अधिकांश सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि विधेयक ढिलो गरी ल्याइएको, स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको, पञ्चायती ढाँचाको विकेन्द्रकीकरण तथा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको, आदेशका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरुले विधेयकले स्थानीय सरकारलाई आत्मसात् नगरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
