काठमाडौं । वादी प्रतिवादीका रुपमा अदालतमा मुद्दा खेप्नेलाई कानुनी भाषमा झगडीया भनिन्छ । दाजुभाई, बुबाछोराबीच अंशबण्डाका विषयमा मुद्दा चल्नु, छिमेकी–छिमेकीबीच जग्गाका विषयमा लामो समय मुद्दा चल्नु, तारिख धाउनु सामान्य विषय बनिसकेको छ । तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ, राज्यको मर्यादा क्रममा पहिलो नम्बरमा रहने राष्ट्रपति देखि १० औं नम्बरमा रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म अदालतमा झगडीयाका रुपमा तारिख धाउन व्यस्त छन् ।
मर्यादा क्रममा उच्च रहेकोविरुद्ध किटान गरेर परेका र नाम समेत जोडिएका केही थोरै मुद्दा फैसला भए पनि धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् । खोज्दै जाने क्रममा नेपालमा पञ्चायतकालदेखि अहिले गणतन्त्र आइकसकेको अवस्थामा पनि राज्य चलाउनेहरू धेरैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपेको पाइन्छ ।
अहिले सर्वोच्चमा राष्ट्रपतिदेखि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै प्रमुखहरूले मुद्दा खेपिरहेका छन् । मर्यादाक्रममा पहिलो नम्बरमा रहने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि राष्ट्रियसभामा मनोनितका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । सपथको बाटो खुलेपनि फैसला सुनाइएको छैन् ।
अहिलेको १ देखि १० नं. वरियताक्रममा रहेका सवैले मुद्दा खेपिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट गरेको पहिलो निर्णयमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । ओलीले कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका सिफारिस गरेका तीनजनाको नाम रद्द गरेर अरू तीनजना सिफारिस गरेका थिए ।
न्यायका प्रतिमूर्तिका रुपमा चिनिने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली समेत मुद्दा खेपिरहेका छन् । प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादमा उनीविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले मुद्दा दायर गरेका छन् । वाहालवाला प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा खपेको कमै उदाहरण छन् ।
सेनाका उपरथी प्रेमप्रकाश थापा जसलाई पूर्वप्रधानसेनापति गौरव रानाको पालामा सैनिक अदालतले कोर्ट मार्फल गरी दोषी ठहराई बर्खास्ती गरिएको थियो । पछि त्यो विषय पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सेनाको विषय भएकाले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री त्यो मुद्दासँग जोडिएका छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति सबै आफ्ना प्रतिनिधि अथवा वारेसमार्फत सर्वोच्च धाइरहेका छन् । कार्यकारीका हिसावले सबैभन्दा बढी मुद्दा प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा पर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको रेकर्डले देखाएको छ । मुद्दा खेप्नेमा राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारका मुख्यसचिव, प्रहरीका प्रमुखदेखि गर्भनरसम्म छन् । एआईजी बढुवाप्रकरणमा सशस्त्रका प्रहरी प्रमुख विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
सरकार प्रमुख, विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सर्वोच्च अदालतमा धाइरहेपनि सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको मुद्दा अख्तियारमा पर्ने गरेको छ । सर्वोच्चमा पर्ने मुद्दालाई नजिकबाट हेर्ने कानुनब्यवसायीहरु कहिलेकाही देश नै झगडीयाहरुले चलाएको हो कि भन्ने लाग्ने गरेको बताउँछन् । बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की देश नै तारिखमा चलेको बताउँछन् । ‘अहिले सर्वोच्चमा जति मुद्दा छन् ती दायर भएका मात्रै हुन्, दायर नभएर दरपीठ गरेको मुद्दा कति होलान’ कार्की भन्छन् ‘यो देश चलाउनेहरुमा केही न केही रुपमा देखिएको अक्षमता हो ।’ उनले बहुदल आएपछि अहिलेसम्म कुनैपनि प्रधानमन्त्री मुद्दा खेप्ने मामिलामा चोखो भएको बताए ।
सरकारले निर्णय गर्ने र त्यसको विरुद्ध सरोकारवाला पक्ष अदालत जाने प्रचलनले पनि प्रधानमन्त्रीले धेरै मुद्दा खेप्नुपर्छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले पदमा बसेको व्यक्तिले लिने निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नु सामान्य भएको बताउँछन् । तर त्यसलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताउँछन सर्वोच्चलाई नजिकबाट हेर्ने अभिवक्ता भिमार्जुन आचार्य ।
आचार्यले देशका विशिष्ट व्यक्तिको विपक्षमा मुद्दा पर्नु सामान्य भएको बताए । उनले भने, ‘देशचलाउनेहरू नै मुद्दाको भागिदार बन्नु, झगडीयाका रुपमा तारिख धाउनु सोभनीय विषय होइन ।’