संस्कृतिमन्त्री समिति नै गठन गरेर छलफललाई अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले त एउटा कार्यक्रममा स्रष्टालाई ढुक्क हुनुहोस्, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू गाभिँदैनन् भन्नुभयो । भनाइमा एकरूपता नपाइए पनि यस्तो निर्णय भने त्यसै भएको होइन ।
