२०६३ सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिशमा टोलीले जथाभावी नागरिकता वितरण गर्दा त्यसको मौका छोपी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीयले नक्कली विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने वीरगञ्जवासीको माग रहेको छ ।
