बेलायती जनताले त संघसँगको पारपाचुके गर्ने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसके तर बनिसकेका कैयौँ नीतिनियमलाई बेलायती कोणबाट लेख्न र कार्यान्वयन गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ। त्यतिन्जेल संघका सन्धि र कानुन पालन गर्न बेलायत बाध्य छ। यसबीच संघको संसद् र कतिपय निर्णय प्रक्रियामा बेलायती सहभागिता हुनेछैन।
