Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
50 से 60 के बीच के वर्षों में हिन्दी आलोचना में एक ओर यथार्थवादी और व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों के बीच टकराव और बहस की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं तो दूसरी ओर परंपरा के मूल्यांकन के रूप में आलोचनात्मक लेखन हो रहा था ।
सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए ग्रामीण स्तर पर वैकल्पिक रोजगार के अवसर सृजन करने के अतिरिक्त कृषि प्रसंस्करण के प्रोत्साहन व आधुनिकीकरण हेतु प्रयास कर रही है ।
पहली शताब्दी से लेकर 18 शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता कभी भी 25 प्रतिशत से कम नहीं रही ।
बजट 2018 - 19 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं ।
बैंकिंग के इतिहासकार 18वीं शताब्दी से ही बैंकिंग का प्रारंभ मानते हैं ।
इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि सभी राज्यों को वर्ष 2020 - 21 के लिए एसडीआरएफ में केंद्रीय अंशदान की पहली किस्त अग्रिम दे दी जाएगी ।
एसडीआरएफ के तहत राज्यों को 2020 - 21 में 11 हजार 92 करोड़ रुपये की राशि दी गई ।
हालांकि माना जाता है कि पहला बैंक वर्ष 1740 या उसके बाद ही स्थापित हो गया था, परंतु इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी में तीन बैंकों की स्थापना आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की सही शुरुआत है ।
कोविड - 19 के कारण आय और व्यय पर असर को देखते हुए राज्यों ने पूंजीगत व्यय पर रोक लगा दी ।
अतः केंद्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्त मंत्री ने अक्टूबर 2020 में राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की ।
वित्त मंत्री ने बजट 2018 - 19 में लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के कारपोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की है ।
ऐसा ही एक निर्णायक मोड़ 1967 में भारतीय समाज, राजनीति और साहित्य में आया ।
इस समय स्वाधीनता के 20 वर्षों के शासन और सत्ता से जनता का मोह भंग हो रहा था जिसकी अभिव्यक्ति भारतीय राजनीति में दो रूपों में हुई ।
एक तो 1967 के आम चुनाव में पुरानी सत्ता के बदले नई राजनैतिक चेतना प्रकट हुई और कांग्रेस का एकछत्र शासन समाप्त होने के करीब पहुंच गया ।
बजट 2018 - 19 में मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का निर्णय लिया है ।
इसी समय में वर्ष 2001 और 2011 में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक औसत उपलब्धता क्रमशः 1816 घन मीटर और 1,545 घन मीटर आंकी गयी थी, जो कि वर्ष 2021 और में घटकर क्रमशः 1,486 घन मीटर और 19367 घन मीटर रह जाएगी ।
इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक गांव के सभी घरों में नल के माध्यम से (फंक्शनल हाऊसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शन एफएचटीसी) पानी उपलब्ध कराया जाएगा ।
खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के लिए 2017 - 18 के बजट में आवंटित 350 करोड़ की तुलना में वृद्धि करते हुए बजट 2018 - 19 में 520 करोड़ रुपये कर दिया है ।
लेकिन आज की भांति इसमें किसी का भी एकाधिकार नहीं माना गया ।
वैश्विक सापेक्ष में देश की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने बजट 2018 में युवाओं के विकास और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने हेतु अनेकों प्रस्ताव रखे हैं ।
यादव (10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ई. तक) राज्य के अगले शासक थे ।
गुजरात को जल सुरक्षा राज्य बनाने के लिए, 2018 में सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत तालाबों, नहरों, टेंकों चेकडैम और जलाशयों की सफाई तथा गहरीकरण, जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत, वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण सहित जल संरक्षण संबंधी कई कार्य किए गए ।
