संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव लिन सभासद्हरू जिल्ला नपुग्दै जनस्तरमा स्वस्फूर्त सक्रियता देखिएको छ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताका राय–सुझाव लिन संविधानसभाले खटाएका सभासद्हरूले ४ र ५ साउनमा देशभर जनतासँग अन्तरक्रिया गर्दैछन्। जनताबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनका रूपमा सभासद्हरूले संविधानसभामा बुझाउने छन्। तर, सभासद् सहितको टोली गाउँ, शहर पुग्नुअघि नै जनस्तरमा स्वस्फूर्त सक्रियता देखिएको छ।
रूपन्देहीका ग्रामीण बस्तीका महिलाले संविधानको मस्यौदाबारे सभासद्ले सोध्नुअघि नै जवाफ ठिक्क पारेका छन्। मस्यौदामा सम्बोधन गरिएका महिलाले शहरिया महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै गाउँका महिलालाई संविधानमा छुट्टै वर्गको पहिचान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। परिवर्तनका लागि कार्यरत महिलाहरूको समूह–वाचको अगुवाइमा ग्रामीण महिलाहरूले यस्तो सुझाव तयार पारेका हुन्। संस्थाकी कोषाध्यक्ष संगीता प्रेमी भन्छिन्, “गाउँले महिलाहरूको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ। संविधानमा उनीहरूलाई किन सम्बोधन नगर्ने?” उनको भनाइमा गाउँले महिलाका सुझाव संकलनका लागि विभिन्न टोलीलाई देशका अरू भागमा पनि खटाइएको छ।
जनसंख्याको आधारमा हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला र त्यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत गाउँले महिलाको प्रतिनिधित्व निश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय निकायका दुई प्रमुख पदमध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग पनि छ। देवदहस्थित महिला जागरण सहयोग समूहकी अगुवा आशा चौधरी भन्छिन्, “गाउँले महिलाको अस्तित्व नस्वीकारे संविधानमा हामो अपनत्व हुने छैन।” संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत ग्रामीण महिलालाई छुट्टै वर्गका रूपमा स्वीकारेको बताउने वाचका कार्यकारी निर्देशक नारायणकाजी श्रेष्ठ संविधानमा हुनेखाने, पढेलेखेका र शहरिया महिलालाई मात्र सम्बोधन गर्ने हो भने ग्रामीण महिला सधैं ओझेलमै परिरहने बताउँछन्।
२९ असारमा पर्सास्थित डकैला बहुअरीमा आयोजित मस्यौदा राय संकलन कार्यक्रममा स्थानीयको उपस्थिति देखेर स्थानीय साविर अहमत एराज छक्क परे। “संविधानमा पढेलेखेकाले मात्र सुझाव दिने हो र? हाम्रा कुरा पनि समेट्नुपर्‍यो भन्दै पिछडिएका समुदाय पनि हौसिएका छन्”, 'विकास नेपाल' संस्थाका एराज भन्छन्।
मस्यौदाको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा जनताको राय बुझन खटिएको उक्त संस्थाले भौराटार र विश्रामपुरमा समेत पुगी सुझ्ाव बटुलेको छ। नामाङ्कन–सिमाङ्कन टुंग्याएर प्रदेश घोषणा हुनुपर्ने, निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्र्ने र 'थ्रेस–होल्ड' को व्यवस्था राखिनुपर्ने जस्ता जनताबाट आएको सुझाव एकमुष्ट रूपमा सभासद्हरूलाई हस्तान्तरण गरिने संस्थाको योजना छ।
३१ असारमा वीरगञ्जमा आयोजित छलफलमा पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' राखिनुपर्ने, गाउँ तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने जस्ता सुझाव आएका छन्। पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदी सरकारी टोली आउनुअघि नै गाउँ–गाउँबाट सुझाव संकलन गर्न गाविस सचिव, सहायक सचिव, सामाजिक परिचालक र सहयोगी समेतलाई परिचालन गरिएको बताउँछन्। पोखरिया नगरपालिकाका सामाजिक परिचालक नरेन्द्र साहका भनाइमा, खेतीको चटारो भए पनि मस्यौदामा सुझाव दिन सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएको छ।
वीरगञ्जस्थित घण्टाघरमा संविधानको मस्यौदाको प्रति जलाएका सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निजामुद्दिन समानी पनि सुझावमा अग्रसर देखिएका छन्। संघीयता स्थापित गरेको मधेश आन्दोलनलाई संविधानको प्रस्तावनामा समेट्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ३१ असारमा रौतहटको गौरमा आयोजित सुझ्ाव संकलन सम्बन्धी कार्यक्रममा भने मधेशकेन्द्रित दलका नेता–कार्यकर्ताले मस्यौदा च्यातेका छन्।
संविधानसभा निर्वाचन लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया बहिष्कार गरेको नेकपा–माओवादी समेत सुझाव संकलनमा सहभागी भएको छ। नेकपा–माओवादी पर्साका सेक्रेटरी पिएल श्रेष्ठ सुझाव संकलनका लागि राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन २९ असारमा जिविसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए। श्रेष्ठ भन्छन्, “यो सभाले ल्याउने संविधानले जनाधिकार स्थापित गर्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं, तैपनि कस्तो मस्यौदा ल्याएछन् भनी बुझन आएको हुँ।