मैले अघि पनि भने, यस्ता मामलामा एक खालको नीतिगत निरन्तरता चाहिन्छ। त्यो निर्णय खारेज गर्ने सवालमा विगतको सरकारले अलिकति अपरिपक्व र आवेगात्मक निर्णय गरेको देखिन्छ। यस्ता खाले निर्णयमा दुई देशसँगको सम्बन्धको पनि कुरा आउँछ। अहिले हामी भारतीय र चिनियाँ दुवै लगानीमा ठूल्ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुको काम गरिरहेका छौं। भारतले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाउँदै छ। ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णालीमा काम हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। जिएमआरसँग सम्झौता भएको छ।
