खारेजी हुने भनिएका विषयगत कार्यालयका कतिपय सम्पत्ति प्रदेश सरकारमा पनि हस्तान्तरण हुन सक्ने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले जिल्लाको विषयगत कार्यालयका चलअचल सम्पत्ति आवश्यक देखिएमा प्रदेश सरकारमा पनि हस्तान्तरण हुने बताए ।
