समस्या समाधानका लागि २९ वटा आयोग बने पनि समस्या समाधान नभएपछि विस्थापनमा परेका परिवार १५ वटा शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । “स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि कार्य योजनामा राखेपनि चासो नदिँदा झनै पीडित बनेका छौँ” शुक्लाफाँटा निकुञ्ज संघर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले भन्नुभयो ।
