नियमावलीमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाहेकका ठूला दलहरू निलम्बन हुन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन समेत दर्ता गराएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपामा मिसिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।
