यही कारण जथाभावी निर्णय र अभिव्यक्ति सुनिदैछन् । नेताहरूमा दूरदर्शिता र शालिनता देखिनुपर्ने हो तर सरकार हतारमा निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
