जनकपुर — जनकपुरको जानकी मन्दिर परिसर रक्षबन्धनका गीतले शनिबार बिहानैदेखि गुन्जायमान बनेको छ । भाइ–बहिनीको प्रेमको प्रतीकका रूपमा मनाइने रक्षाबन्धन यस वर्ष आइतबार परेकाले मिथिला क्षेत्रमा रौनक छाएको हो ।
जनकपुरधामको जानकी मन्दिर परिसरमा रक्षाबन्धनका लागि राखी खरिद गर्दै सर्वसाधारण (माथि) र वीरगन्जको बजारमा राखिएको राखी पसल र राखी छान्दै महिलाहरू । मिथिलाञ्चलमा यो पर्वमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधिदिएर दीर्घजीवन तथा रक्षाको कामना गर्छन् भने दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई गच्छेअनुसार दक्षिणा तथा उपहार दिने प्रचलन छ ।तस्बिर : सन्तोष सिंह र शंकर आचार्य
श्रावण शुक्लपक्ष सुरु हुनासाथै मिथिलाक्षेत्रका गाउँ घरमा भाइ बहिनी बीचको गाढा प्रेम दर्शाउने रक्षाबन्धनका गीत गुञ्जिन थालेका थिए । मिथिला क्षेत्रमा यो पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ । भाइ–बहिनीबीच प्रेम, समर्पण र आपसी सम्बन्ध कहिल्यै नटुट्ने प्रतिबद्धता जनाइने यो पर्व मिथिलाञ्चल क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्व हो ।
ग्राहकको रोजाइमा परेका राखीको डिजाइनको माग र त्यसको आपूर्ति बजारमा व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ । पर्वको पूर्वसन्ध्यामा रक्षाबन्धनका जनकपुरको बजार राखीले ढाकिएको छ ।
रक्षा बन्धनमा दिदी–बहिनीले राखी बाँधेर दाजु–भाइलाई मिष्ठान भोजन खुवाउने चलन छ । दाजु–भाइले दिदी–बहिनीलाई उपहार दिने परम्परा छ । राखीका लागि दाजुभाइ कार्यरत क्षेत्रबाट घर फर्किने गर्छन । दाजुभाइ राखी बाँध्न पुग्ने गर्नाले चेली र माइती पक्षबीच रक्षाबन्धनले सम्बन्ध सुधारमा समेत विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्छ ।
सत्ययुगमा तीनै लोक (स्वर्ग, मत्र्य र पाताल) को अधिपति दानवराज बलिलाई उनका बहिनी गङ्गा र यमुनाले युद्धमा जानुअघि विजयको कामना गर्दै हातमा राखी बाँधिदिएको र युद्धमा बलिको जित भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन रक्षबन्धन बना बनाइन्छ । दिदी–बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको सौर्य वृद्धिको कामना गर्दै राखी बाँधीदिने परम्परा बसेको मिथिला क्षेत्रमा जनविश्वास छ ।
यता, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले रक्षाबन्धनको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको घोषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रक्षाबन्धनको दिन आइतबार प्रदेश २ मा सार्वजनिक बिदा रहेको उल्लेख छ ।
जनकपुर — गरिब, दलित, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति समुदायका घरबारविहीन परिवारलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्न सरकारले लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।
धनुषा जिल्लाको विभिन्न ठाउामा बसोबास गर्दै आएका दलित महिला सिधा थाप्नेक्रममा भेला हुँदै । तस्बिर : शाहीमान
धनुषा जिल्लामा राजनीति दलबीच सहमति नजुट्दा लाभग्राहीको सूची तयार नभएपछि धनुषामा २ हजार घरपरिवार आवास निर्माण अनुदान पाउनबाट वञ्चित छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन भए पनि धनुषा जिल्लामा अझै सुरु हुन सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले अघिल्लो वर्ष हजार घरपरिवार र यस वर्ष हजार घरपरिवारलाई आवास निर्माण अनुदान पठाएको थियो ।
तर जनता आवास कार्यक्रमको नीतिगत अस्पष्टता र जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण लाभग्राहीको विवरण तयार गर्न नसकेपछि धनुषा जिल्लामा कार्यान्वयन नहुँदा रकम राज्य कोषमा फिर्ता पठाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुरका लेखाअधिकृत राकेश चौधरीले बताए ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन तेस्रो संशोधन कार्यविधि २०७१ बमोजिम प्रदेश २ को महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा हजार घरपरिवारको आवास निर्माणाधीन छन् । बर्सेनि एक हजार घरपरिवार दलित, गरिब, पिछडिएका समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान प्रदान गर्ने लक्ष्य रहे पनि महोत्तरीमा ५ सय ५० र सर्लाहीमा ६ सय घरपरिवारलाई मात्र आवास निर्माण अनुदान दिइएको भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर श्रवणकुमार यादवले बताए ।
सरकाले तराईमा डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, गन्धर्व, परियार, बादी, विश्वकर्मा, सार्की, कलवर, ककैहिया, कोरी, खटिक, चिडिमार, तत्मा, धोवी, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मेस्तर, सरभङ जाति समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक पहाडमा राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा र तराईका गरिब मुसलमान समुदायलाई समेत जनता आवास कार्यक्रममार्फत प्रतिघरपरिवार २ लाख ३७ हजार ५ सय किस्ताबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको छ ।
यस वर्षदेखि रकम थप गरी प्रतिपरिवार ३ लाख ३२ हजार ५ सय प्रदान गर्ने नीति रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । उनले अघिल्लो वर्ष २३ करोड ७५ लाख र गतवर्ष लाभग्राहीको सूची तयार गर्न नसक्दा कार्यान्वयन नभएपछि त्यति नै रकम फिर्ता पठाएको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सयका दरले ३३ करोड २५ लाख छ ।
धनुषामा तत्कालीन सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा तीन दलीय संयन्त्र गठन गरी लाभग्राहीको सूची तयार गरे पनि राजनीतिक सहमति नभएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति संयोजक पूर्वसांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कर्मचारीको कामकारबाही, ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानीका कारण धनुषामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी छ ।
आफ्नो कार्यकालमा दलित, गरिब बस्तीका लाभग्राहीको सूची तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि काम नगरेको उनको आरोप थियो । कर्मचारीले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति बैठक नै नबोलाएपछि समितिले तयार पारेको नामावली समेत अनुमोदन गर्न नसकेपछि अन्योलमा परेको पूर्वसांसद ढुंगानाले बताए ।
स्थायी बसोबास गरी आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा भएका लाभग्राहीलाई तोकिएबमोजिम मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गरेबापत पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ३०, तेस्रोमा ३५ र अन्तिम किस्ता दश प्रतिशतले अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महोत्तरी र सर्लाहीमा १२ सय घर निर्माणाधीन रहेको इन्जिनियर यादवले बताए ।