नेपालको संविधानले मौलिक हकमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासका लक्ष्य तयार गरेको आयोगलाई शिक्षामा लगानीको उचित प्रबन्ध गरी सार्वजनिक शिक्षालाई माथि उठाउन सुझाव दिइएको छ ।
