मधेशका दलहरूलाई पाखा लगाएर सर्वेसर्वा हुने कार्यनीति अन्तर्गत एमाओवादीले उपयोग गरिरहेको यथार्थ मधेशी मोर्चाले बुझ्न जरुरी छ।
१९ मंसीरमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एमाओवादीका २०७ नेता–कार्यकर्ता विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन हातहतियार खरखजाना, डकैती, आगजनीलगायतका १९ थान मुद्दा फिर्ता लियो, जसमा अधिकांश प्रधानमन्त्री भट्टराईकै गृहजिल्ला गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका छन्। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा आज हो कि भोलिको अवस्थामा पुगेको भट्टराई नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयमा मधेशवादी दलहरू साक्षी बस्नुले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ।
एमाओवादीसँगको चारबुँदे सम्झौ ताको जगमा सरकारमा पुगेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा यतिखेर त्यो सम्झ्ौताबारे बोल्न समेत छाडिसकेको छ। मधेशी मोर्चा र एमाओवादीबीच भएको त्यही सम्झौतामा 'मुद्दा फिर्ता लिने' उल्लेख थियो, जसको त्यसबेला अधिकारकर्मीहरूले तीव्र आलोचना गरेका थिए। अहिले आएर एमाओवादीले सिंहदरबारमा 'बास' दिएको कृतज्ञतास्वरुप मोर्चालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्दै ऊबाट महँगो मूल्य असुल गरिरहेको छ। लाग्छ, एमाओवादीको कृपामा मधेशी मोर्चाले सरकारमा स्थान पाएको हो। एमाओवादीले मोर्चासँग 'कृपापात्र'को सम्बन्ध मात्रै राखेको देखिन्छ। मधेशी मोर्चा स्वयंले आफ्नो राजनीतिक हैसियत, मधेश विद्रोहको उत्तराधिकार र पछिल्लो सदनमा अंकगणितीय हिसाबले सरकार बनाउने–गिराउने हैसियतको चौथो शक्तिको रूपमा प्राप्त आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व भुलेको देखिन्छ। यस्तो किन भन्नुपरेको हो भने, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताहरूको हरण भइरहँदा मोर्चा टुलुटुलु हेरेर बसेको छ।
सांस्कृतिकबाट राजनीतिक समूहमा रूपान्तरित मधेशी समाज लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उर्वरक्षेत्र हो। मधेशको नेतृत्वको पृष्ठभूमि पनि लोकतान्त्रिक नै हो र लोकतान्त्रिक परिवेशमै मधेशका मुद्दाले राष्ट्रिय वरण पाउँछन्। तर, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले जसरी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई तिलाञ्जली दिंदै मुद्दा फिर्ता लिने काम गरिरहेको छ, त्यसमा सहीछाप गरेर मोर्चाले आफ्ना मान्यता, नैतिकता र पृष्ठभूमिमाथि नै संशय पैदा गराइदिएको छ। लोकतन्त्र विरोधी यात्राले मधेशको सवाल हल गर्दैन, तत्कालीन सत्ता प्रलोभनमा लोकतन्त्रका जरा काट्ने काम कालिदास प्रवृत्ति हो। खासगरी महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार र राजेन्द्र महतोले एमाओवादीको व्यूहबारे बेलैमा बुझन सक्नुपर्छ, एमाओवादीसँगको सहयात्राको लाभहानिको हिसाब गर्नुपर्छ र यसबारे मधेशका जनतालाई बताउनै पर्छ।
मोर्चा सरकारमा बसेर मधेशी दलहरूको गठबन्धनले सरकार निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश दियो, जसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव मधेशमा पनि देखियो। सँगै यसबाट मोर्चाको अडान, आग्रह र अस्तित्व धुमिल हुँदै गएको छ। आखिर ढिलोचाँडो जानुपर्ने निर्वाचनमै हो र त्यतिखेर मोर्चाले जनतासमक्ष यसको हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मोर्चाले सत्ता सहकार्यको सम्बन्ध–विच्छेद गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश एमाओवादीलाई दिन जरुरी छ। अर्को वैकल्पिक स्थिति नबन्दासम्म सरकारमै बसिरहे पनि मोर्चाले एमाओवादीका सबै रणनीतिमा औंठाछाप लगाउने काम बन्द गर्नुपर्छ।
विचारधाराको हिसाबले एमाओवादी र मधेशी मोर्चा दुई विपरीत धार हुन्। एमाओवादीका दस्तावेजहरूमा परिकल्पना गरिएको राज्यसत्ता मधेश र मधेशी मोर्चाको स्वप्नदृष्टिभन्दा नितान्त फरक छ। अहिले पनि एमाओवादीले आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि तमाम मूल्यहरूलाई लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम निर्णयहरू गराइरहेको छ।
मधेशी दलहरूले मधेशको चुनावी अखडामा आफ्नै बलबुताले उभिने कोशिश गर्नुपर्छ, आफ्नो पृष्ठभूमि र प्रतिबद्धता बिर्सनु हुन्न। लोकतान्त्रिक आयतन जति फराकिलो हुन्छ, मधेशी समाजको मूलप्रवाहीकरण उति नै सहज हुँदै जान्छ। मधेश मात्रै हैन, देशकै शासन गर्ने सोच राख्नुपर्ने मधेशी दलहरूले अर्काको बुईं चढेर कहीं पुगिन्न भन्ने यथार्थ बोध गर्न जरुरी छ। यतिखेर एमाओवादी मोर्चाको घोडा चढेर आफ्नो दलगत अभीष्ट पूरा गर्न अग्रसर छ। भोलि मधेशको चुनावी मोर्चामा मधेशी दलहरूलाई पाखा लगाएर आफू सर्वेसर्वा हुने कार्यनीति अन्तर्गत एमाओवादीले मधेशी दलहरूलाई सत्ताको दलदलमा फसाउँदै लगेको हो। आफ्नै बारेमा मधेशी मोर्चाले कहिले सोच्ने?
मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक फिर्ता लिएकामध्ये एउटा मात्र (मधेश) सिरहाको मुद्दा छ। लोकतन्त्र र मानवअधिकारसँग जोडिएको सवाल जहाँको भए पनि त्यो सम्पूर्ण नेपालीको सरोकारको विषय हो। तराईको भूगोलमा क्रियाशील मधेशी दलहरू पहाडमा समेत संगठन विस्तार गर्दैछन्। पहाडको जनमत पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने हो भने मधेशी दलहरूले यो बिन्दुबाट मानवअधिकार हरणका सवालमा सरकारको रवैयाको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। तर घटनाक्रमले मधेशी दलहरू जानाजान एमाओवादीको धरापमा पर्दै गएका देखाउँछन्। हो, विगतका सरकारहरूले पनि राजनीतिक कारण देखाएर मुद्दा फिर्ता गरेको जवाफ आउन सक्छ। तर मधेशले जुनसुकै बहानामा गरिएका लोकतन्त्र र मानवअधिकार विरोधी प्रयासविरुद्ध खबरदारी गर्नैपर्छ। आफ्नै ढुलमुले प्रवृत्तिले हुनलागेको मधेशी दलहरूको 'आत्महत्या'लाई रोक्न तराई–मधेशको जागरुक समाजले प्रतिवाद गर्ने बेला भइसकेको छ।