काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारले आगामी भदौभित्र नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक प्रविधि सहितको खनिज उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । लामो सयमदेखि बन्द रहेको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर देशकै पहिलो खनिज उद्योगका रूपमा निरन्तरता दिने उद्योग मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । गणेश हिमाल जस्ता सिसा परियोजना नाम दिइएको यो नयाँ योजना अन्तर्गत जस्ता बाहेक सिसाको धाउ उत्खनन तथा प्रशोधन गरी विदेशमा बिक्री गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
यसअघि छोटो समय मात्रै सञ्चालनमा आएको मेटल कम्पनीले जस्ताको प्रशोधन गर्दैआएको थियो । सरकार अन्तर्गत रहेका बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वरूप मन्त्रालयले मेटल कम्पनी ब्युताउने प्रक्रिया अघि सारेको हो । यसअघि वैशाख २४ गते नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आइसकेको छ । भदौ १५ गतेभित्र जस्ता तथा सिसाको धाउ उत्खनन गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भन्नुभयो । उद्योग सञ्चालनका लागि विदेशी लगानी तथा सरकारको पनि केहि स्वामित्व रहने गरी मोडालिटी तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यसका लागि कम्पनीको जारी पुँजी २५ करोडबाट नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपियाँ पु¥याउने निर्णय गरिसकेको छ । कम्पनीमा सरकारको तीस प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ताको ७० प्रतिशत हिस्सा रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको सहमतिमा बढीमा असार पहिलो हप्ताभित्र कम्पनीमा विदेशी लगानी भिœयाइसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि सरकारले रोयल्टी, आफ्नो हिस्साबापतको नाफा र आम्दानी बापतको कर प्राप्त गर्नेछ । खनिज उद्योगले तीन सयजनालाई प्रत्यक्ष र छ सयजनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिन्छ, मन्त्री जोशीले भन्नुभयो । गणेश हिमालको प्राकृतिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी खनिज उत्खनन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । गणेश हिमाल आसपासमा छवटा खानी क्षेत्र रहेका छन् । त्यसमध्ये प्राविधिक रूपले सम्भावना रहेका लारी र शुप्ले क्षेत्रमा मात्रै २४ लाख मेट्रिक टन बराबरको खनिज रहेको अनुमान छ । त्यस्तै अन्य खनिज क्षेत्रसमेत गणना गर्दा करिब ३० लाख मेट्रिक टन बराबरको खनिज सो क्षेत्रमा उपलब्ध रहेको अनुमान गरिएको छ । लण्डन मेटल एक्सचेञ्चका मूल्यका आधारमा त्यहाँ रहेको खनिजबाट ६१ अर्ब ८० करोड रुपियाँ बराबरको आम्दानी हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । सिमेण्ट जस्ता खानी उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि व्यवस्थित रूपमा नेपालमा अहिलेसम्म खनिज उद्योग भने सञ्चालनमा छैन । खनिज उद्योग सञ्चालनपछि निजी क्षेत्र पनि यसतर्फ आकर्षित हुँदैजाने मन्त्री जोशीको विश्वास छ ।
उद्योग मन्त्रालयले देशका विभिन्न दस ठाउँमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आगामी असार १५ गते विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आयोजना गर्नेभएको छ । धनगढीदेखि विराटनगरसम्मका विभिन्न दस ठाउँमा अन्वेषणका लागि योग्य कम्पनीबाट आवेदन माग गरिने उद्योगमन्त्री जोशीले जानकारी दिनुभयो । आवेदन माग गर्दा प्राविधिक रूपमा सक्षम कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ । पेट्रोलियम नियमावली र खानी तथा खनिजजन्य उद्योगमा आकर्षण बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले खनिज उद्योग सञ्चालन तथा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले चीनसँगको सीमामा सञ्चालन गरिने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता भएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर भए पनि सञ्चालनको मोडालिटी भने अर्को चरणमा मात्र तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री जोशीले कुनै विशेष उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रबाट माग भएको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्न आगामी साउन एक गतेदेखि प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।