Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा - अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) के बारे में एनईपी 2020 में कहा गया है कि आंगनवाड़ियां पूरी तरह से समेकित परिसर या समूह होंगी ।
मार्च 23, 2022 अध्यक्ष महोदय!
अगस्त 2019 के जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइनों के जरिए घरों तक पानी की आपूर्ति प्रारंभ की गई थी ।
सुबह - सुबह आंगन में आ गई चिरैया, सुबह - सुबह नया गीत गा गई चिरैया ।
पिछले 100 साल या इससे भी ज्यादा अवधि के दौरान, हमने जीवन के अहम मुद्दों को लेकर लोगों को शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने का मौका गंवाया है ।
जहां तक वस्त्र उत्पादन पर जीएसटी के प्रभाव की बात है तो विस्कोस, पॉलिएस्टर जैसे वस्त्र उत्पादों की कीमतें जुलाई, 2017 में मामूली बढ़ीं और उसके बाद अगस्त, 2017 में घट गईं ।
कपड़ा निर्यात जून - जुलाई, 2017 में 10.7 प्रतिशत घटा और उसके बाद अगस्त, 2017 में 6 प्रतिशत बढ़ गया ।
वस्त्र एवं परिधान आयात अगस्त, 2017 तक 38.61 प्रतिशत बढ़ गया और इसका कारण बाजार की ताकतों का प्रभाव भी हो सकता है तथा आयात शुल्क में कमी भी हो सकती है ।
साल भर के बाद ऐसे ही अचानक आम आए!
सात दिनों तक हुई पुताई, घर में फिर रौनक थी आई, फिर से सब सामान सजाया, हिप - हिप हुर्रे सबने गाया ।
भारत में नागरिक घोषणापत्र को 1990 के दशक में लागू किया गया ।
योजना के जून अंक में पर्यावरण व स्वास्थ्य से संबंधित विविध आयामों को सुस्पष्ट तरीके से प्रकाशित किया गया है ।
आज का बच्चा भी खिलौना लेना चाहता है ।
पिछले दो दशकों में सूचना के अधिकार और जन सेवाओं के अधिकार जैसे कानून पेश किए गए, ताकि सूचनाएं मुहैया कराने को कानूनी जरूरत बनाया जा सके ।
आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम (एआरडीसी) के पुनर्वित्त कार्यों के हस्तांतरण के जरिये जुलाई 1982 में नाबार्ड अस्तित्व में आया ।
100 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी के साथ स्थापित हुए इस बैंक की चुकता पूंजी 31 मार्च, 2016 को 5,000 करोड़ रुपये थी ।
योजना का जून, 2021 का अंक विश्लेषण के दृष्टिकोण से विकास करने वाला रहा ।
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की स्थापना आवास ऋण संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान कर उनकी वृद्धि को तेज करने के इरादे से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के दिशानिर्देशों के अनुसार 1988 में हुई थी ।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल, 1990 को की गई ।
इन सभी देशों में 1992 में ये चार्टर बनाए गए ।
एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सिडबी ने " क्रेडिट प्लस " योजना आरंभ की है, जिसके तहत ऋण के अलावा वह एमएसएमई को प्रोत्साहन एवं विकास सहयोग के जरिये एमएसएमई क्षेत्र में उद्यम विकास, कौशल उन्नयन, विपणन सहयोग, क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण में सहायता देता है ।
इसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है ।
अगर धोखाधड़ी में जनहित का सवाल भी जुड़ा होता है, तो जेल की सजा तीन साल से कम नहीं होगी ।
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 1970 के दशक में ई - शासन को अपनाना शुरू किया ।
संयुक्तराष्ट्र ई - शासन सर्वेक्षण 2008 में ' गार्टनर ई - गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल ' को विस्तार देते हुए इसमें पांचवें चरण, जनोन्मुख सरकार को भी शामिल किया गया ।
आज की भारतीय विदेश सेवा की स्थापना 9 अक्तूबर 1946 को हुई और इसी वर्ष (अक्टूबर 2021 में) यह 75 वर्ष पूरे कर लेगी ।
* यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता न केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षित है बल्कि 2002 के कानून की धारा 32 के तहत भी संरक्षित है जिसे निम्न रूप में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है ।
इस वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले कुछ वर्षों से गैर - कार्यनिष्पादन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्थिति में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया ।
साथ ही प्रधानमंत्री ने पिछले 5 - 6 वर्षों के दौरान खेलों में उनके द्वारा देखे गए बदलावों के बारे में भी पूछा ।
जून 2017 में पीएसबी में एनपीए 7.33 करोड़ रुपये तक पहुंच गए जबकि मार्च 2015 में यह 2.73 करोड़ थे ।
परिणामस्वरूप दो वर्ष से भी कम समय में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में डूबे हुए ऋण तीन गुना हो गए हैं ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर को 2,11,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना को अंतिम रूप दिया जो बाजार से ऋण प्राप्त करने, बजटीय सहायता और सबसे महत्वपूर्ण - बैंक पुनर्पुंजीकरण ऋणपत्र जारी करने जैसे विभिन्न साधनों सहित घरेलू बैंकिंग व्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी ।
यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुई ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के जरिए 2017 में मेरा अस्पताल एप शुरू किया ।
रोगी विगत 7 दिनों के दौरान अस्पताल के अपने अनुभव के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल ऐप तथा वेब पोर्टल पर सात भिन्न भाषाओं में दे सकता है ।
साथ ही नयी सरकार ने वर्ष 2018 के प्रारंभ में ही 1000 सीटों की क्षमता वाले ' ग्रीवांस सेल ' को लखनऊ में स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया है, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर किए जा रहे लोक कार्यों के संबंध में शिकायत की जा सकेगी ।
बिहार सरकार द्वारा सर्व साधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय - सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है ।
विगत 1 वर्ष में लगभग 1.50 लाख से अधिक व्यक्ति पेयजल, सफाई, शौचालय निर्माण, बिजली संबंधी मामले, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों के संबंध में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु शिकायतों को इस अधिनियम के तहत दर्ज करा चुके हैं ।
झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन वर्ष 2000 में किया गया ।
झारखंड में वर्ष 2016 में पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जनता अपनी शिकायत झारखंड शिकायत पोर्टल जनसंवाद पर ऑनलाइन दर्ज करा सकती है ।
2019 - 20 में गुजरात को भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिये सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया ।
इस वित्त वर्ष में राज्य में 43000 करोड़ रुपये से ज्यादा एफडीआई आया जो 2018 - 19, की तुलना में 3.5 गुना अधिक है ।
उद्योगों को शुरुआती तीन साल के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुमतियां प्राप्त करने से छूट दी गयी है ।
गुजरात में वर्ष 2003 में शुरू किए गए स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों की ओर से प्रस्तुत शिकायतों के संबंध में तहसील एवं जिला प्रशासन तंत्र के अधिकारियों और संबंधित विभाग के सचिव सहित राज्यस्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिमाह चौथे गुरुवार को मुख्यमंत्री जनशिकायतों का निबटारा करते हैं ।
केंद्रीय जल आयोग की 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लेखक जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग की अतिरिक्त सचिव हैं ।
पंचायतों को पर्याप्त तकनीकी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने, उनके बुनियादी ढांचे और ई - इनेबलमेंट को मजबूत बनाने, निचले स्तर तक अधिकार हस्तांतरित करने को बढ़ावा देने और उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से 2013 - 14 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) को स्वीकृति देकर लागू कर दिया गया ।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2016 में औद्योगिक संघों के साथ मिल कर ई - कबाड़ जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया ।
अधिक ध्यान देने वाली पहल के तौर पर अब पंचायतों को प्रोत्साहन योजना की राशि 2016 - 17 से शुरू की गई स्वतंत्र योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ' के तहत मिल रही है ।
पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2008 में 22 से 24 अप्रैल तक संविधान में हुए 73वें संविधान संशोधन 1992 की, जो 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया था, 15वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से जिला परिषदों और माध्यमिक पंचायतों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया ।
इस 15वीं वर्षगांठ के चार्टर में ' समग्र शासन से समग्र प्रगति ' के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसे सम्मेलन में पारित कर दिया गया और 24 अप्रैल, 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जिला और माध्यमिक पंचायतों के अध्यक्षों को संबोधित भी किया ।
इसी आधार पर हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ।
विश्व के नेताओं के बीच सितम्बर, 2015 में स्थायी विकास लक्ष्यों पर सहमति बनी थी ताकि विश्व में ऊर्जा भरकर गरीबी और असमानता में जबरदस्त कमी लाकर आने वाले 15 वर्ष की प्राथमिकताएं और कार्य - योजनाएं बनाई जा सके ।
डेटा क्रान्ति की मदद से वैश्विक लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने की आशा बन जाएगी और इसके लिए डेटा - चालित निर्णय प्रक्रिया, तथ्यों पर आधारित नीतियों और विकास कार्यों की साझी जवाबदेही तथा सरकार और अन्य हितार्थियों की ओर से समुचित निवेश को बढ़ावा देना होगा ।
योजना का नवंबर अंक पंचायती राज के विभिन्न आयामों को समेटे हुए है ।
संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सितम्बर, 2015 में पारित क्रांतिकारी एजेंडा - 2030 के तहत पृथ्वी के निवासियों और पृथ्वी ग्रह की सुरक्षा और सभी के लिए समृद्धि का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया था ।
योजना के नवंबर अंक में वैसे तो सभी आलेख एक - से - बढ़कर एक हैं लेकिन पंचायतों में प्रौद्योगिकी के सदुपयोग को दर्शाता " डिजिटल स्थानीय शासन " नामक आलेख काफी रोचक है ।
भारत ने अगले कुछ वर्षों में 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है ।
1. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (जीपीडीपीए) वर्ष 2018 में शुरू किया गया ।
2. वर्ष 2019 में उस सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायत / जिला परिषद के लिए शुरू किया गया जिसने बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि और विकास का वातावरण बनाने को सामाजिक विकास का मुख्य अंग मानकर कार्य किया हो ।
आत्मनिर्भर भारत पर आधारित दिसंबर 2021 का अंक अर्थव्यवस्था, उद्यमिता, विनिर्माण, ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे सहित सरकार द्वारा किये जा रहे अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी देता हुआ संग्रहणीय अंक है ।
इस अवसर पर अस्ताना घोषणा पत्र (2018) में यूएचसी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने को लेकर जताई गई राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है ।
दिसंबर अंक इन सभी क्षेत्रों के विषय में रोचक तरीके से बताता है ।
अप्रैल 2021 तक ऐसे सेंटर पर पहुंचने वालों की संख्या 44.24 करोड़ हो चुकी थी ।
केंद्रीय बजट 2021 - 22 में स्वास्थ्य की मदद में 138 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो एक बेहद सकारात्मक कदम है ।
आधुनिक तकनीकों के साथ स्व - रोज़गार और न्यायसंगत अवसर के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके, एसीआईसी ने भारत को 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी के रूप में विकसित होने का दृष्टिकोण अपनाया है ।
पिछले 18 महीनों में वन धन विकास योजना पर तेजी से काम हुआ है और इसमें राज्यों की एजेंसियों ने भी अहम भूमिका निभाई है ।
22 जून 1964 को जारी भारत सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई, 1964 से यह अस्तित्व में आया ।
अगले चालीस वर्षों तक यानि वर्ष 2004 तक इसने एक वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया ।
इसके परिणामस्वरूप 01 अक्तूबर 2004 से आईडीबीआई का उपक्रम आईडीबीआई लि. में अंतरित व निहित हुआ और एक वित्तीय संस्था की अपनी पूर्ववर्ती भूमिका के अतिरिक्त यह बैंक के रूप में भी कार्यशील हुआ ।
आज आईडीबीआई बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है जो कोर बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुये विभिन्न शाखाओं और एटीएमों के नेटवर्क के जरिए रिटेल और कॉरपोरेट खंड के ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं तथा वित्तीय समाधान प्रदान कर रहा है ।
आज बैंक के तुलन पत्र का कुल आकार 3,74,372 करोड़ रुपये और कुल कारोबार 4,81,613 करोड़ रुपये है ।
इसी स्थिति को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक के लिए जो सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रखे हैं, उनके केंद्र में बच्चों को रखा जाना चाहिए ।
एचडीएफसी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण की नीति के एक भाग के रूप में 1994 में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला निजी बैंक था ।
इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गयी थी तथा जनवरी 1995 से इसने एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया ।
आज यह भारत की प्रमुख आवास वित्त कंपनी के रूप में ज्ञात है ।
मिशन के सहयोग से विकसित इस टीके को 20 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण - नेशनल रेगुलेटरी ऑथरिंटी (एनआरए) से आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है ।
28 नवंबर 1979 को समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण से संबन्धित मुद्दों पर एकनिष्ठ ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें सशक्त दिशा देने के लिए एक नए संगठनात्मक साधन की आवश्यकता रेखांकित की गई ।
चंद्रयान - 2 मिशन, भारत का दूसरा चंद्र अभियान है, जिसे 22 जुलाई, 2019 को सफलतापूर्वक किया गया था ।
संहिता की धारा 243 में इन कानूनों को रद्द करने का प्रावधान है ।
बाद में इसने खुदरा और थोक दोनों तरह के ग्राहकों को अपना लक्षित समूह बनाया है और आज यह रिटेल बैंकिंग में तीव्रता से अपना पांव जमा रहा है ।
दिवालिया संहिता में दो अधिकरणों की स्थापना की गयी है - राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) और ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ।
अगर डीफॉल्ट एक लाख रुपये से अधिक का होता है, तो लेनदार दिवालिया निपटान प्रक्रिया शुरू कर सकता है और एनसीएलटी में गुहार लगा सकता है ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति (क्रैफिकार्ड) गठित की ।
समिति ने एक ऐसे अलग तरह से विकास वित्तीय संस्था के गठन की अनुशंसा की जो इन आकांक्षाओं की पूर्ति करे ।
इसका उद्देश्य वित्तीय, विकासात्मक तथा पर्यवेक्षण के माध्यम से एक सशक्त और आर्थिक रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू को स्पर्श करता है ।
इस अवधि को 45 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता से लेकर, जिला स्तर पर ऋण योजना तैयार करने से लेकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योग का मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरित करना, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पर्यवेक्षण से लेकर उनमें स्वस्थ बैंकिंग प्रथाओं को विकसित करने में मदद करने और उन्हें सीबीएस प्लेटफॉर्म पर ले जाने तक, नई विकास योजनाओं को डिजाइन करने से लेकर भारत सरकार की विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण देने से लेकर उनकी बिक्री हेतु एक मंच प्रदान करने जैसी सेवाएं देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों को प्रदान करते हैं ।
यह प्रावधान 50 लाख रुपये तक की भुगतान पूंजी या दो करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए है ।
इनकी निपटान प्रक्रिया को 90 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए ।
संहिता के नियमों के अनुसार एक बार मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के पास पहुंचा तो निपटान प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए ।
इस फास्ट ट्रैकिंग प्रणाली को ऐसी गैर सूचीबद्ध कंपनियां भी चुन सकती हैं जिनकी परिसंपत्ति पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये थी ।
इस अवधि को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है ।
चार्टर्ड एकाउंटेंसी, कंपनी सचिव, कॉस्ट एकाउंटेंसी, वकालत अथवा प्रबंधन में कम से कम दस वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति आईपी हो सकता है ।
पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न राज्यों में 700 से भी ज्यादा जिला कौशल समितियां (डीएससी) स्थापित की गई हैं ।
एनसीएलटी आवेदन मंजूर होने के 14 दिनों के भीतर आईबीबी द्वारा पुष्टि करने पर अंतरिम आईपी नियुक्त करता है ।
अंतरिम आईपी का कार्यकाल 30 दिनों का होता है ।
हां, उनका बकाया, कुल बकाया राशि का कम से कम दस प्रतिशत होना चाहिए ।
गठन के सात दिनों के भीतर लेनदार समिति बैठक करेगी ।
इस बैठक में 75 प्रतिशत वोटों के साथ यह फैसला किया जाएगा कि अंतरिम आईपी को निपटान पेशेवर नियुक्त करें अथवा नहीं ।
दिवालिया संहिता के तहत अधिकरण में जिन 12 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें से पांच स्टील कंपनियों और एमटेक ऑटो के लिए संभावित खरीदारों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं ।
ऊर्जा बास्केट में जीवाश्म ईंधन की औसत वैश्विक हिस्सेदारी 84 प्रतिशत है जो भारत के लिये और भी अधिक है ।
