पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनलाई दूषित पानीले निम्त्याउन सक्ने खतराबारे आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न सुझाव दिंदै नास्टका सचिव बुद्धिरत्न खड्गेले २२ वैशाखमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाए। त्यसको सात महीनामा गत ५ मंसीरमा मन्त्रालयको निर्देशनमा नास्टले बोलाएको बैठकमा निम्त्याइएका १३ मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत अधिकांश निकायका प्रतिनिधि आएनन्। उक्त बैठकले गरेको पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्नेलगायतका चारबुँदे निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
