प्रविधिको यस्तो किसिमको संगठित अपराधमा संलग्न अपराधी जानकार छन् । त्यसैले उनीहरू सूचना संकलन गर्न, धम्काउन, चन्दा असुली गर्न, योजना बाँडफाँड गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले यसको सुइँको पाउँछन् । तर, उनीहरूलाई यसका लागि रेकर्ड चाहिन्छ । रेकर्ड लिन उनीहरू नेपाल टेलिकम या एनसेलमा पुग्छन् । उनीहरू त्यसको रेकर्ड लिन सक्दैनन् । किनकि, उनीहरूसँग सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रेस’ गर्ने अधिकार छैन । न त्यस्तो प्रणाली नै उनीहरूले प्रयोगमा ल्याउन सकेका छन् । त्यसो हुँदा प्रहरीले अपराधीविरुद्ध लागेको अभियोग प्रमाणित गर्न सक्दैन ।
