श्रम ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गगर्दै उनले सरकारले उचित ज्याला प्रणाली अन्तर्गत मर्यादित कामको सुनिश्चितता कायम गर्नका लागि न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको पनि जनाएका छन् ।
