आयोगको सोमबार बसेको बैठकले कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कानुनअनुसार सूची मिलाएर पठाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
