नेपाल प्रहरीको हालको सङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात् झन्डै सात हजार जनशक्ति राज्यको तलबभत्ता खाएर व्यक्तिका घरको कामकाजमा खटिरहेको पाइएको छ । बैठकमा सदस्यहरूले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र र राष्ट्रिय ढुकुटीको गम्भीर रूपमा दुरुपयोग, अतिक्रमण र दोहन अब तत्काल रोक्नुको विकल्प छैैन, संसदीय समिति र सरकारका बीच यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक देखियो ।
