सरकारले रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीहरुलाई समस्या परेमा कानुनी लडाइँ लडिदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले त्यससम्बन्धि ‘कानुनी प्रतिरक्षा निर्देशिका’ पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्देशिकालाई १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार, नेपाली कामदारहरु कानुनी झमेलामा परेका देशमा उनीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने र १० दिनभित्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
कामको खोजीमा बिभिन्न देशमा गएका नेपाली कामदारहरु बिभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका छन् । भनेअनुसार काम नपाउने, गलत मुद्दामा फसाउने वा मृत्युदण्डको सजायँसम्म हुने गरेकोमा अव सरकारले उनीहरुकोतर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछ ।
मन्त्री बिष्टका अनुसार, सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछ । त्यो बाफत लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।