Sankalp-Bahad/NER-Dataset huggingface dataset:
पल्ले प्रगति कार्यक्रम के हालिया चरण में विकास संबधी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया गया ।
कानून में कहा गया है कि ये समितियां गैर - राजनीतिक इकाई होनी चाहिए जो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर काम करें ।
सभी गांवों में ऐसी समितियों का गठन किया गया है और उनके सुझावों को पंचायत की मासिक और ग्राम सभा की पाक्षिक बैठकों में पेश किया जाता है ।
यह पाया गया है कि समिति के सदस्यों द्वारा निगरानी की वजह से विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बेहतर नतीजे मिले हैं और जमीनी स्तर पर नवाचार हो रहा है ।
स्वयं सहायता समूहों ने भी इन समितियों में भागीदारी सुनिश्चित की है और इस तरह विभिन्न मंचों के माध्यम से सामाजिक विषयों पर सक्रिय चर्चा हुई है ।
इस तरह, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए फंड आवंटन जैसे विषयों पर भी बेहतर चर्चा मुमकिन हो सकी है ।
इन तमाम गतिविधियों का मकसद संविधान के 73वें संशोधन में कही गई बातों का पालन सुनिश्चित करना है, ताकि गांवों को लोकतांत्रिक, सेहतमंद और प्रगतिशील बनाया जा सके ।
तथापि, मैं इस बात पर जोर दूँगा कि विदेश नीति के क्षेत्र में इसका योगदान विशेष रूप से मजबूत रहा है ।
दशकों से विदेश सेवा के अनेकों अधिकारी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके निकले और वर्तमान में विदेश मंत्री और विदेश सचिव दोनों को यहाँ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।
और उनकी संख्या बढ़ती रह सकती है ।
3. अब यह स्वाभाविक है कि मेरे भाषण का विषय विदेश नीति पर होना चाहिए ।
आखिरकार, आप में से अधिकांश अपने वर्तमान या भविष्य के व्यवसाय में विदेश नीति से सीधे जुड़े नहीं भी हो सकते हैं ।
लेकिन आपको मेरा संदेश यह है कि आप जीवन में जो कुछ भी करेंगे, बाहरी घटनाओं का प्रभाव उस पर बहुत अधिक होगा ।
ऐसी कुछ गतिविधियाँ हैं जो वैश्वीकृत दुनिया से प्रतिरक्षित हैं ।
4. शायद हम बहुत जटिल फॉर्मूलेशन के साथ हितों के समझदार लक्ष्यों को भ्रमित करके उत्तर को अधिक जटिल बनाते हैं ।
तो पारिभाषिक शब्दावली को भूल जाएँ और केवल अन्दर के उत्तरों की तलाश करें ।
दुनिया से आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ।
जैसे कि वह किया गया है, हमारी आकांक्षाओं की प्राप्ति को सुगम बनाया जाना चाहिए ।
विदेश नीति बाहर से जुडी कड़ी होने के कारण, इसे सक्षम होना चाहिए कि हमें जो चाहिए यह वह निकाल ला सके ।
यह प्रौद्योगिकी या पूँजी के सन्दर्भ में हो, सर्वोत्तम प्रथाओं, या यहाँ तक कि काम के अवसरों के संदर्भ में भी हो सकता है ।
और स्पष्ट रूप से हम सब मजबूत होना चाहेंगे; हम अच्छा दिखना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि हमारी सराहना हो ।
कोई भी नीति जो इन सभी लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है, उसके लिए बहुत कुछ अच्छा है ।
जरूरी नहीं कि वह अच्छी लगे; इसे केवल अच्छी दिखना होगा ।
इस उपलब्धि को अभूतपूर्व और विस्मयकारी माना जा सकता है ।
पीपीई और वेंटिलेटर
लेकिन वह इस तंगी से तेजी से उबरते हुए जल्दी ही गुणवत्तापूर्ण पीपीई का निर्यातक भी बन गया ।
कई अन्य कंपनियों ने भी वेंटिलेटर समेत अनेक उपकरणों का निर्माण किया है ।
जांच, निगरानी और निदान
जांच, निगरानी और निदान कोविड - 19 के प्रबंधन और रोकथाम के लिये जरूरी हैं ।
इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने से यात्रा और आजीविका से संबंधित गतिविधियों को सामान्य बनाने में मदद मिलती है ।
जांच की संख्या बढ़ाने के लिये आसान नमूना संग्रह प्रोटोकॉल और किफायती परीक्षण निदान की ज़रूरत होती है ।
विभिन्न क्षेत्रों, अनुसंधान संस्थानों तथा सत्यापन, प्रमाणन और निर्माण उद्योग ने मिलकर काम करते हुए निदान किटों का विकास और निर्माण किया ।
कोरोश्योर नाम से बाजार में उपलब्ध यह जांच किफायती है ।
यह जांच पीसीआर मशीनों के बेहद बुनियादी मॉडलों के साथ भी की जा सकती है ।
सीरो - निगरानी के काम में इसका उपयोग किया जा रहा है ।
चिकित्सा विधान और औषधि
ये श्रेणियां हैं - पुनर्डद्देशन, नये रसायन, पादप - फार्मास्यूटिकल और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान से प्राप्त औषधियां ।
ये दवाएं हैं - एंटीवायरल रेमडेसिविर और फैविपिराविर, स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन तथा इम्यून सप्रेसेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टोकीलिजुमैब और ईटोलिजुमैब ।
इसके अलावा आयुर्वेदिक उत्पादों की उपलब्धता में भी सुधार किया गया ।
हर देश को सिर्फ मौजूदा ही नहीं बल्कि भविष्य के संकट से निपटने के लिये भी तैयारी करनी चाहिये ।
* प्रसंस्करित फूड्स
* परफ्यूम्स एवं टॉयलेटरी
* ऑटोमोबाइल्स एवं ऑटो पार्ट्स
* फुटवीयर
* डायमंड, कीमती स्टोन्स एवं ज्वेलरी
* इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर
* एलसीडी / एलईडी / ओएलईडी पैनल एवं अन्य सामान
* फर्नीचर
* घडियां एवं दीवार घड़ियां
* खिलौने, तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पेडल कार, खेल उपस्कर
* कच्चा काजू
* खाद्य तेल
* रिफ्रैक्ट्री आइटम्स
* विविध (मोमबत्तियां, चश्मे आदि)
इतना ही नहीं सौर बैटरी / पैनल / मॉडयूल्स विनिर्माण के निर्माण से संबंधित सोलर टैम्पर्ड ग्लास तथा सी - इम्प्लांट के लिए जरूरी कच्चे माल, पार्ट अथवा एसेसरीज को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है ।
ये अधिक सूक्ष्म रुख के सूचकांक हैं ।
इस कदम की आलोचना भी हुई है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे दमनकारी बताया है ।
क्या इससे यह संदेश जायेगा कि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पधात्मक होने के बजाय संरक्षण चाहता है ।
इतना ही नहीं, शुल्क में बढ़ोतरी हमेशा लॉबी पर आधारित रही है, उदाहरण के तौर पर स्टील, अल्युमिनियम आदि ।
तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा कॉरपोरेट कंपनियों के ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) - से जुड़ने की घोषणा की जा चुकी है ।
इतना ही नहीं इसके जीएसटीएन नेटवर्क से जुड़ने की भी घोषणा की गयी है, ताकि बड़े बायर्स और एमएसएमई विक्रेताओं के बीच लेन - देन स्वतः सत्यापित हो सके और
एमएसएमई कंपनियों की कारोबारी पूंजी की समस्याएं सुलझ सकें ।
इसके लिए कुछ और विधायी उपाय किये जाने की जरूरत है ।
डूबते कर्ज के निपटान की चुनौतियां
बैंक वित्तीय मध्यस्थता विकास का इंजन है क्योंकि वह जिन लोगों के पास बचत है उनसे पैसे जमा करवाकर उसे निवेश गतिविधियों के लिए उधार देकर अर्थव्यवस्था में पैसे का परिचालन करता है ।
इससे अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है ।
उधार से उत्पादक संसाधनों की मांग का निर्माण होता है और वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है ।
एक का खर्च दूसरे की आय है ।
यह उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और तेज उत्पादक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है ।
उधार देने में संकुचन से विपरीत प्रभाव पड़ता है और विकास लडखड़ा जाता है ।
ट्विन बैलेंस शीट की समस्या यानि अति प्रवाह और संकटग्रस्त कंपनियां मिलकर पीएसबी के एनपीए को बढ़ाती हैं जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश बाधित होता है ।
इसलिए यहाँ टैंकरों और पानी की गाड़ियों से पेयजल आपूर्ति की जाती रही है ।
इस दौरान टैंकरों और रेलगाड़ियों के जरिए बड़े पैमाने पर पेयजल पहुँचाने सहित विभिन्न प्रयास किए गए थे ।
इसके मद्देनजर दृढ़ कई नीतिगत निर्णय लिए गए जिनसे राज्य में पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिली ।
मांग और आपूर्ति के प्रबंधन के साथ - साथ विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जल क्षेत्र को एकीकृत किया गया था ।
बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और बेहतर जीवन की लोगों की आकांक्षाओं के कारण पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, जल सुरक्षा को प्राप्त करने के वास्ते निम्नलिखित व्यापक कार्यनीति अपनाई गई:
लोगों को सभी जल संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों में शामिल किया गया;
उनके संघर्ष की गाथा भी सामयिक साहित्य में प्रतिबिंबित होनी चाहिये ।
बाद में सुधारवादियों को सैद्धांतिक चरमपंथ तथा साहित्य को साम्यवाद के प्रचार के लिए हथियार बनाने के लिए दोषी माना गया ।
उनके प्रचार की कड़ी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साहित्य आधुनिकतावादी विचारधारा के रूप में प्रकट हुआ ।
हालांकि इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रगतिवाद आंदोलन ने हमारा ध्यान जीवन की कठोर हकीकत की ओर खींचा और यथार्थवाद, साहित्य को जीवन के करीब लेकर आया ।
आखिरकार नये राष्ट्र नई महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ उभरकर आए ।
बाद के काल में साहित्य में तीखे सैद्धांतिक मतभेद कम होने लगे और कई लेखकों को यह महसूस होने लगा कि वे अपने विचारों को सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के साथ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह उनके लिए बड़ी बाधा थी ।
उत्तर आधुनिकतावाद काल और फिर वर्तमान काल ने साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए कई नये विषय प्रदान किये हैं ।
यहां कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक विधाओं के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त में विवरण दिया जा रहा है ।
उर्दू शायरी -
उर्दू साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है शायरी ।
मत सहल हमें जानो फिरता है फ़लक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं ।
(हमें आसान सी उपलब्धि के लिए आदमी मत मानना / आदमी के धरती के गर्भ से बाहर आने के पहले आसमान ने सालों तक चक्कर लगाए हैं ।
उनकी मशहूर शायरी - " सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा ।
(जब अंत समय आएगा तब सारी सुख - सुविधाएं यूं ही पड़ी रह जाएंगी और बंजारा अपना सामान लादकर चल पड़ेगा ।
देश का भविष्य नौकरशाही में सुधार के बिना प्रगतिशील नहीं हो सकता ।
सेवा का युक्तिकरण और समन्वय समय की मांग है ।
मौजूदा लोक सेवकों को भी उनकी शैक्षिक विशेषज्ञता तथा कार्यस्थल पर प्राप्त व्यावहारिक अनुभव के आधार पर कार्य सौंपे जाने चाहिए ।
लोक सेवक, प्रधान जन सेवक होते हैं, उनके लिए उत्कृष्टता की कसौटी संभ्रांतता नहीं बल्कि यह होनी चाहिए कि वे जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ कितने जुडे हुए हैं ।
लोक सेवा सुधारों को सेवाओं की पुरानी संरचना और संस्कृति का पुनर्विन्यास करना चाहिए तथा औपनिवेशिक परंपरा का त्याग करना चाहिए ताकि नागरिकों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता और संवेदनशीलता को बढाया जा सके जो कि सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है ।
इस पुरस्कार के साथ कोई आर्थिक सहायता या नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता ।
अपवाद और अत्यधिक विशेष मामलों को छोड़कर यह पुरस्कार मरणोपरान्त नहीं दिया जाएगा ।
आवेदन करने का तरीका: हर वर्ष सार्वजनिक रूप से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे ।
आवेदन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजने होंगे ।
व्यक्ति स्वयं को भी नामित कर सकते हैं ।
अधिक विवरण के लिए देखें वेबसाइट -
हमें इन लेखकों के संदर्भों में साहित्य को परिभाषित करने के लिए नए प्रतिमानों की आवश्यकता है जो किसी भी आयातित वैचारिक प्रतिमान के प्रति प्रवृत्त न हों ।
विश्व साहित्य की ही तरह, बहुभाषावाद भारतीय साहित्य के लिए अनुवाद की केंद्रीयता की ओर ले जाता है ।
कई बड़े कवि और अनुवादक संस्कृत और प्राकृत में कविता संग्रहों का अनुवाद कर रहे हैं ।
भाषा साहित्य की स्थानीय संरचना के अनुवाद की योग्यता न होने की पूर्व स्थापित धारणा भी तेजी से बदल रही है ।
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी ।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है ।
इसका अर्थ हुआ स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणाओं का अमृत; नए विचारों और संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत ।
तभी लोकतांत्रिक शासन के अर्थ को प्रतिष्ठा मिलेगी ।
नियंत्रण / जांच के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना के बावजूद भारतीय लोकतंत्र का सबसे गरिमापूर्ण प्रतीक अब कमजोर हो गया है ।
राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और उद्योगपतियों के बीच सांठगांठ को देखा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण हुए हैं ।
वास्तव में भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत क्षय का संकेत है जो शासन की वैधता और उपयुक्तता को चुनौती देता है ।
बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा अपराधीकरण ने भी वर्तमान स्थिति में भारतीय चुनावी राजनीति की छवि को धूमिल किया है ।
स्पष्ट उदाहरण यह है कि राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ अनैतिक लाभ के लिए राजनीति या राजनीतिक शक्ति का उपयोग करना है ।
इसलिए, राजनीति का अपराधीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है ।
यहां हमारे मतदाता, राजनीतिक दल और देश के किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था सभी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं ।
सार्वजनिक नीति निर्धारण और शासन पर प्रभाव डालने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनेताओं, जन प्रशासकों और व्यावसायिक घरानों के बीच सांठगांठ का होना काफी पीड़ादायक है ।
सुशासन की स्थापना संयोग से नहीं होती है ।
ये समस्याएं हैं:
(आ) वस्त्र आयात,
(इ) जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं मिलना,
(ड) हस्तनिर्मित हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को जीएसटी के दायरे से छूट नहीं मिलना आदि ।
निष्कर्ष
किंतु मानव निर्मित धागे से बने कपड़ों की कीमतें उसी दौरान बढ़ गईं ।
उपरोक्त अवधि में कपड़ा उत्पादन भी कुछ कम हो गया ।
क्षेत्र विशेष के आंकड़े बताते हैं कि उपरोक्त अवधि में रेशम उत्पादन तथा उससे मिलने वाले रोजगार में वृद्धि हुई ।
इससे पता चलता है कि जीएसटी के क्रियान्वयन के समय कपड़ा उद्योग में मंदी आई, लेकिन दीर्घावधि में जीएसटी उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार सृजन की दृष्टि से कपड़ा उद्योग की वृद्धि की गति बढ़ाएगा ।
लेखक जाने - माने तकनीक विशेषज्ञ हैं ।
जब हम ऐसे दूसरे देशों की तरफ देखते हैं जिन्हें हमारे साथ ही आज़ादी मिली, तो हमारी उपलब्धियां स्पष्ट हो जाती हैं ।
आगे का रास्ता
टेक्नोलॉजी संबंधी नवाचार:
दुनिया भर में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी संबंधी अनेक खोजें और आविष्कार हो रहे हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने; पैदावार बढ़ाने और क्षारता, बाढ़ व सूखे जैसे जैव दबावों को कम किया जा सकता है ।
आज टेक्नोलॉजी का उपयोग पहचानी न जा सकने वाली अनगिनत समस्याओं के समाधान में किया जा रहा है और यह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दूर करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है ।
देश संशोधित जीन वाले उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के बारे में दिशानिर्देश भी तैयार कर रहा है ।
अगर वैज्ञानिकों को प्रजनन की आधुनिक तकनीकों से वाणिज्यिक उपयोग के लिए किस्में तैयार करने की इजाजत मिल जाती है तो इससे देश को बड़ा फायदा होगा ।
आने वाले समय में इस तरह की नीतियां बनाना आवश्यक होगा ।
संसाधनों के संरक्षण की टेक्नोलॉजी के आर्थिक और पर्यावरण संबंधी परिणाम हो सकते हैं और इन्हें खेतों के स्तर पर अपनाया जाने लगा है ।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को भी अब बड़े पैमाने पर अपनाया जाने लगा है क्योंकि इनसे पानी की किफायत के साथ - साथ पैदावार दुगनी करने में मदद मिलती है ।
इन किताबों में राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियां, बाल साहित्य व प्रमुख पब्लिशिंग हाउस सस्ता साहित्य मंडल के सह प्रकाशन में आई किताबें शामिल हैं ।
मेले ने प्रकाशन विभाग को पुस्तक प्रेमियों के विस्तृत वर्ग तक पहुंचने व उनकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जानने का अवसर दिया ।
इस निधि के लिए धनराशि कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर उपकर लगाकर अर्जित करने का प्रावधान किया गया ।
करों में राज्यों की हिस्सेदारी बरकरार रखना
इस सामूहिक संघर्ष में देश ने सहकारी संघवाद और विकेंद्रीकृत प्रशासन की नई ताकत प्रदर्शित की है ।
विशेषताएं: एप्लीकेशन ये सुविधाएं उपलब्ध कराता है
सिंगल इंटरफेस
सार्वजनिक व्यय की निगरानी
कार्य आधारित प्रवाह तर्कसंगत बनाना
बेहतर रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग सुरक्षित करना
इस प्रणाली में नियंत्रक और महालेखाकार (सीएजी) के कार्यालय द्वारा निर्धारित मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया जाता है ।
इससे पंचायती राज संस्थानों की साख बढ़ती है और ये संस्थान अधिक मजबूत बनते हैं ।
* ई - ग्राम स्वराज पीएफएमएस एकीकरण: ई - ग्राम स्वराज, पीएफएमएस, और कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) के बीच डेटा एनेबलिंग के माध्यम से किया गया था ।
डेटाफ्लो का विवरण ऊपर दिए गए चित्र में देखा जा सकता है ।
पंचायतों ने ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था अपनाई ।
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत सहयोग:
* आईसीयू बेड की क्षमता में बढ़ोतरी करना
* आसपास के बाकी सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाना
* एम्बुलेंस के मौजूदा बेडों में वृद्धि
* अंडर - ग्रेजुएट और पोस्ट - ग्रेजुएट मेडिकल इंटर्न, एमबीबीएस, बीएससी और जीएनएम नर्सिंग के आखिरी साल के छात्र - छात्राओं को इस अभियान से जोड़ना जरूरी दवाओं का बफर स्टॉक तैयार करना
* लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इंस्टॉल करना
* दवा और जांच की उपलब्धता सुनिश्चित करना
* आईटी संबंधी पहल जिनमें सभी जिलों में टेलीफोन से मेडिकल सलाह की सुविधा सुनिश्चित करना भी शामिल है ।
* राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करना और हेल्पलाइन नंबर मुहैया कराना, ताकि बेड, एंबुलेंस, जांच की स्थिति, टीकाकरण केंद्र आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके ।
इसकी मुख्य वजह सरकारी विभाग और आवेदक या उपभोक्ता के बीच मौजूद सूचनाओं की प्रणाली का व्यवस्थित नहीं होना है ।
सरकार के पास सभी तरह की सूचनाएं होती हैं, लेकिन मुमकिन है कि वह इसे सार्वजनिक पटल पर नहीं पेश करे ।
साथ ही, हो सकता है कि आवेदक या ग्राहक के पास प्रक्रिया का पालन करने के लिए जागरूकता या सूचना नहीं हो ।
इसके अलावा, शिकायत निपटारा तंत्र की कमी और उपभोक्ताओं के पास काम कराने के लिए बिचौलिए के पास जाने के सिवा कोई विकल्प न होने जैसी समस्याएं भी हैं ।
इसका मकसद सिस्टम की गड़बड़ियों से निपटना है ।
हालांकि, सूचना साझा तंत्र और शिकायत निपटारा विकल्प, दोनों के लिहाज से इस सुधारवादी उपाय के असर को लेकर बार - बार चिंताएं जताई गई हैं ।
इसके बावजूद नागरिक घोषणापत्र की अहमियत को कमतर नहीं आंका जा सकता है ।
अब मौजूदा वक्त की जरूरत है कि इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाए और इसे सरकारी विभागों में फिर से लागू किया जाए, ताकि वे न सिर्फ अपने उपभोक्ताओं बल्कि खुद के प्रति भी जवाबदेह बनें ।
नागरिक घोषणापत्र का विकास
इसका मकसद लोगों की जरूरतों और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक सेवाओं की तरफ फिर से ध्यान केंद्रित करना था ।
इसमें नागरिक घोषणापत्र लागू करने वाले सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं के कुछ सिद्धांतों को अपनाने की बात कही गई थी ।
इनमें ये बातें शामिल थीं -
* सेवा का स्तर तय करना
* खुलेपन और पारदर्शिता पर बल
* आखिरी उपभोक्ता की सहभागिता और उससे सलाह
* पसंद को बढ़ावा और प्रोत्साहन
* सभी के साथ बिना भेदभाव वाला व्यवहार
* मामला गलत दिशा में जाने पर उसे दुरुस्त करना
* संसाधनों का असरदार इस्तेमाल
* नवोन्मेष और सुधार
* अन्य प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करना ।
बेशक उन देशों ने इस अभियान का नाम अलग - अलग रखा ।
मूल्यवान सामग्री को अनियंत्रित अनौपचारिक क्षेत्र के हाथों में पहुंचने से रोकने के लिये ईपीआर लक्ष्यों को लागू करना तथा औपचारिक रिसाइक्लिंग प्रवाह और प्रक्रिया की विस्तृत निगरानी पहला महत्वपूर्ण कदम है ।
इस निगरानी के परिणामस्वरूप सबके लिये समानता आयेगी और सभी हितधारक संग्रह, विखंडन, प्रसंस्करण, निस्सारण और रिसाइक्लिंग की प्रक्रियाओं के दौरान अपनी भूमिकाओं के लिये जवाबदेह बनेंगे ।
इस तरह प्रक्रिया के सभी चरणों में रिसाइक्लिंग श्रृंखला के सर्वोत्तम उपयोग के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ।
इसके विपरीत मौजूदा नीति में सिर्फ प्रक्रिया के शुरुआती और आखिरी चरणों पर ध्यान दिया जाता है ।
रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया के सभी चरणों की अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ परिपाटी के आलोक में समीक्षा की जानी चाहिये ताकि वित्तीय, पर्यावरणीय और संसाधनों की दृष्टि से अधिकतम कुशलता हासिल की जा सके ।
मांग पक्ष में, नव - मालथसवादी सिद्धांत के अनुसार ई - कबाड़ संग्रह की क्षमता को ज्यादा - से - ज्यादा विकेन्द्रित बनाया जाना महत्वपूर्ण है और इसके अनेक लाभ हैं -
इससे रिसाइकिल करने वालों की एकाधिकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और बाजार हस्तक्षेपों से मुक्त होकर काम कर सकेगा ।
वे अपने ई - कबाड़ के निस्तारण के लिये विभिन्न स्थानीय विकल्पों के बीच चयन कर सकेंगे ।
यह कबाड़ प्रबंधन से संबंधित मसलों को हल करने का सबसे मजबूत तरीका है ।
इसके अलावा जनसाधारण को संवहनीयता के लाभों और उपभोक्तावाद के नुकसान के बारे में उद्योग के अभियानों और मीडिया के जरिये जागरूक बनाया जाना चाहिये ।
यह काम पर्यावरणीय न्याय के विश्लेषण के माध्यम से भी किया जा सकता है ।
किसी उत्पाद के अनौपचारिक श्रृंखला में पहुंचने के खास तौर से कमजोर और सबसे ज्यादा उपेक्षित कामगारों पर पड़ने वाले प्रभाव से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिये ।
अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधार किए गए हैं जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है ।
इन सुधारों से, देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में तेजी से ले जाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र को नई ऊर्जा और गतिशीलता प्राप्त होगी ।
प्रस्तावित सुधार अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और गतिविधियों के सामाजिक - आर्थिक उपयोग को बढ़ाएंगे, जिसमें अंतरिक्ष परिसंपत्ति, डेटा और सुविधाओं तक बेहतर पहुंच शामिल है ।
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी विदेश नीति में फॉरवर्ड, रिशेपिंग और रिबिलेंसिंग जैसी विशेषताओं को बराबर स्थान दिया ।
आईटीआर (इंटरनेशनल टेलीकम्युकेशन रेग्युलेशन) कन्वेंशन पर हस्ताक्षर और अश्गाबात करार के लिए मल्टी - मॉडल ट्रांसपोर्ट पर सहमति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कड़ियां हैं ।
उसकी सफलता के कुछ कारण भी हैं ।
इससे समाज में मौजूद जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों को भी कम किया जा सकेगा और समतावादी समाज की राह आसान होगी ।
हालांकि, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ मशीनों से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होगा ।
इसके लिए दूर - दराज की भौगोलिक और प्रशासनिक इकाइयों समेत अलग - अलग जिलों में कौशल प्रशिक्षण से जुड़े नियोजन और प्रबंधन पर ध्यान देना होगा ।
इससे इन कार्यों में स्थायी तौर पर मशीनीकरण की भूमिका हकीकत बनेगी और ऐसे कार्यों से जुडे लोगों को दूसरे क्षेत्रों में अवसर के लिए भी गुंजाइश बनेगी ।
सफाई के काम का उदाहरण ऐसा है जो हर जगह मौजूद है ।
इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका पारिश्रमिक काफी कम है और इन कार्यों के लिए बेहतर माहौल बनाने की खातिर नए तरीके से कौशल प्रशिक्षण की जरूरत है ।
जिला स्तर के कौशल नियोजनकर्ताओं को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के बारे में सीखना चाहिए ।
इसके तहत, योजना बनाने वालों के पास जिला कौशल योजनाओं के अगले और पिछले जुड़ाव (लिंकेज) को समझने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि इन योजनाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नियोजन और अवसरों से जोड़ा जा सके ।
उदाहरण के तौर पर हम पर्यटन की बात करते हैं - ज्यादातर जिलों में संबंधित अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जिला स्तर पर पर्यटन से संबंधित कौशल प्रशिक्षण से पर्यटकों की आवक और आय में बढ़ोतरी होगी और इसके परिणामस्वरूप रोजगार भी बढ़ेगा ।
हालांकि, यह सच नहीं है ।
अगर सिर्फ जिले के हिसाब से देखा जाए तो लोगों के लिए पर्यटन और विरासत का संरक्षण जटिल गतिविधियां हैं और सिर्फ जिले के नजरिये से ज्यादा आय पैदा करने वाला भी नहीं है ।
स्थानीय युवाओं को पर्यटन में करियर के मौके मुहैया कराने के लिए जिला नियोजनकर्ताओं के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्यटन के नक्शे, ठिकाने तथा नीतियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इस बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह तय करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका जिला किस तरह से भूमिका अदा कर सकता है ।
अगर कौशल का प्रशिक्षण सिर्फ संबंधित जिले से जुड़ी संभावनाओं तक सीमित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर कौशल नियोजन के विकेंद्रीकरण से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जिले में मौजूद उद्योगों, आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा के स्तर आदि के जरिये सभी लोगों की संभावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाए ।
आम तौर पर इस बात के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रशासन की आलोचना की जाती है कि इसमें अवसरों और प्रशिक्षितों के रुझानों और आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है ।
आधुनिक साधन (टूल) से लैस कई ऐसी पेशेवर एजेंसियां हैं जो व्यवसाय आधारित विषय के लिए लोगों की दिलचस्पी का आकलन करती हैं ।
इन एजेंसियों के साथ काम करने के लिए मनोविज्ञान और दिमाग संबंधी विश्लेषण की थोड़ी सी समझ जरूरी है ।
हालांकि, इस बारे में विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए कि प्रशिक्षुओं की दिलचस्पी का पता लगाने के लिए संबद्ध प्राधिकार एजेंसियों को संबंधित टूल इस्तेमाल करने को कह सकें और उपलब्ध कोर्स के विकल्पों पर बेहतर सलाह दे सकें ।
उदाहरण के लिए, जिला कौशल नियोजनकर्ताओं को उन कारोबारों के बीच अंतर करना सीखना होगा जिनसे लोगों को आजीविका मिली है और जिनमें स्थानीय ही नहीं बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बेहतर संभावनाएं हैं, लिहाजा इन कारोबारों के कौशल प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ की जरूरत होगी ।
जिला कौशल समितियों के सशक्तीकरण और उनकी भूमिकाओं का दायरा बढ़ने से वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी ।
साथ ही, यह भी सवाल उठेगा कि किस तरह से इन मौजूद पर्यटन के ठिकानों को कमाऊ पर्यटक स्थलों में बदला नहीं जा सकता और न ही गाइड के तौर पर और परिवहन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा ।
किसी जिले में किस तरह के व्यापार और पेशे के लिए बेहतर गुंजाइश बन सकेगी, इसके लिए जिला कौशल समितियों को कौशल प्रबंधन में प्रशिक्षण की जरूरत होगी ।
जिला कौशल नियोजन में भी जिले की आबादी की सामाजिक - आर्थिक स्थिति, स्थानीय समुदायों के कौशल इतिहास और उनकी बदलती या उभरती आकांक्षाओं के बारे में व्यापक समझ जरूरी है ।
जिला स्तर संसाधन जुटाए जाएं, मसलन क्या ये संसाधन सरकारी बजटीय आवंटन से हासिल होने चाहिए या इसके लिए समितियों को खुद से आय पैदा करने के लिए नया मॉडल विकसित करना चाहिए ।
इसके लिए वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण की जरूरत होगी ।
समितियों का संवाद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों मसलन स्थानीय उद्योग और व्यापार चेंबर, क्षेत्र कौशल परिषदों, व्यावसायिक सलाहकार समेत तमाम विशेषज्ञों आदि से होना चाहिए ।
व्यक्तिगत स्तर पर विकास, पारस्परिक संवाद और अन्य विषयों से जुडे कोर्स भी इस दिशा में कारगर कदम साबित होंगे ।
खास तौर पर डॉक्टरों के मामले में स्थिति और खराब है ।
इन केंद्रों पर न तो किसी तरह की जांच की व्यवस्था होती है और न ही दवा, बिस्तर वगैरह का इंतजाम होता है ।
हालांकि, हमारा देश इस मोर्चे पर भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सका ।
कुपोषण की प्रमुख वजहों में गरीबी, मां का शिक्षित नहीं होना, पोषक तत्वों से वंचित भोजन, साफ पानी और स्वच्छता का अभाव आदि शामिल हैं ।
इसे हारम कार्यक्रम के तहत गांव की नर्सरी और वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है ।
गांव में, स्वयं सहायता समूह के सदस्य विभिन्न अर्ध - कुशल और कुशल कार्यों में भाग ले रहे हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं ।
ग्रामसभा में नागरिक अपनी जरूरतों और चुनौतियों के समाधान के तरीकों पर चर्चा करते हैं ।
ग्राम पंचायत समितियां स्वयं सहायता समूहों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों जैसे समुदाय आधारित संगठनों के साथ नियमित रूप से परामर्श करके लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती हैं ।
प्रभावी स्थानीय शासन न केवल सरकारी संस्थानों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है बल्कि स्थानीय समुदायों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सहयोग और सामूहिक कार्रवाई भी करता है ।
राष्ट्र के शासन में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र का सार है ।
हालांकि, अब समय आ गया है कि योजनाओं की संख्या की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ग्राम पंचायत विकास योजना को केवल इच्छा सूची में रखने की बजाय सूचित सूची में शामिल किया जाए और इन्हें कार्रवाई योग्य योजनाओं में बदलने के बाद उचित निगरानी की जाए ।
अधिक संधारणीय और समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पंचायती राज संस्थाओं - स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से निरंतर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, हितथधारकों के क्षमता विकास सहित मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने कई पहल की हैं ।
इस प्रक्रिया के तहत गरीबी उन्मूलन योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना में एकीकृत करने के लिए विशेष प्रावधान शुरू किया गया है ।
मिशन अंत्योदय मापदंडों, पंचायत निर्णय समर्थन प्रणाली, डैशबोर्ड, ग्राम मानचित्र, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि में ग्राम - स्तरीय गैप रिपोर्ट पर विभिन्न व्यवस्थागत उपाय, अधिक सूचित नियोजन और निष्पादन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है ।