मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख तीन दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयकमाथि संसदमा लामो समयसम्म सैद्धान्तिक र दफावार छलफल भएपछि विधेयक पारित भएको थियो ।
