बुधबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकका सहभागीहरुले कम जरिवानाका कारण चालक नसुध्रिएको बताएपछि गृहमन्त्री बादलले आवश्यकता अनुसार जरिबाना शुल्क समेत बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। जसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले जरिवाना बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
