प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “सिफारिस काम चलाउ सरकारले गरेको भन्ने हो भने त्यसअघि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि त्यही सरकारले गरेको हो ।” काँग्रेसले यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान बमोजिम निर्णय गरी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको ढिलाइप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
