कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सांसदहरु, योजनाविद्, विकास साझेदार, उत्प्रेरक र विभिन्न संघसंस्थाको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनद्वारा जारी घोषणापत्रमा ‘छबुँदे प्रतिबद्धता र नौबुँदे आह्वान’ उल्लेख गरिएको छ ।
