नेपालको शान्तिप्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सहयोग र योगदान पुर्‍याउँदै आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम अहिले नेपालमै रहेर यहाँको राजनीतिक अवस्था र शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । नेपालको शान्तिप्रक्रिया सुरु हुँदा उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहायक महासचिवको हैसियतमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । संसारमा शान्तिप्रक्रियामा रहेका मुलुकको अवस्था, त्यहाँ भएको शान्तिप्रक्रियाको विकास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खेलेको भूमिकाबारे उहाँ राम्रो जानकार हुनुहुन्छ । गौतमसँग नेपालको शान्तिप्रक्रिया, माओवादी लडाकू समायोजन र अनमिनको भूमिकालगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीः
शान्तिप्रक्रियाको कुरा गर्दा हरेक देशमा फरक-फरक हुन्छन् । संसारमा प्रयोग भएका शान्तिप्रक्रियाका नमुनाहरू ठ्याक्कै नेपालमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । यहाँको शान्तिप्रक्रियाका आˆनै विशेषता छन् । शान्तिप्रक्रियाका अघिल्ला कार्यहरू कस्तो राम्रोसँग १२ बुँदे सहमति भयो, रगत नचुहाइकन लोकतन्त्र आयो, तत्कालीन सात दल र शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीसहितको संयुक्त सरकार गठन भयो, ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव भयो र गणतन्त्र पनि आयो । रक्तपातबिना राजतन्त्र बिदा भयो । यी प्रक्रिया देख्दा संसारलाई के लाग्थ्यो भने नेपालचाहिँ अलि उदाहरणीय किसिमको हुँदैछ र शान्तिप्रक्रिया पनि उदाहरणीय नै बन्ला भन्ने लागेको थियो तर पछिल्ला दिनमा त्यो उत्साह देखिएको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झण्डै चार वर्ष हुन लाग्यो तर नेपालले संसारलाई उदाहरण नै दिन्छ कि, नेपालीहरू मिलेर काम गरिरहेका छन् भन्ने जुन सन्देश गएको थियो, त्यो चाहिँ निराशातिर अगाडि बढेको छ । यो शान्तिप्रक्रिया यति लामो समयसम्म लम्बिरहनुपर्ने थिएन । पहिलेको गति हेर्दा उत्साहजनक थियो, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । हुन त हाम्रो देशमा भन्दा अन्य देशमा अझ लामो समय पनि लागेको छ । उनीहरूका समस्या र हाम्रा समस्या आधारभूत रूपमा नै फरक थिए र छन् । कतिपय देशमा धार्मिक र जातीय युद्ध भएका छन् । ती मुद्दा मिल्न सयौं वर्ष लाग्न सक्छ, हजारौं वर्ष पहिलेदेखिका समस्या हुन् ।
छैन, हाम्रो सौभाग्य के भने यहाँको समस्या धार्मिक र जातीय लडाइँ होइन, राजनीतिक लडाइँ हो । फेरि प्रगतिशील बाटोमा जाऊ भन्नेमा सबै छन् । काङ्ग्रेसले पनि समाजवाद भन्छ, एमालेले पनि समाजवादी व्यवस्था चाहन्छ र माओवादीले पनि त्यस्तै चाहन्छ । दलहरूबीच त्यस्तो ठूलो विमति छ जस्तो त देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको शान्तिप्रक्रिया अन्तको भन्दा छिटोछिटो भएर टुङ्गिनुपर्ने हो । त्यो नहुँदा शान्तिप्रक्रियाका लागि नेपाली नमुना हुन्छन् भनेको त यिनीहरू पनि साना साना कुरा ल्याएर झगडा लम्ब्याइरहेको देखिन्छ ।
अस्थायी रूपमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेकै छ तर यो शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन त्यति गाह्रो छैन । म त आशावादी नै छु । सबैको भलो, राष्ट्रकै भलो, सबैले जितेको अनुभव गर्ने गरी जाने गरी सकिन्छ । त्यो बेला सबै पार्टीले चाहे जस्तो सबै कुरा पाइँदैन, सम्झौता सबैले गर्नुपर्छ । त्यो सम्झौता गर्दा उसले जित्यो, मैले हारेँ भन्ने हिसाबले गर्नु हुन्न । राष्ट्रले नै जित्यो भन्ने खालको हुनुपर्छ ।
अस्थायी शिविरमा करिब १९ हजार माओवादी सेनाका लडाकु बसिरहेका छन् । लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाका विषयमा वादविवाद भइरहेको छ, कोही भन्छन् सबै गर्नुपर्छ, कोही एकजना पनि गर्नुहुन्न भन्छन् । नेपालको सेना सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पहिलो ४६ हजार थियो अहिले झण्डै ९६ हजार पुगेको छ, यी लडाकु पनि थप्ने हो भने एक लाख २० हजार पुग्छ । अरू थप्ने हो भने नेपालमा कतै सैनिकीकरण हुने कि भन्ने डर छ नि Û सबै जिम्मेवार नेताहरूले नेपालमा शान्ति आएकाले अब यहाँ ठूलो सेना बनाउनु छैन, बरु घटाउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्‍यो । घटाउँदा फेरि एकाएक घटाउनु पनि हुन्न, किनभने कतिपय मान्छेको जीविकाको पनि कुरा छ ।
हाम्रो नेपाली सेनाले कस्तो राम्रो राम्रो काम गरेको छ, विश्वमा शान्ति स्थापनामा योगदान दिएको छ । त्यसैले हेपेर, हेलाँ गरेर घटाउने होइन, सम्मानजनक हिसाबले घटाउन सकिन्छ । माओवादीका सबै लडाकूलाई राख्नु भनेको त नेपाललाई सैनिकीकरणलाई प्रोत्साहन दिएको जत्तिकै भयो । त्यो माओवादी नेतृत्वले पनि चाहनुहुन्न र हामी कसैले पनि चाहनुहुन्छ । एकजना पनि नराख्ने कुरा व्यावहारिक भएन किनकि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा केही मात्रामा समायोजन हुनुपर्छ भनिएको छ । सबैले जित्ने सूत्र के हुनसक्छ त भन्दा नेपालका सुरक्षा निकायको सङ्ख्यात्मक वृद्धि गर्नु जरुरी छैन तर हाम्रो सेनामा गुणात्मक विकास गर्न सकिन्छ । अहिले ९६ हजार सेनामा महिलाको सङ्ख्या दुई हजार मात्रै छ । हामी समावेशी प्रजातन्त्रमा छौं, माओवादी सेनामा धेरै महिला छन् । उनीहरूलाई सेनामा ल्याउ”m, त्यो माओवादीलाई चित्त बुझाउन मात्रै होइन देशकै निम्ति राम्रो हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको राम्रो छवि छ । नेपाल पाँचौं ठूलो शान्ति स्थापनाका लागि लागिपरेको देश हो, हामी एक नम्बर किन हुन नसक्ने ? संसारमा एक नम्बरमा पुग्नका लागि संयुक्त राष्ट्रले पनि समावेशी किसिमको अधिकृत र जवान पनि भएको शान्ति सेना चाहन्छ । हामीले अहिले महिला सेना उपलब्ध गराउन सक्दैनौं, माओवादीलाई समायोजन गर्ने क्रममा महिलालाई प्राथमिकता दियौं र राम्रो तालिम दिऔं । यसो गर्दा कसैले हार्दैन, सबैले आफूले विजयी भएको महसुस गर्न सक्छन् । सङ्ख्या थपेको त होइन हामीले गुणात्मकरूपमा परिवर्तन गरेका हौं । तर ती १९ हजार सबैलाई सेनामा हाल्यौं भने त सैनिकीकरणलाई प्रोत्साहन दिएको ठहरिन्छ । ‘विन विन फर्मुला’ लागू गर्न सकिन्छ ।
सेनामा समायोजन हुन बाँकी अन्य चाहिँलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ । अहिले नै हामीलाई थप ४०-५० हजार शिक्षकको आवश्यकता छ, तीन हजार स्वास्थ्यकर्मी र वन सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता छ । सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । माओवादीका लडाकुलाई राम्रोसँग तालिम दिऔं, उनीहरूलाई शिक्षक, अनमि, स्वास्थ्यकर्मी, वनरक्षक, बालबालिकाको विकासका लागि काम लगाऔं । माओवादीको सिद्धान्त भनेको देशको अग्रगामी परिवर्तनका लागि योगदान गर्न सक्छौं भन्ने हो । अग्रगामी परिवर्तन भनेको देशलाई सैनिकीकरण गर्नु होइन, आर्थिक र सामाजिक विकासमा लगाउनु हो । सहमति भएमा बढीभन्दा बढी लडाकुलाई पुनःस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसले गर्दा माओवादी सेनाका लडाकुलाई पनि आत्मसन्तोष हुन्छ ।
हामीले कसैलाई हराउने वा जिताउने होइन हाम्रो देशलाई जिताउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो शान्तिप्रक्रिया धरापमै पर्‍यो भन्ने लाग्दैन । अहिले अस्थायीरूपमा शान्तिप्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको छ । मेरो माओवादी नेता र अरूहरूलाई पनि के आग्रह छ भने अलि दृढ र साहसी हुनुपर्‍यो, आँट गरेर गरौंन त भनेर कस्सिनुपर्‍यो । माओवादी हितमा हेरेर होइन, काङ्ग्रेसको हितमा होइन राष्ट्रको हितलाई हेरेर काम गर्नुपर्‍यो । त्यो गर्ने हो भने नेपालका समस्या समाधान गर्न त्यति गाह्रो छैन । जति गाह्रो लाइबेरिया, कङ्गो, ग्वाटेमालाको छ, त्यस्तो हाम्रो छैन ।
अनमिनको भूमिकाप्रति अहिले जे जस्ता टीकाटिप्पणी आएका छन् । त्यसमा मुख्य समस्या भनेकोे संयुक्त राष्ट्रले के भनेर प्रस्ताव पारित गरेको छ, अनमिनलाई यहाँ के भनेर डाकिएको हो र नेपालले के भनेर अनुरोध गरेको छ, त्यो धेरैलाई थाहा पनि छैन । आˆनो भूमिकाको प्रयोग कतिपय सन्दर्भमा अनमिन र नेपालीले पनि गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको देख्छु । अनमिनको कार्य विवरण
-टर्म अफ रिफरेन्स) स्पष्ट बनाइएको भए अनमिनले धेरै राम्रो भूमिका खेल्न सक्थ्यो त्यो नहुँदा समस्या आयो । सुरुमा अनमिनलाई दुईवटा जिम्मेवारी दिइएको थियो, एउटा संविधानसभाको निर्वाचनमा मद्दत गर्नु । निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहायता निकै उपयोगी भएको बताउनुहुन्थ्यो । चुनावमा केही ठाउँमा गडबडी भए पनि समग्रमा राम्र्रै भयो । त्यसमा अनमिनलाई स्पष्ट भूमिका दिइएको थियो, त्यसमा अनमिनको भूमिका पनि राम्रो रहृयो । तर त्यसपछिको शान्तिप्रक्रियाको क्रममा चाहिँ अनमिनको भूमिका त्यति सन्तोषजनक छैन । हामीले पनि अनमिनबाट के चाहेका हौं त्यो स्पष्टसँग व्यक्त गर्न सकेका छैनौं । उसको भूमिका स्पष्ट पारिदिएमा यस्तो मतभेदका कुरा आउने नै थिएनन् ।
नेपालमा खडा गरिएको अनमिनलाई शान्ति स्थापनाका लागि पठाएको होइन विशेष राजनीतिक उद्देश्यका लागि हो । त्यसले गर्दा यहाँका राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने हो कि भनेर अनमिनका नेपालस्थित प्रमुखले कहिले राष्ट्रपति, कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले कुन दलको नेतालाई भेट्ने गरेको देखिन्छ Û उहाँहरू संविधान निर्माणका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, अनमिनलाई हामीले त्यो कारणले बोलाएका होइनौं । माओवादीका लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि मद्दत गर भनेर बोलाएको हो । त्यसका लागि नेपाल सरकारले लडाकू समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि विशेष समिति बनाएको छ, प्राविधिक समिति छ, ती समितिसँग मिलेर आवश्यक प्राविधिक सल्लाह, सहयोग गर्नलाई अनमिनलाई जिम्मेवारी दिने हो भने अनमिनले अझ बढी सहयोग गर्न सक्थ्यो । अनमिनको सुरुको उद्देश्य ठीक थियो तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अनमिनको कार्यलाई पुनर्भाषित गर्न हामीले नसक्दा दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी भएको छ ।
नेपालको सङ्घीयता सिर्जना देशको भलो हुने किसिमले गर्न सकिन्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक गतिविधि काठमाडौं केन्दि्रत भएका छन् । हामीले अर्थपूर्णरूपले विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि लैजानुपर्छ । हुन त विकेन्द्रीकरणको कुरा पञ्चायतकालदेखि नै आएको हो तर वास्तविक रूपमा विकेन्द्रीकरण हुन सकेन । अब सङ्घीयतातिर जाने हो भने वास्तविक रूपमा विकेन्द्रीकरण हुन्छ कि भन्ने आशा छ । खतरा कुरा के पनि छ भने एउटा काठमाडौंको राजनीतिक अधिकार १०-१२ वटा प्रान्तमा थोपर्ने र सबभन्दा तल्लो तह गाउँ, इलाकाका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने हो भने त्यस्तो सङ्घीयताका फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा पनि धेरै हुन्छन् । सङ्घीय ढाँचा गाउँगाउँमै विकास गर्न सहयोगी हुने किसिमले तयार पारिनुपर्छ । अहिले धार्मिक, जातीय वा सांस्कृतिक आधारजस्ता पहिचानलाई हामीले नकार्नु हुँदैन तर पहिचानको आधार मात्रै पर्याप्त हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नुभएन, त्यो भयो भने यो देशको भलो हुँदैन ।
यो देशका नयाँ पुस्ता भूमण्डलीकरणको भाग भइसके । अहिलेका युवाले म लिम्बू हुँ, म राई हुँु, म पहाडे हुँ भनेर सोच्नै छाडिसके । त्यो सोचाइ अति पुरानो भइसक्यो । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुन्छ, जर्मनीलाई समर्थन कि स्पेनलाई भनेर सोच्ने गर्दछन् । अहिलेका युवाले संसारका जुनसुकै ठाउँ अमेरिका, युरोपमा गएर काम गर्न सक्छु कि सक्दिँन भनेर सोचिरहेका छन् । हाम्रा बूढापाकाले अझै पनि तिमी राई हौ, तिमी लिम्बू, पहाडी हौ, क्षेत्री हौ भनेर सोचिरहेका छन्, यो अलिकति जमाना नसुहाउँदो कुरा हो । यसका पनि ऐतिहासिक कारण छन् । सङ्घीयता भविष्यलाई हेरेर कि विगतलाई हेरेर बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन चाहनेले हिजोको २४० वर्षमा यस्तो भयो अब २४० वर्षपछि यस्तो बनाउँछु भनेर भन्ने गरेको पाइन । यस्तो सङ्घीयता बनाउँदा हाम्रा छोरा छोरीको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्छ, संसारको जुनसुकै स्थानमा बसेर पनि आˆनो खुबी देखाएर काम गर्न सक्छन् भन्ने ढङ्गले सङ्घीयताको निर्माण गर्नुपर्छ ।
कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले विश्वका धेरै देशलाई लिन सक्छौं । नेपाल र दक्षिण कोरियाको ६० वर्ष पहिले जीवनस्तर उस्तै थियो । ६० वर्ष पहिले दुवै मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १०० अमेरिकी डलर थियो । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४०० छ भने दक्षिण कोरियाको १७ हजार डलर पुगेको छ । दक्षिण कोरिया अहिले विश्वको १३ औं आर्थिकरूपले शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ, उनीहरूले के गरे र हामीले के गरेनौं त्यसलाई हेर्नुपर्‍यो । त्यहाँ पेट्रोल खानी छैन, प्राकृतिक स्रोत पनि छैनन्, त्योभन्दा हामीकहाँ जलस्रोत जस्ता धेरै प्राकृतिक स्रोत छन् । कोरियाले मानव विकासबाट त्यो समृद्धि हासिल गर्न सक्यो । हामीले पनि बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य दिनुपर्‍यो । त्यसमा हामीले व्यापक लगानी बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि हामीले खाली ‘राजनीति राजनीति’ भन्नुभएन ‘अर्थनीति अर्थनीति’ भन्नुपर्‍यो । यहाँका दलहरूले चुनावमा विकासको कुरा कम गर्छन् तर कोरियामा ठूला ठूला बहस हुन्छन् । संसारको अनुभवले के देखाउँछ भने राजनीतिक कुरालाई भन्दा आर्थिक कुरालाई बढी जोड दिनुपर्छ ।