भोलिको चुनावमा प्रतिस्पर्धी टिक्नै नसक्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा आर्थिक प्रभाव जमाइराख्न सांसद्को तजबिजका खुद्रे योजनामा वर्षेनि पाँच अर्ब उडाइँदैछ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २९ असारमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को रु.८ खर्ब, १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट र त्यसले समेटेका योजनामा सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) का सांसद् सहित प्रतिपक्षी दलहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले २९ असारपछिका बजेट छलफलहरूमा आफ्नो असन्तुष्टि खुलेर राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पार्टी बाहेक अरू सबैजसो दलले बजेटको आलोचना गरे पनि त्यसमा समेटिएका 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम' र 'निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम' प्रति भने कसैको विरोध सुनिएको छैन।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा रु.१ अर्ब २० करोड २० लाखको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र रु.३ अर्ब ६० करोडको निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको भाषण गरिरहँदा सबै दलका सांसद् खुशीले टेबुल ठोकिरहेका देखिन्थे। सांसद्को तजबिजमा छानिएका योजनामा उनैका प्रतिनिधिले मनोमानी खर्च गर्दै आएको 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम' अन्तर्गतको रकम प्रति सांसद् रु.१५ लाखबाट बढाएर रु.२० लाख र निर्वाचित सांसद्को संयोजकत्वको टोलीले छानेका योजनामा उनकै कार्यकर्ताहरूको उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुने 'निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम' को रकम रु.१ करोडबाट डेढ करोड पुर्‍याइदिएपछि अर्थमन्त्रीले प्रतिपक्षीको समेत ताली पाएका थिए। अब यी दुई कार्यक्रममा रु.४८० करोड २० लाख आफ्नो तजबिजमा सांसद्ले खर्च गर्न पाउनेछन्।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको महाभूकम्पले देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर निकै कम बनाउने आकलन गरिएको वेला ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम कुल बजेटको करीब ११ प्रतिशत मात्रै छ। पुनःनिर्माणमा आर्थिक भार बढ्ने कारणले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएन। यस्तोमा सीमित व्यक्तिको तजबिजमा राजनीति प्रभावित योजनामा खर्च हुने, सदुपयोग/दुरुपयोगबारे कुनै निकायले प्रश्न नउठाउने र विना नियम–प्रक्रिया खर्च गरिने रकम बढाउनुको औचित्य के हुन्छ? “पूरै औचित्यहीन हुन्छ”, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, “जनउत्तरदायी सरकारले निगरानी गर्ने संयन्त्र विना विकृति निम्त्याउने बजेट छुट्याउनै हुँदैन।”
२०५२ सालमा नेकपा एमालेका भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा छुट्याइएको प्रति सभासद् रु.२.५ लाखको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम ५, १० र १५ लाख हुँदै यो आवबाट रु.२० लाख पुर्‍याइयो। गत वर्षदेखि रु.१ करोडबाट शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको बजेट यो आवबाट रु.१.५ करोड पुर्‍याइएको छ। यी दुई शीर्षकमा हालसम्म रु.१० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। अब प्रति वर्ष रु.५ अर्ब खर्च हुँदैछ, तर २० वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन। विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी रहिसकेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उपसचिव दुई दशक चलेका कार्यक्रमको संयोजन, प्रभाव मूल्यांकन, आवश्यकता अध्ययन र निगरानी गर्ने निकाय नहुनुलाई विडम्बना भएको बताउँछन्।
अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम स्थानीय विकास मन्त्रालयले सांसद्को टाउको गनेर जिविसहरूमा पठाइदिन्छ। जिविसबाट सांसद्का प्रतिनिधिले छानिएका योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै बजेट लैजान्छन्। पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने योजना सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसद् संयोजक रहेको समितिले छान्छ। योजना सक्न आफ्ना कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ, तर रकम दुरुपयोगबारे कसैले जाँच गर्दैन। सार्वजनिक निकायका अनियमितता हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म यस्ता योजनामा हात हालेको छैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि यसमा आँखा चिम्लँदै आएको छ।
सांसद्हरूले गर्ने यस्ता 'विकास' खर्चमा न संसद् बैठकमा छलफल हुन्छ न त सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठ्छ। जिल्लास्तरका अनुगमन समितिहरूले अनुगमनका योजना छान्दा नै सांसद्का योजनालाई पन्छाउँछन्। कहिलेकाहीं महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यी योजनाको अनुगमन/मूल्यांकन हुन नसकेको र बेरुजु रहेको देखाउँछ, तर त्यसको सुनुवाइ कहिल्यै हुँदैन। केही जिल्लामा अहिले पनि जिविस अनुदान शीर्षकमा केन्द्रबाट डेढ–दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जाँदैन, तर कम्तीमा दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा तीन करोड र प्रति सांसद् थप रु.२० लाख जाने भएको छ। यसबाट जिल्लाहरूमा 'समानान्तर जिविस' चल्ने डर पनि छ। “यसले जिविस र गाविस जस्ता विकासका काम गर्ने नियमित संयन्त्रलाई पूरै छायाँमा पार्न सक्छ”, प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट भन्छन्, “ती निकायबाट काम हुँदा आवश्यकताका आधारमा योजना बन्थे, खर्चको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पनि हुन्थ्यो।”
अनुदान व्यवस्थापनका लागि जिविसहरूको कार्यालयमा औसतमा ३७ जना कर्मचारी छन्। त्यही अनुपातको रकम खर्च गर्ने सांसद्हरू चाहिं कार्यकर्ता मार्फत योजना छानेर आफू निकटका ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउँछन्। यसरी यो रकम सांसद्को कार्यकर्ता पाल्ने कोष जस्तो हुनपुगेको छ। २०७१ मा गएको करीब रु.३३० करोडको आयोजना सम्झौता चैतमा शुरू भएको थियो। निर्देशिकाले वैशाख मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भने पनि महाभूकम्पले मध्य–नेपालका दुई दर्जन जिल्ला प्रभावित भएकोले देशैभर त्यसैलाई कारण देखाउँदै जेठ मसान्तसम्म मिति सारियो। असार लागेपछि शुरू हुने विकास निर्माण 'असारे विकास' को नामले बद्नाम छ। “पुरानो मिति राखेर मध्य असारमा सम्झौता गर्ने चलन जताततै छ”, स्थानीय विकास मन्त्रालयका ती उपसचिव भन्छन्।
