काठमाडौं - रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका ५ सैवाङकी २२ वर्षीया कमला विक १८ दिनकी सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो । रातिदेखि परेको अविरल वर्षा नरोकिँदा उहाँ घरभित्र बसेर आगो ताप्दै १८ दिनकी छोरीलाई तेल लगाइरहनुभएको थियो ।
छिमेकमै रहेकी १५ वर्षीया चित्रा बिक सुत्केरी कमलालाई सहयोग गर्न उहाँकै घरमा पुग्नु भएको थियो । पानी परेका बेला घर बाहिर निस्कने कुरै भएन । गाउँका अरु पनि आआफ्नै घरभित्रै बसिरहेका थिए ।
माटोको लेपनले ठड्याइएको ढुङ्गाको गारोले बनेको घर निरन्तरको वर्षाका कारण सोमबार बिहान पौने ११ बजेतिर भत्कियो । घरभित्रै रहनुभएकी कमला, उहाँको १८ दिनको छोरी र सघाउन पुगेकी चित्रा घरभित्रै पुरिए । घरले थिचेर तीनैजनाको ज्यान गयो ।
यस्तै पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा स्कुलबाट घर फर्कँदै गरेका दुई बालबालिकाको खोलाले बगाउँदा ज्यान गयो । सोमबार बिहान स्थानीय पन्थी खोलाले बगाउँदा पर्सागढी नगरपालिका–४ की १५ वर्षीया प्रतिमा राम र त्यही नगरपालिका–८ का १५ वर्षीय सुरेन्द्र महतोको ज्यान गएको हो ।
खोलाले बगाएका त्यही गाउँकी १५ वर्षीया संगीता चौरसिया र १५ वर्षीय सुमन पासवानको भने स्थानीयले उद्धार गर्न भ्याए ।
आइतबार र सोमबार परेको लगातारको वर्षाले पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र ढुबानको समस्या बढाएको छ । गएको शुक्रबारदेखि बुधबारसम्मको अवधिमा २६ जनाको ज्यान गैसकेको छ भने बाढीले बगाउँदा २ जना बेपत्ता भएका छन् ।
अहिलेसम्म बाँकेमा ४, रोल्पामा ३, पर्सा, सिन्धुली, सर्लाही, तनहुँ, मकवानपुरमा २/२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कैलाली, चितवन, काठमाडौं, उदयुर, सिरहा, दाङ, मकवानपुर, महोत्तरी, बर्दिया, बारामा १/१ जनाको ज्यान गएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हरेक वर्ष बाढी पहिरो र डुबानबाट सयाैँ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्बौको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ ।
घरभित्र बस्दाबस्दै कतिबेला पुरिनु पर्ने हो ? हिँड्दा हिँड्दै कतिबेला डुब्नुपर्ने, बग्नु पर्ने हो ? भन्ने त्रासमा दिन गुजार्न बाध्य बन्नु परेको छ । क्षति न्युनिकरणमा खै योजना ?
हरे वर्ष जनधनको क्षति पुर्याउने बाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता विपद् न्यूनीकरणका लागि सरकारले अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना ल्याउनै सकेको छैन ।सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट क्षति पुगिसकेपछि उद्धार र राहतमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्ने गरेको छ । उद्धार र राहत कार्य पनि प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसकेको विगतका वर्षहरुमा पनि देखिएकोे छ ।
हरेक वर्ष बाढी, पहिरो आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो । हरेक वर्षायामसँगै ठाउँठाउँमा बाढी र पहिरोमा धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्छ । हजारौं विस्थापित हुन पुग्छन् । नेपालमा वार्षिक २५० भन्दा बढी व्यक्तिले बाढी तथा पहिरोको कारण ज्यान गुमाउनु परेको गृहमन्त्रालयको तथ्याँक छ ।
सरकारले बाढी पहिरो जाने सम्भावित स्थानको पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँमा मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुस बताउनुहुन्छ ।
‘पहिरो जाने सम्भावित स्थानको पहिचान गरि त्याहाँ रहेका वस्ती सार्न तथा एकीकृत वस्ती अवधारणा अगाडि बढाउन सके पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति काम गर्न सकिन्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो । ठूला नदीहरुमा बाढीको बहाव जानकारी दिन साइरन जोडिएको भएपनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने सवालमा भने सरकार उदासीन देखिने गरेको छ ।
विगतका सरकार पनि अस्थिर रहेका कारण विपद न्यूनीकरणका लागि आवश्यक दीर्घकालिन योजना बनाउन ध्यान नगएको भए पनि अहिले भने सरकारले आवश्यक कदम अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।
सरकारले बाढी पहिरो जस्ता विपद् न्यूनीकरणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ ल्याएको प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । राष्ट्रिय नीतिमा विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, अनुकुलित तथा उत्पानशील राष्ट्रको निर्माण गर्दै दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने दीर्घकालीन सोंचलाई अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
तर राष्ट्रिय नीतिले विपद्पछि हुने उद्धार र राहतलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विपद्बाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नुका साथै विपद्बाट हुने मृत्युदर तथा प्रभावित व्यक्तिहरुको संख्या कम गर्ने विषयलाई केही समेटेको भए पनि धेरैजसो उद्धार र राहतमै जोड दिएको छ ।
वर्षेनी हुने यस्ता विपत्तिबाट पाठ सिकेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो । हरेक वर्ष हुने यस्ता विपत्तिबाट पाठ नसिक्नु र पर्याप्त पूर्व तयारी गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । तराईमा प्रत्येक वर्ष बाढी र डुबानका साथै पहाडमा पहिरोले जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन । केही दिनको भारी वर्षाले पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईमा बाढीले धेरै क्षति पुर्याउने गर्छ ।
विपत व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारी कर्मचारी तथा अन्य विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाले विदेशमा तालिम तथा सेमिनारमा लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । तर त्यस्को उपलब्धी खासै हुन सकेको देखिँदैन ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै राहत र उद्धारका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । ‘राहत र उद्धारका लागि सरकार चनाखो भएर बसेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनालाई हाई अलर्टमा राखेका छौँ ।’
मौसमविदको पूर्वाअनुमान अनुसार ठूला क्षतिको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी गरेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । खोज तथा उद्धार एवं राहत वितरणमा सघाउने गरी क्षेत्रीयस्तरमा भण्डार केन्द्रहरू पनि स्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्षातको पानीलाई व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको र यसलाई हरेक घरघरबाट व्यवस्थापन गर्न सकिए बाढी पहिरो जस्ता विपतका घटना कमी आउन सक्छ । यसतर्फ सरकारले स्थानीय स्तरसम्म चेतना फैलाउने काम लाई अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र सरकारसम्मै विपद व्यवस्थापन समिति रहेको छ । स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा र केन्द्रीय स्तरमा गृह र प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति छ ।
तल्लो तहसम्मै विपत व्यवस्थापन समिति रहेकाले यो वर्ष बाढी पहिरो जस्ता विपत न्यूनीकरणमा पहिलेका वर्षभन्दा सुधार हुने गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बाढी पहिरो जस्ता विपद्का बेला आवश्यक उद्धार र राहतको काममा आफूहरु अहिलेबाटै तयारी अवस्थामा बसेको फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले बताउनुभयो । सरकारले गएको वर्ष बाढी र डुबानका बेला भएको क्षति अहिलेसम्म पनि पूर्ति गर्न नसकेकाले यो वर्ष पोहोरको जतिकै वर्षा भए झनै ठूलो क्षतिको सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ, कट्टेल ।
बाढीले बगाएका तथा डुबानमा परेकाहरुको पीडा उद्धारका क्रममा आफूले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि उद्धार र राहतका कामलाई तत्परताका साथ अगाडि बढाउन अहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा बसेको बताउनुभयो । बाढी, पहिरो तथा डुबानपछि मात्रै राहत र उद्धारमा मात्रै केन्द्रीत नभई विपत अघि नै अपनाउनुपर्ने सावधानी तर्फ सरकारले गम्भीर योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जब बाढी पहिरो आउँछ, तब अताल्लिएर राहत बाँड्न र उद्धार गर्न सरकार लागेको देखिएपनि हरेक वर्ष आउने यस्तो बाढी पहिरोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण गर्न तर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
‘हामीले गर्ने भनेको राहत र उद्धारका कार्य नै हुन् । यसको न्यूनीकरणको दीर्घकालिन योजना बनाउने सरकारले हो’ कट्टेलले भन्नुभयो । सरकारले गर्ने सबै काममा सहयोग रहने भन्दै धुर्मुसले समयमै सचेत भएर बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको क्षति हुन जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले गएको वर्ष बाढी र डुबानबाट पीडित बनेका विपन्न समुदायका लागि एकीकृत वस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सरकारले बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने भौतिक क्षतिको राहत नदिने तयारी गरेको छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ को मस्यौदामा सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्तिको नाममा हुने खर्च कटौती गर्ने यस्तो योजना अगाडि सारेको हो ।
वर्षेनि बाढी, पहिरो तथा डुवानबाट हुने आर्थिक क्षति बिकराल बन्दै गएकाले सरकारी राहतको सट्टा आवास प्रयोजनका लागि बनाइएका भौतिक संरचनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने योजना राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, विकास साझेदार, दातृ संस्थालगयतको लगानी प्रवद्र्धन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । समुदायस्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारले यस्तो नीतिले हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरो तथा डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परि आवास गृह गुमाउन बाध्य बन्ने नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्ने देखिन्छ । सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई बाढी पहिरो सम्भावित क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आवश्यक आवासको पनि राहत उपलब्ध गराउनु जरुरी देखिन्छ ।