उक्त पत्रको जवाफ दिँदै सीटीजीआईले प्रमुख रूपमा दुई वटा विषयमा सरकारले निर्णय गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाबाट विमुख हुन लागेको हो । उसले लेखेको पत्रानुसार हाल विद्युत् प्राधिकरणले कायम गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर र उसले हालसम्म गर्दै आएको खर्चको पुँजीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
