काठमाडौँ — सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सम्झौता अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आइतवार द्वीपक्षीय समितिमा नेपालको तर्फबाट रहने सहअध्यक्ष एवं सदस्यको टुङ्गो लगाएका छन् ।
समितिको सहअध्यक्षमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई सहअध्यक्षको रुपमा मन्त्री पुनले मनोनयन गरेका छन् । समितिका अन्य सात सदस्यमा विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । चीनका तर्फबाट पनि समान हैसियताको सहअध्यक्ष रहने छन् ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत र पछिल्लो पटक बङ्गलादेशसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए । सोही क्रममा चीनसँग ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत असार ७ गते भएको हस्ताक्षर अनुसार नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
समितिको बैठक आगामी असोज ११ र १२ गते काठमाडौँमा बस्नेछ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान तथा लगानी सम्बन्धी विषयमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशा समेत तय गर्न समितिले आवश्यक परामर्श गर्नेछ । लगानीका अवसर तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्नेछ ।
'नेपाल र चीनबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त समिति गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, लगानीका विविध आयामको खोजी गर्ने छ' मन्त्री पुनले भने । नेपाल र चीन जोड्ने त्रिशूली–गल्छी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सरकारी निकाय र चिनियाँ अधिकारीबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भइरहेकोमा छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरको खोजी गर्ने र सरकारले अगाडि सारेको आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गराउन सबै खालका उपायको खोजी गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवस्तरीय समितिले धेरै विषयमा सहमति जुटाएको सन्दर्भमा चीनतर्फ स्थापना भएको त्यस्तै संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यस्तै नेपाल र बङ्गलादेशबीच पछिल्लो पटक भएको सहमतिका आधारमा दुई समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनले आइतबार नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी सचिवको नेत्वमा संयुक्त कार्यकारीणी समिति र सहसचिवको नेतृत्वमा संयुक्त प्राविधिक समितिमा रहने प्रतिनिधिको चयन गरेका छन् ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारीपत्र अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र सोही मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन हुने व्यवस्था छ । गत साउन २५ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य एवं आदानप्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र बङ्गलादेशका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमेस्टेक) को ग्रीड इन्टरकनेक्सन सम्बन्धी समझदारी समेत हुने भएको छ । सरकारले आइतबार मात्रै सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यानमासम्म पुर्‍याउनसमेत सहज हुने छ । प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने विषय नै सो समझदारीपत्रमा समावेश छ । नेपालको तर्फबाट सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिइएको छ ।