४ फागुन २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा गठित छानबिन समितिले ३ जेठ २०६९ मा फेवातालको अतिक्रमणको अवस्थादेखि संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने कदम सहितको सुझव समेटेर प्रतिवेदन बुझएको थियो । यसै प्रतिवेदनका आधारमा १६ वैशाख २०७५ को सर्वोच्चको आदेशमा फेवातालको क्षेत्र १२ हजार ८७४ रोपनी कायम गरेको छ ।
