अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटले सरकारको राजस्व छल्नेदेखि आपराधिक गतिविधिसमेत बढाएको भन्दै सरकारले नियन्त्रणका लागि मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । केही दिनअघि बसेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले त्यसका लागि आवश्यक विनियमावलीसमेत पारित गरिसकेको छ ।
