सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
