजूदा तौर - तरीकों के विकल्प खोजने होंगे जिनसे पृथ्वी के दुर्लभ संसाधनों का गैर - संवहनीय ढंग से दोहन नहीं हो ।
सामग्रियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और ऊर्जा से लेकर पुराने उत्पादों के लिये वैश्विक वापसी कार्यक्रम तक कंपनी के समूचे कामकाज में पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को घटाना जरूरी है ।
अमानत वापसी प्रणालियों से कुल उत्पन्न कबाड़ के भंडार और रिसाइक्लिंग क्षमता का निर्माण होगा ।
इसके अलावा, ई - कबाड़ रिसाइक्लिंग श्रृंखला को पर्याप्त मजबूत बनाने के लिये सख्त निगरानी, अनुपालन, उसकी क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग और वैश्विक सहयोग की जरूरत है ।
इनमें से किसी में भी नाकामी से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो सकेगा और पर्यावरण के लिये भी जोखिम पैदा होगा ।
' एकता में बल है ' और ' भाईचारा तथा सौहार्द ' ही सिविल सेवाओं के अधिकारियों के मूलमंत्र हैं ।
ये अधिकारी अपने अधीनस्थों को नीचा दिखाने जैसा काम नहीं करते बल्कि उनमें विश्वास का भाव जगाने की शैली अपनाते हैं तथा अपने बैचों के अधिकारियों से निकटता और अपनापन बढ़ाकर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटते हैं ।
संविधान और सिविल सेवाएं
राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रसन्नता बनी रहने तक वे अपने पद पर बने रहते हैं ।
इसलिए उनका कार्यकाल सुनिश्चित और सुरक्षित रहता है ।
यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सिविल अधिकारी अकारण राजनैतिक हस्तक्षेप (दबाव) या परेशानी के शिकार न बनें ।
सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन, आपदा प्रबंधन, सड़क और रेल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है ।
सिविल सेवाओं के अधिकारी युवाओं के आदर्श हैं
बंधुआ मजदूरी समाप्त करने की दिशा में उनके प्रयास और बेहद गरीबी में जीवन जी रहे लोगों के उत्थान के कार्य में उनकी जबरदस्त पहल को समाज के सभी वर्गों के लोगों ने सराहा है और विशेष रूप से उन्होंने जो सफाई कर्मचारी आन्दोलन चलाया था उससे तो सभी उनके प्रशंसक बन गए थे ।
विश्व पटल पर भारतीय साहित्य
क्या भारतीय साहित्य विश्व साहित्य में अपना स्थान बनाने के योग्य है?
विभिन्न ' संपर्क क्षेत्रों ' के साथ भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य से विश्व साहित्य का ज्ञानात्मक मूल विचार क्या हो सकता है ।
भारतीय साहित्य बहुभाषी, बहु - क्षेत्रीय और बहुसांस्कृतिक होने के नाते, अपने दृष्टिकोण में भी विविध है ।
इस स्थान को मेजबान संस्कृति की राष्ट्रीय परंपरा और उसके अपने स्वयं के लेखकों की वर्तमान आवश्यकताओं द्वारा कई मायनों में परिभाषित किया जाता है ।
हालांकि, विभिन्न गैर - पश्चिमी मूल के समालोचकों ने विश्व - साहित्य के शाही, नव - औपनिवेशिक, पश्चिम - केंद्रित एजेंडे की पहचान की है जो यूरोपीय - अमेरिकी सैद्धांतिक संरचनाओं और अंग्रेजी भाषा में लेखन के अपने विशेषाधिकार के द्वारा सीमा व्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है ।
प्रवेश के लिए रोगी सूचना - पत्र:
शल्य - चिकित्सा के लिए आवश्यक न होने पर भी रक्तदान कर सकते हैं ।
रक्तदान कई लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है ।
महिला रिश्तेदार न होने पर, रात के लिए हेल्पर की व्यवस्था करने के लिए, वार्ड स्टाफ और अपने डॉक्टर को बहुत पहले सूचित करें ।
फॉर्म के बिना प्रवेश की कार्रवाई नहीं की जाएगी ।
रोम संविधि में प्रावधान है कि सभी व्यक्तियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें उचित संदेह से परे दोषी नहीं सिद्ध किया जाता, और जांच के दौरान आरोपियों और व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार स्थापित किये गए हैं ।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के इतिहास में पहली बार, संविधि के तहत पीड़ित को न्यायालय के समक्ष अपने विचार और टिप्पणी रखने की संभावना होती है ।
न्यायालय के समक्ष भागीदारी, कार्यवाही के विभिन्न चरणों में होती है और यह अलग - अलग रूपों में हो सकती है ।
हालांकि यह न्यायाधीशों पर आधारित होती है और वे समय और भागीदारी के तरीके के लिए निर्देश देते हैं ।
रोम संविधि के अनतर्गत पीड़ित - आधारित प्रावधानों में पीड़ितों के पास यह अवसर होता है कि वे अपनी बात रख सकते हैं और जहां उपयुक्त हो अपने कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं ।
अनुच्छेद 68 पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा और कार्यवाही में उनकी भागीदारी के लिए नियमों को स्थापित करता है ।
रोम संविधि प्रावधानों में न्यायालय की कार्यवाही के सभी चरणों में पीड़ितों का भाग लेने में सक्षम होना शामिल है ।
इसलिए पीड़ित, प्री - ट्रायल चैम्बर के समक्ष निवेदन दाखिल कर सकते हैं जब अभियोजक इसके प्राधिकरण की जांच करने के लिए अनुरोध करता है ।
अदालत की क्षमता या मामलों की स्वीकार्यता से संबंधित सभी मामलों पर वे निवेदन दाखिल कर सकते हैं ।
अतिसामान्य रूप से कार्यवाही या अपील चरण के दौरान पीड़ित, पूर्व परीक्षण चरण में न्यायालय कक्षों के सामने निवेदन दायर करने के हकदार होते हैं ।
अदालत के सामने कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के लिए कार्यवाही और सबूत के नियम में समय निर्धारित होता है ।
यदि वह चैम्बर उस व्यक्ति को पीड़ित नहीं मानता है तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है ।
वे व्यक्ति जो अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वे उन अपराधों से पीड़ित हैं जो कि जारी कार्यवाही में न्यायालय की क्षमता के अंतर्गत आते हैं ।
कुशल कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें कई पीड़ित होते हैं, सम्बंधित चैंबर, पीड़ितों से साझा कानूनी प्रतिनिधि चुनने के लिए मांग कर सकते हैं ।
पीड़ितों की भागीदारी और हर्जाने की धारा उनके न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व के संगठन के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए जिम्मेदार है ।
निवेदन दाखिला करने और सुनवाई में भाग लेने के द्वारा वकील, न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं ।
रजिस्ट्री और इसके अंतर्गत पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग का यह दायित्व होता है कि वे पीड़ितों को कार्यवाही की प्रगति के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दें ।
इस प्रकार, यह निर्धारित किया जाता है कि प्रभाग, उन पीड़ितों को सूचित करे, जो किसी मामले या स्थिति में न्यायालय के संपर्क में होते हैं, अभियोजक द्वारा किसी भी फैसले का जांच के दौरान खुलासा नहीं किया जाता है या अभियोजन शुरू नहीं किया जाता, ताकि ये पीड़ित पूर्व जांच चैंबर के समक्ष निवेदन दाखिल कर सकें जो कि संविधि के नियमों के तहत अभियोजक द्वारा लिए गए फैसले के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होता है ।
समान अधिसूचना की आवश्यकता प्री - ट्रायल चैंबर में सुनवाई की पुष्टि होने से पहले होती है ताकि पीड़ित को सभी आवश्यक निवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जा सके ।
न्यायालय द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को कार्यवाही में भाग लेने वाले पीड़ितों या उनके वकील को सूचित किया जाता है ।
पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग में अदालत के सामने कार्यवाही के सभी उचित प्रचार के प्रत्येक संभव प्रयोग के लिए विस्तृत विशेषाधिकार होता है (स्थानीय मीडिया, सहयोग के लिए सरकार को भेजे गए अनुरोध, गैर सरकारी संगठनों या अन्य साधनों से सहायता का अनुरोध).
