विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनलाइन मिडियामा राखिएका सामग्रीकै आधारमा पत्रकारहरू पक्राउ पर्न थाले पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। त्यसैका आधारमा मिनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री भएका बेला प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, अनलाइन पत्रकार प्रतिनिधि र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सम्मिलित समितिले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई दिएको थियो। महासंघ अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, तर त्यतिबेला दिएको प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा थिएनन्।
