‘सरकारी प्रेसमा त्योभन्दा पनि निकै कम खर्चमा छापिन्छ । पुस्तकको गुणस्तर र भुक्तानी गरिएको रकम हेर्दा हामीले पनि निकै आर्थिक अनियमितता भएको महसुस गर्‍यौ,’ एक अधिकृतले भने, ‘राजनीतिक तहबाट कामकारवाही भएकाले हामीले बोल्ने ठाउ नै छैन ।’
