किरात राई यायोक्खाको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन नयाँ परिस्थिति र नयाँ चुनौतीका बीचमा सम्पन्न हुँदैछ । त्यसकारण, यो सम्मेलनले गम्भीर र ऐतिहासिक निर्णयहरू लिनु परेको छ । यो यस्तो सम्मेलन हुनुपर्नेछ जसले गर्दा ‘न्यायसहितको परिवर्तन र किरात पहिचानसहितको संघीय राज्य’ स्थापना गर्न हामी एकताबद्ध हुन सकौं । हामी किरात राईहरूले जोड दिएर भन्नैपर्छ– हामी गोलबन्द हुने भनेको ‘न्यायसहितको परिवर्तन र किरात पहिचानसहितको संघीय राज्य’ मै हो । यो सम्मेलनले यसबारेमा बृहत छलफल गरी शाहसिक निर्णय लिनु पर्दछ । यसका लागि केही विषयहरू यस सम्मेलनसमक्ष राख्न चाहन्छौं ।
विघटित संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय स्वायत्त राज्य निर्माणको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई बनाएको थियो । तर, पहिचानलाई परिभाषित गर्ने आधारका रूपमा इतिहासलाई पनि लिएको थियो । त्यसले गर्दा किरातहरूको इतिहासका खासखास पक्षमाथि हामी प्रस्ट हुनै पर्दछ ।
किरातीहरू नेपालका आदिम समुदाय हुन् भन्नेबारे कुनै विवाद छैन । नयाँ–नयाँ खोजले पनि यो कुरा थप पुष्टि गर्दै आएको छ । प्रसिद्ध भारतीय विद्वान् राहुल सांकृत्यायनले आफ्नो पुस्तक ‘ऋग्वैदिक आर्य’मा लेखेका छन्– किरातहरू १० हजार ५० वर्ष वरपर मातृसत्तात्मक समाजमा थिए । यसका साथै उनले के पनि लेखेका छन् भने त्यस समय किरातहरू हिमालयको मुन्तिर दक्षिणी पाटोमा पर्ने पहाडैपहाड वल्लोछेउदेखि पल्लोछेउसम्म फैलिसकेका थिए । उनीहरूको पातलो बस्ती बसिसकेको थियो । यही कुरा नेपालका बाबुराम आचार्यलगायतका इतिहासकारहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । यस अतिरिक्त नेपालका नदी र ठाउँका नामले पनि यो विचारको पुष्टि गर्दछ । जस्तो कि ‘खु’ जोडिएका नदीका नामहरू काठमाडौं उपत्यकामा बल्खु, तेखु (टेकु), नखु आदि छन् । काठमाडौंको पश्चिममा मलेखु र पूर्वमा लिखु नामका नदीहरू छन् । काठमाडौंदेखि अझ पूर्वतिर पनि खु जोडिएका नदीका नामहरू छन् । यसमा थप ‘वा’ जोडिएको पाइन्छ (किरात राई भाषामा पानीलाई वा भनिन्छ) । जस्तो कि पिखु(वा), दिखु(वा) । अझ पूर्वतिर जाँदा संखु(वा) । संखुवा खोलाको नामबाट त संखुवासभा जिल्लाकै नाम राखिएको छ । यस कुराले नदी पछ्याउँदै मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको हो भन्ने समाजवैज्ञानिकहरूको धारणा पुष्टि हुन्छ । र, यो नदीको नामको अन्त्यमा खु अक्षर आउने भाषिक साम्यताले राहुल सांकृत्यायनले भनेकै कुरा पुष्टि हुन्छ– किरातहरू प्राग्ऐतिहासिक काल अर्थात् जंगली युगमै नेपालमा फैलिसकेका थिए । यही कुरा ‘जुङ÷चुङ’ जोडिएका डाँडा/किल्लाका नामहरूबाट पुष्टि हुन्छ । जस्तो कि पूर्वी नेपालमा ताप्लेजुङ, ओलाङजुङ÷चुङ, टुवाचुङ आदि डाँडाहरू छन् भने पश्चिममा लम्जुङ, जमजुङ डाँडाहरू छन् ।
विभिन्न वंशावलीअनुसार नेपालका प्रथम शासक खलकहरू गाई पाल्ने गोपालवंशी र भैंसी पाल्ने महिषपालवंशी थिए । ती गोपाल र महिषपालवंशीहरू को थिए ? नयाँ तथ्यहरूले ती किरात नै थिए भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । पहिलो कुरा, आफूलाई किरातकै वंश बताउने नेवार जातिभित्र अहिले पनि गाई पाल्ने गोपाल थरका मान्छेहरू छन् । दोस्रो कुरा, दक्षिण–पश्चिम चीनमा भैंसी पाल्ने मंगोलहरू बस्दथे जो किरातहरूका पुर्खा खलकका थिए । उनीहरू नै तिब्बतमा यार्लुङ जाङ्बो भनिने र भारतमा ब्रह्मपुत्र भनिने नदी पछ्याउँदै भारतको गंगा नदीको मैदानमा फैलिएका थिए । उनीहरूले पालेको भैंसी पहिलोपटक देखेर आर्यहरूले गाईजस्तै ठानी भैंसीलाई पनि ‘गोवल’ भनेका थिए । आर्यहरू ईसापूर्व १५०० तिर अर्थात् आजभन्दा ३५०० सय वर्षअघि भारतको गंगाको मैदानमा आइपुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले पहिलोपटक भैंसी देख्दाको बखतमै नेपाल उपत्यका (अहिलेको काठमाडौं) मा गोपाल–महिषपाल किरातहरूको शासन स्थापना भइसकेको थियो ।
