तर अहिले आएर व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले कर फछ्र्योट आयोग– २०३३ खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। आयकर ऐन आएपछि सो आयोगको काम नभएकोले त्यसलाई २०५८ सालमै खारेज गर्न निर्देशन दिइएको थियो तर त्यसो गरिएन।
