समितिले पहिचानलाई प्राथमिक र सामर्थ्यलाई सहायक आधार मान्नु सिद्धान्ततः ठीक छ। त्यही आधारमा जातीय र क्षेत्रगत प्रदेश सकारात्मक छन्। तर, पर्याप्त छैन। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार आदिवासी जनजातिलाई असर पार्ने अवस्थामा उनीहरुलाई अग्रिम जानकारी दिएर मन्जुरी लिनुपर्छ। त्यसका लागि अग्रिम जानकारी लिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
