कानुन बनाएर अधिकार सुनिश्चित गर्ने केही मौलिक हकका प्रावधानमा त्यस्ता कानुन कति वर्षभित्र बनाउने भन्नेमा कार्यदलमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो। ‘दुई वर्ष कि पाँच वर्षभित्र त्यस्ता कानुन बनाउने भन्ने सामान्य बहस भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो।
