उहाँले “संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर रहेकाले चाँडो भन्दा चाँडो संसद्मा सिमाङ्कन, नामाङ्कन र समानुपातिक समावेशी लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ” भन्दै लडाकु छानबिन सम्बन्धी अख्तियारले चालेको कदम समयानुकूल नभएको बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
