आयोग स्रोतले भने राष्ट्र बैंकको नियमनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन ठूला ऋणीको विवरण मागिएको दावी गरेको छ। अख्तियारले बाणिज्य बैंकहरुसँग भएका ऋणीहरुको मात्र विवरण माग गरेको हो। विकास बैंक र फाइनान्समा एक अर्ब माथि ऋण लिएकाको विवरण माग गरिएको छैन।
