सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र हुनसक्ने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ गते संघीय सचिवालयलमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
