मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि करको दायरालाई ठूलो पारियो तर स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार कर सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्, यसको असर आगामी वर्षदेखि प्रदेश र सङ्घमा समेत पर्छ ।’ केही स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर सङ्कलन गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको गौतमले बताउनुभयो ।
