प्रदेशको हकमा सीमाना परिवर्तन तथा संख्या हेरफेरमा संवैधानिक जटिलता देखिएको छ । जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशमा संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्नुभन्दा संविधान संशोधन गर्दै सत्ता लम्ब्याउँदै जाने सरकारको कार्यदिशा देखिन्छ । यसले गर्दा संक्रमणकालीन अवस्था अझै लम्बिँदै जानेछ । संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन ओझेलमा पर्दै जानेछ । र, संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले तत्काल तीनै तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु सरकार र राजनीतिक दलको दायित्व हो ।
