काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थाइल्यान्ड जान लागेका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको घटनामाथि छानबिन थालेको छ ।
आयोगले मंगलबार गृह सचिव प्रेम राई र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेललाई पत्र लेखी सोधपुछका लागि बोलाएको छ । पत्रमा उनीहरू दुवैलाई आइतबार उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
‘लेनिन विष्टको घटना मानव अधिकारका दृष्टिले गम्भीर खालको छ,’ आयोगका सदस्य तथा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले भने, ‘त्यसै हुनाले हामीले उहाँहरूलाई उपस्थित हुन पत्र काटेका हौं ।’
लेनिनले सोमबार आयोगमा उजुरी दिँदै स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएकाले कारबाही गरिपाऊँ भनेकाले सोधपुछका लागि बोलाउनुपरेको वस्तीले बताए । ‘संविधानले जोकसैलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले लेनिनलाई थाइल्यान्ड जान दिएन जो मौलिक हकको गम्भीर हनन हो ।’
सरकारले लेनिनलाई दिएको पत्रमा उनी जान लागेको विदेशी संस्था नेपालमा दर्ता नभएकाले रोक्नुपरेको प्रस्टीकरण दिएको थियो, जसलाई उनले आयोगमा बुझाएका थिए ।
‘यो पत्र हेर्दा र सरकारले उनलाई रोक्नुपर्नाको कारण अघि सारेको देख्दा अचम्म लागेर आउँछ,’ वस्तीले भने, ‘कार्यक्रममा भाग लिन जान कुनै विदेशी संस्था नेपालमा दर्ता भइरहन के जरुरी छ रु राष्ट्रसंघ के नेपालमा दर्ता भएको छ !’
राष्ट्रसंघको प्रमाणीकरणका क्रममा बहिर्गमनमा परेका विस्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान जहाज चढ्नबाट वञ्चित गरेको थियो । अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेको हुनाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्रसमेत विष्टलाई दिएको थियो ।
द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ ले गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी जान लागेका थिए ।
यसैबीच आयोगले मंगलबार कञ्चनपुरकी किशोरी बलात्कार काण्डको पूर्ण छानबिन गर्न आयुक्त सुदीप पाठकको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ । पाठकले नेतृत्व गर्ने टोली तत्काल कञ्चनपुर पुगेर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम थाल्ने आयोगले बतायो ।
लन्डन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी क्यानाडा, युरोपियन युनियन तथा मेक्सिकोबाट अमेरिका निर्यात गर्ने स्टिल तथा आल्मुनियममा क्रमश: २५ र १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि विश्व व्यापार युद्ध सुरु हुने चिन्ता बढेको छ ।
ट्रम्प नीतिको उल्लेखित देशहरूमा चर्को आलोचना हुनुका साथै यी देशले पनि ‘जस्तालाई तस्तै’ नीति अख्तियार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । युरोपियन युनियनले अमेरिकाबाट युरोपमा आयात हुने विलासी तथा अन्य सामानमा थप भन्सार शुल्क लगाउने तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा मुद्दा दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुयल म्याक्राेंले अमेरिकी नीति गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ट्रम्पको नीतिले आफू निराश भएको बताउँंदै आगामी साता हुने जी–७ बैठकमा यसबारे कुरा उठाउने बताएकी छन् ।
ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा अमेरिकी अर्थतन्त्र तथा रोजगारीका लागि स्टिल तथा आल्मुनियममा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै उनले आफू यस नीतिबाट पछि नहट्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता तथा इरानी परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिने घोषणा गरेपछि युरोप र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला ट्रम्पको पछिल्लो व्यापार नीतिले थप तनाव बढ्ने देखिएको छ ।
सन् २०१७ मा विश्वमा १ दशमलव ७ अर्ब मेट्रिक टन स्टिल उत्पादन भएको थियो, जसमा ४९ प्रतिशत चीन र १० प्रतिशत युरोपियन युनियनले उत्पादन गरेका थिए । २९ अर्ब डलर बराबरको कुल स्टिल आयात गर्ने अमेरिकाले १७ प्रतिशत क्यानाडाबाट आयात गरेको थियो ।
अमेरिकाको यस संरक्षण नीतिले विश्व व्यापार युद्ध, सामानहरूको मूल्यवृद्धि भई व्यापार थप अस्थिरता र रोजगारी तथा विश्व अर्थतन्त्र अरू खल्बलिने संकेत भएको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । संसारका तीन ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, चीन तथा युरोपियन युनियनबीच हाल भइरहेको यस्तो तनावले दीर्घकालीन व्यापारमा असर पर्ने निश्चित छ ।
अमेरिकाको युरोपियन युनियनसँग व्यापार घाटा ३८ अर्ब डलर छ । अमेरिकाले ७८ अर्ब डलर ईयूमा निर्यात गर्छ भने १ सय १६ अर्ब डलर आयात गर्छ । हाल ईयूले प्रस्तावित गरेका विभिन्न सामानमा १० प्रतिशतभन्दा धेरै भन्सार शुल्कको नीति अपनाए विश्व व्यापार करिब ६ प्रतिशतले घट्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।
अमेरिकाको चीनसँग सन् २०१७ मा व्यापार घाटा ३ सय ७५ अर्ब डलर रहेको तथ्यांक छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि उतारचढाव आइरहेको छ । बढदो व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नीतिको वकालत गर्दै आएका छन् । उनले उत्तर अमेरिकी व्यापार सन्धिबाट पनि अमेरिका पछि हटेको घोषणा केही महिना अगाडि गरेका थिए ।
अमेरिकाको अतिरिक्त भन्सार शुल्कको विरोध बेलायतभित्र चर्किएको छ । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीले अमेरिकी धम्कीको डटेर सामना गर्नुपर्ने जनाएको छ । बेलायतले करिब ३७ करोड पाउन्ड बराबरको स्टिल अमेरिकामा निकासी गर्छ । बेलायती व्यापारमन्त्री लियम फक्सले गत मार्चमा अमेरिका भ्रमणका बेला बेलायतमाथि अतिरिक्त भन्सार नलगाउन अनुरोध गरेका थिए । अमेरिका–बेलायतबीच विशेष सम्बन्ध रहिआएकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पको आगमनसँगै अमेरिकासँग बेलायतको राजनीतिक प्रभाव कम हुँदै गएको छ ।
अमेरिकाले स्टिलमा २५ तथा एलुमिनियममा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने निर्णय गरेपछि क्रुद्ध बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ का अर्थमन्त्रीले उक्त नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् ।
जी–७ मा आबद्ध देशका अर्थमन्त्रीको बैठक अमेरिकासँग व्यापार युद्ध रोक्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेको चेतावनी दिँदै सकिएको हो । जी–७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिका छन् । क्यानडाको विस्लरमा भएको बैठकमा युरोपेली संघ र क्यानडाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने फ्रान्सले केही दिनमै व्यापार युद्ध सुरु हुनसक्ने अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तर ट्वीटरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो देशलाई वर्षौंदेखि अरू देशले व्यापारमा शोषण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पले उक्त करले अमेरिकी स्टिल उत्पादकहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै त्यो अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले अमेरिकी फर्मले युरोप र अन्यत्र भोग्ने अवरोधबारे पनि गुनासो गर्दै अब चलाख हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरेका छन् । शुक्रबार अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री विल्बर रसले स्टिलमा २५ प्रतिशत र एल्मुनियममा १० प्रतिशत कर बढाउने निर्णय कार्यन्वयनमा आएको बताएका थिए ।
बेइजिङ । चीनले ट्रम्प नीतिको विरोध गर्दै स्टिल र एल्मुनियममा अतिरिक्त कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन भए अमेरिकासँग भएका सबै प्रकारका व्यापार वार्ता तथा सम्झौताहरू रद्द हुने बताएको छ ।
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हे र अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विल्बर रसबीचको वार्तापछि चीनले अन्य देशबाट हुने आयात बढाउन तयार रहेको बताएको छ ।
