विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले विधायन समितिमा पर्याप्त छलफलपछि १९ सदस्यबाट सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रस्तावसहित प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको बताए । ‘तर सर्वसम्मत निर्णय गर्ने सदस्यले पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावमा पनि समर्थन जनाउनु भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले धान्न सक्ने नसक्ने अवस्थाबारे समितिमा पुन: छलफल हुन्छ ।’ विधेयकमा एमालेकी सांसद कमला विक र माओवादीका तुलाराम घर्तीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
