‘सञ्चारमाध्यमबाट माफी दिने निर्णय भएको सुनेपछि म आफैँ मन्त्रिपरिषद् पुगेको थिएँ,’ साबित्रीले रिटमा भनेकी छिन्, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले मेरो निवेदन नै दर्ता गरेन। त्यसपछि हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्ध अदालत आउनुको विकल्प मसँग छैन।’
