जनताको अपेक्षा त हुन्छ । निर्वाचनको बेला हामीले नै जनताका महत्वाकांक्षा बढाएका हौं । जनताले चुनाव जिताएपछि अब डेलिभर गर भन्नु स्वाभाविक हो । त्यो सेवा प्रवाह गर्न केही समय लाग्दो रहेछ । किनभने, हामी हिजोकै संरचनामा, हिजोकै बाध्यतामा र कतिपय अवस्थामा हिजो छिन्नभिन्न भएको शासकीय प्रबन्धमाथि बसेर शासन गरिरहेका छौं । नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू बल्ल बने, अब नागरिकमा राज्यले हामीलाई खाद्य सुरक्षा, कामको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा दिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति भएको छ । तर, त्यो प्राप्त गर्न संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि केही समय लाग्छ ।
