‘अन्तिम स्वीकृति पाएपछि पहिलो चरणमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छौं। त्यसपछि कक्षा एकदेखि सुरु गर्छौं’, काप्रीले भने। राष्ट्रिय प्रारुपमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार संघदेखि स्थानीय तहलाई समेत हुनेछ। पाठ्यक्रमको प्रारुप केन्द्रले तयार पारेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछ। केन्द्रले ५० देखि ६० प्रतिशत, बाँकी प्रदेश र स्थानीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिने अधिकार दिइएको काप्रीले जानकारी दिए ।
