बेरोजगवारलाई रोजगारी दिंदा राम्रो कि बेरोजगार भत्ता ? भत्ता दिएर बेरोजगारी समस्या हल हुन्छ ? यो अर्थशास्त्रीय हिसाबमा ठीक वा बेठीक ज्ञाताहरुले नै भन्ने विषय हो । तर, विश्वका अधिकांश मुलुकमा राज्यले राजगारी दिन सकेन भने निश्चिन रकम भत्ता दिने चलन छ । अब यस्तै चलन नेपालमा पनि सुरु हुँदैन । किनभने संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नेपालीलाई रोजगारीको हक सुुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले मुलुकको अवस्था हेर्दा रोजगारी सिर्जनाका लागि कुनै अग्रसरता छैन । वैदेशिक रोजगारी नै एकमात्र विकल्प बनेको छ ।
बन्दै गरेको ऐनमा बेरोजगार व्यक्तिले एक वर्षमा एक सय २० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै काम गरेमा पनि निर्वाह भत्ता पाउने छन् । कुनै व्यक्तिले वर्षमा ६० दिन काम गरेमा बाँकी ६० दिनमध्ये ३० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यसो त निर्वाह भत्ता बेरोजगार हुनेबित्तिकै पाइने छैन । परिवारको कुनै पनि सदस्य रोजगारी नभएमा, नेपालीको वार्षिक औसत आयभन्दा न्यून भएको परिवारलाई, सरकारले तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा भएका जग्गाधनीको परिवारलाई मात्रै निर्वाह भत्ता दिने आधार तय गरिएको छ । सरकारी कोषबाट मासिक निवृत्तिभरण पाएको व्यक्तिको परिवारले निर्वाह भत्ता पाउने छैनन् ।
यही संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो । वर्षमा १२० दिन पनि आय नहुने तथा कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । यो कानुनको मस्यौदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउन लागिएको छ । विधेयकले बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सरकारले तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।
सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी अनलाइनमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने बेरोजगारले आफूले चाहेजस्तो काम खोज्ने हैन कि सरकारले दिएको काम गर्नुपर्नेछ । त्यो काम नगरे भत्ता पनि पाइँदैन । नेपालमा आफूले चाहेजस्तो काम नभए नगर्ने बरु घरमै बस्ने चलन बढी छ । नत्र नेपालको बेरोजगारी समस्या यतिधेरै बढ्ने थिएन । कृषिकर्म गर्नै नहुने, सानोतिनो व्यवसाय गर्नै नहुने गरे इज्जत जाने जस्ता गलत मान्यता स्थापित छ । त्यसैले अब आउने ऐनले बेरोजगारले खोजेजस्तो जागिर नभई सरकारसँग जे उपलब्ध छ, त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । रोजेकोमा जान्छु भन्न पाइँदैन । त्यति पनि गर्न नसके मात्रै बेरोजगार भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सरकारको उच्च प्राथमिकता भने भत्ता दिएर जनशक्ति पालिरहने हैन कि बेरोजगारलाई सरकारले लगानी गरेर स्वरोजगार बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले यस वर्ष ३ अर्ब १० करोड बजेटसमेत छुट्याएको छ ।
मुलुकको बेरोजगारको सूचना संकलन गर्न, रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न र रोजगारदाताका लागि आवश्यक कामदार उपलब्ध गराउन हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सेवा केन्द्र संघीय श्रम मन्त्रालय मातहत रहने छ । कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सीप, शैक्षिक योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरेर हरेक वर्ष साउन १ देखि कात्तिक मसान्तभित्र केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । केन्द्रले वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको अभिलेख अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिएको कुनै पनि व्यक्ति रोजगारीका लागि सिफारिस नहुँदै अन्यत्र रोजगारीमा सहभागी भएमा वा स्वरोजगार भएमा केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
त्यसै गरी बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले दिने सहायता रकम पाउन पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगार परिवारको बढीमा एक जना १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका हुनुपर्छ । सहायता रकम कति हुने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन । विधेयकमा भएको व्यवस्था लागू गर्न संघ र प्रदेश सरकारले कानुन सुरु भएको एक वर्षभित्र रोजगार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
केन्द्रमा बेरोजगार भएको निवेदन दर्ता भएको व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले १ सय २० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक वा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटका आधारमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, सरकारले खोजिदिएको रोजगारीमा लागेको व्यक्तिलाई बिनाकारण हटाउन नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, आफ्नो जिम्माको काम नगरेमा, कामको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, अनुमति नलिई एक साताभन्दा बढी बिदा बसेमा रोजगारीबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै काममा लापरबाही गरेमा, अनुशासनहीन काम गरेमा र तोकिएको सर्त पालना नगरेमा रोजगारदाताले कामबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगार दिने कम्पनीले श्रमिकलाई भेदभाव गरेमा १० हजार जरिवानासमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।