Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
क्रॉस - बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन और डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के अतिरिक्त आयाम प्रदान करते हैं ।
* एसएचजी के शामिल होने से निर्धन परिवारों की पहचान में आसानी होती है ।
* सीआरपी दल के सदस्य खुद भी किसान होते हैं ।
इसमें खास तौर से भारत सरकार की तरफ से निर्धारित विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) लक्ष्यों के अनुरूप मोबाइल निर्माताओं के लिये व्यावसायिक समाधान सुझाये गये हैं ।
* सीआरपी टीम सदस्यों का नेटवर्क किसानों के लाभ के लिये जैव - इनोकुलेंट, मशरूम के बीजों और मछली के अंडों जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है ।
सीआरपी और किसानों के साथ बातचीत से पता चलता है कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों और नयी फसलों की स्वीकार्यता में भिन्नता है ।
टीएचएसटीआई के वायरल निष्प्रभावन परीक्षण जाइडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई, इंटस फार्मास्यूटिकल्स, प्रेमस बायोटेक, मिनवैक्स और विरचोव बायोटेक को प्रदान किये गये हैं ।
आईआरएसएचए (पुणे) की प्रतिरक्षा परख प्रयोगशाला उनके आरएनए टीकों के लिये जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स से प्रतिरक्षाजनकता परख परीक्षण मुहैया करा रही है ।
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स में ' कोविड के बाद के आर्थिक सुधार ' पर विदेश सचिव की टिप्पणियाँ
पुनर्वितरण के लिये के - 18 एचएसीई2 पारजीनी (ट्रांसजेनिक) चूहा अभिजनक जोड़ियां इनस्टेम में उपलब्ध हैं ।
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ इस बातचीत में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है ।
इसके अलावा डीबीटी - टीएचएसटीआई में पशु चैलेंज सुविधा टीका निर्माताओं को हैम्स्टर चैलेंज सेवाएं मुहैया करा रही है ।
जाइडस कैडिला, मिनवैक्स, बायोलॉजिकल ई, थेमिस मेडिकेयर और वीआईएनएस बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड को हेम्स्टर संक्रमण मॉडल आधारित टीका और एंटीवायरल परीक्षण सेवाएं प्रदान की गयी हैं ।
डीबीटी प्रयोगशालाओं का सीडीएल के तौर पर उन्नयन
ये हैं - राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे ।
शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने घरेलू स्तर पर सीखने की प्रक्रिया में माता - पिता की भागीदारी के लिए दिशा - निर्देश जारी किए हैं ।
डीबीटी ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से क्लिनिकल परीक्षण विकास के लिये साझेदारी - पार्टरशिप फॉर एडवांसिंग क्लिनिकल ट्रायल्स (पैक्ट) कार्यक्रम शुरू किया है ।
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अपशिष्ट जल उपचार सुविधा और वर्षा जल संचयन संरचना भी है ।
आईआईटी मद्रास भी जल्द ही इस कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है ।
इंडियन सार्स - कोव - 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम
प्रश्न - इंडियन सार्स - कोव - 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (- इंसाकॉग) यानी भारतीय सार्स - कोव - 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम क्या है?
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देश में पापड़ बनाने और सिलाई केन्द्र जैसे छोटे कामों के लिए अधिक संसाधनों और अधिक जगह जैसी पात्रता की शर्तें हैं, जिन्हें पूरा कर पाना सहज नहीं कहा जा सकता ।
प्रश्न - इंसाकॉग का उद्देश्य क्या है?
आंध्र मेडटेक जोन (एएमटीजेड) में स्थापित कोविड - 19 मेडटेक मैनुफेक्चरिंग डेवलपमेंट (कमांड) समूह को डीबीटी ने सहयोग दिया है ।
इस पृष्ठभूमि में इंसाकॉग की स्थापना की गई ताकि पूरे देश में सार्स - कोव - 2 वायरस की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग का विस्तार किया जा सके और इस वायरस का प्रसार और विकास कैसे होता है, यह समझने में हमें मदद मिले ।
एएमटीजेड - कमांड और एनबीआरआईसी समूह आत्मनिर्भरता की जीवंत मिसालें हैं ।
इंसाकॉग के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं -
इस वायरस के आनुवंशिक कोड या म्यूटेशन में आए किसी भी परिवर्तन को इंसाकॉग के तहत इन प्रयोगशालाओं में नमूनों के किए गए विश्लेषण और सिक्वेंसिंग के आधार पर देखा जा सकता है ।
वायरस के रूपांतरों और चिंताजनक स्वरूपों - वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न (वीओसी) के उद्भव और सामुदायिक प्रसार पर नजर रखने के लिये भारतीय सार्स - कोव - 2 जीनशास्त्र समूह - इंडियन सार्स - कोव - 2 जीनोमिक्स कंसॉर्टियम (आईएनएसएसीओजी) की स्थापना की गयी है ।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के साथ - साथ व्यक्तिगत संस्थानों के प्रयासों के माध्यम से सीक्वेंसिंग का और विस्तार किया गया ।
इन वेरिएंट के प्रवेश की इंसाकॉग ने बड़ी सावधानीपूर्वक ट्रेकिंग की ।
इसके बाद इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में किए गए संपूर्ण सीक्वेंसिंग विश्लेषण के आधार पर डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान की गई ।
पीआरआई की क्षमता का निर्माण
पीआरआई के लिये केन्द्रीय वित्त आयोग से बड़े पैमाने पर अनुदान तथा अन्य योजनाओं से धन और राज्यों के अपने संसाधनों की उपलब्धता ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की जरूरत को रेखांकित किया है ताकि योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से बनाया और लागू किया जा सके ।
ऐसे में ग्राम पंचायतें न केवल पंचायती राज मंत्रालय अपितु सभी मंत्रालय / विभागों की जानकारियों के प्रचार - प्रसार में अपनी भूमिका निभाती हैं ।
इसका उद्देश्य पीआरआई की क्षमता को बढ़ाना और मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय विकास की आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बन सकें ।
पीआरआई के कामकाज से संबंधित सांवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों, ई - शासन, वित्तीय प्रबंधन, संवहनीय विकास लक्ष्यों - सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के लिये प्रतिबद्धता और आजीविका की समस्याओं जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ।
इनसे पीआरआई को जन भागीदारी से योजनाएं बनाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है ।
पहचान किए गए प्रहरी स्थलों से नामित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेट्रीज (आरजीएसएल) को नमूने भेजने के लिए विस्तृत एसओपी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई ।
4. विशेषज्ञता और श्रम तथा दायित्वों का निर्धारण - कार्य वहन, अधिकारों के विभाजन (इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध जबरन) और दायित्व के बीच स्पष्ट संतुलन ।
प्रशिक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान बड़ी संख्या में अन्य संस्थानों के सहयोग से करते हैं ।
राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्राम पंचायतों की सूचना आवश्यकता को निर्मित करने और उनके प्रोत्साहन एवं समर्थन का कार्य भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय करता है ।
पंचायती राज संस्थाओं में ई - गर्वनेंस सिस्टम को लागू एवं सशक्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया ई - पंचायत मिशन मोड कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी एंव परिणामोत्पादक है ।
टैग किए गए आरजीएसएल की सूची भी राज्यों को भेजी गई थी ।
यह बड़ी संख्या में पीआरआई के बीच जागरूकता पैदा करने और ज्ञान के विस्तार का जरिया बन गया है ।
मंत्रालय भारतीय केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करता है और खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को पहुँचाता है ।
राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं और वे इस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं ।
लेखक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं ।
ईमेल: mos - mowr @ nic. in
आश्चर्य की बात है कि कोठारी समिति ने सभी सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं की बात की थी लेकिन दुर्भाग्य से केवल प्रशासनिक सेवा में अभी भारतीय भाषाओं में परीक्षा शुरू की गई है ।
ऊपर वर्णित विषयों पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों और पीआरआई के साथ मंत्रालय का काम जारी रहेगा क्योंकि संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल किया जाना अभी बाकी है ।
* ज्ञान और जानकारी के स्तर को और बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की किताबों से संबधित विषयों की बुनियादी जानकारी हासिल करें
इस मदद के तहत अन्य व्यय हैं - प्रशिक्षण, प्रचार, विपणन, आईएसईसी योजना के तहत बैंक ऋणों पर ब्याज अनुवृत्ति ।
ये हैं - भारतीय निर्यात - आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ।
भारतीय निर्यात - आयात बैंक (एक्जिम बैंक)
प्रोफेसर अलघ कमेटी और कई प्रशासनिक सुधार आयोगों ने भी ऐसी सिफारिश की है ।
देश की विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं में निर्यात - आयात बैंक को ऊंचा स्थान प्राप्त है ।
प्रोफेसर अलघ कमेटी ने कानून और लोक प्रशासन जैसे विषयों की अनिवार्यता की भी बात की थी ।
भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इस मामले में इस कदर उछाल हासिल किया है ।
भारतीय निर्यात - आयात बैंक ने पूरे देश में और विदेशों में भी अपने कार्यालय बनाए हैं ।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में संस्थागत ऋण की महत्ता भारत सरकार के सामने आरंभ से ही स्पष्ट रही है ।
इसीलिए भारत सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस महत्वपूर्ण आयाम की पड़ताल के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के उद्देश्य वाली समिति (क्राफिकार्ड) का गठन किया ।
लेखिका भारत सरकार में निदेशक हैं ।
कोविड - 19 की महामारी से निपटने में दुनिया की एकता जिस तरह से बिखरती दिखी और विश्व स्वास्थ्य संगठन सरीखे अंतरराष्ट्रीय संगठन जिस तरह से अप्रभावी दिखे उससे ये सवाल भी उठने लगे कि दुनिया अपने उन संगठनों, संस्थाओं और सहकारों को उसी रूप में लेकर बढ़ पाएगी जो दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान एवं उसके बाद सुनिश्चित किए गये थे ।
श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल, फिजी के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन
अगले चरण के तहत कचरे को डीआरसीसी और कंपोस्ट शेड तक पहुंचाने के लिए गांव के ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ।
कई जगहों पर डीआरसीसी के कर्मचारी को पोशाक भी मिलती है ।
उन्होंने राज्यों, एनडब्ल्यूडीए - राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण और जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में उनकी ईमानदारी और समर्पण के लिए बधाई दी ।
इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय में सचिव और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे ।
इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक () को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयीं ताकि वह बकाया ऋणों की वसूली के लिए लेनदारों को दिवाला निपटान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी कर सके ।
स्कूल समूह प्रबंध समिति में समुदाय के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रबंधन विशेषज्ञों समेत विभिन्न हितधारक होते हैं ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज़) की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए (खातों में फंसे कर्ज) उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं ।
उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है ।
अल्पावधि के लिए जमा की दरों को संबंधित बैंकों द्वारा तय किया जाता है जबकि मध्यम और दीर्घावधि जमा की ब्याज दरें केन्द्र सरकार द्वारा तय की जाती है ।
आरबीआई ने अपनी आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया ।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल की अप्रयुक्त अवसंरचना क्षमता का इस्तेमाल करने के लिये सामाजिक चेतना केंद्र खोलने का सुझाव दिया गया है ।
ये श्रेणियाँ हैं: प्रदूषण में कमी लाना (निर्मल गंगा); नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी में सुधार (अविरल गंगा); नदी और लोगों के बीच संबंध को सुदृढ़ करने (जन गंगा) और अनुसंधान व ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा) पर जोर दिया जाता है ।
ग्राम पंचायत के स्वयं स्रोत राजस्व -
बच्चों के सीखने संबंधी कार्यक्रम को लागू करने से जुड़ी - एलएलएफ के दिशा - निर्देशों में कहा गया है कि " बच्चों की भाषा को ही सीखने का माध्यम बनाने से ज़्यादा अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलती है और सोचने, बोलने और विचार करने की क्षमता बेहतर होती है ।
