काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम ५ वर्षका लागि ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिन सक्ने भएका छन् । नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट)मा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुनेगरी ब्याज लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
