प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ ७ गते मन्त्री आङबोको नेतृत्वमा तेह्रथुमका सांसद लक्ष्मण तिवारी, पाँचथरका सांसद प्रतापप्रकाश हाङगाम, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपत् महाशाखा प्रमुख रवीन्द्र आचार्य र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एकजना प्रतिनिधि रहने गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ दिनभित्र स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
