कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रशस्त आधारहरू रहेपनि नीतिगत जटिलता रहेको गुनासो गरेका थिए । १० वर्षमा १० हजार भन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि परिणाममुखी भएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
