काठमाडौँ, असार १ गते । सरकारले न्यायाधीशको आचरण र कामकारबाहीको नियमित अनुगमनका लागि अनुगमन तथा निगरानी समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । न्यायपरिषद्को काम कर्तव्यसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै न्यायाधीशले नियमित अनुगमनको कार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समिति गठनको क्षेत्राधिकार न्यायपरिषद्लाई दिने विधेयकको प्रस्ताव छ ।
समितिले सेवाग्राहीको समेत धारणा बुझेर न्यायाधीशको कामकारबाहीको गोप्य निगरानी गर्न पाउनेछ । कानुनमन्त्री अग्नि खरेलका तर्फबाट विधेयक सोमबार संसद्मा दर्ता भएको छ । न्यायपरिषद् सदस्यको नेतृत्वमा गठन हुने उक्त समिति सचिवमा परिषद् सचिव नै रहनु हुनेछ । समिति बढीमा तीन सदस्यीय हुनेछ ।
न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाले निगरानी समितिको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त निगरानी समिति सर्वोच्च अदालत मातहतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने रणनीतिक योजनामा प्रस्ताव थियो । सर्वोच्चको तर्फबाट तयार पारिएको उक्त योजनाको न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्यले विरोध जनाउनुभएको थियो । न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र निगरानी परिषद्को हुनुपर्ने सदस्यहरूको धारणा थियो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ मा अनुगमन तथा निगरानी समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको कामकारबाही तथा आचरण नियमित अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न न्यायपरिषद्को कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा बढीमा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्न सक्नेछ । ’
समितिले सबै तहका न्यायाधीशको पदीय कर्तव्य र आचारणको अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा समितिले सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सेवाग्राहीसँग समेत धारण बुझ्न सक्नेछ । अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार न्यायपरिषद्का कम्तीमा राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अनुगमन र निगरानी कार्यसमितिले गोप्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपरिषद्ले कुनै न्यायाधीशले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरे कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
विधेयकले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको छ । परिषद्लाई उक्त अधिकार पहिलो पटक कानुनी रूपमा दिने प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि उजुरी परेको अवस्थामा भने जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । परिषद्ले आवश्यक ठानेमा अब बिनाउजुरी पनि जाँचबुझ समिति गठन हुन सक्नेछ ।
परिषद्ले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन अभिलेख तयार पार्दा तल्ला तहमा भएका फैसलाको माथिल्लो तहमा सदर÷बदरको रेकर्ड पनि व्यक्तिगत रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि यस्तो अभिलेख राख्ने प्रचलन र कानुनी व्यवस्था छैन । यस्तै विभिन्न तहका न्यायाधीशमा जान योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेर रोस्टरमा नामावली समावेश गराउने अधिकार पनि परिषद्लाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अहिले पनि रोस्टर तयार पार्ने प्रचलन छ । तर, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नामावली माग गर्ने व्यवस्था र प्रचलन दुवै छैन ।
विधेयकले राहदानी दुरुपयोग गरेका, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय पाएका, सिफारिस हुँदा राजनीतिक दलका सदस्य रहेका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त दिन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, कालो सूचीमा परेका, व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाहीमा परी सजाय पाएको दुई वर्ष नकटेका व्यक्ति पनि न्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, विधेयकले पहिलो पटक, मानसिक असन्तुलन, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, कर्तव्य पालना नगरेको, बदनीयतपूर्ण काम गरेको जस्ता शब्दावलीको व्याख्या गरेको छ ।
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी