गोरखा, साउन १४ गते। गोरखाको उहिया गाविसस्थित खोर्ला गाउँमा घरैपिच्छे बिरामी पर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विगत दुई सातादेखि खोर्लामा फैलिएको झाडापखाला, ज्वरो तथा रुघाखोकीलगायत रोग नियन्त्रणमा नआउँदा भूकम्पपीडित स्थानीयवासी समस्यामा छन् ।
घरैपिच्छे बिरामी पर्नेहरु बढेपछि आफूलाई पनि रोग सर्ने डरले गाउँ छाडेको खोर्लाकी विपना गुरुङले बताउनुभयो । घरमा दुई÷तीन जनाको दरले मानिस बिरामी पर्दै आएको भए पनि बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी उपचार गर्न नसकिएको गुरुङको भनाइ छ ।
उहिया वडा नं २ र ३ का ११६ घरधुरीका स्थानीयवासीमा झाडापखाला, ज्वरोलगायत समस्या देखिएको हो । उहिया र गुम्दास्थित माछाखोलका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गरे पनि झाडापखालाका बिरामी घटेका छैनन् । “स्वास्थ्यकर्मीहरु दुई दिन गाउँ बसेर फर्किए”, उहाँले भन्नुभयो – “बिरामी तङ्ग्रिएका छैनन् ।” स्थानीय शिक्षक छिरिङदोर्जे गुरुङले भूकम्पपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका भूकम्पपीडित रोग फैलिएपछि थला परेको बताउनुभयो ।
“झाडापखाला, बान्ता लाग्ने, टाउको दुख्ने, रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी घरैपिच्छे छन्”, उहाँले भन्नुभयो – “गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको औषधिले बिरामीलाई निको भएन । बोकेर सदरमुकामको अस्पतालमा लैजान सक्ने अवस्था छैन ।”
पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा वल्लोपल्लो गाउँ जाने अवस्था पनि नरहेको उहाँको भनाइ छ । गाउँले बिरामी परेकोबारे जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा धेरैपटक जानकारी गराए पनि उचित स्वास्थ्य सेवा नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । आवश्यक औषधि लिएर स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बिरामीले थलिएका मन्थल गुरुङ र सुन्दानी गुरुङको निधन भइसकेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका महामारी शाखाका प्रमुख नानीबाबु दानीले बिरामी स्वास्थ्य संस्था नजाँदा समस्या आएको बताउनुभयो । “सधैँ स्वास्थ्यकर्मी घर घर जान सक्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो – “घर घर गएर बिरामीको उपचार गरेका छौँ ।”
खोर्लागाउँबाट उहिया स्वास्थ्य चौकी जान एक घन्टा हिँड्नुपर्छ । बिरामीले गलेका गाउँलेहरु स्वास्थ्य संस्थामा जान नसक्ने गुरुङको भनाइ छ । भूकम्पपछि दूषित खानेपानीको प्रयोग गर्दा गाउँले बिरामी भएका हुन् । रासस
वि.सं. २०७३ मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भई संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकका बुँदामध्ये एक हो अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था । नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का प्रावधानहरूलाई केलाउँदा यो संशोधन प्रस्तावको कुनै आवश्यकता देखिँदैन ।
नेपाली नागरिकताको ऐन, २००९ मा ‘अङ्गीकृत नागरिकता’ को व्यवस्था थिएन । त्यसमा ‘नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नीमानिस’ ले नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था भने गरिएको थियो । यसबाट विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउने वैधानिक बाटो खुल्यो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा ‘अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्राप्ति’ को व्यवस्था गरियो । यसरी प्रत्यक्ष–परोक्ष अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ दशक नाघेर पनि त्यसलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्नेतर्फ भने राजनीतिज्ञ, विधि निर्माता तथा बुद्धिजीवीहरूको ध्यान मुलुकको हितमा सार्थक हुन सकेको छैन । अहिले त ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भइरहेको छ ।
सबभन्दा पहिले संशोधन आवश्यक नहुनाका कारण । संविधानको धारा ११को उपधारा (६)मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने छ । संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख छ । विद्यमान व्यवस्था र प्रस्तावित संशोधनबीचको अन्तर भनेको ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि’ भन्ने वाक्यांश हो । संविधानमा सबै कुरा हुन्न । संविधानको भावनाअनुरूप ऐन कानुन बन्ने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ छ । त्यसमा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैले संविधानको यो बुँदामा संशोधन नै आवश्यक नभएको देखाउँछ ।
नेपालको संविधान र नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सहजै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुनसक्छ । ‘अङ्गीकृत नेपाली नेपाली नागरिकता प्राप्ति’ शीर्षक अन्तर्गत नै राखिएको भए पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि चाहिने अन्य सर्तहरूको पालना उनले गर्नु पर्दैन । अन्य मुलुकहरूमा जस्तो प्रतीक्षा पनि गर्न पर्दैन । यसैले विश्वका अभ्यास र घटनाहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर मुलुकमा कुनै अप्रिय घटना हुनुपूर्व नै यो प्रावधानबारे गम्भीर बहस–चिन्तन गर्न र एउटा निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।
वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा सहज नागरिकता वितरण गर्ने गलत अभ्यासको निरन्तरता कुनै दिन नेपाल मात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय हुन सक्छ । विश्वमा आतङ्वादका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बेला बेलामा नेपालको भूमि हुँदै आतङ्कवादीहरू भारतीय भूभागमा प्रवेश गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ । ओहोरदोहोर गर्न राहदानीको पनि आवश्यकता पर्दैन । उत्तरतर्फ नेपालको भूभाग हिमालपारिसम्म फैलिएको छ र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई ध्यानमा राखी अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिएको छ । यस्तोमा गलत आसयका ‘एलियन’ हरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेर छिमेकी मुलुकविरुद्ध क्रियाकलाप गर्नसक्ने र नेपालका राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध पनि यो ‘वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता’को हतियार प्रयोग हुने सम्भावनालाई ठाडै नकार्न सकिँदैन ।
अङ्गीकृत नागरिकता हासिल गरेको व्यक्ति पछि आतङ्कवादी समूहका समर्थक÷सहयोगी पाइएको घटनाको साक्षी अमेरिका छ । कुनै बेला तत्कालीन सोभियत सङ्घका बारेमा एउटा ठट्टा नै प्रचलित थियो– त्यहाँ त लोग्नेले स्वास्नी र स्वास्नीले लोग्नेको जासुसी गर्छन् रे !
वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्दा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका कतिपय प्रावधानहरू पूरा गर्नु पर्दैन तर यसको अर्थ यो निसर्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । यस्तै, यस्तो व्यवस्था सामान्यतः पुरुष र महिलाका लागि बेग्लाबेग्लै हुन्छ ।
यहाँ विश्वमा प्रचलित अभ्यासबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड नेशन्यालिटी एक्ट अनुसार, अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीका हकमा कम्तीमा तीन वर्ष अमेरिकाको स्थायी वासिन्दा भइसकेपछि बल्ल अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य हुन्छ । आवेदकले अमेरिकाका केही आधारभूत कुराबारे जानकारी राख्नैपर्छ । सङ्क्षिप्त भए पनि परीक्षा दिनै पर्छ । ‘असल नैतिक चरित्र’ र ‘मानसिक रूपले स्वस्थ’ हुनुपर्ने सर्त पनि छन् ।
नेपालको ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ रहेको भनिने छिमेकी मुलुक भारतका कुनै पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा निजले भारतको नागरिकताका लागि कम्तीमा सात वर्ष कुर्नुपर्छ । पहिले पाँच वर्षको अवधि रहेकामा भारतले केही वर्षअघि मात्र सात वर्षको प्रावधान लागू गरेको हो । यसमा पनि निवेदन दिनुअघि १२ महिनासम्म र त्यसअघिको आठ वर्षको अवधिमा छ वर्ष भारतमा बसेको व्यक्तिले मात्र यस्तो आवेदन दिन सक्छ । वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने मामिलामा भारत तुलनात्मक रूपमा वितगमा भन्दा कठोर भएको छ ।
अर्को विशाल छिमेकी मुलुक चीनले अङ्गीकृत नागरिकता त प्रदान गर्दछ तर वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा त्यहाँको ऐन मौन छ । त्यहाँको ऐनले चिनियाँ नागरिकसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका, चीनमा नै बसोबास गरेका अथवा वैध कारण भएकालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको संयुक्त अधिराज्य बेलायतले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्छ तर नागरिकताका लागि आवेदन दिनुपूर्व बेलायतमा तीन वर्ष बिताएको हुनुपर्छ । नेपालको प्रमुख विकास साझेदारहरूमध्ये एक जापानले कम्तीमा तीन वर्षको प्रावधान राखेको छ । जापानी नागरिकसँग विवाह गरेको तीन वर्ष पूरा भएको भए कम्तीमा एक वर्ष लगातार जापानमा बिताएको हुनुपर्छ । नेपालको अर्को विकास साझेदार युरोपेली मुलुक स्वीस महासङ्घले महासङ्घका नागरिकसँग विवाह गरेको कम्तीमा तीन वर्ष भएको र स्वीट्जरल्यान्डमा कम्तीमा पाँच वर्ष बसोबास गरेको व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिका लागि आवेदन दिन योग्य मान्छ । यसका अतिरिक्त स्वीस जीवनशैलीसँग घुलमिल भए नभएको, स्वीस परम्परा तथा चालचलनसँग परिचित भए नभएको, स्वीस नियम कानुनको पालना गर्ने नगर्ने, र यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेको व्यक्ति स्वीट्जरल्यान्डको आन्तरिक वा बाह्य सुरक्षाका लागि खतरापूर्ण रहे नरहेको हेर्ने व्यवस्था त छँदैछ । डेनमार्कको व्यवस्था त झन जटिल छ । विवाह भएको तीन वर्ष पूरा भएको र पछिल्लो छ वर्षदेखि लगातार डेनमार्कमा बसोबास गरेर आइरहेको व्यक्ति अङ्गीकृत नागरिकताका लागि योग्य हुन्छ । विवाह गरेको एक वर्ष मात्र भएको छ भने कम्तीमा आठ वर्ष त्यहाँ स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ । स्थायी बसोबासको क्रममा कुनै अपराधबापत सजाय सुनाइएको छ भने त्यस्तो सजाय पाएको मितिबाट निश्चित अवधिसम्मका लागि नागरिकता प्राप्तिका लागि अयोग्य हुन्छ । यस्तो अवधि १८ वर्षसम्म पनि हुन्छ । कुनै कुनै मामिलामा त अङ्गीकृत नागरिकताका लागि अयोग्य नै हुन्छन् । सन् २०११ मा स्वतन्त्र राष्ट्र दक्षिणी सुडान गणतन्त्रमा विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन कम्तीमा दुई वर्ष त्यहाँ बसोबास गर्नुपर्छ ।
एन्डोरा, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, हंगेरी आदि मुलुकले पनि दुईदेखि पाँच वर्ष सम्बन्धित मुलुकमा बिताएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । ब्रुनाइमा त्यहाँको पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि निवेदन दिन १० वर्ष कुर्नुपर्छ । अर्कोतिर, फ्रान्सलगायत केही मुलुकले विवाह गरेको निश्चित अवधि पुगेको वा श्रीमान्सँग निश्चित समयदेखि बस्दै आएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । मोल्डोभा, नर्वे, पोर्चुगल आदि मुलुकले विवाह गरेको तीनदेखि आठ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् ।
विश्वका केही मुलुकमा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्राप्ति सजिलो छ । यसैलाई आधार मानेर नेपालले पनि वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नियम–कानुनलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । खुकुलो बनाउन हुँदैन । अहिले अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको जुन कुरो उठिरहेको छ, त्यसले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘सङ्घीय कानुन’बाट ‘प्रादेशिक कानुन’मा झार्ने चरणवद्ध योजनाको थालनी हुँदैछ भन्ने कुरालाई बल पु¥याइरहेको छ । अङ्गीकृतलाई पनि वंशजसरहको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग सतहमा नदेखिए पनि सेलाई नै सकेको भने छैन । ‘वैवाहिक वंशज’को माग यसैको एक कडी हो । यसैले पनि ‘वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता’ सन्दर्भमा बहस र कडाइ आवश्यक छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा निश्चित अवधि नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको, नेपालको संविधान र आधारभूत कानुनहरूबारे जानकार, असल चरित्रको र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने जस्ता बुँदाहरू समावेश गर्नेतिर चिन्तन, मनन तथा बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानमा संशोधन गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । कुनै मुलुक विशेषलाई ध्यानमा राखेर बनाइने नागरिकता नीति मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यही जेठ २३ गते शनिबार काठमाडौँमा आयोजना हुने राजनीतिक दलका नेता र चलचित्र क्षेत्रका कलाकारबीच हुने मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागी हुने वचन दिनुभएको छ । ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकको आयोजनामा भूकम्पपीडित नेपालीका लागि राहत सङ्कलन गर्न उद्देश्यले सो खेलको आयोजना हुन लागेको हो । “आयोजकहरुले मलाई आमन्त्रित गर्नुभएको छ , अरू नेतालाई पनि गर्नुभएको छ”, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “म अवश्य पनि आउँछु ।”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “मुलुकमा यस्तो विपद् आइपरेको छ, हजारौँ नागरिकले जीवन गुमाउनुप¥यो, लाखौँ घरबारविहीन भएर दुःखमा बस्नु परेको छ, उहाँहरुलाई सघाउन तपाईँहरुले चाल्नुभएको कदममा मेरो समर्थन र साथ रहनेछ ।”
उहाँले यसरी सङ्कलित रकम सरकारी निकायको समन्वयमा पीडितसमक्ष पु¥याउन पनि आग्रह गर्नुभयो । “कुन ठाउँमा राहत रकम र सामग्री पर्याप्त पुगेको छ र कहाँ कम पुगेको छ भन्ने जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “उहाँहरुसँग समन्वय गर्दा नपुगेको र कम पुगेको स्थानमा पु¥याउन सजिलो हुन्छ ।”
उहाँले विपद्का समयमा सडक यातायातको केही सुगमता भएका स्थानमा राहतको खातै खात लाग्ने र दुर्गम स्थानमा रित्तो हात हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले एकद्वार पद्धति अबलम्बन गरेको बताउनुभयो । उहाँले राहत सङ्कलन गरी वितरण गर्न स्वतन्त्रता दिइएको तर त्यस्तो राहत अत्यावश्यक समूह र व्यक्तिसमक्ष पुग्न सकोस् भनेर राहत आवश्यक भएका स्थानको पहिचान गरी इच्छुक व्यक्ति र संस्थालाई ती क्षेत्रमा पु¥याउन स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको सञ्चालन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षता विभिन्न आठ मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्य मुलुकमा जस्तै सम्मानका लागि प्रधानमन्त्रीको पद जोडिएको हो तर यसको सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका नै हुँदैन ।”
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालक समितिले गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको मागअनुरुप सो समितिलाई र सो समितिले सिधै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सो कोषमा रहेको रकमको लेखा परीक्षण समेत हुन्छ । रासस