अझ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि आफै खरीद गरेर औसधी पठाउने गरेको छ । स्थानीय तहलाई ५ लाख सम्मको औसधी कोटेसनका आधारमा खरीद गर्न पाउने अधिकार छ भने बाँकीका लागी टेण्डर मार्फत खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरुले नै निशुल्क औषधी समयमा किन्न नसकेकाले यो अवधारणा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा आसंका गरीएको छ ।