पर आज भारत में औद्योगिक व्यवस्था पूंजीपतियों में सिमटती जा रही है ।
पंचायती राज मंत्रालय ने “सबकी योजना सबका विकास " अभियान के अंतर्गत लोगों की पहली योजना इसी वर्ष 2 अक्तूबर से शुरू की जो 31 जनवरी, 2022 तक चलेगी ।
तुगलक के पतन के बाद, 14वीं शताब्दी ई. में बहमनी सल्तनत ने महाराष्ट्र पर शासन करना शुरू कर दिया ।
फारुकी ने खानदेश क्षेत्र पर शासन किया और 14वीं - 15वीं शताब्दी ई. में गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर गुजरात सुल्तानों ने शासन किया ।
राज्य में कुल सिंचाई योग्य क्षेत्र 2001 में 38.77 लाख से 77 प्रतिशत तक बढ़कर 68.68
उपयोग योग्य भूजल पुनर्भरण में 2002 की तुलना में, 2017 तक 50 प्रतिशत यानी लगभग 700 / वर्ष की वृद्धि हुई ।
उसने 1674 ई. में एक सार्वभौम शासक के रूप में खुद का राज्याभिषेक किया ।
इस स्थानीय मराठा साम्राज्य ने 18वीं और 19वीं शताब्दी ई. की शुरुआत में तब तक खुद को विस्तारित किया, जब तक कि 1819 में अंग्रेजों ने इसे नहीं ले लिया ।
पहली मई 1960 को, जनता की मांग पर महाराष्ट्र को अलग मराठी भाषी राज्य बनाया गया था ।
2020 का वर्ष वैक्सीन (टीका) विज्ञान के लिए क्रांतिकारी रहा ।
स्वास्थ्य बजट में कुल वृद्धि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के आवंटन से केवल 2.8 प्रतिशत अधिक है ।
जब तक आने वाले वर्षों के बजट को बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक 2025 तक एनएचपी के लिए जीडीपी के 2.5 प्रतिशत वित्त पोषण का लक्ष्य हासिल होना संभव नहीं है ।
वो बिजनेस विपणन या मार्केटिंग आधारित होता है जैसे हर गली मुहल्ले में खुलती छोटी - छोटी दुकानें होती हैं जो अक्सर दस पंद्रह साल में आर्थिक परिस्थितियां बदलने से उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है ।
उस वक्त नौजवान प्रौढ़ होकर अपनी शारीरिक शक्ति कम होने से अधिक ध्यान नहीं दे पाता है लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग की सारी व्यवस्था में भागदौड़ करने से लगभग 70 - 80 साल तक चुस्त - दुरुस्त रहता है ।
सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए हर साल अरबों रुपये उपलब्ध किए जा सकते हैं पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को जन जन में लोकप्रिय बनाने की पहल क्यूं नहीं की जाती है ।
2018 के केंद्रीय बजट ने स्वास्थ्य को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया है ।
एनएचपी राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे 2020 तक अपने स्वास्थ्य बजट को 8 प्रतिशत से अधिक करें ।
पर हमारा देश 2020 तक दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा ।
उल्लेखनीय है कि SARS, MERS और सार्स - कोव - 2 वायरस पिछले 20 सालों में ही पनपे हैं, इसलिए पशुओं से मनुष्यों में नये कोरोना वायरस प्रतिरूपों से संक्रमण होने की आशंका बनी हुई है ।
तमिलनाडु राज्य के सी - एम सेल पर प्रतिदिन लगभग 23 हजार शिकायतें आती हैं जो विभिन्न समस्याओं से जुड़ी होती हैं ।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट, 2018 - 19 में वर्ष 2017 - 18 की तुलना में बजट आवंटन में 1210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
वर्ष 2017 - 18 में यह 6908.00 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2018 - 19 में बढ़कर 7750.00 करोड़ रुपये हो गया है ।
कोविड - 19 की आहट के साथ ही मार्च 2020 में मंत्रालय द्वारा इस विषय पर एक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार की गई ।
साथ ही योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 2017 - 18 की तुलना में 2018 - 19 में बजट आवंटन में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
इसके अतिरिक्त बजट आवंटन में ओबीसी के कल्याण के लिए वर्ष 2018 - 19 में 2017 - 18 की तुलना में 41.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
