जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २८ चैत २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा नेपालका विभिन्न निकायसँग छलफल गरिएको उल्लेख गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका एक सह–सचिव प्रतिवेदन तयारीको क्रममा जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई केही प्रस्तुति देखाइएको, तर त्यसप्रति राखिएका असहमति र सुझाव प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख नभएको बताउँछन्।
