जेठको अन्त्यमा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको टोली पाइपलाइनका विषयमा छलफल गर्न भारत गएको थियो । भ्रमणका क्रममा आयल निगम र आइओसीसहितको सुपरीवेक्षण समिति बनाउने, समितिले निर्माणसम्बन्धी कार्यको अध्ययन र नियमन र अनुसन्धान गर्ने सहमति बनेको थियो ।
