दाहाल-देउवाबीचको भेटमा सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नसमेत नदिने उद्देश्यले सर्वोच्च फैसला देखिए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सहमति भएको छ । ‘सर्वोच्चले महानिरीक्षकमा सरकारले नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको बढुवालाई बदर गरेको स्वीकार गर्ने तर अर्का डीआईजी नवराज सिलवाललाई योग्य भनेर सरकारको कार्यकारी अधिकार खोस्ने गरी उद्यत भएकोलाई अस्वीकार गर्ने सहमति भएको छ', स्रोतले भन्यो, ‘को उपयुक्त हो भनेर छान्ने काम सरकारको हो, सर्वोच्चको होइन ।'
