प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नका लागि प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ भन्‍ने कुरा संविधानको व्यवस्था हो। संशोधन विधेयकमा माथिबाट सरकारले निर्णय गरिदिने, प्रदेशसँग यसो परामर्श लिएजस्तो गरेर केन्द्रले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो। प्रदेश सभाको सहमति भन्‍ने कुराले त अल्झो हुन सक्ने भयो।तराई मधेसलाई पहाडबाट छुट्याउनैपर्छ भन्‍ने जो एउटा घातक मान्यता छ, त्यो घातक मान्यतालाई पुष्टि गर्नका लागि षड्यन्त्रमुलक कसरतहरु हुदैछन्। हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनौ_।
