Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
दूसरी ओर, कैंसर भी उसी पानी में कुछ रसायनों की थोड़ी - सी मात्रा की वजह से हो सकता है लेकिन इनसे पानी को मुक्त करना काफी महंगा है ।
इसी तरह, जलवायु परिवर्तन, जो जीवन - शैली से जुड़ी सबसे भीषण आपदा है, और स्वास्थ्य को सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है ।
शहरों में रह रहे लोग अब जानने लगे हैं कि मौसमों में बदलाव की वजह से संक्रामक रोग बढ़ने लगे हैं ।
मौसमों में गर्मी और सर्दी बढ़ने से गरीबों पर ज्यादा मार पड़ती है ।
लेकिन, इसके लिए मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों की जरूरत नहीं है ।
हमारी संस्थाओं को इस सच्चाई को समझना होगा ।
खराब पर्यावरण - यानी वायु तथा जल प्रदूषण, कूड़े के ढेर और खाद्य - सामग्री में विषैले तत्वों का होना - और स्वास्थ्य के बीच संबंध एकदम स्पष्ट है और इसका समाधान जरूरी है ।
हम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते ।
अच्छी बात यह है कि पर्यावरण के प्रति हमें सचेत करने वाला एकमात्र सूचक भी हमारा स्वास्थ्य ही है ।
हम पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए तब खड़े होंगे जब हमें पता चलेगा कि इसके बिगड़ने का असर सीधे हम पर पड़ रहा है ।
ऐसा इसलिए हुआ है कि जब प्रदूषण के बेकाबू हो जाने से जाड़ों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, और तब हवा में विषैले तत्वों और हमारे शरीर का संबंध लोगों को समझ में आने लगता है ।
लोग बदलाव इसलिए चाहने लगते हैं क्योंकि उन्हें उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संबंध समझ में आने लगता है ।
प्रदूषण की यह समझ महत्वपूर्ण भी है और उस स्थिति से भिन्न भी है जब कीटनाशकों के घुलने से हमारा पानी प्रदूषित होता है ।
अपने स्वास्थ्य से इस प्रदूषण का संबंध समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है ।
इसी तरह, जल प्रदूषण की तुलना में, सूखती - प्रदूषित होती नदियों का अपने घर के नल के पानी से संबंध को समझना हमारे लिए ज्यादा कठिन होता है ।
अगर हमें थोड़ा समझ आता भी है तो हमारे पास तो घर में वाटर फिल्टर लगा लेना अथवा बाजार से पीने के पानी की बोतलें खरीदने का विकल्प होता है ।
साथ ही, वायु को प्रदूषित करने वाले कारकों का स्वरूप इतनी तेजी से बदल रहा है कि हमारे घरों के एयर प्यूरिफायर इन मारक प्रदूषकों का मुकाबला करने के लिए इतनी तेजी से बदले नहीं जा सकते ।
इसलिए, हमें बदलाव लाना ही होगा ।
अगर वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें अपनी डीजल वाली कार को छोड़ कर किफायती और सुविधाजनक बस या मेट्रो में जाना पड़ेगा तो हम ऐसा करेंगे ।
क्योंकि यह हमारे हित में है ।
हम अपना व्यवहार इसलिए नहीं बदलेंगे कि वह इस धरती के हित में है, बल्कि इसलिए बदलेंगे कि यह हमारे भी हित में है ।
अच्छी बात यह है कि जो हमारे हित में है वह धरती के हित में भी है ।
यह सब के हित में है ।
जाहिर है, कुमारव्यास प्रमाणित करना चाहते हैं कि वह उत्प्रेरित कवि हैं और उनका काव्य उत्तम श्रेणी का है ।
परंतु उनके विवरण का ब्यौरा आश्चर्यजनक तौर पर अस्पष्ट दिखता है ।
कुमारव्यास अपनी लेखनशैली को कुछ असामान्य बताते हैं ।
परंतु लेखन असामान्य इसलिए है क्योंकि उसमें लेखन से इतर वाचन के गुण दिखते हैं ।
वाचन क्रिया सहज होती है और उसमें रुकावट नहीं होती ।
यों भी बोलते समय आप किसी शब्द को नहीं हटा सकते क्योंकि वाचन अपरिवर्तनीय होता है ।
वाचन क्रिया समर्पित कार्य है और बोला गया शब्द जिम्मेदारी से परिपूर्ण होता है ।
ऐसा समाज जहां बोला गया शब्द सर्वोपरि और नैतिक प्रभुत्व रखता है, उस समाज से भिन्न होता है जहां लिखित शब्द को सत्य का दस्तावेज माना जाता है ।
उक्त समाज में व्यक्ति की पहचान उसके वाचन पर आधारित होती है ।
ऐसे समाज में विवादों एवं झगड़ों के समय पुस्तकों के स्थान पर बड़े - बूढ़ों के संदर्भ दिए जाते हैं ।
संस्कृत के अलावा, अन्य सभी भारतीय भाषाएं जब लेखन श्रेणी तक पहुंची तो लेखन तथा मौखिक परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त कर उनका साहित्य विकसित हुआ ।
भारत में मौखिक परंपरा साक्षरता पूर्व युग से संबद्ध नहीं है जिसे आमतौर पर सभ्यता की प्राथमिक स्थिति माना जाता है ।
मौजूदा शताब्दी में भी लोक - परंपराएं जीवित रही हैं ।
परंपराओं के इस कौतूहलपूर्ण सहअस्तित्व के मुख्य कारण का तथ्य है कि हालांकि आमतौर पर दोनों के मूल्य अलग हैं, परंतु नैतिक रूप से दोनों एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं ।
भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव कभी साक्षरता के मोहताज नहीं रहे ।
हमारे अनेक रहस्यवादी एवं संत निरक्षर थे, परंतु उन्होंने कलात्मक काव्य रचना की है ।
कथन में छिपे हुए मिथ्याभासी तत्व पर गौर करना होगा ।
कथन उस अथाह सौंदर्यशास्त्रीय एवं काव्य अनुभवों की संभावना को दर्शाता है जिसका लाभ कोई निरक्षर व्यक्ति भी ले सकता है ।
इसी तरह, हमारे अनेक संत और रहस्यवादी निरक्षर रहे, परंतु उन्होंने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से युक्त काव्यरचना की ।
भारतीय साहित्य में लेखन परंपरा आधुनिक युग में आरंभ हुई क्योंकि सभी लेखक साक्षर रहे हैं ।
अब सुने जाने की बजाय कविता लिखी जा रही है ।
लेखन परंपरा का असर आधुनिक काव्यधारा पर छन्दरूप में देखा जा सकता है ।
के कथन ' छंद नहीं अपितु छंदबद्ध दलीलें कविता का निर्माण करती हैं ' को हमारे कवियों ने पूरी निष्ठा से माना और नतीजा रहा कि आजकल सभी कवि छंदमुक्त काव्य रचना कर रहे हैं ।
अपने काव्य को पुरानी छंद परंपरा से मुक्त कर कवियों ने छंदमुक्तता में पनाह ली है ।
पुराने छंद हमारी श्रुति क्षमता को पसंद आते थे और चूंकि आज कविता पढ़ी जा रही है, इस कारण उसमें संगीत की गुंजाइश नहीं रही ।
अपने काव्य में हमें लोक - छंदों की गूंज सुनाई पड़ती है और इसी कारण वाचन के समय हमारी कविताओं का महत्व बढ़ जाता है ।
हमें नहीं पता कि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के आधुनिक समय में मौखिक परंपरा का क्या होगा ।
पूर्ण साक्षरता अभियान की रफ्तार बढ़ी है और हम जानते हैं कि यह मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक है ।
अतः सर्वश्रेष्ठ प्रयास परंपरा के कुछ गुणों को बचाकर ही किया जा सकता है ।
यानी हमारी कुछ धार्मिक पद्धतियां जिनमें वाचन आवश्यक है और ऐसी कुछ कला शैलियां, वाकपटुता जिनका अभिन्न अंश होती हैं, काफी कारगर तरीके हो सकते हैं ।
शहरी आबादी खासतौर पर फल और सब्जियों की मांग करती है ।
लिहाजा, पेरी - शहरी कृषि कार्यक्रम प्रासंगिक है ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों और बाकी फसलों को शामिल करने का प्रावधान मुहैया कराता है ।
इस तरह की फसलों में दिलचस्पी बहाल करने में वाजिब कीमत और बड़े पैमाने पर खरीद अहम है ।
अगर इसकी खरीद और खपत में तेजी आती है, तो किसान इसका और उत्पादन करेंगे ।
खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों को खाद्य बास्केट में शामिल किया गया है ।
अब यह पूरी तरह से जाना जाता है कि इस तरह के मोटे अनाज न सिर्फ पोषणकारी होते हैं बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी चुस्त हैं और वे बारिश के बंटवारे के लिहाज से ज्यादा लचीले हैं ।
सूखी खेती वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर इन पोषक और पर्यावरण के लिहाज से लचीली फसलों की बड़े पैमाने पर खेती सुनिश्चित करने के लिए हमें बड़ा बाजार भी पक्का करना पड़ेगा ।
सौभाग्य से रागी, बाजरा, ज्वार और कई अन्य मोटे अनाजों पर आधारित कई खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों का वजूद सामने आ रहा है ।
हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि खाद्य सुरक्षा कानून और स्कूल भोजन कार्यक्रम दोनों के तहत पोषणकारी मोटे अनाजों का पर्याप्त उपयोग हो सके ।
साथ ही, सरकार को इस तरह की फसलों को " खराब दाना " करार देने का चलन बदलना चाहिए ।
इन फसलों को " पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट पोषणकारी अनाज " कहा जाना चाहिए ।
अगला साल दालों का अंतरराष्ट्रीय साल है और दालें पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट और प्रोटीन से भरपूर होती हैं ।
इस तरह की फसलों की खेती और खपत के लिए उपयुक्त नीतिगत समर्थन के जरिये कुपोषित महिलाओं और बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या वाले देश के तौर पर हमारी पहचान को खत्म करना मुमकिन होगा ।
ऊंची उपज और सुनिश्चित मार्केटिंग से छोटे किसानों के लिए इन फसलों का आकर्षण बढ़ेगा ।
फिलहाल, उत्पादन और कटाई के बाद तकनीकों के बीच असमानता है, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होता है ।
इसको ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करित उद्योगों की सख्त जरूरत है ।
कटाई के बाद की तकनीक में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्द्धित उत्पादों को तैयार करना होगा ।
कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की जरूरत है ।
मुझे उम्मीद है कि जल्दी खराब होने वाले कमोडिटीज के संरक्षण में किसानों की सहभागिता और प्रौद्योगिकी व सरकारी नीति इस असमानता को दूर करेंगी ।
मौजूदा बजट ने इस असमानता को दूर करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है ।
जल जीवन मिशन - हर घर जल
नल के जरिए हर घर स्वच्छ जल पहुँचा कर जीवन सुगमता में सुधार
जल जीवन मिशन में न्यायसंगतता और समावेशन पर जोर दिया गया है ।
इसका मकसद हर ग्रामीण घर में निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की नल के जरिए पर्याप्त मात्रा में नियमित और स्थाई आपूर्ति सुनिश्चित करना है ।
इससे गांववासियों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा ।
इस मिशन का उद्देश्य देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी जिंदगी की सुगमता को बढ़ाना है ।
ईमेल; as. jjm @ gov. in, mksahoo. ias @ nic. in
प्रौद्योगिकी में भारतीय स्वास्थ्य सेवा तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है ।
इसलिये कोविड - 19 के बाद के तेज बदलावों के दौर में प्रौद्योगिकी को स्वास्थ्य सेवा में सबसे आगे रहना चाहिये ।
प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा में कुशलता सुनिश्चित की जा सकती है जिससे खर्चों में कमी आयेगी ।
विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तुलना संभव होने से स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी ।
इससे साक्ष्य आधारित उपचार को बढ़ावा मिलेगा तथा दवाओं की जानकारी और निजी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच से रोगियों का सशक्तिकरण होगा ।
इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा का उसके पारंपरिक दायरों के बाहर विस्तार भी किया जा सकेगा ।
सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी ने सरकार के साथ नागरिकों के संपर्क के तौर - तरीके को सरल बनाया है ।
इससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को प्रभावी ढंग से हासिल करने और अपने जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिली है ।
वे सबसे निचले स्तर पर डिजिटल साक्षरता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ।
यह अनेक चैनलों, भाषाओं और सेवाओं वाला ऑल - इन - वन एकल और संयुक्त मोबाइल ऐप है ।
इस तरह के प्रयासों से सरकार प्रौद्योगिकी तक नागरिकों की पहुंच बढ़ाकर अपनी नागरिक सेवाओं का विस्तार कर रही है ।
यह सेवा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के बारे में मानचित्र के जरिये चेतावनी भी देती है ।
सरकार की ओर से जारी ये सभी नागरिक केंद्रित दस्तावेज भारतीय कानूनों के अंतर्गत वैध हैं ।
इसके अलावा पासपोर्ट जारी करने के लिये उसकी पासपोर्ट सेवा के साथ बातचीत चल रही है जिससे नागरिक सेवाओं के डिजिटल आच्छादन में वृद्धि होगी ।
खास तौर से भारतीय संदर्भ में कृषि के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी की काफी प्रासंगिकता है ।
किसान ड्रोन की तैनाती और प्रौद्योगिकी आधारित कृषि पर जोर देश के कृषकों के लिये फायदेमंद हैं ।
प्रौद्योगिकी आधारित कृषि के तहत नियमित जांच की प्रक्रियाओं से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी ।
खेती के लिये ऑर्गेनिक पदार्थों के इस्तेमाल की स्वीकार्यता के स्तर में काफी अंतर है ।
खास तौर से फसल बचाव के उपायों में रसायनों के इस्तेमाल में कमी काफी हद तक संभव हुई है ।
सीआरपी जिन उपायों का प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से गैर - कीटनाशक प्रबंधन - नॉन पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट (एनपीएम) को कृषक परिवारों ने प्राथमिकता दी है ।
सुधार की संभावना
जिन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वे हैं -
* ऑरर्गेनिक खेती के लिये जरूरी कच्चे माल की कम उपलब्धता किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तौरतरीकों को जारी रखने से रोकती है ।
* पोलट्री चारा, पक्षियों और पशुओं का नियमित टीकाकरण, मछलियों का भोजन, सरसों और दालों का प्रसंस्करण और जलाशयों का अधिकतम उपयोग वे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की जरूरत है ।
* जैव - इनोकुलेंट, कृमि और अन्य उपयोगी सामग्रियों जैसे कच्चे माल की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये ।
* कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में कच्चे माल के उत्पादन और सेवा डिलीवरी में स्वरोजगार की व्यापक संभावना का उपयोग किया जाना चाहिये ।
कुटीर उद्योगों की सही ढंग से स्थापना कर उनके लिये समुचित वित्त प्रबंध किया जाये तो उदीयमान क्षेत्रों में बड़ा संख्या में शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सकता है ।
विविधता और अलग - अलग जरूरतें हमारे देश में किसी भी विकास पहल के लिये चुनौती हैं ।
पिछले कुछ दशकों में सेवाओं के बेहतर प्रबंधन और प्रभावी डिलीवरी के लिये संस्थागत आधार को मजबूत करने में समुदाय आधारित संस्थाओं को तरजीह दी गयी है ।
परिवर्तन के लिये नवोन्मेष की समूची प्रक्रिया में सामुदायिक बुद्धिमता को शामिल किया जा रहा है ।
लेकिन यह निस्संदेह समुदाय की अपनी रणनीति के विकास की संभावना को व्यापक बनाता है ।
इसमें ऋण की जरूरत को प्रशिक्षण और विस्तार से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ।
इससे संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर और आजीविकाओं के विकास के जरिये ग्रामीण निर्धनता घटाने के एनआरएलएम के व्यापक लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा ।
धन्यवाद ज्ञापन
पुस्तक चर्चा
योग (सचित्र)
तपस्विभ्योडऔधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोधिक: ।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवारजुन ॥
वह परम सत्य को पा लेने वालों से भी श्रेष्ठ है ।
धर्मग्रंथों को कर्म में ढालने वालों से भी वह श्रेष्ठ है ।
योग भारतीय सभ्यता की अनुपम उपलब्धि है ।
अब इसका प्रचार विश्व के कोने - कोने में हो चला है ।
योग का शाब्दिक अर्थ संयोग है ।
आम तौर पर इस शब्द का उपयोग आत्मा और ब्रह्म के मिलन, उनके संयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है ।
जब यह संयोग हो जाता है तो उसे ही ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है ।
लेकिन यह कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राज योग के सम्मिलित अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है ।
अतः योग व्यापक अर्थों में आत्मिक अनुशासन ही है ।
वेदांत में संपूर्ण भक्ति है तो सांख्य में सौंदर्य की तरफ झुकाव है ।
न्याय और वैशेषिक शाखा में योग साधना का जिक्र आता है ।
उपनिषद और वेदों में भी सांख्य योग की चर्चा है ।
इसकी वजह से रिसाइकिलकर्ताओं को अपनी सामग्री वैश्विक स्तर पर धातु गलाने वालों को निर्यात करनी पड़ती है ।
इसलिये उन्हें प्रसंस्करण के खर्च तथा निकाले गये धातु की गुणवत्ता और मात्रा के लिहाज से निस्सारण का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता ।
अगर इन सामग्रियों का प्रसंस्करण स्वदेश में ही हो तो देश में धातु सुरक्षा और संसाधनों की कुशलता में इजाफा होगा (नीति आयोग, ((2017) ।
आधुनिक समाज जीवन स्तर में सुधार के साथ ही अपने उपभोग में संसाधन केन्द्रित हो गया है ।
इससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ ही उनकी उम्र भी कम हुई है ।
उत्पादक के उत्पाद को प्रचलन से हटाने से संबंधित योजना और अमानत वापसी की नीतियों के बारे में जागरूकता की कमी तथा मरम्मत के अपर्याप्त विकल्पों की वजह से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अन्य घरेलू कचरे के साथ फेंक देते हैं ।
इससे अनौपचारिक बाजार में आने वाले ई - कबाड़ की छंटाई को लेकर समस्या पैदा हो जाती है ।
हितधारक विश्लेषण
सरकार इस समूची प्रक्रिया में बड़ा उत्प्रेरक है ।
लिहाजा, उसे प्रशुल्कों और सब्सिडी पैकेजों के जरिये ई - कबाड़ की रिसाइकिलिंग की मांग बढ़ाने का किन्स का दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिये ।
इसके परिणामस्वरूप ई - कबाड़ की रिसाइक्लिंग के लिये अपेक्षित बाजार बनाने में काफी मदद मिलेगी ।
मौजूदा नीतियों का जोर इसी दिशा में होना चाहिये इसलिये सरकार की भूमिका अनिवार्य हो जाती है ।
हमारे जीवन के हर पहलू में प्रौद्योगिकी की दखल बढ़ती जा रही है ।
इससे बाजार में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में इजाफा हो रहा है ।
इसके साथ ही उपकरणों की उपयोगिता की मियाद भी घट रही है ।
प्रौद्योगिकी के तेजी से उन्नयन तथा उपकरणों की विशेषताओं और प्रदर्शन में सुधार की वजह से लोग उत्पादों को उनकी उपयोगिता की मियाद पूरी होने से पहले ही बदल देते हैं ।
यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद के उपयोग की मियाद पूरी होने तक उसका इस्तेमाल करे ।
इसके बाद वह पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सजग रहते हुए उत्पाद की मरम्मत की संभावना और उसे बदलने के विकल्पों के बीच चयन करे ।
उत्पादक अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को इस तरह डिजाइन करें कि वे ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ तथा मरम्मत और रिसाइकिल करने योग्य हों जिससे ई - कबाड़ में कमी आयेगी ।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जहरीली सामग्री का इस्तेमाल कम करें ।
निर्माण की अधिक कुशल प्रक्रिया से उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में भी कमी आयेगी ।
निर्माताओं को नये उत्पादों के लिये दुर्लभ तत्वों का उत्खनन करने के बजाय रिसाइकिल किये जाने योग्य सामग्री का फिर से इस्तेमाल करना चाहिये ।
सीखने के लिहाज से यह आयु वर्ग बेहद अहम होता है ।
शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा आदि संबंधी विकास के लिए यह दौर महत्वपूर्ण माना जाता है ।
ये तमाम चीजें छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन - ईसीसीई) के तहत आती हैं ।
इस आयु वर्ग में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, उनके व्यवहार और सेहत पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है ।
जलवायु परिवर्तन और महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों के कारण ऐसे ज्यादातर छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ा है ।
कोविड - 19 महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद तीसरी लहर की शुरुआत से कुछ समय पहले तक स्कूलों में बच्चों की वापसी देखने को मिली थी ।
बहरहाल, हमें देश के नौनिहालों के लिए अवसरों को बढ़ाने की ज़रूरत है ।
हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तेजी से बदलती इस दुनिया में हमारे छोटे बच्चों को सीखने और अपने भविष्य का निर्माण करने का कितना अवसर मिलता है ।
कोविड - 19 महामारी ने छोटे बच्चों के लिए समस्या और जटिल कर दी है ।
हालांकि, बाद में वह स्कूल गई, लेकिन 8वीं में उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा ।
उसे लगता है कि वह पीढ़ियों से चली आ रही इस समस्या को दूर कर सकती है ।
न्यूरो विज्ञान ने हमें बताया है कि बच्चे का दिमाग इंद्रियों से जुड़ी गतिविधियों (मसलन देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना) को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने से विकसित होता है ।
मां द्वारा बच्चे को लोरी सुनाना या पिता का बच्चे के साथ खेलना ऐसे शुरुआती अनुभव हैं ।
कई तरह की एजेंसियों के शामिल होने और अनेक पहल के बावजूद छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा अब भी चुनौती बनी हुई है ।
बिना तैयारी के स्कूल भेजना:
खास तौर पर सामाजिक - आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के मामले में यह समस्या ज़्यादा गंभीर है ।
छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में बड़े पैमाने पर निवेश से बच्चों को बेहतर ढंग से स्कूल के लिए तैयार किया जा सकेगा और इन अहम लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा - बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, बच्चों को बेहतर संवाद के लिए तैयार करना और बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें पास - पड़ोस के माहौल से जोड़ना ।
" सभी छोटे बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा की बेहतर सुविधा का लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किया जाना चाहिए ।
बहरहाल, इन दिशा - निर्देशों का पालन बेहद जरूरी है ।
* छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा का स्तर बढ़ाना ।
* बच्चों की देखभाल करने वालों का सशक्तिकरण, ताकि सीखने के अवसर उपलब्ध हो सकें ।
मौजूदा दौर में माता - पिता को लगता है कि अभी तो खेलने के दिन हैं ।
निपुण भारत हमें इस तरह की बाधाओं से निपटने में मदद करता है कि अगर माता - पिता / देखभाल करने वाले पढ़े - लिखे नहीं हैं और शिक्षा में उनकी कोई भूमिका नहीं है या उनकी भूमिका सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित है ।
इसमें प्रस्ताव किया गया है कि छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा को जनआंदोलन बनाने के लिए पोलियो उन्मूलन या स्वच्छ भारत जैसे सफल अभियान चलाने होंगे ।
इसके तहत बच्चों की दिन भर की हर गतिविधि को सीखने और दिमागी विकास को ध्यान में रखते हुए मजेदार खेल की तरह पेश करना है ।
बच्चा हमेशा सीखता रहता है, इसलिए खेल भी सीखने की प्रक्रिया है ।
' दिशा - निर्देशों ' में उन गतिविधियों के बारे में बताया गया है जिनके जरिये बच्चे की सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है, जैसे कि अलग - अलग तरह के बर्तनों से ड्रम बनाना, प्रकृति से जुड़ाव, स्थानीय माहौल में फूल, पेड़, पत्ते, तितलियों, कीट, पतंगों को देखने - समझने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना ।
भाषा कौशल:
ज्ञान संबंधी कौशल:
* बच्चों को किसी तस्वीर का पैटर्न दोहराने और इसे पूरा करने को कहा गया ।
प्री - मैथ (शुरुआती गणित) का कौशल:
खादी, हाथ से काते गए और बुने गए कपड़े को कहते हैं ।
ये इस प्रकार हैं -
सामाजिक उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना.
आर्थिक उद्देश्य - बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना
आयोग विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और नियंत्रण द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है ।
योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से आरम्भ होती है, जो इन कार्यक्रमों का प्रशासनिक प्रमुख होता है ।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसके बाद इस धनकोष का प्रयोग अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए करता है ।
आयोग इस काम को प्रत्यक्ष तौर पर अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से सीधे खादी और ग्राम संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं में निवेश करके; या अप्रत्यक्ष तौर पर खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से करता है, जो कि भारत में राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित वैधानिक निकाय हैं ।
तत्पश्चात, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड खादी और ग्राम संस्थानों / सहकारिताओं / व्यवसायियों को धन मुहैया कराते हैं ।
ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाणपत्र (ISEC) योजना, खादी कार्यक्रम के लिए धन का प्रमुख स्रोत है ।
इस योजना के तहत, बैंक द्वारा सदस्यों को उनकी कार्यात्मक / निश्चित राशि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है ।
वास्तविक ब्याज दर और रियायती दर के बीच के अंतर को आयोग द्वारा अपने बजट की अनुदान मदद के तहत वहन किया जाता है ।
सरकार द्वारा खादी और खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट उपलब्ध कराई जाती है ताकि अन्य कपड़ों की तुलना में इनके मूल्यों को सस्ता रखा जा सके ।
छूट केवल आयोग / राज्य बोर्ड द्वारा संचालित संस्थाओं / केन्द्रों द्वारा की गई बिक्री और साथ ही खादी और पॉलीवस्त्र के निर्माण में संलग्न पंजीकृत संस्थाओं द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों पर ही दी जाती है ।
हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से खादी और ग्रामोद्योग के लिए अपनी छूट योजनाओं को पुनः बनाने के लिए कहा है ।
गैर - योजनाकृत मदद के तहत प्रदान किया गया धन मुख्य रूप से आयोग के प्रशासनिक व्यय के लिए होता है ।
धन मुख्य रूप से अनुदान और ऋण के माध्यम से प्रदान किया जाता है ।
इस मदद के अंतर्गत व्यय में शामिल हैं - कार्यकारी पूंजी व्यय और निश्चित पूंजी व्यय ।
वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग होती हैं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त अथवा ऋण मुहैया कराती हैं ।
इसे वैश्विक निर्यात ऋण एजेंसियों की तर्ज पर निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय निर्यात - आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापित किया गया था ।
यह विभिन्न प्रकार के उत्पादों तथा सेवाओं के जरिये उद्योगों और लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) की वृद्धि को गति देता है ।
इसमें प्रौद्योगिकी का आयात तथा निर्यात उत्पाद का विकास, निर्यात उत्पादन, निर्यात विपणन, लदान से पहले तथा लदान के बाद ऋण एवं विदेश में निवेश शामिल हैं ।
यह आयातकों तथा निर्यातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच कड़ी का काम भी करता है ताकि भारतीय वित्तीय बाजार का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके ।
आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद, अधिग्रहण आदि के लिए सावधि ऋण दिए जाते हैं ।
निर्यातकों के लिए बैंक वेयरहाउसिंग ऋण, निर्यात के लिए ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) उपलब्ध कराता है ।
बैंक द्वारा मुहैया कराई जाने वाली फंडेड पूंजी योजना में दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी, नकद प्रवाह के लिए ऋण शामिल हैं और गैर फंडेड पूंजी योजना में लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट, गारंटी लिमिट शामिल हैं ।
फिल्म उद्योग के मामले में बैंक फिल्म निर्माण के लिए नकदी और विदेशी बाजार में प्रदर्शन के लिए धन मुहैया कराता है ।
बैंक मानव संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं नियोजन, आंतरिक ऑडिट जैसी विशेषीकृत सेवाएं भी देता है ।
इसका मुख्यालय मुंबई में है ।
समिति की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मसलों पर अनवरत ध्यान देने, मजबूत दिशा देने तथा केंद्रित प्रयास करने के लिए नई सांगठनिक व्यवस्था की आवश्यकता रेखांकित की गई ।
संघवाद की चुनौतियां और आगे का रास्ता
वह विदेश मंत्रालय और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स में नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल रही हैं ।
भारतीय संविधान ने देश में ऐसी राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था की है जिसका स्वरूप संघीय है ।
इसके साथ ही भारतीय संविधान में संघीय सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है ।
उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि न केवल बच्चों को विश्व स्तरीय उपचार मिलेगा बल्कि हर तरह की सर्जरी निःशुल्क की जाएगी ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों और वंचितों के लिए उनका काम आज भी हमें प्रेरित करता है ।”
बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों को स्कूल परिसर के कार्यक्रमों में भागीदारी के लिये आमंत्रित किया जायेगा ।
आंगनवाड़ियों ने अब तक माताओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया है ।
इसलिये आंगनवाड़ियों को शिक्षा से जोड़े जाने से उनके दायरे का विस्तार होता है ।
वे अभिभावकों और समुदायों को जरूरी पोषण और स्वास्थ्य सेवा के साथ ही शुरुआती बाल शिक्षा मुहैया कराने में सक्षम बनाती हैं ।
समूह स्कूलों की अवधारणा से विद्यालयों के निर्माण और शिक्षा को बढ़ाने में समुदाय की भूमिका निर्धारित होती है ।
इससे वे अपने शिक्षकों तथा ज्ञान और भौतिक संसाधनों को साझा कर सकते हैं ।
लेकिन इससे सबसे बड़ा लाभ आसपास के समुदायों को होगा ।
विस्तृत आधार वाले स्कूल परिसरों और समूहों से स्थान और स्थिति के अनुरूप नवोन्मेषों को बढ़ावा मिलेगा ।
स्थानीय प्रबंधन विशेषज्ञ स्कूल समूहों के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा उठा सकते हैं ।
गैर - सरकारी लोकोपकारी संगठनों को स्कूल बनाने और विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।
स्कूलों के प्रबंधन और विकास में सामुदायिक भागीदारी हो तो वे नतीजों को हासिल करने के लिये ज्यादा सक्रिय होते हैं ।
स्कूलों के विकास में सामुदायिक भागीदारी की संसाधनों, प्रक्रियाओं और नतीजों के लिहाज से विद्यालय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।
नीति में ज्ञानार्जन को ज्यादा प्रभावी बनाने तथा बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने में समुदाय, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवियों की भागीदारी का सुझाव दिया गया है ।
ये केंद्र समुदाय के लिये सामाजिक, बौद्धिक और स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे ।
शिक्षण के बाद के समय में होने वाली इन गतिविधियों से सामाजिक एकजुटता को प्रोत्साहन मिलेगा ।
उच्चतर शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी:
उच्चतर शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी से सिद्धांत और व्यवहार के बीच दूरी मिटती है ।
शिक्षा अगर समाज की समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान नहीं करे तो वह बेमानी है ।
इसलिये उच्चतर शिक्षा संस्थानों और समुदायों के बीच गहरा संवाद महत्वपूर्ण है ।
शिक्षा और समुदायों के बीच चोली - दामन का संबंध है ।
शिक्षा को समाज की समस्याओं का हल ढूंढने में योगदान करना चाहिये ।
दूसरी तरफ समाज को भी पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण और ज्ञानार्जन तथा अनुसंधान की गतिविधियों में संस्थानों की सहायता करनी चाहिये ।
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा के बहुविषयक संस्थान में तब्दील हो जायेंगे ।
वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातकोत्तर और स्नातक कार्यक्रम संचालित करेंगे ।
बहुविषयक दृष्टिकोण से उनके लचीले और नवोन्मेषी पाठ्यक्रम समाज की जरूरतों से जुड़ेंगे ।
चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली - च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) पाठ्यक्रमों के विविधतापूर्ण सम्मिश्रण को जन्म देगी ।
ज्ञानार्जन के आधार को विस्तृत बनाने के लिये सामुदायिक सेवा, पर्यावरण और मूल्य आधारित शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया गया है ।