तोकिएको स्थानीय निकायमा शाखा खोल्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि प्रतिशाखा रु एक करोड निव्र्याजी सापटी दिने घोषणा पनि गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई वाणिज्य बैंकमा मात्र खाता सञ्चालन तथा कारोवार गर्न लगाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गर्ने भएको छ । यसले अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन टेवा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
