धानको मिनीकिट ब्लक प्रदर्शनबाट बीउ उत्पादन सुरु गरेको बिज वृद्धि कृषि सहकारी संस्था मुनुवाले अहिले धान गहुँ र तोरीको करिब २ सय टनभन्दा बढी बीउ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ  ।
टीकापुर नगरपालिका–९ पायलगाँउस्थित गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठको जग्गा सुकुम्वासीका नाममा कब्जा प्रयास भएको छ ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाका किसान माछापालनमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्  । नगरपालिकाले गत वर्ष माछापालनका लागि साढे ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि माछापालनका लागि कोही किसानले रकम माग गरेनन्  ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाको कन्द्रा नदीका विभिन्न घाटमा वर्षामा डुंगाबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ ।अहिले हिउँदमा नदीमा पानी कम भएपछि साँघुरा काठका पुल बनाइएका छन् ।
घर–ऑगनमा फूल रोप्नु घरको वातावरण राम्रो बनाउनु सबैको सोख हो  । टीकापुर नगरपालिका–१ बनगाउँका सीताराम चौधरी पनि आफ्नो घर आँगन ढकमक्क फूलले सिंगार्दै आएका हुन्  ।
सीमा पारीको तिकुनिया बजारमा दसैं किनमेलको चहलपहल छ । वारि टीकापुर भने सुनसान जस्तै छ । वारिका उपभोक्ता पनि दसैंको किनमेल गर्न तिकुनिया पुगेका छन् । नेपाली ग्राहकको भीडभाडले त्यहाँको बजारमा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन ।
कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मालाई विद्यार्थीको हेन्डराइटिङ देख्दा दिक्क लाग्छ । ‘विद्यार्थीले लेखेका अक्षर उनीहरूलाई पढाउने शिक्षकले नै बुझ्न मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले लेखेकै बुझिएन भने परीक्षाको उत्तरपुस्तिका नै कसरी जाँच्ने ?’
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्कीचुहा नगरपालिका–४ बलियामा ट्रकले किचेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान ६ बजेतिर ना ४ ख १२७४ नम्बरको ट्रकले किच्दा लम्कीचुहा–२ का भागीराम चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
मधेसका सुखदु:खका भरपर्दा साथी थिए, पद्मरत्न तुलाधर । नेपाल भाषामा यसलाई ‘मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा’ भन्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलापनको अभ्यास बढ्दै जाँदा जब केही...
नेपाली समाजमा चलनचल्तीका शब्द ‘सफा’ र ‘पवित्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न मलाई झन्डै ३ दशक लाग्यो । मेरो बुझाइमा ‘सफा’ भनेको एउटा अवस्था हो, कुनै कार्य गरी...
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापक रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार र परिवर्तन गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने, खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने, पटक–पटक निकासा लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत वियषमा परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहज रूपमा बजेट निकासा हुने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाइयो ।
खरिद योजना, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान साउन मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा परिमार्जन साउन मसान्तभित्र र नियमावली तर्जुमा र संशोधन गर्नुपर्ने भएमा भदौ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग साउन मसान्त भित्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तोकिएको न्यूनतम समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरिए ।
त्यसैगरी ठेकेदारले कार्यसम्पन्न बिल पेस गरेको लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्यालाई समाधान गर्न कार्यसम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र बिल तयार गर्ने र बिल पेस भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको थियो । उल्लेखित नीतिगत सुधारका अतिरिक्त ठूला आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा स्वीकृति लिएर आयोजना स्वयम्ले सोझै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आपूर्तिगर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि जानसक्ने अवस्था रहेन ।
चालु आर्थिक वर्षमा यति ठूलो नीतिगत तथा प्रक्रियागत परिवर्तन र निरन्तर दोहोरिरहने साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्दा पनि पुँजीगत खर्च विगत १० वर्षको औसतभन्दा कम हुनु निश्चय पनि गम्भीर चासोको विषय हो । विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट तर्जुमाको समयमा आफू मातहतका आयोजनाहरूमा बजेट राख्न जति चासो र सक्रियता देखाउँछन्, त्यस अनुरुपको सक्रियता कार्यान्वयनमा नदेखाउने, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा नयाँ कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गरी गैरबजेटरी रकम माग गर्ने, विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै खर्च गर्नेगरी आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिभर बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहने, गैरबजेटरी रकम खर्च गर्नमै रमाउने जस्ता कार्यले यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन ।
गैरबजेटरी रकमको २०७४ फागुनसम्मको मागको आकार हेर्दा झन्डै–झन्डै वार्षिक पुँजीगत बजेट बराबर रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने आयोजनाहरू बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बमोजिम हस्तान्तरण गरेको भएमा पनि सानातिना आयोजनाहरू स्थानीय तहबाट सहज रूपमा सम्पन्न हुने र पुँजीगत बजेट खर्च बढ्ने थियो ।
तर चेकको आकर्षण र भुक्तानीको अधिकार दिमागमा सिल गरेर राख्ने प्रवृत्तिले कानुनी रूपमा गरिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्कोतर्फ कार्य सम्पन्न भई ठेकेदारले भुक्तानीको दाबी गर्दासमेत रकमको आकारको आधारमा फाइल तौलिने बानीले समयमा भुक्तानी नहुने जसको नतिजा भौतिक प्रगति उच्च तर वित्तीय प्रगति न्यून हुने अवस्था पनि देखियो । समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी उदासीन हुँदा दोस्रो पक्षले सक्रियता बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइरहँदा तदनुरुप विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी सक्रिय नहुनुको परिणाम यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा पुरानै रोग दोहोरियो ।
खर्च बढाउन र प्रगति देखाउन विषयगत मन्त्रालयहरू असारे विकासमै रमाइरहेका छन् । कामको गुणस्तर तथा आर्थिक अनुशासनका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहे तापनि यसमा सुधार ल्याउन विषयगत मन्त्रालयहरू इच्छुक नदेखिनु रहस्यको विषय बनेको छ । अझ खर्च नहुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरी आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । यसलाई आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्न नसकिए आर्थिक अनुशासन पालना गराउन कठिन हुनेछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नुका अन्य कारणहरू निम्न छन् ।
प्रत्येक वर्ष बजेटको सीमा (सिलिङ) सँगै आयोजना प्रस्ताव गर्दा ध्यान पुर्‍याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया तोक्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यही मापदण्ड अनुशरण गरी तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकताभन्दा सम्पर्क, सम्बन्ध र सबैलाई खुसी पार्ने किसिमले आयोजना प्रस्ताव गर्छन् । यसबाट स्थापित मान्यता विपरीत आयोजनाहरू बजेटमा समावेश हुन्छन् ।
पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, स्थानीय जनसहभागिता र स्वामित्व, पर्याप्त बजेटसहित तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने खालका आयोजनाभन्दा साना, खुद्रे र छरिएका आयोजना बजेटमा समावेश हुँदा बजेट विनियोजनपछि आयोजना खोज्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको तितो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, स्थानीय स्तरमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, वन क्षेत्रको समस्या यकिन, कानुनी जटिलताजस्ता समस्या लेखाजोखा नगरी हचुवाको भरमा आयोजना प्रस्ताव हुने गरेका छन् । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको खरिद योजना, अनुगमन संयन्त्र, शोधभर्ना प्रक्रिया, पर्याप्त समपूरक रकमको व्यवस्था नगरी आयोजना प्रस्ताव गरिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य आयोजना प्रस्ताव गर्ने निर्देशनलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले लत्याउने गरेका छन् । खासगरी यस्ता आयोजनाहरूमा रकम अपुग भएमा थप माग गर्न सहज हुने ठानी तुलनात्मक रूपमा अनावश्यक र साना आयोजनाको लागि बढी बजेट छुट्याउने गरिन्छ । आयोजनाको आवश्यकता, स्रोतको सुनिश्चितता एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विना सम्पर्क र पहुँचको आधारमा सामान्यभन्दा सामान्य आयोजनाहरूका लागि पनि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्ने, थोरै रकम विनियोजन हुँदा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरो रही अलपत्र पर्ने, समय र लागत बढ्दा गुणस्तरमा ध्यान नपुग्ने, ठेकेदार बेपत्ता हुने जस्ता समस्या आयोजना छनोट र कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका छन् ।
आयोजना कार्यान्वयनमा विकास साझेदारबाट पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । खासगरी खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक तहमा स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीय मिसनहरूमा पर्याप्त अधिकारको अभावमा मुख्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिँदा लामो समय लाग्ने, सानातिना समस्या र प्रक्रियामा समेत चासो राख्ने, शोधभर्ना र निकासा प्रक्रियामा समय लाग्ने, सोझै भुक्तानी र प्राविधिक सहायताको समयमै प्रगति विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने जस्ता समस्या विकास साझेदारतर्फबाट देखिएका छन् ।
यसैगरी वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारीमा समय लाग्ने, त्यसको प्रतिवेदनविना थप रकम निकासा नदिने, सार्वजनिक खरिदमा दाताको छुट्टै कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, सम्झौताका चरणमा राम्रोसँग ध्यान पुर्‍याउन नसकेमा अनावश्यक र सानातिना सर्तहरू पनि समावेश गर्ने, कतिपय अवस्थामा आयोजना छनोटकै चरणमा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय नीति विपरीत स्थानीय जनताको अधिकार, स्वामित्व, मानव अधिकारजस्ता विषयहरूसँग जोडी समस्या उत्पन्न गराउनसमेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने गरेको पनि देखिएको छ । यी र यस्तै समस्या र कारणहरूले पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।
लक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा फितलो र कमजोर अनुगमन प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा समय, लागत र गुणस्तरको निरन्तर अनुगमन र कमी–कमजोरी देखिएमा तत्काल सुधार वा आवश्यकता अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया बढाउनसकेमा मात्र अनुगमनले सार्थकता पाउँछ । तर हाम्रो अनुगमन प्रणाली अझै पनि औपचारिकतामा सीमित, घुमफिरमा भाग पुर्‍याउने र देशदर्शन गर्ने माध्यमभन्दा माथि उठ्नसकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय स्वयम्ले राष्ट्रिय गौरवका र २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि लागत भएका निर्माणाधीन परियोजनाहरूको अनुगमन गरेर समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यस्तै योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै नियमित अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । तर प्रतिवेदन समयमै पेस नहुने, अनुगमनबाट देखिएका कैफियत समयमा सम्बोधन नहुने र गलत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नहुने जस्ता कार्यले अनुगमनप्रतिको विश्वसनीयता क्रमश: घट्दै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा अत्यधिक रूपमा कन्सलटेन्टहरूको भरपर्ने तर अनुगमनकर्ता दातृ निकायप्रति नै उत्तरदायी हुने हुनाले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा चौमासिक रूपमा छलफल भई समस्या उजागर गरिन्छ । समाधान गर्न लिखित रूपमा निर्देशन जारी गरिन्छ, तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पुन: अर्को चौमासिक समीक्षामा गरिने र पुन: निर्देशन दिने बाहेक कार्यान्वयन नतिजा नखोजिँदा यी समितिहरू पनि विधि प्रक्रिया पुर्‍याउने औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहन पुगेका छन् ।
समय–तालिका र नतिजा सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर विभिन्न बहानामा नतिजालाई नजरअन्दाज गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले कार्यसम्पादन करार पनि औचित्यहीन हुँदै गएको छ । यसबाट सम्बन्धित पदाधिकारीले जिम्मेवारी नलिने र कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने गलत प्रवृत्तिको विकास पनि भएको छ ।
नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सुधारमा अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट कुनै कसर बाँकी रहेजस्तो लाग्दैन । तर यस्ता महत्त्वपूर्ण सुधारबाट पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालय एक्लै तातेर मात्र नहुने रहेछ भन्नेमा दुईमत रहेन । विगत लामो समयदेखि भोगिरहेका नीतिगत, कानुनी प्रक्रियागत र स्थानीय स्तरका अधिकांश समस्या सम्बोधन हुँदासमेत पुँजीगत खर्च नबढ्नुले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु बाध्य बनाएको छ ।
के अझै पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू बाधक हुन् त ? अन्तर–निकाय समन्वयको अभावमा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी गर्ने संस्थाहरूको डरको कारण काम हुन नसकेको हो ? वा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू दण्ड र पुरस्कारको अभावमा आफ्नो दायित्वप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति रहेको कारण यस्तो भएको त होइन ? अथवा प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको अभावमा आयोजना प्रमुख र ठेकेदारको चरम लापरबाहीले यो समस्या निम्त्याएको हो ? यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले ध्यान दिएमा पक्कै पनि वास्तविक समस्या उजागर हुनेछ ।
त्यसैगरी साना र मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन हुनेहुनाले संघले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको आयोजना बैंक तयार गर्ने, आयोजना तयारी चेक लिष्टको आधारमा आयोजना छनोट गर्ने, बजेट सीमा र मार्गदर्शनको पालना र अनुशरण नगरी आयोजना प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना कार्यान्वयन तरिका (मोडालिटी) र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बहुवार्षिक आयोजना अगाडि बढाउन सकिएमा आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुपमा हुनेछ ।
आयोजना कार्यान्वयन कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा–अड्चन गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र ठेकेदारलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य छ ।
त्यसैगरी यो रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सर्ने हुनाले ती निकायहरूले पनि केन्द्र सरकारको विगतको पाठ र अनुभवलाई हेरी समयमै आफूलाई सुधार्नुपर्छ । नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरी समय, लागत र गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी राम्रो काम गर्ने ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई पुरस्कृत र काम नगर्ने, दायित्वबाट पन्छिने एवं जिम्मेवारी नलिने ठेकेदार र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै कारबाही गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र आगामी दिनहरूमा गुणस्तरहीन असारे विकासको रमिता देख्नुपर्ने छैन ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदै छ ।
काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाल आफैंले द्वन्द्व समाधान गरी नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । देशको भावी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक लगायतका शक्ति सन्तुलनको मानचित्र कोर्न सफल भएका कारण पनि यो संविधानले नयाँ युगको सूत्रपात गरेको विचार अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत व्यक्त गरेको थियो ।
तर संविधानले तोकेकै समय सीमाभित्र (२०७४ माघ ७) स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पूरा गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनको पाटो अधुरै छ ।
संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदैछ । अहिले सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेका कारण संविधानको कार्यान्वयन भयो भनेर प्रचार–प्रसार र भाषणबाजी भइरहेका छन् ।
मूलत: यी पक्षहरूले राज्यसत्ता प्राप्ति वा शक्तिमा पुगेर शासन गर्नका निम्ति विशेष महत्त्व वा भूमिका खेल्ने भए तापनि आम नागरिकको चिन्ता, चासो र सरोकार त उनीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने मुख्य कडीका रूपमा रहेका मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरूमाथि नै छ । तर मौलिक हकमा उल्लेखित अधिकारहरूको सन्दर्भमा कस्तो कानुन बनाउने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त राज्य/सरकार बेखबर जस्तै रह्यो । समय सीमा घर्किनै लाग्दा भर्खरैमात्र महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा मौलिक हक मस्यौदा समिति गठन भएको सुन्नमा आएको छ । बाध्यता नै सही, मौलिक हकलाई व्यवस्थित गर्न कानुन नबनाई सुखै छैन । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ/गरिन्छ, त्यो प्रमुख र महत्त्वपूर्ण छ । जुन हेर्न बाँकी नै छ ।
वास्तवमा मौलिक हक भनेको राज्य विरुद्धकै हक हो । जो बाध्यात्मक र अहरणीय हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास हेर्दा राज्य आफ्ना नागरिकलाई यी हक–अधिकारहरू तत्काल उपलब्ध गराउन राज्य बाध्य हुन्छ । कदाचित राज्य आफ्नो दायित्वबाट चुक्यो वा कहीँ कतैबाट नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन भयो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूको आधारमा बनाइएका कानुनहरूद्वारा मौलिक हकउपर राज्यले अनुचित बन्देज लगायो भने सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ ।
नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्नुका साथै आफ्नो राजनीतिक मताधिकार प्रयोग गरेर कर्तव्य पालन गरेका हुन्छन् । त्यसको बदलामा राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (मौलिक/नैसर्गिक) हक, अधिकार संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर नागरिकसँग अघोषित प्रतिबद्धता वा करार गरेको हुन्छ । तसर्थ राज्यले मौलिक हकको संरक्षण
हाम्रो संविधानले धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जो अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी भए भन्ने धारणा विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । किनकि राज्यसँग पर्याप्त साधन, स्रोत र सामथ्र्य छैन । यो धरातललाई मध्यनजर राख्दै विद्यायिकाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षको अवधि तोकेको हो । ताकि यो अवधिमा राज्यले व्यापक तयारी गरी आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यमा अभिवृद्धि गरोस् । अपसोच राजनीतिक दलहरूले यो तीन वर्षको अवधि भने केवल सत्ताको लुछाचुँडीमै सबै समय बर्बाद गरे । अर्थात् सार्वभौम जनताका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नेपट्टि राज्य बढी नै उदासीन र गैरजिम्मेवार देखियो ।
म जस्तो अर्धबेरोजगारले पनि, जो दुई विषयमा मास्टर्स छु, वकिल हुँ, स्वतन्त्र पत्रकार पनि हुँ, घरको काम बाहेक करिब १० घन्टा बाहिरी काममा पेलिएको छु, तथापि आर्थिक उपार्जनका हिसाबले म अर्धबेरोजगार हुँ । हजारांै प्रयत्नका बाबजुद पनि परिवार पाल्न सक्ने हैसियत अहिलेसम्म मसँग छैन । तर अब कात्तिक २ गतेपछि भने म तथा मजस्तै बेरोजगार र अर्धबेरोजगारहरूले आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै भूकम्प गएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । हालसम्म अधिकांश पीडित टहरामै बस्न बाध्य छन् । त्यस बीचमा सरकारले २ प्रतिशत व्याजमा काठमाडाँै उपत्याकामा २५ लाख र बाहिर भए १५ लाख तथा सामुहिक जमानीमा निव्र्याजी ३ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने घोषणा र आश्वासन बाँडेको थियो । तर हाल आएर यो सुविधा दिन नसकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताइरहेको छ । यसरी सरकारले पीडितहरूको पीडा र भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप भूकम्प पीडितहरू लगाइरहेका छन् ।
यी तीन वर्ष हिउँदका कठांग्रिँदा रातहरू अनि वर्षायामको भेललाई पन्छाउँदै अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा पीडितहरू बाँचेका छन् । उता प्रत्येक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको अवस्थासमेत कम दयनीय छैन । अब यस्ता पीडित अनि सुुकुमबासीहरू जसको आवास र हातमुख जोड्ने अवस्था छैन, उनीहरूलाई आवास तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकको ग्यारेन्टी हुनेछ । कोही पनि आवासविहीन र भोको बाँच्नुपर्ने छैन । तथा सबै नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने, श्रम गर्न पाउने, दलित तथा ज्येष्ठ नागरिकका विविध हकहरूका साथै सामाजिक सुरक्षा र न्यायको हक समेतको ग्यारेन्टी मौलिक हकमार्फत राज्यले गर्नेछ । त्यसको मतलव अब हाम्रा दु:खका दिन केवल कात्तिक २ गतेसम्म मात्र हो † त्यसपछि त सबै कुरा मौलिक हकको माध्यमबाट कानुनत: प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ । तर... कसरी ? यही अहम् प्रश्नले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ ।
मौलिक हक भनेको कानुन बनाएर ५ या १० वर्षभित्र लागू गर्दै जाने हक नभई राज्यले नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हक हो । यदि साधनस्रोतको अपर्याप्तताका कारण यति वर्षभित्र लागू गर्दै जाने भनेर संविधान र मौलिक हकको भावना अवमूल्यन हुनेगरी वा जनताको आँखामा छारो हाल्नकै लागिमात्र कानुन बनाइयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।
त्यसै गर्नुपर्ने थियो भने त ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’मा राखेर विस्तारै कार्यान्वयनमा गएको भए हुन्थ्यो नि † किन मौलिक हकका रूपमा राखेर जनतालाई मूर्ख बनाउनुपथ्र्यो र ? तथापि कानुन बन्ने प्रक्रियामै छ । कस्तो बन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्ता–कस्ता समस्याहरू अदालतमा प्रवेश गर्छन् र अदालतले ती समस्याबारे के कस्तो बोल्छ वा नजिरहरू स्थापित हुन्छन् । त्यो हेर्न बाँकी नै छ । मौलिक हकका रूपमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपभोग गरिरहेका आज हामी सत्याग्रही तथा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई उपचार गर्नसमेत नदिई ‘गैरन्यायिक हिरासत’मा कोचिन बाध्य छन् ।
एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, राज्य बाज हो, नागरिक चल्ला अनि न्यायालय भनेको पोथी कुखुरा हो । बाजले सधैं चल्लालाई झम्टिन्छ, खान खोज्छ । त्यो बेला पोथी कुखुराले आफ्ना चल्लालाई संरक्षण गरेझैं अदालतले नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्छ/गर्नुपर्छ । आशा गरौँ, हाम्रो अदालत पनि त्यस्तै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न कहीं कतै चुक्ने छैन ।
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
मधेसका सुखदु:खका भरपर्दा साथी थिए, पद्मरत्न तुलाधर । नेपाल भाषामा यसलाई ‘मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा’ भन्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलापनको अभ्यास बढ्दै जाँदा जब केही...
नेपाली समाजमा चलनचल्तीका शब्द ‘सफा’ र ‘पवित्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न मलाई झन्डै ३ दशक लाग्यो । मेरो बुझाइमा ‘सफा’ भनेको एउटा अवस्था हो, कुनै कार्य गरी...
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — धार्मिक तीर्थस्थलमा मौलिकता मिचेर सिमेन्टका संरचना बन्न थालेका छन् । संरक्षण र संरचना थप्ने नाममा पुरातात्त्विक मौलिकता मेटिने गरी आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग बढदो छ ।
यस्तै निर्माणका कारण युनेस्कोले सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाएको थियो । प्यूठानको स्वर्गद्वारी र ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा समेत आधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
स्वर्गद्वारी मन्दिर वरपर संरचना बनाइँदा पुरातात्त्विक महत्त्व तथा मौलिकतालाई ध्यान दिइएको छैन । धरमपानी बजारदेखि मुख्य मन्दिरसम्म पुग्दा यो स्थल १ सय २० वर्ष पहिले निर्माण भएको अनुभूति नै हुँदैन । बाटोमा पक्की सिँढी छ । फलामे रेलिङ लगाइएको छ । मन्दिर नजिकै सिमेन्टका भवन ठड्याइएका छन् । यस्ता संरचनाको निर्माण रोक्न स्थानीय तहले पनि ध्यान दिएको छैन ।
स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रशासकीय प्रमुख हरि अधिकारी संरचना निर्माणमा गल्ती भएको स्विकार्छन् । ‘हामीले बनाएका संरचनाले आश्रमलाई नै कुरूप बनाएका छन् । यो ठाउँको ऐतिहासिक महत्त्व भुल्दा यस्तो भयो,’ उनले भने, ‘बेलैमा ध्यान दिएको भए बाटोमा काठका कलात्मक रेलिङ हाल्न सक्ने रहेछौं ।’ आश्रमभित्रको पाहुना घर र पानीपोखरी पनि सिमेन्टले बनाइएको छ । जबकि पुरातात्त्विक क्षेत्रमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
आश्रमका मुख्य पुजारी उमेश रेग्मी अब बन्ने संरचनामा ध्यान दिइने बताउँछन् । ‘यस क्षेत्रका कुटी पुरानै शैलीमा मर्मत गर्ने सोच छ,’ उनले भने । स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगमा आश्रम परिसरमै अत्याधुनिक धर्मशाला निर्माण गर्न खोजिएको थियो । तर, आश्रमले नमानेपछि अहिले धरमपानी बजार नजिक बनाइँदै छ ।
प्रशासकीय प्रमुख अधिकारीका अनुसार यज्ञशाला र नृत्य घर बनाउन पुरातत्त्व विभागको सल्लाहमा योजना बनाइएको छ । २०६४ मा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयले स्वर्गद्वारीको भौतिक निर्माण गुरुयोजना तयार पारेको थियो । तर सरकारले बजेट नछुट्याएपछि गुरुयोजना अलपत्र छ ।
पूर्वको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा पनि सिमेन्टका संरचनाको घेराबन्दीमा परेको छ । मौलिक स्वरूप बिग्रँदो छ । सय वर्षअघि उत्पत्ति भएको मानिने देवीको ढुंगे मूर्तिबाहेक सबैजसो संरचना फेरिइसकेका छन् । प्रवेशद्वार र आँगन सिमेन्टको बनाइएको छ ।
ढुंगा बिछ्याउन सकिने प्रांगण फराकिलो बनाउन सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको छ । पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवद्र्धन समितिका निवर्तमान उपाध्यक्ष रणबहादुर कार्की भने गुरुयोजनाअनुसार नै मन्दिर परिसर व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्छन् । ‘भक्तजनको ठेलमठेल हुन्थ्यो, बलि दिने ठाउँ अव्यवस्थित थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मन्दिरलाई व्यवस्थित गरी फराकिलो बनाएका हौं ।’ डाँडामा रहेको धर्मशाला भत्काएर मन्दिर परिसरबाहिर बनाइएको छ ।
डडेल्धुराको उग्रतारा मन्दिर क्षेत्र कुनै बेला युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा थियो । ढुंगैढुंगा कुँदिएको कलात्मक मन्दिर २०३४ सालमा विश्व सम्पदामा परेको थियो । तर, २०५० मा पुनर्निर्माणका क्रममा सिमेन्ट प्रयोग गरी मन्दिरको पुरानो स्वरूप नै बदलियो । यसको चार वर्षपछि युनेस्कोले उग्रतारालाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटायो ।
मन्दिरमा अहिले प्राचीन अवशेष बाँकै छैन । हवन कुण्ड नामेट भइसकेको छ । उग्रतारा मन्दिर निर्माण डोटी राज्यका तत्कालीन राजा नागी मल्लले एक हजार वर्षअघि गराएको लोककाव्यहरूमा उल्लेख छ । इतिहासविद् योगी नरहरिनाथले ‘सुदूरपश्चिम दिग्दर्शन’ मा उग्रतारा मन्दिर १३ सय वर्ष पुरानो भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्दिरको चारैतिर सिमेन्टका डेढ दर्जन संरचना छन् । २ वटा धर्मशाला, वेद विद्यालय, विवाह मण्डप, प्रवचन भवन, भजनकीर्तन हलमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएका छन् । मन्दिरपछाडिको जंगललाई पिकनिक क्षेत्र बनाइएको छ ।
पुरातात्त्विक महत्त्वका विषयमा जानकारहरूले पनि चासो नदिएकाले मन्दिरले मौलिकता गुमाएको स्थानीय बताउँछन् । ‘विश्व सम्पदाबाट हटाए पनि कसैले सोधखोज गरेन,’ मन्दिर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले भने, ‘त्यसैले हामीले आवश्यकताअनुसार संरचना बनाउन थालेका हौं ।’
काठमाडौँ — ‘मेरो दिल टुक्रा बनेर एक दिन आँखाको बाटो बहनेछ...’ विराटनगर जुटमिलबाट प्रसारण भइरहेको प्रजातान्त्रिक रेडियोलाई काठमाडौं सारिएपछि २००७ साल चैत २० मा यही गीतबाट प्रसारण आरम्भ भएको थियो ।
शंकर लामिछानेको उक्त रचनालाई हरिप्रसाद रिमालले स्वर तथा संगीत भरेका थिए । रेडियो नेपालका तिनै प्रथम गायक रिमालको शुक्रबार ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । लामो समयदेखि श्वासप्रश्वासको समस्या झेलिरहेका रिमाल बानेश्वरस्थित फूलचोकी मार्गमा रहेको आफ्नै निवासबाट अस्ताए ।
काठमाडौंको लगनटोलमा जन्मेका रिमाललाई गायनमा थप चिनाउने काम गरे, ‘बिना बादल असिना पर्दैन...’, ‘फगत एक नजरमा...’, ‘पवनले त फूललाई केही भन्यो कि...’ जस्ता कालजयी गीतले । सयभन्दा बढी गीत गाएका रिमाल पछि रेडियो नेपालकै नाट्य विभागमा सरेपछि गाउन पाएनन् । तर रेडियो नाटक विधालाई भने उनले त्यसपछि स्थापित नै गराए । रिमालले झन्डै ६ सय रेडियो नाटक उत्पादन गरे ।
उनको नाटकसँगको लगाब दरबार हाईस्कुल पढ्दाताका सुरु भइसकेको थियो । अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत नाटकका गुरु थिए, बालकृष्ण सम । मीठो स्वरका रिमाललाई समले नै पहिलो पटक १९९५ मा आफूले लेखेको नाटक ‘मुकुन्द इन्दिरा’ मञ्चन क्रममा गाउने अवसर दिए ।
कम उमेरका कारण अभिनयको मौका नपाएका रिमाललाई त्यसको एक वर्षपछि भने उनै समले नाटक ‘प्रल्हाद’ मा खेलाए । उनले सम निर्देशित नाटकहरू ‘भीमसेन थापाको अन्त्य’, ‘उ मरेकी छैन’, ‘भक्त भानुभक्त’, ‘अन्धवेग’ मा पनि आफ्नो कलाकारिता देखाउने मौका पाए ।
आफैंले नाटक निर्देशन गर्न थालेपछि भने रिमालले अभिनय गर्न छाडे । निर्देशन गर्न थालेपछि आफ्नै अभिनय कमजोर ठानेका रिमालले गुरु समले नै चलाएको बढी नाटकीय शैलीको अभिनयमा परिमार्जन गरे । उनी अभिनय जीवन्त र संवाद सम्प्रेषण स्वाभाविक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।
नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली फिल्म ‘आमा’ मा पनि उनले प्रधानपञ्चको भूमिकामा अभिनय गरे । ‘हिजो आज भोलि’, ‘परिवर्तन’, ‘मनको बाँध’, ‘के घर के डेरा’, ‘सिन्दूर’, ‘पिरती’, ‘सन्तान’, ‘ज्वाला’ लगायत दुई दर्जन फिल्ममा अभिनय गरे ।
तर रिमाल आफूलाई फिल्मभन्दा रंगमञ्चले बढी आनन्द दिने बताउँथे । भन्थे, ‘फिल्ममा कहिले कता गरेको अभिनयलाई जोडजाड पारेर देखाइन्छ । तर नाटक भनेको दर्शकका अघि प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिँदै गर्न पाइन्छ । दर्शकको चप्पल खाए पनि वा तालीको वाहवाही पाए पनि अगाडि नै पाइन्छ ।’
गायन र अभिनयमा पोख्त रिमाल आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो इच्छा नै गाउनु र अभिनय गर्नुलाई मान्थे । भारतको दरभंगाबाट आएको नौटंकीले बोलेको देखेर नै अभिनयप्रति उत्प्रेरित भएका रिमाल आफ्ना लागि कलाजस्तो ठूलो अम्मल यो दुनियाँमा अर्को नरहेको बताउँथे । रिमालले नेवारी नाटकसमेत लेख्नुका साथै निर्देशन पनि गरेका छन् । एक अन्तर्वार्तामा रिमालले भनेका छन्, ‘मैले जति पनि सृष्टि गरें, त्यो मेरा निम्ति हैन, यो देशका निम्ति हो । यसैमा मेरो इच्छा पूर्ण भएको छ ।’
२००७ देखि २०५३ सालसम्म रेडियो नेपालमा रहेका रिमालले २०१४ मा त्यहीं कार्यरत समाचार वाचिका कल्याणी पौडेलसँग प्रेमविवाह गरे । रिमालका पत्नीसहित दुई छोरा र एक छोरी छन् । रिमालको निधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शोक व्यक्त गरेका छन् । ‘नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वको निधनले मलाई अत्यन्त दु:ख लागेको छ,’ ओलीले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘डेढ वर्षअघि उहाँको निवासमा स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न जाँदा भएको आत्मीय संवाद स्मरण भइरहेको छ ।’ नेपाल चलचित्र कलाकार संघका पूर्वसंरक्षकसमेत रहेका रिमालको निधनप्रति कलाकार संघले पनि शोक व्यक्त गरेको छ ।
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
मधेसका सुखदु:खका भरपर्दा साथी थिए, पद्मरत्न तुलाधर । नेपाल भाषामा यसलाई ‘मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा’ भन्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलापनको अभ्यास बढ्दै जाँदा जब केही...
नेपाली समाजमा चलनचल्तीका शब्द ‘सफा’ र ‘पवित्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न मलाई झन्डै ३ दशक लाग्यो । मेरो बुझाइमा ‘सफा’ भनेको एउटा अवस्था हो, कुनै कार्य गरी...
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — पछिल्लो पटक अस्पतालहरूमा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु हुने घटना बढ्न थालेसँगै निम्तिएको अस्पताल तोडफोड लगायतका अप्रिय घटना तथा बिरामी–चिकित्सकबीच बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा के–कस्ता कमी–कमजोरी छन्, पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मेडिकल नेग्लिजेन्स अर्थात चिकित्सा क्षेत्रमा हुने ‘लापरबाही’ केलाई भन्ने त्यसको परिभाषा गर्ने छुट्टै कानुन हाम्रो मुलुकमा छैन।
२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा छुट्टै कानुन तुरुन्तै तर्जुमा गर्नु भनी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सरकार निष्क्रिय बनी बसेकाले आज हुलले, भिडतन्त्रले, अनुमानले, आफ्न्त गुमाउनुपर्दाको भावनात्मक पीडाको विस्फोटले केलाई लापरबाही भन्ने र केलाई नभन्ने भनी निर्धारण गरेको भान हुनथालेको छ। कानुनको शासन (रुल अफ ल) लाई बेवास्ता गरी हामी कहिलेसम्म ‘हुल अफ ल’ र भिडतन्त्रका आधारमा लापरबाही हो–होइन, छुट्याइरहने? हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्राणालीले यो निकास खोजिरहेको छ।
लापरबाही ठहरिनका लागि तीन तत्त्वहरू कानुनी रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ : पहिलो, चिकित्सकको कर्तव्य कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, उक्त कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डबाट देखिनुपर्छ। तेस्रो, सो उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु/अंगभंग/अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ। जसको कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको हुुन्छ, त्यही स्वास्थ्यकर्मी नै जवाफदेही हुन्छ र पीडित बिरामीले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छ।
जस्तै– सम्बन्धित चिकित्सककोमा रिफर नगरी बिरामीलाई पैसाको लोभमा आफैकोमा अड्काइराख्नु, इजाजत नभएको उपचार दिनु, बिरामीलाई गलत सूचना दिनु, गलत उपचार अवलम्बन गर्नु, मेडिकल हिस्ट्री सोधपुछ नै नगरी उपचार दिनु, ल्याब टेक्निसियनले गलत रक्त समूह पहिचान गर्नु, सहमतिबिना उपचार लाद्नु, आकस्मिक उपचार नदिनु, अनकल डाक्टर इमर्जेन्सीमा बोलाएको बखत उपस्थित नहुनु इत्यादि कानुनी कर्तव्यहरू पालन नगरेकाले बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए वा आर्थिक क्षति पुगे लापरबाही हुने ठहर्छ। कानुनी रिक्तताको कारण केलाई लापरबाही मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने अन्योलको अवस्थामा हामी छौं। भएका केही कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनतर्फ चासो नदिनु हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मूल कारण हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ।
अर्को कानुन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १५ ले उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी जस्ता कार्य गरे सो गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यही ऐनको दफा १६ मा बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष समेतको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद घटनामा कसरी लापरबाही हो–होइन भनी छुट्याउन सकिन्छ, त्यो दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नसके राम्रो हुन्छ। विधायिकी कानुन स्पष्ट छँदाछँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र हचुवाको भरमा छिनछिनमा फेरिने निर्णय गर्नुले मन्त्रिपरिषद्द्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई अवहेलना गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गलत राजनीतिक एवं कानुनी अभ्यास हो।
मेरो अध्ययन, अनुसन्धानले नेपालमा हुने चिकित्सकीय लापरबाहीमध्ये एक तिहाइ (३३.३३ प्रतिशत) लापरबाही चिरफार गर्दा अर्थात सर्जिकल ट्रिटमेन्टको अवस्थामा हुने गरेको पाइयो। दक्ष चिकित्सकले उपचार नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाही हुने गरेको र आकस्मिक उपचार नदिएका कारण १४ प्रतिशतजति लापरबाही हुने गरेको देखियो। त्यसैगरी बिरामीसंँग डाक्टरले उचित राय, परामर्श र छलफल नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाहीको घटना घट्ने गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान राजनीतीकरण, व्यापारीकरण एवं कमिसनतन्त्रअर्का प्रमुख चुनौतीका रूपमा हाम्रोसामु छ।
एक अध्ययनले नेपालमा ८० प्रतिशत डाक्टरहरूमा बिरामीसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने सीपको कमी भएको देखाउँछ। सरकारी अस्पतालहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने, नेताहरूले प्राइभेट मेडिकल कलेज, प्राइभेट अस्पताल, नर्सिङ होम खोल्ने र पूर्वाधार नपुर्‍याई व्यापारको रूपमा ‘इजी मनी सोर्स’का रूपमा लगानी गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न दृढ इच्छाशक्ति सरकारमा नहुनु, मेडिकल कलेजहरूले डाक्टरी सर्टिफिकेट दिन र पैसा कमाउन ज्यादा ध्यान दिने र उत्पादन हुने डाक्टरहरूको पेसागत सीप विकास गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्नु, मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरहरूले दिँदै आएको सेवाको गुणस्तर समय–समयमा अनुगमन मूल्यांकन नगर्ने इत्यादि थुप्रै चुनौती आज हाम्रोसामु छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी तोकेको छ। मेडिकल कलेजहरूको लक्ष्य सेवा गर्ने हातहरू उत्पादन गर्नमा लाग्नुपर्छ, नकि बिरामी ठग्ने व्यापारी।
बिरामीले डाक्टरलाई भगवान् मान्ने तर डाक्टरले समाजमा आफूलाई व्यापारीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लैजाने वर्तमान तनावको कारण हो। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनलाई र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न निम्न चार मुख्य कार्य गर्न आवश्यक छ।
पहिलो– चिकित्सकीय लापरबाही (नियन्त्रणतथा क्षतिपूर्ति) ऐनको मस्यौदा। यस ऐनले डाक्टरका के कस्ता अधिकार र कर्तव्यहरू हुनेतथा बिरामीका के–कस्ता अधिकार कर्तव्य हुने, ‘इन्फमर्ड कन्सेन्ट’ सिद्धान्तमा आधारित डाक्टर–बिरामीको सम्बन्ध कस्तो रहने, के–कसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेे र कस्तो परिस्थितिमा फौजदारी अभियोजनसमेत हुने, अस्पतालको दायित्व के हुने, नर्स र पारामेडिक्सहरूको के कस्तो दायित्व रहने, उपचार प्रद्धतिलाई कसरी पारदर्शी बनाउन अभिलेख राख्ने, प्रमाणको भार कसरी व्यवस्थित गर्ने, हदम्याद लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ।
दोस्रो– स्वास्थ्यलाई व्यापारको रूपमा नहेरी सेवाको रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। एक रुपैयाँ पैसा नभए पनि स्वास्थ्य उपचारको मौलिक हकबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुन नपरोस्, त्यो हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरू, फार्मेसीहरू पैसा कमाउनका लागि नभई सेवाभावले सञ्चालनमा आउनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई कडा निगरानी र प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ।
तेस्रो– मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक तथा मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गर्ने कार्यभन्दा माथि उठेर मुलुकको चिकित्सकहरूले कुन गुणस्तरको स्वास्थ्यसेवा दिइरहेका छन्, उनीहरूको पेसागत दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दूरदराजका बिरामीसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा कसरी पुर्‍याउने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
चौथो– हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले तटस्थ रहेर एकातर्फ ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’लाई र अर्कोतर्फ ‘इमानदारिताका साथ सेवारत डाक्टरहरूलाई भयरहित उपचार दिनसक्ने वातावरण’ बनाउनुपर्छ। यी दुई पक्षको उत्कृष्ट समन्वय अर्थात सन्तुलन गर्नसक्ने खालको कानुन र अभ्यास आजको आवश्यकता हो।
काठमाडौँ — विभिन्न देशका आआफ्नो राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय फल छन् । जस्तै– कम्बोडियाको केरा, जापानको हलुवाबेद, जर्मनीको स्याउ, बाङ्लादेशको कटहर, भारत र फिलिपिन्सको आँप, मलेसियाको डुरियान आदि ।
विभिन्न देशका आआफ्नो राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय फल छन्। जस्तै– कम्बोडियाको केरा, जापानको हलुवाबेद, जर्मनीको स्याउ,बाङ्लादेशको कटहर, भारत र फिलिपिन्सको आँप, मलेसियाको डुरियान आदि। भौगोलिक तथा जैविक विविधताको कारण नेपालमा आँप, कटहरजस्ता उष्ण प्रदेशीय सुन्तला, बेलौतीजस्ता उपोष्ण प्रदेशीय फलहरूदेखि स्याउ आदि शितोष्ण प्रदेशीयसम्मका फलहरू पाइए तापनि आजसम्म कुनै फललाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिइएको छैन। यस सन्दर्भमा सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको पहिचान दिन सहयोगी केही तथ्य यसप्रकार छन्।
नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै खेती गरिएको र उपभोगमा ल्याइएको, देशको भूगोल र हावापानी अनुसार विकसित भएको, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौष्टिक, औषधीय, औद्योगिक, पर्यावरणीयजस्ता अनेक महत्त्व भएको सुन्तलाका धेरै प्रजातिको उत्पत्ति र विविधीकरण नेपालमा भएको पाइन्छ। नेपालमा सुन्तला खेतीलाई सुहाउँदो हावापानी भएकोले धेरै परिश्रम नगरिकनै पनि उच्च गुणस्तरको स्वादिलो, रसिलो, वासनादार सुन्तला फल उत्पादन भइरहेको छ।
सुन्तलाको राम्रो उत्पादन भइरहेको, कृषकहरू व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ अग्रसर भइरहेको र भविष्यमा यसको उत्पादन साथै माग बढ्ने निश्चित भएकोले यसलाई राष्ट्रिय फल बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। यसो गरे सुन्तला खेतीतर्फ किसान तथा उद्यमीको ध्यान बढ्नेछ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सम्भव हुनेछ।
हाल नेपालको ४० भन्दा बढी जिल्लामा सुन्तलाको व्यावसायिक खेतीबाट करोडौं आम्दानी भइरहेको छ। यसले कृषकको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालको रैथाने फलमध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने सुन्तला हो। नेपालमा उत्पादित सुन्तला आन्तरिक बजारमै खपत भइरहेको छ। नेपालको गुणस्तरीय फललाई व्यावसायिकतातर्फ प्रबद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढावा दिने योजना पनि सुरु भइसकेका छन्। विभिन्न उचाइमा अनुकूल जात लगाएर, अगौटे, मध्यम र पछौटे जातका सुन्तला लगाएर टिप्ने समयावधि बढाएर वैज्ञानिक भण्डारणको व्यवस्था मिलाएर बजारमा फल उपलब्ध हुने समय तीन महिनादेखि लम्बाएर छदेखि नौ महिनासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। सुन्तला खेती गर्न अन्य फलफूल र अन्नबाली भन्दा सहज छ र एकपटक लगाएपछि धेरै (२०–५०) वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन लिन सकिन्छ।
देशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुन्तलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सुन्तलाको नियमित सेवनबाट धेरै रोगको रोकथाम हुन्छ। जस्तै– क्यान्सर, मुटुरोग, हाइपरटेन्सन, जन्मदोष, रतन्धो, छाला चाउरिने, मधुमेह मेलिटास, ओस्टियोपोरोसिस, मोटोपन, अल्जाइमरका रोग आदि। सुन्तलाका फलमा प्रशस्त भिटामिन सी पाइनुका साथै अन्य भिटामिन, मिनरल र एन्टी अक्सिडेन्ट प्रचुर मात्रामा पाइन्छ।
केही दशक अघि नेपालका नमुना सुन्तला बगैंचामा सुन्तला ह्रास हुने रोगले धेरै बोट नष्ट गरेकोले कृषकको सुन्तलाप्रतिको आकर्षण घटेको तितो यथार्थ पनि हामीसग छ। सुन्तलाको ह्रास समस्या व्यवस्थापन गर्न ‘बडवुड’ सर्टिफिकेसन प्रक्रिया सख्त पालना गर्ने, स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्ने, रोग किराको प्रभावकारी नियण्त्रण गर्ने र उत्तम कृषिकर्मको पालना गरी स्वस्थ र दीर्घायु बोट र बगैंचाको व्यवस्थापनका प्रविधि हाल उपलब्ध छन्। उत्कृष्ट गुणस्तरको सुन्तला उत्पादन गरी विश्व बजारमा नेपाली सुन्तला भन्ने विशेष पहिचान बनाउन सकिने चरणतर्फ हामी अघि बढ्दैछौं। सुन्तला खेतीले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ। देशको अधिकांश भू–भागमा खेती गर्न सकिने सुन्तलालाई नेपालको ‘राष्ट्रिय फल’ बनाउन सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने उचित समय भएको छ।
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
मधेसका सुखदु:खका भरपर्दा साथी थिए, पद्मरत्न तुलाधर । नेपाल भाषामा यसलाई ‘मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा’ भन्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलापनको अभ्यास बढ्दै जाँदा जब केही...
नेपाली समाजमा चलनचल्तीका शब्द ‘सफा’ र ‘पवित्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न मलाई झन्डै ३ दशक लाग्यो । मेरो बुझाइमा ‘सफा’ भनेको एउटा अवस्था हो, कुनै कार्य गरी...
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद पराजुलीको कार्यकक्षअघि आइतबार दिउँसो भएको बम विस्फोट कसले गरेको प्रहरीले भन्ने अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
विस्फोट कसले गराएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज केसीले बताए । 'यसैले विस्फोट गराएको हो भन्ने स्थिती छैन’ उनले भने, 'घटनालगत्तै नियन्त्रणमा लिइएका ८ जना विस्फोटमा संलग्न नभएको पाइएको छ ।’ प्रहरीले उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी)ले आइतबार विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै बिस्फोटको जिम्मेवारी लिएको थियो । एसपी केसीले भने मोर्चा वा माओवादीको विप्लप समुह कसले विस्फोट गराएको हो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
कार्यालयको माथिल्लो तलामा रहेको प्रमुखको कार्यकक्ष अगाडीको सेवाग्राही बस्ने स्थानमा भएको विस्फोटले त्यहाँका फर्निचर, झ्यालका सिसा र आगनमा पार्किङ गरिएको प्रमुख चढने गाडीको सिसा क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
महानगरले नगरको उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रसमक्ष लिखित माग गरेको छ । प्रमुख पराजुलीका अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखको व्याक्तिगत सुरक्षा मागपनि गरिएको छ ।
आइतबारको घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोमबारदेखि महानगरको कार्यालयमा सुरक्षा तैनाथ गरेको छ । यसअघि त्यहाँ प्रहरीको सुरक्षा नभएको महानगरले जनाएको छ ।
तर सुरक्षा निकायले महानगर प्रमुख पराजुलीको भनाईलाई खण्डन गर्दै सुरक्षा चुनौती बढको स्वीकारेको छ । एसपी केसी भन्छन्, 'बिस्फोटले महानगको सुरक्षा कमजोर भएको नभई थप चुनौती थपिएको मात्र हो ।’ महानगरसहित अन्य स्थानीय निकायमा सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गर्दै कभर क्षेत्रलाई फराकिलो बनाइएको केसीले बताए ।
सेवाग्राहीको बढी भीड हुने स्थानीय निकाय र अन्य कार्यालय तथा आर्थिक कारोबार बढी हुने स्थानमा सुरक्षाको निगरानी बढाउने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै केसीले भने, 'महानगर, नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई व्याक्तिगत सुरक्षा (पीएसओ) को व्यवस्था गर्न नीतिगत रुपमा स्पष्ट भएमात्र सम्भव हुन्छ ।’ मोरङमा एक महानगरपालिकासहित ८ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका छन् ।
मोरङका केही नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले व्याक्तिगत सुरक्षाकालागि पीएसओ लिएको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पीएसओ माग्दा सुरक्षा निकायलाई नीतिगत निर्देशन चाहिने आफैँमा अनौठो भएको बताइन् । 'सुरक्षा निकायको यो दोहोरो चरित्र हो । 'उनले भनिन्, 'नगर प्रमुखले सुरक्षा पाउने महानगर प्रमुख र उपप्रमुखले सुरक्षा नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ।'
'अन्य नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखले आन्तरिक रुपमा व्याक्तिगत सुरक्षाको सुविधा लिएका होलान् ।ु एसपी केसीले भने, 'नीतिगत रुपमा प्रमुख र उपप्रमुखलाई पीएसओ उपलब्ध गराउन नीतिगत रुपमै प्रष्ट जरुरी छ ।'
यसैबीच, मोरङ कांग्रेसले महानगरपालिका कार्यालयमा भएको बिस्फोटको निन्दा गर्दै संलग्न पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी ऐन मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र फौजदारी कार्यविधि ऐन संशोधनको माग गरेको छ ।
नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा उक्त ऐनप्रति चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ। सरकारले संघसित गरेकाे ०७४ असाेज १३ काेसम्झौताअनुसार विवादित ऐनहरुलाई संशोधन नगरे भदौ १ गतेदेखि देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
सोमबार संघले बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशीलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गर्नु अत्यन्तै दु:खद पक्ष रहेको उल्लेख गरेको छ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखी कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरिएको र त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको हुनाले अब कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ।
‘यो संघ कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने एवं कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुनेतर्फ दृढ रहेको छ। अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ,' बिज्ञप्तिमा छ।
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
मधेसका सुखदु:खका भरपर्दा साथी थिए, पद्मरत्न तुलाधर । नेपाल भाषामा यसलाई ‘मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा’ भन्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलापनको अभ्यास बढ्दै जाँदा जब केही...
नेपाली समाजमा चलनचल्तीका शब्द ‘सफा’ र ‘पवित्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न मलाई झन्डै ३ दशक लाग्यो । मेरो बुझाइमा ‘सफा’ भनेको एउटा अवस्था हो, कुनै कार्य गरी...
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
गोरखा — उकालो–ओरालो मोटर सरर गोरखकाली टायर बलियो गुड्छ हरर नेपाल टेलिभजनमा कुनै समय निकै बज्ने माथिको विज्ञापन धेरैले अझै सम्झेकै हुनुपर्छ । अहिले न त्यो विज्ञापन बज्छ, न त गोरखकाली टायरको चर्चा हुन्छ ।
बेलाबेलामा मन्त्री र नेताहरूले मुलुकका रुग्ण र बन्द भएका सरकारी लगानीका कारखाना पुन: सञ्चालन गर्ने भाषण गरे भने गोरखकाली रबर उद्योगको पनि नाम छुट्दैन ।
गोरखा नगरपालिका ७ को देउरालीस्थित उक्त कारखाना हाल खण्डहर जस्तै छ । एकाध कर्मचारीका फाट्टफुट्ट गाडी पस्छन्, निस्कन्छन् । मजदुर–कर्मचारी नियाउरो मुख लगाएर हाजिर गर्न जान्छन् र कारखाना हाताबाट बाहिरिन्छन् । प्रत्येक दिन बिहान ७ बज्नै लाग्दा गोरखा नगरपालिका १३ देउरालीस्थित गोरखकाली रबर उद्योगमा हाजिरी लगाउन कर्मचारी र मजदुरको भीड लाग्छ । तर, भीडका लागि उद्योगमा न कुनै काम छ, न त मेसिन सञ्चालनको आश ।
यो गोरखकाली टायरको उद्योग हो । सञ्चालनको अवधिमा कुनै बेला दिन–रात मजदुर र मेसिनले बेफुर्सदी हुन नपाउने कारखाना हाल सुनसान र रित्तो छ । कामबिना नै बसे पनि कर्मचारी र मजदुर उद्योग प्रशासनले बेलाबेला जारी गर्ने सूचना ध्यान दिएर पढ्छन् । उद्योगले ०७५ सालमा १४ दिन मात्र चाडपर्व बिदा हुने सूचना टाँस गरेको छ । ‘जागिर छ, तलब छैन,’ उद्योगका मजदुर अमृतबहादुर दराईले भने, ‘तीन वर्ष भयो उद्योग नचलेको । हाजिर लगाउन मात्र आउँछौं । यहाँ बसेर पो के गर्ने ?’ हाजिरी नलाए हालसम्मको तलब–भत्ता पनि गुम्ने चिन्ता आफूहरूलाई रहेको उनले बताए ।
कारखानामा २ सय ४१ मजदुर–कर्मचारी छन् । उनीहरू बेरोजगार बनेको ३४ महिना पुगेको छ । ०७१ चैत २६ यता उद्योगले टायर उत्पादन गर्न सकेको छैन । त्यसअघि पनि उद्योगले बेला–बेलामा मात्र टायर उत्पादन गर्दै आएको थियो । सञ्चालन पुँजी अभावसँगै बजारमा भारतीय कारखानाका टायरसँग प्रतिपस्र्धा गर्न नसक्दा उद्योग बन्द भएको हो ।
०४६ सालमा सेवा प्रवेश गरेका दराइ २९ वर्षसम्म उद्योगमै छन् । ‘यो बुढेसकालमा कहाँ जाने ?,’ दराईले भने, ‘उद्योग नचल्ने भए हामीलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्छ । सधैं हाजिर लगाएर फर्कन पनि लाज भएको छ ।’
मोरङ पथरी–शनिश्चरे घर भएका गणेशबहादुर राई उद्योगमा प्राविधिक पदमा कार्यरत छन् । तलब –भत्ता नपाउँदा बिहान–बेलुकीको खाना खर्च जोहो गर्न पनि गाह्रो पर्दै गएको उनले गुनासो गरे । ‘बच्चाबच्ची पनि पढाउनै पर्‍यो, गाउँको जग्गा बेच्दै खाएर बसेको छु । तलब नपाए पनि एक दिन त कसो नपाइएला भन्दै हाजिरी लगाइँदै छ,’ उनले भने, ‘यतिका वर्ष खाएको जागिर, हाजिर नगरे तलब नपाइने पो हो कि भन्ने पनि डर छ ।’ यसरी बाहिरी जिल्लाबाट आएर हाजिर गरेर मात्र दिन बिताएका कर्मचारी मजदुर यहाँ ५० जनाको हाराहारीमा छन् ।
०७३ को दसैंमा चार महिना र २०७४ मा दसैं खर्च बापत तीन महिनाको तलब–भत्ता उद्योग प्रशासनले उपलब्ध गराएको अर्का कर्मचारी थरिप्रसाद पौडेलले बताए । ५५ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा परेका ५७ मजदुर कर्मचारीले पनि तलब–भत्ता पाएका छैनन् । ‘स्वेच्छिक अवकाशको चिठी त बुझेका छन् । पैसा पाएका छैनन्,’ पौडेलले भने । तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्न मेसिनको अपग्रेड गनुपर्ने उनले बताए । ‘यो धेरै पुरानो टेक्नोलोजी हो । अब छिट्टै उद्योग सञ्चालन गर्ने भइहाल्यो भने पनि यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै पटक सरकारले पैसा पनि दियो । यसरी नै चलाउन त गाह्रो छ ।’
उद्योग नचलेको दोष मजदुरलाई दिनु बेकार भएको उनले बताए । ‘काम दिए अझै गर्छौं । नभए बिदा गर्नुपर्‍यो,’ डिल्लीराम लुइँटेलले भने, ‘सबै मजदुर कर्मचारीलाई पठाउन पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ रे । उद्योग सञ्चालन गर्न पनि त्यति नै, के गर्ने टुंगो लगाइदिए अन्योलता हट्थ्यो ।’
उद्योगमा चाहिने कच्चापदार्थ भारत र तेस्रो मुलकबाट आयात हुँदै आएको थियो । उद्योग बन्द हुँदा परिसर झाडीले ढाकेको छ भने भित्र माकुराका जाला छन् । उद्योगका महाप्रबन्धक दिनेश बर्तौला उद्योगलाई कुन ‘मोडालिटी’ मा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेका कर्मचारी हटाएर नयाँ राखेर चलाउने कि, निजी पार्टीसँग साझेदारी गरेर चलाउने वा यिनै कर्मचारी यही अवस्थामा चलाउने भन्ने विषयमा हामी बहसमै छांै,’ उनले भने ।
आर्थिक अभावमा ३४ महिनाको तलब–भत्ता कर्मचारी र मजदुरलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । तलब–भत्ता दिन मात्र ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने उद्योग प्रशासनले हिसाब निकालेको छ । उमेर हदका कारण अवकाश भएकालाई मात्र १० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने बर्तौलाले बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ । मन्त्री पनि उद्योग चलाउन सकरात्मक नै देखिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अब हामी वार्ता समिति बनाएर मन्त्रालयसँग छलफलमा बस्छौं । अनि उद्योग कुन मोडालिटीमा चल्ने, तलब–भत्ता कहिले दिने टुंगो लाग्छ ।’ कर्मचारी, तलब–भत्तासहित उद्योगको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाघेको उनले बताए ।
यही अवस्थामा तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘३५ करोड कर्मचारी र मजदुरलाई दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बाँकी २० करोड भए कच्चापदार्थ ल्याएर चलाउन सकिन्छ ।’ थप १ सय १० दक्ष मजदुर र कर्मचारी भने थप्नैपर्ने उनले बताए ।
उद्योग लामो समयसम्म नचल्दा मेसिनमा खिया लागेको छ । मेसिन अपग्रेड गर्न मात्र २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सञ्चालन पनि गर्दै जाने, मेसिन अपग्रेड गर्दै जान पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मेसिन पुरानो टेक्नोलोजीको छ, फेर्नैपर्छ ।’
गोरखा सदरमुकाम प्रवेशद्वारको देउरालीमा ६ सय ८२ रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग छ । मुलुकमै पहिलोपटक ०४९ मंसिर २९ मा गोरखकाली रबर उद्योगले टायर उत्पादन थालेको थियो । उद्योग सञ्चालन गर्न हालको व्यवस्थाप नै फेर्नुपर्ने नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइका अध्यक्ष ईश्वर परियारले बताए ।
मौज्दात कर्मचारीलाई स–सम्मान बिदाइ गरेर नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन भए उद्योग चल्न सक्ने उनले बताए । ‘यही अवस्थामा केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले हामी चलाउँछाैं, तिमीहरूको खाँचो छ भने हामी काम गर्न तयार छौं । होइन भने पाकेको तलब दिएर सम्मानजनक तवरले बिदाइ गर्नुपर्छ ।’
समग्र उद्योग ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विष्णु विक मजदुर र कर्मचारीको कारण उद्योग बन्द नभएको दाबी गर्छन् । ‘म्यानेजमेन्ट र आर्थिक कारणले बन्द भएको हो,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापन भए उद्योग चल्छ ।’
तलब नपाउँदा मजदुर कर्मचारीको बिजोग भएको उनले बताए । ‘साथीहरू मर्नु र बाँच्नु भएका छन् । तलब नपाएर परिवारले समेत छाड्ने अवस्थामा पुग्न लाग्यो,’ उनले भने । अहिलेकै व्यवस्थापनको भरमा उद्योग नचल्ने भनाइ नेपाल समाजवादी औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष हरेराम पोखरेलको पनि छ । ‘चल्ने कुरा त हराइहाल्यो । चलिहाले पनि यथास्थितिमा राख्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘मजदुर, कर्मचारीको रोजिरोटी खोसियो । हामीलाई तलब दिए हाँसीखुसी बिदा हुन्छाैं ।’ राज्यको नीति प्रष्ट नहुँदा पनि उद्योग नचलेको उनले बताए ।
लामो समयदेखि सार्वजनिक स्थलमासँगै नदेखिएका पूर्व युवराज पारस र पूर्व युवराज्ञी हिमानीले सँगै तस्बिर समेत खिचाए । ‘हिमानी र पारस एकै मञ्चमा देखिनु ऐतिहासीक क्षण नै हो ।
पछिल्लो समय हामीले उहाँहरुलाई सँगै विरलै देखेका छौँ,’ पारिवारीक स्रोतले भन्यो, ‘हिमानी र कोमल बुधबार काठमाडौबाट सँगै आउनुभयो, मुग्लीनमा बास बसेर आज यहाँ आइपुगेका हौँ ।’
पारस भने फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरबाट बिहीबार बिहान पालुङ्टार उत्रिएका थिए । पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरुले स्थानीयहरु भेटघाट पनि गरे । स्थानीयहरुले धर्म र राष्ट्र जोगाउन भूमिका खेलिदीन आग्रह गरेका थिए ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्काएको भवानी माविको विद्यालय भवन हिमानी ट्रस्ट र बुद्घिष्ट अर्गनाइजेशनले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको हो । २०७३ मंसिर १९ गते ट्रस्टकी अध्यक्ष हिमानीले शिलन्यास गरेको भवनको उद्घाटन बिहीबार ट्रस्टकी संरक्षक पूर्व रानी कोमल शाहले गरिन् । भवन निरिक्षण गरेपनि पुर्वराजपरिवारका सदस्यले मन्तव्य भने राखेनन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, दैविक प्रकोपमा आफुहरुले काम गर्दै आएको ट्रस्टको सदस्य सचिव श्री मल्लले बताइन् । ‘१४ महिनामा भवन निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरेका थियौँ, लक्ष्य भन्दा चार महिना अघि एक वर्षमै सकेर हस्तान्तरण गर्दैछौ,’ मल्लले भनिन् ।
११ सय ५० जना विद्यार्थी संख्या रहेको उक्त विद्यालयको २० कोठे भवन भूकम्पले भत्काएको छ । हिमानी ट्रस्टले चार करोड ९५ लाख खर्चेर आठ कोठे भूकम्प प्रतिरोधी सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्माण गरिदिएको विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक ओजराज गिरीले बताए ।
‘एउटा विद्यालय भवन निर्माण सकियो, अर्को आठ कोठे भवन पनि उहाँहरुले नै वनाउने सम्झौता भइसकेको छ,’ गिरले भने । हाल विद्यालय भवन अभाव हुदा उत्त विद्यालयको कक्षा टहरोबाट संचालन हुँदै आएको छ । अर्को भवन नवनेसम्म अझै १० वटा कोठा टहरोबाटै संचालन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको गिरीले बताए ।
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
मधेसका सुखदु:खका भरपर्दा साथी थिए, पद्मरत्न तुलाधर । नेपाल भाषामा यसलाई ‘मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा’ भन्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलापनको अभ्यास बढ्दै जाँदा जब केही...
नेपाली समाजमा चलनचल्तीका शब्द ‘सफा’ र ‘पवित्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न मलाई झन्डै ३ दशक लाग्यो । मेरो बुझाइमा ‘सफा’ भनेको एउटा अवस्था हो, कुनै कार्य गरी...
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »