अदालतको मर्यादा नागरिकले जति राख्छन्, त्यति राजनीतिले राखेको पाइँदैन । राजनीतिले आफ्नो अनुकूल निर्णय भएन भने कथित जनबलका नाममा मर्यादित संस्थामाथि प्रहार गर्छ । २०५२ सालमा भएको त्यही हो । संयोगले त्यसबेला र अहिलेको विवादमा तानिएको दल एउटै हो – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको कारण पनि एमाले नै हो । उसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको विषय असंवैधानिक हो भन्ने मुद्दा थियो । सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक नै ठहर ग¥यो । यद्यपि, यो फैसलामा न्यायाधीशहरूको मत बाझिएको थियो । यो फैसलाविरुद्ध एमालेले अदालतविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन नै ग¥यो ।
