यस्तो ‘क्षति र हानी’को संरचना सन् २०१५मा पेरिस सम्झौतामा समावेश त भयो तर यो पूर्ण कार्यन्वयन भैसकेको छैन । तर यो संरचनाले जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानीको लागि दायित्व वा परिपूरणसमेतको प्रश्न उठाएकाले विवादास्पद थियो । प्रत्यक्ष दायित्व स्थापित गर्न गार्हो त थियो नै साथै यसको विकसित देशहरूले दर्हो विरोध समेत गरे ।
