उनीहरुले संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार इसिडिलाई आारभूत सहमा समायोजन गर्दै दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, सामान्य प्रक्रियाबाट दरवन्दी समायोजन गर्दै स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने साथै, आधारभूत तहका शिक्षक सरहको सेवासुविधा तोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
