Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू हो गया ।
जिनके पास सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 - 3 साल का वक्त बचा है उन्हें तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ।
अभूतपूर्व विपत्ति के इस काल में हमारे चारों ओर कष्ट, वेदना, दुःख, मृत्यु और स्वजनों के बिछोह की कालिमा छाई है ।
ऊपर वर्णित अत्याचार के अपराधों के लिये दोषी व्यक्ति को छः माह से पाँच साल तक की सजा, अर्थदण्ड (फाइन) के साथ प्रावधान है ।
सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और आश्रमशालाओं में पीने, दोपहर का भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालय में इस्तेमाल के लिये पर्याप्त मात्रा में पेयजल की नल के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये दो अक्टूबर, 2020 से 100 दिनों का एक अभियान चलाया गया ।
यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी सिद्ध कराता है जिसमें सजा सात वर्ष या उससे अधिक है तो वह जुर्माने सहित सात वर्ष की सजा से दण्डनीय होगा ।
उसे छः माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती है ।
* आज़ादी के बाद से अगस्त 2019 तक 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नलों का कनेक्शन था, लेकिन एक साल के अंतराल में 3.04 करोड़ नये कनेक्शन जोड़े गए ।
2015 में भारत का प्राइवेट क्रेडिट - जीडीपी अनुपात 50.2 फीसदी था, जबकि चीन और ब्राजील का यह आंकड़ा क्रमशः 140 फीसदी और 71 फीसदी रहा ।
मार्च 2016 के मुताबिक, टॉप 10 बैंकों (संपत्तियों के हिसाब से रैंकिंग) का सिस्टम की कुल संपत्तियों में 58 फीसदी हिस्सा था ।
1991 के बाद पूर्णकालिक बैंकिंग के लिए सिर्फ 14 लाइसेंस दिए गए हैं ।
इसके उलट अमेरिका में 1976 से 2009 के बीच सालाना 130 नए बैंक वजूद में आए ।
मार्च 2016 के मुताबिक, देश की कुल बैंकिंग संपत्तियों में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 6 फीसदी थी ।
पिछले वर्ष बनाये गए इस कोड का इस्तेमाल लगभग 300 खातों का समाधान करने के लिए किया जा रहा है ।
इनमें से 12 खाते बड़े एनपीए खाते हैं जिनका मूल्य लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये है, को आरबीआई ने इस वर्ष जून में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) को भेजा था ।
यदि बैंक और चूककर्ता कंपनी स्वयं समाधान करने को तैयार हो जाते हैं तो इस महीने के अंत में एनसीएलटी को 29 कंपनियों की एक और सूची भेजे जाने का अनुमान है ।
जुलाई में जारी क्रिसिल की रिपोर्ट इंगित करती है कि 50 बडे दवाबपूर्ण खातों का समाधान करने के लिए बैंकों को 2,40,000 करोड़ रुपये अथवा 60 प्रतिशत कटौती करनी होगी ।
इस वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार कुल एनपीए में इन क्षेत्रों का लगभग पचास फीसदी हिस्सा है ।
हाल में गठित जल शक्ति मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू कर रहा है और इसमें 2024 तक नल से जल और हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।
दरअसल इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक साल की छोटी - सी अवधि में ही 3.77 करोड़ परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए जल आपूर्ति के कनेक्शन दिये गये हैं ।
इसी तरह, दक्षिण कोरिया ने 1990 के दशक के आखिर में पूर्वी एशियाई देशों में आए वित्तीय संकट के बाद फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस (एफएसएस) का गठन किया, ताकि उनके बैंकों की बेहतर तरीके से देखरेख हो सके ।
