काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जस्तै प्रदेश प्रमुखलाई पनि निरंकुश बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
