राज्यको संवैधानिक निकायका हैसियतले आम नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार र राज्य पक्ष भएका सन्धिहरूको पालनाको प्रत्याभूति गर्नु अख्तियारको दायित्व हो । तर, डा. केसीविरुद्ध लक्षित विज्ञप्ति पढ्दा अख्तियार संवैधानिक नभई गैरजिम्मेवार निकाय जस्तो देखिन्छ ।
