बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको लगानी नउठ्नेक्रम बढ्दै गएको ऋण असुली न्यायाधीकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्दा १०६ वटा मात्र परेको थियो । मुद्दा दर्ता गराउनेमा धेरै जसो वाणिज्य बैंक (क वर्गका बैंक) रहेका छन् ।
एनसीसी बैंक, एनआइसी एसिया, सिभिल बैंक लगायतले पटक पटक विभिन्न ऋणीका विरुद्द मुद्दा दर्ता गराएको देखिन्छ ।
यो वर्ष चैत महिनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । यस महिना विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ३० वटा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
यद्यपि, चालु आवको अन्तिम महिनामा पनि २५ गतेसम्म २३ वटा मुद्दा परेकाले यो महिना अझै केही दिन बाँकी रहेकाले बढ्न सक्ने प्रवक्ता कोइरालाको भनाई छ ।
प्रवक्ता कोइराला ऋण नतिर्दा हुँने दण्ड सजाय फितलो भएकाले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी उठ्न गाह्रो परेको बताउँछन् ।
बैंकहरुले ऋण दिदा धितो राख्ने तर के कस्तो धितो राखेर ऋण लिएको छ नबुझी ऋण दिँदा बैंकहरुको आफ्नो लगानी डुब्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेकाले एकातर्फ बैंकहरुको भाका नाघेको ऋणहरु एठ्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतर्फ न्यायाधीकरणप्रति विश्वास पनि बढ्दै गएको पुष्टि हुने कोइराला बताउँछन् ।
बैंकहरुले सवारी साधनमा गरेको लगानी पनि उत्तिकै फसेको छ यस्ता ऋणहरु उठाउन न्यायाधीकरणलाई पनि समस्या पर्ने गरेको कोइरालाले बताए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण असुली ऐन २०५८ तथा नियमावली २०५९ अनुसार भाखा नाघेको ऋणको लागि पाँच वर्ष्भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र न्यायधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको लागि सबुद प्रमाणसहित १५ दिनको म्याद दिन्छ ।