समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यो सम्झौता नेपालसँगको चीन र भारतले देखाउँदै आएको मित्रवत व्यबहार अनुकुल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयन रोक्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
