काम गर्ने उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आफैंले योगदान गर्ने र कालान्तरमा आफूलाई चाहिँदा त्यहींबाट सहयोग पाइने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन। हामीकहाँ भने बिनाआधार जथाभावी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले मात्रै पनि मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पार्ने भएको छ।
