सरकारले जलायशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय गरेको छ । प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यस्तै पुनःस्थापना र पुनःवासको कामसमेत सरकारले नै गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् खरिदका लागि प्राधिकरण तयार भएपनि चिनियाँ पक्ष आयोजनाको पक्षमा नदेखिनु दुःखद रहेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।
