रिट निवेदनमा सो नीतिले नेपालको मौद्रिक सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको, नेपाली स्वाधिनताको अन्त्य हुने र समानताको आधारमा अन्य देशहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राखिने नीतिमा असर पर्ने दावी गरिएको छ। निवेदनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँग समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीति बाझिएकोले खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ।
