सेनाको क्याम्प खडा गर्ने निर्णय बद्धर गर्न प्रधानमन्त्री, राष्ट्रप्रति लगायतको सरकारको बिभिन्न १७ वटा निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । रुकुम, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाका पीडितहरु मिलाएर बनाइएको समितिको गाउ“ गाउ“सम्म समिति बनाएर हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । सेना राख्ने निर्णयको विरोध भइरहेको ढोरपाटन शिकार आरक्ष अध्ययनको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्ब महासचिव आङ्काजी शेर्पा सहितको टोली २०७२ माघ २ गते ढोरपाटन पुगेर जानकारी लिएका थिए ।
