दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा मिति २०७५ साउन २५ गते शुक्रबारका दिन काठमाडौंमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत विधयेकहरुमाथि दलित समुदायको सरोकार विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
सरकारद्वारा संसदमा पेश गरिएको तीन वटा विधेयक, नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दलित समुदायका छुटेका विषयहरुमा छलफल गरी संसद्मा संशोधनमार्फत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा संघीय संसद्का सांसदहरु विमला विश्वकर्मा, पार्वती विसुंखे, आशा विक र राष्टिय सभाका सांसद चक्र स्नेहीले विधेयकको तीन महलमै ठोस सुझाव दिन अनुरोध गर्दै कानुनमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन हाल्न तयार रहेको बताउनुभयो । हाम्रो सांसद्को जागिर जाला तर दलित समुदायप्रति सम्झौता गरिदैन भन्दै यसका लागि अग्रजहरुबाट सल्लाह, सुझाव लिइरहेको र नागरिक समाजले पनि साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माले सञ्चालन गर्नभएको कार्यक्रममा छलफलको उद्देश्यमाथि प्रकाश पादैै महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले अब १ महिनाभित्रै सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट सबै कानुन ल्याउने हुँदा सदन, सडक दुबै सजग बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको मस्यौदा विधेयकलाई हेर्दा दलित समुदायका लागि संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुलाई छुट्टै कानुन ल्याउने देखिएको छैन । सबैका लागि शिक्षा, सबैका लागि आवास, स्वास्थ्य, भुमिको हिसाबले कानुन बनाउन गइरहेको छ । हामीले मौलिक हमा भएका व्यवस्थालाई कानुन निर्माण हुन्छ भन्ने सोचेका थियौ तर त्यसरी नगर्ने भएको छ । दलित समुदायप्रति सरकार उदासिन देखिएको छ । कम्तिमा पनि यही आएको विधेयकको फरम्याटमा संविधानको व्यवस्थालाई नछुटाई कंक्रिट सुझाव दिन सकियो र सांसदहरुलाई ब्याकअपक गरिर्यो भने उपलब्धि हुने बताउनुभयो ।
महासंघले दलित संग सम्बन्धित विधेयकहरुमा सुझाव दिन अधिवक्ता एवम् महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको संयोजकत्वमा अधिवक्ताहरुको प्राविधिक टिम गठन गरेको छ । उक्त टिमले विधेयकहरुमा छुटेका विषयहरुलाई समेटी विधेयककै फरम्याटमा सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिकता, अधिवक्ता भोजमान लाम्गादेले उपभोक्ताको हक र बुद्धिजीवी हिरा विश्वकर्माले मातृत्व प्रजनन हकसम्बन्धी विधेयकमा थप गर्नुपर्ने सुझावसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सहभागीहरुले थप सुझाव प्रदान गरेका थिए।