अहिले बिदेसिने कामदारलाई उपयुक्त देश र काम खोज्न काठमाडौं नआई सुखै छैन । त्यो बाध्यता हटाउने बताउँदै सरकारले म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई पनि जिल्ला तहमा शाखा कार्यालय विस्तारका लागि अनुमति दिने बताएको थियो ।
