देश नयाँ संबिधान निर्माणको लगभग अन्तिम अन्तिम घडीमा छ। अहिले हाम्रो देश ‘’नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३’’ को मातहतमा चलिराखेको छ। यस अन्तरिम संविधानको भाग ३ धारा २३ ले “कसैले कसैको धर्मपरिवर्तन गराउन पाउने छैन।’’ भनेर घुमाउरो भाषामा स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको समेत बिरोध गरेको छ। सम्भवत: नयाँ संबिधानमा पनि धर्मको मामिलामा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई स्वीकार गरिनेछ। व्यक्तिलाई धर्मपरिवर्तनको अधिकार रहनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको मुलुकले धर्मपरिवर्तनको अधिकारको खिलाफमा संबिधान बनाउन नमिल्नुपर्ने होइन र ? संबिधानमा त बरु यसरि लेख्नु उचित हुन्छ: “हरेक व्यक्तिमा स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको अधिकार हुनेछ, तर कसैले जबर्जस्ति वा प्रलोभनमा पारेर अरुको धर्मपरिवर्तन गराउन पाइनेछैन।”
निष्कर्ष: नेपालका क्रिश्चियनहरू यो देशका दुस्मनहरू होइनन्। अरुहरूलाई झैं, सम्भवत: अरुहरूलाई भन्दा पनि बढी यो देशको माया छ क्रिश्चियनहरूलाई! अरु धर्म जातजातिहरू जस्तै क्रिश्चियनहरूको पनि यस देशमा लामो इतिहास छ। यस देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक समानताको क्षेत्रमा थुप्रै अग्रज क्रिश्चियनहरूले गरेको मेहनत आजसम्म पनि उल्लेखनीय छ। क्रिश्चियनहरूलाई यस्तो र उस्तो भन्नुको सट्टा सबै जातजाति, धर्मधर्मावलम्बीहरू मिलेर गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा बिरोध गर्ने सभ्य परिपाटीको थालनी गर्दा कसो होला? क्रिश्चियनहरूको इतिहासका बारेमा प्रश्न उठाउनुभन्दा नेपाल देशको ऐतिहासिक भूललाई स्वीकार गरेर हाल भारतको बेतियामा बसोबास गरिराखेका नेवार समुदायका इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा नेपाल फर्कन आग्रह गरे कसो होला ? भलै, उनीहरू आउलान् या नआउलान्, उनीहरूको इच्छाको कुरा रहला।