सरकारले जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम भनेर गत वर्षबाट रु.१ अर्ब छुट्याउन थालेको छ, जुन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा रु.४१ लाख ६६ हजार पर्ने गरी जान्छ। 'जिविस अनुदान थप' शीर्षकमा जाने यो रकम सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित सांसद्को समन्वय/परामर्शका आधारमा छानिएका योजनामा बाँडिन्छ। स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि त २०५९ सालबाटै छैनन्। हरेक वर्ष केन्द्रको अनुदान, गैससका कार्यक्रम र अन्य योजनाका लागि स्थानीय निकायमा थपिंदै आएको बजेट परिचालनका लागि स्थानीय निकायलाई बलियो नबनाई पैसा मात्र ओसार्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा परनिर्भरता बढाउँछ। स्थानीय निकायमा जवाफदेही नेतृत्व नभएका वेला खन्याइएको रकमको भार एलडिओ र गाविस सचिवले मात्र थेग्न सक्दैनन्। “निर्वाचित प्रतिनिधि भए धेरै हदसम्म 'चेक' हुन्थ्यो”, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “तर, अहिले कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन, सबतिर उन्मुक्ति छ।”
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट प्रति सांसद् रु.५० हजार र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको रु.१ करोडको १.५ प्रतिशतका दरले रु.१ लाख ५० हजार प्रशासनिक खर्च भनेर छुट्याइन्छ। गत वर्ष दुवै योजनामा गरी खर्च भएको रु.३ अर्ब ३० करोड ५० लाखमध्ये रु.६ करोड ६० लाख ५० हजार प्रशासनिक खर्च भएको छ। संयन्त्र र कर्मचारी विना हुने यो खर्च कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने देखाइँदैन, कोही जवाफदेही पनि हुँदैनन्। खुला रूपमा हुने यस्तो 'भ्रष्टाचार' नियन्त्रण गर्न सकिंदैन त? पूर्व सभामुख ढुंगाना भन्छन्, “सरकारले सांसद्हरूलाई खुशी पार्न दिएको रकम हुनाले बेखुस हुने प्रश्न उठाएको छैन।”
त्यही कारण योजना छनोट नै मनपरी किसिमले हुने गरेको छ। ७५ जिल्लाका २४० निर्वाचन क्षेत्रका 'पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' अन्तर्गत विनियोजित रु.२४० करोडमध्ये ५५ जिल्लाका १७५ निर्वाचन क्षेत्रका रु.१७५ करोडका योजना विवरण समेटिएका कागजात हिमाल ले केलाउँदा विना प्रक्रिया र मापदण्ड आफूखुशी छानिएका खुद्रे योजनामा करोडौं रुपैयाँ उडाएको देखिन्छ। (हे. बक्स– खुद्रे योजनामा ३३० करोड)
सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले विभिन्न जिल्ला विकास समितिबाट 'सूचनाको हक' को प्रयोग गरी संकलन गरेका प्रमाणित विवरणले सांसद्ले योजना छनोटमा हदैसम्मको मनोमानी गरेको देखाउँछन्।
रु.२.५ लाखबाट शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम २० वर्षमा ८ गुणाले बढ्यो। गत वर्ष रु.१ करोडबाट शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको बजेट एकै वर्षमा ५० प्रतिशतले बढाइयो। यसका आधारमा सरकारले भोलि पनि यो रकम बढाउने देखिन्छ। बढाइएन भने पनि एक जना निर्वाचित सांसद्ले आफ्नो कार्यकालभरिमा निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारी ढुकुटीको रु.८.५ करोड मनपरी रूपमा खर्च गर्न पाउँछन्।
जनताको करमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने गरी योजना बनाएर विना निगरानी गर्ने खर्चको लक्ष्य अर्को चुनावका लागि पर्याप्त भोट ब्याङ्क सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुन्न भन्ने छैन। २०६२/६३ पछि पैसा खर्च नगरिकन चुनाव जित्न नसकिने अवस्था आएकोमा राज्यकोषको साढे आठ करोड रुपैयाँ दिइँदा सांसद्ले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्छन्। “पैसा बाँड्न सक्ने बीच मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ”, इमानदार र योग्य मान्छेले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, “पहिल्यै पैसा हात पारेर राजनीति सुरक्षित गर्ने लालसा हावी भएको छ।”
