एउटा तीतो सत्य के भने स्थानीय निर्वाचनका कारण बजेटमा छलफल ओझेलमा पर्‍यो । जेठ १५ मा बजेट नल्याउँदा संविधानविरुद्ध हुने हुँदा हतारमा ल्याउनुपरेजस्तो भयो । प्रतिपक्षको संसद् अवरोध, स्थानीय चुनावको चटारो र सत्ता परिवर्तनका कारण प्रि–बजेटमा छलफल त हुँदै भएन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि मात्र छलफल भयो । जनताले सरकारको बजेटसम्बन्धी अत्यन्त कम सूचना पाउने, बनाउने प्रक्रियामा जनसहभागिता नहुने र संसद्को यसमा अनुगमन अत्यन्त कमजोर भएका कारण नेपाल विश्वव्यापी रूपले विभिन्न देशको बजेटको पारदर्शिता नाप्ने ‘ओपन बजेट इन्डेक्स’ (सूचकांक) मा सबैभन्दा तलका २४सौं देशमा पर्छ । बजेट निर्माणमा संसद्को अनुगमन बढाउन नेपालमा संसद्अन्तर्गत वा छुट्टै स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था छैन जसले कुनै पार्टीतिर नलागेर देशको बजेटबारे अनुसन्धान गर्न सकोस् ।
