Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
वैज्ञानिक मानचित्रण के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च रिजॉल्यूशन वाले डीईएम और सक्षम डेटाबेस के लिए लिडार मानचित्रण से जल स्रोतों के मानचित्रण, सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी विविधता, मात्स्यिकी, जैव विविधता और जलक्षेत्रों के हेली - सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमाणों पर आधारित निर्णय करने में मदद मिलती है ।
प्राकृतिक, निर्मित और अमूर्त धरोहर के लिए अनोखे सांस्कृतिक मानचित्रण के जरिए पर्यटन, धरोहर और रोज़गार के परम्परागत अवसरों का विकास किया जा सकता है ।
संपादकीय:
संतुष्टि का रास्ता
क्या आपको यह शिकायत रहती है कि आपका बिजली का बिल क्या बढ़ा - चढ़ाकर भेजा गया है और जब आप अपनी बात रखने के लिए बिजली के दफ्तर जाते हैं तो आपको वहां से भगा दिया जाता है ।
या आपकी कॉल बहुत अधिक ड्रॉप होती है और आपको पता ही नहीं चलता कि समस्या दूर करने के लिए किससे शिकायत की जाए ।
हममें से अधिकतर लोगों को कभी न कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, जिनका समाधान किसी सरकारी अधिकारी या संस्था से कराना होता है ।
और जब भी हम समस्या हल कराने की कोशिश करते हैं या केवल जवाब ही मांगते हैं तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता ।
कोई भी व्यवस्था पूरी तरह निर्दोष नहीं होती ।
खामियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन अगर ये खामियां लोगों के बुनियादी हितों को ही प्रभावित करने लगें तो उन्हें अपनी तकलीफें दूर कराने का पूरा अधिकार है ।
शिकायत करने वाले ग्राहक के लिए यह दिखाने का अच्छा अवसर हो सकता है कि आप कितने अच्छे हैं ।
इसीलिए जनशिकायत निवारण को अच्छे प्रशासन वाले लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता है ।
पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारों ने सुशासन का प्रयास करते हुए आम आदमी की तकलीफें दूर करने के लिए व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की है ।
दुर्भाग्य से विभिन्न संगठनों के नागरिक घोषणापत्र कोरे दस्तावेज ही बनकर रह गए और ग्राहकों की हालत पहले जैसी ही रह गई ।
आरटीआई लोक शिकायत निवारण के मामले में ऐतिहासिक सुधार साबित हुआ क्योंकि इसने निवारण का जिम्मा उस मामले से जुड़े अधिकारियों पर डाल दिया और दंड का प्रावधान भी किया ।
इसके कारण संबंधित अधिकारी अथवा संगठन समय पर शिकायत दूर करने के लिए ही विवश नहीं हुए बल्कि भ्रष्टाचार में भी कमी आई क्योंकि शिकायतकर्ता को फाइलों में लिखी टिप्पणियों समेत समस्या से जुड़े सभी दस्तावेज हासिल हो जाते हैं और जवाबदेही तय हो जाती है ।
ई - प्रशासन और न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन की अवधारणा बढ़ने के साथ ही वेब और मोबाइल पर आधारित शिकायत निवारण प्लेटफॉर्मों पर जोर बढ़ता गया है ।
विभिन्न सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दूर करने के लिए विभिन्न नियामकीय प्रणालियां भी आरंभ की गई हैं, जैसे दूरसंचार के लिए ट्राई, बैंकिंग के लिए बैंक लोकपाल, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एमसीआई आदि ।
महिलाएं अक्सर आबादी का सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सा होती हैं, जिनके साथ घर और कार्यस्थल में उत्पीड़न का खतरा होता है ।
हालांकि महिलाओं को घरेलू हिंसा और घर तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून हैं जैसे कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 ।
फिर भी महिलाएं शिकार बनती ही रहती हैं ।
समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने हाल ही में शी बॉक्स (सेक्सुअल हेरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) आरंभ किया है, जो प्रत्येक महिला को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत करने की एकल खिड़की प्रदान करता है ।
सभी नीतियों और गतिविधियों के लिए जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही ही लोकतंत्र का मूल है ।
और प्रभावी तथा सक्षम शिकायत निवारण प्रणाली ही नागरिकों में विश्वास कायम कर सकती है और उन्हें यह आश्वासन दे सकती है कि सरकार ' जनता की है और जनता के लिए है । '
उन्होंने ((और आधार को असाधारण प्रणाली बताया है जिनसे गरीबों के बीच धन के वितरण की लागत में काफी कमी आयी है ।
इस योजना ने निचले स्तर पर ऋणदाताओं को देश में हर तरह के व्यवसायों को कर्ज देने में सक्षम बनने में मदद की है ।
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये हाल में जो विधेयक पारित किये गये हैं उनसे किसानों को नये बाजार और प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा ।
देश इन चुनौतियों का सुविचारित रणनीतियों के जरिये सामना कर रहा है ।
उसने कोविड 19 का सामना विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर ढंग से किया है ।
परिणामस्वरूप जिन वस्तुओं में सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, उनकी कीमत बढ़ गई है जबकि कुछ वस्तुएं सस्ती हुई हैं ।
यह कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार व निवेश पर विशेष ध्यान देते हुए संवृद्धि उन्मुख सिद्ध होगा ।
वहनीय आवास को बढ़ावा देने, रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने, संवृद्धि की गति को तेज करने और बाधाओं को दूर करते हुए कारोबार को सरल बनाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उपयुक्त प्रयास किए गए हैं ।
सरकार द्वारा खर्च की जा रही बड़ी राशि से कृषि व उद्योग की धीमी संवृद्धि में तेजी आएगी ।
किसानों की आय को बढ़ाने के लिए संरचनागत बदलावों व कृषि क्षेत्र में पूर्ण बदलाव करने की जरूरत है ।
हालांकि यह बजट प्रस्तावों का हिस्सा नहीं है ।
इसी प्रकार, सभी स्तरों पर शिक्षा के विधिक तथा न्यायिक बदलावों में भी संरचनागत बदलावों की जरूरत है ।
मौजूदा व्यवस्था व अर्थव्यवस्था लोगों की जरूरतों के अनुरूप नहीं है ।
नीति आयोग को नए तरीके से सोचने की जरूरत है ।
ऐड - ऑन दृष्टिकोण मौजूदा व्यवस्था के साथ फाइन टूयूनिंग से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे ।
* विकास: इसमें सरकार का वित्तीय समावेशन एजेंडा और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय और संरचनात्मक सुधार शामिल हैं ।
* अविनियमन: वित्तीय मध्यस्थता और बचत प्रवृत्ति में नीतिगत सुधार ।
* जनसांख्यिकी: युवा और डिजिटल रूप से सुसज्जित आबादी का प्रभुत्व ।
* विघटन: इसमें डिजिटलीकरण और बैंकिंग तथा दूरसंचार का एकीकरण शामिल है ।
प्रौद्योगिकी से बदलेंगे बैंक
भविष्य में प्रौद्योगिकी बैंकिंग रूपरेखा को परिभाषित करेगी ।
ग्राहकों का बैंकों के साथ संवाद करने का तरीका पूर्णतः बदल जाएगा ।
उदाहरण के लिए ग्राहकों के मोबाइल फोन पर विभिन्न ऑफरों की पेशकश, वैयक्तिक संपर्क के लिए होम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का उपयोग, प्रभावी बिक्री के लिए फेस डिटेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से प्रौद्योगिकी भविष्य में बैंकिंग की सहायता करेगी और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल भुगतान व वाणिज्य वास्तव में भविष्य की बैंकिंग है ।
इस संबंध में जैम ट्रिनिटी (जनधन - आधार - मोबाइल) में बैंकिंग का रूप परिवर्तित करने की क्षमता है ।
बैंकों को ऐसे नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं और ग्राहकों के लिए बेहतर और सस्ती सेवाएं मुहैया करा पाएं ।
बैंक भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को संयुक्त उद्यमों में मिलाकर पैमाने और सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज कर सकते हैं ।
इसके साथ - साथ, मौजूदा प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के प्रमाणीकरण, धोखाधड़ी की जांच, भुगतान प्रसंस्करण, अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर, केवाईसी प्रसंस्करण जैसी आउटसोर्सिंग उपयोगिताएं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं ।
नकदरहित और शाखारहित बैंकिंग
शाखारहित बैंकिंग राजस्व सृजन और लागत प्रबंधन में पैमाने की मितव्ययिता को प्राप्त करने में मदद कर सकती है ।
विकसित देशों में शाखारहित बैंकिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण बैंकिंग की पारंपरिक शाखाएं बंद होने की ओर अग्रसर हैं ।
बुनियादी ढांचा वित्तपोषण: नींव का निर्माण
इसके अतिरिक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण फंड, हरित बैंकिंग और वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में नयी व्यवस्थाएं होंगी ।
एमएसएमई के लिए नये मॉडल
कलस्टर आधारित वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजीगत रियायत नीति, मुद्रा बैंक, क्रेडिट गारंटी योजनाएं, इन्क्यूबेशन केंद्र और स्टार्ट अप सुविधाएं जैसी नयी व्यवस्थाएं आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी ।
प्रतियोगिता और समेकन
नवाचार, प्रतिस्पर्धा करने और व्यवसाय में बने रहने जैसे उपाय सहक्रियाशील समेकन का मार्ग प्रशस्त करेंगे ।
* खाता संख्या पोर्टेबिलिटी (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तर्ज पर) ।
* बिग डेटा विश्लेषिकी का कुशल लाभ ।
* खुदरा कर्ज का प्रतिभूतिकरण ।
किसानों को उनके खेत में और आसपास चेकडैम, तालाब आदि बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई ।
सामुदायिक प्रेरण और उनके सहयोग के लिए जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन के तहत, गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की गई थी ।
ताकि व्यर्थ न जाए अवसर
73वें संविधान संशोधन ने राज्यों को राज्य स्तरीय पंचायती अधिनियम बनाने का अधिकार देते हुए अपेक्षा की थी कि वे ग्राम सभाओं को “स्वयं में सरकार ' के उनके दर्ज के अनुरूप कार्य करने का अवसर देंगी ।
सरकार के मंत्रालय व विभाग होते हैं ।
राज्यों ने इसी तर्ज पर ग्राम पंचायतों को वित्त, नियोजन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल, स्वास्थ्य कार्य संबंधी समितियों के गठन के अवसर तो दिए, किंतु ग्रामसभा को महत्वहीन ही रखा ।
अपनी ग्राम पंचायत की पंचवर्षीय योजना खुद बनाने और उसे मंजूर करने का सर्वोपरि अधिकार ग्रामसभाओं को सौंप दिया गया ।
अब जल जीवन मिशन ने इसी लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया है ।
गौर कीजिए कि ग्राम स्तरीय पानी समितियां पहले से हैं ।
ग्राम स्तरीय पेयजल प्रबंधन का दायित्व पहले भी पानी समिति का ही था ।
किंतु यह पहली बार हुआ है कि ग्राम स्तरीय पेयजल प्रबंधन की तैयारी, नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन, प्रचालन, खरीद, कनेक्शन देना, पानी का वितरण, खाता, रिकॉर्ड, कर्मचारी की नियुक्ति, काम की निगरानी आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी व अधिकार वास्तव में पानी समितियों को सौंप दिए गए हैं ।
इसका दस्तावेजी सबूत देखना हो, तो जल जीवन मिशन द्वारा ग्राम पंचायत तथा पानी समितियों द्वारा घरों में स्वच्छ जल प्रदान किए जाने संबंधी मार्गदर्शिका देखिए ।
सरपंच को देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।
पानी समिति चयन में सहयोग, प्रशासन - पंचायत के बीच समन्वय, रिकॉर्ड रखने तथा ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है ।
जल ग्रामसभा का प्रावधान किया गया है ।
पानी प्रबंधन की ग्राम कार्य योजना के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार, ग्रामसभा का है ।
प्रत्येक घर को पानी कनेक्शन देना अनिवार्य अवश्य किया गया है, किंतु साथ में शुल्क तय करने तथा अक्षम उपभोक्ता को जलोपयोग शुल्क में छूट देने का अधिकार भी पानी समिति को होगा ।
पानी समिति को दिए ये अधिकार यह सुनिश्चित कर सकें कि नई पेयजल व्यवस्था, पानी के बिल में मनमानी वृद्धि व रखरखाव के नाम पर लूट का पर्याय न बन सकें, इसके लिए पानी समितियों को पूरी ईमानदारी, सहभागिता व सक्षमता से अपने दायित्व का निर्वाहन करना होगा ।
अच्छी बात यह भी है कि नकदी के अलावा वस्तु व श्रम के रूप में प्राप्त अंशदान भी स्वीकार्य होगा ।
सामुदायिक अक्षमता की स्थिति में अंशदान किश्तों में देने की छूट रहेगी ।
पानी समिति को अधिकार दिया गया है कि व्यक्तिगत अक्षमता की स्थिति में अंशदान में छूट दे सके ।
प्रेरक प्रावधान है कि परियोजना सफल होने पर प्रतिशत अंशदान के बराबर धनराशि को प्रोत्साहन राशि के रूप में वापस किया जाएगा ।
यह अवसर पथ प्रदर्शक बन सकता है -
जल जीवन मिशन ने तो मार्गदर्शी निर्देश लिखकर दे दिए हैं ।
अब गांवों की परीक्षा है कि वे इनको पालने में अपनी समझ, साझा, सदाचार और सक्रियता का कितना विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं ।
नल से जल पहुंचाने में जल जीवन मिशन द्वारा प्रदत्त यह लोकतांत्रिक अवसर, गांवों को लोकतांत्रिक आजादी देने की यात्रा का पथ प्रदर्शक बन सकता है ।
स्कूल आधारित मूल्यांकन के अलावा, शिक्षा प्रणाली का आकलन करने के लिए समय - समय पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) भी किया जाएगा ।
हितधारकों की भागीदारी -
किसी भी कार्यक्रम को सफल और संधारणीय बनाने का मुख्य कारक सभी हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर है ।
विस्तारित शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए माता - पिता तथा समुदाय की भागीदारी और भी महत्वपूर्ण है ।
हाल में कोविड - 19 महामारी ने औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली की सीमाओं और सीखने की प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने में माता - पिता की भागीदारी के महत्व को भी प्रदर्शित किया है ।
निष्कर्ष -
इससे राज्यों को विकास पर अपना खर्च बढ़ाने में बड़ी सहूलियत हो गई ।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाना:
समय के साथ महत्वपूर्ण समितियों / उपसमूहों की सिफारिशों के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है ।
नीति आयोग के साथ प्रत्येक मंत्रालय / विभाग से प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए पारदर्शी मानदंड तैयार करने की सिफारिश की गई एवं नीति आयोग को व्यय की प्रभावशीलता बढ़ाने एवं परिणाम बेहतर करने के लिए तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराने का जिम्मा दिया गया ।
केंद्रीकृत नियोजन एवं विवेकाधीन अनुदान के युग का अंत:
सामान्य अंतरण एवं बिना शर्त अंतरण में बढ़ोतरी के साथ ही पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, विशेष योजनागत सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता को समाप्त कर दिया गया ।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन:
आदर्श चुनाव आचार संहिता - शासन संचालन पर असर
आदर्श चुनाव आचार संहिता (एम. सी. सी.) उम्मीवारों और राजनीतिक दलों के व्यवहार से संबंधित दिशानिर्देश हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की तारीख से लागू हो जाते हैं ।
एम. सी. सी. के तहत सरकारी संसाधनों का चुनावी गतिविधियों में उपयोग करने तथा वित्तीय अनुदान और नयी योजनाओं की घोषणा करने आदि पर रोक होती है ताकि मतदाता इनके प्रलोभन में आकर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में वोट न डालें ।
चुनाव संबंधी ये पाबंदियां सिर्फ चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद की सीमित अवधि में नयी योजनाओं की घोषणाओं पर लागू होती हैं ।
इनका असर पहले से चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्य पर नहीं पड़ेगा ।
विधानसभा चुनाव में यह संहिता उस समय सत्तारूढ़ राज्य सरकार पर लागू होती है जो पूरी तरह युक्तिसंगत है ।
उप चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता संबंधित जिलों में ही लागू होती है ।
