काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार अब झन्डै दोब्बर हुने भएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले १ सय ५० जनासम्मको कार्यसमिति बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ ।
‘केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउनुपर्ने बाध्यताले अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर हुने अवस्था छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘१ सय २५ देखि १ सय ५० सदस्यीय हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ अहिले ८० सदस्यीय कार्यसमिति छ । पदाधिकारी संख्या बढाउने/नबढाउनेबारे मस्यौदा समिति सदस्यहरूबीच नै फरक धारणा छ । कतिपयले बढाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ थालेका छन् भने कतिले भइरहेकै पदाधिकारीले काम नपाइरहेकाले बढाउनुको औचित्य नहुने अडान राखेका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यसमितिसँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि भए पनि उनले पद बढाउन जोड दिएका हुन् ।
महाधिवेशनका बेला नेताहरूको व्यवस्थापन सहज हुने भएकाले पदाधिकारी संख्या बढाउन संस्थापन र इतर दुवै पक्ष तयार हुने देखिएको छ । तर, संस्थापन इतरपक्षले १४औं महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी मात्रै पदाधिकारी बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । देउवा भने आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउन महासमितिबाट विधान पारित हुनासाथ उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन् ।
विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संरचनागत संशोधनका लागि फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको भन्दै अहिल्यै केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारी संख्याबारे छलफल नभएको दाबी गरे । ‘कति संख्याको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने, पदाधिकारी कति बनाउने भन्नेबारे उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै औपचारिक छलफल अघि बढाउँछौं ।’
समयसापेक्ष संशोधन गर्दै आए पनि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाटै चल्दै आएको छ । ‘विधान संशोधनपछि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाट ‘डिपार्चर’ हुन्छ,’ समिति संयोजक खड्काले भने, ‘नयाँ विधानपछि कांग्रेसको पार्टी संरचना संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण हुनेछ ।’
कांग्रेसको पार्टी संरचना अब केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगर र वडा तहसम्मको हुनेछ । ‘बुथ केन्द्रसम्मै जाने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ लेखकले भने । केन्द्रपछि महत्त्वपूर्ण र अधिकारसम्पन्न निकाय जिल्ला कार्यसमिति अब समन्वय समितिमा सीमित हुने भएको छ ।
कांग्रेसले विधानविपरीत अभ्यास गर्दै आएको पदाधिकारी बैठकलाई संस्थागत रूपमै मान्यता दिने तयारीसमेत भएको छ । यसअघि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा विधानमै नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास चल्दै आएको थियो । अब पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठक हुनेछ ।
समितिले विधान संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न पार्टीका सम्पूर्ण निकायलाई सुझाव संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लेखकले उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने र मूल समितिले जिल्ला–जिल्लाबाट आएका सुझाव समेटी असोज १५ भित्र एकीकृत मस्यौदाको खाका केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको बताए ।
रौतहट — पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–लमाहा खण्डमा हरेक बिहान दाउरा बोकेर फर्किएका इ–रिक्साको लाम लाग्छ । दिनभर यात्रु बोक्दाभन्दा धेरै कमाइ हुन थालेपछि इ–रिक्सा चालकहरू जंगल पस्न थालेका हुन् ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित लमाह–चन्द्रनिगाहपुर खण्डको जंगलबाट इ–रिक्सामा दाउरा ओसारिँदै । एक रिक्साको २ हजारसम्ममा बिक्री हुन्छ । तस्बिर : शिव
उनीहरू दैनिक दुई टिप दाउरा ओसार्छन् र ४ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । बजारका होटल व्यवसायी र पाउरोटी कारखानाले एक रिक्सा दाउराको दुई हजारसम्म दिन्छन् ।
पछिल्लो समय चन्द्रनिगाहपुरमा तीन पाङ्ग्रे सवारी अत्यधिक भित्रिएकाले यात्रु पाउनै हम्मे पर्छ । दिनभर कुद्दा हजार रुपैयाँ पनि कमाइ नहुने चालकहरू बताउँछन् । तीन पाङ्ग्रेको संख्या धेरै भएपछि आम्दानी हवात्तै घटेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन इ–रिक्सा इकाई समिति चन्द्रनिगाहपुरका पूर्वअध्यक्ष केदार तिमल्सिनाले बताए । ‘५० वटा इ–रिक्सा भए पुग्ने चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रमा ३ सयभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘दिनभरि थकाइ मारेर बस्नुभन्दा केही साथीहरू जंगलमा दाउरा लिन जानुहुन्छ र यात्रु ओसारेको भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्नुहुन्छ ।’
दैनिक २ दर्जन इ–रिक्सा दाउरा लिन जान्छन् । उनीहरू बिहान र बेलुकी राष्ट्रिय वनभित्र प्रवेश गर्छन् । चालकहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै जंगलबाट दिनहुँ दाउरा ओसार्न थालेपछि पछिल्लो समय वन कार्यालयले कडाइ गर्न थालेको छ । ‘घरायसी हो भन्दै धेरैले व्यवसायजस्तै गर्न थालेकाले कडाइ गरेका छौं,’ जिल्ला वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले भने, ‘दाउराको नाममा काँचो काठ ल्याएको पाइए पक्रेर कारबाही गर्छौं ।’
चन्द्रनिगाहपुरमा सुरुमा पाइडल रिक्साको एकछत्र राज थियो । पछि त्यसलाई विस्थापित गरेर ब्याट्रीबाट चल्ने इ–रिक्सा भित्र्याइयो । दुई वर्षअघिसम्म ५० वटा इ–रिक्सा थिए । अहिले ३ सय ५० को हाराहारीमा छन् । तीमध्ये २ सय ९० वटा मात्र इकाई समितिमा दर्ता छन् ।
धेरै इ–रिक्सा चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन । बिनालाइसेन्स चलाउने चालकलाई कारबाही गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक विजय श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले लाइसेन्सबिना चलाउन पाइँदैन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स खुलेकै छैन, कसरी बनाउने भनेर प्रश्न गर्छन् ।’
यातायातले अटो टेम्पो भनेर लाइसेन्स दिने गरेको छ । इ–रिक्सा चलाउनेलाई समेत यस्तै अनुमतिपत्र दिइन्छ । ‘यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स खुलाइएको छैन, कसरी बनाउने,’ एक इ–रिक्सा चालक भन्छन्, ‘तीन वर्षअघि खुलेर बन्द भएपछि यातायात कार्यालयले आवेदन मागेकै छैन ।’
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
एमाले र एमाओवादी सँगै मिलेर चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो । विधिवत रूपमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको पनि ६ महिना भयो ।
कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरमा रहेका सामग्री ल्याएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।
किशोर उमेरमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सधैं विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्दैन । नेपाल जनसंख्यामा नेपाल विश्वको ४८ सौं ठूलो मुलुक हो । आत्महत्यामा भने सातौं...
तिमाल क्षेत्रलाई तामाङहरुले आफूहरुको ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएका छन् । झिंगु, रोशी र सुनकोशी नदीले छुने मध्यपहाडी बेँसी भेगमा रहेको तिमाल क्षेत्रले महत्वपूर्ण इतिहास...
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »