व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गर्दै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाएको र त्यसमा नेपाली लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
