यसैबीच, महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि पारित गरेपछि महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । कार्यविधि पारित गरेपनि राजनीतिक भागबन्डा नमिलेका कारण समितिले सभापति चयन गर्न नसक्दा अझै ढिलो हुने देखिएको छ । आजको बैठकमा संसदका पदाधिकारी तथा सांसदहरुको सेवा सुविधा दोब्बर बनाउनका लागि संशोधन प्रस्ताव पेश हुन सक्ने सम्भावना रहेको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिनुभयो ।सा भा : जनबोली
