मनाङेको हकमा मागदाबी अनुसार आदेश भएको भन्दै सोही निर्णयलाई अन्तिम मानेको थियो। अर्थात् सरकारी वकिलले मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै गरेको थिएन। २०७४ जेठ १० गते चार प्रतिवादीविरुद्ध मात्र पुनरावेदन गरेको थियो।
