कुनै पनि देशको सफलता भन्नु नै शिक्षा हो । शिक्षाविना समाजको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । परापूर्वकालदेखि नै शिक्षालाई महŒवपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइने गरिन्थ्यो । गुरुकुल, कुटी, विहारलगायतका स्थानमा गुरुद्वारा आफ्ना शिष्यलाई शिक्षा दिइने गरिन्थ्यो । समाज परिवर्तन संँगसँगै शिक्षाले पनि फड्को मार्न थाल्यो र आधुनिक परिवेशमा शिक्षाको स्वरूप पनि फैलिँदै गयो । आजभोलि मन्टेश्वरीदेखि, आधारभूत तह, माध्यमिक, क्याम्पस महाविद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउने थलोको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ । विश्वका हरेक देशमा शिक्षालाई महŒव र प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । शिक्षाविनाको मानिस अन्धो हुन्छ भन्ने विभिन्न विद्वान्को भनाइ रहिआएको छ । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै लगानी गरेको छ तर प्रतिफल भने सोचे अनुरूप हुन सकिरहेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको पञ्चवर्षीय योजना, सरकारले आफूले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण उपलब्धि हुन नसकेको हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण समेत समयमा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा समयमै पुस्तक पुग्न नसक्नु, दरबन्दीअनुरूपका शिक्षक÷कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्नु र कतिपय विद्यालय झोलामै सीमित रहनुले गर्दा आजको शिक्षा व्यावहारिक हुन सकिरहेको छैन । ग्रामीण दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा विद्यालय भवनको अभाव, विषयगत शिक्षक शिक्षिकाको अभाव, शैक्षिक सामग्रीको अभावका कारणले समेत विद्यार्थीले सहजै अध्ययन अध्यापन गर्न सकिरहेका छैनन् । समाज र देश परिवर्तनको सेतुको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्र दिनप्रति दिन खस्कदै गइरहेको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले प्रदान गरिरहेको शिक्षा व्यावहारिक नभएको र घोकन्ते शिक्षा मात्रै भएको कारणले उत्पादित विद्यार्थीले समेत सहजै रोजगारी पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेको युग भनेको प्राविधिक युग हो तर नेपालमा थोरै मात्र औँलामा गन्न सकिने प्राविधिक शिक्षालय रहेका छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक भनसुन र धनीमानीका छोराछोरीले मात्रै अध्ययन गर्न पाउने र गरिब निमुखा जनताका छोराछोरीले सहजै अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको नाममा आएका आरक्षणको कोटालाई समेत सरकारले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप आइरहेका छन् । जग नै बलियो भने कुनै पनि घरको भविष्य अनिश्चित हुन जान्छ, चाहे त्यो जतिसुकै राम्रो किन नहोस् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिक शिक्षामा अध्यन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुन गइरहेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, पछ्यौटेपन, रुढीवादीका कारण हालसम्म कतिपय स्थानमा आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएका छैनन् । अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार असक्षम बनेको छ । सरकारले बर्सेनि शिक्षामा अर्बौंको लगानी त गरेको छ तर प्रतिफल शून्य हुनु भनेको शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन पुगेको छ । शिक्षा ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै केही हुनेवाला छैन । शिक्षामा समयसापेक्ष सुधार गर्दै, अन्धविश्वास, कुरीतिलाई चिर्दै सरकार गाउंँका कुनाकाप्चा, कन्दरामा छिर्नुपर्छ र शिक्षाको जग बलियो बनाउनका लागि प्राथमिक शिक्षादेखि नै बलियो बनाउँदै जानुपर्छ । शिक्षामा हुने गरिएका विकृति विसङ्गति हटाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सदाका लागि बन्द गराउनुपर्छ । शिक्षा ऐन नियमअनुसार सञ्चालन भएका विद्यालयमा के कति पूर्वाधार रहेका छन्, शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दीअनुरूप सञ्चालन छन् कि छैनन्, प्राविधिक शिक्षालयमा सोअनुरूप अध्ययन अध्यापन भएका छन् कि छैनन्, विद्यार्थीमैत्री र अपाङ्गमैत्री छन् कि छैनन् ? सोको अनुगमन गरी राम्रालाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारले माध्यमिकसम्मको शिक्षालाई निःशुल्कको नाम दिए पनि सरकारी विद्यालयमै पनि विभिन्न शीर्षक राखी अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलिरहेकै छन् । कतिपय विद्यालयमा दुई सय विद्यार्थीका लागि चार वटा कम्प्युटर देखाएर विभिन्न उपशीर्षक खडा गरी महिनैपिच्छे शुल्क असुल्नु कहांँसम्मको न्यायोचित हुन सक्छ ? सास फेर्नै गाह्रो हुने साँघुरा स्थान र शिक्षा ऐन नियम विपरीत दूरीमा खोलिएका निजी विद्यालय सञ्चालन भए पनि सरकारले आँखा चिम्लेर बसिरहेको पाइएको छ । आधारभूत तह, माध्यमिक तहको अध्ययनलाई सरकारले प्रभावकारी, गुणस्तरीय, वैज्ञानीकीकरण गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारले गएको वर्षदेखि ग्रेडिङ प्रणाली ल्याएको छ, जुन सकारात्मक रहे पनि ग्रामीण तथा दुर्गममा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको नतिजामा उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन । कमजोर विद्यार्थीका लागि यो सिष्टम बाधक बन्न पुगेको छ । त्यस्तैगरी सरकारले एस.एल.सी. हटाएर एसईईको व्यवस्था गरेको छ तर सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने प्रावधानका कारण सीभन्दा पछिका ग्रेड आउने विद्यार्थीको भविष्य अन्योल नै रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एसईईलाई फलामे ढोकाको रूपमा लिए पनि त्यसपछिका प्लस टु मा भर्ना गराउनका लागि अभिभावकलाई कठिनाइ भइरहेको छ । कमजोर विद्यार्थी र ग्रेड कम आउने विद्यार्थीलाई पुनः पढाएर गुणस्तरीय नतिजा ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनु उचित देखिन्छ । सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले विशेष ध्यान दिई समय समयमा ती विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक, शिक्षिकालाई समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि कुनै बाँकी कसर राख्नुहँुदैन । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने पढाउने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । आंशिक, करारका शिक्षक शिक्षिकाले पढाएर विद्यालय, विश्वविद्यालयको इज्जत राखी दिनुपर्ने तर स्थायी शिक्षकले नपढाए पनि हुने, विद्यालय, क्याम्पसभन्दा बाहिर कक्षा लिने, स्कुल कलेज सञ्चालन गर्ने गलत रबैयाको सरकारले अन्त्य गरिदिनुपर्छ । राजधानी र जिल्ला सदरमुकामबाहेक देशका अन्यत्र स्थानमा क्याम्पस, कलेजको अभावका कारण प्लस टु लगायत उच्च शिक्षामा उल्ल्ोख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन । सरकारले ती स्थानमा क्याम्पस, कलेजको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालमा हालसम्म उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले नौवटा विश्वविद्यालय खोलिएका छन् । तिनका अलावा सरकारले खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा समेत ल्याएको छ । बर्सेनि हजारौँका सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने कटु यथार्थ कहीँकतैबाट छिप्न सक्दैनन् । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा अवसर र रोजगारी नपाएकै कारण विदेशिने गरेको पाइएको छ । नेपालभित्रै नौवटा विश्वविद्यालय रहेता पनि तिनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाले नियुक्ति भएकै कारण विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छन् । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुरूप अध्ययन अध्यापन हुन नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, विद्यार्थी आन्दोलन हुनु, पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार र संरचना नहुनु, राजनीतिक नियुक्ति हुनु, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्न नसकेकै कारण कतिपय विश्वविद्यालयको साख जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ । करिब नब्बे प्रतिशत विद्यार्थीको बोझ बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत सधैँ हुने गरिएको राजनीतिक नियुक्तिका कारण विश्वविद्यालयले गति लिन सकिरहेको छैन भने शैक्षिक क्यालेन्डरअनुरूप भर्ना, परीक्षा लिनसमेत सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा अन्य विश्वविद्यालयको हालत के होला सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई माथि उठाउने नै हो भने दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । खाली क्षेत्र र प्रदेशको नाममा विश्वविद्यालय खोल्दै जाने हो भने तिनले समाधानभन्दा पनि समस्या खडा नगर्ला भन्न सकिँदैन । वि.सं. २०७२ मा गएको भूकम्पले नेपालका थुप्रै विद्यालय, विश्वविद्यालय, क्याम्पस जीर्ण र खण्डमा परिणत भएका छन्, तिनको पुनःनिर्माण कार्य साह्रै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । कतिपय विद्यालय, क्याम्पस, कार्यालयका शिक्षक कर्मचारी आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पारेर अध्ययन अध्यापन गरिनै रहेका छन् । जीर्ण संरचनामा अध्ययन अध्यापन हुंँदा त्यहाँं अध्ययनरत विद्यार्थीमा मानसिक तनाव बढ्नुका साथै कुनै पनि बेला जोखिम नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अतः सरकारले यथाशीघ्र त्यस्ता ठाउंँमा पुनःनिर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिनुप¥यो । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित दक्ष अनुभवी विद्यार्थीलाई राज्यले स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । विदेश जाने परिपाटीलाई अन्त्य गराउनका लागि समेत सरकारले गुणस्तरीय र वैज्ञानीक शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको गुणस्तरमाथि बढाउनका लागि भौतिक संरचना, दरबन्दीअनुरूपका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ, सेमेष्टर प्रणालीलाई कडाइँका साथ लागू गर्दै जानुपर्छ ।
अव्यवस्थित, गैह्रकानुनी रूपमा खोलीएका विद्यालय, क्याम्पसलाई सरकारले कारबाही गरी कानुनी कठघरामा उभ्यान सक्नुपर्छ । आखिर विद्यालय, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षक तिनै तहको महŒवपूर्ण भूमिका रहने भएकोले सबै एकैसाथ हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई समावेश गरेर मात्रै पुग्दैन, सरकारले ती हक प्रदान गर्नका लागि समयसापेक्ष शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । तर त्यसको प्रतिफल आशा गरिए जति नहुनु भनेको शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन पुगेको छ ।