काठमाडौ, १ साउन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान कार्यान्वयन नगरी देशलाई राजनीतिक दुर्घटनामा लैजाने षड्यन्त्रमा लागेकाले सरकारबाट बाहिरिनु परेको दाबी गरेका छन्।
साथै, ओली संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध गएको दाहालको आरोप छ। नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक जटिलताबारे शनिबार माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताले संयुक्त रुपमा कानुनविद्सँग गरेको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको दाहालले संविधान र नियमावलीमा सरकार गठन र विघटनबारे प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रवादको आवरणमा पूर्व राजावादीसँग मिलेर ओलीले चलखेल गरेको आरोप लगाए।
दाहालले ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट संविधानसभामार्फत् परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गरेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको बताए। ‘ओलीसँग संविधानको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई अघि बढाउने कुनै चाहना नै छैन’-उनले भने। प्रधानमन्त्री ओली संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा नभएको आरोप लगाउँदै गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिसँग साँठगाँठ र मायाप्रेम राष्ट्रवादको नारामा देशलाई नै गम्भीर दुर्घटनामा पारी निरंकुशता जन्माउने खतरा देखिएको बताए।
सरकारको विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधानको प्रावधान देखाउँदै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अन्यौलता रहेको भन्दै छरिएको भ्रम सबै मिलेर चिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन, संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजानेदेखि भूकम्प र नाकाबन्दीबाट पीडित जनताको राहत तथा पुनःस्र्थापनाका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर नभएको आरोप दाहालको थियो।
स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा, भारतीय राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउनेलगायतका विषयमा पनि ओलीले एकलौटी ढंगले निणय लिएको उनको भनाइ थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमा विधिको शासन मान्नु सबैको दायित्व हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधान बिर्सेको आरोप लगाए। कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीले राजीनामा दिई नयाँ सरकारको गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
छलफलमा कानुनविद्ले नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै संवैधानिक जटिलता नरहेको सुझाए। संविधानको भाग ३३ को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव थियो।
कानुनविद्ले नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी संविधानमा अन्योल नरहेको शीर्ष नेतालाई स्मरण गराए। करिब तीन घन्टा भएको छलफलमा कांग्रेस र केन्द्रका शीर्ष नेताले डेढ दर्जन कानुनविद्सँग नयाँ सरकार गठनका व्यवस्था र जटिलता रहे-नरहेको धारणा सुनेका थिए।