राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी ४ मंसीरको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आपराधिक घटनाको पूर्व सूचना पाउन नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
