यस्तै संशोधन प्रस्तावमा कार्यपालिकाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि पारिश्रमिक घटाउन माग गरिएको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई १५ हजार रुपियाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने उल्लेख छ। संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ।
