ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान र राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत पाउने रकमको अनुमानित विवरण पाइसक्नुपथ्र्यो । तर, ऐनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म दुवै सरकारले यस्तो विवरण पाउन सकेका छैनन् ।