जल जीवन मिशन के तहत गोवा और तेलंगाना शत - प्रतिशत परिवारों को पानी के कनेक्शन देकर क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं ।
आज की तारीख में 52 जिलों, 669 विकास खंडों, 42,000 ग्राम पंचायतों और 82 हजार गांवों ने हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।
इसके लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति / पानी समिति का गठन करना होता है जो पेयजल स्रोत सुदृढीकरण, जल आपूर्ति, अवजल प्रबंधन और संचालन व रखरखाव के बारे में पंचवर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार करती है ताकि गाँव के लोगों को नियमित आधार पर बिना किसी व्यवधान के नलों के जरिए पानी की सुनिश्चित आपूर्ति हो ।
सामाजिक सुरक्षा के संबंध में आजाद भारत के शुरुआती कानूनों में से एक 1948 का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है ।
जल्द ही भारत सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा की कुछ योजनाएं चलानी आरंभ कर दीं किंतु ग्रामीण जनता के लिए आजीविका / आय गारंटी की महत्वाकांक्षी तथा विशेष योजना 2005 में ही शुरू की गई ।
देश में बैंकिंग सेक्टर में सुधार में ऐतिहासिक तौर पर (खास तौर पर 1990 के दशक से) प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, गवर्नेंस और नियमन को मजबूत करने पर ध्यान रहा है ।
सरकार ने 30 मार्च, 2020 को मास्क के बारे में परामर्श जारी किया ।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोरोना टीके (वैक्सीन) के अनुसंधान और विकास तथा इनसे संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों पर 14 अप्रैल, 2020 को टीका कार्य बल - वैक्सिन टास्क फोर्स (वीटीएफ) गठित किया ।
2021 - 22 में मनरेगा में 15.54 करोड़ सक्रिय श्रमिक दर्ज किए गए; 352.91 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित हुए; 51.58 करोड़ डीबीटी लेनदेन हुए; 7.18 करोड़ परिवारों को लाभ मिला; और व्यक्तिगत श्रेणी के 2.27 करोड़ कार्य हुए ।
2011 में आरंभ किया गया मिशन ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में इकट्ठा कर ग्रामीण निर्धनता दूर करने का प्रयास करता है ।
फरवरी 2022 को यह मिशन 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के 707 ज़िलों में 6,789 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है ।
20 अप्रैल, 2020 को हुई वीटीएफ की दूसरी बैठक में ही भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई और मिनवैक्स की प्रस्तुतियों की व्यवस्था की गयी ।
जनवरी, 2021 के पहले हफ्ते में कोविड - 19 के दो भारतीय टीकों - सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिये मंजूरी दे दी गयी ।
ये टीके कोविड - 19 को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने के नौ महीने बाद ही रिकॉर्ड समय में उपलब्ध हो चुके थे ।
जाइडस कैडिला के स्वदेशी जाइकोव - डी टीके को अगस्त, 2021 में आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद भारत की इस छवि में और निखार आया है ।
जब मैंने काम शुरू किया था, 5 जनवरी 2009 को, पहले दिन से ही परिस्थितियां बहुत हिला देने वाली थीं क्योंकि मेरा क्लासरूम पहले एक गाय के बाड़े में होता था ।
मैं यह देख सदमे में था कि भारत में आज भी ऐसे स्कूल हैं!
भारत में इस समय कापीराइट (प्रतिलिप्यधिकार या कृतिस्वाम्य) की जो व्यवस्था है वह 1957 के प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा परिचालित होती है ।
अप्रैल 01, 2022
इसके पूर्व भारत में 1914 में जो कापीराइट एक्ट बना था वह बहुत कुछ ब्रिटेन के इंपीरियल कापीराइट एक्ट (1911) पर आधारित था ।
ब्रिटेन का यह कानून और उसके नियम, जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुच्छेद 18 (3) के अनुसार अनुकूलित कर लिए गए थे, 1957 तक चलते रहे ।
1957 में नया कानून बनने पर पुराना कानून निरस्त हो गया ।
प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में यह अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से सबसे पहली महत्वपूर्ण संधि है, जिसे बर्न या इंटरनेशनल कॉनवेंशन कहते हैं, यह संधि सन 1886 में हुई ।
कोविड से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद, पिछले साल गहन द्विपक्षीय गतिविधियां हुई जिसमें प्रथम 2 + 2 बैठक और 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन शामिल थे ।
सबसे अंतिम अंतरराष्ट्रीय समझौता 1955 में हुआ जिसे यूनिवर्सल कापीराइट कॉनवेंशन कहते हैं ।
और पिछले दो दशकों में उस संबंध में एक वास्तविक परिवर्तन आया है ।
फलतः - राष्ट्रसंघ की संबद्ध संस्था यूनेस्को (शिक्षा - विज्ञान - संस्कृति - संघटन) ने मामले को अपने हाथ में लिया और 1949 में यह निश्चय किया गया कि संस्था इस प्रश्न का तत्काल समाधान निकाले ।
अंत में इसने विश्वव्यापी प्रतिलिप्यधिकार समझौता तैयार किया जो 6 सितंबर 1952 से चार मास तक सदस्य देशों द्वारा समझौते के लिये खुला रहा ।
समझौता 16 सितंबर 1955 से लागू हुआ ।
1. किसी लेखक या कलाकार को एक निश्चित अवधि के लिये, जैसे उसके जीवन भर तथा 25 वर्ष तक, उसकी रचना के निमित्त संरक्षण मिलना चाहिए ।
भारतीय पक्ष में, हमारी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार करती है, वास्तव में प्राथमिकता देती है ।
लेकिन यदि पिछले अनुवाद के प्रकाशन से सात वर्ष बाद तक अनुवाद प्रकाशित करनेवाले ने उसे प्रकाशित नहीं किया है तो उस राज्य की सरकार दूसरी संस्था को अनुवाद प्रकाशित करने के लिये लाइसेंस दे सकती है ।
वाशिंगटन डीसी अप्रैल 12, 2022
12 दिसंबर 2015 को पेरिस में इसे सीओपी - 21 (संबद्ध पक्षों की 21वीं बैठक - कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ - 21) में 196 पक्षकारों ने पारित किया और 4 नवंबर 2016 से यह लागू हो गई ।
तापमान कम करने के इस दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सम्बद्ध देशों को जल्दी से जल्दी अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर की तय सीमाओं पर अमल करना होगा ताकि 21वीं सदी के मध्य तक विश्व के तापमान में वृद्धि का दौर समाप्त हो जाए ।
रचनाकार को प्रतिलिप्यधिकार उसके जीवन भर तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को 50 वर्ष तक प्राप्त रहेगा ।
इसके अंतर्गत, संबद्ध देशों को 5 साल तक निरंतर बढ़ते लक्ष्यों के साथ जलवायु परिवर्तन की कार्य - योजनाओं पर अमल करना होगा ।
इन देशों को 2020 तक, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अपने - अपने योगदानों (एनडीसी) की कार्य - योजना प्रस्तुत करनी है ।
खेल डॉक्टरों और डॉक्टरों के पारिश्रमिक को एक लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रति माह तक कर दिया गया है ।
हेड फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के पारिश्रमिक को 80,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर क्रमश: 2 लाख रुपये प्रति माह तक और 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक कर दिया गया है ।
पेरिस समझौते में पक्षकार देशों से कहा गया है कि अपने - अपने देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने की दीर्घकालीन कार्यनीतियां (लॉन्गटर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज़ - एलटी - एलईडीज़) बनाएं और उनकी जानकारी 2020 तक एनडीसी के साथ - साथ दें ।
ईटीएफ़ की शुरूआत 2024 में होगी ।
पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था ।
अर्जुन पुरस्कार: अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी ।
यह पुरस्कार लगातार 4 साल तक बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है ।
द्रोणाचार्य पुरस्कार: साल 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ।
द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल उन कोचों को मिलता है, जिन्होंने लगातार तीन सालों तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार ट्रेनिंग का काम किया हो ।
जनवरी 2007 में पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किये गये, एसआरई - 1 ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ 2 दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा की और बंगाल की खाड़ी के ऊपर सफलतापूर्वक डीआर्बिट और रिकवर कर लिया गया ।
पीएसएलवी द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया, 1380 किलोग्राम का चंद्रयान - 1 अंतरिक्ष यान तीन हफ्तों में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचा दिया गया और उसे चंद्रमा के आसपास की कक्षा में स्थापित कर दिया गया ।
14 नवंबर 2008 को, जब एक टीवी सेट के आकार का मून इम्पैक्ट प्रोब, चंद्रयान - 1 अंतरिक्ष यान से अलग हुआ और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और जापान के बाद चंद्रमा की सतह पर प्रोब भेजने वाला भारत चौथा देश बन गया ।
5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया, 1340 किलोग्राम का मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा ।
उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में चिन्हित प्रतिभावान खिलाड़ियों को 8 वर्षो तक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
पीएसएलवी द्वारा सितंबर 2015 में प्रक्षेपित किया गया एस्ट्रोसेट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान अभियान है जिसका उद्देश्य एक्स - रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है ।
यह कहावत बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनकी देखभाल को लेकर काफी सटीक है ।
भारत परिषद अधिनियम (इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था ।
छोटे बच्चों की देखभाल और पढ़ाई की दिशा में सरकार पिछले कई दशकों से काम कर रही है ।
इसकी पहल महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत बाल विकास सेवाओं (1975) के जरिये की गई है, जिसके तहत प्री - स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा के स्तर पर स्वास्थ्य से लेकर पोषण तक कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।
ग्लोबल एंटरप्रन्योरशिप समिट 2017
ग्लोबल एंटरप्रन्योरशिप समिट (जीईएस) का आयोजन दक्षिण एशिया में पहली बार हैदराबाद, भारत में 28 - 30 नवंबर 2017 को किया गया ।
अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा लंबे समय से 18 प्रतिशत रहा था, जो सुधरकर 20.2 प्रतिशत (2020 - 21) और हाल ही में 18.8 प्रतिशत हो गया ।
अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार की सहभागिता से ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 की सह - मेजबानी पर हर्ष व्यक्त किया ।
भारत में खेती में छोटे तथा सीमांत किसानों (क्रमशः 1 हेक्टेयर से कम तथा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच ज़मीन) का बाहुल्य है, जिनकी संख्या देश के कुल किसानों में लगभग 86 प्रतिशत है मगर जिनके पास फसल रकबे का केवल 47.3 प्रतिशत हिस्सा है (10वीं कृषि जनगणना, 2015 - 16) ।
साथ ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (77वां दौर, 2019) के अनुसार भारत में 50.2 प्रतिशत कृषक परिवार कर्ज में हैं और एक औसत परिवार पर वार्षिक आय के 60 प्रतिशत के बराबर कर्ज चढ़ा है ।
जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच एक कृषक परिवार की वार्षिक आय 1.23 लाख रुपये थी और औसत कर्ज 71,100 रुपये था ।
* मैं भारत के अपने युवा उद्यमी मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप सब में ऐसी अमूल्य प्रतिभा है कि आप 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं ।
प्रत्येक परिवार के पास ज़मीन का औसत आकार 2003 में 0.725 हेक्टेयर था, जो 2013 में घटकर 0.592 हेक्टेयर और 2019 में केवल 0.512 हेक्टेयर रह गया है ।
