नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटको बिरोध नगर्न आफ्ना पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था र्सिजना भएको छ । यस पटकको बजेटले जनतालाई सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै चर्को बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै बजेटको बिषयलाई लिएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था र्सिजना हुनु भनेको पक्कै राम्रो बिषय होइन ।
बिज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्षको बिरोध हुनु नौलो होईन तर सत्तापक्षबाटै बजेटको बिरोध हुनु पक्कै राम्रो संकेत होईन । कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपामा सांसद ‘।। रावलले बजेटले कैलालीलाई नसमेटेको भन्दै सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट पुस्तक नै फिर्ता गर्नुले सरकारले जनतामुखी बजेट ल्याउन कन्जुस्र्याइ गरेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । अर्थमन्त्रीले ठाउं ठाउंमा आफुले ल्याएको ब्याख्या होईन बचाउ गर्नमा नै समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था र्सिजना भएकाले बजेट कस्तो आएको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेटले जनतालाई सम्वोधन र जनजीवीकाका सवालमा क्रान्तिकारी हुनु पर्ने थियो ।
तर बजेटको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्रीले समय नै खर्चनु पर्ने अवस्था र्सिजना हुनुलाई सुखद पटक्कै मान्न सकिन्न । बिकास र सम्बृद्धीको नारा दिएर आएको बजेटले मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धी गर्ला त यो सोचनीय बिषय भएको छ । बजेटको प्राथमिकता के –के मा हुनुपर्ने थियो भन्ने बिषयलाई सम्वोधन गर्न नसक्दा अहिले बजेटको चौतर्फी बिरोध भएको छ । मुलुकको भू वनोटलाई ध्यानमा राखेर आउनुपर्ने बजेट अर्थमन्त्रीले कस्लाई हेरेर ल्याउनु भएको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौ नेकपाका सांसदहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्ति दिइरहनुले बजेट यर्थाथता भन्दा पर गएको हो कि भन्ने थुप्रै आशंका जन्माई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफुले भनेजति योजना बजेटले नसमेटेको भन्दै बजेटको बचाउ पर्नुपर्ने अवस्था र्सिजना हुनुले प्रधानमन्त्रीको सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई बजेटले कतै अ‍ोझेलमा पार्न खोजेको त होईन । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रदेश र स्थानीय तहले समेत जनताको पक्षमा बजेट नआएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा बजेटको आलोचना हुुनुले बजेटले कस्लाई सम्वोधन गर्न खोजेको हो त्यो अहिले सम्म निक्र्यौल गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुनुले अर्थमन्त्रीको बिज्ञतामा समेत गम्भिर प्रश्न उठेको छ । बजेटका बिषयमा उठेका गम्भिर प्रश्नको उत्तर अर्थमन्त्रीले दिनै पर्छ । यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्याज जान जरुरी छ ।