सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अन्तराष्ट्रिय कानुनले गम्भीर अपराध मानेका घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन भएबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको दाबी गरेको छ । ‘संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापनाका लागि संसदले ऐन पारित गरेबाट त्यसै पनि व्यापक रुपमा रहिरहेको दण्डहीनताको अवस्थाले अझ ब्यापक रुप धारण गर्‍यो र दण्डहीनताको अवस्था झन् दरिलो भएर गयो ।’- आज सार्बजनिक सन् २०१४/१५ को बार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
