२३ फागुनमा सप्तरीको राजविराजमा गोली चल्यो । एमालेको मेची–महाकाली अभियान विथोल्न उत्रेका मधेशी मोर्चाका प्रर्दशनकारीविरुद्ध प्रहरीले चलाउ“दा चार मारिए, दर्जन घाइते भए । घटना लगत्तै काठमाडौं, तीनकुनेस्थित फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको मधेसी मोर्चाको आकस्मिक बैठकले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ‘अनौपचारिक निर्णय’ गर्यो । यद्यपि विज्ञप्तीमा त्यसबारे केही उल्लेख थिएन ।
सञ्चार माध्याममा सभामुखलाई भेटेरै लिखित रुपमै मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेका मोर्चाका नेताहरुले २४ फागुनमा बोली फेरे । मोर्चाले समर्थन फिर्ताका लागि सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटन दिने निधो गर्यो ।
२४ फागुनको मध्यान्ह मोर्चा सहित संघीय गठबन्धनको बैठक थियो भने दिउ“सो तीन वजे मोर्चाको छुटटै बैठक तय गरिएको थियो । मध्यान्ह गठबन्धनको बैठक हुनु अघि तीनकुनेस्थित फोरम कार्यालयमा नेपालका लागि भारतका कार्यवहाक राजदूत विनयकुमार आइपुगे । उनले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंग झण्डै पौने घण्टा विताएर फर्किए । त्यसपछि बसेको गठबन्धन बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हतार गर्न नहुने कुरा राखे ।
ठाकुर शुरुदेखि नै समर्थन फिर्ता लिन नहुने पक्षमा थिए । यादव चा“डो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । ठाकुरले मोर्चाका अरु अध्यक्षहरुलाई बैठक अगावै समर्थन फिर्ता लिने प्रस्तावमा मौन बस्न राजी गराइसकेका थिए । यादवलाई राजाी गर्न नसकेपछि उनले दुतावास गुहारेको स्रोतको दावी छ । ‘उपेन्द्रलाई सम्झाउन’ आग्रह गरेपछि कार्यबहाक दुत कार्यालयमै पुगेका थिए ।
त्यसको असर बैठकमा देखियो । दोस्रो तहका मधेसी नेताहरुले ठाकुर लगायतका नेताहरुको आलोचना गर्दै तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने कुरा गरेपनि अन्ततः एक सातालाई अल्टिमेटम दिने कुरामा सहमति बन्यो । समर्थन फिर्ता लिने कुरा लिखित रुपमा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा २५ फागुनमा मोर्चाका नेताहरुले बालुवाटार पुगेर पा“च बु“दे ज्ञापन पत्र सहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई सात दिने अल्टिमेटम दिए । सदभावनाका सह–अध्यक्ष लक्ष्मलाल कर्ण भन्छन, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएसंगै मोर्चाको समर्थन अव सरकारलाई रहेनन ।’
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दाहाललाई भोट सखालेपनि मोर्चाका सांसदहरु प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्दै आएका थिए । ‘हामी आन्दोलनमै थियो र अहिले पनि छौं’, तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन् ।
संविधानसभाबाट नया“ संविधान घोषणा भएको झण्डै १५ महिना पुग्दा पनि मधेसी दलका मुद्दा सम्बोधित हुन सकेका छैनन् । संविधान घोषणापछि असन्तुष्ट मोर्चाले त्यसको विरोधमा लामो समय आन्दोलन गरेपनि अन्ततः त्यो कमजोर हु“दै तुहियो । फेरि मधेसलाई आन्दोलित पार्ने दाउ हेरेर बसेको मोर्चाले सप्तरी घटनालाई आन्दोलन उठाउने आधारका रुपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालदेखि नागरिक स्तरबाट समेत संयमित हुन आग्रह भइरहदा मोर्चा भने आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । उसले सरकारले पुरा नै गर्न नसक्ने मागहरु तेस्र्याएर अल्टिमेटम दिएको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेबाट नै प्रस्ट छ, मोर्चा हिंसा भड्केको मधेसलाई थप आन्दोलित बनाउन चाहान्छ । जुन आन्दोलनको बलमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो माग अनुरुप संविधान संशोधन गर्न तयार होस् । सद्भावनाका नेता कर्णका अनुसार, सरकारले अल्टिमेटमभित्र ५ बु“दे माग सम्बोधन नगरे मोर्चा आन्दोलन सहित मधेस झर्नेछ ।
मोर्चा समर्थित मधेसी वुद्धिजीवीहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेताहरुलाई संसद छोडेर आन्दोलनमा लाग्न आग्रह गरिरहेका छन् । ‘जनस्तरबाट आएको दबाब पुरा गर्न पनि सरकारले माग पुरा गरेन भने हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ’, कर्ण भन्छन्–‘सबै शीर्ष नेता त्यसपछि स्थानीय निकाय निर्वाचन विरुद्धको आन्दोलन तेज बनाउन मधेस झर्छौ र यसलाई एउटा बेग्लै उचाईमा पुराउछौ ।’
२४ फागुनमा कम्तीमा ७ घण्टा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन नभए शुरुमा निर्वाचनसंग जोडिएका गतिविधि विथोल्ने, प्रतिकात्मक विरोध कार्यक्रम र सभा गर्ने योजना बनाएको छ । बैसाखको पहिलो सातापछि चाहि अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने योजना बनाएको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताउछन् । उनी भन्छन्–‘आन्दोलनको सवै पक्षवारेमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।’
मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ, सप्तरी घटनापछि तराईमा चर्केको तनावलाई कुनै न कुनै रुपमा मोर्चा निरन्तरता दिने दाउमा छ । यसो गर्न सकिए निर्वाचनलाई विथोल्न सकिने उनीहरुको निष्कर्ष छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकै दिन वहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको मोर्चाले पहिला सविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान लिदै आएको छ । यद्यपी संशोधनको पक्षमा एमाले नआएपछि सरकारले सदनमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई वढाउन सकेका छैन । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक भन्छन, ‘संशोधन प्रस्ताव पारित चाहिने दुई तिहाइ नपुगेर नै बढाउन नसकिएको हो । हामी संशोधन अघि बढाउने पहल गर्दैछौ ।’
संशोधन कि चुनाव ? मुलत ः यो प्रश्नमा एमाले र मोर्चावीच द्धन्द थियो । बहस र अभिव्यक्तिमा भएको त्यो द्धन्द अन्ततः सप्तरी आइपुग्दा झडपमै परिणत भयो । जब एमालेले २१ फागुन देखि पुर्वको झापा हुदै मेचि महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने घोषणा गर्यो, त्यसक्रममा झडप हुनसक्ने लख काट्न शुरु भइसकेको थियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा टिकापुर र गौरकाण्ड दोहोरिन सक्ने आशयका ‘स्टाटस’ हरु आउन थालिसकेका थिए ।
मधेसमा आफ्नो पार्टीका विषयमा भएको भ्रम चिर्न एमालेले उक्त राजनीतिक अभियान बढाएको बताएको थियो । उसले यस अभियानका क्रममा तराई मधेसका राजमार्गदेखि भित्री बस्तीहरु सम्म पुग्ने लक्ष्य बोकेको थियो । अभियान थाल्नु अगावै एमाले र मोर्चाका नेताहरुवीच जुहारी चलेको थियो । २० फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले मोर्चालाई गुण्डागर्दी शैलीको राजनीति गरेको आरोप लगाएपछि भोलिपल्ट तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले एमाले नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्दै भने–‘मोर्चालाई गाली गर्दैमा अभियान सफल हुदैन ।’
यस्ता जुहारीले दुबैतिर आक्रोस र चिढ्याउने काम गर्दै थियो । अभियान शुरु भएदेखि नै मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्न थालिसकेका थिए । २३ फागुनमा सप्तरीमा विरोधको उत्कर्ष झडप र हिंसामा परिणत भयो ।
हिंसा भड्कनुमा एमालेले मोर्चा र मोर्चाले एमालेलाई दोष लगाइरहेका बेला आन्दोलनमा खटिएका एकजना स्थानीय मधेसी नेता चाहि प्रसासनको कमजोरीका कारण संहार भएको आरोप लगाउछन् । सप्तरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका फेरम नेपालका सदस्य शैलेन्द्र साह भन्छन्–‘एमालेले राजमार्ग क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने, मोर्चाले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने अनौपचारिक सहमति एमाले र प्रसासनसंग भएको थियो । तर सदरमुकाममै कार्यक्रम गर्न खोजेपछि अवस्था झडप उन्मुख भएको हो ।’
एमालेले शुरुमा राजविराज रंगशालामा कार्यक्रम तय गरेको थियो । मोर्चाले पनि त्यही नजिकै कार्यक्रम राखेपछि उनीहरुले जुलुसको रुट परिवर्तन गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सारेका थिए । मोर्चाले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम गर्न नदिने प्रहरी प्रसासनलाई जानकारी गराएको साह दावी गर्छन् । तर, त्यहा“ कार्यक्रम भएपछि मोर्चाका कार्यकर्ता कालो झण्डा, लाठी सहित विरोधमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ बढेका थिए । उच्च सुरक्षा घेरामा एमालेको सभा भइरहेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरिरहदा प्रदर्शनकारी र प्रहरीवीच झडप भइ तनावपूर्ण अवस्था निम्तियो र बढ्दै जा“दा गोली प्रहार समेत भयो । जहा“ चार मारिए र अरु दर्जनौ घाइते भए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीको सञ्चार सेट खोसेर आक्रमण गरेपछि बाध्य भएर गोली चलाएको बताएका छन् भने फोरम नेता साहले एमाले सम्वद्ध युवासंघले प्रहरी संरक्षणमा ढुंगामुढा गरेपछि हिंसा भड्किएको आरोप लगाएका छन् । ‘हामी विरोध स्वरुप कालो झण्डा देखाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहदा अचानक वातावरण विगार्ने काम अदृश्य तवरले भयो’, उनी भन्छन्–‘जवर्जस्ती सदरमुकाममा कार्यक्रम गर्न खोज्दा हिंसा भड्किएको हो ।’ एमाले नेताहरुले चाहि मोर्चाले सुनियोजित तवरमा हिंसा भड्काएर नेतृत्वको सामुहिक हत्या गर्न खोजेको दावी गरेका छन् ।
राष्टिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा मोर्चाले एमालेलाई मधेशमा निषेध गर्न नखोजेको दावी गर्छन् । ‘एमालेले अभियान शुरु नगर्दै मोर्चा माथी विभिन्न गलत आरोपहरु ल्गाउन थाले पछि हामीले त्यसको विरोध स्वरुप कालो झण्डा मात्रै देखाउने भनेका थियौै’, उनी भन्छन्–‘तर हिंसा भडकाइयो ।’
झाले दावी गरेपनि विश्लेषकहरुले चाहि सप्तरीमा मोर्चाले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै उसको आलोचना गरेका छन् । ‘एमाले मात्रै होईन कुनै पनि पार्टी वा संठगनले मुलुकको कुनै पनि ठाउमा कार्यक्रम नै गर्न पाउदैन भन्ने हुदैन’, विश्लेषक प्रा कृष्ण पोखरेल भन्छन्–‘मोर्चाले कार्यक्रम विथोल्न खोजेर अराजनीतिक संस्कार देखाएको छ ।’
पछिल्लो सप्तरी घटनाले पुन अस्थिर बनेको मधेस पछिल्लो दश वर्षमा पटक–पटक अशान्त भएको छ । गत बर्ष मात्रै ६ महिना लामो बन्द हडताल सहितको आन्दोलित मधेस किन सधैं असन्तुष्ट छ ? गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
३ मंसिर, ०७३ को अन्नपूर्ण टुडेमा हामीले मधेसको अस्थिरतालाई लिएर खोजमूलक विश्लेषण गरेका थियौं । जसको सम्पादित अंश यहा“नेर पुनः प्रकाशित गरेका छौं ।
२०६३ मंसीर ५ गते विद्राही माओवादीलाई औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउदै गर्दा तराई–मधेशमा भित्रभित्रै असन्तुष्टीको आगो दन्कदै थियो । त्यो समय मधेशको मुलधारमा सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको वर्चश्व थियो । शान्ति प्रक्रियासँगै अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रिया बढेको थियो । जसप्रति सद्भावना असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानको खाकाप्रति उसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेको थियो ।
‘प्रमुख दलहरूले माओवादी बाहेक अरूका मागहरूलाई वेवास्ता गरेका कारण असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था आयो’, तत्कालीन सद्भावना आनन्दीदेवीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतविमल यादव भन्छन्– ‘मधेशलाई प्राथामिकतामा नराखेको प्रतिफल यो दश वर्षमा मधेशको असन्तुष्टी चुलीमा पुग्यो । अनेक गतिविधि पनि मौलाए ।’
अन्तरिम संविधान बन्दै गर्दा मधेशमा सद्भावना बाहेक अरु राजनीतिक दलको उदय भइसकेको थिएन । विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध मधेशी नेताहरु आ–आफ्नै ठाउ“बाट मधेशका मुद्दा अघि सार्थे । सद्भावना पार्टी सात दलीय मोर्चामै सहभागी थियो । अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा भएका बैठकहरुमा उसको सहभागीता हुन्थ्यो । माओवादी सहितको सहमतिमा संविधान जारी गर्न दलहरुका बैठकहरु हुन थाले । सद्भावनाले अन्तरिम संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नुपर्ने माग राख्यो । माओवादीले पनि शुरुवाती दिनमा त्यसको वकालत गरेको थियो तर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेलामा उ त्यसबाट पछाडि फक्र्यो । ‘मैले तीन बु“दे नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संघीयता र समानुपातिक प्रणाली अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने’, त्यो बखत बैठकमा सहभागी यादव भन्छन्–‘अन्तरिम संविधानले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि हामीले नेपालगञ्ज बन्दको आयोजना गरेर त्यसको विरोध गर्यौं ।’
२०६३ पुस ६ गते भएको नेपालगञ्ज बन्दका क्रममा राज्यले गरेको दमनको अधिकारकर्मीहरुले चर्को विरोध गरे । मधेशी समुदायमाथि भएको दुव्र्यवहारको भिडियो समेत बनाएर वितरण भयो । सरकारमा रहेका सद्भावना पार्टीका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई फिर्ता बोलाएर आन्दोलन बढाउनुपर्ने आवाज उठ्यो तर, सो पार्टी आन्दोलनमा अघि जान सकेन र त्रिपाठी पनि सरकारबाट बाहिरिएनन् ।
मधेशमा छिटफुट असन्तुष्टी रहदै गर्दाको पृष्ठभूमिका २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । जहा“ संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे केही उल्लेख भएन । जातीय, क्षेत्रीय अधिकारको मुद्दाको सूत्रपात माओवादीले गरेको थियो । पछि त्यसलाई मधेशी राजनीतिक शक्तिले अघि बढायो । सद्भावना बाहेक मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरमका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध नेताहरुको एउटा साझा मञ्च पनि संगठित हुँदै थियो । उक्त मञ्चका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए । तिनै उपेन्द्र यादव र केही कार्यकर्ताले अन्तरिम संविधानले मधेशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा त्यसलाई जलाए । एक दिनअघि जारी संविधान जलाउने यादव सहित २८ कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि त्यसको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो ।
यादव लगायतका कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा फोरमले माघ ३ देखि दुई दिन मधेश बन्द ग¥यो । नेपालगञ्जमा भएको दमनले आक्रोशित मधेशीहरूमा यादवको पक्राउले आगोमा घ्यु थपिदियो । सद्भावना पार्टीको पनि यसमा समर्थन रह्यो । जसले गर्दा मधेश आन्दोलन थप चर्कियो ।
बन्दकै क्रममा लाहानमा बन्दकर्ता र माओवादीबीच झडप भयो । शान्ति प्रक्रियामा आएपनि माओवादी हतियारधारी संगै हिड्थे । माओवादी नेता सुरेश कार्की चढेको गाडी लाहानमा बन्दकर्ताले रोके, जहा“ सुरुमा भनाभन, त्यसपछि हात हालाहाल हु“दै गोली चल्ने अवस्थासम्म पुग्यो । कार्कीका सहयोगी सियाराम ठाकुरको गोली प्रहारबाट बन्दकर्ता विद्यार्थी रमेश महतो मारिए ।
यो घटनाले मधेश आन्दोलनको रूपै फेरियो । मधेशमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको आक्रोश देखियो । लाहानबाट विस्तार भएको आन्दोलन पूरै मधेशमा फैलियो । रमेश महतोलाई मधेश आन्दोलनको पहिलो सहिद घोषणा गर्दै आन्दोलन अघि बढ्यो । मधेश माओवादीविरुद्ध जाइलागेको देखेर सुरुमा कांग्रेस, एमाले रमितेझंै बने । तर, जब स्थिति भयावह हुँदै जान थाल्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोरमलाई वार्तामा बोलायो ।
फोरमले सरकारद्वारा गरिएको वार्ता आव्हानलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको राजीनामा मागे र राजीनामा नआए सम्म वार्तामा नबस्ने अडान राखे । माघ १४ गते नेकपा माओवादी सहित सात दलको बैठकले मधेशमा प्रतिगमनको घुसपैठ भएको भन्दै आफूहरु पनि आन्नदोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । तर, काग्रेस एमाले, माओवादीमा रहेका मधेशीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई फोरम नेपालको माग सम्बोधन गर्न अल्टीमेटम दिए । माघ १५ गते सरकारमा सद्भावना पार्टीको तर्फबाट सहभागी मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राजीनामा दिए ।
माघ १७ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै फोरम नेपाललाई आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरे । कोइरालाले आफ्नो सम्बोधन मार्फत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थप्ने तथा राज्यमा पिछडिएको समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि प्रयास थाल्ने बताए । फोरमले भने उक्त सम्बोधनले मधेशको समस्या सामाधान नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय ग¥यो ।
माघ २३ गते सरकारले फोरमलाई वार्ताका लागि अर्को पत्र लेख्यो र २४ गते कोइरालाले देशवासीको नाममा फेरि सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधन पश्चात् २५ माघमा फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा ग¥यो । त्यतिञ्जेल सम्ममा प्रहरीको गोलीबाट ४२ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने हजारौंको संख्यामा घाइते भएका थिए ।
१० दिन पछि फोरम नेपालले फेरि आन्दोलनमा जाने निर्णय ग¥यो । सरकारले तत्कालीन कांग्रेस नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाए । तर समितिसँग पूर्ण अधिकार नभएको भन्दै फोरमले वार्तामा बस्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि सरकारले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति बनाए । पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग वार्ता प्रारम्भ भएसँगै सरकारले अन्तरिक संविधानमा पहिलो संशोधन ग¥यो र नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुुलुक भयो ।
पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग ०६४ भदौ १३ गते जनकपुरमा फोरम नेपाल र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भयो । तर, त्यसको विरोध फोरमभित्रै भयो र फोरम विभाजित हुन पुग्यो । सहमतिमा उपेन्द्र यादवले संविधानसभामा भाग लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए भने अरू नेताले यादवले तत्कालीन सरकारसँग आर्थिक लेनदेनको आधारमा उक्त सहमति गरेको आरोप लगाएका थिए । फोरमका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वास लगायतले पार्टी परित्याग गरे ।
तत्कालीन कांग्रेसका कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि वार्ता प्रक्रिया प्रति असन्तुष्ट थिए । एक त उनलाई दिइएको जिम्मेवारी पौडेलमा सरेकोमा उनको असन्तुष्टी थियो भने अर्कोतर्फ मधेशबाटै कांग्रेस छोड्ने दबाब पनि थियो । ठाकुरले ०६४ मंसिर २४ गते कांग्रेस परित्याग गरे । र, आफ्नै नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । २२ बु“दे सम्झौताको विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा ठाकुरले तमलोपा स्थापना गरेपछि फोरम छोडेका कतिपय नेताहरू यसमा समाहित भए । सद्भावनाबाट अलग्गिएका हृदेश त्रिपाठी पनि तमलोपा प्रवेश गरे । तमलोपाको घोषणासँगै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी मिलेर मधेशी मोर्चा बनाउन पुगे, जसले दोस्रो मधेश आन्दोलनको जग हाल्यो ।
मधेशको छुटेका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै पुनः आन्दोलन घोषणा भयो । मोर्चाले सरकारले फेरि ११ बुँदे अल्टीमेटम दियो । उक्त अल्टिमेटममा सम्बोधन नभएपछि मधेश बन्दको घोषण भयो । अनि पुनः चल्यो तीन साता चल्यो दोस्रो मधेश आन्दोलन । अन्ततः सरकार र मधेशीबीचका २०६४ फागुन १६ आठ बँुदे सहमति भयो । त्यही सहमतीको आधारमा सरकारले मधेशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपेका थिए भने मधेशी पार्टीहरू पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएका थिए ।
पहिलो आन्दोलनले मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरम नामक शक्ति जन्मायो भने दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । फोरम नेपालको स्थापना ०५४ सालमै भएको थियो । मधेश अधिकारको मुद्दालाई गैरराजनीतिक फोरममार्फत् उठाउने भनेर गठन भएको फोरम नेपाल अन्नतः पार्टीमा परिणत भयो ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ सिट हासिल गर्दै सदनको चौथौ शक्तिको रूपमा उदय भयो । तमलोपाले भने २१ सिट हात पार्दै पाचौ पार्टीको रूपमा उदायो । बलियो शक्तिका रूपमा देखिएका मधेशी दलहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति बरकरार राख्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव फोरम पटक–पटक विभाजनको पीडाबाट गुज्रिसकेको थियो । उसले प्रत्यक्षतर्फ दुई सिट मात्रै जित्यो । सरकारमा जाने, बाहिरिने, पार्टी फुट्ने क्रम धेरै हु“दा मधेशी दलहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउदै गयो । तमलोपा पनि चार सिटमा खुम्चिन पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभामा कमजोर उपस्थिति भएपछि माओवादी, मधेशी दलहरू त्यही भावमा संविधानसभा प्रवेश गरे । संविधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा यसअघि भएका सहमति सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट थिए । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली आदि विषयमा सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएका मधेशी दलहरू अहिले पनि असन्तुष्ट नै छन् । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो तर, मधेशी दलहरूले संविधानसभा छोडेर त्यसको विरोध गरे । संविधानमा आफ्नो कुरा सम्बोधन नभएको भनेर लामो आन्दोलन भयो ।
नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा दक्षिण छिमेकले चासो मात्रै दिएन, यसलाई निर्देश समेत गर्न खोज्यो । जसको परिणाम संविधान जारी भइसकेर पनि यसले कार्यान्वयनको बाटो पक्रन सकेको छैन । दक्षिण छिमेक सबैलाई मिलाएर संविधान अघि बढाऊ भन्दै छ भने मधेशी दलहरू पनि आफूहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने पुनः आन्दोलनमा फर्कने चेतावनी दिंदैछन् ।
सप्तरी संहारपछि मोर्चाले दिदै आएको चेतावनीले मुर्तरुप लिदैछ । हिंसा भड्काएर मोर्चा आन्दोलन जगाउने दाउमा छ । मोर्चालाई कार्डका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको दक्षिण छिमेक संविधानको पूर्ण कार्यान्वनय नहोस् भन्ने पक्षमा छ । विभिन्न घरेलु शक्तिहरुलाई विभिन्न ढंगले ‘इन्गेज’ गर्दै आएको भारत पनि नेपालका संविधान निर्माणको प्रक्रियासंग यतिधेरै असन्तुष्ट छ कि उ यसलाई ‘डिरेल’ गर्न चाहान्छ । सप्तरीमा घटेजस्ता हिंसामुखी घटनाले संविधान संशोधनलाई टाढा धकेल्ने बताउछन्, विश्लेषक प्रा. पोखरेल । ‘यसले चुनाव हुने कुरामा शंका थप्छ । संविधान कार्यान्वयन, संशोधन टाढिन्छ । सरकारकै आयुमा प्रश्न उठाउछ’, उनी भन्छन्–‘पार्टीगत स्वार्थमा सवै लागे पछि यस्तो हुदोरैछ । पार्टीको स्वार्थ भन्दा माथी नउठेसम्म मुलुकले समस्याको समाधान पाउदैन ।’