आयोगले ०६५ साल चैत २३ गते अधिकारी हत्यासम्वन्धी मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउन चितवन प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाउने, मृतकका आफन्तलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने र विस्थापित अधिकारी परिवारलाई स्थापित गराउन सिफारिस गरेको थियो । सरकारले अयोगको सो सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेपछि आयोगले पुनः पत्र लेखेको हो ।
