आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरे वापत पैसा दिने बताउ“दै आएका थिए । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत दशक सम्बन्धि अवधारणापत्र र कार्यायोजना २०७२ मार्फत जग्गा सट्टाभर्नाको विकल्पमा पैसा नै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो ।
