भोजपुर/रास– जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्याय सम्पादन जानकारी दिइएको छ । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरुलाई सजह सरल ढंगले कसरी निरुपण गर्ने भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
न्ययिक समितिमा परेको उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट सम्पादन गर्ने विधि तथा न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा रहेर गर्न पाउने कार्य सम्पादनको विषयमा जिल्लास्तरीय गोष्ठीमार्फत जानकारी दिइएको हो ।
जिल्लामा तथा देशमा बढ्दै गइरहेको महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्ने सिलसिलामा कार्य सम्पादनको जिम्मा अहिले नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा गएकोले यसलाई न्यायिक समितिसँग सहकार्य गरेर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने भन्ने विषयमा समेत जानकारी दिइएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय तहलाई २४ वटा मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको छ । सोहीअनुरुप स्थानीय तहमा रहेर न्यायिक समितिले गर्ने कामको विषयमा सरकारी वकिल प्रमोद भट्राईले जानकारी गराएका थिए ।
सो कार्यक्रममा ९ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक र महिला मानव अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कालिकोट। जिल्लाको खाडाचक्र नगरपालिकावडा–९ र १० पाखाचौकीलाई छाउगोठमुक्त गाउँ घोषणा गरिएको छ । वडामा रहेका सबै गोठ भत्काएर महिनावारी भएका महिलाहरू सुरक्षित रूपमा घरभित्रै बस्न थालेपछि उक्त गाउँला...
दैलेख। जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका–७ को बस्तीमा वर्षौंपछि खानेपानी सेवा पुगेको छ । खानेपानी आयोजना निर्माण भएपछि खानेपानी लिनका लागि घन्टौं हिँड्नुपर्ने र लाइन लाग्नुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ...