कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी गर्दा मलेसियाले ती संरचना हटाउन मानेन। बरु सबैमा गरी लाग्ने करिब १८ हजार रुपैयाँ आफ्नै देशका रोजगारदातालाई तिराउन राजी भयो। त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भएका मन्त्री विष्टले तिनका ठाउँमा नयाँ व्यवसायी भित्र्याउन चाहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो आकर्षक कमाइ हुने व्यवसाय हो।
