Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
छोटे लेनदेन के लिए क्या ऐसे विविध उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया जा सकता है जिनके लिए उत्पाद के लचीलेपन, निरंतर उपलब्धता और सुविधा के साथ समझौता न किया जाए ।
किस किस्म के वित्तीय उत्पादों को विकसित किया जा सकता है?
किस किस्म के वित्तीय उत्पादों की मदद से गरीबी को कम किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास दर में वृद्धि की जा सकती है?
प्रक्रियाएं -
वंचितों और कमजोर तबकों तक पहुंचने और वित्तीय व्यवहार्यता को खतरे में डाले बिना ग्राहकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करने में किस प्रकार की व्यावसायिक प्रक्रियाएं मददगार साबित हो सकती हैं?
साझेदारी -
बैंकों में खाते न होने के कारण लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?
क्या बैंक - गैर - बैंक भागीदारी, जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एसएचजीज़, एमएफआई आदि वित्तीय सेवाओं की सुविधा और उपलब्धता को सहज बनाने में कुशल होते हैं?
संरक्षण -
सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को दुर्व्यवहार और दुरुपयोग से बचाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?
क्या इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर लोगों को ऋण संबंधी जोखिम से बचने के पर्याप्त रास्ते हैं?
क्या ऋणदाता ऋण संस्कृति की अनिश्चितता से सुरक्षित हैं?
लाभपरकता -
क्या व्यापार रणनीतियाँ और डिलीवरी मॉडल ग्रामीण ग्राहकों को सस्ती और स्वीकार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण वित्त सेवा प्रदाता को निरंतर लाभ प्राप्त हो रहा है ।
उत्पादकता -
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की उत्पादकता को हम कैसे बढ़ाएं?
वित्तीय सेवाओं के अधिक उत्पादक और सर्वश्रेष्ठ उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वित्त के साथ अन्य संसाधनों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या रणनीतियां (क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण के अंतर्गत) हैं?
निरंतर वैश्वीकृत हो रही दुनिया में प्रभावी विदेश सेवा का बहुत अधिक महत्व है ।
ये अधिकारी द्विपक्षीय राजनैतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन, सांस्कृतिक संपर्क, प्रेस तथा मीडिया संपर्क सहित अनेक आपसी और बहुपक्षीय मुद्दों को देखते हैं ।
शीत युद्ध के दौर की तुलना में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था काफी बदल गई है ।
बदलते समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए भी हैं ।
इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए इस सेवा में अधिकारियों की संख्या बहुत कम है ।
शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं ।
इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं ।
किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे (१) आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या (२) मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है ।
इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार का - शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार - पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि),
मौखिक और भावनात्मक हिंसा (जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि),
आर्थिक हिंसा (जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोज़गार न करने देना, या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि), भी घरेलू हिंसा है ।
इस अधिनियम को लागू करने की ज़िम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य हैं जैसे - जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है, तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना है -
पीड़िता इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है जैसे कि - संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थाई संरक्षण (कस्टडी) का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश
पीड़िता आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है
पीड़िता संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है
पीड़िता निशुल्क क़ानूनी सहायता की मांग कर सकती है
प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में ‘संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त करती है ।
सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता है ।
सुरक्षा अधिकारी के अलावा पीड़िता ‘सेवा प्रदाता’ से भी संपर्क कर सकती है, सेवा प्रदाता से, पीड़िता खुद शिकायत कर सकती है ।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या हो रही है या जिसे ऐसा अंदेशा भी है कि ऐसी घटना घटित हो सकती है, वह संरक्षण अधिकारी को सूचित कर सकता है ।
यदि आप अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं, तो आप अदालत में जा सकते हैं ।
इस अधिनियम के तहत ज़िम्मेदार न्यायाधीशों को मजिस्ट्रेट्स कहा जाता है ।
पीड़िता को स्वयं आवेदन करने की ज़रुरत नहीं है, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है ।
ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा दर्ज की गयी पहली शिकायत के तथ्यों को ध्यान में रखें ।
इस अधिनियम के तहत शिकायत के अलावा पीड़िता अदालत में सिविल केस भी दाखिल कर सकती है ।
यदि पीड़िता सिविल केस भी दाखिल करती है और उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई राशि दी गयी है तो मजिस्ट्रेट यह राशि सिविल केस में तय राशि से घटा देगा ।
घरेलू हिंसा की जा चुकी हो या की जाने वाली है या की जा रही है, की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकरी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी ।
पीड़िता के रूप में आप इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती हैं ।
आप मजिस्ट्रेट - फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती हैं, किंतु किस क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना है यह आपके और प्रतिवादी के निवास स्थान पर निर्भर करता है ।
यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि -
सेवा प्रदाता, जो नियमतः निबंधित हो, वह भी मजिस्ट्रेट या संरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है ।
पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है ।
मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदात्ता से परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा ।
पक्षकार ऐसी इच्छा करें तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी ।
पीड़िता को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा ।
उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा ।
पीड़िता को और उसकी संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना को निर्देश देने के साथ निवास आदेश एवं किसी तरह के भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा और सम्पत्ति का कब्जा वापस करने का भी आदेश दिया जा सकेगा ।
वित्तीय अनुतोष - पीड़िता या उसकी संतान को घरेलू हिंसा के बाद किये गये खर्च एवं हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निदेश दे सकेगा तथा भरण - पोषण का भी आदेश दे सकेगा एवं प्रतिकार आदेश भी दिया जा सकता है ।
अभिरक्षा आदेश संतान के संबंध में दे सकेगा या संतान से भेंट करने का भी आदेश मजिस्ट्रेट दे सकेगा ।
पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क न्यायालय द्वारा दी जाएगी ।
आपातकालीन मामलों में पुलिस की सेवा की मांग संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा पीड़िता के लिए की जा सकती है ।
परामर्शदाताओं की नियुक्ति संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूची में से की जायेगी ।
सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
डैशबोर्ड वास्तव में सरकार और अन्य हितार्थियों के लिए स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को आंकने के उपकरण होते हैं और इनके माध्यम से क्रियान्वयन और आंकड़ों का अन्तर सामने आ जाता है ।
इंटरएक्टिव डैशबोर्ड देश में सतत यानी टिकाऊ या स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति का दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर कार्य से जुड़ी प्राथमिकताओं का पता चलता है ।
इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी खत्म करके असमानता को हमेशा के लिए मिटा देना है जिससे दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ी पर्यावरण - संबंधी चुनौतियों का टिकाऊ और पक्का हल निकाला जा सके ।
इन प्रयासों के अंतर्गत विकास के लिए डेटा क्रान्ति ने गति पकड़ ली है और इससे वैश्विक संसाधनों का दोहन करके आवश्यकता का पता लगाकर उनकी पूर्ति के लिए अधिक विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा ।
डेटा क्रान्ति का अर्थ है डेटा के प्रयोग से चलाए जाने वाले किसी जटिल विकास एजेंडा की जरूरत के हिसाब से आवश्यक क्रान्ति लाने वाले कार्य ।
इसके तहत डेटा तैयार करने, डेटा एक्सेस करने और उसे प्रयोग करने में क्रांतिकारी सुधार लाने की प्रक्रिया शामिल है ।
कई देशों में डेटा जुटाने (एकत्र करने) का काम उस देश की सरकार की एजेंसी करती है और इसके लिए एजेंसी जनसंख्या के पूर्व - निर्धारित वर्ग से आंकड़े प्राप्त करती है जिनका जटिल वैज्ञानिक विधियों से विश्लेषण किया जाता है और राष्ट्रीय सकल अनुमान लगाए जाते हैं ।
आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में अत्यधिक विशेषज्ञता की जरूरत होती है और इसीलिए अधिकांश नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को इस कार्य से दूर कर दिया गया है, इनमें से कुछ तो बस रिपोर्ट को पढ़ने तक की ही योग्यता रखते हैं ।
इसी संदर्भ को देखते हुए डेटा क्रान्ति का विकेन्द्रीकरण करना जरूरी है जिसमें पंचायतें ही विकास के डेटा की व्यवस्था संभालेंगी ।
पंचायत स्तर पर डेटा क्रान्ति से समुदाय ऐसे लक्ष्यों और संकेतकों की पहचान करके उन्हें डिजाइन कर सकता है जो उन लोगों के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं ।
इससे ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है जिसकी मदद से लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उस समुदाय की प्रगति आंकी जा सकती है ।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विकास से जुड़े मुद्दों पर हर व्यक्ति की आवाज या राय पूरी अहमियत रखती है ।
कोई भी व्यक्ति पंचायत के आंकड़ों की जांच कर सकता है और साथ ही लोगों के आंकड़े जोड़ सकता है तो असल तथ्यों पर आधारित मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराएगा ।
चूंकि ये लक्ष्य वैश्विक हैं और सभी पर लागू होते हैं इसलिए सभी देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्राथमिकताएं तय करके इस एजेंडे की भावना के अनुरूप अपनी राष्ट्रीय और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक स्थानीय स्थायी विकास लक्ष्य निर्धारित कर लें ।
स्थायी विकास लक्ष्यों को स्थानीय रूप देने की इस प्रक्रिया के लिए देशों, प्रान्तों (राज्यों) और पंचायतों के लिए नीति - निर्देश और अन्य उपकरणों की जरूरत पड़ेगी ।
यह मुख्य रूप से स्थानीय निकाय के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाता है ।
इस ट्रेनिंग टूलकिट में स्थानीय स्तर से राज्य स्तर तक का सर्चेबल यानी खोज सकने योग्य डेटाबेस है, यह डेटा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, उपलब्धता और तुलनात्मकता तथा अनुकूलता सुधारने में सहायक होता है, जिससे सभी हितार्थी संबद्ध क्षेत्र में अपना निजी डेटा तैयार कर सकते हैं ।
* आर्थिक विकास और इंट्रा क्लस्टर क्षमता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए कार्यकलापों को शुरू करने के वास्ते क्लस्टर - आधारित दृष्टिकोण अपनाकर नवाचार को सक्षम करना ।
ये विद्यार्थी और डिप्लोमा - धारक बहुत ही नवीन और प्राकृतिक कारीगर हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया है ।
समग्रता
* हर किसी को उनकी उम्र, लिंग और सामाजिक पदानुक्रम के बावजूद, प्रभावशाली समाधानों को नया करने, विचार करने और डिजाइन करने का अवसर प्रदान करना ।
* उद्यमिता के लिए सहायता करने और बदले में स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय समर्थन प्रणाली बनाना ।
* उन्नत टिंकरिंग के माध्यम से समाधान सक्षम करके नवाचार के लिए समुदाय - अनुकूलित दृष्टिकोण प्रदान करना ।
संधारणीयता
* समुदायों को उनके विचार और परिनियोजन यात्रा में जोखिम प्रबंधन पर शिक्षित करने के साथ - साथ उन्हें उनके दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में वित्तीय प्रबंधन के अनुप्रयोगों को सिखाना ।
* प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में समुदायों का क्षमता निर्माण और उनके समाधान को विचार से प्रोटोटाइप और लाभदायक उद्यमों तक ले जाना ।
* पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के साथ कार्यनीतिक रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक तालमेल बनाना ।
* पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक वित्तीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से निजी उद्यमियों के साथ साझेदारी करके सीएसआर निधि का नियोजन करना ।
* सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय औद्योगिक भागीदारों के साथ विकेंद्रीकृत सुविधा का लक्ष्य ।
इस दौरान विभिन्न अध्ययन समूहों, समितियों और विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में क्रान्ति का दौर है और इसके अनुकूल व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ।
इसी का नतीजा है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में बैंकिंग को अधिक ग्राहक और लक्ष्य केन्द्रित बनाया गया ।
इस क्रम में कई सारे बैंक स्थापित भी किये गए ।
किन्तु कालान्तर में बैंकिंग की बदलती परिभाषा और बैंकिंग संव्यवहार ने इन बैंकों को अपने उद्देश्य से अधिक दायरे में विस्तृत किया है ।
ऐसे कुछ उदाहरण आज हमारे सामने मौजूद हैं ।
केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण व निरसन) अधिनियम, 2003 (निरसन अधिनियम) पारित किया गया ।
अपने आरंभिक दौर में इसने आवास ऋण को फोकस किया था, इसमें इसकी विशेषज्ञता भी थी ।
इसके साथ ही खुदरा और थोक लेनदेन सहित वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग में भी अपना कारोबार विस्तृत किया है ।
मुख्य रूप से यह बैंक अपना लक्ष्य थोक बैंकिंग, ट्रेजरी और खुदरा बैंकिंग तक केन्द्रित करती है ।
बैंक ने थोक ग्राहकों के रूप में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में बड़ी कंपनियों, विनिर्माण कम्पनियों सहित छोटे, मझोले उद्यमों और कृषि को चिह्नित कर रखा है ।
सामान्य बैंकिंग के अनुरूप इसने विदेशी मुद्रा और संजात, स्थानीय मुद्रा, मुद्रा बाजार, ऋण सिक्यूरिटी, इक्विटी में भी इसका कदम रखा जा चुका है ।
कौशल विकास का बेहतर ढांचा
हालांकि, राज्य सरकारें भी अब तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए बजटीय आवंटन बढ़ा रही हैं ।
अगर हम आजीविका तथा बेहतर आर्थिक अवसर मुहैया कराने में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं, तो इस स्थिति को बदलना होगा ।
हालांकि, कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के नियोजन, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी में अब तक इन समितियों की असरदार भूमिका देखने को नहीं मिली है ।
इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है ।
अगर हमें इस सिलसिले में विकेंद्रीकरण का लक्ष्य हासिल करना है, तो जिला कौशल समितियों की क्षमता का निर्माण जरूरी है ।
साथ ही, इन समितियों को जिला स्तर पर कौशल विकास के प्रबंधन का दायित्व संभालना होगा, ताकि संसाधनों का अधिकतम और बेहतर उपयोग व स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके ।
इसके अलावा, समाज के तमाम वंचित समुदायों को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा ।
जिला कौशल समितियों की क्षमता निर्माण जरूरतों को समझने के लिए सबसे पहले हमें विकेंद्रित कौशल प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानना होगा ।
इसके तहत, जिला स्तर पर मांग और आपूर्ति, सामाजिक - आर्थिक स्थिति और कौशल से जुड़ी आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण के लिए नियोजन की बात है ।
विभिन्न गतिविधियों मसलन प्रशिक्षुओं की पहचान, उन्हें सलाह देने आदि के लिए जिला कौशल समितियों को संसाधन भी उपलब्ध कराना चाहिए ।
इसके अलावा, योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन भी जरूरी है, ताकि अपेक्षित नतीजों को हासिल किया जा सके ।
जिला कौशल समिति में किसी जिले के विकास से जुड़े तमाम अहम अधिकारी शामिल होते हैं ।
इन अधिकारियों को अपने विभागीय कार्यक्रमों, आर्थिक स्थिति व जिले की संभावना, श्रम बल की प्रकृति और प्रशासनिक प्रणालियों की बेहतर समझ होती है ।
ऐसे में हर तरह के कारोबार और समुदाय के लिए कौशल प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, जिससे लोगों में रोज़गार हासिल करने की क्षमता पैदा हो सकेगी ।
इस समिति के प्रमुख डीएम होते हैं और यह जिले में उचित नियोजन के जरिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त इकाई है ।
जिला कौशल समिति को अधिकारों से लैस कर इसे सशक्त बनाने के लिए हमें इसकी क्षमता को बेहतर बनाना होगा ।
इन समितियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत -
इसके अलावा, उद्योगों को अपनी प्रणाली के पुनःस्थापन में भारी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
इसके अलावा, यह पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना सभी को सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी ।
जीवाश्म ईंधन का अतिरिक्त उपयोग:
कोयले और तेल पर निर्भरता को कम किये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिये कोयले और तेल के स्थान पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा के अलावा प्राकृतिक गैस को अधिक - से - अधिक उपयोग में लाना अच्छा विकल्प होगा ।
प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां
मूल्य निर्धारण संबंधी विकृतियां:
प्राकृतिक गैस के मूल्य का निर्धारण कई अलग - अलग सूत्रों पर आधारित होता है ।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों द्वारा घरेलू क्षेत्रों से उत्पादित गैस के मूल्यों में अंतर पाया जाता है ।
इसी तरह, गहरे पानी के अपतटीय क्षेत्रों तथा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के तहत किये गए उत्पादन के आधार पर भी मूल्यों में अंतर पाया जाता है ।
यह प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण में समस्याएं पैदा करता है ।
प्रतिगामी कराधान प्रणाली:
इसका तात्पर्य यह है कि गैस के स्रोत से दूर स्थित ग्राहक, स्रोत के निकट वाले ग्राहक की तुलना में अधिक कीमत चुकाते हैं ।
परिणामस्वरूप मांग में कमी होती है ।
इसके अलावा, गैस क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में भी नहीं आता है ।
हितों के टकराव की स्थिति:
अधिकांश देशों ने परिवहन से अपस्ट्रीम (उत्पादन / आयात) और डाउनस्ट्रीम (विपणन) हितों को अलग कर इस संघर्ष की स्थिति का निपटान कर लिया है ।
केंद्र और राज्यों का मुद्दा:
भूमि अधिग्रहण, पाइपलाइन मार्ग तथा रॉयल्टी भुगतान जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के कारण राष्ट्रीय पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण प्रभावित हो रहा है ।
केंद्र तथा राज्यों के बीच व्याप्त मतभेदों के कारण आयात सुविधाओं के निर्माण तथा गैस बाजारों के सृजन में भी देरी हुई है ।
आगे की राह:
मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील:
यह कदम घरेलू गैस की कीमतों के निर्धारण तथा विपणन में स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेशकों के लिये निवेश करना अधिक व्यवहार्य हो जाएगा ।
इसके अलावा, बाजार - आधारित और किफायती मूल्य निर्धारण से औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा मिलेगा ।
अवसंरचना विकास: इन बाजारों को बुनियादी ढांचे तक खुली पहुंच, सिस्टम ऑपरेटर, विच्छिन्न विपणन और परिवहन कार्य, बाजार - अनुकूल परिवहन तक पहुंच तथा टैरिफ के अलावा मजबूत पाइपलाइन अवसंरचना जैसे कारकों से बहुत लाभ हुआ है ।
साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाने से भी लाभ होगा ।
मुक्त गैस बाजार:
प्राकृतिक गैस हेतु मूल्य बेंचमार्क सुनिश्चित करने से यह मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा और डाउनस्ट्रीम बुनियादी ढांचे के साथ इसके अन्वेषण एवं उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करेगा ।
निष्कर्ष:
इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और महिलाओं के लिए निजता और गरिमा सुनिश्चित करना था ।
इससे स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए मांग में बढ़ोतरी हुई ।
साथ ही, लोगों को अपनी आर्थिक हैसियत के मुताबिक उचित विकल्प चुनने का अवसर भी मिला ।
निजी शौचालयों के निर्माण के लिए, गरीबी रेखा से नीचे गुजर - बसर करने वाले परिवारों को वित्तीय मदद मुहैया कराई गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शौचालय का इस्तेमाल कर सकें ।
इसकी शुरुआत ' पूर्ण स्वच्छता अभियान ' की अगली कड़ी के तौर पर की गई थी ।
इस कार्यक्रम का मकसद नई रणनीतियों और कई उपायों के जरिये ग्रामीण समुदाय में स्वच्छता के दायरे का विस्तार करना था ।
' निर्मल भारत अभियान ' के तहत ग्राम पंचायतों को निर्मल बनाने की दिशा में काम किया गया ।
' निर्मल भारत अभियान ' के तहत निजी शौचालय बनाने के लिए मदद में बढ़ोतरी की गई और मनरेगा के साथ इस मदद में और गुंजाइश बढ़ाई गई ।
ऊपर बताए गए कार्यक्रमों की मदद से देश में ग्रामीण स्वच्छता के स्तर पर कुछ हद तक प्रगति हुई ।
स्वतंत्रता के बाद मानव विकास में प्रगति
लेखक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं ।
निम्न जीवन स्तर, अभाव, कुपोषण, निरक्षरता और मानव संसाधनों का अल्प विकास गरीबी के द्योतक हैं ।
मानव विकास की अवधारणा
मानव विकास शब्द को विकास अर्थशास्त्र साहित्य में मानव क्षमताओं तथा विकल्पों का विस्तार, अधिक स्वतंत्रता देने और मानव अधिकारों की पूर्ति के रूप में स्वीकार किया गया है ।
मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास का मापन
उपरोक्त दृष्टिकोण की शुरूआत ने मानव विकास रिपोर्टों की वार्षिक श्रृंखला की शुरुआत को चिह्नित किया ।
हालांकि, मानव विकास सूचकांक विकास के अभाव या वितरण संबंधी पहलुओं खासकर असमानता के मुद्दे को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इसके लिए, पहली बार 1995 में, महिला पुरुष असमानताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र सूचकांकों को तैयार किया गया ।
जेंडर सशक्तीकरण माप इंगित करती है कि क्या महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हैं ।
यह आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने के प्रमुख क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को मापते हुए भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है ।
इस कार्यक्रम के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना की जाएगी ।
की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद तथा केद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित मानव संसाधन पेशेवर (एचआर प्रैक्टिशनर), राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इस संपूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम की निगरानी करेंगे ।
कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए आईजीओटी मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ।
क्षमता निर्माण के अलावा परिवीक्षा अवधि, तैनाती, कार्य तथा रिक्तियों की अधिसूचना जैसी सेवाएं प्रस्तावित दक्षता ढांचे में अंततः एकीकृत हो जाएंगी ।
मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय लोक सेवक को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक और नागरिक हितकारी बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है ।
करियर के मध्य में प्रशिक्षण अब केवल शीर्ष स्तर के अधिकारियों की बजाय सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा तथा उनके विवरण एवं मूल्यांकन अनवरत जारी रहेंगे ।
अगर विशेष नियुक्ति की जरूरत पड़ती है तो नजरिए और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर रहने की बजाय प्रौद्योगिकी की मदद से अधिकारियों के विवरण को देखकर भर्ती की जा सकती है ।
मुख्य विशेषताएं
ऐसी आशा है कि यह सुधार लोक सेवकों की क्षमता निर्माण की नींव रखेगा ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं की परिधि में रहें तथा अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहने के साथ - साथ दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और पद्धतियों से भी सीख लें ।
यह कार्यक्रम एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना के साथ शुरू होगा ।
कार्यक्रम के मुख्य निर्देशन सिद्धांत हैं -
पद की आवश्यकताओं के अनुरूप लोक सेवकों की दक्षता को देखते हुए काम आवंटित करना ।
सदनों के कार्यकाल के इस तरह से समापन या विस्तार के लिए संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त संशोधन करने होंगे ।
लेकिन समिति ने विधानसभाओं के मध्यावधि में भंग किये जाने की स्थिति का पूर्वानुमान भी लगाया था और उसे इस बात का अहसास था कि इस हालत में निर्वाचन आयोग को तत्काल नये चुनाव कराने के लिए तैयार रहना भी आवश्यक होगा और इसीलिए स्थायी निर्वाचन आयोग का गठन आवश्यक समझा गया ।
ज़बान ए हाल: उर्दू भाषा और साहित्य
पत्र सूचना कार्यालय के लंबे कार्यकाल के अलावा वे सरकारी पत्रिकाओं जैसे योजना, सैनिक समाचार, रोज़गार समाचार और आजकल (उर्दू) के संपादक भी रहे ।
उर्दू साहित्य, विशेषकर इसकी शायरी ने विश्व भर के कला प्रेमियों और साहित्य के पाठकों में रुचि पैदा की है ।
सही ही कहा गया है कि भाषाएं जन्म नहीं लेती हैं, बल्कि समय के साथ उनका विकास होता रहता है ।
जिस तरह से उर्दू का विकास हो रहा था, तत्कालीन शासक वर्ग ने इसे दरबारी भाषा पारसी के मुखालिफ लेखन और साहित्य के नजरिये से नहीं देखकर इसे आम लोगों की भाषा के नजरिये से ही देखा ।
व्याकरण और स्वर विज्ञान में उर्दू और हिंदी में समानता है ।
कुछ गौण तबदीलियों के अलावा उर्दू और हिंदी के उच्चारण लगभग समान ही हैं ।
इन स्थानों ने जाति, सम्प्रदाय, विश्वास और धर्म की बंदिशों को हटाकर सभी के लिए अपना दरवाजा खुला रखा था ।
तमिल में शब्द अक्षर या अक्षरों से बनता है ।
आमतौर पर एकल अक्षर वाले शब्द, दोहरे अक्षर वाले शब्द और बहु अक्षर वाले शब्द पाए जाते हैं ।
किसी शब्द में पहले आने वाले अक्षर और अंत के अक्षर क्या हैं, और शब्द में अक्षरों का क्रम पहले अध्याय में बताया गया है, और यह सब बताने के लिए नियम हैं ।
अक्षरों का उद्भव -
इस पहले अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ' अक्षरों का उद्भव ' ।
इसमें यह बात उल्लेखनीय है ।
नाभि से शुरू होने वाली श्वास वायु का, सिर, गले और छाती में वास ।
अलग - अलग पहचान वाले सभी अक्षरों के उद्भव, घटन का पता चल जाता है ।
प्रत्येक अक्षर का उच्चारण इस प्रकार सटीक रूप से निर्धारित होता है ।
अक्षरों का सहसंयोजन -
उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
वे हैं:
इन तीनों के अलावा, बिना किसी बदलाव ' एयल्बु ' के चौथे का भी उल्लेख है ।
इस प्रकार पहला अध्याय अक्षरों, शब्दों के निर्माण और शब्दों के संयोजन में परिवर्तन के बारे में बताता है ।
वे हैं - संज्ञा, क्रिया, विभिन्न प्रकार के कण और अशिष्टता या गुण ।
जब शब्दों का संयोग होता है, तब कुछ कण स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देते ।
ऐसे संयोजनों को ' टोकई ' कहा जाता है ।
वो हैं:
विकारी संयोजन में कारक उसमें आत्मसात है ।
पहले और आखिरी रूपांतरों के कोई कारक निर्धारक नहीं है ।
दूसरे कारक से सातवें कारक तक कारक निर्धारक निम्नानुसार हैं:
दूसरा कारक आरोपण कारक ' एयी '
तीसरा कारक करण कारक ' ओडू '
चौथा कारक सम्प्रदान कारक ' कू '
पांचवां कारक अपादान कारक ' इल '
छठा कारक अधिकारात्मक कारक ' अतु '
सातवां कारक अधिकरण कारक ' कण '
क्रिया के रूपांतर नहीं हैं ।
केवल संज्ञा विकारी है ।
" कारक जो भी हो, रूपांतर की सीमा होती है ।
इसके अनुसार, विषय वस्तु ही कारक को तय करता है ।
श्रेष्ठ प्राणी (उयर थिने) और निम्न प्राणी (अहरिनै) ।
विभाजन इस प्रकार है:
यह विभाजन स्पष्ट करता है कि यह मानवीय आवश्यकताओं और जरूरतों पर आधारित है ।
" क्रिया और संज्ञा में लिंग निरूपण भिन्न नहीं होना चाहिए ।
पिछले कुछ वर्षों से सरकारी सेवा में सरकार के तंत्र से बाहर के विशेषज्ञों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
सरकार के इस उत्साहवर्धक कदम ने काफी ध्यान आकर्षित किया है ।
सिविल सेवा का देश में काफी सम्मान है ।
लेकिन इसकी चयन प्रक्रिया और सेवा नियमों के हमारे गतिशील और विकासमान राष्ट्र के अनुरूप नहीं होने को लेकर वाजिब चिंताएं भी हैं ।
अब तक सरकारी सेवा में बिचले और निचले स्तर की नियुक्तियों के लिये एजेंसियों और परीक्षाओं की भरमार रही है ।
वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए सरकार शासन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है ।
उसके इस कदम की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई है ।
डिजिटल भुगतान से लेकर जनधन - आधार - मोबाइल (जैम) तिकड़ी और लाभ के सीधे हस्तांतरण (डीबीटी) तक डिजिटल सेवाओं में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है ।
वह जनसाधारण के वास्ते सरकारी प्रक्रियाओं को यथासंभव सरल बनाने के लिये प्रयासरत हैं ।
इन कदमों से अफसरशाही की बाधाएं, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और नीतियों की अनिश्चितता दूर होंगी जिनका इंतजार विदेशी और स्वदेशी निवेशक लंबे समय से कर रहे हैं ।
इसमें परिदृश्य को बदलने की क्षमता स्पष्ट है ।