Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने संसद में 2018 - 19 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने न्यूनतम सरकार - अधिकतम प्रशासन (मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस) कहते हुए हमेशा सुशासन के महत्व पर जोर दिया है ।
पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से लवणता वाले भूजल क्षेत्रों में, विलवणीकरण संयंत्र लगाए जा रहे हैं और अब तक, राज्य के तटीय क्षेत्रों में 270 पानी का उत्पादन करने वाले 4 ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं ।
इसका अर्थ यह है कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा और स्रोत और प्रणाली स्थिरता, धूसर जल प्रबंधन, संचालन और रखरखाव, सामुदायिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्तर पर पूंजी का अभिसरण किया जाए ताकि नियमित और दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ।
एक समय में, उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच पूरे क्षेत्र को जीत लिया था ।
तब से, 12.28 लाख किसानों ने कुल लागत के 70 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ उठाया है और इन माइक्रो सिंचाई प्रणालियों के तहत 19.67 लाख कृषि भूमि को कवर किया गया है ।
2005 में, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को बढावा देकर कृषि क्षेत्र में जल के कम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी ।
41,000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के अलावा, 16,588 तालाबों को गहरा किया गया और 8,100 चेकडैम से गाद हटाया गया ।
इससे 420 करोड़ क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता उपलब्ध हुई ।
सूखाग्रस्त सौराष्ट्र क्षेत्र में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना शुरू की गई जिसके पूरा होने पर, मानसून के दौरान, नर्मदा के अधिशेष जल को अंतरित किया जाएगा और सौराष्ट्र के लगभग 115 जलाशयों में संग्रहीत किया जाएगा ।
इससे जनजातीय समुदायों से संबंधित लगभग 3.50 लाख एकड़ कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई मिलती है, जिससे उनकी आय में सुधार होता है ।
इस एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण ने गुजरात को 70.80 लाख हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता से 68.88 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करने में मदद की ।
वैक्सीन के इतिहास के 222 वर्षों में पहली बार इतनी तेजी से और इतने प्लेटफॉर्मों पर संक्रमण फैलाने वाले वायरस को रोकने के लिए टीके विकसित किए जा सके ।
महाराष्ट्र 35 जिलों से बना है, जिन्हें छह डिवीजनों में बांटा गया है, इनका विभाजन निम्नानुसार है:
नियामक संस्थानों ने पिछले वर्षों में केवल एबोला की रोकथाम के लिए पहले एडेनोवायरस - वैक्टर्ड टीका (वैक्सीन) अनुमोदित किया और सार्स - कोव - 2 (SARS - CoV - 2) के लिए तीन स्वीकृत एडेनोवायरस - वैक्टर्ड टीके उपलब्ध हैं ।
1. अमरावती डिवीजन (विदर्भ): को 5 जिलों में विभाजित किया गया है ।
मैसेंजर आरएनए (mRNA) पर आधारित टीके बनाने की टेक्नोलॉजी एक दशक से ज्यादा पुरानी है जिसके शक्तिशाली रोग - प्रतिरोधक तथा शानदार संरक्षक परिणाम मिले हैं ।
वैक्सीन इस वैश्विक महामारी से मुक्त होने का मार्ग हैं लेकिन उनकी सफलता पर अब भी खतरा है क्योंकि वायरस के ऐसे नए प्रतिरूपों (वेरिएंट्स) के पनपने का खतरा बना हुआ है जो उस रोग - प्रतिरोधक प्रतिक्रिया से बचकर निकल सकते हैं जो वायरस - आधारित टीकों अथवा सार्स - कोव - 2 के पिछली पीढ़ियों के या पुराने वायरस प्रोटीन से पैदा होती है ।
लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे सार्वकालिक और सभी कोरोना वायरसों के लिए प्रतिरोधक हो सकने वाली (यूनिवर्सल) वैक्सीन बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं जो न केवल सार्स - कोव - 2 और इसके प्रतिरूपों को रोकने के लिए प्रतिरक्षण देंगे, बल्कि कोरोना वायरस के भविष्य में विकसित हो सकने वाले खतरनाक प्रतिरूपों से भी रक्षा कर सकेंगे ।
कोरोना वायरस के चार परिवार यानी प्रतिरूप हैं - अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ।
सार्स - कोव - 2 एक बीटा कोरोना वायरस है ।
वास्तव में मनुष्य को संक्रमित करने वाले सभी सात कोरोना वायरस अल्फा अथवा बीटा परिवार के हैं ।
कोरोना वायरस की जीनीय विविधता बहुत बड़ी है इसलिए इसके सभी परिवारों के सभी वायरसों से बचाने वाली एक वैक्सीन तैयार करना कठिन है ।
बीटा कोरोना वायरसों, बल्कि विशेष रूप से इसके एक उप - समूह - सर्बेको वायरसों (जिनमें एक - दूसरे से मिलते सार्स - कोव - 1 (SARS - CoV - 1) और सार्स - कोव - 2 शामिल हैं) - के लिए वैक्सीन बनाने के लिए अनुसंधान चल रहा है ।
एक सुव्यवस्थित प्रचार प्रणाली का उपयोग कर पंचायती राज मंत्रालय, राज्य की सरकारों एवं पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण अंचल में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे तेरह लाख से अधिक अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ।
गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेटिंग्स, होर्डिंग्स, बैनर्स के माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल, मॉस्क का उपयोग एवं हाथों को सैनेटाइज करने की जानकारी का प्रदर्शन एक प्रभावी प्रयास साबित हुआ ।
इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा सहित प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान व प्रौद्योगिकी विकास तथा आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए सरकार ने बजट में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की है ।
सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का बजट 29,556 करोड़ से बढ़ाकर 32,613 करोड़ कर दिया है ।
* तकरीबन 26 करोड़ बच्चों के माता - पिता / देखभाल करने वाले अन्य लोगों को ध्यान में रखना ।
' कॉविनेटेड ' और ' अनकॉविनेटेड ' (यानी अधीनस्थ) सेवा के बीच एक बड़ा अन्तर यह था कि ' कॉविनेटेड ' सेवा के अधिकारियों की भर्ती इंग्लैंड से की जाती थी जबकि अधीनस्थ सेवाओं के अधिकांश अधिकारी भारत से ही होते थे ।
* क्या विकास संबंधी तीन लक्ष्यों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान और इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है?
मैं एक बार एक दुकान में गया जिसका दुकानदार उत्पाद पर लगे क्यूआर कोड पर स्कैनर चलाता और उसकी कीमत डिस्प्ले हो जाती थी ।
पहले मैंने कक्षा चार के अपने छात्रों के लिए सताइस क्यूआर कोड तैयार किए ।
क्या एक से ज़्यादा भाषाओं में चलने वाली कक्षा को बाधा के बजाय संसाधन में बदला जा सकता है?
लेकिन पिछले दशक में प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और चैनलों तथा नियामक ढांचों में उन्नति से खास तौर से ग्रामीण आबादी में वित्तीय सेवाएं लाखों व्यक्तियों को सहजता से उपलब्ध हो गयी हैं ।
उसके बाद पायलेट परियोजना के तहत छह पुस्तकों में यह पहल की गई, और फिर उसके नतीजों का आकलन करने के बाद सरकार ने क्यूआर कोड को किताबों में शामिल किया ।
इसके तहत अब तक लगभग 5.78 करोड़ व्यक्तियों का दाखिला कर 4.90 करोड़ को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।
तकरीबन 3.62 करोड़ उम्मीदवार इस प्रणाली के तहत प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं ।
फिनटेक यूनीकॉर्न, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (भारतनेट), स्मार्ट ग्राम और सीएससी जैसे प्रयास एक अरब से ज्यादा व्यक्तियों वाले बाजार में ग्राहक अभिग्रहण का खर्च न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण रहे हैं ।
इस अभियान का उद्देश्य छह करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचकर गांवों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है ।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली - पब्लिक फाइनांशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से डीबीटी का उपयोग कर 36659 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है ।
इसमें मूल रूप से तीन मॉड्यूल हैं - नागरिक अधिकार पत्र, लोक शिकायत समाधान प्रणाली और सेवा डिलीवरी क्षमता ।
प्रत्येक मॉड्यूल को आगे तीन कसौटियों और 11 तत्वों के आधार पर विभाजित किया गया है ।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के मकसद से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर के 75 जिलों में इतनी ही डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं ।
इस परियोजना का विस्तार अब सरकार के 62 मंत्रालयों में कर दिया गया है ।
सेवोत्तम के सात चरण हैं ।
देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले हजारों नागरिक इस सुविधा के जरिये रोजाना अपने घरों से ही शहरों के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से परामर्श हासिल करते हैं ।
सेवोत्तम अनुवर्ती शिकायत समाधान प्रणाली के सात चरण इस प्रकार हैं -
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय दूरस्थ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित किया गया है ।
देश में सार्वजनिक सेवा वितरण मॉडल के तीन घटक हैं -
इसके अंतर्गत 23 विश्व स्तरीय दूरस्थ मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क होगा ।
* दूसरा घटक, ' लोक शिकायत निवारण ' के लिए एक अच्छे शिकायत निवारण की आवश्यकता है ।
* डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के लिये 5.4 करोड़ पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण ।
* 4.61 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने की उपलब्धि हासिल ।
इसके संसाधनों और कौशल के पास एक बड़ा और अधिक तैयार बाजार होगा ।
यह एक कॉल सेंटर के माध्यम से कार्य करती है ।
इसलिए एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट की नीतियों के एक साथ आने का व्यापक प्रभाव पड़ा है ।
इसी की पूर्ति के लिए प्रदेश में सी - एम हेल्पलाइन 181 प्रांरभ की गई है । '
बिम्सटेक की क्षमता का अहसास होना इसका एक उदाहरण है और थाई उपमंत्री ने इसके बारे में बात की थी ।
यह एक उदाहरण है जो बंगाल की खाड़ी को बदल देगा ।
प्रदेश की सुशासन व्यवस्था को अधिक चुस्त - दुरुस्त और जनहित में सक्रिय करने के लिए शुरू की गई यह हेल्पलाइन देश में अपने तरह की अनूठी हेल्पलाइन है और इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों के तेरह हजार अधिकारियों - कर्मचारियों को जोड़ा गया है, जो इस हेल्पलाइन से प्राप्त समस्याओं का निराकरण करेंगे ।
कार्यक्रम के प्रारंभ से और अभी तक के ज्ञात आंकड़ों के अनुसार लगभग 3850 प्रकरण चयनित हुए, जिसमें लगभग 95 प्रतिशत मामलों का निराकरण कर दिया गया ।
वाणिज्यिक पैमाने पर, वियतनाम और फिलीपींस तक, हाइफोंग से हजीरा और मनीला से मुंद्रा तक एक दुनिया खुल जाएगी, जो महाद्वीप के लिए व्यापक परिणामों के साथ एक पूर्व - पश्चिम पार्श्व का निर्माण करेगी ।
5. मेरा मानना है कि शुरुआती बिंदु बांग्लादेश के साथ, विशेष रूप से उत्तर - पूर्व के साथ संपर्क बढ़ाना है ।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन सुनवाई पोर्टल जो सूचना तकनीक का प्रयोग कर सुशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित ' ई - संवाद ' की एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है ।
इस पोर्टल की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों द्वारा किसी भी समय शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज एवं ट्रैक किया जा सकता है तथा इसमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेंगी ।
इस पोर्टल पर अभी तक लगभग 48 लाख शिकायतें दर्ज करायी गयीं, जिनमें से लगभग 45 लाख शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि यह पोर्टल लगभग 94 प्रतिशत की सफलता रेट से कार्य कर रहा है ।
6. सीमा पर 28 अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) और तीन एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का उपयोग करके ज़मीन पर माल की आवाजाही हो रही है ।
अनुदान सहायता के तहत अखौरा (बांग्लादेश) से अगरतला (त्रिपुरा) तक एक नया रेल लिंक भी विकसित किया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही व्यापार बढ़ रहा है ।
एक बार चालू होने के बाद, ((को बांग्लादेश के भीतर विस्तारित किया जाएगा और कुलुआरा - शाहबाजपुर रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, जिसे वर्तमान में भारतीय क्रेडिट लाइन (एलओसी) का उपयोग करके आधुनिक बनाया जा रहा है ।
7. बांग्लादेश के अंदर, भारत सड़क परियोजनाओं की एक श्रृंखला पर सहयोग कर रहा है, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की एलओसी के तहत आशुगंज रिवर पोर्ट - अखौरा लैंड पोर्ट रोड में सुधार शामिल है ।
भारत - बांग्लादेश सीमा पर बरुएरहाट से रामगढ़ को जोड़ने वाली सड़क परियोजना, जो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा के सड़क संपर्क को बढ़ाएगी, को भी 80.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक अन्य एलओसी के तहत लागू किया जा रहा है ।
अंतर्देशीय जलमार्ग पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने बात की थी, साझा और प्रतिच्छेदन नदी प्रणालियों के साथ 10 विशिष्ट मार्गों का उपयोग करते हुए समान क्षमता प्रदान करता है ।
तो याद रखें, पारगमन से न केवल दो छोरों को लाभ होता है, बल्कि मध्य वाले को और अधिक लाभ होता है क्योंकि यह एक ऐसी आर्थिक गतिविधि को देखता है जिसकी पहले परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी ।
8. बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के ज़रिये भारतीय बंदरगाहों से और वहां से त्रिपुरा एवं पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में माल की आवाजाही पर समझौतों के द्वारा जटिल और अंतर्संबंधित सीमा - पार भूगोल का तालमेल किया जा रहा है ।
तमिल भाषा की वर्णमाला के इस अध्याय में नौ उप प्रभाग हैं ।
इस महान जल प्रलय ने एक विशाल भूभाग को तबाह कर दिया था, जो हिंद महासागर के नीचे डूब गया था ।
तोल्कप्पियम में कहा गया है कि कैसे दो अक्षरों वाला शब्द, जिसका अर्थ है अंतिम संस्कार, सहसंबंध में परिवर्तित होता है ।
1. के समय में तमिल भूमि उत्तरी वेंकट पहाड़ियों और दक्षिणी कुमरी के बीच में थी ।
2. तोल्कप्पियम लिखित और बोलचाल के तमिल संस्करणों से संबंधित है जो तमिल भूमि में प्रबल थे ।
3. तोल्कप्पियम एक तीन गुना काम है, जो अक्षर, शब्द, सामग्री के रूप में काम करता है ।
उस समय के अध्यक्ष थे अथानकोट्टु आसन ।
तेरह भाषाओं में जिनका प्रकाशन होता है और उन्हें बच्चे और युवा एक सा पसंद करते हैं ।
1. ऐलातु अतिकारम - अक्षरों पर अध्याय ।
तोल्कप्पियम एक व्याकरणिक कार्य है और यह तीन प्रमुख प्रभागों से है ।
3. पोरुळ अतिकारम - सामग्री एवं प्रपत्र पर अध्याय ।
2. कोल अतिकारम - अक्षरों पर अध्याय ।
मुझे इस अंक से काफी सारी जानकारी एक ही स्थान पर मिल गई है ।
जीवन के लिए पानी अमृत तुल्य है और इसे एक ऐसी उपयोगी वस्तु माना जाता है जिस पर सबका अधिकार है ।
अभी तक परिषद की पांच बैठकें हो चुकी हैं ।
जल का महत्त्व प्रत्येक युग, प्रत्येक काल एवं प्रत्येक स्थान पर रहा है एक ओर जहां सभी प्राचीन संस्कृतियां नदियों के किनारे ही फली फूली तो दूसरी ओर सभी बड़े नगर और औद्योगिक केंद्र भी नदियों के किनारे ही स्थित हैं ।
संपूर्ण पृथ्वी के 71 प्रतिशत भाग पर जल है, परन्तु उपयोग में आने वाला जल बहुत कम है, पृथ्वी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है चारों तरफ कंक्रीट के जंगल स्थापित हो गए हैं ।
ऐसे में भारत सरकार द्वारा ' जल जीवन मिशन ' प्रारंभ किया गया जो आशा की एक नई उम्मीद लेकर सामने आया है ।
अटल भूजल योजना देश में उस समय पर आई है जब हमारे करीब 22 प्रतिशत भूजल संसाधन या तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में आ चुके हैं ।
जन जागरूकता से किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण “स्वच्छ भारत अभियान ' है, इसी अभियान की वजह से ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज 100 प्रतिशत पहुंच गया है ।
इससे न केवल इस क्षेत्र का त्वरित विकास होगा बल्कि भारतीय उद्योग वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में सक्षम होंगे ।
भारतीय साहित्य विश्व साहित्य में अपनी एक अलग जगह बनाता है, और उसके प्रति जानने के लिए सबको आकर्षित करता है ।
साथ ही, कई गांवों में बिजली के इस्तेमाल को तक॑संगत बनाकर 15 - 20 प्रतिशत तक लागत की बचत मुमकिन हो सकी ।
उदाहरण के लिए, एक गांव की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर डीआरसीसी और श्मशान स्थल पर महंगी घेराबंदी के बजाय प्राकृतिक कांटे से घेराबंदी की गई है, और बाद में संबंधित जिले के सभी गांवों में इस नवाचार को आज़माया गया जिससे ग्राम पंचायतों को बड़ी रकम की बचत हुई ।
इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 लाया गया, जिसने प्रांतों एवं भारतीय राज्यों को दो अलग इकाई मानते हुए संघीय व्यवस्था स्थापित की ।
और पहले एमआरएफ विशिष्ट पूर्व छात्र वार्षिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाना एक बड़े सम्मान की बात है ।
मैंने हमेशा खुद को एक चौकीदार के रूप में माना है, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि दूसरे मुझे एक कोकिला के रूप में देखते हैं, इसलिए आज के लिए यह मेरी बड़ी उपलब्धि है ।
और वास्तव में, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे पूर्व छात्रों में तीन विदेश मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कई प्रतिष्ठित विदेश सचिव और राजदूत शामिल हैं ।
लेकिन दुनिया की स्थिति का एक और सीखे - सिखाए विश्लेषण करने के बजाय, मैं आज उस विषय को एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ ।
इसे ध्यान में रखते हुए, मैं आज इस बारे में बात करना चाहूँगा कि औसत व्यक्ति के लिए एक ' अच्छी ' विदेश नीति क्या है ।
एक अच्छी विदेश नीति को आप सभी के लिए काम करना चाहिए; और मैं उन्हें शामिल करता हूँ जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं ।
और चूँकि हम एक देश के रूप में सामूहिक हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए ।
6 - 9 वर्ष आयु समूह:
* अनुमानित जनसंख्या: 7,07,44,000
* सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या: 3,9895,694 (56.39 प्रतिशत)
* सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या: 29,40,018 (4.16 प्रतिशत)
* उपरोक्त में से किसी में नामांकित नहीं होने वाले बच्चों की संख्या: 1,72,688 (0.24 प्रतिशत)
अपनी शैक्षिक संभावनाओं के बारे में चिंतित, अब आप खुद को एक गंभीर संघर्ष के बीच में पाते हैं ।
मौजूदा समय में लगभग 63.07 करोड़ यानी 50 प्रतिशत भारतीयों को कोविड - 19 के टीके की पहली खुराक लगायी जा चुकी है ।
भारत में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 3 से 6 साल की आयु के लगभग 3.46 करोड़ बच्चे 13.87 लाख आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं ।
कक्षा 1 से 3 में पढ़ने वाले बच्चों का विवरण ग्राफ 1 में विस्तार से दिया गया है ।
यह संख्या विश्व की कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है ।
और यह केवल आप ही नहीं हैं, यह आपके 20,000 और साथी नागरिक हैं और साथ ही साथ लाखों यूक्रेनवासी हैं जो देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ।
* गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या: 2,77,35,600 (39.21 प्रतिशत)
इसके अलावा मिनवेक्स / भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरू सार्स - कोव - 2 के स्पाइक प्रोटीन के तापरोधी अभिग्राहक बंधनकारी प्रक्षेत्र - रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (आरबीडी) आधारित टीके का विकास कर रहा है ।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), कानपुर में पोषित एक स्टार्टअप ने एक विश्व स्तरीय वेंटिलेटर डिजाइन किया और बनाया ।
और अति संकट वाले मामलों में, जैसे, सुमी नामक एक विशेष शहर में, यह आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक रसद की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष क्षेत्रों को भी पार करता है ।
और एक बार जब आप यूक्रेन से बाहर हो जाते हैं, तो यह रोमानिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और मोल्डोवा में पड़ोसी सरकारों के साथ ट्रांजिट कैंप स्थापित करने, उनके हवाई क्षेत्रों का उपयोग करने और आपकी सुरक्षित घर वापसी के लिए आवश्यक उड़ानों को व्यवस्थित करने के लिए काम करता है ।
अब एक क्षण के लिए इन प्रयासों, हस्तक्षेपों, विभिन्न स्तरों पर संबंधों पर विचार करें जो इसमें शामिल हो गए हैं एकदम ऊपर से शुरू करते हुए और सोचें कि इस सब को करने के लिए क्या आवश्यक है ।
यह उतना ही चुनौतीपूर्ण था जितना कि एक सुरक्षित अमेरिकी आधार तक पहुँच को जोड़ना, जो एक किनारे पर था, हताश अफगानों और संदिग्ध तालिबान से घिरा हुआ था; बहुत तीव्र प्रतिक्रिया के लिए ताजिक रियर सपोर्ट का उपयोग करना, अल्प सूचना पर ईरानी हवाई क्षेत्र तक पहुँचना और चुपचाप कतर सुविधा का उपयोग करना!
आंकड़ों का प्रबंधन एक केन्द्रीय क्लाउड में किया जा रहा है ।
उतना ही महत्वपूर्ण यह कि, यह बहुसंबद्धता की एक लचीली और व्यावहारिक भारतीय नीति की प्रभावकारिता का प्रतिनिधित्व करता है ।
वंदे भारत मिशन द्वारा कई देशों से लाखों भारतीयों को हवा, समुद्र और जमीन के माध्यम से वापस लाया गया ।
औषधि विकास की चार श्रेणियों को प्राथमिकता दी गयी है ।
इसके पीछे गतिविधियों का एक जटिल समूह था जिसमें संगठित करना, इकट्ठा करना, परीक्षण करना, आवास देना, यहाँ तक कि प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को खाना खिलाना शामिल था ।
हर संभव प्रयास के बावजूद, ये शुल्क डब्ल्यूटीओ की ओर से निर्धारित 25 और 40 प्रतिशत की दर के दायरे में ही हैं ।
इसके तहत सरकार ने भारतीयों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी की है ।
घरेलू उद्योग को लंबे समय तक संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत आसियान के दस देशों और अन्य पांच देशों: आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया एवं न्यूजीलैंड के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) अर्थात्‌ मुक्त व्यापार समझौते के लिए विचार विमर्श कर रहा है ।
इसके परिणामस्वरूप भविष्य में एक समय सीमा शुल्क शून्य हो जायेगा ।
मिशन के तौर पर चलायी जा रही परियोजनाएं, एनईजीपी में 31 एमएमपी शामिल हैं ।
गुजरात में पानी का असमान वितरण एक अजीब स्थिति पैदा करता है, जिसमें राज्य के 1 चौथाई क्षेत्र में पर्याप्त पानी होता है जबकि तीन - चौथाई क्षेत्र में पानी की कमी है ।
विशेष रूप से कच्छ में पानी की बहुत कमी है, इसका क्षेत्र तो राज्य का 23.29 प्रतिशत है, लेकिन पानी की उपलब्धता केवल 3 प्रतिशत है ।
प्रति व्यक्ति पानी की न्यूनतम आवश्यकता कम से कम 1,000 घन मीटर वार्षिक होती है ।
जबाब - 2 से 5% तक असफलता की संभावना है ।
जवाब - यदि किसी महिला को दो घंटे में 4 या अधिक गद्दी खून से गीली हो जायें तो यह अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति है ।
गंभीर रूप से पानी की कमी झेल रहे राजस्थान के बाद, यह देश का दूसरा राज्य है ।
गुजरात में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6 प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पानी की कमी वाला क्षेत्र देश का 12.36 प्रतिशत है ।
इस तरह देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की परम्परा टूट गयी और अलग - अलग चुनाव कराये जाने लगे ।
हर साल, 6 - 8 महीनों के लिए, समूचा प्रशासन पानी की कमी विशेष रूप से पेयजल की आपूर्ति के प्रबंधन में जुटा रहता था ।
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव तभी साथ हो सकते हैं जब दोनों सदनों के कार्यकाल लगभग एक साथ संपन्न हो रहे हों ।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 और 15 निर्वाचन आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले किसी भी समय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती हैं ।
चुनाव अधिसूचना जारी होने और मतदान की तारीख के बीच 25 दिन का न्यूनतम वैधानिक अंतराल होना भी आवश्यक है ।
अन्य राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग - अलग समय पर हुए हैं और अब तो हर साल विधानसभाओं के आम चुनाव के कम से कम दो दौर होने लगे हैं ।
इसलिए अगर सदन का कार्यकाल तीन महीने में पूरा होने वाला हो, तो नये सदनों के गठन के लिए एक साथ चुनाव करवाना कानूनी तौर पर संभव होगा ।
1. पानी से संबंधित सभी निर्णय लेने में, लोगों की भागीदारी गैर - समझौतावादी सिद्धांत बन गई ।
साहित्य का अस्तित्व काल्पनिक दुनिया में स्थापित नहीं हो सकता है, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के कष्ट में हैं ।
में आईआईजी को एक अलग, स्वायत्त संस्थान बनाया गया ।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गति तेज थी, तब कई लेखकों और कवियों ने देशभक्ति आधारित लेख लिखना शुरू किया और पूरे दिल से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े ।
इसमें सूक्ष्म और प्रभावी अभिव्यक्ति की एक अनूठी क्षमता है कि यह पैगाम को इस प्रकार से पहुंचाता है कि हम हमारे मनोभावों को उर्दू नज़्मों में दोहराते हैं ।
उन्होंने एक आदमी के बड़प्पन को इस प्रकार गाया है -
वो एक रहस्यवादी थे ।
इस गैसीय क्षेत्र और इसके जटिल बलों (जैसे गुरुत्वीय तरंगों, अवरक्त किरणों, पराबेंगनी किरणों और ऊंची तरंगों - जो एक डायनमोबन कर आवेशित आयनों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फैला देती हैं आदि) को समझने के लिए ग्रहणशील दृष्टिकोण अपनाना होगा ।
उर्दू साहित्य के लिए 19वीं शताब्दी को स्वर्ण युग माना जाता है ।
सेवाओं के युक्तिकरण और समन्वय के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग - अलग लोक सेवाओं को कम करने की जरूरत है ।
ये रोज दो बार (एक ज्वार - एक भाटा और दो ज्वार - दो भाटा) होते हैं ।
एक बार परीक्षा लेने, पद आवंटन तथा तदनुसार जीवन भर सुविधाएं देने पर अत्यधिक जोर दिए जाने की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए ।
क) मशीनरी..... 1000000
ख) सामग्री.... 50000
ग) कार्य स्थल.... 25000
पुरस्कार में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ।
..25000
एक वर्ष में तीन से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।
कुल मिलाकर 15431 बिक्री केंद्र हैं, जिनमें से 7,050 आयोग के अधीन हैं ।
खादी ने पहली बार 1.15 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया है ।
कविता की तरह ही बाल कहानी भी बच्चे की सबसे प्रिय चीज़ों में से एक है, जिसके जरिए वह खुद को और अपने आसपास के परिवेश को समझने की कोशिश करता है ।
' आजादी का अमृत महोत्सव ' (इंडिया @ 75) के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का शुभारंभ -
आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है ।
यह महोत्सव जनभागीदारी की भावना में एक जन - उत्सव के रूप में मनाया जाएगा ।
उन्होंने इंडिया @ 75 समारोहों के लिए अन्य विभिन्न सांस्कृतिक और डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया ।
प्रधानमंत्री ने पांच स्तंभों - फ्रीडम स्ट्रगल अर्थात स्वतंत्रता संग्राम, तथा आईडियाज एट 75 यानी 75 पर विचार, एचीवमेंट्स एट 75 यानी 75 पर उपलब्धियां, एक्शन्स एट 75 यानी 75 पर कार्रवाइयां तथा रिजाल्व्ज् एट 75 यानी 75 पर संकल्प को प्रेरणा मानते हुए सपनों और दायित्वों को बनाए रखने तथा आगे बढ़ने के मार्गदर्शी बल के रूप में दोहराया ।
खासकर छोटा गांधी ' कहानी तो एक बार पढ़ते ही सीधे दिल में उतर जाती है ।
यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जो न केवल भारत को अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, बल्कि उन लोगों को भी समर्पित है जो माननीय प्रधानमंत्री के ' आत्मनिर्भर ' की भावना से ओतप्रोत भारत 2.0 को क्रियाशील बनाने की शक्ति तथा क्षमता रखते हैं ।
लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के वादे को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे में अनुभव किया जाता है जहां सरकार लोगों की पहचान, आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और जहां लोग सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं ।
आज भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एक प्रमुख चिंता का विषय है ।
भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तीनों स्तरों - राजनीतिक, नौकरशाही और कॉरपोरेट क्षेत्र में मौजूद है ।
बाल उपन्यासों के वर्तमान परिदृश्य पर एक नजर डालें, तो कम से कम यह चीज आश्वस्त करती है कि पहले की तरह वर्तमान दौर में भी एक साथ कई पीढ़ियों के लेखक बाल उपन्यासों की रचना में सक्रिय रहे हैं ।
भारत में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता में सुधार में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है ।
' चिडिया और चिमनी ' में एक फैक्टरी है, जिसकी चिमनी से रात - दिन काला धुआं निकलता रहता है ।
भूजल संरक्षण की दिशा में एक कदम
भूजल संरक्षण में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडल ने 6000 करोड़ रुपये की राशि से महत्वाकांक्षी योजना - अटल भूजल योजना की घोषणा की ।
वास्तव में यह लोकतांत्रिक संस्थानों में विकार उत्पन्न होने और अयोग्य, भ्रष्ट जन प्रशासकों और वोट के भूखे राजनेताओं के बीच एक सांठगांठ का परिणाम है ।
* इस कार्यक्रम से अगले पांच साल में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा ।
* पानी की एक - एक बूंद का संरक्षण और उसका पूरा सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए 3.5 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन की संगत परवर्ती योजना के रूप में है ।
सुशासन एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास है ।
यह जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व, प्रबुद्ध नीति - निर्माण और एक पेशेवर नैतिकता के ज़ज्बे वाली जन सेवा से जुड़ा हुआ है ।
गांव में भूजल स्तर 70 - 80 फीट से 20 से 25 फीट तक बढ़ा, फसलों में परिवर्तन (ज्वार, बाजरा से प्याज, आलू, बागवानी फसलें) लाया गया, और आर्थिक समृद्धि से जीवनस्तर में व्यापक परिवर्तन आया ।
अटल भूजल योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी लागत 6000 करोड़ रुपये की है ।
अभी तक यह योजना सात राज्यों में अमल में लाई गई है जिनमें पानी की कमी से जूझ रहे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं ।
80 से अधिक जिलों के 222 ब्लॉक / तालुकों की करीबन 9000 ग्राम पंचायतों को इस योजना से लाभ पहुंचने की उम्मीद है ।
हम एक जीवंत लोकतंत्र में रहते हैं जिसकी अपनी मजबूतियां और चुनौतियां हैं ।
आज की विडंबना यह है कि एक ओर देश अतिरिक्त कृषि उत्पादन के प्रबंधन की योजना बना रहा है, और दूसरी ओर किसान गरीबी में डूबते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज के लिए पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे हैं ।