आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बालश्रमविरुद्धको गुरुयोजना पारित गरेको छ । गुरुयोजनाले अब कुनै पनि क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ ।
गुरुयोजनाअनुसार घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागूपदार्थ संकलन तथा बेचबिखन, बुनाई बालश्रम, इँटाभट्टाको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषण समेत), यातायातका क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टा भराई, छिमेकी देशमा पलायन भएको बालश्रम, यान्त्रिक वा रसायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रम, माग्ने काम गरिरहेका बालश्रम, सडक व्यापारमा संलग्न बालश्रम, जडीबुटी संकलन गर्ने बालश्रम, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम तथा होटल रेष्टुराँको बालश्रमलाई जगन्य अपराध मानिएको छ ।
गुरुयोजनाले बालश्रम निवारणसँग सम्बन्धित नीति, कानून र संथागत संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, बालश्रम निवारणसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममार्फत सवल एवं अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, बालश्रममा परेकालाई बालबालिकाको नियमित अनुगमन, उद्धार, पुनःस्थापना र खोजी गरी प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत समाजमा पुनःस्थापना गर्ने र बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिकाको परिवारका लागि रोकथाममूलक कार्यक्रम तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने रणनीतिसमेत ल्याएको छ ।
यसले संघीय तह, स्थानीय तह, प्रदेश तह, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्था, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, व्यावसायिक तथा निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनलाई जिम्मेवार निकायका रुपमा उभ्याएको छ ।
नेपालमा सम्पूर्ण प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । साथै विसं २०७९ मा निकृष्ट प्रकारको तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ । सो गुरुयोजनाका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पहल गरेका थिए ।