प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कतिपय फाइल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछन् भने कतिपय सीधै कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउँछन् । प्रजिअ र जेलरले माफी दिनका लागि सिफारिश गरेको नाम कारागार व्यवस्थापन विभागले रुजु गर्छ । त्यसपछि त्यो फाइल गृह मन्त्रालय जान्छ ।
