सहमतिविना स्वदेश फिर्ता हुन नसक्ने र जबर्जस्ती काममा लगाउने भन्दै कतारलेकामदारलाई आधुनिक दास बनाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भएकोथियो। त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
