काठमाडौँ — दक्षिण कोरिया बिरामी र समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई उनीहरूका परिवारसँग मिलन गराउन तयार भएको छ । परिवारलाई कोरियामै बोलाउने व्यवस्था गर्न कोरिया सरकार सहमत भएको हो ।
नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङसिकले बिरामी र समस्यामा परेका कामदारका परिवारलाई कोरियामै भेट गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए। ‘कोरियामा कार्यरत सबै नेपालीलाई एकैपटक भेटाउन सकिँदैन। अहिले जो कामदार समस्यामा र बिरामी छन्, उनीहरूका परिवारसँग भेट गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ राजदूत पार्कको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रमसचिव महेश दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि कोरिया सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’
राजदूत पार्कले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेर यसबारे जानकारी दिएका छन्। कोरियामा कार्यरत नेपालीमा बढी मानसिक समस्या देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले परिवार मिलन गराउनका लागि कोरिया सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो।
आकर्षक तलब पाउने भन्दै युवापुस्ता कोरिया जान उत्साहित छ। सोचेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कामदारमा मानसिक समस्या देखिनुका साथै आत्महत्या दर बढिरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। रोजगारका लागि अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को अभिलेखअनुसार सन् २००८ देखि २०१७ सम्म दक्षिण कोरियामा ७७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। ७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।
कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आम्दानी आर्कषक भए पनि पछिल्लो समय कामदारमा मानसिक तनाव बढी नै देखिन थालेको छ। ‘सरकारबाटै कामदार पठाउने कोरिया एउटा सफल मोडल हो। त्यहाँ कार्यरत कामदारको कार्यस्थलमै परिवारसँग मिलन गराउनसके उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन प्रभावकारी हुन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘नेपाल सरकारको अनुरोधलाई कोरिया सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’
१२ वर्षसम्म कोरियामा काम गरी फर्केका वज्रकुमार राईले परिवार मिलन गराउनसके डिप्रेसन न्यूनीकरण हुने बताए। ‘कोरियामा पैसा मात्रै हेरियो। मानवीय पाटो हेरिएन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै कामदारको मानवीय संवेदनाका पक्षमा ध्यान दिन थालिएको छ।’
कोरियामा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने नीतिले आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कामदारहरूको बुझाइ छ। ‘ईपीएस हुनुभन्दा अघि कामदार आफ्नै राजीखुसीले रोजगारदाता चुन्न र काम खोज्न पाउँथे। अहिले कम्पनीको सहमतिबेगर रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ १० वर्षसम्म काम गरेर फर्केका समर थापाले भने, ‘साहुलाई मन परेको छैन भने नो अब्जेक्सन दिँदैन। जेजस्तो भए पनि तीन वर्ष एउटै रोजगारदातासँग बस्नुपर्छ। तीन वर्षसम्म कम्पनीमा गर्न नसक्दा फर्केमा फेरि जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।’
उत्पादन क्षेत्रमा औद्योगिक दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुने कामदारको संख्या बढो छ। कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा श्रम कानुन लागू गरिएको छैन। ‘कृषिमा समस्या छ। कृषिबाट कृषिमा काम गर्न जान पाइयो। कृषिबाट उत्पादनमा जान पाइँदैन। उत्पादन क्षेत्रको कामदार कृषिमा जान पाइन्छ,’ थापाले भने, ‘कृषिमा श्रम ऐन पूर्ण लागू भएको छैन। विशेष बिदा र बोनस नपाउने स्थिति कायम छ। ठूला चाडपर्वमा बिदा हुन्छ तर कृषिमा पाइँदैन। विशेष बिदामा काम गर्दा २ सय प्रतिशत तलब पाउनुपर्ने हो, त्यो पनि पाइँदैन।’
२००८ देखि ईपीएस प्रणालीमा कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। हालसम्म कोरियाको उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ५४ हजार ३ सय ६३ जना गइसकेका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ३८ महिला छन्। सन् २०१८ मा कोरिया जान ७ हजार ९ सय ९८ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्।
सरकारले कोरियाबाट फर्किएकालाई कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) बाट समेत पुन: कोरिया पठाउँदै छ जसमा ४ सय ३९ जनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोरियामा चार वर्ष १० महिना काम गरेपछि फर्किनुपर्नेछ। ९० हजार लागतमा कोरिया जाने कामदारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ — साउदी अरबमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका १८ जनाका परिवारले झन्डै ७ करोड रुपैयाँ (२३ लाख ९९ हजार रियाल) ब्लडमनी पाएका छन् । साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावासले पीडित परिवारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लडेर ब्लडमनी (दिया रकम) दिलाएको हो ।
पीडित परिवारको नाममा आएको रकम दूतावासले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ब्लडमनी पाउनेहरुमा झापाका भीम भट्टराई, धनकुटाका भूपालदेव लिम्बू, तनहुँका चित्रबहादुर थापा, सप्तरीका देवेन्दप्रसाद राय, खोटाङका देवराज राई, गोरखाका एकप्रसाद लामिछाने, सिराहाका शिवकुमार यादव, जाल मोम्मद रैन, मो. मुजाहिद शेख, मो. जाहिर मन्सुर, कास्कीका राजुबहादुर कुँवर, ललितपुरका रमेश पुलामी, खोटाङका रामनाथ राई, सिराहाका सलिम मियाँ, खोटाङका सन्तोष खत्री र गुल्मीका जयबहादुर सुवेदी रहेका छन् । उनीहरुले ५ हजार रियाल देखि तीनलाख रियालसम्म ब्लडमनी पाएका छन् ।
‘साउदी अरबको प्रचलनअनुसार मृतकको धार्मिक आस्था र घटनामा निज (मृतक)को गल्तीको हिस्सासँग फैसला हुने रकम निर्भर रहने भएकोले फैसला भएको ब्लड मनी फरक फरक भएको हो,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दूतावासले गत आर्थिक वर्षमा २ सय ४९ जना मृतकका कानुनी हकदारले पाउने गरी ११ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ब्लडमनी पठाएको थियो ।
ब्लडमनी दाबी लाग्ने मुद्दामा पीडित परिवारका तर्फबाट दूतावास आफैले घटना भएको क्षेत्रको अदालतमा मुद्दा दायर गरी बहस पैरवी गर्दै आएको साउदीको लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रसिंह राजपूतले बताए । मुद्दाको बहस पैरवी गर्दा दूतावासले पीडित पक्षसँग सेवाशुल्क लिने गरेका छैनन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा ४१ जना मृतकका ब्लडमनीसम्बन्धी मुद्दा अदालती प्रक्रियामार्फत टंगो लगाएको छ । जसमध्ये १८ जनाको अदालतको फैसलाअनुसार ब्लडमनी सम्बन्धित पक्षबाट असुल गरी मृतकका कानुनी हकदारले पाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको छ,’ उनले भने ।
मुद्दा किनारा लगाउन राजधानी सहरबाट सयौं/हजारौं किमि टाढा रहेको घटना भएकै क्षेत्रका अदालतहरुमा गई मुद्दा चलाउनुपर्ने स्थिति छ । ‘यसको लागि तत् तत् स्थानका ट्राफिक प्रहरी, गर्भनर, अनुसन्धान विभागका निकायमा फलोअप गर्नुपर्ने हुनाले पनि मुद्दा मामिलाको विषयले लामो समय लिने गरेको छ,’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं — विजयकुमार गच्छदारले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय लिएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद बढेको छ । पछिल्लो समय एकता प्रक्रियामा आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
विजयकुमार गच्छदारले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय लिएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद बढेको छ ।
पछिल्लो समय एकता प्रक्रियामा आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । पार्टी अध्यक्ष गच्छदारको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै उनीहरुले बिहीबार डाकिएको बैठक समेत बहिष्कार गरेका थिए । असन्तुष्टमध्येका एक नेताले भने, ‘पार्टी लोकतान्त्रिक भन्ने तर नेतृत्वको व्यवहार तानाशाही देखियो, त्यसैले हामी बैठकमा गएनौं ।’
बैठक बहिष्कार गर्नेमा तत्कालीन जनमुक्ति पार्टीका नेता एवं लोकतान्त्रिक फोरमका सहअध्यक्ष शिवलाल थापा तथा, फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी, नेता रामजनम चौधरीलगायत छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यदल सदस्य छनौटका लागि बिहीबार अध्यक्ष गच्छदारले पार्टी शीर्ष नेताहरुको बैठक डाकेका थिए । गच्छदारले केही मन्त्री र नेताको उपस्थितिमा गठबन्धन कार्यदलमा गोपाल दहितलाई पठाएका छन् । दहित अहिलेका भूमिसुधार मन्त्री समेत हुन् ।
लोकतान्त्रिक फोरमका प्रमुख सचेत चौधरीले भने आफू अन्यत्र कार्यक्रममा परेकाले अध्यक्षले डाकेको बैठकमा नगएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चर्कै रहेको स्वीकार गर्दै तत्काल गम्भीर छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सहअध्यक्ष शिवलाल थापाले भने भोलि शनिबारका लागि बोलाइएको दलको बैठकमा समेत नजाने बताए । उनले भने, ‘भोलि दलको बैठक बोलाइएको भन्ने सुन्छु, त्यसमा म जान्नँ ।’तत्काल पार्टी नेतृत्वबाट सच्चिने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने उनको माग छ ।
असन्तुष्ट पक्षले गठबन्धनमा जोडिने अध्यक्षको निर्णयको मात्रै विरोध गरेका छैनन्, पार्टी एकीकरणको बेला भएका लिखित, अलिखित सहमति पालना नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । एकीकरणमा आएका पार्टी नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको, मन्त्री छनोटमा पक्षपात गरेको, पार्टीको नाममा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम जोडेको जस्ता आरोप उनीहरुको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टीबीच गत चैत २३ गते एकीकरण भएर नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गठन भएको थियो ।
एकीकृत हुने बेला पार्टीको नाम नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी राख्ने, एकीकरणमा आएका पार्टीका अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने र अन्य पदाधिकारी पूर्ववत् पार्टीको मर्यादामा रहने, मन्त्री छनोटमा लोकतान्त्रिक फोरमपछि जनमुक्ति पार्टीका नेतालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका थिए । तर, गच्छदारले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्री बनेका जीतेन्द्रनारायण देव र गोपाल दहितलाई नै शेरबहादुर देउवा सरकारमा दोहोर्‍याएका छन् । ‘सुरुको सहमति लत्याएर मन्त्री छानियो, पछि हामीलाई प्रदेश-२ को चुनावपछि फेर्छौं भन्नुभयो, तर त्यो सहमति पालना भएन’असन्तुष्ट एक नेताले भने, ‘चुपचाप, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? ।’
स्रोतका अनुसार अहिले पर्यटनमन्त्री रहेका देव र भूमिसुधार मन्त्री दहितले आफूहरुलाई मन्त्रीबाट फर्काइए एमाले, माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने संसदीय दलको बैठकमै धम्की दिएपछि अध्यक्ष गच्छदार हच्किएका हुन् ।
काठमाडौं — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याबाहेक आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अगामी तीनवर्षमा मुलुक विजुलीमा आत्मनिर्भर हुने समेत उल्लेख गरे ।
उनले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान दिइएको पनि बताए । कान्तिपुरसंगको कुराकानीमा उनले देशभर नै लोडसेडिङ नरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रुपमा लोडसेडिङ समाप्त पार्न छुट्टै कार्ययोजनामा प्राधिकरणले काम गरिरहेकोसमेत बताए ।
अहिले मुलुकभर दैनिक १२ सयदेखि १४ सय मेगावाटसम्म बिजुली माग रहेको छ । विद्युत् माग दैनिक तल/माथि भइरहने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाका उत्पादन, निजी क्षेत्रका विद्युत् गृह र भारतबाट आयात गरी विजुली आपुर्ती गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणको रेकर्ड अनुसार मंगलबार देशभर १३ सय २३ मेगावाट विद्युत माग रहेको थियो । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भरत खड्काका अनुसार मंगलबार प्राधिकरणका आयोजनाबाट ३ सय ४३, निजी क्षेत्रको ३ सय ३८ र भारतबाट ३ सय ३० मेगावाट आयत गरिएको थियो भने ३ सय १२ मेगावाट अपुग थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।
अगामी हिउँदका लागि २७ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनले लोडसेडिङ हुन नदिन सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चमेलिया आयोजनाको करिब ९९ प्रतिशत काम सकिसकेकाले दसैंसम्ममा उत्पादन सुरु हुने बताइएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट पनि २/३ मेगावाटका आयोजना उत्पादनमा आउने छन् ।
प्राधिकरणको अवको हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने भरपर्दो स्रोत भारतबाट हुने थप आयात पनि हो । दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैयाबाट ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुलिसकेको छ । भदौ पहिलो साता भारतको हैदरवाद हाउसबाट सय मेगावाट विद्युत् ल्याउने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए ।
रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट आयात गरिने विजुलीले वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनबाट आयात हुनेले भने मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको लोडसेडिङमुक्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि पनि परियोजनाहरु अगाडि बढाइएको बताए । ‘एक/डेढ वर्षभित्रै तामाकोसी, अपर तामाकोसी, चमेलिया, कुलेखानीलगायत ६/७ सय मेगावाटको प्रोजेक्टहरुले उत्पादन दिन थाल्नेछन्’ उनले भने, ‘त्यस्तै वैकल्पिक उर्जा, सोलारलगायत प्रोजेक्ट पनि हामीले अगाडि बढाएका छौं ।’
उनले डिमान्ड साइटको म्यानेजमेन्टमा इनर्जी इफिसेन्सी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको पनि बताए । उनले भने, ‘फ्यानहरु, मोटर इफिसेन्स, जनचेतना जगाउने, चोरी नियन्त्रणजस्ता कुराहरु डिमान्ड साइडबाट हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौं ।’
त्यसैगरेर प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधारको विकास अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइनका साथै सबै स्टेशनहरुलाई अपग्रेड गर्ने, रि–इन्फोर्समेन्ट लगायतका कार्यहरु गर्ने भएको छ । ‘यि सबै काम गरिएन भने सप्लाई गरेरमात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन’, उनले भने । उनले आपुर्ती एउटा पाटो मात्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि जति पनि पूर्वाधार छन्, त्यो चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रुपमा बालअधिकार अभियानको...
गएको आइतबार ९ (नोभेम्बर ११) मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्ति घोषणाको सत्वार्षिकी समारोहमा आयोजक देश फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति...
बागबजारको पेटीमा सात–आठ महिना जतिको शिशु च्यापेर एक महिला उभिएकी थिइन् । सामुन्नेमा हेलमेट लगाएका पुरुष देखिन्थे । ती महिला मसिनो स्वरमा अनुनय–विनय गर्दै थिइन्, ‘मैले डेराभाडा...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »