काठमाडौँ, ३१ जेठ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी असार ५ गतेदेखि हुने चीनको औपचारिक भ्रमणका अधिकांश कार्यसूची निर्धारण भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट दुई वर्षअघि भएको चीन भ्रमणका बेला गरिएका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने यो भ्रमण नेपालको परिवर्तित राजनीतिक सामाजिक सन्दर्भमा समृद्धितर्फको यात्रालाई सफल बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणका केही परियोजनाहरुमा चिनियाँ सहयोग प्राप्त हुने प्रायः पक्का भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट भ्रमणका क्रममा चीनको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग हुने राजनीतिक परामर्श र दुई देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताले पारस्परिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीनको स्वशासित क्षेत्र (तिब्बत) का राजमार्ग खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति आठ वटा सीमा नाका खोल्ने सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनाका साथै केरुङ–काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माण, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना, रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा ‘नेपाल–चीन मैत्री पुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
त्यसैगरी नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा नेपाल र चीनका अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा साझेदारी र सात वटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
भइँचालोपछिको नेपालको पुनः निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने १६ अर्ब चिनियाँ युआन, एक हजार मेघावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना, समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोग, सहज एवं सर्वसुलभ सूचना तथा सञ्चार प्रवाहका निम्ति अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेलगायत नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका परियोजनामा पारस्परिक सहयोगको सम्झौता हुनेछ ।
तिब्बतबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति बझाङको उरिपासमा दुई, रसुवागढी, दार्चुलाको तिंकरमा दुई, ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुईवटा र हुम्लाको हिल्सामा एक व्यापार नाका खुल्नेछन् ।
चीनका राष्ट्रपतिले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ अन्तर्गतका परियोजना, तिनको निर्माण तथा लगानीको ढाँचाबारे पनि बृहत् रुपमा दुवै मुलुकबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका परियोजना नै बिआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिने बताउनुभयो ।