७५३ स्थानीय तहमा करको दायरा बनाउने वा नीति निर्माण तहमा केन्द्रीय तहमा दबाब दिन ७५३ वटै स्थानीय तहमा नै वित्तीय आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहलाई दम्भको प्रभाव हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । यसै बीचमा अञ्जना शाक्यले करको व्यवस्था गर्नु भनेको जनतालाई सुविधा दिइनु पर्नेमा हाल उठाइएको करको प्रयोजन जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
