सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ  ।
सो निर्देशिकामा कार्यालयको प्रयोजनका लागि सरकारी इमेल अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । अन्य इमेल सेवालाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी निकायमा चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न र अभिलेख सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसहित यो निर्देशिका आएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने छ । निर्देशिकामा सबै सरकारी कर्मचारीलाई नियुक्ति दिँदा नै इमेल ठेगाना दिने प्रावधान राखिएको छ । हरेक तहका कर्मचारीले सरकारी कामका लागि सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
निर्देशकामा सरकारी डोमेनबाट कर्मचारीले प्राप्त गर्ने इमेल र त्यसमा हुने कुराकानी सरकारी सम्पत्ति मानिने व्यवस्था छ । सरकारी इमेलमा प्रणालीमा भएको डाटा १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा छ ।
‘इमेल प्रणाली प्रयोग गरी पठाइएको, प्राप्त गरेको सम्पूर्ण डाटा, फाइल नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यस्ता इमेलहरू कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म सुरक्षित रहनेछन् ।’
सरकारी कर्मचारीले मेल डट नेपाल डट जीओभी डट एनपी नामक डोमेनबाट सञ्चालित एकीकृत इमेल प्रयोग गर्नेछन् । यो इमेल प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।