नेपालमा केही वर्ष यता दिनहुँ सरकार पाँच जना बालबालिका हराएको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गएको देखाइएको छ । यो संख्या प्रहरीमा परेको उजुरीका आधारमा निकालिएको हो । यसैले हराउने बालबालिकाको संख्या यसभन्दा निकै बढी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कारण, हराएका सबै बालबालिकाका सम्बन्धमा प्रहरीमा उजुरी पर्दैन । हराएकामध्ये केही बालबालिका आफैँ फर्कने पनि गर्छन् । कतिलाई नेपाल प्रहरीले फेला पारेर अभिभावकलाई जिम्मा पनि लगाउँछ । तैपनि, यीमध्ये केही बालबालिका सधैँका लागि हराउँछन् । राज्यका लागि यो ठूलो चिन्ताको विषय हो । बालबालिकासँगै राष्ट्रको भविष्य र सम्भावना पनि हराइरहेको जो हुन्छ ।
सन्तानको माया नगर्ने आमाबाबु बिरलै होलान् । आफ्ना सन्तान हराउन् भन्ने तिनले पक्कै चाहेका हुँदैनन् । तैपनि बालबालिका हराइरहेकै छन् । जनतामा चेतना बढ्दै जाँदा पनि हराउने क्रम रोकिएको छैन । बरु झन् झन् बढ्दै गएको छ । प्रहरी अभिलेखअनुसार बितेको आर्थिक वर्षमा २ हजार ३०० जनाभन्दा बढी बालबालिका बेपत्ता भए । तीमध्ये कतिपय बालबालिका सकुशल फर्के पनि होलान् । तर, न हराएका बालबालिका फिर्ता आएपछि प्रहरीलाई जानकारी दिने चलन न राज्यका तर्फबाट उजुरीको अनुगमन गरेर सूचना लिने संयन्त्र र अभ्यास नै छ । अझ छोरीका हकमा त उनको इज्जतसँग जोडेर कतिपय घटना परिवारले नै दबाउन खोज्छ । यसैले बालबालिका हराउने समस्या प्रहरीको अभिलेखमा देखिएभन्दा पक्कै पनि निकै ठूलो र गम्भीर छ ।
भनिन्छ, यसरी हराउनेमध्ये अधिकांश बालबालिका अवसरको खोजीमा वा रमाइलोको रहरमा सहरमा आएका हुन्छन् । तर, सहरमा आइपुग्दा नपुग्दै उनीहरू सडकमा पुग्छन् । सडकमा पुगेपछि तिनको जीवनको संघर्षपूर्ण दुःखद अध्याय सुरु हुन्छ । यस्ता बालबालिकाले प्रायः दुव्र्यवहार र शोषण सहनुपर्छ । तिनको जीवनमा त्यसबाट नराम्रो प्रभाव पर्छ । दुव्र्यवहार र शोषणमा परेका बालबालिका प्रतिशोध र कुण्ठा लिएर हुर्कन्छन् । उनीहरूमा रहेको प्रतिभाको पूर्ण विकास हुँदैन । यस्ता बालबालिकामध्ये धेरै कालान्तरमा देश र समाजका लागि चुनौती बन्न पुग्ने अध्ययनहरूबाट देखिएको छ । मूलतः पारिवारिक वातावरण र सरसंगतका कारण बालबालिकाले घर छाडेर हिँड्ने गरेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएकाले बालबालिका हराउने समस्या सम्बोधनका लागि राज्यका सबै तहले परिवारकेन्द्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिकाको तथ्यांक लिएर प्रत्येक बालबालिकाको वैयक्तिक विवरण तयार गरेमा हराउनुभन्दा पहिले नै वा हराउनेबित्तिकै खोजतलासमा जुट्न र उनीहरूलाई शोषण र दुव्र्यवहारमा नपर्दै जोगाउन सहज हुनेछ । हुनत, बालबालिका वर्तमान नै हुन् । तैपनि उनीहरूलाई ‘हाम्रा भविष्य’ भन्ने गरिन्छ । बालबालिका वर्तमान वा भविष्य जे भए पनि तिनको भविष्य संरक्षण नभए क्षति हुने त राष्ट्रकै न हो । यसैले तीनै तहका सरकार अर्थात् शासकहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबै बालबालिकाको प्रतिभा विकसित हुने उचित वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर बनून् । अहिले बुद्धि पुगेन भने टाढिएका बालबालिकाको भविष्य सधैँका लागि हराउनेछ । समाजले त्यति चर्को मूल्य सायद चुक्ता गर्न सक्तैन ।