आदेशमा जाँचबुझ गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एकएक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एकएक प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन भनिएको थियो । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।
