तर, राजनीतिक दलका नेताहरू कार्कीलाई अढाइ वर्ष होइन अढाइ मिनेट पनि सहन नसक्ने अवस्थामा पुगे, किन ? खास–खास नेताहरूले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न चाहनु र सर्वोच्च अदालतले एकपटक टुङ्ग्याइसकेको विषयलाई पुनरावलोकनको दायरामा ल्याई उनलाई जरैदेखि ‘जिम्मेवारीमुक्त’ गर्ने निर्णय लिनुलाई एउटा संयोग मात्र मान्नुपर्ने हो कि नियोजित चाल ?
