भारतको बथनाहादेखि मोरङको विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म रेलमार्गको निर्माणका लागि सम्पूर्ण सामग्री निर्माण कम्पनीले ल्याइसकेर रेलवे लिक ओछ्याउन सुरु गरिसकेको छ । विराटनगर नाकादेखि ९ किलोमिटर दक्षिणस्थित भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म कुल १८ दशमलव १ किलोमिटरमध्ये नेपालतर्फ बुद्धनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव १ किलोमिटर रेल मार्ग पर्छ ।
भारतको बथनहादेखि रेल्वे लिक ओछ्याउने काम सुरु गरिएको हो । भारतीय क्षेत्रमा रेल्वे लिक ओछ्याएर नेपालतर्फ काम अघि बढाएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रेल्वे निर्माणका लागि ल्याएको रेल्वे लिक भारतको बथनहा रेल्वे स्टेशनमा अल्पत्र अवस्थामा राख्न बाध्य रहेको निर्माण कम्पनीले गुनासो पोखे ।
निर्माण कम्पनीले रेल्वे लिक ओछ्याउने कामलाई तीब्रता दिए पनि नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन सकेको छैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ विघा जग्गाको मुआब्जा विवादले रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अघि बढन सकेको छैन । बथनाहादेखि कटहरीसम्म १८ दशमलव १ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ विघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले हालसम्म मुआब्जा लिएको छैन ।
जग्गाधनीहरुमध्ये स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको रेल विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताउनुभयो । ‘सर्वोच्चमा १ वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पटक पटक पेशी चढ्दै र झर्दै आएकोले रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ फाष्ट ट्रयाकबाट चाँडै सर्वोच्चले फैसला गरिदिए निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिन्् थियो ।’ उहाँले उक्त मुद्दामा अब चैत २१ गतेलाई पून: सर्वोच्चले पेशी तोकेको बताउनुभयो ।
भारतीय रेल विभागले जग्गाको विवाद चाँडो टुङ्गो लगाउन ताकेता गर्दै आएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताउनुभयो । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुआब्जा नलिने व्यक्तिहरु, भारतीय रेलवेका टिम बसेर छलफल पनि गर्यौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदाललको फैसला आए अनुसार गर्ने गरी रेलमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छौं र त्यसमा पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई जिम्मा लगाएका छौं ।’ भारतीय पक्षले रेलमार्ग निर्माणको काम समय पूरा गर्न खोजेको तर मुआब्जा विवाद अल्झिरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रजिअ आचार्यले हालसम्ममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रति कठ्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्याङ्कन गरेर ५३ करोड मुआब्जा बितरण गरिसकिएको बताउनुभयो । विराटनगर–रंगेली सडक भन्दा उत्तरतर्फको जग्गामा मुआब्जा विवाद रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यहाँभन्दा दक्षिण भारत सरकारले निर्माण काम गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
‘मुद्दा हाल्ने जग्गाधनीहरुलाई मुद्दा प्रक्रियासँगै रेलमार्ग निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्न दिन पहल गरिरहेको छु,’ प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ, हरौं अब के हुन्छ ।’
भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा बथनाहादेखि कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधार लगायतको काम गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का इरकोण इन्टरनेशनल लिमिटेड फार्बिसगञ्ज, भारतले पाएको छ । ठेक्केदारले सन् २०१८ सम्ममा रेलमार्गको निर्माण काम पूरा गरिसक्नु पर्ने थियो तर मुआब्जा विवाद, बाढी र नाकाबन्दीले निर्माण काम पूरा हुने देखिदैन । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष नै रेल्वे निमार्णको काम सकिसक्नु पर्ने हो तर मुआब्जा विवादले हुन नसकेकोले भेरिएशन गरेर निर्माण कम्पनीको निर्माण अवधि थप्नु पर्ने अवस्था आएको प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो ।
विराटनगर नाकादेखि ९ किलोमिटर दक्षिणस्थित भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म कुल १८ दशमलव १ किलोमिटर मध्ये नेपालतर्फ बुद्धनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव १ किलोमिटर रेल मार्ग पर्छ । अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ बिघा जग्गामध्ये विराटनगर १८ स्थित बुद्धनगरमा रेलवे स्टेसन र अन्य पूर्वाधार बनाउन ४२ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ ।
निर्माण कम्पनीका मुन्सी सन्तोष झाले बुद्धनगरमा निर्माण भइरहेको रेलवे स्टेशनमा यात्रु प्रतिक्षालय, कार्यालय भवन निर्माणको काम पूरा भएको छ भने तीन वटा प्लेट फर्ममध्ये एउटाको निर्माण पूरा भएको र दुई वटाको भइरहेको बताउनुभयो ।
बुद्धनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेलवे स्टेसन निर्माण भइरहेको छ । रेलवेको कर्मचारीहरुको आवासका लागि ४ वटा भवन र खानेपानीको ट्यांकी निर्माण भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘बथनाहादेखि कटहरीस्थित विराटनगर–रंगेली सडकसम्म माटो भर्ने, ग्रोभेल हाल्ने र कल्भर्ट बनाउने काम पूरा भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्रयाक खोल्दा ८० लाख क्युविक मिटर माटो लागेको छ । जमिनको सतहबाट ५ मिटर अग्लो पारेर ट्रयाक बनाइएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा बुद्धनगरसम्म रेल ल्याउने तयारीका साथ काम अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘रेलवेको निर्माण सामग्री बथनाहासम्म ल्याइसकिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले अनुमति दिएपछि निर्माण सामग्री नेपाल भित्रियाउन कागजी प्रक्रिया मिलाइरहेका छौं ।’
उक्त रेलमार्गलाई इटहरीसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य छ । रेलवे निर्माण समयमा सम्पन्न नहुनुमा नेपाली पक्ष नै जिम्मेवार रहेको व्यवसायीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । ‘भारत सरकारले भारततर्फको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी)को निर्माण पूरा भइसकेको छ र नेपाल तर्फको पनि जाँच चौकीको १८ प्रतिशत निर्माण काम पूरा गरेर बाँकी निर्माण काम तीब्रताका साथ अघि बढाएको छ’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले भन्नुभयो, ‘बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेल मार्ग भनेको आइसीपीकै अवधारणा अन्तर्गतको हो । यो रेलमार्गले मोरङ र सुनसरीका ५ सय बढी उद्योगसँगै हजारौं व्यापारीले समेत सहज रुपमा आयात निर्यातको सुबिधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’
सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट निर्णय गराएर मुआब्जा विवादको मुद्दा छिट्टै किनारा लगाएर रेलवे निर्माणका लागि भारत सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘आइसीपीको निर्माणसँगै रेलवेको पनि निमार्ण आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुबै संरचना निर्माण भएमात्रै आइसीपीको लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’
भारतीय सहयोगमा सन् १९९४ देखि सञ्चालनमा रहेको जयनगर–जनकपुर रेल सेवालाई ब्रोडगेजमा बद्रिबाससम्म पुर्‍याउने सन् २०१० मा भारत र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार भारत सरकारले जयनगर–कुर्था, कुर्था–भंगहा र भंगहा–बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलवे तीन चरणमा सन् २०२१ निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण काम अघि बढाएको छ । उक्त निर्माणको ठेक्का भारतले इरकोण इण्टरनेशनल लिमिटेड फार्बिसगञ्जलाई ७ अर्ब २० करोड लागतमा निर्माणको ठेक्का दिएको छ ।
बथनहा–विराटनगर–कटहरी र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबासमा रेल आएपछि थप तीन नाकामा रेल सेवा बिस्तार गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य छ । यी दुई वटा रेलवे निर्माण भएपछि काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकामा रेल सेवा बिस्तार गर्ने भारतको लक्ष्य छ ।