स्थानीय तह निर्वाचनमा बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीमा कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार क्याप्टेन जसबहादुर पुन नौ घन्टापछि अपहरणमुक्त भए। उनलाई बरन्जाबाट अपहरणमुक्त गरियो तर अपहरणकारीको पत्तो लागेन। सोमबार साढे ११ बजेबाट भकिम्लीबाट जिल्ला सदरमुकाम बेनी आउँदै गर्दा बाटोबाटै अपहरणमा परेका उनलाई अब त्रास भइरहन्छ। उनी मात्रै हैन, अरु उम्मेदवारको पनि निद हराम हुन थालेको छ। विभिन्न निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने कुतत्वले उम्मेदवारलाई टार्गेट बनाइरहेको यो अवस्थामा सरकारले उम्मेदवारको सुरक्षामा अलि ध्यान दिनु जरुरी छ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी सरकारले चुनाव अवधिमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार बुझाउन सूचना जारी गरे पनि हतियार नबुझाउने धेरै रहेको सरकार आफैं बताउँदै आएको छ। करिब ३४ हजारमध्ये ९ सय ३६ ले मात्रै प्रशासनमा हतियार बुझाएको रेकर्ड सरकारले दिएको छ। तर हतियार नबुझाएकालाई कसरी बुझाउन लगाउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै कदम चालेको पाइएन।
पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नटेर्नेलाई सरकारले कडा कदम चालेर सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको हतियार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्वाचन बिथोल्न लागिपरेकाहरुलाई यस किसिमको अवस्थाले टेवा दिन सक्छ। तसर्थ यो विषयमा गृह मन्त्रालयले छिट्टै केही गर्नुपर्छ। अब समय थोरै छ। चतना भया।
नेपाल समाचारपत्रमा आएको समाचार पढेर नेपालको खेलप्रति दया लागेर आउँछ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) गत वैशाखमा निलम्बित भएको थियो। ठ्याक्कै एक वर्ष नाघिसक्यो नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बित भएको तर यो विषयमा केही नहुँदा हामी खेलप्रेमी निराश छौं। यो एक महिना (मे महिना) भित्र समाधान ननिकालिएको खण्डमा नेपाली क्रिकेटमा ठूलो दुर्घटना हुने निष्कर्ष विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेको छ। अमेरिकी क्रिकेट बोर्डलाई आईसीसीले कठोर कदम चाल्ने कुरा आएपछि नेपाली क्रिकेट समस्यामा छ। या विषयको समाधान छिट्टै होस्।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविना चलेको छ। निर्वाचनको मुखमा यो दुर्दशाले निर्वाचनलाई कस्तो असर गर्ने हो ? यो दैव जानोस्। तर सरकारले छिट्टै गृहमन्त्री नियुक्त गरेर समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ। देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको यो मन्त्रालय भागवण्डाको पूर्वसहमतिअनुरूप कांग्रेसको भागमा परेको उल्लेख गर्दै सत्ता नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र उसैको निर्णय पर्खेर बसेको बताइरहेको छ तर कांग्रेसले अझै गृहमन्त्री पठाएको छैन। स्थानीय चुनाव र पछिल्लो राजनीतिक उताचढावबीच गृह अहिलेलाई खालि रहने हो कि भन्ने आशंका यत्रतत्र उब्जिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति नेपाली सेनाले उच्च सतर्कता अपनाएको जनाइरहेको छ। विभिन्न घटनाले सेनालाई सडकमा उत्रन बाध्य नबनाउन म राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले रगतको बलिदान दिएर पाएको लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेल हुन्छ भने जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैनन्।
पटक–पटकको अस्थिरताले देश समस्यामा पर्न लाग्दा नेपाली सेनाले चासो दिने विषय अत्यन्त राम्रो हो तर देशको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा कुनै वास्ता नराखेर जे पायो त्यही गर्ने राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढेको बढ्यै छ। ६ सय १ राजाले देश तहसनहस पारे भनेर पनि आक्रोश नआएको होइन। बरु एउटै राजा ठीक थिए भन्नेसम्मको चर्चा पनि हुन थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलले ठण्डा दिमागले नसोच्ने हो भने सबै नेता र दलको अस्तित्व धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न। देश र जनाताका पक्षमा काम गर्ने भनी खोलिएका दलले सत्तालिप्सा छाडेर अब त केही गर न।
पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफैं हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाउने अनि फेरि बाहिर–बाहिर फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर डाँको हाल्ने नारायणकाजीज्यू, तपाईंको रुद्रघण्टी छैन ? नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएको विषयमा मलाई साह्रै आश्चर्य लागेको छ। विभिन्न मिडियासँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले महाअभियोग त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताइरहँदा उनले विरोधका लागि मात्रै बाहिर–बाहिर चिच्याउनुभन्दा पार्टीभित्रै लड्नुपर्छ। भित्र भिजेको बिरालोजस्तो भएर आफैं सहमति गर्ने अनि बाहिर चिच्याउने काम छोड्दा राम्रो होला, मेरो सुझाव।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको विरोधमा विभिन्न पार्टी र संघ–संस्थाले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्र, वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी, विवेकशील नेपाली दलका रञ्जु दर्शना, प्राध्यापक केदारभक्त माथेमालगायतले सरकारको कदमको विरोध गर्नुभएको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि तपाईंहरुबाट स्वतन्त्ररुपमा आवाज आउनु राम्रो हो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध विनाप्रमाण महाअभियोग दर्ता भएको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीले महाअभियोग फिर्ता लिनसमेत आह्वान गर्नुभएको छ। कुनै छानबिन, छलफल र विचार–विमर्श नगरी तथा प्रस्तावक–समर्थकहरुको सनाखत गराउनेजस्ता विधि र प्रक्रिया अपनाइएको थियो भन्ने तथ्यसमेत ज्ञात हुन नआएको अवस्थामा राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्येको एक अंग न्यायपालिका प्रमुखउपर हठात महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको भन्दै उहाँहरुको विरोध आएको छ। उहाँहरुले भनेजस्तै यस्ता कार्यले न्यायपालिका कमजोर हुने हो भने यो विषयमा सरकारले सोच्नै पर्छ।