नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन टुङ्ग्याउन माग गर्दै थारू सभासदहरुले राज्यको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित्ता गर्ने प्रावधान व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । मातृभाषामा सूचना पाउनुपर्ने, प्रदेशमा दुई कार्यकाल अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित् गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
