मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै हाल कायम मन्त्रालयको संख्या घटाएर बढीमा १५ मा सीमित गर्ने सरकारी नीतिअनुरुप कतिपय महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका संसदीय समिति पनि कटौतीमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
