कानुन बनेपछि प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिसँग एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन सक्नेछन् । करको दररेट र छुट दिन सक्ने प्रावधानको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानमै व्यक्तिबाट उठाउने करलाई एकीकृत सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउने भनिएको छ ।
