प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्थायी संरचना र आवश्यक जनशक्ति केन्द्रमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्या यकिन भएपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ। पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबाहेक नयाँ बन्ने सरकारबाट तर्जुमा हुने कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले पनि प्रम कार्यालयको संरचना र अधिकार निश्चित गर्नेछ।
