केन्द्रीय कारागार कार्यालयका लेखा अधिकृत कुलप्रसाद रेग्मीले १५ लाख रुपैयाँको लागतमा ३० वटा क्यामरा जडान गरिएको जानकारी दिए । 'अहिले केन्द्रीय र भद्रगोल कारागारमा सिसी क्यामरा जडान गरेका छौँ, अर्को वर्ष महिला जेलमा पनि सिसी क्यामरा जडान गर्नेर्छौँ,' उनले भने ।
हाल केन्द्रीय कारागारमा एक हजार ६ सय ९५, भद्रगोल कारागारमा ७ सय ९० र महिला कारागारमा ३ सय १८ कैदीबन्दी गरी दुई हजार ८ सय ३ र नाबालक चारजना रहेको रेग्मीले बताए । केन्द्रीय कारागारमा राखिएको क्यामराको निगरानी प्रहरी प्रमुख र कारागार प्रमुखले गर्नेछन् ।
केन्द्रीय कारागार सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मित्रबन्धु शर्माले सिसी क्यामरा जडानसँगै जेलको सुरक्षामा सहज हुने बताए ।
जेलभित्र कैदीबन्दीले के–कस्ता काम गर्छन् भन्ने बारेमा धेरै कैदीबन्दी आवतजावत गर्ने मुख्य चोकमा सिसी क्यामरा राखिएको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल नेपालका ७२ जिल्लाका ७४ कारागारमा १८ हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् ।
नयाँदिल्ली — अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सदस्यहरु राष्ट्रहरुले समयमा आफूले व्यहोर्नु पर्ने रकम भुक्तानी नगर्दा र सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक बृद्धि भएका कारण त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन गएको जनाइएको छ । युएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्ना कर्मचारीहरु तथा सदस्य राष्ट्रहरुलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको पत्रबाट त्यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।
गुटेरेसले संस्थाले चरम आर्थिक संकट व्यहोरिरहेकोमा सचेत गराएको साथै सदस्य मुलुकलाई आफ्नो बक्यौता चाँडोभन्दा चाँडो तिर्न आग्रह गरेको उक्त पत्रलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।
गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरुलाई पठाएको चिठिमा गत जुन ३० सम्म युएनको बजेट घाटा १३.९ करोड डलर रहेको र यसकिसिमको कठिन परिस्थिति वर्षको सुरुवातमै युएनले यसअघि कहिल्यै सामना गर्नु नपरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘हाम्रो जस्तो संस्थाले बारम्बार यसकिसिमको परिस्थिति सामना गर्नु पर्ने अवस्था दुःखद हो। यसबाट निश्चित रुपमा सबैभन्दा बढी पिडा तिनीहरुलाई भइरहेको होला जसलाई सामान्य मानवीय सहयोगको आवश्यकता छ तर, हामीहरु उनीहरुलाई केही गर्न सकिरहेका छैनौं र उनीहरुको सहयोगको मागलाई सम्बोधन असमर्थ छौं,’ गुटेरेसको पत्र उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभाको बजेट कमिटिले गत डिसेम्बरमा २०१८/१९ का लागि ५.४ अर्ब डलरको बजेट स्वीकृत गरेको थियो। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २८.५ करोड डलरले कम हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघअनुसार २५ जुलाईसम्ममा १९३ सदस्य मुलुकमध्ये ११२ ले बजेटमा आआफूले व्यहोर्नुपर्ने रकम बुझाएका छन्। नेपालले भने ०.१ मात्र योगदान गर्छ। त्यति बापतको हुन आउने १ लाख ४५ हजार ८४३ अमेरिकी डलर नेपालले २५ जनवरी २०१८ बुझाई सकेको युएनको वेबसाइट उल्लेख छ।
तर, संस्थाको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने अमेरिकाले भने अहिलेसम्म पनि बुझाएको छैन । तर, रोयटर्सले अमेरिकाले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरका कारण ढिलो गरी बुझाउँदै आएको जनाएको छ।
त्यसैले पनि पछिल्लो आर्थिक संकटका पछाडि अमेरिकाले गरेको ढिलाईलाई पनि जिम्मेवार ठानिएको छ। अमेरिकाको युएनको बजेटमा २२ प्रतिशतको योगदान छ। हालै मात्र उसले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको प्रतिआतंकवाद कार्यालयलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको २ करोड डलर नदिने निर्णय गरेको थियो। विश्लेषकहरुले अमेरिकाको यो निर्णयमा उसको रुससँगको सम्बन्ध प्रमुख कारण बताएका थिए भने अमेरिकाले भने त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको खर्च कटौती र संरचनागत सुधारअन्तर्गतको एउटा कदम भएको दावी गरेको थियो।
त्यसो त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुरु देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति आलोचनात्मक रहँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार परिषद्ले विवादस्पद गाजा क्षेत्रमाथि भएको इजरायलद्धारा भएको हमलाको विरोध गरेपछि अमेरिकी थप आक्रमक बन्दै परिषद्बाटै हट्ने निर्णय गरेको थियो।
सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो हिस्साको रकम नबुझाउने समस्या विगत देखि कायम छ। गत वर्ष ११६ मुलुकले जुलाई भित्रै आफ्नो हिस्सा बुझाएका थिए। जबकि २०१६ मा त्यो संख्या ९८ मात्र थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु चीन, फ्रान्स, रसिया र बेलायतले यसवर्षको रकम बुझाइसकेको रोयटर्सले जनाएको छ।
बजेटमा नगन्य योगदान गरे पनि नेपालले आफ्नो शान्ति सेनामार्फत् संयुक्त राष्ट्रसंघको द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा शान्ति कायम गर्न र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यन्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। र त्यो भूमिकाका लागि नेपालको प्रशंसा पनि हुँदै आएको छ।
‘हामीहरु चर्को नगद अभावबाट गुज्रिँदैछौं र लामो समयसम्म संकटमा रहनेछौं’ गुटेरेसलाई आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा जानकारी दिने क्रममा बताएको रोयटर्सले भनेको छ। साथै उनले युएनले सन्चालन खर्च कटौतीमा आवश्यक कदम चाल्ने पनि जनाएका छन्।
अघिल्लो वर्ष जनवरीमा अमेरिकाले खर्च कटौतीलगायतका सुधारका लागि भन्दै भारतीय मूलकी निक्की हालेलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। ‘निष्प्रभावी र अत्यधिक खर्च संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नौलो विषय होइनन्। तर, अब अमेरिकी जनताको उदारताको दुरुपयोग हुन दिइने छैन,’ गत डिसेम्बरमा मूल बजेट पारित हुँदै गर्दा हालेले दिएको चेतावतनी उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।
त्यसो त विगत केही वर्षयता युएनले आर्थिक संकट कारण हरेक वर्ष आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई बजेटमा गरिने योगदान बाहेक पनि थप स्वेच्छिक सहयोगका लागि आग्रह गर्दै आएको बताइन्छ। युएनको त्यो अनुरोधलाई केहीले सम्बोधन गर्छन् भने केहीले गर्दैनन्। युएनले त्यसरी रकम अनुसार कसैले गर्छन् कसैले दिँदैनन्। त्यसरी प्राप्त सहयोगलाई युएनले बजेटबाहिरका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको छ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय युएनका विकास कार्यक्रमहरुको पुर्नसंरचना गर्ने काम पनि शुरु भएको छ। त्यसका लागि अतिरिक्त बजेट चाहिने भएका कारण पनि युएनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्ने गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी एक जानकारको भनाई छ। त्यसका लागि थप सहयोग गरिदिओस् भन्ने युएनको आग्रह होला,’ उनले भने, ‘युएनका लागि आर्थिक अभाव नियमित समस्या जस्तै भइसक्यो, त्यही भएर नै वर्षेनी महासचिवले पत्राचार गर्ने गरेका छन्।’
युएनको विधानअनुसार दुईवर्षसम्म पनि आफ्नो हिस्साको रकम नबुझाउने सदस्य राष्ट्रले भुक्तानी गर्न नसक्नुमा नियन्त्रण बाहिरको कुनै कारण नदेखाएसम्म महासभाको मतदानमा भाग लिन पाउँदैन। हाल कमोरस, गिनी बिसाउ, साउ टोमे तथा प्रिन्सिपे र सोमालियाले लामो समयदेखि आफ्नो हिस्साको रकम नबुझाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। तर, उनीहरुलाई भोट दिने अधिकारबाट बन्चित गरिएको छैन। सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये लिबिया मात्र महासभामा भोट दिनबाट बन्चित छ।
नेविसंघमा तदर्थ समिति बनाउने र नबनाउने विवाद चर्किंदा शनिबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भयो । शीर्ष नेताहरू अन्य कार्यक्रम छाडेर विद्यार्थी किचलोबारे छलफल गर्न...
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
लन्डन — तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले सन् २०१० मा ब्रिटेनमै बसोबास गर्ने उद्देश्यले आउने मानिसको संख्या लाखौंबाट घटाएर हजारौंमा झार्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री थिइन् ।
सरकारको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा रहेका ईयूबाहेकका कामदार निसाना बने । यद्यपि सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ब्रिटेनमा खुद आप्रवासन २ लाख ४० हजार छ ।
यही परिवेशमा बेलायतस्थित व्यवसायीहरूको एउटा ठूलो सञ्जाल दि कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिस इन्डस्ट्री (सीबीआई)ले सरकारलाई आप्रवासन मुख्य लक्ष्य नबनाउन सुझाएको छ ।
सीबीआईले १८ क्षेत्रका एक लाख २९ हजार फर्महरूको राय, सल्लाहपछि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बेलायत ईयूबाट बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) भएपछि नयाँ अध्यागमन नीतिको आवश्यकतामाथि जोड दिई ब्रिटेनमा दक्ष कामदारको खाँचो पूरा गर्न युरोपेली नागरिकलाई भिजा नलिई आवतजावत गर्न आग्रह गरेको हो ।
उक्त निकायले ब्रिटिस र युरोपेली नागरिकलाई यात्रा गर्दा विमानस्थल र बन्दरगाह सीमामा सहज तरिका अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘ब्रिटेनमा नर्सदेखि सफ्टवेयर इन्जिनियरसम्म पहिल्यैदेखि नै जनशक्ति अभाव छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक बहसभन्दा छिटो, दीगो र प्रमाणमा आधारित कार्य गर्न आवश्यक छ’ सीबीआईका डेपुटी डिरेक्टर जनरल जोस हार्डीले भनेका छन्, ‘यो हाम्रै राष्ट्रकै भविष्यका लागि हो । व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा फरक फरक सीपको खाँचो छ न कि उत्कृष्टमात्र ।’
‘ग्लोबल ब्रिटेन’ का लागि ब्रिटेनले विश्वलाई नै स्वागत गरिरहेको सन्देश दिन जरुरी रहेको पनि हार्डीले जोड दिए ।
ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले भने अध्यागमनसम्बन्धी लक्ष्य हटाउने कुनै योजना नभएको जनाएको छ । ‘ब्रिटेनमा अनियन्त्रित आप्रवासनका पक्षमा जनमत छैन’ गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘युरोपेली संघ छाडेपछि हामीले ईयू मुलुकहरुबाट हुने खुला आवतजावत बन्द गर्नेछौं र पुरै संयुक्त अधिराज्यको सर्वोत्तम हितमा हुने एउटा प्रणाली लागू गर्नेछौं ।’
तर, त्यो प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे ब्रिटिस सरकारले अझै केही बताएको छैन । सरकारको टियर टु भिजा प्रणालीले युरोपेलीबाहेकका मुलुकबाट कामदार आउन जटिल भइरहेको छ । उक्त कडाइले विशेषगरी चिकित्सक, नर्स र अरु अत्यावश्यक क्षेत्रका दक्ष कामदार बेलायत आउन झन्झट छ ।
सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछि गैर युरोपेली नागरिक बेलायत आउने क्रम घटेको छ । तर, नवनियुक्त गृहमन्त्री साजिद जाविदले सरकारले उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि भिजा प्रणाली सहज बनाउन पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
लन्डन — भूपू गोर्खाहरूको उल्लेख्य लगानी रहेको बेलायतस्थित ऊर्जा कम्पनी जिनर्जीले छोटो समयमै ग्राहकको संख्या बढाउँदै लगेको छ । सन् २०१४ को २४ नोभेम्बरदेखि औपचारिक रूपमा ग्यास र बिजुली आपूर्ति गर्ने काम थालेको कम्पनीले यो अवधिमा बेलायतभर झन्डै ११ हजार ग्राहक बनाइसकेको जनाएको छ ।
सन् २०२० सम्म कम्तीमा ३० हजार ग्राहक पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीको छ । भूपू गोर्खाहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको उक्त कम्पनीमा २४ जना गोर्खा परिवारका युवा कार्यरत छन् ।
फार्नबोरोमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिनर्जीका प्रमुख कार्यकारी मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवानले बढ्दो विश्वसनीयता र गुणस्तरीय सेवाका कारण कम्पनी नाफा गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
‘नेपाली समुदायका घरमा सस्तो र सुलभ दरमा ग्यास र बिजुली आपूर्ति हाम्रो मुख्य प्राथमिकता छ,’ देवानले भने, ‘हामी विशुद्ध नेपाली कम्पनी भएकाले सबै नेपालीले गर्व गरी साथ दिनुहोस् । हामीसँग नेपाली भाषामै बोल्ने १८ स्नातक उत्तीर्ण युवा छन् र उनीहरूको माध्यमबाट सजिलै सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।’
देवानले नाफा मात्र आफूहरूको उद्देश्य नभई नेपाली समुदायको हितका लागि काम गरिरहेको पनि बताए । बेलायतका कुनै पनि नेपाली संघसंस्थाले न्यूनतम १० घरलाई जिनर्जीको ग्राहक बनाउन सके ती संघसंस्थालाई प्रतिघर २० पाउन्ड रोयल्टी प्रदान गरिने बताए । साथै हरेक वर्ष ती ग्राहकको संख्याअनुसार उक्त संस्थालाई फेरि पनि प्रत्येक घरबमोजिम २० पाउन्ड दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले अमेरिकी कम्पनी मसिनिस्ट्स यूएसए इंक तथा नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रका उसका साझेदारहरूसँग र वेल्समा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
जिनर्जीले आफूले सहकार्य गरिरहेका समूहसित मिलेर नेपालमा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सञ्चालनको तयारी गरिरहेको समेत जनाएको छ ।
नेविसंघमा तदर्थ समिति बनाउने र नबनाउने विवाद चर्किंदा शनिबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भयो । शीर्ष नेताहरू अन्य कार्यक्रम छाडेर विद्यार्थी किचलोबारे छलफल गर्न...
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
推荐阅读：《遥望行止》《顾道长生》《王牌特战之军少追妻》《重生豪门之强势归来》《盖世帝尊》《极品戒指》《流氓艳遇记》《宋时归》《这个电影我穿过》《尸来孕转》《带着洞府去异界》《爱上野玫瑰》《异世最强装逼高手》