‘सुरुङमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको जनताले चाँडो विकास पाऊन् भनेर हो। सुरुङमा ठूलो रकम खर्च गरेर आयोजनाको बाँकी काममा ढिलासुस्ती गर्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक भार मात्र पर्नेछ। त्यो रकम बैंकमा राखेको भए पनि ठूलो ब्याज आउन सक्थ्यो।’
