तसर्थ, पहिलो विकल्प, संविधानबमोजिम निर्वाचित सांसदहरूले संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४६ सम्मका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन समयमै निर्माण गरी लागू गर्न निर्णायक संघर्ष लड्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू कुम्भकर्णझैँ निदाइरहन्छन् भने पुँजीवादी गाणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्न जनआन्दोलन उठाउनुपर्छ ।
