सर्वोच्चले बैंकबाट लुकाइछिपाइ राखेको ५३ लाख ६१ लाख ३ सय ६५ रुपैयाँलाई पनि अवैध भनेको छ। २०५८ सालमा सम्पत्ति आयोग गठन भएपछि तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले बैंक खाताबाट त्यो रकम झिकेर लुकाएको प्रमाण अख्तियारले पेस गरेको थियो।
