दूरगामी असर पार्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा पनि नराम्रो असर पार्छ । त्यसको असर विस्तारै देखिँदै जानेछ । पछि गएर नेपाल बार र वकिलहरूले पनि यसको भुक्तानी व्यहोर्नुपर्नेछ । अहिले जुन–जुन राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेका छन्, भोलि गएर कतिपय राजनीतिक ‘केश’ हरूमा यसको प्रभाव देखिन्छ । जुन राजनीतिक पार्टीले त्यो न्यायाधीशलाई अगाडि बढाएको हुन्छ, उसको पक्षको मुद्दामा त्यहीअनुसारको निर्णय आउँछ । अहिले हेर्नुस् न, संवैधानिक इजलास नै गठन नगरी ‘पोलिटिकल केश’ मिलाइराखेका छन् ।
