सूचना विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव हुने हालको व्यवस्था हटाइ संशोधित ऐनमा काउन्सिलभित्रकै वरिष्ठतम अधिकृत सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकार र पत्रकारिता पेशाको क्षमता विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धनको निम्ति उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम् सदुपयोग गर्ने, छापा तथा विद्युतीय पत्रकारितासम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समय–समयमा अवलोकन, अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रको रायसल्लाह समेत लिएर सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।
