सार्वजनिक यातायातलाई करको दायरामा ल्याउन र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न गत चैत १८ मा सरकारले नयाँ निर्देशका जारी गरेको थियो । निर्देशिककाको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे पनि सरकारले त्यसबेला समितिहरुको खाता रोक्का गरेको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
