संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पठाएपनि सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्वाचित भएको साढे तीन महिनासम्म जनप्रतिनिधिहरु अलमलमै बस्नुपरेको छ । शाखा अधिकृत र लेखापाल भएपनि उपसचिवस्तरको कार्यकारी अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको उनको भनाई छ ।
