देशका कतिपय तात्कालिक समस्याहरु बारे ने.क.पा. (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।
माओवादीहरुले अनिश्चितकालिन आमहडताल फिर्ता लिएको कार्यलाई हाम्रो पार्टीले पहिले नै स्वागत गरिसकेको छ। अहिले उनीहरुले सडक आन्दोलन पनि जेष्ठ ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। तर उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधानको निर्माण समेत कुनै पनि विषयमा सहयोग नगर्ने उनीहरुको सोंचाई अहिले पनि कायम छ र त्यसका लागि उनीहरुले पुनः उच्चस्तरको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्।
भविष्यमा विद्यमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि उच्चस्तरको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जोड दिनुपर्ने नीतिको औचित्यता स्पष्ट छ। तर तत्कालको ऐतिहासिक र वस्तुगत अवस्थामा विद्यमान व्यवस्था, संविधान वा प्रणाली अन्तर्गत रहेर संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिनु आजका तात्कालिक राष्ट्रिय आवश्यकताहरु हुन्। स्वयं उनीहरुले पनि उक्त विषयहरुमा प्रतिवद्धता प्रकट गरिसकेका छन्। त्यसकारण इमान्दारिता र नैतिकताको कुरा यो नै हुन्छ कि उनीहरुले प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक विधिबाट सरकारमा पुग्ने अधिकारलाई कायम राख्दै असंवैधानिक विधिद्वारा वा जोरजबर्जस्ती तरिकाले सत्ता कब्जा गर्ने नीतिबारे पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जेष्ठ १४ गते संविधानको निर्माणको प्रश्नमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। हाम्रो पार्टीले सुरु देखि नै तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको छ। यदि तोकिएको समयमा संविधान बन्न सक्दैन भने त्यसका लागि समय कम भएर होइन, तर सत्तारुढ वा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले समयको सदुपयोग गरेर सही कार्यप्रणाली अपनाउन नसक्दा नै त्यस्तो हुन गएको कुरा स्पष्ट छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो यो पनि स्पष्ट र निश्चित मत छ कि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधान बन्न नदिने माओवादीहरुको नीतिका कारणले नै संविधानको निर्माणको कार्यमा सबैभन्दा बढी बाधा पुग्न गएको हो। अहिले संविधानको निर्माणका लागि संविधानसभाको अवधि बढाउने कुरा उठिरहेको छ। तर जुन कारण र परिस्थितिका कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्न गयो, त्यो अवस्था कायम रहँदासम्म जतिपल्ट अवधि बढाए पनि संविधानको निर्माण हुन सक्नेछैन। त्यसकारण संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा यो पक्षमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न हामीले सम्बन्धित सबै राजनीतिक शक्तिहरु र आम जनतासित पनि अपील गर्दछौं।
देशको अवस्थामा सुधार, संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समेत हाम्रो पार्टीले सामान्यतः संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा र मुख्यतः माओवादी, एमाले र ने.का.का बीचमा सहमति र सहकार्यमा जोड दिंदै आएको छ र अहिले पनि हामीले त्यो कुरामा जोड दिन्छौं। अहिले राष्ट्रिय सहमति र त्यसका आधारमा संयुक्त सरकारको कुरा उठिरहेको छ। तर त्यस प्रकारको सहमतिको निर्माण पनि संविधानद्वारा निर्धारित विधिको सीमाभित्र नै हुनुपर्दछ। तर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बाहेक अन्य कुनै कुरामा सहमत नहुने माओवादीहरुको नीति नै मुख्य रुपमा बाधा बनेको छ। त्यो सीमा बाहिर कुनै पक्षले अपनाउने जोरजबर्जस्तीको नीतिसित सम्झौता गर्ने नीति अपनाइयो भने त्यसबाट ०६२�६३को आन्दोलनका उपलब्धि र देशमा कायम भएको बहुदलीय व्यवस्था पनि सम्पूर्ण रुपमा समाप्त हुने तथा देशमा गम्भीर प्रकारको अराजकताको स्थिति पैदा हुने वा एक वा अर्को प्रकारको तानाशाही शासन कायम हुने खतरा हुनेछ।
माओवादीहरुले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि देशमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि वर्तमान सरकार नै बाधा बनेर उभिएको छ। यसकारण राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजिनामा दिनुपर्दछ र वर्तमान सरकारको विघटन हुनुपर्दछ। उनीहरुले त्यसलाई नै राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रस्थानविन्दु बताएका छन्। तर उनीहरुले अहिलेसम्म जुन प्रकारका नीतिहरु अपनाउँदै आएका छन्, त्यसबाट यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनीहरुले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निर्माणका लागि नै वर्तमान सरकारको राजिनामा वा विघटनको माग गरिरहेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बाहेक अन्य कुनै विकल्प वा सहमतिलाई अस्वीकार गर्ने उनीहरुको दृष्टिकोण राष्ट्रिय सहमति वा संविधानको निर्माणमा बनेको गत्यावरोधको मुख्य कारण हो। त्यस कारण उनीहरुको त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन र संवैधानिक विधि अनुसार नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने, त्यसमा सफलता नमिले अन्य पक्षको नेतृत्वमा पनि सरकारमा सामेल हुन तयार हुने वा प्रतिपक्षमा बसेर भएपनि संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण नअपनाउँदासम्म अहिले देशमा कायम भएको गत्यावरोधको स्थितिको अन्तको सम्भावना देखिन्न। त्यसैले उनीहरुको दृष्टिकोणमा त्यस प्रकारको परिवर्तन नै राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रस्थान विन्दु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट र दृढ मत छ।
माओवादीहरु सशस्त्र संघर्षको बाटो छाडेर बहुदलीय व्यवस्था र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा आएका छन्। त्यो अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई पनि त्यही अनुरुप सच्चाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको विपरित, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आइसकेपछि पनि उनीहरुले पहिलेको जस्तो उग्र�वामन्थी� प्रकारको कार्यप्रणालीलाई कायम राख्दछन् वा विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने जस्ता कुरा गर्दछन् भने त्यसबाट विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, संविधानसभा, संविधानको निर्माण वा राष्ट्रिय सहमतिमा समेत बाधा पुग्नेछ। त्यसकारण उनीहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका पक्षमा प्रकट गरेको आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार आफूलाई ढाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र त्यस अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको निर्माणका लागि प्रयत्न गर्दागर्दै पनि त्यसका लागि सफलता प्राप्त नभएमा अन्य पक्षको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने वा प्रतिपक्षमा नै रहेर संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरण समेतको कार्यमा सहयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक स्पिरिट देखाउनु पर्दछ। त्यसरी नै देश अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्नेछ।