सरकारको उक्त निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारको निर्णय सच्याउँदै शुक्रबारै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेशागत वा व्यावसायिक बीमा र क्षतिपूर्तिलगायत आवश्यक विषयमा व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ ।
