यस बर्षको संबिधान दिवस पनि "राष्ट्रियस्तर" मा परम्परा अनुसार पहिलेनैतय गरिएका विभिन्न कार्यक्रम "औपचारिक" सभा-समारोह, भाषण-बक्तब्यबाजी, भोज-भतेर , जुलूश-प्रदर्शन, विभूषण-पदवीको ब्यबस्थाका तामझाम गरेर मनाइयो I संबिधान जारी भएको चार बर्ष भयो I अब अर्को बर्ष पूरा नहुन्जेल "संबिधान समारोह"को त्यती चासो रहदैन I तर समारोह सिद्धिए पनि नया संबिधानसंगै उम्रेका र उम्रेर पनि फैलिएर झाँगिन शुरू भै सकेका नया नया मुद्दाहरुले ठाउँ लिन थालेको आभास हुन् थालेको छ I
तर, संबिधान भन्ने बित्तिकै सरकारी तामझाम मात्रमा सीमित हुदैन I यस सन्दर्भमा सबिधान र एउटा नागरिकलाइ राज्यले दिनुपर्ने सन्तुष्टि र बिधिको शासनसंग बीच पनि गहीरो सम्बन्ध हुनुपर्छ I अझ त्यसमा पनि संविधानको तामझाम सरकारीस्तरमा भन्दा सर्बसाधारणकोस्तरमा हुनुपर्छ I त्यो तामझामको उत्साह र हर्ष बढाई सन्तुष्टी र विधिको शासन प्रणालीमा मात्र सम्भब छ I त्यो कति हासील भएको छ भन्ने कुरा सरकारीस्तरवाट मधूरो गुञ्जन मात्र सुनियो I
यसपाली कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष हो I ऐन, कानून, नियम, नीति र निर्देशन जारि हुनै बाँकी छन् I नया संविधानले दिने स्वाद र सुगन्धको प्रभाबले नेपाली समाज भिज्नै बाँकी छ I हेरौ, संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्पर भएर जिम्मा लिएर बसेका आधिकारिक सरोकारवालाहरुले संविधानले आम जनतालाई दिने, दिनुपर्ने र दिएर नागरिक बलियो हुने पौष्टिक लाभ आउदो सालसम्म दिन कति सक्लान भनेर भन्न सकिने ठाउँ यसपाली थियो I
त्यसैले होला यसपाली संविधानका उपलब्धिका बिषयमा जिम्मावालहरुको स्वर थियो I आशा गरौँ, यसपालिको यो मधुरो स्वर अर्को साल चर्को र फरासिलो घन्कने गरी सुनिन पाइयोस ! तर, त्यो त्यति सजिलो छैन I "संघियता" को यात्रा शुरु गर्दा जुन खैलाबैला र आकाङ्ग्क्षाले पहिलो बर्षमै ठाउँ लियो त्यो अब छुट्ने जस्तो देखिदैन I
यद्यपी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइमा राजनीतिक आन्दोलन र मूल कानून निर्माणको चरण सकिएको छ I र सम्रिद्धीको वाटो शूरु भएको छ । यस संगसंगै, सविधान जारी र कार्यान्वयनसँगै नेपाली जनताले सम्मानित तथा मर्यादित जीवन जिउने अभिलाषा राखेका छन् I त्यो पूरा गर्ने काम शुरु नै भएको छैन I पूरा गर्न, भर्खर मौलिक हकसँग जोडिएका कानून तर्जुमा भए I तर त्यो काम संगसंगै, ती कानूवारे चरम असन्तुष्टी सरोकार वालाहरुवाट नै घन्किरहेका छन् I
पेशागत समूदाय, पत्रकार, राजनीतिक प्रतिनिधि, ब्यापारी यति सम्म कि सर्वसाधारण बटुवाले समेत यो कसरी सम्भब होला भनेर कतिपय छरपष्ट भएका अप्ठेरा प्रति बिश्मय प्रकट गर्न थालेका छन् i योसंबिधान दिवसमा ती बिश्मयलाइ उघारिदीन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो i
संबिधानले जुन शुशासन र समानताको सपना देखेको छ त्यो अनुसार काम भएन भनेर असन्तुष्टीले चौतर्फी मडारिन थालेको छ i यसै विच प्रधानमन्त्रीले सबिधान दिवसमा धाढस दिएर सुम्सुन्याउनु भयो - "सुशासनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध हुने क्रममा रहेको छ" यो संगसंगै जिम्मेवारीको बोझ बिसाउदै अगाडी भन्नुभयो-“समृद्धि र विकास, एक्लो प्रधानमन्त्री सरकार, कुनै दल वा व्यक्तिको निजी विषय होइन, यो सबैको बिषय हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्प हो ।"
विवादित बिषयमा उहाँको तर्क छ - “सङ्घीयता ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न अब हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहेन । बहस र तर्क÷वितर्क निर्णयमा पुग्नुअघि मात्र स्वभाविक हुन्छ तर जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ । नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्छ ।” "संविधानमा कतै छेउकुना नमिलेको भए वा कहीँकतै राँटो बाँकी रहेको भए समयक्रममा मिलाइने र अमिल्दा देखिएको विषयको परिमार्जन र संशोधन हुने छ" “अधिकार प्राप्ति वा राजनीतिक प्रणालीको नाममा अब कुनै पनि प्रकृतिको जबर्जस्ती र अनुचित क्रियाकलाप आवश्यक छैन ।” अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलनको चरण र प्रयोग सकिएकाले अब शान्तिपूर्ण, सशक्त वा सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन संविधान लागू भएसँगै इतिहास बन्नुपपर्छ i "
प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ_ संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो छ । संविधान कार्यान्वयन, अपनत्व विस्तार, पालनाका काम अझै अधुरा छन् । संविधान कार्यान्वयन तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई ऐतिहासिक चरण पूरा भए पनि निर्वाचनले संस्थागत गरेको संविधानको समग्र सफलताका लागि राख्नुपर्ने गाम्भीर्यता वर्तमान सरकारवाट प्रस्तुत हुन सकेन ।
“सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने ढङ्गले केन्द्रीय सरकारले इच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन, दुईबाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरणसमेत हुन सकेको छैन, प्रदेश राजधानीको अन्तिम निर्णयले गम्भीरतापूर्वक विषय प्रवेशसमेत पाएको छैन,”। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्माण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा जथाभावी कर निर्धारण भई सङ्घीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने योजनालाई बल पुगेको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहज सम्बन्ध स्थापित नगरिएका कारण दुई द्वन्द्व सार्वजनिक भेलामार्फत प्रकट भई नकारात्मक प्रभाव बढाएको छ ।
सरकारमा रहेका केहीले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कहीँ नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भइरहेको छ । “प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, टेलिभिजनका प्रस्तोतालाई कारवाही, समाचार साभार गरेकामा पत्रकारलाई हतकडी जस्ता उदाहरणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको नयाँ सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रको बन्न सकेन,”। मधेशवादी दलले संविधानअनुसार निर्वाचनमा भाग लिने तर संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउनु दोहोरो चरित्र हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को भनाइ छ - मधेशीलाई अधिकारबाट वञ्चित र उपेक्षित गरी राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन ‘अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेतलाई कुण्ठित गरी आएको संविधान’ मधेशीलाई मान्य हँदैन्, , “मधेशी जनताको अधिकारलाई संविधान संशोधनमार्फत समावेश गर्नु आवश्यक छ ।”
सभामुख कृष्णबहादुर महराको भनाइमा- तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास हुनु, सबै तहमा स्थिर सरकारको निर्माण र सङ्घीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन कानून निर्माण गरिसक्नु संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा सुखद उपलब्धि हो । “सङ्घीय सदनले मौलिक हकसितसम्बन्धी १६ वटा विधेयक पारित ग¥यो, ” संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समय र आवश्यकतानुसार संशोधन हुँदै जानेछ ।
संबिधान दिवसका बेला ब्यक्त भएका यी विचारहरुले आशा, भरोशा, बिस्वास र निर्धक्कता प्रदान गरे कि अनिश्चितता, आपसी अविस्वास, आरोप प्रत्यारोप र आन्दोलित मनस्थिति पैदा गराए भन्ने कुरा गभिर मूल्याङ्कनको बिषय बनेको छ i अर्को बर्ष पाँचौ संबिधान दिवस मनाउदा यस बर्षका यी भनाइ र गराइका सन्दर्भले कस्तो मोड लिन सक्लान भन्ने चिन्तन सहित प्रत्येकदिन संबिधानको गृह कार्य फेरी नया चरणमा अर्को बर्षका लागि शुरु भएको छ |