निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दलका कार्यकर्ता हावी हुने भएकाले प्रभाव र दबाबमा उनीहरूले सहजै भुक्तानी लिन्छन् । कतिपयले असार मसान्तमा हतार–हतार बिल/भर्पाइ जुटाएर खर्च लिएको भेटिन्छ । काठमाडौं जिविसमा नै सांसदले प्रचलित नियम कानुनको खिल्ली उडाएका छन् ।
