उहाँले फैसला समयमा लेखन कार्य पूरा गर्न नसक्दा फैसला कार्यान्वयनमा अलि जटिल भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट नहुनु, आवश्यक जनशक्तिका अभावका कारण पनि न्यायालयले आवश्यक काम सोचेअनुरुप गर्न नसकेको हो ।”
