काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके)ले कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि परिमार्जित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अर्को शैक्षिक शत्रदेखि शुरू गर्ने भने पनि यसबारे विद्यालय अन्योलमा छन् । सरकारले ‘प्लस टू’ खारेज गरेसँगै ११ र १२ कक्षालाई माध्यमिक तहमा गाभेपछि पाविकेले परिमार्जित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको थियो । यस वर्षदेखि उक्त पाठ्यक्रम लागू हुने भनिए पनि प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा नआउने केन्द्रले बताएको छ ।
अर्को वर्षदेखि लागू हुने भनिएकोमा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै तय हुनुपर्ने काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रीता तिवारीको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘११ र १२ कक्षाका लागि सरकारले दुईजना दरबन्दीका शिक्षक दिएको छ । तर, विद्यार्थी करीब ५ सय जना हुने गर्छन् । अहिले हामीले शुल्क लिएर निजी स्रोतमा शिक्षक राखेका छौं । सातओटा विषय राखेपछि कसरी शिक्षकको व्यवस्था गर्ने भन्ने अन्योलमा छौं ।’ १२ कक्षासम्म सामाजिक शिक्षा आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । पाठ्यक्रमले प्रत्येक कक्षा १ घण्टाको तोकेकोमा पनि उनी सहमत छैनन् । नयाँ पाठ्यक्रमले विषयगत समय र शिक्षकको समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी कुपण्डोलस्थित प्रगति उच्च माविका प्राध्यापक महेश्वरप्रसाद पाण्डे पनि सरकारले विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापनलगायत सङ्कायलाई खारेज गरी विद्यालय स्तरका निश्चित विषयहरूले शुरूको चरणमा केही असहज हुने सम्भावना भइरहेको बेला १ वर्षका लागि स्थगित गरेकोमा ढुक्क भएका छन् । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपमाथि सुझाव पेश गरेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाका लागि तोकिएका पाठ्यपुस्तक सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भएको तर्क गरे । तर, यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ । सो पाठ्यक्रममा आधारित रहेर अध्यापन गर्ने गुणस्तरीय शिक्षक नभएको उनले बताए । प्रस्तावित पाठ्यक्रमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी, शीपयुक्त र चरित्रवान् जनशक्ति उत्पादन हुने विश्वास केन्द्रले लिएको थियो । विश्वव्यापी चेतनासहित राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्नेगरी पाठ्यक्रम ल्याउन लागिएको केन्द्रको दाबी थियो ।
पहिलोपटक विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ सालमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सोहीअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास र परिमार्जन गरिएको थियो । समसामयिक परिवर्तनलाई समेटी २०७१ सालमा पनि उक्त प्रारूप परिमार्जन गरिएको थियो ।