वि.सं. २०७२ सालमा चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि सरकारले केदारभक्त माथेमाकै नेतृत्वमा सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइयो। जसमा ‘आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिइनु हुन्न’ भन्ने बुँदा प्रष्टसँग उल्लेख छ।
