Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधन और जैव विविधता प्रबंधन, वन और वन्य जीव संरक्षण तथा संवहनीय विकास और जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं का सुझाव भी दिया गया है ।
मूल्य आधारित शिक्षा में मानवीय, नैतिक, संवैधानिक और वैश्विक मानव मूल्यों तथा जीवन कौशल का विकास शामिल है ।
इसमें सेवा और सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी को भी रखा गया है ।
इसी बीच नई कहानी के कथाकार उपन्यास संबंधी नए प्रयोग कर रहे थे ।
ये सभी आलोचक बाद के दिनों में भी आलोचना लिखते रहे हैं और उनकी अनेक महत्वपूर्ण आलोचना पुस्तकें बाद में प्रकाशित हुई हैं ।
हिन्दी साहित्य के परिदृश्य से गायब होने वाली विधाओं में प्रमुख है गद्य काव्य ।
नई विधाओं में काव्य नाटक प्रमुख है ।
कभी - कभी साहित्य के विकास में समाज और राजनीति की घटनाएं निर्णायक मोड़ का काम करती हैं ।
दूसरी ओर सत्ताधारी दल और राजनैतिक शोषण से त्रस्त किसानों ने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए संघर्ष की शुरुआत की जिसने देश के काफी बड़े हिस्से को प्रभावित किया ।
उस कृषि क्रांति को नक्सलबाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है ।
इसके साथ ही अकविता और अकहानी के कई रचनाकार, बदली हुई राजनैतिक चेतना और सामाजिक बोध से संपन्न होकर नए ढंग की कविता, कहानी और उपन्यास लिखने लगे ।
ऐतिहासिक सुधार: कृषि: आगे का रास्ता
लेकिन जैसे - जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वर्तमान चुनौतियां विकराल रूप धारण करती जा रही हैं ।
भारतीय कृषि: सफलता की गाथा
भारतीय कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि और संबंधित क्षेत्रों में लगा हुआ है ।
मतलब कानून के प्रावधान और सर्वोच्च अदालत के बीच विवाद की स्थिति ।
अब प्रस्तावित कानून में नामांकन से जुडे अधिकार को साफ कर दिया है जिससे आगे किसी भी तरह से विवाद की स्थिति नहीं बने ।
विक्षिप्तों, दिव्यांगों के खाते -
मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे खातों के परिचालन को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है ।
अब प्रस्तावित कानून के जरिए इन खामियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है ।
उम्मीद है कि जब प्रस्तावित कानून के तहत नियम बनेंगे तो वहां पर इस बात की स्पष्ट व्याख्या होगी कि विक्षिप्तों या दिव्यांगों के खातों का परिचालन कौन कर सकता है, उसके लिए जरूरी शर्त क्या होगी ।
विविध प्रावधान -
मौजूदा कानून के तहत शिकायतों के निबटारे के लिए स्पष्ट इंतजाम तो नहीं ही है, साथ ही योजनाओं के लिए तकनीक का इस्तेमाल और ब्याज दर तय करने के आधार को लेकर साफ - साफ कुछ नहीं कहा गया है ।
यही नहीं शिकायतों के निबटारे के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने का भी प्रावधान होगा ।
इससे छोटी बचत योजनाओं से जुड़े विवादों का समुचित और तेजी से निबटारा संभव हो सकेगा ।
मौजूदा और नए जमाकर्ताओं / निवेशकों पर असर -
कायदे - कानून में बदलाव की बात सामने आने के बाद किसी भी जमाकर्ता के मन में सबसे पहले यह सवाल आना स्वाभाविक है कि उनके हितों पर क्या असर पड़ेगा?
क्या आयकर में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी?
