श्रमजीबी ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने यौटै उपाय छ ,मिडिया हाउसहरु सहमत हुनु । उनीहरु सहमत नहुंदासम्म यो लागू हुनै सक्दैन । लागू गर्दा नासिईन्छ भन्ने भ्रम हटाउनु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । अति सामान्य कुरा हो—कानूनी मापदण्ड अपनाउने,आकर्षक सुबिधा दिने र आकर्षक काम लिने कुशल ब्यबस्थापन हुन सके कहिल्यै कुनै संस्थाहरु असफल हुंदैनन् । यौटा तरकारी पसल सञ्चालक पनि कति बजेटमा कत्रो पसल कसरी सञ्चाल गर्ने भन्ने योजनाका साथ काममा हात हाल्छ । तर मिडिया सञ्चालकहरु संस्था दर्ता गर्ने केही सय रुपैया जुटिहाल्यो भने बिना योजना अन्धाधुन्ध सञ्चालन गर्न होमिन्छन् भन्ने टिप्पणीबाट अब बच्नुपर्छ ।
