पहिलो कुरा, हामीले आर्थिक कुटनीतिलाई पनि सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ । हामीले भारत र चीनको पक्षमा हाम्रा कुनै टेन्डर र कुनै किसिमका सम्झौताहरु गर्नु हुँदैन । हाम्रा आयोजनाहरु कुनै मुलुकका पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । हामीले ठूलठूला आयोजनाहरुमा छिटो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा त्यो आँट छैन । सरकारले त्यो आँट दिन सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डजस्तो संस्थालाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संस्थाले गरेको निर्णयलाई कसैले कार्यान्वयन नगरे त्यहाँ जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने हामी फेरि देशी विदेशीको स्वार्थमा फस्न सक्छौं । र, त्यस्तो भएको खण्डमा ठूलठूला आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन् । निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकमा हामीले यो देखिसकेका छौं । त्यस्तो इतिहास दोहोरिनु हुँदैन ।
