हुन्छ । तसर्थ विद्युत विकासका लागि नीतिगत रुपमा विद्युत सम्बन्धि कानुनहरु तत्काल संशोधन सहित क्रियाशील गराउने, संस्थागत रुपमा संघीयतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्दै यसलाई अन्य निकायहरुसंग समन्वयकारी ढंगले क्रियाशील गराउने, व्यवस्थापकीय रुपमा आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनलाई जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु वेस हुन्छ । त्यसैगरी व्यवहारगत रुपमा जलविद्युत क्षेत्रमा राजनैतिक असहमती, असमझदारी तथा आयोजनाको स्थानीय अवरोध अन्त्य गरी २०.४५ प्रतिशतमारहेको विद्युत चुहावट पनि न्यूनिकरण गर्न जरुरी छ ।
