८ असार, पोखरा । पोखराको न्युरोडमा कमैमात्र खाली जग्गा छन् । ठूलाठूला भवन बनिसकेको न्युरोडमा अब कसैले जग्गा खोज्दा पाउनै गाह्रो छ ।
तर, न्युरोडको पद्य नर्सिङ होमकै लाइनमा दक्षिणतर्फ थोरै तल केही खाली जग्गा छ । यो जग्गा लामो समयदेखिको विवादका कारण खाली भएको जग्गा हो । जुन साना छाप्रा र चटपट बेच्ने थलो बनेको छ ।
२०३२ सालमा न्युरोड खोल्ने बेलादेखि जग्गाको स्वामित्व विवादले अर्बौंको जग्गामा उपयोगविहीन बनेको छ । सभागृहदेखि चिप्लेढुंगा चोकसम्म सडक खोल्ने समयताका हजार र लाखमा बिक्री हुने जग्गाको मूल्यले अहिले आकाश छोएको छ ।
२०३२ सालमा सडक खोल्न स्थानीसँग कबुलियतनामा भएको थियो । कबुलियतनामा त भयो तर केही जग्गामा पोखरा नगर विकास समिति र व्यक्तिबीचको स्वामित्व विवाद बढ्यो । विवादले बषौर्ंदेखि जग्गा रोक्का छ । त्यही रोक्का जग्गाको केही भाग व्यक्तिले पाउने गरी यसपाली सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।
पोखरा न्युरोडका करुणानिधि, राजेन्ऽनिधि कोइराला र नगर विकास समितिले स्वामित्व दाबी गरिरहेको विवादित जग्गा फुकुवा गरी दाखिल खारेज नामसारी गरिपाऊँ भनी सकुन्तला कोइरालाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।
सकुन्तला राजेन्द्रनिधिका भाइ भरत कोइरालाकी श्रीमती हुन् । उक्त जग्गामा अंश माग गर्दै मुद्दा हालेपछि अदालतले फुकुवा भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम हुने भनेर फैसला गर्‍यो । फेरि शकुन्तालाले अंश प्राप्तिका लागि जग्गा फुकुवा गरी दाखिल खारेज नामसारी गरी पाऊँ भनेर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
सकुन्तलाले दायर गरेको मुद्दामा ५ रोपनी जग्गामा ८ भागको एक भाग शकुन्तलाले पाउने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यो मुद्दामा यसअघि जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पटक-पटक दुवै पक्षमा फैसला भएको थियो ।
२०३२ सालदेखि नगर विकास र व्यक्तिका बीच कबुतियतनामाको विषयले रोक्का जग्गा फुकुवा गरी दाखिल खारेज गरी नामसारी गरिपाऊँ भनी २०६२ साल भदौ २३ गते शकुन्तलाले नगर योजना, मालपोत, आˆनो पति र जेठाजुलाई विपक्षी बनाएर रोक्का तत्कालीन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएकी थिइन् ।
उक्त मुद्दामाथि २०६६ वैशाख २ गते न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोख्रेलको इजलासले सकुन्तलाको पक्षमा फैसला र्गयो । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अनन्तकालसम्म रोक्का गर्न मिल्दैन भनेर पोख्रेलले सकुन्तलाको पक्षमा फैसला सुनाइएको थियो ।
जिल्लाको फैसलापछि नगर विकासले पुनरावेदनमा हालेको मुद्दामा फैसला ३ पक्षमा भएका छन् । एउटा फैसला नगर विकासको पक्षमा, एउटा व्यक्तिको पक्षमा र एउटा मालपोत कार्यालयको पक्षमा । पुनारावेदनका ३ न्यायाधीशले तीनथरी फैसला गरेपछि मुद्दा सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश खेमराज शर्माले सकुन्तलाको पक्षमा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले तत्कालीन न्यायाधीश खेमराजले गरेको फैसलालाई नै बुधबार सदर गरेको हो ।
यसअघि २-२ पटक सर्वोच्चले कबुलियतानामा पूरा नहुँदासम्म जग्गा फुकुवा गर्न नपाउने गरी फैसला गरेको जग्गा अहिले आएर व्यक्तिको नाममा फैसला भएको अधिवक्ता कृष्ण थापाले जानकारी दिए ।
‘सर्वोच्चले नै यसअघि जग्गा फकुवा गर्न नमिल्ने भनी गरेको फैसलाविरुद्ध नै अहिलेको फैसला आयो,’ थापाले भने, ‘यस मुद्दामा फरकफरक समयमा फरकफरक फैसला भएका छन् । रोक्का जग्गाको केही भागमाथि फैसला भए पनि अब कसरी जाने भन्ने कुरा नगर विकासको निर्णयमा भर पर्छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ५ रोपनी जग्गाको ८ भागमा १ भाग सकुन्तलाले दाबी अंश पाउने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । पद्य नर्सिङ होमभन्दा तलपट्टी रहेको यो जग्गा २०३२ साल भदौ २३ गते सडक खोल्न गरिएको कबुलियतनामा विवादका कारण रोक्का छ । २०३२ सालमा अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकका पालामा सभागृहचोकदेखि चिप्लेढुंगासक्क सडक खोल्दा पर्ने जग्गामा ५० प्रतिशत नगर विकास समिति र ५० प्रतिशत जग्गाधनीले मिलाउने गरी सबैसँग कबुलियतनामा भएको थियो ।
कबुलियतनामाअनुसार त्यसबखत नगर विकासले करणानिधि कोइरालाको नाममा रहेको जग्गा आˆनो स्वामित्वमा ल्याएन । नगर विकाससँग लालपूर्जा नभएपछि कोइरालाहरुले नै जग्गा दाबी गरे । तर, सडक खुल्नुभन्दा अघि पनि जग्गा त्यो जग्गा रोक्का अवस्थामै रहेको अधिवक्ता थापा बताउँछन् ।
२०१६ सालतिर रासन ठेक्काका कारण त्यो जग्गा रोक्का थियो । पछि उनीहरुले रासन ठेक्का बापतको पैसा तिरेपछि करुणानिधि र राजेन्द्रनिधिको नाममा जग्गा ल्याए । १० रोपनी जग्गामध्ये २०३७ सालमा उनीहरुले आˆनो नाममा ल्याएर ५ रोपनी जग्गा बचिसकेपछि नगर विकासले कबुलियतनामा अनुसार जग्गा रोक्का गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता थापा बनाउँछन् ।
‘पटकपटक नगर विकासको नाममा फैसला भइसकेको जग्गा सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा फैसला गर्‍यो,’ नगर विकास समिति अध्यक्ष सुन्दरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘हामीले फेरि न्यायको अर्को बाटो चाल्नेछौं । त्यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सल्लाह गर्दैछौं ।