एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको विकास अति नै सुस्त, गुणस्तरहीन र लापरवाही भएको भन्दै समितिले पाँच सदस्यीय टोलि गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वतन्त्र पूर्वाधार विज्ञ एक÷एक जना समावेश गर्नुपर्नेछ । समितिले शहरी बिकास मन्त्रालयलाई उक्त अध्ययनको रिपोर्ट अबको २० दिनभित्रै पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
