बद्रीबहादुर कार्की २०१० सालमा दोलखाको घ्याङसुकाठोकरमा जन्मिएका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्रिविबाटै बीएल गरेका उनले बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयबाट डिप्लोमा इन डेभलपमेण्ट फाइनान्सको प्रमाणपत्रसमेत लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा करीब ५ वर्षसेवा गरेका उनीसँग लेखापरीक्षणमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । उनले लेखामा १५ वर्ष प्रशासनमा ६ वर्षर लेखापरीक्षणमा ११ वर्षकाम गरिसकेका छन् । कार्यबाहक महालेखापरीक्षकसम्मको अनुभव सँगालेर अवकाश लिएका उनी हाल सामाजिक सेवामा सक्रिय छन् । विभिन्न विषयमा लेखिएका उनका करीब डेढ दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग हुन् । यी अङ्गअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादित काम र प्रदान गरिने सेवासुविधा एवम् विकास निर्माणका काममा हुने सहजता, सरलता, स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहीपन तथा कर्तव्यपालनाले सुशासनको स्तर निर्धारण गर्दछ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका प्रत्येक अङ्ग र तीअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरुबाट सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी छिटो, छरितो निःस्वार्थ, स्वच्छ, पारदर्शी एवम् विधिअनुसार सम्पादन गरिन्छ वा गरिँदैन, त्यसले देशमा सुशासन छ वा छैन भन्ने प्रष्ट झल्काउँछ । यदि सुशासनको स्तर उच्च बनाउने हो भने राज्यको सर्वाङ्गीण व्यवस्थापनको स्तर उच्च र गरिमामय बनाउन सक्नुपर्दछ ।
सुशासन भनेको असल शासन हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता र जनसेवामा निःस्वार्थ रुपमा समर्पित विधिको शासन सञ्चालन भएको हुन्छ । तर, यस दृष्टिकोणबाट नेपालको सुशासनको स्तरलाई मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने हो भने जताजतै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा गुज्रिरहेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वर्षेनि संवैधानिक अङ्गहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदन मात्र अध्ययन गर्दा पनि नेपालमा सुशासनको अवस्था गिर्दो स्थितिमा छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मूल्याङ्कनलाई दृष्टिगत गर्दा पनि यही कुरा प्रमाणित हुन्छ । विश्वकै भ्रष्टाचारको अवस्था र स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल (टीआई) नामक एक अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरेको स्थितिबाट पनि यो प्रस्ट हुन्छ । सन् २००४ मा ९०औं, सन् २००५ मा ११७औं, सन् २००६ मा १२१औं, सन् २००७ मा १३१औं, सन् २००८ मा १२१औं, सन् २००९ मा १४३औं र सन् २०१० मा १४६औं स्थानमा राखेर टीआईले नेपालको सुशासनलाई देखाएको छ ।
सन् २००४ मा विश्वका भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल ९०औं स्थानमा परेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा सुशासनको स्तरमा वृद्धि गरी शून्यतर्फअर्थात् ९० बाट तल र्झदै जानुपर्नेमा सन् २०१० मा १४६औं स्थानमा पुगेर विश्वका ज्यादै भ्रष्ट मुलुकहरुमध्ये नेपाल ३-४ नम्बरभित्र पुगेको छ । यसबाट नेपालमा सुशासनको स्थिति र अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने स्वतः थाहा हुन्छ । त्यसैगरी विश्वमा सुशासन राम्रो भएका मुलुकका जनताको आयस्तर उच्च हुने, महँगी नियन्त्रणमा राखी सर्वसुलभ सेवा प्राप्त हुने हुँदा त्यहाँका जनताको जीवनस्तरको उत्कृष्ट अर्थात् पूर्णाङ्क सयको नजिक नजिक हुन्छ । तर, जुन देशमा कुशासन छ, त्यहाँका जनताको जीवनमापनस्तर सबैभन्दा न्यून अङ्क एकैतर्फओरालो लागेको हुन्छ । यस दृष्टिकोणमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालीको जीवनस्तर मापन गरी सन् २०१० मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार पूर्णाङ्क सयमा नेपालले ७ अङ्क मात्र प्राप्त गरी १ सय ५५ राष्ट्रमध्ये १३०औं स्थानमा पुगेको छ । यसरी भ्रष्टचारको दृष्टिमा १४६औं स्थानमा पुगेर उत्कृष्ट जीवनयापनको दृष्टिकोणबाट नेपाल १३०औं मा विश्वसामु देखिएको छ । यसले नेपाल र नेपालीको शिर झुकाएको छ । तर, सुशासनमा सुधार गर्ने प्रयासमा सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकार एकजुट हुनुपर्नेमा सबै दल र त्यसका नेताहरु कुर्सीमोहको दलदलमा फसेर झन् कुशासनतर्फअघि बढिरहेका छन् ।
जुन देशमा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थमा डुबेका हुन्छन्, राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको नारा सत्ता प्राप्तिको भर्याङ बनाइन्छ, कुर्सीमोह नै सर्वोपरी उद्देश्य हुन्छ र विधिको शासन शून्य बनाइन्छ भने त्यहाँ सुशासनको कुरा गर्नु व्यर्थ हो । यस भनाइप्रति हामी नेपाली र यहाँका शासक र राजनीतिक दलहरुसमेत सेचत र सजक हुनै पर्दछ । ‘जुन मुलुकमा शासन हुन्छ, त्यहाँ मात्र सुशासन हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिसन मिल्दैन । तर, जहाँ गुण्डाराज र स्वार्थीराज हुन्छ, त्यहाँ सुशासन कल्पनाबाहिरको कुरा हुन जान्छ ।’
नेपालको सुशासनको स्थिति र अवस्थालाई सूक्ष्मरुपमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यहाँ सुशासन कागजमा मात्र सीमित छ । नेपालको आर्थिक विकासलाई सुशासनले नडोर्याई कुशासनले गाँजेको छ । जिल्ला र गाँउस्तरका विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यनीति अपनाएपछि सुशासनमा झन् ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । किनभने जिल्ला र गाउँस्तरका सबै दलका टाठाबाठा नेता र कार्यकर्ताहरु सम्मिलित उपभोक्ता समिति बनाएर कागजमा मात्र काम र प्रगति देखाई सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा गुण्डाराजको वर्चश्व छ । दुरुपयोग र हिनामिनालाई केन्द्रबाट नै संरक्षित गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।
कतिपय मन्त्रालय र निकायहरुबाट जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित रकम व्यक्तिविशेषको तोक आदेशबाट खर्च गर्ने परम्परा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । जनसरोकार र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार एवम् उत्तरदायी राज्यका प्रायः सबै निकायहरुबाट जनतालाई निरीह र हतोत्साही बनाएर गैरलाभ प्राप्त गरेर मात्र सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो कार्यशैली बन्न पुगेको छ । यसलाई स्वीकार्न जो कोही मञ्जुर छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई तिरस्कृत गर्दै पीडित बनाएको यथार्थ हाम्रासामु छ । जनसरोकार र जनताको पेशा व्यवसाय र सेवा प्रदान गर्ने कामसँग सम्बन्धित जुनसुकै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाहरुमा काम गर्न गराउन र सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो सामान्य नागरिकको हैसियतले जाने व्यक्तिले कुशासनको यथार्थ अवस्था उसले भोग्नै पर्छ । यो धु्रवसत्य हो । त्यसैले नेपालमा देखिएको कागजी सुशासनभित्र रहेको कुशासनको यथार्थलाई हामीले अब बुझ्नैपर्छ र यसमा सुधार गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।
विद्यमान सुशासनको अनुपस्थितिको स्थिति र अवस्थामा सुधार गर्नका लागि हाल देशमा भइरहेको राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्नुपर्दछ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति र अठोटको खाँचो छ । साथै राजनीतिक दल र सबै नेताको आर्थिक स्थितिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । त्यत्तिले मात्र नपुगी राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाअन्तर्गत कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुको जीवनशैली स्वच्छ र पारदर्शी नबनाएसम्म सुशासन कामय गर्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपालको सुशासनमा विद्यमान व्याप्त भ्रष्टाचार नै प्रमुख अवरोध हो भन्नुमा कुनै हिचकिचाहट गर्नु आवश्यक छैन ।