Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
वित्त वर्ष 2013 के दौरान राष्ट्रीय आय के लेखा - जोखा के दौरान कीमती वस्तुओं के वर्ग में, जिसमें स्वर्ण और दूसरी कीमती धातुएं शामिल थीं का जीडीपी में महज 2.5 प्रतिशत का योगदान था, जो देश में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के मुकाबले बहुत ही कम है ।
जहां स्वच्छता का दायरा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के समय के 38.7 प्रतिशत से बढ़कर 2 अक्तूबर, 2019 को शत - प्रतिशत हो गया, लेकिन सबको स्वच्छता सुविधा के दायरे में लाने की बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है ।
वित्त वर्ष 2018 - 19 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वर्ण नीति बनाने की घोषणा की, जिसके तहत स्वर्ण को परिसंपत्ति का दर्जा दिया जायेगा ।
मूल रूप से भारत में वर्ष 1988 में लोक शिकायत निदेशालय की स्थापना के साथ केंद्र स्तर पर विभागीय शिकायतों के निपटारे का कार्य आरंभ हुआ ।
वर्ष 1992 में शुरू किये गये उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत स्वर्ण पर एक व्यापक नीति बनाने के बारे में विचार किया गया था ।
उसके बाद वर्ष 2013 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा स्वर्ण आयात करने और स्वर्ण ऋण देने से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक समूह का गठन किया था ।
वर्ष 2015 में शुरू किये गये स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के ज्यादा लोकप्रिय नहीं होने के कारण इस बार के बजट में इसमें बदलाव का प्रस्ताव किया गया है ।
आज के अधिकार संपन्न व प्रबुद्ध नागरिकों की सरकार से अपेक्षाएं बढ़ गईं, जिस वजह से राज्य स्तर पर भी एक सशक्त शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई ।
उन्होंने जिक्र किया है कि भारत में अंग्रेजों के आने के साथ; 19वीं शताब्दी के अंत तक स्वदेशी संस्थान विलुप्त हो गए थे ।
ब्रिटिश स्कूल थोड़ी सी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते थे, मद्रास प्रेसीडेंसी के लिए सार्वजनिक निर्देश के निदेशक की 1879 - 80 की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 10,553 थी ।
जब 2020 में भारत में कोविड की पहली लहर आई, तो हमने पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में संघर्ष किया ।
2021 में दूसरी लहर में विदेशों से ऑक्सीजन और विशेष दवाओं की माँग में समान वृद्धि देखी गई ।
इसी वजह से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश को वर्ष 2013 में स्कॉच अवार्ड तथा वर्ष 2014 में स्टेट ई - गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया ।
इन चिंताओं को अनेक आयोगों और समितियों जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948 - 49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952 - 53), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983 - 85), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), जिसमें 1992 में संशोधन किया गया (एनपीई 1986 / 92) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (2005) में उठाया गया ।
क्वाक्कारेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण के अनुसार, 2019 में 21 संस्थानों की तुलना में नवीनतम संस्करण में 26 भारतीय विभाग अपने विषयों की शीर्ष - 100 की सूची में प्रवेश कर रहे हैं ।
इसके अलावा, पहली बार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48वें रैंक के साथ 50 देशों में शामिल है, भारत वर्ष 2015 में 81वें स्थान पर रहा था ।
एम्प्लॉयबिलिटी (वैतनिक कार्य के लिए उपयुक्त) रैंकिंग 2020 में भी, भारत ने अपनी रैंकिंग को 2020 में सुधार कर 15 कर लिया है जो 2010 में 23 पर थी, यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों के विश्वविद्यालयों में भी गिरावट देखी गई ।
एनईपी 2020 वैश्विक नागरिकता शिक्षा - ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन (जीसीईडी) के अनुरूप छात्रों के सशक्तिकरण की सिफारिश करती है ताकि वे दुनिया के मुद्दों को समझते हुए ज्यादा शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी, सुरक्षित और संवहनीय समाजों को सक्रियता से बढ़ावा देने वाले बन सकें ।
एनईपी 2020 लागू करने की दिशा में प्रयास:
सरकारें और संबंधित संस्थाएं एनईपी 2020 को राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर लागू करने के लिये दिशानिर्देश विकसित कर रही हैं ।
आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित पहल है ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश 2020 विकसित किये हैं ।
इसी अवधि में और 1947 तक एक बहुत ही अनोखे प्रकार के साहित्य, स्वतंत्रता साहित्य का उदय हुआ ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: अब तक की यात्रा आगे का रास्ता
" योजना " के इस संग्रहणीय अंक में आजादी मिलने के बाद के इन 75 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कड़े संघर्षों, कठिन चुनौतियों और महान सफलताओं की लंबी यात्रा की संक्षिप्त गाथा संजोने का प्रयास किया गया है ।
दूसरी ओर संस्थान एनईपी 2020 को लागू करने में सहायता की जरूरत महसूस कर रहे हैं ।
आने वाले वर्षो में भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भाग्य समाहित है ।
2017 में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, कक्षा 3 में भाषा और संख्यात्मकता में क्रमशः लगभग 18 प्रतिशत और 13 प्रतिशत और कक्षा 5 में भाषा और संख्यात्मकता में 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बच्चे बुनियादी स्तर से नीचे हैं ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन:
इस लेख में, हम भारतीय कला और संस्कृति पर दो प्रमुख प्रभावों - मुगल शासन (13वीं शताब्दी के बाद और यूरोपीय शासन; 18वीं शताब्दी से आगे) की संक्षेप में समीक्षा करेंगे ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव की सिफारिश की है ।
तीसरा विकल्प यह है कि वे एनईपी 2020 से भी आगे जाकर समुदाय को संस्थान के करीब लाने के लिये नये तौरतरीके इजाद करें ।
कम हिस्सेदारी वाली बोर्ड परीक्षा, रचनात्मक आकलन पर जोर, सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा, बच्चों के बीच विवेचनात्मक सोच, रचनात्मकता तथा जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए नवीन तथा गतिविधि - आधारित शिक्षा और मूलभूत शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका जैसी क्रांतिकारी सिफारिशों के साथ, इस नीति में शिक्षा प्रणाली को बदलने और इसे 21वीं सदी की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की परिकल्पना की गई है ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशों में से एक - ग्रेड 3 के अंत में सभी बच्चों के मूलभूत कौशल हासिल करने पर जोर देना है ।
उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को " निपुण भारत " (समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है ।
निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि अगले पांच साल में प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित पठन की क्षमता प्राप्त कर सके ।
एनईपी 2020 में ज्ञानार्जन के तार्किक लक्ष्य को भी स्पष्ट किया गया है ।
किसानों को परेशानी मुक्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए सितंबर 2016 तक, पांच करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये गये हैं ।
जनवरी 2006 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थों के रूप में गैर - सरकारी संगठनों (/ एसएचजी), लघु ऋण संस्थानों और नागरिक समाज के अन्य संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी ।
मिशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है और शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार
यह आरबीआई का लक्ष्य है कि वह 2020 तक 60 करोड़ नये ग्राहकों के खाते खोले और आईटी का लाभ उठाते हुए उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करे ।
2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य ।
यह पुरुषों के मुकाबले (जो इसके लिए 52 मिनट देते हैं) 57.7 प्रतिशत अधिक है और दक्षिण अफ्रीका तथा चीन की महिलाओं की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है (ओईसीडी के आंकड़े) ।
2025 तक 3 से 6 साल के बीच सभी बच्चों को शिक्षा ।
यह समस्या कितनी गंभीर है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को अभिशप्त हैं (पूर्ववर्ती योजना आयोग का अनुमान, 2004 - 05) ।
3 - 18 की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना तैयार की जाएगी ।
भारत में 70 प्रतिशत बारिश मानसून के मौसम में होती है और मानसून की अधिकता या कमी में भी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हर साल अंतर आता रहता है ।
इसी का नतीजा है कि भारत की 42 प्रतिशत जमीन बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है (प्रारंभिक सूखा चेतावनी प्रणाली रिपोर्ट: मार्च 2019) ।
इस कानून के अंतर्गत सभी आवेदकों को 60 दिनों में शिकायतों की सुनवाई, उनके निवारण का अवसर तथा उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है ।
फिलहाल सांकेतिक राशि वापस किए जाने और 1 अप्रैल, 2018 से उसे ई - वॉलेट में समायोजित किए जाने से निर्यातकों की नकदी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा ।
एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित कराया जाएगा ।
इस स्थिति को देखते हुए 2016 में ई - कबाड़ नियमों में संशोधन कर संग्रह के लक्ष्य निर्धारित किये गये ।
2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम - से - कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचय एवं ज्ञान होगा ।
इसी के साथ अमानत वापसी प्रणाली (डीआरएस) की भी शुरुआत की गयी (भारत सरकार, 2016) ।
युवाओं को देश का मूल्यवान मानव संसाधन मानते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2018 - 19 के बजट में युवाओं में सक्षमता निर्माण, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप उद्योग स्थापना हेतु आधारभूत अवसंरचना के विकास एवं 70 लाख नयी नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है ।
लिहाजा, वर्ष 2018 में नियमों में संशोधन कर लक्ष्य को पहले दो वर्षों में 10 प्रतिशत और सातवें साल के अंत तक 70 प्रतिशत किया गया ।
वर्ष 2018 के संशोधन में उत्पादक जिम्मेदारी संगठनों (पीआरओ) के पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया ।
शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा पहली से आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है ।
शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार ने बजट 2018 - 19 में शिक्षा के अधिकार के दायरे को बढ़ाते हुए टुकड़ों में बँटी स्कूली शिक्षा को एकत्रित करते हुए, नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की योजना बनाई है ।
इनमें संग्रह और रिसाइक्लिंग के सबसे किफायती अनुबंध के लिये बातचीत से लेकर पहुंच और जागरूकता बढ़ाने की जरूरतों को पूरा करने में उत्पादकों की मदद करना तक शामिल है (सीआरबी और द ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स काउंसिल, 2018) ।
खराब कार्य स्थितियों में काम करने वाला यह क्षेत्र विखंडन और रिसाइक्लिंग के लिये 38 अपरिष्कृत तकनीकों पर निर्भर है (भारत सरकार, 2019) ।
