“मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सभाहलको संरक्षण हुन सकेको छैन, अन्य सहरी पूर्वाधारको अवस्था पनि राम्रो छैन, सहरी विकासको नीतिगत नेतृत्व केन्द्र, कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी ऐन बन्नुपर्छ, सहरी विकासको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हेरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
