‘हलिया प्रतिनिधिको सहभागितामा एउटा उच्चस्तरीय आयोगमार्फत उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने देखिँदा आयोगलाई स्पष्ट कार्यादेश र कार्यावधिसमेत तोकी पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारले पहिचान गरेका सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलासमेतका जिल्लाका हलियाको हक संरक्षणमा उनीहरूले पेस गरेका ११ बुँदे माग हेरी त्यसको पुष्ठभूमिमा हलियाहरूको पहिचान गर्नू।’
