पुनर्वास, पुनस्थापना आवश्यक नपर्ने, नचाहने र डुबान क्षेत्र बाहिर बसोबास स्थल भएकाहरुले मात्र मुआब्जा लिएको समितिले दाबि गरेको छ । मुआब्जा वितरण स्थगित गरी पुनरावलोकनका लागि सरोकार समितिको मागको अन्तिम टुंगो लगाउनतर्फ केन्द्रित हुन गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समितिले प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरीएको छ ।
