नमूना कानूनमार्फत व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा नियमनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा अपनाइनुपर्ने मापदण्डलगायत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयले बताएको छ । उपसचिव दनाईका अनुसार प्रदेश सरकारकै अनुरोधमा त्यस्तो नमूना कानून निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘प्रादेशिक संरचनामा प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सजिलो होस् भनेर वाणिज्य कानूनको नमूना तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने । रायसुझावपछि कानूनको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएसँगै त्यसलाई सबै प्रदेशमा पठाइने उनले बताए ।
