Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां वन धन योजना को काफी तेजी से लागू किया जा रहा है ।
वे प्रासंगिकता के विभिन क्षेत्रों में अनावरण की एक श्रृंखला प्रदान करेंगे और लोग अपनी खुद की समय सारणी तैयार करने और सीखने के लिए क्यूरेटेड सामग्री चुनने में सक्षम होंगे ।
राज्य में वन धन विकास के कुल 660 केंद्रों के आधार पर वन धन विकास के कुल 22 क्लस्टर तैयार किए गए हैं और यहां जनजातीय समुदाय के 6,300 से भी ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला है ।
* अपने उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं में नवीन समाधानों की पेशकश की सुविधा के लिए स्थानीय उद्योगों को शामिल करने के वास्ते एक ढांचा प्रदान करना ।
मयूरभंज जिले के तीन क्लस्टरों - लुगूबुरु वीडीवीकेसी, माधरित्री वीडीवीकेसी और भीमकुंड वीडीवीकेसी में जनजातीय समुदाय के लोग शाल के पत्ते, शाल के बीज, कुसुम बीज, जंगली शहद जैसे कच्चे माल से प्लेट, कप, कुसुम बीज और शहद तैयार करेंगे ।
यह उच्च लाभ कमाने वाली कंपनियों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव वाली पहलों पर अपने मुनाफे का एक हिस्सा साझा करके समाज की सेवा करने में सक्षम बनाता है ।
* ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के सभी संकेतकों में रणनीतिक रूप से सुधार करके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग को और बढ़ाने के लिए भारत को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी छलांग प्रदान करना ।
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुई थी ।
इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा दिया गया ।
यह नयी संहिता इन दोनों कानूनों को निरस्त करती है ।
इब्राहिमपुर आजीविका विकास, बढ़ी हुई पारिवारिक आय, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेटवर्क का उपयोग करके आस - पास के शहरों में ग्रामीण उत्पादों के विपणन, निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता - निर्माण और पंचायत क्षेत्र में विकास के हितधारकों आदि में सुधार की योजना बनाने में संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन के साथ गरीबी मुक्त गांव बनने के लिए प्रतिबद्ध है ।
* हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
इस विविधता की कुंजी भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाई बहुलता और किसी भी भाषा या संस्कृति से मिली सभी श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करने की लोगों की इच्छा है ।
वास्तव में मध्यकाल के दौरान, उप - महाद्वीप में रचित ' फारसी साहित्य की मात्रा फारस में रचित साहित्य की मात्रा से काफी अधिक थी ।
भारत, स्कूलों / आंगनवाड़ियों / ग्रामपंचायतों / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि में नल से पानी की आपूर्ति
सर्वेक्षण में बताया गया है कि जैसे भारत व्यापार सुगमता से सूचकांकों में रैंक सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है उसी प्रकार जेंडर के क्षेत्र में भी प्रयास किया जाना चाहिए ।
यदि हम भारत को अधिकाधिक शक्ति संपन्न बनते हुए देखना चाहते हैं तो पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी ।
पूर्वी पंजाब (भारत), पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान), सिमला, गौहाटी, पूना,, जालंधर, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे स्थानों में या तो नया नाम है या नई वर्तनी है ।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है ।
भारत सरकार ने भी जनशिकायतों के निवारण के लिए इंटरनेट आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की स्थापना की है ।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में वैश्विक सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में भारत को सबसे पहले अपने जीवाश्म ईंधन बास्केट को ' हरित ईंधन बास्केट ' के रूप में परिवर्तित करना होगा ।
एनआरएलएम का यह समावेशी दृष्टिकोण पश्चिम बंगाल में निर्धन परिवारों की संगठन शक्ति, पारंपरिक बुद्धिमता, कौशल और कृषक समुदाय की पसंद के विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाताओं के साथ मेल के लिये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ।
((1841 में, आदान (यमन) में कुछ चुंबकीय उपकरण लगाए जाने थे लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में, ये उपकरण कोलाबा (मुंबई) मौसम - विज्ञान वेधशाला (मेटिओरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी - एमओ) में लगाए गए ।
