यसरी ७ प्रदेशबाट नेपालका मुख्य ७ वटा जातिहरु मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। तर, मगर, शेर्पा, तामाङ, लगायतमा मुख्य समुदायले चाहिँ यसपटक मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व भेट्नेछैन। यद्यपी, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश उपमुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता जिम्मेवारी दिएर यो समुदायलाई राज्यका निकायहरुमा अवसर दिन सके जातीय असन्तुष्टि विस्तारै साम्य हुँदै जाने देखिन्छ।
