यो नेपालले सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा जितेजस्तो नभए पनि पछिल्लो समय खस्कदो कूटनीतिक अवस्थामा यो जितले नेपाललाई नेपालको शाख बढेको छ । नेपालको मानव अधिकार पक्ष फितलो रहेको भनिइएको अवस्थामा यो पदमा नेपाल जानपर्ने भन्दै परराष्ट्र अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराएका हुन् । मानव अधिकारको विषयमा पटक पटक कुरा उठेपछि अघिल्लो सरकारको पालामै यसमा नेपालले उमेदवारी दिने निर्णय लिएको थियो ।
