काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशभर सञ्चालित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था एनजीयो र आईएनजियोहरुको नियमन गर्ने भएको छ। आर्थिक पारदर्शिता र गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य हुन नदिन सरकारले गृह मन्त्रालयद्वारा एनजीयो र आईएनजियोका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण माग्न सुरु गरेको छ ।
बिहीबार गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यहाँ रहेका एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग गरी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
त्यसरी संकलन गरिएका सम्पूर्ण विवरणहरु अति गोप्य तरिकाले शिलबन्दी गरेर मात्र लिनु पर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको गृह स्रोतले बताएको छ । तत्काललाई ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको भने सम्पति विवरण माग नगरिएको तर आवश्यक परे कर्मचारीको पनि लिन सकिने गृहले पत्रमा उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो ।
नेपालमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था एनजीयो र आईएनजियोहरुको निगरानी नहुँदा विकृतिहरु बढ्दै गएको र ती संस्थाहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेको जनगुनासाहरु आउने गरेका थिए।
सरकारको नियमनको अभावमा थुप्रै विकृतिजन्य गतिविधि भएको हुनसक्ने निष्कर्षसहित गृहले यो निर्णय गरेको हो ।
यो वेबसाइट बिगुल न्यूजको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो अनलाइन समाचार पोर्टलले हरेक क्षेत्रको समाचार तपाईसम्म पुर्‍याउनका लागि अहोरात्र लागिरहेको छ । बिगुल न्यूजले ताजा, गहन र खोजमूलक समाचार, निश्पक्ष विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ ।