भर्खरै मात्र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र केन्द्रीय तहका कर्मचारी र ६ महिनाभित्र अधिकृतस्तरका सबै सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी इमेल अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी सर्भर र वेबसाइट नै असुरक्षित भएकाले यस्तो निर्णय घातक हुन सक्ने लिम्बूको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा विषयमा संवेदनशील नभए सरकारी कर्मचारीले गरेको गोप्य कुराकानीसमेत ह्याकरले सजिलै थाहा पाउन सक्छन् ।’ कान्तिपुर
