काठमाडौं । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना (बीबीडीएमपी)अन्तर्गतको विद्युत् उत्पादन खण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएकोे छ ।
टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम)को नयाँ प्रविधि नेपाल आफैले पहिलोपल्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाभित्रको विद्युत् उत्पादन खण्डको मुनाफा निकै आकर्षक रहेको छ । सोहीकारण कुनै लक्षित निजी कम्पनीलाई सो खण्ड दिने तयारी भइरहेको एक विश्वसनीय सूत्रले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिएको छ ।
मूलतः बाँके र बर्दिया जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको उक्त बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यत्तिको क्षमताको नयाँ नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजना प्रारम्भिक चरणदेखि नै कसैले अघि बढाउँछ भने पनि करीब ७ वर्षभित्र पे ब्याक गरेर राम्रो प्रतिफल निकाल्न सक्छ । त्यसमाथि यो आयोजनाबाट भने बाह्रै महीना एकैनासको विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
आफ्नो प्रदेशको स्रोत प्रयोग गरी विकास भइरहेको यति आकर्षक आयोजना निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया चलिरहेको थाहा पाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको चासो बढेको छ । ‘तुरुन्तै हामी कम्पनी बनाएर लाइसेन्स लिँदै छौं,’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘१ सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजना प्रदेश आफैले जो कसैलाई पनि लाइसेन्स दिन सक्छ, यो आयोजना सङ्घीय सरकारले अघि बढाएको र मुख्यतः सिँचाइ आयोजना भएकाले मात्रै सङ्घीय सरकारसँग सल्लाह गर्नुपरेको हो ।’ ‘यो मुद्दाले एकातर्फ सङ्घीय सरकार र प्रदेशबीच द्वन्द्व उत्पन्न गर्नसक्छ भने अर्कोतर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारका माध्यमबाट विकृत पूँजीवाद सृजना गर्नसक्छ,’ यस विषयमा जानकार सरकारी स्रोतले बतायो ।
लागत करीब रू. १० देखि १५ अर्बको बीचमा हुने अनुमान गर्दै प्रदेश सरकारले सरकार तथा प्रदेशवासीबाट त्यति रकम जुटाई आयोजना विकास गर्न कम्मर कसेको छ । निजीक्षेत्रले भन्दै आएअनुसार सामान्यतया हाल प्रतिमेगावाट जलविद्युत् उत्पादन लागत रू. २० करोड हुन्छ । यस हिसाबले पनि यो आयोजनाको लागत रू. ९ अर्ब ६० करोड हुन आउँछ ।
तर, केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट बीबीडीएमपी आयोजना विकास अघि बढाइरहेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डित भने यो आयोजनाको हकमा जलविद्युत्को लागत यति नै हो भन्न नसकिने बताउँछन् । उनका अनुसार यदि उक्त स्थानमा जलविद्युत् उत्पादन मात्रै गर्न लागेको भए आयोजना फीजिबल (सम्भव) नै हुने भनाइ छ । सिँचाइ परियोजनाले जलविद्युत्लाई चाहिने संरचनाको ठूलो अंश निर्माण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाको लागत यति नै हो भनेर अलग्याएर कसैलाई दिन नमिल्ने महानिर्देशक पण्डित बताउँछन् । बरु जलविद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक हेडवक्र्स र पावरहाउस निर्माणको ठेक्का दिनका लागि बोलपत्र आह्वान भने गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म ऊर्जासमेतको उक्त परियोजना विकास सिँचाइ विभागले नै गर्ने व्यवस्था रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । ‘हालसम्म ऊर्जाको पाटोको विकास तथा सञ्चालन अरू कसैलाई दिने भन्ने कुरा उठेको छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको प्रक्रियाअनुसार ऊर्जासहित समग्र परियोजना एकमुष्टरूपमा सम्पन्न हुन्छ र त्यसपछि ऊर्जापट्टिको सञ्चालनको जिम्मा प्राधिकरण वा सरकार मातहतकै कुनै कम्पनीलाई दिइन्छ ।’
तर, केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई कुनै खास कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन खण्डको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, कसलाई दिन लागिएको हो भन्नेचाहिँ स्रोतले खुलाउन मानेन ।
भेरी–बबई बहुद्देश्यीय आयोजनाको पानीको स्रोतदेखि परियोजना स्थल तथा प्रभावित स्थल सबै नै कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । तर, यसबाट हुने सिँचाइको लाभ भने हाम्रो प्रदेशले पाउँदैन । देशकै सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा विकास भइरहेको यो नै एक राष्ट्रिय गौरवको तथा लाभकारी आयोजना हो ।
यो आयोजनाभित्रको ऊर्जा खण्डको विकास, सञ्चालन र त्यसको लाभ लिने जिम्मा तथा अधिकार पाउने हो भने प्रदेशको समृद्धिका लागि महŒवपूर्ण योगदान हुन्छ । हामी प्रदेश सरकार र प्रदेशवासीको लगानीमा उक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न कम्पनीसमेत स्थापना गरी अघि बढेका छौं । सङ्घीय व्यवस्थामा निर्धारण गरिएअनुसार पनि १ सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजना विकास गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । त्यसैले यो आयोजना विकासको जिम्मा हामीले पाउनुपर्छ ।
यो आयोजनामा ऊर्जा र सिँचाइलाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । त्यस हिसाबले यो आयोजना अघि बढिसकेको अवस्था हो । यदि आयोजना अघि नबढ्दै ऊर्जाको पाटोका लागि प्रदेशले लगानी गर्ने मोडल तय भएको भए हुन्थ्यो । तर, त्यसो नभई समग्र रूपमा सरकारको लगानीमा अघि बढाइएको हुँदा बीचमा आएर मोडालिटी परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।
त्यसमाथि विद्युत् मात्रै निकाल्ने उद्देश्यले विकास गर्ने अरू परियोजनाका हकमा प्रदेशको अधिकारको कुरा स्वाभाविक हो । तर, यो परियोजना बहुद्देश्यीय भएकाले यसबाट ऊर्जाको पाटो मात्रै छुट्याएर विकास गर्न दिन मिल्दैन । तोकिएको प्रावधानअनुसार कर्णाली प्रदेश तथा त्यहाँका जनताले लाभचाहिँ पाउँछन् ।