संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास असफल भयो । संसद्ले नै अस्वीकार गरिसकेपछि निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा पनि सहमत भए । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए जसलाई भारतले समर्थन ग¥यो । उक्त समर्थनसँगै संविधान संशोधनसँग जोडिएको भारतको अडान परिवर्तन भयो ।
