निर्वाचनका लागि दलहरू तयार हुने हो भने, यस्ता समस्या कति चाँडो समाधान हुँदा रहेछन् भन्ने बुझ्न ४ मंसिर ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिको एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । जस्तो कि, आफूले जित्ने विश्लेषणसाथ तीनै ठूला दल मंसिरमा नै निर्वाचनमा जान तयार थिए । दलहरूको यही मुड बुझेर अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश पारित, निर्वाचन मितिको घोषणा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग एकै दिन (३० जेठ ०७०) घोषणा गरिदियो । त्यसपछि निर्वाचनका सम्बन्धमा देखिएका धेरैजसो तगारा हटे । निर्वाचन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने ऐन र अन्य आवश्यक निर्णय सरकारले यसैगरी गर्न सक्छ ।
