वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
विदेशबाट रेमिट्यान्ससहित सीप र प्रविधि ल्याएका नेपाली युवालाई देशको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने लक्ष्यसहित सरकारले ऋण दिने नीति अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका समावेश गरेको परियोजनामा आधारित ऋण कार्यक्रमको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्तसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप परीक्षण गरेर दक्ष युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन ऋण दिने सरकारी योजना छ । यसरी दिइने ऋण परियोजनामा आधारित हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले हालैमात्र योजना तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै ऋण दिने घोषणा गरेको हो । बोर्ड कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्स आय बैकिङ प्रणालीबाट भिœयाइ त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि, व्यवसाय र रोजगारमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ऋण दिने योजना ल्याएको बताए । यसरी दिएको ऋण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गराउन प्रोत्सहान गरिने जनाइएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा युवाले आर्जन गरेको पैसालाई मात्र प्रयोग गर्ने नभइ उनीहरूको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई समेत देश विकासका लागि प्रयोग गर्ने नीतिअनुसार उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने कार्यनिती समेत निर्माण गरी अघि बढने जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूले कमाएको अधिकांश लगानी असंगठित रुपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी भइरहेकाले विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ऋणको प्राथमिकता तोकेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने र रोजगारीपछि फर्केका युवाको सीपलाई सदुपयोग गर्न प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रमसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु-याउने योजना बनाएको छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको श्रम तथा रोजगार नीतिअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्सहान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले १४ औं योजनाले दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संशाधनको विकासद्वारा पर्याप्त रोजगारी एवं स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नेपालभित्रै ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।