राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी ९ महासन्धिमध्ये नेपाल ७ वटाको पक्षराष्ट्र हो। गौतमका अनुसार सरकारले सन् २००६ देखि यातनाबारे प्रतिवेदन बुझाएको छैन । ‘अब ती सबैलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन बनाई जेनेभाको यातनाविरुद्धको समितिमा बुझाइनेछ,’ उनलेभने। कुनै पनि महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएपछि घरेलु तहमा त्यसको पालनाको अवस्थाबारे जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय समितिमा हरेक चार वर्षमा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालले कुनै पनि प्रतिवेदन समयमा बुझाउन नसकेको भन्दै हालै मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।
