यस्तो सैद्धान्तिक व्याख्यापछि सर्वोच्च अदालतले कार्की नियुक्तिका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने निकायको कामलाई कानूनी कसीमा जाँचेको छ। जसमा उसले भनेको छ,'कार्की नियुक्तिका सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्को अभिलेख अवलोकन गर्दा यसका केही पक्ष कानूनी तथा न्यायिक दृष्टीले दोषपूर्ण देखिन्छन्।'
