प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानपछि उसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न बनाउनुपर्ने २२ वटा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १३८ कानुन बनाउनुपर्छ । यसअघिको संसद्ले ८४ वटा कानुन बनाइसकेको छ ।
