वि.स. २०५९ मा मुुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले ज्यानसम्बन्धी महलमा रहेको गर्भपतनसम्वन्धी व्यवस्थामा सुधार गरेको छ । जस अनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराए महिलाको ज्यान जानसक्ने अवस्थामा, विकलाङ्ग बच्चा जन्मनसक्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको सुझाव अनुसार जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
