सबैलाई थाहा छ, संविधानले हालको संक्रमणकालीन संसद् वा भनौं रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको मिति नै किटान गरेर आयु तोकेको छ । त्यसलाई तलमाथि गर्ने सम्भावनाबारे सोच्नु आफैँमा अनिश्चय र अन्धकारयुक्त यात्राको थालनी गर्नु हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तैपनि, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच जुन गम्भीरता र सहकार्यप्रतिको तदारुकता देखिनुपथ्र्यो, त्यो नदेखिँदा भने आमनेपालीले निको मानेका छैनन् ।
