नियमावलीमा पीपीए गर्दा केके आधारमा गर्ने, विद्युत् विक्री गर्दा त्यसको मूल्य कसरी तय गर्ने जस्ता पक्षलाई पनि समेटेको छ । तर, सरकारले आयोगको संरचना कस्तो हुने तय गरेको छैन । छिटोभन्दा छिटो आयोग बनाई यसलाई कार्यान्वयनमा लगे नेपालभित्र विद्युत् विकासका लागि ढोका खोल्नेछ ।
