बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने नीति लागू भएपछि यी संस्थाहरूको पुँजी एकत्रित भई क्रमश: सबल बन्दै गएको आँकडा हेरेर सरकार दंग पर्ने स्थिति छैन । निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले पनि खासै उत्साह दिने देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकलगायत नियमनकारी निकायहरूको उदार नीति र कमजोर नियमनको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा बिस्तारै देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा हायर पर्चेज कर्जा ४.७, रियल स्टेट ५.१ र ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले कडाइ नगरेमा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको लगानी बढ्दै जाने निश्चित छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्न सकेको छैन । “यसले वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलन गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ,” पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।
