वर्ष २०६९ र त्योभन्दा अगाडि जे जति योजना, रणनीति वा अवधारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् ती आफैमा नराम्रा भने छैनन् । तर, त्यसका निम्ति आवश्यक पहल नहुँदा र राज्यले जलविद्युत्को क्षेत्रलाई वास्तविकतामा प्राथमिकतामा नराख्दासम्म ती सबै कोरा कल्पनामा मात्रै सीमित भएँ । तसर्थ विद्युत् संकटका कारण उत्पन्न समस्यालाई टार्न वर्ष २०७० मा सरकार, निजी क्षेत्र, जनता र अन्य सरोकार निकायहरुले सकारात्मक पहल गरुन् यही नै शुभ–कामना । 
