खस जातीको कब्जामा रहेको अधिकारलाई थारु र मधेशीले बराबरी चाहेको छ । नागरिकतामा समेत वर्तमान संविधानमा विभेद छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना राख्ने प्रावधान राखिएको छ । यो सर्वथा गलत हो । जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्दछ । २० वर्षमा प्रतिनीधि सभा सदस्यको पुनरावलोकन गर्ने कुरा संविधानमा उल्ललेख छ । यो प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना पछि पुनरावलोकन हुनु पर्दछ ।
