चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गुणस्तर कायम राख्न अपरिहार्य मानिएका सबैजसो बुँदा हटाउने र मेडिकल शिक्षालाई अनियन्त्रित डिग्री व्यापारमा परिणत गर्नेगरी आफ्ना सांसदहरूले हालेका संशोधन र त्यही प्रवृत्ति झल्किनेगरी त्यसमाथि चलेको प्रक्रियामा उनीहरूले खेलेको भूमिकाका लागि एमालेले यसपल्ट जुन मूल्य चुकायो, त्यो बाँकी सबै दललाई पाठ बन्नु जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कसरी पारित हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन । तर माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा अरू १० वर्ष कुनै पनि बहानामा नयाँ कलेज नथप्ने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था कायम नराखी पारित हुनुहँुदैन र सायद हुने पनि छैन । तीन प्रमुख पार्टीमध्ये अब जुनले ती प्रावधानको विरोध गरेर गुणस्तर र विकेन्द्रीकरण भर्सेज तत्काल व्यापार र नाफाको लडाइँमा व्यापार र नाफाको वकालत गर्छ, उसका लागि अब नागरिक स्तर र सञ्चार माध्यमबाट विरोध र बदनामी सुनिश्चित छ ।
