खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। असार २० को मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्यान सकिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
