मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनेका कानूनको आलोचनासमेत भइरहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य पौडेलले यसले नेपालले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भनी अन्तराष्ट्रिय समुदायले गरिरहेको आलोचनाको गतिको जवाफ दिने पनि स्पष्ट पारे ।
