सडक विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासंग यसबारे पत्राचार गरिसकेको छ । नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा गृह मन्त्रालयबाट यसबारे स्वीकृति प्राप्त भइसकेको दार्चुला तिंकर सडक योजना प्रमुख रामचन्द्र साहले बताउनुभयो ।
