प्रचलित संविधानमा समानताको हक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकविरुद्ध रहेकाले समानताको हक माग गर्दै नीलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त लगायतका पहिचानमा आधारित अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका तर्फबाट चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। रिटको सुनुवाई गर्दै समलिंगी समुदायको पक्षमा २१ डिसेम्बर २००७ मा सर्वोच्चले सरकारलाई एउटा आदेश दिएको थियो। आदेशमा भनिएको थियो, 'विभेदविरुद्धको कानुनलाई सकारात्मक बनाऊ र समलिंगी विवादबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाऊ।'
