साविकका सहकारी विभाग मातहतका सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुबाट सहकारी सङ्घसंस्थाहरुको अभिलेख नियमन क्षेत्राधिकार बमोजिम सातवटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र यस विभागसमेतमा हस्तान्तरण भैसकेको व्यहोरा सबैमा अवगत नै छ । अभिलेख हस्तान्तरणपश्चात् एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सोही स्थानीय तहबाट, एक स्थानीय तहभन्दा बढी तर एक प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था, प्रदेशभित्रका जिल्लाका जिल्लास्तरीय सहकारी सङ्घ तथा सम्बन्धित प्रदेशमा दर्ता हुने प्रदेशस्तरीय सङ्घहरुको नियमन सम्बन्धित प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था, केन्द्रीयस्तरका सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसमेतको नियमन यस विभागबाट हुँदै आएको छ । तथापी कतिपय सहकारी सङ्घसंस्थालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने, विनियम संशोधन लगायतका सेवा प्राप्त गर्ने, सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (CoPoMIS) मा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न User name र Password लिने लगायतका प्रयोजनका लागि सम्पर्क राख्नुपर्ने निकायको सम्बन्धमा अन्यौल भएको तथा कतिपय पीडित व्यक्तिहरुलाई गुनासो सम्बोधनका लागि उजुरी गर्ने तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई सहकारी संस्था दर्ता लगायतका विभिन्न विषयमा आवश्यक जानकारी गर्न सम्पर्क गर्नुपर्ने निकायको सम्बन्धमा द्विविधा भएको बुझिएको छ । तसर्थ सहकारी सङ्घसंस्था, पीडित तथा अन्य सबै सरोकारवालाहरुलाई प्रतिवेदन, CoPoMIS सञ्चालन, सेवा प्राप्ति, उजुरी दर्ता वा अन्य कुनै जानकारी लिन आ-आफ्नो नियामक निकाय (सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वा सहकारी विभाग) मा सम्पर्क राख्नुहुन यसै सूचनामार्फत अनुरोध गरिन्छ ।