चार वर्ष नौ महिनापछि भएको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेको ज्यादती, यातायात एकाधिकारको नाममा मजदूर र पूँजीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, निर्माण क्षेत्रका मजदूरलाई गरेको व्यवहारलगायत मजदूरविरुद्ध चालिएका कदमविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