पश्चिम बंगाल भौगोलिक विविधता और ग्रामीण समुदाय की आजीविका के स्वरूप के लिहाज से विशिष्ट राज्य है ।
भारत के बैंकों, बाकी वित्तीय संस्थानों और बाजार आकार या वित्तीय ताकत के मामले में अपने वैश्विक समकक्षों से पीछे हैं ।
लेकिन कोलाबा के बढ़ते शहरीकरण, खास तौर बिजली की ट्राम के शुरू होने से यहां से चुंबकीय गणनाएं लेना कठिन हो गया और वेधशाला को अलीबाग (मुंबई) ले आया गया ।
भारत में बाकी विकासशील देशों के मुकाबले प्राइवेट क्रेडिट - जीडीपी और लोन - डिपॉजिट अनुपात कम है ।
इसमें दुनिया के लिए विश्वसनीय आधार बनते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की शक्ति है ।
नये भारत की शिक्षा विद्यार्थियों को लाभकारी और संतोषप्रद रोजगार के लिए तैयार कर चरित्र - निर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी ।
शिकायत निपटान की सफलता के प्रतिशत के मामले में तमिलनाडु कई उत्तर भारतीय राज्यों से बेहतर दिखाई पड़ता है ।
हाल ही में तमिलनाडु प्रान्त से लगे केंद्र शासित राज्य के निवासियों ने वहां के उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से उनके क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए प्रतिवेदन दिया गया, जो लोगों की शिकायत निवारण के संबंध में जागरूकता को दर्शाता है ।
लेकिन ऐसे कठोर मौसम के बावजूद ताशिगंग भारतीय लोकतंत्र के उच्च मानदंड के प्रमाण की तरह खड़ा है ।
आंध्र प्रदेश -
ग्रामीण भारत में गैर - कृषि संपत्ति अधिकारों की बात करें तो ग्रामीण भारत में आवासीय भूमि के अधिकारों के रिकॉर्ड का सांख्यिकी अनुमान प्रदान करने वाले सर्वेक्षण बहुत कम हैं क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अथवा भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षणों में या तो कृषि भूमि ली जाती है अथवा आबादी भूमि को अलग किए बगैर समूची भूमि शामिल की जाती है ।
ताशिगंग जैसी कहानियां जल जीवन मिशन की अनेक यश गाथाओं का हिस्सा हैं जो भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।
भारत में ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में अधिकार के रिकॉर्ड नहीं होने के कारण भूमि प्रशासन का स्तर कम रहा है, संपत्तियों का स्वामित्व अनुमानों पर आधारित होता है, संपत्ति विवाद लंबे समय से अटके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बाजार में तरलता बहुत कम है ।
तभी विकसित भारत के सपने को सच में साकार किया जा सकेगा ।
डिजिटल इंडिया - गुजरात और ज्या मानवी त्या सुविधा के मंत्र के साथ डिजिटल सेवा सेतु की शुरुआत की गयी है ।
आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अपने विभागों की भी रैंकिंग जारी की जाती है जिससे उनके जनता की शिकायत निपटान की स्थिति का पता चलता है ।
कर्नाटक -
गोवा -
लेखिका बंगलुरु में डाइवर्सिटी एंड इनक्लूजन कंसल्टेंट हैं और स्पिकमैके की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं ।
भारत की आज दुनिया भर में अनेक रूपों में पहचान है ।
* मेघालय राज्य द्वारा megpgrams.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को संचालित किया जा रहा है नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन क्लिक करके मेनू पर दाखिल कर सकते हैं ।
भारत में केंद्रीय बैंक यानि भारतीय रिजर्व बैंक केवल सरकारी धन ही जमा नहीं रखता है बल्कि वह मौद्रिक नीति का नियामक, बैंकों का बैंकर और मुद्रा नियामक भी बन चुका है ।
भारत में बैंकिंग व्यवस्था छोटे, निजी वाणिज्यिक बैंकों से शुरू हुई लेकिन जब उनमें से कुछ नाकाम होने लगे या उनमें जमा राशि बैंकरों द्वारा चुपके से निकाली जाने लगी और ग्राहकों की जमा की गयी मेहनत की कमाई डूब गयी तो सरकार हरकत में आयी और उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ।
गुजरात राज्य योग बोर्ड का गठन करने वाला पहला प्रांत है ।
इसके पीछे भारतीय उप - महाद्वीप की भाषाई सघनता और किसी भाषा और सांस्कृतिक धारा से ग्रहण कर लेने और अपना लेने की सहज प्रवृत्ति रही है ।
' आत्मनिर्भर भारत ' के आइने को सामने रखें और निम्नलिखित सुझावों पर विचार करें; सिर्फ सरकारें नहीं, हम भारत के लोग भी ।
* अरुणाचल प्रदेश में योजना और निगरानी प्रक्रिया को स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर ऑनलाइन कर दिया गया ।
बिहार, उत्तर प्रदेश झारखण्ड जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्यों में जनता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए तीसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है, जिस वजह से निःशुल्क दायर की जा सकने वाली शिकायत के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं ।
इसके अतिरिक्त कई राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें शिकायतकर्ता को सरकारी विभागों द्वारा धमकाया एवं डराया गया ।
सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, भारत के अधिकतर बैंकों के लिए यह चिंता का बड़ा कारण रही है ।
गुणवत्ता और मात्रा के मामले में पर्याप्त पानी सुनिश्चित करके, गुजरात दोहरे अंकों की वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ गया ।
हालांकि युद्ध के दौरान " फैसले करने का अधिकार और जिम्मा जनरलों पर ही छोड़ा जाना चाहिए पर नेफा क्षेत्र में बार - बार कमांडर और आदेश बदलना उचित नहीं ठहराया जा सकता चाहे फिर वह बदलाव बिग्रेड, डिवीजन या कोर किसी भी स्तर पर किया गया हो और वह भी लगातार बढ़ रहे संकट के दौरान ।
युद्ध के दौरान फैसले करने का अधिकार जनरलों पर छोड़ा जाना चाहिए लेकिन नेफा क्षेत्र में बार - बार आदेश और कमांडर बदलना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता चाहे यह बदलाव बिग्रेड, डिवीजन अथवा कोर किसी भी स्तर पर किया गया हो और वह भी घोर संकट के दौरान ।
यदि सूखाग्रस्त गुजरात में जल सुरक्षा हासिल की जा सकती है तो केंद्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे एकीकृत और केंद्रित दृष्टिकोण से देश में जल सुरक्षा प्राप्त करना भी संभव है ।
गंगा में मलीय कॉलीफॉर्म की बढ़ी मात्रा प्रमाण है कि इस निर्देश की कई स्थानों पर अनदेखी हुई है ।
भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई गुजरात में स्थापित की गयी है ।
आयुष्मान भारत भी अब तक का सबसे आकांक्षी स्वास्थ्य मिशन है जो सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में सहायक है ।
गुजरात नल से जल कार्यक्रम के तहत हर घर में पानी पहुंचाने के लिये कृतसंकल्प है ।
प्राचीन भारत में " लेखन!
राज्यों के साथ साझेदारियों के जरिए सुधारों और नीतिगत पहलों को व्यापक और प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने में भारत की सहायता करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।
पीने के पानी में भारत की उपलब्धि
हमारे देश के सभी नागरिकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भारत ' अनेकता में एकता ' का देश है ।
भारत में इसे काले धन, तस्करी एवं अन्य काले कारनामों के लिये मुफीद माना जाता है ।
दूसरी ओर, नीति आयोग भारत के विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए प्रमुख रूप से इंटलेक्चुअल फायर पावर (यानी किसी व्यक्ति की रणनीतिक रूप से सोचने और जटिल समस्याओं का समाधान तलाशने की क्षमता) के साथ ही साथ राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र तथा नवोन्मेषकों के साथ सार्थक भागीदारियां स्थापित करने के दायित्व और क्षमता के जरिए संचालित होता है ।
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य किसानों के लिए ऐसी ही दुर्घटना बीमा योजनाएं चला रहे हैं ।
मत्स्यपालन भारत में भोजन, पोषण, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है ।
फर्मों और परिवारों दोनों के लिए बैंकिंग सिस्टम भारत में कर्ज हासिल करने का अहम जरिया है ।
भारत में बैंकिंग सेक्टर में सरकार के नियंत्रण वाले बैंकों की बड़ी संख्या है ।
चूंकि, भारत विभिन्न प्रयोजनों के लिए सोने का सबसे बड़ा आयातक और उपयोगकर्ता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में मूल्यवान वस्तुओं का बड़ा हिस्सा है ।
भारत में बैंकों के सुधार का इतिहास
अनेक विख्यात हस्तियां समर्थन में आगे आईं, हॉकी टीम ने बंगलुरू को साफ करने का बीड़ा उठाया, राजनीतिक नेताओं ने पूरे देश में स्वच्छता अभियानों का उद्घाटन किया ।
भारत की ही तरह अन्य विभिन्न देशों में भी स्वच्छता अभियान की सफलता की राह में अनेक रोड़े हैं जिनकी वजह से अभियान की कामयाबी कठिन एवं जटिल हो जाती है ।
इन मुद्दों से निपटने के लिए, भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पर ' निसर्ग रक्षा ' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है ।
लेखिका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के चंडीगढ़ स्थित हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं ।
भारत की आज़ादी और हिन्दी साहित्य
उस समय तक मदरसा शहबाजिया जिले का पहला था ।
आजादी के बाद से हमारे नीति निर्माताओं का यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारत में ग्रामीण समृद्धि लाने पर पर्याप्त जोर दिया जाये ।
मौलाना चक विद्या प्रचार का केंद्र था ।
अब भी मदरसा में बिहार और झारखंड के अधिकांश जिलों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं ।
भारत में, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक पहुंच का लक्ष्य अब भी हासिल करना बाकी है ।
लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर आधारित पत्रिका आर्थिक दर्पण के संपादक हैं ।
बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्यों में जनता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए तीसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है, जिस वजह से निःशुल्क दायर की जा सकने वाली शिकायत के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के साथ जल संकट की चुनौती समान रूप से बढ़ रही है ।
चाहे वह मध्य प्रदेश का लोकसेवा गारंटी अधिनियम हो या उत्तर प्रदेश का जन सुनवाई पोर्टल, सभी प्रयास इसी दिशा में हैं कि किस प्रकार शासन को जनता द्वारा एवं जनता के लिए बनाया जाए ।
पूरे विश्व में प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण में भारत का हिस्सा बहुत बड़ा है ।
मध्यप्रदेश -
प्रधानमंत्री ने राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के सरपंचों और वार्ड पंचों के साथ भी बातचीत की ।
मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार ने सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है ।
इस प्राथमिकता की पूर्ति हेतु आम जनता को अधिक आसानी से शासकीय सेवाएं देने तथा उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2010 है ।
दयनीय भाव से, हमने शिक्षा के अपेक्षाकृत निचले स्तर को हासिल कर आजाद भारत की यात्रा शुरू की ।
मध्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में भाषाओं में और मानव प्रयासों के लगभग सभी विषयों पर साहित्य की विविधता का उद्भव इस काल को भारत के स्वर्णिम युग के रूप में दर्शाता है ।
यह यूरोप और पश्चिम के बिल्कुल विपरीत है, जहां मध्य काल को अंधकार युग के रूप में जाना जाता है ।
भारत में स्वर्ण का उत्पादन नहीं होता है, फिर भी, देश में संचय के माध्यम से स्वर्ण इकठ्‌ठा किया जा रहा है ।
धार्मिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक साहित्य और राजनीति विज्ञान, कविता, नाटक, कहानियां तथा प्रत्येक संबद्ध क्षेत्र ने इस अवधि के दौरान भारत में प्रसिद्धि प्राप्त की ।
मुख्य रूप से आयात के माध्यम से भारत में स्वर्ण एकत्र किये जा रहें हैं ।
आरंभ से स्वर्ण भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है ।
इसलिए, भारत के महाकाव्य - रामायण और महाभारत, उप - महाद्वीप में सबसे अधिक रूपांतरित रचनाओं में शामिल थे ।
इन प्रयासों के साकार होने से ही हमें अपने भारत की सामाजिक - सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान प्राप्त हुई है जिस पर हम सभी को गर्व भी है ।
' उन्नत भारत अभियान ' के तहत छात्रों को ग्रामीण समुदायों से जोड़ने के लिये कोर्स और पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।
इस राष्ट्रव्यापी पहल में जन - भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर छोटे - छोटे बदलाव भी आत्मनिर्भर भारत की भावना से ऊर्जा पाकर बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि का रूप ग्रहण कर लेंगे ।
सरकार केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में ई ऑफिस व अन्य ई गवर्नेंस फलक शुरू करते हुए अपने कारोबार के निपटान की प्रक्रिया को भी बदल रही है ।
यूनिसेफ ने विभिन्न लाइन विभागों के बीच डेटा शेयर कर राज्यों को सहयोग दिया, जल सप्लाई स्रोतों के आधार पर स्कूलों और आंगनवाडियों को पाटने की योजनाएं विकसित कीं, साथ ही इसमें सौर - ऊर्जा जैसी संधारणीय तकनीकों की मदद से पानी को ऊपरी टैंकों तक पहुंचाने में राज्यों की मदद करना जिससे क्षेत्र - विशेष के प्रगति कार्य को बल मिले और प्रगति पर सतत निगाह रखने जैसे कार्य शामिल थे ।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग क्षमता निर्माण के लिए जिला स्तर के अधिकारियों, क्षेत्रीय कर्मचारियों और फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) डीलरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबकास्टिंग के माध्यम से लगातार व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित कर रहा है ।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ओ एन ओ आर सी में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत चलाया जा रहा है ।
राहत और पुनर्वास मंत्रालय के गठन से शुरू होने वाली पुस्तक में, सैन्य निकासी संगठनों, अंतहीन समितियों और उप - समितियों आदि के सरकार के उपायों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है ।
इसके अनुरूप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में गरीबी उन्मूलन के लिये “आजीविका विकास ' का मार्ग अपनाया है ।
आईआईजी द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों का दायरा बड़ा विस्तृत है ।
एसएचजी अपरिहार्य संगठन शक्ति के साथ उभरे हैं ।
देखा जाए तो पृथ्वी और सूर्य अथवा इन दोनों के बीच के स्थान का सब कुछ आईआईजी के शोध के दायरे में आता है ।
दूसरी ओर एसएचजी के जरिये सूक्ष्म ऋण प्रणाली तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है ।
पश्चिम बंगाल सही मायनों में भूमिहीन या सीमांत कृषक परिवारों के बड़े तबके को संगठित करना शुरू करने की स्थिति में है ।
इसके बजाय आधुनिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये एसएचजी समुदाय और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का विकास आवश्यक है ।
कर्नाटक सरकार द्वारा ई - जनस्पंदन नामक पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार से जुड़ी शिकायतों का निवारण किया जाता है ।
जनस्पंदन सेल की स्थापना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीआर) के अंतर्गत की गयी ।
राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण तथा यूपीएससी, जीपीएससी, गुजरात सेकंडरी सर्विस बोर्ड इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिये लगने वाले शुल्क में सहायता मुहैया करायी जा रही है ।
हेल्पलाइन कर्नाटक सरकार (जीओसी) के नगर सुधार कार्यक्रम (एमआरपी) का हिस्सा है ।
* पूर्वोत्तर राज्यों में शिकायत निवारण को केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय के अंतर्गत विनियमित किया जाता है ।
योग और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये राज्य योग बोर्ड और बोर्ड का गठन किया गया है ।
सुखद है कि जल - शक्ति मंत्रालय के आंकड़े और दस्तावेज इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ।
एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और येस बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय बैंकिग क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे दी गयी ।
बैंकिंग क्षेत्र में इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की घोषणा की, जो पुनर्पूंजीकरण, बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो के गठन और जवाबदेही का ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है ।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईआईटी जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न तरीकों से इससे निपटने के प्रयास किये हैं ।
भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की व्यापक छत्र - छाया में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ।
इतना ही नहीं प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएएच), पोषाहार संबंधी कार्यक्रम, संचारी और गैर - संचारी रोगों से लेकर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार करके लागू किया है जिससे देश की जनसंख्या की विविध स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ।
सरकार ने अपने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में जबरदस्त प्रगति की है ।
एआरसीआई में तैयार किया गया नई तरह का टाइटेनियम डाइऑक्साइड सूक्ष्मगोलक ' अपने - आप सफाई ' के मामले में बेहतर साबित हुआ है ।
कालांतर में रिजर्व बैंक के अध्ययनों के आधार पर इसमें विनिमय दर प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को भी जोड़ा गया ।
लेखक वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अपर आर्थिक सलाहकार हैं ।
विशेष योजनाओं के अलावा किसानों एवं कृषि मज़दूरों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बताई गई सभी आकस्मिक आवश्यकताएं शामिल हों ।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी परिषद वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दरें तय करती है अथवा उनकी सिफारिश करती है ।
इन सभी मुद्दों और मांगों को जीएसटी परिषद के सामने रखा गया ।
एआरसीआई ने हाल में पाया कि चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क में तांबा - ऑक्साइड नैनो - कणों और नैनो सिल्वर का इस्तेमाल करने पर ऐसे मास्क कोरोना वायरस से बचाव में ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं ।
आरबीआई भी नये उत्पादों के प्रावधानों, विनियामक दिशानिर्देशों में छूट और टिकाऊ एवं गणनीय समावेश प्रदान करने के लिए अन्य सहायक उपायों के माध्यम से मिशन मोड में वित्तीय समावेश की पहल कर रहा है ।
आईएनएसएसीओजी की गतिविधियों का विस्तार कर इनमें निगरानी, लक्षित नमूना संग्रह, क्लिनिकल सह - संबंध के लिये अस्पताल नेटवर्क के नमूनों के अनुक्रमण और पर्यावरणीय निगरानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है ।
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण घटक में ऋषिहुड विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषज्ञों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल शामिल किए जाएंगे और संगठनों की सुविधा के लिए ई - सर्टिफिकेशन भी प्रदान किया जाएगा ।
डीबीटी - आईसीजीईबी और सन फार्मा की साझा तौर पर विकसित दवा एक्यूसीएच का दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है ।
कोविड - 19 के लिये क्लिनिकल परीक्षण की डीसीजीआई से मंजूरी पाने वाली यह पहली पादप फार्मास्यूटिकल दवा है ।
आयुष मंत्रालय के सहयोग से कोविड - 19 के लिये प्राकृतिक उत्पादों से चिकित्सा विधान विकसित किये जा रहे हैं ।
डीबीटी - बीआईआरएसी समर्थित आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने रोग मॉडलिंग और कोविड - 19 के खिलाफ संभावित चिकित्सा विधानों के परीक्षण के लिये मानव इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल (आईपीएससी) से उत्पन्न फेफड़े के वायुमार्ग और वायुकोशीय उपकला की कोशिकाओं का विकास किया है ।
डीबीटी ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए कोविड - 19 पर अनुसंधान में लगे अनुसंधानकर्ताओं और उद्योगों की सहायता के लिये अनेक कदम उठाये हैं ।
उसने तेजी और सुगमता से मंजूरियों के लिये सीडीएससीओ के साथ नजदीकी सहयोग से कोविड - 19 से संबंधित जैवसुरक्षा विनियम जारी किये हैं ।
अनुवांशिक परिवर्तन पर समीक्षा समिति - रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन (आरसीजीएम) और डीसीजीआई ने कोविड - 19 के लिये निम्नलिखित जैवसुरक्षा विनियम जारी किये हैं -
* कोविड - 19 टीका विकास के लिये त्वरित प्रतिक्रिया नियामक फ्रेमवर्क - डीबीटी ने नीति आयोग के साथ मिलकर कोविड - 19 पर अनुसंधान के लिये जैव नमूनों और आंकड़ों की साझेदारी से संबंधित ये दिशानिर्देश तैयार किये हैं ।
स्टार्टअप संस्थाओं को डीबीटी - बीआईआरएसी से मदद
फिलहाल पेयजल और स्वच्छता विभाग जल जीवन मिशन की वजह से खबरों की सुर्खियों में है ।
भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली का एकमात्र प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है जो चिकित्सकों के हितों के साथ - साथ व्यापक तौर पर समुदाय के हितों का ध्यान रखता है ।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली को लेकर कई नए कदम उठाए, किंतु वर्तमान भूमंडलीकृत विश्व में मात्र केंद्र द्वारा ऐसी प्रणाली विकसित करने से कुछ नहीं होगा, राज्यों का भी इसमें प्रतिभागी होना आवश्यक है ।
इस मिशन में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा ग्राम पंचायतों और उनकी उपसमितियों की भूमिका सार्वजनिक सेवा की है ।
उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों में निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के प्रति पूरी गंभीरता दिखानी चाहिए थी ।
नीचे दिये गये विवरण के अनुसार कंपनी नियम के प्रावधान बैंकरों को कार्रवाई शुरू करने और ऐसे मामलों को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भेजने के लिए अवसर प्रदान करते हैं ।
इन क्षेत्रों में खराब पानी वाले रिहायशी इलाके, रेगिस्तानी और सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन गाँव शामिल हैं ।
