बेला बितेपछि रोएर केही हुन्न । अहिले क्रसर व्यवसायमा लगानीकर्तालाई सरकारले उक्साएको छ । उनीहरुले ठूलो लगानी प्राकृतिक स्रोतसाधन रित्याउन लाइसेन्स नै पाएका छन् । उनीहरुसँग कुरा गर्दा सरकारको दोष देखाउँछन् । नीति फितलो हुनुका पछि सरकारकै दोष हो । तर, अझै उपयुक्त नीति ल्याएर प्राकृतिक स्रोत जोगाउन ध्यान नदिने हो भने भविष्य विकराल हुने संकेत प्रष्ट छ ।
