“महिलालाई पुरुष सरह बनाउन राज्यले ३३ प्रतिशत अधिकार प्रदान गरेको छ”, उनले भने, “संविधानको मौलिक हक लागू गर्न सरकारले कानून निर्माण गरिरहेको छ ।” सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको स्पष्ट पार्दै उनले पछिल्लो समयमा महिला अधिकारको उपलब्धि गर्व गर्न लायक भएको बताए।
