आदेशमा भनिएको छ, ‘संगठिन अपराध ऐन २०७० को दफा ४१ तथा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तीको ११८ (२) बमोजिम थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको जेठ ७ गतेको आदेश प्रतिवादी उपरको आरोपित कसुर र सजाय एवम् तत्काल मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा मिलेको देखिएन।’
