सरकारले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको छ। राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई सरकारको तजबिजी निर्णयका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधालाई पारदर्शी बनाउन ऐन बनाउन खोजिएको हो।
राष्ट्राध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा दुवै पदाधिकारीका लागि अन्य थुप्रै सेवासुविधा प्रस्तावित छन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने देशका सर्वोच्च पदाधिकारीले सवारीसाधन, आवश्यक पर्ने जति इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।
दुवै पदाधिकारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पोसाकभत्ता पाउनेछन् ।
विधेयकअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले ओहोदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा गर्ने स्वदेश तथा विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । यस्तो भ्रमणका बेला उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा सुविधा पाउनेछन् । मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधामा फरक भए पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति दुवैलाई दैनिक भ्रमणभत्ता भने बराबरी प्रस्तावित छ । उनीहरूले स्वदेशभित्र दैनिक तीन हजार तीन सय र विदेश भ्रमणमा २५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । विदेश भ्रमणमा पनि अमेरिका र युरोपका तोकिएका देशहरूका लागि थप ३३ प्रतिशत दैनिक भत्ता पाउनेछन्। कान्तिपुरमा खबर छ।