संविधानले खाद्य अधिकार, उपभोक्ताका अधिकारलगायतका कृषिसँग सम्बन्धित अधिकारको व्यवस्था पनि गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय विकास सम्बन्धि लक्षहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको एउटै उपाय कृषि नै हो । अबको दिनमा राजनैतिक दलहरूले कम्तिमा कृषि क्षेत्रको विकासको बारेमा नारामा मात्र नभई व्यवहारमै लाग्नुपर्ने देखिन्छ भने सरकार र जनताको प्रत्यक्ष छलफलका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने लगाएतका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । देखिएका अवसर र चुनौती समेतलाई मध्यनजर गरेर अझ धेरै काम सरकार तथा कृषकले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
