त्यसपछि विभिन्न निकायले काम अघि बढाएका छन् । मुख्यसचिवले अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
