सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तीन वर्षे मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०७५-७६–२०७७-७८) को कुल बजेटमध्ये ६४.६ प्रतिशत स्रोत राजस्वबाट बेहोर्ने उल्लेख छ ।
