२८ कात्तिक, बाँके । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाए पनि कानूनी सल्लाहकार मुद्दा फैसलामा समस्या भोग्दै आएका छन् । अधिकांश समितिमा कानूनी सल्लाहकारको अभावले प्रहरीसँग मिलेर मुद्दा किनारा लगाउनेबाहेक अरु विकल्प छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा मुद्दा नै परेका छैनन् । परेका मुद्दा पनि केही मिलापत्रमै […]
