‘हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीको आकार बढेको बढ्यै छ, त्यसैले यसको उपयोग गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचेका छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीसँग हामीले अलग–अलग छलफल पनि गररेको छौं।’
