यसबाट कलम, मसी र कम्प्युटरमा पहुँच भएका मस्यौदाकारहरूले राज्यका अंग, संरचना र निकायहरूमा, त्यसमा पनि विशेषगरी कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकायहरूमा दलित समुदायको पहुँच नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ। विधेयको धारा २७६ मा महिला र दलितलाई दिँदैन, दिइएको ‘विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन’ गर्ने व्यवस्था गरेर मस्यौदाकारहरूले आफ्नो अक्षमता र यी समूहप्रतिको नकारात्मक मनसायलाई थप पुष्टि गरेका छन्।
