यसैबीच, अधिवक्ता शिव अर्याल र रामेश्वर श्रेष्ठले लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्ति विरुद्ध २०७५ साउन १६ मा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । रिटमा २०७४ पुस १८ मा कोषको सदस्य सचिवका लागि आवेदन माग गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको ।
