स्वच्छ तथा सफा वातावरण मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक तìव हो । यही स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको मौलिक अधिकार पनि हो । समाजको समृद्धिको सूचकका रूपमा समेत स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणलाई लिइन्छ तर बढ्दो शहरीकरण, भौतिक विकास तथा अन्य विभिन्न मानवीय प्रभावका कारण हाम्रो स्वच्छ, स्वस्थ र सफा वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ । यही बिग्रँदो वातावरणका कारण मानव स्वास्थ र समाजको समृद्धिमा विविध बाधा अड्चन थपिँदै छन् ।
कानुनी रूपमा नै हरेक मुलुकले स्वच्छ वातावरणलाई मानव अधिकारसँग जोडेका छन् तर पनि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले स्वच्छ वातावरणको विषयलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरासमेत यही संविधानमा उल्लेख छ । वास्तवमा मानव स्वास्थसँग प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणीय पक्ष जोडिएकाले स्वच्छ वातावरणको कानुनी आधार तयार गरिएको हो ।
विभिन्न कालखण्डमा स्वच्छ वातावरणका लागि नेपालका शासक वर्गहरूले विविध कानुनी अभ्यासहरू गरेका थिए । प्राचीन किराँती शासकहरूले गाउँ सफा राख्ने तथा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि नियमहरू निर्माण गरेका थिए । गौतम बुद्ध आफैँमा वातावरण संरक्षणप्रेमी थिए । त्यस्तै लिच्छविकालका शासकहरूले पनि राजकुलो तथा वन संरक्षणमा नियम निर्माण गरेका थिए । शाह शासन कालमा राजा राम शाहले पँधेरोको वरिपरिको वन जङ्गल काट्न प्रतिबन्ध नै लगाएका थिए ।
वि.सं. १९१० मा लिखित कानुनको रूपमा मुलुकी ऐन आएपश्चात् भूउपयोग, बाटो सफा, वन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न महलहरूमा व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको पहिलो संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले पनि स्थानीय निकायलाई सफा सुग्घर, सडक, ढल, पुल, पाटी, पौवाको उत्थान र विकास गर्ने जिम्मेवारी पञ्चायत सभामा दिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सम्म आइपुग्दा स्वच्छ वातावरणको पक्षमा केही अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले पनि वातावरणीय ह्रासबाट मानव जातिलगायत सम्पूर्णमा प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्न विविध व्यवस्था गरेको छ । यसरी वातावरणीय कानुनको विकास हुँदै गर्दा पनि यसको ठोस कार्यान्वयनको अभाव बल्झिरहेको अवस्था छ । वातावरणीय कानुनलाई नरम कानुनका रूपमा लिइनुले पनि थप जटिल समस्याहरू थपिरहेका हुन् ।
समाजमा वातावरणीय समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढिरहे पनि नियमनकारी निकाय र आम मानिसमा यी समस्याहरूप्रति भने कम चासो देखिन्छ । कानुनी रूपमा नै स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हक माने पनि व्यवहारमा सम्बन्धितको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको पाइँदैन । विविध प्रदूषणहरूको अवस्था झन्झन् विकराल बन्दै छ । अहिले शहरी क्षेत्रहरूमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरले वातावरणमा असर पारिरहेको छ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थको उचित पुनः प्रयोग हुनसकेको छैन । प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा मापदण्डहरू बने पनि त्यो व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
शहरी क्षेत्रमा धुवाँ धुलोले जनजीवन नै आक्रान्त पारेको छ । उपयुक्त मापदण्ड बेगर शहरका आवासीय क्षेत्रहरूमा सञ्चालित इँट्टा भट्टीको धुँवा खेपी नसक्नु छ । अहिले धेरैजसो स्थानमा फोहोरको निष्कासन स्थल खोलानाला र नदीहरू भएका छन् । खोलानालाको स्वच्छता हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग जोडिए पनि आम मानिसको चासो यसप्रति छैन । जलचरको जैविक विविधता र त्यसको मानव जीवनमा महìवका बारेमा मानिसहरू बेखबर छन् । आवसीय क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रहरूको फोहोर सीधै नदी, खोलाहरूमा जानाले जलचर एवं मानव जाति प्रभावित छन् । फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वातावरणीय समस्या धेरै छन् । त्यसैगरी विकासको नाममा प्रश्रय पाउने विनासका कार्यले वातावरण बिगारिरहेका छन् । दिगो विकासको मान्यतालाई कुल्चिँदै अव्यवस्थित विकासका कार्यहरू अघि बढेका छन् । यसले गर्दा अर्कातर्फ भूक्षयलगायतका धेरै वातावरणीय समस्याहरू आइरहेका छन् । शहरी र आवासीय क्षेत्रमा सवारी साधनको ध्वनि प्रदूषणले जनजीवन प्रभावित नै छ । यस विषयमा पनि ठोस कदमहरू लागू हुनसकेका छैनन् ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको मौलिक हक हो भनिए पनि उचित रूपमा यसको कार्यान्वयनको अभाव खड्किरहेको छ । सर्वसाधारणको मानसपटलमा अझै पनि वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई विकास विरोधी सम्झने र बुझक्कडहरू पनि वातावरणको कुरा गर्दा विकास विरोधी भइन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको पाइन्छ । यो मानसिकताले गर्दा पनि वातावरण संरक्षण र स्वच्छ वातावरणको विकासमा ठोस कार्य हुनसकेको छैन । प्रदूषकले प्रदूषणको मार खेप्नेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने वातावरणीय कानुनको सिद्धान्तप्रति धेरै अनभिज्ञ नै छन् ।
वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूर्व सावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । वातावरणीय समस्याहरू कम गर्न सम्पूर्ण आम सरोकारवालाहरू पनि जागरुक हुनुपर्छ । प्रदूषित वातावरणले मानव स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई नराम्रो असर पारिरहेको छ । मानवको समुन्नत भविष्य निर्माण पनि वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको छ । त्यसैले संविधानले नै दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
काठमाडाँै, असार ३० गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री मो मुस्ताक आलमको उपचारका क्रममा गंगालाल हृदय केन्द्रमा शुक्रबार निधन भएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी