निर्वाचन आयोगमा बिहीबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारी र कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे तथा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहितको बैठकमा आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