आयकर में राहत और ब्याज दर तय करने की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह कायम रहेगी और जमाकर्ताओं को जो भरोसा दिलाया गया है, वह बरकरार रहेगा ।
दरअसल, इस आशंका के पीछे वजह पीपीएफ कानून का खत्म होना है ।
यह कहा जाने लगा कि जब कानून ही नहीं रहेगा तो उसके प्रावधानों के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी नहीं रहेगी ।
इस समय अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चल - अचल संपत्ति जब्त की जाती है तो उसमें पीपीएफ में जमा रकम को शामिल नहीं किया जाता ।
इसका मतलब यह हुआ कि पीपीएफ जमा को कुर्क नहीं किया जा सकता ।
नतीजतन लोग इन योजनाओं के बजाए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ।
छोटी बचत योजनाओं में ऐसी कोई बात नहीं होती ।
यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि छोटी बचत योजनाओं पर बैंकों की बचत योजनाओं और मियादी जमा से कहीं ज्यादा ब्याज मिलता है ।
अंत में यह याद रखना जरूरी है कि सरकार का मूल मंत्र है, ' मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस ।
दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार नहीं, शासन ज्यादा महत्वपूर्ण है ।
इसी कोशिश में सरकार का जोर कानून के जाल को खत्म करने और नियमों को सरल व सहज बनाने पर है ।
छोटी बचत योजनाओं को लेकर ताजा पहल इसी प्रयास का हिस्सा है ।
इस प्रयास से बचत को बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही बेहद आसानी से जमा करने की भी सुविधा मिलेगी ।
सरकार का कहना है कि वह छोटे बचतकर्ताओं और खास तौर पर बालिकाओं के लिए की जाने वाली बचत और बुजुर्गों की ओर से की जाने वाली बचत से जुड़े हितों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती है ।
उम्मीद है कि कानून में फेरबदल के बाद इस प्राथमिकता में भी कोई बदलाव नहीं होगा ।
कोविड 19 के मामलों का पता लगाने, एकांतवास की निगरानी और शहर के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और लॉजिस्टिक्स में ऐप्स की प्रमुख भूमिका रही ।
चुनौतियां और आगे का रास्ता
कोविड 19 के प्रकोप के दौरान ई - शासन परियोजनाओं के दायरे का अप्रत्याशित गति से विस्तार हुआ ।
इनमें अनेक नयी विशेषताओं और नवाचारी ई - अवसंरचना को जोड़ा गया ।
सरकार को कोविड के बाद की स्थिति में निम्नलिखित उपायों के जरिये प्रभावशाली * ई - शासन विकसित करने की दरकार है -
ई - शासन अवसंरचना की सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच अंतर - प्रचालकता
* समावेशी ई - शासन ढांचे का विकास ताकि कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं छूटे
* प्रभावशाली डाटा संरक्षण कानून और प्रशासनिक विनियमों का निर्माण
* सूचनाओं की चोरी और दुरुपयोग से बचने के लिये डाटा सुरक्षा का विकास
* समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी बना कर डिजिटल विभाजन घटाना ।
समावेशन के लिये ई - साक्षरता तथा ज्यादा उपयोग के वास्ते सुलभता को बढ़ाना
* संवहनीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये अनिवार्य क्षेत्र निर्दिष्ट सेवा पर ध्यान केन्द्रित करना
* सेवा डिलीवरी में सुधार के लिये नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना और समेकित सेवा डिलीवरी पर ध्यान केन्द्रित करना ।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: प्रमुख आलेख
ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही देश के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ है जो सरकार की स्थायी कार्यकारिणी शाखा भी है ।
इस लेख के दूसरे भाग में सिविल सेवाओं में भर्ती हुए उन शुरुआती भारतीयों की बात शामिल की गई है जो संस्थागत मूल्यों और प्रतिबद्धता के प्रति अडिग आस्था रखते हैं ।
इस बारे में लेख के तीसरे भाग में चर्चा की गई है जिसमें संविधान और सिविल सेवा का विश्लेषण किया गया है ।
चौथे भाग में भारतीय सिविल सेवा की अग्रणी नेतृत्व वाली भूमिका की चर्चा है और पांचवें भाग में भारतीय सिविल सेवाओं के समक्ष चुनौतियों और उनमें अपेक्षित सुधारों का उल्लेख किया गया है ।
इस पुरस्कार में कोई नकद प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती ।
चयन के मानदंड और तौर - तरीके
खंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, राज्य पंचायत कार्य आकलन समिति और क्षेत्र जांच दलों द्वारा किए गए व्यापक आकलन के आधार पर और पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को ध्यान में रखकर पंचायतों का चयन किया जाता है ।
पुरस्कारों की संख्या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त नामांकन के हिसाब से तय होती है ।
पुरस्कार राशि का उपयोग जीतने वाली पंचायत सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए करती है जैसे लोगों के लिए आजीविका के साधन जुटाना, परिसंपत्तियां बनाना, नागरिक सुविधाओं का निर्माण करना और उनकी मरम्मत कराना और विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र से मिलने वाली राशि में भरपाई करना ।
आउट - रीच
प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देशभर में जागरूकता फैलाने और जानकारी के आदान - प्रदान का माध्यम बन गए हैं जिससे पंचायतों की सफलताओं और उपलब्धियों को जन - जन तक पहुंचाया जाना संभव हुआ है तथा राष्ट्रहित के कार्यों में लगे सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है ।
मंत्रालय देशभर की पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है ।
इससे अन्य पंचायतें भी प्रेरित होंगी ।
इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया की मदद से स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार किया जाना चाहिए ।
योजना की उपलब्धियां
इन वर्षों में प्राप्त की गई सफलताएं / उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं:
समूची प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने तथा कार्य तेजी से निपटाने के उद्देश्य से राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि पंचायतें परिषदों से नामांकन भेजने का पूरा काम ऑनलाइन निपटाने को कहें ।
उन ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया जिन्होंने अपनी जीपीडीपी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की है ।
इससे राष्ट्रीय पुरस्कारों की आउटरीच का पता चलता है ।
इस अवधि में इन पुरस्कारों के लिए अनेक पहल / सुधार किए गए हैं और पंचायतों की ओर से नामाकंन भेजे जाने से लेकर आगे तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन बना दी गई तथा विशेष क्षेत्रों पर पंचायतों का ध्यान खींचने के लिए पुरस्कारों की नई श्रेणियां / विषय शुरू किए गए हैं ।
हालांकि व्यापक विचार - विमर्श के बाद पुरस्कारों की नई - नई श्रेणियां बनाई गईं और लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते पुरस्कार प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसमें बदलती हुई प्राथमिकताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा जा रहा है ।
पहले की व्यवस्था में ग्रामसभा के आचरण और परिणाम पर खास ध्यान दिए बिना विकास योजना तैयार करने और प्रक्रिया - आधारित पुरस्कार देने पर जोर रहता था ।
ये प्राथमिकताएं व्यक्तिगत होती थीं और इनका मूल्यांकन बेहद मुश्किल होता था ।
इसीलिए प्रदर्शन की गुणात्मकता को आधार मानकर परिणाम - आधारित मानक अपनाए गए जो ठोस विकास का मूल आधार होते हैं ।
इस प्रणाली की मांग बढ़ी है और इस पर ध्यान भी केंद्रित किया जा रहा है ।
ग्राम पंचायत के स्वशासन, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली के लिए ग्राम सभा महत्वपूर्ण है ।
ग्राम सभा वह मंच है जो प्रत्यक्ष, सहभागी लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है ।
आईसीसी गतिविधियों को ग्राम सभा के माध्यम से प्रसारित किए जाने का कार्य पंचायतों द्वारा किया जा रहा है ।
ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की निर्माण में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो और ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास योजना के लिए सुझाव आएं इस पर विगत वर्षों से बल दिया जा रहा है ।
संचार, शिक्षा एवं सूचना गतिविधियों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्य में जनभागीदारी को बढ़ाया जा रहा है ।
