काठमाडौं, मंसिर २७ –चुनावबाट प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ जना र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी संघीय संसदमा जम्मा २ सय ७५ जना सांसद चुनिन्छन् । संघीय संसद अर्थात प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच बर्षको हुनेछ । विशेष र संकटकाल घोषणा गरिएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको आयु एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रत्यक्षतर्फ सबैजसो क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आइसके पनि समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम आएपछि र त्यसका आधारमा समानुपातिकतर्फ सांसद बन्नेको नाम टुंगो लागेपछि प्रतिनिधिसभा गठन हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रियसभाको चुनाव भएपछि मात्रै केन्द्रमा २ सदनात्मक संसदको गठन पूरा हुनेछ ।
संघीय संसद बनिसकेपछि संघीय कार्यपालिका अर्थात संघीय मन्त्रिपरिषद गठन हुन्छ । यसअघि जस्तै सरकारले गर्ने सबै काम अब संघीय मन्त्रीपरिषदले गर्नेछ । मतगणनाको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र सरकार बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकार गठनका लागि बहुमत ल्याएको दलको संसदीय नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिर्कको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मिलेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत पुग्ने पक्कापक्की छ ।
त्यसैले २ दलले आन्तरिक सहमति गरी प्रधानमन्त्रीका लागि एकजनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर शथप लिएपछि प्रधानमन्त्रीले समावेशी सिद्धान्त अनुसार संघिय संसदका २ सय ७५ जना सांसद मध्येबाट प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका व्यक्ति भने अब मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।
सातवटै प्रदेशमा हुने एक सदनात्मक व्यवस्थापिकालाई प्रदेशसभा भनिन्छ । प्रदेश सञ्चालनका लागि नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेशसभामा प्रत्येक प्रदेशका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सदस्यको संख्यालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य चुनिनेछन् । यसरी चुनिदा सबै प्रदेशसभामा फरक फरक संख्यामा सदस्यहरु हुन्छन् ।
प्रदेशसभा गठन भएपछि पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्रमा सभामुख र उपसभामुख बहुमतका आधारमा चुन्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । दुवै पदमा फरक–फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । यसैगरी सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सातवटा प्रदेशमा अब सात जना मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेशसभामा पनि निर्वाचन आयोगले सबै क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गरेपछि मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रदेशको मुख्य मन्त्री चुनीसकेपछि उसैको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन हुन्छ । मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशको सबै कार्यकारिणी अधिकार निहित हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
प्रदेश नम्बर २ बाहेकका ६ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रत्यक्षतर्फ संघीय समाजवादी फोरम पहिलो र राजपा दोश्रो ठूलो दल बनेका छन् ।
स्थानीय तह भन्दा माथिल्लो र केन्द्र सरकारभन्दा तल्लो प्रशासनिक र संवैधानिक निकाय प्रदेशसभा हो । प्रदेशसभा तीन तहको संघीयता विचको संवैधानिक अंग पनि हो । प्रदेशसभाबाट बन्ने प्रादेशिक सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, बजेट पारित गर्ने तथा नीति नियममा सघाउने लगायतका काम प्रदेशसभाले गर्छ ।
तर त्यसभन्दा अघि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेशप्रमुख तोक्ने काम बाँकी नै छ । तिनै प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सांसदलाई सपथ ग्रहण गराउनेछन् ।