यो सम्झौता भएसँगै विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइन निर्माणको लागि बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् । सम्झौता भएसँगै दुई देशका सचिव र सहसचिवस्तरीय छुट्टाछुुट्टै कमिटी बन्नेछन्, जसले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि सहजीकरण पनि गर्नेछन् ।
