गरीब तथा पिछडिएका समूहलाई विकास प्रयासमा मूल बाहकको रुपमा संलग्न गराई बहिस्करणमा परेका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले २०६३ सालमा उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने १२ सदस्यीय सञ्चालक समितिले कोषको नीतिगत मार्गदर्शन गर्नाका साथै कार्यक्रम स्वीकृत गर्दछ ।
