यसबाहेक भौतिक संरचनाका लागि १० बिघा जमिन छुट्टै अधिग्रहण गर्नु आवश्यक छ । संघीय सरकार पनि यो कामका लागि तयार रहेको मुख्यमन्त्री राईले जनाएका छन् । स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने ७० बिघा जमिनको मुआब्जा उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार सैद्धान्तिक रूपमा सहमत रहेको छ ।
