एउटा परियोजना सरकारले पास गरिसकेपछि र परियोजना पिडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो परियोजना “किन अगाडि बढाउने” ? भनेर अदालतले कारण देखाउ आदेश किन जारि गर्छ ? यो प्रश्न भने मेरो मनमा सधै अनुत्तरित रहने गरेको छ ।
