निर्णय भएको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले खारेज हुने निकायको व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । अस्ति साउन १ गतेदेखि शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खारेज भएको हो ।
