समितिले सहमति जुटाएको नियमावलीको मस्यौदामा भने ‘थुनामा रहेको अवधिभर उक्त सांसदको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने’ भन्ने मात्रै उल्लेख छ । यसअघि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संसद्मा थियो । सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सत्तारुढ एमालेको अडान भए पनि सत्ता साझेदार माओवादी नै निलम्बनको सट्टा सेवासुविधा र संसद्को अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा सहमत भएपछि निलम्बनको व्यवस्था हटेको थियो ।
