अहिले पनि छुवाछूतको जंघार लोकतानित्रक भनिएको राज्यमा यत्रतत्र ज्यूँका त्यूँ छ । दलितहरुले उठाएका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक शैक्षिक सवास्थ्य नागरिकताको अधिकार तथा आरक्षण जस्ता सवाललाई न सरकारले सम्बोधन गर्यो न सात दल र माओवादीले । अन्तरिम संविधानमा पनि छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार भन्दा अन्य कुरालाई समेटिएको छैन । अहिले बनन सहमति तथा नीतिले भोलि बन्ने संविधानको प्रारुप दर्शाउँछ । नयाँ नेपालको रुपरेखा पनि यसमै निर्भर हुने हो । तर नीति बनने समयमा नबनेपछि भोलि दलितका सवाल समेटिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा कसरी उनीहरुको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्छ कसरी उनीहरुले आफूलाई मुक्त भएको अनुभव गर्न सक्छन ।
