यस्तै यातायात समितिहरुका बसहरु अवैधानिक हुन्छन्, उनीहरुले रुट इजाजत पनि पाउँदैनन् । सरकारले कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्न भने पनि समग्र अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको भन्दै सबै समितिहरु कम्पनीमा गइसकेका पनि छैनन् ।
