संसद् सचिवालयका अर्का एक अधिकृत भने, “राज्यको दृष्टिकोणबाट दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको छ, सरकारले आफैँले जनशक्ति मिलाउने काम गर्नुपर्नेमा त्यो भएन, दुवैबीच समन्वयन हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएन, केही दिनमै प्रदेशका सांसद आउँदा कहाँ के गर्ने भन्ने दुविधा छ, बस्ने स्थानको अत्तोपत्तो छैन।
