बाढीले घरमा रहेको अन्नपात बगाएको, तरकारी तथा फलफूल पानीमा डुबेर नष्ट भएको र घाँसपातको कमीले गाई–भैँसीले दूध दिनमा कमी गरेको र आर्थिक अभाव भएका कारण जिल्लाका ६१२ व्यक्ति गम्भीर कुपोषणको शिकार भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार सप्तरीका ५८ गाविसमा कुपोषण अत्यधिक देखिएको बताइएको छ ।
प्राप्त सर्वेक्षणअनुसार दिघवा, लोनिया, तिलाठी, सकरपुरा, विषहरिया, डुमरी, मैनाकडेरी, देउरी भरुवा, हरिपुर, मुसहरनिया, फर्सेठ, कोइलाडी, बसाइन, बर्दाही, बनैनिया लगायतका बाढीपीडित ग्रामीण क्षेत्रमा कुपोषणका रोगी पाइएको छ ।
बाढीपीडितका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी तर्फबाट आउने राहतमा पौष्टिक तत्व नहुने र जीवन धान्ने खालको मात्र राहत आउने गरेको बताइएको छ ।
सप्तरीका बाढीपीडितको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आयोजित खाद्य सुरक्षा कार्यदल बैठकमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका पदाधिकारीले कुपोषणको सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भगिरथ यादवले बाढीपहिरोले सप्तरी जिल्लामा करिब रु १८ करोड मूल्य बराबरको धानबाली, माछा र तरकारी नष्ट भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार सप्तरीको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ हजार हेक्टर जमिन क्षतिग्रस्त भएको, अधिकांश बालुवाले पुरिएको, खेत बगरमा परिणत भएको र नहरहरु क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ ।
बैठकमा डब्लुएफपीका क्षेत्रीय संयोजक लक्ष्मीप्रसाद चौधरी, कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल, राससका सगरमाथा अञ्चल प्रमुख सुरेश झा, डब्लुएफपीका जिल्ला संयोजक उमेशप्रसाद उपाध्यायले सप्तरी जिल्लाको खाद्य सुरक्षा र समस्याबारे जानकारी लिनाका साथै विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
यसैबीच, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक रवीन्द्रमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा पूर्वाञ्चलका सुरक्षा निकायका प्रमुखले बाढीपीडितको अवस्थाबारे सरोकारवालासँग जानकारी लिनाका साथै स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो ।
सो निरीक्षणका क्रममा सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले हालै आएको बाढीले सप्तरीमा पाँचजनाको मृत्यु, २० हजार घरपरिवार डुबानमा परेको र एक लाख मानिस प्रभावित भएको बताउँदै राहत र उद्धारको काम सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका तर्फबाट भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
Журналист Максим Шевченко сообщил, что прекращает своё членство в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ).