तर, रक्षा मामिलाका विज्ञहरू पूर्ण रूपमा प्रवद्र्धकको भूमिका दिए सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बढी व्यापारमा ध्यान दिन सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । अर्को पक्षले भने ऐन संशोधन गर्दा केही सर्त राखी सेनालाई जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन दिने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने तर्क गर्छ । पटक–पटक सैनिक ‘कू’ हुने गरेका पाकिस्तान र थाइल्यान्डमा मात्र सेनाले बैंकजस्ता नाफामूलक व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ । अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन ।
