स्थिर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महीनाभित्रै दक्षिणी छिमेक गएका प्रधानमन्त्री ओली ५ असारमा उत्तरी छिमेकी चीनका समकक्षी ली खच्याङको निम्तोमा ६ दिने भ्रमणमा निस्कँदैछन् । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति सार्वजनिक गर्दा द्विपक्षीय साझेदारी र मित्रताका लागि यो भ्रमण महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरेका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणमा विभिन्न समझदारी गरेर भू–राजनीतिमा नयाँ अवस्था सिर्जना गरेको भनेर प्रशंसित ओलीले यस पटक गर्ने ‘लेनदेन’ बाट नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ उपस्थितिको सम्भावित रूपरेखा कोरिने अपेक्षा छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष चाहिं यसले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौं आगमनको बाटो तय गर्ने अपेक्षा छ ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा अहिलेको भ्रमण यस कारण पनि महत्वपूर्ण छ कि राजनीतिक संक्रमण सकिएपछिको स्थिर सरकारको आत्मविश्वास बोकेर ओली चीन जाँदैछन् ।
नेपालका बलिया प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो चासो व्यक्त गर्न र समझदारी देखाउन चीनका लागि पनि उपयुक्त अवसर हुनेछ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ श्वाङले ३० जेठको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसतर्फ संकेत गर्दै नेपालको राजनीतिक संक्रमण सकिए पश्चात्को प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दुई देशका नेतृत्वबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न महत्वपूर्ण अवसर हुने उल्लेख गरे ।
समृद्धिलाई नारा बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणक्रममा चिनियाँ सहयोगको लागि आकांक्षा–सूची पेश गर्नेछन् ।
१३ मुलुकसँग सीमा साझेदारी गरेको चीनका लागि ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधि हुनसक्ने आशंका र दक्षिणएशिया पस्ने बाटोको चाहना बाहेक नेपालमा अन्य गम्भीर चासो नरहेको बुझन सकिन्छ ।
गएको वर्ष मात्र १२० अर्ब अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गरेको चीनको लागि नेपालको सानो बजार आकर्षक क्षेत्र होइन । यस्तोमा, चीनले विकासमा कायापलट हुने आर्थिक उदारता देखाउँछ भन्न सकिँदैन । “एउटै भ्रमणमा धेरै आशा गर्नुहुँदैन” पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई भन्छन्, “द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्नमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणमा अघिल्लो पटक गरिएका समझदारी कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौताहरू हुने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ३१ जेठको पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत् र यातायात ‘कनेक्टिभिटी’ सहितका अजेण्डामा सम्झौता गर्ने तयारी भएको बताए । बहुप्रचारित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ । भारतसँग वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । यद्यपि, डीपीआर बन्दैमा रेलमार्ग निर्माण हुने सुनिश्चितता हुँदैन, त्यसमा लगानी र ‘मोडालिटी’ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
रसुवागढी र तातोपानीमा चिनियाँ सहयोगमा पुल, ढुवानीका लागि तिब्बतका राजमार्ग उपयोग हुने गरी ८ नाकामा पहुँच, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभीए क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन, ऊर्जामा सहयोग तथा समन्वय, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी सम्झौता गर्ने विषय टुंगो लागेको छ ।
चीनको केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिन नेपाली सीमाबाट करीब एकहजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । चीनले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जनाए नेपालमा उत्पादित विद्युत्का लागि चिनियाँ बजारको ढोका खुल्छ ।
त्यस्तै, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र निर्माण र नेपालका सातै प्रदेशमा आपत्कालीन प्रकोप उद्धार केन्द्र स्थापनाका विषयमा पनि सम्झौताहरू हुनेछन् । यो भ्रमणका क्रममा मस्र्याङ्दी नदीमा एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विषयमा बुटवल पावर कम्पनी र सिचुआनको एससीआईजीबीच समझदारी गर्ने तयारी छ । दुई देशका निजी क्षेत्रले कृषिमा लगानी सम्बन्धमा पनि समझदारी गर्नेछन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा गरेको पारवहन र यातायात सम्झौता चाहिं तत्कालै अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन । यसलाई नेपालको भारतनिर्भर बाह्य व्यापारको विविधीकरणमा महत्वपूर्ण पहलकदमी मानिए पनि व्यापार पारवहन, व्यापारमा छूट, सुविधा, व्यापार नाका, नेपालले प्रयोग गर्न पाउने चिनियाँ बन्दरगाह लगायतका प्रोटोकलका विषय टुंगिएको छैन । प्रोटोकलका मस्यौदाका बुँदाहरू आदानप्रदान भए पनि यही भ्रमणका दौरान टुंगो लाग्ने पक्का छैन ।
उपहारका रूपमा आउने चिनियाँ सहयोगको आकांक्षा राखिए पनि निक्र्योल भइसकेको छैन । नेपालले ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनामा सहयोगका लागि प्रस्ताव राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणका दौरान ४३४ मेवाको माथिल्लो अरुण निर्माणमा चिनियाँ सहयोग खोजिएको थियो । यो भ्रमणमा रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी १८ किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता हुनसक्ने सम्भावना छ । यसमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाएको थियो । यस पटक दुई देशबीच पाँचदेखि सात स्थानमा क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने ‘अजेण्डा’ पनि अघि सारिएको छ ।
नेपालले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिप्पा) मा जोड दिन खोजे पनि चीनको रुचि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा छ । यो भ्रमणमा यस्तो सम्झौता गर्ने विषयमा अध्ययनको समझदारी खोजिन सक्छ ।
चिनियाँ वस्तु र सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कारण यो सम्झौता भएमा व्यापारका सुविधा खोसिने हुनाले नेपालले यस्तो सम्झौता चाहेको छैन । चीन भने आफ्ना सामग्रीको सहज बजार विस्तारका लागि त्यसको पक्षमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकोे बेइजिङ भ्रमणको दौरान हुने समझदारी र तिनको कार्यान्वयनबाट बहु–अपेक्षित चिनियाँ सदाशयको परख र नेपाललाई उसले दिने महत्वको निक्र्योल हुने आशा धेरैले गरेका छन् ।
नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ सहकार्यको क्षेत्र पहिल्याउने, नेपालको आकांक्षाको विस्तारका लागि चीनलाई आश्वस्त तुल्याउने एवं सहयोगका लागि मनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको क्षमताले सम्बन्धको बाटो पनि निर्धारण हुनेछ । यो भ्रमणको सबभन्दा महत्व चाहिं स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्रीले पाएको चीनसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरमा छ ।
२०७२ चैतमा चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र चीनको राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहितका अधिकारीहरुको छलफल । तस्वीर: रोयटर्स
चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नियालिरहेका काठमाडौं स्कूल अफ ल का प्रिन्सिपल युवराज संग्रौला भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको साह्रै ठूलो महत्वछैन, यो यसअघिको जस्तो रणनीतिक भन्दा नियमित भ्रमण ज्यादा हो ।”
भारतीय नाकाबन्दीको हण्डर झ्ेलेर अघिल्लो कार्यकालमा चीन भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा गरेका समझदारीहरूले नेपालका अप्ठ्यारालाई निकास दिएको टिप्पणीहरू भएका थिए । तर, ती समझदारी कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षकै तदारुकता नदेखिंदा चीन झस्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
पारवहन सन्धिको प्रोटोकल लामो समय अल्मलिइरह्यो । चीनले तीन स्थानमा बनाइदिने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको विषयमा पनि नेपालले टुङ्गो गर्न सकेन । यो प्रस्ताव तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहोराको अनिच्छाका कारण मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पनि फिर्ता भएको थियो ।
चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा पनि धेरै अलमल गरेर मात्रै नेपाल सहभागी भयो । त्यसरी दुई वर्षसम्म नेपाल–चीन सम्बन्ध गतिशील हुन सकेन । परराष्ट्रका ती अधिकारी भन्छन्, “गरिएका समझदारी कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखिएन भने चीनले अपमानित भएको महसूस गर्छ ।”
भारतसँग चुलिएको असमझदारी हटाउनेमा बढी केन्द्रित ओली सरकारले पनि चीनसँग दूरी कायम राख्न खोजे जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा चीनतर्फ ढल्किएको आरोप खेपेका कारण हुनसक्छ, अहिले प्रधानमन्त्री ओली भारतीय असन्तुष्टिलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्न खोजेको हुनसक्छ । चीनले गत अप्रिलमा भएको पोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी अधिकारीको नाम माग्दा नेपालले बेवास्ता नै गर्‍यो ।
चीनले नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने अधिकारी निक्र्योल भएपछि औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने बताएको थियो । तर, त्यो बेला प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने उत्तर दिएर नेपाल पन्छियो ।
त्यसपछि पनि चीनले अन्य उच्च अधिकारी सहभागी हुने अपेक्षाका साथ चासो राखेको तर नेपालले नाम नदिएर टारेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
त्यसपछि, यही जूनमा भएको साङ्हाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनको छेको पारेर भ्रमणको तारतम्य मिलाउन खोज्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापनमा चीनले सन्देह व्यक्त गर्‍यो । यसले भारत, पाकिस्तान सहितका देशका सरकार प्रमुखसरह नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई महत्व दिन नखोजेको जस्तो देखिएको परराष्ट्रका ती अधिकारी बताउँछन् ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाइना कचौपा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) सँग गरेको सम्झौतालाई शेरबहादुर देउवा सरकारले रद्द गरिदिएपछि त चीन क्षुब्ध नै बन्न पुग्यो ।
दक्षिण एशियाली मामिला हेर्ने उपप्रमुखले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाए भने काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत यु खोङले मुख्यसचिवदेखि परराष्ट्र, अर्थ र ऊर्जा सचिवसम्मलाई भेटेर गम्भीर असन्तुष्टि जनाइन् ।
त्यसपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाउने ओली सरकारको बजेट भाषणप्रति पनि चीनले गम्भीर चासो राखेको सन्देश दिएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ख्वा चुनयिङले यो परियोजनाबाट चिनियाँ लगानीकर्ता हटाउने जानकारी नेपाल सरकारबाट नआएको र परियोजना चिनियाँ कम्पनीकै हातमा रहेको बताएकी थिइन् ।
चिनियाँ असन्तुष्टि बढ्ने देखेपछि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले यो परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको प्रतिक्रिया दिए भने लगानी बोर्डले पनि त्यस्तै विज्ञप्ति निकाल्यो ।
चीनको रन्मिङ विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका रूपक सापकोटा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा यस्ता नीतिगत अस्थिरताबाट उत्पन्न आशंकाहरू हटाएर चिनियाँ नेतृत्वलाई आश्वस्त पार्न जरूरी देख्छन् । “
चीन आफू जोडिएका कुरामा पटक्कै विवाद चाहँदैन” उनी भन्छन्, “चिनियाँ चासोलाई सम्बोधन गरेर नेतृत्वलाई आश्वस्त पार्न सके द्विपक्षीय सम्बन्ध गतिशील हुनेछ ।”
सन् १९९६ मा च्याङ्ग चमिनले भ्रमण गरेयता कुनै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल टेकेका छैनन् । त्यसपछि सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वन च्यापाओले काठमाडौंलाई एकाध घण्टाको बिसौनी बनाएका थिए ।
करीब १४०० किलोमिटर सीमा साझेदारी गरेको नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ दक्षिणएशियाका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स झरिसकेका छन् ।
२०१६ अक्टोबरमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको गोवा सम्मेलनको दौरान उनी नेपाल आउने भनिए पनि भ्रमण भएन । त्यसबेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कारण चिनियाँ राष्ट्रपतिले भ्रमण रोकेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा चलेको थियो । अहिलेको वाम सरकारको पहलकदमीमा त्यो भ्रमण होला त ?
कूटनीतिका जानकारहरू सरकारको पहलकदमी र इच्छाशक्तिले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल यात्रा तय हुने बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी आफ्नो गुपचुप शैली बमोजिम चीनले राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारी शुरू गरेको बताउँछन् ।
चीनले आफ्नो राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पहिलो शर्त रहेको बताउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई सहज बनाउने आकलन गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सहज बनाउनेछ र केही महीनाभित्रै चिनियाँ राष्ट्रपति काठमाडौं ओर्लने सम्भावना छ ।”
अप्ठेरो पर्दा सान्निध्य खोज्ने अरू बेला द्विपक्षीय मामिलाको संवेदनशीलता बिर्सने प्रवृत्तिका कारण नेपालको नेतृत्व विश्वसनीय हुन नसकेको चर्चा चल्ने गर्छ ।
खास गरेर चीनसँग सम्बन्धित व्यापारिक विषयहरूमा निरन्तरको नीतिगत फेरबदलप्रति चीनको चासो छ । चीन अहिले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन् ।
नेपालमा स्थिर सरकार आएकाले केही आशावादी भए पनि चीनका लागि ओलीको नेतृत्व परीक्षणकालमै रहेको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।
“नेपालको नीतिगत अस्थिरताप्रति चीन सशंकित छ, प्रम ओलीले बेइजिङलाई विश्वास दिलाए नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ”, परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।
नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिजका निर्देशक भाष्कर कोइराला नेपालले आश्वस्त पार्न सके चीन दीर्घकालीन विकास साझेदारका रूपमा बलियो गरी उभिने देख्छन् ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणको सफलता वा असफलता नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध मात्र होइन, विकास र समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने नेपाली तौरतरिकासँग चीन बेखुश भएकाले यो भ्रमण विश्वास जगाउन सफल हुनैपर्ने बताउँछन् ।
“सरकारका अधिकारीहरूले नै चीनलाई चिढ्याउने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेकाले सरकार चीनप्रति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ”, कार्की भन्छन् ।
भारत विरुद्ध ‘चाइना कार्ड’ मिति गुज्रेको ओखती भइसकेको छ । चीन र भारत आर्थिक लाभका हिसाबले अझ् नजिकिने प्रयासमा छन् । यस्तोमा, नेपाल–भारत–चीन आर्थिक सहायताको मार्ग प्रशस्त हुने सम्भावना रहन्छ । काठमाडौं स्कूल अफ लका प्रिन्सिपल युवराज संग्रौला भन्छन्, “सन्तुलित कूटनीतिबाट लाभ लिनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ, यो भ्रमणले पनि गर्ने त्यही हो ।”
चीन जोड्ने रेल नेपाललाई जति आवश्यक छ, दक्षिणएशियाको व्यापार खुलाउन चीनका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले, चीनको नेपालसँगको अहिलेको मुख्य चासो दक्षिणएशिया छिर्ने मार्ग खोल्नुमा छ ।
नेपालको पूर्व वा पश्चिम सीमा बाहिरको स्थल मार्ग हुँदै दक्षिणएशिया व्यापार गर्न जति अप्ठ्यारो छ, नेपाल हुँदै छिर्न उत्तिकै सहज । गंगाको मैदानमा रहेको ४० करोडको आवादीमा पुग्न नेपाल जत्तिको सजिलो मार्ग छैन ।
अवसर कस्तो छ भने, चीनको सीमाबाट करीब डेढ सय किलोमिटरको दूरीमा नै भारतको विशाल बजार छ । त्यसैले, चीन रेलमार्ग निर्माणमा उत्साहित छ । नत्र, चीनलाई जम्मा ३१ लाख जनसंख्या भएको तिब्बत र त्यसको पनि दक्षिणी छेउ केरुङसम्म रेल ल्याउने तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
भूबनोटका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण चीनको लागि अहिलेसम्मकै अप्ठ्यारो भएको बताइन्छ । नेपालको अगाडि कुशल ‘डिप्लोम्याटिक नेगोसिएसन’ बाट आफ्नो हात माथि पर्ने गरी चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको समझदारी गर्ने अवसर छ ।
अहिले चीन–भारत सम्बन्ध पनि सुमधुर भएको प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि अन्य त्रिदेशीय साझ्ेदारीको विषय पनि अगाडि बढाउने अवसर छ । चीनले नेपाललाई सधैं भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्न सल्लाह दिंदै आएको छ ।
चीनले सहजै अनुदानमा यो रेलमार्ग बनाउने छैन । उसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि ऋण लगानी गरिरहेको छ । त्यसैकारण, आलोचकहरूले यो ‘इनिसियटिभ्स्’ लाई ‘चिनियाँ ऋणको पासो’ भन्ने गरेका छन् । र पनि, चीनको प्राथमिकता नै ‘एड’ होइन ‘ट्रेड’ हो ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले अर्थ–सामाजिक लाभको विचारै नगरी ऋण लिएर लगानी गरिहाल्दा त्यसको दीर्घकालीन भार थेग्न कठिन पर्न सक्छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग एउटै परियोजनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत हाराहारी ऋण छ । अब विकास परियोजनाहरू थाल्न आवश्यक रकमको जोहो गर्दा ऋण थपिंदै जाने पक्का छ ।
काठमाडौं जोड्ने दुई वटा रेलमार्ग (वीरगन्ज–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं) निर्माणले मात्र पनि यस्तो ऋण अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४८ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्छ । यस्तोमा अन्य आयोजनाको लागि बजेट जुटाउनै हम्मे पर्छ । ऋणमा ठूला परियोजनाहरू थाल्दा वैदेशिक ऋणको भार धान्न नसक्ने तहमा पुग्छ ।
त्यसो त, व्यापारलाई प्राथमिकता दिने चीन नेपालीले सोचेजस्तो भरपर्दो र सहज पनि छैन । नेपालमा चीनको हाईहाई छ, तर चिनियाँ नजरमा नेपालले अन्य छिमेक जति पनि रणनीतिक महत्व राख्दैन । त्यसैले, लाओस, पाकिस्तान, म्यान्मार, कम्बोडिया, बाङ्लादेश, उज्वेकिस्तान आदि जत्ति लगानी प्राथमिकतामा नेपाल परेको छैन ।
एक हिसाबले भन्दा नेपालमा अहिलेको चिनियाँ लगानी आएको होइन, चुहिएको मात्र हो । चिनियाँ लगानीको विशेषता नै सहायता नभएर व्यापार भएकाले भावनामा भन्दा नाफा–नोक्सानमा हिसाबकिताब गरेर मात्र लगानी आउँछ ।
विस्तारै खुलापनको अभ्यास थालेको चीन सरकारी लगानीका ब्यांकहरूलाई जोखिमयुक्त ठाउँमा लगानीका लागि कर लगाउँदैन । अर्कातिर, चिनियाँ ब्यांकहरूको ब्याजदर पनि अन्य देशका वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा धेरै महँगो छ ।
नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको छवि पनि उति गतिलो छैन । चिनियाँ कम्पनीहरू बोलकबोलमा सस्तो रकम प्रस्तावबाट ठेक्का हात पारेर कम गुणस्तरको काम गर्नेदेखि काममा ढिलाइ र भेरिएसनका नाममा रकम बढाउँदै जानेसम्ममा बद्नाम छन् ।
सबैखाले लाभका लागि कूटनीतिक परिचालन गराउनेमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरू चर्चित छन् । चिनियाँ लगानी जुटाउन पनि उत्तिकै सकस छ ।
उनीहरूको हितमा व्यापक आर्थिक सुधार नगरी न चिनियाँ कम्पनीले ठूलो ऋण पत्याउँछन्, न त्यो नेपालको हितमा हुन्छ । दीर्घकालीन भार थेग्नै नसक्ने ऋण लिंदा अन्य केही मुलुक जस्तै नेपाल पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।