यसमा चालू खर्च ५५ अर्ब ५४ करोड (९ प्रतिशत) ले र पुँजीगत खर्च ४८ अर्ब ६४ करोड (१६ प्रतिशत) ले घटाइएको छ । यो स्थितिको पृष्ठभूमिमा पछिल्ला दिनहरूमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भनिरहे पनि त्यो लक्ष हासिल हुन सक्ने आधार एकातिर देखिँदैन भने अर्कोतिर कदाचित त्यो लक्ष हासिल भइहाल्यो भने पनि त्यसरी दबाबमा हुने खर्चको गुणस्तरीयता निकै कमजोर हुने र त्यसबाट अन्त्यमा सरकारी बेरुजू मात्र बढ्ने हुन्छ ।
