पेशागत कर्म गरेकै आधारमा सिधै हिरासत पुर्याउने गरी आएको अपराध र देवानी संहिताको विरोधमा सञ्चारकर्मी आन्दोलित भएपछि आम सञ्चारमाध्यमको विरुद्धमा यो संहिता होइन भन्दै विश्वास दिलाउने प्रयत्न सरकारी प्रतिनिधिले गरिरहेको बेला ललितपुरमा पत्रकार राजु बस्नेत प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हत्कडीसहित हिरासतमा पुर्यायो । उनलाई हिरासतमा पु¥याउने समाचार उनीद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम आफैंले उत्पादन नगरी अर्को छापा माध्यममा आइसकेको समाचार साभार गरेका थिए ।
तर जसले समाचार प्रकाशित गरेको थियो सो सञ्चारमाध्यमका सम्पादकमाथि कुनै कार्बाही भएन, साभार गर्ने बस्नेत सिधै प्रहरी हिरासतमा पु¥याइए । यसले एकातिर कानुनको दुरुपयोग कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । अर्कोतिर सरकारी अधिकारीले जे दाबी गरेका थिए, त्यो भ्रम मात्र भएको पुष्टि हुन पुगेको छ ।
जसले समाचार प्रकाशित गरेको हो, उसलाई पनि सिधै हिरासतमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने आशय हैन तर जुन प्रक्रिया अपनाइयो, त्यसमा कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने कुनै छाप देखिएन । कानुन भनेको प्रभावित हुन्छ र प्रभावित पारिन्छ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ । कानुन कार्यान्वय प्रभावको आधारमा हुने पुष्टि हुनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो ।
करिब १७ हजार सञ्चारकर्मी हजार भन्दा बढी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत छन् । जति सञ्चारकर्मी छन्, उनीहरु सबै नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी भएको पत्रकार आचार संहिता पालना गरेरै पत्रकारिता गर्छन् भन्ने प्रत्याभूति गर्न सहज छैन । पत्रकारितामा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्था र व्यक्ति छन् नै । यो सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ । पत्रकारिता पेसामा रहेका सबैले जे गरे पनि कानुनभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि हैन । कानुन सबैलाई लाग्छ । सञ्चारकर्मीमाथि पनि लाग्छ ।
तर पेशागत कर्म गरेको आधारमा आकर्षित हुने कानुन र त्यसको प्रक्रिया अनि व्यक्तिगत कर्मबाट आकर्षित हुने कानुन र प्रक्रिया अलग हुन्छ नै । सञ्चारकर्मीले उठाएको माग पनि यही हो । समाचार लेखेको भरमा सिधै प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेपछि प्रतिरक्षा गर्नसक्ने जुन प्रावधान छ, त्यसमा संशोधन खोजिएको हो ।
पेशागत आधारमा गरिएको कुनै काममाथि कानुनी प्रश्न उठेको हकमा सञ्चारकर्मी हिरासत बाहिरै रहेर प्रतिरक्षा गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको कानुनी प्रबन्धको माग हो, सञ्चारकर्मीको ।
त्यसका लागि अहिले सञ्चार माध्यमका कामसमेत आकर्षित हुने गरी अपराध संहितामा राखिएका प्रावधान देवानीमा लैजानु नै उपयुक्त हुनेछ । जसले सञ्चारकर्मीको कुनै काम कानुनी घेरामा तानिएको हकमा ऊ अनुसन्धानको दायरामा तानिनेछ तर ऊ निर्दोष हो या दोषी, त्यसको निक्र्योल प्रहरीले हैन, अदालतले गर्नेछ । सञ्चारकर्मीको पेशागत कर्मबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्ति वा समूहको हकमा अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा जघन्यमा सोही अनुसारको कैद सजाय र सामान्यको हकमा जरिवानाको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।
सञ्चारकर्मीको मनमा उठेको भए कानुनी कार्बाहीमा परिने भइयो भन्ने हैन, सरकारी निकायका अधिकारीले आफूअनुकूल दुःख दिने भए भन्ने मात्रै हो । यो समस्याको समाधान गर्नु प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको सरकारको दायित्वसमेत हो । वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा संविधानले गरेको प्रत्याभूतिको लाज राख्ने हो भने सरकारले यो माग स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प देखिन्न ।
सरकारी अधिकारीलाई बदमासी लकाउन सहज हुने र सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने कानुन संशोधन गरी भयरहित सञ्चारकर्म गर्ने वातावरण बनाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सूचना पाउने हकको संरक्षण पनि हो ।