काठमाडौँ — विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डबाट उठेको अनियमितता विरुद्धको उजुरी संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियारमा पुगेको थियो। अनुसन्धानमा तानिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारीलाई जोगाउन निर्देशन दिएका तत्कालिन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अनियमिततामा संलग्न नै नभएका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी विरुद्ध भने छानी–छानी मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए। अत्यन्त पूर्वाग्रही ढंगले आरोपपत्र दायर गरिएको घटनामा लोकमानले एस.एस.पी. यादवराज खनाललाई अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा प्रयोग गरेका थिए भने अख्तियारका अन्य ५ आयुक्तहरुले लोकमानको स्वेच्छाचारीपनमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेनन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने आरोपितलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी सजायको माग दावीमा सबै वा आंशिक रुपमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था छ। विशेष अदालतले भने यो अधिकारको प्रयोग निरपेक्ष रुपमा हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै अभियुक्तलाई सजायको माग दावीबाट छुट दिंदा निजले अनुसन्धानको सिलसिलामा पुर्‍याएको सहयोग स्पष्ट रुपमा मनासिव र महशुस गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ। त्यस्तो आरोपितले पुर्‍याएको सहयोगको परिणाम स्वरुप अन्य प्रतिवादीहरु विरुद्ध ठोस प्रमाण प्राप्त भई कसुर कायम हुन सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ।’
अख्तियारले पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणको आरोपपत्रमा २७ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी अभियोगको दावी खण्डमा सजायको मागदावी गरेको थिएन। अधिकृत श्रद्धा श्रेष्ठ, सन्तोष विक्रम थापा, सुदन सुवेदी, दिपकराज जोशी, राहिणीप्रसाद खनाल, रानु शाह, सुमन घिमिरे, सुर्य थपलिया, जानकी प्रसाद उपाध्याय, नम्रता श्रेष्ठ, जितेन्द्र भट्टराई, कुन्दन शर्मा, समीर बज्राचार्य, विमल शर्मा कडेल, सुनिल शर्मा, मणिराज लामिछाने, उज्वला दली, प्रदीप बस्नेत, वरिष्ठ अधिकृत गोविन्दराज वली, प्रदिप पौडेल, शरद प्रधान, नवीन पोखरेल, उदय भट्टराई, खेमराज तिमिल्सिना, खड्ग विक्रम शाह, अर्चना केसी राणालगायतमाथि विगो मागदावी गरेको थिएन। यीमध्ये केही शक्तिकेन्द्रको पहुँचमा रहेका व्यक्तिसमेत थिए।
विशेष अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा सहयोग पुर्‍याएको व्यक्तिमाथि सजायको मागदावीमा छुट दिंदा उसले पुर्‍याएको सहयोगको बारेमा तथ्यगत रुपमा नै सबै व्यहोरा खोलेर आरोपपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनी उल्लेख छ। तर बोर्डको मुद्दामा एकै किमिसको बयान व्यहोरा लेखाएका व्यक्तिहरुमध्ये अनुसन्धान अधिकृतले छानीछानी केहीलाई प्रतिवादी बनाएको र केहीमाथि सजाय मागदावीको छुट लिएको हो। यस्ता क्रियाकलापका कारण अनुसन्धानलाई निष्पक्ष भएको मान्न नसकिने भन्दै विषेश अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई पछि छानीछानी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अवस्था र स्थिति विकसित हुन नपाओस् भन्नेतर्फ अख्तियारले सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।’
मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा विशेष अदालतले प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई बयान नै नलिई आरोप लगाएको समेत भेटियो। बोर्डका पूर्व–कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठलगायत अधिकांशमाथि अनुसन्धानको सिलसिलामा नसोधिएका भौचरको विषयमासमेत आरोप लगाएको भन्दै विशेष अदालले ‘शंकास्पद भौचरका वारेमा आफ्नो कुरा भन्ने र प्रतिवाद गर्ने मौका नदिएको देखियो।
आरोपमाथि सफाई पेश गर्ने मौका नदिंदा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना भएको नपाइएन उल्लेख गर्दै यस्ता क्रियाकलापले जसरी पनि कुनै व्यक्ति विरुद्ध हतारमा मुद्दा चलाउने बदनियतलाई पुष्टि गरेको फैसलामा उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले यस किसिमको त्रुटी गरेर जसरी पनि प्रतिवादीकाविरुद्ध मुद्दा चलाउने धारणा राखेको र हतारमा आरोपपत्र दायर गरिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिरलाई पुष्टि गरेको छ।’
केही प्रतिवादीलाई जोगाउन खोजेका लोकमानले केहीका हकमा भने जसरी पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने योजना बनाएका थिए। सचिवद्वय शुसिल घिमिरे र शरदचन्द्र पौडेल, सहसचिवहरु मेघबहादुर पाण्डे, डिल्ली शिवाकोटी, रञ्जनकृष्ण अर्याल, रतिशचन्द्र लाल सुमनलगायतमाथि मुद्दा दायर गरेका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरु द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बोर्डका तत्कालिन कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक सुभास निरौला, लेखा प्रमुख अनिल दास र वर्ल्ड वाईड एसियन ट्राभल्सका प्रवन्धन निर्देशक महेन्द्र खनाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।
लोकमानको हैकम र रवाफ उत्कर्षमा पुगेको बेला दायर भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले तीन सचिव सहित २३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कुल ८१ करोड ६५ लाख रुपैंया विगो मागदावी गरेको थियो। यो प्रकरणमा जोडिएका २० जनाले करिव ३ वर्ष अनाहकमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपे।
विशेष अदालतले बोर्डका तत्कालिन कामु कार्यकारी निर्देशक निरौलालाई ७ वर्ष कैद, जरिबाना र विगो भराउने फैसला सुनाएको थियो। उनीमाथि ८० लाख ५१ हजार ३६२ रुपैंया जरिवाना र ५४ लाख ५९ हजार ७२३ रुपैंया पर्यटन बोर्डले विगो भराउन पाउने फैसला गरेको हो। लेखा प्रमुख अनिल दासलाई पनि ६ वर्ष कैद सहित ५० लाख २९ हजार ५४ रुपैंया जरिवाना र २४ लाख ३७ हजार ४१५ रुपैयाँ विगो हुने ठहर गरेको हो। अर्का प्रतिवादी महेन्द्र खनाललाई १ लाख ५४ हजार २२४ रुपैंया जरिवानाको फैसाल भएको थियो।