प्रधानमन्त्रीले संसद्को नियमावलीसमेत बनिनसकेकाले त्यो काम मिलेर गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि भएकाले यसका पक्षमा अध्ययन गरेर छलफलमा भाग लिनसमेत आग्रह गरेका थिए । उनले विगतमा आफूहरूले दिएका आश्वासन व्यवहारमा लागू हुँदैन कि भनेर अनेक शंका प्रकट भएकोमा नीति कार्यक्रम आएपछि त्यो हटेको बताए ।
