संसद्को प्राकृतिक स्रोत/साधन समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको र यस्तो को–कसको लापरबाहीले यसो भएको हो, सोको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिएको थियो ।
