यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । शिक्षा ऐनअनुसार तीनवर्षे डिप्लोमा विद्यालय संरचनाभित्र पर्छ । ‘स्थानीयलाई दिएको अधिकार खोस्नु संघीयताविरोधी गतिविधि हो,’ सीटीईटीभीका एक कर्मचारीले भने ।
