काठमाण्डूस्थित हाम्रा संवाददाता भन्छन्, संविधान जारी नभएसम्म स्थानीय निकायको चुनाव गराउन नहुने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी र संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा-माओवादी उभिएपछि जेठ मसान्तभित्र चुनाव गराउने बताउँदै आएका सत्तारुढ दलहरुमाथि चुनौती थपिएको छ।
