(ज) प्रदेशलाई कानून बनाउने अधिकार भएका विषयमा पनि केन्द्रको कानून अनुसार काम गरेको भन्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्दछ । त्यसैले केन्द्रकै कानूनलाई मूल आधार मानेर केही परिमार्जन गरी प्रदेशबाट जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
