आम सर्वसाधारणको लागि सरकार कसको र कुन पार्टीको ? को मन्त्री ? को सचिव ? को हाकिम ? भन्ने कुरासंग सरोकार हुँदैन । मात्र उसले एउटा नागरिकको हैसियतले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा कत्तिको सहज तथा सुलभका साथ पाउन सकेको छ ? त्यो नै सरकार तथा व्युरोक्र्याट्स्को मुल्याङ्नको आधारभूत मापदण्ड हो । साँच्चै नै माथि उल्लेख गरिएको जनआवाज जस्तै यातयात व्यवस्था विभाग कहिलेसम्म यातना प्रदान विभाग बन्ने हो ? यस तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् ।
