२ बर्ष अगाडी माेरङ सुन्दरदुलारीकी दलित महिला प्रमिला लकान्दी बिक लाई अाईरनले डाँमेर दलित भनि कुटपिट गर्ने रञ्जना गुरूङ, मन्दिरा गुरूङ, माया राई समेत लाई अाज माेरङ जिल्ला अदालतका न्यायधिश महेन्द्र प्रसाद पोखरेलको एकल ईजलासले प्रमिलाकाे पक्षमा फैसला ग-याे, जसमा पिडक रञ्जना गुरूङ सहित ३ जनालाई छुवाछुत मुद्वामा १ महिना कैद २५ हजार जरिवाना २५००० क्षतिपूति ज्यान मार्ने अभियाेगकाे मुद्दामा समेत २ बर्ष कैद १ लाख क्षतिपूर्ती फैसला सुनाएर समाजमा फेरी पनि यस्ता घट्ना घटाउनेहरूलाई चेतवानी सहितकाे फैसलाले दलितकाे पक्षमा न्याय भएकाे छ॥
यस मुद्दामा प्रमिलालाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा धेरै सहयाेग पु-याएकाे थिए अन्य अप्रत्यक्ष रूपमा सहयाेय गर्ने धेरै भुमिकामा सहयाेग गर्ने वकिल बालकृष्ण अाचार्य सहितकाे टिमलाई बिशेष धन्यबाद र दलित साथीहरू जस जसले सहयाेग पु-याउनु भयाे सबैलाई धा्यबाद ॥ समाज परिवर्तन र दलित माथिकाे बिभेदलाई हामीले यसरी नै कानुनी कठघरामा ल्याउन सकियाे भने मात्र छुवाछुत र बिभेद अाउने भावी सन्ततिहरूले भाेग्नु पर्दैन थियाे हाेला! यसका लागि तपाई हामी सबै लाग्न जरूरी छ साथै छुवाछुत विभेदकाे घट्नालाई समाजमा मिलापत्र कसैले पनि नगराै, त्यसाे गरिउ भने विभेद कहिले पनि अन्त हुदैन ॥
नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था भए तापनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आन्दोलनमा यसले आफ्नो उदारता मात्रै देखाएको छैन, यसलाई समर्थन र सहयोग गरेको छ। जाति तथा रंगभेदको नीति उत्कर्षमा पुगेको र खास गरी काला र गोरा जातिको बीचमा बढिरहेको वैमनस्यको बीचमा सन् १९६९ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि अस्तित्वमा आयो, यसको पृष्ठभूमि भनेको दक्षिण अफ्रिकामा भएको गोरा जातिको अल्पसंख्यक सरकारले बहुसंख्यक कालाजातिलाई दमन र उत्पीडन गरेको थियो। त्यही बीचमा अमेरिकाका अश्वेत नेता डा. मार्टिन लुथर किङले चलाएको नागरिक अधिकार आन्दोलन पनि थियो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले सो सन्धि जारी भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै ३० जनवरी १९७० मा अनुमोदन मात्र गरेन, त्यसलाई १ मार्च १९७१ देखि लागु पनि ग¥यो। यसरी लागु गरिसकेपछिको दायित्व हुन्थ्यो सो सन्धिलाई अनुगमन गर्ने समितिलाई हरेक दुई दुई वर्षमा सो सन्धि लागु गरिसकेपछि सिर्जना भएको दायित्वउपर सरकारले गरेका प्रगति र आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराउनु। दक्षिण अफ्रिका लगायत अन्य देशमा भएका रंगभेद नीति तथा त्यसबाट सिर्जित समस्याहरूको बारेमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा विरोध जनाएकासमाचारहरू रेडियो नेपालले प्रसारण गथ्र्यो तर सो सन्धिउपर भएको प्रगति के कति पठाउँथ्यो भन्ने जानकारी हामीलाई छैन।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना सन् १९९० मा भएपछि नेपालका दलितहरूले पनि सो सन्धिको बारेमा चासो व्यक्त गरी सरकारले त्यसउपर गरेको काम–कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाउन थालेका थिए। यसरी राष्ट्रिय सभामा दलितको तर्फबाट पहिलो पटक प्रश्न उठाउने श्रेय स्वर्गीय सांसद मनबहादुर विश्वकर्मालाई जान्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा राजनैतिक परिवर्तन तथा अन्योलताका कारणले नेपालको प्रतिवेदन जान सकेको छैन, तर त्यसलाई पठाउन पहल गरिनेछ भन्ने जवाफ दिएका थिए। तर गिरिजा नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन पठाउन सकेन, पछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा यस पंक्तिकारले तयार गरेको गैरसरकारी प्रतिवेदनको विमोचन कार्यक्रममा सरकारले प्रतिवेदन पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भन्ने जानकारी छैन।
सन् १९९८ देखि सरकारले लगभग ३ वटा प्रतिवेदन सो समितिलाई पठाएको जानकारी आएको छ। एउटा प्रतिवेदन त राष्ट्रिय दलित आयोगको सक्रियतामा छापेर सार्वजनिक गरिएको थियो। तर यसरी प्रतिवेदन पठाउने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गरेको देखिँदैन । सन् २००४ मा तत्कालीनश्री ५ को सरकारले प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ, त्यसपछि सन् २०१७ सम्म यो सन्धिउपर सरकार बिल्कुलै मौन बसेको अवस्था सिर्जना भयो।
सन् २०१४ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने समितिका अध्यक्ष बोलिभियन नागरिक हासे फ्रान्सिस्को अलित्जेलाई नेपालको भ्रमण गराउन हामी सफल भएका थियौँ। उनी गैरसरकारी निमन्त्रणामा नेपाल आएकाले सरकारको तर्फबाट उनलाई कुनै खातिरदारी भएन, त्यो आफैँमा विडम्बना थियो। यदि सरकारका कुनै अधिकारीले उनलाई भेटेका भए नेपालको छवि केही सुध्रिन सक्थ्यो। तर तत्कालीन उपप्रधान मन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतका उच्च अधिकारीहरूले उनको उपस्थितिको महत्व बुझ्न सकेनन्। तर सौभाग्यवश भनौँ वा संयोग तत्कालिक नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष तथा हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उनले भेट्ने अवसर पाएका थिए।
नेपालको संविधानले दलितहरूका लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न धारा तथा उपधाराहरूको उल्लेख गर्नुका साथै छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८को पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो सन्धिले मूलतः दलित तथा आदिवासी जनजातिका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने भएको हुँदा त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएको भए राम्रो हुने थियो, तर यसमा महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा भएका कामहरूको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।
यो प्रतिवेदनमा संवैधानिक, कानुनी तथा केही नीतिगत कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। सन्धिले प्रत्याभूत गरेका विभिन्न अधिकार तथा त्यसको उपभोगका लागि नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्थाहरू वा त्यसको प्रतिफल जसलाई डिजुरे भनिन्छ, त्यसको बारेमा उल्लेखनै छैन भन्दा पनि हुन्छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक प्रतिवेदन पठाएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि छाया वा वैकल्पिक प्रतिवेदन पठाउन सक्ने व्यवस्था भए अनुरूप यो वर्ष दुइटा वैकल्पिक प्रतिवेदन त्यहाँ पुग्दैछ। एउटा प्रतिवेदनले नेपालका दलितहरूको अवस्था के छ, कहाँ कहाँ विभेद भएका छन्, राज्य कहाँ कहाँ चुकेको छ भन्ने जानकारी दिँदैछ भने अर्को प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले भनेका कुराहरू कुन सही छन् कुन सुधार्नुपर्ने छन् भनेर समीक्षा गर्दैछ।
सरकारले होस् वा गैरसकारी संस्थाले प्रतिवेदन तयार गर्दा होस् सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नैपर्छ, तर नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिवेदन पठाउँदा सुरुमा हामीलेनै तयार पार्न सघाएको भए पनि हामीले सुझाएका कुराहरू अनुपयुक्त ठान्यो र आफूले तयार गरेका कुराहरूमा पनि हाम्रो कुनै सल्लाह सुझाव लिएन, संयोगवश सबैै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने समितिले यही अप्रिल र मे महिनामा संसारभरबाट पठाइएका प्रतिवेदनहरूउपर छलफल गर्दै छ र नेपालका प्रतिवेदन मे महिनामा छलफल हुँदै छ, त्यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा व्यक्तिहरू जेनेभा पुग्दै छन्। त्यो बेला निश्चय पनि गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिवेदनहरूले सरकारी प्रतिनिधिलाई अप्ठेरो पार्न सक्छन् किनभने समितिले गैरसरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारको प्रतिवेदनउपर आफ्नो धारणा बनाउँछ र सुझाव दिन्छ।
यस्तो हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि नराम्रो हुनु हो। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारी र गैरसरकारी निकायका मुख्य सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी त्यहाँ के कुरा उठाउने, के नउठाउने भनी सहमति गर्न सकेमा नेपालको छवि राम्रो हुन सक्छ। आशा छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ।
२०११ सालसम्म नेपाली तथा विश्वभरी छरिएर रहेका हिन्दुहरूका आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा अछूतलाई प्रवेश निषेध भन्ने बोर्ड राखिएको थियो । हिन्दुहरूका लागि मात्र प्रवेश भन्ने बोर्ड त अहिले पनि छ । अछूतहरूका लागि प्रवेश निषेध भन्ने बोर्ड २०११ सालको पशुपति प्रवेश आन्दोलनले हटाएको थियो । पशुपति अर्थात् महादेव हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार संहारक पनि मानिन्छन् । अतः उनको सानिध्यतामा अन्तिम संस्कार हुनु भनेको स्वर्गको ढोका खोलिनु पनि हो भन्ने मान्यता भएकाले पशुपतिको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने चाहाना सबै हिन्दु धर्ममा आस्था राख्नेहरूलाई हुन्छ ।
आर्यघाटमा विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएका घाटहरू छन् । पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको जल एउटा नालीबाट बहेर सिधैं वाग्मति नदीमा मिसिने ठाउँलाई ब्रम्हनाल भन्छन् । अतः सोही नजिक अन्त्यष्टी गर्न जोकोही पनि लालाइत हुन्छन् । तर, त्यस्तो ब्रम्हनालमा अन्त्यष्टी गर्न पाउने कल्पना दलित समुदायले गर्न पाउंदैन थिए, सर्वसाधारणको अन्त्येष्टी गरिने घाटमा समेत दलितहरूका शब जलाउन बर्जित थियो ।
राजाका परमभक्त तथा जीवनको अन्तिम अवस्थामा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत भएका स्व. हिरालाल विश्वकर्माको देहावसान २०४५ सालको असोजमा दसैंको टिका कै दिनमा भयो । उनी स्वर्गीय हुँदा मन्त्री पदमा त थिएनन् । तर, राज्यको सम्मानित पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने परम्परा नेपालमा छ । अतः उनको अन्तिम यात्रामा पनि सम्मान पाउने अपेक्षा परिवारलगायत उनका इष्टमित्रहरूमा हुने नै भयो । तर त्यसबेला दलितहरूको मृत्युपछिको अन्तिम संस्कार अरूलाई जलाउने ठाउँमा गर्न पाईदैन थियो । नत अहिले जस्तो घाटेहरूले नै शवको नियमसंगत दाहसंस्कार गर्दथे । उनीहरूको शब जलाउनु पर्दा बाग्मति वा विष्णुमतिको बगरमा मलामीहरूले नै चिता बनाई शवदहन गर्नुपथ्र्यो । स्वर्गीय हिरालाल विश्वकर्माको पनि चिता बाग्मतिको बगरमा बनाइयो । उनको मलामी तत्कालिन समयका दलितका नेताहरू थिए । मृतक पञ्चायतका एउटा हस्ति नै भएकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी पनि गएका थिए । उनीहरू दलितको मलामी आउनु आफैंमा परम्परा विरोधी थियो । किनभने नेपाली हिन्दु संस्कारमा आफ्नो गुठीयार तथा जातबाहेक अरू मलामी जान हुन्न भन्ने मान्यता थियो र छ । त्यतिबेलाका अति विशिष्ट व्यक्तिहरू शबको नजिक पुगेनन् टाढैवाट हेरे भन्ने पनि सुनियो ।
त्यतिबेलाका दलित नेताहरूलाई बगरमा बनाइएको चिता देखेर एकप्रकारको अपमानबोध भयो र गएका मलामीहरूका बीचमा दुईटा बिचारहरू बाहिर आए । एउटा समूहले परम्परागत रूपमा चलिआएको चलनअनुसार नै स्वर्गीय नेताको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ भन्यो । अर्को समूहले होइन अन्य व्यक्तिहरूले शब जलाउने पेटी मै जलाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो । पहिलो समूहले बनिसकेको चिता बिगारेर सार्दा अपशकुन हुने तर्क राख्यो । अर्को समूहले चिता सार्नै पर्ने र सम्मानित ठाउँमा जलाउनुपर्ने तर्क राख्यो । यसो गर्दा त्यहाँ जातपात मान्ने अन्य समूहले हुलदंगासहित आक्रमण गर्न सक्ने अवस्थाको पनि चर्चा गरियो । चिता सार्नै पर्ने समूहले यदि त्यस्तो हमला भए एउटा चिता होईन, अरू चिता जले पनि पछि नहट्ने हुंकार ग¥यो ।
मन्त्री पदमा पुगेका दलितका दुईटा व्यक्तित्वहरूको अन्तिम संस्कार हामीले देख्यौं र भोग्यौ । तर उनीहरूको अन्तिम यात्रामा आसमान जमिनको फरक देखियो । पञ्चायत सहितको राजतन्त्रमा एउटा सम्मानित दलित नेताको अन्तिम संस्कार गर्ने क्षण कति दुःखद, अपमानजनक र संघर्षपूर्ण थियो र अहिले लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्रमा अर्को सम्मानित दलित नेताको अन्तिम संस्कार कति सम्मानित थियो ? त्यो अर्थमा स्वर्गीय प्रतापराम लोहार भाग्यमानी मात्र ठहरिएनन् ।____________________________________________________________________________________________
यस्तो छलफल टाढाबाट हेरिरहेका दुईजना विशिष्ट व्यक्तिहरू अन्तिम संस्कार सुरू हुनु पहिले नै त्यहाँबाट कुलेलम ठोके भन्ने सुन्नमा आयो । अन्त्यमा चिता सार्नुपर्छ र सम्मानित ठाउँमै अन्तिम संस्कार गरिनुपर्छ भन्ने पक्षको जित भयो र सम्मानित ठाउँमा हिरालाल विश्वकर्माको अन्तिम संस्कार सम्पन्न भयो । सौभाग्यवश भनौ या त्यहाँ विरोध गर्दा त्यसले ठूलै स्वरूप लिन सक्छ भन्ने आंकलन गरेर हो अन्य जातिका कोही पनि आएनन् र शान्तिपूर्ण तरीकाले अन्तिम संस्कार सम्पन्न भयो । त्यसपछि अन्य दलितहरूलाई पनि सर्वसाधारणहरूलाई जलाउने ठाउँमा अन्तिम संस्कार गर्न सहज भयो । घाटेहरूले पनि सहजता पूर्वक दलितका शब जलाउन थाले ।
यही साउने २२ मा दलित आन्दोलनका पुराना प्रजातन्त्रवादी नेता तथा पूर्व वातावरण तथा विज्ञान सहायक मन्त्री प्रतापराम लोहारको निधन भयो । सुशील कोईरालाको पालामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीयमा मनोनित भएकाले उनको शबलाई पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिएको थियो । त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी झण्डा ओडाएर सम्मान गरे । त्यसपछि उनको शबलाई आर्यघाटको ब्रम्हनाल लगियो । बिशिष्ट व्यक्तिहरूको अन्त्येष्टी गरिने घाट मै उनको चिता तयार पार्न लगाइएको थियो । तर आर्यघाट हेर्ने समितिले अन्य व्यक्तिलाई बढी पैसा तिरेको आधारमा अर्को शब जलाउन अनुमति दिँदा ४ घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यसरी चार घण्टाको पट्यार लाग्दो कुराईमा अनेक तर्कनाहरू आए र त्यहाँ एउटा दलितको अन्तिम संस्कार गर्न नदिन त्यस्तो प्रपञ्च गरिएको होकी भन्ने पनि चर्चा चल्यो । तर सो अवधिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एनपी साउद लगायतका नेता आएर श्रद्धान्जली मात्र व्यक्त गरेनन्, पुनः पार्टीको झण्डा पनि ओढाए । यो सम्मान केवल स्वर्गीय प्रतापरामको लागि मात्र थिएन, प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने सबै दलितकर्मीहरूका लागि पनि थियो ।
ब्रम्हनालमा लगिएको ४ घण्टापछि पुनः चितालाई सजाउने काम भयो र त्यो सजावट नेपालका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको अन्तिम संस्कारमा गरिने सजावटभन्दा फरक थिएन । राज्यका पूर्वमन्त्री पनि भएको हुँदा नेपाल प्रहरीवाट अन्तिम सलामी पनि दिइने परम्परा रहेको हँुदा सोहीअनुसार गर्न गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरियो । तर, सहायक मन्त्रीलाई गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने स्पष्ट नीति नभएको हुँदा नेपाल प्रहरीबाट नमिल्ने भन्ने जवाफ आयो । शसस्त्र प्रहरीका अवकाश प्राप्त डिएसपी जो नेपाल राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि छन् । उनको सुझाव शसस्त्रले पनि त्यस्तो गर्न सक्ने भने पछि नेपाली कांग्रेसकै पहलमा सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले अन्तिम संस्कारमा सहयोग गर्ने टोलीसहित सलामी अर्पण गर्ने एउटा टुकडीलाई उपस्थित गरायो ।
जब स्वर्गीय लोहारका एक मात्र छोराले दागबत्ती दिने समय भयो, त्यतिबेलामा शसस्त्र प्रहरीको टुकडीले रितपूर्वक विगुल फुकेर अन्तिम सलामी अर्पण ग¥यो । त्यो अन्तिम सलामीमा सो टुकडीले आफुसँग ल्याएको हतियारलाई रितपूर्वक सिधा, उल्टो तरीकाले घुमाएर सम्मान व्यक्त ग¥यो । त्यसरी अन्तिम सलामी दिइरहदाँ पशुपति क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक तथा अन्य मलामीहरूको पनि वरिपरि ठूलो संख्यामा उपस्थिति देखिन्थ्यो । किनभने त्यस्ता सम्मान राज्यसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि मात्र दिइने र सधैं नहुने हुँदा पनि आकर्षणको विषय भएको हुनुपर्छ । सोही अवधिमा केही विदेशीहरूले पनि भिडियो छायांकन गरिरहेका थिए र उनीहरूका लागि पनि त्यो क्षण उनीहरूको क्यामरामा कैद गर्न लायकको क्षण भएको थियो ।
उनले प्राप्त गरेको सम्मानले समस्त दलित समुदायको शीर उचो भएको छ । किनभने राज्यले विभेद नगरिकन सम्मान पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई सम्मान दिएको छ । यसले दलित आन्दोलनमा एउटा इतिहास बनाएको छ । किनभने आगामी दिनमा राज्यको विशिष्ट स्थानमा पुग्ने दलित नेताहरूले आफ्नो अन्तिम यात्रामा कस्तो सम्मान पाउँछन्, त्यो त आगामी दिनहरूले नै बताउँला । तर, जुन परम्पराको थालनी स्वर्गीय लोहारको अन्तिम संस्कारबाट भएको छ । त्यसले धर्म र राज्यको तर्फबाट समेत हुने विभेदको अन्त्य हुन लागेको संकेत गरेको छ । त्यत्तिमात्र नभईकन समस्त दलितहरूलाई राज्यको व्यवहारबाट आत्मगौरवको अनुभूतिसमेत भएको छ ।