लगानी बोर्ड भन्ने जुन संस्था छ, बाबुरामजीले बनाउनु भएको हो, त्यो आवश्यक थिएन । किनभने हामीसँग मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर लगानी बोर्डमा योजना लगियो छ । त्यो बोर्डमा काम गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारी नै छैनन् । एउटा सिइओ र एकजना एकाउन्टेनबाहेक बाँकी सबै बेलायतीहरुले राखेका कन्स्लट्यान्सहरु हुन् । ती पनि अनुभवको हिसाबले काँचा छन् ।
