संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनवटै सरकारले कर उठाउन पाउँछन् । संविधानका अनुसूचीहरूले करको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कर साझा सूचीमा छन् । साझा सूचीमा रहेका कर दुई तहले उठाउने नभई एक तहले उठाएर बाँडफाँड गर्नुपर्छ । अहिले लगाएको करको विषयभन्दा पनि करको दरको विषय बढी पेचिलो बन्दै गएको छ ।
