नोभेम्बरको निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक नेताहरूले शक्ति र नाफाभन्दा अगाडि न्याय र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दण्डहीनताको संस्कृतिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सकिएन भने न त निर्वाचनले, न नयाँ संविधानले नै नेपाललाई थप तनाब, गरिबी र कानुनविहीनताको अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन सक्छ।
