सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सर्वोच्च अदालतबाटै भएका दुई सय ३० वटा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशसमेत अलपत्र छन्। प्रधानन्यायधाीश मिश्रको कार्ययोजनाअनुरूप २४ जिल्लामा लागू विशेष अभियानको दायरा बढाएर ५३ पुर्‍याइएको छ। यसमा मुद्दाको बढी चाप हुने जिल्ला थपिएका छन्। ‘निर्देशनालय आफैंले मात्र केही गर्न सक्दैन। सरकार र सरोकारवाला निकायको सहयोगमा मात्र फैसला कार्यान्वयन सम्भव छ,’ निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले भने । अाजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।
