खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मूल्य निर्धारण रेगुलेसनसम्बन्धी काम गर्न भन्दै औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ०७३ साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रस्ताव पुगेको भए पनि फाइल गायब भएपछि निर्णय गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
