कर्मचारीहरुको लामो समयदेखिको बिरोधको बेवास्ता गर्दै अन्तत: नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिले कर्मचारी विनियमावली २०६८ संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको छ।
संचालक समितिको आइतबारको संचालक समितिको बैठकले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेर हदबन्दी मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकको वर्तमान कर्मचारी विनियमावली अनुसार ५८ बर्ष उमेर वा राष्ट्र बैंकमा काम गर्न थालेको ३० बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसै अनुसार कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको असोज ८ गतेको संचालक समितिको बैठकले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर शंशोधनका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ नियम लागू भएसंगै ५८ वर्ष पुगेकाले मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। नयाँ नियम लागू भएसँगै ३० वर्ष सेवा गरेर अनिवार्य अवकाश नजिक पुगेका करिब ३ सय कर्मचारीको जागिर थमौती हुने भएको छ।
३० बर्षे प्राबधान लागू हुँदा चांडोचांडो बढुवा पाएका कर्मचारीहरुको दोहोरो लाभ र नयाँ कर्मचारी प्रवेशको बाटो छेक्न यो यो प्राबधान हटाउन लागिपरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका युवा कर्मचारी थप आन्दोलित भएका छन।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबीले ३०० कर्मचारीको स्वार्थ पुरा गर्न ८०० कर्मचारीको माग लत्याउदै ३० बर्षको व्यवस्था हटाउने निर्णयबाट राज्यलाई थप १० अर्बको भार थपिएको छ। एकातर्फ ३० बर्षको व्यवस्था हटाउने निर्णयबाट प्रतिस्पर्धामा 'खरो' उत्रिन नसक्ने कर्मचारीहरुको सेवा अवधि थप १० बर्ष थपिने भएकाले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने छ। अर्को तर्फ प्रविधि मैत्री र 'एडभान्स' क्षमता भएका नयाँ कर्मचारीहरुको राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाउने ढोका बन्द भएको छ ।
विश्व बैंकले सरकारी बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरुको कार्य क्षमता बढाउन वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याएको थियो। बिश्व बैंकले सरकारी बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी संख्या बढी भएको, नयाँ प्रविधिमैत्री सीप र दक्षता नभएका कर्मचारी धेरै भएको भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो।
राष्ट्र बैंकले भने सरकारी बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा यस्तो समस्या नरहेको बताउदै आएको छ। ३० बर्ष लागू गर्दा राष्ट्र बैंकमा दक्ष र अनुभवी अधिकृतको 'अभाब' हुने राष्ट्र बैंकको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकमा रहेका तीन वटै कर्मचारी युनियन (केहि पहिला चार युनियन) राष्ट्र बैंकको तर्कसंग असहमति जनाउदै पछिल्लो २ बर्ष यतादेखि आन्दोलित छन। कर्मचारी युनियन तथा नयाँ कर्मचारीहरुले राष्ट्र बैंकमा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भएको, प्रविधिमैत्री जनशक्ति नभएको भन्दै अझै केही समय ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षे उमेर हदबन्दी कायम राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन।