पूर्वी युरोपका देशहरू र सोभियत संघमा कम्युनिस्ट पार्टीको विघटनपछि कम्पास हराएको जहाजझंै हुन पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिवेशमा मदन भण्डारीको योगदानले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नयाँ दिशा प्रदान
नेपालमा कम्युनिस्ट विचारको बीजारोपण राणाकालमा नै भएको हो । जब १९९७ मा चार आन्दोलनकारीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो, परिवारका सदस्यलाई अन्तिमपटक भेटघाटको अवसर दिइँदै गर्दा तिनैमध्येका गंगालाल श्रेष्ठले आफ्ना भाइ पुष्पलाललाई भनेका थिए, ‘माइला मैले उठाएको झन्डा तिमीले अगाडि बढाउनू है ।’ त्यही प्रेरणाले पुष्पलाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनमा लागे ।
त्यसयता पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विभिन्न आन्दोलनमा संलग्न हुँदै रहे । कम्युनिस्ट पार्टीका पहिलो नेपाली सदस्य मनमोहन अधिकारीसहितको नेतृत्वमा २००३ सालमा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन भयो ।
त्यसको केही समयपछि काठमाडौंमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै भएको जुलुसमा पुष्पलाल, साहना, साधनालगायत सहभागी थिए । यसरी अनौपचारिक रूपमा फैलँदै गएको कम्युनिस्ट विचारका पक्षपातीहरूलाई संस्थागत रूपमा संगठित गर्ने काम भने २००६ सालमा नयाँ जनवादी कार्यक्रमसहित पुष्पलालले गरे । पछि २०१७ मा पञ्चायतको आगमनसँगै खासगरी २०१९ बाट छिन्नभिन्न हुन पुगेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकत्रित गर्दै २०३५ सालमा नेकपा (माले) को स्थापना गरी अगाडि बढ्ने क्रममा २०४६ सालको जनआन्दोलनको समयमा उक्त पार्टीको नेतृत्व मदन भण्डारीले काँधमा आइपुगेको थियो ।
मदन भण्डारी स्वप्नद्रष्टा राजनीतिज्ञ थिए । पार्टीको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएको छोटो समयमै उनले त्यो क्षमता पार्टीभित्र मात्र होइन, अन्य दलका नेता र आम जनताले समेत अनुभूति गर्ने गरी प्रदर्शन गरे । दुनियामा फेरिँदै गरेको राजनीतिक अवस्थाको आकलन गर्दै आन्दोलनको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि स्थापनाकालदेखि स्थापित कार्यक्रम ‘नयाँ जनवाद’ को मूलत: राजनीतिक पक्षलाई फरक धारबाट अगाडि बढाउने कामको नेतृत्व गरे । फरक विचारलाई पनि आम मानिसको मन र मस्तिष्कलाई एकैपटक प्रभावित पार्ने गरी दृढतापूर्वक राख्न सक्ने क्षमता मदन भण्डारीले देखाए ।
सन् १९८९ मा सोभियत युनियनको विखण्डन र पूर्वी युरोपमा समाजवादी व्यवस्थाको विघटन हँुदै गर्दा झन्डै सात दशकदेखि चल्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारा/श्रमिक वर्गको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको राज्यसत्ता विघटनउन्मुख हुन थाल्यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको यस घटनालाई समेत ध्यानमा राखेर त्यही वर्ष सम्पन्न नेकपा (माले) को चौथो महाधिवेशनवाट नेपालमा पनि स्थापनाकालदेखि पछ्याउँदै आएको नयाँ जनवादी कार्यक्रमको परम्परागत बाटोबाट अगाडि बढ्न सम्भव छैन भन्ने सोचसहित बहुलतामा आधारित दलीय प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने कुरामा बहस सुरु भयो ।
राजनीतिक रूपमा संकटको डिलमा पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको रूपमा रहेको नेकपा (माले) भने फरक विचार बोक्ने दलसँगसमेत साझा उद्देश्यका लागि संयुक्त आन्दोलनको नीतिका आधारमा कार्यगत एकताको प्रस्ताव अगाडि सार्दै थियो । राजनीतिमा ‘स्थायी शत्रु र मित्रु हँुदैन’ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पञ्चायतइतर राजनीतिक शक्तिबीचमा रहेको असामञ्जस्य अन्त्य गर्दै र पञ्चायतको निरंकुशताको अन्त्यका लागि सात वामपन्थी दलबीच वाममोर्चा गठन गर्दै नेपाली कंग्रेससँग समेत संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरियो ।
यसले बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको आधार तयार पार्‍यो र संयुक्त आन्दोलनका कारण तीन दशकदेखि प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका दलहरू निरंकुशताको अन्त्य गर्दै बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरे । मदन भण्डारीले आजको नेपाल निर्माणका लागि दिएको बुद्धिमत्तापूर्ण, साहसी र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हो, जसले गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने मार्गलाई फराकिलो बनाइदियो ।
२०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि नेपालीे राजनीतिमा मदन भण्डारीको उचाइ चुलियो । जेलनेल र यातनाको गणनाको आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको उचाइ मापन गरिने त्यस समय जीवनभर प्रहरी–प्रशासनको नजरबाट छलिँदै र जोगिँदै जनताको बीचमा राजनीतिक कर्ममा जुटेका र जनताकै बीचबाट आफ्नो क्षमता स्थापित गर्न सफल मदन भण्डारी जनआन्दोलनपछि खुला मैदानमा उत्रेका थिए ।
कतिपयले त्यस समयमा ‘कहिल्यै जेलको अनुभवसम्म नभएका र फुत्त दुलाबाट निस्किएर नेता हुन आएका’ भनेर पनि आलोचना गरे । तर पनि मदनका पाइलाहरू छोटो समयमा नै राजनीतिक नेतृत्वको असीमित उचाइमा पुग्न सफल भए । त्यो सफलता बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि पनि पार्टीको विकास विस्तार मात्र होइन, फरक राजनीतिक धारका नेताहरूसँग समेतको सुझबुझपूर्ण विचार र समझदारीपूर्ण व्यवहारको प्रतिफल थियो ।
कम्युनिस्ट राजनीतिलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्वको सोचबाट मुक्त गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यापक जनताको सहभागितामा अगाडि बढाउनुपर्ने विचारमाथि २०४६ सालमा सम्पन्न मालेको चौथो महाधिवेशनबाट औपचारिक रूपमा नीतिगत छलफल अगाडि बढ्दै गयो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको उतारचढावका समयमा सही बाटो पहिल्याएर नयाँ मोडबाट अगाडि बढ्ने काम अझै चुनौतीपूर्ण थियो ।
तर, संकटको त्यो घडीमा आवश्यक नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता मदन भण्डारीले देखाए । कतिपय आफ्नै सहकर्मीबाट विरोध हुँदै गर्दा समेत रत्तीभर विचलित नभई दृढतापूर्वक नयाँ विचारलाई स्थापित गर्न मियोका रूपमा नेतृत्व गरेका मदन भण्डारीले नेकपा एमालेलाई सांगठनिक रूपमा जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा परिभाषित गरे । र, सिंगो पार्टी पंक्तिको मन जितेर एक्काइसौं शताब्दीको संघारमा आइपुगेको राजनीतिक नेतृत्व जनताको मन र मत दुवैबाट उत्कृष्ट सावित हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई नीतिगत रूपमा स्थापित गर्ने बहसको निरन्तर नेतृत्व गरे । यसरी अगाडि बढेको विचारलाई स्थापित गर्दै २०४९ सालमा सम्पन्न पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको मञ्चबाट अत्यधिक बहुमतसहित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको नाम ‘नयाँ जनवाद’ बाट ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मा रूपान्तरण गराउन सफल भए ।
मदन भण्डारीको यो योगदानले पूर्वी युरोपका देशहरू र सोभियत संघमा कम्युनिस्ट पार्टीको विघटनपछि कम्पास हराएको जहाजझंै हुन पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नयाँ दिशा प्रदान गर्‍यो । यही प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा जनताको बलमा स्थापित बहुदलीय प्रणालीको विपक्षमा अलि–अलि सलबलाउन थालेको दरबारलाई मदन भण्डारीले खुला रूपमा श्रीपेच खोलेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न आउन दिएको चुनौतीले नागरिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई जनमानसमा स्थापित गर्ने पक्षमा जनताको मनोबललाई ह्वात्तै बढायो ।
