प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी सम्मिलित समितिले नेपाल सरकारका वा संस्थानबाट काज वा जुनसुकै माध्यमबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छ। जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम आयोगले दिने भनेको छु।
