एक विद्यार्थीबाट ५० लाख मात्र उठाए पनि १ सय ५० सम्म विद्यार्थी पढाउनेले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिन, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रियामा एक पटकका लागि ४०/५० करोड पनि खर्च गर्न सक्छन्। हो, हाम्रो देशको नियमनकारी निकाय तलदेखि माथिसम्म यही करोड–करोडका चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अनि मेडिकल कलेज खोल्न के–के पूर्वाधार चाहिन्छ? के–के फ्याकल्टी चाहिन्छ? कुन–कुन उपकरण चाहिन्छ? भन्नेतिर नहेरीकन नै विज्ञहरुबाट जाँचपडताल नगरीकन नै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिइन्छ। नेपाललाई मेडिकल हब बनाउनुपर्छ भनिन्छ।
