काठमाडौँ, साउन ७ गते । सार्वजनिक यातायात समितिहरूका नाममा रहेको रकमलाई खर्च कटाएर यातायात क्षेत्रकै विकासमा लगानी गर्न सुझाव गरिएको छ । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरिसकेपछि यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रलायमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले उक्त सुझाव दिएको हो ।
गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रलायले वैशाख ४ गते निर्णय गरी साउन १ गतेसम्म सार्वजनिक सवारी साधनहरू निजी कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने नगरे रुटपरमिट खारेज गरी कारबाही गरिने निर्णय गरेका थिए तर हालसम्म कारबाहीको प्रक्रिया देखिएको छैन । सरकारको निर्णय साउन १ गतेसम्म सवारी साधन पञ्जीकरण गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि कार्यदलले भने आगामी मङ्सिर÷पुससम्म पञ्जीकरणको समयावधि तोक्न सिफारिस गरेको छ । साउन १ गतेको अवधि व्यवहारिक नभएको कार्यदलको ठहर छ ।
सरकारले साउन १ गतेसम्म पञ्जीकरण गरिसक्नुपर्ने भने पनि हालसम्म जम्मा झण्डै एक हजार सात सय सवारी साधन पञ्जीकरण भएका छन् । नेपालमा एक लाख ९५ हजार ३३२ वटा सार्वजनिक सवारी साधन छन् । तीन महिनामा जम्मा एक हजार सात सय सवारी साधन पञ्जीकरण भएका छन् । त्यसका कारणले आगामी पुस महिनासम्म समयावधि तोक्दा सहज हुने कार्यदलको दावी छ तर यातायात व्यवस्था विभागले भने पञ्जीकरणको समयावधि नतोकिएको जनाएको छ ।
कम्पनी वा फर्म वा सहकारीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण भएपछि रुटपरमिट दिने निर्णयहरू जिल्ला–जिल्लामा अतिरिक्त समूह खटाएर अनलाइन पञ्जीकरणको व्यवस्थासमेत गरी आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म कार्यसम्पादन गर्ने वैशाख ४ गतेको निर्णय थियो । सोही आधारमा कार्यदलले पुस महिनासम्मको अवधि तोक्न सुझाव गरेको छ । पञ्जीकरणका लागि, सहकारी वा उद्योग विभागमा दर्ता भएपछि यातायात व्यवस्था विभागमा जानुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा ढिलाइ हुन गइरहेको विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले बताउनुभयो ।
कार्यदलका अनुसार हाल सञ्चालन भएका सवारी साधनहरू रुटपरमिटमा चलेका छन् । हाल समितिका नाममा छैनन्, समिति खारेज भइसकेका छन् । नयाँ दर्तामा आउनेलाई कम्पनी वा सहकारीमा दर्ता भएपछि मात्र पञ्जीकरण गर्ने तर चलिरहेकालाई समय दिनुपर्ने कार्यदलका संयोजक केशवराज शर्माले बताउनुभयो ।
शर्माका अनुसार समितिका खातामा रहेको पैसा उनीहरूको वास्तविक खर्च कटाएर बाँकी रहेको यातायात क्षेत्रकै विकासमा लगाउनुपर्छ । ट्रमा सेन्टरलगायत कल्याणकारी कोष निर्माण गरी विकासमा लगाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
संयोजक शर्माले भन्नुभयो ‘खातामा पैसा छ, उनीहरूको दायित्व पनि छ, मजदुरको तलब रोकिएको छ, दुर्घटनाका घाइते तथा मृतकको पैसा रोकिएको छ, सरकारले समिति गठन गरी छानबिन गरेर के कति खर्च भएको छ तिनीहरूकै खाताको पैसा दिनुपर्छ, बाँकी रहेको पैसा यातायातबाटै उठेको हुँदा यातायातकै क्षेत्रको विकासमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ । ’
कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको शर्माले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने सिफारिस छैन सरल र व्यवहारिक कुराहरू छन् । ’