सरकार, विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा लागू भइरहेको सबै जसो कृषि कार्यक्रम तथा आयोजना वास्तविक किसान तहसम्म पुग्न सकेको छैनन् । कृषि कार्यक्रमका नाममा आएको रकम गाउँका गरिब किसानहरुले पाउँदैनन् । बरु कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा कार्यक्रमका लागि आएको रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति हाबी छ । कृषि कार्यक्रम तथा आयोजना लागू भएपछि न कसैले अनुगमन गर्छ, न त कति खर्च भयो भनेर कसैले खोज्छ ।
