यसअघि २०७४ साल असार ८ गते जतिबेला स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको काम धमाधम भइरहेका थिए, आयोगका सचिव गोपिनाथ मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । त्यो सरकारको चाहना र आवश्यताभन्दा पनि आयोगभित्रको द्वन्द्वको परिणाम थियो । अरु कर्मचारीको सरुवा गर्दा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने तर आफ्नै सचिवको भने हठात सरुवा गर्ने वातवारण मिलाउने भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना भएको थियो । घटनाक्रमहरुले निर्वाचन आयोगको भूमिकामा एकरुपता नभएको, शक्तिमा भएकासँग सम्झौता गर्ने गरेको र आफैभित्र समेत व्यवस्थापन गर्न नसकी शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरेको देखाउँछन् ।
