बलात्कार युद्धको नियमभित्र पर्दैन । युद्धको बेलामा बलात्कृत भएको भए पनि त्यो क्षम्य हँुदैन । आयोगले महिलाको उजुरी लिन महिला कर्मचारीलाई नै खटाएको छ । यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा आयोगले क्षमादान दिँदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि अन्तिम संयन्त्रका रुपमा आयोगको गठन गरिएको हो । “उजुरी नदिए छुट्नुहुन्छ, छुटे परिचयपत्र पाइँदैन, त्यति मात्र हैन, परिचयपत्र नभएपछि सरकारले परिपूरण पनि दिँदैन”, आयोगका सदस्य झाले कोही पनि नछुट्नका लागि उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
