नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका सांसदले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । वि.सं. २०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने गरी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि संविधान सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतदाताले उक्त अधिकार पाएका छैनन् । अदालतले मतपत्रमा नै उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
