अनियमितता नभएको बताइएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक मूल्यांकनको काम अघि नबढेकाले आर्थिक अनियमितताको विषय अध्ययन नगरेको उल्लेख छ। साथै, बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा अनियमितता यकिन हुन नसकेको अवस्थामा प्रक्रिया रोक्नु आवश्यक नहुने प्रतिवेदनको सुझ्ाव छ। उपसमितिका संयोजक खतिवडा भन्छन्, “भारतमा काम गरेको कम्पनीलाई नेपालमा छपाइको काम दिनै हुँदैन भन्ने होइन।”
