पटक–पटक गठन भएका झन्डै आधा दर्जन उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन कार्यदल, महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले भ्याट फिर्ता पुनरावलोकन तथा खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ । ‘उपभोक्ताबाट व्यापारीले उठाएको रकम कि त सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्‍यो, कि उपभोक्ताले नै छुट सुविधा पाउनुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ तथा नेपालको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रूपबहादुर खड्काले भने, ‘संसारमा कहीँ नभएको यो अवधारणाको खारेजी वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्नैपर्छ ।’
