संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छ। राष्ट्रले आफ्ना सबै संस्था र संयन्त्र व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। यो दायित्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा छ। करिब २० वर्षको असीमित राजनीतिक संक्रमणले समाजका हरेक मूल्य र मान्यता भत्काइदिएको छ। पछिल्लो समयमा न्याय व्यवस्था र न्यायपालिकामाथि चरम खेलबाड र विध्वंस गरिएको छ। न्यायपालिकाभित्र चरम घुसपैठ गरिएको छ। त्यसलाई कोमामा पुर्‍याइएको अवस्था छ। लगत्तै देशको कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ र त्यो पनि अचानक। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बनेको सरकारलाई नै लक्षित गर्नुपर्ने कारण के होला ? जबकि यी कानुन १० वर्षभन्दा बढी छलफलमा रहँदा अहिले उठेका प्रश्नहरू त्यस अवधिमा कहिल्यै उठेनन्। त्यसो हो भने फेरि पनि त्यही प्रश्न उठ्छ- यो आन्दोलन किन राजनीतिक होइन ?
