गृह मन्त्रालयमा अहिले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा टुंगो लाग्ने क्रममा छ, तर त्यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कतै पनि संलग्न गराइएको छैन । ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा बन्नु स्वाभाविक भए पनि प्रहरीका राय सुझाव लिने प्रयास नै नगरिनुले प्रहरी मामिलामा गृह मन्त्रालय कतिसम्म हावी हुनपुगेको छ भन्ने देखाउँछ ।
