त्यसमाथि पनि कानुन निर्माणमै ढिलाइ हुने र निर्माण भए पनि ती दलितपक्षीय नहुने शंका छँदै छ । किनभने पहिलो शंका त समयावधिमै छ । संविधानको धारा ४७ ले ‘मौलिक हक कार्यान्वयन’का लागि राज्यले बनाउनुपर्ने कानुनको समयावधि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष तोकेको छ, जुन अवधि सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । तर, यसका लागि आवश्यक बहस प्रारम्भसमेत हुन सकेकोे छैन । दोस्रो शंका कानुन कार्यान्वयनमा छ ।
