न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आइतवार राजनीतिक सहमतिबाट अन्तरिम संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै सुविधा सन्तुलन र अपुरणीय क्षतिको दृष्टिकोणले पनि म्याद थप्न सकिने निर्णय दिएको हो।
