भारत भ्रमणबाट फर्केको एक महिनायता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थक ‘राजनीतिक’रुपमा सक्रिय छन् । सो भ्रमणपछि पूर्व राजा निकटका विश्वहिन्दु महासंघका संरक्षक भरतकेशर सिंह, ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानमा लागेका किशोरबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री श्रीष शमशेर जबरा, होटल सोल्टीका मालिक प्रभाकर शमशेर राणाको सक्रियता बढेको छ ।
भारतीय नेतासँग भएको कुराकानीबारे पूर्वराजाले निकटस्थसँग विस्तृतमा जानकारी दिएका छैनन् । तर उनको हाउभाऊका आधारमा राजावादीहरु राजसंस्थालाई पनि स्पेश दिन भारत तयार रहेको अर्थ लगाउँदै अभियान चलाएका छन् । पूर्व राजा निकटस्थहरुको बुझाईमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना र २०४७ सालको संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा भएका अभियान राजसंस्था फर्काउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थाप्नाका लागि महाअभियानले हिन्दु गणतन्त्र भने पनि त्यसले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका पक्षमा नै सहयोग पु¥याउने निर्मल निवासको बुझाई छ । पूर्वराजाको दिल्ली भ्रमणपछि राप्रपा नेपालको रथयात्रा, किशोर बहादुर सिंह नेतृत्वको २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापनाका लागि नागरिक संघर्ष समिति, डा माधव भट्टराई नेतृत्वको सनातन हिन्दु मोर्चा सक्रिय भएको छ । कांग्रेस नेता हरिबोल भट्टराई नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि नागरिक संघर्ष समिति, किशोरी महतोले नेतृत्व गरेको हनुमान आराधना मण्डललगायत पनि यसबीचमा सक्रिय छन् ।
किशोर सिंह नेतृत्वको नागरिक संघर्ष समितिले एक साताअघि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको कार्यक्रममा राजावादीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । ‘केही टिभीबाट पैसा तिरेरै प्रत्यक्ष प्रशारण गरियो जसको खर्चबर्च निर्मल निवासबाटै भएको थियो’ कार्यक्रमका जानकारले भने ।
दरवारको निकटस्थका अनुसार विश्वहिन्दु महासंघ अन्तराष्ट्रिय समितिका संरक्षक भरतकेशर सिंह पूर्व राजाको दिल्ली भ्रमणपछि भेटवार्तामा सक्रिय छन् । शाही शासनकालका सञ्चारमन्त्री श्रीष शमशेर राणाले पनि राजनीतिक भेटवार्ता तीब्र पारेका छन् । तर उनी देखिने भूमिकामा छैनन् । विश्वहिन्दु महासंघका नेता अर्जुन वास्तोला पनि काठमाडौंदेखि दिल्लीसम्म सक्रिय छन् । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेसका महासमिति सदस्य कुमुद लोहनीको पनि सक्रियता बढेको छ ।
‘बिजेपीका अध्यक्ष अमित शाहकै निमन्त्रणामा पूर्वराजा भारत जानुभएकोले उहाँको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढेको महसुस भएको छ’ पुर्वराजाका एक निकटस्थले भने, ‘विशेषतः अमित शाहजीसँगको कुराकानीबाट उहाँ आफ्नो भूमिका बढ्ने कुरामा आशाबादी हुनुभएको पाइयो । ’
सुगर र मुटु रोगबाट पीडित पूर्वराजाको दिल्ली बसाई र फर्केपछिको सक्रियताबारे राजावादीहरुमाझ एकैखालको विश्लेषण छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ९ मंसिरमा ट्रमा सेन्टर उद्घाटनका बेला गरेको सम्बोधनले अस्पष्टता थपिदिएको राजालाई निकटबाट चिनेका एकजना बुद्धिजीविको विश्लेषण छ । पहिलो नेपाल भ्रमणमा मोदीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस आईले भारतलाई विगारेर गएको छ, हाम्रो सरकारले पुनर्निर्माण गर्दैछ । मैले दिल्लीमा पनि राजासँग भेटेँ, यहाँ आएर पनि भेटेँ । राजा ज्ञानेन्द्रले दिल्लीमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित बरिष्ठ नेताहरुसँग सरसल्लाह गर्नुभयो । मेरो पनि लामो कुराकानी भयो । मैले प्रचण्ड, कृष्ण सिटौला, सूर्यबहादुर थापा, सुनिल थापा, शेरबहादुर देउवा प्रकाशमान सिंह, राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेँ । हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । कंग्रेस आईले नेपालमा गरेको गल्ती हामीले सच्याउनैपर्छ । त्यसका लागि जे गर्नुपर्ने हो, हामी गर्छौँ । हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाका बारेमा अहिले म बोल्दिन । तर भारतको नेपाल नीति हामी करेक्सन गर्छौँ । नेपाली जनताको भलो जसरी हुन्छ, त्यसकै लागि हामी पनि काम गर्छौँ ।
‘मोदीले माओवादी र मधेशीलाई किटेरै सहमतिका पक्षमा भाषण गरे तर परम्परागत शक्तिसँग पनि सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेनन् । त्यसपछि उनले कमल थापालाई बोलाएरै पनि भेट गरेनन्’ ती बुद्धिजीविले भने, ‘चुनावमा ज्ञानेन्द्रले भारतका रजौटामार्फत् बिजेपीलाई भोट हाल्न गरेको आग्रहको गुन तिर्नका लागि मात्रै इन्गेज गर्न खोजेका हुन् कि साँच्चै नै उनलाई सम्बोधन गर्न खोजेका हुन् भन्ने कुरामा भारत स्पष्ट देखिएन ।’
दरबार निकटस्थ अर्का बुद्धिजीवि भने पछिल्लो भारतीय भूमिका अहिलेकै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नेपालमा स्थायित्व ल्याउनेतिर केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । ‘माघ ८ मा संविधान जारी हुँदैन, यदि जारी भयो भने पनि सबैले मान्दैनन् । अन्ततः अराजकता उत्पन्न हुन्छ भन्नेमा भारतीयहरु ढृक्क छन्’ ती बुद्धिजीविको विश्लेषण छ, ‘अराजकताको अवस्थामा नेपाललाई सम्हाल्ने अवस्थामा राजसंस्थाको भूमिका रहने नै भएकोेले अहिले यो कोर्सको बिपक्षमा गएको नदेखिन भारतले अर्कै भूमिका खेलेजस्तो देखिएको हो । यथार्थमा यो कोर्स सफल हुन्छ भन्नेमा भारत छँदैछैन, हुँदा पनि हुँदैन ।’
राप्रपा नेपालका एक नेता भने माघ ८ मा संविधान नबन्ने विश्लेषणमा टेकेर यतिबेला राजसंस्था र हिन्दुधर्मका पक्षपातीहरु सक्रिय रहेको बताए । ‘संविधान नआएपछि राजा पनि आउँछन्, हिन्दु राष्ट्र पनि आउँछ भन्ने विश्लेषणमा अहिले सबै गतिविधि भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘यदि संविधान जारी भयो भने कसरी जाने, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा के हुन्छ भन्ने कुरामा कसैले शोचेका छैनन्, हाम्रो पार्टीले पनि शोचेको छैन ।’
कात्तिक २१ देखि १ मंसिरसम्मको दिल्ली बसाईमा पूर्व राजाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, बरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीका नेतासँग भेटेका थिए । पूर्वराजाले नयाँ दिल्लीमा २३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेका थिए । २०६६ सालमा गुजरात पुगेका बेला मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र निकटस्थहरुका अनुसार उनीहरुबीच व्यक्तिगत सम्पर्क र सम्बन्ध छ ।
ज्ञानेन्द्र फर्केपछि काठमाडौं आएर उनलाई भाजपा नेता डा. दिनेश उपाध्याय र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघका नेता उपानन्द ब्रह्मचारीले भेटेका थिए । भाजपाका संगठन विभाग प्रमुख उपाध्यायले नयाँ दिल्ली र काठमाडौंमा पूर्वराजासँग लामो भेटवार्ता गरेको बताए ।
‘नेपालका महाराजासँग मेरो नयाँ दिल्ली र काठमाडौंमा लामो छलफल भयो’ उपाध्यायले भने, ‘कांग्रेस आईले भारतलाई मात्र होइन, नेपाललाईसमेत बर्बाद पारिदिएको छ, हामी त्यसलाई करेक्सन गर्दैछौँ । त्यही सिलसिलामा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित बरिष्ठ नेताहरुसँग दिल्लीमा भेट गर्नुभयो, मैले पनि भेट्ने सौभाग्य पाएँ ।’ भेटको पुष्टि गरे पनि भाजपा नेता उपाध्यायले के बिषयमा मोदीसँग छलफल गरेको भन्नेबारे विस्तृतमा खुलाएनन् । काठमाडौं आएका बेला ४ मंसिरमा उपाध्यायले पूर्वराजासँग निर्मल निवासमा दुईघण्टा कुराकानी गरेको बताए ।
उनले सोही दिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापासँग भेटेका थिए । ‘कंग्रेस आईले नेपालमा गरेको गल्ती सच्याउनका लागि हामी जे गर्नुपर्छ, केही पनि बाँकी राख्दैनौँ’ उपाध्यायले भने, ‘भारतको नेपाल नीति हामी करेक्सन गर्छौँ । नेपाली जनताको भलो जसरी हुन्छ, त्यसमै काम गर्छौँ ।’
दिल्ली गएको भोलिपल्ट पूर्वराजाले हरियाणस्थित कालीवावा आश्रमको भ्रमण गरी कालीवावाबाट आशिर्वाद लिएका थिए । ज्ञानेन्द्र दिल्ली रहेकै बेला कालीवावाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्वहालीका लागि जम्मुस्थित वैष्णुदेवी मन्दिर पुगेर पूजापाठ गरेका थिए । कालीवावाले चार बर्षअघि पशुपतिनाथ परिसरमा हिन्दु राष्ट्रका लागि संकल्प महायज्ञ लगाइसकेका छन् ।
मैले ४मंशिरमा दिउँसो निर्मल निवास पुगेर आधाघण्टा छलफल गरेँ । नेपालको हिन्दु संस्कृतिमात्र हैन, नेपालको अस्तित्व नै खतरामा छ । हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्छ । धर्म निरपेक्षतावादीहरु धर्मका रक्षक हुँदैनन् । त्यसका लागि राजतन्त्र चाहिन्छ । मेरो सुझाब छ कि त्यसका लागि २०४७ को संविधान पुनस्र्थापित गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
राजा चिन्तित हुनुहुन्छ । देश गलत दिशातिर गयो भन्ने उहाँलाई लागेको छ जुन स्वभाविकै हो । मैले जनतासँग मिलेर अघि बढ्न राजालाई सुझाब दिएँ ।
योगी आदित्यनाथ र निश्चलानन्द सरस्वतीलाई बोलाएर नेपाल हिन्दुराष्ट्र महायज्ञ लगाउनुस् भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले पनि ठीक छ भन्नुभएको छ । सन् २०२५सम्म भारत हिन्दुराष्ट्र कायम हुन्छ । हिन्दु जनजागृति समितिले नेपालमा हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर यही बर्ष गोआको सम्मेलनबाट प्रस्ताब पारित गरिसकेको छ । समितिका अगुवा डा चारुदत्त पिङ्ले पनि चाँडै नै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र राजासँग पनि भेट गर्दैहुनुहुन्छ । जे होस्, जनवरी २२ (माघ ८)गते नयाँ संविधान बन्नेवाला छैन । त्यसपछि आन्दोलन हुन्छ । राजसंस्था आउँछ ।
मोदीका सुरक्षा सल्लाहकारको दाबी : चीनका कारण मोदीको लुम्बिनी भ्रमण रोकियो, नेपाललाई सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाब
भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्यले नेपाललाई दिने सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । बोर्ड सदस्य जयदेव रानादेले चिनियाँ प्रभावकै कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।
मोदीले भ्रमण गरे भारतको प्रतिष्ठा बढ्ने र लुम्बिनीमा आफ्नो योजना कमजोर हुने चिनियाँ चासोका कारण भ्रमण हुन नसकेको रानादेको तर्क छ । भारतीय मन्त्रिपरिषद्का पूर्वसहसचिव तथा नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजीका अध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपालमा चिनियाँ प्रभावले सीमा नाघ्न लागेको भन्दै काठमाडौंलाई जबर्जस्त चेतावनी दिनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएका छन् ।
‘भारतले नेपालसँग राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने विषयमा पनि कडाइ गरी चेतावनी दिनुपर्छ, उसको चीनसँगको सम्बन्धले अस्वीकृत रेडलाइनको घेरा काट्न खोजिरहेको छ,’ भारतको द सन्डे गार्जियनमा शनिबार चिनियाँ दबाबले रोक्यो प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण शीर्षकको लेखमा भनेका छन्, ‘भारतले तत्कालै नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावको कडा जवाफको तयारी गर्न आवश्यक छ । अन्यथा भारतको उत्तरमा पाकिस्तानसमेतले चिनियाँ प्रभावलाई मलजल पुर्‍याउने खतरा बढ्नेछ ।’
‘बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा धेरै वर्षदेखि चीनको विशेष रणनीतिक फोकस छ र यो उसको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई अस्थिर बनाउने आधार नेपाल नबनोस् भन्नेतर्फ केन्द्रित छ,’ रानादेले लेखेका छन्, ‘चीन सरकारको लगानी भएका एनजिओहरूले विमानस्थल, गुम्बासहितको निर्माणका नाममा तीन अर्ब अमेरिकी डलरजति खर्च गर्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।’
चीन सरकारको लगानी भएका तीनवटा एनजिओले लुम्बिनीमा उपस्थिति जनाउन खोजेको र यसका लागि नेपाली शीर्ष नेताहरूलाई उपयोग गरिरहेको रानादेको आरोप छ । ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको युनाइटेट फ्रन्ट वर्क डिपार्टमेन्टअन्तर्गत रहेको एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड को–अपरेसन फाउन्डेसनले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । प्रचण्डले नै नेपालका प्रधानमन्त्री पहिलोपटक दिल्ली जाने परम्परा भत्काएर बेइजिङ जाने परम्परा थालेका हुन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘चीन सरकारको लगानी रहेको इन्टरनेसनल इकोलोजिकल सेफ्टी कोल्याबोरेटिभ अर्गनाइजेसनले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।’
चीनले ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’का नाममा नेपाल र पाकिस्तानलाई उसको एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि ठूलो आर्थिक र अन्य सुविधा प्रदान गरेको पनि रानादेले आरोप लगाएका छन् । सोही लेखमा सांघाई–ल्हासा रेल्वे भारत–नेपाल चीन सम्बन्धको ‘गेमचेन्जर’ रहेको दाबी गर्दै उनले काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म यो रेल्वे विस्तारले भारतको सुरक्षा जोखिम बढ्नेसमेत विश्लेषण गरेका छन् ।
‘यही अक्टोबरबाट सांघाई–तिब्बत रेल्वेलाई नेपाल–तिब्बत सीमानजिकको केरुङसम्म विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ । चिनियाँ रेल्वे टिमले यो रेल्वेलाई काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म लैजाने विषयमा सर्भे पूरा गरिसकेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘निश्चय पनि चिनियाँ सैन्य इन्जिनियरले काठमाडौं र लुम्बिनीसम्मको रेल्वे निर्माण र मर्मत गर्नेछन् र लुम्बिनीमा चिनियाँ उपस्थितिले भारत–हिमालयन क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम थप बढाउनेछ ।’
भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य जयदेव रानादेले चीनपरस्त भन्दै नेपालका तीनजना मन्त्रीको पनि आलोचना गरेका छन् । सार्क सम्मेलनअघि नेपालका तीनजना मन्त्रीले चीनलाई सार्कको सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा सिन्ह्वाको १२ पेज विशेषांकमा लेख लेखेको आरोप लगाउँदै रानादेले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सिन्ह्वाको नेपाल संस्करण एसिया प्यासिफिक डेलीलाई परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले अन्तर्वार्ता दिएका थिए । तीनै मन्त्रीले चीनलाई दीर्घकालीन रूपमा सार्कको सदस्य बनाउन सकिने उल्लेख गरेका थिए ।
रानादेले चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायबाट मन्त्रीहरूले अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् । ‘चीनले पनि त्यस (सदस्य बन्ने अभिप्राय)का लागि सन् २०१८ सम्म वार्षिक १६ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरका दरले सहयोग गर्ने अफर गर्‍यो,’ रानादेको दाबी छ ।
तीन मन्त्रीलाई रानादेले ‘बेइजिङपरस्त ओरिन्टेसन भएको’ आरोप लगाएका छन् । संस्कृतिमन्त्री हुँदा रिजालले लुम्बिनीमा दलाई लामालाई भ्रमण गर्नबाट रोकेको पनि उनको दाबी छ । ‘रिजालले चीन र दलाई लामाबीच कुराकानी गर्ने वातावरण तयार भएपछि मात्र चिनियाँ जनताको सम्मान हुने गरी लामालाई लुम्बिनी आउन दिने भनेका थिए,’ रानादेको आरोप छ ।
रानादेले चिनियाँ सेनापतिलाई पनि नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दिन लागिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सन् २०११ मा चीनका सेनापति छेन विङ्दे काठमाडौं आउँदा उनलाई नेपाली सेनाको महारथीको दज्र्यानी चिह्न दिन खोजिएको थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘भलै यो कार्यान्वयन भएन, तर यसमार्फत पनि चीनले नेपालमा भारतलाई विस्थापित गर्न चाहन्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ नेपाल र भारतका सेनापति एक–अर्काका मानार्थ महारथी बन्ने परम्परा छ । चीनले क्षेत्र विस्तारका लागि नेपालका १५ वटा सीमावर्ती जिल्लालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारलगायतमा १६ लाख डलर अनुदान दिन लागेको पनि उनले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सहसचिवबाट सन् २००८ मा अवकाश पाएका रानादे नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजीका अध्यक्षसमेत हुन् । उनी सदस्य रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्ड भारतको छिमेक रणनीति, सीमा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, सैन्य उद्योग, रणनीतिक संवादलगायत आठवटा विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने वैधानिक निकाय हो । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्मका लागि बोर्डको अध्यक्ष पूर्वविदेशसचिव श्यामशरण छन् । १७ सदस्यीय बोर्डमा अधिकांश अवकाश प्राप्त उच्चपदस्थ सैनिक, प्रहरी र कर्मचारी छन् ।
नेपालका सुरक्षामामिला विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य जयदेव रानादेको निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण भएको बताएका छन् । यसबारे सरकारले कुनै जवाफ दिनु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
‘भारत र चीन दुवैले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । जसका कारण दुवैको चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो,’ वाग्लेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण हो । यो नेपालप्रति भारतीय खुफिया एजेन्सीको पुरानो मानसिकताको प्रतिविम्ब हो ।’
भारतको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा रानादेको भनाइको आंशिक प्रभाव हुने, तर यो भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने वाग्लेको विश्लेषण छ । ‘वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक भइरहेका वेला यस्तो अतिरञ्जितपूर्ण विचार आउनु भारतकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने ।
भारतीय जनता पार्टीका नेता डा. दिनेश उपाध्यायले आन्तरिक व्यस्तताकै कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाहिरको तीर्थाटन स्थगित गरेको बताएका छन् । यसमा नेपालको आन्तरिक राजनीति वा अन्य बाह्य कारण नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री भारतको चुनावी व्यस्तताका कारण आउन नसक्नुभएको हो, निकट भविष्यमा जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ दर्शनमा आउनुहुन्छ,’ उपाध्यायले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसमा अन्यथा कुनै कारण छैन । नेपाली जनता कुनै भ्रममा पर्नु जरुरी छैन ।’ डा. उपाध्याय दुई साताअघि काठमाडौं आएर फर्केका थिए ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १८ औं शीखर सम्मेलन उद्घाटनमा आठ सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले साझा भन्दा निजी र दुईपक्षीय मामलालाई मूख्य प्राथमिकता दिएका छन् । विगतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, यो क्षेत्रमा जनस्तरबीच सम्बन्ध र पहुँच विस्तार, आतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यमा जोड दिएका नेताले आ–आफ्नो छिमेकमा सुरक्षा चासो प्रकट गरे । अरु शीर्ष नेताले एक अर्कासँग हात मिलाएर अभिभादन साटासाट गरे पनि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री एकअर्कासामू परेनन् ।
भृकुटीमण्डपको राष्ट्रिय सभागृहमा विहान ९ः३० देखि १ बजेसम्म चलेको उद्घाटनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कका अन्य मुलुकसँग भारतको आर्थिक सम्बन्ध र उनको सहयोग प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे । उनले छिमेकी पाकिस्तानलाई लक्षित गर्दै २००८ मा मुम्बईको होटल ताजमा भएको बम हमलाको स्मरण गरेर ‘सुरक्षित दक्षिण एशिया’को व्याख्या गरे । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले पनि छिमेकी पाकिस्तानलाई लक्षित गर्दै तालिवानमार्पmत् प्रोक्सीवार (छद्मयुद्ध) नगर्न चेतावनी दिए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले पनि भारतलाई लक्षित गर्दै सार्कमा पर्यवेक्षक चीनको भूमिका बढ्नुपर्ने धारणा राखे । तामिलविरुद्धको दमनमा मानवअधिकार हननको आरोप खेप्दै आएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेले भारतसहित पश्चिमा मुलुकलाई लक्षित गर्दै मानवअधिरका नाममा राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित बाह्य दबाब स्वीकार्य नभएको आक्रोस पोखे । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भूटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गे, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन, वंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि आतंकवादविरुद्ध साझा सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।
बुधवारदेखि सार्कको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले दक्षिण एशिया आतंकवाद र अतिवादले पीडित रहेको भन्दै आपसी सूचना आदनप्रदानसहितको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘आतंकवाद, सीमावार अपराध तथा धार्मिक लगायत जुनसुकै अतिवादविरुद्ध साझा सहकार्य आवश्यक छ’ कोइरालाले भने, ‘नेपाल आतंकवादसँग कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसका स्वर्गीय नेताद्वय बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मार्गनिर्देशनका आधारमा नेपाल मेलमिलाप र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक संक्रमण टुंग्याउन सक्रिय रहेको पनि बताए । उनले राजनीतिक बहुलवाद र संविधानवादका आधारमा समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना हुनेसमेत उल्लेख गरे ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्कका सबै छिमेकी मुलुकले एकअर्काको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी सुरक्षित दक्षिण एशियाको मान्यतामा छौँ । हामीले एक अर्काको सुरक्षा चासोलाई ख्याल गर्नैपर्छ’ मोदीले भने, ‘२००८ मा मुम्बईमा भएको आतंककारी हमलाले पारेको सीमाहिन पीडा हामी विर्सन सक्दैनौँ । यसमा हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।’
श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेले सन् २००९ मा तामिलहरुको बिद्रोह समाप्त पारे पनि श्रीलंकामा आतंकवाद समाप्त भइनसकेको बताए । ‘आतंकवादको अन्त्य पछि श्रीलंकामा सुरक्षा अवस्था मजबुत छ, तर अतिवादको छिटाबाट हामी अझै पूर्णरुपमा अलग भइसकेका छैनौँ’ राजापाक्षेले भने, ‘यसका लागि क्षेत्रीयस्तरमा साझा सहकार्य जरुरी छ । ’ राष्ट्रपति राजापाक्षेले मानवअधिकारको बिषय नैतिक र मर्यादाको बिषयबस्तु हुनुपर्ने बताए । ‘यसलाई राजनीति लक्षित एजेन्डा बनाउने कुरामा हाम्रो सहमति छैन । मानवअधिकारका नाममा बाह्य दबाब रोकिनुपर्छ’ आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले भने ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले पाकिस्तानको नाम उल्लेख नगरी तालिवानलाई नसघाउन चेतावनी दिए । ‘हामी अर्को मुलुकविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौँ । हामी पनि अर्को मुलुकले हामीविरुद्ध भूमिक प्रयोग गर्न दिएर प्रतिस्पर्धाका नाममा प्रोक्सी वार (छद्मयुद्ध) नगरुन् भन्ने चाहन्छौँ’ घानीले भने । प्रतिस्पर्धाका नाममा अफगानिस्तानविरोधी ‘हिंसात्मक तत्व’लाई सहयोग नगर्न उनले आग्रह गरे । पाकिस्तानले तालिवानीलाई सहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
भूटानका प्रधानमन्त्री तोप्गेले पनि उनको देश आतंकबादबाट पीडित रहेको दाबी गरे । उनले बाहिर रहेका भूटानी शरणार्थीको राजनीतिक गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सार्क मुलुकका सबै नेताले पूर्वप्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘अहिलेसम्म भएका निर्णयहरुको इमान्दार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । ’ उनले बलियो, एकीकृत र अर्थपूर्ण सार्क निर्माणमा सबैको सहकार्यमा जोड दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले असल छिमेकपन आफ्नो उत्कट चाहना रहेको भन्दै दक्षिण एशियामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । ‘यो क्षेत्रले विश्वबजारमा गर्ने व्यापारको पाँच प्रतिशत भन्दा कम क्षेत्रभित्रको व्यापार छ ’ मोदीले भने, ‘भारतीय कम्पनीले यो क्षेत्रबाहिर अर्बौँको लगानी गरेका छन् जसको एक प्रतिशत भन्दा कम लगानी दक्षिण एशियाभित्र छ । तर यो क्षेत्र विस्तारै नजिक आउँदैछ ।’
मोदीले सार्क स्थापनाको तीस बर्षमा धेरै प्रतिवद्धता भएको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरे । ‘हामी यो क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, सहयोग, सहकार्य र जनताबीच सहकार्यमा जोड दिन चाहन्छौँ’ उनले भने, ‘समयको माग छ कि अब प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सरिफले सार्कले यो क्षेत्रका जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सदस्य मुलुकबीच विश्वासको सम्बन्ध आवश्यक छ, त्यसआधारमा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका बिषयमा साझा सहकार्य गर्नुपर्छ’ सरिफले भने, ‘आजको दक्षिण एशिया प्रजातान्त्रिककरणतर्फ उन्मुख छ । यसले दक्षिण एशियालाई शान्तिपूर्ण र सम्बृद्ध बनाउने छ ।’ दक्षिण एशियाली मुलुकबीच प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, निरक्षरता अन्त्य, सूचना प्रबिधिको विकासजस्ता बिषयमा क्षेत्रीय सहकार्य हुनुपर्ने बताए । ‘विवादमुक्त दक्षिण एशिया मेरो सपना हो । यसका लागि विश्वासको डोरी आवश्यक छ’ उनले भने ।
पाकिस्तानले पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण एशिया र विश्वका अन्य भाग जोड्ने आर्थिक कोरिडोरको भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको पनि उनको भनार्य छ । ‘क्षेत्रीय ग्यास पाइपलाइन ल्याउन सकियो भने यो क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुनेछन्’ उनले भने ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेले तीन दशकको अनुभवबाट सार्कका घोषणाहरुको परिणाममुखी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग मूल्यवान जमिन, महासागर, प्राकृतिक श्रोत, युवा मानव पूँजी छ’ उनले भने, ‘दक्षिण एशियाका १ अर्ब ६० करोड जनसंख्यामध्ये २४ प्रतिशत निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी छन् । यसमा साझा काम गर्नु आवश्यक छ ।’ साफ्टा कार्यान्वयन तथा सन् २०३० सम्म साउथ एशिया इकोनोमिक युनियन बनाउने लक्ष्यमा श्रीलंका प्रतिवद्ध रहेको पनि उनको भनाई थियो । सार्क भूउपग्रह शुरु गर्ने भारतको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बनाउँदै उनले यसबाट समग्र सार्कलाई नै फाइदा पुग्ने दाबी गरे । सार्क मुलुकबीच हवाई, सडक र रेल यातायातमा सम्पर्क विस्तार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले दक्षिण एशियामा जनताबीच विश्वमका अन्य भागभन्दा कम सहकार्य भएको टिप्पणि गरे । उनले क्यास्पियन सी र पश्चिम एशियासँग दक्षिण एशियाको आर्थिक सम्बन्ध मजबुत हुनुपर्ने उल्लेख गदै अफगानिस्तान त्यो भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
वंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले ऊर्जा विकासमा दक्षिण एशियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् । ‘यहाँका जनताले प्रक्रियामा होइन, प्रतिफलमा सार्कलाई हेरिरहेका छन्’ उनले भनिन् ।
भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले जलवायु परिवर्तनबाट पार्ने असरका बिषयमा आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । दक्षिण एशिया सम्भावनाको क्षेत्र रहेको भन्दै उनले अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिए । मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिनले व्यापार, वातावरण परिवर्तनका मुद्दामा अर्थपूर्ण सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कका सदस्य मुलुकसँग भारतको दुईपक्षीय सम्बन्धको व्याख्या र उनीहरुलाई सहयोगको आश्वासन दिए । अधिकांश समय अंग्रेजीमा र केही समय हिन्दीमा बोलेका मोदीले शुरुमा बंगलादेश, नेपाल र भूटानसँग भारतको पछिल्लो आर्थिक सम्बन्धको चर्चा गरे । उनले भाषणमा पटकपटक पाकिस्तानको प्रसंग पनि कोट्याए ।
‘भारत र वंगलादेशबीच ऊर्जा लगायतका बिषयमा सहकार्य रहँदै आएको छ, ऊर्जा विकासमा भएका पछिल्ला समझदारीपछि नेपाल– भारत सम्बन्धको नयाँ युग शुरु भएको छ’ मोदीले भने, ‘श्रीलंका, मालदिभ्स, अफगानिस्तानसँग पनि हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ ।’
दक्षिण एशियामा भारतले आठ अर्ब डलर सहयोग दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले भने, ‘यो क्षेत्रका केही जनताको जीवनरक्षाका लागि थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा हामी आभारी छौँ ।’ यो क्षेत्रमा सहज पहुँचका लागि भारत सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
‘यो क्षेत्रमा जनताबीच सहज पहुँच आवश्यक छ । एउटा पञ्जाब (भारत)बाट अर्को पञ्जाब (भारत) पुग्न दुवई पुग्नभन्दा अप्ठेरो छ’ भोदीले भने, ‘भारतबाट म सडक मार्गहुँदै काठमाडौं आउँछु भन्दा हाम्रा सुरक्षा अधिकारीहरु अचम्मित भए । कारण पूर्वाधार हो । मेरो सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास हो ।’
मोदीले भारतमा लगानी गर्न चाहने सार्क मुलुकका नागरिकलाई तीन÷चार बर्षे विजनेस भिसा दिने आश्वासन दिए । ‘यो क्षेत्रमा भारतको लगानी र भारतीय बजार प्रयोग गर्ने गरी युवाहरुलाई रोजगार दिने काम गर्न हामी तयार र्छाैँ । जसबाट तपाईँ (सार्क मुलुक)का युवाहरुले रोजगारी पाउनेछन्’ उनले भने, ‘एक अर्काको गाउँमा विकासको प्रकाश पु¥याऔँ, मेरो विश्वास छ, समग्र क्षेत्र नै चम्किनेछ ।’
उनले बिजुलीलाई अन्य उपभोग्य वस्तुजस्तै विकास गर्न तयार भए लगानी गर्न भारत तयार रहेको उल्लेख गरे । ‘यो क्षेत्रमा लघु ग्रिडको विकास गरौँ । साधारण जनताबीच सम्बन्ध विकसित गरौँ । अनि मात्रै सार्क बलियो हुन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि सहकार्य गर्न भारत तयार छ ।’
