आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति नभएको अवस्थामा करारको विधिअन्तर्गत जनशक्तिको आपूर्ति गरिने, बजेटको न्यूनता पूर्ति गर्न कर्णाली विकास तथा लगानी कोष खडा गर्ने, ठूला पूर्वाधार (त्रिदेशीय द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय एयरपोर्ट, विभिन्न स्थानका अन्य विामनस्थलहरूको स्तरोन्नति, पर्यटकीय एयरपोर्टको रूपमा हुम्ला र रुकुममा निर्माण गर्न १ वर्षभित्र डिपीआर तयार, शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत् बालबालिकालाई लगानी, जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।
