नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा बजेट जारी हुन नसक्ने क्रमको निरन्तरताले मुलुक सञ्चालनमा परेको कठिनाइ महसुस गरी संविधानमै बजेटको मिति तोकिएको हो । सोहीबमोजिम चालू वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेकोमा यस क्रमले निरन्तरता पाउने कुरामा कुनै आशंका छैन ।
