भारतको केन्द्र सरकारले नेपाली अतिक्रमित भूमि कालापानी क्षेत्र रहेको लिपुलेक जोड्ने वैकल्पिक सडक बनाउने घोषणा गरेको छ । भारतका केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्री नितिश गडकरीले लिपुलेक जोड्ने वैकल्पिक सडकसहित उत्तराखण्डका पाँच सडकलाई केन्द्र सरकारले निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
उत्तराखण्डको राजधानी देहरादूनमा केन्द्रीय मन्त्री गडकरीले नेपाल र चीनसंग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा ५ सय ७० किलोमिटर लम्बाईका ५ सडक निर्माण गरिने जानकारी दिएका हुन् । पुष २४ गते उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिह रावत र केन्द्रीय मन्त्री गडकरीले निर्माण गरिने सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले जनाएको छ ।
भारतमाला परियोजना नाम दिइएको नयाँ सडक परियोजना निर्माणमा १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरिने जानकारी दिइएको छ । यसअघि भारतको केन्द्र सरकारले उत्तराखण्ड राज्यमा १२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा अल वेदर रोड परियोजना सुरु गरिसकेको छ । उत्तराखण्डमा रहेका चारधाम क्षेत्रलाई लक्षित गरी अल वेदर रोड परियोजना सुरु गरिएको हो । वर्षभरी सबै समयमा सञ्चालन हुने गरी सडकहरुलाई चौडा बनाउने कार्य अल वेदर रोड परियोजनाअन्तर्गत भइरहेको छ ।
सन् २०१९ को मार्चसम्म उत्तराखण्ड राज्यमा ५० हजार करोड बजेट सडक निर्माणमा खर्च गरिने केन्द्रीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिश गडकरीले बताएका छन् । आगामी ६ महिनाभित्र भारतमाला परियोजनाअन्तर्गतका सडकहरुको निर्माण कार्य थालिने बताइएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत अस्कोटदेखि वसुला, तवांग हुँदै मालपा भएर लिपुलेकसम्मको सडक बनाइने भएको छ । पिथौरागढ जिल्लाको अस्कोटदेखि निर्माण गरिने यो वैकल्पिक सडक मालपामा महाकाली नदी किनारमा भेटिनेछ । १ सय ४७ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणमा १२ सय करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरिने केन्द्रीय मन्त्री गडकरीलाई उद्दृत गर्दै भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार लेखेको छ । भारतमाला परियोजनाअन्तर्गत बैजनाथ, बागेश्वरदेखि सेराघाट हुँदै नेपाली सीमाक्षेत्र रहेको जौलजीविसम्मको अर्को सडक बनाइने भएको छ । २ सय १६ किलोमिटर लम्बाईको यो सडक निर्माणमा ४५ सय करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यो सडकले कपकोट, रातापानी मुनस्यारी, धारखेडा क्षेत्रलाई पनि जोड्नेछ । बागेश्वर जिल्लाको बैजनाथदेखि थराली हुँदै कर्णप्रयागसम्मको ९४ किलोमिटर सडक निर्माणमा २ हजार करोड बजेट खर्च हुनेछ । बद्रीनाथधामको आधारस्थल रहेको जोशीमठदेखि चीनको सीमाक्षेत्र जोडिने मलारीसम्मको ६२ किलोमिटर लामो सडकमा एक सय करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बद्रीनाथधाम क्षेत्रको माणा गाँउदेखि मुसापानी रतनालासम्मको ५१ किलोमिटर सडक एक हजार करोडको लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यो चीनको सीमाक्षेत्रसम्म बनाइने अर्को सडक हो । भारतको केन्द्र सरकारले यसअघि उत्तराखण्डमा ८ सय ८९ किलोमिटर लम्बाईको अल वेदर रोड परियोजना सुरु गरिसकेको छ । सन् २०१९ को मार्चसम्म यो परियोजनाअन्तर्गतका सबै सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।