६ महिनामा सरकारबाट संघीयताको मूल्य–मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । यसका ठोस प्रमाण धेरै छन् । तीमध्ये एक हो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तावित बजेट । संघीय नेपालको पहिलो बजेट सारमा केन्द्रीकृत शासकीय व्यवस्थालाई मलजल गर्ने किसिमको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हिस्सा संघमा नै रहन्छ । केवल २९ प्रतिशत रकम मात्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा विनियोजित गरिन्छ । एकात्मक राज्यलाई अझ संगठित गर्ने महत्त्वाकांक्षा बजेट र योजनामा हाबी हुँदा केन्द्रीकृत निरन्तरता बलशाली हुने नै भयो । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।
