आगामी माघ ७ गते भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेपनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धि कानुन बनाउने विषयमा भने दलीय सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
