राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो बजेट हो । बजेटले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर बजेट पेस गर्नेछ ।
