सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् विरोध खतिवडा । उनी गत निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । खतिवडाको संसद् प्रवेश यो चौंथो पटक हो । हेटौंडामा जन्मिएका उनी ०४८, ०५१ र ०५६ सालमा जितेका थिए । विरोध करिब १८ वर्षपछि संसद्मा मुलुककै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रवेश पाए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि बनेको नेकपा संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा सरकारमा पनि सहभागी छ । दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकारबाट नागरिकले जति आस गरेका छन्, त्यो ढंगको प्रारम्भिक कामकारबाही अगाडि नबढेको भन्दै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । माइतीघर मण्डलामा निधेषाज्ञा जारी, एयरपोर्टबाट संस्कृति विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई फर्काइएको लगायत विषयमा आलोचित पनि बनेको छ । नियमित भेटघाटअन्तर्गत गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रदेश ३ बाट राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भेट गरेका थिए । त्यस सन्दर्भमा सांसदहरुले के के कुरा राखे र सरकारको कामकारबाहीबारे मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित विरोध खतिवडासँग एभरेष्ट टाइम्सले जिज्ञासा राखेको थियो । प्रस्तुत छ, सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता एवं सांसद खतिवडासँग भएका वार्तालापका सम्पादित अंश :
प्रत्येक शुक्रबार ३ देखि ५ बजेसम्म राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य र प्रधानमन्त्रीबीच सीधा संवाद कार्यक्रम तोकिएको छ । सांसदैपिच्छे एक्लाएक्लै भेट्न सम्भव नभएकोले प्रधानमन्त्रीले सेट गरेको सेड्युलअनुसार हामीले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं । त्यसक्रममा सदनभित्रका कुरा, सरकारका कामकारबाही र मन्त्रीका विषय, आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र, पार्टी समस्यामा लगभग २ घण्टा छलफल भयो । सांसद साथीहरुले पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्रका कुरा, देशलाई समृद्धिमा लैजाने प्रधानमन्त्रीका जुन अठोट छ, त्यसअनुसार मन्त्रालयहरु हिँडेका छन् कि छैनन् जस्ता कुरा राख्नुभयो । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
विपक्षीले सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको, तानाशाही हुन लागेको आरोप लगाइरहेको छ, यी विषय पनि उठाउनुभयो ?
विभिन्न कुरा उठेका छन् । कयौं कुरा तत्काल नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । जस्तो, निषेधाज्ञा जारी । कुनै घटनाक्रम नै भएका छैनन्, त्यसअघि नै निर्णय गरेर विपक्षीलाई मुद्दा सिर्जना गर्न दिएकोजस्ता अनेकौं कुरा राख्यौं । कतिपय सुधार गर्नुपर्ने, कतिपय सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा पनि भए । काम गर्दै जाँदा त्रुटि पनि हुन्छन् । त्यसलाई सुधार्न के गर्ने भन्ने सुझाव पनि आए । सरकार बनिसकेपछि घोषणा गरेअनुसार जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो स्पिरिटमा मन्त्रालयहरुको काम जान नसकेको कुरा पनि आएका छन् । यी सबै कुरामा आगामी दिनमा सच्याउन सकिन्छ भनेरै अन्तक्र्रिया गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको गन्ध पनि सुघ्न सक्दिनँ, मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेमा थाहा पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभएको थियो, विवादित पर्यटनमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीहरुको विषयमा केही कुरा भए ?
सरकारले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भनेको छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले फेरि दोहोर्‍याउनुभयो । कहींकतै भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएँ भने म तत्कालै कारबाही गर्छु । कसैले छुट पाउनेवाला छैन । त्यसमा सबै प्रस्ट भए हुन्छ । त्यस्ता केही सूचना छन् भने मलाई सूचना गर्नुहोस् भनेर हामीसँग पनि भन्नुभएको थियो ।
बलियो सरकार बनेपछि नागरिकले धेरै अपेक्षा राख्ने नै भए । तर, सरकारको प्रारम्भिक गतिविधि अलि विवादित र आलोचित भए नि ?
विपक्षी पार्टीले केही कुरा प्रोपगान्डाको रुपमा ल्याएको छ । विपक्षीको धर्म नै हो प्रोपोगान्डा गर्नु हो । कम्युनिस्टहरु अधिनायकवादी हुन्छन् भनेर जनमत सिर्जना गर्ने उसको प्रयत्न हो । हाम्रो पार्टीको विधान, कानुनलगायतबाट अधिनायक होइन, लोकतान्त्रिक छन् भन्ने प्रस्ट छ । सरकारले कहिलेकाहीं आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्न खोजेको विषयलाई उचालिँदै छ । डा. गोविन्द केसीको माग अहिलेको होइन, उनको यो १५ औं अनशन भइसकेको छ । यसबाट कुनै पनि सरकार, पार्टी अछुतो छैन ।
अब गोविन्द केसीले अनशन बस्न नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा हो । सरकारले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ । मन्त्रीहरुले अलिकति समन्वय नगरी काम गरेकोले समस्या आएजस्तो छ । त्यसलाई हामी आन्तरिक रुपमा मिलाउँछौं । सरकार समस्यामा परेको भन्दा पनि पार्टी वा प्रधानमन्त्रीको जुन स्पिरिटलाई सपोर्ट गर्ने ब्यूरोक्रेसीदेखि लिएर मन्त्रालय र मन्त्रीहरुले पक्रिन नसकेको जस्तो लाग्छ ।
सरकारको कामकारबाहीमा तपाईंहरु नै सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, घोषित समृद्ध देश र सुखी नेपालीको नारा कसरी सम्भव होला त ?
होइन, तीन/चार महिनाको कामकै तुलना गरेर आशंका गर्न मिलेन । हामीले पाँच वर्षमा वातावरण तयार गरी पूर्वाधार विकास गर्ने र आउँदो १०, १५ वर्षभित्रको लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छौं । विकासोन्मुख मुलुकमा जाने, जनताका आधारभूत आवश्यकता पानी, बिजुली, सडक र गाउँका सदरमुकामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम ५ वर्षभित्र गरिसक्छौं ।
यस्ता योजना पूरा गर्न बजेट समावेशी ढंगको र समृद्ध देश लक्षित बजेट नआएको भनेर सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेको सुनियो नि ?
त्यो त मैले माने, सत्तारुढ दलको सांसदको नाताले लुकाउनुपर्ने छैन । बजेटका विषयमा संसद्का सदस्यहरुसँग आवश्यक समन्वय भएन । सरकार र चुनावको घोषणा पत्रको स्पिरिटलाई समेट्न सकेन भनेर सबैको सहमति नै छ । थप अझ मन्त्री र मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्न सकेनन् भन्ने आलोचनाको विषयमा कुराकानी भइसकेको छ । यसमा आगामी दिनमा तीन/चार महिनाअघि नै होमवर्क गर्ने छौं । तीन/चार महिनामा भएका काम हेरेर केही भएन भन्ने निष्कर्षतिर जानुभन्दा पनि त्रुटि सच्याउँदै जाने हो । हाम्रो उद्देश्य, लक्ष्य र इमानमा कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन ।
‘दिनको संकेत बिहानी’ ले गर्छ भनेझैं सरकार बनेको झन्डै ६ महिना पुग्न लाग्यो । तर, नागरिकले के राहत महसुस गरे त ?
शान्ति, सुरक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त अनुभूत हुने काम भएको छ । वर्षामा परेका खाल्डाखुल्डी, बाढीको विषयलाई लिएर तुलना गर्ने हो भने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं । अन्यथा हामी त्यो बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं, हिँडिरहेका छौं ।
छिमेकी देश चीन, भारतसँग भएका सन्धि, समझदारीहरु कार्यान्वयन, हाम्रो आन्तरिक बजेटबाट हुने कुराहरु । त्यसबाट तल्ला तहका जनतालाई दिनसक्ने सुविधाहरु, युवा लक्षित कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टीका अनुभूति, बिमाका कुरा, म्यानपावरले गरेका ठगी नियन्त्रणका कुरा, शान्ति सुरक्षातर्फ डनहरुको गतिविधि धेरै घटेका छन् । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । आउँदो वर्ष लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई दण्ड दिएको तपाईंहरुले सुन्न र देख्न पाउनुहुनेछ ।
त्यो सम्भवै छैन । कुनै व्यक्ति, कुनै पार्टीका एक जना नेता वा कुनै मन्त्रीले चाहे पनि संसद्बाट त्यो सम्भवै छैन । त्यो मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुरै हुँदैन ।
कबुल गरेको ठेक्का तोकेको समयमा नगर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । र, यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ । सम्झौता भएबमोजिम गर भनेर दबाब दिँदा प्रतिपक्षीले मानवअधिकार हनन भो, विदेशी ठेकेदारलाई के गर्छौ ? भन्ने ढंगबाट मुद्दालाई डाइभर्ट गरिरहेको छ । पहिलो कुरा, काम सुरु गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि विदेशी ठेकेदारलाई के गर्छ भन्नेमा जान्छ ।
आन्तरिक कुरामा मानवअधिकारका प्रश्न ल्याइदिने, बिनाकानुन के आधारमा समातिस् भन्ने । कयौं कुरा त कानुनको अक्षर अक्षर टेकेर सम्भव छैनन् नि ! त्यसैले गृहमन्त्रालय वा सरकारले समयमा विकास निर्माणका काम नगर्ने र कमजोर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्दैन । हट्नु पनि हुँदैन ।