यो सम्झौतासँगै तीनवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र दुईवटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गरी नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई)मा जानेछ । बीआरआईमा यसअघि नै सहमति भइसकेको हो । नेपालले पारवाहन हक भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि माग्नुपर्छ ।
