आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संविधान र कानुनले न्यायिक समितिका संयोजकलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको तर्क गरे । उनले न्यायको तराजु सबैलाई समान गर्न आग्रह गरे । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सदियौँदेखिको संघर्षबाट यो व्यवस्थामा महिलाले न्यायमूर्तिको काम गर्ने अवसर पाएकाले यसमा कत्ति पनि विचलित नहुन सुझाइन् ।
