संसद्ले यस अवधिमा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुका साथै महाअभियोगजस्ता नयाँ अनुभवसमेत गर्नुप¥यो । संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्की र सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यस सम्बन्धमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
