निर्वाचन आयोग कमजोर छैन । तै पनि अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रो ‘परसेप्सन’ अलि फरक छ । हाम्रो पनि अनुगमन संयन्त्र छ । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति दलहरूको भए पनि उनीहरूलाई ‘रेगुलेट’ र अनुगमन गर्ने नीतिमा आयोगले कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन । विगतमा पनि एक जना मन्त्रीलाई एक सय रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो, कति जनासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । २०६४ को निर्वाचनको समयमा आयोगले रेडियो नेपालको ‘घटना र विचार’ कार्यक्रम रोकेको थियो । यथेष्ट प्रमाणको आधारमा आयोगले कारबाही र दण्ड सजायको काम गर्दै आएको छ ।
