अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा विकास समितिको सभापति हुँदा उनले विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानको विरोध गर्दै त्यस्ता निर्णय नगर्न समितिका तर्फबाट निर्देशन दिने गर्थे । तिनै अधिकारीले मन्त्री हुँदा संस्कृति संरक्षणका नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्न अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् । अनुदान पाएका अधिकांश संस्था तथा प्रतिष्ठान राजनीतिक प्रकृतिका छन् । केही संस्था फरक प्रकृतिका समेत छन् ।
