कानुनि सायता लिएर कारवाहीको लागि पहल गर्ने र सरकारले गरेको निर्णय नसच्चिए सम्म आन्दोलन र बन्दका कृयाकलाप निरन्तर रहने स्थानीयहरु बताउछन । तर सरकार निर्णय गर्दा हस्ताक्षर भने बहुमतले गरेको अनुमान धेरैको रहेको छ । अब नगरसभा गरेर निर्णय सच्याउनु पर्ने माग जनताको छ ।
