नेपाली कार्पेटभन्दा चिनियाँ र भारतीय ब्रान्डका कार्पेट २५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा पाउने भएकाले पनि समस्या भएको उनले बताए। छिमेकी देशको मूल्यमा कार्पेट बिक्री गर्दा व्यवसायी घाटामा जाने भएकाले सरकारले यसबारे गम्भिरताका साथ सोच्नुपर्ने संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। अन्य देशको सन्दर्भमा राज्य आफैंले गलैंचा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा लैजानसमेत आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गरिदिन्छ तर नेपालमा आफैंले गर्छु भन्दा पनि समस्या भएको उनको गुनासो छ। नेपाल सरकारले आजसम्म नेपाली गलैंचा उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति ल्याउन नसकेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुङले बताए।
