बैठकमा राखिएको नोट अफ डिसेन्ट अर्थात् फरक मतमा ‘यो निर्णयले पार्टी तथा पार्टीका संस्थाहरूको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भिर आघात परेको हाम्रो ठहर छ । तसर्थ हामी यो निर्णयमा असहमति प्रकट गर्दछौं ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघको ११ औं महाधिवेशन गर्नको लागि समन्वय गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । डा. महतले सभपातिले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेविसंघका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरूबीचको सहमतिमा बिधान संशोधन सिफारिस समिति गठन गरेका थिए ।
