बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, ललितपुरले आयोजना गरेको कदरपत्र वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले हिमाल, तराई र पहाडमा बस्ने सबैको वेशभूषा, परम्परा र भाषा नै राष्ट्रिय गौरव हो र यसले विश्वमा उच्च पहिचान बनाएको धारणा राखिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपल्ट बौद्ध दर्शनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ३९९ व्यक्तिलाई कदरपत्र वितरण गरी सम्मान गरिन् ।
भण्डारीले बौद्ध धर्म दर्शनमा उच्च शिक्षा लिएपछि प्राप्त हुने रिम्पोछे, टुल्कु, आचार्य, खेम्पो, लोप्पेन, घेसे उपाधिबाट सम्मान गरेकी हुन् ।
समारोहमा नेपाल, वर्मा, थाइल्याण्ड, श्रीलंका र भारतबाट सहभागी बौद्ध दर्शनमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति उक्त उपाधिबाट सम्मानित भएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल बौद्ध संस्कृतिको अनुपम थलो रहेको बताउँदै बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको बृहत्तर विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवाला एकजुट भई अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।
नेपालमा बौद्ध शिक्षा दिने चलन २०३६ सालबाट शुरु भएको हो । यहाँस्थित विहार र गुम्बामा निःशुल्क बौद्ध शिक्षाको पढाइ हुन्छ । उच्च शिक्षाका लागि लुम्बिनीमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयको स्थापना भएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले विशेष गरी ७ मुलुकका नागरिकलाई ९० दिन यात्रा गर्न बन्देज लगाएको हो । यो कार्यकारी आदेशले नेपाली समुदायलाई खासै असर पर्दैन । ग्रिनकार्ड होल्डरलाई रोक्छ भन्ने हल्ला मात्र हो । ग्रिनकार्ड होल्डरले निर्धाक्क साथ यात्रा गरे हुन्छ । अमेरिकामा कागज नभएकालाई कागज पाउने अवसर पनि पहिला जस्तो हो त्यही अनुसार छ ।
नेपाली आफ्नो मुलुकमा ट्राभल गर्न चाहन्छ भने यो कार्यकारी आदेशले खासै केही असर गर्दैन तर अब यात्रा गर्दा ६ महिना भन्दा बढी नबसेको राम्रो । ग्रिनकार्ड भएपछि पहिला लामो समय बसे पनि प्रक्रिया मिलाएपछि खासै फरक पर्दैनथ्यो । अब त्यो परिस्थित नहुन सक्छ । लामो समय बसे प्रश्न गर्न सक्छ । पर्यटक भिषा भएकाले पनि निर्धक्कसाथ आउन सक्छन् । पहिलाभन्दा अलि कडाइका साथ प्रश्न सोध्ने मात्र हो । यसका लागि सहयोगी कागजात बोक्नुपर्छ र यात्राबारे निर्धक्कसाथ बताउन सक्नुपर्छ ।
यो आदेश जारी भएपनि कागज पाउन जजसले कानुनी रुपमा निवेदन दिएको छ उनीहरुको कागजी प्रक्रियाहरु अघि बढिरहेको हुन्छ । केस चलिरहेको व्यक्तिको पनि चलिरहन्छ । केही पनि समास्या हुदैन । अमेरिकाको कानुन नै परिवर्तन भए मात्र डराउनुपर्ने हो । यो कार्यकारी आदेशले केही फरक पर्दैन ।
केही निश्चित राज्यमा संघीय सरकारले गरेको कार्यक्रममा समन्वय गर्ने भने अनुसार स्थानीय सुरक्षाकर्मीले इमिग्रेसन स्टाटसबारे सोधपुछ गर्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा संघीय सरकारलाई हस्तन्तरण गर्न सक्ने देखिन्छ । कार्यकारी आदेशले डिर्पोटेसन गर्ने कुरामा गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई गर्न सक्छ तर सर्वसाधारणलाई त्यतिकै डिर्पोट गर्न पाइदैन । त्यसरी डिर्पोट गर्न खोजे कानुनी उपायहरु अपनाउनु सकिन्छ ।