काठमाडौं । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष हुनेवित्तिकै अन्तरिम संविधान बिर्सेर राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार उहाँलाई हुँदैन । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तीको सिफारिश गर्दा चैत्र ८ गते उहाँले जे गर्नुभो, त्यसले उहाँको जबाफदेहिता संविधानप्रति हो कि राजनीतिक दलहरुप्रति भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले चैत ९ गते निर्वाचन आयोगका तीनजना पूर्व पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई पुनःनियुक्तिको संवैधानिक हैसियतबारे लिखित धारणा मागेपछि रेग्मी कसका लागि र कुन नियतले काम गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
अन्तरिम संविधान अनुसार ६ वर्षे पदावधि समाप्त भएर कार्यकाल पूरा गरिसकेका पूर्वपदाधिकारीलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ विपरीत हुने स्पष्ट छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सोही बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक परिषदसँग जबाफ मागेको थियो । मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले चैत १० गते राष्ट्रपति यादबलाई भेटेर त्यसबारे जबाफ त दिनुभयो । तर, उहाँले परिषदको सिफारिश सही भएको भन्दै गैरसंवैधानिक ढिपी गर्नुभएको बुझिएको छ । र, शीतल निबास स्रोतहरुले भनेका छन् कि चैत ११ गते विवादित नियुक्तीको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने र पदाधिकारीहरुको शपथ नै हुने सम्भावना छ ।
चार प्रमुख दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसअनुसार परिषद्ले गत बिहीबार पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पूर्वपदाधिकारीसहित पाँचजनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर रेग्मीले पनि बुझ्नुभएको के हो भने निर्वाचन आयोगमा पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएका पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ मा छैन । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी धारा १२८ को उपधारा ७ अनुसार ६ वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन पाइने व्यवस्था छ । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुनेछैन,’ धारा १२८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ । सो उपधाराको खण्ड ‘क’ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।’
आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेका पूर्वकार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरिसक्नुभएको छ । पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ र आयुक्त यादवले पनि ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर गत पुसमा सेवा निवृत्त हुनुभएको छ । परिषद्ले आयुक्तका रूपमा सिफारिस गरेका इला शर्मा र रामभक्त पिबी ठाकुर नयाँ हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुको सिफारिशप्रति राष्ट्रपति कार्यालय सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ।
अन्तरिम संविधानले चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई चिन्दैन । तर संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषदले अपरिचित राजनीतिक समितिको सिफारिशलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । यसले मन्त्रीपरिषदको स्वतन्त्र एवं निस्पक्ष हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । र, बहालवाल प्रधानन्यायाधीश रहनुभएका रेग्मीको निस्पक्षतामाथि त शंका उठाउने स्पेश बनाइदिएको छ नै । ११ चैतमा पूर्व पदाधिकारीलाई नै राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिदिए भने अन्तरिम संविधानको औपचारिक मृत्युवरण भोलिदेखि नै हुने कानूनविद्हरुको टिप्पणि छ ।