Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
प्रथमत:, कपड़ा क्षेत्र के अलावा अब अन्य सभी क्षेत्रों में भी निश्चित अवधि के रोजगार के अवसर की घोषणा श्रम सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है ।
इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।
नियोक्ता या तो लोगों को काम पर नहीं रखते या रखने के संबंध में रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अल्पावधि के लिए नियुक्त करना गैर - कानूनी है ।
(हालांकि मजदूर संगठनों के प्रतिरोध के कारण प्रस्ताव के आगे बढ़ने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं ।
उपरोक्त के मामले में आयात से संरक्षण पाने वाली श्रेणियों में निम्नलिखित उत्पादों को रखा गया है -
इसमें अपवाद भी थे, लेकिन मुख्य रूप से जोर इसी पर था ।
उसके बाद वह दौर आया, जिसमें भारतीय साहित्य का कुछ नए रूप में उदय हुआ ।
वास्तव में, इस अवधि में कहानियों तथा उपन्यासों से प्रेरित कई लोगों और भारतीय सिनेमा का उद्भव भी हुआ ।
समकालीन परिदृश्य में, कई नई शैलियां और उप - शैलियां - काल्पनिक, विज्ञान कथा, फ्लैश कथा, नए अवतार में पौराणिक कथाएं, इंस्टाग्राम कविता आदि अस्तित्व में आई हैं ।
तेजी से आगे बढ़ती तकनीक और डिजिटल दुनिया ने लेखक और पाठक के बीच की खाई को कम किया है ।
वास्तव में, इसने कई युवाओं को गंभीरता से साहित्य के प्रति प्रोत्साहित किया है ।
स्व - प्रकाशन और डिजिटल प्लेटफार्मों ने भी इसमें मदद की है ।
नई उप - शैलियों की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करने वाले स्वर भी सुनाई देते हैं, लेकिन लेखक को लगता है कि यह आने वाले वर्षों में ऐसा नहीं होगा और यह चिंता का विषय भी नहीं है ।
भारतीय साहित्य ने हमेशा रास्ते में आने वाली छोटी - मोटी रुकावटों के बावजूद स्वयं को फिर से मजबूत करने के नए तरीके खोजे हैं ।
लेखक को विश्वास है, भारतीय साहित्य आने वाले दशकों तथा शताब्दियों में और अधिक चमकेगा ।
बाल साहित्य का उभरना सभी को प्रसन्न होने के लिए बाध्य करता है ।
हालांकि, कविता प्रकाशन कम हो रहा है, अधिक से अधिक प्रकाशक बाल साहित्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं ।
भारतीय साहित्य की हमेशा से अपनी अनूठी शैली रही है ।
उपन्यास हों या कहानियां या कविताएं या नाटक, भारतीय साहित्य सब में बहुत मजबूत हो रहा है ।
उम्मीद की तुलना में प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह निरंतर नई ऊँचाइयों को छूता रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि दौड़ वही जीतता है जो भले ही धीरे चले लेकिन निरंतर आगे बढ़ता रहे ।
हिन्दी साहित्य में नई प्रवृत्तियों का विकास हो रहा था ।
आधुनिकता तथा आधुनिक भावबोध की चर्चा होने लगी जिसकी अभिव्यक्ति के प्रमाण के रूप में नई कविता और नई कहानी के आंदोलन सामने आए ।
नई कविता के समानांतर जिस नई कहानी का विकास हुआ वह मध्यवर्ग केन्द्रित रचनाशीलता का विकास था ।
नई कविता और नई कहानी के रचनाकारों के सोच - विचार के मूल में वैयक्तिकता थी, उस वैयक्तिकता को साबित करने के लिए कविता में अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता पर बहस हुई तो नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ की बात होने लगी ।
' भोगे हुए यथार्थ ' की व्याप्ति कहीं - कहीं भोग के यथार्थ के रूप में भी दिखाई देती है ।
इसका अतिवादी रूप अकविता और अकहानी में सामने आया ।
इस दौर में हिन्दी उपन्यास का आकर्षक विकास हुआ जिसके माध्यम से समाज के इतिहास और यथार्थ दोनों की अभिव्यक्ति हुई ।
भारतीय दर्शन सौंदर्य तथा ललित अनुभवों को महत्व देता है और यह प्रवृत्ति भारतीय कला और संस्कृति को हर स्तर पर जीवंत रखती है ।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है; सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पर स्थित विशाल राष्ट्र है; निरंतर विकसित होती अर्थव्यवस्था, उभरते बाज़ार, आईटी सेवा - प्रदाता और अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता वाला देश है ।
यह अनेक बड़ी नदियों, सभ्यताओं, अध्यात्म, रहस्यवाद, प्राचीन मेधा, पारंपरिक औषधियों और जड़ी - बूटियों, मेलों और पर्व - त्योहारों की विविधता का देश है ।
यह अनेक वर्णों, चेहरे - मोहरों, परिधानों, व्यंजनों, बोलियों - भाषाओं, विचारों और विश्वासों, रीति - रिवाजों, धर्मों, ध्यान, योग, चित्र - शैलियों, शिल्पों, मूर्ति और स्थापत्य कलाओं, साहित्य, काव्य, संगीत तथा नृत्य शैलियों तथा सांस्कृतिक विविधताओं का देश है ।
भारतीय होना क्या है?
क्या यह भौगोलिक सीमाओं में बंधी पहचान - मात्र है?
मेरी राय में शताब्दियों से स्थित ऐसी भारतीयता अपनी पहचान है जो अपने वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र से कहीं अधिक विशाल और गहन है, जिसकी कला - संस्कृति में शताब्दियों की मेधा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है ।
अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन - शैलियों के सह - अस्तित्व वाले इस देश के जादुई रहस्य की थाह ले पाना वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है ।
सीखे गए सबक
और संभवतः इससे भी बड़ा सबक यह मिला कि सेना में युद्ध के आदेश (ऑरबेट) और कमांड या हुक्म जारी करने की श्रृंखला का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं होना चाहिए ।
सेना में युद्ध के आदेश और कमांड जारी करने की व्यवस्था का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं होना चाहिए ।
यह भी निर्णय लिया गया कि युद्धों में भारतीय वायु सेना को आक्रामक भूमिका में नहीं लगाया जाएगा जिसकी वजह से लड़ाई में बेहतर और मजबूत स्थिति में आने का मौका हाथ से निकल गया ।
अतः, सत्य की अभिव्यक्ति हेतु अधिकार एवं प्रभाव युक्त समेकित व्यक्तित्व ही उपयुक्त कारक होता है ।
लेखक से विमुख होने वाली लेखनी उसके बाद जीवित रहती है और भावी पीढ़ियों द्वारा बांची जाती है ।
वहीं दूसरी ओर, वाचक के जीवित व्यक्तित्व का हिस्सा दिखने वाली वाककला, सजीव दर्शकदीर्घा से साक्षात्कार का अंश बनती है ।
हमारे बीच ' लिखित ' एवं ' मौखिक प्रतिरूपित ' काव्य ग्रंथ मौजूद हैं ।
विदेशी बौद्धिकों के आगमन के बाद भारतीय इतिहास में लेखन कला का पदार्पण देखा जाता है और ब्रिटिश शासन तंत्र में जाकर लेखन साहित्य का उद्भव हुआ ।
अभिलेखन अपने आप में लेखन का विशुद्ध रूप होता है ।
यह स्थानिक और स्मारक रूपी होता है, जिसका अर्थ कि यह दिक् में निहित और वर्तमान की किसी घटना का गुणगान करने वाला ।
अपनी प्रकृति में लिखित काव्यरचना का रूप, लेखन की स्थानिकता के कारण ' सीमित ' होता है ।
इसका आरंभ, मध्य और अंत होता है ।
बैंकिंग सेक्टर में सुधार
बैंकों का आकार, चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता और पूंजी का उनका स्तर वित्तीय बाजारों के सुचारु रूप से काम करने के लिए बेहद अहम हैं ।
बैंकिंग सिस्टम के लिए मुख्य चुनौतियों में उनकी अनिष्पादित संपत्तियों में बढ़ोतरी और बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मौजूदगी है ।
इन वजहों से बैंकों को औद्योगिक कर्ज मुहैया कराने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा उपाय पर्याप्त नहीं रहे हैं ।
इनकी जमा और कर्ज के बिजनस में भी काफी बढ़ोतरी हुई ।
ग्राहकों की सेवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और मुनाफा भी कम होने लगा ।
कमेटी की कई सिफारिशों को लागू किया गया ।
इनमें एसएलआर और सीआरआर में कटौती, बाजार के हिसाब से ब्याज दर तय किया जाना और नए प्राइवेट और विदेशी बैंकों को खोला जाना शामिल था ।
उसके परिणामस्वरूप देश की जनता गहरे शोक और विषाद में डूब गई ।
इस सबकी अभिव्यक्ति हिन्दी साहित्य में हुई ।
देश के विभाजन और सांप्रदायिक दंगों के दौरान जो हिंसा और हैवानियत के दृश्य सामने आए उनसे जनमानस क्षुब्ध हो उठा ।
इस क्षोभ की अभिव्यक्ति हिन्दी के कुछ लेखकों की रचनाओं में हुई ।
एप अपने डैशबोर्ड पर प्रतिक्रियाओं, अस्पतालों की कुल संख्या, संतुष्ट व असंतुष्ट उत्तरदाताओं की कुल संख्या, प्रदर्शित करता है जो काफी स्पष्ट है ।
जो स्पष्ट नहीं है वह यह कि इन प्रतिक्रियाओं को कैसे देखा जाता है और उन्हें कैसे प्रदर्शित किया जाता है ।
बोर्ड का गठन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्योग की प्रगति की दिशा में बेंचमार्क तय करने के लिए हुआ है ।
उद्योग, उपभोक्ता, सरकार, समेत सभी स्टेकधारकों से समर्थन प्राप्त बोर्ड अपने परिचालन में पूर्णतः स्वायत्त है ।
बोर्ड के पास शिकायतों व परिवादों के निपटान की अपनी व्यवस्था निर्धारित है किंतु यह व्यापक तौर पर उसके साथ पंजीकृत अस्पतालों व हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के दायरे में आता है ।
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) ने नीति संहिता विनियम ((ज़ारी किया जो पंजीकृत चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार व नीति हेतु मापदंड निर्धारित करता है ।
शिकायतों को उपयुक्त चिकित्सा परिषद - राज्य या एमसीआइ के समक्ष दर्ज़ किया जाए ।
यदि चिकित्सक व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया जाता है तो संबंधित परिषद आवश्यक सज़ा या रजिस्टर से चिकित्सक का नाम हमेशा के लिए या किसी खास समय तक के लिए हटाने का निर्देश दे सकता है ।
ऐसी कार्रवाई को निवारक के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है ।
संहिता के तहत किसी उल्लंघन में रोगी के प्रति लापरवाही, रोगी के हितों को प्राथमिकता न देना, लिंग निर्धारण जांच करना शामिल हैं ।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है और चिकित्सा संबंधी लापरवाही के लिए शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं ।
नियमों के अनुसार प्रत्येक मामले में सेवा व दक्षता का संतुलन होना चाहिए ।
सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में प्रभावी प्रवर्तन प्रणाली की अनुपस्थिति काफी दुखद है ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के वादों के अनुसार विनियामक प्राधिकरण का गठन इस दिशा में काफी कारगर होगा ।
शिक्षा मुख्य रूप से पढ़ने पर केंद्रित है, यहां तक कि लेखन और अंकगणित का कौशल भी कुछ में ही पैदा किया गया था ।
शिक्षा प्रणाली की अप्रासंगिकता ने आजादी के बाद की शिक्षा पर भी बोझ डाला ।
शिक्षा का स्तर असंतोषजनक था जिसमें अंग्रेजी पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था और भारतीय ज्ञान प्रणाली से अलग भारतीय भाषाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था ।
इस स्थिति ने देश की प्रगति के लिए शिक्षा के आमूल परिवर्तन वाले पुनर्निर्माण का आह्वान किया ।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 बनने के बाद महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला ।
ये के कुशल नेतृत्व में, उच्च शिक्षा संस्थान दुनिया भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हुए हैं ।
संपादकीय
जन जन का महोत्सव
इसके अंतर्गत देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के शानदार इतिहास का उत्सव मनाया जा रहा है ।
यह महोत्सव उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्होंने देश की आज तक की सफल यात्रा में सक्रिय योगदान किया है ।
अनेक बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद हम भारतवासियों ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की अतुल्य सफल गाथा लिखी है ।
जब आजादी के दीवाने स्वतंत्रता सेनानी आगे के मोर्चे पर डटे थे वहीं आध्यात्मिक नेता भी अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से समाज में चेतना जागृत करने में लगे हुए थे ।
देश की ग्रामीण जनता, आदिवासियों (जनजातीय लोगों), महिलाओं और बच्चों तक, सभी ने स्वतंत्रता पाने के संघर्ष में भरपूर सहयोग दिया ।
स्वतंत्रता मिल जाने के बाद संविधान के निदेशक सिद्धांतों और प्रत्येक क्षेत्र में नियोजित विकास के आधार पर देश में विकास की सुदृढ़ नींव रखी गई ।
हमारा देश आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है तथा विधायिका, शासन, प्रशासन और जन - कल्याण की दृष्टि से अग्रणी देशों में गिना जाता है ।
हम अपने लेखकों के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने देश की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की उज्ज्वल संभावनाओं को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है ।
अनाज की कमी से जूझ रहे देश के अनाज का निर्यातक बनने, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की स्थिति से उबरकर महामारी के दौर में औषधियों और टीकों - वैक्सीन का वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश बनने और अनेकानेक अन्य गौरवमयी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणादायक गाथाएं इस अंक में भी समाहित की गई हैं ।
आजादी के अमृत महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र में इस इतिहास को संरक्षित करना है जिससे भावी पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिल सके ।
आज हम सभी का कर्तव्य है कि आत्मनिर्भरता के और बड़े लक्ष्य प्राप्त करने और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में पूरी तरह जुट जाएं ।
महामारी के बाद का विश्व नया ही होगा और वहां नई व्यवस्था होगी ।
लोग -
क्या ग्रामीण बैंक शाखा के कर्मचारी ज्ञान, कौशल और व्यवहार के संदर्भ में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं?
क्या इन लोगों में संभावित ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें समय पर सलाह देने एवं बैंकिंग की विविध सेवाएं प्रदान करने की क्षमता, समझ और प्रतिबद्धता है?
हमारी प्रगति इस बात से साबित होती है कि क्या हम उन लोगों को पर्याप्त लाभ प्रदान करते हैं जिनके पास बहुत कम है । "
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इस परीक्षा में कहां ठहरते हैं - हमारी सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग की चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं:
गरीबों और वंचितों को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें जीसीसी जारी किये गये ।
ये मध्यस्थ वाणिज्यिक बैंकों की ओर से बिजनेस फेसिलिटेटर्स या बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स के रूप में कार्य करते हैं ।
हालांकि कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता और कम आय, बचत व बैंक शाखाओं की कमी जैसे अवरोध मौजूद हैं और यहां कानूनी और वित्तीय संरचना भी अपर्याप्त है ।
1. बीसी मॉडल गरीब गांवों में अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
* कम आय वाले और कम मात्रा में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के कारण बीसीज़ को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती ।
बीसी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए उन्हें बैंकों द्वारा पर्याप्त रूप से मुआवजा देने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीणों को उनकी दहलीज तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित हो सकें ।
* बीसी के कामकाज के निरीक्षण, नकदी प्रबंधन और ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए बैंकों को उचित दूरी पर छोटी ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलनी चाहिए ।
* इसके अतिरिक्त बैंकों को बीसी के प्रभावी कामकाज के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने की जरूरत है ।
इस हेल्पलाइन की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह शिकायत निवारण के बाद शिकायतकर्त्ता को फोन कर के फीडबैक भी प्राप्त करेगी ।
इस अधिनियम ने पारदर्शिता के मामले में काफी बेहतर कार्य किया है ।
इस पोर्टल के माध्यम से परिवादी स्वयं या विभिन्न नागरिक समूहों द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।
इस पोर्टल में शिकायतकर्ताओं की सुविधा हेतु दायर किए जाने वाले विषयों की सूची लोक शिकायत प्राप्ति केंद्रों एवं वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है ।
इस पर जनता को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी:
1. बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा ।
कोविड - 19 की पहली और दूसरी लहर के समय विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों एवं कर्मकारों और रेहड़ी - पटरी वालों अथवा अन्य प्रकार के दिहाड़ी मजदूरों के सामने कार्य न मिलने के कारण आय के स्रोत बंद हो गये थे ।
उस दौर में महामारी से बच जाने लेकिन भूख से मरने का भय इन्हें सताने लगा था ।
इसके अंतर्गत किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है ।
प्रधानमंत्री आवास योजना:
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की आधारभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान ।
किसी परिवार के सिर यदि छत होती है तो वह कई प्रकार की सुरक्षा या इम्युनिटी हासिल कर लेता है ।
दशकों से आजादी का जश्न मना रहे देश में गरीबों को छत भी मयस्सर नहीं हुई थी ।
प्रधानमंत्री ने इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर देने की बड़ी पहल की ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने में यह प्रदेश सबसे आगे रहा है ।
वैश्विक महामारी कोविड - 19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खासा नकारात्मक प्रभाव डाला ।
इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव समाज के सुभेद्य वर्ग पर पड़ा ।
इस सुभेद्य वर्ग में मुख्य रूप से दैनिक श्रमिक आते हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है ।
दैनिक मजदूरी कर अपना जीवनयापन करने वाला यह वर्ग अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से संबंधित है ।
यह वर्ग रोजगार की तलाश में गांवों से नगरों की ओर गया था लेकिन वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण इन्हें रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ा ।
इनके लिए सरकार द्वारा राशन किट के साथ - साथ भरण पोषण भत्ते की व्यवस्था कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई ।
वास्तव में ऐसी योजनाएं रस्सी (रोप) और सीढ़ी (लैडर) की तरह होती हैं जो सामाजिक - आर्थिक संरचना में नीचे रह गये लोगों को ऊपर लाने में मदद करती हैं और उन्हें यह एहसास दिलाती हैं कि राज्यव्यवस्था उनके साथ है इसलिए उन्हें अनिश्चितता और भविष्य की चिन्ता से डरने की जरूरत नहीं है ।
सरकार द्वारा सुनिश्चित प्रतिरक्षातंत्र उन्हें सुरक्षा का अभेद्य कवच देने में समर्थ है ।
मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रोत्साहन
इन्हें आर्थिक पारस्थितिकी का जनक कहा जाता है ।
वैसे यह इंतजाम घरेलू इकाइयों के लिए पक्का किया गया है, लेकिन भूख से निपटने के लिए सामाजिक सहयोग की जरूरत है ।
देश में भूख और कुपोषण व्यापक स्तर पर फैला हुआ है ।
नतीजतन, हमारे बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को अपने शारीरिक और मानसिक विकास की जैविक संभावनाओं को विकसित करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता है ।
कीमतों में अस्थिरता
हमारे किसान बड़े पैमाने पर कीमतों में अस्थिरता को झेलते हैं, जिससे उनकी आमदनी और स्थिरता पर असर पड़ता है ।
खासतौर पर आलू, टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों के मामले में ऐसा होता है ।
कीमतों में उतार - चढ़ाव का मामला सतत समस्या रही है ।
हमें सिर्फ उपभोक्ताओं को शांत करने के लिए तदर्थ कदमों के बजाय स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए ।
इसमें छतों पर बागवानी और खाली पड़ी जमीनों पर टमाटर, प्याज, मिर्च और खाने - पीने से जुड़े जरूरी पौधे शामिल कर सकते हैं ।
तटीय इलाकों की समृद्धि के लिए खेती
फसलों और मछली पालन दोनों को समुद्री पानी वाले एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम में शामिल किया जा सकता है ।
इससे तटीय खेती के किसानों की आय बढ़ेगी और इसे सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा ।
यह फाउंडेशन इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के काम को अंजाम देगा ।
जल - मल निस्तारण की यह व्यवस्था शहरों की मुख्य सफाई व्यवस्था से नहीं जुड़ी होती और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता ।
सही जल - मल व्यवस्था नहीं होने से नदियों में प्रदूषण बढ़ता जाता है ।
इस तरह, नए समाधानों की समझ बढ़ी ।
अगर वाजिब कीमत पर जल आपूर्ति की समस्या है तो शहरों में जल - वितरण पाइपलाइनों की लंबाई कम करनी होगी ।
यह तभी हो सकेगा जब तालाबों - पोखरों तथा बरसाती पानी जमा करने जैसी स्थानीय प्रणालियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा ।
पीने के पानी की आपूर्ति के लिए दूर - दूर तक पाइप बिछाने और फिर घरों से जल - मल ले जाने तथा निस्तारण के लिए उससे भी लंबी पाइप लाइनों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ।
इस अनुभव से हमने सबसे बड़ी बात यह सीखी कि अगर इस शहरी - औद्योगिक जल - मल का सही तरीके से निस्तारण हो सके और इसे दुबारा इस्तेमाल के योग्य बनाया जा सके तो पानी बर्बाद नहीं होगा ।
महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी नदियां बर्बाद नहीं होंगी ।
इसीलिए, पानी के सही इस्तेमाल के तरीकों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा ।
भारतीय अनुभव न केवल हमारे, बल्कि पूरे विश्व के शिक्षण के लिए बहुमूल्य है कि जल - प्रबंधन को कैसे नया रूप दिया जाए ताकि वह किफ़ायती और टिकाऊ हो ।
ऐसा प्रबंधन जन - समुदायों के हाथों में होगा और विकेंद्रीकृत रूप में स्थानीय स्तर पर इसमें पानी के स्रोतों के पुनर्भरीकरण और पानी के बार - बार इस्तेमाल हो सकने की व्यवस्था होगी ।
जल - प्रबंधन हर व्यक्ति का काम और जिम्मेदारी होनी चाहिए ।
इसलिए बड़ी चुनौती यह है कि पानी की आपूर्ति प्रणाली को निरंतर बनाए रखने की चुनौती सबसे बड़ी है ।
इसके लिए इस बात पर फोकस करना होगा कि जो पानी जुटाया गया है, वह बर्बाद न हो; झीलों, तालाबों और पोखरों पर अवैध कब्जे न हों; वे सिमटें नहीं; पानी के निकास के लिए ज़रूरी जलागम और जल - विभाजक क्षेत्रों की देखभाल व संभाल की जाए ।
समस्या यह है कि पानी और ज़मीन के विभिन्न मुद्दों से जुड़ा मामला अलग - अलग है ।
तालाब की व्यवस्था किसी के पास है, नाली - निकासी दूसरे के पास है, जलागम क्षेत्र किसी और के कार्य क्षेत्र में है ।
पानी के सुरक्षित प्रबंधन के लिए इस स्थिति को बदलना होगा ।
इसके लिए पानी से जुड़े संसाधनों और व्यवस्थाओं पर स्थानीय लोगों को ज्यादा नियंत्रण देने होंगे ।
इसलिए सही जल प्रबंधन के लिए लोकतन्त्र को और गहरे लाना होगा, जमीनी स्तर पर अधिकार देने होंगे ।
इन सब बातों के साथ - साथ हमें अपना पानी का इस्तेमाल कम से कम करना होगा ।
हर बूंद का किफ़ायती इस्तेमाल करना होगा ।
इसमें पानी के किफायती इस्तेमाल वाली सिंचाई व्यवस्था तथा घरेलू उपकरणों और खान - पान में भी किफ़ायती तरीके अपनाने होंगे ।
ताकि हमारी फसलों में भी पानी का समझदारी से इस्तेमाल हो ।
यह संभव है ।
हम बस, पानी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें ।
पानी आजीविका से, भोजन और पोषण से, हमारे भविष्य से जुड़ा है ।
जलवायु - संकट से घिरी हमारी दुनिया के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी है ।
इस दशक में प्रकृति के बदले के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ने की आशंका है ।
इसलिए हमें जल - प्रणालियों में निवेश बढ़ा कर उन्हें ज्यादा टिकाऊ बनाना होगा ताकि वे न केवल अगली बारिश को, बल्कि अगली बाढ़ को भी झेल सकें ।
हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ बारिश तो ज्यादा हो सकती है पर बारिश के दिन कम हो सकते हैं ।
इसका मतलब है कि हमें बारिश होते ही इसके पानी को समेटने के ज्यादा प्रयास करने होंगे ताकि भूजल का स्तर ऊपर उठे ।
पानी को लेकर हमारा भविष्य पानी के बारे में हमारी समझदारी पर निर्भर है ।
हमें समझना होगा कि जल और संस्कृति का साथ है ।
पानी की कमी का मतलब महज कम बारिश होना नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि पानी की जो नेमत समाज को मिल रही है, वह उसे सही तरीके से बांटने और उसके अनुरूप जी पाने में असमर्थ हो रहा है ।
हमें पानी की सुरक्षा तभी मिल सकती है, जब हम पानी से जुड़े मुद्दों में समझदार बनें ।
योजना - सही विकल्प:
इसमें ' योजना ' के अंकों में प्रकाशित आलेखों / सामग्री से या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ज्ञान के आधार पर प्रश्नों एवं विकल्पों को तैयार किया गया है ।
यह केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने मे सलाह देता है ।
इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं ।
अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं ।
यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो ।
अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कोई लाभ का पद धारण करता हो ।
मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में राष्ट्रपति की दृष्टि में असमर्थ हो ।
कोई अन्य आर्थिक व लाभ का पद ग्रहण करता हो जो आयोग के अनुसार अनुचित है ।
राष्ट्रपति द्वारा आयोग के मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है ।
ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएँ किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता हो ।
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती हैं और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है, लेकिन कार्यकाल के दौरान इनकी सेवाओं में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत इस आयोग के अधिकार एवं कार्य निम्नलिखित हैं -
भ्रष्टाचार
सूचना का अधिकार
पारदर्शिता
केन्द्रीय सूचना आयोग
तमिल साहित्य -
- प्राचीन व्याकरण
तोल्कप्पियम में कई हजार वर्षों के पारंपरिक व्याकरणिक नियमों का पालन किया गया था ।
तमिलों का सौभाग्य है कि वे अपने गौरवशाली यशस्वी पूर्वजों की कई बहुमूल्य कृतियों को नष्ट होने से बचाकर तोल्कप्पियम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फिर से प्राप्त कर सकते हैं ।
कोई अन्य समकालीन कार्य उपलब्ध नहीं है ।
दक्षिणी प्रायद्वीप के समुद्रों में हुई भारी तबाही ने बड़ी मात्रा में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों को मिटा दिया था; जिसमें व्याकरण और साहित्य के कई कार्य शामिल थे ।
साहित्य की विभिन्न विधाओं और वर्गीकरण के लिए नियम और विनियमों को निर्धारित करने के दौरान तोल्कप्पियम स्वयं ऐसे कई प्राचीन कार्यों को संदर्भित करता है, जिसे हम विस्तार से नहीं जानते हैं ।
यह अचानक बंजर ट्रैक से अंकुरित नहीं हुआ है ।
तोल्कप्पियम की पुरातनता -
राजा ने विशाल जलप्रपात में अपनी जमीन खो चुके तमिल लोगों को आवास स्थल दिया था ।
नए प्रयोग या नवाचार, विशेषकर स्वदेशी समाधानों के विकास में नए प्रयोग किफायती स्वास्थ्य सेवा उत्पाद एवं सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक हैं ।
इसकी उत्पादन लागत कम है और इसे सीमित संसाधनों के बीच आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है ।
हमने कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान और विकास, किफायती पीपीई किट, मास्क, वेंटीलेटर और श्वसन उपकरणों आदि के विकास में भी इसी तरह के नए प्रयोग देखे हैं ।
इन सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महामारी से निपटने के साधन अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाएं ।
इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी और सहयोग की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता ।
देश में कोविड - 19 जांच की बुनियादी व्यवस्था बढ़ाने में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी इसका प्रमाण है ।
कोरोना - काल ने हमें आत्म - निर्वासन के अकेलेपन में धकेल दिया और हमें सामान्य जीवन की उन तमाम नेमतों के बारे में फिर से सोचने और उनके प्रति कृतज्ञ होने का अवसर दिया जिनके बारे में हम मानते रहे थे कि ये तो हमें सहज ही सुलभ हैं ।
अर्जेंटीनियाई कथाकार, कवि और भाषा के लेखक ख़ोर्के लुइस बोर्खेस ने कहा है, ' लेखक मरते हैं तो पुस्तक बन जाते हैं ।
कहानियां सुनाने की यह परंपरा राजा और उनके दरबारियों तक सीमित नहीं थी ।
लिहाजा, जनता को इस प्रभावी माध्यम का लाभ भी नहीं मिल पाता है ।
इसके बजाय कहानियों के रूप में जो सामग्री हमारे पास है, उसमें संवेदनशीलता और सार्थकता का अभाव है ।
बेसिर - पैर वाली इन कहानियों में सिर्फ व्यावसायिकता हावी है ।
उनमें मानवता की बात होती थी, न कि क्षेत्रों की ।
इन कहानियों में बहादुरी और शौर्य के बजाय बुद्धिमता और संवेदनशीलता का जिक्र होता था ।
इसे मैं वास्तविक सिनेमा भी कहना चाहूंगा ।
हालांकि, सरकारी नीतियों और असंवेदनशील लोगों की वजह से ये फिल्में उपेक्षा का शिकार हैं ।
सिनेमा पर पैसा और प्रचार तंत्र काफी हावी हो गया है ।
इस वजह से दूसरे क्षेत्रों या अपने यहां की क्षेत्रीय फिल्मों में लोगों की दिलचस्पी काफी कम हो गई है ।
इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है?
किसी पंजाबी या गुजराती की असमिया या ओडिया फिल्म में दिलचस्पी होने की संभावना नहीं के बराबर होती है ।
उन्होंने कहा था - “लक्ष्य बहुत मुश्किल हो तो भी उसे तपस्या और कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है । "
आज इन सभी करों को खत्म कर दिया जायेगा ।
इसमें आपूर्ति श्रृंखला में क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह के साथ ही हर चरण में सिर्फ मूल्य संवर्द्धन पर कर लगाया जाता है ।
जीएसटी के आच्छादन तंत्र ने निस्संदेह केन्द्र और राज्य सरकारों के कर प्रबंध को एकीकृत किया है ।
इस तरह करदाताओं के लिये जीएसटी करों का एकल इंटरफेस बन गया है ।
इसके साथ ही इसने वस्तुओं की अंतर - राज्यीय ढुलाई के लिये जांच चौकियों की अरसे से चली आ रही प्रणाली को हमेशा के लिये खत्म कर दिया है ।
जीएसटी से संबंधित कानूनों को हर चरण में कई दफा प्रतिक्रिया के लिये सार्वजनिक मंच पर रखा गया ।
इससे सभी हितधारकों को लोकतंत्र की सच्ची भावना के तहत इस बात पर विचार करने का मौका मिला कि वे किस तरह के भविष्य की रचना में मददगार बनना चाहते हैं ।
जीएसटी मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है ।
इसका प्रबंध केन्द्र और राज्य मिल कर करते हैं और बाद में इसे दोनों के बीच बांटा जाता है ।
दूसरे भाग राज्यीय जीएसटी (एसजीएसटी) को राज्य या संघ शासित प्रदेश का प्रशासन लगाता है ।
वे बैंक शाखाओं पर निर्भर रहते हैं जिससे बैंकों की लागत बढ़ती है ।
साथ ही बैंकों को गांवों में अनियमित आय और आकस्मिक जरूरतों के चलते ऋण देना जोखिमपूर्ण लगता है ।
वित्त के नये ग्रामीण आदर्श को इस बात पर आधारित होना चाहिए कि ग्रामीण लोग बैंक योग्य हैं ।
इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि वित्तीय क्षेत्र समावेशी बनें और इसमें टिकाऊ संस्थान शामिल हों जिनकी रूपरेखा मांग आधारित हो और जिनमें अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का प्रावधान हो ।
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