यसैगरी, जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कार्यालय भवन, औजार, गाडी, जमिनलगायतको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्नुपर्ने, संविधानबमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन तत्काल गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बुँदाहरू पनि साझा अवधारणामा राखिएको छ ।
