Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
विशिष्ट लाभ स्थानीय शक्तियों और तुलनात्मक लाभों से प्रवाहित होते हैं ।
आज के सत्र में शामिल होने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई ।
इससे जीवन और आजीविका दोनों का नुकसान हुआ है ।
चूँकि महामारी का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा, इसके परिणामस्वरूप पूरी सरकार और पूरे समाज की ऐसी प्रतिक्रिया देश में पहले नहीं देखी गई ।
हमारे टीकाकरण अभियान के सफल कार्यान्वयन ने हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने और उसमें सुधार करने की अनुमति दी है ।
यह सरकार द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा निकासी अभियान था ।
कठिन लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कई चिकित्सा आपूर्ति मिशन चलाए गए ।
जैसा कि आपको याद होगा, इसमें अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और मौद्रिक सहायता, व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए कदम और प्रमुख संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन शामिल थे ।
संतुलन की कला
इसीलिए दैनिक प्रशासन कार्य में जाति, वर्ग, नस्ल, लिंगभेद, भाषा अथवा जन्म - स्थान आदि का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव रखे बिना यथार्थ और वास्तविक स्थिति के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी ।
उन्होंने परिभाषित किया कि ' अफसरशाही ' ऐसा ' औपचारिक संगठन ' है जिसमें नीचे बताई विशेषताएं होती हैं: -
1. औपचारिक चयन और पदोन्नति जो सुस्पष्ट मानकों और मानदंडों पर और मुख्यतया योग्यता (मेरिट) और पारदर्शिता पर आधारित हो ।
सामाजिक क्रांति की दिशा में बढ़ते कदम
दलित परिवार में जन्म होने से गरीबी और उपेक्षा ही मेरे जीवन का जायका रहे हैं ।
मेरे पिता मोची का काम करते जबकि मेरी माता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर हाड़ तोड़ मेहनत करतीं ।
अपने बच्चों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के उसके संकल्प ने उसे जीवन में शारीरिक और सामाजिक मुसीबतों को झेलने का जज्बा दिया ।
समाज के सबसे दुर्बल तबके और खास तौर पर महिलाओं को नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने के कितने दूरगामी परिणाम होते थे इसका आकलन करने के लिए केवल आंकडे काफी नहीं होंगे ।
कृषि व्यवसाय, परिधान और कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव घटकों से संबंधित उपभोक्ता - संचालित वस्तुएं, कुछ ऐसे अवसर हैं जिनका भारतीय उद्योग लाभ उठा सकता है ।
हम इन परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ।
इन परियोजनाओं में उनकी भागीदारी परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में भारतीय विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है ।
28. दोस्तों, हमने देखा है कि महामारी के दौरान अभूतपूर्व अनिश्चितता ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है ।
उभरते हुए बाजार विशेष रूप से महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, जिनमें बड़ी पूंजी लगाई गई थी और जो पिछले संकटों में हमने देखा है, उससे कहीं अधिक है ।
हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था अनुकूलनीय और लचीली साबित हुई है, और वैक्सीन वितरण और कवरेज ने इस संबंध में मदद की है ।
जैसे - जैसे दुनिया सामान्य होगी, नए अवसर पैदा होंगे ।
29. मैं आपको आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने में चैंबर के अथक प्रयासों का समर्थन करने के लिए कोई भी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं ।
चैंबर को उसके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं ।
धन्यवाद ।
प्राचीन ग्रंथों में जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के महत्व को प्रायः रेखांकित किया गया है ।
इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्वभर में जल चक्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है ।
हमें अपने देश के सभी नागरिकों के हित में, जल संकट से निपटने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ।
जल संकट के समाधान के लिए सरकार अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन पर काम कर रही है ।
संपूर्ण आबादी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की विश्वसनीय पहुंच और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल सुरक्षा सर्वोपरि है ।
चूंकि प्रधानमंत्री खुद इस अभियान की देखरेख कर रहे थे, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान सही मायनों में जनता का ऐसा व्यापक आंदोलन बन गया, जिसकी कल्पना काफी कम लोगों ने की थी ।
इसका जवाब काफी स्पष्ट है ।
इसमें भी स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए स्वच्छता संबंधी अनुदान (ग्रांट) मुहैया कराया गया है ।
ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्ति) से ओडीएफ प्लस
इसका मतलब ऐसे गांव से है जहां खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति आगे भी कायम रहेगी और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पूरी तरह से साफ नजर आएगा ।
अभियान के दूसरे चरण में ' स्वच्छ दृश्य ' को भी पारिभाषित किया गया है ।
साथ ही, गांव में प्लास्टिक के कचरे का ढेर नहीं हो ।
किसी गांव को ओडीएफ प्लस बनाने में ये लक्ष्य भी मददगार हो सकते हैं:
निजी शौचालयों का निर्माण, शौचालयों में जरूरत के हिसाब से बदलाव, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण, प्रकृति में आसानी से नष्ट हो जाने वाले कचरे का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन और मलयुक्त गाद प्रबंधन ।
इसके अलावा, संबंधित पशु चिकित्सकों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच का काम भी आसान हो गया है ।
लोगों और पशुओं की रिहाइश को अलग करने से स्वच्छता का बेहतर लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम हुआ है ।
कंपोस्ट शेड में वर्मीकंपोस्टिंग का इस्तेमाल कर गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जाता है ।
प्लास्टिक और शीशे के कचरे की बिक्री से मिलने वाली रकम का भुगतान कर्मचारी के वेतन के तौर पर किया जाता है ।
इससे न सिर्फ कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है, बल्कि उनमें सम्मान और मालिकाना हक की भावना भी पैदा होती है ।
इस तरह की पहल से कचरा पैदा करने और इसके प्रसंस्करण को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है ।
पहले जहां कचरे को पूरी तरह से बेकार माना जाता था, वहीं अब इसे इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति के तौर पर देखा जाने लगा है ।
इसके अलावा, बुनियादी आधारभूत संरचना श्रेणी के तहत राज्य के हर ग्राम पंचायत में शवदाह गृह / कब्र का इंतजाम किया गया है ।
इसी तरह, शव को अंतिम संस्कार वाले स्थल तक पहुंचाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में ' वैकुंठ रथम् ' वाहन की तैनाती की गई है, जिसका मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकता है ।
इसके अलावा, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी मौजूदा सामाजिक आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं और इसमें लोक कला कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया ।
सरकार ने प्रौद्योगिकी शिक्षा के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययन (पीएमआरएफ) आवास योजना आरंभ की है ।
दूरस्थ शिक्षा की प्रसार क्षमता एवं महत्ता को देखते हुए सरकार इसे व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास कर रही है ।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना -
इसमें युवाओं को कारोबार एवं बाजार संबंधी प्रशिक्षण देने के साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे ।
राष्ट्रीय रोजगार नीति -
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर आजीविका सृजन करने के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा निर्माण हेतु अधिक धनराशि खर्च कर रही है ।
देश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों का संजाल बिछाने के लिए औद्योगिक विनियमावली को सकारात्मक तथा लचीला बनाने के साथ कर रियायत, कानूनी औपचारिकताएं व नियंत्रण को कम किया जा रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों को उद्यम स्थापना के लिए आकर्षित किया जा सके ।
सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह के उनन्नयन का प्रस्ताव रखा है ।
इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है ।
पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रोजगार के सृजन का प्रस्ताव इस बार के बजट में किया गया है ।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम -
आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणामस्वरूप परंपरागत व्यवसाय और कृषि क्षेत्र से दिन - प्रतिदिन मानव श्रम शक्ति का पलायन हो रहा है ।
आधुनिक मशीनों द्वारा मानवीय श्रम शक्ति को प्रतिस्थापित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है ।
रोजगार की तलाश में ग्रामीण युवाओं का पलायन शहरों की ओर हो रहा है ।
शिक्षा और स्वास्थ जैसे सेवा क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर हैं ।
इन क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है ।
युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए युवा सक्षमता विकास योजना संचालित की गई है ।
आमजन मानस को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि केन्द्र खोले जा रहे हैं ।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में रोजगार सृजन -
सरकार बढ़ती जनसंख्या की रोजगार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के साथ बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रयास कर रही है ।
अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि
राज्यों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है जिसके तहत डब्ल्यूएमए की सीमा से अधिक राशि निकाली जा सकती है ।
ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर अधिक होती है ।
इससे उन्हें कोविड - 19 पर नियंत्रण और उसका असर कम करने के उपाय अपनाने के लिए बहुत राहत मिली ।
इस नीतिगत पहल से राज्य बाजार से पैसा उधार लेने में अंतराल रखने में समर्थ हुए ।
कोविड - 19 की अधिसूचित आपदा घोषित और राज्य आपदा राहत कोष नियमों में ढील
राज्य आपदा राहत कोष - एसडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) के तहत की गई है ।
इससे राज्य सरकारों को अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिए मूल राशि उपलब्ध हो जाती है ।
राज्य सरकारों को एसडीआरएफ की राशि, संगरोध (क्वारन्टाइन) संबंधी उपायों, आवश्यक उपकरणों की खरीद, संक्रमित और संगरोध (क्वारन्टाइन) शिविरों में रह रहे लोगों के लिए अस्थाई आवास, भोजन, कपड़े और चिकित्सा सुविधा और बस्ती नियंत्रण गतिविधियों पर खर्च करने की अनुमति दी गई ।
पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता -
पूंजीगत व्यय का गुणात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है, यह भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में इजाफा करता है और परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि दर बढ़ती है ।
क्रियान्वयन के दौरान पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के धन को विवेकपूर्ण व्यय की आवश्यकता है जबकि इसकी गति और पैमाने को ग्रामीण स्तर पर “निगरानी डैशबोर्ड ' के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है ।
प्रत्येक योजना की जानकारी को जल जीवन मिशन - एकीकृत प्रबंध प्रणाली (सेंट्रल जेजेएम इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) में संग्रहित किया जा रहा है, जिसमें लागत का विवरण, आधारभूत संरचना तथा गांव के प्रत्येक घर के जल - स्रोतों का विवरण दिया जा रहा है ।
किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए यह मूलभूत आवश्यकता है ।
इस प्रकार अब वो समय आ गया है जब हमें जल को पीने के लिए संरक्षित करके रखना चाहिये नहीं तो आगे चलकर पेय जल का संरक्षण हमें मजबूरी में करना ही पडेगा ।
हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि पीने का पानी हमारे समाज के स्वास्थ्य और इसके विकास में रुकावट न बने ।
पानी के इस्तेमाल की आदतों में बदलाव, जल संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो सिंचाई को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया ।
यह योजना पूरा होने के अग्रिम चरण में है ।
वैक्सीन की खोज
जैव - चिकित्सा, इंजीनियरी और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिलित प्रयासों से हमें वैक्सीनों (टीकों) के लिए एंटीजेन खोजने और डिजाइन करने का अवसर मिला है ।
