Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इसरो के सुपरसोनिक कॉम्बसशन रैमजेट (एससीआरएएमजेईटी) इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन प्रणोदन प्रणाली के लिए अगस्त 2016 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था ।
केंद्र सरकार का 2018 - 19 का बजट 2019 के आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है ।
2022 तक सब के लिए घर का लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा घर बनाने का प्रस्ताव किया गया है ।
1970 के बाद जब सरकारें आईं और वे अपनी मर्जी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस कप्तान की तैनाती और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए दबाव बनाने लगीं तो प्रशासन की पकड़ लगातार कमजोर होती गई जितना अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा, उतना ही प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया ।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी जिससे आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को काम करने के लिए एक निश्चित 2 वर्ष जैसी अवधि दी जानी चाहिए ।
प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है जिसमें देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे कलेक्टर, पुलिस कप्तान आदि को उनके कामों के लिए पुरस्कृत किया जाता है ।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की मियाद को बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया है ।
वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग फैला था ।
वैसा ही पिछले 3 वर्षों में इंदौर के कलेक्टर ने किया ।
क्रियान्वयन की रफ्तार कई गुना बढ़ गयी है जिसका पता 2014 से फरवरी 2021 तक हुए 9,795.62 करोड़ के कुल खर्च से भी स्पष्ट हो जाता है ।
यह राशि 1985 - 2014 तक हुए खर्च की तुलना में दुगुने से भी अधिक है ।
उनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय नेताओं की नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए और स्वराज्य की प्राप्ति की दिशा में शांतिपूर्ण व क्रमिक प्रगति की कामना लिए 1937 - 38 के दौरान राष्ट्रीय आन्दोलन के एक - एक नए युग का सूत्रपात किया ।
उनमें से एक है साइमलटेनिअस मल्टीपल राउंड ऑक्शन (एसएमआरए) जो प्रिसटोन मैकएफी के साथ 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघीय सूचना समिति (फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन - एफसीसी) में सबसे ज्यादा प्रचलित था ।
भारत में ब्रिटिश सत्ता 1843 तक बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी ।
20. तो आज मेरा आपको यह संदेश है कि कूटनीति केवल शब्दों के माध्यम से स्थिति को पाटने के बारे में नहीं है ।
मुझे आज क्षेत्रीय सहयोग की पेशकश के बारे में कुछ बड़े विचारों को साझा करने और इसे संभव बनाने वाली गतिविधियों का विवरण देने, दोनों का सौभाग्य मिला है ।
सितंबर 1946 में भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था ।
गुवाहाटी मई 28, 2002
इस ग्राम पंचायत ने वित्त वर्ष 2021 - 22 के लिए सड़क, स्वच्छता, प्रशासनिक समर्थन और पेयजल जैसी 83 गतिविधियां और जोड़ी हैं ।
योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है ।
वस्तु और परिधान के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के मकसद से 2018 - 19 के दौरान 7,148 करोड़ रुपये के पैकेज का प्रस्ताव किया गया है ।
न्यूयॉर्क अप्रैल 14, 2022
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ पेय जल के महत्व को बहुत पहले महसूस कर लिया था और अगस्त 2019 में ही जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइनों के जरिए घरों तक पानी की आपूर्ति करने की घोषणा कर दी थी ।
इस पहल के जरिए देश में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप वाले पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।
बजट 2018 - 19 में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में ला दिया गया है ।
जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करना है जो सतत विकास लक्ष्य - 6 के लिए निर्धारित लक्ष्य से पूरे छह साल पहले है ।
यह चालू वित्त वर्ष के मुकाबले एक लाख करोड़ रुपये अधिक है ।
इसके बाद मुझे वहां जाने में छह महीने लग गए ।
उन छह महीनों में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण किसी तरह बदलता है, वहीं से शुरुआत हो सकती है ।
वैसे 1947 से पहले भी इसकी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उस वक्त नीति निर्माण का काम औपनिवेशिक शासन के हाथ में था, लिहाजा उस शासन से उम्मीद करना बेमानी था ।
यह प्रक्रिया करीब छह - सात महीने तक चली ।
मैं बाद में अपने सहकर्मियों से इस संबंध में बात करता था कि आज हमनें यह फिल्म देखी, कल वह देखेंगे ।
भारत ने पिछले छह वर्षों में इस क्षेत्र के साथ व्यापक भागीदारी वाले रिश्ते कायम करने में सफलता अर्जित की है ।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर विचार किया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को गतिशील कैसे रखा जाए ।
अक्तूबर 2018 में गंगा नदी में पारिस्थितिकीय प्रवाह के बारे में ऐतिहासिक अधिसूचना गंगा के प्रवाह को अविरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।
गौर से देखें तो वर्ष 2014 से लेकर 2020 के बीच भारत ने चीन के विरोध के कारण न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में प्रवेश भले ही न पाया हो लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम (एमटीसीआर) क्लब में भारत चीन से पहले जगह पाने में सफल हो गया ।
2017 के पेरिस समझौते से अमेरिका के पीछे हटने के बाद भारत इस मामले में दूसरे विकासशील देशों के लिए मिसाल बनकर उभरा है ।
कुल मिलाकार पिछले छह वर्षों में भारतीय विदेश नीति के परम्परागत रूढ़िवादी तत्व निष्प्रभावी हुए हैं और विदेश मामलों में व्यावहारिक पहल पर जोर बढ़ा है ।
उसकी उम्र एक साल की है ।
अब उसे हर माह समय से माहवारी होने लगी ।
एक साल तक सब कुछ ठीक था ।
क्या हम जल्दी ही 50 अरब डॉलर (पांच ट्रिलियन डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनेंगे और क्या 2025 तक यह देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा?
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को नीति आयोग द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था ।
वर्ष 2019 के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के 2006 और ((2016 के बीच भारत में 27.1 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर निकले हैं ।
मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत 2015 में की गयी जिसके तहत गैर - कृषि और गैर - कॉरपोरेट सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है ।
वर्ष 2019 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में सालाना 6000 रुपये दिये जाते हैं ।
इनसे कृषि क्षेत्र में निवेश लाने और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिलेगी ।
देश को मई, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।
भारत जून 2020 में दो साल के कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य निर्वाचित किया गया ।
वह 2023 में जी 20 की मेजबानी करेगा ।
भारत में 3 सितंबर 1939 को अस्थायी तौर पर भारत के रक्षा नियमों के तहत एक्सचेंज नियंत्रण पेश किया गया था ।
1991 में उदारीकरण से जुड़े उपाय पेश किए गए और इस कानून में संशोधन कर नया विदेशी मुद्रा नियमन (संशोधन) कानून, 1993 पेश किया गया ।
बाहरी कारकों मसलन विदेशी मुद्रा रिजर्व में भारी बढ़ोतरी, विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी, शुल्कों को तर्कसंगत बनाए जाने आदि में अहम बदलावों को ध्यान में रखते हुए 1999 में विदेशी मुद्रा नियमन (फेरा) की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) लाया गया ।
फेमा को 1 जून 2000 से लागू किया गया ।
रिजर्व बैंक ने 31 दिसंबर 2004 से अपने इस विभाग का नाम भी बदल दिया ।
केंद्रीय बजट 2018 - 19 जनता के हित में है, प्रगतिगामी है, संतुलित व लीक से हटकर है तथा इससे उम्मीद है कि यह जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखेगा ।
उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की पहल में उपभोक्ता शिकायत निपटारा सेल 2006 में उपभोक्ता सेवा विभाग बनाया जाना शामिल हैं, जिसका नाम हाल में बदलकर उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग कर दिया गया है ।
विवादों के निपटारे के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में बैंकिंग लोकपाल स्कीम शुरू की ।
केंद्रीय बजट 2018 - 19 “गरीबी हटाओ, किसान बचाओ” बजट है ।
मैं एक साल से अधिक समय के बाद मालदीव लौटा हूं और इस बीच, वास्तव में कोविड के बावजूद हमारे संबंधों में तेजी से प्रगति हुई है ।
इस परियोजना पर हमने जो प्रगति की है, उसे स्वीकार करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और हम दो साल से भी कम समय में अवधारणा के स्तर से बढ़कर प्रारंभिक कार्यों के स्तर तक चले गए हैं, वह भी कोविड के वर्षों के दौरान ।
मैं इस बात पर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हनीमाधू हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना, MIFCO की सुविधाओं का विस्तार, क्रिकेट स्टेडियम, - जिसके बारे में हमने बात की, और सामाजिक आवास परियोजनाओं ने पिछले एक साल में कार्यान्वयन में गति देखी है ।
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पिछले साल फरवरी में जब मैं यहां था, तब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्पोर्ट्स लाइन ऑफ क्रेडिट की डीपीआर की घोषणा की गई थी ।
हम अपने पर्यटन के निरंतर विकास से प्रसन्न हैं और मुझे लगता है कि हम 2020 और 2021 में पर्यटकों के शीर्ष स्रोतों में से एक रहे हैं ।
आर्थिक सर्वेक्षण 2017 - 18 के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र, भारत में जोड़े गए सकल मूल्य (जीवीए) में 55.2 प्रतिशत के अंश के साथ वर्ष 2017 - 18 में जीवीए विकास में लगभग 72.5 प्रतिशत का योगदान देते हुए भारत के आर्थिक विकास का अहम गति प्रदाता बना है जबकि वर्ष 2017 - 18 में संपूर्ण सेवा क्षेत्र के विकास की दर 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना है ।
2017 - 18 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र निर्यात में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि थी ।
भारत का पर्यटन क्षेत्र वर्ष 2016 में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके 8.8 मिलियन और विदेशी विनिमय एफएफई में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि कर 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ।
वर्ष 2017 के दौरान, एफटीए 15.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.2 मिलियन था जबकि वर्ष 2016 की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पर्यटन क्षेत्र में एफईई 27.7 बिलियन अमेरीकी डॉलर था ।
वर्ष 2016 में घरेलू पर्यटक यात्राएं 12.7 प्रतिशत बढ़कर 1614 मिलियन थी जबकि वर्ष 2015 में यह 1432 मिलियन थी ।
वर्ष 2016 में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 5 शीर्ष गंतव्य राज्य थे ।
नैसकॉम के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी - व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन (आईटीबीपीएम) उद्योग वर्ष 2015 - 16 में 129.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016 - 17 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि से 139.9 बिलियन हो गया (ई - कॉमर्स और हार्डवेयर को छोड़कर) ।
ई - कॉमर्स का बाजार वर्ष 2016 - 17 में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि से अनुमानित 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ।
स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017
भारतीय रियल ईस्टेट क्षेत्र ने वर्ष 2017 की पहली छमाही में 257 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ सुधार के संकेत दर्शाए हैं, जो 2016 में कुल एफडीआई का दोगुना है ।
पेशवर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कार्यकलाप जिसमें आर एंड डी भी शामिल है, 2014 - 15 और 2015 - 16 में क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत बढ़ा है ।
ग. जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन - योजना बनाने, कार्यान्वित करने, प्रबंधन करने, संचालित करने तथा अपनी स्वयं की जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए स्थानीय गाँव समुदाय को सशक्त बनाकर और सुविधाएं प्रदान कर गांवों में विकेन्द्रीकृत, मांग - संचालित, समुदाय - प्रबंधित जल आपूर्ति प्रणालियों के नियोजन के लिए फरवरी, 2002 में बनाया गया एक अनूठा संगठन है ।
वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2017 में भारत ने वर्ष 2016 में 86वें स्थान से सुधार करते हुए 127 देशों में से 60वां स्थान प्राप्त किया है ।
उपग्रह लॉन्चिंग के मामले में, मार्च 2017 तक भारत में पीएसएलवी ने 254 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए ।
उपग्रह लॉन्च सेवा के निर्यात से भारत की विदेशी विनिमय कमाई में 2014 - 15 में 149 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015 - 16 और 2016 - 17 में 394 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।
