वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अरूका जग्गा जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सरकारले बसोबास आयोग गठन गरेको छ । सोही आयोगअन्तर्गत दुई महीनाअघि जिल्लास्तरमा जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो ।
