अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मालपोत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अदालत, कोष तथा लेखा कार्यालय लगायतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहका वडामा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई कुनै सुविधा छैन, त्यही भएर कर्मचारीहरू त्यहाँ जान नमानेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “विधि प्रक्रिया बनाएर कर्मचारीको खटनपटन नगरेसम्म जति कर्मचारी भए पनि कर्मचारीको अभाव भइरहन्छ । ”
