सरकार बनेपछि त्यसको सञ्चालनका लागि कानुन चाहिन्छ भन्ने स्वत:सिद्ध कुरा हो । संविधान बन्दा नै यो स्पष्ट थियो कि २०७४ माघ ७ पछि नेपालमा नयाँ संरचना अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका चुनाव हुन्छन् र संघीय संरचना अनुसारका ३ तहका सरकार बन्छन् । यो जान्दाजान्दै अहिले किन कानुनी शून्यताको अवस्था आयो ? प्रदेश सरकारले कानुन नभएको रोइलो गाउँदै किन हिँड्नुपरेको छ ? यसका पछाडि शासकीय कार्यशैली जिम्मेवार छ । कुनै समस्या पर्छ, अनिमात्र आँखा खोल्ने र अन्तिम समयमा काम गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा बसेकाहरूको छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा कानुन निर्माणको काम समयमा भएन । तत्कालीन सरकार र संसद्ले समयमै कानुन बनाइदिएको भए अहिले प्रदेश सरकार अलमलमा पर्ने थिएनन् । अघिल्ला सरकार र संसद् यो परिणामका मुख्य कारक हुन् ।
