सामुदायिक विद्यालयहरूबीच नै प्राविधिक शिक्षाको शुल्कमा व्यापक असमानता पाइएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले नि:शुल्क पढाइरहेका छन् भने कतिपयले साढे ३ लाख रूपियाँसम्म असुलेका छन् । सरकारद्वारा गठित विज्ञ कार्यदलले भने सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सडक विस्तारका नाममा वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा विद्यालय भवन भत्काएइपछि धनुषाको एक विद्यालयले सडकलाई नै कक्षाकोठा बनाएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका -२१ का वडाध्यक्षले आफन्तको घर जोगाउन विद्यालय भत्काएको भन्दै विद्यार्थीहरुले बिरोधस्वरुप सडकमै पढाइ थालेका हुन् ।
सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत राहत शिक्षकलार्इ स्थायी गर्ने सम्झौता गरेको छ । भनसुनका आधारमा जागिर खाएका राहत शिक्षकलार्इ सरकारले प्रकृया पुर्याएर स्थायी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ शिक्षा गुणस्तरीय, विश्वसनीय र विदेशमा समेत पहिचानप्राप्त भए पनि विद्यार्थीको अाकर्षण किन घट्यो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसबारे विश्वविद्यालय नेतृत्व र सरकारले समेत गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नयाँ भर्नाको क्रममा हरेक वर्षयस्तै समस्या दोहोरिँदै आएको छ । आफूखुशी शुल्क बृद्धिगरेर नाफा कमाउन उद्यत कलेजलार्इ कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
३ लाख १५ हजार विद्यार्थी सामुदायिक छाडेर निजी विद्यालय गएको मान्ने हो भने पनि बाँकी पाैने ८ लाख विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने हिसाब नै देखिँदैन । सामुदायिक विद्यार्थी संख्यामा अाएको अनपेक्षित गिरावटले सरकारले सञ्चालन गरेको १३ खर्बको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र भर्ना अभियानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
क्याम्पसले सुरुमा क्षमता अनुसार ५ सय विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर विद्यार्थी संगठनहरुले कोटा लागू गर्न नपाइने भन्दै तालाबन्दीदेखि तोडफोडसम्म गरे । प्रवेश परीक्षाका उत्तरपुस्तिका नै च्यातिदिए । विद्यार्थी संगठन र नेताको दबाब थेग्न नसकेर क्षमताभन्दा २४ गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना लिएपछि क्याम्पस नै भद्रगोल बनेको छ ।
विद्यालयसाग सेक्सन थप गर्न कक्षाकोठा र अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि पर्याप्त छ । तर, शिक्षक नै नहुादा विद्यार्थीले एउटै कक्षामा कोचिएर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ
एरोस्पेस इन्जिनिरिङ अध्ययनका लागि हरेक वर्ष दुर्इ सय विद्यार्थी भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत देश जाने गरेका छन् । विदेशमा यसको अध्ययनका लागि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ लाग्छ । तर पुल्चोक इन्जिनिरिङ क्याम्पसले भने ५ लाख ५० हजार रुपैयाँमै पढाउने तयारी गरेको छ ।
बन्दका कारण काठमाडौं उपत्यकाका १५ सय शैक्षिक संस्थाका ५ लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । शिक्षण संस्थालाई शान्ति क्षेत्र र विद्यार्थी बोक्ने बसलाई एम्बुलेन्ससरहको मान्यता दिइएपनि सरकारले ढुक्क हुने वातावरण तयार गर्न सकेको छैन् ।
अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निशुल्क शिक्षाअन्तर्गत विद्यार्थीलार्इ पाठ्यपुस्तक, स्वास्थ्य सुरक्षा, दिवाखाजा, शैक्षिक सामग्री र पोशाक अनिवार्य उपलव्ध गराउनुपर्छ, शुल्क भने लिन पाईंदैन । तर स‌ंसद्ले पारित गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शैक्षिक सामग्री र पोशाक दिने उल्लेख छैन।