सरकार ‘ग्राउण्ड लेभल’बाट गर्नुपर्ने कामभन्दा पनि सधैँ विवादमा आउने काममा बढी केन्द्रित भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण केन्द्र सार्ने र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिकमा देखिएको दुविधाका साथै गत कात्तिकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु सिधै प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी बनाउन लागिएको ऐन मस्यौदाको तयारी गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति जनाइसकेको छ ।
