उक्त निर्णय पूर्णतः असंवैधानिक एवं अनधिकृत भएकोले खारेजीको माग गर्दै तुलाधर रिट लिएर फेरि सर्वोच्च गएपछि फुलबेञ्चबाट भएको ९ हजार २६१ शब्दको फैसलामा भनिएको छ– 'संविधान बमोजिम दुवै निकायहरूको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ, दुवैले आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा आत्मसंयम राखी आ–आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ। त्यसो नगरी एउटाले अर्काको मर्यादामा आक्रमण गरी सो गर्ने अधिकार मलाई छ भनी अड्ने हो भने विवाद मात्र हुन्छ। कुनै पनि देशमा विधायिकाले न्यायपालिकाको मर्यादामा आक्रमण गर्ने र त्यसलाई प्रचार–प्रसार गराउने विशेषाधिकारको दाबी देखा परेको छैन। यस किसिमको दाबी संसारको सबैभन्दा प्रभुत्वशाली पार्लियामेन्ट (संयुक्त अधिराज्यको) ले पनि गरेको उदाहरण पाइँदैन।'
