१. राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा समिति गठन गर्दा एकलौटी भयो, विधान मस्यौदा समितिमा कानून विभागको प्रमुख नै छुट्नु, कार्यालय सचिव नै छुट्नु लगायतका मागहरु राखेर अनुरोध गरियो । एक दुईवटा बैठकहरु नजाने भनेर बसियो । तर, कुनै सुनुवाइ भएन ।
