केहि वर्षअघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्क्रियाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले आफुले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भनेका थिए, 'कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच वर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।
संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।
संविधानको धारा–५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले कानुन बनाउनेछ । उक्त कानुन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐनमा आधारित मौलिक किसिमको बनाइनेछ । प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म यो लागु हुने छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ ।
डा. गोविन्द केसीको अनशनसंगै मेडिकल कलेज कहाँ खोल्ने र कहिले खोल्ने विवाद भइरहे पनि समग्रमा उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरुको आश्यकता कति छ भन्ने कुरामा बहस भएको छैन । खासमा नेपालीहरुमा उच्च शिक्षाप्रतिको आकर्षण नै घटेको तथ्या‌ंकहरुले देखाएको छ ।
मानिसले सायद भोक बिर्सन्छन्, तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न बिर्संदैनन् । सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास हुनु र धेरैको पहुँचमा पुग्नु एक हिसाबले सकारात्मक कुरा हो । तर विकाससँंगै यसलाई सही ढंगले उपयोग नगर्ने हो भने प्रविधिले विकासमात्रै ल्याउँदैन, विनाश पनि लिएर आउँछ ।
३८ हजार ३ सय ६१ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्युठानले हालसालै सार्वजनिक गरेको कक्षा १–५ सम्मका विद्यार्थीहरूको संख्या हो यो । विद्यार्थी भर्ना अभियानपश्चात विद्यालयले दिएको कक्षागत विद्यार्थीको नामनामेसी लगायत विवरणलाई समष्टिगत गरेर निकालिएको तथ्यांक हो यो ।
वैदेशिक रोजगार नेपालको सन्दर्भमा कुनै नौलो शब्द होइन । २०४२ सालमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि यो शब्द (वैदेशिक रोजगार) नीतिगत तथा संस्थागतरूपमा स्थापित भएको थियो ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप केन्द्रीय तहमा रहेका धेरैजसो अधिकार संविधानत: स्थानीय तहमा निक्षेपण भएका छन् । आफूले पाएका अधिकार उपयोग गर्न स्थानीय तह आफैंले कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।
चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाको हात्तीवाङमा हामी पुग्दा विष्णुमायालाई हतार थियो । चिटिक्क लुगा र मेकअपमा ठाँटिएकी उनी कसैको प्रतीक्षामा थिइन् । भान्साबाट खानाको मिठो बास्ना आइरहेको थियो । उनका आँखा अधैर्य थिए र तारन्तार बाटोतर्फ कसैलाई खोजिरहेका थिए ।
जुन गतिमा कुखुरापालन फर्महरू स्थापना हुने गर्छन्, त्यही गतिमा बन्द पनि हुने गरेका छन् । यसकारण कुखुरापालनमा सरकारी नीति तथा देशको आवश्यकता अनुसार अपेक्षाकृत विकास हुनसकेको छैन । सामान्यतया कुखुरापालन व्यवसायबारे सामान्य किसानसँग सल्लाह गर्दा प्राय:जसो कुखुरापालन धनीमानीले गर्ने व्यवसाय हो, हामी सामान्य गाउँले कृषकलाई यसको के काम ?
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
‘मलाई चाडपर्व आयो कि दिक्क लाग्छ, केवल एउटा बोझजस्तो ।’ ‘मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । पहिले सानो छँदा दसैं, तिहार, तीज कहिले आउला भनेर महिना दिनदेखि औंला भाँच्थेँ,...
पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरीले भनेका थिए, ‘समाजवादी संस्कृति निर्माणको कुनै कारखाना हँुदैन र छैन ।...
सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीले वैदिक कालदेखि प्राकृतिक देवताको पूजा र आराधना गर्दै आएका छन् । छठ पर्वमा सूर्यको पूजा गरिन्छ । वैदिक साहित्य अनुसार सृष्टिको उत्पत्ति हुनुअघि सर्वत्र...
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई दुखेको गर्धन इलाज गर्न बैंकक गएका के थिए, केही दिनमै न्युयोर्क पुगेको खबर आयो । सँगै आयो–उनको अस्वाभाविक अमेरिकी...
संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवादबारे चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र प्रदेश तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउन...
संघीय संसदबाट मातृभाषा शिक्षाको पक्षमा विधेयक पारित भएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २५ मा विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको...
केटाकेटीलाई अनुशासित बनाउन पिट्ने प्रवृत्ति घट्दो छ । तर कराउने ? प्राय: सबैले आफ्ना बच्चालाई कहिलेकाहीं कराएर गाली गर्छन् । यसले कुनै काम गर्दैन भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि...
गतवर्ष सिरहाबाट बिहानै एक साथीको फोन आयो । उनी निकै हतासिएकी थिइन् । कसैले उनकी छोरीको फोटो तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिएछ । पुरानो रिस साध्न कसैले उनकी...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — केही समयदेखि शिक्षकको विषय लिएर मलाई केही लेख्न मन लागेको छ । यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो, किनभने म आजसम्म पढाएरै आएको व्यक्ति हुँ ।
अर्को कर्म नगरी शिक्षण कर्ममात्र गर्ने मानिसले त्यही विषयमा लेख्नु भनेको एक वर्गीय उद्गार मात्र हो, अरू केही होइन भन्न पनि सकिएला।
म यो कुरालाई स्वीकार गर्छु, तर शिक्षकको विषय अहिलेमात्र छलफलका रूपमा उठेको होइन। शिक्षकका नियुक्ति, तिनका करारका प्रश्न, तिनलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया, अनि तिनका सुविधाका विषय यो लेखेको बेला पनि म अखबारहरूमा पढिरहेको छु। तर यी सबै छलफलमा शिक्षकलाई जसरी हेरे पनि अलिक तिनको मानमर्दन गर्नेगरी भाषा र छलफल प्रयोग गरिएका देखेको छु। यस्तो लाग्छ, मानौं यो देशमा शिक्षकले गरेका कर्म, तिनले पढाए बापत दुई–चार पैसा लिएका कुरा, तिनले उमेर पढाएरै बित्न लागेका पिरलो व्यक्त गरेका उद्गारलाई मंगल ग्रहबाट आएका मानिसले गरेका तर्क हुन् र ती अपरिचित विषय हुन् भन्ने जस्तोगरी हेरिँदैछन्।
यो देशमा शिक्षकले गरेको कर्म भनेको सोझो अर्थमा शिक्षा दिएको कथा हो। सबै किसिमका शिक्षकले गरेका संघर्षका कुरा नेपालीले बुझे। ती कति जेलनेल गए, कति सहिद भए।
जनआन्दोलन २०४६/०४७ मा टिचिङ अस्पतालका डाक्टरहरूले गरेको संघर्ष र मुक्तिबोधको शाश्वत तरङ्ग अहिले पनि चलिरहेको छ। शिक्षकहरूले महान काममात्रै गरेका हुँदैनन्। कतिले अलिक बेइमानी पनि गरे होलान्, कतिले छलेर पनि खाए होलान्, कतिले केही नगरी बसेको पनि तलबमा परिणत गरे होलान्। तर शिक्षकको हातमा समाजको निर्णायक शक्ति थोरै भएको हुनाले यी कुराको पछिल्तिर पनि तिनका नभई राज्य र समाज चलाउनेकै हात हुन्छन्। निकै वर्ष पहिले कवि मञ्जुल हिमाली क्षेत्रमा केही महिना काव्यिक खोजी र शान्तिको निम्ति यात्रा गर्दा एउटा स्कुलमा पसे, जहाँ उनले विद्यार्थीभन्दा दोब्बर भेडा भएको कक्षामा शिक्षकले मिहेनतले पढाइरहेको भेटे र कविता लेखे– स्कुल छ, कक्षामा विद्यार्थीभन्दा भेडाहरू धेरै छन्। यो अवस्था शिक्षकले होइन, समाज, राज्य र शिक्षाको विस्तारमा चासो नदिने राणाशासनको धङ्धङे नसकिएको सामन्ती समाजले बनाएको हो। शिक्षक त्यसको निम्ति दोषी हुन सक्तैन।
शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चरित्र बनाएका हुन् र कतिपय अस्तित्वमा आएका हुन्। मैले प्रत्यक्ष देखेका अनि भोगेका केही उदाहरण छन्। तेह्रथुम, धनकुटा, चैनपुर, भोजपुरतिरका प्रसंग हुन्। मैले मेरो गृहजिल्ला तेह्रथुममा देखँें, शिक्षकले राजनीतिक दललाई बल थिए, मानिस दिए र कार्यक्रम गर्ने थलो थिए। पछि दलहरू बनिने र चुनाव जित्ने आधार तिनै भए। यो उदाहरण देशका अरू अनेक जिल्लामा पनि दोहोरियो। चितवन, मकवानपुर, झापातिरका उदाहरण त झन् वाचाल छन्। पछि तिनको माध्यमबाट बनिएको दलका नेताहरूले तिनै शिक्षकलाई उपेक्षा गरेर यी मानसिक रूपले असन्तुलित मनुवा हुन् र यी कर्ममा हारेकाले शिक्षक भएका हुन् भन्दै हिँंड्नु नैतिक बेइमानी हो। सम्झना छ, आमा बिमारी हुनुभएकोले तेह्रथुम साबलाको घर २०५८ मा जाँदा लसुने डाँडोमा एकजना शिक्षकले मलाई चिनेजस्तो गरेर सम्बोधन गरे। पछि ती दलका कार्यकर्ताले भनेजति पैसा दिन नसकेर प्रताडित हुँदा