नेपालमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत् कम्पनी छान्न कैयन वर्ष लागेका उदाहरण छन्। पिपिपी मोडलमा बनाउँदा सर्तहरुमा ‘नेगोसिएसन' हुन कति समय लाग्छ थाहा छैन। फास्ट ट्रयाककै उदाहरणले पनि हामीलाई धेरै कुरा भन्छ।
‘कति रूख काट्ने, कहिले काट्ने, कसरी काट्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पनि बस्ने, छलफल गर्ने र व्यापक परामर्शपछि निर्णयमा पुग्ने हामीले सल्लाह गरेका छौं।'
सरकारले अहिले सहर बनाउने भनेको छैन। आठ हजार हेक्टर जमिन एयरपोर्ट आयोजनाका लागि चार किल्ला तोकेर राजपत्रमै प्रकाशित गरेपछि यो सम्भावना खुल्लै भने रहन्छ।