नेपाल संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन र राजतन्त्रको उन्मूलनपछि नयाँ सरकार गठन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रगतिशील संविधान मस्यौदा गर्न तयार भएको छ। यस दिशामा अहिलेसम्म समाधान गर्न बाँकी एउटा मुख्य विषय सुरक्षा क्षेत्रको सुधार हो, जसअन्तर्गत बृहत् शान्ति सम्झ्ौता र त्यसपछिका सहमतिमा उल्लिखित हालसम्म क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका मावादी लडाकूहरूको व्यवसायीकरण र समायोजन, नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण तथा मधेशी र कम प्रतिनिधित्व भएका अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि, नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या निर्धारण जस्ता विभिन्न कामहरू पर्दछन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र देशमा दिगो शान्ति एवं अमनचैन कायम गर्न अत्यन्त जरुरी यी विषयलाई पूर्ण टुङ्गो लगाउन त धेरै वर्ष लाग्न सक्छ, तर चरणवद्ध किसिमले प्रक्रियाको थालनी तुरुन्तै गर्नुपर्दछ।
नेपाली सेनाले देशको राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको गौरवमय इतिहास छ। तरपनि यो संस्था जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वप्रति पूर्ण उत्तरदायी वा जवाफदेही नभएको सुनिन्छ। विधायिका संसदमा यसको सुनुवाई र समीक्षा हुनसक्ने खालको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि संस्थागत नभएको बुझिएको छ।
नेपालमा कहिल्यै पनि साँच्चि नै सक्षम र क्रियाशील रक्षा मन्त्रालय भएन। धेरै विद्वान्-विश्लेषकहरूले रक्षा मन्त्रालयलाई सेनाको एक शक्तिविहीन पोष्टबक्सका रूपमा चित्रित गरेका छन्। २०६३ सालको जनआन्दोलनअघिसम्म राजदरबारको प्रमुख सैनिक सचिवालयले नै वास्तविक रक्षा मन्त्रालयको जस्तो काम गर्थ्याे भनिन्छ। २०६३ यता राजदरबारको प्रमुख सचिवालयमा निहित धेरै शक्ति र दायित्व प्रधान सेनापतिको नेतृत्वमा रहेको सैनिक मुख्यालयमा सारियो। त्यसपछि प्रधान सेनापतिले रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझ्ाउने गरे तापनि सैनिक मुख्यालयमा रक्षा मन्त्रालयको कुनै प्रभावकारी निगरानी नभएको बुझिन्छ।
बितेका दशकहरूमा, (शाही) नेपाली सेनामा विशेषगरी माथिल्लो तहका अधिकृतहरूबाट व्यापक भ्रष्टाचार भएको, सामान्य सिपाही-जवानहरूको मनोबल बढाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको, सैनिक कल्याण कोषको दुरुपयोग भएको, मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको र राजनीतिक दल तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति लाञ्छना व्यक्त गरेको आरोप लगाइएको पनि सुनिन्छ। अर्कातिर, नेपाली सेनाले देशमा भएको मौलिक राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्मान र संयमका साथ आत्मसात् गरी आफ्नो उच्च व्यावसायिकता र संवेदनशीलताको उदाहरण पनि दिएको छ।
राजावादीको आरोप लागेपनि विगत तीन वर्षको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सहजै पार गरेको नेपाली सेनाले निर्वाचनबाट मावादीले शक्ति हात पार्ने अवस्था आउँदा र राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा पनि कुनै हस्तक्षेप गरेन। संसारका कतिपय मुलुकमा यस्तो परिस्थितिमा बेचैन सेनाले तत्कालै सत्ता कब्जा वा विद्रोह गर्ने, रक्तपात मच्चाउने र तनाव फैलाउने गरेका छन्, तर नेपालको सेना जनआन्दोलनपछि गठित संवैधानिक अन्तरिम सरकारप्रति वफादार रहेको कुरा उल्लेखनीय र प्रशंसनीय छ। तैपनि, पहिले शाही सेनाको रूपमा काम गरिआएको नेपाली सेनाको छवि त्यति स्वच्छ छैन। उता, मावादी सेनामाथि पनि धेरै अमानवीय क्रूरताको आरोप लागेको छ र उसलाई एउटा राजनीतिक दलको साधनका रूपमा हेरिएको छ। यसकारणले पनि नेपालको सम्पूर्ण सुरक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रजातन्त्रीकरण आवश्यक भएको हो।
द्वन्द्वका बेलामा नेपाली सेनाको सङ्ख्या ४६ हजारबाट ९६ हजार पुर्‍याइयो। केही मावादी लडाकूलाई समायोजन गर्दा यो सङ्ख्या अब एक लाख नाघ्न सक्नेछ। यसबाहेक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र ठूला सैनिक भएका संसारका दुई वटा देशका बीचमा रहेको, शान्तिप्रिय र प्रजातान्त्रिक देश नेपालका लागि यति ठूलो सेना चाहिँदैन। वर्तमान नेपालमा सेनाको मुख्य भूमिका आन्तरिक शान्तिसुरक्षा कायम राख्नु, संवेदनशील भौतिक संरचनाको सुरक्षा गर्नु, आन्तरिक विद्रोह र आतङ्कको दमन गर्नु र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। नेपालको भूराजनीतिक स्थिति हेर्दा विदेशी आक्रमणबाट बच्नका लागि नेपाल आफ्नो सेनामा मात्र त्यति भर पर्न सक्दैन। ठूला छिमेकी राष्ट्रसँग झ्गडा, विवाद भएमा समाधान गर्ने एकमात्र उपाय शान्तिपूर्ण कूटनीति नै हो।
नेपाली सेनाले आफ्नो सीमाको साधारण सुरक्षा गर्न र कुनै वैदेशिक आक्रमणलाई तत्कालका लागि रोक्न सक्ला, तर यति कामका लागि एक लाखभन्दा बढी सेना राख्नु र नेपाल जस्तो गरिब देशलाई वार्षिक रु.६-७ अर्ब बराबरको भार बोकाउनु आवश्यक छैन। यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नेपालले आगामी पाँच देखि १० वर्षमा आफ्नो सेनालाई करिब ५० हजारको हाराहारीमा राखी सैनिक खर्चमा पनि कटौती गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
शान्तिपूर्ण नयाँ नेपालमा नेपाली सेनालाई चार वटा मुख्य काम गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। ती काम हुन्ः देशको शान्तिसुरक्षा; अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा सेवा; विशिष्ट व्यक्ति, उद्योग, भौतिक संरचना आदिको सुरक्षा; र प्राकृतिक प्रकोप एवं दुर्घटनाका बेला राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग। यीबाहेक, निश्चित खालका पुनर्निर्माण र विकासका गतिविधिमा पनि लगाउन सकिने गरी सेनालाई बहुउपयोगी बनाउनुपर्छ। यसका लागि नेपाली सेनामा केही विशेष इकाइहरू स्थापित गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, अपझर््ट आइपर्ने मानवीय सेवा वा विकासका काममा तत्काल परिचालन गर्न सकिने इन्जिनियर वा डाक्टरको डफ्फा।
नेपाली सेना अहिले पनि केही हदसम्म यस्ता गतिविधिमा संलग्न छ। तर यसलाई अझ् बढी व्यवस्थित गर्नु र यसको प्राथमिकतालाई आत्मसात् गरी रक्षा बजेटको बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुनेछ। नेपाली सेनाले आफ्नो पंक्तिमा आपसी समताको भावना, साझ्ा अनुभव र समान गर्व गर्ने वातावरण बनाउन सैनिक सेवामा सबैभन्दा आकर्षक मानिने शान्ति सेनामा सेवालगायतका उपर्युक्त चारैवटा काममा सबैलाई पालैपालो खटिने अवसर र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ।
बृहत् शान्ति सम्झ्ौताको धारा ४.४ मा मावादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने उल्लेख छ। तर यस प्रयोजनका लागि गठन भएको कमिटिको बैठक विरलै बसेको र समायोजन र पुनर्स्थापनाका विषयमा खासै कुनै छलफल र ठोस प्रगति नभएको सर्वविदितै छ। मावादी क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका र अनमिनले प्रमाणित गरेका बालबालिकालाई तुरुन्त उद्धार तथा तिनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक यथोचित सहयोग गर्ने भनी बृहत् शान्ति सम्झ्ौतामा उल्लेख भएपनि यस सम्बन्धमा एकदमै ढिलासुस्ती भएको छ। फेब्रुअरी २००८ मा सरकार र मधेशी दलबीच भएको सम्झ्ौता बमोजिम नेपाली सेनामा मधेशीको समूहगत भर्तीका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने सम्बन्धमा पनि ठोस प्रगति भएको छैन।
यी कुराले संविधान निर्माण प्रक्रिया र समग्र शान्ति प्रक्रियामा गतिरोध पैदा नगरुन् भनी व्यावहारिक प्रस्ताव तयार गर्नु जरुरी छ। मावादी लडाकूको समायोजन र व्यवसायीकरण, सुरक्षा फौजमा नेपाली विविधताको प्रतिनिधित्व र नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका केही प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत छन्।
• मावादीले सरकार गठन गर्दा आफ्ना नेताहरूका सैनिक र राजनीतिक कर्तव्य स्पष्ट छुट्याउने। प्रजातान्त्रिक सरकारमा राजनीतिक र सैन्य जिम्मेवारी मिसाउनुहुँदैन। संविधानसभामा निर्वाचित र अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक काममा नियुक्त मावादी सैन्य अधिकृतले आफ्ना सैनिक जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ। क्यान्टोन्मेन्ट तथा बाहिरका सैनिक अधिकृतले राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुँदैन।
• एउटा राज्यमा दुईवटा सेना अथवा चेन अफ कमान्डको स्थिति अन्त्य गर्ने। अन्तरिम संविधानको धारा १४६ मा हालै भएको संशोधन बमोजिम गठन हुने बहुदलीय विशेष कमिटीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद स्तरीय समितिलाई क्यान्टोन्मेन्ट व्यवस्थापनको तात्कालिक जिम्मेवारी दिनुपर्छ, जसले अनमिनका बरिष्ठ सैन्य सल्लाहकार तथा विशेषज्ञको प्राविधिक सहायतामा यो काम गर्नेछ। यस कामका लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना अन्तर्गत अरू देशमा गएर सैन्य व्यवस्थापनको काम गरिसकेका नेपालका अनुभवी र योग्य भूतपूर्व सैनिक अधिकृतको सहयोग लिन पनि सकिनेछ।
• उमेर नपुगेका लडाकूहरूलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट हटाएर अन्यत्र पुनर्स्थापित गर्न कुनै सम्मानित वरिष्ठ, गैरराजनीतिक नागरिक प्रशासकको व्यवस्थापनमा अस्थायी शिविरमा राख्ने। यस काममा युनिसेफ र अन्य राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बाल कल्याण संस्थाले मद्दत गर्न सक्नेछन्।
• सुरक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र मावादी लडाकूको समायोजनलगायतका सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा नीतिनिर्देशन दिन सबै नेपालीको सम्मान र विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद स्थापना गर्ने।
• रक्षा मन्त्रालयलाई प्रभावकारी र सक्षम मन्त्रालयमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने। मन्त्रालयमा कुनै सम्मानित राजनीतिक नेतालाई मन्त्री बनाएर सैन्य र रणनीतिक मामलामा थोरबहुत ज्ञान तथा विशेषता भएका दक्ष एवं अविवादित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने।
• अन्तरिम संविधानको धारा १४६ अन्तर्गत गठित विशेष समितिको उच्चस्तरीय निर्देशन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सुपरीवेक्षणमा नेपालको सुरक्षा सेवाका विभिन्न निकायमा भर्ती हुने मानिसहरूको न्यूनतम योग्यता र छनोटका आधार तय गर्न विशेषज्ञहरूको एउटा कार्यसमूह स्थापना गर्ने। नेपालको सुरक्षा सेवामा मावादी लडाकू र कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायको भर्नासम्बन्धी योग्यता पनि यही समूहले निर्धारण गर्नेछ।
• सेनाको सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले नेपाली सेनाबाट सेवाकाल पूरा हुनु अगावै स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम तयार गर्ने र त्यसमा सेवा अवधि हेरी रु.१ लाखदेखि ३ लाखको आकर्षक आर्थिक प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्ने। सुरक्षा सेवामा भर्ती हुन अयोग्य वा योग्य ठहरिएर पनि भर्ती हुन नचाहने मावादी लडाकूका लागि पनि यस्तै सहुलियतको व्यवस्था गर्ने।
• हरेक वर्ष करिब १० हजार सिपाही र लडाकूहरूलाई आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि सेवा अवधि पूरा हुनुअगावै स्वेच्छिक अवकाश र क्षतिपूर्तिको सुविधा उपलब्ध गराउने। यसो गर्दा शुरुका वर्षमा मावादी लडाकूलाई अवकाश लिन प्राथमिकता दिने। यसका लागि प्रतिवर्ष चाहिने करिब रु.२ अर्ब नेपालको रक्षा बजेट र इच्छुक दाताहरूले दिने अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ।
• नेपाली सेनामा भर्ना हुन योग्य र इच्छुक दुई हजार जति महिला लडाकूलाई राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा जाने नेपाली टोलीमा समावेश गर्न प्राथमिकता दिने हिसाबले विशेष व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने। सुरक्षा परिषदको निर्णय नं. १३२५ बमोजिम राष्ट्रसंघले आफ्नो शान्ति स्थापना गर्ने दलमा महिला अधिकारी खटाउने कामलाई बढावा दिएको छ। नेपालले पनि महिला सिपाही एवं अधिकारीहरूका डफ्फा शान्ति सेनामा पठाएर सेनालाई बढी समावेशी, लैङ्गिक दृष्टिले सन्तुलित र लैङ्गिक भेदभावप्रति संवेदनशील संस्था बनाउन सक्छ।
• अरू दुई हजार जति महिला लडाकूलाई उनीहरूको योग्यता र रुचिका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक वा महिला विकास अधिकारीको काम गर्न सक्ने बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्ने।
• विभिन्न सुरक्षा सेवामा भर्ती हुन योग्यता पुगेका र चाहने मावादी लडाकूहरूलाई देशको आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, प्रहरी आदि निकायमा भर्ती गर्दा अहिलेसम्म कम प्रतिनिधित्व भएका मधेशी, दलित आदि समुदायलाई प्राथमिकता दिने। उनीहरूलाई आधारभूत सैनिक तथा प्रहरी तालिमका साथै शान्ति सेना, सामुदायिक विकास, राहत र पुनर्स्थापना लगायतका नेपाली सुरक्षा निकायका प्रस्तावित मुख्य कामसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने।
• आधारभूत तालिम लिएका मावादी लडाकूलाई नेपाली सेनाका वर्तमान सिपाहीसँग मिसाएर संयुक्त रूपमा विशेष तालिम दिने, जसले गर्दा उनीहरूबीच आपसी समझ्दारी, आदर र आत्मीयता तथा राष्ट्रिय सेनाको भावनाको विकास होस्।
ङ्ग राजनीति वा अरू प्रशासनिक काममा नलागेका र सैन्य अधिकृत तहको योग्यता पुगेका केही थोरै मावादी सैन्य अधिकृतलाई आंशिक रूपमा नेपालमा र आंशिक रुपमा बेलायतको स्यान्डहर्स्ट ऐकेडेमीजस्ता विदेशी तालिम केन्द्रमा उच्चस्तरीय विशेष अधिकृत तालिमको व्यवस्था गर्ने। यस्तो तालिमको केही अंश नेपाली सेनाका अन्य अधिकृतका साथमा पनि गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू सबैमा एक गैरराजनीतिक व्यावसायिक सेनाको अधिकृतका जस्तोे आत्मीयताको भावना र सुसम्बन्ध विकास हुनसकोस्।
• माथि उल्लिखित कार्यक्रमका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक र तालिम सहयोग जुटाउन विभिन्न मित्रराष्ट्र र दातृसंस्थासँग छलफल र सम्झ्ौता गर्ने।
• नेपाली सेनाको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा ध्यान दिँदै नियमित रूपले अनिवार्य अवकाश वा स्वेच्छिक अवकाशमार्फत खाली हुने वरिष्ठलगायतका कुनै पनि पद स्वतः पुनः पूर्ति नगर्ने नीतिगत निर्णय लिने।
• यसरी खाली हुनेमध्ये २५ प्रतिशत जति पदमा आगामी तीनदेखि पाँच वर्षका लागि हालसम्म कम प्रतिनिधित्व भएका महिला, मधेशी र दलित समुदायका योग्य व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने विशेष व्यवस्था गर्ने।
• नेपाली सेनाको प्रजातन्त्रीकरण प्रक्रियामा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताको विविधताले भरिएको समावेशी संस्था बनाउनका लागि यसका सबै तहको संरचनालाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः परिवर्तन गर्ने, सबै तहका सैनिकहरूलाई मानवअधिकार, मानवीय कानून, लैङ्गिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलता र दण्डहीनता उन्मूलन विषयमा तालिम दिने, र आन्तरिक अनुगमन र बाह्य गैरसैनिक निगरानीमार्फत यी लोकतान्त्रिक प्रचलनलाई सिद्धान्तमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागू गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
• अवकाश पाउने सैनिकका लागि वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, आवश्यक तालिम दिने र भूतपूर्व सिपाही एवं मावादी लडाकूहरूलाई साना उद्यम-व्यापार सञ्चालन गर्न आवश्यक ऋण तथा लगानीको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिने।
• सुरक्षासम्बन्धी निश्चित पेशामा राम्रो व्यावसायिक तालिम, सीप र सैनिक अनुशासन भएका पूर्व सैनिकहरूको माग भएको देशमा सेवानिवृत्त सिपाही, प्रहरी र पूर्व लडाकूहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको योजना तयार गर्ने।
• अवकाश पाएका सैनिक र विशेष सीप भएका भूतपूर्व लडाकूहरूलाई काम दिन देशको निजी क्षेत्रको मद्दत लिने प्रयास गर्ने।
• आगामी वर्षहरूमा नेपालमा हजारौँ थप प्राथमिक शिक्षक र स्वास्थ्य कार्यकर्ता चाहिने हुनाले अवकाश पाएका सिपाही र पूर्व लडाकू तथा तीमध्ये पनि विशेष गरी महिलालाई यस्ता गैरसैनिक जिम्मेवारी लिन सक्ने बनाउन तालिम र जागिरको अवसर दिने।
प्रस्तावित सुरक्षा क्षेत्रको सुधार प्रक्रियाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर अझ्ै क्यान्टोन्मेन्टमा भएका बालबालिकाको निरस्त्रीकरण र पुनर्स्थापनाको काममा भने कत्ति पनि ढिलाइ हुनुहुँदैन। यो बाल अधिकारको सवाल हो। यसमा राजनीतिक वादविवाद गर्नुहुँदैन र कुनै राजनीतिक सम्झौताका लागि पर्खनु पनि पर्दैन।
मावादीले युद्धकालमा आफ्नो कब्जामा रहेका क्षेत्रका स्कूलको पाठ्यक्रममा समावेश गरेको सबैभन्दा दुःखलाग्दो एउटा कुरा प्राथमिक स्कूलमा पढ्ने बालबालिकालाई सानो उमेरदेखि नै सैनिक शिक्षाको थालनी गराउनु हो। सैन्य विज्ञान नाम दिइएको यस विषयमा केटाकेटीलाई बन्दूक, विस्फोटक पदार्थ, ग्रिनेड र बुबीट्राप बनाउन, उपयोग गर्न, सेन्ट्री-सुराकीका रूपमा काम गर्न र क्रान्तिकारी हिंसाको गुणगान गाउन सिकाइन्थ्यो।
नयाँ नेपालमा हामीले बालबालिकालाई शान्ति र अहिंसाको पाठ पढाउनुपर्छ। उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनेे मावादीको प्रस्तावलाई पनि बितेको युगको अवाञ्छनीय अवशेष ठानी त्याग गर्नु उचित हुनेछ। बरु त्यसको विकल्पमा १९ देखि २२ वर्षका युवाहरूलाई सैनिक तालिम लगायत अरू गैरसैनिक सामुदायिक विकासका कार्यक्रममा समावेश गरेर राष्ट्रिय सेवाको अवसर प्रदान गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यसले गर्दा राष्ट्रिय सैन्य सेवाप्रति पनि युवाहरूमा सकारात्मक उत्साह बढ्न सक्छ।
बालबालिका र नागरिकको रक्षा गर्न अनि नेपाललाई द्वन्द्वपछि हुनसक्ने अराजकता र आपराधिक गतिविधिबाट जोगाउन हतियार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थलाई निष्त्रि्कय पार्ने, विस्फोटक पदार्थबारे शिक्षा दिने र साना हतियारको विस्तारलाई रोक्ने सशक्त कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।
तराईका हतियारधारी समूह र विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध मिलिसिया सङ्गठनहरूले फैलाएका अराजकता, धाकधम्की र हिंसाले साना हातहतियारमा कडा नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक भएको सन्देश दिएका छन्। यस्ता हातहतियारको नियन्त्रण नभएमा नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य नै खतरामा पर्नेछ। किनभने असुरक्षा र दण्डहीनताको वातावरणमा लोकतन्त्र कहिल्यै फस्टाउन सक्दैन ।
अन्त्यमा, प्रस्तावित सुरक्षा क्षेत्रको सुधारबाट बचत हुने सैनिक खर्चलाई नेपालले गरिबी निवारण र मानव विकासका क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ। यसो गरेर नेपालले जनतालाई शान्तिको फल वितरण गर्नुका साथै मानव सुरक्षा र समृद्धिलाई एक्काइसौँ शताब्दीको राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार बनाउनुपर्छ ।