संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमध्ये स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ र खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा समेत पर्दछन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा यसबारे अवगत गर्दा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको काम बाँडफाँडबारे कानुन निर्माण भएको पाइँदैन । फलतः गल्ली र साँघुरा बाटो विस्तारको कुरै छोडौँ मूलसडकको मर्मत सम्भार पनि विभिन्न निकायबीच समन्वय स्थापित भएको पाइँदैन । खानेपानी विभागले फुटेको पाइप नै मर्मत नगरी सडक विभागले खाल्डाखुल्डी टालटुल गरेको देखिन्छ । यस विषयमा सुधारको खाँचो छ ।
