देशमा भ्रष्टाचार र वलात्कार दिनदिनै बढिरहेको छ । हत्या, हिंसा पनि कम भएको छैन । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह कछुवा गतिमै छ । पुनः निर्माण र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको वास्ता छैन । करको भारी बोक्नै नसक्ने गरी नागरिको पिठ्युँमा चडाईएको छ । संविधान पछि केके न परिवर्तन आउछ भनेर कुरेर बसेका नागरिक संविधान पछि त वाक्कै भइसकेका छन ।
हामी नागरिकले तिरेको करबाट सांसदहरुले गाडी किन्न लोभ देखाएको सुन्दा अचम्म लाग्यो । यसै देशका नागरिक खान लगाउन नपाएर मर्ने अनि यसै देशका सांसदलाई नै महँगा गाडी चाहिने, कस्तो दुखलाग्दो कुरा ।
दुरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीले आफ्ना तारहरु ब्यवस्थित नगर्दा शहर कुरुप हुँदै गएको छ । त्यस माथि बिग्रेका तारहरु त्यही छोडेर पÞmेरी अर्को तार राखिन्छ कम्सेकम बिग्रेको तार त हटाईदेउ ।
नेपालमा यो घुस्याहा नीति हिलेसम्म जिवित राख्ने हो हामीले । घुस लिनु र दिनु दुबै अपराध हो । त्यसैले घुस लिनेलाई मात्र हैन दिनेलाई पनि कारवाही गर सरकार अब ।
ब्यबहारिक कानुन नभएको देश भयो हाम्रो नेपाल । हत्या भएको यतिका समय बित्दा पनि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारले नागरिकका लागि के गर्छ भनेर आशा गर्नु ?
मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै गौशाला नगरपालिकाले दलित तथा विपन्न परिवारका लागि नगरपालिकाले लिने भनेको ३६ प्रकारका करमा २० रुपैयाँका दरले लिइने जनाएको छ ।
कार्यपालिकाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको करमा संशोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । तर अन्यको हकमा प्रति सिफारिस पुरानै दर एक सय रुपैयाँ कायम रहेको गौशाला नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनका बीच गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले राजश्व पुनरालोकन समितिले पेश गरेएको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दै केही थप घटबढ गर्दै सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यता घरजग्गा मूल्यांकन करमा ५० प्रतिशत घटाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागाईले बताउनुभएको छ । यसअघि प्रति लाखमा एक सय रुपैयाँ लागू भएको करलाई बैठकले छलफल गरी प्रति लाखमा ५० रुपैयाँ कर लिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चापागाईले बताउनुभयो ।
कर बढाइएको भन्दै महिना दिन अघिदेखि जारी रहेको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै वडा नम्बर –९ का वडाअध्यक्ष महेश सिंहको अध्यक्षतामा गठित राजस्व पूर्वालोकन समितिले एक महिना लगाएर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।