ऐन लागू भएपछि देशमा सरकारी र निजी शिक्षण संस्थाहरूको अनुपात १:१ गर्ने र नयाँ सम्बन्धनसम्बन्धी नीतिलाई यसैले निर्देशित गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १/१ वटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज, प्रतिष्ठान तथा अरू स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरू खोल्ने र ती संस्था सञ्चालनमा नआउन्जेल निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान राख्न पनि उनले माग गरेका छन्।
