सरकारले निर्णयले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ।' सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
