नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण भने प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । ‘नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट ऋण रकम असुल गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
