यस निर्णयले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कत्र्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको उसले बताएको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
