‘अहिलेसम्म कुनै अधिकार प्राप्त भएको छैन तर तत्काललाई प्रदेश बैठक कहाँ बस्ने, मन्त्रालयहरु कहाँकहाँ राख्ने र निवासको तय गर्नुपर्नेछ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘भइरहेका संरचनालाई कम खर्चमा उपयोग गर्ने गरी निरीक्षण र अध्ययन काम भइरहेको छ ।’
