आन्दोलनका नाममा भइरहेको हिंसा नियन्त्रणका लागि तराईमा गरिएको अस्थायी चौकी/पोष्ट 'मर्ज' ले सर्वसाधारणमा असुरक्षा बढाउने खतरा छ।
कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनमा हिंसा भड्कँदा ८ प्रहरी अधिकारी र एक नाबालकको ज्यान गयो। लगत्तै प्रहरीले तराईका केही जिल्लाका प्रहरीचौकीमा साधनस्रोत र जनशक्ति कमी रहेको कारण देखाउँदै ठूला युनिटमा 'मर्ज' गर्‍यो। यसरी 'मर्ज' हुनेमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चार दर्जन प्रहरी चौकी छन्। (हे.बक्स) गाउँबाट प्रहरी चौकीहरू सार्दा त्यहाँ अपराध बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले अस्थायी प्रहरी चौकी/पोष्ट सार्दा उत्पन्न हुने 'भ्याकुम' ठूला युनिटको प्रभावकारी उपस्थितिले पूरा गर्नुपर्छ। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) नवराज ढकाल सर्वसाधारणलाई असुरक्षा महसूस हुन नदिन सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति अनिवार्य ठान्छन्। “अहिले हल्ला गरिए जसरी सबैतिर चौकी मर्ज गरिएको होइन, रिलोकेट मात्रै गरिएको हो”, उनी भन्छन्, “तर प्रहरीप्रतिको जनविश्वास डगमगाउन दिनुहुँदैन।” यसका लागि प्रहरीको मोबाइल र गस्ती टोली तथा नजिकका ठूला युनिटबाट उपस्थिति बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
यतिवेला विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय आ–आफ्ना चासो नयाँ संविधानमा लेखाउन आन्दोलित छन्। यस्तोमा सामान्य गल्तीले पनि जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव बिथोलिन सक्ने जोखिम छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रहरीले पनि संयम अपनाउनु परेको छ।
पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी यही वेला नै जनतामा सुरक्षाको अनुभूति बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। “प्रहरी आफू सुरक्षित नभई जनतालाई सुरक्षा दिन नसक्ने भएकाले ठूला युनिटमा संगठित हुनु स्वाभाविकै हो”, रेग्मी भन्छन्, “तर त्यसरी मर्ज गर्दा जनताले असुरक्षित महसूस नगर्ने वातावरण भने बनाउनैपर्छ।”
आवश्यकता पहिचान, पर्याप्त साधनस्रोत, जनशक्ति व्यवस्थापन नै नगरी जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत अस्थायी प्रहरी चौकी/पोष्ट स्थापना हुनु पुरानै समस्या हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेका एक पूर्व सचिवका भनाइमा नेताको दबाब, स्थानीयको माग र कुनै खास अपराध आदिका कारण विना योजना अस्थायी प्रहरी चौकी/पोष्ट स्थापना हुने गरेको छ। त्यसरी स्थापित चौकी/पोष्टमा हबल्दारको नेतृत्वमा पाँच जनासम्म प्रहरी जवान हुन्छन्। प्रहरी चौकी वा इप्रका/जिप्रकाबाट कटौती गरेर पठाइएका ती जनशक्तिसँग न पर्याप्त हतियार हुन्छ, न सञ्चार र सवारी साधन। आफ्नो भवनसमेत नहुने त्यस्ता चौकी कतै भाडाका घरमा, कतै गाविस भवन त कतै सिंचाइ, स्वास्थ्य वा अन्य निकाय अन्तर्गतका कार्यालयमा बस्छन्। आफैं असुरक्षित प्रहरीले अपराधीको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्।
“अहिले प्रहरी चौकी/गाडी जलाउने, आक्रमण गर्ने जस्ता घटनाका कारण तत्काल थप मद्दत पुर्‍याउन गाह्रो पर्ने ठाउँका चौकी सारिएको हुनसक्छ”, पूर्व सचिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसो हो भने प्रहरी बललाई नै सुदृढ बनाउन खोजिएको हो।”
एक जिल्लामा औसतमा ७०० को हाराहारीमा प्रहरी दरबन्दी हुन्छ। पूर्व एआईजीपी ढकालका भनाइमा तराईको एकै जिल्लामा २० वटासम्म अस्थायी चौकी/पोष्ट राखिएको छ, जहाँ कम्तीमा १०० जना प्रहरी खटिएका छन्। यसरी छरिने जनशक्तिका कारण न 'ठूला युनिट' प्रभावकारी हुन्छन् न अस्थायीले जनताको सुरक्षा गर्न सक्छन्।
अस्थायी चौकी/पोष्टको अवधारणा भनेकै कुनै क्षेत्रविशेषमा अपराध वा असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएमा जनतासँग मिलेर सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल यस्तो चौकी/पोष्ट राखिने र समस्या समाधान भएलगत्तै पूर्ववत् स्थानमा फर्कने भन्ने हो। तर एकपटक बसेको अस्थायी चौकी/पोष्टलाई फर्काउन नसकिने पूर्व एआईजीपी ढकाल बताउँछन्। “यही कारण प्रहरी छरिएरै रहन्छन् र 'ठूला युनिट' ले पनि आवश्यक सेवा दिन सक्दैनन्”, उनी भन्छन्।
९ भदौसम्ममा मध्य तथा पूर्वी तराईका सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र पश्चिमको दाङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ४६ अस्थायी चौकी/पोष्ट नजिकको ठूलो इकाइमा सरिसकेका छन्। बर्दिया, बाँके, नवलपरासी र सिरहाका पनि केही चौकी सारिएको छ। तर, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने चौकी 'मर्ज' गरिएको भन्न तयार छैनन्। 'अस्थायी चौकीका जनशक्ति अन्यत्र खटाइएको', 'संवेदनशील क्षेत्रका चौकीलाई अझ मजबूत गरेको', हिमाल सँगको कुराकानीमा तराईका १४ जिल्लाका प्रजिअ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको साझा उत्तर यस्तै थियो।
कैलालीका प्रजिअ मोहन चापागाईं प्रहरी चौकी 'मर्ज' गरेको नभई संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी अन्यत्रबाट थप शक्ति लगिएको बताउँछन्। त्यसरी जनशक्ति थपिनेमा धनसुरपुर, हसुलिया, नारायणपुर, जोशीपुर, टीकापुर, चौमाला, सत्ती र खक्रौला छन्। बर्दियाका प्रजिअ विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार अस्थायी चौकी मनाऊका प्रहरीलाई पाताभार सारिएको छ। बाँकेमा नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकको प्रहरी बिट आन्दोलनकारीले जलाइदिएपछि खाली छ। राजमार्गका विभिन्न स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका युनिटलाई पनि हटाइएको छ। राप्तीपारिका कतिपय अस्थायी चौकी नरैनापुरमा ल्याइएको छ।
दाङको रिहार र सतवरिया अस्थायी चौकी पनि इलाका प्रहरी कार्यालय अमिलियामा गाभिएको छ। त्यस्तै हापुरको चौकी इप्रका नारायणपुरमा तथा शान्तिनगर–चिराघाट, बेलझुन्डी र बिजौरीका चौकी तुलसीपुर इप्रकामा मिसाइएको छ। बेलुवाको अस्थायी चौकीलाई बसपार्क प्रहरी बिट तथा दमारगाउँको चौकीलाई जसपुर प्रहरी चौकीमा राखिएको छ। बालापुरको चौकी हेकुलीमा, गोबरडिहाको चौकी गढवामा सारिएको छ। कोठरीको चौकी जिप्रका पुगेको छ भने, देउखुरीको नर्तीस्थित अस्थायी चौकी लमहीमा र पश्चिम पुरन्धाराको चौकी हापुरेमा राखिएको छ। बजारका कतिपय बिटहरू पनि स्थानान्तरण गरिएको छ।
नवलपरासीका नर्सही, गेरमी र बसैया चौकीका प्रहरीलाई इप्रका अमानीगञ्ज, सीमा प्रहरी चौकी महेशपुर र गुठीप्रसौनी चौकीमा खटाइएको छ। सिंचाइ र गाविसका भवनमा रहेका चौकीलाई भने आफ्नै भवनमा सारिएको एसपी नलप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
सिरहामा सशस्त्र प्रहरीको एउटा अस्थायी शिविर हटाइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका १५ अस्थायी चौकी/क्याम्प पनि सारिएको छ।
सप्तरीका सहायक प्रजिअ शिशिर पौडेल हनुमाननगर, बिसहरिया र कोशी व्यारेजसहित प्रहरी र सशस्त्रका ८ वटा अस्थायी क्याम्प सारिएको बताउँछन्। महोत्तरीमा दुवै प्रहरीका गरी ११ चौकी सारिनुलाई प्रजिअ दीपक काफ्ले 'आवश्यकता अनुसार जनशक्ति परिचालन गरिएको' भन्न रुचाउँछन्।
सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले भने ६ ठाउँका सुरक्षा बेस तथा अस्थायी पोष्टमा कार्यरत प्रहरीलाई बाहेक अन्यलाई नसारिएको जनाएको छ। महोत्तरीको लक्ष्मीनिया र सर्लाहीको लच्काको अस्थायी पोष्ट, सिरहाको चिकनाभेडिया र कर्जनाको भवननिर्माण सुरक्षा बेस, सप्तरीको हनुमाननगर सुरक्षा बेस र रौतहट चपुरको फरवार्ड बेसका सशस्त्र प्रहरीलाई अन्य इकाइमा खटाइएको नायव उपरीक्षक अजय छतकुली बताउँछन्। स्थिति सामान्य भएपछि पुनः पहिलेकै युनिटमा खटाइने पनि उनको भनाइ छ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक ठेक्काबारे केही साताअघि तात्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बीबीसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “यसको विरोध गर्नेहरू अरुण–३ को विरोधी जस्तै राष्ट्रघाती हुन्।” निधिले अरुण–३ बारे नबुझी बोलेका हुन् वा फास्ट ट्रयाक ठेक्काका बारेमा आफ्ना कुरा माथि पार्न, अरुण–३ को 'मिथक' प्रयोग गरे। अरुण–३ नेपाली ऊर्जा विकासमा यस्तो रहस्यमय 'मिथक' भएको छ; जसबारे जान्ने बोल्दैनन्, नजान्नेहरू बोलिरहन्छन्। एकथरी त अरुण–३ नबनेकाले नै अहिले लोडशेडिङ भएको भन्ठान्छन्। त्यसवेला अरुण–३ माथि प्रश्न उठाउनेमध्येका कति जनालाई अहिलेसम्म पनि 'विकास विरोधी एनजीओवाला' भन्ने विशेषणले छाडेको छैन। अरुण–३ रद्द गर्ने अन्तिम राजनीतिक कदम चाल्ने त्यसवेलाका उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत वेलावेला अपराधबोध भए झैं गर्छन्।
तर यथार्थ हो, अरुण–३ नबनेर हामीलाई केही घाटा भएन। जोखिम र घाटाको पनि आफ्नै अर्थशास्त्र हुन्छ। कहिले जोखिम र घाटाबाट नाफा हुन्छ त कहिले घाटा खानबाट जोगिनु मात्र पनि ठूलो नाफा गरे बराबर हुन्छ। अरुण–३ नबनेर हामी महँगो आयोजना तथा विश्व ब्यांकका अव्यावहारिक शर्तका रूपमा लाग्ने धेरै ठूलो आर्थिक घाटाबाट जोगियौं। हामी अरू अनेक कारणले विद्युत् अपर्याप्ततामा बाँचेका भए पनि अरुण–३ नबनेका कारण चाहिं एकै दिन पनि बिजुलीको अभाव भएन।
भ्रम विभिन्न कारणले फैलिन्छन्। मानिसहरू कसैलाई दोष लगाउन, आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाउन, आफूलाई अरूभन्दा उम्दा साबित गराउन वा कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि पृष्ठभूमि बनाउन भ्रम सिर्जना गर्छन्। र, त्यसलाई हुर्काउँछन् तथ्य बुझने क्षमता र जाँगर नभएका मान्छेले। जसरी फैलिए पनि भ्रमले समाजलाई हानि नै गर्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यस्ता कैयन् भ्रम छन्। भ्रमहरूले अल्मल्याउँछन् र समयमा सही कदम चाल्नबाट वञ्चित गर्छन्।
अरुण नदीमा जलविद्युत् परियोजना स्थापना गर्न सकिने सम्भावित ठाउँहरूमध्ये तीन नम्बरको नुम भन्ने ठाउँमा बनाइने भनिएको ४०२ मेगावाटको प्रस्तावित आयोजनाको नाम अरुण–३ हो। यो नाम कुलेखानी १, २, ३ भने जस्तो निर्माणको क्रमका कारण रहेको होइन, अरुण नदीका विभिन्न ठाउँ (साइट) मा गरिएको आधारभूत सर्भे वा सम्भाव्यता अध्ययनका कारण रहेको हो। यो कालीगण्डकी ए, मध्य मर्स्याङ्दी वा अपर तामाकोशी भने जस्तै हो।
सन् १९९० को दशकको शुरूमा बनाइने भनिएको अरुण–३ को त्यसवेलाको लागत १ अर्ब २० करोड डलर थियो। 'भारतलाई बिजुली बेच्ने' सपनामा बनाइने भनेको अरुण–३ को बिजुली बेच्ने कुनै सम्झौता भने कसैसित भएको थिएन। भारतको ऊर्जा नीति, उसले राख्ने शर्त र मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दा उसलाई बिजुली बेच्ने कुरा तबसम्म व्यावहारिक हुँदैन, जबसम्म त्यो नकिन्दा उसलाई कुनै घाटा हुँदैन। भारतले त्यति सजिलै हामीसित बिजुली किन्दैन भन्ने एउटा प्रमाण हो– कालीगण्डकीबाट बर्खायाममा उत्पादित, हामीले खपत गर्न नसकेको बिजुली। भारतमा माग र कालीगण्डकीबाट बिजुली लैजान चाहिने सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि भारतले त्यो नकिनेर करीब १० वर्षसम्म त्यसै खेर जान दियो।
त्यो अवस्थामा अरुणबाट बर्खामा निस्कने ४०२ मेगावाट बिजुलीको पनि कुनै निश्चित बजार थिएन। अर्थात्, बर्खायाममा उत्पादित बिजुलीको ठूलो परिमाण खेर जान्थ्यो र घाटा बढ्थ्यो। त्यो बिजुली खेर जाने कुरा जब बाहिर आयो, 'अरुण–३ नबनाई नछाड्ने पक्ष' ले परियोजनाको क्षमता २०१ मेगावाटमा झर्‍यो। त्यसो गर्दा लागत घटेर ८० करोड डलर भएको देखियो, तर उत्पादन ५० प्रतिशत घट्ने भयो। त्यो रु.१२० मा किन्न लागेका दुइटा फर्सी खाइ सकिंदैन भन्ने भएपछि एउटा किनेजस्तो त थियो। तर त्यो एउटाको मोल भने ६० को ठाउँमा ८० रुपैयाँ पर्थ्यो।
निर्माण व्यवसायसित सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरू ठूलो 'सिभिल वर्क्स भएको काम गर्न रुचाउँछन्, त्यहाँ लाभको परिमाण ठूलो हुने भएकाले। वैध लाभ धेरै भएका ठाउँमा अवैध छ्याकन खानेहरूको पनि संख्या र बल ठूलो हुन्छ। अरुण–३ मा पनि हालै नारायणमान बिजुक्छेले भने जस्तो, पिंडालु खाने सुँगुर जस्ता नेताहरू नहुने कुरै भएन। प्रवर्द्धक विश्व ब्यांक भएकाले पनि आर्थिक, प्राविधिक हिसाबले अरुण–३ का पक्षमा धेरै बलिया तर्क र पक्षधरहरू थिए। तर, भर्खर प्रजातन्त्र आएको र दिगो विकासबारे बहस हुन थालेको नेपालमा गैसस तथा प्राविधिक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको स्वरले पहिलो पटक प्रभाव देखायो। त्यसै वेला विश्व ब्यांकको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले उसलाई 'फेस सेभिङ' को बहाना मिल्यो र अरुण–३ बाट हात झिक्यो। केहीका शब्दमा, अरुण–३ तुहियो। त्यसको जस, अपजस जे भए पनि माधवकुमार नेपालले पाए।
भनेको समय र मोलमा बनेको भए २०६० सालमा तयार हुन्थ्यो, अरुण–३। तर, त्यो चरम द्वन्द्वकालमा परियोजना सरासर बन्न पाउँदैनथ्यो। सरासर बन्न पाउँदा पनि अत्यन्त महँगो त्यो परियोजना एक वर्ष विलम्ब हुँदा पूँजीको ब्याज, मेन्टेनेन्स, ह्रासकट्टीलगायतका शीर्षकहरूबाट १७ प्रतिशत लागत बढ्थ्यो। महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको समस्या नसुल्झ्ाउने, बरु उल्झाउने राजनीतिक र व्यवस्थापकीय रोगका खिम्ती–ढल्केबर २३० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा ६ वर्षमा ६ वटा टावर बन्न नसकेको जस्तो समस्या अरुण–३ मा आउँदैनथ्यो भन्न सकिन्न। संयोगहरूबाटै सही, नेपाल एउटा विकासको विनाशबाट जोगियो।
अरुण–३ रद्द गर्ने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल वेलावेला अपराधबोध भएझै गर्छन्। तर यथार्थ हो, अरुण–३ नबनेर हामीलाई केही घाटा भएन।
अरुण–३ बन्ने कुरा चलेदेखि नेपालमा अरू सम्भावित जलविद्युत् योजना छायाँमा परे। यसका समर्थकहरू अरू जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुरै उठ्न नदिन सक्ने गरी बलिया थिए। विश्व ब्यांकको शर्त अनुसार अरुण–३ बन्न थालेको भए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक रु.२५ करोडभन्दा बढी पूँजीगत लगानी गर्न पाउने थिएन। अर्थात्, आफ्नो ऊर्जा उत्पादन क्षमता आफ्नै देशभित्र अर्काका हातमा जान्थ्यो। 'बूढो गोरु मर्‍यो, भकारो खाली' भने झैं, अरुण–३ को अवसानपछि त्यो आत्मघाती शर्त निष्त्रि्कय भयो। अनि देशमा चार वटा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना बन्न थाले। तीमध्ये दुइटा हुन्– १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी–ए र २२ मेगावाटको चिलिमे। अरुण–३ नतुहिएको भए ४५ मेगावाटको भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्ती पनि आउने थिएनन्। अर्थात्, २०१ मेगावाटको अरुण–३ बन्ने भएको भए २७१ मेगावाटका चार वटा आयोजना आउने थिएनन्।
हुन त कालीगण्डकीको योजना अरुण–३ को पटाक्षेप नहुँदै शुरू भएको हो, तर त्यो अध्ययनमा सीमित थियो। सरकारी निकायहरूबाट पटक–पटक 'नगर्नू' भन्ने प्रत्यक्ष/परोक्ष आदेशहरू हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणको एउटा समूह यसमा लागेर योजना तयार पारेर राखेको थियो। १९९५ मा अरुण–३ रद्द हुनासाथ कालीगण्डकीको काम अघि बढ्यो र पाँच वर्षमा पूरा पनि भयो।
शुरूमा २८ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको कालीगण्डकी–एको लागत पछि ३६ करोड डलर पुगे पनि र निर्माणमा दुई वर्ष ढिलाइ भए पनि अरुण–३ आउने भनिएको भन्दा तीन वर्षअघि नै पूरा भयो। यसको प्रतियुनिट लागत त अरुण–३ को भन्दा कम पर्‍यो नै, अरुण–३ बन्ने भनिएको भन्दा अघि नै बनेकाले मुलुकले अर्बौं रुपैयाँको ऊर्जा उपयोग गर्न पायो। ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको विस्तार भयो र प्राधिकरणमा आफ्नै निर्णयमा परियोजना निर्माण गर्ने आत्मविश्वास पलायो। नेपाल जस्तो भौगोलिक र भौगर्भिक जटिलता भएको मुलुकमा एउटै वा थोरै वटा ठूला आयोजनाप्रतिको निर्भरताबाट मुक्त हुनु पनि आफैंमा एउटा उपलब्धि हो।
त्यसवेलाको अरुण–३ अहिले फेरि ब्युँतिएको छ, त्यही ठाउँमा भारतको सरकारी सतलज जलविद्युत् निगमले बनाउने १ अर्ब डलरको आयोजनाका रूपमा। गत वर्ष सार्क सम्मेलनका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउँदा हस्ताक्षर भएको अरुण–३ ले ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ। त्यसबाट २० वर्षअघि ८० करोड डलर ऋण लिएर बनाउन खोजेको परियोजनाको जति बिजुली विना लगानी नेपालले पाउँछर करीब ३० वर्षपछि परियोजना नेपालकै हुनेछ। अनेक प्रयत्न र केही संयोगहरूका कारण अरुण–३ बनेन। धन्न बनेन। कहिलेकाहीं, कतिपय आयोजना बनेर भन्दा नबनेर लाभ हुन्छ। अहिले पनि कतिपय त्यस्तै आयोजना जोडतोडका साथ अगाडि बढाइँदै छन्, जुन बनिहाले दुर्भाग्य हुन्छ, र बन्न नपाए 'धन्न' भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ।