त्रिवि ऐन २०४९ मा विश्वविद्यालयको नाममा छुट्टै विश्वविद्यालय कोष रहने व्यवस्था भए पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सातवटा निकायमा निकासा भएको रु ११ करोड ७७ लाख ७० हजार सिधै खर्च गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
