काठमाण्डु, ९ मंसिर– युरोपेली महासंघ(ईयू) ले सहयोग रकम सदुपयोग गर्ने मोडालिटिमा एक महिनाभित्र सम्झौता हुन नसके दाता सम्मेलनमा आफूले घोषणा गरेको सहयोग आउन अप्ठेरो पर्न सक्नेप्रति सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार बसेको नेपाल–ईयू आयोगको नवौं बैठकमा ईयू प्रतिनिधिले पुर्ननिर्माण विधेयक तत्काल अघि बढाएर सहयोग सदुपयोग गर्न नेपाललाई सचेत गराएका हुन् । दलीय स्वार्थका कारण विधेयक संसद्मा अड्किनु आफैंमा चिन्ताको कुरा भएको ईयूको भनाइ छ ।
पुर्ननिर्माण विधेयक पारित नभए र सहयोग रकम सदुपयोगसम्बन्धी मोडालिटी तयार नभए ईयूले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि घोषणा गरेको १ सय मिलियन युरो(करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) फिर्ता हुने खतरा बढेको छ । यसका साथै एक वर्षअघि घोषित पोषणसम्बन्धी कार्यक्रममा उपलब्ध गराउने भनिएको २२ मिलियन युरो(करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ) समेत अन्तै जान सक्ने अवस्थाप्रति पनि ईयूका प्रतिनिधिले सचेत गराएका छन् ।
उक्त बैठकमा ईयूले नेपालमा गर्ने सहयोग र विकास कार्यक्रमको मोडालिटिमा छलफल हुने गर्छ । ईयूले नेपाललाई दिँदै आएको एक सय २० मिलियन युरो सहयोगलाई तेब्बर गर्दै ३ सय ६० मिलियन (करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ) बनाएको छ । आगामी ६ वर्षका लागि घोषणा गरिएको यो सहयोगलाई पनि मंगलबार औपचारिकता दिइएको छ ।