अनुच्छेद 75 के अनुसार अदालत पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए सिद्धांतों को निर्धारित कर सकती है, जिसमें बहाली, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास शामिल हो सकते हैं ।
यह हर्जाना बहाली, क्षतिपूर्ति, या पुनर्वास के रूप में भी हो सकता है ।
पीड़ित भागीदारी और हर्जाना प्रभाग ने पीड़ितों के लिए इसे आसान करने के लिए मानक प्रारूप तैयार किए हैं ।
वे अभियोजित व्यक्ति से जब्त संपत्ति को पाने के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं ।
स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई पहल
हमेशा यह उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य के लिए कम से कम इस बार के बजट में आवंटन बढ़ेगा लेकिन अफसोस ही हाथ लगा, चूंकि सालों - साल बजट में ऐसा नहीं हुआ ।
आखिरी बार स्वास्थ्य क्षेत्र में खुशी की लहर तब दौड़ी थी, जब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की घोषणा हुई ।
इसके बाद श्रम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की गई ।
स्वास्थ्य क्षेत्र बजट में हमेशा हाशिए पर पड़ा रहा ।
इससे न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग प्रसन्न हैं बल्कि मीडिया और आम लोगों में भी उत्साह है ।
दूसरी योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) है ।
सीपीएचसी एनआरएचएम द्वारा निर्मित प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करना है ।
जबकि एनआरएचएम मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है ।
इसके लिए सेवाओं का विस्तार उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया ।
जैसे गैर संचारी रोग (एनसीडिजीज़) और मानसिक स्वास्थ्य विकार ।
अंततः एनएचएम को न केवल समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना होगा, बल्कि मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, संचारी और गैर संचारी रोगों से संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत मंच बनना होगा ।
आम लोगों को निरंतर सेवाएं उपलब्ध होती रहें, इसके लिए प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा पुरानी बीमारियों का अनुगमन (फॉलोअप) किया जा रहा है ।
प्राथमिक स्तर पर ऐसे रेफरल और रिटर्न लिंक भी तैयार किए गए हैं, जो मरीजों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की उन्नत देखभाल के लिए भेज सकें ।
प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक - आर्थिक क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान की अपनी क्षमता तेजी से प्रदर्शित कर रही है ।
भारतीय नीति निर्माताओं के लिये यह महत्वपूर्ण है कि वे सबसे निचले स्तर पर प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने की प्रक्रिया को सुगम और तेज बनायें ।
इसका सबसे बड़ा मकसद प्रौद्योगिकी को समावेशी, किफायती, परिवर्तनकारी और सबके लिये सुलभ बनाना है ।
कम समृद्धि वाले राज्य ज्यादा समृद्ध राज्यों से बराबरी के लिये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के परिणामस्वरूप इसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई है ।
वित्तीय समावेशन के साथ ही वित्त प्रौद्योगिकी - फाइनांशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) का विस्तार हो रहा है ।
फिनटेक ने भुगतान और लेन - देन के विभिन्न प्रकार के नये विकल्प मुहैया कराये हैं ।
अब इन चैनलों का इस्तेमाल औपचारिक ऋण को ज्यादा सुलभ बनाने के लिये भी किया जा रहा है ताकि कर्ज लेना अधिक आसान और किफायती हो ।
बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति मजबूत करना इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है ।
समुचित अवसंरचना का अभाव और उच्च संचालन खर्च आखिरी छोर तक पहुंचने की सरकार की कोशिशों में बाधक रहा है जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार पीछे छूट गये हैं ।
बुद्धिमत्ता लोगों को इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि वे धरती को ध्यान में रखते हुए विकास और वैज्ञानिक खोजों के परस्पर विरोधी दावों के संतुलन के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कर सकें ।
इंसान पर्यावरण को बर्बाद कर सकता है, साथ ही साथ अपनी संकीर्ण इच्छाओं से ऊपर उठ कर, तकनीकी का प्रयोग कर, पौधों और विभिन्न प्रजातियों के विनाश की प्रक्रिया को पलट सकता है, तथा कार्बन के उत्सर्जन को भी कम कर सकता है ।
वर्तमान परिस्थिति में अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो प्रकृति का नुकसान होगा और आने वाली पीढ़ी हमारी असफलता के लिए हमें दोष देगी ।
हमें वैदिक नीतिवचन " माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या: " (पृथ्वी हमारी माता और हम उसकी संतान हैं) को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा ।
समझौते में यह स्वीकार किया गया कि वर्तमान समय में ग्रीनहाऊस गैस की समस्या का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक क्रांति और कोयला और पेट्रोलियम में लगी आग है ।
आगे की राह
इसने यह स्पष्ट कर दिया कि हम सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं और हमें आर्थिक लाभ के साथ ही साथ विज्ञान के नतीजों पर भी साथ मिलकर काम करना होगा, धर्म, सम्प्रदाय आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेद के बिना ।
हमें प्रकृति के लिए आशा, हिम्मत और आदर उत्पन्न करना होगा ।
हमें विज्ञान और इंसानी सूझबूझ का प्रयोग दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा ताकि वर्तमान में फैली मायूसी से उबरा जा सके ।
अगर विज्ञान, आध्यात्मिकता और बुद्धिमत्ता हाथ से हाथ मिला कर चलें तो इस पृथ्वी पर बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सकता है ।
अब यह अनिवार्य आवश्यकता हो गई है कि पारिस्थितिकीय सभ्यता के निर्माण की दिशा में काम हो जो प्रकृति के साथ सौहार्द के साथ जीने के तरीकों की रूपरेखा भी हो ।
कोविड - 19 ने ना सिर्फ आधारभूत चिकित्सा सेवा की कमी को उजागर किया है बल्कि इसने पारिस्थितिकी को हुए नुकसान को भी बताया है ।
चलिए सब साथ मिलकर ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं जो युवा वर्ग को ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि एक - दूसरे के बारे में सोचने के लिए तैयार करे ।
ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, परिश्रम, उत्तरदायित्व, और हमारे कार्यों का प्रभुत्व हो ।
चलिये ऐसे विश्व के निर्माण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सभी को शिक्षा का अवसर मिले और सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों और भविष्य में होनेवाली महामारियों को हरा सकें ।
यह सब तभी संभव है जब हम साथ मिलकर काम करें ।
यह प्रगट करता है - एकम सत विप्रा बहुधा वर्दोति ।
यह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों के बीच बातचीत का अवसर तथा जीने का मार्ग भी प्रदान करता है ।
यह जीवन और प्रकृति की विविधता और इसके सामंजस्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है ।
मैंने यह पाया है कि धर्म और आध्यात्मिक मूल्य में इतनी क्षमता है कि वे सामाजिक एकजुटता में विश्वास बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ।
हमें वर्तमान की अनिश्चितता से हटकर पारिस्थितिकी संस्कृति के निर्माण तथा शांतिपूर्ण जीवन तथा समावेशी विकास और प्रकृति के सम्मान की ओर आगे बढ़ना होगा ।
और यह तेजी से प्रासंगिक हो गया है क्योंकि हमारे संबंध का दायरा और तीव्रता लगातार बढ़ रहे हैं ।
हम वास्तव में इस बात पर जोर दे सकते हैं कि वस्तुतः ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर हम एक - दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ।
हमारे अवसरों और चुनौतियों की प्रकृति ऐसी है कि उन्हें आपसी संवाद के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाता है ।
इसी तरह रक्षा मंत्री भी उस क्षेत्र में परिवर्तन पर प्रकाश डालेंगे ।
हमारा सहयोग अपने द्विपक्षीय दायरे से काफी आगे बढ़ गया है और अब वैश्विक मुद्दों पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है ।
इस संबंध में हमारी उपलब्धियों की गूँज व्यापक है ।
ई - कबाड़ प्रबंधन
इस प्रक्रिया में अनेक पक्ष शामिल रहते हैं ।
लेकिन इन नीतियों पर अमल कमजोर रहा है ।
खराब कार्य स्थितियों में काम करने वाला यह क्षेत्र विखंडन और रिसाइक्लिंग के लिये अपरिष्कृत तकनीकों पर निर्भर है ।
उपयोगिता पूरी कर चुके कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से पैदा होने वाले कचरे को ई - कबाड़ कहते हैं ।
इस तरह का कबाड़ वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा कचरा है ।
लेकिन इस पर अमल की रफ्तार संतोषजनक नहीं है ।
बाकी ई - कबाड़ का निस्तारण अनौपचारिक क्षेत्र के हवाले है ।
ई - कबाड़ प्रबंधन को मांग और आपूर्ति, दोनों से संबंधित कारक प्रभावित करते हैं और इसके गहराई से विश्लेषण की जरूरत है ।
इस आलेख में ((भारत में रिसाइक्लिंग क्षमता को बाजार आधारित प्रणालियों के जरिये सुधारने से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है ।
ई - कबाड़ मूल्य श्रृंखला:
मूल्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण हितधारकों में आयातक, उत्पादक या निर्माता, खुदरा कारोबारी, उपभोक्ता, व्यापारी, कबाड़ी, विखंडनकर्ता और रीसाइकिल कर्ता शामिल हैं (यूएनईपी, 2007) ।
खुदरा कारोबारी और उपभोक्ता में व्यक्ति, व्यवसायी, सरकार और अन्य शामिल हैं ।
प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में इनमें से हरेक के गहराई से आकलन के लिये ई - कबाड़ मूल्य श्रृंखला को समझना अहम है ।
ई - कबाड़ तब पैदा होता है जब किसी उत्पाद का उपयोगकर्ता यह तय करे कि इस सामान का अब उसके लिये कोई इस्तेमाल नहीं रह गया ।
इस उत्पाद का फिर उपयोग करने का कोई इरादा नहीं रहने के कारण वह इसे दान में देता या बेचता है ।
औपचारिक संग्रह:
राष्ट्रीय ई - कबाड़ कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का प्रबंधन औपचारिक संग्रह के जरिये किया जाना चाहिये ।
इस तरह के संग्रह में ई - कबाड़ को संबंधित संगठन, उत्पादक और सरकार (मसलन, नगरपालिकाओं के संग्रह केन्द्र) एकत्र करते हैं ।
इसके अलावा खुदरा व्यापारी और उत्पादक भी उपयोग किये गये सामान को वापस ले सकते हैं ।
इस तरह एकत्र ई - कबाड़ को विशेष प्रसंस्करण केन्द्र में ले जाया जाता है ।
वहां इस कबाड़ से कीमती सामग्री को निकाले जाने के बाद जहरीले पदार्थों का प्रबंधन पर्यावरण के लिहाज से नियंत्रित ढंग से किया जाता है ।
इसके बाद बाकी बची सामग्री को जलाया या सुरक्षित ढंग से जमीन में दफना दिया जाता है ।
कूड़ेदान के जरिये संग्रह:
उपयोगकर्ता अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सामान की उपयोगिता खत्म हो जाने के बाद उसे घर के बाकी कचरे के साथ कूड़ेदान में डाल देता है ।
आम तौर पर इस तरह के कचरे का पृथकीकरण नहीं किया जाता है ।
इसलिये ई - कबाड़ भी अन्य घरेलू कचरे की तरह ही जला या जमीन में दबा दिया जाता है ।
इसके परिणामस्वरूप संसाधन के मूल्य का नुकसान होने के साथ ही पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है ।
अनौपचारिक संग्रह:
वे विभिन्न माध्यमों से ई - कबाड़ को एकत्र कर उसका व्यापार करते हैं ।
ऐसी व्यवस्था में ई - कबाड़ से धातु की रिसाइक्लिंग संभव है ।
इसके अलावा घरों से ई - कबाड़ को एकत्र कर इसे अनौपचारिक कारोबारियों को बेचा जाता है ।
उत्तर - सार्स - कोव - 2 वायरस को आमतौर पर कोविड - 19 वायरस के रूप में जाना जाता है ।
इस वायरस ने विश्व स्तर पर अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा की हैं ।
इस वायरस के प्रसार और विकास तथा इसके म्यूटेशनों एवं परिणामी रूपों (वैरिएंट्स) को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके म्यूटेशनों और परिणामी वेरिएंट की गहराई से सीक्वेंसिंग करने तथा जीनोमिक डेटा का गहन विश्लेषण करने की जरूरत अनुभव की गई ।
* देश में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (वीओआई) और वेरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) की स्थिति का पता लगाना ।
* जीनोमिक वेरिएंट का जल्दी पता लगाने के लिए प्रहरी निगरानी और बढ़ोतरी निगरानी तंत्र स्थापित करना और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तैयार करने में सहायता करना ।
* बहुत तेजी से संक्रमण की घटनाओं के दौरान लिए गए नमूनों और बढ़ते मामलों और मृत्यु के रुझान की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में जीनोमिक वेरिएंट की उपस्थिति का निर्धारण करना ।
अपने राज्यों में अचानक मामले बढ़ने की रिपोर्ट करने वाले राज्यों से प्राप्त आरटीपीसीआर पॉजीटिव नमूनों की सीक्वेंसिंग को प्राथमिकता दी गई ।