काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका व्यवस्थाको स्वागत गर्दै अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका केही बुँदाको स्वागत गरी अपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन मागसमेत गरेको छ । अध्यक्ष भवन भट्टद्वारा जारी एनआरएनएको विज्ञप्तिले विधेयकमा छुट भएका केही विषयहरू सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । ‘प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधानमा राजनीतिक अधिकारबाहेक भन्ने शब्द थिएन । यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान परेको छ ।’ यो आधारमा एनआरएनएले घुमारउरो भाषामा राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको माग गरेको देखिन्छ ।
योसहित ९ बुँदामा एनआरएनएले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । ‘प्रस्तावित ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकामा त्यसको प्रमाण एक सर्तका रूपमा अघि सारिएको छ । हालको विश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै मुलुकले नागरिकता दिँदा साविकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा राखिनुको औचित्य नदेखिएको जनाएको छ ।
नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा पनि उसको असहमति छ । ‘गृह मन्त्रालयमा पहुँच पनि अप्ठयारो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकाले यस्तो नागरिकता विदेशस्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पती पत्नीबारे केही नबोलेको जनाएको छ । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पती पत्नीलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा यस्तै प्रकारको स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरू नेपाली नागरिकसरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसँग जोडेर राख्न सकिने गरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
‘कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकामा पछि नेपाल नै फर्केर स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वत: साविकको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरूका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्ने अर्को माग छ । ‘हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो व्यवस्थाअनुसारको कानुन ल्याउन सरकारले संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरिसकेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पहलका लागि संरक्षक रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी ‘लबिङ’ गर्दै आएको थियो । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले ठूलो संख्यामा बिदेसिएका नेपालीहरूलाई नेपालको सर्वव्यापी विकासमा संलग्न गराउन मद्दत गर्नेछ,’ एनआरएनएले भनेको छ, ‘विधेयकमा छुट भएका केही विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’