सुस्ता र कालापानीको सम्बन्धमा टुंगो लगाउन परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा लगाइएको र त्यो नीति निर्माण तहको विषय भएकाले आफूहरुले बोल्न नमिल्ने झाले बताए । झाले भने- ‘सुस्ता र कालापानीको भूभागमा दुबै देशको दाबी छ । माथिल्लो तहबाट टुंगिने विषय हो, प्राविधिक सहयोग चाहिए हामी दिन तयार छौं ।’
