नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छन् । करको सिद्धान्तविपरीत रहेको यो व्यवस्था नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
काठमाडौँ — हालसालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक अनियमितता हेर्ने संवैधानिक निकायबाट भएको यो नै पहिलो र गहिरो अनुसन्धान हो । यसले भ्याट सर्वसाधारणलाई भारी बोकाई कर प्रशासन तथा व्यापारीका लागि अनियमितता गर्ने नीतिगत व्यवस्था बनेको देखिन्छ ।
नेपालमा रोजगारी तथा व्यवसाय गरी आयकर तिर्ने १७ लाख करदाता मात्र छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत मात्रै हो । सेयर, घरजग्गाको कारोबार लगायत स्रोतबाट आय हुने व्यक्ति आयकरमा विरलै दर्ता भएका छन् । व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश व्यक्ति दर्ता भएका छैनन् ।
अन्त:शुल्कमा झन्डै ६६ हजार दर्ता छन् भने मूल्य अभिवृद्धि करमा १ लाख ८५ हजार करदाता दर्ता छन् । आयात तथा निर्यात गर्ने व्यवसायीले भन्सार विभागबाट आयात–निर्यात नम्बर लिन दर्ता हुनुपर्छ । हालसम्म झन्डै १६ हजार आयात तथा निर्यात गर्ने व्यक्ति छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क तथा भन्सारमा व्यवसायीमात्र दर्ता हुन्छन् । व्यवसायीले भन्सार, अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन, तिरेको कर सबै उपभोक्तासंँग जोडेर लिन्छन् । यी कर सर्वसाधारण धनीदेखि गरिब सबैले तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले जति कर तिर्छन्, त्यति रकम सरकारको खातामा जान्छ, जानुपर्छ । व्यापारीहरू कर उठाउने सरकारी इजाजत प्राप्त प्रतिनिधिमात्र हुन् । सर्वसाधारणले तिरेको कर सबै रकम उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यो नै करको सिद्धान्त हो ।
कर सरकारले मात्र उठाउन पाउँछ । सरकारले पनि संसदबाट पारित भएको कानुनले दिएको अधिकारभित्र मात्र उठाउनुपर्छ । कर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा केही सिद्धान्त हुन्छन् । तर नेपालमा सुन्दा पनि अचम्मै लाग्ने कर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छन् । कपडा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करबापत उठाएको शतप्रतिशत, चिनी उद्योगीले ९० प्रतिशत, वनस्पति घ्यु तथा खानेतेल उद्योग, डेरी, चियाले ५० प्रतिशत तथा मोबाइल बिक्रीकर्ताले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सर्वसाधारणबाट उठाई व्यवसायी आफै राख्न पाउंँछन् ? यस व्यवस्थाले करको सिद्धान्तलाई मजाक बनाएको छ । हामी नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छौं ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई थप १३ प्रतिशत महँंगो बनाई बेच्न पाउने र उक्त रकम व्यवसायीले खान पाउने व्यवस्था संसारको कुनै सभ्य मुलुकमा हुनै सक्दैन । यो त सरासर करको सिद्धान्त विपरीत तथा औचित्यहीन व्यवस्था हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय कार्यदल तथा सरकारी अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ । त्यसको उदाहरण डा. रूप खड्काको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग तथा म समेत स्वयं कार्यदलको सदस्य रहेको बालगोविन्द विष्टको अध्यक्षतामा गठन गरिएको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन कार्यदलको सुझाव हो । यी दुई कार्यदलले सरकारलाई ३ वर्ष अगाडि यो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिइसकेको छ । तर विज्ञले अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीको दबाबमा सर्वसाधारणलाई भार पर्ने नीतिको निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले बजेट आउने मितिभन्दा एक महिना अगाडि चिनीको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । हाल नेपालमा चिनीको खुद्रा मूल्य ८५ देखि ९० रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशत भन्सार बढाएपछि चिनीको मूल्य अझ बढ्ने होला । भारतको उत्तर प्रदेश तथा विहारमा हाल चिनीको मूल्य ५० नेपाली रुपैयाँभन्दा कम छ । उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी छैन । भारतमा ५०० रुपैयाँ (नेपाली) मा उखु किनेर व्यवसायीले ५० रुपैयाँमा चिनी बेच्न सक्ने तर नेपालमा ८५ रुपैयाँ मूल्य बनाएर अझ भ्याट फिर्ता दिनु अनुचित हो । यसले चिनी उद्योगलाई संरक्षणका लागि भन्सार बढाउने नीतिको पुष्टि हुनै सक्दैन, यो त सर्वसाधारणलाई थप मारमात्र हो । तर यस विषयमा हालसालै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ । यसको बृहत सुनुवाइ भने बाँकी छ ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, औषधी उद्योगलाई १ प्रतिशत पनि संरक्षण तथा अनुदान नदिए हुने, तर चिनीमा सर्वसाधारणलाई थप ४७ प्रतिशतको भार पर्नेगरी संरक्षणको औचित्यता किन हुनुपर्ने ? यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर संसारमा वैज्ञानिक तथा उत्कृष्ट कर भए पनि नेपालमा कार्यान्वयनमा कमजोर बनाइएको छ । यसमा सरकार तथा व्यवसायीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
