नेपाली लेखा व्यवसायको नियामक संस्था नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को हरेक परिषद्को पदावधि सकिन लाग्दा महत्वपूर्ण र वर्ग विशेषलाइ फाइदा हुने निर्णय गरेर जाने र नयाँ बहाली भएका परिषद्ले त्यसको जिम्मा पूराना पुराना परिषद्लाई लगाउने संस्कार नौलो होइन भन्ने कुरा अव सबैलाई खुला आकाशजस्तै
छर्लङ्ग भैसकेको छ । यद्यपि आडम्बर बन्दै हरेक नयाँ परिषद् हरेक २ बर्षमा रजिस्टर्ड अडिटरको हकमा एक व्यक्ति एक पेशाको नीति कार्वनयन पर सार्ने र हरेक ३ बर्षमा रजिस्टर्ड अडिटरको लेखापरीक्षण सिमा बढाउने खेलको चक्रब्युहमा उपाध्यक्ष र अध्यक्ष बन्ने प्रलोभनले तीनै एजेन्डाहरु सहित गर्छन् भन्ने कुरा पनि अव नौलो रहेन । फलस्वरूप : आइक्यानका सिए सदस्यहरुलाई एक व्यक्ति एक पेशाको नीति लागू भएको आज ६ बर्ष हुँदा पनि रजिस्टर्ड अडिटरलाई सो नीति अर्थात OMOP लागु भएको छैन ।
राजनीतिको आडम्बरमा आइक्यानमा हुने यस्तो गलत खेलले एक व्यक्ति एक पेशाको नीति रजिष्टर्ड अडिटरहरुको हकमा लागु नहुँदा यसको चौतर्फी गलत प्रभाव परेको छ । जागिर खाएर गरिने पार्टटाइम लेखापरिक्षणले गुणस्तरमा गम्भीर समस्या ल्याएको छ भने आफ्नो नाममा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सहि गर्न डराउने आरएहरु र केहि बाठा सिएहरुले यिनै पार्टीटाइम अडिटरहरुलाई केहि रकमको लोभमा पारी लेखापरीक्षणका आधारभुत सिद्धान्तहरुसमेतको ख्याल नगरी सहि गराएर नेपालको लेखा व्यवसायलाई विकृत बनाइरहेका छन् । सार तत्व के भने बजारमा साच्चै काम गरेर खाने, राम्रो काम गर्ने अधिकांस आरएहरु पनि एक व्यक्ति एक पेशाकै पक्षमा छन् । र उक्त नीति लागु नभएकोमा दुखी छन् । तर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनकै लागि केहि भोटको भुंग्रोमा आफ्नो पेशागत प्रतिष्ठालाई 'स्वाहा' पारिरहेका काउन्सिल सदस्यहरुले यो कुरा कहिले बुझ्ने हो, थाहा छैन ।
एक्यान, आइक्यान र अडानले आयोजित गरेका बिभिन्न कार्यक्रममा अर्थमन्त्री , महालेखा परीक्षक लगयत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले दोहोरो बासलातमा हस्ताक्षर गर्ने आरोप लगाईरहेका हुन्छन् । एक व्यक्ति एक पेशा आरएहरुलाई नलगाउंदा बजारमा देखिएको विकृतिको दोष सिएहरुलाई पनि लगाईने गरेको पाइन्छ । तर यहि विडम्बनाका बीच आइक्यानले आफ्ना सबै वर्गका सदस्यको क्षमता अभिबृद्धी गर्न असफल रहेको छ भने बहुसंख्यक सदस्यहरुले गर्ने गरेका कार्यविधि र गुणस्तर नेपाल लेखापरिक्षण मान र आफ्ना राय नेपाल बित्तिय प्रतिबेदन मान (NFRS) / नेपाल लेखामान(NAS) अनुरुप नदिने गरे पनि आइक्यान मौन छ । उजुरी परेका केहि केसहरुबाहेक अरु कुराहरुमा गुण्स्तर परिक्षण अथवा आफ्ना सदस्यलाइ सल्लाह सुझाव ( counselling) समेत हुने गरेको छैन ।
एउटा विशेष वर्गको रक्षा र अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बन्ने लोभका कारण त्यहि बर्गको चाप्लुसी गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच आइक्यान नियमक निकाय कम, शैक्षिक तथा ट्रेनिङ्ग सन्स्था बढी भएको छ। राज्यभित्र कमजोर नियामक संस्थाको संज्ञा सरकार पक्षले आइक्यानलाइ यहि कारण पटक पटक दिने गरेको छ भने अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा IFACसँग गरेका प्रतिवद्दताहरु OMOP, NFRS, quality assurance का मुद्दाहरु पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो चुनौतिको बीचमा फेरिपनि आइक्यानको ७औं परिषद्ले जाँदा-जाँदै लज्जास्पद ढंगमा दर्तावाला लेखापरीक्षक एवम एकाउन्टिङ्ग टेक्निसिएन (AT) को लेखापरीक्षण सिमा पुनरवलोकन अवधि ५ बर्षबाट घटाएर ३ बर्षमा संसोधन गरेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं । सिमाको वृद्धि 'इन्फ्लेसन'लाई समायोजन गर्न ने.रा बैंकको wholesale index को आधारमा सिमा बृद्धि गरिने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली को नियम ५३ मा उल्लेख छ । जसको उद्देस्य inflation का कारण वा समान्य व्यवसाय बृद्धिका कारण्ले कुनै पनि बर्गका लेखापरीक्षण तथा सिए सदस्यहरुबीच अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने नै हो। तर ६० करोड बाट १०० करोड पुग्दा सामन्य बृद्दी भन्दा अधिक वृद्धि भएकाले उक्त वृद्धिले अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ ।
समान्यतय औसतमा ५% कर पश्चातको नाफा व्यवसायमा हुन्छ भन्ने अनुमान गरौँ । ६० करोड्को ५% अर्थात बार्षिक ३ करोड्लाइ सामान्य बृद्दी भन्न्न सकिन्छ । यसरी हिसाव गर्दा ५ बर्षमा सामन्य वृद्धि १५ करोड हुन्छ । त्यस अर्थले पनि ६० करोड्बाट ७५ करोड्सम्म्को वृद्धिलाइ सामान्य मान्न सकिन्छ । तर अस्वभाविक ढंगले ६७% ले भएको उक्त बृद्धिले विभिन्न बर्गका लेखापरीक्षकहरु र सिएबीचमा वैमनस्यता र अस्वभाविक हुने देखिन्छ । तसर्थ यो wholesale index को आधारमा सिमा बृद्धी गर्ने प्रकृया बैज्ञानिक छँदै छैन । त्यस्तै यसै अवधिमा ५-५ बर्षमा गरिने पुनरावोलोकनलाई ३ बर्षमा लेखापरीक्षण सिमा पुनर्वालोकन गराउनुपर्ने तर्क सान्धर्भिक पनि देखिदैन । यो हिसावभन्दा बढी 'राजनीति' भन्दा अतियुक्ति पक्कै नहोला ।
नियमक निकायले एक व्यक्ति एक पेशा रजिस्टर्ड अडिटरमा लागु गर्न अटेर गर्दासम्मका अवस्थामा लेखापरीक्षण सिमा तत्काल्का लागी स्थगन गर्नुको सट्टा इन्सेन्टि(Incentive) स्वरुप लेखापरीक्षण सिमा बृद्धी एवम् सिमा बृद्धि अवधिसमेत घटाइएको छ । परिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कानुनसम्बत त होला तर न्यायसम्बत छ कि छैन भन्ने कुरा सोच्ने बेला आएको छ । अख्तियारी प्राप्त परिसद्ले गरेको उक्त निर्णय न्यायोचित छैन भन्ने मलाई लाग्छ । OMOP लागु नगराउने नितिमा आइक्यान अघि बढेको देखिन्छ । ओएमओपी लागु नगर्नेलाई लड्डु र गर्नेलाइ खोया भने जस्तो भएको छ ।
करियर सुरु गर्दै गरेका नयाँ सिएहरुलाइ उक्त निर्णयले आफ्ना क्लाइन्टसमेत खोसिने भएको गुनासो गर्दै आएका छन । अडिटपनि मनग्य गर्न पाउने, जागिर पनि खान पाइने । आरएको काम पो मज्जाको काम भयो त ।अव सिए सदस्यले 'ख' बर्गको व्यावसायिक प्रमाणपत्र माग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न निकै नै पेचिलो, व्यंग्यात्मक र दर्दनाक बन्दै गएको छ । सदस्यहरुको माग र विभिन्न किसिमका गुनासो र एक्यानको मौन उपस्थितिमा प्रश्न गर्नुहुने सबै सदस्यलाइ सम्बोधन गर्दै माथि उल्लेखित समस्याको हल गर्न यो परिस्थितिमा एक्यानसँग गर्न सकिने उपाय यस प्रकार छन् ।
१.उक्त निर्णय न्यायोचित र समग्रमा आइक्यान र सबै सदस्यका लागी फलदायक छैन । तसर्थ उक्त निर्णय फिर्ता गर भनेर नवनिर्वाचित परिसद्लाइ निवेदन गर्ने । उक्त निबेदनमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस नियमावलीको नियम ५३ मा उल्लेखित 'क' बर्ग लाइ चर्टर्ड एकाउन्टेन्टस् भनी सम्सोधन गर्नुपर्ने भनेर समेत माग गर्ने ।
२. आन्दोलनको कार्यक्रम गरेर परिषद्लाइ उक्त निर्णयलाई हालका लागि स्थगन गर्न -राउन दबाब दिने । सिएलाई हाल लागु गरिएको एक व्यक्ति एक पेशा खारेजीको माग गर्ने ।
३.चुपचाप बसेर आइक्यनका परिषद्को भनाइ र उहाँहरुका तर्क सुनेर सोहि तर्कलाइ आफ्ना सदस्यहरुमा प्रवाह गर्ने ।
सबै सरोकारवालाहरुको को राय-परामर्समा माथि उल्लेखित उपायमध्ये कुन ठिक होला र अरु कुनै मध्यमार्गीय उपाय भए सो अपनाउदै एक्यान अघि बढ्नेछ ।