ईष्ट इण्डिया कम्पनी सँग नेपालको बि.स. 1977 अथवा मा शारदा सिंचाई परियोजना सम्वन्धि सम्झौता भयो । त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रसमशेर थिए । 8 वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न भएको शारदा बैराज र नहरको उद्घाटन वि.स. 1985 मा तत्कालिन अंग्रेज सरकारका भारत स्थित विशिष्ट अधिकारी सर मल्कोन थैलिसले गर्नु भएको थियो । यो नहर बनाउदा तत्कालिन अंग्रेज सरकारका प्रमुख ईन्जिनियर मिष्टर एफ. एफ. बैन र मिष्टर बि.डी.ओ.डारले याहाँ काम गरेकाथिए । नहर निर्माण गर्दा नहरको पूर्वमा पर्ने नेपालको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले अंग्रेज सरकारले मो.रु 50000/– पचाश हजार नेपाललाई क्षतिपुर्ति दिएको थियो । शारदा ब्रीज र नहरको निर्माण सु–सम्पन्नभैसके पछि अंग्रेजहरु लाई भारतमा थप रेलवे लाईन विस्तारका लागी रेलवेपटरी मुनि विछ्याउन सालको काठको जरुरत थियो, जो नेपालको यसै भू–भागमा अकुत रुपमा उपलब्ध थियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु पनि नयाँमुलुकको जंगललाई फडानि गरी बस्ती अवाद गर्न चाहन्थे । कारण उति बेलाको राज्यकोषको मुख्य आम्दानी भनेकै जग्गा बाट प्राप्तहुने लगान थियो । जो अहिलेको अनुपातमा निक्कै चर्को हुने गर्दथ्यो । वि.स. 1985 मा कोइलर भन्ने एक अंगे्रज ठेकेदार लाई श्री 3 चन्द्र शमशेर ज.ब.रा.ले नयाँमुलुकको जंगलको फडानि गर्ने अख्तियारी दिए । यो अख्तियारी पाएपछि कोयलरले कञ्चनपुरको झलारीको उत्तरमा पर्नेे स्टेसनपुर र कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुदै चौमाला सम्म रेल सेवा विस्तार गरी यहाँको धेरै काठ भारत तर्फ लग्यो । नयाँमुलुकमा जंगल फडानी भए संगै रस्ती–बस्ती अवाद हुने क्रम पनि बढ्दै गयो । वस्ति वसाउने काम गर्ने लाई जिमीदार पदवी दिइयो । जिमीदार ले आफ्नो ईलाका बाट लगान वा मालपोत उठाई निर्धारीत समयमै 95 प्रतिसत रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्दथ्यो । नेपाल सरकार बाट निजले उठाएको कुल मालपोतको 5 प्रतिसत निज लाईनै पारीतोसिक उपलब्ध गराइन्थ्योे । 1930 पछि भारमा अंग्रेज विरुद्घको जन अन्दोलन झन–झन तिब्र हुदै गयो । 