राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँडलगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै भेलामा राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत सङ्घलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
