प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणसँग कसैको केही लाग्दैन । तर, निर्माण कार्यमा संलग्न इन्जिनियर, सम्बन्धित सरोकारवाला अधिकारीले आफ्नो क्षणिक आर्थिक लाभ नहेरी जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरिदिने हो भने नियतवस् गरिएको ढिलासुस्ती समस्या न्यूनीकरण हुनेछ । जोरजबर्जस्तीको भाषा मात्रै बुझ्ने र त्यसैबाट समाधान खोज्ने बानी परेकालाई गृह मन्त्रालयको यो कदम सामाजिक खपतकै लागि भए पनि केही राम्रो मान्न त सकिएला । तर, यसले न स्थायी समाधान दिन्छ, न त कानुनी राजको महसुस नै गराउँछ ।
