नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको सबलीकरण, असल शासन, विकास, आर्थिक समृद्धि, सहभागिता, मानवीय सहयोग र समावेशीकरणलगायतका विषयमा काम गर्ने, गराउने र अनुदानमार्फत यी विषयमा सक्रिय रहने भनिएका अधिकतम दातृसंस्थाको अनुदान र सहयोग आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा दशकौँदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा समावेशीकरण, असल शासन र सशक्तीकरणका नाममा हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका गैरसरकारी संस्थामार्फत दातृसंस्थाहरूले गरेको अर्बांै रुपियाँको आर्थिक सहयोग र अनुदान सूत्र, स्वार्थ, आर्थिक चलखेल, कर्मचारीतन्त्रको अकर्मन्यता र राजनीतिक स्वार्थका कारण बालुवामा पानी भएको छ । जनचेतना, नीति निर्माण, सशक्तीकरण, सुशासन र सहभागिताका नाममा सञ्चालित धेरैजसो परियोजना, कार्यक्रम र आयोजनादाता, कर्मचारी तथा दलालको स्वार्थमा गैरसरकारी संस्थाहरूले कागजी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरेका घटनाले दातृसंस्थाको विश्वासनीयता घटाएको मात्रै छैन, सरासर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ ।
अस्थिर, कमजोर र सङ्क्रमणकालीन सरकार एक्लैले विकास निर्माण, जनचेतना, पूर्वाधार र मानव विकासका विषयमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखाउन नसक्ने भएर नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्रिय दातृसंस्था, गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय, अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय संयन्त्र, कूटनीतिक निकाय र सङ्गठनहरूको उपस्थिति आवश्यक र कतिपय अवस्थामा अनिवार्यसमेत ठह¥याइएको हो । यद्यपि, पछिल्ला केही वर्षमा यी संस्थाले प्रदान गर्ने अनुदान, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, संलग्नता र सहभागिता अपारदर्शी, एकपक्षीय र स्वार्थकेन्दि«त भइदिँदा त्यस्तो सहयोगले अपारदर्शिता, द्वन्द्व र अस्थिरतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । खासगरी सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका नाममा सहयोग नियोग र दातृसंस्थाहरूले दिने अनुदान मनपरी, एकाङ्गी, राजनीतिक स्वार्थ र अनुचित आर्थिक लाभको हिसाब किताब गरी सञ्चालन गरिएकाले दशकौँदेखि जनचेतना जगाउने भनी नेपालमा उपस्थित दातृसंस्थामाथि छानबिन हुनु जरूरी छ ।
जातीय विभेद तथा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा न्यूनीकरण, बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँच, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सुशासन, सशक्तीकरणजस्ता विषयमा करिब तीन दशकदेखि अर्बांै खर्च हुँदासमेत यी क्षेत्रमा चेतनाको तहमा सुधार नहुनु, विभिन्न बहानामा हिंसा र विभेद कायम रहनुले दातृसंस्थाको उपस्थितिको प्रभावकारितामा आमनागरिकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक नै हो । सबलीकरण, जनचेतना र सहभागिता वृद्धिका लागि दिइने अनुदान र आर्थिक सहयोगको मापदण्ड नै कमजोर छ । खासगरी राजदूतावास, बहुपक्षीय दातृसंस्था तथा ंसरकार, आयोग र संवैधानिक निकायसँग संयुक्त अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना वितरण अपारदर्शी तरिकाबाट भइरहेका छन् ।
सरकारको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थित हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्न नहुने, स्रोत परिचालन तथा प्रयोगमा पारदर्शिता हुनुपर्नेमा जोड दिने दातृसंस्थाहरू आफैँ पारदर्शी नहुँदा त्यस्ता संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । केही वर्षअघिसम्म करिब तीस लाख नेपालीले एक छाकमात्र खान पाउँथे भने हाल त्यो सङ्ख्या बढेर करिब त्रिचालीस लाख पुगेको विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले देखाउँछ । समस्या दिनहुँ वृद्धि भएको तथ्याङ्क पेस हुनुले अनुदान तथा सहयोगको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा मूलतः विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, स्वीस सहयोग नियोग, बेलायती सहयोग नियोग, अमेरिकी सहयोग नियोग, नर्वेली सङ्घ, युरोपली सङ्घको अनुदान तथा आर्थिक सहयोगको पारदर्शी रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षण नहुनुले यस्ता अनुदान र सहयोगबाट वास्तविक रूपमा आवश्यकता भएका समूह, वञ्चित समुदाय र लक्षितवर्गको हित हुन सकेको छैन ।
अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा सञ्चालित एफएचआई ३६० नामक ब्यानरबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको र नागरिक समाज तथा मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने भनिएको ‘सिभिल सोसाइटी म्युचियल अकाउन्टाबिलिटी’ परियोजनाको अपारदर्शी कार्य तथा दृष्टिकोण यस्ता परियोजनाहरूको असफलताका कारण हुन् भन्ने देखाउँछ । प्रस्तावना आह्वान गर्नुअघि व्यापक सहभागिताजस्तो देखाउने, बैठक आयोजना गर्ने, दलित, जनजाति, महिला, वञ्चित समूहको सहभागिता वृद्धि गर्न कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सल्लाहकार समूहमा पनि राख्ने तर ती समूहबाट प्राप्त भएका नेपाली आवश्यकता तथा समावेशी चरित्रका प्रस्तावउपर सुनवाइ भए नभएको जानकारी दिँदै नदिने कार्यले दातृसंस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न किन नउठाउने ? सुशासन, सूचनाको हक, जवाफदेहिता, पारदर्शिताका चर्का कुरा गर्ने उक्त नियोगले त्यस आह्वानअनुसार प्राप्त प्रस्तावनाहरूलाई जवाफ नदिनुले प्रस्ट गरेको छ, त्यहाँ अपारदर्शिता छ, भ्रष्टाचार छ ।
नेपाल सरकारसँग साझेदारीमा सञ्चालित कतिपय परियोजनाका दातृसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीले नै दलालमार्फत गैरसरकारी संस्थासँग भेट्ने, परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएबापत आर्थिक लाभ लिने गरिएका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्ता कार्यहरू दातृसंस्थाकै आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत छन् । वैधानिक निकाय, सरकारी संयन्त्र, आमसञ्चारका माध्यम र नागरिक समाज स्वयम्ले दातृसंस्थाका यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनु जरूरी छ । दातृसंस्थाले राम्रो मात्रै काम गर्छन् र तिनीहरू जवाफदेही हुन्छन् भन्ने भ्रम चिरिनु आवश्यक छ ।
सेमिनार गर्ने, छलफल चलाउने, चिल्ला प्रतिवेदन तयार गर्ने, वास्तविकता ढाकछोप गर्ने र समाजमा द्वन्द्व बढाउने काममा दातृसंस्थाहरूलाई लाग्दै आएको आरोपमा समेत आंशिक सत्यता भेटिन्छ नै । परियोजना तयारी र साझेदारको चयनमात्र होइन, परियोजनाको प्रतिफल अर्थात् आउटकम आफ्ना पक्षमा देखाउने सर्तमा धेरैजसो दातृनिकायले परियोजनाद्वारा पुरस्कृत गर्ने गरेका छन् । यस्ता विषयमा पनि सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुग्नु जरूरी छ ।
दातृसंस्था, सहयोग नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना काम पारदर्शी तरिकाले कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्न नेपाली नागरिकले सहज तरिकाबाट उनीहरूसँग सूचना पाउनुपर्छ । भनसुन, स्वार्थ र सूत्रमा अल्मलिएर साझेदारी खोजिँदा त्यस्ता संस्थाहरूको औचित्य समाप्त हुने कुरामा शङ्का छैन । मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, नेपालको संविधान र मूलतः सुशासन र सूचनाको हकको आत्मसात् गरी आर्थिक लाभको अपेक्षा गर्नेमाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्न सकेमात्रै दातृसंसस्थाप्रति जनविश्वास बढ्न सक्छ । र, यस्ता संस्थाहरू नेपालको प्रगतिमा सहयोगी बन्नु आवश्यक छ, बाधक होइन ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी