प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को 'युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम' (युसप–२००९) र 'आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन' (आइसिभिएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) को पुनर्वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानविन आयोगले दिएका सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था गरी पाँच विषयलाई केन्द्रमा राखेर युरोपेली आयोगलाई कागजात पठाएको थियो। ती प्रमाणपछि पनि हालसम्म नेपाल युरोपको उड्डयन कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन।
