उनीहरूका अनुसार ऐन आएको ३ महीनापछि बनाउन थालिएको नियमावलीले गरेको व्यवस्था पूरा गर्न समय अपुग छ भने भएको प्रावधान पनि गलत छन् । श्रम आपूर्तिकर्ताको आवश्यक जाँचबुझ गर्दा बेहोरा उचित देखिएपछि इजाजत दस्तुर २० हजार र धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी १० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीको मस्यौदामा छ । श्रम आयात गर्ने कम्पनीले ५ वर्षको बैङ्क ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
