जिल्लाको विकास एकीकृत योजना निर्माण गरी, लगानी गर्न सके मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरालाई न बिगतको नेतृत्वले हेक्का राखे न अहिलेका स्थानीय सरकारहरुले यसलाई अमल गरेका छन् । टुक्रे र कार्यकर्ता पाल्ने योजना तथा सोही अनुसारको लगानी गर्दा गतिलो काम बन्न नसकेको तीतो यथार्थलाई हामीले पटक पटक नजरअन्दाज गरेका छौं । यसको खामियाजा कसैले निर्वाचनको परिणाममा पाएका छन् भने कसैले सामाजिक प्रतिष्ठामा । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको दार्चुला तिंकर सडक, महाकाली नदी किनारमा बन्दै गरेको तटबन्ध र चमेलिया आयोजाना बाहेक दार्चुलाका राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक नेता तथा अगुवाहरुको नेतृत्वमा के काम उदाहरणीय भयो ? भन्ने प्रश्न गर्यो भने सयौं योजनाहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत होला तर के वास्तवमै जिल्लाले नेताहरु कै पहलमा सम्पन्न भएका नमुना आयोजनाहरु पाएको छ ? समयक्रमसँगै हुनै पर्ने विकासका पूर्वाधारहरु निर्माणबाहेक थप के गर्न सकिएको छ ? यदि गर्न सकिएको छैन भने किन सकिएको होइन ? वा गर्नै नचाहेको हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको जवाफ राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्दछ । जिल्लामा पछिल्लो समय झण्डै तीन दर्जन सडकहरु, केही खानेपानी र केही सिंचाईका योजनाहरुले बिकास हुँदैछ है भन्ने देखाएको छ भने सञ्चालन हुन लागेको दुई खानीहरुको कामले समेत गति नलिदा नागरिकले बिकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । बाँकी दार्चुलाबासीको जिविकोपार्जन, जीजीविषा, बिदेश पलायन, घरजग्गामा लगानि जस्ता दैनन्दनीयहरु जस्तोको त्यस्तै छ ।
यसअघि पनि अबको पाँच वर्ष दार्चुलाको विकासका लागि स्वर्णिय युग बनाउन सकिने धारणाहरु र योजनाहरुलाई चर्चामा नल्याइएको होइन तर ती कुराहरु सरोकारवालाहरुसम्म पुगे कि पुगेनन् ? सरोकारवालाहरुले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिए कि लिएनन् ? आफ्नो ठाउँमा छ । तर एकपटक फेरी के दाबा गर्छौं भने अबका पाँच वर्षलाई दार्चुलाको विकासको स्वर्णिम युगमा परिणत गर्न सकिन्छ । जिल्लाले छ जना संसद पाएको छ । एक संसदले दुई वर्षमा एक पालिकामा एक नमूना काम गर्ने हो भने आगामि पाँच वर्षपछि सबै पालिकामा दुई दुई नमूना कामहरु देख्न सकिनेछ तर यसका लागि संसदहरु तयार छन् कि छैनन् ? फेरी कार्यकर्ता पोस्ने र वजेटलाई टुक्य्राएर बाढ्ने योजनामा छन् ? उनीहरु नै जानुन् । पाँच वर्षपछि फलनाको पार्टीको संसद भएकाले बिकास भएन भन्ने कुरा हुनेछैन । किनभने दार्चुलामा तीनवटै दलका दुई दुई जना संसद छन् ।