जिल्ला अदालतले गरेको यस्तो फैसलाप्रति सरकारी वकिलले असन्तुष्टि जनाउँदै यसले सामाजिक विकृति फैलाउने जिकिर गरेका छन्। स्मरण रहोस्, स्वीडेन यस्तो देश हो जहाँ केही महिनाअघि एक राजनीतिक दलले पुरुषहरूले उठी-उठी पिसाब गर्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने र पिसाब गर्दा पुरुषले पनि बस्नुपर्ने नियम बसाल्नुपर्ने माग गरेको थियो।