मोदीले लुम्बिनी र बोधगया जोड्ने बौद्ध सर्किट निर्माण थाल्ने बताउँदै यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आश्वासन दिए । उनले दक्षिण एशियालाई पोलियो मुक्त बनाउन भारत सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे ।
मोदीले भारतमा उपचार गर्न जाने सार्क मुलुकका विरामी र कुरुवालाई भिसा उपलब्ध गराइने पनि आश्वासन दिए । ‘हामी हाम्रो नेश्नल नलेज नेटवर्कलाई क्षेत्रीयस्तरमा विकास गर्न चाहन्छौँ’ उनले भने, ‘नयाँ दिल्लीमा भएको दक्षिण एशियाली विश्वविद्यालय सार्क मुलकुका सबै राजधानीमा एउटा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गरौँ । भारत सहयोग गर्न तयार छ ।’
मोदीले प्रकोप व्यवस्थापनको ज्ञान र अनुभव सार्कका सदस्य मुलुकलाई बाँड्ने आश्वासनसमेत दिए । उनले अर्को बर्ष अन्तरिक्ष प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्नेसमेत उल्लेख गरे ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले सार्कमा पर्यवेक्षक चीनको भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । ‘चीनजस्तो पर्यवेक्षेकहरुको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उसलाई इन्गेज गरेर यो क्षेत्रको विकासका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ’ सरिफले भने । सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रुपमा चिनियाँ विदेश उपमन्त्री ल्यू जीन मिन सहभागी थिए ।
उपमन्त्री ल्यूले पनि दक्षिण एशियासँग चीनले बृहत सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरे । दक्षिण एशियाली पाँच मुलुकसँग चीनको सीमाना जोडिएको भन्दै उनले दक्षिण एशिया र चीन मिलेर साझा आर्थिक उद्देश्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यो क्षेत्रलाई चीनले विशेष महत्व दिएका कारण राष्ट्रपति सि जिनपिङले गत सेप्टेम्बरमा भारत, श्रीलंका र मालदिभ्सको भ्रमण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । दक्षिण एशियासँग सहकार्यका लागि चीनले सरकार र गैरसरकारीतवरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले बताए । दक्षिण एशियासँग विकास र सुरक्षाका मामलामा चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।
पर्यवेक्षक अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने उपमन्त्री निशा देशाइले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै सार्कलाई अमेरिकाले पूर्ण सहयोग गर्ने बताइन् । सार्कले विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो । सम्मेलनमा जापान, इरान, युरोपियन युनियन, म्यानमार लगायत पर्यवेक्षक मुलुकका प्रतिनिधिले सार्कसँग सहकार्य गर्ने बचन दिएका थिए ।
सन् १९८५ मा जन्मेको दक्षीण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले यसबर्ष तीन दशक उमेर पार गर्दैछ । यसबीचमा १७ वटा शीखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् भने शीर्ष नेताले मालदिभ्सको अड्डु शहरमा तीनबर्ष अघि सम्पन्न १७ औं शिखर सम्मेलनसम्म जम्मा ७२९ बुँदे घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौंमा विहीवार जारी हुने घोषणापत्रका बुँदासमेत थपिँदा घोषणापत्रको संख्या झण्डै सातसय ५० पुग्नेछ । अहिलेसम्म जारी भएका घोषणापत्रका बुँदामा यो क्षेत्रका जनताका साझा समस्या र समाधानका धेरै पुलिन्दा उल्लेख छन् ।
गरीवी, वेरोजगारी, भोकमरी, ऊर्जा, सडक, रेल्वे विकास, औद्योगिकरण, व्यापार सहजीकरण, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरजस्ता बिषय पहिलो सम्मेलनदेखि अहिलेसम्म छलफलका बिषय बन्दै आएका छन् । निरन्तर छलफलको एजेन्डामा आतंकवाद पनि छ जसबारे मुलुकपिच्छे आ आफ्नै धारणा छ ।सार्क सम्मेलनका अहिलेसम्मका घोषणापत्रले यहाँका जनताका सबै समस्या र समाधान पहिल्याएका छन् । अब थप्नुपर्ने सायदै नयाँ बिषय होलान् ।
सन् १९८५ डिसेम्वर ७ र ८ मा बंगलादेशमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनले सार्कका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जे चुनौति देखेको थियो, तीन दशकमा चुनौति फेरिएको छैन । पहिलो शीखर सम्मेलनको घोषणापत्रको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘शान्ति र सुरक्षा सार्कका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वशर्त हुनेछन् ।’
सत्रौं शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीयस्तरमा पूँजी परिचालन, दीर्घकालिन लगानीजस्ता बिषयलाई जोड दिँदै क्षेत्रीय रेल सम्झौता, यातायात पहुँच, उर्जा विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइसकेको छ । १८ औं शिखर सम्मेलनमा पनि यी बिषयले प्राथमिकता पाएका छन् । अघिल्लो सम्मेलनले आधार तयार पारेका वंगलादेश,भारत र नेपालबीच कन्टेनर ट्रन सञ्चालन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पू शिखर सम्मेलनको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, ऊर्जा सहकार्यका लागि अन्तर सरकारी ढाँचाको सम्झौता तथा क्षेत्रीयरुपमा ऊर्जा विनिमय अवधारणामा पनि यसपालि छलफल हुँदै छ । त्यसवाहेक सार्क फूड बैंक सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयलाई अन्तिम रुप दिइने, महिला तथा वालवालिकाको बेचविखन, यौन तथा घरेलु हिंसाको अन्त्यका लागि काम गर्ने, सार्कको संरचनासमेत स्तरोन्नति गर्नेजस्ता बिषय पछिल्ला केही सम्मेलनदेखि निरन्तर छलफलमा आइरहेका छन् ।
दक्षीण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) कार्यान्वयन यसपटकको पनि एजेन्डा हुनेछ । यसको आंशिक कार्यान्वयनसँगै यो क्षेत्रभित्र निर्यात बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ मा क्षेत्रभित्र निर्यात २२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जबकि २००६ मा यो १० अर्ब डलर मात्र थियो । यसको कार्यान्वयनपछि दक्षिण एशियाली आर्थिक संघ (साउथ एशियन इकोनोमिक युनियन) बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
करिब डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको दक्षिण एशियाका नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, मालदिभ्स, वंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सार्कमा संगठित छन् । अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, इरान, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, म्यानमार र युरोपियन युनियन सार्कका पर्यवेक्षक छन् । भारत र पाकिस्तान दक्षीण एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र हुन् । भारत र पाकिस्तानीच राजनीतिकरुपमा अविश्वासको सम्बन्ध कायम रहे पनि सार्कका सबै सदस्य मुलुकका जनता सांस्कृतिकरुपमा एकअर्कासँग नजिक छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तरको अविश्वासपूर्ण सम्बन्धले सार्कका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको मात्र छैन, सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रको व्यक्तित्व नै छायामा पर्दै आएको छ । तर काश्मिर विबादका कारण कूटनीतिक चिसोपन कायम रहेका भारत र पाकिस्तानका नेतामाझ अनौपचारिकरुपमा भए पनि भेटवार्ता गर्ने र आपसी सरोकार बाँड्ने फोरमका रुपमा सार्क उपयोगी हुँदै आएको छ । बरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारी भन्छन्, ‘यदि सार्क नामको फोरम स्थापना भएको हुन्थेन भने यो क्षेत्रको द्वन्द्वको तह धेरै माथि पुगिसक्नेथियो । सार्ककै कारण द्धन्द्धको तह घटेको छ । ’यसपालिको काठमाडौं सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका शीर्ष नेताबीच फेरि छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिलेको छ । शीर्ष नेतालाई गत मे २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रमको निम्ताले आपसी अन्तरक्रियाको मौका मिलेको थियो । यो मौकाको सदुपयोग सम्भवतः भारत र पाकिस्तानले पनि यसपटक गर्नेछन् ।
यावत् परिस्थितिमाझ नेपालले मंशिर १० र ११ गते सार्क शिखर सममेलन आयोजना गर्दैछ । नेपालको यो तेस्रो आयोजना हो । नेपालले यसअघि १९८७ नोभेम्वर दुईदेखि ४ सम्म तेस्रो शिखर सम्मेलन तथा २००२ जनवरी ४देखि ६सम्म ११ औं शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । सार्क सम्मेलन भारतले तीनपटक, वंगलादेशले दुईपटक, पाकिस्तानले दुईपटक, मालदिभ्सले तीनपटक, श्रीलंकाले तीनपटक र भूटानले एकपटक आयोजना गरिसकेको छ । वर्णानुक्रमअनुसार १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले, २० औं सम्मेलन श्रीलंकाले आयोजना गरिसकेपछि २१ औं शिखरसम्मेलन आयोजना गर्ने पालो अफगानिस्तानको आउनेछ ।
सार्कका सबैजसो सदस्यमुलुक लोकतन्त्र, आर्थिक संबृद्धि तथा स्थायित्वतर्फ लम्किएका छन् । भारत आर्थिकरुपमा विश्वकै उदाउँदो शक्तिका रुपमा स्थापित हुँदैछ । विश्वको महाशक्ति अमेरिका, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको चीनदेखि एशियाका उदाउँदा शक्तिहरु जापान, दक्षिण कोरिया सार्कका पर्यवेक्षक हुनु यो क्षेत्रकै लागि ठूलो अबसर हो । त्यसका लागि सार्क मुलुकबीच शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिका लागि अर्थपूर्ण सहकार्य अपरिहार्य छ । सदस्य मुलुकभित्र राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकहरुबीच आपसी विश्वासको सम्बन्धले मात्रै यो क्षेत्रको सम्बृद्धिको ढोका खुल्नेछ । विशेष गरी सार्कका अहिलेसम्मका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि सबै सदस्य मुलुकका शीर्ष नेताको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सार्क सचिवालयको संयन्त्रको स्तरोन्नति यसको अनिवार्य पाटो हो । सार्कका पूर्व महासचिव शीलकान्त शर्माको निस्कर्ष यहाँ उपयुक्त छ । उनी भन्छन्, ‘सार्कमा प्रतिवद्धता धेरै गरियो, अब अरु केही पनि होइन, ती प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन मात्रै आवश्यक छ ।’