जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निरपेक्ष बसेका कारण हुन सक्छ, अहिलेसम्म न्यायालयका काम–कारबाहीमाथि संसद्को कुनै समिति वा सदनमा बहस–छलफल हुन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पाएन । संसद् सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिसभा हो, जहाँ संविधानका अधीनमा रहेर मुलुकका जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारी र निकायका काम–कारबाहीमाथि निर्मम समीक्षा हुन सक्छ । तर, हाम्रो संसद् यो मामिलामा हिजोदेखि नै चुकेको छ । यसको परिणाम के भइदियो भने संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदासम्म न्यायालयजस्तो संस्थामा जे–जस्ता विकृति देखिए पनि ऊ चुप लागेर बस्ने परम्परा स्थापित भएको छ ।
