यसअघि सर्वोच्चको फैसलापछि पनि राणा पक्षलाई बाहिर राख्दै जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । ओलम्पिक कमिटीको नाममा झन्डै एक दशकदेखि विवाद चलिरहेको छ । तर, गत वर्ष भदौमा दुवै पक्षबीच सहमतिको प्रयास पनि भए । यद्यपि, वार्षिक साधारणसभाको पटक–पटक मिति तोकिए पनि कयौँ पटक अन्योलमा प¥यो । श्रेष्ठ नेतृत्वले सानो तयारीमै साधारणसभा ग¥यो । श्रेष्ठ नै अध्यक्ष चुनिए । त्यसयता श्रेष्ठ नेतृत्वले राणा पक्षलाई राम्रै स्थान दिने आश्वासन दिँदै केही दिन थमाए । त्यसको करिब एक महिनापछि मौसमी रूपमा विवाद मौलाउन सुरु भयो । त्यसबीच तीन वर्षअघि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको पत्र गृहमन्त्रालयले पाएपछि राणा नेतृत्वको आन्दोलनको बाटो पुनः सहज बन्यो ।
