काठमाडौ, १६ बैशाख । प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा किर्ते गरेको निष्कर्ष सरकारी छानबिन टोलीले निकालेको छ।
उनले चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनका साथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि किर्ते भएको दाबी टोलीको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेस गरेको प्रतिवेदन फर्जी रहेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२—७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना विवादमा परेको थियो। सिलवालले अदालतमा दर्ता गरेको कागजात फर्जी रहेको दाबीसहित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी विजयकुमार भट्ट, एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डीएसपी मोहन थापा र इन्सपेक्टर मदन कुँवर रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
‘तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कालिमाटी फन्ट प्रयोग हुनुका साथै पूरै कागजमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकरूपता र अनुकूल तालमेल देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिलवालले पेस गरेको कागजातमा एकरूपता र अनुकूलको तालमेल छैन ।
सिलवालको भनिएको कागजातमा उल्लेखित तालिका अर्यालको कागजातको विवरण र हस्तलिपिसँग हुबहु मिल्न जान्छ, जुन संयोग मात्रै हो भन्न सकिँदैन।’ तालिकामा उल्लिखित हस्तलिपि र प्रिन्ट गरिएका अक्षरहरूको आकारप्रकार हुबहु मिल्ने र अंकहरूको शैली पनि मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिलवालले पेस गरेको कागजातमा उल्लिखित ‘दस्तखत’ शब्दमा त र ख फेरि ‘क्लोनिङ’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा प्रतिस्पर्धी प्रहरी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै त्यसको सत्यता परीक्षण गर्न माग गरेको छ ।
‘प्रस्तुत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमध्ये कुन वास्तविक हो, त्यो यकिन हुनैपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको सक्कल फाइलबाट सिलवालको रिट निवेदनका साथ पेस गरिएको कागजातको परीक्षण गरी वास्तविकता सप्रमाण पत्ता लगाउनुपर्छ।’
सर्वोच्चमा सरकारले पेस गरेको ‘सूक्ष्म अध्ययन प्रतिवेदन’ मा रिट निवेदक सिलवालले पेस गरेको अर्यालको प्रतिवेदन वास्तविक देखिएको भए पनि सिलवालको कागजातमा भिन्नता र अन्य विशेषता देखिएकाले शंका गर्नुपर्ने आधार रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई कागजातलाई बदनियतपूर्वक प्राप्तांकको तालिकालाई छुट्टाछुट्टै स्क्यान गरेर फोटो इडिटिङ सफ्टवेयरमार्फत परिवर्तन गरेको हुन सक्ने भनी शंका गर्न सकिने प्रशस्त कारण छन्।’
प्रतिवेदनमा सिलवालले लगाएको आरोपको पनि प्रतिवाद गरिएको छ । सिलवालले प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा रहेको आफ्नो प्रतिवेदन तोडमोड भएको हुन सक्ने आरोप लगाएका थिए । तर प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको सिलवालको कागजात नक्कली नभएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयमै रहेको सिलवालको उक्त फारममा देखिएको एकरूपता र अनुकूल तालमेललाई मध्यनजर गर्दा नक्कली भन्न सकिने अवस्था छैन।’ प्रहरी छानबिनले सिलवालको कागजातमा उल्लिखित सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावेदन समितिका सदस्यहरूले लेखेको विवरण र हस्ताक्षरबीच तालमेल नमिलेकाले ‘शंका गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
गोप्य रहनुपर्ने कागजात सिलवालले नै हात पारेको र विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यममा पेस गरेको उल्लेख छ । सिलवालको कागजातमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतमा पेस गरिएको सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपि नक्कली देखिएको हुँदा थप अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
हाल बी एन्ड बी अस्पतालमा उपचाररत डीआईजी सिलवालले आफूमाथि सरकारले गम्भीर रूपमा झूटा आरोप लगाएको दाबी गरे । ‘सर्वोच्चले नै हाल कुनै छानबिन र कारबाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ,’ सिलवालले कान्तिपुरसित भने, ‘आफू बच्नलाई मेरो टाउकोमा दोष थोपरिएको हो ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा अहिले ममाथि प्रायोजित रूपमा आरोप लगाउन मिल्दैन । उनीहरू आफैंले कागजात मिलाएका हुन् ।’ सिलवालले फर्जी कागजात बनाउने क्रियाकलापमा गृहका अधिकारी तथा प्रहरीका अवकाशप्राप्त र बहालवाला अधिकारीबीच मिलेमतो भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत विधिविज्ञान प्रयोगशालाले अदालतमा पेस भएका कार्यसम्पादन कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपिमध्ये तालिकामा रहेको नमुना हुबहु मिलेको प्रमाणित गरेको छ ।
डीएसपी उदय जबरा र इन्स्पेक्टर सौरभप्रसाद भण्डारीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा कोडिङ गरिएका १८ वटा नमुनामध्ये तालिकाबाट निकालिएका हस्तलिपि हुबहु मिलेको भनी ३ पेज लामो प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
त्यसका आधारमा प्रहरीले थप छानबिन गरी कागजातमा भेटिएको कमजोरीबारे छुट्टै प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सर्वोच्चमा पेस गरेको छ । यो खबर कान्तिपुरमा छ।