मधेसी समुदायभित्रका भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता विषयको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगको हुने छ । उक्त विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अदालतले आयोगको क्षेत्राधिकारसहितको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको अवस्थामा विधेयकमा व्यापक परिमार्जन र सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
