पहिलो चरणमा बजेट पूर्व गर्नुपर्ने तयारी छ । पुष मसान्तभित्रै आयव्ययको प्रक्षेपण गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा वस्तीहरुका योजना छनोट, चौथो चरणमा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ ।
