(१) सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ ।
