हाम्रो रेकर्ड अनुसार बैंक शाखा नपुगेका २ सय २५ स्थानीय तह हुन् । तीमध्ये २ सय २२ स्थानीय तहमा २७ वाणिज्य बैंकहरुले हामी जान्छौं भनेका छन् । अर्को कुरा के छ भने नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले पनि वाणिज्य बैंक नभएको स्थानमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसो भएमा सञ्चित कोषको एउटा खाता खोल्न पाइँदैन, अरु सबै काम हुन्छ । यसका लागि हामीले विकास बैंकर्स संघसँग पछि छलफल गर्दै छौं ।
