आयोग ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसियसन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ। उनले यही व्यवस्थालाई देखाउँदै भने, 'यो आयोगको कानुनले नै दिएको अधिकार हो। यसमा यतिसम्म छुट दिन सक्ने भन्ने कुनै सीमा छैन। आयोग पदाधिकारीले करदातासँग बसेर कुराकानी गरेर उसले तिर्न सक्ने कर उठाउने हो। कहिले धेरै हुन्छ कहिले थोरै। किन थोरै उठाइस् भनेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन मिल्दैन,’ उनले इजलास समक्ष तर्क पेश गरे।
