कांग्रेसको यो निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिजना गर्नुका साथै अदालतको मानमदर्न भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, विपक्षीले गरेको कार्य संविधानको धारा १ (१), १२६, १२८ (२),(४), सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ४ (१), १(९२)'क', न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १८ (१) विपरित कार्य गरेका हुदा न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को (१),(२) ले प्रदान गरेको अधिकारको आधारमा सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदै सम्मको कार्यवाही गरि पाउँ ।’
