आयोजना निर्माण भएपछि १०८ मेगावाट नेपाललाई निःशुल्क र दुई मेगावाट स्थानीय तहको विद्युतीकरणका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सो विद्युत् ८१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको हुने बताइएको छ । आयोजनाबाट सरकारलाई ११६ अर्ब रुपियाँ रोयल्टी र ८४ अर्ब रुपियाँ आयकरबापत प्राप्त हुने बताइएको छ ।
