Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
सभी को गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना: जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ नये कनेक्शनों की व्यवस्था -
अब तक 27 जिलों, 35,516 ग्राम पंचायतों और 66,210 गांवों ने ' हर घर जल ' की सुविधा प्राप्त की है ।
* बिहार, तेलंगाना, पुद्दुच्चेरी और अंडमान निकोबार में शत प्रतिशत कवरेज करने की संभावना है ।
जल सुरक्षा योजना के सिद्धांत के साथ एक व्यवस्थित जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण पेश करके जल योजनाओं के वर्तमान संचालन और प्रबंधन को मजबूत करें, जो कि पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए डब्ल्यूएचओ के अनुसार दिशानिर्देशों की केंद्रीय सिफारिश है ।
* गोवा शत प्रतिशत पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है ।
1. सूक्ष्म परिज्ञानि विद्वानों के प्रतिपादन के अनुसार आंखों का झपकना और उंगलियों का तड़कना उच्चारण में ध्वनि की माप है ।
पीने के पानी की गुणवत्ता की निगरानी एक ऐसी स्वतंत्र संस्था द्वारा विकसित की जानी चाहिए जो पानी की सेवाओं के प्रावधानों से प्रभावित हो ।
पूर्व की ओर स्थलाकृति एक परिवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरती है जिसे मालवा के पठार स्तर तक जाना जाता है ।
अरब सागर और सह्याद्री श्रेणी के बीच स्थित कोंकण संकीर्ण तटीय तराई क्षेत्र है, जो मुश्किल से 50 कि.मी. चौड़ा है ।
औसतन 1000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हुए इसके पश्चिम में कोंकण है ।
पानी की गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एक विशेष क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता के रुझान पर डेटा विश्लेषण के लिए काम करेगी; इसे पानी से संबंधित बीमारियों के विश्लेषण और नीतिगत कार्रवाई करने के लिए सबूत का उपयोग करने के लिए रोग निगरानी प्रणाली से भी जोड़ा जा सकता है ।
नांदेड एक और क्षेत्र है जहां गुलाबी ग्रेनाइट पाए जाते हैं ।
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दो स्तंभों के साथ सरकार का आयुष्मान कार्यक्रम 500 मिलियन गरीब और कमजोर आबादी तक पहुंचता है और 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केद्रों की स्थापना करता है, स्वच्छ भारत 2.0, आत्मनिर्भर भारत पर नया अभियान और जल जीवन मिशन भारत में पहल कर रहा है स्वास्थ्य और पानी के लिए सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह एक लाभप्रद स्थिति में डालता है ।
बुवाई क्षेत्र का केवल 11 प्रतिशत सिंचित है ।
हालांकि महाराष्ट्र के 80 फीसदी लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन राज्य में विरासत स्थलों का जो खजाना है वह अपनी बहु - विरासत को दर्शाता है जिसमें जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई संस्कृतियां शामिल हैं ।
बैंकिंग सेक्टर में तीन खास क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है ।
ये सभी डेक्कन क्षेत्र में एक उद्यमी नेता की कहानी की फिर से रचना करते हैं जो भाग्य, लोकप्रिय समर्थन और दृष्टिकोण के साथ भारतीय इतिहास के सबसे बड़े राजाओं में से एक बन गया ।
प्रत्येक किला सैन्य विजय का प्रतीक है, और यह रणनीति, युद्ध, साजिश और योजना की एक कहानी बताता है जो राजनीति विज्ञान, रक्षा रणनीतियों और प्रबंधन के सभी छात्रों के लिए रुचिकर है ।
भारत की 70 प्रतिशत से अधिक शिला - गुफा कला महाराष्ट्र में देखने को मिलती है ।
ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है जहाँ अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लोग अधिक संख्या में हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि रोजाना प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए ।
इस तरह के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दृष्टिकोण से मूलतः समाज के दुर्बल वर्गों और उपेक्षित तबकों के लोगों को फायदा हो रहा है और यह मिशन एक सामाजिक क्रांति साबित हुआ है ।
