प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भन्दै फेरि अर्को ‘आइसिएस’ नामक संस्थाले नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अनुमति मागेको छ । उसले ५० डलर अर्थात् करिब रु पाँच हजार ४०० थप शुल्क कामदारबाट उठाउन खोजिरहेको छ ।
