यसअघि पनि परियोजनाले पेट्रोलियम सम्भावना क्षेत्रलाई १० वटा ब्लकमा बाँडेर एक बेलायती, दुई अमेरिकी र एक युएईस्थित कम्पनीलाई अन्वेषण अनुमति दिएको थियो। चारै कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययनसम्म नगरेपछि सरकारले गत २२ मंसीर र ७ पुसको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो। परियोजना प्रमुख सापकोटा पुनः पेट्रोलियम अन्वेषणको बाटो खोल्न नै १७ वर्षदेखि कामै नगरेका कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको बताउँछन्।
