चुरेका नाममा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवं मित्रराष्ट्रहरूले निकै स्रोतसाधन खर्चिसकेर पनि यथोचित संरक्षण हुन सकेन। राष्ट्रपति महोदयको चिन्ता र चासोलाई चुरेको विनाशले गहिरो बनाउँदै लगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम' को थालनी गर्‍यो, सन् २०११ मा। छिमेकी भारतको विकास–निर्माणले चाहेको कोरा सामग्री आपूर्ति गर्न नेपालको चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् गरेर बालुवा, गिट्टी, गेग्रान र ढुंगा निकासी दिनदिनै बढ्न थाल्यो। चुरेमा भएको सरकारी लगानी बालुवामा पानी झैं सुक्न पुग्यो। अनि गठन भयो– 'राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति', गत वर्ष २ असारमा।
