सर्वपक्षीय बैठकले आंशिक र पूर्ण गरी ७ सय २६ जनाको विवरण संकलन गरेको भए पनी जनप्रतिनिधिले एकै परिवारका चारदेखि ७ जनाको नाम पूर्ण क्षति भएको विवरण पठाइएको कमिसन लिएर वितरण गर्ने गरेको भन्दै पीडितले अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा समेत उजुरी दिएका छन्।
