बिलकुल हँुदैन । त्यसका उपायहरू छन् । हामीले ल्यान्ड पुलिङका कतिपय अध्यास गरेका छौं । त्यसका लागि व्यवस्थित प्लान बनाउनुपर्छ । त्यो एकदमै अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । त्यो प्लानिङ गरिसकेपछि २५ वा ३० प्रतिशत सार्वजानिक स्थानका लागि छोड्ने र ५ प्रतिशत सरकारी कार्यालयका लागि छुट्याउने, बाँकी रहेको जग्गाधनीलाई छोडिदिने । यसले स्थानीयवासी पनि खुसी हुन्छन्, किनभने पहिले जुन दाममा जग्गा खरिद हुन्थ्यो त्यो पहिलेको भन्दा स्वभाविक रूपमा महँगो हुन्छ । यसले योजनाबद्ध सहर पनि बन्यो र बिना पैसा राज्यलाई आवश्यक जग्गा पनि प्राप्त भयो । बढी भएको जग्गा राज्यले बेचेर बाटो, ढल आदि आधारभूत विकास गर्न सक्छ । त्यहाँ निर्माण हुने घरहरूका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरीदिनुपर्छ ।
