स्थानीय तहमा राजस्व संकलनमा हुने भ्रष्टाचार पनि अर्को चासोको विषय बनेको छ । स्थानीय तहहरुले एकीकृत सम्पति कर लगाउने उद्देश्यले घर र जग्गाहरुको धमाधम आफूखुसी मूल्यांकन गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा मातपोत कार्यालयले गर्ने वाषिर्क मूल्यांकन विवरणभन्दा अलग्गै मूल्यांकन तोकेर राजस्व संकलन प्रयोजनका लागि मूल्य बढाइनु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जग्गाको मूल्यांकन कसले किन र कसरी गर्ने भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधारबेगर स्थानीय तहहरुले मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।
