सरकारी ‘थिंक–ट्यांक’ पनि नेतृत्वविहीन छ र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि २ महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्ड अनुरूप ‘योग्य व्यक्ति’ नभेटिएपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको खुलासा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले गरे ।
