सर्वोच्च अदालतले विपत्तिको समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेन र अन्य संस्थालाई कालोसूचीमा राखी तत्काल कारबाही गर्न आदेश गरेको छ।
