कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा विघटनउन्मुख आयोगलाई निरन्तरता दिन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा एक वर्ष थप गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
