लोकतंत्र मा त उ गृह मंत्री नै भए पनि उसले सशस्त्र प्रहरी लाई अधिकार थप्न मिल्दैन। यो उसको कुनै failed state मा रहेको कुनै प्राइवेट आर्मी होइन। उसले कुनै गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। गरेछ भने त्यो आदेश प्रहरी ले पालन गर्न पाउँदैन। त्यो लोकतंत्र को दस्तुर हो।
