नरेन्द्र मोदीको एक जुनीमा त के हजार जुनीमा पनि भारतीय संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन, न देउवाले नै यो जुनीमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र सर्वसम्मत बनाउने एजेण्डाको पछाडि नेपालको घाटी निमोठ्ने नियत देखिन्छ । रमाइलो त के छ भने पश्चिमा मुलुकहरु तथा यूरोपियन युनियनले समेत नेपालको संविधानले सबैलाई समेटेन भनेर अत्तो थापेका छन् । के तिनका देशको संविधानले सबैलाई समेटेको छ ?
