दोस्रो जनआन्दोलनपछि काठमाडौं आएका भारत र नेपाल हेर्ने क्यानाडाका गैरआवासिय राजदूतलाई बालुवाटारमा बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उत्साहसाथ भनेका थिए, ‘आज म तपाईँलाई एउटा खुशीको खबर सुनाउँदैछु । तपाईँको देश (क्यानाडा)मा हामी चाँडै नै राजदूताबास खोल्दैछौँ ।’ नयाँदिल्ली बसेर नेपाल मामिला हेर्ने गरेका ती राजदूतले कोइरालाई दिएको अनपेक्षित प्रतिक्रिया थियो, – ‘हाम्रो लागि त यो खुशीको कुरा हो । तर, आर्थिक स्रोत सीमित रहेको नेपालका लागि त्यो निर्णय खर्चिलो हुनसक्छ । आवासीय दूताबास खोल्दैमा मात्रै दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन भन्ने तपाईँलाई पनि अवगत छँदैछ ।’ उक्त भेटवार्तावारे जानकार परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार करिब पाँच करोड नेपाली रुपियाँ खर्च गरेर दूताबास खोल्नु नपर्ने घुमाउरो सुझाब ती कुटनीतिज्ञको थियो । तर, करिब पाँच हजार नेपालीको बसोबास रहेको क्यानाडामा कोइरालाका पालामा नभएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाली राजदुताबास खोलियो । र, अबकास पाएको एक साताभित्रै सरकारका मुख्य सचिव डा. भोजराज घिमिरेलाई सरकारले त्यहाँका लागि राजदूत नियुक्त गरेर पठायो । दाहाल नेतृत्वकै सरकारले त्यतिबेला क्यानाडासँगै दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा समेत आवासीय राजदूताबास खोल्यो । परराष्ट्र मामिलाका एकजना अनुभवि जानकार भन्छन्, ‘क्यानाडाका कुटनीतिज्ञले दिएको सुझाब हामीजस्तो गरिब मुलुकका लागि अत्यन्तै हितकर थियो, तर आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्नका लागि गणतन्त्रपछिका सरकारहरुले राजदूत पदकै गरिमालाई नै खत्तम गरिदिए ।’
विश्वमा लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान भएका १५ मुलुकमा पर्ने नेपालसँग दक्षिण एशियाकै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा लामो अनुभव छ । कुटनीति सञ्चालनसम्बन्धि भियना महासन्धीका अनुसार दूताबास स्थापनाका दुईवटा मापदण्ड छन् –जनता र देशको हित प्रबद्र्धन । यी सबैको आधार राजनीतिक सम्बन्ध हो ।
दक्षिण एशियामा ब्रिटिश उपनिवेश छँदा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा सन् १९३४मा नेपालले बेलायतमा राजदूताबास खोलेको थियो । नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हैसियतलाई कायम गर्ने र त्यो बेलाको ब्रिटिश साम्राज्यसँग बराबरीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले बेलायतमा राजदूताबास स्थापना भएको थियो । त्यसपछि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा दैत्य सम्बन्ध स्थापना ग¥यो । छिमेकी मुलुक भारत नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको तेस्रो मुलुक हो । र चीन दौत्य सम्बन्ध रहेको चौथो मुलुक हो । २०१४ सालसम्म बेलायतमा भएका राजदूतले अमेरिका हेर्ने जिम्मेबारी पाएका थिए भने दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत चीन र जापानका लागि पनि राजदूत थिए । त्यसबेला नेपालको आर्थिक र राजनीतिक काम बेलायत र भारतमा भएका कारण नेपालका सबैभन्दा ठूला दूताबास लण्डन र दिल्लीमा थिए ।
नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि छिमेकी भारतले राजदूताबास स्थापना गरे । अमेरिका र चीनका भारतस्थित राजदूतले नेपाल हेर्दै आएका थिए । राजनीतिक र आर्थिक कारोबारहरु थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ,चीन र जापानका लागि बेग्लाबेग्लै राजदूताबास र नियोग खोलियो भने अलग अलग राजदूत नियुक्त भए । २१ औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालको राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूताबास खोलिएका थिए । स्वतन्त्र र सावैभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई विश्व समुदायमा बलियो पार्ने मूल अभिप्राय थियो । त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन, अफ्रिकाका लागि इजिप्ट तथा मालदिभ्स र भुटान बाहेक सार्कका सबै मुलुकमा दूताबास खोलेको थियो । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र हैसियत सुदृढ पार्दै लगेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् । जस्तो कि, सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एशिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरुसहभागी वाङदुङ् सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका दुई मुलुकमा नेपाल थियो । सम्मेलनमा भारत पनि सहभागी थियो । सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोश्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका तीनवटा मुलुकहरुमा नेपाल थियो । सम्मेलनमा नेपालबाहेक भारत र श्रीलंका सहभागी थिए ।
बेलग्रेड सम्मेलनताका नेपालप्रति विश्वको राजनीतिक आकर्षण नै बढेको थियो । जसका कारण विश्वका शक्तिशाली देशका शीर्षनेताहरुको नियमीत भ्रमण हुन्थ्यो । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा दुईपटक सदस्य चुनिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव भन्छन्, ‘नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुदृढ तुल्याउने, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक विकासका लागि हाम्रा राजदूताबासहरुको भूमिका त्यतिबेला सक्षम थियो ।’ त्यो बेलासम्म राजदूतहरुको नियुक्ती अपबादबाहेक सतर्कतापूर्वक गरिएको छ । परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मात्रै विभिन्न मुलुकमा राजदूत बनाइएको थियो । अन्य मुलुकले पनि उच्चस्तरीय व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउँने गरेका थिए । नेपालले सक्रिय राजनीतिज्ञ ऋषिकेश शाह, भुतपूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, भुतपूर्व परराष्ट्रसचिव पदमबहादुर खत्रीलाई अमेरिकाको राजदूतका रुपमा पठाएको थियो । अमेरिकाले पनि त्यतिबेला बिदेश विभागका उच्च अधिकारी स्टेभेन्च र शीर्षस्थ कुटनीतिज्ञ एल्चवर्थ बङ्करलाई राजदूत बनाएर नेपाल पठाएको थियो । भारतका लागि नेपालले परराष्ट्र सचिब भइसकेका नरप्रताप थापा, यदुनाथ खनाल र पूर्वमन्त्री बेदानन्द झालाई पठाएको थियो । तत्कालीन सोभियत संघले क्रेमलिनमा सोझो सम्पर्क भएका ज्याब्रोदिनलाई काठमाडौँ पठायो भने नेपालले पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सोभियत संघ पठाएको थियो । पेरिसका लागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कृष्णराज अर्याललाई पठाएको थियो नेपालले ।
हाल २७ वटा राजदूताबास, तीनवटा महावाणिज्य दूताबास र दुईवटा स्थायी नियोगहरु छन् उनीहरुको उपादेयता सिद्ध भएको छैन । गणतन्त्र स्थापना यता सत्तासीन दलका व्यक्तिलाई भागबण्डाका आधारमा नियुक्त दिन दूताबासको संख्या थपिँदै गएको छ । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि सरकारले पहिलो चरणमा कतार, इजरायल, युनाईटेड अरब इमिरेट्स र डेनमार्क तथा दोस्रो चरणमा ब्राजिल, क्यानाडा र दक्षिण अफ्रिकामा दूताबास स्थापना ग¥यो । यी सहित विदेशमा नेपालका २७ वटा राजदूताबास, न्यूयोर्क र जेनेभामा दुई स्थायी नियोग तथा हङ्कङ, ल्हासा र कलकत्तामा एउटा महावाणिज्य दूताबास सञ्चालनमा छन् । नियोगहरु सञ्चालनका लागि सरकारले बार्षिक करिब दुई अर्ब बजेट खर्च गरिरहेको छ ।
जानकारहरुको भनाईमा क्यानाडा, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, म्यानमार, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिलमा नेपालले दूताबास खोल्नुको औचित्य छैन । इन्डोनेसियाका सुकार्नो र लिवियाका कर्नेल गद्दाफीले नेपालमा दूताबास खोलेजस्तै यो लहडबाजीको नमूना हो । यसबाट नेपालको अनावश्यक बजेट बालुवामा पानी सरह भएको छ भने नेपालको अन्तराष्ट्रिय नियुक्तीलाई भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । परराष्ट्र मामिलाका एक अनुभवी भन्छन्, ‘स्तरहिन व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने हाम्रो कुलतका कारण हामीकहाँ पनि अरु देशहरुले उच्चस्तरीय सम्पर्क नभएका निम्नस्तरका कर्मचारीलाई राजदूत बनाएर पठाइरहेका छन् ।’
अन्तराष्ट्रियरुपमा एक्लिँदै गएका कारण नेपालमा एक दशक यता चीन बाहेक विश्वका कुनै पनि देशबाट प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण भएको छैन भने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत छिमेकी बाहेक कसैले निम्तो दिएको छैन । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘दुर्भाग्यवस नेपाल विश्व समुदायमा एक्लिन थालेको छ । अनुभवहिन, कृपापात्र वा चन्दा दिएर नियुक्ती पाउने चलन चलेको हुनाले राजदूतको पद र मुलुककै यो हदसम्म अबमूल्यन भएको हो ।’ पाण्डेको तर्क छ विश्वमा यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्था मुलुकको हितमा हुँदैन ।
नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल र आर्थिक कमजोरी बढ्दै गएका कारण अहिले दूताबासको संख्या घटाउनुपर्ने अनुभवि परराष्ट्रविदहरुको तर्क छ । उनीहरुको सुझाब छ, नेपालका लागि चीन, भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रसेल्स, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा मात्रै राजदूताबास राखे पर्याप्त हुन्छ, राष्ट्रसंघका लागि न्यूयोर्क र जेनेभाका स्थायी नियोग थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । तर, संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पाँच हजार भन्दा बढी नेपाली भएको ठाउँमा दूताबास खोल्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । ‘रोजगारीमा नेपालीहरु गएका साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र अन्य देशमा श्रम प्रतिनिधिको कार्यालय खोल्नुर्छ, दूताबास हैन’ परराष्ट्र मामिलाका एक अनुभवि भन्छन् । चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य पनि हाल सञ्चालित ३२ वटा नियोगमध्ये छनौट गरेर प्राथमिकता तोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनको सुझाब छ, ‘अहिलेको सन्दर्भमा छिमेकी भारत चीन, विश्वमहाशक्तिका हिसाबले अमेरिका, रुस, परम्परागत मित्र बेलायत, हामीलाई मद्दत गर्ने जापान र जर्मनीलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । र त्यहाँस्थित नियोगहरु सुविधा सम्पन्न बनाएर क्षमतावान कर्मचारी र राजदूत पठाइनुपर्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता अर्जुन बहादुर थापा पनि कतिपय दूतावासहरुमा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा काम नभएको स्वीकार गर्छन्, ‘हाम्रा कतिपय मिसनमा अहिले काम छैन, तर ऐतिहासिक महत्वका आधारमा ती दूतबास बन्द गर्न नहुने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा पर्याप्त कर्मचारीको पनि अभाव छ । ’
दूताबासहरुको प्रभावकारीता अध्ययन नगरी सरकारले भुटान र मालदिभ्समा राजदूत र एक जना कर्मचारी रहने गरी ‘टु म्यान’ दूताबास राख्ने बिषयमा छलफल गरिरहेको छ भने एकपटक बन्द भइसकेको इटलीसहित स्पेन र सिंगापुरमा आवासिय दूताबासका लागिसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा लविङ भइरहेको छ । नेपालीको संख्या बढिरहेका लेबनान, ओमन, बहराइन, स्पेन, पोर्चुगलमा राजदूताबास राख्न माग गर्दै नेपालीहरुको डेलिगेसन आएको परारष्ट्रका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रै हैसियतको मुलुक बंगलादेशका १०० भन्दा बढी दूताबास छन्, त्यसहिसाबले त हाम्रा दूताबासहरु ज्यादै कम छन्, ती मध्ये पनि घटाउनुपर्छ भन्ने तर्क कसरी जायज हुन्छ ? ’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला सुरक्षा परिषद्मा नेपालले चुनाव हारेको बिषयमा समीक्षा नहुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अन्तराष्ट्रियरुपमा एक भोट पनि नआउन, राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्षको चुनावमा मुलुक हार्ने अवस्था सिर्जना भएको अनुभविहरुको मूल्यांकन छ । अनुभवि कुटनीतिज्ञ केशबराज झा भन्छन्, ‘नेपालको परराष्ट्र मामिला अपरिपक्वहरुको हातमा भएकोले यो अवस्था आएको हो । ’
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुका अनुसार राजदूताबास वा महावाणिज्य दूताबास सञ्चालनको एउटा मात्रै उद्देश्य हुन्छ–देशको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक हितको दृष्टिबाट राजदूताबास खोलिन्छ भने आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि महावाणिज्य दूताबास खोलिन्छ । राजनीतिक, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा दूताबास खुल्छन् र बन्द गरिन्छन् । त्यही अनुसार सन् १९६०को दशकमा नेपालले इटलीको रोममा आवासीय राजदूताबास खोलेको थियो । तर त्यसको उपादेयता नभएपछि बन्द गरियो । इरानका राजा शाह रेजा पहल्बीका पालामा नेपालले तेहरानमा राजदूताबास खोल्यो, तर उपादेयता नभएपछि बन्द गरियो । दुई देशबीचको राजसंस्थाबीचको सम्बन्धका कारण खुलेको दूताबास इरानमा क्रान्ति शुरु हुनु अगाडि बन्द भयो । राजा महेन्द्रकै पालामा इटलीको रोममा खोलिएको नेपाली राजदूताबास प्रयोजनविहीन भएपछि बन्द भयो, काठमाडौँस्थित बालुवाटारमा खुलेको इटलीको दूताबाससमेत बन्द भयो । परराष्ट्रबिद केशबराज झा भन्छन्, ‘नेपालमा बढी भन्दा बढी मुलुकले राजदूताबास खोलुन् भन्ने राजा महेन्द्रको चाहना थियो, त्यसकारण प्रस्ताब आउनासाथ नेपालले धमाधम दूताबास खोल्न स्वीकृति दियो ।’
इन्डोनेसियाले राष्ट्रपति सुकार्नोका पालामा काठमाडौंमा दूताबास स्थापना ग¥यो । पुतलीसडकमा रहेको दूताबास राष्ट्रपति सुहार्नोका पालामा बन्द भयो र बर्माबाट इन्डोनेसियाली राजदूतले नेपाल हेर्न थाले ।
सन् सत्तरीको दशकमा लिवियाका तत्कालीन नेता कर्नेल मोहम्मर गद्दाफीले तेस्रो विश्वको नेता बन्ने लहडका साथ विश्वभर दूताबास सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । त्यही क्रममा काठमाडौं डिल्लीबजारमा लिवियाको दूताबास स्थापना भयो । परराष्ट्रविद केशबराज झा भन्छन्, ‘त्यतिबेला लिबिया–इजरायल सम्बन्ध राम्रो थिएन । इजरायलका विदेशमन्त्री मोस्यो दयान काठमाडौं आउँदै थिए । इजरायली मन्त्री आउनुअघि नै लिबियाले दूतबास बन्द ग¥यो । त्यो त्यो एउटा संयोग थियो ।’
‘अरु मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्छन्, हाम्रो चाहिँ अधिकांश कुटनीतिक नियोगले मन्त्रालय घुमाइरहेका हुन्छन्, मन्त्रालय सशक्त हुन सकेको छैन ’ नेपालको विदेशस्थित दुताबासमा बसेर लामो अनुभव लिएका परराष्ट्रका एक अधिकारीको यो गुनासो अर्थपूर्ण छ । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्ति मात्र नभएर परराष्ट्र मन्त्रालयकै क्यारियर डिप्लोम्याट (व्यावसायिक कुटनीतिज्ञ)को राजनीतिक आवद्धताका कारण मन्त्रालयले सहजरुपमा नियोग सञ्चालन गर्न सकेको छैन । ‘राजनीतिक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको आडमा नियुक्त भएका व्यावसायिक कुटनीतिज्ञलाई काम लगाउने, उनीहरुले पठाएको रिपोर्टको अध्ययन गरेर सचेत गराउने जस्ता काम गर्ने हैसियत परराष्ट्र मन्त्रालयका डिभिजन प्रमुखहरुसँग छैन’ परराष्ट्रका एक उपसचिब भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा डिभिजन हाँकेका सहसचिव स्तरका कर्मचारी निरीह छन् । उनीहरुसँग राजदूतलाई काम लगाउने हैसियत नै छैन ।’
दक्षिण कोरियाका लागि पूर्व राजदूत कमल कोइराला आफ्नो चारबर्षे राजदूत कालमा परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत नभएको टिप्पणि गर्छन् । कोरियाबाट भर्खरै फर्केका कोइराला भन्छन्, ‘मन्त्री, सचिवले कुनै कामको पहलकदमी लिने अवस्था छैन । परराष्ट्रमा पक्षपात र निकम्मापन र अरौटेतन्त्र हावी छ । ’
परारष्ट्रका कर्मचारीका अनुसार मासिक रुपमा सबै दूताबासले रिपोर्ट पठाउन छाडेका छन्, पठाइएका रिपोर्टमाथि पनि कसैले अध्ययन गर्दैन । ‘अनुभव नभएका व्यक्ति राजदूत भएर गएको ठाउँबाट त रिपोर्ट आउने कुराको कुनै गुन्जायस छैन, त्यसमा मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्ने र उत्तरदायी बनाउने काम गर्न सकेको छैन ’ परराष्ट्रका एक उपसचिब भन्छन्, ‘नेता र विशेषज्ञबीच फ्युजन हुनुपर्नेमा त्यस्तो परिपाटी हाम्रो परराष्ट्र सेवामा छैन ।’
तर, परराष्ट्रका सहसचिव एवं प्रबक्ता अर्जुन बहादुर थापा भने दूताबासहरुका गतिविधिको मूल्यांकन भइरहेको र त्यहाँबाट आएका रिपोर्टहरु प्राथमिकताका आधारमा हेर्ने गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाहिरबाट आएका सुझाब वा अनुरोधहरुलाई बेवास्ता गरेको छैन । तर, त्यहाँका लागि जे बिषय मुख्य प्राथमिकता बन्छ, मन्त्रालयका लागि त्यो मुख्य प्राथमिकता नबन्न सक्छ । तर, रेस्पोन्स नै नगरिएको चाहिँ होइन ।’
परिवर्तित परिप्रेक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनसंरचना गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाब छ । परराष्ट्रविद् राजेश्वर आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मन्त्रालय र नियोगहरुको पुनसंरचनाका लागि सिफारिसश दिएको छ । समिति सभापति पदमलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको संस्थागत सुधारतर्फ उचित ध्यान पु¥याउन र विदेश सेवालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाई व्यवसायीकरणतर्फ विकास गर्नुपर्छ । ’
(यो सामग्री एक बर्ष अघि अर्कै प्रयोजनका लागि तयार गरिएको हो । अहिले पनि यसको सान्दर्भिकता देखेर प्रकाशन गर्न लागेका हौँ । –सम्पादक)