निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांकहरू ऐन बनाएर पनि सरकारको अन्‍य कुनै निकायलाई दिन नमिल्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। “किनभने आयोगले नागरिकका गोप्य सूचना संकलन गर्दा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मात्र भनेर संकलन गरेको हुन्‍छ,” उनी प्रष्‍ट्याउँछन्।
