त्यसैगरी समानताको हकसम्बन्धी नागरिकको अधिकारका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयगत कानून, मुलुकी अपराध र देवानी संहिता पर्याप्त रहेको कानून मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
