नयाँ दिल्ली, भारत । भारतीय दूरसञ्चार समितिले इन्टरनेटबाट आउने विषयमा सेवा प्रदायकलाई सेवामा विभेद गर्नसक्ने कम्पनीको सुविधालाई अन्त्य गरी सवै ग्राहकलाई समान सेवा दिने प्रावधानसम्बन्धी मापदण्डलाई स्वीकृत गरेको समितिका अधिकारीहरूले बिहीबार जनाएका छन्।
यसले इन्टरनेटका सम्पूर्ण ग्राहकलाई समान गतिको सेवाको सुनिश्चितता गरेको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार दूरसञ्चार अन्तर्गतका सबै कम्पनीले सेवालाई रोक्ने, गति सीमित गर्ने वा उच्च गति दिने अवस्थामा परिवर्तन हुनेछ अर्थात् सबैलाई समानस्तरको सेवा उपलब्ध हुनेछ।
यस प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वा कम्पनीले इन्टर्नेट प्रयोगकर्तालाई हेरी गति ढिलो पार्ने वा छिटो बनाउने काम अवैध हुनेछ।
भारतीय दूरसञ्चार संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी अरुणा सुन्दराजनले भने, ‘छिट्टै नेट तटस्थतासम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ। तत्पश्चात उक्त कानूनलाई वेवास्था वा उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कडा जरिवाना हुनेछ।’
इन्टरनेटसम्बन्धी विज्ञहरूले सेवालाई भारतमा खुला र निःशुल्क बनाउने उद्देश्यले आएको यो निर्णय विश्वकै विशिष्ठ सेवाको नमूना भएको जनाएका छन्।