नयाँ सरकार गठन हुन अझैं दुई हप्ता लाग्ने भएको छ । धेरुैवटा कानुन निर्माण र चुनावको तयारी गनैृपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा एमाले पाएका प्रचण्डसामु असंख्य तगारा छन् ।
त्यसबाहेक आफ्नै पूर्वसहकर्मी वैद्य, बाबुराम र विप्लव त गाँसैपिच्छे बाडुल्की हुने नै भए । परिस्थिति कस्तो बन्यो भने सरकार, सदन र सडक सबैतिर वामपन्थीको सक्रिय उपस्थिति ।
उता, अकं पुर्याउनका निम्ति मधेसीलाई फकाएर र ल्याइयो तर तिनका माग सम्बोधन गर्नु अर्को महाभारत हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो घाँडो त हिजो आफ्नै दलसमेत रहेर अघिल्लो सरकारले गरेको न्यायधीश र राजदूत नियुक्तीको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु छ ।
सबैलाई थाहा छ, त्यसमा छिसिक्क सानो बलमिच्याईं भयो कि सदन चल्न सक्दैन । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भए उपेन्द्र र महन्थको सशक्त साथ आवश्यक हुने थियो ।
तर केपी ओलीले मार्गप्रशस्त गरिदिएका कारण गच्छदारलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने कि मधेसका अन्य दलसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने अहं प्रश्न सामुन्ने आएको छ ।
नयाँ परिस्थितिमा भारत, चीन र मधेससँगको सम्बन्धमा परीक्षाको घडी सुरु भएको छ । सेनापति कटवाल प्रकरणमा आफैंले एउटा सानो निर्णय गर्दा सत्ता गुमेको पीडा आड वषस्म्म झेल्दै आएका प्रचण्ड सामू सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र पछिल्लो समिकरणको प्रमुख सुत्राधार भारतको चित्त बुझाएर अघि बढ्नैपर्ने पाइला–पाइलामा बाध्यता छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
तपाईले न्युज एनआरएन डट कमको ' एन्ड्रोईड एप्स ' डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ | हामी सामाजिक संजाल फेसबुक र ट्वीटरमा पनि छौं |