काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिवसँग रहँदै आएको असीमित अधिकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले कटौती गरेका छन् ।
मन्त्रीले बिहीबार परिषद्लाई २६ बँुदे निर्देशन जारी गर्दै सदस्यसचिवका धेरै अधिकार कटौती गरेका हुन् । बोर्ड बैठकको निर्णय वा परिषद्का अध्यक्ष मन्त्रीको अनुमतिबिना परिषद्का पदाधिकारी विदेश जान नपाउने, आफूखुसी संघसंस्थाहरूलाई अनुदान दिन नपाउनेलगायतका निर्देशन दिइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
थपलियाका अनुसार मन्त्री केसीद्वारा जारी गरिएको निर्देशनमा नेपालमा हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे ३० दिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे ३ महिनाअघि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने, प्रत्येक दुई महिनामा परिषद्को बैठक राख्ने व्यवस्था मिलाउने, संघ तथा खेलसंस्थालाई अनुदान दिने कार्यविधि तयार गर्ने उल्लेख छन् । कार्यविधि बनाउनुअघि कसैलाई अनुदान दिनुपरे बोर्ड बैठक वा मन्त्रीको निर्देशनअनुसार मात्र गर्ने, अख्तियारको निर्णयअनुसार रिक्त स्थानमा पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि निर्देशनमा छन् ।
यसै गरी परिषद्मा भएका सबै बेरुजु फछ्र्यौट गराउने, नेपालमा २०१९ मार्चमा गर्ने भनिएको १३औं सागका लागि स्वीकृत योजनाअनुसार समयमै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गराउने, सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्ने र ३० दिनभित्र पेस्की फछ्र्याेट गरी लेखा परीक्षण गराउन मन्त्री केसीले निर्देशन दिएका छन् ।
खेलकुद पदाधिकारीबीच सबभन्दा आकर्षणको विषय बन्दै आएको विदेश भ्रमण तथा वैदेशिक संस्थासँग सम्बन्ध गाँस्ने कुरामा पनि मन्त्री केसीले अंकुश लगाएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र वैदेशिक संस्थासँग समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ निर्देशनपत्रमा उल्लेख छ, ‘सदस्यसचिवलगायतका पदाधिकारी विदेशबाट फर्केपछि अनिवार्य रूपमा सात दिनभित्र अध्यक्ष (मन्त्री) लाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै परिषद्का सबै आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार यसअघि सदस्यसचिवमा निहित हुँदै आएकोमा मन्त्री केसीले १५ दिनभित्र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्देशन दिएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्को पुनर्संरचनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको संरचना तथा समायोजनको खाका तयार गरी पेस गर्ने, विभिन्न कार्यालयमा प्रशिक्षकलाई कार्यालय प्रमुख बनाइराखिएकोमा तिनको ठाउँमा प्रशासनतर्फका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, विदेशी खेलाडी र प्रशिक्षक राख्न क्लब वा खेलसंस्थाले तिनको आवश्यकता अनिवार्य रूपमा पुष्टि गरेपछि परिषद्को स्वीकृतिपश्चात् मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने मन्त्रीका निर्देशनमा उल्लेख छन् ।
त्यस्तै खेल संघ दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर बोर्ड बैठकमा पेस गर्न र त्यसअघि दर्ता गर्नुपरे बोर्डको निर्णयबाट मात्र गर्न पनि मन्त्री केसीले निर्देशन दिएका छन् ।
राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले मन्त्रीको निर्देशन आफूले पाइनसकेको बताए । ‘मैले त्यस्तो कुनै निर्देशन पाएको छैन । म ऐन र नियमावलीअनुसार चल्ने हो । म पनि सदस्यसचिव भएर आर्थिक वा प्रशासनिक अधिकार दुरुपयोग गर्न चाहन्नँ । मैले नियमअनुसार पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो,’ शुक्रबार साँझ नागरिकसँग सदस्यसचिव विष्टले भने, ‘ऐन नियमावलीभन्दा माथि कोही छैन । त्यसैले ऐन र नियमसँग बाझ्ने खालको निर्देशन आए म मान्न बाध्य छैन । त्यसभित्र रहेर मन्त्रीज्यूले कुनै निर्देशन दिए मैले मान्नैपर्छ । म पनि नियमभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ । मन्त्रीज्यू पनि त्यसभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न ।’