संविधान जारी गर्नुअघि २०७२ जेठमा नै त्यो ‘कम्प्रोमाइज’ गरिएको हो । माग भए अनुसारको जातीय प्रदेश संविधानले नदिए पनि मोटामोटी जातीय क्षेत्र नै दियो । कैफियतमा परेको थारु समुदाय मात्र हो । मधेश नभनेको भए थरुहट पनि नभन्दा हुन्थ्यो । प्रदेश ६ को जुन–जुन क्षेत्रमा थारुको बस्ती छ, त्यसलाई छुट्याएर छुट्टै स्वशासित थरुहट क्षेत्रमा राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । भोलि आउने नेतृत्वले थारुहरूका लागि छुट्टै स्वशासित क्षेत्र र पहिचानको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
