आवास तथा बस्ती विकास गर्दा नयाँ, आधुनिक र सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने ।
सुरक्षित नेपाल निर्माणको दीर्धकालीन लक्ष्य सहित विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई समग्र विकासको अभिन्न अंगका रुपमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा कानूनी व्यवस्था गरी सरकारका सबै तह र अंगहरुलाई परिचालित गर्ने अवधारणा लिइने ।
स्वनिर्माणको अवधारणा अनुसार निजी आवासीय घर सम्बन्धित घरधनीद्वारा बनाउने । निजी र सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गता तथा बालबालिका मैत्री हुनुपर्ने ।
बस्तीको पुनर्निर्माण सम्भव भएसम्म यथास्थानमै गर्ने, स्थानान्तरण गर्नु पर्दा स्थानीयबासीको जीविकोपार्जन, संस्कृति र परम्पराको कदर गर्दै सकेसम्म पुरानो बस्तीको नजिकै वा सोही क्षेत्र वा जिल्लाभित्र नयाँ बस्ती बसाउने र अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण गर्नै पर्ने अवस्था आएमा स्थानीयबासीको संस्कृति र रहनसहनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी पुनर्वास गराउने । साथै बस्तीको भौतिक स्वरुपका साथै आर्थिक रुपले समृद्घ समाजको निर्माणलाई ध्यान दिने ।
राजनीतिक दल, स्वदेशी गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्था, पेशागत संघसंस्था, सामाजिक र धार्मिक संघ संस्था, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समेतलाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अन्तर्गत परिचालन गर्ने ।
भूकम्प प्रभावित परिवारलाई राज्यबाट दिइने सहयोग सम्बन्धी प्रावधानमा निश्चित मापदण्डभित्र रहेर एकरुपता कायम गर्ने ।
क्षेत्रगत र निकायगत (सरकारी, गैरसरकारी) एकरुपता कायम गरी पारदर्शी ढंगले सहयोग उपलब्ध गराउने तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अति विपन्न परिवार, दलित, गर्भवती तथा एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जोखिममा रहेका बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
पुनर्निर्माण र सहयोग गर्ने सिलसिलामा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा खलल पार्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउने ।
भूकम्प पश्चात उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यमा देखिएको राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहनशीलतालाई पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यमा पनि निरन्तरता दिने ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकता र उपयुक्ता हेरी देशका अन्य भागमा पनि क्रमशः लागू गर्दै जाने ।
क्षतिग्रस्त सहर तथा प्राचीन बस्तीहरुको मौलिकतालाई कायम गर्दै स्वरुप र संरचनामा सुधार गरी पुनर्स्थापना गर्ने ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती तथा एकीकृत आवास सम्बन्धी विकास लगायतका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने भएमा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई जग्गा प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो कामको लागि कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने ।
एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास (हाउस पुलिङ), पुनर्स्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र सोको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न लागेको कुनै काम रोक्ने वा तोकिएको गुणस्तर, मापदण्ड वा विधिबाट मात्र त्यस्तो काम गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने ।
पुनर्निर्माणका लागि कुनै व्यक्तिको भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक भएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई हटाइदिन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने, गराउने,
आवश्यकता अनुसार सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय वा नेपालस्थित विदेशी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा उपयुक्त विधि चयन गरी पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने, गराउने ।
क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त भौतिक संरचनाको प्राविधिक जाँच गरी वा गराई त्यस्तो भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने र त्यसरी संरचना नहटाए वा नभत्काएमा त्यस्तो संरचना आफैंले हटाई वा भत्काउने र त्यसरी हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिने, तर, तोकिए बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्नताको कारण त्यस्तो संरचना धनी आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले सरकारी खर्चमा सो संरचना हटाउन वा भत्काउन कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भए गरेका काम, कारवाहीको अवश्यकता अनुसार निरीक्षण, जाँच तथा अनुगमन गर्ने, गराउने ।