अदालतले मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघलगायतका १० सम्बद्ध निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
