(४) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा सुविधा आफै तोक्ने छुट दिइनु हुँदैन । यसो गर्दा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ हुन्छ र भइरहेछ । निर्वाचन जित्नु पेशा होइन, सामाजिक सेवा हो । तसर्थ, उनीहरुलाई तलव सुविधा होइन, कामको प्रकृति हेरि भत्ता मात्र दिनु उपर्युक्त हुन्छ । तलव तोक्नैपर्ने परिस्थितिमा सङ्घीय सरकारले समानताका आधारमा राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी न्यूनतम् तलव तोकिनुपर्छ ।