इस तरह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से शासन संचालन पर न्यूनतम असर पड़ता है ।
स्थानीय निकायों के चुनाव
यहां हमने स्थानीय निकाय चुनावों को चर्चा में शामिल नहीं किया है जिनका आयोजन विभिन्न सांविधिक संगठनों, जैसे संबंधित राज्यों के चुनाव आयोगों की निगरानी, दिशानिर्देश और नियंत्रण में किया जाता है ।
फिलहाल, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अलग - अलग तरह के मतदान केन्द्र बनाये जाते हैं ।
बार - बार चुनाव होने से मतदाताओं के कुछ वर्गों में चुनाव के प्रति ऊब पैदा हो जाती है ।
मतदाताओं की बेहतर भागीदारी से हमारे चुनावों की विश्वसनीयता और बढ़ेगी ।
इसकी आवश्यकता / व्यवहार्यता, इसके फायदे और नुकसान को लेकर भविष्य में विभिन्न स्तरों पर और अधिक छानबीन और विश्लेषण किए जाने की जरूरत है ।
जल शक्ति अभियान पहल के प्रमुख क्षेत्र:
* जल संरक्षण और वर्षा जल संचय ।
* पारम्परिक और अन्य जल स्रोतों / तालाबों का जीर्णोद्धार ।
* रिचार्ज और रियूज ढांचे ।
* जलसंभर विकास ।
* सघन वनीकरण ।
स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की आवश्यकता मलजल के कुप्रबंधन से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जबरदस्त खतरे को दूर करने के लिए भी है ।
भूजल की वार्षिक निकासी इसके पुनर्भरण से अधिक होने से मांग पक्ष का प्रबंधन वक्त की जरूरत बन गया था ।
अटल भूजल योजना इसी उद्देश्य के लिए खास तौर पर बनायी गयी ।
सूक्ष्म सिंचाई के बारे में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर विधियों से सिंचाई जैसे प्रौद्योगिकी आधारित उपयुक्त उपायों से कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग में दक्षता को बढ़ाना और किसानों को पानी की बचत और संरक्षण करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को प्रेरित करना है ।
इसका उद्देश्य देश की सूक्ष्म सिंचाई की कुल संभावित क्षमता का फायदा उठाना और इस क्षेत्र में क्षमता की कमी को दूर करना है ।
हमारे लिए यह बडे उत्साह का वक्त है, जब देश का भाग्य बदलने वाला है ।
उन्होंने पानी का महिमामंडन करते हुए उसे ईश्वर का दर्जा दिया है और हमें हर घर के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पानी परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया है ।
इस संबंध में मंत्रालय निश्चित रूप से ईश्वर का काज या सेवा कार्य ही कर रहा है ।
ग्रामीण घरों में नल के जरिये जल आपूर्ति की स्थिति:
विकास पथ
स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन (स्फूर्ति)
स्फूर्ति एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:
* इस एप्लिकेशन से भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस व्यू पर मालगाड़ियों की आवाजाही का पता लगाया जा सकता है ।
* मालढुलाई के कारोबार पर नजर रखी जा सकती है ।
* क्षेत्रीय / मंडलीय यातायात का तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है ।
* नए यातायात और गंवाए गए यातायात का विश्लेषण हो सकता है ।
* भूस्थानिक व्यू के साथ रेक की आरंभ से अंत तक आवाजाही को दिखाता है ।
* रोजाना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इंटरचेंज बिंदुओं पर संभावित यातायात दिखाता है ।
* माल की चढ़ाई और ढुलाई से संबंधित संपत्तियों के उपयोग के मामले में प्रत्येक क्षेत्र और मंडल का प्रदर्शन देखा जा सकता है ।
* सेक्शन, मंडल और क्षेत्रों में सेक्शनवार प्रदर्शन की निगरानी से यातायात का मार्ग तय करने में मदद मिलेगी ।
* फ्रेट टर्मिनल और साइडिंग की बेहतर निगरानी हो सकेगी ताकि रेक में वृद्धि सुनिश्चित हो सके ।
एमपीलैड योजना के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप टिकाऊ संपत्तियों जैसे पेयजल, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सड़क आदि के अनुरूप टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण से पूरे देश की जनता को लाभ होगा ।
प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई नीति बनी और भी उदार