वैश्विक उपग्रह लॉन्च सेवा राजस्व में भारत का हिस्सा वर्ष 2014 - 15 में 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015 - 16 में 1.1 प्रतिशत हो गया है ।
इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, मंत्रालय 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अपनी प्रमुख योजना के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर बहुत जोर देता है ।
पिछले 3 वर्षों में, इसने 110 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और हितधारकों को प्रशिक्षित किया है ।
कहीं - कहीं 50 प्रतिशत से अधिक वर्षा लगभग 15 दिनों में होती है और कई स्थानों पर एक वर्ष में 100 घंटे से कम वर्षा होती है ।
2018 से, ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर ये प्रयास देश भर में सालाना जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) के माध्यम से मिशन मोड में शुरू किए गए हैं ।
इस दिशा में बदलाव की खिड़की खोली, वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित “ग्राम पंचायत विकास योजना ' ने ।
अनुमान है कि देश की पानी की वार्षिक आवश्यकता 2025 में लगभग 843 बिलियन घन मीटर और 2050 में 1,180 बिलियन घन मीटर हो जाएगी ।
यह 2001 में 1,816 घन मीटर से घटकर 2011 में 1545 घन मीटर हो गई ।
हमारे देश में पानी की उपलब्धता पहले से ही प्रति व्यक्ति परिभाषित उपलब्धता 1,700 घन मीटर से कम है ।
पानी की उपलब्धता और कम होकर 2025 तक प्रति व्यक्ति 1340 घन मीटर और 2050 तक 1,140 घन मीटर हो जाने का अनुमान है ।
पानी कनेक्शन देना, मीटर की जांच करना, दूट - फूट की मरम्मत, 24 घण्टे जलापूर्ति, एवज्‌
सरकारों के बीच अंतरण में ढांचागत बदलावों के अलावा राज्यों को केंद्र से अंतरण की मात्रा भी 2011 - 12 के 5.61 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 - 15 में 6.71 लाख करोड़ रुपये हुई और 2019 - 20 में भारी बढ़ोतरी के साथ 11.18 लाख करोड़ रुपये हो गई (तालिका - 1) ।
इन्हें दुरुस्त बनाने की सबसे हालिया पहल 2016 - 17 में हुई, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों के उप - समूह की सिफारिशों पर आधारित थी ।
वर्ष 2019 - 20 के दौरान 6909 उर्दू प्रकाशन का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर फॉर इंडिया के तहत हुआ था ।
इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1996 को उर्दू भाषा के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए की गई थी ।
बजट बनाते समय योजनागत एवं गैर योजनागत का अंतर 2017 - 18 के बजट में खत्म कर दिया गया ।
गुजरात और महाराष्ट्र राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं ।
संसद ने “बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 ' पारित किया, जिसमें कहा गया था कि “नियत दिन (1 मई, 1960) से गुजरात राज्य के रूप में जाना जाने वाला एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसमें बंबई राज्य से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे और उसके बाद उक्त क्षेत्र बंबई राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे शेष बंबई राज्य महाराष्ट्र राज्य के रूप में जाना जाएगा ।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उर्दू बोलने वालों की संख्या 5,07,72,63 थी ।
आने वाले समय में आशा की जा सकती है कि साहित्य को पढ़ा जाएगा और उसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा ।
भारतीय रिजर्व बैंक () की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी ।
शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में बनाया गया, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई (तब का बंबई) भेज दिया गया ।
शुरू में इसका मालिकाना निजी हाथों में था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ।
केंद्रीय बजट 2018 - 19 कई मायनों में अनूठा है ।
मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया ।
मई 2016 में रिजर्व बैंक कानून में संशोधन से पहले महंगाई दर से जुड़ा सिस्टम सरकार और रिजर्व बैंक के बीच 20 फरवरी 2015 को मौद्रिक नीति ढांचे को लेकर हुई सहमति के आधार पर संचालित होता था ।
केंद्रीय बजट 2018 - 19 का दूसरा सबसे अहम हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की बाकी योजनाओं पर जोर देना है ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन - डब्ल्यूएचओ) ने कोविड - 19 को 30 जनवरी, 2020 को “अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल " घोषित किया ।
