गोरखापत्र अनलाइन, काठमाडौं, साउन ९ गते प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले आफूले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिइ सकेको सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।
१. सरकारविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वास प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न यस व्यवस्थापिका–संसद् समक्ष उभिएको छु । सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एवम् आवधिक निर्वाचन जस्ता विषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता नै हुन् । संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका कार्यक्रमहरूमा सङ्लग्न रहनु भएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तरगत यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ । सरकारको जय या पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
२. माथि उल्लेखित कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिक नै हुन् । तर तिनको औचित्य भने समय–सन्दर्भ, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र तिनले ल्याउने परिणामले निर्धारण गर्छ । जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरु कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक विषय हो ।
३. एउटा भनाइ छ– कपडा काट्नुभन्दा पहिले दस चोटी नाप, ताकि कैँची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस् । सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष र दुई–दुईवटा संविधानसभाको अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौँ । संविधानको बिरुवा कलिलै छ । जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यसमार्फत् ऐतिहासिक उपलब्धिहरू संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न लागेकोमा खुसी नहुने तत्वहरू अझै क्रियाशील छन् । मुलुकलाई सधैँभरि अस्थिरताको भुमरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा, आवेग, प्रतिशोध र सङ्कीर्ण स्वार्थका निम्ति जस्ता कदमहरू चालिँदैछन्, यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिने खतराप्रति म गम्भीर भएको छु ।
४. सभामुख महोदय ! २०५२ सालको यस्तै बर्खाको समयमा, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई एउटा बजेटसम्म पेस गर्न नदिइकन अपदस्थ गर्ने राजनीतिक चक्रव्यूह रचिएको थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच हजार फिटमाथिबाट खसेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो सफाइ दिने मौका पनि दिइएको थिएन । उक्त सरकारको ‘गल्ती’ यही थियो कि त्यसले बुढाबुढीहरूको मुहारमा थोरै भए पनि उज्यालो ल्याइदियो । सधैँभरि वेवास्ता गरिएका गाउँहरूलाई हे¥यो । सुकुम्बासीलाई एउटा छाप्रो राख्न भए पनि जमिन उपलब्ध गरायो र एउटा गोली खर्च नगरिकन पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत ग¥यो । र जनताका निम्ति राम्रो काम गरेबापत संवैधानिक अपव्याख्याद्वारा जनतामाझ अत्यधिक लोकप्रियसरकारलाई विघटन गराइएको थियो । उक्त संवैधानिक विचलनको मूल्य राष्ट्रले कति धेरै चुकाउनुप¥यो– नेपाल साक्षी छ । जनताको मतले बनेको सरकारलाई जनताको सेवा गर्नबाट षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले वञ्चित गरिएको उक्त घटनाले मुलुकलाई हिंसातिर धकेल्यो । हिंसा र प्रतिहिंसाको त्यस दुःखद कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरू संसदको अघिल्लो लहरमा हुनुहुन्छ ।
यतिखेर, संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता तथा स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाइ गरिरहेको यो सरकारको बाटो नौ महिनामै छेकेर के सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ ?
५. अनेकौं प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई चिर्दै दलहरूबीचको समझदारी र सहकार्यका बलमा गतः वर्ष हामीले नेपालको संविधानको घोषणा ग¥यौँ । संविधान निर्माणमा जस्तै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूबीचको सहमति आवश्यक थियो । तदनुरुप समझदारी पनि कायम गरिएको थियो । तर सरकार बन्ने अवस्थामा आइपुग्दा पूर्वसहमति, आम जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै मुख्य दलहरूबीचको एकतालाई तोड्ने काम भयो । नेपाली काँग्रेस सहमतिबाट अलग भएपछि वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो । नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)बीच सहकार्यको आधार स्वरूप १४ बुँदे सहमति भएको थियो ।
संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता राज्यका मुख्य निकायहरूमा सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो र महत्वपूर्ण र धेरै मन्त्रालय तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) लाई हस्तान्तरण गर्दै यो सहकार्य आउने निर्वाचनसम्मका लागि तय गरिएको थियो । बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै चर्चासम्म थिएन ।
६. सभामुख महोदय, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । अनिश्चितकालीन बन्द हडतालले तराई–मधेस ठप्प भएको दुई महिना बित्न थालेको थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई जलाउने काम भइरहेको थियो । आन्दोलनका नाममा ४५ जनाभन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो । तीन हप्ता अगाडिदेखि नाकाबन्दी थियो र मुलुक असाधारण सङ्कटमा पुगेको थियो । सवारी साधनमा हाल्न इन्धन थिएन । चाडपर्वका बेला जनताको चुल्हो बाल्न मट्टितेल र ग्यास थिएन । खाद्य पदार्थ र जीवन रक्षक औषधिको समेत हाहाकार हुँदै थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेको थियो । राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका भूकम्पपीडितको हकमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक समेत अलपत्र अवस्थामा थियो । यस्तो सङ्कटलाई बिरासतमा लिएर मैले जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ ।
७. तर ती सबै प्रतिकूलतालाई चिर्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त ग¥यो र जब मुलुकले नयाँ गति लिन सुरु ग¥यो, त्यति नै बेला गठबन्धनभित्रैबाट समस्यालाई बल्झाउने काम सुरु हुन थाल्यो । वैशाख उत्तरार्धमा अचानक सरकार परिवर्तनका रहस्यमय खेल देखा परे ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा र सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला एक साँझ अचानक सरकार परिवर्तनको प्रस्तावसहित सत्ता साझेदार दलका प्रमुख आउनुभयो । यो मेरा निम्ति अप्रत्यासित मात्रै होइन, अकल्पनीय र दुःखद विषय थियो । दलहरू आफ्ना बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् । तर सहकार्य गरिरहँदा र त्यसबाट अलग हुँदा पनि निश्चित मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गरिएन भने र दलहरूबीचको सम्बन्धलाई सौदाबाजी, धोखाधडी र छिर्के दाउको विषय बनाइयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । सम्भव भएसम्म यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र हुन नसके एजेण्डामा सहमति कायम गर्न प्रयास गर्दै गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सुदृढ गर्दै लैजाने सहमति विपरीत अप्रत्यासित रूपमा आएको यस्तो प्रस्ताव सर्वथा अनुचित थियो ।
हामीले ९ बुँदे सहमतिका माध्यमबाट तत्कालिक समाधान त खोज्यौँ, तर आज स्पष्ट हुँदैछ– साथीहरूको मनशाय बेग्लै रहेछ ।
८. मैले ठानेको थिएँ– यसपछि सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयात्री दलहरूबाट उच्चस्तरको सहयोग प्राप्त हुन्छ । तर बेग्लै स्थिति देखा परे । बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्लाहरू चलाएर सरकारको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने काम भइरहे ।
जनताले अधिक चासो राख्ने गरेको शान्तिसुरक्षा र आपूर्तिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू माओवादीकै जिम्मामा थिए । यी विषयमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जनअपेक्षा अनुसार सुधार गर्न या त सम्बन्धित पार्टीले कदम चाल्नु प¥यो अन्यथा मैले कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ भनेँ । कतिपय नेता÷कार्यकर्ताहरू प्रतिपक्षीका रूपमा सरकारको आलोचनामा उत्रिए । मैले नेताहरूलाई बोलाएर बारम्बार आग्रह गरेँ– सहयात्रा इमान्दारीले चल्छ । यदि एजेण्डा, उद्देश्य र प्राथमिकता भिन्नै छन् भने बरु आ–आफ्नो बाटो रोजौँ, तर संयुक्त सरकारमा बसेर त्यसकै जरा काट्ने काम नगरौंँ । सदनको ठूलो दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असम्भव छ भनेर ढोका बन्द गरिसकेको अवस्थामा निश्चित मिसन बोकेर गठन भएको यस एकतालाई नतोड्न मैले बारम्बार आग्रह गरेँ । कुनै समस्या भए उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने दायित्व उहाँहरूको थियो । तर एकपटक पनि त्यसको बैठक नबसी, अचानक र रहस्यपूर्ण ढङ्गले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने काम भयो । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य विषय हो । तर मुलुकलाई नै नोक्सान पु¥याउँने गरी बिना औचित्य सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु, त्यो पनि धोखाधडी र छापामार शैलीमा– कसरी उपयुक्त हुनसक्छ?
९. अस्ति अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावक माननीयले टिप्पणी गर्नुभयो– मलाई प्रधानमन्त्रीले कि तपाइँ कदम चाल्नुस् कि म चाल्न बाध्य हुन्छु भन्नुभयो, उहाँले हामीलाई सरकारबाट छिटो गइदिए हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार गर्नुभयो । संसदमा रहेको एउटा ठूलो दलले ‘लोकतन्त्रमा दुई ठूला दलहरुमिसिएर सरकार बनाउन नहुने’ एउटा सशक्त प्रतिपक्षा हुनुपर्ने ‘सिद्धान्त’ प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न दलहरु जोडी जोडी सरकार निर्माण गर्न बाध्य मलाई, तेस्रो ठूलो दल गइहालोस् भन्ने सोच्न किन पथ्र्यो ? अस्ति यो सदनमा अविश्वासको प्रस्तावक माननीयको मन्तव्य सुनेपछि लाग्यो– सरकारप्रतिको अविश्वास कामको कारणले हैन रहेछ, ‘मन फाटेको, चित्त काटिएको’ कारणले पो रहेछ । मेरा मित्रको च्यातिएको मन सकेसम्म तुन्न र सिउने प्रयत्न मबाट म इमान्दारितासाथ भएका हुन् । यसकालागि मैले एकल र सामूहिक धेरै रात साँझ बिताएको छु । यता सियो उता तुरुक्क च्यातिने,उता तुन्यो यता तिरिक्क गर्नेबाट थोरै हैरान पनि भएको हुँ । कदम कदममा अवरोध सिर्जन गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नै नदिने साथीहरुको शैलीबाट वाक्क–दिक्क भने भएकै हुँ । मैले जे भनेँ, भनेको कुरामा म आज पनि स्पष्ट छु । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने उखान नै छ ।
सरकार सञ्चालन सहकार्यको संस्कृति अनुरूप होस् र सत्तारुढ दलहरूबीच निरन्तर समझदारी कायम होस् भनेर हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेका थियौँ । कुनै असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्ने, समस्या भए त्यहीँबाट समाधान खोज्ने, अन्य दलहरूको पनि सहयोग लिने र अन्तिम निर्णय गर्ने थलो त्यसैलाई बनाइने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ । तर यत्ति ठूलो निर्णय लिँदा उक्त समितिको एकपटक पनि बैठक नबस्नु र प्रधानमन्त्रीलाई न्यूनतम जानकारी पनि नदिई हिजोसम्म आफै सम्मिलित सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रूपमा कति सङ्गतिपूर्ण छ र यसले नेपाली राजनीतिलाई कति प्रदूषित गर्छ, मैले भनिरहनु पर्दैन । म अस्ति एकजना माननीयले सदनमा उठाउनुभएको प्रश्न दोहो¥याउन चाहन्छु– ‘सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माननीयज्यू एउटै हो ?
११. अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तावक माननीयले भन्नुभयो– राजनीति संभावनाको खेल हो । अवश्य पनि राजनीति संभावनाको खेल हो । तर अरु खेलजस्तै राजनीतिक खेलका पनि निश्चित मर्यादा हुन्छन् । नियमहरू हुन्छन् । ती मर्यादाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै गइयो भने राजनीति राजनीति रहँदैन, त्यो फोहरी खेलमा रूपान्तरित हुन्छ । वागमती आफैँमा प्रदूषित हुने होइन सम्माननीय सभामुखज्यू । यसलाई प्रदूषित मान्छेले नै बनाउँछन् । संसद् र संसदीय खेल पनि आफैँ फोहरी हुने होइन । संलग्न खेलाडीहरुले फोहर गरेमा हुने हो ।
कहिले वारी किनारा र कहिले पारी किनारा गरेर राजनीतिलाई दाउपेचको विषय मात्रै बनाउने र निजी स्वार्थको विषय बनाउने भने त्यो चरम अवसरवादमा परिणात हुन्छ । अझ यस्तो अवसरवादमा आफू अभ्यस्त हुँदै गरेकोमा गौरव गर्ने जस्तो बिडम्बनालाई त म अझ कसरी चित्रण गरौँ ?
१२. सभामुख महोदय, आश्चर्य लाग्छ, यी सबै गतिविधिलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणका निम्ति भनेर उचित ठह¥याउन खोजिँदैछ ! इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा देशलाई नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई हटाउन रहस्यपूर्ण ढङ्गले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर, जिम्मेवार पार्टी र त्यसको नेतृत्वको निष्ठामाथि हिलो छ्यापेर कस्तो राष्ट्रिय सहमति ? कोपिला लागेको बोट निमोठेर फल जम्मा गर्ने यो कस्तो दाबी ? अँकुराउन थालेको धानखेतीमा डोजर लगाएर मङ्सिरमा बाली स्याहार्ने यो कस्तो घोषणा ? मेरो विनम्र आग्रह छ– कृपया नजर एकातिर, निशाना अर्कैतिर जस्तो भूमिका नखेलौँ ।
१३. गएका नौ महिना हामीले कसरी काम ग¥यौँ र आज मुलुक कहाँ आइपुगेको छ– छर्लङ्ग छ । किताबको खुल्लापाना जस्तो रहेको सरकारका कामकार्बाहीको विस्तारपूर्वक चर्चा गरेर यहाँहरूको लामो समय लिन चाहन्नँ ।
ड्ड तराई–मधेसको आन्दोलन साम्य भएको छ । केही दल या नेताहरूका असन्तुष्टि छ । तर त्यो असन्तुष्टि तराईवासी मधेसीहरुको बृहत्तर हितका निम्ति हुन् कि कुनै दल विशेषलाई सरकारमा पु¥याउन र कसैलाई रोक्नका लागि ? समयले बताउने नै छ ।
ड्ड नेपालको शिरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभीमानको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको छ । सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ ।
ड्ड सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खेल र पहिचानको राजनीतिका नाममा ओझेलमा परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका सपनाले नयाँ आकार लिन थालेका छन् ।
ड्ड नेपाली जनतामा, राजनीतिप्रति निरपेक्षभाव राख्ने युवा र नयाँ पुस्तामा हाम्रो नेपाल अझै राम्रो नेपाल सम्भव छ र यो काम हामी आफैँ गर्न सक्छौँ भन्ने नयाँ विश्वास र भरोसा जागृत भएको छ ।
१४. मलाई आश्चर्य लागेको छ– आम जनताको नजरमा जे उपलब्धि ठहरिएका छन् र सरकारले धन्यवाद पाएको छ– हाम्रा प्रतिपक्षी र हिजोसम्मका सहयात्री मित्रहरूको आँखामा तिनै कुरा सरकारको असफलता बनेका छन् ।
१५. संविधान कार्यान्वयनका मुख्य कार्यहरू हुन्– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको तर्जुमा र संविधानसँग मेल नखाने पुराना कानुनहरूको संशोधन । प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा रहेको समस्यालाई संवोधन र स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना । अनि, संविधानले तोकेको २०७४ माघको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने तयारी ।
१६. संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ वटा विषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेययक मार्फत १९३ बटा कानून संशोधन गरेपछि प्राथमिकतामा राखिएको ६० कानून मध्ये ३ वटा पारित भइसकेका छन् ।
आठ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन्, आठ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ, पाँचवटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् । आठवटा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयार भएको छ, कानून मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई बीस विधेयक मस्यौदाको क्रममा छन् । सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय तह, २०७४ वैशाखमा प्रादेशिक तह र २०७४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेर सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । स्थानीय तहको पुनसंरचनाका लागि आयोग बनेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ र केही समयभित्रै त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ ।
सम्माननीय सभामुख मार्फत सिङ्गो सदनलाई साक्षी राखेर प्रतिपक्षी साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु– सरकारले यी विषयमा कहाँनिर गल्ती ग¥यो र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुप¥यो ? संविधान कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो भनेर लगाइएको आरोपको आधार के हो ?
१७. प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको छ । त्यसको क्षेत्राधिकारमा रहेको सामान्य विवाद टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएको भए र व्यक्ति विशेषप्रति कुनै आग्रह नरहेको भए आजभन्दा ५ महिना अगावै समितिले पूर्णता पाउने थियो । यतिञ्जेल त सायद समस्याको समाधान पनि भइसक्ने थियो । तर कहिले पत्राचारको भाषामा अर्घेल्याइँ गरेर, कहिले मोर्चा कि गठबन्धनको किचलो झिकेर मधेस–केन्द्रित दलहरूले वार्तालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यससम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदर्शन गरेको विरोधाभाषपूर्ण भूमिका पनि स्मरणीय छ ।
मेरो प्रश्न छ– पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेर अलपत्र छाडेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुधारसहित पारित गराउनु र आन्दोलनलाई साम्य पार्नु पनि यो सरकारको असफलता हो ?
१८. सभामुख महोदय ! मैले आरम्भदेखि नै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मुख्य दलहरू सहमतिकासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु । सात सालदेखि सत्तरीसालसम्मका अनुभवका आधारमा हामीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौँ । यही मान्यताका आधारमा हामीले स्व सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निशर्त सहयोग गरेका हौँ– बीस महिनाभन्दा बढी । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा को विचलित भयो पूर्व सहमतिबाट ? त्यसपछि पनि धेरै प्रयास गरियो– सके सरकारमा सहमति गरौँ नभए एजेण्डामा भए पनि समझदारी गरौँ । तर दुई ठूला पार्टीमध्ये एउटा सरकार बाहिर बस्नै पर्छ भन्ने कथित सिद्धान्त निर्माण गरेरसहमतिको यात्रालाई निरन्तर अवरोध गरियो । यसको दोष पनि वर्तमान सरकारलाई नै किन ?
१९. म प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगावै नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै चिसो बिन्दुमा पुगेको थियो । नाकाबन्दी जस्तो अकल्पनीय अवस्था थियो । कूटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरका प्रयत्नद्वारा त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । आफ्नो राजकीय भ्रमणका क्रममा मैले गरेका सहमति, सम्झौता, संवाद, अन्तरक्रिया र सम्बोधनले तिक्तताहरू मूलतः समाप्त भएका छन् । त्यो नौ महिने सरकारको पालामा प्रस्तावित नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, यो नौ महिनाको अवधिमा प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गरी त्यसको पहिलो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले विगतका सन्धीहरूको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सम्बन्धका आधार निर्माण गर्ने विषयमा ठोस काम अगाडि बढाएको छ । दुई मुलुक बीच विभिन्नद्वि–पक्षीय संयन्त्रहरूका बैठक बसेका छन् र पञ्चेश्वर लगायत बर्षौदेखि थाँती रहेका विषय अगाडि बढ्दैछन् । विशाखापत्तनम बन्दरगाहबाट नेपालको व्यापारिक र पारवहन सुविधाको विधिवत् आरम्भ भएको छ ।
२०. स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग र विशेष गरी छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार मात्रै होइन आवश्यकता पनि हो । व्यापार र पारवहनमा रहेको एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात–पारवहन सम्झौता गरेका छौं । तीव्र आर्थिक विकास र नेपालको आत्मनिर्भरतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने केही दूरगामी सम्झौता र सहमतिहरू गरेका छौँ । दक्षिणतिरबाट होस् वा उत्तरतिरबाट नेपालको पहुँच समुद्रसम्म सिधै पुग्ने भएको छ । यसरी हिमालयपार आर्थिक कारोबार संभव मात्रै होइन छिटो र सस्तो पनि हुँदैछ । यी दूरगामी महत्वका उपलव्धि हुन् ।म त यी उपलब्धिहरुका जस सिङ्गो राष्ट्रसंग बाँडचुँड गर्न चाहन्थें । आश्चर्य, अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय सदस्यले ती उपलव्धिहरूलाई नकार्नुभयो । केही समय अगाडिसम्म यिनै कुराहरू उपलव्धि, प्रशंसायोग्य उपलव्धि हुने, आज सरकारबाट हट्नासाथ उही नजरमा तुच्छ कसरी ?
२१. मैले बारम्बार भन्दै आएका छु– नेपाल– भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र ती एकापसमा तुलना गर्ने विषय होइनन् । छिमेकीहरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध मित्र–मित्र बीचको सम्बन्ध हो, शासक–शासितबीचको जस्तो हैन । परनिर्भरताले बारम्बार सिर्जना गरेका पीडा, आउने पुस्ताले व्यहोर्नु नपरोस् भनेर सुरु गरिएको सार्वभौम समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रा मित्रहरूलाई किन ग्राह्य नभएको हो ? भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा बदल्ने कदम साथीहरूलाई किन पाच्य नभएको हो ? फेरि पनि नेपाल एकतर्फी निर्भरतामा बाँचिरहोस् र आर्थिक परनिर्भरताले नेपाललाई सधैँभरि आश्रित राष्ट्रको हैसियतमा सीमित राखोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो ?अन्यथा, राष्ट्रिय हितको यति महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि किन अशोभनीय राजनीति ?
२२. नेपाल अहिलेसम्म एकपक्षीय निर्भरतामा रह्यो र हामी भूपरिवेष्ठित होइन, एक मुलुक वेष्ठित जस्तो भयो भन्ने कुरा हरेक नेपाली नागरिकलाई भित्रैदेखि बिझिरहेको छ । यस्तो एकपक्षीय निर्भरताले पटक–पटक नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्न बाध्य बनाएको छ । वर्तमान सरकार यो एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्न कृतसङ्कल्पित भएर लागिप¥यो । आउने पुस्ताले अब कहिल्यै पनि यस्तो असहजता भोग्नु नपरोस् भनेर हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात पारवहन सम्झौता ग¥यौँ र कनेक्टिभिटीका अनेकौँ समझदारीमा हस्ताक्षर ग¥यौँ । अब नेपाल भूपरिवेष्ठित होइन भूजडित अवस्थामा पुगेको छ । मलाई त लागेको थियो– यसका लागि प्रतिपक्षी मित्रहरूले समेत विशेष धन्यवाद दिनुहुनेछ । तर आश्चर्यको कुरा, कुनै बेला राष्ट्रवादका नाममा सिनेमा हल र विदेशी नम्बरप्लेटका सवारी साधनलाई समेत खरानी पार्ने साथीहरू आज यस्तो विदेश सम्बन्धलाई समेत ‘असन्तुलित’ भयो भन्दै सरकारको विरोधमा उत्रिनुभएको छ ! दुवै छिमेकीसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, दुवै देशका बन्दरगाहहरू उपयोग गर्ने, दुवै देशबीच अप्टिकल फाइबर र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर विद्युत व्यापार गर्ने तथा दुवै देशका रेलवे यातायातसँग नेपाललाई आवद्ध गर्ने यो नीति असन्तुलित हो भने तपाइँहरूले भन्न खोजेको सन्तुलित सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो ?
२३. नेपालले सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । छिमेकी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्धको आधार त्यही हो । चीन र भारतले गरेका प्रगतिहरूबाट हामी खुशी छौँ र हामी त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, आर्थिक साझेदारका रूपमा । मित्रहरूका संवेदनशीलताप्रति हामी सजग छौँ र हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि त्यसैगरी बुझियोस् भन्ने चाहन्छौँ । गएको असोजदेखि माघसम्मको पीडालाई हामी बिर्सन चाहन्छौँ । भारत भ्रमणको क्रममा मैले भनेको थिएँ– सँगै हिँडेको साथीले एकचोटी ठक्कर दियो, पछि उसले ‘सरी’ भन्यो, कुरा सकियो । सम्बन्ध बिगार्ने विभिन्न तत्वहरू क्रियाशील होलान् । तर म विश्वस्त छु– आगामी दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ । हामीले सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेका छौँ– मित्रवत् सुझाव या अनुभवको बाँड्ने कुरा स्वाभाविक हुन् । तर आन्तरिक मामलामा खेल्ने, नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने, समस्या समाधानमा सहयोग होइन बल्झाउने भूमिका खेल्ने कुरा भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । मित्रवत् व्यवहारले नै मित्रवत् सम्बन्धको आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ । सरकारले लिएका यी नीतिमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने साथीहरूको विरोध हो ?
२४. प्रस्तावक माननीयले यो सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभीमान र राष्ट्रवादको सम्बद्र्धनलाई ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ को आक्षेप लगाउनुभएको छ । मेरो दृढ मान्यता छ– देशहरु, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमासाना वा ठूला हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ । सार्वभौमसत्ता बराबरी हुन्छ– सानो र ठूलो हुँदैन भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो र ?
संविधान बनाउने, त्यसलाई समयानकूल विकास गर्ने र सङ्घीयताको आफ्नै ढाँचा तय गर्ने स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार हामीलाई छ भन्नु र आफ्ना समस्याहरूको समाधान हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्नु कसरी ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हुन्छ र ?
सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश सम्बन्ध निर्धारण गर्ने र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने हक छ भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो भने मलाई केही भन्नु छैन । तर मेरो प्रश्न छ– सामन्ती राष्ट्रवादको विरोधको नाममा तपाइँहरू मुलुकलाई कुन दिशातिर धकेल्दै हुनुहुन्छ ?
२५. म स्पष्ट छु, मुलुकभित्रका सबै जातजाति,भाषाभाषी र संस्कृतिका जनतालाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिएर मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । हाम्रो संविधानले नेपाल राष्ट्रको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समान आकाङ्क्षा र मनोविज्ञानमा आवद्ध राष्ट्रको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेको छ ।
पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्व एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनप्रति सरकार दृढ छ । तर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्ने, प्रत्येक भिन्नतालाई अलग–अलग राष्ट्र या राष्ट्रियता ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउने कुरातर्फ सङ्केत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
२६. शान्ति प्रक्रियामा मेरो र हाम्रो पार्टीको भूमिकाको विषयमाथि प्रश्न उठाउने चेष्टा भएको छ । सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेमित्रहरूमध्ये एकथरि बन्दुकद्वारा नै राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भन्ने मान्यतामा हिँडिरहनुभएको थियो । अर्काथरि टाउकोको मूल्य तोक्दै बन्दुकबाटै ठेगान लगाउँछु भन्दै हिँड्नुभएको थियो । एउटा बिन्दुमा युद्ध उन्मादमा रहेका सबैलाई बोध भयो– बन्दुक समस्याको समाधान होइन रहेछ । सबैको प्रयासबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । अस्ति प्रस्तावक माननीयले शान्ति प्रकृयामा मेरो पार्टी र हाम्रा नेताहरुले मोल्नु भएको जोखिमका बारेमा खुदै बयान दिनुभयो ।
जुन पार्टीले द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म, रोल्पादेखि लखनउसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा तय ग¥यो र जुन पार्टीले कसैको कित्ताको नहुँदानहुँदै पनि दुवैतिरबाट भएको आक्रमणमा आफ्ना सयौँ कार्यकर्ता गुमायो, उसैमाथि लाञ्छना लगाइएको सुन्दा म अचम्भित छु ।
२७. हो, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा केही समस्या पैदा भएका छन् । ती जटिल छन् तर सङ्कीर्ण स्वार्थ र दाउपेचबाट दिशानिर्देशित नहुने हो भने समाधान गर्न सकिने खालका छन् । मानवअधिकारको पूर्ण परिपालना, दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको विषय एवम् द्वन्द्वका घाउ मेटाउँदै समाजलाई मेलमिलापको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने दुईथरि दायित्वबीच सन्तुलत मिलाएर नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल आफै यी काम गर्न सक्षम छ र हामीसँग यसका लागि पर्याप्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकिएन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अभिसन्धीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकार भएका मुलुकहरूको ध्यान तानिनेछ र नेपाल थप समस्यामा पर्नेछ ।
२८. यसबीचमा, सर्वोच्च अदालतका फैसला र नजिरहरू, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र पीडितहरूको चासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै यस विषयमा कानुन संशोधन, नयाँ कानुनको निर्माण, विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाइएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन लगायत विषयमा भएको प्रगतिका बारेमा त अविश्वासको प्रस्तावक स्वयंले स्वीकार गर्नुभएकै छ । त्यसैले यस विषयमा सरकारलाई लगाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा निराधार छन् । तर यसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र अन्य पक्षलाई वेवास्ता गर्दै ‘तिमी हामी मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ गरे असहज अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।
२९. सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल र अनावश्यक विवादहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझेलमा प¥यो । हामीले सपना देख्न समेत छाड्यौँ । नेपाल राम्रो बन्न सक्छ र यो काम हामीले नै गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास नराम्रोसँग धरमरायो । जे कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने, अत्यधिक परनिर्भरतामा बानी पार्ने, बिहान साँझको छाक टार्ने विषय भन्दा पर नसोच्ने जस्तो बिडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । द्वन्द्वोत्तर समाजमा यस्तो हुने गर्छ, सपनाहरू मरेतुल्य हुन्छन् । यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गर्ने बेला आएको छ ।
३०. नयाँ वर्षको सन्देशमा मैले भनेको थिएँ– ‘एउटा पीडाले तपाइँहरूलाई जस्तै मलाई पनि भित्रभित्रै पोल्छ– मुलुकमा यति ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए तर जनताको दुख उस्तै छ । ..अब राष्ट्रको हित र जनताको समृद्धिको लक्ष्यमा केन्द्रित बनौँ । प्रतिष्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र सरकारका विषय लोकतन्त्रका चरित्र नै हुन्, ती हुँदै रहन्छन् । तर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको श्रीवृद्धि भने स्थायी र साझा विषय हुन् ।’ यसैमाथि आधारित भएर यो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक समृद्धिका केही दूरगामी अवधारणा र योजनाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए ।
३१. हामीले सँगसँगै देखेको समृद्ध नेपालको सपनाप्रति अस्तिसम्म सँगैसँगै रहनुभएको अविश्वासको प्रस्तावक माननीयले कटाक्ष गर्नुभयो– प्रधानमन्त्री थाक्नु भयो । भाषण गरे जस्तो काम गर्न सजिलो नहुने भएर भाग्नु भयो ! सभामुख महोदय ! मैले कसैले भन्ने गरेजस्तो नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको छैन । कसैले सपना देखाएजस्तो स्वीट्जरल्याण्डको सपना पनि देखाएको छैन । नेपाललाई अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपना देख्नु पनि गल्ती भयो ?
