प्रदेश र स्थानीय सरकारको सीमित अनुभव र क्षमता तथा संघीयताको निर्विघ्न कार्यान्वयनको चुनौतीमा केन्द्रित रहेको बताउँदै उहाँले नयाँ गठन भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्चमा वृद्धि र कमजोर राजश्व परिचालन क्षमताका कारण बजेट घाटा बढ्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
