आजकल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा युवा सहभागिताको प्रश्न निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । मुलुकमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रको प्रसङ्ग चलिरहँदा राज्यका निकाय, सार्वजनिक तथा राजनीतिक सङ्गठनहरुमा पनि जनसाङ्ख्यिक रुपमा सहभागिताको प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
