नोटबन्दीले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा धारणाहरु आउन थालेका छन् । भलै नोटबन्दी गर्ने वा नगर्ने र गर्दा मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ र नगर्दा मुलुकलाई के हानि हुन्छ भन्ने निक्र्योल सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कालोधन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गर्नुपर्ने पक्षमा बैङ्करहरु पनि देखिएका छन् । उनीहरुले वित्तीय सेवालाई विस्तार गर्दा शाखा खोल्नेभन्दा प्रविधिमा आधारित भएर सेवा विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको सफल नोटबन्दीपछि नेपालमा पनि नोटबन्दीको आवश्यकतामा बहस सुरु हुन थालेको छ । नोटबन्दीले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा धारणाहरु आउन थालेका छन् । भलै नोटबन्दी गर्ने वा नगर्ने र गर्दा मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ र नगर्दा मुलुकलाई के हानि हुन्छ भन्ने निक्र्योल सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
विगतमा राजनीतिक अनिश्चयका समयमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट कमाइएको अवैधानिक सम्पत्तिको कारोबार रोक्न नोटबन्दी आवश्यकजस्तै देखिएको छ । सरकार, राजनीतिक दल, न्यायलय तथा निजी क्षेत्रसमेत सबै स्रोत नखुलेका पैसाको हिस्सेदार भएकाले ती समूहहरु यस्ता निर्णयका विपक्षमा रहने गरेका छन् । ‘जो पारदर्शी कारोबारमा विश्वास गर्छन्, उनीहरु नोटबन्दीबाट डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले भने, ‘नोटबन्दी नीतिको अनुसरण गर्दा मुलुकलाई घाटा हुँदैन । केही समय अप्ठ्यारो पर्ला तर, त्यसले मुलुक र अर्थतन्त्रका लागि फाइदै पुग्छ ।’
अपारदर्शी रुपमा हुने कारोबार निरत्साहित गर्ने भरपर्दो माध्यम नोटबन्दी हो । फ्याट्टफुट्ट रुपमा राजनीतिज्ञहरु नोटबन्दीको पक्षमा रहेका बेला पारदर्शी कारोबारमा सरिक हुने वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि नोटबन्दीको पक्षमा देखिएका हुन् । नोटबन्दीले सुरुमा केही सामान्य समस्या सिर्जना गरेपनि दीर्घकालमा त्यसको परिणाम राम्रो हुने बैङ्करहरुको ठम्याइ छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न ठूला दर (५ सय र हजार)का नोटको प्रचलन रोक्नुपर्ने पक्षमा खुलेर लाग्ने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि सार्वजनिक रुपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको बताउँदै आएका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निस्तेज पारी औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न पनि एक पटक नोटबन्दी गरी वित्तीय सेवालाई डिजिटाइजेसनमा लैजानु आवश्यक छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कडाइ गरेका खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि भने मौन जस्तै छन् । आगामी वर्षको आर्थिक विधेयक उत्पादनमूलक लगायका क्षेत्रमा लगानी गर्दा २०७६ चैतसम्म स्रोत नखोजिने व्यवस्था घुसाएका छन् । यसले अझै पनि मुलुक अनौपचारिक अर्थतन्त्रको जन्जालमा घेरिरहेको सङ्केत गर्छ ।
सन् २०१६ मा भारतले नोटबन्दी गर्नुअघि स्वयम् सम्पत्ति घोषणा गरी कर तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यसरी सम्पत्ति घोषणा गर्दा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । भारतले आय घोषणा योजना (आईडीएस)अन्तर्गत ६४ हजार २ सय ७५ जनाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ६५ हजार २ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु)बराबर रहेको जानकारी दिएका थिए । भारत सरकारले आईडीएसअन्तर्गत २९ हजार ३ सय ६२ करोड ५० लाख भारु कर र पेनाल्टी प्राप्त गरेको थियो । ४ महिना समय दिइएको यो योजनाअन्तर्गत भारतीय सरकारले यसअवधिमा करिब १४ हजार ७ सय करोड भारु बाँकी करसमेत असुल गरेको थियो । त्यस अवसरमा प्रत्येक व्यक्तिले औसतमा १ करोड भारु बराबरको सम्पत्ति घोषणा गरेका थिए । भारतले त्यही समयमा ६ सय ४४ व्यक्तिबाट स्रोत नखुलेको वैदेशिक आयको समेत घोषणा गराएर त्यसवापत २ हजार ४ सय २८ करोड भारु कर तथा पेनाल्टी प्राप्त गरेको थियो । त्यसअघि १९९७ मा दिइएको स्वेच्छिक आय घोषणा योजना (भीडीआईएस)मा पनि भारतले ९ हजार ७ सय ६० करोड भारु कर प्राप्त गरेको थियो । भारतले १९७८ मा पनि नोटबन्दी गरेको थियो । भारतमा पछिल्लो पटक नोटबन्दी गर्ने समयमा छिमेकी मुलुक पाकिस्तानसमेत नोटबन्दी गरिएको थियो ।
नेपालमा पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले स्वेच्छिक आय घोषणा योजना (भीडीआईएस) कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यतिबेला आफ्नो आय घोषणा गरी १० प्रतिशत कर तिरेमा बाँकी सम्पत्ति वैध मानिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसबेला आयको स्वयम् घोषणाबाट ३ हजार ६ सय ७३ जनाले करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति घोषणा गरी १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसयताका हरेक जसो सरकारले कालो धनको उपयोगलाई चोरबाटो प्रयोग गर्न उद्यत् देखिन्छन् र हरेक पटक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने उल्लेख हुन्छ । जुन प्रावधानले कुनै परिवर्तन ल्याएको पाईंदैन । तर, बजेट वा आर्थिक ऐनमा भने यो प्रावधान राखिनै रहेको पाइन्छ । त्यसअघि पनि नेपालमा यस्तो सुविधा पटक पटक ल्याइएपनि कार्यान्वयन चुस्त देखिएको थिएन ।
विश्वमा धेरै मुलुकहरुले नोटबन्दी गरेका उदाहरण छन् । खासगरी कम विकसित मुलुकहरुमा बढी भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अन्य अवैध कारोबार हुने र त्यस्तो क्षेत्रबाट हुने धेरैजसो आम्दानी स्रोत नखुलेको हुन्छ र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने हुँदा नोटबन्दीको पक्षमा काम गरेको पाइन्छ ।
नोटबन्दीको इतिहास केलाउँदा अपवादलाई छाड्ने हो भने कुनै पनि मुलुक सम्पन्न हुनुअघि नोटबन्दीको निर्णय लिएको पाइन्छ । चाहे त्यो अमेरिका होस् वा बेलायत, सम्पन्न हुनुअघि नोटबन्दी गरिएको भेटिन्छ । भारत र अमेरिकाले २÷२ पटक नोटबन्दीको निर्णय गरेका छन् र उनीहरु सफल पनि भएका छन् ।
अमेरिकाले १८७३ र १९६९ मा, रुसका राष्ट्रपति मिखायल गोर्भाचोवले सोभियत युनियन टुक्रियलगत्तै १९९१ मा, बेलायतले १९७१ मा, कङ्गोले १९९० मा र नाईजेरियामा मुहाम्मदु बुहारीको सरकारले १९८४ मा नोटबन्दी गर्ने निर्णय लिएका थिए । घानाले १९८२ मा, जैरले १९९३ मा, पाकिस्तानले २०१६ मा, उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किमजोङले २०१० मा, भेनेजुएलाले २०१६ मा, म्यानमारले १९८७ मा, जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले २०१५ मा, अस्ट्रेलियाले १९९६ मा, युरोपियन मुलुकहरुले युरो प्रचलनमा ल्याउँदा २००२ मा नोटबन्दीको निर्णय लिएका थिए ।
‘अबको समय प्रतिस्पर्धाको हो, जहाज छैन भनेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘निगमलाई जहाजको कमी हुन दिँदैनौं ।’ उनले निगमलाई अघि बढाउने र पछाडि धकेल्ने जिम्मा कर्मचारीहरुकै हातमा रहेको बताए ।
नेपाल वायुसेवा निगम ६० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस हीरक जयन्तीको अवसरमा निगमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नयाँ जहाज किन्न सरकार जमानी बस्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘अबको समय प्रतिस्पर्धाको हो, जहाज छैन भनेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘निगमलाई जहाजको कमी हुन दिँदैनौं ।’ उनले निगमलाई अघि बढाउने र पछाडि धकेल्ने जिम्मा कर्मचारीहरुकै हातमा रहेको बताए । निगम बलियो नभएसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
निगमले गर्नुपर्ने कार्यहरु तथा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा धेरै सुधारको खाँचो रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘विमान कम्पनीहरुका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यात्रुहरुको विश्वास हो,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘नेपाल वायुसेवा निगमले जसरी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यसैगरी नियमित र ठीक समयको उडानमा विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ ।’
संस्कृति, पर्यटन नथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले निगमले जहाज खरिदेसँगै ससाना व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले चिनियाँ जहाज लामो समयदेखि त्यत्तिकै थन्किएको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिन अनुरोध गरेका छन् ।
राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले भविष्यमा विमान थप गर्दै गन्तव्य विस्तार गरी निगमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले समयसापेक्ष निगमको गति केही सुस्ताएको देखिए पनि सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सहयोगमा पुनः नयाँ गति पैदा गर्ने विश्वास लिएको बताए । हाल भएका विमानस्थलहरुबाट चुस्त, भरपर्दो र नियमित सेवा दिँदै यात्रुहरुको मत जित्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
महाप्रबन्धक सुगतरन्त कंसाकारले निगमको सुधारको लागि सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन् । ’निगमको व्यापार एभियसनको हो, धान चामलको हाइन,’ महाप्रबन्धक कंसाकारले भने, ‘अब सरकारले सडक डिभिजनलाई जसरी लगानी गर्नु प¥यो ।’ उनले यात्रुको सुरक्षाको लागि आफूहरु जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार रहेको बताउँदै निगममा दक्षकर्मचारीको अभाव रहेको बताए । दुई ओटा नयाँ वाइडबडी जहाज थपिएसँगै निगमको ऋणभार बढेर ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले वार्षिक उत्सवको अवसरमा दिने गरेको १५ दिनको थप तलब कटौती भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले निगम नाफामा भएपनि सञ्चित घाटा धेरै रहेको बताए । दु्ई अर्ब घाटा नेपाल सरकारको नीतिगत त्रुटिले भएको बताउँदै सो ऋण सरकारले नै मिलाउनु पर्ने अध्यक्ष डाँगीको तर्क छ ।
कार्यक्रममा निगममा बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वर्णपदक र इन्टर एयरलाइन्स ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका विजयीहरुलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो ।