वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु भनी गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
