गुणस्तर र आवश्यतmालाइ बेवास्ता गर्दै जथाभावी खोल्न खोजिएका मेडिकल कलेजहरुलाइ यस ऐनले निरुत्साहित पार्न खोजेको छ । आफूले खोल्न ठिक्क बनाएको शिक्षण संस्थालाई हेरेर मात्र ऐन बनाउने कुरा गलत थियो । माथेमा प्रतिवेदनको भावनालाइ समेट्दै अब आउने दश वर्ष भित्र काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन, नयाँ कलेज खोल्नका लागि आशय पत्र प्रदान गरिने छैन र आशय पत्र पाइसकेकाको हकमा त्यसलाइ नविकरण गरिने छैन । त्यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजहरुलाइ सम्बन्धन दिन पाउने छैन (तर पाइसकेकाको हकमा भने यो नियम लागुहुने छैन)।
