कार्यदलले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिइने पेट्रोललगायतका सुविधामा पनि मितव्ययिता अपनाउन सुझाब दिएको छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फेरिनासाथ नयाँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ गाडी किन्न नपरोस् र पेट्रोलमा अनावश्यक पैसा तिर्न नपरोस् भनेर यस्तो नियम बनाएका हौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार यो नियम लागू गर्न सकिएमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर गाडी किन्नुपर्ने बाध्यताबाट राज्यले मुक्ति पाउनेछ ।
