शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र नीजि क्षेत्रका बीचमा समन्वय गर्न गठन गरिएको पाठ्यपुस्तक निरिक्षण तथा अनुगमन समितिका सदस्य दिपक भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई हरेक कक्षाको पुस्तकहरु छाप्न अनुमति दिई पुस्तक अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
