कार्बन सञ्चितीबाट गरिने व्यापारसँगै ती कार्यक्रमबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो कार्यले झण्डै १० हजार पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुने, समुदायमा आधारित वनका साथै वन क्षेत्रको समग्र शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने, जैविक विविधता संरक्षण हुने र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
