यतिवेला आमनागरिकको आरोप छ, नेपालका दलहरू सिद्धान्तअनुसार चलेका छैनन । आंशिक रूपमा मात्र सिद्धान्तमा आधारित छन् भन्न पनि सकिन्छ। दलहरू अक्षरशः सिद्धान्तअनुसार चल्ने त विश्वमा कहीं पनि हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो गर्न गाह्रो हुन्छ । सिद्धान्त र व्यवहारका बीचमा केही फरक त जहाँ पनि हुन्छ तर नेपालमा वढि छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता त्यागेको छैन। यद्यपि, कांग्रेस सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छैन । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मानेको छ, तर, त्यसलाई पूर्ण अनुसरण गर्न सकेो छैन। उसले केही मान्यता त्यागेको छ । पहिले संवैधानिक राजतन्त्र अपरिवर्तनीय भन्ने कांग्रेस पछि गणतन्त्रमा जान राजी भयो । यसका बाध्यता आआफ्ना होलान । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा केन्द्रीकरण र अधिनायकवाद हुन्छ । माक्र्सले सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना र लेनिनले प्रजातान्त्रिक केन्द्रीकरण भनेका छन तर नेपाली कम्युनिष्टहरु सोही अनुसार चल्न सकेका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा जे नहुने पर्ने हो त्यही भइरहेको छ । वर्तमानमा मुलुक र समाजलाई असर पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ ५÷७ जना नेताले गर्ने र त्यसमा अरुले अनुमोदन मात्रै गर्ने चलन भएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा यो नहुनुपर्ने हो। हाम्रो राजनीतिक पद्घति र निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मान्यताहरूबाट टाढा पुगिसकेको देखिन्छ। माओले चीनमा कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रान्ति गर्दा युरोपको जस्तो अवस्था थिएन। चीन कृषिमा आधारित मुलुक थियो, माओले माक्र्सवादलाई चीनका सन्दर्भमा अनुसरण गरेका थिए । मधेशकेन्द्रित दलहरू भारतका तमिलनाडु, आन्द्रप्रदेश, पश्चिमबंगालजस्ता प्रान्तमा भएका क्षेत्रीय पार्टीजस्तै हुन। तिनीहरू आफ्नो क्षेत्र, समाज र जातजातिको अधिकारका लागि स्थापित भएको दाबी गर्छन। उनीहरू पनि नेपालका अरू दलजस्तै हुन् । दलको सिद्धान्तमा आधारित व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति संसारभरि नै छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुक, जहाँ विभिन्न विचारधाराका दलहरू छन । सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्न र रणनीति बनाउन गाह्रो छ । सिद्धान्त र रणनीतिमा केही फरक हुन्छ तर नेपालमा सिद्धान्तलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
धर्म निरपेक्षता भन्ने एउटा सिद्धान्त छ तर त्यसलाई यहाँ रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरियो । धर्मनिरपेक्षता जुन–जुन पार्टीले लागु गरे, तिनैका शक्तिशाली नेता त्यसविरुद्ध देखिएका छन । ८१ प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुहुँदैन, हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ, जुन विरोधाभाष हो। पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको शक्ति र शासनलाई जायज देखाउन हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियो । अहिले पनि केही दलका नेताले हिन्दुराष्ट्रको माग गरिरहेका छन । यसले दलहरूले सिद्धान्त बुझेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिएन । दलहरू सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको भए र आन्तरिक छलफल हुने भए, तिनका नेताको एउटै बोली हुनुपथ्र्यो। राज्यले एउटा धर्मको नजिक देखिनु राम्रो होइन । नेपालका राजनीतिक दलको सिद्धान्तभित्र रहेर जनताका जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने किसिमले रणनीतिहरू बन्ने संस्कार छँदै छैन । दलहरूको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा प्रतिबद्धता देखिएको छैन । सिद्धान्तका लागि क्रान्ति गर्ने तर त्यसपछि आफ्ना एजेन्डालाई संस्थागत गर्न नसक्ने देखियो । दलहरूबीच सहमति नहुने र हरेक विषयमा विमति रहिरहने हो भने संविधान कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, देशले ढिलोचाँडो अर्को राजनीतिक बाटो लिन सक्छ । सवैलाई चेता भया ।