प्रमुख दलहरू मिलेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक आधारमा विवाद छ्रैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका मुख्य शक्ति नै अहिलेका प्रमुख दल भएकाले त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी एक ठाउँमा उभिएर २०७२ असोज ३ मा सात प्रदेशको सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गराउनु मात्र उनीहरूको दायित्व थिएन ।
