कोरिया, चीन र भारतमा पनि पेट्रोलियम इन्धनको कर पूर्वाधार कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि त्यसो गर्न सकिन्छ । सरकारले बूढीगण्डकी परियोजनाका लागि प्रतिलीटर पेट्रोलियम इन्धनमा पाँच रुपैयाँ कर उठाउने अभ्यास थालेको पनि छ ।
