आमसर्वसाधारणको जनभावनाअनुरूप नै सरकारले सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय त ग¥यो तर आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएन । जबकि दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारलाई राम्रा काम गर्न कहीँ कतै कसैले पनि अवरोध सिर्जना गर्न सक्दैन । केही लोभी मन्त्री, कामचोर सरकारी कर्मचारी र भ्रष्ट यातायात व्यवसायीका कारण सरकारले सिन्डिकेट ब्युँताउने झिनो उपाय खोजी रह्यो ।