भविष्य में ऐसे वायरसों के उभरने की चुनौती से मुकाबले के लिए हम जानवरों तथा मनुष्यों को संक्रमित करने वाले कोरोना वायरसों का आनुवंशिक अनुक्रमण (जेनेटिक सीक्वेंसिंग) कर सकते हैं और इन वायरसों के नए प्रतिरूपों के उभरने पर नजर रख सकते हैं ।
प्रयोगशालाओं के परीक्षणों (क्लीनिकल ट्रायल्स) में इस प्रक्रिया से प्राप्त टीके भी मैसेंजर आरएनए टीकों जितने ही रोकथाम करने में सक्षम पाए गए हैं ।
कोरोना वायरस के जिन प्रतिरूपों को हम जानते हैं, उनके आधार पर नये टीके बनाने (उदाहरण के लिए, फाइजर - बायो एनटेक और मोडर्ना ने बीटा प्रतिरूप पर आधारित वैक्सीन बना ली है और इसका परीक्षण भी कर लिया है ।)
इस अनुसंधान के बाद, MERS जैसे अन्य खतरनाक कोरोना वायरसों पर अनुसंधान को भी इसमें जोड़ा जाएगा और फिर मनुष्य को संक्रमित करने वाले सभी कोरोना वायरसों के रोग - प्रतिरोधण पर आगे अनुसंधान के बारे में विचार किया जाएगा ।
मंत्रालय का उद्देश्य पंचायतों के माध्यम से कोरोना महामारी के प्रति ग्रामीणजनों को संवेदनशील बनाने के साथ ही ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय करना था ।
पंचायतों को भेजी गई आईईसी सामग्री ग्रामीण क्षेत्र में क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करने, रोगियों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने एवं शहरों के लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के कल्याण के लिए प्रारंभ किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान एवं गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन में काफी सहयोगी एवं सार्थक साबित हुई ।
कोविड - 19 संक्रमण काल के दौरान पंचायतों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं एवं नवाचार को भी सोशल मीडिया के माध्यम पर साझा किया गया, ताकि अन्य पंचायतें भी उनका अनुसरण करें ।
दुनिया के सबसे बडे कोविड - 19 टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन में भी पंचायतों द्वारा जागरुकता के लिए उठाए गए कदमों की अहम भूमिका है ।
आपको स्मरण होगा कि प्रारंभ में कतिपय दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण को लेकर भ्रम, असमंजसता, भय और विरोध की स्थिति थी ।
मंत्रालय द्वारा तैयार जागरूकता सामग्री भी ग्राम पंचायतों के प्रसार के लिए राज्यों / केंद्र ग्राम सभा को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे जमीनी और विकेंद्रीकृत इकाई माना गया है ।
समग्र शिक्षा: घरेलू स्तर पर सीखने की प्रक्रिया में माता - पिता की सक्रियता पर जोर
* घर पर ही बच्चों को सीखने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माता - पिता को प्रेरित करना ।
* घर में सीखने का सुरक्षित, सकारात्मक और मजेदार माहौल तैयार करना ।
* बच्चों से व्यावहारिक उम्मीद रखना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ।
इन तमाम गतिविधियों के जरिये माता - पिता या देखभाल करने वाले शख्स से बातचीत करते हुए बच्चों का जुड़ाव प्रकृति से हो सकता है ।
इसे ' टीचेबल मोमेंट (सीखने योग्य समय) ' के तौर पर बताया गया ।
इसका मतलब यह है कि जब बच्चा किसी गतिविधि में सक्रिय रहता है, तो उसके सीखने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है ।
इस तरह के समय के लिए अवसर तैयार करने में मां और पिता अहम भूमिका निभा सकते हैं ।
साथ ही, बच्चे की देखभाल करने वालों का सशक्तिकरण भी ज़रूरी है, ताकि वे सीखने के अवसर की पहचान कर उसका इस्तेमाल कर सकें ।
उदाहरण के लिए:
* क्या बच्चों की देखभाल करने वालों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों को स्थानीय भाषा में संसाधन (गेम, कहानियां, अन्य गतिविधियां) उपलब्ध कराए जा सकते हैं?
छोटे बच्चों की प्रगति के मूल्यांकन को जरूरी गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ।
मूल्यांकन के प्रावधान से देखभाल करने वालों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है ।
* क्या कोई ऐसा सहायता प्लेटफॉर्म (हेल्पलाइन) हो सकता है, जहां देखभाल करने वाले लोगों को उनकी स्थानीय भाषा में बच्चे के विकास के बारे में दिशा - निर्देश जारी किया जा सके, मसलन पोषण, दिमागी विकास और सीखने संबंधी समस्याओं को लेकर सलाह आदि?
* क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो ' सीखने की शुरुआती प्रक्रिया ' से जुड़ी तमाम चीज़ों मसलन पाठ्यक्रम, किताब, खिलौने व शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा - निर्देश वगैरह की सुविधा मुहैया करा सकता है?
* क्या शब्द आधारित खेलों और गतिविधियों के ज़रिये ' शब्द ' बच्चों के लिए भाषा की दुनिया से रूबरू होने का माध्यम बन सकते हैं?
तकनीक का फायदा:
तकनीक सामाजिक मकसद को पूरा करने का माध्यम है ।
इसके लिए तकनीक को उन लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा, जो बच्चों की देखभाल करते हैं ।
छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के हिसाब से तकनीक तैयार की गई हैं ।
हालांकि, बच्चों से संवाद की गुणवत्ता बढ़ाने में ये तकनीक कारगर साबित हो सकती हैं ।
इन तकनीक का इस्तेमाल माता - पिता, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के सशक्तिकरण में भी किया जा सकता है, ताकि वे बेहतर तरीके से बच्चे के मानसिक विकास में योगदान कर सकें ।
तकनीक की मदद से उपयोगी सूचना मुहैया कराकर और बच्चों से जुड़े संसाधन को ढूंढना आसान बनाकर सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है ।
इससे पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर माता - पिता के रवैये में हुए बदलाव का पता चलता है ।
घरों में, छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है?
भाषा संसाधन है, बाधा नहीं:
पढ़ाने - सीखने के संदर्भ में बहुभाषावाद को पारंपरिक तौर पर चुनौती माना गया है ।
देश में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी में काफी प्रगति हुई है ।
यह विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है ।
इन परियोजनाओं ने दूरदराज के समुदायों को अभूतपूर्व अवसर मुहैया कराये हैं ।
मोबाइल नेटवर्क प्रदाता स्मार्टफोन की कीमतों में तेजी से गिरावट के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाने में सक्षम हुए हैं ।
इससे ग्रामीणों को डाटा कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क तक तुरंत पहुंच प्राप्त हुई है ।
जन धन बैंक खातों और मोबाइल फोन का मेल तथा आधार के जरिये डिजिटल पहचान की स्थापना बहुत ही उपयोगी रहे हैं ।
इन कदमों से अब गरीबों के लिये लाभों को सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त करना संभव हो गया है ।
कोविड - 19 की वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत घोषित नकद लाभों को ज्यादातर निर्धनतम परिवारों को डीबीटी के जरिये ही सौंपा गया है ।
जन धन खातों, आधार पहचान प्रणाली और मोबाइल प्रौद्योगिकी के मेल से ' जैम तिकड़ी ' बनती है ।
इस तिकड़ी को ग्राहकों के व्यवहारों और प्राथमिकताओं के बारे में व्यापक डाटा से जोड़ दिया जाये तो पूरी तरह से नये व्यवसाय मॉडल तैयार हो सकते हैं ।
ये मॉडल ग्राहक अभिग्रहण, ग्राहक सेवा, पूरक बिक्री और उन्नत विक्रय के लिये बेहद कुशल, मापनीय और सुविचारित प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं ।
पिछले कुछ वर्षों में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि की बदौलत देश में डिजिटल भुगतानों में काफी इजाफा हुआ है ।
प्रौद्योगिकी ने जीवन को आसान बनाया है ।
स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है ।
भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सामने चिकित्सकों की तंगी, दवाओं की अनुपलब्धता, खरीद सामर्थ्य में कमी तथा सर्वत्र प्रसार का अभाव जैसी चुनौतियां हैं ।
कोविड - 19 की वैश्विक महामारी के दौरान दूर - चिकित्सा का अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला ।
वैश्विक महामारी ने हर उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित किया है ।
इसने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों की गंभीरता को बढ़ा दिया है ।