विगतमा पनि यस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको होइन तर अब आफ्नो बजेटमा यदि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरूले माग गरे बमोजिम बजेट छुट्याउन सकिएन भने स्वयम् बजेटकै पुनरावलोकन गरिपाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
