गत मंसिरमा बसेको ईयूको बैठकले तत्काल नेपाललाई कालोसूचीमै कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले नेपाललाई आफ्नो उड्डयन क्षेत्रमा भएका प्रगति पेश गर्न लगाउने पनि निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाललाई अहिले प्राविधिक टोलीको बैठकमा सहभागी गराउन लागिएको हो ।
