प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आफैं खेती गर्न नचाहनेले जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएको वा कम जग्गा भएका किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न चक्लाबन्दी गर्ने उल्लेख छ। भूमि करारमा लिई व्यावसायिक खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसका लागि दुई वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र सरोकारवालासँगको परामर्शमा उपयुक्त निर्णय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छ।
