दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा साना ठूला गरी डेढ दर्जन बढी हाइड्रोपावर सञ्चालनमा छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा उक्त हाइड्रोपावरलाई एकीकृत गर्दै पाँच वर्षभित्र जिल्लालाई अन्धकारमुक्त बनाउने गरी आवधिक योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
