निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण शुरु गर्न समस्या पर्दै आएको थियो । लगानी बोर्डको बुधबारको बैठकले आयोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
