असोज २० गते रिपोर्टस क्लवले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभासद चौधरीले आफ्नो धारणा राख्दै भनिन्– तराईमा करीब २ महिनादेखि आगो बलिरहेको छ । यसको कारक ३ ठूला दल नै हुन् । जारी गरिएको संविधान मन्द बिषको पोको हो । यो थारु, आदिवासी, मधेशी मारा संविधान हो । यो जान्दा जान्दै हामीले संविधान संशोधन नहुँदा सम्म कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं । उनले अगाडि भनिन्– थारुहरु अव जिउँदै मरेतुल्य सरह बस्नेवाला छैनन् । थरुहट राज्य नपाउँदा सम्म आन्दोलन थामिनेवाला छैन ।
थारु, मधेशी लगायतका आन्दोलनकारीका माग पूरा नगर्दा सम्म नयाँ सरकार बनाउने खेल अघि बढाइनु हुन्न भन्दै कार्यक्रममा थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा सभासद गोपाल दहितले भने– आन्दोलनकारीका माग पूरा नगरिएको यो अबैधानिक संविधान हो । त्यसैले नयाँ बन्दै गरेको सरकार पनि अवैधानिक हुनेछ । त्यसैले आन्दोलनकारीका पूरा गरी बल्ल बैधानिक सरकार बनाइने पहल गरिनुपर्छ ।
सभासद रुक्मिणी चौधरीले भनिन्, जारी गरिएको संविधान मन्द बिषको पोको हो । यो थारु, आदिवासी, मधेशी मारा संविधान हो । यो जान्दा जान्दै हामीले संविधान संशोधन नहुँदा सम्म कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं ।
संविधान जारी भएपछि नयाँ सरकार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने भद्र सहमति ३ ठूला दलबीच गरिएको थियो । तर कांग्रेसले पुनः नेतृत्व दावी गर्न थालेपछि साना दलका प्रतिनिधिलाई रिपोर्टस क्लवले भेला गराएर बिचार बुझ्न पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । तर कार्यक्रममा उपस्थित कुनै प्रतिनिधिले एमाले अथवा कांग्रेसलाई मुखै फोरेर समर्थन गर्ने जनाएनन् । गच्छदार नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका राजकिशोर यादवले भने– हाम्रो मोर्चा आन्दोलनमा भएकोले सरकारमा जाने प्रश्नै छैन । अपुरो संविधान राखेर सरकार गठनको तयारी आफैमा बिरोधाभासपूर्ण छ ।
परिवार दलका सभासद एकनाथ ढकालले सहमतीय सरकार बन्ने अवस्था सकिएकोले बहुमतीय सरकार बन्ने जनाउँदै देशमा बलियो र जिम्मेवार प्रतिपक्षको आवश्यकता रहेको बताए । राष्ट्रपतिले दिएको सहमतीय सरकार बनाउने समय असोज २१ मा सकिदैछ ।