यस्तो क्षतिपूर्तिको हर-हिसाब गर्ने मूल्याकंन समितिको एउटा सदस्यमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षलाई पनि राख्न सकिन्छ । अर्थात् उद्योग बन्द गराउँदा क्षतिपूर्ति दिने बिषयमा सरकार उदार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्न चाहान्छु ।
