भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णय र त्यसले त्यहाँका न्यायप्रेमी दलित समुदायलाई पारेको असर र जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपालका समग्र मानव अधिकारप्रेमी तथा दलित अधिकारकर्मीहरुले जनाएका छन् ।
