यो पाईपलाईन निर्माण सम्पन्न भएपनि पेट्रोलियम ढुवानीमा हुँदै आएको ढुवानी व्यवसायीको कार्टेलिङ्ग हट्नुका साथै वार्षिक ७० करोड ढुवानी लागत कम हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । तेलको गुणस्तर तथा परीणाममा हुँदै आएको ठगी तथा ढुवानीमा आन्दोलन गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम पनि रोकिने सरकारको दावी छ । तर यो पाईपलाईन निर्माणपछि नेपाल आयल निगमले १५ वर्षसम्म भारतिय आयल निगम आईओसि संगबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र गुणस्तरमा आईओसिमा मात्रै भरपर्नुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
