सीमांकनको विरोध प्रदर्शनहरूमा ४४ जनाको ज्यान जानुमा प्रदर्शनकारीको हिंसाप्रेरित उक्साहटसँगै सुरक्षाकर्मीमा नदेखिएको संयम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
२९ भदौमा संविधानसभाभित्र नयाँ संविधानका धारामाथि मतदान भइरहँदा पश्चिम तराईको लुम्बिनी–भैरहवा खण्डको बेथरीमा साप्ताहिक हाटबजार लागेको थियो। हाटमा तरकारी किन्न आएकी आमा अनिता पटेलसँगै थिए, चारवर्षीय चन्दन। त्यत्ति नै वेला एउटा समूहलाई लखेट्दै बजार पसेका प्रहरीहरू देखेर आत्तिएका आमाछोरा नजिकको घरमा छिर्नै लाग्दा चलेको एउटा गोली आएर चन्दनको प्राण लियो।
मधेशकेन्द्रित दलहरूको लगातारको बन्दमा स्कर्टिङ गरेर मालबाहक ट्रक लैजाँदै गर्दा प्रदर्शनकारीहरूले पेट्रोल बम हानेपछि उनीहरूलाई लखेट्दै हाटबजार पसेको थियो प्रहरी। पेट्रोल बम लागेर हुरहुरी जल्न थालेका सई जनक रेग्मीलाई बचाएपछि उत्तेजित बनेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई लखेट्दै अनियन्त्रित तवरले बजारको भीडमा गोली चलाउँदा चन्दनसँगै तीज मनाउन रूपन्देहीको सिलौटियाबाट मामाघर आएकी १४ वर्षीया रञ्जनासिंह क्षेत्री, किनमेल गर्न आएका गोनाहाका बिन्दु लाकौल (५०), राजकुमार बराई (३५) र नन्दनी पाण्डेको ज्यान गयो। किनमेल गर्न बजार आएका थुप्रै महिला घाइते भए। “रात नपारेर दिउँसै हटिया क्षेत्रबाट ट्रकहरू लैजान खोज्नु गलत भो”, बेथरीमा प्रहरीले संयम गुमाएको ठान्ने एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “त्यसमाथि भीडमा गोली चलाउनु ठूलो कमजोरी हो।”
२५ साउनयता देशका विभिन्न भागमा भएका विरोध प्रदर्शनहरूमा ज्यान गुमाउने ४४ जनामध्ये दुई नाबालक, चार किशोर/किशोरी, ११ सर्वसाधारण, ११ सुरक्षाकर्मी र २२ जना प्रदर्शनकारी छन्। वीरगञ्ज, जलेश्वरलगायत ठाउँका प्रदर्शनहरूमा सुरक्षाकर्मीको गोलीले घाइते भएकाहरूको अवस्था दर्दनाक छ। मारिनेहरूको टाउको र छातीमा गोली लागेको देखिन्छ। घाइतेमध्ये पनि कतिपयको कम्मरमाथि गोली हानिएको छ। पिठ्यूँमा समेत गोली लागेको भेटिनुले भागेकालाई पनि पछाडिबाट प्रहार गरिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी मृतकको 'बडी' र घाइतेहरूको अवस्था हेर्दा गोली चलाउनु पर्दाको नियम पालना नगरिएको देखिएको बताउँछिन्। “केही ठाउँमा टियर ग्याँस पछि जथाभावी गोली हानेको पाइएको छ” अन्सारी भन्छिन्, “आयोगले देशभरका यस्ता घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ, यसको विवरण छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ।”
प्रदेश सीमांकनको प्रस्तावित खाकाको विरोधमा मध्यपश्चिमका सुर्खेत, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट विरोध प्रदर्शन शुरू भयो। त्यसक्रममा साउन अन्तिम साता सुर्खेत र जुम्लामा चार प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। त्यतिञ्जेलसम्म सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगमा कसैको विरोध नभएकोमा १ भदौमा सप्तरीको भारदहमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी नभएका सर्वसाधारण राजीव राउत प्रहरीको गोलीबाट मारिएपछि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भयो।
त्यसलगत्तै मधेशकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई रु.५० लाख दिने घोषणा गर्दै हिंसात्मक उक्साहटको सार्वजनिक आह्वान गरेपछि गृह मन्त्रालयले मातहतका सुरक्षा निकायलाई प्रदर्शनहरूमा पूर्णतः रक्षात्मक रहन निर्देशन दियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि 'प्रदर्शनकारीको रणनीति नै बल प्रयोगका लागि उक्साउने रहेको' भन्दै मातहतलाई हदैसम्म संयमित हुन निर्देशन दिए। त्यसलगत्तै ७ भदौमा टीकापुरमा प्रदर्शनकारीहरूबाट डेढ वर्षका नाबालक र एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मीको बीभत्स हत्या भयो। त्यसपछि परिस्थिति पूरै फेरियो। बल प्रयोग नगर्दा नै टीकापुरमा अकल्पनीय परिणाम देखिएको निचोडमा पुगेका सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो जीउज्यान रक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न मातहतलाई अप्रत्यक्ष निर्देशन दिए। भदौ दोस्रो साता पर्सा र बारामा भएको अत्यधिक बल प्रयोग त्यसकै असर थियो, जहाँ ६ जनाको ज्यान गयो।
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल सुरक्षा निकायबाट भइरहेका अधिक बल प्रयोगलाई टीकापुर घटनाको उपज मान्छन्। टीकापुर घटनापछि सुरक्षाकर्मीको मनस्थिति अर्कै बनेको उनको विश्लेषण छ। त्यसपछिका घटनाहरूमा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारी नजिक नआई नै अलि आत्तिएर बल प्रयोग गर्न थालेको देखिएको उनी बताउँछन्। “प्रदर्शनकारीहरू 'क्लोज कन्ट्याक्ट' मा आउँदा आफ्नै ज्यान जानसक्ने भय सुरक्षाकर्मीमा देखिन्छ” पूर्व एआईजी ढकाल भन्छन्, “सुरक्षाकर्मीले स्वयम्लाई असुरक्षित महसूस गर्दाको असरले परिस्थिति बिगार्दै लगेको देखिन्छ।”
टीकापुर घटनापछि प्रदर्शनकारीहरु 'क्लोज कन्ट्याक्ट'मा आउँदा आफ्नै ज्यान जानसक्ने भय सुरक्षाकर्मीमा देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीले स्वयंलाई असुरक्षित महसूस गर्दाको असरले अधिक बल प्रयोग हुँदैछ।
सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू सुरक्षाकर्मीले फिल्डमा आफू सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न नपाउनुलाई पछिल्ला घटनाहरूको प्रमुख कारण मान्छन्। त्यसमाथि, उनीहरूसँग ठूल्ठूला प्रदर्शन र भीड नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक सामग्री–उपकरण पनि छैनन्, न त त्यस्तो तालीम नै पाएका छन्। २०४६ यता ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू हुँदै आए पनि सुरक्षा निकायलाई भीड नियन्त्रणको उपयुक्त तालीम दिइएको छैन। न त रक्षात्मक बन्न आवश्यक साधन–उपकरण उपलब्ध गरिएको छ। सुरक्षा निकायहरूमा पनि पन्पिएको कमिसनको खेलले अत्यावश्यक सामग्रीभन्दा नचाहिने सामग्री खरीदमा रुचि बढाएको छ। काठमाडौंका प्रदर्शनकारीलाई पानीको फोहोरा र मधेशमा गोली हानिएको भनेर पनि प्रहरीको चर्को आलोचना भयो। जबकि, मधेशमा खटिएका प्रहरीसँग पानीको फोहोरा हान्ने सामग्री नै थिएन। “जहाँसुकै होस्, फिल्डमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित ठान्यो भने समयभन्दा अगाडि र चाहिनेभन्दा बढी बल प्रयोग गर्दैन” पूर्व एआईजी ढकाल भन्छन्, “तराईका जिल्लामा पानीको फोहोरा हान्ने सुविधा भए त्यतिका ज्यान पनि जाँदैनथ्यो।”
कतिपय घटना स्कर्टिङ वा गस्तीका क्रममा अचानक भएका छन्। जस्तो, रूपन्देहीको बेथरी घटना। त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको संख्या पर्याप्त हुँदैन, कतिपय वेला रक्षात्मक बन्ने मेसो पनि मिल्दैन। अचानक उत्पन्न हुने परिस्थितिमा प्रदर्शनकारीको निशानामा परिने भयले सुरक्षाकर्मीले आँखा चिम्लेर बल प्रयोग गर्छन्, जुन अहिले भइरहेको छ। परिणाम, प्रदर्शनकारी उम्केको र सर्वसाधारण निशानामा परेको बेथरीमै देखिएको छ। तर, एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “कैलाली र महोत्तरीका घटनामा नागरिकको पंक्तिमा घूसपैठ भएर आफैं मारिने खतरा बढाएकाले बल प्रयोगमा सम्झौता गर्न गाह्रो छ, व्यक्तिगत तहमा पनि कठिन छ।”
सुरक्षाकर्मी करीब डेढ महीनाबाट फिल्डमा छन्। खाने, सुत्ने, आराम गर्नेदेखि ट्वाइलेट जाने समयसम्म पाएका छैनन्। यस्तो सकसपूर्ण अवस्था पनि अधिक बल प्रयोगको एउटा कारण हुन सक्छ।
सुरक्षाकर्मीहरू करीब डेढ महीनाबाट फिल्डमा छन्। धेरैजसो ठाउँमा २४ घन्टे ड्युटी छ। भनेपछि; खाने, सुत्ने समय पनि छैन। आराम गर्ने त के उनीहरूले ट्वाइलेट जाने समयसम्म पाएका छैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी यस्तो सकसपूर्ण अवस्था पनि अधिक बल प्रयोगको एउटा कारण हुनसक्ने बताउँछिन्। सुरक्षाकर्मीहरूको यो अवस्थाप्रति चार वटै सुरक्षा निकायले लिखित रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। “यति लामो समयदेखि लगातार ड्युटी गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूको सहनशीलता घट्दै जान्छ”, पूर्व एआईजी ढकाल भन्छन्, “यसमा ध्यान दिइएन भने समस्या झ्न् गम्भीर हुनसक्छ।”
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको बेमेल पनि टीकापुर काण्डको एउटा प्रमुख कारण थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। प्रहरीमाथि आक्रमण भएको देख्दादेख्दै पनि त्यहीं खटिएका सशस्त्रका अधिकृतले 'आदेश छैन' भन्दै फायर खोलेनन्। सरकारले प्रहरीको क्षेत्राधिकार सशस्त्रलाई दिलाउने नियमावली जारी गरेपछि दुई संगठनबीच चुलिएको मनमुटावको पछिल्लो उदाहरण थियो, टीकापुर घटना।
टीकापुर घटनापछि भने सशस्त्र आक्रामक भयो। वीरगञ्ज, जलेश्वर र बेथरीका घटनामा सशस्त्रबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। ती घटनामा धेरै गोली सशस्त्रले चलाएको थियो। हुन पनि, सशस्त्र प्रहरी आम नागरिकसँग सहनशील 'डिल' गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको बल होइन। एक प्रहरी अधिकृत ऊसँग स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार परिचालित भएर चरणबद्ध काम गर्ने क्षमता पनि नभएको बताउँछन्। “आफूसँग जे छ, त्यही प्रयोग गर्न खोज्ने हो”, उनी भन्छन्, “त्यसले गर्दा पनि परिस्थिति छिटो बिग्रेको छ।”
पूर्वाञ्चल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान समूहले एक वर्षमा ५० प्रतिशत फरार अभियुक्त पक्रने लक्ष्य राखेको छ।
२४ पुस २०६० मा गाउँकै पवित्रा कट्टेल (३२) को हत्या आरोपमा २० वर्ष कैद सजाय तोकिएका मधुमल्ला–७, मोरङका धनपति रेग्मी (४८) २९ फागुनमा काठमाडौंमा समातिए। अपराधपछि माओवादीको भूमिगत राजनीतिमा लागेका रेग्मीले पछिल्लो पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारी गर्न पनि भ्याएका थिए।
त्यस्तै, एक युवतीलाई जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाएको आरोपमा ३१ साउन २०४८ मा १० वर्ष कैद सजाय तोकिएकी विराटनगर–२२ की राधा तामाङ २४ वर्षपछि गत २३ फागुनमा पक्राउ परिन्। लागूऔषध मुद्दामा २०६६ मा एक वर्ष १० महीना २६ दिन कैद र रु.२ लाख जरिवाना तोकिएका विराटनगर–७ का चन्दनकुमार सहनी (३२) २ चैतमा समातिए भने २०६४ कात्तिकमा हात्तीमुडा–९ मा लूटपाट र बालिकालाई जबर्जस्ती गर्न खोजेको आरोपमा पाँच वर्ष ११ महीना २६ दिन कैद र रु.१ लाख १६ हजार ९२५ जरिवाना तोकिएका रिजवान मियाँ गत २८ फागुनमा पक्राउ परे।
त्यस्तै, २०६६ असोजमा राजघाट–७ मोरङमा बलात्कार गरेको आरोपमा १० वर्ष कैद सजाय तोकिएका राजघाट–८ का गायत्रीबहादुर श्रेष्ठ (३९) गत २१ फागुनमा पक्राउ परे। क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अपराध अनुसन्धान समूहले पक्राउ गरेका फरार अभियुक्तमध्येका केही उदाहरण हुन्, यी। अनुसन्धान समूहका प्रमुख डीएसपी कमल थापाका अनुसार, पूर्वाञ्चलमा अझै १७ हजार ४५१ अभियुक्त फरार छन्।
डीआईजी केशरीराज घिमिरेको नेतृत्वमा सक्रिय अपराध अनुसन्धान समूहले गएको फागुनमा ४९ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्‍यो। यी ४९ जनाबाट ८० वर्ष २ महीना ११ दिन कैद र रु.४ लाख ७५ हजार ७०४ जरिवाना भुक्तान भएको थिएन। समूहले फरारसहित पुराना ५२६ मुद्दाको अनुसन्धान, फरार १ हजार ८०५ जनाको खोजी, लागूऔषध कारोबार र भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको छ।
समूहले विभिन्न जिल्ला प्रहरीको समन्वयमा फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्छ। अनुसन्धान समूह प्रमुख डीएसपी थापाले एक वर्षमा ५० प्रतिशत फरार पक्रिने योजना बनाएको बताए।
फरार अभियुक्तको संख्या बढी भएका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहाका अदालतले पनि प्रहरीसँग संयुक्त अभियान चलाएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउँदैछ। बन्द–हड्तालले धेरै प्रभावित पारेको चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा मोरङमा ७२ जना फरारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ। उनीहरूबाट ५८ वर्ष ७ महीना २० दिन कैद रु.५ लाख ७९ हजार जरिवाना भुक्तान हुने जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार नवराज दुलाल बताउँछन्। फरार समात्ने टोलीलाई प्रोत्साहित गर्न अभियुक्तहरूबाट असूल हुने जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था छ।
अभियानलाई सफल बनाउन पहिले प्रहरीभित्रै सुधार आवश्यक थियो। त्यसका लागि एक महीनामा ३१ प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही भयो। ९ जनालाई निलम्बन नै गरियो। अहिले वार्षिक कार्ययोजना र हेडक्वाटरको क्राइम एक्सन प्लान अन्तर्गत २५ जनाको अपराध अनुसन्धान समूह बनाएर परिचालित गरिएको छ। जिल्लाले अनुसन्धान गर्न नसकेका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धान पनि क्षेत्रीय प्रहरीले गर्छ। अनुसन्धान समूह परिचालन भएको आठ महीनामा राम्रो नतीजा हातलागेको छ।