संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिमा भाग लिने कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारी सिफारिस हुने क्रम हेर्दा विभिन्न राजनीतिक दलबाट समानुपातिकमा सिफारिस हुनेको संख्या सयौं पुग्ने देखिन्छ ।
