महाभूकम्पले विनाश गरेको सम्पदालाई रातारात घट्ट चलाएर पुनःनिर्माण गर्ने भने जस्तो बेतुकको गफ हुन थालेको छ।
पानीले पंखा घुमाएर अन्न पिध्ने घट्ट र बेला–बेला लौरोले घुमाएर माटोका सरसामान बनाउने कुमालेको चक्र आकारमा उत्राउत्रै हुन्छन्। कुमालेको चक्रले सिर्जनशील उत्पादन गर्छ भने घट्टले एकनासको पीठो बनाउँछ। यो शताब्दीको महाभूकम्पले ध्वस्त पारेको सम्पदाको पुनःनिर्माणमा घट्ट चलाउने खालको गफ सुन्न थालिएको छ।
रेडियो, पत्रपत्रिका र विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा कतिपय आधिकारिक निकायका भद्रभलाद्मीहरूको सम्पदा–मन्तव्य उदेकलाग्दो छ। उनीहरूमध्येका कोही यतिका विदेशी मित्रहरू छन्, जसको सहयोगबाट पाँचै वर्षमा सबै सम्पदा पूर्ववत् स्वरुपमा ठडिने भनिरहेका छन्। कोही त दुई वर्षमा सबै पुनःनिर्माण सकिने बताइरहेका छन्। तर, आँटे के के हुँदैन र? भनी निकै सकारात्मक भएर विचार गर्दा पनि ध्वस्त भएका यत्रा स्मारकहरू दुई या पाँच वर्षमा बनिसक्ने देखिंदैन।
महाभूकम्पलगत्तै सेना–प्रहरीले सम्पदास्थलका भग्नावशेषहरूमा उद्धार कार्य थाल्यो, तर त्यसपछिको समयमा पुरातात्विक क्षेत्रमा पुरातत्वविद्हरूको रेखदेखमा हुनुपर्ने काम भएन। सेना–प्रहरीले गरेको भग्नावशेष हटाउने काम स्वाभाविक रूपमा पुरातत्वको मर्म अनुसार थिएन। सेना–प्रहरी खटिएका कतिपय महत्वपूर्ण सम्पदास्थलमा त पुरातत्व विभागका विज्ञहरू नै देखिएनन्। कतिपय ठाउँमा विभागका प्रतिनिधि त देखिए, तर लगत राख्ने र रिपोर्ट समेत लेख्न नसक्ने। कतिपय ठाउँका भग्नावशेष यत्रा सेना–प्रहरी लाग्दा पनि थान्को लगाउनसम्म सकिएको छैन। भोलि पुरातत्व विभाग एक्लैले काम गर्नुपर्दा के होला हविगत!
तथ्यांक विश्लेषण र 'कन्जर्भेशन नोट' त टाढाको कुरा नासिएका सम्पदा पुनःनिर्माण अघि तयार गर्नुपर्ने लगतको समेत अझै टुंगो छैन। त्यसपछि नापनक्शा, लागत अनुमान र बजेटको कुरा आउँछ। बजेट निकासामा पुरातत्वको भागमा कति नै पर्ला र? भागशान्तिमा बानी परेको अर्थ मन्त्रालय अनि योजना आयोगले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायात, सुरक्षा लगायतका बजेट काटेर पुरातात्विक क्षेत्रमा खन्याउला भन्ने आशा गर्न सकिन्न। पुरातत्वले पाइआएको कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत जति मात्र हो।
अहिलेको परिपाटी अनुसार बजेट आएपछि पनि टेण्डर कोटेशन, बदर वा सदर प्रक्रियाले झन्झटिलो रूपमा लामो समय लिएपछि मात्र कार्यान्वयनको समय आउँछ। त्यसमाथि, पुरातत्वको काम सडक बनाउनु वा भवन उठाउनु जस्तो सजिलो छैन। काम शुरू भएपछि थाहा भइहाल्नेछ, शिल्पकार र उपयुक्त काठ–धातुको अभाव। यी तीनै थोक पाइएपछि अहिले चलनबाट हराइसकेका अनेकौं किसिमका ईंटहरू बनाउनुपर्छ। यो सबै अवस्थालाई विचार गर्दा, संचारमाध्यमहरूमा देखापर्ने विज्ञ/अधिकारीलेे के सोचेर बोलिरहेका होलान् भन्ने लाग्छ।
सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित सबै कुरा तय गर्ने आधिकारिक निकाय पुरातत्व विभाग हो। सम्पदा संरक्षणको सवालमा विभागले सामान्य कालमै पनि थुप्रै पटक कुमालेको चक्रको साटो घट्ट चलाएर थुपै्र अनर्थ गरिसकेको छ। यो अवस्थामा महाभूकम्पले नष्ट गरेका सम्पदा मानवीय कमी–कमजोरीले थप नष्ट गर्ने चुनौती छ।