उदयपुर : उदयपुरगढी गाउँपालिका २ का पदम राई दुई दिनअघि मात्र उदयपुरगढीको नेपालटारबजार गाईघाट आए। ‘म १२ बजे नेपालटार बजार आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘ठूलो बस भेटिनँ, अनि एउटा सानो मार्केटिङमा गएको जिपमा गाईघाट आउन खोजेको थिएँ, बसका स्टाफ हौँ भन्दै मलाई झारे, जिपमा आउन दिएनन्।’
गाईघाट नेपालटार सडक जम्मा २९ किलोमिटर छ। यहाँ वर्षौंदेखि हिमाली यातायात व्यवसायी संघमा दर्ता भएका यात्रुवाहक सवारीसाधन मात्र चल्दै आएका छन्। ‘हिमाली संघको भन्दा अन्य यात्रुवाहक सवारी चढ्यो भने यात्रुलाई ओराल्ने र अनि सवारीसाधनका चालकहरूलाई हप्की-दप्की गर्ने परम्परा नै हो,’ पुन राईले भने, ‘किन यसो गरेको भन्दा प्रशासनलाई पनि पैसा दिनुपर्छ भन्छन्।’
हिमाली यातायात व्यवसायी संघको एकाधिकार अझै पनि नेपालटार गाईघाट सडक खण्डमा कायमै छ। यात्रुलाई मात्र होइन, साना सवारीसाधन वा जिप व्यवसायीसमेत आजित बनेका छन्। रौतामाईको मुकुर्चीदेखि, लिम्चुङबुङ, बारालगायतका ग्रामीण सडकमा जिप सञ्चालन गर्दै आएका रौतामाई ७ मुकुर्चीका होमबहादुर बस्नेत हिमाली यातायात व्यवसायीको अनौठो सिन्डिकेट रहेको बताउँछन्।
‘पहाडी क्षेत्रबाट गाईघाट आउनेलाई जिपमा सिधै गाईघाट ल्याउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हिमाली यातायात व्यवसायी संघका कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेर जिप रोकिदने, प्रहरीले पनि पैसा असुल्ने गर्दछन्, मैले कतिपटक पैसा तिरेरे बसेको छु, प्रहरीले यस क्षेत्रमा यातायातमा भएका सिन्डिकेटको संरक्षण गरेको छ।’
नेपालटार गाईघाट सडकमा हिमाली संघको दादागिरी संज्ञा दिने साना सवारी व्यवसायी बस्नेत र यात्रु राई उदाहरण पात्र मात्र हुन्। यस क्षेत्रमा प्रशस्त सवारीसाधन भए पनि हिमाली यातायात व्यवसायी संघमा आबद्ध भएका सवारीसाधनले मात्र यात्रुलाई यातायात सेवा दिने गरेका छन्।
हिमाली यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई गाईघाट नेपालटार सडकमा यात्रुलाई सेवा दिने क्रममा कुनै कमी कमजोरी नभएको बताउँछन्। ‘हामीले सरकारले भनेजस्तो सिन्डिकेट जिल्लाभरी कहीँ कतै पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेपालटार सडक खण्डमा जुन रूपमा सवारीसाधन चलाएका छौँ, त्यो टाइमटेबल तलमाथि नहोस् भनेर नियमित सवारीसाधन चलाइरहेका छौँ।’
यसैगरी संघका महासचिव ओमभक्त मैनाली नेपालटार गाईघाट सडकमा अरू कुनै यातायात व्यवसायी यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्न आए कुनै पनि अवरोध नगर्ने बताउँछन्। ‘प्रहरी लगाएर हामीले रोकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कसैले रोकेको भए, हामीलाई जानकारी आएको छैन।’
उदयपुरमा सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको हिमाली यातायात व्यवसायी संघले जहाँ आफ्‍नो एकाधिकार लागू गर्न सक्छ, त्यस क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायमै राखेको छ। एकाधिकार कायम गर्न नसकेका ठाउँहरूमा छाड्दै गएको हो।
गाईघाट नेपालटार सडकको दूरी २९ किलोमिटर छ। सरकारी भाडादरअनुसार प्रतिकिलोमिटर चार रुपैँया हो। जम्मा २९ किलोमिटर सडकको भाडा ११६ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, तर २५० रुपैयाँ हिमाली संघले लिँदै आएको छ। ‘भाडा पनि महँगो छ,’ जिप व्यवसायी होम बस्नेतले भने, ‘जिप सञ्चालन हुने हो भने छिटो छरितो र सिधा सेवा ११६ रुपैयाँमै दिन सकिन्छ।’ तर, अहिले हिमाली संघले २५० रुपैँया लिँदा पनि प्रशासन मौन छ। यसरी सरकारी भाडादरभन्दा बढी पैसा लिएर हिमाली संघले सबैतिर कर्मचारी पालेको छ।
यता, त्रियुगा बसपार्कबाट हिमाली संघका बस विराटनगर, धरान, कटारी, राजविराज, दमक, पोखरालगायतका सहर तथा बजार छुट्ने गर्दछन्। बस छुटेछि हिमाली संघका कर्मचारीहरू टिकटको बुक बोकेर पाँच किलोमिटर टाढादूरीमा रहेको जलजलेसम्म टिकट काट्दै जान्छन्। जो जुन सिटमा बस्यो, उसैलाई त्यही सिट दिने चलन छ। जलजलेसम्म पुग्दा टिकट काटेर जलजलेमा हिमाली संघको काउन्टरबाट चलानी सम्बन्धित बसलाई दिइने गरेको छ। यसरी कन्डक्टरभन्दा अर्को मान्छेले टिकट काटेर पठाउने हिमाली संघको चलनले यात्रुको ढाड सेकाएको छ।
‘जुन ठाउँको बस चढ्यो, त्यही बसको कन्डक्टरले टिकट काटे हुने थियो नि,’ गाईघाटबाट विराटनगर हिँडेका यात्रु राम दनुवारले भने, ‘फाल्टो अर्को मान्छे टिकट काट्न राख्दा उसलाई पनि हामी यात्रुले जागिर खाने पैसा दिनुपर्ने? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘हिमाली संघको अनौठो सिन्डिकेट भनेको यही हो, को बोल्ने, कसले विरोध गर्ने? संघले जति कर्मचारी राखे पनि यात्रुले जागिर खाने पैसा दिनु पर्ने।’
कटारीबजारमा पनि हिमाली संघको प्रभुत्व कायम छ। कटारीबाट विभिन्न सहरमा छुट्ने यातायातका सवारीसाधनले हिमाली संघकै काउन्टरबाट टिकट काटे मात्र छुट्न पाउँछन्। हिमाली संघका महासचिव ओमभक्त मैनालीले यात्रुलाई सहज सेवा दिँदै यातायात क्षेत्रमा एउटा स्टिम राखेको बताए। ‘कुन सवारी कति बजे छुट्ने, यात्रुलाई कसरी पठाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले हिमाली संघले सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ। यता संघ अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले सरकारले निजामती सेवामा जति तलब दिएर अढाई सय कर्मचारी पालेको बताउँछन्। ‘हामीले सरकारी भाडा दरभन्दा कम भाडा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘कम लिँदा पनि कर्मचारी पालेका छौँ।’
गाईघाट-नेपालटार सडकभन्दा हिमाली संघको अन्य सडकमा एकाधिकार छैन। पाँच वर्ष अघिसम्म गाईघाटमा हिमाली संघको भन्दा अन्य सवारीसाधनले जुनसुकै सडकमा दौडिन पाउँदैनथे। तर, अहिले गाईघाटमा एकाधिकार तोडिएको छ।
कटारी बजारदेखि घुर्मीसम्म हिमाली संघको मात्र सवारीसाधन सञ्चालन हुथ्यो। केही महिनाअघि गृहमन्त्रीले सिन्डिकेटविरुद्ध चालेको कदमले कटारी क्षेत्रमा हिमाली संघको अवरोध हटेको अस्थायी ट्राफिक पोस्ट कटारीका प्रमुख डम्बर दियालीले बताए। ‘कटारीमा कटारीदेखि-घुर्मी, ओखलढुंगा, सोलुखम्बु तथा खोटाङ जान डाइरेक्ट यात्रुवाहक सवारीसाधन आए, हिमाली संघका कर्मचारीले रोक्ने गर्दथे, हामीले स्कटिङ गराउँथ्यौँ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको आदेशपछि अहिले हटेको छ, प्रालिमा त विस्तारै जान्छन् होला।’
हिमाली संघका महासचिव मैनालीले भने, ‘बजारभरी प्रालिमा दर्ता भएका विभिन्न कम्पनीका सवारीसाधन चलिरहेका छन्, कहाँ एकाधिकार लगाएका छौँ र हामीले? सडकमा एकाधिकार लगाएका हौँ भने पो सिन्डिकेट कायम गरेका छन् भन्न मिल्छ।’ उदयपुरमा हिमाली संघमा मात्र आबद्ध भएका झन्डै २ सयभन्दा बढी सवारीसाधन छन्।
उदयपुरमा हिमाली संघ स्थापना भएको झन्डै २२ वर्ष पुगेको छ। यस २२ वर्षे अवधिमा सदरमुकाम गाईघाट बजारभित्रै दुई पक्की भवनसमेत निर्माण गरेको छ। जुन भवनबाट अहिले हिमाली संघका पदाधिकारीले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
जुन भवनको मूल्य अहिले बजार भाउअनुसार एक करोडभन्दा माथिको छ। ‘प्राइभेट कम्पनीमा जाँदा संघका नाममा दर्ता भएका हाम्रो सम्पत्ति के हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले भने, ‘संघ पनि सरकारी ऐनअनुसार नै दर्ता भएको संस्था हो, अब आउने असार ३० गतेदेखि संघ नवीकरण नहुने भनेको छ, यो सम्पत्ति के हुन्छ, अन्योल छ, हामी अब प्रालिमा जाने तयारीमा छौँ।’
संघको नवीकरण नहुने भएपछि संघको नाममा जम्मा भएको सम्पत्तिको चिन्ता हिमाली यातायात व्यवसायी संघलाई अहिले परेको छ। महासचिव मैनालीले संघ स्वत: खारेज भएको भन्दै केन्द्रमा बनेको कार्यदलको निर्णयको पखाईमा रहेको बताए। ‘संघ खारेज नै भयो,’ उनले भने, ‘अब कार्यदलको निर्णयको आधारमा मात्र संघको सम्पत्तिको छिनोफानो हुनेछ।’ सरकारले साना तथा ठूला यातायात व्यवसायीलाई समेत करको दायरामा ल्याउन प्रालिमा लगेको दाबी गरे।
त्यसपछि हिमाली संघमा आबद्ध व्यवसायी त्रसित भएका छन्। संघमा आबद्ध एक यातायात व्यवसायीले सरकारले करको दायरा बढाउनुको साटो संघ खारेज गरेर गल्ती गरेको आरोप लगाए। ‘पक्राउ गर्ने जेल हाल्ने भनेको छ, संघ खारेज गरेर प्रालिमा जानुपर्ने भनेको छ,’ मेरो नाम नलेखिदिनु भन्दै उनले भने, ‘विदेशी पुँजी ल्याउने काम हो, स्वदेशी पुँजी मार्ने काम हो, सानो लगानीलाई मार्ने काम हो, संघलाई प्रालिमा जा भनेको भए हुने थियो, किन खारेज गर्नुपर्ने, संघको सम्पत्ति हडप्ने काम मात्र हो।’
हिमाली संघले लिने भाडादरबारे गुनासो नआएको उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले बताए। संघको नवीकरण हुने भनेको यही जिल्ला प्रशासनमा हो। अबका दिनमा नवीकरण हुनेवाला छैन, असार ३० गतेभित्र प्रालिमा गइसक्नुपर्ने भनेको छ।
गाईघाट-नेपालटार सडकमा हिमाली संघभन्दा अन्य सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कोही आएको थाहा छैन। हिमाली संघले एकलौटी गरिरहेको छ। ‘भाडालगायतको गुनासो आए पो के रहेछ भनेर बुझ्न पनि सजिलो हुने थियो,’ प्रजिअ कार्कीले भने, ‘संघको सम्पत्तिलगायत बारेमा सरकारले जे भन्छ, हामीले त्यही गर्ने हो।’
सरकारले गएको वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्‍त्य गरेको घोषणा गर्‍यो। तर, सरकारले घोषणा कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो सर्वसाधारणको छ।
यसैगरी गत वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण रोक्का गर्ने निर्णय गरे। तर, अहिले संघहरू खारेज भएको घोषणा भए पनि प्रालिमा जाने सुरसारमा संघमा आबद्ध भएका यातायात व्यवसायी छैनन्।
‘सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउने यातायात क्षेत्र सिन्डिकेट लगाउने संघ भन्दै खारेजीको घोषणा गर्‍यो,’ उदयपुरगढी गाउँपालिकाका शिक्षक ललित राईले भने, ‘त्यतिबेलाको बोली अहिले सरकारलाई कुरी कुरी लाग्नुपर्ने हो, हामीले मनपरेको गाडीमा लाग्ने भाडा तिरेर हिँड्न पाएका छैनौँ, अनि प्रहरीले समेत हिमाली संघलाई नेपालटार-गाईघाट सडकमा साथ दिएको छ, थप्दै उनले भने, ‘यसमा प्रहरी प्रशासनले कमिसन खाएको होइन त?’