यो अवस्था देखेर नै नेपालले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पास गरिसकेको छ । त्यो ऐन पालना गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारीकर्मीहरू सबैभन्दा बढी राष्ट्रव्यापी रूपमा जिल्लाजिल्ला पुगी प्रशिक्षण अभियान नै चलाएर लागिपरेका छन् । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विज्ञले समेत सहकारी क्षेत्रमा निरन्तर प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । यसरी सबै क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भूमिका खेलेमा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना नै रहँदैन ।
