माघ ८ मा संविधान दिन्छु भने पनि त्यो असम्भव बन्दै गएको छ। संविधान आउला र मुलुकको मूल ढोका खुल्ला भन्ने जन जनअपेक्षा थियो, त्यो असत्य साबित हुने खतरा बढेर गएको छ। संविधानमा सहमति बन्यो भने संविधान जारी गर्न केही दिन ढिलो हुादैमा केही फरक पर्दैन तर अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक बेमेल र मनमुटावका दृश्यहरु देखिएका छन्, त्यो बढ्न दिनु हुन्न। सहमति र सहकार्यको बिकल्प छैन भन्ने यथार्थ सबैले बुझेका छन्। मुलुकको यही आवश्यकतालाई राजनीतिक दलहरु आत्मसात गर्न नसक्दा मुठभेडको महासंकटतिर राजनीति उन्मुख हुनथालेको छ। जनताले दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएर संविधान निर्माण गर्ने जिम्मा दिएका थिए, जिम्मेवारी अंभर गर्ने दलहरुले तिनै जनतालाई महासंकटमा होम्ने, जनताले नै मूल्य चुकाउनु पर्ने? लोकतान्त्रिक नेताहरुको यो ठूलो भूल हो, नैतिकहीनता हो। जनताले कर्तव्यको पालना गर्ने तर जनप्रतिनिधि तिनै जनताको टाउकोमा खेलाची र गैरजिम्मेवार भएर घिरिङ खेलिरहने? यो त अति भयो, जनतामाथि अत्याचार भयो।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले सहमति छाडेर बिमतिको झगडाको बाटो लिएका छन्। बिमतिका ध्रुविकरणतिर अग्रसर भएका छन्। राष्ट्रिय आवश्यकता सहमतिको थियो, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिएका छन्। जनआकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई कुल्चिरहेका छन्। देशको भविष्यलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने पद्धतिको खाका जनतालाई देखाएर त्यसैमा जनसमर्थन र जनविश्वास हासिल गर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु निर्णायकत्व शक्तिका लागि टग अफ वार को खेल खेलिरहेका छन्। खेल र खेलााचीले मुलुकलाई गम्भीर संकटतिर उन्मुख गराउने कारक दलहरु बनेका छन्। यही बेलामा बिदेशीहरुको चलखेल सतहमा देखिएको छ। त्यो सतही विदेशी चलखेलको औजार यिनै राजनीतिक दलहरु बनेका छन्। प्रतिवाद गरेर सार्वभौमशक्तिको रक्षा गर्नुपर्नेले नै विदेशी चलखेलप्रति उदासीन भइदिएपछि मुलुकको हैसियत कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ। जनप्रतिनिधिको यो ठूलो अपराधकर्म हो। यही अपराधिक कर्मले सहमति वा प्रक्रियागत रुपमा संविधान जारी गर्ने दुबै तरिकालाई निस्तेज पारेको छ, दलहरु सडकमा उत्रिने कसरत गर्न थालेका छन्। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार, दलीय नेताहरुको चरित्र दोस्रो पटक पनि सुधि्रएन। बिबाद संविधानका अन्तरवस्तुमा छ कि सत्ता समीकरणमा? यही सवाल स्पष्ट छैन। संविधान चाहिन्न, बनाउनै दिन्न कुनै दलले भनेको छैन। तथापि संविधानमा सहमति बन्दैन। जति बहस गरे पनि बन्नै सक्दैन। भुलभुलैयाजस्तो बनेको छ संविधान निर्माण प्रक्रिया। पटक्कै गााठो फुक्दै फुक्दैन। कांग्रेस र एमाले एकातिर र एमाओवादी र मधेशवादी अर्कोतिर बसेका छन्। भित्री चुरो कुरो के हो र के कुरामा सहमति हुन सकेन, कुनै दल मुख फोरिरहेका छैनन्। झट्ट हेर्दा सत्ता नै प्रधान समस्या हो। संविधान निर्माणको अल्झो यसरी फुकाउने र यसरी अघि बढ्ने भन्ने निकास कुनै दलले दिएका छैनन्। समस्या जहीाको तहीा छ, निकास पर परसम्म पनि देखिदैन। आध्यारो सुरुङ बनेको छ संविधान निर्माण। राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र नैतिक धरातल झन झन खस्किदै गएको छ। यो दृश्य भनेको लोकतन्त्रको आधार कास्कीको अर्मले भासिएझैं भाासिनु हो। संकटमोचकहरु संकट बढाउादैछन्, यो दुभाग्यपूर्ण छ।