दैनिक घरायसी उपभोग्य सामानको उच्च मूल्यब ृद्धि भएपछि सरकारले बजार हस्तक्षप गरेको छ। गतसाता मात्र सरकारले खाद्य सामानको ठुला थोक बित्रताको गोदाममा छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै ब्यापारीले बजारमा क ृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर मूल्यब ृद्धि गरेको आशंकामा सरकारले गरेको यो कदमले बढेको बजारमूल्यलाइ घटाउन सक्ला ? यो कदमले जनतालार्इ महङ्‍गीबाट पिल्सिएका गरिब जनतालार्इ राहत दिन सक्ला ? प्रस्तुत छ यसै विष्ायस“ग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकारका बाण्ािज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोसग सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
जनताबाट मूल्यब ृåि भएको ब्यापक गुनासो आएपछि सरकारले बजारको अवस्था बुभm्‍न छापा मारेको हो । विशेष्ा गरी खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा बढी मूल्यबुåि भएको गुनासो आएकाले खाद्यान्नका ठूला ब्यापारीका गोदाममा छापा मारेर भरखरै मात्र सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अहिले हामी अनुसन्धानकै चरण्ामा भएकाले क ृत्रिम मूल्यब ृåि भएकै हो भनेर तोकेर भन्नसक्न अवस्था छैन ।
अहिलेको मूल्यब ृåिलार्इ हेर्दा प्रमुख दुर्इ कारण्ाले भएको पाइन्छ । एक त नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न सामानका लागि बाहिरी मुलुकको भर पनर्ुपनर्े बाध्यता छ । त्यसैले अन्तर्राष्टि्रय बजारमा भएको मूल्यब ृåि र खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमिले गर्दा मूल्यब ृåि हुनु स्वभाविक हो । अर्को कुरा ठूला ब्यापारीले सामान गोदाममा राखेर बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि भएको पनि हुनसक्छ ।नेपालमा खाद्यान्न आपूर्ति हुने मुख्य देश भारतको अनुपातमा नेपालमा मूल्यब ृåिको दर उच्च भएकाले कहि न कहि ब्यापारीबाट 'काटर्ेनिङ' भएको हुनुपर्छ भन्ने सरकारको आशंका हो । यसैका आधारमा हामीले ३ वटा ठूला ब्यापारीको गोदाम छापा मारेका छौँ । यो त्रmम अभmै जारी छ, र जबसम्म मूल्यब ृåि नियन्त्रण्ा हुँदैन तबसम्म गरिरहन्छौँ । यस्तै उपभोत्तmा कानुन लागू गराउँन पनि हामी लागि परेका छौँ । कानुनअनुसार आफ्‍नो त्रmय मूल्यमा बिस प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा लिएर बित्रmी गनर्े, पसलमा बित्रmी मूल्य नराख्ने ब्यापारीलार्इ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्दैछौँ ।
बजारमा मूल्यब ृåि भएको धेरै समय भइसक्यो, सरकार भरखरै मात्र बजार हस्तक्ष्ोपमा आएको देखियो, यसअगाडि सरकार के गरिरहेको थियो ?
गत बर्ष्ा मात्र कालो बजारी गनर्े ८० जनाभन्दा बढी ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गरेको तथ्याङ्‍क छ । क ृत्रिम अभाव सिर्जना गन, कमसल खाद्यान्न बेच्ने, ब्यापारीलार्इ कारवाही भएको छ । सरकारले गरेका सबै कामको बारेका मिडियामा आउँदैन । त्यसैले सबैलार्इ थाहा नभएको हो । सरकारले बजार अनुगमन त गरिरहेको नै हुन्छ ।यसपटक भने अलि ठूलै चर्चा पाएकाले सबैलार्इ थाहा भएको हो । सरकारको तफबाट गनर्े काम त सधँै भर्इ नै रहेको हुन्छ । उपभोत्तmा कानुन लागू भएको धेरै बर्ष्ा भइसक्यो । कानुनमा सबै पसलमा मुल्यसूची अनिवार्य रुपले राख्नुपनर्े ब्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइएनभने सरकारले काम गरिरहेको छ भनेर कहाँ देखियो त ?विगतमा देशको राजनीतिक अवस्था, सरकार यस्ता मुद्दामा भन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्दित हुनुपरेकाले केही कमिकमजोरी अवश्य नै भए होलान्‍ । तर अहिले मिडिया, उपभोत्तmाबाट कालोवजारी भएको ब्यापक गुनासो आएकाले सरकारले सत्रिmयता बढाएको हो । अब सरकारले कुनै ब्यापारीले त्यस्तो मूल्यसूची राखेको पाइएनभने सरकारले तुरुन्तै कारवाही गर्छ ।
यद्यपि यो मामिलामा सबै दोष्ा सरकारलार्इ मात्र लगाउनु उपयुत्तm होइन । उपभोत्तmा आफैँ पनि सचेत बन्नु जरुरी छ । आपूm ठगिएको भए सरकारी निकायमा उजुरी गनर्ु पर्‍यो नि त । कालो बजारी गनर्े ब्यापारीलार्इ उपभोत्तmा आफै सहयोग गर्छन्‍ त सरकारले मात्रै कसरी कारवाही गर्न सक्छ ?
तपाइँ एउटा उदाहरण्ा दिनुहोस्‍ त, उपभोत्तmाले म ठगिएँ, कारवाही हुनुपर्‍यो भनेर वाण्ािज्य विभागमा दिएको उजुरी ? कमसल सामान पर्‍यो भनेर खाद्य तथा गुण्ा नियन्त्रण्ा विभागमा दिएको उजुरी ? यदि उपभोत्तmबाट यस्ता उजुरी आए तुरुन्त कारवाही हुन्छ । यस्ता उजुरी आएर पनि कारवाही भएको छैन भने सम्बन्धित पदाधिकारीलार्इ नै विभागीय कारवाही हुन्छ । त्यसैले नेपालमा उपभोत्तmा जागरण्ा नभएर पनि उपभोत्तmा कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो ।
बाण्ािज्य विभागले नै पटकपटक बजार अनुगमन अधिक ृत कम भएकाले बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौ भनेका छन्‍ त ?
यो गुनासो मैले पनि सुनेको छु । तर केन्द्रबाट नै अधिक ृत खटिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । स्थानीय निकायलाइ पनि धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाफत पनि त्यस्ता काला ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा के होभने उपभोत्तmा आफँै जागरुक भएर उजुरी दिनुपर्‍यो । यो सरकारले गनर्े छड्‍के अनुगमनभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
उपभोत्तmा कानुनबारे धेरै जनता अनभिज्ञ नै छन्‍, यसबारे जनतालार्इ जानकारी गराउनु सरकारको कर्तब्य होइन र ?
हो यस कुराको महसुुस मैले पनि गरेको छु । जनतामा पनि थाहा नभएर उजुरी कम आएको हुन सक्छ । यसवारे सरकारले पनि जनचेतनाका काम पनि गनर्ेछ ।
अवश्य सक्छन्‍ । मूल्यसूची राख्न सबै ब्यापारीलार्इ अल्टिमेटम दिएका छौं । यसले गर्दा ग्राहक पसलमा ठगिनबाट बच्न सक्छन्‍ । त्यस्तै बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि गरेको रहेछभने त्यस्ता ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौ । उपभोत्तmा ढुक्क भए हुन्छ कि क ृत्रिम रुपमा बजारभाउ बढेको छभने त्यस्तो बजारभाउलार्इ सरकारले अवश्य पनि नियन्त्रण्ा गर्दछ ।त्यस्तै अन्तर्राष्टि्रय रुपमा नै बजारभाउ बढेको छभने त्यसलार्इ कसरी नियन्त्रण्ा गर्न सकिन्छ भनेर पनि विचार पुर्‍याउँदैछौँ ।उपभोत्तmालार्इ राहत दिन भन्सारमा अथवा अन्य केहीमा सहुलियत दिन हामीले अर्थ मन्त्रालयलार्इ पत्र लेखेका छौँ । आशा गरौँ मूल्यब ृåि अवश्य नै घट्‍छ । अहिलेको मूल्यब ृåि जनताले थेग्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसलार्इ विचार गरेर सरकारले कसरी राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्दैछौँ । मैले सुनेको छु सरकारले बजारमा हस्तक्ष्ोप गनर्ेवित्तकिै दालको भाउमा एक किलोमा ५ रुपैयाँसम्म कमि भइसक्यो ।
सरकारी निकाय खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल टे्रडिङमाफत पनि सरकारले वितरण्ा गरी नै रहेको छ । यद्यपि त्यसको प्रभावकारिता कति छ त्यसबारे विचार पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यी निकायबाट मात्र पनि सरकारले सबै बजारको माग पूरा गर्न सक्दैन । यिनीहरूले बजारको मूल्यलार्इ मात्र नियन्त्रण्ा गनर्े हो । सरकारले यसअगाडि पनि खाने तेल र चिनीको पनि वितरण्ा गरेर बजारभाउ नियन्त्रण्ा पनि गरेको थियो ।
राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताले ब्यापारीबाट नै चन्दा उठाउँछन्‍, ती ब्यापारीले त्यो रकम जनताको थाप्लोमा थोपर्छन्‍, त्यसैले सत्तामा पुग्दा यस्ता ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ र ?
राजनीतिक दलले उठाउने कुरा चन्दा एक ठाउँमा छ भने, बजारभाउ भनेको अर्को कुरा हो राजनीतिक दलले चन्दा लिँदैमा ती ब्यत्तmिलार्इ गैरकानुनी काम गनर्े छुट हँुदैन र त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्न नसक्ने भन्ने होइन । यो जनतामा रहेको भ्रम मात्र हो । जनता ढुक्क भए हुन्छ त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्छ ।
अन्त्यमा, तपाइँहरू हिन्दी भाष्ााको वकालत गनर्ुहुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले त उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाष्ाामा लिएको घोष्ाण्ाालार्इ असंवैधानिक भन्यो त ?
सर्वोच्च अदालतको निर्ण्ाय पूर्वाग्रही छ । हामी अभmै पनि भन्छौँ मधेसका विभिन्न समुदायका बीच सम्पर्क भाष्ाा हिन्दी हो । मधेसका जनताको भावनालार्इ यो फैसलाले समेट्‍न सकेको छैन । यो सपथ विवाद राजनीतिक रुपमा सुल्भmाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलार्इ आग्रह गरेका छाँै ।। संविधान संसोधनमाफत्‍ यो विवादको टुङ्‍गो लगाउनुपर्छ ।
भरखरै सम्पन्न महाधिवेशन सगै पूर्व विरटिश सैनिकहरूको सस्था गोरखा भूतपुर्व सैनिक संगठन (गेसो) विवादमा तानिएको छ । गेसो केन्द्रीय सभापति पदम बहादुर गुरुङले भष्ट्राचार गरेको र गोर्खालीले पूर्णा अधिकार प्राप्त नगरीकन आन्दोलन छोडेर विजय मनाउँन लागेको भन्दै केही गोरखा सैनिकहरू समानान्तर संस्था बनाएर सभापति विरु लागेका छन्‍ । प्रस्तुत छ गेसोको यहि विवाद र गेसो आन्दोलन सँग समन्धीत रहेर सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानी :
बेलायती सेनाका गोरा अफिसरहरुले भारतमा बस्दादेखि नेपालीको आनीबानी थाहा पाए । गोर्खालीहरुमा यति ठूलो भेदभाव हुनुमा उनीहरुको ठूलो हात छ, अहिले गार्खालिले समान सुविधा पाएपछि उनीहरुलाइ लाज छ । उनीहरुको यो इगोले पनि गेसोमा यो विवाद गराएको हुन सक्छ । अर्को व्यक्ति म नाम नै लिएर भन्छु, गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' हो । उसले बेलायत सरकारसँग मिलेर गोर्खालीको मुद्दा तुहाउन खोजेको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । हामीसँग प्रमाण छ । अहिले उसले बिरगेड अफ गोर्खाज गठन गरेर हाम्रो विरुåमा लागेका छन् । नाताको र चिनजानको आधारमा भूपु सैनिकलाइ संगठित गराएर विद्रोहको संकेत देखिएको हो । उनीहरुले गोर्खाहरुले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरीसेका छैन ‍भनेका छन् तर यो विद्रोह के को लागि ?
आमाले खाना खुवाइसकेपछि, तिम्रो खानाले भुँडी घोच्यो, तिमीले धेरै खाना किन खुवाइरहेको ? भनेर रमाइलो गन बाहेक केही होइन । समान सुविधा पाउने नयाँ नीति आइसक्यो । सोही अनुसार कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले किन यस्तो विद्रोही कुरा गरिरहेका छन्‍ मलाइ थाहा छैन । ४ वर्ष अगाडि एक महिलाले मलाइ भेटेर गेसोको आन्दोलनले पेन्सन बढेपछि मेरो बूढाले अर्को श्रीमती ल्याए भनेर गाली गर्न आइन् । उसको ११ वर्षको छोराले पनि तपाइँको आन्दोलनले हामीलाइ झन् घाटा लाग्यो भन्दै थियो । त्यसैले अहिलेको विद्रोह पनि त्यस्तै हो । उनीहरूको मनसाय त, 'हामीलार्इ गोराहरुले दास बनाएकै ठीक थियो । गेसोको आन्दोलनले बेलायतीसरह सुविधा पाउने नीति आयो । यो ठीक भएन' भन्ने देखिन्छ । खासगरी यसमा भित्री भूमिका भनेको शिवाकोटीकै छ ।
भूपूहरुमा केही राजनीतिक पार्टीले आकषत गर्न भूमिका खेले होलान् । तर खासै यस्तो राजनीतिक ढडियामा मात्र माछा पर्दैन । तर विद्रोही पक्षले त गेसोमा एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाउँछन्‍ त ?
