प्रदेश–२ को जस्तै अरू ६ वटै प्रदेश सरकारको स्थिति नाजुक नै छ । किनभने, प्रादेशिक सरकारहरूका लागि यो सुरुआती वर्ष त हुँदै हो, शून्य वर्ष पनि हो । शून्यबाट सुरु गर्नु चुनौतीरहित हुँदैन । ती चुनौती व्यवस्थापन गर्ने मूल दायित्व पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो । तर, आफ्नो प्रदेश सरकारको जग हाल्न गर्नुपर्ने र नगरी नहुने तयारीको गृहकार्यमा होइन, मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यान केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भन्नेमै केन्द्रित देखिएको छ । त्यसैको परिणाम हो– सातवटै प्रदेशबाट आइरहेको भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी, बजेट, कानुन तथा नियम अभावको दुखेसो ।
