काठमाडौ्। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि हिन्दी भाषामा लिनुभएको सपथ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
चरेशानन्दका नामले प्रख्यात झा यसअघि सर्वोच्वको न्यायाधिश हुँदा चरेश काण्डमा करोडौको घुस खाएर अपराधि भगाएको आरोपमा छानविन गर्न गठिन सर्वोच्चका तत्कालिन वरिष्ठ न्यायाधिश मीनबहादुर रायमाझीको इजलासले सो फैसला गरेको हो। घुस खाएको ठहर गर्दै सेवाबाट हटाउन सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका रायमाझी स्वच्छ छविका न्यायाधिश मानिन्छन्। झा उपराष्ट्रपति भएपछि न्यायसेवाका सबैले अप्ठयारो महसुस गरिरहेको बेला भारतीय र भारतीय पक्षपोषक नेपालका राजनीतिक दलको आढ पाएका झाले नेपालीमा सपथ लिन नमान्ने र त्यसकै बहानामा राजिनामा दिने अथवा अयोग्य ठहर गरिदिने सर्वोच्चमा हल्ला चल्न थालेको छ।
घुसखोर मैथली मातृ भाषा भएका झा १ प्रतिशत नेपालले पनि नबोल्न हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषा बनाउने अभियानका अगुवा रहेका छन्। सर्वोच्चमा फैसला गर्नु अघि न्यायाधिशहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति हुन घुसघोर न्यायाधिश हुनुपर्छ है, तपाई पनि घुसखोरलाई चोख्याई दिनुहोस् दोस्रो उपराष्ट्रपति त तपाई नै पक्कै हुनुहुन्छ भन्दै अन्य सहकर्म न्यायाधिशहरुले रायमाझीलाई भनिरहेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम के.सी.को संयुक्त इजलासले उपराष्ट्रपति झाले हिन्दीमा लिनुभएको सपथ अन्तरिम संविधानको धारा ३६ झ (२) तथा अनुसूची १क को प्रतिकूल र संविधानको भावनाविपरीत भएका कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो।
आदेशमा अन्तरिम संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको, अन्तरिम संविधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको भएको र राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उहाँले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही उपराष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले उपराष्ट्रपतिको पनि संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य हुँदा हिन्दी भाषामा गरिएको सपथ बदर हुने ठहर्छ भनिएको छ।
सपथ लिने वा नलिने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने, निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त भएपछि संविधान वा कानुनले अनिवार्य गरेको सपथ नलिई पद त्याग गर्न त्यस्ता व्यक्ति स्वतन्त्र रहन सक्छन् तर कानुनले सपथ लिनैपर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
कानुनले सपथ लिनैपर्छ भनी बाध्य गर्न नसक्ने भएकाले यस्ता कुरामा परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिएको र सपथ बदर हुने अवस्था हुँदा उपराष्ट्रपतिबाट लिइने सपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक भएकाले त्रुटि सुधार्न ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिंदै उपराष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत सपथ लिने कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने अदालतले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
वि.सं. २०६५ साउन ५ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाली भाषामा गराउनुभएको सपथलाई उपराष्ट्रपति झाले उल्था गरी हिन्दीमा सपथ लिनुभएपछि अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले एक वर्षअघि हिन्दी भाषामा पदको शपथ लिने काम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।तर उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्च अदालतको फैसला अदूरदर्शी र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्।सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले शुक्रबार सुनाएको फैसलामा उपराष्ट्रपतिले स्वविवेकले नेपाली भाषामा फेरि शपथ लिने विश्वास गरेको छ।कतिपय मधेशी दलहरुले नयाँ संविधानमा हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति झाले एक वर्षअघि हिन्दीमा लिएको शपथ बदर गरिदिएपछि भाषा सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ।प्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएको हो।
संयुक्त इजलाशले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, नेपालको राष्ट्रपति अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार संविधानको संरक्षक र पालक दुवै भएको र राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने काम उपराष्ट्रपतिले गर्नेगरि जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा उपराष्ट्रपति पनि संविधानको संरक्षक र पालक भएको मानिन्छ।
अदालतले भनेको छ, संविधानले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथको व्यहोरा अनुसूचीमा नेपाली भाषामा लिनुपर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा शपथ लिएको संविधानसम्मत भएन।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार उपराष्ट्रपति झाले अब पुन: शपथ लिनु पर्छ या पर्दैन भन्ने सम्वन्धमा अदालतले परमादेश जारी गरेको छैन।
२०६५ साल साउन आठ गते उपराष्ट्रपति झाले हिन्दीमा लिएको शपथ संविधानको प्रतिकूल भएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेका थिए।
छिमेकी भारतको राष्ट्रिय भाषा हिन्दीलाई नेपालका मैथिली, भोजपुरी र अवधी बहुल मधेशका कतिपय दलहरुले आफ्नो भेगको माध्यम भाषा भएको बताउँदै आएका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखाएका झाले फैसला नै पूर्वाग्रही र अदूरदर्शी भएको बताए।