काठमाडौँ — प्रदेश नं ३ को नाम नेवा: ताम्सालिङ राख्न माग गर्दै काठमाडौंमा शुक्रबार प्रदर्शन गरिएको छ । नेवा : ताम्सालिङ समन्वय समितिको अगुवाईमा रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा एक घण्टा धर्ना तथा कोणसभा गरिएको हो ।
प्रदर्शनमा विभिन्न दलका नेता, सामाजिक अगुवालगायत सहभागी थिए । कोणसभामा ऐक्यबद्धता गर्न पुगेका पूर्वमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ हिसिला यमी, राप्रपा नेता परशुराम तामाङले ३ नम्बर प्रदेशलाई नेवा-ताम्सालिङ नाम राख्न माग गरेका थिए ।
यसैगरी ताम्सालिङ सं‌युक्त संघर्ष समितिको संयोजक जय गोले तामाङ, नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव बाबु घिसिङ तामाङ, नेवा: दे दबुका महासचिव माइलाबाबु देउलालगायतले पनि साझा पहिचानमा आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग गरे ।
काठमाडौँ — मलाई सम्झना छ, म आफू फुच्चे भएको बेलामा गाउँघरमा हुने पञ्चायतीका बेला जस्तो सुकै विषय भएपनि त्यसलाई निराकरण गर्नका निम्ति केवल पुरुषहरुको मात्र बाहुल्य हुने गरेको थियो । र, मानसपटलमा जहिल्यै आउन्थ्यो कि न्याय केवल पुरुषहरुले मात्र दिन सक्छन् भनेर ।
शायद त्यो पितृसत्तात्म समाजको सोचले पनि हावी होला मेरो आफ्नै दिमागमा। तर समय आज हरेक दृष्टिकोणले फेरिएको छ। यसै सन्दर्भमा धेरै वर्षदेखि एउटा उखान खुबै चलेको थियो। तर आज त्यो फेरिने बेला आए जस्तो छ। त्यो उखान हो - न्याय नपाए गोरखा जानू ! समय र परिस्थिति फेरिँदै जाँदा अब यस्ता उखानहरु म्याद नाघिसकेको सरसामान झैं देखिन्छ। देश केन्द्रिकृत शासन हुँदै संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अब भने न्याय खोज्नका लागि घरभन्दा टाढाको गोरखा होइन, पैसा खर्च हुने गरी अदालत जाने होईन कि अब आफ्ना नजिकैका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगियो भने पनि काफी छ। अब न्यायालय जनताको घरदैलोमैं पुगिसकेको अवस्था छ। हाम्रो देशको वर्तमान संविधानका साथैं कानुन समेतले गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुख हुने अधिकार दिएको छ। यसमा एतिहासिक कुरा के छ भने त्यो न्यायिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारी मुख्य गरी महिला नेतृत्वको काँधमा आएको छ। निर्वाचनताका केही ठाउँमा अपवादबाहेक राजनीतिक दलहरूले बहुसंख्यक ठाउँमा पुरूषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए जसको फलस्वरुप न्यायिक समितिमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रुपमा बढेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ मा न्याय सम्पादन सम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था रहेको छ। न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था भए पनि संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ जस अनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुन बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रदत्त मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका उपप्रमुख र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेर तिनका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई झन् बलियो तथा जिम्मेवार बनाएको छ।
न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको न्यायालयको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसले फौजदारी मुद्दाबाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु छानबिन गर्ने अधिकार दिई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्न सकिन्छ। जसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले जनन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा यो समिति एउटा छुट्टै संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ प्रमुख वा अध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि यो संयन्त्रबाट निर्वाध कार्यसम्पादन भइरहने छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष कानुनसम्बन्धी जानकार तथा विवाद समाधानमा तर्कपुर्ण निर्णय दिन सक्ने भएमा न्याय सम्पादन विश्वसनीय, प्रभावकारी र विवादमुक्त हुने देखिन्छ। पढेलेखेका साथैं संविधान तथा कानुन बुझेको एवं द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंयासम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ।
त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन्।
यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनमा उल्लेख भएको छ।
संविधान तथा कानूनले नै न्यायालय जनताको घरदैलो सम्मै जनअदालतको रुपमा पुर्याउने खाका तैयार पारेर अवसर दिए पनि व्यवहारमा चुनौतीको पहाड पनि थपिएको देखिन्छ। हाम्रो देशको वर्तमान संविधानमै स्थानीय तहलाई न्याय प्रदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। पीडितले जनप्रतिनिधिसमक्ष न्याय माग्दै मुद्दा दर्ता र उजुरी दिने गरेका छन् र यो क्रम स्थानीय तहको निर्वाचनपछि झनैं बढेको देखिन्छ। न्याय निरूपणको जिम्मा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई दिईएको छ। तर न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी अभावले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। सो समिति बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि समितिमा रहने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नभएकाले व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिएको छ। त्यसका निम्ति चाहिने आवश्यक कानुन अधिकृत, सल्लाहकारदेखि आवश्यक कार्यालय सहायक व्यवस्थापन हुन नसक्दा न्यायिक कार्यमा समस्या आइरहेको देखिन्छ।
अधिकांश निर्वाचित उपाध्यक्ष तथा उपमेयरहरुको शैक्षिक योग्यता कम भएको तथा नपढेको पनि देखिन्छ। जसले गर्दा पनि न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेको देखिन्छ। यसका साथैं स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले पनि काम गर्न मुस्किल भएको छ। अर्को ठूलो समस्या भनेको विषयगत कार्यालय स्थापनामा नभएको कारणले न्यायिक समितिलाई उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले आफ्नै कार्यकक्षबाट चलाइरहेका छन् जसले गर्दा अन्य प्रशासनिक कार्य गर्नमा अप्ठ्यारो हुने गरेको देखिन्छ। न्यायिक समितिले न्याय दिनका निम्ति कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को प्रमुख समस्या भनेको केहीले इजलासबेगर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएका छन् भने कतिपयले न्यायिक समितिको कार्यविधि नै पारित गरेका छैनन्। फलस्वरुप निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई न्यायिक समिति सम्बन्धी सामान्य कानुन, कानुनी प्रक्रिया, न्यायसम्पादन गर्ने निकाय लगायतबारे जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणहरुले न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ।
न्याय निरूपणसम्बन्धी कुनै जानकारीबिना न्यायिक समिति गठन गरिँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या परेको छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा विज्ञ नहुँदा कानुनी अलमल देखिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन्। समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी अनुभव नहुँदा विवाद समाधानमा ढिलाइ समेत भएको छ। तसर्थ न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि कानुनका विज्ञहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसका लागि कानुनी विज्ञहरूको एउटा परामर्श वा सल्लाहकार समिति बनाएर उनीहरूकै परामर्श अनुसार न्यायनिरुपण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। किनकि उनीहरूसँग मात्र कानुनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान, सीप र दक्षता हुन्छ। न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला नै भएका कारण परामर्श वा सल्लाहकार समितिमा महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई स्थान दिनु व्यावहारिक दुष्टिकोणले पनि सहज हुने देखिन्छ। साथै उक्त समितिका सदस्यहरूलाई विषयगत रूपमा सक्षम र सबल बनाउन राज्यले तत्काल आवश्यकीय तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।
मुद्दा छिनोफानोका क्रममा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख न्यायाधीशसरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठी न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ। यस्तै अवसर तथा चुनौतीहरुको बेलैमा व्यवस्थित नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा यी समितिबाट कुनै कमजोरी भएमा ती जनप्रतिनिधिहरु अदक्ष र असक्षम भएका कारण न्यायिक समिति असफल तथा लोप भएको हो भनी अपमान र अवमूल्यन गर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। तसर्थ सबै संयोजकले सुरुमै यस्ता विषयप्रति सजग तथा सचेत भई आफ्ना कदमहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ किनकि न्यायिक समितिको सफलतामा नै स्थानीय सरकारको मात्र नभई संघीयताको समेत भविष्य जोडिएको पनि देखिन्छ।
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
एमाले र एमाओवादी सँगै मिलेर चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो । विधिवत रूपमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको पनि ६ महिना भयो ।
कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरमा रहेका सामग्री ल्याएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।
किशोर उमेरमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सधैं विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्दैन । नेपाल जनसंख्यामा नेपाल विश्वको ४८ सौं ठूलो मुलुक हो । आत्महत्यामा भने सातौं...
तिमाल क्षेत्रलाई तामाङहरुले आफूहरुको ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएका छन् । झिंगु, रोशी र सुनकोशी नदीले छुने मध्यपहाडी बेँसी भेगमा रहेको तिमाल क्षेत्रले महत्वपूर्ण इतिहास...
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
जनकपुर — प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुर उप–महानगरपालिका–४ स्थित एजुकेसन प्वाइन्ट स्कुलले ०७४ असार अन्तिम साता कक्षा ८ को अनुमति मागे पनि पाउन सकेन । तर विद्यालय भने कक्षा १० सम्म चलेको शिक्षा कार्यालयको अनुगमन टोलीले बतायो । विद्यालयसँग भने कक्षा १ को अनुमति मात्रै अनुमति छ ।
२०६६ साल मा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एजुकेसन प्वाइन्टले ०७२ मा मात्र कम्पनी दर्ता गराएको र ०७४ मा बैंकमा धरौटी रकम जम्म गर्नुले विद्यालयको अनुमति शंकास्पद बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धनुषाका उपसचिव मेहिलाल यादवले बताए । विद्यालयको कागजात र साविकको शिक्षा कार्यालयको कागजात मेल खाँदैन, यादवले भने, ‘विद्यालयलाई कारबाहीका लागि शिक्षा कार्यालयमा प्रतिवेदन दिए पनि शिक्षा अधिकारीले कारबाही सक्रियता देखाएनन् । पछि त अनुमतिपत्र नै देखाएपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।’ विद्यालयको अनुमतिपत्र शंकास्पद रहेको उनको दाबी छ।
जनकपुरमा अनुमति नलिएका निजी विद्यालयले किर्ते कागजात बनाई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेको, अनुमति नलिएको, विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि कागजात नभएको विद्यालय कक्षा अपग्रेडका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा आवेदन दिएपछि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कागजात किर्ते गरी निजी विद्यालय सञ्चलन भएको तथ्य खुलेको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको तत्कालीन उप–सचिव मेहिलाल यादवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन टोलीले ०७४ असार २५ देखि साउन १ गतेसम्म जनकपुर स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका विद्यालयको अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनमा १२ विद्यालय पूर्णरूपले बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि कागजात नभएका १२ विद्यालय पूर्ण रूपले बन्द गर्न र बाँकी अन्य विद्यालयका कागजात शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फर्जी विद्यालय बन्द गर्ने प्रतिवेदन बुझाएका उपसचिव यादव कार्यालयकै कर्मचारीबाट शिक्षा कार्यालयमा कुटिएका थिए । तत्कालीन शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोकै संलग्नतामा यहाँका कर्मचारीले उपसचिव यादवमाथि हातपात गर्न लगाएर निजी विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयबाट फर्जी प्रमाणपत्र वितरण अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिएको निजी विद्यालय संगठन प्याब्सनका धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले बताए । अनुगमन टोलीलले ३३ निजी विद्यालयको अनुमतिमा छानबिन गर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
पर्सा — सञ्चालनमा आएको ४ महिना नबित्दै वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) मा धमाधम पूर्वाधार बिस्तार गर्न लागिएको छ ।
भारत सरकारले उपहारस्वरूप निर्माण गरिदिएको आईसीपीमा निर्माण डिजाइनिङमै त्रुटि रहेको र उति बेलै सुधार गर्नुपर्ने आवाज वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी तथा भन्सार एजेन्टहरूले समेत उठाउँदै आएकोमा त्यति बेला उनीहरूको सुझावलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो ।
अन्तत: आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ गोदाम, भन्सार जाँचपास कक्ष, पार्किङ यार्ड, क्वारेन्टाइन भवनमा कक्ष, डोरमेट्री भवन, सवारी चालकलाई भान्सा कोठा, गेट अफिस, सुरक्षा भवन आदिको कमी महसुस भएपछि आईसीपी सञ्चालक इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यस वर्ष यी पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । आईसीपीस्थित इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यालय प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले समितिले यस वर्ष विनियोजन गरेको २५ करोड बजेटमध्ये ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको एउटा गोदाम र भन्सार जाँचपास कक्षको सेड निर्माणका लागि ५ करोडको टेन्डर आहान गरेर टेन्डर सकार गरी निर्माण व्यवसायीले केही दिन भित्रै काम थाल्न लागेको बताए ।
हाल आईसीपीको पश्चिम उत्तर कुनामा २ वटा मात्र साना गोदाम छन् । दुबै गोदाममा गरी कुल १ हजार ३ सय ७४ वर्गमिटर मात्र स्थान मालबस्तु भण्डारणका लागि उपलब्ध छ । एउटा गोदाम ६ वटा कन्टेनरको मालबस्तुले भरिन्छ । मुलुककै सर्वाधिक ठूलो तथा अति व्यस्त यो भन्सार बिन्दुमा अत्यन्त ठूलो गोदामको आवश्यकता हुन्छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको यार्डमा भन्सारको आफ्नै र नेशनल ट्ेरडिङको गोदामले जसोतसो धानेकोमा हाल यो भन्सार परिसरमा साविकको जत्तिको पनि गोदाम उपलब्ध छैन ।
त्यसबाहेक भन्सार जाँचपास घरको समेत अभाव रहेको छ । यसले भन्सार कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको छ । थप निर्माण हुन लागेका अन्य पूर्वाधारमध्ये क्वारेन्टाइन भवनमा तल्ला थप्ने र डोर मेट्री भवनमा तल्ला थप्ने प्रयोजनका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन भएको छ ।
यसबाहेक सवारी चालकको भान्सा सेड निर्माणका लागि ९५ लाख, गेट अफिस र सुरक्षा भवनका लागि ९८ लाख विनियोजन भएको छ । यिनको निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया हाल जारी रहेको छ । आईसीपी निर्माण हुँदा ताकानै सेवाग्राहीले बिशेष गरी गोदामको कमी र कर्मचारी आवास गृह नभएको आवाज उठाउदै आएका थिए । यी बाहेक हाल आईसीपी परिसरमा पार्किङ्ग यार्ड अभाव रहेको छ । यार्ड नहुदा भारतबाट आउने मालबाहक ट्रकहरू बाटोमै पार्किङ्ग गरेर राख्नु परेको छ ।
भन्सार एजेन्ट श्यामबाबु पटेल त्यति बेला नै आयात निर्यातकर्ता तथा आफूहरूले समेत गोदामको अभावको कुरो जोडतोडका साथ उठाएकोमा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएकाले हाल समस्या भएको बताए ।
भारतीय कम्पनी राइट्स योजना व्यवस्थापन सल्लाहकार रहेको यो परियोजना भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरू केएस सफ्टनेट सोल्युसन्स र नागार्जुना कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन् । एकै छानामुनि भन्सार, आप्रवासन, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा जस्ता संस्थाहरू आउनाले मानवीय तथा मालसामानको अन्तरदेशिय आवतजावतलाई झन्झटरहित बनाउने प्रयास स्वरूप भारतले नेपाल र आफ्नो भूमिमा समेत गरी आईसीपी निर्माण गरेको हो ।
आधुनिक संरचना, पर्याप्त भवन कार्यालय, सभा हल, माल सामान व्यवस्थापन जाँच, पार्किङ, तौल मेशिन, बैंकिङ सुविधा, प्राथमिक उपचार केन्द्र, कफि हाउस, सुरक्षाकर्मी बासस्थान, छात्रावास, आयात/निर्यातको लागि छुट्टै व्यवस्था जस्ता सुविधा यहाँ उपलब्ध भए पनि डिजाइनमै कर्मचारी आवास गृह नरहेको र गोदाम २ वटा ती पनि ससाना मात्र राखिएको थियो । नेपालको आधाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आयात निर्यात कारोबार आईसीपीबाटै हुने भएकाले यहाँ हुने पूर्वाधार तथा सुविधाले मुलुककै आयात निर्यात व्यापारमा ठूलो महत्त्व राख्छ ।
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
एमाले र एमाओवादी सँगै मिलेर चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो । विधिवत रूपमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको पनि ६ महिना भयो ।
कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरमा रहेका सामग्री ल्याएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।
किशोर उमेरमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सधैं विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्दैन । नेपाल जनसंख्यामा नेपाल विश्वको ४८ सौं ठूलो मुलुक हो । आत्महत्यामा भने सातौं...
तिमाल क्षेत्रलाई तामाङहरुले आफूहरुको ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएका छन् । झिंगु, रोशी र सुनकोशी नदीले छुने मध्यपहाडी बेँसी भेगमा रहेको तिमाल क्षेत्रले महत्वपूर्ण इतिहास...
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »