Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों एवं कार्यों की सीमा तय की गई है जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची ।
केंद्रीय सूची के विषयों में परमाणु ऊर्जा, रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग तथा बड़े स्तर वाले क्षेत्र शामिल हैं ।
केंद्र की सूची में ऐसे विषय हैं, जो राज्यों के भीतर विकास की अच्छी खासी संभावना से जुडे हैं ।
संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों के कराधान अधिकार स्पष्ट किए गए हैं और राजस्व तथा कुछ अन्य संसाधनों की साझेदारी तय करने वाले सिद्धांत भी दिए गए हैं ।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा करना होता है और उसके लागू होने के बाद आयकर (कंपनी एवं व्यक्तिगत) का पूरा अधिकार केंद्र के पास आ गया है, जबकि राज्यों को स्टांप शुल्क, अल्कोहलयुक्त पेय पर उत्पाद शुल्क, वाहनों के पंजीयन एवं वाणिज्यिक उपयोग तथा कुछ अन्य छोटे करों के संग्रह का अधिकार मिल गया है ।
हाल के वर्षो में मूलभूत शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान देना शिक्षा क्षेत्र में सबसे सकारात्मक प्रयास है ।
बच्चों को बहुआयामी, बहु - स्तरीय, खेल - आधारित, गतिविधि - आधारित और पूछताछ - आधारित शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है ।
यह सुनिश्चित करना कि बच्चे जल्दी और अच्छी तरह से पढ़ना सीखें, हर बच्चे को स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सीखने का समान अवसर प्रदान करने की पक्की व्यवस्था करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ।
विभिन्न शोधों ने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि मूलभूत शिक्षा बाद की कक्षाओं में सफल शैक्षणिक विकास की आधारशिला है और इसे सीखने का प्रवेश द्वार माना जाता है ।
इसके अलावा, मूलभूत शिक्षा में निवेश करने से कई दीर्घकालिक लाभ हैं, जैसे कि बेहतर जीवन परिणाम और उच्च आर्थिक विकास ।
आंतरिक यात्रा अपने आप में खतरनाक और जटिल है ।
अधिक भीड़भाड़ और जाम के कारण सीमाएँ और भी अधिक खतरनाक हैं ।
और अत्यधिक प्रभावित शहरों में, गोलाबारी और हवाई हमलों के कारण खुले में बाहर निकलने का भौतिक खतरा भी है ।
अब यह समय है जब आप वास्तव में सहयोग और निष्कासन के लिए अपनी सरकार की ओर देखते हैं ।
और निश्चित रूप से, तब संपूर्ण विदेश नीति तंत्र हरकत में आ जाता है जैसा कि उसने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से किया था ।
यह परिवहन की सुविधा प्रदान करने के द्वारा ऐसा करता है, और इसमें ट्रेन और बसें शामिल हैं ।
यह सीमा पार करने को सुनिश्चित करने के लिए सीमा अधिकारियों को नियोजित करता है ।
अब तालिबानी चौकियों के नियंत्रण वाले शहर को नेविगेट करने के अलावा, आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल हो सकता है ।
खैर, मैं आपको बताता हूँ कि यह कितना मुश्किल था ।
अब यह, असाधारण रूप से जटिल संचालन के रूप में प्रतीत हो सकता है ।
लेकिन यह वास्तव में इससे कहीं अधिक था; इसके पीछे वर्षों के रिश्ते थे जो वास्तव में जरूरत के समय काम आए थे ।
वास्तव में, यह मानव इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया निकासी अभ्यास है ।
लोगों की आवाजाही हिमशैल का केवल ऊपरी सिरा भर थी ।
और इसने पर्यटकों और छात्रों से लेकर पेशेवरों और श्रमिकों तक, यहाँ तक कि तीर्थयात्रियों, मछुआरों और नाविकों तक सभी को घेरे में ले लिया ।
यहाँ भी, राजनीतिक नेताओं और राजनयिकों द्वारा किए गए प्रयास रंग लाए ।
सरकार और हितधारकों के बीच संबंध तथा हितधारकों के मध्य आपसी तालमेल:
सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थानों, गैर - सरकारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं इत्यादि के बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना ।
लेकिन केन्द्र, राज्य, जिला और स्थानीय शासन के बीच अंतर - संचालकता से संबंधित जटिलताएं अब भी मौजूद हैं ।
मगर ऑनलाइन सेवा और दूरसंचार अवसंरचना के सूचकांकों में वह फिसल गया ।
देश शहरी और ग्रामीण ई - शासन अवसंरचनाओं के बीच अंतर को मिटाने की कोशिश में जुटा है ।
इसके पीछे उद्देश्य भारतीय ई - शासन के ढांचे को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है ।
बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार ने ई - शासन में डिजिटल क्रांति ला दी है ।
प्रधानमंत्री जन धन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी उन्मूलन और कल्याण से संबंधित कई अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं में इस संख्या का इस्तेमाल किया जा रहा है ।
राष्ट्रीय ई - शासन योजना
इस योजना के तहत सामान्य नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये इन सेवाओं को किफायती रखने और कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है ।
एनईजीपी के सफल क्रियान्वयन के लिये निम्नलिखित रणनीतियाँ, दृष्टिकोण और तौर - तरीके अपनाये जा रहे हैं -
* एनईजीपी के क्रियान्वयन की निगरानी और इसमें तालमेल के लिये समुचित शासन प्रणालियों का विकास
* केन्द्रीकृत योजना, विकेन्द्रित क्रियान्वयन
* सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझीदारी
* समग्रता के तत्व
* राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कार्यक्रम का दृष्टिकोण
* मिशन की तरह चलायी जा रही परियोजनाओं (एमएमपी) पर मंत्रालयों का स्वामित्व
प्रश्न - दूसरी दवा लेने के कितने दिन बाद गर्भपात हो जायेगा ।
कभी कभी गर्भपात अपूर्ण भी रह जाता है ।
प्रश्न - किसी महिला को यह कैसे पता चलेगा कि गर्भपात अधूरा ही रह गया है ।
इसके लक्षण हैं ।
जबाव - यूँ तो अधूरे गर्भपात की जानकारी चिकित्सक ही कर सकते हैं पर कुछ लक्षण इस प्रकार हैं: -
सवाल - दवा द्वारा गर्भपात की मुख्य जटिलता क्या है ।
जबाव -
उपुर्युक्त सभी स्थितियों में शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भपात को पूर्ण करवा लेना चाहिए ।
डॉक्टर की सलाह द्वारा तुरंत ही इलाज पूरा करवा लें ।
अन्यथा यह परेशानी का कारण बन सकता है ।
सवाल - असफलता की संभावना कितनी है ।
सवाल - अत्यधिक रक्तस्राव किसे कहते हैं ।
आयोग इससे पहले चुनावी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता ।
चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पूर्व चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जो चुनाव से जुड़े सभी संबद्ध पक्षों के लिए अग्रिम नोटिस की तरह होती है ।
इसलिए भू - चुंबकीय आंकड़ों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता थी ।
पृथ्वी के पारभाषी क्षेत्र को भी ठीक से समझ पाने की ज़रूरत थी ।
धरती की बाहरी परत की चट्टानों में स्थित चुंबकीय खनिजों के जरिए क्यूरी तापमान की गणना की जाती है जिससे पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच चुंबकीय संक्रमण क्षेत्र का पता चलता है ।
इन गणनाओं से महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्रों के संरचनात्मक ढांचे की क्षेत्रीय विकृतियों का भी पता चलता है ।
दूरसंवेदी चुंबकीय आंकड़ों की मदद से खनिजीय क्षेत्रों और भूविवर्तनीय दरारों का भी वर्गीकरण आसान हो जाता है ।
चुंबकीय खनिजों की जलवायु परिवर्तनों और पर्यावरणीय बदलावों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका है ।
भौतिक - रासायनिक परिस्थितियों के अपरिवर्तित रहने पर ये खनिज काफी स्थायी होते हैं, लेकिन इनमें बदलावों के प्रति ये बहुत संवेदनशील होते हैं ।
वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए ये पदार्थ अपने आप को बदल लेते हैं ।
चुंबकीय खनिजों के स्वरूप में आए परिवर्तनों की प्रयोगशाला में जांच करने से मौसम और पर्यावरण के परिवर्तन के रुझान का जायजा लिया जा सकता है ।
सौर चुम्बकत्व का पृथ्वी सहित आकाशीय पिंडों पर असर पड़ता है ।
सूर्य से निकलते ऊर्जावान कणों का पृथ्वी के चुंबकीयमंडल, आयनमंडल, मध्यमण्डल और तापमंडल पर असर पड़ता है ।
