शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्वार्थमा द्वन्द्वका क्रममा अध्यापनबाट विस्थापित भएकाहरूलाई पुन:स्थापित गर्ने कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । ०५२ देखि पुन:बहालीको माग गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई अहिले पुन:स्थापना गर्न सजिलो कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेको विधेयकमा यो व्यवस्था नभए पनि संसदीय समितिमा पुगेपछि थपिएको हो ।
