यस क्रममा कति राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भयो त्यसको लेखाजोखा छैन । निजीकृत र हाल सरकारकै मातहतमा रहेका संस्थानहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सरकार अहिलेसम्म पनि चरम रूपमा उदासीन नै छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान दिन सरकारले अझ पनि आवश्यक ठानेको छैन ।
