सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने र यसका लागि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सकारात्मक हुनुपर्ने भन्दै सरकारले घाटा अपलेखन गरेको थियो। वासलातमा वित्तीय अवस्था सकारात्मक देखाइए पनि घाटा चुलिँदै जाने प्रणालीमा पनि उसले कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन।
