नयाँ संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय सरकारको कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । यसै संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कतव्र्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहका कर्मचारीको जिम्मा अब प्रदेशसभालाई जाने र नियन्त्रण र सञ्चालनको आधार र मापदण्ड सङ्घीय व्यवस्थापिकामा जाने देखिन्छ । त्यसैले अब स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशसभा र सङ्घीय व्यवस्थापिकामा जानेछ ।
स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले माग गरेको स्थानीय सेवा आयोगको औचित्य अब समाप्त प्राय भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नभनेको तर नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा १ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तीको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी २४३ (२) मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपुर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अब देखि स्थानीय निकायहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको छनौट आफैँ गर्दै आएकोमा अब उप्रान्त प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ । यसबाट अब स्थानीय तहमा छनौट हुने कर्मचारीहरू पारदर्शी, प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा छनौट हुनेछन् । नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको र उपधारा २ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने वाक्यांशले गर्दा अब निजामती सेवाभित्र नै स्थानीय निकायका कर्मचारी स्वतः पर्ने देखिन्छ ।
निजामती सेवाभित्र विभिन्न सेवा मध्ये स्थानीय तह कर्मचारी सेवा पनि अब थपिनेछ । स्थानीय निकायमा हाल कार्यरत सबै कर्मचारीहरू प्रदेश निजामती सेवाभित्र पर्नेछन् । एउटा प्रदेश भित्र अविछिन्नरूपमा सरुवा हुनेछन् र अन्य प्रदेश भित्र सरुवा भई जान चाहेमा प्रदेशसभाको एक अर्काको सहमतिमा गर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । वर्तमान संविधानमा स्थानीय तहको अधिकारको सूचिमा बाईसवटा विषयलाई सेमेटिएको छ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको साझा सूचि पन्ध्रवटा तोकिएको छ । यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्र रहेकोले कर्मचारीहरू छनौट गर्ने देखि अवकास पाउने सम्मका सबै क्रियाकलापहरू वैधता, एकरूपता, र दण्डनीय हिसाबले एकै प्रकारको हुनु पर्ने देखिन्छ । करिब ८० हजारको हाराहारीमा रहेको वर्तमान निजामती सेवा र ३५ हजारको हाराहारीमा रहेको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई परिचालन गर्न एउटा छुट्टै निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार कर्मचारी दरवन्दीको सिर्जना स्थानीय निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी दरवन्दी कार्यबोझको आधारमा प्रत्येक निकायले गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित परिषद्बाट स्विकृत गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेकोमा प्रदेश कार्यपालिकाले आफ्ना क्षेत्र भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यबोझ तयार गरी नागरिक सेवालाई ख्याल गरी दरवन्दी सिर्जना गर्नेछ ।
हालको प्रचलित व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको सरुवाको व्यवस्था अत्यन्त जटिल भएकोले सरुवा हुन समस्या आइपरेको छ । स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरूको बारेमा यसअघिका संविधानले कही कतै बोलेको थिएन तर वर्तमान संविधानमा तीन प्रकारका सरकारको अवधारणा अन्तर्गत स्थानीय सरकारको पनि उल्लेख गरेकोले अब स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारको कर्मचारीको रूपमा रूपान्तरण भएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू नै हुन् भन्ने वर्तमान संविधानमा व्यवस्था छ ।
स्थायी सरकारको रूपमा रही आएका कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै प्रक्रियागत छनौट प्रणाली रहेको हुन्छ । यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक रूपले छनौट गरी जनताको घरदैलोको सरकारलाई सक्षम बनाई समृद्ध, आधुनिक न्याय पूर्ण, समावेशी, स्वावलम्बी र स्वतन्त्र नेपाल बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी