संविधानले प्रदेश प्रहरी गठनको व्यवस्था गरेको छ। यस निम्ति संघीय प्रहरी कानुन बन्न बाँकी छ। कतिलाई संघ मातहत राख्ने र कतिलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने टुंगो छैन। प्रदेशले कति नयाँ भर्ना गर्न पाउने भन्ने पनि निश्चित छैन।
विधेयकअनुसार प्रहरी दरबन्दी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले तोक्नेछ। आधा सिट महिलालाई सुरक्षित भनिए पनि संख्या यकिन छैन। संघीय ऐन बनेर समायोजन भएपछि कति नयाँ प्रहरी भर्ना लिने र महिला कति हुने टुंगो लाग्नेछ।
‘राज्य संरचनामा लैंगिक तथा जनसांख्यिक प्रतिविम्ब झल्किनुपर्छ,’ दुई नम्बर प्रदेशका महान्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत महिला छन्, राज्य संरचनामा पनि महिला कम्तिमा आधा हुनुपर्छ।’
प्रहरी सँगसँगै प्रदेशस्तरीय निजामती सेवाको भर्नामा पनि ५० प्रतिशत महिला सिट सुरक्षित गरिने उनले बताए।
प्रदेश दुईले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित योजनाअनुसार महिला प्रहरीको स्थान सुनिश्चित गर्दै विधेयक ल्याएको हो।
मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरीमा महिला र पुरुषको अनुपात आधा–आधा हुने बताएका थिए।
यहाँ लैंगिक विभेद प्रचूर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। महिलाहरू सामाजिक–आर्थिक रूपले पछाडि छन्। सरकारी कार्यालयमा महिला सहभागिता नगन्य छ। निजी संस्था र उद्योग–व्यवसायमा पनि देखिँदैनन्। सहर सर्सती घुम्दा पसल चलाएर बसेका वा कुनै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न महिला विरलै भेटिन्छन्।
यहाँका आपराधिक घटना बढीजसो महिलासँगै सम्बन्धित हुन्छन्। बोक्सी आरोप, दाइजो, बलात्कार लगायत लैंगिक तथा घरेलु हिंसा बढी छ।
छोरा र छोरीबीच भेदभावले भ्रूण परीक्षण गराउने र छोरी भए गर्भ तुहाउने समस्या धेरै छ। छोराको तुलनामा छोरीको पढाइ बीचमै रोकिने गरेको महान्यायाधीवक्ता झा बताउँछन्। यसले महिला साक्षरता पुरुषको तुलनामा कम छ।
‘अन्य प्रदेशको तुलनामा हामीकहाँ महिला पछाडि परेका छन्,’ झाले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि महिलालाई मूलप्रवाहमा ल्याउनु हाम्रो पहिलो एजेन्डा हो।’
प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएपछि महिलालाई प्रहरी सेवामा भर्ना हुन प्रेरित गर्दै प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम छ।
‘छोरी पढाएर के हुन्छ भन्नेहरूलाई यो राम्रो जवाफ हुनेछ,’ उनले भने, ‘उनीहरू उच्च ओहोदासम्म पुग्न सक्छन्, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुनसक्छन् भन्ने यसले विश्वास जगाउनेछ।’
‘छोरी पनि प्रहरी प्रमुख बन्न सक्छिन् भन्ने सन्देश हामी यहाँका गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनेछौं। जब मधेसी महिला प्रहरी युनिफर्ममा बन्दुक बोकेर ड्युटीमा निस्कने छन्, त्यो सामाजिक रूपान्तरणको सुरुआत हुनेछ,’ झाले भने।
पीडित महिलाले पुरुषको दाँजोमा महिला प्रहरीसामु आफ्ना कुरा राख्न सहज मान्छन्। महिला प्रहरीले उनीहरूको समस्या सहजै बुझ्न सक्छन्। पुरुषले हेर्ने दृष्टि पनि बदलिनेछ।
उनका अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश प्रहरी गठन गरी महिला भर्ना लिइसक्ने तयारी छ। चालू वर्षको बजेटले प्रदेश प्रहरी संरचना बनाउन करिब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
महिला नियुक्ति प्रोत्साहित गर्न भर्ना मापदण्डमा लचकता अपनाइने झाले जानकारी दिए। अहिले इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुन स्नातक तह पास हुनुपर्छ। असई हुन प्रवीणता प्रमाणपत्र र प्रहरी जवानलाई कम्तिमा एसएलसी पास हुनुपर्ने प्रावधान छ।
महिला निम्ति यो व्यवस्था लचिलो बनाएर आठ–नौ कक्षा पढेकालाई पनि प्रहरी जवान हुन योग्य मान्न सकिन्छ। तालिममा पनि परिस्थितिअनुसार सहभागी गराउने योजना छ।
‘कोशिस गर्ने हो भने असम्भव छैन,’ झाले भने, ‘हामी मापदण्ड बनाउँदा नै ५० प्रतिशत महिला प्रहरी भर्ना गर्ने हिसाबले बनाउने छौं। मनसायमा इमानदार भयौं भने मापदण्ड ठूलो कुरा होइन।’
अहिलेसम्म इमानदार मनसाय नराखिएकाले नै इन्सपेक्टरमा ३२ महिला सिट भए पनि ७ जनाभन्दा बढी पास हुन नसकेको उनले उदाहरण दिए।
संघीय सरकारको ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण नै राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला दुई नम्बर प्रदेशले ५० प्रतिशतको प्रावधान ल्याएको छ।
यता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
दुई नम्बर प्रदेशले संघीय ऐनको मस्यौदा, कुबेर रानाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, भारत, अमेरिका, जर्मनी लगायत देशका संघीयता अनुभव आधारमा प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको झाले बताएका छन्।
‘प्रदेश सरकारले काम थालिसक्यो। संघीय प्रहरी ऐन लागू हुन लामो समय लाग्ने देखियो, हामी कुर्ने अवस्थामा रहेनौं,’ उनले भने।
प्रदेश स्तरीय लोकसेवा आयोग गठन गरी निजामती कर्मचारी भर्ना गर्दा महिला सहभागिता ५० प्रतिशतकै अनुपातमा हुनेछ।
महिलालाई मूलप्रवाहमा ल्याउने योजनाअनुरुप शिक्षामा जोड दिँदै ‘बेटी बचाई, बेटी पढाई’ कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। उनीहरूलाई घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट बचाउन ‘टोल–फ्री’ नम्बर तथा महिला सुरक्षा एप पनि घोषणा गरिएको छ।
महिलाले कुनै पनि किसिमको घरेलु वा लैंगिक हिंसाको शिकार हुनुपर्यो भने तोकिएको नम्बरमा फोन गरेर उजुरी दिन सक्नेछन्। यसमा शुल्क लाग्ने छैन। उजुरीको अनुगमन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हुनेछ।
हिंसा हुन लागे सिधै प्रहरी कार्यालयमा रिपोर्ट गर्ने ‘एप’ पनि निर्माणाधीन छ। मोबाइलमा यस्तो एप राखेपछि सम्बन्धित महिलाले टेलिफोन गरिरहनुपर्दैन। एप खोलेर चार–पाँचचोटि मोबाइल हल्लाइदिए पुग्छ। यसले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा घन्टी बज्छ।
‘साउन मध्यदेखि हामी औपचारिक रूपमा यो एप लागू गर्दैछौं,’ झाले भने, ‘महिला शिक्षा र यस्ता सुरक्षा कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाउन सकियो भने प्रदेशमा व्याप्त लैंगिक तथा महिला हिंसा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।’