त्यसबेला उमेरहद, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका अधिकांश व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्न सक्ने यही नियमावलीमा टेकेर २१ कात्तिक २०४९ मा तत्कालीन सरकारले प्रशासन संयन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार नगरी पुरानै शैलीमा काम गरेको र नयाँ सरकारलाई असहयोग गरेको ठहरसहित उमेरहद ५८ वर्ष कायम गरी ठूलो संख्यामा उच्च प्रशासक लगायत कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो ।
