सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट १० करोड बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अहिलेकै मोडालिटीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट नछुट्याउने पक्षमा उभिएपछि बीचको बाटो निकालिएको हो ।
