मधेसी जनताको पूर्णतया हकअधिकारलाई समेटिएको छैन । सबैखाले बिबिधतालाई समेटिएको छैन । त्यसकारण अब शुरू हुने दोस्रो अध्यायको लडाई संविधान संशोधनका लागि हुनेछ । संविधान संशोधन गरिएन भने परिमार्जन वा पुनर्लेखन का लडाई हुनेछ । त्यो पनि गर्न मानिएन भने नयाँ संविधानकै कुरा अगाडि आउनेछ ।
