भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विसं २०७१ साउन १८ गते गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा एक वर्षभित्र आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति जनाउनुभए पनि पानीको विषयमा मतैक्य नभएपछि हालसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध भएको पानीको मात्रामा तलमाथि हुन नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दुई देशबीच डिपिआरमा मतैक्य हुन नसकेको हो ।
