काठमाडौँ, फागुन ५ गते । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन वर्षअघि स्थापित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘हेल्थ डेक्स’ मर्मत गरिने भएको छ । गतवर्षको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका उपकरणका साथै डेक्सलाई गुणस्तरीय र आकर्षक बनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ३५ लाख रुपियाँको सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हेल्थ डेक्सको मर्मत गरी गुणस्तरीय बनाउन लागिएको हो ।
अफ्रिकन देशमा इबोलको महामारी फैलिएपछि बाहिरी मुलुकबाट आएका पर्यटक तथा नेपाली यात्रुबाट रोगको सङ्क्रमण भित्रन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य जाँच गर्न सरकारले सो हेल्थ डेक्स स्थापना गरेको थियो ।
मुख्यतयाः रोगग्रस्त मुलुकबाट आएका यात्रीसँगै रोगको सङ्क्रमण देशभित्र भित्रनसक्ने हुनाले विमानस्थललै त्यसको जानकारी लिई सजकता अपनाउनु पनि हेल्थ डेक्सको उद्देश्य हो ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आर्चायले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेक्स गुणस्तरीय र आकर्षक पनि हुनुपर्छ भनी पुनःनिर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । १५ दिनभित्र मर्मत कार्य सकिने बताइएको छ ।
निर्देशक आचार्यका अनुसार आगमन स्थलमा राखिएको थर्मल स्क्यानर क्यामरा जडान पनि गतवर्षको भूकम्पले काम नलाग्ने गरी बिग्रिएको छ । उक्त क्यामराको फोकस बाहिरबाट आएका यात्रुको निधारमा परी उसको शरीरको तापक्रम नाप्ने काम गर्छ । सोही तापक्रमको आधारमा बढी तापक्रम भएका व्यक्तिलाई हेल्थ डेक्समा ल्याई परामर्श गरी थप जाँच गरी कुनै रोगको जोखिम भए नभएको पत्ता लगाउने गरिन्छ ।
अब बन्ने हेल्थ डेक्सको स्वरूप नै परिर्वतन हुने निर्देशक आर्चायको भनाइ छ । उहाँले उक्त हेल्थ डेक्स आर्कषक र स्तरीय मात्र नभई त्यहाँबाट दिइने सेवा गुणस्तरीय बनाउन परामर्श दिने, त्यसको तथ्याङ्क राख्न कम्प्युटरको पनि व्यवस्था हुने बताउनुभयो ।
उक्त डेक्समा सिनियर अहेब र हेल्थ असिस्टेन्ट गरी पाँचजना कर्मचारी २४सै घन्टै सेवामा खटाइएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले पालैपालो कर्मचारी त्यहाँ परिचालन गर्दै आएको छ । तर निर्देशक आचार्य उक्त डेक्सका लागि छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरी सोही स्थानका लागि नै कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ ।
यस्तै हेल्थ डेक्स सरकारले छिमेकी देशसँग जोडिएका छ । जिल्लामा सिमानामा पनि स्थापना गरेको छ । झापाको काँकडभित्ता चौकी, विराटनगरको रानीभन्सार, रसुवाको रसुवागडी नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, भैरहवामा बेलिया नाका, नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेक्स स्थापना गरिएको छ ।
विमानस्थलमा थर्मल स्क्यानर क्यामराको माध्यमबाट बिरामी पत्ता लगाइने भए पनि सीमाका रहेका अन्य ६ हेल्थ डेक्समा भने टाँसिएको सूचनाको आधारमा शङ्कास्पद बिरामी आफँै हेल्थ डेक्सको सम्पर्कमा आएर जाँच तथा परामर्श लिने गरेका छन् ।
उक्त डेक्स सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले वर्षको रु तीन लाख बजेट प्रत्येक हेल्थ डेक्सलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सरकारले सात स्थानमा राखिएको हेल्थ डेक्समा अहिलेसम्म १५ हजार ९८१ जनाले स्वास्थ्यबारे परामर्श लिएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा वर्ष १३१ जना र आव २०७३÷७४ मा ३२० बिरामीसँग परामर्श गरिएको थियो ।
काँकडभिट्टामा रहेको स्वास्थ्य सहायता कक्षमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा वर्ष एक हजार र आव २०७३÷७४ मा तीन सय बिरामीले परामर्श लिएका थिए ।
त्यस्तैगरी भैरहवाको सुनौली नाकामा आव २०७२÷७३ मा ४५० र २०७३÷७४ मा ८४, नेपालगन्जको जमुनामा आव २०७२÷७३ सबैभन्दा १३ हजार यो चालु आवमा तीन महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीमा आव २०७२ मा ७०३ र अहिले दुई जनाले मात्र परामर्श लिएका छन् । रसुवागडी र विराटनगर रानी भन्सारको भने तथ्याङ्क नआएको महाशाखाले जनाएको छ ।कामा आव २०७२÷७३ मा ४५० र २०७३÷७४ मा ८४, नेपालगन्जको जमुनामा आव २०७२÷७३ सबैभन्दा १३ हजार यो चालु आवमा तीन महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीमा आव २०७२ मा ७०३ र अहिले दुई जनाले मात्र परामर्श लिएका छन् । रसुवागडी र विराटनगर रानी भन्सारको भने तथ्याङ्क नआएको महाशाखाले जनाएको छ ।
समग्र युरोपको सुरक्षा यतिखेर बढी चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ । सुरक्षित युरोप पछिल्ला केही वर्षयता असुरक्षित बन्दैछ । युरोपका विभिन्न मुलुकलाई आन्तरिक र बाह्य आतङ्कवादी तथा उग्रवादीले निशाना बनाएका छन् । स्पेन, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स मात्र होइन पछिल्ला दिनमा बेलायत र रुसलाई पनि आतङ्कवादीले आक्रमणको निशाना बनाए । यही अप्रिल ३ मा रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गको भूमिगत रेलसेवामा गरिएको आतङ्कवादी आक्रमणमा ११ जना मारिए भने ५० जना घाइते भए । यो आक्रमणको विश्वव्यापी रूपमा भत्र्सना गरिएको छ ।
यसअघि गएको मार्च २२ मा बेलायतमा संसद् बैठक चलिरहेका बेला संसद् भवन परिसरमा आतङ्वादी आक्रमण भयो जसमा पाँच जनाको ज्यान गयो भने ४० जना घाइते भए । एक जना आतङ्ककारीले आफू चढेको कार पैदल यात्रु भए तिर जोत्दा वेस्टमिनिस्टर पुलमा तीन जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि उसले संसद् परिसर बाहिर एक जना प्रहरीमाथि छुरा प्रहार ग¥यो । लगत्तै सुरक्षाकर्मीले आक्रमणकारीमाथि गोली प्रहार गरी ढालेका थिए । बेलायतमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणको निन्दा र भत्र्सना गर्दै विश्व नेताहरूले बेलायतसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । गत वर्ष गाडी जोताएर गरिएको बीभत्स आक्रमण बेहोरेका फ्रान्स तथा जर्मनीका नेताहरूले बेलायतप्रति समर्थन जनाउँदै आक्रमणको भत्र्सना गरे । फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्राँस्वाँ होल्यान्डले भन्नुभयो, ‘बेलायती जनताले जुन आतङ्क बेहोरेका छन् त्यो फ्रान्सले पनि अनुभव गरिसकेको छ । हामी फ्रान्सको तर्फबाट बेलायतलाई सम्पूर्ण साथ र समर्थन प्रकट गर्दछौँ । ’
गत वर्षको जुलाईमा एक जना आतङ्कारीले फ्रान्सको निस सहरमा लरी जोत्दा ८४ जनाको ज्यान गएको थियो भने एक सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यस्तै, गत डिसेम्बरमा लरीबाटै गरिएको अर्को आतङ्वादी आक्रमणमा जर्मनीको बर्लिन सहरमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो । जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केलेले बेलायती जनताप्रति समवेदना प्रकट गर्दै आतङ्वादी आक्रमणको भत्र्सना गर्नुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि समवेदनासहित बेलायतप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै आक्रमणको विरोध गर्नुभयो । बेलायतमा भएको आक्रमणको घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले मन्त्रिमण्डलको आपतकालीन बैठक बोलाई आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गर्नुभयो । उहाँले घाइते तथा सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभयो । आक्रमणपछि बसेको बेलायती संसद् बैठकले आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । सो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मेले कुनै पनि हालतमा आतङ्वादीसँग नझुक्ने र नडराउने बताउँदै आतङ्कवादलाई समाप्त पार्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । घटनापछि बेलायतको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू सडकहरूमा परिचालन गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ बेलायतले युरोपेली सङ्घबाट अलग्गिने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री मेले ईयू छाड्ने औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर गरी सो पत्र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्कलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । यो पत्र हस्तान्तरण सँगसँगै अब ईयूसँग रहेको बेलायतको ४० वर्ष लामो सम्बन्ध तोडिने सन्दर्भमा त्यसका सर्तहरूबारे लामो बहस सुरु हुँदैछ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न बढीमा दुई वर्षसम्म लाग्नेछ । ईयूसम्बन्धी लिस्वन सन्धिअन्तर्गतको धारा ५० बमोजिम दिनुपर्ने सूचनासहितको पत्र बेलायतले युरोपेली परिषद्का अध्यक्षलाई बुझाएलगत्तै प्रधानमन्त्री मेले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ईयूबाट बेलायत अलग्गिने प्रक्रियाको औपचारिक थालनी भएको जानकारी गराउनुभयो । गत वर्षको जुनमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ब्रेक्जेट पक्षधर विजय भएपछि बेलायतले ईयूसँगको लामो सम्बन्ध तोड्ने पहल सुरु गरेको हो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत ईयूबाट अलग हुने सर्तहरूका बारेमा लामा छलफलका क्रममा आफूले मुलुकका हरेक व्यक्तिको अधिकार सुरक्षाका निम्ति लागि पर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री मेले संसद्समक्ष व्यक्त गर्नुभयो । बेलायतले ईयूलाई अलग्गिने औपचारिक पत्र पठाएपछि अब यही अप्रिल २९ मा बेलायतबाहेक युरोेपेली शीर्ष नेताहरूको शिखर सम्मेलनले युरोपेली आयोगलाई बेलायतसँग अलग्गिने सर्तबारे वार्ता थाल्न जिम्मेवारी र अधिकार दिनेछ । आगामी मे महिनामा आयोगले सो आदेश अनुसार वार्ताका लागि निर्देशिका जारी गर्नेछ भने मे वा जुन महिनाबाट औपचारिक वार्ता सुरु हुनेछ ।
वास्तवमा यतिखेर प्रधानमन्त्री मेको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । एकातिर आतङ्वादीबाट बेलायतालाई कसरी सुरक्षित बनाउने अर्कातिर ईयूबाट अलग्ग भएपछि मुलुक आर्थिक र व्यापारिक हिसाबले अब्बल बनाउने दोहोरो चुनौती उहाँमाथि छ । यसअघि सन् १९८० को दशकमा बेलायतको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला बेलायतमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी मार्गरेट थ्याचरले साहसिक निर्णय गरी धराशायी हुन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिनुभयो । उहाँले ल्याउनु भएको स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणाले बेलायती अर्थतन्त्रले गति लियो तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि थियो । लोककल्याणकारी नीतिलाई ध्वस्त पार्दै लाखौँ श्रमिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने काम भयो भन्ने आरोप भने थ्याचरमाथि लाग्यो । तर पनि अर्थतन्त्र जोगिएकाले यो आरोप फिक्का साबित भयो र उहाँलाई आइरन लेडीको उपमा दिइयो । अप्ठेरो अवस्थामा साहसिक निर्णय गरी मुलुक जोगाउने महिला नेत्री थ्याचरजस्तै अहिले ईयू छाडेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी मेलाई दोस्रो आइरन लेडी बन्ने अवसर छ । थ्याचरले जस्तै साहसिक काम गरी मुलुकलाई नयाँ गति दिनसक्नुभयो र आतङ्वादीबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्नुभयो भने मेलाई पनि थ्याचारलाई जस्तै उच्च सम्मान प्राप्त हुनेछ । त्यसका लागि उहाँले पनि साहसिक निर्णय गरी मुलुकलाई नयाँ गति दिनुपर्ने अवस्था छ ।
बेलायतमा दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनुभएकी मेले ईयू छाड्ने औपचरिक प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अब बेलायतले विश्वमा नयाँ भूमिका खेल्ने र बेलायतलाई सफल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ५१ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या भएको बेलायतमा ६० वर्षीया मे कन्जरभेटिभ पार्टीको नेताका रूपमा थ्याचरपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने दोस्रो महिला बन्नु भएको हो । उहाँ गत वर्षको जुलाई १३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो । सन् १९८३ बैङ्कको जागिरे उहाँ दुई पटकको असफल प्रयासपछि सन् १९९७ मा सांसद निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले छायाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेर विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले विभिन्न पाँच प्रधानमन्त्रीका पालामा छायाँमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेको अगमनले बेलायतका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । आप्रवासी तथा शरणार्थी मामिलामा कठोर नेत्रीका रूपमा चिनिनुभएकी उहाँले ईयूभन्दा बाहिरी मुुलुकका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूका लागि कडा कानुन ल्याउनुभएको थियो । गत वर्ष १० लाखभन्दा बढी आप्रवासी र शरणार्थी युरोप छिरेपछि उनीहरूबाट हुनसक्ने असुरक्षालाई दृष्टिगत गरी बेलायत ईयूबाट अलग भएको हो । यस्तो अवस्थामा बेलायतमा रहेका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूको भविष्य के
हुने ? अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । प्रम मेले यो समस्याको पनि न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्छ एकातिर भने अर्कातिर जनमत सङ्ग्रहका बेला विभाजित इङ्ग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्डलाई भावनात्मक रूपले जोड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पार्टीभित्रको विभाजित मनस्थितिलाई पनि मिलाउनुपर्ने छ । उहाँले अब मुलुकका लागि बलियो र स्थिर नेतृत्व प्रदान गर्दै ईयूबाट बहिर्गनका बाँकी प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । पार्टीभित्र र मुलुकभित्रका दुवै समस्याको समाधान गर्न उहाँले साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
छ करोड ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको, दुई लाख ४२ हजार ५१४ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको विश्व शक्ति राष्ट्र बेलायत आधुनिक संसदीय प्रजातन्त्र र औद्योगिक क्रान्तिको जननी हो । एक समय थियो बेलायती साम्राज्यमा कहिल्यै सूर्य अस्त हुन्नथ्यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि यसको राजनीतिक प्रभाव केही कम हुँदै गएको छ । तैपनि अझैसम्म बेलायती महारानीमा क्यानाडा, अस्टे«लियालगायत १६ स्वतन्त्र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखको हैसियत कायमै छ । ईयूबाट अलग भएपछि अब बेलायतको हैसियत कस्तो हुनेछ र यसको विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव रहने छ ? अहिले चासो र चिन्ता बढ्दो छ । बेलायतले ईयू छाड्ने औपचारिक पत्र पठाएपछि युरोपेली नेताहरूले समग्र युरोपको सुरक्षाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । ईयू बाहिर रहेर अब बेलायतले खेल्ने भूमिका कस्तो हुने, ईयूसँग अबको सम्बन्ध र सहकार्य कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । ईयूसँग मिलेर काम गर्दा नै बेलायत र समग्र युरोपको हित हुने भएकाले मिलेर अगाडि बढ्नु समग्र युरोपको हितमा हुनेछ । समग्र युरोपको सुरक्षाका लागि बेलायतको भूमिका आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा विमति छैन ।