चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, विशेष गरी सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा समस्या रहेको गुनासो आएपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। ०७४ वैशाख ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोगमा डा उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य थिए। आयोगले जेठ १६ बाट काम सुरु गरेको थियो। तर, समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले आयोगको म्याद माघ १३ सम्म थप गरेको थियो। सोही अनुसार आयोगले माघ ११ मा काम सम्पन्न गरी माघ २१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