यह ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कर संग्रह के माध्यम से राजस्व के अपने स्रोतों को अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ।
इसके लिए इस ग्राम पंचायत ने वित्त संबंधी स्थायी समिति का गठन करने; करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सभी संस्थानों, व्यक्तियों तथा व्यापारियों को सूचीबद्ध करने; चूककर्ताओं को सलाह देने; घर - घर जाकर कर संग्रह के लिए कुदुम्बश्री स्ववंसेवकों और कर्मचारियों को शामिल करने; कर संग्रह शिविर आदि आयोजित करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से प्रभावी प्रयास किए हैं ।
इनमें पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, लकुलीश योग विश्वविद्यालय, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आई - क्रिएट, भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय, बाल विश्वविद्यालय और श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय शामिल हैं ।
इसलिए, वे काफी हद तक राज्य और केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं ।
केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ई - ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन जैसे कई सक्षम डिजिटल तंत्र बनाए हैं ।
संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना चाहिए ।
हालांकि, सभी केंद्रीय वित्त आयोग प्रासंगिक अवधि के लिए राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों की अनुपलब्धता और समकालीन नहीं बनाने के कारण विवश हैं, क्योंकि राज्य अलग - अलग समय पर और ' अलग - अलग नियमितता के साथ राज्य वित्त आयोग का गठन करते रहे हैं ।
इन जिलों ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से संबंधित संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है और नीति आयोग द्वारा इनकी समयोचित आधार पर निगरानी की जा रही है ।
ये अंतरण संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में किए जाते हैं ।
नीति आयोग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक का मसौदा तैयार करने, साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने से संबंधित विधेयकों का मसौदा तैयार करने में सम्मिलित रहा है ।
धन के आवंटन की जिम्मेदारी अब वित्त मंत्रालय को दे दी गई है ।
भारतीय रिजर्व बैंक - आरबीआई अपने साथ बैंकिंग करने वाले राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम यानी वेज एंड मींस एडवांस (डब्ल्यूएमए) प्रदान करता है जिससे उन्हें अपनी राजस्व प्राप्तियों और भुगतान के बीच नकदी के प्रवाह में आई अस्थाई विसंगतियों को दूर करने में मदद मिल सके ।
आरबीआई ने राज्यों के कुल व्यय, राजस्व घाटे और उनकी वित्तीय स्थिति सहित अनेक घटकों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा निर्धारित कर रखी है ।
डब्ल्यूएमए पर ब्याज आरबीआई की रेपो दर के अनुसार लिया जाता है ।
हम भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर का आकार लेते देख रहे हैं - जियो इसका उत्तम उदाहरण है ।
इसी तरह पोषण अभियान योजना में भी नीति आयोग ने प्रमुख भूमिका निभाई है ।
डब्ल्यूएमए की सीमा बढ़ने से राज्यों को कम ब्याज दर पर आरबीआई से तत्काल अल्पकालिक उधार लेने की सुविधा मिल गई ।
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की शोध परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रवादी पत्रकारिता विषय पर पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है ।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा शुरू की गई ' सिटिजन्स चार्टर ' यानी नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था के अंतर्गत ' लोगों की अपेक्षा के अनुरूप सेवा मानक और समय - सीमाएं तय की जानी चाहिए जो उचित और व्यवहारिक हों और इनमें शिकायतों की सुनवाई और उनके निवारण तथा स्वतंत्र जांच की व्यवस्था होनी चाहिए ।
इनमें लावा और माइक्रोमैक्स जैसी भारतीय कंपनियों के साथ - साथ एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियां भी हैं ।
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने कोविड - 19 को अधिसूचित आपदा मानने का निर्णय लिया ।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु एलआईसी के माध्यम से आम आदमी बीमा योजना संचालित कर रहा है ।
इससे पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही आयी है ।
यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), बीएमजीएच, डालबर्ग और अन्य वैश्विक एजेंसियों का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हासिल की गई उपलब्धियों का देश के आर्थिक - शैक्षणिक माहौल, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि पर व्यापक असर हो सकता है ।
स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी जैसे संस्थानों को जाने वाला धन अब भारतीय संस्थानों में आने लगा है और इसका इस्तेमाल नई पीढ़ी को नवोन्मेष, आत्मनिर्भरता, नए स्टार्टअप खोलने तथा रोजगार सृजन की ओर प्रेरित करने में किया जा सकेगा ।
रिलायंस जियो ने स्वदेशी 5 जी तकनीक लाने की घोषणा की है ।
वे एमएसपी मंडल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज औरंगाबाद में पढ़ाते हैं ।
इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई - शासन: प्रौद्योगिकी के जरिये सरकार में सुधार, ई - क्रांति: सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिये सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, रोजगारों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तथा शीघ्र लाभ कार्यक्रम ।
मोदी सरकार युवाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं के सर्वांगीण (शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं कौशल) विकास के लिए प्रयत्नशील है ।
इसके जरिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के क्षमता निर्माण से नवाचारी और उन्नत सार्वजनिक सेवा डिलीवरी के विकास का प्रयास किया जा रहा है ।
पंचायती राज संस्थान ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रमुख माध्यम हैं और ग्रामीण विकास तथा शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का महत्वपूर्ण तंत्र उपलब्ध कराते हैं ।
ई - शासन कोविड 19 से संबंधित सूचनाओं के ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और अंतर - प्रचालनीय ढंग से प्रसार के लिये महत्वपूर्ण आईसीटी औजार बन गया है ।
पंचायती राज संस्थाओं को स्व - शासन संस्थान के रूप में देखा जा सकता है जिनके माध्यम से योजना बनाने की प्रक्रिया और विकास कार्यो में लोगों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त की जा सकती है ।
पंचायती राज मंत्रालय मिशन अंत्योदय सर्वे का लाभ प्राप्त करने और योजना निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण खामियों का पता लगाने के कार्य में ग्रामीण मंत्रालय के सहयोग से काम करता है ।
नोवावेक्स कंपनी ने पतंगे की कोशिकाओं में स्पाइक प्रोटीन डालकर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वैक्सीन बनाने की तकनीक विकसित की ।
उपयोगों पर जोर देने के बावजूद, इसरो ने अंतरिक्ष में सार्थक अन्वेषण करने के लिए कई अंतरिक्ष विज्ञान परियोजनाओं का अनुसरण किया है ।
कोविड संकटकाल में आईसीसी गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की समय - समय पर जारी की गई गाइडलाइन, अनुदेशों एवं सामाजिक स्वास्थ्य उपायों को भी पंचायतों के माध्यम से ही गांवों में जन - जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है ।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश की सभी पंचायतों के सरपंचों, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों को बल्क एसएमएस तथा व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से समय - समय पर कोविड - 19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग एवं इन विषयों के लिए ग्राम सभा का आयोजन करने पर जागरूक किया गया ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार जागरूकता सामग्री भी ग्राम पंचायतों के प्रसार के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई ।
पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम फेसबुक पेज एवं ट्वीटर हैंडलर भी इस संबंध में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं ।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गईं सूचना, शिक्षा, संचार सामग्री को पंचायतों तक पहुंचाया गया ।
यह सफलता इसरो द्वारा अभियान की सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना और इसके निर्बाध निष्पादन का परिणाम थी ।
' सिविल सेवा ' की मूल अवधारणा ईस्ट इंडिया कम्पनी को देश में नागरिक और सैनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सैनिकों को कॉडर बनाने संबंधी अधिकार देने संबंधी नागरिक जनादेश यानी चार्टर जारी होने के साथ शुरू हुई मानी जाती है ।
शिक्षा मंत्रालय के " दिशा - निर्देश " इसमें मददगार साबित हो सकते हैं, जिसके तहत सीखने की प्रक्रिया के आकलन में माता - पिता / देखभाल करने वाले अन्य लोगों की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है ।
आपने यह शुरुआत कैसे की और एनसीईआरटी ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से जुड़ी नीति कैसे बनाई?
