मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेरै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेश सरकारको नयाँ बजेट चुहावट नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुने र साना र मसिना आयोजनामा बजेट खर्च नगर्ने बताए । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन पुनः विधायन समितिमै फिर्ता पठाउन राख्नुभएको प्रस्ताव सदनले अनुमोदन गरेको छ । रासस