हाम्रो केन्द्रीय कमिटिमा एमालेमात्र होइन, माओवादी, कांग्रेस, जनशक्तिका, राप्रपा लगायतका दलका ब्यत्त पनि छन् । गेसो कुनै राजनीतिक पार्टीको भात संगठन होइन । यदि गेसो कुनै पार्टीको भात ृ संगठन थियो भने गेसो अगाडि बढ्‍ने नै थिएन । वास्तवमा सुत्केरीको व्यथा आमालाइ थाहा हुन्छ । गर्भवती नभएको महिलालाइ सुत्केरीको व्यथा के थाहा । यस आन्दोलनको आमा म हुँ मलाइ दु:ख पर्दा, बाधाअड्‍चन पर्दा जसले सहयोग गरेको थियो उसको मात्र नाम लिन खोजेको हुँ ।
मैले त्रmेडिट दिन खोजेको होइन । यो आन्दोलनको इतिहास हो । आन्दोलनको आमाको नाताले एक एक रियलिटी बाहिर आउनेगरि आन्दोलनको इतिहास लेख्छौ । एमालेको सहयोगको कुरा गर्दा पूर्ण्ाबहादुर खड्‍का ग ृहमन्त्री हुँदा गेसोको सात जना पदाधिकारीलार्इ सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाए । मैले वामदेवलाइ फोन गरेँ । उनले बेलुकी ९ बजे आएर छुटाए । यो कुरा गनर्े कि नगनर्े ? गेसो मजबुत नहुदै ९६ सालमा आन्दोलनका लागि लण्डन जान ७ वटा टिकट वामदेवले दिए । यो कुरा मैले भन्न पाउने कि नपाउने ? मदन भण्डारीले गेसो आन्दोलन अघि बढाउन साथ, सर्मथन हौसल्ला नदिएको भए गेसो आन्दोलन अहिले कहाँ हुन्थ्यो थाहा छैन । वास्तवमा सच्चा साथी भनेको दु:खको बेला हुन्छ । अहिले कसैले मलाइ सहयोग गछर्ु भन्यो भने कुनै अर्थ राख्दैन । यो सहयोगलाइ मैले सम्झन पाउने कि नपाउने ?
बिल्कुल छैन । संविधानसभाको चुनावमा नै पोखराका अधिकांश लाहुरेले भोट माओवादीलाइ दिए । त्यसकारण गेसो कुनै पार्टीको पक्षमा लाग्दैन । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने गेसो आन्दोलनमा एमाले पार्टीका साथीहरुले सहयोग गरेका थिए । यही कुरा भन्दा महाधिवेशनमा साथीहरुले एमालेकरण भयो भन्ने आरोप लगाएका हुन् ।
बेलायती संसदबाट नयाँ नीति आएपछि म त्यसको जानकारी गराउन गएको थिएँ । 'त भ्रष्टाचारी होस् त्यहाँ आउन पाइँदैन' भनेर नारा लगाए त्यसपछि फकर्र आएँ ।
१० वर्ष्ामा गेसोमा १६ करोड उठेको रहेछ । त्यसमध्ये ८ करोड खर्च गरेर जुन उपलब्धी भएको छ त्यो ठूलो कुरा होइन । यदि भ्रष्टाचारै भएको शंका लाग्छ भने कानुनी राष्ट्रमा अख्तियार छ, कानुनी तरिका अपनाए भइ हाल्यो नि ! चुनावी प्रचार जस्तो कहीँ ५० कहीँ २५ करोड खायो भन्दै हिँड्‍ने ? सही कुरा के हो त ? लिखित रुपमा आओस छानबीन गर्न तयार छौं ।
उनले गेसोको कुनै पक्षमा लागेको नभएर सारा गोर्खालीको पक्षमा लडेकी हुन । उनलाइ भूपू सैनिकले मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रले सम्मान गन पर्छ । त्यसैले उनलाइ विरोध हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।
त्यही त अचम्म लाग्छ त । न कुनै लाहुरेको घरखेत उडाइदिएको छु, न कसैको स्वास्नी भगाइदिएको छु । मलार्इ किन विरोध गनर्े ? आरोपकै कुरा गर्दा ५ वर्ष्ा अगाडि बेलायतको सागा म्याग्जिनले पदमबहादुर गुरुङले ३८ लाख पाउण्ड बलजफ्‍तीय उठायो भनेर लेख्यो । ३८ लाख पाउण्ड को नेपाली ६५ करोड हुन्छ । यो पैसा नेपालको आतङ्‍ककारीलार्इ दिएको छ भन्ने आरोप लगायोे । उनीहरुको योजना यस्तो समाचार छापेपछि पदमबहादुर र यसको टिमलार्इ नपाली सेनाले सिध्याउँछ भन्ने थियो । पदमबहादुरको, बङ्गला, पजेरो छ भन्ने लेख्यो । बीबीसीका पत्रकार आए, बङ्गला मेरो भाडाको कोठा देखाइदिएँ । कार भनेर ट्‍याक्सी देखाइदिएँ । मेरो नोकर भनेर १० आैंला देखाइदिएँ । उनीहरु हाँसेर गए । आरोप लगाउने पनि हद हुन्छ नि । पदमबहादुरले ३०/४० लाख खायो भने त एउटा कुरा हुन्थ्यो नि । अहिलेसम्म म गाउँबाट आएर बसेको विद्यार्थीको हालतजस्तो हुन्छ म पनि त्यस्तै छ । म आफैं पकाउँछु । आफैं भाँडा माझ्छु । मैले काठमाडौंमा बिल्डिङ बनाए, पजेरो किनेँ भने अपराध गरेको हुन्छ । तर मैले गरेको छैन । त्यतिखेर त म डराइन भने गोपालशिवाकोटी जस्तो चरित्रहीनले आरोप लगाउँदैमा म डराउँछु ? अब कसले भ्रष्टाचार गरेको छ म पो ल्याउँछु त ।
गेसोको मुद्दा बढ्‍दा बेलायती संस्थाले नि:शुल्क गरिदिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । तर तपाइँहरुले कानुनी कामका लागि भनेर धेरै खर्च देखाउनु भएको आरोप छ नि ?
शिवाकोटीको पालामा 'क्लाइन्टले' २५ प्रतिशत खर्च व्यहोनर्ु पर्छ भन्ने सहमति गरेको थियौं । त्यतिबेला हामीले मुद्दा खर्च भनेर पैसा उठायौं । बेलायतको कानुनी सहायताबाट कोष्ाबाट पनि उनीहरुले मुद्दा खर्च पाइरहेको हामीलार्इ थाहा भएन । पछि थाहा भयो कानुनी सहायता रकम लिएपछि 'क्लाइन्ट'बाट पैसा लिन अवैध रहेछ । त्यसैले नयाँ वकिल राखेपछि हामीले पैसा दिएका छैनौं । पहिलो खर्च गरेको रकम बिलसहित आउँछ ।
गेसोलाइ कहीँ कतैबाट सहयोग आउँदैन । बेलायतदेखि नेपालसम्मका कार्यालय सञ्चालन चन्दाबाटै हुन्छ । हाम्रै वर्गबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वेच्छिक चन्दा उठाएका हौं ।
बेलायती दुतावासले एक व्यक्तिको ७९ हजार भिसा शुल्क लिन्छ । पहिला ४९ हजार रहेको भिष्ााशुल्क गार्खालीले मुद्दा लड्‍न थालेपछि दोब्बर ब ृåी गर्‍यो । गरीब गोर्खालीमाथि यत्रो शोष्ाण्ा गर्दा यो सवाल कसैले उठाउँदैन । तर गेसो सञ्चालनका लागि थोरै रकम उठाउँदा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो रकम कुनै पदाधिकारीले बिल्डिङ बनाउन उठाएको पैसा हो र ? हामीले स्वेच्छाले दिएको चन्दा मात्र लिएका छौं । त्यही रकमले कति भिसा रकम तिर्न नसक्नेलार्इ सहयोग गरेका छौं । जस्तै भिसी तुलबहादुर पुनको घर लिलाम हुन लाग्दा हामीले ऋण्ा तिरिदियौं । त्यस्तै धेरै पैसा तिर्न नसक्ने गरीबलार्इ सहयोग गरेका छौं । तर तपाइँले नै भिसा शुल्कका लागि गेसोले कसैलार्इ सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो त ?जसले तिर्न सक्ने स्थिति भएर पनि गेसोको सहयोग खोज्छ भने तिनिहरूलार्इ मात्र तिर्न सक्दैनौं भनेका हौं । जसको केही छैन, तिनीहरुको जानकारी हामीलार्इ हुन्छ । त्यस्तालाइ हामीले सहयोग गरेका छौं ।
अब नेपालका सबै पूर्व गोर्खा बूढाबूढीलाइ डोकामा बोकेर बेलायत पुर्‍याइदिने । त्यसपछि उनीहरु आफ्‍नै स्वेच्छाले त्यहीँ बस्ने वा नेपालमा आउने जे पनि गर्न सक्छन । त्यस्तै अब नेपाल सरकारलाइ पनि १८१५ देखि कति नेपाली बेलायती सेनामा गएर मारिए त्यो तथ्याङक माग्छौ । त्यसरी मारिएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, अङ्गभङ्ग भएकाको क्षतिपूर्ति बारे पनि बेलायत सरकारसँग कुरा गर्छौं । १० वर्ष जनयुद्धमा १०/१२ हजार व्यक्ति मारिएको कुरा घर घरमा चल्छ । तर, विदशी भूमीमा ६० हजार नेपाली मारिँदा त्यसको चर्चा चल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो सबै खोज्छौं हामी । विश्वको जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी नेपाली मारिएका छन् । यसको कारण खाज्छौ हामी । ०
काठमाडौं, १४ कात्तिक - एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ (राफसाफ) गर्न छिटो र सजिलो भएपछि चेकमार्फत कारोबार गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । १ सातादेखि महिनौं लाग्ने एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ एकैदिनमा हुन थालेपछि सेवाग्राहीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
भौतिक रूपमा हुने चेक क्लियरिङ सेवालाई विस्थापित गर्दै नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले एकैदिनमा ग्राहकको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा खुलेको कम्पनीले २ वर्षअघि सेवा सुरु गरेको थियो ।
विद्युतीय चेक क्लियरिङ सेवासँगै एसी पेयी चेकको संख्या बढ्दै गएको छ । गत साउनमा दैनिक ७ हजार चेक क्लियरिङ हुने गरेकामा कम्पनीले हाल दैनिक ११ हजारभन्दा बढी चेक क्लियरिङ गर्ने गरेको छ । साउनमा कम्पनीले १ लाख ५० हजार चेक क्लियरिङ गरेकामा यो संख्या बढेर २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
छिटो, छरितो सेवा र राष्ट्र बैंकका बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा पनि एसीपेयी चेकको कारोबार बढ्दै गएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले जानकारी दिए । “एकैदिनमा चेकको रकम खातामा जम्मा हुने र राष्ट्र बैंकको चेकसम्बन्धी व्यवस्थाले एसीपेयी चेकको कारोबार बढ्दै गएको हो,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १ देखि अनिवार्य रूपमा ५० लाखभन्दा बढीका चेक र कम्पनी, संस्था वा कार्यालयका नाममा खिचिएका सबै चेक एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पैसाको कारोबार कम गरी बैंकिङ कारोबार बढाउन एसीपेयी चेकलाई प्राथमिकता दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
एनसीएचएलको अनलाइन सेवाले एकैदिन एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ गर्न सकिन्छ । साधारण चेक दिउँसो १२ बजेभित्र र विशेष चेक १ बजेभित्र पेस भएमा सोही दिनमा क्लियरिङ हुने र उक्त समयपछि आएमा अर्को दिनमा क्लियरिङ हुने व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले हाल काठमाडौं, विराटनगर र वीरगन्जमा अनलाइन चेक राफसाफ सेवा दिँदै आएको छ । यो सेवासँगै राष्ट्र बैंकले ती स्थानमा भैतिक चेक राफसाफ पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा भौतिक रूपमा चेक राफसाफ हुँदै आएका नेपालगन्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र जनकपुरमा सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ ।
चाडबाडका बेला सरकारले सुनको दैनिक आयात कोटा बढाएर २० किलो पु¥याएको छ । तर, बजारमा अभाव भएको भन्दै व्यवसायीले तोकिएको भन्दा तोलामा १५ सय रुपैयाँसम्म बढी लिएर बेचिरहेका छन् ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य भने तिहारको सिजनमा ४० किलोसम्म माग रहे पनि त्यसअनुसार आपूर्ति नभएकाले बजारमा कालोबजारी भइरहेको बताउँछन् ।
बजारमा अवैध सुनसमेत रहेकाले उनी त्यस्तो सुन नकिन्न र महासंघलाई प्रमाणसहित जानकारी गराउन आग्रह गर्छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा आयात नगर्दा भइरहेको अवैध सुन कारोबारबाट दैनिक करोडौं राजस्व गुमिरहेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघ बनेपछि तदर्थ समिति हुँदै पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात र वितरण व्यवस्थित गर्नेदेखि सुन बजारलाई नियमन गर्न गोल्ड काउन्सिल गठन गर्नेसम्मको योजना छ । पुख्र्याैली पेसा पछ्याउँदै गरगहना कारोबारमा लागेका उनी ०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा छन् ।
दैनिक २० किलो सुन आयात भइरहेको छ तर व्यापारीहरू सधैं अभाव छ मात्र भन्छन् । आखिर सुन कहाँ गइरहेको छ ?
नेपालमा चाडपर्व र विवाह तथा व्रतबन्धका बेला दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ त बजारको माग ५० किलो नाघ्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सामान्य समयमा १५ किलो र सिजनमा २० किलो आपूर्ति गर्दै आएको छ । यो आवश्यक्ताभन्दा धेरै कम हो । १० वर्षअघिको खपतअनुसार अहिले जनसंख्या वृद्धि हेर्दा नेपालको माग ७५ किलो पुग्नुपर्ने हो तर सुनको महँगी, युवाहरूको विदेश पलायन, कालिगढको समस्या, लगानीमैत्री वातावरण अभावका कारण हाम्रो माग खासै बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले न्यून आपूर्ति गराउँदा सधैं अभाव भइरहेको छ ।
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । तीमध्ये दिनको १ तोलादेखि लिएर १–डेढ किलोसम्म खपत गर्ने पसल पनि छन् । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा १ आनामात्र पर्छ । १ आना सुन बाँडेर बजार माग पूर्ति हुन्छ र ? हामीले ४८ वटामध्ये १० वटा जिल्ला संघलाई १ टुक्रा पनि सुन दिन सकेका छैनौं । हाम्रा जिल्ला शाखाहरूले दैनिक गरेको मागको रेकर्ड हामीसँग छ । सोही आधारमा हामीले यो कुरा गरिरहेका हौं ।
छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा अवैध सुन भित्रिने गरेको सुन्छौं । त्यस्तो सुन केही उपत्यका पनि आइपुगेको हल्ला मैले पनि सुनेको हुँ । अहिले तिहारका बेला बजारमा सुन नपाएको र केही व्यवसायीले तोलामा १५ सयसम्म बढी लिएको गुनासो आएको छ । अभाव हुँदा तिहारका लागि अर्डर लिएको सुन दिन गाह्रो भएको छ । मैले व्यवसायीलाई बढी रकम नतिर्नुस्, यसले बजार बिगार्छ भनेको छु । अहिले केही व्यवसायीले तीजमा फिर्ता आएको सुन स्टकमा राखेका छन् । त्यसबाहेक बजारमा ‘अर्को’ सुन पनि २–४ हजार बढी तिरेर पाइन्छ रे ! त्यो सुन के हो, तपाईंलाई पनि थाहा छ । यो बेला हामीले राष्ट्र बैंकलाई आयात कोटा दैनिक ४० किलो नसके पनि २५–३० किलो बनाउन आग्रह गरेका छौं, तर मानेको छैन । यसले गर्दा तस्करी मौलाएको छ । अहिले सरकारले १ किलो सुनमा ५ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । त्यसबाहेक व्यवसायीले कारोबारबाट तिर्ने अन्य राजस्व पनि छ । बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ ।
बैंकको २० किलो सुन पनि गैरव्यवसायीले पाएका छन् कि भन्ने आशंकासमेत छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी सुनचाँदीका दुवै महासंघ मिलेर एउटै बास्केटमा राखी वितरण गर्ने सोचमा छौं । गभर्नरसँग पनि यसबारे कुरा गर्दा उहाँले ‘वास्तविक बजार माग कति हो, प्रमाणसहित दिनुस्, आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछु’ भन्नुभएको छ । यसका लागि हामीले सबै जिल्लाबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौं । यसबाट अहिलेको आपूर्ति असन्तुलन वितरण प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
राज्य, व्यवसायी, उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । महासंघले भाउ राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो । तस्करी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी अनुगमन टोलीजस्तै अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई छैन । तोकेको भन्दा बढीमा कारोबार भएको भेटे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छाैं । तर, हामीले अनुगमनमा त्यस्तो भेटेका छैनौं । हामीले सोध्दा सुन छैन भन्छन् र १–२ महिना कुर्न नसक्नेलाई बढीमा बेच्छन् । किन्ने व्यक्ति पनि प्रमाण लिएर महासंघ आए कारबाही अगाडि बढाउँछौं । ८–९ महिनाअघि खोजिनिती गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिससमेत गरेका थियौं । महासंघ चुप लागेर बसेको छैन ।
४ महिनाअघि सुनचाँदी अनुगमन कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको थियो, कार्यविधि बनाउने समितिमा व्यवसायी पछि छन् तर अहिलेसम्म आउन सकेन त ! किन ?
कार्यविधि मस्यौदा समिति सेलाएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं । १० दिनको आन्दोलनपछि सरकारले १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाउने गरी ५ जना सरकारी र २ वटा महासंघबाट २–२ जना गरी जम्मा ९ जनाको समिति बनाएको हो । हामीले पहिल्यै मापदण्डको खाका दिइसकेकाले काम छिटो हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर ४ महिनाको अवधिमा ४ पटकमात्र बैठक बस्यो । मापदण्डको काम ८० प्रतिशत पुगेको छ । अब एउटा बैठक बसेपछि सहमति होला ।
अहिले मुख्य गरी जर्तीमा कुरा मिलेको छैन । वाणिज्य विभागले सुनमा २ र चाँदीमा ४ प्रतिशत जर्ती राख्ने कुरा अगाडि ल्यायो । तर, हामीले न्यूनतम १ देखि सुनमा १५ प्रतिशतसम्म माग गरिरहेका छौं । अहिले गहनाको डिजाइनअनुसार १, ८ र १० प्रतिशत जर्ती राख्ने सहमति भएको हो । हामी त जतिबेला पनि काम गर्न तयार छौं, जुनसुकै बेला बोलाओस्, काम गर्छौं । मुख्य कुरा त सरकारले नै तत्परता देखाउनुपर्छ ।
हामी कहिल्यै अनुगमनको विरोधी होइनौं । निरन्तर भइराख्नुपर्छ भनिरहेका छौं तर नियम, कानुन नै नबनाई सरकारले एक्कासि व्यवसायीलाई बदनाम गराउने हिसाबले अनुगमन गरेकोमा मात्र हामीले विरोध गरेका हौं । सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाओस्, त्यसपछि मापदण्डअनुसार नचल्नेलाई कारबाही चलाउन हामी आफैं अगाडि बढ्छौं । तर, १ प्रतिशत व्यवसायीले सानो गल्ती गरे भन्दैमा ९९ प्रतिशतलाई बजारबाट हटाउन मिल्दैन । १ कर्मचारीले घूस लिएको भेटिए सबै कर्मचारीलाई बदनाम गराउने कुरा आउँदैन । हाम्रो विरोध त्यत्ति हो । यहाँ तिलको दाना जस्तो कुरालाई लिएर ठूलो बनाइएको मात्र हो ।
कुन नियमअन्तर्गतको कारबाही ? नियम हुनु परेन ? एउटा झिँगो च्यापिएर मरेको छ, कस्तुरी मृग मारेको सजाय दिएर हुन्छ ? ठूलो गल्ती गर्ने त्यत्तिकै उम्किएका छन्, सानो गल्ती गर्नेलाई ५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । यसैमा हाम्रो विरोध हो ।
व्यवसायीका पूर्वअध्यक्ष र साधारण सदस्यलाई फरक कारबाही हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेताहरूमा सानो गल्तीलाई ठूलो इस्यु बनाउन सकिए व्यवसाय नै तहसनहस पार्न सकिन्छ भन्ने अदृश्य इगो देखियो । त्यसैले हामीले विरोध गरेका हौं ।
पछिल्लो समय सुन तस्करी बढेको, भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको कुरा आइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?
त्यो कुरा मैले पनि सुनको हुँ । अनौपचारिक रूपमा आएको सामानको भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको सुनेको छु । सरकार नै चनाखो हुनुपर्छ । सिमानामा सरकारी कर्मचारी के गरेर बस्छन् ? सुन कसरी वारपार भयो होला त ? सरकार गम्भीर हुने हो भने तस्करी सम्भव हुँदै हुँदैनथ्यो । हामी गरगहना बनाउन सुन नपाएर त्यसै बस्नुपर्ने, सुन उता जाने राम्रा होइन ।
त्यस्तो अवैध कारोबारमा लागेको छ भने त्यो व्यवसायी नै होइन । सुन तस्करीमा समातिएको मान्छे महासंघको कुन शाखामा सदस्य छ देखाउनुहोस् न ! तस्करीमा लाग्ने व्यक्ति बेग्लै तरिकारले कारोबार गर्छन् । त्यस्ता व्यक्ति त हामीकहाँ आबद्ध नै हुँदैनन् । स्वच्छ रूपमा कारोबार गरी त्यसबाट आउने नाफाबाट चरण–चरण रूपमा अगाडि बढ्नेमात्र व्यवसायी हो ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगढ भारतीय रहेको अवस्थामा नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्न महासंघले सुरु गरेको प्रशिक्षण केन्द्रको प्रभाकारिताचाहिँ कस्तो छ ?
०५९ सालमा सरकारको सहयोगले नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगढ उत्पादन भए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले कार्यक्रम बन्द भयो ।
हालैमात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको ट्रेनिङ सेन्टर फेरि सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । अहिले गहना बनाउने तालिममा दोस्रो ब्याच सुरु हुँदैछ । २ सयभन्दा बढी सुन जाँचकी उत्पादन गरिसक्यौं । अब अरु नयाँ–नयाँ तालिमसमेत चलाउनेछौं । दक्ष नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।