लामो र चरणगत प्रक्रियापछि आफूहरूले ठेक्का पाएको भन्दै सरकारले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई ठेक्का रद्द गरेको गेजुवाको भनाइ छ। सम्झौता भएअनुसार ५० भन्दा बढी विज्ञहरू तोकिसकेको, अध्ययनहरू अरम्भ गरेको र त्यसमा धेरै लगानीसमेत भइसकेको विषयसमेत कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘हामी आर्थिक पक्षमा पनि कुराकानी गरिरहेका थियौं। यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोचेको निर्णय सरकारले गरेको छ’, पत्रमा भनिएको छ’, नेपालको हितमा रहेको र त्यो परियोजनालाई चीनले आफ्नो बृहत् परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स’मा राखिसकेको छ।’
