संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा होस् तथा बजेट निर्माण गर्दा होस् प्रदेश सरकारको अस्तित्व स्वीकार नगरिएको गुनासो रह्यो । यो गुनासो पनि धेरै हदसम्म जायज छ । गाउँमा पोखरी मर्मत गर्ने बजेटसमेत संघीय सरकारले किटान गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टिलाई अस्वभाविक रूपमा लिन मिल्दैन ।
