स्वदेशमै हुन सक्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा कम खर्चमा हुन सक्ने उपचारका लागि धेरै खर्च गरेर समुद्रपार उपचार गर्न जाने सौखिन प्रवृत्ति निकै बढ्दो छ । यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिङ्गापुर भ्रमण, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमण, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अमेरिका यात्रा र काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको सिङ्गापुर र मलेसिया यात्रा ।
करिब चालीस लाख नेपाली रुपियाँ अस्पताललाई तिर्नुपर्ने गरी पूर्व राष्ट्रपति आफ्नो उपचारका लागि अमेरिका जानुभएको थियो र एक महिना बढी लामो उपचार र रेखदेखपछि प्रोस्टेटको क्यान्सर ‘जितेर’ नेपाल फर्किनुभयो । त्यस्तै सरकारले दिएको पचास लाखको उपचारमार्फत सुजाता पनि सिङ्गापुरमा स्तनको तथा मलेसियामा ओभेरियन सिस्टको क्यान्सर जितेर फर्किनुभयो । क्यान्सरलाई जितेको उहाँहरूकै भनाइ हो । कम खर्चमा समान प्रविधिको उपचारमार्फत नेपाल र भारतमा ‘हराउन’ नसकिने क्यान्सर अमेरिका पुगेपछि नतमस्तक भएजस्तो छ, सिङ्गापुर र मलेसियामा आफंँैले हार मानेछ क्यार ! उहाँहरूको सफल उपचार भएकोमा सबै नेपाली हर्षित नहुने त कुरै भएन तर उहाँहरूले झण्डै एक करोडभन्दा बढी रुपियाँ राष्ट्रिय ढिकुटीबाट खर्च गरेको निकै चर्चाको विषय बन्यो । आम नेपाली जनताकी छोरी जुम्लाकी सन्ध्या शाहीको समयमा रोग पहिचान हुन नसक्दा क्यान्सरबाट मृत्यु भएको पनि सबैको मानसपटलमा ताजा नै होला तर उनको उपचारमा सरकारले के सहुलियत दियो ? सन्ध्या त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, त्यस्ता पीडित त नेपालमा कति छन् कति ! सामान्य उपचारका लागि आर्थिक अभावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्था रहेको नेपालीहरूका मार्गदर्शक मानिएका नेताहरूबाट नै आवश्यकताभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढिकुटीबाट प्रयोग गरिनु कतिको जायज हो ?
हुन त केही दिन अघिसम्म विशिष्टहरूलाई सहुलियतको नाममा दिइने रकमको कुनै मापदण्ड थिएन र लाग्थ्यो, सरकारी ढिकुटीमा ठूला ढ्वाङहरू नै छन्, मन्त्रिपरिषद्मा पहुँच हुनेले चाहे जति झिके हुन्छ । मापदण्ड नभएकोले रकम लिने वा दिने दोषी हुन् भन्नु भन्दा यो विषय नितान्त आत्मसमीक्षाको विषय हो, न्यायको विषय हो र जनउत्तरदायित्व बहन गर्ने विषय हो । राष्ट्रिय ढिकुटीको प्रयोग उचित तवरले हुनुपर्ने विषय जायज नै हो ।
पछिल्लो पटक नेतृ सुजाताको उपचारका नाममा दिइएको पचास लाख रुपियाँको निकै चर्चा परिचर्चा चल्यो । आफ्नो बचाउ गर्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालगायत सबैले नेतृ सुजाता कोइरालाको उपचारको लागि आवश्यकताभन्दा बढी रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकोे विरोध गर्नुभयो । त्यसपछिमात्र उपचारमा गरिने खर्चका मापदण्डसहितको अवधारणा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तावका रूपमा पेस गर्नुभयोे । प्रस्ताव केही संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्को संशोधन समितिबाट पारित गरिएको छ तर कार्यान्वयनको पक्ष हेर्न बाँकी नै छ ।
आर्थिक अभाव एवं भौगोलिक विकटताका कारण सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अनुभूतिसम्म पनि गर्न नपाउने नेपाली जनताको सार्वभौम देशका विशिष्ट व्यक्ति र तिनका आफन्त अपचारका लागि मात्र विदेश जानु अब त परम्परा नै भइसकेको छ तर यो उचित अवश्य छैन । राष्ट्रको ढिकुटीबाट विशिष्टहरूको विदेशमा उपचारका क्रममा जति खर्च हुन्छ, त्यति रकमले विशिष्ट लगायत आम नेपाली जनताको नेपालभित्रै उपचार गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपालका चिकित्सक र यहाँको उपचारमा विश्वास नगर्ने अधिकांश पहुँचवाला व्यक्ति राष्ट्रिय ढिकुटीबाट रकम पाउनासाथ विदेशतिर हुइकिन्छन् । राष्ट्रका यस्ता प्रभावशाली व्यक्ति किन विदेशिन्छन् ? यो विषय पनि बुझ्नु आवश्यक छ । आम जनताले हेर्दा राष्ट्रको ढिकुटी रित्तिएको देखिन्छ तर नेताहरू वा विशिष्ट व्यक्तिले यसो किन गरेका होलान् भनेर धेरैले अनुमान नगरेका हुन सक्छन् ।