यदि लोक शिकायत निवारण विभाग इनका सहयोग ले और इनके सहयोग से हर गांव शहर मोहल्लों में सेमिनार कर जनता को सुनने समझने का आमंत्रण दे तो देश में बहुत तेजी से लोक शिकायत निवारण के प्रति जागरूकता फैलेगी ।
जनशिकायत निवारण को अच्छे प्रशासन वाले लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता है ।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि प्रस्तावित कानून के तहत इन कमियों को दूर किया जाएगा और नियमों में स्पष्ट व्याख्या की जाएगी ।
इसके बाद मैंने गूगल पर खोज शुरू की ।
इसीलिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में लोक सेवकों के वेतन भत्तों में खासी वृद्धि की गई ।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन सब में कोई बदलाव नहीं होने वाला ।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा भी की थी ।
शिक्षा के मोर्चे पर बात करें, तो आदिवासी बच्चों को उनके अपने माहौल में बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने का ऐलान स्वागत योग्य कदम है ।
मुझे लगता है कि, नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE), जिसका कल उद्घाटन किया जाएगा, के लिए कुछ विशेष शब्दों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
फिर महाराष्ट्र सरकार ने एनसीईआरटी को सलाह दी कि यह अद्भुत विचार है जिसके नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं और यह एनसीईआरटी के लिए भी लाभदायक रहेगा ।
यह मालदीव पुलिस सेवा (एमपीएस) को अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और आने वाले वर्षों में अपराध से लड़ने की उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता करेगा ।
इस तरह आपसी समझबूझ के आधार पर यह कदम उठाया गया और बाद में एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों में क्यूआर कोड को शामिल किया ।
एमएसएमई को विकास का इंजन बताते हुए बजट में लघु, छोटे और मझोले उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है ।
वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि कानून में भले ही बदलाव हो जाए, पुराने कानून भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन जमाकर्ताओं के साथ ब्याज और आयकर में रियायत को लेकर किए गए वायदे में कोई बदलाव नहीं होगा ।
पिछले कुछ वर्षों में लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उससे मौजूदा केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और लोक प्रशासन को लोक हित में बदलने का सबूत भी मिलता है ।
वहीं स्कूल प्रबंधक समितियां और बच्चे पानी की सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले वाहक साबित हुए ।
ये विभाग हैं - डाक विभाग, सीबीईसी, सीबीडीटी, रेलवे, पासपोर्ट कार्यालय, पेंशन, खाद्य प्रसंस्करण, कारपोरेट मामले, केन्द्रीय विद्यालय और ईपीएफओ ।
इस अभियान में यूनिसेफ दोनों केंद्र एवं राज्य सरकारों का सहभागी रहा और सभी के लिए पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने की लक्ष्य प्राप्ति में साथी रहा है ।
इसके लिए, यूनिसेफ ने ग्रामीण जल वितरण विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख एवं प्रधान सचिवों से इस संबंध में अमलीकरण की प्राथमिकता तय करने को कहा ।
एमपीलैड योजना के लिए धन आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नोडल जिला अधिकारियों को जारी किया जाएगा ।
भारतीय विदेश सेवा: निरंतर उत्कृष्टता की ओर
इस नेटवर्क का मुख्य केंद्र राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस (निमहांस) होगा और इसके लिये तकनीकी समर्थन अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलूर उपलब्ध करायेगा ।
मध्य प्रदेश सरकार ने लोक शिकायत प्रणाली के बेहतर निष्पादन के लिए पब्लिक - प्राइवेट पार्टनरशिप को भी अपनाया ।
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह कठिन समय था ।
लेकिन विभिन्न चार्टर कानूनों के लागू हो जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले जैसा रुतबा नहीं रह गया था ।
पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों की जवाबदेही व्यवस्था और उनकी पारदर्शी प्रणाली के आकलन के वास्ते विभिन्न मानदंडों / संकेतकों का प्रयोग करके पुरस्कारों के बारे में व्यापक प्रश्नावली तैयार की है ।
अन्य देशों में देश के राजनयिक, काउंसलर और राजनयिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा (इंडियन फॉरेन सर्विस - आईएफएस) का गठन किया गया ।
आईएफएस विश्व की सबसे कठिन प्रतिस्पर्धी और व्यापक स्वरूप वाली सेवा है जिसने वैश्विक राजनयिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है ।
फिर, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति पुरस्कृत की जाने वाली पंचायतों का चयन करती है ।
महामारी ने परम्परागत रूप से राज्यों के दायरे में समझे जाने वाले क्षेत्रों में केन्द्र सरकार को दूरगामी सुधार लागू करने का अधिकार दे दिया है ।
केन्द्र सरकार की यह कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि सरकार संघीय शक्ति का फायदा उठाकर महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना चाहती है ।
संविधान के अधिदेश से स्थापित वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है जिसमें केन्द्र परम्परागत रूप से राजस्व पूल में से ज्यादातर राशि अपने पास रखता है ।
और हमारे जापानी सहयोगियों की उपस्थिति हमारे क्वाड पार्टनर द्वारा निभाई जा सकने वाली उत्प्रेरक भूमिका को सामने लाती है ।
इन संसाधनों की मदद से पंचायती राज संस्थान ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही सभी गतिविधियों पर समग्र रूप से नजर रख सकेंगे ।
पंचायती राज मंत्रालय समय - समय पर पुरस्कारों के मानदंडों में संशोधन - परिवर्तन करता रहा है ।
केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया और केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये ।
पंचायती राज मंत्रालय ने सभी केंद्रीय और राज्य स्तर की योजनाओं को शामिल करके समग्र योजना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को वर्षभर में सभी स्रोतों से मिलने वाली सहायता राशि जोड़ना अनिवार्य कर दिया है ।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान भी पंचायती राज संस्थानों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण समर्थन देने में सहयोग कर रहा है ।
यह कानून केन्द्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों की शक्तियों को अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान करता है ।
ऐसा करके उन्होंने निर्णय लेने की अपनी काफी बड़ी शक्ति और राजनीतिक पूंजी का परित्याग कर दिया और इसे केन्द्र सरकार को सौंप दिया ।
भारत सरकार अपने सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ।
लेखक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव रह चुके हैं ।
प्रसंविदाबद्ध लोक सेवा को सम्मानीय ईस्ट इंडिया कंपनी की लोक सेवा (एचईआईसीसीएस) के नाम से जाना जाता था और इसमें मुख्य रूप से सरकार के शीर्ष पदों पर विराजमान लोक सेवक शामिल होते थे ।
लोक सेवक भारत सरकार या राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं लेकिन सरकार का हर कर्मचारी लोक सेवक नहीं होता ।
वित्त मंत्रालय मानता है कि इन सब छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाना ज्यादा सरल व सहज हो जाएगा ।
पंचायती राज मंत्रालय ने भी डैशबोर्ड निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है ।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित स्वामित्व योजना, ई - ग्राम स्वराज, लोकल गर्वमेंट डायरेक्टरी, ग्राम पंचायत विकास योजना, ऑडिट ऑनलाइन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, सर्विस प्लस एवं पंचायत चार्टर से संबंधित डैशबोर्ड संचालित हैं, जो संबंधित योजना के अपडेट आंकड़ों एवं सूचनाओं को आम जन तक पहुंचा रहे हैं ।
नीति आयोग के आंकड़ा अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय तथा वित्त मंत्रालय के लोक वित्त (राज्य) की यह रूपरेखा तैयार करने एवं इसकी निगरानी करने में अहम भूमिका है ।
पंचायती राज मंत्रालय के फेसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब एकाउंट के माध्यम से भी ग्रामीण अंचल तक योजनाओं, आयोजनों, सूचनाओं श्रेष्ठ प्रथाओं एवं सफलता की कहानियों को पहुंचाया जा रहा है ।
ग्रामोदय संकल्प में पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं को सरल माध्यम में जन - जन तक पहुंचाने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियां, पंचायतों द्वारा किए गए नवाचार, सफलता की कहानियों और पंचायतों की श्रेष्ठ प्रथाओं को प्रकाशित किया जाता है ।
भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने के अलावा नीति आयोग केंद्र, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी मुहैया कराता रहा है ।
हमने कुछ छोटे - छोटे वीडियो बनाने शुरू किए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मराठी में यूट्यूब वीडियो जिनमें वे वॉयसओवर का काम करते ।