काठमाडौं, असार २७ । मौलिक हकसम्बन्धी ३१ ओटा कानुन निर्माणको काम आगामी असोज ३ गतेभित्रै सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानले ३१ ओटा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये १० ओटा मौलिक हक नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको हो ।
तीबाहेक तीनओटा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । बाँकी विद्यमान कानुनअनुसार नै चलिरहेको छ ।
संविधानले नागरिकलाई दिएको मुख्य अधिकार भनेकै मौलिक हकको व्यवस्था हो । मौलिक हकमा उल्लेखित विषय राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनैपर्छ ।
संविधानले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, खाद्यसुरक्षा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उपभोक्ता, रोजगारी, आवास, समाजिक सुरक्षा, अपराधपीडितहरुको हक र बालबालिकाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सम्पत्तिसम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हक र छुवाछूतविरुद्धको हकसम्बन्धी कानुन भने परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अझैसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कुनैपनि विधेयक संसदमा दर्ता नभएको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्याल बताउँछन् ।
संविधानले आगामी असोज ३ भित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अझसम्म यीसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदा समयको चाप बढ्ने बताउँछन्, सहायक प्रवक्ता अर्याल ।
संविधानले अधिकांश कुरा ‘कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । संविधानसँग नागरिकलाई जोड्ने काम कानुनले गर्छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएपछि जनताले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा र समृद्धिको ढोका खोल्दै सबैलाई समानतामा आधारित व्यवहार हुने बताउँछन् ।
सरकारी विधेयकको मुख्य निकाय मानिने कानुन मन्त्रालयले मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुनको मस्यौदा तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
प्रवक्ता ढकाल यथाशीघ्र सबै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी संसदमा दर्ता गरिने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् ।