छाउपडी प्रथा जस्तो भेदभाव पुर्ण व्यवहारका विरुद्घ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा 2062 साल बैशाख 19 गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरि यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न आदेश जारी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ : 