गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक) हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धान गरी पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी…’
