२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पटकपटक पक्राउ गरिएको सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्न थुप्रै पटक आदेश दिइसकेको छ । तर, अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा पुर्‍याउने गरिएको छ ।
प्रकाण्ड संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न बञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ?’
विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदायी क्षम्य हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको र पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
नागरिकको वैयत्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकारमा मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार हुने छुटका लागि अदालत मौन रहन नसक्ने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हैट! सरकारलाई सर्वोच्चको यस्तो कडा चेतावनी आउँछ भन्ने लागेको भए नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अयोग्य घोसित गर्ने थियो होला नि?
पहिले गृहमन्त्रीसँगै उस्तै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको तर अहिले भने असह्य भएछ ! राजनीति यस्तै त रहेछ नी!
हामी भर्खरै दुइ दशक भन्दा लामो अशान्ति र अस्थीरताबाट पिडीत भयौँ । यसको हामी जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । अब फेरि त्यस्तै दिनहरु आउन सक्ने अवस्था सृजना हुँदै छ । कानूनको कमजोरी हो वा अदालतको हेलचक्र्याइँ यस्ता कार्यले अराजक समुहको आत्मबल बढ्ने देख्दछु ।