सरकारले कानुन पनि नबनाएको र अनुचित कार्य हेर्न सक्षम संस्था खडा पनि नगरेको यस स्थितिमा आएको रिक्ततालाई औंल्याउँदै आयोगले उक्त अधिकार आफैंमा राखिनुपर्ने तर्क गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । सरकार अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउन चाहँदैन र सक्षम स्वायत्त संस्था खडा गर्न इच्छुक छैन भने आयोगको अधिकार कटौतीको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्न ।
