उक्त विधेयक चैत १५ गते संसदमा टेबल भएको थियो। तर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएको थियो। पुरानो अध्यादेशलाई यथावस्थामा नै टेबुल गरिएको थियो। दुवै संसदबाट पारित भएपछि संघीय संसदबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ।
