Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
उन्होंने कहा कि पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में पहली पीढ़ी के गरीब दलित आदिवासी भारत की सर्वोच्च सेवाओं में पहुँचे हैं ।
हाल में, कैंब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स (सीईआरए) ने भी माननीय प्रधानमंत्री को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया, उन्हें यह सम्मान देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत विकास में भारत के नेतृत्व के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया ।
24. भारत अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार प्रवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए कनेक्टिविटी और व्यापार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित कर रहा है ।
ये विकास पेट्रापोल जैसे भूमि बंदरगाहों पर हमारी वर्तमान निर्भरता को भी कम करते हैं ।
भारत में ग्रामीण, आवासीय, लघु उद्योग, निर्यात एवं आयात जैसे विशेष क्षेत्रों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की गई है ।
अफ्रीका के मौजूदा बड़े रुझान इस क्षेत्र में भारत के व्यापार और निवेश के समर्थक हैं ।
अफ्रीका की बड़ी कामकाजी जनसंख्या, इसका बढ़ता मध्यम वर्ग और सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा मूल्य वर्धित व्यापार और निवेश संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं ।
भारत सुदृढ़ विकास के रास्ते पर है ।
विश्व बैंक, मूडीज इनवेस्टर सर्विस आदि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने अनुमान जताया है कि भारत फिर से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा ।
इस दृष्टि से गुजरात की स्थिति काफी खराब है ।
यह अफ्रीका में भारत की आर्थिक पहुंच को भी बढ़ाएगा और अफ्रीका में काम करने में रुचि रखने वाले भारतीय उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ।
गुजरात को भारत के डेयरी उद्योग की राजधानी माना जाता है ।
गुजरात के किसान और उनके परिवार उद्यमी और बहुत मेहनती हैं ।
भारत की विकास साझेदारी के तहत निष्पादित परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि सड़क, रेलवे, बिजली, बंदरगाह और शिपिंग, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विमानन, ऊर्जा, कृषि आदि ।
तमिलनाडु में ' पालई ' (रेगिस्तान), भूमि का विभाजन नहीं है ।
भारत के लिए इन अवसरों का लाभ उठाने और अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करने तथा विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का समय है ।
सदियों पुरानी सभ्यता - भारत, पवित्र नदियों सिंधु और सरस्वती के तट पर जन्मी और फली - फूली ।
11. सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों की सफलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान भारत में एफडीआई प्रवाह सबसे अधिक था ।
इसके बाद ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी और कावेरी का स्थान आता है ।
भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं ।
वर्षों से जनसंख्या में वृद्धि के साथ पानी की बढ़ती मांग के कारण, आज भारत जल क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है ।
अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाले - गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों / केंद्र - शासित प्रदेशों में, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की तुलना में यह प्रतिशत अधिक था ।
अधिक आमदनी वाले दिल्ली और गोवा में अभी नमूने नहीं लिए गये हैं ।
इसलिए भारत में “केन्द्रीकृत संघवाद ' की स्थिति दिखाई देती है ।
" संविधान सभा के अन्य जानेमाने सदस्यों ने भी भारत में धर्म, भाषा, जाति और वंश की व्यापक विविधताओं को देखते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने और राजनीतिक स्थिरता के लिए अधिक मजबूत संघीय सरकार की मांग की ।
लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत का संवैधानिक ढांचा राज्यों की तुलना में संघ सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में झुका हुआ है ।
भारत असल में अपने गांवों में बसता है ।
सच्चाई यह है कि भारत को दोहरी बीमारियों की मार झेलनी पड़ रही है ।
सच हुआ स्वच्छ भारत का सपना
बहुपक्षीय संस्थानों में भारत की मजबूत होती स्थिति:
दरअसल, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की नींव देश के परिभाषित सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप रखी गयी थी जिसका लक्ष्य भारत के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना था ।
इन्हें देखते हुए भारत ने गुटनिरेपक्षता के विकल्प को बेहतर माना था ।
इसके बाद सही अर्थों में भारत की गुटनिरपेक्ष कूटनीति ही शीतयुद्ध काल की प्रतिनिधि ही रही ।
उनका कहना था कि यह बेहद सुंदर बात है कि हमारी संसद का नया भवन ऐसे वक्त में तैयार हो रहा है, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने में जुटा है ।
सोवियत संघ के पतन और बर्लिन दीवार के टूटने के बाद द्विध्रुवीय (बाइपोलर) विश्वव्यवस्था समाप्त हो गयी और यूनीपोलर विश्व का उदय हुआ जिसका शक्ति केन्द्र अमेरिका बन गया ।
ऐसे में यह स्वाभाविक था कि भारत अपने परम्परागत मार्ग को बदले और नए परिवेश में नयी आवश्यकताओं के अनुरूप विदेश नीति की ठोस बुनियाद रखे ।
यहां तक कि पुस्तक प्रकाशन के संदर्भ में, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक भारतीय भाषा प्रकाशन में आगे बढ़ रहे हैं और भारत में अपने कार्यालय खोल रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग मिलकर इस संसद को बनाएंगे ।
स्वच्छ भारत की दिशा में हमारी यात्रा इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी ।
उन्होंने बहुत से लोकाचारों से आगे निकलकर भारतीय विदेश नीति में मौजूद संकोचों और संशयों को खत्म किया और भारत की ' सभ्यतागत नम्र शक्ति (साफ्ट पावर) को कूटनीति का हिस्सा बनाया ।
उन्होंने कहा कि भारत के विकास और भारत की आत्मनिर्भरता की परिकल्पना, हमारे जल स्रोतों और हमारी जल कनेक्टिविटी पर निर्भर है ।
सही अर्थों में यह भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति के लिए आवश्यक भी था ।
बिल्कुल पड़ोसी देश भारत को कमजोर या ताकतवर बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं ।
इसी दौर में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने अपनी रिपोर्ट - ' डाइंग विज़डम ' प्रकाशित की जिसमें भारत के पर्यावरणीय विविधता वाले क्षेत्रों में बरसाती पानी को समेट कर रखने की परंपरागत प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत किया गया था ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर भारत वर्षा जल का प्रबंधन करता है, भूजल पर देश की निर्भरता कम होती है ।
इस नीति के तहत उन्होंने ((भूटान, ((नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को ही साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की बल्कि पाकिस्तान के साथ भी ' हार्ट - टू - हार्ट डिप्लोमैसी ' के जरिए दुनिया के सामने मिसाल पेश की ।
परिणाम यह हुआ कि पुलवामा के पश्चात नियंत्रण रेखा के परे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ' सर्जिकल स्ट्राइक ' कर न केवल पाकिस्तान के दुस्साहस का उत्तर दिया बल्कि दुनिया को भी यह संदेश भी दिया कि भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ भारत ' फिजिकल रेस्पांस ' की रणनीति से परहेज नहीं करेगा ।
भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान के अतिरिक्त नेपाल कम्युनिस्ट सत्ता में चीनी प्रभाव के तहत भारत के प्रति ऐतिहासिक सम्बंधों और भारतीय संवेदनाओं की लगातार अनदेखी कर रहा है लेकिन शेष पड़ोसियों के साथ सहकार आधारित सम्बंधों की इमारत पुख्ता हुई है और भारत नेबरहुड पॉलिसी के तहत कनेक्टिविटी को सुधारने, धार्मिक - सांस्कृतिक सम्बंधों को पुनर्जीवित करने, विकास और मानवीय मदद के साथ आगे बढ़ने में सफल रहा है ।
यह अलग बात है कि पाकिस्तान भारत के साथ थोड़ी भी दूरी तय नहीं कर सका ।
संयोग से भारत, चीन के बाद सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है ।
भारतीय - प्रशांत क्षेत्र न केवल वैश्विक सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है ।
उन्होंने भारत को फिजी के सामाजिक - आर्थिक विकास में योगदान करने का अवसर प्राप्त होने के विशेषाधिकार को स्वीकार किया ।
यद्यपि जापान ने रूस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था इसलिए अब उसकी नजर पूर्वी एशिया के छोटे देशों पर है ।
भारत इन स्थितियों को देखते हुए समावेशी व्यवहार पर ज़ोर दे रहा है ।
इसलिए भारत ने अमेरिका और जापान के साथ गठबंधन बनाने के साथ ही रूस और चीन के प्रति अपने परंपरागत सम्बंधों को बनाए रखने की कोशिश की है ।
हम भारत - मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से तय हुई रूपरेखा के तहत सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए ।
वित्त मंत्री ने रेलवे में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए बड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा है ।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए ।
गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है जिसकी पूजा की जाती है ।
14. अफगानिस्तान हमारा निकट का पड़ोसी देश होने के कारण हम स्वाभाविक रूप से उस देश के विकास और उस पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के बारे में चिंतित हैं ।
भारत में किसी समय केंद्र सरकार के असीमित विवेकाधीन अधिकारों वाली कठोर एकल व्यवस्था थी मगर समय के साथ विभिन्न आयोगों, समितियों एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की मदद से यह संविधान से नियंत्रित संघीय व्यवस्था में बदल गया ।
केंद्र सरकार कौशल भारत कुशल भारत का लक्ष्य रख युवाओं को प्रौद्योगिकी रूप से प्रशिक्षित करने और रोजगार सक्षमता निर्माण एवं दक्षता विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन कर रही है ।
हमारी खुद की भलाई के लिए गंगा और इसकी पारिस्थितिकीय प्रणाली का संरक्षण करना आवश्यक है ।
शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि तथा अन्य गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर पानी निकाले जाने से गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता और बहाव के स्तर पर असर पड़ा है ।
16. मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मैं और मेरा प्रतिनिधिमंडल सफेद संगमरमर से बने अश्गाबात के सुंदर और विस्मयकारी शहर से वाकई बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं ।
गुजरात की विकास कथा
भारत में किसी समय केंद्र सरकार के असीमित विवेकाधीन अधिकारों वाली कठोर एकल व्यवस्था थी मगर समय के साथ विभिन्न आयोगों, समितियों एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की मदद से यह संविधान द्वारा नियंत्रित संघीय व्यवस्था में बदल गया ।
व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के बाद गुजरात जीवन सहजता पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है ।
गंगा थाले की नदियों के संरक्षण के लिए समग्र ढांचे के विकास के साथ ही कुछ मूल सिद्धांत निर्धारित किये गये ।
गुजरात को विकास का पर्याय माना जाने लगा है ।
गुजरात की पहचान उसके भूगोल, कला, सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा, साहित्य, राजनीति, तीर्थस्थलों, संत - सेवकों, महापुरुषों, परंपराओं, रिवाजों, खानपान, त्यौहारों, आतिथ्य, पर्यटन, भाषाओं और बोलियों, प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों, शांति और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, उद्योगों, रोजगार, कृषि, पशुपालन, आधुनिक अवसंरचनाओं इत्यादि से है ।
लेकिन भारत जैसे विविधता भरे और विशाल देश में वित्तीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण अवश्यंभावी था ।
स्वतंत्रता आंदोलन में हुए प्रयासों के कारण 1917 में ब्रिटिश सरकार को भारत में चरणबद्ध तरीके से जिम्मेदार सरकार लाने की घोषणा करनी पड़ी ।
भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है, जहां बडे पैमाने पर सैलानी आते हैं ।
इनमें केवडिया में सबसे ऊंची प्रतिमा - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्रांति तीर्थ मांडवी, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला, चिंतन शिविर, ज्योतिग्राम योजना, चरणका सोलर पार्क, महात्मा मंदिर - गांधीनगर, कन्या केलवणी - शाला प्रवेशोत्सव, गुणोत्सव, मोढेरा सूर्य मंदिर में उत्तरार्द्ध महोत्सव, वाइब्रेंट गुजरात निवेश सम्मेलन, अहमदाबाद में साबरमती नदी तट, वन महोत्सव - सांस्कृतिक वनों का सृजन, आदिवासियों के लिये वनबंधु कल्याण योजना तथा नाविकों के वास्ते सागरखेडू सर्वांगी कल्याण योजना प्रमुख हैं ।
मौजूदा समय में गोवा और तेलंगाना ' हर घर जल ' राज्य बन चुके हैं ।
भारत इस मामले में अनूठा नहीं है क्योंकि सरकारों के बीच अंतरण संघीय व्यवस्था वाले कई देशों में होता है और एकल पार्टी वाली सभी व्यवस्थाओं में भी केंद्र सरकार से स्थानीय सरकारों को अंतरण किया जाता है ।
' स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक ' का लक्ष्य भारत में शिक्षा संबंधी उपलब्धियों (शिक्षण, पहुंच, इक्विटी) में सुधार लाने संबंधी फोकस को संस्थागत रूप प्रदान करना है ।
नीति आयोग ने केंद्र सरकार के उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ साझेदारी के साथ कार्यान्वयन के लिए नई नीतिगत जानकारियां उपलब्ध कराई हैं और निरंतर करा रहा है ।
नीति आयोग संभवतः स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी पहल आयुष्मान भारत का निरूपण और निगरानी करने में पूरी तरह शामिल रहा है ।
इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए इन ग्रामवासियों ने समूचे गाँव का नाम ही ' गुप्ता - शेट्टी हल्ली ' रख लिया था ।
सिविल सेवाओं की चुनौतियाँ और सुधार भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास का सामाजिक कल्याण मॉडल अपनाया गया था जिससे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बहुत बढ़ गई ।
संदेहास्पद गतिविधियों में लगे चीनी स्मार्टफोन एप्लीकेशनों पर पाबंदी लगी तो भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में जोश आ गया ।
चीन ने यही तो किया था!
हम चीन जैसे तो नहीं हो सकते लेकिन स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता के माहौल में भी देसी कंपनियों को जायज प्रोत्साहन अवश्य दे सकते हैं ।
भारत के आर्थिक इतिहास पर इन दिनों शोध कार्य कर रहे हैं ।
इस योजना से भारत को मोबाइल फोन विनिर्माण उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकेगा ।
आम तौर पर बैंकिंग भारत को अंग्रेजों की दी गयी व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ।
समझा और कहा जाता है कि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत करके अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति कर दी ।
क्या इससे पहले भारत में बैंकिंग की कोई प्रणाली थी या नहीं?
भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध स्मार्टफोनों के साथ - साथ सस्ती दरों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी (डेटा) की उपलब्धता और दूरसंचार के विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे ने डिजिटलीकरण की अद्भुत क्रांति को साकार कर दिखाया है ।
एप्पल ने संकेत दिया है कि वह चीन से अपनी विनिर्माण सुविधाओं को भारत स्थानांतरित करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है ।
भारत के पास न तो क्षमता की कमी है और न ही अवसरों की ।
आईटी के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं को अब सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता ।
वे साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, नई दिल्ली के अध्यक्ष; ए. एफसी. लि. मुंबई के चेयरमैन; ए. बी. एन. ई. (बुर्कीना फासो) और आइएसएएए (अमेरिका) के कार्यपालक बोर्ड सदस्य और इंडियन सोसाइटी फॉर कॉटन इस्प्रूवमेंट, मुंबई के अध्यक्ष हैं ।
नए उत्पाद के रूप में भारत जैसे बड़ी आबादी और विविधताओं वाले देश में डिजिटल करेंसी के सफल प्रयोग से विश्व के दूसरे देश भी सबक ले सकेंगे ।
नीति निर्माण में नागरिकों और व्यवसायों की ई - भागीदारी को प्रोत्साहन देना, संयुक्तराष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की मदद करना और डिजिटल खाई को पाट कर देश में आबादी के सभी स्तरों पर सार्वजनिक सेवा की कुशल डिलीवरी इसके अन्य उद्देश्य हैं ।
भारत ने लगभग सभी महत्वपूर्ण इलाकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में शानदार कार्य किया है ।
भारत में करेंसी पर केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण है ।
मध्य और पूर्वी महाराष्ट्र के हिस्सों पर उनका लंबे समय तक शासन रहा ।
शिलाहार शासक पश्चिमी और दक्षिणी महाराष्ट्र में उनके लिए समकालीन थे ।
अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होने के बावजूद भारत ने स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन में शानदार कदम उठाए हैं ।
कई स्थानों पर प्रभावशाली मंदिरों का निर्माण किया गया था जैसे होतल, निलंगा, खिद्रपुर, गोंडेश्वर आदि ।
कुछ किले जैसे देवगिरी, पन्हाला भी इस काल में बनाए गए थे ।
इस काम से सौराष्ट्र में ((8.25 लाख एकड क्षेत्र को फायदा होगा ।
जनजातियों द्वारा बसाए गए दक्षिणी और पूर्वी गुजरात में, लघु लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है ।
यादव राजाओं की राजधानी - देवगिरि में मराठी भाषा के विद्वानों को प्रश्रय मिला और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला ।
पंचायती राज प्रणाली लम्बी विकास प्रक्रिया से अस्तित्व में आई है और सही अर्थों में भारत के विकेंद्रित लोकतंत्र का दर्पण है ।
यह अवधि महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण गतिविधि के उत्थान का प्रतीक है ।
भारत में करेंसी को जारी करने और नियंत्रित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक ने जो भी करेंसी (मुद्रा) अब तक जारी की हैं, वे सभी भौतिक स्वरूप में ही हैं ।
तब से कई स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के साथ, महाराष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई ।
हालिया अनुमानों के अनुसार, वायु प्रदूषण, भारत में बीमारियों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ।
दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे फसलों के कचरे के निस्तारण के लिए उन्हें जलाने की बजाय दूसरे तरीके अपनाएं ।
ये अमरावती, अकोला, बुलढ़ाना, यवतमाल और वाशिम हैं ।
2. औरंगाबाद डिवीजन (मराठवाड़ा): औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी ।
3. कोंकण डिवीजन: मुंबई सिटी, मुंबई उपनगर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे ।
भारत में, कुछ ही समय पूर्व विश्व के पहले डीएनए टीके के विवरण उपलब्ध हुए हैं ।
जब ठोस और समयबद्ध तरीके से इस दिशा में कदम बढा़या जाएगा, तभी भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मार्ग प्रशस्त होगा ।
हाल ही में तमिलनाडु प्रान्त से लगे केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी के निवासियों ने वहां के उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से उनके क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए प्रतिवेदन दिया गया, जो लोगों की शिकायत निवारण के संबंध में जागरूकता को दर्शाता है ।
चंद्रयान - 1 की सफलता से प्रोत्साहित होकर इसरो ने मंगल के लिए मानवरहित अंतरिक्ष यान का निर्माण, प्रक्षेपण और नौवहन करने की भारत की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए मंगल कक्षित्र मिशन का सूत्रपात किया ।
जीसैट - 11, जीसैट - 29 और जीसैट - 19 जैसे उपग्रह, देश में ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर डिजिटल इंडिया अभियान में सहायता कर रहे हैं ।
इन उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर जम्मू - कश्मीर और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के डिजिटल अंतर को पाट सकते हैं ।
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है ।
भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास
पूर्वोत्तर राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र -
इसके साथ ही भारत सुपरसोनिक कॉम्बसशन रैमजेट (एससीआरएएमजेईटी) इंजन का उड़ान परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया ।
ब्रिटेन में मंत्री स्तरीय संहिता, अमेरिकी सीनेट में आचार संहिता और कनाडा में मंत्रियों के लिए मार्गदर्शिका है ।
स्पेन में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सुशासन संहिता है ।
इस लेख में विशेष रूप से भारत के संदर्भ में लोक प्रशासन में आचार नीति की अवधारणा और संस्थागत तंत्र द्वारा ईमानदारी सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में पड़ताल करने की कोशिश की गई है ।
लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों अर्थात सरकार की जिम्मेवारी है कि वह भारत के सभी नागरिकों को पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र मुहैया करवाए और इसी दिशा में सरकार द्वारा आरंभ की गई कुछ प्रणालियां - सीपीग्राम्स (केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली), प्रगति (प्रो - एक्टिव गवर्नमेंट एवं टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) और mygov (नागरिकों को जोड़ने वाला मंच) सराहनीय हैं ।
सीपीग्राम्स के तहत मिलने वाली राज्य सरकारों की शिकायतों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व दिल्ली सबसे आगे हैं, यहां पर सुशासन लाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है पर जन जागरूकता के माध्यम से इस चुनौती पर काबू पाया जा सकता है ।
हमें इस बात की भी खुशी है कि वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में भी, हम मालदीव को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लगातार बनाए रखने में सक्षम रहे हैं ।
मैं इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मालदीव की सरकारों और जनता, दोनों के प्रयासों और महत्वाकांक्षाओं की सराहना करना चाहता हूं ।
भारत इस संबंध में मालदीव के साथ अपनी क्षमताओं को साझा करने के लिए तैयार है ।
इस प्रकार लोक शिकायतों के निवारण से जनता संतुष्ट होगी और जनता के संतुष्टीकरण से ही लोकतंत्र का भी सशक्तिकरण होगा, क्योंकि हम भारत के लोग ही लोकतंत्र के आधार हैं ।
नव भारत की ओर
भारत में सुशासन और विकास पर जोर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों में विकास कार्यों पर सटीक निगरानी रखने के लिए प्रगति संवाद जैसे नूतन व प्रभावी कदम लिए हैं ।
यह मालदीव में और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से पहले हमारी सबसे बड़ी अनुदान वित्त पोषित परियोजना है ।
देश का सबसे स्वच्छ शहर इस समय इंदौर है ।
केवल दिल्ली शहर में ही नहीं देश के बाकी शहरों में भी दिल्ली मेट्रो का मॉडल शहरों के लिए अनिवार्य लग रहा है ।
भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष के साथ - साथ राष्ट्र - निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है ।
इस कार्य से भारत सतत विकास लक्ष्य - 6 प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा है और वहीं बेहतर स्रोत प्रबंधन और सामाजिक - आर्थिक विकास में योगदान के सहारे अन्य लक्ष्य प्राप्ति पर भी कार्य चल रहा है ।
यह किताब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की महानता से आज की पीढ़ी का परिचय कराती है ।
लेखक दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं ।
भारत अनेक प्राचीन सभ्यताओं की भूमि रहा है और यहां बहुत पहले ही जन - प्रशासन की कला और उसका विज्ञान विकसित किए गए थे ।
मध्य प्रदेश में यह अपनी तरह की हेल्पलाइन है जो मुख्यमंत्री व नागरिकों में समन्वय करती है ।
इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण दौर में भारत में गुप्तकाल का समय आया जिसे इतिहासकार ' स्वर्णिम काल ' की संज्ञा भी देते हैं ।
' भारतीय ब्यूरोक्रेसी (अफसरशाही तंत्र) के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ' पर चर्चा भारत में सिविल सेवाओं के इतिहास के अवलोकन से शुरू होती है ।
उसके लिए केवल पंजाब पर कब्जा जमाना बाकी था ।
मध्य प्रदेश में सभी सुखी हों, निरोगी हों, सबका कल्याण हो, यही शासन व्यवस्था का ध्येय है ।
और यह वो चीज़ है जो दक्षिण एशिया की सीमाओं से परे है ।
यह उचित ही है कि मैं गुवाहाटी में की मौजूदगी में ऐसा करूं ।
लेकिन ज़रा सोचें कि क्या होगा अगर म्यांमार के ज़रिये भूमि संपर्क और बांग्लादेश के ज़रिये समुद्री संपर्क व्यवहार्य हो जाए ।
कोविड - 19 महामारी से निपटने के लिए भारत में की गई कार्रवाई से देश के संघीय ढांचे का संतुलन बदल रहा है ।
यह न केवल आसियान और जापान के साथ हमारी साझेदारियों पर निर्मित होगा, बल्कि वास्तव में इंडो - पैसिफिक आर्थिक ढांचे में फर्क लाएगा जो अभी निर्माण के क्रम में है ।
इसने विभिन्न रूपों से अन्य देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों का प्रबंधन किया है ।
इन रूपों में, तरीकों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना तथा देश के हितों को बनाए रखना, देश के मैत्रीपूर्ण विदेशी सम्बन्धों को बनाए रखना तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विदेशों से राजनयिक महत्व की जानकारियां जुटा कर सरकार को प्रस्तुत करना शामिल हैं ।
भारतीय विदेश सेवा विदेशों में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसी जानकारियों को प्राप्त तथा विश्लेषित करती है जिसके आधार पर विदेश नीति संबंधी मुख्य फैसले लिए जाते हैं ।
उत्तर प्रदेश -
इस शाखा का आधार विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो अन्य देशों के साथ भारत के हितों को बनाए रखते हुए परस्पर शांति और समृद्धि के लिए काम करते हैं ।
मालदीव के डॉक्टर और विशेषज्ञ भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।
भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों के आवंटन की विस्तृत योजना दी गयी है यद्यपि इसमें भी एकात्मक ढांचे का आधार भी विद्यमान है ।
मौजूदा दौर में संघवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षण भारत में कोविड - 19 संकट के प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका का उजागर होना है ।
कोविड - 19 के प्रारंभिक चरण में सरकार की कार्रवाई ने भारत के संघीय ढांचे का एकात्मकता की ओर झुकाव रेखांकित हुआ ।
लॉकडाउन के बाद के चरणों में उनकी स्वायत्तता बहाल होती दिखाई दी, लेकिन भारत में केन्द्र के मुकाबले राज्यों को कामकाजी शक्तियां कम हैं ।
यहां तक कि लॉकडाउन से पहले ही, भारत के कई राज्य अपने लिए निर्धारित वित्तीय घाटे की सीमा को या तो तोड़ चुके थे या तोड़ने की कगार पर थे ।
सरकार स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया योजना के अर्न्तगत युवाओं को आधुनिक व्यावसायिक और रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयासरत है ।
तोल्कप्पियम की प्रारंभिक कविता से पता चलता है कि तमिल भूमि की दक्षिणी सीमा ' कुमरी ' थी, जो वास्तव में कुमरी पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है ।
उन दिनों तमिल भूमि वेंकटम पहाड़ियों और कुमरी पहाड़ियों के बीच थी ।
तोल्कप्पियम के आगमन से पहले, दक्षिण में भूमि को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया गया था और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के करीब था ।
बजट के विभिन्न स्तंभ - यथा स्वास्थ्य तथा आरोग्य, भौतिक तथा वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को सशक्त करना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, कृषि क्षेत्र पर जोर तथा न्यूनतम सरकार - अधिकतम शासन पर विभिन्न आलेखों से बजट को समझने में काफी मदद मिली ।
सिंधु घाटी लिपि में व्यंजन के ऊपर बिंदी नहीं होती है ।
भारत में कृषि राज्यों का विषय है और राज्य, केन्द्र सरकार द्वारा सुझाये गये मामूली से सुधारों का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं ।
राज्यों को इसे अमल में लाने के लिए अपनी ओर से बदलाव करने की भी छूट दी गई है क्योंकि कर्नाटक की जरूरतें उत्तर प्रदेश की जरूरतों से अलग हो सकती हैं ।
सिंधु घाटी की खुदाई भी इसी अभ्यास को दर्शाती है ।
अतः भाषिक और सांस्कृतिक सिद्धांत बताते हैं कि तोल्कप्पियम की उत्पत्ति कई प्राचीन स्रोतों से हुई थी, जिसमें सिंधु घाटी भी शामिल थी ।
महामारी के इस दौर में समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए कर्नाटक प्रशासन अपने गांवों तक डिजिटल रूप में पहुंच बना रहा है ।
उत्तर प्रदेश ने अटल भूजल योजना के मानक के अनुसार भूजल में सुधार के लिए अपनी सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचने की योजना निर्धारित की है ।
भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है ।
यह कुमरी उन पहाड़ियों को दर्शाती है जो बाद में गायब हो गई थीं ।
देश में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही, हमें अपने - आप से यह सवाल पूछना चाहिए - भारत किस तरह से ऐसी तैयारी कर सकता है कि उसे आगे फिर कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े?
* मेक इन इंडिया योजना
* स्किल एवं डिजिटल इंडिया योजना
भारत में संपूर्ण लोक सेवा तंत्र में कार्मिक संवर्गों में सबसे अधिक संख्या केद्रीय सचिवालय सेवा और भारतीय राजस्व सेवा (आईटी एवं सी तथा सीई) में है ।
कला एवं संस्कृति: नए भारत के लिए सिनेमा
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद के शुरुआती वर्षों में यहां शिक्षा, कृषि और विकास जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
उन्हें इस बारे में बताने वाला कोई नहीं था कि नया भारत बनाने और नागरिकों के चरित्र निर्माण में सिनेमा अहम भूमिका निभा सकता है ।
ऐसे में यूरोपीय देशों के साथ सम्बंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की भी जरूरत होगी ।
इसी प्रकार से फ्रांस के साथ रेसीप्रोसिटी (अन्योन्याश्रिता) आधारित सम्बंधों को बढ़ावा दिया ।
जर्मनी एवं नार्डिक देश भारत में संभावनाएं देख रहे थे लेकिन कोविड महामारी ने उस पर विराम लगा दिया ।
भारत की व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा होरमुज जलसंधि और बाव - एल - मंडेब खाड़ी की सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है ।
भारतीय नौसेना ने कई खाड़ी देशों के साथ नौसैनिक अभ्यासों में हिस्सा लिया है, जिनमें कुवैत, यमन, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई तथा जिबूती प्रमुख हैं ।
इस दौर में भारत - सऊदी अरब रिश्ते काफी ऊंचाई पर पहुंचे जिसमें प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति की अहम भूमिका रही ।
लेखक ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से सम्मानित भारत के पहले अध्यापक हैं ।
नये भारत की शिक्षा
पहले इस क्षेत्र में भारत के रिश्ते प्रवासी श्रमिक और कच्चे तेल जैसे मुश्किल मुद्दों तक सीमित थे लेकिन अब हमने इन बाधाओं को पार कर लिया है ।
दरअसल, इस क्षेत्र के देश यह जानते हैं कि भारत किसी पर भी दबदबा नहीं बनाना चाहता ।
वह सबसे बराबरी का रिश्ता रखना चाहता है इसलिए वह पश्चिम एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी की पहल कर रहा है ।
नये भारत की शिक्षा विद्यार्थियों को लाभकारी और संतोषप्रद रोज़गार के लिए तैयार कर चरित्र - निर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी ।
भारत की विदेश नीति में अफ्रीकी महादेश का केन्द्र में आना महत्वपूर्ण है ।
लेकिन अभी भारत को ऐसे उपायों को अपनाने की जरूरत है जिससे भारत और अफ्रीकी देशों की साझेदारी सारी संभावित क्षमताओं का फायदा उठा सके ।
भारत लम्बे समय तक एफ्रो - एशियन ब्रदरहुड की नीति पर चलता रहा है और अभी ब्रिक्स व इब्सा के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ के साथ भारत के अच्छे सम्बंध हैं ।
नए संस्थागत प्रबंधन तंत्र के रूप में शिमला जल प्रबंधन निगम का गठन ।
विशेष यह कि शिमला की जल - गारंटी प्रकृति ने नहीं, राजमार्ग के डिजाइन में त्रुटि के कारण हुई ।