कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारले दिएको राहत पर्याप्त नभएको र भेदभाव भएको गुनासो गरेका थिए । ‘जाती र पार्टी हेरेर राहत वितरण भइरहेको छ,’ स्थानीय शान्ति समिति कास्कीकी सदस्य चमेली परियारले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘यसो गरिए पुनः अर्को द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।’
