तेस्रो निर्णयमा कर्मचारीको सार्वाधिक बीमाको बीमाङ्क वृद्धि गरी रु. दुई लाख पु¥याइएको छ । बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले ब्यहोर्ने निर्णय लिइएको छ । यस निर्णयले कर्मचारीलाई थोरै भए पनि राहत दिनेछ ।
