महासङ्घले वन ऐन ०४९ तथा वन नियमावली २०५१ मा रहेका सामुदायिक वनका सन्दर्भमा विद्यमान अधिकारलार्ई कायम राख्दै समुदायलाई थप अधिकार प्रदान गर्नेगरी मात्र वन कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने र वन प्राविधिकले वैधानिकरुपमा सालका रुखमा मात्र ध्यान दिने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन मास्ने कार्य गर्दै आएको महासङ्घको आरोप छ । महासङ्घले यस प्रक्रिया अन्त्यको माग गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाएको छ ।
