वैदेशिक सहायता वा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लिन पाउने अधिकार केन्द्रमा निहीत रहने, केन्दले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि ऋण लिन सक्ने, तीनै तहका सरकारले आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन पाउने विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
