वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सरकारले नै कानुनी सेवा दिने निर्णय गरेको हो । साथै नेपाली नियोगहरुमा भाषा जानेका जनशक्ति राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।
