सर्बोच्च अदालतले समेत संसदीय अनुमोदन सम्बन्धी कानूनको अभावमा यस्तो धारणा बनाएको सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न । सम्मानित अदालतमा बहस गर्ने यस पंक्तिकार समेतका कानून व्यवसायीले प्रष्ट्याउन असफल भएको कुरा के छ भने अनुमतिपत्रको अवधि पछि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा नेपाल सरकारको हक स्थापित हुन्छ तर ूबिद्यमान उपभोग्य उपयोगूको सिद्धान्त कार्यान्वयन भएर त्यस पछिको अवधिमा पनि यो आयोजनाको जलाशयमा संचित भएर तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा उपलब्ध हुने २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिन िसंचाई गर्न पुग्ने पानीमा भारतको हक कायमै रहन्छ र नेपालले यो पानीमा सदाको लागि हक गुमाउंदछ भन्ने । तसर्थ संसदीय अनुमोदन प्रकृया छल्नाले नेपाली मात्रको हक भएको संचित पानी सदाको लागि भारतलाई सुम्पने काम भएकोछ ।