इसका अर्थ यह है कि प्रमोटर या उनके सहयोगियों में से कोई भी उपरिलिखित 12 बड़े खातों के स्ट्रेस्ड एसेट्स को नहीं खरीद सकते ।
यह एक व्यापक संरचना है जिसके चलते गैस के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होने पर कर की दरों में वृद्धि होती है ।
इस कंपनी में आर्सेलर मित्तल की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत है ।
दिवालिया संहिता में संबंधित पक्ष की परिभाषा कुछ इस प्रकार है - संबंधित पक्ष वह होता है, जिसका समस्याग्रस्त (डिस्ट्रेस्ड) कंपनी में वोटिंग का अधिकार 20 प्रतिशत से अधिक है और जो 2 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ पब्लिक कंपनी में निदेशक है ।
हालांकि सेबी एक्ट कहता है कि प्रमोटर और प्रमोटर समूह वह है जिसकी किसी कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है और जिसका कंपनी पर नियंत्रण है ।
इस संबंध में एक और तर्क पेश किया जा रहा है ।
कहा जा रहा है कि पहली सूची में जिन 12 खातों को शामिल किया गया है उन्हें दूसरी सूची में शामिल 29 खातों की तरह पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया गया ।
घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के लिये मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील, गैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के संदर्भ में बाजार सुधारों को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख पहलू हो सकती है ।
पहली सूची में शामिल 12 मामलों को अधिकरण के सुपुर्द किये जाने से पहले इतना वक्त क्यों नहीं दिया गया ।
हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में भी इतना विलंब न हो जाए कि कंपनियों के लिए कारोबार करना एक उबाऊ काम हो जाए ।
यदि भारत वृद्धिशील रूप से आगे बढ़ता है तो इसके पास स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली के गंतव्य तक पहुंचने का एक बेहतर अवसर है ।
हालांकि सिनर्जी डोरे और सिनर्जी कास्टिंग्स पर बड़ा आरोप यह है कि दोनों कंपनियों के बीच नकली लेनदेन किया गया है ।
तीसरा मुद्दा जल निकायों, विशेष रूप से नदियों के प्रदूषण से निपटने का है ।
चौथा मुद्दा पानी का पुनरूपयोग और पुनर्चक्रण है ।
भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन में हाल के वर्षों में एक बदलाव देखा गया है क्योंकि देश के विकास के एजेंडे में जल शासन को सबसे आगे रखा गया है ।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप पानी के सभी पहलुओं को एक ही छतरी के नीचे लाना और वर्गीकृत की बजाए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना था ।
इसके तहत 2.68 करोड़ शहरी परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा ।
राष्ट्रीय जल मिशन के तहत गतिविधियों का उद्देश्य पानी के संरक्षण और उसके न्यूनतम अपव्यय के लिए जल उपयोग दक्षता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है ।
भारत में योजनाबद्ध विकास का एक प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है ।
अपनी तरह के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक, जलभर प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना (एनएक्यूयूआईएम), भूजल के स्थायी प्रबंधन की सुविधा के लिए जलभर प्रबंधन योजनाएं बनाने के बारे में है ।
अब तक कुल 24.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 13 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है ।
राष्ट्रीय जल मिशन, जल उपयोग दक्षता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, पानी का संरक्षण, जल अपव्यय को न्यूनतम करने और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पर विशेष ध्यान देते हुए, राज्यों में और उनके भीतर दोनों तरह से पानी का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है ।
• नजदीकी एफसीआई गोदाम से प्रति स्कूल प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं / चावल) की निःशुल्क आपूर्ति;
• एफसीआई गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्न ले जाने के लिए हुए वास्तविक परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति जो अधिकतम इस प्रकार है - (क) 11 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100 रुपये प्रति कुंतल ।
ये राज्य हैं - अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और (ख) अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75 रुपये प्रति कुंतल ।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विपरीत देश के समग्र विकास का एकमात्र व्यापक रूप से प्रयुक्त अन्य संकेतक - मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), मानव विकास के तीन आयामों - दीर्घायु, शिक्षा प्राप्ति और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों पर अधिकार के साथ देश की औसत उपलब्धियों को दर्शाता है ।
o उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए - प्रति स्कूल प्रति बालक 1.80 रुपये की दर से राज्य की सहायता 20 पैसे प्रति बालक ।
दूसरा, 1997 में, गरीबी की बहु आयामिता को मापने के लिए एक समग्र सूचकांक प्रस्तावित किया गया और बनाया गया था ।
o अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए - @ प्रति स्कूल प्रति बालक 1.50 रुपये की सहायता, राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान 20 पैसे प्रति बालक ।
तीसरा, ये समग्र सूचकांक क्षेत्रों, प्रांतों, लिंगों, नस्लों, जातीय समूहों और ग्रामीण - शहरी विभाजन के संदर्भ में अलग - अलग थे ।
जेंडर संबंधी विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की तरह एक समान आयामों और परिवर्ती कारकों में उपलब्धियों को मापता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच उपलब्धियों में असमानता को ध्यान में रखता है ।
हालांकि अगले 2 - 3 वर्षों में सभी स्कूलों के लिए रसोई - सह - भंडार के निर्माण के लिए एमडीएमएस के अंतर्गत आवंटन पर्याप्त नहीं लगता ।
• चरणबद्ध तरीके से रसोई - सह - भंडार निर्माण के लिए प्रति इकाई 60 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान ।
• 5000 रुपये प्रति स्कूल की सामान्य लागत पर भोजन सामग्री तथा रसोई उपकरण बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से सहायता का प्रावधान ।
स्कूलों की वास्तविक आवश्यकताओं (राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल सामान्य सहायता प्रति स्कूल 5000 रुपये ही रहेगी) के आधार पर नीचे दी गई वस्तुओं पर खर्च में लचीलापन राज्य / केंद्र शासित प्रदेश रख सकते हैं ।
धारा 8 के अंतर्गत लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजन व्यवस्था (स्पेशल पर्पज व्हीकल), एसपीवी की स्थापना की जाएगी जिसके पास आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म का स्वामित्व होगा तथा उसका प्रबंधन करेगी ।
आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म के सभी उपयोगकर्ताओं के कार्य - निष्पादन के मूल्यांकन हेतु एक उपयुक्त निगरानी और आकलन ढांचा भी तैयार किया जाएगा ताकि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को डैशबोर्ड पर दिखाया जा सके ।
उपर्युक्त राशि का अन्य 0.2 प्रतिशत प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाएगा ।
12 लाख 73 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने 3 महीने के भीतर विभिन्न अवधियों के 17 लाख 66 हजार कोर्स पूरे किए ।
निगरानी पद्धति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक विस्तृत पद्धति निर्धारित की है ।
• (क) मुफ्त खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) खाना बनाने की लागत पर कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश को सहायता का प्रावधान ।
1. नियम आधारित ' से भूमिका आधारित एचआर प्रबंधन की तरफ बढ़ने में सहयोग देना ।
2. कार्यस्थल पर सीखने (ऑनसाइट लर्निंग) ' के पूरक के रूप में कार्यस्थल के बाहर सीखने (ऑफसाइट लर्निंग) ' पर जोर देना ।
3. अध्ययन सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का तंत्र तैयार करना ।
4. सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे (एफआरएसी) संबंधी दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित करना तथा प्रत्येक सरकारी संस्थान में चिह्नित एफआरएसी हेतु उपयुक्त अध्ययन सामग्री का सृजन करना और सुलभ कराना ।
5. सभी लोक सेवकों को सीखने की आत्म - प्रेरित तथा अधिदेशित प्रक्रिया में अपने व्यवहार, क्रियाकलाप और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना ।
• सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों द्वारा निगरानी सर्वशिक्षा अभियान की निगरानी के लिए चिह्नित 41 सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों को मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी का काम भी सौंपा गया है ।
• शिकायत निवारण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कहा गया है कि जनशिकायतों के निवारण के लिए एक समुचित पद्धति विकसित करें जिसका बड़े पैमाने पर प्रचार होना चाहिए और आसान पहुंच में हो ।
एक राष्ट्र - एक चुनाव
6. सभी केद्रीय मंत्रालयों और विभागों एवं उनके संगठनों को समर्थ बनाना कि वे वार्षिक वित्तीय सब्सक्रिप्शन के जरिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए अध्ययन सामग्री के सह - सृजन तथा सहयोगी एवं समान तंत्र को साझा करने हेतु अपने संसाधनों का सीधे निवेश करें ।
सभी सदनों के कार्यकालों को एक साथ समाप्त करने की व्यवस्था करने के लिए या तो कुछ सदनों के कार्यकालों को बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ के कार्यकालों को समय से पूर्व समाप्त करना होगा ।
अथवा, दोनों ही उपाय एक साथ करने पड़ सकते हैं ।
कुछ मामलों में तो कार्यकाल में तीन साल का विस्तार करना पड़ सकता है या इतनी ही बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है ।
7. सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों स्टार्टअप तथा व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री का सृजन करने वालों को प्रोत्साहित करना तथा उनके साथ भागीदारी करना ।
अंशकालिक निर्वाचन आयोग की सोच इस संकल्पना पर आधारित थी कि सदनों की इक्की - दुक्की सीटों के लिए कभी कभार कराये जाने वाले मध्यावधि चुनावों को छोड़कर आम चुनाव का आयोजन तो पांच साल में एक बार ही कराना होगा, इसलिए स्थायी निर्वाचन आयोग के गठन से बीच की चार साल की अवधि में आयोग के पास कोई काम नहीं रहेगा ।
लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ चुनाव कराने से श्रम और समय की बचत के साथ - साथ चुनाव कराने में होने वाले खर्च की बचत होती है ।
इसके बाद के तीन निर्वाचन चक्रों में भी कुछ अपवादों को छोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ - साथ ही आयोजित किये जाते रहे ।
उर्दू एक महत्वपूर्ण भारतीय भाषा है, जिसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है ।
इसकी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत है, और इसका विस्तार देशभर में है ।
इस प्रकार प्राचीन काल में बैंकिंग का जो स्वरूप विकसित हुआ उसकी दो प्रमुख विशेषताएं थीं ।
जैसा कि इस भाषा को बोलने वाले विश्व के सभी हिस्सों में हैं, उर्दू यह आशा कर सकती है कि लोगों के साथ इसका विस्तृत और गहन प्रयोग सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा से परे विश्व भर में हो ।
उर्दू एक भारतीय - आर्य भाषा है, जो कि भारतीय भाषाओं की बिरादरी में सबसे कम उम्र की है ।
उर्दू भाषा के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई इस बात को लेकर बहुभाषाविदों और साहित्यिक इतिहासकारों के विचार एक समान नहीं हैं, इस विषय को लेकर उनके दृष्टिकोण अलग - अलग हैं ।
लेकिन इस बात को लेकर बड़ी सहमति है कि इसने अपना आकार लगभग 10वीं शताब्दी में दिल्ली और आस - पास के इलाकों में लेना शुरू किया था और यह शौरसेनी अपभ्रंश, खड़ी बोली और पारसी, अरबी और तुर्की शब्दों के साथ ब्रज भाषा के सम्मिश्रण का परिणाम था ।
18वीं शताब्दी के आस - पास इसे उर्दू नाम से जाना जाने लगा, लेकिन इससे पहले इसे हिंदी, हिंदवी और रेख्ता के नाम से जाना जाता था ।
ये व्यापारी न केवल व्यापार की धरनापूर्ति करते थे, बल्कि राज्यों तथा राजाओं को भी धन दिया करते थे और इस प्रकार एक बड़े भूभाग में एक विशाल बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का संचालन किया करते थे ।
तीस प्राथमिक अक्षर ' a ' से ' n ' तक ।
अपनी बारी में बारह स्वरों में पांच लघु स्वर और सात लंबे स्वर होते हैं ।
स्वर और व्यंजन मिलकर स्वर व्यंजन बनते हैं, 12 * 8 = 216
प्रत्येक अक्षर की ध्वनि को एक के रूप में मापा जाता है, और माप को मातिरै (आंखों की पलकों का झपकना और उंगलियों का तड़कना) कहा जाता है ।
1. तीस प्राथमिक अक्षरों में बारह स्वर होते हैं, और अठारह व्यंजन होते हैं ।
व्यंजन में तीन किस्म हैं: कठोर व्यंजन, नरम व्यंजन और मध्य व्यंजन ।
वे लिखते हैं, " एक शुष्क गृह प्रदेश और पारंपरिक जमीनी व्यापारिक मार्ग का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण मारवाड़ी पूरे देश में फैल गये विशेषकर उन इलाकों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां अभी काफी उभार पर थीं । "
दांत, होंठ, नाक और तालु द्वारा सक्रिय संबद्धता के उस आठ प्रकार के साथ ।
के एक ठाकुर ने लिखा है कि उसके पिता मुम्बई और कोलकाता की यात्राओं में उनके इलाकों से आये मारवाड़ियों से धन प्राप्त किया करते थे ।