काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली लोकतन्त्रको दुहाइ निकै दिन्छन् । तर उनकै मन्त्रीमण्डलबाट लोकतन्त्रको चरित्र विपरीत विधेयकहरू पास हुन्छन् । ओली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको गोपनीयताको हक सम्बन्न्धी विधेयक तोडमोड गरी पास गरिएको उनकै पार्टीका पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताएका छन् । तर ओली मौन छन् ।
भदौ २० गते बुधबार राति नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगत ६ महिनामा सरकारले थुप्रै काम गरेको दाबी गर्दै नेपालमा १२ कक्षासम्म स्कुलले शिक्षा नि:शुल्क, पाठ्य–पुस्तक निशुल्क र विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरी सबैलाई शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने गर्छन् । आफ्नै मन्त्रिपरिषदले खाजा काट्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पत्तो भएन वा उनी जे बोले पनि जनतालाई पाच्य भइहाल्छ भन्ने मानसिकतामा झुठ बोल्दैछन् ? खोजीको विषय हो । यो मात्र होइन । हालै मन्त्रिपरिषदले पास गरी संसद्मा पेस गरेको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेवार भूमिका देखिएको छ । उनी एकातिर लोकतन्त्र र पारदर्शिताको कुरा गरेर थाक्दैनन्, तर उनकै मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बस्नेहरूले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नपर्ने, उनीहरूको शैक्षिक वा चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि गोप्य रहने जस्ता अपारदर्शी र लोकतन्त्र विरोधी निर्णय गरिरहेको छ । तर पनि ओली मौन छन् । के ओलीको सहमतिबिना यस्ता लोकतन्त्र विरोधी विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भए होलान् त ? के यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी स्पष्टीकरण चाहन्छौं ।