रवीन्द्र श्रेष्ठ । हाम्रो देशको राजनीतिमा नयाँ संकटका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यो पंक्ति तयार पार्दासम्म एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने हो वा होइन भन्ने टुंगो लागेको छैन । नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने टुंगो पनि लागेको छैन । भाषणमा मात्र दुई दलका नेताले पार्टी एकता र वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने कुरा गरिरहेका छन् ।
यी दुई दलका केही नेता कार्यकर्ताहरुले बहुदलीय जनवाद र माओवाद तथा एक्काइसौं शताव्दीको जनवादलाई पार्टी एकताको बाधकको रुपमा चित्रण गरेर कुरा मिल्न नसकेको बहाना अघि सार्न खोजेका छन्, जुन सर्वथा गलत र अवस्तुवादी हो । ०२८ सालमा सशस्त्र झापा आन्दोलनबाट सुरु भएको माले धारले पनि माओवाद (त्यो बेला माओविचारधारा भनिन्थ्यो) र दीर्घकालीन जनयुद्धलाई आफ्नो मुख्य कार्यदिशा बनाएको थियो र तत्कालीन नेकपा (माले)को स्थापना स्वयम् पनि माओको जन्म दिन पारेर २६ डिसेम्बरमा गरिएको थियो । तर कालान्तरमा एमालेले जनयुद्धको धार तथा माओवादको धारलाई क्रमशः परित्याग गर्दै गयो र जनताको बहुदलीय जनवादमा आइपुग्यो । तर के अहिले एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तको रुपमा व्यवहारमै स्वीकार गरेको छ त ?
बहुदलीय जनवादका समर्थक एमालेका मित्रहरु तथा यसको विरोध गर्ने माओवादी मित्रहरुलाई पनि यो पंक्तिकारको विनम्र अनुरोध छ कि एक पटक फेरि जनताको बहुदलीय जनवादको अध्ययन गर्नुहोस् । त्यसपछि थाहा पाउनु हुनेछ कि अहिले एमालेले पनि बहुदलीय जनवादको आधा अंश मात्र मानेको छ भने आधा अंश मानेको छैन । जस्तै जबजको दस्तावेजको बुँदा नम्वर ६.७ मा मदन भण्डारीले लेखेका थिए–‘जनताका शान्तिपूर्ण न्यायिक राजनीतिक संघर्षहरुमाथि हिंसात्मक ढंगले दमन गर्ने सत्तापक्षसँग हिंसात्मक संघर्षको कुनै अर्को विकल्प हुन सक्दैन, हिंसाको मुकाविला शान्तिले, षड्यन्त्रको मुकाविला सोझोपनले र धाँधलीको मुकाविला सज्जनताले हुँदैन र जस्तालाई तस्तै जवाफ संगठित गर्नु पर्दछ ।’ अहिले एमालेले केवल चुनाव र शान्तिपूर्ण संघर्षबाटै जनवाद र समाजवादमा जान सकिन्छ भनेर जसरी प्रचार गरिरहेको छ, त्यो मदन भण्डारीले जबजमा भनेको पूर्ण सिद्धान्तको आधा हिस्सा मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ । साथै मदन भण्डारीले जबज दस्तावेजको बुँदा नम्वर ९.६ मा लेखेका थिए– ‘शान्तिपूर्ण संघर्ष र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बनाउने र जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा प्रगतिशील ढंगले अधिकतम सुधार गर्नेसम्म मात्र हो र यो पनि जनसत्ताको स्थापना गर्ने आन्दोलनमा महत्वपूर्ण कुरा र उपलब्धि नै हो । त्यसपछि पनि बलपूर्वक फड्को हान्ने काम बाँकी नै रहन्छ ।’ यसको पनि आधा हिस्सा अर्थात् सरकारमा गएर प्रगतिशील ढंगले अधिकतम सुधार गर्ने कुरासम्म मात्र अहिले एमालेले मानेको छ । तर त्यसपछि बलपूर्वक फड्को हान्ने कुरा एमालेले मानेको छैन । जबजको दस्तावेजमा ठाउँ–ठाउँमा सरकार मात्र परिवर्तन गर्ने नभई पुरानो सत्ता संयन्त्र नै परिवर्तन गरिनुपर्ने कुरा लेखिएको छ । (हेर्नुहोस् जबजको दस्तावेज) अहिले सरकारमा गएर सुधारका कामहरु एमालेले गर्न मानेको भए पनि त्यसपछि बलपूर्वक फड्को हान्ने मदन भण्डारीको सिद्धान्त एमालेले मानेको छैन भन्नुको अर्थ हो अहिले एमालेले पुरानो सत्ताको सरकारमा जाने कुरा मात्रै मानेर पुरानो सत्ताका अन्य संयन्त्रहरु जस्तै प्रशासन, प्रहरी, सेना, न्यायालय, अर्थतन्त्र आदिमा आमूल जनपक्षीय परिवर्तन गर्न मानेको छैन र गरेको छैन । जसले गर्दा एमाले तथा माओवादी पटक–पटक सरकारमा गए पनि जनताले आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । अर्थात् देशमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आए पनि सत्ता संरचना पुरानै निरन्तरतामा गएकोले आमूल परिवर्तन तथा विकासको जनपक्षीय तीब्रता हुन सकेको छैन । जनताले एकल राजतन्त्रको ठाउँमा बहुराजातन्त्रको महसुस गरिरहनाको कारण सरकार परिवर्तन गरिनु । तर, सत्ता संरचना परिवर्तन नगरिनुले हो । मदन भण्डारीको आधा सुधारवादी कुरा मात्र मानेर (लागू गरेर) आधा क्रान्तिकारी कुरा नमान्नु (लागू नगरिनु)ले यस्तो समस्या आएको हो ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद मानेको र त्यसलाई छोड्न नसकेकोले पार्टी एकता गर्न अप्ठेरो परेको भन्ने भनाइ पनि यथार्थवादी छैन । क्रान्ति पूरा नहुँदै जनसेना, जनसत्ता र जनअदालत आदि सबै विघटन गर्ने माओवादीले माओवाद मानेको भन्ने अधिकार गुमाइसकेको छ । ०६० जेठमा रोल्पाको दुम्लामा भएको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको ‘इतिहासका अनुभव र एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ भन्ने दस्तावेजका सिद्धान्तहरुलाई अहिले पनि माओवादी केन्द्रले मानेकोे भन्ने कुरा पनि गलत हो । त्यस दस्तावेजमा भनिएको छ कि– ‘पार्टीले जनसमुदायसँग घनिष्ठ सम्वन्ध कायम गर्ने, दुःख कष्ट र फारोतिनो गर्ने सर्वहारा कार्यशैली अपनाउने तथा साम्यवादी उद्देश्यका निमित्त सम्पूर्ण रुपले समर्पित रहने, पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई प्रेरणा र आदर्शका रुपमा प्रस्तुत गर्ने तथा पदको दुरुपयोग गर्ने, जनसमुदायमाथि हैकम चलाउन खोज्ने, सुविधाभोगी एवम् पदलोलुप प्रवृत्ति, नेता एवम् कार्यकर्ताका विरुद्ध निर्मम विचारधारात्मक संघर्षका साथै जनसमुदायमा नङ्ग्याउने नीति एवम् संरचनाको विकास गर्न पर्दछ ।’ (दस्तावेज संग्रह पृष्ठ ५२९) के माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका उपरोक्त कुराहरु मानेको छ ? छैन । सोही दस्तावेजमा भनिएको छ–‘सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ । यदि पार्टीले आफैँलाई निरन्तर क्रान्तिकारीकरण गर्न नसके त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पु¥याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेर मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सकिनेछ ।’ तर माओवादी केन्द्रले यसको ठिक विपरीत गरेको छ । तसर्थ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको लागि एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको सिद्धान्त पनि बाधक बनेको छैन ।
