विभेद अन्त्यका लागि जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ नै लागू भएको अवस्थामा पनि विभेद भइरहेको उनले बताए। ‘छुवाछुत अन्त्यका लागि दलित आयोग नै बनेको छ, तर छुवाछुत भने अत्य भएको अवस्था छैन’, उनले भने, ‘यो चेतनाको कमीले गर्दा पनि भएको हो।’ दलितका लागि नगर तथा गाउँपालिकामा आउने बजेट जनचेतनामा लगाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
