नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनबाट तीन बर्षअघि निर्वाचित अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले बिजयको माला पहिरिना साथ सदस्यता शुद्धिकरणको नारा लगाए । उनले ठेकेदार, राजनीति कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुको सदस्यता नविकरण नगर्ने घोषणा पनि गरे । महाधिवेसनमा उनको प्रतिवद्धता नम्बर ४ मा मिडियाको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मिडिया आयोग र पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आम संचार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख छ । साथै सरकारी स्वामित्तवका संचार संस्थाको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी, सक्षम र सबल बनाउन पहल गर्ने भनिएको छ ।
अझै बुुँधा नंम्बर २ मा सबै वास्तविक सदस्यले नीतिगत निर्णय, नेतृत्व चयन र निर्णय प्रकृयामा सहभागि हुने अवसर सिर्जना गर्ने समेत लेखिएको थियो । उनको कार्यकाल सकियो, नयाँ अधिवेसनको शुरुवात भैसक्यो, तर त्यो घोषणा र आग्रह भाषणमै सिमित भयो । वास्तविक सदस्य भनेको को हुन् ? त्यो अझै स्पष्ट भएन वा पत्रकारले बुझ्न नसकिएको हो ? थाहा भएन । सदस्यता प्राप्ती र नविकरणमा क्रियाशिलले भन्दा पहिला ठेकेदारहरु लेनै स्थान जमाइसकेका छन् । कतै उनीहरुनै वास्तविक पत्रकार त होइनन् ?
दिनदिनै समाचारका लागि कुद्ने क्रियाशिल र त्यसमा पनि मोफसलका पत्रकार अझै न्युनतम पारिश्रमिकको आस र लडाईमा लुटुपुटिइरहेका छन् । अझै उनीहरुले आँफू वास्तविक पत्रकार हुँ की होइन भनेर ठम्याउन सकेका छैनन् । केही रुपैयाँ लगानी गरेको भरमा ठेकेदारहरुले पत्रकारलाइ अलमल्याएका छन् । उनीहरुनै पत्रकार महासंघको सदस्य बनिरहेका छन् । क्रियाशिल र समाचार लेख्ने पत्रकारले भन्दा पहिलेनै नविकरण गरेर उनीहरुनै महाधिवेसनमा कब्जा जमाउने तयारीमा छन् । बिदेशमा रोजगारीका लागि गएको १० बर्ष पुगेपनि, राजनीतिक दलको जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य भएपनि वा करोडपति व्यापारी भएपनि महासंघको सदस्यता नछाड्ने प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । उनीहरुलाइ हटाउन डाक्टर सावको केन्द्रीय समितिले पनि सकेन । केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुगेको एजेण्डा फिर्ता भयो । शिक्षक, कर्मचारी, ठेकेदार, व्यपारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाइ कम्तिमा उमेदवार बन्न नदिने निर्णय लिन पनि नसकेको केन्द्रीय समितिले सदस्यता शुद्धिकरण अभियान ल्याउँछ भन्ने आशा नगरे भयो ।
दशक अघिसम्म नाम टिपाइ दिएको भरमा सदस्यता दिने चलन थियो । त्यस्तै आधारमा पाएको सदस्यतालाइ बर्षको ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि नविकरण हुने भएपछि जसले पनि महासंघको सदस्य भएको गर्व गर्न खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कम्तिमा सदस्यता पाउन के कति समाचार लेखेको हुनुपर्ने ? नविकरणका लागि उसले आफ्नो पेशा बनाएको हुनुपर्ने की नपर्ने ? बार्षिक समाचार वा लेख रचना प्रकाशित गर्नुपर्ने की नपर्ने ? जस्ता प्रश्न अहिले तेर्सीएका छन् ।
बारको सदस्यता पाउन कम्तिमा कानून बिषय अध्ययन गरेको, बार काउन्सिलको परिक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । सामान्य विद्यालयको नीजि श्रोतको शिक्षक बन्न समेत बिभागको लाइसेन्स पाउनुपर्छ । तर पत्रकार बन्न के हुनुपर्छ त्यसको कुनै योजना र प्रावधान छैन । अर्काले लेखिदिएको समाचारमा वाइलाइन थपेर सदस्यता माग गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको समयमा शुद्धिकरण चुनौतीको बिषय पनि हो । तर कम्तिमा यो काममा निर्दयी भएर हात हाल्नै पर्ने थियो । नत्र भोलीका दिनमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र निर्माण व्यवसायीको निर्वाचन हारेको झोंकमा कुनै ठेकेदार आएर पत्रकार महासंघको अध्यक्ष नबनोस् । राजनीतिक दलको गुटबन्दीमा परेको व्यक्तिले महासंघको नेतृत्व हाक्ने अवस्था आयो भने त्यसको परिणम के होला ?
राज्यको चौथो अंगको रुपमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई परिभाषित गरिएको छ । पहिलो, दोश्रो र तेस्रो अंगको रुपमा कार्यपालिका, न्याय पालिका र व्यवस्थापिका छन् । ती क्षेत्रमा राजनीतिक, व्यपारी, र अन्य क्षेत्रबाट जान पाइन्छ । राजनीति जति गरेपनि हुन्छ । जे भाषण गरेपनि हुन्छ । तर पत्रकारिता क्षेत्र भनेको जनतालाइ सूचना दिन्छु भनेर लागेको क्षेत्र हो । पत्रकारिता गर्दा कुनै राजनीतिकको आँखाले हेरियो वा लेखियो भने त्यसले जनतालाइ दिग्भ्रमित बनाइदिन्छ । कुनै आग्रहले काम गरेको खण्डमा आम पाठक, श्रोता वा दर्शकले सही सूचना पाउन सक्दैनन् । पत्रकारिता भनेको देशमा भएको विकृति र विसंगतिको विरुद्ध लड्ने वा बिचार बनाउने क्षेत्र पनि हो । पछिल्लो समय देशमा राजनीतिकै आडमा अपराधिकरण बढेको छ । अपराधिकरणके आडमा राजनीति पनि भैरहेको छ । त्यसो भन्दैमा सबै राजनीतिमा अपराध र सबै अपराधमा राजनीति छ भन्ने खोजिएको होइन ।
तर धमिलिएको राजनीतिलाइ सही मार्गमा डोहो¥याउने, भ्रष्ट्राचारलाइ निर्मूल पार्ने, विकृति र बिसंगतिलाइ भण्डाफोर गर्ने काम पत्रकारिताले गर्नेहो । अहिले पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका मध्ये दुइ तिहाई व्यपारी, शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र छन् । अझ केन्द्रीय पार्षद भएर जानेहरुमा एकदुइजना बाहेक सबै पत्रकारिता भन्दा बाहिरका पर्छन् ।
बर्षभरी जिल्लामा हुने पत्रकार सम्मेलनमा बढीमा १० जना पत्रकार जुटाउन मुस्किल पर्छ । क्रियाशिल पत्रकारलाइ दैनिक ४ देखि ५ वटा कार्यक्रममा दौडने, त्यसकै समाचार लेख्ने र अन्य खोजीपत्रकारिताको अभ्यास गर्दा फुर्सदले खान पनि नपाएका धेरै उदाहरण छन् । त्यस्तै पत्रकारले महिना बितेपछि घरभाडा तिर्न सकेका छैनन् । समयमा तलब नपाउने, न्युनतम पारिश्रमिक नपाउने र विसंगती विरुद्ध समाचार लेख्दा धम्की खाएका उदाहरण उस्तै छन् । पंक्तिकारले समेत केही विक्रितीको बारेमा समाचार लेख्दा हाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएकै व्यक्तिले समेत धम्की दिएका छन् । त्यसको उजुरी कता गएर हुने हो ? त्यस्ता पिडित पत्रकारले कसलाइ उजुरी गरेर न्याय पाउने हो ? २०४६ साल अघिको पत्रकारिताको अवस्था कस्तो थियो ? त्यतिबेला एकादुइले पत्रकारिता गरेका थिए । माघ १९ पछिको चारबर्षको अवस्था र सशष्त्र जनयुद्ध ताकाको पत्रकारिता कस्तो थियो ?
पत्रकार भएकै कारण र समाचार लेखेकै कारण पाएको धम्की र यातना तथा पिडालाइ सम्झंदा पनि पुग्छ । त्यो अवस्थामा हातमा गन्ने मानिस मात्र पत्रकारितामा सक्रिय थिए । त्यो अवस्था पार गरेर आएकाहरु लाइ सम्मान गर्नै पर्छ । तर सहज अवस्थामा सबै अवसर खोज्ने र पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएको आधारमा सरकारी कर्मचारीलाइ धम्क्याउने तथा नाजायज रकम असुल गर्ने र अन्य फाइदा खोज्ने अवसर पाएर पत्रकारितामा लागेको पनि पाइएको छ । अवका दिनमा पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा जानेले यस्ता सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सचारमाध्यमले अहिले पनि मोफसललाइ पत्रकारको रुपमा हेर्न नसकेको कारण पनि यही हो । मोफसलका पत्रकार भनेपछि मेहेनत नगर्ने र सदस्यता पाएको भरमा धम्क्याउन पाइने प्रवृक्तिाइ अंगाल्ने व्यक्तिहुन् भन्ने सोचेका छन् । हुनपनि यस्तै हो भने अवको अधिवेसनमा कुनै विद्यालयको हेडमास्टर, ठेकेदार वा व्यपारी पत्रकार महासंघको अध्यक्ष वा पदाधिकारी नहोला भन्न सकिंदैन ।
तसर्थ अव आउने महासंघको जिल्ला र केन्द्रीय महाधिवेसनलाइ साँच्चैको पत्रकारिता क्षेत्रको कोषेढुंगा बनाउने हो भने अझै पनि शुद्धिकरणमा हिम्मतका साथ हात हाल्न जरुरी छ । पत्रकार सम्मेलन गर्दा १० जना जुटाउन नसकिने जिल्लाको सदस्य संख्या डेढसय देखि २ सय जना छ भन्दा बास्तविक पत्रकारलाइ लाज लाग्ने अवस्था छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रले खिसीट्युरी गर्ने अवस्था समेत बनेको छ । त्यस प्रति महासंघको नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ । बरु थोरै पत्रकार भएपनि गुणस्तरीय सेवा दिने, सबै कामदार र पत्रकारलाइ न्युनतम पारिश्रमिक दिने र समाज बिकासको अभियानमा साथ दिने पत्रकारिता चाहिएको छ । मिसन पत्रकारिता र राजनीतिक मुखपत्रका लागि मात्र संचारमाध्यम खोल्ने प्रवृत्तिलाइ पनि निरुत्साहित गर्न महासंघकै अगुवाइ आवस्यक छ । समानुपातिक बिज्ञापन नीतिलाइ पनि पूर्ण कार्यान्वनय र प्रभावकारी बनाउन व्यवसायिक पत्रकारिता र पत्रकार शुद्धिकरण अनिवार्य छ ।