तर, सरकारले प्रदेशमा राख्नेगरी थपिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशको गृह मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिवको रुपमा कार्यरत रहने तर एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले समस्या आएको हो । तर, एआईजीहरु आफुहरुभन्दा जुनियरको कमाण्डमा समेत काम गर्न तयार देखिएका छन् । पैसा कमाउने मात्र उदेश्य भएकाले उनीहरुलाई मर्यादा र संगठनको कुनै मतलब छैन ।
