प्रतिवेदनले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेका त्रिविका पदाधिकारीको बदनियत उजागर गरिदिएको छ । संसद्मा पुगेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ पारित भए काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएपछि त्यसअघि नै त्रिवि पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै मापदण्ड नपुगेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए । जाँचबुझ् आयोगले उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्त नगर्न सिफारिश गरेको छ ।
