प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारका तर्फबाट भदौ २३ मा तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८ घोषणा गरियो, जसले महँगी, भ्रष्टाचार, बेथितिको मारमा पिल्सिएका जनतालाई उत्साहित पनि बनायो । घोषणामा १५ दिनभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू -कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी विधेयकहरू १५ दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्न पहल गर्ने उल्लेख थियो, जुन सात महिना बित्न लाग्दासमेत पूरा भएको छैन ।
