न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेका सम्पत्ति विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा न्यायपरिषद्समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।’
