पुँजीगत लाभकर नतिरी फोरजी अनुमति नदिनु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि त्यसको भाषागत कमजोरीका कारण एनसेलले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ। लेखाले पछिल्लो निर्देशनमा ‘फोरजीलगायत थप सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्नु’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो। तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई ‘पुरानै फ्रिक्वेन्सी’ मा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन घुमाउरो बाटोबाट अनुमति दिएको हो। यो खबर कृष्ण आचार्यले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
