मन्त्रालयको यो निर्णयलाई आगामी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको खण्डमा पिडितले राहात पाउने छन् । तर सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न ढिला गर्ने हो भने यो सेवा लिनेमा पनि विपन्नभन्दा सम्पन्न नागरिक बढी पर्ने देखिन्छ ।
