काठमाडौँ । तराई मधेशका जिल्लालाई सुगम मानिए पनि एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनका आधारमा तराईका जिल्लामा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ हजार ९७३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गरेको वर्गीकरणका आधारमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा जनसंख्याको स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात् प्रति शाखा चार हजार ६४० जनालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय औसत प्रति शाखा सात हजार ८४६ जनाभन्दा बढी रहेको प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश पर्दछ । सो प्रदेशमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ हजार ८३३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै प्रदेश नं ७ मा पनि तोकिएभन्दा बढी जनतालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रदेशमा एक शाखाले १३ हजार ३९ जनालाई समेट्नु परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको यो तथ्यांकका आधारमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्न बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि अझै अटेर गरिरहेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सेवा तथा सुविधा दिइएको भए पनि अटेर गरेर सुगम र शहरी स्थानमा मात्रै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
स्थानीय तहमध्ये २०७५ वैशाख मसान्तसम्ममा ५१० तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले आफ्ना शाखा खोलेका छन् । अझै पनि २४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नखुल्दा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै असार मसान्तसम्म शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । शाखा विस्तार गर्न कडा निर्देशन दिइएको भए पनि वित्तीय संस्थाले सो अवधिसम्म पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्था रहेको देखिएको छैन ।
संघीय नेपालको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था थुप्रिएका छन् । २०७४ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका गरी कूल तीन हजार ६७३ शाखा प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् । तीमध्ये यस प्रदेशमा ‘क’ वर्गका ९४१, ‘ख’ वर्गका २५२ र ‘ग’ वर्गका ७० शाखा सञ्चालित छन् ।
यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । उक्त प्रदेशमा ‘क’ वर्गका १०३, ‘ख’ वर्गका आठ र ‘ग’ वर्गका दुई गरी कूल ११३ वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् ।
वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले केही दिन पहिले एक कार्यक्रममा स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्यरुपमा शाखा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभएको थियो ।
सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नीति लिएको सन्दर्भमा ‘क’ वर्गका बैंकले यही असार मसान्तभित्रै शाखा खोल्नुपर्ने नीतिलाई समेत कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ । रासस