अहिले इतिहासमै पहिलोपटक संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त वामपन्थी सरकारले बढ्दो पेन्सन दायित्वबाट मुक्ति पाउन आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेटदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने अठोट लिएको छ ।
