'परिमार्जनमा संविधान' (१९–२६ असार) सान्दर्भिक लाग्यो। दलहरूबीचको तिक्तता देख्दा दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। तर १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि नेताहरूको चेत खुले जस्तो छ। सहमतिमा मस्यौदा ल्याएका छन्, यो खुशीको कुरा हो। तर, मस्यौदामा प्रशस्तै त्रुटि देखिएका छन्; त्यसलाई समयमै सच्याउनुपर्छ। हिमाल को रिपोर्टमा परिमार्जनका केही विषय देखाइएको छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। जस्तो मौलिक हक अन्तर्गत 'नागरिक कर्तव्य' को धारा ५२ (ग) मा राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने वाक्यांश राखिएको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामै आँच आउने यस्तो व्यवस्था संविधानमा प्रयोग गर्नुहुँदैन। एमाओवादीले उठाउँदै आएको 'अनिवार्य सैन्य सेवा' को प्रस्ताव कांग्रेस/एमालेले पनि मानेका होलान्। तर, कुनै पनि बहानामा यो स्वीकार्य छैन।
'पुनर्वासः सजिलो छैन' (१९–२६ असार) ले महाभूकम्प पीडितको व्यवस्थित बसोबासबारे बोलेको छ। महाभूकम्प र परकम्पनहरूले मध्यपहाडका थुप्रै बस्ती धरापमा छन्। धाँजा फाटेका र पहिरोको जोखिममा रहेका त्यस्ता बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने कुरा उठिरहेको छ। सरकारी तवरबाट पनि त्यसतर्फ केही प्रयास भएको समाचारबाट जानकारी पाइयो।
पुनर्वासका अनुभव हामीसँगै प्रशस्त छन्। ती अनुभवकै आधारमा योजना बनाउनुपर्दछ। पहाड र हिमालका धेरै बस्ती सार्नुपर्नेछ। यसअघिका अनुभव र प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिका भनाइ सुन्दा उनीहरूलाई आफ्नै बस्ती आसपास सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त विकल्प हो। खेतीपाती, पशुपालन, रहनसहन, संस्कृति ख्यालै नगरी कतै टाढा जंगल फाँडेर वा सार्वजनिक जग्गामा सारिए हिजोकै असफलता नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।
'फिल्म निर्माण निर्देशिकाः स्वतन्त्रता विरुद्धको संकीर्णता' (१९–२६ असार) ले चलचित्र विकास बोर्डको निरंकुशता दर्साउँछ। बहुलवादी समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी मापदण्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
यस्तो मापदण्ड सिर्जनशीलता मार्ने काम त हुँदै हो दर्शकलाई छनोटको अधिकारबाट बञ्चित गराउने दुष्प्रयास पनि। यसले फिल्म उद्योगलाई नै प्रतिकूल असर पुर्‍याउने छ। फिल्म उद्योगमा नयाँ लगानी भित्रिन नदिने काम आर्थिक उदारीकरण अपनाएको देशका लागि सुहाउने कुरा होइन। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलिङ बन्द गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा बोर्डको यो निर्णय सर्वोच्चको फैसला विरुद्धमा पनि छ।
'केन्द्रबिन्दुमा तामाङ' (१९–२६ असार) मा हिमाल ले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी पीडित तामाङ समुदाय पुनःनिर्माणको केन्द्रमा रहनुपर्ने कुरा उठाएको छ। मानव विकास सूचकांकमा समेत पछिपरेका तामाङको विकासका लागि केही सुझ्ाव यस्ता छन्ः