सरकारले घोषणा गरेको चारवटा स्मार्ट सिटीमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक खर्ब ३० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट पाँच खर्ब दुई अर्ब लगानी गरी १३ लाख जनसंख्यालाई समेटिने गरी नगरहरूको व्यवस्थित घडेरी विकास हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जग्गा व्यवस्थित गरे एक लाख ६० हजार घडेरीको विकास हुनेछन् ।
