‘रुकुम (पूर्व)ले नयाँ जिल्लाको मान्यता पाए पनि आवश्यक दरबन्दी पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय तथा विभागमा धाउँदा–धाउँदा केही ढिला भयो ।’ अझै जिल्ला कारागार, जिल्ला हुलाकलगायत कार्यालय स्थापना हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै विषयगत कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले बताए ।
