काठमाडौँ– बालश्रम निवारण सम्वन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना पारित भएको छ । १० वर्षभित्रमा नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम पूर्णरुपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रम रहित बनाउने लक्ष लिइएको छ ।आइतबार साँझ सम्पन्न मन्त्री परिषद बैठकले गुरु योजना पारित गरेको हो । गुरु योजनामा २०७९ सम्ममा निकृष्ट प्रकारको तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्ममा सबै किसिमका बालश्रम निवारण गर्ने उल्लेख छ ।
लक्षित समूह बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को दफा ३ बमोजिम बालश्रमको दायरामा परेका र पर्न सक्ने सबै बालबालिकालाई यस गुरुयोजनाले लक्षित गरेको छ । सबै प्रकारको बालश्रममा रहेका सबै बालबालिका यस गुरुयोजनाका प्रत्यक्ष लाभान्वित समूह हुनेछन् । यसैगरी बालश्रमको जोखिममा रहेका बालबालिका र बालश्रममा रहेका बालबालिकाका परिवार पनि यस गुरुयोजनामा समेटिने छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं १३८ वाट परिभाषित बालश्रम तथा महाअभिसन्धि नं १८२ वाट परिभाषित निकृष्ट प्रकारको तथा शोषणयुक्त बालश्रम समेत गरी हरेक स्थानका सबै प्रकृतिका बालश्रम र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहको बालश्रमलाई यस गुरुयोजनाले समेटेको छ ।
गुरुयोजनाले पहिचान गरी प्राथमिकतामा घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागू पदार्थ सङ्कलन तथा बेचविखन, बुनाई बालश्रम, ईट्टाभट्टाको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम ९यौन शोषण समेत०, यातायातका क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टा भराई, छिमेकी देशमा पलायन भएको बालश्रमलाई गुरुयोजनाको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तै यान्त्रिक वा रसायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रम, माग्ने काम गरिरहेका बालश्रम, सडक व्यापारमा संलग्न बालश्रम, जडिबुटी सङ्कलन गर्ने बालश्रम, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम तथा होटेल रेष्टुराँको बालश्रम निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बालश्रम निवारणसँग सम्वन्धित नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, रणनीति बालश्रम निवारणसँग सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम मार्फत सवल एवं अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने गुरुयोजनाको रणनीति छ ।
बालश्रममा परेकालाई बालबालिकाको नियमित अनुगमन, उद्धार, पुनस्र्थापना र खोजी गरी प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने र बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिकाको परिवारका लागि रोकथाममुलक कार्यक्रम तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
बालश्रम ९निषेध र नियमित गर्ने० ऐन २०५६ को दफा २३ ले “बालश्रम निवारण समिति” को व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित बालश्रम निवारण समितिलाई यो गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।
समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधि, बाल अधिकार संरक्षणमा संलग्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि र टे«ड युनियनका प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिनिधित्व गराइने बताइएको छ ।
यो गुरुयोजना श्रावण १ गतेदेखि लागू भई २०८५ असार मसान्तसम्म कार्यान्यवन गरिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गुरु योजना कार्यन्वयनको मूख्या जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हुनेछ । गुरुयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने मन्त्रालयहरुमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकस शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिस संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासनस स्वास्थ्यस सञ्चार तथा सूचना प्रविधिस परराष्ट्र र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयहरु रहेका छन् ।
प्रदेश तहमा बालश्रम निवारण गर्न प्रदेश सरकारको समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने छ । यसबाहेक सबै क्षेत्रले बालबालिकालाई बालश्रममा नलगाउने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ ।निजी क्षेत्रले बालश्रमिकले काम गरिरहेको भए पुर्नस्थापना गरिदिने, बालश्रमबाट पीडित बालबालिका र तिनका परिवारलाई बैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने अपेक्षा सरकारको छ ।
बालश्रम निवारणमा ट्रेड युनियनहरुले खासगरी औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम भए नभएको पहिचान गर्ने, बालश्रम भएको भए तत्काल उद्धार र पुर्नस्थापनाका लागि सक्रिय रहने तथा बालश्रममा रहेका परिवारलाई रोजगारी प्रदान गर्न पहल गर्ने जस्ता भूमिका निर्वाह गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत महिना जेनेभा महासन्धिमा पनि नेपालमा बालश्रमको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।