उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनमा नै रोक लगाउनुपर्छ भने । सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बर ३ मा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ को नोभेम्बर ७ मा पारित गरेको थियो । महासन्धि कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी ऐन तथा नियमसमेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ ।
