नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट ‘क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल’ का जिल्ला नेता एवम् ‘माडी खबर’ साप्ताहिकका सम्पादक केन्द्रप्रकाश पीबीमाथि प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमै खुकुरी प्रहार भएको छ ।
सोही नगरपालिकाको वडा नं. ७ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर भट्टराईले पत्रकार पीबीमाथि सोमबार खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाइदिएका हुन् । पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने ‘जनप्रतिनिधि’ माथि तत्काल कार्बाही गर्न सो संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले माग गरेका छन् ।
आफ्नो संगठनका स्थानीय कार्यकर्ता पीबीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सोमबार मध्यराति लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल पुगेका अध्यक्ष डुम्रेले पछिल्लो समय नेपाली प्रेसमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकार पीबीमाथिको आक्रमण पनि सोही प्रवृत्तिको पछिल्लो कडी भएको भन्दै अध्यक्ष डुम्रेले जिम्मेवार ‘जनप्रतिनिधि’ बाटै यस्तोखाले आक्रमण हुनु निकै दुःखद एवं निन्दनीय विषय भएको बताए ।
आफूलाई ‘जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि’ दावी गर्नेले नै समाचार संकलन गर्ने क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग उठ्नासाथ पत्रकारलाई खुकुरी हान्नु पराजित मानसिकताको उपज भएको डुम्रेले बताएका छन् ।
त्यस्ता ‘जनप्रतिनिधि’ लाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष डुम्रेले उक्त घटनाको घोर भर्त्सनाका साथ घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधि’ को यस्तो रवैयाले सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरूको चरित्र उदांगो भएको भन्दै यस्ता खाले घृणित क्रियाकलापले यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको डुम्रेले बताए ।
सञ्चारकर्मीको हत्या गर्ने मनशायका साथ दिनदहाडै सरकारी कार्यालयमै खुकुरी प्रहार गर्ने कथित जनप्रतिनिधिमाथि तत्काल कडा कार्बाही नगरिए आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले दिएको छ ।
भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहितासँगै जिल्ला अदालत लमजुङमा सम्बन्ध–विच्छेदको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । करिव ३ महिनाको अवधिमा ३७ सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतका स्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माले बताए ।
भदौ १ देखि पुरुषले समेत सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने प्रावधान सहितको संहिता लागू भए पनि अदालतमा दर्ता भएका मुद्धामा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या दोब्बर बढि छ । स्रेस्तेदार शर्माका अनुसार २६ महिला र ११ पुरुषले सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन्, जसमा १४ महिलाले दर्ता गरेको मुद्दामा मिलापत्र गरिएको छ । पुरुषले दर्ता गरेको एउटा मुद्दा फिर्ता भएको छ ।
सम्बन्ध–विच्छेदका लागि मुद्धा लिएर आनेहरूमध्ये विशेषगरी लाउन–खान नदिएको, अवैध सम्बन्ध राखेको र सम्पत्ति हिनामिना गरेको लगायतका आरोपमा अदालत आउने गरेका छन् । पारिवारिक असमझदारी, वैदेशिक रोजगारी, हतारको निर्णय, प्रेमविवाह र नयाँ पुस्तामा बढ्दो स्वतन्त्र रूपमा रहने चाहना आदि नै सम्बन्ध–विच्छेदका प्रमुख कारण रहेको अदालतका स्रेस्तेदार शर्माले बताए । गत आ.व. मा १ सय ५१ सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए, तीमध्ये १ सय ३३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए ।
सुरुमा साबिक बागमती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स २०७४ सम्ममा आइपुग्दा देशैभर लागू भयो । तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि लाइसेन्स लिनका लागि ट्रायल पास गरेको १७ महिनासम्म स्मार्ट कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ । यातायात विभागले लेजर प्रिन्टर खोपेर लेखिने स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ ।
तर, असोज २९ मा सरकाले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ (सामान्य लेखाइ) विधिबाट ५ लाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यसपछि सरकारी मेसिनबाट प्रिन्ट गर्ने काम रोकिएको छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार मालिकाले कात्तिक ४ देखि कार्ड प्रिन्ट गरिरहेको खबर मंगलबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।