स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यकारीको छायामा राख्न खोजिएको भन्दै निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी कांग्रेसको छ। बैठकपछि समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कम्युनिस्ट सरकार संविधानवाद र न्यायिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा यो घटनाबाट जबर्जस्त स्थापित भएको उल्लेख गरे । ‘अबका दिनमा न्यायिक स्वतन्त्रतासँगै प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने खतरा देखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसलाई हामीले इतिहासकै एउटा खराब नजिरका रूपमा हेरेका छौं ।’
