समय, जनशक्ति र उपदेयताका आधारमा के कति क्षेत्रमा लेखापरीक्षण गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कानून कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हुने अभ्यासका आधारमा संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई आधार मानेर लेखापरीक्षण गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले लेखापरीक्षण भनेको जोखिममा आधारित विषय भएको हुँदा लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र चुस्त तुल्याउने खाले कानूनको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहको बेरुजु त्यही फछ्र्योेट हुने समयन्त्रको विकास गर्न तथा भ्रष्टाचारसँग जोडिएर राष्ट्रिय मुद्दा बनेका विषयमा तत्कालै परीक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
