वास्तवमा यतिखेर गाविस, जिविस र नगरपालिका दर्ता चलानी गरेको भरमा तलब पकाउने अखडा बन्दै गइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको अभावमा सुशासनका संयन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा केन्द्रीय सरकारले पठाएको अनुदान रकममा अनियमितताको मात्रा बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा निकै बढे पनि जनप्रतिनिधिकै अभावमा ती अपेक्षा पूरा हुन सकिरहेका छैनन्।
