समितिमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेका सांसदहरु हुनुहुन्छ। अब निर्वाचन आयोगलाई कानुन दिनका लागि उहाँहरुकै प्राथमिक दायित्व छ। समितिबाट पास गरेर संसद्मा पठाउने हो। संसद्मा गएपछि निर्णयार्थ पेश हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिने कानुन समयमा नै दिन्छौं। कानुन निर्माणमा कुनै पनि ढिलासुस्ती हुँदैन। सरकारले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन आयोगलाई चाहिने कानुन उपलब्ध गराउन लगाएको छ।
