आशङ्का–७–सरकार निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसले दलहरुको ध्रुवीकरण बढ्न गई चुनाव रोकिन्छ । अर्को्तिर, सरकार लोकप्रिय बजेट ल्याएर निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न चाहन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने सोंचले निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । यो आशङ्का पनि सत्यको धरातलमा उभिएको देखिँदैन । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, यसलाई सरकारले चाहेर तोड्न सक्दैन । अर्को्तिर, संविधानमै व्यवस्था भएको बजेटका सन्दर्भमा आचारसंहिता आकषिर्त नहुने कुरा निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले संविधानमै व्यवस्था भएको बजेटको प्रसङ्गलाई निर्वाचनसँग जोड्नु फगत राजनीतिक आग्रह मात्रै हुन्छ ।
