काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्यालयको पढाइको गुणस्तरका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने सबै राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय समयमा राजनीति छाडेर अनिवार्य कक्षामा पुग्नैपर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।
‘गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै हुनुपर्छ । मेरो त संगठनको मिटिङ छ भनेर कक्षा छाड्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयको समय अघिपछि शिक्षकले घरमा टमाटर फलाउँछ भने केही फरक पर्दैन ।’
अब विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मै राजनीतीकरण समाप्त हुने पनि उनले बताए । ‘अब जनकरण, विकासकरण र अग्रमुखीकरण मात्रै हुन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा सुधार गर्न आधारभूत कुरा बजेट भएकाले आवश्यक पर्ने रकम छुट्याइने जानकारी दिए ।
‘एकैचोटि बजेटको सिलिङ र रकम बढाएर गुणस्तर बढ्ने होइन । गुणस्तर बढ्ने गरी मात्रै रकम बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘सिकाइ शून्य हुने विद्यालयका शिक्षकको तलब दोब्बर गर्दा के पढाइको गुणस्तर राम्रो हुन्छ ?’ बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि समस्या के छ र समाधान के हुन सक्छ, त्यो पहिल्याएर समाधान गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको प्रबन्ध सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
सरकारले बेरोजगार उत्पादन गर्नेभन्दा पनि सीपमूलक शिक्षामा लगानी गर्ने उनले बताए । प्रमाणपत्र पीडाको विषय नबनोस् भन्नेमा सरकार सजक रहेको ओलीले बताए । ‘पढेको छ मास्टर्स, जागिर पाइँदैन । जागिर खोज्न हिँड्दाहिँड्दा कति जोर जुत्ता फाट्छ,’ उनले भने ।
निजी विद्यालयले शिक्षामा गुणस्तर दिए पनि जथाभावी शुल्क लिने गरी छाडा नछाड्ने प्रधानमन्त्री बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई छाडा छाड्नु हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भन्ने नाउँमा टाई झुन्ड्याइदिएपछि जति पनि शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने हँुदैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएसम्म सामुदायिक र निजीको खाडल यथावत् रहने पनि उनले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ
बिहि, जेष्ठ १०, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस