‘निवेदकको मागबमोजिम प्रस्तावित संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, अरु कानुनबमोजिम गर्नु’, इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
