काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संस्थागत सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेको छ । आइतवार सम्पन्न चेम्बरको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चेम्बरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कैलाश बजिमयले संस्थागत सदस्यताबाट हटाउन अनुरोध गर्दै सोमवार महासङ्घमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।
चेम्बरको उक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा महासङ्घको सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेको हो । चेम्बरका सीईओ बजिमयले भने, ‘हामीले संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा सङ्गठन विस्तार गरिसकेका छौं । साथै जिल्लागत रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्ने तयारीमा छौं ।’ यसअनुसार महासङ्घकै हैसियतमा चेम्बर हुने भएकाले सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
चेम्बरको ६७औं वार्षिक साधारणसभाले पनि महासङ्घकै स्वरूपमा सबै जिल्लामा साङ्गठनिक संरचना खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७४ पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेम्बरलाई जिल्लागत रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्न अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुरूप चेम्बरले हालसम्म ६० जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरिसकेको छ । निकट भविष्यमा बाँकी जिल्लामा पनि सङ्गठन विस्तार गर्ने चेम्बरको तयारी छ । आफ्नो दायरा फराकिलो हुँदै गएकाले महासङ्घलाई सदस्यताबाट हटाउन अनुरोध गरेको सीईओ बजिमयको भनाइ छ । उनले आगामी दिनमा संस्थागत संरचना बलियो बनाउँदै निजीक्षेत्रको अधिकारका लागि चेम्बरले काम गर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चेम्बरको यस निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले यो घटना अन्यन्त दुःखद भएको बताए । यो निर्णय उद्यमी व्यवसायीको हितमा नभएको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले भने, ‘चेम्बर जिल्लागत संरचनामा जाँदा स्थानीय उद्यमी दोधारमा पर्छन् । यसले उद्यमी, व्यवसायीबीच गलत प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ।’ तर, चेम्बरको उक्त निर्णयले आफूहरू निरुत्साहित नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘महासङ्घले अझ बलियो रूपमा काम गरेर उद्यमीको मन जित्छ । चेम्बरलाई महासङ्घकै हैसियतमा आउन त्यति सजिलो छैन ।’ उनले आर्थिक अभियानसँग चेम्बरप्रति कुनै गुनासो नभएको बताउँदै चेम्बरलाई सफलताको शुभकामनासमेत व्यक्त गरे ।
यो निर्णयसँगै महासङ्घ र चेम्बरको ५३ वर्षदेखिको सम्बन्ध टुट्ने सम्भावना बढेको छ । चेम्बरको स्थापना विसं २००७ मा र महासङ्घको विसं २०२२ मा भएको थियो । चेम्बरका तत्कालीन अध्यक्ष लोकनाथ जोशीको अध्यक्षतामा नै महासङ्घको स्थापना गरिएको थियो ।