बजेटको निकासा र विकास निर्माणको ठेक्का सम्झौता समयमै गरी कार्य सम्पन्न गर्ने÷गराउने, कामप्रति उदासीन र ढिलासुस्ती देखिएको अवस्थामा कारवाही गर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचारको रोकथाम कामलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
