गत पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार ३२ जिल्लामा मात्र भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका कानुन अधिकृत रामबहादुर मिजार जातीय भेदभावका मुद्दामा न्याय पाउने÷नपाउने विषय आरोपित र न्यायाधीशको इमानदारीमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘जतिसुकै कठोर कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाले फितलो निर्णय गरे पीडकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैन,’ मिजार भन्छन्, ‘कानुन त्यति कमजोर त हैन तर चलनचल्तीमा कमजोर देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले दरिलो निर्णय नगरिदिँदा विभेद कम हुनुभन्दा बढेको देखिन्छ ।’
