काठमाडौँ, साउन २३ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको विवरण नबुझाउने ३९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरेको छ । विभागले तीन पटक समय दिँदा पनि ती व्यवसायीहरूले आफूले पठाएको कामदारको विवरण पेस गर्न अटेरी गरेपछि स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको हो ।
विभागका अनुगमन निर्देशक नारायण आचार्यले यसअघि पटक–पटक समय सीमा तोकेर माग गरिएको विवरण हालसम्म पनि नबुझाएपछि ती व्यवसायीलाई विभागले स्पष्टीकरण सोध्न थालेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँ अनुसार अहिलेसम्म आधाको स्पष्टीकरण आइसकेको र त्यो हेर्ने क्रममा रहेका छन् ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम निःशुल्क भिसा र टिकटको अनुगमन गर्न आवश्यकता देखिएको भन्दै गत ०७३ चैत्र १ गते पहिलो पटक फर्मको ढाँचासहित विवरण बुझाउनका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद गुज्रिँदासम्म निकै थोरै मात्र व्यवसायीहरूले विवरण पठाएपछि गत चैत ८ गतेदेखि १५ दिनको समय थप गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अन्तिम पटक भन्दै चैत २३ गते १० दिनको म्याद थप गरेको थियो ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो सर्वत्र भएपछि विभागले अनुगमन गर्न भन्दै व्यवसायीहरूसँग यस्तो विवरण मागेको थियो । दस हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने गरी गरिएको निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन । कामदारले व्यवसायीलाई ८० हजारदेखि एक लाख २० हजार रुपियाँसम्म बुझाउँछन् तर व्यवसायीले लाख बुझ्दै १० हजार रुपियाँको रसिद थमाउने गरेका छन् ।
विभागले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको ०७२ असार २१ गतेपछि विदेश पठाएका कामदारको विवरण व्यवसायीसँग मागेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई न्यून लागतमा पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको ०७२ कार्यकालमा मलेसियासहित छवटा खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई रोजगारदाताले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागका निर्देशक आचार्यले कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्कबापत उठाएर बैङ्कमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाई टिकट र कामदार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागिएको जानकारी गराउनुभयो ।
विवरण नबुझाएकामध्ये केहीले आएर स्पष्टीकरण दिइसकेका भन्दै उहाँले अहिले पनि व्यवसायीहरूले अटेर गरे भने त्यस्ता व्यवसायीलाई ऐन र नियमावली अनुसार कानूनी कारबाही गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने आफूहरूले विदेश पठाएको सबै विवरण अनलाइनमा राखेकोे अवस्थामा समेत विभागले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले ‘म्यानुवल’ रूपमा विवरण माग्ने काम गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले अनलाइन स्पटमबाटै कुन व्यवसायी कम्पनीबाट कुन देशमा कति कामदार गए भन्ने सबै विवरण विभागकै कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने बितिकै आउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले विवरण मागेको आरोप लगाउनुभयो ।
निर्देशक आचार्यले कसले के कुरा अनलाइनमा राखेको छ त्यो सरकारको लागि सरोकार र आधिकारिक सूचना बन्न सक्दैन र सरकारले मागेको कागजात एवं सूचना उपलब्ध गराउनु हरेक व्यवसायीको दायित्व रहने भन्दै व्यवसायीसँग विवरण मागेर उनीहरूलाई दुःख दिने दिनेभन्दा
स्वच्छ एवं पारदर्शी र जिम्मेवार गराउने नियतले उक्त विवरण माग गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले बनाएर लागू गरेको ऐन कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारबमोजिम व्यवसायीसँग उक्त विवरणमा माग गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट गराउनुभयो ।
साथै आचार्यले भन्नुभयो, अनलाइन प्रणालीमा व्यवसायीले पठाएको कामदारको सङ्ख्या र देश मात्रै हुन्छ हामीले विवरण माग गर्दा त कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्कबापत उठाएर बैङ्कमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाई टिकट र कामदार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागेका छौँ, त्यो अनलाइनमा हुँदैनन् ।
विभागका अनुसार ८५० व्यवसायी कम्पनी दर्ता भएकोमा ७३८ व्यवसायीले यसअघि नै विवरण बुझाएका थिए । ३९ व्यवसायीलाई अहिले ताकेता गरिएकोे छ भने ७३ वटा कम्पनी नयाँ छन् ।
आप्रवासी कामदारका राष्ट्रिय सञ्जाका अध्यक्ष सिद्दिचरण बरालले सरकारी अधिकारी स्वयं नै कानून विपरीत कामदारसँग पैसा असुल्ने व्यवसायीविरुद्ध कारबाही गर्ने मामिलामा नरम बन्दा त्यसको मार कामदार दोहोरो तेहोरो मर्कामा परेको बताउनुभयो । ठगिएका कामदार कानुनी लडाइँ लड्न पनि व्यवसायीले दिने १० हजारको फर्जी रसिदले समस्यालाई झन् जटिल पारेको उहाँको भनाइ छ ।
