प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट प्रदेश भित्र रहेका सम्भाबना अध्ययन गर्न केन्द्रित गरेर ल्याएको मूख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । मूख्यमन्त्री भट्टले भने ‘हामीले यस प्रदेशको एकिकृत र योजनाबद्ध बिकास गर्नका लागी पहिलो बजेटलाई सम्भाब्यता अध्ययनमा केन्द्रीत गरेका छौं, अर्को बजेटमा योजनाबद्ध बिकास हुन्छ ।’ प्रेस सेन्टर नेपाल डोटी शाखाले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टले उक्त कुरा बताएका हुन ।
यो तीन महिनामा भौतिक निमार्णका काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएका कारणले प्रदेश सरकारले भौतिक निमार्णका कामलाई कम प्राथमिकता दिएको बताए । भट्टले भने ‘तीन महिनामा धेरै काम हुने सम्भावना देखिदैनन्, प्रदेश सरकारको स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना छैन ।’ निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर जाने बताए । ‘जिनी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा बिकासका योजनामा साझेदारी गरिन्छ, त्यसैले प्रदेश बिकासको सम्भावना अध्ययनमा बढी केन्द्रीत छौं । अर्को बर्ष माग भन्दा पनि आबश्यकता हेरेर योजना निमार्ण गर्ने छौं ।’
७ नम्बर प्रदेश भित्र रहेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको भट्टले बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सक्ने हामी चाँडै प्रारम्भ गछौंँ र निजी क्षेत्रसंग सहकार्यको काम पनि थाल्छौं ।’
प्रदेशको बिकास विकास गर्ने साझा धारणा हुन पर्ने बताए । “विकास कुनै दल बिशेषको वा व्यक्ति बिशेषको हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले स्थापित गर्न खोज्दैछु” मुख्यमन्त्री भट्टले भने ‘सवैको साझा सोच भयो भने मात्रै प्रदेश नं. ७ को विकास र समृद्धि सम्भव छ ।’ स्थानीय तहमा सवैभन्दा बढी समस्या कर्मचारी नभएका कारण भएको भट्टले बताए । ‘हामी यस्तो पद्धतिमा रहेका छौं, जहाँ कर्मचारीहरु सरुवा भएको ठाउँमा हाजिरै नगरी अर्को ठाउँ सरुवा हुन सक्छन्’ उनले भने ‘जवसम्म यो अवस्था बदल्न सकिदैन तवसम्म सुधार हुन सकिदैन, यसलाई बदल्नु पर्छ ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका संबैधानिक अधिकारको सही ढंगले प्रयोग हुन नसके संघीयता खतरामा पर्ने वताउँदै भने ‘हाम्रा कार्यशैली बदल्न जरुरी छ, हिजोकै शैलीमा काम गरे जनतामा निरासा आउँछ ।’ संबिधान जारी भईसकेपछि लामो समयसम्म कानुन वन्न नकसको कारण पनि अन्यौलता आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले अव छिट्टै कानुन निर्माण हुने वताए ।