काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम तथा बजारमै घर भएकाहरू गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा अटाएपछि विवाद सुरु भएको हो । धनीको हातमा परिचयपत्र पुगेको गुनासो आइरहेको तर त्यसमा अध्ययन भइनसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘तथ्यांक संकलन ०७० मा भएको हो, त्यसैले त्यतिवेला गलत टिपाइएको हुन सक्छ वा यसबीचमा धनी भएको हुन सक्छ,’ सचिव मैनाली भने ।
