विमानस्थललाई आवश्यक रहेको भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्न खोज्दा स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि आयोजनाले जग्गाको मूल्याङ्कन भएको दुई महिनाभित्र नै मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण नहुँदा बाध्य भएर निर्माण कार्य रोक्नु परेको प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेले बताए ।
