कोलकाता–बन्दरगाहमा मालबाहक रेलसेवा सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा बढोत्तरी हुने व्यवसायीका धारणा छन् । लागत कम भएपछि सामानको मूल्य पनि घट्ने बताइएको छ । नेपाल–भारत सरकारले सन् २०१० मा विभिन्न पाँच स्थानमा रेलसेवा विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समझदारीमा रेलसेवाको विस्तारमा सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले र नेपालीको भूमिको मुआब्जा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।
