बजेट निर्माता अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यस विषयमा पहल शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रान्तीय र स्थानीय तहका बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रमुखहरूले तत्काल यस्ता ऐनहरूले बजेटमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन–विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।
