भारतले २०५७ सालमा पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थप १३ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि अनुरोध गरेको थियो । ‘यस्ता संस्था थप स्थापना गर्न दिनु राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छ’ प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राय माग्दा नेपाली सेनाले यस्तो जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि ३० असार २०५७ मा बसेको रक्षा, गृह र परराष्ट्रसचिवको त्रिपक्षीय बैठकले बैंकमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा वर्षेनि लाखौं खर्च हुने गरी डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड खोल्ने भारतीय माग शंकास्पद भएको ठहर गरेको थियो ।
