अरूलाई कमजोर र दुर्वल ठान्ने शासकीय चिन्तन प्रवृत्ति छ । वर्तमान विश्व समाजमा भइरहेका विभिन्न घटना अरूलाई भन्दा आपूmलाई उत्कृष्ट ठान्ने मनोवैज्ञानिक सोंचकै आचरणगत अभिव्यक्ति हुन् । मानव समाजको सोच र चिन्तन नै आपूm र आफ्नाको स्वार्थमा सीमित छ । राष्ट्रिय सवालमा भूमण्डलीकृत विश्वमा महाशक्ति बन्ने होड केन्द्रीय सवाल भइरहेको छ । यही स्वार्थको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि विभिन्न मुलुकले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै आएका छन् । यसले अन्तरसाम्राज्यवादी, अन्तरदेशीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काइरहन्छ, यो वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ ।
सारतः अन्तरविरोधपूर्ण समाजमा गरिने यावत् क्रियाकलाप आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तारकै रणनीतिमा आधारित हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । यद्यपि गुलिया नारा र पदावली चयन गरिन्छ । यही औसत मेसोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । नाकाबन्दीको चोट भुल्न नसकेका स्वाभिमानी नेपाली जनताले यो भ्रमणको आलोचना गरेका छन् । भ्रमण केवल औपचारिकतामा सीमित भएको छ । विगतमा जस्तै औसत कर्मकाण्डबाहेक गम्भीर मुद्दामा छलफल भएको थाहा पाइएन । कालापानीको भारतीय सेना हटाउने र दर्जनौँ स्थानमा मिचिएको सीमाको बारेमा भ्रमण मौन देखियो । असमान सन्धि सम्झौताको सवालमा एक शब्द पनि उच्चारण भएन । यसकारण यो भ्रमणलाई ऐतिहासिक भन्नु बेकार छ । तथापि मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथ धार्मिक यात्राचाहिँ पक्कै पनि ऐतिहासिक भएको हुनुपर्छ ।
मूलतः मोदीको भ्रमणलाई तीन वटा आयामबाट हेर्न सकिन्छ – सामान्य, कूटनीतिक र राजनीतिक आयाम । पहिलो आयामबाट हेर्दा यो दुई छिमेकी मुलुकबीचको नियमित औपचारिक भ्रमण हो । यस्तो भ्रमण विगतमा पनि भएकै हुन्, भइरहने छन् । दोस्रो आयामबाट हेर्दा नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने विन्दुमा यो भ्रमण भएको छ । यसलाई कूटनीतिक आयाम मान्न सकिन्छ । मुख्यतः नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र यसमाथिको प्रभाव र हैकमबाट शक्तिराष्ट्रले लिनसक्ने लाभ–हानिको रणनीतिमा भ्रमण केन्द्रित देखिन्छ । अर्थात् भ्रमण भारतको रणनीतिक स्वार्थ वरिपरि रह्यो ।
वस्तुतः मोदीको भ्रमण कूटनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थको आयाममा आधारित रहेको छ । विश्वमा उदाउँदो शक्ति चीन र अमेरिकी हैकमको प्रत्यक्ष वा परोक्ष छायाँमा परेको भारतबीचमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक रणनीतिले विश्वमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ । शस्त्र–युद्ध अर्थतन्त्रमा टिकेको अमेरिका र औद्योगिक अर्थतन्त्रको विश्व बजार खोजिरहेको चीन बीचको टक्कर कम हुने सम्भावना छैन । उनीहरू आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तारकै एकल रणनीतिक योजनामा छन् । यस्तो जटिल भूराजनीतिअन्तर्गत मोदीको नेपाल भ्रमण हुनुको अन्तर्यमा अपरिभाषित, अव्यक्त र अदृश्य धेरै विषय हुन सक्छन् । तर यस्तो गम्भीर सवालमा नेपाल सरकारले आवश्यक चिन्ता र चासो लिएको देखिन्न ।
मूलतः विश्वमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति हरेक कोणबाट चल्छ । यो आज बहुआयामिक र दोहोरो चरित्रमा व्यक्त भइरहेको छ । नेपालमा इन्डो–अमेरिकन पकड र प्रभाव बढी छ । यसमा विशेष गरेर भारतको ‘काँग्रेस आइ’ र ‘रिसर्च याण्ड अन्यालशीस विङ’ (र) सँगको स्थायी साझेदारी निर्णायक रहेको दाबी गरिन्छ । यसले चीन, रसिया, कोरियालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक कार्ड फाल्दै आएको छ । यसका लागि उसले नेपालमा अस्थीरता र द्वन्द्वलाई अनिवार्यजस्तै देखेको छ । यही मेसोमा उनीहरू प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेप र पकड कायम गर्न चाहन्छन् । आफू अनुकूल पात्र नियुक्तिमा ज्यान फालेर लाग्छन् ।
मोदीको भ्रमण अप्रत्यासित भएको होइन । चुनाव हुनुभन्दा केही समयअघिको गोप्य दूतको भेटघाट, बैङ्कक भ्रमण, विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको समग्र प्रयत्नको योगमा यो सम्भव भएको हो । चीनले नियमित रूपमा आयोजना गर्ने वोआओ फोरममा नगई हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली भारत जानुभएको थियो । यसमा चिनियाँले चिसो प्रतिक्रिया दिए । लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावली चीन भ्रमणमा जानुभयो, जसले थोरै मलमपट्टी लगाउने काम भएको अड्कल गरिएको छ । ज्ञावलीसँग चिनियाँले पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन र वैशाख महिनाभित्र ओलीको भ्रमण गराउने चाहना राखे । ज्ञावलीले मिठो वचनमा हुन्छ भन्नुभयो तर यही चाप र सरगर्मीबीच दिल्लीमा एकाएक मोदीको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरियो, जुन योजनाबद्ध हो कि भन्ने आशङ्का स्वाभाविक छ ।
मोदीको यसपालिको भ्रमणले केही विवाद र बहसजन्य विषय सतहमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना भारतीय सेना परिचालन गर्नु अनि काठमाडौँ नभएर सीधँै जनकपुर आउनुमा गम्भीर आशङ्का गरिएको छ । सुरक्षाको नाममा हतियारसहित बर्दीधारी भारतीय सेना नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने कुरा सामान्य होइन । यसले विश्व गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण गरेको नेपाली सेनाको अपमान मात्र गरेको छैन, सिङ्गो स्वाभिमानी जनताको सार्वभौमिक अधिकारमाथि कुठराघात गरेको छ । हुन त यो समग्र हर्कत मोदीको निजी चाहाना भन्दा ‘इन्डो– अमेरिट्याकटिस’ हो । यसमा नेपालका केही कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा अधिकारीले पनि हात दिए ।
यता आगामी वर्ष भारतमा आम चुनाव हुँदैछ । चुनाव जित्नका लागि मोदीले चिनियाँ सदाशयता बढाउन खोजेको भनिँदैछ । हालै चीनको सङ्घाइमा सम्पन्न व्रिक्स सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिंगसँग त्रिपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिनुले उक्त आशङ्कामाथि बल पुगेको देखिन्छ । चीन विगतदेखि नै त्रिपक्षीय साझेदारीको रणनीतिमा थियो भने भारतले यसमा सहमति जनाएको छैन । यस अतिरिक्त हिन्दुवादी भावना पकड्न मोदीले नेपालको धार्मिक भ्रमण गरिरहेको दाबी पनि गरिँदैछ । साथै नाकाबन्दीको कमलो भावनामा टुसाएको राष्ट्रवादी पातलो पर्दा पनि च्यातिने खतरा बढेको छ । यसले अतिराष्ट्रवादी क्याम्प कजोर बन्दै जाने विश्लेषकले अनुमान गर्न थालेका छन् ।
मोदीको नेपाल भ्रमणको गोलमटोल अर्थ र पदावलीको पछिपछि दगुर्नुभन्दा यसको वस्तुगत आयामबारे ज्ञान राख्नु जरुरी छ । नेता, कूटनीतिज्ञ ललिते बोली बोली बोल्छन्, तिनको इशारा बुझ्नुपर्छ । औपचारिक र सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि भ्रमण ख्यालख्याल र नराम्रो हुँदैनन् तर अन्तरनिहीत सकारात्मक उद्देश्यमा औचित्य लुकेको हुन्छ । मोदीको भ्रमण पनि उनकै रणनीतिक स्वार्थको वरिपरिभन्दा बाहिर छैन । तिनको भ्रमणमा भएका सहमतिबाट नेपालले पाउनेभन्दा गुमाउने बढी देखिन्छ । अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर र जलमार्गको बहानामा कोशी उच्च बाँधजस्ता राष्ट्रहित विपरीत परियोजना अघि बढाउने सहमति भएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले पश्चिम, दक्षिण र उत्तरको राजनीति भ्रम मात्र होइन बेकार छ । यसले सस्तो लोकप्रियता त पाइएला, चुनावमा हारजित अनि सरकार गठन–विघटन पनि गर्ला तर शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपपूर्ण गिद्धेनजर अन्त्य हुने देखिँदैन ।
त्रिदेशीय साझेदारीमा आधारित सन्तुलित वैदेशिक नीति नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो । एकातिर ढल्किएर समाधान खोज्नु भ्रमको साथसाथै शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थमा जानीजानी फस्नु मात्रै हो । यसमा स्वाभिमानी नेपाली जनता गम्भीर, सचेत र सङ्गठित बन्नुपर्छ ।