विसं २०५२ मा पारित भएको राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीतिमा पनि यो संस्थानको स्थापनालाई जोड दिइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विसं २०५७ मा गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा ठूलो संख्यामा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रका विशेषज्ञस्तरको जनशक्ति आवश्यक रहेकाले तिनको उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो ।
