भदौ २९, काठमाडौं (अस) । दोस्रो भनिएको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनेप्रति विज्ञहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले प्रकृयागत रूपमा काम नभएको भन्दै विमानस्थल बन्ने विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरेका भरका विमानस्थल निर्माणस्थलका रुख काट्ने विषय अघि बढेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । दुई चरणमा निर्माण गर्ने भनिएको उक्त विमानस्थलका लागि शुरूमै पूरै क्षेत्रको रुख काट्ने कुरा चर्चामा आएकोले कतै रुख मात्रै काटी त्यसबाट लाभ लिई विमानस्थल नबनाइने पो हो कि भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि कुल २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ रुख काट्नुपर्नेछ ।
‘रुख काट्यो भने विमानस्थल बन्छ भन्ने सन्देश गई उच्च मूल्यमा वरवरका जग्गा किनबेच शुरू हुन्छ,’ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)का अध्यक्ष अर्जुन ढकालले भने, ‘त्यसैले विमनस्थल बनाउने भन्दा पनि जग्गा दलालहरूको प्रभावमा परी रुख काट्ने तर्फ मात्रै बढी जोड दिइएको हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
कार्यक्रम नेफेजले सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूको जोड हाल प्रस्तावित स्थानको उत्तरी क्षेत्र घटाएर केही किलोमिटर दक्षिणी क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने हो भने कम रुख काट्दा हुने सुझाव रहेको छ । तर यस विषयमा सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीतन्त्र समेत सार्वजनिक रूपमा कुराकानी गर्न नचाहिरहेको नेफेजका अध्यक्ष ढकालले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व क्याप्टेन प्रचण्डजङ्ग शाहले यो विमानस्थल देशकै लागि आवश्यक रहेको भन्दै उठेका सवालहरूको सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पारेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उक्त विमानस्थलका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नलाई राज्यले गम्भिरतापूर्वक उत्तर दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै अर्का वक्ता वनविज्ञ सुरज श्रेष्ठले विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने स-साना नदीहरूको धार परिवर्तनले भविष्यमा ठूलो क्षेति निम्त्याउने तर्फ सचेत गराए । कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूले वन तथा वन्यजन्तुमा ठूलो असर पर्ने भन्दै विमानस्थलको विकल्प खोज्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा उठेका सवालहरूको सम्बोधन गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले यो विमानस्थलको विकल्प खोज्न नसकिने बताए । ‘यही विमानस्थलसँग राजधानीलाई जोड्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको फाष्ट ट्रयाक यति अघि बढिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब विमानस्थलको विकल्प खोज्न मात्रै होइन सोच्न समेत सकिन्न ।’ उनले डीपीआर नभए पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस)को प्रतिवेदन तयार भइसकेको तर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । त्यसैगरी नेपाली सेनासँग रुख काट्ने सम्झौता भएको डेढ वर्षसम्म पनि (ईआईए) नगरी काट्नु हुन्न भनेर रोकेकाले रुख काट्न हतार गरेको भन्ने विषय आरोप मात्र रहेको उनले खण्डन गरे ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालले प्रकृयागत रूपमा केही समस्या रहेको देखिएकाले सरकारले आधिकारिक स्थानबाट जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमबाट विमानस्थल समयमै बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै विकासका नाममा स्वार्थ नजोडियोस् भन्ने धारणा राखिएको थियो । साथै यस विषयमा बारम्बार चर्चा चलिरहनु आवश्यक रहेको पनि कार्यक्रमका वक्ताहरूले सुझाव दिए ।
शुक्रवारै सरकारले वातावरणीय रुपमा कम क्षति गरेर निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । विमानस्थलको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि वातावरण विनाश हुने भन्दै हल्ला चलाइएपछि सरकारले वातावरणीय रुपमा कम क्षति हुने गरी मात्रै आयोजना शुरू गर्नेे जानकारी दिएको हो ।
२२ मुलुकको ट्राञ्जिट, विमानस्थलको वरपर अत्याधुनिक शहरका संरचना सहित निर्माण गर्न लागिएकाले उक्त परिमाणको जमिन आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ । विमानस्थलका लागि तत्काल दुई हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्दछ । त्यसैले उक्त क्षेत्रमा पर्ने १ लाख ९५ हजार रुख मात्रै काट्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रुख कटान आदेशका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउन पत्राचार गरिएको छ ।
विमानस्थलको आसपास वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाइने, वातावरण संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गरिने भएकाले गलत हल्लाको पछि नलाग्न संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा यही भदौ २६ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त विमानस्थलको भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति १७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।