Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
इतनी बड़ी संख्या में शहरी गरीबों और गांवों में गरीबी से ऊपर उठ रहे लोगों में बीमारी के फैलाव से कभी भी स्थिति काबू से बाहर हो सकती है ।
अब हम भोजन के अभाव अथवा कुपोषण की बजाय गलत और अनावश्यक खानपान के दौर में पहुंच रहे हैं ।
हमें इस प्रवृत्ति को रोकना ही होगा ।
हम गरीबों की बीमारियां - कुपोषण से हैजा तक - झेल रहे हैं ।
लेकिन हम अमीरों की बीमारियां - जैसे कैंसर और मधुमेह भी झेल रहे हैं ।
इससे भी बुरी बात यह है कि, जैसे के अध्ययन से पता चलता है - गरीबों के लिए अमीरों की बीमारियां झेलना कठिन है लेकिन वे इनसे ग्रस्त हो रहे हैं ।
ऐसी स्थिति में बीमारी की रोकथाम की नीति अपनाने की जरूरत है ।
हम जानते हैं कि चिकित्साकर्मी इन बीमारियों को असंक्रामक बीमारियां (एनसीडी) कहते हैं ।
ये हमारी जीवन - शैली से जुड़ी हैं ।
हम क्या खाते हैं?
कैसी हवा में सांस लेते हैं?
कैसे पर्यावरण में रहते हैं?
ये ' विषैले ' विकास के घटक हैं ।
यह विकास का ऐसा मॉडल है जिसमें हम पहले प्रदूषण फैलाते हैं और फिर उसे दूर करने की सोचते हैं ।
यह ऐसा मॉडल है जिसमें हम अपने भोजन को औद्योगीकृत - रासायनिक बनाते हैं, अस्वास्थ्यप्रद ' जंक ' खाते हैं और फिर कसरत करने जिम में जाने या जैविक तरीके से उपजाया भोजन खाने के बारे में सोचते हैं ।
लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस बदलाव से बच नहीं सकते?
क्या हम गरीब और अस्वास्थ्यप्रद जीवन - शैली वाले होने की बजाय अमीर और स्वास्थ्यप्रद जीवन - शैली वाले नहीं हो सकते?
हम ऐसी बीमारियों वाली जीवन - शैली क्यों अपनाएं जिससे हम आसानी से बच सकते हैं?
इसीलिए बदलाव आवश्यक हो जाता है ।
यहीं हमें अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ना है ।
हमारी नदियों की मौत के साथ हमें प्रदूषित पानी नजर आ रहा है ।
यही पानी देश में बच्चों की मृत्यु के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ।
आज घरों में स्वच्छ ईंधन न होने से महिलाओं को लकड़ी - उपलों के धुएं में खाना बनाना पड़ता है जिससे सांस की बीमारियां होती हैं ।
इसी धुएं से जो प्रदूषण फैलता है वह हमारे वातावरण में हवा को जहरीली बना रहा है ।
इस तरह, स्वास्थ्य पर्यावरण की स्थिति का सूचक है ।
इस समझ का नारा था, बरसात सब जगह होती है और पानी की मांग भी सभी जगह है ।
इसलिए, बारिश होते ही इसके पानी को समेट कर रखें ।
इस समय तक, यह बात भी समझ में आ गई थी कि जमीन के नीचे का भूजल, जिसे अब तक ' छोटा ' संसाधन समझा जाता था, वास्तव में पेयजल और सिंचाई का ' बड़ा ' संसाधन है ।
शहर दूर स्थित जल - स्रोतों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते गए ।
वहां से पानी को पंप करके लाने में वितरण में होने वाला पानी का नुकसान तो था ही, बिजली की लागत भी बढ़ती थी ।
इस तरह, पानी महंगा होता गया और इसका साधन - सम्पन्न और अन्य लोगों के बीच वितरण बेहद असमानता के साथ होने लगा ।
जल - आपूर्ति कम होने से लोगों ने जमीन के अंदर के भूजल को खींचना बढ़ा दिया लेकिन इसको फिर से भरने के कोई प्रयास नहीं हुए ।
शहरों में मकानों और संपत्ति के कारोबारियों ने तालाबों और अन्य जल - स्रोतों को सुखा डाला ।
इस तरह, जमीन में पानी का स्तर और नीचे चला गया ।
इससे भी बड़ी बात यह थी कि पानी की आपूर्ति प्रदूषण से जुड़ी थी ।
जितनी ज्यादा पानी की आपूर्ति होगी, उतना ही गंदा पानी बढ़ेगा ।
पानी की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने से नदियों - तालाबों का प्रदूषण बढ़ता है जिससे साफ पानी की उपलब्धता कम होती है और पानी साफ करने की लागत भी बढ़ती है ।
कुछ वर्ष बाद, शोध से पता चला कि ज्यादातर शहरी निवासी भूमिगत जल - मल प्रबंधन व्यवस्था (अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क) से भी नहीं जुड़े हैं जिसमें ज्यादा पूंजी और संसाधन लगते हैं ।
वास्तव में ज़्यादातर लोग घर की जगह पर ही ' जल - मल निस्तारण (सीवरेज) व्यवस्था से जुड़े हैं जिसमें घर का जल - मल - सेप्टिक टैंकों या फिर, मामूली टैंकों या फिर आसपास की खुली नालियों में ही निपटाया जाता है ।
नदी संरक्षण के लिए अवसंरचना
यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार है ।
इसके लिए कई प्रयास किये गये ।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा - एनएमसीजी) नमामि गंगे मिशन को लागू करने वाली एजेंसी है ।
पहले के प्रयासों से अलग नमामि गंगे नदी की सफाई या कुछ गिने चुने शहरों में नदी की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नदी केन्द्रित और समूचे नदी थाले पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाकर नदी के समग्र संरक्षण पर जोर दिया जाता है ।
अभिशासन में सुधार और संस्थाओं का सशक्तिकरण
इस दृष्टिकोण को देश की अन्य नदियों के संरक्षण के लिए लागू किया जाने वाला आदर्श बुनियादी सिद्धांत माना जाता है ।
लेखक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं ।
ओएसआर की सफलता की कहानी
ग्रामीण नागरिकों को स्वच्छता, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्ट्रीट लाइट, सड़कें आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी कुल मिलाकर ग्रामीण स्थानीय निकायों पर है ।
हालांकि उन्हें कुछ कर और गैर - कर राजस्व एकत्र करने का अधिकार है, ज्यादातर मामलों में, उनकी व्यय आवश्यकताओं की तुलना में उनके स्वयं के संसाधनों से प्राप्त राजस्व काफी कम होता है ।
जहां ई - ग्रामस्वराज, ग्रामीण स्थानीय निकायों को वास्तविक समय के डिजिटल माध्यमों के जरिए कार्यों के नियोजन, निष्पादन, लेखांकन, निगरानी तथा नियंत्रण और वित्तीय लेनदेन की पूरी प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाता है, वहीं ऑडिटऑनलाइन पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में उनके खातों की ऑडिटऑनलाइन को सक्षम बनाता है ।
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं ।
अत्यंत नवोन्मेष दिखाते हुए आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा किए गए हैं - कहीं नए मार्ग खोलकर तो कहीं पुराने मार्गों को बंद करके ।
दूसरी ओर जन - भावनाओं का वर्तमान उबाल भी सिद्ध करता है कि इस देश का आम आदमी उठने और जागने की प्रक्रिया में है ।
संदेश जहां पहुंचना था, वहां पहुंचा है - न सिर्फ उपभोक्ताओं के स्तर पर, बल्कि व्यापारियों, उद्योगपतियों और सरकारों के स्तर पर भी ।
हमारे उद्यमी और विकासकर्ता चंद दिनों में ही लगभग हर चीनी एप्लीकेशन का विकल्प ले आए ।
मित्रों, नमस्ते, चिंगारी, जियो मीट ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं ।
कौन जाने विकास का अनुकूल वातावरण मिलने पर ये एप्लीकेशन कितने बड़े हो जाएं ।
दूसरे देशों की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपने यहां पाबंदी और अपने यहां की आईटी कंपनियों को दूसरे देशों में पाँव जमाने के लिए हर उचित - अनुचित मदद ।
ऐसा प्रोत्साहन दिया भी जा रहा है ।
डिजिटल इंडिया में निहित संभावनाएं:
संकेत स्पष्ट हैं ।
इन सभी क्षेत्रों के उपघटक हैं और इनका संबंध अनेक मंत्रालयों और विभागों से है ।
राष्ट्रीय ई - शासन प्रभाग (एनईजीडी) मुख्य सूचना अधिकारियों के लिये ई - शासन नेतृत्व कार्यक्रम चला रहा है ।
यह नीति और कार्यक्रम स्तर के उन अधिकारियों के लिये है जो केन्द्र और राज्य के मंत्रालयों और विभागों की ई - शासन परियोजनाओं और पहलकदमियों से जुडे हैं ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों में ई - शासन चैम्पियनों को तैयार करना है ।
इससे सरकार में सभी स्तरों पर ई - शासन पहलकदमियों के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी ।
राष्ट्रीय ई - शासन सेवा डिलीवरी आकलन (एनईएसडीए)
एनईएसडीए का मकसद राज्य और केन्द्र के स्तर पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के रोजमर्रा के कामकाज में ई - शासन फेमवर्क के उपयोग को बढ़ावा देना है ।
एनईएसडीए के तहत आकलन के मानदंडों में अभिगम्यता, उपयोग में आसानी, प्रयोजन सेवा की डिलीवरी, समेकित सेवा डिलीवरी, सामग्री उपलब्धता, सूचना सुरक्षा और निजता तथा स्थिति और अनुरोध की ट्रैकिंग शामिल हैं ।
ई - शासन और कोविड 19 की वैश्विक महामारी
मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में संचार, नेतृत्व और नीति निर्माताओं, प्रशासन और समाज के बीच तालमेल के जरूरी तत्व के रूप में ई - शासन की केन्द्रीय भूमिका हो गयी है ।
ई - शासन की पहलकदमियों के जरिये स्थापित डिजिटल प्रौद्योगिकी ज्ञान के आदान - प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नागरिकों को पारदर्शी दिशा - निर्देश मुहैया कराने की महत्वपूर्ण स्रोत बन गयी है ।
कोविड 19 मामलों के ऑनलाइन आंकड़ों, लॉकडाउन के दिशा - निर्देशों, यात्रा प्रतिबंधों, अस्पतालों में खाली बिस्तरों का पता लगाने, ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराने तथा वित्तीय सहायता और राहत के वितरण इत्यादि से संबंधित काम ई - शासन अवसंरचना के माध्यम से ही किये गये ।
जनधन आधार मोबाइल (जैम) डिलीवरी प्रणाली वैश्विक महामारी के दौरान जनसाधारण की मदद के लिये नकद भुगतानों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्नों की आपूर्ति और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत सामग्री के वितरण का मुख्य वाहक बन गयी ।
आरोग्य सेतु और कोविन ऐप कोविड मरीजों का पता लगाने और टीकाकरण के प्रबंधन में नागरिकों और सरकार की मदद करने के ई - शासन के मुख्य साधन हैं ।
अस्पतालों में भीड़भाड़ को घटाने के लिये ई - चिकित्सक टेली - विडियो परामर्श सुविधा शुरू की गयी है ।
तेज प्रतिक्रिया और संकट का अनुमान लगाने के लिये स्मार्ट सिटी की अवसंरचना का उपयोग किया गया ।
इन्हें कोविड 19 नियंत्रण केन्द्रों में तब्दील कर दिया गया ।
इन केन्द्रों ने ((कोविड 19 से निपटने के काम में रियल टाइम डेशबोर्डों और विडियो मॉनिटरों का इस्तेमाल किया ।
कोविड 19 मामलों का पता लगाने, खुले हुए दवाखानों की पहचान करने और अस्पताल की क्षमता की निगरानी के लिये रियल - टाइम डेशबोर्डों, विडियो मॉनिटरों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया ।
क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी में बहुत कम तापमानों पर द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का भंडारण शामिल है ।
केयर मॉड्यूल ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की और थोड़ी देर बाद पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर गया ।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए सदैव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया है ।
इसने दोबारा इस्तेमाल करने योग्य प्रक्षेपण यानों और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कई प्रौद्योगिकियों को आवश्यक सिद्ध किया ।
बाद में, जब चंद्रयान - 1 ने निर्णायक रूप से चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की, तो इसे अभूतपूर्व खोज के रूप में व्यापक सराहना मिली ।
यही कारण है कि केवल कुछ ही देश यह क्षमता हासिल कर पाए हैं ।
इसकी क्रायोजेनिक तकनीक में बहुत कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का भंडारण शामिल है ।
बहुत कम तापमान पर काम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, द्रुतशीतन प्रक्रिया, इंजन मापदंडों की परस्परक्रिया, क्रायोजेनिक चरण के विकास को बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य बनाती है ।
केयर मॉड्यूल ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की और थोड़ी देर बाद, फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया ।
जनता का बजट
आपका पैसा कहां गया, इस संबंध में अटकलबाजी के बजाय बजट यह बता रहा है कि आपका पैसा कहां जाना है ।
हम सभी घरेलू खर्च से जुड़े बजट तैयार करने की अहमियत के बारे में जानते हैं, जहां आपको जरूरत के हिसाब से आमदनी और खर्च के बारे में जागरूक रहना पड़ता है ।
हम मशहूर कहावत " आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया " से भी वाकिफ हैं ।
ऐसे घर में जहां खर्च पर नियंत्रण नहीं है, आमदनी का मामला पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है ।
बजट तैयार करने का मतलब यह है कि आप योजना बनाएं और बजट को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दें ।
किसी भी देश का बजट नागरिकों की बेहतरी से तनिक भी कम अहम नहीं होता ।
देश के काबिल प्रशासक विभिन्न मुद्दों से आय का आकलन करने के बाद उसके हिसाब से खर्च को समायोजित करते हैं ।
घरेलू बजट की तरह देश के बजट में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के रखरखाव आदि के लिए आवंटन होते हैं ।
इसमें सरकार ने अपने आवंटनों को लेकर संतुलन साधने की कोशिश की है, ताकि वह कार्यक्रम की योजना तैयार करे और कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फंड आवंटित कर सके ।
सरकार ने कृषि के लिए अपने बजटीय आवंटन के तहत कृषि संबंधी सुधारों पर जोर दिया है ।
कृषि आवंटनों में कई तरह की पहल के जरिये महत्वपूर्ण बदलाव को अंजाम देने की बात है ।
महिला स्वयं सहायता संगठनों के लिए ऊंचे लक्ष्यों, सौभाग्य के जरिये निम्न और मध्य वर्ग की चिंताओं से निपटे जाने की संभावना है ।
साथ ही, मछली पालन और पशु पालन के लिए कोष तैयार करना व राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन किसानों की आय बढ़ाने और गाँवों से जुड़े क्षेत्र में उद्यमिता के लिए मौके तैयार करने पर सरकार के फोकस का हिस्सा हैं ।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया है ।
बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के मकसद से बजट में कई ऐलान किए गए हैं ।
इससे युवाओं के लिए रोजगार तैयार करने और स्वरोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
सरकार ने देश के लोगों के लिए जीवन जीने की सहूलियत पर फोकस कर व्यापार सुगमता में सुधार और आगे बढ़ाया है ।
कुल मिलाकर, यह बजट अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में समग्र विकास की दिशा में काम करते हुए लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है ।
इससे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य की रफ्तार और स्तर तथा सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है ।
अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दूर - दराज तथा अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के स्कूलों और आंगनवाडियों तक पाइप के जरिए पानी सप्लाई को प्राथमिकता देने का अधिकार दिया गया ।
प्रधानमंत्री सहित सरकार के उच्चतम स्तर के नेतृत्व और प्रतिबद्धता के कारण ही इस अभियान को व्यापक सफलता प्राप्त हुई ।
इसका अधिकांश श्रेय योजना की सम्मिलित और समावेशी प्रकृति को जाता है, जिसने इसे आगे बढ़ाया ।
अनेक सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों ने एकजुट होकर कर्मियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ ऐसे संस्थानों को चिह्नित किया जिनकी जरूरत सबसे अधिक थी ।
अभियान के अंतर्गत महिलाओं को केवल लाभान्वित ही नहीं बल्कि समस्या निवारक, स्वयंसेवी समूहों की कार्यकर्ता, अध्यापक और आंगनवाड़ी कर्मी के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने समुदायों को पाइप से पानी की सप्लाई से जुड़े सूचना प्रसार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई ।
अभियान को अमल में लाने के लिए, इसके आरंभिक चरण में सीमित गतिशीलता के समय स्कूलों और आंगनवाडियों में जल सप्लाई डेटा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण कार्य था ।
रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आबंटन
दोनों ने कई प्रगतिशील और महत्वपूर्ण प्रारूप और रूप - रेखाओं का विकास किया है ।
उनके द्वारा नीलामी के अन्य प्रारूप हैं - शेयर नीलामी, कॉम्बीनीटोरियल क्लॉक नीलामी, और इंसेंटिव नीलामी ।
उस समय बने उक्त विभाग ने राजनय के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निरंतर विकास किया ।
आज की भारतीय विदेश सेवा उसी विभाग का आधुनिक रूप है ।
बेहतर प्रबंधन के लिए ब्रिटिश सत्ता ने विदेश विभाग को पुनर्गठित करने का फैसला किया ।
नवगठित देश के लिए संस्थाओं के नए नाम और संरचना जरूरी थी ।
और हमारे फसल त्योहारों की जीवंतता हमारे जीवन को हमेशा आनंदमय और खुशहाल बनाती है ।
ये हमारी विरासत, इतिहास और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब हैं ।
तो, जैसा कि हम दुनिया भर में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव, हमारी स्वतंत्रता का त्योहार मना रहे हैं, इसे सफल बनाने में हम आपके पूरे दिल से समर्थन और भागीदारी चाहते हैं ।
हर घर जल
बार - बार सूखे के प्रकोप, बढ़ते मरुस्थलीकरण और पानी की अपर्याप्त उपलब्धता से आज दुनिया भर में पानी की किल्लत महसूस की जा रही है ।
मानवीय विकास के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है ।
जल प्रबंधन को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए आम लोगों को केन्द्र में रखकर रणनीति बनायी गयी है ताकि उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जा सके ।
कोविड - 19 महामारी के दौर में लोगों को इस बात का अहसास हुआ कि ' हाथों को धोना ' उनके पास महामारी से बचाव का सबसे आसान और बेहतरीन उपाय है ।
साफ - सफाई और आरोग्य के लिए पाइप लाइनों के जरिए स्वच्छ जल की आपूर्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ।
मिशन के जरिए जल - स्रोत की निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य उपाय करने का भी प्रावधान किया गया है ।
इन उपायों में जल स्रोतों का पुनर्भरण और अवजल प्रबंधन के जरिए गंदे पानी को फिर से उपयोग में लाने योग्य बनाना, जल संरक्षण और वर्षा जल संचय भी शामिल हैं ।
जल जीवन मिशन पानी के बारे में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर आधारित है जिसमें पानी के लिए जनांदोलन चलाकर इसे हरेक व्यक्ति की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाता है ।
इसमें सबसे बड़ी चुनौती जल आपूर्ति प्रणाली की निरंतरता बनाए रखने की है ।
जल जीवन मिशन में पानी से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कमियों की पहचान की गयी है और मिशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसका उद्देश्य निरंतरता बनाए रखना है ताकि पाइप लाइनों और नलों से पानी की आपूर्ति जारी रह सके ।
इससे पहले चलाए गये स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को प्राथमिकता बनाकर और देश को खुले में शौच की बुराई से मुक्ति दिलाकर पहले ही बुनियाद तैयार कर दी है ।
अब स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत जब अपघटनशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अवजल प्रबंधन और मलजल प्रबंधन के कार्यक्रमों से अगले स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है ।
भूजल ने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
इसके साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में नियोजन से लेकर क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण जैसे कार्यों में महिलाओं को शामिल करना बहुत जरूरी है ।
देश भर के गांवों में दीर्घकालीन जल सुरक्षा के लिए महिलाओं को ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजनाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए ।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं को समेकित कर भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाना है ।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर आधारित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर जैसी उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना और किसानों को पानी की किफायत तथा संरक्षण करने वाले टेक्नोलॉजी संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है ।
यह बात बड़ी दिलचस्प है कि किस तरह भारतीय अनुभव अत्यंत बहुमूल्य रहा है ।
इसने विश्व को सिखाया है कि किस तरह सबको पानी सुलभ कराया जा सकता है और इसकी आपूर्ति निरंतर जारी रखी जा सकती है ।
ऐसी पहलों के तहत पानी को समुदायों के नियंत्रण में दिया जाता है और विकेन्द्रित दुबारा भराई (रिचार्ज) तथा फिर से इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ।
भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण समेत कई सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है ।
हमारा संविधान बनाने वाले लोग बेहद प्रतिभाशाली थे ।
किसी खास मुद्दे पर शासन प्रणाली से जुड़े लोगों की समझ कैसी है, इसी से तय होता है कि कैसी नीतियां बनेंगी और उन पर अमल कितने कारगर ढंग से हो सकेगा ।
शासन प्रणाली से जुड़े लोगों में मुद्दों को लेकर समझ के स्तर से ही किसी बड़े और बेहतर लक्ष्य की सफलता या असफलता की संभावनाओं का आकलन किया जा सकता है ।
अगर किसी मुद्दे या पहलू को बुनियादी स्तर पर ही बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जाए, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए बेहतर नीति बन सकेगी ।
सिनेमा को संचार का सबसे सशक्त और लोकप्रिय माध्यम कहा जा सकता है ।
हालांकि, देश की स्वतंत्रता के बाद से नीति निर्माण के स्तर पर यह कला का सबसे उपेक्षित स्वरूप रहा है ।
इस वजह से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिस्टम में कला और संस्कृति से जुड़े प्रशिक्षण के लिए सीमित गुंजाइश थी ।
इससे अनुभवी और काबिल नेताओं के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं ।
सिनेमा इस वजह से भी जरूरी अहमियत हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त बड़े पैमाने पर धारणा थी कि यह सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है और इसे किसी और नजरिये से नहीं देखा जा सकता ।
यह बात नीति निर्माताओं की कल्पना से परे थी कि राष्ट्र निर्माण में सिनेमा का इस्तेमाल किया जा सकता है ।
' ' इसी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है ।
ये समूह पारंपरिक, परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी का नियमन करते हैं ।
इस एलायंस का उद्देश्य सौर ऊर्जा के तीव्र प्रसार के जरिए पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में योगदान देना है ।
दोनों बहुत चिंतित हुए ।
उनकी चिंता की वजह भी थी ।
इस दौरान दोनों ने ही किसी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं किया था ।
वे अभी बच्चा नहीं चाहते थे ।
यही अनचाहा गर्भ है ।
दोनों ही अपनी गर्भवस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं ।
ऐसे ही बहुत से दम्पति होते हैं, जो गर्भावस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं ।
सामाजिक विषयों पर शोध में रुचि है ।
शैक्षिक संस्थान जीएस वर्ल्ड में अकादमिक प्रमुख भी हैं ।
शासन को चलाने वाले प्रशासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होना एवं सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तय समय सीमा में करना ही सुशासन की प्रथम शर्त है ।
शिकायत निवारण तंत्र का मजबूत ढांचा एवं उसका व्यवहारिक क्रियान्वयन इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी है ।
आजादी के बाद प्रशासन की औपनिवेशिक मानसिकता, जिसमें सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं को जनता तक पहुंचाना सरकारी कृपा माना जाता है, को समाप्त करने के लिए ही शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाना जरूरी है ।
आगे इस लेख में कुछ राज्यों की शिकायत निवारण प्रणाली का उल्लेख किया गया है ।
यह कानून इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका अनेक प्रदेशों ने भी अनुकरण किया ।
जिनमें अधिकांश शिकायतों हेतु ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं ।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन
इसकी वजह इसकी सीमित उपलब्धता थी ।
