विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामूहिक बलात्कारको घटनासमेतलाई सामाजिक वा पारिवारिक डर, धाकधम्की र आर्थिक प्रलोभन देखाई मेलमिलापमा टुंग्याउने गरेको पाइएको बताएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘बलात्कारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनेजस्ता कारणबाट घटनालाई कमजोर बनाउने, यस्ता प्रकृतिका घटनाबाट मृत्यु भएको अवस्थामा हत्याको अपराधमा मात्र मुद्दा चलाउने तथा न्यायमा ढिलाइ गरिने प्रवृत्तिका कारण यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिला न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।’
