प्रस्तावित विधेयकअनुसार बेपत्ताको समयावधि हेरी मुख्य कसुरदारलाई न्यूनतम तीन महिनादेखि १५ वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, न्यूनतम ३० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
