नेपाल न समुद्रस्ँग जोडिएको छ, न त तत्कालै जोडिएर सामुद्रिक व्यापार व्यवसायको थालनी हुनसक्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ बर्षभित्र नेपाललाई समुद्रसँग जोडेर पानीजहाज चलाउने दाबी गरेकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन २०७५ सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमै सामुद्रिक राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको हो ।
