३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने। सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने।
