२. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरणका लागि नेपालको संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन नसक्दा अन्तर सरकारी आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थाको मार्गदर्शनमा अवरोध सिर्जना भएको छ । यसको गठनका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस र संसदीय सुनुवाई आवश्यक पर्ने हुँदा संघीय व्यवस्थापिका गठन हुनासाथ यो आयोग गठन गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । आयोगको सचिवालयको संगठनात्मक स्वरूप र जनशक्ति निर्धारणको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले आयोग गठनपूर्व नै यथासिघ्र आयोगको सचिवालय स्थापना गरी कार्यारम्भ गर्न जरुरी देखिएको छ ।
