अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपाली नागरिकलाई दिँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेट स्टाटस् (टीपीएस) खारेज गरी उनीहरुलाई घर फर्काउने तयारी गरेको द वासिङट्न पोष्टको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।
नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण देखाउँदै तीन वर्षअघि अमेरिकी सरकारले ‘अनडकुमेन्टेड’ अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।
वासिङट्न पोष्टले विभागले तयार पारेको आन्तरिक योजनाको दस्तावेज फेला पारेको छ जसमा नेपालीहरुलाई दिँदै आएको टीपीएस सुविधा खारेज गरी स्वदेश फर्कनका लागि एक वर्षको समय दिने उल्लेख छ ।
महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका आफन्त भेट्न नेपाल आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । सो स्किमअन्तर्गत झण्डै १५ हजार नेपालीले टीपीएस सुविधा लिएको भए पनि अहिले झण्डै ९ हजार मात्रै अमेरिकामा रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
अवैधानिकरुपमा अमेरिका बसोबास गरिरहेका विदेशीलाई स्वदेश फर्काउने ट्रम्प प्रशासनको अभियानको पछिल्लो मारमा नेपालीहरु परेका छन् । ट्रम्प प्रशासनका हार्डलाइनरहरुले पहिलेदेखि नै टीपीएस सुविधा खारेजीमा जोड गरिरहेका थिए । टीपीएस सुविधा लामो समयका लागि दिन नसकिने र यसको प्रयोजन त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
ट्रम्प प्रशासनले हालै साल्भाडोरका दुई लाख, हैटीका ५० हजार नागरिकको रेसिडेन्सी परमिट खारेज गरेको थियो । यस्तै सानो संख्यामा निकारागुवा र सुडानका नागरिकको बसोबास सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो ।
नेपालीको टीपीएस खारेज गर्ने दस्तावेजमा विभाग सचिव क्रिश्जेन नेल्सनले हस्ताक्षर नगरिसकेको भए पनि आन्तरिक दस्तावेजले चाडै नै उनले हस्ताक्षर गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको वासिङटन पोष्टले जनाएको छ ।
नेपालीलाई दिइएको टीपीएसको समय जुन महिनामा सकिँदैछ । समय समाप्त हुनुभन्दा ६० दिन पहिले निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा केही दिनमै विभागले नेपालीको टीपीएस खारेज निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्ने छ ।