समितिले झण्डै चार महिनासम्म औषधि व्यवसायी, सरकारी औषधालय, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, नेपाल औषधि उत्पादक संघ र छिमेकी देशको औषधि खरिद र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यसचिवलाई आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपाली जनतालाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
