सङ्घीय सरकारको २० प्रतिशत राजश्वमा कमी भएको छ भने दायित्व बढेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दे उहाँले भन्नुभयो, “रु सात अर्बको अनिवार्य दायित्वमा कर्मचारीको तलब, अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रिय गौरव दायित्वका परियोजना छन् ।”
