सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । यो सम्झौताअनुसार दुई देशबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही द्विदेशीय सचिवस्तरीय सबैभन्दा उपल्लो निर्णय ‘संयुक्त स्थायी समिति' (जेएसटीसी) ले आवश्यक सिफारिस सम्बद्ध सरकारलाई गर्छ । दुवै देशबीच विभिन्न ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुन्जेल र ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमतामा चार्ज नहुन्जेल (आगामी सन् २०१९ पछि) नेपालको लोडसेडिङ कम गर्ने एक मात्र विकल्प नेपालको माग घटाउने रहेको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऊर्जा व्यापारको विषय भएकाले दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकको कार्यक्षेत्रभित्र परेको हो ।
