प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ अन्तीम साता भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ । पछिल्लो समय नेपाली नेताहरुका बारेमा भारतलाई लिएर कयौ टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । हामीले प्रचण्डको भारत भ्रमणको सन्र्दभ पारेर २०६९ सालको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न खोजेका छौं ।
जासूसी संस्थाहरू ‘आईबी’ र ‘रअ’ को माध्यमबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भारतको हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको माओवादीले त्यसपछि भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धलगायत कैयन् उग्र क्रियाकलाप अघि बढायो भने नेपालले हजारौं नागरिकको अकाल मृत्यु र विकासका पूर्वाधारहरूको विनाश बेहोर्नुपरयो ।
भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने भन्दै पश्चिमी पहाड र तराईमा सयौं खाल्डा खनेको तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीको नेतृत्वले त्यसअघि भारत सरकारसँग भारतीय हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खुलासा हालै प्रकाशित नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपुल्स वार टु फ्रेजायल पीस नामको पुस्तकले गरेको छ ।
पुस्तकमा भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनिको ‘ब्रिङगिङ दि माओइष्ट डाउन फ्रम दि हिल्स्ः इंडियाज रोल्स्’ शीर्षकको लेखमा माओवादी नेतृत्वले २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय (पिएमओ) मा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको किटान विवरण छ ।
माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय संस्थापनसँग सम्पर्क गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एसडी मुनि त्यसबेला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए ।
माओवादी नेतृत्वले २०६१ असोजमा रुकुमको फुन्टिवाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं’ भन्दै भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न आफ्ना छापामार र कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो ।माओवादी नेतृत्वले निकट सम्बन्ध बनाएको प्रा. मुनिको लेखले अविश्वसनीय सम्बन्धका पाटाहरू सार्वजनिक गरेको छ । लेखले ‘विस्तारवादी भारत’ का जासूसी एजेन्सीहरू ‘इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ (आईबी) र ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’ (रअ) सँग माओवादी नेतृत्व कसरी नजिक भयो र उनीहरूमार्फत पिएमओमा कसरी प्रतिबद्धता जनायो भन्ने कुराको सविस्तार वर्णन छ । भारतीय संस्थापनसँगको माओवादी सम्बन्धको यो खुलासाले उसले १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ र राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई नेपाली इतिहासको सबभन्दा भद्दा मजाक प्रमाणित गरिदिएको छ ।
दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत कमल कोइराला भारतीय संस्थापन र माओवादी नेतृत्वबीचको साँठगाँठबाट नेपालको १० वर्ष कसरी खेर गयो भन्ने प्रष्ट भएको बताउँछन् । विदेशी जासूसी संस्थासँग त्यो हदको सम्बन्ध रहेका दुई जना देशका प्रधानमन्त्री भइसके । यसले नेपालको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने देखाउँछ ।
नवगठित नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल मुनिको खुलासाले माओवादी नेतृत्वलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुरयाएको बताउँछन् । “राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन मालिकसँगको बार्गेनिङ मात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ”, दाहाल भन्छन् ।
प्रा. मुनि लेख्छन्, “माओवादीले भारतसँग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २०५८ माघतिर आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराईलाई नयाँदिल्ली पठायो ।” त्यसयता यस्तो देखिन्छ, सेनासँग प्रत्यक्ष आक्रमणमा उत्रेपछि माओवादीको शीर्षस्थ नेतृत्व भारत सरयो र उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाञ्चल प्रदेशका साथै मुम्बई र दिल्लीबाट सैनिक अभियान संचालन गर्न थाल्यो । सशस्त्र विद्रोहका बेला आफू धेरैजसो भारतमै बसेको कुरा माओवादी नेता प्रचण्डले पछि स्वीकारेका छन् ।
मुनि अगाडि लेख्छन्, “दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुरयाइयो र त्यहाँबाट द्विविधा एवं सतर्कताका साथ उत्साहबद्र्धक जवाफ आयो ।
माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि गरयो । सक्दो वाक्पटुताको प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए ।”
मुनिले अगाडि लेखेका छन्, “केही महीनामै पत्रको जवाफ यस रूपमा आयो कि माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आईबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरयो ।
माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो । माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले ।”
यी खुलासाले माओवादी नेतृत्व नेपालमा हिंसाका लागि भारतको शरणमा जान २०५८ को माघदेखि मानसिक रूपमा तयार भएको र साउनदेखि पूरै आत्मसमर्पण गरेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसपछि नेपालमा माओवादीले युद्धका नाममा गरेका हिंसा भारतको आडभरोसामा भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
माओवादीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको प्रजातान्त्रिक सरकारसँगको वार्ता एकतर्फी रूपमा त्याग्दै ८ मंसीर २०५८ मा घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरेको समयमा भारत र माओवादीबीच साँठगाँठको सुरुआत भएको देखिन्छ ।
त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अंग सेनामाथि आक्रमण भएपछि सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषित गर्दै संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत र राजा विरुद्ध युद्ध गरेको दाबी गर्ने माओवादीका त्यसबेलाका क्रियाकलापहरूको खुलासाले भारतको आडमा प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध युद्ध संचालन गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
भारतसँग साँठगाँठ भएपछि माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्यो र नेपालको सुरक्षा बललाई उसको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन थाल्यो । अनि शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारको ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे ।
मुलुकमा अरू ध्वंसका लागि प्रजातान्त्रिक सरकार विघटन अनिवार्य नै थियो । माओवादीले भारतीय छुट र खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै धनजनको क्षति बढाउन थप युद्ध सामग्री नेपाल भित्र्यायो । उसको शक्ति झन् बढ्यो ।
उसले तत्कालीन राजालाई अरू उकास्न ‘नोकर होइन, मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भन्दै १५ माघ २०५९ देखि १० भदौ २०६० सम्म चन्द सरकारसँग भएको वार्ता असफल पारयो । एकलौटी सत्ताको लोभमा हौसिएका ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शाही ‘कु’ गरे । भारतको आडमा हिंसा थोपर्दै अगाडि बढेको माओवादीले मुलुकमा यसरी राजाको निरंकुशता ल्याउन सघायो ।
भारतीय संस्थापनसँग माओवादीको सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा परेको संकेत ३ भदौ २०६० मा चेन्नईमा सीपी गजुरेल पक्राउ परेपछि देखियो, जसमा माओवादी नेतृत्वले खासै विरोध जनाएन । १६ चैत २०६० मा सिलिगुडीबाट मोहन वैद्य र २० जेठ २०६१ मा पटनाबाट कुलप्रसाद केसी, लोकेन्द्र बिष्ट मगरलगायत नेताहरू पक्राउ परेपछि भने भारतीय संस्थापनसँग आत्मसमर्पण गरेका दाहाल र बाबुरामबीचमै द्वन्द्व चर्कियो ।
बाबुरामले भारतसँग मिलेर आफ्नो पक्षलाई सखाप पार्न लागेको दाहाललाई लाग्यो । यसबारे मुनि लेख्छन्, “त्यसबेला पक्राउ पर्नेमा नरमपन्थी माओवादीका एक जना वामदेव क्षेत्री मात्र थिए ।” त्यसबेला बाबुराम पक्षलाई नरम भनिन्थ्यो ।
त्यसपछि प्रचण्डले तुरुन्तै आफ्ना लडाकूहरूको पकड रहेको रोल्पा उक्लिएर भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने निर्णय गराए । सँगसँगै, तत्कालीन राजासँग साँठगाँठ गर्ने प्रस्ताव पठाउँदै भारतसँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा बाबुराम र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहने गरी कारबाही गरे ।
रोल्पाको लावाङमा १२ माघ २०६१ मा शुरू भएको पोलिटब्यूरो बैठकको स्थिति वर्णन गर्दै तत्कालीन माओवादीका एक पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, “सत्ता साझ्ेदारी वार्ताका लागि राजाबाट तत्कालै आह्वान हुन्छ भनेर हामी कतै नजाने निर्णय गरी बसेका थियौं ।”
उनका अनुसार, ज्ञानेन्द्रले बाग्लुङको ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएर दाहालसँग वार्ता गर्ने सम्पर्क सूत्रले बताएको थियो । तर, न ज्ञानेन्द्र आए न त वार्ताको सार्वजनिक आह्वान नै गरे ।
ज्ञानेन्द्रले १९ माघको शाही घोषणामार्फत एकलौटी सत्ता कब्जा गरेपछि ‘धोका’ महसूस गरेका दाहाल पुनः भारतसँग लम्पसार पर्न तयार भए । त्यसपछि दिल्ली पठाइएका बाबुरामले २०६१ चैततिर भारतीय संस्थापन र नेपाली नेताहरूलाई भेटे, जुन १२ बुँदे सहमतिको प्रारम्भकाल बन्यो ।
प्रा. मुनिले भारतीय पिएमओमा बुझइएको पत्रमा उल्लेख भएका सबै विषय खुलाएका छैनन् । माओवादी नेतृत्वले आईबीलाई दिएको लिखत पनि रहस्यमै छ । यी यस्ता विषय हुन्, जो सोझ्ै नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका छन् र यसबारे जानकारी पाउनु नेपालीहरूको अधिकार हो । यस हिसाबले मुनिको खुलासाबारे माओवादी नेतृत्वले साँधेको मौनता आपत्तिजनक छ ।
एउटा सार्वभौम मुलुकका नेताहरूले अर्काे मुलुकको जासूसी संयन्त्रसँग गोप्य सहमति गरेर त्यहाँको पिएमओमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यस्तो कर्तुत सार्वजनिक भइसक्दा पनि केही नबोल्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराई माओवादी नेतृत्वले यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट पार्नैपर्ने बताउँछन् ।
यो प्रकरणले भारतीय संस्थापनमाथि पनि अनेकौं प्रश्न तेस्र्याएको छ । उसले छिमेकी मुलुकको आतङ्कवादी घोषित सङ्गठनसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो भूमिमा गतिविधि गर्न छुट दिएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको हिसाबले उसले यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिनुपर्छ । भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका युवराज घिमिरे भन्छन्, “यसमा भारतले स्पष्ट पार्दैन भने पाकिस्तानले आतङ्कवादीलाई उकास्यो भन्ने उसको नैतिक आधार रहँदैन ।”
त्यसो त छिमेकी मुलुकका विद्रोहीलाई तालिम नै दिएको आरोपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पहिलादेखि नै भारतको साख त्यति राम्रो छैन । श्रीलंकाका तामिल विद्रोहीहरूलाई भारतमा सशस्त्र तालिम दिएको कुरा सन् १९८४ मा इन्डिया टुडे का संवाददाता शेखर गुप्ताले सार्वजनिक गर्दा भारतीय लोकसभामा हंगामा मच्चिएको थियो । त्यसबेलाका मन्त्री केके तिवारी जवाफहीन भएर पत्रकार गुप्तालाई देशद्रोहीको आरोप लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए ।
अहिले मुनिले आफ्नो सरकार र छिमेकी नेपालका विद्रोही माओवादीको सम्बन्धबारे खुलासा गर्दा भारतमा त्यस्तो केही नभए पनि त्यसबेला माओवादीसँग साँठगाँठ गर्न सक्रिय भारतीय संस्था र व्यक्तिहरू विश्वासको संकटमा परेकै छन्, जसले कुनै दिन जवाफ दिनै पर्नेछ ।
राजस्थानको ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएका एसडी (सुखदेउ) मुनि दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा लामो समय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रहे । बाबुरामले २०४० को दशकको मध्यमा त्यही विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकासमा पीएचडी गरे । पीएचडीमा बाबुरामको गाइड प्रोफेसर आटिया हबिब किड्वाई थिइन् ।
अहिले नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरको इन्ष्टिच्यूट अफ साउथ एशियन स्टडिजमा भिजिटिङ रिसर्च प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत उनी सधैं भारतीय सत्ताको नजिक रहे । जेएनयु भारतको वामपन्थी उत्पादन केन्द्र मानिए पनि मुनि कहिल्यै वाम राजनीतिको प्रभावमा परेनन् ।
बाबुरामसँग भने उनको सधैं निकट सम्बन्ध रह्यो । एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य जेएनयुका घाघडान माक्र्सवादीहरू प्रभात पटनायक र पुष्पेष पन्तसँग कहिल्यै सम्बन्ध नबनाएका बाबुरामको मुनिसँगको निकटताप्रति आश्चर्य मान्छन् ।
बाबुरामले भारतका अरू कसैसँग भेट्नुअघि वा पछि मुनिसँग भेट्ने गरेको बताइन्छ । यसको मतलब उनी आफूले भेट्ने व्यक्तिबारे जानकारी लिन र भेटपछि उसले भनेको कुराको विश्लेषण गर्न मुनिलाई प्रयोग गर्थे । बाबुराम–प्रचण्डको भारतीय एजेन्सी र सत्ताका अङ्गहरूसँगका सहजकर्ता मुनि नै थिए ।
प्रचण्ड र बाबुरामले भारतको पिएमओलाई लेखेको पत्र मुनिले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीका विशेष सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई बुझएका थिए ।
२८ कात्तिक, काठमाडौँ । आप्रवासी श्रमिकका साझा हकहित र चासोबारे परामर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा छलफल गर्न भोलिदेखि राजधानीमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक हुँदैछ । बैठकमा १२ देशका मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं सरोकारवालाले गहन छलफल गर्दैछन् । एशिया क्षेत्रका श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यास, सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्ने
२८ कात्तिक, बैतडी । बैतडीमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनको काम टुङ्गिएको छ। पार्टी जिल्ला कार्यदल बैठकले चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनको संयुक्त खाका तयार गरेको हो । छ स्थानीय तहमा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व पाएको छ भने चार स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाएको कार्यदलका
२८ कात्तिक, म्याग्दी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा उल्लेखित समाजवादी व्यवस्थाको लक्ष्य हासिल गर्न विद्यमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बेनीमा रहेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक नीतिका कारण नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको समस्या बढेको उल्लेख गरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यको दायित्व
२८ कार्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री माहिन्दा राजपाक्षे संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन् । यो घटनाक्रमसँगै श्रीलंकाको राजनीतिक संकट झन् गहिरिएको छ । श्रीलंकाको संसदमा विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा राजपाक्षेले मत पाउन सकेनन् ।
२८ कात्तिक, टोकियो । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच हुने नयाँ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता उदाहरणीय किसिमको हुने बताएका छन् । जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेसँगको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उपराष्ट्रपति पेन्सले जापानसँग अमेरिकी व्यापार असन्तुलित किसिमको रहेको वासिङ्टनको धारणा रहेको दोहो¥याएका हुन् । “संयुक्तराज्य अमेरिकाको जापानसँग लामो समयदेखि व्यापार असन्तुलन रहिआएको
कोलम्बो । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमा रोक लगाइदिएको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को बर्ष हुने गरी घोषणा गरेको आकस्मिक निर्वाचनलाई पनि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन्
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ ।
कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।