सप्लायर्सले टेण्डर पार्न वा हाल्नको लागि गुण्डाहरुलाई पैसा दिनु पर्ने र टेण्डर परिसकेपछि पनि सम्बन्धित कार्यलयका माड्साबहरुलाई खुसी पार्नुपर्ने कारणले बढी मूल्य तिर्दा पनि गुणस्तरहीन सामान सप्लाई हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो कार्यन्वयन गर्न बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ मा यस्ता विकृति अन्त्य गर्नको लागि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग कल्पना गरिएको छ। यस अनुसार हुने हो भन्ने खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई सार्वजनिक निकायले कम मूल्यमा गुणस्तरीय र सस्तो सामान पाउने छन्।
