संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति समेत तय भैसकेको छ । यी निर्वाचन दुई चरणमा र स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गर्दा यो वर्षभरि नै देश निर्वाचनमय बन्न पुगेको छ । निर्वाचन कार्यमा भए गरिएका खर्चले विकास कार्यमा अवश्य केही प्रतिकूल असर परेको छ नै । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको कडीको रूपमा स्वीकार्दा यस कार्यमा भएको खर्चलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अपितु यस सन्दर्भमा विभिन्न चरणको सट्टा एक वा दुई चरणमा सम्पन्न गर्न सकेको भए समय र अर्थको निकै बचत हुने थियो ।
