चुनावको घोषणा भएको र त्यसका लागि आचारसंहिता समेत जारी भइसकेको अवस्थामा दूतावासमा हुने यस्ता छलफललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिभाषामा ‘प्रोक्सी हस्तक्षेप’ को रूपमा बुझ्नुपर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ ।
