२० वर्षपछि वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिताकाबीच सम्पन्न भएको छ । मतदाता सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना जारी रहेको छ र कतिपय ठाउँमा मतपरिणाम आउने क्रमसमेत जारी रहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म कांग्रेस र एमालेको तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिन्छ ।
२०५४ जेठ पछि स्थानीय तहमा भएको यो नै पहिलो निर्वाचन हो । पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ गरी तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा रहेका २,८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । यी तहहरुमा काठमाडौं, पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुर गरी चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र १८६ गाउँपालिका रहेका छन् । चार प्रदेशको निर्वाचन जेठ ३१ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको बताएका छन् । डा.यादवले पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थानीय निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मतदान भएको जानकारी गराए । मतदानमा दृष्टिविहीन, अपांग, बुढाबुढीदेखि किरियापुत्रीले समेत भाग लिएको उनले बताए ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा ६,६४२ मतदान केन्द्रमध्ये ३ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसमा काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका, कालिकोटको कालिका गाउँपालिका र दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा मतदान रद्द भएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि ऐतिहासिक एवम् पहिलो स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतदान बिहान ७ बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म भएको थियो । विसं २०५९ पछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन थियो ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार चयन गर्न मतदाता उत्साहपूर्वक मतदानका सहभागी भएका थिए । यस निर्वाचनअन्तर्गत गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष, दुई खुला वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचन भएको थियो ।
निर्वाचन गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा भएको हो । निर्वाचनबाट कुल दुई हजार ५९८ वडामा पाँचजनाका दरले १३ हजार ५५६ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचनमा कुल ४९ हजार ३३७ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रेका थिए । निर्वाचनमा १६० महिला र १६९ पुरुष गरी ३२९ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भए ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी र अनुसन्धान प्रहरी गरी जम्मा ६४ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यसबाहेक नेपाली सेनाले पहिलो चरणको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि करिब ३१ हजार सेना खटाएको थियो ।
सरकारले फागुन २७, २०७३ मा ७४४ स्थानीय तहको घोषणासँग स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहज भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भने फागुन ९ गते घोषणा गरिएको थियो । मधेसी मोर्चासँगको सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन दुई चरणमा हुने र बाँकी चार प्रदेशमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुने भनी सरकारले वैशाख १० गते निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय निर्वाचनको सफलतासँगै २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेशिक र व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत ३४ जिल्लाका २८१ मतदान केन्द्रमा भएको मतदानमा रसुवामा सबैभन्दा बढी ८२ प्रतिशत मत खसेको छ ।
मतदानको निर्वाचन आयोगमा प्राप्त भएको प्ररम्भिक विवरणअनुसार हिमालपारिको जिल्ला डोल्पामा ८१ प्रतिशत मत खसेको छ ।
त्यस्तै, भक्तपुर र गोरखामा ८० प्रतिशत मत खसेको छ भने सबैभन्दा कम रामेछापमा ५४ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
भक्तपुर । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सूर्यविनायक नगरपलिका–२ बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरे । बीस वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण भएको र यो निर्वाचनले अरू दुई तहको निर्वाचनको बाटो पनि खुलेको ओलीले बताए । “स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयन एवम् विकास र समृद्धिको बाटो पनि खुलेको छ ”, उनले भने ।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)ले प्रदेश नं ३, ४ र ६ का ३४ वटा जिल्लामा भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको निष्र्कष निकालेको छ । सबै मतदान केन्द्रमा खटिएका जियोकका पर्यवेक्षकले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन केही स्थानमा भएका छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको उक्त संस्थाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
चौतीस जिल्लाका २८३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ हजार ६४२ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको तर कतिपय जिल्लाका मतदान केन्द्र टाढा भएका कारण मतदातालाई घन्टाँैसम्म हिँड्नुपरेको थियो ।
अधिकांश जिल्लामा बिहान सबेरैदेखि मतदाता मतदान गर्न उपस्थित भई मतदान गरेको कारण अपराह्न मतदान गर्नेको चाप कम भएको थियो ।
चुनाव प्रसारप्रसारका क्रममा चारदिन अघि दोलखामा कुलबहादुर तामाङ र मतदानको दिन मेजुङ गाउँपालिकाको शक्तिश्वर मावि मतदान केन्द्रमा नकुल भुजेलको मृत्युको घटनालाई उक्त संस्थाले दुःख संयोगका रुपमा रहेको भनेको छ ।
निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले समन्वयका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पनि उक्त संस्थाले जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको पालना समग्र रुपमा सन्तोषजनक नै रहेको पाइयो भने केही स्थानमा आचारसंहिता उलङ्घनका सङ्केत देखिएको जनाएको छ । उम्मेदवारको सङ्ख्याको तुलनामा मतपत्र अत्यधिक ठूलो भएको, सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि हुन गएको निर्वाचनबाट पदपूर्ति हुने पदको लागि कायम रहेको उम्मेदवारबाहेकको अप्रासङ्गिक निर्वाचन चिह्नहरू समेत समावेश गरिएको भद्दा रहेको सो संस्थाका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर राणाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । जियोकले राष्ट्रिय, जिल्ला, नगर र गाउँपालिकाका २९० गरी पर्यवेक्षक खटाएको थियो ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुरा भइसकेको छ भने संघीय र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष पुरा हुँदैछ । यो अवधिमा केही प्रदेशले आफ्नो नाम जुराइसकेको छ भने प्रदेश ३ ले अझै पनि नाम जुराउन सकेको छैन । प्रदेशको