संसदीय व्यवस्थामा संसदसँग जनताका केही जिज्ञासाहरू हुन्छन्। जनता कुनै पनि दलका हुनसक्छन् तर ती जनता हुन्। यदि तिनलाई शान्त नपारेर बहुमतको आडमा सरकार निरंकुश भई अगाडि बढ्न थाल्यो भने हाललाई त कुनै विवाद नहोला, तर त्यसले निम्त्याउने परिणाम भने दूरगामी हुनेछ। मुलुक विवाद र भीडन्तमा यदि प्रवेश गरेमा आउने परिणाम भयावह हुनेछ। को न्यायाधीश हुने वा को राजदूत हुने वा को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुन पाउने भन्नेभन्दा यी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको मान मर्दन आगामी दिनमा नहोस् भन्ने चाहना मात्र राख्न सकिन्छ। त्यस्तो विगतमा भयो, जसले गरे पनि। त्यसले नै अहिलेको असर देखाएको हो भन्दा फरक पर्दैन। गलत नजिरलाई आधार बनाएर यदि राज्यका अंगहरू प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले अगाडि बढे भने आखिर दुष्परिणाम त मुलुकले नै भोग्नुपर्छ। चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि वा फर्सीमाथि चुलेसी बज्रिए पनि काटिने त फर्सी नै हो।
