महेन्द्रनगर, १४ असार । करिब १० अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक जग्गा हिनममिना भएको ‘लिज घोटाला’ दबाउन चौतर्फी प्रयास भइरहेको पाइएको छ । यो घोटाला महेन्द्रनगरको प्रमुख आर्थिक–राजनीतक मुद्दा भए पनि पदाशिन व्यक्तिहरु यसको निरुपणमा अनिच्छुक देखिएका छन् ।
विशेष गरी २०६२ सालपछि नेपाल सरकारद्वारा गठित नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुले गैरकानुनी रुपमा लिज भन्दै महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको गुरुयोजना अन्तर्गतको रिजर्भ एरिया बाँड्न थालेका थिए । उनीहरुले मनमर्जी जग्गा लिजमा दिएपछि अहिले सो क्षेत्रमा नक्सापास नै नगरी भौतिक संरचना बनाउने काम भइरहेको छ ।
लिज घोटालामा तकालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला स्तरीय नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो । तत्कालिन नेकपा एमालेका केही नेताले ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा ओगटेका हुनाले पनि यो घोटालामा कारबाही हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले लिज घोटालालाई गैरकानुनी भने पनि सो घोटालाविरुद्ध ठोस कदम उठाउन अनिच्छा देखाएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरुले लिज घोटालाको ओठे विरोध गरे पनि त्यसलाई बदर गर्न सिन्को पनि नभाँचेको देखिएको छ ।
कञ्चनपुर–३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित डा. दीपकप्रकाश भट्टले पटक–पटक लिज घोटालाका विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि उनले पछिल्लो छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका दवाव दिएका छैनन् । उनले मानसखण्डसँग कुराकानी गर्दै नगर विकास समितिको आगामी संरचना प्रष्ट हुन नसकेकोले आफू मौन रहेको बताए ।
सांसद भट्टले सञ्चारमाध्यममा लिज घोटालाविरुद्ध चर्का कुरा गरे पनि आफू सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभालाई भने त्यो घोटालाको सूचना समेत नदिएको पाइएको छ । संसदीय प्रक्रियामा विरलै भाग लिने सांसद भट्टले यो घोटालाका बारेमा संसदमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।
उनले मानसखण्डसँग कुरा गर्दै नगर विकास समितिको हैसियतबारे कानुन बन्ने प्रक्रिया नै सुरु नभएकोले आफूले केही गर्न नसकेको बताए । उनले लिज घोटालाको सन्दर्भमा समय आएपछि आफू अगाडि बढ्ने बताए ।
लिज घोटालाका सम्बन्धमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्काले भने प्रष्ट बोलेका छन् । उनले यो घोटालामा अधिकांश स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले जटिलता थपिएको बताए ।
सीडीओ खड्काले पछिल्लो छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बनाउने भनिएको कार्यविधि स्वार्थका कारण बन्न नसकेको प्रष्टोक्ति दिए । ‘म त एक सदस्य मात्र हुँ,’ सीडीओ खड्काले भने, ‘घोटालालाई सmाई दिएर वैधानिमक बनाउने प्रयास भइरहेको हुनाले कार्यविधि बन्न नसकेको हो ।’
रिजर्भ एरियामा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिहरुले नै ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको हुनाले लिज घोटाला निष्कर्षमा पुग्न नसकेको देखिएको छ । रिजर्भ एरियामा हाल महत्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पनि स्थानीयहरुले दावी गरेका छन् । मानसखण्डले यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी नगरका प्रभावशाली व्यक्तिले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेर पक्की कम्पाउण्डवाल बनाएकै हुनाले पनि लिज घोटाला प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको नगर विकास समिति स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार सत्तासीन दलका नेताहरु नै लिज घोटालामा संलग्न भएका हुनाले कारबाहीको प्रक्रिया सुस्ताएको हो ।