नेपालमा १९१० सालबाट राज्यले विशुद्ध कानुन संहिताद्वारा समाज व्यवस्थापन गर्न थालेको हो। मुलुकी ऐनका रूपमा आएको संहिता २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन बन्यो, तर त्यो नेपाली समाजको आधुनिक व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त थिएन। त्यसलाई परिवर्तन गरी संहिता निर्माण गर्ने काम २०३३ सालदेखि भएको हो।
