अर्थ, कानुन र संघीय मामिलाबीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि बल्लतल्ल मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताइएको छ । त्यसमा कानुन मन्त्रालयबाट केही बँुदा थप गरिएको बताइएको छ । थप गरिएको बँुदामा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
