अर्कोतिर नेपालले आई. एल. ओ.१६९ अनुमोदन गरीसकेपछिको अवस्थामा सो अनुरुप स्थानिय आदिवासी जनजातिहरुको स्वामित्व हिस्सा अरुण–३ मा स्थापित हुनु पर्दछ । विश्व बैकंको पहलमा पहिलेको परियोजना रद्द हु“दा भोगेको पीडा भारतको पहलमा फेरी संचालन हुनु खुशीकैे कुरा हो तर केन्द« सरकार र भारतले एकलौटी फाईदा उठाउन खोज्यो भने अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको ढोका सम्म पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । लोहोरुङ समाज सुतेर बस्नु हु“दैन ।
