हामीले संशोधन गरेर १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू बोलपत्र विधिबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यौँ। संशोधनसहित पूर्वाधार व्यवस्थापन पास भयो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो मार्गदर्शक र हाम्रो दिशानिर्देशक अहिलेको कानुन हो। कानुनबिना कुनै पनि क्रियापकलाप सञ्चालन गर्नुहुँदैन भनेर ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाएर हामीले कार्य सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनकै अवस्थामा छन्।
