काँग्रेस नेताद्धय धनराज गुरूङ र प्रदिप पौडेल शनिवार १ बजेर ४३ मिनेटमा हानेदा बिमानस्थलमा ओर्लने समय थियो । उनिसँगै अरु दुई जनापनि आउँदैछन् भन्ने खवर थियो । काँग्रेस नेताहरु लिन पार्टीकै जनसम्पर्क समिति जाने त भइहाल्यो । हामी १३/१४ जना लिन गएका थियौं ।
बिमानबाट ओर्लेर बाहिर आउन बढीमा सामान्यतया १ घण्टा लाग्ने गर्छ । धनराज गुरूङसँग रातो पासपोर्ट भएर उहाँ आधा घण्टा अलि बेरमा बाहिर आइहाले । उनिसँगै अर्का एकजना सँगै आएका पनि बाहिर निक्लिए ।
तर सोधपुछ गरिरहेको भनेको प्रदिप पौडेल र पत्रकार भनेर आएको अर्का एकजना अनिल न्यौपानेलाई अध्यागमनले छाडेनछ ।
धनराज गुरूङलाई 'हामी जाउँ उहाँहरु आउनुहुन्छ छाड्ने वित्तिकै हामी बुझिराख्छौं' भनेर भन्यौं । उहाँले 'मेरो प्यारो भाई नआई म जाँदै जान्न' भनेर हिँड्न मान्नुभएन । त्यसपछि हामी अहिले आउलान् कि एकछिनमा आउलान् कि भनेर कुर्न थाल्यौं ।
त्यहाँ भएका कतिले अध्यागमनले नछाडेपछि 'हामीले जापानी सांसद किनेका छौं अहिले छुटाउछौं, जसरीनि निकाल्छौं' भन्दै ठूला ठूला गफ पनि दिन भ्याए ।
कतिले 'एम्बेसीको डाइभर आएपछि गएर छुटाउँछ' भने । बिचरा डाइभरले के गर्न सक्थ्यो र ! अझ कतिले त 'दुतावासले भन्यो भने छाड्छ' भने । भएका र चिनेजती सबैलाई फोन हाने । धनराज गुरूङले पनि नेपालमा ठूला नेता देखी धेरैलाई फोेन गरे तर क-कसलाई गरे थाहा भएन ।
फेरी चारै जनालाई स्पोन्सर गरेका भनिएका रितेन्द्र गिरी अहिले नेपालमा रहेछन् । अध्यागमनले नेपाल फर्कन्छ भन्ने विश्वास नलागेर उनलाई जापानको नम्वरमा फोन गर्यो उठेनछ क्यार । अनि उनको श्रीमती जापानी छन् क्यार । उनले आएर छुटाछन् एकछिनमा भनेर हल्ला गर्न थाले । हल्लै हल्लामा राती साँडे सात बज्यो ।
कतैबाट केही नलाग्ने भएपछि फर्कियौं । धनराज गुरूङसँगै छिर्न पाएका अर्का एकजना डेन्टिस्ट चाहिं (नाम नखुलाउन आग्रह भएकाले) सिनागावामा तिर केटि साथी छ भन्दै उतै फोन गरेर हिँडिहाले । उनिचाहिँ हप्तादिनको लागि घुम्न आएको भन्दैथिए ।
पछि रातभर सम्पर्क गरिरह्यौं । तर अध्यागमनले विश्वास लाग्दो आधार नपाएपछि पौडेल र अर्का पत्रकार भन्ने न्यौपानेलाई फिर्ता पठाइदिन लागेको अबेर राती थाहा पायौं । बिहान ९ बजे उहाँहरु हंगकँग पुगेको उहाँहरुले नै खवर गर्नुभयो ।
बिमानस्थलबाटै अध्यागमनले हिजो दुई जना नेपाली विद्यार्थीलाई समेत नेपाल फिर्ता पठाएको छ । एउटै जहाँजमा आएका ती विद्यार्थीबारे मैले बुझ्न त पाइन । तर उनिहरुलाई लिन गएका मान्छेहरुले दिएको जानकारी अनि भित्र समेत आइसकेको हामीले बुझेका ती दुईजना विद्यार्थी चाहिं के कारणले फर्काइए न कसैले चासो दियो न बाहिर समाचार बन्यो । खाली नेता आएको र गएको समातेको मात्र समाचार आयो ।
बाहिर खवरहरुमा जापानी अध्यागमनले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखेर नेपाल फिर्ता पठाइएका पौडेल र न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको तथा पौडेल समेत पत्रकारको रुपमा आएको लेखिएको पाइएको छ ।
तर जनसम्पर्क समिति जापानका अध्यक्ष डिपि कँडेलले टपनेपालन्युजडटकमसँगको सक्षिप्त कुराकानीमा भने-'पक्राउ, थुनेको, पत्रकार भनेर आएको केही होइन, उहाँहरुलाई स्पोन्सर गरेको व्यक्ति नेपालमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर अध्यागमनले सोधपुछ र सम्वन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्यो तर उसलाई विश्वास नलागेपछि नेपाल फर्काएको हो ।'
जानकारी अनुसार पत्रकारको रुपमा आएका अनिल न्यौपाने जो काँग्रेस नेता प्रतिप पौडेलसँगै जापान छिर्न नपाएर बिमानस्थलबाटै फर्काइए उनि स्वास्थ्यखबर तथा नेपाल लाइभ डिजिटल पत्रिकाका प्रकाशक रहेको बताइएको छ ।
स्मरणीय छ जापान आएका एमाले नेता देवी ज्ञवाली, तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीमा रहेका देवेन्द्र पौडेल तथा सीपी गजुरेल लगायतका नेताहरु घण्टौं जापानी अध्यागमनको नियन्त्रणमा परिसकेका छन् ।
जापान आउने भन्ने वित्तिकै पर्याप्त कागजात, जानकारी तथा सम्पर्क व्यक्तिबारे नबुझि आउँदा देशमा लोकप्रिय रहेका तथा चर्चीत व्यक्तिहरु समेत जापानी अध्यागमनको नियन्त्रण परिरहनु तथा नेपाल फर्काइंदा यसले जापानी प्रशासन तथा जापानमा रहेका नेपालीमा नकारात्मक सन्देश बढाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अझ पछिल्लो समय कलाकारको नाममा गैर व्यक्तिहरुलाई बोलाएर शरणार्थी बनाउने, केही महिना राखेर काममा लगाउने तथा तोकिएको भिषा भन्दा अन्य तिर सक्रिय रहेको पाइएपछि जापानमा कलाकारहरुको भिषा लाग्न समस्या हुन थालेको छ । यसको मारमा पछिल्लो तीज कार्यक्रममा बोलाइएका चर्चीत कलाकार सहित दर्जन बढी कलाकारको भिषा आवेदन अस्विकृत भएको थियो ।
काठमाडौं,चैत २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कमल थापालाई उपपू्रधानमन्त्रीमध्ये वरिष्ठतम् भएको संकेत दिएपछि आक्रोसित विमलेन्द्र निधि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने तयारी छन् । बिहीबार कांग्रेसबाट नियुक्त १४ मन्त्रीहरुलाई गृह मन्त्रालयमै बोलाएर अनौपचारिक छलफल गर्दै निधिले सरकारमा आफ्नो दोस्रो हैसियत सुनिश्चित नगरे मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नहुने निजी फैसला सुनाएका थिए ।
करिब नौ महिनापहिले मन्त्रिपरिषद् गठन भएयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुपस्थितिमा दुईपटक मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरेको भए पनि एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका राप्रपा नेता कमल थापा निधिभन्दा वरिष्ठ भएको आधारमा उनलार्य दोस्रो हैसियतको वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको बुझिएको छ ।
तर, निधिसँगको बैठकमा सामेल मन्त्रीहरु र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत निधिको दावीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन तयार नभएपछि निधि एक्लिएका हुन् । उनको बदलामा कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा ल्याउने तयारी भएको बुझिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
संसदको आजको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसअघि सो विधेयकको दफाबार छलफलमाथि भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले एक घन्टाबीचमा तीन वटा बैठक बसी विधेयक संशोधन गर्नुले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन भन्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमाोर्चाका मीना पुनले स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको चर्चा गर्दै जनताअघि राजनीतिक दल पछि हुने अवस्था आउन नदिन दोस्रो तहको निर्वाचन निर्धारण मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार अडिग हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले दोस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दलसँग आह्वानसमेत गर्नुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै एकीकरण भएका , वा गाभिएका राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन सजिलो हुने गरी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनु भयो ।
संशोधन विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका दललाई असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचमा भाग लिन बाटो खुल्नेछ ।
यसअघि सरकारले आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी बनाउन राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यही जेठ ३० गते स्विट्जरल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा जानु हुने भएकाले राष्टपतिको भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति दिएको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारी अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशकको निमन्त्रणामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको जेनेभामा हुने १०६औँ अधिवेशनको सत्रमा प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्न स्विट्जरल्यान्ड जान लाग्नुभएको हो ।