यसरी संविधानलाई अपाङ्ग बनाउँदै लोकतन्त्रलाई सुनियोजित चक्रव्यूहमा फँसाइएको परिवेशमा राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेदारी र कर्तव्य ख्याल गरी मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प देखिन्न। लोकतन्त्र खतरामा परेको, मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको, संवैधानिक अंगहरू अस्तव्यस्त भएको र राजनीतिक दलहरू सहमति कायम गर्न विफल भएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि उपदेशक मात्र भएर बस्ने हो भने संवैधानिक राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।
