काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई उनीहरुले माग गरेको आधारमा धितोपत्रको कारोबार गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले माग गरेको आधारमा उनीहरुले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर आएपछि ब्रोकरको लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।