मङ्सिर ३,काठमाडौं (अस) । नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी नदिएको बारेमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले यही मङ्सिर १२ गते राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएको छ ।
