विसं. १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले आश्विन ५ देखि दसजना मधेसी बाहुन -नौजना झा र एकजना मिश्र) लाई जातअनुसार नियम बनाउन अधिकार प्रदान गरेका थिए । उनीहरूको विपरीत गएका खण्डमा रु. पाँचदेखि रु. ३० सम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार पाएको र कसैले उनीहरूको धर्म र भनाइअनुसार नचलेमा आफ्नो जातैबाट पतीतसम्म गर्न सक्ने अधिकार पाएका थिए । यसै अधिकारका आधारमा तराईमा राणाकालभरि यिनीहरूले मनपरी गरेको कुरा रेवतीरमण खनालले आफ्नो कानुनको पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । ठीक यसै गरी श्रीकृष्णका सन्तानहरू र मधेसी उच्च जातिहरूले एक्काइसौँ शताब्दीको हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा 'मनुस्मृति'अनुसार तराईका आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक र दलितलाई मधेसीकरण गरेर 'मधेस' आर्यावर्त स्थापना गर्न खोजेका हुन् भन्नेमा कुनै शंका लिनुपर्दैन । हिन्दू धर्मका हिमायती, मनुस्मृतिका अनुयायी नेपालका केही कम्युनिस्ट घटकलाई आर्यावर्त चाहिएकाले उनीहरूलाई 'तराई मधेस' नामकरण चाहिएको छ । अफशोच, मन्त्री महोदय विदेश-भ्रमणबाट अलि ढिलो आए, थरुहट आन्दोलनको भूकम्पीय तरंग मत्थर हुने वेलाको अलि कम झट्काको अनुभव गर्न पाए, अब ज्वालामुखी विस्फोटको अनुभव गर्न बाँकी नै छ ।
