बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रक्षा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।
