हाम्रो वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको शुरुमा नै जनताको सार्र्वभौमअधिकार स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय शासकीय व्यवस्थालाई उच्च संवैधानिक महŒव दिइएको अवस्था छ तर यसरी संविधानले दिएको महŒवलाई सरकार र दलहरूले आत्मसात् गरी सोअनुरूप कार्यान्वयन गरेको चाहिँ देखिँदैन । यस्तो अवस्थाले सरकारको जवाफदेहितालाई समेत कमजोर बनाएको छ ।
के हो र किन स्थानीय शासकीय व्यवस्था ? स्थानीय शासकीय व्यवस्था भन्नाले स्थानीय विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्रोतसाधन र समुदायको पारस्पारिक अभ्यास गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ । विगतमा केन्द्रबाट स्थानीय तहको चाहना र आवश्यकता अनुभूत तहमा सम्बोधन हुने गरी काम नहुने र अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरी स्थानीय स्रोतसाधन र शक्तिको चरम दुरूपयोग मात्र हुने गरेको थियो । यसबाट मुक्त हुन नै यो स्थानीय शासकीय व्यवस्थाको अवधारणा विकास भएको हो । स्थानीय तहमा गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, दक्षता बढाउन स्रोतसाधनमा प्रयोग हुने अनियमितताको स्थानीय तहबाटै नियन्त्रण गर्न, स्थानीय प्राथमिकताको सही प्राथमिकीकरण गर्न स्थानीय शासकीय व्यवस्था उपयुक्त रणनीति हो । एसले एकातिर राज्य प्रणालीप्रति नागरिक विश्वास र वैधता बढाउँछ भने अर्कोतर्फ केन्द्र खास कार्यमा मात्र केन्द्रित भई केन्द्रले आफ्नो दक्षता बढाउन सक्तछ र साथै सहभागितामार्फत सशक्तीकरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । जसले विकास व्यवस्थापनलाई सहज, दिगो र लागत प्रभावित पार्छ । यति मात्र होइन स्थानीय शासकीय व्यवस्थामा स्थानीय नागरिक आफूलाई असर पर्नै विषयलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्न वा यसलाई प्रभाव पार्न सहभागी हुने गर्छन् । त्यसैले यो लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष र विकासात्मक पक्ष हो भन्न सकिन्छ । यसैकारण स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनले वर्तमान संविधानमा संवैधानिक महŒव पाएको होला भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।
विगतमा पनि यो स्थानीय शासकीय व्यवस्थालाई राज्यले विभिन्न रूपमा प्रयोगमा ल्याउन चाहेको देखिन्छ । मान्यजन कचहरिको व्यवस्थादेखि एकीकृत जिल्ला विकास कार्यक्रम हँुदै स्थानीय स्वायत्त शासनको चरणमा आइपुग्दा शक्ति छराइ अधिकार प्रत्यायोजन हुँदै अधिकार र जवाफदेहितालाई संविधान र कानुनद्वारा नै हस्तान्तरण गरिएको चरणसम्म आइपुगेका छौँ । वर्तमान संविधानको भाग १७, १८, १९ समेतमा व्यवस्थित धारा २१४ देखि २३० सम्मका धारामा उल्लेखित अधिकार, कर्तव्य, र आवश्यक अन्यकार्य व्यवस्था गरी अनुसूची ८ मा कार्य क्षेत्राधिकारको सूची तोकी अनुसूची ९ मा साझा अधिकार समेतको कार्यसूची निर्दिष्ट गरिएको पाइन्छ । यस आधारमा स्थानीय तहलाई स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनसहितको अधिकार सम्पन्न र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यस अर्थमा अब सिंहदरबार घर–घरमा पुगे जस्तो देखिन्छ र हामी सबै स्थानीय सुशासन पाउने आशामा रमाइरहेका छौँ तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिने पर्याप्त ऐन कानुन नियमावलीको व्यवस्था हालसम्म हुन नसकेको मात्र होइन, हालसालै सरकारका केही काम व्यवहारले भने पहिले रहने गरेको केन्द्रको स्थानीय तहमाथिको केन्द्रीकृत नियन्त्रण फेरि पनि कायमै राख्ने नियत हो कि भन्ने छनक देखापर्न थालेको छ । जसले गर्दा जनतामा सुशासन पाउने आशा जगाउनको सट्टा निरासा बनाउन थालेको छ । यस्तो निरासा आउन नदिन स्थानीय तहलाई जहाँ जिम्मेवारी त्यहाँ स्रोतको सिद्धान्त लागू गरी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने थियो । करको दायरा फराकिलो र स्पष्ट वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो । अनुसूची ९ को साझा अधिकारको बाँडफाँट कसरी गर्ने हो ? यसको छिनोफानो अहिलेसम्म भइसक्नुपर्ने थियो भएन । अब यसले