जस्तो, प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने हो भने सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा कार्यकारी प्रमुख र संसद्बीचको सम्बन्धका पाटा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा समावेशीकरणको विषय ओझेलमा पर्ने भएकाले पनि जनताको सुझाव त्यो रूपमा आएको देखिंदैन। तर, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता नदिने भएकाले त्यो र त्योसँगै खेस्राको रूपमा आएको संविधानको प्रस्तावना फेर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। “न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “र, प्रस्तावित अरू धेरै विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”
