सन् २०१५ मा इरानसँग गरिएको उक्त सम्झौताका अरु हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरु रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले भने अमेरिकी कदमको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले सम्झौता अनुसारको भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
