ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निर्माण कार्यमा लापर्बाही भई समयमा नै गुणस्तरीय काम नभए ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत अनुरोध भई आएमा गृह मन्त्रालयबाट कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
