काठमाडौँ । नेपालमा नागरिकता ऐन २०२० सालमा लागू भएपछि भारतीय व्यापारी र तिब्बतीयनहरूलाई राजा महेन्द्रबाट नागरिकता दिने हुकुम भएको हो । सोही हुकुमले तिब्बती विद्रोही र भारतीय हजारौँ विद्रोहीले नेपालबाट नागरिकता पाएका छन् । अहिले त्यसको छानबिन नेपाल, भारत र चीनले गर्न सकेका छैनन् । यी विद्रोहीहरूको पहिचान र काम धन्दाका सम्बन्धमा नेपालमा अभिलेख छैन । महेन्द्रको हुकुमले अञ्चलाधीशका कर्मचारीले घर र कोठामा पुगेर लाखौँलाई नागरिकता दिएका थिए । तिनीहरू र तिनका परिवारको अवस्था कहाँ के छ, अभिलेख छैन । केही वर्षदेखि नेपालीले पनि भारतको पासपोर्ट लिएर इजरायल र अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा प्रवेश गरेका नागरिकताको हैसियत नेपाल र भारतसँग पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जनतालाई दुःख र पीडा थप्न घोषणा गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नीतिले ५० प्रतिशत गैरनेपालीले यो परिचयपत्र लिन सक्ने छन् । यो यथार्थ राष्ट्रवादी गृहमन्त्री र नेकपाको नेतृत्वले बुझेको खोई ? २०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मानेको खण्डमा पनि ३० प्रतिशत आप्रवासी र गैरआदिवासीले नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको अवस्था छ । नागरिकतामा तीनपुस्ते राख्ने पहिलेको प्रणालीलाई खारेज गरी बाबु र आमाको नाम उल्लेख गर्नुले विवादास्पद र अपराधी विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अहिलेको नीति लागू गरिएको छ । भारत र चीनबीचको सानो मुलुक नेपालमा अस्थिरता, अराजकता कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिकतासम्बन्धी ऐन कानुन परिमार्जन गरिँदै आएको विगत छ । भारतीयहरूले नेपालबाट के कतिले नागरिकता लिए, त्यसको छानबिन छैन । यही क्रम चिनियाँहरूको छ । नेपाल, चीन र भारतका ३ अर्ब नागरिकको घूसपैठको माध्यम नागरिकता किनबेचमा शासकहरू रमाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै राष्ट्रवादको बिगुल फुके पनि भारतीय दास भएका प्रमाणहरू थुप्रै छन् । यस्तो जटिल राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घसम्बन्धी नीति र कानुनले २० लाख आप्रवासी र विदेशीले नागरिकता लिन सक्ने छन् । एनआरएनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था आदिवासी नेपालीका अधिकारविरुद्ध छ । जुन नीति विदेशी निर्देशनमा बनेको छ, जसको नेपालीलाई आवश्यकता छैन । सन् १९५० को सन्धिले नेपाल र भारतका नागरिकहरू एक–अर्को देशमा बस्न स्वतन्त्र छन् । तर नागरिकता प्राप्त गर्ने हक भने सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार हुन्छ । नेपालमा नागरिकता र राहदानीको कालोबजार गर्ने उद्योग बनेको छ । डा. भेषबहादुर थापाको भनाइअनुसार नेपालमा निरङ्कुश र अप्रजातान्त्रिक नियम र कानुनको भारतले खबरदारी गर्छ । भारतले सयौँ नेपालीलाई नागरिकता दिन सक्ने र सुरक्षा दिने नीति प्रस्तुत गर्दैछ । मिडिया र वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र, राणाकाल र पञ्चायतकालमा नेपालका नेताले भारतमा बसेर उपयोग गरेकै हुन् । नेपालका माओवादीले भारतीय गाडीलाई निर्विवादरूपमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिने अडान राख्नुमा अहिले परिवर्तित नयाँ एम्बोस नम्बर भएका गाडी भारत छिर्न नदिने गरी भारतीय नीति आएको छ । किनकि सुजाता जोष्टका ज्वाइँ रुबेल चौधरीले पाएको ठेक्का सर्वोच्चले समेत इन्कार गरिदिएको हो ।
अहिले ट्राफिक यातायात लाइसेन्स समेत निजी कम्पनीलाई दिने अग्राधिकार लागू गर्दैछ । नेपाल प्रहरीले सवारी यातायातको व्यवस्थपनमा असफल भएको आशङ्का चीन र भारत दुवैले गरेका छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो र यातायातमा समेत निजी कम्पनी आइसकेको छ । सरकारी भूमि, गुठी, कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रको कब्जामा गइसक्यो । यस्तो अवस्थामा कसरी नेपालको स्वाभिमान बचाउने काम सरकारबाट हुन्छ ? त्यसैले भारत र चीन दुवै सशङ्कित छन् । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता परिचयपत्र लागू गर्न गलत नीतिले देश अराजकता र सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ । यो देखेर नेपालमा भारत र चीनको हस्तक्षेप प्रत्येक स्थानमा बढ्न पुगेको हो । नेपालबाट विदेश भाग्न सक्ने शासक, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, व्यवसायी र राजनीतिज्ञको पुँजी र तिनको नागरिकताको हैसियत सम्बन्धमा भारत र चीनका गुप्तचारहरूले अनुसन्धान गर्ने सम्भावना छ ।