यस अवस्थामा प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीलाई त्यहाँका मानवअधिकार समुदाय तथा पीडित समुदायले प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सुझाव दिनुलाई स्वाभाविक अपेक्षा मान्न सकिन्छ । यसबमोजिमको कदम चालेर प्रदेश सरकारले मानवअधिकारप्रतिको संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नमा उदाहरण बन्न सक्दछन् ।
