Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
जिस प्रकार समुदायों में स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक व्यायाम के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार तंबाकू निषेध कार्यक्रमों को भी लगातार संचालित किया जाना चाहिए ।
उपकेंद्रों को एचडब्ल्यूसीज़ में रूपांतरित करने के प्रस्ताव से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार होगा और उसमें निरंतरता आएगी ।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी ।
स्वास्थ्य केंद्र आधारित देखभाल के साथ - साथ सामुदायिक लामबंदी से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ेगी और बीमारियों की रोकथाम होगी ।
एचडब्ल्यूसी में मौजूदा कर्मचारियों के अतिरिक्त नॉन फिजिशियन स्वास्थ्यकर्मी जैसे नर्स प्रेक्टिशनर, जरूरी दवाएं और निदान मुफ्त उपलब्ध कराएंगे ।
इस स्तर पर विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा ।
सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एचडब्ल्यूसीज़ विभिन्न अनुमानों के रियल टाइम डेटा को एकत्र कर सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों का निरीक्षण कर सकते हैं ।
टेलीमेडिसिन और मोबाइल फोन तकनीक से दूर बैठे डॉक्टरों का परामर्श हासिल किया जा सकता है और एचडब्ल्यूसी की स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सकता है ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजटीय आवंटन में यह प्रतिबद्धता नजर नहीं आती ।
यह भी निराशाजनक है कि बजट में एनएचएम के शहरी स्वास्थ्य मिशन को पूरी तरह नजरंदाज किया गया है ।
ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवास बढ़ रहा है, साथ ही शहरी मलिन बस्तियों तथा निम्न आय वाले समुदायों की संख्या भी बढ़ रही है ।
इसके मद्देनजर शहरों और कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत तत्काल होने वाली है ।
शहरी आबादी को भी एचडब्ल्यूसीज़ चाहिए ।
एचडब्ल्यूसीज़ को पूरी तरह से विकसित करने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती मानव संसाधन की कमी है ।
जबकि पीएचसीज़ में डॉक्टरों की कमी है, एचडब्ल्यूसीज़ में केवल नॉन फिजिशियन स्वास्थ्यकर्मी ही कार्यरत होंगे ।
एलोपैथिक चिकित्सा के ब्रिज कोर्स ओरिएंटेशन के साथ आयुष स्नातकों की तैनाती का प्रस्ताव (पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में पारंगत) हालांकि विवादास्पद है ।
आदर्श रूप से, आयुष चिकित्सकों को एचडब्ल्यूसी में रखा जाना चाहिए ताकि वे पारंपरिक चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकें, जिनमें उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है ।
आरएसबीवाई के अनुभवों और शिक्षा से एनएचपीएस की रचना की गई है ।
48वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
उन्होंने कहा कि इस महोत्सव से सिनेमा प्रेमियों को भारतीय फिल्म जगत के सबसे बड़े और चमकदार सितारों से मिलने में मदद मिलेगी ।
इस अभियान के तहत कुओं की मरम्मत और निष्क्रिय बोर - वैल तथा अप्रयुक्त कुओं का उपयोग कर उन्हें फिर से जलभर बनाने का प्रयास करना है ।
इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में - कलेक्ट्रेट / नगर पालिकाओं या जीपी कार्यालयों में वर्षा केंद्र खोलें ।
यह केंद्र जिले में सभी के लिए तकनीकी मार्गदर्शक केंद्र के रूप में कार्य करेगा ।
इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जल संकट की स्थिति में कृषि सबसे बुरी तरह प्रभावित होगी ।
इससे पता चलता है कि किसी भी देश में जल प्रबंधन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश कृषि गतिविधियां इन्हीं क्षेत्रों में होती हैं ।
कैच
अभियान का प्रयास है कि वर्षा जल संचयन के माध्यम से संधारणीय कृषि के प्रचार के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के वास्ते जल - अभाव वाले जिलों की ग्राम पंचायतों को कार्यरत किया जाए ।
अभियान के उद्घाटन के अवसर पर ग्राम पंचायतों ने जल संरक्षण के लिए जल शपथ ली ।
इस उद्देश्य के लिए, सरकार विशेष रूप से मानसून के आगमन तक अभियान के लिए मनरेगा निधि का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है ।
इस अभियान के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करने वाली कई पिछली योजनाओं को भी सफल बनाया जाएगा और पिछली योजनाओं के जमीनी कार्य को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाएगा ।
सरकार वर्षा जल संचयन अभियान का नेतृत्व कर रही है और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक प्रमुख होगी ।
इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी हितधारकों को भी सरकार के साथ तालमेल बनाते हुए संसाधनों को लगाना और प्रयास करना होगा ।
सरकार ने अपनी प्रशासनिक कार्रवाई बहुत पहले शुरू की थी और वह इसे जारी रखे हुए है ।
जमीनी स्तर पर सत्ता लोगों के हाथों में निहित होती है जो बारिश जहां भी हो और जब भी हो उसका संचयन करेंगे ।
इनमें से कई संस्थानों के प्रमुखों ने सरकार को अपने - अपने संस्थान में पहले से मौजूद जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में सूचित किया ।
उदाहरण के लिए, भारतीय सेना, वृक्ष - संरक्षण के लिए एसटीपी से उपचारित सीवेज पानी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकांश स्टेशनों ने फ्लशिंग सिस्टम के लिए इस उपचारित पानी का उपयोग करने के लिए पहले से ही डबल पाइपिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया है ।
भारतीय स्टेट बैंक ने सक्रिय सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के जल प्रबंधन कार्यक्रमों की जमीनी स्तर तक पहुंच को लगातार सुनिश्चित किया है
मुख्य तौर पर गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता से संबंधित एसडीजी लक्ष्यों का महत्व बढ़ता जा रहा है ।
पंचायतों को ग्राम स्तर पर इन क्षेत्रों में काम कर रही एजेंसियों के साथ मिलकर अपनी क्षमता में सुधार लाने की जरूरत है ।
रोजगार के अवसर कृषि से निर्माण, मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं ।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों में काफी संभावनाएं हैं ।
पंचायतों को इन्हें अपनी योजना में समुचित स्थान देते हुए उन पर अमल के लिये संबंधित एजेंसियों और हितधारकों के साथ काम करने की आवश्यकता है ।
इसलिये इन क्षेत्रों में ग्रामीणों के कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता संवर्द्धन पर जोर देने की दरकार है ।
इस दिशा में भी पंचायतों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने, महिला उद्यमिता निर्माण और ग्रामीण आबादी के लिये उत्पाद अनुकूलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।
पंचायतें मजबूती मिलने के साथ ही विपदाओं / प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये तैयार हैं ।
उन्होंने कोविड - 19 की रोकथाम और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभायी है ।
इस दिशा में गतिविधियों की समयबद्ध निगरानी के लिये मंत्रालय के डेशबोर्ड से इस बात की पुष्टि होती है ।
पंचायतों को अन्य गतिविधियों के अलावा कर, टोल, शुल्क, उपयोगकर्ता प्रशुल्क इत्यादि लगाने और संग्रह करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि राजस्व के उनके अपने स्रोतों में वृद्धि हो ।
यह चयन विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता, विकास के संभावित क्षेत्रों और ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।
इसे प्रमुख मंत्रालयों के संसाधनों के विलय के साथ आने वाले वर्षों में बढ़ाया जा सकता है ।
पंचायतों को योजना निर्माण के अभिन्न अंग के रूप में जलवायु कार्ययोजना पर भी विचार करना चाहिये ।
नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग योजना निर्माण का आवश्यक अंग होना चाहिये ।
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख कार्यक्रमों के दिशा - निर्देशों में पंचायतों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये ।
बड़ी संख्या में पंचायतें अब बुनियादी अवसंरचनाओं से लैस हैं ।
लेकिन राज्यों के बीच असमानता बरकरार है ।
इस अंतर को भरने के लिये प्रधानमंत्री की 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गयी घोषणा के अनुरूप शत - प्रतिशत कामयाबी का दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है ।
लेकिन उनकी प्रभावी भागीदारी के लिये समुचित प्रशिक्षण और अनुभव यात्राओं की दरकार है ।
पंचायतों के सभी स्तरों पर योजनाएं तैयार किये जाने से योजना निर्माण की प्रक्रिया सुचारु हुई है ।
स्थाई समितियों और वार्ड सदस्यों की सक्रियता, ग्राम सभाओं के प्रभावी कामकाज और महत्वपूर्ण हितधारकों की भागीदारी से ग्राम पंचायतें ज्यादा लोकतांत्रिक बनेंगी और उनके कार्य अधिक समग्र और समावेशी होंगे ।
इन्हें आधुनिक भारतीय आर्यभाषा कहा गया ।
उनके काव्य में भाषा का जो रूप प्राप्त होता है, उसी का विकास बाद में हिंदी भाषा के रूप में हुआ ।
परंतु हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर अस्पष्टता रही है ।
इसे सामान्य रूप से हिंदू शब्द से लिया गया ।
पर इस विषय में अभी भी काफी शोध की आवश्यकता है ।
भारतीय परंपरा में ' प्रचलित भाषा ' के लिए प्राचीन काल से ही ' भाषा ' शब्द का प्रयोग होता आया है ।
इसका प्रयोग क्रम से संस्कृत, प्राकृत तथा बाद में हिंदी आदि के लिए हुआ ।
इसके अनेक रूप थे - ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि ।
कवि स्वांतः सुखाय या राजदरबारों के आश्रय में काव्य, या अन्य ग्रंथ रचना करते थे ।
संस्कृत के टीका - ग्रंथों में तो यह अब भी चल रहा है ।
पुरानी पीढ़ी के पंडित हिंदी टीका न कह कर ' भाषा टीका ' ही कहते हैं ।
इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी का वर्तमान रूप जिन भाषाओं से विकसित हुआ है, वे तो मध्यकाल में विकसित हो रही थीं ।
परंतु उन्हें हिंदी का वर्तमान रूप अंग्रेजों की भाषा व शिक्षा संबंधी नीति के लागू होने के बाद मिला ।
मुस्लिम शासकों के काल में भाषा संबंधी जितने भी उल्लेख मिलते हैं, उनमें हिंदवी या हिंदुस्तानी का उल्लेख उर्दू या रेख्ता या उस भाषा के लिए मिलता है, जो खड़ी बोली का दरबारी रूप या देहलवी रूप थी ।
अन्य नाम हिंदवी, हिंदी कदाचित केवल साहित्य तक ही सीमित थे ।
अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना के बाद हिंदी को नागरी लिपि से और उर्दू को फारसी लिपि से संबद्ध कर दिया गया ।
लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है ।
अग्रणी प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया समूहों के साथ काम कर चुके हैं ।
आम तौर पर छोटी बचत योजनाओं को लेकर यह आलोचना की जाती है कि यहां ब्याज दर काफी कम है ।
नतीजतन लोग इन योजनाओं की बजाय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ।
ऐसे निवेशकों को लगता है कि वे रातोंरात काफी ज्यादा कमाई कर सकते हैं ।
लेकिन वे भूल जाते हैं कि शेयर बाजार में जोखिम बहुत ही ज्यादा है और फायदे का किसी तरह का पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल है ।
ज्यादातर लोग सुनी - सुनायी बातों पर भी निवेश करते हैं जिसमें हाथ जलने की खासी आशंका होती है ।
छोटी बचत योजनाओं में ऐसी कोई बात नहीं होती
छोटी बचत योजनाएं भले ही यहां बचत के साथ छोटी शब्द जुड़ा हो, लेकिन फायदे के मामले में ये योजनाएं काफी बड़ी होती हैं ।
सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ये छोटी बचत योजनाएं हैं क्या?
ऐसी योजनाओं में खासा लोकप्रिय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ, डाकघरों की बचत योजनाएं, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य रूप से शामिल हैं ।
डाकघर की बचत योजना और किसान विकास पत्र को छोड़कर बाकी विभिन्न योजनाओं का इस्तेमाल बचत के साथ टैक्स बचाने में होता है ।
इन योजनाओं को सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि मूल रकम और तय ब्याज की गारंटी सरकार देती है ।
ये योजनाएं मुख्य रूप से डाकघरों में उपलब्ध हैं, लेकिन कई बैंकों में आप पीपीएफ खाता भी खुलवा सकते हैं ।
बदलाव की जरूरत क्यों -
इससे जमा हासिल करने वालों के लिए तो दिक्कतें होती ही हैं, जमा करने वालों के बीच भारी भ्रम की स्थिति बनती है ।
इस मामले में वित्तीय सेवा विभाग और डाक विभाग से विचार - विमर्श करने के बाद एकीकृत कानून, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ ।
प्रस्तावित कानून सरकारी जमा प्रोत्साहन कानून के नाम से जाना जाएगा ।
अब प्रस्तावित कानून के तहत कई शब्दों की परिभाषा में सुधार किया जा रहा है ।
मसलन, ' खाता ', ' प्रशासक ', ' बैंकिंग कंपनी ', ' निर्वाहक ', ' अधिवाहक ' की परिभाषा में कमियों को दूर किया गया है ।
यही नहीं कुछ परिभाषा जैसे ' सरकारी बचत खाता के सचिव ' को खत्म किया गया है ।
कई पुराने और बेकार हो चुके प्रावधानों को हटा दिया गया है ।
प्रौद्योगिकी के प्रति विरोध था और यूनियनों का आक्रामक वातावरण था ।
इसके साथ ही साथ शाखा प्राधिकरण, ऋण मेला आदि के सख्त मानदंड थे ।
सुधार काल 1991 के बाद बैंकिग क्षेत्र में कुछ अहम सुधार देखे गए ।
जैसे ऋण प्रक्रियाओं एवं ब्याज दर संरचना का अविनियमन किया गया, निजी क्षेत्र के बैंकों का लाइसेंसीकरण किया गया और सरकारी बैंकों में आंशिक विनिवेश किया गया ।
उसके बाद अन्य प्रगति भी हुई ।
विश्व में वित्तीय संकट आया और इन्फ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल की शुरुआत हुई ।
इससे बैंकों में उत्साह का संचार हुआ ।
बैंकों के लिए नए अवसर पैदा हुये, किन्तु कई कारणों से यह उत्साह फीका पड़ गया ।
की स्थिति में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बहुत कुछ बदल चुका है ।
परिवर्तनकारी घटनाएं घट चुकी हैं, नवोन्मेषी प्रथाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं और प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है ।
आने वाले समय में इसके और तीव्र हो जाने की संभावना है ।
आने वाले दिनों में बैंकिंग क्षेत्र के सामने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दे दिख रहे हैं ।
अनेक चुनौतियां जो पहले अमूर्त दिखाई पड़ती थीं अब वे महत्वपूर्ण हो गई हैं ।
ये मुद्दे निश्चित रूप से परिवर्तनकारिता, नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा के आसपास घूमते हैं ।
आज बैंक इस समय जिस प्रकार के ग्राहकों के साथ कारोबार कर रहे हैं, उन ग्राहकों की प्रोफाइल में अत्यधिक बदलाव आते जा रहे हैं ।
इसके लिए बैंकों को अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों के अनुरूप बदलने की जरूरत है ।
ग्राहकों का समूह अब ऐसे उत्पादों से संतुष्ट नहीं होता जो बैंक दे रहे हैं बल्कि उन्हें उनकी प्रत्येक आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उत्पाद चाहिए ।
लोगों की प्रोफाइल बदल रही हैं, सामाजिक आदतें परिवर्तित हो रही हैं और भावी पीढ़ी के ग्राहकों की जरूरतें भी भिन्न होती जा रही हैं ।
वहीं दूसरी तरफ बैंकों को वृद्ध आबादी का भी ध्यान रखने की जरूरत आई है ।
ऐसी स्थिति में वृद्ध लोगों की बैंकिंग जरूरतें भिन्न होती जायेंगी जिन्हें उपयुक्त डिलीवरी चैनलों के माध्यम से दिया जाना होगा ।
इसी प्रकार आने वाले वर्षों में शहरीकरण की गति भी बहुत तेज हो जायेगी और बैंकों को इस प्रकार से प्रवासी आबादी की जरूरतों के लिए तैयार रहना होगा ।
ऐसी स्थितियों में देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जरूरतों और परिवर्तित आदतों ने पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव पैदा किया है ।
ऐसी स्थिति में क्या संभव है कि हम लक्ष्य आधारित और समूह को लक्षित कर बैंकिंग प्रणाली को संगठित करें?
आधुनिक बैंकिंग का दौर
वर्तमान में जिस तरीके से बैंकिंग व्यवहार और उपभोक्ताओं की जरूरतों में परिवर्तन आ रहे हैं वैसी स्थिति में बैंकों का भविष्य भी संकट के घेरे में है ।
आज तो यह भी माना जा रहा है कि परंपरागत बैंकिंग का दौर खत्म हो चुका है और बैंक लेस बैंकिंग की अवधारणा भी प्रबल हुई है ।
हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे सामने है ।
ऐसा इसलिए है कि किसी भी क्षेत्र में बदलती हुई प्रवृति को देख पाने में हमें समय लगता है और जब तक कि हम उसे देखें, उभरते पैटर्न बड़ी आसानी से गायब हो जाते हैं ।
जिसका खामियाजा सभी हितधारकों को भुगतना पड़ता है ।
परिवर्तनों के इस दौर को देखने से बैंकिंग का आधुनिक स्वरूप तो दिखता ही है, साथ ही इसके भावी परिणाम भी दिखते हैं ।
या ये कहें कि नई बैंकिंग परिभाषा गढ़ रहे हैं ।
यह समझना जरूरी है कि इन नई प्रवृतियों से किस तरह के बदलाव आ रहे हैं ।
ये सभी बैंकिंग के लिए प्रासंगिक हैं वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली प्रवृत्ति जनांकिक और सामाजिक परिवर्तन को माना गया है ।
जो ग्राहकों की नई मांगें पैदा कर रहे हैं और प्रत्याशाओं को बढ़ा रहे हैं ।
तथा सभी स्थानों पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने ग्राहक के सम्बन्ध से लेकर कारोबारी मॉडल तक को बदल डाला है ।
इन घटनाओं ने नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अवसर खोल दिए हैं, जरूरी नहीं कि नए बैंक ही हों, इसने पुराने कारोबार मॉडल को दूर कर दिया है और नए मॉडल को अपना रहा है ।
वे पारंपरिक ग्राहकों या सेवानिवृत ग्राहकों की तरह विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं करते ।
वे चाहते हैं कि उन्हें बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक न जाना पड़े बल्कि इसके लिए वे ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं ।