संसारभर सहुलियतपूर्ण वित्तीय लगानी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत नेपाली ब्यांकहरूलाई कर्जा दिन ५ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मागेपछि नेपाली ब्यांकरहरूले एजेण्ट नियुक्त गर्ने र ऋणको सीमा बढाउने माग राष्ट्र ब्यांकसँग गर्दै आएका थिए।
