हिजो स्थानीय निकाय थिए, अब स्थानीय सरकार बन्दैछन्। अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कोही कसैको मातहत हुँदैन। तीनवटै तह स्वायत्त हुन्छ। स्थानीय तह हिजो केन्द्रप्रति जवाफदेही हुन्थे, अब संविधान र जनताप्रति हुन्छन्। संविधानले यति धेरै अधिकार तल्लो तहमा ल्याइदिएको छ, अब तिनको उपभोग गर्दै जाँदा केन्द्रविरुद्ध नाराबाजी र आन्दोलन गर्ने फुर्सद जनतासँग हुँदैन।
