राज्यको चरित्रकै बारेमा हामीले कुरा उठाउनुपर्छ होला । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक शिक्षासम्म निः शुल्क गर्ने भनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आफ्नै तथ्यांकले पनि त्यो निः शुल्क गर्नका लागि कम्तीमा पनि २२/२३ हजार थप दरबन्दीहरु चाहिन्छ भन्छ । अहिले त विभिन्न किसिमका शिक्षकहरु छन्, कोही स्थायी, कोही अस्थायी, कोही राहतमा काम गरिरहेका छन् । धेरै स्कुलहरुमा स्कुलहरु आफैले, विद्यार्थी र अभिभावक वा स्थानीय स्तरमा फिस भनौं वा विभिन्न किसिमले रकम उठाएर त्यसबाट नीजि स्रोतमा शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठन भइरहेको छ ।
