सरकारले गत वर्ष असोज २ मा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २ नम्बर प्रदेशमा भएको आन्दोलनको घटनाको छानबिनको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई थपिएको थियो। ६ महिनाका लागि भनेर गठन भएको आयोगले १४ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले आयोगलाई दुईपटक म्याद थप गरेको थियो।
