“अहिलेको प्रश्न के हो भने सक्रिय राजनीतिमा रहेका मान्छे न्यायाधीशमा ‘कन्भर्ट’ भएपछि दलको आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् ? उपयुक्त मापदण्ड बनाएर यसको अनुगमन गर्नुपर्ने बार नै यस्तो भूमिकामा देखिनु शोभनीय होइन”, उनी भन्छन्, “न्यायपरिषद्मा जाने बारको प्रतिनिधिले एउटा दलको लिस्ट मात्र बोक्ने हो भने बारको प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि ?”
