अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सन् २०१८ मार्च २२ गते नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाएको थियो । दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि दुवै देशले वार्ता समिति गठन नगरेको हुँदा नेपाल सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको हो ।
