कर्मचारीतन्त्रले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बाँड्नु जत्तिकै सकस मान्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट मुस्किलले कोही फरक पनि हुनसक्छन् तर अधिकांशको शैली उस्तै हुन्छ । अहिले राज्यका सबै तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् ।
