आफू अनुकूल फैसला आदेश नभएमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने, माग पूरा नहुञ्जेलसम्म आमरण अनशन जारी राख्नेजस्ता विषयवस्तुले प्रश्रय पाउने हो भने र त्यस विषयलाई अन्य पक्षले समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने जटिलता देखिने मात्र नभई गलत प्रक्रिया र पद्धतिको विकास हुनेतर्फ बारले सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
