सरकारले श्रम अदालत विघटन गरी श्रम आयोग गठन गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । त्यसका लागि अन्तरिम संविधानसमेत संशोधन गरिने भएको छ भने श्रम आयोगमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा प्रमुख पार्टीहरू तथा सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच माथापच्ची सुरु भएको छ । ‘श्रम आयोग गठन कार्यदल’ का अनुसार आयोग गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू केही समयभित्रै पूरा हुँदै छन् । अरू धेरै कुराहरूमा सहमति भए पनि आयोगमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा माओवादी र अन्य पक्षका बीच विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसले आयोग गठनको प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको सम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् । विवादकै कारण कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका माओवादी कार्यकर्ता गणेश रेग्मीले गत साताको कार्यदलको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु लम्सालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीको ट्रेड युनियन तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।