निर्वाचन आयोगले कानुन निर्माण गर्दैन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने/नगर्नेसँग हाम्रो सरोकार छैन । संसद्बाट पारित भएको ऐनको दफा २६ को ६ र ७ मा त्यस्तो व्यवस्था छ । आयोगले त्यो ऐनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । आयोग कसैप्रति आग्रह/पूर्वाग्रह राख्दैन । कानुन बनाउँदा दलहरू नै संसद्मा छन्, उनीहरूले कानुन पढेको हुनुपर्छ । आयोग यस विषयमा निर्दोष छ । आयोगलाई आरोपित गर्नुमा कुनै तुक छैन ।
