प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभा, राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको जवाफमा प्रदेश सभालाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको जिकिर गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बाँनिया र कांग्रेस संसदीय दलले पनि छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
