यदि अझै निवेदन दिने म्याद भएको भए अझ धेरैले हाल्थे । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र पनि सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जितेर आएको हो, जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अहमताबाट मुक्त हुनुपर्छ । दुवैको सहमतिविना संघीयता संस्थागत गर्नै सकिंदैन । संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने टड्कारो चुनौती छ । कहाँ असुविधा र समस्या छन्, मिलेर समाधान गर्ने हो । कर्मचारी र राजनीतिक मिलेर जानुपर्छ । दुवैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने थाले भने असफल हुन्छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीलाई सरकारले विश्वासमा लिनुपर्छ । दिन्न मात्र भनेर हुँदैन ।
