ऐनको प्रावधान अनुसार कक्षा एघार बाह्रको पढाइ सञ्चालनको सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी पाएको तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई खारेज गरेर परीक्षा बोर्ड गठन गरिएको हो।
