परिषद्लाई महाधिवेशनअगावै नेतृत्व फेर्नेदेखि विधान परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार रहने छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टीका नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र कार्यदलमा परिषद् बनाउने समझदारी भएको हो ।
