यद्यपि अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणबारे ठोस मोडालिटीका साथ काम अगाडि बढेको छैन । डीपीआर तयार पार्ने कोरियन कम्पनीले आफैं विमानस्थल बनाउने माग दाबी गर्दै आएको छ । उसले निर्माणको जिम्मेवारी नपाए नेपाल सरकारले उसलाई डीपीआर वापतको ३५ करोड रुपौयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
