प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिने अवस्था र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव यस्ता विषयहरू हुन्, जुन ती पात्रहरू नरहँदा पनि मुलुकमा छलफलका लागि मसला रहिरहनेछन्। पक्ष र विपक्षमा दलहरू रहलान् तर आमजनतालाई दिने जवाफ भनेको पारदर्शी र परिणामजन्य हुनुपर्छ। सरकारसँग र गठबन्धन दलहरूसँग त्यस्तो वैध जवाफ छैन, जसले गर्दा जनताले आफैँ चित्त बुझाऊन्।
