प्रदेशसभाको सोमबार बैठमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक छलफलका लागि पेस गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका सूचीअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न विभिन्न ऐन, नियम बनाउने र सार्वजनिक महत्वका आदेश र निर्णय गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्ता अधिकारका सूची र महत्त्वका विषयलाई कानुनी रूप दिने व्यवस्थाका लागि सरकारले विधेयक पेस गरेको हो । विधेयकमाथि वैशाख १२ गतेको बैठकबाट छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालय सचिव मानबहादुर विकेले बताए ।
