शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको भन्दै सर्वोच्चले विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर सुधार्न उक्त जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने आफ्नो फैसलामा भनेको छ । ‘विद्यालयलाई चारैतिर पर्खालले घेरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुिट्टने गरी केवल भाडा प्रयोजनका लागि संरचना बनाउने गरी करार गर्न कार्य गर्न मिल्छ भन्ने देखिँदैन’, सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ । २०७३ फागुनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । यो पूर्णपाठ जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने कार्य गर्नु गैरकानुनी हुने भएको छ ।
