काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले काठमाडौँ उपत्यकामा जथाभावी विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्न नपाइने, गर्नुपरे सरकारले तोकेका निश्चित क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्ने निर्देशन जारी ग¥यो । यो निर्णय प्रक्रियासंगत तवरले आएको भए सरकारको यो निर्देशन वास्तवमा आवश्यक पनि थियो । विरोध प्रदर्शनका नाममा सार्वजनिक आवागमनमै अवरोध पु¥याई सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित हुने, सुरक्षा संवेदनशीलताको ख्याल नगर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक थियो । शिष्ट र मर्यादित तवरले विरोध र दबाबका कार्यक्रम गर्नु जिम्मेवार नागरिक कर्तव्य र सभ्य समाजको परिचायक पनि हो । तर, गृहमन्त्री बादलको कार्यशैली यस्तो देखियो कि यो मुलुकमा गृह मन्त्रालयबाहेक कानुन कार्यान्वयन गर्ने अर्को कुनै निकाय नै छैन । जबकि, स्थानीय प्रशासन ऐनले निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्रै दिइएको छ । तर, सरकारको कार्यशैलीले गर्दा अहिले चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।
त्यसैगरी बहुचर्चित सुन तस्करी छानबिन प्रकरणमा गृह मन्त्रालय प्रत्यक्ष संलग्न मात्रै भएन, गृहका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयमै कार्यालय राखेर अनुसन्धान कार्य अघि बढाइयो । अपराध अनुसन्धान र सार्वजनिक क्षेत्रका बेथिति नियन्त्रणका विभिन्न तरिकामध्ये छानबिन समिति गठन पनि एउटा हो । तर, संगठित अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवार ठह¥याउनुको सट्टा गृह मन्त्रालयले प्रहरीको कार्यक्षेत्र अपहरण गर्नुले दीर्घकालसम्म नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र आत्मबलमा आघात पु¥याइरहनेछ ।
अझ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बन्दी बनाउनुले नागरिक सरकारका सीमा र मर्यादाप्रति गृह प्रशासन सर्वथा अनभिज्ञ रहेको देखाउँछ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेर राज्यको नीति एवं निर्देशन पालना नगर्नु र अनुमति नलिई विदेश यात्रामा हिँड्नु उपकुलपति कोइरालाको अर्घेल्याइँ थियो । तर, उनलाई विदेश जानबाट रोक्न प्रहरी लगाएर, नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवासलाई हिरासत कक्षमा परिणत गर्नु न आवश्यक थियो, न त उचित नै । जोकोहीको विदेश यात्रा एउटा अध्यागमन अधिकृतले सजिलै रोक्न सक्नेमा प्रहरी प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पु¥याइनुले विरोधीको मनोबल बढाउने काम गरेको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य अभियान होस् या ठेकेदारमाथि कारवाहीको शृंखला, सरकारको अपरिपक्वताको हद देखिन्छ । शासन—सुशासनका मामिलामा गृह प्रशासनले कुन हदसम्मको आलोकाँचोपन देखाएको छ भने प्रशासनिक कामकारवाहीको शृंखला र व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने पद्धतिबारे जानकारी नै नभएका व्यक्तिको हातमा मुलुकको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पुगेको भान हुँदै छ । पहिलोपल्ट गृहमन्त्री हुँदा कुशल र सफल भएकोमा आजसम्म नाम लिइने केपी ओली देशैभरिको प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक उलटपुलट हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यतिखेर ओली सरकारका सुरुवाती दिन कच्चा वैद्यले ओखती चलाएसरह बितिरहेका छन् । यसमा उनका मन्त्री, सहयोगी—सल्लाहकार टिमको भूमिकाले काम गरिरहेको हुन सक्ने भए पनि नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीकै जिम्मेवारीको विषय हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर बन्नुपर्छ । डा. गोविन्द केसीको अनसन सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भीर भएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुमाथिको सवाल–जवाफले राम्रो सन्देश दिएको छैन । चिकित्साशास्त्र विधेयकलाई लिएर पटक–पटक अनसन बसेका डा. केसीको कुन माग जायज हो ? कुन माग नाजायज हो भन्ने कुरा छुट्याएर जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्नेमा सरकारको प्रस्तुतिले डा. केसीप्रति सरकार पूरै पूर्वाग्रह राखेको हो कि भन्ने भ्रम जनमानसमा परेको छ ।
उपकुलपति कोइरालामाथिको धरपकड ०६३ सालको वाईसीएलको जस्तो गुण्डाराज शैली देखिन्छ र यसमा प्रधानमन्त्री निवास प्रत्यक्ष जोडिनु गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । एउटा प्रहरी अधिकृत वा निजामती प्रशासनको अधिकारीले गरेको निर्णय विभिन्न तहमा पुगेर समीक्षा र पुनरावलोकन हुन्छ । उपल्लो अधिकारी एवं निकायको निगरानी समेत भइरहेको हुन्छ । जब, अध्यागमन अधिकृत वा प्रहरी निरीक्षकले गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री अघि सर्छन्, त्यतिखेर पुनरावलोकन र समीक्षाको गुन्जायस समाप्त हुन्छ । एउटा अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कार्यका निम्ति समेत प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने हुन्छ ।
शक्तिको पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरणको अर्थ कार्यकारी प्रमुखलाई फुर्सदिलो बनाउनु मात्र होइन, सरकारी निर्णय र कानुनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नु पनि हो । जब प्रत्यायोजित अधिकार समेत मै प्रयोग गर्छु भनेर अनुगमन अधिकारी आफै अघि सर्छ, आलोचनाको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ । आफूमाथि निगरानीको सम्भावना छैन भन्ने जब सरकारी अधिकारीलाई हुन्छ, त्यहीँबाट मनोमानी सुरु हुन्छ । कानुनको उद्देश्य र जनताको भावनाको उपेक्षा हुन थाल्छ । व्यक्तिको स्वार्थ र दम्भ राज्यका नीति, निर्णय र कदममा परिणत हुन्छन् । आजको नेपाली समाज यस तहको गएगुज्रेको शासन बेहार्न र खप्न तयार होला कि नहोला भन्ने कुराको जवाफ भने हिजो यिनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सडकमा लगाएका नारा र गरेका भाषण सुनेर प्रतिशिक्षित भएको जनमतबाट खोज्न सकिन्छ ।
सडकका खाल्डा पुर्न ध्यान नदिने, आसन्न प्राकृतिक विपतमा क्षति न्यूनीकरणका निम्ति पूर्वतयारीतर्फ सिन्को नभाँच्ने, सिन्डिकेट हटाउन जोखिमपूर्ण निर्णय र अतुलनीय तत्परता देखाएका सरकारी अधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाउने, जिम्मेवार तहमा रहेका पदाधिकारीहरु संयमहीन तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउने, आलोचना सुन्नै नसक्ने र आफ्नो वरिपरिको ‘नालायक’ जमातलाई अधिक संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई टेवा दिन सक्दैन । जनअपेक्षा अनुरुप सरकारको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह पनि हुन सक्दैन । नीतिगत र प्रवृत्तिगत सुधारका निम्ति कोशेढुंगा हुने ठानिएको बजेटका कतिपय प्रावधानबाट कार्यान्वयन नहुँदै सरकार पछि हट्दै छ र स्वार्थसमूहसँग सम्झौता गर्दैछ । यसले यो सरकार र संविधान जारी भएपछिको वातावरणमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा फड्को मार्ने जुन जनअपेक्षा थियो, त्यसमा तुषारापात हुन थालेको आभास आमनागरिकमा हुन भएको छ ।