संविधान संशोधन विधेयक संसद्भित्रैबाट, लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप तत्काललाई एउटा तार्किक टुंगोमा पुगेको छ । यो पारित नहुनु प्राविधिक पक्ष हो । मूल कुरा यसबाट मधेसवादी दल, खास गरी अहिले नयाँ स्वरूपमा संगठित भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले उठाउँदै आएका मधेस र समावेशिताका एजेन्डा संसद्मा विधिवत् रेकर्ड भएका छन् । परिवर्तनको यो एजेन्डालाई वर्तमान संसद्को झन्डै ५९ प्रतिशतको समर्थन पनि प्राप्त भएको छ । एउटा राजनीतिक आन्दोलन र अभियानका लागि यो निश्चय नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
