निर्वाचन कानुन निर्माणमा ढिला भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला गृह मन्त्रालयले प्राविधिक रुपमा कठिन देखिएको उम्मेदवार अस्वीकृत गर्न पाउने मतदाताको अधिकार 'राइट टु रिजेक्ट'को अधिकारको प्रावधानलाई हटाइ विधेयक मस्यौदा पेश गरिएको महाशाखा प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ।
