संसद् चालु रहँदाकै बखत डा. केसी आमरण अनशनमा थिए । २०७४ असोज २७ मा संसद्को अन्तिम बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । तर अनशनरत डा. केसीको सुधारको माग बेवास्ता गरी आफ्नै चाहनाअनुरूपको विधेयक पारित गर्ने अडानमा रहे । अन्तत: संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । चिकित्सा शिक्षा कानुनबेगर डा. केसीको अनशन रोकिनेवाला थिएन । डा. केसी लोकतन्त्र बहालीपछि निस्वार्थी नागरिक समूहको एक्लो वृहस्पति बनिरहेका छन् । मेडिकलका लगानीकर्ताको चास्नीमा रुमल्लिएका स्वार्थी समूह डा. केसी जसरी पनि सकिऊन् भन्ने मान्यतामा थियो । मेडिकल ‘माफिया’हरू उनी ‘नरहनु’मा आफ्नो भाग्य अजमिने ठान्थे र ठान्छन् । किनभने जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर मामलामा खेलबाड गर्दै रातारात अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्ने तिनीहरूको लोभमा ‘बाधक’ डा. केसी थिए ।
