काठमाडौं, ११ जेठ- चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली हस्तकलाको निकासी बढेर झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली हस्तकलाको माग ३५ प्रतिशतले बढेका कारण नेपाल हस्तकला महासंघले यो प्रक्षेपण गरेको हो ।
गत आवमा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरका नेपाली हस्ताकला सामग्री निकासी भएका थिए । यो वर्ष ३५ प्रतिशत निकासी बढेकाले त्यसमा १ अर्ब ५२ करोड थपिने अनुमान छ ।
नेपालमा उत्पादन गरिने ४२ प्रकारका हस्तकला सामग्री संसारका ८२ मुलुकमा निर्यात हुन्छन् । महासंघ अध्यक्ष हेमरत्न शाक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सरकारी तथ्यांकले ४ अर्ब ३६ करोडको मात्रै निकासी देखाए पनि नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खरिदसमेत जोड्दा अहिले नै ५ अर्बभन्दा बढीको निकासी भइरहेको छ । यसबाहेक आन्तरिक बजारमा समेत नेपाली हस्तकलाको माग उत्तिकै बढी छ ।
“चालू आवका ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष ३५ प्रतिशतसम्म निकासी बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छौं,” शाक्य भन्छन्, “नेपाली हस्तकलाका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक रुचाइने भएकाले माग र निकासी दुवै बढेका हुन् ।” स्वदेशी व्यापार पनि उत्साहजनक रहेकाले वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने महासंघको दाबी छ ।
महासंघका अनुसार नेपालबाट पश्मिना, थाङ्का, चाँदीका गहना, धातुजन्य र अल्लोबाट निर्मित वस्तु अत्यधिक निर्यात हुन्छन् । हातेकागज, प्लास्टिक सागम्री, सेरामिकजन्य उत्पादन, बेतबाँसका सामान, खनिजजन्य वस्तु, काठका सामग्री पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने गरेका छन् ।
सरकारले घरेलु तथा हस्तकलाजन्य उद्योगलाई उत्साहित गर्न नीतिगत प्रोत्साहन दिएकोले निर्यात बढ्न थालेको शाक्य बताउँछन् । उनका अनुसार केही वर्षयता महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत भाग लिने क्रम बढ्दै गएकाले निर्यातमा सकारात्मक प्रभावसँगै नेपाली वस्तुको बजार उल्लेख्य देखिएको हो । नेपालमा मात्रै ११ लाखभन्दा धेरै व्यक्ति हस्तकला व्यवसायमा संलग्न भएको तथ्यांक महासंघसँग छ । “मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गर्न र घर–घरमा रोजगारी सिर्जना गर्न यो व्यवसाय उपयुक्त माध्यम बनेको छ र बन्ने पनि छ,” शाक्य भन्छन् ।
क्रियाशील हस्तकलाजन्य उद्योग तथा लघुउद्योग स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि अत्यन्त उपयोगी बन्दै गएको महासंघका उपनिर्देशक ऋषि सुवेदी बताउँछन् । हालको तथ्यांक हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक समस्याका कारण नेपाली हस्तकला सामग्रीको निकासी बजारअनुरूप बढ्न भने नसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं, ६ जेठ- सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेका अन्य ५ संस्थानलाई पनि निजीकरण गर्ने तयारी थालेको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना यो सूचीमा छन् ।
उद्योग व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने वा निजी क्षेत्रको सेयर लगानी थप्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहे पनि यी उद्योग निजीकरणको फाइल अघि बढिसकेको उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले बताए । अहिले यी ६ वटै उद्योग बन्द भए पनि यिनको दायित्व र सम्पत्ति भने उल्लेख्य छ । “उपयुक्त सञ्चालन मोडालिटी तय गरेर उद्योग चलाउने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने ।
मन्त्री थापाले बन्द उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरी सञ्चालनको योजना बनाएका हुन् । “सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सञ्चालन हुन नसकेको पाएँ,” उनले भने, “कतिपय उद्योगमा कम लगानीमै पनि बढी प्रतिफल लिन सकिने अवस्था देखिएको छ, त्यसले पनि मलाई उत्साहित बनाएको छ ।”
बन्द संस्थानमध्ये ओरेन्ट म्याग्नेसाइट सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उद्योगमा सेयर स्वामित्व रहेको खेतान समूह नै यसमा इच्छुक देखिएको छ । वीरगन्ज चिनी सञ्चालनको प्रचुर सम्भावना देखिए पनि निजी क्षेत्रले ठोस प्रस्ताव राखेको छैन ।
बन्द सरकारी उद्योगको भौतिक सम्पत्तिमाथि धेरैको आँखा लागेकाले पनि मन्त्रालय यसमा सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । जमिनको मूल्य अकासिएकाले सरकारी संस्थानको सम्पत्ति मूल्यांकन पनि पछिल्लो समय निकै बढी छ । यसमा भू–माफियाको पनि निकै चलखेल भएकाले उद्योग सञ्चालनको नाउँमा जग्गा हत्याउने दाउबाट बच्न सरकारलाई पूर्वप्रशासकहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै उद्योग मन्त्रालयले आपूmमातहतका अन्य आधा दर्जन बन्द संस्थान पनि नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरेको हो । “औषधि लिमिटेड कुन मोडलमा चलाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन,” मन्त्री थापाले भने, “यसबारे छलफल गरेर छिट्टै टुंग्याउँछौ ।”
सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को असल उत्पादन मापदण्ड (जीएमपी) पूरा गर्न नसकेर ४ वर्षदेखि बन्द छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
औषधि उद्योग सञ्चालनमा थप लगानी गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने आशंकको पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै अन्त्य भएको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि सरकारी सम्पत्ति भएका संस्थान बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दैै सम्भावना भएसम्म चलाउने बताए । “सरकार आफंैले नसके पनि त्यस्ता उद्योगलाई निजी व्यवस्थापनमा वा करारमा दिन सकिन्छ,” उनले भने, “निजी व्यवस्थापन र करार पनि सम्भव नभए निजीकरणसमेत गर्न सकिन्छ ।”
सरकारी स्वामित्वमा रहेको भक्तपुर इँटा टायल कारखाना अहिले पनि राम्रोसँग चलिरहेको स्पष्ट पार्दै उनले बन्द संस्थान हिजोको अवस्थामा भने चल्न नसक्ने बताए । “सरकारले लिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर, सरकार बदलिएसँगै नयाँ महाप्रबन्धक फेरेर, निर्णय लिन माथिको हुकुम लिनुपर्ने, तोकादेश गराउनुपर्ने, राजनीतिक दलले पाइला–पाइलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिबाट अब संस्थानहरू अघि बढ्दैनन्,” उनले भने ।
करिब ५ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले समेत औषधि लिमिटेडको सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सम्भावित विकल्पसहित उद्योगमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग चलाउन सकिने उपयुक्त खाकासहित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
काठमाडौं, २८ वैशाख- औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित व्यापारिक र सेवामूलक उद्योग हटाइने भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनशील उद्योगभन्दा व्यापारिक कम्पनी बढ्दै गएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मापदण्डविपरीत सञ्चालित सबै उद्योग हटाउने तयारी गरेको हो । यसको गृहकार्य सुरु भइसकेको उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावलीअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सेवामूलक उद्योग खोल्न पाइँदैन । विनियमावलीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, खानी तथा खानिजजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वस्तु उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने निर्यातमूलक, ऊर्जामूलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने विनियमावलीमा छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकता दिइने मन्त्री थापाको भनाइ छ । “औद्योगिक क्षेत्रमा व्यवसायीको मनपरी देखियो,” उनले भने, “अब त्यस्ता व्यवसायलाई हटाएरै छाड्छौं ।”
