तीन सदस्यको प्रस्तावलाई फरक मतका रूपमा स्वीकार गर्न बहुमत पक्ष तयार नभएपछि उनीहरूले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा अध्यक्ष परियारले अल्पमत पक्षसँग समन्वय गरी ६ प्रदेशको अवधारणालाई पनि प्रतिवेदनको अंश बनाएका थिए ।
