सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ ले परियोजनाको बोलपत्रमा अनुमानित लागतभन्दा १५ प्रतिशत बढी अन्तर हुने गरी ठेक्का दिन नपाइने भनेको छ। तर, बोलपत्रका सहभागी तीन वटै कम्पनीले दोब्बर बढी प्रस्ताव गरे। त्यसपछि, अख्तियार र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ शुरू गर्न निर्देशन दियो। अहिलेचाहिं मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणले तोकेकै लागतमा विमानस्थल निर्माण गर्न सहमति जनाएको भन्दै सीएएमसीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार मानन्धरका अनुसार, सार्वजनिक खरीद ऐनले यसरी मोलमोलाइ गरेर रकम घटाउन वा बढाउन मिल्दैन।
