भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा संघीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेको छ । खासगरी मोदीको भ्रमण निश्चित नहुँदै एकातिर दक्षिणी छिमेकीले एकतर्फी रुपमा कार्यतालिका अनौपचारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गरिदियो । त्यही कार्यतालिकालाई स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनकपुर पुगे । वास्तवमा नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पाहुनालाई राजधानीमा स्वागत गर्नुपथ्र्यो । राजधानीमा औपचारिक कार्यक्रम सकेर मात्र अन्य कार्यक्रम तय गरिनु पथ्र्यो । तर, यस पटक त्यसो हुन सकेन । उताबाट जे जस्तो कार्यक्रम बन्यो, त्यसैमा हिंड्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प देखिएन ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलो गरी औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । यसबीचमा जनकपुर उपमहानगरपालिका र प्रदेश—२ को प्रादेशिक सरकारले भारतीय दूतावाससँगको समन्वयमा धेरै तयारी अगाडि बढाइसकेका थिए । भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी र दूतावासका कर्मचारीहरु औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुअघिदेखि नै स्थलगत रुपमा तयारीमा खटिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदै मोदी पटना हुँदै सिधै जनकपुर आउने घोषणा गरिदिए । मोदी भ्रमणको तयारीका क्रममा संघीय सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकार हावी भए ।
अझ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई हिन्दीबाहेकका भाषामा अभिनन्दनपत्र तयार गर्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दिएको निर्देशनविपरीत नगरपालिकाले मनलाग्दी तवरले हिन्दीसमेत राखेर चारवटा भाषामा तयार ग¥यो । चारवटै भाषामा अभिनन्दन चढायो । यति मात्र होइन, सरकारी कामकाज वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रयोग हुने भाषालाई बाहेक गरी अभिनन्दनको वाचन गरियो । कार्यक्रमको ब्यानरमा समेत हिन्दी भाषा प्रयोग भयो । कार्यक्रम सञ्चालकले छिमेकी मुलुकको राष्ट्रभाषामै उद्घोषण गरे, मानौँ त्यो कार्यक्रम नेपालमा होइन, भारतकै कुनै भागमा भइरहेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के भने, प्रदेश—२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विदेशी सरकार प्रमुखसामु नेपालको आन्तरिक मामिला उप्काए । आफ्नै देशको संविधानप्रति निन्दा र अलगावको भाव समेत प्रकट गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसामु मधेस र मधेसीप्रति संविधानले नै विभेद गरेको, त्यसका विरुद्ध प्रदेश सरकारले संघर्ष गरिरहेको लगायतका आन्तरिक राजनीतिक मामिला गुनासोका रुपमा व्यक्त गरे । उनको यो अभिव्यक्ति परराष्ट्र मामिलामा सरकार र सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच एकमत हुनुपर्ने मान्यताको विरुद्धमा छ । राष्ट्रहितका दृष्टिले यो निकै संवेदनशील, घातक र आपत्तिजनक छ ।
परराष्ट्र मामिला प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्दैन । यो त संघीय सरकारको एकलौटी अधिकार हो । संघीय सरकारले निर्धारण गरेको सीमा र मर्यादामा रहेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले विदेशी अतिथिसँग व्यवहार गर्नुपर्छ । मुलुकको संविधान र राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रश्न उठाउने र घरेलु मामिलालाई विदेशीसामु बिस्कुन लगाउने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय सरकारका पदाधिकारी मात्रै होइन, कुनै पनि नेपाली राजनीतिक नेतालाई छैन । संघीयताको पहिलो अभ्यासमै यो तहको छाडापन हुने हो भने भोलि संघीय सरकार र राष्ट्रिय हितविपरीतका कार्यमा विदेशी शक्तिकेन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहले साँटगाँठ गर्ने जोखिम बढ्नेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस्ता विशिष्ट अतिथि र अन्य विदेशी प्रतिनिधिमण्डल सामु केकस्तो भाषण वा अभिव्यक्ति आफ्नो मुलुकका तर्फबाट दिने हो, पहिले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । आफ्नो राष्ट्रिय नीति, अडान र मान्यताविपरीतका यस्ता अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनुहुँदैन । प्रदेश प्रमुख र सरकारका अन्य अधिकारीले दिने भाषण परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्ययन र स्वीकृतिको परम्परा थाल्नुपर्छ । र, यसको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मामिलामा राष्ट्रिय नीतिभन्दा बाहिर गएर बोल्ने सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेताहरुलाई राज्यविरुद्धको अभियोगमा कठोर कारवाही एवं सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रहितविपरीतका अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नैपर्छ । मूलभूत रुपमा के बुझ्नुपर्छ भने राज्यका हरेक तह, तप्का र पदाधिकारीका गतिविधि राष्ट्रिय हितको अधीनमा हुनुपर्छ ।