तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोगले तत्कालीन सरकारलाई सिफारिश गरेभन्दा केही संख्या बढाएर आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को फागुन अन्तिम साता स्थानीय तहको घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला नवगठित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । स्थानीय तह एकपटक घोषणा गरेपछिपनि सरकारले नाम, केन्द्र र वडा मात्रै हैन, कतिपय स्थानीय तहलाई गाउँपालिकाबाट नगरपालिकाको रूपमा पनि परिवर्तन गरियो ।
