स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणका लागि नेपाल सरकारको सहमति आवश्यक पर्नेछ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।
