समितिले असार १९ देखि उजुरी माग गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिले १० दिनसम्म उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि एउटा पनि उजुरी दर्ता नभएको हो । समितिले तोकिएको समय सीमामा सर्वसाधारण र सरोकारवालाले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
