निजी क्षेत्रभित्र संघीयतालाई दुई प्रकारले आत्मसात गरिएको पाइन्छ । पहिलो– निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरूले राज्यका प्रादेशिक र स्थानीय तहअनुसार संगठन विस्तार र दोस्रो– संघीयता कार्यान्वयनसँगै आर्थिक गतिविधि तल्लो तहसम्म विस्तार हुने भएकाले सोहीअनुरूप लगानी वृद्धि । निजी क्षेत्रको चहलपहल पहिलो उद्देश्यका लागि बढी भएको देखिन्छ किनकी नेपालको निजी क्षेत्र पनि राजनीतिक प्रणालीकै बाइप्रडक्ट हो र उसले संगठन विस्तारमार्फत आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेको छ । यसमा मूलतः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् भने घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत सबै वस्तुगत संघहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रादेशिक संरचनामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
