संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो निक्कै महत्वपूर्ण निकाय हो । त्यसैले आयोग गठनमा अब ढिलाई हुँदैन भन्ने हो । यहाँले भनेजस्तै केही प्रक्रियागत झन्झट त छँदैछन् । त्यसका लागि संसदीय निकाय भएकाले संवैधानिक परिषद् बन्नुपर्यो , त्यसको बैठकले सिफारिस हुनुपर्यो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने बेला हुन्छ । संसद् फागुन २१ गतेका लागि बोलाइएको छ, माथि भनिएका प्रक्रियाले केही समय लिन्छ । तर, हाम्रो अपेक्षा यो आयोग गठन प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने हो, आयोग आउनुपूर्व आवश्यक पर्ने जति पनि प्राविधिक कामहरूलाई एक लेभलमा सक्न खोजका छौं ।
