शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले निर्देशिका अटेर गर्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘लगानीको प्रतिफल आउने गरी शुल्क मापदण्ड बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बढाएर लिएको शुल्क फिर्ता गर्न पहल गर्छ ।’ शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएका कारण नियमन र नियन्त्रणमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसकेको उनले बताए । छलफलमा राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले मनोमानी शुल्क लिने विद्यालयहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
