निकै लामो अवधिको अस्तव्यस्ततालाई थोरैमात्र पन्छाएर अहिले हामीले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार पाएका र बनाएका छौं । पाँच वर्षको केन्द्रीय तहको स्थायी सरकारसगैं जोडिएर आएका अरू दुइओटा सरकारहरू पनि हाम्रा सामु ठिङ्ग उभिएका छन् । यी तीन संरचनामा जोडिएका सरकारहरू मध्ये संघीय सरकार र संघीयताको ढाँचा नै हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ प्रयोगकालागि आएका हुन र छन् । अभ्यासका लागि नयाँ देखिएको संघीय संरचना भित्रका धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्न वाँकी जस्तो देखिए पनि व्यवस्थापन हुँदै गरेको अवस्थामा केही कमि देखिनु स्वाभाविक पनि हो र छ पनि ।
यस्ता संरचनाहरूको निर्माण विषेश गरेर विकशित मुलुकहरूले मुलुकको समुन्नत विकासका लागि ल्याइएका या बनाइएका विकासका आधारहरूको रूपमा नै हुन् भनेर लिने र मान्ने गरेको प्रचलन देखिन्छ र पढ्न पनि पाइने गरेको छ । साथै यस्ता संरचनाहरूले मुलुकको विकासकन नीतिहरूको कार्यनयन गर्न र विकासका मसिना र ठुला योजनाको व्यवस्थित र छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्न निकै ठूलो र दुरगामी प्रभाव देखाउन सक्छ र जनमुखी परिणाम ल्याउछ भनेर नै संरचनामा हेरफेर या फेरवदल गरिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन र अनुभवले देखाउछ ।
विकास मुलुकको एउटा नियमित प्रकृया हुँदाहुदै पनि यसमा राजनीति या राजनीतिक निर्णय र राजनीतिक फेरवदलले दुरगामी प्रभाव जमाउन सक्छ । यहीँ र त्यस्तै प्रकारको राजनीति फेरवद या हेरफेर भएको र गरेको कारण अहिले हामी यो अवस्थामा पुगेका हौ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन होला । यो अवस्थामा पुग्न या पुर्याउन मुलुकले पटकपटक निकै ठूलो भौतिक क्षति, आर्थिक अन्योलता , उत्पादन र वितरणमा अस्तव्यस्तता, घेराबन्दी ,नाकाबन्दी समेत व्यहोर्दै अघि बढेको अबस्था हाम्रा लागि नयाँ भएनन या रहेका छैनन् ।
हाम्रै व्यवहारगत आन्तरिक र बाह्य निषेध , काम र व्यवहारका निषेध , लगानी र लगानीको स्थायीत्वका विरूद्द गरिने निषेध , कार्यस्थाल र कार्य विभाजनमा हुने र गरिने निशेध त्यस्तै क्षमता भएकाहरूलाई क्षमता नभएका र कामचोरहरूले खेद्ने र गर्ने निशेध या दुर्ववहारको सहनु ,हेपिनु र बहिष्कृत हुनुपर्ने संस्कारगत प्रचलन रहेसम्म हाम्रा काम , व्यवहारगत संस्कार र संस्कृतिहरूका परिणाम जिविकामुखि, निमुखा सेक्ने, कम्जोरलाई हेप्ने शक्ति पद र प्रतिष्ठालाई अवसरमा कमाउने धन्नाको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा हाम्रो सम्वृदिको सपनाको विरूद्दको तानावाना त बन्दै गइरहेको छैन ? बेलैमा सोचविचार गर्नु पर्छ कि ? यी र यस्ता व्यवहारगत समस्या नै हाम्रो कल्पनाको नयाँ नेपाल बनाउने सपनाको बाधक बन्ने अवस्था हो भने सुधारका लागि आवश्यक पर्ने फरक प्रशासनिक निर्णय गर्न अब कस्ले छेकेको छ र ? विकासको सन्तुल र जनताको पहुँचको दैनिकी बनाउन चुनौति बनेर देखिएका हरेक विषयलाई सम्बन्धित विषय र विज्ञको सर सल्लाह र स्थलगत अध्ययनलाई आधार बनाएर त्यस्ता कामहरूको फटाफट निर्णय गर्न अब हामी के कारणले रोकिएका छौ र ? सम्वृदीको खाका कोरीरहदा योजनाकार लगायत हामी सबैले ले सोच्नु पर्छ कि ?
राणकालबाट सुरूवात भएको भेटघाटका आधारमा काम निम्ट्याउने प्रवृति राणाकालको अन्त्यसगै हराउला र सजिलोसँग जनजिविकाका काममा जनताले सुविधा पाउलान भन्ने सोचेका हामी आम नागरिकले प्रजातन्त्र भित्रकै अव्यवस्थाका कारण पुनः एकात्मक शाशनमा शोषित हुने अवस्थामा धकेलिन पुग्यौं । वि. स. २००७ देखि २०१७ साल सम्मको राजनीति दलका दलाल प्रवृति, दलिय घात र अन्तरघात,राजा र दलिय नेताको आशंकाभित्र रूमलिएर नै वित्यो । आम जनताले शान्ति सुरक्षा पाएनन् । शहर न गाउँ आम नागरिकको दैनिकी जटिल र कष्टकर नै बन्यो ।
महिला, बालबालिका ,अशक्त र जेष्ठ नागरिक सगै पहुँच बाहिरका सर्वसाधारणले कष्ट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था राज्य र भुमिगत राजनीति दलको संगठनको विस्तार सँगै व्यवस्था विरोधका गतिविधिको खोजविन होस या भुमिगत दल विशेष गरि नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेको कारण नै किन नहोस् आम नागरिकले राज्यको तर्फबाट हत्य, हिंसा, लुटपाट, बेपता आदि सहन गर्न नै पर्यो । त्यस्तै प्रकृतिका तर अझै जटिल यातना र दमन पञ्चायतले पनि गर्न पछि परेन। अझै व्यवस्थामा सुधारका नाममा वि. स. २०३६ देखि वि.स. २०३७ सम्म त पञ्चायतका व्यवस्था पक्षधरले बहुदल पक्षधरलाई के गर्न चाहिँ बाकी राखे होला र ! त्यो समयमा एकाएक आक्रमण ,आगजनी लगायत मिनेट भरमा मन नपर्ने मानिसको जीवन समाप्त पारिदिन्थें । ती दिन सम्झदा अझै अत्यास मात्रै होइन मन आतङ्कीत हुन्छ । यस्तो तनावग्रस्त राजनीतिक वातावरण भित्र हुर्केका हामी जस्ताहरूको अझै मनोबल उच्च हुन सकेको छैन । यस्ता विषय पनि त सम्वृद्दीको खाका कोर्दा सोच्नु पर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।
निकै ठूलो राजनीतिक आन्तरिक रूपको दलिय अभ्यासका कारण वि. स. २०४६ सालमा पञ्चायको अन्त्य भयो र दलिय व्यवस्थाको स्थापना भयो । दलीय वयवस्थाको प्राप्तीको केही समय पछि दलहरूले दलीय संकीर्णतालाई आम जनता बिच छचल्क्याएका मात्रै होइनन् । हिलाम्मे पारेर सडक मै पोखे पनि । वल्ल वल्ल खुलेको विकासको ढोका भित्र विभिन नामका हुलका हुल संघ,सस्थाहरू खुले । धेरै स्वरोजगार भए र कतिले त रोजगारी पनि दिए । हेर्दा विकासको गति देखियो । केही विकास निर्माणका पनि देखिने गरि नै भए । जेष्ठ नागरिकको स्थान र मानका लागि थोरै भए पनि सम्बोधन भयो । टुक्रिदै गरेको परिवारिक संरचनाभित्र उमेर गुम्दै गरेकाहरूलाई राम्रो व्यवहार र स्थान दिदा परिवार भित्र सौहाद्रता, मेलमिलाप कायम हुने एउटा खुट्किलो बन्छ ।
त्यस्तै परिवारमा वालवालिका, महिला , एउटै रक्त सम्बन्ध र फरक रक्त सम्बन्ध आदिबीच यथोचित स्थान , मान र पहिचानका बारेमा सोच्न पर्ने रहेछ । दया, माया या करूणा होइन सबैको भुमिकाको यथोचित सम्बोधन नभए सम्म व्यक्ति , परिवार र समाजभित्र असमानता हटाउन सकिन्न भन्ने कुरा त दिन सक्यो तर यस्ता कुराको व्यवस्थापकीय सोच नै विकास हुन नपाइ राजनीति भित्र राजनीतिक अपराधिकरण मौलायो । राजनीति भित्र मौलाएको अराजकतावाद र अवसरवादले राज्यको अर्थकोषलाई असर गर्यो । विविध शिर्षकमा राज्यकोषको दोहोन गर्ने परिपाटी राणा ,पञ्चाय हुलै बहुदलीय प्रणालीमा छिर्यो । सत्ताका लागि सुरा,सुन्दरी र मदिरामा मस्ताउने र सत्ता टिकाउने कुरामा कम र बढी होला तर सबै दलको भुमिका देखियो । कम्जोर सकिदै गयो । शक्तिशाली मोटायो । मोटाउनेबीच इर्षा जन्मिएका कारण घात र अन्तरघातले दलहरू विभाजित भए ।
आम नागरिकमा निराशाले विदेशीने बाहेकको विकल्प देखिएन । घुस, कमिसन, लुट आदि कुरामा कुनै निकाय चोखो रहेनन् । उधोग, व्यवसाय चौपट भए । राष्ट्रिय पुँजीको क्षयीकरण बाहेक अरू कुरा सोचिएन । टिकाउ प्रचलन या आवश्यकता गत योजनाको विकासका कुरा गर्ने मानिस उल्लु बन्यो । नीति र सिद्धान्तका कुरा हराए । मानिसका आत्म केन्द्रीकृत सोच र व्यवहार नै सिद्धान्तका व्याख्या गर्ने प्रचलनको विकास बढ्दै गर्दा जनयुद्धको नाममा राज्य र विद्रोहीको नाममा लगभग १७ हजार मानिस मरे । लाखौं घाईते र सयौं बेपत्ता भए । घर ,परिवारमा विखण्डन छायो । समाजमा आतङ्क मचियो । सयौ गाउँमा टिक्न नसकेर शहर पसे। घरवार विहिन भए । अनेकौ उल्झन सहे । बल्ल तल्ल नेपालका राजनीतिक दलको होस आएर शान्ति वार्ता हुन पुग्यो र राजनीतिक अराजकताको अन्त्य भयो । बिस्तारै संविधानसभाबाटै संविधानको घोषण पनि सम्भव भयो ।
मुलुकले नाकाबन्दी ,भुकपीय र बाढी जस्ता विपत पनि सहन गर्न बाध्य भयो । यतिका अनुभव ,अभ्यास र पीडा सहेर पनि अझै हामी मुलुकको योजनागत विकासको खाका कोर्न सहि रहेका छैनौ । किन होला भनेर आफैलाई पनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।
हामीसँग अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । विज्ञहरू र सल्लाहकारहरू पनि प्रशस्तै छन् । त्यस भित्र दल र दलहरूसगँ नजिक रहेका विषय विज्ञ पनि नभएका होइनन् तर पनि विषयगत , मन्त्रालय अन्तरगतका ठोस नीतिगत योजना बन्न सक्दैनन् । बने पनि कार्यनयन हुदैनन्। भए पनि एउटा बाहेक अर्को योजना कार्यनयन गर्न धमाका मच्चाउनु पर्छ । विकास तर्फको बजेट खर्च गर्न महिनौं धाउदा पनि बाटो खुल्दैन । सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीले टेवलमा कागजपत्र मात्रै भेट्छ मानिस भेट्दैन । आम नागरिकले खाइ नखाइ तिरेको करको वेतन खाएर कर्मचारी तन्त्रले सेवा दिन सक्दैन, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा रोग नै पत्ता लाग्दैन । विद्यालयमा पढाउन गरिवको पहुँच बन्दैन । अलिकति भारी वर्षा भए सडक मै ढुवान हुन्छ । अनेकौं विपत पर्नु अघि प्रकोपपूर्ण अवस्थामा नै रोकथाम गर्न र जनतालाई सचेत गराउन सक्दैनौ । राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने खाकाको अनुमानको खाका कोर्न सकिरहेका छैनौं । यी सब कुरा हेर्दा हाम्रो सम्वृदीको सपना दानावाना मै सिमित हुने त होइन । आफै देखि शंका लाग्न थालेको छ ।