१८ पुस ०७१ को श्रम समितिको बैठकले कम्पनीले आफ्नै प्रबन्धपत्रको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै भिएलएनको दर्ता खारेज गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसका साथै उक्त कम्पनीका सम्पूर्ण गतिविधि रोकी गैरकानुनी रूपमा उठाएको रकम असुलउपर गरी कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेरसमेत पठाइएको थियो ।
