कुनैपनि देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, आर्थिक–व्यवसायिक संस्था र समाजले समान रुपले प्रेस–स्वतन्त्रताको अवधारणा स्वीकार नगरेसम्म शव्दको प्रयोग अर्थहीन हुन्छ । संसारका प्रायः सवै संविधानमा प्रेस–स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, प्रेसप्रति सरकारहरुको व्यवहार प्रेस–स्वतन्त्रताको अनुकूल कहीं पनि देखिदैन । उदाहरणका लागि कतै टाढा जानुपर्दैन । भारतकै उदाहरण नेपालका लागि पर्याप्त छ । भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत भारतका पत्र–पत्रिका अधिकार–सम्पन्न र जीवन्त मानिन्छन । भारतीय प्रेसले जनताका अधिकारका ठूलठूला लडाईं लडेका छन । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन १९७५ मा भारतमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरेका वेला भारतीय प्रेसले स्वतन्त्रताका पक्षमा विद्रोहको झण्डा उठाएको थियो ।
