सरकारको निर्णयपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “आन्दोलनमा मारिएकाहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, मुद्दा फिर्ता लिने र घाइतेको नि:शुल्क उपचारको माग पुरा भइसक्यो, जनसंख्यालाई पहिलो आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधान संशोधन भइसक्यो भने सीमाङ्कनबारे राजनीतिक समिति बनाइएको छ। अब बसेर कुरा त गर्नु पर्यो।”
