क्यान विवादले उग्ररूप लिँदै गर्दा आइसिसीले २०७३ वैशाखमा सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै क्यानलाई प्रतिबन्ध लगायो । अहिले क्यानलाई आइसिसीले अन्तिम मौका दिएको छ । अब पनि क्यान विवाद नमिले आइसिसीको सदस्यताबाटै खारेज हुन सक्छ ।
