शदीयौँदेखि महिलालाई उपभोगको वस्तु मानिँदै आएको तितो वास्तविकता हाम्रो सामु छ । यो वास्तविकतालाई इतिहासमा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न तह र क्षेत्रमा थुप्रै अभियानपनि नभएका होइनन् । तर, सरकारको उपस्थिति फितलो भएका कारण त्यस्ता अभियानहरुको प्रभाकारिता सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यसै अवस्थालाई मध्यनजर राखेर यही १ भदौ २०७५ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न कानूनी प्रावधान गरेको छ ?
