गत असारमै गृह मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा एआईजीले नेतृत्व गर्ने गरी संख्या बढाएर तीनबाट एघार पुर्‍याएको थियो। पछि फेरि चार एआईजी थपिएको छ। अहिले फेरि प्रदेशमा रहने एआईजीको मातहत थप दुई डीआईजी प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्तै सातवटै प्रदेशमा आफ्नो संरचना हुनुपर्ने तर्कसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजीको दाबी गरेको हो।
