ओली र दाहालले कात्तिक ९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अदालतको अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको दाबीसहित एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको हो।
उनीहरूले ‘आयोगले पूर्व निर्णयअनुरूप मतपत्र छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउने,’ ‘कुनै हालतमा मतपत्र छपाइको अर्को निर्णय हुन नदिने,’ ‘विभिन्न निहुँमा अलगअलग मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने’ जस्ता अभिव्यक्तिका कारण अदालतको आदेशको मर्यादा र न्यायालयको गरिमा गिराउने कार्य भएको दाबी शुक्लको छ।