वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा दोस्रोपटक बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषदको बैठकमा प्रादेशिक सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले विधि र व्यवस्थापन नहुँदा काम अपेक्षित काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
