कामका लागि मलेसिया जाने नेपालीहरूको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारले एमओयु प्रस्ताव पठाएको छ । कुनै आकस्मिक अवस्था आइपरेन भने अबको एक महिनाभित्र यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउनेछ । मलेसिया सरकारले पठाएको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । नेपालीका लागि मलेसियामा रोजगारको बजार खुलेको दुई दशक पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा लाखाैँ नेपालीले मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका छन् । करिब सात लाख नेपालीले अहिले पनि मलेसियामा रोजगारी गरिरहेको तथ्यांक छ । आफ्नो देशको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले मलेसियामा रोजगारी गर्न नेपालीलाई खाडी मुलुकहरूमा जस्तो कष्ट छैन । तर, पछिल्लो समयमा चर्को भिसा शुल्क, स्वाथ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट, आचरण प्रमाणपत्रमा निश्चित कम्पनीको एकाधिकार लगायतका कारण नेपाली कामदारहरू मारमा पर्ने गरेका थिए । भिसा, स्वाथ्य परीक्षण र आचरण प्रमाणपत्रका लागि निश्चित कम्पनीहरूको सिन्डिकेटका कारण नेपाली कामदारहरूले प्रतिव्यक्ति १७ हजार रुपैयाँ थप रकम तिर्नु परिरहेको थियो । यो सिन्डिकेट तोड्नका लागि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले निकै प्रयास गरे । तर, प्रयास असफल भएपछि गत ३ जेठदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार जाने क्रम बन्द भयो । दैनिक पाँचदेखि सात सय नेपाली युवा मलेसियामा रोजगारका लागि जाने गरेका थिए । यो क्रम एक्कासि रोकिएपछि निकै हल्लीखल्ली भयो । मन्त्री विष्ट चर्को आलोचनाका पात्र भए । स्वदेशमा रोजगारीको बजार विस्तार हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया बन्द हुँदा मन्त्री विष्ट आलोचनाको निशाना बन्नु स्वभाविकै थियो । प्रतिव्यक्ति १७ हजार रुपैया“को लोभ गर्दा सिंगो रोजगारी नै ठप्प भएको भन्दै मन्त्री विष्टको आलोचना भएको थियो ।
मन्त्री विष्टले जुन अडान राखेका थिए त्यसलाई मलेसिया सरकारले जायज ठहर गरेको छ । भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र आचरण प्रमाणपत्रबापत्को १७ हजार रुपैयाँ मात्रै होइन हवाई टिकटसमेत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारले प्रस्ताव पठाएको छ । अब छिटै यो प्रस्तावमा सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि यही प्रस्तावका प्रावधान अनुरूपको श्रम सम्झौता पनि हुनेछ । यो सम्झौता इमानदारीका साथ कार्यान्वयनमा आयो भने दक्षिण कोरियाकै मोडेलमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउनेछन् । खर्चपर्चको जोहो गर्न साहुस“ग चर्को ब्याज लिनुपर्ने छैन । आफ्नो कमाइको अधिकांश हिस्सा साहुसँग लिएको चर्को ऋणको साँवा ब्याज तिर्दैमा सकिने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । यो अवस्था भनेको नेपालका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो ।
मलेसियाका सन्दर्भमा प्राप्त भएको उपलब्धिलाई लिएर सरकार दंग परेर बस्ने अवस्था भने छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय भनेको बाध्यात्मक अवसर हो । अल्पकालीन रूपमा ठीक छ तर दीर्घकालीन रूपमा भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय भनेको ठूलो अभिशाप हो भन्ने यथार्थताबारे सरकार समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । श्रम शक्ति सस्तोमा निर्यात गर्ने र उपभोग्य वस्तु महँगो मूल्यमा आयात गर्ने मुलुकहरू कहिल्यै उँभो लागेका छैनन् । यस सन्दर्भमा मलेसिया र फिलिपिन्सको उदाहरण नै काफी छ । ३० वर्ष अघिसम्म फिलिपिन्स विश्वकै सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरूमध्ये गनिन्थ्यो । मलेसिया नेपालजस्तै गरिब मुलुक थियो । फिलिपिन्स जान पाउनु भनेको मलेसियाका जनताका लागि ठूलो भाग्यको कुरा हुन्थ्यो । आफ्नो श्रम शक्तिलाई फिलिपिन्स पलायन हुन नदिई स्वदेशमै उपयोग गर्न मलेसिया सरकारले कडा नीति बनायो । तैपनि, मलेसियालीहरू लुकिछिपी फिलिपिन्स जान्थे । तर, यतिवेला ठीक उल्टो अवस्था उत्पन्न भएको छ । स्वदेशी श्रम शक्तिलाई बाहिर जान नदिएकै कारण मलेसिया आज विश्वका धनी मुलुकको श्रेणीमा पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएकै कारण फिलिपिन्सको हालत दिन प्रतिदिन खराब हु“दै गएको छ । यो यथार्थतालाई नेपालले समयमै मनन गर्नु जरुरी छ । अहिले नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा हिस्सा छ । अबको २० वर्षपछि कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत प्रौढ हिस्सा हुनेछ । अहिले नै आर्थिक उन्नति नगर्ने हो भने अबको २० वर्षपछि नेपालको हालत के होला ? वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने लाभ भनेको पिसाबको न्यानोजस्तै हो । एकैछिन न्यानो हुन्छ, त्यसपछि चिसो हुन्छ, अनि चिलाउन थाल्छ, कन्यायो भने खटिरा आउ“छ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक नपुगोस् ।