विनियमावलीअनुसार सेवामूलक क्षेत्रअन्तर्गत यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कसप), छापाखाना तथा छपाइ उद्योगमात्र स्थापना गर्न सकिन्छ । यान्त्रिक कार्यशालाको नाममा सवारी मर्मत केन्द्र नपर्ने भए पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र मर्मत केन्द्रका नाममा ठूला–ठूला गाडीका सोरुम स्थापना भएका छन् । कर्मचारी र सञ्चालकसमेत त्यहीँ बसोबास गर्छन् । उनीहरूले बाहिरका सामान ल्याएर औद्योगिक क्षेत्रमै भण्डारण गर्छन् । कतिपय उद्योग नचलाई जग्गा अधिग्रहण गरेरमात्रै पनि बसेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका बेला व्यवस्थापन बोर्डले हल्का पेयपदार्थ, मैदा, बिस्कुट, निर्माण सामग्री, दुग्घ पदार्थलगायतका उद्योग स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, आइसक्रिम उत्पादन, रबर उद्योग, पशुपंक्षीका दाना, प्लास्टिकका सामान, फुटवेयरजस्ता उत्पादनमूलक उद्योग चलाउन दिने र यिनले औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष तिलप्रसाद भट्टराईले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो सरकारले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक भएको बताए । “व्यापारिक क्षेत्रलाई जग्गा दिइएको भन्दै धेरै साथीले गुनासो गर्नुभएको छ, यी उद्योगलाई राख्न दिने या हटाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं,” उनले भने ।
आयआर्जन तथा रोजगारी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्वदेशी तथा विदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र खोलिएको हो । यसैअनुरूप व्यवस्थापनले उद्योग सञ्चालनका लागि जमिन तथा भवन, पानी, बिजुली, यातायातजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मुलकभर अहिलेसम्म ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका छन् भने १० वटा सञ्चालनमा छन् । अन्य १३ ठाउँमा स्थापनाका लागि व्यवस्थापनले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिसकेको छ ।
उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापा वर्तमान सरकारका प्रभावशाली मन्त्री हुन् । सुदूरपश्चिमको बाजुरामा जन्मेका थापा नेकपा एमालेभित्र पनि शक्तिशाली नेता मानिन्छन् । कानुनमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनी विगत ३१ वर्षदेखि राजनीतिमा संलग्न छन् । ०४५ को स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल ल क्याम्पसको सभापतिमा निर्वाचित थापा संविधानसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । देश बदल्ने संकल्प लिएर राजनीतिमा लागेको बताउने थापा मुलुक विकासको योजना र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको उनको विश्वास छ । मन्त्री भएको छोटो अबधिमै निजी क्षेत्र र कर्मचारी प्रशासनका प्रिय बनेका थापाको सक्रियता संयुक्त सरकारका अन्य मन्त्रीको तुलनामा निकै बढी छ । नेपालमा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोेत सबै भएकाले २० वर्षमा मुलुकलाई कायापलट गर्न सकिने धारणा राख्ने थापासँग कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको अंश :
नेपालमा औद्योगिक–व्यावसायिक विकास नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारीबिना जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै औद्योगिक क्षेत्र हो । नेपालमा उद्योग स्थापनाका सम्भाव्यताहरूको अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई व्यावसायिकता र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने, विदेशी लगानी बढाउनेजस्ता कार्यहरू मेरा प्राथमिकतामा पर्छन् ।
म आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले यहाँको स्थिति र अवस्थाका बारेमा गहिरो गरी बुझ्ने प्रयत्न गरें । उद्योग मन्त्रालयलाई जुन महत्वका साथ हेरिनुपर्ने थियो र राज्यले जुन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो त्यो भने पाइन । अर्को कुरा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका संस्थानहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेछ । यसमा जुन रूपमा चासो र रुचि हुनुपर्ने थियो त्यो पनि नभएको पाएँ । संस्थानहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै काम हुन नसकेको पाएँ । दुखद् कुरा के छ भने जति पनि उद्योग स्थापना गर्न वैदेशिक सहयोग आयो त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकिएन कि भन्ने महसुस गरेको छु ।
त्यसो भन्न मिल्दैन किनभने वातावरण बनाउन राज्यले नखोजेको होइन, नसकेको हुनसक्छ । यहाँ आइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयको मर्मअनुरूप देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने वातावरण बनाउँदैछु । उत्पादन बढाउने, निकासी अभिवृद्धि गर्ने तथा आयात घटाउने कार्यक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छु ।
औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि यतिबेला उद्योग मन्त्रालय प्रयत्नशील भएर लागेको छ । बन्द भएका संस्थानहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ भनेर विभिन्न अध्ययन सुरु गरेका छौं । नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउनु मुख्य कुरा हो भने देशी तथा विदेशीका लागि ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पनि अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन के–कस्ता पहलहरू गर्न सकिन्छ भनेर उद्योग मन्त्रालय लागिरहेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन पनि मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । वातावरण बनाउन हामीसँग भएका ऐन कानुनहरू जो बाधक छन्, तीनलाई हामी संशोधन गर्छांै भनेका छौं । सेज कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कार्याविधि बनाएका छांै, औद्योगिक क्षेत्र नियमवाली भर्खरै आएको छ । त्यसको व्यवस्थापनलाई कसैले तलमाथि गर्न पाउँदैन । त्यसैगरी कम्पनी ऐन संशोधन गर्दैछौं भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको संशोधन अन्तिम चरणमा छ ।
औद्योगिकीकरणमा राष्ट्रिय सहमति नै नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आवश्यकता हो । उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सबै तहबाट पहल गरिनुपर्छ किनभने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै उद्योग हो । उद्योग चलाउन ७ वटा महत्वपूर्ण कुरा चाहिन्छ । कच्चा पदार्थ, पुँजी, श्रम शक्ति, प्रविधि, व्यवस्थपन, बजार, कानुनी प्रबन्ध भएमा मात्र उद्योग सञ्चालन सम्भव छ । यसमध्ये एउटाको मात्रै अभाव भए उद्योग सञ्चालन कठिन छ । म यहाँ आइसकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा धेरै इच्छा शक्ति देखिन । काम, स्वामिभान र आत्मसम्मान कायम गराउन देशले गर्न सकेको छैन ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा यतिबेला सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थानहरू जीवन मरणको दोसाँधमा छन्, कतिपय बन्द अवस्थामा छन् । यिनलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारको धारणा के हो ?
पहिलो चरणमा नेपाल औषधि लिमिटेड जो सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा थियो त्यसलाई सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छु र अब सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । सबै पक्ष विज्ञ, काम गर्ने मजदुरहरूसँग छलफल गरेर चलाउने प्रयत्न गरेका हौं । जीएमपी स्टान्डर्ड नभएर रोकिएको उद्योग हो । त्यतिबेला ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन, तर प्रतिमहिना नेपाल सरकारले काम नगरी ५० करोड तलब भत्तामा खर्च गरेको छ । अर्को उद्योग दोलखामा रहेको ओरेन्टल म्याग्नेसाइटलाई पनि पीपीपी मोडलमा चलाउने तयारीमा छौं । त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो निर्यातमूलक उद्योग हो, त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तुको बजार १० प्रतिशत नेपालमा छ भने ९० प्रतिशत भारतमा छ । यस्तै, वीरगन्ज चिनी कारखाना निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने भनेका छौं । नेपाल मेटल, बुटवल धागो र जनकपुर चुरोट कारखानालाई पनि हामी बिस्तारै चलाउँछौं । अब अनिर्णीत भएर कर्मचारीको बोझ बोकेर संस्थानहरू राख्नु हुँदैन भन्नेमा सरकार छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने खालका नीतिहरू नै छैनन् भन्ने गुनासाहरू छन्, यो विषयमा के कस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन् ?
यो समय सान्दर्भिक विषय हो । लगानी हाम्रा लागि प्रमुख आवश्यकता हो र यसमा सम्भावना पनि धेरै छ । यो विषयमा पनि हामीले पहल गर्दैछौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसद्मा विधेयकका रूपमा जाँदैछ भने विदेशी लगानी नीतिको सम्बन्धमा पनि अन्तिम छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । नेपालमा कम लगानी गरेर धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । समस्या समाधान गर्न नसकिने खालको परिस्थिति नेपालमा छैन । जातीय दंगा छैन भने साम्प्रदायिक दंगा पनि नेपालमा छैन । त्यसैले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनु आवश्यक छ ।
पर्यटन, जलविद्युत्, खानी, कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्दा लाभ लिन सकिन्छ । यी क्षेत्र विदेशी लगानीका उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । नेपालमा काम गर्न अनुकूल वातावरण छ, चिसोको कारणले कामै गर्न नसकिने नेपालमा कुनै ठाउँ छैन भने ४५ डिग्रीभन्दा बढी गर्मी नेपालमा कतै हँुदैन । हावापानी पनि राम्रो छ त्यस्ता ठाउँहरू युरोप अमेरिकामा छैनन् । ‘भर्जिन ल्यान्ड’हरू धेरै छन् यहाँ । अर्को भनेको नेपालमा मासुु उद्योग पनि फस्टाउन सक्छ किनभने भेडा–बाख्रा नेपालमा एकै ठाउँमा लाखौंकोे संख्यामा पाल्न सकिने जमिन छ । यसको एउटा चिज काम नलग्ने भन्ने नै हुँदैन । रौ, पश्मिनाको लागि सर्वोत्कृष्ट छ । मासुको युरोप अमेरिकामा ठूलो माग छ । हाड सिंङबाट टाँक उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा ठूलो बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा सरकार अलि स्पष्ट नभएको हो ?
विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि हामी ‘वेलकम’ गर्छांै भने नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्नु हँुदैन । नेपालीहरू विदेशमा लगानी गरेर आफू टिक्न सक्ने भइसकेका छन् । प्रतिबन्ध लगाएर लगानी बढ्छ भन्ने कुरा समय सान्दर्भिक हुन सक्दैन । अहिलेको जुन बहस छ त्यो लगानीको नभएर विधि र प्रक्रियाको हो । एकथरीको ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने आवाज छ भने अर्को थरीले छुट्टै कानुनमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छन् । विदेशमा लगानी गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा २०२१ मा भएको थियो, त्यतिबेला नेपालीहरूले बाहिर गएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले नेपाली नागरिकले जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् विदेशीले नेपालमा पनि लगानी गर्न सक्छन् भने नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्न रोक्नु हँुदैन ।
उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, यो विषयमा मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूको भावना बुझेको छु । उहाँहरूका गुनासो सुनेको पनि छु । उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पथप्रदर्शन गर्ने नियमन गर्ने बाटो देखाउने काम गर्ने हो । उहाँहरूका कतिपय जायज कुरा पनि छन् । उद्योगी व्यवसायी नाफा कमाउने नाउमा संकिर्ण हुनुहुँदैन । उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूको अभिभावक नै हो उनीहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूको मनोभाव बुझेर नै हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न सुविधाहरू राखेका छौं । ती सुविधाहरू कुनै पनि कानुनले रोक्न सक्दैन । उदाहरणका लागि सेज, औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्टै व्यवस्था गरेका छौं । अर्को एउटा विवादको विषय पनि छ, श्रमिक र टेड युनियनबीच ठूलो समस्या देखिएको छ, उद्योग भित्र बन्द–हड्ताल र तालाबन्दी गरिनु हुँदैन भनेर कानुनी प्रावधान गरेका छौं । तर, मजदुरहरूले माग गर्ने र त्यसमा आपसी समझदारी गर्ने ठाउँ भने दिनुपर्छ । बन्द–हड्ताल र तालाबन्दीलाई उद्योगभित्र बन्द गरौं भनेर हामी लागेका छौं ।
औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बेथितिहरू बढ्दै गएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा के कस्तो पहल कदमी भएको छ ?
मैले अनुगमन गर्ने क्रममा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै बेथिति देखें । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर हालै मात्र सञ्चालनको ५५ वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्र विनियमावली जारी गरेका छौं । औद्योगिक क्षेत्र सोरुमहरू राख्न पाइँदैन भनेर हामीले स्पष्टसँग प्रावधान राखेका छांै । त्यहाँ भएकालाई निश्चित समय दिएर हटाउने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म भएका बेथितिहरू अब रहँदैन तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अबको बोर्डको बैठकले टुंगो लगाउँछ ।
यो असहज विषय होइन, एनआरएनहरूले स्वदेशी लगानी सरह नै लगानी गर्न सक्छन् । विदेशीका लागि सीमा र क्षेत्र छुट्याइएको छ तर उनीहरूले नेपाली सरह नै लगानी गर्न सक्छन् । एनआरएन पनि नेपाली नागरिक हुन् उनीहरूको सन्दर्भमा तात्विक अन्तर छैन । उनीहरूलाई लगानीको बाटो खुला छ, जुनसुकै ठाउँमा लगानी गर्न सक्छन् रोकतोक छैन ।
यो बुझाइको समस्या हो । बुझाइलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । सबैको आ–आफ्नो अधिकार छ । देश चलाउन मन्त्रालय कार्यविभाजन मात्र हो । कुनै मन्त्रालय माथि तल हुँदैन । पुँजी भएर मात्रै देश चल्न सक्दैन, उद्योग नै नभए अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन ।
औद्योगिक वातावरण बनाउन निजी क्षेत्र सशक्त भएर लागेको छ । म आएको १ सय दिन पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रमा जुन उत्साह देखिएको छ यसलाई कमी हुन दिनुहँुदैन भन्ने मैले बुझेको छु । अर्कोतिर यतिबेला औद्योगिक विकास गर्ने वातावरण अत्यन्त अनुकूल छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने आवाज सरकार, निजी निजी क्षेत्र र आम जनतामा आउन थालेको छ । साथीहरूमा उद्यमशीलताको भावना बढेर गएको छ । सबैले केही गरौं भन्ने भावना आएको छ । निजी क्षेत्र र सरकार एक सिक्काका दुईपाटा हुन निजी क्षेत्रबिना सरकार चल्न नसक्ने भइसकेको छ । सरकार भन्नु र नागरिक भन्नु एउटै पक्ष हो । एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईं सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा प्रवेश गर्नुभएको छ सुदूरपश्चिमको विकासका लागि के–कस्ता प्रयत्नहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?
सुदूरपश्चिमा औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना छ । पर्यटन, खानी र जडिबुटीको पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो सुदूरपश्चिम । यस समग्रताको सम्भावना खोजी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन भइसकेको छ । ढिलोचाँडो सकारात्मक परिणामको पर्खाइमा हामी छौं ।
विगत केही वर्षयता नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था खस्केको छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा लगानीको वातावरण नै बन्न सकेन, यसबीचमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले आफ्नो कुल जडित क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा कमै उपयोग गरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुमा एउटा कुनै ठोस कारणभन्दा पनि दर्जनौं कारक एकआपसमा जेलिएर अगाडि आउँछन् । औद्योगिक विकासका लागि सरकारी तहबाट चालिएका प्रयासहरू पनि अपर्याप्त रहेका तथा लगानी सुरक्षाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएकै कारण पछिल्लो दशकमा उद्योगहरू खुल्नेभन्दा बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ, जसमा राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जाको अभाव, शान्तिसुरक्षाको कमीजस्ता कारणहरूले इन्धनको काम गरिरहेका छन् । औद्योगिक पलायनको अवस्थामा अझै सुधार आइसकेको छैन । बैंकहरूको बढ्दो ब्याज, सरकारको कसी–कसाउ राजस्व नीति, खुला सीमाका कारण हुने चोरीपैठारी, ऊर्जा र इन्धनको अभावका कारण बढ्दो सञ्चालन लागतजस्ता कारणहरूले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको छ । नेपालका प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरू विराटनगर–खनार, बारा–पर्सा, भैरहवा र नेपालगन्ज क्षेत्रमा सञ्चालित सयौं उद्योग पछिल्ला केही वर्षयता बन्द भइसकेका छन् वा अत्यन्तै रुग्ण अवस्थामा सञ्चालित छन् । विकसित मुलुकहरूमा जस्तो नेपालमा टाट उल्टने घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था नभएको र त्यसबापत राज्यबाट कुनै किसिमको उद्धार प्याकेज वा राहत प्राप्त नहुने भएकाले कतिपय उद्योगीले बाध्यकारी अवस्थामा पनि जेनतेन आफ्नो औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिरहेकै छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको संवदेनशीलता बुझेर रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानमा चालिएका प्रयासलाई गति दिनु नै सही निर्णय ठहर्छ । सोही कारणले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानको सन्दर्भ जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । संख्या र अनुपातमा तलमाथि भए पनि घरेलु–साना, मझौला र ठूलासमेत गरी सयौं उद्योगहरू रुग्ण अवस्थामा पुगी बन्द भइसकेका छन्, जसमा अर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानी डुबिसकेको छ भने हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । विगतमा रुग्ण बन्न पुगेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला केही वर्षयताका वार्षिक बजेटमा यस्ता उद्योग पुनरुत्थानसम्बन्धी घोषणाहरू पर्ने गरेका छन् । यी उद्योग पुनरुत्थानका लागि विगतमा प्रयास नभएका भने होइनन्, तर तिनले हालसम्म सार्थक उपलब्धि दिएको देखिएन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सरकारले अहिले आएर रुग्ण उद्योगहरूलाई सुविधा दिने सिफारिस गर्नु ढिलै भए पनि सकारात्मक कार्य हो । लगातार ३ वर्षदेखि घाटामा गएका तर सरकारले निश्चित समयसम्म सुविधा र सहुलियत दिए पुनः सञ्चालनमा आई नाफा कमाउन सक्ने उद्योगलाई रुग्णमा सूचीमा राखिएको छ ।
अमेरिकाजस्ता खुला बजार अर्थनीतिमा पूर्ण विश्वास राख्ने मुलुकले समेत आफ्नो राष्ट्रका ठूला कम्पनीहरूलाई समेत उद्धारको विशेष प्याकेज (बेलआउट प्याकेज) उपलब्ध गराउने गरेको सन्दर्भमा रुग्ण उद्योगका हकमा क्षेत्री कार्यदलले दिएको सुझावअनुसारका सुविधा दिन सरकारले हिचकिचाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । रुग्ण उद्योगले पाउने गैरवित्तीय सुविधाअन्तर्गत बैंक÷वित्तीय संस्थाले कालोसूचीबाट हटाउने तथा अन्य कानुनी कारबाही फुकुवा हुनेछ । यस्तै वित्तीय सुविधाअन्तर्गत तिर्नुपर्ने वक्यौता, कर, शुल्क, महसुलको सावाँ चुक्ता गरे ब्याज हर्जाना पूर्ण रूपमा छुट पाउनेछन् । यस्तै ऋणीले पेस गरेका व्यावसायिक योजनाका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना गरिदिने, उपयुक्त ब्याजदर कायम गर्ने र कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, पुनर्संरचना गर्दासम्मको ब्याज छुट दिनेलगायतका सुविधा यी उद्योगले पाउनेछन् ।
अहिलेलाई १० उद्योगलाई सुविधाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको सिफारिसलाई थप उद्योगहरूका हकमा पनि समान रूपमा लागू गरिनु आवश्यक छ । हालसम्म ३८ वटा उद्योगले यस्तो सुविधाको माग गरेर निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये छानिएका १० उद्योगलाई मात्र होइन, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कार्यदलले तोकेका मापदण्ड पुग्ने सबै उद्योगहरूलाई उद्धार प्याकेजमा समावेश गरेर देशको औद्योगीकरणलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुपर्छ ।