छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद् डा मीनेन्द्र रिजालले सरकारले सुशासन ऐनमा टेकेर जारी गरेको अनलाइन सञ्चार निर्देशिका २०७३ लाई तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै यसले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