शिर गिरेको अवस्थामा थिए। ती एक्कासी बलिन्द्र धारा गरेर रून थाले। बोल्दा स्वर पनि रोएको निस्कियो। मलाई खपिनसक्नु भयो। म आपैंm असुरक्षित मानिसले गर्न सक्ने केही थिएन। तर आफूभित्र फर्कें अनि उज्यालो भएँ, किनभने म शिक्षक हुँ भन्ने चेतना उठ्यो, मेरो। मैले यो जिल्लाका नायकसँंग कुरा गर्छु भन्दा उनी डराए। हुँदैन भने। नभन्दै एकहुल युवा त्यहाँ आए। तिनले पनि मलाई मेरो नामले सम्बोधन गरे। ती शिक्षक पनि त्यहीं थिए। विस्तारै कुरा खुले। मैले भनेँ, ‘यसो किन गर्नुभएको हो, भाइ हो? शिक्षकको सम्मान नगर्नेले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ? मेरा पनि विद्यार्थी छन् यो आन्दोलनभित्र, म कुरा गर्न सक्छु।’ ती युवकहरूले त्यहाँ अन्यायमा परेका ती शिक्षकको सम्मानसाथ कुरा सुने। ‘हामी यस्तो हुन दिंँदैनौं,’ तिनीहरूले भने। निकै वर्षपछि म्याङ्लुङ बजारमा ती शिक्षकले मलाई भेटे। शान्ति सम्झौता भैसकेको थियो। तिनले भने, ‘त्यो दिनको घटना अति राम्रो भयो। मलाई ती युवकहरूले पछि सम्मान गरे। मद्दत गरे। अहिले तीमध्ये एकजना मेरा मित्र छन्।’ प्रसन्न भएँ। सबैले यो लेख पढ्लान्।
शिक्षकहरूले यो देशको इतिहासमा जति परिवर्तन भए, ती सबैमा आफ्ना रहर वा विश्वास वा करले भए पनि साथ दिए। यो देशमा आएको परिवर्तनका ती कारक हुन्। देशमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएका दशकौं बिते। राणाकालको त कुरै छोडौं। पञ्चायत कालमा पनि त्यही भयो। दलीय संस्कृतिको विकास भएपछि अझ अहिले त लुट नै चलेको अवस्था छ। केही दिनअघि हरिबहादुर थापाको एउटा शक्तिशाली र सामयिक किताब ‘रजगज : दल, दरबार, अदालत र अख्तियारभित्रका भ्रष्टाचार’ शीर्षक प्रकाशित भयो। यसमा यी सबैका सप्रमाण न्यारेटिभहरू छन्। यसको विमोचन गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, ‘फटाहा, बदमास यो मुलुकमा कोही छन् भने लुगा लाउन नपाउने, झुत्रो लुगा लगाउने, खान नपाउने, गरिब निमुखा होइनन्, हामी हौं, हामी। पढेलेखेका नै हौं। ...किनभने हामीलाई उपयुक्त लाग्यो, फाइदा हुने भयो भने ठिकै छ भन्छौं, विरोध गर्दैनौं (कान्तिपुर १४ भदौ, २०७४)। बीपी कोइरालाले सधैं तिनै ‘लुगा लाउन नपाउने, झुत्रो लुगा लगाउने, खान नपाउने, गरिब निमुखा’ मानिसको विषयमा बोले। शिक्षकहरू जसले साधारण परिश्रम गरेर यो देशमा शिक्षा दिने काम गरे, ती सम्मान भएका तर निमुखा मानिस थिए। अझै छन्। तर तिनको आत्मसम्मानको धारणा बलियो हुन्छ। त्यस्तै सम्मानले बाँचेका मानिसलाई १७ साल पुस १ गतेको राजाको कूले तेजोवध गराएको थियो भन्ने बीपीले २०३४ वैशाख १७ को दिन दिएको अदालतको बयानमा भनेको कुराको अहिले झन् अर्थ वाचाल भएको छ। बीपीले भने, ‘बडो व्यथित हृदयले उल्लेख गर्नुपर्छ कि त्यस दिन हजारौं निर्दोष नेपाली नागरिक न केवल बन्दी बनाइए, तिनीहरूलाई आतङ्कको वातावरणमा कागज गराइयो। त्यसरी तिनीहरूलाई आत्महीन तुल्याइयो। नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकको तेजोवध गर्ने त्यत्रो ठूलो पैमानामा यस्तो कार्य पहिले कहिल्यै भएको थिएन।’
देशमा ब्रह्मलुट गरेर खाने संस्कृतिको रचना भइरहेका बेला, भूकम्प र बाढीले पीडित मानिस अदृश्य भइरहेका बेला त नैतिक विषयले केही हल्लाउनुपर्ने हो। यस्तो बेला सानोतिनो सुविधाको नाममा तलब लिएर पढाउने शिक्षकलाई यो देशको धन छलेर खाने भनी गरिने प्रचार म एक आजीवन शिक्षक भएको मानिसलाई अस्वीकार्य छ। मेरो निम्ति शिक्षक हुनु भनेको प्रेमी र स्वाभिमानी हुनु हो। मैले यो देशका सबै किसिमका मानिस, प्रधानमन्त्रीदेखि अरू शक्तिमा आसिनहरूलाई पनि पढाएँ। विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै भित्रैदेखि स्नेह भएर आउँंछ। जीवनमा संकटको मनस्थितिले होइन, शिक्षाको भक्ति र विद्यार्थीको प्रेमले समाजमा आकर्षक ठानिएका मौका नलिएर शिक्षक भएँ। अहिले पनि छु। एउटा सम्झना छ, २०४६ सालतिर आन्दोलन भइरहेका बेला ब्रिटिस काउन्सिलका डाइरेक्टर पिटर मसले एकदिन मलाई भेटेर भने, ‘एकजना अमूक नामका पोहोरै बेलायतमा पढ्न गएका विद्यार्थीले अर्को टर्म पनि बस्न पाउंँm भनेका छन्। मैले केही व्यक्तिलाई सोधिसकेंँ। निर्णय गर्न सकिन। तिमी एकजना शिक्षक भएको हुनाले तिमीलाई सोध्छु, के सल्लाह दिन्छौ?’ मैले ती चिनिएका नेतासँग प्रत्यक्ष भेटेको थिइन र अरू नेतालाई जस्तो पढाएको पनि थिइन। उमेरले पनि मिलेन होला। राजदूत केदारभक्त माथेमाको निवास जापानमा एकछिन भेटेको बाहेक तिनलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन। एक प्रधानमन्त्रीका कामसँंग अपरिचित हुने कुरै भएन। तर त्यो दिन मलाई शिक्षक भनेर पिटरले सोधेकोले म भावुक भएको थिएँ। नेपालका सबै दलका, जेल भोगेका प्रजातन्त्रका योद्धाहरू सबैलाई श्रद्धा गर्ने व्यक्ति भएकाले मलाई केही असजिलो भएन। मैले यी एकदम उपयुक्त व्यक्ति हुन् भनेँ। उनले सायद चिठी पठाए।
मलाई शिक्षक हुनुको र शिक्षकका रूपमा हेरिनुको महत्त्व जति ठूलो अरू केही छैन। म यो देशका सबै शिक्षकको सम्मान होस् भन्ने चाहन्छु। शिक्षकहरूले अब बुझेर आफ्नो मर्यादा राख्ने बेला आएको छ। त्यो हो, दलहरूका हाते ज्यावल नहुने। आफ्नो स्वाभिमानमा सम्झौता नगर्ने, अनि सधैंको मुक्त शाश्वत प्रेमले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहने। स्वाभिमानी, असल कर्म गर्ने र अविजेयका यात्रा त्यस्तै हुन्छन्।
काठमाडौँ — नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीको आधारशिला ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ले समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
नि:सर्त निजी क्षेत्रको अग्रता वकालत गर्ने, समाजवादीको भाषामा ‘निर्मम’ यो अवधारणाले पनि सामाजिक क्षेत्रमा हुने लगानीबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ (इकोनोमिक रिटर्न) को अपेक्षा नगरी सामाजिक लाभ (सोसल रिटर्न) को महत्तालाई स्वीकारेको छ। त्यसैले संसारभरका राष्ट्रिय बजेटहरूमा यस्तो विनियोजनलाई सामाजिक क्षेत्रको लगानीमा वर्गीकरण गरिएको हो। सामाजिक लाभ नाफाघाटाको बही खातामा प्रत्यक्ष नदेखिने लाभ हो। साझा लाभ वा समुदायको फाइदा, सहअस्तित्व, सहनशीलता र सहकार्यजस्ता सामाजिक मूल्य–मान्यता र तिनको दिगोपन अभिवृद्धिमा असल शिक्षाले मात्रै सघाउन सक्ने हुनाले त्यसमा हुने लगानीलाई महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यकीय मानिएको हो। अहिले वातावरणको विवेकपूर्ण दोहन र प्राकृतिक स्रोतमाथिको द्वन्द्व न्यूनीकरणका मुद्दा यो सूचीमा थपिएका छन्।
नेपालमा पनि शिक्षामा उल्लेख्य लगानी छ। हालैका वर्षहरूमा यो कुल बजेटको औसत १२ देखि १५ प्रतिशतका रहने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ६६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमार्फत शिक्षामा जाने झन्डै त्यति नै विनियोजन जोड्दा राष्ट्रिय बजेटको १२ प्रतिशत हाराहारी नै हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्व सिर्जनशील भयो भने यस क्षेत्रमा हुने लगानी उल्लेख्य बढ्न सक्छ। अन्य मुलुकको तुलनामा यो औसत कम हो तापनि यो सानो रकम होइन। विनियोजित सबै रकम खर्च हुनु यसको अर्को आकर्षक पक्ष हो।
नेपालका सन्दर्भमा अहिलेको मूल प्रश्न हो, शिक्षामा भएको यो लगानीको अपेक्षित (सामाजिक) लाभ मुलुकले पाएको छ कि छैन? र यसले माथि उल्लेख भएका जस्तै सामाजिक मूल्यहरू सिर्जना गरेको छ वा छैन? यी प्रश्न अहम् महत्त्वका किन हुन् भने यस क्षेत्रमा हुने लगानीले लाभ दिन नसक्नु एउटा उत्पादनमूलक उद्योगले नाफा कमाउन नसकेर असफल हुनु र त्यसलाई बन्द गरिदिनु जस्तो सरल विषय होइन। सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानी असफल हुनु भनेको सामाजिक मूल्य–मान्यता (भ्यालु सिस्टम) निर्माण हुन नसक्नु हो। राष्ट्र भनेकै तिनै ‘भ्यालु सिस्टम’हरूको समुच्च रूप हो। यसरी हेर्दा मूलत: शिक्षा (र निश्चित हदमा स्वास्थ्य) मा हुने लगानी उपलब्धिहीन भयो भने मुलुक स्वत: असफलता उन्मुख हुन्छ। अहिले नेपालको जोखिम त्यही हो। किनभने यस्तो लगानी लाभ दिन त असफल त भएकै छ, त्योभन्दा पनि खराब, त्यसले विकृत सामाजिक मूल्य (हीनता) लाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ।
परिदृश्य १ : गतसाता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायको कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्‍यो। विज्ञान संकायको नतिजा गएको साउन २० गते नै प्रकाशित भइसकेको थियो। यी चारै संकायमा गरी २ लाख ३८ हजार २२ जनाले गत वैशाखमा परीक्षा दिएका थिए। यीमध्ये ८१ हजार ७ सय ५८ जना र विज्ञानको नतिजामा ३५ हजार ६ सय ६८ गरी कुल १ लाख १७ हजार ४ सय २६ विद्यार्थी अर्थात् ४९ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भए। १ लाख २० हजार ६ सय युवा लक्ष्य, उद्देश्यहीन भए। वर्तमान नेपालमा, १२ कक्षा पनि उत्तीर्ण नगरेकाले कुनै लाभदायी (गेनफुल) रोजगारी पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ। त्यसैले ती सुनिश्चित बेरोजगारहरू समाजका बोझ र सामाजिक विकृतिका कारक बन्ने नै भए। उत्तीर्ण हुनेमध्ये पनि विदेश गइहाल्न पाउने वा केही वर्ष पढ्दै त्यसका लागि तयारी गर्ने आर्थिक र प्राज्ञिक हैसियत हुनेहरूको कुरा बेग्लै हो। अन्यथा नेपालमा बसेर जीवन उपयोगी उच्चशिक्षा लिने अवसर पाउनेको संख्या नै अत्यन्तै न्यून रहँदै आएको छ। त्यसमाथि नेपालका विश्वविद्यालयबाट लिएका केही प्राविधिक विषय बाहेकका डिग्रीका प्रमाणपत्रहरूको जति नै लामो माला लगाए पनि त्यसको कुनै उपादेयता छैन। विश्वमा समान स्तरको मान्यता छैन। यो थप गम्भीर विश्लेषण र मननको विषय हो। यस्तो चिन्तन, चिन्ता, विश्लेषण र मनन कसले गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नको अलग पाटो छ। यो लेखमा त्यता प्रवेश नगरौं।
यी १२ कक्षाका ताजा नतिजाहरूलाई दुई वर्ष अघिको एसएलसीको परीक्षाफलको सापेक्ष राखेर हेरिनु आवश्यक छ। किनभने अहिले १२ कक्षाको परीक्षाफल आएका विद्यार्थी तिनै हुन्। २०७२ जेठमा प्रकाशित एसएलसीको नतिजामा ५ लाख ५० हजार ५ सय २१ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ११ हजार ४५ जना अर्थात् ३८ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएका थिए। अथवा एसएलसी दिन राज्यले योग्य ठानेर परीक्षा दिलाएका मध्ये यो २ वर्षको अवधिमा केवल २१ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र कलेज भर्ना हुनसम्म पाउने भए। थप अवसर नपाउने अर्थमा उनीहरू अनागरिक करार भए। राज्यको, सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रबाट भएको, यत्रो ठूलो लगानी र हरेक विद्यार्थीले खर्चेको सिङ्गै एक युग सर्वथा खेर गयो। सरकारले एसएलसीमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको प्रत्यक्ष अपजसबाट उम्कने बाटो त निकालेको छ। त्यसले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली असफल देखाउने अंकहरूलाई क्षणिक ओझेल पार्ला, सम्बोधनचाहिँ गर्दैन।
