अदालतको काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ न्यायपरिषद् भएकाले उक्त विषय न्यायपरिषद् बैठकमा मात्रै उठ्न सक्ने बारका महासचिव खम्बाबहादुर खातीले बताए । अदालतको अवहेलनापछि डा. केसी सामान्य तारेखमा छुटिसकेपछि पनि आफ्नो मागको सम्बोधन नगरेसम्म अनशन बस्छु भन्नु सही नभएको बारको निष्कर्ष छ । ‘अनशनका भरमा न्यायालयले फैसला गर्दै जाने हो भने भावी दिनमा गलत संस्कारको परिपाटी बस्छ,’ महासचिव खातीले भने, ‘न्यायालयको आफ्नो सीमा हुन्छ । संविधान, ऐन–कानुनअनुसार अदालत चल्ने भएकाले न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने काम गर्नु हुँदैन ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
