साथै समग्र निजीकरण र उदारीकरणलाई नै गाली गर्ने जुन राजनीति छ, त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो। आफ्नै उदाहरण हेरौँ न, हामीले सुरुमा मोवाइलको सिमकार्ड लिन लाइन बस्नु पर्थ्यो। जब एनसेल आयो नेपाल टेलिकमले ठाउँ ठाउँमा स्टल राखेर सिमकार्ड बिक्री गर्न थाल्यो। त्यसैले उदारीकरणको बिरोध त बिशुद्ध राजनीति मात्र हो। बिशेषगरि कम्युनिष्टहरु सरकारमा आउँदा आफ्नो 'आइडिया ए, सेल गर्न आइडिया बी' लाई गाली गर्छन्। सामाजिक भत्ताहरु बढाउन उदारीकरणले देश बिगार्यो, जनतामा आउने पैसा मिलाएर खाइदिए जस्ता भाषण गर्छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कर बढाउनु पर्छ भन्ने तर्क उनीहरुको हुने गर्छ। तर, साँच्चिकै कर बढाउन पनि सक्दैनन्। आयातमा केही चार्ज थप्ने बाहेक अरु गरेको देखिँदैन।
