काठमाडौँ, २१ जेठ । नयाँ बजेटले वैदेशिक रोजगारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्या समाधानको विषय भने समावेश हुन सकेन । खासगरी विगत तीन वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको श्रम बैंक स्थापनाको लक्ष्यलाई यस पटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश नै गरिएन । त्यस्तै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउँदा लाग्ने शुल्कमा केही रकम छुट गर्ने घोषणा भएन भने वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बैंक खाता अनिवार्य खोल्ने र ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा भने गत सोमबार प्रस्तुत आव २०७४÷७५ बजेटको उल्लेखनीय कार्यका रुपमा रह्यो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको गत वर्ष असार ३ गते बसेको बैठकले विदेशमा रहेका ...
