कोष खडा भएपछि बीमा कम्पनी जस्ता संस्थालाई त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने र त्यसले अवकाशपछि हरेक महीना पेन्सन वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने आयोगको सुझाव थियो। पेन्सन कोषको व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी आयआर्जन गरेर कोषलाई सुदृढ बनाउँदै लैजान सक्छ। जुनसुकै उमेरमा अवकाश भए पनि पेन्सन पाउने व्यक्ति ५० वर्ष नभएसम्म पेन्सन कोषबाट रकम झ्िक्दा कर लगाउने र त्यसभन्दा बढी उमेरकालाई छुट दिने व्यवस्था गरी काम गर्न सक्ने उमेरसम्म पेन्सनमा आश्रित हुने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष थियो।