चिनियाँ पक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि अमेरिकाले चीनमाथि अतिरिक्त करसहितको व्यापार प्रतिबन्ध लगाउँछ भने दुई देशबीच भएका सबै व्यापार उपलब्धिहरू स्वत: रद्द हुनेछन् ।’
पोखरा — तीनै तहलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने अनुभव हासिल नभइसकेकोले केही जटिलता भए जस्तो देखिएपनि त्यसले विकासमा केही असर नगर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।
सोमबार पोखरामा पत्रकार महासंघ प्रदेश ४ ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले विगतको अस्थिर सरकारले बजेट बनाउँदा पपुलर विषयमा बढी ध्यान दिने र समग्र आर्थिक स्थितिलाई खासै वास्ता नगर्ने गरेकोले नै अहिले पनि त्यही अपेक्षा गरिएको बताए। ‘विगतमा वर्ष वर्ष दिनमा सरकार फेरिने भएको हुनाले सरकारले बजेट बनाउँदा अलि बढी पपुलारिटीलाई ध्यान दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘देशको समग्र आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलन गरेर लैजाने तिरभन्दा पपुलर कुराहरू गरेर भोट तान्नेतिर ध्यान दिने विगतका बजेटको सारतत्व हो भन्न सकिन्छ।’
उनले बजेटलाई हेरेर संघीयतामा प्रदेश शक्तिशाली हुँदैन की भन्ने टिप्पणी भइरहेको बारे सरकार र पार्टी भित्र पनि कुराहरु भइरहेको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री या प्रदेशसभाका सांसदहरूको मर्यादाक्रम पनि ठिक नभएको बताए।
‘त्यो मार्यादा क्रामलाई पुन: समीक्षा गरेर नयाँ मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने। यस्तै उनले प्रदेश सरकारको मातहतमा सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्र ल्याएपछि मात्रै जनताले प्रदेश सरकारलाई महत्व दिन थाल्ने बताए।
नेकपा अध्यक्ष दाहालले पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा रहेको र त्यसबारे पूर्व संविधानसभामा पनि करिब करिब सहमति भइसकेको विषय भएकाले अब आउन निर्वाचनका बेला त्यसबारे कुरा आउने बताए।
‘अब दुइतिहाई बहुमत पनि हामीसँग छ। तर, अहिले बीचैमा यो कुरा ल्याएर हामी फेरि विकास र सुशासनतिरको मुख्य एजेण्डाबाट देशलाई भड्किन दिन चाहदैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले जुन मोडालिटीमा निर्वाचन गरेर सरकार बनाएका छौं, यसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेर आफूलाई राम्रोसँग स्थापित गर्नुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता त्यो हो।’
टर्कीको एक अदालतले अमेरिकी पादरी एन्ड्रेयु ब्रन्सनलाई रिहा गर्न आग्रह गरिएको निवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
भारतको तल्लो सदन (लोकसभा) चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक चहलपहल बढदै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने सार्वजनिक भाषण तथा सञ्चारमाध्यमलाई दिने अन्तरवार्तासमेत चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
इटालीको उत्तरी सहर जिनोआमा मंगलबार पक्की पुल खस्दा कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार पुल खस्दा तीव्र गतिमा गुडिरहेका कारहरु करिब ९० मिटर तल बजारिएका थिए ।
बेलायती अध्यागमन अधिकारीहरुले एक जना नेपालीलाई डिपोर्ट (देश निकाला) गर्न हवाईजहाजमा चढाए पनि त्यो योजना सफल हुन सकेन ।
राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको घज्नी सहरमा गत शुक्रबारदेखि तालिवान विद्रोही लक्षित कारबाहीका कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
भारतको तल्लो सदन (लोकसभा) चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक चहलपहल बढदै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने सार्वजनिक भाषण तथा सञ्चारमाध्यमलाई दिने अन्तरवार्तासमेत चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था नासाले सूर्यको सतहको अध्ययनका लागि आइतबार अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ ।