उता मोरङको जहदा गाउँपालिकामा पनि चैत मसान्तसम्म विकास निर्माणसम्बन्धी एउटा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यहाँचाहिँ कर्मचारीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अनि जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने उल्टो स्थिति देखापरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिचाहिँ कर्मचारीजस्ता अनि कर्मचारीचाहिँ लिडरजस्ता भइयो । कानुन, योजना र नीति कर्मचारीले बनाउने, जनप्रतिनिधिले लागू गर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थिति देशभरिकै होला ।”
