अर्थ संसार, काठमाडौँ – भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरीब घरपरिवारको पहिचान भएका विभिन्न छ जिल्लाका ७२ हजार ७५४ अति गरीब घरपरिवारलाई वार्षिक रु दुई हजार ४०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सिराहा, रौतहट, बागलुङ, मुगु, बाजुरा र कैलालीका अति गरीब घरपरिवारलाई परिचयपत्रका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराउन आन्तरिक रूपमा छलफल तथा त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ ।
उल्लिखित सबै जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारको सर्भेक्षण भएकामा तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रूपमा पहिचान गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक लाख ८८ हजार २३२ अति घरपरिवार पहिचान भएको थियो । ती सबै गरीब घरपरिवारलाई वार्षिक रु दुई हजार ४०० का दरले भत्ता वितरण गर्दा रु ४५ करोड १७ लाख ५६ हजार ८०० आवश्यक पर्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईका भूगोललाई मिलाएर पहिलो चरणमा ती छ जिल्ला छनौट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो ।
आगामी दुई वर्षभित्र थप ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ, त्यसका लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको छ । सिराहामा १८ हजार ६५७, रौतहटमा १८ हजार ५९६, बागलुङमा पाँच हजार ४७२, मुगुमा दुई हजार ५९, बाजुरामा छ हजार ३९३ र कैलालीमा २१ हजार ५७७ गरीब घरपरिवारको अभिलेख गरिएको छ ।
मुलुकमा विकास निर्माणका साथै उतपादनशील क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानीले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने गर्दछ । स्थानीय तहमा रोजगारी वृद्धि हुँदा गरीबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने गर्दछ ।