रोहिंग्या अभियन्ताहरूले सो कारबाहीमा १ सय जनाभन्दा बढी मारिएको र अन्य सयौंलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। सेनामाथि यातना, बलात्कार र मृत्युदण्डको आरोपसहित थुप्रै मानवाधिकार हनन गरेको अभियोग लगाइएको थियो। तर सरकारले सो आरोप ठाडै अस्वीकार गरेको थियो। जुन्ता सरकारको संविधानको कारण राष्ट्रपति बन्न नसके पनि सुकी त्यहाँको वर्तमान सरकारको हर्ताकर्ता नै हुन्।
