आदिवासी जनजातिहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार आफ्नो सघन बसोवास भएको भूमिमा स्वशासन मार्फत उपभोग गर्ने हुदा देशभर जहाँ जहाँ आदिवासी जनजातिहरु सघन उपस्थिति छ, त्यस्तो क्षेत्र कायम गर्न उपयुक्त हुँदा यस सम्बन्धी प्रावधान थप गरिएको हो ।
