उहाँले रकम लिई निर्माणमा बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई रु एक लाख ५० हजारदेखि रु पाँच करोडसम्म जरिवाना गरिएकोे र अहिलेसम्म यस्ता १४५ ठेकेदारलाई कारर्बाहीमा परेका बताउनुभयो ।सरकारका कारणबाट पनि सडकलगायत अन्य निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री महासेठले अब पुराना सबै काम पूरा गरेर मात्र नयाँ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिनुभयो ।
