संविधानले संघीय राज्यसंरचना अन्तर्गत अंगीकार गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनको सिद्धान्त पनि क्रमशः मुलुकको अखण्डताको रक्षा, आन्तरिक सुव्यवस्था र सेवा प्रवाहमै टेकेर बाँडफाँड गरिएको जिम्मेवारी हो । यो सिद्धान्त विपरीत स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेशमा थप्नु संघीयतालाई सैद्धान्तिक रूपमै विकृत तुल्याउनु हो । यसले नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरे पनि जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दैन ।
