संघीयतामा गइसकेपछि विकेन्द्रित प्रशासनमा केन्द्रलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने यकिन गरेर बाँकी रहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहलाई कति दिँदा जनताले सहज रूपमा सेवा–सुविधा पर्याप्त पाउँछन् भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । यस्तै, प्रदेशमा कतिवटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र कति कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने थियो । कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रशासनिक व्ययभार नबढाई कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्य त्यस पक्षमा ध्यान नदिएर सरकारले कर्मचारीको संख्या बढोत्तरी गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिएजस्तो देखिन्छ ।
