भारतले अहिलेसम्म नेपालको नयाँ सविधानलाई स्वागत गरेको छैन भने मधेशकेन्द्रित दलले राखेका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै घुमाइफिराई दबाब दिंदै आइरहेको छ । नयाँ सविधान कार्यान्वयनको प्रमुख खुड्किलोका रुपमा लिइएकोे प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि भारत अझै पर्ख र हेरको मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ ।
