बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने पर्याप्त रकम नदिइएको कोईरालाको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो वर्षमा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थोरै बजेट दिनु गलत भएको उनको ठहर छ । त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना भने समावेश नगरिएको कोइरालाले टिप्पणी गरे ।
