उनका अनुसार यो अर्को बाटो भनेको संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्दै गर्दा अर्को संशोधन दर्ता गर्ने हो । यसबारे उनले थप खुलाएनन् । तर, उनको संकेत राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोटका लागि बनाइने निर्वाचन मण्डलमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई मताधिकार दिने व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधन गर्ने हो ।
