काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि प्रदेश वा जिल्लामा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी र आतंकवादी गतिविधिका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय फौजले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।
