संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेकपा (एमाले)को सहयोगमा रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री भएका भए कस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो होला? मधेसी मोर्चाले अहिलेजस्तै र अझ यसभन्दा पनि बढी सत्ताको भाग पक्कै खोज्ने थियो। गृह र रक्षा मन्त्रालयसहित कम्तीमा तीन जना त उपप्रधानमन्त्री नै उनीहरूलाई चाहिने रहेछ। त्यस अवस्थामा एमालेले पनि उपप्रधानमन्त्री खोज्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। कांग्रेस नाममा मात्र एउटा पार्टी हो। अलग्गै अस्तित्व देखाउन पनि शेरबहादुर देउवा समूहले उपप्रधानमन्त्री पक्कै दाबा गर्नेथियो। यसरी कम्तीमा पाँच जनालाई त उपप्रधानमन्त्री नै बनाउनुपर्ने रहेछ। मन्त्री हुन नपाउनेबित्तिकै पार्टी फुटाइहाल्ने मधेसी दलका सांसदलाई सन्तुष्ट बनाउन मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि भाग पुर्‍याउनुपर्थ्यो। मन्त्रीहरूको संख्या कति हुन्थ्यो अहिले अनुमानै गर्न सकिँदैन। बाबुराम भट्टराईभन्दा पौडेललाई बढी सताउँथे होलान् विशेषगरी मधिसे नेताले। प्रधानमन्त्री नहुँदै पौडेलविरूद्ध खनिएको नेपाली सञ्चार माध्यम र कथित वुद्धिजीवीको एकोहोरो प्रहार, माओवादीको असहयोगले कुनै पनि काम हुनैनसक्ने अवस्था र सरकारको बदनामीको समुच्चा प्रतिफल नेपाली कांग्रेसका लागि यथार्थमै आत्मघाती हुनेथियो। यसैले पौडेललाई प्रधानमन्त्री नबनाएर नियतिले उनलाई र कांग्रेसलाई जोगाइदिएको छ।
कसैलाई पनि नियतिले सधैँ जोगाइ दिँदैन। नेपाली कांग्रेस पनि अपवाद हुन सत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसले अहिले पहिचान गुमाएको छ। व्यवहारका नाममा कांग्रेसले सिद्धान्त पन्छाएको छ। कुनै पनि विषयमा सैद्धान्तिक आधारमा दृष्टिकोण बनाउनसकेको छैन। तत्कालका केही विषयमध्ये माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनकै प्रश्नलाई हेरौँ। कांग्रेसले संख्यामा किचकिच गरेको छ। सुरक्षा निकायको मापदण्ड पालना हुनुपर्छ भन्ने अडान पनि मूलतः पद मिलानका विषयमा केन्द्रित रहेको सजिलै बुझिन्छ। संख्यामा अड्डी लिनु अव्यावहारिक र अलोकतान्त्रिक हो। समान मापदण्डमा पाँच हजार दुई सय जना योग्य देखिए भने पाँच हजारलाईमात्र समायोजन गरेर दुई सयलाई नगर्ने भन्नु न व्यावहारिक हुन्छ न सैद्धान्तिक कसीमै उचित साबित हुन्छ। समान हैसियतका व्यक्तिव्यक्तिबीच भेदभाव गर्ने नीति र व्यवहार लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन।
सबै नेपालीलाई समान ठान्नुपर्नेमा कांग्रेसका लागि माओवादी सेनाका लडाकुभन्दा नेपाली सेनाका अधिकृत प्रिय हुन पुगेका छन्। सेनाको व्यावसायिकता जोगाउन मापदण्ड पालन हुनुपर्छ भन्नु र माओवादी लडाकु उच्च अधिकृत हुनुहुँदैन भन्नु एउटै होइन। कांग्रेसका नेताहरूले बोल्दा सिद्धान्तको हेक्का राख्न छाड्दै गएका छन्। तिनको पारिवारिक सम्बन्ध र पृष्ठभूमि पार्टीको नीति बन्न थालेको छ। यसको एउटा उदाहरण त लडाकुबाट उच्च अधिकृत बन्न हुँदैन भन्ने तर्क पनि हो। लडाकुहरू उपल्लो दर्जामा पुगे भने राज्यका सैनिकलाई निजी नोकर बनाउने सामन्ती