‘अब कोही न्यायाधीश पनि विदेश जाँदा राष्ट्रलाई जानकारी दिएर जानेछन्, एनजीओ र कसैको नियन्त्रणमा जाने छैनन्’, मन्त्री तामाङले भने, ‘उहाँहरूलाई स-सम्मान रूपमा दूत बनाएर राज्यले विदेशमा पठाउने नीति तय गर्छ, न्यायाधीशलाई चाहिने पर्याप्त स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउन चाहन्छ। तर, बाहिरबाट आएका चिजबाट चल्नुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन।’
