त्यसैगरी, न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नुपरेमा न्याय परिषद्मा उजुरी गर्नुपर्ने, त्यसरी उजुरी परेमा परिषद्ले नै त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्नसक्ने र सोको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अदालतले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोसमेत बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
