कार्यालय प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार नयाँ पुल बनाउँदा पुरानो पुल भत्किन सक्ने भएकाले नदी डाइभर्सन गरेर भए पनि निर्माण सक्न परिपत्र गरिएको थियो । अन्य जिल्लामा पनि सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेर विवादित बनेको उक्त कम्पनीले तोकिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगरे कानूनअनुसार कारवाही गरिने उनले बताए ।
