बाटो बिराएका राजनीतिज्ञलाई खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाजसमेत किंकर्तव्यविमूढ भएका बेला फेरि एकपटक सबैले केसीको सत्याग्रहमा साथ दिनु जरुरी छ।
चिकित्सा क्षेत्रका माफियाविरुद्ध जेहाद छेडेका डा. गोविन्द केसी सबैभन्दा बढी राजनीतिकर्मीबाट सशंकित देखिन्छन्। 'को नेता, को माफिया म छुट्याउनै सक्दिनँ', केसीले नागरिक अगुवाहरूसँगको हालैको अन्तरङ्ग छलफलमा यस्तै विस्मय प्रकट गरेका थिए। यसअघि सात पटकसम्म आमरण अनसन बस्दा सत्ताधारीले कबुलेका वाचा तुहाउने षडयन्त्रवाट आक्रोशित केसी बेवास्ता गरिएका ती माग कार्यान्वयन गराउन आठौं पटक अनसन बस्दैछन्। तर, नाफामुखी मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहकारीको आवरणबाट सरकारकै पहलमा संसदीय अनुमोदनको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा यसपटक केसीको अनसनप्रति सरकार अनुदार बन्ने लगभग पक्का छ।
राजनीति रङ्मङ्गिएर हो वा समाजका सकल क्षेत्रका पेशाकर्मीहरूले धर्म छाडेर हो, केसीले भनेझैं को नेता, को माफिया, को विधायक, को व्यवसायी छुट्याउन मुस्किल छ। व्यक्तिमात्र होइन राजनीतिक दलहरूसमेत नीति, दिशा र दृष्टिकोणका अभावमा एनजीओ, सनातनी भजन मण्डली र मुनाफाखोरी अड्डा जस्ता देखिन्छन्।
अस्ताचलमा पुगेकाहरूबाट शासित मुलुककै ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस अहिले अधिवेशनको संघारमा छ। यस दलसँग भविष्यको न नीति छ, न नेतृत्वकर्ता। यो दल भजन अखडाजस्तै देखिन्छ, जहाँ वृद्ध प्रवचकहरू पुराणका कथा वाचन गर्छन् अनि स्रोतागण ताली पिट्छन्। उता, दोस्रो ठूलो दल एमालेमा दल कम एनजीओ प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। दलको पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीसमेत देखाउने दाँत बनिसकेको यो दल आज तथाकथित चरम राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली वरिपरि घुमिरहेको छ। ओलीका उखान, तुक्का र स्वैरकल्पना नै यस दलको नीति र कार्यदिशा प्रतीत हुन्छ। तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी कर्णाली राजमार्गको मूलबाटोबाट अक्करे भीरमा उछिट्टिएको कुनै यात्रुबसझैं देखिन्छ। जसका चालक उछिट्टिएको बस छाडेर विस्थापित तीनपांग्रे टेम्पो रङरोगन गरेर हुइँकाउन लागिपरेका छन्।
दुर्दशा राजनीति गर्नेहरूको मात्र छैन। अभिनेताहरू 'अभि' उपसर्ग छाड्दै नेता बन्न उद्यत छन्। अभिनेत्रीहरू नेत्री बन्न लालयित छन्। नेता र अभिनेताबीचको भेद खुट्टाउन मुस्किल भएजस्तै विरोधाभाष चरित्र जताततै छ। राष्ट्र मनौवैज्ञानिक विभाजनबाट गुजि्ररहेको अवस्थामा तथाकथित विद्वानहरू मुलुकको इतिहासको कुव्याख्या गर्दै विभाजनकारीलाई पाइन हालिरहेका छन्।
बाटो बिराएका राजनीतिज्ञलाई खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाज झ्नै किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छ। गत असोजमा संविधान जारी भएयता उत्पन्न राजनीतिक जटिलता तथा छिमेकी भारतको नाकाबन्दीपश्चात् राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादीको वास्तविक अनुहार देखिंदो छ। छिमेकीको अमानवीय नाकाबन्दी लादिएको बेलासमेत केही नागरिक अधिकारी निर्लज्जतापूर्वक नेपालको राजनीतिक समस्या भारतकै मध्यस्थतामा हल गर्न चर्का नारा उरालिरहेका छन्। कतिपय त नाकाबन्दीप्रति 'नैतिक' समर्थन जुटाउन दशगजामा पँलेटी कस्नसम्म पुगेका छन्।
डा.केसीको संशय वर्तमान नेपाल बुझन पर्याप्त एउटा बिम्ब हो। समग्र प्रतिकूलतालाई चिर्न फेरि एकपटक सबैले सत्याग्रही केसी जस्ताको अभियानमा साथ दिनु जरुरी छ।