महाभूकम्पको पीडाबाट देश तङ्ग्रिनै पाएको थिएन, ठीक एक वर्ष पहिले देशसामु अर्को त्रासदी तेर्सिन पुग्यो । यो त्रासदीपूर्ण घटना थियो पश्चिम नेपालस्थित टीकापुरको । नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीको नृशंस हत्या गरिएको टीकापुर घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यो अमानवीय हो । हत्यापछि टीकापुरमा अर्को ताण्डव मच्चियो, जो थप दुःखद थियो । एक किसिमले अराजकता निम्तियो यहाँ । घरहरू तोडफोड गरिए । आगजनी भए । सम्पूर्ण टीकापुर स्तब्ध बन्यो । त्रसित जनजीवन घरभित्र खुम्चिन बाध्य भयो । सडकहरू खाली देखिए । विविध आग्रहबाट आरोपित प्रशासन लाचार साबित भइरहेको थियो । यस्तोमा स्थानीय नागरिक समाज नै थियो जसले टीकापुरको शान्ति बहालीमा सकेजति भूमिका निर्वाह ग¥यो । अहिले टीकापुर क्रमशः शान्त बनेजस्तो अनुभूत गरिँदैछ । यो सन्तोषको विषय हो । तर स्वीकार्नै पर्छ, शान्तिको यो गति निकै सुस्त छ ।
टीकापुरको त्यो भयानक त्रासदीपूर्ण घटनाको एक वर्ष बितिसकेको छ । गत वर्षको भदौ सात÷आठ गतेको उक्त दुर्घटनाको वार्षिकीका सन्दर्भमा केही प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्दै सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका दृष्टिले केही प्रण गर्नु जरुरी छ । प्रश्न उठ्छ, किन भयो टीकापुर घटना ? यसका दोषी को हुन् ? यस्ता सबै प्रश्नको उत्तर आधिकारिक रूपमा देशको प्रशासन संयन्त्रले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । यस एक वर्षको अवधिमा टीकापुरका सन्दर्भमा तेर्सिएका प्रश्नका केही उत्तर ‘रेडिमेड’ स्वरूपमा उपलब्ध छन् । अहिलेलाई विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यसको पहिलो उत्तरका रूपमा सुरक्षा संयन्त्रको परिवर्तित रणनीति र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय अभावलाई लिन सकिन्छ । यो प्रत्यक्ष देखिएको सुरक्षा अवस्थाको तस्वीर थियो । नदेखिएको सुरक्षाचुकको अवस्था नेपालको गुप्तचरीसँग सम्बन्धित छ ।
टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा नेपाली गुप्तचरी खोक्रो साबित हुन पुगेको त्यतिबेलै निष्कर्ष निकालिएको थियो । उक्त घटनामा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी उपस्थित हुने, त्यस्तो समूहसँग हतियार पनि हुने र हतियारसहितको त्यो समूह कुनै पनि नेतृत्वको अभावमा अनियन्त्रित हुनसक्ने अनुमानसमेत गर्न नसक्नुलाई नेपाली गुप्तचरीको नालायकीपन नभनी के भन्ने ? सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा, घटनामा को सामेल थिए भन्ने हो । प्रत्यक्षतः टीकापुर प्रदर्शनमा राजनीतिक आकांक्षायुक्त असन्तुष्ट नै सहभागी थिए, जो अधिकारप्राप्तिको सङ्घर्षमा होमिएका थिए । यिनको भावनालाई कम मूल्यांकन गरिनु हुँदैन । तर घटनाले जस्तो रूप लियो त्यस आधारमा भीडमा गलत तìवको घुसपैठको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसो त घटनापछि सरकारी संयन्त्रले केहीलाई नियन्त्रणमा लिई मुद्दा दर्ता गरेको छ । जानकारका अनुसार टीकापुरको घटनामा प्रहरीलाई विगतको माओवादी छापामार शैलीको युद्धको जस्तै घेराबन्दीमा पारिएको थियो । तर अहिलेलाई यी सबै कुराको स्मरणको कुनै अर्थ र तुक छैन । हो, यस घटनापछि प्रशासनलाई कति सुरक्षा चेत भयो र उसले कति सिक्यो भन्ने विषय पृथक् हो ।
यसै पृष्ठभूमिमा गत साउन ३० गते नेपाल पत्रकार महासङ्घको आयोजनमा पत्रकार सुरक्षा मिसनले कैलालीको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा टीकापुरको भ्रमण गरेको थियो । महासङ्घको केन्द्रीय मिसन टोलीले पत्रकार, नागरिक समाज, स्थानीय बुद्धिजीवीको उपस्थितिमा एक अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको थियो । मिसन टोलीको एक सदस्यका हैसियतले मूल्याङ्कन गर्दा, अन्तरक्रियाका क्रममा उठेका धारणाले टीकापुरका सम्बन्धमा एकपटक पुनः गम्भीरतापूर्वक सोच्न घच्घच्याएको छ । उचित समयमा पुगेको अनुभव गरिएको पत्रकार महासङ्घको मिसनले सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका दिशामा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सकेको छ । यस्ता मिसन र बाह्य सरोकारीले त वातावरण निर्माणमा मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् । समाजलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन स्थानीय समाजकै भूमिका निर्णायक र महìवपूर्ण हुन्छ । स्थानीय समाजलाई मिसनको सन्देश पनि यही थियो ।
टीकापुरका बासिन्दाबीच अझै पनि एक प्रकारको अज्ञात त्रासको बास छ । उनीहरू यसबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्ति चाहन्छन् । टीकापुरमा दुई समुदायका मानिस मिलेर बसेको निकै वर्ष भइसक्यो । उनीहरूबीच नङ र मासुको सम्बन्ध छ । तर गत वर्षको भदौमा अचानक यो सम्बन्धमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो । विश्लेषण गर्ने हो भने अविश्वासको यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य सुनियोजित थियो भन्न सकिने अनेकौँ आधार छन् । यसको खोजी जरुरी छ । गत वर्षको त्रासदीपूर्ण घटनापछि वास्तवमै टीकापुरबासीको मन फाटेको छ । उनीहरू फाटेको मनमा मलम लेपनका आकांक्षी छन् । रोगको दीर्घ उपचार चाहन्छन् । पीडाको समन चाहन्छन् । उनको गुनासो छ, यस्तो भरपर्दो उपचार कहीँ कतैबाट प्राप्त गर्न सकिएन । उनीहरूको अर्को गुनासो पनि छ, त्रासदीपूर्ण घटनापछि टीकापुरको भ्रमण थुप्रैले गरे । थुप्रैले घाउ निको पार्ने आश्वासन दिए तर सबैले आफ्नो मात्र स्वार्थ पूरा गरे । धेरै भ्रमणकारीले प्रतिवेदन तयार गरेर चाङ थुपारे । त्यति हुँदा पनि टीकापुरको आर्तनादमा कमी आएन । उनीहरूको प्रश्न छ, हामीले के बिराएका थियौँ ? सङ्घीयताको पुुनर्सीमाङ्कनको कुरा गर्नु, समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्नु र अधिकारको कुरा गर्नु के गलत थियो ? उनीहरू पनि स्वीकार्छन्, गत वर्ष यहाँ जे भयो दुःखदायी थियो । टीकापुरलाई कालो टीका लगाइदिएको त्यो घटना हुनुका पछाडि त्यस्तो षडयन्त्रकारीको निर्णायक भूमिका थियो जो कुनै बहानामा सद्भाव बिथोलेर स्थानीय आवाज बन्द गर्न चाहन्थ्यो । उनीहरूको बुझाइ छ, अन्ततः विजय तिनकै भयो । आपसी संवाद टुट्यो, जसको तन्तु वास्तविक अर्थमा पुनः जोडिन सकिरहेको छैन ।
वर्षौंदेखि मिलेर बसेको टीकापुरे समाजको मानसिकता अहिले समस्यामा छ । अहिले यो विस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्कने प्रयत्न त गर्दैछ, तर गति निकै सुस्त छ । यस प्रवृत्तिलाई गतिवान बनाउन सामाजिक सद्भावका प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता प्रदान गर्नु जरुरी छ । पत्रकार महासङ्घको मिसनले यस्तै एक प्रक्रियालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रयत्न गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । भीडको आवेशमा जलेर नष्ट भएको फूलबारी एफ एम सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्थानीय पत्रपत्रिकालगायतका अन्य सञ्चारमाध्यमहरू स्वनियन्त्रणको डरलाग्दो पञ्जाभित्र छट्पटाइरहेका छन् । विवेक प्रयोग गर्ने नाममा पत्रकारहरू सूचनाको खेती गर्न असमर्थ प्रमाणित हुँदैछन् । नागरिक समाजको पनि धेरथोर यस्तै अवस्था छ । बुद्धिजीवीहरू बुद्धिको प्रयोग गर्न सशंकित रहनुपर्ने अवस्था छ । टीकापुरको आमअवस्था जिम्मेवार राजनीति गर्नेहरूको नियन्त्रणमा छैन भन्दा असंगत ठहर्दैन । यस्तो परिस्थितिमा अवस्थाको विश्लेषण र मूल्यांकन सहजै गर्न सकिन्छ ।
घटनाका समयमा माथि उल्लेख गरिएका सबै पक्षको केही न केही कमजोरी अवश्य पनि रह्यो । अब यो कमजोरी सच्याउनुपर्छ र भविष्यमा कमजोरी नदोहरिने सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । माथि उल्लेख गरिएका सबै पक्ष स्थानीय जनताका चेतनाका आधार हुन् । यहाँको समस्या समाधानमा यिनै पक्षको संवेदनशील क्रियाशीलता अपेक्षित छ । यिनीहरूले स्वतन्त्र र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरण जति छिटो निर्माण हुन्छ यहाँको अवस्थामा त्यति नै चाँडो सुधार आउँछ । यस दिशामा प्रशासनले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ । घाइतेहरूको उपचारमा अहिले पनि समस्या छ । पीडितहरू अहिले पनि सम्पूर्ण राहतको प्रतीक्षामा छन् । मुद्दा चलाइएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्ने आवाज कायम नै छ ।
यो सबै परिस्थितिको उपस्थितिमा यहाँको अवस्था सामान्य भइसकेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न निश्चय पनि कठीन छ । तर राज्यले साँच्चै चाह्यो भने अवस्थामा तत्काल सुधार आउन सक्छ । अहिले टीकापुरलाई सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित गर्ने गतिविधि सञ्चालन हुनु, संवादको तन्तु जोडिनु र सुरक्षा प्रत्याभूतिको छ । राज्यले स्थानीय सरोकारवालाको सहयोगमा घनीभूत कार्यक्रम सञ्चालन गरी यी सबै कुरा सुनिश्चित गर्न सक्दछ । यति भए टीकापुर त्रासदीको अन्त्येष्टि सहजै हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
समयको परिवर्तन सँगसँगै मान्छेका सोच, विचार, चिन्तन र जीवनशैलीमा हुँदै गइरहेको परिवर्तनको सत्यलाई नकार्न सकिँदैन । एक्काइसौँ शताब्दीलाई समीक्षा गर्ने हो भने हाम्रो समाज र राष्ट्रमा पहिलेको तुलनामा आकाश र जमिनको फरक आएको छ । इतिहासलाई फेरि स्मरण गरेर हेर्दा हामी ढुङ्गे युगबाट बल्ल मात्र मान्छे भएका हौंँ भन्ने अनुभूति हुँदाहुँदै पनि पहिलेको समाज र अहिलेको समाजलाई तुलना गरेर हेर्दा मुलुक सामाजिक रूपान्तरणमा फड्को मारेको अवस्था छ । परिवर्तनसँगै मान्छेका सोचाइ र दृष्टिकोणमा पनि आमूल परिवर्तन आइसकेका छन् । यसलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न भने उठिरहेको छ ।
आज आम नेपाली नारी विभिन्न युग र शताब्दीको कालखण्ड पार गर्दा पनि पित्तृसत्तात्मक सोच र चिन्तनको सङ्कुुचित घेराबन्दीबाट उम्किन सकेका छैनन् । बेलाबखत नारी उन्मुक्तिको बहानामा हरेक आन्दोलन भए पनि वास्तविकतामा खासै फेरबदल आएको छैनभन्दा फरक नपर्ला । कुनै युग किन नहोस् नारीहरू पितृसत्तात्मक अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । प्राचीनकालदेखि नै नारीहरू पुरुषार्थको शिकार भइरहेका छन् । नारीप्रति पुरुषले हेर्ने दृष्टिकोण नै साँघुरो छ, हरेक पक्षबाट पुरुषले नारीलाई केही रूपबाट भने अहिलेसम्म पनि दुर्बल मानिरहेकै अवस्था छ । समाज बदलिएको छ, व्यवस्था बदलिएको छ तर पनि नारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै बदलिएको छैन । पहिलेको तुलनामा केही समानता त छ तर पनि न्यायोचितरूपमा कार्यनीति नै बनेको छैन नारीको हकमा । हाम्रो देशकै स्थितिबाट गुज्रेका धेरै राष्ट्र माथिल्लो तहमा पुगिसके ।
विकसित मुलुकमा नारी र पुरुषमा कुनै प्रकारको विभेद गरिदैन र उस्तै खालको सामाजिक बाहुल्य र अधिकार रहन्छ । जसको कारणले उनीहरूलाई कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तìवहरूले खासै असर पार्दैन । राज्यका हरेक तहमा बराबर पहुँच हुन्छ । तसर्थ सबै क्षेत्रमा उनीहरूको समान सहभागिता रहेको हामीले सुन्दै र पढ्दै आइरहेका छौंँ तर समग्रमा हाम्रो देश भने अरूको तुलनामा निक्कै पछाडि छ । यसको मुख्य कारक तìव भनेको असमनता र राजनीतिक अस्थिरता नै प्रमुख कारण हो । नेपाल एक भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि बहुआयामिक राष्ट्र हो । यहाँ विविध संस्कृति, रहनसहन, जातजाति, भाषा, भेषभूषाले पनि निकै अर्थ राखेको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगटेका छन महिलाले । हरेक तह र तप्कामा झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुरुषकै बाहुल्य रहेको छ । राज्यले पनि आरक्षणका नाममा केही हदसम्म प्रयास त गरेको छ तर नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पुरुषकै हलीमुहाली छ । राजनीतिक फाँटमा त झन् नारीहरूको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको पाइन्छ । यदी कोही नारी माथिल्लो तहमा पुगिहाले भने पनि उनीहरूको मनोबल गिराउने काम भइरहेकै हुन्छ । के यही हो त समानता ? यही हो महिला अधिकार ? एकपटक सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हरेक दिन महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा झन् यसले उग्ररूप लिएको छ । दुःखको कुरा सरकारको यसप्रति ध्यानाकर्षण देखिंँदैन यस्ता संवेदनशील विषयमा । यदि पुरुषवादी सोच र चिन्तनबाट मात्र देश चन्छ भने नारीहरूको के अस्तित्व रहन्छ त, यो बडो गम्भीर विषय बनेको छ । नारी पुरुष भनेका एक रथका दुई पाङग्रा हुन् भने एउटा पाङ्ग्रा मात्र गुडेर वा अगाडि बढेर के हुन्छ ? त्यसैले हरेक पुरुषले अब पितृसत्तात्मक सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ र नारीहरूलाई पनि बन्धनबाट मुक्त गराउन खुला दिलले तयार हुनुपर्छ । अहिले पनि कतिपय महिला चुलो चौकामा मात्र सीमित रहनुपर्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्थाबाट पार नभएसम्म जतिसुकै नारी स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि केही हुनेवाला छैन । यसमा समाजको सोच र चिन्तनमा परिवर्तन जरुरी छ । हाल मुलुकको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीहरू पनि पुरातनवादी सोचलाई परास्त गर्दै बडो सङ्घर्षले त्यो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो । आजको नारीले पनि यो सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले नारीहरूले आफ्नो मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ । कमजोर मानसिकताबाट सधैँं टाढा रहेर अगाडि बढेको खण्डमा नारीहरू पनि समानरूपमा पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छन् यसमा दुईमत छैन ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, नयाँ सरकार, नयाँ सिद्धान्तको युग सुरु भएको छ नेपालमा । यस्तो बेलामा कोही अलमलमा कोही खुराफतमा छन् । राम्रोसँग नयाँ व्यवस्था जम्न सकेको छैन । गणतन्त्रको अभ्यास पनि धेरै भएको छैन, सङ्घीयताको अभ्यास त झन् पूरै नयाँ भयो । निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधित्वको अवस्था पनि समानुपातिक समावेशी अवस्थामा छ । यो अभ्यास पनि नौलो हो । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले पनि सामूहिक रूपमा नेपाल र नेपालीको बारेमा सोच्न भ्याइसकेको छैन । संविधान अनुसारको संक्रमणकाल लगभग सकियो तर त्रिपालिका तन्त्रमा (न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका) बसेका पदाधिकारीसहित दलका नेताको दिमाग अझै संक्रमणकालमा छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी शासन, निष्पक्ष प्रशासन, वृहत्तर हितको योजना ल्याउनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको बारेमा बुझाइ पनि कमी छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सदन वा सङ्घीय संसद् पनि पूरा हुनको लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशले अलमल परेको छ । राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सदस्य र प्रदेश एवं स्थानीय तहको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित सदस्यको संयुक्त सदन राष्ट्रियसभा हो । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएका यससभाका सदस्यको सपथ रोकिएको छ । सङ्घीय सदनको अधिवेशन बस्दैछ । जहाँ राष्ट्रपतिको चुनाव पनि हुँदैछ तर उहाँबाट मनोनयन गरिएका प्रतिनिधि सदनमा रहन सकेका छैनन् अर्थात् राष्ट्रियसभा अपूरो नै भएको छ । सरकार पनि पूरा भएको छैन । मन्त्रालय अनुसार मन्त्री छैनन् । प्रदेश सरकारको काम पनि कानुनको अभावमा अलमलमा परेको छ । स्थानीय तहको सरकार पनि बजेट कानुनको कमीले सक्रिय हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरू पनि कर्मचारीतन्त्रमा अलमलिएको देखिन्छ । कर्मचारी सङ्घीयताको मर्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ कानुनतः संक्रमणकाल सकिएको छ मानसिकता संक्रमणमा नै छ । नेपाल सरकार नियमिताको सिद्धान्त अनुसार अवछिन्न हुन्छ । सरकारले आफ्ना निर्णय लागु गर्न वा सच्याउन सक्ने सामान्य कुरा हो । सरकारमा व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ तर नेपाल सरकार अटुट हुन्छ । यही सिद्धान्तको आधारमा राज्य चलेको हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नु काम वा कार्यविधि सच्याउने लागु गर्ने कुरा उसमा अन्तर्निहित अधिकार हो । सरकारले आफ्ना निर्णय सच्याउन नपाउने हो भने राज्य अराजक हुन्छ । उसले देशका काम अगाडि बढाउन नै सक्दैन । एक पटक उसले गरेको कार्य गल्ती भए पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रगति पट्टीको मार्ग नै अवरुद्ध हुन्छ ।
निर्वाचन गर्ने गराउने काम सकिए पछि हार्ने दलले जित्ने दललार्ई कुनै असर नपर्ने र बन्ने सरकारको दीर्घकालीन कामलार्ई कुनै प्रभाव नपार्ने गरी सहज र सरल तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । जान लागेको प्रधानमन्त्री र आउन लागेको प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने मन्त्रिपरिषद्बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन जरुरी छ । यसबाट मात्र देश विकास र व्यवस्था बलियो हुन्छ । त्रिपालिका तन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप एक निकायको अधिकारमा अर्को निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र हुँदैन । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमाबलिलाई कहिँ पनि लागू भयो भएन भनी प्रश्न उठाउन मिल्दैन भनी संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा चलेका मुद्दाबारे संसद्मा छलफल हुँदैन भनी संविधानमा नै व्यवस्था छ । सदनमा बोलेको कुरालाई कुनै अदालतमा प्रश्न गर्न सकिँदैन भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा नै छ । यसको मतलव सबै अंगको आफ्नै काम छन् ती काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र गर्न पनि हुँदैन । तर यो संक्रमणकालीन मानसिकतामा हामी यसैमा अल्झिरहेका छौँ । यसमा सबै निकायले होस् पु¥याउनु पर्ने बेला यही हो । अदालतको आदेश वा फैसला आलोचना मुक्त हुन सक्दैन । किनकि यो आलोचनाको शृंगारमा बाँचेको हुन्छ । अदालतको अस्तित्व र मर्यादा जन स्वीकार्यमा आधारित हुन्छ । अदालत जनताको आस्थामा मात्र बाँच्न सक्छ । तर अदालतको फैसला जानी जानी अवज्ञा भने गर्न नहुने कानुनी शासनको सिद्धान्त छ । यही नीतिमा सबै अंग चल्नु पर्छ । पुलिस अगाडि पछाडि लगाएर हिँड्ने परिस्थिति त प्रशासक हो । न्यायधीश त जनताको आस्थामा सुरक्षित हुन्छ । ऊ त लर्ड भनेर सम्बोधित हुने श्रीमान् भनेर सम्बोधित हुने हो । न्यायमूर्ति भनेर स्थापित हुने पद हो । बन्दुकको आडमा रहने पद होइन ।
यस्तै अर्को प्रसंगमा संवैधानिक निकायको सदस्य र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दलमा नभएको मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने जबर्जस्त तर्क चलेको बेलामा यो तर्कको खण्डन गर्दै यो निर्दलीय मानसिकताको कुरा हो भन्नुपर्ने अवस्था आयो । देशमा दलीय व्यवस्था हुने, मान्छे चै निर्दलीय खोज्दै हिँड्ने कुरा ठिक होइन । दलीय व्यवस्थामा मान्छे दलमा आबद्ध हुने उसको अधिकारको कुरा हो । अनि योग्यता भएमा कुनै उपयुक्त पदमा जान पाउने पनि उसको हक हो । पहिला पो निर्दलीय व्यवस्था थियो । दल अवैधानिक थियो । दलमा लाग्नेलार्ई कसूरदार मानिने व्यवस्था थियो र सार्वजनिक पदमा दलमा लागेको मान्छे अयोग्य हुन्थे । अब त दलीय व्यवस्था आयो । दल राज्य संचालनको मुख्य संयन्त्र बन्यो अब पनि न्यायाधीश हुन दलमा नभएको मान्छे चाहिन्छ भन्नु चै अपराध हुन जान्छ भनेर भनियो तर व्यवहारमा दलीय मान्छे न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगमा बस्दा पनि दलीय व्यवहार गर्न थालेपछि भने अलमलमा परिएको छ । यहाँ सुधारको खाँचो परेको छ ।
दलमा भएको मान्छे पदमा पुगेको अवस्थामा उसले पदमा बसुन्जेल दल मनबाटै छाड्नु पर्छ । ऊ निर्दल हुनुपर्छ । ऊ निर्दल भएमा मात्र निष्पक्ष हुनसक्छ । दल छाडी पद, पद छाडी दलमा बस्न सक्ने मान्छे मात्र सफल हुन सक्छ । पदमा बसेर दलको काम गर्न लागेमा त्यो मान्छे पदमा असफल हुन्छ । राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान पर्छ । यही कुरा मनन गरेर रूपचन्द्र विष्टले २०३९ साल तिरै “दलछाडी पद, पद छाडी दल, दल वा पद एक छाड्नै पर्ने । व्यवस्थाका पदमा रहनेहरू निर्दल हुने र राजनीति भने बहुदलीय हुने व्यवस्था चाहियो ”भन्नुभएको थियो जुन बेला दलको कुरा वा माग गर्दा अपराध हुन्थ्यो । दल प्रतिबन्ध थियो । एक दलीय पञ्चायती शासन थियो । त्यो बेलामा राजनीति दलीय चाहियो भन्नु जोखिम मोल्नु थियो । अहिले राजनीति दलीय भयो तर पदमा बस्ने मान्छे पनि एक दलका हुन थाले यो अभिशाप हो । पदमा बस्ने मान्छे त साझा पो हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न नहुने पदमा बस्ने मान्छे त निर्दल नै हुनुपर्ने हो । नेपालमा दलीय व्यवस्थाको अभ्यास २०४७ बाट थालियो । आज २७ वर्ष भैसक्यो दलीय अभ्यासलाई यो सिद्धान्त बमोजिम संचालन गर्न सकिएन । यसको मुख्य कारक भनेको दलका नेता र सम्बन्धित पदमा बस्ने व्यक्ति नै हुन् ।
सामान्यतः स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरू वा आफुसँग स्वार्थ गाँसिएका मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्दैनन् । यो कुरा नैतिकता मात्र हैन । कानुनमा पनि व्यवस्था छ । मितको मुद्दा त हेरिँदैन । एउटै दलमा बसेर सहकार्य गरेकाको मुद्दा त झन् हेर्न नहुने हो नि । यो अभ्यास पनि गर्न जरुरी छ ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी