सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले बलात्कार मुद्दामा प्रमाण मूल्यांकन गर्दा तल्ला अदालतहरूमा हुने लापरबाहीको हद देखाएको छ।
बहाकोट–६ स्याङ्जाकी सुस्तमनस्थितिकी किशोरी श्रीकुमारी (१६) पुतलीबजार–१ प्रगतिनगरमा रहेको ठूलोबुबाको घरमा बस्न गएको वेला २८ जेठ २०६४ मा बलात्कृत भइन्। उनलाई घरको माथिल्लो तलामा एक्लै बसेको मौका छोपी पुतलीबजार–५ मा डेरा गरी बस्ने भानुमती–३ तनहूँका नरबहादुर हमालले बलात्कार गरेका थिए। श्रीकुमारीकी ठूलीआमाले देखेर हल्ला गरेपछि हमाल भागे। छिमेकी जुटेर प्रहरीमा यसको जाहेरी पुर्‍याए। जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाले ५ असारमा दिएको किशोरी बलात्कृत भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन समेतको आधारमा ३१ वैशाख २०६५ मा जिल्ला न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट अभियुक्तलाई अपराधबापत पाँच वर्ष र पीडित अशक्त अपांग भएकीले थप पाँच वर्ष गरी १० वर्ष कैद तथा रु.३० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला आयो।
त्यसविरुद्ध अभियुक्त हमाल पुनरावेदन अदालत पोखरा गए। ९ चैत २०६५ मा पीडित बालिका कस्तो किसिमकी अपांग हुन् भन्ने शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन पेश गराउने पुनरावेदनको आदेश पछि २७ साउन २०६६ मा जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाले प्रतिवेदनमा खुलायो– '१६ वर्षीय श्रीकुमारी मानसिक रूपमा असामान्य तथा आफ्नो कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने अवस्थाकी छिन्।'
यो प्रतिवेदन प्रहरीहुँदै सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत पुनरावेदन अदालतमा पेश भयो, तर अदालतले त्यसलाई प्रमाणमा लिन आवश्यक ठानेन।
पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय खेमराज शर्मा र शिवराज अधिकारीको इजलासले १२ पुस २०६६ मा अन्तिम फैसला गर्दै भन्यो– 'श्रीकुमारीलाई जबर्जस्ती करणी गरेकोमा प्रतिवादी हमाललाई पाँच वर्ष कैद र रु.३० हजार जरिवाना गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेकै छ। तर श्रीकुमारीलाई अपांग जस्ती भन्ने आधारमा थप पाँच वर्ष कैद गर्ने शुरू फैसलाका सम्बन्धमा चिकित्सकलाई बुझन पठाउँदा निजको राय प्रतिवेदन नआई पीडित अपांग नै हो भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा प्रमाणित हुन नसकेको र पीडितले अदालतमा गरेको कागजात तथा बुझिएका व्यक्तिहरूबाट समेत निज अपांग हो भन्ने तथ्य पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई थप पाँच वर्ष कैदको सजाय गर्ने हदसम्मको शुरू फैसला नमिलेकोले केही उल्टी हुने ठहर्छ।' यसरी पुनरावेदनले प्राप्त प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै अभियुक्तको सजायलाई १० बाट पाँच वर्षमा झारिदियो।
पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा चित्त नबुझेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 'उपलब्ध प्रमाणहरूबाट पीडित मानसिक रूपमा अशक्त रहेको निर्विवाद पुष्टि भइरहेकोमा सम्बद्ध प्रमाणको उचित विश्लेषण र मूल्यांकन हुन नसकी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको' भन्दै सर्वोच्च गयो। सो मुद्दामा ३२ साउन २०७२ मा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायले जिल्ला अदालत स्याङ्जा र पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू प्रमाण मूल्यांकनमा आफ्नो पदीय दायित्वबाट चुकेको न्यायिक टिप्पणी लेखेका छन्। उनले अस्पतालको प्रतिवेदन र अन्य प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गर्दै फैसला गर्ने पुनरावेदन अदालतको यो कार्यलाई 'स्वेच्छाचारी' भनेका छन्।
