दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ वर्ष भैसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा संघ र प्रदेशबीच विवाद बढ्न लागेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नै प्रहरी, कर्मचारी राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको विवाद चुलिएको छ ।
प्रदेश नम्वर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरेर आफ्नै प्रहरी राख्ने तयारी गरेसँगै अन्य प्रदेशले पनि त्यसको तयारी थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।
गत २३ साउनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय नै गरेको छ । प्रदेशले धमाधम प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसक्न लाग्दा पनि संघीय सरकारले भने संघीय प्रहरी कानुन बनाउन आलटाल गर्दै आइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरी आफू मातहत नहुने भएकाले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा चुस्त पार्न कठिन परेको बताउँदै आएको छ । शान्ति सुरक्षा चुस्त पार्न तथा अपराध न्यूनीकरणका लागि आफ्नै प्रहरी आवश्यक रहेकाले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनुपरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।
प्रदेशले आफ्नै प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय ऐन नबन्दा प्रहरी भर्ना गर्न भने प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न परे प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाइसकेको छैन । संघले पनि लोकसेवासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएको छैन ।
प्रदेश २ को प्रहरी ऐनमा तत्काल नौसय प्रहरी भर्ना गर्ने उल्लेख छ । तर, भर्ना गर्ने संयन्त्र नहुँदा अहिले नै प्रदेशले प्रहरी भर्ना गरिहाल्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले हरेक कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यसैले अहिले संघीय कानुन नबनिसकेको अवस्थामा प्रदेशले बनाएको कानुनको औचित्य देखिंदैन । मन्त्रालयले संघीय प्रहरी कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको प्रकृया अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसका लागि नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा पुनर्संरचना कार्यदल नै गठन गर्यो ।
कार्यदलले समेत २०७३ साउन १८ मै सरकारलाई संघीय प्रहरी ऐनका लागि आवश्यक मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन आएपछि गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा गृहकार्य पनि थाल्यो । तर, नेतृत्व तहबाट कुनै सक्रियता नदेखाएपछि २ वर्ष बितिसक्दा समेत त्यस अनुसारको कानुन भने बन्न सकेन ।
गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा दुई तीन महिना अघि मात्रै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले बताउनुभयो । ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, अबको केही समयमा नै अध्ययन सकेर फेरी गृह मन्त्रालयमा पठाउछौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको भाग–२८ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसका लागि उक्त धाराको उपधारा १ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन राख्न सकिने र उपधारा २ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेको छ ।
तर, अहिलेसम्म संघीय कानुन बनेको छैन । संघीय कानुन नबन्दै प्रदेशले ल्याएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा जान नसक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ ।
प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी हुँदा आवश्यक शान्ति सुरक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण काम गर्न पनि अप्ठ्यारो रहेकाले प्रदेशले आफ्नै प्रहरी भर्ना प्रकृयालाई अब अगाडि बढाउन लागेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीलाई नै प्रदेशको मातहतमा ल्याउन आग्रह गरे पनि संघले अटेर गरेपछि संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुसार आफूहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।
संघीय प्रहरी ऐनले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने भनिए पनि संघकै कारण आफूहरु कामै नगरी बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले ऐन ल्याइएको उहाँको तर्क छ ।
‘संविधानतः सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै हामीले ऐन बनाएका हौं ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो ऐन कार्यान्वयनमा जान्छ, कसैले रोक्न सक्दैन ।’ प्रदेशमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बृद्धि भइरहँदा पनि त्यहाँ रहेका नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था दिन नसक्दा आफ्नै प्रहरी भर्ना गरेपछि यस्ता हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न सहज हुने उहाँको विश्वास छ ।
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले नै सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । प्रदेशमा विपक्षी रहेको नेकपाका सांसदहरूले ऐन पारित हुन नदिन विरोध गरे पनि संसद्बाट ऐन बहुमतले पारित भइसकेको छ ।
प्रदेशमा कर्मचारी अभावले कामै गर्न नसकेको सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले बताउँदै आएका छन् । सातै प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन पटक पटक आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म आवश्यक कर्मचारी समेत उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकार असफल रहेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले आरोप लगाउनुभयो ।
तर नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश २ ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन प्रति संकेत गर्दै संघलाई ओभरटेक गर्न नखोज्न चेतावनी दिनुभयो ।
मंगलबार जनकपुरमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहभागि कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संघीय सरकारलाई उछिन्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर ओभरटेक गर्न खोजेको भन्दै यसले खतरा निम्तिने हुँदा ओभरटेक नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
प्रदेश प्रहरी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार मातहतमा हुने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ ।
तर, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकल रूपमा गर्न पाउनेछ ।
संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न बिभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भनेर उल्लेख छ ।
यसले सरकारी कर्मचारीको भर्नादेखि अवकाशसम्मको अवस्था भन्ने जनाउने हुँदा प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हुने जनाउँछ ।
३० नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
४० नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
कानुन मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि संसदको आउने अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । संघीय प्रहरी ऐन निर्माणपछि भने सबै प्रदेशले उक्त ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सक्ने संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ ।
अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको संघीय प्रहरी ऐन कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर आवश्यक राय सहित गृहमा पठाउने छ । गृहले मन्त्रिपरिषद पठाउने छ भने मन्त्रिपरिषदले आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवामा पठाउने छ ।
लोकसेवाले आवश्यक परामर्शसहित फेरि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने छ । सबै प्रकृया सकेर मन्त्रिपरिषदले अन्तिम निर्णय सहित पारित गर्न संसदमा पेश गर्ने छ ।
संसदले ऐन पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि भने यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।
प्रकृयाका हिसाबले अझै लामो काम रहे पनि जतिसक्दो छिटो ऐन जारी गर्ने गरी तयारीमा आफूहरु लागेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले आव्हान गरेपछि संसद्को तेस्रो अधिवेशन सुरु हुन्छ । तेस्रो अधिवेशनमा ऐनको विधेयक प्रस्तुत गर्ने गृहको योजना रहेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।