यथार्थमा नेपालको लोकतन्त्र वामपन्थी एकदलीय अधिनायकवादी र परम्परागत दक्षिणपन्थी निरंकुशतावादी दुई अलोकतान्त्रिक दर्शनहरूको ओसमा टाक्सिएको छ । यी दुईको गैरलोकतान्त्रिक स्वभाव र स्वार्थ पनि प्राय: मिल्छ । ०१७ मा लोकतन्त्रविरुद्ध सैनिक ‘कू’ हुँदा त्यतिखेरका शक्तिशाली वामपन्थी घटकहरू दीपावली गरेरै राजा महेन्द्रको पक्षमा उभिएका थिए । विगत साढे ६ दशकयता वामपन्थ र दक्षिणपन्थको सहकार्यमा राष्ट्रवादको राजनीतिद्वारा लोकतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने क्रम अझै जारी छ । ०५२ मा माओवादीले घोषित रूपमै लोकतन्त्रविरुद्ध हतियार उठाएपछि सबभन्दा खुसी हुनेहरू ‘हार्डलाइनर’ पञ्चहरू नै थिए । उनीहरूका त्यतिबेलाका विचार, अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्तिहरू सायद धेरैले बिर्सेका छैनन् । अहिले पनि माओवादी हत्या–हिंसालाई लोकतान्त्रिक शासनको असफलताको परिणतिका रूपमा चित्रण गर्नेहरू छन् । तर, यथार्थ के हो भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूको व्यापक संगठन विस्तार त्यसको चार दशकअगाडिदेखि नै भएको हो । र, त्यसमध्ये पनि उग्र गैरलोकतान्त्रिक धारको संकलित ऊर्जा लोकतन्त्रको बिरुवा पलाउनेबित्तिकै निमोठ्न तयार भएर बसेको थियो । त्यसमा दृश्य–अदृश्य शक्तिहरूको लगानी र स्वार्थ पनि मिलेको सत्य प्रकाशका लागि अब धेरै घुमाउरो तर्क गर्नुपर्ने अवस्था पनि बाँकी रहेन ।
