यसैबीच कार्यालयले सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण शुरु गरेको छ । संघीयका कार्यान्वयनसँग बनेको सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, नियमन, खारेजी, संरक्षण, प्रवद्र्धनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले ऐन कार्यान्वयनका लागि अभिलेख हस्तान्तरण शुरु गरिएको डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।
