बलात्कार विरुद्धको उचित न्याय भनेको बलात्कारीलाई कडा सजायमात्र नभई बलात्कृत महिलालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान र जीवनयापनका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनु पनि हो । बलात्कृत महिलाको गर्भ रहन गएमा गर्भपतन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र सुविधा राज्यले बेहोर्ने र यदि गर्भपतन सम्भव नभएमा जन्मने शिशुको संरक्षण, सुरक्षा र पहिचानको जिम्मेवारी राज्यले लिनु नै बलात्कृत महिलाप्रतिको न्याय हुन्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिँदा नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यसबाट रकम उपलब्ध गराउने र त्यस बराबरको रकम पीडकबाट सरकारी बिगोसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने फैसला केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । पीडक कम उमेरको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा फरार रहेको अवस्थामा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन् भनी क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
