प्रतिपक्षले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध नगराए सदन चल्न नदिने निर्णय गरे पनि तत्काल सम्भव नभएको सत्तापक्षको भनाइ छ । यसअघि तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको निर्देशिका, दाताहरूलाई बुझाएको कार्यविधि र सरकारको निर्णयले माग सम्बोधन नहुने सत्तापक्षको भनाइ छ ।
