नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको लगभग २ वर्ष हुन लागेबको छ । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र कानुन बाएर लागु गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ भन्नु हुन्छ, ‘नेपालको कानुन बनाउने जिम्मा सांसदहरुको भएको हुदा आदिवासी जनजाति सांसदहरु, कानुन विज्ञ र आदिवासी अभियानताहरु विचमा अन्तक्रिया कार्यक्रम गराएर अगाडि बढन सकेमा आदिवासी जनजातिको लागि यो सवर्निम अवसर हुन सक्छ ।’
