जस्तो कि यही कोरम नपुगेको बैठकको अघिल्लो दिनदेखि पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ । सरकारतर्फबाट गत फागुन २७ गते संसद््मा प्रस्तुत यो विधेयकलाई चैत ९ गते राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा राज्यकोषमाथि वार्षिक छ करोड ७८ लाख ६५ हजार २९२ रुपियाँको व्ययभार थपिनेछ । जनसेवी भनिने ( मानिने वा मान्य हुन सकेका छैनन् ! ) राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना लागि यति चाँडो विधेयक पारित गर्न कस्सिएका छन् जबकि सङ्घीयता कार्यान्वयनजस्तो प्राथमिक विषयका विधेयकको तर्जूमा, छलफल र पारित गर्नसमेत थाती राखिएको छ । संसद््मा जनता र मुलुकको हितका लागि दर्ता भएर पनि कैयौँ वर्षदेखि थाती रहेका विचाराधीन विधेयकको सूची लामै छ ।
