अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले सबै किसिमका कोषलाई नियमन गर्ने निकाय स्थापनाको तयारीमा लागिएको बताए । “सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सञ्चयकर्तालाई सेवा सुविधा दिइन्छ, सञ्चयकर्ताको दिगोपनको लाभका बारेमा काम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ”, उनले भने । कोषका कर्मचारीलाई मासिक रु दुई हजार महँगी भत्ता, घर सापटी कार्यक्रममा रु पाँच लाख थप गर्नेजस्ता निर्णय आजै बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