1909 के सुधारों से भारतीय राजनैतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था न ही इससे वह निकला ।
केंद्रीय बजट 2018 - 19: एक विश्लेषण
सरकार ने विगत चार वर्षों में कई प्रमुख संरचनागत बदलाव किए हैं जिनके परिणामस्वरूप 2017 - 18 में जीडीपी में 6.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
अनुमान है कि यह 2018 - 19 में 7.5 प्रतिशत बढ़ेगा ।
वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था ।
नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण तथा 1 जुलाई 2017 को संशोधित वस्तु व सेवा कर (जीएसटी), नए दिवालिया कानून की शुरुआत, आधार कार्ड का कार्यान्वयन, एफडीआई का उदारीकरण, दबावयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए रु. 88,000 करोड़ के प्रमुख पुनर्पूंजीकरण पैकेज के कार्यान्वयन से उत्तरार्ध्द में अर्थव्यवस्था में विकास देखा गया ।
7.2 प्रतिशत की आर्थिक संवृद्धि, स्थिर मुद्रास्फीति (6 वर्षों में सबसे कम) व मौद्रिक समेकन, 2017 - 18 के आर्थिक परिदृश्य में सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता व 14.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर को दर्शाता 409.4 बिलियन डॉलर्स की मजबूत विदेशी विनिमय आरक्षिती, 1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश से प्रभावी है ।
पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से इसमें 2.1 प्रतिशत की गिरावट हुई है ।
हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय को बढ़ाने, कृषि संबंधी उत्पादन को बढ़ाने, कृषि संबंधी प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रोजगार सृजन व निवेश व निर्यात को बढ़ावा देने व गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में 2016 - 17 के दौरान 275.7 मिलियन टन के अच्छे खाद्यान्न व 300 मिलियन टन के फल उत्पादन के बावजूद 2017 - 18 में अर्थव्यवस्था कृषि की निम्न संवृद्धि 2.1 प्रतिशत जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है ।
मौजूदा बजट गत चार वर्षों के दौरान हुए संरचनागत बदलावों व उपलब्धियों के परिपार्श्व में है और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनजर यह कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व एमएसएमई तथा आधारभूत संरचना क्षेत्रों को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के मिशन से निर्देशित है ।
1909 के सुधारों से जनता को केवल ‘नाममात्र’ सुधार ही प्राप्त हुये, वास्तविक रूप से कुछ नहीं ।
इस साल का बजट भारत को 2.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में चिह्नित करता है ।
1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था उन्हें कुछ और ही मिला ।
विशेषकर वैसी महिलाओं का जिनका गर्भ डेढ़ महीने का या अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से 49वें दिन तक यानि 7 सप्ताह तक का हो ।
पहली दवा के दो दिन के बाद दूसरी दवा (मिसो) दी जाती है ।
48वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव - आईएफएफआई 20 - 30 नवंबर, 2017 तक बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें भारत और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्में प्रदर्शित की गईं ।
1990 के दशक के फ्रांस की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म समलैंगिकता और एड्स की महामारी पर आधारित है ।
भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने 7 दिसंबर, 2017 को भारत के राजपत्र में आईबीबीआई (प्रतिवेदन और शिकायत समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया है ।
ये विनियम 7 दिसंबर, 2017 से प्रभावी हुए हैं ।
इससे बहुत पहले, कम से कम लगभग 1000 वर्ष पहले भारत में मुक्त रूप से अनुवाद किया जा रहा था ।
देश में बैंकिंग सेक्टर में सुधार में ऐतिहासिक तौर पर (खास तौर पर के दशक से) प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, गवर्नेंस और नियमन को मजबूत करने पर ध्यान रहा है ।
हालांकि उन्होंने अर्थव्यवस्था में अलग - अलग भूमिका निभायी है, परन्तु वर्ष 2010 से निजी क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट वृद्धि ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में वृद्धि को निरंतर पीछे छोड़ दिया है ।
निजी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशि का प्रतिशत वित्त वर्ष 2007 में 20 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2017 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है ।
पिछले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए योगदान देने वाले कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं:
1967 में एक विस्तृत मॉडल में उन्होंने कॉमन - वैल्यू नीलामी में सूचना असममिति की भूमिका की व्याख्या की थी ।
इसके विपरीत नए युग के ज्यादातर निजी क्षेत्र के बैंक किसी भी परिसंपत्ति गुणवत्ता से वंचित थे क्योंकि वे 2000 के दशक में अपने विस्तार के बाद उदारीकरण के बाद के युग में पैदा हुए थे ।
वर्ष 2012 में क्रेडिट में केवल 18 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बावजूद निजी क्षेत्र के बैंकों ने पीओएस मशीनों को लगाकर अपनी पहुंच का विस्तार करना शुरू कर दिया था, जहां 2012 में उनका 80 प्रतिशत हिस्सा था ।
निजी बैंकों के लिए सीआई लगातार गिरती जा रही है, वित्त वर्ष 2016 में 47 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2017 में 43 प्रतिशत रही ।
1994 में एफसीसी स्पेक्ट्रम ने नीलामी के अपेक्षित मूल्य (जो कि 20 बिलियन डॉलर था) को दो बार सफलतापूर्वक बढ़ाया था, और वर्ष 2000 में यूनाइटेड किंग्डम द्वारा थ्री जी स्पेक्ट्रम को 34 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया गया था ।
वर्ष 2008 में यू. के. द्वारा रेडियो स्पेक्ट्रम लाइसेंस की बिक्री के लिए सीसीए के स्वीकरण के बाद कई देशों ने इसका अनुसरण किया, जिसमें ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, द नीदरलैंड्स,, स्लोवाकिया और स्वीटजरलैंड शामिल हैं ।
हालांकि पिछले एक दशक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र में अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया है जबकि हाल ही में सरकार द्वारा किये गये ढांचागत सुधारों से निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को उनकी स्थिति को समेकित करने में मदद मिलेगी ।
* गवर्नेंस से संबंधित सुधार जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, सीएमडी के पद को गैर - कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ में विभाजित करना और सीईओ (5 साल) के लिए लंबे कार्यकाल की सिफारिश से दीर्घकाल में निपुणता में सुधार होने की उम्मीद है ।
वर्ष 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद के साथ निम्न 4 कारक बैंकिंग परिदृश्य को निर्धारित करेंगे: -
2021 आईआईजी का स्वर्ण - जयंती वर्ष है ।
1971 में इस संस्था को भू - चुंबकीय अनुसंधान का स्वतंत्र कार्यभार दिया गया और तभी से इसकी गौरव - यात्रा प्रारंभ हुई ।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के नीति निर्माण का मुख्य उद्देश्य नौकरी के अवसरों का निर्माण तथा रोजगार के सृजन में सहायता करना रहा है ।
उन्होंने कहा कि आने वाले तीन वर्षों के दौरान सरकार सभी क्षेत्रों में संलग्नक नए कर्मचारियों के 12 प्रतिशत वेतन का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करेगी ।
एमएसएमई पर कर के बोझ को कम करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में 250 करोड़ रुपयों से कम का उत्पादन करने वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत की घटी हुई दर के लाभ देने के उपायों की घोषणा भी की ।
उन्होंने कहा, ' महिलाओं के रोजगार के पहले तीन वर्षों के दौरान उनके कर्मचारी अंशदान को 12 प्रतिशत की मौजूदा दर से घटाकर 8 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में नियोक्ता के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
इस संबंध में, वर्ष 2018 - 19 के लिए मुद्रा के तहत ऋण देने हेतु 3 लाख करोड़ रुपयों का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया चूंकि पिछले सभी वर्षों में ऋण की राशि लक्ष्य की तुलना में अधिक रही है ।
