यी घटनाहरुमा न कुनै मानवअधिकारवादीहरु माइतीघर मण्डलामा जम्मा भए, न कुनै महिला अधिकारवादीहरु योजनाबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । न त कुनै आन्दोलनले दलितमाथिका हत्याराको मृत्युदण्डको माग गर्यो । न त कसैले संसदमा विशेष महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरे । बरु उल्टै सरकारले हत्यारालाई समातेर विना कारण छाडिदिएकोछ । यसो भएपछि कहाँबाट दलित पीडकले सहज रुपमा न्याय पाउँछन ? सरकारले आफैले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति समेत दिन आनाकानी गरेका थुप्रा उदाहरण बोकेर दलित समुदाय हिंडिरहेकाछन् ।
