नाम र केन्द्रकै विषयमा यति धेरै गलफत्ती गर्नुको अर्थ हो, हाम्रा प्रदेश सांसदमा अझै पनि जनताको हित अनुकूलका नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने चेत खुलेको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म हाम्रा सांसदहरू जुन विषयमा रुमल्लिइरहेका छन् । यसैबाट बुझिन्छ नयाँ योजना तर्जुमा गरेर विकासको काम सुरु गर्ने सन्दर्भमा पटक्कै ध्यान गएको छैन । यदि प्रदेश सांसदहरूले विकास निर्माणको काममा चासो दिएको भए पक्कै यति धेरै गुनासो आउने थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारा बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको पाइँदैन । सुखी र समृद्ध त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला हरेक प्रदेशले आफ्नोमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जनजीविकाका उपाय खोजी गर्छन् ।
