श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारवादी मुद्दाका रूपमा हेर्दा सरकारले श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचारको पुरानो आरोपमा कुनै दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन । मन्त्रीले एटीएम तथा हवाई कानुन विज्ञका रूपमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् । एकातिर उनीमाथिको सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ श्रेष्ठले दिएको सल्लाह, सुझाव र राय पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालयले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
