काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्र सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा छ, त्यतीमात्र होईन ७ वटै प्रदेशमा काँग्रेस प्रतिपक्षमा छ, काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा कडा रुपमा संसद र सडकबाट ओली सरकारका बिरुद्ध प्रश्तुत हुन नसकेको आरोप राजनीतिकबृतमा लागिरहेका बेला काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सरकारको शक्तीशाली संचारमन्त्रालय, सरकारका प्रवक्ताको महत्वपूर्ण पदीय दायीत्व सम्हालेका काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतसँग सूर्यखबर प्रतिनिधिले बर्तमान नेपालको राजनीति र काँग्रेसको अवस्थाका बारेमा गरेको छोटो कुराकानीः
कांगे्रस के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा सबै नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । काँग्रेसले पछिललो राजनीतिक घटनाक्रममा संबिधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेका तीनै तहका निर्वाचन गर्न महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै सफलता पूर्वक चुनाव सम्पन्न गरायो । कांग्रेसको संगठनले हारेपनि संविधानले जितेको छ, जनताले जितेको छ, पार्टीको नीति तथा मान्यताले जितेको छ । र अहिले नेपाली कांग्रेसले संगठन सुदृढ गर्ने क्रममा आफ्ना कार्यक्रम तथा रणनीतिहरु अगाडी बढाउदैछ । एकातिर हामी पार्टीका भातृसंगठनहरुदेखि लिएर जिल्लाका पार्टीविभागहरुलाई पूर्णता दिएर तिनिहरुको सुदृढिकरण तर्फ लागेका छौँ भने अर्काेतिर अहिलेको यो दुईतिहाई जनताको मतको दुरुपयोग गरी दम्भ देखाएर अधिनायकवादी सरकार मनपरी ढंगले अगाडी बढिरहेका बेला यो सरकारको खबरदारीमा लागेका छौँ । तपाईले देखिसक्नुभएको छ केन्द्र सरकारले प्रदेशका हकअधिकारमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले गरिरहेका छन् । अर्कोकुरा अर्थमन्त्रीले गलत तरिकाले अर्थात प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्ने गरि न्यून बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्कालिन एमाले र माओवादीकै जनप्रतिनिधी तथा नेताहरुले नै वर्तमान सरकारको आलोचनामा उत्रेको कुरा पनि तपाईलाई थाहा नै छ ।
अर्को काम ७ प्रदेशमध्ये १४ जिल्लामा कक्षा १ देखी १० सम्म कम्प्युटर शिक्षा निशुल्क गर्ने भनी ७५ करोडको टेण्डर पार्ने काम गरियो, बर्तमान सरकारले कार्यान्वयन के गरिहेको छ त्यो भने थाहा छैन । शिक्षामा आईटीको बिकास भएमात्र समृद्धी आउछ जस्तै उत्तर कोरिया आईटीमा अगाडी छ, यूरोप र अमेरिका पनि यसकै माद्यमबाट थप बिकशीत हुंदै गएका छन् । आईटीको बिकासबिना देश बिकास सम्भब नै छैन, शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा मैले संचारमन्त्री हुने अवशर पाउँदा उक्त कार्यको प्रारम्भ गरेको थिए ।
अहिलेको कर प्रणाली कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेजस्तै संसारमै कही नभएको कर प्रणाली नेपालमा शुरु गरिएको छ जसले जनताको ढाड सेकिएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई पार्टीले जथाभावी कर नलिनु भनेर निर्देशन गरिसकेको छ । म सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतमा भन्ने हो भने मैले सुनकोशी गाउँपालिकाका साथीहरुलाई बोलाएर जथाभावी कर नलिनु भनेर आग्रह गरेपछि उहाँले गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै सेवासुविधाहरु निःशुल्क गर्ने घोषणा नै गरिसक्नुभएको छ । कांग्रेसले जितेका अरु सबैँ स्थानीय तह र वडामा पनि जनप्रतिनिधी साथीहरुले सबै सेवासुविधा निःशुल्क गरिसक्नुभएको छ । तर यता प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूको नाम त कर प्रसाद ओली नामाकरण भएर मीडियामा आएको कुरा त थाहा नै छ । हामी र हाम्रो पार्टी जनतालाई सास्ती हैन सुविधादिने कुरामा विश्वास गर्छौ । सबैतिर एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्तका विपरीत न्यायपालिकालाई कार्यापालिका र व्यस्थापिकाको अधिनमा ल्याउन खोज्ने प्रयास गरिएको छ । एउटा जनताको आस्थाको केन्द्र मानिने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीमा त्यत्रो लफडा गरी आफ्ना आउरेभाहुरेहरुलाई ल्याउन खोजिएको कुरा सबैलाई जगजाहेरै छ । विकास निर्माणका हिसाबले हामीले यो संघीय संरचना खडा गरेका छौँ तर सरकार बौरिएको छ । विकास निर्माण कसरी गर्ने, पार्टी कसरी बलियो बनाउने, सरकार कसरी बलियो बनाउने र देशको जग कसरी बलियो बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू कसरी थप शक्तिशाली बन्ने भन्ने तर्फ बढी ध्यान दिईएको छ । यो जनविरोधी प्रवृतिको प्रतिपक्षीहरुले मात्रै नभएर सत्तापक्षकै शीर्ष नेताहरुले खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि विमस्टेट सम्मेलन हालसालै सम्पन्न भएको छ । त्यो सम्मेलनबाट संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव पास भएको छ जसको विरोधमा कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च तहका नेता भीम रावल जीहरु नै उत्रेका छन् । नेपालमा भारतीय सैनिकहरुले हस्तक्षेप गरेको बेला समेत नेकपा का अध्यक्ष समेत हेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु दुःखद छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनबीचको शिखरवार्तामा समेत सुरक्षा दिन अब्बल नेपाली गोर्खा सैनिक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुरक्षा दिन नसक्ने ? भारतीय सेनाले नेपालमा आएर सुरक्षा दिने, यो नेपाली सेनामाथिको अपमान हो । अर्को कुरा यो सरकारले मिडियामाथि समेत हस्तक्षेप गरेको छ । पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि यो सरकारले हनन गरेको छ । मोदी यो भन्दा अघिल्लो पटक नेपाल आएर मुक्तिनाथ भ्रमणमा जादाँ नेपाली मिडियालाई समाचार संकलनका लागि प्रवेशमा रोक लगाईएको थियो तर भारतीय मिडियाले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए र पछि खुकुलो भयो । यो भन्दा सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको हस्तक्षेपको उदाहरण अरु के हुन सक्छ । संचारमाद्यममाथीको हस्तक्षेप भनेको लोकतन्त्रमाथीको हस्तक्षेप नै हो नि होईन र ?
यसका अलवा दिनानुदिन नेपाली सिमा मिचिरहेका समाचार आईरहेका छन् त्यसको समाधान गर्न छोडेर यो सरकारले अहिले नेपालको नक्सा नै परिवर्तन गर्न थालेको छ । जसले सिमामा नेपाली भूमिमाथि हुने ज्यादतीलाई प्रसय दिन्छ ।
चौतर्फी हत्या हिंसा, बलात्कार जस्ता सामाजिक अपराधका घटनाहरु दिन दूई गुना र रात चौँगुनाका दरले बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री जी नेपाली जनता निराश छन्, निराश जनता डर लाग्दा हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ती दिदैँ हिड्नु भाछ, नेपाली जनतालाई कसले बनायो त निराश ? यो जनतामा निराशा छाउने अवस्थाको सिर्जना दुईतिहाई भनिएको सरकारले गरेको छ । यो अवस्थाबाट मुुक्ति दिनका लागि नेपाली कांग्रेस सशक्त रुपमा प्रतिपक्षीको भूमिका चाहे सदनमा होस्, चाहे सदनमा होस्, चाहे कुनै पनि ठाउँमा होस् लाग्नु पर्ने समय आएको छ । संख्यामा थोरै भएपनि हाम्रा प्रतिनिधीहरुले संघीय संसदका दुवै सदनमा जनताका आवाज बुलन्द गर्ने कामको प्रतिनिधित्व गरिराख्नुभएको छ ।
र सरकारका ज्यादतीका विरुद्वमा देशैभरी सडकमार्फत जनतामाझ पुग्दा व्यापक जनसहभागिता जुटेको छ । यो बर्षाद सकिएपछि यो देशको विकास निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीलाई संस्थागत गर्नका लागि, संघीय संरचनालाई जोेगाउनका लागि र अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दम्भले न्यायक्षेत्र लगायत क्षेत्रमा गलत क्रियाकलाप गरेको छ र गरिरहेको छ, त्यसका विरुद्व नेपाली कांग्रेस सशक्त रुपमा जनता परिचालन गरेर अगाडी बढ्ने कार्यक्रम लिएर हिड्नका लागि तयारी गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली भूमिका खेल्नुहुन्छ, अब यो नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउने पार्टीका भातृसंस्थाहरु नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायत संगठभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ, यो बिषयमा के भन्नुुहुन्छ ?
–अ….नेपाली कांग्रेसका भातृसंस्थाहरु, सुभेच्छुक संस्थाहरु वास्तवमा पार्टीको ब्याकबोनको रुपमा रहेका छन् । नेपाल तरुण दल र नेविसंघका बारे यहाँले ुून प्रश्न उठाउनुभयो । यी संगठनहरुले जून ढंगबाट कार्यहरु गर्नुपर्ने हो सो ढङ्गबाट काम गर्न नसकेको अवश्य नै हो । नेपाल विद्यार्थी संघको चुनाव भएपछि यो कार्यसमिति विस्तार गर्ने कुरामा ढिलाई भएको छ । यसमा विद्यार्थी नेताहरु विद्यार्थीहरुको हकहितका लागि र जनताको हकहितका पक्षमा संगठित भएर काम गर्न अल्मलिरहेका हुन् कि संगठनले पूर्णता नपाउँदा भन्ने खालको अवस्था एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर त्यही संगठनभित्र पनि गुटउपगुटको कुरा गरेर स्वउद्धेश्यअनुरुप कार्य भईरहेको छैन । बीचबीचमा जथाभावी मिटिङहरु गर्दा पार्टीले हस्तक्षेप गरेको थियो, त्यो मिटिङहरु जथाभावी नगर्नु भनेर रोकेको पनि थियो तर अहिले फेरि त्यो सुरुवात हुन थालेको छ । यसलाई पार्टीले रोक्नुपर्दछ । संगठनलाई पूर्णता दिई नेपालको हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सक्रिय भूमिका खेल्दैँ आएको नेविसंघलाई अहिले पनि सत्तापक्षबाट भईरहेको मनपरीलाई रोकी नेपाल र नेपाली जनताका खातिर रचनात्मक तरिकाले लाग्नुपर्दछ । तरुण दलले पनि पूर्णत पाईरहेको छैन । यसलाई पनि चाडैँ पूर्णता दिनुपर्छ । मलाई लाग्छ यसले पनि चाँडै पूर्णता पाउँछ ।
१३ औँ महाधिवेसनबाट पार्टी नेतृत्वकर्ता बनेका शेर बहादुर देउवालाई अर्को गुटले असहयोग गर्दै आएको भनेर मिडियामा आएको छ, खास कुरा के हो, बरिष्ठ नेता राम चन्द्र पौडेल पक्ष वा अन्य कुनै पक्षले असहयोग गरिएकै हो ?
–कुरा के हो भन्देखि उहाँ (देउवा)लाई पटकपटक केही खाले नेताहरुले यो विभागहरु बनाएन, प्रदेश कमिटी बनाएन भन्ने किसिमबाट चाहिँ आरोप लगाउने नगरिएको पनि होईन । म स्वंयम्लाई थाहा छ । उहाँले कार्यसमितिकै बैठकमा विभागमा कसलाई कुन विभागमा बस्ने ईच्छा छ, तपाईहरुले आफैँले पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ । त्यसपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र दाईहरु लिष्ट दिनुहुन्न अनि प्याकेजमा चाहिँ वार्ता गर्न भन्नुहुन्छ, अब प्याकेज भन्या के हो ? देशभरीका महाधिवेसन प्रतिनिधीहरुले बहुमतबाट निर्वाचित गरेको सभापती, नेपाली कांग्रेसको विधानमा सभापतीय भूमिका धेरै बलियो छ । यो बिधानले प्रदत्त गरेको अधिकार हो । सामान्य सल्लाह लिएर सभापतीजीले आफैँले गर्न सक्ने हो बिधान अनुसार तरपनि उहाँले सबैखाले साथीभाईलाई मिलाएर लानुपर्छ भनेर कोशिस गरिरहनुभएको छ । त्यो लिष्ट प्राप्त नगरेको कारणबाट विवाद समाधान हुन सकेका थिएन् । हुन त अहिले आदरणीय महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा विधान मस्यौँदा समिति गठन गरिएको छ । बल्ल त्यो लिष्ट प्राप्त भएको छ, लिष्ट पाउन समय लागेपनि उक्त कुरा उपलब्धि नै हो । अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
झण्डै ६७ बर्ष अगाडी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विंं.सं. २००७ सालमा आएको लोकतन्त्र आएको थियो, अझै पनि सही लोकतन्त्र आउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो ?
–अब सही लोकतन्त्र आएको छैन् भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन् तैपनि लोकतन्त्र जुन तरिकाले फस्टाउनुपर्ने हो मुलुकमा त्यो नदेखिएको भने सत्य हो, यसमा केही कमीकमजोरीहरु रहेका छन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा धेरै दलहरु हुनु राम्रो कुरा होईन् । यो थ्रेसहोल्डका कारण दलहरुको संख्या केही मात्रामा घटेको छ । मत भन्छु यो ३ % बाट ५ %सम्म थ्रेसहोल्ड पु्याउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने यो दलिय खिचातानी कम हुदैँ जान्छ । दलहरुभित्र पनि व्यक्ती हाबी हुन खोज्दा पद्धती केन्द्रित नभई प्रवृति हाबी भयो । यो प्रवृतिलाई जनताले लामो समय मन पराउँदैँनन् । त्यसकारणले गर्दा लोकतन्त्रमा केही कमी कमजोरी देखिएका हुन् । तर लामो समय यो जनताले पचाउँदैँनन् र विस्तार विस्तार यो प्रवृति पतन हुदैँ जान्छ । सञ्चारविज्ञानका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यति चाँडै एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा फड्को मार्दा त्यो सक्रमणकाल कहीँ लामो रहेको देखिन्छ भने कही कम रहेको देखिन्छ । अब नेपालमा चाहिँ २००७ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा राणाशासनको अन्त्य भएपनि फेरि पञ्चायतलाई समाप्त पार्न अर्को लडाई लड्नुपर्यो । तत्कालिन समयमा माओवादी अहिले जुनसुकै हिसाबले सत्तामा भएपनि एक ढंगबाट आंतककारी हिसाबले बसिरहेको थियो । एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने उसले पनि तत्कालिन समयमा झापामा मान्छेकै टाउको काटेर आएको पार्टी हो । अब त्यो ढंगबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका दलहरु मुलधारमा आउनका लागि र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीलाई पचाउनका लागि समय लाग्दछ । त्यसमा कांग्रेसले लामो समय लडाई गर्यो । नेपालका सबै परिर्वतनकारी आन्दोलनको नेपाली कांग्रेसले नै गर्यो । निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्ने काम पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो, संविधान निर्माणको काम पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो र यो संविधानको कार्यान्यन गर्ने काम पनि वर्तमान सभापती शेर बहादुर देउवाज्यूबाट भयो । त्यस कारण सबै दृष्टीकोणबाट परिवर्तन संवाहक कांग्रेस हो । लोकतन्त्रको पहिलो पहरेदार कांग्रेस हो । कम्युनिष्टहरुले विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनमा कांग्रेसँगै सहकार्य गरे तापनि जब सत्ताको बेला आयो तब तिनीहरुले त्यसको लुछाचुडी गर्न आफ्नो आफ्नो सक्कली रुप देखाए । त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएका जुन हाम्रा सम्पतीहरु धरापमा पर्न सक्ने अवस्थामा छन् । अहिलेको वर्तमान सरकारले दुईतिहाईको दम्भमा लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई गिराउन, विस्तारै विस्तारै समाप्त पार्न खोजिरहेको छ । सबै प्रकारका बेथितीलाई समाप्त पार्ने काममा अहिलेसम्म जून नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । यो फेरि गर्न सक्छ, नेपाली जनताले साथ दिन्छ । विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न पनि नेपाली कांग्रेस तम्तयार छ । यो अधिनायकवादी व्यवस्था लाद्छु भन्ने सपना मात्रै हो । अब कुनै हालतमा सक्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले जुन निरङ्कुशतावादी चरित्र देखाएको छ । त्यसको विरुद्धमा मीडिया नै उत्रेपछि अब मिडियामाथि नै हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । अब दुई तिहाईको दम्भ बन्द भएन भने अब मीडियाले नै यो सरकारलाई पतन गराउँछ । जनताको मौलिक अधिकार हनन् गर्ने, प्रेसमाथि प्रतिबन्ध गर्ने हैसियत जस्तोसुकै र जुनसुकै शक्तिशाली सरकारसँग पनि छैन । पूर्ववर्ति देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै राजनीतिक नियुक्तीहरु उलटपुलट गर्ने कामबाहेक यो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा सिन्को समेत भाँचेको छैन् ।
–भईसक्यो नि, मनपरी ढङ्गबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै डा. गोविन्द केसीको बिषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ती दिदैँ भन्नु भएको थियो, गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । अहिले डाक्टरहरुले काम नगर्ने चेतावनी दिएपछि उनीहरुसँग वार्तामा बस्न बाध्य भए । यो देशमा निरङ्कुशता कसरी लाद्न सकिन्छ भनेर यो सरकारले पटकपटक परीक्षण प्रसारण गर्दै फेल हुँदै गरेको अवस्था छ । यो देशमा व्यक्तीको शासन गर्छु, यो देशका जनतालाई दास बनाउछु, प्रेसलाई नियन्त्रणमा लिन्छु, मिडियालाई प्रतिबन्ध लाउछु भन्ने दीवा स्वप्न नदेखे हुन्छ, म पनि सञ्चारमन्त्री भएकै व्यक्ती हो । मेरा विरोधी मिडियाहरु, मिडियाकर्मीहरु पनि थिए होलान् । मैले स्वःस्फूर्त रुपमा मिडियालाई चल्न दिए । मैले बारम्बार मीडियामैत्री वावतारण बनाउने कोसिस गरेँ । तर यो अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्रीले आफूलाई प्रश्न सोध्दा अप्ठयारो पर्यो भनेर सञ्चारकर्मीको जागिर खाईदिए । यसरी जागिर खोस्न पाईन्छ ? यही हो लोकतन्त्र ? भाद्र १ गते देखि लागू भएको मुलुकी ऐनमा संशोधन गर्नैपर्छ । मुलुकी ऐनका धेरै कानुनहरु प्रायः मनपरी ढंगबाट ल्याईएका छन् । पत्रकारले सोधेर समाचार लेख्नुपर्ने, जनताले बोल्न नपाउने लगायत लोकतन्त्रभित्र नअटाउने बुदाँहरु यसभित्र छन् । त्यसपछि कसरी अहिलेको सरकार लोकतन्त्रवादी भयो ? जनताले भोट लोकतन्त्रवादीलाई दिएको हो, जनताले भोट दिएको संघीय संरचना मान्नेहरुलाई हो, अहिले संघीय संरचनाका हिसाबले मैले अघि पनि भने उहाँहरुले तल्लो निकायका हकअधिकारहरु कटौँती गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले लोकतन्त्र नै मान्नुभभएको छैन् । प्रेसमाथि सरकारी नियन्त्रणमा परेपछि जनताका आवाज, आकांक्षाहरु कसले सुन्ने ? त्यसकारणले उहाँहरुले लोकतन्त्र समाप्त पार्ने खेलमा लागिरहनुभएकोछ । त्यो हुन नदिनका लागि त्यसका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस अडिग र सशक्त भूमिकामा छ र रहनेछ ।
संचार मन्त्रालयले राम्रो काम गरेमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडिपी ग्रोथ) बढाउन सक्छ, मैले पनि मन्त्री भएपछि यस सम्बन्धमा ब्यबाहारीक ज्ञान पाउने मौका पाएको हुं, म मन्त्री हुंदा निर्बाचन आइसकेकोे आचारसंहिता लागिसकेको थियो यसले गर्दा धेरै काम गर्न गाह्रो भयो तर त्यस अवस्थामा पनि टेलिफोन नै नपुगेका १६ जिल्लामा टेलिफोन जडान गर्ने कार्य भयो । मैले त्यसबेला ३ महिनाभित्र टेलिफोन ल्याउने काम भएन भने कारबाही गर्छु भनेर भनेको थिए, आखिरिमा ३ महिना पुग्नुभन्दा ५ दिन अगाडि नै १६ वटा जिल्लामा टेलिफोन ल्याउने काम भयो । अर्को चलचित्र बिकास बोर्डको बैठकमा आफै उपस्थित भएर बक्स अफिस लागू गर्ने कार्य गर्न लगाए, जसबाट राज्यले पाउने करोडौंको राजश्व गुम्ने परम्परा हट्यो । त्यसले कलाकारहरुलाई समेत फाईदा पुगेको छ । अर्को काम ७ प्रदेशमध्ये १४ जिल्लामा कक्षा १ देखी १० सम्म कम्प्युटर शिक्षा निशुल्क गर्ने भनी ७५ करोडको टेण्डर पार्ने काम गरियो, बर्तमान सरकारले कार्यान्वयन के गरिहेको छ त्यो भने थाहा छैन । शिक्षामा आईटीको बिकास भएमात्र समृद्धी आउछ जस्तै उत्तर कोरिया आईटीमा अगाडी छ, यूरोप र अमेरिका पनि यसकै माद्यमबाट थप बिकशीत हुंदै गएका छन् । आईटीको बिकासबिना देश बिकास सम्भब नै छैन, शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा मैले संचारमन्त्री हुने अवशर पाउँदा उक्त कार्यको प्रारम्भ गरेको थिए । अर्को कल बाईपास भिओआईपीबाट अरबौंको कर छल्ने गिरोहलाई रोक्न मैले टेण्डर गरेर मेसिन नै किन्ने काम गरें, कुनैपनि ब्यक्ती त्यो लागू गर्न तयार हुंदा रैनछन्, किनकी उनीहरुलाई यसबाट कमिसन आईरहदोरहेछ । त्यस्तै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ नेपालमा नै गर्ने भनेर २ सय ५० रोपनी जग्गा समेत खरिद भयो, यो नगर्न समेत बिचौलीयाहरु सकृय हुंदा रछन्, यो काम यताबाट भएपछि कमिशन खत्तम हुनेसम्मको कारण बिचौलीयाले दबाब दिन खोज्दा रछन्,तर मलाई कुनै प्रकारको दबाबले थेगेन, सेक्युरिटी प्रन्टङबाट आन्तरिक सूचना आउट हुने सम्भाबना ब्यापक रहन्छ, यसपछि उक्त कुरा अन्त्य हुन्छ । मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकोमा आफैं उपस्थित भएर उक्त कुराको सहमत गराए । पहिले स्टिकर छाप्न शुरु गर्ने त्यसपछि बिस्तारै नेपाली नोट छाप्नेसम्मका कार्य आफ्नै देशमा गर्न सकिने रैछ ।
तपाई त काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र पूर्बमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, महाधिवेशनका लागि नेताहरु देश दोडाहामा निस्किसकेका छन्, तपाईको तयारी कस्तो छ ?
कुन पदमा बस्ने भन्दापनि, नेपाली काँग्रेसका पुर्ब सभापति एबम् प्रधानमन्त्री स्व. शुसील कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै नै मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, सरकारबादी दलहरु कुनै संसदीय ब्यबस्था नै नमान्ने छन् भने कुनै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणली भनेर कराईरहेका छन्, उनीहरुलाई ठीक ठाँउमा ल्याउन ब्यबस्था बलियो बनाउनुपर्छ त्यसपछि महाधिवेशनका बेला परिस्थिति कस्तो परस्थिति आउछ त्यही अनुसार सोच्नुपर्छ, अहिले नै महाधिवेशनमा यो उठ्छु भनेर सोच्ने बेला आएको छैन ।
सुन काण्डको अनुसंधान कहाँ गयो, फाईल किन अड्कियो म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रायः अपराधी प्रबृतीका घटनामा एमाले र माओबादीका कार्यकर्ता नै समलग्न भएका घटनाहरु देखिन्छ्, अस्ति भर्खरमात्र भक्तपुरमा भएको हत्याकाण्ड पनि पहिले माओबादी र पछि एमालेका कार्यकर्ताले गरेको समाचार आईसकेको छ, बाह्रबिसेका मेयर निम्यञ्ज शेर्पाले उक्त ईन्काउण्टरमा मारिएको ब्यक्तीलाई गोली हान्ने प्रहरीलाई कारबाही नगरे आन्दोलन गर्ने सार्बजनिक रुपमा बताईसकेको छ । तपाई भन्नुस, सिण्डीकेटले मयुर यातायातलाई कमिशन खाएर छिराउने, सबै ब्यावशायीका खातापाता हेर्नेभन्दा केही राम्रो काम गर्यो भने भन्नुस न ? असली रुपमा सिण्डिकेट हटाउने हो भने चैं राम्रो नै हो तर सरकारले मनपरितन्त्र लागू गर्ने, साम्यबाद लागू गर्ने दीवा स्वप्न देखिरहेको छ, त्यो कुरामा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लागेपनि कार्यकर्ता तयार हुनेछैनन्, कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले समेत साम्यबादी प्रणाली मन पराउन्नन् । साम्यबाद लागू गर्न खजेको त ७ प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुको पोखरा बैठकको निर्णयले पनि त देखायो नि हैन र ?
अन्त्यमा मुलुक र जनताका लागि दलीय र ब्यक्तीगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर राजनीतिक आन्दोलन बन्द गरेर आर्थिक उन्नतीका लागि सबै पक्ष लाग्न जरुरी छ, राष्ट्रनीति स्थीर बनाउन आवश्यक छ, ओली सरकारले सार्कको महत्व घटाउदै बिमस्टेकलाई बढी महत्व दिन खोजेको देखिएको छ । कसैगरीपनि राष्ट्रनीति स्थीर र राष्ट्रहितमा हुन जरुरी देखिन्छ, राष्ट्रियता कमजोर भएको यो घडीमा राष्ट्रिय स्वार्थको कार्य गर्न सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाँउमा नउभिकन हामी कसैलाई पनि खैराँच नै छैन ।
Suryakhabar सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । Android का लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग Facebook, Twitter मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
असक्षम भन्दै आधा दर्जन मन्त्री हट्ने, मन्त्री भन्छन् ‘हामी असक्षम भए प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिनुपर्छ’