आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायत संवैधानिक आयोगको ‘ओएनएम’ बाँकी रहेकाले कर्मचारी संख्या थपघट हुन सक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एउटा आयोगमा कम्तीमा २८ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगमा एक सचिव, एक सहसचिव, ३ उपसचिव, ६ अधिकृत र अन्य सहयोगी रहनेछन् । ७ वटा प्रदेशमा भने १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने निश्चित भएको छ । यसअघि एउटा प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको थियो । अधिकारीले प्रदेशमा जाने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने निक्र्योल भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी संख्या ५ हजारले घटेको जनाए । त्यसैगरी अब प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन, सिँचाइ तथा कृषि कार्यालय समेटिने निश्चित भएको छ ।
