पोखरा, ३० वैशाख । निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेका विद्यार्थी बोक्ने बसहरु समेत मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ ।
२०७३ बैशाख २२ गते बुधबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीको अगुवाइमा भएको अनुगमनमा झण्डै २ दर्जन स्कुलका बसहरु मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको हो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसँग मोटो शुल्क असुल गरेर चलाइएका बसहरु समेत निर्धारित मापदण्ड अनुकूल नपाइए पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीले ति विद्यालयहरुलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सरकारले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनहरुको मापदण्ड तोकेर लागु गरेको छ । निर्देशिका अनुसार बसका रंग सुन्तला रंग तोकेको छ ।
चालक सहचालकको आचार संहिता बनाइ लागु गर्नुपर्ने छ । भन्सार छुट पाएका बसहरुले बसको बढीमा भन्सार छुट प्राप्त लेखिनु पर्ने, बसभित्र सामग्रीसहितको उपचार बाकस हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान तोकिएको छ ।
राज्यले जारी गरेका निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर मनोमानी गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने विषयमा विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरुले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आइरहँदा पनि बेथिति हट्न सकेको छैन ।
विद्यार्थीलाई गुन्दु्रक खाँधेझै गरि कोचेर शुल्क असुल्ने, प्राथमिक उपचार बक्स नराख्ने, भन्सार छुट पाएको जनाउ नलेख्ने प्रवृत्ति बढि देखिएको छ ।
पोखराका नाम चलेका विद्यालयहरुले प्रयोग गर्ने बसहरुले बढि नियम मिचेको पाईएको छ । विद्यार्थी बढी बस कम राखेर कुस्त कमाउने स्कुल सञ्चालकहरुले बालबालिकाहरुको सकस बुझ्ने नैतिक हैसियत राखेका छैनन् ।
नेपालकै नाम चलेको गण्डकी बोर्डिङ समेतले राज्यको निर्देशिका वमोजिमको मापदण्ड पुरा नगरेको पाइनुलाई विडम्बना पूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।
यस्तै सगरमाथा निकेतन, मदरल्याण्ड उच्च मा.वि. शिशु निकेतन, स्टेप बाई स्टेप जस्ता महंगा र आफूलाई अब्बल दाबी गर्ने बोर्डिङ स्कुलहरु पनि स्पष्टिकरणमा परेकाछन् ।
यस्तै निजि विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष चिनु रानाभाटको फिस्टेल एकेडेमी समेत निर्देशिका नमाने बापत स्पष्टिकरण कारबाहीमा परेका छन् ।
नियम मान्ने र मान्न लगाउनेहरु नै नियम विपरित चल्न थालेपछि अराजकता मौलाउने संकेत मिलेको छ । ढिलै भएपनि शिक्षा कार्यालय कास्कीले अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
स्पष्टिकरण पछि कारबाही कस्तो गर्छ, त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । कास्कीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले १५ दिन भित्र कारबाहीको नतिजा सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।