सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली हुँदै नभएको प्रवधान उल्लेख गरी सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको
