साउन ३१, गुल्मी– शिर्षकमा म्याद थप भन्न वित्तिकै लाग्ला कतै मरिसकेको संविधान सभाको म्याद त थपिएन ? तर होईन, प्रसङ्ग हो यस गुल्मीमा आन्दोलन गरे फ्रिज जान लागेको रकम पनि म्याद थप गरेर बचाउन सकिन्छ भन्ने बिषयको हो । जसरी सभाषदहरुले संविधान बनाउन नसके पनि संविधान सभाको म्याद थपको कुरा गर्याथे, ठिक त्यसरी नै गुल्मीमा विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसके पनि फ्रिज जाने रकमको म्याद थप्ने कुरा गरिन्छ मात्रै होईन, थपिन्छ ।
सोमवार तमघास बजार सरसफाई तथा फोहर मैला व्यवस्थापन समितिले दवाव स्वरुप ट्याक्टरमा फोहर लिएर जिल्ला विकास समितिलाई डम्पिङ्ग साईट बनाएपछि फ्रिज जान लागेको तम्घासको तिनधारा डम्पिङ्ग साईट ब्यवस्थापनको १५ लाख रुपैयाँ म्याद थप गरि फ्रिज जानबाट रोकिएको हो ।
“एलडिओले मेरो जागिर खाईदिन नखोज्नुहोस्, कामै नभाको उक्त योजनाको रकम जोगाउन सकिने अवस्था छैन” भन्दै थिए सोमबारको उक्त बैठकमा सहभागी एक पत्रकारले भने– “आखिर एलडिओको केहि लागेन ६ महिना म्याद थपेर रकम रोक्न बाध्य भए ।” जिविसको आरोप थियो समितिले समयमा काम गर्न सकेन । उता समितिको आरोप छ जिविसको आलटालका कारण यस्तो भएको हो । तमघास बजार सरसफाई तथा फोहर मैला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले भने “असार मसान्त अघि सम्म मैले ५० औं पटक गएर काम तत्काल सुरु गर्नका लागि पहल गरें तर जि.वि.स.ले एउटा नौटंकी नै देखायो । उनले थपे- “माघ ५ गते मेरो अध्यक्षतामा काम सम्पन्न गर्न जिविसलाई पत्र काट्यौं, उसले ठाउँको कारण देखाउँदै आलटाल गर्न सुरु गर्यो । करिब १३ लाखमा हुईम पाईप खरिद गरौंला, रकम फ्रिज जान दिदैनौं भनेर आश्वासन देखायो । जव असार मसान्त ढिप्कीँदै थियो त्यतिबेला फेरी त्यो हुईम पाईप खरिद गर्न नमिल्ने भन्यो ।
जव असार २९ गते रामप्रसाद पन्थीको अध्यक्षतामा निर्माण भएको समितिसंग सम्झौता गरियो र एक महिना म्याद दिएर सम्झौता गरियो । श्रेष्ठले प्रश्न गरे के त्यो असार साउनको भेलमा एक महिनामा काम सम्पन्न गर्न सम्भव थियो ? त्यो त आलटालको अर्को नौंटंकी मात्रै थियो श्रेष्ठले भने त्यसैले हामी आन्दोलित हुन बाध्य भएका हौं । उतिबेला जिल्ला ईन्जिनियर लालु गिरीले समेत एक महिना म्याद दिएर हुन्न, असौज सम्मको दिउँ भनेर सुझाव दिँदा पनि एलडिओले नमानेको उनको आरोप छ । श्रेष्ठका अनुसार त्यो बर्षायाम एक लाख भन्दा बढि रकमको काम भएको थियो त्यही पनि पहिरोले बगाई दियो ।
श्रोतका अनुसार कारण त्यति मात्र होईन, उपभोक्ता समितिको साटो ठेक्कापट्टामा काम गर्ने कसैको अभिष्टका कारणले पनि ढिला भएको हुन सक्छ । श्रोत भन्छ– “यो योजना ठुलो हो, केन्द्रबाट आउने त्यो रकम गत बर्ष १५ लाख मात्रै आएपनि २ करोड भन्दा बढि रकम आउँदै छ । यसर्थ पनि त्यस योजनामा सबैको चासो जान र संचारकर्मीहरुले पनि पछ्याई रहन जरुरी छ ।”
आखिर जो जसले जे भने पनि यसरी फ्रिज जान लागेको रकम रोक्दा जिल्लामा एउटा नजिर चाँहि पक्कै बसेको छ । जबकी, सदरमुकाममै त्यति धेरै समस्याा देखाईन्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा झन कति ब्यबहारिक समस्या होलान् ? उनिहरुले पनि आफ्नो योजनाको रकम फ्रिज जान लागे आन्दोलन गर्ने छन् । जसले गर्दा नियमसंगत ढंगले एलडिओलाई काम गर्न मुस्कील पर्ने छ र अनियमित्ता बढ्दै जाने छ । एलडिओ हरिप्रसाद ज्ञवाली भन्छन् “ आगमी ६ महिनाका लागि म्याद थप गरेर फ्रिज जानबाट रकम रोकियो ।” त्यो अभिव्यक्तीसंगै उनको मुस्कानबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यौं– उनि दवावमै परेर त्यसो गर्न वाध्य भएका थिए । अनियमित्ताका विरुद्ध आवाज उठाउने भनेको राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले हो तर तिनै दलका कार्यकर्ताले नै अनियमित्ताका लागि सरकारी अधिकारीलाई दवाव दिन्छन् भने अव आवाज उठाउने कसले ? अनि विरालाको हातमा सिध्राको नासो भने झैं अनियमितताका लागि तिनै दलका मान्छेहरुले नै उक्साउछन् भने सरकारी अधिकारीलाई “के खोज्छ.........” भन्ने उखान जस्तै होला कि नहोला ?
यस्ता प्रश्नहरुमा घोतलिएर सोच्न पनि जरुरी छ कि कसो ? केहि अपवाद बाहेक को छैन यहाँ समाजसेवीको आवरणमा आफ्नो र आफ्नो राजनैतिक दलको अभिष्ट पुरा गर्न नचाहने मान्छे ? कसको चित्ता बुझाउने? कसको नबुझाउने? सरकारी अधिकारी तनावमा काम गर्नु पर्ने र अनियमितताको बाटो नअँगाली नहुने अवस्थामा पुर्‍याउने दलका मान्छेहरु नै हुन भन्ने कुरा यहाँका यि र यस्ता थुप्रै घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ । असार मसान्त मै फ्रिज जानु पर्ने रकम साउनको २९ गते रोकियो ।