आयोगका सदस्य नीरज शाहले भने, "अब यो भन्दा बढी छलफल हुन सक्दैन। सहमति हुने ठाँउमा भइसक्यो, नहुने ठाउँमा जति प्रयास गरे पनि झन जटिल हुने जस्तो देखिएको कारण प्रतिवेदन नआएका जिल्लामा हस्तक्षेप गरेर पनि पुनर्संरचनाको कामलाई अन्तिम रुप दिनु पर्छ भन्ने आयोगको ठहर हो।"
