आर्थिक वृद्धि हुन पुग्छ । तर, नकारात्मक पक्ष हेर्दा चुनावमा अनुचित पैसासमेत चलखेल हुन पुग्छ । मुद्रा प्रवाह विस्तार हुँदा मुद्रास्फीति बढ्छ । चन्दा दिने परिपाटीले गर्दा भ्रष्टाचारतर्फ उद्यत हुने सम्भावना बढाउँछ ।’निर्वाचन आयोगले महानगरको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारले सात लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने हद तोकेको छ । यस्तै, उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले पाँच लाख ५० हजारसम्म खर्चको सीमा दिएको छ । मनोनयन गरेदेखि अहिलेसम्म कति खर्च भयो, उम्मेदवारले हिसाबकिताब गर्ने फुर्सद पाएका छैनन् । साना राजनीतिक दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवार भने खर्च गर्न नसकेका कारण हारिने भयमा देखिन्छन् ।
