काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले एकीकृत नेकपा (माओवादी) पार्टीसँग तत्काल पार्टी एकता गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।
पार्टी महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ को एउटा समूह पार्टी फुटाएर एकतामा गए पनि सिङ्गो पार्टी भने एकताको पक्षमा नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा उपाध्यक्ष गजुरेलले भन्नुभयो – पार्टी एकताका लागि विचार, रणनीति, राजनीति र कार्यविधि मिल्नुपर्छ, तर पार्टी एकताबारे अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग अनौपचारिक बैठक भए पनि औपचारिक रूपमा वार्ता समिति समेत गठन भएको छैन ।
बुधबार एकीकृत नेकपा (माओवादी) बैठकले वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, मातृका नेतृत्वको माओवादी र मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत माओवादी पार्टीसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
एमाओवादी नेतृत्वले आफ्नो पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । पार्टीको नीति विपरीत पार्टी फुटाएर गए पनि महासचिव बादललाई कारबाही गर्नेबारे भने कुनै निर्णय नभएको उपाध्यक्षको भनाइ छ । जतिसक्दो चाँडो पार्टी एकताको पक्षमा रहेका महासचिव थापा समूहले जेठ २ गतेको बैठकमा अध्यक्ष वैद्यसँग अन्तिम पटक छलफल गर्ने भन्दै कुरिरहेको छ ।
तत्कालका लागि कार्यगत एकता भएपनि दीर्घकालीन रूपमा वामपन्थी दलबीच एकता हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले अब आफ्नो पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने बताउनुभयो । रासस
अन्तिमपटक २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा १७ वर्ष पुगेको व्यक्ति २०६८ सालको जनगणना हुँदा ३१ वर्ष (अहिले ३६ वर्ष) पुग्यो । २०६८ सालमै वालिग मताधिकार भएर पनि स्थानीय निकायको चुनावमा एकपटक पनि मत हाल्ने अवसर नपाएका व्यक्ति ६४ लाख अर्थात् कुल वालिग मताधिकार भए नागरिकको सङ्ख्याको ४२ प्रतिशत थियो, अहिले यो बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ, अर्थात् अहिले भोट हाल्न उमेर पुगेका करिब ९० लाख नागरिक आफ्नो नजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट वञ्चित छन् । १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु र यति धेरै नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि सहाउने कुरा होइन ।
नयाँ संविधान जारी भएको नौ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा संविधान लागू भएको प्रत्यक्ष महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन् । गत वर्षको असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा जुन अवस्था थियो, त्यसमा धेरै प्रगति भएको छैन । यस्तै सुस्त गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने संविधानले निर्धारण गरेको २०७४ माघको समयसीमा भित्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू सफल हुनेमा शङ्का उब्जिन थालेको छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटा तह बनाएको छ । यो स्थानीय तह विश्वका धेरै सङ्घीय मुलुकको भन्दा धेरै अधिकार र जिम्मेवारीयुक्त, स्वायत्त र समावेशी छ । यतिसम्म कि सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई निलम्बन गर्न सक्छ तर स्थानीय सरकारलाई कसैले विघटन वा निलम्बन गर्न सक्दैनन् । तीनै तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध रहन्छ र संविधानले तोकेका क्षेत्रमा प्रत्येक तह स्वायत्त छन् ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना संसद्मा पेस गरिसकेको छ, जसमा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने नयाँ कानुन निर्माणदेखि निर्वाचन र नयाँ संरचना बनाउनेसम्मका काम सयमसीमा समावेश छन् । कार्ययोजनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ कात्तिक–मङ्सिर, प्रान्तीयसभाको निर्वाचन २०७४ जेठ र स्थानीय निर्वाचन २०७३ मङ्सिर निर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनर्र्संरचनाका लागि २०७२ चैत १ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको छ र आयोगले आगामी फागुन मसान्तभित्र काम सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । आगामी मङ्सिरमा चुनाव हुने भए भदौसम्ममा प्रतिवेदन दिने तयारीमा आयोग रहेको देखिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीति सरल रेखामा अगाडि बढेको छैन । कुन बेला कस्तो मोड आउँछ भन्नसक्ने अवस्था छैन । संविधान जारी भए यताको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने ज्यादै कमले मात्रै कार्ययोजनाअनुसार काम हुने कुरामा विश्वास गर्छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि तत्काल गठन हुनुपर्ने आयोग संविधानले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन मात्रै गठन भयो । समयसीमा नतोकिएकाले प्रदेशका लागि सीमाङ्कन आयोग गठन हुनसकेको छैन । संविधान लागू भएपछि तत्काल गर्नुपर्ने अरू थुपै्र काम थाँती छन् । राजनीतिक दलहरूबीचको असहमतिले संसद् नियमावली नौ महिनामा मात्रै पारित हुनसक्यो । मुख्य राजनीतिक दलबीचको दूरी बढ्दै गएको छ र यी सबै काम गर्न आवश्यक पर्ने राजनीतिक सहमति झन् टाढा धकेलिइएको छ । हामीले धेरै समय कुनै तयारी नगरी नै बिताएका छौँ, राजनीतिक सहमति कायम भयो नै भने पनि अब ज्यादै कम समयमात्रै बाँकी छ । यी सबै घटना र परिस्थितिले कार्यतालिका अनुसार काम हुन सक्ने विश्वास कमजोर बन्दै जाँदैछ ।
मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना अब टरिसकेको छ । निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले कम्तीमा चार महिना माग्छ । जबकि हामीसँग आवश्यकपर्ने कानुन नै तयार छैनन् । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा त मुख्य राजनीतिक दलबीच नै सहमति छैन । पुरानो संरचना वा नयाँ संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गराउने भन्ने विवाद राजनीतिक दलबीच छ । अहिलेको विवाद नयाँ वा पुरानो संरचनाको निर्वाचन भन्ने देखिए पनि यत्तिमै सीमित छैन । प्रमुख दलको सहमतिको सरकार वा चुनावी सरकार नभई कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । यो पनि तत्काल बन्ने सम्भावना छैन र अर्काे माघको समयसीमा आसापासमात्रै हुन्छ । त्यसो भयो भने संविधान संशोधन नै एकमात्र बाटो बन्ने छ र सबै निर्वाचन अझै पछि धकेलिने छन् ।
संविधानतः स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले आगामी फागुनसम्ममा प्रतिवेदन दिनुपर्छ तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि नयाँ संरचनाबमोजिम स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क र अडान राखेपछि सरकारले आयोगलाई साउनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ । आयोग पनि आफ्नो कार्ययोजनामा फेरबदल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । चुनाव हुने निश्चित भएमा आयोगले निर्धारित समयभन्दा अघि नै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ तर अहिलेको समस्याको जड भनेको आयोगको प्रतिवेदनमात्रै होइन र आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदैमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यो विवाद सत्ता साझेदारी र चुनावी सरकारसम्म पुग्न सक्छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारेको बुझाइ विभिन्न वर्गका मानिसमा फरक फरक छ । सर्वसाधारण र स्थानीय तहका राजनीतिक कार्यकर्ताले पुनर्संरचनालाई गाविस गाभ्ने (मर्ज) का रूपमा मात्रै बुझेका छन् र उनीहरूको चासो आफ्नो गाउँ नयाँ बन्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र बन्छ कि बन्दैन भन्नेमै सीमित छ । त्योभन्दा बढी सोच्नेले गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्न कति टाढा पर्छ भन्नेसम्म छ । जिल्लास्तरदेखि केन्द्रसम्मका धेरै नेताका लागि यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणभन्दा फरक होइन । उनीहरूको चासो नयाँ बन्ने संरचनामा आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमै सीमित छ । यो बुझाइ र संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारबीचको अन्तरलाई आयोगले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न पाए मात्रै कम गर्न सक्छ । हतारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा धेरै कुरा छुट्ने छन् र संविधानले परिकल्पना गरेको बलियो र सक्षम स्थानीय तह बन्न सक्दैन जसको असर दीर्घकालीन हुनेछ । मूलभूतरूपमा किन पुनर्संरचना गरियो भन्ने कुरा तल्लो तहका जनता र कार्यकर्ताले बुझ्दैनन् । यसबाट सिर्जना हुने दुस्परिणाम भयानक हुनसक्छ ।
स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको स्थायित्व र मुलुकको आर्थिक विकासको आधार हो । बलियो र गतिशील स्थानीय सरकार भएमात्रै मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन्छ तर विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो मार गाउँघरमा बसोबास गर्ने, गरिब र पिछडिएका वर्गका मानिसलाई परेको छ । यिनै निर्वाचित जनप्रतिविहीन स्थानीय निकायका हातमा अहिले वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ । झण्डै ३५ अर्ब रुपियाँ जति त सरकारको अनुदान नै जान्छ । स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदान मुलुकको कुल खर्चको १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदान दोब्बर बनाइएको छ । यो बाहेक स्थानीय निकायले प्रत्येक वर्ष सात अर्ब रुपियाँ जति अन्य आम्दानी गर्छन् । यो स्रोतको उचित सदुपयोग हुनुसकेको छैन ।
स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने यो अवस्था अस्वाभाविक हो । राजनीतिक दलहरूले यसलाई मनन् गर्न सकेको देखिएन । करिब डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायको चुनाव नयाँ वा पुरानो संरचनामा गर्ने भनेर बहसमा अल्मलिनु भनेको भाको मानिसका अगाडि कुन परिकार खाने भनेर बहस गर्नुजस्तै हो । जनतालाई जतिसक्दो चाँडो स्थानीय सरकार चाहिएको छ, नयाँ वा पुरानो संरचनाले खासै ठूलो अन्तर पार्दैन । नयाँ संरचना स्थापना गर्नु राम्रो हो तर त्यसका लागि बढी समय लाग्छ र अरु धेरै कुरामा राजनीतिक सहमति नभई यो सम्भव छैन । पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायले पनि ठूलो संवैधानिक जटिलता ल्याउँदैन । पुरानो संरचनामा गरिएको निर्वाचन अर्काे निर्वाचन नभएसम्मका लागि वैध हुन्छ र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अर्काे चुनावमा लागू हुन्छ । यसो गर्नलाई संविधानले नै छुट दिएको छ । यसले पार्ने एउटै समस्या भनेको राष्ट्रियसभा गठन हो । भएका स्थानीय निकायलाई मान्यता दिएमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने बाटो पनि खुल्छ । यो नै सजिलो, कमभन्दा कम क्षति गर्ने र कम जोखिमपूर्ण बाटो हो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन हुन नसकेको एक दशक भइसकेको धेरैलाई जानकारी छ । देशको हरेक परिवर्तनको इतिहास कोरे पनि आफ्नो सङ्गठनमा परिवर्तनको पक्षमा र नयाँ परिस्थिति अनुरूप काम गर्न नेपाली काँग्रेस त्यति अग्रणी स्थानमा रहन नसकेको महसुस तमाम काँग्रेसी कार्यकर्ता र आमनागरिकले पनि गरिरहेका छन् ।
काँग्रेसका धेरै नेता “हामीले राणा शासनको अन्त्य ग¥यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लड्यौँ, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना ग¥यौँ । राजाका विरुद्ध लड्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ । ” भन्ने इतिहासका कुरा मात्र गरिरहेका हुन्छन्, आगामी भविष्यका लागि के गर्ने ? कस्तो इतिहास कोर्ने ? भन्ने कुरा कमै नेताले गर्छन् । यसकारण कुनै समय संसद्मा दुईतिहाइ सदस्य रहेको पार्टी खस्किएर एकतिहाइमा पुगिसक्यो । यो ओरालो यात्राको कारणप्रति नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुनसकेको छैन तैपनि नेताहरूले हामी सबैभन्दा ठूलो पुरानो पार्टी भनेर भाषण गर्न छाडेका छैनन् । आफ्ना भातृ संस्था सक्रिय, चुस्त–दुरुस्त हुन नसक्दा पार्टीले कति नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ, भन्ने मूल्याङ्कन नेपाली काँग्रेसका नेताले गर्न नसकेकै हो । संसार लोकतान्त्रीकरण हुँदैछ, लोकतन्त्रको विकल्प छैन । हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, त्यसैले सदैव जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन् भन्ने सोच काँग्रेसका नेताहरूमा रहेको देखिन्छ तर उनीहरूले काँग्रेस बहुदलीय व्यवस्था मान्ने पार्टी हो भन्ने बिर्सिए जस्तो छ । काँग्रेसको विकल्पमा अरू पनि पार्टी आउन सक्छन् भन्ने कुरा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व वर्गले बुझ्नु आवश्यक छ ।
नेपाली काँग्रेसमा अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि लिएर नेता विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर के.सी., प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाँड, एन.पी. साउद हुँदै गगन थापा लगायतका नेता नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेर बनेका नेता हुन् तर ने.वि. सङ्घ बुझेका नेता पार्टीको नेतृत्व तहमा रहँदा पनि एक दशकसम्म यो सङ्घको महाधिवेशन नहुनु नेपाली काँग्रेसको सङ्गठन विस्तारका लागि राम्रो पक्कै होइन ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधान अनुसार महाधिवेशन भएमा ३–४ जना योग्य युवा नेता प्रत्येक महाधिवेशनबाट उत्पादन हुन्छन् र हामी पुराना नेताको हालिमुहाली नचल्ने हो कि भन्ने त्रासले नेताहरू महाधिवेशन गर्न नचाहेका हुन्
कि भन्ने शङ्का व्यापक छ । योग्य युवा नेता उत्पादन हुँदा पार्टीलाई घाटा हंँदैन, फाइदा नै हुन्छ । कसैले पार्टीलाई घाटा लाग्छ भन्ने धारणा राख्छ भने उसले राजनीति नै छोड्दा हुन्छ ।
आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने नेपाली काँग्रेसले भातृ संस्था ने.वि. सङ्घको महाधिवेशन पनि गराउन नसक्नु लाजमर्दाे हो । ने.वि. सङ्घको अहिलेको नेतृत्वबाटै महाधिवेशन गराउन पार्टीले अन्तिम अवस्थासम्म प्रयास गर्नुपर्छ । सहज नभएको खण्डमा वैकल्पिक व्यवस्था खोजेर त्यसबाट निकास निकाल्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा काँग्रेस उत्पादन गर्ने नर्सरीका रूपमा रहेको ने.वि. सङ्घमा नयाँ अनुहार आउन आकर्षित हुँदैनन् । ने.वि. सङ्घ मात्र होइन, नेपाली काँग्रेसका अन्य भातृ संस्थामा पनि समस्या उस्तै छ । यसतर्फ नेतृत्व सजग हुनु अत्यावश्यक छ ।
ने.वि. सङ्घको महाधिवेशन गर्न मातृ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशन अनुरूप सङ्घको केन्द्रीय समिति गइरहेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक भयो । त्यसको माइन्युट हुनसकेको छैन । यहाँ कोहीलाई कतिबेला निर्वाचन हुन्छ र विजयी हौँला भन्ने हतार छ भने कोही आफ्नो समूहको नेतृत्व उम्कने भयो भन्ने चिन्तामा छन् । उनीहरू आफू निर्वाचनमा नजित्ने भएपछि निर्वाचन हुने वातावरण सिर्जना हुन किन दिने भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने हौँ भन्नेले के बिर्सनु हुँदैन भने लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएपछि जीत हार हुन्छ र निर्वाचनमा भाग लिने सबैले व्यक्तिले जित्दैन । त्यसकारण ने.वि. सङ्घमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउने हो भने जीत हारको चिन्ता छाडेर निर्वाचनमा जानु अति आवश्यक छ ।
प्रस्ट छ, नेपाली काँग्रेसका सभापति मात्रको चाहनाले ने.वि. सङ्घको महाधिवेशन हुँदैन । यसका लागि सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्व पनि इमानदार र जिम्मोवार हुनुपर्छ । सङ्घको नेतृत्व इमानदार भएन भने मातृ पार्टीले इमानदार व्यक्ति खोजेर उसलाई महाधिवेशन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो अवस्था सिर्जना गर्ने कि नगर्ने भन्ने सङ्घका अध्यक्षको हातमा छ । अध्यक्ष कसैलाई दोष लगाएर उम्कन सक्ने ठाउँमा छैनन् । महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै उनको सफलता हुनेछ ।
ललितपुर, असोज २२ गते । मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीका लागि नेपाली काँग्रेसलाई ६५ जिल्लाबाट सिफारिस प्राप्त भएको छ । तर, त्यसरी पठाएको सिफारिसमा आकाङ्क्षीको सूची भने निकै लामो छ ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवालयका अनुसार काँग्रेसले जिल्लाका कार्यसमितिलाई एक क्षेत्रबाट बढीमा तीन जनासम्मको नाम सिफरिस गरेर केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार कतिपय जिल्लाबाट नामावली आए पनि अधिकांश जिल्लाबाट भने लामो सूची पठाइएको छ । कतिपय जिल्लाबाट अलग अलग सूची समेत आएको छ ।
‘कतिपय जिल्लाबाट त एक निवाचन क्षेत्रबाट ५२ जनासम्मको नाम सिफारिस आएको छ,’ पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी जिल्लाबाट पनि आइतबारसम्म सिफारिस आइसक्ने जानकारी दिनुभयो । पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले असोज २७ गते भित्र नै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका उम्मेदारको टुङ्गो लगाइसक्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । तर, उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने पार्टीको संसदीय समिति भने शनिबार पनि बन्न सकेन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार चयन गर्न वरिष्ठ नेता लगायतसँग आवश्यक परामर्श गरी संसदीय समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अधिकार दिने निर्णय काँग्रेसले गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले पार्टी सभापतिले चाँडै समिति गठन गर्नुहुने जानकारी दिनुभयो । काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले संसदीय समितिलाई सजिलो हुने गरी उम्मेदवारको मापदण्ड पनि तयार गरिसकेको छ ।
त्यसअनुसार समानुपातिक सांसदले आसन्न निर्वाचनमा दोहोरिएर समानुपातिकमै उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको अवसर पाएकाले पनि प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी गएको संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा विद्रोही बनेका र तिनका प्रस्तावक र समर्थक पनि यो पटक उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी काँग्रेसले मापदण्ड तयार गरेको छ ।