देश में विदेशी मुद्रा प्रबंधन के शुरुआती दौर में इसकी सीमित आपूर्ति के कारण फोकस सिर्फ मांग को कम कर कर विदेश मुद्रा के नियंत्रण पर था ।
मुद्रा विनिमय के लिए वैधानिक अधिकार विदेशी मुद्रा नियमन कानून, 1947 (फेरा) के जरिये मिला ।
इसके बाद इसे और व्यापक बनाते हुए विदेशी मुद्रा नियमन कानून, 1973 लाया गया ।
विदेशी मुद्रा को संचालित करने वाले नियमों में व्यापक स्तर पर ढील की पहल की गई ।
विदेशी मुद्रा विभाग से बदलकर इसका नाम मुद्रा नियंत्रण विभाग कर दिया गया है ।
शहरी और अर्द्ध - शहरी इलाकों में ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं ।
गैर - बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का नियमन
इस स्कीम के तहत व्यावसायिक बैंकों, प्राथमिक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खिलाफ शिकायतों को निपटाया जाता है ।
आपने अपनी आबादी का टीकाकरण किया है, और आपकी अर्थव्यवस्था ने लचीलापन और सुधार दिखाया है ।
और मैं आपको उस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं ।
महामारी के दौरान हमारे सहयोग ने एकजुटता प्रदर्शित की है, एकजुटता जो डिजाइन, गति, और हमारी प्रतिक्रिया के पैमाने के संदर्भ में सामने आई है ।
और जब मैं कोविड से निपटने के आपके मॉडल के बारे में सुनता हूं, तो ईमानदारी से, हम आपकी संतुष्टि को साझा करते हैं ।
मंत्री महोदय, आपने और मैंने आज हमारी द्विपक्षीय साझेदारी पर व्यापक चर्चा की ।
हमने विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं और पहलों का जायजा लिया ।
हमने सामाजिक - आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश, और पर्यटन को देखा ।
हम कल इनमें से कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ देखेंगे ।
आपने प्रतिष्ठित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की है जिसमें वास्तव में राजधानी के परिवहन परिदृश्य को बदलने की क्षमता है ।
भू - तकनीकी सर्वेक्षण जारी है ।
विदेश मंत्री जी, आपने और मैंने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में की गई प्रगति को स्वीकार किया है ।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आने वाले वर्ष में भी उस स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करेंगे और हर तरह के प्रोत्साहन देंगे ।
प्रमुख सेवा क्षेत्रवार प्रदर्शन और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई नीतियां निम्नानुसार हैं:
पर्यटन -
आईटी - बीपीएम -
रियल ईस्टेट -
आर एंड डी -
अंतरिक्ष -
इसके अंतर्गत मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण पर आधारित कमियों को नियोजन के अगले दौर में दूर करने के लिए सामने लाया जाता है और विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की जाती है ताकि सूचित योजना बनाई जा सके ।
इस ग्राम पंचायत ने पिछले कुछ वर्षों में विकास गतिविधियों के लिए निर्मल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं ।
कुछ साल पहले तक, इस ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं ।
जागरूकता के लिए घर - घर जाना और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा मनरेगा के अभिसरण के साथ शौचालयों के निर्माण से यह ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त पंचायत बन गई है और इस प्रकार नागरिकों पर स्वास्थ्य व्यय का दबाव कम हो गया है ।
स्वच्छ भारत मिशन (गामीण) के तहत, सूखे और गीले कचरे को अलग - अलग करने के लिए घर - घर जाकर कचरा संग्रहण के साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पहल की गई ।
कचरे को खाद में तब्दील कर दिया गया है जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है ।
ग्राम पंचायत ने ग्राम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है ।
डिजिटल / ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ इनका निर्माण किया गया है ।
ग्राम पंचायत ने अभिसरण के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान करके मजदूरी चाहने वालों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है ।
ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीण, दूध बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं ।
कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं - मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि के अभिसरण के कारण, पशुओं के लिए मवेशी आवास - गृह, वर्मीकम्पोस्ट इकाई सहित कई विकासात्मक गतिविधियां संचालित की गई हैं ।
इस पहल से स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं ।
पशु खाद को कम्पोस्ट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और इस खाद तथा वर्मीकम्पोस्ट, दोनों को स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है ।
गैर सरकारी संगठनों की मदद से, सभी गाँवों ने पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए अपने गाँव की कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया ।
जिसमें ग्राम पंचायत की उप - समिति के रूप में पानी समिति के नाम से मशहूर ग्राम जल और स्वच्छता समिति बनाने का प्रावधान किया गया ।
ग्राम जल और स्वच्छता समिति / पानी समिति, गांवों में पेयजल स्रोत प्रबंधन, पीने के पानी की आपूर्ति, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन और संचालन तथा रखरखाव का आधार बन गई ।
इसके कारण स्थानीय समुदाय के साथ गाँव - स्तर पर जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व का विकास हुआ ।
वर्षा जल संचयन और जलदायी स्तर के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया, ताकि स्थानीय जल स्रोत पूरे वर्ष भर बने रहें ।
ग्राम जल और स्वच्छता समिति / पानी समिति ने हर घर से जल वितरण शुल्क एकत्र करने का निर्णय लिया, ताकि जल आपूर्ति प्रणालियों का संचालन और रखरखाव ठीक से हो सके ।
इससे भूजल पुनर्भरण में मदद मिली ।
उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था ।
उर्दू पत्रकारिता -
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाने वाले वे पहले उर्दू पत्रकार थे ।
आजादी के बाद उर्दू अखबारों ने खबरें और विचार देना जारी रखा ।
उर्दू अखबारों और पत्रिकाओं ने पाठकों के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल कर ली थी ।
डिजिटलीकरण की चुनौती को स्वीकारते हुए अब ये ई - पेपर में आ रहे हैं ।
द नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज (एनसीपीयूएल) / उर्दू भाषा विकास परिषद -
जहां तक सरकार द्वारा भाषा के विकास का सवाल है तो यह बताना अहम है कि इसमें एनसीपीयूएल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।
उर्दू के विकास के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी एनसीपीयूएल, प्रमुख संयोजक के रूप में कार्य करती है साथ ही यह उर्दू भाषा के विकास और शिक्षण के लिए जांच प्राधिकरण भी है ।
उर्दू के विकास के लिए एनसीपीयूएल ने कई मार्ग अपनाए हैं जिनमें उर्दू भाषा में पुस्तक प्रकाशन, दूरस्थ शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण शामिल हैं ।
उर्दू भाषा को विज्ञान और तकनीकी विकास से जोड़ने के लिए एनसीपीयूएल कई मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टी लिंगुअल - डीटीपी (काबा - एमडीटीपी) पाठ्यक्रम, कैलीग्राफी संचालन किया जाता है ।
तकनीकी विकास के चलते आज के ज़माने में भाषा अपने बोलने वाले लोगों तक नये - नये जरियों से पहुंच पा रही है ।
तकनीकी में तेजी से हो रहे विकास ने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है ।
तेज़ रफ्तार भरी आज की जिंदगी में इत्मिनान के पल पुराने ज़माने की बात हो गई है ।
जिस प्रकार कई लोग अब पढ़ने के लिए डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करने लगे हैं, उसी प्रकार भाषा और उनकी लिपियों को भी अपने पाठकों तक पहुंचने के लिए तकनीक को अपनाना होगा ।
क्योंकि अच्छे साहित्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जो समय और स्थान के बंधन के परे होता है ।
आर्थिक प्रगति का कदम