संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जिशिका राख्नु भनेको अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताले काम गरेको हुने भन्दै उक्त निर्णय गलत भएको शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको तर्क पछि मन्त्री पोखरेलले मंगलबारको बैठकमा पेश हुने गरी यो प्रस्ताव लगेका मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
