संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि समावेशी भावनामा कुठाराघात नहोस् भन्नेतर्फ सबै सजग र सचेत हुनुपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी शासन व्यवस्थामा समावेशीता भएन भने त्यसले भोलि नराम्रो परिणाम नल्याउला भन्न सकिन्न । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गराउन सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई कुनै पनि दलले नाफाघाटाको विषय नबनाई स्थानीय तहको विकास र जनताको अधिकार स्थापित गर्ने माध्यमको रूपमा लिनु उत्तम हुनेछ ।
