विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि खुशीको खबर छ, अबको चुनावमा विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने वातावरण बन्दैछ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेसँगै निर्वाचन आयोगले यसबारे छलफलको तयारी थालेको हो ।
‘सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक छ, आदेशको पूर्ण पाठ आयोगमा प्राप्त भएपछि हामी यसबारे सरकारसँग बसेर छलफल गर्छौं’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘अबको चुनावमा पूर्ण रुपमा गर्न नसकिएपनि आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’
यसअघि पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर आवश्यक नीति, प्रक्रिया र समयका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन । ‘समयमै नीति र प्रक्रिया टुंगो लाग्यो भने विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ’ यादवले भन्नुभयो, ‘यसबारे हामी गम्भीर छौं, सरकारसँग छलफल गरेर छिटै टुंगो लाग्छ ।’
सर्वोच्चले विदेशमा बस्ने सबै नागरिकलाई आउँदो चुनावदेखि सहज र सरलरुपमा मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरी आउँदो चुनावसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु ।’
आदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ ।
सरकार र निर्वाचन आयोगले आवश्यक वातावरण बनाए भने विदेशमा रहेका सबै नेपालीले चुनावमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । सर्वोच्चको आदेशमा मतदानमा भाग लिनका लागि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । विदेशमा बसेको भएता पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अरु कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
आदेशमा मतदानका लागि कानूनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई लागि योग्य मानी त्यसै अनुसारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
धेरै देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । विभिन्न देशको अभ्यास हेर्दा विदेशमा रहेका नागरिकलाई चार प्रकारबाट मतदानमा सामेल गराउन सकिन्छ ।
पहिलो नेपाली कार्यरत रहेको देशमै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने । दोस्रो हुलाकमार्फत मतदान गर्ने । तेस्रो देशभित्रै विदेशमा रहेका नागरिकको प्रतिनिधि व्यवस्था गर्ने र उसले नै मतदान गर्ने । अनि चौथो इन्टरनेटमार्फत विद्युत्तीय मतदानमा सहभागी हुने ।
सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउँदा लाग्ने खर्च, प्रविधि, समायवधि नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षलाई समेत विचार गरेर उपयुक्त विकल्प छान्न सुझाव दिएको छ । आदेशमा देशलाई प्रत्यक्षरुपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्न भनिएको छ ।
नेपाली नागरिक विदेशमा छरिएर रहेका विदेशी नागरिकलाई आफ्नो ठाउँबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग अलग देशमा फरक फरक कानून र नीति हुन सक्ने भएकाले विदेशमा मतदानको अवसर दिन रोजगारदाता कम्पीसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारसँग छलफल गरेर उपयुक्त विकल्प निर्धारण गर्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न जुन प्रक्रिया सजिलो हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे अध्ययन तथा छलफल गरेर टुंगो लगाइन्छ ।’
४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । भारतमा कति नेपाली काम गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याँक छैन ।
भारतमा रहेका नेपाली भोट दिनको लागि घर फर्कने गरे पनि खाडी लगायत देशमा काम गर्ने नेपालीलाई भने चुनावकै लागि घर आउन असम्भव छ । वैदेशिक रोजगारीबाहेक अध्ययन र अरु कामको सिलसिलामा धेरै नेपाली विदेशका बिभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्छन् ।