दोस्रो, संविधानले नै सीमांकन फेरबदल गर्ने आधार दिएको छ। धारा २७४ मा सीमांकन आयोगको व्यवस्था छ। त्यो आयोगको सिफारिसको आधारमा सीमांकन गर्न सकिन्छ। अर्कोकुरा, सीमांकन हेरफेरको निम्ति प्रदेश सभाको गठन अनिवार्य छ। प्रदेश सभाले छलफल नगरिकन, प्रदेशसभाले सहमति नदिइकन सीमांकन हेरफेर हुँदैन र प्रदेश सभाले संघीय संसदमा आफ्नो रायसहितको दृष्टिकोण पठाउनुपर्छ। अहिलेको संसद संघीय संसद होइन, यो संक्रमणकालीन रुपान्तरित संसद हो। यसले सबै काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण संशोधन विधेयक संविधानतः पनि ठिक छैन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत यो मुद्दा विचाराधीन छ।
