१९ मंसीरमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एमाओवादीका २०७ नेता–कार्यकर्ता विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन हातहतियार खरखजाना, डकैती, आगजनीलगायतका १९ थान मुद्दा फिर्ता लियो, जसमा अधिकांश प्रधानमन्त्री भट्टराईकै गृहजिल्ला गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका छन्। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा आज हो कि भोलिको अवस्थामा पुगेको भट्टराई नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयमा मधेशवादी दलहरू साक्षी बस्नुले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ।
