निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार र रूपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरी चार जग्गा व्यापारीलाई एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो दरमा जग्गा खरिद भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय ठाउँमा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म बढी रहेको देखिएको छ ।’यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
