दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको तयारी अघि बढिसकेका बेला स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय मान्य नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ताले गतिरोध अन्त्यमा लागि प्रमुख दलहरुबीच बुधबार पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।
यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १९ जिल्लामा २२ वटा गाउँपालिका थप्ने, २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने तथा वीरगञ्ज र विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय तहको संख्यासँग मात्रै जोडिएको छैन। यी पाँचवटै कुरामा हामीले सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक हाम्रा सरोकार राखेका छौँ। उहाँहरुले जतिबेला हाम्रो सरोकार सुन्नुहुन्छ, त्यतिबेला संसद् चल्छ।
सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन चल्न दिनका लागि पाँचवटा शर्त अघि सारेको छः
सो पार्टीका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने, "स्थानीय तहको संख्यासँग मात्रै जोडिएको छैन। यी पाँचवटै कुरामा हामीले सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक हाम्रा सरोकार राखेका छौँ। उहाँहरुले जतिबेला हाम्रो सरोकार सुन्नुहुन्छ, त्यतिबेला संसद् चल्छ।"
एमालेले सदन अवरुद्ध पार्ने बताएपछि मंगलबार दिउँसो संसद् बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको सम्बोधन गर्न सकेनन्।
निर्वाचनको मुखमा संख्या थप्ने र कतिपयको स्तरोन्नति गर्ने कुरामा एमालेको असहमति रहेको छ। गतिरोध अन्त्यका लागि बुधबार पुनः छलफल हुने भएको छ।
एमालेको अडानमाझ सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप सभामुख घर्तीको पहलमा प्रमुख तीन दलका शीर्षस्थ नेताको बैठक बानेश्वरमा बसेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, "निर्वाचनको मुखमा संख्या थप्ने र कतिपयको स्तरोन्नति गर्ने कुरामा एमालेको असहमति रहेको छ। गतिरोध अन्त्यका लागि बुधबार पुनः छलफल हुने भएको छ।"
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले राजीनामा दिने भनी जिज्ञासा राख्दा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार जुनसुकै बेला सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए।