०६४ र ०७० मा भएका निर्वाचनको गुणस्तर, स्वीकार्यता र त्यसले दिएको प्रतिनिधित्वलाई आधार मानी यस सूचकको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यस सूचकले ३ अंकभन्दा माथि कुनै उत्तरदाताबाट पाएन भने जम्माजम्मी नौ जनाले मात्र अधिकतम अंक ३ दिए । पछिल्ला निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षणसमेत गरेकी अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भन्छिन्, “सत्तामा रहनेहरूको हातमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार छाडिएको छ । निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने ठेगान छैन । भइहाले पनि धाक, धम्की, डर, प्रलोभनको अवस्था कहालीलाग्दो छ । खर्चिलो निर्वाचन पनि उन्नत लोकतन्त्रका लागि ठीक कुरा होइन ।”
