बूढीगण्डकीपछि सरकारको दोस्रो निशानामा तमोर परेको छ। खोलानाला बेचबिखन गरी भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। यो उद्देश्य हासिल गर्न उसका कर्मचारी वृत्तबाट निकै मलजल पनि हुँदै आएको छ। हिजो पहिलोपटक बूढीगण्डकी गेजुवाका हातमा दिँदा प्रमुख राजनीतिक दलका सबै नेताले भ्याएकै थिए। उनीहरूको खोला बेच्नेमा सिन्डिकेट नै थियो र अहिले पनि छ। यत्रो राष्ट्रघाती निर्णय हुँदा हिजोका माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसले चुँसम्म बोलेनन्। विदेशीको नुन एकपटक मुखमा परेपछि बोल्न सकिँदैन भन्ने यसबाट पनि छर्लंग भएको छ। बूढीगण्डकीमा बाँध बाँध्न पुग्ने नोटका बिटा बगाएपछि जस्तोसुकै निर्णय पनि सहजै हुने त भइहाल्यो।
