प्रमुख राजनीतिक दलका केही युवा नेता र सांसदले व्यक्तिगत रुपमा करका लागि दबाब अभियान चलाए पनि पार्टीहरुका औपचारिक धारणा आएका छैनन्। यसमा सत्तारुढ एमाले, एमाओवादी मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको मौनतालाई पनि रहस्यमय किसिमले हेरिएको छ।
