सो ऐनको मस्यौदामा सरकारले रोजगारीका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशिका बन्ने कार्य ऐन आएपछि मात्रै हुनेछ । यससँगै सरकारले कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायबाट आवश्यक जनशक्तिको विवरण पनि माग गरेको छ ।
