उनले भने, ‘श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनेछ। योसँगै स्वास्थ्य, श्रमिक आपूर्तिमा लाग्ने लागत खर्च, मानवअधिकार, श्रमिकको सुरक्षा र तलब सुविधा लगायतका विषयलाई समेत प्राथामिकतामा राखिएको छ।’
