तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यकालको अन्तिम समयमा भएको बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरूका लागि मात्र नभई राजनीतिक खेलाडीहरूका लागि पनि आश्चर्यपूर्ण थियो । आफ्नो पछिल्लो राजनीतिक दिनदशाका लागि भूराजनीतिक रणनीतिको हिस्सा बन्दै गएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारको त्यो आकस्मिक निर्णयले जलस्रोतका जानकारहरूलाई त आक्रोशित नै तुल्याएको थियो ।
