सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै तीन वर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३/०७४ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई बजेट बक्तव्यमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाइ हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हुन नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौ ।’
संगठनको तथ्यांक अनुसार देशभर ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् । जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् ।
निवेदनमा अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनु स्थापित मूल्य मान्यता विपरीत वा प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।