वन क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत सट्टा भर्नास्वरुप जग्गा अग्रिम उपलब्ध गराउनुपर्ने वनसम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र करिडोर निर्माण थप प्रभावित हुने भएका छन् । विगतमा त्यस्ता प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा स्वीकृत नभएका र अब निर्माण हुने प्रसारण लाइन निर्माणमा ऐन बाधक देखिएको छ ।