पीडितको शारीरिक जाँच गराई प्रतिवेदन पेश गर्नू भन्ने आदेशपछि अस्पतालले दिएको प्रतिवेदनलाई पुनरावेदन अदालतले मूल्यांकन नगरेको र पीडितको अवस्था बुझने वा विशेषज्ञको बकपत्र गराउनेबारे थप आदेश नगरेको गल्ती पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ। विशेषज्ञको बकपत्र विना अस्पतालको राय (प्रतिवेदन) प्रमाणमा लिन मिल्दैन भनी प्रतिवादीले माग नगरेको अवस्थामा अस्पतालको रायलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने, प्रतिवादीले आफ्नो बयानमा पीडितलाई 'लठ्यौरी (अपांग) भएकी' भन्ने उल्लेख गरेको तथा जाहेरी र साक्षीहरूको बकपत्रबाट पनि उनी सुस्तमनस्थितिकी भन्ने प्रमाणित हुने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ– 'मौकाको कागज र अदालतमा बकपत्र गर्दा आफ्नो अवस्था सक्षमतापूर्वक भन्न नसक्ने भएकैले संरक्षकको रोहबरमा गरिएको हुनाले पनि उनी सुस्तमनस्थितिकी रहेकी भन्ने प्रमाणित हुन्छ।'
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय (बायाँ) र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले पुनरावेदन अदालत पोखराले बलात्कार मुद्दाको प्रमाण मूल्यांकनमा गरेको लापरबाहीलाई सच्याएको छ। छुट्टा–छुट्टै फैसला लेखेका उनीहरूमध्ये उपाध्यायले न्यायिक टिप्पणी लेखेर 'प्रमाणहरूको पूरै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा स्थान रहनुहुँदैन' भनेका छन् भने जबराले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।
गत साउनमै फैसला भए पनि यसै महीना तयार भएको पूर्ण पाठमा न्यायाधीश उपाध्यायले न्यायिक टिप्पणीमा लेखेका छन्– 'पीडितलाई कुन व्यक्तिले के आधारमा सक्षम भनेको हो, त्यसबारे एक शब्द पनि उल्लेख नगरी पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीलाई थप सजायबाट उन्मुक्ति दिनु भनेको अदालत स्वेच्छाचारी हुनु हो।'
फैसलामा 'पुनरावेदन अदालतले पीडितलाई भौतिक रूपमा हेर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै हेर्दै नहेरी ब्रह्म न्याय गर्नु र जिल्ला अदालतले पनि पीडितलाई बुझने क्रममा निजको अवस्थाको बारेमा कुनै किसिमको व्यहोरा उल्लेख गर्न नसक्नु यस मुद्दाको दुखद् पक्ष' भनिएको छ। न्यायाधीश उपाध्यायले 'आफूले गर्न खोजे बमोजिम फैसला गर्नका लागि मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको पूरै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा कुनै स्थान रहनुहुँदैन' भनेका छन्। २०६४ मा बलात्कारको अर्को मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले 'स्पष्ट प्रमाण बुझने काम अधकल्चो छाडेकोमा आफैंले प्रश्न गरी सबै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सो विपरीत जिल्ला न्यायाधीश चूप लागि मूकदर्शक भएर बसेको देखियो भनी गरेको टिप्पणी' यो मुद्दाको सन्दर्भमा समेत महत्वपूर्ण भएको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ– 'दुवै अदालतले उपलब्ध प्रमाणबारे ध्यान नदिनूलाई आफ्नो पदीय दायित्वबाट चुकेको मान्नुपर्छ।'
यो मुद्दाको फैसला न्यायाधीशद्वय उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासबाट भएको थियो, तर दुई न्यायाधीशले दुई फैसला लेखेका छन्। दुवैको फैसलामा पुनरावेदनको फैसला उल्टी र जिल्लाको सदर गर्ने समान 'रुलिङ' छ, तर जबराले पुनरावेदन र जिल्लाका न्यायाधीशबारे थप टिप्पणी लेखेका छैनन्। न्यायाधीशहरू मूल आदेशमा सहमत हुने तर त्यसको कारणमा थप वा फरक विचार राखी (कनकर्निङ ओपेनियन) छुट्टै फैसला लेख्ने प्रचलन सामान्य नै हो तर, यो मुद्दामा उपाध्यायले प्रमाण मूल्यांकनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिलाई 'नोटिस' मा लिए भने जबराले 'इग्नोर' गरे।
सर्वोच्चका एक अधिवक्ता यस्तो न्यायिक अभिमतले प्रमाण मूल्यांकनका प्रवृत्तिहरूप्रति न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण देखिने बताउँछन्। ती अधिवक्ताका अनुसार, फैसलामार्फत व्यक्त उपाध्यायको अभिमतलाई आधार मानेर कसैले न्यायपरिषद्मा उजुरी हाले जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।
आफूले गर्न खोजेबमोजिम फैसला गर्नका लागि मिसिल संलग्न प्रमाणहको पूरै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा कुनै स्थान रहनुहुँदैन।
अपांग पीडितलाई सबलांग भनिनुको आधार उल्लेख नगरी प्रतिवादीलाई थप सजायबाट उन्मुक्ति दिनु भनेको अदालत स्वेच्छाचारी हुनु हो।