जनमतबाट स्विकृत हुन अस्विकार गर्दै राखेका माग सबै यहि संसदले पुरागर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको तराई केन्द्रित दलहरु अन्तत चुनावमा जान सहमत भएका छन् ।
सत्तारुढ प्रमुख दल र मधेसी मोर्चावीच निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने र राखेका मागलाई सम्वोधन गर्ने भन्दै तीन वुदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा शनिवार साँझ वसेको बैठकमा सविधान सशोधनसहित पारित गर्न सरकारले भोली नै आवश्यक प्रक्रिया अघिवढाउने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी स्थानिय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन जेठ महिनामा गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति तोक्ने र मधेसी मोर्चाले घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने रहेको छ ।
वैठकपछी नेपाली काग्रेसका नेता रमेश लेखकले सत्तरुढ प्रमुख दल र मधेसी मोर्चावीच ३ वुदेसहमति भएको जानकारी दिए ।
सघिय गठवन्धनका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले मोर्चाको माग सम्वोधन गर्न सरकारले सविधान सशोधन प्रक्रिया अघिवढाउना साथ मोर्चाको बैठक वसेर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइने वताए ।
सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको वार्तामा संशोधन विधेयकमा गर्ने परिर्माजनमा सहमति जुटेको बिषयमा प्रमूख पतिपक्षिदल नेकपा एमालेले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । मन्त्री लेखकका अुनसार यसबारे भोलि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनेछ ।
सहमती अनुसार संशोधन विधेयकको धारा ७ मा उपधारा ३ थप गरेर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
यसमा तराई केन्द्रि राजनीति गर्दै आएको मोर्चाले भारतीय हिन्दि भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै भारतीय माग राख्दै आएको छ । जसको सर्वत्र चर्को बिरोध भइरहेको छ ।
साथै संघीय आयोग प्रदेशहरुको सीमा, संख्याका साथै स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरचनाबारे निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन दिने र सरकारले त्यस अनुसार गर्ने सहमति भएको छ ।
स्वायत्तका नाममा कुनैपनि प्रदेशले आत्म निर्णयको नाममा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने भन्दै देश टुक्राउने गरि संविधानमा संशोधन गर्ने आशंका सहित आत्म निर्णयको अधिकारको बिरोध हुँदै आइरहेको छ ।
यस्तै धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा संघीय संसदले गर्ने र प्रदेश सभा नबन्दासम्म अहिलेकै संसदले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
जनसंख्याको आधारमा मात्रै धेरै निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा कम जनसंख्या भएका तर ठूलो भूभाग ओगटेका पहाडी जिल्लाहरु यसमा विकासका दृष्टिकोणले पछि पर्ने र उनिहरुको कम प्रतिनिधित्व हुने भन्दै यसमा विचार पुर्याउन विज्ञहरुले सुझाव दिंदै आएका छन् ।
शुक्रबार भएको वार्तामा सरकार संविधान संशोधन विधेयकमा परिर्माजन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनाव सहभागी हुने बताएको थियो । साथै संशोधन विधेयकमा गरिने परिर्माजनबारे गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदल प्रस्तावमा शनिबार बसेको सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सहमति जुटाएको छ ।
अब सरकारले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संशोधन विधेयक परिर्माजन गरीस्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै पास गर्न प्रयास गर्नेछ ।