काठमाडौं, माघ १ गते । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले दलहरुबीच तत्काल सहमति नभए संविधानसभा नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
अहिले पनि माघ ८ गते संविधान जारी गर्न सकिने दावी गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङ्गले त्यसका लागि विषयवस्तुमा अर्थात् छोटो समयमा मस्यौदा लेख्ने र प्रक्रियामा अघि बढ्ने विषयमा भने दलहरुले सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माघ ८ मै संविधान जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले बिहीबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष नेम्बाङले तत्काल संवादहीनताको अवस्था अन्त्य नगरे मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न हुने वताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘‘माघ ८ मै संविधान ल्याउन दलहरुले मस्यौदा लेखन र प्रक्रियामा जाने विषयमा सहमति गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नियम निलम्बन गर्नुपर्छ, होइन भने माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने कुरा कामनाबाहेक केही हुँदैन ।’’
अध्यक्ष नेम्बाङले भन्नुभयो, ‘‘आफूले अपजस बोक्न तयार छु भन्दा पनि दलहरुले हामी आफै गर्ने बताए पनि संवाद नगरेको गुनासो गर्दै न्यायप्रणालीमा सहमति भइसके पनि प्याकेज सहमतिको नाममा त्यसलाई पनि अल्झाएर राखेका छन् ।’’
आफूले कार्य व्यवस्थाको निर्णयअनुसार संविधानसभाको बैठक बोलाएको भन्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्न आग्रह गरेको भए पनि अरु नेताहरुले राजनीतिक संवाद समितिको प्रतिवेदन मात्रै पेश गर्ने भएकाले स्थगित नगर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले दलहरुको घोषणापत्रमै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता नैतिक बन्धन भएकाले दलहरु माघ ८ पनि नैतिकरुपमा कमजोर हुने भन्दै दलहरु नैतिकरुपमा कमजोर भए त्यसले देशमा असहज अवस्था ल्याउने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानले सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी समानताको हक प्रदान गरेको छ । यसैगरी राज्यले नागरिकका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा छ ।
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६५) लाई नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० मा सम्मिलन (पारित) गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालको संविधानअनुसार सम्मिलन तथा अनुमोदन गरिएका यस्ता महासन्धि, नेपालको संविधानअनुसार मुलुकी कानुन सरह लागू हुने प्रावधान छ । संविधान तथा कानुनले जातीय समानताको कानुनी पक्षलाई प्रत्याभूत गरेको भए पनि व्यवहारमा अझै पनि अपेक्षितरूपमा जातीय समानता स्थापना भएको पाइँदैन । जातीय विभाजनका कारण उत्पन्न आर्थिक विपन्नता, सामाजिक भेदभाव, सांस्कृतिक निषेधले मुलुकका करिब एकचौथाइ जनता विकासको मूलप्रवाहबाट वञ्चित रहँदै आएकोमा आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ती समुदायलाई लक्षित गरी केही योजना बनाइयो । खासगरी नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५४–०५९) देखि दलित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै शीर्षकमा योजना तय गरिने परम्पराको थालनी भयो तर विगतको लामो असमान विकास र विकासले लक्षित गर्नुपर्ने वर्गलाई नै उपेक्षित गरिएकाले अझै पनि जातीय तथा क्षेत्रीयरूपमा समान विकास हुनसकेको छैन । खासगरी दलित, केही जनजाति, महिला र क्षेत्रीयरूपमा रहेको असन्तुलित विकास वर्तमान नेपालको समस्या भएको छ । त्यसमा पनि दलित समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा धेरै पछाडि रहेका तथ्याङ्ले देखाएका छन् ।
गर्भावस्थाको परीक्षणबाट आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ । ४८.६ प्रतिशत मात्र पहाडी दलित महिलाले चार वा सोभन्दा धेरैपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराएको पाइएको छ । ३२.२ प्रतिशत मात्र तराई दलित महिलाले चार वा सोभन्दा धेरैपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराएको पाइएको छ ।
पहाडका ६८.३ र तराईका ७८.२ प्रतिशत दलित महिला घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन् भने तराईका ब्राह्मण क्षेत्री महिलामा ४८.४ प्रतिशतले मात्र घरमा र अन्यले अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन् । ७८.९ प्रतिशत पहाडी ब्राह्मण क्षेत्री र पहाडी दलितले शुद्ध पिउने पानी उपभोग गरेका छन् । शतप्रतिशत मारवाडी, थकाली र जैनको सुधारिएको शौचालयमा पहुँच छ भने बाँतरको ४ र मुसहर ३.३ प्रतिशतले मात्र यस्तो सुविधा उपयोग गर्न सकेका छन् । यस्तै स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपयोग गर्न नसक्ने परिवारको अवस्था हेर्दा चामरका ८२.६ परिवारले सो सुविधा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी खत्वेका ८०.३ परिवारले स्वास्थ्य उपचारका लागि जोहो गर्न नसकेको देखिन्छ भने मारवाडी २.२ र जैन १.४ प्रतिशत परिवारले मात्र यस्तो सुविधाका लागि खर्च गर्न नसकेको पाइन्छ ।
नेपाल सामाजिक समावेशीकरण सर्भे सन् २०१२ का अनुसार नेपालको औसत साक्षरता दर ७७.१ रहँदा पहाडी दलितको सो दर ७२.४ र तराई दलितको ४९.१ रहेको छ । जबकि सो दर तराई ब्राह्मण÷ क्षेत्रीमा ९१.१ र तराई जनजातिमा ७५ प्रतिशत रहेको छ ।
जातिगत र लैङ्गिक आधारमा पनि सारक्षरताको दर अन्तरदलित जातिमा समेत असमान प्रकारको रहेको छ । पहाडी दलित गाइनेको जम्मा साक्षरता दर ७९.९ प्रतिशत छ । जसअनुसार पुरुष साक्षरता दर ८८.९ र महिला दर ७१.१ प्रतिशत छ । तराई दलित मुसहर, जसलाई दलितभित्रको पनि दलित भन्ने गरिन्छ, उसको जम्मा साक्षरता दर २१.३ प्रतिशत रहेको छ । जसअनुसार पुरुषको साक्षरता प्रतिशत २६.८ रहेको छ भने १३.५ मुसहर महिला साक्षर छन् जबकि राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने महिलाको राष्ट्रिय औसत साक्षरता प्रतिशत करिब ५५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार शैक्षिकस्तर प्राप्तिको अवस्था हेर्ने हो भने पनि दलित समुदाय निकै पछाडि परेको देखिन्छ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका साक्षर जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ३९.० प्रतिशत व्यक्तिले प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) उत्तीर्ण गरेको पाइएको छ । निम्न माध्यमिक तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति २०.३ प्रतिशत अंशसहित दोस्रो बहुसङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय औसत गरीबी करिब २३ प्रतिशत छ भने दलितको करिब ३५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै औसत राष्ट्रिय आय १५९७ प्रति वर्ष छ भने दलितका औसत आय ९७७ प्रति वर्ष छ । दलित मानव विकास सूचाङ्कमा राष्ट्रियस्तरभन्दा निकै पछाडि भएको पाइन्छ । यो पृष्ठभूमि नेपालमा दलितको प्रतिनिधित्व त्यसमध्ये पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व कम रहेको छ । गैरकृषि पेसामा आश्रित परिवारको अवस्था हेर्दा पनि दलितको अवस्था पछाडि रहेको छ । हुन त तथ्याङ्क अनुसार ९७.४ प्रतिशत मारवाडी र ९४.७ जैन गैरकृषिजन्य पेसामा आबद्ध छन् । यसैगरी, हरखोर ७५.० र डोम ७०.५ प्रतिशत गैर कृषिजन्य पेसामा आधारित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि हलखोर र डोम ज्यादै निम्नस्तरको काममा संलग्न रहेको पाइएको छ । ८१.६ प्रतिशत मुसहरले क्याजुएल (आक्कल झुक्कल) रोजगारीमूलक काम पाएको देखिन्छ भने पहाडी ब्राह्मण केवल दुई प्रतिशतमात्र यस्तो क्याजुएल –आक्कल झुक्कल) मा संलग्न छन् । यसको मतलव अन्य पहाडी ब्राह्मण नियमित प्रकारका काममा संलग्न रहेका हुनसक्छन् । खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्ने हो भने मारवाडी प्रति परिवारले प्रतिवर्ष पाँच लाख ३४ हजार ९६२ रुपियाँ खर्च गरेको दखिन्छ भने दलित चिडीमार परिवारले सोही अवधिका लागि जम्मा एक लाख पाँच हजार ८५७ रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सक्छ ।