सरकारले गैरकानूनी रूपमा पुनः अध्ययन गर्न अर्को कम्पनीलाई दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता खड्कबहादुर बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रीट निवेदनमाथि बुधवार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यही कात्तिक २९ गतेसम्म तामाकोशीको अध्ययन गर्न दिइएको कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
