जसको परिणाम, भारतको संविधान लागू भएका दिनसम्म भारतमा रहेका नेपाली परिचय बोकेकाहरूलार्इ गोर्खा परिचयसहित भारतीय नागरिकता र उनीहरूको पहिचान र विकासका लागि भन्दै दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् नामको विकास एजेन्सी प्राप्त गरेको हो।
