यो कार्यक्रमका लागि एउटा जिल्ला सदरमुकामलाई रु ५० करोडका दरले रु नौ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई भित्री–मधेस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाममा पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
