७ बुँदे मागपत्र जारी गर्दै सञ्जालले जनसंख्याको आधारमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको हक, अधिकार रक्षा तथा सम्मानजनक र समान प्रतिनिधित्वका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलसँग माग गरेका छन् । हालको व्यवस्था अनुसार वडाको उम्मेदवारीमा ४० प्रतिशत र नगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयर मध्ये एक जना महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । तर एउटा दलले महिला उम्मेदवार बनाउदा, अर्काे दलले सोही पदमा पुरुष प्रतिद्धन्द्धी उठाउदा महिलाको सिट सुरक्षित नहुने भन्दै ५० प्रतिशतको दाबी गरेका हुन् ।
