कार्यालय खारेज गरेर बोर्डले परीक्षाको जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्रालयसँग विवाद बढेको हो । मन्त्रालयले व्यावहारिक रूपमा कार्यालय हस्तान्तरण नगरेको भन्दै बोर्डले काम अघि नबढाउँदा कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले फाराम भर्न पाएका छैनन् ।
