संविधानमा परराष्ट्रको प्राथमिकता तय भए पनि यसको व्याख्या नभएकाले यसलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदनले कूटनीतिक विश्लेषण गरेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले स्पष्ट पारे । ‘यसमा के छ भन्ने विषयमा सरकारलाई बुझाएपछि मात्र बोल्न सकिन्छ । अहिले हामी काम गर्दैछौं । केही दिनमा यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं । दुई महिना ढिलो भइसकेको छ । अब लम्ब्याउँदैनांै,’ सहसंयोजक प्राध्यापक खत्रीले अमेरिकाबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौं । सबैको उत्तिकै सक्रियता र मिहिनेत परेको छ । उपयोगी हुने गरी नै मस्यौदा आउनेछ ।’
