१९ चैतमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको आर्थिक कार्यविधि–२०७४ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि अर्थ मामिला मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो । दुवै समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनअनुसार नै आगामी वर्षको बजेट बनाइने आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहसँग बाझिने गरी दोहोरो कर नलगाउने नीति लिएको छ ।
