सेनाले दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुरूप लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयअनुसार ‘राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय’ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ को दफा १३७ बमोजिम सरकारले ‘गठन आदेश’ जारी गरेपछि त्यसले औपचारिक स्वरूप पाउने छ ।
