काठमाडौं । विभिन्न वहानामा अमेरिका पुगेका नेपालीमध्ये १ लाखभन्दा बढीले पछिल्लो १० वर्षमा ग्रिनकार्ड लिएको पाइएको छ । केहीले शरणार्थीको हैसियत माग गर्दै ग्रिनकार्ड लिएका छन् त केहीले कार्यक्षमताको आधारमा । केहीले डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) मार्फत् त केहीले अमेरिकी नागरिकको नातेदार भएको प्रमाण पु¥याएर ग्रिनकार्ड लिएको देखिन्छ ।
अमेरिकी सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने आप्रवासीहरुलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबास (पीआर) अर्थात् ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष १ लाखभन्दा बढी आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको लागि ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८ देखि २०१८ मार्च सम्मको १० वर्ष ३ महिनाको अवधिमा १ लाख २ हजार ७ सय ५५ नेपालीले अमेरिकामा स्थायी बसोबासको लागि ग्रिन कार्ड पाएका छन् । यो अवधिमा २ लाख १९ हजार ३ सय ५९ नेपाली विभिन्न भिसामा अमेरिका पुगेको देखिन्छ ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ७ वर्षयता प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका छन् । सबैभन्दा बढी सन् २०१३ मा १३ हजार ४६ नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएको देखिन्छ ।
सन् २००८ मा ४ हजार ९३, २००९ मा ४ हजार ५ सय १४, २०१० मा ७ हजार १ सय १५, २०११ मा १० हजार १ सय ६६, २०१२ मा ११ हजार ३ सय १२, २०१३ मा १३ हजार ४६, २०१४ मा १२ हजार ३ सय ५७, २०१५ मा १२ हजार ९ सय २६, २०१६ मा १२ हजार ८ सय ५१ र सन् २०१७ मा ११ हजार ६ सय १० जना नेपालीले अमेरिकामा ग्रिनकार्ड पाएका छन् । सन् २०१८ को पहिलो तीन महिना (जनवरी, फेव्रुअरी र मार्च) मा २ हजार ७ सय ६५ जना नेपालीले अमेरिकी ग्रिनकार्ड पाइसकेका छन् ।
पछिल्लो वर्ष करिब ४० हजारको हाराहारीमा नेपाली विभिन्न भिसामा अमेरिका पुगेको देखिन्छ । यीमध्ये कति फर्किन्छन् र कति त्यहीँ बसेर ग्रिनकार्डको लागि आवेदन दिने गरेको पाइन्छ । सन् २०१६ मा मात्र ३५ हजार ६ सय ७२ नेपालीले पहिलो पटक अमेरिकामा पाइला टेकेका थिए । यो वर्ष ५३ हजार ६ सय ४५ अमेरिकी नेपाल आएका थिए ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा अमेरिकामा ग्रिनकार्ड पाउने ११ हजार ६ सय १० नेपालीमध्ये शरणार्थीको हैसियत माग्दै ३ हजार २ सय ८७, डिभी मार्फत ३ हजार २ सय ५, रोजगार मार्फत १ हजार ३ सय ५५, अमेरिकी नागरिकसँगको सम्बन्धको कारण २ हजार ६ सय ८४, आफ्नो परिवारको सदस्यका कारण १ हजार ६४ र अन्य कारण १५ जनाले ग्रिन कार्ड पाएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी न्यूयोर्क क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा न्यूयोर्कबाट १ हजार १ सय ९७ जना नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका थिए । यस्तै, वासिङ्टनमा बस्ने ८ सय ६५, सनफ्रान्सिस्कोमा बस्ने ४ सय ३५, लस एन्जलसमा बस्ने २ सय ४९, डलासमा बस्ने ९ सय ६८, बोस्टनमा बस्ने ३ सय ९३, बाल्टीमोरमा बस्ने ४ सय ७८ नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका थिए । अमेरिकाको प्रायः सबै राज्यबाट नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका छन् ।
अमेरिकामा मंगलबार सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ । नतिजाअनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दल रिपब्लिकनले माथिल्लो सदन सिनेटमा आफ्नो बहुमतलाई कायम राखेको छ भने तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा भने आफ्नो पुरानो हैसियत गुमाएको छ ।
यो अवस्थामा नेपालका सरोकारका पक्षहरुमा के कस्तो असर गर्न सक्छ भनेर धेरैले चासो प्रकट गरिरहेको पाइन्छ । निश्चयपनि विश्वको महाशक्ति राष्ट्र भएको नाताले अमेरिकामा हुने गतिविधिले केही न केही असर नेपाललाई पनि गर्छ नै । तर, नकारात्मक असर भने पर्दैन जस्तो लाग्छ । हुनत रिपब्लिकन पार्टीको दुवै सदनमा बहुमत भएको बेलामा पनि नेपाललाई कुनै असर गरेको थिएन ।
जस्तो इजरायलको राजधानी जेरुसेलममा आफ्नो दूताबास खोल्ने अमेरिकी निर्णयका बारेमा अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा नै नेपाल रहेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सोे सम्बन्धमा मतदान हुँदा राष्ट्र संघका १९३ राष्ट्रमध्ये नेपाल समेत १२८ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । जबकी त्यतिबेला ट्रम्पले आफ्नो प्रस्तावको विपक्षमा जानेलाई धम्की नै दिएका थिए । उनले सहयोग रोक्ने समेत चेतावनी दिएका थिए ।
तर, नेपालले आफ्नो पोजिसन छोडेन । यस्तो हुँदा पनि नेपाललाई मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिइएको रकम अमेरिकाले रोकेन । त्यसैले उसले पहिला पनि नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने गरी निर्णय गरेको थिएन भन्नुपर्छ ।
अमेरिकाले ट्रम्पको कार्यकालमा पहिला विश्वव्यापी रुपमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट फिर्ता भएको अवस्था पनि छ । जस्तो कि जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता ‘पेरिस एग्रिमेन्ट अन क्लाइमेट चेञ्ज मिटिगेसन’ बाट अमेरिका फिर्ता हुने २०१७ को जुन १ मा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको थियो । तर, अब उनको निर्णयलाई तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभबाट पास गराउन गाह्रो हुनेछ । त्यसैगरी ट्रम्प प्रशासनको चीनसँगपनि ट्रेड वारको अवस्था देखिइरहेको छ । त्यसमा पनि फरक अवस्था आउन सक्छ ।
त्यस्तै, युरोप र अष्ट्रेलिया समेत केही हदमा ट्रम्प प्रशासनको नीतिबाट तर्सेको अवस्था रहेको हो । तर, अब त्यसो नहोला । उनीहरुले पनि अहिलेको चुनावपछिको अमेरिकासँग केही सकारात्मक सम्बन्ध हुने अपेक्षा गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब बनाउने नीतिमा स्वच्छन्दता पाउने छैनन् । त्यो अवस्थामा अब आफूहरुको पनि चासो सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अन्य राष्ट्रले हेरिरहेका छन् । ट्रम्पको कार्यकाल अब दुई वर्ष हो । अब उनलाई चुनाव अघिको कार्यकाल जस्तो सजिलो हुने छैन ।
यसअघि ट्रम्पले डीभी लोटरी रोक्ने कानुन ल्याउन लागेको कुरा भएको थियो । तर, अब तल्लो सदनमा उनी पछि परेकोले त्यसमा पनि अप्ठेरो रहेको छ । सर्वसाधारण नेपालीमा यसको पनि चासो रहँदै आएको छ । अर्कातर्फ नेपाललाई अमेरिकाले यसअघि देखि दिँदै आएको सहयोगमा पहिला पनि कुनै कटौति भएको छैन र अब पनि हुने अवस्था छैन ।
ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी आप्रवासीको हकमा अलि कडा मानिन्छ । राष्ट्रपति मात्रै होइन उनको दलको यस मामिलामा पूर्ण समर्थन पाइन्छ । त्यसैले दुवै सदनमा बहुमत हुँदा विभिन्न कानुन पास हुन सक्थे । तर अब त्यति सजिलो छैन । त्यसैले त्यहाँ रहेका नेपाली लगायतका आप्रवासीलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ला ।
यस अघि ट्रम्प प्रशासनले आफूलाई लागेको कुरा दुवै सदनमा आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदा सजिलै पास हुने अवस्था थियो । तर, अब त्यो हुने छैन । उनका नीतिमाथि तल्लो सदनमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले लगाम लगाउनेछ । त्यसैले उनलाई चुनौति थपिएको छ । दुवै सदनमा बहुमत भइदिएको भए उनलाई निश्चयपनि सजिलो हुनेवाला थियो । तर, अब त्यो हुनेछैन । उनले कतिपय विश्वमामिलामा लिएका नीतिलाई पनि अब चुनवापछिको अवस्थामा अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ । उनले लिएका नीतिहरु अब जस्ताको तस्तै पास नहुन सक्छन् । विश्वकै पहिलो आर्थिक शक्ति भएको नाताले विश्वलाई नै यसले असर गर्न सक्छ । अन्य शक्तिशाली मुलुकले पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा अब आफ्नो स्थान राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छन् ।