एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव जितेका मनाङे सर्वोच्चको फैसला पछि संविधानको धारा १७८ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्। यसअनुसार उनको प्रदेश सभा सदस्यता खारेज हुने छ।
