पहिलो, ती तथाकथित विद्वानहरू जसले भर्खरै संघीयता विज्ञको नयाँ जामा पहिरिएका छन् र यो विशिष्टीकृत ज्ञान आवश्यक पर्ने विषयमाथि छिपछिपे धारणा बनाएर बुद्धिविलास गरिरहेका छन् । अहिले यत्तिमात्रै भनौं, समावेशिता, पहिचान र अधिकार पनि आर्थिक एजेन्डा नै हुन् र तिनको परिपूर्तिको पहिलो सर्त आर्थिक स्रोत र समृद्धि नै हो । अन्यथा ती कागजी नारामा मात्र सीमित रहन्छन् ।
