कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण कार्यभार पूरा ग¥यो । यो इतिहासमा लेखिने विषय हो । तिनै शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला निर्णय र कदम पनि इतिहासमा लेखिनेछन्, नकारात्मक ढंगबाट । जनमत गुमाइसकेपछि सरकारमा बसेर गरेका निर्णयको कानुनी वैधता त रहला तर त्यसले राजनीतिक र सामाजिक वैधता अहिले नै गुमाइसकेको छ । नेपालीको औसत आयु नै कम भएका बेला ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय भएको हो । अहिले ऊ बेलाको तुलनामा औसत आयु लम्बिएको छ । भत्ता दिने उमेर देउवा सरकारले सहजै घटाइदियो । मानौ, उसलाई त्यसो गर्नु संस्थानको जीएम नियुक्ति गर्नुजत्तिकै सजिलो छ । सबैभन्दा बढी राज्यकोषको रकम बाँडेको इतिहास उनैले लेखाइसके । शहीदजस्तो सम्मानित विशेषणलाई समेत फिक्का बनाए, दिनैजसो बिनाऔचित्य शहीद घोषणा गरेर । यो शृंखला अझै जारी छ ।
