रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन आएको २२ महिनापछि र जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारको सिफारिस तथा त्यसलाई सदर गर्ने अख्तियारको निर्णयपछि २५ भदौ २०६५ मा उनले राजीनामा दिए। यसरी उनले असोज २०४७ देखि भदौ २०६५ सम्म निजामती सेवामा जम्माजम्मी १७ वर्ष ११ महिना सेवा गरेको देखिन्छ।
