प्रदेशसभाको बैठकबाट नाम र स्थानको छनौट त छँदै छ, त्यसलगत्तै केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग जोडिने कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। कानुनहरूकै अभावमा स्थानीय सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला प्रदेश र केन्द्रका सांसदहरूलाई पनि त्यो आरोप लाग्न सक्छ। आरोपबाट मुक्त हुनभन्दा पनि जनताको भावनाअनुसार गति बढाउनुपर्छ।
