‘२० वर्ष सेवा गरेका ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास नदिएर सरकारले कानुनविपरीत कार्य गरेको छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । सरकारले स्वैच्छिक अवकाशबारे सूचनासमेत नदिने र फिर्ता लिएका कर्मचारीलाई सो प्रक्रियाबाट बाहिर ल्याउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
