Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
पहली बार देश की प्रति व्यक्ति डॉलर आय 2000 पर पहुंचेगी ।
सुशासन राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है और सरकार के कामकाज और प्रक्रियाओं को सरल बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है, ताकि सम्पूर्ण प्रणाली को पारदर्शी और तीव्र बनाया जा सके ।
साथ ही, नागरिक केंद्रित उपायों का लगातार विस्तार प्रभावी सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, क्योंकि इससे न केवल शासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी आती है, बल्कि न्यायसंगत विकास को मजबूती भी मिलती है ।
किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी दक्षता एवं सफलता को मापने का एक पैमाना होता है, क्योंकि इससे उस संगठन के काम का महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त होता है ।
निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किये गये वृद्धिशील ऋण के 75 प्रतिशत के साथ वृद्धिशील ऋण में हिस्सेदारी भी स्थिर है ।
एक कदम आगे बढ़ते हुए, पिछले वर्षों में हासिल की गई प्रगति को बढ़ाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की है ।
अंतिम शिक्षा नीति के बाद पिछले तीन दशकों में हुए परिवर्तनों के जवाब में इस नीति को पेश किया गया है ।
इसका उद्देश्य एक ओर हमारे देश की बढ़ती अनेक विकासवादी अनिवार्यताओं को पूरा करना है, जबकि दूसरी ओर एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज का निर्माण करना है ।
जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, “हम आधुनिक विचारधारा वाली सभ्यता और एक जीवंत लोकतंत्र हैं जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत करता है । "
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रपति सचिवालय, जनशिकायत निदेशालय (कैबिनेट सचिवालय), प्रशासकीय सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) तथा पेंशनर्स पोर्टल को सीपीग्राम्स के माध्यम से एक साथ जोड़ा गया है ।
नीति आयोग ने एक अनूठी पहल करते हुए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का प्रदर्शन बेहतर करने में मदद करने के इरादे से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है ।
विद्यार्थियों को बहु - विषयक शिक्षा और नवाचार की संस्कृति में खुद को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा ।
भारत का कायाकल्प करने के प्रयास में यह प्रशासन के अहम घटकों में से एक है ।
निश्चित रूप से देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए तैयार है ।
यानी एक साथ चुनाव कराने से मानव संसाधनों की भी किफायत की जा सकेगी ।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का राज्य सरकारों को आदेश है कि जिन इलाकों में एक लीटर पानी के घुलनशील ठोस तत्वों की कुल मात्रा 500 मिलीग्राम से कम पाई जाए, वहां आरओ मशीनों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करें ।
जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने अब इसे राज्यों द्वारा अपने अनुदानों के आहरण के लिए एक आवश्यक पात्रता बना दिया है, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य वित्त आयोगों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और राज्य सरकारों द्वारा उनकी सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम करेगा ।
1. वित्तीय नियमों, सरकारी आदेशों / अधिसूचनाओं के साथ पंचायती राज संस्थान अधिनियमों, कर तथा गैर - कर उद्ग्रहण, दर संरचना आदि में परिवर्तन के संबंध में, अद्यतन / सरलीकृत किया जाए और सार्वजनिक डोमेन में लाया जाए ताकि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कराधान अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके ।
2. संपत्ति कर पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वयं स्रोत राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है ।
