संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने राजपाको माग छ । तर संशोधन एमालेको सहमतिबिना सम्भव नभएको र स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयको विपक्षमा अदालतले आदेश दिएकाले तत्काल असम्भव रहेको धारणा सत्तारूढ दलहरूको थियो । तर केही समय चुनाव सर्दा संशोधनको पक्षमा विपक्षी पनि आउन सक्ने र स्थानीय तहको संख्या आयोग बनाएर थप्न सकिने खालको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि बिहीबारको छलफलमा राजपा नेताहरू केही सकारात्मक देखिएका थिए ।
