श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थीले पछिल्लो पटक पेश गरेको पाँच बँुदे मागमा स्थानीयकरण पनि रहेकोले त्यही विकल्प उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने आयोगको बुझाइ रहेको जानकारी दिए। राज्यस्तरबाट स्वदेश फिर्तीका लागि पहल भए त्यसमा आयोगले सहयोग गर्ने पनि श्रेष्ठले बताए।
