साथै, प्रदेशको समानुपातिक विकासको लागि तराईमा राजधानी अनुपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका पूर्वसभापति प्रभातकुमार चौधरी भन्छन्, ‘तराईमा राजधानी बनाउनु भनेको फेरि पनि पहाड जिल्लालाई उपेक्षा गर्नु हो भने राज्यको साधनस्रोत तराईमा मात्रै सीमित पार्नु हो । तराईको खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गरी आदिवासी जनजातिलाई उठिबास गराउनेबाहेक केही होइन ।’
