आयकर ऐन २०३१ र २०५८ मा केही मूलभूत भिन्नता छन् । २०३१ सालको आयकर ऐनमा कर विभागलाई स्वविवेकीय अधिकार बढी दिएकाले त्यसमा विवाद उठे समाधानका लागि सहज बनाउन २०३३ सालमा कर फर्छ्योट आयोग ऐन जारी भएको थियो । तर २०५८ सालमा बनेको आयकर ऐनमा भने कर निर्धारणमा चित्त नबुझे करदाताहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्छन् । त्यसमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने बाटो खुला छ । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतको अनुमतिले पुनरावेदन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ४० वर्ष पुरानो ऐनको प्रावधान टेकेर कर फर्छ्योटका नाममा ‘लुट’ मच्चाउन नहुने महालेखाका अधिकारी बताउँछन् ।
