संविधान संसोधनको एजेण्डासहित खनाल नेतृत्वको सरकारमा फोरमको सहभागितालाई यादवको माथिल्लो परीक्षा मान्ने हो भने यस पटकको सहभागिता पुरक परीक्षा नै हो। अध्यक्ष यादवले नेकपालाई आफ्नो माग अनुसार संविधान संसोधन गराउन सफलता पाउँछन् वा दुई बुँदे सहमतिको हविगत पनि पहिलेकै सम्झौताको जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ।
