वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ । पेट्रोलियम पूरै आयातमा निर्भर रहनू परेकोले निगमको घाटासमेत निरन्तर चुलिइरहेको छ र १० लाखभन्दा बढी गाडी गुड्छन् अहिले सडकमा । यी गाडी विद्युत्बाट चलाउन सकिएको भए मुलुकले कति फाइदा लिन सक्थ्यो होलारु आयल निगमको उच्च घाटाका कारण मुलुकको समग्र व्यपारमै असन्तुलन खडा गरिदिएको छ । पर्याप्त विजुली उत्पादन गरेर विद्युतीय सवारी साधन चलाउने अपार सम्भावना छ हामीसँग । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीयकरण गरिनैपर्छ । तर राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र ऊर्जासम्बन्धी उपयुक्त नीतिको अभावमा यो काम अघि बढाउन सकिएको छैन जलश्रोतविज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठ स्पष्ट रुपमा आफ्नो मान्यता अघि सार्छन् । ऊर्जा नीति आन्तरिक उपभोगतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन । दुई तिहाई जनता अँध्यारोमा बस्नु परिरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नेतर्फ नीति नबनाइनु विडम्बना हो । विद्युत् निर्यात गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन तर पहिला आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान छ उनीसँग । गलत नीतिकै कारण मुलुकले दैनिक १६ घन्टा लेडसेडिङ खेप्नु परेको हो । ऊर्जा अभावमा औद्योगिकीकरण हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिने त कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन उद्योगधन्दा विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारी समस्या चरमचुलीमा पुग्यो यसका कारण अहिले ३० लाखभन्दा धेरै नेपाली युवाले सस्तो मुल्यमा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नु परिरहेको छ । उपयुक्त श्रमनीतिसहित ऊर्जा उत्पादनमा ग्यारेन्टी गर्न सकिएको भए औद्योगिकीकरणले छलाङ मार्न सक्थ्यो । लगानी वृद्धि हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतामात्र कारक होइन सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ऊर्जा अभाव र टे्रड युनियन हुन् । केही पूर्वमन्त्री र विज्ञ सधैं ऊर्जामा विदेशी लगानीको कुरा मात्रै गरिरहन्छन् । हो विदेशी लगानी भित्राइनुपर्छ यसमा दुई मत छैन । तर विदेशी लगानी गरेपछि सबै विद्युत् विदेश नै पठाइनुपर्छ भन्ने मान्यता लिनु हुदैँन ।
पश्चिम सेती जस्ता आयोजनाले हाम्रो लोडसेडिङ घटाउँदैन । निकासी गर्ने उदेश्यले मात्र यस्ता आयोजना कदापी बनाइननु हुँदैन ठूला आयोजना निर्माणमा विरोध गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ म माथि पनि । तर मैले आयोजनाको विरोध गरेको होइन । मुलुकमा अँध्यारो राखेर निर्यात गर्नका लागिमात्र जल विद्युत् आयोजना बन्नु भएन भन्ने मात्र हो मेरो भनाइ । अहिले करिब दुईहजार मेगावाट बिजुलीको आवश्यक छ । यसका लागि करिब ६ हजार मेगावाटको जडित क्षमता चाहिन्छ । किनभने उत्पादन त जडित क्षमताको एक तिहाईमात्र हुने हो । ऊर्जा अभावमा कुनै पनि कलकारखना पूर्ण क्षमतामा साचालन हुन नसकेको यथार्थ हामी सबैमा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
विद्युत् उत्पादनमा पुँजीको अभाव छ भन्ने गरिएको सुनेको छु । तर यो हुनै सक्दैन । वार्षिक तीन खर्बको हाराहारीमा रेमिटयान्स भित्रिन्छ । यस्को १० प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न सके कोही पनि अँध्यारेमा बस्नु पर्दैन यसमा १० प्रतिशत मात्र छुट्टयाँउदा पनि ३० अर्ब हुन आँउछ । बसे्रनि यति रकम विद्युत् उत्पादनमा खर्च गर्ने हो भने मुलुकको मुहार फेरिन बेरै लाग्दैन । आयोजना ठूला बनाउने कि साना भन्नेमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । आवश्यकता र क्षमता हनुसार जस्तोसुकै हुन सक्छ । तर मुख्य प्रश्न नीतिको हो । हामीले कस्तो नीति लिएका छौं । अहिलेको नीतिअनुसार विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा लोडसेडिङको समस्या समाधान हुन्छ तरु यसतर्फ ऊर्जाका विज्ञ नीतिनिर्माता सरकार र अर्थविद्हरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
विद्युत् उत्पादनमा मुख्य जिम्मेवारी लिएको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको हालत खराब छ । २८ अर्ब हाराहारीका साचालित घाटा छ यस्को । यो रकम अझैबढ्ने अनुमान छ । सरकारी स्वामित्वको संस्था यसरी टाट पल्टिने अवस्था आउनुमा यस्को संरचना राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण हुन् । प्रधिकरणको साचालन समिति संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ । यहाँको साचालक समिति पनि निजी क्षेत्रको जस्तै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । समितिले गरेको निर्णयले संस्थालाई नोक्सानी पुग्न गएमा साचालकले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र साचालकले गम्भीर भएर निर्णय लिन्छन् । संस्थाको फाइदामा ध्यान दिन सक्छन् । तर अहिले त अवस्था ठीक उल्टो छ । साचालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । साचालकले छाडेपछि उनीहरुको केही जिम्मेवारी रहदँैन । विगतमा गरिएका निर्णयबाट संस्थालाई घाटा भएमा कारबाहीको प्रावधान छैन । समितिमा ऊर्जासचिव र अर्थसचिव पदेन सदस्य अनि चारजना निजी क्षेत्रका रहने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो ।
साचालक समितिमा आसीन व्यक्तिका आफ्नै जलविद्युत् आयोजना भएमा त्यस्ता व्यक्तिले निष्पक्ष निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिदैँन । यसर्थ साचालक समितिमा नियुक्ति हुने व्यक्ति योग्य हुन पर् यो । उर्जा क्षेत्रका बारेमा जानकार हुनैपर्छ र व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान उतिकै आवश्यक छ । समितिका पदअधिकारीको दायित्व निर्धारण मुख्य विषय हो । अहिलेको जस्तो दायित्वविहीन अवस्थामा प्राधिकरण कुनै पनि हालतमा माथि जाान सक्दैन ।
प्राधिकरण सुधारका लागि ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले चालेका कदम वास्तवमै प्रशंसनीय र उदाहरणीय छन् । उदारतापूर्वक अध्यक्ष पद छाडे गाडी फिर्ता गरे । पश्चिम सेतीको लाइसेन्स खारेज गरिदिए । यी काम चानचुने थिएनन् । यसर्थ मन्त्रीले सुधारका लागि जुन कदम चालेका छन् यसमा प्रशंसा गर्नका लागि काजुस्याइँ गनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर यहीँनेर अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । के यो कामले निरन्तरता पाउला त रु मैले त पाउने सम्भावना निकै न्यून देखेको छु । किनभने नीतिगत र कानुनी सुधार भएको छैन । नियम पुरानै छ र यो त व्यक्तिविश्ोषले चालेको कदममात्र हो यसर्थ अब आउने मन्त्रीले पहिलाकै अवस्था देहोर् याउने सम्भावना अधिक छ । प्रधिकरणको ऐनमै अध्यक्ष मन्त्री वा सरकारले तोकेको व्यक्ति हुने प्रवधान छ । मन्त्रीले सचिवलाई दिएका छन् अहिले । यसर्थ यो तजबिजी अधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उनी स्पष्ट रुपमा भन्छन् ।