बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन आवश्यक पर्ने बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया शुरू हुन्थ्यो । विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार बल्ल फागुन÷चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो । जसले गर्दा पूँजीगत खर्च जेठ/असारमा हुनु नियति नै थियो ।
