अधिकांश संसदले कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी, पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्थापनमा बनेको विधेयक २०७५ र स्थानीय तहका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्ध व्यवस्था गर्न विधेयक २०७५ समेत संसद्मा प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।
