यससम्बन्धमा राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीयताको मुद्दा स्थापित गर्ने मधेशकेन्द्रित दलको उदासिनताको अर्थ बुझिनसक्नु छ । आसन्न निर्वाचनमा सहभमगी उम्मेदवारको सुची विश्लेषण गर्दा केही अपवादबाहेक नाम चलेका राजनीतिका ‘हेभिवेट’हरु प्रायःजसो सबै प्रतिनिधिसभातर्फ नै आकर्षित भएको पाइयो, जसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यो दौडमा मधेशकेन्द्रित दल सबैभन्दा अगाडी छन्भन्दा असंगत ठहर्दैन । प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने गरी केही अपवादबाहेक प्रायःजसो दलका वरिष्ठ नेता प्रदेसमा निर्वाचनमा सहभागी भएनन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको आजको अवस्थामा निर्वाचित सदस्यहरुबाटै सरकारको गठन त होला तर कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्नेछन् भन्ने आँकलन अहिलेसम्म गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबैजसो पाका, अनुभवी र वरिष्ठहरुले केन्द्र नै ताक्ने हो भने कसका भरमा संघीयता र प्रदेशको मुद्दा उठान गरिएको थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ ।
