सर्वोच्चको एकल इजलाशले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त पदमा रही काम गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले उनीहरुको स्थानमा अर्को नियुक्ती गर्न नपाउने भएकाे छ।