परिदृश्य २ : मुलुकको सामाजिक ढाँचालाई नै यसरी तहसनहस बनाउँदै लगेको नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली असफल हुनुको जिम्मेवारी लिन समाजको कुनै पनि तप्का (राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र शिक्षक/अध्यापक समुदाय) तयार नहुनु समस्याको मूल जड हो। जिम्मेवार बनाउन नसक्नु सामाजिक अनुशासनहीनता वा विघटनको कारण हो। खासगरी विद्यालय शिक्षा प्रारम्भिक नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता शिक्षककै हो। गतसाता देखिएका केही घटनालाई नै उदाहरण लिऊँ। अयोग्य शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गर्नेदेखि योग्यलाई पाखा लागाउनेगरी शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नेसम्मका प्रपञ्च निरन्तर भइरहेका छन्। तर विद्यार्थीको निरन्तरको दयनीय नतिजाको जिम्मा लिन र लिन लगाउन कोही तयार छैन।
राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, युग सुहाउँदो राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाएर लागू गर्ने कुरामा सर्वथा नि:स्पृह छन्। हरेक दलले आफूसम्बद्ध शिक्षक संघ, शिक्षक संगठन, शिक्षक मञ्च वा शिक्षक युनियनलाई अनावश्यक राजनीतिक संरक्षण दिएका छन्। यही कारण अयोग्यले जागिर पाउन र बचाउन दलको सदस्यता लिए पुग्ने र अध्यापनको परिणाम देखाउनु नपर्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति पैदा भएको हो। शिक्षकहरूको कार्यप्रदर्शनीलाई अनिवार्य रूपले विद्यार्थीको परीक्षाफलसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अपरिहार्य छ। त्यसैका आधारमा वृत्तिविकास, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुने बित्तिकै अवस्था सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन। तर यसका लागि साझा र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
शिक्षकको सेवासुविधालाई प्रतिलब्धिसँग जोडेर किन पनि हेर्न आवश्यक छ भने, नेपालका सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा आकर्षक छ। अझ उनीहरू वर्षको ३ सय ६५ दिनमा अधिकतम १ सय ८० दिनभन्दा बढी काम नगर्ने तथ्यांकका हिसाबले त्यो सुविधा दोब्बर हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। राज्यको ढुकुटीबाट यति आकर्षक सेवासुविधा लिनेहरूले कुनै परिणाम दिनु नपर्ने र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु नपर्ने अवस्था किमार्थ स्वीकार्य होइन।
परिदृश्य ३ : केही महिना अघिमात्र नेपालमा कार्यभार सम्हाल्न आएका भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले एउटा सानो, पारिवारिकजस्तै जमघटमा ठट्यौली पारामा सोधे, ‘मैले काठमाडौंमा मात्रै होइन, दुर्गम स–साना बजारमा समेत विदेश पढ्न जान सघाउने कन्सल्टेन्सी, टोफल/आईएलटीएस र ‘भिसा सपोर्ट सेन्टर’का साइनबोर्डहरू देखेँ। यसले नेपालको कस्तो भविष्यतर्फ संकेत गर्छ? मैले त केही बुझिन। के हो?’ साथै रहेका उनका सहयोगीले थपे, ‘सीमापारि भारतमा पनि यस्ता कन्सल्टेन्सीका साइनबोर्डहरू बाक्लै नदेखिने होइनन्। फरक के भने तिनमा विदेश पठाउने नभएर भारतकै आईआईटी, जी (ज्वाइन्ट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन), आईआईएम र एम्स प्रणालीका शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना हुन तयार पार्ने आशयका हुन्छन्। ठट्टैमा सोधिएको यो प्रश्नको उत्तर सरल र सहज थिएन। छैन। दुर्भाग्य, एउटा विदेशीले त्यति सहजै देख्ने ती जताततै झुन्डिएका साइनबोर्डहरू नेपालका नीति निर्माता, कर्मचारी र तथाकथित बौद्धिकहरू कसैले पनि सायद देखेका छैनन्। आश्चर्य, देखेर पनि उनीहरू प्रतिक्रियाविहीन छन्।
