यदि आयोजनाको म्याद सकिनुअघि कम्पनीले नयाँ–नयाँ आयोजनामा लगानी गरेको छ–चिलिमेले जस्तो वा अरू व्यवसायमा लगानी विविधीकरण गरेको छ भने साना लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य सुरक्षित हुन सक्छ । एउटा मात्र आयोजना हो भने साना लगानीकर्ताले बोक्नुपर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । तसर्थ, विद्युत् ऐनमा रहेको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी साना लगानीकर्ताको लगानी र हित सुरक्षित गर्न ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । कम्तीमा पनि अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछिको पुन: खरिद मूल्य वा नवीकरणका सर्तलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ ।
