दार्जीलिङ क्षेत्रका तीनजना विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री, डा. रोहित शर्मा, त्रिलोक देवानले विधायक पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्‌ ।
यसै सम्बन्धमा कालेबुङका विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित पत्रकार एव‌ं कवि मनोज बोगटीद्वारा गरिएको अन्तर्वार्ता ।
मागिएन। पार्टी महासचिव रोशन गिरीले फोन गरेर भने, ‘२३ सितम्बरको दिन तपाईँहरूले राजीनामा लेख्नुपर्छ, २४ मा बुझाउनुपर्छ।’ त्यत्ति नै हो। अहिले १८ मा नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनेको छु।
 छन्‌ नि, उनीहरू पनि दार्जीलिङमा अघिबाटै तय भइसकेका कुरा सुन्नु त हो। धेरैलाई त बैठकको एजेन्डा नै थाहा हुँदैन।
-कार्यक्रम बनाउने, पोलिसी बनाउने स्टडी फोरम छ, केन्द्रीय समिति छ, सबैको मत, चर्चा परिचर्चापछि पो राजीनामाको घोषणा हुनुपर्ने होइन ?
 यसमा मेरो टिप्पणी छैन। तर जुन राजीनामाको निर्णय भयो, व्यक्तिगत रूपमा त हाम्रो पक्षमा नै थियो। विधायकत्व सकिन छ सात महिनाअघि नै शान्ति मिल्नेथ्यो। तर घोषणा गर्नुअघि हामीलाई सोधेको भए जुन उद्देश्यको लागि राजीनामा गर्नुपर्दैछ भनिँदैछ, त्योभन्दा धेर प्रभावशाली विकल्प, बाटो निस्कन सक्थ्यो कि । तर हाम्रो अनुपस्थितिमा निर्णय गर्नु भनेको हामीलाई फर्निचरजस्तो ठान्नु हो। फर्निचर बोल्ने होइन, जता सार्दा पनि भयो। यसको माने अब पार्टीमा हामी हुँदा पनि नहुँदा पनि केही फर पर्दैन भन्ने नै निस्किन्छ। हामी पार्टीलाई योगदान पुर्याैउने ठाउँमा रहेनौँ । यस्तो निर्णय सुन्दा, आत्मग्लानि पनि भयो, आत्मसम्मान, स्वाभिमानमा धक्का पुगेको अनुभव पनि गरेँ।
 भएन। कुरा पनि भएन। विधायक रोहित शर्माले फोन गरेका थिए, क्याडरलेजस्तो कुरा भयो। ममता व्यानर्जीले के भने..हरू। सम्बन्धित कुराबारे कुरै भएन।
 बोलाएको भए राज्य सरकारको हस्तक्षेप कहॉंनेर हुँदैछ, हस्तक्षेप जीटीएभित्र भएको लिगल प्रोभिजनलाई भाइलेट गर्नु हुँदैछ ? राजीनामासँगसँगै कोर्ट जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, केन्द्र सरकारमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? घोषणालाई प्रभावशाली बनाउन सक्थ्यौँ । बोलाएन, यसको अर्थ पार्टीमा हामी काम नलाग्ने भयौं भन्ने नै बुझेँ मैले। राज्यको हस्तक्षेपविरुद्ध त आँखा चिम्म गरेर कोर्टमा जानसक्ने कुरा थियो । केन्द्रमा जान सक्थ्यौँ।
 प्रवक्ता त हो तर पार्टीको कुनै कुरा मलाई थाहा हुँदैन। पत्रकारले सोध्छ, यसो पो भएछ, के हो भनेर, मसित उत्तर नै हुँदैन। पत्रकारबाट पो पार्टीको कुरा थाहा पाउँछु म त। पार्टीको प्रवक्ताको यो हाल छ।
 कार्यकर्ता र विधायकको हिसाबले स्वीकार्छु, जिम्मेवारीको हिसाबले चाहिँ कन्फ्युजनमा छु। त्यो राजीनामा दिन जॉंदा स्पष्ट पार्छु।
-कालेबुङलाई जिल्ला बनाउने कुरा हो ? ममता व्यानर्जीले पनि कालेबुङलाई दार्जीलिङ बनाउँछु भनिन्‌, त्यही जिल्लाकै कुरा त होला।
 एउटा अप्सनमा त्यो पनि छ। किनभने केही निर्णय त पक्कै गर्छु। भोलि दोष खप्न मात्र किन बस्ने र ? एकदिन न एकदिन ‘तिमीले पार्टीलाई केही सजेस्ट गरेनौ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्‌छ। पार्टीले कहिल्यै सजेशन माग्दैन। कहीँ न कहीँ काम बिग्रिरहेकै छ। जुन दोष मेरो होइन, त्यो किन मैले भोग्नु ? एकदिन न एकदिन म जवाबदेही हुनै पर्छ, त्यसको छिनोफानो किन आजै नगर्ने र ? पार्टीमा पहिले जुन महत्व थियो मेरो त्यो आज छैन। एकदिन काम बिग्रिन्छ, किन म त्यसको भागिदारी हुनु र ?
 त्यतिखेर त स्वेच्छाले गर्दैथिएँ। आन्दोलन चल्दैथियो। साथीको हत्या भयो। राजनीति गर्न मन लागेन राजीनामा गरेँ। आन्दोलन चर्किरहेकोले दायित्वबोधको कुरा पनि आयो, पार्टीमा फर्किएँ। यसपल्टको राजीनामा निर्देशमा गर्दैछु।
 वर गरेको भन्दा पर गरेकै राम्रो । आफ्नो काम गर्न त पाइन्छ। पर गरेको हो कि वर, जनताले देखिरहेकै छन्‌।
 विधानसभामा सम्बन्ध बनाउन गएको, राम्रै त हुन्छ। सम्बन्ध राम्रो बनाउनेलाई पर गर्ने हो भने मैले के भन्नु । तर त्यो हल्ला मात्र हो । त्यस्तो होइन।
-विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्ड माग्न भनेर विधानसभा पठाएको, फेरि गोर्खाल्याण्डको निम्ति नै फर्काउँदै छ, कुरा मिलेन त ।
 सिलेबसहरू रिभाइज भइबस्छ नि । काम गर्नेले जहॉं बसे पनि काम गर्छ। राज्य सरकारसित गोर्खाल्याण्डको बाह्र हातको पनि सम्बन्ध छैन। विधानसभा जानु भनेको गोर्खाल्याण्डको लागि होइन रहेछ, पहिला त हो जस्तो लाग्थ्यो। जातिको छवि बनाउन, चौकिदार होइन रहेछ गोर्खा भन्ने बुझाउने, खास मुद्दा बुझाउने ठाउँ हो त्यो। पार्लियामेन्टमा पो गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाउनुपर्छ त। सासंद आफ्नै काममा व्यस्त छन्‌। पार्टीलाई पत्तो दिँदैनन्‌। उनलाई लगाम लगाउने क्षमता पार्टीमा छैन। लगाम लगाउन खोज्दा सांसदले तराईका चार वटा महकुमा देखाउँछन्‌। ‘तिम्रो तीन महकुमाको भोटले मात्र होइन मैले जितेको’ भन्छन्‌। हाम्रो सवाल चिन्हारीकै हो भने आफ्नै सांसद पठाउनुपर्ने थिएछ। अहिले दार्जीलिङमा सर्दारजी पो रहेछ भन्ने बुझ्छन्‌। भरपर्ने बानीले बिगारेको हो। खुल्लर, जसवन्त, अहलुवालिया पठायौँ, उनीहरूलाई भेट्‌नै गाह्रो।
-जातजातमा फाटो ल्याउने राज्य सरकार कि जीटीए ? राज्यले जति दिँदैछ त्यो जीटीएले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, होइन र ?
खासमा बोर्डको कुरामा पार्टीले टाउको नदुखाएकै ठिक लाग्छ मलाई। विकास कोलकाताको कुनै गाउँमा भएन, यहीँ भयो। यहीँ विकास हुँदा किन टाउको दुखाउने ? ‘मैले विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीले किन गर्यौक ?’ भन्नु त हॉंसउठ्‌दो कुरा हो। जसले गरे पनि विकास पहाड़कै हो। तर जीटीएमा राज्य सरकारले हस्तक्षेप भने गरेकै हो। यसबारे कुरा गर्ने ठाउँ धेरै छ। आन्दोलन हुँदै गर्दा कसैले बोर्ड गठन गरेनन्‌। जीटीए आएपछि नै बोर्ड गठन हुँदैछ। जीटीएले बराबरी न्याय दिन सकेन होला। उनीहरूको आकांक्षा जीटीएले पुरा गरेन होला। जुन आर्थिक स्थिति छ, यस्तोमा सुविधा सबैको प्राथमिकतामा आउँछ। कसले सुविधा दिन्छ, जनता उतै जान्छ। एउटा बोर्ड बनिँदा र एक हजार घर बनिँदा ‘हामी गोर्खा होइनौँ’ भनेर तामाङले, लेप्चाले, मगरले भन्छ भने ऊ कहिल्यै गोर्खा थिँदै थिएन। जाति नै हो भने जति नै सुविधा आए पनि फुट्‌दैन। आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक कारणले जीटीएबाट पर हुनु जाति विभाजन हुनु होइन। सबैलाई सांस्कृतिक रूपले बॉंधेर राखेको छ। ‘अल्झेर क्यारे पछ्‌यौरी’मा नाच्छन्‌ उनीहरू। देउसे पनि खेल्छन्‌ नै। मरौ परौ, बिहे बटुलमा जान्छन्‌ नै। सामाजिकरूपले पनि फुटेका छैनन्‌। उनीहरू यदि जाति थिएनन्‌ भने जति नै एकठाउँ राख्दा पनि हुँदैन।
तीन वर्षमा नै यसमाथि टिप्पणी गर्नु अपरिपक्व कुरा हुन्छ। पुरापुरी दोष जीटीएलाई दिनु हुन्न, यो कलिलै छ, राज्य सरकारले पनि सौहार्दता देखाएन। हस्ताक्षर गरेको चुक्तिमा कायम रहेन राज्य पनि। दोष बराबरी हो।
 आज भन्छु, ११ वटाको त्रिपक्षीय वार्तामा ९ वटामा म गएँ। कुनै डेलिगेशनलाई मैले लिड गरिनँ। जबकि भाषाको कारण पनि म धेरै कुरा बुझ्न र गर्न सक्थेँ। धेरै कुरा हतारमा भयो। एकप्रकारले मलाई ट्रष्ट गरेन पार्टीले।
 बजारमा भोलि सीपीएममा जान्छ हर्कबहादुर छेत्री भन्ने हल्ला पनि चल्छ, कङ्‌ग्रेसमा पो जान्छ रे भन्ने हल्ला पनि चल्छसक्छ । हल्लै त हो ।