द्वन्द्वकाल २०५७ सालदेखि कैलालीमा वन अतिक्रमणको क्रम बढेको देखिन्छ। तत्कालीन एमाओवादीको संरक्षणमा वन क्षेत्र बढी अतिक्रमण भएको थियो। बाढीपीडित र सुकुम्बासीका नाममा जंगल क्षेत्र सोही समयमा अतिक्रमण बढेको थियो। गैरकानुनीरूपमा बस्दै आएका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षणका साथै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्दै आएको गुनासो बढ्दै आएको छ।
