४. सरकारले सुरक्षा अङ्ग लगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्नेछ ।
