“स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सङ्घीय र प्रदेश कानुन पनि बन्नेछ, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकार कार्यान्वयनमा आउनेछन्, स्थानीय तह जग हो, कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
