सिलवालले अदालतलाई गुमराहमा राख्न कीर्ते कागज पेस गरेको जवाफ सरकारले अदालतमा पठाइसकेको थियो। सरकारले नै कीर्ते गरेको जिकिर सिलवालले सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए। यो कीर्ते कसले गरेको हो भन्ने तथ्य निरुपण नगरी अदालतले सिलवालका पक्षमा फैसला गर्न सक्ने ठाउँ थिएन। यदि अदालतले बद्नियत वा मिलेमतोमा सिलवालका पक्षमा निर्णय गरेको भए सत्तामा बस्नेहरूले तत्कालै महाअभियोग प्रस्ताव लैजान सक्थे र त्यो न्यायसंगत पनि हुने थियो। फैसला आउनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएपछि उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुँदैनथ्यो।
