अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि अब पूर्व सांसदको सिफारिसमा अर्बौ रकम खर्च हुनबाट जोगिएका रिटको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए ।
