शाखाले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २० वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । दश हेक्टर जग्गामा धान, गहुँ, उखु, तरकारी र तोरी खेतीका पकेट क्षेत्र निर्माण गरी किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने योजना रहेको शाखाका प्राविधिक हरिश सेठीले बताउनुभयो ।
