नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाइलाका रूपमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह हुन् । ती तीन तहमध्ये अहिले भर्खरै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सम्मुखमा छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएका तीन वटा प्रदेशहरू प्रदेश नम्बर तीन, चार र छमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका कार्यपालिका गठन हुँदैछन् भने जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया पनि सुरु हुन लागेको छ । जसमा गाउँ सभा, नगर सभासहित जिल्ला सभा पनि गठन हुनेछ । आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतका समुदायले भनेजस्तो ठ्याक्कै नभएपनि वर्तमान संविधानले सुधारात्मक पाइला भने चालेको देखिन्छ । राज्यका हरेक तह र निकायलाई समावेशी बनाउने दिशामा अग्रसर संविधान बमोजिम ऐन र कानून पनि बन्ने हो भने धेरै हदसम्म जनताले न्याय पाउनेछन् ।
देशकै ठूलो आदिवासी जनजाति समुदाय मगरलगायतका अन्य आदिवासी जनजातिहरूले माग गरेको स्वायत्तता र स्वशासनसहितको संघीयता हो । भलै, अहिलेको संघीयता प्रशासनिक खालको संघीयता हो । स्थानीय तहमा केही हदसम्म स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र परिकल्पना गरिएको भएपनि कार्यान्वयनको बेलामा गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्रै सीमित गरियो । यसले पनि आदिवासी जनजाति समुदायमा राज्यमाथिको विश्वास पुनः डगमगाएको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मगर समुदायलगायतका आदिवासी जनजातिका लागि उत्साहप्रद कुरा पनि छ । अहिले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू मगर समुदायबाट पनि उल्लेख्य आएका छन् । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भयो भन्दैमा खुशी भइहाल्नुपर्ने होइन, तर, यो एउटा खुट्किलो हो, जसले राज्यको उपल्लो तहसम्म पु¥याउन बलियो जग खडा गर्दछ । अब दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मगरलगायतका आदिवासी जनजाति समुदायबाट उल्लेख्य मात्रामा उठाइने निश्चित छ ।
लामो समयदेखि मगर समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनमा नेतृत्व गरेकादेखि राजनैतिक आन्दोलनमा सक्रिय मगर जनप्रतिनिधिहरू उदाउनु सुखद संकेत हो । मगर जातिले चाहेको मगरात स्वायत्त राज्य प्राप्त नभएपनि मगर नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने सुनौलो मौका भने प्राप्त भएको छ । दश वर्षको जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायतका संघर्षहरूमा मगर समुदायले उल्लेख्य शहादत प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट देशका प्रमुख तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मगर जनप्रतिनिधिहरू उल्लेख्य आएका छन्, तर, जनसंख्याको अनुपातमा पर्याप्त भने होइन । यद्यपि, अहिलेको निर्वाचनले मगर समुदायमा राजनैतिक जागरण आएको संकेत पनि गरेको छ । स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा मात्र नभइ त्यस अन्तर्गतका वडाहरूमा निकै राम्रो उपस्थिति भएको छ, मगर समुदायबाट । तीन वटा प्रदेशमा भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित मगर जनप्रतिनिधिहरूको नाम दलको नामसहित पंक्तिकारले उल्लेख गरेको छ । तर, कतिपय सवालमा थर, उपथरका कारणले गल्ती भएको पनि हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगको तथ्याड्ढ बमोजिम यस पंक्तिकारले जानकारी राखेको हो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनले मगर समुदायलाई खुशी नै बनाएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा के हुनेछ भन्ने अहिले नै ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्न । प्रदेश सिमाड्ढनका क्रममा मगर समुदायको क्लस्टरलाई तीन चिरामा विभाजित गरिएका कारणले पनि मनोविज्ञान सोही बमोजिमको बनेको छ । एकीकृत मगरात भूमिको पक्षमा मगर समुदायले शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेको भएपनि संविधान संशोधन हुन सकेन । संविधान संशोधन नगरी मगरात भूमिलाई एक ठाउँमा ल्याउन सम्भव पनि छैन । बेनामी प्रदेश नम्बर चार, पाँच र छमा मगरातलाई विभाजित पारिएको छ । यसमा पनि नवनिर्वाचित मगर जनप्रतिनिधिहरूले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने छ । राजनैतिक दलबाट निर्देशित हुनुपर्ने हुनाले मगर जनप्रतिनिधिहरूले कत्तिको स्वविवेक प्रयोग गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
नवनिर्वाचित मगर जनप्रतिनिधिहरूबाट मगर समुदायले ठूलो आशा गरेको छ । खासगरी, मगर जातिको मातृभाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा लोपोन्मुख बन्दै गरेको अवस्थामा राज्यका तर्फबाट कुनै किसिमको चासो नहुनु मगर समुदायको चिन्ताको विषय हो । निश्चितै मगर जनप्रतिनिधिहरू हिजोसम्म राजनैतिक दलका नेता वा कार्यकर्ता थिए, अब भने सबैका साझा प्रतिनिधि बनेका छन् । मगरात क्षेत्रका स्थानीय तहमा निर्वाचित मगर जनप्रतिनिधिहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्दै मगर भाषालाई स्थानीय सरकारमा कामकाजको भाषा बनाउने र शिक्षा एवं सञ्चारमा प्रयोग गराउन अग्रसर रहनुपर्दछ । संविधानले पनि माध्यमिक तहसम्म अर्थात् कक्षा १२ सम्म मातृभाषामै पढ्न पाउने अधिकार दिएकाले मगर समुदायका बालबालिकालाई मगर भाषामै पठनपाठनको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय मगर भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दै मगर जनप्रतिनिधिहरूले मगर समुदायलाई प्रतिष्ठित, समृद्ध र विकसित समुदाय बनाउन सत्प्रयत्न गर्न अति जरुरी छ ।