उच्च स्रोतका अनुसार नेपालका ६ ओटा ठूला व्यावसायिक घरनाले मूल्याङ्कन भएको रकमको २५ प्रतिशत रकम समेत एड्भान्सको रुपमा दिइसकेका थिए । तर, भारतीय पक्षले समयमा आफूसँग भएको सेयर हस्तान्तरण गरेपछि अहिले नेपाली पक्षले उक्त फिर्ता मागिसकेको छ ।
भारतले तोकिएको समयमा आफूसँग भएको सेयर हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि नेपाली उद्योगीले युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) नकिन्ने भएका छन् ।
भारतीय सरकारको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडसँग भएको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, भारत सरकारकै टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्टस इन्डिया लिमिटेडसँग भएको २६ दशमलव ६६ र भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत तीन महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, सो समयभित्र कुनै पनि कार्य अघि नबढेपछि नेपाली पक्षले यूटीएल नकिन्ने भएको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार नेपालका पाँच ओटा ठूला व्यावसायिक घरनाले मूल्याङ्कन भएको रकमको २५ प्रतिशत रकम समेत एड्भान्सको रुपमा दिइसकेका थिए । तर, भारतीय पक्षले समयमा आफूसँग भएको सेयर हस्तान्तरण गरेपछि अहिले नेपाली पक्षले उक्त फिर्ता मागिसकेको छ ।
भारत सरकारको बहुमत सेयर रहेको यूटीएलले नेपालका विशाल ग्रुप, जावलाखेल ग्रुप (डिस्टिलरी), ज्योति ग्रुप, आईएमएस ग्रुपले किन्ने योजना बनाएका थिए ।
पाँच ओटा ग्रुपले नेपालमा आक्रामक बजारीकरण गर्ने र फोर जी सेवालाई देशभर बनाउने उद्देश्यले यूटीएल खरिद गर्ने योजना बनाएका थिए । हामीले जुन समयमा यूटीएल खरिदको योजना बनाएको थियौं, त्यो बेला टेलिकम्युनिकेसनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो,’ एक व्यावसायिक घरानाका प्रमुखले भने, ‘तर, अहिले धेरै ठिला भएकाले नकिन्ने निर्णयमा पुग्यौं ।’
उद्योगी उपेन्द्र महतो समूहको २० प्रतिशत सेयर छ । नयाँ सेयर संरचना अनुसार महतो समूहको ४० प्रतिशत र अन्य पाँच अाेटा ग्रुपको ६० प्रतिशत सेयर रहने नेपाली साझेदारबीच पनि सम्झौता भइसकेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार २५ प्रतिशत एडभान्सको रुपमा रकम समेत उपलब्ध गराएको हो । नेपाली पक्षले दिएको २५ प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता दिने बताएका छन् ।
नेपालमा १६ वर्षअघि स्थापना भएको यूटीएल सुरुदेखि नै घाटामा रहँदै आएको छ । यूटीएलले गत वर्षको भदौमा दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) लिएको थियो । यूटीएलले किस्ताबापतको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको हो । सरकारले त्यसको ४ वर्षअघि नै एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यूटीएलले सरकारले राखको विभिन्न सर्त र दायित्व पूरा गरेको थिएन । त्यसैका कारण लाइसेन्स लिन सकेको थिएन ।
हाल यूटीएलले नेपालको ४० जिल्लाका करिब १ सय १० प्रमुख सहरमा ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकीकृत लाइसेन्स लिएको यूटीएलले नयाँ व्यवस्थापनपछि सबै खाले सेवा दिने जानकारी दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ५ लाख २६ हजार ८ सय ६९ जना यूटीएलका भ्वाइस सेवा र ६३ हजार डाटा सेवा लिने ग्राहक छन् ।