नियमन आयोग सक्रिय भएपनि सबै पदाधिकारी नियुक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गरेर अघि बढ्न अझै ३-४ महिना लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै रहेको खरिद र बिक्रीको एकाधिकारका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत्् विकास विभागमा रहेका धेरै अधिकार रहने आयोग गठनलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएपनि यसको काम सुरु हुन भने ढिलाइ हुने देखिएको छ । नियमावलीमा मस्यौदामा ऐनमा उल्लेख भए अनुसारका शुल्कहरू निर्धारणका साथै आवश्यक कर्मचारीहरूको नियुक्ति, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सर्तहरूको लागि नियमावलीमा व्यवस्था गरिन्छ । आयोग स्थापनापछि पीपीएमा एकरूपता, बेसिनवाइज जलविद्युत् र प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राथमिकताका साथै नीतिगत स्पष्टता भई अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
