अस्मिता र अस्तित्वका लागि अहर्निश आफूलाई आन्दोलनमा रहिरहेको ठान्ने समुदायहरूका निम्ति पनि बडो कठिन मोडमा यो चुनावले ल्याइदिएको छ । स्थिति कस्तोसम्म देखिन थालिएको छ भने निर्वाचनमार्फत प्रकट हुने निर्णयलाई मतादेश भन्ने कि धनादेश ? चुनावी खर्च यतिविघ्न महँगो हुँदै गएको छ कि आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएका आकांक्षा कुहिरोले घेरिन पुगेको छ । तर पनि यो बदलिँंदो यथार्थसंँग मुख फेरिन सकिँदैन । यसबाट उदासीन रहनुको मूल्य महँगो हुँदैछ । यस अर्थमा पनि आन्दोलनहरूको झिल्को मतपत्रमार्फत समेत सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने बेला हो यो । निर्वाचन आयोग रोइकराइ गरिरहेको छैन भन्ने पनि होइन, उसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनेको छ– निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरूमा खर्चिने रकम ‘चेक’मार्फत देऊ । प्रत्येक प्रत्यासीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने खर्चको विवरण मिथ्यांक नै हुनेछ, त्यो जगजाहेर छ । मधेसका चुनावी क्षेत्रहरूमा बेपत्ता खर्च हुँदैछ । निर्वाचन आयोगको निरीहताले के देखाएको छ भने अपराध सधंै कानुनभन्दा एक कदम अगाडि नै चल्दो रहेछ ।
