सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै विभिन्न प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन्– कार्यकारी निकायले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्न पाउने कि नपाउने ? सरकारले पनि दलीय स्वार्थमा प्रहरी संगठनजस्तो विषयमा राजनीतिक हस्तक्षप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? दलहरुको जुँगाको लडाइँमा प्रहरी संगठनलाई मुछ्न मिल्ने कि नमिल्ने ? आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले न्यायालयको यो निर्णयले नयाँ परिपाटीको शुरुवात भएको र अन्यायमा पर्नेले न्याय पाउँछन् भन्ने पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिनुले पनि सरकारको निर्णय ठीक नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
