चीनमा माओले ६ प्रतिशत रहेका अल्पसंख्यक जनजातिलाई १४ प्रतिशत थप अधिकार दिएर २० प्रतिशत विशेषाधिकार लागु गर्नुभएको उदाहरण अध्ययनयोग्य छ । चीनको प्रयोगमा शानदार ढड्डले सफल भएको थियो । तर भारतमा दलित समुदायलाई दिइएको आरक्षण त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।
