केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार कोषले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई १० करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई विभिन्न समयमा ३८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यी विषय उठाएको छ । ती निकायले तालिम सञ्चालन गर्न लिएको रकम हालसम्म फस्र्योट गरेका छैनन् ।’
