त्यसमाथि, अहिले छिटो संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाब छ। त्यसकै लागि संविधानसभा नियमावलीका प्रावधानहरू निलम्बन गरेर 'फास्ट ट्रयाक' विधि अवलम्बन गरिएको छ। यो अवस्थामा बन्ने संविधानका त्रुटि–कमजोरीलाई क्रमशः संशोधन गर्दै जानुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। “संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने प्रावधान व्यावहारिक नहुन सक्छ”, अधिकारी भन्छन्, “दुई वर्षसम्मका लागि ५१ प्रतिशतभन्दा माथिले संशोधन गर्न मिल्ने 'सनसेट क्लज' संविधानमा राख्न सकिन्छ, जुन दुई वर्षपछि स्वतः खारेज हुन्छ।”
