सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय भए पनि दैनिकी चल्ने गरी नै सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा असहमति रहेको बताए । निर्वाचित प्रतिनिधिको कति तलब सुविधा भए दैनिकी चल्ने हो त्यो आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले तलब सुविधा नदिँदा विकास निर्माणमा विनियोजन गरिएको बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । मन्त्रालयले महानगरपालिका प्रमुखको ६० हजार, उपप्रमुखको ५० हजार, महानगरकै वडाध्यक्षको ३० हजार रुपियाँ तलब प्रस्ताव गरेको छ ।
