राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र लिंगको पहुँच नभएको जिकिर गर्दै १० वर्षसम्म हिंसात्मक विद्रोहमा सामेल भएको माओवादीले ११ वर्षको बीचमा रोल्पा-रुकुम दुई जिल्लाका मात्रै ४३ जनालाई ‘मन्त्री’ बनाएको छ । त्यसो त राज्यको महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा सभामुखलगायतमा पनि ०७२ यता रोल्पाली माओवादी नेताले नै जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छन् । अबको पाँच वर्ष उनीहरूले नै त्यो अवसर पाउँदै छन् ।
