१९ माघ ०६७ मा अदालतले सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ जस्ता गैरकानुनी एवं एकाधिकार रूपमा वस्तु वा सेवा व्यापार गर्ने अधिकार वैध नहुने हुनाले सोसम्बन्धी सबै किसिमका क्रियाकलाप रोकी कानुनको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नू भनेर नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
