काम गर्न गएका नेपाली कामदारलाई न्याय दिलाउन राज्य आफैले कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनु भयो । श्रमको खोजिमा गएका आफ्ना नागरिकलाई न्यायका लागि परामर्श दिनु सरकारको दायित्व भएको मन्त्री विष्टको भनाई छ ।
