Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
एक अन्य उल्लेख बताता है कि ओसवाल घराना बैंकर और फाइनेंसर के रूप में काफी प्रसिद्ध हुआ था और वह मुगलों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराता था ।
तोल्कप्पियम पहले अध्याय के छह खंडों को तमिल अक्षरों के सहसंयोजन के लिए आरक्षित करता है ।
1. कौन सा अक्षर कौन से अक्षर के साथ सम्मिलित होगा?
3. जब दो स्वर मिलन की प्रक्रिया को रोकते हैं (अंतराल की रोकथाम) ।
5. शब्दों के संयोजन में एक व्यंजन दूसरे व्यंजन में बदल जाता है ।
तोल्कप्पियम शब्दों के संयोजन में तीन बड़े बदलाव बताते हैं ।
4. दो शब्दों के मेल पर स्वर या व्यंजन का खो जाना ।
व्यंजन का परिवर्तन ' केइपिरिदल ', एक व्यंजन का जोड़ और एक व्यंजन का विलोपन ' मिगुदल ' ।
2. सहवास में कठोर व्यंजन का होना ।
2. यह अध्याय अधिकतर चार प्रकार के शब्दों से संबंधित है ।
जब शब्द संयोजन के लिए एकजुट होते हैं, तब दो प्रकार के ' टोकई ' या संयोजन पाए जाते हैं ।
यह मॉड्यूल कक्षा 1 के लिए सुगम रूपांतरण और बच्चों को स्कूल की दिनचर्या से परिचित कराना भी सुनिश्चित करेगा ।
1. विकारी संयोजन
2. अविकारी संयोजन
कोलअतिकारम में सबसे उल्लेखनीय विशेषता पदार्थ के दो विभाग है -
मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जन कल्याण के लिये 1700 से अधिक फैसले करते हुए गुजरात की जनता की सेवा की है ।
ये दोनों ' थिनै ' आगे पांच लिंगों में विभाजित हैं ।
राज्य में पिछले चार वर्षों में किसानों से समर्थन मूल्य पर 17000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के कृषि उत्पादों की खरीद की गयी है ।
1. पुल्लिंग
गुजरात में किसानों को दिन में सिंचाई के लिये बिजली मुहैया कराने के मकसद से 4500 करोड़ रुपये की देश की पहली किसान सूर्योदय योजना शुरू की गयी है ।
राज्य में 15 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है ।
5. बहुवचन लिंग
पशुपालकों की मदद के लिये 400 से ज्यादा चलती - फिरती पशु क्लिनिक शुरू की गयी हैं ।
4. एकवचन लिंग
इसके अलावा पशु संबंधी सुविधाओं के लिये हर दिन चौबीसों घंटे काम करने वाला निःशुल्क टेलीफोन नंबर 1962 आरंभ किया गया है ।
सरकार ने पिछले साल सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने का फैसला किया ।
राज्य में 909 लाख से ज्यादा आदिवासियों को भूमि और वन उपज के अधिकार दिये गये हैं ।
इस निर्णय के पीछे का मकसद भी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अकुशलता और अफसरशाही अनिर्णय को दूर करने तथा जवाबदेही के एक पारदर्शी तंत्र को बढ़ावा देने का ही था ।
आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिये इन क्षेत्रों में 41 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाये गये हैं ।
वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को 13 लाख एकड़ से अधिक जंगल की जमीन दी गयी है ।
जनजातीय संस्कृति को रेखांकित करने के लिये जल्दी ही 70 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ रुपये की लागत से एक आदिवासी राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जायेगी ।
पिछले साल वंचित और कम आय वाले परिवारों को सांथणी के रूप में 7500 एकड़ जमीन मुहैया करायी गयी ।
लगभग 765 आश्रम स्कूलों, आदर्श आवासीय विद्यालयों और एकलव्य विद्यालयों में 1.35 लाख से ज्यादा छात्रों को आवास, भोजन और शिक्षा की सुविधा मुहैया करायी गयी है ।
इसके अलावा कृषि भूमि हदबंदी कानून के तहत 27330 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि 11692 लाभार्थियों को आवंटित की गयी है ।
भूमि रिकॉर्ड की कमी और गांवों में आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण का अभाव देखते हुए भारत के 6.62 लाख गांवों में आधुनिकतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण परिवार के मालिकों को संपत्ति कार्ड के रूप में अधिकार के रिकॉर्ड प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण स्वामित्व (सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रूवाइज़्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज) योजना का जन्म हुआ ।
यह देश में लोक प्रशासन को सुचारू बनाने के सरकारी प्रयासों की एक और मिसाल है ।
सरकार ने इस मकड़जाल को खत्म करने के लिये एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन किया है ।
डिजिटल इंडिया इस दिशा में एक प्रमुख आच्छादन कार्यक्रम है ।
साथ ही सर्वेक्षण करने वाले को संपत्तियों का सीमांकन करने के लिए मापने वाला उपकरण एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है ।
ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार 1:500 पैमाने के मानचित्र बहुत सटीक होते हैं जैसे 3 - 5 सेंटीमीटर और इतनी सटीकता पुराने तरीकों से नहीं मिलती ।
इस तरह एक उदीयमान वैश्विक शक्ति का भविष्य सही मायनों में आकार लेगा ।
9. महामारी से पहले की अवधि में भारत और बांग्लादेश के बीच चार सीमा हाटों की सफलता ने उत्साह बढ़ाया है ।
नौ नयी हाट स्थापित की जा रही हैं, मेघालय में तीन, त्रिपुरा में चार और असम में दो ।
बाद में पंजाब तथा राजस्थान के एक सीमावर्ती जिले के गांवों एवं आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों को भी क्रियान्वयन के परीक्षण चरण में जोड़ा गया ।
परीक्षण चरण में हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 210 कोर्स स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं ।
आज 1160 मेगावाट की पहले से ही आपूर्ति की जा रही है और 1500 मेगावाट पहले से भारत से बांग्लादेश के लिए पाइपलाइन में है ।
मेची नदी पर छह लेन का पुल पश्चिम बंगाल में पानीटंकी को नेपाल में काकरभिट्टा से जोड़ता है ।
यह भारत से नेपाल तक एशियाई राजमार्ग 02 का प्रतीक है ।
* मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोषों की घोषणा; पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1,290 करोड़ रुपये का आवंटन ।
भारत के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चिवा भंजयांग सीमा के ज़रिये सिक्किम को पूर्वी नेपाल से जोड़ने वाली एक सड़क भी निर्माणाधीन है ।
* स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए परिव्यय 1.38 लाख करोड़ रूपये होगा ।
11. जलविद्युत भी सहयोग के लिए काफी संभावनाएं प्रदान करता है, और यह जलवायु संबंधी कार्रवाई के युग में और भी अधिक प्रासंगिक है ।
पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण से, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में एक जलविद्युत स्टेशन नेपाल को 150 मेगावाट जलविद्युत की आपूर्ति कर रहा है ।
हम नेपाल के सबसे बड़े व्यापार भागीदार हैं और असम व पश्चिम बंगाल के केन्द्रों से पेट्रोलियम उत्पादों के एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं ।
सिलीगुड़ी से नेपाल में झापा तक एक पाइपलाइन की खोज की जा रही है ।
* अवसंरचना के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपये का आवंटन; 10 प्रमुख स्थलों को प्रतीक पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा ।
* विनिवेश 72,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर 1,00,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पंहुचा ।
* पीली धातु को एक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक स्वर्ण नीति बनाने की तैयारी ।
12. जहां तक भारत - भूटान संबंधों की बात है, इसकी निकटता और पारस्परिकता को मानस वन द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, जो एक शानदार जीवमंडल का हिस्सा है और जो यहां असम से भूटान तक फैला है ।
उदाहरण के लिए, सिक्किम कृषि - उत्पादन और जैविक व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 100 प्रतिशत जैविक स्थिति प्राप्त करने की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है ।
* परिवहन भत्ते के लिए मौजूदा छूट और विविध चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के स्थान पर 40000 रुपये की मानक कटौती ।
इससे 2.5 करोड़ नौकरीपेशा कर्मचारी एवं पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे ।
* धारा 80 जेजेएए के तहत नए कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले कुल वेतन पर 30 प्रतिशत कटौती में ढील देकर इसे ' फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के लिए 150 दिन किया जाएगा, ताकि ज्यादा रोजगार सृजित हो सकें ।
* बैंकों डाकघरों में जमाराशियों पर ब्याज आमदनी संबंधी छूट 10000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये की जाएगी ।
13. अब ये सभी भविष्य के व्यावहारिक उदाहरण हैं जो बिना अतिशयोक्ति वादों के खरे उतरे हैं ।
* धारा 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और अथवा चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 30000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये की गई ।
* धारा 80 डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 60000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80000 रुपये (अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है ।
मेघालय ऑक्सीजन से 49 प्रतिशत एफडीआई के साथ भूटान के मोटंगा औद्योगिक इस्टेट में एक ग्रीनफील्ड ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया है ।
वर्तमान निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव ।
* 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा जिसमें कोई भी सूचीकरण लाभ नहीं मिलेगा ।
* इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव ।
* व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेशन टैक्स पर देश उपकर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव ।
आईआईएम अहमदाबाद में पहले से ही एक समर्पित वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो भूजल पुनर्भरण प्रणाली के रूप में कार्य करती है ।
4. भारत में, हम महामारी की तीन लहरों से प्रभावित हुए ।
कोविड - 19 के खिलाफ दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, इसका एक प्रमुख उदाहरण है ।
एक अन्य उदाहरण विदेशों में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया वंदे भारत मिशन था ।
यह न केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का एक स्थायी प्रवाह प्रदान करने और मिट्टी की खोई हुई नमी को लौटाने में मदद करता है, बल्कि यह अधिशेष जल और मानसून की अच्छी वर्षा वाले राज्यों का पानी कमी वाले और मानसून की कम वर्षा वाले राज्यों के साथ साझा करने का रास्ता भी खोलता है, जिससे कृषि उत्पादन और किसान की आय के संदर्भ में अंतर - राज्यीय असमानताएं कम होंगी ।
महामारी के सबसे कठिन दिनों में भी, हम इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि हम एक बड़े वैश्विक समुदाय का हिस्सा थे ।
महामारी के शुरुआती दिनों में, भारत ने 150 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल जैसी महत्वपूर्ण दवाओं और अन्य चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति की ।
हाल के एक उदाहरण में, तमिलनाडु के उत्तर - पश्चिमी भाग में, कोयंबटूर जिले ने विकास गतिविधियों में अपने भूजल संसाधनों का इतना अधिक दोहन किया कि 228 में से 213 ग्राम पंचायतों में स्थिति गंभीर हो गई ।
शेष 15 ग्राम पंचायतों में भी भूजल स्तर अर्ध - गंभीर स्तर पर पहुंच गया ।
जिले में औसत वर्षा 690 मि.मी. से घटकर 616 मि.मी. रह गई, जिससे क्षेत्र में जल संसाधन अत्यधिक दबाव में आ गए ।
इसके बाद वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 96 देशों के साथ - साथ संयुक्त राष्ट्र को मेड - इन - इंडिया टीकों की 178 मिलियन से अधिक खुराक की आपूर्ति की है ।
हमने महामारी के दौरान वसुधैव कुटुम्बकम या ' दुनिया एक परिवार है ' की शिक्षा को व्यवहार में लाया है ।
अभियान के तहत, भारत ने अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक प्रोत्साहन पैकेज को शुरू किया, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 10% के करीब था ।
भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी का समावेश बहुत आवश्यक है, यह एक ऐसी मूल आवश्यकता है जिससे कृषि में वैज्ञानिक प्रकृति की गति निर्धारित होगी ।
हर साल लगभग 6,764 करोड़ लीटर (2.4 टीएमसी) पानी का संचयन किया जाता है, जिससे जलभरों के पुनर्भरण में मदद मिली है ।
महामारी के दौरान, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया ।
भारत में प्रति व्यक्ति जल भंडारण क्षमता लगभग 209 एम3 है जो ऑस्ट्रेलिया (3223 एम3), अमेरीका (2193 एम3), और ब्राजील (2652 एम3) जैसे देशों में प्रति व्यक्ति भंडारण क्षमता की तुलना में बहुत कम है ।
अठारहवीं शताब्दी में जब यूरोप में नवजागरण की लहर आई तो मुख्य फोकस तर्क और विवेक पर दिया जा रहा था ।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभियान भारत को हर संभव तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है ।
इस अभियान का एक फायदा यह होगा कि खराब हो चुके बोरवेल और बावड़ियों को फिर से डिज़ाइन किए जाने के बाद पूरे साल भंडारण क्षमता में वृद्धि हो सकेगी ।
आधुनिक काल से पहले सत्रहवीं शताब्दी के दौर तक हर कबीले का मुखिया उनका सरदार होता था और थोड़ी प्रगति हुई तो एक स्थानीय ' मालिक ' लोगों पर हुक्म चलाता था तथा फिर राजशाही का सिलसिला शुरू हो गया जिसके तहत एक शासक या सम्राट पूर्व परम्पराओं के अनुसार शासन करता था और उसकी सत्ता उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती थी ।
