"वि.सं. २०४९ सालमा सञ्चार नीतिमा स्वतन्त्र रेडियो स्थापनार्थ एैन नियमकालागि सम्बन्धित निकायमा दवाबमूलक कार्य निरन्तर हुन थाले र जसअनुरूप समूदायले रेडियोको फ्रिक्वेन्सि प्राप्त तथा प्रशारण गर्न सक्ने प्रावधान सञ्चार नीतिमा राख्न सफलता प्राप्त भयो तर त्यसपछि मन्त्रालय एैनमा प्रावधान नै छैन भनेर पन्छन थाल्यो र त्यो पनि नियमितको छलफल र दवाबपछि २०५० सालमा एैनमा पार्न हामी सफल भयौं । सोहि एैनको आधारमा सरकारलार्इ सामूदायीक रेडियोको पहिलो प्रस्ताव अघि बढ्यो र त्यहि वर्ष शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत UNSECO आयोगले समेत रेडियो सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्यो । IPED UNESCO ले अध्ययन गर्ने भनी नेपालमा एउटा टिम पठायो र रेडियो सगरमाथा परियोजना मन्त्रालयलार्इ हस्तान्तरण गर्यो तर उक्त विषयमा मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकाय ६ महिनासम्म पनि केहि नबोलि बसिदिए, लामै समय मौन बस्यो सिस्टम, अचम्मको बेइमानी थियो त्यो ।"
