सरकारले निजामतीलगायत सेवामा समावेशी समानुपातिक आरक्षण सुविधा एकजनाले एकपटक मात्रै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यस्तो सुविधा लक्षित वर्गका सीमित व्यक्तिले मात्र पटकपटक लिएपछि दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
