संविधान निर्माणपछि ०७२ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा इन्टरनेटको लागि समेत वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । त्यसपछि संसदीय समिति र सरकारले टेलिकमलाई चीनतर्फबाट पनि दूरसञ्चारको अन्तराष्ट्रिय स्थल आवद्धतामा जोडिन निर्देशन दिएको थियो । संसद र सरकारको निर्देशनपछि टेलिकमले भदौ ०७३ मै केरुङ नाकामा अप्टिकल फाइबरसँग जोडिएको थियो । त्यसपछि मंसिर ०७३ मै दुई सेवाप्रदायकबीच आइपी सर्भिस आदान प्रदानका लागि औपचारिक सम्झौता भएको थियो ।
