यसरी सरकारले संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र तीनका अङ्गमा दलित समुदायको सहभागिता क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । देशमा २० वर्षपछि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दलित आरक्षणको संवैधानिक सुनिश्चितताका कारण ठूलो सङ्ख्यामा दलित प्रतिनिधिको सहभागिता हुन पुगेको छ । यसरी राज्यको मूलप्रवाहमा दलितको प्रवेश, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सरकारी तहबाट अवश्य प्रयास भइरहेका छन्, जसलाई सकरात्मक रूपमा लिइनु पर्छ ।
