काठमाडौँ, २२ असोज : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल र पोल्याण्डबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म विस्तार र प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “पोल्याण्ड नेपालको असल मित्रराष्ट्र हो । नेपालले पोलिस सरकार र पोलिस जनतालाई महत्वपूर्ण सहयोगीका रुपमा लिँदै आएको छ”, भेटमा उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ र जनस्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ ।”
उपराष्ट्रपति पुनसँग पोल्याण्डका गैरआवासीय राजदूत आदम बुराखोस्कीले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो । उपराष्ट्रपतिले पोलिस जनता पर्वतारोहणमा धेरै रुचि राख्ने आफूले थाहा पाएको उल्लेख गर्नुहुँदै पर्वतारोहणका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउनुभएको उपराष्ट्रपति पुनका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
“मैले सुनेको छु, पोलिस जनता पर्वतारोहणमा धेरै रुचि राख्छन्, नेपाल त्यसका लागि आकर्षक गन्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउँदा पोलिस जनताको रुचि पूरा हुनेछ भने नेपालको पर्यटन उद्योगमा सघाउ पनि पुग्नेछ । यसबाट दुई देशका जनता जनताबीचको सम्बन्ध पनि गहिरो हुन्छ ।”
उपराष्ट्रपतिले भेटमा भूकम्पका बेला गरेको सहयोग, नेपाली विद्यार्थीलाई दिइरहेको छात्रवृत्तिका लागि पोल्याण्डलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले पोल्याण्डको श्रम बजारमा नेपाली कामदार विभिन्न माध्यमबाट पुग्ने गरेको बताउनुहुँदै सरकारी प्रयासबाटै नेपाली श्रमशक्ति पोल्याण्ड लैजाँदा राम्रो हुने बताउनुभयो ।
उहाँले २०१८ को डिसेम्बरमा पोल्याण्डमा हुन लागेको वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलताका लागि शुभकामना दिनुभयो । उपराष्ट्रपतिले पोल्याण्डको १००औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा पोल्याण्ड सरकार, पोलिस जनतालाई बधाई दिनुभयो ।
सो अवसरमा पोल्याण्डका गैरआवासीय राजदूत बुराखोस्कीले पोल्याण्ड र नेपालको सम्बन्ध सुममधुर रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न माध्यामबाट दुई देशको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन प्रगाढ बन्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा राजदूतले पर्वतारोहणका लागि पोल्याण्डका धेरै पर्यटक नेपाल आउने गरेको बताउनुभयो । “पोल्याण्डका जनता पर्वतारोहणमा रुचि राख्छन्, धेरै पोलिस पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो विश्वास छ, आगामी दिनमा अझै धेरै पोलिस पर्यटक नेपाल आउनेछन् ।”
न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।
राजाराम कार्की, काठमाडौँ, २८ असोज : राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेका किसानलाई ‘आकासको फल आँखातरी मर’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्वि गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त आयोजनाको (दायाँ) (४५ किमी लम्बाइ) निर्माण भए पनि मूल नहर सञ्चालन नगरिएका कारण उक्त भेगका किसान सिँचाइका लागि सधै आकासतर्फ हेर्न बाध्य छन् । आयोजनाको (बायाँ) तर्फको ५४ किमी लम्बाइका साथै सिक्टाको कूल लम्बाइ ९९ किमी छ । दुबैतर्फको सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले राज्यले वार्षिक रु एक अर्ब १५ करोड ३१ लाख ९३ हजार २२० घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।
पैँतालिस किमी लम्बाइको नहरको दुई स्थानमा प्राविधिक त्रुटी, ठेकेदारको लापरवाही र सरकारको फितलो अनुगमनका कारण मूल नहर सञ्चालन अगाबै लगभग २५ मिटर क्षेत्रफल भत्किएकाले नहर सञ्चालनमा ढिलाइ भएको सम्बद्ध किसान बताउँछन् ।
त्यसैगरी आयोजनास्थलबाट करीब २५ किमी मुनि बालापुर आसपासको तीन किमी क्षेत्रमा घुलनशील माटोका कारण नहरलाई असर पुग्ने प्राविधकको भनाइ छ । त्यस्तो माटो भएका स्थानलाई बलियो बनाउन जिपसम (क्याल्सियम) मिसावट गरेर कम्प्याक गरी पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
पछिल्लो पटक खेतबारी बाँझिएकाले अन्नको आयात ह्वात्तै बढेको छ । राज्यले प्रतिवर्ष रु २४ अर्बको चामल आयात गर्छ तर सिँचाइ क्षेत्रको सर्वाधिक चर्चामा रहेको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती र नहर सञ्चालनमा विभिन्न निकायका अलग÷अलग बहानाबाजीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा अङ्कुश लागेको छ ।
राज्यले आगामी पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी पाँच वर्षपछि नेपालले एक करोड चार लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नुपर्छ । अहिले धानको सरदर उत्पादन वार्षिक ५२ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको मुख्य खाना भात हो ।
बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सिँचाइ आयोजना शुरु गरिएको हो । अगैयाबाट (दायाँ) कोहलपुर र नेपालगञ्ज नगरपालिकालगायत साविक ३४ गाविस र (बायाँतर्फ बिनौना, फत्तेपुर, गङ्गापुर, मटेहिया, नरैनापुर, कटकुईया, कालाफाँटा, बैजापुर र लक्ष्मणपुर गरी नौ साविक गाविस पर्छन् ।
सिँचाइ सुविधा नपुग्दा बाँकेवासीको सरदर प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु एक हजार ४९२ छ । जमीनमा सिँचाइ पुग्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु दुई हजार ५६५ पुग्नुका साथै बाँझो जमीन पुनःप्रयोगमा समेत आउछ । यहाँका ४६ हजार ७१५ घरधुरीका चार लाख ४९ हजार ५८८ जनसङ्ख्याको जीवनको आधार कृषि हो ।
यो आयोजना प्रदेश नं ५ अन्तर्गतको बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको छ । अन्नको भण्डार नामले परिचित बाँके उर्वरभूमि हो । उत्पादनका लागि पानी प्रमुख र अपरिहार्य वस्तु मानिन्छ । कृषि प्राविधकका अनुसार सिँचाइ सुविधा पुगेको जमीनमा उत्पादन दोव्वर हुन्छ ।
अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनामा अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै छानबिन थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे मन्त्री वर्षमान पुनलाई असोज २६ गते आप्mनो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको संसदीय समिति असोज २७ गते अनुगमन तथा निरीक्षण गरी राजधानी फर्किएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले मुख्य नहरमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई तत्काल समाधान गरी नहर सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । कालिकाले तीन वर्ष अघि मुख्य नहर निर्माण गरेको थियो । सरकारमा हस्ताणतरण नभइसकेकोे हकमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि ठेक्का सम्झौता अनुसार मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीको दायित्व हुन्छ ।
कालिकाले निर्माण गरेको एक वर्षसम्म पनि आयोजना हस्तान्तरण गर्न खोज्दा सरकारले बुझ्न आलटाल गरेकाले सम्झौता अनुसारको समय समाप्त भइसकको हुँदा आफ्नो दायित्व नरहेको बताउँदै आएको छ । आयोजनाले कालीकालाई धरौटी रकम रु १५ करोड फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
भारतीय पक्षको सहमति नहुनु र एशियाली विकास बैंकले आर्थिक साहायता उपलव्ध नगराउनाले अझैसम्म अलपत्र रहेको उक्त योजनाको गुरुयोजना आव २०६३÷६४ मा स्वीकृत भएको थियो । आव ०७१÷७२ मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सो आयोजना रु १२ अर्ब ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएकामा समयसीमा र लागत रु २५ अर्ब रु दुई करोड पुग्ने भएको छ ।
राज्यको आफ्नै लगानीमा शुरु भएको उक्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकोकारवाला सबै निकाय सहमत छन् । अवलोकन र निरीक्षणपछि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी नहरमा पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार नहरमा पानी छोडेपछि मात्र कहाँ कति कमजोरी भएका छन् त्यो पत्ता लाग्ने र कमजोर स्थानमा पुनःनिर्माण तथा मर्मत गर्न सहज हुन्छ ।
राप्ती सोनारी गाउँका बासिन्दा कमानसिंह सुनारले– यता राप्तीको पानी खेर जानु उता बाँकेको उर्वर जमीन बाँझो हुने क्रम बढ्दो हुँदा पनि राज्यको लगानीमा निर्माण भइसकेकोे मुख्य नहरमा पानी सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्दा आयात प्रतिस्थापन नहुने बताउनुहुन्छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको (बायाँतर्फ साविक नौ गाविस छन् । सो क्षेत्रमा १८ हजार रोपनी जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ ।
आव२०७६÷७७ सम्ममा निर्माण गरिसक्नुपर्ने सो क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत निर्माणकार्य बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना दायाँतर्फ (४५ किमी लम्बाइ) अन्तर्गत कोहलपुर, नेपालगञ्ज र ३४ साविक गाविस पर्छन ।
न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।