परियाजनामा परामर्शदाता, प्राविधिक तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेर एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले परामर्श खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
