यो विभागका कुनै महानिर्देशकले पनि पूरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण दोस्रो संशोधन ऐन २०७० अनुसार यसले जोसुकैको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्छ। यसको पनि काम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको ती सचिवले जानकारी दिए।
