त्यसपछि आइएलओ–१६९ मा टेकेर अभियान चलाइयो– जल, जमिन र जंगलमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुनुपर्छ भनेर । अग्राधिकार भन्दै प्राकृतिक स्रोत ओसारपसारमा जबर्जस्ती कर उठाउने समूहहरु जन्मिए । यस्तो समूहले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाएको भन्दै हाकाहाकी लुट्न थाले । त्यो बेलाका केही लुटेराहरु पछि सभासद बने, तिनले पनि संविधानसभामा जातीय राज्यको माग राखे ।
