३१. उल्लिखित व्यवस्था, अभ्यास एवम्‌ विवेचनासमेतको आधारमा नेपालमा समेत उपर्युक्त दोस्रो विधि अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ अब उप्रान्त क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी बिगो सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा नेपाल सरकारसमेतबाट सो सम्बन्धी आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुनु जरूरी रहेको देखिन