विशिष्टहरू उपचारका लागि विदेशिनुका प्रमुख चार कारण छन् । पहिलो, उनीहरू आफ्नो रोगको गोपनियता कायम राख्न चाहन्छन् । जनता, राजनीतिक प्रभाव र राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले विशिष्टहरूले त्यसो गर्ने गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि रोगको गोपनियता कायम राख्नुपर्ने आधारभूत मूल्य मान्यता छ तर हाम्रो देशमा चिकित्सकीय मान्यता वा आचारसंहिता (मेडिकल इथिक्स) विपरीत कसैको पनि गोपनियतालाई विशेष ख्याल गर्दैनन् । यसकारण विशिष्ट व्यक्तिहरू उपचारका लागि अर्कै देशलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । भारतमा पनि सोनिया गान्धीको रोगको गोपनियताकै कारण उनको उपचारको व्यवस्था विदेशमा गरिएको थियो । यो प्रचलन विकासोन्मुख देशमा निकै छ, नेपालमा पनि त्यसकै प्रभाव हो भन्न सकिन्छ । विशिष्टहरूको रोगको जानकारीले जनता, सेयर बजार र समग्र राष्ट्रिय मामिलामा नै प्रभाव पार्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । प्रभावशाली नेताहरू अनुकूल समयमा मात्र रोगको गोपनियता तोड्ने गर्छन् अनि मात्र आम नागरिकले आफ्नो नेताको रोगको बारेमा जानकारी पाउँछन् । यस्तो गोपनियता कायम राख्ने परम्परा तल्लो स्तरमा पनि छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका सबै प्रविधि र चिकित्सक भए पनि केही चिकित्सक आफ्नो प्रभाव कायम राख्न काठमाडौँ वा दिल्लीका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय स्तरमा नै उपचार गराउँदा आफ्नो रोगको बारेमा धेरैले जानकारी पाउने र आफ्नो प्रभाव कम हुने ठानेका हुन्छन् ।
दोस्रो, विशिष्टहरू उपल्लो स्तारको उपचार गर्न चाहन्छन् । नयाँ प्रविधि र कम पीडा हुने उपचार पद्धतिको लागि उनीहरू स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उच्चस्तरीय महँगा अस्पताल धाउने गर्छन् तर स्वदेशमा नै उपलब्ध सेवाका लागि देशको ढिकुटी प्रयोग गरेर विदेशमा उपचार गराउनु उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपन हो, यसको सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ ।
तेस्रो, विशिष्टहरूलाई आफ्नो देशको भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको वास्तविकता थाहा छ र स्वदेशको स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली र चिकित्सकहरू उपर विश्वास गर्दैनन् । यही अविश्वासका कारण उनीहरू विदेशमा उपचार गराउन जान्छन् । विशिष्टहरूकोे यस्तो प्रवृत्ति गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । जनतालाई ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्ने प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरू आफू जनताको करको पैसाले उपचार गराउन जानु लज्जाको विषय हो ।
चौथो तर मूल पक्ष के हो भने, विशिष्टहरूको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ । जनताको चासो यसमा छ । जनताको करको पैसा नेताहरूले तीन–चार दिनको विदेशको उपचारमा स्वाहा पार्ने गरेका छन् । उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई सुविधा दिइनुपर्छ तर त्यसको उचित मूल्याङ्न गर्दै सोही बमोजिम आवश्यकता अनुरूप सुविधा दिने प्रथा बसाउनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिन्न । अविलम्ब यस्तो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ सरकारी ढिकुटीबाट होइन बरु ती व्यक्ति महŒवपूर्ण नै हुन् भने शुभेच्छुकहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर गएमा कसैको आपत्ति हुने थिएन ।
दोषी नेता विशेष होइनन् दोषी त पहिलादेखि विदेशमा गएर उपचार गरेबापत सरकारी ढिकुटीबाट खर्च कुम्लाउने व्यक्तिगत संस्कार हो, राज्यको खुकुलो नीति हो । तसर्थ यस्तो संस्कारको कानुनी रूपबाट जबसम्म अन्त्य गरिन्न तबसम्म विशिष्टको उपचारका लागि हुने विदेश यात्रा रोकिने छैन । सरकारी ढिकुटी पनि समय समयमा विवादास्पद बनिरहने छ ।