सन् १९९० को शुरुवातसम्म भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयलाई दातृसंस्थाहरुले ‘निषेधित वा विदेशीले चासो लिन नमिल्ने’ विषयको रुपमा लिइन्थ्यो । यो विषय हाल दातृ संस्थाहरुको सहायता रणनीति, सर्त, नीतिगत छलफल र आयोजनाहरुको छनौट एवम् रुपांकन गर्ने प्रक्रियाका अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व बन्न पुगेको छ । यी विषयहरुमा अन्तराष्ट्रिय दातृसंस्थाहरुको आवाज झन्झन् बुलन्द भइरहेको छ । सन् २००२ को नेपाल विकास मञ्चको बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका लागि उपाध्यक्ष मेइको निशीमीजुले यसप्रकारले कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेकी थिइन् –
