नेपालको हकमा सरकारी निकायमा गैरदलित र दलितबीचको उपस्थितिको खाडल यति ठूलो देखिन्छ कि सामान्य प्रकारको सकारात्मक उपायद्वारा जाँदा हजार वर्षमा पनि न्यायपूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्न गाह्रो छ । त्यसैले सरकारी सेवाको यो असन्तुलनलाई तीव्र गतिमा घटाई सन्तुलनमा ल्याउन फास्ट ट्रयाक नीति तथा बजेटसहितको कानुन निर्माण गर्नु अनिवार्य थियो, जुन यसबीचमा हुन सकेन ।
