पछिल्लो समयमा जारी भएका सेयरहरू खासगरी संस्थापकतर्फको हकप्रद सेयरहरू सबै बिक्न छाडेका छन् । हकप्रद सेयर जारी गर्दा नबिकेका सेयरहरू लिलामीमा राख्ने गरिन्छ । लिलामीमा राख्दा पनि धेरै जसो संस्थापक समूहका सेयरहरू बिक्री नभएको देखिन्छ । त्यसो त सर्वसाधारणको हकप्रद सेयरहरू पनि बिक्री नभएको अवस्था छ ।
सर्वसाधारणतर्फका सेयरहरू लिलाममा राख्दा बजार भाउको हाराहारीमा बिक्री हुने गरेका छन् । तर, संस्थापकहरूको नबिकेका हकप्रद सेयरहरू लिलामीमा राख्दासमेत बिक्री हुन छाडेका छन् । विभिन्न कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गर्नका लागि जारी गर्ने गरेका हकप्रद सेयरहरू सबै बिक्री हुन छाडिसकेका छन् । हकप्रद सेयरहरू पनि बिक्री हुन छाडेकाले दोहो¥याइ–दोहो¥याइ लिलामीमा राख्ने गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले थुप्रै हकप्रद सेयरहरू जारी गरिरहेका छन् । अहिले त बिमा कम्पनीहरूले पनि धमाधम हकप्रद सेयरहरू जारी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बंैकले ०७१/७२ मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । यसकारणले बंैक तथा वित्त कम्पनीहरूले भारी मात्रामा हकप्रद सेयरहरू जारी गरे ।
थुप्रै कम्पनीहरूले थुप्रै हकप्रद सेयरहरू जारी गरेका कारणले धेरै जसो लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयरहरू किन्न पँुजीको जोहो नै गर्न सकेनन् । यसकारणले पनि कतिपय कम्पनीहरूको सबै हकप्रद सेयरहरू बिक्री भएन । नबिकेका हकप्रद सेयरहरू कम्पनीले लिलामीमा राख्ने गरेका छन् ।
लिलामीमा राख्ने गरेका संस्थापकहरूको सेयरको परिमाण धेरै हुने र संस्थापकहरूले मात्र किन्न पाउने भएकाले पनि बिक्रीमा समस्या देखिएको हो कि, ? पहिलो चरणमा नबिकेको लिलामीको सेयरहरू दोस्रोपटक लिलामीमा राख्दा भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले पनि किन्न पाउँछन । तर, पनि संस्थापक समूहको सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको त्यति आकर्षण रहेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समयमा थुप्रै कम्पनीहरूको हकप्रद सेयरहरू लिलामीमा राख्ने गरेका कारणले पनि संस्थापक समूहको हकप्रद सेयरहरू बिक्री नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सबैजसो कम्पनीहरूले धमाधम हकप्रद सेयरहरू जारी गरिरहेका कारणले हकप्रद सेयर भर्न नसकिएको कतिपय संस्थापक सेयर धनीहरू तथा लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
संस्थापकहरूको सेयर पनि बढी मात्रामा हुने र एकै व्यक्तिको पनि दुई/चार कम्पनीहरूमा लगानी रहेका कारणले पनि संस्थापक सेयर धनीहरूलाई हकप्रद सेयर भर्न समस्या रहेको बताइन्छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजार पनि राम्रो अवस्थामा नरहेको र संस्थापकहरूको सेयर बिक्री गर्न पनि झन्झटिलो हुने भएकाले पनि संस्थापकहरूको लिलामीको सेयरहरूमा त्यति आकर्षण नरहेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समयमा एकातिर हकप्रद सेयरहरूको बाढी नै आइरहेको छ भने अर्कोतिर बजारको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । बैंकहरूको व्याजदर पनि बढिरहेकाले ऋण लिएर हकप्रद सेयर भर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । संस्थापकहरूले पाउने भनेको वर्ष वर्षमा कम्पनीले दिने लाभांश नै हो ।
संस्थापकहरूको सेयरमा सर्वसाधारणहरूको सेयरको जस्तो भाउ पनि नपाउने र बिक्री गर्नुपर्दा पनि झन्झटिलो हुन्छ । आपूmलाई आवश्यक परेको वेला बिक्री पनि गर्न नसकिने र पछिल्लो समयमा पुँजी वृद्धिले गर्दा कम्पनीहरूको प्रति सेयर आम्दानी पनि घट्ने हो कि, भन्ने चिन्ता छ । यसले गर्दा पनि संस्थापकहरूको लिलामीको सेयरमा लगानीकर्ताहरूको त्यति चासो नदेखिएको हुनसक्छ ।
