पदमा रहँदा कुनै सरकारी सामान लिएको भए त्योसमेत फिर्ता भएको कागजात सम्बन्धित कार्यालयले बनाइदिनुपर्छ । त्यसैका लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखिएको हो ।’ सर्वोच्च प्रशासनले निजामती किताबखानाको पत्रबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
