नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौतीलाई दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि छैन भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, “यदि सुनुवाइ समितिको विषयलाई सदनमा छलफल गर्न प्रतिपक्ष तयार छ भने हामी पनि प्रतिवाद गर्न तयार छ । समितिको निर्णय संसद्मा छलफलमा नल्याउन मिल्दैन ।”
