हाम्रो जस्तो गरिब र निरक्षर जनता अत्यन्त बढी भएको देशमा वस्तुको गुण, उत्पादनको मिति र म्यादबारे जनतालाई थाहा छैन। कालाबजारियाहरूको सर्वसाधारण जनतामाथि ठग्ने र शोषण गर्ने प्रवृतिविरुद्ध उपभोक्ता वर्गको हकहित र संरक्षणको लागि सदनमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बारम्बार दर्ता गर्‍यो। मठ–मन्दिर, पाटी–पौवा, सत्तल, ढुङ्गेधारा, पोखरी, धर्मशाला आदि ऐतिहासिक र कलात्मक सम्पदालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न कला–संस्कृति संरक्षण विधेयक नेमकिपाले पेश गर्‍यो। तर त्यसलाई ‘राष्ट्रिय’ पार्टीहरू अर्थात् कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावनाले यथोचित ध्यान दिएनन्।
