तर जब कुनै संविधान वा कानुनी प्रश्न जोडिएको विवाद वा समस्याको टुंगो राज्यका अन्य अंग वा निकायबाट हुंँदैन, त्यसको अन्तिम निरोपण गर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । जब विधायिकाले कानुन बनाउंँदा संविधानले सुनिश्चित गरेका सीमा वा मौलिक हकका सीमा उल्लंघन गरेको प्रश्न सर्वोच्च अदालत पुग्छ, त्यसमा उसले अन्तिम निर्णय वा व्याख्या गर्नुपर्ने अधिकार उसैसँग हुन्छ ।
