यसअघि जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, २०५४ यता स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भने थिएन । ति निकायमा कर्मचारीमार्फत स्थानीय बजेट तथा स्रोतसाधन परिचालन हँुदै आएको थियो । त्यसले जवाफदेहीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ थपेको सरकारी अधिकरीहरू नै स्वीकार्छन् ।
