आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९५ (३) बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथाविशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण देहाय बमोजिमको मापदण्डको आधारमा गर्नेछ -
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको सुझाव तयार गर्दा स्थानीय तहको सैद्धान्तिक अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास बमोजिम सरकारलाई जनताको नजिक लैजान र जनतालाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा सहज पहुँच स्थापित गर्न जनताको बसोबास प्रणाली,जनघनत्व, यातायात तथा पहुँचको सुगमता,वस्ती विकास एवं शहरीकरणको वर्तमान अवस्था र भावी सम्भावना,बजारको विकासर नदीप्रणाली/जलाधार वा पानीढलो जस्ता बिषयलाई पर्याप्त ध्यान दिई जनताले हाल पाइआएको सुविधामा कमी नहुनेगरी र स्थानीय तहका गाउँपालिकाहरु र नगरपालिकाहरु बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको सुझाव तयार गर्दा संविधानमा प्रावधान भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमाना नखल्बलिने गरी प्रदेशभित्र र जिल्लाभित्र पर्ने गरी गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको सुझाव तयार गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याको बनौट अनुसार हिमाल, पहाड, तराई तथा भित्री मधेशमा गठन हुने स्थानीय तहको लागि आवश्यकता अनुसार फरक–फरक नीति लिनु पर्नेछ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको लागि सुझाव तयार गर्दा राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जातजातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र विकास हुनसक्ने गरी सम्भव भएसम्म निरन्तरता नटुट्ने गरी गर्नुपर्नेछ । यसरी वडाको प्रस्ताव गर्दा हाल कायम रहेको वडालाई नछुटाई आवश्यकता अनुसार वडाहरुलाई सम्मिलन गर्नु पर्नेछ ।
विद्यमान स्थानीय तहको संख्या कम गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिई हालको गाउँ विकास समितिको संख्यालाई घटाउने र नगरपालिकाको संख्या बढाउन अध्ययन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन संचालन गर्न अनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको गठनमा सकभर एकरुपता कायम गर्न ध्यान दिदै हाल कायम रहेका एक भन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरुलाई गाभेर गाउँपालिका बनाउदा त्यसबाट पर्ने प्रभाव तथा असरहरुको समेत विश्लेषण गरी यसको सामाजिक लागत लाभ हेरी जनतालाई फाइदा हुने कुरा सुनिश्चित हुनु पर्नेछ । यसको लागि पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलमा सम्भव भएसम्म प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम र कम्तीमा जिल्लाका इलाका स्तरका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय राजनैतिक दल, अन्य सरोकारवालाहरु, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु र जनताहरु समेतको व्यापक सहभागिता हुने र यस कार्यको सम्पूर्ण प्रकृया पारदर्शी र सबैले थाहा पाउने गरी पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसको लागि आयोगले स्थानीय रुपमा गठित समितीको सहयोग लिन सक्नेछ ।
पुनर्संरचना पछि कायम हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रफल र जनसंख्याको आकार हालको भन्दा ठूलो हुनसक्ने भएकोले सेवा प्रवाह र जनसहभागिता सहितको विकासका कार्यहरु वडा तहबाट नै हुनसक्ने गरी अब कायम हुने वडालाई सम्भव भएसम्म सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने गरी गर्नु पर्नेछ ।
पुनरर्संरचना पछि ग्रामीण क्षेत्रमा रहने गाउँपालिकामा भूगोल, जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा ५ देखि २१ संख्यामा वडाहरु कायम हुनसक्ने र शहरीक्षेत्रमा जनसंख्या, भूगोल, जनघनत्व, शहरी सुविधा र विकासको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको रुपमा रहन सक्ने र हाल कायम रहेका वडाहरुको पनि पुनर्संरचना गरी अब कायम हुने वडाको संख्या कम्तीमा ९ देखि ३५ संख्यामारहनसक्ने गरी सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।
नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा रहेका हालका वडालाई पुनर्संरचना गर्दा अब कायम हुने नगरपालिका वा गाउँपालिका भित्र वडामा सामान्यतया समान जनसंख्या पर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्ने इकाइको रुपमा विकास गर्न सकिने गरी कायम गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ५६ (५) मा व्यवस्थाभए बमोजिम समाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न संविधानको धारा ५१ (ग), (घ), र (ञ) मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरु कार्यान्वयन हुने गरी विशेष व्यवस्था मिलाउन अब कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिका मध्ये आवश्यक क्षेत्रमा आकार र जनसंख्याको पर्याप्तता र पहिचान गरिएका जाति, जनजाति, समुदायलाई समेटने गरी थप अधिकार र स्रोत साधन सहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा कानून बमोजिम घोषणा गर्न सकिने गरी सिफारिश गर्नुपर्नेछ । विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको परिभाषा गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :-
कुनै जिल्लाको तुलनात्मक विकासका आधारमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा अति पछि परेको, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटी स्थानीय तहको गठन गर्नुपर्ने देखिएमा सोको निर्धारण गरी त्यस्ता स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई विशेष संरचनाको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
कुनै जिल्लाको कुनै भाग, भेग वा क्षेत्रमा अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा सो समेटी गठन हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जाति/समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र वाहुल्यता भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथाविशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको नामाकरणको प्रस्ताव गर्दा निम्न आधार लिई गर्नुपर्नेछः–
स्थानीय तहको नामाकरणको सिफारिश गर्दा विद्यमान स्थानीय निकाय तथा स्थानीयतहकोसर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा गर्नुपर्नेछ ।
माथि उपदफा (क) र (ख) वमोजिम नामाकरणका बिषयमा सहमतिको साझा नाम छनौट हुन नसकेमा विकल्पका रुपमा सुझाव सहित नाम पेश गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा माथि उल्लेखित मापदण्डको साथै नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको मापदण्ड सम्बन्धी थप निर्देशन बमोजिम समेत गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारले यस्तो निर्देशन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत दिनेछ ।