सिस्टमले पूर्णता पाउन बाँकी रहे पनि यसको डाटाबेस नेपालमै रहने तय भइसकेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसमा एक्सेस पनि नेपाल सरकारका तीन जना उच्चपदस्थ कर्मचारीको मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। कतिसम्म भने तिनमा पनि कसले डाटाबेस चलायो भन्ने अभिलेख सिस्टममै हुने व्यवस्था गरिंदैछ।
