सरकारले यो वर्ष स्थानीय क्षेत्रमा सोलारलाई प्राथमिकतामा राख्दै खानेपानी र सिचाईलाई सहज बनाउने योजना बनाएको छ । साथै यसरी केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली स्थानीय स्तरको सडक उज्यालो बनाउन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
