झण्डै एक वर्षदेखि आयोगको पदाधिकारीहरु नहुँदा समान्य घटनादेखि आयोगले चल्नु पर्ने र गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण ठूला कार्यहरुमा समेत यसको प्रभाव परेको छ भने आम दलित समुदायहरु यसको मारमा पर्नुपरेको छ । पहिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित बोर्डको पदावधी २ वर्षको हुने भएकोले २०७४ भाद्रदेखि दलित आयोग नेतृत्वविहीन भई कर्मचारीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । तर यी कर्मचारीहरु पनि यो असार मसान्तबाट सेवा अवधि सकिएपछि बाँकी लेख ,स्टोर र उपसचिव मात्रै कर्मचारी आयोगमा बाँकी रहन्छन् ।
