सरकारलाई प्रधानन्यायाधीशसँग रिस उठेको चाही आइजिपी प्रकरणबाट देखिन्छ । अब अदालतमा जो पनि निवेदन लिएर जान सक्छ । कसैको निवेदन हेर्दिन भन्न त अदालतले मिल्दैन । आइजिपी प्रकरणको बहस हुने अघिल्लै दिन महाभियोग लगाउनु भनेको अदालतको कामकारबाहीमा बाधा पार्नु हो । यसो गर्न सरकारले पनि पाउँदैन थियो । संसदले पनि पाउँदैन ।
