भारतले २ वर्षभित्र निर्माण गरिदिने भनेको जोगमनी-विराटनगर र जयनगर-बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले विवादरहित आफ्नो स्वामित्वको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको रहेछ । नेपाल सरकार आफैले रेलमार्ग निर्माण गर्नु त परको कुरा उसले मुआब्जावापतको ८० करोड रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउन सकेको रहेनछ ।
