यसमा पाँचौ र छैठौं व्यवसायीले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई बैङ्कमार्फत भुक्तानी गरेको विवरण पेस नभएको तर, मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा पुँजीगत लाभकर कट्टी प्रयोजनका लागि लिएको खर्चको आधारमा खर्च कट्टी गरी ७ करोड २२ लाख कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
