'संविधान संशोधन संसदको विशेषअधिकार हो, सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद अब एकपटक छ महिनाभन्दा थप्न नमिल्ने फैसला सुनाउँदा संसदको अधिकार हनन भएको छ,' पुनरावलोकन निवेदनमा गरिने दाबीबारे स्रोतले भन्यो। निवेदनमा जेठ १४ भित्र संविधान निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले त्यसपछि केही समय जरुरी पर्नसक्ने उल्लेख गरिनेछ।
