वनको जग्गा उपयोगसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्देशिकाले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीसहित अन्य साना तथा ठूला सबै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा थप तगारा सिर्जना भएको निजी जलविद्युत लगानीकर्ताले बताएका छन्।