विवरण बुझाउनेमध्ये १३ प्रतिशत अर्थात १७ हजार व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारको खातामा बुझाउँंछन् । ५१ प्रतिशतले सरकारसंँग कर लिनुपर्ने विवरण बुझाउंँछन् । ३६ प्रतिशतले कारोबार नै नगरेको विवरण बुझाउंँछन् । के नेपालमा ९२ हजार करदाता निर्यातकर्ता छन् ? मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता ७० हजार व्यक्तिले किन काम गरेका छैनन् ? सर्वसाधारणबाट कर उठाएका तर विवरण नबुझाएका ५५ हजार दर्ता भएका व्यक्ति कहाँं छन् ? यसको खोजबिन हुनुपर्छ ।
हाल बजारमा बिल पाउनै सकिन्न । व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित मूल्य लिने तर बिल नदिने, दिनैपरे पनि सामान्य बिल दिने, त्यो पनि सम्भव नभए अन्य फर्मको आयकरमा दर्ता भएको बिल दिने गरिन्छ । कर छल्नका लागि एकैजना व्यापारीले चार–पांँच फर्ममार्फत कारोबार गर्छन् । कुनै व्यवसायीको त मूल्य अभिवृद्धि करको बिलमात्र बिक्री गर्ने धन्दा छ । बिल बिना नै कारोबार गर्ने तथा महिनाको एकैपटक मनोमानी बिल काट्ने धेरै व्यवसायीको सामान्य संस्कार बनेको छ ।
व्यवासायीले वास्वविकताको आधार नभई मनोमानी कर बुझाउंँछन् । अधिकांश कारोबार बिलबिना नै हुन्छ । कुनै समय कर कार्यालय लगायत अन्य निकायबाट अनुगमन भए ती निकायलाई व्यक्तिगत लेनदेन गरी सन्तुष्ट पार्ने प्रवृत्ति झन् बढ्दै गइरहेको छ । कर अधिकृतहरूले पनि यस्तै अवस्थाका लागि वातावरण तयार गर्छन् । कुनै कर अधिकृतहरू भन्सारमा बसी अवैध तरिकाले सामान छाडिदिने, कर आई कारोबारको सुरक्षा तथा सहयोग गर्ने तथा मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे सरकार हार्न सक्नेगरी मुद्दा चलाउने गरिन्छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने झन्डै ९० प्रतिशत मुद्दा मिलेमतोमा कमजोर बनाई दर्ता गरिन्छ । यसले व्यवसायीको पक्षमा सहजै मुद्दा जाने हुन्छ । कपडा, हार्यवेयर निर्माण सामग्रीजस्ता वस्तुहरू बिल नै नभई कारोबार भइरहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन भएको दुई दशक भइसक्दा पनि व्यापारीले किन कर फिर्ता लिइरहेका छन् ? तीन वर्ष अगाडि अर्थ सचिवले सार्वजनिक कार्याक्रममा मुलुकभरका कर अधिकृतलाई गरेको प्रश्न हो यो । यो अवस्था सुधार हुनुको साटो झनै बिग्रिएको मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउने करदाता १७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा आउनुले पुष्टि गर्छ । यी विविध अवस्थाले देखाउंँछ, मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक अनियमितता छ । यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सरकार तथा त्यसैको आडमा सामान्य व्यक्तिसंँग उठाएको कर पनि नतिर्ने व्यवसायी बढी जिम्मेवार छन् ।
पारदर्शी व्यवस्थाका लागि सबै व्यवसायीले कम्पुटर प्रणालीबाट बिल जारी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । धेरै वर्षको बजेटमा प्रतिबद्धता भैसकेको सबै नागरिकले अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हाल आयकर ऐनमा व्यवसायीहरूले ५० हजार रुपैयाँभदा बढी भुक्तानी बंैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
गाउंँपालिकामा बैंक स्थापना भएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था क्रमश: सर्वसाधारणमा समेत लागू हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा २ वर्ष अगाडि सरोकारवालाको सहमतिमा नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निर्णय भइसकेका छ । यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करको बिलका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज रकम आयकरबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था भए सर्वसाधारणलाई बिल लिन प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।
करका आधार विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्ति अनिवार्य करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, कर्जा लिंँदा अनिवार्य करमा दर्ता हुनुपर्ने, घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन खरिद तथा बिक्री गर्दा करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार हुंँदा सरकारी सुविधा लिने प्रत्येक व्यक्ति करमा दर्ता हुनुपर्ने, नागरिकता नभई करदर्ता नम्बरको आधारमा आर्थिक कारोबारको अनलाइन अभिलेख रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बिक्री गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा अभिलेख हुनेगरी बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउने करको आधार विस्तार हुनेछ ।