माघ ४, २०७४ / ईटहरी: सरकारले अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय २८ चैतभित्र खारेज गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइस
