त्यसो त ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी माग त्यसै पनि व्यवहारिक छैन । किनभने अब एक प्रदेशमा परेका स्थानीय तह अर्को प्रदेशमा पार्न‘ भनेको नभएको स्थानीय द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । यसले अरू जटिलता थप्नेछ । व्यावहारिक के हुन्छ भने जेजस्तो स्थानीय र प्रादेशिक तहमा सिमाना तय र संरचना निर्माण गरिएको छ, त्यसैको अभ्यास गर्दै जाने तथा अभ्यासमा समस्या आएमा पुनर्विचार गर्ने विधि अवलम्बन गर्न‘ सान्दर्भिक र सकारात्मक हुनेछ ।
