कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष **हरिकृष्ण कार्की** भन्छन्, “शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा न्यायालयको स्वतन्त्रतासँगै न्यायालयप्रतिको जनआस्था समाप्त हुन्छ।”
न्यायालयको स्वतन्त्रता समाप्त हुने, जनआस्था घट्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने त छँदैछ प्रधानमन्त्री बनेर पुनः प्रधानन्यायाधीशमा फर्कंदा कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतमा आफूविरुद्ध परेका मुद्दामा आफैंले पेसी तोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको परिकल्पनै छैन। त्यस्तो गर्नु सीधै गैर–संवैधानिक र गैर–कानूनी हो। कतिपयले संविधान संशोधन गरेर बनाउन सकिने भनिरहेका छन्, तर संविधान संशोधन पनि संविधानवाद बाहिर गएर गर्न सकिंदैन। संविधानवाद बाहिरको दस्तावेजलाई संविधान भनिंदैन।
अन्तरिम संविधानको धारा १०६ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक अन्य लाभको कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने प्रावधान छ। भविष्यमा कतै नियुक्ति पाउने आशाले न्याय सम्पादन प्रभावित नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
म राजनीतिक प्रभावको विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा 'लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने' भन्ने वाक्य तीन ठाउँमा छन्। ती वाक्यहरू त्यसै तेहेर्‍याएर राखिएका होइनन्। प्रस्तावनामा 'दलीय प्रतिस्पर्धा' भन्ने पनि उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राख्दै दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश हो, यो।
न्यायाधीश खाली राख्ने वा पूर्ति गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नै थिएन भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्को नेतृत्वको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै पहल गर्नुभएन।