त्यसपछि समेत सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ‘कानुन बनाएर मात्र सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय लिन’ सरकारलाई ‘लोकप्रिय’ आदेश दिएको थियो । तर, संसद्मा सबैको सहमति बन्न नसकेकाले कानुन बनेको छैन । त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसमेत त्यसैको चेपुवामा परेका हुन् ।
