सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कडाइ गरेसँगै गत असोज–कात्तिकमा हाकिमलाई ‘अतिरिक्त रकम’ दिएर काज फिर्ता गर्न सफल कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
