समितिले साझा प्रकाशन भित्र हुने सबै आर्थिक कारोबारको निर्णयको प्रक्रिया, ५ बर्ष देखि नियुक्त गरेका कर्मचारी र तीनको सेवा सुविधाको विवरण, तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट गठन गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि मगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराउने संचालक समितिका सदस्य र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण मगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
