काठमाडौँ, मङिसर १ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा कृषि सुपर जोन (उत्कृष्ट क्षेत्र) बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कृषिमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँ खेतीका लागि सुपर जोन क्षेत्र बनाएर डेढ महिनाभित्र उद्घाटन गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषिमन्त्री चौधरीलाई निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबारे पनि जनस्तरमा पु¥याउन प्रचारप्रसार गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि मन्त्रालयका अन्य कामहरूलाई पनि तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको जनाएको छ ।
मङ्गलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यालयमा मन्त्री चौधरीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री परियोजनाबाट वितरण गरिने मलमा आधा रासायनिक मल र आधा कम्पोस्ट मलको प्रतिस्पर्धाको आधारमा वितरण गर्न, परियोजना सञ्चालन गर्न सिँचाइ, पुँजी सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि सडक, कृषि ऋण उपलब्ध गराउने निकायसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले जनता पेन्सन कार्यक्रमलाई छाताको रूपमा लिएर त्यसअन्तर्गत कृषक सुरक्षा भत्ता थालनी गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मजदुरी गर्ने किसान, साना र सीमान्त किसान, मझौला वा अर्धव्यावसायिक किसान र व्यावसायिक किसानको वर्गीकरण गरी निम्नस्तरका किसानका लागि पहिलो चरणमा किसान सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
कृषि विकास रणनीतिमा व्यवस्था भएअनुसार किसान आयोगको गठन गरिने जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभरिको बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने, द्वन्द्वपीडित, वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका महिला लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री चौधरीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कृषिमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो लिएको बताउनुभयो । उहाँले सो परियोजनाबारे भइरहेको कार्यबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । परियोजना सञ्चालनका लागि दु्रतगतिमा कार्य अगाडि बढी रहेको बताउँदै उहाँले सो परियोजना केही दिनमै सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले पनि परियोजनाबारे निर्णय गरी परियोजना सञ्चालन समितिमा पठाइसकेको र समितिको बैठक बसेपछि चाँडै नै यसको काम सुरु हुने जानकारी गराउनुभयो । कृषक पेन्सनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस विषयमा कार्यविधि बनेको र त्यो कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो ।