सार्वजनिक प्रशासनमा चुस्त संगठन निर्माण गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउने, बहुसीपयुक्त कर्मचारीको विकास गर्ने, सदाचारको नीति लागू गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने, सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने, आरक्षण सेवा अवधिमा एकपटक उपलब्ध गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध बलियो बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
