काठमाडौं - पाएको नेपाली सेनालाई सरकारले इन्धन ढुवानी गर्न दिने भएको छ । निजी क्षेत्रले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्दै आएकोमा अब ढुवानीको जिम्मा सेनालाई पनि दिन लागिएको हो।
सेनाको कल्याणकारी कोषलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमको करारमा राखेर सञ्चालन गर्न सेनाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग मन्त्री मातृका यादव र सेनाका कामु प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच सोमबार यसबारे सहमति भएको छ । ट्यांकर सञ्चालन गर्न सेनाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले बताए । व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा गर्न इन्धन ढुवानीमा अवरोध गर्ने गरेकाले सुरक्षा निकायलाई दिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेनाले पेट्रोल पम्पसमेत सञ्चालन गर्दै आएका कारण इन्धन ढुवानीका लागि ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा छलफल भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘सेनाले सञ्चालन गरेका पम्पमा तेल ढुवानी गर्न ट्यांकर छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रीज्यू र सेनाका अधिकारीबीच प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।’
पेट्रोलियम पदार्थको खपत १५ देखि २० प्रतिशत वृद्धि भएकाले ट्यांकर थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘सेनासहित सबैलाई दिने हो,’ उनले भने, ‘सेनाको क्षमताको आधारमा अनुमति दिन्छौं ।’
निजी क्षेत्रसहित सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साझालगायतले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल करिब १ हजार ८ सय ट्यांकरले पेट्रोलियम ढुवानी गर्दै आएका छन् । उक्त इन्धन इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट नेपाल ल्याउने र बिक्री–वितरण गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रका ट्यांकरले ढुवानी गरे पनि भाडा निगमले नै तिर्दै आएको छ ।
सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको सुरक्षा निकायलाई व्यापारमा लगाउने सरकारी तयारीलाई व्यवसायीले ‘निजी क्षेत्र तर्साउने उपाय’ भनेका छन् । यसमा निजी क्षेत्र सशंकित देखिएको छ । शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनालाई व्यापारमा ल्याउन खोजेको व्यवसायीको बुझाइ छ ।
मुलुकमा पेट्रोलियम ऐन नभएको बहानामा सरकारले मन्त्रीपिच्छे फरक नीति लिँदै आएको छ । पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ‘पेट्रोलियम ऐन’ ल्याएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सेनालाई ल्याउने तयारी गरे पनि ग्यास बुलेट ढुवानीमा भने भारतीय निर्भरता रहेको छ । नेपाली उद्योगीलाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारले भारतीय बुलेटलाई विस्थापित गर्न पहल गर्न सकेको छैन । अहिले भारतीय बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । फितलो सरकारी तयारीले अहिलेसम्म ग्यास ढुवानीमा नेपाली बुलेट ल्याउन सकेको छैन ।
नेपाली व्यवसायीलाई बुलेट सञ्चालनको अनुमति दिएको भए पनि भारतको अवरोधका कारण कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । भारतीय बुलेटको सट्टा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ढुवानी गर्न ग्यास उद्योगीले नयाँ बुलेट खरिद गरेका थिए । व्यवसायीको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ ।
बुलेट सञ्चालन गर्न भारतले दिनुपर्ने ‘एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट’ नदिँदा व्यवसायीले नेपाली बुलेट तयार भए पनि त्यसबाट ढुवानी गर्न नपाएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘व्यवसायीको ठूलो लगानी फसेको छ,’ उनले भने, ‘बुलेट खरिद गरे पनि ढुवानी गर्न नपाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।’
नेपालमा ग्यास ढुवानी गरिरहेका भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दबाबमा भारतीय अधिकारीले प्रमाणित रोकेका हुन् । करिब ६ सय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गरेर वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भाडावापत लैजाने गरेका छन् ।
नेपाली बुलेटलाई रोक्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी बताउँछन् । नयाँ सरकार आएपछि यो विषय सरकारी तहबाटै सुल्झिने आशमा रहेका व्यवसायी निराश छन् । ढुवानी अनुमतिका लागि आयल निगमसहित आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उनीहरुले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।