अर्थशास्त्रीहरू जनताको करबाट जम्मा हुने राज्यकोषबाट सांसद्ले अंश पाए झैं खर्च गर्न दिन नमिल्ने बताउँछन्। अर्थशास्त्री आचार्य जनताको पैसा चुनावी मनसायले दुरुपयोग गर्न दिनै नहुने बताउँछन्। यस्तो अभ्यास विरुद्धको रीटमा सर्वोच्च अदालतको ११ असोज २०५८ को फैसलामा कानून बनाएर मात्र रकम वितरण गर्न आदेश दिएपछि नियमावलीसम्म बनाइयो। उक्त मुद्दाका वकील दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “राज्य कोषको रकम कार्यकर्ता र समर्थकलाई बाँडेर प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्नु भनेको भ्रष्टाचार हो।”
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले बढीमा रु.१० लाख खर्च गर्न पाउने कानून भए पनि यथार्थमा चुनाव सकिंदासम्म उम्मेद्वारहरूले त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम खर्च गरेका हुन्छन्। अहिले सांसद्हरूले त्यही खर्च असुल्न खोजेको देखिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिक हिसाब–किताबमा योजना छानिकन काम आफ्ना समर्थकलाई दिएर हिजोको ऋण चुक्ता र भोलिको सुरक्षा हेर्न खोजेका छन्।”
गत वर्ष बजेट आउनुअघि सांसद्ले छानेका योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा रु.५ करोड छुट्याउन माग गर्दै सांसद्हरूले हस्ताक्षर अभियान चलाउँदा सार्वजनिक आलोचना भए पनि एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड पर्ने गरी बजेट आयो। यसपालि त्यसमा ५० लाख बढेको छ। सांसद्लाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने कुप्रथा चल्दा भोलि संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाका ८७० जना सांसद्ले पनि यो दाबी छाड्ने छैनन्। नयाँ संविधानको मस्यौदामा संघीय व्यवस्थापिकाका दुई सदनमा ३२० जना र ८ प्रदेश सभामा ५५० जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ। “सांसद्लाई लागेको पैसाको लत देशका लागि दीर्घ रोग हुन सक्छ”, अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्। (हे. बक्स)
अर्को कुरा, विकास कार्यमा विधायिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। 'सरकार बनाउने, कानून निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाको कामको निगरानी गरी जवाफदेही बनाउने र बजेट पास गर्ने' विधायिकाको काम हो। यस्तोमा सांसद्हरूले 'विकास एजेन्ट' बन्ने लालसा देखाएका छन्। अधिवक्ता त्रिपाठी अधिकतम जनताले लाभ पाउने गरी खर्चनुपर्ने हाम्रो जस्तो देशको सीमित स्रोत विधायकहरूलाई छर्न दिनै नहुने बताउँछन्। “आफूले जिम्मा नै नपाएको काममा लालसा देखाउनु जनताको करको दुरुपयोग र पदको विचलन हो”, उनी भन्छन्, “विकास कार्यमा सहभागी हुने माननीयहरूको 'जब' नै होइन, यस्ता लालसालाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन।”
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको अधिकांश रकम झिनामसिना योजनामा खर्च भएको देखिन्छ। त्यसको जाँच पनि नहुने भएकोले सांसद्को मनमौजीका योजनामा खर्च हुन्छ। राज्यको ढुकुटीको रकम सही तरीकाले खर्च भयो/भएन भनेर जाँच्ने आफ्नै प्रणाली हुन्छ। सांसद्हरूले भने बजेटलाई आफूले पाउनुपर्ने अंश ठान्न थालेको देखिन्छ। फुर्तीफार्ती र राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा सकिने यस्ता कार्यक्रम रोक्नुपर्छ।
स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि भएको भए 'क्रस चेक' हुन्थ्यो, तर त्यो पनि नहुँदा उन्मुक्तिको अवस्था छ। यो अवस्थामा दुवै कार्यक्रमका लागि रकम वृद्धि गरिएकाले अब वर्षमा करीब रु.५ अर्ब जाने भएको छ। यति रकम एकै ठाउँमा लगाउन पाए लामै सडक, ठूलै विद्युत् वा सिंचाइ आयोजना बनाउन सकिन्छ।
तर, हामीकहाँ सांसद्हरूलाई कार्यकर्तामा छरछार पार्ने पैसाको लत बस्न लागेछ। यो दीर्घ रोग हुनसक्ने भएकोले पैसा खेलाउने लत छुटाउनै पर्छ। व्यक्तिगत मनोमानीमा छानिएका योजनामा सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च गर्नबाट जसलाई पनि रोक्नुपर्छ। रोक्न नसकिने अवस्था हो भने, चार–पाँच वर्षको लक्ष्य राखेर दीर्घकालीन योजनामा आबद्ध गरिदिऊँ। साझा परियोजना छानेर लगानी गरौं, तर योजना छनोटमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नैपर्छ।
कानून निर्माण, नीतिगत सुधार र सरकारको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद्हरूमा बजेट खर्च गर्ने कार्यकारी भूमिकाको हुटहुटी बढ्दा संसदीय अभ्यास नै कमजोर बन्दैछ।
सरकारले २०७२/७३ को बजेट मार्फत सांसद्ले प्रत्यक्ष खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको वार्षिक बजेट रु.१५ लाखबाट बढाएर रु.२० लाख तथा निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने रु.१ करोडलाई बढाएर डेढ करोड पुर्‍याएको छ। जनस्तरको तीव्र विरोध बीच सरकारले बजेटमा गरेको यो व्यवस्थालाई सांसद्हरूले एकमतले स्वागत गरे।
कानून निर्माण, नीतिगत सुधार र सरकारका कामकारबाहीको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले पैसामा देखाएको यो आसक्ति सांसद्हरूको मनोदशा दर्साउने पछिल्लो कडी मात्र हो।
सांसद्ले आर्थिक लाभको आशा गर्न नहुने र सरकारले पनि बजेट/पैसा दिएर सांसद्को सहयोग लिने वा चूप लगाउन नहुने संसदीय प्रणालीको मर्म हो। अर्थात् संसद्ले गर्ने काम व्यवस्थापकीय हो, सरकारले कार्यकारिणी क्षेत्रको काम गर्छ। सरकारले लिने निर्णय र गरेका कामकारबाही सिद्धान्ततः उचित भए/नभएको र बजेट सदुपयोग भए/नभएको बारे सांसद्हरूले सरकारसँग जवाफदेहिता माग गर्न सक्छन्। “जोसँग जवाफदेहिता माग गर्ने हो, उसैसँग पैसा लिने हो भने संसदीय अभ्यास नै कमजोर हुन्छ” संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “खर्च गर्ने कार्यकारिणीको मापदण्डमा हो, विधायिकी मापदण्डमा खर्च गर्न थाल्ने हो भने त्यहाँ एक अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ, अनि विधायिकी अभ्यास कमजोर भएर शक्तिपृथकीकरणको मर्मलाई समेत कमजोर तुल्याउँछ।”
एकथरीले भने पैसामा आँखा लगाउनु सांसद्को बाध्यता भएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार जनताको आकांक्षा यतिसम्म चुलिएको छ कि, उनीहरू सांसद्बाटै सबै कुराको अपेक्षा गर्छन्। विधायिकाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारले भोटका लागि विधि निर्माण हैन, स–साना विकास निर्माणका काम गरिदिने बाचा गर्नुपर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी मतदाताको अपेक्षा अनुसार चल्नुपर्ने सांसद्हरूको बाध्यता भए पनि यस्तो अभ्यासलाई अनुचित मान्छन्। “हामीले निर्वाचनमा जस्तो पद्धति बसायौं, त्यसकै परिणाम हो यो” अधिकारी भन्छन्, “बाध्यता आफ्ना ठाउँमा होलान्। तर, यसले गर्दा बजेट कनिका छरे जस्तो हुने, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च पनि नहुने खतरा हुन्छ।”
भारतमा हुने संसदीय अभ्यासको देखासिकी गर्दै सांसद्हरूको हातमा बजेट थमाउन शुरू गरिएको हो। यो अभ्यास क्रमशः मौलाउँदै जानुमा लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिविधिविहीन रहनु पनि अर्को कारण हो। स्थानीय निकाय र त्यहाँका जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन हुने मागको दबाब पनि सांसद्हरूमै पर्दा यो बेथिति झ्न् मौलाएको छ। संवैधानिक कानूनविद् डा. अधिकारी चाहिं सांसद्हरूलाई राम्रो तालीम र संस्कार नदिइँदाको परिणामस्वरुप संसदीय परिपाटी नै कमजोर बनेको ठान्छन्।
अघिल्लो आवमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रु.९० करोड १५ लाख र निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रममा रु.२ अर्ब ४० करोड गरी रु.३ अर्ब ३० करोड पन्ध्र लाख, सात हजार वटा आयोजनामा खर्च गरियो। रु.५० हजारदेखि रु.९८ लाखसम्मका ती योजना बनाउँदा प्रचलित विधि र मापदण्ड उल्लंघन गरियो। हिमाल लाई प्राप्त १७५ निर्वाचन क्षेत्रका विवरणमा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा समानुपातिक हिसाबले पूर्वाधार विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले विनियोजन गरिएको बजेट पूरै असफल भएको देखिन्छ।
१७५ निर्वाचन क्षेत्रको रु.१ अर्ब ७५ करोडमध्ये सबभन्दा बढी रु.९३ करोड ६२ लाख सडकमा खर्च गरिएको छ, तर मोटर गुड्ने गरिको एउटै सडक बनेको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी डोजर चलाएर बनाइएका सडकले भूक्षय निम्त्याइरहेको छ। अझ्ा अचम्म के छ भने सिंचाइ, तटबन्ध, स्वास्थ्य संस्था बनाउनुपर्ने बजेटबाट सबभन्दा बढी मन्दिर, गुम्बा बनाइएको छ। १७५ निर्वाचन क्षेत्रमा रु.४ करोड २० लाखभन्दा बढी रकम धार्मिक संरचना निर्माणमा खर्च भएको छ। ती क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा रु.१ करोड ३ लाख मात्रै लगानी भएको छ। सामुदायिक भवन निर्माणमा रु.९ करोड ३७ लाखभन्दा बढी रकम सिध्याइएको छ। (हे. इन्फोग्राफिक्स) यी कामको प्रशासनिक खर्च रु.२ करोड २६ लाख ५० हजार छ।
रकम विनियोजनको अवस्था कस्तो भने, १.५ प्रतिशत कट्टा गर्नुपर्ने 'कन्टिन्जेन्सी' कालीकोट, मुस्ताङ, संखुवासभा, हुम्ला, ताप्लेजुङ, बाजुरा, मनाङ लगायत जिल्लामा तीन प्रतिशतसम्म काटिएको छ। कतै विनियोजित बजेटभन्दा बढी लागत देखाइएको छ भने कतै रु.१ करोड बजेटमा रु.९३ लाखको मात्र योजना देखाइएको छ। बाँकी रु.७ लाख कता गयो, खुलाइएको छैन। दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा रु.२ करोड बजेट पुगे पनि योजना रु.२ करोड ११ लाखको बनेको छ। रु.१ करोड बजेट पुगेको सिरहा–४ मा रु.१ करोड १ लाख ५० हजारको योजना छ। तनहुँ–२ मा रु.९२ लाख र लमजुङ–२ मा रु.९३ लाखको मात्र योजना बनाइएको छ।
धेरैजसो जिल्लाले योजनामा दामासाहीबाट रकम बाँडेर रु.१ करोड नै बजेट छुट्याएका छन्। 'कन्टिन्जेन्सी' काटिने वा नकाटिने बारे केही उल्लेख छैन।
१० भन्दा बढी योजना सिफारिश गर्न नहुने प्रावधान छल्न थुप्रै सांसद्ले चार–पाँच प्रकारका योजनालाई एकै शीर्षकमा गाभेका छन्। दोलखा–१ मा ५७ र दोलखा–२ मा २७ वटा योजनामा रकम छरिएको छ। एक नगरपालिका र सात गाविसमा धुवाँरहित चूलोका लागि प्रति परिवार रु.१ हजार दिने गरी रु.२० लाख विनियोजन गरिएको छ। २४ विद्यालयलाई रु.५०–५० हजार बाँडिएको छ।
ओखलढुंगा–२ को फरक गाउँका विद्यालय पूर्वाधार निर्माण र खानेपानी योजनालाई एउटै कार्यक्रममा घुसाइएको छ। तनहुँमा अधिकांश बजेट मन्दिर र सामुदायिक भवन निर्माणमा सकिएको छ। “योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्ममा मापदण्ड उल्लंघन गरिएको छ”, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन्, “पूर्वाधार निर्माणको रकम कनिका छराइमा सकिएको छ।”
अर्थशास्त्री केशव आचार्य यसरी रकम छर्दा केही नउमि्रने बताउँछन्। यो कार्यक्रमको कुनै औचित्य नदेखिएकोले बन्दै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।