सभापति गुरुङ्ले भन्नुभयो, “हामीलाई ऐन कति चाहिन्छ भन्नेबारे विज्ञसँगको छलफल र बहसका आधारमा टुङ्गोमा पुगिनेछ, विगतमा निर्वाचनका लागि मात्रै पनि पाँच÷सात वटा नियम र १५÷१६ वटा नियमावली बनाउने काम भएको थियो, अब त्यसलाई घटाएर थोरै बनाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”ऐन बनाएको वर्षांै बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाइनुले ऐन कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्दै उहाँले विगतको सामाजिक सुधार ऐन जस्तो ऐन एकातिर काम अर्कोतर्फ हुनुहुन्न ।
