काठमाडौँ — जनजिब्रोमा रहेको नेपाली उखान ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ सामान्यतया नेपालमा राजकाजका सन्दर्भमा सधैं प्रासंगिक रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार ५ देखि हुने ६ दिने चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी एवम् बहस व्यापक रूपमा हुन सकेको देखिँदैन ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक टिप्पणी गरिएका छन् । तर ती टिप्पणी कुन रूपमा २०७२ चैतमा चीन सरकारसँग भएका सन्धि तथा सम्झौता र विशेष गरी त्यसको करिब २ महिनापछि हस्ताक्षर भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारी पत्रसँग सम्बन्धित छ, प्रस्ट हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा करिब एक दर्जन नयाँ सहमति र सम्झौता हुँदै छन् । यसमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा नयाँ विषयहरूमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी एवम् सार्वजनिक साझेदारितासम्बन्धी कार्यक्रम र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ पक्षबीच हस्ताक्षर हुँदै छन् । यसैगरी नेपालभित्र खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति भोटका सीमावर्ती राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउने व्यवस्था हुने कुरा आएको छ । करिब १ हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङदी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ ।
भ्रमणका क्रममा समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ । अप्टिकल फाइबर उपयोग गर्ने र अन्य राष्ट्रिय हित एवम् स्वार्थको परियोजनामा पारस्परिक सहयोगबारे पनि सम्झौता गरिनेछन् । यी एक दर्जनभन्दा बढी सहमति र सम्झौता सँगसँगै चीनले अहिलेसम्म घोषणा नगरेको सहयोग पनि गर्ने अपेक्षा छ । यी सबै महत्त्वपूर्ण समझदारी तथा सम्झौता हुन् । नेपाललाई यिनले अवश्य नै लाभ पुर्‍याउनेछन् । तर यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको विषय भने २०७२ चैतमा नेपाल सरकारले बेइजिङ पुर्‍याएको केही महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जसमा विषयान्तर हुने सम्भावना देखिँदै छ । ती विषयको महत्त्व दीर्घकालीन हुन् र तिनलाई ओझेलमा पारी भएका स्रोत र साधनको अन्य प्रयोग नेपालका लागि कति उचित हो ? बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको २०७२ चैतको भ्रमण मूलत: भारत परिवेष्टित मुलुकको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यबाट भएको थियो । तत्कालीन नाकाबन्दीबाट उजागर भएको जनबलको रापमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग पारवहनको वैकल्पिक बाटोको दाबी गर्नुभयो र त्यो प्राप्त गर्नुभयो । यसै सन्दर्भमा केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलको कुरा भएको हो । मुलुकमा वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिको निरन्तरताको सुनिश्चितताका लागि चीनसँग पाइपलाइनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि त्यसैबेला उठेको हो । यसै सन्दर्भमा नै १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुआ वाटर एन्ड पावर (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय भएको हो ।
यसैको निरन्तरतामा उक्त कम्पनी र नेपाल सरकारबीच २०७४ वैशाख २१ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यसबारे विवाद पनि भएका हुन् । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने माग पनि भएको हो । ती विवादलाई समाधान गर्नुको साटो समझदारीपत्र नै एकतर्फी रूपमा खारेज गरिएको थियो । यही बुढी गण्डकीको ताउमा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण गर्ने प्रस्ताव अध्ययन गरी नीतिहरू छनोट गरिएका थिए । चीनको वातावरण कोषबाट यसमा लगानी गर्नेसम्मका कुरा भएकै हुन् । यी एजेन्डाको वर्तमान स्थिति के हो ? के अहिले हामी ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ को अवस्थामा त पुगेका होइनौं ? यो आमनेपालीको सरोकार हो ।
जहाँसम्म अहिले सार्वजनिक भएका सूचना छन्, त्यसबाट के देखिन्छ भने यातायात तथा पारवहन, पेट्रोलियम आपूर्ति वा बुढीगण्डकी कुनै स्पष्ट एजेन्डामा छैन । कुराकानी होला । तर ती कुराकानी निर्णयमुखी हुनेछैनन् । विशेषगरी चीन स्वयंले भोटको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने भनिएको रेलखण्ड अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।
उपरोक्त कुनै पनि विषयमा वित्त व्यवस्थापन कुन रूपमा गर्ने ‘आम नेपालीको लगानी’ नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीचको लगानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, त्यसको चर्चापरिचर्चा भएको छैन । केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको कुरा उपरोक्त सिगात्से–केरुङ खण्ड नबनी कसरी सम्भव होला ? यसबारे नेपाल सरकार आफैं स्पष्ट हुनुपर्ने हो । रेल सञ्जाल र पाइपलाइनबाट आपूर्ति गरिने ऊर्जाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभएन भने यसको अर्थ के लाग्छ भने नेपालको हितमा निर्णय गर्न एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर मात्र पुग्दैन रहेछ । चीन र नेपाल दुवैको साझा हितमा भएका विषय किन अगाडि बढ्दैनन् ? त्यो प्रश्नले चित्तबुझ्दो जवाफको अपेक्षा गर्छ ।
यथास्थिति नै सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिने बानी परेको छ कतिपय नेपालीलाई । यसमा मलजल गर्न निरन्तर लागिरहेका विदेशीहरू पनि छन् । यसैको फेरोमा कतिपयको भनाइ छ उपरोक्त तीनवटै परियोजना धेरै खर्चिला छन् । नेपाल साहुहरूको पासोमा कसिन सक्छ । मुट्ठीमा भएको विकास खर्च ब्याज तिर्दै सकिनेछ । नेपालले धान्न सक्दैन । नेपालीहरू चिनियाँहरूको बँधुवा बन्न पुग्नेछन् । चनाखो भएर यी पक्षलाई हेर्न नसकिने होइन । तर कुण्ठामा आधारित भएर अर्थशास्त्रलाई हेर्नु हुँदैन । अर्थशास्त्र सम्भावनाहरूको खेल हो । यी तीनवटै परियोजनाले नेपालको उत्पादकत्व एवं निस्सास्सिएर प्वाल खोज्दै पर्खिबसेको अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक बाटाहरू खोलिदिनेछन् ।
यसबाट मुलुकमा आउने उद्यमिता (अन्टरप्रनर्सिप) को प्रतिफल अर्कै स्तरको हुनेछ । प्रधानमन्त्री आफ्नो पुरानो राजनीतिक निर्णयमा अडिग बन्न सक्नुहुन्छ । यसबाट धोखा हुने कमै सम्भावना छ । ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) को कुरा जतिसुकै गरे पनि कुनै पनि देश लिलामीमा गएको छैन र ऋणको उत्पादनशीलताको प्रयोग गरेर कतिपय मुलुक आफ्नो गोडामा उभिन पुगेका हुन् । स्पष्ट छ प्रधानमन्त्रीलाई खाता खोल्न नदिनेहरू प्रभावशाली हुँदै छन् ।
यहाँ जोड दिन खोजिएको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । यो विषय केवल अर्थशास्त्रको जोडघटाउ हुन सक्दैन । नेपाल अझ पनि असुरक्षित छ । यसको चौतर्फी सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सकेसम्म विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो । आर्थिक रूपमा मुनाफामुखी वा धान्न सजिलो बनाउने हो । तर नाफा र घाटाको कुरा गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयबारे काइते तर्क गर्नु हुन्न । उत्तरतर्फको पारवहन सुविधा, सहज ग्यास वा पेट्रोलियम आपूर्ति तथा अहिलेको विकासको गतिलाई थाम्न सक्ने आन्तरिक इन्धन व्यवस्था बेलैमा गर्न नसकेकाले भारतको हातबाट नेपाल र नेपालीले पटक–पटक बेइज्जती खप्नुपरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता यही कारणले पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ ।
यही कारणले नेपालमा निरन्तर वैदेशिक लगानीको वातावरण कायम हुन सकेको छैन । मानचित्रले नेपाललाई दिएका अवसरका तुलनात्मक लाभ किन नलिने ? यो स्थितिबाट सार्वभौम सत्तालाई खुम्च्याएर निकास खोज्ने होइन । त्यस्तो काम त अपराधीले गर्छन् । मान्छेले दोभान पुर्‍याउने उमेरका बिरामी वृद्धवृद्धालाई उपचार गरेर किन घर फर्काउँछन् ? किन मन्दिर, गुम्बा वा धर्मशाला र पाटी बनाउँछन् ? किन लाखौंलाख ‘डोनेसन’ दिन्छन् ? परिवारको उत्पादकत्व बढ्छ भनेर हो त ? देशको स्वतन्त्रतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नि:सन्देह नाफाको अर्थशास्त्रबाट मात्र स्थापित हुन सक्दैन ।
नेपाल र चीनबीच सम्झौता वा सहमति भई बढेका कतिपय परियोजना अलमलमा परेका छन् । तिनलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउँदासम्म अहिलेका प्रतिबद्धताको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहने छ । मूलत: पश्चिम सेती जलविद्युत् योजना, कुलेखानी ३ जलविद्युत् आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता परियोजना कारण जे भए पनि अलमलमै परेका छन् । काम सम्पन्न गर्ने चिनियाँ क्षमता नेपालले ती परियोजनामा हेर्न चाहन्छ । यसलाई जति चाँडो गरिन्छ, भविष्यतर्फका कामकारबाहीमा दृढता स्थापित हुँदै जान्छ ।
नेपाल र चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् । विशेषगरी नेपाललाई पक्ष नबनाई भारतले आफ्नो आधिपत्यमा राखेको नेपालको ऐतिहासिक भूभाग लिपुलेकमा भारत र चीनले वैकल्पिक कार्यक्रमहरू अघि ल्याएका छन् । यसबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । पहिलो कुरा, जुन नेपालको हो, त्यो नेपालको हो । तर यस क्षेत्रको यदि कुनै पनि त्रिपक्षीय प्रयोग सम्भव छ भने नेपालको स्पष्ट नेतृत्व वा सहमतिका आधारमा आपसी हित तय गरी त्यसमा बढ्ने हो । धाक र धम्कीका आधारमा कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुपर्छ । विरोध नगर्नुको अर्थ आफ्नो दाबी कमजोर हुँदै जाने हो । चीन सरकार आफ्नो एउटा छिमेकी मुलुकको भूभागको अर्को छिमेकीले गरिरहेको आधिपत्यलाई केवल अवसरका आधारमा हेर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कसरी दीर्घकालीन रूपमा ‘बीआरआई’ जस्तो ठूलो परियोजनामा संसारलाई संलग्न गराउन सक्ला ? यो विषय यसपाली उठ्नैपर्ने विषय हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू ‘छेपाराको कथा’ को सन्दर्भमा मात्र हेरिनु हुँदैन । जसरी बेलुका हुँदैजाँदा जाडाले विक्षिप्त छेपारोले प्रत्येक दिन भोलिचाहिँ दाउराको बन्दोबस्त गरिछाड्छु भन्छ र बिहान भएपछि घामको न्यानो बढ्दै जाँदा भुल्दै जान्छ, यदि त्यही रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालीले नेपालको आवश्यकताको रोहमा राजनीतिलाई हेर्न सक्नेछैनन् र हरेक राम्रा कुरा बाहिरियाको परिबन्दले विषयान्तर हुँदै जानेछ ।