सत्तारूढ दलका सांसदले बजेट माग गर्दै लबिइङ गरिरहेका कारण पनि कांग्रेस सांसदहरू यस पटक चुप बसेका हुन् । सबै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षकमा वार्षिक ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको शीर्षकमा तीन करोड रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । यी दुवै कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
