जव कि यस अघि गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संघमा ३० हजार र प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारी रहने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। कतिपय उच्च पदस्थ तथा पहुँचवाला कर्मचारीहरुको संघप्रतिको मोहका कारण प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरु पनि संघ अन्तर्गत नै राखिएको छ। यसो गर्दा प्रदेशमा कर्मचारी संख्या कम गरिएको छ। प्रदेशमा रहने ७ मन्त्रालयमध्ये कतिपय मन्त्रालयका आप\\mना लायनएजेन्सी नै छैनन्।
