यसप्रकार यो परिषदको अधिकांश कोष सरकारबाट नै जाने भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ग)(१) बमोजिमको सार्वजनिक संस्था भनिन्छ। सो ऐनविपरित हुने गरी भएको भ्रष्टाचार कसुरमा सोही ऐन आकर्षित हुन्छ।
