अहिले अपनाएको मिश्रित प्रणालीले कसैले बहुमत ल्याउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तल्लो प्रत्यक्ष र माथिल्लो सदन समानुपातिक बनाइदिएर सरकार गठन–विघटनको जिम्मा तल्लो सदनमा छाडिदिएको भए राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो, कुनै पार्टीले बहुमत हासिल गर्थ्यो। तर, तल्लो सदनलाई पनि समानुपातिक बनाइँदा कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउन मुश्किल छ।