एकताका लागि सिद्धान्तहरु बाधक नबनेपनि राजनीतिक कार्यनीतिहरुमा भने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मतभिन्नता रहेका छन् जुन एउटै पार्टीभित्र पनि रहने कुरा हुन् । अहिले यी दुई दलबीच पार्टी एकताको मुख्य बाधक भनेको शक्ति र पदको बाँडफाँड हो भन्ने यथार्थ अहिले आम जनताले पनि बुझिसकेका छन् । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका मुख्य नेताहरु र अन्य नेताहरुबीच यसै बाँडफाँडका लागि खिचातानी चलिरहेको छ ।
अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरुले आ–आफ्नो भागमा बढी शक्ति र पदहरु केन्द्रित गर्न अनेक दाउपेचहरु चलाइरहेको देखिन्छ । तर दोस्रो विश्वयुद्ध समापन गर्दै नयाँ विश्व शक्ति समीकरण बनाउन स्टालिनले प्रस्ताव गरेको तरिकाभन्दा अर्को तरिका यहाँ पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको शक्ति र पद बाँडफाँडमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देखिन्न । स्तालिनको त्यस शक्ति बाँडफाँडको तरिका र प्रस्तावका बारेमा दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको प्रधानमन्त्री रहेका र शक्ति बाँडफाँड बैठकमा स्तालिनसँगै उपस्थित रहेका विन्स्टन चर्चिलले आफ्नो पुस्तक द सेकेण्ड वल्र्ड वारमा विस्तृत रुपमा लेखेका छन् । चर्चिलले उक्त शक्ति बाँडफाँड बैठकबारे लेखेका छन् कि स्तालिनले भनेछन् रे– मैले जति भूभाग कब्जा गरें, म त्यसलाई छोड्न चाहन्न, त्यसैगरी तपाईहरुले (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सले) जति भूभाग कब्जा गर्नुभएको छ, त्यसलाई छोड्न चाहनु हुन्न । त्यसपछि स्तालिन उठेर विश्वको नक्सा फैलाएर राखिएको टेवल नजिक गए, खल्तीबाट सीसाकलम निकाले, अनि युरोपलाई दुई भागमा विभाजन गरेर धर्सो ताने । अनि स्तालिनले भने–यता पूर्वतिर मेरो, पश्चिमतिर तपार्इंहरुको । यसरी स्तालिनले जर्मनीलाई दुई भागमा बाँडे । बैठकमा अरु शक्तिशाली राष्ट्रपतिहरु र प्रधानमन्त्रीहरुले अरु सर्वसम्मत विकल्प दिन सकेनन् । अनि स्तालिनकै प्रस्तावमा सर्वसम्मत रुपमा विश्व विभाजन भयो ।
उपरोक्त उदाहरणको अर्थ यो हो कि युद्ध वा चुनावमा जितेको शक्ति वार्ता वा छलफलमा कसैले पनि छोड्न चाहँदैनन् । अहिले माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी विजयसँगै अरु दलहरुसँग पनि सिद्धान्त फुस्रो हुने र व्यवहार हरियाली हुने मदन भण्डारीको सिद्धान्तको आधारमा नयाँ गठवन्धनको पनि ढोका खुल्ला राखेकोले उसको बार्गेनिङ पावर बढी भएको देखिन्छ । प्रचण्डले अर्को फड्को मार्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ अर्को गठबन्धन बनाउन पनि सकिन्छ भनेको हो । यता एमालेले सिद्धान्तमा अडेर नबसी व्यवहारिक रुपमा कतिको अर्को गठबन्धन बनाउन पनि पहल गरेको छ, त्यसमा एमालेको बार्गेनिङ पावर बढ्ने वा घट्ने देखिन्छ । यस्ता अनेकौं दाउपेचहरुबीच पार्टी एकता र नयाँ सरकारको टुंगो आगामी केही साताभित्र लाग्नेछ । तर पार्टी एकता भए पनि वा नभए पनि आगामी सरकार पाँच वर्षसम्म स्थिर रहने कुरामा भने अहिलेदेखि नै समस्या देखिएको छ, जुन जनताको अपेक्षा विपरीत हो ।