नेपालको सन्दर्भमा ‘साइबर कानुन’ भन्नाले ‘विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३’ र यस कानुन अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिकालाई जनाउँछ। यो कानुनको मुख्य विवादमा रहेको दफा दफा ४७ हो। नेपाली कानुनको यो दफा भारतीय सूचना प्रविधि कानुनको सेक्सन ६६ ए सँग लगभग ठ्याक्क मिल्दो छ। भारतीय कानुनमा ३ वर्षको जेल सजायको व्यवस्था थियो भने नेपालको कानुनमा ५ वर्षको जेल सजायको प्रावधान राखिएको छ।
