काठमाडौँ — आन्दोलरत नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै संघले एकसाताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवसँग सोमबार दिउँसो १ देखि ९ बजेसम्म भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो। आगामी सोमबारसम्म पनि मुलुकी अपराध (संहिता) को संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नगरिए मंगलबारदेखि पुन: आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने संघले जनाएको छ।
संघका सह–कोषाध्यक्ष डा.प्रकाश बुढाथोकीले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव देशबाहिर रहेको र आगामी शुक्रवार मुलुक फर्किने भएकाले प्राविधिक समस्या बुझी सरकारलाई सोमवार सम्मको समय दिएको बताए। मुलुकी अपराध (संहिता) का उपचारसँग सम्बन्धित केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
तीन बुँदे सहमतिमा मुुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने उल्लेख छ। यो उपदफामा ‘अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकुल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्नेछैन’ भनी उल्लेख छ।
यस्तै, परिच्छेद १९ मा रहेको सम्पूर्ण सजाय तथा दण्ड सम्वन्धित काउन्सिलको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने र उजुरी दिने हद म्याद ६ महिना कायम गर्ने र डिउटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, आगजनी गर्नेलाई विना धरौटी हिरासतमा राख्ने सहमति भएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सोमवार भएको सम्झौताविरुद्घ उपभोक्ता हित संरक्षण मंच सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बाँनियाले हालको सहमति हडताल गरेर श्रृजना गरिएको कुरा भएकाले आफूहरु उपभोक्ताको हित रक्षा गर्न सम्झौता बदर गराउन सर्वोच्च अदालत जाने बताए।
उक्त सम्झौतामा अधिकांश वुँदा अनुचित, गैरकानुनी र मौलिक हकलाई बन्देज लगाइने प्रकृतीको रहेको दाबी गर्दै बाँनियाले यस्ता सम्झौतालाई यसअघि समेत सर्वोच्चले बदर गरेको बताए। हडतालवाट श्रृजित सबै खाले सम्झौता स्वत: गैरकानुनी हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतले सिद्घान्त प्रतिपादन गरिसकेको समेत उनले जनाए।
काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा अबदेखि उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ८ को ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी उपसचिव र सहसचिव ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। खुला प्रतियोगिताबाट हुने प्रवेशलाई बन्द गरी २० प्रतिशत अन्तर सेवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र युवालाई प्रवेश गराई उनीहरूको अनुभव निजामती सेवामा भित्र्याउने लक्ष्यका साथ विगतमा खुला पदपूर्तिका लागि २० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विश्वविद्यालयमा काम गरेका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता निजामती सेवामा नआएको जिकिर गर्दै मन्त्रालयले त्यो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको हो।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिएको भए उत्तम हुने सुझाए। ‘खुला प्रणालीको अभ्यासबारे अध्ययन गराएर सुझावका आधारमा निर्णय हुनुपथ्र्यो,’ त्रितालले भने, ‘हटाउने भनेर तत्कालै लागू गर्नेभन्दा २ वा ३ वर्षको समय दिएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुने थियो।’
अर्का पूर्वसचिवले खुलाका उपसचिव र सहसचिवको निजामतीमा प्रवेशलाई निस्तेज गर्नेभन्दा पनि ३ वा ५ वर्षको अवधिमा फ्रेस र सक्षमलाई सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुने सुझाव दिए। ‘ज्येष्ठताका आधारमा गरिने पदपूर्तिको प्रतिशत घटाएर अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशतलाई बढाए विविध क्षमताका व्यक्ति सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाउँछन्,’ ती सचिवले भने, ‘ज्येष्ठतालाई मात्र बढी जोड दिँदा सीमित सेवा समूहका उम्मेदवारले बढी अवसर पाउन सक्छन्।’
विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने, अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर सेवा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने उल्लेख छ। नायब सुब्बासरहको कर्मचारी (राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी) को हकमा भने शतप्रतिशत खुलाबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा नायब सुब्बाभन्दा तल्लो तहमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने उल्लेख छ।
खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिनेछ। ज्येष्ठताबाट हुने बढुवाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्नेछ।
सबैभन्दा बढी चासो दिइएको कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ५८ वर्ष नै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मुलुकले पेन्सन धान्न नसक्ने, सरदर आयु बढेको र अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने तर्क दिँदै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी निजामती सेवामा ८ वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवाका सहसचिव र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवामा समूहकृत गरिने उल्लेख छ।
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्थायी पदपूर्ति बन्द गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनजस्ता पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी आवश्यकताअनुसार करार सेवामा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सहसचिवस्तर र एघारौं तहभन्दा माथिका पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट मात्र पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ। उनीहरूको सरुवा पनि संघले नै गर्नेछ।
४५ प्रतिशत पद समावेशीबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ४५ मा पनि ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी पूर्ति गरिनेछ। खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम महिलाका लागि प्रतिशत कायम गरिएको छ। बाँकी ५० मा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यसचिवको पदावधि तीन र सचिवको ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेजस्तो कर्मचारीलाई जथाभावी र जति पटक पनि काजमा खटाउने व्यवस्था हटाइएको छ। कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक तीन महिना काजमा खटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
एमाले र एमाओवादी सँगै मिलेर चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो । विधिवत रूपमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको पनि ६ महिना भयो ।
कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरमा रहेका सामग्री ल्याएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।
किशोर उमेरमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सधैं विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्दैन । नेपाल जनसंख्यामा नेपाल विश्वको ४८ सौं ठूलो मुलुक हो । आत्महत्यामा भने सातौं...
तिमाल क्षेत्रलाई तामाङहरुले आफूहरुको ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएका छन् । झिंगु, रोशी र सुनकोशी नदीले छुने मध्यपहाडी बेँसी भेगमा रहेको तिमाल क्षेत्रले महत्वपूर्ण इतिहास...
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »