१. दुई महिनाअघि सम्पन्न एक गोष्ठीमा एक जना विज्ञले नेपालको नयाँ संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनेको कुरा घत लाग्यो, यसकोे कार्यान्वयन भए एक न एक दिन नेपाल स्विट्जरल्यान्ड हुनेछ भन्ने आशा जागेको छ । तर संविधान पढेको छैन।
२. गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता नयाँ संविधानका चार खम्बा हुन् । तसर्थ यसले माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि घनिभूतरूपमा उर्लेको सामाजिक आन्दोलनले बोकेका परिवर्तनका मुद्दाहरु सम्बोधन गरेको छ । यसमा भएका कमी÷कमजोरीलाई लिएर लखेट्न थालियो भने भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि खस्ने उखान चरितार्थ हुने जोखिम छ । तर संविधान पढेको छैन ।
३. नयाँ संविधानले खस आर्य, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला कसैलाई पनि भेदभाव गरेको छैन । सबै नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकार पाइसकेकाले संविधान कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रीकृत गर्न सके साँचो अर्थमा राष्ट्र निर्माण हुन्छ । तर संविधान पढेको छैन ।
४. नयाँ संविधान सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरेको दस्तावेज हो । लोकतन्त्र भनेकै बहुमतको निर्णय स्वीकार्ने पद्धति हो । तसर्थ कहीँ कतै अलमल नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ । तर संविधान पढेको छैन ।
५. पहिचान, अधिकार र संघीयताका सवालमा नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्केको छ । जनजाति र मधेसी सभासद्लाई दलीय अनुशासनको दण्डा चलाएर लादेको यस संविधानले देशको सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गरेको छैन । सबैको स्वामित्व नभएको यस संविधानले शान्ति होइन, क्रान्ति निम्त्याएको छ । तर संविधान पढेको छैन ।
माथि उल्लिखित पाँचवटा प्रतिनिधिमूलक विचार जेठ ६ गते ताप्लेजुङमा 'नयाँ संविधान र राष्ट्र निर्माण' शीर्षकमा आयोजित गोष्ठीमा आएका हुन् । नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रबाट आयोजित यस गोष्ठीमा जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जातीय पहिचान र अधिकारका अभियन्ता र बुद्धिजीवी गरी करिब ४० जना सहभागी थिए । स्थानीय बुझाइमा बुद्धिजीवी भनेको पढे÷लेखेको वर्ग, त्यसभित्र शिक्षक र प्राध्यापक, निजामती कर्मचारी र डक्टर÷इन्जिनियरलगायत अन्य प्राविधिक, वकिल र न्यायाधीश, मानव अधिकारवादी र महिला अधिकारवादी, एनजिओकर्मी र नागरिक समाजका सदस्य, लेखक र पत्रकार आदि सबै पर्छन् । गोष्ठीमा सबै सहभागीले आ–आफ्ना विचार राखिसकेपछि आयोजकतर्फका एक वक्ताले एउटा प्रश्नवाचक आग्रह गरेका थिए कि 'तपाईंहरुमध्ये जसले यो संविधान पढ्नुभएको छ, हात उठाइदिनूस् ।' तर कसैको हात उठेन ।
संविधान नै नपढी त्यसको व्याख्या÷विश्लेषण गर्ने अद्भूत क्षमता सायद नेपालीसँग मात्र छ । संविधान नपढे पनि त्यसबारे जानकारी प्राप्त गर्ने स्रोत के हो त ? एक, यस विषयमा राजनीतिक दलको सार्वजनिक धारणा जुन अपानि (अन्तर–पार्टी निर्देशन) र असनि (अन्तर–संगठन निर्देशन) मार्पmत देशभरका पार्टी कार्यकर्तासम्म पुग्छ । साथै राजनीतिक दलका नेताको भाषण । एमालेका अध्यक्ष र वर्तमान प्रधान मन्त्रीले नयाँ संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधानको पदवी दिएको सन्दर्भमा त्यस दलका स्थानीय नेताले त्यसमा पूmलबुट्टा भरेर यसको प्रसंशा गर्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । नयाँ संविधान निर्माणमा सहायक हिरोको भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी कार्यकर्ताले यस कुरामा हामा हा मिलाउनु पनि स्वाभाविक नै हो । ताप्लेजुङको गोष्ठीमा यो कुरा राम्ररी उजागर भयो । साथै के कुरा पनि सत्य हो भन्ने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसलाई नश्लवादी संविधान भनेर विरोध गरेका छन् र फलतः त्यस दलका स्थानीय नेताले संविधानमा खोट नै खोट देखेका छन् । जातीय पहिचान र अधिकारकर्मीको बुझाइ पनि यस्तै रहेको त्यहाँ प्रकट भए । सारमा के हो भने राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताले नयाँ संविधानको विषयमा पूर्वाग्रहित विचार छरेका छन् जुन अस्वाभाविक त होइन तर हानिकारकचाहिँ पक्कै हो ।
दुई, नयाँ संविधानबारे सर्वसाधारण जनताले थाहा पाउने प्रमुख स्रोत भनेको सञ्चार माध्यम हो । अर्थात पत्रिका पढेर, रेडियो सुनेर र टेलिभिजन हेरेर जनताले ज्ञान प्राप्त गर्छ । एक स्थानीय पत्रकारबाट के जानकारी प्राप्त भयो भने 'ताप्लेजुङमा एउटा राष्ट्रिय दैनिक दुई दिनपछि मात्र आइपुग्छ, स्थानीय तहमा एक मासिक र दुई साप्ताहिक गरी ३ वटा पत्रिका प्रकाशित छन् तर लोडसेडिङले गर्दा नियमितरूपमा निस्कँदैन । तीनवटा स्थानीय एफएम ताप्लेजुङबासीका लागि प्रमुख सञ्चार माध्यम हुन पुगेको छ । त्यसमध्ये दुई एफएम एमाले निकटका छन् भने अर्को कांग्रेस वा लिम्बुवान पार्टीमध्ये कसको नजिक भनेर छुट्याउन गाह्रो छ ।' खासखास पार्टीको निकट वा नजिकको सञ्चार माध्यम र पत्रकारले सामान्यतः स्वतन्त्र र निश्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दैनन् । यसको प्रभाव ताप्लेजुङ गोष्ठीमा देखियो कि एकथरी सहभागीले नयाँ संविधानमा फूलैफूल देखे र अर्कोले काँडैकाँडा ।
तीन, नयाँ संविधानको जानकारी प्राप्त गर्ने तेस्रो स्रोत भनेको बुद्धिजीवी हो जसले यस विषयमा व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने गर्छ । तर अन्यत्र जस्तै ताप्लेजुङ गोष्ठीमा पनि माथि उल्लिखित विभिन्न पेशागत र कर्मगत अधिकांश बुद्धिजीवीको शब्द शब्दमा दलीय ध्वनि प्रतिविम्वित भएको छर्लंग देखियो । किसान, मजदुर र विद्यार्थी फाँटमा दलको भातृ संगठन हुनु कुनै अचम्मको विषय होइन तर नेपालमा सरकारी कर्मचारीलगायत विभिन्न पेशागत र कार्यक्षेत्रगत बुद्धिजीवीको जुन स्तरमा अधिक दलीयकरण भएको छ त्यस्तो उदाहरण अरु देशमा विरलै पाइएला । बुद्धिजीवीसँग जोडिएर आउने विशेषण भनेको विवेकपूर्ण जानकारीमूलक स्वतन्त्र र निश्पक्ष विचारको संश्लेषण र सम्प्रेषण हो । तर नेपालमा यसको क्षयीकरण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यस अर्थमा ताप्लेजुङ गोष्ठीका एक सहभागीले सटिक मूल्यांकन गरेका छन् कि 'समस्याको जड दलको झोला बोक्ने तथाकथित बुद्धिजीवी नै हुन् ।'
ताप्लेजुङ गोष्ठीमा नयाँ संविधानको पक्षधर र यसको विरोधी दुवै पक्षले के स्वीकार गरे भने यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसको निदानबारे दुई भिन्न विचार देखिए । एक थरीले 'कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती पाइला सर्दै जान्छ' भन्ने उखानअनुरूपको मार्गचित्र पकड्न जोड दिए । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनुपर्ने र त्यसका लागि सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने विचारको पछाडि यो पनि मक्सद लुकेको देखिन्छ । अर्को पक्षले जनजाति र मधेसले उठाएका सवाल सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरी यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखे । यो विचारसंग केहीं प्रश्न जोडिएर आउँछ ः
१. दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रसले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रले 'पहिचान भेटिने तर जातीय द्वन्द्व मेटिने' राजनीतिक संरचनाको खोजी गर्ने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै एमालेले पनि 'लिम्बुवान–किरात–कोशी' जस्ता नामधारी बहुपहिचानसहितको प्रदेश निर्माण गर्ने भनेका थिए । के यी वाचा नयाँ संविधानमा प्रतिविम्वित भएको छ त ?
२. प्रदेश निर्माण सन्दर्भमा संघीयता पक्षधर सबै राजनीतिक दलले सर्वसम्मतरूपमा परिभाषित गरेको पहिचान भनेको जाति, भाषा र संस्कृति नै हो । प्रदेश सीमांकनका लागि खास खास जाति वा भाषिक वा सांस्कृतिक समुदायको बसोबासको भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरता हो । तर यो कुरा नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको ७ प्रदेशको संघीय खाकामा किन देखिएन ?
३. दोस्रो संविधान सभाको कार्यथालनी एउटा प्रतिबद्धतासहित सुरु भएको थियो । त्यो हो– पहिलो संविधान सभामा सहमतिमा भएका निर्णयको स्वामित्व लिने । संसद्–व्यवस्थापिकाबाट प्रकाशित संविधान सभा दर्पण नामक ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार पहिलो संविधान सभामा सहमति भएका धेरै विषयमध्ये केहीं प्रावधान यस्ता छन् ः (क) नेपाल एक बहुजातीय राज्य हो । (ख) नेपाल एक (अंकुशसहित) धर्म निरपेक्ष राज्य हो । (ग) सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषा नीति अपनाउनेछ । (घ) अल्पसांख्यिक समुदायका लागि २० वटा क्षेत्राधिकारसहित स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्नेछ । (ङ) निर्वाचित संस्थाको अतिरिक्त संवैधानिक अंग (जस्तै– लोक सेवा आयोग) र राजनीतिक नियुक्तिबाट परिपूर्ति हुने राजदूतलगायतका पदाधिकारी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा हुनेछ । तर किन यी कुनै पनि विषय नयाँ संविधानको प्रावधानमा उल्लेख भएन ?
४. नयाँ संविधानमा गणितीयरूपमा ९० प्रतिशत सभासद्को सहीछाप भए तापनि विमतिका आवाज पनि विभिन्नरूपमा सँगसँगै प्रकट भएका थिए । जस्तै– (क) मस्यौदा समितिका कुल ७३ सदस्यमध्ये एक्लै वा सामूहिकरूपमा ६० भन्दा बढी सदस्यले राखेका फरक मत (ख) एमाओवादीले संविधान सभामा दर्ता गरेको फरक मत (ग) आदिवासी जनजाति सभासद्को भावना प्रतिविम्वित हुने गरी सभासद् नरेन्द्र कुमाल र पेम्वा भोटेले संयुक्तरूपमा राखेको संशोधन प्रस्ताव (घ) नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासद्ले दलभित्र राखेका फरक मत आदि । के यी फरक मत संविधान संशोधनका लागि पुँजी हुन सक्दैन ?
५. केपी ओली प्रधान मन्त्रीमा निर्वाचित हुने संघारमा एमाले र एमाओवादीबीच भएका १४ बुँदे सम्झौता, त्यस्तै गरी एमाले, एमाओवादी र विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरमबीच भएका ८ बुँदे सम्झौतामा उल्लिखित संविधान संशोधनका विषयले कहिंले साकार रूप लिन्छ ?
६. संविधान संशोधनको विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गरेको ४ बुँदे ननपेपर ओली सरकारको निरन्तरता र भारतीय चासोको सम्बोधनबीच लेनदेनको कुरा होइन भने तद्अनुरूप संविधान संशोधन गर्न किन ढिलाइ ? के संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्णे विषय कुनै खास सरकारको निरन्तरतासँग जोडिनु ठीक कुरा हो ?
वास्तवमा नयाँ संविधान आहा भनेर प्रशंसा गर्न लायकको छैन न त छिः छिः भनेर तिरस्कृत नै गर्नुपर्ने दस्तावेज हो । अन्ध समर्थन र पूर्ण विरोध दुवैले निकास दिँदैन । यसमा बुद्धिजीवीको भूमिका खोज्ने हो भने समाजको दलीयकरणविरुद्ध एउटा अभियान नै थालनी गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र स्वतन्त्र, निश्पक्ष, सचेत, सजग, चेतनशील र जागरुक नागरिक पैदा हुन्छ । यस्ता नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्ने गरेमा पनि राजनीतिक दल र नेताकोे आँखा खोल्नेछ । नयाँ संविधानका धेरै प्रावधान प्रश्नयोग्य छन् र यो अब आउने लेखको विषय हुनेछ ।