भक्तपुर — भूकम्पले भक्तपुर नगरपालिका–५ तौमढीका विजेन्द्र पक्वांको घर भत्कियो । उनको तीनजनाको परिवार ३९ महिनादेखि ग:पलीस्थित डेरामा बस्दै आएको छ ।
भूकम्पले भत्किएको घर पुनर्निर्माण गर्ने सपना बोकेर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन उनले जिल्लाका अधिकांश बैंक चहारे । तर, कुनै पनि बैंक त्यसका लागि तयार भएनन् । ‘वित्तीय संस्थाहरूले बाटोको मापदण्ड र जग्गा हेरेर ऋण दिने रहेछन्,’ उनले भने । पक्वांको १ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलमा बनेको घर भत्कियो । अन्य स्थानमा जग्गा छैन । बाटोको व्यवस्था छैन । उनको जग्गामा पुग्न छिमेकीको घरबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रो घर पुग्ने बाटो छैन, बाटो छोड्ने हो भने घर नै बन्दैन,’ उनले भने ।
लिइसकेका छन् । अनुदानको ५० हजारले भत्किएको घरको भग्नावशेष हटाउन पनि नपुगेको उनको गुनासो छ । बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएर घर बनाउन अन्योल भएको उनले बताए ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका ५ चोंडेका रामहरि श्रेष्ठको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण थालेका उनले पूरा गर्न पाएका छैनन् । सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा दिने भनिएको ऋण लिन माछापुच्छ्रे बैंक शाखा थिमि पुगेका उनलाई कार्यविधि नै नआएको भन्दै फर्काइयो ।
बैंकहरूले भूकम्पपीडितलाई उल्टै कानुनी झन्झट देखाउँदै सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिन अस्वीकार गर्दै आएको उनी बताउँछन् । बैंकले सडक मापदण्डको अडको थापेर ऋण दिन अस्वीकार गर्ने गरेको भूकम्पपीडितहरू बताउँछन् । ‘निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएको छ, काठ उत्तिकै महँगो छ,’ उनले भने, ‘जग्गा बेचेर घर बनाउनलाई अन्यत्र जग्गा छैन ।’
सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदर र निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बताए पनि अझै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारले घोषणा गरेअनुरूपका ऋण उपलब्ध गराउन पटक/पटक कार्यविधि संशोधन गरेर बैंक तथा ऋणीलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको बताउँदै आएको छ । तर, अधिकांश लाभग्राहीले उक्त सुविधा उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य एवं ‘भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०७४’ मा नै भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीति २०७३ ले काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूबाट समेत सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह भएमा पनि शून्य ब्याजदरमा नै पुन:कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने कर्जाका विषयमा कागजी नीति, कार्यविधि निर्देशिका पर्याप्त बने पनि ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बंैकहरूले सहुलियत ब्याजदरको ऋण र सामूहिक जमानीको ऋण उपलब्ध नगराउँदा पीडितले पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जीएमएएलआई) कार्यालय भक्तपुर प्रमुख ध्रुव गैंडाले भने, ‘वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको जोखिमका कारण सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन मानेका छैनन् ।’ वित्तीय संस्था मुनाफा कमाउन खुलेको र सडकको मापदण्ड नपुगेको जग्गामा लगानी गर्न नचाहने समस्या देखिएको उनले बताए ।