आव २०६०÷६१ देखि नै निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। जग्गा अधिकरणलाई लिएर ठाउँ–ठाउँमा स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन। उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजना एकैपटक निर्माण गर्न सम्भव नदेखिएपछि खण्ड–खण्डमा अघि बढाउने निर्णय भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
