बाहिर बस्नेलाई सबै कुरा भन्न सजिलो छ । भन्न छुट पनि छ । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा समन्वय नभएसम्म काम गर्न सकिदैन । ऐन कानुनहरु एकअर्काकोसँग नबाझिने हुनुपर्छ । कतिपय कानुनहरु केन्द्रले बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न निकायहरु कसको मातहतमा रहने भन्ने कुरासमेत टुङ्गो लागेको छैन । यि सबै कुराले गर्दा केही समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशले आफै गर्न सक्ने कामहरु त सबै अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