संस्कार भत्कने डर सेनाका अधिकृतमा छ। यसरी नै गइरह्यो भने नेपाली सेनाको उपल्लो तहमा अझै कम्तीमा २० वर्ष केही थरका पुराना भारदारकै प्रभुत्व कायम रहनेछ। त्यसको अर्को अर्थ हो सेनामा रहेको सामन्ती संस्कृति पनि यथावत् रहनेछ। त्यसलाई भत्काउने उपाय केही लडाकुलाई माथिल्लो दर्जामा पुर्‍याउनु हो। यसबाट लोकतन्त्रलाई जीवनशैली र संस्कृति बनाउन केही सहयोग पुग्थ्यो। राष्ट्रको सिपाहीलाई निजी सेवक बनाउने सेनालगायत सुरक्षा निकायमा रहेको कुप्रथा रोकियो भने समाजबाट सामन्ती संस्कारको एउटा अवशेष मेटिन्छ। हैन, माओवादी पनि पुरानै बाटामा लागे भने तिनको प्रगतिशील मुकुण्डो उत्रन्थ्यो। अचम्म! कांग्रेसहरू नै यसको विरोध गरिरहेका छन्। सामन्ती संस्कारमा हुर्केकाअरूले कांग्रेसलाई छोरी दिए पनि भोट दिँदैनन् भन्ने अहिले कसैले हेक्कै राखेनन् जस्तो छ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेको अर्धन्यायिक अधिकार हटाउने बुँदा पनि रहेको छ। यस्तै, माओवादी र मधेसी कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने र दण्डसजाय माफी गर्ने बुँदा पनि त्यहाँ छ। कांग्रेसले त मुद्दा फिर्ता नलेऊ र दण्डहीनता नबढाऊ पो भन्नुपर्ने। तर, प्रशासकलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्छ पो भने कांग्रेसका नेताले। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अर्धन्यायिक अधिकार सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ। त्यसको भुक्तभोगी कांग्रेसभन्दा अरू को होला? विधिको शासनको पक्ष लिने कि सर्वसत्तावादी शैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो?
दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा पनि कांग्रेसले सिद्धान्तका आधारमा नीति बनाउने वा अडान राख्ने गरेको देखिएको छैन। शासनमा हुँदामात्र हैन विपक्षमा हुँदा पनि कांग्रेसका नेताहरू बढी नै अनुदार देखिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिक दायित्व र नागरिकको मौलिक अधिकार मानिन्छ। नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाइएको छ। राज्यले उचित नियमन गरेको छैन। यी सबैलाई बजारमा छाड्ने काम पञ्चायत कालमै थालिएको हो। तर, नेपाली कांग्रेसले पनि उदारवादका नाममा छाडा पुँजीवादलाई अँगालो हाल्यो। तेल चामलको व्यापार गरिरहने तर स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षालाई बजारमा छाड्ने नीति उदारवादी हुनसत्तै्कन। यो त पुँजीवादको पनि विकृति हो। यस विकृतिका लागि पनि नेपाली कांग्रेस मूल दोषी छ। राजस्व बढाउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि कर लगाउन थालियो। त्यसैलाई पछिल्ला कम्युनिस्ट सरकारहरूले पनि निरन्तता दिए। यसले जुवा खेलाएर वा राज्य संरक्षणमा तस्करी गराएर अर्थात् जसरी भए पनि ढुकुटी भर्ने 'लुटतन्त्र' कांग्रेसको 'आधिकारिक' अर्थनीति बन्यो। राज्यको ढुकुटी भर्नु राम्रो काम हो। तर गलत विधिबाट आर्जन गर्नु व्यक्तिका लागि अनुचित भएजस्तै राज्यका लागि पनि उचित होइन। यसले बिस्तारै समाजमा जसरी पनि पैसा कमाउने र त्यसबाट विलास किन्ने होड चल्यो। सामाजिक मूल्य मान्यता ध्वस्त गराउन यस्तै नीतिहरू जिम्मेवार हुन्छन्। अहिले धेरैजसो कांग्रेसले नै थालेका विकृतिलाई माओवादी, एमाले र मधेसी दलहरूले निरन्तरता दिएका हुन्।
कांग्रेसले आफूलाई नेपाली समाजमा संस्थापनाको पक्षमा उभ्यायो। नेपाली रैतीलाई नागरिक बनाउन आधा शताब्दीभन्दा बढी निरन्तर संघर्ष गरेको पार्टी सामन्तहरूको पक्षमा देखिनु विडम्बनै हो। कांग्रेस पहिले सबैको पार्टी थियो। निम्न मध्यमवर्गी किसान नेपाली कांग्रेसका जनाधार हुन्। तिनका लागि सत्तामा हुँदा वा नहुँदा कांग्रेसले कहिल्यै केही गरेन। अहिले पनि तिनका बारेमा चासो राखेको सुनिएको छैन। क्यासिनोको समस्यामा कांग्रेस चिन्तित हुन्छ। किसानले मल नपाउँदा वा उपज नबिक्दा कांग्रेस बोलेका सुनिदैन।
यस्तो शिथिल र दिशाहीन कांग्रेस हुनु वा नहुनुमा फरक छैन। अर्थ रहेन भने अस्तित्व बिस्तारै मेटिन्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा ठुलो परिवर्तन नभए यसको अपकर्ष निकै छिटो हुनसक्छ। हुनत, सुशील कोइरालाले अर्को निर्वाचन नलड्ने घोषणै गरिसकेका छन्। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि अब कति वर्ष सक्रिय रहलान् र? उनीहरूले आफ्नो विफलता र औचित्यहीनता बुझेर नेतृत्व छाडे पार्टी, देश र स्वयं उनीहरूको हित हुन्छ। नभए पनि नेतृत्व त बदलिन्छ। विडम्बना, पार्टीको विधान र अभ्यास कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड)जस्तो भएकाले नयाँ नेतृत्व प्रकट हुने बाटै छेकिएको छ तर देखापरेका कसैले पनि जनतामा आशा र भरोसा जगाउनसक्ने देखिँदैन। कांग्रेसलाई उसको पुरानो उचाइमा पुर्‍याउन लोकतान्त्रिक साख, सरल र स्वच्छ जीवन शैली, समयको पदचाप सुन्ने क्षमता, राष्ट्र र जनताप्रति संवेदनशील तथा जुझारु नेतृत्व आवश्यक छ।
अघिल्लो शताब्दीमा संसारले धेरै प्रयोग गरेको छ र विध्वंश भोगेको छ। यो शताब्दी प्रगति र सिर्जनाको हुने छाँट देखिएको छ। समयको पदचाप सुन्न र भित्ताको लेखन बुझ्नसक्नेले अब नेतृत्व गर्ने निश्चित छ। आफूलाई त्यस योग्य बनाउन सकेमात्र नेपाली कांग्रेस आगतमा पनि विगतमाजस्तै मुलुकको नेतृत्वमा हुनेछ, नत्र इतिहासमै सीमित हुनेछ। यसैले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले एक्काइसौँ शताब्दीको उदार लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नेतृत्व गर्नसक्ने र सुहाउने नेता खोज्न ध्यान दिए बेस हुनेछ।
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले लडाकुका हतियार भण्डार (कन्टेनर) को साँचो त्यही पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुलाई 'आत्मघाती' कार्य भनेका छन्। वल्लो खल्तीको साँचो पल्लोमा सार्दा आत्मघात हुने रहेछ। तर, अचम्म छ! अलिकति 'आत्मघात' गर्नेबित्तिकै माओवादीको साख निकै बढेको छ। अरू दलमाथि माओवादीको पुनःमूल्यांकन गर्न देशीविदेशी 'प्रतिक्रियावादी तत्व'बाट दबाब पर्न थालेको छ। माओवादीले बहुलवाद, विधिको शासन र नैसर्गिक मानव अधिकार आत्मसात् गर्नु सायद पुरै 'आत्मघात' होला तर त्यति गर्‍यो भने त उसको नेतृत्व सजिलै स्थापित हुने लक्षण छ। माओवादी नेतृत्व यस्तै 'आत्मघात' गर्दै अगाडि बढिरहन तयार होला त?