नेपालको प्रमुख समस्या भनेको गरीबी, विपन्नता र बेरोजगारी नै हो । नेपालका करीब २४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि छ । शहरी गरीबी १५ दशमलव ४६ प्रतिशतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४३ प्रतिशत परिवार छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी बढ्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा रोजगारका अवसर विस्तार हुन नसक्नु नै हो । हुनत राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा रोजगारको क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक स्वार्थका कारण मुलुक आर्थिक रूपले समृद्ध हुन सकेको छैन । फलस्वरूप गरीबी र विपन्नताको दुश्चक्रबाट मुलुकबाहिर निस्कन सकेको छैन । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव प्रदेश नं. २ मा परेको छ । विगत डेढ दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश नंं २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर, पछिल्लो समय यस प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मध्यम समृद्धिस्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् । महोत्तरी र सर्लाही मात्र उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा छन् । यसो हुनुका प्रमुख कारण योजनारहित धन र शक्ति आर्जनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजसहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न सशक्त प्रणाली विकास गर्न सकेन । राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्त गर्ने सशक्त माध्यम हुन नसक्नुका कारण नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि झन् ओरालोलाग्दो अवस्थामा देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २१ प्रतिशतभन्दा कम गरीबीको दर भएका जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्छन् भने ३१ प्रतिशतभन्दा बढी गरीबीको दर भएका जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्छन् ।
यसरी राजनीतिले देशलाई आर्थिक उन्नति र प्रगतिको बाटोमा डोहो¥याउनुपर्नेमा हाल मुलुकमा यसको ठीकविपरीत अवस्था देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिको सम्बन्ध जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेपालमा गरीबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले राजनीतिले मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई डोहो¥याउन नसक्ने देखाएको छ । सो प्रतिवेदनले २०५८ सालमा तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा उच्च समृद्धिस्तर भएको जिल्लामा परेको देखाएको छ । तर, विकेन्द्रीकृत शासनप्रणालीको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र कुनै विशेष जातिको मात्र राज्य संयन्त्रमा बढी वर्चस्व भएकाले राज्यको स्रोतमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली कायम रहेकाले पनि विस्तारै यी जिल्ला मध्यम र न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्न गएका हुन् । यसका साथै राज्यबाट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा भएको विभेद तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि भएको ऐतिहासिक लामो मधेश आन्दोलनका कारण पनि यो प्रदेशमा गरीबी र बेरोजगारी दर बढाएको छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाएर ऋणात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ । झण्डै ६ महीनाको निरन्तर मधेश बन्द र ३ महीनाको नाकाबन्दीका कारण यो प्रदेशमा गरीबीको सङ्ख्यामा अझ वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसका साथै तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूहले चन्दा आतङ्क सृजना गरेपछि स्थानीय धनाढ्य त्यहाँबाट विस्थापित हुन बाध्य भए । चन्दा आतङ्क एवम् सम्पत्तिको सुरक्षा नहुनुजस्ता कारणले स्थानीय व्यापारी र धनाढ्य वर्ग नजीकको बजारतिर सरेर व्यापार व्यवसाय गर्न थाले । तराई–मधेशका बजारहरू विस्तारै सङ्कुचित बन्दै गए, सम्पन्न एवम् मध्यमवर्गको बसाइँसराइले औसत समाज झन् गरीब हुँदै गयो । तराई–मधेशका जनताको जीवनस्तर बढ्नुको साटो झन् ओरालो लाग्न थाल्यो ।
विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी गरीबी बढेको जिल्ला सप्तरी हो । २०५८ सालमा १५औं स्थानमा रहेर उच्च समृद्धिस्तरको जिल्ला विगत डेढ दशकयता न्यून समृद्धिस्तर भएको जिल्लाको श्रेणीमा झरेर ६२औं स्थानमा ओर्लेको छ । उक्त अवधिमा सप्तरीको गरीबी दर ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ३९ दशमलव ५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । २०५८ सालमा सप्तरीको गरीबी दर २८ प्रतिशत मात्र थियो । राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षाको कमीले बजार सर्नु र आर्थिक गतिविधि घट्दै जानुको असर सिरहा, धनुषा र रौतहटमा पनि परेको देखिन्छ । यसका कारण यी जिल्लामा पनि गरीबीको दर बढेर डेढ दशकयता उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाबाट सिरहा र रौतहट न्यून समृद्धिस्तर तथा धनुषा मध्यम समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा झरेको छ । प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका जिल्लाहरूको मानव विकास सूचकाङ्क गिर्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले त २ नं. प्रदेशको अर्थतन्त्र झन् सङ्कटग्रस्त हुने प्रायः निश्चित छ । राजनीतिक रूपान्तरणको अनुभूति गराउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तर बढाउन नसक्नुमा आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलको आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ । राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा सँगै जानुपर्नेमा राजनीतिक दल विकासभन्दा राजनीतिमा नै बढी केन्द्रित भएकाले पनि जनताको जीवनस्तर बढ्न नसकेको हो ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारकोे छ । तर, झण्डै एक चौथाइ जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको, पूर्वाधार विकास न्यून रहेको, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार सानो रहेको र त्यसमा पनि आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारको लक्ष्य अत्यन्त महŒवाकाङ्क्षी भन्ने धेरैको बुझाइ छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि २ नं. प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबीच उच्चस्तरको समन्वय, सहकार्य र एकता हुनै पर्छ । यस कार्यमा मुख्यतया राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले पनि मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने हो भने गरीब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्ग एवम् समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरूको उत्पादनशील स्रोतसाधनमाथि पहुँच, उपभोग र नियन्त्रणमा समानता र न्याय स्थापना गर्नैपर्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सरकारले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ ।