भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १ र नियमिततर्फ कम्तीमा १ गरी २ खर्ब सरकार आफैंले खर्च गर्ने अनुमानका आधारमा उक्त लक्ष्य राखिएको हो । ‘यसपटक भूकम्पका कारण अर्थतन्त्रको आकार संकुचित भएको छ,’ आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारका तर्फबाट २ खर्ब खर्च गर्न सकियो भने ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव छ ।’ साधारणतया कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । तर सरकारी खर्चले निजी क्षेत्रका उत्पादनको माग बढाइदिने हुँदा सरकारी खर्चलाई लगानीको उत्प्रेरक मानिन्छ ।
