प्रतिनिधिसभाको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा न्यून प्रतिनिधित्व ह“ुदै आएको महिला, शिल्पी समुदाय (दलित) लगायतका समुदायहरुको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी “आरक्षित क्षेत्र वा कोटा” नछुट्याई असमावेशी र विभेदकारी बनाएको छ
