पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य कागतमा मात्र सीमित भएकामा उनले भविष्यमा त्यसो हुन नदिन बेलैमा चनाखो हुन पनि सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरे। एडिबी, विश्व बैंक, विकासका अन्य साझेदारका साथै नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसक्दा प्रतिफल प्राप्तिमा शिथिलता आएको बताए।
