काठमाडौँ — स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्न पाउने मानिसको मौलिक हक हो । संविधानले नेपाली नागरिकलाई नेपालभर स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न र बसोबास गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
त्यसैले सबै नागरिकले मुलुकभर स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार राख्छन्। तर के देशका सबै नागरिकले सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकेका छन् त? के हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्न सकेको छ त? यस्तै गम्भीर प्रश्नका उत्तरहरूको एउटा सानो पाटो हो, विश्व सेतो छडी दिवस (अक्टोबर १५)। अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र आकर्षण हुने केही प्रावधानमध्येमा पर्छ यो दिवस पनि। संसारका सबै दृष्टिविहीनलाई आवतजावत गर्न सहारा दिने एक मात्र उपकरण हो, सेतो छडी। यसको माध्यमबाट दृष्टिविहीनहरू स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्न सक्छन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) को धारा २० ले व्यक्तिगत गमनशीलताबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
हाम्रो देशका विभिन्न कानुनले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा धेरथोर व्यवस्था गर्न खोजेको पाइन्छ। हाम्रा कानुनहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभई महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक र अन्य विशेष पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको यात्रालाई समेत केही सहज वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको पाइन्छ। उल्लिखित व्यक्ति वा वर्गका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यात्रा बढी नै कठिन हुन्छ। त्यसमध्ये पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि यात्रा वा आवागमन अझ कठिन छ। हाम्रो देशका विभिन्न कानुनले गरेका विभिन्न प्रावधान आफंैमा धेरैथोर सकारात्मक छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो हुनाले सम्बन्धित वर्गले यसको सकारात्मक असरभन्दा बढी नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ‘हाम्रो देशमा केही छैन’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र हो। त्यसैले त्यसमा उल्लिखित प्रावधान स्वत: लागू भएको छ। तर हाम्रो देशका दृष्टिविहीनले भने गमनशीलताको अधिकारलाई कष्टकर रूपमै भोग्दै आएका छन्। अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ ले अपांग र निजको सहयोगीसमेतलाई हवाईस्थल यात्रामा लाग्ने भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। बरु सेतो छडी लिएर बस बिसौनीमा कोही दृष्टिविहीन प्रतीक्षारत रहेछ भने ऊ अन्य कुनै व्यक्तिको सहायताबिना सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन। बीच बाटोबाट गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यतामा त उसको बिचल्ली नै हुने गर्छ। हुन त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का विभिन्न दफामा विभिन्न किसिमका सहुलियतको पनि प्रावधान नभएको होइन। नियमनकारी निकाय त्यति गम्भीर नभएको मात्र हो। केही सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला, अपांग लेखिएका सिटहरू पनि देख्न पाइन्छ तर ती सिट अरूले ओगटेका हुन्छन्। अपांगता भएको व्यक्ति भीडभाडमा उभिइरहेको देखिन्छ। महिला लेखिएको सिटमा पुरुष बसिरहेको हुन्छ, छेवैमा सानो बच्चा काखमा लिएर महिला भीडमा उभिइरहेकी हुन्छिन्।
कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा तथा सहुलियतका प्रावधान सम्बन्धित दृष्टिविहीनले उपभोग गर्न नपाएको देख्दा भन्न मन लाग्छ, के यो देशमा कुनै कानुन छ? कानुनको कार्यान्वयन भइरहेको छ? नियमनकारी निकाय पनि छ? अपांगता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा चासो राख्ने निकायले के गरिरहेको छ?
कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको उचित प्रयोग भएको छ छैन भनी निगरानी गर्ने राज्यका तीन अंग हुन्छन्। हाम्रो मुलुकमा पनि यी तीन निकाय सक्रिय अवस्थामै छन्। तर तिनले आफ्नो काम चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्न सकेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। जुन मुलुकमा विधिशास्त्रीय रूपले सैद्धान्तिक पक्ष ख्याल गरी परम्परा र प्रथालाई आघात नपार्ने खालको र समाजबाट सहजै रूपमा स्वीकार्य एवं कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको कानुन बनाइएको हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध हँुदैन। राज्यले भावनामा बहकिएर कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने प्रावधानयुक्त कानुन निर्माण गर्नु नागरिकको अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु हो। त्यसैले विधायकहरूले यो कानुन म आफैंले कार्यान्वयन गर्नु छ भन्ने मनसायले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भने कार्यकारीले पनि यो कानुन मैले नै बनाएको हो भनेर लागू गर्न सकिनेखालको हुनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने बेला गरिबी, अभाव, विपन्नता आदि देखाएर त्यसको कार्यान्वयन नगर्नपट्टि जोड दिइन्छ। यसो गरी आम नागरिकलाई ढाँट्नु अनुत्तरदायी प्रवृत्ति नै हो।
आशा राखौं, यस वर्षको सेतो छडी दिवसले विश्वभरिका आम दृष्टिविहीनलाई सहज रूपमा दिशाबोधको अवसर प्रदान गरोस्। संविधान र कानुनहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन होऊन्, सेतो छडी टेकेर कुनै निकायमा हारगुहार गर्न नपरोस्।
काठमाडौँ — कम्प्युटर शिक्षण आफैमा रमाइलो र अप्ठ्यारो विषय हो । प्राविधिक विषय हुनाले यसको अध्ययन र अध्यापनमा निरसपन हुँदैन । अंग्रेजी वा गणितजस्तो विद्यार्थीले सम्झन अल्छी मान्ने खालको विषय पनि होइन यो । एउटा शिक्षकले जसरी विद्यार्थीलाई गणित पढाउँदा दिक्कलाग्दो हुन्छ, त्यस विपरीत कम्प्युटर पढाउँदा विद्यार्थीहरू बढी रमाउँछन् ।
म एक दृष्टिविहीन शिक्षक। एउटा ‘माउस प्वाइन्टर’को सहायताले गर्नुपर्ने सबै काम कि बोर्डको सहायताबाट मात्र गर्नुपर्दा ग्राफिक्स कार्य स्वाभावैले कठिन हुन्छन्। तर ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ भनेजस्तै यो पनि असम्भव भने छैन। म आफैले कम्प्युटरमा विभिन्न चित्र बनाउन त सक्दिन, तर मैले गरेको निर्देशनको पालनाबाट मेरा विद्यार्थी भने यो कार्य सहजै गर्न सक्छन्, गरिरहेकै छन्। मैले मेरो ल्यापटपमा रहेको ‘स्क्रिन रिडर सफ्टवेयर, जेएडब्लुएस, एनभीडीए’को माध्यमबाट कम्प्युटरका निर्देशन र कमाण्ड सुन्छु र विद्यार्थीलाई सोही बमोजिम गर्न लगाउँछु। यसरी विद्यार्थीले सहजै रूपमा सिक्नसकेका छन्।
सानो कक्षादेखि सुरु गरिएको कम्प्युटर शिक्षा तल्ला कक्षाहरूमा प्रयोगात्मक कार्यभन्दा बढी जानकारीमूलक छ। सानो कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी उमेरका हिसाबले पनि माथिल्ला कक्षाका भन्दा भिन्न र चञ्चले स्वभावका हुन्छन्। उनीहरूको जिज्ञासु तर अति नै चञ्चल स्वभावको सन्तुलन मिलाएर उनीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान हासिल गराउनु त्यति सजिलो भने हुँदैन। त्यतिमात्र होइन, बेलाबेला देखिने हार्डवेयर मर्मतको पक्ष अझै ठूलो समस्याका रूपमा देखापर्छ। यसले गर्दा धेरै कम्प्युटर सानो हार्डवेयर समस्याका कारण नचल्ने समस्या भोग्नुपरेको छ।
अर्काको देखासिकी गरी सिक्ने विषयलाई निर्देशनकै भरमा सिकाउनु आफैमा बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु भएन। हाम्रा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी संख्या र राज्यको लगानीको सन्तुलन त मिलेको छैन नै, यसमा पनि सहरिया र गाउँले परिवेश धेरै भिन्न छ। स्रोत–साधनमा व्यक्तिका पहुँचका हिसाबले पनि गाउँ र सहर २०:८० को अनुपातमा छ। सोही पाठ्यक्रममा निर्धारित पाठ्यपुस्तकलाई शैक्षिक सामग्री सम्पन्नतामा अध्यापन गराउनु र पुस्तक हेरेर मात्र अध्यापन गर्नु धेरै अन्तर हुन्छ।
कोरा सैद्धान्तिक विषय पढाउनुभन्दा प्रयोगात्मक सहितको प्राविधिक विषय पढाउनु फरक र दु:ख छ। किनकि सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गरे/नगरेको मापक केवल परीक्षाको मार्कसिट हो, तर प्रयोगात्मक विषयको मापक त तत्काल उसलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरी हेर्न सक्छ। मैले अनुभव गरेको अर्को कठिनाइको पक्ष हो, विद्यार्थीले तयार गरेको गृहकार्य वा उनीहरूले कम्प्युटर ल्याबमा तयार गरेका ग्राफिक्स परिणामको उचित मूल्याङ्कन गरी तत्काल सुझाव दिन पनि गाह्रो पर्छ।
कम्प्युटर एउटा विद्युतीय मेसिन हो। यसलाई प्रयोग गर्न विद्युतीय शक्ति आवश्यक पर्छ। करेन्टकै आधारमा मात्र चलाउन सकिने यस्ता मेसिन दृष्टिविहीन शिक्षकद्वारा चलाउनु आफैमा जोखिम पनि हुन्छ। त्यसै त साना विद्यार्थीलाई यसको खतराबाट टाढा राख्नुपर्नेमा उनीहरूकै सहायताबाट विद्युतीय कार्य गर्नु अति नै संवेदनशील काम हो। हेरेर सिक्ने र भनेर सिकाउने बीचको कठिनाइ सहज रूपमा महसुस गर्न सुनेर वा पढेर होइन, सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित भएर मात्र गर्न सकिन्छ।
पहुँचयुक्तताका हिसाबमा सामान्य स्क्रिन रिडर बाहेक कुनै साधानस्रोत नभएको अवस्थामा आफ्नो निजी ल्यापटपको स्क्रिन रिडरको सहायताले कक्षा २ देखि ८ सम्मका विविधतायुक्त विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गर्नु त्यति सजिलो छैन। ससाना विद्यार्थीले जथाभावी प्रयोग गरेर ल्याउने समस्या त्यसको नियमित मर्मत–सम्भारको अभाव दैनिक भोगिएका यथार्थ नै हुन्। राज्यले अन्य विद्यालयसरह दिने सुविधा बाहेक केही दिनुपर्छ भन्नेसम्मको चेतनासमेत सम्बन्धित निकायमा नरहेको देखिन्छ। दृष्टिविहीन शिक्षक र देख्ने विद्यार्थी बीचको तालमेल अनि विद्यार्थीले स्वाभाविक रूपमा गर्ने बदमासी सामान्य र यथार्थ नै हुन्।
निर्धारित पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक तथा निर्देशिकाहरू पनि दृष्टिविहीन मैत्री छैनन्। आम शिक्षकलाई मध्यनजर गरी निर्धारण भएका पाठ्य र प्रयोग सामग्रीको प्रयोग गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्रदान गर्नु एक दृष्टिविहीन शिक्षकलाई ठूलै चुनौती र अवसर हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सरकारको पाठ्यक्रमलाई एमपी ३ फम्र्याटमा उत्पादन गरी दृष्टिविहीन शिक्षकहरूलाई वितरण नगरिएको त होइन। तर यो अति सीमित छ। केही संघ, गैरसरकारी संस्थाहरूले सीमित रूपमा तयार गरेका अडियो एमपी ३ र डेजी भर्सनका पाठ्य पुस्तकहरूमा बाहेक सरकारले कुनै चासो राखेको छैन।
संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा सबैका लागि निशु:ल्क र अनिवार्य गरेको भए पनि पाठ्यक्रमले यसलाई सर्वसुलभ गराउनसकेको छैन। हुन त नीति निर्माण तहमा जबसम्म दृष्टिविहीनको उपस्थिति र हस्तक्षेपकारी पहुँच पुग्दैन, त्यतिबेलासम्म अपाङ्गतामैत्री परिवेशको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न। यसका लागि सम्बन्धित वर्गका संघ/संस्थाको समयोचित ‘एडभोकेसी’ जरुरी पर्छ।
हुन त दृष्टिविहीन शिक्षकले देख्ने विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय अध्यापन गराउनेको संख्या थोरै होला। यसो भनेर राज्यले आफ्नो लाचारीपन ढाकछोप गर्न मिल्दैन। प्राविधिक विषयको शिक्षण गर्ने दृष्टिविहीन शिक्षक कम भए पनि गैरदृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई विभिन्न विषय अध्यापन गराउने दृष्टिविहीन शिक्षकको संख्या भने आधा हजारजति छ। चाहे सामाजिक, नेपाली, गणित, नैतिक वा अंग्रेजी अध्यापन गर्ने शिक्षक जोकोही किन नहोउन्, उनले दृष्टिविहीन मैत्री शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्नसकेको छैन।
आदिम कालतिरका अपाङ्गता भएकाहरू जसरी समाजमा घृणित व्यवहार सहन बाध्य थिए, त्यो व्यवहार आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महसुस गर्न विवश हुनुहुँदैन। आजको युग सबै नागरिक उत्पादनमूलक हुनुपर्ने युग हो। राज्यले भत्ता ख्वाएर पाल्नुपर्ने दृष्टिविहीनको ठूलो हिस्सा आम नागरिकसरह देश निर्माणमा सरिक छन्। थोरै अनुकूलताको व्यवस्था राज्यले मिलाउने चेष्टामात्र गरिदिने हो भने पनि देशभरका सबै उच्चशिक्षा हासिल गरेका दृष्टिविहीन मुलुक निर्माणमा अन्य आम नागरिकसरह योगदान गर्न तयार छन्। यसका लागि राज्यले नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा सबैको पहुँचको उचित प्रबन्ध मिलाई हरेक संयन्त्र संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी बनाउनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षणलाई पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ।
राज्यका हरेक सूचना दृष्टिविहीनले थाहा पाउन वा पढ्न सक्ने फम्र्याटमा उपलब्ध हुनुपर्छ। सबै सरकारी कागजातका इ–कपी कम्तीमा युनिकोडमा राखिनुपर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेका सबै पाठ्यक्रम युनिकोडमा राखिदिँदा के आपत्ति छ? युनिकोडमा राखिएका सबै दस्तावेज दृष्टिविहीन बाहेक अन्य नागरिकले पढ्न त कुनै बाधा पर्दैन नि।
राज्यले दृष्टिविहीन मैत्री र पहुँचयोग्य वातावरण सिर्जना गरी सबै नागरिकलाई वास्तविक समानताको व्यवहार गर्ने मनसाय राखोस्। हामी जस्ता दृष्टिविहीन शिक्षकले पनि अपनत्वका साथ मुलुकका सबै सूचना ग्रहण गर्न सकौं र मुलुकलाई केही न केही योगदान गर्नसक्ने वातावरण बनोस्। सबै प्राविधिक शिक्षा/शिक्षण सर्वसुलभ र दृष्टिविहीनमैत्री बनाइयोस्।
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »