संसदीय समिति र निर्वाचन आयोगले पटकपटक विदेशमा भएका मतदाताको अधिकारबारे बहस गर्ने गरेको छ। तर, यसपटक भने यहीँ राजधानीसहित पोखरा र भरतपुर जस्ता महानगरमा रहेर काम गरिरहेकाहरुलाई गाउँ फर्कने समय सरकारले दिएको छैन।
