सो आयोजनाका लागि १२५ हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । प्रवर्द्धक एसजेभिएनले निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिका कारण समस्यामा परेको थियो । ‘एक रूख बराबर २५ रोप्नुपर्ने’ वन मन्त्रालयको कार्यविधिका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय आइसक्दासमेत आयोजनाले निर्माण शुरु नगरी म्याद थपका लागि आवेदन दिने चरणमा पुगेको छ ।
