यसपटक प्रचण्डबाट जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । आखिर उनी जुन व्यवस्थाको विरुद्ध लडेका थिए, त्यही व्यवस्थाबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका छन् । अझ उनी र तत्कालीन अवस्थामा उनको दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्ने सवालमा कुनै अडान लिन सकेन । बरु संसदीय अभ्यासमै खेल्न रुचाउने स्वभावका प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले आफैंलाई भविष्यमा घात गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई लागू गराउने सवालमा कुनै रचनात्मक भूमिका नै खेलेनन् । आफैंले जोडतोजका साथ उठाएको एजेन्डालाई लत्याएर उनी अहिले त्यही पुरानै व्यवस्थाको खेलाडी बन्ने कोसिसमा छन् । यसर्थ, प्रचण्डले सरकारमा गएर कायापलट गर्नेछन् भनेर कसैले आशा पनि गरेका छैनन् र विश्वास पनि छैन ।
