मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) विस्तारै राष्ट्रिय स्वरुपको दलमा परिवर्तन हुने क्रममा छ । संसद्का र संसद्बाहिरका दलहरु पनि यस दलसँग एकीकृत भएका छन् । पछिल्लो समय फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा पनि थुप्रैपटक सहभागी भइसकेको छ । यस दलका एजेण्डा, संविधान संशोधन, मधेशका समस्या, आगामी चुनावी रणनीतिबारे पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद डा. सुबोध पोखरेलसँग सुशासन संवाददाताले गरेको कुराकानी :
विगत २ वर्षदेखि तराईकेन्द्रित दलहरु तराईसम्बन्धी विभिन्न एजेण्डा लिएर आन्दोलनरत छन् । तराईका समस्याबारे तपाईंको पार्टीको धारणा के छ ?
हाम्रो पार्टीले पहिले पनि जसरी पनि संविधान बन्नुपर्छ भन्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ भनेर दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतामा पनि हामी हस्ताक्षरकर्ता पार्टी हौं । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
संघीय आयोग बनाएर पछि ८ ओटा प्रदेश बनाउनेलगायत विषय सो सम्झौतामा थियो । त्यसपछि एक्कासी ठूला दलहरुले त्यो सम्झौता तोडे । फेरि सो सम्झौताविपरीत प्रदेशहरु बनाउने कुरा चल्दा हामीले फरक मतहरु राखेकै हो । तर, ७ ओटा मात्र प्रदेश बने । तराईका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । सीमांकनका विषयमा हामीले विमति जनायौं । संविधानका अन्य धाराहरुमा हाम्रो असहमति होइन । त्यसैकारण संविधान जारी हुने समयमा हामी उपस्थित हुन सकेनौं र आफ्नो हस्ताक्षर पनि दिन सकेनौं । त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो । यद्यपि, संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्छ र जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ रह्यौं ।
संविधान भनेको कुनै गीता, बाइबल वा कुरान होइन, यसमा संशोधन हुँदै जान्छ । त्यसका लागि संसद्मा आन्दोलन गर्ने हो, भद्र आन्दोलन सडकमा पनि गर्न सकिन्छ । सरकारमा पनि गएर संशोधनका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ । तर, उग्र आन्दोलन, नाकाबन्दी गर्नुहुँदैन । जनताको छोरा मर्ने÷मार्ने, राष्ट्रसेवक मर्ने÷मार्ने जस्तो आन्दोलन गर्नुहुँदैन । हामीले त जनमत प्राप्त गरेर नै सदनबाट संशोधन गर्ने हो । ठूला दललाई दबाब, अनुरोध र सहमतिमा नै संशोधन गर्ने हो ।
सत्तामा जाने कुरालाई अवसरवादी भन्ने हो भने कांग्रेस, एमालेलाई अवसरवादी भन्ने कि नभन्ने ? किनकि उनीहरु पनि त सधैं सत्तामा जान प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफू सत्तामा गएर आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । आफ्नो नीतिअनुसार अनकूलताका आधारमा सरकारमा सबै दलहरु जान्छन् नै ।
दोस्रो कुरा, सत्तामा गएका कारण जुन १६ बुँदे सम्झौता भयो, सो सम्झौतामा राष्ट्रपतिमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुने र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिने बाँडफाँट भएको थियो । त्यसपछि सभामुख माओवादीले पाउने र एमाले, कांग्रेस र माओवादीसहितको सरकार बन्ने र त्यही सरकारले चुनाव गराउने भन्ने कुरा थियो । त्यो कुरालाई कांग्रेसले भंग ग¥यो । प्रधानमन्त्री सो समयमा स्व. सुशील कोइरालालाई उठाइयो । अन्य मधेशी दलले निःशर्त कोइरालालाई मतदान गरे ।
तर हामीले सीमांकनलगायत विषयमा अडान राख्दै ८ बुँदे सहमति ग¥यौं । अहिले संशोधन प्रस्तावमा आएका कुरा हामीले नै पहिले भनेका कुरा हुन् । सरकारमा गए पनि नगए पनि त्यही अडानमा नै हामी छौं । हामीले पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुर विवादित जिल्लालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर पनि अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन हालेका छौं । त्यसकारण हामी त्यही १६ बुँदे सम्झौतामा दृढ छौं । हामी त्यो सम्झौताको मर्मबाट नहट्ने क्रममा सत्ताबाट पनि बाहिर बसेका छौं । सत्तामा नै गइरह्यो भन्ने कुरा गलत आरोप हो ।
राजनीति भनेको एक दिनमा परिवर्तन हुने कुरा होइन । हिजो हामीले १६ बुँदे सम्झौतामा जे कुरा उठाएर हस्ताक्षर ग¥यौं, आज पनि त्यही दिशामा हामी छौं । सीमांकनका कुरा, तराईका समस्याका विषयमा हाम्रा अडानहरु पूरा नभएसम्म सफल पार्ने प्रयास गरिरहनेछौं । त्यसका लागि सरकारमा गएर काम गर्न सकिन्छ, निर्वाचनमा भाग लिएर जनमतको आधारमा गर्न सकिन्छ, सदनबाट गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो पार्टी सरकारमा गइसकेपछि केही महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । पहिलो, तराईमा स्थानीय तह थप्ने मागमा २२ ओटा स्थानीय तहहरु थप गर्ने प्रस्ताव पार्टीकै अध्यक्षकै बेलामा पहल भएकै हो । तर, अदालतले दिएन । त्यो प्रयास सही थियो भनेर मधेशकेन्द्रितले बताएका छन् । दोस्रो, टीकापुरको थारु आन्दोलनका पीडितलाई राहत दिने काम हामी सरकारमा सहभागी भएपछि नै गर्ने काम भयो । तेस्रो, हामीले नै दबाब दिएर तराई मधेशलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा लिने र त्यसको मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो । त्यस्ता थुप्रै कामहरु भएका छन् ।
तराईका जनता वर्षेनि बाढीका कारण डुबानको समस्या भोग्न बाध्य छ । यसको कारणचाहिँ सीमाका विभिन्न बाँधहरु नै हुन् । नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा भएका असमान सन्धि सम्झौताका कारण सीमामा बाँधहरु बनेका देखिन्छन् । त्यस्ता सन्धिसम्झौता खारेज गर्न तपाईंहरु किन दबाब दिनुहुन्न ?
जुन सम्झौताहरु भएका छन्, ती नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् भएका छन् । ती सन्धिहरुलाई अहिले विरोध मात्रै गरेर हिँड्नु सस्तो लोकप्रियता मात्र हुनसक्छ । बरु ती समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विकल्पहरु खोज्ने हो । हामी कूटनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्ने हो । भारतलाई पनि आफ्नो शर्तहरु पालना गर्न लगाउने हो । सीमामा बनाइएका बाँधहरु ठीक हुन् भनेर हामीले कहाँ समर्थन गरेका छौं र ?
हाम्रा सीमामा रहेका कार्यकर्ता तथा जनता भारतीय ज्यादतीविरुद्ध लडिरहेका पनि छन् । उनीहरु नै वास्तविक रुपमा सीमाका पहरेदार पनि हुन् । हामी तिनै जनतासँग छौं । बरु यत्रा ठूला दलहरु, जसले चाहेमा कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्या समाधान हुन सक्छ, उनीहरुले केही गरिरहेका छैनन् । हाम्रा त न परराष्ट्रमन्त्री छन्, न प्रधानमन्त्री । तर पनि हामी उनीहरुलाई दबाब दिइरहेका छौं । भद्र आन्दोलनमार्फत सरकार र सदन जहाँसुकै रहे पनि हामीले त्यस विषयमा उनीहरुलाई दबाब दिइरहेका छौं ।
सीमामा समस्या भोग्ने त्यहीँका जनता हुन् । त्यसकारण उनीहरुमाथि आशंकाका दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । उनीहरुका मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ । धेरै मागहरु पनि बाँकी छैनन् । अब सीमांकनलगायत केही विषय छन् । त्यो पनि त्यहाँका जनताको आकांक्षाअनुसार सम्बोधन हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा सीमांकन भएका छन् । त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । पहिचान र सामथ्र्यका अनुसार सीमांकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । दुई नम्बर प्रदेशमा अन्य जिल्ला थप्नुपर्छ भन्ने ठोस कारणहरु उल्लेख गर्ने पार्टी हाम्रो मात्र हो ।
अहिले नै एउटा प्रस्ताव त संसद्मा छ । अब चुनाव लडिहाल्यो, यो एजेण्डा छोड्नुप¥यो भन्ने नि होइन । यो त निरन्तर प्रक्रिया हो । जनमतअनुसार सदनमा संशोधन गर्ने कुरा हो । महात्मा गान्धीले सन् १९१५ मा भारत स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन सुरु गरे, सन् १९४७ मा मात्र भारत स्वतन्त्र भयो । त्यसकारण राजनीति भनेको एक दिनमा परिवर्तन हुने कुरा होइन । हिजो हामीले १६ बुँदे सम्झौतामा जे कुरा उठाएर हस्ताक्षर ग¥यौं, आज पनि त्यही दिशामा हामी छौं । सीमांकनका कुरा, तराईका समस्याका विषयमा हाम्रा अडानहरु पूरा नभएसम्म सफल पार्ने प्रयास गरिरहनेछौं । त्यसका लागि सरकारमा गएर काम गर्न सकिन्छ, निर्वाचनमा भाग लिएर जनमतको आधारमा गर्न सकिन्छ, सदनबाट गर्न सकिन्छ । कुनै न कुनै दिनमा हाम्रा माग पूरा हुनेछ ।
स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो पार्टीको उपस्थिति अत्यन्त सुखद नभए पनि निराशाजनक पनि छैन । हामीले यति ठूलो दलहरुको आर्थिक, राजनीतिक प्रभावबीच पनि राम्रै मतपरिणाम ल्याउन सफल भएका छौं । हामीले ६ स्थानीय निकायमा जीत हासिल गरेका छौं भने केही स्थानमा थोरै मतान्तर हार व्यहोरेका छौं । केही ठूला शहरमा हाम्रो मतको अवस्था अत्यन्त उत्साहजनक पनि रह्यो । हामीले अब तेस्रो चरणमा २ नम्बर प्रदेशमा पनि चुनाव लड्दै छौं । यो चुनावपश्चात् स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो उपस्थिति सुखद हुने अपेक्षा लिएका छौं र पार्टीले पनि सोहीअनुरुप तयारी गरिरहेको छ ।