नेपाल सरकारले चीनलाई उपहार स्वरुप दिन लागेको गैंडा चितवनबाट (आज) मंगलबार काठमाडौं ल्याइँदै छ । नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने उद्देश्यका साथ बिहीबार नै चीनलाई १ जोडी गैंडा हस्तान्तरण गरिँदै छ ।
चीनलाई २ जोडी गैंडा दिने निर्ण भए पनि चालू आवमा १ जोडी गैंडा पठाउने र आगामी आव ०७५-७६ मा अर्को जोडी गैंडा पठाउने तयारी छ । चीनमा कसिंगे गैंडा लोप भएपछि चीन सरकारले नेपाल सरकारसँग गैडा दिनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । विश्वमा गैंडाको महत्व बढ्दै गएपछि चीनले लोप भइसकेको गैंडाको संख्यामा वृद्धि गर्न नेपालसँग गैंडा लैजाने प्रस्ताव गरेको हो ।
सन् २०१६ को जनवरीमा भएको तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको गैंडा दिन चीनका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रस्ताव गरेका थिए । सापकोटाको प्रस्तावप्रति सकारात्मक हुँदै चीनलाई गैंडा उपलब्ध गराउनका लागि पहल थालेका थिए । “चीनमा एकसिंगे गैंडा लोप भइसकेको रहेछ, त्यहाँका उच्चपदस्थ अधिकारीले नेपालको गैंडा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, प्रस्ताव सकारात्मक लागेर नै गैंडा दिने निर्णय भएको हो,” पूर्वमन्त्री सापकोटाले कारोबारसँग भने, “चीनले हामीलाई आर्थिक रूपमा धेरै सहयोग गरिसकेको छ, आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने बाचा गरेको छ, हामीले सधंै हात फिजाएर कति माग्ने ? केही उपहार दिन पाए राम्रो पनि त हुन्छ नि ।”
सापकोटाको विशेष पहलमा नै गैंडा उपहार स्वरुप चीनलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । वि.सं २०७३ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनलाई २ वटा भाले र २ वटा पोथी गैँडा उपहार स्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘भद्र’ र ‘रुपसी’ नामका १ जोडी गैंडा खोर भएको गाडीमा राखेर २६ असारमै काठमाडौंतर्फ ल्याइने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बताएको छ ।
तर, मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा पहिरो जाने क्रम नरोकिएकाले ‘भद्र’ र ‘रुपसी’ लाई दुई दिनअघि नै चितवनबाट काठमाडौं ल्याइन लागिएको हो । विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको बताए । “मंगलबार नै चितवनबाट गैंडा काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको छ यदि पानी ठूलो पर्यो र पहिरो गयो भने बुधबार ल्याउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “गैंडलाई असार २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।”
गैंडा हस्तान्तरणका लागि कुल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने विभागले बताएको छ । आवश्यक लागत चीन सरकारले व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ ।
नीतिनिर्माण र योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका काममा विदेशी परामर्शदाताको सहारा लिइरहेको नेपालमा अब ‘पब्लिक पोलिसी’ विषयको पढाइ हुने भएको छ ।
‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज–आईआईडीएस’ को समन्वयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सन् २०१९ को फेब्रुअरी महिनादेखि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्दैछ । तथ्यपरक सूचना र तथ्य÷तथ्यांकलाई सार्वजनिक नीति र नागरिकको चासोसँग जोडि मुलुकको विकास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपालमै पब्लिक पोलिसी विषयको अध्ययन गराउन लागिएको केयूका उपकुलपति प्रा.डा. रामकृष्ण माकाजुले जानकारी दिए । चार सेमेस्टरमा अध्यापन हुने यो विषयको पाठ्यक्रममा मानविकी, कानुन र व्यवस्थापनलगायतका विषय पनि समावेश गरिने माकाजुले जानकारी दिए ।
पब्लिक पोलिसीको अध्यापनबारे केयूले राजधानीमा एक कार्यक्रममार्फत जानकारी गराएको छ । सरकार मातहतका मन्त्रालय र निकाय एवं सार्वजनिक चासो र निजी क्षेत्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी यो विषयको पढाइ सुरु गर्न लागेको केयूले दाबी गरेको छ । यो विषयको अध्ययन÷अध्यापन गराउन केयूले सार्वजनिक नीतिको पढाइ हुने विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको अवलोकन र अध्ययनसमेत गरेको जनाएको छ ।
आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुदेव पन्तले यो विषयको अध्ययनपछि नेपालको संघीय नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरको प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने जनाउँदै नेपालमै सार्वजनिक नीति विषयको पढाइले नीतिनिर्माण तहमा मुलुकको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहयोग पुराउने धारणा राखे ।
कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगनकुमार थापाले नेपालको नीतिनिर्माण तहमा रिक्तता रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक तहमा सार्वजनिक नीतिबारे खासै चासो नभएको र यसको सिधा असर मुलुकको विकास एवं सुशासनमा परेको बताए । लोकतन्त्र र मुलुकको परिवर्तनलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक नीतिमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त काम हुनुपर्ने थापाले बताए ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाईन बी टेप्लिजले नेपालमा हाल संघीयता कार्यान्वयन भइरहेकाले सार्वजनिक नीतिलाई आमनागरिकको पहुँचसम्म पुराउन, राज्यले दिने सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउन एवं सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक नीतिको अध्ययनले सहयोग पुग्ने बताइन् ।
हाल नेपालले विभिन्न घरेलु र बाह्य विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीति तथा योजनाको प्रभावकारिता बजेटको सफल कार्यान्वयनका निम्ति सार्वजनिक नीतिको अध्ययन÷अध्यापन जरुरी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।