यो आयोजना अस्ट्रेलियन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर निर्माण गर्न सकेको थिएन। भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी आयोजना विकास गरे पनि भारतमा उसको बिजुली खरिदको सुनश्चितता नभएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत बहुपक्षीय निकायले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले खारेज गरी माओवादीले नै ऊर्जामन्त्रालय नेतृत्व गरेका बेला पश्चिम सेती पनि बिनाप्रतिस्पर्धा सीटीजीआईलाई दिइएको थियो। #अन्नपूर्ण पोस्ट