मेरो प्रश्न नै भयो– हेरौँ न त दुईचार महिना, भाषण मात्र हुन्छ की काम पनि गरिन्छ ? कहिले बाबु पालो– कहिले छोराको, कहिले सासुको त कहिले बुहारीको भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टेडो आँखा लगाएर बसेका मित्रहरूले गर्ने प्रगति र अधोगतिको वासलात जनताले हेर्लान् नि !
३२. प्रस्ताव मित्रले ‘सेल्फ सेन्ट्रीक’, ‘इगो सेन्ट्रिक’ भएको आरोप लगाउनु भएको छ । म फेरि दोह¥याउन चाहन्छु, ममा त्यस्ता कुनै निजी आग्रह र पूर्वाग्रह छैन । गाउँमा जन्मेको सामान्य किसानको छोरो । लोकतन्त्रका निम्ति आधा शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्षमा सङ्लग्न भएको, पटक–पटक मृत्युलाई नजिकैबाट छामेको र जनताको मायाले सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेको ममा के को इगो ? स्पष्ट हुनुहोस्, मेरा लागि सरकारमा हुनु र नहुनुले तात्विक अन्तर गर्दैन । कुनै दिन प्रधानमन्त्री बनौँला भनेर मैले निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध गणतन्त्रको सङ्घर्षमा १४ बर्षभन्दा बढी समयसम्म जेल र त्यसभित्रको पनि सेलमा बिताएको थिइन । कुनै पनि रूपको सर्वसत्तावाद स्वीकार्य छैन भनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रकै अधिनायकवादी चिन्तनविरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गरेँ, यसको लोकतान्त्रिकरणका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेँ । र, आस्थाकै कारण व्यक्तिको अमूल्य जीवनहरण गरिने हत्या र हिंसा विरुद्ध वैचारिक स्वतन्त्रता, बहुलवाद र लोकतन्त्रका लागि आजीवन लडेँ । त्यसैले सभामुख महोदय, मेरा निम्ति पद र ओहदाले ठूलो अर्थ राख्दैन ।
नेपालको संविधान निर्माणमा म र मेरो दलले खेलेको निर्णायक भूमिकाका बारेमा आम जनतालाई थाहा छ । त्यसमा मैले थप व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । आफैँले निर्माण गरेको संविधानले निर्धारण गरेका सङ्घीय गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा मेरो निष्ठामाथि पूर्वाग्रही प्रश्न उठाउनु व्यर्थ छ । तर यतिबेला म सरकारको भविष्यप्रति होइन, संविधान र राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्तित भइरहेको छु । ओलीका लागि हैन हाम्रो भोलीका लागि भन्दै स्वतःस्पूmर्त सडकमा नारा लगाउने युवाहरुलाई स्मरण गदैम सोध्न चाहन्छु–
ड्ड नेपाल सरकारले आफैँले बनाउने गरी बजेट छुट्याएको, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्यअब के हुन्छ ?
ड्ड आफै बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको बर्षौदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्गलाई फेरि पुरानै नियतिमा फर्काउनु हुन्छ कि ?
ड्ड दुई बर्षमा उर्जा र कृषिमा आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भरता संभव तुल्याउने हाम्रा योजनालाई के गर्नुहुन्छ ?
ड्ड तराईमा ओझेलमा परेको विकासलाई उजागर गर्दै समृद्ध तराई निर्माण गर्न सिचाइँ, सदरमुकाममा सहरहरूको पूर्वाधार विकास, कृषि विकास, भैरहवा र निजगढ विमानस्थल जस्ता पर्याप्त बजेट छुट्याइएको महत्वपूर्ण योजनालाई के गर्नु हुन्छ ?
ड्ड जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अगाडि सारिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई के गर्नु हुन्छ ?
३३. प्रश्न धेरै छन् । सरकारमा जाने कारकेडमा साइरन बजाउँदै दौडनका लागि त हैन होला ! सधैँभरि राजनीतिक विवादले आर्थिक विषयलाई छायामा पार्ने र समयमा बजेट नआउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुरूप जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत बजेटलाई लागू गर्ने बेलामा अवरोध सिर्जना गरेर साथीहरूले सङ्केत गरिसक्नुभएको छ– तपाइँहरूको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र समृद्धि छैन ।
३४. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयलाई लिएर निकै टिकाटिप्पणी गरेको सुनियो । सबैलाई थाहा छ– असोज २५ गते मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भूकम्प गएको झण्डै ६ महिना बितेको थियो । त्यसबीचमा के कति काम भएका थिए– जगजाहेर छ ।
प्राधीकरणसम्म बन्न सकेको थिएन र विधेयक सदनमा अलपत्र थियो । लामो छलफलपछि विधेयक पारित भएर गतः पुसमा पुनर्निर्माण प्राधीकरण बने यतासात महिना बित्न लागेको छ । यसबीचमा, पीडितहरूको पुनः प्रमाणीकरण, प्रथम किस्ताको अनुदान सम्झौता र पुननिर्माणका अन्य कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । छातिमा हात राखेर भन्नुहोस्– विगतमा सरकारले दिएको कार्डलाई आधार मान्न सकिदैन, सबैको पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनेर कसले सम्झौता गरेको थियो ? प्रत्येक पीडितलाई बैङ्क खातामार्फत् अनुदान वितरण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो अनुदान तीन किस्ताभन्दा कममा दिन पाइँदैन भनेर सरकारको हात कसले बाँधिदिएको थियो ?
यी पूर्वशर्तहरू हुँदैनथे भने बर्खा अगावै सबै पीडितहरूले अनुदान पाइसक्ने थिए । तर यस्तो विषयलाई पनि राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाएर सदन अवरुद्ध गर्नु नैतिक थियो ?
३५. संविधानप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका साथीहरूलाई वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न गरिएको आह्वान, प्रयास र अनवरत पहलका बारेमा सिङ्गो संसद् अवगत छ । केही कुरामा असहमति हुनासाथ संविधान निर्माण प्रक्रिया छाडेर बाहिरिनु गलत थियो । अत्यधिक बहुसङ्ख्याले पारित गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्नु झनै गलत थियो ।
त्यसमाथि, पटक–पटकको आह्वानलाई लत्याउँदै संविधान पुनर्लेखनको असम्भव मागमा मुलुकलाई बन्धक बनाउनु त झनै गलत थियो । साथीहरूलाई विस्तारै गल्तीको महसुस हुँदै गरेको मैले अनुभव गरेको छु । म फेरि दोहो¥याउन चाहन्छु– संविधानमा रहेका कतिपय असहमतिहरूलाई वार्ता, संवाद र संविधान संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ, अब आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै जरुरी छैन ।
मेरो यत्ति आग्रह छ– आन्दोलन आफैमा गहकिलो, वजनदार र महत्वपूर्ण अर्थ बोक्ने विषय हो । कुनै पार्टी या व्यक्ति विशेषलाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङ र कसैलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने ब्रेकरका रूपमा आन्दोलन शव्दको अवमूल्यन नगरौं ।
३६. इतिहासको कठघरामा सबैले उभिनैपर्छ । रहस्यमय ढङ्गले गरिन लागेको सरकार परिवर्तनको खेलका अन्तर्यहरू समय क्रममा उद्घाटित हुने नै छन् । आम जनतालाई थाहा छ– वर्तमान सरकारका राष्ट्रिय हित र स्वाभीमानका कदमहरू, सरकारले निर्माण गरेको समानतामाथि आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा यसको सम्झौताहीन अडान र यसले सुरु गरेको समृद्धिको यात्राका कारण यस विरुद्ध घेराबन्दीको प्रयाश सुरु देखि नै भएको हो । साथीहरूले सुरु गर्नुभएको गतिविधिले कसैको अतृप्त आकाङ्क्षलाई तुष्टि त गर्ला । तर यी कदमहरूले संविधानको कार्यान्वयनलाई सघाउने छैनन्, सङ्कटमा पु¥याउनेछन् । राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई माथि उठाउने छैनन्, उठेको शिरलाई झुकाउने छन् । समृद्धितिर होइन, अधोगतितिर धकेल्नेछन् । सकभर संविधान बन्नै नदिने, बनिहालेको अवस्थाका कार्यान्वयन हुनै नदिने र यसलाई असफल पार्ने छद्म प्रयासलाई सघाउने गरी संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका साथीहरू नै क्रियाशील हुनु बिडम्बनाको विषय हो ।
३७. हाम्रो मुद्दा राजनीतिक हो । इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै रहस्यपूर्ण ढङ्गले अवरुद्ध गर्न खोजिएको कदमविरुद्धको राजनीतिक मुद्दा । मलाई कानुनका छिद्रहरू पहिल्याएर सत्ता लम्ब्याउनु छैन । राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो र यसका लागि असैद्धान्तिक सम्झौताहरू गरेर सत्तामा टिकिराख्नु पर्ने मान्यतालाई मैले सुरु देखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छु । मेरो ध्यान व्यक्तिका टाउको गन्नेतिर होइन, इतिहासले हाम्रा सामु प्रस्तुत गरेका प्रश्नहरूतिर छ । त्यसैले सत्ता लम्ब्याउन खोजिएको आरोपलाई म पूर्णरूपले अस्वीकार गर्छु ।बरु आफैले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव परिपक्व नहुँदै र त्यसमाथि व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल सुरु नहुँदै सत्तामा पुग्ने हुटहुटीले साथीहरूको आँखा कहाँ केन्द्रित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
३८. मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा लोकतन्त्रमाथि कस्तो सङ्कट आइलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले २०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा र ०६९ सालमा संविधानसभा विघटनको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेका छौँ । गएको १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाका कष्ट पनि हामीले भोगिरहेका छौँ । आफ्ना अहँ र आकाङ्क्षा तुष्टिका लागि मुलुकलाई धरापमा पार्ने साथीहरूले नै अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो हिँड्न खोजिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर जनप्रतितिनिधि बिहीनताको पीडा भोगेको म त्यस्तो कदम चाल्न गइरहेको छैन । इतिहासको यस कालखण्डमा को कुन स्थानमा उभिने छ जनताले हेक्का राख्ने नै छन् । आवधिक निर्वाचनको बेला जनताको इजलासमा यी सबै विषयको छिनोफानो सार्वभौम जनताले गर्ने नै छन् ।
३९. प्रधानमन्त्रीमाथि निरङ्कुश बन्न खोजेको भनेर लगाइएको हास्यास्पद आरोपको बारेमा केही भन्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । बरु केही समय यता मुलुकलाई ‘परोपकारी तानाशाह’ को खाँचो छ भन्ने केही मान्छेहरूले कुतर्क सुन्ने गरेको छु । संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला, १८ महिनाभित्र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेला निर्वाचनलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी भएका सत्ता परिवर्तनका खेलमा लाग्ने साथीहरूले नै बेलाबेलामा जङ्गबहादुरको खाँचो भनेर बहस गरेको सुन्छु । म सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु–मुलुकलाई त्यस दिशातिर धकेल्नेखेल नखेलियोस् !
४०. मैले पुष्पलाल जयन्तीको दिन एउटा लोककथा बारे चर्चा गरेको थिएँ । जङ्गलमा बञ्चरोले ढालिँदै गरेको रूखका आँसु हेरेर छिमेकी रूखले सम्झाएछ– हेर, बञ्चरोबाट काटिनु र दाउरा, घरको दलिन÷खाँबो या फर्निचर बन्नु त हाम्रो नियति नै हो, किन रून्छौँ ? काटिँदै गरेको रूखले भनेछ– मित्र, बञ्चरोले काटेको भनेर म रोएको होइन । देख्यौँ ? मेरै जातको हाँगोेले बञ्चराको बिँडको काम गरिरहेको छ ! म आज आफ्नै जातबाट घाइते हुनुको पीडाले रोइरहेको छु ।’ इतिहासको यस कालखण्डमा, वामपन्थी मित्रहरू नै वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत भएकोमा, राष्ट्रिय हित र अग्रगमनको वाधकका रूपमा आफूलाई देशभक्त र अग्रगामी दाबी गर्ने शक्तिहरू नै प्रयोग भइरहेकोमा चिन्तित छु । तर दिनमा तीन चोटी फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पानी पिउने बानीले भोलि आफँैलाई कहाँ पु¥याउँछ, हेक्का राख्नु वुुद्धिमानी हुनेछ ।
४१. मलाई थाहा छ– कहिलेकाँही संसद्को अङ्कगणित र जनताको आशाभरोसाका बीचमा विरोधाभाष सिर्जना हुन्छ । आज मैले त्यस्तै देखिइरहेछु । जनता राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका छन् । जनता विकास र समृद्धि खोजिरहेका छन् । जनता विगतका गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिएर असल राजनीतिक संस्कार स्थापित होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । तर भइरहेका परिदृष्यहरू भिन्न छन् । कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ ।
सत्यको पक्षमा उभिनेहरू दण्डित हुनु पर्ने, देशभक्तिको कुरा गर्नेहरूले सजाय भोग्नु पर्ने र अवसरवादको बिगबिगी हुने स्थिति पनि आउँछ । तर यस्तो स्थिति सधैँ रहनेछैन । यसबीचमा संविधान जारी गरिएको छ । यो कार्यान्वयनको क्रममा छ । आर्थिक समृद्धि र विकासको बलियोे जग बसालिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभीमान र गौरवलाई माथि उठाइएको छ । हो, यिनलाई भत्काउने कोसिस सुरु भएको छ र आगामी दिनमा यस्ता प्रयास अझ तीव्र पारिनेछन् । मत्थर भएका जातीय–क्षेत्रीय सङ्कीर्णता एवम् विद्वेषलाई फेरि चर्काउने चेष्टा हुनेछ । नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्नेछ र नेपाललाई प्रयोगका थलो बनाउने दुष्प्रयाश तीव्र हुनेछन् । वर्तमान राजनीतिक चलखेल खालि कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र कसैलाई बनाउनमा मात्र सीमित छैनन्, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्यतिर लक्षित छन् । तर मलाई पूर्ण विश्वास छ– अब इतिहासको रथलाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन सक्ने छैन । राजनीतिमा खासै रुचि नभएको युवा पुस्ता समेत आज मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय हितका निम्ति जसरी स्वस्फूर्त रूपमा चलायमान भएको छ–मुलुकको भविष्य त्यसैले सुरक्षित गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
४२. सभामुख महोदय ! यस गरिमामय सदनमा आउनुभन्दा अगाडि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट गरेको छु । बजेट आश्रित विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसद्बाट अस्वीकृत भइसकेपछि मैले बुझेको छु– कारण जे सुकै होस्, मलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्थापिका–संसद्का बहुमत सदस्यहरूको ममाथि समर्थन रहेन । मैले माथि नै भनिसकेको छु– प्रधानमन्त्रीको पद मेरो लक्ष्य र एकमात्र गन्तव्य होइन । तसर्थ फेरिएको परिस्थितिमा यस सदनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागिमार्ग खुल्ला गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष राजीनामा पेस गरिसकेको जानकारी गराउँछु ।
४३. इतिहासको कठिनतम कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित गरेर ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न जिम्मेवारी सुम्पिनुहुने व्यवस्थापिका–संसद्का सबै माननीय सदस्यहरू, मेरो टिममा रहेर साझा स्पिरिटमा काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, नेकपा (एमाले) लगायत सत्तासाझेदार र अन्य राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, शुभेच्छुकहरू तथा कष्टको समयमा पनि ऊर्जा, समर्थन र विश्वास दिनुहुने नेपाली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमात्र सुशासन, विकास र समग्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुझाएको १० बुँदे सुझाव ग्रहण गर्दै उहाँले पारदर्शिता अपनाउन सकेमात्र सुशासन र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो–“राजा÷महाराजाको पालामा जति सूचना लुकायो, त्यति बलियो हुन्छौँ भन्ने बुझाइ थियो, अहिले त्यसको ठीक विपरीत ढङ्गले जति पारदर्शिता हुन सक्यो, त्यति सुशासन हुन्छ भन्ने बुझाइ छ ।” मुलुक ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा आयोगले चिन्ता र चासो लिएकोप्रति खुसी लागेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन र संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको र त्यहीअनुसार आयोगले काम गरिहेको छ भन्ने आफूले विश्वास लिएको छु भन्नुभयो । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले आयोगले मन्त्रालयहरुको मूल्याङ्कन गरिरहेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आगामी दिनमा मन्त्रालयले मूल्याङ्कनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयहरुले आफ्ना काम कारबाही पारदर्शी तरिकाले गरेको र सूचना बाकस राख्ने, सूचना अधिकारी तोक्नेजस्ता काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा ३१ वटा मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरुले मूल्याङ्कन गर्नुभएको र त्यसमा सबै मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोक्ने काम भएको बताउनुभयो । सूचनाको हकको कार्यानवयनबाट भष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासन स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले आयोगले तीन÷तीन महिनामा मन्त्रालयको कार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, जनताको सूचनाको हकको सुनुवाइलगायतका विषयमा भने मन्त्रालयको प्रयास कमजोर देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन–२०७३ को सार्वजनिक गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले १० बुँदे सुझावपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । रासस
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । मोबाइलको पहुँच बढेसँगै पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि व्यापक वृद्धि आएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच बढ्दो सेवा विस्तारको प्रतिस्पर्धाले पनि इन्टरनेटमा आम मानिसको पहुँच बढाइरहेको छ । यसबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले व्यापार प्रवद्र्धन रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन गरेका विभिन्न प्याकेजले पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थप गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार पनि इन्टरनेट बजारमा मासिक तीन लाख प्रयोगकर्ता थपिँदै आएका छन् । इन्टरनेटको बढ्दो बजारबीच पनि प्राधिकरणकै पछिल्लो तथ्याङ्क भने केही फरक छ । अर्थात् पहिलोपटक मोबाइलबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घटेको छ ।
प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको भदौ महिनासम्मको प्रतिवेदन अनुसार देशभर एक करोड ६३ लाख १६ हजार व्यक्ति इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यो कुल जनसङ्ख्याको ६१.५८ प्रतिशत हो । यसमध्ये एक करोड ५६ लाख ३५ हजारले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउँछन् तर त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् साउन महिनासम्म कुल जनसङ्ख्याको ६१.९९ प्रतिशत व्यक्ति इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । साउनसम्म मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड ५७ लाख ४८ हजार थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार मोबाइलमार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका तीन सेवा प्रदायकमध्ये एनसेलका प्रयोगकर्ता घटेका छन् । साउनसम्म एनसेलका ७४ लाख सात हजार मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा यो सङ्ख्या घटेर भदौमा ७१ लाख ८३ हजार पुगेको छ । यसबीचमा एनसेलका करिब दुई लाख मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि नेपाल टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्ता बढ्दा समग्र मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक महिनामा करिब एक लाखले मात्र घटेको पाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार साउनसम्म टेलिकमका ८१ लाख ६१ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा भदौसम्म बढेर ८२ लाख ७० हजार पुगेको छ । त्यस्तै साउनसम्म १७ लाख नौ हजारबाट स्मार्ट टेलिकमका मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सामान्य बढेर करिब १८ लाख एक हजार पुगेको छ । यसबीचमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराइरहेको वायरलेस प्रयोगकर्ता पनि करिब एक हजार पाँच सयले घटेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छ महिनासम्म प्रयोगमा नरहेका सिमकार्ड स्वतः निस्क्रिय गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्था अनुसार पनि सिमकार्ड निस्क्रिय हुँदा सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या घट्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले मोबाइल डेटालाई केन्द्रित गरेर लागू गर्ने प्याकेज अथवा अभियान सम्पन्न हुँदा पनि सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा भिन्नता देखिन सक्छ । एनसेलले लागू गरेको ‘इन्टरनेट फर अल’ नामक अभियान साउनमा सम्पन्न भएकोले भदौ महिनामा ग्राहक सङ्ख्या घटेको हुनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
यसपालिको भूकम्प साह्रै अनपेक्षित थिएन । नेपालमा प्रत्येक शताब्दीमा एउटा महाभूकम्प जान्छ र त्यो महाविनाशकारी हुन्छ भन्ने चेतना शिक्षित समुदायमा थियो । राज्यले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहिता बनाएको थियो । विज्ञापनमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने विधिको राम्रो प्रचारप्रसार भइरहेको थियो । ठ्याक्क यति मितिमा नेपालमा भूकम्प आउँछ मात्रै भनिएको थिएन । यो कसैले भन्नसक्ने विषय पनि थिएन ।
यति हुँदाहुँदै पनि महाभूकम्पले महाविनाश ग¥यो । ज–जसले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएका थिए, तिनले पनि १०० घण्टासम्म सन्त्रासमा बस्नुप¥यो । जसले सस्तोमस्तो घर बनाएका थिए, तिनको सबैथोक स्वाहा भयो । यति ठूलो धक्कामा सयौं वर्ष पुराना संरचनाहरू भत्कनु त्यत्ति अस्वाभाविक थिएन किनभने समय समयमा गरिनु पर्ने मर्मत सम्भार र जिर्णोद्धारका काम त्यहाँ गरिएको थिएन । शताब्दीयौं पुराना निर्माण कतिन्जेल भूकम्पका धक्काहरू बेहोरेर उभिइरहन सक्छन् ! नेपालमा शताब्दी शताब्दीमा महाभूकम्प गइरहेको इतिहास हामीले पढेका छौं ।
एउटा ठूलो खोट भेटियो यहाँ । टेलिभिजन, राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम, स्थानीय रेडियोमार्फत अरूलाई भूकम्प सचेतनताको सन्देश दिने सरकार आफैंले चाहिं कुनै शिक्षा लिन सकेन छ भन्ने सत्य सबैका सामू छर्लंग भयो । भूकम्प आयो । सरकारमा बस्नेलाई पनि विनाशकारी भूकम्प आउँछ भन्ने थाहा थियो । सरकारको सोचमा त्यो ९० वर्ष पुगेको भोलिपल्ट मात्रै आउँछ कि भन्ने थियो भनेर सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको पनि होइन किनभने सरकारले जसरी प्रत्येक नागरिकलाई, गाउँ र शहर बजारलाई भूकम्पीय खतरा र त्यसबाट बच्ने उपायको जानकारी गराइरहेको थियो, त्यो राम्रो थियो । त्यसै हुनाले सरकारद्वारा प्रायोजित प्रचार अभियानले नागरिकलाई सचेत तुल्यायो तर त्यही प्रचार अभियानले सरकारी संयन्त्रलाई भने छुन सकेको व्यवहारमा देखापरेन । सरकारी संयन्त्रले गाउँ गाउँमा राहत पु¥याउन सकेनन् भनेर मैले यो टिप्पणी गरिरहेको छैन । काठमाडौंका जुन स्थानमा सरकारले विस्थापित जनतालाई राख्ने योजना बनाएको थियो, ती ठाउँमा पनि पर्याप्त मात्रामा अस्थायी आवास, अस्थायी शौचालय, खाद्यान्न र पानीको व्यवस्था गर्न सकेको देखिएन । रोग पैmलन नदिन के के गर्नुपर्छ भनेर अर्ति–बुद्धि प्रसार गरिरहेका बेला आफैंले चाहिं त्यसको जोहो गर्न सकेको पाइएन । सबैभन्दा अनौठो कुरो त के भने भूकम्प फर्कन थालेको छैटौं दिनको राती मन्त्रिपरिषद्ले जहाँ जहाँ पाइन्छ त्यहाँ त्यहाँ आवास व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने त्रिपाल किन्न तयारी गरिरहेको सूचना सुनायो ।
महाभूकम्प जान्छ भन्नेबित्तिकै लाखौं मानिस विस्थापित हुन्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतका राज्यसंयन्त्रसँग कति हजार थान अतिरिक्त त्रिपाल छन् भनेर खोजीनीति सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यतातिर पर्याप्त ध्यान गएको पाइएन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बित्तिकै सम्बन्धित अधिकारीले सामान किनिहाल्छन् भन्ने कुरो पनि हुँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम सुन्दै थर्थर काम्ने कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीले कार्यालयबाट सिधैं फोन गरेर ‘लौ चाहिने जति त्रिपाल किन्नू’ भनेर जङ्गी आदेश दिए पनि कसैले त्रिपाल किन्ने आँट गर्दैन । कर्मचारीले यस्तो अवस्थामा आपूm फस्ने काम किन गर्थे ? यो अहिलेका साना–ठूला कर्मचारीको मानसिकता हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरू आफैं मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुस्तिका बोकेर त्रिपाल किन्न जाने कुरा पनि हुँदैन ।
बाह्र गते शनिबार १२ बजे हामी सबै स्तब्ध भयौं एकछिनका लागि । एक मिनेट दश सेकेण्डसम्म थरथराएको पृथ्वीमाथि जीवन विद्यमान थियो । त्यसैले घरभित्रकाहरू ढोका र बीमको आधार लिएर उभिन पुगे । बाहिर निस्किएकाहरू सुरक्षित स्थान खोज्दै दौडधूप गर्न थाले । सरकारले ‘खुला ठाउँतिर जानू’ भनेको सन्देश सम्झँदै कोही टुँडिखेलतिर लागे । कोही शङ्खपार्कभित्र छिरे । कोही स–साना खेल मैदानतिर लागे । सबै जनता सरकारले भनेको ठाउँमा पुगे तर नागरिकसँगै तोकिएको ठाउँमा पुग्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र चाहिं निकै पछि मात्र पुगेको देखियो । टुँडिखेलमा पुगेका भूकम्प पीडितले दिशा–पिसाब गर्ने र किनेर खाने स्थान पनि पाएनन् ।
धेरैले सरकारी संयन्त्रलाई गाली गरे । केहीले सत्तोसराप पनि गरे । अहिले सरकारलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । समयमै सोच पु¥याउन सकिएको भए सम्भवतः यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो । अहिले कसैले पनि राहत पुगेन भनेर बालुवाटारको ढोका अगाडि धर्ना दिएर मात्र केही हुनेवाला छैन । हाम्रा नेताहरू गणतन्त्रको आगमनसँगै कुहिराको कागसरह भएका छन् । यो भुइँचालोले त उनीहरूलाई किंमकर्तव्यविमूढ जस्तै बनायो । यो नै अन्तिम सत्य हो तर अहिले त्यसको चर्चा गरेर नेताहरूको तेजोबध नगरौं ।
अझै दुःखद् दृश्य देखियो राजनीतिक मुद्दामा रातोदिन हस्तक्षेप गरिरहने नागरिक समाजको । त्यो त झरेको फल खान ठिंग उभिएको लाचार बालक जस्तो देखियो । भूकम्पको विनाशलीला देखेर त्यो आत्तियो । हुनत त्यो समाजमा पनि बुढापाकाहरूकै बाहुल्य छ । त्यसैले नागरिक समाज भन्ने पनि एउटा धूमिल अनुहार मात्र रहेछ भन्ने सत्यको जानकारी सबैलाई दियो यो महाभूकम्पले ।
निकै दिनसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति रहेको आभास पाउन सकिएन । राज्यलाई सराप्नु यसको एउटा प्रतिक्रिया हो तर कोही आए पनि नआए पनि नागरिक बाँच्न सक्दोरहेछ भन्ने सन्देश पनि यही भूकम्पले दिएको छ । राज्यले नागरिकलाई शासित र आपूmलाई शासक ठान्नु छाडा पुँजीवादको विशेषता हो । त्यसैले त्यस्तो अवस्था पनि नागरिक बाँचे । ऐया आत्थो गर्दै भए पनि उनीहरूले आपूmलाई बचाए ।
भूकम्प आयो, गयो तर नव–निर्माणको गह्रुङ्गो काम बाँकी छ । जति पाताल भएका छन्, तिनको पुनः निर्माण गर्नुपर्छ । जति चर्किएका छन् तिनको नव–निर्माण गर्नुपर्छ । काम गाह्रो छ तर असम्भव छैन । एउटा राम्रो औसर जुटाइदिएको छ यो भुइँचालोले नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा । सहयोग पनि जुटेको छ र सहयोगी हातहरू पनि जुर्मुराएका छन् । सरकारमा बसेकाहरूले यो सम्भावनालाई टपक्क टिपेर व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । नयाँ सोच बोकेर नेपाल बनाउने अनि विनाशलाई विकासमा परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्थापकको भूमिका पूरा गर्ने वातावरण बनोस् ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी