दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरहेका बेला धेरैजसो निजामती कर्मचारीले ती स्थानमा काम गर्न अनिच्छा देखाएका छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कामकाज गरेका अधिकांश कर्मचारीले सुगम स्थानीय तहमा मात्र काम गर्न सरकारसँग निवेदन दिएसँगै दुर्गम स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको अभाव झनै हुने भएको हो । सरकारले गत वैशाख १९ गतेभित्र १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहमा कामकाज गर्न कार्यालय रोज्ने समयावधि निर्धारण गरेको थियो ।
त्यस समयसीमाभित्र निवेदन दिने अधिकांश कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कामकाज गर्न पाऊँ भनी माग गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयमा १६ जिल्लाबाट कर्मचारीको निवेदन सङ्कलन भई मन्त्रालयमा आएको छ । बाँकी जिल्लाबाट आउने क्रम जारी छ । निवेदन आएका अधिकांश जिल्लाका कर्मचारीले सुगम स्थानीय तह मात्र रोजेका छन् ।
दुर्गम स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीले सुगम जिल्लाकै स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिएका छन् । सुगम जिल्लाका कर्मचारी सुगममा नै काम गर्ने इच्छा देखाएपछि दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव झनै हुने भएको हो ।
कर्मचारीको सजिलोका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पसहित स्थानीय तह रोज्ने अवसर दिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस अवसरलाई बेवास्ता गरे सरकारले आफूअनुकूल स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँछ, खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्छ । ’
उहाँका अनुसार कर्मचारीले आफूले खटिन चाहेको एउटा जिल्लाको तीन वटा स्थानीय तहमा गरी पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई प्राथमिकता क्रमको आधारमा
रोज्नुपर्ने विकल्प सरकारले दिएको थियो । चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम सङ्गठन संरचना (ओएनएम) तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
दरबन्दीअनुसार तत्काल लागि ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा गरी ३७ हजार ७९६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।
निजामती कर्मचारी सङ्गठनका आधारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले निजामती कर्मचारीको कुन स्थानीय तहमा कति दरबन्दी छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कबिना नै कर्मचारी खटाउन लागेकाले कर्मचारीले आफूअनुुकूल ठाउँमा मात्र कामकाजका लागि फारम भर्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निर्धारण गरेको मापदण्डमा कर्मचारीको दरबन्दी खाली नदेखाइएकाले कर्मचारीलाई कुन स्थानीय तहमा कति दरबन्दी खाली छ भन्ने यकिन भएको छैन ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी नखटाएर अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आफैले भर्ना गर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको अनुसूची–८ को बुँदा नं. ५ मा उल्लेखित स्थानीय सेवा भन्ने शीर्षकलाई आधार मानी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि अन्य कर्मचारी समेत जनप्रनिधि आफैले भर्ना गर्न बाटो खुलेको बतानउनुभयो ।