‘प्रदेशले उठाउने भनेको कृषि कर र स्थानीय तहलाईसमेत सहभागी गराएर सवारी साधन करमात्रै छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अरु सबै कि स्थानीय तहमा छ कि संघीय सरकारमा छ ।’ आर्थिक अधिकार दिने विषयमा संघीय सरकार उदासिन रहेको उनले बताए ।
