सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप गठन भएको प्रदेश सरकार, प्रदेश राजधानी, प्रदेश संसद् सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा प्रदेश सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन नै प्रदेश सरकार गठनका मुख्य उद्देश्य हुन् । त्यसबाहेक प्रदेशको नामकरण र प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनको वर्तमान अवस्था, नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारसमक्ष नागरिकले गरेका अपेक्षा, सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती, कार्य प्रगतिलगायत विषयमा ७ नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग आर्थिक अभियानका वीरेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालकै लागि पनि प्रदेश र सङ्घीयता नयाँ हो । नयाँ विषयको अभ्यास गर्दा सजिलो त पक्कै हुँदैन । नयाँ कामको शुरुआत त्यति सहज हुँदैन । तर, सङ्घीयतालाई जनताको हितमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले काम शुरू गरेको छ । सङ्घीयतालाई राम्रोसँग हुर्काउन, मलजल गरी नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिनेगरी काम थालेका छौं ।
हामीले राजनीतिक रूपमा यसअघि गरेका वाचा अहिलेकै अवस्थामा पूरा गर्न सकिने खालका थिएनन् । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि धेरै भएको छैन । जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न हामीले बजेट ल्याएका छौं । हामीले पहिलोपटक अल्पकालीन बजेट ल्यायौं, त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि पूर्णकालीन बजेट पनि ल्याइसकेका छौं । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म जनतासमक्ष गरेका वाचा हामीले पूरा गर्‍यौं म भन्दिनँ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकिएको छ । अब त्यसको सफल कार्यान्वयनको चरणमा जानेछौं । त्यसपछि जनता आफैले हामीले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुँदै गएको महसूस गर्नेछन् । अब हामी बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन्छौं ।
यो प्रदेश पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्था नै हो । भगौलिक तथा आर्थिक अवस्था, जनसङ्ख्या, सामाजिक संरचनालगायतलाई आधार मानेर समान रूपमा विकासको खाका कोरिनुपथ्र्यो, हिजोको व्यवस्थाले त्यो दिएको थिएन । पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा विकास गर्नुपर्ने थियो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाले समान विकासको विधि नपनाएका कारण तुलनात्मक रूपमा हिजोको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अर्थात् अहिले प्रदेश नम्बर ७ सबै दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको हो । यो प्रदेश पछाडि पर्नुको अर्को कारण हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारण पनि हो । विकासप्रतिको हाम्रो चिन्तन जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो, त्यो थिएन । विकासप्रतिको एकरूपता र विकास निर्माणमा प्रदेशको साझा आवाजको कमीले पनि हामी पछाडि पर्‍यौं ।
यहाँले सङ्घीयताको जग हाल्दै छौं भनेर विभिन्न सभा/सभारोहमा भन्दै आउनु भएको छ । अहिले जग निर्माणको काम कहाँसम्म पुर्‍याउनुभएको छ ?
जग निर्माण भनेको मुख्यतया कानून हो, संविधान हो । सङ्घीयताको जग भनेको जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान नै हो । विधिको शासन र सुशासन कायम गर्ने विषयमा हामी अगाडि बढिसकेका छौं । त्यसका लागि हिजोको मानसिकताले हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं । हाम्रो मानसिकता सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको संविधानअनुसार हुनुपर्छ । पुरानो मानसिकता, सोच तथा कार्यशैलीले सङ्घीयताको जग बसाल्न सकिँदैन । जग बसाल्ने भनेको संविधानले दिएको अधिकारलाई आत्मसात् गरी कानून बनाउनु र त्यसको कार्यान्वनन गर्नु हो ।
हामी अहिले जुन परिवेशमा छौं, त्यो परिवेशले हामी विकासमा निकै पछाडि बुझाउँछ । प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित दोहन गर्न सकिएको छैन । प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा डोहो¥याउन अब हामीले विशेष स्रोतको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । कुन बाटो अवलम्बन गर्दा समृद्धिको मार्गमा पुग्न सक्छौं भनेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको पनि छ । प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत र कृषिमा आधारित उद्योगको ठूलो सम्भावना छ ।
७ नम्बर प्रदेशलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोगबाटै माथि उठाउन सकिन्छ । सडकको विकास गरी धार्मिक तथा अन्य क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन सक्यौं भने प्रदेशलाई पहिलो समृद्धितिर लैजान टेवा पुग्छ । यो प्रदेशलाई जलविद्युत्को हबको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । पश्चिम सेती, पञ्चेश्वरलगायत ठूला नदी हामीसँग छन् । तर, तिनको सफल कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । यी योजना अहिले केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका छन् । तिनको कार्यान्वयन नै प्रदेश समृद्धिको अर्को आधार हो ।
जनताका आ–आफ्नै आवश्यकताअनुसारका माग भए पनि अधिकांश माग विकासकै छ । पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा विकास हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । पहाडी जिल्लाको विकासको अवस्था अहिले पनि नाजुक नै छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएकाले रोजगारीको माग पनि उत्तिकै छ । यहाँ विभिन्न जातजातिको बसोवास रहेकाले हकअधिकार सुनिश्चितताको माग छ । सङ्घीयतामा अधिकार के हुने, न्यायमो पहुँच कसरी हुने, हिजोको उत्पीडनबाट अब कसरी मुक्त हुनेलगायत प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन् । विगतमा भोगेका समस्या अब भोग्न नपरोस् भनेर नै सङ्घीयता आएको हो । प्रदेशवासीले मप्रति निकै अपेक्षा पनि गरेका छन् । किनकि, म आफै जुन वर्गबाट आएको छु, त्यस्तो वर्गको हितमा लाग्न जनताले सुझाउँदै आएको अवस्था पनि छ । सुशासनको अपेक्षा जनताको बढी छ । र, तुलनात्मक रूपमा जनताले त्यो अपेक्षा मबाट बढी गरेका छन् ।
हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं र नयाँ काम गर्दै छौं । यस्तो बेला केही समस्या तथा असहजता आउनु स्वाभाविकै हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि उचित व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक संरचना, केन्द्रले कानून निर्माण गरेपछि मात्रै हामीले कानून निर्माण गर्ने विषय र शान्तिसुरक्षा केन्द्र सरकारसँग जोडिएका विषय हुन् । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी पनि हाम्रै मातहतमा होस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ । विषयविज्ञ कर्मचारी अभावका कारण पनि काम गर्न अलि समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी ऐन केन्द्र सरकारले नै बनाउने हुँदा हामीले जनतालाई शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन केही असहज देखिएको छ । हामीले बजेट त ल्यायौं, तर हाम्रो आफ्नै प्रदेशको संरचना के हुने भन्नेमा अन्योल छ । जिल्लास्तरका कार्यालय अहिले हाम्रो मातहतमा छैनन् । नागरिक स्तरसम्म कसरी बजेट र विकासको अनुभूति दिलाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय हाम्रो मातहतमा आउनुपर्छ भनेर केन्द्रमा माग पनि राखिसकेका छौं । कतिपय काम केन्द्रबाट छिटो नभइदिँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं ।
यसको त्यस्तो कुनै कारण होइन । अहिलेसम्म दुईओटा प्रदेशको मात्रै नामकरण भएको छ । हामीले पहिलो बजेट ल्याउनुपर्ने र लगत्तै दोस्रो बजेट पनि ल्याउनुपर्ने तथा पास गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ समय नै पुगेन । अर्को कुरा, यो अवधिसम्ममा प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भनेर संविधानले किटानै नगरेको कारण पनि अन्य काममै हामी व्यस्त रह्यौं । अब स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामकरणको विषयमा छलफल शुरू गर्छौं । यति नै अवधिमा भन्दा पनि घनीभूत छलफल गरेर यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौं ।
हिजोको सोचले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । कर्मचारी र राजनीतिज्ञ पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ । कुनै एउटा गाउँमा सडक निर्माण गर्नुपर्दा एउटा पाटी, एउटा नेताले एउटा विचार राख्छ र अर्को पक्षले त्यसको जसरी पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । विकासमा साझापन अति आवश्यक छ । फरक–फरक विचारले विकास हुँदैन । साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने हाम्रो चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । यो भइदियो भने विस्तारै विकासमा कायापलट हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
जनताको अपेक्षा धेरै छ, जुन् स्वभाविक पनि हो । हामीले हिजो राजनीति गर्दा जनतालाई धेरै ठूला सपना देखायौं । तर, ती पूरा हुन्छन्/हुँदैनन् वा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हेक्का हामीले राखेनौं । परिणामस्वरूप जनताले छिटो खोज्ने, तर राज्यको कर्मचारीतन्त्रले कानूनका पाना पल्टाउने अवस्थाले ढिलाइ हुने गरेको छ । नेताले बाँडेका ती सपना र राज्यका संयन्त्रले दिने सेवाबीच तालमेल नमिल्दा समस्या आउने गरेको छ । मेरो कार्यावधिसम्मा धेरै चमत्कार गरेर देखाउँछु त भन्दिनँ । तर, जनतालाई सङ्घीयताको महसूस दिलाउन सक्छु । केन्द्रीकृत राज्य र स्थानीय तह हिजो पनि थियो, तर प्रदेश नेपालका लागि पहिलो अभ्यास भएकाले त्यसको अनुभूति नै ठूलो विषय हो ।