“मुलुक संघीयता गइसकेको र जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय प्रयोगका विषयमा धारणा बनाउन पनि सजिलो होस् भनेर हामीले त्यसको तयारी गर्छौं । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गर्छौं”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।
