उक्त खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा २१ दशमलव ९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारी वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण चालु खर्चअन्तर्गत लेखाङ्कन हुने भएकाले चालु खर्चको अंश बढी देखिएको अर्थमन्त्री महराले बताए।
