-मिन बहादुर पण्डित अर्थ मंत्रालयको सल्लाह र सहमति बिना ६५ वर्ष पुगेक़ा नागरिक लाई बृद भत्ता दिंछू भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त केबल आगामी सरकारलाई अफ्ठेरो बनाउने रणनीति मात्र हो । के राज्यले अतिरिक्त दाइत्व धान्ने क्षेमता राख्छ ? निर्णय गर्नु अगाडी बिज्ञको राय सल्लाह र पर्याप्त गृयकार्य गरियो ? दूरगामी महत्व राख़्ने निर्णय गर्ने अधिकार चुनाब हारेको सरकारलाई छ ? यत्रो मही...
