विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको योग्यता र कार्यकाललगायतको प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक एकपटक अर्थ समितिबाट पारित भएपछि विवादित बनेपछि फेरि यसअघिका अर्थमन्त्रीले समितिमै फिर्ता पठाएका थिए । विवादित विषय संबोधन गरी समितिले फेरि संसदमा पठाएको हो । यसअघि बैंक सञ्चालकसमेत रहेका केही सभासद्ले आफ्नो अनूकुल हुने गरी बाफियामा विभिन्न व्यवस्था गरेको आरोप लागेको थियो । बाफिया कार्यान्वयनमा आएपछि संस्थापक सेयर १० वर्षपछि साधारण सरह बिक्री गर्न पाइनेछ ।
