हामी स्रोत र साधन कम भएकै मुलकमा छौँ। यहाँ धेरै व्यक्ति राजनीतिक स्वार्थ बोकेका पार्टीहरू शासन गरिरहेका छन्। आर्थिक स्रोतका लागि प्रदेश स्थानीय निकायहरू केन्द्र सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था अध्ययन गर्दा देखिन्छ। हामीसँग मानवीय पुँजी नभएको अवस्था छ। हामीले प्रदेशको आर्थिक संघीयताको खाका वा रूपरेखा कोरेकै छैनौँ।
स्थानीय निकाय तानतुन चलिरहको अवस्थामा एक वर्ष गएको छ। प्रदेशमा कानुन, नीति, कार्ययोजना, शासकीय पद्धति, स्रोत र साधन र प्रशासन आदि इत्यादि सबै बनाउनुछ। हामीले खर्चमा नियन्त्रण, चुस्त प्रशासन, छोटो मध्यम र लामा योजनाहरू बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यो सबै गर्न अहिलेको अवस्थामा बहुआयामिक विज्ञहरूको समूहलाई एकैचोटि समूहमा कार्य गराउँदा उब्जने द्वन्द्व र विभिन्न दृष्टिलाई समेटन सक्छौँ।
नेपालको भूगोल हेर्दा कार्यक्रम एकीकृत दृष्टिकोणबाट जानु उचित हुन्छ। कुनै पनि प्रदेशले प्रत्येक कार्यक्रम तयार गर्दा ऐतिहासिक भूगोल, मानवीय र आर्थिक भूगोल बिर्सनु भएन। त्यहाँ केही मात्रै तल माथि हुँदा विवाद र द्वन्द्व निम्तिन्छ। विकासका धेरै मोडल र एप्रोच छन्। आफ्नो ठाँउ, स्पेस कनेक्टिभिटी र सामीप्यता जुनसकै नीति र योजना बनाउँदा भुल्नु हुँदैन।
सन् १९९० देखिको अहिले सम्मको भ्रष्टाचार र कमिसनको इतिहास हेर्दा हाम्रो प्रवृत्ति, संस्कारमा बसिसकेको प्रतीत हुन्छ। त्यसैले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र विश्वासलाई कसरी कार्यक्रम र नीतिहरूमा प्रयोग र प्रस्ट्याउन सकिन्छ ठाउँ हेरी, कार्यक्रम हेरी त्यो कार्यान्यनमा लैजानुपर्दछ। ठूलो कुरो आयोजना चक्र हो। त्यसचित्रका अवयवलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। सातवटै प्रदेशमा दृष्टि लगाउँदा हामी जहिल्यै भूकम्प, खडेरी, पहिरो र डुबानमा छौँ। प्रत्येक नीति र योजना बनाउँदा यसलाई मध्यनजरमा राख्नपर्छ।
वातावरण, समाज र समुदायको सम्बन्ध ख्याल गरौँ। मूलतः माइक्रो इकोनोमिक पुन: संरचना कसरी गर्न सक्छौँ? त्यसभित्र कस्तो प्रविधि अपनाउन सक्छौँ। सामाजिक अवधारणा के के छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संस्था नयाँ खडा गरेर वा पुरानैलाई चलायमान बनाउन सक्छौँ। प्रदेशमा हमीले वास्ता नगरेका पुरानो बजारीकरणका प्रथा, सानासाना हाटबजारलाई व्यवस्थित कसरी गरी चलायमान बन्छ। त्यहाँ मूल्य शृंखलाको अवधारणा जोडेर गाउँले मानिसलाई कसरी सहज र उत्पादनतिर उत्साहित पार्न सक्छौँ।
कुनै पनि ठाउँको स्पेस हामी नाप्न सक्छौँ। स्पेस नाप्न हामी सामीप्यता भोगोकिता र संस्थाहरूको चलायमान अवस्था हेर्छौं। त्यसमा मूल्य र नोड (गाँठो) हेर्छौं। यो खुला सिमानामा रहेका प्रदेशहरू सहजै स्थानीय, प्रदेशको आधिक्य अवस्थालाई चलायमान बनाउन प्रयोग गर्न सक्छौँ तर त्यस ठाउँको समयलाई समाउन सक्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पद्धतिको क्षमता मूल्यांकन गरी, संरचना पहिचान गरी त्यसलाई चलायमान बनाउने अवस्था हो। अहिले यो विश्वव्यापीकरण अवस्थामा त्यसतर्फ पाइला चाल्नु जरुरी छ। यसले भोलि आउने विपद व्यावस्थापन गर्न सक्छौँ।
हामीसँग धेरै अवसर पनि छन् र चुनौती पनि। जोखिम छन् तर सहजै हमी अघि जान सक्छौँ। जनप्रतिनिधित्व गर्नेहरूले विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। मनोवैज्ञानिक रूपले विश्वास र सामाजिक पुँजी कमाएपछि समाज चलायमान बनाउन सकिन्छ। संघीयतामा समाज हाक्न भाटो र कानुनले मात्रै काम गर्दैन। हाम्रो आधारभूत अवस्था जराहरू ग्रासरुट तहमै छ। केन्द्रको मुख ताक्ने मात्रै होइन, आफैँ केही गर्ने हो। त्यसमा सम्बन्ध र समन्वय खोज्नुपर्दछ। त्यो खोज्न आफू बसेको समाजको वंशाणुगत गुणहरू, बानीव्यहोरा, मूल्य र मान्यताहरू अनि भइरहेको व्यवहार जान्नुपर्छ।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको बहाव भनेको वा राजनीीतक–आर्थिक एप्रोज हो। आर्थिक परिदृश्यमा मूलत एकीकृत पुँजी संकलन र विकासमा असमानता हुन्छ। हामीले यसभित्र खेल्ने हो। हामीसँग रहेको, आउन सक्ने र भोटायल अर्थलाई समाउने हो। यो गर्न आर्थिक वृद्धिको पद्धति, भइरहेको बजारको रूपान्तण हुनुपर्छ। बजारीकरणभित्र खेलिरहेका बिचौलियाहरूको भूमिका, त्यस बाटामा आफूले खेल्ने भूमिकामा प्रस्‍ट हुनुपर्छ। प्रविधि र नवीनतामा भएको परिवर्तनलाई सामाजिक सम्बन्ध भएका नायकहरू, मुख्य पुँजी, श्रम। राज्य र संघसंस्थाहरूलाई एकै बिन्दुमा कसरी जोड्ने? कसरी चलायमान बनाउने? स्रोत र साधनमा पहुँच पुर्‍याएर कुनै क्षति नपुर्‍याई चलायमान बनाई नौनी कसरी निकाल्ने यो संयन्त्रको विकसित गर्नुपर्दछ।
दृष्टि र नीति केन्द्रत गर्नुपर्नेमा नेपाललाई अहिले आवश्यक भनेको रोजगारी दिने ठूला संरचना, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत मानवीय जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन संस्थानहरूको पूर्वाधार विकास र विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान हो। अनुसन्धानबेगर अगाडि जानाले हामी यी दुर्गति व्यहोरेका हौँ। जहिल्यै आयोजनको दृष्टि सुरु गर्नुअघि त्यस कार्यको अनुमान गरिएको प्रभावकारिता भएका सामग्रीहरू, प्रतिफलहरू, लाभ हानि अनुपात, जोखिम र चुनौतीहरू हेरिनुपर्दछ। मूल्यांकन र निरीक्षक पद्धति र परिणाम हेर्ने प्रवृत्तिको खाँचो देखिन्छ।
प्रदेशहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो क्षेत्राधिकार र त्यहाँ लान सकिने नीतिहरू नाप्नुपर्दछ। महत्वपूर्ण विषय भनेको अर्थ, अर्थसम्बन्धी र वित्तीय शक्ति हुन्छ। ‘छ टक्का सबै पक्का’ जस्तै राजस्व र कर अनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता जुन सामाजिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। संघीयता भन्नासाथ संस्थाको (प्रदेश) क्षेत्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरो त यो जटिल व्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रमा शक्ति बाँडिएको बुझ्नुपर्‍यो। प्रदेश भनेको एक राजनीतिक एकाइ हो, यहाँ विभिन्न नियमहरू, अभ्यासहरू। संस्थागत सम्बन्धहरू हुन्छन्। क्षेत्राधिकार हुन्छ र निश्चित क्षेत्र तोकिएको हुन्छ सबै बुझी यसको अध्ययन हुनुपर्छ।
संघीयता विज्ञ बोल्छन्, अधिकार कति ठाडा बसाइँसराइ हुँदै तल्लो २ तह गए, समयअनुसार ती अधिकार कति केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित हुँदै जान्छन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ, (रिकर १९६४ इर्क र कोनिन २०१०, ब्रार्न २०११ टर जिउन र बाल्कर २०१३) प्रदेश द्वन्द्व घटाउनु, क्षमता बढाउनु र ऐतिहासिक संस्थाहरू चलायमान बनाउनु उतरदायित्व हुन्छ। आफ्नो आफ्नो समाजको बनोट हेरी सजातीय र मिश्रित जाति अध्ययन गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम तय गरिन्छ यसको गुरु ‘गायत्री मन्त्र’ हुँदैन।
प्रदेशहरू र स्थानीय निकायहरूले सुरुका समय क्रमशः आएका अधिकारमाथि अनौपचारिक रूपमा साना–साना गाँसमा काम गर्नुपर्छ र रोडम्याप तयार गर्नुपर्छ। विकेन्द्रीकरणको रोडम्यापको दृष्टि, दिशा, लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धान्त र रणनति प्रस्ट हुन्छ। सुरुकै यो रोडम्यापले शक्ति, स्रोट र साधनको विस्तृतीकरण बाहिर ल्याउँछ। संघीयताको भविष्य प्रशासनि संघीयता–कर्मचारी समायोजन हो। प्रदेशलाई दिएको अधिकारहरू ऐन, कानुको स्पष्टता र अभास हो। वित्तीय साधन र स्रोतको परिचालन हो। आधारभूत पूर्वाधारहरूर संस्थाहरूको स्थापना हो। यो गरेको अहिलेसम्म केन्द्रले गरेको देखिँदैन।
प्रदेश आफैँ व्यवस्थित हुन प्रयास हुनुपर्छ। आफ्ना जम्मेवारी पूरा गर्न समुचित किसिमले साधन र स्रोतको परिचालन गर्न नीति र योजना ल्याउनुपर्छ। सबैसँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने, राज्यको सीमितताको पनि ख्याल गर्ने आदि पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कुनै काम कुन आधारमा गर्ने सिद्धान्त प्रस्‍ट पार। किन चाहियो र के आवश्यकता छ प्रस्ट पार। के आधारमा गर्छौ त्यो पनि प्रस्ट पार। काम गर्ने रूपरेखा तयार गर। लाग्ने समय प्रस्ट पार। प्रक्रिया र पद्धति प्रस्ट पार।
संघीयता संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदै छन्। सबै अधिकारभित्र काम गर्नुपर्दछ। मुख्यतः आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न निश्चित भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। मुख्य विश्वव्यापीकरणको प्रकृतिभित्र बजारीकरण, निजीकरण , माइक्रो फाइनान्स, वित्तीयकरण र स्रोत र साधनको बजारीकरण कसरी गर्ने सोच्न आवश्यक देखिन्छ। क्षेत्रीयता वा प्रदेश भन्नु नै क्रियाशील पद्धति हो। नायकहरूले सामूहिक क्रियाकलापले त्यो भूगोलमाथि रूपान्तिरण हुने हो।
स्वायत्तता, व्यक्ति स्वतन्त्रता ल्याउन सामूहिक पहिचान अनि भूगोलभित्र सामाजिक संरचना खोज्नु जरुरी हुन्छ। त्यो संरचनाभित्र क्षेत्रीयता पुनः संरचना गर्ने कार्य गरिनुपर्दछ। जसको आधारमा अर्थ र सामाजिक परिवेश हुन्छ। अनि त्यहाँ विकास हुन्छ। प्रदेशको वातावरणीय स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता स्थानीय पद्धति अनि आफैँ संगठित हुने प्रक्रियालाई ख्याल गर्नुपर्दछ।
स्थानीय प्रदेशीय पद्धतिको विकासमा स्थानीय नायकहरूले स्थानीय नेटवर्कमा भूमिका खेल्ने हो जो सबै त्यो स्थानीय नेटवर्कमा जोडिएका हुन्छन्। साथै ठाउँअनुसार विशिष्ट स्रोत र साधनको चारित्रिक गुण बोकेका हुन्छन्। यहाँको भूगोलभित्र नवउदारवादको बहावमा काम गर्नुपर्दछ। संघीयता चलाउने कला हो। केन्द्रतिर घुर्क्याएर खाने मात्रै होइन। रूपरेखा बनाऊ, नवीनता ल्याऊ र गाउँलाई सिर्जनशील ठाउँ बनाऊ। ज्ञान सीप र कला लगाऊ, गाउँ माथिबाट हेर्दा फूलिरहेको परिजात देखियोस्, भित्र महजस्तो गुलियो होस्।
अनुकूल र अनुकूलन क्षमता ख्याल राख्‍नुपर्दछ। अब विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी कार्यन्वयनतिर लैजाऊ, कडा अनुगमन, राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मसम्मान र नागरिक अपनत्वको विकास गर जसमा संघीयताको भविष्य अडिएको छ। यी कुराहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको सफलताका पूर्वसर्तहरू हुन्।
देश र जनताको सेवामा लाग्ने सोचले मैले निजामती सेवा रोजें। २०५५ साल फागुन ३० गते खरिदारबाट सुरु भयो मेरो निजामती सेवा यात्रा। २०६० सालम...
नेपालमा पनि पर्दा पछाडिका भद्र सहमतिहरू कार्यान्वयन त्यतिबेला हुन्छन्, जतिबेला प्रतिपक्ष सरकार बचाउनका लागि बालकोटदेखि भैँसेपाटीसम्म गिडगिडाइर...
केही वर्षअघि मैले राजा वीरेन्द्रको शासन चलिरहेको भए यति चाँडै गणतन्त्र आउने थिएन भनेर लेख्दा धेरै साथीले मलाई डामेका थिए। आन्दोलनको महत्त्व र...
नेपालको संविधान जारी हुनासाथ मुलुक शान्ति र समृद्धिको दिशातर्फ लम्कनेछ भन्ने कुरा अब कोरा कल्पना भैसकेको छ। एउटै देशको प्रान्तीय सिमाङ्कन परि...