राजनीतिक रस्साकस्सी पछि सरकारले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको डेढ महिनापछि मात्र अस्थायी केन्द्र तोकिएको छ । अब राजनीतिक जटिलता अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर पनि सरकारको निर्णय राजधानी विवादको उल्लझनलाई बढाउनेमा कुनै शंका छैन । केन्द्रीय सरकारसँग अस्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार मात्र रहेको छ । यो विवाद प्रदेशसभाले राजधानी तोक्नेबेलामा अझ बढ्न सक्छ ।
सरकारले सात प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरु तोकेको छ । प्रदेशसभा गठनको बाटो यो सरकारी निर्णयले खुल्ला गरिदिएको छ । प्रदेश प्रमुख समेत तोकिएकाले निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशको समानुपातिक सदस्यहरुको नाम बुझाउन सहज बनेको छ । यसले वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्ने छ । तर, राजनीतिक खेलमा प्रदेशको अस्थायी केन्द्रले जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ । संविधानको धारा २ सय ८८ ले राजधानी सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । २ सय ८८ को उपधारा २ ले प्रदेशको राजधानी सम्बन्धि प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ३ ले प्रदेशसभाले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संविधानको यही भावना अनुरुप अस्थायी केन्द्र तोकेको हो ।
यो प्रदेशसभाको तत्काल कार्यसञ्चालनका लागि मात्र हुन्छ । सरकारको यो निर्णयले तत्काल देखिएको प्रदेशसभा गठनको बाधालाई फुकाएको छ । तर, अस्थायी केन्द्र नै राजधानी बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ । राजधानीको विवादले एकपटक फेरि दैनिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ । दलका नेताहरुको दूरदर्शीताको अभाव र उनीहरुले मत आफूतिर तान्ने हतियारका रुपमा राजधानीलाई बनाउँदाको साइडइफेक्ट यतिवेला देखिएको छ । विना मापदण्ड र विना तयारी दलका नेताहरुले विभिन्न स्थानमा जाँदै राजधानी आफ्नै झोलाबाट दिने प्रतिवद्धता यतिवेला घाँडो बन्दै गएको छ । विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिका रुपमा रहेको संघीय संरचनामा नेताहरुको अदुर्दशिताको परिणति प्रष्ट बनेको छ । राजधानी तोक्नुको विकल्प हुँदैन । तर, राजधानी कुन मापदण्डबाट तोकिनुपर्छ भन्ने विषय छलफलमै आउन नसक्दा कठिनाईहरु बर्गेल्ति देखिएका छन् ।
भारतीय मूलकी कमला अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि सम्भावित उम्मेदवार, सर्वेक्षण भन्छ- ट्रम्पलाई १० अंकको हराउछिन् 144580