एक दिलचस्प बात यह है कि इन समितियों के सदस्यों में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों का होना जरूरी है क्योंकि उन पर ही पानी की व्यवस्था करने का दारोमदार होता है ।
इतना ही नहीं, यह भी एक तथ्य है कि जिन पंचायतों में महिला सदस्यों की भागीदारी अधिक है, वहाँ पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता आदि की परियोजनाओं में अच्छा कार्य हुआ है (संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट) ।
इसके अलावा पानी समिति में समाज के दुर्बल वर्ग को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिससे यह मिशन उनकी भागीदारी के साथ - साथ सशक्तिकरण के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास करता है ।
इसके माध्यम से एक ऐसी सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें जन भागीदारी होगी, सशक्तिकरण होगा, समन्वय होगा, समावेशन होगा और समता होगी ।
इस परामर्श का शीर्षक ' सार्स - कोव - 2 कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये मुख ढकने: चेहरे और मुंह के घर में बने बचाव आवरण (मास्क) पर नियमावली ' था ।
इस रणनीति के छह प्रमुख स्तंभ हैं -
2. उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए जल संभर सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक नियोजन और निगरानी के साथ वर्षा जल संचयन या कृत्रिम पुनर्भरण किया गया;
सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के सुसंगत और सामंजस्यपूर्ण मेल से भारतीय विज्ञान की सबसे ज्यादा सफल कहानियों में से एक कथा लिखी गयी ।
4. प्रचुर जल वाले दक्षिण तथा मध्य गुजरात से उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ तक पानी के अंतर घाटी अंतरण की योजना बनाई गई;
तो हमें बताएं कि ऐसा कैसे हुआ, एक सरकारी टीचर बनने के बाद शिक्षा क्षेत्र के रूपांतरण पर काम करने का?
परंतु एक टीचर को प्रतिदिन छात्रों के साथ काम करना होता है ।
चारों ओर गायें, भैंसें और बकरियां थीं ।
आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि दो विदेश मंत्रियों ने, जिनका कल का दिन काफी व्यस्त था, एक विश्वविद्यालय में एक शिक्षा कार्यक्रम में फिर से मिलने का विकल्प क्यों चुना ।
एक विशेष कारण यह भी है कि मुझे लगता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय इस कार्य के लिए एक उपयुक्त स्थान है ।
इस वर्ष भी हमें दो बार बातचीत करने का अवसर मिला है और मुझे लगता है कि नियमित रूप से संपर्क में रहना कुछ ऐसा है जो हमारे पारस्परिक हित में है ।
यह वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं ।
जैसा कि हम उस भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, उसमें एक बड़ी भूमिका हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों द्वारा निभाई जाने वाली है ।
महामहिम, हमारी आज की बैठक महामारी के अलावा एक कठिन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में हो रही है ।
इस परिवर्तन का एक प्रमुख चालक इसका मानवीय तत्व रहा है ।
4.4 मिलियन भारतीय डायस्पोरा ने सचमुच इस समाज में हमारी छवि को परिभाषित किया है और रिश्तों को बनाने में मदद की है जो हमारे काम में हमारे लिए ताकत का एक बड़ा स्रोत है ।
इसके केंद्र में छात्र, शिक्षाविद, शोधकर्ता और पेशेवर हैं जिन्होंने अमेरिका की प्रगति में योगदान दिया है, भले ही वे हमारे दो समाजों के बीच एक सेतु बने रहे ।
एक सभ्यतामूलक राज्य और एक सह - लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था, जो प्रतिदिन भारी बाधाओं से पार पा रही है, की आपकी सराहना अनिवार्य है ।
साथ - साथ चुनाव कराने में एक बचत केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती के रूप में भी हो सकती है ।
अलग - अलग चुनाव कराने में केन्द्रीय बलों की तैनाती और वापसी दो बार होगी जबकि एक साथ चुनाव कराने से लगभग उतने ही सुरक्षा कर्मियों से दोनों चुनाव अच्छी तरह कराए जा सकते हैं ।
एक साथ चुनाव से अतिरिक्त खर्च
एक साथ चुनाव कराने से होने वाली बचत का उपयोग करके इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों (ई. वी. एम.) पर होने वाले खर्च को बढ़ाया जा सकता है ।
इस समय ईवीएम के तीन हिस्से होते हैं: कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट - मतदान पुष्टि पर्ची) प्रिंटर ।
ईवीएम मशीन का अनुमानित जीवन काल 15 साल का होता है ।
एक चुनाव में एक मतदान केन्द्र पर एक तरह की ईवीएम का उपयोग किया जाता है ।
इस समय कुछ राज्यों को छोड़ कर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित नहीं किये जा रहे हैं, इसलिए दोनों चुनावों के लिए एक ही ईवीएम का उपयोग किया जाता है ।
एक ही ईवीएम का विभिन्न चुनावों में बार - बार इस्तेमाल होने से कोई अतिरिक्त खर्च या मेहनत नहीं करनी पड़ती एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में दो ईवीएम का होना जरूरी है - एक लोकसभा चुनाव के लिए और दूसरी विधानसभा चुनाव के लिए ।
अंत में, हम एसटीईएम क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की पहचान करते हैं, जिसमें एक समूह, जिसका हम दोनों हिस्सा हैं, को क्वाड कहा जाता है ।
इस समय देश भर में 10 लाख से अधिक मतदान केन्द्र बनाए जाते हैं ।
इसलिए, मैं एक बार फिर यह रेखांकित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इन लोगों को लोगों के बीच संबंधों को विकसित और पोषित करना कितना महत्वपूर्ण है ।
प्रत्येक मतदान केन्द्र को एक कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट प्रिंटर और एक या एक से अधिक बैलेटिंग यूनिट उपलब्ध करायी जाती है (एक यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम ही आ पाते हैं इसलिए निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बैलेटिंग यूनिट उपलब्ध करायी जाती हैं) ।
इसका मतलब हुआ कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संख्या की दृष्टि से ईवीएम मशीनों की आवश्यकता अलग - अलग चुनाव कराने के मुकाबले दुगनी होगी ।
कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट के एक सेट का मूल्य 17,000 रुपये है और वीवीपैट मशीन की कीमत 16,000 रुपये से अधिक है ।
प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मशीन की दर से अतिरिक्त ईवीएम समेत 10 लाख से अधिक ईवीएम खरीदने पर 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत आयेगी ।
इसका लक्ष्य वैश्विक ऊष्मा (ग्लोबल वार्मिंग) के स्तर में, पूर्व - औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, बल्कि हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी लानी है ।
एक साथ चुनाव होने पर लोक संपर्क के ये सभी साधन दोनों चुनावों में एक साथ काम आ जाएंगे ।
संशोधित मानदंडों के तहत, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए उच्च प्राथमिकता खेलों के लिए सहायता को बढ़ाकर 51 लाख रुपये, प्राथमिकता वाले एवं भारतीय पारंपरिक खेलों के लिए और सामान्य श्रेणी के खेलों, जिन्हें पहले ' अन्य ' के रूप में जाना जाता था, के लिए सहायता को 22 लाख रुपये (सभी श्रेणी की खेल स्पर्धाओं के लिए) से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है ।
सामान्य खेल प्रशिक्षण किट (जैसे कि ट्रैक सूट, टी - शर्ट, शॉर्ट्स, वार्म अप जूते आदि) के लिए भत्ते को दोगुना करते हुए राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए वर्ष में एक बार प्रति एथलीट 20,000 रुपये कर दिया गया है ।
देश में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहायता की मात्रा को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है ।
पुरस्कार के रूप में 15 लाख की राशि दी जाती है ।
ओलंपिक शुरू होने से एक दिन पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपये देने का ऐलान किया था ।
इसके अलावा रजत पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए 40 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की गयी थी ।
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने साथ ही कहा था कि वह इसके अलावा प्रत्येक भागीदार राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) को बोनस के तौर पर 25 लाख रुपये देगा ।
हमें खेलों में भागीदारी की एक मजबूत भावना पैदा करने की जरूरत है जो खिलाड़ियों को उनकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है ।
मुगलों के जमाने में खमंचे, रबाब (जिसका परिवर्धित रूप अब सरोद कहा जाता है), एक - तार, दु - तार, और से - तार (तीन - तार) - जिसका परिवर्धित रूप आज का सितार है, जैसे वाद्य - यंत्र थे ।
हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करके और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करके जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ।
यहां तक कि इस शैली में, एक भाषा से भाषाओं में अनुवाद भी रुचिकर होता है ।
मैंने पिछली बार यहां पर जल - जीवन मिशन की घोषणा की थी, आज उसको एक साल हो रहा है ।
आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम एक लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं ।
और पिछले एक साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में सफल हुए हैं ।
और मुझे खुशी है कि आज ' जल - जीवन मिशन ' ने देश में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बनाया है ।
ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएँ थीं ।
कोऑपरेटिव कंपीटिटिव फेडरलिज़्म की एक नई ताकत जल - जीवन मिशन के साथ जुड़ गई है और उसके साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं ।
यह जल - जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम इस जल - जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प लिया है ।
जीईएस वैश्विक स्तर पर उभरते हुए उद्यमियों, निवेशकों और व्यावसायियों की एक विशिष्ट वार्षिक सभा है ।
" महिलाएं सर्वप्रथम सबके लिए समृद्धि " पर आधारित यह प्रथम जीईएस था, जिसमें महिलाओं का बहुमत था कुल प्रतिभागियों में से 52.5 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं थीं ।
इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर - सरकारी सदस्य थे ।
10 से अधिक देशों, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब और इजरायल भी सम्मिलित थे का प्रतिनिधित्व ऑल फीमेल शिष्टमंडल ने किया ।
निर्वाचित 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए तथा 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थीं और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थीं ।
32 गैर - सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने हुये सदस्य थे ।
सुमित सरकार के अनुसार, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे ।
इसमें विश्व की उद्यमी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित 1600 से अधिक डेलिगेट्स जिसमें उद्यमी, निवेशक, प्रमुख ज्ञान आधारित इकाइयों के सीईओ शामिल थे, ने भाग लिया ।
यह अग्रणी निवेशकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को एक साझा मंच प्रदान करता है ताकि वे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इको - सिस्टम को पुष्ट कर सकें ।
यह समिट प्रमुख रूप से चार क्षेत्रों पर केन्द्रित था - ऊर्जा तथा संसाधन, स्वास्थ्य एवं लाइफ साईंस, आर्थिक तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं मीडिया एवं मनोरंजन सेक्टर ।
मैं आप में से हरेक को भारत के विकास की कहानी में सहभागी होने का निमंत्रण देता हूं और एक बार फिर आपको भरपूर समर्थन का आश्वासन देता हूं ।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी ।
इस अधिनियम के अंतर्गत जो पद्धति अपनाई गयी वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत - सी छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गयी ।
हालांकि एचडब्ल्यूसी की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है, फिर भी प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।
शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की पूरी तरह अनदेखी की गई है डिजाइनिंग और सेवा उपलब्धता, दोनों लिहाज से ।
जैसे - जैसे इस दिशा में प्रयास तेज होंगे, एचडब्ल्यूसीज़ को आवंटित 1,200 करोड़ रुपये की राशि में भी बढ़ोतरी करनी होगी ।
हालांकि नर्स प्रैक्टीशनरों और सामुदायिक स्वास्थ्य सहायकों जैसे मध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिनके पास तीन वर्ष की डिग्री हो और वे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं के अनुरूप हों ।
दो सहायक नर्स मिडवाइव्स के अतिरिक्त एक पुरुष मल्टीपर्पज वर्कर की भी आवश्यकता होगी ।
साथ ही एक प्रयोगशाला तकनीशियन सह ड्रग डिस्पेंसर की भी जरूरत होगी ।
एचडब्ल्यूसी के लिए आवश्यक मानव संसाधन जुटाने के लिए एक महती प्रयास करना होगा लेकिन इसका एक अच्छा परिणाम यह भी होगा कि बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा ।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे समुदायों के निकट स्वास्थ्य क्षेत्र का एक मजबूत गढ़ तैयार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं के पोर्टलों का निर्माण होगा ।
ये दोनों ही दवा बाजार में उपलब्ध हैं ।
आरएसबीवाई के जरिए द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल तक गरीबों की पहुंच बढ़ी थी, लेकिन इसका कवरेज प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपये ही था ।
दवा सम्बन्धित गर्भपात में दो प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल होता है ।
नोट: उपर्युक्त बातों पर जानकारी देने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि महिला एवं उनके पति ने इन बातों को समझा या नहीं क्योकिं एक बार दवा द्वारा प्रकिया शुरू करने के बाद गर्भपात का पूरा होना या करवाना अत्यंत आवश्यक है ।
आईएफएफआई 2017 में 195 फिल्में प्रदर्शित की गईं, जिनमें 10 वर्ल्ड प्रीमियर, 10 एशियाई और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर तथा 64 भारतीय प्रीमियर शामिल हैं ।
आईएफएफआई 2017 के अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में 15 फिल्में गोल्डन और सिल्वर पिकॉक पुरस्कार के लिए मैदान में थीं ।
यह फिल्म दो किशोरियों की पीड़ा की कहानी है जिनका एक अधेड़ व्यक्ति चीन के किनारे बसे नगर में उत्पीड़न करता है ।
इस फिल्म में उन्होंने एक नर्स का किरदार निभाया है जो युद्ध - ग्रस्त इराक में विद्रोही सेना के चंगुल में फंसे अपने पति की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ती है ।
इन वर्षा केंद्रों में एक समर्पित फोन नंबर होगा और इसे एक इंजीनियर या वर्षा जल संचयन संरचनाओं में प्रशिक्षित व्यक्ति संचालित करेंगे ।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्तर पर कुल जल निकासी का 72 प्रतिशत कृषि में, 16 प्रतिशत नगर पालिकाओं द्वारा घरों और सेवाओं के लिए और 12 प्रतिशत उद्योगों में उपयोग किया जाता है ।
इस निधि का उपयोग अनिवार्य रूप से कृषि में लगे लाखों लोगों के रोज़गार को बेहतर बनाने और बचाने के लिए किया जाता है ।
केवल लगभग डेढ़ साल पहले, हमारे देश के 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.5 करोड़ को ही पाइप के जरिए पीने का पानी मिलता था ।
जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद, लगभग 4 करोड़ परिवारों को कुछ ही महीनों में पीने के पानी के कनेक्शन मिले ।
बेहतर जल प्रशासन की दिशा में एक कदम के रूप में, ग्रामीण महिलाओं को जल परीक्षण के अभियान में भागीदार बनाया गया है ।
कोविड - 19 की अवधि के दौरान ही, लगभग 4.5 लाख महिलाओं को जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया था और प्रत्येक गांव में कम से कम 5 महिलाओं को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया गया था ।
इसमें मूल रूप से तीन हितधारक हैं - सरकार, लोग और संस्थान - जिन्हें अभियान में अलग - अलग जवाबदेही लेनी चाहिए ।
पारम्परिक नीलामी चार प्रकार की होती है - इंग्लिश नीलामी, क्लाक या डच नीलामी, फर्स्ट प्राइस नीलामी, विक्रे या सेकेंड प्राइस नीलामी ।
आमतौर पर नीलामी दो प्रकार की होती है: एकल और विविध वस्तु नीलामी ।
संस्थागत स्तर पर, आईआईएम, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, रेलवे के अध्यक्ष, हवाई अड्डा प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिनके पास भूमि का एक बड़ा भाग है, उन्हें बारिश के पानी के संचयन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।
मल्टी ऑब्जेक्ट नीलामी का प्रयोग एक समान या विभाज्य वस्तुओं जैसे सरकारी कर्ज विद्युत और विविध या असमान वस्तुएं जैसे रेडियो आवृत्ति या बस रूट, जो या तो पूरक हैं या उसके बदले में हैं - उनके ऊपर लागू होता है ।
इस योजना की मौजूदा प्रगति को तालिका 7.1 में दिखाया गया है ।
नीति आयोग के एक परिपत्र के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक गौर करने योग्य संरचनात्मक बदलाव आ रहा है ।
क्लिनवेल्ड पीट मार्विक गॉर्डलर (केपीएमजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान सुविधाओं जैसी वित्तीय सेवाओं के विकास की अपार संभावनाओं का दोहन किया जाना अभी बाकी है ।
जहां तक रेडियो फ्रिक्वेंसी की मांग का संबंध है, थ्री मल्टीपल राउंड भी प्रासंगिक है ।
मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों की 34 ग्राम पंचायतों को स्थानिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर समग्र योजना निर्माण के लिये चुना है ।
नीलामी में दो सरोकार सामने आए ।
अर्थशास्त्रियों ने यह देखा कि प्रति इकाई कर (डॉलर में) ने सामाजिक डेडवेट (सामाजिक भार) हानि को 0.17 से 0.56 डॉलर तक बढ़ाया था ।
इसके विपरीत अधिकतम राजस्व का एक स्पेक्ट्रम लाइसेंस का सेट बहुत ज्यादा अदूरदर्शी हो सकता है और इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है ।
यह ग्राम पंचायत पवन ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा इसे ग्रिड को बेचकर सालाना 19 लाख रुपये अर्जित कर रही है ।
आवेशित कणों और विकिरणों की उद्दाम क्रियाओं से कुछ ही घंटों में वैश्विक तापमंडलीय प्रवाह एक नया स्वरूप ले लेता है ।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी का जीवन आसान बनेगा ।
उक्त अवधि के दौरान आईटी बीपीएम निर्यात 107.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 116.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया ।
पुराचुंबकत्व के अध्ययन से पता चला कि सभी विविधतापूर्ण और दूर - दूर नज़र आने वाली प्लेटें एक ही विशाल महाद्वीप - पेंजिया और बाद में, इसके बड़े हिस्सों गोंडवानालेंड और लौरासिया - से जुड़ी हैं ।
यह एक लोकप्रिय धारणा है ।
अपने क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए, आईआईजी पारंपरिक और अपारंपरिक - दोनों तरह की सोच को आगे बढ़ाता रहा है ताकि उपलब्ध जानकारी का सर्वोत्तम उपयोग हो सके ।
मध्यकाल के इन कवियों का उदाहरण दो बातें बताता है, एक तो यह कि हिंदी शब्द नहीं, बल्कि ' भाषा ' या ' भाखा ' का ही प्रयोग आम था ।
अंग्रेजों के आने के बाद कई तरह की नई चीजें उभरीं, जिनमें से एक आधुनिक शिक्षा का आरंभ था ।
इसके लिए जो आरंभिक संस्थान बने उनमें से एक कोलकाता का फोर्ट विलियम कालेज था ।
नेचर इंडेक्स रेंकिंग ने आईआईजी को भू - विज्ञानों में बुनियादी महत्व का कार्य कर रहे भारत के 10 प्रमुख संस्थानों में माना है ।
उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में किए गए स्वतंत्र अध्ययन में इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियों के सृजन की बात सामने आई है ।
हां, एक बात अवश्य विचार्य है ।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 99 प्रतिशत कंपनियों को घटे हुए कॉर्पोरेट कर का लाभ मिलने से उनके निवेश किए जाने वाले अधिशेष में बढ़ोतरी होगी जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा ।
वित्त मंत्री ने कहा, ' इससे समस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा जो कर विवरणी दायर करने वाली कंपनियों का 99 प्रतिशत है ।
संप्रति एक राष्ट्रीय समाचार चैनल में आर्थिक मामलों के संपादक हैं ।
वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय के तहत एक समूह का उल्लेख किया जो फिनटैक कंपनियों की वृद्धि के लिए सही वातावरण के निर्माण हेतु आवश्यक नीतिगत और संस्थागत उपायों की जांच करेगी ।
एक ओर इनमें से कई जहां आयकर में राहत दिलाने में मदद करती हैं तो वहीं भविष्य की अनिश्चितताओं से निबटने का आधार भी तैयार करती हैं ।
इसके लिए अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम छोटी बचत योजनाएं एक कानून और एक नियम के दायरे में आ जाएंगी ।
* ई - मेल से भेजी जाने वाली रचनाएं Microsoft Word में Krutidev 010 font में टाइप करके yojanahindi@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं ।
छोटी बचत योजनाओं पर हर तीन महीने के लिए ब्याज दर तय की जाती है और इसके लिए समान अवधि के सरकारी बांड पर ब्याज दर को आधार बनाया जाता है ।
रैंकिंग के 10 मापदंडों में से कुछ में तो भारत ने जबर्दस्त प्रगति की है ।
छोटी बचत योजनाओं के लिए तीन प्रमुख कानून हैं: गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट 1873, गवर्नमेंट सेविंग्स सर्टिफिकेट एक्ट 1959 और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक्ट 1968 ।
इन तीन कानूनों के कई प्रावधान एक समान नहीं हैं ।
सरकार ने हाल ही में कोयला खनन और अनुबंध मैनुफैक्चरिंग में बिना पूर्व मंजूरी के 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दी है ।
इसी तरह रक्षा क्षेत्र में बिना पूर्व मंजूरी के 74 प्रतिशत तक एफडीआई की इजाजत दी गयी है ।
नयी व्यवस्था में दो सामान्य कानून और आठ तरह के नियमों के आधार पर एक सामान्य नियम होगा ।
हजारों नौजवानों की आकांक्षा युवा उद्यमी बनने की है ।
इसके जरिए एक ही कानून के तहत उद्देश्यों के आधार पर योजना विशेष के लिए खासियतों को अधिसूचित करना संभव हो सकेगा ।
इसके लिये 660 से ज्यादा जिलों में लगभग 25 लाख छात्रों के वास्ते 4870 से अधिक क्रियाशील अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का गठन किया गया है ।
देश भर में 115 आकांक्षापूर्ण जिलों की पहचान की गयी है ।
उनकी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना के पांच क्षेत्रों में 49 संकेतकों में प्रगति के आधार पर रैंकिंग की जा रही है ।
इसी के साथ 100 राष्ट्रीय संकेतकों पर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों में प्रगति का पता लगाने के लिये ऑनलाइन डैशबोर्ड भी जारी किया गया ।
भारत ने खास तौर से एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और साफ - सफाई) के मामले में काफी प्रगति की है ।
इसके जरिये 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है ।
इनमें से लगभग 1.48 लाख कनेक्शन अब तक लगाये जा चुके हैं ।
अब तक लगभग 125 करोड़ आधार कार्ड जारी किये जा चुके हैं ।
इसके 41.38 करोड़ लाभार्थियों के खातों में कुल 130932.33 करोड़ रुपये जमा हैं ।
या आपको अपनी संपत्ति अपने नाम करानी है और संबंधित दफ्तर के दर्जनों चक्कर काटने पर भी आपका काम नहीं होता ।
नीति निर्माण के साथ एक और दिक्कत " हर मामले में एक जैसा समाधान पेश करने’ की भी दिक्कत थी ।
इतने बड़े देश को एक सूत्र में एक समान व्यवस्था में शासित करने के लिए ऐसी ही अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है ।
इस हमले में कथित तौर पर 12 सैनिक मारे गए थे और आठ घायल हो गए थे ।
केंद्र और राज्य सरकारें भले ही बदलती रहें, भारत के संघीय ढांचे को एक सूत्र में पिरोने वाली यही नौकरशाही है ।
इन अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा समेत भारत सरकार के लगभग 25 विभाग एवं संस्थाओं की सेवाएं शामिल हैं ।
यह भी सच है कि देश की इन सर्वोच्च सेवाओं में शामिल होने के लिए लाखों मेधावी नौजवान लालायित रहते हैं और नई दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग रोड को एक तीर्थ की तरह देखते हैं ।
कठिन से कठिन दौर में भी भारत के लोक प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चाहे बाढ़, सूखा या समुद्री तूफान से सामना करना हो अथवा जमीन जायदाद या कानून व्यवस्था के प्रश्न ।
इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि बदलते वक्त के साथ भर्ती आदि की प्रक्रिया में बदलाव भी होते रहे हैं ।
क्रियाओं में तीन काल - भूत, वर्तमान और भविष्य को दिखाने की गुणवत्ता है ।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्वास करने का उचित आधार यह है कि इराक में सीमित संख्या में युद्ध अपराध हुए हैं, लेकिन कथित तौर पर वह अपराध सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा किया गया, आईसीसी की जांच के लिए एक भारी भरकम आवश्यक सीमा दिखाई नहीं देती.
ऐसी अपीलीय क्रियाओं का एक सर्वेक्षण यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह वास्तव में विधेयात्मक संज्ञा है ।
अर्थव्यवस्थाओं के कार्बन उत्सर्जित करने वाले 25 प्रतिशत क्षेत्रों में कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल न बढ़ने वाले समाधान अब प्रतिस्पर्धा में टिके रहने लायक किफ़ायती हो रहे हैं ।
चार प्रकार के शब्द:
जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भारत की गंभीरता को प्रदर्शित करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च - स्तरीय समिति - एपेक्स कमेटी फॉर इप्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट - एआईपीए (पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति) गठित की है ।
2. शिचोल (पर्यायवाची और समरूप) ।
14 संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी एआईपीए के सदस्य होंगे जो भारत के एनडीसी लक्ष्यों की पूर्ति की प्रगति पर निगरानी रखेंगे और पेरिस समझौते की अपेक्षाओं के अनुरूप जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में संबंधित प्रगति से जुड़ी सूचनाओं की नियमित निगरानी, समीक्षा और निरंतर आकलन करेंगे ।
4. वडचोल
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुरूप भारत में कार्बन बाजारों के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना; पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के ही अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए विचारार्थ दिशा - निर्देश तैयार करना तथा जलवायु परिवर्तन और एनडीसी से संबद्ध क्षेत्रों में कार्बन मूल्य - निर्धारण, बाज़ार - व्यवस्था और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं के लिए दिशा - निर्देश जारी करना ।
1. इयरचोल (वह शब्द जो मूल तमिल भूमि में उपयोग में है) ।
3. थियरचोल
उपर्युक्त चार प्रकार के शब्दों और विशेषताओं की सूची सभी काव्य बनाने के लिए अभिप्रेत है ।
क्योंकि एक बैंकर एक ईमानदार उधारकर्ता की स्थिति को समझ सकता है ।
ख) एक मौखिक जड़ के साथ दीर्घवृत्त समास - विनैटोगै
च) ऊपर कहे गए किसी एक समास पर आधारित दीर्घवृत्त समास जिसे लाक्षणिक रूप से उपयोग किया जाता है ।
3. पोरुळ अतिकारम - सामग्री एव प्रपत्र पर अध्याय ।
सरकार कर्ज न चुकाकर भागने वालों का रास्ता रोकने और कर्ज वसूली के लिए एक कठोर कानून बनाने के लिए दो बार अध्यादेश लायी ।
उन्होंने एक इंटरव्यूह में कहा कि वे जान - बूझकर कर्ज न चुकाने वालों को कानून का मजा चखाएंगे ।
पोरुळ अतिकारम इस व्याकरणिक कार्य का एक उल्लेखनीय हिस्सा है ।