काठमाडौं । गत आइतबार बिहानै डिल्लीबजार ओरालोमा रहेको एक चियापसलमा ६७ वर्षीय तीर्थ अधिकारी भन्दैथिए, ‘हिजो दिउँसो माइतिघर मण्डलामा भेला भएका मान्छे देख्दा जनआन्दोलनको झल्को आयो ।’
उनको थप भनाइ थियो, ‘आन्दोलन गर्दा गर्दै पूरा जीवन बित्यो । गणतन्त्र आयो, दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । अब त न्याय माग्न फेरि मान्छे जम्मा हुनुपर्ने दिन आउँदैन होला भन्ने ठानेको थिएँ, होइन रहेछ । सामन्ती अवशेषहरू अझै बाँकी रहेछन् ।’
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अभियुक्त पक्राउ पर्न नसक्दा शनिबार मण्डलामा न्याय खोज्दै सयौँ पुगेका थिए । त्यही प्रसंग कोट्याउँदै थिए, अधिकारी । ‘खै के नमिलेको हो, जनचाहनाअनुसार सरकार चल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना सफल पार्न दैनिक २० घण्टा खटिरहेका छन् । तै पनि जनताले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,’ चिया पिउँदै गरेका अरुलाई अधिकारीले मनको बह पोखे ।
चियापसलमा अधिकारीले व्यक्त गरेको यो चिन्ता यतिबेला लाखौँ नेपालीको मनमा छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिकार गर्दै आफूलाई राष्ट्रभक्त राजनेताको रुपमा उभ्याएका ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि जनता न्यायका निम्ति सडकमा जानु पर्ने दिन आउला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् ।
जनतालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउन १४ वर्ष जेल बसेका, तत्कालीन शासकका अनेकौँ यातना सहेका, विगतका सशस्त्र संघर्षका कारण उत्पन्न रक्तपातका कारण मर्माहत जनतालाई शान्तिको सास फेर्ने दिन ल्याउन कहिले कठोरता त कहिले कोमलता प्रदर्शन गर्दै गलत बाटो हिँडेकालाई सही मार्गमा ल्याउन सफल भएका ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज स्थापना हुने कल्पना करोडौँ नेपालीले गरेका छन् ।
त्यसैले गत निर्वाचनमा जनताले ओली नेतृत्वको तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेलाई सानदार बहुमत दिलाए । ओलीकै पहलमा गठबन्धनमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सानदार जित हात पा¥यो । निर्वाचन सकिएपछि ओलीकै नेतृत्वमा बहुमतप्राप्त सरकार बन्यो । केहीपछि निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका दुवै दल एक भए र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जन्म भयो । अहिले दुईतिहाइ प्राप्त सोही दल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । र, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सोही दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विराजमान छन् । तर, सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा सरकारका काम गराई जनचाहनाअनुसारका देखिएका छैनन् ।
विशेषगरी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइने बजेट र शान्ति सुरक्षाको फिलतो अवस्थाले सुरुआतका दिनमा रहेको सरकारप्रतिको जनविश्वास डगमगाउँदै गएको देखिन्छ । अझ पार्टी एकीकरणको चार महिना पूरा हुँदा पनि तल्लो तहमा पार्टी एकता हुन नसक्दा चुस्त र चलायमान हुनुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन भद्रगोल बनेको छ ।
संघीय सरकारदेखि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका कामप्रति उस्तै जनगुनासो सुनिन्छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश र जिल्लाका पार्टी कमिटीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, तल्लो तहमा पार्टी एकता हुन नसक्दा र एकता प्रक्रिया सुरु भएर पनि बीचमै अड्किँदा त्यसलै सिंगो पार्टीलाई असर पु¥याएको नेकपाकै नेताहरू बताउन थालेका छन् ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बढेको दूरीले अझ चिन्ता बढाएको छ । प्रादेशिक परिषद्को बैठकअघि एजेन्डा तय गर्न केही साताअघि पोखरामा भएको प्रदेश प्रमुखहरूको भेलापछि जे निष्कर्ष आयो, त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असन्तुष्ट बनाएको बताइन्छ । परिषद्को बैठक स्थगित भएको मात्र छैन, सोही कारण प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटसमेत दिएका छैनन् भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा छाएको छ ।
निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा बजेटबाट कार्यान्वयन नहुँदा पनि जनताले सुखद भोलिको कामना गर्दै ओली सरकारलाई भरोसाका साथ हेरिरहेका छन् । तर, सरकारका बोली र व्यवहार, मन्त्रीहरूका कार्यशैली अपेक्षाकृत छैनन् । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समयमै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न सरकार सफल भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्न पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा सरकारले त्यतातर्फ तदारुकता देखाएको छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बृहंगम लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले पूरक बजेट ल्याउनै पर्ने हो । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिप पय कुरा पूरक बजेट ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर, यो दायित्वबाट सरकार विमुख भइरहेको छ ।
मन्त्रालयगत त्रुटीका कारण सरकार सानातिना समस्यामै अल्झिएको भान परिरहेको छ । अनावश्यक रूपमा माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने काम गरेर तथा गोविन्द केसीका माग समयमा सम्बोधन नगरेर सरकार विगतमा व्यर्थको आलोचना खेप्न बाध्य भयो । पछिल्लो समय कञ्चनपुरको घटनामा गृहमन्त्रालय र प्रहरी संगठनका केही चलखेलका कारण सिंगो सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नो उद्देश्य सफा हुँदा हुँदै, अपराधिलाई सजाय दिलाउन आफू तत्पर हुँदा हुँदै पनि आलोचना भइरहेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता कार्यकर्तालाई भने, ‘विरोधीहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् । अब तपाईंहरू अरिंगाल बनेर प्रतिकार गर्नुस् ।’
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारको प्रतिरक्षामा अरिंगाल बन्नुस् भनेर निर्देशित गर्नुपर्ने अवस्थाले राम्रो संकेत गरेको छैन । यसले ओली कमजोर भइरहेको संकेत गरेको छ ।
ओली सरकार केही वर्षभित्र आफ्नो बृहंगम लक्ष्य पूरा गर्न तत्पर छ, क्रियाशील छ । तर, दैनिक प्रशासनिक कार्य, सरकार सञ्चालनको क्रममा भएका त्रुटी, कमजोरी र बदमासीले सरकार आलोचित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । ‘अहिलेको जस्तो शासकीय स्वरुप र सरकारको संरचनालाई हेर्दा सरकार लोकप्रिय हुने नहुने भन्ने कुरा मूलतः गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका कामले निर्धारण गर्छन् । तर, अहिले न गृहमन्त्रालय ठीकसँग चलेको देखिन्छ, न अर्थमन्त्रालय,’ नेकपाकै एक नेता दृष्टि साप्ताहिकसँग भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले यसविषयमा गम्भीर विचार विमर्श गर्नैपर्छ ।’
वास्तवमै गृहमन्त्रालयका असफलताले समग्र ओली सरकारमाथि खनिन प्रतिपक्षी दल र विरोधीलाई मौका मिलेको देखिन्छ । चाहे निषेधित क्षेत्र तोक्ने त्रुटी होस्, चाहे ३३ किलो सुन काण्डका ठूला माछा समाउन नसकिएको अवस्था होस् वा पछिल्लोपटक निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण होस्, गृहमन्त्रालयको लापरबाही, त्रुटीका कारण आलोचनाको तारो प्रधानमन्त्रीसमेत बनिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सुरुमा राम्रो प्रयत्न गरेको गृह प्रशासनले त्यसपछि बेवास्ता गर्दा अहिले पनि सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य छन् । राजधानीको सार्वजनिक यातायातमा रहेको बेथिति बढ्दो छ । कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलिया नियन्त्रणको लागि थालिएको अनुगमन र अप्रेसन बीचमै तुहिएको छ । समयमा काम नगर्ने ठेकेदार तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही गर्ने गृहमन्त्रालयको प्रतिबद्धता कागज र भाषणमै सीमित भएको छ ।
चाडपर्व नजिकिए पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन भएको छैन । बजारमा महंगी, कालोबजारी र गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीको निर्वाध बेचविखन चलिरहेको छ । देशभरी बालिका, किशोरी तथा महिला बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । प्रहरी संगठनको मनोबल गिरेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । राजधानीमा फोहोरको डंगुर थप्रिएको छ । ओखरपौवाको डम्पिङ साइट भरिने अवस्थामा रहेकाले अर्को विकल्पको खोजी तदारुकताका साथ हुन सकेको छैन ।
अरु त अरु संविधानमै लेखिएको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी कानुन निर्माणको प्रयाससमेत भएको छ । सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी कतिपय प्रावधान राखेर कानुन बनाउने प्रयास गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । त्यस्तो कानुन निर्माणको विरोधमा सिंगो पत्रकारजगत आन्दोलित भएको छ ।
समग्रमा सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको सोचअनुसार सञ्चालन भएको देखिँदैन । ‘नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, समृद्ध र सुखी बनाउन आफ्नो सम्पूर्णजीवन त्याग र समर्पणमा बिताएका प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो सरकारको समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ,’ दृष्टिसँगको कुराकानीमा नेकपाका ती नेताले भने, ‘र, आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद् फेरबदल पनि गर्ने बेला भइसकेको छ ।’