यसको ज्वलन्त नमूना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीन तहको शासन संचालनको अभ्यासबाट देखिन्छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ परिकल्पनाका साथ पुनर्संरचना गरिएको संघीय शासन व्यवस्थाले काठमाडौंकेन्द्रित विकास सोचलाई जनतामाझ् पुर्‍याउन सकेको पाइँदैन । अर्कोतिर, विगतमा विकास क्षेत्र तथा जिल्ला तहमा बनाइएका संस्थागत पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन हुने र नयाँ ७६० प्रादेशिक तथा स्थानीय तहलाई नयाँ पूर्वाधार बनाउन रु.१२ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमानले आगामी दशकमा ठूलो धनराशि यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने निश्चित छ ।
