न्यायाधीश पराजुलीको इजलासले पहिलो दृष्टिमै काउन्सिलको निर्णय दोषपूर्ण देख्यो र नोबेललाई पुरानै सिट संख्याबमोजिम विद्यार्थी भर्ना गर्न बाटो खोलिदियो। उनको आदेशमा भनिएको थियो, ‘साबिकमा दिइएको आधारमा गरिएको भर्ना, पठनपाठन र कलेज सञ्चालनमा कुनै अवरोध खडा नगर्नू, नगराउनू।’
