केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरूले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। आचार्यले नगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी चापाकोट नगरपालिका र नगर प्रमुखको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो।
