सरकारी कार्यालयमा कुनै निर्णय गर्दा सहसचिव वा सचिवले दिएको राय पनि व्यक्तिगत सूचना हुने भन्दै सार्वजनिक गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा छ । यो भनेको सूचनामा रोक लगाउन खोज्नु हो । राज्य एकलौटी रुपमा अघि बढ्न खोजेको यसले प्रष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो ।
