पाँचथर, भदौ २१ गते । एक हप्ता अघिदेखि भारत निकासी बन्द भएको नेपाली अदुवा गोदाम मै थन्किँदा पूर्वी पहाडी जिल्लाका अदुवा किसान र व्यापारी समस्यामा परेका छन् ।
यति बेला माउ अदुवा बिक्री गर्ने मुख्य समय हो । तर, किसानले माउ अदुवा बिक्री नगर्दै भारतले नेपाली अदुवामा प्रतिबन्ध लगाएपछि पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका अदुवा किसान र व्यापारी समस्यामा परेका हुन् ।
नेपाल हुँदै भारत गएको चिनियाँ अदुवामा हानिकारक विषादीको मात्रा र सङ्क्रमण भएको भन्दै भारतीय पक्षले नेपाली अदुवा निर्यातमा समेत रोक लगाएको व्यापारीले बताए ।
“कृषकसँग अदुवा लिएको एक महिना बित्न लागिसक्यो, अदुवा कुहिएर खेर जान लाग्यो, अदुवा भारत निर्यात नहुँदा अन्यन्तै समस्यामा परेका छौं” – अदुवा निर्यातका लागि सहज गरिदिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै व्यापारी चन्द्र बस्नेतले भन्नुभयोे ।
अदुवा निकासी बन्द भएपछि किसान र व्यापारीको करोडाँैं रुपैयाँ डुब्ने भएको छ । यहाँको अदुवा भारतीय बजार नक्सलबारी, बैङ्गलोर र सिलिगुडीको बजारमा बढी बिक्री हुने गर्दछ ।
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम र झापामा मात्रै तीन हजार ७७० हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा अदुवाखेती हुने गरेको छ ।
यहाँको वार्षिक उत्पादन ५५ हजार ४० मेट्रिक टन छ । नेपालमा उत्पादन हुने कुल अदुवामा ३१ प्रतिशत पूर्वी जिल्लाहरुको योगदान रहेको छ । रासस
विश्वमा मोबाइल सेवा आविस्कार भएको धेरै समय भएको छैन तर सन् २००५ मा ३३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मोबाइल घनत्व सन् २०१५ मा ९६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २००५ मा दुई अर्ब २० करोड जनामा सीमित मोबाइल २०१५ मा सात अर्ब आठ करोड मानिसको पहँुचमा पुग्यो । जसमा आधा अर्थात् तीन अर्ब ७३ करोड उपभोक्ता एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका छन् । सन् २०१५ मा विकसित मुलुकमा मोबाइल घनत्व १२० दशमलव ०६ प्रतिशत पुग्दा विकासोन्मुख मुलुकमा भने ९१ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ । सन् २०१५ मा अफ्रिका र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व क्रमशः ७३ दशमलव ५ र ९१ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुकमा सन् २०१२ ताका नै मोबाइल घनत्व एक सय प्रतिशत अधिक पुगेको हो । विश्वव्यापी रूपमा मोबाइल सेवाको वृद्धिदर नियाल्दा विकासोन्मुख मुलुकमा विकसित मुलुकभन्दा दोब्बर छ । विकसित मुलुकमा वृद्धिदर एक दशमलव पाँच प्रतिशत हँुदा विकासोन्मुख मुलुकमा तीन प्रतिशत हाराहारी छ । जबकि, ग्लोबल ट्याक्स रिभ्यु रिपोर्ट, २००६÷७ ले १० प्रतिशत मोबाइल घनत्व वृद्धि हुँदा जीडीपी– कुल गार्हस्थ उत्पादन) १ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखाएको छ ।
सूचना प्रविधि एवं दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा राम्रै पकड जमाइरहेको नेपालमा २०५६ वैशाख २९ मा जिएसएम प्रविधिको मोबाइल सेवा प्रारम्भ भएको हो । पहिलो पटक तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानले १० लाख पोष्टपेड मोबाइल भिœयाएको थियो । त्यसताका १० लाख लाइन मोबाइल भिœयाउनु आफैँमा जोखिमपूर्ण कदम मानिन्थ्यो । किनकि ती जिएसएम पोष्टपेड मोबाइल बोक्न सेटसहित करिब ५० हजार रुपियाँ खर्चिनुपथ्र्याे । ‘इनकमिङ कल’ मा महसुल तिर्नुपथ्र्यो । अहिले लोकप्रियता कमाइरहेको जिएसएम प्रविधिको प्रिपेड मोबाइल वितरण २०६१ असार १ मा प्रारम्भ भएको हो । निजी तहमा जिएसम मोबाइल सेवा तत्कालीन स्पाईस प्रालिद्वारा २०६२ साउनमा सुरुवात गरिएको हो । २०६२ मा ‘लिमिट मोबिलिटी’ सेवा मात्र प्रदान गर्न पाउने गरी नेपाल टेलिकमले सिडिएमए सेवा प्रारम्भ गरेकोमा लिमिट मोबिलिटी फुकुवापश्चात् सिडिएमए मोबाइल सुरुवात भयो ।
त्यसो त २०६१ ताका प्रिपेड मोबाइलको सीम लिन आधा रातदेखि जाग्राम बस्नुपथ्र्यो । अग्रिम रूपमा फाराम दर्ता गर्नुपथ्र्यो । टेलिकमका कर्मचारीलाई भनसुन गर्नुपथ्र्यो । एक थान प्रिपेड सीमका लागि ११ सय ३५ रुपियाँ चुकाउनुपथ्र्यो । प्रतिकल महसुल दर आजको जस्तो सस्तो थिएन तर आज न सीम खरिद गर्न कठिनाइ पर्छ, न त चर्को महसुल नै तिर्नुपर्छ । अहिले रु. दुई सय मात्र खर्च गर्न सक्ने उपाभोक्ताले रु. १०० टक भ्यालुसहितको नेपाल टेलिकम प्रदत्त प्रिपेड सीम प्राप्त गर्न सक्छ । त्यही सीम कतिपय समयमा विशेष अफरको नाममा वा विशेष सहुलियत स्किममा निःशुल्क पनि वितरण गर्ने गरिएको छ । सीम विशेष स्किमको नाममा कृषक, पर्यटक, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई निःशुल्क वितरण गरिएको छ । रु. तीन सय रेन्टर चार्जसहित रु. एक हजार पाँच सय १० मै पोष्टपेड मोबाइल लिन सकिन्छ । अहिले रु. एक हजार मूल्य बराबरको रिचार्ज कार्ड खरिद गर्न सक्ने उपाभोक्तले सात सय ३० दिन अर्थात् दुई वर्ष ‘भ्यालिडडेट’ अवधि रहने गरी मोबाइल सेवा उपभोग गर्न सक्छन् । यस हिसाबले मासिक ४१ रुपियाँ ६६ पैसा मात्र खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य भएको जो कोहीले मोबाइल सेवा सहजै उपभोग गर्न सक्छ ।
जिएसएम प्रिपेड मोबाइल कर बाहेकका पिक आवरमा प्रतिकल एक रुपियाँ ५० पैसा र अफ आवरमा प्रतिकल ५५ पैसा निर्धारण भएको छ । एफ एन्ड एफ कल सिडिएमए तथा जिएसएम पोष्टपेड मोबाइलमा पाँच वटा सब्सक्राइबरबीच प्रतिकल ५५ पैसामै र प्रिपेड मोबाइलमा प्रतिकल ७० पैसामा गर्न सकिन्छ । थ्रिजी मोबाइलमार्फत प्रतिकल रु २ मै भिडियो कल गर्न सकिन्छ । मोबाइल सेवा वितरणकै कारण हातहातमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । एक करोड ३७ लाख इन्टरनेट उपभोक्तामध्ये एक करोड ३४ लाख अर्थात् ९७ दशमलव ५ प्रतिशत मोबाइल जिपिआरएस, थ्रिजी, इडिजिई इभिडिओमार्फत इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्नु यसैको सबुत हो । यही सर्वसुलभताको कारण विश्वमै नेपालको मोबाइल सेवा ८औँ सस्तो कहलाइरहेको छ ।
मोबाइल सेवामा भ्वाइसकल, एसएमएस, कलफरवार्डिङ, कल वयटिङ, कल होल्डिङ, मल्टिपार्टी कन्फ्रेन्स कल, जिपिआरएस, एमएमएस, सिआरबिटी, पिआरबिटी, ब्याकबेरी, एफएन्ड एफ, इन्टरनेशनल रोमिङ, भ्वाइस मेल, वेभ एसएमएस, सियुजी, मिस्कल कल अलर्ट नोटिफिकेसन लगायत सेवा तथा सुविधा उपलब्ध छन् । थ्रिजी मोबाइलमा भिडियोकल, लाइभ टिभि, हाइस्पिड इन्टरनेट (७ दशमलव २ एमबिपिएस), अन डिमान्ड भिडियो, भिडियो चाट, मल्टिमिडिया म्यासेज सुविधा उपलब्ध छ । सिडिएमए प्रविधिलाई स्तरोन्नति गरी तेस्रो पुस्ताको (३ जी) आइपिसिडिएम (इभिडिओ) सेवा पस्किएको छ । ०७३ पुसदेखि नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्मकै उच्च गतिको चौथोपुस्ताको मोबाइल (एलटिई) सुरुवात गर्दैछ । टेलिकम र उपभोक्ताको लागि यो सुखद कुरा हो ।
वास्तवमै मोबाइल सेवा सर्वसुलभ सञ्चार प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकास र सेवा प्रदायकहरू बीचको खुला प्रतिस्पर्धाको कारण सम्भव भएको हो । जसको फलस्वरूप मोबाइल सेवा आम मानिसको सामान्यभन्दा सामान्यदेखि लिएर अत्यन्त महŒवपूर्ण कामहरू फत्ते गर्ने सेवक बनेको छ । अहिले सर्वसाधरणसमेत आफ्नो आयको २÷३ प्रतिशत हिस्सा दूरसञ्चार सेवामा खर्चिदा उक्त खर्चमा मोबाइल सेवाको हिस्सा सर्वाधिक छ । मोबाइल सेवा सर्वसुलभ हुँदा ०७३ असारसम्ममा दुई करोड ८३ लाख जिएसएम मोबाइलसहित कुल मोबाइल प्रयोगकर्ता दुई करोड ९७ लाख पुगेका छन् । आ.व. २०७१।७२ मा नेपाल टेलिकमले कुल कार्यसञ्चालन आयको ५३ दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा मोबाइल सेवाबाट आर्जन गरिरहँदा अर्को सेवा प्रदायक ऐनसेलले शतप्रतिशत आय मोबाइल सेवाबाट आर्जन गरेको थियो । यस हिसाबले सेवा प्रदायकले बुझाउने राजस्वमा मोबाइल सेवाकै योगदान अधिक रहेको पुष्टि हुन्छ । मोबाइल सेवाले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई मात्र सेवा गरिरहेको छैन, बरु राज्यको आर्थिक दैनिकीलाई समेत सेवा गरिरहेको देखिन्छ ।
तथापि, २०६४ जेठ ३ मा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक थ्रिजी सेवा भिœयाइएको, ११ सय ३५ पर्ने सीमलाई ९० रुपियाँमा ओरालिएको, मोबाइल घनत्व शतप्रतिशतभन्दा माथि पु¥याइएको भए पनि उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर पस्कन सेवा प्रदायकहरू सफल हुन सकेका छैनन् । कुरा गर्दागर्दै बीचमै सेवा विच्छेद हुने, दोहोरो आवाज सुनिने, प्रस्ट वार्तालाप गर्न नसकिने, चाहेको समयमा सम्पर्क नुहने जस्ता समस्या भोग्नु सामान्यजस्तै भएको छ । ब्यालेन्स रिचार्ज र स्थानान्तरण नहुने, रकम काटिने तर सेवा प्राप्त नहुने, चाहेको दर अनुसार रिचार्ज गर्न नपाउने जस्ता समस्या बेलाबखतमा भोग्नुपरेको छ । उसो त नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्भिस एक्सेस डिले अर्थात् ग्राहकले मोबाइलबाट कुरा गर्न अन्तिम बटन थिचे पश्चात् रिङटोन आउन लाग्ने समय १५ सेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्ने, कल सेटअप सक्सेस दर अर्थात् १०० कल गर्दा रिङटोन आउने, ब्यस्त भएको जानकारी दिने, मोबाइल स्वीचअफ भएको जानकारी दिने दर ९० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुपर्ने, कल ड्रप रेट अर्थात् के कति कलहरू ग्राहकले गर्दागर्दै बीचमै टुट्ने गर्छन् भन्ने दर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जक्सन अर्थात् एक सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायकमा कल गर्दा सामना गर्नुपर्ने सर्किट अभाव दर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, कनेक्सन वीथ गुड भ्वाइस अर्थात् समस्या विनाका कल, वा राम्रोसँग नसुनिने, एकतर्फी सुनिने, कुनै आवाज नआउने, हल्ला सुनिने, तेस्रो मानिसको आवाज आउने, प्रतिध्वनि सुनिने जस्ता समस्या विना हुने कल दर ९० प्रतिशतभन्दा अधिक हुने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ तर निर्धारित मापदण्ड अनुरूप सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । यसर्थ सेवाको मात्रा विस्तारभन्दा गुणस्तर सुधारमा सेवा प्रदायकहरू लाग्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ, पुस १ गते । मुस्ताङको कागबेनीमा परीक्षणको रुपमा एक मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा प्रणाली जडान हुने भएको छ ।
नेपालको ‘एभरेष्ट बिन इनर्जी’ प्राली र दक्षिण अफ्रिकाको ‘एभरेडी क्यास्ट्रोल इनर्जी’को सहकार्यमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको साझेदारीमा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड’का विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार डा रवीन्द्र ढकाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वायु ऊर्जा विभाग प्रमुख सन्तोष राई, एभरेष्ट बिन प्राली र दक्षिण अफ्रिकाका प्रतिनिधिको संयुक्त अध्ययन टोलीले केही दिन पहिले मुस्ताङको कागबेनीमा परीक्षणको रुपमा तत्काल एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
विश्वभर चलनचल्तीमा रहेको प्रविधिभन्दा दक्षिण अफ्रिकाको प्रविधि नेपालका लागि योग्य हुनसक्ने परीक्षणको क्रममा थाहा भएको सल्लाहकार डा ढकालले बताउनुभयो । हाल उपलब्ध प्रविधि ६ मिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी बेगमा हावा चलेमा बन्द हुने र विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने रहेको छ । तर दक्षिण अफ्रिकाको प्रविधि भने प्रतिसेकेन्ड ७.५ मिटरभन्दा बढी बेगमा समेत विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने रहेको छ ।
मुस्ताङमा जुनसुकै मौसममा पनि उलेख्य मात्रामा हावा चल्ने भएकाले वायु ऊर्जाको लागि सो स्थान धेरै पहिलेदेखि चर्चामा रहेको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५÷२५ किलोवाट क्षमताको दुईवटा टर्वाइन राखेर विद्युत् उत्पादन गरेपनि हावाको बेग सहन गर्न नसक्ने पङ्खा जडान गरिएका कारण सो प्रणाली हाल बन्द छ ।
मुस्ताङको कागबेनी, मार्फा, मुक्तिनाथ, माथिल्लो मुस्ताङका जुनसुकै स्थानमा समेत वायु ऊर्जा प्रणाली जडान तथा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् वायु ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा मात्रै ७०० मेगावाटको सम्भावना छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना मुस्ताङमा देखिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अध्ययनले पनि मुस्ताङमा १० मिटर प्रतिसेकेन्ड हावा लाग्ने प्रशस्त स्थान रहेका छन् ।
प्रचलनमा रहेका प्रविधिअनुसार एक रोपनी जग्गामा पाँच सय किलोवाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर अफ्रिकाको नयाँ प्रविधिबाट सोही क्षेत्रमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो प्रविधिअनुसार एउटा टर्वाइनबाट ३.५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भावना भए पनि विद्युत् खरिद दर, लगानीको वातावरण तथा सरकारको सहजीकरणको अभावमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी भित्रन नसकेको हो । तर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जुम्लाको तातोपानीमा १५ किलोवाट, मकवानपुरको भोर्लेनी र नवरपरासीको धौवडीमा १०÷१० किलोवाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादन गरिसकेको छ ।
केन्द्रका वायु ऊर्जा विभाग प्रमुख राईले नेपालका अन्य स्थानभन्दा मुस्ताङ नै उपयुक्त रहेको र केन्द्रले समेत तीन वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हावाको परीक्षण गरिरहेको बताउनुभयो । “दक्षिण अफ्रिकाको प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । त्यसले हावाको बेग सहन गर्नसक्ने र सामान्य हावामा पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मुस्ताङको एउटै स्थानमा आठ किलोमिटर लामो खुल्ला मैदान छ । सो स्थानमा वायु ऊर्जाको सम्भावना अत्याधिक रहेको छ । यस्तै सप्तगण्डकी, कोसी र कर्णालीका दक्षिणी र मध्य दक्षिणी भेगमा वायुको गति भारतको राजस्थानको जत्ति नै रहेको छ । भारतको राजस्थानमा दुई हजार ५०० मेगावाट विद्युत् वायु ऊर्जाबाट निकालिएको छ ।
त्यस्तै नेपालको सुर्खेत, अछामका दुईवटा गाउँमा समेत सम्भावना देखेर बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । घरायसी प्रयोगमा समेत उपयोगी हुने भएकाले बढी हावा चल्ने जुनसुकै स्थानमा वायु ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न सकिन्छ । वायु ऊर्जा प्रणालीबाट तत्कालै उत्पादन सुरु हुने भए पनि सुरुमा लागत बढीपर्ने भएकाले लगानीकर्ता लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको बेला एभरेष्ट बिन इनर्जीले परीक्षणको रुमपा मुस्ताङमा विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हो ।
एभरेष्ट बिन इनर्जीका अध्यक्ष डिल्लीराज पोखरेलले परीक्षणको रुपमा विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको बताउनुभयो । नेपालमा वायु ऊर्जाको अत्याधिक सम्भावना भए पनि सरकारले वातावरण नबनाउँदा लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक नभएकाले सरकारले अनुदान दिने प्रणालीमा पुनः विचार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सरकारले वायु ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को तत्काल विद्युत् खरिद दर समेत तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वायु ऊर्जाको सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि लगानी बोर्डमा दर्ता भएको ‘द’ गोर्खाज यूके’ लिमिटेडको अधिकृत पुँजी एक अमेरिकी डलर मात्रै पाइएको छ । सो कम्पनी हाल आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको बोर्डले जनाएको छ । रासस