Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
हिंद महासागर के माध्यम से भारत और अरब क्षेत्र के बीच व्यापार आधुनिक वाणिज्य की शुरुआत से पहले भी कई शताब्दियों तक फलता - फूलता रहा ।
इन कहानियों में भारत की विविधता को बेहतर ढंग से नहीं पेश किया गया है ।
क्षेत्रीय सिनेमा की खूबसूरती यही है कि यह वास्तविक भारत की कहानियां कहने की कोशिश करता है ।
इसी तरह, असम या बंगाल का कोई शख्स मलयालम, गुजराती या मराठी फिल्म को लेकर उत्साहित हो, इसकी संभावना बेहद कम होती है ।
इससे प्रतीत होता है कि आयात शुल्क को इस तरह बढ़ाया जाना चाहिए कि आयातित वस्त्र उत्पादों की लागत भारत में बन रहे वस्त्र उत्पादों की लागत के बराबर ही रही ।
हम सहयोग के ऐसे सकारात्मक प्रयास पर जोर देते हैं, जिसमें काहिरा में संयुक्त राष्ट्र संपर्क कार्यालय और इस परिषद के महासचिव द्वारा वार्षिक ब्रीफिंग आयोजित किया जाना शामिल है ।
10. जब पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के बीच सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ।
भारत में नागरिक घोषणापत्र
इसमें भारत में बड़ी संख्या में पहले से मौजूद वैसे उपभोग करों को शामिल कर लिया गया है जिनका प्रबंधन केन्द्र और राज्य अलग - अलग करते थे ।
इसके कुछ संस्करण संयुक्त राष्ट्र, कनाडा, यू. के., फिनलैंड भारत पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे और स्पेन में लागू किये गए हैं ।
भारत इस क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाए जाने के समझौतों का स्वागत करता है ।
अध्यक्ष महोदय, 11. मैं इस क्षेत्र की भलाई के लिए संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के बीच घनिष्ठ, सार्थक और निरंतर सहयोग के लिए भारत के दृढ़ समर्थन को व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा ।
भारत क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों में तथा आतंकवाद का मुकाबला करने और सहिष्णुता और बहुलवाद को बढ़ावा देने में अरब लीग के साथ काम करना जारी रखेगा ।
इससे करों का श्रृंखलाबद्ध प्रभाव खत्म होगा और विश्व बाजार में भारत से निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा ।
तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले की ग्राम पंचायत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया है ।
नागरिक घोषणापत्र के मामले में ब्रिटेन ने सबसे पहले पहल की थी ।
सिंधु नदी के पार के उत्तर भारतीय क्षेत्र के लोग हिंदू और उनकी भाषा हिंदी कहलाई ।
ब्रिटेन की इस पहल से कई देशों ने इस राह पर चलने की कोशिश की ।
मसलन बेल्जियम में इसे पब्लिक सर्विस यूजर्स चार्टर, फ्रांस में सर्विस चार्टर और स्पेन में क्वॉलिटी ऑब्जरवेटरी नाम दिया गया ।
मौजूदा समय में भारत के सामने अंतर - संचालकता, अवसंरचना, डिजिटल विभाजन और कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियां हैं ।
उनके काम का दायरा बहुत विस्तृत है जिसमें राजनैतिक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर भारत के हितों को बनाए रखना और विभिन्न देशों में जा रहे अथवा वहां से आ रहे भारतीय नागरिकों की मदद करना है ।
वैश्विक राजनीति में प्रमुख ताकत बनने का संकल्प रखने वाली भारत जैसी उभरती विश्व - शक्ति के लिए तो यह खास तौर से महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है ।
भारतीय विदेश सेवा के अंतर्गत कार्यरत भारतीय राजनयिकों ने भारत को विश्व - शक्ति बनाने की दिशा में कारगर भूमिका निभाई है ।
इस दौर में, इस सेवा ने भारत को वैश्विक महत्व का आधुनिक राष्ट्र - राज्य बनते देखा है ।
मूलतः भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों, कोंसुलेटों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
ये अधिकारी अपनी तैनाती के देश में भारत के हितों की रक्षा करते हैं; उन देशों और वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों / भारतीय मूल के लोगों सहित उन देशों के नागरिकों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयास करते हैं; उनकी तैनाती के देश के घटना - क्रम के बारे में प्रामाणिक तरीके से रिपोर्ट पेश करते हैं ताकि भारत की नीतियां उसी के अनुरूप तय की जा सकें; तैनाती के देश या संगठन के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समझौते, करार आदि करने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करते हैं तथा विदेश में भारतीयों तथा वहां के नागरिकों को काउंसलर सेवाएं प्रदान करते हैं ।
आज का भारत प्रमुख विश्व - शक्ति बनने का आकांक्षी है और अपनी भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी अपने प्रभाव - क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है ।
वैश्विक स्तर पर अपने संवाद - संपर्कों का विस्तार कर, भारत अब नियमों के मात्र पालनकर्ता से बढ़ कर नियम - निर्माता बनने का आकांक्षी है ।
यही गुण, न्यू इंडिया के भी हैं ।
सभी एथलीट नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे देश के भविष्य का प्रतीक हैं ।
उन्होंने कहा कि फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों ने इसमें योगदान दिया ।
((गुजरात समुद्री जल को पीने लायक बनाने के लिये विलवणीकरण संयंत्र लगाने वाला तमिलनाडु के बाद दूसरा राज्य है ।
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी व्यापक आग को बुझाना काफी कठिन था ।
भारत में स्टार्टअप संस्कृति का जबर्दस्त विकास हुआ है ।
भारत में विश्व में सबसे अधिक भूजल का इस्तेमाल होता है ।
राज्य में पहली रो रो नौका सेवा भावनगर में घोघा से दक्षिण गुजरात में दहेज तक शुरू की गयी ।
भारत का “आधार " विश्व का सबसे बडा बायोमेट्रिक डाटाबेस बन गया है ।
सौर छत लगाने के मामले में गुजरात सबसे आगे है ।
हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को विभिन्न अधिकार दिए हैं, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की तकलीफें दूर करने की प्रभावशाली प्रणाली नहीं होना आज भी भारत में प्रशासन की कमजोरी है ।
इस सिलसिले में पहले जिन जिलों की पहचान की गई थी, उनमें मुख्य तौर पर अविभाजित बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले शामिल थे ।
कोरोना और इससे जुडे खर्चे को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल किया गया और इस महामारी के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में थाइलैंड काफी हद तक सफल रहा ।
यूएचसी हासिल करने के लिए रणनीतिक तौर पर सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करने में वियतनाम का प्रदर्शन शानदार रहा ।
हालांकि, सूडान का कहना है कि अदालत के पास इस मामले पर कोई अधिकार - क्षेत्र नहीं है, और संदिग्धों को सौंपने से इन्कार कर दिया ।
वियतनाम ने एहितायत के तौर पर महामारी से पहले ही इमरजेंसी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी थी ।
मामलों की निगरानी और अपने प्रदर्शन के मूल्यांकन के मामले में भी वियतनाम अग्रणी रहा है ।
* आईटीआई और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को भारत के एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए अपने अभिनव प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना, जो आईटीआई / पॉलिटेक्निक के तकनीशियनों के समूह द्वारा संचालित है, जिन्हें अपने कॉलेज और प्रशिक्षण वर्षों के दौरान शायद ही कभी नवाचार के अवसर मिलते हैं ।
वियतनाम ने सीमित संसाधनों के बावजूद सेना, निजी सुरक्षा सेवाओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ की मदद से अपना काम जारी रखा ।
आत्मनिर्भर भारत
कोरोना के प्रकोप से पहले, भारत यूएचसी की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था ।
वोकल फॉर लोकल नामक आलेख में लेखक ने बताया है कि ने विकासक्रम में अपनी संस्कृति और अध्यात्म की वृहत परम्परा का निर्माण किया और इस क्रम में ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प तथा उद्यम की ऐसी शैलियों को विकसित किया जो न केवल भारत की विशिष्ट पहचान बनीं बल्कि भारत को उस हद तक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाया कि दुनिया भारत की ओर देखने के लिए विवश हुई ।
भारत कोविड - 19 आपदा से सबसे बेहतर ढंग से निपटने में सफल रहा ।
ये क्लस्टर मयूरभंज, क्योंझर,, सुंदरगढ़ और कोरापुट जिलों में हैं ।
क्योंझर जिले में खंडाधार वीडेवीकेसी में जनजातीय समुदाय के लोग कच्चे आम, सरसों और हल्दी से आम का पापड़, आम का अचार, हल्दी पाउडर और सरसों तेल तैयार करेंगे ।
कोरापुट, रायगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों के वीडीवीकेसी क्लस्टरों में भी प्रसंस्करण के जरिये कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जैसे कि इमली से जुड़े उत्पाद, महुआ का तेल, जैविक चावल, नीम का तेल, नीम केक, गूदे वाली चिरौंजी और हल्दी पाउडर ।
भारत को अपने यूएचसी अभियान को निजी क्षेत्र से भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य बीमा के दायरे को ज्यादा व्यापक बनाया जा सके ।
वैश्विक स्तर पर भारत को जो अलग करता है, वह स्वदेशी प्रणालियों का विविध ज्ञान आधार है जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में ढालकर, अनुकूलन क्षमता के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करके फ्यूजन सिस्टम विकसित करने में सहायता कर सकता है ।
वीडीवीकेसी के रफ्तार पकड़ने और ओडिशा के इन क्लस्टरों में उत्पादन शुरू होने के साथ ही, इस कार्यक्रम का फायदा राज्य के जनजातीय समुदाय को मिलेगा और उन्हें आजीविका का साधन मुहैया कराकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी ।
हालांकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लागू होने के बाद से कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और नये बाजार तलाशने के प्रति उत्साह बढ़ा है ।
भारत की पहल - एआईपीए:
वर्तमान में इसका मुख्य फोकस भारत में विश्वस्तरीय बैंक के रूप में स्थापित होना है ।
इस समिति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई को समन्वित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनडीसी सहित पेरिस समझौते से जुड़ी भारत की सभी वचनबद्धताओं को निभाने की गतिविधियां सही तरीके से चलाई जा रही हैं ।
एआईपीए यह भी सुनिश्चित करेगी कि भारत जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले उन देशों में अग्रणी रहे जिनके इस दिशा में कार्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप हों ।
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण प्रवाह के उद्देश्य से नाबार्ड का गठन किया गया था ।
उदाहरण के लिए, अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जन - चेतना बढ़ी है ।
कई संचार, मौसम विज्ञान (मौसम निगरानी), सुदूर संवेदन और वैज्ञानिक उपग्रहों के सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद, इसरो ने भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन (नेव आई सी) को सफलतापूर्वक स्थापित और संचालित किया है जो भारत और इसके आसपास के उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करता है ।
अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा लेने के बावजूद, दिल्ली और अन्य शहरों के अमीर लोग प्रदूषित हवा से बच नहीं सकते ।
इसके साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस महत्वपूर्ण तकनीक को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है ।
भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकरण किये जाने से अस्तित्व में आये ।
हमारा जलवायु सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की सहअध्यक्षता किए जाने से रेखांकित हुआ है ।
इंडो - पैसिफिक में चुनौतियां भी हमारी चर्चाओं का विशेष फोकस रही हैं ।
उदाहरण के लिए राजस्थान के शुष्क थार मरुस्थल में स्थित बीकानेर जिले में स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान अनेक सांस्कृतिक और भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन जब बैंकों बिकानो शुरू किया गया, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए ।
हम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्व़ाड को दिए गए ध्यान और ऊर्जा की सराहना करते हैं ।
सिनेमा के क्षेत्र में भारत की छवि को बेहतर बनाने में इस फिल्म ने अहम भूमिका निभाई है ।
इस प्रकार ग्रामीण बीकानेर के सामाजिक ताने - बाने में घुल - मिलकर यह कार्यक्रम लगभग स्व - चालित एवं स्वतः स्फूर्त तरीके से विकसित हुआ है ।
क्या आज के भारत में इसके बराबर कोई फिल्म है?
कुल मिलाकर कहें तो बॉलीवुड (भारत और यहां के ज्यादातर लोग जो सिनेमा देखते हैं) ने भारतीय सिनेमा और कहानी पेश करने की कला को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ।
इसने देश और दुनिया में भारत को गलत तरीके से दिखाया है ।
इससे भारत की पहचान को काफी नुकसान पहुंचा है ।
दूसरा, इसने हमें दीर्घकालिक चुनौतियों पर एकसाथ सोचने के लिए प्रोत्साहित किया है, खासकर इंडो - पैसिफिक क्षेत्र में ।
औपनिवेशिक काल से ही लोक सेवा को भारत में प्रशासन का लौह ढांचा (स्टील फ्रेम) ' माना जाता है ।
इसरो ने नैविगेशन विद इंडियन कौन्स्टेलेशन (नाविक) की सफलतापूर्वक स्थापना और परिचालन किया है, जो भारत और उसके आसपास के उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी उपलब्ध कराएगा ।
हां, मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज में इस कंपनी के प्रमोटरों में आर्सेलर मित्तल को भी सूचीबद्ध किया गया है ।
भारत के संसदीय लोकतंत्र में, प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों (जनता द्वारा निर्वाचित) यानी कैबिनेट मंत्रियों और संसद के सदस्यों की है ।
मंत्रीगण नीतियां निर्धारित करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का काम भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्यरत लोक सेवकों का है ।
इस तरह, ' बॉलीवुड ' के नाम पर भारत को गलत तरीके से पेश करने का सिलसिला जारी है ।
भारत में लोक सेवा का विकास
भारत में सिविल सेवाओं की सफलता का बड़ा श्रेय कैरियर ब्यूरोक्रेट्स को जाता है क्योंकि वे भ्रष्टाचार और लोभ लालच में न पड़कर निष्पक्षता से सेवा भाव से कार्य करते हैं ।
प्राचीन भारत
जब मैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यहां तक कि पोलैंड के सांस्कृतिक संस्थानों के काम से अपने देश के ऐसे काम की तुलना करता हूं, तो पता चलता है कि भारतीय दूतावासों में मौजूद लोगों का नजरिया ही इस समस्या की मुख्य वजह है ।
मध्यकालीन भारत: मुगल काल के दौरान नौकरशाही मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी ।
सिनेमा ऐसा माध्यम है जिसकी नए भारत को सख्त जरूरत है ।
ऐसे विवाद और समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन व्यापार में प्रवेश या निकास से जुडी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से भारत में व्यापार करना सुविधाजनक होगा ।
आईसीएस को भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा और पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा कहा गया ।
इसके लिये भारत को अपनी ऊर्जा यात्रा में प्राकृतिक गैस को " अगला पड़ाव " बनाने और इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ।
उनका नाम उन गिने - चुने सिविल सेवा अधिकारियों में है जिनकी प्रतिमा बनाई गई है और उनका नाम आंध्र प्रदेश के घर - घर में लोकप्रिय है ।
खुशकिस्मती से 2018 - 19 के बजट में खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए अहम सहयोग मुहैया कराया गया है ।
अगर पंजाब और हरियाणा इलाके में कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध होते तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में हालिया आलू संकट को टाला जा सकता था ।
हमें यह भी सवाल पूछना है, ' भारत को कौन खिलाएगा ' दरअसल, हमें कम से कम जमीन से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना है ।
भारत में मोबाइल की बढ़ती पहुंच को देखते हुए इस प्रौद्योगिकी में वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए अपार क्षमता बनी हुई है ।
बांग्लादेश, भूटान, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय रोगी, प्रवेश के दौरान कृपया IRO Form / C Form (पुलिस सत्यापन सील के साथ) लाएं ।
और रोम के अंत में हम लोग काफी आश्वस्त थे कि वह योग्य प्रक्रिया अधिकार, वास्तव में सुरक्षित थे और वह संधि संवैधानिक जांच पर खरी है ।
समई, थिनाई, केजवरागू, कंबू और कुछ अन्य मोटे अनाजों की खेती में तमिलनाडु अगुवा राज्य है ।
कोल्ली की पहाड़ियों में इस तरह के मोटे अनाजों के लिए पर्याप्त जर्मप्लाज्म हैं ।
यह न सिर्फ कोल्ली की पहाड़ियों को कवर करेगी बल्कि इससे नमक्कल, सलेम आदि इलाके इसके दायरे में आएंगे ।
यहां फिर से तमिलनाडु मोटे अनाजों के पोषक और पारिस्थिक मूल्यों के प्रदर्शन में अगुवा बनेगा ।
नये युग के विशेषीकृत बैंकों के प्रवेश से भारत में बैंकिंग परिदृश्य का रूप - परिवर्तन हो जाएगा ।
तमिलनाडु फिर से खेती में लैंगिक समानता बढ़ाने में अगुवा राज्य हो जाएगा ।
भारत की नियामक व्यवस्था
भारत में बैंकों के संचालन से जुड़े बोर्ड की समीक्षा
भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और शहरी इलाकों में खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या मुख्य तौर पर मांग - आपूर्ति में अंतर से बढ़ रही है ।
मिसाल के तौर पर इजराइल की तर्ज पर उत्पादन के विकेंद्रीकरण को कोऑपरेटिव मार्केटिंग के जरिये अंजाम दिया जा सकता है ।
भारत में ग्रामीण सहकारी उधारी प्रणाली का मुख्य मकसद कृषि के क्षेत्र में कर्ज की सुविधा सुनिश्चित करना है ।
कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, रंगून (म्यांमार), कराची, लाहौर और कानपुर में मौजूदा मुद्रा कार्यालय इश्यू डिपार्टमेंट के दफ्तर बन गए ।
पहले अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन समझौता जो पेरिस समझौते के नाम से विख्यात है, से स्वयं को बाहर कर लिया था ।
जब भारत ने योजना प्रणाली शुरू की तो बैंक की भूमिका सुर्खियों में आई ।
क्रियान्वयन के बेहतर ढांचे और प्रणालियों वाले देशों के विपरीत भारत के ईपीआर नियमों में संग्रह और रिसाइक्लिंग के लक्ष्य तय नहीं किये गये थे ।
संस्थानों के विकास में भी बैंक की अहम भूमिका रही और इसने भारत में इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट टूस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई), नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट (नाबार्ड) आदि के गठन में मदद की, जिससे देश का वित्तीय ढांचा खड़ा हो सका ।
वास्तव में, भारत में अंग्रेजी लेखन रोजमर्रा की जिंदगी की स्थानीय संरचना से उसी प्रकार ग्रहण करता है जिस प्रकार भाषा साहित्य, औपनिवेशिक व्यवस्था के आधुनिकतावादी एजेंडे और औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली तथा औपनिवेशिक आधुनिकता के साए के नीचे अंग्रेजी के साथ उनके पारस्परिक प्रभाव से ग्रहण करता है ।
उदाहरण के लिए, भारत में उपन्यास की शैली को पहले भाषाओं - मलयालम, ओडिया, मराठी, बांग्ला में और बाद में अंग्रेजी में आजमाया गया था ।
बंगाल, गुजरात आदि प्रदेशों में जहां व्यापार की विपुल संभावनाएं हुआ करती थीं, जगत सेठ हुआ करते थे ।
इसी समय के दौरान निस्संदेह यह नया और तेजी से बढ़ता हुआ भारतीय - अंग्रेजी साहित्य दर्शाता है कि फिर भी संभवत: भारत ने पुस्तकों की दुनिया में सबसे मूल्यवान योगदान किया है ।
बहुभाषावाद संभवतः विश्व साहित्य की तुलना में अधिक बहुलतावादी और विश्ववादी तरीकों से भारत के साहित्यिक परिदृश्य को परिभाषित करने वाला चिन्हक है ।
दरअसल, कजाकिस्तान के अल्मा अता (अब अल्माटी) शहर में " प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा ' पर हुए इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सभी देशों की सरकारों, स्वास्थ्यकर्मियों आदि की तरफ से तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई गई थी ।
कोविड 19 के टीकों के निर्माण के लिये भी भारत सबसे पसंदीदा जगह है ।
दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा वितरक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में ही है ।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से भारत ज्ञान का वैश्विक सुपर पॉवर बनेगा ।
डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम मेधा, मशीन ज्ञानार्जन और भारत के बढ़ते डिजिटल आच्छादन के परिणामस्वरूप आम नागरिकों के लिये उत्पादों और सेवाओं की बाढ़ आ गयी है ।
कृत्रिम मेधा, मशीन ज्ञानार्जन और बिग डाटा भविष्य के लिये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इस मामले में भारत भी बहुत दूर नहीं है ।
भारत में डिजिटलीकरण का विकास मजबूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) पर आधारित है ।
बंगाल के जगतसेठ स्थानीय शासकों के अलावा देशी - विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी कर्ज दिया करते थे ।
डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण - डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और शासकीय ई - बाजार - गवर्नमेंट ई - मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसी सरकारी पहलकदमियों का उद्देश्य भारत को सक्रियता से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल तौर पर सशक्त समाज में तब्दील करना है ।
पश्चिम बंगाल में सीएमएसए की सफलता से जाहिर है कि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में नयी पीढ़ी की ग्रामीण विस्तार टीम को विकसित और मजबूत किया जाना चाहिये ।
इसके साथ ही भारत का डिजिटल विभाजन भी तेजी से घट रहा है ।
दिल्ली का नागरिक घोषणापत्र अधिनियम हो या दिल्ली का लोक शिकायत आयोग विभाग जिसमें जनता की दिन - प्रतिदिन की समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास किया गया है ।
जगत सेठ से बंगाल के नवाब ने काफी सारा धन उधार लिया हुआ था ।
आंध्र प्रदेश की सरकार ने सिंगापुर की तर्ज पर शिकायत निवारण प्रणाली को विकसित करने की दिशा में कार्य किया है ।
पानी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक है जिसमें हाथ की सफाई आदि का ध्यान रखा जाता है जो श्वसन रोगों और ट्रेकोमा के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें भारत में समाप्त किया जाना बाकी है ।
वित्तीय समावेशन मौजूदा भारत में सामाजिक सुरक्षा तंत्र के केंद्र में है ।
* नीति निर्माण: भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई माल वहन नीति, रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल नीति, राष्ट्रीय हरित उड्डयन नीति और ड्रोन नीति जारी कीं ।
निपुण भारत मिशन स्कूल स्तर पर तनाव मुक्त, और गुणवत्तापूर्ण अवलोकन - आधारित मूल्यांकन की सिफारिश करता है ।
और यूरोप और उत्तरी अमेरीका के देश जो इस प्रक्रिया से अमीर होते गए हैं, उनकी विकासशील देशों के प्रति यह जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी यथोचित स्तर तक आर्थिक विकास हो लेकिन जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम हो ।
' सात पगला खेडूत कल्याण ना योजना ' का लक्ष्य गुजरात के किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना है ।
इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला हालांकि पाकिस्तान की शुरूआती बढ़त को नाकाम करते हुए भारत की पराक्रमी सेना उन्हें धकेलते हुए काफी भीतर तक चली गई ।
पर, पाकिस्तान के साथ बनी शांति जल्दी ही फिर भंग हो गई ।
लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था के संस्थागतकरण ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया है ।
इस मानवीय संकट के भारत ने शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयास किए पर नाकाम रहा ।
इस सैन्य अभियान में पूर्वी पाकिस्तान की जनता और मुक्ति वाहिनी का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ ।
युद्धबंदियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया गया और बाद में सम्मानपूर्वक उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया गया ।
यह भारत के सशस्त्र बलों द्वारा अपनाए सर्वोच्च आचरण - स्तर की अनूठी मिसाल है ।
भारत की सशस्त्र सेनाओं ने बेशक शानदार जीत हासिल की थी मगर आगे का रास्ता चुनौतियों से खाली नहीं था ।
भारत में एम. टी. पी. एक्ट में गर्भपात कराने की शर्तों का उल्लेख है ।
चीन और पाकिस्तान एक - दूसरे के और निकट आ गए थे और अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ किए गए सहयोग के फलस्वरूप पाकिस्तान को इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) और पश्चिमी देशों का और ज्यादा समर्थन प्राप्त हो गया था ।
पाकिस्तान की ओर से खतरे का स्वरूप बदलता जा रहा था ।
यह कोविड चुनौती को संबोधित करना, जलवायु कार्रवाई करना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना या महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना हो सकता है, भारत और अमेरिका मिलकर जो भी करते हैं, वो बड़ा बदलाव लाएगा ।
* ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत भूमि प्रमाणन समाधान प्रदान करना
डाटा की न्यूनतम कीमतों और अधिकतम खपत के साथ डिजिटल अवसंरचना के लिहाज से भारत ने जबर्दस्त छलांग लगायी है ।
हम समसामयिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें स्पष्ट रूप से यूक्रेन, अफगानिस्तान, खाड़ी और भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल हैं ।
इससे भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास निचले स्तर पर समाज के सबसे ज्यादा कमजोर तबकों तक पहुंचेगा ।
खबर आई थी कि भारत भर के शहरों और कपड़ा क्लस्टरों के वस्त्र व्यापार संगठनों, पावरलूम बुनकरों, रेडीमेड परिधान इकाइयों आदि ने
भारत में ई - कबाड़ प्रबंधन से संबंधित नीतियां 2011 से ही मौजूद हैं ।
अगरतला और कॉक्स बाजार के बीच अंतरराष्ट्रीय गेटवे त्रिपुरा में तेजी से इंटरनेट एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रहा है ।
भारत में ई - कबाड़ प्रबंधन नीति 2011 से ही मौजूद है ।
ये सेवाएं महिलाओं को परिवार नियोजन के साधन अपनाने की शर्तों के साथ नहीं (जैसा कि भारत में प्रायः होता है) बल्कि मुक्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ।
और रुपे कार्ड के लॉन्च के साथ, नेपाल भारतीय फिनटेक और भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकृत हो रहा है ।
इस महीने प्रधानमंत्री की लुंबिनी यात्रा नेपाल के साथ हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने का सबसे हालिया अवसर था ।
भारत में कई भागों में बच्चे का लिंग यह निश्चित करता है कि वह जीएगा, या मरेगा ।
गुवाहाटी, कोलकाता और नई दिल्ली में बड़े भारतीय रिटेल आउटलेट्स में भूटानी उत्पादों को लॉन्च करने की योजना चल रही है ।
इसके ज़रिये छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है और भारत में हर बच्चे के भविष्य के लिए अवसर मुहैया कराए जा सकते हैं ।
हम भूटान और भारत के बीच ऐसी सीमा पार रेल लाइन की व्यवहार्यता खोज रहे हैं जो, असम से होकर गुजरती है या भूटान और नेपाल के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों से जोड़कर बौद्ध सर्किट का विस्तार करती है ।
यह ध्यान रखने योग्य बात है कि कानूनी रूप से भारत में “प्री - नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक (रेगुलेशन एंड प्रिवेशन ऑफ मिसयूज) एक्ट - 1994 " के अन्तर्गत जन्म से पहले गर्भस्थ शिशु का लिंग ज्ञात करना अपराध है ।
2. देश के सबसे पुराने, सबसे बड़े और पूर्वी भारत के अग्रणी चैंबर ऑफ कॉमर्स में से एक को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है ।
5. भारत ने महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाई ।
के अड्डू में विलुनु ड्रग डिटॉक्सीफिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के संयुक्त उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री की टिप्पणियाँ
हमने साझेदार देशों के साथ अपने स्वास्थ्य सेवा के अनुभव और विशेषज्ञता को भी साझा किया, विशेष रूप से अपने पड़ोस और अफ्रीका में ।
इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि अन्य संभागीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं ।
मैं स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधि एजेंसी, अड्डू नगर परिषद और अड्डू के लोगों को उनके समुदायों की सहायता करने के इस प्रयास के लिए शुभकामनाएं देता हूं ।
मैं आज आपके बीच यह कहना चाहता हूं कि भारत इन प्रयासों में आपके साथ खड़ा रहेगा ।
खादी को कच्चे माल के आधार पर भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जाता है - पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों से रेशमी माल प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास की प्राप्ति आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होती है ।
पॉली खादी को गुजरात और राजस्थान में काता जाता है जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को ऊनी खादी के लिए जाना जाता है ।
प्रश्न - भारत में सार्स कोव - 2 वायरल सीक्वेंसिंग कब शुरू की गई?
भारत सतही जल संसाधन होने के बावजूद, दिन - प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए भूजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है ।
शुरुआत में, एनआईवी और आईसीएमआर ने इंग्लैंड, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले या इन देशों से होकर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के नमूनों की सीक्वेंसिंग की, क्योंकि इन देशों ने मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने की जानकारी दी थी ।
माले में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल दशकों से मालदीव की तृतीयक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य केंद्र रहा है ।
औद्योगीकरण के मद्देनज़र और लगभग सभी प्रक्रियाओं का मशीनीकरण होने के कारण भारत जैसे श्रम अधिशेष देश के लिए खादी और ग्रामोद्योग की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है ।
महंगी आयातित प्रौद्योगिकी या ज्ञान भागीदारी के उपयोग के बिना भारत सबसे कीमती जैव संसाधन में संधारणीयता हासिल करने के लिए खड़ा है ।
भारत ने प्रारंभ में वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) - अल्फा (बी. 1.1.7), बीटा (बी. 1.351) और गामा (पी. 1) के प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ये वेरिएंट अधिक तेजी से फैलने वाले थे ।
पिछले दो वर्षों की इस कठिन यात्रा में मालदीव के साथ हमारे सहयोग पर मुझे गर्व है ।
जन - जागरण आने के साथ ही आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई जिसमें लोगों द्वारा चुने गए ' प्रतिनिधि ' सत्ता में आ गए और शासन संभालने लगे (स्वयं ' लोग ' शासन नहीं संभालते, जैसा कि स्विटज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत ऐसी व्यवस्था है ।)
प्रश्न - भारत में सार्स कोव - 2 निगरानी के लिए क्या रणनीति है?
कम आय, एवं क्षेत्रीय और ग्रामीण / नगरीय असमानताओं के मद्देनजर भारत के संदर्भ में इसका महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है ।
मैं अड्डू में और जाहिर तौर पर मालदीव में कहीं भी, इन सभी परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन की आशा करता हूँ ।
मैं अड्डू की इस यात्रा को हमेशा याद रखूँगा और मैं इस संतोष की भावना के साथ वापस लौट रहा हूँ कि भारत - मालदीव साझेदारी बहुत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है, कि यह अपने लोगों को परिणाम प्रदान करती है, यह हमारे समाज की अपेक्षाओं को पूरा करती है और हमें यकीन है कि अड्डू और मालदीव के अन्य क्षेत्रों में हमने जिन परियोजनाओं और पहलों का शुभारंभ किया है, उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा ।
डिजिटल इंडिया के संकल्प की सिद्धि की दिशा में पंचायती राज संस्थाएं तेजी से अग्रसर हैं ।
डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पंचायतों को ऑप्टीकल फाइबर के माध्यम से जोड़कर अत्याधुनिक संचार सेवाओं को गांव - गांव तक पहुंचाया जा रहा है ।