– त्यो देखियो नै । जस्तो कि, निर्वाचन आयोग आफैँ संवैधानिक संस्था हो, त्यो आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छ भने अदालत किन प्रवेश गर्नु ? उसैलाई निर्णय गर्न दिइनुपर्छ । उसले निर्णय लिई एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि अदालतबाट निर्णय लिइदिने, टिप्पणी गरिदिने गर्नुहुन्न । अदालत एक्टिभिस्टको बाटोमा जानु हुँदैन, यो जाने काम रोक्नुपर्छ।
