लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भए पनि संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली नबन्दा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रिया रोकिएको थियो । संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली बने पश्चात् प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
