सोमवार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । यसअघि सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ अध्यादेशबाट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यो अध्यादेशले सरकारी मेडिकल कलेज तथा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर निर्माण भएका मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । २०६९ सालबाट सुरु भएको डा. केसीको अभियान १३औँ पटकको अनशनको १९औँ दिनमा आएर निष्कर्षमा पुगेको छ ।
