नेपालको कानुनले तोकिए भन्दा गैरकानुनीरुपमा रकम संकलन र असुली हुदैँ आएकोमा मा त्यसलाई रोक्न उक्त कदम चालिएको बुझिएको छ । रोजगारदाता र नेपाल सरकारको सम्झौताभन्दा बाहिरको कामदारमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण अन्त्य गरेरै छाड्ने मन्त्री विष्टले प्रतिवद्वता व्यक्त गरे। अहिले मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न नामका संस्थाले सिन्डीकेट गरी कामदारमाथि १७ हजार ४ सय रुपैयाँको आर्थिक भार थपिरहेका छन्।
