प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अस्वीकार गरेर सुनुवाइ समितिले त्यस्ता नियुक्तिमा जाने व्यक्तिले पदीय मर्यादा, क्षमता, आचरण र सदाचार देखाउनुपर्ने सन्देश दिन खोजेको छ । यसले निष्पक्ष न्याय, न्यायकर्मीका स्वच्छ आचरण, अदालतभित्रका विकृति हटाउन र बिचौलियाका चलखेल निस्तेज गर्न भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ँपूर्वाग्रह नराखेर तथ्यका आधारमा निर्णय भएको हो भने यसलाई न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । बरु यसले न्याय क्षेत्र सुधार्छ, प्रश्नप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।”
