प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगमा क–कसलाई पठाउने भन्ने चाहिं दलहरूले टुङ्गो लगाउँछन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने सबै पदाधिकारी दलहरू भागबण्ड अनसार टुङ्गो लाग्छ । अर्थात्, दलहरूले रुचाएका व्यक्तिहरू नै आयोगका पदाधिकारी हुन्छन् । उनीहरूले आफूलाई नियुक्तिमा सघाउने दललाई ‘आफ्नो’ जस्तो व्यवहार गर्दा आयोगको संवैधानिक भूमिका कमजोर र विवादास्पद बन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, “दलहरूको सहमतिबाटै जन्मे पनि हुर्किने बेलामा साझ बिरुवा हुन सकेन भने आयोगको गरिमा जोगिंदैन ।”
