माथेमा कार्यदलले राजधानीमा मात्रै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्दा देशको सन्तुलित विकाससमेत खलबलिने खतरा औंल्याएर १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको हो । त्यसैले माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा. केसीको मागविपरीत सम्बन्धन खुलाउने प्रावधान समितिले सच्याउनुपर्छ । यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता जरुरी छ र अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएकाले विधेयकका विषयमा जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्छ । मनसायपत्र प्राप्ति मेडिकल कलेज सञ्चालनको योग्यता होइन । उनीहरूलाई अस्पताल मात्रै चलाउने विकल्प पनि छँदैछ । सांसदहरूले मुलुक र नागरिकको हितभन्दा पनि आफ्नो वा आफ्ना मान्छेको व्यापारिक स्वार्थका लागि कानुन बनाउने गलत थिति पनि रोकिनैपर्छ ।
