संघीय समाजवादी फोरमले संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी, महिला, खसलगायतको मुद्धाहरू सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दाराख्दै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संघर्षकै एउटा पाटो भएको नेता राईले बताए, ‘संघीय समाजवादी निर्वाचनमा सहभागी भयो भन्दैमा संविधान संशोधनको मुद्धा छोडदैनौ ।’
