अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘साउन २१ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गोपाल पराजुलीले गरेका कामको कानुनी मान्यता रहन्छ । कानुनी प्रभाव शून्य चाँही हुँदैन । तर सार्वजनिक वैधताको कुरामा जनस्तरमा प्रश्न उठिरहनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्की निलम्बन हुँदाको प्रसंग जस्तै हो ।’
