– स्थानीय तहमा स्वायत्त शासन ल्याउने र पूर्ण अधिकार दिने भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि चलेको हो । त्यो अधिकार उतिबेला संविधानमा पनि लेखिएन, कानून पनि बनाइएन् । पछि २०५५ सालमा स्वायत्त शासन ऐन आयो । तर, त्यसले पनिस्थानीय स्वायित्व शासनसँग २७ वटा कानूनहरू बाँझिएका थिए । ती कानूनलाई संशोधन गर्नमा सरकारले चासो दिएन । त्यसकारण त्यतिखेरभन्दा अहिले धेरै फरक छ । अहिले स्थानीय तह स्वायत्त भएर काम गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न छन् ।
