यसो गर्दा पनि ११ विगाहको मात्रै जग्गाको हदबन्दी भएका कारण नीति संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको उनको भनाइ थियो। यसरी गरिँदै छ जग्गाको व्यवस्थापन मन्त्रालयले जग्गा ऐन, २०२१ खारेज र त्योसँग सम्बन्धित अन्य नियमावलीसमेत खारेज गरेर नयाँ नीतिका साथ जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।
