काठमाडौँ, पुस १ गते । सरकारले निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाउने प्रस्तावसहित निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दर्ता गराउनुभएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै जरिवानाको रकम पनि दुई लाख रुपियाँसम्म पु¥याइएको छ ।
मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने सरकारको प्रस्ताव छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । सरकारले एक वर्र्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना बढाएर सजायसम्वन्धी प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्र खोस्ने, च्यात्ने लुट्ने काम गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो कसुरमा बढीमा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षको कैदको व्यवस्था थियो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ अनुसार निर्वाचनमा कुनै पनि हिसाबले मतदाता प्रभावित पारे, उम्मेदवारको चरित्र हनन् हुने काम गरे, प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएकोमा प्रचारप्रसार गरे, नगद जिन्सी लेनदेन गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दुई वर्र्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । यस्तै, यसको आधा सजाय ती काम गर्न लगाउने व्यक्तिलाई हुने व्यवस्था थियो । नगद जिन्सी लेनदेन गरेको अवस्थामा पनि ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा एक वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यस्तै, मतदान केन्द्रबाहिर मतपत्र लगेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना, हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न वा प्रदर्शन गरेमा दुई वर्र्षसम्म कैदको प्रस्ताव विधेयकमा छ । गैरकानुनी तवरले मतपत्र लिनेदिनेलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । गैरनेपाली नागरिकले मतदान गरेकोमा निजलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था यसअघि थियो ।
एक पटकभन्दा बढी मतदान गरेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै मत सङ्केत सार्वजनिक गरेमा १५ हजार जरिवाना हुनेछ । मतदाता नभएको व्यक्तिले मतदानमा सहभागी भए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । मतदान भइसकेको मतपत्र बिगारे एक लाख रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । मतगणनासम्बन्धी कुनै पनि सामाग्री बिगारे पनि दुई वर्र्षसम्म नै कैद हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले व्यक्तिद्वारा गर्ने निर्वाचन कसुरमा शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न तथा प्रयोग गर्न नहुनेलाई परिभाषित गरेको छ । यस्तै अनावश्यक प्रभावमा नगद वा जिन्सी लिन नहुने, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी वा कुनै सस्ंथाले प्रभाव पार्न नहुने, गैरकानुनी रूपमा मतपत्र लिन वा दिन नहुने कसुरमा परिभाषित गरेको छ ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार मुद्दाका कारबाही चलाउने हदम्याद ६० दिन तोकिएको छ । कसुर गरेको मितिले ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णय भइसक्नुपर्नेछ । मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कसुरका मुद्दा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै गर्नेछ ।
विधेयकले निर्वाचन कसुरलाई दल, कर्मचारी, उम्मेदवार र व्यक्तिगत गरी विभिन्न रूपमा विभाजित गरेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न झुटो विवरण पेस गर्ने, कुनै कागजातमा कुनै व्यहोरा थप्ने, केरमेट गर्ने, सच्याउने लगायतलाई व्यक्तिगत कसुर
यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सरकारी तथा सार्वजनिक कर्मचारी र सम्पतिको प्रयोग गर्न गराउन पाइनेछैन । नेपाल सरकारको मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी तथा सार्वजनिक कर्मचारी तथा सम्पत्तिको प्रयोग गरेमा दण्डनीय हुनेछ । यस्ता घटनामा तत्काल जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कसुर हेरी २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार दलहरूले निर्वाचनका लागि मतदान हुने दिनमा मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन घण्टाअघिदेखि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म मतदातालाई वा मतदान केन्द्रमा कर्मचारीलाई बाधा पु¥याउन पाइने छैन । मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन वा ठाउँ र त्यसको दुई सय मिटर वरिपरिको कुनै निजी वा सार्वजनिक घर, भवनमा शान्ति भङ्ग गर्नु हुँदैन । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मनासिब कारणबिना कसैको मताधिकार प्रयोग गर्ने, कुनै लिखत स्वीकार गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।
निर्वाचनमा दौरान कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रभावमा परेर काम गर्नुहुन्न । निर्वाचन आयोगले तोकेको आकार र साइजबाहेक पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर प्रयोग गर्न पाइनेछैन । अनुमति लिएभन्दा बढी सवारी साधनको प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनका क्रममा भएको खर्चको विवरण राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्न पाइनेछैन । तोकेभन्दा बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गर्नु दण्डनीय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी