सन् २००६ मा विद्युतीय कारोबार ऐन आइसकेपछि प्रमाणीकरण निकायको लागी २ पटक लेटर अफ इन्ट्रेस्ट जारी गर्दा पनि सकैले आवेदन गरेनन् । त्यतिखेर डिजिटल सिग्नेचर र सेक्युरिटीको बिजनेसको बारेमा धेरैलाई थाहा नै थिएन । कोही पनि नआएपछि सरकारलाई त गाह्रो भयो । सरकारको आफ्नो नियम छ, ऐन छ त्यसलाई लागु गर्नको लागि प्रमाणिकरकण नियन्त्रकको कार्यालय पनि बनाइसकेको छ तर ऊ आफैले त डिजिटल सिग्नेचर बेच्दै हिड्ने कुरा भएन ।
