त्यसैले राष्ट्रियसभा सदस्यमा शेरबहादुर देउवा सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । वाम गठबन्ध्नका कतिपय नेता र बुद्धिजीवीहरुले ताजा जनादेश आइसकेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारको रुपमा रहेको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जना मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
