संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशका सबै पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभाले त्यस्तो कानुन नबनाएसम्म सेवा–सुविधा तोक्न सहज होस् भन्दै सरकारले औचित्यका आधारमा तलबमान तयार पारेर पठाएको हो।
