स्वायत्त प्रदेशको अधिकार जातीय वा स्वशासित राज्य सरहका साथै सबै राज्यको अधिकार समान हुनुपर्ने, जल, जमिन, जंगल लगायत भूमि, प्राकृतिक श्रोतमाथि स्वायत्त प्रदेशसँग सहमति नगरी केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय सेना, प्रहरी सेवा, राष्ट्रिय आयोग, परिषद्हरु, कुटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंगहरु, निजामति सरकारी सेवा, उच्च शिक्षा, बैदेशिक छात्रबृत्ति आदि क्षेत्रमा सबै समुदायलाई समानुपातिक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव मोर्चाको छ ।
