देशमा सामान्तवादको राज्यसत्ता त ढल्यो तर त्यसको अवयव र संयन्त्रहरूको परिवर्तन हुन सकेन । सतही रूपमा हेर्दा आन्दोलनको बलमा राज्यसत्ता त परिवर्तन भयो, तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभित्र जबर्जस्त रूपमा सामन्तवाद, प्रतिक्रियावादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको प्रभुत्व अदृश्य रूपमा कायमै रह्यो । २०७२ सालको संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियम निर्माणमा विदेशी स्वार्थको छनक पाइन्छ ।