मेरे हिसाब से 21वीं शताब्दी में भविष्य की शांति और सौहाद्र वर्तमान जीवन की कुछ मौलिक वास्तविकताओं से संबंधित है:
अब इन योजनाओं के लिए आम बजट 2018 - 19 में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है ।
इसके बाद 1980 और 1991 के बीच भारतीय उद्योगों की उत्पादकता में इजाफे तथा विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) और पूंजीगत सामान क्षेत्र में सुधार की बदौलत उद्योग इस गिरावट से उबर गये ।
वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद अनेक सुधार किये गये जिन्होंने भारतीय उद्योगों के भविष्य को संवारने में सहायता की ।
विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट, 2020 में भारत का स्थान 190 देशों के बीच 63वां है ।
उसने 2014 और 2019 के बीच इस रैंकिंग में 79 पायदानों की छलांग लगायी है ।
भारत का 2014 की इस रिपोर्ट में 142वां स्थान था ।
आज प्रकृति और विश्व शांति दोनों ही खतरे में हैं ।
निर्माण के लिये अनुमति जारी करने भारत की रैंकिंग 2014 में 184वीं से सुधर कर 2019 में 27वीं हो गयी ।
इसी तरह बिजली प्राप्त करने में सुगमता के लिहाज से भारत 2014 में 137वें से 2019 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है ।
भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का अंतर्वाह अप्रैल, 2014 और सितंबर, 2019 के बीच 319 अरब डॉलर का रहा ।
इसी के मद्देनजर विधि आयोग ने 1998 में तीनों कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाने का सुझाव दिया ।
वित्त वर्ष 2020 - 21 में अब तक एफडीआई का अंतर्वाह 35.73 अरब डॉलर का रहा ।
यह किसी भी वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के लिये रिकॉर्ड है ।
यह पिछले 20 वर्षों में कुल एफडीआई अंतर्वाह का लगभग 50 प्रतिशत है ।
आज मानव अस्तित्व को ग्लोबल वार्मिग और जलवायु परिवर्तन से खतरा हो रहा है और इसमें इतनी क्षमता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अरबों लोगों के जीवन और निवास स्थान को नुकसान पहुंचा सकता है ।
भारत में एफडीआई का अंतर्वाह 2022 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है ।
(1) वर्ष 2019 में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग
(3) वर्ष 2002 - 03 में हांगकांग में सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी सिंड्रोम) महामारी
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 2016 में शुरू की गयी स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत दिसंबर, 2020 तक 40 हजार से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी ।
(5) वर्ष 2020 में कोविड - 19 महामारी ।
वर्ष 2019 में एमोजोन के वर्षा जंगलों ने आग की भीषणता को देखा था ।
अटल नवाचार मिशन जैसी सरकार की प्रमुख पहलकदमियां वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2015 में 81वें से 2020 में 48वें तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई हैं ।
पुनर्गणना के लिए सिर्फ वर्ष 2019 में ही हमने पक्षियों की तीन प्रजातियां, दो मेंढकों की, एक शार्क की, एक घोंघा और एक प्रसिद्ध स्वच्छ जल मछली को विलुप्त घोषित किया गया था ।
वर्ष 2002 - 03 में हांगकांग में सार्स के प्रकोप के कारण लगभग 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसे विश्व स्तर पर महामारी घोषित किया गया था ।
इन सभी कारणों से 2008 तक बैंक के तुलनपत्र काफी सुदृढ़ बन गए, संवृद्धि बहुत मजबूत थी, एनपीए 12 प्रतिशत की सर्वाधिक ऊंचाई से घटकर 2 प्रतिशत के आसपास हो गई ।
नीति आयोग ने दिसंबर, 2019 में संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया ।
वर्ष 2014 में शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान के जरिये 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर भारत पांच वर्षों में खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया है ।
2015 में शुरू किये गये डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है ।
अगले 15 वर्षों में लगभग 70 मिलियन लोग 60 वर्ष की आयु पार कर लेंगे ।
आज 23 वर्षों के बाद क्या उनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान सही साबित हुआ है?
इसी क्रम में देखें तो जुलाई 2014 में पीडब्लूसी की एक रिपोर्ट में " बैंकिंग का भावी आकार - बैंकिंग और बैंकों के कायाकल्प का समय " में मेक्रो स्तर पर उन पांच वैश्विक प्रवृतियों की पहचान की गई थी, जिनके प्रभाव, परस्पर क्रियाएँ तथा परस्पर संघर्ष विश्व के कारोबार को पुनः आकार दे रहे हैं ।
स्थिति सुधारने के बिल्कुल शुरुआती प्रयासों में नागरिक घोषणापत्र शामिल है, जो 1994 में लाया गया था ।
उसके बाद 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लागू किया गया ।
प्रौद्योगिकी की यदि हम बात करें तो आज हमारे सामने यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रौद्योगिकी में विकास उतनी ही तेजी से हो रहा है जिस तरीके से बैंक और उनके ग्राहकों के बीच आपस में संव्यवहार ।
उपभोक्ता व्यवहार में भी देखें तो आज काफी हद तक बदलाव आ चुका है ।
आज हमारे सामने युवाओं की नई पीढ़ी है जिनकी उम्मीदें अलग - अलग हैं और बैंकों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं ।
31 मार्च 2005 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रेजुलुशन 1593 पारित किया और 1 जुलाई 2002 तक के डारफुर में विद्यमान स्थिति से संबंधित मामले को अभियोजक के पास भेजा.
2 मई 2007 को अदालत ने दोनों हस्तियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए ।
जुलाई 2009 में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों ने उनकी गिरफ्तारी में साथ नहीं देने का फैसला किया ।
3 फ़रवरी 2010 को के अपील चैंबर ने प्री - ट्रायल चैंबर के नरसंहार के आरोप की नामंजूरी को उलट दिया, कहा कि ने सबूत के एक बहुत कड़े मानक लागू किए थे ।
17 मई 2009 को ऐसा पहली बार हुआ कि एक संदिग्ध स्वेच्छा से अदालत के समक्ष पेश हुआ ।
1947 में आज़ादी के वक्त यह बहस चली थी कि क्या अंग्रेजों द्वारा स्थापित इंडियन सिविल सर्विस को खत्म करके कोई नई व्यवस्था लाई जाए?
कुल 2308.80 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा गया था, जिसमें वैसे स्पेक्ट्रम भी थे जो दिसंबर 2021 में समाप्त होने वाले हैं ।
वर्ष 2016 के स्पेक्ट्रम जो बेचे गए उनकी संख्या 41 प्रतिशत थी और नीलामी के लिए रखे गए कुल स्पेक्ट्रम के मूल्य का यह 12 प्रतिशत था ।
2021 में स्पेक्ट्रम नीलामी के संगत आंकड़े (कॉरस्पांडिंग फिगर) क्रमशः 37 प्रतिशत, और 19 प्रतिशत थे, जिसमें भागीदारों की संख्या तीन थी ।
23 अप्रैल 2010 को इस निर्णय की अपील के लिए अभियोजक के आवेदन तक को भी इस चेम्बर ने रद्द कर दिया ।
16 जून 2010 को दो अन्य बागी नेता अदालत में स्वेच्छा से आए ।
17 जून 2010 को उन्हें पूर्व जांच चैंबर I में पेश किया गया जिसमें कहा गया उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित आधार हैं ।
इसमें सबसे बड़ा बदलाव वर्ष 1979 में आया जब कोठारी समिति की सिफारिशों को मानते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा का नाम बदलकर सिविल सेवा परीक्षा किया गया और सभी भारतीय भाषाओं में उत्तर देने की छूट दी गई ।
रिपब्लिक ऑफ केन्या में 1 जून 2005 और 26 नवम्बर 2005 के बीच हुई घटना के दौरान कथित तौर पर मानवता के खिलाफ हुए अपराधों के लिए अभियोजक द्वारा अदालत से प्रोप्रियो मोटु जांच की शुरूआत की मांग करने के बाद आईसीसी के पूर्व जांच चैंबर II ने बहुमत से, 31 मार्च 2010 को अभियोजक के दरख्वास्त को हरी झंडी दिखाई.