नेपालको निजी क्षेत्रले व्यावसायिक कृषिका लागि, आयात विस्थापन तथा निर्यात वृद्धिका लागि सरकारलाई सधैँ सुझाब दिने गर्छ । तर, सुझाब कार्यान्वयन कमजोर छ । निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिमा प्रतिनिधित्वसमेत गरेको छ । यस्ता समितिमा पनि समस्या र समाधानका उपाय उठाउँछौँ, तर त्यसको सुनुवाइ कम हुन्छ । कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बनाउने वेलादेखि अन्य वेलामा समेत सुझाब दिन्छौँ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कम हुन्छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो उत्पादन बढ्न सकेको छैन । पछिल्ला समय भने सुझाब वा गुनासो सुन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आजभोलि ७५ प्रतिशतसम्म सुझाब सम्बोधन हुन थालेको छ । यस्तै सकारात्मक पक्ष बलियो हुँदै गए यस क्षेत्रको विकास हुन्छ र हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ।
