राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा प्रमुख कार्यकारी को हुने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्न नसकेपछि दलहरूले थप दुई दिन समय मागेका छन्। अब दलहरुले शनिवारसम्म सबै विवादीत विषय टुङ्ग्याउनु पर्नेछ।
