माओवादी सरकारको अवधारणाअनुसार ल्याइएको यो विधेयकले हाइड्रोपावर, फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, रासायनिक मल, पेट्रोलियम रिफाइनरीजस्ता पूर्वाधरजन्य ठूला लगानीको संरक्षण गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा अन्य मन्त्रीहरू रहने प्रावधान छ । यसले लगानीकर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
