गत फागुनमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ससंद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयक निकै चर्चित बन्यो । उक्त विधेयकमा हरेक सन्तानले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको बैङ्क खातामा अनिवार्य रूपले जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । उमेर ढल्कँदै बुढ्यौली लागेका आफ्ना बाआमालाई सन्तानले हेरचाह नगर्ने, बिरामी पर्दा औषधीमूलो नगर्ने, उचित पालनपोषण नगर्ने र अशक्त भएपछि घाँडो ठानेर अलपत्र पार्नेसम्मका हर्कत आफ्नै सन्तानबाट भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको मन्त्रालयको ठहर छ । नयाँ कानुन लागू भएसँगै देशका ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था थप सुदृढ हुने सम्बन्धित सरोकारवालाको अपेक्षा छ । वृद्धवृद्धाको हकहितका लागि सङ्घर्षरत कतिपय अगुवाले भने त्यस्तो प्रावधान वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको भन्दै टिका टिप्पणी गरेका छन् ।
जन्मदिने बाबुआमाप्रतिको कर्तव्य सन्तानले पूरा नगरे पनि राज्यले सन्तानलाई त्यसमा बाध्य बनाउने सन्देश दिन खोजेको सरकारको कदम सह्रानीय छ । यसलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनु जरुरी छ । सबै नेपाली नागरिक जागिरे छैनन, जागिर नभएकाले कसरी १० प्रतिशत बाआमालाई
छुटाउने ? पैसाको मात्रै नभई व्यावहारिक रूपमा नजिक बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । नयाँ विधेयकमा जीवितै रहेको अवस्थामा आमाबाबुले आफ्नो सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत मात्र आफ्ना सन्तानलाई अंशको रूपमा दिन पाउने र बाँकी रहने २५ प्रतिशत सम्पत्तिको हकमा मरणोप्रान्त स्वत आफ्ना सन्ततिका नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने भेदभावविरुद्ध उभिऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस अक्टुबर १ तारिखका दिन विश्वभर मनाइयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९० डिसेम्बर १४ मा अक्टुबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपश्चात् हरेक वर्षको अक्टोबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाइन्छ । नेपालले सन् २००७ पछि रहेक वर्ष उक्त दिवस औपचारिक रूपमा मनाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष जुन १५ मा ज्येष्ठ नागरिकको अपहेलना र दुरुव्यवहार विरुद्धको दिवस पनि मनाउने गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ‘ज्येष्ठ नागरिक’ मानिएको छ । विसं. २०६८ को जनगणनाअनुसार ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २४ लाख ६९ हजार छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर भन्दा ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर बढी देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या वार्षिक ३.४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको आँकडा छ । एक प्रक्षेपणअनुसार अहिलेकै गतिमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने आगामी २०७८ सालको १२ औँ जनगणनामा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ३७ लाख ९७ हजार ७७२ पुग्ने अनुमान छ ।
नेपालीको औसत आयु बढेका कारण पनि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढिरहेको छ र बढ्ने क्रममा छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४६ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुन बमोजिम राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई वृद्ध मानेको छ तैपनि उनिहरूलाई भत्ता भने ७० वर्षबाट मात्रै दिने प्रचलन छ । ६० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धालाई वृद्ध भत्ता, यातायातमा सहुलियत सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, निवृत्तिभरण भए थप गर्ने र साझा बसको सिट र मनकामना केबुलकारले हालै थालेको २५ प्रतिशत छुट, सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा छुट दिने दिने व्यवस्था सबैतिर लागू गर्नु जरुरी छ ।
अन्तर्र्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा २५ मा वृद्ध अवस्थाको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र आर्थिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८६ को धारा ३ मा आवधिक बीमाको समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा महिला पुरुष भेदभाव गर्न नहुने समेत उल्लेख छ तर हामीकहाँ विभेदको अवस्था विद्यमान छ । ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना विभिन्न माग राखेर महिनौसम्म चिसो सडकमा आन्दोलन पनि गरे । उनीहरूले ६० वर्ष पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, २०६७ चैत २४ मा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने उमेर ६० र ७० लाई अन्त्य गरी समानताका आधारमा सबै जाति, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग, पेसाका वृद्धवृद्धालाई ६० वर्षबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य, यातायात सेवामा ५० प्रतिशत छुट र आरक्षणको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, धार्मिक, सार्वजनिक स्थल र कार्यक्रममा आरक्षणको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने पानी, बत्ती, टेलिफोन, घर करलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरी तिनमा भएका प्रतिभा सिर्जना, बौद्धिकता, विज्ञता राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकोले खेर नजाओस् भन्नका लागि सुरक्षित र संरक्षित गरिराख्न अभिलेखनको प्रबन्ध गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था, वास्तविक अपहेलित र असहाय वृद्धवृद्धाको पहिचान गरी राज्यबाट संरक्षणका खातिर आवश्यक वृद्धाश्रमको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकको स्वामित्वको सम्पत्तिसम्बन्धी हक टुटाउन नपाउने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरे, आन्दोलन जारी रहेकै अवस्था दर्जनभन्दा बढी वृद्धवृद्धाले ज्यानै गुमाए ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई मध्यनजर गरी राज्यले उनीहरूको हक, हित तथा सुविधा सुनिश्चित गर्नकै लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ लाई पारित भइसकेको छ । यही ऐनको आधारमा सरकारले नियमावली पनि बनाइसकेको अवस्था छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन–पोषणको अधिकार, परिवारमा बस्न पाउने अधिकार, परिवार रोज्न पाउने अधिकार, सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने अधिकार, छुट र सुविधाको अधिकार, धार्मिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार, परिचय पत्र लिने अधिकार, मुद्दा–मामिलामा प्राथमिकताको अधिकार, कानुन व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार, प्राथमिकतामा काम गराउन पाउने अधिकाको व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुट हुने व्यवस्था पनि छ जसमा प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सरकारवादी भएर चलेको मुद्दामा कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेकालाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशतसम्म, ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली २०६५, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्ययोजना २०६२ र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०६१ लगायत ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक सडकमा मागेर जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । सन्तानको सम्पत्तिमा आमा बुबाको पनि हक लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, त्यसपछि कसैका अभिभावक पनि सन्तानदेखि विरिक्तिएर हिँड्नुपर्दैन । ज्येष्ठ नागरीकले सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्यसेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नु पर्ने र यात्रु भाडा दरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट पाउनु पर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ ।
सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान कायम गर्न ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको भए पनि हालसम्म त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले हाल दलित तथा एकल महिलालाई ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ भने अन्य जातजातिका जेष्ठ नागरिकलाई ७० वर्ष पुगेपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले भने ऐनले ६० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक बन्ने परिभाषा गरेको हुँदा सबैलाई ६० वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे पनि व्यावहारिक रूपमा यो लागू भएको अवस्था छैन । ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त ज्येष्ठ नागरिक गरी तीन तहमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भनेका जीवत देवता हुन उनीहरूको सम्मान र श्रद्धा गरौँ ।
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
अहिले संसद् र संसद् बाहिर डा. गोविन्द के.सी.को अनसनको चर्चा फेरि आएको छ । डा.के.सी.को अनसन काङ्ग्रेस सरकारको पालादेखिकै कुरा यो सरकारमा सरेको हो । काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो कुरा सल्टाउन सकेन । यही रोग वर्तमान सरकारमा सङ्क्रमण भएको हो । यो झ्वाट्ट हेर्दा के.सी.को माग जनप्रिय नै छ । तर यसको भित्री कुरा विभिन्न स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ । सरकारले जनताका छोराछोरीलाई राम्रो, पारदर्शी, सरल, गुणस्तरीय, किफायती तरिकाबाट चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने कुरा सुनिश्चित सरकारले गर्नु वाञ्छनीय छ । यसको लागि अनसन उपाय होइन । यसको उपाय हो संसद्, कानुन, सरकारको निर्णय । यदि संसद्, कानुन, सरकार एक व्यक्तिको अनसनअनुसार चल्ने हो भने यत्रो चुनाव, संविधान, कानुन र सरकार किन चाहियो ? अनसनकारीको कुरा सरकारले सुन्नु पर्छ । तर अनसनकारीकै इसारामा संसद्, कानुनलाई निष्क्रिय पारिनु हुँदैन । अनसनकारीको ज्यान संरक्षण गर्ने कर्तव्य पनि सरकारको हो । तर अनसनको कारण सबै कानुनी निकायलाई निष्कृय बनाउन हँुदैन । यही कुरा हिजो काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको हो जसको कारण के.सी.ले दर्जन पटकभन्दा बढी अनसन बस्नु परेको छ । यदि अनसन बसेर संविधान, व्यवस्था निष्कृय पार्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने राज्य व्यवस्था नै असफल हुन्छ ।
गंगामायाले माग गरेको कुरा पनि यही सिद्धान्त लागु हुन्छ । अपराधको अनुसन्धान गर्ने, दोषी ठहर गर्ने कानुन बमोजिमका निकाय छन् । ती निकायका कुरालाई बेवास्ता गरेर मैले भने बमोजिम हुनुपर्छ भनी अनसन बस्ने र सो अनसनकारीले भनेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने हो भने प्रहरी, सरकार, अनुसन्धान अधिकारी, अदालत किन चाहियो ? यसको औचित्य के ? तसर्थ अनसन र अनुसन्धान फरक विषय हो । अनुसन्धानबाट एउटा दोषी देखियो, अनसनकारीले अर्कोलाई कारबाही नगरे म मर्छु भनेमा के गर्ने ? अनुसन्धानलाई मान्यता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । गंगामाया अधिकारी दम्पती अनसन बसेपछि मानिस पक्राउ परे । अदालतमा मुद्दा चल्यो । मुद्दा विचाराधीन छ । यो समयभरि कहिल्यै अनसन तोडिएन । अस्पताल छोडिएन । यो कस्तो अस्वाभाविक अनसन हो ? यही क्रममा गंगामायाको श्रीमान अनसनकै कारण मृत्यु भयो । जुन बेला काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो । अनसनकारी मृतकको लास अझै अस्पतालमा नै छ । काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारलाई त्यो अनसन र अनसनकारी मृतकको लास बरबुझारथ गरेको छ । त्यो समस्या बल्झाएर राखेको छ । डा.के.सी.को अनसन पनि काङ्ग्रेसको पालामा नै उब्जिएको हो । त्यो पनि वर्तमान सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
यसभन्दा अगाडि केन्द्रिकृत सरकारको बजेट आउथ्यो । यो पटक सङ्घीयता बमोजिमको बजेट बनाउनु पर्ने हो । तर गत वर्षको बजेट केन्द्रिकृत भएकोले सो बजेटका कामलाई निरन्तरता दिनु पर्ने र चालु वर्षको बजेट सङ्घीयताको सिद्धान्त अनुरूप बनाउनु पर्ने भएकोले यो बजेट सङ्क्रमणकालीन बजेट हो । पुरानो कुरा छोड्ने नयाँ कुरामा जाने अवस्थाको बजेट हो । त्यसैले यो बजेट सर्सर्ति हेर्दा कहीँ कतै केही नपुगेजस्तो भई खासगरी सङ्घीय संसद् पनि अलमलमा पुगेको देखिन्छ । हरेक सङ्घीय संसद्का सदस्यले सिफारिस गरेको काममा खर्च गर्ने विगतका सरकारले तीन करोड पचास लाख रकम यसपालिको बजेटमा कटाइएको छ । धेरै सांसदको यस सम्बन्धमा कडा विरोध भएपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडको बजेट राखी त्यो बजेट खर्च गर्न गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख र प्रदेश सांसद समेत बसेर योजना बनाउने गरे पछि धेरै सङ्घीय सांसदहरू विरोधमा छन् । यही कारण समेतले यो बजेटको सर्मथनमा खास सांसद छैनन् भन्ने चर्चा व्यापक छ । जे भए पनि बजेट बहुमतबाट पारित हुन्छ । सांसदको सिफारिसमा योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा अमिल्दो कुरा हो । तर सांसदहरूको तर्क छ कि चुनावको बेला जनतासँग विकासका कुरा कबोल गरेका छौं । त्यो पूरा गर्न सांसदलाई निश्चित रकम बजेटमा दिनु पर्छ । यसमा सैद्धान्तिक उत्तर हुन सक्छ कि विकासको बजेट प्रयोग सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले गर्छ । बजेट संसद्ले पारित गर्छ । संसद्ले पारित गरेको वजेट, संसद्ले बनाएको सरकारले , संसद्ले बनाएको कानुन बमोजिम सरकारले काम गरेको हो । सरकार आफैंले बजेट बनाएको, कानुन बनाएको होइन । संसद्ले भने बमोजिम काम भएन भने सरकार संसद्ले बदलिदिन्छ । तसर्थ संसद् बलियो छ । सरकार बनाउँछ र सरकार हटाउँछ । यो काम अरु कसैले गर्न सक्दैनन् । त्यसले सरकारले गरेको काम सबै संसद्को निर्देशनमा हो । यही सिद्धान्त अनुरूप संसदीय व्यवस्था चल्ने हो । देशभर चल्ने सबै विकासका काममा संसद् जिम्मेवार छ । त्यसैले सांसदको नाममा योजना र बजेट नछुट्याउनु यो बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक कदम हो । यो अभ्यास सुरु भएको छ । यसलाई कायम राखौँ ।
जनताको आवतजावत गर्ने ठाउँमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने भनेर विभिन्न ठाउँमा काङ्ग्रेसले नै निषेधाज्ञा जारी गरेको सबैलाई थाहा नै छ । कहाँ सौचालय राख्ने, कहाँ बालबालिकाको उद्यान बनाउने, कहाँ अस्पताल राख्ने, कहाँ प्रदर्शन स्थल तोक्ने भन्नेबारेमा सरकारले गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्तव्य हो । प्रदर्शन गर्न र आवतजावत गर्न चाहने दुवै अधिकार सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । अस्पताल, विद्यालय, जनताको खेल्ने ठाउँ आदिमा प्रदर्शन गर्न मिल्दैन । आमसभा गर्ने ठाउँ सरकारले टँुँडीखेल, खुला मञ्च तोक्नुपर्छ । तर विगतको काङ्गे्रस सरकारले खुला मञ्चमा बसपार्क र दरवार हाइस्कुल चलाएको छ । अब जनताले दिनदिनै आवतजावत गर्ने ठाउँ वा बगैँचा वा विद्यालय वा संवेदनशील ठाउँमा दैनिक प्रदर्शन गर्न दिएर जनतालाई सास्ती दिन भएन । सर्वोच्च अदालतको अगाडि सधैँ प्रदर्शन हुँदा जनतालाई कस्तो सास्ती होला ? तसर्थ खुला मञ्च खाली गराउनु पर्ने माग काङ्ग्रेस राख्दैन, खुला मञ्चमा स्कुल चलाउन घर बनाउन र बस स्टप चलाउन दिन्छ । यो कस्तो बुद्धि हो ? थापाथलीदेखि रत्नपार्कसम्मको टुँडीखेल काङ्ग्रेसको पालमा नै सरकारको कब्जामा राखिएको हो । प्रदर्शन स्थल तोक्ने र रोक्ने व्यवस्था बेलायत, भारत सबै ठाउँमा चलेको छ । तसर्थ यी माथिका कुरालाई लिएर आन्दोलन गर्नु मनासिव होइन । आफूले नै वर्तमान सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विषयहरूमा नै आन्दोलन गर्ने वा आवाज उठाउने गर्नु नैतिक वा राजनीतिक दुवै रूपमा काङ्ग्रेसको काम उपयुक्त देखिँदैन ।
संसद् अवरुद्ध गर्न पनि अहिले उपयुक्त समय होइन । सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी सभामुखले तोकेको दिन र समयमा त्यसको छलफल गराउने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा छ । त्यो नियमावली सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो । तर आज प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि आजै छलफल नगरे संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता काम काङ्ग्रेसले सुरु गरेको छ । संसद् अवरुद्ध गर्न पाउने कुनै पनि कानुन छैन । गरेमा अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्ने चाहिँ कानुन छ । तर अवरुद्ध गर्ने गलत परम्परा हाम्रो संसद्मा चलाइएको छ । यस्तो काङ्ग्रेसले मात्र हैन, अरु दलले पनि गरिआएका छन् । संसद्मा समिति बनाउन नदिने वा बनाउन असहयोग गर्ने परम्परा पनि काङ्ग्रेसले अब सुरु गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा जसको वहुमत हुन्छ उसकै नेतृत्वमा संसद् चल्छ । यो सामान्य विधि हो । अन्तरिम संविधानमा सहमतिको राजनीतिको व्यवस्था गरिएको थियो । तर संसदीय व्यवस्थामा सहमतिको राजनीति हुँदैन । प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भनी काङ्ग्रेसले अडान लिएको देखिन्छ । तर संसद्मा बहुमत भएको दलले संसद्को नेतृत्व बनाउन खोज्दा चाहिँ नेतृत्व नै भागबण्डा गर्नुपर्छ भनी माग गर्नु सोझै अनैतिक र असैद्धान्तिक छ । लामो समय सत्तामा बसेको काङ्ग्रेसले विपक्षीमा बस्दा खुब पीडा महसुस गरेको देखिन्छ ।
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी