अब राज्य जतिसुकै कमजोर वा दुर्बल अवस्थामै किन नहोस्, आगामी कात्तिक २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनिसकेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । तसर्थ अहिले म अत्यन्तै उत्साहित र व्यग्र प्रतीक्षामा छु । किनकि कात्तिक २ पछि कोही पनि नागरिक बेरोजगार रहनुपर्ने छैन । योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी राज्यले सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नेछ ।