कठमाडौँ, साउन ९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनशन बसिरहनुभएका डा. गोविन्द केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संयुक्त पहल सुरु गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले समस्यालाई लम्बिन नदिन उच्चस्तरीय प्रयास भएको जानकारी दिनुभयो । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रम ओली र ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा धर्मकान्त बाँस्कोटासँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वार्तालाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो । छलफलमा सहभागी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले डा. केसीको मागमा आफूहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभएको बताउनुभयो ।
सबैभन्दा पहिले डा. केसीको स्वास्थ्य स्थितिबारे ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुुहुन्छ, डा. बाँस्कोटाले भन्नुभयो, केसीले उठाएका विषय र सरकारको उद्देश्यबीच कुनै भिन्नता नरहेकोमा पनि उहाँहरु प्रष्ट हुनुहुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद् प्रवेश गरिसकेको तथा सार्वभौम संसद्लाई अपमान नगर्ने किसिमले जे जे विषयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा राख्नुभएको थियो । डा. केसीले उठाएका विषयमा कुनै विवाद नरहेकोले अनशनलाई छिटै अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा उहाँहरूले राख्नुभएको जानकारी दिँदै डा बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले अब अर्को अनशन नहुने गरी डा. केसीको मागलाई टुङ्ग्याउन चाहनुभएको हामीलाई जानकारी दिनुभयो ।’
छलफलमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार र डा. केसीको उद्देश्य एउटै भएको तर उहाँको अनशनलाई लिएर केही संघसस्था र केही राजनीतिक दलले अराजकता मच्चाउन खोजेकोले यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले नेकपाका अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल डा. केसीको मागमा अत्यन्त सकारात्मक भएको आफूले पाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँहरू डा. केसीका माग पुरा गराउन सकारात्मक हुनुहुन्छ माथेमाले भन्नुभयो, ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त जटिल भइसकेकोले यसलाई लम्बाउने पक्षमा उहाँहरु हुनुहुन्न ।’
‘डा. केसीेले चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तरको कुरा उठाउनुभएको छ, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ,’ अध्यक्षद्धयलाई उदृत गर्दै माथेमाले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूको कुरा सुन्दा मलाई धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो ।’
हामीले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तरको कुरा उठाएका थियौं, माथेमाले थप्नुभयो, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई हामीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचको विषयमा विशेष जोड दिएर छलफल गरेका छौं । गरिब , जेहन्दार विद्यार्थीले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा पहँुच पाउनुपर्छ र गाउँका मानिसको पनि चिकित्सा सेवामा पहँुच हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा बैठकमा उहाँहरुसँग राख्यौं ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले त्यस्तो ठूलो असहमति कहीँ पनि देखाउनुभएन त्यसैले सकभर चाँडै वार्ता टुंगिनसक्ने माथेमाको भनाइ छ । सुरुमा जुम्ला र पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा अनशनमा रहनुभएका डा. केसीले माथेमा कार्यदलको आधारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनु पर्छ भन्ने माग गर्नुभएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमा हेरफेर गरेर चिकित्सा विधेयक संसदमा लगेपछि डा.केसी अनशन बस्नुभएको हो । अध्यादेशले राजधानी काठमाडौँमा आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कजेज खोल्न रोकेको थियो भने विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान हटाइएको छ ।
उहाँहरूको मुड हेर्दाखेरी डा. केसीको समस्या तत्काल समाधान हुने मैले देखेको छु, माथेमाले भन्नुभयो । हामीले किन काठमाडौ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नका लागि नदिने भनेका हौ, त्यो विषयमा प्रष्टसँग उहाँहरूसँंग कुरा राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको पहलमा भएको वार्ता छिट्टै सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गृहकार्य गरेर वार्ता भएकोले सफल हुने वातावरण बनेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएका अधिकांश मागमा वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । २५ दिनदेखि अनसनमा बसिरहनु भएका केसीको माग सम्वोधन गर्नका लागि सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्षबीच मंगलबार रातीसम्म वार्ता भएको थियो ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा साढे तीन घण्टा चलेको वार्तामा डा. केसीले उठाएका अधिकांश माग पुरा गर्न सरकार सकारात्मक भएको बताइएको छ । बाँकी विषयमा बुधबार बिहान छलफल गरी वार्तालाइए टुंगोमा पु¥याउने सहमति भएको छ ।
सरकार र केसी पक्षका वार्ताटोलीका संयोजकले धेरै विषयमा समझदारी नजिक पुगेको र बाँकी विषय बुधबार बिहान बैठक बसी टुंग्याउने निर्णय भएको विज्ञप्तीमा जारी गरेर जानकारी दिएका छन् ।