पाँचबुँदे प्रस्तावमा सीमाङ्कन विवाद टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने, दुई र पाँच नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने, संशोधन विधेयकको प्रदेश सीमा हेरफेर प्रस्ताव थाती राखेर अन्य विषय पारित गर्ने, स्थानीय तहले बनाउने नियम प्रदेश कानुनविपरीत नहुने उल्लेख छ ।
