अहिले नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी पदाधिकारीले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेको अवस्थामा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको सङ्ख्याले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अधिकार प्राप्त गरेको पुष्टि हुन्छ । निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको सङ्ख्याले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अधिकार प्राप्त गरेको पुष्टि हुन्छ । ४० प्रतिशत महिला राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् । राजनीतिक सहभागिताले महिला उत्थानमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसको नतिजा त हेर्नै बाँकी छ तर यतिन्जेल प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता र पहुँचको बहस चलाइरहँदा यसपटक त संसद्ले नै विधेयक पारित गरेर स्थानीय तहको चुनावमा उठ्ने प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य रूपमा हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधानअनुरुप स्थानीय तहमा आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्न महिलालाई मैदानमा उतारिएको हुनुपर्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विकासको मापनलाई हेर्ने हो भने आर्थिक क्रान्ति अबको आवश्यकता हो । नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्धको देश, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश भनेर मात्र विश्वका अरू राष्ट्रसँग तुलना गरेर पुग्दैन । राष्ट्रको उत्थान र विकास आर्थिक विकासमै भर पर्छ । आज हामी विकासोन्मुख राष्ट्रका नागरिक भनेर चिनिनुको पछाडि आर्थिक रूपमा हामी सबल छैनौँ, त्यसैले आधारभूत आवश्यकताबाट समेत हामी वञ्चित छौँ भन्ने इङ्गित गर्छ । राजधानी र सुगम जिल्लाको उदाहरण दिएर मात्र राष्ट्र विकासको मापन गर्न सकिन्न । हिमालदेखि पहाड र तराईका भूमिमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सञ्चार सुविधा पुग्न सके मात्र नेपालले आधारभूत रूपमा विकासको स्वाद चाख्न पाएको अनुभूति हुनेछ ।
हामीकहाँ प्रशस्त उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यासायिक परिपाटी नहुँदा बर्सेनि लाखौँ युवा र महिला विदेशिनुपरेको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । जबसम्म आर्थिक क्रान्तिमा शुरुवात हुँदैन, तबसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने छन् । अब यस्ता व्यावसायिक काममा महिलालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सकेमात्र हिस्सा बराबरी र पाइला हाराहारीको उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । अन्यथा दशकौँदेखि उठाउँदै आएको महिला उत्थान र सशक्तीकरणका नारा व्यर्थमा खेर जानेछ ।
मुस्ताङ जिल्ला घरपझोङ गाउँपालिका वडा नं. १, छइरोकी सुकुन रसाइली कक्षा ८ सम्मको अध्ययन गरेकी छन् । निर्वाहमुखी कृषि पेसा र सामान्य होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी रसाइलीको परिवारमा आर्थिक समस्याले पिरोलेको थियो, त्यसैले उनका श्रीमान् खाडी मुलुक पसे । रोजगारीको लागि परम्परागत कृषि उत्पादन र होटल व्यवसाय संँगसँगै स्याउको मौसममा सुकुटी बनाई बिक्री वितरण गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएकी थिइन् रसाइली । जब मुस्ताङ जिल्लामा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा हिमाली आयोजना लागू भयो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने कागजात सङ्कलन गरी मार्फा, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योगको नाममा व्यावसायिक योजना पेस गरी उपआयोजना लिन सफल भइन्, त्यसपछि व्यवस्थित रूपमा कृषकबाट व्यवसायी बनिन् ।
यो जिल्लाको एउटा उदाहरण मात्र हो । यसबाट लाभान्वित भएका महिला धेरै छन् । मुस्ताङजस्तो विकट हिमाली जिल्लामा उद्योग निर्माण गर्ने चाहना भए पनि आवश्यक सामग्रीबारे अनभिज्ञता र प्राविधिक ज्ञान नहुँदा उद्योेग स्थापनाको कार्य कष्टकर र जोखिमपूर्ण रहेको थियो तर पनि हिमाली आयोजनाले सीपमूलक तालिम, कृषि व्यवसाय व्यस्थापन तालिमलगायत व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक अन्य कुरामा निरन्तर सहयोग गर्दै आयो । फलस्वरूप, मुस्ताङ जिल्लामा नै महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवस्थित फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योगको रूपमा विगत दुई वर्षदेखि सफलतापूर्वक सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
हिमाली आयोजनाबाट प्राप्त अनुदान सहयोग, उद्योगको व्यवस्थापनमा भण्डार गृह, फाइबर ड्रायर घर निर्माण, सौर्य तापीय गृह तथा सम्पूर्ण आवश्यक औजार उपकरण खरिद गर्नमा लगानी भएको छ । हाल उद्योगबाट स्याउको सुकुटी, स्याउकै क्यान्डी, जाम, जुस, अदुवाको जुस, खुर्पानीको सुकुटी, अदुवाको क्याण्डी, जिम्बु, फापरको पिठो, सिमिको दाल, आलु चिप्स, तथा अन्य विभिन्न कृषि वस्तु उत्पादन गरी बजारको मागअनुसार बिक्री गरिँदै आएको छ ।
मुक्तिनाथ जाने धार्मिक पर्यटकका लागि समेत फलफूल र त्यसबाट उत्पादित अन्य वस्तु उपयोगी भएकोले उत्पादित वस्तुले बजार पाउन गाह्रो भएको छैन । जोमसोम र मार्फाका कोशेली घर तथा खुद्रा व्यापारी र जिल्ला बाहिर बेनी, पोखरा, काठमाडौँसम्म आफ्नो बजार व्यवस्था गरी उत्पादन बढाउन स्थानीय महिला सक्षम भएका छन् ।
नेपाली महिला परिवर्तन हुँदैछन् । नेपालमा महिला सशक्तीकरण बढ्दो छ । महिलाको जीवनशैली, कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र कार्यदक्षतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपाली महिला आफ्नो घरभित्रको काम, परिवारको रेखदेख र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट माथि उठेर व्यावसायिक कृषि, सेवा, व्यापार, राजनीति, प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षणलगायत सबै औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउने क्रम बढ्दो छ तर जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । जब आत्मनिर्भर बन्छन्, तब हरतरहले आफैँमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन् महिला । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि व्यवसायदेखि लिएर हरेक किसिमका उद्योग सञ्चालनमा नलाग्दासम्म महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुन नसक्ने यथार्थता छ । परम्परादेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र कृषि र पशुपालनमा आधारित छ किनभने पर्यटन, जलविद्युत् उद्योगधन्दा र अरू व्यवसायको थप सम्भावना हँुंदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा ती क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । रोजगारीको माध्यम र अवसरको कमीले गर्दा युवाजमात विदेश पलायन हुन पुगेको छ, जसमा महिलाको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै रूपमा विदेशिने प्रचलन बढेको छ । बाँकी जनशक्ति कृषि र पशुपालनमै आश्रित छन् र यसलाई राम्ररी विकास गर्ने हो भने कृषि र पशुपालनले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्छ, यस्ता व्यवसायमा पनि महिलाको महŒवपूर्ण हात रहने गरेको छ ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
सूचनाको हक, लोकतान्त्रिक संविधानले प्रदान गर्नैपर्ने नागरिकको मौलिक हक हो । यो हकलाई मौलिक हकमा सुनिश्चित नगरिएमा त्यो संविधान लोकतान्त्रिक मानिँदैन । त्यसैले सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलक हकमध्ये एक हकका रूपमा लेख्ने क्रम बढेर गएको छ । यो हकलाई लोकतन्त्रको प्राण वायु सरहको महŒव दिन थालिएकाले अब संसारमा कुनै पनि देशले यसलाई वेवास्ता गर्न सक्दैनन् । मत हाल्ने अधिकार जस्तै प्रश्न सोध्ने र जवाफ पाउने यो अधिकार लोकतन्त्रको अपरिहार्य विशेषता भइसकेको छ । यो हकको प्रयोगबाट मात्रै नागरिकले राज्य सञ्चालनमा आफ्नो निरन्तर सहभागिताको अनुभूति गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा विश्व पुगिसकेको छ ।
नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र नागरिक निगरानी सक्रिय बनाउने यो हक प्रचलनका लागि संसारका ११५ देशले यस सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने अरू देशहरूमा पनि यस सम्बन्धी ऐन तर्जुमा र संयन्त्रगत प्रणाली विकासका चरणहरू चलिरहेका छन् । हाम्रो देशले २०४७ को संविधानमा यसलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि यसको महŒव र मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्दा यस सम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि झण्डै दुई दशक कुर्नु प¥यो । २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भए पनि यसको उच्चतम अभ्यास अझै गर्न–गराउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले सूचनाको हकको महŒव र यसले सिर्जना गर्ने शक्तिका बारेमा नेपाली समाज अझै बेखबर जस्तै छ । केही सीमित तरंगहरू उठेका भए पनि ती तरंगलाई राष्ट्रको निर्माणमा ऊर्जाका रूपमा आत्मसाथ गर्न नीति निर्माता र प्रशासन यन्त्रमा सकारात्मकताको अभाव महसुस गर्न परिरहेको छ ।
सूचनाको हक, आम नागरिकले सक्रिय बनाउनुपर्ने औजार हो । राज्यका संरचनाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिकको सक्रियता पहिलो शर्त हो । कुनै पनि राज्यले आफूलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक भने पनि सारमा राज्य सञ्चालनमा रहेका मानिसहरूले आफूलाई नागरिकको पङ्क्तिभन्दा माथिको सम्झन्छ । आफू राज्यको प्रतिनिधि भएको, खटनपटन गर्ने शक्ति रहेको, नागरिकभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको र आफू शासक हुँ भन्ने जस्ता मनोग्रन्थीबाट ती मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले आफू र आम नागरिकबीच एउटा शक्ति प्रयोगको पर्खाल खडा गर्छ–राज्यको निकायमा रहेका व्यक्तिले । चाहे त्यो राजनीतिक प्रतिनिधि नै किन नहोस् उसले आफूलाई संस्थापना सम्झन्छ ।  र, आम नागरिकलाई दोस्रो दर्जामा देख्दछ । व्यवस्थालाई जतिसुकै नियन्त्रण र सन्तुलनको संरचनाहरूबाट संरचित गरियोस् वा व्यवस्थाहरू सिर्जना गरियोस् जनताप्रति जवाफदेहीताको तर पनि लोकतन्त्रमा नागरिक र राज्य वा शासकहरू बीचको दूरी एउटा जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ । यो नै लोकतन्त्रका लागि चुनौती पनि हो ।  
नागरिक शक्तिको रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रयोगबाट शान्तिपूर्ण परिवर्तनका क्रान्तिहरू अगाडि बढाउन चिन्तकहरूले विभिन्न उपाय र अभियानका आधारहरूको सिर्जना गरिनैरहेका छन् । त्यसैमध्येको एउटा प्रमुख चिन्तन धाराको उपज हो सूचनाको हक । थाहा पाएका, जानेका, बुझेका नागरिकहरू संरचनागत समस्याहरूको जटिलतालाई समाधान गर्न आफै सक्षम हुन्छन्– आफूमा अन्तर्निहित राजकीय सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर । त्यसैले भनिएको हो –लोकतन्त्रको सञ्चालन सूसूचित नागरिकले मात्र सहीरूपमा गर्न सक्छ । लोकतन्त्र सञ्चालन गर्न सूसूचित नागरिक पंक्ति सिर्जना गरिनुपर्दछ । सूसूचित नागरिक बनाउन दायित्व दिइएका विभिन्न संरचनाहरूले मात्र पुग्दैन, स्वंय सुसूचित हुने औजार नै नागरिकलाई दिइनुपर्छ त्यही सूचनाको हक ।
नेपालमा सूचनाको हकको सिर्जना कुनै राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासकीय विषेशज्ञहरूको चिन्तन र पहलबाट भएको होइन । नागरिकलाई सबल बनाउने र शासन यन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने यो हकको सिर्जना र प्रयोगको लागि नेपालमा नागरिक तहले लामो सङ्घर्ष र अभियानको बागडोर सम्हाल्दै आएको यथार्थ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । २०४७ को संविधानमा यो हकलाई मौलिक हकको दर्जा दिलाउन संविधान निर्माताहरू मध्ये नागरिक पङ्क्तिबाटै आयोगमा पुगेका लक्ष्मण अर्यालले नेतृत्व लिनुभएको थियो भने यो हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्न र सोको कार्यान्वयन गराउन पनि लगातार नागरिक सङ्घ संस्था र नागरिक तहकै व्यक्तिहरूका पहल र सक्रियता आवश्यक परिरहेका छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने– सूचनाको हक नागरिक चासो, सक्रियता र सजगतामा मात्र सुरक्षित हुनसक्छ र त्यसको उच्चतम प्रयोगद्वारा प्राप्त हुने प्रतिफल पनि नागरिकले नै सो अस्त्र प्रयोग गरेर मात्र सम्भव हुन्छ ।
हुन त, सूचनाको हकभित्र पर्ने मुख्य तीन तत्व – सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने हकलाई परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो । संविधानमा मौलिक हकमा राखिएकै छ, सोअनुसार ऐन – नियम पनि बनाइएकै छ र राष्ट्रिय आयोग खडा गरेकै छ भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छन पाउँदैन । यी सबै कानुनी र संस्थागत संरचना सँगसँगै नागरिकलाई सरल सहज र समयबद्ध सुसूचित गराउने काम राज्यका निकायको हो । तर राज्यका निकायहरू सिद्धान्त र कानुनमा प्रतिज्ञा गरेअनुसार खुला, पारदर्शी, सहभागिता मूलक, जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदैनन्, व्यवहारमा त्यसको अपेक्षा जनस्तरबाटै भइरहन्छ तर नागरिक दबाबविना राज्यका संयन्त्रलाई कर्तव्य बोध गराएर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । नागरिक दबाबको उपायमध्ये सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले तोकेको प्रक्रियाको अवलम्बनमा अग्रसर हुनु एक हो किनकी यो अग्रसरतालाई परिणमुखी बननाउन विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू निकै सकारात्मक छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले व्यक्तिलाई निकै बलियो बनाउनुपर्छ, नेपालको कानुनले पनि बलियो बनाउने आधारहरू दिएको छ । एउटा मानिसको स्वतन्त्रता र सम्भावनालाई अक्षुण राखेर मात्रै एउटा स्वस्थ समाज र सभ्य देश निर्माण गर्न सकिन्छ, समाजको स्वार्थको रक्षाको नाममा व्यक्ति अन्यायमा पर्दो रहेछ भनेर नै पुराना दर्शन, चिन्तन, मान्यता, व्यवस्था र संरचनाहरूको विकल्पमा आज दुनियाँमा सूचनाको हक, पारदर्शीता, खुल्ला सरकार, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी शासनजस्ता प्रयोगहरू अगाडि आएका हुन् । यी सबैको सार–स्रोत सूचनाको हक हो ।  
सूचनाको हकको वकालत, प्रवद्र्धन र प्रयोगका क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको निकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हामफाल्नु हो । कसैको पारदर्शीताको खोजी गर्दा पहिले औँला आफैँमाथि उठ्छ । तसर्थ सूचनाको हकका लागि काम गर्न खोज्नेले सर्वप्रथम आफू र आफ्नो संस्थालाई कानुनअनुसारका दायित्व पालना गर्ने नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले गैरसरकारी संस्थाहरू जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट अनुदान प्राप्त गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन, तिनीहरूलाई पनि सार्वजनिक निकायका रूपमा समावेश गरेको छ । सार्वजनिक निकायले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट गैरसरकारी संस्थाहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । त्यसैले सूचना अधिकारी राख्ने, आफ्नै सूचनाहरूको अधिकतम र नियमित सार्वजनिकका माध्यमहरू प्रयोग गर्ने, सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउने र सूचनामैत्री संस्कार र व्यवहार सिर्जना गर्न तत्पर हुनुपर्दछ । आफू ‘रोल मोडल’ बन्न सकेमात्र उच्च नैतिक शक्तिका रूपमा सूचनाको हकको अभियान चलाउन सकिन्छ । यो निकै कठिन कार्य हो । यसै भएकाले हुनुसक्छ नेपालमा सूचनाको हकको अभियान सञ्चालन गर्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू त्यति उत्सहाजनकरूपमा अग्रसर नभएको पनि । सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूलाई सार्वजनिक निकायका रूपमा राखिने परम्परा छैन । दक्षिण अफ्रिका र नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन मात्र यसका अपवाद मनिन्छन् । समग्र सामाजिक प्रणालीको पारदर्शीता र जवाफदेहीता अभिवृद्धिका लागि यो व्यवस्था निकै स्रहानीय मानिएको छ । त्यसैले नेपालका नागरिक सङ्घसंस्थाहरूले यो कानुनी व्यवस्थाप्रति गुनासो होइन गर्व गर्नुपर्छ । “हामी जनताप्रति जवाफदेही छौँ र परदर्शीताको मापदण्ड हामीमाथि पनि प्रयोग हुन्छ” भनेर खुला समाजको सिर्जना गर्ने अभियानमा जुट्न यसले निकै ठूलो मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रदान गरेको पनि छ ।
