यसैगरी आफूहरुको सहभागितामा संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिमको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग कर्मचारी संगठनको छ ।
