मुआब्जा नपाई घर भत्काउन नपाउने तथा जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाउने भन्दै सानु श्रेष्ठलगायत ४७ जनाले ९ माघ ०७३ मा सडक विस्तार कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । गत २ असोजमा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो रिटको पक्षमा फैसला दिएको थियो । सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गर्न प्रयास गरे पनि व्यस्तताका कारण ढिलाइ भइरहेको जवाफ पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले बताइन् । ‘पूर्णपाठको सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय नागरिकले समेत चासो राखिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, ढिलाइ भइरहेको छ ।’
