अवैध खानी चलाउने केहीले भने सामुदायिक वन संग सम्झौता गरेर वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको समेत सेयर हालेर बार्षिक रकम दिने गरी कागज बनाएका छन्। यस्तै केही खानीहरुमा जनप्रतिनिधिका निकट प्रभावशाली व्यक्तीहरुको लगानी छ।
