सरकारले प्रहरी नियमावली २०४९ खारेज गर्दै प्रहरी जवानहरुले १६ बर्षमा पाउने पेन्सनलाई संसोधन गरि २० बर्ष बनाएको थियो । उक्त निर्णय अन्यायपुर्ण, अनुचित र धोकापुर्ण भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
