“चुनावताका मन्त्री आकांक्षी र व्यापारी, व्यवसायीबीच हुने आर्थिक लेनदेन र चलखेलको प्रभाव पछिसम्म देखिने गर्छ,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने, “यसै आधारमा त्यस्ता समूहले आफ्ना स्वार्थअनुसारका निर्णय मन्त्रीबाट गराउँछन्, हामी कर्मचारी हाल यातायातको सिन्डिकेट हटाउन यस्तै चेपुवामा परेका छौं ।”
