क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनामा परेको सडकमा कालोपत्रेका लागि बजेट छुटयाएर खर्च बढाउने काम गरेको भन्दै सांसद ओझाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बिरोध जनाउनुभएको थियो । तर अहिले उक्त सडक स्थानिय बजेट मार्फत नै मर्मत गरेर पुनः भत्कीने अवस्थामा पुगिसकेको छ । एडिबिले आफ्नो योजनाहरु कार्यान्नयनमा ल्याउन अझै कम्तीमा पनि डेढ दुई बर्ष लाग्ने एडिबि परियोजनाको परामर्षदाता कम्पनीका निर्देशक अनिल नेपालले बताउनुभयो । धनगढीका अधिकांस सडकहरु क्षेत्रिय शहरी विकास परियोजनामा परिसकेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले मर्मतका लागि चासो नदेखाउदा आम सर्वसाधारणहरु भने समस्यामा परेका छन ।
