निजी संस्थाको जिम्मा लगाइएका इलामका चार चिया बगानका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला त परै जाओस् पुरानै सेवा–सुविधा समेत पाएका छैनन्।
इलाम चिया बगानकी श्रमिक आइतीमाया विक (५८) लाई साताभरको ज्याला पाएलगत्तै घरभन्दा साहूकोमा पुग्न हतार हुन्छ । लिएको ऋणमध्ये केही तिरेर बचेको पैसाले नून, तेल, चामलको उधारो तिर्न पनि पुग्दैन । “बाँकी सबै चुक्ता हुँदैन, तैपनि साहूले पत्याउने मेलो हुन्छ”, बगानभित्रैको झुप्रोमा बसिरहेकी उनी भन्छिन् ।
बगान व्यवस्थापनले १ साउनदेखि रु.१५ बढाएर दैनिक ज्याला रु.२३५ पुर्‍याएको छ । तर, विकलाई आफूले पाउने ज्याला ठ्याक्कै यति नै हो भन्ने मात्र होइन, ज्यालाबाट बगानले एक प्रतिशत कर कटाउँछ भन्ने पनि थाहा छैन । बगानमा २६ जना स्थायी श्रमिक छन् ।
जिल्लाकै चिलिमकोट चिया बगानका चिया टिप्नेहरूले दैनिक ज्याला रु.२३९ पाउँछन् । कारखानाका मजदूरले भने रु.२६० पाउँछन् । “श्रम विभाग र श्रमिकहरूबीचको सहमतिअनुसार सरकारले राजपत्रमा तोकेको दैनिक रु.३०८ ज्याला पाएका छैनौं, सामाजिक सुरक्षा कोष कहाँ छ थाहा छैन”, बगानमा कार्यरत बालगोविन्द मुन्डा भन्छन् ।
अर्को सोक्तिम चिया बगानमा ३५ स्थायी श्रमिक छन् । यहाँका श्रमिकलाई पनि दैनिक रु.२३४ ज्याला दिइएको छ ।
सरकारले लिजमा दिएकोमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलको कन्याम चिया बगानमा समेत सरकारले तोकेको ज्याला दिइएको छैन । बगानमा काम गर्नेलाई रु.२४१ र कारखानाका मजदूरलाई रु.२५५ दिइएको छ ।
सरकारले २०५७ सालमा इलामका चार र झपाका तीन ठूला चिया बगान त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । बगान लिजमा दिएपछि खाईपाई आएको ज्याला कटौती त भयो नै सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला र सेवा–सुविधाबाट समेत बञ्चित भएको श्रमिकहरू बताउँछन् ।
श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र, बीमा, औषधोपचार, विदा सुविधाजस्ता थुप्रै श्रमिक हकहितको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३६ मा ‘एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउनेछ’ भनिएको छ ।
यस्तै दफा ३७ को उपदफा १ मा ‘आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि प्रत्येक श्रमिकले खाईपाई आएको एक महीनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, जिल्लाका चारवटै सरकारी चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकलाई ऐन अनुसार सेवासुविधा दिनु त परै जाओस्, त्यसअघि नै राजपत्रमा तोकिएको ज्यालासमेत नदिएको कन्यामका श्रमिक नेता विष्णुप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
२९ पुस २०७२ को मन्त्रिपरिषद्ले चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला साविकमा रु.२७ थप गरी रु.२५३ पुर्‍यायो । र, सोहीअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भयो । कारखानाका कामदार, सरदार, नाइके र चौकीदारलाई भने त्यसमा रु.३० भत्ता थप हुने सोही राजपत्रमा उल्लेख थियो । यो व्यवस्था साउन २०७३ देखि असार २०७४ मसान्तसम्मका लागि थियो ।
त्यसअघि नै २ मंसीर २०७२ मा श्रम विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको श्रमिक, उद्योगीसहितको बैठकले २०७४ साउन १ देखि २०७५ असार मसान्तसम्मलाई नयाँ ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले श्रमिकको दैनिक ज्याला रु.२७८ मा भत्ता रु.३० थप गरी रु.३०८ दिने निर्णय गर्‍यो ।
त्यही बैठकले मासिक ज्याला पाउने श्रमिकलाई रु.७ हजार ७७५ दिने भत्ता चाहिं नथप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारी स्वामित्वकै बगानले यो निर्णय पालना गरेका छैनन् । जिल्लाका निजी चिया बगानमा भने न्यूनतम ज्यालाको समस्या छैन ।
इलाम र झपाका सातै वटा चिया बगानका प्रशासन शाखा प्रमुख लोकनाथ दंगाल भने इलामका चारवटै बगान घाटामा रहेकाले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिन नसकेको तर्क गर्छन् । पुरानो ज्यालादर कायम गर्दा बगान नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले श्रमिककै सहमतिमा ज्यालादर कायम गरिएको उनी बताउँछन् । बगानले श्रम ऐनलाई बेवास्ता गरेको भन्ने आरोपमा उनी ऐनको नियमावली नै नबनेकाले कार्यान्वयन नगरेको तर्क गर्छन् । “नियमावली बनेपछि सोच्न सकिन्छ”, दंगाल भन्छन् ।