काठमाडौं, वैशाख ६ । सरकारी खर्चमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अधिकार मिचेर संसद् सचिवालयका कर्मचारीको झन्डै ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरेको भेटिएको छ ।
