अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले पनि सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीले सुविधा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । गत वर्षको बजेटले घोषणा गरेका सुविधा कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “ढिलो भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउँछ ।”
