सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि आवश्यक घातक र गैरघातक हातहतियार, सुरक्षा सामग्री, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदसम्बन्धी मापदण्ड एवं गुणस्तर पहिचानका लागि नीति बनाएर सरकारसमक्ष पेस गर्ने अधिकार दिएको विधेयक असारमै सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो।
