परीक्षाबिना शिक्षक भएकाहरूकै कारण मुलुकले सार्वजनिक शिक्षामा जतिसुकै लगानी बढाए पनि नतिजाचाहिँ उल्टो आइरहेको छ । जस्तो : ०६२ मा राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कुल २१ अर्ब २५ करोड रुपियाँ थियो, चालू आर्थिक वर्षमा यो १ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँमा उक्लेको छ, जुन पाँच गुणा ज्यादा हो । यो लगानीको ५७ प्रतिशत हिस्सा त शिक्षकको तलबमै जान्छ । शिक्षामा राष्ट्रले गरेको यति ठूलो वृद्धिको अनुपातमा राष्ट्रिय नतिजा बढ्नुको साटो घटेको छ । ०६२ मा एसएलसीको सरकारी विद्यालयको नतिजा ३६.४५ थियो भने ०७० मा चाहिँ २८.२९ प्रतिशत । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीका अनुसार अहिलेको एसईईको सरकारी नतिजा पनि अंकमा रूपान्तरण गर्ने हो भने ३२ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन ।
