भएको बजेट खर्च भइसकेपश्चात् त्यसले प्रदेशको आवश्यकता धान्न नसकेमा बजेटको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले चाहेमा खर्चको वैकल्पिक स्रोत जुटाउन सक्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्न सक्ने भनाइ छ । सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भए सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकमार्फत थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
