विभिन्न अध्ययनले त्यो कोषको रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रतिवेदन दिइरहँदासमेत सांसदहरूले त्यसको अनुपात ३ करोड ५० लाख पु¥याइछाडे । यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भर्खरै मात्र सर्वसम्मतबाट सांसदहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी मासिक १ लाख रुपैयाँबराबर पाउने गरी सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ ।
