वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच, विकास बैंकहरुले ४.५ र वित्त कम्पनीहरुले चार प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत २०७५ साल जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५।२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका उहाँले बताउनुभयो ।
