महासङ्घका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने, ‘दर्ताको प्रारूप के छ त? एउटा कम्पनीमा कतिवटा गाडी दर्ता गर्नुपर्ने हो? यसबारे कार्यदलको बैठकले टुङ्गो लगाओस्। तर बैठक नै बसेको छैन। अनि हाम्रो सरकारलाई विनम्र आग्रह के हो भने हाम्रो संस्थाहरूको रोक्का भएको खाता खोलियोस्। त्यसपछि क्रमिक रूपमा आगामी एक महिनामा के के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामी तयार छौँ।’ तर विभागले खाता फुकुवा गर्ने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र त्यस्तो सहमति पनि नभएको बताएको छ।
