Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पुद्दूचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ने अपने सभी जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश की घोषणा की है ।
* प्री - प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस -
यहां हम एक - एक करके कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे:
* स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 संरचना में संशोधन -
2025 तक ग्रेड 1 - 3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर दिया जाएगा ध्यान ।
कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम, अधिमानतः कक्षा 8 तक, घरेलू भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा हो ।
आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 2 लाख 60 हजार शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 2 लाख 20 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण कर दिया गया ।
बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कई बार योजनाओं की निगरानी एवं उनसे जुड़ी शिकायतों के क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार दिए जाते रहे हैं, ऐसा ही एक वक्तव्य उनके द्वारा जमुई जिले में दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि " हमारा उद्देश्य सिर्फ पटना में बैठकर नहीं बल्कि क्षेत्रों में जाकर धरातल पर विकास कार्यों की समीक्षा करने का है और हम क्षेत्र में जाकर देखते भी हैं कि योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ है और उसे लागू करने में क्या कठिनाई आई या उसका क्या प्रभाव पड़ा । "
दोनों ही राज्यों में साक्षरता एवं आर्थिक समृद्धता का स्तर निम्न ही है, किंतु दोनों प्रदेशों में स्थापित वर्तमान सरकारों के प्रयास से वहां की जनता के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गयी ।
वहीं छत्तीसगढ़ इस मामले में एक कदम आगे बढ़ गया, छत्तीसगढ़ देश के ऐसे राज्यों में से एक है जिसमें संबंधित मंत्री स्वयं कॉल के माध्यम से शिकायतों को सुनते हैं तथा निवारण के लिए जरूरी दिशा - निर्देश भी देते हैं ।
छत्तीसगढ़ में जन सुनवाई के लिए सभी 27 जिलों को वीडियो कांन्फ्रेंसिंग से भी जोड़ा गया है ।
पूरे देश में सुशासन एवं विकास के अग्रणी राज्य गुजरात में अन्य राज्यों की अपेक्षा पहले ही जनशिकायत निवारण हेतु एक प्रणाली विकसित कर ली गयी थी ।
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे?
3. सिटीजन कॉल सेंटर (181) पर फोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने व उनकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा ।
नागरिकों के लिए उचित सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक नए प्रयास के रूप में, राजस्थान संपर्क नामित एक परियोजना को आईटी और संचार विभाग के माध्यम से लागू किया गया है ।
इसका ऐतिहासिक संबंध भी हमारे पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश का अपनी मातृभाषा को बचाने के संघर्ष से जुड़ा हुआ है जो विभाजन के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में बांग्ला को मातृभाषा बनाने की लड़ाई से शुरू हुआ और अंत में पूर्वी पाकिस्तान की जगह एक नया देश बांग्लादेश बना ।
भाषा के प्रश्न पर ही आज़ादी के बाद कई राज्य बने और उन सब के पीछे एक वैज्ञानिक सोच रही थी स्थान, प्रदेश विशेष के लोग उस भाषा में अपनी शिक्षा न्याय और पूरी व्यवस्था को दे सके ।
तमिलनाडु राज्य में चल रही योजनाओं को एक ही वेब पोर्टल पर लाया गया तथा उस पोर्टल को ही शिकायत निवारण प्रणाली से जोड़ा गया है ।
राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक केन्द्रित प्रशासन को सशक्त करने हेतु पारदर्शी नागरिक सेवा वितरण को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान संपर्क नामित एक परियोजना को लागू किया गया है ।
ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसे श्रमिकों, कर्मकारों आदि के जीवन में एक नया सवेरा लाने का कार्य कर गयी ।
देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे ।
इस योजना के तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाता है ।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक अन्य उदाहरण है ।
' एक देश, एक राशन कार्ड ' (वन नेशन, वन राशन कार्ड) इस योजना को नई दिशा प्रदान करेगा ।
पीएम आवास योजना की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक 122.69 लाख भवन स्वीकृत हो चुके हैं ।
58.01 लाख पूर्ण हो चुके हैं और 97.02 लाख आवास ग्राउंडेड हैं ।
उत्तर प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा की एक और मिसाल पेश की है ।
अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 45 लाख श्रमिक एवं कर्मकार रिवर्स माइग्रेशन करके आए ।
इससे जहां एक ओर भारतीय व्यावसायिकों के लिए नई दिशाएं खुलेंगी वहीं दूसरी ओर नियति भी बढ़ेगी ।
* ईबीआरडी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश लगभग एक मिलियन होगा ।
हालांकि यह मान्यता भारत द्वारा सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शेयर (100) खरीदने के निर्णय पर आधारित है ।
ये कार्रवाइयां एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जाने और कथित तथ्यों के लिए दोषी घोषित कर दिए जाने के बाद की जाती हैं ।
न्यायालय के पास व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, पीड़ितों के समूचे समूह के रूप में, या एक समुदाय या दोनों के रूप में हानिपूर्ति करने का विकल्प होता है ।
अगर अदालत सामूहिक हर्जाने के लिए आदेश देने का फैसला करती है, हो सकता है इसके लिए अदालत विक्टिम फंड के माध्यम से करने का आदेश दे और उसके बाद एक - सरकारी, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठन को भी भुगतान कर सकती है ।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा आईसीसी के साथ गैर सदस्यीय देशों की कल्पना एक स्वैच्छिक प्रकृति के रूप में की गई थी ।
इस बजट और इसके आगे के घटनाक्रम के आधार पर मैं वैसे उन कुछ क्षेत्रों में काम करने की सिफारिश करता हूं, जहां वित्तीय और वैज्ञानिक दोनों तौर पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जब एक मामले को आईसीसी के पास भेजा जाता है तब सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सहयोग के लिए बाध्य होते हैं, जब से इसका फैसला सब के लिए बाध्य हुआ ।
एक व्यावहारिक तरीका शहरी बागवानी को बढ़ावा देना है ।
जांच और सबूत इकट्ठा करने में सहायता के संबंध में, रोम संविधि द्वारा यह संदर्भित है कि आईसीसी अभियोजक के अपने क्षेत्र के भीतर एक जांच के आयोजन के लिए गैर - सदस्यीय देशों की सहमति आवश्यक है और ऐसा लगता है कि उस देश द्वारा उठाए गए उचित कदम उसके लिए और भी आवश्यक हैं, चूंकि संविधि के लिए ऐसे प्रतिबंध सदस्यीय देशों के लिए ही होते हैं ।
शहरों के भीतर और आसपास के इलाकों में जमीन का पर्याप्त रकबा उपलब्ध है और इनका इस्तेमाल चारों ओर बागवानी आंदोलन को बढावा देकर किया जा सकता है ।
जहां तक उस कार्रवाई का सवाल है जो आईसीसी सहायता ना करने वाले गैर सदस्यीय देशों के लिए ले सकती है, रोम संविधि यह निर्धारित करती है कि अदालत सदस्य देशों की सभा को या सुरक्षा परिषद को सूचित कर सकती है, जब इसके द्वारा मामले को भेजा जाता है, जब गैर सदस्य सहयोग करने से मना कर देते हैं उसके बाद यह तदर्थ व्यवस्था या अदालत के साथ एक व्यवस्था में प्रवेश करती है ।
इससे दोहरा फायदा होगा - एक तो कीमतों में स्थिरता आएगी और दूसरे टिकाऊ पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा ।
भारत में तकरीबन 8,000 किलोमीटर में तटीय इलाके फैले हुए हैं और समुद्री पानी वाली खेती के बड़े मौके हैं ।
रोम संविधि का अनुच्छेद 16, सुरक्षा परिषद को एक मामले की जांच या अभियोग को रोकने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 53, अभियोजक को स्वनिर्णय द्वारा जांच न करने की अनुमति देता है यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि न्याय के हितों की रक्षा जांच से नहीं हो सकती है ।
वैश्विक स्तर पर 97 फीसदी पानी समुद्री जल है और भारत को यह दिखाने में अगुवा बनना चाहिए कि किस तरह से कई फसलों की खेती में समुद्री पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है ।
उदाहरण के लिए, कुछ लोगों द्वारा लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के चार नेताओं की महत्त्वपूर्ण गिरफ्तारी युगांडा में बगावत को समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में मानी जाती है ।
अनुच्छेद 13 सुरक्षा परिषद को अदालती स्थितियों को भेजने की अनुमति देता है जो अन्यथा अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती (जैसा कि डारफुर की स्थिति के संबंध में इसने किया था, अन्यथा अदालत मुकदमा नहीं चलाती क्योंकि सुडान इसका सदस्य देश नहीं है).
अनुच्छेद 16 सुरक्षा परिषद को एक मामले में 12 महीने के लिए जांच को टालने की अनुमति देता है इस तरह के स्थगन सुरक्षा परिषद द्वारा नए सिरे से अनिश्चित काल के लिए हो सकते हैं ।
अदालत और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सम्बन्ध समझौते के द्वारा संचालित है ।
अभियोजक ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्त्रोतों से गोपनीयता की शर्त पर सबूत प्राप्त किया था, लेकिन जजों ने फैसला सुनाया कि अभियोजक ने गलत तरीकों से रोम संविधि के प्रासंगिक प्रावधान का आवेदन किया था और एक परिणाम के रूप में, जांच की प्रक्रिया को भंग कर दिया गया जो कि अब एक निष्पक्ष मुकदमे के घटक तत्व को एक साथ जोड़ना असंभव था ।
इसकी प्रस्तावना में हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को समर्पित एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की आकांक्षा रखता है ।
लगभग सत्तर वर्षों से हम सफल चुनावों के संचालन, केंद्र और राज्यों में सरकारों के शांतिपूर्ण बदलाव के साक्षी हैं और साथ ही देशवासी अभिव्यक्ति, गतिविधियों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ।
शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों और विचारों को व्यापक प्रतिनिधित्व और समावेश देना चाहिए ।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग संविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है ।
इसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है तथा दो अन्य सतर्कता आयुक्त (सदस्य जो दो से अधिक नही हो सकते) होते हैं ।
आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है ।
अहिंसा के प्रति समर्पित राजनेताओं ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी तो पा ली थी लेकिन वे देश के चारों ओर की सुरक्षा चुनौतियों की गंभीरता को कतई नहीं समझ पाए ।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के कार्यकरण का अधीक्षण करना जहां तक वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों अथवा लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध के अन्वेषण से संबन्धित है - अनुभाग 8 (1) (क);
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को अधीक्षण के लिए निदेश देना जहां तक इनका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के अन्वेषण से है - अनुभाग 8 (1) (ख);
केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना अथवा जांच या अन्वेषण करवाना - अनुभाग 8 (1) (ग); केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरुद्ध प्राप्त किसी शिकायत में जांच करना या जांच अथवा अन्वेषण कराना - अनुभाग 8 (1) (घ);
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अपराध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेषणों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना - अनुभाग 8 (1) (ङ);
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना - अनुभाग 8 (1) (च);
केन्द्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो इनके द्वारा आयोग को भेजे जाएंगे - अनुभाग 8 (1) (छ);
विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण रखना - अनुभाग 8 (1) (ज);
किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे - अनुभाग 11;
संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण करने वाले कोई भी नियम अथवा विनियम बनाने से पहले आयोग से किए जाने वाले अनिवार्य परामर्श पर केन्द्र सरकार को उत्तर देना - अनुभाग 19;
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं जिसकी सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है - अनुभाग 25;
प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति को यह अधिकार भी है कि वह प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, प्रवर्तन निदेशक से परामर्श करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें दे - अनुभाग 25;
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों, निदेशक को छोड़कर, अधिकारियों की नियुक्ति तथा इन अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तारण अथवा लघुकरण करने के लिए, निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से परामर्श करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें देने का अधिकार प्राप्त है - अनुभाग 26 तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का अनुभाग 4 (ग).
आज जब हम हर घर में टॉयलेट सिस्टम बनाने की मांग कर रहे हैं तब देश के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा फुटपाथों पर सोता है वह टॉयलेट करने कहां जाए ।
इस समस्या से निबटने के लिए निजी सफाईकर्मियों को हजारों रुपये देने पड़ जाते हैं बस उनके हाथ लगने की देर है और समस्या हल हो गयी ।
इसके पीछे एक लंबी व्याकरणिक परंपरा जीवित थी, जिसने पहले उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ का निर्माण करने के लिए भारी सामग्री प्रदान की है ।
तमिल में व्याकरणिक ग्रंथ तोल्कप्पियम सबसे प्राचीन है, जिसे ज्यादातर लोग ईसा पूर्व पांचवीं या छठी शताब्दी की उपलब्धि मानते हैं ।
खास तौर पर 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छता गतिविधियों के लिए तय किए गए प्रावधानों के बाद यह भूमिका और अहम हो जाती है ।
2. जब ' था ' का उच्चारण होता है, तब तीन बिंदीदार अक्षर - का ठहराव, विद्वता के अनुसार गलती नहीं है ।
3. गौरवशाली विद्वानों ने एक कविता के हिस्सों के रूप में तैयार किया और सशक्त रूप से कहा ।
4. विद्वान इन सभी सात - छंद, टीका - टिप्पणी, पुस्तक, कथन, पहेली, व्यंग्य, कहावत को तीन शानदार संरक्षकों की चारदीवारी के अंदर प्रचलित अभियोगात्मक नियम कहते हैं ।
5. विद्वानों ने कविता के रूप में इस सूक्ति को बहुपयोगी बताया है ।
तोल्कप्पियम के 230 स्थानों में उपर्युक्त प्रकार के संदर्भ हैं ।
यह सभी संदेहों से परे है कि तोल्कप्पियम ने कई हजार वर्षों के पारंपरिक व्याकरणिक नियमों का पालन किया था ।
इस निगरानी और मूल्यांकन के दो पहलू हैं:
पहला ओडीएफ प्लस गांवों का दर्जा सुनिश्चित करना और दूसरा इस अभियान पर होने वाले खर्च और इसके लिए तैयार हुई संपत्तियों पर भी नजर रखना ।
इसकी पृष्ठभूमि में एक लंबी व्याकरणिक परंपरा जीवित थी, जिसने सबसे पहले उपलब्ध व्याकरणिक ग्रंथ, तोल्कप्पियम को बनाने के लिए भारी सामग्री प्रदान की थी ।
पुरातत्व और ऐतिहासिक साक्ष्यों से साबित होता है कि तोल्कप्पियम कुछ दो हजार पांच सौ साल पहले उभरा था, जब पूरे भारतीय उप महाद्वीप पर कई राजाओं और सरदारों का शासन था ।
तोल्कप्पियम में बताया गया है कि तमिल भूमि पर ' तीन प्रसिद्ध महान संरक्षकों ' का शासन था ।
इसके तहत, कार्यक्रम की प्रगति के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन, एक तय अवधि पर समीक्षा, फील्ड दौरा, थीम को लेकर सलाह मशवरा जैसी चीजें शामिल हैं ।
“सबके लिए स्वास्थ्य” का एक और महत्वपूर्ण, किन्तु अक्सर अल्प चर्चित अंग है - जन स्वास्थ्य अनुसंधान में सार्वजनिक - निजी भागीदारी से संचालित नए प्रयोग और आविष्कार ।
जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की शुरुआत आईसीएमआर के धन से चलने वाली 106 विषाणु अनुसंधान एवं नैदानिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क से हुई ।
इनमें सार्स - सीओवी - 2 से मिलते - जुलते रोगाणु की जांच करने की क्षमता पहले से मौजूद थी ।
रिजर्व बैंक की कर्ज प्रबंधन रणनीति का मकसद कर्ज की लागत कम करना, बाकी जोखिम को घटाना, कर्ज की मैच्योरिटी के ढांचे को बेहतर बनाना और एक सक्रिय सेकेंडरी मार्केट विकसित सरकारी प्रतिभूति बाजार की तरलता को सुधारना है ।
रिजर्व बैंक एक ठिकाने पर बैंक के सरप्लस खाते से दूसरे डेफिसिट (घाटे) वाले खाते में फंड भेजने की सुविधा भी मुहैया कराता है ।
इसमें बैंक ग्राहकों के संरक्षण के सिद्धांतों और उनके 5 बुनियादी अधिकारों के बारे में बताया गया है
यह एक बहु - सांस्कृतिक पटल है जिस पर हजारों रंगों वाली विविधताएं शब्दों की लय से अनूठा संगीत बुनती हैं ।
पानी एक मूलभूत आवश्यकता है ।
आनंद, सरलता और वैराग्य से संपन्न भक्ति काव्य ने तो एक आंदोलन को ही जन्म दिया और इन कवियों ने अपनी कविता से अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया ।
यह दुर्भाग्य की बात है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा शुद्ध पेय जल से वंचित है ।
सिर्फ एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया ही जाना चाहिए ।
इसके तहत 2024 तक प्रत्येक नागरिक तक पाइप वाले कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है ।
देश में 50 प्रतिशत या इससे अधिक कृषि मानसून (वर्षा) पर आधारित है ।
(अ) मानव निर्मित धागे पर 18 प्रतिशत जीएसटी,
हमारे पास अभी जो कहानियां हैं, उनमें मोटे तौर पर सिर्फ एक तरह की ईकाई यानी एक भारत को ध्यान में रखा गया है ।
(ई) मालवहन पर 18 प्रतिशत जीएसटी,
देश भर में 412 स्थानों पर चाइल्ड लाइन सेवाएं शुरू
29 राज्यों, 7 संघ शासित प्रदेशों, केन्द्र के 7 और प्रांतों के 8 करों तथा अलग - अलग वस्तुओं के लिये विभिन्न टैक्सों का हिसाब लगायें तो कुल 500 कर बैठते हैं ।
सरकार समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना बाल संरक्षण सेवाएं शुरू कर रही है जिसका लक्ष्य जेजे अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील बच्चों के लिए सांस्थानिक और संस्थेतर सुरक्षा चक्र प्रदान करना है ।
यह सेवा एक समर्पित टोल फ्री नंबर 1098 के जरिये उपलब्ध होगी जो कि संकट में घिरे बच्चों या उनकी तरफ से वयस्कों के द्वारा भारत में कहीं भी प्रयोग की जा सकेगी ।
इस समय देश में 412 विभिन्न स्थानों पर चाइल्ड लाइन सेवाएं सक्रिय हैं ।
साथ ही विभिन्न स्थानों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क भी संचालित किये जा रहे हैं जिनके माध्यम से गत तीन वर्ष में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नलिखित हैं ।
अब गंगानगर से इटानगर और लेह से लक्षद्वीप तक ' एक राष्ट्र - एक कर ' होगा ।
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) क्रेडिट इनवॉयस प्रणाली पर आधारित एक उपभोग टैक्स है ।
इसके परिणामस्वरूप एक बेहद तार्किक कराधान ढांचे का जन्म हुआ है ।
भारत में एक आम नागरिक के लिए सरकारी गलियारों में किसी तरह का फायदा लेना या इसके लिए आवेदन करना अक्सर काफी परेशान करने वाला अनुभव रहा है ।
इसने सूचना प्रौद्योगिकी का एक ऐसा आधार तैयार किया है जिसमें मदों के स्तर पर आवक और बहिर्गामी आपूर्ति के विवरण का मिलान होगा ।
देश के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव लाने वाला जीएसटी वित्तीय संघवाद का एक ऐसा प्रयोग है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया ।
राज्य के भीतर आपूर्ति में इस कर के दो भाग होते हैं ।
एक ओर गरीब लोगों को मूल बचत सेवाओं और उत्पादन लागत एवं आकस्मिक खर्चों के लिए छोटे ऋणों की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर किसानों एवं किसान संगठनों को उत्पादन, इनपुट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए बड़े ऋण तथा जोखिम से बचाव करने वाले उत्पादों जैसे जीवन या संपत्ति बीमा की आवश्यकता होती है ।
यह भी कि ग्रामीण ग्राहक केवल किसान और अशिक्षित लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें एक ऐसी पीढ़ी भी शामिल है जो तकनीक का उपयोग करती है और उसे अपना सकती है ।
इस प्रकार एक समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण वित्तीय प्रणाली विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें कई व्यापक मुद्दे शामिल हों ।
इन्हें हम सात श्रेणियों में रख सकते हैं:
शाखा विहीन बैंकिंग की बाधाओं को दूर करने के लिए हम एक कुशल हब और स्पोक मॉडल कैसे डिजाइन कर सकते हैं?
इस तरह की चूक कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत गंभीर धोखाधड़ी की है ।
कोई भी व्यक्ति जो धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है ।
दंड की राशि धोखाधड़ी में शामिल राशि से कम नहीं होती, लेकिन उसे धोखाधड़ी में शामिल राशि के तीन गुना तक बढ़ाया जा सकता है ।
हमारे यहां ऐसे सक्षम कानून हैं जो विशेष रूप से बैंकों के लिए उधारकर्ताओं से बकाया कर्ज वसूलने के लिए बनाये गये हैं जैसे आरडीडीबीएफआई अधिनियम, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम - 02 और हाल का इन्सोलवेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड, ।
हम एक उपयुक्त मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से ग्राहकों की भुगतान करने की इच्छा को कैसे टैप करते हैं?
निस्संदेह यह एक ताकतवर औजार है और समुचित योजना और सही क्रियान्वयन के जरिये संपति को बेचा जा सकता है ।
इस समय, इस सेवा के करीब 850 अधिकारी भारत के 193 दूतावासों और पोस्टों तथा भारत में विदेश मंत्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत हैं ।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 19 उन्हीं कार्यों पर लागू होगी, जिन्हें कर्तव्य निष्पादन के रूप में अंजाम दिया गया हो ।
* प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा - 32 - सद्भावना में की गयी कार्रवाई का संरक्षण -
* बेशक, प्रतिवादी संख्या 2 के पास याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह उस (प्रासंगिक) समय पर घर में उपलब्ध नहीं था ।
तो दूसरे विश्व युद्ध की यादें ताजा थीं और भारत ने दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी प्रभाव - क्षेत्र में न रहने का फैसला किया था ।
इसलिए वर्तमान शिकायत बकायेदारों की ओर से एक बदले की कार्रवाई है ।
बैंकिंग व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाने वाले एक अन्य आंकड़े के अनुसार हाल ही में घरेलू बैंकों का एनपीए ऋण और अग्रिम लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच चुका है ।
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है ।
2,11,000 करोड़ रुपये की बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना का विवरण इस प्रकार है: 18,000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता से, 58,000 करोड़ रुपये इक्विटी जारी करके और 1,35,000 करोड़ रुपये बैंक पुनर्पुंजीकरण ऋणपत्र जारी करके ।
इसका तात्पर्य यह है कि अगले कुछ महीनों में बैंकिंग प्रणाली में 1,35,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि डाली जाएगी ।
पैसा एक ही जगह रहने से यह सुनिश्चित होगा कि सरकार राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार से बच जाएगी ।
पीड़िता भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, इसके तहत प्रतिवादी को तीन साल तक की जेल हो सकती है, इसके तहत पीड़िता को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है, पीड़िता के रूप में आप इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है ।
तथापि, यह तर्क किया जा सकता है कि दोनों मामलों में बैंकों को लाभ होगा क्योंकि उनका पूंजी आधार बढ़ेगा ।
दूषित पानी को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिये गुजरात के शहरी क्षेत्रों में एक जल ग्रिड की स्थापना की गयी है ।
पीड़िता के लिए एक ‘संरक्षण अधिकारी’ संपर्क का पहला बिंदु है ।
सौराष्ट्र क्षेत्र को हरा - भरा बनाने और 80 लाख व्यक्तियों को नर्मदा नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सौनी योजना शुरू कर दी गयी है ।
इस योजना के पहले चरण में सौराष्ट्र के 22 जलाशयों के दायरे में आने वाले 1,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मुहैया करायी गयी है ।
सुजलाम सुफलाम जल अभियान के अधीन पानी के संरक्षण से संबंधित 41488 कार्य किये गये हैं ।
इससे जल भंडारण क्षमता में 42064 लाख घन फीट की बढ़ोतरी हुई है ।
इस अभियान से कुल 130.47 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन भी हुआ है ।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 10,399 सड़कों पर 27,064 किलोमीटर का काम 6,835 करोड़ रुपये के व्यय से पूरा कर लिया गया है ।
कुल 17,843 गांवों और 16,402 उपनगरों को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा गया है ।
समर्पित नीतियों की बदौलत गुजरात एक नीति - संचालित राज्य बन गया है ।
मजिस्ट्रेट के ऊपर आवेदन मिलने के तीन दिन के अन्दर केस पर कार्यवाही शुरू करने की ज़िम्मेदारी है ।
एक नयी सौर और हाइब्रिड ऊर्जा नीति तथा बागवानी और चिकित्सकीय पौधों को उपजाने के लिये किराये पर जमीन देने का बागायत अभियान शुरू किया गया है ।
केस शुरू होने के पश्चात, मजिस्ट्रेट को अधिकतम ६० दिन के भीतर केस का निवारण करने की कोशिश करनी है ।
कुल 30 लाख से ज्यादा ((एमएसएमई इकाइयों के लिये एक विशेष कमीशन दर के निर्धारण से रोजगार के 1.25 करोड़ से अधिक अवसर पैदा हुए हैं ।
संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं ।
‘सेवा प्रदाता’ एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है ।
राज्य सरकार ने 1633 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी की है ।
राज्य में 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 13 औद्योगिक और तीन लॉजिस्टिक पार्क बनाये जायेंगे ।
कोविड की मौजूदा वैश्विक महामारी के दौरान राज्य सरकार ने 14000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर गुजरात पैकेज जारी किया ।
इस पैकेज के तहत छोटे विक्रेताओं, दुकान मालिकों और कामगारों को एक लाख रुपये तक कर्ज दो प्रतिशत ब्याज दर पर मुहैया कराया गया ।
१० लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अमूमन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है ।
एक लाख से 2.5 लाख रुपये तक कर्ज पर ब्याज की दर चार प्रतिशत निर्धारित की गयी ।
इससे इन दोनों स्थानों के बीच दूरी 360 किलोमीटर से घटकर 31 किमी रह गयी है ।
पीड़िता सेवा प्रदाता से, उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त कराने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु संपर्क कर सकती है ।
इसकी सुनवाई तिथि तीन दिनों के अन्दर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60 दिनों के अन्दर होगा ।
नौवीं कक्षा से महाविद्यालय तक के छात्रों को बैटरी चालित दोपहिया वाहन खरीदने के लिये 12000 रुपये की सहायता दी जाती है ।
राज्य में लगायी गयी 1.27 लाख से ज्यादा सौर छतों से 886 मेगावाट बिजली पैदा होती है ।
सौर ऊर्जा नीति के तहत पिछले चार वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में 1925 मेगावाट की वृद्धि हुई है ।
गुजरात में सौर छत परियोजना की क्षमता देश में सबसे अधिक 611.46 मेगावाट है ।
प्रदूषण घटाने और पर्यावरण के संरक्षण के मकसद से ई - रिक्शा की खरीद के लिये 48000 रुपये की सब्सिडी दी गयी है ।
विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कच्छ में बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता 30,000 मेगावाट होगी ।
गुजरात की बिजली उत्पादन क्षमता में 37 प्रतिशत योगदान नवीकरणीय ऊर्जा का है ।
इस योजना में प्रत्येक राज्यों / केंद्रशासित प्रदेश की एक ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है ।
यह पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी) सभी पंचायती राज संस्थानों की सामान्य 2 श्रेणी और ग्राम पंचायतों की 9 विषय आधारित श्रेणियों के लिए दिया जाता है ।
इस संदर्भ में केआईएलए ने स्थानीय निकायों के लिए स्थायी विकास लक्ष्य तय करने के लिए एक प्रशिक्षण टूलकिट विकसित किया है ।
इस पुरस्कार में जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत को 5 से 15 लाख रुपये, ब्लॉक / इंटरमीडियट पंचायत को 25 लाख रुपये और जिला पंचायत को 50 लाख रुपये दिये जाते हैं ।
* मेंटर इंडिया के 10,000 से अधिक के मेंटरिंग नेटवर्क का लाभ उठाना ।
* इन्क्यूबेटरों (एआईसी / ईआईसी) के 67 से अधिक नेटवर्कों के साथ सहयोग करना, जो वृद्धि योग्य और टिकाऊ बनने के अपने प्रयासों में नवोन्मेषी स्टार्टअप का पोषण करते हैं ।
मेंटर इंडिया एआईएम के कार्यक्रमों के तहत समूचे भारत में विद्यार्थियों और स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने वालों को शामिल करने के लिए एक कार्यनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है ।
पुरस्कार में 5 लाख रुपये दिए जाते हैं ।
5 लाख रुपये का यह पुरस्कार प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की एक ग्राम पंचायत / ग्राम परिषद को प्रदान किया जाता है ।
3. राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पंचायत उद्यम सुईट (पीईएस) एप्लीकेशंस / राज्य विशिष्ट एप्लीकेशंस अपनाकर उन्हें लागू करने, पंचायतों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने, सेवाओं को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाकर उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कराने तथा ई - पंचायत एप्लीकेशंस को अपनाकर उन्हें लागू करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है ।
* देश के आकांक्षी जिलों और कम सेवा वाले स्थानों के उन लोगों को वित्त सुलभ कराने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिनके पास न तो जानकारी है और न ही वित्त तक उनकी आसानी से पहुंच है ।
यह पुरस्कार हर राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की एक ग्राम पंचायत को दिया जाता है ।