प्रदेश–२ का प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले नेपाली भाषाको ज्ञान नभएका सीमान्तकृत समुदायका लागि उनीहरूकै भाषामा कानूनी किताब र सरकारी सूचना एवं जानकारीहरू उपलब्ध गराउन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताए । “ऐन–कानूनका किताबहरू अनुवाद गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ” प्रमुख न्यायाधिवक्ता झले भने, “एक वर्षपछि नतिजा देखिन्छ ।”
