विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विसं २०७० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र विभागका प्रा केदारनाथ घिमिरेलाई बौद्धिक चोरीको आरोपमा कालोसूचीमा राख्यो । तर, दुई वर्ष नबित्दै उनको नाम कालोसूचीबाट हट्यो । कारण थियो, आयोगसँग बौद्धिक चोरीमा कारबाही गर्ने कार्यविधि थिएन, त्यसमाथि उसले समयावधि नतोकी कारबाही गरेको थियो । त्यसैले घिमिरेलगायत तीन जनाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोग रक्षात्मक हुन पुग्यो । दुर्भाग्य † जतिबेला घिमिरे कालोसूचीमा परेर कारबाही भोगिरहेका थिए, त्यसैबेला तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले उनलाई त्रिवि सेवा आयोगमा नियुक्ति दियो ।
उनी कालोसूचीमा परेको कारण रोचक छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुसन्धान वृत्ति लिएर घिमिरेलगायतको समूहले ‘केमिकल मोडिफिकेसन अफ नेच्युरल पोलिमर्स एन्ड दियर एप्लिकेसन इन वेस्ट/ड्रिङ्किङ वाटर’ शीर्षकमा शोधपत्र तयार पारेको थियो । यसमा चलाखी के गरिएको थियो भने घिमिरे आफैँले नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट)का लागि लेखेको शोधपत्रको केही तथ्यांकलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिएको थियो । तर, यो तथ्यांक आफ्नो अघिल्लो शोधपत्रबाट लिइएको भनेर कहीँकतै उल्लेख गरिएको थिएन ।
शोधपत्र लेख्ने अरू विज्ञमा त्रिवि रसायनशास्त्र विभागकै प्राध्यापकद्वय मेघराज पोखरेल र देवबहादुर खड्का थिए । खड्काले अर्को पनि यस्तै बौद्धिक चोरीको काम गरेको प्रमाण फेला परेको छ । नेपाल केमिकल सोसाइटीको सन् २०११ मा छापिएको बुलेटिनमा उनले नोबेल प्राइज संस्थाको प्रेस विज्ञप्ति हुबहु सारेका छन्, कहीँकतै स्रोत उल्लेख नगरीकन ।
यसैबीचमा सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै घिमिरेसहित आयोगविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । त्यो छानबिनका क्रममा अख्तियारमा बयान दिँदै सेवा आयोगले विज्ञका रूपमा खटाएका प्राध्यापक रामविश्वास साहले ‘उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा सेवा आयोगका सदस्य घिमिरेले अंक थपेर पास गराउनू भनेर निर्देशन नै दिएको’ कर्तुत उजागर गरिदिए । आफ्नो बयानका क्रममा साहले सेवा आयोगका सदस्य घिमिरेबाट ‘अंक बढाएर पास गराउन निर्देशन पाएको मौकामा आफूले आफ्ना ज्वाइँ अमरनाथ साहलाई पनि अंक थपिदिएको’ स्वीकार गरेका छन् ।
यो अनियमितता प्रकरणमा प्रश्नपत्र बनाउने र उत्तरपुस्तिका जाँच्ने दुवै कार्यमा प्रा चेतराज भट्ट पनि संलग्न थिए । भट्टले चाहिँ प्रश्न मात्रै सारेर हिँडेका परीक्षार्थीलाई पनि अंक दिएको भेटिएको थियो । अख्तियारको दाबी अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्मका अनियमिततामा घिमिरेसँगै तत्कालीन सेवा आयोग अध्यक्ष प्रा ईश्वरचन्द्र दत्त पनि संलग्न छन् । सेवा आयोगले फागुन र चैत ०७२ मा लिएको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा यतिसम्म गरिएको थियो कि उत्तरपुस्तिका परीक्षणकर्ताले नै परीक्षाअगावै उत्तर लेखेर परीक्षार्थीलाई वितरण गरेका थिए । अहिले विशेष अदालतमा यो मुद्दा चलिरहेको छ । सेवा आयोगले त्यतिबेला खुला र विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत १ हजार ५ सयभन्दा बढी उपप्राध्यापकको स्थायी पदपूर्तिको परीक्षा लिएको थियो ।
भवानीशंकर आचार्य त्रिवि केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागका प्रोफेसर (प्राध्यापक) हुन् । डेढ वर्षअघि सेवा आयोगबाट प्राध्यापकमा बढुवा भएका आचार्य जनरल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतका विषय पढाउँछन् । उनले केही पुस्तक र जर्नलमा लेखहरू पनि प्रकाशन गरेका छन् । त्यसमध्ये एउटा पुस्तकको नाम हो, फाउन्डेसन्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट । यो पुस्तकका केही अंश उनले पहिल्यै अरू लेखकले प्रकाशित गरेका पुस्तक तथा शोधपत्रबाट सारेका छन् । र, ती सामग्रीलाई उनले आफ्नै सिर्जनाझैँ प्रस्तुत गरेका छन् । थोरै ठाउँमा मात्रै स्रोत उल्लेख गरेका छन् ।
जस्तो कि, उनको पुस्तकको पृष्ठ ५ र ६ मा रहेको ‘अब्जेक्टिभ्स अफ एचआरएम’ शीर्षकको एउटा खण्ड लेखक राजकुमारद्वारा लिखित पुस्तक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट : स्ट्रटेजिक एनालिसिस टेक्स्ट एन्ड केसेजबाट सारिएको छ । उनैको पुस्तकको पृष्ठ ६८ मा लेखिएको ‘जब एनालिसिस इन्फर्मेसन’ शीर्षकको खण्ड ग्यारी डेस्लर र बिजु वारक्कीद्वारा संयुक्त रूपमा लिखित पुस्तक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टबाट सारिएको छ । पुस्तकमा यसलाई कहीँकतैबाट पनि उद्धृत भनिएको छैन । तर, चलाखीपूर्वक सन्दर्भ सूचीमा चाहिँ यी पुस्तकको नाम उल्लेख छ । आचार्यले कतिपय ठाउँमा विषयवस्तुलाई आफ्नो शैलीमा लेख्ने प्रयास गरे पनि बीच–बीचमा पुरानै कृतिको भाषा र शैली छ । कतिपय ठाउँमा उनले कुनै एउटा शब्द आफ्नो राखेर पूरै वाक्य हुबहु सारेका छन् ।
आचार्यले ‘अब्जेक्टिभ्स अफ इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स’ भन्ने ‘सब च्याप्टर’ भारतको क्यालिकट विश्वविद्यालयले बीबीएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी तयार गरेको अध्ययन सामग्रीबाट हुबहु सारेका छन् तर कहीँ पनि ‘क्रेडिट’ दिएका छैनन् । कतिसम्म भने केही सब च्याप्टरको निष्कर्ष उनले ट्यापोमो डेबद्वारा लिखित पुस्तक म्यानेजिङ ह्युमन रिसोर्स एन्ड इन्डस्ट्रियल रिलेसन्सबाट सारेको भेटिएको छ । केही ठाउँमा उनले डेबको वाक्यांशलाई टुक्र्याएर सरल बनाउनचाहिँ खोजेका छन् । यस्तै, उनले मन्जुला एचएस र टी मणिचन्दरले संयुक्त रूपमा लेखेको म्यानेजमेन्ट अफ दी स्कुल एजुकेसन नामको पुस्तकबाट पनि केही विषयवस्तु सारेका छन् । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रा आचार्यले केही बताउन चाहेनन् । उनले आफू बिरामी भएर आराम गरिरहेको बताए ।
बौद्धिक चोरीको रोग अन्य विभागमा पनि छ । त्रिवि तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्वविभागीय प्रमुख प्रा अजयविक्रम स्थापित र शंकरप्रसाद खनाल तथा पाटन क्याम्पसका राशिन्द्रप्रसाद यादवद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित बिजनेस स्टाटिस्टिक्स नामको पुस्तक यसको एउटा उदाहरण हो । यसमा लेखकत्रयले विदेशी लेखकका पुस्तक र प्रकाशित ‘लेक्चर’हरूबाट विषयवस्तु हुबहु सारेको भेटिएको छ । उनीहरूले डेभिड रे एन्डरसनलगायतले लेखेको ‘फन्डामेन्टल्स अफ बिजनेस स्टाटिस्टिक्स’, ई धिव्यादिपाद्वारा लिखित ‘स्याम्पलिङ टेक्निक्स एन्ड एजुकेसनल रिसर्च’ तथा गुगलमा उपलब्ध विभिन्न ‘अनअथोराइज्ड वेबसाइट’बाट विषयवस्तु सारेर पुस्तक छपाएका छन् । यसबारेमा स्थापितको प्रतिक्रिया थियो, “पुस्तक लेख्ने म मात्रै होइन, कसरी यस्तो हुन गयो साथीहरूसँग सोधेर भन्छु ।”
पुस्तक मात्रै होइन, जर्नलमा छापिने अनुसन्धान लेखदेखि लिएर विद्यावारिधि (पीएचडी)का शोधपत्रसमेत हुबहु सार्ने वा चोर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ ।
अरूको कृतिको अंश चोरेर पुस्तक लेख्नु र पीएचडी गर्नुका पछाडिका कारण अनेक छन् । त्रिवि सेवा आयोगको व्यवस्था अनुसार उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक बन्न लिइने परीक्षामा पीएचडी शोधपत्र, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भग्रन्थ, लेख, रचना तथा अन्य अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन लेखेबापत निश्चित अंक सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यस कारण अध्ययन र अनुसन्धानमा रुचि र क्षमता नभएका तर प्राध्यापक बन्न इच्छुक उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकहरूलाई बढुवा हुन यो सजिलो बाटो भएको छ । त्रिवि समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदी भन्छन्, “आयोगले त्यस्ता पुस्तक र लेख–रचनाहरूको वैधता परीक्षण नगर्ने भएकाले अरूका कृतिलाई आफ्नो नाममा प्रकाशन गर्ने, नम्बर सुरक्षित गर्ने र प्राध्यापक बन्ने होड नै चलेको छ ।”
बौद्धिक चोरी गरेर कृति प्रकाशन र नम्बर सुरक्षित गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले छापेका नक्कली पुस्तक र जर्नल लेखहरू बजारमा कहीँकतै पाइँदैन । बजारमा आउँदा चोरी गरेको अरूले थाहा पाउने डरले यस्ता लेखकहरूले जति चाहिन्छ, त्यति प्रति मात्र छपाउँछन् र सेवा आयोगमा बुझाउँछन् । यो मामिलाका एक जानकार, जो आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्छन, का भनाइमा, सेवा आयोगको परीक्षा मिति तोकिनुभन्दा पहिल्यै उनीहरूले आईएसबीएन नम्बर लिन्छन् । जब सेवा आयोगको परीक्षा मिति नजिकिन्छ हतारहतारमा प्रकाशकको नामसमेत नक्कली राखेर केही प्रति छपाउँछन् र आयोगमा बुझाउँछन् ।
आयोगमा बुझाइएका प्रकाशनहरूको वैधता परीक्षण नगरिने र नम्बर पाइने हुनाले कतिपयले त गेसपेपर र गाइड नै पेस गरेका हुन्छन् । कतिपय चलाखले चाहिँ आफ्नै पीएचडी शोधपत्रलाई पुस्तक बनाएर पुस्तक र शोधपत्र दुवैको नम्बर हात पार्छन् । “सेवा आयोगमा कसले के बुझायो, अरूलाई थाहै हँुदैन,” प्राध्यापक सुवेदी भन्छन्, “सेवा आयोगका व्यक्ति र विज्ञ भन्नेहरूको टोलीलाई प्रभावमा पार्न सकियो भने सजिलै प्रोफेसर बनिहालिन्छ ।” ज्ञातव्य रहोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ०३१ देखि ०७० सम्म सबैभन्दा धेरै मानविकी संकायतर्फ ४ सय ३९ जनाले विद्यावारिधि गरेका छन् ।
पीएचडी नगरेका उप र सहप्राध्यापकहरूका लागि भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पीएचडी गरेर प्राध्यापकमा बढुवा खाने ‘फास्ट ट्रयाक’ हो । एमफिल नगरी छोटो समयमै सहज तरिकाले विद्यावारिधि उपाधि पाइने भएकाले प्राध्यापकको दौडमा रहेकाहरू नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट हतारहतार पीएचडी सक्न चाहन्छन् । यस्तो पीएचडी खोज्नेहरूलाई सहयोग गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन र शोध निर्देशकहरू पनि तयार हुन्छन् ।
विश्वविद्यालयको प्रावधान अनुसार संस्कृत वाङ्मयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु वा शीर्षकमा मात्रै पीएचडी गर्न दिइने भनिए पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट यसबाहिरका विषयमा पनि धमाधम पीएचडी दिने काम भइरहेका छन् । मंसिर ०६४ मा प्रा नन्दीशप्रसाद अधिकारी विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशक भएपछि नियम/विनियम नै परिवर्तन गरेर पीएचडी दिने सजिलो बाटो निकालिएको हो । जबकि, यसअघि विश्वविद्यालयको नियमानुसार संस्कृत वाङ्मयसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै पीएचडी गर्न दिने भन्ने थियो ।
अधिकारीको कार्यकालपछि फेरि संस्कृत वाङ्मयसँग सम्बन्धित शोध प्रस्तावलाई मात्र पीएचडीका लागि अनुमति दिने नियम बनाइए पनि त्यो पूर्णत: लागू छैन । परिणामत: संस्कृत विश्वविद्यालयबाट कानुन, ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र, भूगोल, पत्रकारिता, शिक्षा, व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि पीएचडी गर्न दिइएको छ ।
विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषयमा अन्यत्रबाट ‘विज्ञ’ झिकाएर गराइएका यस्ता पीएचडीले नामको अगाडि ‘डा’ लेख्नेबाहेक शोध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुनै योगदान पुर्‍याउने देखिँदैन । त्रिविबाटै स्नातकोत्तर गरेका, त्रिवि अन्तर्गतकै क्याम्पस या विभागमा अध्यापनरत व्यक्तिहरूले त्रिविकै सेवा–सुविधा खाएर पीएचडी गर्नचाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय रोज्नुले पनि यो मात्रै डिग्रीका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रा लक्ष्मणप्रसाद गौतम भन्छन्, “नामका अगाडि डा झुन्ड्याउन र त्रिवि सेवा आयोगमा पीएचडी गरेबापतको अंक सुरक्षित गर्न चाहनेहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै सजिलो संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्न खोज्छन् ।” गौतमको यो भनाइसँग संस्कृत विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशक काशीनाथ न्यौपाने पनि सहमत छन् । भन्छन्, “प्राध्यापक बन्न खोज्नेलाई पीएचडी गरेपछि नम्बर थपिने र सहज देखेर होला, यहाँ पीएचडी गर्न आउँछन् ।”
अन्यत्रको अभ्यास र सामान्य प्रचलन पनि के छ भने आफ्नो विश्वविद्यालयमा जुन–जुन विषयमा स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुन्छ, विश्वविद्यालयले ती विषयमा मात्रै पीएचडी गराउँछन् । आफूकहाँ पढाइ नै नहुने विषयमा पीएचडी उपाधि दिनु प्रक्रिया र विषयवस्तुका दृष्टिले पनि झारा टार्ने काम मात्रै हो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट ०४४ देखि ०७२ सम्ममा १ सय ३३ जनाले पीएचडी गरेका छन् । अहिले ३७ जनाको शोधपत्र मूल्यांकनको चरणमा छ भने २ सय २६ जनाको शोधपत्र लेखन चलिरहेको छ ।
बौद्धिक चोरीको विषय धेरथोर बहसको विषय बने पनि यसलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न विश्वविद्यालयबाट कुनै पहल भएको छैन । झन्डै एक वर्षअगाडि त्रिविमा थेसिस (शोधपत्र)को खरिद–बिक्रीबारेको बहस सार्वजनिक भएपछि त्रिविले प्रा भीम सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएको थियो । तर, त्यो समितिले कामै नगरेको रेक्टर प्रा सुधा त्रिपाठी बताउँछिन् । भन्छिन्, “समितिले कत्ति पनि काम गरेन, अब अर्को समिति बनाउनुपर्छ कि भन्ने सोचेकी छु ।”
