सेनाले राष्ट्रिय उच्च प्राथमिकताको परियोजना भएको र तोकिएको चार वर्षको अवधिभित्रै काम सक्नुपर्ने चटारोका कारण डीपीआरसम्म कुर्न नसकिएको जवाफ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दिंदै आएको छ । मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने बाहेक सेनाले अरू विषयमा छलफल गर्दैन ।
