'कतिपय फर्महरुको विवरण समयमै नबुझाएका कारण जरिवाना धेरै भइसकेको छ, उनीहरु त्यस्तो जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्,' नेपालले भने, 'त्यस्ता करदातालाई सूचीमा राखिरहनुभन्दा उनीहरुले चाहे स्वैच्छिक र नचाहेको अवस्थामा विवरण हेरेर हामी हटाइदिन्छौँ।'