अर्को यतिकै महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको नाम पनि किरातसँग सम्बन्धित छ । बाबुराम आचार्यलगायतका केही इतिहासकारहरूका अनुसार नेपाल उपत्यकामा शासन गर्ने किरातहरू एक वंशका नभएर अनेक वंशका थिए । त्यसमध्ये नेपः वंशको किरातले शासन गर्दा यो देशको नाम नेपाल रहन गएको हो । जहाँसम्म पूर्वमा किरातहरूको स्वतन्त्र राज्यहरूको कुरा छ, त्यो त तीन सय वर्षअघिसम्म पनि अस्तित्वमा थियो । पश्चिम नेपालका सेनहरूले सत्रौं शताब्दीको सुरूतिर स्वतन्त्र किरात राज्यहरूमाथि आक्रमण गरेर राज्य सञ्चालन गरेपछि पनि किरातीहरूलाई स्वायत्त राज्यका रूपमा शासन गर्ने अधिकार थियो । किरातीहरूको स्वायत्त राज्यहरूको अन्त्य त पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा आजभन्दा २३९ वर्षअघि मात्र भएको हो । यो यथार्थको सम्मान गर्न नसक्ने संघीयता हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । पहिचानसहितको संघीयता यही इतिहासको रक्षा र सम्मानका लागि हो । किरात राईलगायत आदिवासी जनजातिहरूको इतिहासप्रति सम्मान दर्शाउन नसक्ने साम्प्रदायिक र जातिवादी दलका नेताहरू एकल पहिचान र बहुपहिचानको कुरा लिएर हिजोकै एकल जातीय प्रभुत्व र सत्तालाई नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी हालेझैं गरेर त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन् । यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन दसकौं अघि सुरू भएको हो । संगठित र सशक्त रूपमा यो आन्दोलन २०४७ सालको संविधानले सिमित राजनीतिक र सांगठानिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेपछि भए पनि असंगठित रूपमा विभिन्न संगठनको माध्यमबाट आदिबासी जनजातिहरूको माग उठाइरहेका थिए । मुलतः भाषिक, सांस्कृतिक विभेदहरूको विरूद्ध राणाकालमा आदिबासी जनजातिहरूले थुप्रै बिद्रोहहरू गरे । सन् १७७८ मा पल्लो किरातका लिम्बुहरूले भाषिक दमनको विरूद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १७९३ मा नुवाकोटका तामाङहरूले स्वशासनको लागि गरेको विद्रोह, सन् १८०८ मा भोजपुरमा राईहरूले भूमि अतिक्रमण विरूद्ध गरेको आन्दोलन, सन् १८५८ मा लमजुङको सुकदेब गुरूङले स्वशासनका लागि गरेको आन्दोलन,सन् १८७६ मा गोर्खामा राणाशासन विरूद्ध लखन थापाले गरेको विद्रोह, काठमाण्डौमा नेवारहरूले गरेको भाषिक आन्दोलन आदि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले गरेका प्रमुख विद्रोह र आन्दोलनहरू हुन् । राणा शासन र पञ्चायती ब्याबस्था दुबैमा राजनीतिक र सांगठानिक अधिकारहरू नभएकाले आदिबासी जनजाति आन्दोलन संगठित रूपमा अघि बढ्न सकेन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले राजाको पञ्चायती एकदलीय निरंकुश शासनको अन्त्य गरि बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा सीमित राजनीतिक र सांगाठानिक अधिकारहरू सुनिश्चित भयो । राजनीतिक दल, सामाजिक जातीय संगठनहरू निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । हुनत राज्यले गरेको सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक दमनको बिरूद्धमा बिभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । जस्तै सन् १९२० बाट नै नेवारी साहित्यिक संगठन निर्माण गरि गोर्खाली भाषालाई नेपाली भाषा भनि नामाकारण गरेकोमा बिरोध गरेका थिए । सन् १९५४मा थारू कल्याणकारिणी सभा स्थापना भएको थियो । तर सन् १९९० (२०४६) पछि चाँहि सबै प्रायः आदिबासी जनजाति समुदायको जातीय, भाषिक संस्थाहरू निर्माण भयो । पहिले सामाजिक मुद्धाहरूमात्र उठाउने यी संस्थाहरू आफ्नो मुक्ति राजनीतिसंग गाँसिएको तत्थ्यलाई यथार्थमा आत्मसाथ गर्दै पछिल्लो समयमा राजनीतिक मुद्धामा केन्द्रित भयो जुन सहि पनि थियो । सन् १९९० मा आदिबासी जनजाति महासंघको स्थापना भएपछि नेपालको आदिबासी जनजाति आन्दोलन झन संगठित र बलियो भयो । किरात राई यायोक्खा आदिवासी जनजाति महासंघको एउटा संस्थापक संस्थाको रूपमा रहँदै आएको छ । स्थापनाकालदेखि नै किरात राई यायोक्खाले आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा र आदिबासी जनजाति महासंघको संस्थापक संस्थाको रूपमा नेपालमा चल्दै आएको आदिबासी जनजाति आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा एकल पहिचान सहितको संघीय राज्य, आत्मनिणर्यको अधिकार र अग्राधिकारसहितको स्वायत्त राज्य अन्तर्गत किरात स्वायत्त राज्य निर्माणकालागि अनवरत आन्दोलनमा छ ।
६ दशक लामो अनवरत संर्घषले नेपालमा ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाले देशमा धर्मनिरपेक्षता, संङ्घीयता, गणतन्त्र स्थापना र एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य त ग¥यो । तर ब्यावहारमा त्यसो हुन सकेन । त्यतिमात्र होइन देशमा सामाजिक, आर्थिक पुनःसंरचना, समानुपातिक तथा समावेशी प्रणालीलाई समेत संस्थागत गर्न सकेन । संविधानसभामा रहेको विवादित विषयहरू, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनःसंरचना र संङ्घीयताको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण संविधानका अन्र्तवस्तु थिए । यसमा मुख्य उत्पीडित आदिवासी जनजातिका लागि निर्वाचन प्रणाली, मैलिक हक, प्राकृतिक श्रोत–साधन माथिको अग्राधिकार प्रदेशहरूको स्वायत्ता, राज्यको पुनः संरचना आदि विषयहरू महत्वपूर्ण थिए । जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य, अग्रधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संङ्घीय राज्य ब्यवस्था हाम्रा लागि कुनै पनि संम्झैताविहिन मुद्दाहरू थिए । तर त्यो हुन सकेन । संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समिति र राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतद्वारा पारित पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा र संघीय राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने कुरा थियो । त्यसै सिलसिलामा संविधानसभा भित्रको प्रकृयाका आधारमा जातिय पहिचानको स्वायत्त प्रदेश, क्षेत्रसहितको संघीय संविधान बन्ने प्रवल सम्भावना र आधारहरू थिए । संविधान सभाभित्रका ६०१ सभासद्हरू मध्ये ४१० जना सभासद्हरूले पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरी सकेका थिए । यो संख्या संविधान सभाको २ तिहाई बहुमत थियो । यसलाई लागू गर्न संविधानका बाटाहरू खुल्ला थिए । यो संविधानसभाभित्र तथा बाहिरको राजनीतिक परिस्थिति र कानूनी आधारले आदिवासी जनजातिको पक्षमा थियो । यसलाई संविधान सभाध्यक्षले संविधानको प्रकृया शुरू गराएको भए पनि हाम्रो अनुकूल संविधान बन्ने प्रवल संभावना थियो । त्यसलाई तुहाउनका लागि जातीय राज्यको कथित आरोप लगाउँदै मुख्य दलका नेताहरूले षड्यन्त्रपूर्वक तवरले संविधान सभाको अवसान गराए । यो नेपालको इतिहासमा ठूला भनाउँदा दलहरूको आदिवासी जनजातिहरूप्रतिको गद्दारी र धोका हो ।
आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आव्हानमा जेष्ठको ७, ८ र ९ गते आम हड्तालले देशव्यापी जन समर्थन ब्यापक पाई रहेको अवस्थामा दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी दलका नेताहरूको इशारामा अखण्डताको नाममा बाहुन, क्षेत्री एवम् दशनामीहरूले सामाजिक सद्भाव भड्काउने र संघीय संविधान बन्न नदिने बद्नियतबाट आन्दोलन गराइयो । सारमा हेर्दा जातीय पहिचानका विरूद्धमा मात्र देखिएता पनि रूपमा अझ आन्दोलन संघीयताकै विरूद्धमा लक्षित थियो । यसैलाई आधार बनाएर ठूला दलका मुख्य नेताहरूले पहिचानको मुद्धालाई कुनै पनि आधारमा नस्वीकार्ने पक्षमा पुगे । यी दलका मुख्य नेताहरूले सहमति भन्न नछोड्ने तर सहमति कहल्यै नगर्ने अनि संविधान सभाको प्रकृया अघि बढ्न नदिई संविधान सभाको समय गुजार्ने काम मात्र गरे ।
यसरी मुख्य दलका शीर्षस्थ नेताहरूमा यो प्रवृतिको हावी भएपछि यसलाई चिर्नको लागि संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकले पनि विवादित मुद्धाहरूमा सहमति भए नभएको विषयको यथार्थ प्रतिवेदनलाई संविधान सभामा पठाउन सक्थे तर त्यसो गरिएन । यसै क्रममा संविधानसभाका अध्यक्षले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै दलहरूबीच सहमति नभएपछि ती विषयमा संविधान सभामा मतदान प्रकृया अगाडि बढाउन सक्दथे तर उनीले समेत त्यो हिम्मत गरेनन् र अदालतको सीमा बन्दीका कारण संविधान सभाको अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगे । यसरी अनेकौँ बाटोहरू हुँदा–हुँदै पनि दलका नेताहरूले सचेत ढंगले सहमतिको नाममा संविधान बन्न नदिई अवसान गराए । जुन नियत आदिवासी जनजातिको विरूद्धमा थियो ।
संविधानसभाको समय सर्वोच्चले तोकेको समयसीमा जति धेरै नजिकिँदै गयो, त्यति नै जटिल विषय बन्दै थियो । विवादित मुद्दाहरू पहिचान चाहने र पहिचान विरोधीहरूबीच संविधानसभाभित्रको राज्य पुनः संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिकोे बहुमत सदस्यले पास गरेको पहिचानको आधारमा राज्यको पुनः संरचना गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएता पनि दलहरूले त्यसलाई लागू गरेनन् । जुन समयमा आदिवासी जनजातिहरूले पहिचानको आधारमा आफ्ना अधिकारहरू खोजी रहेको अवस्था थियो । जातिय पहिचान आधारमा संघीय राज्यको नामकरण गरे तापनि राज्यको अंगहरूमा समावेशी तथा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति हाम्रो रहेको छ । तर सम्बन्धित जातिको लागि राजनीतिक अग्राधिकार निश्चित समयावधिसम्म हुनुपर्ने हुन्छ । पहिचान र राजनीतिक अग्राधिकारलाई केही समयसम्म अनिवार्य बनाउँदै लानु पर्दछ ।
नेपाल वास्तवमै ‘सबै जातको फूलबारी हो’ भने कम्तीमा हामी किरातहरूलाई राज्यले चिन्नुपर्यो; हामी किरातहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यसत्ताका स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरमा हरेक अंगमा सहभागी गराउनुपर्यो; हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको सम्मान गर्दै स्वायत्त राज्यको नामकरण गर्नुपर्यो । हामीले भनेको एकल पहिचानको अर्थ यति हो । हामीले भनेको एकल पहिचान यहाँ भ्रम छरिएजस्तो किरात राईहरूले मात्र शासन गर्ने पद्धति होइन । यसबारे स्वयं संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ र ‘स्वशासनभित्र स्वशासन’ लागु हुनेछ भनेर संघीय राज्यभित्र अरू जाति–समुदायहरूको पहिचानको सम्मान गरिने सुनिश्चितता गरिसकेको हो । तर, एकल र बहुपहिचानको कृत्रिम बखेडा झिकेर यसलाई उल्ट्याउन खोजिँदै छ । यो भनेको हिजोकै एकजातीय प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्र हो ।
किरात राई यायोक्खाले सुरूदेखि भन्दै आएको छ– किरात स्वायत्त राज्य सत्तासञ्चालन र प्रतिनिधित्वका हिसाबले सहअस्तित्वसहितको हुनेछ । किरात स्वायत्त राज्यभित्र बसोबास गर्ने जो जति जातजातिहरू बसोबास गर्छन् उनीहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सत्तासञ्चालनमा सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ । यसमा हामी सय होइन दुई सय प्रतिशत प्रस्ट छौं । तर, यससँगै हामीले प्रस्टसँग भनेको कुरा चाहिँ के भने हिजोझैं अब एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिको प्रभुत्व चल्न सक्दैन । हाम्रो यही कुराबाट अत्तालिएर हिजोदेखि सत्तामा हालीमुहाली गर्दैआएका जातिवादी, विखण्डनकारी र प्रभुत्ववादीहरू एकल र बहुपहिचानको कृत्रिम विवाद खडा गरिरहेका छन् । उनीहरू पानी धमिल्याएर संघीयतालाई नै असान्दर्भिक देखाउन खोजिरहेका छन् । तर, हामी भन्न चाहन्छौं– एकल र बहुपहिचान अलगलअग कुरा होइनन् एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यो कसरी भने किरात स्वायत्त राज्य नामका हिसाबले एकल पहिचानआधारित हुनेछ तर सत्तासञ्चालन र प्रतिनिधित्वका हिसाबले बहुजातीय हुनेछ । तर, यहाँ एकल र बहुपहिचानलाई जसरी एकअर्काबाट अलग्याएर कुव्याख्या गरिँदै छ, तिनीहरू संघीयताविरोधी हुन्, तिनीहरू परिवर्तनविरोधी हुन् र तिनीहरू पहिचानविरोधी पनि हुन् । किरात राई यायोक्खाले यही कुरा गाउँगाउँ पुर्याउनु छ ।
नेपाली राजनीतिमा पहिचानको राजनीति अहिलेको प्रमुख विषय हो । यो नेपाली नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको परिणाम हो । विगत लामो समयदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू मूल प्रवाहबाट बाहिर पारियो । एकात्मक हिंन्दू अहंकारबादी एकल जातीय राज्यकै उपजस्वरूप त्यसविरुद्ध पहिचानको राजनीति शुरुवात भएको हो । पृथ्वी नारायण शाहले तथाकथित रूपमा गरेको भौगोलिक राष्ट्रिय एकतादेखि मजबुद बनेको हिन्दूकरणको प्रक्रिया कानूनी रूपले सन् १८५४मा जंग बहादुर राणाले मुलुकी ऐन लागू गरी व्यबस्थित गरे । हिन्दू वर्णाश्रमको आधारमा बनेको मुलकी ऐनले हिन्दू जाति व्याबस्था लागू गर्यो । आम् आदिवासी जनजाति र गैर हिन्दू समुदायमा हिन्दूकरणको प्रक्रिया लागू गर्यो । त्यसपछि बनेको सबै कानून र संविधानहरूमा यसैले निरन्तरता पायो । नेपाल संबैधानिक रूपमा नै हिन्दु राज्य घोषणा गरियो । खस नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको पगरी गुथाइयो र अन्य भाषाहरूको घाँटी निमोठ्ने काम गरियो । हिन्दूु धार्मिक मान्यताका आधारमा राष्ट्रिय चिन्ह चरा, रंग, झण्डा र अन्य सांस्कृतिक संकेतहरू निर्माण गरियो ।
उन्नाइसौँ शताब्दीमा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा नै आदिवासी जनजाति राई, लिम्बुहरूको थात्थलो नेपालको पूर्वी भागमा हिन्दू ब्राह्मण्ड क्षेत्रीहरूलाई नियोजित रूपमा बसाई सारियो । बसाई सर्न उत्प्रेरित गरियो । यहीँ क्रममा उनीहरूले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि बिभिन्न बहानामा आफ्नो कब्जामा लिए । हिन्दुकरणको प्रक्रिया ठोस रूपमा लागु गरे । हिन्दू राज्यले गरेको यो नियोजित, छलकपट र षडयन्त्रपूर्ण कार्यले आदिवासीहरूको आदिमभूमी खोसियो । भूमिसँगै उनीहरूको उत्पादनको साधनमात्र खोसिएन त्यो भन्दा धेरै उनीहरूका सांस्कृतिक धरोहरहरू खोसिए । इतिहासका प्रमाणहरू, साक्षीहरू अपहरित भए । उनीहरूको मौलिक जीवन प्रणाली र व्याबस्था संकटमा परे । नयाँ शिक्षा नीतिको माध्यमबाट नेपाली समाजलाई हिन्दू एकल जातीय बनाउने प्रक्रिया कानूनी रूपमा नै थालनी गरियो । र, समग्रमा उनीहरू पहिचानको संकटमा फसे । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संकटमा मात्र होइन आदिवासी जनजातिहरू पहिचानबिहिन बन्ने प्रक्रियामा जेलिए ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले पुरानो राज्य संरचनालाई अस्विकार गरी नयाँ राज्य संरचनाको निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरेपछि नेपाल नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो यो अहिले सम्म जारी छ । यो प्रक्रियाका पछाडि स्वयम् नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन त्यसको एक अंश किरात राई यायोक्खाको भूमिका छ ।
पहिचानको संघर्षमा लामो समयदेखि लडिरहेको किरात राई यायोक्खाले पहिचान सहितको किरात राज्यको माग गर्दै आएको छ । अग्राधिकार, आत्मनिणर्यको अधिकार र जातीय स्वायत्ततासहितको किरात राज्य नै किरात राई यायोक्खाको अभिष्ट हो । किरात राईहरूले वास्तवमा ठुलो कुराको माग पनि गरेको होइन । नेपाल संयूक्त राष्ट्र संघ कोे सदस्य राष्ट्र हो । जसले पारित गरेको महासन्धिअनुसार नै नेपालको विशिष्टतामा किरात राज्यको माग गरिरहेको छ । किनकि पहिचान मानिसको समग्रमा अस्तित्वसँंग जोडिएको प्रश्न हो । यो उसको इतिहाससँग जोडिएको प्रश्न हो । उसको अस्तित्व ऊ आफैले मात्र रक्षा गर्न सक्छ । हिजोको राज्यसत्ताले उसको अस्तित्वमाथि धावा बोलेको कारण ऊ आफ्नो अस्तित्व आफैँ रक्षा गर्ने अवसर चाहन्छ । यो उसको अधिकार पनि हो । तर ऊ हिजाका शासकहरू जस्तो अरूको अस्तित्वमाथि धावा बोल्दैन । सहअस्तित्वको आधारमा सबैको अस्तित्वको रक्षा गर्न चाहन्छ । अर्थात, किरातीहरूको थात्थलोमा किरात राज्य कुनै पनि प्रकारको विभेदरहितको र सह–अस्तित्वसहितको राज्य हुनेछ ।
किरात राईहरूको पहिचानको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दल, संस्था र व्यक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउन किरात राई यायोक्खाको ज्यादै महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुनेछ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म किरात राई यायोक्खाले पहिचान पक्षधरहरूको बृहत्त मोर्चा निर्माण गर्नेछ । यस प्रकारको मोर्चाबन्दी निर्माणमा चुक्यौं भने इतिहासमा लामो समयपछि आएको अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । तपाईं प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकज्यूहरूलाई सम्मेलनबाट फर्कनासाथ औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा पहिचानवादी मोर्चा निर्माण गर्न सक्रिय हुन आह्वान गर्दछौं । पहिचानवादी मोर्चा निर्माण आन्दोलनकै नयाँ रूप हो । यसका लागि हाम्रा नाराहरू हुनेछन्– ‘पहिचान पक्षधरहरू एकीकृत, विरोधीहरू वहिष्कृत’, ‘न्यायसहितको परिवर्तनको सुनिश्चितता, किरात पहिचानसहितको संघीयता’ । यही नारासहित हामी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र, आ–आफ्नो थलोमा फर्कौं । पोस्टरबाट हुन्छ कि पुस्तिकाबाट हुन्छ, लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ, आमसभाबाट हुन्छ कि गीत–संगीतबाट हुन्छ, यो नारालाई आ–आफ्नो सामथ्र्यअनुसार प्रत्येक किरात राईहरूको घर–घरमा पुर्याऔं । हाम्रो चर्को सक्रियताले पहिचानविरोधीहरूलाई स्वतः निष्क्रिय र परास्त गर्नेछ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई पक्रन सकौं ।
