विशेषगरी, मुलुकी ऐनमा भएको बलात्कार सम्बन्धी प्रावधान र चिकित्सकबाट हुन सक्ने अपराधको विषयमा संशोधन गरिएको छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र, सुनुवाइ फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए संहिताको व्यवस्थाले असर नगर्ने विधायन समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