ऑनलाइन डैशबोर्ड आज के डिजिटल युग में सूचना एवं संचार का सशक्त माध्यम है ।
आप अपने घर में बैठकर देश के किसी भी कोने की रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
इन डैशबोर्ड में पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।
यह डैशबोर्ड ग्रामीण स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) द्वारा किए जा रहे कोविड कंटेंमेंट एवं उपचार उपायों की जानकारी तो प्रदान करता ही है ।
पंचायत द्वारा कोविड - 19 के प्रति जागरुकता के लिए की जा रही गतिविधियों का डाटा भी प्रदान करता है ।
डिजिटल युग में आज सोशल मीडिया भी सूचना एवं संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है ।
यह पत्रिका मंत्रालय के अधिकारिक पोर्टल पर डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध है ।
इस वीएपी में गाँव के स्तर पर सभी उपलब्ध संसाधनों के तालमेल से इन लक्ष्यों को हासिल करने की योजना का विस्तृत विवरण दिया जाना है ।
इस समग्र दृष्टिकोण से संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के जरिए जल सुरक्षा हासिल करने में सहायता मिलेगी ।
जल जीवन मिशन का सूत्र वाक्य “भागीदारी निर्माण, जीवन परिवर्तन ' है ।
इसके तहत ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को योजना बनाने, संसाधन जुटाने, समुदायों को जोड़ने, सूचनाओं के प्रसार और महिला भागीदारी बढ़ाने का प्रशिक्षण देने में क्रियान्वयन समर्थन एजेंसी (आईएसए) के रूप में गैरसरकारी, समुदाय आधारित और स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वयं सेवा समूहों की मदद ली जा रही है ।
इसके माध्यम से पानी को हर किसी का सरोकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।
इस योजना का मकसद ग्रामीण समुदाय और ग्राम पंचायतों के सहयोग से जल संरक्षण करना है ।
जेजेएम का उद्देश्य पेयजल के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों तक पहुँच कर जनसाधारण की विशाल क्षमता का उपयोग करना है ।
मिशन में उन ट्रस्टों, फाउंडेशनों और गैरसरकारी संगठनों को क्षेत्रीय साझीदार के रूप में शामिल किया जा रहा है जो जेजेएम के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के मकसद से समुदायों को संगठित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए योगदान के इच्छुक हैं ।
महिलाएं पेयजल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं ।
इसलिये जल जीवन मिशन के हर कदम से उन्हें जोड़ने पर ध्यान दिया गया है ।
क्रियान्वयन की रणनीति
हर घर में नल के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थितियों के अनुरूप अलग - अलग रणनीति अपनायी जा रही है ।
जिन गांवों में पाइप के माध्यम से पानी आपूर्ति की प्रणाली पहले से मौजूद है उनमें इसका आकलन कर जरूरी सुधार किये जा रहे हैं ।
इन गांवों में हर घर को नल के जरिए जल आपूर्ति के कनेक्शन दिये जा रहे हैं ।
और इससे पहले कि मैं उनके संदेश और उनके जीवन के बारे में बोलूँ, मैं अपनी शुभकामनाएं देने में महावाणिज्य दूत के साथ जुड़ना चाहूँगा ।
तो, मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई ।
उन्होंने लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को आगे बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी राजनीति से परे सोचा ।
आप सभी जानते हैं, वह इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ।
मैंने इसी कनेक्शन के बारे में बात की थी ।
उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मेजर, मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की ।
उनके दृष्टिकोण में, सबसे गहरा प्रभाव अमेरिकी लोकाचार का था ।
आम आदमी का कल्याण और उनके सामाजिक - आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा - ये उनके लिए विश्वास की वस्तुएँ थीं ।
वे स्वरोजगार और उद्यमिता के हिमायती थे ।
अमेरिकी कार्य नीति और प्रतिस्पर्धात्मकता जो उन्होंने यहां रहते हुए देखी और जिन्हें उन्होंने आत्मसात किया, उनका विकास, आर्थिक अवसरों, आय सृजन और नौकरी - सृजन के बारे में उनके विचारों को आकार देने में बड़ा प्रभाव पड़ा ।