गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत सडक यातायातको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेका छन्। ‘ट्राफिक जाममुक्त नेपाल’ सम्भव रहेको भन्दै गृहमन्त्रीले आफ्नो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गरेका हुन्।
उनले गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै यो विषयमा केन्द्रित रहेर पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै तीनवटा बैठक डाकिसकेका छन्। यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखसहितको पहिलो बैठक फागुन २९ गते बसेको थियो।
त्यसलगत्तै दुई दिनपछि यही चैत १ गते फेरि अर्को बृहत बैठक गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्यो। गृह मन्त्रालयमा बसेको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा धुलो, धुवाँ हटाउने विषयमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाभित्रका महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख बोलाइएको थियो। सो बैठकमा उपस्थित सबै अधिकारीले ट्राफिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपायबारे बृहत् रुपमा चर्चा गरेका थिए।
सो बैठकले उपत्यकाभित्रका ‘जेब्रा क्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रंगरोगन गरेर चिह्न राख्ने, ठूला सवारी साधन (मालबाहक गाडी)का लागि चक्रपथ बाहिर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महानगर र नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै चक्रपथभित्रका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’, र गाडी मर्मतका लागि खोलिएका ‘वर्कशप’लाई चक्रपथ बाहिर सार्नका लागि सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले नेतृत्व गर्ने, पर्यटक बसलाई कान्तिपथबाट तत्काल हटाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने, उपत्यका बाहिर जाने गाडीको बसपार्क सम्बन्धित महानगर, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले मिलाउने बैठकले निर्णय गर्‍यो।
बिग्रेका गाडीहरूले सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य बढ्दो रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चार ठाउँमा ‘र्‍याकर’ को व्यवस्था गर्ने, टेलिफोन, इनटरनेट र केवलका तार जथाभाबी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिकाको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने, सवारी चाप कम गर्न यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्र गर्ने, पार्किङ गरी सडकमा जाम गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
ट्राफिक व्यवस्थापनकै छलफलको क्रममा आइतबार पनि गृहमन्त्री संयोजक रहेको निर्देशन तथा अनुगमन समितिको बैठक बस्यो। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सात दिनभित्र आ–आफ्नो निकायको सुधार कार्ययोजनासहित आगामी बैठकमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ।
यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको समन्वय समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, अर्थ मनत्रालयका प्रतिनिधि, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
गृहमन्त्रीले सडक, पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुमा भ्रष्टाचार र अनियमितता जोडिएको भन्दै त्यसको पनि छानबिन गरिने बताए। थोरै जरिवाना भएका कारण ट्राफिक नियम उलङ्घनको घटना बढेको भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न जरिवाना बढाउने तथा कानूनलाई थप कडाई गर्ने उद्घोष गृहमन्त्रीले गरेका छन्।