काठमाडौँ, पुस ७ गते । शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डिन कार्यालयमा जारी तालाबन्दी खुलाउन पहल गर्नुभएको छ । चिकित्सक डा गोविन्द केसीको मागपछि वरिष्ठताका आधारमा नवनियुक्त डिन जगदीश अग्रवालको राजीनामाको माग गर्दै असन्तुष्टको समूहले तालाबन्दी जारी राखेको छ ।
मन्त्री पौडेलले आइओएमका डिन अग्रवाललाई बुधबार राति आफ्नो निवासमा बोलाएर असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाएर तालाबन्दी खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन डाक्टर गोविन्द केसीको समेत सहयोग खोजिने बताउनुभयो ।
डा. सुरेश उप्रेती संयोजकत्वको सङ्घर्ष समितिले डिन अग्रवालले राजीनामा नदिएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिएको छ । रासस
रट लगाएर मात्र निर्वाचन हुन सक्दैन । मूलतः सहज राजनीतिक र कानुनी वातावरणको उपलब्धतामा निर्वाचन सम्भव हुन्छ । आजका मितिसम्म यस्तो अवस्था देखिएको छैन । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार हालका २१७ नगरपालिका (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित) तीन हजार १५७ गाविस समिति चार महानगरपालिका, २१ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिकामा परिणत हुनुपर्ने हो । केही अस्पष्टताले सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन नै अन्तिम हो कि होइन ? सरकारले यसलाई लागू गर्ने÷नगर्ने वा परिमार्जन गर्न सक्ने÷नसक्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । उक्त आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा नै विमति जनाएका मधेस केन्द्रित केही दलहरूले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताइरहेका छन् । यति मात्र नभएर सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले नै पनि आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा लबिङ गर्न थालेबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सहज राजनीतिक र कानुनी मात्र होइन प्रविधिक पक्षमा समेत सहजता ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । यस्ता पक्षमा निक्र्यौल नभएसम्म निर्वाचनको सम्भावना देखिँदैन । यो कुरा बुझेका प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्षले निर्वाचनलाई रणनीति बनाउन लागेका हुन् कि भन्ने देखिन थालेको छ ।
संविधान संशोधन वा एउटा कुनै विकल्पमा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सहमति नहुँदासम्म निर्वाचन घोषणाको अर्थ रहँदैन । भित्र जे–जस्ता सहमति, विकल्प वा बहस भएका छन् ती राजनीतिक लेनदेनमा हुने स्वाभाविक घटना हुन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट सहमति भयो क्यारे जस्ता समाचार आउने प्रतिपक्षीको भनाइ सुन्दा यस्तो सम्भावना नै छैन कि जस्तो अवस्था देखिन्छ । यसैगरी मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना विमतिको सम्बोधन नभई घोषणा गरिने निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्ने अत्तो थापेकै छन् । आफ्ना माग र विचारभन्दा पनि समय, परिस्थितिले जे माग गर्दा मतदाताको मन जित्न सकिन्छ, त्यही भन्नेमा ती शक्ति केन्द्रित रहेका छन् ।
निर्वाचनले स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र ल्याउने होइन, मतदाता र शासन प्रणालीलाई जोड्ने पनि गर्छ । खासगरी निर्वाचनले लक्षित वर्गलाई राजनीति, विकास र सामाजिक गतिविधिमा जोड्ने छ । संविधानले व्यवस्था गरेका आरक्षण÷कोटा सम्बन्धी व्यवस्थाले स्थानीयदेखि सङ्घीय संरचनामा समेत यी वर्गको सहभागिता हुने अवस्थामा निर्वाचन नहुँदा शासनमा उनीहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन । भन्नका लागि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमात्र नभएर गणतन्त्र भन्ने तर संविधानले व्यवस्था गरेका स्थानीय तह कर्मचारीले चलाइदिनुपर्ने अवस्था रहेकाले निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन तर सत्य र कठोरसँग भन्नुपर्दा यसको सम्भावना हरेक घण्टा क्षीण भएको छ । निर्वाचनका लागि दलित, महिला, जनजाति, मधेसीजस्ता आरक्षित वर्गले विशेष आवाज उठाउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको सङ्ख्या घटेसँगै अब हुने स्थानीय तहमा विगतको तुलनामा यस्ता समुदायको आरक्षित सिट घट्ने छ तर संविधानले त्यस्तो प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । साथै, प्रस्तावित निर्वाचन कानुनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रमुखत्व वा उपप्रमुखत्वलाई जोड दिएको छ तर निर्वाचन हुन नसक्दासम्म यस्ता अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले लक्षित समुदायले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको हो ।
तीन तहको निर्वाचन भई संविधान लागू हुने वातावरण बनेमा हाल राजनीतिक अभ्यासमा पहुँच नरहेका सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समुदाय पनि क्रमशः राजनीतिक, सामाजिक र विकासको मूलधारमा प्रवेश गर्नेछन् । यद्यपि संविधानले अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख भन्नाले सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ भनेको छ । साथै, सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकाङ्क्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउने भएकाले सङ्घीय कानुनको अभावमा यस्ता समुदायको पहिचान र राजनीतिक अभ्यासमा यिनीहरूलाई थप सुविधा दिनु सहज छैन । यही अवस्थामा यस सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तत्कालै बन्ने आशा गर्न पनि सकिँदैन । सङ्घीय कानुनले यस्ता वर्गको पहिचान गर्न सकेमा तत्कालै उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ राज्यका शासकीय तहमा समावेश गराउन सहज हुनेछ । यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका सीमान्तीकृत समुदायलाई पनि राज्य शक्ति निःसृत हुने स्थानमा पहुँच दिन सकिन्छ । निर्वाचन र कानुनको अभावमा संविधानले यस्ता लचिला प्रावधान व्यवस्था गरेका भए पनि यस्ता समुदायको सहभागिताको प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ ।
नेपालको संविधानले यस्ता वर्ग वा समुदायलाई सुविधा दिने क्रममा मानव विकासको स्तरलाई आधार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अपेक्षित रूपमा यस्तो व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र अकाट्य बनाइएको छैन तर यसको अभावमा यस्ता समुदायलाई प्राथमिकताको दायरामा ल्याउन सकिने छैन । सङ्घीय कानुनविना मानव विकास सूचकाङ्क वा स्तर तय गर्न नसकिने र त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई प्राथमिकता राख्न सकिने छैन । अनौपचारिक क्षेत्रबाट यस्ता सूचकाङ्क बनाइए पनि राज्यका लागि त्यो आधिकारिक र बाध्यकारी हुने छैन । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन वा निर्वाचन लक्षित समुदायका लागि अपरिहार्य देखिएको छ तर त्यही समुदाय र वर्ग यो विषयमा मौन छ । राजनीतिक आन्दोलनका लागि ठूला र चर्का आवाज उठाउने यस्ता समुदाय पनि निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनपेक्षित रूपले मौन छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेको सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तराई क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा रहेकाले त्यस्ता तराईवासीलाई पनि निर्वाचनको निकै महŒव रहेको छ । तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले राजनीतिक र सङ्घीयस्तरका पद, निर्वाचन, समावेशितालाई बढी जोड दिएका छन्, जबकि तराई मधेसका सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुखलाई यिनीहरूका माग र दृष्टिकोणले छुन सकेको छैन । तराई मधेसमा रहेको विपन्नता, अभाव र पछौटेपन त्यहाँका केही नेतालाई सङ्घीय (काठमाडौँ) का केही पद र प्रभावमा सुरक्षित गरे मात्र समाप्त हुनेछ भन्नु राजनीतिक सौदाबाजी मात्र हो । यो चौथाइ सत्य पनि होइन । तराई–मधेसलगायत मुलुकका तमाम सीमान्तीकृत अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुखको हितका लागि संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन सुशासन र राजनीतिक सदाचार नै अचुक उपाय हुन् ।
पोखरा, असार १५ गते । आज असार पन्ध्र दही चिउरा खाने र हिलोमा पस्ने दिन । कम्तीमा पनि यो एक दिन हिलोमा टेक्नुपर्छ भन्ने नेपाली परम्परा छ । यही परम्परालाई व्यावसायिक रूप दिँदै पर्यटकीय नगरी पोखरामा बर्सेनि असार १५ को दिन रोपाइँ महोत्सव आयोजना गरिन्छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठन पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा एक दशकदेखि यो महोत्सव हुँदै आएको छ । यस वर्ष पनि बिहीबार १४औैँ असारे रोपाइँ महोत्सव हुँदैछ ।
नेपाली किसानका लागि मानो रोपेर मुरी उब्जाउने चटारो भइरहँदा विदेशी पर्यटक भने हिलोमा रमाउन सात सुमद्र पार गरेर यहाँ आउने गरेका छन् । यस वर्षको रोपाइँ महोत्सवमा करिब पाँच सय विदेशी पर्यटक सहभागी हुने अनुमान पोखरा पर्यटन परिषद्को छ । यो महोत्सवमा सहभागी हुनकै लागि अघिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या बढेको परिषद्ले जनाएको छ ।
बाह्य पर्यटकलाई पोखरा ल्याउने विभिन्न सङ्घसंस्था, राजदूतावाससँग समन्वय गरिएको परिषद्का भरतराज पराजुलीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय अधिकांश युवा पुस्ताले कृषि प्रणालीमा चासो घटाउँदै गएका र उनीहरूलाई कृषि र धानखेतीको महìवबारे जानकारी गराउन असारे रोपाइँ महोत्सवलाई निरन्तरता दिइएको आयोजकले जनाएको छ ।
‘पोखरा र यसको वरिपरि भएका खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण गर्दै लैजाने, कृषकलाई आफ्नो पेसाप्रति उत्प्रेरित गर्नु पनि मेलाको उद्देश्य होे, यसले पोखरामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न सघाएको छ, पराजुलीले भन्नुभयो ।
यस पटकको महोत्सव पोखरा–१६ स्थित ठूलीबेसी फाँटमा आयोजना गरिएको छ । आयोजक पोखरा पर्यटन परिषद्ले स्थानीय गोविन्दबहादुर खड्काको आठ रोपनी खेतमा रोपाइँ महोत्सव गर्न लागिएको हो ।
पोखरामा आयोजना हुने रोपाइँ महोत्सव अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको जानकारी दिँदै महोत्सवकै लागि विभिन्न देशबाट पर्यटक आएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले महोत्सवमा ३० हजार आन्तरिक पर्यटकको सहभागिता हुने दाबी आयोजकको छ ।
महोत्सवका लागि भनेर काठमाडौँ, चितवनलगायतका जिल्लाबाट आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् । यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महोत्सवमा साउने प्रतियोगिता, आमा समूहबीच असारे गीत तथा रोपाइँ प्रतियोगिता, हिलोमा माछा समात्ने प्रतियोगिता, नेपाली र विदेशीका लागि छुट्टाछुट्टै दौड प्रतियोगिता, नेपाली र विदेशीबीच रस्साकस्सी प्रतियोगिता, पत्रकारको हिले दौडलगायतका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमसहित कृषकलाई सम्मान र विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको परिषद्का उपाध्यक्ष भरतराज पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराईले रोपाइँ महोत्सवले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउनुभयो । उहाँले महोत्सवले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन महìवपूर्ण सहयोग गरेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
महोत्समा स्थानीय एवं कास्की जिल्लामा उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मानसमेत गरिने कार्यक्रम छ ।  महोत्सव सम्पन्न गर्न १४ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ । व्यवस्थापनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत विभिन्न सङ्घसंस्था एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
В Берёзовском состоялся «круглый стол» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе | Город Березовский, Кемеровская область