सातबुँदेका कारण समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै तत्परता दिनेतर्फ केही अलमल भएको छ। मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि माओवादी सरकारमा सहभागी भएको छैन। सातबुँदेबारे माओवादीभित्रै पनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ, नयाँ कुरा राख्नुपर्छ र गर्नै हुन्न भन्ने अलग-अलग बुझ्ाइ र व्याख्या छन्। दुवैतर्फबाट अद्यावधिक नहोस् भन्नेहरूको यसमा स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ। त्यसकारण कमजोरी सच्याउन जिम्मेवार व्यक्तिहरू तयार हुनुपर्छ। सम्झ्ौता नै अस्वीकार गरिएको छैन।
