सांसदहरूले विकास र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको नाममा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थान र मानव बस्ती विनाश नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरूले सडक विस्तार र विकासको नामा मानव बस्ती विनाश नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद पम्फा भुसाल, प्रेम सुवाल लगायतले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग र बाहिरी चक्रपथ, १ सय २० केभिए प्रशारण लाइन, स्याटलाइट सिटी, बागमती करिडोर लगायतले ललितपुरको खोकना र बुंगमतिको ऐतिहासिक मानवबस्ती उजाड हुन लागेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हुँदा हुँदै त्यसका कारण उजाड हुन लागेको बस्तीको संरक्षण र ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्वको संरक्षण गर्न माग गरे। सांसद भुसालले कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुने गरेर मात्रै योजना अघि बढाउन माग गरिन्।
नेपालको इतिहासको पहिलो व्यवस्थित बसोबास भएको स्थान खोकनामा कयौं पुरातात्वविक र ऐतिहासिक महत्त्वका मठ मन्दिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले १ सय ३३ केभिए विद्युत् प्रशारण लाइन, द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ लगायतका कारणले बस्ती विनाश भई जनता सुकुम्बासी हुने अवस्था श्रृजना हुन लागेको आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
एमाले सांसद विरोध खतिवडाले भूकम्प पीडितलाई २ वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सम्बन्धित निकायले औचित्यहीन निर्णय गर्ने संभावनाबाट केन्द्र सरकारले रोक्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले सिफारिश नदिँदा भूकम्प प्रभावितले दोश्रो र तेश्रो किस्ता पाउन नसकेको भन्दै सकारको ध्यानाकर्षण गराए। कांग्रेस सांसद जिपसिरिङ लामाले भूकम्प प्रभावितका लागि दिने भनिएको राहत तत्काल दिने वातावरण मिलाउन तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिंडदेनले अघिल्लो सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि घोषणा गरेको राहतबारे मुख्य सचिवले दिएको जवाफप्रति निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै राहत रकम यथावत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
एमाले सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले भूकम्पले भन्दा सरकारका निर्णयले भूकम्प प्रभावितलाई पीडा दिएको भन्दै त्यस किसिमका काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले राष्ट्रिय पर्वहरूका बिदा कटौती गरेको तथा पछिल्लो समय धार्मिक गुरु र धार्मिक संघ संस्थालाई आक्रमण गर्ने धम्की आउने गरेको भन्दै सनातन मान्यतासँग सम्बन्धित पर्व बिदा हटाउने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।