स्थिरता, समृद्धि र विकासको नारा लिएर केपी ओली नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनेपछि चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी गर्ने र उद्देश्यमा सफल हुन नदिनका लागि सानातिना कुरामा उल्झाउने काम भएको देखिन्छ । यो सरकार पनि आफ्नो मुख्य उद्देश्य र राजनीतिक लक्ष्यबाट विभ्रमित भएर सानातिना कुरामा अल्झिएकाले पाँच महिना बितिसक्दा पनि गति लिनसकेको देखिँदैन । यसबाट जनतामा निराशा उत्पन्न हुने खतरा पनि देखापर्दैगएको छ ।
सरकारले गरेका केही कामले गर्दा विवादित मात्र भएको होइन, विपक्षीबाट उसले मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोपसमेत लगाएर जनतालाई अन्योलको भुमरीमा फसाउन खोजिएको देखिन्छ । समृद्धिको नारा लिएर अघि बढेको सरकारको वैचारिक आधारलाई लिएर भ्रम छर्ने कार्य भइरहेको छ । जनताको विश्वास थेग्नका लागि शक्तिशाली रूपमा रहेको वामपन्थी सरकारले अरू सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता सबैतिर महसुस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारको बचाऊ गर्नका लागि आह्वान गर्नुपरेको छ ।
काठमाडांँका सार्वजनिक सवारीको अति व्यस्त स्थानमा सभा, प्रदर्शन गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको तथा पूर्वसरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेका बेलामा गरेका नियुक्तिहरूलाई उल्टाउने निर्णय गरेकोलाई आधार बनाएर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्ने आरोप विपक्षले लगाउने गरेको छ । यो स्थितिमा सरकार रक्षात्मक र प्रतिपक्षहरू आक्रामक स्थितिमा देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारले आफूसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा मुठभेड निम्ताएको र अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भनेपछि ‘अधिनायकवाद’ बारेमा विभिन्न चर्चाहरू हुनथालेका छन् । उल्लेखित कारणले नै अधिनायकवादको पुष्टि हुनचाहिँ सक्दैन । बरु प्रतिपक्षसँग अरू एजेण्डा नै नभएको हुँदा माइतीघरमा सीमित हुन पुगेको र अधिनायकवादलाई हतियार बनाउन खोजेको भनी प्रधानमन्त्रीले प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । यसरी एकअर्काबीचमा अविश्वास र आशङ्का समेत उत्पन्न भएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले कुनै पनि दललाई प्रष्ट बहुमत नदिएर सहकार्य गरी संविधान बनाउन जनादेश दिएका थिए । संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा वाममोर्चाले स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा लिएर जाँदा झण्डै दुईतिहाई बहुमत दिएर जनताले काम गर्न आदेश दिए । यसरी पाँच वर्षसम्म स्थिर भई काम गर्न जनादेश पाएको सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरी भ्रम र अस्थिरता उत्पन्न गराएर काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको अवस्थामा सानातिना विवादमा नफसी सबैको साथ लिएर वामपन्थी सरकारले निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । उसले सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अर्जुनदृष्टि दिने बेला भइसकेको छ । यो सरकारले पाँच वर्षका लागि दह्रो जनादेश पाएकाले गर्दा नीति–घोषणापत्रको कार्यान्वयनलाई अगाडि नबढाएमा वामपन्थी मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुनसक्ने खतरा पनि छ ।
नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको वामपन्थी सरकारले अधिनायकवाद ल्याउँछ र लोकतन्त्र नष्ट हुन्छ भन्नु राजनीतिक स्वार्थले अभिप्रेरित भई जनतामा भ्रम फैलाउने चेष्टा मात्र हो । ओली स्वयंले आफ्नो सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बताउनुभएको छ । आफूले लोकतन्त्रका लागि नै जीवनभर सङ्घर्ष गरेकाले लोकतन्त्रलाई मास्ने कुनै कार्य नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अहिले सत्तामा पुगेका वामपन्थीहरू सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट सिद्धान्त नभएर बहुलवादी संसदीय संविधानअन्तर्गत चुनाव लडेको तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता प्रमाणित गरी सत्तामा गएको यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा वामपक्षलाई अधिनायकवादको आक्षेप लगाउनु राजनीतिक बेइमानी मात्र हो ।
