‘समयअनुसार ऐननियम पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर ६ महिनाअघि नै संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थियौं,’ खनालले भने, ‘तर कानुन मन्त्रालयले देश संघीयतामा गइसकेकाले मस्यौदा सोअनुसार हुन नसकेको भन्दै फिर्ता गरेको छ।’ उनले संशोधनका लागि पुनः एकपटक सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए।
