एउटा देशले अर्काे देशको सजायवापत सहयोग गर्न नपाउने भन्ने नेपाल सरकारले भन्दै आएको पिएनसिसीका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताउनुभयो । पिएनसिसीमार्फत पीडितको उद्धारका लागि किराँत याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल जनजाति महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाली दूतावाससँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।
