विगतमा अन्तरबैंक एक प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्थामा एकैपटक ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरूलाई अप्ठेरो होला भनेरै चार महिनासम्म करिडोर लागू नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । करिडोरमार्फत चारपटकमा राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाए पनि बैंकहरूले साढे २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिनु, अन्तरबैंक दर ५ प्रतिशतमुनि नै रहनु, बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग नगर्नुलगायत कारणले तरलता अभाव नभएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।
