संविधानमा स्थानीय तहलाई राज्यको एक मूल संरचनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। विगतको गाविस र नगरपालिकाको तुलनामा सेवा प्रवाह र विकासको इकाइको रूपमा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छ। यसलाई कार्यरूप दिन बन्दै गरेको स्थानीय तहसम्बन्धी विधयेकहरु तिनै परिकल्पनाविपरीत रहेको पाइएको छ।
