काठमाडौँ — इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढेपछी १५ वटा निजी वायुसेवा सञ्चालकहरूको संगठन (आयोन) ले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी बढीमा २ सय २० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यात्रुको टिकट शुल्कमा फेयर (भाडा), फयुल सर चार्ज (इन्धन शुल्क) र विमानस्थल शुल्क गरी तीनवटा शीर्षक हुन्छन्। यती एयरलाइन्सका प्रबन्धक भीमराज राईका अनुसार यसपटक एयरलाइन्स सञ्चालकहरूले फयुल सर चार्ज अन्तर्गत लिने शुल्कमा वृद्धि गरेका छन्। अहिले भाडा नभई इन्धन शुल्क मात्रै बढाउने निर्णय भएको हो। निजी एयरलाइन्सले हवाई इन्धनमा कम्तीमा ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर हवाई इन्धनको मूल्य थपघट हुँदा फयुल सर चार्ज पुनरावलोकन गर्छन्। उनीहरूले पुनरावलोकन गरेको दरलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सदर गर्नुपर्छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले वायुसेवा सञ्चालकले पठाएको प्रस्ताव प्राधिकरणमा आइपुगेको तर सदर भइनसकेको बताए। उनका अनुसार, प्राधिकरणका महानिर्देशकले यसलाई सदर गर्नुपर्छ।
आयोनको सदस्य एयरलाइन्स सिम्रिकका मार्केटिङ तथा सेल्स प्रमुख प्रजोल थापाका अनुसार, वायुसेवा सञ्चालक संघको आइतबार बसेको बैठकले ट्रंक (सुगम) रुट र स्टल (पहाडी) रुट दुवैको हवाई टिकटमा फयुल सर चार्ज वृद्धि गरी प्राधिकरणमा सिफारिश गरेको हो। संघले यसअघि पुसमा पनि हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा फयुल सर चार्ज बढाएको थियो। हवाई इन्धनको कम्तीमा ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटबढ हुँदा इन्धन शुल्क पनि घटाउने वा बढाउनका लागि फ्युल सरचार्ज समायोजन समिति छ। यसमा आयोनसँगै नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि रहेको छ। आयल निगमले शनिबार रातिदेखि लागू हुने गरी इन्धनको भाउ बढाएको हो।
मुलुक भर काठमाडौंसहित ३० वटा विमानस्थलमा हवाई सेवा छ। यिनमा नेपाल वायुसेवासहित नौवटा एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्छन्। दैनिक सबैभन्दा धेरै उडान हुनेमा काठमाडौं, पोखरा, लुक्ला, सिमरा र विराटनगर पर्छन्।
काठमाडौँ — सरकारले कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने भन्दै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृंखला विस्तारमै जोड दिइएको बताए । उनले पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले झैं आगामी ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेका छन् ।
अघिल्ल्लो वर्षदेखि नेपाली स्रोतबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्ने भन्दै यसका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकम छुटयाइएको छ । खाद्यान्नमै आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने बताएका छन् ।
बजेटले उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बिमा विस्तार गरिने भनियो तर अनुदानको सीमा अघिल्लै वर्षकै कायम गरेको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बिमामा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि भने परिमार्जन गरिने भएको छ । सबै किसिमका कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
घट्दो कृषियोग्य जमिनलाई रोक्न सरकारले बजेटमार्फत सिंचित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपुर्जा विद्युतीय बनाइने भएको छ ।
इजाजत प्राप्त कम्पनीले मात्रै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने भएको छ ।
हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । उपकरण खरिदमा अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फर्म स्थापना गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहका कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछन् । यसअघि सहकारीले मात्रै यी सेवा बिक्री वितरण गर्थे । कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ ।
कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गराउन व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीको उत्पादन लागतमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगले उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । यो व्यवस्था स्थानीय गैरखाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागू हुनेछ ।
सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहँु, उखुलगायतका कृषि उपजमा समर्थन मूल्य तोक्ने भनेको छ । हरेक वर्ष यो बजेटमा कार्यक्रममार्फत आउँछ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्ष मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुन:स्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य बनाएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि, पशुपन्छी, सहकारी र कृषि विकाससहित चारवटा मन्त्रालय गाभेर बनाइएको कृषिमा आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । यो चालु वर्षको दाँजोमा ३२ प्रतिशत कम हो ।
जनकपुर — महिला सांसदले महिलालक्षित हिंसा र अपराध दिनदिनै बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न लिंगछेदनसम्मको सजाय तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बलात्कार र हत्या र घरेलु हिंसाको क्रम बढेको र त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा महिला सांसदहरूले बलात्कारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरूले बलात्कारीको लिङछेदन र नपंशुसक बनाएर आजिवान कारावासको व्यवस्था गर्न माग पनि गरे ।
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदमध्ये अधिकांश महिला नै थिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका करिब ८ जना महिला सांसदले महिलालक्षित अपराध रोक्न कडा कानुन ल्याउनुपर्ने आग्रह गरे । ‘प्रदेश २ मा बलात्कारको घटना अचाक्कली बढेको छ । महिलालाई सुरक्षित राख्न बलात्कारीको यौन अंग काट्नुपर्छ,’ कांग्रेसकी सांसद शोभा लामाले भनिन्, ‘बलात्कारीलाई समाजमै नग्याउनुपर्छ ।’
सांसद लामाले प्रदेश २ मा आपराधिक क्रियाकलाप बढे पनि सरकारले रोक्न पहल नगरेको आरोप लगाइन् । नेकपाकी सांसद रुवीकुमारी कर्णले महिला हिंसामा संलग्नलाई नपंशुक बनाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले पछिल्लो समय महोत्तरी र सप्तरीमा बलात्कारको घटना बढेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई यस्ता घटनामा गम्भीर हुन माग गरिन् ।
कांग्रेसकै अर्की सांसद प्रमिलादेवी दासले महोत्तरीको औरहीमा ९ महिनाको शिशुको अपहरणपछि भएको हत्याको घटनामा करणी गरेको पनि सुनिएको बताउँदै यस्ता कुकर्म गर्ने अपराधिलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरे ।
प्रदेशसभाका सांसद गीताकुमारी यादवले लागूऔषध, रक्सी र समाजमा मौलाएको नशा सेवन संस्कृतिले प्रदेश २ मा महिलालक्षित हिंसा बढेको बताइन् । उनले प्रदेश २ मा महिला हिंसाको घटना रोक्न पनि रक्सी र लागूऔषधमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद सुरिता साहले प्रदेश २ को सबै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकाले निर्वाद रूपमा भित्रिने लागूऔषधले समाजका युवालाई कुलतमा फसाएको बताइन् । उनले त्यही कुलतका कारण समाजमा यौनहिंसाको घटनामा वृद्धि भएको बताइन् ।
राजपाका अर्का सांसद मनीष सुमन र परमेश्वर साहले पनि प्रदेश २ मा बलात्कार र महिला हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गरे । प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ मा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र सुशासन ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले महोत्तरीको औरहीमा भएको घटनाले सबैलाई लज्जित बनाएको बताउँदै त्यस घटनाका आरोपी केही दिनमै पक्राउ पर्ने दाबी गरे ।
प्रदेश २ को सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट र रातो किताबमा समेटिएको योजनामा विभेद गरिएको सांसदले आरोप लगाएका छन् । बजेटमा समेटिएका कतिपय योजना रातो किताबमा उल्लेख नगरेको र संशोधन गरिने योजना पनि समेटिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाए ।
राजपाका सांसद मनिष सुमनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले उन्मुलन भइसकेको दाबी गरेको औलो रोग नियन्त्रणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको रातो कितावमा उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘विश्वबाटै उन्मुलन भइसकेको औलो रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ मा किन खर्चिनु पर्‍यो ५ करोड रुपैयाँ ?’ सांसद सुमनले प्रश्न गरे, ‘रातो कितावबाट यो योजना हटाउनुपर्छ ।’
बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरी औलो रोग नियन्त्रणका लागि सुपानेट झुल वितरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सांसदहरूको तीव्र विरोधपछि आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले बजेटबाट त्यो योजना हटाउने आश्वासन दिएका थिए । सांसद सुमनले आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेटबाट हटाउने आश्वासन दिए पनि रातो कितावमा उक्त योजना समेटिएकोमा सरकारको आलोचना गरे ।
नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले जनतासँग सोधेर र छलफल गरेर संकलन गरिएको धेरैजसो योजना रातो कितावबाट गायब गरिएको आरोप लगाइन् । ‘मैले हालेको योजना रातो कितावबाट हटाइएको छ,’ सत्तापक्ष संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद शन्चमाया मोक्तानले भनिन्, ‘रातो कितावलाई सच्याएर छुटेको योजना समेटनुपर्छ ।’ फोरमका सांसद बच्चा राउतले सरकारले ल्याएका नीति तथा योजना कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।
जनकपुर — सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या आरोपी प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।
सोमबार महोत्तरी जिल्ला अदालतमा आत्मसमपर्ण गरेका राज्यमन्त्री शर्माको बयान झन्डै ३ घण्टा लगाएर लिइएको थियाे।
११ बजेदेखि लिइएको बयान २ बजे सकिएकोथियाे। बयान सकिएलगत्तै महोत्तरी जिल्ला अदालतका मुख्यन्यायधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासमा थुनछेकको बहस भएकाे थियाे।
थुनछेकमा राज्यमन्त्री शर्माको तर्फबाट कानुन व्यवसायी ज्ञानेन्द्र लाल कर्ण, रमेश पाण्डे र देवेन्द्र ठाकुरले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालत जनकपुरले साउन १५ गते असई थमन विकको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई परमादेश जारी गरेको १३ दिनपछि राज्यमन्त्री शर्मा अदालतसमक्ष आत्मसम्पर्ण गरेका हुन्।
राज्यमन्त्री शर्माको विपक्षमा सरकारी वकिल सुदिप दंगालले बहस गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका असई विकको हत्यामा राज्यमन्त्री शर्मासहित जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र(शंकर शाही), महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४(क)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कौशल राय पनि आरोपी बनाइएको छ।
राज्यमन्त्री शर्मा र मेयर मिश्र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। राय, संघीय समाजवादी फोरमका नेता हुन्। असई विक हत्यामा २८ जनालाई आरोपी बनाइएको छ। जसमध्ये अधिकांश प्रहरीको सूचीमा फरार देखिन्छन्।
तेस्रो मधेस आन्दोलन चलिरहँदा महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई विकको २०७२ भदौ २५ गते हत्या गरिएको थियो। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर गम्भीर बनेका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुँतेर हत्या गरिएको थियो।
विकको हत्या अभियोगमा आरोपी बनाइएका २८ जनामध्ये राज्यमन्त्री शर्मा, मेयर मिश्र र सांसद रायसहित सबै फरारलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।
विक हत्याका २८ जना आरोपीमध्ये महोत्तरीका सञ्जय साह र प्रदिप साह पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। अर्का आरोपी मोहन ठाकुर तारेखमा छन्।
असई विकको हत्यामा संलग्न २८ जनाको नामै किटेर उनका दाजु प्रेमबहादुर विकले २०७२ असोज १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यही जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७२ फागुन २७ गते बयानका लागि इजलाससमक्ष पेश गर्न र फरार रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा वारेन्टको ७० दिने म्यादी पूर्जी जारी गरेको थियो।
फरार आरोपीलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेको ७० दिनसम्म पनि महोत्तरी प्रहरीले आलटाल गरेपछि असई विककी श्रीमती शोभा गहतराजले २०७४ चैत २८ गते परमादेशमा लागि उच्च अदालत, जनकपुरमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी र कार्यालयका प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो।