प्रदेश नं ३ का लागि काठमाडौँ, प्रदेश नं ४ का लागि पोखरा र प्रदेश नं ६ का लागि सुर्खेतमा सो कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । बन्न लागेको स्थानीय शासन ऐनले परिकल्पना गरेका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर सशक्त रुपमा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
