राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण समयमा नै बजेट उपलबध हुन नसकेका कारणबाट प्रभावित हुने गरेकाले यस्ता आयोजनाको बजेट नरोक्न, आवश्यकताबमोजिम तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
