नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ सरकारी कर्मचारीले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पाउने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले दिए पनि उसले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ । प्रा डा केसीले आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा सुझावका रुपमा सरकारलाई दिन सक्ने तर आफ्नो कर्तव्यलाई नै भुल्न नमिल्ने कानून व्यवसायीको विश्लेषण छ ।
