संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संबैधानिक आयोग हो । संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई छ ।
