३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतका गरेका सम्झौताहरुको अक्षरस कार्यान्वयन हुनु पर्ने जस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनु पर्ने, विरामीहरुमाथी थुपारिदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज हुनु पर्ने ।