२०४५ साल साउन २२ गते किरात राईहरूको थात्थलोबाट विभिन्न कारणबस बिभिन्न समयमा बसाँइ सर्दै आएका किराती जागरूक युवाहरूद्धारा स्थापित नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये एक किरात राईहरूको एकमात्र गौरवशाली संगठन किरात राई यायोक्खा आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सामुदायीक उत्थानका साथै समानुपातिक समाबेशी राज्य निर्माणको पक्षमा लड्दै आएको छ । हिन्दू धार्मिक खस अहंकारबादी एकल जातीय राज्यले लादेका तमाम् खाले सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदको बिरूद्ध लड्दै आएको यायोक्खा जातीय बिभेदरहित, समतामूलक समाजको पक्षमा रहदै आएको छ । जातीय अहंकारबादको बिरूद्धमा र सह–अस्तित्व पक्षमा उभिँदै आएको छ । सबैखालका विभेदको विरूद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको यायोक्खाले पछिल्लो समयमा आफ्नो पहिचानको रक्षार्थ किरात स्वायत्त राज्य सहितको नयाँ संबिधानको माग गर्दै आइरहेको छ ।
आफ्नो जन्मकालदेखि नै बिभिन्न आन्तरिक र वाह्य दुबै प्रकारका चुनौतिहरूकोबीच सतिसालझँै उभिएर आफ्नो सामूदायिक उत्थानको लागि यो संस्था अनवरत लागिरहेको छ । पछिल्लो समयमा किरात राई यायोक्खाले जे राजनीतिक माग अघि सारेको छ त्यो जातीय मुक्तिका लागि सहि छ । र, नेपाल जस्तो सामन्ती एकल जातीय अहंकारबादले हैकम जमाएको बहुजातीय मुलुकमा यो माग झनै बैज्ञानिक छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा किरात राई यायोक्खाले विगतमा भन्दा झनै स्पातिलो हुन जरूरी छ । आफ्ना मागहरूलाई अझ शसक्त बनाउन तलका जनतासम्म पुग्न जरूरी छ । आन्दोलन तल्लो तहका जनतासम्म पुर्याउन सकिएन, आन्दोलनमा तल्लो तहका जनतालाई सामेल गर्न सकिएन भने उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिँदैन । र, प्राप्त गरिएका उपलब्धीहरूको रक्षा पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले किरात राई यायोक्खाले किरात राज्यको मागलाई भाषिक, भातृ एवम् जिल्लाका हरेक संगठनहरूबाट शसक्त पार्न जरूरी छ । मागलाई शसक्त पार्नका लागि मित्रशक्तिहरूसँग एकाकार हुन पनि उतिकै आवश्यक छ । विरोधीहरू बिरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्न जरूरी छ । त्यसो भए मात्रै आन्दोलनले विशालता लिनेछ जसलाई राज्यसत्ताले सम्बोधन गर्न बाध्य हुनेछ । अहिलेको समय सामान्य समय नभएर इतिहासको विशिष्ट समय भएकाले आफूभित्रको संकिर्णतालाई चिर्दै जातीय मुक्तिको बाटोमा नेता संगठनको रूपमा लामबद्ध हुनु, आन्दोलित हुँदै नेतृत्वगर्नु, किरात राई यायोक्खाको आजको ऐतिहासिक आबश्यक्ता हो । समयको पदचाप नबुझ्नेहरूले इतिहासमा सँधै हारेका मात्र छन् । हार्न योग्य मात्र भएका छन् । त्यसैले समयको यो मागलाई पूरा गर्नै पर्छ । यदि पूरा गर्न सकिएन भने इतिहासमा हामी प्रेरणाको श्रोत बन्नुको साटो आलोचनाको पात्र मात्र हुनेछाँै । त्यसैले समयको यो विशिष्ट अबस्थालाई गहन रूपले आत्मसाथ गर्दै अघि बढौं ।
जसरी २०६२/०६३ को जनआन्दोलन गणतन्त्रवादी र राजावादीकाबीचमा ध्रुवीकरण भएको थियो संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा, संविधानसभाभित्र र बाहिर पहिचान पक्षधर र पहिचानविरोधीका बीचमा तीव्र ध्रुवीकरण हुन पुग्यो । संविधानसभामा यी दुई शक्तिबीच भएको चर्को संघर्ष हामी सबैले देखेकै हौं । कतिसम्म भने पहिचानसहितको संघीय राज्यहरू निर्माण गर्ने निर्णय दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले हुने प्रस्ट भएपछि पहिचानविरोधीहरूले संविधानसभालाई भंग गर्न भूमिका खेले । तर संविधानसभा भंग गरेर टार्दैमा समाजमा स्थापित भइसकेको पहिचानको एजेन्डा किनारा लाग्नेवाला छैन । संविधानसभा भंग भएपछि पहिचान पक्षधर र विरोधीहरूकाबीचमा भइरहेको तीव्र ध्रुवीकरणले यहीँ बताउँछ । वास्तवमा संविधानसभा अवसान गरेर पहिचानका आधारमा स्वायत्त राज्यहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयलाई पनि अवसान गर्न खोजिएको छ तर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचानको आवाज झन् बढी जाग्ने पक्का छ । पहिचानको पक्षमा अझ मुखर भएर आवाज उठ्ने छ ।
यस सन्दर्भमा स्मरण गर्नैपर्छ कि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले स्वायत्त राज्यहरू पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा निर्माण गरिनेछ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको थियो । तर तिनै दलहरूमध्ये केहीले पहिचानको आधारमा स्वायत्त राज्यहरू निर्माण गर्ने व्यवहारिक निर्णयलाई अनेक बखेडा झिकेर विरोध गरे । सिद्धान्तमा चाहिँ पहिचान स्वीकार गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अस्वीकार गर्ने ? यसप्रकारको दोहोरो चरित्र भएका राजनीतिक दलहरूलाई किरातीहरूले बहिष्कार गर्नुपर्छ । यो कठोर निर्णय जोड्दार रूपमा कार्यान्वयन नगरी नयाँ संविधानसभाबाट किरातहरूको पहिचान सुरक्षित हुने गरी स्वायत्त राज्य निर्माण हुन सक्दैन । यसका लागि संविधानसभा विघटनपछि पैदा भएको नयाँ परिस्थितिमा किरात राईहरूको पहिचानको पक्षमा नयाँ मोर्चाबन्दी आवश्यक छ । संविधानसभा भंग गर्ने पहिचान विरोधीहरूलाई एक्ल्याउनैपर्छ, तिनीहरूलाई व्यापक घेराबन्दी गर्नैपर्छ ।
अन्तमा, किरात राई यायोक्खाको ०६३ सालको छैँटौ राष्ट्रिय सम्मेलनले किरात स्वायत्त राज्य प्रस्ताव गरी पारित गरेको, सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यही मागलाई अनुमोदन गरी त्यसैलाई आधार मानी २०६७ सालमा भएको प्रथम किरात राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यपत्र पारित गरेको र किरात स्वायत्त राज्यको संरचना र अवधारणालाई मूर्त रुप दिनका लागि विभिन्न समयमा संघर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्यो । त्यति मात्र नभएर किरात स्वायत्त राज्यको मागलाई पूरा गराउन संविधान सभाको अवसानको संघारसम्म पनि ब्यापक रूपमा कार्यक्रमहरू भए जस्तै आम्हड्ताल र घेराउका कार्यक्रम एवम् ठूला दल र त्यसका शीर्ष नेताहरुलाई दवावस्वरुप ज्ञापन पत्रहरू समेत बुझाउने काम गर्यो । साथै किरात स्वयात्त राज्यको मुद्धालाई स्थापित गर्न ईटहरीमामा यायोक्खाकै आयोजनामा वैशाख ९ गते सर्वपक्षीय बृहद् आम् सभा सम्पन्न गर्यो ।
एकल पहिचानकै मुद्धाका कारण संविधान सभाको अवसान भएको सन्दर्भमा किरात स्वायत्त राज्यको मागलाई पहिचानको मुद्धासँग जोडेर लानु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहको छ । त्यसैले अव बन्ने नयाँ संविधानमा किरात स्वायत्त राज्य अपरिहार्य बनेको छ । ‘न्यायसहितको परिवर्तन र किरात पहिचानसहितको संघीय राज्य’ को नारामा गोलबद्ध होऔँ ।