समितिको आजको बैठकले नागरिकलाई घरदैलोमा नै कानूनी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकारका आधारमा स्थापना भएका अर्धन्यायिक निकायलाई उचित बजेट र दक्ष जनशक्ति जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।
