यसले यो अर्ब पनि पुँजगित बजेट खर्चमा सुधार नहुने संकेत दिएको छ । यदि त्यसो हुने हो भने बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल नहुने निश्चित नै हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ देखि पुँजिगत खर्च बढाउने प्रयाश गर्दै आएको देखिन्छ तर ती कुनै पनि प्रयाश सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । आखिर किन ? के छ यो खर्च बढाउन नसकिने कारण ? त्यो किन पहिचान गरिदैन ? अर्थबिज्ञलाई अर्थ मन्त्री बनाईदा पनि यो चुनौतिको निकास किन निकाल्न सकिएन ? अहिले यो प्रश्न टड्कारो भएको छ ।
