विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राप्रपा विभाजनको उद्देश्य राखि निर्वाचन आयोगमा गएको साउन २२ गते दिइएको निवेदनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरुको समर्थन नरहेको स्पष्ट भएकाले अविलम्ब सो निवेदन खारेज गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष राप्रपा अनुरोध गर्दछ ।’
