वडूः यो प्रस्ताव किन र कहिले ल्याइयो भनी हेर्नु पर्छ। बजेटमाथिको अन्तिम छलफल चलिहँदा सत्ता पक्षकै सांसदले दर्ता गराएको यस्तो प्रस्ताव सिधा अर्थमा पनि सकारात्मक सोचका साथ आएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई दिएको अधिकार फेरि केन्द्रमै ल्याउनुपर्छ भनी कुनै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता हुनु आफैं संविधान विपरीत हो।
