अस्थायी रुपमा तोकिएका ती मुकाम प्रदेश सरकारले पुनः हेरफेर गर्न सक्नेछ । संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्न सक्नेछ । सहसचिव पन्थीले भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीको उपलब्धता, सञ्चार, साधनको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको हिसाबले ती अस्थायी सरकारमुकाम तोकिएको बताउनुभयो ।
