सरकारले गत असोजमा ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य दफा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउन हक हुनेछ’ उल्लेख भएअनुसार उक्त ऐन जारी गरिएको हो ।