इसके बाद इस रोग के फैलाव को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च, 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया ।
इस समय देश की सूक्ष्म सिंचाई क्षमता 6.95 करोड हैक्टेयर है जिसमें से 2014 तक सिर्फ 10 प्रतिशत का उपयोग हो रहा था ।
2022 तक 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने से किसानों की आमदनी में प्रति एकड़ 10,000 से 25,000 रुपये की संभावित बढ़ोतरी होने की उम्मीद है ।
* 15 अगस्त, 2019 को जल आपूर्ति के लिए नल के कनेक्शन वाले घरों की संख्या 3,23,62,838 (16.86%)
यह महाआपदा नवंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुई और देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गई ।
30 जनवरी 2020 को इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताजनक जन स्वास्थ्य आपात स्थिति और 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया ।
8 अप्रैल 2021 तक विश्व भर में कोरोना संक्रमण से 28 लाख 75 हजार 672 लोग काल के गाल में समा गए ।
इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के तहत भारत की केन्द्र सरकार ने सन् 1971 में की ।
पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वोत्तर विजन 2020 को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके अंतर्गत लक्ष्य, इनकी रूपरेखा, चुनौतियों की पहचान और विभिन्न क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और विकास के लिए क्रियान्वयन रणनीति बनाई गई है ।
राजस्व प्राप्ति में भारी गिरावट के कारण राज्यों के वित्तीय साधनों पर दबाव कम करने, पूंजीगत व्यय में भारी कटौती से बचने और राजकोषीय प्रवाह में संकुचन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 17 मई 2020 को वित्त वर्ष 2020 - 21 के लिए राज्यों की ऋण सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2 प्रतिशत और बढ़ा दिया ।
अप्रैल 2000 में हस्ताक्षर किए गए सहमति - पत्र के अनुसार इस कार्य के लिए पूर्वोत्तर परिषद ने 60 प्रतिशत और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 40 प्रतिशत की वित्तीय सहायता दी है ।
वर्ष 2012 - 13 के दौरान इसके अनुसार पूर्वोत्तर परिषद ने 5 और हवाई अड्डो की विकास योजनाओं को स्वीकृत किया है ।
इसके अतिरिक्त क्षेत्र में हवाई सेवा को बढाने के लिए पूर्वोत्तर परिषद ने एलाइंस एयर को 2002 से दिसंबर 2011 तक निधि सहयोग भी दिया है ।
यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर जलजीवन मिशन की शुरुआत से पहले यानी 2019 तक स्वच्छ - शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मुहिम में भारत 1500 अरब रुपये से अधिक धनराशि खर्च कर चुका है; बावजूद इसके नतीजे अनुकूल नहीं थे ।
मई 1999 में शुरू हुई इस परियोजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वाधिक दुर्गम जिलों में स्थित 860 गांवों के 39161 ग्रामीणों को लाभ मिला है ।
सिंतबर 2008 में परियोजना के पहले चरण में असम, मणिपुर और मेघालय के दो - दो जिलों को लाभ दिया गया ।
परियोजना के पहले चरण की सफलता के बाद 2010 - 11 में अनुमोदित दूसरे चरण में पहले चरण से जुड़े 466 गांवों में इसे लागू किया जाएगा ।
वर्ष 1951 में जल उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति थी ।
भूस्खलन गतिविधि जो आम तौर पर मानसून या भूकंप के दौरान होती है, संभावित रूप से लंबी अवधि के लिए छोटे चैनलों को अवरोधित कर सकती है जैसे बिरही गंगा की भूस्खलन अवरोधक झील (गोहाना ताल), 76 साल (1893 - 1970) तक बनी रही ।
वर्ष 2050 में 1000 क्यूबिक मीटर के आसपास प्रति व्यक्ति हो जाने का आकलन है ।
1970 में बिरही गंगा के गोहना ताल के टूटने से श्रीनगर (गढ़वाल) शहर तबाह हो गया और हरिद्वार में गंगा नहर को काफी नुकसान पहुंचा ।
इसी तरह, सतलुज नदी घाटी (हिमाचल हिमालय) में भी वर्ष 2000 और 2005 में भूस्खलन झील विस्फोट से आने वाली बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई थी ।
गौर करें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में प्रस्तुत “वाटर एड ' की रिपोर्ट में प्रति वर्ष 3.77 करोड़ भारतीय आबादी के जल - जनित बीमारियों से ग्रसित होने का आंकड़ा है ।
यहां जलजनित का अर्थ है - केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो तथा स्वास्थ्य - परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष - 2018 पर आधारित आंकड़ों में जल - जनित बीमारियों से ग्रसितों की संख्या 36 हजार व्यक्ति प्रतिदिन, अर्थात 1.314000 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष; तदनुसार हमारी तत्कालीन कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत ।
अप्रैल, 2021 में यह आंकड़ा भिन्न हो सकता है ।
हम जानते हैं कि क्या गढ़वाल हिमालय में 1970, 2013, 2021 की घटनाएं छिटपुट हैं या वे एक दीर्घकालिक जलवायु चक्र के कारण हुई हैं ।
ज्यादातर मामलों में, बाढ़ के स्तर का अवलोकन सौ वर्षों से अधिक पुराना नहीं है जो बाढ़ की दीर्घकालिक परिवर्तनशीलता और बड़ी घटनाओं के पीछे के कारकों को समझने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है ।
उत्तर में करबल कथा को नस्र का पहला लेख माना जाता है, जिसे 1731 में लिखा गया था ।
1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक कार्यवाही को और भी कड़ा कर दिया था ।
* 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति ।
हालांकि धन के अभाव में 1854 में कॉलेज बंद हो गया लेकिन यहां जो पुस्तकें तैयार हुईं उन्होंने उर्दू नस्र के विकास में किसी भी अलंकृत भाषा से स्वयं को आजाद रखा ।
19,19,10,552 घरों में नल कनेक्शन देने के लक्ष्य के तहत 27 फरवरी 2021 तक 7,00,03,921 (36.48 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए गए ।
इस योजना पर 2020 - 21 से 2024 - 25 तक 5 वर्षों में कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे ।
2021 - 22 के केंद्रीय बजट में, सार्वभौमिक जल आपूर्ति और स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया है ।
नदियों को जोड़ने के लिए गठित कार्य दल के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री समतुल्य) के रूप में 2002 से 2004 तक मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने भारत सरकार के लिए व्यापक कार्यक्रम की अध्यक्षता की ।
विश्व व्यवस्था में प्रमुख भूमिका की ओर भारत पिछले छह वर्षों में भारत केंद्रित विदेश नीति के कारण ही हमारा देश दुनिया को यह संदेश देने में सफल रहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की इच्छा एवं योग्यता रखता है ।
केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मैंने 2014 से 2017 तक रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनों की शुरुआत की ।
दिनांक एक जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों की असीमित मात्रा में आउटडोर की सन्धि मिलेगी ।
वर्ष 2018 में भारत ने कारोबार सुगमता सूची में अपनी स्थिति सुधार ली ।
दिनांक एक जनवरी, 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा ।
राज्य में विधायकों, पूर्व विधायों सहित राज्य सरकर, निकाय, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी
अब तक इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों, पेंशनर्स तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरआइएसएल, आरएसएमरम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर हो चुका है ।
2016 में भारत इस सूची में 136वें स्थान पर था और उससे पिछले वर्ष यानि 2015 में 137वें स्थान पर ।
दिवालिया कानून में बदलाव की पहल 2016 में शुरू हुई, जब सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) जैसे रेगुलेटर के साथ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को लागू किया ।
वित्त वर्ष 2015 - 16 के दौरान व्यापक और सम्मिलित विकास योजना के वाहक के रूप में, ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को संस्थागत रूप दिया गया था ।
चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने ग्राम पंचायत स्तर पर जमीनी स्तर की योजना के महत्व को मान्यता देते हुए, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को, 2015 और 2020 तक पांच साल की अवधि में अपने क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2,00,292 करोड़ रुपये आवंटित किए ।
इसके बाद, पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021 - 26 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से अनुशंसित अनुदान का 40 प्रतिशत टाइड फंड से और शेष 60 प्रतिशत अनटाइड फंड से आवंटित किया जाएगा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत महसूस की गई जरूरतों के लिए अनटाइड अनुदान का उपयोग किया जा सकता है ।
* पिछले साल के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश करें ।
* आखिरी एक महीने में नई विषय - सामग्री नहीं पढ़ें ।
अंतिम एक महीना पढ़ी गई सामग्री को सिर्फ दोहराने, दोहराने और दोहराने के लिए रखें
कई ताम्रपाषाण युगीन स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है और इनामगांव (1300 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व) जैसे कुछ की बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी ।
* आपकी तैयारी की रणनीति इस तरह होनी चाहिए मानो आप अगले दिन ही बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं
* इस बात पर भी गौर करें कि चुने गए वैकल्पिक विषय का पिछले कुछ साल के दौरान प्रदर्शन कैसा रहा है
सतत विकास लक्ष्य 3 का संकल्प है कि 2030 तक महामारियों और चुने हुए संचारी रोगों के साथ - साथ सबके लिए स्वास्थ्य और आरोग्य सुनिश्चित किया जाए ।
1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इन्कोस्पार) की स्थापना, और उसके बाद 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन (टीईआरएलएस) से प्रथम परिज्ञापी रॉकेट (साउंडिंग रॉकेट) के प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई ।
इसी खाई को समझते हुए भारत सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम शुरू किया ।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना 1969, इन्कोस्पार के स्थान पर की गई थी ।
70 का दशक सीखने का दौर था और उस दौरान अनेक प्रायोगिक उपग्रहों का निर्माण किया गया, जिनमें भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट भी शामिल था, जिसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल, 1975 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से किया गया, आर्यभट्ट ने बाद के बेहद सफल भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के लिए मजबूत आधारशिला रखी ।
इसके अतिरिक्त, ((भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह - ऐरियन यात्री नीतभार परीक्षण, का प्रक्षेपण हालांकि यूरोपीय ऐरियन रॉकेट द्वारा किया गया था, लेकिन यह जून 1981 में भारत में विकसित रॉकेट मोटर की सहायता से अपनी अंतिम भूतुल्यकालिक जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कक्षा में पहुंच गया ।
12 अप्रैल 2020 से अब तक राज्य के सभी सरपंचों को ग्राम पंचायतों के स्तर पर कोविड - 19 से संबंधित सावधानियों और संबंधित उपायों के बारे में एक दैनिक व्हाट्सऐप संदेश भेजा जा रहा है ।
दो अन्य महत्वपूर्ण उपग्रह संचार परीक्षण, जिनका उनकी मौलिकता और सहयोग की भावना के कारण यहां उल्लेख करना उचित होगा वे हैं साइट - उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण (1975 - 76) और स्टेप - उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना (1977 - 79), जिन्होंने उपग्रहों के उपयोग को पूर्णतया संचार और प्रसारण के लिए स्थापित कर दिया और उसके लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हुए इन्सैट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली) श्रृंखला के उपग्रहों के लिए मार्ग प्रशस्त किया ।
दुर्भाग्य ही है कि इस विचारधारा के कारण अनेक स्कूलों ने तो संगीत को पाठ्यक्रम में शामिल करना भी बंद कर दिया है या फिर वे अन्य विषयों के लिए अधिक समय की व्यवस्था करने हेतु संगीत के लिए पूरे सप्ताह में 45 मिनट का पीरियड निर्धारित करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं ।
इक्कीसवीं सदी खुद में एक बड़े बदलाव के साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आई है ।
सन्‌ 1980 के आसपास ही हिन्दी साहित्य में स्त्री - लेखन की प्रवृत्ति बडे पैमाने पर निर्मित और विकसित हुई जिसने हिन्दी साहित्य की दिशा और धारा दोनों को बदला ।
इसी तरह रात - दिन पढ़ाई के बोझ से दबा बचपन कैसे मम्मी - पापा की आकांक्षाएं और अधूरे सपने पूरे करने के लिए हर घड़ी दबता और पिसता जाता है, यह भी घर - घर में देखा जा सकता है ।
निश्चित रूप से आज के बच्चे उतने अबोध नहीं हैं, जिन्हें कुछ भी कहकर बहकाया जा सके ।
90 के दशक में यानी बीसवीं सदी के अंतिम दशक में रचनाकारों की जो नई पीढ़ी हिन्दी साहित्य में आई उसके सामने अनेक चुनौतियां पहले से मौजूद थीं ।
इन चीजों की छाप बच्चों के लिए लिखी जा रही आज की बाल कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, जीवनियों और यहां तक कि विज्ञान साहित्य में भी देखने को मिलती है ।
सरकार ने साल 2021 - 22 के लिए 20 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है ।
कहना न होगा कि इक्कीसवीं सदी में हम बाल साहित्य को तेजी से करवट लेते और एक तरह से पुनर्नवा होते देखते हैं ।
इसका परिणाम होगा पर्यावरण का विनाश और हिंसा की संस्कृति का उत्तरोत्तर प्रसार आज यह सब हो रहा है ।