पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको गलत दाबी नेकपा-एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भदौ ११ गते हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसार भएको कार... विस्तारमा
पूर्व-पश्चिम राजमार्गबारे भारतीय दूताबासको दाबी गलत भारतको ७०औं स्वतन्त्रता दिवशको अवसरमा २०७४ साउन ३१ गते प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकको पेज २ र ... विस्तारमा
फेवा ताल मान्छेले बनाएको होइन नागरिक र रिपब्लिकालगायतका सञ्चारमाध्यमले पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पोखरामा फेवा तालको क्षेत्र मिच... विस्तारमा
पूर्वअर्थमन्त्री महतद्वारा राजस्व संकलनको तथ्याङ्क बढाइचढाइ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले साउन १६ गते कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसार भएको ‘फायर साइड’ कार्यक्रममा ... विस्तारमा
प्रेसबारे प्रधानमन्त्रीका हावा कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार २२ गते काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपाली सञ्चारजगतबारे ... विस्तारमा
थापाको उल्टो कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले असार ३० गते कान्तिपुर एफएमबाट प्रसार भएको कार्यक्र... विस्तारमा
सबै जिल्ला सदरमुकाममा मोटर बाटो पुगेको छैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार १८ गते कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशार भएको कार्यक्रम ‘साझा ... विस्तारमा
नार्कमा वैज्ञानिकको खडेरी नेपालको सरकारी अनुसन्धान संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा चाहिने कामका लागि दरबन्दी कम ... विस्तारमा
माघ ८ नागरिकमा प्रकाशित नेपालगन्ज डेटलाइनमा अर्जुन ओलीले तयार पारेको समाचार “मट्टीतेल छर्केर पत्नीलाई आगो” मा नाम नखुलाइएको एक स्वास्थ्यकर्मीलाई उद्धृत गरिएको छ। द काठमाडौं पोष्टमा प्रकाशित काठमाडौं डेटलाइन... विस्तारमा
साउन २० रिपब्लिकामा प्रकाशित ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको चिठी आठ महिनासम्म लुकाइन् संसदीय समितिकी प्रमुख रञ्जु झाले’ शीर्षकको काठमाडौंलाई डेटलाइन बनाएर अशोक दाहालले तयार पारेको समाचारमा नाम उल्ल... विस्तारमा
जेठ २८ अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित “राष्ट्रपति मंगलबार स्विजरल्यान्डतर्फ” शीर्षकको काठमाडौंलाई डेटलाइन बनाएर तयार पारेको समाचारमा नाम उल्लेख नगरिकन एक ठाउँमा स्रोतलाई उद्धृत गरिएको छः परराष्ट्र मन्त्रालयका ए... विस्तारमा
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक फरक जन्ममिति भेटिएपछि सुरु भएको विवाद निरुपण नहुँदै प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रेका सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी.को पनि फरक फरक जन्ममिति भेटिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक संजाल ट्विटर र फेसबुक तरंगित बन्यो । धेरै जनाले आफ्ना प्रमाणपत्रहरुमा फरक फरक जन्ममिति भएको भनी समाजिक संजालमार्फत स्वीकार गरे ।
यस्तो हुन नदिने एउटा उपाय व्यक्तिगत घटना दर्तालाई व्यवस्थित गर्नु हो । तर नेपालमा अहिलेसम्म पनि यो काम प्रभावकारी रुपमा भएको छैन ।
व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामलाई राज्यको प्रशासनिक अभिलेख र जनसांख्यिक तथ्यांकको आधार स्तम्भ मानिन्छ । नेपालमा २०३४ सालमा जन्म, मृत्यु, तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लागू भएको हो । यसलाई शुरुमा १० जिल्लामा लागू गरिएको थियो । २०४२ सालमा पंचायती व्यवस्थाको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित पंचायत समारिकामा यो काममा प्रगति हासिल गर्न केही समय पर्खनुपर्छ भनिएको छ । “जनचेतना विकास भएमा निकट भविष्यमा नै यसबाट जनसंख्याको क्षेत्रमा राम्रो संकेत मिल्ने आशा लिन सकिन्छ,” त्यसमा भनिएको थियो ।
यस्तो कुरा छापिएको ३२ वर्षपछि पनि यो काम जति हुनु पर्ने थियो त्यति भएको छैन । पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१०÷०११ र बहुसूचक कलष्टर सर्वेक्षण, २०१० ले नेपालमा जन्म दर्ताको दर ४२% मात्र देखाएको थियो । त्यसै गरी सन् २०१४ मा सम्पन्न बहुसूचक कलष्टर सर्वेक्षणले जन्म दर्ताको दर ५८.४% देखाको थियो । यी सर्वेक्षणले जन्म दर्ता बाहेक अन्य व्यक्तिगत घटना (विवाह, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईसराई) लाई समेटेको छैन् ।
केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्दा जन्म र मृत्यु दर्ता गराउनेमा महिलाको भन्दा पुरुषको संख्या धेरै देखिन्छ । २०६७ सालमा झण्डै ३ लाख ८० हजार जना छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष ३ लाख ३८ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।
यस्तै गरी २०६८ सालमा झण्डै ३ लाख २ हजार छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष २ लाख ६२ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।
२०६९ सालमा झण्डै ३ लाख ९६ हजार जना छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष ३ लाख ५५ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।
२०७० सालमा झण्डै ५ लाख ४० हजार जना छोराको जन्म दर्ता गराइएको थियो । त्यही वर्ष ४ लाख ८८ हजार मात्र छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।
२०७१ सालमा चाहिँ छोरीको जन्म दर्ता बढी भएको छ । सो वर्ष ४ लाख २१ हजार जना छोरा र ४ लाख ५४ हजार छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।
२०७२ सालमा ३ लाख १० हजार छोरोको जन्म दर्ता गराइको थियो । त्यही वर्ष २ लाख ९० हजार छोरीको जन्मदर्ता भएको थियो ।
त्यसतै मृत्यु दर्ता पनि महिलाको भन्दा पुरुषको धेरै गरिएको पाइन्छ । २०६७ सालमा ६० हजार ३०४ पुरुषको मृत्यु दर्ता गरिएको थियो भने ३८ हजार ३४ महिलाको मृत्यु दर्ता गरिएको थियो ।
२०७० सालमा ७४ हजार पुरुष र ४८ हजार २०० महिलाको मृत्यू दर्ता गरिएको थियो । त्यसतै २०७१ सालमा ४७ हजार ७०० पुरुषको र ६६ हजार ६०० महिलाको मृत्यु दर्ता भएको थियो ।
यो काममा कतिसम्म लापरबाही छ भने पञ्जीकरण विभागको धेरै वटा वार्षिक प्रतिवेदनमा सबै जिल्लाका व्यक्तिगत घटनाका विवरण भेटिँदैनन् । वि.सं २०६७ सालमा ६६ जिल्लाबाट मात्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेको विवरण आएको थियो । महोत्तरी, मनाङ, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, अछाम र बझाङ लगायत नौवटा जिल्लाका विवरण प्राप्त भएको थिएन । त्यस्तै, २०६८ सालमा ६७ जिल्लाको मात्र व्यक्तिगत घटनाको विवरण प्राप्त भएको थियो । महोत्तरी, मनाङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, सल्यान, अछाम, बझाङ जिल्लाबाट विवरण आएको थिएन । वि.स. २०६९ सालमा १२ वटा जिल्लाको विवरण आएको थिएन । ती जिल्ला थिएः सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, गोरखा, डोल्पा, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, पर्वत, बझाङ, हुम्ला, जाजरकोट, बैतडी, गुल्मी । वि.स.२०७१ मा पर्सा जिल्लाबाट विवरण आएको थिएन । अरु केही जिल्लाबाट पठाएको विवरण अपूरो थियो । वि.स. २०७० सालमा विभिन्न जिल्लाहरुबाट प्राप्त व्यक्तिगत घटना दर्ता सङ्ख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा बढेको छ । वि.स. २०७० मा रोल्पा बाहेक सबै जिल्लाको विवरण प्राप्त भएको थियो ।
केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने काममा देखिएका समस्या यी हुन्ः व्यत्तिगत घटना दर्ता गनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी, यसलाई सरकारले प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा नपार्नु, बजेट कम छुट्याउनु, जनशक्तिको कमी हुनु, प्रशिक्षणको व्यवस्था नहुनु । यस्तै गरी स्थानीय निकायमा गाविसका सचिव र नगरपालिकाका वडासचिवलाई पञ्जिकाधिकारी तोकिनु पनि समस्याका रुपमा रहेको छ । उनीहरुमाथि अरु कामको बोझ हुनाले उनीहरुले यस काममा ध्यान दिन पाउँदैनन् ।
जन्म र विवाह दर्ता नगराउँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन पनि कठिन हुन्छ । बसाइँसराइ दर्ता नगर्दा सरकारले दिने विभिन्न खालका भत्ता र सुविधा पाउन पनि समस्या हुन्छ ।
पञ्जिकरणको कामलाई व्यवस्थित नबनाउने हो भने भविष्यमा पनि एकजना व्यक्तिका विभिन्न कागजमा फरक फरक जन्ममिति भेटिने लगायतका समस्या भइरहने निश्चित छ ।
यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
नार्कमा वैज्ञानिकको खडेरी नेपालको सरकारी अनुसन्धान संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा चाहिने कामका लागि दरबन्दी कम ... विस्तारमा
नार्कमा वैज्ञानिकको खडेरी नेपालको सरकारी अनुसन्धान संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा चाहिने कामका लागि दरबन्दी कम छन्, दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ छैनन् र भएका विशेषज्ञलाई पनि सही ठाउँमा पठाइँदैन । २०४८ सालमा स्थापना ह... विस्तारमा
डा. केसीको माग र उपलब्धि मेडिकल क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी विभिन्न सरकारका पालामा अनशन बसेका थिए । साउथ एशिया चेकले ती अनशनका क्रममा डा. केसीले राखेका माग र सरकारसँग भएका सहमतिहरू संकलन गरेको छ । डा.... विस्तारमा
बलात्कारको उजुरी ६ वर्षमा दोब्बर नेपाल प्रहरीको प्रकाशन ‘पुलिस मिरर’का अनुसार २०११/१२ देखि २०१६/१७ बीचमा बलात्कारका उजुरी दोब्बर भएका छन् । आर्थिक वर्ष बलात्कारका उजुरी प्रमुख अपराध उजुरी संख्याका अधारमा बलात्कार प... विस्तारमा