सडक निर्माणमा सत्तारुढ दलका नेता निकट ठेकेदारले गरेको बदमासी ढाकछोप गर्न अदालतलाई दोष दिइएको त हैन ?
‘सप्रे खोसाखोस बिग्रे दोषादोष’ भन्ने कथनले सामान्य मानव मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ । आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा अरू कसैलाई दोषी देखाएर उम्कने वा आत्मुग्ध हुने मानवीय स्वभावै हो । तर, हिजोआज काम गर्न नसकेको सबै दोष न्यायालयमाथि थोपर्न थालिएको छ । सामान्यतः न्यायाधीशहरू प्रतिवादमा नउत्रने भएर पनि न्यायालयलाई दोष दिन सजिलो हुनेरहेछ । यसरी दोष दिनेमा राजनीति गर्नेहरू र त्यसमा पनि सत्ताधारीहरू सधैँ अगाडि हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अरू केही मन्त्रीहरूमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन ‘‘केही गर्न खोज्यो अदालतले दिँदैन’’ भन्दै ‘पानीमाथि ओभानो’ हुन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । न्यायालयले गल्ती नै नगर्ने हैन । न्यायाधीशले यदाकदा कानुनको गलत व्याख्या गरेर निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसैले त विभिन्न तहका अदालतको व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुन्छ । न्यायाधीशले गलत निर्णय गर्दा उपल्लो अदालतबाट सच्याउनेमात्र हैन उल्ट्याउने पनि गरिएका अनेकौं उदाहरण नेपालमै पाइन्छन् ।
विकास निर्माणको कुनै काममा अदालतको निर्णयबाट अप्ठेरो परेको भए सरकारले प्रक्रियाअनुरूप पुनरावेदन वा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्छ । तर, त्यस्तो वैध उपाय नअपनाई अदालतलाई दोषमात्र थुपार्ने प्रवृत्ति मूलतः विधिको शासन विरोधी मानसिकताको प्रतिविम्ब हो । लोकतन्त्रमा सरकारले पनि कानुन मिच्न सक्तैन । कानुनमा जे सुकै लेखिएको भए पनि मैले चाहेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हैकमी चाहना अधिनायकवाद हो । न्यायाधीशलाई ‘कालो कोट फुकालेर’ छलफल गर्न बोलाउने वा आफूले भनेअनुसार निर्णय नहुनेबित्तिकै महाभियोगको धम्की दिने प्रवृत्ति विधिको शासन मास्न चाहेको लक्षण हो । सत्तामा हुनेहरूमा यस्तो प्रवृत्ति सधैँ नै देखिन्छ तर अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारमा यो बढी नै देखिन थालेको छ । अनुदार र त्रुटिपूर्ण कानुन बनाउने तर दाेष न्यायाधीशमािथ थाेपर्ने प्रवृत्तिलार्इ स्वस्थ भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै सरकारी अधिकारीकाे मनसायअनुसार न्यायाधीशले निर्णय गर्न थाले भने न्यायालय त्यही क्षणदेखि नैतिकरूपमा समाप्त हुनेछ ।
सडक निर्माणमा सत्तारुढ दलका नेता निकट ठेकेदारले गरेको बदमासी ढाकछोप गर्न अदालतलाई दोष दिइएको त हैन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । सडक विस्तार गर्ने वा नयाँ सडक निर्माण गर्ने ठाउँमा त अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकेको पनि होला । तर, सडक बीचको खाल्टो पुर्न वा ढल तह लगाउन त अदालतले पक्कै रोकेको छैन । अगिल्लो वर्ष वर्षा याममा खाल्टो पुरेर पैसा खेर नफाल्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेशको प्रतिवाद गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलाई अर्को वर्षा लाग्दासम्म पनि सहरभित्रका खाल्टा पुर्न अदालतले रोकेको त पक्कै हैन । यस्तै, अदालतले कुनै सडकमा प्रचलित कानुनविपरीत आदेश दिएका कारण काम रोक्नु परेको हो कि सरकारले कानुनी प्रावधान पूरा नगरेकाले अदालतले आदेश दिएको हो ? कानुनविपरीत आदेश दिएको भए उपल्लो तहबाट न्याय खोज्नुपथ्र्यो । प्रचलित कानुनबमोजिमै अदालतले आदेश दिएको हो भने त कि कानुन फेर्नु पर्छ नभए त्यसलाई टेर्नुपर्छ । काम गर्ने चाहनाको अभाव, निहित स्वार्थ वा सस्तो प्रचारको मोहबाहेक अरू कारणले विकासमा अदालतले भाँजो हालेको पक्कै देखिँदैन । यसैले न्यायालयको साख ध्वस्त बनाएर लोकतन्त्रको एउटा स्तम्भ कमजोर बनाउने नियत छैन भने आफ्नो कमजोरी ढाक्न अदालतलाई दोष दिन छाड्नुपर्छ । नत्र, सरकारको अधिनायकवादी मनसुवा यसबाट पनि पुष्टि हुनेछ ।