कविलवस्तु, चैत १९ गते । सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गरे पनि जिल्लामा १०० भन्दा बढी विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित बनेको छ ।
जिल्लाका ४३१ सामुदायिक विद्यालयमध्ये प्राथमिक तहमा १००, आधारभूत तहमा ५५ र माध्यमिक तहमा १७ गरी कूल १६७ शिक्षक दरबन्दी अपुग देखिएको छ ।
माथिल्लो तहमा शिक्षक अभाव हुँदा तल्लो तहका र निजी स्रोतका शिक्षकले कक्षा सञ्चालन गर्दा गुणस्तरमा नकारात्मक असर गरिरहेको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाबुराम भट्टराईले बताउनुभयो ।
जिल्लामा ९९२ शिक्षक दरबन्दी छ भने ४२७ राहत शिक्षक छन् । सरकारको शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको नीतिअनुसार तराई मधेशका जिल्लामा १ः५५ शिक्षक हुनुपर्नेमा जिल्लामा १ः६३ अनुपात देखिएको छ ।
तहगत र विषयगत आधारमा हेर्दा एक शिक्षकले ६३ भन्दा बढी विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने स्थिति छ । जिल्लामा कक्षा १ देखि १० सम्म एक लाख २२ हजार विद्यार्थी छन् ।
सहायक शिक्षा अधिकारी भट्टराईले भन्नुभयो, “विगतमा विद्यालय प्रथमिकबाट निमावि र माविमा क्रमशः कक्षोन्नतिका लागि अनुमति पाउँदै गए तर सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप्न नसक्दा समस्या परेको हो, अब राज्य पुनःसंरचनाको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ ।”
उहाँले स्थानीय तहलाई शिक्षाका काम र अधिकार क्रमशः हस्तान्तरण र कर्मचारी पनि ती तहमा जाने क्रम शुरु भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मायादेवी गाउँपालिकामा खटिएका स्रोत व्यक्ति व्यक्ति रमेश पाण्डेका अनुसार सो गाउँपालिकाका ३३ विद्यालयमा गरी १२५ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । सात विद्यालय शिक्षक दरबन्दीविहीन छन् । सो गाउँपालिकामा मात्र ७३ शिक्षक दरबन्दी अपुग देखिन्छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरङ्गीप्रसाद चौधरीले जिल्लाको उत्तरी भेगमा शिक्षक बढी र दक्षिणी भेग ९भारतीय सीमा क्षेत्र० मा कम देखिएको भन्दै आफूहरु शिक्षाको नयाँ ऐन र नियमावली जारी गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र केयर नेपालले सीमान्तकृत समुदायका किशोरीको शिक्षामा सुरक्षा र संरक्षणबारे गरेको अध्ययनमा उनीहरु भौतिक, मानसिक र सामाजिक समस्याका साथै दुव्र्यवहारपूर्ण व्यवहारका कारण कक्षा छाड्न विवश छन् ।