बाढीपीडितका नाममा जिल्ला प्रशासनले बस्न दिएको वनको जग्गा किनबेच हुने गरेको खुलासा भएको छ। २०५६ देखि २०६४ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही ठाउँको वन क्षेत्रमा बाढीपीडितलाई बस्न दिएको थियो। कैयौं बाढीपीडित आफै पनि वन क्षेत्रमा बसेका छन्। डुडुवाको हजरत, नरैनापुरको गणपति, दुर्गामाता, पञ्चायती वनमा प्रशासनले बस्न दिएका र कतिपय आफै बसेकाहरूले त्यस्तो जग्गा बिक्री गरेको खुल्न आएको हो।
