नेपालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा वान टु वान वार्ता भएको छ । दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा भारत पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको नयाँ दिल्ली पुगेकै दिन मोदीको निमन्त्रणामा मोदीसँग वान टु वान वार्ता गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
शुक्रबार साँझ ६ः३० देखि ७ः१५ सम्म प्रधानमन्त्रीनिवास ७ लोककल्याण मार्गमा उनीहरूबीच ४५ मिनेट वान टु वान वार्ता भएको थियो । मोदीसँग भेट्नुअघि ओलीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले राष्ट्रपतिभवनमा भेटेका थिए ।
ओली र मोदी बीच सम्वन्ध चिस्सिएको चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री बनेका ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीचको वान टु वान वार्तामा समन्ध प्रगाढ बनेको ओलीले भेट पछि बताएका थिए ।
मोदीसँग नेपालको विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । ‘हामीबीच विकासमा साझेदारी र सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल भयो, भारतीय प्रधानमन्त्री र मेरो समान धारणा रह्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले होटेल इम्पेरियलमा आयोजित रात्रिभोजपछि पत्रकारसँग भने । उनले भारतसँग असमझदारी पहिल्यै हटेको भन्दै अहिले केही नरहेको बताए । ‘असमझदारी छँदै थिएन, अहिले के हट्नु ?’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो । भारत भ्रमणभन्दा पनि चीन भ्रमणबारे चर्चा भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, ‘मलाई कसैले त्यसो भनेनन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र अर्थ राज्यमन्त्री शिवप्रताप शुक्लले स्वागत गरेका थिए । उनी राष्ट्रपतिभवनमा विशेष पाहुनाका रूपमा बसेका छन् ।
-महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन टुंग्याउन नेपालले आग्रह गर्नेछ । प्राविधिक तहमा नेपालको चासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा नेपालको जोड हुनेछ ।
-प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीमा सहजीकरण गर्न पुनः आग्रह हुनेछ । यसबारे भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आए पनि टुंगिएको छैन ।
-जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट ‘एयर इन्ट्री’ अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा थप विराटनगरबाट पनि जहाज आउन पाउनुपर्ने धारणा नेपालले राख्नेछ । यसबारे नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् । भारतले गोरखपुरको हवाई सैनिक हेडक्वार्टरको सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै त्यस आसपासबाट नेपालतर्फ जहाज भित्रिने रुटको अनुमति दिएको छैन ।
-इनर्जी बैंकिङका लागि प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ । यसका लागि उत्तरप्रदेश र बिहार सरकारसँग सहजीकरण गर्न नेपालको माग हुनेछ ।
-नेपाली उत्पादकहरूका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिने छ । नन ट्यारिफ ब्यारिअर हटाउन थप प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
– भारतीय अनुदान तथा ऋणमा बन्न लागेका परियोजनाहरूमा सामग्री, ठेकेदारजस्ता बिषयमा भारतीय अडान नराख्न आग्रह हुनेछ ।
– युरिया मल, डीएपी, पोटासको नियमीत आपूर्तिका लागि आग्रह हुनेछ, गोरखपुरबाट ग्यास पाइपलाइन काठमाडौं लैजाने बिषयमा छलफल हुनेछ ।
– नेपाल र भारतबीच विगतमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले दोहोर्याउनेछ । भारतले ५१ प्रतिशत लगानीकर्ता उसका नागरिक रहेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेकोमा यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालको विद्युत् सहज रूपमा बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह गर्नेछ ।
– कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजको दश किलोमिटर व्यासमा भारतले बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म नगराएको विषयमा पनि सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । गण्डकलगायत अन्य स्थानका डुबानका बिषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने नेपालको तयारी छ ।
– अरुण तेस्रोको सिलान्यास हुने अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि जीएमआरसँग सहजीकरण गर्न नेपालले आग्रह गर्नेछ ।
– चीन र भारतीय लगानीका संयुक्त परियोजना निर्माणमा नेपालको जोड हुनेछ । भारतीय लगानीकर्तालाई लगानी र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास नेपालले गराउनेछ ।
काठमाडौं, ३ मंसिर — सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ…
काठमाडौं, २८ कात्तिक । मन्त्रिपरिषदले सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ पारित गरेको छ | श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा नियमावली पारीत…