चिठी लेखाउने र त्यसकै आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया रोकाउने रणनीति अन्तर्गत महानिर्देशकले काम गरेको अनुमान गरिएको छ। कानुन बमोजिम अघि बढेको प्रक्रिया अवरुद्धहुँदा पछि कर निर्धारण गरेपनि एनसेलले न्यायालयमा चुनौती दिने र सरकारको पक्ष कमजोर हुनसक्छ। ‘कर निर्धारण भएरै छाड्ने भएपछि सरकारको पक्ष कमजोर बनाउने रणनीति कर नतिराउने पक्षको हुनसक्छ’ , स्रोतले भन्यो।
