चितवन माविका हकमा मात्रै फैसला सुनाए पनि देशका सबै सामुदायिक विद्यालयको हकमा यो लागु हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। चितवन माविले ७० सालको असारमा जग्गा भाडामा लगाउन सूचना निकालेपछि अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने र विष्णुहरि कोइराला लगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। अदालतले ७३ सालको फागुन ११ गते सो मुद्दाका सम्बन्धमा अन्तिम आदेश गरेको थियो।
