विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा विश्वका प्रत्येक मानिसलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । म्याग्नाकार्टा र बिल अफ राइट्सले पनि व्यक्तिका अधिकार र स्वतन्त्रताको वर्णन गरेका छन् । आधुनिक कर्मचारीतन्त्रमा लागू भएको प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरीअनुसार पनि आमजनता मुलुकका सच्चा मालिक हुन् । अब्राहम लिंकनका अनुसार लोकतन्त्रमा जनताको शासन, जनताका लागि, जनताद्वारा सञ्चालन गरिने हो । विश्व बैंकको सुशासनको परिभाषाअनुसार पनि शासक र प्रशासक जनताका सहजकर्ता मात्रै हुन् । यसैलाई आत्मसात् गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा संविधानमा लेखिएको छ ।
