प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी निर्वाचन कानुन हालसालै संसद्ले पारित गरेको छ। तैपनि, कतिपय बनाउनै पर्ने कानुन भने बनेका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। ‘सरकार संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा पनि उदासीन देखिएको छ’, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने।
