प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि बैठकले केही सुझावहरुसहित कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केशीले जानकारी दिईन् ।
