यसैगरी बैठकले मुलुकी ‘फौजदारी’ संहिता २०७४ तथा मुलुकी ‘देवानी’ संहिता २०७४ का केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले यसलाई प्रेसमैत्री बनाउनसमेत महासंघले माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
