त्यही पैसा सरकारी निकायबाट गयो भने प्रतिस्पर्धा गराइन्छ वा ठेक्का दिइन्छ । ठेकेदार त्यो छानिन्छ, जो सरदर आधा पैसा ‘हाकिम’ लाई फर्काउन राजी हुन्छ । बाँकी आधा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, अन्य पहुँचवालालगायतलाई बाँडचुँड गर्दै उही २० प्रतिशत गाउँ पुग्छ । त्यसले यस्तो झारो टार्ने विकास गरिन्छ, जसको गुणस्तर अत्यन्त न्यून हुन्छ । अन्तत: गुणस्तर प्रमाणित गर्नेले समेत घूसै माग्छन् । त्यो पनि त्यही बजेटबाट तिरिन्छ । र, सेतोलाई कालो बनाइन्छ । त्यही भएर सडक बनेको ३ दिनमा खाल्डो पर्छ । त्यसको जवाफदेहिता कसैले लिँदैन ।
