त्यस्तै, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुरुप काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनसायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच २०७२ भदौ १९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं १ ख पालना गरिने जनाइएको छ ।