उदारवादी लोकतन्त्रको सम्भावना र समस्याबारेमा अहिले विश्वमा चर्चा चल्न थालेको छ । अमेरिकाको प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू लेभिस्ट्की र डानियल जिल्ब्लटको पुस्तक ‘लोकतन्त्र किन मर्छ ?’ मा दक्षिण अमेरिका, युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाबारे विश्लेषण गरेपछि नै लोकतन्त्रबारेमा विश्वव्यापी चर्चा भएको हो । उनीहरूले लोकतन्त्रको समस्याको कारण बारेमा लोकतान्त्रिक नियमका उल्लङ्घन, प्रतिपक्षको औचित्यको तिरस्कार, हिंसालाई प्रोत्साहन र प्रतिपक्षको नागरिक अधिकार सीमित गर्नुलाई लिएका छन् । यसलाई नै अधिनायकवादको आधार मानेको देखिन्छ तर नेपालमा यी कारण रहेका छैनन् र अधिनायकवादको सम्भावना पनि देखिँदैन ।
अधिनायकवाद बारेमा दार्शनिक मन्टेस्कुले शक्ति भ्रष्ट हुन्छ र बढी शक्ति बढी भ्रष्ट हुन्छ भन्ने अधिनायकवादको कारण उल्लेख गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिल्यो भने अधिनायकवादी हुने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकैठाउँमा हुने उनको मान्यता थियो । नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्था अनुकूल व्यवस्थापिकामा बहुमत भएकाहरूको हातमा कार्यकारी अधिकार हुने भएकाले मात्र सरकार शक्तिशाली देखिएको हो । उसको पछाडि अधिनायकवाद हुने कुनै आधार भेटिन्न । अहिलेका वामपन्थीहरूले राम्रो काम गरेर दलीय प्रतिस्पर्धा (चुनाव)बाट सत्तामा पुग्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेकाले उनीहरूमाथि शास्त्रीय माक्र्सवादका कम्युनिष्टहरू तानाशाही हुन्छन् भन्ने बेलायतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री वेस्टन चर्चिलका भाषणलाई सापट आरोप लगाउनुमा राजनीतिलाई गलत रूपमा व्याख्या गरेर लाभ लिने उद्देश्य मात्र छ ।
वास्तवमा कम्युनिष्टहरू नै अधिनायकवाद विरोधी हुन्छन् । वर्ग, वर्गसङ्घर्ष र राज्यसत्ताको लोप भएका बेला अधिनायकवाद समाप्त हुन्छ भन्ने कम्युनिष्टहरूले मान्दछन् । कम्युनिष्टहरूलाई पुँजीवादीहरूले सर्वसत्तावादी भनी आलोचना गर्नु उनीहरू प्रेरित भएको विचारकै कारण हो । उनीहरूकै व्यवहारचाहिँ विचारणीय छ ।
कम्युनिष्टहरूको विचारमा वर्गीय समाजमा लोकतन्त्रकै स्वरूप पनि वर्गीय हुन्छ । सजातीय वर्गका लागि लोकतन्त्र र विजातीय वर्गका लागि अधिनायकवाद हुन्छ । पुँजीवादी लोकतन्त्र पुँजीपति वर्गका लागि लोकतन्त्र हुन्छ भने सर्वहारावर्ग तथा उत्पीडित वर्गका लागि त्यो अधिनायकवाद हुन्छ । सामन्तवादी लोकतन्त्र अन्य वर्गका लागि अधिनायकवाद हुन्छ भन्ने मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सवर्गमाथि अधिनायकत्व लादिँदैन । अहिले सत्तामा रहेका वामपन्थी र अन्य दलहरू संसदीय व्यवस्थामा सहकार्य गर्दै आएका हुन् भने उनीहरूप्रति अविश्वास गर्दै अत्यधिक बहुमत भएको सरकारले अधिनायकवाद चलाउँछ भन्नु दृष्टिदोष मात्र हो । यद्यपि सरकार जहिले पनि शक्तिशाली र अधिनायकवादी हुन चाहनु उसको विशेषता हो तथापि संसदीय व्यवस्थामा जनचाहनाबमोजिम एकअर्काबीच पालैपालो कुर्सी साटासाट हुनसक्छ । यसमा एकअर्कालाई अधिनायकवादी र लोकतन्त्रवादी भन्नुमा कुनै तुक देखिँदैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीको ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको संविधानअन्तर्गत बनेको हो । यसले संविधानअन्तर्गत काम गर्ने शपथ खाएको छ । यो सरकार संविधान बाहिर जान सक्दैन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गर्न सक्दछ । यसका आफ्नै बाध्यता छन् । निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकारको जनादेश छ र यसबाट सुशासन, समृद्धि र विकासको अपेक्षा गरिएको छ । विगत पाँच महिनाको कार्य हेर्दा पहिला निर्णय गर्ने र तर यसको विरोध भएपछि फिर्ता गर्ने कामले गर्दा यो सरकार कतै घेराबन्दीमा परेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सोचविचार गरेर निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्दछ ।