संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो। त्यसैगरी धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
