संशोधनले संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई उपसभामुख र उपाध्यक्षसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक र संसद्मा कम्तीमा दस सिट हुने सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसदका पदाधिकारीका रूपमा सरकारी गाडी, दुई जना सवारी चालक, इन्धन, मोबिल, साइकल र उपसचिवसरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि सभामुख, उपसभामुख, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिक्षी दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मात्रै गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
