संविधानले यसो भन्नु भनेको पार्टी कमिटी, उपभोक्ता समितिदेखि लिएर राज्यका हरेक तह र तप्कामा निर्माण हुने समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, पुरुषको सहभागिता गराइनु पर्छ । अर्थात् देशको कुल जनसंख्याको ५१.०५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका महिलालाई ५१.०५ प्रतिशतमै जिम्मेवारी दिनुपर्छ, सहभागी गराउनु पर्छ ।
