उक्त संस्थाले प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकरमा दर्ता भई आयकर नबुझाएको पाएको भन्दै विभागले उक्त संस्थालाई आधिकारिक निकाय मान्ने कुनै आधार नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४ चैत २९ गते राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम कुनै आधारबिना गैरसरकारी संस्थाको सिफारिसमा फिर्ता गर्नु नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
