नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): एमालेका नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालद्वारा डीआईजी बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण गलत रहेको ठहर गर्दै उनलाई कारबाही गर्न आदेश जारी
एमालेका नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालद्वारा डीआईजी बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण गलत रहेको ठहर गर्दै उनलाई कारबाही गर्न आदेश जारी
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा एमालेका नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालद्वारा बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण गलत रहेको ठहर गर्दै उनलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ । सिलवालले सरकारी कागजात किर्ते गरेको दाबी गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा तत्कालीन डीआईजी सिलवालले अदालतमा बढुवाका क्रममा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा अंक फरक परेको विषयमा अनुसन्धान गरी त्यस्तो फरक एवं फर्जी कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार पार्ने र पेस गर्नेविरुद्ध कारबाही चलाउन सरकारका नाममा आदेश दिइएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खडका, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेको हो । ‘यी निवेदक (सिलवाल) ले निवेदनसाथ प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले
कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम र निवेदकले पेस गरेको फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा कुन–कुन गृह तथा प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरूको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सिलवालको बढुवाका लागि सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तविरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनलाई समेत कारबाही गर्न नेपाल बार काउन्सिललाई समेत लेखी पठाउन आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम रु सात खर्ब छ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब रु एक खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम रु सात खर्ब छ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब रु एक खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम रु सात खर्ब छ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब रु एक खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च भएको छ । पटकपटकको सरकार परिवर्तन, तीन तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको फेरबदलका कारण पुनःनिर्माणका कार्यमा सुस्तता आएर रकम खर्च गर्न नसकिएको हो । ‘भूकम्पपछिको
विपद् व्यवस्थापन प्रतिवेदन’मा भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा रु सात खर्ब छ अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । उक्त आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले विसं २०७२ असार १० मा दाताहरु बोलाएर ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, ‘एजेन्सी’ र व्यक्तिगत गरी २५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा द्विपक्षीय÷बहुपक्षीय साझेदार तथा दातृ निकायबाट रु चार खर्ब ४० अर्बको सहायता उपलब्ध गराइने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये
त्यसमध्ये पनि रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ९४ करोड चार लाख ३८ हजार २०० को मात्र परियोजना सम्झौता हुनसक्यो । पुनःनिर्माणका क्रममा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र सरकारका तर्फबाट गरी करीब रु एक खर्ब २० अर्ब रकम खर्च भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा भीष्मराज भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा एशियाली विकास बैंकले ६० अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, चीनले रु ४८ अर्ब ९६ करोड, जापानले २६ अर्ब र संयुक्त राज्य अमेरिकाले १३ अर्ब सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबाहेक पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।
सहप्रवक्ता भुसालका अनुसास व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये झण्डै रु एक खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख ९१ हजार ५०० अनुदान र रु दुई खर्ब १३ अर्ब ८० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको थियो ।
भूकम्पपछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पिडिएन)अनुसार भूकम्पबाट चार लाख ९८ हजार ८५२, निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै, दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र तीन हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए ।
त्यस अतिरिक्त १९ हजार कक्षा कोठा ध्वस्त र एक हजार १०० कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पमा परी आठ हजार ९७९ जनाको ज्यान गयो भने २२ हजार ३०९ जना घाइते भए । भूकम्प र परकम्पबाट ३१ जिल्लामा अथाह धनजनको क्षति भयो ।
क्षतिग्रस्त सात लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर लाभग्राहीको सेवा सूचीमा रहेको र त्यसमध्ये हालसम्म एक लाख १९ हजार २३३ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म तीन लाख ६८ हजार ७६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको र एक लाख २३ हजार ५३७ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राधिकारणको स्थापनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणका सबै कार्य पूरा हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आधा समयको काम सकिँदा आधा काम सकिँदैछ, अरु बाँकी काम पाँच वर्षमा हामीले पूरा गर्नेछौँ ।”
पुनःनिर्माण कार्यमा खासै चुनौती नभएको अधिकृत भुसालको दाबी छ । तर, पनि भौतिक रुपमा जोखिममा रहेका वर्गका लागि २४ हजार घर निर्माण गर्नुपर्ने छ । पाँच हजार ५०० घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
उहाँले भन्नुहुन्छ, “अठार हजार ५०० घर बनाउनुपर्ने चुनौती छ । वृद्धवृद्धा ६५ वर्षमाथिका एकल महिला, १६ वर्षमुनिका नाबालक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चारथरिका जोखिममा भएका व्यक्तिको घर बनाउनुपर्नेछ । उहाँहरुलाई जति पैसा दिए पनि बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।”
स्थानीय तह गठन भएपछि पुनःनिर्माणको कार्य गर्न सजिलो भएको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुुसालले स्थानीय गाउँपालिका प्रतिनिधिहरु खास गरेर गाउँपालिका महासंघसँग अन्तरक्रिया गरेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
लाभग्राहीलाई किस्ता दिन खासै समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले चाँडो घर निर्माण गरेर राज्यले दिएको सुविधा लिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पुनःनिर्माणमा सघाइरहेका दातृ निकायलाई धन्यवाद दिँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणका विषयमा कुनै पनि किसिमको गलत बुझाई नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । केही दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रको विषयमा हराए भन्ने आएको छ, त्यस्तो हुन नदिन त्यस्ता निकायले प्राधिकारणको समन्वय गरेर खर्च गर्नुप¥यो ।”
प्राधिकरणमा झण्डै दुई लाख ५० हजार लाभग्राहीले गुनासो गरेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश गुनासा आफू घरमा नभएकाले लाभग्राहीको सूचीमा छुटेको र अंशबण्डा नगरी अलग्गै बसेकाले आफूहरुलाई उक्त सूचीमा समावेश गराई पाउँ भन्ने रहेका छन् ।
यसबाहेक घर बनाउने प्रविधिज्ञको सम्बन्धमा र नक्कली व्यक्ति लाभग्राहीको सूचीमा परेको लगायतका गुनासा आउने गरेको प्राधिकरणका नीति अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख नेत्र सुवेदीले बताउनुभयो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर लाभग्राहीको सूची तयार गरियो भन्ने गुनासा पनि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आगामी सातादेखि गुनासा सम्बोधन गर्ने र असार मसान्तसम्म सबै गुनासालाई सम्बोधन गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।”
भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो ।
विसं २०७२ पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेदेखि आवश्यक नीति नियम बनाएर प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई अघि बढाइआएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं बस्ती विकासको कार्य गर्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधार निर्माण पर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालये पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको छ । (रासस)