बागमतीमा पुल नबन्दा नदीमा स्थानीयलाई सधै डुंगाकै भर छ । लालबकैया र बागमतीमा डुंगा चढेर स्थानयि वारपार गर्छन् । शनिबार डुंगा दुर्घटनामा परेको टिकुलीया जस्तै यो घाटको अवस्था पनि उस्तै छ ।
राजदेवीको बसतपुर, बडहर्वा, चण्डिया लगायतका गाउँका स्थानीयको खेत बागमती पारि छ । खेतमा काम गर्न उनीहरू डुंगा चढेर जान्छन् । २०५० सालमा बागमती नदीमा आएको
नदीले धार बदलेपछि उनीहरूको खेत पारि परेको छ । अहिले त्यहाँ पुग्न खोला तर्नुपर्छ । त्यो पनि डुंगामा जोखिम मोलेर । ‘अरू बेला खासै डर हुँदैन,’ डुंगा चालक पासवान भन्छन्, ‘बाढीका बेला डुंगा बगाउने निकै खतरा हुन्छ । यस्तो बेला होसियारपूर्वक डुंगा खियाउनुपर्छ ।’
उनी २ वर्षदेखि यही घाटमा डुंगा चलाउँदै आएका छन् । दिनमा ६/७ पटकसम्म वारपार गर्नुपर्छ । खेतीको समय भएकाले किसानलाई लैजाने र ल्याउने जिम्मा उनकै छ । डुंगामा एकपटकमा ८० जनासम्म अटाउँछन् । घाँस लिन, खेत गोड्न र अन्य कामले स्थानीय ओहोर दोहोर गरिरहन्छन् । नदीको चैडाइ झन्डै ५ सय मिटर छ । कुनै बेला डुंगाका क्षमताभन्दा बढी मानिस चढ्ने गर्छन् । यसले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको उनले जनाए ।
समयमा पुल नबन्दा सर्लाहीका स्थानीय समेत यही बाटो भएर डुंगा चढेर पारि जान्छन् । उनीहरू मोटरसाइकल, साइकल डुंगामा राखेर वारपार गर्छन् । त्यस बापत डुंगा ठेकेदारले प्रतिमोटरसाइकल ५० रुपैयाँ लिने गर्छ । मानिस चढेमा २० रुपैयाँ रेट तय गरिएको छ ।
धान रोप्ने समयमा डुंगामा वारपार गरेको पैसा लिइँदैन । डुंगा चढे बापत किसानले पैसाको साटो उनीहरूले एकमुष्ट धान दिने गरेका छन् । अन्य बेला डुंगा चढे बापत मानिसको २० रुपैयाँ तिनुपर्छ । ठेकेदारले तीन वटै घाटको ३ वर्षको १० लाखमा ठेक्का सकार गरेको छ ।
यो घाटमा पानीको सतहको अवस्था हेरी डुंगा चलाउने गरिन्छ । ‘हिउँदमा पानीको सतह कम हुने हुँदा खासै डर हुँदैन,’ स्थानीय सुनिता देवीले भनिन्, ‘वर्षाका बेला ज्यानै जाने खतरा अधिक हुन्छ । यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो । पुल कहिले नबन्ने भयो, सधैं डुंगाकै भर छ ।’ उनी दिनहुँ खेतमा घाँसका लागि जाने गर्छिन् ।
बडहर्वा गाउँ नजिक बागमतीमा पुल बनेपछि खतरा टर्ला भन्ने धेरैको सोचाइ थियो । ठेकेदारले काम गर्न नमानेपछि अहिले त्यस क्षेत्रका स्थानीय थप समस्यामा परेका छन् । रौतहट–सर्लाही सीमा क्षेत्रको बागमती नदीमा निर्माणाधीन अवस्थामा काम रोकिएको बडहर्वा पुलको निर्माण सुरु गर्न सम्बन्धित ठेकेदारले अस्विकार गरेको छ ।
उक्त पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्सको नाममा भए पनि लगानी पप्पु कन्स्ट्रसनले गरेको हो । पुलको काम ४ वर्षदेखि बन्द छ । हुलाकी आयोजना निर्देशनालयले २ महिनाअघि नै काम सुरु गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको थियो ।
पुलको २०६७ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको हो । २०७० जेठ ३० गते निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पुलको लम्बाइ ६३३ मिटर हो । चौडाइ डबल लेन्थको छ । पुलको १७ वटा पिलरको काम सकिएको छ ।
बाँकी छ । निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म ६० प्रतिशत बढी काम सकिएको छ । लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि सिद्धार्थनगरले ३५ करोड ८९ लाख ९ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको हो ।
बारा– बारा–रौतहटको सीमानामा पर्ने अडुवा खोलाको पुल भत्केको एक वर्ष बित्यो । व्यस्त सडकमा पर्ने पुल बनाउन अझै कसैले कतैबाट चासो दिएको छैन ।
१० वर्षअघि यी पुल तत्कालीन रौतहट जिविसले स्थानीय नेताको मागले उपभोक्त समितिमार्फत निर्माण गरेको थियो । तर १० वर्ष नबित्दै पुल गत वर्ष आएको बाढीले पुल भत्कायो । दुवै जिल्ला जोड्ने यो पुल नहुँदा आवागमनमा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि समस्या भएको छ,’ पुल छेउकै गाउँ सोनरनियाका भोला पटेलले भने, ‘कति प्रयासले पुल बनेको थियो ।’
बाराको हरनहिया र रौतहटको मौलापुर सोनरनिया जोड्ने यो पुल भत्किँदा उत्तरदक्षिण तामागढी–सिम्रौनगढ र पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्गसित सम्बन्ध टुटेको छ । पुल नभएर आवागमन ठप्प छ । साना र हलुका सवारीका लागि पुल छेउमा डाइभर्सन बनाइएको छ ।
१० वर्षअघि तत्कालीन माओवादीले रातारात ती सडक बनाउँदा जिविसले पुल निर्माण गरेको थियो । ‘जिविसले गुणस्तरहीन पुल बनायो, त्यसैले १० वर्ष नपुग्दै भत्कियो,’ पुल छेउकै अर्का गाउँ भटिनियाका स्थानीय वीवेककुमार यादवले भने, ‘पुल भत्केदेखि अहिलेसम्म वेवारिसे छ ।’
जनकपुर — महिला सांसदले महिलालक्षित हिंसा र अपराध दिनदिनै बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न लिंगछेदनसम्मको सजाय तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बलात्कार र हत्या र घरेलु हिंसाको क्रम बढेको र त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा महिला सांसदहरूले बलात्कारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरूले बलात्कारीको लिङछेदन र नपंशुसक बनाएर आजिवान कारावासको व्यवस्था गर्न माग पनि गरे ।
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदमध्ये अधिकांश महिला नै थिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका करिब ८ जना महिला सांसदले महिलालक्षित अपराध रोक्न कडा कानुन ल्याउनुपर्ने आग्रह गरे । ‘प्रदेश २ मा बलात्कारको घटना अचाक्कली बढेको छ । महिलालाई सुरक्षित राख्न बलात्कारीको यौन अंग काट्नुपर्छ,’ कांग्रेसकी सांसद शोभा लामाले भनिन्, ‘बलात्कारीलाई समाजमै नग्याउनुपर्छ ।’
सांसद लामाले प्रदेश २ मा आपराधिक क्रियाकलाप बढे पनि सरकारले रोक्न पहल नगरेको आरोप लगाइन् । नेकपाकी सांसद रुवीकुमारी कर्णले महिला हिंसामा संलग्नलाई नपंशुक बनाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले पछिल्लो समय महोत्तरी र सप्तरीमा बलात्कारको घटना बढेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई यस्ता घटनामा गम्भीर हुन माग गरिन् ।
कांग्रेसकै अर्की सांसद प्रमिलादेवी दासले महोत्तरीको औरहीमा ९ महिनाको शिशुको अपहरणपछि भएको हत्याको घटनामा करणी गरेको पनि सुनिएको बताउँदै यस्ता कुकर्म गर्ने अपराधिलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरे ।
प्रदेशसभाका सांसद गीताकुमारी यादवले लागूऔषध, रक्सी र समाजमा मौलाएको नशा सेवन संस्कृतिले प्रदेश २ मा महिलालक्षित हिंसा बढेको बताइन् । उनले प्रदेश २ मा महिला हिंसाको घटना रोक्न पनि रक्सी र लागूऔषधमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद सुरिता साहले प्रदेश २ को सबै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकाले निर्वाद रूपमा भित्रिने लागूऔषधले समाजका युवालाई कुलतमा फसाएको बताइन् । उनले त्यही कुलतका कारण समाजमा यौनहिंसाको घटनामा वृद्धि भएको बताइन् ।
राजपाका अर्का सांसद मनीष सुमन र परमेश्वर साहले पनि प्रदेश २ मा बलात्कार र महिला हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गरे । प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ मा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र सुशासन ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले महोत्तरीको औरहीमा भएको घटनाले सबैलाई लज्जित बनाएको बताउँदै त्यस घटनाका आरोपी केही दिनमै पक्राउ पर्ने दाबी गरे ।
प्रदेश २ को सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट र रातो किताबमा समेटिएको योजनामा विभेद गरिएको सांसदले आरोप लगाएका छन् । बजेटमा समेटिएका कतिपय योजना रातो किताबमा उल्लेख नगरेको र संशोधन गरिने योजना पनि समेटिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाए ।
राजपाका सांसद मनिष सुमनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले उन्मुलन भइसकेको दाबी गरेको औलो रोग नियन्त्रणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको रातो कितावमा उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘विश्वबाटै उन्मुलन भइसकेको औलो रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ मा किन खर्चिनु पर्‍यो ५ करोड रुपैयाँ ?’ सांसद सुमनले प्रश्न गरे, ‘रातो कितावबाट यो योजना हटाउनुपर्छ ।’
बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरी औलो रोग नियन्त्रणका लागि सुपानेट झुल वितरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सांसदहरूको तीव्र विरोधपछि आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले बजेटबाट त्यो योजना हटाउने आश्वासन दिएका थिए । सांसद सुमनले आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेटबाट हटाउने आश्वासन दिए पनि रातो कितावमा उक्त योजना समेटिएकोमा सरकारको आलोचना गरे ।
नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले जनतासँग सोधेर र छलफल गरेर संकलन गरिएको धेरैजसो योजना रातो कितावबाट गायब गरिएको आरोप लगाइन् । ‘मैले हालेको योजना रातो कितावबाट हटाइएको छ,’ सत्तापक्ष संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद शन्चमाया मोक्तानले भनिन्, ‘रातो कितावलाई सच्याएर छुटेको योजना समेटनुपर्छ ।’ फोरमका सांसद बच्चा राउतले सरकारले ल्याएका नीति तथा योजना कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
लन्डन — इंग्ल्यान्डको १५० काउन्सिलमा ४ हजार ३७० सिटका लागि बिहीबार (३ मे) स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । लन्डनको सबै ३२ बरो तथा बेलायतका ठूला शहर म्यानचेस्टर, बर्मिङ्हाम, लिड्स, न्यूकासल आदिमा स्थानीय चुनाव हुन लागेको हो ।
हयाक्नी, लुइसम, न्यूहाम, टावर हयामलेट्स, वाटफोर्ड र सेफिल्ड सिटी गरी ६ क्षेत्रमा मेयरको चुनाव हुँदैछ।
विहान ७ बजेदेखि राती १० बजेसम्म हुने मतदानका लागि २ करोड २० लाख मतदाता योग्य छन्। यहाँ स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षमा हुन्छ।
स्थानीय मतदाताले सरकारको काम कारवाही हेरेर मतदान गर्ने परिपाटी बेलायतमा छ। ब्रेक्जिट, आप्रवासी, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय जस्ता प्रमुख मुद्दाहरु जनचासोका रुपमा छ। वर्तमान सरकारको अध्यागमन नीतिका कारण धेरै आप्रवासी रहेको लन्डनमा वर्तमान सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी पराजित हुने पूर्व आँकलन गरिएको छ।
गत फेब्रुअरीमा गरिएको युगोभ सर्वेक्षणमा संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लन्डनका ७८ प्रतिशत ब्ल्याक एण्ड इथ्नीक माइनोरिटी मतदाताले विपक्षी लेबरलाई समर्थन गर्ने उल्लेख थियो। १२ प्रतिशतले मात्र सत्तारुढ कन्जरभेटिभका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बताएका थिए।
क्यारेबियन आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने योजनाको वीन्डरस काण्ड, ब्रेक्जिट अनि बढ्दो हाउजिङ मूल्य आदि कारणले यो पटक कन्जरभेटिलाई धक्का लाग्ने विश्लेषण छ।
यसपटक बेलायती मूलका करिब आधा दर्जन नेपाली पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लन्डन बरो अफ बार्नेटमा सत्तारुढ कञ्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट काउन्सिलर पदका उम्मेदवार लक्ष्य गुरुङ मतदाताबाट निकै सकारात्मक र उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया पाएकाले जित्ने दाबी गर्छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले समेत चुनावी अभियानमा सामेल भएर आफूलाई साथ दिएको उनले बताए।
यसपटक चुनावमा सत्तारुढ कञ्जरभेटिभ पार्टीले मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीबाट कडा चुनौती व्यहोर्नु पर्ने आँकलन भइरहँदा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरुको मनोबल बढाउन केही साताअघि प्रधानमन्त्री मे आफैँ चुनावी अभियानमा सहभागी भएको गुरुङ बताउँछन्।
ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा १९ वर्ष काम गरेका एकजना भूतपूर्व गोर्खा सैनिक विष्णु गुरुङ पनि स्थानीय निर्वाचनमा पुन:काउन्सिलर पदमा लडेका छन्। यसअघि काउन्सिलर र डेपुटी मेयर भइसकेका गुरुङले लेबर पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै ह्यानवर्थ पार्क वार्डबाट प्रतिष्पर्धा गरेका हुन्।
बस चालक गुरुङ पहिलोपटक सन् २०१४ मा काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएका थिए। अर्को वर्ष उनी डेपुटी मेयर भए। गोर्खा नेपलिज कम्युनिटी हन्स्लोका संस्थापक अध्यक्ष उनी स्थानीय काउन्सिलमा आफ्नो योगदानले फेरि पनि चुनाव जित्ने विश्वासमा छन्।
उता, लेबर पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै लिला सेलिङ माबोले हार्ट डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको ब्ल्याकवाटर एन्ड हवली वडामा उम्मेदवारी दिएकी छन्। पार्टीको अवधारणा अनुसार, स्थानीय सेवा विस्तार आफ्नो एजेण्डा रहेको उनले बताइन्। उनको क्षेत्रमा कन्जरभेटिभको पकड छ।
विगत २० वर्ष देखि बेलायत बस्दै आएकी माबो ५ वर्षयता लेबर सदस्य छन्। त्यहाँ ४५ कुल उम्मेदवारमध्ये उनी एकमात्र नेपाली हुन्।
लन्डनवासी सुरेन्द्र ढुंगानाले पनि इलिङ काउन्सिलको होबेइन वडामा कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। पेशाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ढुंगाना सन् २००० देखि उक्त वडामा बस्छन्। उनी आफ्नो क्षेत्रको सडक, पेटी, पार्क सुधार अनि वातावरण स्वच्छ राख्ने योजनाका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
त्यसैगरि, कमलबहादुर गुरुङले लन्डन बरो अफ बार्नेटको सेड वार्डमा लेबर पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने आनन्द राई फेल्थामनर्थ क्षेत्रमा कन्जरभेटिभ पार्टीका तर्फबाट काउन्सिलर उठेका छन्।
रोल्पा — बालविवाह गरेको अभियोगमा प्रहरीले रोल्पा नगरपालिका-२ ह्वालीगाउँबाट एक जोडीलाई पक्राउ गरेको छ । कानुनविपरीत विवाह गरेका दुलाहा राजकुमार खड्कासहित दुलहीलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उमेर नपुग्दै विवाह गरेका किशोरकिशोरीलाई दुलाहा खड्काको घरबाटै पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याइएको हो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयालले बालविवाह गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएका किशोरकिशोरीको जोडीलाई कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । विवाह गरेका केटाकेटी दुवैको उमेर १७ वर्ष छ । बालविवाह गरेको प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म जेल चलान गर्ने र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । मुलुकी ऐन २०७४ को विवाहसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
अधिकारकर्मी र गाउँलेहरुले सम्झाईबुझाई गर्दा पनि बालविवाह रोक्न नमानेपछि प्रहरीले उजुरीका आधारमा विवाहस्थलबाटै उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । नगरपालिका-२ को रेउघास्थित प्रहरी चौकीमा विवाह रोक्ने उद्देश्यले बालविवाह न्यूनीकरण समितिले उक्त बालविवाह हुनु एक दिनअघि मंगलबार उजुरी दिएको थियो । समितिकी अध्यक्ष सविना घर्तीमगरले बालविवाह अत्यधिक बढेकाले रोक्न प्रहरीसँग सहयोग माग्दै उजुरी दर्ता गरेकी थिइन् । उजुरी अनुसार जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रनाउ फुयालले विवाह रोक्न प्रहरी परिचालन समेत गरेका थिए । तर, केटापक्षले प्रहरी र बालविवाह न्यूनीकरण समितिको सल्लाहविपरीत बुधबार बिहानै धुमधामले विवाह गरेका थिए । केटाका बुबा मैते खड्का विदेश छन् भने आमा दिलसरीलाई पनि प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछका लागि लिएको छ ।
वडाध्यक्ष खिमबहादुर घर्तीमगरले बालविवाह रोक्न पटक पटक पहल गरे पनि केटा पक्षले बेवास्ता गरेको बताए । विवाह गर्नुअघि नै केटाकेटी दुवैले माध्यमिक तहको पढाइ छोडेका थिए । प्रहरीले बालविवाह भोजमा सहभागीलाई समेत सोधपुछका लागि बोलाउने भएको छ । प्रनाउ फुयालले केटाकेटीको बयानपछि अरुसँग पनि सोधपुछ गर्न बोलाउन सकिने बताए ।
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »