दसैं बिदापछि बसेको बैठकमा सांसदहरुले राजनीतिक टिप्पणी र जनताका मर्का राख्ने अवसर पाएनन्। संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धि विधेयक कार्यसूचीमा थिए।
