'सभामुखको निर्देशन बमोजिम' व्यवस्थापिका–संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले न्यायपरिषद्लाई लेखेको पत्रको पहिलो बुँदामा 'संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्यायपरिषद् हालसम्म गठन भइनसकेको परिवेशमा भएको सिफारिश संविधान बमोजिम ग्रहण गरी संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने अवस्था कानूनी तथा राजनीतिक दुवै रूपबाट विद्यमान नदेखिएको' उल्लेख छ।
