वादीले अंशबन्डा भएको लिखत छैन भन्ने मात्रै दावीको आधारमा मान्यता दिँदै जाने हो भने कहिल्यै पनि विवादको निरूपणको निश्चितता नै नहुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा यस्तो अनिश्चयताको बढावा हुने गरी व्याख्या गर्न हुँदैन । अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा विवादको निरूपण हुने गरी सिर्जनात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको ३० नं. ले गरेको कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रत्याभूति पनि यही हुन आउने ।
