यस्तो नजिर बस्थ्योः नेपालमा लगानी गर्नुछ भने शेल कम्पनीमार्फत गर्यो भने कर तिर्नु पर्दैन, सीधै गर्यो भने तिर्नु पर्छ । अनि नेपालमा लगानी गर्ने बाँकी लगानीकर्ताहरुले एउटा कागजी कम्पनी दर्ता गर्न छाडेर किन कर तिर्थे? अरु त अरु भारतबाट नेपालमा हुने खर्बौं आयातका लागि पनि त्यस्तो उपाय खोजिन सक्थ्यो ।
