प्रदेश सरकारले सामना गरेका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । किनभने, संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारलाई दिइएका २१ वटा एकल अधिकार यस्ता छन्, जसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समस्याको सूची बोकेर काठमाडौँ धाउने छुट दिँदैनन्, बरू प्रदेशको राजधानीमै बसेर घोत्लिन प्रेरित गर्छन् ।
