जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले जे सुकै निर्णय गर्न सक्छन्, यदि संविधान वा सन्धि–सम्झौताले कुनै बन्देज लगाएको छैन भने । ‘जन प्रतिनिधि’ ले आफ्नो राष्ट्र नै अर्कोमा गाभ्ने निर्णय गर्न सक्छन् । भूगोल र इतिहासमा धेरै टाढा जानु पदैन । हाम्रै छिमेकमा सन् १९७४–७५ को प्रमाण साक्षी छ, कसरी ‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि’ ले राष्ट्र नै बेचिदिन्छन् ।
