राज्यको सबैभन्दा ठूलो दुर्गुण भनेको असली भूकम्पपीडित को हो, आंशिक र सामान्य क्षतिवाला को को हुन्? यसको तथ्यांक नै छैन राज्यसँग। पहिले १५ र अहिले न्यानो कपडाका लागि भनेर १० हजार बितरण गरियो। गाडी चढेर आउनेले समेत लाम लागेर त्यो पैसा बुझे। पहिले ५ लाख घर ध्वस्त भयो भनियो, पैसा पाइन्छ भनेपछि पार्टी कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रको मिलोमतोमा ९ लाखको संख्या नाघिसक्यो। अर्थात् कर्मचारी र पार्टी कार्यकर्ताहरुले भूकम्पपीडितको नाममा राज्यलाई भ्रष्टाचारमय बनाएका छन्। यी कस्ता लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन्, जसले कार्यकर्ताहरुलाई सामान्य नैतिक स्कूलिङसमेत गराउन सकेनन्। स्थायी सरकारका कर्मचारीतन्त्र कस्तो हो, जसले यथार्थ विवरण ९ महिनामा पनि संकलन गर्न सकेन। दुष्ट र संवेदहीन संस्कारले राजनीति र प्रशासन दुबै जनताका निम्ति सास्ती र सराप बनेका छन्।
