अहिलेको राहदानी छपाइ काण्ड पनि सरकारी स्तरबाट उब्जाइएको समस्या हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलामा बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रीले छाप्न नखोजेकै भए हुन्थ्यो। भारतलाई दिने निर्णय गर्दा नियम मिचिने थियो भने त्यही बताएको भए हुन्थ्यो। तर दुवै देशका अधिकारीहरुको बुद्धि नपुग्दा व्यर्थको शंका र विवाद थपियो। त्यसैका निहुँमा भएको भारतको विरोध अनि भारतीय राजदूतको अशोभनीय गतिविधि र अभिव्यक्तिले सम्बन्ध झन् बिगारेको छ।
