अन्तरिम आदेशमात्र होइन, परमादेश नै जारी गरेर असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले १६ बुादे राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनेर संविधान लेखन प्रक्रियामा ब्रेक लगाइदिएपछि न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल बिरोधको घेरामा परेका छन्। नेपाल बार, संविधानविद, राजनीतिक समुदाय सबै बल्ल बल्ल संविधान लेखन सहमति भएको अवसरलाई सर्वोच्च अदालतले अमीलो निचोर्&zwj;यो भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मान ...