विवाद बढाउने निश्चित छ । स्थानीय तहमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अत्यधिक मात्रामा केन्द्रको नियन्त्रण कायम गरिनु स्थानीय स्वायत्तताको मर्म विपरीतको कार्य हो र दुःखद पक्ष हो । विगतमा पनि केन्द्रीय शासकले स्थानीय तहप्रति यो प्रवृत्ति नदेखाएका होइनन् । उदाहरणका लागि विकेन्द्रीकरण कार्ययोजना २०५२ कार्यन्वयनमा ल्याउन निकै समय कुर्नुपरेको थियो । अहिले पनि स्थानीय तह कमजोर क्षमतामा छन् । नेपालका स्थानीय तहले स्वायत्तताको ४ देखि ५४ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको निष्कर्ष एक अध्यनले देखाएको छ । स्थानीय तह आफैँ पनि हिनताबोधमा देखिएका छन् । उनीहरू राजनीतिक निकायभन्दा डेभलपमेन्ट एजेन्सिको भूमिकामा देखिन थालेका छन्् । सेवाभन्दा पनि सुविधा लिने निकायको रूपमा स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न थालेका देखिन्छन् । नागरिक संस्थाको सुदृढीकरण, सामुदायिक परिचालन र नीति योजनाको विषयमा ध्यान पु¥याइरहेका छैनन् । स्थानीय स्वायत्त शासनको जिम्मा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मात्र हो जस्तो भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नियमावलीले विगतमा जिल्ला विकास समितिबाट कार्यान्वयन हुने गरेकोमा अहिले यी दुई कार्यक्रम यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै निर्वाचित स्थानीय वा केन्द्रीय÷प्रदेशलाई छलेर प्राविधिकलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार पूर्वसांसदले बुझाएको योजनाअनुसार अब जिल्ला प्राविधिक कार्यलयको सिफारिसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले धमाधम चेक काटेर रकम निकासा दिनेछ र यी दुवै कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा निर्वाचित स्थानीय तह र प्रदेश संसद्को कुनै भूमिका नरहने बनाइएको छ । नियमावलीअनुसार यसको कार्यान्वयन उपभोक्ता समीति, ठेकदार, सामाजिक सङ्घ संस्था तथा जिल्लास्थित विषयगत कार्यलयसँगको साझेदारीमा काम सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । जबकि निर्वाचित स्थानीय तह स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्था छ । तर, केन्द्रीय शासकको स्थानीय तहप्रतिको दृष्टिकोण भने प्रष्टिएको अवस्था छ । यसरी एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्काेतिर देशभर ७५३ स्थानीय तहको लागि सहसचिव उपसचिव, शाखा अधिकृत र सुब्बासहित करिब तीन हजार कर्मचारी अभाव रही स्थानीय सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन भने स्थानीय तहमा करिब ६१०० वटा वडा कार्यलय छन् । ती वार्डमा तीन हजार ५८ पद रिक्त रहेका छन् भन्ने जानकारी आएको छ । यसैगरी, ४६० गाउँपालिकामध्ये ५२ स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त रहेको सुनिन्छ, स्थानीय तह शासन आदेश २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकामा नौ÷नौ जना कर्मचारी र वार्डमा तीन जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ तर अहिलेसम्म सो कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ मा यो ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र जिल्लाका विषयगत कार्यालय (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग खानेपानी, डिभिजन सडक कार्यलय, मालपोत, नापी सहकारी, पशु, भू तथा जलाधार, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण लगायत ) स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई सक्नुपर्ने र सेवा प्रवाह हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार गत भदौमा यो ऐन जारी भएकोले माघ महिनाभित्रमा आफू मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी, अनि सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति दायित्व र बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थान्तरण भइसक्नुपर्ने थियो तर यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकिरहेको देखिँदैन ।
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...