स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ लाई सन्तुलित राख्न खोजिएको छ । यसमा वडा तहमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि निर्णायक तहमा आएर यो महिलामैत्री देखिँदैन । यसलाई महिलामैत्री बनाउन जति गाउँपालिका (४ सय ६२) छन् तीमध्ये ५० प्रतिशतमा मात्र आरक्षण दिन सकिन्थ्यो । अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा फरक लिङ्ग मात्र भनिदिएको भए पनि पुग्थ्यो तर त्यहाँ फरक समूह भनेर उल्लेख गरियो । यसले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता त बढायो तर प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति भने देखिएन ।