सूचनाको हकको रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोग, न्यायलय र संसदको हो तर राज्यका यि निकायको भूमिकाले मात्रै सूचनाको हक सुरक्षित भइरहन सक्दैन । कानुनको अपव्याख्या गरेर, संशोधन गरेर, अवज्ञा गरेर र राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाबमा परेर राज्यका निकायहरूले सूचनाको हकलाई खुम्च्याउने खतरा आइपर्छ । सैद्धान्तिकरूपमा सर्वोच्च अदालतले सूचनाको हकको पक्षमा–प्रचलनमा राम्रा फैसला गर्दै आएको छ तर कहिलेकाहीँं पारदर्शिताको माग र भ्रष्टचारजन्य सन्दर्भहरूको कारण अदालतका फैसलाहरू प्रभावित नहोलान भन्न सकिँदैन । जस्तो कि भारतमा सूचनाको हकअन्तर्गत न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्न पाउने–नपाउने भन्ने विषय आइपर्दा सूचना आयोग र अदालतका बीचमा उत्पन्न असमझदारीले सूचनाको हकलाई खुम्च्याउने प्रकारका अदालती आदेशहरू पनि आए । यो उदाहरण, हाम्रो लागि निकै सचेतनापूर्वक ध्यान दिने विषय बन्न पुगेको छ । हाम्रो सर्वाेच्च अदालतमा पनि केही मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन भई अड्किएका कारणले सूचना प्राप्त गर्ने नागरिक हक प्रचलन हुन नसकिरहेको अवस्था निकै गम्भीर छन् ।
समग्रमा, सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रयोगको अभियानमा नागरिकको सक्रिय पहलकदामी निरन्तर रहनु आवश्यक छ । सङ्गठित नागरिक प्रयत्नले मात्र खुला, पारदर्शी र जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाइ राख्न दबाब पुग्छ । नागरिक चासो कम भयो भने नागरिकलाई प्राप्त यो शक्तिशाली औजारलाई राज्यका निकायले सजाएर राख्ने औजारमा सीमित गर्ने खतरा रहिरहन्छ ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
डडेल्धुरा, पुस ३ गते । स्वास्थ्य सेवा बिभागको लापरवाहीका कारण डडेल्धुरा जिल्लामा बालबालिकालाई लगाइने निशुल्क खोप नहुँदा गम्भीर सस्या उत्पन्न भएको छ ।
“महत्वपूर्ण खोप सकिएको २ महिना बितिसकेको छ ’ जनस्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका खोप अधिकृत भोजराज भट्टले भन्नुभयो, अन्य खोप पनि थोरै मात्र बाँकी रहेको छ । डडेल्धुरामा २ महिना देखि जन्मे देखि १ बर्ष सम्मका वालबालिकालाई लगाउने खोप छैन् , बिसीजी खोप संगै अन्य नभइ नहुने बिभिन्न खोप पनि २ महिनाका लागि मात्र बाँकी रहेको छ । खोप अधिकृत भट्टले भन्नुभयोे बिभागले टेण्डर खोली खरिद गरेपछि क्षेत्रीय मेडीकल स्टोर बाट खोप आयात हुने गरेको छ ।
बिभागमै खोपको अभाव भएको जानकारी पाएका छौं उहाँले भन्नुभयो “हरेक २ महिनामा खोप ल्याउने गरिएकोमा पछिल्लो २ महिना यता खोप आउन सकेको छैन् ” । डडेल्धुरा जिल्लामा ९० खोपकेन्द्र मार्फत हरेक महिना झण्र्डै ३ हजार ५ सय भन्दा बढी बालबालिकालाइ नियमित खोप लगाउने गरिएको छ । जिल्लामा खोप लगाउने उमेरका ५ हजार बालबालिका रहेका छन् जोशीले जानकारी दिँदै भन्नुभयो केन्द्रमा खरिद गर्न नसकीएका कारण खोप अभाव भएको हुन सक्छ । डडेल्धुरा जस्तो दुर्गम भुगोल भएका गाउँ गाउँमा खोप पुगाउनै लामो समय लाग्ने गरेको छ जोशीले भन्नुभयो समयमा खोप आयात हुन नसक्दा झन समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
जन्मे देखि १ बर्ष सम्म लगाइने खोप नहुँदा बालबालिका नराम्रो सँग प्रभावित भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले जनाएका छन् । यो महत्वपूर्ण खोप हो स्वास्थ्यकर्मी प्रेमबहादुर महरले भननुभयो यो खोप नहुँदा बालबालिका दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । धनुष्टंकार जस्तो गम्भीर रोगको बिरुद्ध दिइने खोपमा राज्यका निकाय गम्भीर हुन नसक्दा बालबालिका प्रभावित हुन थालेका छन् ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी