तर, राज्यले प्रचार–प्रसार तथा प्राविधक सहयोग नगरेर आमजनताको पहुँचभित्र पुग्न सकेको छैन । यस्तालाई कृषिलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्छ ताकि राज्य र जनता दुवै पूरा गर्न र उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन् ।
