यस्तो अवस्था देखिएपछि नेपालले कृषि विकास शुल्क भन्दै भन्सारमा नै कर लगाउन थालेको रहेछ । उताबाट भित्रिने धानमा पाँच प्रतिशत, चामलमा आठ प्रतिशत, पिनालगायतका वस्तुहरुमा पनि कर लगाउने काम भएको हो । त्यही कर प्रणाली हटाउन भन्दै भारतले फेरि पनि गत हप्ता चार दिनसम्म गलफत्ती गरेको रहेछ । स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी भारतीय प्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो, ‘तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता सामानमा कर नलगाउने तर हामीलाई मात्र कर थोपर्ने कुराको अन्त्य हुनुप¥यो ।’ भारतीय पक्षको कुरा मानेर यसमा लत्तो छाडेको भए नेपालका कृषि उपजहरु सबै सोत्तर हुने थिए । एकातिर मुलुकको उत्पादकत्व घट्ने, अर्कोतिर राजस्व पनि मर्ने भएपछि नेपालले भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकेन । उताका व्यापारी मोटाउने, त्यसमाथि भारतको उत्पादनमा वृद्धि भएको अवस्था, अनि सरकारले दिने गरेको अनुदान पनि कृषि क्षेत्रमा बढ्दो । मेशिनको प्रयोग, श्रम मूल्यमा आएको कमी आदिले भारतीय उत्पादनहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा तरकारीमा समेत उतैको भर पर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
