यसै सन्दर्भमा मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक तथा सिमांतकृत सामुदायआदिका बिरुद्ध कायम रहेको भेदभाव, असमानता, शोषण, उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नुका साथै उक्त सामुदायहरुको अधिकार र पहिचान समेतलाई सम्बोधननै नगरी जबरजस्ती जारी गरिएको नेपालको संविधानले विगतमा प्राप्त अधिकारलाई समेत हनन् गर्ने कार्य गरेको हुँदा सोको बिरुद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा निरन्तर रुपमा संर्घषरत नै रहेको छ ।
