तर, विदेशी नागरिकलाई भने इच्छापत्र गरी सम्पत्ति दिन नसकिने प्रस्ट उल्लेख छ । ‘कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद्मा व्यापक छलफल गरेर हामीले इच्छापत्र पद्धति ल्याएका हौं’, संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘१३/१४ वर्षको अध्ययन, छलफल र विश्लेषणपछि यो व्यवस्था गरेका हौं। समितिमा कसैको विरोध नभई सर्वसम्मत रूपमा गरिएको प्रावधानलाई रोक्न खोजियो ।’ इच्छापत्र पद्धतिमा महिलाले अंश नपाउने भन्ने तर्क झुटो भएको अधिकारीले दाबी गरे।
