सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ । लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्विकृति दिनुका साथै मन्त्रीपरिषद बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगंजको दरबन्दी स्विकृत पनि गरेको छ ।
