हिमाल (१६–३२ जेठ) मा प्रकाशित 'कुरा क्रान्तिकारी काम प्रतिगामी' शीर्षकको समाचार पढें। सरकारले २०५८ सालमा लगाएको हदबन्दी कार्यान्वयन नभइरहेका बेला पहाडमै पनि ५० देखि २ हजार रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने नीति ल्याएको समाचार पढ्दा अचम्म लाग्यो। क्रान्तिकारी भूमिसुधार र किसानको हितबारे कुरा गर्ने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यस्तो नीति ल्याउनु सर्वसाधारणका लागि दुःखको कुरा हो। भट्टराईले जनयुद्धताका गरीबको झुपडीमा खाना, बास पाउँदै गरेका बाचाहरू बिर्सिएछन्। अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने भट्टराईको विद्वत्ता जमिनदार पूँजीपतिसँग बेचिएछ। जग्गा फिर्ताको निर्णयदेखि आफ्नै पार्टी र गरीबहरूको आलोचना खेप्दै आएका भट्टराईले उद्योगी, व्यापारीको स्वामित्वमा जमिन दिने नीति ल्याएर गरीब विरोधी भएको सावित गरिदिएका छन्।
हिमाल (१६–३२ जेठ) मा प्रकाशित 'रमाइलो बुढ्यौली' लेख रोचक लाग्यो। मुम्बईको केटोको जस्तो संस्कार सबैले सिके उत्तम हुन्थ्यो। काठमाडौंमा गाडीमा यात्रा गर्दा वृद्धाहरूको मन रुवाउने काम कसैले नगरे हुन्थ्यो। सार्वजनिक यातायातमा मात्र होइन, कतिले त घरभित्रै त्यस्तो पीडा भोगिरहेका हुन्छन्। कतिपय सञ्चारमाध्यमले समेत वृद्ध नभनी बूढा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा नमीठो लाग्छ। यसतर्फ सबैले ध्यान दिए कसो होला?
कास्कीको सेती नदीमा आएजस्ता बाढी अरू ठाउँमा पनि नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले बेलैमा सचेत भई सम्भावित खतराबाट बच्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ। नदी किनारमा काम गर्ने र बसोबास गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उच्च सतर्कता अपनाउन सकेमा जोखिम कम हुन्छ।
हिमाल (१६–३१ वैशाख) मा प्रकाशित 'जुनसुकै रूपमा अनिष्टकारी' शीर्षकको विहारीकृष्ण श्रेष्ठको विचारप्रति सहमत छु। तर श्रेष्ठले नेपालमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा सन् १९९४ पछि मात्र उठेको र त्यसपछि बेलायती संस्था डिफिडको रु.२८ करोडले जातिवादीहरूको उत्थान भएको भनाइबारे प्रष्ट पार्न चाहन्छु। डिफिडको सहयोगमा जातिवादी नेताहरू जम्मा गरेर जनजाति समूहलाई आदिवासीका रूपमा मान्न सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य शक्तिकेन्द्रमा दबाब दिएको कुरा सही भए पनि बुझाइ नकारात्मक भयो।
तिनै आदिवासीका सन्तानलाई उपनिवेशवादी बेलायती सेनामा १८८६ देखि १९०४ सम्म दुई लाख युवा जनशक्ति दिएबापत पहिलो विश्व युद्धसम्म वीर शमशेर र चन्द्र शमशेरले वार्षिक एक मिलियन र दोस्रो विश्व युद्धसम्ममा ७,५०,००० पाउण्ड स्टर्लिङ नजराना पाउँथे। नेपाललाई बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिलाउन ती जनजाति युवाहरूलाई सौदावाजी गरिएको थियो। त्यसैले रु.२८ करोडको हिसाब खोज्दै गर्दा विगत २०० वर्षमा राज्यसत्ताले पाएको वार्षिक १० लाख पाउण्डको हिसाब खोज्नुपर्छ कि पर्दैन?
अर्को कुरा, नेपाली शासकहरूले जनजातिको भाषा, संस्कृति मास्न र आफ्नो भाषा, संस्कृति थोपर्न विदेशीबाटै दान लिएको तथ्य पनि थाहै होला। यसै पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले सन् १९५५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनपछि पाँचवर्षे शिक्षा योजनाको खाका तयार गर्‍यो। जसको मुख्य उद्देश्यः “स्थानीय (जनजातिहरूको) भाषाको अध्ययनले नेपालीको विकासमा अवरोध खडा गर्नेछ, किनकि विद्यार्थीहरूले ती भाषाहरू आफ्नो घर र समाजमा नेपालीभन्दा बढी प्रयोग गर्नेछन्। त्यसो भएमा नेपाली भाषा विदेशी भाषाकै रूपमा रहनेछ। नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा उनीहरूको आधार भाषाको रूपमा सिकाए अरू भाषा क्रमशः लोप हुँदै जानेछन् र यसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ् बढी मजबूत बनाउनेछ” भन्ने थियो।
जर्ज डब्ल्यु बुस जुनियरका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिद्वन्द्वी एल गोरले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा योगदान गरेबापत नोवेल पुरस्कार पाएपछि भनेका थिए, जलवायु परिवर्तन लगायत जैविक विविधताको संरक्षण, त्यससम्बन्धी ज्ञानको लागि आदिवासीहरूको जीवनशैली र उनीहरूको स्थानीय ज्ञानको प्रयोग नै दीर्घकालीन मानव सभ्यताको लागि एक उपाय हो। यसै तथ्यलाई कार्यान्वयन गर्न हाल राष्ट्रसंघले पहल गरिरहेको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक वनमा अभ्यास गरिने स्वायत्तताको वकालत गर्ने विज्ञलाई स्थानीय जाति, समुदायले आफ्नो समाज, समुदाय, क्षेत्र, जातिको विकास गर्नको लागि अभ्यास गर्ने स्वायत्तताको यतिसारो विरोध किन? उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ कि सामुदायिक वनलाई अधिकारमा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नदिंदा के हुन्छ? अनि संघीय प्रदेशहरूले आफ्नो विकासको लागि स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास गर्दा विखण्डनको बिल्ला भिराउने?