मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने तराई–मधेशका जनताको माग र चासो दुवै होइन। एक मधेश प्रदेशको मागका विरुद्धमा चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारू समुदाय, अन्य जाति–जनजातिका जनताले आन्दोलन गरेपछि मधेशी नेताहरू एक–मधेश प्रदेशको माग छाड्न बाध्य भएका थिए। झ्ापा, मोरङ र सुनसरी पनि प्रदेश २ मा पर्न चाहँदैनन्। पहिलो संविधानसभामा तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बन्ने सहमति भएकोमा त्यो सहमतिमा भारतीय इशारामा अहिलेकै मधेशी दलहरूले उल्ट्याएर संविधान बन्न दिएका थिएनन्। अहिले फेरि तराईमा दुई प्रदेश मात्र बन्नुपर्छ भनेर बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बाधा उत्पन्न गराइएको छ।
