मन्त्रालयले आयोगलाई आवश्यक पर्ने विवरण उपलब्ध नगराउँदा काममा अवरोध भएको भन्दै आयोगले गुनासो गरिरहेको समयमा यस्तो निर्देशन दिएको हो। आयोगले मन्त्रालयलाई तीनपटक पत्राचार गरे पनि इलाका सम्बन्धी विवरण नदिएपछि मन्त्रालयले असहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो।
