अन्तरिम संविधानको धारा १५१ को माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक या प्रशासकीय पदाधिकारी या निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ' उल्लेख छ ।
