पारदर्शिताको नीतिअनुरुप मन्त्रालयमा रु २५ हजारभन्दा बढी भएका खर्चको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने परिपाटीको विकास भएको, कर्मचारी सरुवाको वस्तुगत तथा न्यायसङ्गत मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको र मन्त्रालयमा उपसचिव प्रमुख रहने गरी शान्ति प्रवद्र्धन शाखा स्थापना गरिएको विषयलाई समेत उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