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में कई संशोधनों को मंजूरी दे दी है ।
उनका उद्देश्य एफडीआई नीति को उदार तथा सरल बनाना है ताकि देश में कारोबार करना सुगम हो जाए ।
बदले में इससे देश में अधिक एफडीआई आएगा, जिससे निवेश, आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी ।
संशोधनों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
* एफआईआई / एफपीआई को प्राथमिक बाजार के जरिये पावर एक्सचेंजों में निवेश की अनुमति ।
* एफडीआई नीति में ' चिकित्सा उपकरणों ' की परिभाषा बदली गई ।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आर्थिक वृद्धि का प्रमुख वाहक और देश के आर्थिक विकास के लिए ऋण से इतर धन का स्रोत है ।
हाल ही में सरकार ने रक्षा, निर्माण विकास, बीमा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों, प्रसारण, नागर विमानन, औषधि, ट्रेडिंग जैसे कई क्षेत्रों में एफडीआई नीति को उदार बनाया है ।
सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण देश में एफडीआई की आवक बढ़ी है ।
इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत विकास की रूपरेखा बनाने में मदद मिली है ।
इसमें अन्य बातों के साथ प्रमुख रूप से समाप्त न होने वाले केंद्रीय संसाधन का प्रशासन सम्मिलित है ।
यह मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए दूसरे मंत्रालयों और विभागों से समन्वय करता है ।
इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियों में परिवर्तन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय का कार्य भी करता है ।
वो हमें बताते हैं कि वे अपनी तक़लीफों से कैसे बाहर आए ।
रंज से खुगर हुआ इसा तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ीं इतनी कि आसां हो गई ।
(जब इंसान दुःख का अभ्यस्त हो जाता है तब उसे दुःखों से तकलीफ नहीं होती मुझ पर इतनी मुश्किलें पड़ी कि वे भी अब आसान हो गईं) ।
20वीं शताब्दी में उर्दू शायरी की जुबान और लहज़े में काफी बदलाव आ गया ।
यहां तक कि उनकी रोमानी शायरियों में भी गरीबों और लाचारों के लिए सरोकार नज़र आता है ।
साहित्य में उर्दू शायरी सबसे लोकप्रिय विधा रही है ।
मुशायरा (कवि सम्मेलन) में हॉल और प्रेक्षागृह पूरे भरे होते हैं, जहां उर्दू शायरी के प्रेमी अपने चहेते शायर को लीन होकर सुनते हैं ।
उर्दू गद्य / नस्र -
उर्दू नस्र का सबसे पहला दस्तावेज हमें 15वीं शताब्दी के आसपास दक्कनी उर्दू में मिला है ।
इससे पहले के नस्र ज्यादातर सूफी संतों द्वारा उनके शागिर्दों को धर्म का ज्ञान सिखाने के लिए थे ।
दक्षिण में नस्र लेखन चलता रहा था ।
इस वजह से ब्रिटिश अधिकारियों को आम लोगों से बातचीत करने की जरूरत पड़ने लगी थी, और यह स्थानीय भाषा को जाने बिना संभव ही नहीं था ।
अंग्रेज अधिकारियों के लिए पाठ्य पुस्तक और अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कई लेखकों को नियुक्त किया गया था ।
उर्दू उपन्यासों ने अपनी जड़ें दास्तान या लंबी परी कथाओं में खोजी ।
उनकी सरल भाषा और सुलझी हुई शैली ने काल्पनिक कहानियों या लेखों की रूपरेखा को पूरी तरह बदल दिया ।
लेखक समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्थिक विषयों के संपादक हैं ।
आर्थिक नीतियाँ, कराधान और माइक्रो इकोनॉमिक्स इनके मुख्य विषय रहे हैं ।
मौजूदा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) यह संहिता पहले की निपटान प्रणाली से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ निपटान प्रक्रिया को शुरू करने की जिम्मेदारी लेनदार को सौंपती है ।
पहले की व्यवस्था इससे अलग थी ।
उसमें देनदार ही निपटान प्रक्रिया चालू करता था, जबकि लेनदार को बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी ।
पिछले कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी ।
हालांकि व्यक्तियों और पार्टनरशिप कंपनियों के लिए इस संहिता के प्रावधानों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है ।
चूंकि इस संबंध में फिलहाल नियम जारी नहीं किये गये हैं ।
कोई व्यक्ति या कंपनी दिवालिया तब होते हैं जब वे अपने द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने में असमर्थ होते हैं ।
इस स्थिति से निपटने के लिए कर्ज को पुनर्गठित किया जाता है ।
फिर भी अगर कर्ज का निपटारा नहीं होता तो व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।
अगर मामला किसी कंपनी का होता है तो कर्ज के पुनर्गठन का विकल्प तलाशने के बाद दूसरा विकल्प यह होता है कि ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए ।
व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए न सिर्फ उसमें प्रवेश के रास्ते सरल बनाए जाने चाहिए, बल्कि उससे निकासी भी सहज होनी चाहिए ।
दिवालिया होने की स्थिति में व्यापार से निकासी की प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए ।
इस अधिनियम के लागू होने से पहले दिवाला समाधान प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता था ।
मुकदमेबाजी में भी समय बर्बाद होता था ।
जैसे संविदा अधिनियम, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम इत्यादि ।
इस कारण अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे थे ।
साथ ही बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान भी प्रभावहीन थे ।
लेकिन इन दशकों पुराने कानूनों का भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था ।
योजना टीम
कई स्थल विभिन्न नदियों के किनारे और नदी घाटियों में बताए गए हैं ।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
ऐतिहासिक काल के दौरान (छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद) ((महाराष्ट्र में मौर्यों का शासन (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) देखा जाता है ।
यह राज्य का बहुत फलता - फूलता दौर था ।
इस अवधि में पश्चिमी दुनिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे जोरों पर था ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में देश के सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।
मानव जीवन के अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चिरकाल से मूलभूत आवश्यकताएं रही हैं ।
आधुनिक काल में मानव के लिए कला, शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख और सफाई भी उतनी ही आवश्यक हो गई हैं ।
हम जैसे - जैसे विकासशील देश से विकसित देश बनने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं वैसे - वैसे ही हमारी बुनियादी जरूरतें भी बदलती जा रही हैं ।
हमारे दैनिक जीवन में संगीत की बहुत अहम भूमिका है ।
इनमें से कई विधाएं तो वैदिक काल से चली आ रही हैं और अनेक विधाएं समय के साथ विकसित हुई हैं जबकि कुछ विधाएं समय बीतने के साथ विस्मृत हो चुकी हैं ।
इसका भाव यह है कि साहित्य, संगीत और कलाओं की जानकारी से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींगों वाले पशु के समान ही होता है ।
ऐसे पशु को अपूर्ण ही माना - समझा जाएगा; इसी प्रकार साहित्य, संगीत और कलाओं का ज्ञान न रखने वाले व्यक्ति को ज्ञानी या विद्वान नहीं कहा जा सकता ।
शिक्षा के हर स्तर पर संगीत की विशेष भूमिका है ।
स्कूली शिक्षा के दौरान तो इसका महत्व और भी अधिक होता है ।
परंतु फिर भी देश के अधिकांश विद्यालयों में संगीत को बहुत कम बढ़ावा दिया जा रहा है ।
अक्सर संगीत को पाठ्यक्रम में न रखकर पाठ्येतर गतिविधि माना जाता है ।
यदि संगीत को स्कूली शिक्षा से हटाकर बाहर कर दिया जाएगा या इसे कम महत्व दिया जाएगा तो युवा पीढ़ी संगीत के असीम लाभ पाने से वंचित रह जाएगी ।
वास्तव में होना तो यह चाहिए कि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए संगीत के व्यापक कार्यक्रम पूरी लगन और उत्साह से आयोजित किए जाएं ।
स्कूलों में संगीत का महत्व:
संगीत से विभिन्न विषयों के बीच समन्वय रखने में मदद मिलती है ।
संगीत शिक्षा से बच्चों में संगीत के प्रति रुचि तो विकसित होती ही है, साथ ही, गणित से जुड़ी प्रतिभा का भी विकास होता है और विषयों की बारीकियां समझने तथा इतिहास का ज्ञान अर्जित करने की बौद्धिक क्षमता भी उनमें विकसित होने लगती है और फिर ग्रेड सुधारने (बेहतर प्रदर्शन करने), बौद्धिक कौशल बढ़ाने और संज्ञान लेने की क्षमता बढ़ाने में भी उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त होती है ।
इससे उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और वे अधिक क्षमता से विषयवस्तु ग्रहण करने में समर्थ बनते हैं, उनमें आनंद की अनुभूति जागृत होने लगती है, भावनात्मक विकास होने के साथ ही बच्चों में तनाव का स्तर घटता चला जाता है ।
संगीत से बच्चों में अनुशासन आता है और लगन पैदा होती है ।
संगीत सीखने और संगीत का अभ्यास करने से बच्चों में समय का महत्व जानने और समय का प्रबंधन करने की क्षमता पनपती है जिससे उन्हें आवश्यक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की समझ आती है ।
जीवन के प्रारंभिक काल में ही इन मूल्यों का विकास होने से बच्चों को जीवन में आगे चलकर अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं ।
यदि बच्चों में प्री - प्राइमरी या प्राइमरी - प्राथमिक - पूर्व अथवा प्राथमिक - स्तर पर इन गुणों का विकास हो जाए तो वे हाई - स्कूल में पढ़ाई - लिखाई का बोझ सहज ही सरलता से सह लेंगे और उस स्तर पर उनका प्रदर्शन निश्चय ही कहीं बेहतर होगा ।
इस तरह की कवायद का मकसद न सिर्फ ज़्यादा उपयोगी और मजबूत सुविधाओं का निर्माण करना है, बल्कि ऐसी सुविधाओं के जरिये गांवों में रहने वाले लोगों में नई ऊर्जा का संचार करना है जिनका नियमित तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ।
इस तरह के उपायों के साथ - साथ सीसी नालों, सोक पिट, सड़कों की मरम्मत और रखरखाव, बिजली से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं (खंबे, तार और ट्रांसफॉर्मर वगैरह) को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया ।
इन कोशिशों से बेहतर स्वास्थ्य, ऊर्जा की बचत और वित्तीय मोर्चे पर सकारात्मक असर जैसे परिणाम देखने को मिले हैं ।
पल्ले प्रगति कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से राज्य में डेंगू और अन्य संक्रामक (खास तौर पर जानवरों से फैलने वाली) बीमारियों में भारी गिरावट आई है ।
गौरतलब है कि राज्य में मिशन भागीरथ के तहत घर - घर पीने का पानी पहुंचाने की योजना पर काम पहले ही पूरा हो चुका है ।
हरित और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के लिए ' हरित हार्म ' अभियान के तहत राज्य के हर जिले में वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं ।
इस कार्यक्रम के तहत मुख्य फोकस राज्य की हर प्रमुख सड़क, गांवों को जोड़ने वाली सड़क और अंदरूनी सड़कों पर अलग - अलग तरह के पेड़ - पौधे लगाने पर है, ताकि सड़कों के आसपास का नजारा बेहतर हो सके और आसपास के गांवों में प्रदूषण में भी गिरावट हो ।
दरअसल, खाली या बंजर जमीन पर ऐसे पार्क बनाने का प्रस्ताव है ।
इससे ऐसी जगहों पर हरियाली का प्रसार भी हो सकेगा जहां इन चीजों का अभाव है ।
पल्ले प्रगति कार्यक्रम के तहत हाल में मंडल स्तर पर ग्रामीण पार्क स्थापित करने का सिलसिला शुरू हुआ है ।
ये पार्क मुख्य तौर पर मंडल मुख्यालय में मौजूद होते हैं ।
ऐसे पार्क का मकसद न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में पौधारोपण है, बल्कि इसे रणनीतिक मकसद से सरकारी जमीन पर स्थापित किया गया है, ताकि ऐसी जमीन को अतिक्रमण से बचाया जा सके ।
जीएसटी का सफर
इससे जीएसटी राजस्व के साथ ही समूची अर्थव्यवस्था के उबरने के रुख का स्पष्ट संकेत मिलता है ।
इस काल में जीएसटी राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी का रुख कोविड 19 की वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के तेज गति से उबरने का स्पष्ट संकेत है ।