तर ऐन कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या रहेको कानुनविद् बताउँछन् । थोरै कैद सजाय तोकेकैले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा तारेख वा धरौटीमा छाड्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि अभियुक्त थुनछेककै भरमा मुक्त हुने गरेको देखिन्छ ।