सूर्य की लपटों, सूर्य के प्रभामंडल (कोरोना) से बड़ी मात्रा में निकलते पुंज, तेज गति वाली सौर हवाएं और ऊर्जावान कण - निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं ।
पृथ्वी का भी स्वरूप चुंबकीय है ।
पृथ्वी के क्रोड और बाहरी आवरण की सीमा पर इसका भू - चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित और अनुकृत होता है ।
इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पृथ्वी की विभिन्न परतों से होकर गुजरती हैं और हमारे गृह को संरक्षण - कवच प्रदान करती हैं ।
यह कवच हानिकारक विकिरणों को रोकता और विचलित कर देता है ।
इसीलिए पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है और विद्युत संचार बना रहता है ।
इन आवेशित कणों के परस्पर संपर्क से ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश - पुंज (औरोरा) बनते हैं ।
पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान आने की स्थिति में ये ' प्रकाशमयी पट्टिकाएं ' ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं ।
सौर हवाएं अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं ।
पृथ्वी पर इन तरंगों को महसूस किया जाता है ।
इनके परस्पर संपर्क और वातावरण में विद्युत चुंबकीय तरंगों को मौसम - वैज्ञानिक वेधशालाओं में रिकॉर्ड किया जाता है ।
सूर्य की सतह और इसके वातावरण में ऊष्मा और ऊर्जा के जटिल अंतर्सबंध से तापमान में अंतर पैदा होता है ।
सूर्य के क्षेत्र में पैदा होने वाली तरंगें और कण बहुत तेज गति से बाहर निकलते हैं ।
इन सभी बलों की वजह से आवेशहीन और आवेशित कणों के बीच टकराव होता है जिससे वे आवेश का लेन - देन करते हैं ताकि उनके बीच ऊर्जा और संवेग का हस्तांतरण हो सके ।
इन वेधशालाओं में सौर चक्रों के पूर्ण होने का समय और अवधि रिकॉर्ड करने के भी प्रयास किए जाते हैं ।
विशेषज्ञ अब मानने लगे हैं कि सूर्य ऊर्जा के स्तर में परिवर्तनों का पृथ्वी पर तापमान के घटने - बढ़ने पर असर होता है ।
सौर प्रभाव से हवा की गति, ताप और दाब में वैश्विक परिवर्तन होने से वायुमंडल ज्वार बनते हैं ।
वे नियमित रूप से वायुमंडल में सभी स्थानों पर होते हैं ।
इनके अलावा बीच में छोटे ज्वार उठते - थमते रहते हैं ।
सूर्य के विभिन्न ऊंचाइयों पर विकिरण, इसके अवशोषण और तेज के मंद पड़ने से परिचालित ये ज्वार सूर्यास्त की दिशा में पश्चिम की ओर बढ़ते हैं ।
निश्चित पूंजी व्यय में निम्न व्यय शामिल हैं -
घ) बिक्री स्थल आदि ।
संस्थाओं द्वारा निर्मित उत्पाद उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता के माध्यम से बेचे जाते हैं; या अप्रत्यक्ष रूप से खादी भंडार (सरकार द्वारा संचालित खादी बिक्री केंद्र) के माध्यम से ।
इन उत्पादों को आयोग द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से विदेशों में भी बेचा जाता है ।
ये देश भर में किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए अभूतपूर्व हैं ।
राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय
साथ ही इधर लिखी जा रही कविताओं से इतना जरूर पता चल जाता है कि अब बाल कविता पहले जैसी नहीं रही, जो कुछ सीमित विषयों के इर्द - गिर्द ही घूमती थी ।
बल्कि पूरा का पूरा जीवन ही बाल साहित्य की चौहद्दी में आ गया है, और बाल साहित्यकार उसे बखूबी व्यक्त कर रहे हैं ।
इस लिहाज से बाल कविताओं का परिदृश्य तो व्यापक हुआ ही है, साथ ही साफ - सुथरे शब्दों में बड़ी गहरी व्यंजनाएं भी देखने को मिल जाती हैं ।
इसलिए रोचक कहानी सुनने की उत्सुकता उसके भीतर से कभी नहीं जाती ।
फिर भी सच्चाई यह है कि कहानी बदल गई है ।
पूरी बाबा देखते हैं कि कुछ भूखे, अधनंगे बच्चे उन्हीं जूठी प्लेटों को चाट रहे हैं ।
पूरी बाबा उन अधनंगे, मैले बच्चों को प्यार से पास बुलाते हैं ।
पूरियों वाली दुकान पर ले जाकर उन्हें बड़े प्यार और इज्जत से पूरी खिलाते हैं ।
फिर सहज ही कुछ बातें होने लगीं पूरी बाबा और बच्चों में ।
और उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला कर लिया ।
वे बच्चों को साथ लेकर बैठते और कुछ पढ़ाते - लिखाते ।
यों पूरियों से चलकर कहानी बच्चों के स्कूल तक चली आई ।
कहने को यह विज्ञान कथा है, पर किसी विज्ञान कथा को कितना सरस और दिलचस्प फ्लेवर दिया जा सकता है, यह इस बेहद पठनीय और बिल्कुल नए अंदाज की विज्ञान कथा को पढ़कर जाना जा सकता है ।
उपन्यास के अंत में सारे जानवर जुलूस बनाकर फैक्टरी तक जाते हैं और वह कर गुजरते हैं, जो शायद इनसानों की दुनिया में भी नजर नहीं आता ।
* इसमें जल वितरण पर विचार के लिए ग्राम पंचायत, निगरानी समितियों और जल पंचायतों की स्थापना कर जल सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं ।
उपयोगी जल की मात्रा प्रतिवर्ष क्यूबिक मीटर्स (बीसीएम) तक रहती है और इस उपलब्धता में देश और काल के अनुसार अंतर होता है ।
इसके लिए हमें मांग पक्ष पर अधिकाधिक ध्यान देना होगा ।
आपूर्ति - पक्ष मध्यवर्तन या हस्तक्षेप
अतीत में जल क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के कारण भूजल उपलब्धता की स्थिति में कुछ सुधार ज़रूर हुआ था, परंतु किफायत न बरतने के कारण इसकी मांग में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया ।
इन योजनाओं में आंशिक या ना के बराबर सामुदायिक दखल के कारण ऊपर से नीचे तक कमी रही ।
साथ ही, इनमें से अधिकांश योजनाओं को अकेले ही अमल में लाया गया, जिससे अन्य जारी योजनाओं का समुचित लाभ उठाना संभव नहीं हो सका ।
वहीं, अधिकांशत: गैर - सरकारी क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर चल रहे भूजल प्रबंधन के अनुभवों को भी इन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था ।
सामुदायिक पहल
देश में भूजल स्रोत गहरे संकट से जूझ रहे थे, इसलिए भूजल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में परिवर्तन करने पर विचार किया गया ।
हालांकि, ऐसे उदाहरण इक्का - दुक्का ही थे और क्षेत्र के अनुसार व्यापक स्तर पर उन पर काम किए जाने की जरूरत थी ।
अटल जल - मांग प्रबंधन में सुधार
इस पहल को संस्थागत करने के लिए सरकारी दखल की जरूरत महसूस की गई ।
राज्य और जिला स्तरों पर संस्थानों को सशक्त करना, सामुदायिक एकजुटता, पानी के अधिक किफायती इस्तेमाल के लिए मौजूदा योजनाओं को जोड़ना, और पानी के संबंध में किफायत बरतने के लिए सामुदायिक सोच में परिवर्तन लाने के प्रयासों पर जोर देने की जरूरत महसूस हुई ।
इस दिशा में अटल भूजल योजना (अटल जल) महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है ।
अटल जल का उद्देश्य भूजल प्रबंधन के मामले में सामुदायिक पहल को आगे बढ़ाना है ।
योजना का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न योजनाओं को जोड़कर भूजल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन करना है ।
स्थानीय समुदायों को एकजुट कर सरकारी संस्थानों और नागरिक समाज की मदद से भूजल प्रबंधन की दिशा में कार्य करने वाला यह अग्रणी और अनोखा प्रयोग है ।
सांकेतिक मानकों के संसाधन संवितरण परिणाम आधारित इस योजना की प्रमुख विशेषता चुनिंदा संकेतकों के संबंध में राज्यों को कार्य के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन (डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स - डीएलआई) देना है ।
डीएलआई का चुनाव उन गतिविधियों के आधार पर किया जाता है जो भूजल के संधारणीय प्रबंधन, मापन और पहचान में आसानी पर आधारित होती हैं और साथ ही यह नतीजे पाने में साझीदारों की क्षमता पर भी निर्भर करता है ।
यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है ।
अत्याचार के अपराध अत्याचार के अपराधों के लिए दंड -
(1) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है -
(i) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अन्य घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा ।
(ii) अनुसूचित जाति या अनुसुचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल - मूत्र कूड़ा पशु - शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से करेगा.
(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या किसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है
(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा;
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर सदोष कब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के सपनों में हस्तक्षेप करेगा
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा.
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यार्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभिवस्त करेगा ।
(vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा -
(viii) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा -
(ix) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा
(x) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा -
(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उसी स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा -
(xii) किसी पोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आम तौर पर प्रयोग किया जाता है ।
(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक निगम के स्थान के मार्ग के किसी दिजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा, जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है.
(2) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है -
(i) मिथ्या साक्ष्य देगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फाँसी दी जाती है तो यह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है मृत्यु दंड से दंडनीय होगा ।
(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा;
(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा -
यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है ।
सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या अनुसूचित जाति / जनजाति अधिनियम कहलाता है ।
यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है ।
यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है ।
यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेज़ी से निपट सकें ।
कुछ ऐसे अपराध जो भारतीय दंड संहिता में शामिल हैं, उनके लिए इस कानून में अधिक सज़ा निर्धारित की गयी है ।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराधों, जैसे उन्हें जबरन अखाद्य पदार्थ खिलाना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना, को इस क़ानून के तहत अपराध माना गया है ।
यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य से व्यापार करने से इनकार करता है तो इसे आर्थिक बहिष्कार कहा जाएगा ।
निम्न गतिविधियाँ आर्थिक बहिष्कार की श्रेणी में आएँगी -
किसी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ काम करने या उसे काम पर रखने / नौकरी देने से इनकार करना ।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सेवा न प्रदान करना अथवा उन्हें सेवा प्रदान करने नहीं देना ।
सामान्यतः व्यापार जैसे किया जाता है उस तरीके में बदलाव लाना क्योंकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य इसमें शामिल है ।
सामाजिक बहिष्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इनकार करता है या उसे अन्य समूहों से अलग रखने की कोशिश करता है ।
सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य -
FIR / शिकायत दर्ज करना;
हस्ताक्षर लेने से पहले पुलिस थाने में दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाना;
जानकारी देने वाले व्यक्ति को बयान की प्रतियाँ देना;
पीड़ित या गवाह का बयान रिकॉर्ड / दर्ज़ करना;
दस्तावेज़ तैयार करना और दस्तावेज़ों का सटीक अनुवाद करना ।
वास्तव में अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का द्योतक है ।
इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरूद्ध दण्ड में वृद्धि की गई है तथा दलितों पर अत्याचार के विरूद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है ।
इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय गैरजमानती और असुलहनीय होते हैं ।
इसके आयात एवं निर्यात में संतुलन स्थापित करने से देश में विदेशी मुद्रा की बढ़ोतरी होगी, भुगतान संतुलन घाटे में कमी आयेगी और कारोबारी आयात शुल्क देने से बचेंगे ।
जरूरत इस बात की भी है कि राष्ट्रीय आय की गणना एवं जीडीपी में इसके वास्तविक योगदान को दर्शाया जाये ।
मौजूदा कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने बजट में राष्ट्रीय स्वर्ण नीति का प्रस्ताव किया है ।
उम्मीद है कि इस नीति की मदद से स्वर्ण से जुड़ी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सकेगा और स्वर्ण को म्यूचुअल फंड एवं पेंशन फंड की तरह बचत के विकल्प के रूप में विकसित किया जायेगा ।
बैंकों में स्वर्ण खाते खोलने से स्वर्ण के आयात में कमी आयेगी और लोगों को बेकार पड़े स्वर्ण आभूषणों से आय भी होगी ।
प्रस्तावित नीति को अमलीजामा पहनाने से स्वर्ण तस्करी और स्वर्ण के जरिये काले धन के सृजन पर भी लगाम लगेगी ।
सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां
रुपये
मौखिक परंपरा और भारतीय साहित्य
भारतीय संस्कृति का मूल उस सजीव व्यक्ति में निहित होता है जो ना केवल संस्कृति के मानकों को व्याख्यायित करता है, बल्कि संदर्भ के तौर पर भी क्रियाशील दिखता है ।
ये मानक तब तक अर्थहीन हैं जब तक ये बोलचाल और क्रियात्मक रूप नहीं लेते और मस्तिष्क, बोली एवं क्रिया को मिलाकर एकीकृत इकाई नहीं बनते ।
प्राचीन भारतीय साहित्य का वृहत अंश मौखिक अर्थात बोले गए शब्द की अभिव्यक्ति स्वरूप है और जहां तक उसके संरक्षण का प्रश्न है, वह भी मौखिक परंपरा से संबंध रखता है ।
हमें यह तथ्य समझना होगा कि लेखन की आवश्यकता को ब्रिटिश अदालतों ने सशक्तता प्रदान की क्योंकि अंग्रेज स्थानीय गवाहों के बयानों पर विश्वास नहीं कर सकते थे ।
साथ ही, हमें यह भी मानना होगा कि पश्चिमी सभ्यता पुस्तक केंद्रित है, परंतु भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पुस्तक वैसा अधिकार एवं प्रभाव नहीं रखती है ।
भक्ति आंदोलन ने वंचित वर्गों को अमानवीय स्थितियों से मुक्त करने और उन्हें बिना किसी बाधा के ईश्वर की पूजा - आराधना का अधिकार देने का बीड़ा उठाया और उपासना तथा मुक्ति का ((एक नया मार्ग प्रशस्त किया ।
भक्ति आंदोलन ने असमानता और रूढ़ियों को नकार दिया ।
भक्ति आंदोलन ने असंख्य निर्धनों - वंचितों के मन आंदोलित कर दिए ।
संतों ने स्थानीय जन - भाषा में भक्ति - गीत गाए ।
बड़ी संख्या में आम जन वारकरी पंथ से जुड़ने लगे ।
उन्हें लगा कि यहां उन्हें स्वीकार्यता, सम्मान और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिल रहा है ।
इस काल में पहली बार मराठी में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ ।
इस काल में, भाषा और साहित्य में, मानव जीवन के उच्च मूल्यों की स्थापना हुई ।
भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया ।
उन्होंने अपने लेखन से अपने समय की रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह किया ।
तीर्थों की यात्राएं करते हुए इन संतों ने जन - साधारण को जागृत किया, उन्हें अशिक्षा के अंधकार से बाहर निकाला ।
इस प्रारम्भिक काल की साहित्यिक शैली को प्राचीन मराठी कहा जाता है ।
वह पेशे से दर्जी थे ।
वह बड़े प्रतिभाशाली कवि थे ।
उनकी भाषा, अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक है जिसमें छंदों और शैली की शुद्धता का ध्यान रखा गया है ।
उन्होंने प्रभु की आराधना में ' अभंग ' लिखे ।
इस काल में मुख्यतः अध्यात्म और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का साहित्य रचा गया ।
