‘अपुरो, अवैज्ञानिक, विभेदकारी र गलत तरिकाले बनाइएको स्थानीय तहको प्रतिवेदनकै आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