शिक्षा मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद‌ को सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये मुफ्त ऑनलाइन कोर्स तैयार करने और उन्हें ' स्वयं ' प्लेटफॉर्म पर चलाने का दायित्व सौंपा है ।
प्राथमिकताएं इस प्रकार से हों जो कि प्रगतिशील भी हों तथा साथ ही डेटा निगरानी और जल उपयोग या सेवा स्तरों की क्षेत्र निगरानी का मूल्यांकन डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के संयुक्त मोनिटरिंग कार्यक्रमों के तहत जल आपूर्ति, स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य 6.1 जिसमें “सुरक्षित रूप से प्रबंधित अथवा जल सेवाओं के तत्व जैसे गुणवत्ता, पहुंच और उपलब्धता भी सम्मिलित हों, उसे सुनिश्चित कर सकें ।
अब आरबीआई भी नये उत्पादों के प्रावधानों, विनियामक दिशानिर्देशों में छूट और टिकाऊ एवं गणनीय समावेश प्रदान करने के लिए अन्य सहायक उपायों के माध्यम से मिशन मोड में वित्तीय समावेश की पहल कर रहा है ।
लोक प्रशासन
प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में पानी की गुणवत्ता या पीएचईडी द्वारा पानी की गुणवत्ता की परिचालन निगरानी की जा सकती है ।
अधिनियम की धारा 21 (3) के अनुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम से संबंधित उठाये गये कदमों एवं किये गये उपायों में समन्यव के लिये आवश्यकतानुसार सहायता करेगी ।
खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य और पोषण पर भी बुरा असर पड़ता है और इसका परिणाम अंततः मानवीय संसाधनों पर पड़ता है ।
यह तय किया गया कि दूरस्थ निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का प्रयोग किया जाए जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना संवेदक और संचार के बुनियादी ढांचे (सेंसर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर) का प्रयोग करते हुए वास्तविक - समय की जानकारी दे सके ।
वाणिज्य विभाग सभी हितधारकों को लिंक करने के लिए एकल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल तैयार कर रहा है ।
व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ ' तोल्कप्पियम ' ने तमिल साहित्य को शब्द - अनुशासन दिया और संगम युग में यह जैसे जीवन - शैली ही बन गया ।
सरकारी ई - मार्केटप्लेस (जीईएम) पारदर्शी व प्रभावी तरीके से सही गुणवत्ता व प्रमात्रा में सही मूल्य पर उपलब्ध कराता है ।
इनमें ' बर्फ के आदमी ' में कल्पना की ताजगी और गुंफन कहीं अधिक हैं ।
' हवा चुलबुली ' कविता में वे हवा की मीठी छेड़छाड़ के सुंदर चित्र आंकते हैं -
उनके नाटक ' टकलम टोला घी का गोला ' और ' चूं - चूं का मुरब्बा ' बहुत विनोदपूर्ण हैं ।
इस लिहाज से उनकी ' चरमर - चरमर ' कविता अद्भुत है -
उदाहरण के तौर पर, कहानियां सुनाने वाले महाभारत, रामायण और भगवद्‌ गीता के उद्धरण के माध्यम से राजाओं को जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराते थे और सही - गलत, न्याय - अन्याय, मानवीयता - अमानवीयता आदि के बारे में बताने की कोशिश करते थे ।
किंतु आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी तकनीक यह सुनिश्चित नहीं कर सकती ।
इस संकल्प की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के उन शब्दों से मानी जा सकती है जिसमें उन्होंने " मन की बात " कार्यक्रम के दौरान पानी को परमेश्वर और पारस की संज्ञा दी थी ।
जीपीएस के आने से पहले, पुराचुंबकीय अध्ययन ही पृथ्वी की प्लेटों के विचलन की दिशा और मात्रा को समझने का एकमात्र भरोसेमंद और सटीक तरीका था ।
क्योंकि आरओ तकनीक पोषक तत्वों को निकाल बाहर करती है ।
आरओ मतलब स्वच्छ पानी, किंतु सबसे कमजोर पानी ।
चट्टानों के परिवर्तनों और चुंबकीय खनिजों की तलछट से ध्रुवीयता के परिवर्तनों की तुलना से चट्टानों और तलछट (अवसाद) की उम्र निकाली जाती है, गुरुत्व, विद्युत - आवेश, भूकंपीय विचलन और जीपीएस आदि को आंकने की तकनीकों से पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बारे में बहुत सी बातें पता चली हैं ।
इसके अतिरिक्त वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा जनता से शिकायत लेने के लिए पोर्टल www.meekosam.ap.gov.in शुरू किया गया है ।
लघु एवं कुटीर उद्योग: मजबूती का वाहक
यह आलेख चौथे क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम पर केंद्रित है ।
हालांकि बगैर किसी सुधार के एमएसएमई के लिए जोखिम - पुरस्कार अनुपात (रिस्क - रिवार्ड रेशियो) खिसकता जा रहा है ।