‘हामीले बैंकलाई संस्थापक बाहेकका समूहतर्फबाट निर्वा्चित संचालक समेत संचालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार बैंकको नियमावली संसोधन गरेर आउन र संचालकको संख्या बाफियाले गरेको व्यवस्था अनुसार घटाउन भनेका थियौं, तर बैंकले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेको थियो ।’ राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘बैंक संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले कानून नमान्ने र पेलेरै जान खोज्ने रणनीति लिंदा बैंकका सेयरधनीलाई मर्का परेको देखिन्छ ।’
