Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
बड़े निगरानी नेटवर्क, ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक अभिलेखागार का उपयोग करके डेटा संग्रह की लंबे समय की श्रृंखला तैयार की जानी चाहिए ।
भूस्खलन और हिमनद झील निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए और उसे आईओटी के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन केंद्रों से जोड़ा जाना चाहिए ।
बाढ़ के स्तर और बाढ़ हाइड्रोग्राफ पर डेटा के संयोजन का उपयोग बाढ़ के प्रबंधन और विनाश को कम करने के लिए किया जा सकता है ।
सामाजिक बुनियादी ढांचे के मानचित्रों के साथ संयुक्त उपग्रह छवियों / लिडार का उपयोग करके तैयार किए गए बाढ़ के नक्शों का यदि जीआईएस प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) पर डेटासेट की लंबी श्रृंखला का उपयोग करके विश्लेषण किया जाता है, तो बाढ़ की घटनाओं और क्षति पैटर्न के पूर्वानुमान मॉडल उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।
इससे मिशन की रफ्तार और उसके विस्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है ।
जेजेएम ने ' हर घर जल ' सुनिश्चित करने के लिये राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है ।
जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से स्थानीय समुदायों को ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के लिये योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तिकरण जरूरी है ।
इस योजना में विभाग आधारित और निर्माण आधारित दृष्टिकोण के बजाय सेवा की डिलीवरी का नजरिया अपनाया गया है ।
इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि सशक्त समुदाय अपने गांवों में जल आपूर्ति का प्रबंधन खुद करें ।
उनके पास हर घर को निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की स्थाई आधार पर नियमित और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कौशल होना चाहिए ।
* एकीकृत बाल विकास योजनाएं
* इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
* प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
* राष्ट्रीय वेक्टर - जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
* शहरी वेक्टर - जनित रोग योजना
* संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम
* राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
* राष्ट्रीय क्लोरोफ्लूरोकार्बन खपत रोकने की योजना
* राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
* स्वच्छ भारत अभियान
* कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत)
* प्रधानमंत्री आवास योजना
* राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
* राष्ट्रीय ई - गवर्नेंस योजना
* स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
* डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक
न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक तक पहुंच में सुधार करने वाली सर्वेक्षण रिपोर्टों से स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है और शिक्षा संकेतकों में भविष्य में सुधार के साथ सहसंबंध स्थापित हुआ है ।
ये वो लोग थे, जिन्होंने अपनी पसंद या फिर जबर्दस्ती अनमने मन से नवगठित सीमाओं को पार किया ।
अखिल भारतीय स्तर पर शरणार्थियों को शिक्षा, रोज़गार के अवसर और व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान ऋण जैसी कई योजनाएं उपलब्ध कराई गईं ।
इस पुस्तक में आस्था और उम्मीदें बंधाती अनगिनत कहानियाँ हैं ।
हमारा प्रयास अतीत को फिर से देखना और परखना है क्योंकि यह पुस्तक विभाजन और उसके बाद की हृदय विदारक घटनाओं का विवरण भी देती है ।
लेकिन इस कार्य को सरकार ने किया ।
जिस तरह से फँसे हुए शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से निकाला गया और फिर उन्हें अपने पैरों पर खडे होने में मदद की गई, इन सबका इस पुस्तक में दिया विवरण उस दौर की घटनाओं को मानों सजीव कर देता है ।
इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यह पुस्तक उन मूल्यों को सहेजती है, इसलिए इसके विरासत वाले पहलू को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है ।
इसे बिना किसी बदलाव के शब्दश: वैसे ही देने का प्रयास किया गया है ।
आधुनिक पाठकों की बेहतर समझ के लिए, वर्तमान में शहरों या अन्य जगहों के नए नाम, जब भी यह पहली बार पुस्तक में प्रयोग में आए हैं, वहाँ कोष्ठक में दिए गए हैं ।
यहाँ तक कि उस समय के प्रमुख व्यक्तियों के नाम से पहले आने वाले नियमित सम्मान (श्री, श्रीमती या कुमारी) को भी उस समय के रिपोर्ताज लेखन के तरीके को दर्शाने के लिए जस का तस बरकरार रखा गया है ।
सामुदायिक आजीविका सहयोग -
देश में गरीबी घटाने के उपायों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनमें संवहनीय प्रक्रियाओं को अपनाकर निर्धन परिवारों के आजीविका विकास पर जोर दिया गया है ।
एनआरएलएम विविधतापूर्ण कृषि पारिस्थितिकी में विभिन्न पेशों से जुड़े गरीबों के लिये आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है ।
राज्य ने एनआरएलएम के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी सामाजिक पूंजी को बढ़ाने की संभावना का समुचित उपयोग किया है ।
कृषि और संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियां
राज्य के ज्यादातर किसान सीमांत कृषक हैं ।
वे अपने जीवन निर्वाह के लिये कृषि से संबंधित अनेक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं ।
उर्वरक के इस्तेमाल में असंतुलन, सघन खेती तथा बीजों और पौधों की गुणवत्ता में कमी जैसे कारणों का जमीन की उर्वरता और उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ।
इन वजहों से मवेशियों पर निर्भरता बढ़ी है ।
बड़ी संख्या में जलाशय अकुशल प्रबंधन और कम उत्पादन की समस्याओं से प्रभावित हैं ।
खेती की लागत बढ़ने के साथ ही उसमें श्रम की जरूरत भी घट रही है ।
लिहाजा, बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा खेती से राज्य के अंदर या बाहर ज्यादा लाभकारी गैर - कृषि रोजगारों की ओर पलायन कर रहे हैं ।
राज्य में मौजूदा स्थिति में कृषक परिवारों की महिलाओं को उत्पादन प्रणाली में प्राथमिकता मिल रही है ।
परिवारों के पुरुष ज्यादा फायदेमंद रोजगार की तलाश में गांव से पलायन कर चुके हैं ।
राज्य में मानव शक्ति और अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से अपार संभावनाएं मौजूद हैं ।
मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिये विस्तार की पारंपरिक प्रणाली पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा ।
धनार्जन के साथ ज्ञानार्जन के अनुठे विचार के तहत मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता (एप्रेंटिसशिप) योजना की शुरुआत की गयी है ।
कलाकारों को मंच मुहैया कराने तथा कला और संस्कृति के प्रचार के लिये राज्य में पहली बार कला महाकुंभ शुरू किया गया ।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की प्रतिबद्धताओं के कारण समाज के कमजोर तबके को पानी से संबंधित बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी और साथ ही पानी संग्रह करके रखने के अथाह परिश्रम से भी मुक्ति मिलेगी, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को करना पड़ता है ।
लड़कियों के पास पढ़ाई के लिए अधिक समय बच सकेगा और महिलाओं के पास उनके बच्चों की देखभाल तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी अधिक समय मिल सकेगा ।
हमें ग्रामीण आबादी को सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है ।
साथ ही इसकी स्थिरता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है ।
जिसके लिए हम निम्नलिखित का प्रस्ताव करते हैं -
अभिसरण: स्वास्थ्य और जल गाँवों / प्रखंडों में पानी की योजनाओं को प्राथमिकता दें, जहां पानी से संबंधित बीमारी की घटनाएं (डायरिया, मिट्टी से संक्रमित हेल्मिन्थ्स, लसीका फाइलेरिया, काला आजार आदि) अधिक हैं ।
यद्यपि एमएसएमई सेक्टर ने कमोबेश इसका स्वागत किया है, लेकिन विस्तृत ब्यौरे के बिना इस बारे में टिप्पणी करना कठिन होगा ।
यदि ज्यादा से ज्यादा बड़े कॉरपोरेट्स ब्रांड मार्केट तक पहुंच बनाने में सक्षम होते हैं तो एमएसएमई के लिए अधिक से अधिक बैंक फंड उपलब्ध हो सकेंगे ।
कुल मिलाकर, बजट की दिशा सकारात्मक प्रतीत होती है ।
कृषि और बुनियादी संरचना के लिए व्यापक परिव्यय जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए जरूरी मांग को प्रोत्साहित करेगा ।
रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई को बेहतर विकल्प समझा जा रहा है ।
आशा है कि एमएसएमई क्षेत्र में निवेश बढ़ेंगे और इच्छित सफलता हासिल होगी ।
मध्याह्न भोजन योजना हमारे देश की महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत स्कूली बच्चों को सभी कार्य दिवसों पर मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है ।
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने स्कूलों में भले ही कुछ वर्षो से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है ।
तब मदरसा में हिंदू बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते थे ।
इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में मदरसा के बारे में काफी कुछ विस्तार से लिखा है ।
छात्रों को दोपहर का भोजन और वस्त्र भी दिया जाता था ।
यहां के छात्र हाफिज व आलिम की डिग्री लेने के बाद इस्लाम की रोशनी फैलाने बाहर जाते हैं
उद्देश्य, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य हैं -
• सुविधाहीन वर्ग के गरीब बच्चों को कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा कक्षाओं की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
• गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना ।
विश्व जल दिवस के अवसर पर ' वर्षा जल संचयन अभियान ' का शुभारंभ -
उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी अभियान, प्रति बूंद अधिक फसल अभियान और नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन तथा अटल भूजल योजना के बारे में बात की ।
यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है ।
इस तरह यह सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में अन्य विकासशील देशों के लिये आदर्श बन सकता है ।
इस मिशन से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी ।
ग्रामीण घरों में नल के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से महिलाओं को कम मेहनत करनी पड़ेगी ।
इससे उन्हें शिक्षा हासिल करने, अपने बच्चों को पढ़ाने, नया कौशल सीखने और आजीविका के बेहतर विकल्पों को खोजने के लिये समय मिल सकेगा ।
सेवा पहुँचाने पर जोर
जेजेएम का लक्ष्य सिर्फ आधारभूत संरचना तैयार करने का नहीं है ।
इसमें हर ग्रामीण घर में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है ।
इसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों तथा राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर और पंप ऑपरेटर जैसे काम करने वाले स्थानीय निवासियों की दक्षता बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि हर घर तक सेवा की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ।
जल जीवन मिशन के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गयी है ।
दूषित जल के इस्तेमाल से पानी से पैदा होने वाले रोग होते हैं ।
देश के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा, नाइट्रेट और भारी धातुओं का प्रदूषण तथा खारापन पाया जाता है ।
जेजेएम के तहत उन गांवों को नल के जरिए जल आपूर्ति में तरजीह दी गयी है जिनमें अच्छी गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध नहीं है ।
इसके लिये प्रणाली के निर्माण में समय लगने की दशा में फौरी उपाय के तौर पर सामुदायिक जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया है ।
विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आम जनता के लिये पेयजल की गुणवत्ता की जाँच करने वाली प्रयोगशालाएं खोली गयी हैं ।
इनमें मामूली रकम देकर पानी के नमूनों की जाँच करायी जा सकती है ।
इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और पानी से होने वाले रोगों को घटाने में मदद मिलेगी ।
इसका फायदा समूची ग्रामीण आबादी तथा खास तौर से गर्भवती महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों को होगा ।
बच्चों पर विशेष ध्यान
दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की चपेट में ज्यादातर बच्चे ही आते हैं ।
वे अपना काफी समय स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र या आश्रमशाला में गुजारते हैं ।
इसलिए इन संस्थाओं में नल के जरिए पीने लायक पानी की आपूर्ति की व्यवस्था को तरजीह दी गयी है ।
पानी हर किसी का सरोकार
इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ काम करने की आवश्यकता होगी ताकि आम स्वास्थ्य - आधारित लक्ष्यों की पहचान की जा सके और संयुक्त रूप से सहमत लक्ष्य क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन योजना विकसित की जा सके ।
इसे मूलभूत रूप से राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं को विकसित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है ।
ऐसा करने के लिए, निगरानी क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए ।
यह दृष्टिकोण पानी की मात्रा और गुणवत्ता के लिए जोखिम की पहचान करेगा, ताकि जब वे सामने आएं तो समस्याओं को ठीक करने की पारंपरिक प्रणाली के विपरीत सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम किया जा सके ।
इसमें समुदाय और स्थानीय सरकार की भागीदारी महत्वपूर्ण है ।
इस दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के मास्टर प्रशिक्षकों का विकास इस दिशा में पहला कदम होगा ।
यह सत्यापन के रूप में कार्य करेगा कि जल प्रणालियां सुरक्षित पानी की आपूर्ति कर रही हैं ।
जल गुणवत्ता और उपलब्धता पर प्रमुख मापदंडों को शामिल करने के लिए वर्तमान डैशबोर्ड का विस्तार करने से जल जीवन मिशन की समग्र उपलब्धि को समझने में मदद मिलेगी ।
सुरक्षित पानी बीमारियों को रोकने और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है ।
पानी और स्वास्थ्य के बीच का संबंध स्पष्ट है ।
हालांकि, हम आम तौर पर अलगाव में काम करते हैं ।
इसलिए, जल जीवन मिशन से अधिकतम स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य के साथ जुड़कर काम करने के तरीके को बदलने की तत्काल आवश्यकता है ।
जल क्षेत्र का लक्ष्य जल प्रणालियों और नलों का निर्माण करना होगा, लेकिन यदि नल सुरक्षित पानी नहीं देते और खास तौर पर तब पानी नहीं देते जब जरूरत हो तो योजनाओं का संपूर्ण महत्व ही समाप्त हो जाएगा ।
अतः पेयजल की सुरक्षा, उपलब्धता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और स्थानीय सरकार की भागीदारी के साथ पानी के लिए स्वास्थ्य आधारित लक्ष्य रखने और सक्रिय और निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।
बैंकिंग सिस्टम में बड़े बैंकों का दबदबा होता है और इसमें कुछ नए खिलाड़ी भी हैं ।
भविष्य की बात
देश को आने वाले वक्त में मजबूत और पर्याप्त पूंजी से लैस बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहिए ।
कर्ज मुहैया कराने और संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए इसकी क्षमता भी बढ़नी चाहिए ।
बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पुनर्पूंजीकरण के अलावा कई अन्य उपाय भी करने होंगे ।
मसलन कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार, बिजनेस से जुड़ी बाधाओं को कम करना, वित्तीय देखरेख के काम में सुधार, बेहतर कॉरपोरेट डेट मार्केट विकसित करना और कर्ज की रिकवरी का असरदार सिस्टम ।
पहला बैंकों को खास तौर पर सरकारी इकाइयों के कामकाज में सुधार और इन्हें मजबूत बनाना ।
ये सुधार पुनर्पूंजीकरण की तरह भी अहम हैं और इन पर भी साथ - साथ काम करने की जरूरत है ।
वैश्विक स्तर पर अनुभव बताते हैं कि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग सेक्टर में सुधार वाले कदम काफी कारगर रहे हैं ।
इसके तहत वित्तीय नियमन और निगरानी को मजबूत किया गया, कॉरपोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाया गया और पारदर्शिता बढ़ाई गई ।
कुछ हद तक सरकार पहले ही बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने की जरूरत को स्वीकार कर चुकी है ।
इंद्रधनुष योजना ने बैंक अधिकारियों से जुड़े रोजगार पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाने का सुझाव दिया था ।
अगर वाकई में स्वतंत्र ब्यूरो का गठन किया जाता है, तो इसका सरकारी बैंकों के कामकाज पर गहरा असर होगा ।
ज्यादा जवाबदेही बैंकों की कर्ज देने के सिस्टम में बेहतरी सुनिश्चित कर सकती है ।
हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि इस पर अमल समयबद्ध तरीके से हो ।
सुधार का दूसरा क्षेत्र कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट विकसित करना है ।
बॉन्ड मार्केट को वित्त के अहम साधन के तौर पर बैंकों के पूरक बनने की जरूरत है ।
लिक्विड और डीप बॉन्ड मार्केट फर्मों को सस्ते में कर्ज जुटाने में मदद करेंगे ।
आदर्श स्थिति के तहत आने वाले समय में कॉरपोरेट कर्ज के साधन के तौर पर बॉन्ड मार्केट की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उचधारी में बैंकों की हिस्सेदारी घटेगी ।
बैंकिंग सेक्टर में सुधार का तीसरा क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र को लगातार प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है ।
बैंकों के लिए ' ऑन - टैप ' (हमेशा या कभी भी) लाइसेंस की नई पॉलिसी इस दिशा में सकारात्मक कदम है ।
हालांकि, बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश से जुड़ी बाधाओं को कम करने के लिए शर्तों में और ढील दी जा सकती है ।
सब्सिडियरी ढांचे की वकालत करना न केवल बैंकिंग सेक्टर में घुसने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि इससे वैश्विक झटकों का खतरा भी सीमित करने में मदद मिलेगी ।
लंबे वक्त में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बैंकिंग सेक्टर की क्षमता और मुनाफे में बेहतरी आएगी ।
भविष्य में होने वाले सुधार के जरिये इन क्षेत्रों में और बेहतरी आनी चाहिए और पिछली गलतियों से भी सीखने की जरूरत है ।
प्रश्न: अपने बचपन के बारे में बताएं ।
शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते थे और परिवार का कैसा सहयोग रहा?
मेरा भाई पढ़ाई - लिखाई में काफी तेज था, दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में अव्वल रहा था ।
वह सचमुच होनहार था, परंतु मेरा रुझान हमेशा कम्प्यूटर की ओर था, बचपन से ही ।
मैं शिक्षा प्राप्ति के पारंपरिक तरीके से नहीं जुड़ा था, कक्षा में बैठना और बोरिंग लैक्चर्स सुनना ।
प्रश्न: मूल्य शिक्षा प्रदान करने में क्या आपको उस समय और आज के बीच अंतर महसूस होता था?
वह हमारे स्कूल के सालाना समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित थे ।
उस समय मैंने अंडाकार कम्प्यूटर स्क्रीन डिजाइन की थी ।
उन्होंने वह देखी और बहुत तारीफ की ।
वह मेरे लिए प्रेरणा का समय था ।
उस समय मैंने कम्प्यूटर क्षेत्र में समाज के लिए काम करने का फैसला किया था ।
वे मेरे भाई को देखते थे कि वह अच्छा विद्यार्थी है,
होनहार है, परंतु मैं औसत छात्र हूं ।
इसलिए वे मेरे लिए चिंतित रहते थे ।
मैंने पांचवीं कक्षा से कम्प्यूटर साइंस का चुनाव किया, हालांकि, वह ऐच्छिक विषय था और हमें उसके लिए अतिरिक्त फीस देनी पड़ती थी, लेकिन मैं अपने अभिभावकों को लगातार कहता कि मुझे कम्प्यूटर सीखना है, हालांकि, उस समय वह बहुत नया विषय था ।
प्रश्न: क्या आपको लगता है कि ऐसी धारणा बन चुकी है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद काम समाप्त हो जाता है ।
परंतु ऐसा उन लोगों के लिए नहीं है जो सचमुच समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं ।
और आपके मामले में साफ दिखता है कि सफर वहां से आरंभ होता है ।
सरकारी नौकरी के बाद वेतन आदि की सुनिश्चितता होने के बाद ऐसा लगता है कि अब सब ठीक है ।
वे छात्र जो देश का भविष्य होते हैं और अपने आप में बहुत नई सोच रखने वाले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं ।
इसलिए आपको भी उनके साथ पूरी ऊर्जा से ही जुड़ना पड़ता है ।
निस्संदेह, हम द्विपक्षीय दौरों और बहुपक्षीय मंचों के अवसर पर एक - दूसरे से मिलते रहे हैं ।
हमारे द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में बढ़ते रहे हैं और हमने अपने एजेंडे का विस्तार करके अपने सहयोग में विविधता लाई है ।
आज की हमारी बैठक में, हमें समसामयिक मुद्दों और चिंताओं पर कुछ विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा ।
मुझे हमारी चर्चाओं की प्रतीक्षा है ।
और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी मीडिया टिप्पणी दें ।
इससे परिवहन, आवास, प्रशिक्षण, मतदान और मतदान में काम आने वाली सामग्री के रखरखाव आदि के खर्च में बचत की जा सकती है ।
मतदाताओं की संख्या में वृद्धि से यह संख्या और बढ़ सकती है ।
निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि वह मतदान केन्द्रों में मशीनों में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त यूनिट्स भी रखता है ।
चुनाव में इन मशीनों का इस्तेमाल करने पर भंडारण और सुरक्षा पर होने वाले आवर्ती खर्च पर भी काफी बड़ी राशि खर्च करनी होगी ।
इस तरह ईवीएम मशीनों से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने पर चुनाव खर्च में कोई बड़ी कमी आने की संभावना नहीं है ।
बहरहाल, राजनीतिक दलों के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ - साथ कराने से चुनाव प्रचार के खर्च में काफी बचत हो सकती है ।
राजनीतिक पार्टियां व्यापक चुनाव प्रचार करती हैं, खास तौर पर आम चुनावों में ।
मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए वे कई तरीकों, जैसे जन सभाओं, रैली, रोड शो, छोटी नुक्कड़ सभाओं आदि का उपयोग किया जाता है ।
इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मंचों में विज्ञापन दिये जाते हैं, मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क साधा जाता है और कई अन्य उपाय भी किये जाते हैं ।
शीर्ष नेताओं की रैलियां आयोजित करने और जनसंचार माध्यमों में दिये जाने वाले विज्ञापनों पर भारी लागत आती है ।
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने से राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार का खर्च काफी कम किया जा सकता है ।
उन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को अपने प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान देने एवं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और इस प्रकार आने वाली प्रतिस्पर्धाओं में अधिक से अधिक पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने की सलाह भी दी ।
योग्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगी कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए, उनके पारिश्रमिक में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है ।
खिलाड़ियों को मिलने वाले पुरस्कार और धन राशि:
ध्यानचंद खेल रत्न: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की याद के तौर पर दिया जाता है ।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बाद यह सबसे बड़ा पुरस्कार है ।
द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर्स को उनकी ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है ।
जिनकी ट्रेनिंग के जरिए खिलाड़ी अपने नाम कई मेडल जीतकर लाते हैं ।
खेल हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है ।
इस जबरदस्त क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की जरूरत है ।
यह समय है कि हम युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करें, उन्हें शीर्ष स्तर का बुनियादी ढांचा और उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण दें ।
प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये ।
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया ।
इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिये भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था ।
इस अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गयी ।
प्रांतीय विधान परिषदों में गैर - सरकारी बहुमत स्थापित किया गया ।
किंतु गैर - सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही ।
निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे ।
स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था ।
ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती \ करते थे ।
प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केन्द्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे ।
इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिये पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गयी ।
साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गयी ।
मुस्लिम मतदाताओं के लिये आय की योग्यता को भी हिन्दुओं की तुलना में कम रखा गया ।
व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गयी ।
सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया ।
व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था ।
कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया ।
सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी ।
सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो सका ।
सुधारों को कार्यान्वित करते हुये बहुत - सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गयीं ।
संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे भारतीय नेताओं ने विधान मण्डलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना लिया ।
इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं ।
शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी ।
ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि विधानमण्डल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गयी तथा भारतीयों और सरकार के सम्बंध और बदतर हो गये ।
भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें ‘हितवादी निरंकुशता’ सौंप दी गयी ।
हाँ ।
इस प्रकिया में जाँच के बाद पहली दवा (मिफी) खाने के लिए दी जाती है ।
दूसरी गोली खाई जा सकती है अथवा योनि में रखी जा सकती है ।
परन्तु किसी प्रसूति विशेषज्ञ या अनुभवी डॉक्टर के निर्देश पर ही इन्हें खरीदा जा सकता है ।
पहली दवा गर्भ के अंदर के भ्रूण को हटाने का काम करती है जबकि दूसरी दवा से गर्भाशय का मुँह खुलता है तथा भ्रूण निकलने में सहायता करती है ।
यदि कोई महिला दवा से गर्भपात कराना चाहती हो तो उसे तथा उसके साथी को इसकी पूरी प्रक्रिया पर परामर्श दिया जाना चाहिए ।
उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी अवश्य दें:-
यदि बच्चा बढता रहा तो उसमें जन्मजात विकृति की पूरी संभावना रहती है ।
यदि महिला उपर्युक्त बातों को समझ न पा रही हो या इमरजेन्सी में शल्य विधि के लिए तैयार न हो तो दवा न दें ।
इसने संयुक्त राष्ट्र के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (एफसीसी) को रेडियो स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी आबंटन के लिए निर्णय लेने की भूमिका में मदद की ।
आधुनिक शैली की नीलामी का विस्तार निजी मॉडल और एक्स - आंते असिमेट्रिज (भविष्य की विषमता) में हो गया है ।
विक्रे ने यह भी पाया कि फर्स्ट - प्राइस नीलामी, असंयमित बोली लगाने वालों के लिए अप्रभावी रही है, सेकेंड प्राइस और इंग्लिश नीलामी के विरोध में, जो कि हमेशा से प्रभावशाली रही हैं ।
यह राजस्व उत्पत्ति के मुद्दों के कारण होता है ।
यह अपवादात्मक रूप से बड़े मूल्यों में शामिल होता है, और सरकारें बढ़ते राजस्व और स्पेक्ट्रम के दक्षतापूर्ण आबंटन के बीच में चुनौतिपूर्ण दुविधा (ट्रेड ऑफ) का सामना करती हैं ।
इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता ने संबद्ध वस्तुओं के व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले विषयों को उल्लेखनीय ढंग से संबोधित किया है ।
स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने वाले आमतौर पर समपूरक लाइसेंस के संयोजन को प्रमुखता देते हैं जो कि पूरक उत्पादों से ज्यादा जटिल है ।
उदाहरण के लिए फोन - सेवा प्रदाता प्रायः बड़े क्षेत्र को समाविष्ट करना चाहते हैं और इसलिए वे निकट के भौगोलिक क्षेत्रों के लाइसेंस के लिए वरीयता देते हैं ।
कार्यक्षमता केंद्रित होने के कारण संभावित समाधान यह है कि विक्रे - क्लार्क - ग्रोव्स (वीसीजी) नीलामी का प्रयोग किया जाए ।
इसे निजी मूल्यों की रूपरेखा में लागू किया जाता है और सेकेंड प्राइस नीलामी का सामान्यीकरण किया जाता है ।
बहु - वस्तु नीलामी की शुरुआती डिजाइन में बृहत रूप से इन समस्याओं को पृथक रखा गया है ।
ये हैं - एसएमआरए, जिनका विवरण साइमलटेनियस असेंडिंग नीलामी (एसएए) के रूप में किया गया है, कॉम्बीनेटोरियल क्लॉक नीलामी (सीएए) और इंसेंटिव नीलामी ।
स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए एसएमआरए नीलामी डिजाइन का प्रयोग विश्व भर में किया जाता है ।
पहला, बेहतरीन लाभकारी आपूर्तिकर्ताओं ने लागत को कम किया ।
दूसरा इसने धन को सख्त कर (टैक्स) निर्धारण की जगह बाजार से उत्पन्न किया ।
सूर्य के “निष्क्रिय ' होने की स्थिति में भी ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं ।
लेकिन सौर ' तूफान ' की स्थिति में ये चरम पर पहुंच जाती हैं ।
आयनमंडल और चुंबकीय मंडल परस्पर सम्बद्ध प्रणालियां हैं जो सूर्य तरंगों से ऊर्जा और संवेग को ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचाती हैं ।
इन अति - सुचालक प्लाज्मा वाले क्षेत्रों से विभिन्न धारा - युग्म प्रवाहित होते रहते हैं ।
चुंबकीय स्पंदनों सहित, सेकेंडों से लेकर दिनों के अंतराल में पैदा होने वाली इन तरंगों की वजह से ही भू - चुंबकीय क्षेत्र में जमीनी परिवर्तन होते हैं ।
आयनमंडल और चुंबकीयमंडल के अध्ययन से इन मंडलों और सौर हवाओं में ऊर्जा और संवेग के प्रवाह का आकलन किया जाता है ।
ऐसे अध्ययनों से मेग्नेटोपौज की स्थिति में पुनः चुंबकीय संपर्क, सौर हवाओं के दबाव में परिवर्तनों के चुंबकीयमंडल की प्रतिक्रिया, और विस्कस - लाइक इंटरएक्शंस की प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है ।
पृथ्वी तथा अन्य ग्रहीय चुंबकीय मंडलों में मिलने वाले प्लाज्मा अपनी तापगतिकीय संतुलन की स्थिति में नहीं होते, इसलिए उनमें कुछ मात्रा में मुक्त ऊर्जा होती है ।
ये मुक्त ऊर्जा स्रोत विभिन्न भू - चुंबकीय सीमावर्ती परतों (बाउड्री लेयर्स) में, जैसे मेग्नेटोपौज बाउंड्री लेयर, प्लाज्मा - शीट बाउंड्रीलेयर, पोलरकैप बाउंड्री लेयर आदि में, अनेक प्रकार के प्लाज्मामोड पैदा कर देते हैं ।
चुंबकीय खनिजों से पृथ्वी पर हुए महाद्वीपीय विचलन के बारे में भी पता चलता है ।
ध्रुवों के अपनी स्थिति से खिसकने (पोलरवांडरिंग) और चुम्बकीय ध्रुवों के आवेश बदलने (मैग्नेटिकरिवर्सल) की धारणाएं भूवैज्ञानिकों को चकित करती रही हैं ।