आयोगका अनुसार सामुदायिक वनको काठ दुरुपयोग गरी बेचेको अभियोगमा रु एक लाख चार हजार १३६ बराबरको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार विना इजाजत सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरी अन्दाजी १०० क्युफिट बराबरको १८४ थान सालको चिरान काठ प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले अरुण गुल्मको भौतिक संचरना निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय आहाले सिस्ने सामुदायिक वनबाट प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
