६२/६३ पछि मुलुक राजसंस्थाविहीन र धर्मनिरपेक्ष घोषणा हुँदा जुन उत्साह जागेको थियो, अहिले नेपालीजनमा त्यो उत्साह छैन । अझ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नु त त्रुटि नै भएको राजनीतिक नेतृत्व स्वयंले बताउन थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा स्वरहरू उठ्न थालेपछि पूर्वराजाले यसलाई मुद्दाका रूपमा अगाडि सार्न सकिने आकलन गरेको देखिन्छ ।
