संविधानले राष्ट्रको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पक्षधर नेकपा एमाले र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको एमाओवादीबीच सहमति हुँदा संवैधानिक भनिए पनि भावी राष्ट्रपतिले सबैबाट 'धेरै/थोरै' अधिकार पाएको जानकारहरू बताउँछन्। अधिवक्ता फुँयालको विश्लेषणमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई सांकेतिक अधिकार दिएको छ।
