काठमाडौं, २ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ मंसिर २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा(समेत)लाई पत्र लेख्दै श्रोत व्यक्ति (आरपी) प्रमोद कुमार यादवलाई निलम्बन गर्न भन्यो । आरपी यादवले शंखरापुरको एक प्राथमिक विद्यालयमा सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । अख्तियारले गरेको छानवीनमा आरपी यादवसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानध्यापकको मिलेमतोमा सरकारी अनुदानको रकम अनियमितता भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो ।
तर बारा जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी धन प्रसाद पोखरेलले उनलाई कारबाही गरेनन् । बरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै उनलाई राखेर तलब भक्ता खाने बाटो खोलिदिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट तत्कालीन शिक्षा अधिकारी पोखरेलले यादवसँग मोटो रकम लिएर कारबाही हुनबाट ‘जोगाएका’ थिए ।
१२ पुस २०७२ देखि ९ भदौ २०७४ सम्म बारा जिल्लाको शिक्षा अधिकारी भएका पोखरेलले गरेका अनियमिततामाथि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि पोखरेलले बाराको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा गरेका अनियमितताबारे छानवीन गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी पोखरेल र बिद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार रौनियारले घुस खाएर कर्मचारी नियुक्ति गर्नेदेखि एकै व्यक्तिलाई दुई ठाउँबाट तलव खुवाउनेसम्मका कार्य गरेका छन् ।
असोज २०७२ को मन्त्रिस्तरको बैठकले शिक्षा विभागअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारामा २ मंसिर ०७३ देखि लागू हुने गरी करारमा सब–इन्जिनियर नियुक्त गर्न पाउने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयअनुसार २७ पुस २०७३ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारी पोखरेलले रौतहटको गेडही गुठीका संजेस जसयवाललाई करार सेवाका लागि सव–इन्जिनियरमा नियुक्त गरे । तर करार सम्झौता यतिसम्म हचुवाका भरमा गरियो कि करार समाप्त हुने मिति २०७३ असार मसान्त भनेर लेखियो ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी पोखरेलले पुनः १ चैत २०७३ देखि ४ महिनाका लागि भनेर जयसवाललाई नै करार सेवामा सब–इन्जिनियर नियुक्त गरे । जयसवालले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि तोकिए बमोजिमको सेवा–सुविधा पाउने भनेर ४ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरियो । उनले चाडपर्वमा पेश्की, काजमा जानुपर्दा भ्रमणभक्ता उपलब्ध गराउने समेत सम्झौतामा उल्लेख गरियो । जसअनुसार उनले ४ महिनामा १ लाख ४९ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको सेवा–सुविधा पाउने सम्झौता भयो ।
तर उनलाई नियुक्त गर्दा कानून मिचिएको सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम (९५) को उपनियम (३) अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले वार्तामार्फत नियुक्त गर्न पाउँछन् । तर जिल्ला शिक्षा अधिकारीले भने जयसवाललाई सोझै सब–इन्जिनियर नियुक्त गरेर नियम उल्लंघन गरे ।
सर्तकर्ता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानअनुसार जयसवालले ५ लाख रुपैयाँ घुस दिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सब–इन्जिनियरको जागिर पाएका थिए । घुस खाएर सब–इन्जिनियर नियुक्त गरिएका जयसवालको अवधि लम्ब्याउन जिशिअ पोखरेलले नियम विपरित पुनः नियुक्ति गरेको सतर्कता केन्द्रको छानविनबाट देखिन्छ । इन्जिनियर जयसवाललाई सम्झौता नै नगरी २०७४ कात्तिक २२ सम्म कार्यालयमा हाजिर गराइ तलब–भत्ता र चाडपर्वको पेश्की समेत दिइएको छानवीनबाट पत्ता लागेको छ ।
जिशिअ पोखरेल र विनि रौनियारले विभिन्न शिक्षकबाट पैसा लिएर सुरुवा गर्ने गरेको समेत सतर्कता केन्द्रले गरेको छानवीनबाट पत्ता लागेको छ । अख्तियारको छानवीनका अनुसार एक शिक्षकबाट ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म लिएर सरुवा गर्ने गरिएको थियो ।
पोखरेलले बाराको शिक्षा अधिकारी हुँदा १ दर्जनभन्दा बढी शिक्षकको नियमपविपरित सरुवा गरेका अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
हाल बाराको दुर्गा उच्च माविमा कार्यरत शिक्षक परमानन्द प्रसाद यादवलाई २१ साउन २०६५ मा नेपाल राष्ट्रिय निमावि मातिसार बारामा निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षकमा नियुक्त गरियो । उनी त्यतिबेला जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराको निमाबि राहत अनुदान निकासाबाट तलब खाने गरी नियुक्त गरिएका थिए ।
उनले राष्ट्रिय निमाविसँगै साउन २०७२ देखि फागुनसम्म पन्नादेवी कन्या उच्च माविमा बिहानी सत्रमा पढाएको उनको हाजिरीबाट देखिन्छ । तर त्यसपछि शैक्षिक सत्र ०७३÷०७४ मा हाजिरी नै नगरी उनले तलब खाएका छन् ।
यादवले २०७२ साउनदेखि कात्तिकसम्म २७० पिरियडको ४७ हजार २५० रुपैयाँ, ०७२ मंसिरदेखि फागुनसम्म २७० पिरियडको ४७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, ०७३ साउनदेखि कात्तिकसम्म २७० पिरियडको ४७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, र २०७३ मंसिरदेखि फागुनसम्म १८२ पिरियडको ३१ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ गरी जम्मा १६ महिनाको १ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । जबकि उनले २०७२ फागुनयता हाजिर नै नगरी तलब बुझेका छन् ।
कुनै एक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले ‘खाली’ समयमा अर्को विद्यालयमा अध्यापन गर्न कार्यरत रहेको विद्यालयको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर परमानन्द प्रसाद यादवले भने विना अनुमति दुई विद्यालयमा एकैपटक अध्ययन गराएको भनेर तलब खाएका छन्, त्यो पनि आधाभन्दा बढी समय हाजिर नै नगरी ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा यादवको नाममा पन्नादेवी कन्या उमाविमा ४ लाख ६६ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ निकासा भएको छ । उनले सोही अवधिमा नेपाल राष्ट्रिय माबिमा पनि अध्यापन गराएको भनेर ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तलब बुझेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । एउटै व्यक्ति (परमानन्द प्रसाद यादव) को नाममा २ ठाउँमा तलव निकासा गर्ने काममा जिशिअ पोखरेलकै संलग्नता देखिन्छ ।
धन प्रसाद पोखरेल १२ पुस २०७२ देखि ९ भदौ २०७४ सम्म गरी करिब २० महिना बाराको जिल्ला शिक्षा अधिकारी भए । सो अवधिमा बारा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अधिकारी बताउँछन् ।
‘सरकारले गरिब बालबालिकालाई दिने पोषणदेखि विद्यालय भवन बनाउन दिइएको अनुदानमा समेत अनियमितता भएको छ,’ जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारामा भएको अनियमितता सम्बन्धी छानविनमा संलग्न सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘छानवीन गर्दा सो अवधिमा कम्तिमा पनि ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएको छ ।’
सतर्कता केन्द्रले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भनेर किटान गरिएका बारा जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी धन प्रसाद पोखरेलले भने आफूमाथि लगाइका आरोपहरु झुटा भएको भन्दै प्रतिवाद गरे ।
आफू बारा जिल्लाको शिक्षा अधिकारी हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका काम गरेको उनले दावी गरे । ‘मैले जानुअघि बारा जिल्ला शिक्षाका हिसावले एकदमै दयनिय थियो । मैले त्यहाँ धेरै सुधारका काम गरे,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा पोखरेलले भने, ‘मैले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दा फसाइएको हो ।’
आफूले मन्त्री र आफूभन्दा ठूला अधिकारीको स्वार्थपूर्ति गर्ने काम नगरेकाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको उनले बताए । ‘मन्त्री र उच्चपदस्त अधिकारीको स्वार्थ पूरा गर्ने काम नगरेकाले मलाई फसाइएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘मैले जिशिअ हुँदा गरेका राम्रो कामका बारे बाराका जनतालाई सोधे हुन्छ ।’
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत काठमाडौं – सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गतेको बैठकले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न...
नेपालमा केहीको रोजीरोटी भारतको विरोध गरेरै चलेको छ : भारतीय महावाणिज्य दूत [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
Nov. 6, 2018, 12:46 p.m. काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापन : सार्वजनिकलाई भरपर्दो बनाएर निजीलाई निरुत्साहन पूरा पढ्नुहोस
तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न लोकान्तर डट् कम अहोरात्र जागा छ । लोकान्तरले ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा लोकान्तरले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।