सम्भावित हुन सक्ने गल्तीलाई र गल्ती गर्नेलाई सच्याउनेभन्दा पनि दण्ड सजायले नै तह लगाउनु पर्छ भन्ने मनसायले हदैसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरी नियन्त्रित गर्ने पद्धतिको सुरुआत गर्न खोजिएको झलक यस प्रस्तावमा देखिन्छ । यी सरोकारवालाहरूले गर्ने काम देवानी प्रकृतिको भए तापनि कुनै गल्ती भएमा वा गल्ती गरेमा लामो समयसम्म जेल बस्नुपर्ने सरकारवादी मुद्दा झेल्नुपर्ने फौजदारी प्रकृतिको अपराध गरेजस्तो प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी बिगो भर्नुपर्ने र पाँच हजारदेखि करोडौंसम्म जरिवाना तिर्नुपर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कारणले पनि सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू र बीमा सर्भेयरहरूले बीमितलाई सहजै सेवा दिने कुरा बिचारणीय नै छ ।
