प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले ल्याएको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा रहेको स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने प्रावधानलाई संशोधनमार्फत परिमार्जन गर्ने सहमति जुटाएको हो ।
