संविधानसभाको बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा डा. बाबुराम भट्टराईले राख्नुभएको विचारको पूर्णअंश:
हामी हाम्रो पुस्ताले इतिहास निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं । ६५ वर्षदेखि नेपाली जनताको आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफ्नै चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत अर्थात संविधानसभामार्फत निर्माण गर्ने जुन अभियान थियो त्यसलाई विभिन्न कालखण्डमा हामीले पूरा गर्न सकेका थिएनौं । तर अहिले हामी अब अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौं । यो परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलबाट यसलाई जब हामीले केही दिनमा, केही हप्तामा पारित गर्नेछौं त्यो हाम्रो सपना, हाम्रो अभिभारा पूरा हुनेछ । हाम्रो पुस्ताले युगौंयुगसम्म गर्व गर्न लायक काम सम्पन्न गर्नेछ । मैले पहिले पनि एकपटक भनेको थिएँ – हामी सगरमाथाको चुचुरोको नजिक पुग्दैछौं । तर हामी पटक–पटक त्यहाँबाट लड्यौं । विभिन्न कालखण्डमा दुर्घटनाहरु भए । तर आज मलाई भन्न मन लागेको छ – हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ काेल’मा पुगेकै छौं र यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । अब हामीले चढ्न सकेनौं, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को संविधानसभा हुनेछैन, इतिहासले अर्कै मोड लिनेछ । त्यसैले यसपटक हामीलाई असफल हुने छुट छैन । हामी सफल हुनैपर्छ । त्यसैले यो ‘साउथ काेल’मा हामीले गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित भएर यसपटक सफल हुने अठोट गरौं । यही भनाइका साथ म आफ्नो केही कुराहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
संविधानसभा इतिहासमा एउटा युगको अन्त्य भएर अर्को युगलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जन्मने गर्छ । सामान्य अवस्थामा संविधानसभाको जन्म हुँदैन । इतिहासमा कहिँ पनि संविधानसभाको निर्वाचन ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन, राज्यसत्ताको परिवर्तन अथवा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनपछि हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानसभा विगतमा भएका पटक–पटकका आन्दोलनहरु, खासगरी पछिल्लो पटक भएको १०–वर्षे माओवादी जनयुद्ध र त्यसैको जगमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात आएको हो । त्यसैले संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले ती क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने हो । ती क्रान्ति र आन्दोलनका क्रममा, खासगरी माओवादीसँगको वृहत् शान्ति सम्झौता, मधेश आन्दोलनपछिका सम्झौता, थरुहट आन्दोलनपछिका सम्झौता र जनजातिहरुसँग भएका सम्झौता नै यो संविधानका आधार हुन् । यो कुरालाई हामीले विर्सनु भएन । हाम्रा पार्टीहरुका आ–आफ्ना सोंचहरु हुन सक्छन्, व्यक्तिका आ–आफ्ना सोंचहरु हुन सक्छन् तर यो संविधानको आधार भनेको विगतका ती सम्झौताहरु हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । यो संविधान अलिकति सारसंग्रहवादी जस्तो देखिन पुगेको छ । विभिन्न विचारधारा राख्ने शक्तिहरुको बीचको सम्झौताको संविधान भएकै कारणले यस्तो भएको हो । यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ । खासगरी शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा नै पहिलेका कुराहरु बिर्सेजस्तो गरेर यो भएन, यो शब्द मिलेन, ऊ शब्द मिलेन भन्ने जुन कुरा गरिन्छ त्यो उपयुक्त होइन । सम्झौता गर्दा एउटा पक्षको जस्तो मात्रै हुँदैन । अक्सर उँटको उदाहरण दिने गरिन्छ – सबभन्दा राम्रो जनाबर बनाउँछु भन्दा भगवानले समेत उँट बनाउन पुगेका थिए भनेजस्तै हामीले पनि विभिन्न विचारधारा राख्नेहरुका बीचमा गरिएका सम्झौताबाट बनाउने संविधान यस्तै हुन्छ । त्यसैले यो शब्द मिलेन, त्यो शब्द मिलेन भन्नुको सट्टा यो इतिहासको आवश्यकतालाई पूर्ती गर्ने सम्झौताको संविधान हो भन्ने मानेर हामी जानुपर्छ । बरु त्यो सम्झौता पालना भयो कि भएन ? त्यो सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरु यहाँ समेटिए कि समेटिएन ? त्यसमा हामीले ध्यान दिऊँ, त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालको सन्दर्भमा त्रिपक्षीय द्वन्द हुँदै आएकै हो । एउटा परम्परागत राजतन्त्रवादी सामन्तवादी शक्ति, एउटा उदार लोकतन्त्रवादी पूँजीवादी शक्ति र अर्को अग्रगामी समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्ति । यी तीनथरि शक्तिको द्वन्द लामो समयदेखि यहाँ चल्दै आएको हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जुन सम्झौता बन्यो – राजतन्त्रवादी सामन्तवादी शक्तिहरुका विरुद्ध पूँजीवादी र समाजवादी शक्तिहरुको बीचको सम्झौताअनुरुप नै यो संविधानसभा आएको हो । त्यसैले यहाँ एक पक्षबाट हामीलाई पूरै निषेध गरियो भन्ने कुरा आएको छ, निश्चय नै त होइन तर क्रान्तिको नियम अत्यन्त निर्मम हुन्छ । क्रान्तिले सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । त्यो पूरै नियम र कानुनले अन्त्य गरेको होइन । क्रान्तिले अन्त्य गरेको हो । नियम र विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । इतिहासमा कहिँ पनि विधि, कानुन र नियम पुर्‍याएर राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । त्यो क्रान्ति र आन्दोलनले अन्त्य गरेको छ । यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । त्यसैले यहाँ बहस भनेको पूँजीवादी र समाजवादी शक्तिहरुको बीचमा जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौता पालना गरियो कि गरिएन ? भन्नेमा हो । अर्थात पूँजीवादी युगलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी युगतिर जाने कुरालाई संस्थागत गरेर यो संविधान बन्दैछ त्यो कुरामा यी दुई शक्तिहरुको बीचमा सन्तुलनको निम्ति खिचातानी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर सामन्तवादी शक्ति, राजतन्त्रवादी शक्ति, पुरानो शक्तिले मेरा अधिकार, मेरा भनाइ यहाँ रहे कि रहेनन् भनेर धेरै चित्त दुखाउनु, दु:खमनाउ गर्नु आवश्यक छैन । उहाँहरुले हामीलाई कमसेकम टेक्ने ठाउँ दिनुपर्‍यो भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई टेक्ने ठाउँ दिनुपर्छ, दिइएको छ । हिजोको जुन कालो युग, सामन्तवादी राजतन्त्रवादी युग थियो, खासगरी ३०–वर्षे निरंकुश पञ्चायतको कालरात्री थियो त्यसलाई उहाँहरुले पटक–पटक त्यो कालरात्रीतिर फर्कनु हुँदैन भनेर हामीलाई सम्झाइराख्नुभएको छ त्यसको निम्ति हामीले उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । त्यो नै उहाँहरुको भूमिका हो, त्यो नै उहाँहरुको टेक्ने खुट्टा हो । त्यसभन्दा अगाडि बढेर उहाँहरुले फेरि पछाडि फर्काउने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । यो कुरा सम्झिदिन म उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
कुनै पनि संविधानका आधारभूत प्रस्तावना हुन्छन्, आधारभूत तत्वहरु, सिद्धान्तहरु हुन्छन् । हामीले घोषित रुपमा नै त त्यस्तो केही सिद्धान्तहरु भनेका छैनौं । तर १२–बुँदे समझदारीदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै, मधेश आन्दोलन र अन्य आन्दोलनसँग भएका सम्झौता हेर्‍यौं भने त्यहाँ केही कुराहरु आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरिएका छन् । त्यसमा पहिलो कुरा भनेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । त्यसैले गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं । यो हाम्रो संविधानको आधारभूत प्रस्तावना हो, आधारभूत सिद्धान्त हो । यसलाई हामी सबैले स्वीकार गरेर नै अगाडि जानुपर्छ । यसमा हामीले फेरि बहस/छलफल गर्न त पाइन्छ, इतिहासको स्मरण गर्नको निम्ति बहस गर्न त पाइन्छ, तर यहाँभन्दा पछाडि फर्कने संविधान बन्न सक्दैन । हाम्रो संविधानको दोस्रो प्रस्तावना भनेको संघीयता हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक भएको कारणले हिजोको एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गरेर यी विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्रका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संघीय राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतका वृहत् शान्ति सम्झौता, मधेश आन्दोलनपछिका सम्झौता सहितका सम्झौताहरुका परिणाम हो । त्यसैले संघीयताबाट पछाडि फर्कन सकिन्न । संघीयताको सन्दर्भमा, अहिले यहाँ जुन बहस चलेको छ, यसमा अलिकति मिलेको छैन । हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं – पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समिति र अन्तरिम संविधानअनुरुप बनेको आयोगले पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यका चार आधार सर्वसम्मतीले स्वीकार गरिसकेको छ । हामी सबैले, सबै दलले त्यसमा प्रतिवद्धता जनाइसकेका छौं । पहिचानका पाँच आधार (जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र भौगौलिक) भनेर स्वीकार गरिसकेपछि फेरि त्यो पहिचानलाई निषेध गरेर यो कुरा कसरी आयो ? यो किन भयो ? भन्ने ढंगले आवाज उठाउन मिल्दैन । सामथ्र्य र पहिचानको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । त्यसो मिलाउँदा यदाकदा त्यो नमिलेको हुनसक्छ, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । तर पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार जुन सर्वसम्मतीले स्वीकार गरिसकिएको छ त्यसमाथि फेरि प्रश्न उठाउनुको औचित्य रहँदैन । त्यसैले संघीयता सम्बन्धमा यसैमा आधारित भएर नै बनेको छ । त्यसमा केही नमिलेका विषयहरु छन्, त्यसमा जुन आवाज उठेको छ, छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ । तर पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन । यसमा सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
यसै क्रममा विभिन्न ठाउँमा नमिलेका जुन कुराहरु आएका छन् । यहाँ म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामीले तीन वटा तह – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय – स्वीकार गरिसकेपछि अहिले भएका प्रशासनिक इकाइहरु, चाहे ती विकास क्षेत्र हुन्, चाहे ती अञ्चलहरु हुन्, चाहे ती जिल्लाहरु हुन्, चाहे निर्वाचन क्षेत्र हुन् ती कुनै पनि रहँदैनन् । सबै नयाँ ढंगले पुन:संरचना हुँदैछ । यो कुरा नबुझेर हामीमध्ये कतिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो अञ्चल, आफ्नो विकास क्षेत्रको जुन कुरा गरिराखेका छौं यो शोभनीय छैन, उपयुक्त छैन । हामीले पहिले नै स्वीकार गरिसकेका छौं, ती सबै कुराहरु खारेज हुनेवाला छन् । निर्वाचन क्षेत्र २४० बाट १६५ हुनेवाला छ । त्यसैले हाम्रो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पनि उही रहनेवाला छैन । यो कुरालाई बिर्सिंदा पनि यहाँ समस्या पर्ने गरेको छ । त्यतापट्टि सबैको ध्यान पुगोस् । हामीले नयाँ ढंगले पुन:संरचना गर्दैछौं भने मेरो क्षेत्र, मेरो जिल्ला के भयो, यो टुक्रियो यो टुक्रिएन भन्ने ढंगको बहस अहिले नगरौं । मिल्यो कि मिलेन भन्ने मिलाउन भोलि संघीय आयोग बन्दैछ, संघीय आयोगले सीमाना मिलाउँदैछ, त्यतिबेला हामीले चर्चा गरौं । त्यसैले संघीयताको विषयमा हामीले विषयान्तर हुने ढंगले बढी बहस/छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
तेस्रो प्रस्तावना भनेको चाहिँ धर्म निरपेक्षता हो । यो पनि बृहत् शान्ति सम्झौतामा स्पष्टसाथ किटान गरिएको छ, अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको छ । त्यसबाट फर्कने गरी अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुँदैन । हामीले प्रस्तावनादेखि सबै ठाउँमा नेपाल बहुधार्मिक देश हो भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेका छौं । बहुधार्मिक देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको निम्ति राज्य धर्मबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने स्वत: सिद्ध हुन्छ । तब मात्रै बस्तुत: धार्मिक स्वतन्त्रता आउँछ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई एक–अर्काको विरोधीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त छैन । धार्मिक स्वतन्त्रता हामी सबैको चाहना हो । नेपाल बहुधार्मिक देश हो, सबै धर्मावलम्बीहरुले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ । खासगरी धेरै संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरु छन्, उनीहरुको धर्मको स्वत: नै संरक्षण हुन्छ र अन्य धर्मावलम्बीहरुको पनि स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा मानिसकेपछि व्यक्तिको आत्मिक जीवनसँग सम्बन्धित धर्मको विषयलाई अनावश्यक ढंगले राजनीतिकरण गर्ने, राज्यसँग जोड्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन । सभ्य संसारमा यो कुरा गरिँदैन । यदाकदा जहाँ–जहाँ बाँकी छन् त्यहाँ मात्रै द्वन्द हुने गरेको छ । हामीले पनि अगाडि बढिसकेको चीजलाई, अगाडि बढिसकेको खोलोलाई फर्काउने ढंगले जानु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यो बहसलाई यदाकदा जानेर या नजानेर धर्म निरपेक्षताको सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रता भने भइहाल्छ भन्ने ढंगले लगिएको छ त्यो अलग कुरा हो । धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यको चरित्रको कुरा हो । यदि राज्य धर्म निरपेक्ष भएन भने व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता संरक्षित हुँदैन । त्यसैले यो विषयलाई पनि ठीक ढंगले आत्मसात गर्दै यसबाट पछाडि फर्कनेतिर जानु हुँदैन । नेपाल बहुधार्मिक देश हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । फेरि हामी विकास निर्माणको कुरा गरिराखेका छौं, आधुनिक युगतिर जाने कुरा गरिराखेका छौं, यस्तो बेलामा हामीले विज्ञान प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, वैज्ञानिक चेतनाको प्रवद्र्धन गर्नेतिर नगइकन धर्मको नाउँमा पछाडि फर्कने र पछाडि फर्केका चेतना समाजमा फर्कायौं भने नयाँ नेपाल बन्दैन । त्यस हिसाबले पनि आधुनिक, नयाँ, समुन्नत नेपाल बनाउने हो भने धर्म निरपेक्षताको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई फेरि कमजोर पार्ने, त्यसबाट पछाडि फर्कने खालका गतिविधि हामीले गर्नु हुँदैन । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
चौथो, हाम्रो संविधानको विशेषता भनेको समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र नै हो । आम उदारवादी लोकतन्त्रका गुणहरु त हामीले स्वीकार गरेकै छौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, मानवअधिकार लगायतका कुरा त हामीले स्वीकार गरेकै छौं । तर यो संविधानको विशेषता भनेको बहु वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, साँस्कृतिक जुन विविधता हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति नेपालको लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर राज्यको चरित्र, मौलिक अधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणाली सबै ठाउँमा हामीले समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका सिद्धान्त स्थापित गरेका छौं । त्यसलाई कमजोर पारिनु हुँदैन । पछिल्लो चोटि मस्यौदा बनाउँदा यदाकदा त्यो अलि कमजोर हुन पुगेको छ । समावेशी मात्रै भनेर पुग्दैन । समावेशी समानुपातिक भन्ने शब्द हामीले प्रचलनमा ल्याइसकेका छौं । अहिले समानुपातिक भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा छुट्न गएको छ । त्यसैले हामीले यो समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र पनि हाम्रो संविधानको आधारभूत तत्व हो भन्ने कुरालाई नबिर्सौं । त्यसको निम्ति जहाँ–जहाँ कमी–कमजोरी हुन पुगेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरौं । खासगरी वर्गीय प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान चुक्न पुगेको छ । किनकि नेपाल बहुवर्गीय समाज हो भनिसकेपछि यहाँका जुन उत्पीडनमा परेका वर्गहरु हुन्, किसान, मजदुरहरु, श्रमिकहरु हुन् उनीहरुको पनि सम्बोधन गर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली र अन्य क्षेत्रमा पनि छुट्टै ‘क्लस्टर’ बनाएर उनीहरुको पनि राज्यसत्तामा सहभागिता हुने गरी जुन व्यवस्था गरिनुपर्दथ्यो त्यो कमी हुन पुगेको छ । त्यसैगरी महिला र दलित सबभन्दा उत्पीडित लिङ्ग, समुदाय हुन् । उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा हामी अलि कमजोर हुन गएकै छौं । खासगरी महिलाहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभेद हुन पुगेकै छ । यसमा हामीले धेरै मेहनत गर्‍यौं तर अझै पनि विभेदकारी प्रावधानहरु छन् । अझै पनि हामीले यसलाई संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ । दलितहरुको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि यहाँ कम हुन पुगेको छ । दलितहरुको आफ्नो संख्याको अनुपातमा, इतिहासको दमन र उत्पीडनको क्षतिपूर्तीस्वरुप बढाएर नै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ठाउँमा पहिले भएको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । त्यहाँ हाम्रो कमजोरी हुन पुगेको छ । त्यस्तै मुस्लिम, जनजाति लगायतका अन्य समुदायका हक–अधिकार पनि ठीक ढंगले संरक्षित हुन सकेको छैन । त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले यो समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको अवधारणा पनि हाम्रो संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिऊँ । त्यसैले म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु – हाम्रो संविधानको आधारभूत तत्वको रक्षा हामीले गरौं ।
संविधान बनाउने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनहरु भएका छन्, हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । आफ्ना अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनता सजग हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । कुनै कालखण्डमा हामी सबै, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी सबै आन्दोलनकारी शक्ति हौं । त्यसैले जनताले आन्दोलन गरे भनेर उनीहरुप्रति असहिष्णु हुनु आवश्यक छैन । हामीले पनि आन्दोलनमा ठूल्ठूला काम गरेका छौं, ‘प्लेन’ हाइज्याक गर्नेसम्मका काम हामीले हिजो गरेकै हो । त्यसैले हामीले अहिले आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुलाई दुत्कार्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई वार्तामा ल्याएर समाधान खोज्नेतिर जानुपर्छ । तबमात्रै शान्ति आउँछ । आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो – शान्ति भनेको बलबाट होइन समझदारीबाट कायम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी मार्टिन लुथर किङले भन्नुभएको थियो – वास्तविक शान्ति भनेको खालि तनावको अभाव मात्रै होइन वास्तविक सत्य र न्यायको स्थायी स्थापना पनि हो । त्यसैले सत्य र न्याय स्थापना गरेर सही शान्ति स्थापना गरौं । त्यसैको निम्ति आग्रह गर्दै पछिल्ला दिनमा टिकापुर लगायतका ठाउँमा जुन खालका अत्यन्त दु:खद् घटना हुन पुगेका छन् त्यसप्रति म दु:ख प्रकट गर्दै मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सबैले सहमतिले, संवादले निकास खोजौं र छिटो संविधान बनाउँ । छिटो संविधान बनाउनबाट अब हामी चुक्नु हुँदैन । सगरमाथाको चुचुरो नजिकै ‘साउथ काेल’मा हामी आइपुगेका छौं । यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । तपाईं–हामीलाई असफल हुने छुट छैन । यही प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु ।