यसरी सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै महासंघले संविधानले दिएको व्यवस्थाबमोजिम जनप्रतिनिधिको सम्मानजनक मर्यादा कायम गराउन, साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सम्मानजनक समायोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
