न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली सो पदमा अब बहाल नरहेका न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जनाएका छन्।आज केही समयअघि न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सम्बोधन गर्दै उनी पदमा नरहेको व्यहोरासहित लेखिएको पत्र सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरूमा चुहाइएको थियो।
उक्त पत्रमा आज फागुन ३० गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट न्याय परिषद्लाई प्राप्त पत्रको आधारमा "न्याय परिषद् ऐनबमोजिम गत २०७४ साल साउन २१ गते नै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ६५ वर्षको उमेर हद पूरा भइसकेको" जनाइएको छ।न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले बीबीसीलाई आफ्नो हस्ताक्षर रहेको न्याय परिषद् सचिवालयद्वारा जारी उक्त पत्र आधिकारिक रहेको पुष्टि गरेका छन्।यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका तर्फबाट केही प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेको छैन।
त्यस्तो व्यहोराको पत्र सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चाको विषय भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए।
सो पत्रमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै उनको 'सेवा निवृत्त जीवन सुखमय रहोस्' भन्ने कामना पनि गरिएको छ।
पत्रमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ लाई उद्धृत गर्दै त्यसमा उल्लिखित "कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ' भन्ने प्रावधानको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यसपछि आज २०७४ फागुन ३० गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र न्याय परिषद्को सचिवालयमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण समेतको आधारमा उनी गत साउन २१ मा नै ६५ वर्ष पुगिसकेको उक्त पत्रमा जनाइएको छ।
न्याय परिषद्ले उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निजामती किताबखाना लगायतका निकायहरूलाई बोधार्थ र कार्यार्थ उल्लेख गरेको छ।
उनको जन्ममिति र कान्तिपुर दैनिक एवम् डा गोविन्द केसी विपक्षी रहेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनले तोकेको इजलासलाई लिएर पराजुली विवादमा परेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट आठजना न्यायाधीशहरू पनि आफूलाई तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नभएपछि न्यायपालिकको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको देखिएको थियो।