प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर आइसकेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठनमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश आउनेबित्तिकै प्राथमिकताका साथ सो इजलास गठन गरेर सुनुवाइ शुरु गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको थिएन ।
