अबको युगमा दाइजो धेरै दिएर समाजमा इज्जत बढ्दैन । योग्यता र क्षमता हेरेर बिहे गर्ने मान्यता नबनेसम्म महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्दैन । मौलिक हकका रुपमा महिलाको हकसमेत व्यवस्था गरी समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाविरूद्ध हुने हिंसाविरूद्धको हक, राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिताको हक, विशेष अवसर प्राप्तिको हकजस्ता हकहरुसमेत व्यवस्था गरेको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानबाट सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
