बजेटको अख्तियारीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकार गृहकार्यमा जुटे पनि नयाँ संघीय कानुन नहँुदा काम अगाडि बढ्न सकेन । संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुनी आधार/मापदण्ड नपठाउदा काम हुन नसकेको हो ।
