विभागले पटकपटक छोटो समयभित्र नै ट्रायल पास गरेका चालकलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन। साढे पाँच लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। उक्त कार्ड छाप्नका लागि सरकारले मेसिन खरिद गरी सञ्चालमा ल्याएको थियो। विभागलाई नै थप मेसिन खरिद गरेर छपाइको काम अगाडि बढाउनुको सट्टा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको स्वार्थमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
