नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र दोहन रोक्न प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि पारित परेको छ । सरकारले तोेकेको मापदण्ड ६ महिनाभित्र पूरा नगरे क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नदिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यी दुई कार्यविधि पारित भएसँगै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा भइरहेको बेथिति र अनियमिमता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
