निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको पछिल्लो अध्ययनअनुसार राजनीतिक दल र तिनका समर्थकहरुले कुल ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी खर्च थियो, १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ । समितिको प्रतिवेदन र सरकारी खर्च जोड्दा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
