२ जेठ २०७५, पाँच वर्षयताकै अचम्मको दिन थियो । त्यो दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएस्सी, आईएस्सी र भीएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा ‘सरकारको स्वीकृति बेगर सिन्डिकेट खडा गरी मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुलिएको र वार्षिक एक लाख मात्र कामदार मलेशिया जाँदा पनि त्यो सिन्डिकेटले करीब रु.१ अर्ब ३५ करोड उठाइरहेको’ उल्लेख छ । मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६ जेठमा प्रहरीले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठ सहित ४० जनालाई पक्राउ गर्‍यो ।
