यस्तै बिपत्तिमा परेका लोकका लागि बोलिदिने कर्तव्य हो अधिकारकर्मीको। नागरिक समाजको दायित्व पनि कमजोर बर्गप्रति हुनुपर्ने हो। बुद्धिजीवी र अन्य चेतनशील युवाहरुले पनि आमनागरिकको जनजीविका लुटिएकोमा, तिनको अन्यायप्रति संवेदनशील भइदिनुपर्ने हो। कोही बोलिरहेका छैनन्। सबै सत्ताको न्यानोमा ओत लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले किन मन्त्रालय फुटायौ, संविधानविपरित बढी संख्यामा सरकार बनायौ, भूकम्पपीडितलाई सात दिनभित्र न्यानो कपडा, राहत पठाउ भनेर आदेश गर्नुपर्ने दिन पनि देख्नुपर्‍यो। यसको अर्थ लोकतन्त्र त आयो, न्याय हरायो भन्ने हो। यति बुझेर पनि सच्चिन नसक्ने बर्गहरुले लोकतन्त्रलाई लूटतन्त्र ठानेर बलियो पारिरहेछन्। जबसम्म लुटतन्त्र कायम रहन्छ, न संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, न बिधिको शासन नै स्थापित हुनेछ।
