नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा पनि समाजमा छुवाछुत हट्ने होइनरहेछ । त्यसो त २०२० को मुलुकी ऐनले पनि जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने भनेकै थियो, तर त्यही भनाइ पनि लागू हुन सकेन । राज्यले यस्ता अनेक नीति–नियम, ऐन–कानुन कडाइपूर्वक लागू नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पीडनको सिकार भई नै रहेका छन् ।
