राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटाएर राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) दर्ता गर्न राणाले साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका थिए। तर, आयोगले ती हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने भन्दै भदौं ४ गतेसम्मको अवधि दिएको थियो। आयोगको यहि निर्णय विरुद्ध राणा सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
