सम्प्रति राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनका एजेन्डामाथि गहन छलफलमा उत्रेका छन् । केही दिनयता तीन ठूला दलका शीर्ष नेताबीचको भेटघाट पनि बाक्लिँदै गएका छन् । उता सङ्घीय गठनबन्धनका नेताहरूका प्रयास त यसै पनि मननयोग्य छदैछन् । केही दिनअघिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक किसिमले संशोधनको कुरा सुन्नै चाहदैन थियो । एमाले नेतामध्ये केही संशोधनको आवश्यकता नै छैन भनिरहेका देखिन्थे भने केही झिनो स्वरमा औचित्यको आधारमा हुन सक्छ भनिरहेका हुन्थे तर विस्तारै उसमा समेत केही नरमपन देखिन थालेको छ । उसले संशोधनको खाका माग गरेकाले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस भएको हो, जसमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर, नागरिकताको सवाल, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषासम्बन्धी विषय रहेका छन् । यसबारे सहभागी अन्य दलको आधिकारिक धारणा आइसकेको पनि छैन र नेकपा एमालेले यस अघि नै सिमाना हेरफेर हुन सक्ने प्रष्ट पारिसकेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालै यसबारे यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिएको पनि छैन । तथापि उनीहरू यही नै नभए पनि यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर अघि बढ्न सहमत हुन सक्छन् तर हाल सनातन हिन्दुधर्म सापेक्ष राष्ट्रको मागसमेत उत्तिकैरूपमा उठ्न थालेको छ । त्यसैले वर्तमान संशोधनमा यसको पनि कतै न कतै सम्बोधन हुनैपर्ने देखिन्छ । अन्यथा कतिबेला अर्को आन्देलनको आँधिबेहरी सुरु हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
