काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सदस्यले सरकारी निकायको संलग्नतामा नै कालोबजारी फस्टाएको आरोप लगाएका छन् ।
इन्धन आपूर्तिको अवस्था, वितरण प्रणाली, वितरणको मापदण्ड तथा नीति र अनुगमनको अवस्थासम्बन्धी विषयमा समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदले सो आरोप लगाएका हुन् ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा बजारमा अनियमितता र कालोबजारी भइरहेको किटानी भइसक्दा पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रभावकारी कारबाही नभएको आरोप लगाएका थिए ।
सांसद नागेन्द्र थारुले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र समान बनाउनुपर्नै भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद चन्द्र महर्जनले तोक आदेशका भरमा नेपाल आयल निगमले मनपरीरुपमा इन्धन वितरण गरेको आरोप लगाउँदै अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद अम्बिका बस्नेतले इन्धन पहुँचवालाले मात्र पाएको भन्ने जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न न्यायोचित र समान रुपले वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले इन्धनको आपूर्ति १०÷१५ प्रतिशत मात्र भएको र त्यसबाट सतप्रतिशत माग पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै इन्धनको सहज र समान वितरण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न उपाय अपनाएको जानकारी दिनुभयो ।
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सरकारी तवरमा प्रयास जारी रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले तत्कालका लागि अनुदानमा थप पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन चीन सरकारसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले इन्धन वितरण र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अनियमितता भएको भन्ने जनताको गुनासो आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुुभयो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले थप पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक आयातका लागि सरकारी तवरबाट भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै इन्धनमा देखिएको कालोबजारी र अनियममितता नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेको बताउनुभयो ।
पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले इन्धन वितरणमा पारदर्शी न्यायोचित र अनुमानयोग्य प्रणाली नभएका कारण जनताको असन्तुष्टि बढेकाले वितरण प्रणालीलाई सहज र समान बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सरकारको निर्देशनअनुसार नै निगमले इन्धन वितरणमा संवेदनशील भएर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै निगमका केही कर्मचारीको मिलोमतोमा अनियमितता भएको भन्ने समाचार गलत भएको बताउनुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले जनतामा बढेको गुनासो समयमै सम्बोधन नभए गुनासो लुटपाट र विद्रोहमा परिणत हुनसक्ने खतरा रहेको भन्दै सरकारी निकायले जनताको भावनाअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
समितिले इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन समितिले दिएका निर्देशनको पालनाका सम्बन्धमा भएका काम कारबाही र प्रगति दुई दिनभित्र समितिमा पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले दैनिक वितरण हुने इन्धन आपूर्तिको व्यवस्थालाई पारदर्शी र सहज बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
समितिले कालोबजारी र अनियमितताका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारबाही गरी जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव अहिले निकै चर्चित शब्द हो । तत्कालै चुनाव गर्नुपर्ने वा पहिले संविधान संशोधन गरेर चुनाव तोक्नुपर्ने भन्ने विवादका बावजुद अब निकट भविष्यमा नै चुनाव हुने चाहिँ निश्चितजस्तै छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसमेत सदनमा छलफलमा छ । लोकतन्त्रको आधार पनि आवधिक चुनाव नै हो ।
यद्यपि पहिलो च्ुानाव कुन तहको र कसरी गर्ने भन्ने निश्चित छैन । संसद्, प्रदेश वा स्थानीय तह भन्ने छलफलमा अन्तरविरोध सुनिन्छ । संविधानअनुसार पहिले स्थानीय र ०७४ माघभित्र प्रदेश तथा केन्द्रीय चुनावसमेत अनिवार्य हुन्छ । संसदीय चुनावले नेतृत्वलाई आफ्नो औकात देखाउला । आफ्नो शक्ति र अवस्था प्रदर्शन गराउला । सत्ता र स्वार्थका राजनीतिक रणनीति बनाउन बाटो प्रशस्त गर्ला । अङ्क गणितका हिसाबले सरकार फाल्ने र पाल्ने प्रयोजनार्थ झेलको खेल खेल्न सहयोग गर्ला । राज्यकोषको पेटीबाट बिलासी जीवन जिउने भेटी मिल्ला । त्यतिले मात्र जनतालाई निर्वाचनको कुनै राहत हँुदैन । त्यस्तोे निर्वाचनले नागरिकका मुद्दासँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन । तसर्थ पहिले आमनागरिकसँग सघन सामीप्यता भएको स्थानीय चुनाव नै हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको चुनाव पुरानै कि नयाँ संरचनामा भन्ने विवाद छ । भर्खरै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहका ७१९ एकाइ बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । नयाँ संरचनाअनुसारको चुनाव गर्न विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक समस्याहरू छन् । प्रशासनिक निकाय खडा भइसकेका छैनन् । प्रदेशको नामाकरण र केन्द्र तोक्न बाँकी छ, अझै विवादहरू छन् । मधेसवादी दलहरूले पुनर्संरचना प्रतिवेदनसमेत अस्वीकार गर्ने पनि बताएका छन् । सबैलाई स्वीकार्य संरचनाहरू बन्न दशकाँै लाग्नसक्छ । आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनले समय लिन्छ । तसर्थ संविधानबमोजिम तहकै चुनाव गरिनु राम्रो हो तर विवाद भए पुरानै संरचनामा भए पनि चुनाव चाहिँ स्थानीय नै गर्नुपर्छ । किनकि नागरिक सरोकार स्थानीय निकायमा बढी रहन्छ ।
नागरिकलाई स्थानीय निकायबाट हुने कार्यसम्पादनको विशेष महìव रहन्छ । अनपेक्षित घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीति चलायामान देखिए पनि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका निकायहरू मृत छन् । स्थानीय निकाय नरहँदा कर्मचारीहरूको मनपरी छ । नागरिकले ढिलासुस्ती र अनेकन लापरबाही खप्नुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो हुने आधार राम्रो संविधान वा संसद्मात्र हैन । आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रसहित राज्य गतिशील भएको अनुभव सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरूका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाले बोध गराउँछ तर नागरिकले नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने निकायजस्तै गाविस, जिविस र नगरपालिकाहरू प्रतिनिधिबिहीन भएकोे १५ वर्ष भयो । सक्षम, विश्वासिलो र प्रभावकारी स्थानीय निकायको अनुपस्थितिमा न त नागरिकलाई लोकतन्त्रको आभास हुन्छ न त देशले विकासको गति लिन्छ । बेथिति र अस्थिरता मात्र मौलाउँछ ।
स्थानीय निकायको रिक्तताले देशलाई ठूलो मार पार्दैछ । गाविसका सचिवहरू कसैप्रति उत्तरदायी नभएका समाचारहरू आउँछन् । स्थानीय निकायमा विकास बजेटको ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार भएको तथ्याङ्क बाहिरिन्छन् । नागरिकले तिरेका राजस्व दाखिल छैनन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित छन् ।
नागरिक जीवन सहजतामा खर्चिनुपर्ने विशाल हिस्सा पदाधिकारीको गलत मनसायका कारण उनीहरूको व्यक्तिगत हुँदैछ । धनुषामा ‘सुनौला हजार कार्यक्रम’ मा २ करोडको भ्रष्टाचार भएको भनिन्छ । सिन्धुपलाञ्चोकको ‘जुगल थालाखर्क खानेपानी’ मा ६३ लाख हिनामिना भएको तथ्याङ्क बाहिरियो । टोखा नगरपालिकामा कामै नभएका योजनामा भुक्तानी भएको उजुरी प¥यो । हेलो सरकारमा असङ्ख्य गुनासा आएको देखिन्छ । कीर्ते हस्ताक्षरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना हँुदैछ । तिरो तिरेको रकम पदाधिकारीको निजी बन्दैछ । त्यसलाई आवश्यक जाँच, अनुगमन÷निरीक्षण, स्वीकृत र फछ्र्यौट गर्ने निकाय नहुँदा समस्या विकराल बन्दैछ । पदाधिकारीहरूको अवधि निश्चित समयको हुने र निरन्तर निगरानी राख्ने स्थानीय निकाय नहुने भएकाले उनीहरूको स्वेच्छाचारी मानसिकता अझ मलजल हुँदैछ । स्थानीय निकाय उपस्थित भए कम्तीमा लापरबाही र ढिलासुस्ती कम हुन्छ । जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू सदैव तिनै नागरिकका आसपास रहनुपर्ने भएकाले भोलिको अस्तित्वलाई समेत विचार गरी गलत गर्नबाट सजग बन्छन् तर टाढाबाट निश्चित समयलाई आउने कर्मचारीलाई त्यो जोखिम छैन वा देख्दैनन् र गलत गर्न बढी उत्साही हुन्छन् ।
एकभन्दा धेरैवटा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी रहेको बहानामा थुप्रै पदाधिकारी कतैतिर पनि नजाने स्थितिसमेत छ । एउटा कार्यलयमा खोज्यो अर्को निकायको काममा छु भन्ने अनि अर्को निकायका नागरिकले खोेजे पहिलोको काममा छु भन्दै घरायसी काम गरेर राज्यको कमाई लिइदैछ । एसिया फाउन्डेसनको ‘नेपालमा स्थानीय सुशासन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारको अभावमा गाउँमा शिक्षक र स्वास्थ्यसेवीहरूको समेत कार्यकुशलतामा गम्भीर ह्रास आएको देखाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अनिवार्य आवश्यकतामा नागरिकले सम्झौता गर्नुपर्दैछ । नियमसङ्गत काममा पनि सेवाग्राहीलाई झण्झट दिइन्छ । नागरिकले चासो राख्न पाउने र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको कामलाई पनि अनेक बहानामा आलटाल गरिन्छ ।
जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ हो त्यो तर सहयोग हैन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुन्छ । असहज परिस्थितिमा सहयोग गर्नुको सट्टा त्यस्तो मौकालाई गलत तवरबाट आर्थिक लाभ लिने अवसरको रूपमा हेरिन्छ । कर्मचारीले आफ्ना मानिसमात्र संलग्न भएको कृत्रिम उपभोक्ता समिति बनाई विकास योजनाका दुरूपयोग गर्छन् । सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा यस्ता घटना भएको भनेर आन्दोलनसमेत भयो । कर्मचारीहरू योजना निरीक्षणको नाममा भत्ता लिन्छन् । मिलेमतोमा ठेक्कालगायका अनि कम गुणस्तरको काम गरेका समाचार सुनिन्छन् । पहुँचवालाहरूको क्षेत्रमा विकासका केही सीमित योजना जान्छन् अन्य क्षेत्रको विकास झन् असन्तुलित हुँदैछ । त्यसको विरुद्ध तत्काल र उही स्थानमा सिकायत गर्नलाई स्थानीय निकायमा वैधानिक प्रतिनिधि छैनन् । अनि पीडितले उपचार पाउँदैनन् र पीडकको मनोबल बढ्दै जान्छ । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक अफवाह पैmलाउनेहरू समेत सक्रिय हुँदैछन् । प्राकृतिक आपत् विपत्मा आउने सहयोगलाई समेत व्यवस्थापन गर्न असहज हँुदैछ । यसको सूक्ष्म निकासचाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो । जसले नागरिकलाई बढी राहत दिन्छ ।
जनतालाई देशको निकाससँगै आफ्नो तहमा विकास र सहजता चाहिएको छ । जसलाई राष्ट्रिय चुनावले थोरै र स्थानीय चुनावले धेरै मद्दत गर्छ । केन्द्रीय सरकार जतिसुकै सवल अनि नीति जतिसुकै राम्रा भए पनि जनताले राज्यको सुविधा पाउने स्थानीय निकायबाटै हो । ‘मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क’ नामक पुस्तकका लेखक आर. डी. पुटम्यानको समेत तर्क यस्तै छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको निष्कर्ष यही छ तर ती निकायमा प्रतिनिधि नहँुदा नागरिकले आवश्यक सुविधा र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय विकास, समृद्धिका लागि आएका बजेटको सही सदुपयोग भएको छैन । स्थानीय निकायहरू अब गैरसरकारी संस्थाजस्ता हैसियतमा पुगेका छन् ।
जस्तोसुकै संविधान लेखे पनि जनताले राजनीतिमाथि समस्त विचार निर्माण गर्ने भनेको दिनहँु आफूहरूले सम्पर्क राख्नुपर्ने स्थानीय निकायका कार्यसम्पादन, सहयोग र सक्षमताबाट नै हो । स्थानीय निकाय नहँुदा यसमा गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले पहिले स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ । अथवा पहिले राष्ट्रिय निर्वाचन गर्ने भए पनि सोही दिन नै स्थानीय चुनावसमेत गर्दै नागरिकका नजिकका प्रतिनिधिको समूह तयार गर्नुपर्छ । नागरिक पनि स्थानीय निर्वाचनलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । सिवुसिसो न्मेको र जयानी फेलटिनका विभिन्न अनुसन्धानले राष्ट्रियभन्दा स्थानीय चुनावमा नागरिकको चासो र सहभागिता २० देखि ३० प्रतिशत बढी हुने गरेको देखाउँछन् ।
पुनर्संरचनामा देशको नक्साङ्कन फेरिए पनि त्यो बेलासम्म कार्य गर्नेगरी पुरानै निकायलाई सबल बनाउनुपर्छ । अन्यथा केन्द्रीय राजनीतिमा जतिसुकै परीक्षण, प्रगति र परिश्रम गरे पनि जनताले सहजता तथ सरलता पाउने छैनन् । परिवर्तन नाम र नक्साको फेरवदलमा हैन, नियत र नियमित कार्यसम्पादन शैलीमा देखिनुपर्छ । आमजनतासँग सरोकार राख्ने स्थानीय निकायमा त्यसको प्रत्याभूति गराउने र नियमन गर्ने प्रतिनिधि छैनन्, नागरिक आहत छन् । स्थानीय निकाय÷तहलाई पन्छाएर गरिने कुनै पनि चुनाव बेमौसको बादलजस्तो हो । जसले कुनै वर्षा गर्ने क्षमता राख्दैन । नागरिकलाई केही पनि राहत हँुदैन । त्यहाँ लोकतन्त्र शब्द जप्नुको केही अर्थ रहँदैन । त्यसैले कम्तीमा एकै समय वा पहिल्यै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ । केन्द्रीय राजनीति बिटुलो र विषाक्त रहे पनि स्थानीय निकायबाट सक्षम सेवा प्रवाहको सम्भावना बढ्नेछ । विकास कागजमा कम र व्यवहारमा बढी देखिन थाल्नेछ । त्यतिखेर लोकतन्त्र शब्दको सार्र्थकता अलिक बोध हुनेछ । लोकतन्त्रको भार केन्द्रीय नेतृत्वको काँधले थाम्न नसके पनि तिनै स्थानीय निकाय र जनताले रक्षा गर्ने छन् ।
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी