पहिला तत्कालिन अवस्थामा चाही यस्तो भएकै थियो । हिजो पनि हामी बिभिन्न उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्दै आएका थियौ । बजेट आयो, प्राबिधि आवस–नआवस त्यसको अनुगमन हो कि नहोस्, त्यहि हिवासले रकम फस्र्यौट गर्ने काम मात्र हने गरेको गुनासो आँउथ्यो । अहिले यो स्थानीय तह भैसकेपछि त्यो छैन ।
