सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने तथा आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलृु तथा साना उद्योग भएकाले महासंघको भनाई छ । मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको महासंघको भनाई छ ।
