हाल विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा शाखा अधिकृतसम्म तहका कर्मचारीले कर्मचारी ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएको नयाँ निजामती ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयको गृहकार्यपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए ।
