काम गर्नू भन्ने आदेश आए पनि कोलेनिकामा पैसा नआएको उनको भनाइ छ । ‘ढिलो गरी बजेट पठाउने निर्णय भयो, ठूलो बजेट भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा समयमै काम सम्पन्न गर्न सम्भव थिएन,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले विभागलाई पत्राचार गरेर यो रकम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोष खुमलटारलाई काम गर्ने अधिकार दिई रकमान्तर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थियौं, के भयो, थाहा छैन ।’
