स्थानीय निकायमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको कार्यन्वयन अवस्था कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अधिकार समता तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि आमसञ्चार अभियान (मीरेष्ट नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायको बजेटमध्ये ११ प्रतिशत मात्र महिला तथा लक्षित समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्थामा रहेका छन् ।
साउन १६ गते ‘स्थानीय निकाय लैगिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट नीतिगत व्यवस्था सम्भावना र चुनौती’ बिषयक् कार्यक्रममा मीरेष्ट नेपालका महासचिव कुमार यात्रुले जानकारी दिए– धनुकुटा, सुनसरी, बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्लाको दश गाविसको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण पश्चात लैंगिक उत्तरदायी बजेटको वर्गिकरण गर्दा सो अवस्था पाईएको हो ।
गत बर्ष मुलुक भरका स्थानीय निकायको कुल बजेट १२ अर्ब ६८ करोड रुपैया रहेकोमा गाविसहरुले ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेका थिए । यस रकममध्ये महिला तथा लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम ११ प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत बर्ष मुलुक भरका स्थानीय निकायको कुल बजेट १२ अर्ब ६८ करोड रुपैया रहेकोमा गाविसहरुले ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेका थिए । यस रकममध्ये महिला तथा लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम ११ प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अप्रत्यक्षतर्फ १३ प्रतिशत र र स्थानीय निकायको बजेटको ७६ प्रतिशत रकम तटस्थ रहेको पाईएको छ । स्थानीय निकायको बजेटको ठूलो अंश सडक तथा भवन निर्माणमा खर्च हुने भएकाले लंैगिक रुपमा तटस्थ रहन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी साना साना योजनामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण उपलव्धी छरिएको मीरेष्ट नेपालको निचोड छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महिला सवालमा मात्र सन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नभएर आदिवासी जनजाति, दलित, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको परिप्रेक्ष्यमा शासकीय अनुगमनको कार्यऔजारमा ती बिषय समावेश गर्नुपर्ने तर्क डा. संग्राम सिंह लामाको थियो ।
सोही कार्यक्रममा ‘स्थानीय निकाय लैगिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट नीतिगत व्यवस्था सम्भावना र चुनौती’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय निकाय विज्ञ डा. संग्राम सिंह लामाले लंैगिक उत्तरदायी बजेटले मात्र नेपाली समाजको विविधतालाई समेट्न नसक्ने भएकाले लैगिकतासंगै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महिला सवालमा मात्र सन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नभएर आदिवासी जनजाति, दलित, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको परिप्रेक्ष्यमा शासकीय अनुगमनको कार्यऔजारमा ती बिषय समावेश गर्नुपर्ने तर्क डा. लामाको थियो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले नेपाल सरकारले सामाजिक समावेशीकरणका सम्बन्धमा धेरै काम गरेको दावी गरे । लंैगिक उत्तरदायी बजेटका सूचकहरुमा परिमार्जन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै स्थानीय निकायको सेवा लैंगिक मैत्रीका साथै सामाजिक समावेशीकरणमुखी बनाउँदै गएको पाण्डेको तर्क थियो ।
मीरेष्ट नेपालका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयकी उपसचिव तथा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी शाखाकी प्रमुख लीला अधिकारीले जनताको घर नजिकको सरकार स्थानीय निकायलाई लैंगिक मैत्री बनाउने विभिन्न संयन्त्र खडा गरिएको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी लैंगिक बिज्ञ निर्मला थापाले लंैगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणागत बुझाईमा फरक भएकाले यसको एकरुपता कायम गर्न जरुरी भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गरिन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति महासंघका कार्यकारी महासचिव प्रा. डा. प्रेम शर्माले नेपालका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट नयाँ अवधारणा भएकाले यसको सफल कार्यन्वयनबाट मात्र स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्ने बताए । कार्यक्रममा लैगिक उत्तरदायी बजेटका सम्बन्धमा बिजय राई श्रेष्ठ, मन्जु राणा, सोनी लामा, गणेश नेपाली तथा सुमन पुडासैनी लगायतले आआफना धारणा राखेका थिए ।