सशस्त्र प्रहरी बलले कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्नसक्ने र दण्ड दिने अधिकारको व्यवस्था राखी आफ्नो नियमावली संशोधन गर्न ठाडो प्रस्ताव अगाडि बढाएको सुइँको नेपाल प्रहरीले पाएपछि दुई संगठनबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। दुवै निकायका प्रमुखमध्ये एकले प्रस्तावित नियमावली पास गराउन र अर्कोले फेल गराउन माथिल्लो तहसम्मै दौडधूप गरे। माथिल्लो स्तरमा लबिङ सफल पार्न तल्लो तहमा पनि खासगरी सशस्त्रले फेसबुक र टि्वटरमार्फत नेपाल प्रहरीको खेदो खन्दै अमर्यादित (?) प्रचारबाजी गरे। नेपाल प्रहरीले चाहिँ जुन धरातलमा सशस्त्रको जन्म भयो त्यही धरातलमा टेकेर राम्रो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने जस्ता भनाइ राख्दै आयो। सुरक्षाको महत्वपूर्ण दायित्व बोकेका दुई प्रहरी संगठनबीच हिलो छ्यापाछ्याप चल्यो। यहाँ जिज्ञासा पैदा हुन्छ, सशस्त्रलाई किन चाहियो पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार?
