निर्वाचन बाहेक राज्यको हरेक तह र तप्कामा समेत हाललाई न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो । तर, संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा भंग हुँदा, नेपाली महिलाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अरु विभिन्न क्षेत्र तथा तहमा रहेर गरेको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धी समेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा हामी निकै गम्भीर भएका छौँ ।
