पोखरा, पुस २५ गते । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले बन्द हडताल आर्थिक विकास र समृद्धिको बाधक भएको बताउदै बन्द हडतालका कार्यक्रम नगन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रथम चिप्लेढुङगा मिनीमार्केट ब्यापारीक मेलाको शुक्रबार पोखरामा उद्घाटन गदै मन्त्री बस्नेतले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
बन्द हडताल समाधान नभएको बताउदै यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा बाधक हुने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा आफुहरुले बन्द हडताललाई आन्दोलनको विकल्पक रुपमा लिएको भएपछि पछिल्लो समय कहिल्यै बन्द हडताल नगर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गदै एमाओबादी लगायत ३० दलिय मोर्चालाई बन्द हडतालका कार्यक्रम छाडन् आग्रह गर्नुभयो । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुस तर बन्द हडताल र पुत्ला जाउने काम बन्द गर्नुस ।’ मन्त्री बस्नेतले जुनसुकै दलले बन्द हडताल गरेपनि त्यसको विरुद्धमा ब्यापारीहरुले विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले उद्योग र बाणिज्य विच तालमेल नमिल्दा नेपालको ब्यापार घाटा बढेको बताउनुभयो । विदेशबाट सामान ल्याएर विक्री गर्दा आम्दानी भन्दा बर्च बढि भएका कारण ब्यापार घाट देखिने गरेको बताउनु भयो । ब्यापार घाटा कम गर्न आयातलाई भन्दा निर्यातमा ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री बस्नेतले जोड दिनुभयो । उहाँले ब्यापारलाई उत्पादनसंग जोनपर्ने र उद्योग र वाणिज्य विच समन्वयले समस्या देखिएको भएकाले दुवैलाई एउटै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले देश रेमिटयान्सले धानेको बताउदै रेमिटयान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘रेमिटयान्स मोजमस्ती, विलासीमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ, त्यसलाई उत्पादनक मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’ उहाँले रेमिटयान्सलाई मोडेल ब्यवसायमा लगानी गरे, लगानीको ग्यारेन्टीको सरकार गर्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारको ढुकुटीबाट हुने खर्च, आम्दानीको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा काम गर्दै आएको छ । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको हिसाबकिताब चुस्त र दुरुस्त भए नभएको लेखाजोखा राख्ने र सुधारका लागि आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिँदै सरकारी लेखा प्रणालीलाई जनउत्तरदायी बनाउने जिम्मा पाएको यो कार्यालयले आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायी लेखा प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रही कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँग गोरखापत्रका लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानी ः
सरकारी निकायले खर्च गर्ने क्रममा तयार भएको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण गर्दा असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरिएको र निर्धारित समयमा फस्र्यौट गर्न भनिएको तर कानुनअनुसार असुल र फस्र्याैट नभएको रकम बेरुजु मानिन्छ । कानुनतः बढी मासेको वा भुक्तानी दिएको रकम बेरुजु हो । आर्थिक कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गरिने र त्यसको चुस्त दुरुस्त लेखाजोखा नराखिने भएपछि राज्यमा आर्थिक दण्डहिनताको स्थिति पैदा हुने सम्भावना रहन्छ ।
सरकारका लेखा उत्तरदायी लेखा अधिकृतले आर्थिक कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पूर्णपालना नगर्दा यस्तो स्थिति आएको हो । उहाँहरूको गैरजिम्मेवारीपनले यस्तो भएको हो । हरेक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दो दरमा छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको २०७० सालका प्रतिवेदनमा कुल लेखापरीक्षण अङ्कको तीन दशमलव ५२ प्रतिशत, २०७१ सालको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ४ दशमलव ३८ प्रतिशत देखिएको छ । २०७२ सालको प्रतिवेदनमा ४ दशमलव ६७ प्रतिशत देखिएको छ । कानुन छ तर दण्डहिनताको स्थिति छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समयमै असुल उपर गर्नुपर्छ भनेको कुरा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेर असुल गर्न नसक्नु, अनियमितताको अङ्क बढ्दै जाने, भुक्तानी दिएको फाइलसँग भुक्तानी दिनुपर्ने कागजपत्र नराखिने, जिम्मेवारी नसार्ने, सोध भर्ना नलिएको, पेश्की फस्र्यौट नभएको बढी मात्रामा देखिएको छ । यसो हुनुमा सम्बन्धित लेखा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यथासमयमा जिम्मेवारी बहन नगर्ने र आर्थिक कार्यविधि, ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयमा जवाफ नदिने, जवाफ दिए पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा बेरुजु बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।
यसको प्रमुख कारण त कार्यालय प्रमुखको उदासीनता नै हो । जिम्मेवारी वहन नगर्ने क्रम मौलाउँदो छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जारी गरेका निर्देशन सरकारी निकायले पालना गरेका छैनन् । बेरुजु फस्र्याैट लक्ष्य निर्धारण गर्दा कम्तीमा ८० प्रतिशत निर्धारण गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बेरुजु शून्य बनाउने भन्ने लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि सो समितिले पुनः हामीलाई यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पत्राचार गरेको छ । संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या थपिँदै गइरहेका छन् ।
समग्र रूपमा भन्नुपर्दा राज्यको सञ्चित कोषको कारोबारको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्काेतर्फ राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । हुन त अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष राजस्व वृद्धि भएको देखाउँछ तर बर्सेनि मालवस्तुको वृद्धि भइरहेको माग र त्यसअनुसारको वस्तु तथा सेवाको आयात गरिँदा जुन अनुपातमा राजस्वमा वृद्धि हुनुपर्ने हो सो अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले भन्सारलगायतका राजस्वसँग सम्बन्धित निकायमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । बजेटका परिधिबाहिर रही वैदेशिक सहायताका रकम परिचालन भइरहेका छन्, तिनको लेखापरीक्षण अझै हुन सकिरहेको छैन । खरिद व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण ढङ्गले हुन नसकेको अवस्था छ । सरकारी निकायसँग विभिन्न कोष खडा गरिएका छन् तर तिनको आर्थिक कार्यविधि अनुरूप खर्च हुन सकेको छैन । बजेट अनुशासन कायम नभएको स्थिति व्याप्त छ ।
खर्च गर्ने प्रणालीले विकास निर्माण र विकास निर्माणको गतिले खर्च गर्ने प्रणालीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सरकारी निकायले गर्ने गरेको असारे विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई शुक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा ८८ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको छ, त्यसको अधिकांश हिस्सा असार महिनामा भएको छ । अख्तियारी आर्थिक वर्षको सुरुमै जाने तर खर्च गर्ने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा । यसले हामीलाई संवेनदशील बनाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा एक खर्ब २३ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ, त्यसको अधिकभन्दा अधिक हिस्सा असार महिनामा खर्च भएको देखिन्छ । यसले हाम्रो ठेक्का प्रणाली र विकास प्रशासनलाई थप अध्ययन गर्नुपर्ने र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । आर्थिक वर्षभरि समानुपातिक रूपमा विकास खर्च हुनुपर्नेमा हतार–हतारमा जेठ, असारमा काम सुरु गर्ने अनि भुक्तानी दिने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । असारे विकासमा हुने खर्चले भुक्तानी दिनुपर्ने पर्याप्त प्रमाण पेस नहुने, विकासको गुणस्तर कायम नहुने भएकाले हरेक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढिरहेको छ । यसमा महालेखाले आफ्ना सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिँदै आएको छ ।
कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गल्ती, कमजोरी भएका हुन्छन् तर कतिपय बेला महालेखापरीक्षकका कार्यालयबाट गएका लेखापरीक्षकले त्यस्तो गल्ती, कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न मद्दत गरेको टिप्पणी सुन्न पाइन्छ नि ?
ऐन, कानुन, आर्थिक कार्यविधि अनुरूप लेखापरीक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले काम गर्ने हो । मैले देखेको कुरा नलुकाइकन प्रष्ट पार्न चाहन्छु, एउटै प्रकृतिको बेरुजु गत साल देखाइदैन, यो साल देखाइन्छ । अर्थात् एउटै बेरुजु लेखिन्छ र छोडिन्छ । कतिपय अवस्थामा मावनीय त्रुटि हुन सक्छन् । त्यसैले यसलाई एउटा स्पष्ट प्रणालीमा आधारित भएर लेखापरीक्षण गर्ने पद्धतिको विकास गर्नमा लागिरहेका छौँ । लेखापरीक्षण कार्यविधि जारी गरेका छौँ । आगामी दिनमा सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनसँग सरोकार राख्ने र आर्थिक सुशासन चाहनेबाट वा संसद्बाट यस्तो किन भयो भन्ने कुरा नआओस् भन्नका लागि हामी सचेत छौँ ।
यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयतिर एकोहोरो ढङ्गले भन्दा पनि आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको गतिविधितर्फ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षकले जे औँल्याउनुपर्ने थियो, जे देखेको थियो, त्यो औँल्याइदिएन । त्यसकारणले हाम्रा लेखापरीक्षकको केही हदसम्म त्रुटि हो कि भन्न त सकिएला तर आर्थिक प्रशासनको बागडोर लिने प्रशासकले ठीक समयमै गहिरो रूपमा हेरिदिने हो भने यी समस्या दोहोरिँदैनन् । यसमा जिम्मेवारी त हामी मात्र नभई सिङ्गो विकास प्रशासन र सार्वजनिक प्रशासन पनि हुनुपर्छ ।
अहिले कर फस्र्याैट आयोग गठनको कुरा पुनः उठिरहेको छ । बेला–बेलामा यो कुरा किन उठ्छ ? के यो ऐन, कानुन अनुकूल नै छ त ?
करसम्बन्धी कानुनअनुसार काम गर्दै जाने हो भने यो आयोग गठन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । आयकर ऐन, २०५८ ले स्वयम् कर निर्धारणको अवधारणा ल्याएको छ । आयकर ऐन, २०३१ ले करदाताले विवरण पेस गर्ने र कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने प्रणाली थियो, त्यतिबेला आयोगको सान्दर्भिकता थियो पनि तर आयकर ऐन, २०५८ ले करदातालाई आफ्नो कर स्वयम् निर्धारण गर्ने छुट दिइसकेपछि अब आयोगको औचित्य छैन । पछिल्लो आयकर ऐनअनुसार करदाताले चित्त नबुझेमा सम्बन्धित विभागको महानिर्देशक, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वाेच्च अदालतसम्म जाने कानुनी ढोका खोलिदिएको छ । त्यसैले यो आयोग गठन गर्नु भनेको आयकर ऐन, २०५८ को भावना र मर्म विपरीत छ ।
विगतमा गठन भएका कर फस्र्याैट आयोगले ठूलो मात्रामा कर तिर्ने व्यक्तिलाई कर मिनाहा गरी थोरै रकम तिराएको, करको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिलाई चोख्याएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
कर असुल्नु भनेर लेखिएका र असुल्न मनासिव देखिएका कतिपय मुद्दामा आयोगले करको रकमको कम मूल्याङ्कन गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको राजस्व असुली सही रूपमा छ, छैन भन्ने कुरामा हामीले चासो राख्नैपर्छ । कर फस्र्याैट आयोगले विगतमा नौ करोड ८५ लाख राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको एउटा सूर्ति उद्योगलाई एक करोड ३० लाख रुपियाँ मात्र तिराएर छुट दिएको उदाहरण हामीसँग छ । त्यसैगरी एउटा मदिरा उद्योगले एक करोड ८८ लाख रुपियाँ राजस्व बुझाउनुपर्नेमा उसलाई आयोगले २६ लाख रुपियाँमा उन्मुक्ति दिएको छ । ३२ लाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने एउटा अटो कम्पनीलाई सात लाख रुपियाँ मात्र तिराइएको छ । कर फस्र्यौट आयोगका यस्ता काम कारबाहीले राजस्व विचलित हुन्छ । राजस्व जे जति मात्रामा उठ्नुपर्ने हो, त्यो उठ्दैन । त्यसैले यस्तो परिपाटीले भविष्यमा राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुग्न जान्छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राजस्व छुट दिने र हरेक वर्ष बढाउँदै गरेको छ ? कतिपय ठाउँमा यसको दुरूपयोग भएको सुनिन्छ, यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
सरकारले राजस्व छुट दिनै हुन्न भन्ने होइन । राजस्व छुट दिनुपर्छ तर त्यसको स्पष्ट र सही ढङ्गले अभिलेख राखिनुपर्छ । यो साल कुन क्षेत्रमा कति छुट दिइयो ? त्यसबाट कति उपलब्धि भयो त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । हरेक वर्ष एउटै क्षेत्र वा व्यक्तिले मात्र छुट पाउने हो कि वा त्यसको सामान्य तरिकाले वितरण गरिनुपर्ने हो ? त्यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रका ट्याक्टर आयातमा राजस्व छुट दिइन्छ । अब छुटमा ल्याइएको सबै ट्याक्टर कृषि खनजोतमा मात्र प्रयोग भएका छन् भन्ने अभिलेख कसरी हेर्ने ? त्यो ट्याक्टर सडकका ठेक्का पट्टाको गिट्टी, बालुवा बोक्ने काममा प्रयोग भएको हुन सक्छ । पशु दाना उद्योगको लागि भनेर बर्सेनि अर्बाै रुपियाँ बराबरको राजस्व छुट दिएर विदेशबाट मकै, गहुँलगायतका दाना आयात गर्न दिइन्छ । राजस्व छुट दिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने कुराको गहन अध्ययन र नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । यो रकमको दर हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । यो वर्ष झण्डै ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको छ । अघिल्लो वर्षमा ३८।३९ अर्ब रुपियाँको राजस्व छुट दिइएको थियो ।
नयाँ संविधानले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई स्थानीय तहका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको छ, यसमा के तयारी भइरहेको छ ?
नयाँ संविधान तथा लेखापरीक्षक ऐनमा संशोधन भई सबै स्थानीय निकायको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिइएको छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । त्यसका लागि पूर्वमा इटहरी र पश्चिममा नेपालगञ्जमा थप कार्यालय स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको छ । ती निकायमा यसै सालदेखि अनुगमन लेखापरीक्षणको थालनी गर्दैछौँ ।
सरकारको ठूलो धनराशि लगानी भएका नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड लगायतका संस्थामा यसअघि परामर्श दिएर लेखापरीक्षकलाई पठाउने तर ती निकायका बारेका महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख नहुने गरेको स्थितिलाई बदल्दै छौँ ।
नेपालगञ्ज, असार १४ गते । बाँकेका सबै ८ वटै स्थानीय तहमा बुधवार बिहान ७ बजेबाट मतदान शुरु भएको छ । मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाँकेले दिएको जानकारी अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगर लगायत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एकै पटक मतदान शुरु भएको हो ।
जिल्लाका सबै २ सय ९५ वटै मतदान केन्द्रमा मतदान शुरु भएको जानकारी आएको बाँकेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजनारायण पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले सबै मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने मतदाता ठुलो संख्यामा पुगेको जनाउँदै सबैले लाम लागेर आफ्नो पालो कुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेपालगञ्जका सबै मतदान केन्द्रमा मतदाताको संख्या बढ्दै गएकोले मतदानलाई तिव्र पार्न कर्मचारीहरुले ब्यबस्थापनमा बिशेष जोड दिएका छन् ।
यसैविच जिल्ला भरीकै सुरक्षा ब्यबस्था समेत कडा पारिएको छ । जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयले पास उपलब्ध गराएको बाहेक कुनै पनि सवारी साधनलाई चल्न दिईएको छैन ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढि ६२ हजार ३ सय ९७ मतदाता रहेका छन् । त्यसपछि कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँ पालिका र राप्तीसोनारी तथा खजुरा गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि मतदाता रहेका छन् । जिल्लाभर दुईलाख ४६ हजार १०४ मतदाता रहेका छन् ।
यसैविच बुधवार विहानबाट बाँकेमा उत्साहजनक तरिकाले मतदान शुरु भएपछि अब मतगणनाका लागि मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाँकेले बिशेष तयारी शुरु गरेको जनाएको छ ।
मतदान सम्पन्न भएको कम्तिमा दुई दिनभित्रै जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहको मतगणना कार्य सक्ने गरी बिशेष प्रकारको व्यवस्थापन गरिएको बाँकेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताउनु भयो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलका अनुसार जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा मतगणना गर्दा एकै पटक धेरै स्थानमा गणना गर्ने तयारी गरिएकोले मतगणना शुरु गरिएको २० घण्टाभित्र सबै परिणाम सार्वजनिक गरिने छ ।