यस अघिका सरकारहरुले पनि पुर्ववर्ति सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेपछि खारेजीमा पर्नेहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आफ्नो जागिर बचाएका थिए। तर यसपटक अदालतले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्भावना न्यून रहेको कानुनविदहरुको भनाई छ। तर अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिन सक्नेछ।
