उनीहरू कतिसम्म प्रभावशाली छन् भन्ने एउटा उदाहरण छ । पूर्व सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको लगानी रहेको महावीर क्रसर उद्योगले संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थको स्रोत खुलाउन र नखुल्ने भए जरिवाना नतिरेसम्म बन्द गर्ने निर्णय एलडिओले गरेपछि त्यस विरुद्ध गृह मन्त्रालयबाट नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि समेत दबाब दिइएको थियो । जबकि गृह मन्त्रालय गिट्टीबालुवा हेर्ने मन्त्रालय नै होइन ।
