यसअघि श्रम मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा बायोमेट्रिक, भीएलएन, सेक्युरिटी क्लियरेन्स जस्ता प्रक्रियाका नाममा नेपाली कामदारमाथि ठगी गर्दै आएका कम्पनी विरुद्ध कारबाही शुरू गरेर ती प्रणाली खारेजीको निर्णय गरेको थियो । योसँगै नेपाली कामदार मलेशिया जाने क्रम पनि रोकिएको थियो । त्यसबेला सरकारले उपरोक्त पाँच वटा प्रणाली सञ्चालन गर्ने एजेन्ट कम्पनीका ४४ जना सञ्चालक–कर्मचारी पक्राउ गरेर चलाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
