युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले सो समितिलाई जेठ मसान्तभित्रमा जग्गा छनोट गर्न, जग्गामा विवाद भए टुंग्याउन, कूल क्षेत्रको नक्सांकन गर्न, सार्वजनिक एवं पर्ति जग्गालाई छुट्याउन, घर कति छ, सबै अध्ययन अनुगमन गरेर त्यसको रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
