नेपालमा आम रुपमा राजनीतिज्ञहरुको छवि त्यति राम्रो छैन। तर, सबै नेताको छवि बराबर धमिलो पनि छैन। हालका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सापेक्षतः उज्यालो छवि हुने सीमित राजनीतिज्ञमध्ये पर्छन्, अहिलेसम्म।
अहिले पोखरेलको अग्नि परीक्षा चलिरहेको छ। उनले बचाउ गर्नै नसकिने कुराहरुको बचाउ गरेको देख्दा लाग्छ, पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा यो महत्वपूर्ण दोबाटो हो।
दुईमध्ये जटिल बाटोले उनको छविलाई अझ उचाइमा लानेछ भने तत्कालको सहज बाटोले चाहिँ बाँकी धेरै राजनीतिज्ञहरुझैं उनको छवि पनि अँध्यारो बनाउनेछ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनबारे हाल चलिरहेको बहसमा पोखरेलको एउटा कुरामा जोडबलछ, 'चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शक्तिशाली बनाऔं र सबै कुरा त्यसैलाई छाडिदिऊँ। कसैको स्वार्थमा आँच आउने कुनै बुँदा पनि ऐनमा नराखौं।'
यो अडानले प्रश्न उठाउँछः आयोगको सट्टा विश्वविद्यालयहरु र काउन्सिल अहिले नै छन्, नयाँ ऐन नै किन चाहियो? नयाँ ऐन चाहिएकै अहिलेको संरचना र कानुनी व्यवस्थामा धेरै छिद्रहरु देखा परे, तिनमा खेलेर डाक्टरी पढाउने नभई डिग्री बेच्ने अभ्यास गहिरियो, गुणस्तर स्वाट्टै घटेर गयो भनेर होइन र? त्यस्ता कानुनी छिद्र टालेर भोलि अनियमितता रोक्नलाई यो ऐन चाहिएको होइन र?
अहिलेको व्यवस्थामा काडमाडौंमा झन्डै दर्जन मेडिकल र डेन्टल कलेज पुगिसक्दा सिंगो कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज पुगेन, त्यसैले कानुनतः बाध्यता सिर्जना गरेर भए पनि मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण गरौं भनेर ऐन ल्याउन खोजिएको होइन र?
नत्र यतिका वर्षसम्म ती दूरदराजका प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्यागउने साम्यवादी दलहरुलाई केले रोकेको थियो? ७ वर्षअघि खुलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म किन एमबिबिएस त परै जाओस्, कुनै पनि स्नातक तहको कार्यक्रम छैन? जबकि सँगै सुरु भएका धेरै निजी मेडिकल कलेजले एमडी बढाउन थालिसकेका छन्?
हालसालै कर्णाली प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा खादा पहिरिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यहाँको सेवा निम्छरो भएको र यतिका वर्षसम्म एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु नभएको कुरा किन बिझेन? प्रतिष्ठानका धेरैवटा विभागमा एक जना पनि विशेषज्ञ नभएको अवस्थाले किन पोलेन? सिंगो कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको दयनीय अवस्थाप्रति किन ध्यानै गएन?
केही वर्षअघि गोरखाबाट उपचारका लागि हेलिकोप्टरमा काठमाडौं आउँदै गर्दा सुत्केरी आमा र नजवात शिशुलगायतको दुखद मृत्यु भएको थियो, यस्ता समाचारले किन शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैलाई छुँदैनन्?
भोलि आयोग बनेपछि सबै काम भइहाल्छ भन्ने सरकार एक वर्षभित्र जुम्लामा एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्छौं, त्यसका लागि जति जनशक्ति र बजेट चाहिन्छ, त्यो जुटाउन तयार छौं भन्न किन सक्दैन? (भवन अहिले त्यहाँ तयार भइसकेको छ।) नेताहरु उपचार गर्न थाइल्यान्ड, सिंगापुर जाने भएकाले राज्यको नजरमा जुम्ला कहिल्यै नपर्ने हो?
यदि इमानपूर्वक अहिले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनको बचाउ गर्ने हो भने शिक्षामन्त्री पोखरेलले यी प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ। तर, उनले कतै पनि त्यस्तो जवाफ दिएका छैनन्। बरु अनशनरत डा गोविन्द केसीलाई नै 'पदमा बसेर काम गर्न' आग्रह गरेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्।
डा केसीलाई आयोग वा अरु कुनै पदको अफर गर्ने शिक्षामन्त्रीलाई अभियानको तर्फबाट हाम्रो पनि अफर छ, तपाईं डा केसीझैं पटक-पटक मेडिकल शिक्षामा सुधार र सुशासन, अख्तियारदेखि न्यायालयसम्मको भ्रष्टाचारका लागि सत्याग्रह गर्न आउनोस्, डा केसीले झैं आम मानिसको विश्वास जितेर नागरिकका रुपमा खबरदारी गर्न सक्षम बन्नुस्, हामी डा कसीलाई पदमा बस्न मनाउँछौं।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको अहिलेको मुख्य तर्क छ, विज्ञहरुले बन्ने आयोगलाई सबै काम गर्न छाडिदिऊँ। त्यसो हो भने त, यो ऐनको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको माथेमा कार्यदल अहिलेसम्म यस विषयका विज्ञहरुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण टोली थियो। त्यसमा त्रिविका पूर्व उपकुलपति संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने केयूका संस्थापक उपकुलपति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति, धरानस्थित विपी प्रतिष्ठानका पूर्वनिर्देशक, गंगालाल हृदयरोक केन्द्रका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
विज्ञहरुले दिएको त्यही प्रतिवेदनले नै काठमाडौंमा अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुको चाप अत्यधिक भएकाले बिरामीको चाप कम भएर सिकाइ प्रभावकारी भएन, त्यसैले १० वर्ष यहाँ मेडिकल कलेज नखोलौं भनेर सुझाव दिएको हो। मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन मात्रै बाँडेर विश्वविद्यालयहरुले गुणस्तर कायम गर्न सकेनन् त्यसैले एउटा विश्वविद्यालयबाट ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरौं भन्ने सुझाव दिएको हो। अस्पताल खुलेर चलेको ३ वर्ष नभई मेडिकल कलेजको अनुमति नदिने त अझ पुरानो अभ्यास हो।
शिक्षामन्त्रीले अहिले जवाफ दिनै पर्ने प्रश्न छ, राज्यले नै तोकेका विज्ञहरुले सुझाएर टुंग्याएका यस्ता विषयमा अहिलेको सरकारले किन राजनीति गरिरहेको छ? कस्ता शर्त र पूर्वाधारले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेतालाई थाहा हुन्छ कि विज्ञलाई? विज्ञका कुरा काटेर अस्पताल बनिसक्दा नसक्दै एमबिबिएसको कार्यक्रम शुरु गर्न मिल्ने प्रावधान राख्ने, अनि विज्ञलाई नै निर्णय गर्न छोडिदिउँ भन्ने?
विज्ञहरुले पहिले महिनौंसम्म देशको आवश्यकता र विदेशको अनुभवसमेत अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन नमान्ने अनि अब कानुनमा सबै चोर बाटोहरु छाडेर पछि विज्ञले सबै निर्णय गर्छन् भन्नु हास्यास्पद कुरा भएन र मन्त्रीज्यू?
त्यसैले कसैले पनि अहिले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बचाउ गरिरहँदा ‘म गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा छु’ भन्छ भने त्यो ढोंगभन्दा बढी केही हुँदैन। यो कुरा शिक्षामन्त्रीका लागि पनि लागू हुन्छ।
माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई मेरो सुझाव छ, इमान साक्षी राखेर काम गर्न सकिन्छ भने अझै पनि एक कदम पछि फर्केर सही रुपमा ऐन ल्याउन प्रयास गर्नुहोस्। तत्काल जोखिमपूर्ण भए पनि दीर्घकालमा तपाईंको राजनीति र आम जनतालाई यसले फाइदा गर्नेछ।
होइन, सकिँदैन भने कमसे कम 'आममानिसको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार र देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकेन्द्रीकरणको पक्षमा छु' भनेर गलत कुरा नगर्नोस्। अहिले जसरी ऐन ल्याउन खोजिँदैछ, त्यस्तै आयो भने वर्षौंपछि पनि कर्णाली प्रतिष्ठानले स्टाफ नर्सको मात्रै पढाइ गरेर बस्नेछ। त्यहाँ ब्लड बैंक र अक्सिजन प्लान्टजस्ता आधारभूत कुरा पनि पुग्ने छैनन्। देशभरको दुर्गम क्षेत्रबाट मानिस घरखेत बेचेर उपचारका लागि हेलिकोप्टरमा काठमाडौं आउने अवस्था रहिरहनेछ।
त्यो दूरदराजको दूरावस्थाले तपाईंहरुलाई त आखिर फरक के पर्छ र? यहाँहरुका लागि विश्वस्तरीय स्वासथ्य सेवा लिन थाइल्यान्ड, सिंगापुर वा टोकियो जाने बाटो बन्द हुनेछैन। न त्यसका लागि राज्यकोषबाट करोडौं निकाल्ने व्यवस्था नै परिवर्तन हुनेछ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल संग धेरै आस छ । उहाँ जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।