आयातित गाईहरु किसानलाई वितरण नगरि प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा फर्म सञ्चालन गरिनेछ। यसको विस्तृत प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान भने भईसकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सभाले अघिल्लो महिना पारित गरेको दुग्ध विकास बोर्ड ऐन अन्तर्गत फर्म सञ्चालन हुनेछ।
