निर्वाचन, आन्दोलन, गोलमेच सम्मेलन जस्ता शब्दहरूमा अलमलिएका मोहन वैद्य अस्पष्टताको बन्दी बनिरहेका छन्।
मोहन वैद्यले एकपटक बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई नै भनिदिए, “तपाईंहरूले महान नेता माओको नीति छाडेर अर्कै बाटो समातेकोमा हामी नेपाली माओवादीहरू सन्तुष्ट छैनौं।” देङ सियाओ पेङ्गको नीतिबाट करोडौं जनतालाई गरीबीको रेखा बाहिर निकाल्दै संसारको शक्ति राष्ट्र भइसकेका चिनियाँहरूले उनको अभिव्यक्तिप्रति पक्कै पनि व्यंग्यपूर्ण मन्द मुस्कानको प्रतिक्रिया दिए होलान्!
नेपालमा संविधानसभाबाट माओको राजनीतिक दस्तावेज लागू हुन सक्दैन भन्ने बुझेका वैद्यले संविधानसभाप्रति अविश्वास जनाउन शुरूमै सभासद्बाट राजीनामा दिए। दाहालले सत्तामा फर्किने उद्देश्यसाथ आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन भारतीयहरूसँग सम्पर्क बढाउन जोरजुलुम गरिरहेको बेला वैद्यले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व स्थापित गर्न धोबीघाट गठबन्धन गरे। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार, रामबहादुर थापालाई शिविरमा राखिएका लडाकूहरूको कमाण्डर र आफूलाई संगठन विभाग प्रमुख बनाउने गरीको त्यो गठबन्धनले पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई गलायो।
भेलामा वैद्यले संसदीय दलको नेतामा भट्टराईलाई प्रस्ताव गरेका थिए। भट्टराईले पनि तपाईं पार्टी अध्यक्ष हुने भए म संसदीय दलको नेता बन्छु भनेर शर्त राखे। पार्टीमा नारायणकाजी श्रेष्ठसहित वैद्य र भट्टराईको गठजोडले केन्द्रीय समितिबाट अध्यक्ष समेत बदल्न सक्ने अवस्था ल्यायो, तर वैद्यले मानेनन्। अध्यक्षको कार्यशैली मात्र फेर्ने उनको रणनीति थियो। दाहालले धोवीघाट विद्रोह साम्य पार्न पदहरू बाँडेर सबैले खोजे जस्तै गरिदिए, अधिकार नदिई। वैद्य हेरेको हेर्‍यै भए।
उता, मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भट्टराई बन्नासाथ रातारात चारबुँदे सम्झौता गरेर एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाइदियो। 'धोबीघाटले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो' भन्दै दाहालले वैद्यलाई गिज्याए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईले लडाकू समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि वैद्यहरू सडकमा उत्रिए। भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र एमालेलाई भित्रभित्रै उक्साए पनि। कांग्रेस–एमाले भने लडाकू समायोजनपछि सहमतिको संविधान घोषणा गर्ने र सहमतिबाटै सरकार फेर्ने भन्दै भट्टराई–दाहालसँग सम्झौता गरे र त्यही सरकारमा सामेल भए। वैद्य फेरि जिल्लिए।
वैद्य पक्षले संविधानसभामा दाहाललाई आफूतर्फ ल्याउन देव गुरुङमार्फत निकै जोड लगायो। संवैधानिक समिति र उपसमितिका बैठकहरूमा गुरुङ, दाहालभन्दा आधिकारिक हुन् कि भनेजस्तो पनि देखियो, तर वास्तविकता त्यो थिएन। अनि, वैद्यले ४० प्रतिशत सभासद् लिएर पार्टीलाई आधिकारिक रूपमा विभाजन गर्ने तयारी थाले। संविधानसभा नरहे पनि व्यवस्थापिका संसद् रहे पार्टी फुट्ने र सरकार पनि फेरिने अवस्था थियो। वैद्य पक्षमा पूर्व सभासद्हरूको संख्या ९० हुनुले त्यही दर्साउँछ। संविधानसभा अवसानलगत्तै माओवादी पार्टी फुटी पनि हाल्यो।
फुटाएपछि पनि पार्टी कतै जान नसक्ने बुझेका वैद्यलाई, भट्टराईप्रति दाहालमा वेचैनी रहेको थाहा थियो। उनी भट्टराईलाई सरकार वा पार्टीबाटै निकाले मिल्न सक्छौं भन्ने प्रस्ताव लिएर दाहालकहाँ गए। दाहाल, कांग्रेस–एमालेसँग तीन दलको बैठक गरिरहेकै थिए। मोर्चालाई नबोलाई गरेको तीन दलको बैठकका दिन भट्टराई मुगु भ्रमणमा थिए। दाहालले सुशील कोइरालाका नाममा सहमति जनाएर राष्ट्रपतिलाई अवगत गराए। भट्टराईले फर्केको भोलिपल्टै दिउँसो दाहाललाई हप्काएर राति वैद्यका एउटा खम्बा नेत्रविक्रम चन्दसँग बालुवाटारमा मन्त्रणा गरे। अब दाहाल सशंकित भए, वैद्य पक्षसँग मिल्ने सम्भावना फेरि टर्‍यो। त्यत्तिकैमा दुवै माओवादीका महाधिवेशन हुने भए। वैद्यले जनवादी नीति घोषणा गरे, दाहालले पूँजीवादी।
१ फागुनमा दाहालले खुलामञ्चमा सभा र केही पर भृकुटीमण्डपमा वैद्यले चियापान गरे। एकअर्काविरुद्ध खनिएजस्तो देखिए। अझै पनि भट्टराई सरकारबाट हटेपछि एकताको सम्भावना बन्ला कि वा दैलेखी पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अभियोगमाथीको अदालती कारबाहीको घटनाहरूले कार्यगत एकता ल्याउला कि भन्नेमा दुवैथरीका कार्यकर्ताको आशा छ। तर वैद्यमा राजनीतिक कार्यदिशाको व्यापक अस्पष्टता छ। कार्यकर्ताहरू असरल्ल छन्।
देशका समस्याको निदान के होलान् भनी सोध्यो भने वैद्य खरर्र भनिहाल्छन्, 'राष्ट्रियता र जनजीविका...।' उही बोली, उही रटान! महाधिवेशनले पनि कुनै दिशाबोध गर्न सकेन। सशस्त्र युद्धमा फर्किने प्रस्तावलाई भने उनले किनारा लगाएर भविष्यका लागि थाती राखिदिए। चिनियाँ पक्षको सुझावपछि एकल जातीय पहिचानको आवाज पनि अलि मधुरो तुल्याइदिए।
उता भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धनविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेकै छन्। सरकार हटाउने कांग्रेस–एमाले लगायतको आन्दोलनको पनि विरोध गर्छन्। संविधान बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म संविधानसभाको अर्को निर्वाचन आवश्यक छैन भन्छन्, तर गोलमेच सम्मेलनले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्छन्। चार दल मिलेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको विरोध गर्छन्। बाहिर एक्लै बसेर के गर्न खोजेको प्रष्ट गर्न सक्दैनन्। यसले पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न उनलाई कठिन भइरहेको देखिन्छ। संविधानसभाबाट सकिएन, अब गोलमेचबाट राजनीतिक र संवैधानिक समाधान खोजौं भनेको त देङ्गको बाटो छाडेर माओतिर फर्केजस्तै त हो।