प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि भट्टराईले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको मुद्दा दर्ता गर्न नदिने, दर्ता भइसकेकाको फिर्ता गर्ने र सजाय सुनाइसकेकालाई माफी दिने प्रयास गरिरहेकै छन्। उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै असोजमा तत्कालीन भुमिसुधारमन्त्री प्रभु साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता रोक्न उनी र उनले सिफारिस गरेका सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान मुख्य रूपमा सक्रिय भए। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
