“भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको विवरण माग गरेको कुनै पनि स्थानीय निकायले पठाएकै छैनन्”– ढकालले भन्नुभयो, “अलिअलि कृषि, पशु कार्यालयको तथा तटबन्धको क्षतिको तथ्यांक आएको छ, अरु विवरण आउन सकेको छैन ।” जसका कारण सरकारले दिनुपर्ने प्रतिव्यक्ति रु ७० को राहत वितरणसमेत राम्ररी हुन पाएको छैन । आंशिक मात्रै वितरण भएको छ ।
