अहिले कर सम्बन्धमा विभिन्नखालका हौवा फैलाइएका छन् । कहिले परेवा त कहिले खसीमा करजस्ता समाचार छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन् । यस्ता समाचारको मुख्य सार नै संघीयताले जनता आक्रान्त भएको देखाउन खोज्नु हो ।
हो, केही स्थानीय तहले मनपरी हिसाबले कर नबढाएका पनि होइनन् । जनतालाई सास्ती हुने गरी नै स्थानीय तहले कर वृद्धि गरेका छन् । यस्तो कर वृद्धिको समस्याको जडसम्म नपुगी यसरी समस्या पस्कने कार्य भैरहेको छ कि संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा जागोस् ।
करवृद्धिको समस्यालाई संघीयताविरोधीहरुले सुनौलो अवसरका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । कर वृद्धिकै निहुँमा संघीयता असफल भयो भनी सावित गर्न उनीहरुले न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका छन् । तर, आफैंले समस्या सिर्जना गर्ने, आफैंले उछाल्ने र अन्त्यमा शासन व्यवस्था नै असफल देखाउने यो रणनीति काम लाग्दैन ।
हो, जनता करको मारमा पर्नुहुँदैन । र, पहिलेदेखि लिँदै आएको करमा जनतालाई मार पर्ने गरी वृद्धि पनि गर्नुहुँदैन ।
प्रादेशिक सरकारहरुले नयाँ तथा थप कर लगाएको समाचार कहीँ कतैबाट आएको छैन । त्यसैले यो समस्या स्थानीय तहले जन्माएको हो ।
विद्वानहरुले के बुझ्नुपर्दछ भने स्थानीय सरकारलाई प्रदेशको मातहत नराखी बढी शक्तिशाली बनाइयो, आज त्यसकै प्रतिफल हो यो । प्रदेशलाई कमजोर बनाउन रणनीतिक हिसावले संविधान निर्माणताका स्थानीय तहलाई बलियो बनाइयो र स्थानीय तहलाई हुकुमी शासकीय अधिकार दिइयो । आज त्यसकै यो परिणाम हो ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अधिकार स्थानीय तहमा निहीत गरियो । स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तरगत नराखी यत्तिकै छाडा छोडियो । यसकै परिणाम हो कि आज स्थानीय व्यवस्थापिकाले कर वृद्धिको निर्णय गर्छ । र, स्थानीय कार्यपालिकाले नै त्यसको कार्यान्वयनसमेत गर्छ ।
कम से कम स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय कानून बनाउने अधिकार प्रदेशमा निहीत भएको भए प्रदेशभरिको स्थानीय तहमा एकै प्रकारको व्यवस्था लागू हुन्थ्यो । चाहे त्यो करको विषयमा होस् वा अन्य व्यवस्थापकीय प्रणालीमा ।
यसकारण, संघीयता असफल सिद्ध भएको होइन कि स्थानीयता असफल सिद्ध घएको हो । अब स्थानीयतालाई पुनः विचार गर्ने हो कि ? यसलाई प्रदेशअन्तर्गत कुनै न कुनै हिसाबले राख्ने र कर तथा अन्य नीति नियममा एकरुपता ल्याउनेदेखि कमी कमजोरीमा सुधार ल्याउनेमा सहायक हुने निश्चित छ ।
कर वृद्धिमा देखिएको छाडापनको दोस्रो कारक स्थानीय र प्रदेश सरकार होइन, संघीय सरकार हो । कर उठ्ने मूल शीर्षकहरु सबै आफ्नै अन्तर्गत राखेर स्थानीय र प्रदेशलाई कंगाल बनाउने अनि संघमा निर्भर बनाउने काम केन्द्र सरकारले गरेको छ ।
प्रदेशलाई जम्माजम्मी ४ वटा घर अधिकार दिइएको छ । ती अधिकार हुन्- जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन, मनोरञ्जन कर र कृषि कर ।
यसका साथै स्थानीय तहलाई घर बहाल, सम्पति, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन शीर्षकमा मात्र कर उठाउने अधिकार दिइएको छ । अत्यन्त न्यून कर उठने बाहेक ८० प्रतिशत कर उठाउने शीर्षक संघ सरकारले आफ्नै मातहत राखेको छ ।
विचरा प्रदेश र स्थानीयलाई दिइएका शीर्षकहरुमा अत्यन्त न्यून कर उठ्ने छ । उनीहरुले केन्द्रको अनुदानमा बाँच्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन । आफू स्वयं आर्थिकरुपले सक्षम हुन थोरै कर लगाए पनि जनतालाई बढी भार पर्न जान्छ ।
मूल कर उठने भन्सार, अन्तशुल्क, मुल्यवृद्धिकर, पारिश्रमिक, व्यक्तिगत आयकर, जस्ता ठूलो रकम आउने सबै कर शीर्षकहरु एकलौटी संघले आफ्नै मातहत राखेको छ । तसर्थ अहिले देखिएको समस्याको मूल जड नै संघ सरकारले ठूलो रकम उठने सबै कर शीर्षक आफू मातहत राख्नु नै हो ।
आर्थिक वर्षको बजेट समेत ७०/८० प्रतिशत संघ सरकार आफैंले चलाउने गरी ल्याइएको छ । यसकारण जो होचो उसको मुखमा घोचो जस्तो हौवा फैलाएर संघीयतालाई बदनाम गर्ने काम भैरहेको छ । समस्याको जड नबुझी कर वृद्धिलाई संघीयतासँग जोड्नु उपयुक्त हुँदैन ।
संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याहरु विस्तारै उजागर हुदै आएका छन् । त्यसकै एउटा कडी कर वृद्धि पनि हो । यो समस्या समाधानको पहल पनि संघीय संसदबाटै हुन पर्ने आवश्यकता छ ।