समितिले केन्द्रीय समन्वय समितिबाट मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वन क्षेत्र लगायतका समस्या समाधान गरी एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले २०७१ सालको मंसिर २१ गते नै हुलाकी राजमार्गको कामलाई तिब्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिका सदस्यहरुले मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिंदा पनि प्रगति नहुनुले हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका उब्जिएको बताए ।
