तराईको जिल्लामध्ये मेचीदेखि महाकालीसम्म पर्ने २२ जिल्लाअन्तर्गत अहिलेको सरकारले दोस्रो चरणको चुनावको घोषणा गरेको प्रदेश नं. २ को ८ जिल्ला र प्रदेश नं. ५ को ३ जिल्लामा मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ? के मधेसमा अरू जिल्लाहरू छैनन् स्थानीय तहको संख्या बढाउनको लागि ? भन्ने आरोपसमेत लगाएको छ। संविधान कार्यान्वयन जरुरी भएकाले पनि सरकार, प्रतिपक्ष, मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरू छलफल गरेर सहमतिअनुसार निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया रहेको छ।