पछिल्लो समयमा एकातिर बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी घट्दो छ भने बैंकहरूको व्याज भने बढिरहेको छ । संस्थापकहरूको हकप्रद सेयरमा थप लगानी गर्नभन्दा पनि बैंकमा राख्दा फाइदाजनक जस्तो देखिन्छ ।
यस कारण पनि संस्थापकहरूको हकप्रद सेयरप्रति लगानीकर्ताहरूले त्यति चासो नदेखाएका हुन् कि ? बैंकमा राख्दा जोखिम पनि त्यति नहुने र निश्चित् समयमा निश्चित व्याज पनि आइरहने कारणले लगानी कर्ताहरूको ध्यान त्यता पट्टि नगएको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा बैंकबाट एक वर्षमा पाउने व्याज सेयर बजारबाट तीन महिनामै पनि कमाउन सकिने हुन्छ । सेयर बजार भनेको पनि व्यापार व्यवसाय हो यसमा कहिले नाफा त कहिले घाटा हुन्छ ।
पुँजी वृद्धि नीतिले सेयर धनीहरू मात्र नभएर कतिपय कम्पनीहरू पनि मारमा परेका छन् । एक त समयमा हकप्रद सेयरहरू नबिकेको कारणले समय थप्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर नबिकेका हकप्रद सेयरहरू बिक्री गर्नका लागि लिलामीमा जानु परिरहेको छ ।
एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिले एकातिर हकप्रद सेयरहरू नबिकेर कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको छ भने अर्कातिर लगानीकर्ताहरू र सेयर बजारसँग सरोकार राख्नेहरूलाई समेत यसले नोक्सानी पारिरहेको छ । पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरूले धमाधम हकप्रद सेयरहरू जारी गरिरहेका कारण कतिपय संस्थापक सेयर धनीहरूलाई हकप्रद सेयर किन्नका लागि लगानीको जोहो गर्न समस्या पारेको छ ।
त्यस्तै, हकप्रद सेयरहरूको भारीले गर्दा सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । हकप्रद सेयरले गर्दा लगानीकर्ताहरूसँग सेयरको थुप्रो भएका कारणले उनीहरू सेयर किन्नेभन्दा पनि बिक्री गर्नतिर लागेका छन् । यही कारण बजारमा बिक्रीको चाप बढेको छ । जसले गर्दा सेयरको भाउमा समेत ओरालो लागेको छ । सेयरको भाउ घटेकाले लगानीकर्ताहरू मारमा छन् ।
यसकारणले पछिल्लो समयमा नेप्से ओरालो लागेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिको कारणले सेयर बजार खरानी हुने अवस्थामा समेत पुग्न लागेको कतिपयको भनाइ रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजार डामाडोल हुनुको कारण पुँजी वृद्धिको नीति नै मुख्य हो । त्यसो त सेयर बजार ओरालो लाग्नुको कारण पुँजी वृद्धिलाई मात्र पनि मान्न नहुने कतिपयको भनाइ छ । यसमा विविध कारणहरू भएको उनीहरूको दाबी छ ।
केही दिनअघि यी समूहहरूसँग वार्ता गर्ने भनेर सरकारले वार्ता टोली पनि गठन गरी सकेको अवस्था थियो । तर, एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू पक्राउ गरिएको छ । गैरकानुनी पक्राउ भयो भनेर अदालतले रिहा गर्ने तर सरकारले फेरि पक्राउ गर्ने सिलिसिला जारी छ । यो सिलसिलाले समाधान दिँदैन । समस्यालाई झन् भयावह बनाउँछ ।
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्त असहज रूपमा अघि बढिरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा अझै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू छन् । सरकार कानुनको उपाहास गर्दै अघि बढेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले नेपालमा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी त बनेको छ । यो पार्टीबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा पनि गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व पनि यही पार्टीले गरिरहेको छ ।
सरकार बलियो र शक्तिशाली पनि छ । तर, सरकारका केही मन्त्रीहरूले जन अपेक्षाअनुसार काम नगरेको जनगुनासो पनि सुनिँदै आएको छ । यो एकता अधिनायकवादी शासनको लागि त होइन ? भन्ने प्रश्न उठाउनेहरूलाई सरकारको काम कारबाहीले मद्दत पु¥याएको छ । यसले गर्दा सरकारका काम कारबाही जनताले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।
नेपाली जनताले खोजेको विकास समृद्धि र सुशासनका कुरा हराएका छन् । जनताले विकास समृद्धि र सुशासनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएका हुन् । अब विकास समृद्धिका लागि सरकारअघि बढ्नुपर्ने थियो । सरकारले राम्रो कामगर्न सकेन भने आलोचित बन्ने निश्चित छ । सरकारको विरोध गर्ने केही तत्वहरू अहिले सल्बलाउन थालेका छन् ।
सरकारले देश र जनताको पक्षमा लोकप्रिय काम गर्दै गयो भने जनताले अवश्य साथ दिन्छन् । सरकार गठन भएको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । तर, सरकारले आशा जगाउन सकेन भन्ने जनगुनासो छ । जनतालाई आशा जगाउने काम किन हुन सकेन ? सरकारले समीक्षा गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
यो ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा आलोचना गर्ने वेला त होइन तर सरकारले कामको संकेत दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा हो । देशमा जबसम्म विकास समृद्धि र रोजगारीको सम्भावना बढ्दैन त्यति वेलासम्म जनता विद्रोही बन्न सक्छन् । अहिले विभिन्न खाले पार्टी, समूहहरू सरकारको विरोधमा बोलिरहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास भई नै रहन्छ । तर, सरकार भने चनाखो भएर लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विप्लव समूह, वैद्य समूह र गोपाल किराँती समूहलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग तत्काल वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । असन्तुष्ट समूहलाई लामो समयसम्म सरकारले बेवास्था गर्दा समस्या निम्तन सक्ने खतरा पनि हुनसक्छ ।
विगतका इतिहासबाट पाठ सिकेर सरकारअघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । केही दिन अघि यी समूहहरूसँग वार्ता गर्ने भनेर सरकारले वार्ता टोली पनि गठन गरी सकेको थियो । तर, वार्ता भने अघि बढ्न सकेको छैन । एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू पक्राउ गरिएका छन् । गैरकानुनी पक्राउ भयो भनेर अदालतले रिहा गर्ने तर सरकारले फेरि पक्राउ गर्ने सिलिसिला जारी छ ।
यो सिलसिलाले समाधान दिँदैन । समस्यालाई झन क्रोनिक बनाउँछ । देशको विकास समृद्धि गर्ने हो भने असन्तुष्टिका स्वर मेटिनुपर्छ । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको विकास र समृद्धि नै हो । विकासविना देशअघि बढ्न सक्दैन । देश विकासमा सबै एक जुट बनौँ । असन्तुष्ट समूहहरू पनि देश र जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर वार्तामा बस्नु नै राम्रो हुनेछ ।
विरोध गरेर मात्र कसैको भलाई हुँदैन । अब सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ । जनताले सुशासन र विकास खोजेका छन् । जनताको चाहनालाई पूरा गराउन सबै पक्षले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले अघि सारेका एजेन्डाहरूलाई पूरा गर्न पनि सबैको सहयोग आवश्यक छ । सरकार पाँच वर्षसम्म स्थिर रहन्छ भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।
पाँच वर्षसम्मको कार्यकालभित्र सरकारले राम्रो काम गर्ने अवसर पाउँछ । तर, यो अवसरलाई सरकारले सही सदुपयोग गर्छ कि गर्दैैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म निराशाजनक छ । यस्तो अवसर सधैँभरि आउँदैन । बितेको समय र अवसर फर्किएर आउँदैन । जुन समयमा अवसर प्राप्त भएको छ त्यस समयमा अवसरको सदुपयोग गरी काम गर्न सकिएन भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनेछैन । वर्तमान सरकारसँग ईच्छाशक्ति र कार्ययोजनाको स्पष्ट खाका हुनु जरुरी छ ।
भर्खरै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको छ । सरकारले यो सम्मेलनबाट लाभ लिने काम गर्नुपर्छ । छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै विकास निर्माणलाई ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि, सडकलगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रासामु देखिएका छन् । विकसित देशहरू के कसरी अघि बढे त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकार लाग्नुपर्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो चुनावको समयमा जनताको सामु जे बोलेका थिए त्यो अहिले सरकारमा भएको वेलामा पूरा गरेनन् भने जनताको आशा निराशामा परिणत हुन पुग्दछ । त्यसले आउँदो चुनावमा समस्या पार्नेछ । त्यो दिशातर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले खाँदै आएको वृद्ध भत्ता अर्थमन्त्रीले हटाउने कुरा गरिरहेका छन् ।
यसले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने निश्चित छ । त्यसो भएकोले यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । तत्कालीन एमालेको नौ महिने सरकार हुँदा वृद्धभत्ताको सुरुआत भएको हो । वृद्धभत्ता वितरणको कारणले पनि तत्कालीन एमाले लोकप्रिय बनेको हो । तत्कालीन एमालेले सुरु गरेको यो वृद्धभत्ता वृद्धि हँुदै अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलेको छ । तर, अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिकभार थेग्न नसकिने भन्दै हटाउने कुरा गरिरहेका छन् ।
यसले कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यसबारेमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सोच्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको भोटले यो पार्टी बहुमतमा आएको हो । यो कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बिर्सनु हुँदैन । अर्को कुरा, सरकारले युवाहरूको बारेमा विशेष सोच बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा छन् । धेरै युवा त विदेश पलायन छन् । नेपालमा बाँकी रहेका युवाहरू बेरोजगारीका कारण निराश छन् । युवा वर्ग निराश हुनु देशका लागि खतराको संकेत हो । जब युवा निराश हुन्छन् तब देशको अवस्था बिगँ्रदै जान्छ । देशमा धेरै आन्दोलन र परिवर्तन भए । ती सबै युवाहरूको कारणले सम्भव भएका हुन् ।
युवा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा नउत्रिएको भए कुनै पनि आन्दोलन सफल हँुदैनथे । लामो त्याग जाने रोगले नेपालको राजनीति राम्रो बनेको छैन । परिवर्तनबाट जनताले खुसियाली खोजेका हुन् । अहिलेसम्म जनता खुसी हुन सकिरहेका छैनन् । अब सरकारले जनतालाई खुसी दने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सवालमा सरकार गतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अहिले सरकारले गति दिन नसकेको अवस्था छ । मुलुकमा यावत् समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । ती समस्याहरू समाधान गरेर सरकार कहिले अघि बढ्छ ? सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू धेरै छन् ।
पाँच वर्षको कार्यकालभित्र सरकारले के–के काम गर्न सफल हुन्छ त्यसबारेमा जनता सूक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छन् । नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्टको पक्षमा यति धेरै जनमत प्रकट भएको अहिले हो । यो जनमतलाई कम्युनिस्ट पार्टीले जोगाएर राख्न सक्छ कि, सक्दैन यो भने चुनौती छ । अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिएर जान्छ त्यो भने परीक्षाको विषय बनेको छ ।
आशा गरौँ वर्तमान सरकारबाट धेरै काम हुनेछ । सुशासनका विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । सुशासनविना देशको प्रगति हँुदैन । जुन देशमा सुशासन कायम छ त्यो देशले प्रगति गरेका उदाहारणहरू छन् । हाम्रो देशले पनि सुशासन कायम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।