मूख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएको, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि पनि छोटो समय मात्र रहेको र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक खर्च मात्र गर्ने प्रस्ताव गरेकोले समानीकरण अनुदानबाट नै खर्च व्यहोरिने हुँदा आन्तरिक ऋण र अन्य सहायता प्रस्ताव नगरिएको बजेटमा उल्लेख गरे ।
