काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने अनुदानको पहिलो किस्ता जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति मार्फत नै पठाउन लागिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले तत्काल बैंकिङ सेवाको पहँुच त्यहाँ नपुगुन्जेल कम्तीमा पनि पहिलो किस्ता पुरानै पद्धतिबाट पु¥याउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सहयोगको रकमबाट घर निर्माण गर्न रकम अपुग भएको खण्डमा सामूहिक जमानीका आधारमा थप रु तीन लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताउँदै डा खतिवडाले सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराइने रु दुई लाख सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइसकिएकाले केही दिनभित्र वितरण हुनेछ भन्नुभयो ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममध्ये सबैभन्दा प्राथमिकताको कार्य भनेको ओत लाग्नका लागि घर निर्माणकै काम हो भन्दै उहाँले खतिवडाले युरोपेली सङ्घले उपलब्ध गराउनेबाहेक सबै रकम दातृ निकायमार्फत नै सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणको आयोजना सञ्चालनका लागि ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकमसम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका लागि सरकारले यस वर्षको बजेटमा विनियोजन गरेको रु ९१ अर्बमध्ये ७४ अर्ब भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण कोषमा राखिएको छ भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन रु १७ अर्ब छुट्याइएकामा त्यसको तत्काल कार्यक्रम बनाउन निर्देशन भइरहेको तथा कोषमा रहेको रकममध्येबाट पनि दुई तिहाइसम्म खर्च गर्न सक्ने कार्यविधि यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने छ ।
त्यो रकम रकम पुनःनिर्माण, मानवीय सहयोग र पुँजीगत खर्चमा सञ्चालन हुने आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ५० सामूहिक टहरा निर्माण गर्ने सोच रहेको छ भन्नुभयोे ।
भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणको साटोमा नभई प्राधिकरण खडा नहुन्जेल मात्र योजना आयोगले समन्वयको काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले दाताले सहयोगका लागि गरेको प्रतिबद्धताको रकम कहाँ, कसरी, कुन निकायसँग सम्वन्वय गरेर खर्च गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देखिएको अन्योललाई हटाउन आयोगले जिम्मेवारी लिएको हो भन्नुभयो ।
सरकारले घरका लागि तयार गरेको नक्सा र मापदण्डका आधारमा घरनिर्माण गर्दा पहाडी जिल्लाका गाउँबस्तीमा रु तीन लाखदेखि साढे तीन लाख रकम लाग्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षित भवन निर्माणलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो ।
दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयलाई परियोजना सञ्चालनका लागि हस्ताक्षरका लागि ताकेता भइरहेको र आवासका लागि धेरै संस्थाले इच्छा देखाइरहेको जनाइएको छ । प्राधिकरण गठन भएपछि काम गर्न सजिलो होस् भनेर नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँदै डा खतिवडाले योजना आयोगले दातृ निकायसँग समन्वयको काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठ तथा सदस्य हितराज पाण्डे, कमलाकुमारी घिमिरे, कौशल साहलगायतले भूकम्प भएको आठ महिना बित्न लाग्दा समेत सरकार पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन दत्तचित्त नदेखिएको तथा न्यानोका लागि भनेर घोषणा गरिएको रकम वितरणमा ढिलाइ भएको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकको मुख्य योजनाकार निकाय भएकाले ठीक ढङ्गले योजना बनाएर बस्ती विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव पनि दिनुभयो । पुनःनिर्माणको कामलाई राजनीतिक विभेद हुनबाट रोक्नेतर्फ विशेष चनाखो बन्न आयोगलाई सदस्यले सुझाव दिनुभएको थियो । रासस
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
काठमाडौँ, असार २० गते । संघीय संसद्का महासचिव र सचिवको उमेरहद ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । निजामती सेवा सरहको उमेरहद कायम गर्नका लागि हालै संघीय संसद्बाट पारित विधेयकले उमेरहद ५८ वर्ष कायम गरेको हो । राजनीतिक नियुक्तिका हकमा यसअघि ६५ वर्षको उमेरहद कायम थियो ।
संघीय संसद्का दुबै सदनबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसकेको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश अनुसार प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि दुई सचिव नियुक्त हुनुभएको थियो ।
पारित प्रतिस्थापन विधेयकको दफा ५ पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । महासचिव र सचिवको पुनःनियुक्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । पारिश्रमिक नेपाल सरकारका अधिकारी सरहनै हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै सचिवले सरकारी आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आवास भएकाको हकमा मर्मत खर्च दिइनेछ । नियुक्तिका लागि महासचिवको हकमा ४५ र सचिवका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद्को महासचिव निजामतीतर्फ मुख्य सचिव सरह हुने व्यवस्था छ ।
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी