संसारका केही देशमा मात्र यस्तो उत्साहजनक सहभागिता देख्न पाइन्छ । यो उपलब्धि नेपाली महिला आन्दोलनको लामो संघर्षको प्रतिफल हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यो संवैधानिक उपलब्धिलाई अब व्यवहारमा उपभोग गर्न चुनाव भएको हो । स्थानीय तह चुनावमा जसरी उत्साहजनक सहभागिता देखियो, यस्तै प्रदेश र संघको चुनावमा पनि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
