पुनरावेदन अदालत खारेज हुने र उच्च अदालत पनि गठन नहुने विद्यमान अवस्था टार्न संसदले आगामी १५ भदौभित्र उच्च अदालत गठनसम्बन्धी कानुन तय गरिसक्नुपर्नेछ । हाल कायम १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाई सातवटा परिवर्तन गर्नुपर्ने र कायम भएका साता उच्च अदालत राख्ने स्थानसमेत तय गर्नुपर्ने भएकाले सो अवधिसम्म पारित नभए यी नीतिगत निर्णय लिन समय अभाव हुनेछ ।
