सचिव खनालले करसम्बन्धी चेतना, प्रावधान, मान्यता र कानुन विस्तृत रूपमा बुझाउनुपर्ने बताए । ‘अर्को नगरपालिकाले उठायो । मैले किन नउठाउने भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘एउटै प्रकृतिको काममा विभिन्न निकायबाट कर लगाउने हो भने अर्थ व्यवस्था डयामेज हुन्छ ।’ सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगमा केन्द्र सरकारले नै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तस्शुल्क लगाएको छ । प्रदेशले हामीले लगाउन पाएको छैन भन्नुहुन्छ । केन्द्रले सिमेन्टमा उठाएको मूल्य अभिवृद्धि र अन्तस्शुल्क रकम प्रदेशले पाउँछ । तर फेरि अर्को लगाइदिनुभयो भने उद्योगै धराशायी हुन्छ ।’
