स्मरणीय छ यस अधि नेता श्रेष्ठले विकासको नाममा बिनामुआब्जा र क्षतिपूर्ति जनतालाई निजको आवासबाट हटाउन सक्ने गरी आएको आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा पनि संशोधन दर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा विधेयक संशोधन गराएका थिए ।
