कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनका आधारमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पनि वाणिज्य बैंकको एकल आधिपत्य कायम छ । समग्र क्षेत्रमा पुँजी आधारमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा ८२ प्रतिशत, निक्षेप र कर्जा दुवैमा ८७ प्रतिशत छ । समस्या अवगत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेन । वाणिज्य बैंकहरूमै पनि सबैले समयावधिमा पुँजी पुर्‍याएनन् । नियममा बसेकालाई बोनस र हकप्रद जारी गर्न रोक्न नसकिने तर्क गरिरहेको राष्ट्र बैंकले परिस्कृत वित्तीय विवरण पेस गर्दा पुँजी पुगेको देखाउन सकिने गरी चोर–बाटोबाटै नीतिगत सहुलियत दिएर समयावधि बढायो । समयावधि ६ महिना थपेको बताउँदै आए पनि यो आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको एफपीओ जारी भइरहनुले राष्ट्र बैंकको नियत स्पष्ट पारेको छ ।
