आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भने सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा विवरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिपिसीले उक्त सेयर वितरण नगरी एफपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् ।
