तर ६ सय कि १२ सय मेगावाट बनाउने भन्ने नै प्रष्ट भइनसकेको, हजारौं हजार विस्थापित हुनेहरुका लागि मुआब्जा वितरणको प्रभावकारी योजना नबनाइएको, साढे दुई खर्ब भन्दा बढीको लागत रकम कसरी जुटाउने भन्नेबारे गम्भीर गृहकार्य नगरी सस्तो प्रचारप्रसारका लागि मात्र सरकारले कार्यक्रम अगाडि सारेको आरोप खासगरी मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेताहरुले लगाएका छन्।
