राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सचिव मनोहर उप्रेती दलहरूले आश्वासन दिनका लागि मात्र नभई राज्यको कोषले धान्नसक्ने गरी मात्र सामाजिक सुरक्षाका योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका योजना समावेश गर्दा त्यसको सन्देश सकारात्मक नहुने उप्रेतीको भनाइ छ।
