स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टी देखिएपछि मन्त्रिपरिषदले तिनको अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