आजको नेपाल निर्माण र राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरणमा मदन भण्डारीले ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा स्थापित मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्दै एउटा व्यक्ति वा संस्थामा शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गलत हो भन्ने सोचका साथ शक्ति पृथकीकरणका आधारमा बहुलता र बहुदलीयताका आधारमा हुने आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित व्यवस्थापिका, बहुमत जनप्रतिनिबाट निर्मित कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सोच नै राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरणको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल पक्ष थियो, जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोडबाट अगाडि बढाउन सक्यो ।
जबजका आधारमा लोकतान्त्रीकरणलाई तीन पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरण । जसमा खासगरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिँदै आएको सर्वोच्च नेताले आजीवन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै यसले आवधिक निर्वाचनबाट अनुमोदित राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा स्थापित गर्दै बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको सोच अगाडि सार्‍यो । यही सोचका आधारमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म आवधिक निर्वाचनबाट अनुमोदित भएर मात्र जनतामाथि शासन गर्ने कुरा स्थापित भयो । केन्द्रीय तहमा निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेर समाजवादको निर्माणका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो— २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ल्याएका लोककल्याणकारी नीति, कार्यक्रम र बजेट, जसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा जनपक्षीय कामका रूपमा लिने गरिन्छ ।
दोस्रो हो, समाजको लोकतान्त्रीकरण । समाजको एकाइको रूपमा रहने परिवारदेखि समाज र समुदायको हरेक गतिविधिमा सबै समुदायको समावेशी सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा पहुँचको विकास गरिनु समाजको लोकतान्त्रीकरणको पक्ष हो । समाजको प्रभावकारी लोकतान्त्रीकरणबिना राष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्रको सही प्रयोग हुन सक्दैन । यही सोचका साथ जबजमा भनिएको छ— स्थानीय निकायहरूले नै आफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माण र प्रशासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ र जबजको कार्यनीतिलाई व्यवस्थित रूपमा क्रमश: विकसित, समृद्ध र सुदृढ पारिनेछ (जबज, पृष्ठ ६, २०४९) ।
समाजको लोकतान्त्रीकरणको आधार भनेको स्थानीय सरकार हो । अधिकार स्थानीय तहमा मात्र होइन, व्यक्तिसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्दै मदन भण्डारीले २०४८ सालमा संसद्मा बोलेका भनेका थिए, ‘स्थानीय निकायहरू भविष्यमा बिस्तारै आफ्नो विकास, निर्माण र आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू हल गर्नका निम्ति आफैं स्वावलम्बी हुन सकून्, आफैं निर्णायक ढंगले जान सकून् र आफ्नो ठाउँको बौद्धिक प्रतिभा, मानवीय श्रमशक्ति र अरू जे साधनस्रोत छ, त्यो साधनस्रोतलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने बनून् भन्नका निम्ति स्थानीय तह/निकायहरूलाई स्वायत्त शासनको निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।’ यही आशयअनुसारको स्थानीय सरकारको पहिलोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालनबाट नै वास्तविक रूपमा समाजको लोकतान्त्रीकरण सम्भव हुन सक्छ ।
तेस्रो हो, पार्टीको लोकतान्त्रीकरण । लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिबिनाको नेतृत्व जननिर्वाचित भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने काम राजनीतिक कार्यकर्ताले गर्ने हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै जबजमा भनिएको छ— पार्टी संगठनभित्र सदस्यहरूले रुचाएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । नेतृत्व पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट नै स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि पार्टी संरचनामा पनि सघर्ष, सेवा, पहलकदमी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित नेतृत्वले मात्र उक्त आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ ।
यसरी जबजले पार्टीको नेतृत्व विकासलाई पनि थप समावेशी, गतिशील, प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा प्रक्रियागत रूपमा नै श्रेष्ठता हासिल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने नयाँ मान्यता स्थापित गरेको छ । यो भावनालाई आज संविधानले समेत स्वीकार गर्दै राजनीतिक दलहरूभित्र पनि समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई निर्देशित गरेको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आधार भनेको अर्थतन्त्रको सार्वजनिकीकरण हो, जसले निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक स्वामित्वको कुरा गर्छ । चिनियाँ क्रान्तिसँगै माओत्से तुंगले चिनियाँ सन्दर्भमा सुरु गरेको मिश्रित अर्थतन्त्रको सोचलाई पछिल्लो चरणमा अरू विकास र विस्तार गरिएको थियो । नेपाली सन्दर्भमा पनि मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रणालीलाई मुलुकको समृद्धि र जनतामा सुखको आधार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अरू मजबुत बनाउँदै जबजले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको नीतिलाई अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, अन्य उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रगतिशील करको नीतिसहित निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ ।
आम नागरिकसँग उपलब्ध सानो आकारको पँुजीलाई संकलन गरी उनीहरूको पनि स्वामित्व रहने गरी सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सोचलाई बढावा दिँदै जबजले भनेको छ— समाजमा बढ्दो वर्गीय असमानता, बसाइँसराइको समस्या, सहर र गाउँबीचको बढ्दो दूरी र केही सीमित क्षेत्रमा मात्र सुविधा र विकास गतिविधि केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनआधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै विकासको लाभ उपेक्षित र आधारभूत वर्गका जनताबीच पुर्‍याउन स्थानीय विकासको माध्यमबाट देशलाई समग्र विकासको नमुनाको रूपमा अघि बढाइनेछ (जबज, पृष्ठ १०, २०४९) ।
परिणामस्वरूप आज सहकारी आन्दोलन व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ । यद्यपि यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने ज्वलन्त आवश्यकता बढ्दो छ । आज यो तीनखम्बे अर्थनीति जबजको मात्र विषय नभएर यसलाई मुलुकको संविधानले नै निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ ।
नेपाली समाजमा रहेका विभेदका रूपहरू विश्व मानव समाजमा भन्दा फरक थिए र छन् । सामान्यतया विश्वभरको कम्युनिस्ट दर्शन आर्थिक न्यायको विषयलाई केन्द्रमा राखेर विकास भएको दर्शन हो । तर मानव समाज विकासको आधार आर्थिक पक्षका साथमा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । र, हाम्रो समाजमा सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा हुने लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय विभेदसमेत समानतामा आधारित समाज निर्माणका लागि बाधकका रूपमा रहँदै आएका छन् ।
यस सन्दर्भमा लैंगिक आधारमा रहेको विभेदको अन्त्यका लागि आर्थिक उत्पादनमा महिलाको सहभागितामा जोड दिँदै आएको मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दै जबजले ‘राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा महिला र पुरुषबीच पूर्ण समानताको ग्यारेन्टी गरिनेछ र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई बढाउँदै लगिनेछ’ (जबज, पेज १३, २०४९) भनेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादनको काममा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने मात्र नभएर घरपरिवार र समाजको काममा समेत महिला–पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई यसले समेटेको छ । यसरी महिला मुक्तिका सन्दर्भमा रहँदै आएको मार्क्सवादी महिलावादी दृष्टिकोणलाई जबजले समाजवादी महिलावादी दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गरेको छ । यो कुरा आज नेपालको संविधानमा समेत एकहदसम्म प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ । यद्यपि यसलाई अझ सहज रूपमा बोधगम्य र व्यवहारजन्य बनाउने प्रक्रियामा थप मिहिनेत आवश्यक छ ।
त्यसैगरी जातीय आधारमा हुँदै आएको विभेदको समूल अन्त्य गरिनुपर्ने, संस्कार र संस्कृतिमा रूपान्तरण हुनुपर्ने कुरामा जबजले जोड दिएको छ । आज संवैधानिक रूपमा समेत जातीय आधारमा हुँदै आएको विभेदको क्षतिपूर्तिसम्मको कुरा उल्लेख छ । हाम्रो भौगोलिकताका कारण क्षेत्रीय आधारमा समेत कतिपय विभेदहरू कायम रहेको कुरामा समेत मदन भण्डारीको ध्यान गएको थियो । २०४८ मा मधेसमा रहेको विभेदपूर्ण अवस्थाको अध्ययनका लागि पार्टीकै तर्फबाट आयोग बनाएर अध्ययन गर्न लगाउने कुराले क्षेत्रीय विभेदको अन्त्यमा मदनको दूरदृष्टि रहेको अन्दाज गर्न सकिन्छ । तर पछिल्लो चरणमा उक्त आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा पार्टीका तर्फबाट समेत उचित ध्यान दिन नसक्दा क्षेत्रीय रूपमा अझै पनि समानता र समृद्धिसम्बन्धी समस्या विद्यमान छ ।
२०४६ वाट पार्टी नेतृत्वको सर्वोच्च कार्यकारी पद र २०४८ बाट जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भई खुला रूपमा आफ्ना विचार र भावनाहरू राख्ने समय पाएका मदन भण्डारी छोटो समयमै सबै उमेर, जाति, लिंग, वर्ग र क्षेत्रका जनताको मन र मस्तिष्कमा बास गर्न पुगे । त्यसको पछाडिको मूल कारण भनेको उनमा रहेको राजनीतिक दूरदृष्टि र सिर्जनात्मक सोच नै हो । साथै उनमा आफ्ना सोच र विचारलाई यथेष्ट तथ्य र तर्कले पुष्टि गर्दै जनताले बुझ्ने भाषामा प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने कला र वाकपटुता थियो । मदनमा रहेको उच्च राजनीतिक र वैचारिक क्षमता अनि सरल र सहज जीवनशैली आम जनताको मन जित्नका लागि पर्याप्त कारण बनेको थियो । पञ्चायतको अन्त्यपछि प्राप्त बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत नहुन्जेल प्रजातन्त्रवादी शक्तिबीच सहमति गरेर जानका लागि मदन भण्डारीले नै नेपाली कांग्रेससँग प्रस्ताव राखेका थिए । यसमा सहमति हुन सकेन । उक्त प्रस्ताव तत्कालीन अवस्थामा असाध्यै उपयुक्त थियो भन्ने कुरा आज पनि राजनीतिक नेतृत्वबीच चर्चा हुने गरेको छ । विश्वमा खस्कँदो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नेपाली जनतालाई आकर्षण दिएर आशाको दियो जगाउने काम मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नै सम्भव भएको थियो । त्यसैले पनि त्यस समय टाइम्स पत्रिकाले ‘कार्ल मार्क्स इज अलाइभ इन नेपाल’ हेडिङमा मदनको अन्तर्वार्ता छापेर दुनियाभरका कम्युनिस्टहरूमाझ आशाको किरण छर्ने काम गरेको थियो ।
२०४७ सालमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मदन भण्डारीले पर्याप्त ध्यान दिनुका साथै उपलब्धिलाई सस्ंथागत गर्ने काममा दूरदृष्टिका साथ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका थिए । वामपन्थी, नेपाली कांग्रेस र दरबारसहित तीनपक्षीय शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेजको रूपमा आएको संविधान घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट २७ वटा बुँदामा असहमति राख्दै आलोचनात्मक समर्थनको घोषणा गरेका थिए उनले । ‘आलोचनात्मक समर्थन’ वाक्यांशलाई लामै समय धेरैले हाँसोको विषय बनाउने प्रयत्न नगरेका होइनन् ।
तर, त्यो कति दूरदृष्टिपूर्ण कदम थियो भन्ने कुरा २०६३ को आन्दोलनपछि जेठ ४, २०६३ मा गरिएको संसद्को घोषणा, अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएका विषयहरू र अन्तत: २०७२ मा घोषणा गरिएको नेपालको संविधानमा ती २७ बुँदा समेटिनुले देखाएको छ । २०७२ मा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित प्राप्त नयाँ संविधानको प्रारम्भमा नै नेपाल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिने कुरा उल्लेख छ । यदि मदन भण्डारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने काम भएको थिएन भने सायद आज नेपाली जनताले समाजवादका आधारहरूसहितको नयाँ संविधान प्राप्त गर्न कुरा सम्भव थिएन । यसर्थ आधुनिक नेपाल निर्माणमा मदन भण्डारीको योगदानलाई अलग गरेर हेर्नै सकिँदैन ।
ज्येष्ठ नागरिक समाजका जीवित इतिहास हुन् । समाज विकासको सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक निरन्तरता र रूपान्तरणको प्रक्रियामा उनीहरूलाई खुल्ला विश्वविद्यालय भन्दा पनि हुन्छ, जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूका अनुभव र भोगाइका आधारमा धेरै कुरा सुन्न, सिक्न र बदल्न सकिन्छ ।
यस मामिलामा हजुरबा–हजुरआमाहरू नाति–नातिनी पिढीका असल संरक्षक, अभिभावक र गुरु पनि हुन् । आमाबाबु आर्थिक उत्पादन कार्यमा लागेर सन्तानको हुर्काइ, बढाइ र पढाइ लगायत जीवन निर्वाहका लागि निस्वार्थ मिहेनत र श्रममा लागेका हुन्छन् । नाति–नातिनी पुस्ता अहिलेका असल शिष्य र भविष्यका परिवारको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको नै आशा र भरोसा पनि हुन् । यसर्थ नेपाली समाजमा अहिले पनि खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा निरन्तरता पाउँदै आएको यो पारिवारिक संरचना हाम्रो सामाजिक सुन्दरता र ठिक हिसाबबाट अगाडि बढाउन सक्दा समृद्धिको आधार पनि हो ।
नेपाली समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको लामो समय भएको छैन । २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा मनमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका हुन् । सुरुमा भत्ता दिने निर्णयलाई कनिका छरेको भनेर विरोध गर्ने पक्ष पनि समयक्रममा आफै सत्तामा पुग्दा पनि मनमोहनको पालामा सुरु भएको यो कदमलाई उल्टाउने आँट कसैको भएन । बरु पछिल्लो दिनमा हामीले भत्ता बढायांै नि भन्ने कुरालाई मुद्दा बनाउन बाध्य भए ।
मनमोहनले जब ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर समूहको आधारमा पहिचान दिए । त्यही पहिचानका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकहरू संगठित हुनथाले । आफ्नो उमेर समूहको समस्या पहिचान गर्दै विभिन्न मागसहित आन्दोलनमार्फत राज्यलाई सचेत गराउनेदेखि पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म संगठित आवाज पुर्‍याउन थाले । परिणाम आज मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकले उपचारका लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको व्यवस्थादेखि गम्भीर प्रकृतिको उपचार गर्दा छुटको समेत व्यवस्था हुनथालेको छ । यातायातका साधनमा सिट आरक्षणदेखि भाडामा छुट गर्ने कुरा लागू भएको छ । यही आन्दोलन, आवाज र पहलकदमीको उपज २०७२ मा घोषणा भएको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक छ (धारा ४१) भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ ।
आन्दोलनबाट प्राप्त यी सबै उपलव्धिको जश ज्येष्ठ नागरिक अधिकारको अभियन्ताहरूलाई जान्छ । तर राज्यका तर्फबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भनी पहिचान दिने र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्थापित गर्ने जशको हकदार एमाले र यसका पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुन् ।
संविधान घोषणापछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरेपछि गत स्थानीय निर्वाचनका बेला यो विषय प्राय: सबै राजनीतिक दलका बीच ‘कसले बढी भत्ता घोषणा गर्ने’ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धाको विषय नै बन्यो । ज्येष्ठ नागरिकको आशिस लाग्यो । स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । र आज ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ताहरूले भन्न थालेका छन्, एमालेले ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘पहिचान’ दियो । त्यही पहिचानको आधारमा ‘सामाजिक सुरक्षा’ दियो । अब राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा संस्था देओस् । र त्यसको अगुवाइ एमालेले गरिदेओस् ।
संविधानमा भनिएको छ– ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासमा विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा रोक लगाएको मानिने छैन (धारा १८) र असहाय वृद्धहरूलाई राज्यले हेरचाह गर्नेछ । तर ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ– राज्यले कम्तीमा हरेक वडामा एउटा ‘ज्येष्ठ नागरिक क्लब’को व्यवस्था गरिदेओस् । जहाँ आफ्ना उमेर समूहका नागरिकहरू बसेर दिनभरि कुरा गर्न पाइयोस् । आफ्ना समस्या र अनुभव साट्न पाइयोस् । जीवनभर सँंगालेको ज्ञान, बुद्धि र अनुभवका आधारमा गर्न सकिने कामको पहिचान गर्दै राष्ट्र समृद्धिका लागि सकेको योगदान गर्न सकियोस् ।
अहिले विश्वमा नै घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत आयुका कारण जीवनको लामो अनुभव र सीप सँंगालेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या तीव्रगतिमा बढ्दो छ । उत्पादनमूलक उमेरको जनसंख्या घट्दो छ । घट्दो संख्याले कमाइ गरेर बढ्दो संख्यालाई अधिकतम सुविधा दिने कुरा दिगो नहुन सक्छ । यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकमा भएको क्षमता र ऊर्जालाई समेत उत्पादनमूलक बनाउने विषयमा सोच्न जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारासमेत ‘स्टेपिङ इन्टु द फ्युचर : ट्यापिङ द ट्यालेन्ट, कन्ट्रिब्युसन एन्ड पार्टिसिपेसन अफ वल्डर पर्सन अफ सोसाइटी’ (भविष्यतर्फ अगाडि बढौं : ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिभा, योगदान र सहभागिताको कदर गरौं) भन्ने तय गरिएको छ ।
अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक असहाय र राज्यको मुख ताक्नेमात्र छैनन् । राष्ट्र निर्माणमा आफूमा भएको क्षमताको सम्मानजनक रूपमा सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छन् । र जसलाई सहारा चाहिएको छ, त्यस विषयमा नीति, कार्यक्रम बनाउँदा पनि आफ्नो समुदायको सहभागिता चाहन्छन् । अब राज्यले यो आवाजलाई सुन्न जरुरी छ ।
