नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (ICCPR) १९६६ ले पनि यहि कुरालाई प्रष्ट रुपमा जोड दिएको छ ।
देश नयाँ संबिधान निर्माणको लगभग अन्तिम अन्तिम घडीमा छ । आउन लागेको नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ ले “कसैले कसैको धर्मपरिवर्तन गराउन पाउने छैन ।’’ भनेर घुमाउरो भाषामा स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनलाई समेत् वर्जित गरेको छ । व्यक्तिलाई धर्मपरिवर्तनको अधिकार रहनेछ भनेर लेखिएको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको एउटा मुलुक नेपालले धर्मपरिवर्तनको अधिकारको खिलाफमा संबिधान बनाउन मिल्ला र ?
नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूले व्यवस्था गरेझैँ स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनलाई मान्यता दिने संबिधान बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो । यदि स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको सुनिश्चितता नभएको संबिधान बनाउने हो भने संबिधान घोषणा हुनु अघि नै नेपालले ति घोषणापत्रहरूबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।
यदि हाम्रो चासो जबर्जस्ति धर्मपरिवर्तनतर्फ हो भने किन त्यो कुरा संबिधानमा स्पष्ट उल्लेख नगर्ने ? संबिधानमा त बरु यसरि लेख्नु उचित हुन्छ: “हरेक व्यक्तिमा स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको अधिकार हुनेछ, तर कसैले जबर्जस्ति वा प्रलोभनमा पारेर अरुको धर्मपरिवर्तन गराउन पाइनेछैन ।”
वास्तवमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई बाधा दिने खालका कुराहरू देशको मूल कानुन संबिधानमा नै उल्लेख गर्नु विश्वको अगाडी नेपाललाई पूर्ण प्रजातन्त्र बिनाको राष्ट्र भनेर चिनाउनु हो । यदि यस विषयलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्ने थियो भने कानुन बनाएर पनि त गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो यस्तो अवस्थालाई जबर्जस्ति मानिने भनेर कानुनले व्यवस्था गर्न सक्ने थियो, तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले त व्यक्तिगत रिसइबीको आधारमा जनताहरूमा अन्तरद्वन्द फैलाउने बाटो छोडेको छ ।
निष्कर्ष: हरेकलाई व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्दछ । नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूले झैं नेपालको संबिधानले पनि स्वेच्छिक धर्मपरिवर्तनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । “जबर्जस्ति केलाई भन्ने?” बारेमा स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाएर धर्मपरिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । “कसैले कसैको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाउने” भनिएको ठाउँमा कम्तिमा ‘जबर्जस्ति’ भन्ने शब्द थपिनुपर्दछ ।