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि बौद्धिक चोरी नियन्त्रणको पहल गर्न उदासीन छ । कार्यविधिको अभावमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको भन्ने आयोगले ६ महिनाअघि नै तयार पारेको बौद्धिक चोरी नियन्त्रण कार्यविधि अहिलेसम्म पारित गरेको छैन । “तयार भइसकेको कार्यविधिमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ,” आयोगका अनुसन्धान निर्देशक दीपककुमार खड्का भन्छन्, “किन हस्ताक्षर हुन नसकेको हो, मैले नै बुझ्न सकेको छैन ।”
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्रा देवराज अधिकारीचाहिँ कार्यविधि छिट्टै आउने भनेर उम्किन्छन् । यसबीचमा पटक–पटक आयोगको एकेडेमिक कमिटी र बोर्ड कमिटीको बैठक भए पनि बौद्धिक चोरी नियन्त्रण कार्यविधि पारित गर्ने एजेन्डा बैठकमा समावेश गरिएकै छैन । आयोग र त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले एन्टी प्लेजरिजम सफ्टवेयर ल्याउने गफ पनि गरेका थिए तर त्यसको पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा तीर्थ खनियाँ आफैँ बौद्धिक चोरीका आरोपित हुन् । मुलुकको सर्वाधिक ठूलो र पुरानो प्राज्ञिक निकायका नेतृत्वकर्ता खनियाँले पीएचडीको शोधपत्रमा टर्कीका भाषाविद् फेरिट किलिच्कायाको अनुसन्धान आलेखको करिब ४० भन्दा बढी अनुच्छेद हुबहु सारेको सार्वजनिक भइसकेको छ । खनियाँले सन् २००४–२००६ मा किलिच्कायाको ‘अथेन्टिक मेटेरियल्स एन्ड कल्चरल कन्टेन्ट इन एएफएम क्लासरुम’ शीर्षकको अनुसन्धानलाई शीर्षकसमेत केही फेरबदल गरेर ‘युज अफ अथेन्टिक मेटेरियल्स इन एएफएल क्लासरुम’ शीर्षकमा अधिकांश अंश सारेका छन् । विडम्बना ! बौद्धिक चोरीमा आरोपित तिनै खनियाँबाट यस्तो अपराधको नियन्त्रण र निर्मूलीकरण हुन्छ भनेर कसरी आश गर्ने ?
त्रिवि व्यवस्थापन विभागमै पढाउने सहप्राध्यापक अच्यूत ज्ञवालीले ‘फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ शीर्षकको आफ्नो जर्नल लेख पनि ‘प्लेजराइज’ गरेका छन् । त्रिवि व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागद्वारा प्रकाशित ‘दी नेप्लिज म्यानेजमेन्ट रिभ्यु’को २०१३ को संस्करणमा छापिएको लेखमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित ‘इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी रिभ्यु’मा उल्लिखित निचोडहरूलाई आफ्नै निष्कर्षजस्तो गरी प्रस्तुत गरेका छन् । ‘इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी रिभ्यु’को पृष्ठ ५९ मा उल्लिखित विषयवस्तुलाई उनले ‘दी नेप्लिज म्यानेजमेन्ट रिभ्यु’मा प्रकाशित आफ्नो अनुसन्धान लेखको निष्कर्ष (पृष्ठ, १५१) बनाएका छन् ।
आफ्नो अनुसन्धान लेखमा ज्ञवालीले अन्यत्रबाट पनि सारेको भेटिएको छ । त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा मदनकुमार दाहाल र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका रिसर्च एसोसिएट शंकर अर्यालले साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको एक सम्मेलनका लागि तयार गरेको कार्यपत्रबाट ज्ञवालीले स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु सारेका छन् । त्यस्तै आराधना अग्रवालद्वारा लिखित ‘रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन एन्ड एफडीआई इन साउथ एसिया : प्रोस्पेक्ट्स एन्ड प्रब्लम’ शीर्षकको कार्यपत्रबाट पनि उनले केही अंश चोरेका छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा ज्ञवालीले ‘आफूले धेरै पहिले तयार गरेको कृति भएकाले यसबारे अहिले केही भन्न नसक्ने’ बताए ।
प्रा मीना वैद्य मल्ल राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागकी विभागीय प्रमुख हुन् । उनले सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पोलिटिकल साइन्स’का लागि लेखेको ‘नेपाल्स प्रब्लम अफ पोलिटिकल कल्चर इन ट्रान्जिसन म्यानेजमेन्ट’ शीर्षकको रिसर्च पेपर पनि बौद्धिक चोरीबाट अछूतो छैन । सन्दर्भसूचीमा केही लेखक र तिनका पुस्तकको सूची दिए पनि उनले आफ्नो लेखमा चाहिँ निकै कम ठाउँमा मात्रै स्रोत उद््धृत गरेकी छन् । जस्तो कि, उनले लेखको पहिलो अनुच्छेद नै विष्णुराज उप्रेतीको कार्यपत्र र देवराज दाहालको लेखबाट सारेकी छन् । “मैले लेख्ने बेलामा सकेसम्म अरू लेखकका सामग्री समेटेर स्रोत उल्लेख गर्ने प्रयास गरेकी हुँ,” मल्ल भन्छिन्, “अन्जानवश त्रुटि हुन गएको होला, आगामी दिनमा सच्याउँछु ।”
बौद्धिक चोरीको कुकर्ममा आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरू पनि संलग्न छन् । विभिन्न विभागले विभिन्न समयमा प्रकाशन गर्ने विभागीय प्रकाशनहरूमा फुटकर लेख प्रकाशित गर्ने प्राध्यापकहरूले पनि ‘प्लेजरिज्म’ गरेका छन् । उदाहरणका लागि त्रिचन्द्र क्याम्पसकी सहप्राध्यापक कमलमैया प्रधानले ‘सिग्निफिकेन्स अफ कल्चरल टुरिजम इन नेपाल’ शीर्षकको आफ्नो जर्नल आर्टिकलमा बौद्धिक चोरी गरेकी छन् । उनले आर्टिकलभित्रको ‘कल्चरल टुरिजम : ह्वाट इट मिन्स इन नेपाल ?’ शीर्षकको सब च्याप्टर सर्लक्कै फस्र्ट इन्भायरोमेन्टल ट्रेकिङ प्रालिको वेबसाइटबाट सारेकी छन् । खोज्दै जाँदा उनको लेखमा एलके सिंहद्वारा लिखित फन्डामेन्टल्स अफ टुरिजम एन्ड ट्राभल शीर्षकको पुस्तकबाट पनि एक अनुच्छेद सारेको भेटिएको छ ।
ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागले प्रकाशित गरेको ‘नेप्लिज जर्नल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड रुरल स्टडिज’मा संग्रहित लेख अर्को एउटा उदाहरण हो, प्लेजरिज्मको । त्रिचन्द्र क्याम्पसका कृष्णप्रसाद अम्गाइँले लेखेको ‘इम्प्याक्ट अफ कम्युनिटी फरेस्ट्री अन दूधकोसी कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुप चितवन’ शीर्षकको जर्नल लेखमा सारांश (एब्स्ट्रयाक) अर्काको सारिएको छ । अम्गाइँले रेशम डाँगी, अनुजा शर्मा, केशव खनाललगायतले लेखेको ‘पोटेन्सियल अप्सन्स फर इकोनोमिक एन्ड फाइनान्सियल आस्पेक्ट्स अफ फरेस्ट्री सेक्टर’ शीर्षकको शोधपत्रबाट सारेको देखिन्छ । उनले नाइजेरियाको सतोयम इनिसिएटिभले प्रकाशन गरेको ‘केस स्टडी बुकलेट’बाट स्रोत उल्लेख नगरीकन अनुच्छेद नै सारेका छन् ।
यस्तो कार्यमा विश्वविद्यालयका पूर्वडीनसमेत संलग्न पाइएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायका पूर्वडीन कर्णवीर पौड्यालले ‘इम्फ्लेक्सन इम्प्याक्ट अन स्यालरी ट्याक्स रेट स्टक्चर इन नेपाल’ शीर्षकको आफ्नो जर्नल लेखमा पनि त्यस्तै गरेका छन् । उनको त्रिवि व्यवस्थापन विभागले २०१३ मा प्रकाशन गरेको ‘दी नेप्लिज म्यानेजमेन्ट रिभ्यु’मा संग्रहित लेखको निष्कर्ष नै अरूको हो । पौड्यालले अर्थशास्त्री रूपबहादुर खड्काद्वारा लिखित ‘एन इभ्याल्युएसन अफ दी नेप्लिज इनकम ट्याक्स सिस्टम’ शीर्षकको शोधपत्रबाट त्यो निष्कर्ष सारेका हुन् । खड्काले सन् १९९५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘इकोनोमिक रिभ्यु’का लागि लेखेको शोधपत्रको अंश पौड्यालले १८ वर्षपछि आफ्नो लेखमा प्रयोग गरे, त्यो पनि स्रोत उल्लेख नगरीकन । पूर्वडीन पौड्यालले यसबारे लामो कुरा गर्न चाहेनन् । उनले यति मात्र भने, “आर्टिकल लेख्ने बेला ठ्याक्कै के भएर यस्तो भयो, अहिले म भन्न सक्दिनँ ।”
विष्णुप्रसाद पोखरेल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् । सन् २०१६ मा मात्रै संस्कृत विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेका पोखरेलको शोधपत्रको शीर्षक ‘इम्प्याक्ट अफ वेदान्त अन विलियम बट्लर इट्स पोयम’ छ । उक्त शोधपत्रका अधिकांश विषयवस्तु विभिन्न पुस्तक, जर्नल र ‘अनअथोराइज्ड वेब पोर्टल’हरूबाट जस्ताको तस्तै सारिएको छ । पोखरेलले सन् २०१३ मा ‘इन्टरनेसनल जर्नल अफ लिटरेचर एन्ड आर्ट्स’मा प्रकाशित सरदार एम अनवरुद्दिनको लेख ‘इमर्सन्स प्यासन फर इन्डियन थट्स’को अधिकांश विषयवस्तु हुबहु सारेका छन् । यस्तै, वेदान्त नामको पुस्तकमा छापिएको स्वामी विरेश्वरानन्दद्वारा लिखित निबन्ध ‘अ कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ दी कमेन्ट्रिज अन दी ब्रह्म सूत्रज’ र स्वामी सिवानन्दद्वारा अनूदित भागवत गीताका केही अंश पनि पोखरेलको शोधपत्रमा परेका छन् । तर, कहीँ स्रोत उल्लेख गरिएको छैन ।
पोखरेलले वेदान्त सोसाइटी अफ पोर्टल्यान्ड, अद्वैत वेदान्त केन्द्र, हरेकृष्ण टेम्पल पोर्टललगायतका थुप्रै ‘वेब पोर्टल’बाट विषयवस्तु यसरीसम्म सारिएको छ कि इन्टरनेटबाट कपी–पेस्ट गर्दा अक्सर देखिने ‘टाइपोज’ (जस्तै: अक्षर नमिल्ने, आकार ठूलो–सानो हुने, बक्सा–बक्सा देखिने) पनि शोधपत्रमा मिलाइएको छैन । तर, पोखरेलको प्रस्टीकरण छ, “चोरी गर्ने मनसाय होइन, कुनै मानवीय त्रुटि भएको भए सच्याउन तयार छु ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया ०६४ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक बन्न दुई सय पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ । जसमा शैक्षिक योग्यताको ८०, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनको ८०, शिक्षण सेवा अनुभवको २० र अन्तर्वार्ताको २० अंक जोडिन्छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक बन्नका लागि पनि दुई सय पूर्णाङ्कको परीक्षा दिनुपर्छ । यसमा प्राध्यापक र उपप्राध्यापकका लागि शैक्षिक योग्यताको अंक क्रमश: ६० र ६५ हुन्छ । यस्तै प्राध्यापकका लागि अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनको ३२ अंक छ भने सहप्राध्यापकका लागि २७ अंक । प्राध्यापक र सहप्राध्यापक दुवै पदका लागि शिक्षण सेवा अनुभवको ८०, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ८ र अन्तर्वार्ताको २० अंक हुने व्यवस्था छ ।
उपप्राध्यापक बन्नका लागि भने दुई सय पूर्णाङ्कमध्ये अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनका लागि २२ अंक छुट्याइएको हुन्छ । तर, विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक छनोटको परीक्षामा भने अनुसन्धान र कृतिलाई १५ अंक छ ।
अंक विभाजन व्यवस्था अनुसार विद्यावारिधि गरेको व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकको परीक्षामा सहभागी हुँदा स्वत: ६ अंक पाउँछ भने शोधपत्रको गुणस्तर हेरेर बढीमा ३० अंकसमेत पाउन सक्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकको परीक्षामा सामेल हुँदा उसले स्वत: ६ अंक पाउँछ भने बढीमा १२ अंकसमेत पाउन सक्छ । अंक विभाजनको यो व्यवस्था अनुसार कृति बुझाएकै भरमा अंक पाउन सकिने तर त्यस्ता कृतिको मौलिकता परीक्षण नगरिने हुँदा नक्कली सिर्जना उत्पादन गर्ने अपराध बढिरहेको छ ।