कार्यदलका सदस्य तथा राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, "नेपाली कांग्रेस पहिलो किस्ता डेढ लाख दिनु पर्ने पक्षमा आएको छ तर त्यो सहमति प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा संवोधनका क्रममा उल्लेख गर्नु पर्ने पक्षमा छ।"
