यस्तै संयुक्त समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्रसम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि छन् । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलले चिनियाँ पक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ।