3. परम्परागत संगठन - वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ वर्गों का स्पष्ट निर्धारण ताकि जहां एक ओर वरिष्ठ लोग अपने कनिष्ठ या अधीनस्थ सहयोगियों के कार्य का निरीक्षण, आकलन और निगरानी कर सकें और उन्हें दिशानिर्देश दे सकें और साथ ही कनिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील या पुनर्विचार आवेदनों की सुनवाई हो सके; और फिर, निचले स्तर वाले सहयोगियों के फीडबैक से नियमों / प्रक्रियाओं / मानदंडों / मानकों में समुचित बदलाव हो सकें ।
इस मामले में हो रही प्रगति को तालिका 5.1 में दिखाया गया है ।
प्रत्येक परिवार को पानी उपलब्ध कराना एक ऐसा दायित्व है जिससे कोई सरकार भाग नहीं सकती ।
पानी जीवन के लिए अमृत के समान है और “इसे एक ऐसी उपयोगी वस्तु माना जाता है जिस पर सबका अधिकार है भले ही कोई इसके लिए भुगतान करने की क्षमता रखता हो या नहीं, क्योंकि यह जीवन के लिए अनिवार्य है ।
' ' संयुक्त राष्ट्र महासभा की संकल्प संख्या 64/292 के अनुसार इसे मानवाधिकार की तरह प्रतिष्ठित किया गया है और सरकारों से अपेक्षा की गयी है कि वे घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल की पर्याप्त और वाजिब मात्रा सुनिश्चित करें ।
मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ ।
मेरे माता - पिता की रोजमर्रा की गतिविधियाँ परिवार के लिए दो जून की रोटी जुटाने तक सीमित थीं ।
इस दिशा में उपलब्धियों को तालिका 5.2 में प्रदर्शित किया गया है ।
पंचायती राज मंत्रालय ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के विकेंद्रीकण के विभिन्न पहलुओं पर सांवैधानिक प्रावधानों के लक्ष्य को पूरा करने के लिये राज्यों के साथ लगातार काम कर रहा है ।
इसमें जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर व्यवहार में विकेंद्रीकरण का एक सूचकांक तैयार किया गया ।
व्यापार और लोगों के प्रवाह में सुधार के साथ - साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी शक्ति हो सकती है ।
जैसा कि हाल ही में विश्व बैंक के एक अध्ययन में बताया गया है, बेहतर कनेक्टिविटी के द्वारा बांग्लादेश को भारत का निर्यात 172% तक बढ़ सकता है ।
पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक रेल लिंक के पुनरुद्धार जैसे कदम उठाए गए हैं - जिसमें सबसे हाल ही में हल्दीबाड़ी - चिलाहाटी रेल लिंक, अगरतला - अखौरा के बीच एक नए रेल लिंक की स्थापना, रेल आधारित कंटेनर माल ढुलाई की शुरुआत और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे मार्गों के विस्तार की सुविधा प्रदान की गई है ।
अब, रेलवे का उपयोग करके एक कंटेनर कार्गो को मुंबई बंदरगाह से ढाका तक ले जाया जा सकता है, और जलमार्ग का उपयोग करके पटना से बांग्लादेश के विभिन्न व्यापारिक केंद्रों तक पहुँचाया जा सकता है ।
इन मानदंडों के महत्व की जानकारी तालिका 6.1 में दी गयी है ।
नेपाल के साथ एकीकृत चेक पोस्ट और सीमा पार रेल लिंक और सड़कों जैसी सीमा - पार संपर्क परियोजना की एक श्रृंखला भी लागू की गई है ।
25. एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसे मैं समझता हूं, चैंबर के लिए भी एक फोकस क्षेत्र है, वह है अफ्रीका ।
मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में अफ्रीका के साथ व्यापार करने में रुचि रखने वाले संभावित निर्यातकों और निवेशकों की सहायता के लिए एक ' अफ्रीका हेल्प डेस्क ' की स्थापना की है ।
रेखाचित्र - 2 में व्यवहार में विकेंद्रीकरण के सामान्य सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग को दिखाया गया है ।
26. सरकार ने अफ्रीका में 18 नए भारतीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य उस महाद्वीप में भारत के राजनयिक पदचिह्न का विस्तार करना है ।
27. एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो चैंबर के सदस्यों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक होगा, वह परियोजना निर्यात का है ।
भारत का एक बड़ा विकास भागीदारी कार्यक्रम है ।
भारत से सर्वाधिक विकास सहायता प्राप्त करने वाले दो क्षेत्र पड़ोस और अफ्रीका हैं ।
यह इन क्षेत्रों में हमारे भागीदारों के साथ हमारे जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण घटक है ।
सरकार ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों और फार्मा सहित 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया है ।
9. सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है क्योंकि यह सार्वजनिक निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास की नींव रखेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था एक महामारी से प्रेरित मंदी से उभरी है ।
प्रधानमंत्री की गतिशक्ति - मल्टी - मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान - एकीकृत योजना, विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को एक साथ ला रही है ।
10. भारत ने एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण निवेश किया है ।
यह महामारी के दौरान हमारे लिए एक ताकत बनकर उभरा ।
मैं एक बार फिर भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, पदाधिकारियों और सदस्यों को इस विशेष सत्र में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं ।
2900 किलोमीटर तक फैली सिंधु नदी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है ।
यहां पौधों की 47,000 किस्में और जानवरों की 89,451 प्रजातियां पाई जाती हैं ।
भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 16 प्रतिशत है, लेकिन यहां जल संसाधन दुनिया के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत ही है ।
भारत में वर्षा से उपलब्ध वार्षिक जल लगभग 4,000 घन कि.मी. है ।
सतही जल और पुनर्भरणीय उपयोग योग्य भूजल 1,869 घन कि.मी. है, लेकिन इसका केवल 60 प्रतिशत ही लाभकारी उपयोगों के लिए रखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि भारत में उपयोग योग्य जल संसाधन केवल 1,122 घन कि.मी. हैं ।
यह माना जाता है कि पानी भी इस सदी में भूराजनीतिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण होगा, इसलिए इस प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह से प्रबंधन करना जरूरी है ।
हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं ।
इसलिए विदेश मंत्रालय ने 3 T - व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के प्रचार को अपने राजनयिक आउटरीच की उच्च प्राथमिकता बनाया है ।
ऐसे में एक सवाल यह भी है कि भारत विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए नियम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने में किस हद तक सफल हो पाएगा?
55 करोड़ लोगों का व्यवहार बदला
10.28 करोड़ नए टॉयलेट बने
6,03,175 गांवों को तीसरे पक्ष से खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाणपत्र मिला
706 जिलों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया
36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को खुले में श़ौच से मुक्त घोषित किया गया
भारत ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के घोषित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजे) लक्ष्य को तय समय से 11 साल काफी पहले ही हासिल कर लिया ।
शीतयुद्ध काल में दो ध्रुवों में बँटी या सिमटी दुनिया ने भारत के सामने कुछ संकोचों और संशयों को प्रस्तुत किया था ।
इस अभियान की सफलता के चार प्रमुख पहलू हैं - राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी और जन भागीदारी ।
फिलहाल हमने जो हासिल किया है, वह सिर्फ एक चरण है ।
इसका कुल बजट 1,40,881 करोड रुपये का है और इसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने पर फोकस किया जाएगा ।
स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण (एसबीएम - जी) के दूसरे चरण के लिए इस तरह से योजना तैयार की गई है कि यह वित्त पोषण के अलग - अलग माध्यमों और केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच संमिलन का नया मॉडल बन सके ।
स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण:
इसके बाद भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और दुनिया ने भारत को एक शक्ति केंद्र के रूप में देखने के लिए विचार करना शुरू किया ।
स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का मकसद देश के गांवों को ' ओडीएफ प्लस गांव ' बनाना है ।
ग्रामीण क्षेत्र भारतीय स्वर्ण उपभोग का 65 प्रतिशत से भी अधिक कवर करता है ।
गोल्ड एक्सचेंज सोने को अधिक पेशेवर और पारदर्शी रूप से प्रबंधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण है ।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी गांव के कम से कम 80 प्रतिशत घरों और सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा और जमा हुआ पानी, कम से कम होना चाहिए ।
कंपोस्ट तैयार होने के दौरान इसकी निगरानी और सूखे कचरे को अलग करने के लिए डीआरसीसी पर खास तौर पर एक कर्मचारी को तैनात किया जाता है ।
ऐसे ढांचे में एक प्रतीक्षालय, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग - अलग शौचालय, ' स्मृति वनम्‌ ', चिता के लिए स्थान शामिल हैं ।
