पहिरो रोक्न १४ करोड खर्चेर ३२ ठाउँमा काम हुँदैछ । दुई ठाउँमा रक बोल्टिङ, नौ ठाउँमा रक नेटिङ र बाँकीमा बायोइन्जिनियरिङ प्रणाली अपनाइएको छ ।
चितवन — पछिल्लो तीन वर्षयता मुग्लिन–नारायणगढ सडकका यात्रीले भोगेको कष्ट बयान गरिसाध्य छैन । एसियाली मापदण्डअनुरुप विस्तार गर्ने क्रममा खनिएको सडक बर्खामा हिलोले पार गर्नै मुस्किल थियो । त्यसमाथि पहाड काटिँदा ठाउँठाउँमा पहिरो खस्नु सामान्य हुन पुग्यो ।
रक नेटिङ, बोल्टिङ : पहिरो नियन्त्रणका लागि नाङ्गो पहाडमा रक नेटिङ र रक बोल्टिङको काम हुँदै । तस्बिर : रमेशकुमार पौडेल–कान्तिपुर ।
गत बुधबार उक्त सडकमा पहिलो तहको कालोपत्रे विछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। बिहीबार बिहान भरतपुरको आँपटारी हुँदै मुग्लिनतर्फ निस्कँदा सडक साँच्चै नै हिलो, धूलो र खाल्डोबाट मुक्त देखियो। यो उपलब्धिपछि मुग्लिनस्थित नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको कार्यालयमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठसहितका अधिकारीहरू निकै प्रसन्न थिए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा जेठ २५ भित्र कालोपत्रे हुने भन्नुभएको थियो। हामीले दुई दिन पहिल्यै पूरा गर्‍यौं,’ श्रेष्ठले भने। अब उक्त सडकमा पहिलेजस्तो अवरोध नहोला त? यसबारे भने आयोजनाका अधिकारीहरू नै ढुक्क छैनन्। पहिरोको जोखिम अझै टरेको छैन। यसपालि पनि सामान्य वर्षामै पहिरो खसेर एकाध–घण्टा बाटो रोकिइसकेको छ।
‘सबैतिर कालोपत्रे भएकाले तत्काललाई बाटो निकै राम्रो छ,’ लु२ख २७४ नम्बर ट्रकका चालक मोहनलाल सुवेदीले भने, ‘तर, ठाउँठाउँमा पहाड काटिएकाले पहिरो खस्ला कि भन्ने चिन्ता लाग्छ।’
यो बाटोमा २३ वर्षदेखि गाडी चलाउँदै आएका उनीसँग पहिरोले १८ घण्टासम्म थुनिनुपरेको अनुभव छ। असार–साउनको झरीमा फेरि त्यही नियति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता उनीसँगै आयोजनाका अधिकारीहरूमा पनि देखियो।
२०७२ माघमा मुग्लिनदेखि लगभग पाँच किमि पश्चिम कालीखोलामा ठूलो सुक्खा पहिरो खस्यो। मानवीय क्षति नभए पनि ट्रक कच्याककुचुक भए। १८ घण्टा बाटै रोकियो। सुक्खा पहिरोको त्योभन्दा ठूलो असर २०७३ चैत २१ मा देखियो। घुमाउनेमा खसेको पहिरोमा दुई जनाको ज्यान गएको चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दियो।
गत वर्ष असार ९ गते राति कालीखोला नजिक पहिरोले प्रहरीको गाडी नै बगायो। दुई जनाको शव घटनास्थलमै र अर्काे शव केही समयपछि नवलपुरमा फेला पर्‍यो। एक प्रहरी अझै बेपत्ता छन्।
आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार गत वर्ष मात्रै ३१४ वटा ठूला पहिरा गए। एकपटकमा २५० घनमिटरभन्दा धेरै बालुवा, माटो, ढुंगा निस्कनुलाई आयोजनाले ठूलो पहिरो मान्ने गरेको छ। यीमध्ये ५३ वटा पहिरो २ हजार घनमिटरभन्दा ठूला थिए। पहिरोका कारण गत वर्ष लगातार ४३ घण्टासम्म बाटो बन्द भएको खनालले बताए।
पहाडबाट ढुंगा बाटोमा खस्दा बिहीबार बिहान सिमलतालभन्दा अघि केहीबेर भए पनि गाडी रोकिएका थिए।तस्बिर : रमेशकुमार पौडेल–कान्तिपुर।
पहिरोले अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति भएको कालीखोला खण्डमा भेटिए इन्जिनियर प्रकाश भण्डारी। ‘अघिल्लो वर्ष यहाँ त्यस्तो नराम्रो घटना भयो। परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाए। अब त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिने उद्देश्यले काम गर्दै छौं,’ उनले भने। झन्डै सय मिटर चौडा र दुई सय मिटर अग्लो नाङ्गो डाँडालाई फलामे डन्डीले बाँध्ने काम हुँदै थियो। त्यहाँ पहिरो रोक्न रक नेटिङ र रक बोल्टिङ गरिँदै छ। यसका लागि थुप्रै कामदार एकसाथ परिचालन गरिएका छन्।
‘१० सेमिभन्दा ठूला तर औसतमा साना चट्टानलाई सिधै सडकमा आउनबाट रोक्ने प्रविधि रक नेटिङ हो,’ सूचना अधिकारी शिव खनालले भने, ‘यसमा पहरोमा चार मिटर प्वाल पारेर डन्डी छिराउने र तिनमा ग्याभिन जाली राखेर छोप्ने काम हुन्छ।’ नेटमा धेरै ढुंगा थुप्रिएपछि विस्तारै झिक्न मिल्ने इन्जिनियर भण्डारीले जानकारी दिए।
रक बोल्टिङ भनेको चिरिएका घरभन्दा ठूला ढुंगालाई सडकमा झर्नबाट रोक्ने प्रविधि हो। ‘यसमा ६ देखि ८ मिटर ड्रिल गरेर रड राख्ने र जोखिमपूर्ण चट्टानको ढिक्कालाई स्थिर सतहमा जोड्ने काम गरिन्छ। यसो गर्दा सडकमा आउने सम्भावना भएको चट्टान रोकिन्छ,’ खनालले भने।
२०३६ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बनेको यो सडक बढीमा साढे पाँच मिटर फराकिलो थियो। एसियन हाइवे (एएच–४२) को एक महत्त्वपूर्ण अंश भएका कारण यसलाई नौदेखि ११ मिटर फराकिलो बनाउन नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाअन्तर्गत सन् २०१५ को अप्रिलबाट काम सुरु भएको हो। त्रिशूली नदी र पहाडको खोंचमा रहेको सडक नदीतर्फ बढाउन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले पहाडै काट्नुपर्दा पहिरोको जोखिम ह्वात्तै बढेको हो। जोखिम रहेका मुख्य २९ ठाउँमध्ये जलबिरेदेखि चार किलोसम्म ठूला पहिरो गएका छन्।
पहिरो जटिल समस्या बन्दै गएकामा परम्परागत पद्धति बायोइन्जिनियरिङ अर्थात पहाड काटेर खुला ठाउँमा खर, काँस, बाबियो र साना खाले बाँस रोप्ने काममात्र हुँदै थियो। गत साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थलगत निरीक्षण गर्दा पहिरो रोक्ने उन्नत प्रविधि अपनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग उठ्यो।
त्यसपछि रक नेटिङ, रक बोल्टिङजस्ता प्रविधि अपनाउन सुझाव आएको सूचना अधिकारी खनालले बताए। पहिरो रोकथामका लागि अहिले १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिंदै छ। ३२ ठाउँमा काम भइरहेको छ। आयोजना कार्यालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार दुई ठाउँमा रक बोल्टिङ र नौ ठाउँमा रक नेटिङ भइरहेको छ। अन्य ठाउँमा विशिष्ट खालको बायोइन्जिनियरिङ हुँदै छ। काटेको पहाडलाई स्थिर बनाउने (स्लोप स्टेबलाइजिङ) को काम वैशाखबाट सुरु भएको हो। तीन महिनाभित्र काम सक्ने सम्झौता छ।
अहिलेसम्म ३९ प्रतिशत हाराहारी काम भएकामा असारभित्र पूरा भइसक्ने आयोजना प्रमुख बिसुरालले बताए। यद्यपि उनी पहिरो पूरै थामिनेमा ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। ‘मुग्लिनदेखि नारायणगढतर्फ चार किलो भन्ने ठाउँ र त्यस आसपासको भालु खोला क्षेत्रमा जुन खालको सक्रिय पहिरो छ, त्यसले यो वर्ष पनि पक्कै दु:ख दिन्छ,’ बिसुरालले भने, ‘त्यसलाई रोक्न निकै गाह्रो देखेको छु।’ पहिरो हटाउने यन्त्र–उपकरण ठाउँ–ठाउँमा तयारी अवस्थामा राखिने उनले बताए।
जनकपुर — भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित जनकपुर रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ । १० अर्बभन्दा बढीको यो परियोजना दुई वर्ष ढिला भए पनि यस वर्ष (सन् २०१८) भित्र जनकपुरवासीको ब्रोडगेज रेल चढने सपना पूरा हुने छाँट देखिएको छ ।
प्रथम चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटरको निर्माण लगभग पूरा भइसकेको छ । ३५ किमिमध्ये ३० किमिमा फलामे रेललिक समेत जडान भइसकेको छ । इन्जिनियर ओझाका अनुसार यस रुटको पुल र कल्भर्टको निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ ।
स्टेशनभवन, कर्मचारी आवास, प्लेटफर्मसँगै रेल लिकमा माटो पुर्ने, बोल्डर पुर्ने तथा फलामे लिक जडान गर्ने काम पनि लगभग पूरा भएको छ । इन्जिनियर ओझा यस रुटमा सन् २०१८ को अन्त्यसम्म रेल सेवा सञ्चालन भइसक्ने बताउँछन्, ‘निर्माण कम्पनीले अक्टुवरसम्ममा सिभिल काम पूरा गरी हस्तान्तरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस वर्षभित्र जनकपुरवासीको ब्रोडगेज चढने सपना पूरा हुनेछ,’ ओझा कान्तिपुरसँग भने ।
दोस्रो चरणको कुर्थादेखि भंगहासम्मको रुटमा समेत धमाधम काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । इन्जिनियर ओझाका अनुसार दोस्रो चरणको काम पनि तीव्र गतिमा हुँदैछ । अधिकांश पुल र कल्भर्टको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी पुल पुलेसाको निर्माण पनि हुँदैछ । माटो तथा बोल्डर पुर्ने काम ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको उनले जानकारी दिए । रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म, कर्मचारी आवासलगायतको भौतिक संरचना पनि द्रुत गतिमा भइरहेको उनले बताए ।
तेस्रो चरणको भंगहादेखि बर्दीवासको रेल लिक निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले यो काम ढिला भएको इन्जिनियर ओझाले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘भंगहा–बर्दीवास रेल खण्ड निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण काम अझै पनि हुन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण भए पछिमात्र निर्माण काम सुरु हुन्छ ।’
भारतको जयनगर–जनकपुर तथा जनकपुरदेखि महोत्तरीको विजुलपुराहुँदै बर्दीवाससम्मको कुल ६९ किलोमिटर रेल ट्रयाकमध्ये ३ किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्दछ । भारतीय भूमिमा पर्ने भूभागमा रेल लिकलगायत सम्पूर्ण काम पूरा भइसकेका छन् । इन्जिनियर ओझाका अनुसार भारतीय तथा नेपाली प्राविधिकहरूको टोलीले यस खण्डको परीक्षण समेत गरिसकेका छन् ।
जयनगर–जनकपुर (२७ किलोमिटर) रेललिक,पुल पुलैसा,स्टेसन,प्लेटफर्म, आवासलगायतको निर्माण ठेक्का भारतीय कम्पनी एरकान इन्टरनेशनलले लिएको छ भने जनकपुर–बिजुलपुरा (करिब २३ किलोमिटर) को ठेका नेपाली निर्माण कम्पनी रमण कालिका इन्टरप्राइजेजको छ । नेपाली ठेकेदार बलराम महतोले समेत निर्धारित समयमा काम पूरा हुने बताए ।
सम्झौताअनुसार जयनगर–जनकपुर–भंगहा–बर्दीवास रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तार आयोजना २०१६ मेसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर विभिन्न बहाना बनाएर दुबै ठेकेदार निर्माण कार्यलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
पूर्वी तथा मध्य धनुषासँगै सीमावर्ती भारतीयका लागि साढे ८ दशकदेखि यातायातको प्रमुख मार्गका रूपमा रहेको जनकपुर–जयनगर रेलसेवा झन्डै चार वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन । रेलसेवा अवरुद्ध भएपछि ,सेवाग्राहीहरूलाई भारतको घुमाउरो बाटो भई जिल्ला सदरमुकाम आउनुपरेको छ । तर जारी रेल विस्तार तथा स्तरोन्नतिले स्थानीयवासीलाई हर्षित बनाएको छ । खजुरीका रामविलास कापरले भने, ‘अब मध्य र पूर्वी धनुषावासीलाई भारतको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्दैन ।’
१९९४ सालमा तत्कालीन ब्रिटिशकालमा महोत्तरी जंगलबाट काठ ओसार्न निर्माण गरेको जनकपुर रेल्वे महोत्तरीको विजुलपुराबाट भारतको जयनगर (५२ किलोमिटर) सम्म सञ्चालनमा थियो तर २०५९ सालमा आएको बाढीबाट विग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएयता रेल सेवा जनकपुरदेखि जयनगर (२९ किलोमिटर) मा सीमित हुन पुगेको थियो । प्रस्तावित रेल विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजनाअन्तर्गत रेलसेवा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने बर्दीवाससम्म विस्तार गरिने छ ।