Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
ये नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ, पूर्व की ओर बहते हुए अधिकांश मध्य और पूर्वी महाराष्ट्र में सिंचाई करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं ।
खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा, जिसमें अक्षर, भाषाएं, संख्याएं, गिनती, रंग, आकार, इनडोर तथा आउटडोर खेल, पहेली और तार्किक सोच, समस्या - समाधान, ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य दृश्य कलाएँ, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत शामिल हैं, निपुण भारत मिशन के लिए अपनाये जा रहे नवीन शिक्षाशास्त्र का अभिन्न अंग बनने जा रही है ।
सीखने को समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक बनाने के लिए निपुण भारत मिशन की परिकल्पना की गई है ।
अत्यधिक विच्छेदित और टूटा हुआ कोंकण संकरी घाटियों और निम्न पार्श्व पठार के बीच वैकल्पिक है ।
उत्तरी सीमा पर सतपुड़ा पहाड़ियां और पूर्वी सीमा पर भामरगढ़ - चिरोली - गाईखुरी रेंज, भौतिक अवरोधों को आसान गति से रोकती हैं और राज्य की प्राकृतिक सीमाओं के रूप में भी कार्य करती हैं ।
महाराष्ट्र अयस्क भंडार में समृद्ध है ।
कोंकण नदियों के तलघर क्षेत्रों में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट शैल, क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट पाए जाते हैं ।
नागपुर क्षेत्र का कामठी कोयले के लिए प्रसिद्ध है ।
बड़ी संख्या में गांवों में पीने के पानी की कमी है, खासकर गर्मियों के महीनों में, यहां तक कि गीले कोंकण में भी ।
विदर्भ के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के समूचे ग्रेनिटिक - शैल इलाके में टैंक सिंचाई होती है ।
बिहार -
भारत में विदेशी बैंकों की संख्या काफी कम है ।
तापी - पूर्णा जलोढ़ में नलकूप और तटीय रेत में उथले कुएं, पानी के अन्य मुख्य स्रोत हैं ।
महाराष्ट्र की आत्मा महानगरीय है ।
प्रमुख खनिज कोयला और मैंगनीज के साथ और लौह अयस्क तथा चूना पत्थर संभावित संपदा के साथ चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, और नागपुर जिले मुख्य खनिज बेल्ट बनाते हैं ।
सह्याद्रियों के चट्टानी इलाके और हमलावर सेनाओं के खिलाफ गढ़ों की आवश्यकता को देखते हुए, किलों ने राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
झारखंड एवं छत्तीसगढ़ -
मिसाल के तौर पर चीन में पुनर्पूंजीकरण के अलावा बैंकिंग सेक्टर में सुधार पर काफी फोकस किया गया ।
गुजरात -
भारत में पीआरओ व्यापक अनुपालन सेवाएं मुहैया कराते हैं ।
वे यह भूल जाते हैं कि पूरे यूरोप में अंग्रेजी की वजह से नौकरी मिलती तो वे अपनी मातृभाषा में क्यों पढ़ते?
चीन और जापान क्यों अपनी भाषाओं में पढ़ाते, यह भी समझने की जरूरत है ।
राजस्थान सम्पर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण पाने का अभिनव प्रयास है ।
राजस्थान -
इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज करने और नवाचार के लिए भारत को प्राइवेट और विदेशी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ।
तमिलनाडु -
भारत कोविड - 19 का प्रसार रोकने के लिये सबसे पहले एहतियाती उपाय करने वाले देशों में शामिल है ।
मास्क के उपयोग के बारे में डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र ने परामर्श इसके बाद ही जारी किये ।
एशिया - प्रशांत के लिए यूएचसी के सबक
वीटीएफ ने कोविड - 19 की वैश्विक महामारी से निपटने के लिये भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास की तत्काल और महत्वपूर्ण कार्य योजना की रणनीति तैयार की ।
सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है ।
इस बीच, भारत के कारपोरेट जगत ने भी बैंक पुनर्पूंजीकरण के विचार का समर्थन किया है ।
एशिया - प्रशांत क्षेत्र में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और यहीं पर सबसे ज्यादा प्रवासी आबादी भी है ।
कैबिनेट ने पुनर्निर्माण और विकास हेतु यूरोपियन बैंक में भारत की सदस्यता को मंजूरी दे दी
भारत भी इस प्रभाव से पूरी तरह बच नहीं पाया ।
ईबीआरडी की सदस्यता से भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान समृद्ध होगी और इसके आर्थिक हितों में भी इजाफा होगा ।
कैबिनेट ने यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (ईबीआरडी) में भारत की सदस्यता को मंजूरी दे दी है ।
* भारत के निवेश के अवसर बढ़ेंगे ।
निर्माण, सेवाओं, सूचना तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में सह - वित्तीय अवसरों के माध्यम से भारत और ईबीआरडी में सहयोग की संभावना में वृद्धि होगी ।
भारत ने रिकॉर्ड समय में कोविड - 19 के टीके का विकास करते हुए उसका उत्पादन भी शुरू कर दिया ।
इसकी सदस्यता से भारत को अपने निजी क्षेत्र के विकास हेतु बैंक से तकनीकी सहायता और सेक्टोरल जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।
इससे टीका विकास और निर्माण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की छवि निखरी है ।
उदाहरण के तौर पर, श्रीलंका ने कोविड - 19 और अन्य बीमारियों के लिए मुफ्त और एकसमान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बेहतर नेटवर्क तैयार किया है ।
भारत में ऐसी छोटी कंपनियों और स्टार्टअप का भी उदय हुआ जो वायरस सदृश्य कण - वायरस लाइक पार्टिकल (वीएलपी) टीके के विकास में लगी हैं ।
कोरिया गणराज्य राष्ट्रीय स्तर पर लागू अपनी स्वास्थ्य योजना की मदद से इस महामारी से निपटने में सफल रहा ।
ये यूएन साइंस एडवाइजरी समिति के अध्यक्ष, एफएओ काउंसिल के स्वतंत्र अध्यक्ष, किसान विषयक राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष व अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, फिलिपिन्स के महानिदेशक जैसे कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समितियों में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं ।
यदि भारत इससे अधिक बैंक शेयर खरीदता है तो निवेश की राशि और अधिक होगी ।
पिछले कुछ सालों में देश के प्रभावी आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक पहचान में वृद्धि को देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि भारत मल्टी - लेट्रल डेवलपमेंट बैंक (एमडीबीएस) जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से परे भी वैश्विक विकास लैंडस्केप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करे ।
भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है, जिसने संसदीय कानून के जरिये हर जरूरतमंद घर के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है ।
महामहिम, मैं दिल्ली में आपका स्वागत करते हुए शुरुआत करता हूँ ।
मांटिविडियो कॉनवेंशन के अतिरिक्त और किसी समझौते का पालन यूरोपीय देशों ने नहीं किया और ब्राजील तथा कनाडा को छोड़कर हर कोई अमरीकन देश अपने को बर्न समझौते से बँधा मानता है ।
जैसे कि आप जानते हैं, भारत हमेशा मतभेदों और विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने के पक्ष में रहा है ।
इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिए सम्मान सुनिश्चित करने का दायित्व होता है, जो जिनेवा कन्वेंशन और अडिशनल प्रोटोकॉल I से उपजा है, जो IHL की निरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है ।
दूसरी ओर चीन, रूस तथा कई पश्चिम एशियाई देश थे, जो ऐसे किसी समझौते से बँधे नहीं थे ।
हमारे संबंधों को विकसित होने के लिए, यह भी उतना ही आवश्यक है कि युवा अमेरिकियों की ओर से भारत और दुनिया के बारे में बेहतर समझ हो ।
यह खेती फिलहाल मुख्य रूप से केरल के इलाके में की जाती है ।
हम भारत में सामाजिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए गांधी - किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं ।
अंडोरा, अर्जेटाइना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेलजियम, ब्राजील, कनाडा, चिली, क्यूबा, डेनमार्क, एल सालवाडोर, फिनलैंड, फ्रांस, संघीय जर्मन गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी), ग्वाटीमाला रेटी, पोपनगर, होंडुराज, भारत, आयरलैंड, इसराइल, इटली, जापान, लाइबेरिया, लक्सेंबर्ग, मेक्सिको, मोनैको, निकारागुआ, नीदरलैंड, नॉरवे, पेरू, पुर्तगाल, सांतामेरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, अमरीका, उरुग्वे और यूगास्लाविया ।
सर्वप्रथम आइए देखते हैं कि भारत में अफसरशाही कैसे काम कर रही है ।
कई अलग - अलग क्षेत्रों में यूएन के साथ अदालत समर्थन करती है जिसमें सूचना का आदान - प्रदान और सैन्य सहयोग शामिल है ।
यह अदालत प्रत्येक वर्ष की अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट यूएन को देती है, सदस्य देशों की सभा की कुछ बैठकों का आयोजन यूएन सुविधाओं के तहत किया जाता है ।
पेरिस समझौता क्या है?
पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के बारे में कानूनन बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है ।
पेरिस समझौता बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि पहली बार ऐसा बाध्यकारी करार हुआ है जिसके तहत सभी देश जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए बड़े प्रयास करने और इसके अनुरूप कदम उठाने के समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हुए हैं ।
पेरिस समझौते को कैसे अमल में लाया जाएगा?
महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात के जिलों से सबसे अधिक वीओसी की सूचना प्राप्त हुई है ।
पेरिस समझौते को अमल में लाने हेतु उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाए जाने जरूरी हैं ।
सभी नीति - निर्माताओं और प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में संशोधन करें और अपने - अपने स्तर पर सत्ता और अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण करके सबसे निचले वाले स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें ।
यह अब भारत के कई राज्यों में पाया गया है ।
युगांडा की सरकार ने कहा कि वह राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है, इसीलिए आईसीसी वारंट के अलग निर्धारण की अनुमति देती है ।
अपने एनडीसी में, सम्बद्ध देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए अपने भावी कार्यक्रमों का विवरण देते हैं ।
बी. 1.617 लाइनेज को पहली बार महाराष्ट्र में देखा गया जो राज्य के अनेक जिलों में असामान्य वृद्धि से जुड़ा था ।
यही अवसर है - हमने जो कुछ सीखा है, इस दशक में उन सारी बातों को व्यवहार में लाएं और भारत में पानी की उपलब्धता की नई इबारत लिख डालें ।
भारत में यह सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ।
पेरिस समझौते में, पक्षकार देशों ने विस्तृत पारदर्शिता फ्रेमवर्क (एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क - ईटीएफ़) की व्यवस्था की है ।
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में संसाधनों और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण ही सभी की समृद्धि का मूल मंत्र है ।
इन सारे तत्वों से मिलकर हमारा ' न्यू इंडिया ' बन रहा है और खेल - कूद का इसमें बड़ा योगदान है ।
अगले ही दिन उन्हें ब्रुसेल्स के पास गिरफ्तार किया गया ।
स्वस्थ जनसंख्या, प्रवृत्ति और संकल्प वाला भारत ही, उपनिवेशवादी शासन के दौर से पहले का गौरवपूर्ण स्थान हासिल कर सकेगा और खेलों की इसमें बड़ी भूमिका होगी ।
इसलिए फलों और सब्जियों को खेतों से समेटने और उनके भंडारण, परिवहन आदि के लिए धन की व्यवस्था करने के कार्य को भारत में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
भारत में आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है और खाद्य तथा पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में काफी मदद मिली है ।
* नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH) -
सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र क्षमता निर्धारण और मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड निकाय के रूप में PARAKH की स्थापना होगी ।
यानी अपनी उम्र के लिहाज से उनका वजन या कद कम हो सकता है (विश्व बैंक रिपोर्ट: अनचार्टेड वार्ट्स) ।
राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया जाएगा ।
क्रिसिल का कहना है कि अधिक कटौती की आवश्यकता वाले ज्यादातर ऋण अनिश्चित व्यवसाय वाली कंपनियों से संबंधित हैं इसलिए धन की वसूली के लिए संपत्ति की बिक्री आवश्यक है ।
सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान में अपनी भूमिका में परिवर्तन लाने के लिए ' स्वागत ' ने प्रतिष्ठित ' संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार ' जीता ।
इसके अतिरिक्त क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वे कंपनियां सीमांत कटौती की अपेक्षा रखती हैं जो अस्थायी गिरावट से जूझ रही हैं जिन्हें भविष्य में ठीक किया जा सकता है ।
2. पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा ।
इसीलिए दुनिया भर में प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से अपनी भाषाओं में करने की वकालत की गई है और संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी इसी बात को यूनेस्को आदि के माध्यम से दुनियाभर को बताया जाता है ।
सरकार ने जनजातीय बच्चों को अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए एकलव्य स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है ।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है, जो समाज (सरकार) वंचित तबकों को स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आय सुरक्षा की गारंटी देने हेतु मुहैया कराता है ।
आखिर में, सूचना टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर www. ejalshakti. gov. in पोर्टल पर देश भर के पानी से संबंधित डेटा को संकलित और प्रदर्शित किया गया है ।
कॉरपोरेट कंपनियाँ, संगठनों और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले ऐसे व्यक्तियों से जिनका अब भी अपने जन्म स्थान के प्रति लगाव है, अंशदान स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आर. जे. जे. कोष) बनाया गया है ।
बहुत जल्द ऐसे इंतजाम किये जा रहे हैं जिससे वे इस पोर्टल के जरिए पानी समिति के सदस्यों से बातचीत कर सकेंगे और माउस को क्लिक करके जल आपूर्ति संबंधी किसी खास परियोजना के लिए चंदा दे सकेंगे ।
इसलिए जल जीवन मिशन कोई ऐसी योजना नहीं है जिसका मकसद अधिक संख्या में नलों के जरिए घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने तक सीमित है ।
उन्होंने कहा, भारतीय लेखा प्रणाली के अंतर्गत पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्रों से ऋण में बढ़ोतरी होगी जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा किन्तु यदि खातों को आईएमएफ पद्धति से तैयार किया जाए तो वित्तीय घाटा नहीं बढ़ेगा ।
वीटीएफ और अन्य अधिकार प्राप्त समितियों के कामकाज की निगरानी प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय लगातार कर रहे थे ।
सीआईआई ने कहा, “बैंकों को पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र बेचने की अनुमति दी जाए जिन्हें संस्थान, निवेशक और यहां तक कि आम जनता भी खरीद सकती है ।”
इसी के साथ ईबीआरडी के देशों की कार्यप्रणाली और सेक्टर जानकारी तक भी पहुंच बढ़ेगी ।
कोवैक्सिन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद - इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के सहयोग से विकसित किया गया है ।
* ईबीआरडी वाले देशों में इसकी कार्यप्रणाली निजी क्षेत्र तक ही सीमित है ।
ईबीआरडी की सदस्यता से भारतीय फर्मों की प्रतियोगी क्षमता का विकास होगा और व्यावसायिक अवसरों, प्रोक्योरमेंट गतिविधियों, परामर्शक कार्यों के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार तक हमारी पहुंच बढ़ेगी ।
* यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ईबीआरडी की सदस्यता प्राप्त करने से संबंधित मुद्दे अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।
लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय हमारे साझा अतीत का हिस्सा नहीं है; यह भविष्य का बहुत बडा हिस्सा है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है ।
हालांकि, यहां तक कि कुछ देश जिन्होंने अभी तक रोम संविधि को स्वीकार नहीं किया है हो सकता है कुछ मामलों में आईसीसी के साथ सहयोग के लिए दायित्व का विषय अभी भी बना रहेगा.
हालांकि सम्मलेन के निर्णय में यह स्पष्ट नहीं भी हो सकता है कि कौन से कदम उठाए जाने हैं, यह तर्क दिया गया है कि उन सम्मेलनों के गंभीर उल्लंघन की प्रतिक्रिया में आईसीसी की कार्रवाई को न रोकने के प्रयासों के लिए कम से कम गैर - सदस्यीय देशों की आवश्यकता होती है ।
ICTY (जिसने संपूरकता के बजाय प्रधानता के सिद्धांत के साथ काम किया) के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, सहयोग के संबंध में, कुछ विद्वानों ने आईसीसी के लिए गैर - सदस्य देशों से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर अपने निराशावाद को व्यक्त किया है ।
मानव अधिकारों के गुनहगारों के लिए आम माफी की पेशकश के अधिकार को नकार कर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, संघर्ष को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की बातचीत को और अधिक कठिन बना सकता है ।
हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि युद्ध अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्तों को माफी देना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है ।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत, आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है ।
हालांकि, रोम संविधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कुछ विशेष शक्तियों का अधिकार देती है ।
बढ़ते हुए निगरानी (कोविड - 19 मामलों में क्लस्टरों वाले जिलों या बढ़ोतरी की रिपोर्ट देने वाले जिलों के लिए) नमूनों की प्रतिनिधि संख्या (राज्य निगरानी अधिकारी / केंद्रीय निगरानी इकाई द्वारा अंतिम रूप दी गई नमूना रणनीति के अनुसार) उन जिलों से एकत्र की जाती है जो बड़ी संख्या में मामलों को दर्शाते हैं और जिन्हें आरजीएसएल भेजा जाता है ।
मुझे विश्वास है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान इस प्रयास में उत्साही भागीदार होंगे ।
प्रश्न - इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में नमूने भेजने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) क्या है?
शहरों में सभी लोगों के लिए किफायती जल तथा स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और घरों - मुहल्लों के आसपास की ऐसी स्थानीय व्यवस्थाओं को नया स्वरूप देना होगा जिसमें स्थानीय तौर पर हर घर से जल - मल संग्रहण और उसकी सफाई और निपटान की व्यवस्था हो ।
आरजीएसएल जीनोम सीक्वेंसिंग और वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इन्टरेस्ट तथा अन्य म्यूटेशनों की पहचान के लिए जिम्मेदार है ।
उत्तर - इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में नमूने भेजने और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग विश्लेषण पर आधारित कार्रवाई की मानक संचालन प्रक्रिया इस प्रकार है:
प्रत्येक सदस्य देश द्वारा देय राशि, संयुक्त राष्ट्र पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है - प्रत्येक देश का योगदान देश की भुगतान क्षमता के आधार पर होता है, जो जनसंख्या और राष्ट्रीय आय के कारकों को दर्शाता है ।
उदाहरण के लिए, सामान्य नियम में व्यवस्था है कि अधिकारी / मंत्री केवल एयर इंडिया से ही यात्रा करें और विशेष स्थिति में वित्तीय सलाहकार (एफए) की अनुमति लेनी होती है ।
एससीएजी संभावित वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और अन्य म्यूटेशनों के बारे में चर्चा करता है और यदि उचित समझता है तो आगे की जाँच के लिए केंद्रीय निगरानी इकाई को सिफारिश करता है ।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इन्टरेस्ट के बारे में जानकारी केंद्रीय निगरानी इकाई आईडीएसपी को दी जाती है ताकि राज्य निगरानी अधिकारियों के साथ समन्वय में क्लिनिकों - महामारी विज्ञान सहसंबंध स्थापित किया जा सके ।
इस रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार के नियंत्रण और निर्देशन में काम करना पड़ता है तथा उसके कई सहायक हैं ।
भारत सरकार के महत्वाकांक्षी और बेहद ज़रूरी ' हर घर जल ' मिशन में जल अवसरंचना परियोजनाओं की इस बुनियादी कमी को पहचाना गया है और जल व्यवस्था को निरंतर टिकाऊ बनाए रखने पर जोर दिया गया है ताकि पाइपों और नलों में पानी की सप्लाई बनी रहे ।
एलआरए नेताओं ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए आईसीसी अभियोजन पक्ष से बार - बार प्रतिरक्षा की मांग की ।
अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार संबंधों का विनियमन केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर प्रचलित किए जानेवाले विधानों द्वारा होगा ।
अनुप्रयोगों पर जोर देने के बावजूद, इसरो ने अंतरिक्ष की सार्थक खोज के लिए कई अंतरिक्ष विज्ञान परियोजनाओं का गंभीरतापूर्वक अनुसरण किया है ।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नेशनल एग्रिकल्चरल इमेजरी प्रोग्राम (कृषि के हवाई चित्र लेने का राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अध्ययन के अनुसार कृषि अनुसंधान पर किया गया खर्च अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है ।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियन्त्रण से मुक्त है तथा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है ।
यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में केन्द्र सरकार की दृष्टि में दोषी पाया गया हो ।
यदि वह केन्द्रीय सरकार के किसी अनुबंध अथवा कार्य में सहभाग करता हो ।
अगर हम पंचायती राज संस्थानों की अहम भूमिकाओं की बात करें, तो इनमें फंड हासिल करना (राज्य सरकारों के तय निर्देशों के आधार पर), सामुदायिक शौचालयों और एसएलडब्ल्यूएम आधारभूत संरचना के वित्त पोषण के लिए इन फंडों का योगदान लेना आदि प्रमुख हैं ।
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के दूसरे चरण की निगरानी और मूल्यांकन के काम की अगुवाई पेयजल और स्वच्छता विभाग कर रहा है ।
उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया ।
अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार तथा विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण - सा बना दिया ।
पेयजल और स्वच्छता विभाग ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन (धूसर जल और मलयुक्त गाद प्रबंधन) के साथ - साथ प्रकृति में आसानी से नष्ट होने वाले अपशिष्ट, पशुओं से संबंधित अपशिष्ट (गोबर) और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की दिशा में काम शुरू किया है, जिसका मकसद अपशिष्ट को धन में बदलना है ।
रिजर्व बैंक की तय जिम्मेदारियां हैं और यह सरकार को कई तरह की बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराता है ।
सरकार के बैंकर के तौर पर रिजर्व बैंक विभिन्न सरकारी विभागों के बदले पैसा लेता और इसका भुगतान करता है ।
उदाहरण के लिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने इस रोगाणु की एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी कोविड कवच एलिसा कवच टेस्ट किट का विकास कर उसे मान्यता दी ।
इसके अलावा, पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह रिजर्व बैंक सरकारों के लिए सरप्लस नकदी बैलेंस के लिए निवेश का भी इंतजाम करता है ।
रिजर्व बैंक मौद्रिक और बैंकिंग से जुड़े मामलों में सरकार के सलाहकार के तौर पर भी काम करता है ।
इसमें बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट फोन और ऐसे अन्य नवाचार शामिल होंगे ।
योजना: विकास को समर्पित मासिक
* ' योजना ' विकास संबंधी विषयों पर केंद्रित मासिक है ।
हमने संक्रमण पर नज़र रखने के लिए आरोग्य सेतु और टीकाकरण की सुविधा के लिए कोविन पोर्टल जैसे ऐतिहासिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ी तेजी में बनाए ।
भारतीय संविधान में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संघीय विशेषताएं हैं ।
विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की वार्षिक जांच, ऑनलाइन निगरानी, प्रक्रियाओं में सुधार, संयुक्त अवजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) से औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिली है ।
एनकेएन डिजिटल और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सर्वोत्तम क्षेत्रीय सहयोग की वास्तविक अभिव्यक्ति है ।
त्रिनेत्र ड्रोन निगरानी प्रौद्योगिकी से इस काम में पारदर्शिता आयी है ।
भारतीय संविधान ने ग्रामसभा व नगर स्तरीय निर्वाचित इकाइयों को ‘सेल्फ गवर्नमेंट’ यानि ‘स्वयं में सरकार’ कहा है ।
दूसरे चरण का यह अभियान, घरों में शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के निर्माण के साथ - साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (मसलन कंपोस्ट पिट, सोक पिट, बायो गैस संयंत्र आदि) को बढावा देगा ।
जागरूक नागरिकों को प्रकृति संरक्षण अभियान में भाग लेने में मदद करने के लिए नेचर प्रोटेक्टर ऐप बनाया गया है ।
ई - पंचायत को राष्ट्रीय ई - शासन योजना - नेशनल ई - गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के तहत चलाया जा रहा है ।
उनके उपन्यासों में आग का दरिया, गर्दिश - ए रंग - ए चमन और चांदनी बेगम काफी मशहूर हैं ।
जल आपूर्ति के परिमाण, गुणवत्ता और नियमितता को मापने और उनकी निगरानी के लिये सेंसर आधारित वस्तुओं के इंटरनेट (आईओटी) का सहारा लिया जा रहा है ।
जल आपूर्ति के लिये बनायी गयी हर संपदा की जियो टैगिंग की जा रही है ।
ईमेल: dg @ nmcg. nic. in
यह कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और उपचार सेवाएं, मुहैया करायेगा ।
अंदर और बाहर, आपूर्ति लाइनें छोटी होंगी ।
वैश्विक पहुंच के आउटलेट विविध और कई स्तर के होंगे ।
आर्थिक गतिविधि की तीव्रता तेजी से गहरी होगी क्योंकि यह कई और खंडों पर कब्जा कर लेगी ।
यह भी ध्यान में रखें कि भारतीय उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास में, इसका उच्चतम शिखर तब था जब पूर्व सबसे अधिक समृद्ध था ।
आज भी हमारा राष्ट्रीय पुनरुत्थान पूर्व के आर्थिक पुनरुत्थान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है ।
यदि केवल हम नीतियों और अर्थशास्त्र को सही कर सकें तो यह निश्चित रूप से भूगोल पर काबू पाने और निकट इतिहास को फिर से लिखने की हमारी क्षमता के भीतर है ।
और जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया, हम इस संबंध में दूर के इतिहास से ताकत ले सकते हैं ।
तो आइए देखते हैं कि वास्तविक जीवन में सतह पर इस दृष्टिकोण को कैसे हासिल किया जा सकता है ।
वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए भी बातचीत चल रही है ।
इसलिए भूमिहीन लोगों के आप्रवासन की आवश्यकता थी ।
" व्यंजन की प्रकृति बिंदियां है ''
यह पुरातन तमिल भूमि के तमिलों को स्पष्ट रूप से बताता है कि यह भूमि मुर्दों को जलाने के लिए उपयोग की जाती थी ।
आक्रमण कब हुआ?
पूर्वसर्ग छंद -
कार्य का निर्माण एवं संरचना -
इनमें निम्नलिखित के बारे में यह बताया गया है ।
यह अनूठी संस्था सहकारी संघवाद का शानदार उदाहरण पेश करते हुए काम करती आयी है, जहां केंद्र और राज्यों ने करों तथा उनसे संबंधित मामलों पर मिल - जुलकर निर्णय लिया ।
परिणाम आधारित बजट निर्माण:
योजना के लिए आवंटन मात्र करने से परिणाम आधारित नतीजों तक यह महत्वपूर्ण बदलाव है ।
संघवाद मजबूत करने में नीति आयोग की भूमिका
नीति आयोग समझता है कि राज्य आर्थिक वृद्धि के वाहक हैं और राष्ट्र के विकास में बराबर के साझेदार हैं ।
मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, यह मानकर नीति आयोग ने सहयोग कार्यक्रमों एवं राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार जुड़े रहने की प्रक्रियाओं के जरिये सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाने की कई पहल की हैं ।
इनमें प्रधानमंत्री / कैबिनेट मंत्रियों के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की बैठकें; राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उप - समूह; सर्वश्रेष्ठ तरीके साझा करना; राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के पदाधिकारियों को नीतिगत सहयोग देना एवं उनका क्षमता विकास करना; पिछड़े जनपदों के विकास के लिए आकांक्षी जिला योजना आरंभ करना; विभिन क्षेत्रों में गहनता के साथ विषय आधारित कार्य करना; भूमि पट्टे तथा कृषि विपणन सुधार के लिए आदर्श कानून बनाना; तथा पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों एवं द्वीपों के विकास के लिए क्षेत्र विशेष योजनाएं बनाना शामिल हैं ।
नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद में सभी राज्यों एवं विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल होते हैं ।
यह ऐसा मंच है, जहां केंद्र तथा राज्य - टीम इंडिया - मतभेद दूर करने के लिए बात कर सकते हैं और प्रगति तथा समृद्धि का साझा रास्ता गढ़ सकते हैं ।
नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तथा केंद्र - राज्य साझेदारी मॉडल:
राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को विकास सहयोग की सेवा तथा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल (साथ) कार्यक्रम जैसी निजी - सार्वजनिक साझेदारी में नई जान फूँकने और उसे स्थापित करने के लिए मॉडल तथा कार्यक्रम भी चलाए हैं ।
साथ ही क्षेत्रीय विकास असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने विशेष ध्यान एवं सहायता की जरूरत वाले क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर, द्वीपों एवं हिमालय में मौजूद क्षेत्रों के लिए विशेष कदम भी उठाए हैं ।
नीति ने इन राज्यों की खास बाधाओं को पहचानने तथा वहां मौजूद प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु विशेष नीतियां बनाने के उद्देश्य से विशेष मंच गठित किए ।
पौधों का नामकरण और उस परिवार के अलग - अलग सदस्यों के हिसाब से इसका वितरण जैसी नवाचारी गतिविधियों से न सिर्फ पौधों का अस्तित्व बचे रहने की ज़्यादा संभावना होती है, बल्कि इससे जागरूकता भी बढ़ती है और पारिस्थितिकी व समाज के बीच जुड़ाव मजबूत होता है ।
इस बारे में पंचायत कार्यालय की दीवारों पर भी जानकारी प्रदर्शित की जाती है और इसे नियमित तौर पर अपडेट भी किया जाता है ।
ग्राम सभा प्राथमिकताएं तय कर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा तय करती है ।
इस तरह, बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं ।
इसके अलावा, कानून बनाकर संपत्ति कर का नियमित संग्रह ज़रूरी कर दिया गया है ।
इसके लिए नियमित तौर पर आकलन और मांग में भी संशोधन करना ज़रूरी है ।
संबंधित अधिकारी इसका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित करते हैं ।
इन शुल्कों का भुगतान समय सीमा के भीतर नहीं होने पर कानून में दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सरपंच और पंचायत सचिव को अयोग्य ठहराने की भी बात है ।
इसी तरह, संसाधनों, ऊर्जा की खपत और पानी के उपयोग को लेकर सभी गांवों का आकलन किया गया है, ताकि संसाधनों के आवंटन में गड़बड़ियों और बाजार संबंधी चुनौतियों का पता लगाया जा सके ।
उदाहरण के लिए, ऊर्जा संबंधी जांच में सड़कों पर मौजूद सभी पुराने बल्बों के बदले एलईडी बल्ब लगाए गए, ताकि बिजली की खपत कम हो सके ।
इन तमाम कोशिशों के जरिये न सिर्फ सरकार की वित्तीय स्थिति और उसके उपयोग को लेकर जागरूकता में बढ़ोतरी हुई, बल्कि वित्तीय जिम्मेदारी और अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने में भी मदद मिली है, जो स्थानीय निकायों के कामकाज को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए बेहद जरूरी है ।