स्थानीय प्रभु चौधरीको घरमा दिउँसो टेलिभिजन हेर्ने क्रममा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हो । आगलागीबाट एकसय भन्दाबढी घरगोठ जलेर नष्ट भइसकेका छन् ।
अहिले पनि आगो लागिरहेको र नियन्त्रणबाहिर रहेको स्थानीय दशरथ घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । आगो नियन्त्रणका लागि सो स्थानमा लमही नगर विकास समिति र घोराही नगरपालिकाको दमकल गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । हावाहुरी चलेका कारण आगो नियन्त्रणमा समस्या आएको स्थानीयले बताएका छन् ।
आगोले व्यापक क्षति पु¥याएको खर प्राप्त भएपछि नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी गरी ४२ जनाको टोली त्यसतर्फ पठाइएको र अहिलेसम्म कतिको क्षति भयो भन्ने विवरण आइनसकेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायतले धर्ममा जनमत संग्रहको कुरा अगाडि सार्नुभएको छ भने यही मुद्दा काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले पार्टीमा दर्ता गर्नुभएको छ । तराईका क्षेत्रीय दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेका छन् । अहिले मुलुकको सर्वाधिक महìवपूर्ण आवश्यकता दिगो शान्ति स्थिरता र सामान्य जनजीवनमा फर्काउनु हो । यसको लागि वर्तमानमा गुज्रिरहेको जटिल संक्रमणबाट राष्ट्रलाई निकास दिँदै पार लगाउनु हो । नयाँ निर्णायक जिम्मेवार भूमिका साथ नयाँ संक्रमणमा प्रविष्ट गराउनु मुलुकको लागि अनिवार्य, अपरिहार्य शर्त हो । यसबाट मुलुकको राजनीति किमार्थ चुक्नु हुँदैन । यो नै विधिको निरन्तरतासहित मुलुकले लिनुपर्ने राजनीतिक दिशा निर्देश हो ।
अहिले मूलधारमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू दिशानिर्देशहीन विभिन्न विकल्पसहित अराजकतावादी कोणबाट रडाको मच्चाइरहेका छन् । सबैलाई ज्ञात हुनुपर्छ, नेपालको राजनीतिक जटिलताको सुस्पष्ट दिशा निर्देशसहितको सर्वमान्य एवं स्वीकार्य निकासकै आधारमा प्रस्तावित संविधानको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निर्वाचनको विरोध विगतमा विघटित संविधानसभाभन्दा पृथक् हुन सक्तैन । इतिहासले सिकाइसकेका कटुपाठबाट राजनीतिक दल एवं आमजनसमुदाय समयमै सचेत रहन नसके पश्चिमा रणनीतिको अभीष्ट अनुरूप अस्थिरताका लागि अराजकताबाट अफगानी शिलशिलाको निरन्तरतामा मुलुकलाई गाँज्नु हो ।
भारत चीन मैत्री संक्रमणकालीन नेतृत्व वर्तमान नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसले मात्र एसियाई दिगो शान्ति विकासका मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर कमजोर भूमिकामा गुज्रिन पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरता गाँस्दै राष्ट्रिय आकांक्षा घनीभूत रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सक्तछ । कथित राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा कुटिल अस्थिरता उन्मुख र नेपाली भावना विपरीत छ । यसर्थ अहिले पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन हो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल होइन । बेलाबेलामा बाबुराम भट्टराईले स्वतन्त्र चुनावी सरकार बनाइनुपर्छ भन्नु तालिवानीकरण गराउँदै ‘हमिद कारजाई’ जन्माउने रणनीतिक पाटो हो ।
चीनसँगको सम्झौतापछि नेपाली राजनीतिभित्र जरा गाडेको पश्चिमा प्रवद्र्धित राजनीतिक धारको रणनीतिक एजेन्डा यतिबेला निर्वाचन हुन नदिएर अनियन्त्रित अस्थिरतातर्फ धकेल्दै पश्चिमाको केन्द्र निर्माण गर्नु हो । सर्वप्रथम संविधानसभामा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता जनमत संग्रहको एजेन्डा पेश गर्नुभयो र यसलाई कमल थापाले नेतृत्व गरेको रा.प्र.पा. नेपालले राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो । संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रको घोषणापछि राप्रपा नेपालमार्फत उठाइएको जनमत संग्रहभित्रको निहितार्थ उद्देश्य विभिन्न नेताले अगाडि सार्दा पनि असफल भएपछि कमल थापाले न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको अस्त्र इण्डो पश्चिमा राजनीतिमा फाल्नुभयो । अहिले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीमार्फत त्यो अस्त्र अगाडि सारिएको छ ।
२०६२÷०६३ को संयुक्त आन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गतेको संसद् पुनस्थापनापछि जेठ ४ गते पश्चिमाहरूको रणनीतिमा तथाकथित म्याग्नाकार्टाका नाममा धर्म निरपेक्षताको घोषणासहित राजाका अधिकार कटौती गरेको घोषणा गरियो । माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दै राजतन्त्र निलम्बन गरियो । अन्तरिम संविधान मधेसी जनअधिकार फोरमका नाममा सङ्घीयता र मधेश प्रदेशको माग राख्दै जलाइयो । लाहानमा माओवादी नेताको नेतृत्वमा गोली चलाइयो र एकजना निर्दोष बालकको हत्या गर्दै मधेश आन्दोलन चर्काइयो । साम्प्रदायिक भड्काव सिर्जना गर्दै रौतहट हत्याकाण्ड र मोहित खाँको हत्या गर्दै कपिलवस्तु हत्याकाण्ड गराइयो र ८ बुँदे सम्झौता गर्दै सङ्घीयतालाई अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गराइयो । जेठ ६ मा गर्ने भनिएको चुनाव मङ्सिरमा सारियो र अन्ततः चैत वैशाखमा पु¥याइयो । धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता घुसाइसकेपछि बाँकी रह्यो राजतन्त्र । त्यसलाई वैधानिक रूपमा दलाई लामा मोडलमा परिणत गर्न संविधानसभा निर्वाचनपछि डा. बाबुराम भट्टराईले सांस्कृतिक राजा भन्नुभयो र प्रचण्डले सिंहानुक मोडल । एकातर्फ सात दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय विशेष दूत डा. कर्ण सिंहको मध्यस्थतामा संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सम्झौता गरेर राजाबाटै सपथ लिएर सत्तामा जानुभयो । अर्कोतर्फ पश्चिमा एजेन्डा बोक्दै चक्रब्यूहमा फस्दै जानुभयो । अन्ततः जेठ १४ गते प्रस्तावित गणतन्त्रको घोषणा भयो ।
त्यसपछि आएको हो जनमत संग्रहको एजेन्डा । त्यो पनि राजावादी आवरणमा आफूलाई कट्टर राजतन्त्रको समर्थक भएको दाबी गर्दै कमल थापाले राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र सङ्घीयताको जनमतसंग्रह एजेन्डा उठाउनु्भयो । यसका पछाडिको मूल उद्देश्य राजा र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीचको कोइराला, राजा र डा.कर्ण सिंहबीचको सम्झौता तुहाउँदै वैधानिकता सिद्ध गर्ने उद्देश्य केन्द्रित थियो र छ । यसमा असफल बनेपछि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको आवरणमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्दै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
कुरा यत्तिमा मात्र सीमित छैन । यो एजेन्डाभित्रको षड्यन्त्र कति दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य केन्द्रित छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अन्तिम म्याद समयसीमा तोक्दै ताजा निर्वाचन र जनमत संग्रह भन्यो । अन्ततः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनको एजेन्डा अघि सार्नुभयो, पुष्पकमल दाहालले अरू विषय टुङ्ग्याउन विवादित विषयमा जनमत संग्रह भन्न थाल्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले पुनस्थापना र जनमत संग्रह भन्न थाल्नुभयो । यही एजेन्डामा धकेल्न कमल थापाले राजेश्वरको हजुरी गर्दै एकीकरण प्रस्ताव लग्नुभयो । सूर्यबहादुर थापाले यो षड्यन्त्र बुझिसकेपछि आफ्नै पार्टीभित्रको घोषित पश्चिमा खेमालाई निष्काशन गरेर एकीकरणमार्फत षड्यन्त्रको ढोकालाई बन्द गरिदिनुभयो । यही एजेन्डा एमालेभित्र उठ्यो । बिरालोलाई खास्टो ओडाएर ढाके पनि आफ्नो स्वभाविक चरित्र म्याउँ गरिहाल्छ । जनमत संग्रहको कुरा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि सारिएको पश्चिमा एजेन्डा हो ।
जनमत संग्रह र राष्ट्रिय चुनावी सरकारभित्रको नाभि रणनीति कहाँ छ त ? कटवाल र कमल थापाबाट असफल बनेपछि प्रचण्डले हेटौँडा महाधिवेशनमा सीमामा जनमत संग्रह भन्दै घुमाउरो रूपमा भोलिका दिनमा सबै एजेन्डा जनमत संग्रहमा लैजाने रणनीतिअन्तर्गत अर्को पासा फाल्नुभयो । आजभन्दा ३८ वर्ष पूर्व सानो हिमाली राज्य सिक्किम जसलाई लेण्डुप दोर्जेले पहिलो चरणमा संविधानसभामार्फत भारतमा विलय गराए । यसलाई वैधानिकता दिन सिक्किममा जनमत संग्रह गराइयो । संविधानसभाको निर्णयलाई वैधानिकता दिइयो । जसको कारण सिक्किमी मुक्ति आन्दोलन सदाका लागि समाप्त गरियो । त्यस्तै अहिले यहाँ स्वतन्त्र सरकारको आवरणमा खेल्न खोजिएको छ । यसको नाभी रणनीति स्थानीय निर्वाचन रोक्नु हो ।
जनमत संग्रहमार्फत पश्चिमा डलरको खोलो बगाएर धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै, ख्रिष्टानीकरण, जातीय सङ्घीयता संस्थागत गर्दै यो मुलुकलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने षडयन्त्र छ । पहिलो चरणमा तिब्बत विरोधी केन्द्र र दोस्रो चरणमा स्वयं भारत विखण्डन गर्ने वृहत् र दीर्घकालीन रणनीतिकेन्द्रित उद्देश्य जनमत संग्रहभित्रको आन्तरिक पाटो हो । जनमत सग्रहको एजेन्डाका भरिया जुनसुकै रूपरंगको होस् उसले मालिकको भारी बोक्ने हो । विजातीय तìवहरू जनमत संग्रहको एजेन्डामा एउटै केन्द्रका भरिया भएको प्रस्ट छ । नेपाललाई अर्को अफगान बनाउने नयाँ चालबाजीअन्तर्गत जनमतसंग्रहको अवधारणा आएको छ ।
यसकारण अबको राजनीतिक निकासका लागि २०६३ जेठ ४ बाट शुरु भएको त्रुटि नसच्याई मुलुक अगाडि जानै सक्तैन । यसर्थ स्थानीय निकाय निर्वाचन, छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वस्त तुल्याउँदै जलाधारमा आधारित कोशी, गण्डकी र कर्णाली सङ्घीय स्वरूप, स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै अबको निकास हो ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
गएको वैशाख ३१ र असार १४ गते सम्पन्न दुई चरणका निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमा गर्न तल्लीन छन् । उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको खाका जनताका चाहना अनुरूप आफैँले कोर्न पाउँदा एक किसिमको चरम आनन्दको अनुभूति भइरहेको पाइनु एकदमै स्वाभाविक छ । त्यसैगरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने अनुभवको अभावमा देखापरेको उकुमुकुस पनि अस्वाभाविक होइन । झण्डै २० वर्षपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको खाका पहिलोपटक आफैँ तयार गर्दैछन् मात्र होइन, हाम्रो मुलुकमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा पनि स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलो पटक गर्दैछन् । त्यसैले के गर्ने र के नगर्ने तथा के के गर्न हुने र के नहुने अन्योलका बीच धेरैजसो जनप्रतिनिधि हचुवाकै भरमा कार्यक्रम निर्माण गर्दैछन् । स्थानीय तहमा हाल भएका कर्मचारीले लामो समयदेखि विगतका स्थानीय निकायको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिलेजस्तो वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा आफैँले नगरेर केन्द्र वा जिल्लाले तयार पारेर पठाएका कार्यक्रम माथिल्लो तहको निर्देशनअनुसार गर्ने जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेका हुन् । त्यसैले उनीहरूसँग वार्षिक योजना निर्माण तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी खासै अनुभव थिएन । अनि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक ऐन कानुनसमेतको अभावमा सरकारी निर्देशनको भरमा योजना निर्माण तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दा समस्या आइपर्नु वा अन्योलको अवस्था उत्पन्न हुनु कुन नौलो कुरा भयो र ?
संविधानले प्रदान गरेका स्थानीय तहका अधिकारको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने विषयका स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कानुन अझै नबनिसकेकाले यो अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको हो । संविधान जारी भए यताका दुई वर्षको अवधिमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका चुनाव तथा सयौँंको सङ्ख्यामा ऐन निर्माण तथा दर्जनौँ आयोग गठनलगायत यति धेरै काम सम्पन्न गसिक्नुपर्ने सरकारको काम गराई भने उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन केही महिना बाँकी भएका सरकारी कर्मचारीको जस्तो छ । त्यसैले पनि उहिल्यै गरिसक्नुपर्ने काम अझै शुरुसम्म हुन सकेका छैनन् भने स्थानीय तहमा मात्र नभएर अहिले मुलुकका प्रत्येक निकायमा यस्तै अन्योल व्याप्त छ भन्दा अतिशयोक्ति ठहरोइन । मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेका स्थानीय तहहरू नै संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सञ्चालन हुन सकेनन् भने संविधानका बाँकी प्रावधान कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक नहोला ।
अहिले त अन्योल मात्रै व्याप्त छ, यसलाई समयमै छिनोफानो गरिएन भने भोलि यो समस्या झाँगिंँदै गई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा ठूलै असमझदारी उत्पन्न भएर स्थानीय सरकार सिंहदरबारका अधिकार आफ्नै गाउँ घरमा पु¥याउने संवाहक हुनुपर्नेमा उल्टै सिंदरबारका विकृतिको प्रतिविम्ब बन्ने प्रवल सम्भावनाका सङ्केतहरू देखिँदैछन् । यो केवल भन्नका लागि मात्र भनिएको होइन, यस्ता सङ्केत ठाउँठाउँमा देखिन थालिसकेका छन् । पहिलो कुरा त स्थानीय निकायमा झण्डै २० वर्षदेखि एक्लौटि हालीमुहाली गरेर बसेका कर्मचारीमा अहिले एकाएक निर्वाचित प्रतिनिधिको मातहतमा उनीहरूका सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा असजिलो महसुस भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि पनि राजनीतिक, भौगोलिक, जातीय तथा योग्यतालगायत विभिन्न हिसाबले फरक फरक क्षमता र प्रकृतिका चुनिएका छन् । कम योग्यता भएका जनप्रतिनिधि र बढी योग्यता भएका कर्मचारी भएका ठाउँमा अहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भने तँ ठूलो कि म ठूलो भनेजस्तो अप्ठ्यारो अवस्था उत्पन्न भएर समयमा काम नहुने प्रवृत्ति देखिन थालिसकेको छ । हाल गाभिएका गाविससम्बद्ध स्थानीय तहका वडा बन्न पुगेका छन् ।
यसैले पनि कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको दबाबमा हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा यसरी समायोजन गरिने कर्मचारी स्वतः एक तह बढुवा हुने प्रावधान संशोधनमार्फत् समावेश गराउने प्रयत्न हुँदैछ । यसलाई समयमै सुल्झाइएन भने भोलिका दिनमा स्थानीय तह पनि ‘युनियनिज्म’ को चङ्गुलमा फसेर जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्नुको साटो कर्मचारी खुसी पारेर दैनन्दिनी चलाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
यी यावत् समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन निर्माण गरेर उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको अभावमा निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिमा आफूहरू नै सर्वेसर्वा भएको भ्रम व्याप्त छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले विना स्रोत साधन लोकप्रिय हुने नाउँमा जथाभावी दिनै नसकिने खालका सुविधा दिने घोषणा गर्न थाले । त्यस्तै कतिपय जनप्रतिनिधिले सरकारले स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कार्यालय भवन समेत नभएको अवस्थामा समेत प्रमुखलाई आवतजावत गर्न सुविधासम्पन्न गाडी खरिद गर्ने पहल गर्न थाले । त्यति मात्र नभएर जनताबाट चुनिएका कतिपय प्रतिनिधिले सर्वप्रथम आफ्नै सुविधा थप्ने निर्णयसमेत गर्न थाले । यसको उदाहरण बन्यो–काठमाडौँ महानगरपालिका ।
स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना नाघिसक्दा समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कानुनहरू उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन जारी गर्न थालेपछि संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गराएको कुनै अर्थ रहेन । हुन त सरकारले चाहेर मात्रै पनि संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त स्थानीय सरकार रूपमा स्थापित भइसकेका स्थानीय तहका अधिकार परिवर्तन वा कटौती गर्न त्यति सजिलो पक्कै छैन । तर संविधानले प्रदान गरेका स्थानीय तहका अधिकार सजिलै हस्तान्तरण गर्न सरकार इच्छुक वा तयार छैन भन्ने आशङ्का गर्ने आधारहरू पनि एकपछि अर्को थपिँदैछन् । हाल बहाल रहेको सरकारको मात्र कुरा होइन, संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म बनेका तीनवटै सरकारका कामकारबाही हेर्दा संविधान निर्माणका बेला स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्तता दिने कुरामा विभिन्न राजनीतिक दलबीच देखिएको त छाड म छाड केवल देखावटी मात्र रहेछ भन्ने निचोडमा पुग्न कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन । राजनीतिक दलहरूको हालको व्यवहार हेर्दा त्यतिबेला स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउन उदार देखिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको स्वतन्त्रता कार्यान्वयनमा आउँदा यो हदसम्मको हुन्छ भन्ने आँकलन गरेकै रहेनछन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नभए अहिले संविधानमा व्यवस्था भइसकेको अधिकार हस्तान्तरण गर्न यसरी हिचकिचाउनुको अर्थ नेताहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रताले आफ्नै हातखुट्टा यसरी बाँधिन्छ भन्ने त्यतिबेलै आँकलन गर्न सकेको भए पक्कै पनि संविधानमा त्यो प्रावधान राख्न सहमत हुने थिएनन् भन्ने बाहेक अर्को कुनै अर्थ निस्कँदैन ।
यसरी संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमा समयमै आवश्यक मात्रामा कर्मचारीहरू उपलब्ध नगराएर वा गराउन नसकेर अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउन आनाकानी गरेको देखिएको उदाहरण हो यो । त्यसो त राजनीतिक दलहरू खुला रूपमै पनि हाल संविधानमा व्यवस्था भएका स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा देखिइसकेका छन् । हाल स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा मधेशवादी दलहरूले स्थानीय सरकारलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उनीहरूको मताधिकारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग आफ्नो आन्दोलनका मागमा समावेश गरिसकेका छन् । सोहीअनुरूप सरकारले पनि राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उनीहरूको मताधिकार हटाउने समेत व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । हाल संविधानमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको चयन प्रदेसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा मतको भार हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठजना हुने व्यवस्था छ । यसरी संविधानमा व्यवस्था भइसकेको व्यवस्था कुनै खास क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेतालाई खुसी पार्नकै लागि संविधान संशोधन गरेर जनताले पाइसकेको अधिरलाई कटौती गर्न थाल्ने हो भने निश्चित छ, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको हालको संविधानको कार्यान्वयन पनि यही संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप हुने अवसर पाउने छैन । जुनसुकै संविधान पनि जतिसुकै लोकतान्त्रिक, समावेशी र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउने प्रावधान भएका भए पनि त्यसै भावनाअनुरूप कार्यान्वयन भए मात्र त्यसको अर्थ रहन्छ । नभए त्यो पनि पुस्तकालयमा रहेको वा सङ्ग्रहालयमा थन्क्याइएको एउटा पुस्तक बाहेक केही हुँदैन । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप २०४७ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्येको एक भनिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मुलुक सञ्चालकले संवैधानिक प्रावधानको आफूखुसी अर्थ लगाउँदा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान एक दशक पनि टिकेन । त्यसैले बेलैमा होस् पु¥याएर संविधान कार्यान्वयन संविधानको भावना अनुरूप गरिएन भने पछि गएर पछुताउनु वा फेरि अर्को आन्दोलनका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नेबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी