प्रतिनिधिसभामा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट विनियोजनमा छलफलमा भाग लिदै प्रमुख सचेतक गुरुङले अदालतमा ८ सय भन्दा बढी मुद्दा जनयुद्धकालका रहेको जानकारी दिए । उनले शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिका ती मुद्दा कुनै पनि बेला सक्रिय हुनसक्ने बताए ।
