प्रदेश र केन्द्रका अधिकारसहित विभिन्न विषयलाई लिएर पटकपटक संविधान संशोधनको सम्भावना आैँल्याउँदै आचार्यले भने, ‘संविधान संशोधन र त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने प्रदेश र संघको अधिकारमा विवाद आउनसक्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेछ।’
