भूकम्पपछि सरकारले विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पीडितलाई उनीहरुको चल, अचल सम्पत्ति तथा आम्दानीको मूल्याङ्कन गरी रू. १५ देखि रू. २५ लाखसम्म ऋण ५ देखि १० वर्षभित्र दुई प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको थियो । उपत्यका बाहिरका पीडितलाई सोही ब्याजदरमा रू. १५ लाखभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । समितिका प्रतिनिधिले पुनःकर्जा नवीकरणमा पनि शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका थिए । रासस
