रोजगार सेवा केन्द्रले वास्तविक जाँचबुझ गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। कसैले रोजगारीबाट हटाएमा रोजगार सेवा केन्द्रमा उजुरी दिन सकिनेछ । बेरोजगारलाई रोजगार दिन नसके न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिनबराबर हुने रकमको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय निर्देशन समिति गठन हुनेछ।
