अतः उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरुमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको बारेमा प्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख नगरिएको भए पनि यो समुदायको अधिकार संरक्षणको लागि विशेष कानुनबनाउन सकिने नै देखिन्छ । राज्यले यस समुदायको यौनिक तथा लैङ्गिक अभिमुखीकरणको आधारमा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धीकानुन निर्माण गर्न सक्ने समेत देखिन्छ ।
