नेपाल सरकारले नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी खोल्दा कम्तिमा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत शेयर होल्ड हुनै पर्ने कानुनी ब्यबस्था गरेको थियो । त्यसै कारण हालसम्म २० प्रतिशत शेयर नेपालीकै नाममा रहिआएको छ। त्यसैगरी सरकारको कुर्सीमा बसेकाहरुले अलिकति पनि दुरदर्शिता भएको भए अप्रत्यक्ष लगानी गर्न नपाइने र प्रत्यक्ष लगानी मात्र गर्नुपर्ने ब्यबस्था राखिदिएको भए अर्बौ रुपैया राज्यलाई प्राप्त हुन्थ्यो।
