न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को दफा ७ मा सो कोषको सञ्चालनका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, कानून सचिव र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
