नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सरकार र एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच बहस भइरहेका बेला प्रवक्ता बस्नेतले सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। ‘नवीन अवस्थाको संघ र प्रदेशको संवैधानिक संरचनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्णाकार लिएपछि मात्र मुलुकले कल्पेको समावेशी चरित्रको तीन तह (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) सरकार निर्माण हुने प्रावधान छ,’ सरकारी धारणामा उल्लेख छ, ‘वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्ताएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन, सरकारले सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपाय खोजिरहेको छ।’
