२०६८ जेठ २७ मा मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानन्यायाधीलाई एउटा सवारी साधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिक बापत प्रतिमहिना एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्री सबैलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
