गृह मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को कानुनी प्रावधानलाई टेकेर सरकारको निर्देशन नमान्ने यातायात समिति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो । हाल देशभरी क्रियाशील धेरै यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैर सरकारी संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
