जिल्लाका सकारी कार्यालय, समन्वय समिति, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सवारी साधन दुरुपयोग रोक्न परिपत्र गरिएको छ । प्रदेश भित्र चलाउने बारे भने केही नखुलाइएकोले अन्यौलता भने सिर्जाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
