तत्कालीन ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागीय भएपछि उनकै दबाबमा सचिवस्तरीय निर्णय गरी सो हाइड्रोपावरको अध्ययन गर्न टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिइएको थियो । ठूलो रकम लगानी गरेर अध्ययन सकिएको परियोजना पुनः सोही कार्यका लागि अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा व्यापक विरोध भएको थियो ।
