राणा र पञ्चायतको निरंकुशता विरुद्ध सबैभन्दा कठोर भएर क्रान्तिको मैदानमा अहोरात्र खट्नुभएका क्रान्तिकारी व्यक्तित्व । अहिले उहाँ पूर्णरूपमा ओझेलमा हुनुहुन्छ ।
राणा शासनको विरोधमा पहिलोपटक विगुल फुकेको विराटनगरको कोइराला परिवारका आदर्शवान सदस्य केशव कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्‍याउनुभएको भूमिका र योगदानको अहिले कहीं कतै चर्चा हुँदैन । आफ्ना दाजु मातृका र बीपी र भाइहरू गिरिजा र तारिणीले राजनीतिमा मात्रै जीवन बिताए, तर केशव कोइरालाको काँधमा तीनवटा जिम्मेवारी एकैसाथ आइपर्‍यो । राजनीतिक जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी र कार्यकर्ता भरणपोषणको जिम्मेवारी ।
परिवारका सबै सदस्य प्रवासमा बस्न थालेपछि परिवार व्यवस्थापन, खेतीपाती र विराटनगरमा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताको हेरविचारको जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । जस्तोसुकै कठिन र प्रतिकूल अवस्थामा पनि उहाँ डगमगाउनु भएन र आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित हुनुभएन । २००३ सालमा भारतमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनापछि लोकतन्त्रको राजधानी मानिएको विराटनगर लगायत अन्य जिल्लामा सदस्य पठाउने जिम्मा केशवले पाउनुभयो । २००३ सालबाट विराटनगरमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलन चर्कंदै गएपछि बीपी र मातृकासँगै केशव पहिलोपटक गिरफ्तार हुनुभयो । २००५ सालमा सञ्चालन भएको सत्याग्रहमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका केशव दूरगामी सोचाइ राख्न सक्ने, तत्कालै सही निर्णय लिन सक्ने र तीक्ष्ण क्षमताका हुनुहुन्थ्यो ।
राणाशासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने वैरगनिया सम्मेलनको निर्णय लगत्तै हतियार जम्मा गर्ने, ल्याइएका हतियारहरू सफा गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित ढंगले मुक्ति सेनाका लडाकु दस्तासम्म पुर्‍याउने काम उहाँले नै गर्नुभयो । त्यतिबेला केशव कोइरालाले विराटनगर कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । २००७ कात्तिक २५ र २६ गतेको शून्य समयमा मुक्ति सेनाले वीरगन्ज कब्जा गरेर सशस्त्र क्रान्ति सुरुवात गर्‍यो । काठमाडौंपछिको ठूलो र लोकतन्त्रको उद्गम थलोको रूपमा रहेको विराटनगर कब्जा गर्नु र त्यसको सन्देश अन्यत्र फैलाएर युद्धमा होमिएका मुक्ति सेनाहरूको मनोबल उच्च बनाउनु थियो ।
एकै पटकमा विराटनगर आक्रमण गर्नु सम्भव थिएन । त्यसकारण केशव कोइराला र विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वको मुक्ति सेनाले २००७ कात्तिक ३० गते विराटनगरको रंगेली कब्जा गर्‍यो र झापातर्फ अगाडि बढ्यो । मंसिर ४ गते झापा ब्यारेक आक्रमण गर्‍यो । राणा सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाएको विराटनगरमा कमाण्डर केशव कोइरालाको नेतृत्वको मुक्ति सेनाले आक्रमणको सम्पुर्ण तयारी पुरा गरेपछि मंसिर २१ गते कमाण्डर इन चिफ सुवर्ण शमशेरले विराटनगर मोर्चाको निरीक्षण गर्नुभयो ।
मंसिर २३ गते मुक्ति सेनाले विराटनगर आक्रमण सुरु गर्‍यो । उक्त आक्रमण सफल नभएपछि पुन: पुस ८ गते बीपी कोइराला समेतको प्रत्यक्ष सहभागितामा फेरि विराटनगर आक्रमण गरियो । र उक्त क्षेत्र पूर्णरूपले नेपाली कांग्रेसको नियन्त्रणमा आयो । केशव कोइराला क्रान्तिकारी सरकारको गभर्नर हुनुभयो । कोइरालाले नै मजदुरको तलब वृद्धि गर्ने, मजदुर युनियन खोल्न पाउने, ‘जसको जोत उसकै पोत’जस्ता क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरे । केशव कोइरालाकै समयमा विराटनगरमा विद्यालयहरू खुले, विमानस्थल निर्माण भयो, खानेपानी, ढल निर्माण र सडक निर्माणजस्ता काम भए । हिन्दुस्तानमा राममनोहर लोहियाले ‘भाइभतिजाको भर दिया हैं’ भनेर बीपीका विरुद्ध गलत प्रचार गर्न थालेपछि गभर्नर पदबाट केशवलाई राजीनामा गर्न लगाइयो र भूपालमान सिंहलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको कुरा बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०१२ सालमा सुवर्णशमशेर नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्नुभएपछि केशव कोइरालालाई कांग्रेस पूर्वाञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइयो । २०१७ सालमा उहाँ विराटनगरको पहिलो निर्वाचित मेयर बन्नुभयो । २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् र सरकार विघटन गरेपछि केशव कोइराला प्रवास लाग्नुभयो । प्रवासमा रहँदा केशवले नेपालबाट विस्थापित भएर प्रवास गएका कार्यकर्ताहरूको भरणपोषण र पार्टीको क्रियाकलाप तथा गतिविधि एकसाथ कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो । आममाफीपछि ८ वर्षको निरन्तर प्रवास बसाइपश्चात २०२५ सालमा केशव नेपाल फर्किनुभयो । २०१७ पछि लगातार १० वर्ष केशव कोइरालाको आफ्नी धर्मपत्नी नोना कोइरालासँग भेट भएन । नोना जेलमा हुँदा केशव प्रवासमा र केशव जेलमा हुँदा नोना प्रवासमा हुने क्रम भइरह्यो । कांग्रेसले पञ्चायत विरुद्ध पुन: सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गरिरहँदा २०२९ सालमा केशव पक्राउ पर्नुभयो र २ वर्षपछि २०३१ वैशाखमा विराटनगर जेलबाट रिहा हुनुभयो ।
समाज रूपान्तरणका अभियन्ता केशव साँच्चै क्रान्तिकारी स्वभावका हुनुहुन्थ्यो । छोराछोरी र बुहारीलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ उहाँमा थियो । यदि बीपी र गिरिजा पारिवारिक जालोमा अल्झिनुभएको भए र केशवले पारिवारिक विरासत र खेतीपातीको पाटो नथेग्दिएको भए सायद उनका दाजुभाइ मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न असम्भव थियो भन्ने कुरा बम्बईको टाटा अस्पतालबाट बीपीले केशवलाई लेखेको चिठीबाट नै प्रमाणित हुन्छ (कोशु, मेरो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा नोनाले सबै कुरा बताउनेछिन् । नोनालाई मैले बम्बई लिएर गएँ, तिमीलाई केही असुविधा भयो होला । हामी दुवैलाई ठूलो रोग लाग्यो, ओखती उपचारले जति दिन धान्छ, त्यति दिन धान्नेछौं । तिमीले सारा हेरविचार गरेका थियौ । मेरा भाइहरूको ठूलो मद्दतले मैले केही गर्नसकेंँ । कोइरालाहरूको केन्द्रभूमि–पिताजीको कर्मक्षेत्र–विराटनगरमा हाम्रो अस्तित्वको रक्षा तिमीबाट भएको छ । हाम्रो सेखपछि छोराहरूले एकदम एकता राखेर विजयीको कृतिलाई कायम राख्नेछन् । म सोमबारतिर सोझै काठमाडौं फर्किन्छु, बुनु, गिरिजा र शैलजासँग । सुशीला, प्रकाश, नोना र चेतना बनारस जान्छन् । मैले सकेँ भने १/२ दिनका लागि तिमीसँग भेट्न विराटनगर जानेछु । त्यहाँ सबैलाई सम्झेको छ भनिदिनु । माया गर्ने– सान्दाजु)।
केशवले राजनीतिमा होमिएका मातृका, बीपी र गिरिजालाई पारिवारिक बोझ कहिल्यै दिनुभएन र कोइराला परिवारको विरासत जोगाइराख्नुभयो । सन्ततिको निम्ति संस्कार सिकाउने असल गुरु बन्नुभयो । प्रजातन्त्रमा आइपरेका संकटपूर्ण मोडहरूमा सधैं क्रान्तिको मैदानमा उत्रनुभयो ।
तर बदलामा कहिल्यै पद, प्रतिष्ठा र सम्मानको लालसा देखाउनुभएन । राजनीतिमा प्राप्तिमात्रै होइन, त्याग पनि चाहिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण देखाउनुभयो । त्यसको दम्भ र घमन्ड उहाँमा कहिल्यै आएन ।
परिवार व्यवस्थापन, खेतीपाती र राजनीतिक आन्दोलनमा लागिरहँदा केशवले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने समय पनि पाउनु भएन । २०३८ सालको अन्ततिर उहाँ अत्यन्तै बिरामी हुनुभयो । उपचारको लागि अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा लगियो, तर क्यान्सरले ग्रस्त बनिसक्नुभएका केशवको उपचार असम्भव देखेपछि विराटनगर ल्याइयो । अन्तत: २०३९ वैशाख ४ गते उहाँको देहान्त भयो । केशव कोइरालाका जेठा छोरा निरञ्जन कोइराला व्यापारमा संलग्न छन् भने कान्छा छोरा डा. शेखर कोइराला कांग्रेस राजनीतिमा छन् ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणाले सबैमा उत्साह छाएको छ । २० वर्षपछि हुनलागेको यो निर्वाचनले निकै ठूलो महत्त्व राखेको छ । झन् २०७२ को संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेपछि यसले अझ बढी महत्त्व राखेको छ ।
२०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय तहमा हरेक वार्डमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । हालको संविधानले ४० प्रतिशत सिट महिलाका निम्ति छुट्याएको छ । महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको दृष्टिले यो प्रावधानबाट शासन व्यवस्थामा लैंगिक समानता प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण अझै बनिसकेको छैन । राजनीतिमा देखिएका विकृतिले महिलालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण पनि हुनाले महिलाको नेतृत्व विकासलाई तालिमहरू प्रदान गरेर उनीहरूको सोचमा परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिताले धेरै फाइदा हुनसक्छ ।
महिलालाई जिताउँदा के हुनसक्छ ? सरसर्ती हेर्दा महिलालाई जिताउँदा महिलाका अधिकारहरूको संरक्षण हुने, सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचारमा कमी आउने, महिलाको सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हुने, महिलाको स्वपहिचान कायम हुने, विकासको गतिमा सन्तुलन आउने, आर्थिक स्रोत र साधनमा महिलाको सहज पहुँच हुनसक्ने, वातावरण संरक्षण हुने, महिलाका मुद्दाहरूको बहस र पैरवी हुनसक्ने, भयरहित वातावरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई अहिलेको संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । जसबाट जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार हुनाले यो निर्वाचन सबैको चासोको विषय भएको छ । पूर्वाधार विकासका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको विकासमा स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । त्यसका कारण स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ पनि ध्यान जान्छ ।
स्थानीय स्रोत र साधन पहिचान तथा परिचालनमा महिलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट केमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि महिलाकै निर्णय प्रभावकारी हुनसक्छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता भए महिलामैत्री नीतिहरू निर्माण हुनसक्छन् । स्थानीय तहमा सहभागी भएपछि महिलाहरूले निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा पनि समान रूपमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्छन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा संलग्न हुने महिलालाई विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रशिक्षण गराएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । महिला सम्बन्धी कानुन, संविधानमा महिलासम्बन्धी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबारे जानकारी, महिलाले भोगेका विभिन्न हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखनको स्थिति लगायतका विषयमा जानकारी दिलाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै आइरहेको छ । यो अवसरलाई हामीले राम्ररी प्रयोग गर्नु जरुरी छ । महिला सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरू, राजनीतिक दलका भगिनी संघ–संस्थाहरू सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनसक्ने महिला पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा लाग्नुपर्छ ।
महिलाले जुनसुकै स्थानमा अवसर पाए पनि इमानदारिता र लगनशील काम गरेका कैयौं उदाहरण छन् । त्यसैले महिलालाई जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउनु हुँदैन । अहिले नेपालमा पनि महिलाले प्रमुख पदमा जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पदमा पनि महिला छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढे देशको विकास द्रुतगतिमा हुने निश्चित छ । महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातनवादी सोचलाई त्यागेर पुरुषसरह नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख/अध्यक्षमध्ये एउटा पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिने प्रावधानले पनि महिलाहरू उत्प्रेरित भएका छन् । प्रमुख/अध्यक्ष पदमा भने महिलालाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीहरूले नचाहेको भन्ने पनि चर्चा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महिला आफैं पनि सजग हुन जरुरी छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भए पनि ठिकै छ भन्ने धारणा महिलाले लिनु हुँदैन । सक्षम, पढेलेखेका महिलाले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा लड्नुपर्छ ।