सम्वत् २०४७ अन्तर्गत बनेको पहिलो संसदमा नेकपा (एमाले) ले सदनभित्र र बाहिर चर्काएको अति उत्ताउला (अग्ली) र आक्रामक भूमिकालाई सायद व्यवस्था गर्न होला, त्यसबेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्ताधारी दलको र संसद प्रतिपक्षको’ भनेका थिए । तर संसद प्रतिपक्ष र सरकार दुवैको नभई संसदीय प्रक्रिया चल्न सक्तैन । राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि यो भनिए पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अधारमा यो भनाइ कार्यान्वयन हुँदैन । आज बंगलादेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बाहिरै भए पनि अवामी लिगको सरकार चलिरहेछ । योभन्दा तथाकथित संसदीय व्यवस्थाको विडम्बना के हुनसक्छ ?
