त्यसैले अहिले पाएका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै पनि जाने बाटो अख्तियार गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश सभाको दुई–तिहाइले निर्णय गरेअनुसार सैद्धान्तिक रूपमा राजधानीको टुङ्गो लगाउने संवैधानिक अधिकारलाई प्रदेश सभाले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न पनि नसक्ने अवस्था आयो भने प्रदेशका दुई–तीन नगरहरूमा राजधानीका अधिकारहरू प्रत्यायोजित गर्दै त्यस विवादलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
