नेपालमा भारतीय विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाबाट आबद्धता लिई लामो समयदेखि करिब एक दर्जन शिक्षालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती संस्थाले नेपालको कानुन अटेर गर्दै आफुखुसी शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको गुनासो बढेपछि सरकारले कडा नीति लिएको हो ।
