सरकारी सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षासहित सरकारले डेढ दशकअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अघिसारे पनि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत मात्रै त्यसले पूर्णता पायो ।
