अधिकांश स्थानीय सरकारले धमाधम अपरिपक्व निर्णय गरिरहेका छन् । उनीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना देखिएको छैन । हचुवाका भरमा कर निर्धारण गरिएको छ । त्यसको सिकार साना व्यवसायीदेखि किसानसम्म बनिरहेका छन् ।
