आफ्नो घर चिटिक्क परेका फर्निचरले सिँगार्न चाहने वर्गको उदय भइरहेको छ । यसका लागि विदेशी खास गरी चिनियाँ र भारतीय फर्निचरप्रति आकर्षण बढेको छ । स्वदेशी फर्निचर उद्योग पनि विदेशबाट आयातित काठमा निर्भर हुनु परेको छ । ४२ प्रतिशत वनक्षेत्र भएको नेपालका लागि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? हालसम्म हाम्रो वन नीति संरक्षणमुखी बन्दै आएको छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी वन पैदावरको फाइदा लिन भने नेपालको वन नीति नै बाधक बनेको छ । नेपालका वनमा रूखहरू ढलेर काठ कुहिँदै खेर गइरहेको पाइन्छ । तर, हामी विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छौं । यसको मारमा फर्निचर व्यवसायी परेका छन् ।
वन संरक्षण गर्नुपर्छ तर रूख छिप्पिइसकेपछि त्यसले अक्सिजन नदिने भएकाले जोगाइरहनुको अर्थ छैन । त्यसैले छिप्पिइसकेका रूखलाई काटेर उपयोग नगर्नु गलत नीति हो ।
वन व्यवस्थापनका लागि स्क्याण्डेभियन देशहरूको नीति व्यावहारिक हुन्छ । यससम्बन्धी सुझाव वन मन्त्रालयको दराजमा धूलोले पुरिएर बसिरहेको छ । वन संरक्षण गर्नुपर्छ तर रूख छिप्पिइसकेपछि त्यसले अक्सिजन नदिने भएकाले जोगाइरहनुको अर्थ छैन । त्यसैले छिप्पिइसकेका रूखलाई काटेर उपयोग नगर्नु गलत नीति हो । वनसम्बन्धी नीति अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण रहेकाले वन पैदावरको सदुपयोग हुन नसकेको हो । फर्निचर उद्योगले काठ पाइरहेका छैनन् । तर, जङ्गलमा लडेढलेका लाखौं क्युबिक काठ कुहिइरहेको छ । काठ सङ्कलन र आपूर्ति व्यवस्था चुस्त हुने हो भने नेपालको काठ निर्यात गर्नसम्म पुग्ने देखिन्छ । नीति निर्माताले हेलचेक्र्याइँ गर्दा वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी रकम काठ आयातका लागि मात्रै खर्च भइरहेको छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके संरक्षित क्षेत्रबाहेककै वनबाट वार्षिक ९ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुने र १० लाख जनाले रोजगारी पाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । एक तिहाइ काठ खेर गइरहेको छ । सरकारले ती काठ फर्निचर उद्योगलाई उपलब्ध गराउने नीति नलिँदा अहिले मलेशिया, भुटान, क्यानडा, ताञ्जानिया आदि देशबाट काठ आयात भइरहेको छ । सरकारले वन संरक्षणमा मात्रै केन्द्रित रही वन व्यवस्थापनको नीति लिँदा फर्निचर उद्योगहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।
अर्को, फर्निचरका लागि साल, सिसौ आदि राम्रा काठ नै अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने छैन । नरम खालका आँप, सिसौ, उत्तीस आदि काठबाट पनि आकर्षक र बलिया फर्निचर बन्न सक्छन् । यस्ता काठलाई प्रशोधन गरेर उपयोग गर्नेतर्फ पनि उद्योगीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
वनसँग सम्बन्धित कानूनमा धेरै अस्पष्टता छ । रूख काट्न पाउने र नपाउने विवादले नेपालको उद्योग, जलविद्युत् र अन्य क्षेत्रले निकै मार खप्नुपरेको छ । फर्निचर उद्योगले सीधै काठ काट्न पाउँदैनन् । सबै जिल्लामा स–मिल छैनन् । त्यसले गर्दा फर्निचर उद्योगलाई काठ पाउन समस्या भएको हो । यहाँको अनेक झन्झटिलो र विवादास्पद प्रावधानका कारण विदेशबाट काठ ल्याउन सस्तो पर्ने भएकाले काठ आयात बढेको हो । काठ प्राथमिक क्षेत्र हो । यसको व्यवस्थापन यसै अनुसार हुनुपर्ने हो । काठको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको टिम्बर कर्पोरेशन बदनाम छ । वन संरक्षण पनि हुने तर वनपैदावरबाट फाइदा पनि लिने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर नेपालको काठ आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ ।
नेपालका बन प्रशासकहरु विवेकहीन हुनाले एकातिर अरबौँ अरबको काठ कुहिएर वा जलेर खेर जाने अर्को तिर विदेशबाट पैसा तिरेर काठ किन्ने अवस्था छ ।