समितिले आयोजनाको बाँधभन्दा तल सहायक बाँध बनाउनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्ने, विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी आयोजनाको लागत अनुमान तथा ठेक्का प्रक्रियाका कागजात बनाउनुपर्ने, तल्लो तटीय लाभका बारेमा समेत अध्ययन हुनुपर्ने र आयोजनाको अनमुपतिपत्र ३८ वर्ष हुनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।
