प्रदेश–१ सरकारको जोडबलमा प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा निर्धारण गर्ने विधेयक पारित गर्न पनि अस्वाभाविक हतारो देखायो । प्रदेश सभामा छलफलका लागि निर्धारित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने गरी नियम निलम्बन गर्न सक्ने प्रदेश सभा नियमावलीको प्रावधानमा टेकेर सेवासुविधा सम्बन्धी चार सहित पाँच वटा विधेयक २४ वैशाखमा पेश गरेकै दिन पारित गरियोे ।
