कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १० अनुसार यस आयोगले गरेका काम कारबाहीलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसबाहेक आरोपीहरू के भन्छन् त ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा मुद्दा झेलिरहेका कर फस्र्योट आयोगका सदस्य चार्टर एकाउन्टेन उमेश ढकालसँग गरिएको कुराकानीः
