यो लाभांसका बारेमा व्यापक विरोध भएपछि संसदीय समितिले समेत अब उपरान्त लभांस लैजान नदिनु भन्दै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको लाभांसलाई पछि ठुला करदाता कार्यालयको अनुरोधपछि आधिकारिकता पाएको थियो।
