भविष्यमा इ पेमेन्टलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । इ– सेवा, खल्ती, फोन–पे जस्ता सेव प्रदायकसँग आयोगको अनलाइनलाई आबद्ध गरी उम्मेदवारलाई मोबाइल एप्सको प्रयोग गरी दस्तुर बुझाउन सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनलाइन प्रणालीको प्रयोगबाट आयोगको कार्यमा पारदर्शिता आएको छ भने समयको बचत भएको छ । यसैगरी कार्यभारमा कटौती हुनुका साथै कम लागतमा कार्य सम्पन्न भई आयोगको आन्तरिक कार्य क्षमता तथा कार्य दक्षतामा वृद्धि हुन्छ । यसैगरी सरकारी रोजगारीका सम्भावनामा नागरिकस्तरमा सहज पहुँच हुने देखिन्छ ।
