संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई संघीयताविरोधी भएको कडा आलोचना गर्ने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिन कन्जुस्याइँ गरेको र गाउँ–वडा स्तरका साना विकास कार्यक्रम पनि आफैले कार्यान्वयन गर्न खोज्नुले प्रदेश सरकारमा पनि शक्ति र साधन–स्रोतमाथिको लोभ बढी छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
