साउन १ गते देखि उठ्ने सवारी करको ६० प्रतिशत प्रदेशले र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
