मल्लका अनुसार “सरकारले १८ मध्ये १० वटा क्याम्पसलाई यसअघि नै स्वीकृति गरिसकेको छ, उक्त स्वीकृति पुँजीगत मात्र भएकाले दरबन्दीसहितको प्रक्रिया पूरा गर्न अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
