निर्माण कम्पनीको मागमध्ये परामर्शदाता स्फ्टेसाको सिफारिसमा २८ करोड थप रकम दिइसकेको छ । तर, उसले थप रकम पाउनुपर्ने भन्दै सर्त राखेर सुरुङ मर्मतको काम रोक्दै आएको थियो । कम्पनीलाई सरकारले हालसम्म सात अर्ब ८० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।
