कात्तिक १७, टोकियो (जापान) । विदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जापानको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रवार नयाँ मस्यौदा विधेयक पारित गरेको छ । श्रमिक कामदारको उच्च अभाव झेलिरहेको बेलामा यो विवादास्पद विधेयक स्वीकृत गरिएको हो । उक्त मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिने जापानको मन्त्रिपरिषद सचिवालयले बताएको छ । विधेयकको विपक्षी दलसहित प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको दलका सांसदलेसमेत विरोध गरेका छन् ।
जापानी उद्योगी एवम् व्यवसायीहरुले भने यो अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गरेका छन् । श्रमिक कामदारको अत्यन्त कमी रहेका क्षेत्रका लागि सीपयुक्त कामदार झिकाउन यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । विधेयकमा विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ । तर कामदारका परिवारलाई सँगै ल्याउन भने दिइने छैन् । राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका र जापानी भाषा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएका विदेशी कामदारले यस्तो भिसा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो भिसालाई अनिश्चितकालसम्म थप गर्न पाइने र केही वर्षपछि परिवारलाई समेत जापानमा ल्याउन पाइने छ ।
श्रमिकको कमी रहेका क्षेत्रमा मात्र पछिल्लो व्यवस्था लागू हुने आबेले संसदमा बताए । तर विधेयकका सम्बन्धमा व्यापक आलोचना हुन थालेको छ । वर्षको अन्त्य हुनुअघि नै यो विधेयक स्वीकृत हुने र आगामी वर्षको अप्रिलदेखि भिसा खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी कामदारको आगमन बढेसँगै ज्यालामा कमी आउने खतरा बढेको छ ।
साथै, कामदारलाई जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी आबद्ध गर्ने र आप्रवासी कामदारमाथि हुनसक्ने शोषणलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जापानमा कृषि, निर्माण, आतिथ्य–पर्यटन र नर्सिङ क्षेत्रमा मजदूरको माग सबैभन्दा धेरै रहेको छ । जापानमा कार्यरत धेरै न्यून सीपयुक्त कामदारहरु प्राविधिक तालिम कार्यक्रमको नाममा छन् । यो कार्यक्रममा जापान आएका धेरै कामदारले उपयुक्त सुविधा नपाएको बताइन्छ ।
सांसदहरुले विधेयक पूर्ण विवरण नआएको बताएका छन् । विधेयकमा मुलुकलाई कति कामदार आवश्यक पर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । जापानमा उच्च सीप भएका कामदारलाई मात्र भिसा दिने गरिएको छ । व्यवसायीहरुले केही खुकुलो आप्रवासी नियमका लागि लामो समयदेखि निरन्तर पहल गरिआएका थिए । जापानमा हाल २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र बेरोजगारी दर रहेकाले कामदार फेला पार्न उद्योगी व्यवसायीलाई कठिन भएको छ । रासस÷एएफपी