सक्षम पक्षले एउटै सुनुवाइमा धेरै वकिल राख्दा अदालतको समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले बताए। कार्यविधि कानुनमा सुधार नभएकाले न्याय सेवामा समस्या आएको उनले औंल्याए। संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडो पारित भए अदालतको काम–कारबाही सहज हुने उनको भनाइ छ। सर्वोच्चलाई सरुवा–बढुवा लगायत प्रशासकीय अड्डा–अदालतबाट हुनुपर्ने कामको बोझ नबोकाउने गरी कानुन बने सहज हुने उनले बताए।
