वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहत रहने केन्द्र सरकारको निर्णयपछि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । १८ र १९ साउनमा बुटवलमा चलेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, प्रदेश–५ को प्रथम अधिवेशनको मुख्य मुद्दा ‘वन कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत हुने कि नहुने’ भन्ने थियो ।