एक - एक शब्द को गढ़ने में शताब्दियां लगती हैं जो मां की सांसों से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, दादी की कहानियों में होती है, कहावत में होती है ।
अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2019 तक प्रशिक्षित करने की समय सीमा निर्धारित की गई है ।
वर्ष 1996 से इसीलिए दुनिया भर में मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है ।
इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में धीरे - धीरे संकट जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे एक करोड़ से एक करोड़ 20 लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में असफल रही है ।
निस्संदेह, सरकारें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25 फीसदी से बढ़ाने को लेकर प्रयास करती रही हैं, लेकिन यह हिस्सेदारी 15 - 16 प्रतिशत से आगे बढ़ नहीं पा रही है ।
कई लेखक ऐसे हैं जो उपन्यास और कहानी दोनों क्षेत्रों में सक्रिय हैं ।
कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें कारोबार एक निश्चित अवधि के लिए हो पाता है ।
कारोबारियों द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में अतिरिक्त कार्यबल पर होने वाले व्यय पर 130 प्रतिशत तक की भारी कटौती की अनुमति दी गयी है ।
विनिर्माण क्षेत्र को बजट में समर्थन दिये जाने का एक और मजबूत संकेत इस बात से मिलता है कि 40 से अधिक श्रम - प्रधान उत्पादों में घरेलू मूल्य - संवर्धन को प्रोत्साहित करने के वास्ते सीमा शुल्क में बढ़ोतरी (पांच से 15 प्रतिशत) की गयी है ।
इसमें नये कर्मचारियों की भविष्य निधि का जिम्मा तीन साल तक सरकार द्वारा उठाने के प्रावधान किये गये हैं ।
भारत की स्वतंत्रता के बाद के पहले दो दशकों में, जब वह विकास और आधुनिकता के पथ पर अग्रसर हो रहा था, तो कई भाषाओं में कविताओं, कहानियों, उपन्यासों और नाटकों में कृषि समाज को सामने रखते हुए ग्रामीण परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया ।
उनके उपन्यास ' बोसकी का कौआनामा ' में एक कौए का दिलचस्प किस्सा है ।
अगले तीन दशकों में रचित कहानियों और उपन्यासों में समाज के सामने आने वाली नई समस्याओं - श्रम संबंधी मुद्दों, महिलाओं की नौकरी संबंधी परेशानियां इत्यादि को उजागर किया गया ।
उनका पद्यनाटक ' ढोल बजा ' बेशक एक अच्छा और यादगार नाटक है, जिसे खेलना बच्चों को एक आनंदकारी अनुभव लगेगा ।
ऐसा इसलिए भी है कि भारत वास्तव में एक युवा देश है, यहां की जनसंख्या में युवाओं की संख्या काफी अधिक है ।
यहां तक कि इस शैली में, एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी रुचिकर होता है ।
बीस साल पहले की धारणा के विपरीत, भारतीय साहित्य ने पश्चिमी शैली को नहीं अपनाया और कई भाषाओं में बड़ी संख्या में पौराणिक कथाओं की रचना को प्रमुखता दी और 21वीं सदी की संवेदनाओं के अनुरूप इसे प्रस्तुत करना इसका एक उदाहरण है ।
पिछले कुछ वर्षों में हिंदी बाल साहित्य में एक नई पीढ़ी के आने की आहट सुनाई दे रही है, जिसने बहुत कुछ बदले हुए अंदाज में बच्चों के लिए एक से एक सुंदर कविताएं और कहानियां लिखी हैं ।
उम्मीद है, नई पीढ़ी के सृजन की भट्टी में ढलकर बाल साहित्य की उपेक्षित विधाओं में भी एक से एक नई और हृदय को छूने वाली रचनाएं सामने आएंगी ।
कर्ज देने के मामले में मंदी का एक प्रमुख कारण बैंकों की बेलेंस शीट (तुलन पत्र) में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की तेजी से वृद्धि है ।
एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) के बकाया कर्ज के बाजार शेयर का लगभग 72 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का है ।
भारत के विभिन्न बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ, जलवायु वार्ताकार, कॉरपोरेट और पर्यावरण संबंधी एजेंसियां एवं संगठन ' शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन " की अवधारणा और इसे प्राप्त करने के उपयुक्त लक्ष्य वर्ष पर विचार कर रहे हैं ।
प्राकृतिक गैस: एक बेहतर विकल्प के रूप में
वित्तीय वर्ष - की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब कर्ज लगभग 7.33 करोड़ रुपये ज्यादा था जबकि 17 निजी क्षेत्र के बैंकों का बुरा कर्ज 10.5 फीसदी बढ़कर 1.06 लाख करोड़ पहुंच गया ।
अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एससीबी) के अग्रिम में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक की सीमा वाले बडे उधारकर्ताओं का हिस्सा 56 फीसदी है, लेकिन उनके एनपीए का हिस्सा 86.5 फीसदी है ।
एनपीए में अधिकतम गिरावट उन खातों में (संख्या और राशि, दोनों में) आयी है जिनकी बकाया राशि 20 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच है और उसके बाद उन खातों में जिनकी बकाया राशि 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच है ।
प्राकृतिक गैस का उपयोग एक व्यवहार्य संभावना है क्योंकि यह कोयला खदानों को बंद करने पर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगी ।
शीर्ष 100 बड़े उधारकर्ता (बकाया अग्रिम वाले) सकल अग्रिम का लगभग 15.2 फीसदी हैं लेकिन 100 शीर्ष गैर - निष्पादित खातों में उनका हिस्सा एससीबी के सकल एनपीए का 25.6 फीसदी है ।
हैरानी की बात नहीं कि बुरे कर्ज के इस ढेर में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की फंसी परिसंपत्तियों का हिस्सा लगभग 90 फीसदी है ।
मलयालम के सबसे पुराने श्रेण्य ग्रंथों में से एक, चेम्मीन, दक्षिण भारतीय उपन्यासों में पहला उपन्यास है जिसका अनुवाद किया गया और इसे काफी प्रशंसा मिली ।
लाहौल - स्पीति में समुद्र तल से 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित साधारण - सा गांव ताशिंगंग की अनोखी विशेषता यह रही है कि यहां दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केन्द्र है ।
अब वे दिन लद चुके हैं जब केवल टैगोर और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों की रचनाओं का ही अनुवाद किया जाता था और दक्षिण, उत्तर पूर्व तथा आदिवासी समाजों के जटिल साहित्य का एक बडा हिस्सा विशेष ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता था ।
ऐसे में अगर यहां दिन का तापमान शून्य से 10 डिग्री कम हो तो मौसम गुनगुनी धूप वाला खुशनुमा और सुहाना माना जाता है ।
हाल में इसने एक और असंभव को संभव कर दिखाया है ।
हिन्दी साहित्य की गद्य विधाओं में उपन्यास और कहानी का जो विकास स्वातंत्र्योत्तर युग में हुआ उसमें भी इन दोनों प्रवृत्तियों का टकराव दिखाई देता है ।
आज़ादी के बाद हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में आंदोलनों का एक दौर आया जिसमें एक ओर नई कविता और नई कहानी का उत्थान हुआ तो दूसरी ओर प्रगतिशील और जनवादी कथा लेखन और कविता का विकास हुआ ।
एक ओर राजनैतिक संदर्भ में देश में संविधान लागू हुआ तथा उसके साथ ही लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव हुए जिससे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ ।
इन दोनों विधाओं के नए विकास को स्थापित करने वाले लेखकों में कविता के क्षेत्र में एक ओर सप्तकों की परंपरा आगे बढ़ी जिनके माध्यम से अनेक नए कवि सामने आए ।
इन कवियों की रचनाओं में एक ओर सामाजिकता का नया रूप सामने आया तो दूसरी ओर रोमानियत की भी अभिव्यक्ति दिखाई देती है ।
जहां एक ओर पिछले 70 साल में देश भर में 3.23 करोड परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये गये, वहीं जल जीवन मिशन की शुरुआत के एक साल में ही 3.73 करोड से अधिक परिवारों को नलों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया गया ।
पिछले साल देश में 81,154 गांवों, 41,835 पंचायतों, 669 ब्लॉकों, 52 जिलों और दो राज्यों में शत - प्रतिशत परिवारों को पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने में कामयाबी हासिल कर ली ।
वैसे तो आंकडों से ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए एक निष्पक्ष पार्टी की जांच से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता ।
कला का उद्देश्य व्यक्ति को रोज़मर्रा के दुनियादारी के कामों और दुःखों से थोड़े समय के लिए अलग ले जाकर उसे एक आदर्श, आनंदप्रद और उपचार सौन्दर्य की वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करना है ।
उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता एवं प्रशासन सुधारने के उद्देश्य से एक के बाद कई सुधार किये गये ।
एक समय सरकार को लगा कि वैश्विक चलन की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी निजीकरण होना चाहिए ।
बाद में धनशोधन अक्षमता और दिवालिया कानून ने एनपीए की समस्या सुलझाने का एक और रास्ता मुहैया कराया ।
आधुनिक बैंकिंग विशेषकर नकद रहित अर्थव्यस्था और बैंकिंग लेनदेन के डिजिटलीकरण के दौर में साइबर सुरक्षा चिंता का एक और विषय है ।
एक और पाठ हमें यह भी मिला कि देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आधुनिकतम हथियारों से पूरी तरह लैस सेना सबसे बड़ी आवश्यकता है और गर्मियों की वर्दी, कैनवेस (कपड़े के) जूते और पुरानी पड़ चुकी थ्री - नॉट - थ्री ली - एनफील्ड रायफलों के दम पर आधुनिक हथियारों से लैस चीन की विशाल सेना से सीमाओं की रक्षा नहीं की जा सकती ।
ग्रामीण बैंकिंग भी चिंता का एक और विषय है क्योंकि दुर्गम होने के कारण कई क्षेत्रों में अब भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ।
अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को बैंकिंग सुधारों की अवधारणा एक समस्या लग सकती है लेकिन बैंक वह स्थान है, जहां लोग विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं ।
भारतीय संस्कृति का मूर्तरूप एक जीते - जागते व्यक्ति में निहित दिखता है जो ना केवल संस्कृति के प्रतिमानों की व्याख्या करता है बल्कि स्वयं में एक संदर्भ इकाई के तौर पर भी होता है ।
वे प्रतिमान अथवा मानक तब तक अर्थहीन हैं, जब तक कि उन्हें कम से कम वैचारिक तौर पर मानवीय बोली एवं कृत्यों में परिवर्तित ना किया जाए, और इस संदर्भ में मस्तिष्क, बोली एवं कृत्य एक संयुक्त इकाई के रूप में सामने आते हैं ।
ऋग्वेद की एक प्रार्थना है, ' वाणी पूर्णतया मस्तिष्क में स्थित है और मस्तिष्क पूर्णतया वाणी में स्थापित है ' ।
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के दौर में विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण का उदाहरण प्रकट करने वाली ऐसी एक संस्था - योजना आयोग थी ।
सदियों तक चलती आई कठिन और गूढ़ वाचन व्यवस्था के आधार पर एक भी अक्षर को खोए बिना वेदों को संरक्षित रखा गया था ।
हालांकि भारत के विकास के अति महत्वपूर्ण समान लक्ष्य के प्रति इन दोनों संस्थाओं के अधिदेश और दृष्टिकोण में काफी अंतर है ।
भारत में वस्त्र उद्योग का विनिर्माण में 13.5 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.1 प्रतिशत योगदान है ।
अहम बात यह है कि परिधान विनिर्माण क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं ।
ऐसी कविता का ढांचा सुगठित और इतना सटीक होता है कि यदि आप उसमें एक शब्द भी जोड़ें या घटाएं, उसका ढांचा बिगड़ जाता है ।
वस्त्र उद्योग एक समान कम कर ढांचे की मांग लगातार कर रहा था ।
बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमें आने वाले वक्त में तीन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है: बैंकों के गवर्नेंस में सुधार, सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट विकसित करना, ताकि बैंकों पर उधारी के स्रोत के रूप में दबाव कम हो सके ।
