उहाँले विश्वकै समावेशी र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निकै प्रगतिशील नेपालको संविधानको पनि अन्तराष्ट्रियकरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन, वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन, रोजगारी व्यवस्थापन र लगानी प्रवद्र्धनका चार विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नेपालको आर्थिक कूटनीति अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
