काठमाडौं, ६ फागुन । द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र श्रम समस्याका कारण दर्जनौा ठूला उद्योेग बन्द भए पनि सरकारसाग ती उद्योग र जोखिममा परेको सरकारी लगानीको कुनै तथ्याङ्क छैन । सरकारी निकायको बेवास्ता र सम्बन्धित सञ्चालकले उद्योग बन्दको जानकारी नदिएकाले यस्तो अवस्था देखिएको उद्योग विभागकै जिम्मेवार अधिकारी स्विकार्छन् ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागमा सूचना दिई सबै कर चुक्ता गरेपछि मात्रै उद्योग बन्द भएको ठहर्छ । तर, सञ्चालकले कर चुक्ता गरी उद्योग बन्दको जानकारी समयमै नदिादा सरकारी तथ्याङ्कमा बन्द भएको यकिन सङ्ख्या देखिादैन ।
ठूला व्यावसाियक घरानाले चलाएका सूर्य नेपाल गार्मेन्ट, भृकुटी कागज, हुलास बिस्कुट, बुटवल धागोजस्ता उद्योग बन्द भएका छन् । नेपाल ब्याट्री कम्पनी, त्रिवेणी स्पि्रङ मिललगायत धेरै उद्योग बन्द भइसकेको बर्साैं बिते पनि व्यवस्थापनले सरकारी निकायलाई सूचित गराएका छैनन् न त विभागले नै यसबारे चासो देखाएको छ । सञ्चालकले उद्योग बन्द भएको जानकारी नदिने र सरकारले समेत सञ्चालनमा रहे नरहेको अनुगमन नगर्दा सरकारले गरेको लगानी वा उठाउनुपर्ने कति कर डुब्यो भन्नेमा पनि सरकार अन्योलमा देखिन्छ ।
ठूला र मझौला दुवै खालका उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने विभागमा अहिलेसम्म ‘उद्योग बन्द गरिपाऊा’ भनेर एउटा पनि निवेदन परेको छैन । उद्योग बन्द गराउन अनुमति लिादा व्यवसायीले दर्ताभन्दा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि जानकारी नआउने गरेको विभागका प्रवक्ता ध्रुवराज जोशी बताउाछन् । अनुमतिविना उद्योग बन्द गर्दा अनुगमन नहुने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति बढेकोे उनीहरूको भनाइ छ । विभागलाई बन्द गरिएको जानकारी नगराएसम्म उद्योग सुचारु रहेको मानिन्छ ।
उद्योग खोल्न व्यवसायी उत्साहित देखिए पनि बन्द गर्न अहिलेसम्म निवेदन नआएको प्रवक्ता जोशीले बताए । ‘अहिलेसम्म उद्योग बन्द गर्न निवेदन परेको छैन,’ उनले भने, ‘यसकारण के-कति उद्योग बन्द भए, कति सञ्चालनमा छन् र कति लगानी डुबेको छ भन्ने रेकर्ड विभागसाग छैन ।’ विभागमा जनशक्ति अपुग भएकाले अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
जोशीका अनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग सीधै सधैाका लागि बन्द गर्ने प्रक्रिया अर्थात् लिक्विडेसनमा जान सक्छन् । निजी र साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापना भएका उद्योगले स्थापनादेखि बन्द भएको समयसम्मको कर तिरेर मात्र बन्द गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
पछिल्लो समय उत्पादन र बजारको राम्रो सम्भावना देखिएका चुरोट, चिनी, सलाई, बियर, जुटमिललगायत थुप्रै उद्योग द्वन्द्वका कारण देखाएर बन्द भए पनि विभागले कुनै सूचना पाएको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डे भने उद्यमीले विभागलाई जानकारी गराएरै उद्योग बन्द गरेको दाबी गर्छन् । ‘केही समयका लागि बन्द गर्दा विभागको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने छैन, तर लामो समयसम्मका लागि भने व्यवसायीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर बन्द गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
उता, श्रम समस्याका कारण बन्द भएका उद्योगको लगत श्रम विभागले राख्नुपर्ने उद्योग विभागको तर्क छ । श्रम विभागमा भने कर्मचारी कटौतीका लागि मात्र निवेदन आउने गरेको छ । श्रम विभागका डा. मानबहादुर विकेका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा कर्मचारी कटौतीका लागि पााच उद्योगले मात्र निवेदन दिएका छन् ।