शिक्षित यूवाहरुलाई राज्यबाट अनिवार्य रोजगार अथवा बेरोजगार भत्ताको संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने एंव सरकारले भर्खरै ल्याएको विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने व्यवस्था रिजालले धेरै पहिला देखि उठाउदै आएको मुद्धा हो ।
