संक्रमणकालीन न्यायमा केही समस्या समाधान भएको छ नै । यो जटिलता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै भएको हो? वा उसको मात्रै जिम्मेवारी थियो? खुदै वक्ता पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । समय समय सरकारमा हुनुहुन्छ तर आरोप चाँही अन्तै मोडनु भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा जटिलता त छन्। हामीसँग यी सबै समस्या समाधान गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्था छन् भन्ने विश्वास अन्तराष्ट्रिय समुदायलाइ दिलाउनुपर्छ । होइन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्र र नेपाल पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अभिसन्ध र अन्तराष्ट्रिय न्यायीक क्षेत्राधिकार भएका मुलुक तानिनेछन् यसमा र मुलुक थप समस्यामा पर्न सक्छ। त्यो विश्वास दिलाएर जानुपर्छ। मैले अविश्वासको प्रस्तावकका माननीयज्यूलाइ बताएको पनि छ।
