छलफलमा उक्त मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकेले प्रदेश सञ्चार नीतिको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै एउटा सञ्चार संस्था (रेडियो) लाई एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी नदिइने, केन्द्रका रेडियोसँग नेटवर्किङ गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने र अनुदानका लागि मात्र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रकाशकलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । विनादर्ता सञ्चालित अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरिने, समाचारमूलक अनलाइनलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह सुविधाका साथै नियमन गरिने, अव्यवस्थित केबुल वितरणलाई डिजिटल बनाइनेलगायत बुँदा पनि उक्त नीतिमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
