सरकारले आउँदो मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि ७ माघ २०७४ मा सकिने भएकोले संघीय संसद् गठनका निम्ति त्यो अवधिभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुँदा ती निर्वाचनअघिको दोस्रो अन्तिम बजेट समेत हो, यो ।
