फोनिजको सङ्घीय सचिवालयको सोमबारको बैठकले यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि ९संहिता० ऐन २०७४ र संसद्मा दर्ता भएको वैक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचीत गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
