सिन्डिकेट, सुरक्षा, पार्सपोर्ट संकलन गरी मलेसियन दुतावाससम्म पुर्‍याउने, आप्रवासी सुरक्षा फस्यौंट लगायत नाममा अवैध रुपमा लिदै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । यी प्रक्रिया पुरा गर्न कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाउँदै आएका छन् । शुल्क खारेजीको एकतर्फी घोषणा गर्दै श्रम मन्त्रालयले यसबारेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको जनाएको छ ।
