अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने कार्यान्वयन अवस्था एकदमै फितलोे छ । नीति–नियम नियमावलीहरूलाई हेरेर नकारात्मक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने परिपाटी अहिलेसम्मै छ । ऐन आफैंमा पूर्ण नहुने हुनाले नियमावली, नीति आउँछन् । नीतिमा पनि केही न केही कुरा छुटफुट भएका हुन्छन्, त्यसलाई पार लगाउन निर्देशिका तयार गरिन्छ । अन्तिम समयमा आएर हाकिमका ततबिज भन्ने परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । आगामी दिनमा यो परम्परा तोडिनुपर्छ । पारदर्शी रूपबाट काम भयो भने धेरै अप्ठ्यारा स्वतः हट्छन् ।
