काठमाडौं – पछिल्लो जानकारी अनुसार म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।
एक्लैले धरौटी तिर्न नसके म्यानपावर कम्पनीलाई एक आपसमा ‘मर्ज’ गर्ने सुविधा दिइएको छ । यो प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो ।
कतिपय सञ्चालकले आफ्नो धरातल सम्झेर सामाजिक सञ्जालमा भडाँस पोख्न थालेका छन् । ठूला म्यानपावरका सञ्चालक भने चुपचाप बसेका छन् । म्यानपावर सञ्चालनसँगै त्यसलाई भर्‍याङ बनाएर राजनीति गर्नेहरुलाई भने विरोध गरिटोपल्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
धरौटी रकम बढाउने चर्चा अहिलेको मात्रै होइन । यसअघिका सरकारले पनि धरौटी रकम बढाएर एक करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने चर्चा चलेको थियो । त्यो चर्चा त्यत्तिकै सेलायो ।
एकाएक ६ करोड रुपैयाँ धरौटी र मर्जको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने ‘टुक्रे पसल’ फिँजाएर बसेका धेरै म्यानपावर सञ्चालकको निन्द्रा हराम भएको छ ।
अहिले स्वीकृति पाएका म्यानपावरले इजाजतपत्रका लागि २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरी ३० लाख रुपैयाँ बराबरको धरौटी राखेका छन् । ३० लाखबाट धरौटी रकम २० गुणा बढाउने प्रस्तावले ठगी खाने म्यानपावर झस्किने नै भए ।
त्यसैले कतिपय सञ्चालकले आफ्नो धरातल सम्झेर सामाजिक सञ्जालमा भडाँस पोख्न थालेका छन् । ठूला म्यानपावरका सञ्चालक भने चुपचाप बसेका छन् । म्यानपावर सञ्चालनसँगै त्यसलाई भर्‍याङ बनाएर राजनीति गर्नेहरुलाई भने विरोध गरिटोपल्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा तीन लाख ३१ हजार ६६५ पुरुष र २२ हजार ४१७ महिला गरी तीन लाख ५४ हजार ५२ जना नेपाली युवा युवती रोजगारीका लागि विदेश गए । यो संख्या नयाँ कामदार, पुनः श्रमस्वीकृति लिने र पहिले प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश पुगेका गएका तर अहिले श्रमस्वीकृतिसहितका प्रक्रिया पुर्‍याएर गएका कामदारको हो ।
विदेश गएकामध्ये तीन लाख २३ हजार ८ सय ७७ जनालाई म्यानपावर कम्पनीले पठाएको हो । म्यानपावरले पठाएको यो संख्यामा महिला १९ हजार ३ सय ८ जना छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेहरु व्यक्तिगत र संस्थागत (म्यानपावरबाट) रुपमा रोजगारीका लागि जान्छन् । म्यानपावरले पठाएका बाहेक अरु कामदार व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर विदेश उडेका हुन् ।
र्षौंदेखि २-४ वटा म्यानपावरले मात्रै बढी कामदार पठाएका छन् । कसले कति कामदार पठाए भनेर तथ्याङ्क केलाउँदा तिनै म्यानपावरको नाम दोहोरिन्छ । तीमध्ये द रिभर ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर सर्भिस, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिस, इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट आदि हुन् ।
संस्थागत रुपमा विदेश पठाउने भनेर अहिले नेपालमा १ हजार ७२ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये गएको आर्थिक वर्षमा ६७ वटा म्यानपावरले१० जना भन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन् । तीमध्ये आठ वटा कम्पनीले वर्षदिनमा एक जनाका दरले मात्रै कामदार पठाएका छन् ।
सात वटा कम्पनीले दुई जना र १३ वटा म्यानपावरले तीन जनाका दरले एक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश पठाएका छन् । एक हजार भन्दा धेरै कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या ६५ वटा छ । बितेको वर्ष १५ वटा म्यानपावरले मात्रै दुई हजार भन्दा धेरै कामदार विदेश पठाएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष अथवा, आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा भने ८ सय वटा म्यानपावरले कामदार विदेश पठाएका छन् । बाँकी म्यानपावर गएको आर्थिक वर्षमा थपिएका हुन् । अघिल्लो वर्ष तीन लाख ५४ हजार ५३३ जना नेपाली युवा काम गर्न विदेश गए । यस वर्ष ६ वटा कम्पनीले एक जनाका दरले कामदार विदेश पठाएका थिए ।
३२ वटा म्यानपावरले १० जना भन्दा कम संख्याका दरले विदेश पठाए । दुई हजार भन्दा बढीका दरले कामदार विदेश पठाउने कम्पनीको संख्या १९ मात्रै थियो । यी दुइटा आर्थिक वर्षमा म्यानपावरले पठाएका कामदारको संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने खासै फरक छैन ।
वर्षौंदेखि २-४ वटा म्यानपावरले मात्रै बढी कामदार पठाएका छन् । कसले कति कामदार पठाए भनेर तथ्याङ्क केलाउँदा तिनै म्यानपावरको नाम दोहोरिन्छ । तीमध्ये द रिभर ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर सर्भिस, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिस, इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट आदि हुन् ।
४१५ वटा म्यानपावरले वर्षमा एक सय जना भन्दा कमका दरले युवालाई विदेश पठाएका छन् । नियम अनुसार खाडीका देशहरु र मलेसिया जाने कामदारबाट
म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ३० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने र साना कम्पनीलाई मर्ज गर्न सुविधा दिने प्रस्तावले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीलाई घटाउने र यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने काम शुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
बढीमा १० हजार रुपैयाँ (विदेशका कम्पनीले सेवा शुल्क नदिएको खण्डमा मात्र) उठाउन पाउँछन् । त्यसो गर्दा सय जना कामदार पठाउने म्यानपावरले वर्षमा १० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्छन् । त्यसबाटै कार्यालय सञ्चालन, तलब सुविधा, कम्पनी नवीकरण लगायतका कारोबार गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा त्यति आम्दानीले कार्यालय सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । अथवा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने धेरै म्यानपावर झोलामा राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यस्ता म्यानपावरलाई सरकारले बन्द गरेकै भए पनि फरक पर्ने थिएन, उनीहरुका लागि एक अर्काबीच मर्ज गर्ने विकल्प त झन् गज्जब नै हुने भयो । त्यसैले, म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ३० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने र साना कम्पनीलाई मर्ज गर्न सुविधा दिने प्रस्तावले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीलाई घटाउने र यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने काम शुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।