नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिनका लागि सचिवालयको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेर अघि शुरु भएको छ ।
पार्टी एकतापछि अन्तरिम विधानबमोजिम नियमावली पारित गरेर मातहतका संगठनको एकता प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालयको बैठक बसेको हो ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न नेता वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । एकताको तीन महिनाभित्र प्रदेश, जिल्ला कमिटी, प्रवास र जनसंगठनको एकता सक्ने पार्टीको घोषणा छ । (रासस)
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसिया सरकारद्वारा नेपाली श्रमिकमाथि लिइँदै आएको अतिरिक्त रकम हटाउने विषयमा सकारात्मक भएको जनाएको छ । मलेसियाका लागि कार्यबाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल र मलेसिया सरकारका मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच मङ्गलबार भएको छलफलपछि नेपाली श्रमिकमाथि लिँदैआएको अतिरिक्त शुल्क हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएको हो ।
गोरखापत्रसँगको फोन सम्पर्कमा कार्यबाहक नेपाली राजदूत खरेलले मङ्गलबार मलेसिया संशाधन विकास मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव बसाह बिन बचिकसँग भएको दुई पक्षीय छलफलका क्रममा मलेसिया रोजगारीका लागि जाने श्रमिकमाथि भएको आर्थिक शोषणका विषयमा विशेष चासो राखेको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा योजना विभाग प्रमुख बचिकले नेपालले उठाएको सवालमा आफूलाई यसअघि नै जानकारी भइसकेको र यसको समाधानका लागि सरकारी स्तरमा छलफल तीव्र पारेको बारेमा दूतावासलाई जानकारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
राजदूत खरेलले बुधबार पुनः मलेसियाको गृह र मानव संशाधन विकास मन्त्रालयसँग छलफलमा बस्ने केही चरणको छलफलपछि नेपालले उठाएका मुद्दामा के गर्ने भन्ने विषयमा निश्कर्षमा पुग्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको समस्याले मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत असर गर्न सक्ने र मलेसियाको विकसित मुलुक हुने योजनालाई सहयोग नगर्ने हुनाले मलेसिया नेपाली श्रमिकलाई परेको मर्काप्रति संवेदनशील भई यसको समाधानतर्फ तत्पर देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
हरेक पटकको छलफलमा मलेसियाली पक्षले नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया खुला गरिएको छ तर नेपाली पक्षले अवैधानिक रूपमा खडा गरिएका संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण र महँगो भिसा प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिक पठाउन नसक्ने अडानमा रहेको छ । मलेसियाली पक्षले अस्थायी रूपमा दूतावासमार्फत सात सय रुपियाँ सेवा शुल्कमा भिसा प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी कुनै समाधान खोज्न छलफल भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
मलेसिया सरकारले भिसा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति सात सय रुपियाँ मात्रै तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रतिश्रमिक चार हजार पाँच सय, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामका नाममा तीन हजार पाँच सय रुपियाँ, पासपोर्ट सङ्कलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पु¥याउने प्रयोजनका लागि वान स्टप सेन्टरका नाममा दुई हजार आठ सय रुपियाँ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा तीन हजार दुई सय रुपियाँ र भिसा प्रोसेसिङबापत भीएलएनका नाममा तीन हजार दुई सय रुपियाँ गरी प्रतिश्रमिक १९ हजार ३२३ रुपियाँका दरले गैरकानूनी रूपमा पैसा असुल गरी ठगी गरेको पाइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयलका अनुसार यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्ने यस्ता संस्थाविरुद्ध तीन अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपियाँ बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । (गोरखापत्रबाट )