स्वतन्त्र र मर्यादित सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार सुिनश्चित गर्नु राज्यको ध्येय हुनुपर्छ। संविधान, ऐन, नियम, नीति र कार्यक्रम तथा राज्यका संयन्त्रहरू त्यसका लागि आवश्यक हुने हो। उदाहरणका लागि सबै नागरिकले कम्तीमा घडेरी, गुजाराका लागि रोजगारी तथा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवहारमै पाउने प्रत्याभूति संविधानमा हुनुपर्छ। त्यसो हुन सम्भव छैन भन्नेहरूको स्वर निकै चर्को हुनसक्छ। तर, सामाजिक क्षेत्रमा अहिलेकै लगानीलाई व्यवस्थित गरेमात्र पनि नेपाली जनतालाई त्यति अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन हुँदैन।
