सत्तारुढ दलहरूको संयन्त्रका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागअनुरूप सीमांकन हेरफेर नहुञ्जेल भारतले गरेको आपूर्ति अवरोध नहट्ने हालै सार्वजनिक गरे। शीर्ष नेताबाटै यस्तो भनाइ आएपछि सत्तारुढ गठबन्धन त्यस दिशामा उन्मुख भएछ भनेर बुझन कर लाग्यो। यही सेरोफेरोमा भारतीय राजदूत रणजीत रायले पनि नेपालमा दलीय सहमति हुनासाथ सीमा सूचारु हुने दोहोर्‍याए।
जारी भएको चार महीना सात दिनमा संविधान संशोधन हुनुलाई सकारात्मक मानेको भारतले नेपालमा बाँकी विषयलाई बढी महत्व दिएको छ। उसले नेपालमा आफ्नो वर्चश्व देखाउन चाहेको कसैबाट लुकेको छैन। २००७ सालयताका सबै आन्दोलनमा भारतीय समर्थन थियो भनेर हालै राजदूत रायले सम्झाउनुका पछाडि त्यही मानसिकताले काम गरेको छ। संविधान जारी गर्ने दिन पर सार्न विदेशसचिव एस जयशंकर काठमाडौं आउनुको प्रमुख कारण पनि उही थियो– हामी नेपालमा चाहेको काम सजिलै गराउन सक्छौं भनेर देखाउने चाहना।
तर, प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिंदा त्यस्तो हुन नसक्दा अहंमा ठेस लागेर भारतले नाकाबन्दीजस्तो कठोर कदमबाट गुमेको वर्चश्व स्थापनाको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यसपटक नेपालमा न भारतले चाहेजस्तो संविधान बन्यो न सरकार। राजनीति चाहिं उसले चाहेभन्दा फरक दिशामा गएको छैन। तीन दल एक ठाउँमा उभिंदा संविधान बनेकोले उसले नेपाली कांग्रेसलाई अलग पारिहाल्यो। संविधान नै मान्दैनौं भनेर उफ्रिरहेका दलहरू पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हाल्न कुदेर आइपुगे।
आफैंले जारी गरेको संविधानलाई अपूर्ण भनेर कांग्रेसले अरु दलसँग सल्लाह नै नगरी संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर भारतीय चाहना र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागलाई स्वीकार गर्‍यो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई मागलाई सम्बोधन गरेर दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव अघि बढे मधेश आन्दोलन समाप्त हुने र नाका खुल्ने आश्वासन दिंदै हिंडे भारतीय राजदूत राय। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजी नहुँदा सहमति भएन। परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको दुई पटकको भारत भ्रमणमा पनि त्यही विषय उठेपछि भने संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो।
परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजलाई बुझाएको चारबुँदे 'ननपेपर' मा दुईबुँदे संशोधन स्वीकार गर्ने कुरा उल्लेख हुनुले भारतीय इच्छा हावी भएको बुझन गाह्रो छैन। उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले त भारतीय प्रस्ताव नमान्ने भन्दै सरकारमा बसीबसी संशोधनको विपक्षमा मतदान गरे। यो प्रस्ताव पारित गराउन भारतीय पक्षले गरेको मिहिनेत राम्ररी थाहा पाएका शीर्ष नेताहरूलाई अव सीमांकनका विषयमा पनि सहमति नगरी सुखै छैन भन्ने लागेको छ।
समथरलाई पहाडसँग जोड्नै हुँदैन भन्ने मान्यता राखिरहेका मधेशी दलले भनेजस्तै नभए पनि अव सीमांकन हेरफेर हुने निश्चित छ। पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा कुनै न कुनै नयाँ निष्कर्षमा नपुगेसम्म न मधेशी दल सन्तुष्ट हुनेछन्, न त उनीहरूलाई आडभरोसा दिइरहेको भारतको चित्त बुझनेछ। सबै भनेजस्तै त नहोला तर केही न केही हेरफेर गरेर पहिला मुख्य दलहरूले लिएको अडान गलत थियो भनेर प्रमाणित गरिनेछ।
संविधान हतारमा जारी भएको थिएन। पहिलो संविधानसभाको असफलताको पाठ र दोस्रोको नियमित प्रक्रिया पार गरेर नै त्यसले वैधता पाएको हो। तर, भ्रम यस्तो पारिएको छ कि संविधान ल्याउँदा छलफल नै गरिएन, एक साता पर्खिएन, मधेशी दलहरूलाई मौका नै दिइएन र रातारात जारी गरियो। संविधान जारी गर्नु गलत थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने कोशिसमा एक तहको सफलता पनि हासिल भएको छ। चार महीनामै संविधान संशोधन गर्नुले त्यो जारी गर्दा विचार पुर्‍याइएको थिएन, हतारमा ल्याइएको थियो भन्ने पुष्टि गर्न खोज्नेलाई भनेजस्तै भएको छ। अव सीमांकनका विषयमा पनि पुनरोवोलोकन गरेर मधेश आन्दोलनलाई ठीक सावित गर्ने कोशिस हुनेछ।
काठमाडौंमा कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका मध्यम तहका एक भारतीय कूटनीतिज्ञले हालैको एक भेटमा आफूहरूले दिएको सल्लाहलाई गलत भनिए पनि नेपालकै सार्वभौम संसद्ले संविधान जारी गर्दा त्रुटि भयो भन्ने महसूस गरेर संशोधन गरेको तर्क गरे। उनले 'पछि यस्तो हुन्छ भन्ने देखेरै असल छिमेकीका नाताले आफूहरूले हतारमा संविधान जारी नगर्नूस् भनेको र त्यो मानेको भए नेपालमा न यत्रो आन्दोलन हुन्थ्यो न जन्मेको चार महीनामै संविधानको अपरेशन गर्नुपर्ने थियो' सम्म भने।
संविधान संशोधन हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो। भारतमै पनि ६५ वर्षमा १२२ पटक संविधान संशोधन भएको छ। तर, ती भारतीय कूटनीतिज्ञले भनेजस्तै हाम्रो संविधान जन्मिनासाथ संशोधन गरेर पनि नपुगेर सीमांकनका विषयमा अर्को शल्यक्रियाको प्रतीक्षामा छ। र, जन्मँदै रोगी र निरीह देखिएको यस्तो संविधानले भविष्य कति सुरक्षित गर्ला भन्ने प्रश्न खडा भइसकेको छ।
केही अघि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर संविधान बन्दाका कथाव्यथा र हतार गर्नुका कारणदेखि छरछिमेकबाट भएका गतिविधिसम्मका विश्लेषण सुनाएका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रायले नेपालमा २००७, ०४६ र ०६२/६३ सालका आन्दोलनमा भारतको भूमिका स्मरण गराउँदै अहिलेको मधेश आन्दोलनलाई पनि तिनैको लहरमा राखेर सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए। भारतीय राजदूतको नाम नलिई प्रधानमन्त्री ओलीले छानिएका सम्पादकहरूसँग भनेका थिए, “आन्दोलन र आन्तरिक गडबडीमा हात हाल्ने कुरा एउटै होइन।”
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यति कुरा छुट्याउन सकेको दिनबाट भारतलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति हट्न थाल्छ। यतिसम्म सल्लाह हो र यसभन्दा बढी हस्तक्षेप हो भन्ने ज्ञान हुनेवित्तिकै कुनै पनि छिमेकीको भूमिका स्वतः सल्लाहमा सीमित हुन्छ। यति लामो आन्दोलन, नाकाबन्दी, टकराव, वाकयुद्ध र सास्तीपछि पनि भारतले दिएकै सल्लाहबमोजिम संविधान संशोधन हुने र उनीहरूकै अजेन्डामा सहमति हुने हो भने यति धेरै क्षति हुञ्जेल किन पर्खिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्छ।