राज्य व जिला स्तरीय जल - स्रोतों की होती रहेगी क्रमानुसार 13 बुनियादी गुणवत्ता आधारित औचक जांच ।
ब्लॉक अधिकार क्षेत्र के 100 फीसदी यानी सभी जल - स्रोतों की वर्ष में एक बार रासायनिक, दो बार जीवाणु जांच का प्रावधान ।
इन छूटों पर फिर से विचार करने के लिए राज्यों में एक विस्तृत विश्लेषण किया जाना है और जहां तक संभव हो उन्हें समाप्त करना है ।
जांच हेतु पांच ग्रामीणों को प्रशिक्षण ।
किसी एक समर्पित को सौंपी जाएगी पूरी जिम्मेदारी ।
3. पंचायती राज संस्थाओं के कराधान कानूनों / नियमों में कर - भुगतान करने वाले नागरिकों / संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट दी गई है, जो अपनी उपयोगिताओं से बाहर हो सकते हैं ।
5. राज्य स्तर पर ऑनलाइन सिस्टम और एप्लिकेशन विकसित किए जा सकते हैं और पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रह, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सार्वभौमिक कर जैसे संपत्ति कर और नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क को संग्रह के डिजिटल साधनों के लिए प्रदान किए जा सकते हैं ।
4. पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में अधिकांश राज्यों में प्रशासन के लिए बहुत कम कर्मचारी हैं और इससे उनकी कर प्रशासन दक्षता अत्यधिक प्रभावित होती है ।
कारणों के निवारण की ओर ले जाने वाले 6 मूल कदम हैं: प्रदूषित जल का अधिकतम शोधन, पुर्नोपयोग, वर्षाजल का अधिकतम संचयन, भूजल की न्यूनतम निकासी, अनुशासित जलोपयोग और स्थानीय जरूरत का स्थानीय प्रबंधन ।
यह उम्मीद की जाती है कि मध्यम अवधि में, पंचायतों को राजस्व के अपने स्रोतों से प्राप्त राशि सहित सार्वजनिक व्यय का कम से कम 10 - 20 प्रतिशत उपलब्ध होगा, जो समग्र स्तर पर उनके बजट का कम से कम 25 प्रतिशत होगा ।
राज्य में 20 प्रतिशत यानी 19.48 लाख से अधिक, बुवाई क्षेत्र माइक्रो सिंचाई के तहत आने से 12.28 लाख किसानों को लाभ हो रहा है ।
राज्य में यूएलबी के 647 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाता है जो कुल ताजे पानी का लगभग 17 प्रतिशत है ।
यह गहराई, ' डार्क जोन ' घोषित किए जाने के लिए तय गहराई से हर हाल में कम से कम 10 फीट कम ही हो ।
आज गुजरात में, 82 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है ।
किसी ग्राम पंचायत में 10 से अधिक परिवारों द्वारा ऐसा करने पर संबंधित ग्राम पंचायत को वित्तीय आवंटन रोक दिए जाएं ।
ग्राम जल और स्वच्छता समितियां / पानी समितियां गांव में पानी की आपूर्ति का प्रबंधन कर रही हैं और 76 प्रतिशत से अधिक परिवार मासिक जल सेवा शुल्क का भुगतान कर रहे हैं ।
प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दर्शन का पालन करते हुए, कुल 18,191 गांवों में से 8214 में, हर घर नल जल की आपूर्ति हो रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक भी घर पानी से वंचित न रहे ।
4. स्वच्छ भारत मिशन का निर्देश था कि जल स्रोत से 30 फीट की दूरी के भीतर शौचालय का निर्माण न किया जाए ।
भारत, साहित्य की भूमि है ।
जब कोई मानव समाजों और सभ्यताओं के इतिहास का जायजा लेता है, तो पाता है कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत अन्य सभ्यताओं और समाजों से आगे शीर्ष पर होगा ।
पिछले लगभग 3000 वर्षों में भारतीय साहित्य की एक बानगी इसकी विविधता है ।
7. विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हीं संस्थानों के भूगोल तथा पर्यावरण व सिविल इंजीनियरिंग प्राध्यापकों हेतु एक अंशकालिक ' ग्राम्य जल प्रबंधन प्रशिक्षक प्रमाणपत्र कोर्स ' तैयार किया जा सकता है ।
इन हजार से अधिक भाषाओं और बोलियों ने लोगों को अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उचित मंच प्रदान किया, जिसका परिणाम बेहतरीन साहित्यिक रचनाओं के एक उदार मिश्रण के रूप में सामने आया ।
इस योजना ने सर्वाधिक संकटग्रस्त किसानों को वित्तीय मदद प्रदान की है क्योंकि योजना में पंजीकरण कराने वाले लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे एवं सीमांत ही हैं ।
जब दुनिया में अन्यत्र लोकप्रिय नई शैलियां भारत में आईं तो इस प्रारंभिक शुरुआत ने भारतीय साहित्यकारों को अवसर दिया और उन्होंने भी दोनों हाथों से इसे लपक लिया ।
यह दोहरे उद्देश्य वाली योजना है, जो एक ओर पेंशन प्रदान करती है और दूसरी ओर दुर्घटनावश मृत्यु अथवा अपंगता होने पर बीमा के लाभ भी सुनिश्चित करती है ।
दरवाजा बंद एक प्रतीक है, खुले में शौच की जगह दरवाजा बंद करके शौच करना चाहिए इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया है ।
यह क्षेत्र लगभग 1.60 करोड़ मछुआरों तथा मत्स्यपालक किसानों को प्राथमिक स्तर पर आजीविका प्रदान करता है और मूल्य श्रृंखला में इससे लगभग दोगुने लोगों को रोजगार मिलता है ।
यह एक पत्नी की कहानी है जो अपनी ससुराल में शौचालय नहीं होने के कारण अपने पति का घर छोड़ देती है ।
यह एक असाधारण मामला था, परंतु स्वच्छ भारत मिशन के शुरू होने के बाद से, ग्रामीण भारत में महिलाओं का अपने अधिकार के लिए संघर्ष में शौचालय एक जीवंत विषय बन गया है ।
इस तरह यह पखवाड़ा नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक मंच बन गया ।
2: स्थायी आंशिक अपंगता होने पर 2,50,000 लाख रुपये; और
3: दुर्घटना होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 25,000 रुपये तक का खर्च बीमा के ज़रिये ।
जी 7 और जी 20 के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री के शेरपा के रूप में मैं इन समूहों के शिखर सम्मेलन के लिए प्रमुख मुद्दों पर भारत सरकार के आधिकारिक एजेंडे को आकार दे रहा हूं जिसमें ' सतत विकास लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता ' पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ।
1: दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 5 लाख रुपये
इनके 400 से अधिक शोध प्रकाशित हैं और वे आकाशवाणी और दूरदर्शन की विभिन्न चर्चाओं में हिस्सा लेती रही हैं ।
हमारा लक्ष्य लगभग 10 लाख निसर्ग रक्षक - देश के प्रत्येक गांव के लिए एक स्वयंसेवक को प्रशिक्षित करना है ।
इन स्वयंसेवकों को देश भर में 50,000 निसर्ग शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और वे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देंगे ।
इसके अलावा, हम इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नेचर प्रोटेक्टर फोरम नाम से एक मंच बना रहे हैं ।
राष्ट्रीय स्तर के इस मंच के लिए, किसी प्रमुख संगठन से प्रत्येक राज्य से एक सदस्य को लिया जाएगा ।
परियोजना को चार प्रभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा: राज्य - जिला - तालुका - गांव ।
राज्य - स्तरीय मंच के लिए, प्रत्येक जिले से किसी प्रमुख संगठन के एक सदस्य को लिया जाएगा ।
आज भी बैंकों से अछूती विश्व की 24 प्रतिशत आबादी और दक्षिण एशिया के दो तिहाई लोग भारत में बसते हैं ।
गांवों की लगभग 31 करोड़ जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग सेवा प्राप्त नहीं है ।
जैसा कि एसएलबीसी की रिपोर्ट कहती है, 30 जून 2016 तक भारत के 6,00,000 में से 4,52,151 गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयी हैं ।
इनमें से 14,976 को बैंक शाखाओं, 4,16,636 को बीसी (बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स) और 20,539 को अन्य माध्यमों जैसे एटीएम, मोबाइल वैन आदि के माध्यम से बैंकिंग से जोड़ा गया है ।
अभियान में भाग लेने के इच्छुक किसी भी नागरिक के लिए यह ऐप एक खुला मंच बना रहेगा ।
देश की औसत ग्रामीण साक्षरता दर 71 प्रतिशत है लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक आम ग्रामीण को बैंक शाखा तक सफर करने के लिए पूरे एक दिन की मजदूरी का त्याग करना पड़ सकता है जो सुबह 10 बजे खुलकर शाम को पांच बजे बंद हो जाता है ।
