एन्फा अनियमितता प्रकरणमा लाज छोप्नै असजिलो हुने अवस्था आएपछि खेलकुद मन्त्रालयले २०७१ सालमा उपसचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यसले पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, पारिश्रमिकको कर दाखिला, बैंक खातालगायतका विषयमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको निक्र्योल निकालेको थियो । त्यसमाथि पनि कहीँ कतै सुनुवाइ भएन ।
