राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा करीब ४० लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू बेरोजगार रहेको तथ्यांक छ भने त्यसपछिका वर्षहरूमा यो संख्या झनै वृद्धि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बेरोजगारीको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको बाध्यताको छनोट रहेको छ । यसभित्रका विकृति र विसंगतिहरूलाई अन्त्य गर्न हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट उठाइएका सेवा कार्यालयको विकेन्द्रीकरण गर्ने तथा विदेशको कम्पनीबाट पठाइने मागपत्र नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमार्फत अनिवार्य प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाहरू प्रशंसायोग्य छन् । यी निर्णयहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यस क्षेत्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखा पर्नेछन् ।
