यसैगरी सहकारी संघ/संस्थालाई भन्सार छुट र अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, सहकारी आन्दोलनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने र लघुवित्त विकास बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक थप कानुन आगामी आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
