रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउन लागिएको छ । विधेयकले बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सरकारले तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।
