विधेयक ३ असोजमा संसदमा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएको पनि थियो। तर, दफावार छलफल समितिमा हुन पाएन। तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले उक्त विधेयक समितिमा ल्याएर छलफल गराउनेभन्दा पारित गराउनेतर्फ ध्यान दिए।
