जनप्रतिनिधि निकायलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा गर्दा ‘दुरुपयोग’ हुन सक्ने भन्दै केही सांसदको असहमतिबीच पनि यस्तो व्यवस्था पारित गरिएको हो। तर, सांसदको मर्यादा र इज्जतका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए।
