मानौं, कतिपय महिलालाई लाग्दो रहेछ कि गर्भपतन मकै–भटमास हो, बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै खाए पनि हुने, घरमा बसेर खाए पनि हुने । हामीले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी रूप दिनुपर्छ र असुरक्षित तरिकाले हुने गर्भपतन रोकेर महिलाको ज्यान बचाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाएका थियौं । महिलाको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं र सुरक्षित गर्भपतनले महिलाको जीवन र अधिकार सुरक्षा गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं ।
मातृ मृत्युदर कम गर्न पनि सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर बारम्बार बोलेका थियांै । किनभने असुरक्षित गर्भपतनले गरिब महिला बढी मर्थे । मुलुकी ऐनका विभिन्न धाराअनुसार गर्भपतनको मुद्दामा जेलमा पर्ने पनि गरिब महिला नै थिए । डाक्टर र नर्सचाहिँ जति गर्भपतन गराए पनि कहिले पनि जेल पर्दैनथे । राज्यले गरिब, बोल्न र लेख्न नजान्ने महिलामाथि गरेको यो अन्यायको विरुद्ध संघर्ष गरेका थियौं– बोलेर, लेखेर र पैरवी गरेर । लामो समयको संघर्षपछि नेपालमा गर्भपतनले कानुनी रूप पाएपछि एउटा ठूलो लडाइँ जितेको जस्तो लागेको थियो । यस कानुनले महिला मातृ मृत्युदर घटायो पनि । तर अहिले त यसरी जथाभावी गर्भपतन गर्दा त झन् समस्या हुनलागेको हो कि भन्ने हुनलागेको छ । गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गराउनुको अर्थ सकेसम्म बढी गर्भपतन होस् भन्ने होइन कि सकेसम्म गर्भपतन गराउन नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र जब एकदमै जरुरी पर्छ, त्यो बेलामा मात्र सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन पाउनुपर्छ भन्ने विचार बारम्बार डाक्टर र महिला अधिकारकर्मीले बोल्दै आएका छन् ।
एक तथ्यांकले सन् २०११ देखि २०१६ सम्म नेपालमा झन्डै ४ लाख सुरक्षित गर्भतन भएको देखाएको छ । तर २०१४ मा गरिएको अनुसन्धानले देखाए अनुसार नेपालमा ३ लाख २३ हजार गर्भपतन भएकामा १ लाख ३७ हजारमात्रै सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन भएको र बाँकी अर्थात झन्डै ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन भएको देखाएको छ । यसरी गर्भपतन भएका/गराएका मध्ये झन्डै ६३ हजार २ सय महिलालाई जटिलता भएर अस्पतालमा उपचार गराइएको छ । यी मध्ये धेरैजसो पक्कै पनि असुरक्षित ठाउँबाट गरिएको गर्भपतनपछिको जटिलता नै होला । यस्तो तथ्यांक देखिनु पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोगका लागि पनि सहज नहुनुपर्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहज नहुने किन होला भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । किनभने यस्तो तथ्यांकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल भएको देखाएको छ । परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हुँदो हो त यति धेरै गर्भपतन हुने थिएन होला ।
गर्भपतनको जटिलता भएर ६३ हजार ३ सय महिला अस्पतालमा सेवा लिन आउँदा त्यसले कति आर्थिक स्रोत, डाक्टरको समय लिएको छ, त्यो हेक्का राख्ने हो भने डरलाग्दो तथ्यांक देखिन्छ । सुरक्षित/असुरक्षित गराउँदा राज्य वा व्यक्तिलाई एउटा गर्भपतनका लागि १ हजार रुपैयाँ नै तिर्नुपर्‍यो भने पनि ३ लाख २३ हजारका लागि ३२ करोडभन्दा बढी खर्च भयो । गर्भपतनको जटिलता भएका ६२ हजार ३ सय महिलालाई उपचार गर्न सरदरमा २ हजार रुपैयाँ नै खर्च भयो भने पनि १२ करोड ४६ लाख खर्च भयो । यस्ता जटिलता भएका कति महिलालाई जीवन भरिका लागि समस्या परिरहन सक्छ । यो पैसा समुदाय र गाउँमा महिलालाई जथाभावी तरिकाले गर्भपतन गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी दिन र प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्नमा लगाइएको भए महिला स्वास्थ्यमा कति सुधार हुन्थ्यो होला ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित गर्भपतन पनि सकेसम्म गर्न नपरोस् भनेर कुनै कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन, नत असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेपछि के हुनसक्छ भनेर जानकारी दिन कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा सायद हामीजस्ता वकालत गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको पनि कमजोरी छ । जसले गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेपछि सरकार र समुदायलाई सुरक्षित कानुनी गर्भपतन पनि सकेसम्म गर्न नपरोस् भनेर कार्यक्रमको वकालत गर्न सकेनौं । सरकारले पनि जथाभावी तरिकाले किशोरी र महिलाले गर्भपतन गराउन हुँदैन भन्ने कार्यक्रम चलाउन र परिवार नियोजनलाई सर्वसुलभ बनाउन सकेन । यौन शिक्षाबारे जानकारी दिनसके यौन सम्बन्ध राखेर बरु किशोरीलाई चकलेटजस्तै ‘इमर्जेन्सी पिल’ खाए पनि हुन्छ भन्नेजस्ता विज्ञापन बजाइरह्यो । यस्ता पिल्सको नकारात्मक असर के हुन्छ भन्ने बारेमा कतै बोलिएन ।
संविधानले दिएको प्रजनन अधिकार र आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारको पैरवी पनि दुरुपयोग हुनपुग्यो । मैले कैलालीमा गर्भपतन गराएर आएकी एक १७ वर्षीया किशोरीलाई यसरी जथाभावी गर्भपतन गर्न हुँदैन भन्दा उनको जवाफ थियो, ‘मेरो शरीरमा मेरो अधिकार छ । मैले गर्भपतन गराउँ वा राखँु, कसैले केही बोल्न पाउँदैन ।’ ती किशोरीको कुराले लाग्यो, कतै हामीले शरीर माथिको अधिकारबारे बढी वकालत गर्‍यौं र किशोरीले अधिकारचाहिँ बुझे, आफ्नो शरीरप्रतिको जिम्मेवारीचाहिँ बुझेनन् ।
एक वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञले सुनाएकी थिइन्, ‘कति किशोरी फलफूलको रसको बट्टा चुस्दै साथीहरूसँग कुरा गर्दै मकहाँ गर्भपतनको आग्रह गर्न आउँछन् । के गरुँ, मैले सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन नगराइदिए फेरि कुनै ठगको हातमा परेर असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउलान् भन्ने डर हुन्छ । यसरी १६ वर्षीया किशोरीको गर्भपतन गर्दा उनको अभिभावकको मञ्जुरी लिनुपर्छ भन्ने त मलाई थाहा छ, तर कसरी लिनु अभिभावकको मञ्जुरी ? सुरक्षित गर्भपतन गराउँछु । किशोरीले रकम पनि सहजै तिर्छिन् र एकछिन पछि साथीसँग हाँस्दै फर्कन्छिन् । यसरी किशोरीले आफ्नो शरीरको वास्ता नगरेको र यति सानै उमेरमा यौन सम्बन्ध राखेको देखेर म त छक्क पर्छु ।’
यस्ता घटना भए पनि कुनै हालतमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी स्वास्थ्यकर्मी छैनौं । हामी त सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार हुनैपर्छ भन्छौं । तर देशमा यति धेरै सुरक्षित, असुरक्षित गर्भपतन भइरहनु र गर्भपतनको जटिलता भइरहनुले के देखाउँछ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रजनन सम्बन्धी योजना कार्यक्रममा केही न केही समस्या छ । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन । महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पनि सकेसम्म गर्नै नपरोस् र लाखौंको संख्यामा भइरहेको असुरक्षित गर्भपतन नहोस् भन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने बेला भएन र ?