काठमाडौं । असारभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएको छ, प्रमुख राजनीतिक दलहरु पनि चुनावी मूडमा देखिएका छन् । तर निर्वाचनको सबै सुरक्षा जिम्मा लिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको साधनस्रोतका बारेमा सरकार र दलहरु कत्तिपनि गम्भीर देखिएका छैनन् । यतिसम् लाजमर्दो अवस्था छ कि देशभरमा ६१ हजार प्रहरीसँग ३ हजारमात्र सञ्चार सेट छन भने प्रहरीसँग भएका झण्डै ९ हजार सेट बिग्रिएर थन्किएका छन् । सरकारले न त पुराना सेट मर्मत गरिदिएको छ, न त नयाँ सेट खरिदका लागि पैसा उपलब्ध गराएको छ ।
आर्थिक अभावकै कारण प्रहरीले सबै स्थानमा सेट पु¥याउन सकेको छैन । निर्वाचनका लागि प्रहरीको जनशक्ति समेत पर्याप्त छैन । प्रहरी हेडक्वार्टरले करिब ५० हजार जनशक्ति थप नगरी निर्वाचनमा जान नसकिने जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ । तर सरकारले यसबारे चासो नदिएको प्रहरी उच्च अधिकारीहरु गुनासो गर्छन् ।
प्रहरीको एउटा सानो युनिटलाई कम्तीमा ३ वटा सेट आवश्यक पर्छ आवश्यक सञ्चारका लागि । तर अहिले विकट जिल्ला र तिनका मातहतमा रहेका प्रहरी चौकीमा सञ्चार सेट एक थान पनि पुग्न सकेको छैन । निर्वाचनका लागि मात्र पनि करिब २० हजार सञ्चार सेट आवश्यक छ । ‘प्रहरीसँग काम मात्रै खोज्ने, साधनस्रोत उपलब्ध गराउनु चाहिँ नपर्ने ?’ एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतले आक्रोस पोखे ।
नयाँ निर्वाचनमा झण्डै ९ हजार हाराहारीमा निर्वाचन केन्द्र स्थापना हुनेछन् । ती सबै केन्द्रमा एक–एक सञ्चार सेट आवश्यक पर्छ । प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयका प्रमुख नायब महानिरीक्षक अमृतकाजी श्रेष्ठ प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयसँग नयाँ सेटको माग गरे पनि उपलब्ध नगराएको बताउँछन् । कुवेरसिंह राना आईजीपी बनेपछि उनले प्रहरीलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न पार्ने उद्घोष गरेका थिए । गत भदौमा उनले सार्वजनिक गरेको यो योजना हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रहरीका इलाका, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय कार्यालयले स्थायी सञ्चार सेटको प्रयोग गर्छन् । आफ्ना मातहतका कार्यालय र कर्मचारीसँग स्थायी सेटबाट निर्देशन दिने चलन छ । हाते सेट अति नै कम रहेपछि शान्तिसुरक्षा गर्न समस्या भएको हो ।
गृहले प्रधान कार्यालयलाई निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामानको विवरण माग गरेको छ । त्यसबेला गृहसँग ३ सयभन्दा बढी गाडी, सञ्चार सेट माग गरिएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । गृह तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा प्रहरीलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउने वचन दिएका छन् । उनको वचन कार्यान्वयन नभए चुनावी सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई समस्या पर्ने छ ।
काठमाडौं (नेपाल डोर) । सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको र मुलुकको समग्र क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । करिब १ हजार दुईसय कर्मचारी रहेको मानिने यो निकायमा राजनीति, बौद्धिक क्षेत्र, पत्रकारिता, कलाकारिता, अर्थतन्त्रलगायत सबै क्षेत्रमा आफ्नो सूचना सञ्जाल विस्तार गरेको मानिन्छ र सूचना संकलन पनि भइरहेको छ । पञ्चायतकालभरि अत्यन्तै प्रभावकारी मानिएको र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनासँगै २०४६ सालपछि अस्तित्व जेनतेन धानेको विभागले गणतन्त्र स्थापनापछि अस्तित्व नै गुमाएको छ । विभागमा कार्यरत अधिकृतहरु अहिले कुन सूचना कसलाई ब्रिफिङ गर्ने र त्यसले कतिबेला आफ्नो जागीर संकटमा पर्ने भन्दै हिँडेका छन् ।
हालसालै नेपाल डोर डट कमका लागि अनौपचारिक कुराकानी गर्न आएका विभागका बहालवाला केही अधिकृतले भने अनुसार उनीहरुलाई अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो राजनीतिक क्षेत्रबाट भएको छ । उनीहरुलाई मुलुक हाँक्ने प्रभावशाली नेताहरुको बारेमा सूचना संकलन गर्न लगाइने तर ती सूचना ब्रिफिङ गर्दा उल्टै जागिर जाने पिरले पोल्न थालेको छ । ‘केही दिन अघि नेकपा–माअ‍ोवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्दले विदेशी केही संकास्पद व्यक्तिहरुसँग ठमेलतिरको एउटा रेस्टुरेन्टमा भेटेर घण्टौं कुराकानी गरेको खबर पायौं’ ती अधिकृतले भने, ‘त्यो सूचना माथि दियौं, तर हाकिमले उल्टै मलाई नै खप्कि खाए ।’ नेतृत्वमा पुग्न र बढुवा हुन राजनीतिक पार्टीकै चाकडी गर्नुपर्ने परिपाटीका कारण राजनीतिक दलका नेताहरुका कतिपय संशास्पद गतिविधिजन्य सूचना संकलन गरे पनि कहाँ दिने भन्ने अप्ठेरोमा गुप्तचरका अधिकृतहरु पुगेका छन् । ‘हाकिमलाई सूचना दियो, उनैले सातो खान्छन् ’ ती अधिकृतले भने, ‘अरु जुनसुकै ठाउंमा सूचना दियो, उही व्यक्तिको धम्की आउने पिर हुन्छ । सबै निकायमा पार्टीकरण भएपछि सूचना कसलाई शेयर गर्ने र त्यसको विश्लेषण कुन निकायले गर्ने भन्ने अहिले ठूलो समस्या भएको छ ।’ काठमाडौंमा औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रममा सीमित रहने गुप्तचर निकाय उपत्यका बाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणमा खुम्चिएर बसेको छ । प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने घोषण केही प्रधानमन्त्रीले गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादबले अन्तरिम संविधानको धारा १२८ मिचेर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका तीनजना पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनालाई आयोगमा नियुक्ती गरेका छन् । यादबले पूर्व आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् भने यसअघिका आयुक्तहरु दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादबलाई पनि आयुक्तमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पूर्व राजदूत रामभक्त पिबी ठाकुर र इला शर्मालाई पनि आयुक्तका रुपमा नियुक्त गरेका छन् र उनीहरु सबैले चैत ११ गते नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । यो नियुक्तीले अन्तरिम संविधान अन्ततः मृत भएको घोषणा गरेको टिप्पणि हुन थालेको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मागेको जवाफसहित निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि पेश गरेकै नाम पुनः सिफारिस गरेको थियो । शनिवार बसेको परिषद्को बैठकले पहिलोपटक सिफारिस गर्दा नै आधार र कारण खुलाएको जवाफसहित तीनजना पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगबाट कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भइसकेका पूर्वपदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक अड्चन आउनसक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक व्याख्या गरेर जवाफ पठाउन परिषद्लाई शुक्रबार आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएका पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ मा छैन । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी धारा १२८ को उपधारा ७ अनुसार ६ वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन पाइने व्यवस्था छ । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन,’ धारा १२८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ । सो उपधाराको खण्ड ‘क’ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।’
आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेका पूर्वकार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ र आयुक्त यादवले पनि ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर गत पुसमा सेवा निवृत्त भएका हुन् ।
काठमाडौं । प्रगतिशिल नेपाली समाज वेलायतले बेलायतमा दक्षिण एशियाली मुलुकको पहिलो दूताबासका रुपमा स्थापित नेपाली दूताबास भवन विक्री प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । १४ मार्चमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा दुताबास भवन गोप्यरुपमा बिक्री गर्न खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाइएको छ ।
समाजले भवन मर्मतका लागि नेपालीहरुका तर्फबाट एकसय एक पाउण्ड चन्दा दिन खोज्दा राजदूत चालिसेले अस्वीकार गरेको पनि जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष रणबहादुर केसीद्धारा हस्ताक्षरित मागपत्र सरकारले पाइसकेको छ । राजदूत चालिसेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समाजका सचिव तोया रिजाल, बरिष्ठ सल्लाहकार पूर्ण लोक्सोम र कर्ण शाही पनि सहभागी थिए ।
हामी वेलायतमा रहेका नेपालीहरु विदेशमा रहेतापनि सदासर्वदा आफ्नो मुलुकको विकास, प्रगति अनि स्वधिनता प्रति चिन्तित छौ । राष्ट्रको भविष्य सँग हाम्रो भविस्य अनि सम्मान जोडिएको छ र राष्ट्रको पश्चगामि निर्णय तथा दिशानिर्धारणमा विरोध तथा रामा्रकाममा हैसला पु–याउन हाम्रो कर्तव्य ठान्दछौ । यसै सिलसिलामा मुख्यत तिन निम्न बिषयबस्तुमा केन्द्रित भएर यहाँको शसक्त पहलकदमि तथा अभिभावकिय भूमिकाका लागि यो ज्ञापनपत्र प्रश्तुत गरेका छौ ।
१. करिब दुई शताब्द्धि लामो नेपाल–वेलायत दौत्य सम्बन्ध र नेपाली पहिचानको प्रतीक बनेको केन्सिङ्टनस्थित नेपाली दूतावास भवनको मरमतका नाममा विक्रीको गोप्य तयारीका समाचारले हामी बेलायतस्थित सम्पूर्ण नेपालीलाई अत्यन्तै दुःखित तुल्याएको छ । विगतमा भएको यस्तै अनुचित विक्री प्रयासमा हामी सबैको चिन्ता, सरोकार र विरोधका कारण रोकिएको भएतापनि यदि पुन विक्री गर्ने प्रयास भएको भए हाम्रो गम्भीर आपत्ति तथा विरोध छ ।
२. लण्डनकै मुटुमा रहेको भिक्टोरियन कला र शैलीमा बनेको सुन्दर भवन ममर्तसम्भार गर्न धेरै खर्च लाग्ने नाममा विक्रीको प्रयास भनेको नेपालले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा र हैसियतको आफैँ अवमुल्यन गर्नु तथा आफ्नो नामर्द र लाछिपन को उजागर गर्नु हो अनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको ठाडो अपमान र बेइज्जति गर्नु हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
३.दूतावास र नेपाल सरकारको परराष्ट मन्त्रालयले सम्पुर्ण नेपालीको साझा पहिचान बोकेको यस वेलायत दूतावास भवन मर्मत तथा विक्री जे भएतापति त्यसको सम्पूर्ण श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । साथै, अहिलेको अस्थिर राजनीतिक सन्दर्भमा मुलुकभित्र तथा बाहिर भइरहेका गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक चलखेलका सन्दर्भमा दूतावास भवन विक्री प्रकृयापनि त्यसवाट अछुतो छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ तसर्थ यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछौँ ।
४.दृिृक्षण एशियाली राष्ट्रकै पहिलो दुतावासको ऐतिहासिकता भएको नेपाली दूतावास वेलायत भवन मर्मत सम्भार खर्चकै अभावका नाममा पटक पटक विक्रि प्रयाश भएकोले आवश्यकता परेमा हामी स्थानिय नेपली समाज सो खर्च उठाने अभियानमा लग्न तयार छौ भन्दै रु १०१ सँकेतिक चन्दाका रुपमा हस्तान्तरण गरीएको छ ।
शक्ति पृथविकरणको ठेकेदारको मन्त्र अलाप्ने प्रभुहरुका निर्देशनमा देशका शन्धि सम्झौता , नागरीकता वितरण प्रकृया , बिदेशि घुसपैठ जस्ता मुद्धा प्रभावित पार्न गठन गर्न लागिएको नव तानाशाहरुपी सरकार प्रमुखको कल्पना घातक अनि स्वधिनताको विरुद्ध भएको हाम्रो ठहर छ । समस्या समाधानको हतासमा झनै गम्भिर समस्या निम्ताउने बालहठ त्यागि विधि सम्मत रुपमा सवै पर्टिहरुको गोलमेच सम्मेलनवाट राजनैतिक सहमतिका आधारमा राजनैतिक नेतृत्वमा सहमति खोजियोस भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।
१. बेलायती गोखा सेना नेपाल–बेलायत सम्बन्धको अर्को प्रतीक भएको सर्वविविध छ , विगत १९७ वर्षेखि शुरु भएको गोर्खाभर्ति प्रथा सन् १८१४–१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको शुगौलि शन्धि पश्चात वीरतापूर्वक लडेको नेपालीहरुलाई गोर्खाली सेनाको नाम दिएर बेलायती सेनामा लगियो । तिनै गोर्खा सैनिकको युद्धकला, साहस र बलिदानका भरमा विश्वभरि बेलायती साम्राज्य फैलियो । संसारभरिका अमूल्य कला, कृति, मूर्ति र जुहारतहरुको पहाड ठड्यायो । त्यसैमा बेलायती साम्राज्यको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार बन्यो । यस अवधिमा गोर्खाहरुलाई भाडाका सैनिकका रुपमा एकदमै अपमानपूर्वक संसारभरि लडाईयो । गोखा सेनाहरुको अनुपस्थितिमा बेलायतले विश्वका धेरै युद्धहरु हार्ने निश्चित प्राय थियो ।
२.बेलायतले सन् १९४७ मा भारत छोडेपछि गोर्खा सैनिकहरुलाई भारतीय र बेलायती गरी दुई पल्टनमा बाँड्यो । गोर्खाभर्तिसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत गोर्खाभर्ति प्रथा र गोर्खामाथि भेदभाव कायमै राख्यो । नेपालमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको खुला वातावरण वाट गोर्खाहरु आफैँ संगठित भएर नेपालदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हुँदै बेलायतसम्म समान अधिकारका लागि लडेको भएतापनि गोर्खा सैनिकहरुको एक्लो अभियान र मुद्दामामिलाका कारण सर्वप्रथम दोस्रो विश्वयुद्धका चारहजारभन्दा बढी युद्धवन्दी र विधवाहरुले जनही १० हजार पाउण्ड क्षतिपूर्ति पाए । पेन्सनसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाले गोर्खाहरुको समान पेन्सनका पक्षमा निर्णय नदिए तापनि त्यसले गोर्खाली र बेलायती सैनिकबीच हैसियत समान भएको घोषणा ग¥यो । भूतपूर्व गोर्खाहरुले हालेको मुद्दामा भएको त्यही घोषणाका आधारमा सेवामा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई परिवार साथै ल्याउनपाउने सुविधा प्रदान गरियो । त्यस पश्चात बेलायतमै अवकाश लिएर बस्नपाउनेगरी प्रचलित अध्यागमन कानूनमा संशोधन गरिएता पनि त्यसबाट भूतपूर्व गोर्खाहरुका हकमा भेदभाव भएकाले नयाँ अभियान शुरु भयो । त्यसैको फलस्वरुपः जुलाई १, १९९७ यता अवकाश लिएका गोर्खाहरुलाई बेलायतमा आवासीय अधिकार प्रदान गरियो । यसबाट पनि बाँकी गोर्खाहरुलाई भेदभाव भएको जनाउँदै नयाँ मुद्दा दर्ता गरीयो । बेलायतका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयसामु पटकपटक ठूलाठूला विरोधप्रदर्शनहरु भयो । बेलायती अदालतको सकारात्मक फैसला र सशक्त जनअभियानकै कारण बाँकी गोर्खाहरुका हकमा पनि आवासीय अधिकार प्राप्त भयो । अहिले आएर हाम्रै अभियान र मुद्दामामिलाका निरन्तरताका कारण १८ वर्ष नाघे पनि बाबुआमासँग पूर्ण रुपले आश्रित छोराछोरीहरुले समेत अध्यागमन अधिकारीहरुको विवेकमा आवासीय अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ । चित्त नबुझेका खण्डमा पुनरावेदन गर्ने एउटा बलियो आधार खडा भएको छ ।
३. बेलायती गोर्खा सेनाहरु स्वयंले नेपाली तथा बेलायती जनता र सञ्चारमाध्यमको सहयोग र समर्थनमा अदालतदेखि सडकसम्म मुद्दामामिला र अभियान का कारण यति धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरिरहँदा पनि नेपाल सरकार आधिकारिक रुपमा कहिल्यै बोलेन । गोर्खाभर्ति प्रथाको विरोध गर्नेदेखि लिएर उनीहरुको समान अधिकारका लागि बोलिरहने राजनीतिक पार्टी र नेताहरु पटकपटक सत्तामा पुगिसक्दा पनि उनीहरुले गोर्खासम्बन्धी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका निमित्त कुनै कदम चालेनन् । नेपालको संसद्ले दिएको निर्देशनलाई समेत पालना गरीएन अनि कूटनीतिक रुपमा ठोस कदम चाल्ने काम कहिल्यै भएन । अन्यथा कूटनीतिक माध्यमबाटै पनि बाँकी रहेका गोर्खा समस्याहरु सम्भवतः सबै समाधान भइसक्थे तर सरकार र नेपालका प्रमुख पार्टीहरुको कार्यसूचीमा गोर्खा समस्या कहिल्य सूचिकृत भएन ।
४. बेलायती गोखा सेनाहरुको पेन्सनमा वृद्धि भएको छ । उनीहरुले आवासीय अधिकार पाएका छन् । तर संगसंगै एकातिर गोर्खाहरुको बसाइँसराइका कारण नेपालका धेरै भाग उजाड भएका छन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । गोर्खाहरुको आदिवासी तथा जनजातीय पहिचान समाप्त भएको छ । नेपालमा तुलनात्मक रुपमा उच्च मध्यमस्तरीय जीवन धानिरहेका गोर्खाहरु बेलायत आइसकेपछि दैनिक ज्यालादारीमा परिणत भएको स्थिति छ । नेपालका सबैभन्दा राम्रा र महङ्गा विद्यालय र कलेजमा पढिरहेका गोर्खाका छोराछोरीहरु बेलायतमा आइसकेपछि केही सरकारी स्कूल र कलेज पढ्ने त बाँकी अर्धदक्ष कामदारका रुपमा जीवन निर्वाह गरीरहेको अवस्था छ । बेलायतले दिनेगरेको राहतसुविधा अपुग भएको छ । बेलायतमा आइसकेपछि र बेलायतमै अवकाश लिएर र बेलायतकै बासिन्दा भइसकेपछि पनि गोर्खाहरु आजसम्म पनि समान पेन्सन नपाइरहेको स्थिति छ । सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय नेपालभित्रैको न्यानो माया, ममता र सार्थक जीवनशैलीबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । अत्यधिक कामपछिको थकाइ र नियास्रोका कारण अकालमा कतिपय गोर्खाहरुको मृत्यु भइसकेको छ । धेरैमा मानसिक समस्या पैदा भइरहेको छ ।
तसर्थ, नेपाल सरकारले उल्लेखित मामलालाई गम्भिर रुपमा लिई आधिकारिक रुपमै बेलायत सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी नेपालमै बसीबसी वेलायति सैनिक सरह समान पेन्सन पाउने वातावरणका लागि पहल गरीदिन माग गर्दछौ । नेपालमै वसेर समान पेन्सन पाउनाले राष्ट्रको आर्थिक टेवा पुग्ने प्रश्ट छ । अन्यथा गोर्खाहरुको यो जीत नेपाल राष्ट र नेपाली जनतका निमित्त हारेसरह हुनेछ । यसो भएको खण्डमा मात्र नेपाल राष्टले बेलायतलाई दुई शताब्द्धिसम्म चाही नचाही पु¥याएको सैन्यसेवा, त्याग र बलिदानको पनि कदर भएको ठहर्नेछ ।
५ नेपालमा दोहोरो नागरिकता प्रणाली नभएका कारण बेलायतको राहदानी लिने गोर्खाहरु लगायत सवै नेपालीले नेपाली नागरिकता छोडेको वा छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली नागरिक नहुने नरहनेबित्तीकै उनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्तिसमेत बेचबिखत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ यस समस्याको सही समाधानका लागि सरकारले दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ । गोर्खाहरुका हकमा उनीहरु स्वतन्त्र कामदार, बेरोजगार र विशेषज्ञका रुपमा विदेश गएका नभइ बेलायत, भारत र नेपालबीचको गोर्खाभतिसम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तर्राष्टिय सन्धिका कारण विदेशी सैन्यसेवा गर्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुरा मध्यनजर गर्न आवश्यक छ । एक अर्थमा उनीहरुको पछिल्लो सेवाकाल कानूनी रुपमा संयुक्त राष्टसंघअन्तर्गतको शान्ति सेनासरहकै छ । यद्यपि गोर्खाहरुको भर्ति शान्तिका लागि नभएर युद्धका लागि भएको छ । अन्यथा, नेपालबाट गोर्खा समुदाय लोप हुनेछन भने नेपालका आदिवासीजनजाति गोर्खाहरुको पहिचान बेलायत आइसकेपछि विदेशी अल्पसंख्यकबराबर हुनेछन । उनीहरुको मौलिक पहिचान बेलायत पुगेपछि स्वतः हराएर जाने निश्चित छ ।
नेपाली दूतावास वेलायतले आफ्नो स्थापना कालवाटनै स्थानिय नेपाली जनसमुदायका माग ,अवाज तथा सुझावलाई यथासक्य सम्वोधन तथा सहकार्य गर्दै आएकोमा हामी अनुग्रिहित छौ । यसर्थ ज्ञापनपत्रका वारेमा स्थानिय कुटनैतिक पहल र नेपाल सरकार मार्फत हाम्रा उल्लिखित महत्वपूर्ण समस्याहरु तथा अनुरोधको अविलम्ब सम्बोधनका निमित्त उचित कदम चाल्ने व्यवस्थाका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
हृदयाघात भएर समितिभेज अस्पतालमा भर्ना हुनुभन्दा केही दिन अघि पूर्वयुवराज पारस साह । फोटो सुनिल खड्का/बैंकक
काठमाडौं (नेपालडोर) । नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २ दशकअघि निर्वाचनको समयमा नेपाली कांग्रेसले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्ने भाषण नै ठोक्नुभएको थियो । ०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेर नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका स्वर्गीय भट्टराईको मेलम्चीको पानी ल्याउने भाषण सुनेको २१ वर्ष पूरा भयो । तर पनि मेलम्ची बन्ने या नबन्ने टुंगो छैन ।
नेताहरुका आश्वासनसँगै मेलम्चीको पानी पिउने आशामा बसेका काठमाडौंबासीको सपना पूरा हुन अझै धेरै समय लाग्ने भएको छ । मेलम्ची निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको सरकार नियन्त्रित सीआरसीसी कम्पनीले ठेक्का तोडेर हिडेपछि बन्द भएको मेलम्ची खानेपानी योजनाको निर्माण अझै सुरु भएको छैन । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरु यसै वर्षदेखि मेलम्चीको निर्माण पुनः सुरु हुने बताउँछन् । जसको भरपर्दाे विश्वास गर्ने अवस्था छैन । किनभने सरकारी ढिलासुस्ति र काममा हेलचेक्र्याइ गर्ने हाम्रो चलनले अझै ४–५ वर्षमा पनि मेलम्ची बन्न मुस्किल छ ।
सीआरसीसीले यसै वर्ष आयोजना पूरा गर्ने शर्तमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । सीआरसीसीसँगै ठेक्का कबोल गरेका अन्य ३ चाइनिज कम्पनीले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा काम गर्ने उल्लेख गरेका थिए । कम रकम कबोल गरेको सीआरसीसीलाई ठेक्का दिनु नै गलत भएको अहिले समितिका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । अब मेलम्चीको बाँकी काम पूरा गर्न करिव ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सीआरसीसीले करिव २० प्रतिशत काम गरेको छ । साढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा साढे ६ किलोमिटरमात्र सुरुङ निर्माण भएको समितिका उपकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले बताए । सीआरसीसीले छोडेर हिडेपछि समितिले एसियाली विकास बैंकलाई आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङकन प्रतिवेदन पठाइसकेको छ भने ठेक्का आह्वान पनि गरिसकेको छ । एडिबीले मूल्याङन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर समितिलाई सुझावसहित पठाउने र त्यसपछि बोलकबोल ठेक्का खोल्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यी काम पूरा हुन करिव २ महिना लाग्छ । दुईमहिनामा यी काम पूरा गरेर पुनः मेलम्ची निर्माण सुरु हुने समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना छ । काठमाडौंको जनसंख्या ८ लाख रहेको समयमा योजना सुरु भएको हो । ८ लाखमाथि थप १६ लाख जनतालाई पुग्ने पानी मेलम्चीबाट ल्याउन सुरु गरिएको योजना चीनको ठेकेदार संस्थाले यसै वर्ष अर्थात सन् २०१३ मा पूरा गर्ने कबोल गर्दै निर्माण थालेको थियो । उसले छोडेर हिडेपछि यो योजना पूरा गर्न थप ३ वर्ष लाग्ने मेलम्चीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । काठमाडौंको जनसंख्या २५ लाखमाथि पुगिसकेको अवस्थामा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने समयमा त्यो पर्याप्त हुनेछैन । तीन वर्षपछि योजना पूरा भएमा पनि काठमाडौंका लागि पानीको बैकल्पिक श्रोत खोज्नु पर्ने मेलम्चीका कर्मचारीहरु नै बताउन थालिसकेका छन् ।
काठमाडौं । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष हुनेवित्तिकै अन्तरिम संविधान बिर्सेर राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार उहाँलाई हुँदैन । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तीको सिफारिश गर्दा चैत्र ८ गते उहाँले जे गर्नुभो, त्यसले उहाँको जबाफदेहिता संविधानप्रति हो कि राजनीतिक दलहरुप्रति भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले चैत ९ गते निर्वाचन आयोगका तीनजना पूर्व पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई पुनःनियुक्तिको संवैधानिक हैसियतबारे लिखित धारणा मागेपछि रेग्मी कसका लागि र कुन नियतले काम गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
अन्तरिम संविधान अनुसार ६ वर्षे पदावधि समाप्त भएर कार्यकाल पूरा गरिसकेका पूर्वपदाधिकारीलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ विपरीत हुने स्पष्ट छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सोही बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक परिषदसँग जबाफ मागेको थियो । मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले चैत १० गते राष्ट्रपति यादबलाई भेटेर त्यसबारे जबाफ त दिनुभयो । तर, उहाँले परिषदको सिफारिश सही भएको भन्दै गैरसंवैधानिक ढिपी गर्नुभएको बुझिएको छ । र, शीतल निबास स्रोतहरुले भनेका छन् कि चैत ११ गते विवादित नियुक्तीको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने र पदाधिकारीहरुको शपथ नै हुने सम्भावना छ ।
चार प्रमुख दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसअनुसार परिषद्ले गत बिहीबार पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर रेग्मीले पनि बुझ्नुभएको के हो भने निर्वाचन आयोगमा पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएका पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ मा छैन । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी धारा १२८ को उपधारा ७ अनुसार ६ वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन पाइने व्यवस्था छ । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन,’ धारा १२८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ । सो उपधाराको खण्ड ‘क’ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।’
आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेका पूर्वकार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरिसक्नुभएको छ । पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ र आयुक्त यादवले पनि ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर गत पुसमा सेवा निवृत्त हुनुभएको छ । परिषद्ले आयुक्तका रूपमा सिफारिस गरेका इला शर्मा र रामभक्त पिबी ठाकुर नयाँ हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुको सिफारिशप्रति राष्ट्रपति कार्यालय सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ।
अन्तरिम संविधानले चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई चिन्दैन । तर संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषदले अपरिचित राजनीतिक समितिको सिफारिशलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । यसले मन्त्रीपरिषदको स्वतन्त्र एवं निस्पक्ष हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । र, बहालवाल प्रधानन्यायाधीश रहनुभएका रेग्मीको निस्पक्षतामाथि त शंका उठाउने स्पेश बनाइदिएको छ नै । ११ चैतमा पूर्व पदाधिकारीलाई नै राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिदिए भने अन्तरिम संविधानको औपचारिक मृत्युवरण भोलिदेखि नै हुने कानूनविद्हरुको टिप्पणि छ ।
आज वास्तवमा माओवादी मधेशवादीबाट देशमा चौतर्फी रुपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मधेशवादीहरुले सुनियोजित प्रकारले नै भारतीय विस्तारवादका पक्षमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आ“च पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् भने माओवादीहरुले आफ्नो सत्तालोलुप स्वार्थहरुका उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि उनीहरु (मधेशवादीहरु) सित गठबन्धन गरेर एकपछि अर्को गर्दै उनीहरुका (मधेशवादीहरुका) गलत प्रकारका मागहरुलाई पूरा गराउन काम गरिरहेका छन् । ती दुवै पक्षहरुको दवावमा अन्य कैयौं प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले, मुख्यतः एमाले र ने.का.ले, त्यस प्रकारका गलत प्रकारका मागहरु प्रति सम्झौतापरस्त वा आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको त्यस प्रकारको राजनीतिक भूमिकाको अन्य राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा अनुसरण वा त्यस प्रकारको गलत भूमिकाको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चल्न नसक्दा देशमा झन्पछि झन् गम्भीर राष्ट्रिय खतराको स्थितिको सिर्जना हु“दैछ ।
मधेशवादीहरुको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा शुरुमा नै केही कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, मधेशवादी भनेर हामीले तराई÷मधेशका सम्पूर्ण जनता, संघ–संस्था वा राजनीतिक शक्तिहरुलाई भनिरहेका छैनौं । तराइका जनता शताब्दियौं देखि सामन्ती शासन व्यवस्था अन्तर्गत शोषण, उत्पीडन र भेदभावको शिकार हु“दै आएका छन् । ती सबैका विरुद्ध त्यहा“का जनताको आन्दोलन न्यायपूर्ण छ । त्यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्दछ र हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै तराइका जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सञ्चालन गर्दै वा त्यसलाई समर्थन गर्दै आएको छ । द्वितीय, तराइका जनता माथि हु“दै आइरहेका शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धका त्यहा“का जनतामा उत्पन्न सही र न्यायपूर्ण असन्तोषहरुलाई उपयोग गरेर कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले त्यहा“ क्षेत्रीय, साम्प्रदायिकताको वातावरण तयार पार्न, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध आ“च पुराउन वा देशलाई टुक्राउन योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन्, जसलाई भारतीय विस्तारवादबाट पूरै समर्थन र सहयोग मिलिरहेको छ । त्यसरी काम गरिरहेका शक्तिहरुलाई नै हामीले मधेशवादी शक्ति भनिरहेका छौं । तराई÷मधेशमा भइरहेको शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्धका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरु क्षेत्रीय एकता र सद्भावना, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध सुनियोजित रुपले काम गरिरहेका मधेशवादी शक्तिका बीचमा अन्तर गर्नुपर्दछ ।
मधेशवादीहरुले देशमा पैदा भएको अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्थाबाट नाजायज फाइदा उठाएर अन्य राजनीतिक शक्तिहरुमाथि आफ्ना गलत मागहरु पूरा गराउन दवाव दिने गरेका छन् र अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले तिनीहरुबाट सम्भावित दीर्घाकालिन राजनीतिक दुष्परिणामहरु बारे दुरदर्शीतापूर्वक विचार नगरिकन उनीहरुका (मधेशवादीहरुका) गम्भीर प्रकृतिका गलत मागहरुलाई स्वीकार गर्ने गरेका छन् । पहिले सात राजनीतिक दल र माओवादीहरु त्यस प्रकारको नीति अपनाए भने अहिले माओवादी, एमाले र ने.का.ले त्यस प्रकारको नीति अपनाइरहेका छन् । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि मधेशवादीहरुका गलत माग वा उनीहरुले दिने दवावको पृष्ठभूमिमा भारतीय विस्तारवादको पृष्ठपोषणले काम गरेको हुन्छ । त्यसले प्रत्यक्ष रुपले वा मधेशवादीहरुको माध्यमद्वारा देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रियतामा आ“च पुग्ने प्रकारका कुनै दवाव दिन खोजे तिनीहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्नु नै सही हुन्थ्यो । तर आफ्ना पदलोलुप प्रवृत्तिका कारणले उनीहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन् । नेपालमा सत्तामा पुग्नका लागि राजनीतिक शक्तिहरुमा भारतीय समर्थन प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा नै रहेको छ । त्यसले गर्दा देशका राजनीतिक शक्तिहरुमा एक प्रकारले भारतीय समर्थन बिना सत्तामा पुग्न नसक्ने मानसिकताको सिर्जना भएको छ । त्यस प्रकारको समर्थन प्राप्त गर्न देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु देशका राष्ट्रिय हितहरुको पनि सौदावाजी गर्न तयार हुन्छन् । एमाले, ने.का.ले बारम्बार त्यस प्रकारको चरित्रको प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । अब त्यो दौडमा एमाओवादी सामेल भएको छ ।
वाह्य रुपमा भारतीय विस्तारवादको दवाव बाहेक आन्तरिक रुपमा दुईवटा कारणहरुले गर्दा पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुद्वारा मधेशवादीहरुको गलत दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्ति देखापर्ने गरेको छ । देशमा गैर–मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरु आपसमा विभाजित छन् । यसले गर्दा सरकार बनाउन बहुमत प्राप्त गर्न उनीहरुले बारम्बार मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसका लागि एकपछि अर्को गर्दै मधेशवादीहरुका गलत मागहरु स्वीकार गर्दै जान्छन् । यदि देशका अन्य प्रमुख शक्तिहरुमा ऐक्यवद्धता कायम भएको भए मधेशवादीहरु त्यसरी अन्य राजनीतिक शक्तिहरु माथि दवाव दिएर आफ्ना गलत मागहरु पूरा गराउन सफल हुने थिएनन् । मधेशवादीहरुका गलत मागलाई समर्थन गर्ने कार्यमा माओवादीहरु सबैभन्दा अगाडि छन् । माओवादी र मधेशवादीको गठबन्धनको कारणले जुन शक्तिको निर्माण हुन्छ, त्यसको दवावमा परेर देशका अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु पनि मधेशवादीहरुका मागहरु स्वीकार गर्न वाध्य हुने गर्दछन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा माओवादी–मधेशवादी गठबन्धनका कारणले सम्भावित राष्ट्रिय खतरा अहिलेको देशको अत्यन्त गम्भीर समस्या भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलका दौरानमा मधेशवादीहरुले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुका पूर्व सन्तानहरुलाई बंशज नागरिक बनाउने तथा नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि चुनावमा मतदाता बनाउने प्रस्तावहरु अगाडि सारेका छन् । अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले पनि ती प्रस्तावहरुलाई समर्थन गरेका छन् । त्यो त्यस प्रकारको नीतिका कारणले पुनः ठूलो संख्यामा विदेशीहरु नेपालको नागरिक बन्न सक्नेछन् । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर आ“च पुग्ने छ । वास्तवमा भारतीय विस्तारवादले ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउ“दै लगेर हाम्रो देशलाई फिजी बनाउने दिशामा योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । भारतको त्यही विस्तारवादी योजनालाई सफल पार्न मधेशवादीहरुले बारम्बार ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालका नागरिक बनाउने कार्यमा जोड दिंदै आएका छन् ।
मधेशवादीहरुको दवावमा नै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संघीयतालाई स्वीकार गरिएको थियो । माओवादीहरुले समेत त्यो मागमा समर्थन गरेपछि अन्य पक्षहरुले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए र अन्तरिम संविधानमा समेत संशोधन गरेर संघीयतालाई सामेल गरिएको थियो । यहा“सम्म कि अन्तरिम संविधानमा गरिएको त्यस प्रकारको संशोधनको सीमाभित्र नै संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो वास्तवमा संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार माथिको अतिक्रमण थियो । कुन प्रकारको संविधान बनाउने ? त्यो संविधानसभाको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा थियो । तर माओवादी–मधेशवादीको दवावमा संविधानसभाको त्यस प्रकारको सार्वभौम अधिकारको अतिक्रमण गरियो । अहिले संघीयता देशको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । नेपालमा त्यो (संघीयता) संघीयता सफल भएका संसारका अन्य देशहरुमा कतै नपाइने अत्यन्त विकृत रुपमा देखापरेको छ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता कुराहरु संघीयता सफल भएका अन्य देशहरुमा नपाइने कुराहरु हुन् । नेपालमा संघीयता देशको आवश्यकता वा जनताको माग अनुसार आएकोभन्दा पनि विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएको अवधारणा हो । त्यसैले हाम्रो देशमा संघीयतासित त्यस प्रकारका घातक र विकृत धारणाहरु जोडिएर आएका छन् । संघीयता र त्यससित जोडिएका त्यस प्रकारका विकृतिहरुको परिणामस्वरुप देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न भएको छ र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा ७ दल र माओवादीहरुको गठबन्धन सरकारले संघीयतालाई बिना कुनै गृहकार्य हचुवा प्रकारले स्वीकार गरेको थियो । उनीहरुको त्यस प्रकारको अदुरदर्शीताको दुष्परिणाम सम्पूर्ण देश, जनता तथा भावी पीडिले भोग्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हु“दैछ ।
मधेशवादीहरुको मुख्य माग संघीयता अन्तर्गत एक मधेश, एक प्रदेश रहेको छ । त्यो मागका पछाडि अन्तरनिहित छद्म षडयन्त्र प्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका पछाडिको उनीहरुको उद्देश्य हो ः प्रथम, आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोग गर्दै पूरै तराई वा मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने, द्वितीय, त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गराउने । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि भारतीय विस्तारवादको नेपालमा प्रभूत्व कायम गर्ने रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भारतले पहिले विभिन्न प्रकारले नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने विचारहरु बाहिर ल्याउ“दै आएको छ । सरदार पटेलको हैदराबादलाई झै भारतीय संघमा सामेल गर्नुपर्दछ, भन्ने अभिव्यक्ति देखि नै त्यो दिशामा बारम्बार विभिन्न प्रकारले प्रयत्नहरु हु“दै आएका छन् । भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको बेलादेखि नै चल्दै आएको राष्ट्रिय आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले भारतको नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने योजना सफल भएको छैन । नेपालको उत्तरी सीमा चीनको उपस्थिति पनि भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्यको मार्गमा एउटा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ । उपरोक्त कारणहरुले गर्दा भारतका लागि नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्नु सम्भव भएको छैन । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुले संघीयताको हतियारलाई अगाडि सारेका छन् । तराइका सन्दर्भमा त्यसको मुख्य रुप हो ः संघीयता अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश–एक प्रदेश । जस्तो कि माथि उल्लेख गरियो, त्यो नीति तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने र त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गराउने रणनीतिद्वारा निर्देशित छ ।
भारतीय विस्तारवादी योजना एउटा अर्को दिशाबाट पनि अगाडि बढिरहेको छ । ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर उनीहरुको बहुमत गराउने र त्यसरी फिजीको प्रयोगलाई दोहराउने । त्यो दिशामा मधेशवादीहरुले योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरुले लगातार तराईमा लाखौं मानिसहरुले नेपालको नागरिकता नपाएको कुरा उठाउ“दै उनीहरुलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएका छन् । जो वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर देशमा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउने दिशामा ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकताका नाममा लाखौं भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाइयो । अब, प्रथम, त्यसरी नेपालको नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका उनीहरु नागरिक बन्नुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई पनि बंशज नागरिक बनाउने कुरा उठिरहेको छ । द्वितीय, सर्वोच्च अदालतले नागरिक भएका फोटो सहितका व्यक्ति मात्र चुनावमा मतदाता बन्न पाउने फैसला गरेको थियो । अब त्यो फैसलालाई पनि उल्टाएर चार राजनीतिक शक्तिहरुले नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता नामावलीमा सामेल गर्ने कुरामा सहमत भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति कायम गर्ने सिलसिलामा मधेशवादीहरुले उक्त दुवै विषयहरु अर्थात् जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरुका शन्तानहरुलाई बंशजः नागरिकता तथा नागरिकता प्राप्त नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नका लागि दवाव दिंदै छन् । अन्य राजनीतिक शक्तिहरु पनि त्यसका लागि सहमत भएका छन् । त्यसो भएमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुभन्दा कैयौं गुणा बढी मानिसहरु नेपालको नागरिक बन्नेछन् र त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिहरुलाई चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसले नेपालमा हुने चुनावको परिणामलाई गम्भीररुपले प्रभावित गर्नेछ ।
चुनावको परिणामलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा गराउन मधेशवादीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्न जोड लगाइरहेका छन् । विश्वमा जनसंख्या मात्र होइन, भूगोल र अन्य कैयौं पक्षहरुलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने पद्धति छ । जुन क्षेत्रमा घना जनसंख्या छ, त्यहा“ अपेक्षाकृत ठूलो जनसंख्याका आधारमा र दुर्गम तथा पातला जनसंख्या भएका प्रदेशहरुमा अपेक्षाकृत कम जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । हाम्रो छिमेकी भारतमा नै हेर्ने हो भने पनि त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्रहरुको विभाजन गरेको देखिन्छ । तर संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरुमा अपनाइने त्यो प्रचलनका विरुद्ध मधेशवादीहरुले जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि तराईमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाउने र निर्वाचन क्षेत्र बनाएपछि बन्ने संविधानसभा वा संसदमा आफ्नो बहुमत बनाउने मधेशवादीहरुको उद्देश्यले काम गरेको छ । एकातिर, ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर त्यहा“को जनसंख्या बढाउ“दै लैजाने र, अर्कातिर, सम्पूर्ण देशमा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारित गर्ने यस प्रकारको सोंचाई नेपालाई फिजी बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यहरुद्वारा निर्देशित छ ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउ“दा देशको राष्ट्रियतामा समेत कति घातक असर पर्न सक्दछ ? त्यसबारे मधेशवादीहरुलाई कुनै चिन्ता छैन । त्यसले बताउ“छ, वास्तवमा उनीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हितहरुमाथि होइन, भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरुलाई पूरा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई माओवादीहरुको समर्थनले धेरै नै बल पु¥याएको छ । मधेशवादीहरुको संघीयताको अवधारणालाई माओवादीहरुले समर्थन गरेपछि नै त्यसले देशमा गहिरो जरा जमायो । कुनै सैद्धान्तिक आधारमा होइन, संघीयता पछाडि भारतीय विस्तारवादको समर्थन भएको कारणले नै सत्ता प्राप्तिका लागि उनीहरुको (भारतीय विस्तारवाद)को समर्थन प्राप्त गर्न नै उनीहरुको त्यो अवधारणालाई समर्थन गरेका हुन् । आफ्नो पदलोलुपता र संकीर्ण स्वार्थहरु पूरा गर्न उनीहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतका विरुद्ध दुरगामी घातक असर पार्ने प्रकारको संघीयताका अवधारणालाई स्वीकार गरेका छन् । माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन सरकार गठनपछि भट्टराई मन्त्रीमण्डलले मधेशवादीहरुका गलत धारणाहरुको पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयहरु गर्दै गएको छ । त्यस सिलसिलामा भारतसित नेपालको राष्ट्रियतामा आ“च पुग्ने कैयौं गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु पनि गरिएका छन् । तर यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले मन्त्रीमण्डलका त्यस प्रकारका कैयौं राष्ट्रघाती निर्णयहरु निष्क्रिय वा स्थगित भएका छन् । मधेशवादीहरुको सधैं यो कोसिस हुने गरेका छ कि नेपालका कुनै पनि सरकारले भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरुका पक्षमा त्यस प्रकारका सम्झौताहरु गर्दै जावस् । वास्तवमा उनीहरुको कोसिस नेपालका कुनै पनि सरकार वा सम्पूर्ण नेपाललाई नै भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा लैजाने नै हुन्छ । मधेशवादीहरुका त्यस प्रकारका भारतपरस्त उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि माओवादी सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो शक्ति बनेको छ । त्यो क्रममा माओवादीहरुको चरित्र यहा“सम्म भारतपरस्त बनेको छ कि त्यसले आफ्नो हेटौडा महाधिवेशनमा उनीहरुले पहिलेदेखिको भारतीय विस्तारवादका विरुद्धको संघर्षको नीतिलाई नै परित्याग गरेका छन् । त्यसरी माओवादी नीतिगत रुपमा नै मधेशवादी र भारतीय विस्तारवादको नीतिको पक्षमा देखापरेको छ । आफ्नो पदलोलुपता र संकीर्ण स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि उनीहरुले देशका आम राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा नै सम्झौतापरस्त वा भारतपरस्त दृष्टिकोण अपनाएका छन् ।
आज माओवादी–मधेशवादीहरुबाट पैदा भएको राष्ट्रिय खतरा सामान्य कुरा होइन र त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो खतराको सामना गर्नका लागि हामीले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, सबै देशभक्त राजनीतिक संघ–संस्था र जनताको ऐक्यवद्धता । त्यसो गर्दा हामीले तराइका जनतासित पनि व्यापक एकताका लागि पहल गर्नुपर्दछ । द्वितीय, तराइमा मधेशवादीहरुले पृथकतावादी र क्षेत्रीय सम्प्रदायिकताको वातावरण तयार पार्दै लगिरहेका छन्, त्यसको सामना सम्पूर्ण देशका साथै तराइका समेत शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनताको वर्गसंघर्ष र त्यसमा राष्ट्रिय स्तरको ऐक्यवद्धताद्वारा नै हुन सक्दछ । तृतीय, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध देखापरेका सबै प्रकारका प्रवृत्तिहरु, मुख्यतः भारतपरस्त प्रवृत्तिहरुका विरुद्ध व्यापक रुपमा जनताको चेतना उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
तराइका जनतामाथि जुन शोषण, उत्पीडन र भेदभाव हुने गरेका छन्, ती वास्तवमा तराइका जनताका मात्र समस्या नभएर सामन्ती शासन अन्तर्गत नेपालका सम्पूर्ण शोषित–उत्पीडित जनताहरुले भोगिरहेको समस्या हो । नेपालका सम्पूर्ण मजदुर, किसान, जनजाति, दलितजाति, महिला र पिछडिएका क्षेत्रहरुले शताब्दियौंदेखि त्यस प्रकारका समस्याहरुको सामना गर्दै आउनु परेको छ । त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको अन्त्यका लागि देशका सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनताको सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको संघर्ष बेग्लाबेग्लै शोषित, उत्पीडित वर्ग, जनसमुदाय वा क्षेत्रहरुले बेग्लाबेग्लै चलाएर होइन, राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम गरेर नै सफल हुन सक्दछ । तर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म आदिका आधारमा जनताका बीचमा फुट पारेर सामन्ती व्यवस्थालाई बचाइराख्ने तथा जनतामाथिका सबै शोषण उत्पीडन र भेदभावलाई कायम राख्ने नीति अपनाउ“छन् । त्यही नीति नेपालका अन्य प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरुका साथै मधेशवादीहरुले पनि अपनाइरहेका छन् । उनीहरुले अपनाइरहेको पृथकतावादी वा क्षेत्रीय सम्प्रदायीकताको नीतिको मूल उद्देश्य जनतामाथिका शोषण, उत्पीडनलाई समाप्त गर्नु नभएर वास्तवमा ती सबै कुराहरुलाई कायम राख्नु र सुदृढ पार्नु नै हो । अब आफूलाई क्रान्तिको मूलधार सम्झने माओवादीहरुले पनि त्यस प्रकारको जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको नीतिलाई अनुशरण गरेका छन् । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विडम्बना नै हो कि अब माओवादीहरुले पनि वर्गसंघर्षको सिद्धान्तको ठाउ“मा जातिवाद, क्षेत्रीयतावादका धारणाहरुलाई अनुसरण गर्दै गइरहेका छन् ।
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखाका तीन जना जुनियर प्रहरी अधिकृत व्यापारी अपहरणमा संलग्न भएपछि पक्राउ परेका छन् । ताप्लेजुङको फापुङका कर्णध्वज लिम्बू (४१) र सिन्धुपाल्चोक नवलपुरका सूर्यमान तामाङ (३१) लाई अपहरण गरेर रकम असुल्ने दुई जना नायव निरीक्षक र एक जना सहायक निरीक्षक पक्राउ परेका हुन् । अपराध महाशाखामा कार्यरत नायव निरीक्षक रुद्रराज पौडेल र सहायक निरीक्षक राजु भण्डारी तथा परिसरमा कार्यरत नायव निरीक्षक प्रकाश मल्ललाई बुधबार राति पक्राउ गरिएको हो । लिम्बू र तामाङ सामान्य व्यापारी हुन् ।
यी तीन जना जुनियर अधिकृतले लिम्बू र तामाङलाई बन्धक बनाएर २ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, बा५२प ३९९५ नम्बरको मोटरसाइकल र मोबाइल सेट लिएर मुक्त गरेका थिए । यही चैत ४ गते काठमाडौको कुमारीगालमा बिहान २ बजे चार जनाको समूहले उनीहरुलाई अपहरण गरेर रकम, मोटरसाइकल र मोवाइल सेट लिएको उजुरी प्रहरीमा परेपछि महाशाखाको टोली परिचालन भएको थियो ।
एक दिन अपहरणमा राखेर माग गरेको ४ लाख रकम पूरा भएपछि मोटरसाइकल र मोवाइल सेट फिर्ता दिने भन्दै मुक्त गरेपछि उनीहरु प्रहरीको बौद्ध वृत्तमा निवेदन दिन पुगेका थिए । बौद्ध वृत्तले अपराध महाशाखामा निवेदन पठाएपछि प्रहरी टोली परिचालन भएको थियो ।
अपहरणमा संलग्न तीन जनै प्रहरीलाई बौद्ध वृत्तमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रणबहादुर चन्दले बताए । एसएसपी चन्दका अनुसार मूर्ति व्यापारी भन्दै उनीहरुले लिम्बू र तामाङलाई बन्धक बनाएर रकम असुलेका थिए । उनीहरुमाथि कडा कारवाही गर्ने प्रहरीले प्रतिवद्धता जनाएको छ । जनताको रक्षकका रुपमा लिइने प्रहरी नै अपहरण, बन्धक प्रकरणमा संलग्न हुनु र रकम असुल्नुले प्रहरीको गरिमा घटाएको प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले निराशा व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । कुनै जमाना थियो कमरेड प्रतिक्षा अर्थात् यमबहादुर अधिकारी माओवादीको युद्धका कमाण्डर । चर्चित कृष्णभीर दोहोरो भीडन्तका बेला माओवादी लडाकुका नेतृत्वकर्ता, गुरिल्ला कमाण्डर । धादिङ घर भएका अधिकारीले सेनासँगको आमनेसामने लडाईँको मोर्चा सम्हालेका थिए र त्यो लडाईँलाई माओवादीले आफ्नो फौजी शक्तिको सफलताका रुपमा व्याख्या गरेको थियो । यिनै कमाण्डर थिए त्यो मोर्चाको । तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँगको भीडन्तका प्रतिद्धन्द्धी अब नेपाली सेनाका कर्नेल बन्दैछन् ।
पछिल्लोपटक माओवादी लडाकुको इलामस्थित पहिलो डिभिजनका कमाण्डर रहेका अधिकारी अब नेपाली सेनाको सम्भवतः महासेनानी (फूल कर्नेल)को पद पाएर सैनिक जागिर शुरु गर्दैछन् । युद्धकालका ती घटनाहरु सम्झनामा नहुने हैन, तर आफ्नो भूतपूर्व प्रतिद्धन्द्धी अब उनका लागि आफ्नो गौरवशाली सेना हुनेछ र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि उनको प्रतिवद्धता थप बलियो÷मजबुत हुनेछ । लडाकुको पोशाकमा सजिएको तस्वीर हेरिरहेका र त्यहीरुपमा उनलाई भेटेका पत्रकारका लागि उनको नयाँ गेटअप देखिएको छ । उनी अहिले सैनिक पोशाकमा देखिएका छन् । सेनाले पहिलोपटक अधिकारी र उनको टिमको फोटो सार्वजनिक गरेको छ । संयोज गुराइदिए संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मूनका राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमहासचिव जेफ्री फेल्टमनको नेपाल भ्रमणले ।
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएपछि च्याउसरी खुलेका आकाशीय र निजीस्तरमा संचालित छात्राबास सेक्स र लागुऔषध प्रयोग गर्ने थलो बन्दै गएका छन् । दैनिकी गुजार्न बिहानदेखि नै काममा व्यस्त बन्ने अभिभावले आफ्ना सन्तानलाई महंगो रकम तिरेर छात्रावासमा राख्दै आएका छन् । छोराछोरी छात्राबासमा राखेर उनीहरुप्रति ध्यान दिन नसक्दा विद्यार्थी कुलतमा फस्दै गएका हुन् ।
प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण व्युरोले काठमाडौं शंखमुलमा रहेको प्याराडाइज होस्टलमा खैरो हेरोइन सेवन गर्दै रहेका विद्यार्थीलाई केही अघि नियनत्रणमा लियो । अहिले प्याराडाइजले नाम नै परिवर्तन गरेर छात्रावास नै चलाउदै आएको छ ।
दैनिकीसँगै पछिल्लो समयमा अभिवाकले आफ्ना सन्तानलाई होस्टलमा राख्ने चलन बढेको छ । अविभावकमा छोरा–छोरीलाई होस्टलमा राख्यो भने राम्रोसँग पढ्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा शहरी परिवारका सन्तानलाई होस्टलमा राख्ने चलन झन बढेको छ भने ग्रामीण भेगबाट राजधानी आइ पढ्ने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइपनि होस्टल हुने गरेको छ ।
राजधानीको महंगीले गर्दा एकमहिनाको सम्पुर्ण खर्च र गर्नुपर्ने परिश्रम भन्दा होस्टल उत्तम विकल्प भएकाले पनि होस्टलमा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा बृद्धि भएको छ ।
होस्टलमा बसेर अध्ययन गर्दा विद्यार्थीको लागि जति सजिलो हुन्छ, आफैंले डेरा लिएर बढ्दा त्यति सजिलो हुँदेन् । शायद त्यही भएर होला पछिल्लो समयमा होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ ।
हिजो आज राजधानीका टोल टोलमा होस्टल खुलेका छन् । कतिपयलाई होस्टल कमाउने राम्रो व्यापार पनि भएको छ । त्यसमा पनि महिला होस्टल संचालन गर्नेको सख्या बढी रहेको छ । महिला होस्टल संचालन गर्दा कम रिक्स हुने हुनाले पनि महिला होस्टलप्रतिको आकर्षण बढेको हो । तर, त्यस्ता होस्टलमा पछिल्लो समयमा अनैतिक गगितिविध हुन थालेको प्ररहीले जनाएको । त्यस्ता अनैतिक गतिविधि रोक्न अहिले अनुगमन हुन थालेको छ ।
आवासीय विद्यालय र निजीस्तरबाट सञ्चालित छात्रवासमा अनैतिक गतिविधि हुन थालेको निष्कर्षसहित त्यसलाई रोक्न अनुमगन सुरु भएको छ ।
पहिलो चरणमा उपत्यकामा रहेका छात्रवास अनुगमन गर्ने र क्रमशः देशभर पुग्ने जनाइएको छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छात्रवास (होस्टेल) सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘मापदण्ड मस्यौदा समिति’ले बनाएको मापदण्डअनुसार गठित छात्रवास अनुगमन समितिले शनिबार अनुगमन सुरु गरेको हो ।
समितिले गत पुस १ गतेदेखि लागू भएको मापदण्ड पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्नेछ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, घरेलु अधिकृत, काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख, नेपाल होस्टेल व्यवसायी संगठन सदस्य र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्यसचिव रहेको अनुगमन समिति रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा करिब पाँच सय छात्रवास छन् । तीमध्ये दुई सय ‘नेपाल छात्रवास व्यवसाय एसोसिएसन’मा आबद्ध छन् । अनुगमन समितिका अनुसार समितिले छात्रवासमा बस्ने छात्रछात्राको व्यक्तिगत विवरण अभिलेख, आन्तरिक आचारसंहिता, पुस्तकालय, अपांगमैत्री छात्रवास, सञ्चार उपलब्धता, छात्रवासमा प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदाको अभिलेख, सुरक्षा गार्ड, आन्तरिक सुपरीवेक्षणदेखि सरोकारवाला निकायमा नवीकरण भए÷नभएको हेर्नेछ ।
छात्रवासहरू दुव्र्यसनीको अखडा हुन थालेको भन्ने प्रहरी अध्ययनको निष्कर्षपछि प्रहरीकै सक्रियतामा अनुगमन थालिएको प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरका प्रहरी नायव उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार मापदण्डमा नरहेका छात्रवासलाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइनेछ र पूरा नगरे कानुनअनुसार कारबाही थालिनेछ ।
एसोसिएसनकी अध्यक्ष किरण राजभण्डारीका अनुसार छात्रवास व्यवस्थित सञ्चालन गर्न अनुगमन सुरु गर्न लागिएको हो । केही छात्रवास सञ्चालकहरू मापदण्ड पूरा गर्नुको साटो ‘पेइङ गेस्ट’ राखेको भन्दै तर्किन थालेपछि अनुगमन सुरु गरेको राजभण्डारीले बताइन् । उनका अनुसार देशभरका हजारभन्दा बढी छात्रवासलाई एउटै छातामा ल्याएर सबैका समस्या समाधान गर्ने योजना छ ।
छात्रवासहरूमा लागुऔषध सेवन, गुण्डागर्दी र आपराधिक गतिविधि बढेको पाइएपछि अनुगमन सुरु गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रणबहादुर चन्दले बताए । उनका अनुसार अनुगमनबाट छात्रावास, अभिभावक, विद्यालय सबैलाई फाइदा पुग्नेछ ।
अविभावकले आफ्ना सन्तान होस्टलमा बसेको र उनीहरुले राम्रोसँग अध्यायन गरिरहेको ठानेका बेला कतिपय होस्टलमा बस्ने युवा विद्यार्थीहरुले त चरेशको कारेकारसम्म गर्न लागेको प्रहरीले फेला पारेको छ । होस्टलमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने, मनलागेको काम गर्न नपाइएने भएकाले पनि युवा विद्यार्थीहरुले लागुपदार्थको कारोवारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको नयाँ बानेश्वर प्रहरी बृतका डिएसपी भीमप्रसाद गौतम बताउँछन् ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन तस्करी मौलाउन थालेको छ । खुला बजारमा दैनिक ३० किलो सुनको माग रहे पनि नेपाल राष्ट्र बंैकले १५ किलोमात्र उपलब्ध गराउँदै आएका कारण सुन तस्करी मौलाइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले सरकारले सुनचाँदीको कारोवार व्यवस्थित गर्न नसक्दा तस्करीमौलाएको र व्यवसायी, उपभोक्ता तथा सरकार नै समस्यामा परेको बताए ।
सुनचाँदी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नगरपालिका, गाविस र घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरेका छन् । यी मध्ये कुनै एकस्थानमा दर्ता गर्दा पुग्ने सरकारी नियम छ । ठूला व्यवसायीले सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् भने सानाले गाविस र नगरपालिकामा केही कर बुझाउने गरेका छन् । सरकारले यसलाई एकरूपता दिन नसक्नु पनि समस्या भएको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको ठहर छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार ‘प्रशोधन’ गरिएको सुनमा अर्काे समस्या छ । उपभोक्ताले व्यापारीलाई सुन बिक्री गर्न सक्दैनन् । उपभोक्ताले ल्याएको सुन चोरिएको भए कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण यसमा समस्या छ । उपभोक्ताले व्यापारीलाई सोझै सुन बिक्री गर्न पाएमा दैनिक रूपमा ५ किलोसम्म सुनको माग पूरा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
व्यवसायीले सुनमा लिने मुनाफाको पनि कुनै हद तोकिएको छैन । लागतको दशमलव ५ प्रतिशत लिने भन्ने सामान्य चलनअनुसार नै सुन किनबेच भइरहेको छ । यसलाई पनि पारदर्शी बनाउन व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्मलाई समस्या जानकारी गराए पनि समाधान नभएको अध्यक्ष महर्जनको गुनासो छ । सुनबाट गहना बनाउँदा जर्तीको खण्ड पनि आफूखुसी निर्धारण हुन्छ । गहनामा सुन र जर्तीको मात्रा प्रस्ट उल्लेख गरेर सुनको र जर्तीको मूल्य लिएमा उपभोक्ता ठगिनबाट बच्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
उपभोक्ताको हितका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरले प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै सुनचाँदीमा हुने आपराधिक गतिविधि र उपभोक्ता ठगिनबाट रोक्न इकाइ नै गठन गरेको छ । प्रशासन, सुनचाँदी व्यवसायी, नापतौल विभाग, महानगरपालिका र उपभोक्ता मञ्च सदस्य राखेर बनेको इकाइले काम सुरु गरेको परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रणबहादुर चन्दको भनाइ छ ।
जानकारहरूका अनुसार सरकारले दिने सुनको वितरण पारदर्शी छैन । ‘सुनचाँदी बजार १५–२० जनाको पकडमा रहेको छ । उनीहरूले नीतिअभावकै कारण मनखुसी सुनचाँदी व्यवसायीलाई वितरण गर्दै आएका छन्,’ एक व्यवसायीले दुखेसो पोखे, ‘यही कारण साना व्यवसायीले सुनचाँदी खरिद गर्न समस्या भोगिरहेका छन् ।’ वितरण, आबद्धता, अनुगमन, मुनाफाजस्ता कुरा पारदर्शी बनाउन नीति आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ । सरकारले दिगो र विश्वासिलो नीति बनाउन नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ भने तस्करी मौलाइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाली बजारबाट प्रतिदिन १० केजीका दरले भारतीय बजारमा सुन चोरी निकासी भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । कालोबजारीबाट भारतमा सुन पु¥याउँदा प्रतिकेजी एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ । जसकै कारण चीनको खासा हुँदै नेपालमा सुन तस्करी भइरहेको छ । प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएर व्यापारीले नै चीनबाट सुन ल्याउने गरिरहेको यसअघि पनि खुलिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार तस्करहरूले भारतीय बजारमा सुन प्रतिकेजी करिब ३० लाख भारतीय रूपैयाँमा बेच्छन् । उक्त रकम उनीहरूले भारतमै रहेका नेपाली व्यापारीलाई भारु १ रुपैयाँको नेपाली रुपैयाँ १ रुपैयाँ ६७ पैसाको दरले बेच्छन् । यसो गर्दा ३० लाख भारुको नेपाली ५० लाख दशहजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यद्यपि नेपाली बजारमा त्यति नै परिमाणको सुन बिक्री हुँदा ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र प्राप्त हुन्छ । यसरी प्रतिकिलोमा फरक हुने रकम करिब १ लाख ६० हजार तस्करले कमाउँछन् । सोही कारण भारततर्फ सुन तस्करी भइरहेको छ ।
काठमाडौं । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा छिमेकी भारत र चीनले नेपालबाट सुरक्षा थ्रेट बढेको टिप्पणी गरिरहँदा सीमा क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी चाहिँ आफैँ असुरक्षित छ । सरकारले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सशस्त्र बललाई न्यूनतम पूर्वाधार दिन नसकेको सरकारले छिमेकीहरूको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने वचन दिएकोदियै छ । छिमेकीले पनि पत्याएकोपत्यायै छन् ।
भारतीय सुरक्षा अधिकारी, विज्ञदेखि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसमेतले नेपाली सीमाबाट जाली भारतीय नोटको कारोबार, साना हतियारको तस्करी र सीमा अपराधका कारण सुरक्षा खतरा बढेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसको सुविचारित र संस्थागत खण्डन गर्न नेपाल सरकार चुकेको छ । अर्कातिर सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको नेपाली सुरक्षा बलले चाहिँ आधारभूत पूर्वाधार, जनशक्ति र यातायात अभाव झेल्नुपरेको छ । भारत र चीनसँगको सीमाका लागि करिब सात हजार सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । सबैभन्दा बढी असुरक्षा भारतीय सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले भोग्नुपरेको छ ।
सीमा जोडिएका २१ जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय, मोरङदेखि पर्सासम्म ४८ वटा स्थायी चेकपोष्ट र पश्चिममा एक सय २० सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी पोष्ट राखिएको छ । तर, जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र यातायातको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू स्वयंले सास्ती झेल्नुपरेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर नेपाल–भारत खुला सीमामा सशस्त्रले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन ।
‘सरकारले उपलब्ध गराएको साधनस्रोतअनुसार सम्भव भएसम्म सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको छ तर हामीलाई चाहिएजति आधारभूत पूर्वाधार नै तयार भइसकेका छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नारायणबाबु थापालाई उद्धृत गर्दै नेपाली हिमालय टाइम्स दैनिकले एक साताअघि समाचार छापेको छ । थापाले भनेका छन्, ‘सीमितताका बीच सशस्त्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’ भारतसँग जोडिएका २० जिल्ला तथा चीण्नसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै सीमा सुरक्षा कार्यालय छ भने पूर्वदेखि मध्यतराईसम्म स्थायी र पश्चिम तराईमा अस्थायी सीमा चेकपोष्ट राखिएका छन् ।
सीमाको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिने सरकारी निर्णयअनुसार तराईका २० जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको नेतृŒवमा सीमा सुरक्षा कार्यालयमा दुई सय ३७ जना कार्यरत छन् । अस्थायी र स्थायी बोर्डर आउटपोष्टमा प्रतियुनिट ५० जनाका दरले सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ ।
‘भारतससँग खुला सीमा रहेकाले सीमामा हुने आपराधिक क्रियाकलापदेखि चोरी, तस्करीजस्ता गतिविधि रोक्न यी कार्यालय र पोष्ट पर्याप्त छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका एक सीमा निवृत्त डीआईजीले भने, ‘भारतले सुरक्षा चासोका नाममा पेलिरहेको छ तर सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्थाबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन ।’
एसपीको नेतृŒवमा रहने सीमा सुरक्षा कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा राखिएको छ भने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नेतृत्वका सुरक्षा पोष्ट सीमाक्षेत्रमा राखिएको छ । औसतमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोष्टले करिब ४० किलोमिटर सीमाक्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि, शान्ति सुरक्षा, सीमा अतिक्रमणको अवस्था अनुगमन गर्दै आएको छ । ‘तर हामीसँग पर्याप्त साधनस्रोत छैनन्, कतिपय स्थानमा जग्गाको व्यवस्था भइरहेको छ, कतिपय घर निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामी छौं,’ डीआईजी थापाले भने, ‘समग्रमा सीमा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई आधारभूत कुराकै अभाव छ ।’ थापाका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत मुलुकभर एक सय ५० स्थानमा सशस्त्रका थप सुरक्षा पोष्टको माग भएको छ । सीमा सुरक्षा जिम्मा दिइएको सशस्त्र प्रहरी हालसम्म कर्णाली अञ्चलमा पुग्न सकेको छैन । कर्णालीका चारै जिल्लामा सशस्त्रको माग भए पनि सरकार र गृहमन्त्रालयको बेवास्ताले कार्यालय र पोष्ट विस्तार गर्न नसकिएको बलको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा हाल ३३ हजार एक सय ६५ दरबन्दी छ । हालै औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्न थपिएको दुई हजार दुई सय ५० जनाको जनशक्ति पदपूर्ति भइसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कोषराज वन्त नेतृŒवको नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई गत १८ मंसिरमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का उच्च अधिकारीले आतंकवाद नियन्त्रण, हतियार तथा नक्कली भारु नोट तस्करी, मानव बेचविखनलगायतका कार्य नियन्त्रणका लागि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि सशस्त्रलाई तालिम दिन सहयोग गर्ने एसएसबीका तत्कालीन प्रमुख प्रणय सहायले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । गत मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा भएको एसएसबी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृŒवबीच दुईपक्षीय बैठक यस वर्ष काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको छ ।
नेपाल र भुटानको सीमा सुरक्षामा खटिएको भारतीय एसएसबीले दुवै मुलुकको सीमा क्षेत्रमा थप १० वटा बटालियन थप्ने घोषणा यस वर्ष गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ६ हजार ५४ वटा सीमा स्तम्भ छन्, जसको सुरक्षासमेत सशस्त्रको जिम्मामा छ । तर आफैं असुरक्षित रहेको सशस्त्रबाट कामको मात्रै अपेक्षा गर्ने कि पूर्वाधार पनि मिलाउने, सरकारका सामू अहम प्रश्न खडा भएको छ ।
जवाहरलाल नेहरु र मोहन शमशेरबीच ९० मिनेटको एकान्त वार्ताले नेपाल भारत मैत्री सन्धीको सैद्धान्तिक रेखा कोरेको थियो जसलाई मोहनशमशेरको भारदारी सभाले काठमाडौंमा स्वीकृति दिएपछि १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो ।त्यो बेला भारत आतुर भएको एक बर्षभित्रै सन्धी भयो, तर सन्धी परिमार्जनका लागि नेपालले लगातार जोड दिइरहेको ६८ बर्षसम्म सफल भएको छैन । इपिजीको प्रतिबेदन कस्तो छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषयले आम जिज्ञासाको छिनोफानो गर्नेछ ।
अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले २००५ साल वैशाख १८ गते सत्ता सम्हाल्दा ब्रिटिशले भारत छाडिसकेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको आवाज उठिरहेको थियो । राणाहरुअसुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । केही समयपछि चीनमा पनि माओत्सेतुंग नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सत्ता निर्माण भयो । राणाजीहरुको सम्बन्ध च्यांकाई सेकसँग थियो, पछिल्लो चिनियाँ नेतृत्वसँग थिएन ।भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरबीच विभिन्न बिषयमा पत्राचार भइरहेको थियो ।
मोहन शमशेरले काठमाडौंमा २००५ जेठ १४ गते सिन्दुरजात्रामा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, आजकालको विश्व परिस्थितिबाट अलग रहन कुनै पनि राष्टलाई न त सम्भव छ, न त अपेक्षित नै छ । तसर्थ हामसिँग दौत्य सम्बन्ध राख्न खोज्ने सबै मुुकसँग दौत्यसम्बन्ध जोड्ने हाम्रो नीति हुनेछ हाम्रो मुलुकको विकसा गर्ने काममा हामीलाई बाह्य सहायता आवश्यक पर्ने स्वयमसिद्ध छ । छिमेकी र मित्र मुलुकबाट यस्ता आवशयक सहयोग पाउँला भन्ने आशा गरेका छाँे ।. त्यो बेलाको परिप्रेक्ष्यमा मोहन शमशेरले दिएको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थियो ।
२००६कात्तिकमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु अमेरिका र क्यानाडा भ्रमणमा थिए । नेहरु स्वदेश फर्कँदा मुम्बईमा गवर्भरले आयोजना गरेको पार्टीमा श्री ३ मोहन शमशेरका पुत्र, परराष्ट मामिलाका डाइरेक्टर जनरल विजय शमशेर पनि पुगेका थिए । त्यहाँ विजय र नेहरुबीच भेट भयो । नेहरुले विजयलाई नेपाल जाने इच्छा पिताजी मोहन शमशेरलाई सुनाइदिन आग्रह गरे । त्यो बखतको नेपाल पुस्तकमा भीमबहादुुर पाँडेको निस्कर्ष छ कि नेपालसँग सन्धी गर्न नेहरु हतारमा थिए । उनले मोहन शमशेरसँग भेट्ने आतुरी त्यसैका लागि थियो ।
नेपाल भ्रमण गर्ने नेहरुको इच्छा पुरा भएन । मोहन शमशेर आफैँ दिल्ली जाने निधो गरे । विजयले त्यही सुनाए । नेहरुलाई के खोज्छस् कानो आँखा भनेझैँ भयो । मोहन शमशेरको भारत भ्रमण तय भयो ।
२००६ साल फागुन ४ गते दक्षिणकाली मन्दिरमा पञ्चबली चढाएर मोहन शमशेर दिल्ली लागे । फागुन ७ गते उनी दिल्ली पुगे, रेल्वे स्टेशनमा नेहरुले उनको भव्य स्वागत गरे । मोहन शमशेरलाई हैदरावाद हाउसमा राजकीय सम्मानसाथ राखियो । फागुन ८ गते नेहरुको निवास तीनमूर्ति भवनमा नेहरु र मोहनबीच ९० मिनेट एकान्त वार्ता भयो । त्यही वार्ताले सन्धीको बैचारिक खाका कोरेको थियो । अर्थात्, नेहरुको प्रस्ताब मोहन शमशेरले स्वीकार गरे । त्यो वार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएन ।
२००६ साल असोज १५ गते माओत्सेतुको पार्टीले चीनमा जनवादी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसको भय भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि उत्तिकै थियो । उक्त घटनाको पाँच महिनापछि नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वको भेटवार्ता भयो ।
मोहन शमशेर स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण (सिपीएन) सिंहले काठमाडौंमा प्रस्तावित सन्धीको मस्यौदा थमाए । मस्यौदामाथि छलफल गर्न नेपाली टोली चैतमा दिल्ली पुग्योे । विजय शमशेरको नेतृत्वमा सरदारगुञ्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, मीरसुब्बा भीमबहादुर पाँडे, दिल्ली गए । दिल्लीमा भएको छलफलमा भारततर्फबाट सेक्रेटरी जनरल गिर्जाशंकर बाजपेयी, विदेश सचिव केपीएस मेनन, सहसचिव सुन्दर हक्स र नेपालका लागि भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह थिए । नेपाली दुताबासबाट काउन्सिलर गेहेन्द्र शमशेर पनि सहभागी भए । तर, प्रोटोकल नमिलेको भन्दै नेपाली राजदूत सिंह शमशेर वैठकमा सहभागी भएनन् ।
भारतले प्रस्ताब गरेको सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपाली टोलीले बिमति जनायो । अर्थात्, हतियार खरिद, एकअर्कालाई गर्ने राष्र्टिय व्यहार, तेस्रो देशसँग युद्ध वा खतराबारे पूर्वसूचनाजस्ता प्राबधानमा नेपाली टोली सहमत भएन । वार्तामा सहभागी सरदार पाँडेले पुस्तकमा लेखे अनुसार भारतीय पक्षले ती धारा दुवै सरकारले आपसी विश्वासका आधारमा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने हुनाले असमान छैन भन्ने तर्क पेश गरेको थियो । उनीहरुको थप तर्क थियो, नेपालको चासो लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिनेछ । आपसी पत्राचारमा कतिपय बिषय समेटिएको छ । १९६५ मा दुवै देशबीच भएको हतियार खरिदसम्बन्धी आपसी पत्राचारले नेपालको प्रतिरक्षालाई भारतनिर्भर बनाइदिएको छ । हुन त, त्यसपछि नेपालले बेल्जियम, बेलायत, अमेरिकासँग हतियार खरिद गरेको छ, तर सम्झौताले नेपाली सैन्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा भारतलाई दिएको छ ।
तेस्रो देशबाट हतियार पैठारी गर्न पाउने, नेपालीहरु अनियन्त्रीतरुपमा भारत जान पाउने तर भारतीयहरुले नपाउने, युएन र अन्य मुलुकबाट भारतभन्दा बढी सहायता लिन पाउने बिषय लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिने र नेपाललाई असहज नहुने भारतीय आश्वासन थियो । नेपाली टोली सहमति नगरी फर्कियो । मोहन शमशेरलाई त्यही जानकारी गराइयो । तर, मोहन शमशेरले भारतदारहरुको वैठक राखे र भारतकै प्रस्ताब अनुसारको सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा सिंहदरबारको ग्यालरी वैठकमा शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन शमशेर र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरे । एकातिर प्रधानमन्त्री अर्कातिर राजदूतले हैसियत नमिलाई हस्ताक्षर गरे । कुल १० दफा रहेको सन्धी हुँदा स्वतन्त्र भारत करिब ३ बर्षको थियो भने नेपालमा १०४ बर्षीय राणा शासनको आखिरी समय पनि त्यही थियो । नेपाल भारत सन्धीको एक बर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यो एकबर्ष भएको अदृष्य भूराजनीतिक खेलकुदको असर आजसम्म परेको छ । हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालको राजनीतिक क्षीतिजमा सन्धीले बिबादको स्वरुप ग्रहण मात्रै गरेन, त्यसको विरोध नेपाली राजनीतिको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित भएर छाड्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो बेला विरोध गरेको सन्धी, अहिले विभिन्न कम्युनिष्ट समूहले मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक आस्था राख्नेहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
चीनले तिब्बतमाथि आधिपत्य जमाएपछि भारतसहित छिमेकमा उत्पन्न चिनियाँ त्रासदी, नेपालमा राणा शासन खतरामा प्रवेश गरेको स्वयम् राणाहरुको आँकलनको माझ भारतलाई पनि छिमेकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यतामाझ सन्धी भएको थियो । आधिकारिक र प्रमाणित इतिहासअनुसार सन्धीका लागि भारत बढी हतारिएको थियो । सन्धीको पृष्ठभूमि र २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि (जसलाई दिल्ली सम्झौताका रुपमा लिइने गरिन्छ) आज पनि राष्टबादको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । त्यहाँदेखि आजसम्म आइपुग्दा सप्तकोशी र महाकालीमा मात्र होइन, गंगा र यमुनामा धेरै पानी बगिसकेको छ । त्यो बेला सन्धी गर्न भारत तयार, त्यसपछि हटाउन नेपालको लगातार जोडले ६८ बर्ष व्यतित भएको छ । त्यही सन्धी परिमार्जनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेर नेपाली र भारतीय प्रधानमन्त्रीको समयको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
मोहन शमशेरले सन्धीपछि शासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो भएन । २००७ साल कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन शीतलनिवासस्थित भारतीय दुताबासको शरण परेर जब दिल्ली गए, त्यसपछि राणा शासन समाप्त भयो । भारतीय दुताबासमा गएर राजालाई फिर्ता गर्ने प्रयास सफल भएन, वालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर टिकाउन सकेनन्, त्रिभुवनलाई मनाउन २००७ साल मंसिर ११ गते पश्चिम कमाण्डिंग जनरल केशर शमशेर, पराष्ट मामिलासम्बन्धी हेर्ने डाइरेक्टर जनरल मेजर जनरल विजय शमशेर, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित दिल्ली गए, तर भेटवार्ता नै हुन सकेन । आन्दोलनरत कांग्रेका शीर्ष नेता, राणा सरकारका प्रतिनिधि र राजासँग अलगअलग छलफलपछिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो । अघोषित दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्केर २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गरे । त्यसपछि पनि प्राविधिकरुपमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बनाइए, तर एक बर्षपछि बिपी कोइरालाको बहिर्गमनसँगै उक्त सरकार ढलेपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा राणाहरुको बर्चस्व समाप्त भयो ।
राणा सरकारको कमजोर धरातल, नेपाल पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर हुनु परेको, भारतको रिजर्भ बैंकबाट विदेशी मुद्रा लिनुपर्ने अवस्था, नेपालमा प्रजातन्त्रको माग बढेको, चीन र अमेरिकासँग राणा सरकारको सम्पर्क नभएको, राणा सरकार अनि खान्दानका सारा सम्पत्ति र पैसा भारतीय बैंकमा भएको, साम्यवादी चीनबाट नेपाललाई खतरा महसुस गराइएकोजस्ता कारणबाट राणा सरकार सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने निस्कर्षमा पुगेको थियो । नेहरुले सन्धीको चार महिनाअघि १ मार्च १९५० मा भारतका मुख्यमन्त्रीहरुलाई लेखेको चिठीमा राणा शासनलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेका थिए । उनको चिठीमा उल्लेख छ, मैत्री सन्धीपछि हामीले नेपालको वतृमान राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिने भन्ने हुँदैन । दुर्भाग्यवस नेपालको संरचना पूर्ण सामन्ती र पछौटेपनयुक्त छ, हामीले त्यसमा उल्लेख्य सुधारका लागि दुईतीन बर्षदेखि ठूलो मेहनत गरिरहेका छौँ ।.
सन्धीको ६८ बर्षपछि इपिजीले दुई बर्ष लगाएर यीनै धाराबारे व्याख्या विवेचना गरेका छन् । नेपालको यो संस्थागत स्मरण इपिजी सदस्यले मनन गरे कि गरेनन्, थाहा छैन। नेपालले त्यसबेला ११ दफासहित सन्धीको मस्यौदा पनि भारतीय पक्षलाई बुझाएको थियो ।
सन्धीबारे छलफल चलिरहँदा १९५० मा नेपालले ११ दफा समेटिएको सन्धीको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । राणाकालमै प्रस्तावित मस्यौदा प्रगतिशील र दीर्घकालिन महत्वको थियो । भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतार सिंह भासिनद्धारा संकलित नेपाल भारत सम्बन्धको सँगालो अनुसार सन्धीको सार यस्तो थियो -
धारा १ दुवै देशबीच स्थायी शान्ति हुने, एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्ने, विद्यमान सीमांकनका आधारमा एकअर्काको भूगोललाई मान्यता दिने ।
धारा २ भारत स्वतन्त्र भएको मिति (अगस्ट १५, १९४७)अघि भारतका तर्फबाट ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएका सबै सन्धी, सहमति र सम्झौता सन्धी लागू भएका मितिदेखि रद्द हुने ।
धारा ३ दुवै देशले एकअकाको सुरक्षा र अखण्डतामा असर पर्ने गरी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगर्ने, त्यसका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने र एकअर्काविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गर्नसमेत रोक लगाउने ।
धारा ४ भारतले आफ्नो भूभाग र बन्दरगाहमा पूर्ण र विना रोकटोक नेपालको वाणिज्य अधिकार प्रयोग गरेर सामान आपुर्तिको सुनिश्चित गर्ने ।
धारा ५ विना रोकटोक र विना सूचना हतियार तथा गोलीगठ्ठा वा यद्धसामग्रीसहित कच्चा तथा उत्पादित बस्तुहरु, भारत विदेशी मुलुकबाट भारत हुँदै लैजान नेपाल स्वतन्त्र हुने, भारतले शुन्य भन्सारदर सुनिश्चित गर्ने ।
धारा ६ नेपालको लिखित सूचनाका आधारमा नेपाली वस्तुहरुलाई भारतको बाटो भएर नेपालको अर्को ठाउँसम्म आपूर्ति गर्न भारतले सहयोग गर्ने । यसका लागि आवश्यकता अनुसार भारतले कसैलाई जिम्मेबार व्यक्ति तोक्ने ।
धारा ७ विना शर्त र विना रोकटोक एक अर्काको देशमा उत्पादित सामान एकअर्काे देशमा आपुर्तिका लागि मोस्ट फेभर्ड नेशन व्यवहार गर्ने ।
धारा ९ एकअर्काका नागरिकलाई अन्तराष्र्टिय कानूनको सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा व्यवहार गर्ने । उनीहरुलाई तेस्रो देशका नागरिक भन्दा कम व्यवहार नगर्ने ।
धारा १०देशमा बसिरहेका एकअर्काका नागरिकलाई माथि उल्लेख गरिए भन्दा फरक नियम लागू गर्ने । उनीहरुलाई राष्र्टिय व्यवहार गर्ने ।
धारा ११ एक बर्षको समयावधि दिएर कुनै एक पक्षले अर्कोलाई चिठी पठाएको अवस्थामा एक बर्षपछि सन्धी रद्द हुने ।