केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता उहाँले लगातार आर्थिक विकास र समृद्ध नेपालको कुरा गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले एक–दुई पटक होइन, निरन्तर एउटै कुरा दोहोर्याउँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । निश्चित रूपमा मुलुक र नागरिकलाई चाहिएको आर्थिक समृद्धि नै हो । तर, समृद्ध नेपाल बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट भाषण र नारामा सीमित नहोस् भन्ने आमचाहना हो । प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दोहोर्याउँदै गर्दा देशमा विद्यमान कतिपय बेथितिलाई केलाएर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउनका लागि आमनागरिकको हकहितका सवाललाई पनि गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रका प्लेयर अर्थात् उद्योगी–व्यवसायीहरूले निर्भयपूर्वक व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ, तर हामीकहाँ सरकार गठन र त्यसले पूर्णता पाएलगत्तै उद्योगी–व्यवसायीमा एक किसिमको त्रास सिर्जना भयो । चाहे यातायात व्यवसायीमा होस्, चाहे निर्माण व्यवसायीहरूमा होस्, चाहे म्यानपावर व्यवसायीहरूमा होस् वा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीवालाहरूमा होस्, हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरू त्रसित र आतंकित बने । समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेका यी र यस्ता उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आतंकित तुल्याएर के आर्थिक समृद्धिको नाराले सार्थकता पाउला ? गल्ती गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र उद्योगी–व्यवसायीहरूबाट राष्ट्रले उठाउनुपर्ने राजस्व तिर्ने दायित्वबोध गराउने कुरा जायज हो । तर, राजस्व असुल्ने नाममा उद्योगी–व्यवसायीहरूमाथि नाजायज ढंगले धरपकड गरिनु किमार्थ उचित हुँदैन ।
व्यवसायीहरूका क्रियाकलाप सम्बन्धमा बाहिर भाषण गरेर, पत्रिकाबाजी गरेर, म पक्राउ गरेर थुन्छु, कसैलाई पनि बाँकी राख्दिनँ भनेर जुन ढंगले जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै व्यक्तव्यबाजी हुने गरेको छ, यस्तो शैलीलाई सही मान्न सकिँदैन र यस्तो शैलीले नेपालमा उद्योग–व्यापार व्यवसायमैत्री वातावरण बन्दैन ।
पछिल्लो समय सरकारबाटै नागरिकमाथि भय, त्रास र अन्याय बढेको देखिँदैछ । चाहे त्यो अनुसन्धानका लागि भन्दै समातिएका म्यानपावर व्यवसायी हुन् वा निर्माण व्यवसायीहरू हुन् । जब सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले नै यस किसिमले भय र त्रास सिर्जना गर्छन् भने त्यसले व्यवसायीहरूलाई पलायन गराउँछ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अठोट कसरी पूरा हुन्छ ?
हामीमाथि नाजायज ढंगले दमन र धरपकड गरियो भन्दै व्यवसायीहरूले हारगुहार गरिरहेका छन् । दुई–चारजना ठग पनि होलान् तर सबै ठग र बद्मास हुँदैनन् । तत्कालीन कानुन र राज्यव्यवस्थाले छुट दिएर गराएका काम–कारबाहीहरू सरकार परिवर्तनसँगै ठगी हुन पनि सक्दैनन् । निर्माण व्यवसायीहरूका आफ्नै पीडा होलान् । सरकारले समयमै उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएकोदेखि उनीहरूका वक्यौताहरू उठ्न बाँकी छन् । मूल्य परिवर्तनले परेको असर होला । ठेक्का सम्झौता भएका निकायहरूबाट समयमा भुक्तानी नपाएका पनि होलान् । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने र एकै खाले व्यवहार गर्नु मनासिब हुँदैन । अर्को कुरा, एउटा नागरिकले राज्यलाई कति किसिमको कर तिर्ने ? सरकारले एकीकृत कर योजना बनाएर नागरिकबाट ‘वान विन्डो सिस्टम’बाट कर असुल्ने कानुन बनाउँदा उपयुक्त होला । जसले पायो त्यसले नागरिकमाथि करको भार थोपर्ने पद्धतिले ठूलो मार परिरहेको छ । दुई लाइनको सिफारिस माग्न वडा कार्यालयमा जाँदा ५ हजार र १० हजार भन्दै दस्तुर लिने ? खानेपानी, विद्युत्, ढल, नागरिकता जेका निम्ति सिफारिस चाहिए पनि वडा कार्यालयमा जाँदा अनेक शीर्षकमा कर लिइन्छ । करको नाममा एउटा नागरिकलाई कति किसिमको व्ययभार बोकाउने ? उसको आय–आर्जन के छ, उसको घरपरिवार कसरी चलेको छ, थोरै मात्र व्ययभार थपिँदा पनि उसको गुजारामा कति असर पर्न सक्छ भनेर राज्यले हेर्ने कि नहेर्ने ? हरेक नागरिकको नगद आय आर्जन हुन्छ नै भन्ने कुरा हुँदैन । भए पनि परिवार पालेर बचत हुन्छ भन्ने हुँदैन । हालैको बढ्दो महँगीका कारण पनि सर्वसाधारण नेपाली परिवारमा बचत भने हुने देखिन्न । नेपालीको औसत आम्दानी खाने–पिउने तथा अन्य खर्चमै सकिने हुनाले पनि राष्ट्रिय रूपमा नै हेर्दा नेपालीको औसत बचत एकदम थोरै रहेको छ ।
कुनै पनि मुलुकको नागरिक टाट पल्टिएर सडकमा पुग्यो भने त्यो मुलुक समृद्ध हुन्छ ? त्यस्तो नागरिक बसेको नगरपालिका वा महानगरपालिका कसरी समृद्ध हुन्छ ? यतातर्फ राज्यले पटक्कै सोचेको पाइँदैन । कानुन र पद्धतिलाई आधार बनाएर असुलिने पैसाको मात्र कुरा हो यो । तर, यसबाहेक पनि कर्मचारीहरूले अन्डरटेबुल असुल्ने पैसा त अलग्गै छ । एउटा घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्र लिनुपर्दा नगरपालिका वा महानगरका प्राविधिक र कर्मचारीहरूले अन्डरटेबुल कति रकम लिन्छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित नगरवासीहरूबीचमा सर्वेक्षण गरेमा प्रस्ट हुन्छ । तर सरकार सदाचारको नियमावली भाषणमा मात्रै सुनिन्छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म हुने विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक असुलीका कुरामा सरकारले अझै ध्यान दिन पाएको छैन । अहिलेका अर्थमन्त्री वा गृहमन्त्रीले त्यतातर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । यस्ता कैयौं विसंगति र बेथितिहरूमा राज्यको नजर नपर्ने हो भने केवल चर्को कुरा गरेको भरमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्दैन । यदि प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अठोट गरेकै हो भने खुला रूपमा हुँदै आएका अनियमिततापूर्ण काम–कारबाही र बजारमा व्याप्त भय एवं त्रासमा पारेर असुल्ने शैलीलाई पूर्णतः निस्तेज तुल्याउन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय निकायको कुरा गर्ने हो भने त झन् बिजोग छ । संविधानले गाउँगाउँमा सिहदरबार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन त गर्यो, तर सदाचार प्रत्यायोजन हुन नसक्दा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूमा हुँदै आएका भ्रष्टाचार रोक्न सक्नुपर्छ । ठूलो खाले भ्रष्टाचार ठूलाहरूबीचको कुरा भएकाले त्यसले मानिसलाई सडकमा पुर्याउँदैन, तर गरिब जनतालाई सानोतिनो भ्रष्टाचार एवं अनियमितताले पनि ठूलो मार पर्छ र सडकको बास गराउँछ ।
त्यसैगरी भर्खरै मात्र संघीयतातर्फ प्रवेश गरेको हाम्रो मुलुकमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले नागरिकसँग असुल्ने राजस्वमा सामञ्जस्यता कसरी होला ? अझै पनि दोहोरो ढंगले राजस्व असुली हुने हो कि भन्ने त्रास कायमै छ । यस विषयमा सूक्ष्म ढंगले अनुगमन हुन आवश्यक छ । राज्यले नागरिकसँग जतिसक्दो असुल्नैपर्छ भन्ने मानसिकता जायज होइन । नागरिकसँग कर लिनुको अर्थ नागरिकलाई संविधानप्रदत्त शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, सहज आवागमन गर्न बाटोघाटो तथा न्यूनतम सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो, तर तीनै तहका सरकारले करमात्र उडाउने नागरिकलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधा तथा बाटोघाटोचाहिँ अघिल्लो सरकारले नै खाल्डो खनेको हो भनेर बस्ने हो भने नागरिकले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न आउन बेर लाग्दैन । त्यसैले खालि कर तथा राजस्वको मात्र कुरा गर्ने र नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधा पनि दिन नसक्दा कहाँनेर असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । राज्यबाट थोपरिने अनेक किसिमका व्ययभारले गर्दा नागरिकले सधैं अभावमा रगेटिनुपर्ने हो भने उसले समाज र राष्ट्रका लागि के योगदान दिन सक्छ ? राज्यको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने विषय हो यो ।
स्थानीय सरकार चुनिएको दोस्रो वर्षमा पनि स्थानीय सरकारको कामको प्रगति विवरण दिन नसक्नु, नागरिकले राजस्व मात्र तिर्ने तर हिलो चिप्लो बाटो नै हिँड्नुपर्ने वा सवारी चढ्नुपर्ने तर सडक दस्तुर भने बुझाउनैपर्ने, धारामा पानी नआउने तर खानेपानीको बिल भने तिर्नुपर्ने, भनेको विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न नपाउने, अत्यावश्यक स्वस्थ्य सेवा नपाउने तर विभिन्न माफियाका मेडिकल कलेज भने खुल्नैपर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता सरकारका जिम्मेवारीका काम भने निजी क्षेत्रका माफियालाई दिने तर जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता बन्द भइसकेका उद्योग भने सरकारले चलाउने गर्दा नेपाल संविधानमा लेखिएझैं समाजवादउन्मुख होइन, समाजवादको नाममा माफियाले चलाउने देश हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । त्यसैले सरकारले संविधानको मर्म तथा उद्देश्यअनुरूप अगाडि बढ्दा मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक होला ।