तत्काल चार्टड एकाउण्टेण्ट महेश पन्तले आफ्नो बयानमा लिखित बयान दिंदै भनेका थिए, हामीबाट गल्ती भएको छ । तर यस्तो बयान दिएको लामो समय वित्यो तर अहिले सम्म के भयो सो मुद्दा बारे सरकारले सार्वजनिक गर्न समेत सकेन । ४० भन्दा बढी कम्पनी, चार हजार नेपालीलाई रोजगारी, १ सय ३० वर्ष पुरानो कम्पनी भएको भन्दै हँुकार गर्ने चौधरी ग्रुपले किन यति कर सरकारलाई बुझाए भनेर भन्न सक्दैन ? के यही तबरबाट चौधरी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिदै जाने हो भने अन्यकम्पनीलाई पनि करमा कडाई गर्न सरकारको नैतिकताले मिल्दैन ।