इस पहल के जरिए सामाजिक मेलजोल बढ़ाने की भी कोशिश की गई है, जहां सभी धर्मों / जातियों के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए एक ही जगह पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।
दो पूरी तरह से नए सुसज्जित स्कूलों की स्थापना तथा आईआईटी / एनआईटी में 18 एसपीए निकायों की स्थापना का भी प्रस्ताव है ।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में किसी भी शुद्धता के न्यूनतम 30 ग्राम सोने को जमा कराया जा सकता है ।
जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ संस्थानों के 1000 उत्कृष्ट बीटेक छात्रों की पहचान कर अच्छी अध्येतावृत्ति के साथ आईआईटी / आईआईएमसी में पीएचडी की सुविधा मुहैया की जाएगी ।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमा अवधि की योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 1 से 3 वर्ष की अल्पावधि भी शामिल है ।
अक्सर घरों और लॉकरों में अनुपयोगी पड़ी रहने वाली वस्तु जमा की अवधि के अनुसार 0.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत ब्याज अर्जित कर सकती है ।
कौशल विकास योजना के अंतर्गत 34 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।
अभी तक 306 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले जा चुके हैं ।
बजट में कुशल कामगारों के रोजगार और युवाओं के कौशल विकास के लिए 5,071 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
उसने सुशासन, जनोन्मुख प्रशासन, समग्र विकास, शांति और सुरक्षा तथा जनकल्याण के लिये प्रभावी ढंग से काम करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनायी है ।
इससे भारत और विश्व भर में मौजूद 6.5 करोड़ गुजरातियों के गौरव में वृद्धि हुई है ।
गुजरात राज्यों के लिये एक आदर्श और भारत का विकास इंजन बन गया है ।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।
उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए राज्य की सेवा की ।
देश की 65 - 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की अर्थव्यवस्था कृषि और परंपरागत व्यावसायिक प्रणाली पर आधारित है ।
सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट 1,195 करोड़ से बढ़ाकर 1,800 करोड़ कर दिया है ।
भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों पर राजस्व एवं व्यय में अंतर तथा एक ही स्तर पर मौजूद इस तरह के अंतर को पाटने के लिए केंद्र सरकार सामान्य उद्देश्य वाले अंतरण और विशेष उद्देश्य के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है ।
देश में 3000 से अधिक जन औषधि केन्द्र खोले गये हैं ।
इसमें हजारों बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुए हैं ।
देश की प्रगति और रोजगार सृजन में लघु और मध्यम उद्यम के योगदान को देखते हुए वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिए 3,794 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।
वित्त मंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 3 वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 8.33 प्रतिशत अनुदान कर रही है ।
इसके परिणामस्वरुप औद्योगिक क्षेत्र में 70 लाख नई औपचारिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है ।
अनुच्छेद 243 (आई) और अनुच्छेद 243 (वाई) में पांच वर्ष के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोगों के गठन की जरूरत और भी बढ़ गई ताकि राज्यों एवं पंचायतों के बीच कर के शुद्ध बंटवारे पर निर्णय लिया जा सके, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के जिम्मे रहने वाले कर, शुल्क एवं टोल आदि निर्धारित किए जा सकें और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को उपलब्ध कराया जाने वाला सहायता अनुदान तय हो सके ।
इससे राज्यों को 19 हजार 335 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो सकी ।
आरबीआई ने राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट की अवधि भी बढ़ा कर एक तिमाही में 14 से 21 लगातार कार्य दिवस और 36 से 50 कार्य दिवस कर दी ।
कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी 42 मेगा फूड पार्को में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है ।
केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के लिए एसडीआरएफ आवंटन का 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों के लिए 90 प्रतिशत योगदान करती है ।
सरकार ने बजट में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रमिकों के रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 1797 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा के लिए 5,035 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है ।
शुरुआत में वर्ष के लिए एसडीआरएफ आवंटन की 25 प्रतिशत राशि इस मदद में खर्च करने की अनुमति दी गई जिसे बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया ।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में 1,652 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
इस योजना में विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवा गतिविधियों के 25 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है ।
आवंटन के एक हिस्से को उन राज्यों के लिए अलग रखा गया जो वित्त मंत्रालय द्वारा चुने गए चार जन केंद्रित क्षेत्रों में से कम से कम 3 में सुधार उपाय अपना लेंगे ।
साफ पीने योग्य पानी एक बुनियादी आवश्यकता है ।
मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है ।
नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 76वें चरण की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 87.6 प्रतिशत घरों में, शहरी क्षेत्रों के करीब 90.9
ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 95.5 प्रतिशत परिवारों ने पेय जल के उन्नत स्रोतों का प्रयोग किया है ।
गांवों में लम्बी अवधि तक जल के वितरण के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए 3.60 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 6 लाख से ज्यादा गांवों को जल - जीवन मिशन के तहत समयबद्ध तरीके से बहुत ही विशिष्ट परिमाण में कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल, 10500:2012 बीआईएस - भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों की गुणवत्ता के अनुसार नियमित और लंबे समय तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है ।
ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण से लेकर जल सेवा आपूर्ति के मानदंडों के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ।
नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बजट में 40 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 342 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।
राज्य में लगभग 31,500 तालाबों को गाद रहित और गहरा किया गया, 1,000 से अधिक बावडियों को साफ किया गया और पुनर्जीवित कर उपयोग में लाया गया ।
इन सभी प्रयासों के बावजूद, पानी की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से सूखे के वर्षों में एक चुनौती थी ।
पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक राज्यव्यापी पेयजल आपूर्ति ग्रिड की योजना बनाई गई थी ।
इस परियोजना के तहत बड़ी मात्रा में जल अंतरण के लिए 2,900 लंबी पाइपलाइन, 270 जल उपचार संयंत्र, 350 बड़े पंपिंग स्टेशन, 1,073 एलिवेटेड भंडारण जलाशय और 1,883 भूजल भंडारण संरचनाएं बनाई गई हैं ।
यह ग्रिड 5 नगर निगमों और 106 नगर निकायों सहित 207 यूएलबी और लगभग 14,000 गांवों को पेय जल उपलब्ध करा रहा है ।
इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में, विदेशी संबंध भारत की प्रगति में तेजी ला सकते हैं ।
निपुण भारत मिशन (राष्ट्रीय और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल) के माध्यम से मूलभूत पठन ।
हालांकि, भारत में मूलभूत शिक्षा की स्थिति बहुत बदली नहीं है; पठन स्तर लगातार कम बना हुआ है ।
भारत को समय के अनुरूप ढलना होगा और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता, ऊर्जा और नेतृत्व की शक्ति दिखानी होगी ।
हमारे महान नेताओं के ये अनमोल विचार उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए जन चेतना जागृत करते रहेंगे और उनके आदर्शो से भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी ताकि वे बड़ी - बड़ी सफलताएं अर्जित करते रहें ।
4. नासिक डिवीजन: अहमदनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, और नासिक ।
5. नागपुर डिवीजन: भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा ।
6. पुणे डिवीजन: कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर ।
पश्चिमी घाट महाराष्ट्र की कई प्रमुख नदियों का स्रोत हैं, जिनमें से गोदावरी और कृष्णा प्रमुख हैं ।
मंगलम गांव भारत का पहला गांव बना जहां सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गयी ।
ये घाट कई छोटी नदियों के भी स्रोत हैं, जो पश्चिम में अरब सागर में बहती हैं ।
सह्याद्री रेंज, महाराष्ट्र को भौगोलिक रूप से परिभाषित करने वाली है ।