विश्लेषक थापाका विचारमा स्थानीय तहमा पदाधिकारी आएको हिसाबले एक वर्षको अवधि समीक्षा गर्ने पर्याप्त समय हो। ‘संघीय सरकारले दबाब दियो भनेमात्र काम हुन सक्ला नत्र केही हुँदैन। पोखरामा एउटा काम पनि देख्न सकिएन,’ उनले भने, ‘एकवर्षको अवधि उद्घाटन, रिबन काट्ने र अथिति बन्नमा धेरैले बिताए। घोषणाअनुरूपका काम गराउन सकेनन् । पदाधिकारी दलको मान्छेको घेरामा पर्नु हुन्थेन।’