इस दौर में मराठी साहित्य में प्रायः शून्यता रही ।
मगर इसके बावजूद कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और नयी ऊंचाइयां छू रहा है ।
भावी योजनाएं:
इस तरह बढ़ती आबादी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है क्योंकि शहरीकरण, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, खान - पान की आदतों में बदलाव जैसे अनेक कारणों से विविध कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है ।
ये चुनौतियां खेती की जमीन की उर्वराशक्ति में गिरावट, उसमें पोषक तत्वों की कमी, नये जैव दबाव पैदा होने और जलवायु परिवर्तन के कारण बार - बार बाढ़ और सूखे से और गहराती जा रही हैं ।
इतना ही नहीं, यह कार्य कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली टेक्नोलॉजी के उपयोग से करना होगा ताकि हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े और साथ ही, किसानों की आमदनी दुगना करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करना होगा क्योंकि हमारे देश में कृषि फायदेमंद व्यवसाय नहीं रह गयी है ।
इस चुनौती से निपटना वर्तमान कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती बन गया है ।
नए कृषि कानून: ऐतिहासिक सुधार
* किसानों को शोषण के भय के बिना सागानता के आधार पर प्रसंस्करणकर्ताओं (प्रोसेसर्स), एग्नीगेरर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा ।
* किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी, विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा ।
* वैश्विक बाजारों में कृषि उपज की आपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित करने के उत्प्रेरक का काम होगा ।
* किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा ।
* किसानों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है और समाधान की स्पष्ट समय सीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र भी उपलब्ध कराया गया ।
* किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, बाजार की लागत कम होगी और उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी ।
* निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ।
सहायक नदियों के जंक्शनों, चैनलों के व्यापक खंडों, छतों के ऊपर, गुफाओं और नदियों के किनारे चट्टानी तटबंधों के पीछे होने वाली इस तरह की घटनाएं आम हैं ।
ये वे स्थान हैं जहां बाढ़ की गति में अचानक कमी आती है ।
इन तलछटों की ऊंचाई नदी के स्तर से ऊपर होती है, जो बाढ़ में वृद्धि के स्तर के बारे में सूचित करती है और इन्हें डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) का उपयोग करके ठीक से मापा जा सकता है ।
इन तलछटों को चारकोल स्पेक्स पर ऑप्टिकली - स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस (ओएसएल) और सीएएमएस डेटिंग तकनीकों का उपयोग करके दिनांकित किया जा सकता है ।
सैटेलाइट इमेज और लिडार (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) डेटा का उपयोग बाढ़ के परिमाण के मानचित्रण के लिए किया जा सकता है ।
इस डेटा को उम्दा पैमानों पर सटीकता से तैयार करके सार्थक उपयोग के मानचित्रण में मदद ली जा सकती है ।
बाढ़ के वेग को आम तौर पर करंट मीटर, ध्वनिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर, ट्रेसर और फ्लोटर्स का उपयोग करके मापा जाता है ।
डॉपलर करंट प्रोफाइलर सबसे सटीक होगा क्योंकि यह विभिन्न गहराइयों पर प्रवाह वेग को माप सकता है और हलचल का औसत बता सकता है ।
बाढ़ के पानी के तलछट भार को, बाढ़ के दौरान तलछट निगरानी गेज या लेजरइन - सीटू स्कैटरिंग से लैस सेंसर और ट्रांसमिसोमेट्री या भौतिक रूप से नमूने द्वारा मापा जा सकता है ।
सैटेलाइट डेटा भी तलछट भार पर सामान्यीकृत विचार प्राप्त करने में मदद कर सकता है ।
यह मॉडल हिमालयी क्षेत्र पर किए जाने वाले फोकस, परिमाण और ढांचागत विकास के प्रकार को तय करने में मदद कर सकता है ।