नेपाली–नेपालीबीच मनोवैज्ञानिक दूरी बढ्छ। संविधान कार्यान्वयनमा असर पुग्छ र विकासको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले यो समस्या मधेसको मात्र होइन, राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर सबै सरोकारवाला पक्ष अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
