काठमाडौं, माघ ६ गते । नयाँ बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्। स्थानीय निकाय (हालका गाविस, नगरपालिका र जिविस)मा कर्मचारी समायोजन गर्दा क्षमता, ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ। तर स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहका प्रमुख पदहरु दिन नसकिने रणनीति बनाउने तयारी सरकारले गरिरहेकाे छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइराला स्थानीय तहमा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउँदा माथिको चेन अफ कमाण्डमा समस्य आउन सक्ने र यसले गर्दा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक समस्या आउने भएकाले उहाँहरुलाई योग्यताका आधारमा अन्य पदमा मिलान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीसँग काम गरेको अनुभव भए पनि उहाँहरु र निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशको प्रकृति फरक भएको भन्दै सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुखको पद दिन नसकिने जनाएको छ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ उपत्यका इन्चार्ज गोपालप्रसाद पोख्ररेल सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र नपुग कर्मचारी मात्र निजामती सेवाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आँकलन छ जसमा हाल स्थानीय निकायमा मात्र १७ हजार ४६७ कर्मचारी छन् भने निजामती सेवामा ८२ हजार कार्यरत छन्।
संविधानको धारा ३०२ मा हाल स्थानीय निकायको कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कुरा उल्लेख छ। पोख्रेलका अनुसार स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीसँग स्थानीय निकायमा बसेर काम गरेको ज्ञान, अनुभव, सीप भएकाले उनीहरुलाई स्थानीय तहमा प्रयोग गर्नुनुपर्छ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखको जिम्मेपारी पनि दिनुपर्छ।’ पोखरेलका अनुसार हाल स्थानीय निकायमा अधिकृत स्तर (छैटौँ, सातौँ र आठौँ तह) का कर्मचारी ६५८ जना छन्। योग्यता र क्षमतालाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तहको कर्मचारी प्रमुख र उप्रमुख लगायतको पदमा निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीच विभेद गर्न नुहुने उहाँको धारणा छ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) निर्धारण गरेको छ भने ७५ जिल्ला समन्वय समिति छन्। यी तीनै निकायमा कर्मचारी प्रमुखका लागि ९९४ जना कर्मचारी चाहिन्छ। तीमध्ये ६५८ जना स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीबाट र अपुग १३३ जना निजामती सेवाबाट समायोजन गर्नुपर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारी संघ, सङ्गठनको माग छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाका अनुसार स्थानीय तहले केही वर्षसम्म मन्त्रालयदेखि जिल्लामा भएका विषयगत कार्यालयसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने र मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयमा निजामती कर्मचारीको नेतृत्व हुने भएकाले चेन अफ कमाण्डमा समस्या आउन सक्ने बताउनुभयाे।
उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा कुन तहको कर्मचारी रहने भन्ने अझै एकीन नभएकाले आगामी दिनमा कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट भने भएको छैन तर स्थानीय निकायका कर्मचारीसँग भएको ज्ञान, सीप, योग्यता र क्षमताका आधारमा उहाँलाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा मन्त्रालय सकारात्मक भएको कोइरालाले स्पष्ट गर्नुभयो ।