जनकपुर कारखाना, विरगञ्ज सुगर मिल र कृषि ‌औजाोर यस प्रदेशमा रहेका कारखाना यी तीनवटा ठूला कारखानाको अवस्था प्रदेश सरकारले गर्दा यस्तो भएको हो र? कि केन्द्रिकृत शासनले गर्दा यस्तो भएको हो? त्यसैले अब हामी संघीयताको कन्सेप्टमा जानु पर्छ। संघीयताको मर्म बमोजिम नै बजेट पनि विनियोजन हुनुपर्छ भने धारणा मेरो पहिले पनि थियो। अहिले पनि छ र आगामी दिनमा प्रदेशको समस्या सामाधान नभएसम्म हुनेछ। यो समस्या प्रदेश-२ को मात्र होइन सातै प्रदेशको हो।
