काठमाडौँ — सरकारले विवादास्पद पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पुल बनाउनकै लागि साढे ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको पाइएको छ । एकपछि अर्को ठेक्का लिने तर काम नगर्ने पप्पु कम्पनीले राजनीतिक आड र दबाबले ठेक्का हात पारेको हो ।
बर्दियाको बबई नदी जब्दीघाटमा भत्किएको पुल । भासिएको एक वर्षसम्म पनि यो पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुनर्निर्माण सुरु गरेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर
उक्त कम्पनी संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवं सांसद हरिनारायण रौनियारको हो । उनको कम्पनीले एकल र संयुक्तमा गरी पुलमा मात्र साढे ५ अर्बको ठेक्का पाएको हो ।
यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पप्पु र आबद्ध कम्पनीले लिएका ठेक्का र कामबारे आन्तरिक छानबिन थालेको बताए । ‘सर्तबमोजिम कहाँ–कहाँ काम भएको छैन, हेरिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । जसले ठेक्का लगाएका हुन् । उनीहरूसमेत कारबाही प्रक्रियामा जानेछन् ।’
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका अधिकांश पुल अलपत्र छन् । ठेक्का अवधि सकिएको वर्षौं बितिसक्दा निर्माण प्रगति बढ्न सकेको छैन । सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका अनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त र एकल गरेर ३१ वटा पुलको काम लिएको छ । तीमध्ये १५ वटा पुलको समय सकिसकेको छ ।
अहिले समस्या देखिएको बर्दियास्थित जब्दीघाटको बबई पुल हो । यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनको एकल ठेक्का हो । २०६७/६८ मा ठेक्का सम्झौता भई २०७३/७४ मा सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, एक वर्षअघि पुल भत्किएपछि अहिलेसम्म बनेको छैन । १८ करोड ८४ लाख ८४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
पुल भत्किए पनि उनले भुक्तानी लिइसकेका छन् । त्यस्तै कमला खोला पुलको ठेक्का पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २०६८ असारमा पाए । २०७४ साउनमा सक्नुपर्ने उक्त पुल निर्माणको काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ठेक्का रकम ३० करोड १६ लाख हो । २० करोड ७५ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । त्यस्तै रूपनी–राजविराज–कुनौली सडकअन्तर्गत महुली घाडन खोला पुलको ठेक्का पप्पु–मृतसञ्जीवनी जेभीले २०७१ असारमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो ।
२०७३ पुसमा निर्माण समय सकिए पनि प्रगति २५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ६ करोड १३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको र १ करोड ४६ लाख भुक्तानी भइसकेको पुल महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उता गोरखाको छेपेटार–भालु स्वारा–बारपाक सडक योजनाअन्तर्गत त्रिशूली नदीको पुल निर्माणका लागि २०७१ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १५ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई २०७४ पुस २९ मा सकिनुपर्ने हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको उक्त पुलको निर्माण प्रगति ८ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र छ । काम नसकिँदै ३ करोड १२ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
‘अहिले सबैभन्दा बढी समस्या यही पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्कामा देखिएको छ,’ पुल महाशाखा उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘निर्माण ढिलाइ र देखिएका समस्याबारे पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आउने गरेको छैन ।’ पुलकै कारण समस्या आउन थालेपछि विभिन्न जिल्लाबाट कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाहीको माग गर्नुपर्ने स्थानीयले माग उठाएका छन् ।
संघीय संसदका लागि पर्सा–३ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका रौनियारले सरकारी तबरबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको, निर्माण सामग्री अभाव भएकाले समयमै काम नसकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘मेरो कम्पनीले मात्र होइन । सबैको समस्या यस्तै हो । मैले मात्र गल्ती गरेको जसरी समाचार आइरहेको छ,’ रौनियारले भने । आफू अहिले उक्त कम्पनीमा प्रत्यक्ष नरहेको जानकारी पनि उनले दिए । पप्पु कम्पनी रौनियारले पछिल्लो समय छोराले जिम्मेवारी हेर्ने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् ।
पद्मश्री साहित्य पुरस्कार ‘यार’ का लागि नयनराज पाण्डे र पद्मश्री साहित्य सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार तारानाथ शर्मालाई प्रदान गरिने भएको प्रतिष्ठान संरक्षक जीवा लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । दुवै पुरस्कार र सम्मानमा जनही २ लाख रुपैयाँ र सम्मानपत्र अर्पण गरिन्छ ।
विज्ञप्तिअनुसार, ‘यार’ मा आफ्ना निकट साथीहरूका माध्यमबाट नेपाली समाज, साहित्य र कलाका साथै त्यहाँभित्रका मानिसको मनोदशालाई विशिष्ट शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ अनि लेखकले आफ्ना सीमासहित मित्रताको मूल्यमान्यतालाई आख्यानात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै, छ दशकदेखि नेपाली नियात्रा, निबन्ध, समालोचना, आख्यान, अनुवाद र सम्पादनमा विशिष्ट योगदान दिएकाले शर्मा सम्मानित हुन लागेका हुन् । उनी नेपाली साहित्यमा झर्रोवादी अभियानका एक अभियन्ता पनि हुन् ।
लमजुङ — गण्डकी प्रदेश मातहातका लमजुङमा एकैदिन २ कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय बिहीबार स्थापना गरिएको हो ।
यी दुई कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले मनाङलाई समेत हेर्ने जिम्मा दिएको छ । यसअघि कृषि विकास कार्यालयको भवनमा कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको भवनमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय स्थापना भएको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषि र पशु कार्यालय खारेज गरेको थियो । कार्यालय खारेज गरेको उक्त ठाउँमा १ महिनापछि नाम फेरेर उक्त प्रकृतिकै काम गर्ने गरी नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको हो । उक्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मा यसअघि खारेज भएका कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखलाई नै दिइएको छ । कार्यालयको बिहीबार गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले उद्घाटन गरे ।
कृषि कार्यालयले यसअघि ६ सेवा केन्द्र र ५ सम्पर्क केन्द्रलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यसअघि कृषि कार्यालयमा १८ कर्मचारी थिए । हाल १६ जना दरबन्दी स्वीकृत भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृष्णभद्र अधिकारीले बताए ।
यसअघि कृषिका जिल्लाभर ३६ कर्मचारी थिए । पशु सेवा कार्यालयले ४ सेवा केन्द्र र ९ उपकेन्द्रलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । यस्तै, एक गाउँपालिका एक प्राविधिकअन्तर्गतका २४ प्राविधिक पनि स्थानीय तहमा गएका छन् । कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. लक्ष्मणबहादुर ढकालका अनुसार पशु कार्यालयका ६० कर्मचारी थिए ।
जिल्लास्थित कार्यालयमा १२ कर्मचारी थिए । हाल पनि १२ जना नै स्वीकृत भएको उनले बताए । उनका अनुसार ८० वर्षअघि नेपालमा भेटेरिनरी डिस्पेन्सरीको नाममा पशुका औषधि बनाउने र दिने कार्यालय स्थापना भएको थियो । हाल पनि भेटेरिनरी जोडेर कार्यालय स्थापना हुँदा खुसी लागेको उनले बताए । दुवै कार्यालयका प्रमुखले अव कृषि र पशुसम्बन्धी विषेशज्ञ सेवा सञ्चालन हुने बताए । नयाँ छाप र लेटरप्याड बिहीबारबाटै प्रयोगमा आएको छ ।
दुवै कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले स्थानीय तहलाई हस्तक्षप गरेको नभई संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको बताए । प्रदेश सरकार मातहत प्राय: सबै कार्यालय आउने र यसमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा कृषि र ७ जिल्लामा भेटरिनरी कार्यालय खुल्ने उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनाउनलाई कार्यालय स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने कार्यक्रम यी कार्यालयले कार्यान्वयन गर्छ ।’ उनले सबै स्थानीय तहमा तत्काल विज्ञ सेवा पुर्‍याउन नसकिएकाले जिल्लाबाटै विज्ञ सेवा दिइने बताए ।
एक अर्को प्रसंगमा उनले जग्गा ‘चक्लाबन्दी’ योजना ल्याएर ठूल्ठूला जग्गालाई रोपनीमा टुक्रा–टुक्रा गरी व्यावसायिक खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यसका लागि किसानले उक्त खाली जग्गालाई २०/२० वर्षका लागि सम्झौता गर्न सक्छन् । ‘अब पढेलेखेकाहरू कृषिमा फर्कनुपर्छ । कृषि कर्ममा शिक्षित गर्नुपर्छ । हामी शिक्षितजति रोजगारी खोज्ने, कृषि भनेको अशिक्षितले गर्ने भन्दै छाड्नाले कृषिको विकास भएन ।’ कृषिको विकास गर्न स्थानीय तहले १५ प्रतिशत र वडाले ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब गाडी चढेर खेतमा जाने र कृषि कर्म गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ६ लाख लिटर दूध चाहिन्छ । हाल मुस्किलले १ लाख लिटर पनि दूध पुग्दैन । ‘यहाँका नागरिकलाई दैनिक दूधको आपूर्ति गर्न ५० हजार गाईभैंसी पाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि कर्मबाटै समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अब उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ ।’ उनले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ग्राम बनाउने र यसमा गाउँमा हुने हरेक क्रियाकलापलाई कृषि उत्पादन र पर्यटनसँग जोडिने बताए ।