समितिले विधेयक अनुसन्धानका लागि संघीय संसद सचिवालयका पदाधिकारी र समितिका कर्मचारीलाई पनि परिचालन गर्न सक्ने कार्यविधि पनि बनाएको छ । विज्ञहरुलाई पनि विधेयक अनुसन्धानको छलफलमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको समितिका सभापति गुरुङले बताए ।
