यौनिक तथा लैङ्गिक अल्यसंख्यक समुदायको बारेमा संविधानले छुट्टै उल्लेख नगरेको भए पनि पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लगि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने कुरालाई संविधानले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको रुपमा अङ्गिकार गरेको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष कानुन तथा नीतिहरु बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
