सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै निःशुल्क मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन सेवा दिन थालेपछि असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेकाहरु पनि स्वास्थ्य संस्थामै जान थालेका हुन् । जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा शुरु भएको तीन महिना पूरा नहुँदै २३३ जनाले सो सेवा लिइसकेका छन् ।
गत चैतबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आइपास नेपालको सहयोगमा जिल्ला अस्पतालसहित मातहतका दुईवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ११ वटा स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा शुरु गरेको थियो । त्यसयता सुरक्षित गर्भपतनका लागि चौतर्फीरुपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।
समृद्ध तेह्रथुमका लागि अभियान नामक संस्थाले पनि वसन्तपुर, सोल्मा, आम्बुङ र मोराहाङमा यौन तथा प्रजनन अधिकार सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
मार्च ८ मा महिला दिवसको अवसरमा महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले जिल्लामा आगामी दुई वर्षभित्र असुरक्षित गर्भपतन शून्यमा पु¥याउने घोषणा गरेका थिए ।
असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको ज्यानै गुम्ने खतरा हुने भन्दै त्यसको निराकरणका लागि जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा मुक्तिनारायण शाहले बताए । उनले भने, “असुरक्षित गर्भपतनले ज्यानै गुम्ने खतरा हुने भएकाले त्यसलाई घटाउन परिवार नियोजनका साधनबारे सचेतना जगाउने र अनिच्छित गर्भपतनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।”
सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्करुपमा सरकारी संस्थाबाटै गोप्यरुपमा पाउन थालेपछि सुरक्षितरुपमा सेवा लिनेको संख्या बढीरहेको छ । तीन महिनाको अबधिमा जिल्ला अस्पतालबाट मात्रै १२७ जनाले र मोराहाङ स्वास्थ्य चौकीबाट १५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।
यस्तै सक्रान्तिबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २६, वसन्तपुरमा १२, ओयाक्जुङमा १०, पोक्लाबाङमा सात, हमरजुङ, आम्बुङ, सोल्मा र ओख्रेमा छ–छ र इवामा पाँचजनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका आइपास नेपालका जिल्ला संयोजक केदार भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार समुदायका महिलालाई यससम्बन्धी जानकारी गराएपछि स्वास्थ्य संस्थामा आएर सेवा लिनेको संख्या ह्वात्तै ठूलो देखिएको बताए । सेवा शुरु भएको छोटो समयमै धेरै महिलाले सेवा लिनुले यसअघि असुरक्षित गर्भपतनको दर ठूलो थियो भन्ने अनुमान सरोकारवालाको छ ।
जिल्ला महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष इङ्वा सुब्बाले भने, “महिलाका आफ्नै बाध्यता हुन्छन्, अनिच्छित गर्भ भयो भने कसैले थाहा पाउँला कि भन्दै गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था अब नभएको र गोप्य, निःशुल्क र सुरक्षित सेवा पाउन थालेपछि यो संख्या उच्च देखिएको हो ।” उनले सुरक्षित गर्भपतनबारे ज्ञान नहुँदा महिलाले जोखिम मोलेर असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका बताए ।
जिल्ला अस्पतालका डा रोहितकुमार झाले जिल्लामा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगको दर ज्यादै कमी र गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेकाले असुरक्षित यौन सम्पर्क बढेको जानकारी गराए ।
उनले भने, “जब असुरक्षित यौन सम्पर्क हुन्छ, तब अनिच्छित गर्भको सम्भावना उच्च हुन्छ, अनि असुरक्षित गर्भपतन त हुने नै भयो ।” ग्रामीण क्षेत्रमा जानकारी अभावका कारण परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग नगर्ने गरेको र जोखिम मोलेर गर्भपतन गराउने बढी देखिएकोे डा झाले बताए ।
हाल जिल्लामा जिल्ला अस्पतालसहितका १४ वटा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा शुरु भएको छ । जसमा वसन्तपुर र संक्रान्तिबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा चुहानडाँडा, इवा, सम्दु, पोक्लाबाङ, ओयाक्जुङ, मोराहाङ, आङ्बुङ, सोल्मा, हमरजुङ, ओख्रे र फाक्चामारा स्वास्थ्य चौकी छन् । ती स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी तालीमप्राप्त २६ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालित छन् ।
स्वास्थ्य चौकीबाट नौ महिनासम्मको गर्भ औषधिको प्रयोग गरी पतन गर्न सकिने सुविधा छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तालीम प्राप्त डाक्टरबाट १२ हप्तासम्मको गर्भ र जिल्ला अस्पतालमा कानूनले तोकेबमोजिम सबै प्रकारका गर्भपतन गर्न पाइने सुविधा उपलब्ध छ ।
असुरक्षित गर्भपतन गर्नेहरु धेरैले औषधिको प्रयोग गरी गर्भपतन गर्ने गरेका थाहा पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा औषधि व्यवसायीसँग समेत परामर्श गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा शाहले बताए । औषधि व्यवसायीले समेत कानूनबमोजिम सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवद्र्दनका लागि सहयोग पु¥याउने बताए ।
विसं २०५९ मा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएकामा सरकारले २०७३ सालदेखि निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवाको शुरुवात गरेको थियो । नेपालमा सन् २००९ को तथ्यांकअनुसार कूल मातृ मृत्युमध्ये सात प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको छ ।
कानूनीरुपमा गर्भपतनले मान्यता पाएको यतिका समय बिते पनि प्रजनन उमेरका ४१ प्रतिशत महिलाले मात्रै त्यसबारे थाहा पाएको तथ्यांक छ । नेपालमा कूल गर्भवती महिलामध्ये १९ प्रतिशत महिलाले अनिच्छित गर्भधारण गर्ने गरेका छन् । एक सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा तीन लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउने गरेकामा ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।