नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदलको सदस्यता लिएसँगै स्रोत नखुलाई आर्थिक कारोबार गर्नेमाथि निगरानी थालेको हो। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी निगरानी र अनुसन्धानमा तीव्रता आएको छ।
