प्रस्तावनाको व्यवस्था प्रतिफलमुखी, कारणी प्रकृतिको व्यवस्था होइन, यो आफैँमा अमूर्त व्यवस्था हो । यसको कुनै संवैधानिक उपचार हुँदैन वा यो संविधानको अन्य धारासरह कार्यान्वयन हुने व्यवस्था होइन, प्रस्तावनामा उल्लिखित व्यवस्थाको उद्देश्यलाई अन्य धाराले मात्र क्रियाशील बनाउने हो । तर क्रियाशील हुन सक्ने अन्य धाराहरू विकलांक रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले प्रस्तावनामा कुनै अमुक शब्दावली उल्लेख हुनु वा नहुनुले छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा कुनै अर्थ राख्दैन, भूमिका खेल्दैन ।
