नेपाल सरकारले यस्ता शरणार्थीलाई गैरकानुनी आप्रवासी मानेकै कारण अहिले भिसाबाहेक दिनको पाँच अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दा सन् २००४ मा नेपाल छिर्ने एउटै व्यक्तिले झन्डै १७ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ। परिवारका साथ आउने नविदजस्ता थुप्रैको त जरिवाना रकम नै एक करोडभन्दा माथि पुग्छ। कतिपयलाई युरोपेली वा अमेरकिालगायत तेस्रो मुलुकले पुनःस्थापना गर्न राजी भए पनि उनीहरूले जरिवाना रकम नतिरिदिँदा त्यो झन् कठिन बनिरहेको छ। सन् २०१२ मा भने केही सहरी शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै जरिवाना मिनाहा गरििदएको थियो।
