प्रत्येक वडामा सुत्केरी तथा गर्भवतीको सहयोगका लागि रु ५० हजारका दरले आकस्मिक कोष स्थापना गरिने छ । प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान र ८० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई चाडपर्व मनाउन वार्षिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