संचार के माध्यमों को तीन भागों में विभाजित किया जाएगा जो इस नेटवर्क को बनाने और बनाए रखने में मदद करेंगे ।
यह राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पर्यावरण और जल संरक्षण पर अपनी तरह की पहली परियोजना होगी ।
इसके अतिरिक्त कई बैंक ग्रामीण बाजार को एक आर्थिक मौके की बजाय एक रेगुलेटरी जरूरत के रूप में देखते हैं ।
इसके अलावा, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के माध्यम से नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल क्षेत्र में युवा पेशेवरों के लिए एक साल का फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है ।
माननीय के नेतृत्व में, भारत ने पिछले 7 वर्षों में सभी क्षेत्रों में कई चुनौतियों को पार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जल क्षेत्र प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है ।
व्यय विभाग की योजना के तहत 27 राज्यों के 11 हजार 912 करोड रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया ।
राज्यों को 11 हजार 830 करोड़ रुपये की राशि दी गई ।
11 राज्य योजना के भाग - 3 के तहत अधिक आवंटन पाने के लिए भी पात्र हुए ।
जब प्रमुख मीडिया संगठनों ने शत - प्रतिशत घरेलू पानी के कनेक्शन वाले गांवों का दौरा किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि संख्याएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि काम पर वास्तव में अमल हुआ है ।
स्वच्छ भारत मिशन के जल, भूमि और खाद्य पदार्थों पर पर्यावरण संबंधी प्रभाव के बारे में यूनीसेफ के अध्ययन से पता चला है कि मलजल प्रदूषण की दृष्टि से खुले में शौच से मुक्त नहीं हो पाए गांवों के भूजल के संक्रमित होने की आशंका औसतन 11.25 प्रतिशत अधिक है (जो अकेले मनुष्यों की वजह से होने वाले प्रदूषणकारी तत्वों के मुकाबले 12.8 गुना अधिक है) ।
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए हाल में आवंटित 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का उद्देश्य समग्र कचरा प्रबंधन की चुनौती से निपटना है ।
इसके लिए ग्रामीण भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत जलमल प्रबंधन और अपशिष्ट जल का उपचार करने, अपशिष्ट को घर में ही छांटकर अलग करना, और सिर्फ एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा में कमी लाना भी शामिल है ।
इस सरकार की दूरदर्शिता से देश भर में दो गड्ढों वाले 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाना एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इनमें मलजल का गड्ढे में ही उपचार हो जाता है ।
लेकिन अर्ध शहरी / शहरी इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से पहले निर्मित शौचालयों से उत्पन्न करीब 1,20,000 टन मलजल का उपचार नहीं हो पाता क्योंकि इन शौचालयों में से दो तिहाई मुख्य सीवर लाइन से नहीं जुड़े हैं ।
8. इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक उदाहरण समान रूप से शिक्षाप्रद है ।
स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अन्य तीन प्रभाव क्षेत्र हैं जैव - अपघटनशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अवजल प्रबंधन और मलजल प्रबंधन ।
9. अब ये चार उदाहरण जो मैंने आपके साथ साझा किए, वे असाधारण परिस्थितियों के कारण हुए हो सकते हैं ।
लेकिन वे स्पष्ट करते हैं कि एक निर्विवाद वास्तविकता क्या है ।
जब अनुवाद के अनुक्रम की बात आती है तो बाइबल के अनुवादों का उल्लेख किया जाता है जो अधिकतर पिछले 300 वर्षों में हुआ है ।
इससे बहुत पहले, कम से कम 1000 वर्ष पहले भारत में मुक्त रूप से अनुवाद किया जा रहा था ।
यदि आप एक व्यवसायी हैं, तो यह विदेशी बाजारों तक पहुँच, विनियमों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है, और जहाँ परिस्थितियों की माँग होती है, समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है ।
पेशेवरों और श्रमिकों के लिए, यह उचित रोजगार अनुबंध, कठिनाइयों के समय में सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की एक मजबूत भावना सुनिश्चित करने में दिखाई दे सकता है ।
और एक फंसे हुए पर्यटक के लिए, एक सहानुभूतिपूर्ण दूतावास बहुत आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान करता है, और अधिक खतरनाक परिस्थितियों में, जिनके उदाहरण मैंने आपको दिए, यहाँ तक कि निकासी में भी ।
उदाहरण के लिए, एक भारतीय छात्र के रूप में, यह वीजा प्राप्त करने में आसानी, कोविड के समय में यात्रा करने में समर्थता और शायद पढ़ाई के बाद रोजगार भी हो सकता है ।
इसका एक मुख्य कारण यह है कि भारत में सांस्कृतिक, भाषाई और साहित्यिक परंपराओं की व्यापक विविधता के बावजूद संस्कृति की एकरूपता या एकसमान संस्कृति का ताना - बाना है ।
यह एक साझा खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे यह आम खतरों के खिलाफ भागीदारों को ढूँढ सकती है ।
11. जब सुरक्षा की बात आती है, बाहरी या आंतरिक, कूटनीति एक निवारक, एक शमनकर्ता या एक समस्या - समाधानकर्ता हो सकती है ।
तो, यदि आप हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हैं या आतंकवाद से जूझ रहे पुलिसकर्मी हैं, तो एक अच्छी विदेश नीति आपके जीवन को थोड़ा सुरक्षित बनाती है ।
आधुनिक युग की बात करें तो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, कई भाषाओं के खासकर कहानियों और उपन्यासों के लेखकों ने अपने पश्चिमी समकक्षों का अनुकरण करने की कोशिश की ।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इन दोनों शैलियों को पश्चिम में काफी सफलता मिली थी ।
चाहे वह खाना पकाने का तेल हो या दालें जो आयात की जाती हैं या एक स्मार्ट फोन जो सहयोग से तैयार किया जाता है, एक बड़ा नीतिगत निर्णय आपके पर्स में कुछ अंतर कर सकता है ।
जैसे - 0, 1, 1, 2, 3, 4, 8, 13, 21, 34 इस तरह अनुक्रम जारी रहता है ।
किन्हीं दो क्रमबद्ध संख्याओं का अनुपात हमेशा 1.618 रहता है जिसे ग्रीक अक्षर फ़ाई (phi) से व्यक्त किया जाता है ।
इसे ' स्वर्णिम माध्य (गोल्डन मीन) ' कहा जाता है और प्रकृति में यह एक बहिर्मुखी कुंडली या चक्र के रूप में बहुतायत में पाया जाता है - जिस तरह सूर्यमुखी के फूल में बीज व्यवस्थित होते हैं या समुद्री शंखों और घोंघों का कवच होता है ।
* प्रत्येक बच्चे के लिए ग्रेड 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना ।
* 3 से 9 साल के बच्चों को लक्षित कर बनाई गई है ।
भारतीय कला और संस्कृति की एक मूलभूत विशेषता इसकी ' समग्रता ' है ।
कक्षा 3 में केवल 47 और 53 प्रतिशत बच्चों और कक्षा 5 में 47 प्रतिशत और 44 प्रतिशत बच्चों ने क्रमशः भाषा और अंकगणित में दक्षता हासिल की है ।
यह नीति न केवल प्रत्येक शिक्षार्थी की अद्वितीय क्षमता का संज्ञान लेती है, बल्कि चार चरणों अर्थात 5 + 3 + 3 + 4 (फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी) में विभाजित नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का प्रचार करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी हिमायत करती है ।
कला का उद्देश्य व्यक्ति को रोज़मर्रा के दुनियादारी के कामों और दुखों से थोड़े समय के लिए अलग ले जाकर उसे एक आदर्श, आनंदप्रद और उपचार सौन्दर्य की वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करना है ।
यह अभियान 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करेगा ।
प्री - स्कूल चरण तथा ग्रेड 1 के बीच मजबूत संबंध और सुचारु रूपांतरण होगा, एनसीईआरटी द्वारा विकसित किए जा रहे ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का पालन आंगनवाड़ी और प्री - प्राइमरी स्कूलों दोनों द्वारा किया जाएगा ताकि ग्रेड - 1 में सुचारु रूपांतरण सुनिश्चित हो सके ।
निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय - राज्य - जिला - ब्लॉक - स्कूल स्तर सहित पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र के माध्यम से समूचे देश में क्रियान्वित किया जाएगा ।
मिशन में जिन तीन विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया है उनमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक - भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक और नैतिक विकास, कला और सौंदर्य विकास शामिल हैं जो परस्पर और अन्योन्याश्रित हैं ।
(अ) मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत या कम से कम 12 प्रतिशत करने
उनके अनुरोध पर विचार करते हुए सरकार ने कपड़े की कुछ श्रेणियों / वस्तुओं पर जीएसटी दर कम कर दी (कपड़े के सभी प्रकार के जॉब वर्क पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया) मानव निर्मित रेशों के धागों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया और असली जरी को एचएस कोड हेडिंग 5605 के तहत लाते हुए उस पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया ।
इसके अलावा 20 लाख रुपये (जम्मू कश्मीर के अलावा विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10 लाख रुपये) से कम कुल वार्षिक कारोबार वाले सेवा प्रदाताओं को जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन से छूट प्रदान कर दी गई चाहे वे कर योग्य सेवाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में ही क्यों न दे रहे हों ।
1.50 करोड़ रुपये तक सकल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को वस्तुओं की आपूर्ति पर अग्रिम भुगतान प्राप्त करते समय जीएसटी देने की जरूरत नहीं है ।
एक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने बचपन में बड़ी संख्या में सूखे की स्थिति (औसत से कम वर्षा) को झेला है, उनके बच्चों को किसी न किसी एंथोपोमीट्रिक यानी मानव शरीर संबंधी गड़बड़ी की 29 प्रतिशत अधिक आशंका रहती है ।
व्यापारी एवं उद्योग संगठनों के अनुसार मानव निर्मित धागे पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने और कपड़े पर 5 प्रतिशत करने से बुनकरों के पास वापस नहीं होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का जमावड़ा घटेगा और कार्यशील पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा ।
निर्यात योग्य कपड़े के उत्पादन के लिए जरूरी सामग्री पर एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी एवं ईओयू योजनाओं के जरिये छूट दिए जाने और विनिर्माता से व्यापारी को होने वाली आपूर्ति पर केवल 0.1 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने से व्यापारी निर्यातकों के सामने आ रही समस्याएं हल हो जाएंगी ।
जीवन के लिए पानी अमृत तुल्य है और ' ' इसे एक ऐसी उपयोगी वस्तु माना जाता है जिस पर सबका अधिकार है, भले ही कोई इसके लिए भुगतान करने की क्षमता रखता हो या नहीं, क्योंकि यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है ।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की संकल्प संख्या 64/292 के अनुसार इसे मानवाधिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और सरकारों से अपेक्षा की गयी है कि वे घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त और वाजिब मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं ।
असली जरी को एचएस कोड हेडिंग 5605 के अंतर्गत लाकर उस पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा ।
इस प्रणाली के तहत शुरुआती दो वर्षों में 30 प्रतिशत और सातवें साल के अंत तक 70 प्रतिशत संग्रह दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।
डीआरएस में उत्पाद की खरीद के समय उपभोक्ता से एक निर्धारित रकम अमानत के तौर पर ली जाती है ।
मौजूदा समय में ई - कबाड़ के लगभग 95 प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्र करता है ।
अपने सहकर्मियों से हमेशा 6 फुट की दूरी बनाए रखें
कोरोना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 (टॉल फ्री) पर संपर्क करें ।
वित्त मंत्री ने निर्धन महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शंस देते हुए और सौभाग्य योजना के तहत रु. 16000 करोड़ के आवंटन से 4 करोड़ निर्धन परिवारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हुए निर्धन व निम्न मध्यवर्गीय परिवारों का ख्याल रखा है ।
पूरी दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी एशिया - प्रशांत क्षेत्र में रहती है ।
तकरीबन 26.3 करोड़ गरीब इस क्षेत्र में रहते हैं जो 1.90 डॉलर रोज पर गुजारा करते हैं ।
साथ ही, इस क्षेत्र के 1.1 अरब लोग 3.20 डॉलर रोजाना पर गुजर - बसर करते हैं ।
दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मौतों में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है ।
साथ ही, प्रसूताओं और नवजात की मौत के मामले में एशिया - प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 44 प्रतिशत और 56 प्रतिशत है ।
इसी तरह, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ने और कम वजन वाले बच्चों के जन्म के मामले में इस क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 60 प्रतिशत और 66 प्रतिशत है ।
यूएचसी से जुड़े 3 नीतिगत सवालों के जवाब देकर स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़े इन ब्लॉक की कार्यप्रणाली को कारगर बनाया जा सकता है - इसके दायरे में किन्हें शामिल किया गया है (कितनी बड़ी आबादी इसके दायरे में है), कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं (कार्यक्रम और सेवाओं का दायरा), कवरेज की रकम क्या है? (कार्यक्रम का वित्तीय ढांचा)
उदाहरण के लिए, चीन जीडीपी का 3.2 प्रतिशत खर्च करता है जबकि भारत 1.4 प्रतिशत करता है ।
शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए वित्त मंत्री द्वारा किए गए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, प्रायोजना व वास्तु शिल्प के लिए दो नए स्कूल की स्थापना, 2 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ हर तीसरे संसदीय क्षेत्र के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा और अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने से मेडिकल शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं को देशवासियों के लिए उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी ।
आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 1,200 करोड़ रुपये के आवंटन से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए घर के निकट 1.5 लाख नए केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान उल्लेखनीय है ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सरकार द्वारा संपोषित हेल्थ केयर कार्यक्रम जिससे 10 करोड़ गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा और हर परिवार को प्रति वर्ष द्वितीयक व तृतीयक अस्पताल सेवाओं के लिए 5 लाख रुपये की सुविधा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कदम है ।
स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल कॉलेजों व सरकार संपोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के लिए 1.5 लाख केंद्रों का गठन रोजगार सृजन में मददगार होगा और राष्ट्र के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा ।
यहां की तकरीबन 97 प्रतिशत आबादी के पास एकल - भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जबकि बाकी 3 प्रतिशत लोगों का पूरा कवर सरकारी सब्सिडी पर आधारित है ।
सामाजिक समावेशन योजनाओं के तहत अ.जा कल्याण हेतु रु. 52719 करोड़ तथा अ.ज.जा. कल्याण हेतु रु. 39319 करोड़ प्रावधान अ.जा व अ.ज.जा. के लोगों को मदद करेगा ।
50 प्रतिशत से अधिक की अ.ज.जा आबादी वाले प्रत्येक खंड में नवोदय विद्यालय के साथ - साथ एकलव्य स्कूल होंगे ।
थाइलैंड में 75 प्रतिशत आबादी को यूएचसी कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है ।
सूक्ष्म बीमा व पेंशन योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी 16 करोड़ खातों को शामिल करने का प्रावधान काफी सही है ।
महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल्दी ही भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन करेंगे ।
समिति का निष्कर्ष नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक हिस्सा होगा ।
देश के भविष्य की दृष्टि से एक महिला का शरीर एक मंदिर के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है ।
टेलीमेडिसिन ने हजारों जिंदगियां बचाईं ।
अभी हाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंस बेंगलूरू ने नशीली दवाओं और शराब की शिकार महिलाओं के लिए एक विशेष वार्ड खोला है ।
उन्होंने कहा, ‘’ हम आधुनिक जीवन शैली की बढ़ती हुई चुनौतियों से चिंतित हैं जिसमें एक ओर कार्य का तनाव रहता है और दूसरी ओर खाने - पीने और सोने की गलत आदतों का प्रभाव पड़ता है ।
एक जिज्ञासु इतिहासकार की तरह यह हमें सटीक तरीके से हमारे अतीत से परिचित कराता है, चमत्कारी भविष्य - वक्ता की तरह वह हमें जलवायु - परिवर्तन और उसके प्रभावों के प्रति आगाह करता है, और एक सृजनशील कलाकार की तरह वह नवीनतम आविष्कारों के जरिए हमें भविष्य का नजारा दिखाता है ।
मैं आज की युवा महिलाओं से उनको एक आदर्श के रूप में अपनाने का अनुरोध करता हूं ।
5. व्यावसायिक योग्यता को व्यक्तिगत जिद्द से न दबाया जाए ।
6. कैरियर (भविष्य) को ध्यान में रखना - अफसरशाही मूल रूप से स्थायी व्यवस्था है - लम्बे अर्से तक के कार्यकाल में विभिन्न कार्यों और प्रणालियों का अनुभव मिलता है और विविध क्षेत्रों में काम करने से परिपक्वता आती है जिससे सार्वजनिक नीति तैयार करने की क्षमता और योग्यता विकसित होती है ।
1. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) मशीनरी जिलों / प्रहरी स्थलों से नमूने एकत्रित करके रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजने में समन्वय करती है ।
प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्याशी को निदेशक पद तक पहुंचने से पहले कम से कम 14 वर्ष काम करना होता है और कम से कम 18 वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त सचिव (भारत सरकार) के पद पर पहुंचता है जबकि सचिव (भारत सरकार) बनने से पहले कम से कम 32 वर्ष का सेवाकाल पूरा करना पड़ता है ।
दूसरे, नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता और निर्धारित प्रक्रियाओं और विधियों का भी पालन नहीं होता (जबकि नियम मंत्रिमंडल द्वारा और कानून संसद / विधायी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं) ।
2. इंसाकॉग को सहायता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक और नैदानिक सलाहकार समूह (एससीएजी) में चर्चा के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि एक जीनोमिक म्यूटेशन की पहचान की जाए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता का हो और जिसे एससीएजी को प्रस्तुत किया जाएगा ।
परन्तु एक खास मौके पर एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश जाना था और वहां अधिकारी ने एयर इंडिया से ही यात्रा करने की शर्त से छूट लेने का आवेदन किया लेकिन वित्तीय सलाहकार ने प्राइवेट एयरलाइन के विमान से यात्रा का प्रस्ताव नहीं माना ।
3. आईडीएसपी स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग विश्लेषण और क्लिनिकल महामारी विज्ञान से संबंधित आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाता है ।
4. नए म्यूटेशन / वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इन्टरेस्ट का कल्चर और जीनोमिक अध्ययन किया जाता है ताकि वैक्सीन की प्रभावकारिता और प्रतिरक्षा से बचने के गुणों के प्रभाव का पता लगाया जा सके ।
उत्तर - वेरिएंट ऑफ कंसर्न भारत में 35 राज्यों के 174 जिलों में पाया गया है ।