साविकका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले इकाइको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ४ गतेको बैठकले अन्तरिम संगठन संरचना स्वीकृत तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकार गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साविकका शिक्षा कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि ती कार्यालयले “नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विकास तथा समन्वय इकाइ”को नाममा साइनबोर्ड र छाप बनाउन शुरु गरेका छन् ।
