अपराध नियन्त्रणसँगै पीडितलाई न्याय महसूस गराउन पीडकलाई दिइने सजाय प्रणाली फितलो छ। नेपालले वैधानिक सजाय प्रणाली अपनाएको १६१ वर्षमा पनि यसमा सुधार नभएको सम्बद्धहरू बताउँछन्। अधिवक्ता त्रिपाठी १९१० सालको मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलले गरेको सजाय व्यवस्था नै चलिरहेको बताउँछन्। “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि सजायका पाँच तरीका सर्वस्वसहित जन्मकैद, जन्मकैद, कैद, जरिवाना र नसिहतलाई नै अङ्गीकार गरेको छ।”
