कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कर्मचारी भर्ना नगर्न संविधानको व्यवस्थाकै जगमा मन्त्रालयले रोक लगाएको उनले बताए। संविधानमा केन्द्र सकारसँग अहिले भएका निजामति वा अन्य कर्मचारी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा समायोजन गर्नुपर्ने र यसपछि लोकसेवा आयोगमार्फत् भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
