हाल चर्चामा आएको प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको बिचमा देखिएको बिबाद यथार्त हो भने तुरुन्त निराकरण गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश समन्वय समितीको बैठक बोलाई असमझदारी अन्त्य गरी संविधानले तोकेको संघ र प्रदेशको अधिकारको बाडफाँडलाई सुल्झाउनु पर्दछ । तब मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको चाहानालाई साकार पार्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा नेपाली जनता सरकार प्रति दर्जनौं आशा अपेक्षा लिएर हेरिरहेका छन र न्याय समानता र समृद्धिको समाजवादी सिद्धान्त बोकेको नेकपाले दुइतिहाइको सरकार चलाइरहेको छ ।
