बैशाख १३-दोलखामा पुनर्निर्माण भएका ८० प्रतिशत घर बसोबास र स्वास्थ्यका दृष्टिले काम नलाग्ने रहेको निष्कर्ष सरकारी प्राविधिकहरूले निकालेका छन् ।
विनाशकारी भूकम्प गएको दिन २०७२ वैशाख १२ लाई स्मरण गर्दै आयोजित कार्यक्रममा दोलखाका सरकारी अधिकृत तहका प्राविधिकहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । धमाधम निर्माण भइरहेका ४४ हजार घरमध्ये ८० प्रतिशत घर स्वास्थ्य, पर्यावरणीय र दीर्घकालीन सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त नभएको दाबी गरिएको हो ।
भूकम्पपीडितलाई सरकारले सुरुमा १७ र पछि १२ प्रकारका नक्सा दिएको थियो । खटिएका इन्जिनियरहरूले निर्माण स्थलमा नगईकन बनाउन र पास गर्न सजिलोमध्येका नक्सा सिफारिस गरे । भूकम्पपीडितहरू एकातिर पटक–पटक तोकिने समयसीमाको सरकारी दबाबमा परे भने अर्कोतिर इन्जिनियरको परामर्शमा निर्भर भए । आखिर, दोलखाका अधिकांश घरले न मौलिकता पछयाउन सके, न त नेपाली जनजीवनलाई उपयोगी आवास नै बन्न सक्यो । तथ्यांकअनुसार अधिकांश घर बेंसीमा बनाइने ‘खेतीघर’ जस्तै बनेको भन्न थालिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेन्द्र मानन्धरले लेखेका छन् ।
सुधारिएको गोठजस्तै घरहरूले ओगटेको बस्तीलाई दोलखामा यस्तो भनिन थालिएको छ, ‘यो त सरकारका लागि बनाइएको घर हो, जनताका लागि त बनाउन बाँकी नै छ ।’ सरकारी र गैरसरकारी निकायले निर्माण गरेका विद्यालय भवनलाई भने राम्रो डिजाइन मानिएको छ । दोलखामा साढे तीन सय स्कुलमध्ये अधिकांशमा क्षति पुगेको अभिलेख छ । तीमध्ये १ सय २१ वटा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।
सरकारले दिएको ३ लाख अनुदान पनि बचाउन खोज्दाको परिणाम गाउँबस्तीको पहिचान गुमेको हो भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । अर्को कारण, सरकारले दिएको नक्सामा तलमाथि भए अनुदान पाइँदैन भन्ने दबाब र हल्ला पनि कारक बन्यो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भवन तथा सहरी विकास कार्यालय प्रमुख एकराज अधिकारीले यतिखेर बनाइएका घर नाति पुस्तासम्मले प्रयोग गर्न नपाउने खालका कमजोर रहेका बताए । उनले भने, ‘निजी आवास न स्वस्थ्यकर छन्, न पर्यावरणीय दृष्टिले उपयुक्त छन्, न दीर्घकालसम्मलाई हुने बलिया नै ।’
घर बनाउने पैसा जनताका हातमा पर्न थाल्नेबित्तिकै ‘चिलले चल्ला टिप्न खोजेजस्ता हर्कत’ देखिए । भूकम्पपीडितका लागि अनुदानको पैसा जोगाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था आयो । अनुचित व्यापारको सिकार हुनुपरेकाले पनि सोचेजस्तो घर बनाउन नसकिएको पीडितहरू बताउँछन् । अनुदानको पैसामाथि कालोबजारी भयो । सरकारले बनाइदिएको नक्साका लागि पनि कतिपय ठाउँमा इन्जिनियरलाई भुक्तानी गर्नुपरेको दुस्खेसो सुनियो । कतिपय स्थानीय तहले मौका यही हो भन्दै नक्सा पासको शुल्क कस्ने सवालमा भूकम्पपीडित भन्ने पनि विर्सिएको अवस्था रहेको पीडितहरू बताउछन् । भूकम्पपीडितहरू गुणस्तर र तौलमा पनि ठगिए । बैंकहरूले दिने हैरानीको सीमा रहेन । अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ झिक्न तिब्बती सीमा क्षेत्रबाट दक्षिणमा रहेको अर्को जिल्लास्थित बैंकमा समेत जानुपर्ने अवस्था आयो । ठूलाठूला कारोबारीको रकम राख्न र झिक्न सोफामा राखेर सेवा गर्ने बैंकहरूले पीडितको कारोबारलाई दिनभरि सडकमा उभ्याएर राख्ने व्यवहार गरे । आजको दिनमा पनि उक्त रकम लिन महाभारतको युद्ध जित्नु जतिकै भएको भनेर सदरमुकाम चरिकोटमा धाइरहेका भूकम्पपीडितहरू गुनासो गर्छन् ।
भूकम्पपीडितलाई सास्ती भयो भनेर गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा दिने घोषणा भूकम्प गएको वर्षमै सरकारले गरेको हो । व्यापारीले पीडितमाथि कालोबजारीको मार थोपरेको ठहर गर्दै सरकारले गाउँबस्तीमै सहुलियत दरमा सामान आपूर्ति गर्ने घोषणा उहीबेला गरेको हो ।
निजी आवास अनुदानको रकम बढाउने होडबाजीपूर्ण चुनावी भाषणबाट नेताले केही भोट बढाए । प्रधानमन्त्रीहरूले पटकपटक अनुदान बढाउने निर्णय गरेर भूकम्पपीडितको सहानुभूति लुटे । निजी आवास निर्माणको घनचक्करमा फसिरहेका भूकम्पपीडितले फेरि पनि आफ्नो अनुकूलका आवास बनाउन सकेनन् । निर्माण हुन बाँकी २० हजार निजी घरका लागि भने विशेष जनचेतना आवश्यक ठानिएको छ ।