संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि बिदामा बसेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै कार्यालय फर्केका छन् । जोशीको अदालत पुनरागमनले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिको न्याय सम्पादनमा सहभागितालाई संसदले कसरी लिन्छ त ? एक रिपोर्ट -
संसदीय सुनुवाईबाट गत साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएयता जोशी बिदामा थिए । तर सोमबार ओमप्रकाश मिश्र संसदीय सुनुवाइ र राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर पदबहाली गर्न पुग्दा स्वागतका निम्ति जोशी सर्वोच्चमा उपस्थित थिए ।
जोशीले राजीनामा नदिए वा संसदले महाभियोग नलगाएसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी नै रहनेछन्, जसले मिश्रको अनुपस्थितिमा स्वतः कायममुकायम भइ प्रधानन्यायाधीशको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । मिश्रको कार्यकाल आगामी पुसमै सकिनेछ भने जोशी अझै एक वर्ष रहनेछन् । त्यसपछि कायम मुकायम नेतृत्व जोशीकै हातमा जानेछ । त्यति मात्रै हैन्, चार महिनापछि जोशी फेरि प्रधानन्यायाधीशको दाौडमा सामेल हुन सक्नेछन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठहरिएका ब्यक्ति फेरि कायमुकाय प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था कति स्वाभाविक हो ? अनि आफैले अस्वीकृत गरेको व्यक्ति न्याय सम्पादनमा फर्किँदा संसदले कसरी लिन्छ ?
शैक्षिक योग्यता विवादित र न्यायिक इमान नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत जोशी घर फर्कनुपर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि नैतिक प्रश्न कायम छ । अन्य न्यायाधीशले सँगै इजलासमा नबस्ने भनेमाचाहिँ जोशी थप नैतिक संकटमा पर्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएर पनि न्यायाधीश काममा फर्किएको यो नौलो घटना हो । तर गम्भीर आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिसकेपछि संसदले आफ्नो निर्णयको औचित्य आफैले सावित गर्न सक्नुपर्छ ।