दलित तथा उत्पीडित समुदाय, आदिवासी जनतामाथि भएको दमन, विश्वविद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको आतंक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज र दमन, लेखकहरूमाथिक झूटा मुद्दा, किसानहरूको आत्महत्याको विषय, मजदूर समितिलगायत जनवर्गीय सङ्गठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि आदिवासी जनताको विस्थापनजस्ता विषयलाई लिएर १५ ओटा प्रस्तावहरू समेलले पारित गरेको छ ।
