परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराए लगत्तै उता ब्रिटिश विदेश मन्लायले पनि राजदूतको उक्त लेख नेपालको संविधान लेखन प्रकृयालाई चुनौती दिन वा कुनै धार्मिक विचार व्यक्त गर्ने आशयले नभइ मानवअधिकारको बृहत बहसलाई सम्बोधन गर्ने आशयले आएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