र यी साइनबोर्डहरू त नेपालको शैक्षिक असफलता दर्शाउने सानो पाटोमात्र हुन्। अंग्रेजी माध्यममा पढेका, तिनका अभिभावकले जुनसुकै तिकडम गरेर होस्, छोराछोरीलाई विकसित मुलुकमा उडाउन र पढाउन पुग्ने पैसा जम्मा गरेका र १२ कक्षा वा स्नातक राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई पलायन गराउने सेवामात्र तिनले दिइरहेका छन्। र यो माध्यमबाट विदेशिनेहरू देश सम्झेर फर्कने सम्भावना शून्य बराबर छ।
समस्याको सबभन्दा ठूलो पाटो एसएलसी परीक्षासम्म उपस्थित भएका तर १२ कक्षा पार गर्न नसकेका ती झन्डै ८० प्रतिशत ‘असफल’हरू हुन्, जसको भविष्य सबै दृष्टिले अन्धकारमय छ। उनीहरू विदेशिने भनेको हवाई टिकटको पैसा ऋण काढेर न्यून ज्यालामा अदक्ष शारीरिक श्रम बेच्न खाडी मुलुकहरू वा मलेसियातिर हो। यो कोटीमा कुन आर्थिक हैसियतका मानिस पर्छन्, भनिरहनु पर्दैन। तर उनीहरूको त्यो न्यून कमाइले परिवार र राष्ट्रलाई गरेको आर्थिक योगदान ठूलो छ कि सामाजिक विघटनको घाटा? त्यसबारे गहिरो अध्ययन हुनै बाँकी छ। तथापि संकेतहरू अप्रस्ट छैनन्।
एउटा अकाट्य परिणति के हो भने युवा वयसन्धिमा रहेका १६ देखि १८ वर्ष उमेरका ८० प्रतिशत युवालाई ‘असफलता’को बिल्ला भिराउने नेपालको शिक्षा प्रणालीले यो लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएका सामाजिक मूल्यहरूको सिर्जना र प्रबद्र्धन गरेको छैन। ‘सफल’ भनिएकाहरूको पनि पहिलो प्राथमिकता यो समाजका मूल्य प्रबद्र्धन गर्नुको साटो पलायन हुनु भनेको समग्र शिक्षाकै असफलता हो।
यो शिक्षा प्रणालीले सफल भनेका र असफल बनाएका दुवै खाले युवा जमात मुलुक नै खोक्रो र रित्तो बनाउने कारक बन्नु वास्तवमै भयावह हो। हाम्रा सामाजिक मूल्यहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नसक्ने हो भने यो मुलुक स्वत: असफल र भविष्यरहित हुन्छ। रेमिटेन्सले विघटित सामाजिक मूल्यहरूलाई ब्युँताउन सक्दैन।
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
‘मलाई चाडपर्व आयो कि दिक्क लाग्छ, केवल एउटा बोझजस्तो ।’ ‘मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । पहिले सानो छँदा दसैं, तिहार, तीज कहिले आउला भनेर महिना दिनदेखि औंला भाँच्थेँ,...
पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरीले भनेका थिए, ‘समाजवादी संस्कृति निर्माणको कुनै कारखाना हँुदैन र छैन ।...
सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीले वैदिक कालदेखि प्राकृतिक देवताको पूजा र आराधना गर्दै आएका छन् । छठ पर्वमा सूर्यको पूजा गरिन्छ । वैदिक साहित्य अनुसार सृष्टिको उत्पत्ति हुनुअघि सर्वत्र...
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई दुखेको गर्धन इलाज गर्न बैंकक गएका के थिए, केही दिनमै न्युयोर्क पुगेको खबर आयो । सँगै आयो–उनको अस्वाभाविक अमेरिकी...
संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवादबारे चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र प्रदेश तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउन...
संघीय संसदबाट मातृभाषा शिक्षाको पक्षमा विधेयक पारित भएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २५ मा विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको...
केटाकेटीलाई अनुशासित बनाउन पिट्ने प्रवृत्ति घट्दो छ । तर कराउने ? प्राय: सबैले आफ्ना बच्चालाई कहिलेकाहीं कराएर गाली गर्छन् । यसले कुनै काम गर्दैन भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि...
गतवर्ष सिरहाबाट बिहानै एक साथीको फोन आयो । उनी निकै हतासिएकी थिइन् । कसैले उनकी छोरीको फोटो तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिएछ । पुरानो रिस साध्न कसैले उनकी...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को समूह 'ए' को तेस्रो खेलमा बंगलादेशले पाकिस्तानलाई १-० ले पराजित गरेको छ । बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा राति भएको खेलमा बंगलादेशले पाकिस्तानलाई हराएको हो ।
खेलको ८५ औं मिनेटमा बंगलादेशका टोपु बर्मानले गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाए।बंगलादेश यो जितसँगै समूहको २ खेलमा जित निकाल्दै पहिलो स्थानमा छ।
गोल अन्तरका आधारमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले बिहीबार मध्यान्ह भएको खेलमा भुटानलाई ४-० ले हराएको थियो।
काठमाडौँ — सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई लैनचौर स्थित समाज कल्याण परिषद रहेको परिसर भित्र सार्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको बिहीबार बेलुकी बसेको बैठकले प्रहरी तालिम केन्द्रलाई काभ्रेको पनौती र उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई लैनचौर सार्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय नजिकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए। १८ महिना भित्र सबै व्यवस्थापन मिलाएर कार्यालय सारिने जानकारी उनले दिए।
मन्त्रीपरिषद बैठकले निजामती सेवा दिवासका दिन शुक्रबार पुरस्कृत हुने ४० जना निजामती कर्मचारीको नाम समेत टुंगो लगाएको छ। देशभरका करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीबाट ४० जना उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गरिएको हो। दुई लाख रुपैयाँको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि भने सरकराले यो वर्ष पनि योग्य कर्मचारी भेट्न नसकेको मन्त्री पण्डितले बताए।
मन्त्री पण्डितका अनुसार पुरस्कृत हुने ४० मा ५ जना सहसचिव छन्। अरु उपससिचव, अधिकृत, नासु र श्रेणीविहिनसम्म छन्।
आदिवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछिडिएको क्षेत्रबाटसमेत कर्मचारी छनोट गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी संयोजक र पूर्व विशिष्ट श्रेणी तथा पूर्व सचिवहरु सदस्य रहको छनोट समितिले पुरस्कृत हुनेहरुको नाम टुंगो लगाएको हो।
सच्याइयो : यसअघि प्रकाशित समाचारमा 'उपराष्ट्रपति कार्यालय लौनचौर सारिने' हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा सच्याइएको छ।
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
‘मलाई चाडपर्व आयो कि दिक्क लाग्छ, केवल एउटा बोझजस्तो ।’ ‘मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । पहिले सानो छँदा दसैं, तिहार, तीज कहिले आउला भनेर महिना दिनदेखि औंला भाँच्थेँ,...
पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरीले भनेका थिए, ‘समाजवादी संस्कृति निर्माणको कुनै कारखाना हँुदैन र छैन ।...
सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीले वैदिक कालदेखि प्राकृतिक देवताको पूजा र आराधना गर्दै आएका छन् । छठ पर्वमा सूर्यको पूजा गरिन्छ । वैदिक साहित्य अनुसार सृष्टिको उत्पत्ति हुनुअघि सर्वत्र...
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई दुखेको गर्धन इलाज गर्न बैंकक गएका के थिए, केही दिनमै न्युयोर्क पुगेको खबर आयो । सँगै आयो–उनको अस्वाभाविक अमेरिकी...
संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवादबारे चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र प्रदेश तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउन...
संघीय संसदबाट मातृभाषा शिक्षाको पक्षमा विधेयक पारित भएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २५ मा विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको...
केटाकेटीलाई अनुशासित बनाउन पिट्ने प्रवृत्ति घट्दो छ । तर कराउने ? प्राय: सबैले आफ्ना बच्चालाई कहिलेकाहीं कराएर गाली गर्छन् । यसले कुनै काम गर्दैन भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि...
गतवर्ष सिरहाबाट बिहानै एक साथीको फोन आयो । उनी निकै हतासिएकी थिइन् । कसैले उनकी छोरीको फोटो तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिएछ । पुरानो रिस साध्न कसैले उनकी...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »