काठमाडौं– ऊर्जा वा जलस्रोत मन्त्रालय संहाल्ने हरेक नेताको पहिलो ध्यान जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रमा जाने गरेको छ । पार्टी निकट व्यक्ति, समूह वा आफू अनुकूलका मान्छेलाई अनुमतिपत्र दिएर कमाउ धन्दा चलाउनकै लागि यसो गर्ने गरिएको छ ।
अन्यको तुलनामा भद्र, शालिन र कामको परिणाम देखाउने अपेक्षा गरिएका वर्षमान पुनले पनि आफू मन्त्री भएको करिब ८ महिनापछि अनुमतिपत्र निर्देशिका परिवर्तन गरेका छन् । ४ महिना मन्त्री भएका वा वर्ष वा डेढ वर्ष मन्त्री भएका हरेकले दिने एउटै जवाफ हुन्छ, निर्देशिका समयानकूल भएन । त्यही कारण परिमार्जन भएको हो ।
सरकारमा पुगेका हरेकले अघिल्ला मन्त्रीको काम वा परिवर्तन गरेको निर्देशिकामा चित्त बुझाउँदैनन् । कारण हो, त्यो उनीहरूलाई उचित लाग्दैन । देशका लागि लाभदायक भए पनि मन्त्री विशेषका लागि लाभदायक नहुने हुन्छ । हरेक मन्त्रीको पालामा अनुमतिपत्र परिवर्तन गर्न सघाउँदै आएको विद्युत विभाग विभागले यस पटक पनि पुरानै पद्दत्ति दोहोर्यायाे ।
विभागले सिफारिस गरेको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत कात्तिक ७ गते अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । यसमा अरू विषय पुरानै राखिए पनि निजी क्षेत्र वा निकायबाट खारेज भएर आएका आयोजना दिन प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ ।
यस्तो प्रक्रिया २०६५ सालमा विष्णुप्रसाद पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदादेखि सुरु भएको हो । २०६२/६३ पछि मन्त्रालयको जिम्मा अधिकांश कम्युनिष्ट अनुहारका नेताले लिए । र, जलविद्युत अनुमतिपत्र पनि तत्तत्का व्यक्ति, समुदाय र समूहलाई बाँड्दै आएका छन् । मन्त्री पुनले पनि पुरानो पद्दत्तिमा परिवर्तन गर्ने आँट गरेको देखिएन ।
विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारको आफ्नै खर्च वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरू ‘आयोजना बैंक’ मा राखिने उल्लेख छ । तर, माथि कुनै पनि बुँदा निश्चित मापदण्ड तोकेर ‘आयोजना बैंक’ बनाइएको किटान गरिएको छैन ।
यसअघि सरकारको आरक्षित सूची अर्थात् बास्केट नाम दिएर निजी क्षेत्रबाट रद्द गरिएका वा सरकारले अध्ययन गरेका आयोजना राख्ने गरिन्थ्यो । आयोजना बैंक नाम दिएर आरक्षित आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट विकास गराउने उल्लेख छ । तर, दफा २२ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनी निर्णय गरेका बाहेकका आयोजना प्राथमिकताका आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा पनि निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
पछिल्ला १० वर्षदेखि हरेक मन्त्रीले कहिले प्रतिस्पर्धामा त कहिले प्राथमिकतामा आयोजना विकास गर्ने भन्दै निर्देशिका फेर्दै आए । यो विशुद्ध उनीहरू कमाउधन्दा बाहेक अर्को हुन सकेको छैन । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी बास्केटका आयोजना विकास गर्नेभन्दै धमाधम आफ्ना मान्छेलाई अनुमतिपत्र बाँडे ।
क्षेत्रको विकासभन्दा मन्त्री तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको स्वार्थका कारण जलविद्युत विकासमा कामभन्दा बढी गफ हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र चलखेल भइरहेको छ । यद्यपि, मन्त्रीहरूले हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको भाषण गर्न भने छोडेका छैनन् ।
विभागकाे वेब साइटमा उल्लेख भएअनुसार अहिलेसम्म सरकारमा १२ हजार १९ मेगावाटबराबरका १ सय ५७ अायाेजना अारक्षित छन् । यसमध्ये २ हजार ७ सय ७० मेगावाटका बास्केटमा, १ हजार २ सय ७२ मेगावाट अध्ययन भइरहेका र ७ हजार ९ सय ७६ मेगावाटका ४९ अायाेजना अध्ययनकाे चरणमा रहेका छन् ।