संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा कर्मचारीहरूले मात्रै होइन, समान्य, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको फरक फरक धारणा राखेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।
