चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निकासीजन्य वस्तुलाई कुनै प्रकारको सहुलियत व्यवस्था नगरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब सुरु गरेको बताइएको छ । यद्यपि, ठूला उद्योगले साना तथा मझौला उद्योगको समस्या नबुझ्ने प्रवृत्तिका कारण निर्यातका एजेन्डा सरकारसम्म पुग्न नसकेको कतिपय व्यवसायीको विश्लेषण छ ।
