एमालेकै अर्का सभासद् धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पनि दलहरूले संविधान निर्माणबारे सहमति गरेर अघि बढिरहेकोबेला त्यसलाई अंकुश लगाउने गरी अदालतको फैसला आएको आरोप लगाए। 'संसद्ले कानून बनाउँछ, संशोधन गर्छ, न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ र कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हो', श्रेष्ठले भने। संविधानको संशोधन संसद्का दुईतिहाई सदस्यले निर्णय गरेमात्र हुने, बाहिरका कसैले आदेश दिंदैमा नहुने बताए।
