समायोजन ऐनले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश पाउन जति वर्ष बाँकी छ, त्यति वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट दिने गरी सहमति दिएको छ ।
