“संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची–८ मा भएका २२ वटा र अनुसूची–९ मा भएका १५ वटा काम गर्ने अधिकार आजैदेखि प्रत्यायोजित गरिएको छ” उनले भने– “तर कानुन बनिनसकेकाले स्थानीय तहका सर्वसाधारणले ती सुविधा पाउने छैनन् ।”