ज्येष्ठ नागरिक समुदायको विषय आज अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । १९९० डिसेम्बर १४ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाबाट अक्टोबर १ लाई हरेक वर्ष विश्वभर ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भयो । यस दिवसलाई अमेरिका र क्यानाडामा नेसनल ग्रान्ड–प्यारेन्ट्स डे, चीनमा डबल नाइन फेस्टिबल र जापानमा रेस्पेक्ट फर द एजेड जस्ता नाम दिएर मनाउने गरिन्छ ।
दायित्वको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको दायित्व अवश्य पनि छ । तर पहिलो दायित्व परिवारको हो । र हरेक आमाबुबाको पहिलो प्राथमिकता पनि परिवारसंँगै रहने हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई सम्मान गर्न जरुरी छ । त्यसैले विकसित मुलुकमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सकेसम्म पारिवारसँंगै राखेर हेरचाह गर्ने कुरामा जोड दिइन्छ । आज पनि अष्ट्रेलियामा ८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक परिवारको व्यवस्थापनमा नै बस्ने गर्छन् । बाँकी २० प्रतिशत राज्यको हेरचाहमा रहन्छन् । उनीहरूको हेरचाहमा लाग्ने खर्च भएसम्म उनीहरूकै सम्पत्तिबाट व्यहोरिन्छ । र नहुने वा नपुग्नेका लागि मात्र राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिन्छ ।
बेलायत ज्येष्ठ नागरिकबारे त्यति संवेदनशील देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिक बारेमा राज्यको तर्फबाट व्यवस्थित योजना पाइँदैन । यद्यपि यस किसिमको आवश्यकता दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । सारै सानो संख्याका ज्येष्ठ नागरिक, जसको अरू कुनै उपाय छैन, लाई मात्र राज्यले हेर्ने अवस्था छ । तर सामाजिक सुरक्षा सञ्जालका अन्य विधिबाट सहयोग गर्ने काम भने गरिन्छ ।
क्यानाडामा निजी व्यवसाय र सामाजिक सेवाका लागि सञ्चालित दुवै किसिमका केन्द्रहरू पाइन्छन् । आफ्नो सम्पत्तिमा बाँच्न सक्ने वा हेरचाह गर्न सक्ने क्षमता भएका अभिभावकलाई परिवारमा नै व्यवस्थापन गर्छन् । आफै हेरचाह गर्न नसक्नेका लागि राज्यले घरैमा सेवाप्रदायक पठाएर वा सेवा केन्द्रमा राखेर हेरचाह गर्ने गरिन्छ । अमेरिकामा पनि सामान्यतया क्यानाडामा जस्तै व्यवस्था छ । निजी केन्द्रमा दिइने सेवा घरमा भन्दा महंँगो पर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता परिवार नै हुन्छ । आफ्नै घर वा परिवारमा बस्न नसक्ने नागरिकका लागि सामाजिक रूपमा खुलेका सिल्भर लिभिङ, प्लेस फर मम जस्ता सामाजिक संस्थाहरूमा राखेर सेवा दिने गरिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि धेरै आमाबाबु आफ्नै सन्तानसंँग संयुक्त परिवारमा बस्ने गर्छन् र त्यहीं रमाउँछन् । समाज आधुनिक बन्दै जाने क्रममा छोराछोरी परिवारबाट टाढा हुने र वृद्धवृद्धामा एक्लोपन बढ्ने क्रम भने बढ्दो छ । केही परिवारमा भने सम्पत्ति हात पारेपछि आमाबाबुलाई बेवारिसे छाड्ने वा वृद्धाश्रममा छाड्ने क्रम पनि बढ्दैछ । समाज आधुनिक बन्ने क्रममा कतिपय परिवारमा नयाँ पुस्ताका सदस्य कामको सन्दर्भमा टाढा हुने क्रममा भरपर्दो सेवाको अभाव अनुभूत हुनथालेको छ । यी सबै पक्षमा राज्यको स्थानीय तहको सरकारको ध्यान दिनु व्यावहारिक हुनसक्छ ।
स्थानीय तहमा गाउँ/नगरदेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहमा समेत राज्यको सहयोग आवश्यक भएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि सेवा–सुविधा सहितको साझा आवास बनाउनुपर्छ । तर सम्पत्तिजति सन्तानको हुने र बुढेसकालमा राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज हँुदैन । यसर्थ यस्ता आवासमा स्रोत हुने र नहुने दुवैले ससम्मान बस्न पाउनुपर्छ । तर स्रोत हुनेले आफ्नै पुँजीको उपयोग गर्नेगरी र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकको लागि राज्यको सहयोग हुनु जरुरी छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »