माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि इयूको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति आपत्ति प्रकट गरे। ‘नेपालको संविधान र राज्यको सार्वभौम निकायलाई आक्षेप लगाउने काम जसरी इयूबाट भएको छ, योलगायत कुनै पनि खाले विदेशी हस्तक्षेप नेपाललाई सह्य छैन,’ पौडेलले भने, ‘विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको शिरमुनि रहेको सार्वभौम राष्ट्रलाई होच्याउने कार्य कदापि स्वीकार्य छैन।’ इतिहासकालदेखि नै सार्वभौम राष्ट्रको निर्णयमा अन्य देशले गर्ने टिप्पणी अस्वीकार्य भएको भन्दै उनले प्रतिवेदन सच्याउन इयूसँग आग्रह गरे।
