वित्त आयोगको नेपाल सरकारसँग सर्म्पक अर्थमन्त्रालय होइन, प्रधानमंत्री कार्यालय बनाउनु आवशयक छ। हाल अर्थमन्त्रालयले गर्ने कतिपय कार्यहरु संविधानत अब राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ। दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँको वित्त आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच हरेक वर्ष विवाद हुन्छ। राजश्व बाँडफाँड लगायतका सर्न्दभमा अबका दिनमा हामीकहाँ पनि त्यस्तो विवाद नहोला भन्न सकिन्न। वित्त आयोग विधेयकमा नेपाल सरकारसँग सर्म्पक गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएमा यस्तो विवादले बजेट र आर्थिक कार्यक्रम नै प्रभावित हुनसक्छ।