आंध्र प्रदेश राज्य में शिकायत निवारण प्रणाली को वर्ष 2008 से ही मजबूत किया जाने लगा था जिसका पहला कदम जिला स्तर पर कर प्रणाली से जुड़े मामलों को लेकर ई - परिश्कारम पोर्टल को लॉन्च करके शुरू किया गया था ।
कोविड - 19 पर जागरूकता फैलाने और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को सक्रिय करने के लिए ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सुविधा के लिए अनुरोध करने वाली एक और परामर्शिका दिनांक 13 मार्च, 2020 को सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई ।
वर्ष 2018 - 19 में इसके लिए 140 करोड़ रुपये निधि प्रदान की गई है ।
कक्षा पहली से पांचवी, कक्षा छठी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के दिवा छात्रों की छात्रवृत्ति को 10 माह के लिए क्रमशः 25 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये की पूर्वोक्त दरों को संशोधित कर कक्षा पहली से दसवीं को 10 महीने के लिए 100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है ।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 में ही सभी राज्यों को इस संबंध में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पत्र भेजा गया था ।
कक्षा तीसरी से आठवीं और कक्षा नौंवी से दसवीं के आवासीय छात्रों की पूर्वोक्त छात्रवृत्ति दरों को 10 माह के लिए क्रमशः 200 रुपये और 250 रुपये से संशोधित कर कक्षा तीसरी से दसवीं को 10 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: अब तक की यात्रा और आगे की राह
सूती होजरी, विस्कोस, पॉलिएस्टर जैसे प्रमुख कपड़ों की कीमतें जून से जुलाई, 2017 के बीच 15 प्रतिशत तक बढ़ी हैं और सितंबर, 2017 में इनमें कमी आई है और ये जून, 2017 की तुलना में 8 प्रतिशत कम रही हैं लेकिन उपरोक्त अवधि के दौरान मानव निर्मित रेशे से बने सामान की कीमत 5 से 15 प्रतिशत के बीच बढ़ी है, जो तालिका 2 में दिया गया ।
यह प्रणाली वेबसाइट www.grievances.goa.gov.in पर उपलब्ध है, जहां नागरिक अपनी शिकायतों को पंजीकृत कर सकते हैं और कहीं भी और कभी भी (24 * 7) इंटरनेट का इस्तेमाल कर प्रगति की जांच कर सकते हैं ।
19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू करने की महत्त्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत किसी की सिफारिश या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह प्रतियोगी परीक्षा लेकर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था शुरू हो गई ।
किंतु कपड़ा उत्पादन पर जीएसटी के प्रभाव का पता लगाने के लिए अप्रैल - जुलाई, 2016 और अप्रैल - जुलाई, 2017 के वस्त्र उत्पादन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है ।
नीचे दी गई तालिका बताती है कि अप्रैल - जुलाई, 2016 की तुलना में अप्रैल - जुलाई, 2017 के दौरान मानव निर्मित रेशों का उत्पादन 0.8 प्रतिशत और फिलामेंट धागे का उत्पादन 6.4 प्रतिशत घटा ।
अप्रैल - जुलाई, 2017 में सूती धागे का उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 2.7 प्रतिशत कम हुआ और मिश्रित तथा 100 प्रतिशत गैर सूती धागे का उत्पादन 1.8 प्रतिशत घट गया ।
इसी प्रकार अप्रैल - जुलाई, 2017 में कपड़े का उत्पादन भी अप्रैल - जुलाई, 2016 के मुकाबले 0.1 प्रतिशत कम हुआ ।
तालिका 3 में दिए गए वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशक के आंकड़े बताते हैं कि जून, 2017 में कुल 300.87 करोड़ डॉलर का वस्त्र एवं परिधान निर्यात हुआ था, जो जुलाई, 2017 में घटकर 268.68 करोड़ डॉलर (यानी 10.7 प्रतिशत कम) रह गया और उसके बाद अगस्त, 2017 में यह बढ़कर 284.03 करोड़ डॉलर तक (5.7 प्रतिशत वृद्धि) पहुंच गया था ।
अगस्त, 2017 में हुए वस्त्र निर्यात की तुलना भी अगर जून, 2017 से की जाए तो पता चलता है कि अगस्त, 2017 में वस्त्र निर्यात 5.6 प्रतिशत कम हो गया, जबकि जून तथा जुलाई के बीच 10.7 प्रतिशत की कमी आई ।
तालिका 4 में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि जुलाई, 2017 में वस्त्र एवं परिधान आयात 14.59 प्रतिशत कम हो गया और उसके बाद अगस्त, 2017 में 38.61 प्रतिशत तक उछल गया ।
रेशम: जून से अगस्त, 2017 के बीच कच्चे रेशम का उत्पादन और रेशम उद्योग में रोजगार सृजन 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है ।
फिलेचर कच्चे रेशम के अलावा अन्य कोकूनों की कीमत जून - सितंबर, 2017 के दौरान गिरती रही है ।
योजना के फरवरी अंक में सरकार की लोक शिकायत समाधान प्रणाली को समझने का सुअवसर मिला ।
एएसईआर रिपोर्ट 2021 के मुताबिक, 2018 - 21 के दौरान स्मार्ट फोन की उपलब्धता दोगुनी हो गई और लॉकडाउन के बाद से अब तक हर 28 में से एक 1 घर में पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदा गया है (एएसईआर 2021) ।
योजना का फरवरी 2018 का अंक एक जीवंत लोकतंत्र के लिहाज से अपरिहार्य है, भारत में शिकायत निपटान की नूतन प्रविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करता है ।
अभी हर तीन महीने पर समान मियाद वाले सरकारी बॉन्ड के ब्याज में बदलाव के आधार पर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में बदलाव किया जाता है, क्या यह व्यवस्था बदलेगी?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में " बहुभाषावाद और भाषा की ताकत " पर ज़ोर दिया गया है ।
इनके जरिये 2022 के लिए नव भारत का संकल्प भी पूर्ण किया जा सकता है ।
यह प्रयास एक वर्ष तक चला, जिसके बाद उनकी सीखने की क्षमता का आकलन करने के बाद मैंने अपनी राज्य सरकार से संपर्क किया क्योंकि वह पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करती है ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी - दिशा) को मंजूरी दी ।
भारत में 2014 के मुकाबले 2017 में स्वच्छता कवरेज 39 से 77 फीसदी तक पहुंच गया है ।
अन्याय से मुक्ति में सहायक योजना का फरवरी अंक कई तरह से महत्वपूर्ण है ।
यहां सब कुछ तय है, मूलधन की वापसी, तीन - तीन महीने पर ब्याज दर में होने वाले बदलाव और कुछ योजनाओं पर आयकर में राहत ।
शुरू में सेवोत्तम ढांचा जनता से व्यापक रूप से जुड़े सरकार के 10 विभागों में अप्रैल 2009 से जून 2010 के दौरान लागू किया गया था ।
यह फरवरी माह की तुलना में संख्या में 11.5 प्रतिशत और रकम में 7.5 प्रतिशत अधिक है ।
पिछले साल आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के उपयोग से 20 खरब से ज्यादा लेन - देन किये गये ।
मार्च 2020 में 29 तारीख तक यूपीआई के जरिये 5.04 अरब लेन - देन किये गये ।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना को 14वें वित्त आयोग के अंत तक अर्थात् 31.03.2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है ।
योजना के तहत अगले तीन वर्ष तक 3,950 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन होगा और कुल व्यय 11,850 करोड़ रुपये होगा ।
इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए और राज्य / जिला अधिकारियों के क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण के लिए हर वर्ष 5 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाएगा ।
सितंबर 2021 के अंत तक भारत सरकार के ई - संजीवनी पोर्टल के तहत लगभग 125 करोड़ दूर - परामर्श पूरे किये गये ।
एमपीलैड योजना केंद्रीय योजना है, जो 1993 - 94 में आरंभ की गई थी ।
योजना के आरंभ से लेकर अगस्त, 2017 तक 44,929.17 करोड़ रुपये के कुल 18,82,180 कार्यों को एमपीलैड्स कोष से स्वीकृति मिल चुकी है ।
इसकी शुरुआत 2014 में हुई ।
वित्त वर्ष 2014 - 15 में कुल 45.15 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जबकि 2013 - 14 में 36,05 अरब डॉलर ही आए थे ।
2015 - 16 में देश को कुल 55.46 अरब डॉलर का एफडीआई हासिल हुआ ।
2014 में शुरू की गई हेल्पलाइन 181 में अब तक 45 लाख से ज्यादा शिकायतें पहुंचीं, जिनमें से नब्बे फीसदी का समाधान होना बता दिया गया ।
वित्त वर्ष 2016 - 17 में 60.08 अरब डॉलर का कुल एफडीआई आया है, जो अब तक की सबसे अधिक राशि है ।
यह कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक काम करता है ।
यह कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को होता है ।
1965 से निष्क्रिय पड़े छह ऐतिहासिक सीमा - पार रेल संपर्कों की बहाली एक प्रमुख कदम है ।
दिसंबर 2020 में उद्घाटन किया गया, चिलाहाटी - हल्दीबाड़ी (पश्चिम बंगाल) लाइन यात्री यातायात सहित न्यू जलपाईगुड़ी के ज़रिये बांग्लादेश से असम की कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगी ।
' योजना ' का फरवरी 2021 अंक ' भारतीय साहित्य ' के प्राचीनतम इतिहास पर केंद्रित रहा है, जिसमें इतिहास के विभिन्न पक्षों, परंपरा, उद्भव और विकास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया था ।
फेनी नदी पर बना मैत्री पुल सबरूम (त्रिपुरा) को रामगढ़ (बांग्लादेश) से जोड़ता है और इसे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा 2021 के मार्च में खोला गया था ।
वित्त वर्ष 2015 - 16 से डीडीयूपीएसपी के अंतर्गत नौ विषय - आधारित श्रेणियां निर्धारित की गईं ताकि पंचायतें ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दें ।
राज्य सरकारों ने केन्द्र के आदेशों का पालन किया, हालांकि उनके पास 1897 के महामारी संबंधी और भी विशिष्ट कानून के तहत स्वतंत्र शक्तियां थीं ।
इस साल 5 फरवरी को, और मुझे लगता है जैसा कि मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया था कि, एक मालवाहक जहाज और बांग्लादेश के अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके बिहार के पटना से असम के पांडु तक 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न लेकर गया था ।
2016 से ही यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती आ रही है ।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2018 में जीपीडीपीए नाम से नई योजना शुरू की गई थी ।
4. देशभर की पंचायतों में जागरूकता बढ़ाने और पंचायतों के बीच प्रोत्साहन बढ़ाने के जोरदार प्रयासों के फलस्वरूप इन वर्षों में स्पर्धा का स्तर बढ़ा है और कुल भागीदारों की संख्या पुरस्कार वर्ष 2021 में 74,000 हो गई जो पिछले वर्ष के मुकाबले 28 प्रतिशत ज्यादा है ।
मई 2020 में की वित्तमंत्री ने लॉकडाउन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से सिलसिलेवार अनेक सुधारों की घोषणा की ।
5. वर्ष 2021 से शुरू हुई पहल के तहत पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों को पुरस्कार राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था शुरू की गई ताकि अनावश्यक देरी न हो ।
2016 - 17 में इस योजना के लिए अलग बजट मद में व्यवस्था करके कुल 1,519 पुरस्कार पंचायतों / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जा चुके हैं ।
हम आशा करें कि केंद्रीय बजट 2021 - 22 में जिन जनकल्याणकारी नीतियों को समाहित किया गया है उनका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो और आम जन की अपेक्षाएं पूर्ण हों ।
बैंकिंग क्षेत्र: कल, आज और कल
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)
मैं इस दिशा में 2016 से काम कर रहा हूं और जानता हूं कि छात्रों को आधे घंटे की क्लास में वर्चुली कैसे साथ रखना है ।
सितंबर 2000 में, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के एक दशक के दौरान, विश्व के 149 देशों के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा को अपनाने के लिए एक साथ आए ।
यह हमारे नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती है कि यदि 2020 के बाद भी ये परिस्थितियां जारी रहती हैं तो हमारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, वे आज से बेहतर हों ।
इंपीरियल पुलिस के सदस्यों में भारतीय सेना के कई अधिकारी शामिल थे, यद्यपि 1893 के बाद उसके अधिकारियों के चयन के लिए वार्षिक परीक्षा शुरू की गई ।
1858 में एचईआईसीसीएस के स्थान पर भारतीय लोक सेवा (आईसीएस) शुरू की गई जो 1858 और 1947 के बीच भारत में सर्वोच्च लोक सेवा रही ।
तो बच्चों के लिए आने वाले दस वर्षो में परिस्थितियां कैसे बेहतर हो सकती हैं?
आईसीएस में अंतिम नियुक्ति 1942 में की गई थी ।
एक तरह से कहा जा सकता है कि विद्यार्थी इक्कीसवीं सदी के हैं जबकि अध्यापक बीसवीं सदी के ।
1946 में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लोक सेवा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं इंपीरियल पुलिस के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा गठित करने का फैसला लिया ।
2010 तक भारत में 64 लाख सरकारी कर्मचारी थे लेकिन उनमें से 50,000 से भी कम लोक सेवक थे ।
भारत सरकार ने 2015 में भारतीय कौशल विकास सेवा, और 2016 में भारतीय उद्यम विकास सेवा के गठन को स्वीकृति दी थी ।
इसके अतिरिक्त 2019 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे तंत्र में संरचनात्मक सुधार के तहत भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली सभी लोक सेवाओं के विलय से एकीकृत भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के गठन को स्वीकृति दी थी ।
14वें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 2015 - 2020) की अनुशंसाओं में अनुदान राशि के उपयोग हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण का प्रावधान किया गया है ।
व्यय संबंधी एक महत्वपूर्ण सुधार 2017 - 18 में किया गया, जब केंद्रीय बजट दस्तावेज के साथ 68 मंत्रालयों / विभागों के लिए परिणाम की रूपरेखा तैयार की गई ।
योजना मार्च अंक अपने आप एक विशेष अंक था, जिसके अन्तर्गत कई आकर्षित करने वाले तत्व थे - आम बजट, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के कदम, किसानों की बेहतरी के लिए बजट में किये गये प्रावधान ।
18 जून 2021 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोविड - 19 से संबंधित उपायों के बारे में रियल टाइम डेटा / सूचना की उपलब्धता और वहां प्रभावी कोविड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया है ।
नीति आयोग ने 1 जनवरी, 2015 से पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह ले ली और तभी से वह तीव्र आर्थिक कायाकल्प के लिए वह सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने में जुटा है ।
संपादकीय में ऋग्वेद से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को बहुत ही कम शब्दों में ‘गागर में सागर ' की भांति समझाया गया, ((भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है इसकी भी जानकारी दी गई; साथ ही इसमें जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइन से जल उपलब्ध कराने की जानकारी भी प्रदान की गई ।
वित्तीय अनुशासन संबंधी पहल के तहत, ग्राम पंचायतों को फंडों का भुगतान तर्कसंगत तरीके से किया जाता है और हर गांव को महीने की पहली तारीख को फंड मिल जाता है ।
प्रयासों और संसाधनों के तालमेल से जल सुरक्षा हासिल करने के लिए पानी के संकट वाले क्षेत्रों में 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया गया ।
फंडों के नियमित भुगतान के साथ - साथ सालाना और पांच साल के लिए विकास योजनाएं भी तैयार की जाती हैं ।
योजना का फरवरी 2021, “भारतीय साहित्य” नामक विशेषांक प्रस्तुत करने के लिए संपादकीय टीम का बहुत धन्यवाद ।
1878 से जलापूर्ति का मुख्य स्रोत - 25 प्राकृतिक नाले, खुरली व हौज ।
फरवरी, 2016 - सीवेज मिश्रित पानी के कारण पीलिया फैला ।
इक्कीसवीं सदी में भारत के साहित्य के प्रति और जागरूकता लाने के लिये यह अंक पूर्णता प्रदान करता है ।
इसी तरह, बिजली बिल का भुगतान, कर्ज की अदायगी (खास तौर पर ग्रामीण ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए लिया गया कर्ज), वेतन, सफाई संबंधी खर्चों का शुल्क के तौर पर वर्गीकरण किया गया है और तेलंगाना पंचायती राज कानून, 2018 के तहत इन मदों में नियमित तौर पर भुगतान ज़रूरी है ।
मार्च, 2018 - 19 प्राकृतिक नालों में से 17 हुए बेपानी ।
बेपानी होने के मुख्य कारण: राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन में त्रुटि और दिसम्बर में पड़ने वाली बर्फ का फरवरी में पड़ना ।
वर्ष 2021 - आपूर्ति हुई ।
इस प्रकार 2022 तक, नया भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा जो आसानी से सुलभ, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण, किफ़ायती और जवाबदेही के सिद्धांतो पर आधारित होगी ।
जल - जीवन - मिशन ने नल - जल का कम से कम 30 वर्ष का गारण्टी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद ' निपुण भारत ' कार्यक्रम के ज़रिये बच्चों की देखभाल और शिक्षा व मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) के लिए विस्तार से दिशा - निर्देश जारी किए गए हैं ।
तेलंगाना पंचायती राज कानून 2018 के मुताबिक, हर गांव में 4 स्थायी समितियां बनाना ज़रूरी है और हर समिति क्रमशः: सफाई, हरित हारम, सड़कों पर बल्ब की सुविधा और अन्य काम की निगरानी करती है ।
शिमला के परम्परागत जल - तंत्र ने 150 वर्ष तक की गारण्टी दी ।
1927 में साइमन आयोग ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 की समीक्षा की और भारतीय राज्यों तथा प्रांतों का संघ स्थापित करने की सिफारिश की ।
और, खासकर इसलिए भी कि आज हम भारत की आजादी के 75 साल का जश्न हमारी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ।
इस प्रकार 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम ने भारत में राजकोषीय संघवाद का बुनियादी ढांचा स्थापित किया, जिसमें 1919 के अधिनियम ने केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजस्व मद को अलग किया तथा 1935 के अधिनियम ने केंद्र के राजस्व को साझा करने एवं प्रांतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया ।
1947 में आजादी मिलते समय भारत विभाजन, शरणार्थी संकट, अनुभवहीन संस्थाओं तथा कमजोर औपनिवेशिक व्यवस्था की समस्याओं से जूझ रहा था ।
यह समाचार जनवरी - 2020 का है ।
1950 में अंगीकृत भारतीय संविधान भारत को “राज्यों को धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी संघ” के रूप में परिभाषित करता है ।
अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि बच्चे के जीवन के पहले छह वर्षो में उसके मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है और बचपन में उत्तम देखभाल तथा शिक्षा वास्तव में शिक्षा में परिवर्तन ला सकती है ।
इस संबंध में बच्चों को स्कूलों में मास्क पहनने की नई पहल के साथ सामंजस्य बैठाना होगा और पानी और साबुन से लगातार हाथ धोना भी जरूरी होगा, जिसका अभ्यास गत वर्ष भी बेहद जरूरी रहा ।
5. अब एक क्षण के लिए आप अपने आप को एक भारतीय छात्र के रूप में सोचें जो इस वर्ष 24 फरवरी को अभी भी यूक्रेन में फँसा हुआ है ।
यूडीआईएसई 2019 - 20 के अनुसार, कुल 25 करोड़ बच्चों के नामांकन के साथ सभी श्रेणियों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर - सहायता प्राप्त) सहित 15 लाख स्कूल हैं ।
इसके अलावा, भारत ने एलिमेंटरी शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है; प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 102.7 प्रतिशत (यूडीआईएसई और 2019 - 20 के अनुसार) है जो दर्शाता है कि प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं ।
2019 में लोक सभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 160,000 आंगनवाडी केंद्रों में पानी की कमी थी और दूर - दराज के समुदायों में भी भारी किल्लत थी ।
टीकाकरण की गति में तेजी आयी है और 27 अगस्त, 2021 को एक करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को कोविड - 19 का टीका लगाया गया ।
2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को पाइप के जरिए पानी की सप्लाई मुहैया कराने का है ।
दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने 5,000 साल पुराने इतिहास पर गर्व करने वाला यह देश कहानियों के माध्यम से लोगों तक जरूरी बात पहुंचाने की कला का इस्तेमाल करने में सफल नहीं रहा है ।
6. या मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ - मैं पिछले साल 15 अगस्त 2021 को काबुल गया था अब किसी भी कारण से, कल्पना कीजिए कि जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो आपने अपने आप को शहर के बीच में फँसा हुआ पाया ।
केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने जून, 2020 में कोविड - 19 के गंभीर मामलों में इलाज के लिये पांच दवाओं को मंजूरी दी ।
संयुक्तराष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) के ई - शासन सर्वेक्षण, 2020 में भारत को सौवां स्थान दिया गया है ।
इस ई - शासन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2016 में 107वां, 2014 में 118वां और 2018 में 96वां था ।
इस तरह 2016 और 2018 के बीच भारत ने 22 स्थानों की छलांग लगायी ।
लेकिन 2020 में वह चार पायदान उतर कर बोलिविया (97) और ईरान (89) से भी नीचे सौवें स्थान पर पहुंच गया ।
ई - भागीदारी में भारत 2020 में 29वें स्थान पर रहा ।
वह 2018 में इससे 14 पायदान ऊपर 15वें स्थान पर था ।
भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में राष्ट्रीय ई - शासन सेवा आपूर्ति आकलन (एनईएसडीए) फ्रेमवर्क की शुरुआत की ।
यहां यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि 1991 से ही सीमा शुल्क में कमी की जाती रही है, लेकिन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस पर पुनर्विचार किये जाने की अब भी जरूरत है ।
एनईएसडीए का ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआई) वास्तव में यूएनडीईएसए के ई - शासन सर्वेक्षण पर आधारित है ।
इस नदी में जीएलओएफ की 1779 और 1932 में हुई दो घटनाओं का प्रलेखों में वर्णन मिलता है ।
गढ़वाल हिमालय में 2013 में केदारनाथ की घटना, व्यापक वर्षा के अलावा, चौराबारी हिमनद क्षेत्र में झील के टूटने से हुई ।
* ग्रामीण भारत में मार्च 2017 तक 50 करोड़ 60 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं ।
जबाव - 75% में दवा के चार से छः घंटे बाद गर्भपात की प्रकिया शुरू हो जाती है ।
यह गर्भपात 1 से 5 दिनों में इससे पूर्ण हो जाता है ।
मगर 25% महिलाओं में खून गिरने की प्रक्रिया करीबन 15 दिनों तक होती है और इस दौरान उनका पूर्ण गर्भपात होता है ।
वित्तीय वर्ष 2017 - 18 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब कर्ज लगभग 7.33 करोड़ रुपये ज्यादा था जबकि 17 निजी क्षेत्र के बैंकों का बुरा कर्ज 10.5 फीसदी बढ़कर 1.06 लाख करोड़ पहुंच गया ।
* नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2010 में 33,378 से बढ़कर मार्च 2016 में 51,830 हो गयी ।
जबकि ग्रामीण भारत में शाखाहीन बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2010 के 34,316 से बढ़कर मार्च 2016 में 534,477 हो गयी है ।
फिर भी निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में मार्च 2017 तक कुल शाखाओं में ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा सिर्फ 20 प्रतिशत है इसलिए निजी बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने की अत्यंत आवश्यकता है ।
एक अनुमान के अनुसार, 2011 में, राज्य में प्रति व्यक्ति पानी की वार्षिक उपलब्धता देश के 1,720 घन मीटर के मुकाबले केवल 920 घन मीटर थी ।
इसी तरह नगालैंड और पांडिचेरी में 1962 के आम चुनाव के बाद ही विधानसभाओं का गठन हो सका ।
देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ आयोजित किये जाने का संयोग 1967 में बना ।