सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगलाई १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यसबाहेक निर्वाचन सुरक्षामा पनि ११ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान छ । विदेशी सहायताहरू पनि प्राप्त भएको छ । पूर्वआयुक्त मिश्र चुनाव धेरै खर्चिलो हुँदै गएको देख्छन् । ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प नरहेको र देश संघीयतामा गइसकेकाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय धेरै प्रकारका चुनावहरू निरन्तर गराइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनलाई कसरी कम बोझिलो र सजिलो बनाउनेतर्फका उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिला गरिनु हुन्न । धरै बोझिलो निर्वाचन देशका लागि हितकर हुन सक्दैन ।’
