यसैगरी, नेपालको सङ्घीयतालाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश नं. दुुईमा पहाडीमूलका नागरिक अल्पसङ्ख्यमा पर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले सुुविधाको कस्तो नीति बनाउँछ ? केन्द्रीय सरकारले बनाउने नीति र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने नीतिमा अब लक्षित वर्ग तथा क्षेत्र अलग–अलग हुुनुुपर्छ । अन्यथा कुुनै प्रदेशको शासकले सत्ता र सुविधा दुुवै माथि रजगज गर्नेछ । कि सत्ता लिनुपर्छ कि सुविधा । यस बारेमा संविधान लेखनमा ध्यान पुुगेको छैन ।
