मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने बेलासम्म शान्ति प्रक्रिया झन्डै एक वर्ष पछाडि परिसकेको थियो भने शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभइरहेको अवस्थामा विशेष समिति पुनःगठन हंदा १५ महिना बितिसकेको थियो। यसका लागि तदारुकताका साथ रचनात्मक सहयोग गर्नुको बदला प्रमुख प्रतिपक्षबाट ‘नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु र त्यसको सुनिश्चितताको टुङ्गो भएपछि मात्रै समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिने’ र ‘त्यसभन्दा अगाडि हामीलाई निशस्त्र बनाएर संविधान निर्माण गर्ने षड्यन्त्र’ भन्नेजस्ता मनगढन्ते आरोप लगाइयो। संविधान र लोकतन्त्रका मान्यतालाई स्वयं उल्लंघन गरेर उल्टै सरकारलाई ‘अवैध’ भन्ने धृष्टता गरियो। शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षको यो हदसम्मको असहयोगको मैले अपेक्षा गरेको थिइन“।
