हकप्रद शेयर निष्कासनको घोषणा गरी लामो समयसम्म निष्कासन–प्रक्रिया अघि नबढाउने आठ कम्पनीमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले छानबिन शुरू गरेको छ । बोर्डले कुमारी बैङ्क, देवः विकास बैङ्क, साझा विकास बैङ्क, नागबेली लघुवित्त विकास बैङ्क, सिनर्जी फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, जेविल्स फाइनान्स र सेती फाइनान्स कम्पनीमाथि अनुसन्धान शुरू गरेको हो । बोर्डले प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानका लागि निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरी छानबिन थालिसकेको छ ।
समितिका संयोजक श्रेष्ठले आठ कम्पनीमाथि हकप्रद निष्कासन नगर्नुको कारणसहित छानबिन प्रक्रिया शुरू भइसकेको र केही समयमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने बताए । उनले भने, ‘छानबिनका क्रममा निर्णय गरेको हकप्रद निष्कासन गर्न नै जोड दिइनेछ । तर, सञ्चालक दोषी पाइएमा जरीवानासहित कारबाही गरिनेछ ।’ उनका अनुसार दोषीलाई रू. २ लाखसम्म जरीवानासहित कारबाही हुन सक्नेछ ।
बोर्डले जारी गरेको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि पूरा हुनुपर्ने अवस्थामा सङ्गठित संस्थाले साधारणसभाबाट हकप्रद शेयरको निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सङ्गठित संस्थाले साधारणसभाबाट हकप्रद शेयरको निष्कासन गर्ने निर्णय गरेमा सो निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले निर्णय गरिसकेको हकप्रद शेयर निष्कासनमा ढिलाइ गरेकाले बोर्डले छानबिन थालेको हो । लगानीकर्ताहरूबाट निर्णय भए पनि हकप्रद निष्कासन नगरेको गुनासो आएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको बोर्डले बताएको छ ।
बोर्डका अनुसार कुमारी बैङ्कले २०७३ चैत ९ गतेको १६औं वार्षिक साधारणसभाबाट काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैङ्क, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स, महाकाली विकास बैङ्क र काँक्रेविहार विकास बैङ्कलाई प्राप्ति गरेपछि कायम हुने चुक्तापूँजीको रू. १ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ९९ हजारबराबरको हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै देवः विकास बैङ्कले गत असार २९ गतेको विशेष साधारणसभामार्फत ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै पोखरा फाइनान्सले २०७३ कात्तिक ९ गतेको २०औं वार्षिक साधारणसभामार्फत एफपीओ जारीपछि कायम हुने चुक्तापूँजीको १ बराबर शून्य दशमलव १५ प्रतिशतका दरले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिनर्जी फाइनान्सले पूँजीवृद्धिका लागि भन्दै २०७३ मङ्सिर ५ गतेको विशेष साधारणसभामार्फत १ बराबर शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र नागबेली लघुवित्त विकास बैङ्कले २०७३ पुस २९ गतेको ७औं वार्षिक साधारणसभाले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेती फाइनान्सले २०७२ चैत २० गते १ बराबर १ दशमलव ५ प्रतिशत र साझा विकास बैङ्कले २०७३ असार ३१ गतेको तेस्रो साधारणसभामार्फत ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
जेविल्स फाइनान्सले असार २३ गतेको विशेष साधारणसभाबाट १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद जारी गरेपछि कायम हुने चुक्तापूँजीको पुनः ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल जेविल्सले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरिरहेको छ । असोज १ देखि कात्तिक ५ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रदमा १५ दिन म्याद थप गरी कात्तिक २० गतेसम्म कायम गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले मंगलबारदेखि मोबाइल एप्समार्फत राहदानीका लागि आवेदन लिन थालेको छ । विभागबाहेक विदेशस्थित सात नेपाली दूतावास तथा दुई महावाणिज्यदूतावासबाट निवेदन लिन थालिएको हो । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार राहदानी विभागबाट एप्सको औपचारिक सुरुवात गरेका छन् । विभागले तयार गरेको ‘नेपाल पासपोर्ट’ नामको एप्स डाउनलोड गरी त्यहाँ रहेको फर्म भरेर पठाएपछि सम्बन्धित निकायले आवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ती कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त गर्न इन्टरनेट भएका जुनसुकै स्थानबाट मोबाइल एप्समा रहेको फारम भरेर मोबाइलबाटै आवेदन दिन मिल्नेछ । राहदानी विभाग काठमाडौं, नेपाली दूतावास कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, आबुदाबी, बेलायत, कुवेत, वासिंटन डिसी तथा महावाणिज्यदूतावास न्युयोर्क र हङकङबाट राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न सकिनेछ । ‘एप्सबाट सेवाग्राहीले राहदानीबारेमा विविध जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्, आफ्नो मोबाइलबाटै राहदानीका लागि आवेदन गर्न सक्छन्,’ विभागका महानिर्देशक सुशीलकुमार लम्सालले भने, ‘यो सेवापछि कम्प्युटरबाट मात्र आवेदन गर्ने र फाराम अनिवार्य रूपमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । तोक लाउने, टिप्पणी उठाउनेजस्ता काम गर्नुपर्दैन ।’ जिल्लामा नियमित सुचारु गरिँदै सरकारले जिल्लाबाट विभागमा आएका राहदानी नरोकिने बरु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीलाई विभाग आउन–जान भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. महतका अनुसार एउटा निश्चित मिति तोक्ने र त्यो मितिमा राहदानी विभागबाट नियमित रूपमा जिल्ला पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘पहिलो चरणमा हामी ३ नम्बर प्रदेशबाट यो व्यवस्था लागू गर्दै छौँ,’ मन्त्री महतले भने । सूचना प्रविधि अधिकतम प्रयोग गर्नुस् परराष्ट्रमन्त्री महतले विकसित विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गरी प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय तथा राहदानी विभागसम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए । देशमा विकसित सूचना र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सेवाग्राहीलाई कसरी सहज सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा थप गृहकार्य गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । ‘अहिलेको जमानामा पनि सेवा लिन मानिस भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन, त्यसैले त्यस्तै प्रकृतिका सेवाबाहेक सकेसम्म सबै सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ,’ महतले भने, ‘आजदेखि सुरु भएको एप्सका कारण पक्कै पनि नागरिकलाई सेवा लिन सजिलो हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु । नागरिकलाई कसरी सस्तो र सजिलो गरी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा सरकारले हरसम्भव सोच्नेछ ।’ राहदानी र कन्सुलरसेवाजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवामा आबद्ध कर्मचारीले नयाँ–नयाँ प्रविधि र तरिकाहरूको अनुसरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री महतले राहदानी सेवामा देखिने गरेका झैझमेलाहरूलाई हटाई सहज बनाउने र सेवालाई सस्तो र बढी प्रभावकारी बताइने पनि बताए । ई–पासपोर्टको तयारीका लागि टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको पनि मन्त्री महतले जानकारी दिए । एप्सबाट यसरी आवेदन विभागका निर्देशक प्रकाशमणि पौडेलका अनुसार एप्पल आइओएस र एन्ड्रोइड सिस्टम रहेका मोबाइल फोनबाट एप्स डाउनलोड गर्न सकिन्छ । ‘त्यहाँ राहदानी फाराम, भर्ने तरिका, ध्यान दिनुपर्ने विषय मात्र नभएर जिल्ला सदरमुकाममा पठाउनुपर्ने सिफारिस फाराम पनि राखिएको छ, बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू, हराएको राहदानी, एमआरपीको अद्यावधिक विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘कहाँ निवेदन दिनेलगायतका सबै विवरण एप्समै राखेका छौँ । उनले कुनै पनि वेला फर्म भरेर मोबाइलबाटै पठाउन सकिने बताए । ‘त्यसरी पठाएपछि विभागले आवेदन ग्रहण गर्छ र राहदानी दिने मितिका बारेमा जानकारी दिन्छ,’ उनले थपे, ‘आवेदन दिने वेलामा बारकोड हुन्छ, त्योलगाययत सम्बन्धित डकुमेन्ट लिएर सम्बन्धित निकायमा पुगेपछि राहदानी पाइन्छ ।’ निर्देशक पौडेलका अनुसार राहदानीका लागि दिइएको आवेदनपछिको प्रक्रिया कहा“ पुग्यो भन्ने पनि एप्सबाट जानकारी मिल्नेछ ।