अब ग्राहकलाई पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरुद्ध गरेमा सेवा प्रदायकलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। विद्युत्लाई आधारभूत सेवामा परिभाषित गर्दै सेवा अवरुद्ध गरे उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारको अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो। व्यवस्थापिका संसद्ले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक पारित गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