आरंभ में कपास और अन्य प्राकृतिक रेशों पर 5 प्रतिशत प्राकृतिक धागों पर 5 प्रतिशत, मानव निर्मित धागों पर 18 प्रतिशत, सभी प्रकार के बुने हुए कपड़े पर 5 प्रतिशत, 1,000 रुपये से कम कीमत के परिधान पर 5 प्रतिशत और इससे अधिक कीमत के परिधान पर 12 प्रतिशत, जॉब वर्क पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और कालीन एवं कपड़े से बनी दरी आदि पर 12 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया था ।
वस्त्र व्यापार एवं उद्योग के संगठनों ने दर पर चिंता जताई और कपड़े से बने विभिन्न सामान, माल के हस्तांतरण, निर्यात को कर से छूट देने, रुके हुए करों की वापसी करने, मानव निर्मित धागे समेत परिधान तैयार होने तक मूल्यवर्धन के सभी चरणों में जॉब वर्क के लिए 5 प्रतिशत दर तय करने की मांग की ।
इसके जरिये उसने 80 फीसदी से ज्यादा बैंक शाखाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया था ।
वस्त्र उद्योग के संगठनों का दावा था कि इस उद्योग पर जीएसटी विशेषकर प्रतिलोम कर यानी मानव निर्मित रेशों से बने धागे पर 18 प्रतिशत और कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी, जॉब वर्क पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी तथा आयात शुल्क में कमी (29 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत) के कारण कीमतें बढ़ गई हैं अथवा प्रतिस्पर्धा योग्य नहीं रह गई है, उत्पादन और निर्यात घट गया है, उद्योग बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी फैल रही है ।
इस समूह में 28 क्षेत्रीय जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं शामिल हैं ।
इस समूह के गठन का मकसद भारत में होने वाले कोविड - 19 संक्रमणों से सार्स - कोव - 2 का अनुक्रमण है ।
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने में 14 से 41 फीसदी के बीच बढ़ोतरी हुई ।
इस तरह से तकरीबन 90 फीसदी बैंकों का नियंत्रण सरकार के पास हो गया और लंबे समय तक यह मामला बना रहा ।
इन 46404 में से 35014 वायरल जीनोम अनुक्रमों को जीआईएसएआईडी में आईएनएसएसीओजी के टैग के साथ साझा किया गया है ।
भारत से अब तक 46404 वायरल जीनोम अनुक्रमों को वैश्विक अनुक्रम भंडार “जीआईएसएआईडी ' के साथ साझा किया जा चुका है ।
कुल 51651 अनुक्रमों के लिये पैंगोलिन वंशावली सूचना के साथ रैखिक सूची राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र - नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) को सौंपी जा चुकी है ।
गुजरात के कुल क्षेत्रफल के लगभग 58.6 प्रतिशत क्षेत्र में शुष्क, अर्ध - शुष्क और लवणता की स्थिति के कारण पानी की कमी है ।
जिस आज़ादी के लिए भारत की जनता ने लगभग सौ वर्षों तक संघर्ष किया, उसके आने के साथ हर्ष और उल्लास का होना स्वाभाविक था पर साथ ही भारत का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ, लाखों भारतीयों का विस्थापन और पलायन हुआ और भीषण सांप्रदायिक दंगों में असंख्य हत्याएं हुईं ।
पांच कोविड - 19 जैव भंडारों का गठन कर उनमें जैवचिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं के इस्तेमाल के लिये अब तक 40000 से ज्यादा नमूनों का संग्रह किया गया है ।
आज़ादी के पहले से ही हिन्दी कविता में दो प्रवृत्तियां परस्पर टकराती हुई चल रही थीं ।
इसमें 4500 से ज्यादा स्टार्टअप, 60 जैव इंक्यूबेटर और सुस्थापित शिक्षा उद्योग शामिल हैं ।
देश भर में फैले 50 बायोनेस्ट इंक्यूबेटरों ने कोविड - 19 के लिये 100 से ज्यादा स्टार्टअप समाधानों को परिपोषित किया है ।
डीबीटी - बीआईआरएसी समर्थित विभिन्न स्टार्टअप संस्थाओं के कोविड - 19 के लिये स्वदेश में विकसित पांच समाधानों को शुरू किया गया है ।
अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवाप्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संघटक बोर्ड है जिसका गठन हेल्थकेयर संगठनों हेतु मान्यता कार्यक्रमों की स्थापना व परिचालन के लिए हुआ है ।
अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत एक अन्य प्रणाली है जो शिकायतों व अपीलों को देखता है ।
आज स्वर्ण भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।
कुल आयात में स्वर्ण आयात का हिस्सा 8.7 प्रतिशत है ।
आइएमए में एक आइएमए मध्यस्थता व शिकायत कक्ष है जो शिकायतों को प्राप्त करता है और महीने में एक बैठक करता है तथा दर्ज़ शिकायतों पर चर्चा करता है और अपने राज्य मुख्यालयों व अन्य इकाइयों के माध्यम से उनका समाधान करता है ।
आइएमए एचक्यू मध्यस्थता, सुलह व शिकायत समाधान कक्ष को 162 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 88 शिकायतें राज्य व स्थानीय शाखाओं से संबंधित थीं और मुख्यालय में 55 शिकायतों का समाधान किया गया, लंबित शिकायतों की संख्या 19 थी ।
स्वर्ण के लेन - देन को नियमित करने की प्रक्रिया एक लंबे समय से चल रही है ।
चिकित्सा एक श्रेष्ठ कार्य है और चिकित्सकों को अपने इस कार्य को कौशल व ज्ञान से जोड़ना चाहिए और सेवा का भाव ज़रूर रखना चाहिए ।
दिल्ली व गुड़गांव के कुछ निजी अस्पतालों के साथ देश भर के विभिन्न हिस्सों में स्थित सरकारी अस्पतालों के हालिया हाइ प्रोफाइल मामलों से यह साफ होता है कि एक स्पष्ट व व्यावहारिक शिकायत व परिवाद निवारण प्रणाली के गठन व कार्यान्वयन की काफी आवश्यकता है जो रोगी व आम जन के लिए सहज हो और उपलब्धता व गुणवत्ता में सुधार हो ।
सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र और उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हर साल कुछ हजार टैंकरों की सेवाएं लेनी पड़ती थीं ।
इस योजना के अंतर्गत लोग घर में बिना उपयोग के पड़े स्वर्ण को निश्चित अवधि के लिए बैंकों में जमा करा सकते थे, जिस पर उन्हें एक निश्चित दर से ब्याज देने का प्रस्ताव था ।
स्वर्ण कारोबारी एक लंबे समय से स्वर्ण पर लगने वाले आयात शुल्क को कम करने की मांग कर रहे हैं ।
हमारे पास केवल 17 विश्वविद्यालय और 636 कॉलेज और 1,90,441 स्कूल थे ।
ये दोनों चीजें मौजूदा विसंगतियों को दूर किये बिना संभव नहीं है ।
देश में स्वर्ण कारोबार को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक की जरूरत है, ताकि इससे जुड़े गैर - कानूनी तत्वों एवं मौजूद कमियों को दूर किया जा सके ।
स्वर्ण के मामले में प्राचीन काल से ही भारत बड़े आयातक देशों में से एक रहा है ।
स्वतंत्रता के समय जो साक्षरता दर केवल 14 प्रतिशत थी वर्तमान में 74.04 प्रतिशत हो गई है ।
वर्तमान शिक्षा में 15,50,006 स्कूल, 9,416,895 शिक्षक और 24,78,53,688 स्कूल स्तर पर छात्र हैं, जबकि एआईएसएचई रिपोर्ट 2018 - 19 के अनुसार 993 विश्वविद्यालय, 39,931 कॉलेज और 10,725 अकेले चल सकने योग्य संस्थान हैं; जिसने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बना दिया है ।
इसके अलावा, क्यूएस ने वैश्विक शीर्ष 50 के बीच भारतीय कार्यक्रमों की रैंकिंग की संख्या में भी वृद्धि देखी है ।
सामुदायिक भागीदारी को वास्तविकता में बदलने के लिये संस्थानों के पास तीन विकल्प हैं ।
इनमें से कुछ कदम हैं: छोटी जमा और ऋण के लिए नो फ्रिल अकाउंट्स और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की सुविधा, 50,000 रुपये से कम की वार्षिक जमा के साथ खाते खोलने के इच्छुक लोगों के लिए मानदंडों को सरल बनाना ।
इसका मकसद एक ऐसा परिवेश बनाना होना चाहिये जिसमें सिद्धांतों का उपयोग हो और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इनके व्यावहारिक इस्तेमाल को समझा जा सके ।