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दूसरी ओर अज्ञेय के नेतृत्व में प्रयोगवादी कविता आगे आ रही थी जिसकी शुरुआत ' तारसप्तक ' (1943) से हुई और ' दूसरा सप्तक ' (1951) के प्रकाशन के साथ वह नई कविता के नाम से स्थापित होने लगी ।
सरजमीं: सुशासन व राज्यों की शिकायत निवारण प्रणाली: गोविन्द कुमार झा: शिवाजी त्रिपाठी
गोविन्द कुमार झा नयी दिल्ली स्थित शोध संस्था सभ्यता अध्ययता केंद्र में शोधार्थी हैं ।
शिवाजी त्रिपाठी स्वतंत्र लेखक एवं शोधार्थी हैं ।
दूरदृष्टि: बेहतरी का पर्याय बनेगी राष्ट्रीय स्वर्ण नीति: सिंह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मार्च, 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ' जल शक्ति अभियान; वर्षा जल संचयन (कैच द रेन) ' अभियान की शुरुआत की ।
उन्होंने कहा कि यह समझौता नदियों को जोड़ने के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना और स्वप्न को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है ।
लॉर्ड मैकाले की इच्छा के अनुसार यह प्रणाली पूरी तरह से विदेशी और जड़विहीन थी ।
देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अनेकानेक महान क्षण आए जिनमें 1857 का पहला भारतीय स्वाधीनता संग्राम, सत्याग्रह आंदोलन, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज़ का दिल्ली मार्च तथा देशभर में सभी स्थानों में ऐसे ही अन्य प्रेरक क्षण शामिल हैं ।
नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कहा था, " कोई एक व्यक्ति विचारधारा के लिए मर सकता है परन्तु उसकी मृत्यु के बाद ही विचारधारा हजारों जिंदगियों में अवतार ले लेगी ।
जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा, " हमारी प्रगति की जांच इस बात से नहीं होती कि हम उन लोगों को बहुत कुछ देते हैं जिनके पास पहले से बहुत अधिक है ।
भारत में वित्तीय समावेश का पहला प्रयास 2005 में इंडियन बैंक के के सी चक्रवर्ती ने शुरू किया था ।
प्रमुख आलेख - भारतीय प्रशासन तंत्र: प्रोफेसर श्रीकृष्ण देव राव
विशेष आलेख - शासन में ईमानदारी: मीनाक्षी गुप्ता
फोकस - भारतीय विदेश सेवा: निरंतर उत्कृष्टता की ओर: हर्ष वी. पंत
इस पोर्टल के अतिरिक्त हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की शुरुआत करने की घोषणा की है ।
इसलिए चाहे भगवान गणेश के आठ सुंदर अवतारों के लिए समर्पित बेल्ट में अष्टविनायक यात्रा हो या पूर्व - ईसाई बौद्ध युग से औरंगाबाद के पास अजंता और एलोरा की गुफाएं, माहिम का मदर मैरी चर्च या मुंबई की हाजी अली मस्जिद, ये सब मंदिरों, किलों, पुराने स्मारकों और कलाओं का संचित खजाना हैं ।
अर्थव्यवस्था और सामाजिक - राजनीतिक ताने - बाने के साथ स्वतःपूर्ण इकाइयां, महाराष्ट्र के किले मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी के समय के आसपास बनाए गए थे ।
देवाशीष उपाध्याय लेखक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हाथरस में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं ।
इसी के अनुसार 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल शक्ति अभियान से पेयजल उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प की घोषणा की ।
बेसल III के तहत दिवालियापन के समाधान और पूंजीगत मानदंडों को पूरा करने के कारण अब तक होने वाली कटौती के लिए पीएसबी को प्रेरणा की आवश्यकता है जो बहुमत शेयरधारक होने के नाते सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है ।
संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 (बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा कर दिया गया) पारित किया, जो ' काम के अधिकार ' की गारंटी देने वाला सामाजिक सुरक्षा का कानूनी उपाय था ।
उसी के अनुसार ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मांग आधारित मॉडल वाली योजना (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) आरंभ की गई ।
साक्षात्कार: बच्चों की सोच का दायरा बढ़ाना जरूरी: रंजीत सिंह डिसले
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसके विषय में स्वयं कहा है - " भारत का सामर्थ्य देश के एक - एक नागरिक की शक्ति में समाहित है ।
जाने - माने समाज शास्त्री धीरुभाई सेठ के शब्दों में इसे भारतीय लोकतंत्र में लोक की भाषा का विलुप्त होना भी कहा जा सकता है ।
काम नहीं मिलने की सूरत में लाभार्थी महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा दिए जाने वाले बेरोज़गारी भत्ते का हकदार हो जाता है ।
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आदिवासियों तथा बालिकाओं के बीच शिक्षा प्रसार के लिए रंजीत सिंह डिसले को दिसंबर 2020 में सात करोड़ रुपये (एक मिलियन डॉलर्स) के ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।
योजना अंग्रेजी की संपादक शुचिता चतुर्वेदी ने श्री रंजीत सिंह डिसले से शिक्षा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों और अन्य विषयों पर बातचीत की ।
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के अनुसार ऋणपत्रों से मुद्रास्फीति या राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ेगा ।
रंजीत सिंह: मेरे लिए परिस्थितियां बहुत सामान्य सी थीं, कक्षा में इतनी सारी भूमिकाओं में होना, कोई बौद्धिक छात्र जैसी बात नहीं थी ।
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने ऋणपत्र जारी करने की घोषणा के एक दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देते हुए कहा “8000 - 9000 करोड़ रुपये की वार्षिक ब्याज लागत के बावजूद 1.35 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र जारी करने को वार्षिक ब्याज लागत से न तो मुद्रास्फीति होगी और न ही आर्थिक गतिविधियों और परिसंपत्ति सॄजन के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होगी ।
दीनदयाल अंत्योदय योजना:
12 नवंबर को गुड़गांव में आयोजित पीएसबी मंथन में बैंकिंग और वित्तीय सेवा के सचिव राजीव कुमार ने भी यह संकेत दिया कि पूंजी आधार का विस्तार करने के साथ ही जवाबदेही की भी जरूरत है ।
रंजीत सिंह: लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि मैं डॉ. विजय भटकर से मिला, भारत के कम्प्यूटर वैज्ञानिक ।
कुमार कहते हैं “सब कुछ बैंकिंग सुधारों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक बोर्ड अल्पावधि में इस बात पर विचार करेगा कि व्यवसाय किस तरह का है और वह कैसे आगे बढ़ना चाहता है ।
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की विभिन्न श्रेणियों ने दिहाड़ी, आय तथा टिकाऊ संपत्तियों के ज़रिये ग़रीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया है ।
इस कारण कई बार मुझे मेरी महिला अध्यापक कक्षा से यह कहकर निकाल भी देती थीं कि रंजीत पढ़ाई में ध्यान नहीं देता ।
कुमार के अनुसार, पुनर्पूंजीकरण अपने आप नहीं हो जाता, इसके पहले और बाद में कई सुधार आवश्यक हैं ।
कुमार आगे बताते हैं कि बैंकिंग सुधारों में बैंक के बोर्ड भी शामिल हैं जिनकी एक निश्चित सोच है तथा विचार हेतु एक स्पष्ट योजना के साथ आगे आते हैं ।
उन्होंने कहा कि रंजीत तुम्हें इस डिजाइन का पेटेंट कराना चाहिए ।
क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी शहीद भगत सिंह का नाम भारतीय आजादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है ।
इन्हें आवास देने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना आरम्भ की जिसके तहत अब तक लगभग 90 हजार आवास प्रदान किए जा चुके हैं ।
बचपन में जो टीचर मेरे लिए कहते थे कि रंजीत पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, उन्हें मेरी बेहतरी की चिंता थी ।
अपने आठ वर्ष के छोटे से राजनीतिक - सामाजिक जीवन में भगत सिंह की बौद्धिक - वैचारिक सक्रियता अभूतपूर्व रही ।
भगत सिंह के सुहृद अध्येता एवं शोधकर्ता प्रोफेसर चमन लाल ने बडे ही परिश्रम से उनके लेखन को एकत्र एवं संपादित कर हिंदी पाठकों को उपलब्ध कराया है ।
भगत सिंह का यह लेखन “प्रकाशन विभाग” और “सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन ' की संयुक्त प्रकाशन योजना के अंतर्गत चार खंडों में प्रकाशित किया गया है ।
पहले खंड में भगत सिंह के पत्र, तार, पर्चे और अदालती बयान संकलित हैं ।
वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपे गए बजट - पूर्व प्रतिवेदन में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा कि इस विचार से बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी ।
दूसरे खंड में विभिन्न पत्र - पत्रिकाओं में छपे भगत सिंह के लेख शामिल किए गए हैं ।
इसके साथ ही क्रांतिकारी डॉन ब्रीन की आत्मकथा का भगत सिंह द्वारा किया गया अनुवाद भी इस खंड में प्रस्तुत है ।
रंजीत सिंह: आपका कहना ठीक है ।
बहरहाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की बहुत सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जीवन की अनिश्चितताओं से जूझ रहे लोगों को प्रभावी तरीके से न सिर्फ मदद कर रही हैं बल्कि उनके परिवारों को वित्तीय हालातों से उबारकर सुरक्षा कवच प्रदान करने का कार्य कर रही हैं ।
चौथे खंड में भगत सिंह की जेल नोटबुक है जिसमें 1929 - 31 के दौरान जेल में पढ़ी गई पुस्तकों से लिए गए नोट्स और उद्धरणों का हिंदी अनुवाद है ।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर इंडिया - यू. एस. एजुकेशन कोलैबोरेशन में आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का संबोधन
“भगत सिंह: अद्वितीय व्यक्तित्व ' शीर्षक संपादक की भूमिका प्रथम खंड में दी गई है ।
अप्रैल 13, 2022 विदेश मंत्री ब्लिंकन, राजदूत संधू, सहायक सचिव सैटरफील्ड, सहायक सचिव लू, मेरी सहयोगी अतिरिक्त सचिव वाणी राव, माननीय प्रोवोस्ट, संकाय, छात्रों मैं कहना चाहता हूं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आज इस शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी के साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है ।
एम एस स्वामीनाथन, लेखक एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं ।
इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमन मैग्सेसे, 1987 में पहला विश्व खान पान पुरस्कार, यूनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार सरीखे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं ।
भारत - रूस विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा उद्घाटन भाषण -
प्रो. स्वामीनाथन रॉयल सोसायटी ऑफ लन्दन और यूएस नेशनल एकैडमी ऑफ साइन्सेज समेत भारत व विश्व की कई सारी प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों के सदस्य हैं ।
अगर आज हमारी उपस्थिति भारत - अमेरिका संबंधों में आपकी रुचि को बढ़ाती है, तो मैं कह सकता हूं, और मुझे यकीन है, टोनी आप इससे सहमत होंगे कि यह हमारे लिए एक अच्छे दिन का काम है ।
जब हम भारत - अमेरिका संपर्क के बारे में बात करते हैं, तो इसका सबसे शक्तिशाली प्रतीक महात्मा गांधी और डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बीच का प्रेरक बंधन है जिसके बारे में सचिव ब्लिंकन ने भी बात की थी ।
और जैसा कि उन्होंने हमें बताया, उस बंधन को रिश्ते के माध्यम से बनाया गया था, जिसे चैपल के डीन हॉवर्ड थुरमन और बाद में धर्म के स्कूल के डीन डॉ. विलियम स्टीवर्ट नेल्सन द्वारा बनाया गया था ।
यह भी उचित है कि इस विश्वविद्यालय ने पिछले साल सितंबर में गांधी - किंग व्याख्यान की मेजबानी की थी जिसे यहां राजदूत संधू ने दिया था और वर्तमान में भारत - हार्वर्ड वर्ष मना रहा है ।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन नियमित रूप से संपर्क में रहे हैं और इस वर्ष कई अवसरों पर एक - दूसरे से बात की है ।
डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि मादक द्रव्यों का सेवन, शराब और धूम्रपान युवा महिलाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं ।
डॉ. हर्षवर्धन ने दुबला पतला रहने के लिए अधिक से अधिक कसरत करने और आधा भूखा रहने जैसे प्रचलित मिथकों के बारे में सचेत किया कि उन्होंने कहा कि जब शरीर अनेक हार्मोंन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो और उसे ऊर्जा की लगातार जरूरत हो तो जीवन के इस चरण में ऐसा करना बहुत खतरनाक है ।
उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. वीणा गौतम को यह सलाह दी कि कॉलेज में हर लड़की अपना खेल प्रोफाइल बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए खेलों में भाग ले ।
पूर्व आईसीसी अध्यक्ष फिलिप किर्श ने कहा है कि संविधि के तहत जांच या अभियोग के लिए देश के वास्तविक दायित्व के साथ कुछ सीमित अपराध - क्षमा संगत हो सकते हैं
उन्होंने नारीवाद के अवतारवाद के रूप में नारी लक्ष्मीबाई की छवि का स्मरण करते हुए कहा कि झांसी की रानी ने मां और नेता का किरदार बहुत संतुलित रूप से निभाया है ।
और ऐसा करने में, हम कांग्रेसी जॉन लुईस के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेंगे, जिन्होंने उस संबंध में कांग्रेस के कानून की शुरुआत की थी ।
उनके गुरु अंग्रेज जनरल ह्यूरेज ने उनकी वीरता की प्रशंसा में टोपी उतारकर सिर झुकाया था ।
समुद्री पानी से जुड़ी खेती और समुद्री स्तर के नीचे वाली खेती के लिए तकनीक एम एस स्वामीनाथन शोध फाउंडेशन के पास उपलब्ध है ।
यही कारण है कि सचिव ब्लिंकन और मुझे कल विशेष रूप से प्रसन्नता हुई जब उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास पर कार्य समूह का शुभारंभ किया, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी ।
चेक राजनीतिज्ञ मारेक बेंडा का तर्क है कि हमारे विचार से निवारक सत्ता के रूप में आईसीसी का अर्थ है कि केवल निकृष्टतम तानाशाह ही हर कीमत पर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे.
मुझे पता है कि मेरे सहयोगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे संबंधों के इस महत्वपूर्ण पहलू को विकसित करने के लिए और अधिक गहनता से शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं ।
तभी तो मैक्स वेबर ने लोकतांत्रिक समाज में तर्कसंगत वैध शासन व्यवस्था को अन्य दो प्रकार की शासन प्रणालियों को अपेक्षा से ज्यादा उपयुक्त माना है ।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर वर्ग ' क ', ' ख ' और ' ग ' के प्रत्याशियों का चयन करते हैं ।
लॉर्ड एक्टन ने ठीक ही कहा है, सत्ता भ्रष्टाचार लाती है और निरंकुश सत्ता तो बेलगाम भ्रष्टाचार का कारण बनती है ।
जुलाई 8 2005 को अदालत ने लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के नेता जोसेफ कोनी, उनके सहायक विन्सेन्ट ओट्टी और एलआरए कमांडर रस्का लुक्विया, ओकोट ओडिंबो और डोमिनिक ओंग्वें के लिए पहली बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया ।
लुक्विया 12 अगस्त 2006 को युद्ध में मारा गया और ओट्टी 2007 में जाहिर तौर पर कोनी द्वारा मारा गया ।
जॉर्ज ऑर्वेल के सिद्धान्त - " सभी समान हैं लेकिन कुछ लोग ज्यादा समान होते हैं " को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जरा भी न आने दें ।
17 मार्च 2006 को इटुरी में कॉगोंलीज पेट्रियोट्स मिलिशिया संघ के पूर्व नेता थॉमस लुबंगा, अदालत द्वारा जारी किए गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति बने, जिन पर कथित तौर पर 15 वर्ष से कम के बच्चों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करने और उनका इस्तेमाल युद्ध में सक्रिय रूप से करने का आरोप था ।
अदालत ने 18 नवम्बर 2008 तक इस निलंबन को बनाए रखा और लुबंगा की जांच 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई ।
कांगो के अधिकारियों द्वारा दो अन्य संदिग्धों जर्मेन कटंगा और मैथ्यु गुडजोलो चूई को अदालत के सामने पेश किया गया ।
ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1991 - 92 में पहली बार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था ।
सरदार वल्लभभाई पटेल ने 10 अक्तूबर, 1949 को संविधान सभा में प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं का पुरजोर समर्थन किया था और उनके पक्ष में नीचे लिखे तथ्य दिए थे:
गांधीजी के शब्द हैं - तुम्हें एक जंतर देता हूं ।
इस चर्चा को सही दिशा महात्मा गांधी का प्रसिद्ध जंतर देता है ।
23 मई 2008 को, अदालत ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द काँगो के पूर्व उप - राष्ट्रपति जीन - पियरा बेम्बा के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और उन पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया, यह अपराध तब हुआ जब 2002 और 2003 में सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक के एक इवेंट में उन्होंने दखल दिया ।
हमें याद रखना होगा कि यह अर्जुन, द्रोणाचार्य, गुरु गोविन्द सिंह और श्रीकृष्ण की भूमि है ।
नयी घोषणा में द्रोणाचार्य विजेताओं को इनाम की राशि पांच से 15 लाख रुपये कर दी है ।
राजा राजेंद्र चोल, बादशाह अकबर, असम के अहोम राजा, होल्कर नरेशों, नवाब वाजिद अली शाह, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, महाराजा स्वाति तिरुनाल, वोडेयर राजाओं तथा अन्य राजे - रजवाड़ों के अपने दरबारी संगीतकार तथा नर्तक - नर्तकियां थीं ।
शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भी 1899 - 1902 तक दूसरे बोअर युद्ध के दौरान गठित एंबुलेंस कोर में और 1906 में जुलु युद्ध के दौरान सार्जेंट मेजर के रूप में कार्य किया था ।
पीटर पार्कर का प्रसिद्ध कथन - अधिक शक्ति या सत्ता के साथ अधिक जिम्मेदारी भी आती है - अक्सर उद्धृत किया जाता है ।
वे स्वयं ही शासक बन बैठे और उन्होंने कालांतर में जगत सेठ को पेंशनयाफ्ता बना दिया ।
2022 तक 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या और कम से कम 20 हजार आदिवासी लोगों वाले क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे ।
2022 तक शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः जानदार बनाने के लिए जरूरी पहल की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट में की है ।
कोठारी आयोग (1964 से 1966) की सिफारिशों में शामिल एक संस्तुति कि - " उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए " के बावजूद जमीन पर कार्यान्वयन नहीं हुआ ।
अप्रैल 2020 में आरम्भ हुई यह योजना अभी भी चल रही है ।
1986 की शिक्षा नीति हो या 1992 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी की बस्ते का बोझ कम करने पर रिपोर्ट या आगे चलकर 2005 में घोषित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सभी में अपनी भाषा में पढ़ाने की बात बहुत कमजोर होती चली गई ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा 2007 में जारी सलाह के मुताबिक, स्वास्थ्य प्रणाली को 6 ब्लॉक में बांटा गया है - सेवाओं की डिलीवरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रणाली, जरूरी दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था ।
2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से भी अधिक घर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए 6 करोड़ शौचालयों के अलावा 2 करोड़ और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा जो स्वागत योग्य कदम है ।
राष्ट्रीय आजीविका के लिए 2018 - 19 के लिए 5750 करोड़ तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए रु. 9975 करोड़ का आवंटन भी प्रशंसनीय हेै ।
पिछले पांच वर्षो में इस राज्य में करीब 43 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं जिनमें से अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं ।
ऋणपत्रों के संबंध में उन्होंने कहा कि इन्हें फ्रंट - लोड करने की योजना है अर्थात्‌ इनमें से अधिकांश को वर्तमान वर्ष में किया जाएगा ।
यहां पर कुछ जनजातियां ऐसी थीं जिनका नाम वर्ष 20 की जनगणना में शामिल न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, विशेषकर मुसहर, वनटांगिया और थारु जैसी कुछ जनजातीय परिवारों को ।
इसी प्रकार, 2020 तक 50 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना प्रशंसनीय है जिससे मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के योग्य युवाओं को शीर्ष संस्थाओं में मेडिकल शिक्षा समेत उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी ।
साल 2015 में कोरिया में फैले मार्स वायरस की वजह से यहां की सरकार ने 2020 में कोरोना को लेकर तुरंत सक्रियता दिखाते हुए कई तरह के कदम उठाए ।
इन्हें पद्मश्री (1967), पद्मभूषण (1972) व पद्म विभूषण (1989) से भी सम्मानित किया जा चुका है ।
अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों में से एक है कि एक संधि तीसरे देशों के लिए उनकी सहमति के बिना न तो बाध्यकारी होती है और न ही कोई अधिकार निर्मित करती है (pacta tertiis nec nocent nec prosunt) और 1969 के वियना कंवेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रिटिज में यही निहित है ।
2020 की नई शिक्षा - नीति में विज्ञान को ज्ञान की अन्य शाखाओं से अलग नहीं रखने की दृष्टि है ।
नई सरकार के गठन के 90 दिनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को उनकी चिकित्सा और कानूनी जरूरतों के प्रति संवदेनशील बनाने के कदम उठाए हैं ।
एक देश द्वारा किसी भी वर्ष में अदालत के बजट की अधिकतम राशि भुगतान करने का 22% तक ही सीमित है, 2008 में जापान ने इस राशि का भुगतान किया था ।
अदालत ने 2007 में € 80.5 खर्च किया, और सदस्यीय देशों की सभा ने वर्ष 2008 के लिए € 90382100, और 2009 के लिए € 101229900 के बजट को मंजूरी दी ।
सितम्बर 2008 तक, आईसीसी में 83 देशों से 571 कर्मचारी शामिल हैं ।
करीब 139 देशों से अदालत को कथित अपराधों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन मार्च 2010 तक, अभियोजक ने केवल पांच स्थितियों की जांच करने का ही फैसला किया है - युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डारफुर और केन्या.
दिसंबर 2003 में, एक सदस्य देश, युगांडा की सरकार, उत्तरी युगांडा में लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी से संबंधित एक मामले को अभियोजक के पास भेजा था ।
मार्च 2004 में एक सदस्य देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द काँगो की सरकार ने डीआरसी के किसी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए अदालत के अधिकार - क्षेत्र के भीतर के अपराध की स्थिति को अभियोजक को भेजा था जब से रोम संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू हुई थी ।
इस कारण उनका मुकदमा 23 जून 2008 को शुरू हुआ, लेकिन 13 जून को इसे स्थगित कर दिया गया जब अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अभियोजक ने संभावित दोषमुक्ति संबंधी सामग्री के खुलासे से इंकार करने से के एक उचित मुकदमा के प्रति अधिकारों का उल्लंघन किया था ।
दोनों पर 24 फ़रवरी 2003 में बोगोरो गांव पर हुए हमले से संबंधित युद्ध अपराध के छह इल्जाम और मानवता के विरुद्ध अपराधों के तीन इल्जाम लगाए गए थे, जिसमें कम से कम 200 नागरिक मारे गए थे और बचे हुए लोगों को लाशों वाले कमरे में बंद कर दिया गया था और महिलाओं और लड़कियों को यौन दास बनाया गया था ।
दोनों लोगों के खिलाफ आरोपों में हत्या, यौन दासता 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती सक्रिय रूप से युद्ध में भाग दिलवाना शामिल था ।
दिसंबर 2004 में, सदस्य देश सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक की सरकार ने सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक के किसी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए अदालत के अधिकार - क्षेत्र के भीतर के अपराध की स्थिति को अभियोजक को भेजा था जब से रोम संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू हुई थी ।
22 मई 2007 को अभियोजक ने जांच करने के अपने फैसले की घोषणा की, 2002 और 2003 में सरकार और विद्रोही सेना के बीच तीव्र लड़ाई अवधि के दौरान हुई हत्या और बलात्कार पर ध्यान केंद्रित किया ।
3 जुलाई 2008 को उन्हें को सौंप दिया गया ।
' योजना ' के अगस्त - 2020 अंक से हमने पाठकों के लिए, खास तौर से सिविल सर्विसेज़ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों के लिए बहुविकल्प प्रश्नों का स्तंभ ' योजना - सही विकल्प ' शुरू किया है ।
इसकी स्थापना सन् १९६४ में की गयी थी ।
इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति (1962 - 64) द्वारा की गयी थी जिसे भ्रष्टाचार रोकने से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था ।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया जिसे राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर 2003 को स्वीकृति दी ।
अप्रैल 2004 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया ।
फिर ऐसा धूमिल दौर भी आया जब 1919 में ब्रिटिश शासकों ने गोरखा और बलूच दस्तों से जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए निर्दोष नागरिकों पर गोलियां चलवाई ।
स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 - 48 में हुए कश्मीर युद्ध के साथ ही एक तरह हमारी सशस्त्र सेनाओं की यात्रा का पहला चरण शुरू हो गया था जो 1962 में चीन द्वारा थोपे गए युद्ध में पराजय के साथ खत्म हुआ ।
इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो), तक होता है ।
योजना का जनवरी 2018 " बैंकिंग सुधार विशेषांक " बैंकिंग पर समग्र जानकारी देता है ।
प्रारम्भ में निजी बैंकों का उदय हुआ जिनकी कमियों को दूर करने के लिए 1969 एवं 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसके दूरगामी प्रभाव हुए ।
ईसा पूर्व काल में अंतरराष्ट्रीय लेन - देन दक्षिण भारत भी इनसे अलग नहीं था ।
विएना के संग्रहालय में हाल ही में ढूंढा गया एक प्राचीन भोजपत्र रखा है, जिसकी कालावधि ईसा की दूसरी शताब्दी है ।
भारत को 2050 में अपनी संभावित 1.7 अरब जनसंख्या का पेट भरने के लिए कई कृषि पदार्थों के उत्पादन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी ।
कालांतर में विशेषकर सत्रहवीं और 18वीं शताब्दी में जब शासन व्यवस्थाएं कमजोर होने लगीं तो इनके द्वारा शोषण भी शुरू हो गया ।
भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 में है ।
ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आज स्थानीय साहूकारों या महाजनों की वह परंपरा समाप्त हो गयी है ।
हालांकि आज इसे एक अवगुण के रूप में देखा जाता है परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी इस विकेंद्रित बैंकिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है ।
कमिटी 12 से लेकर 20 महीने की छोटी अवधि के लिए होती है और इसमें निश्चित संख्या में सदस्य होते हैं ।
जब तक लोक शिकायत निवारण एक दिन में नहीं होगा तब तक देश के सुशासन का अहसास आखिरी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा ।
सरकार ने प्रशासन की कमजोरी दूर करने के लिए 1994 में नागरिक घोषणा पत्र लागू किया पर समय के साथ इसमें धार की कमी आने लगी और लोक सेवक इस ओर लापरवाह हो गए ।
लेकिन इन तीनों योजनाओं में उपभोक्ता सामान उद्योग को नजरंदाज किये जाने के कारण 1965 और 1980 के बीच औद्योगिक विकास में गिरावट दर्ज की गयी ।
संविधान के 73वें संशोधन (1992) के मुताबिक, स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ।
ऐसे प्रक्रियात्मक मुद्दों को प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय - सीमा निर्धारित करके और अधिक महत्वपूर्ण रूप से निगरानी करके निपटाया जा सकता है ।
अंतरराष्ट्रीय अनुभव: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प को मंजूरी दी ।
आज भी यदि हम ठीक से ध्यान दें और सरकारी आंकड़ों को छोड़ कर सामाजिक आंकलन करें तो समाज में धन के वितरण में परंपरागत भारतीय बैंकिंग का योगदान आधुनिक केंद्रीकृत और राज्यश्रित बैंकिंग प्रणाली से कहीं अधिक है ।
समय - समय पर संशोधित सीसीएस आचार संहिता (1964) को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा या ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति या स्पेन में सुशासन की संहिता में उल्लिखित अधिकांश सिद्धांत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसमें निहित हैं ।
अप्रैल 02, 2022
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा 2001 में प्रशासन में ईमानदारी पर जारी परामर्श पत्र में कई विधायी और संस्थागत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें शामिल हैं:
पिछले तीन दशकों में और विशेष रूप से पिछले दशक में हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों में जिस तरह प्रगति हुई है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं ।
3. आज तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई ।
माननीय प्रधानमंत्री ने क्रमशः: 2025 और 2030 तक तपेदिक और मलेरिया का नामो - निशान मिटाने का आग्रह करते हुए इस दिशा में नेशनल स्ट्रैटजिक प्लान्स (राष्ट्रीय रणनीतिक योजनाओं) का शुभारंभ किया है ।
यहां यह उल्लेखनीय है कि 2025 का यह लक्ष्य 2030 तक तपेदिक उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही हासिल करने का प्रयास है ।
स्वच्छता अभियान रफ्तार पकड़ चुका है और उम्मीद है कि ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्ति) की सफलता की तरह ही 2025 तक ओडीएफ प्लस का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा ।
7. ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग आज की हमारी चर्चा के प्रमुख विषयों में से एक था ।
8. हमने आपदा प्रबंधन जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की भी पहचान की है, जिस पर हमने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
जनवरी, 2020 में, भारत में, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे एकमात्र प्रयोगशाला थी जहां कोविड - 19 के लिए नमूनों की जांच होती थी ।
* अंतरराष्ट्रीय प्रचलन के मुताबिक, पुरानी सिरीज (2005 से पहले जारी किए गए) के नोटों को वापस लेना
मुझे विश्वास है कि आज 2022 - 25 की अवधि के लिए जिस सांस्कृतिक और कला सहयोग कार्यक्रम के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह हमारे सांस्कृतिक सहयोग को दिशा देगा ।
समुदाय निर्माण: शिक्षा और समुदायों को जोड़ती है एनईपी 2020
वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने वाली समिति के सदस्य रह चुके हैं ।
2017 में, हमने सभी हितधारकों को एक साथ लाने और जापानी सहायता से शुरू की जा रही परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के समन्वय के लिए भारत - जापान एक्ट ईस्ट फोरम को एक मंच के रूप में लॉन्च किया ।
योजना अप्रैल 2021 " जल जीवन मिशन - हर घर जल " में पानी के महत्व पर अच्छा विश्लेषण किया गया है ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति - नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 का लचीलापन और उसकी स्वायत्तता सामुदायिक भागीदारी को शिक्षा का अंतर्निहित तत्व बनाती है ।
एनईपी 2020 के सभी पहलू हमें यह एहसास कराते हैं कि शिक्षा सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने का साधन है ।
एनईपी 2020 में एक ऐसी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गयी है जिसमें लोकोपकारी निजी और सामुदायिक हिस्सेदारी हो ।