ओलीले १६ फागुनमा निर्णय गरे पनि अनुसन्धान विभाग सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका सचिव केदार अधिकारीले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान विभाग तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याउन नसकिएको बताए । तर, विभागले कार्य सम्पादन र दैनिक रिपोर्टिङ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
