सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो। सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युतसम्बन्धी अन्य नीतिहरू र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युतको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदाय समेतलाई संलग्न गराउँदै आएको छ।
