जिल्लाको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका २० वटा योजना छनोट भएका छन् । १ मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ४ करोड रुपैयाँको योजना बाँडफाड गरिएको हो । फुङलिङ नगरपालिकामा ६ वटा योजना छन् । सिदिङ्मा र फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा भने १/१ वटा योजना छन् । सिरिजंघा, पाथीभरा याङवरक, आठराई–त्रिवेणी, मेरिङदेन, मैवाखोला र मिक्वाखोलामा भने २/२ वटा योजना छनोटमा परेका छन् । अधिकाँश योजना सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्यालयको खेल मैदान निर्माणका छन् ।
सल्यानमा सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मोटरबाटो खनेर श्रम गरेका छन् । पछिल्लो समय मोटरबाटो निर्माण गर्नका लागि डोजरको बढी प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई कम गरी समुदायकै सहभागितामा विकास कार्य अघि बढाउन श्रम गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रबीच १ महिनापछि पोल्यान्डमा हुने २४औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप ट्वान्टी फो)मा नेपालले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परेको र आगामी दिनमा पर्नसक्ने आर्थिक क्षतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने भएको छ ।
निर्माण कम्पनीको बेवास्ताका कारण कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ दोमिल्लामा रहेको धारापानी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमानामा कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्ने ६ सय ८० मेगावटको वेतन कर्णाली जलविद्युत्् आयोजनाको डीपीआरको काम भईरहेको छ । वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाईड्रोपावर लिसमटेडको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि डीपीआरको कामले तिव्रता पाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फको बजेट सडक, खानेपानी, मोटरेबल पुल, सिँचाइ योजना र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हेमकुमार राई संयोजक रहेको निर्देशक समितिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न २० योजना छनोट गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा बाधा नपुग्ने दाबी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र जलविद्युत् विज्ञहरूले नेपालमो अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई कमजोर गर्ने निर्देशिका ल्याइएको भन्दै विरोध गरेपछि विज्ञप्तिनै जारी गरेर यस्तो दाबी गरेको हो ।
सरकारले खानेपानीका ठूला आयोजना संघअन्तर्गत र साना आयोजना प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी योजना बनाएको छ । संघ र प्रदेश तहको क्षमताको आधारमा नै ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार संघ र साना आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखेको हो ।
२३ वर्षअघि राजनीतिक विवादको कारण अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैंकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विश्व बैंकलाई लगानीका लागि प्रस्ताव गरेकोमा बल्ल सरकारी संस्थान प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको आयोजनामा लगानी गर्न लागेको हो ।
नेपालमा अझै १८ लाख घरधुरी अझै विद्युत्को पहुँचबाहिर छन् । विद्युत्को पहुँच पुगेको क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएर सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशंसा भइरहेको बेला अझै ठूलो संख्यामा घरधुरी विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत ५९ लाख घरधुरीमध्ये ४१ लाख घरधुरीमा विद्युत्को केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेको छ, जुन करिब ७७ प्रतिशत हो ।
रुकुमको भुमे गाउँपालिकाले एकै वर्षमा आठवटा पक्की पुुल निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकाले एकै वर्षमा आरसिसी ढलानसहितका आठवटा पक्की पुल बनाएको हो । गत आव ०७४/०७५ मा रु ३५ लाख ४४ हजारको लागतमा पक्की पुल निर्माण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सरकारले तीन वर्षभित्रमा सबैै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले तीन वर्षमा निर्माण हुन बाँकी रहेका दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: बलिउडमा हरेक बर्ष थुप्रै फिल्म रिलिज हुने गरेका छन् । कुनै फिल्मले राम्रो कमाइ गर्छन भने कुनै घटामा जान्छन् । २००८ मा गजनीले सय करोड क्लबको शुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि बलिउडमा सय करोडको ट्रेन्ड चल्न थाल्यो । अहिले हरेक बर्ष बलिउड बक्स अफिसमा कलेक्शन बढीरहेको छ ।