काठमाडौंमा अलिकति राम्रो अलिक खुला ठाउँ देख्यो कि सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने मनोग्रन्थि अनौठो होइन र ? यो मण्डलामा कसको डर थियो र, तपाईंहरूलाई ? प्रतिपक्षी दलको अवस्था अहिले अन्तरकलहले कमजोर भएको छ ।
काठमाडौँ — तपाईंहरूको ठूलो बहुमतको सरकार बनेपछि अब स्थायी सरकार बन्नेछ र यो विजोग हुनलागेको मुलुकमा अब त केही थिति बस्ला भनेर खुसी हुने मानिसमध्ये म पनि एक हुँ । त्यो कुरा व्यक्त गरेर एकाध यस्तै लेखहरू पनि लेखेको छु । तर केही कुराले अहिले आन्दोलित र किञ्चित् दु:खी भएको कारणले लाग्यो, मनमा लागेका कुरा तपाईंहरूलाई प्रस्ट भनु ।
एक मनले त भन्यो, म तपाईंहरूकोमा गएर यी कुरा सोझै भनु, किनभने तपाईंहरूसँग मेरो चिनजान छ, कतिलाई त पढाएको पनि हुँ । तर झट्ट सम्झेंँ, त्यो मेरो स्वभाव विपरीत हुनेछ । त्यसैले लाग्यो, एउटा तपाईंहरूलाई खुला चिठी लेखुँ ।
मण्डलाबाट सुरु गरौं । यो आममानिस भेला भएर आफ्ना विचार सरकार र समाजका शक्ति नाइकेहरूसम्म पुर्‍याउने माइतीघरको एउटा सानो थलोको नाम हो । यो ठाउँमा पहिला केही व्यक्तिगत घरहरू थिए र यो सडकले घेरिएको थलोको रूपमा थियो । मण्डला अहिले जुन आकारमा बनिएको छ, त्यो योजना गर्नेहरूको सोच राम्रो हो । हाम्रा मित्र कलाकार बत्स गोपाल वैद्यले यसमा मण्डला आकारको पेन्टिङ बनाउन निकै समय लगाएका थिए ।
यस थलोमा अनेकौं महत्त्वपूर्ण विरोध सभाहरू भए, भाषणहरू भए । यो एउटा थलोबाट डा. गोविन्द केसीको एउटा सत्याग्रहको बेला युवाहरू धेरै भएको, तर सबै तहका मानिसहरू सामेल भएको जुलुस संसद् भवनको निषेधित क्षेत्र बाहिरसम्म पुगेको थियो । म पनि त्यसमा सामेल थिएँ । त्यो एउटा बलियो, सुन्दर र लोकतान्त्रिक मार्च थियो । भद्र, शान्तिपूर्ण र कलात्मक थियो, त्यो जुलुस । यहाँ हुने विरोधहरू अनि यहाँबाट निस्किने जुलसहरू शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक हुन्छन् र भइआएका छन् । मैले नबुझेको कुरा यहींबाट सुरु हुन्छ । तपाईंहरूलाई यो ठाउँ एकाएक निषेधित गर्ने दिव्यदृष्टि कहाँबाट आयो ? सबैले तपाईंहरूलाई दुई तिहाइको ‘शक्ति उन्माद’ हुनलागेको छ भनेको बेला नै यो निर्णय किन लिनुभयो ? म चकित परेको छु ।
पहिलो कुरा यसमा भेला हुने मानिसहरूले कुन राज्य क्रान्ति वा सरकार हल्लाउने कसरत गर्ने थिए र ? गोविन्द केसी फेरि अनशन बस्नेछन्, अनि यिनको समर्थनमा यहाँ युवा पुस्ता भेला भएर विरोध गर्नेछन् भन्नेमात्र चिन्ता हो भने त्यो अनौठो छ । ती साधारण मनुवा, गोविन्द केसी विष्णुका वामन अवतार हुन्, जसले जहाँ पाइला टेक्नेछन्, त्यहीं अधिकार गर्नेछन् भन्ने भय हो भने अलिक अतिरञ्जना भयो । तिनका माग त साधारण छन् । तर म तपाईंहरूलाई मात्र भन्दिन । पन्ध्रौं पटक यी सत्याग्रहीले अनशन गर्नु भनेको अहिले तपाईंहरू, कमिनिष्टहरू बाहेकका कांग्रेस र संयुक्त सरकारहरू पनि जिम्मेवार भएको कुरा प्रस्ट छ । तिनका १५ वटा सत्याग्रहले लोकतान्त्रिक कालको नेपालको लगभग सबै समय भ्याएको छ ।
भोलिको ऐतिहासिक न्यारेटिभमा लेखिनेछ, एकजना मसिनो देहकायी डाक्टरले भने, मेडिकल शिक्षा राजधानीमा मात्र केन्द्रित नहोस्, टाढा–टाढाका मानिसका निम्ति पनि होस् । केही वर्ष काठमाडौंमा अस्पताल खोल्न मोराटोरियम होस् । के भो र पछि खुल्ने नै छन् । गरिब गुरुवाको पनि मेडिकल उपचार र शिक्षामा पहुँच होस्, इत्यादि । यी मानिसको जस्तै चिन्ता मैले बीपी कोइरालाका लेख र भाषणमा र मनमोहन अधिकारीका बोलीमा सुनेको हुँ ।
मैले तिनलाई लिएर अमेरिकी माक्र्सेली विद्वान प्रेडरिक जेमिसनलाई भेट्टाउन जाँदा मनमोहन अधिकारीले ठिक यही कुरा गरेका थिए– यो देशका सबै विपन्न मानिससम्म हामी पुग्नेछौं । अहिलेका सरकारहरूका काल्पनिकीमा सर्वसाधारण ग्रामीण विपन्नहरू पर्नै छाडेका आभास हुनथालेका छन् । अधिकारीले भनेको चिन्ताले सम्झिन्छौं ।
यो मण्डलामा कसको डर थियो र, तपाईंहरूलाई ? प्रतिपक्षी दलको अवस्था अहिले अन्तरकलहले कमजोर भएको छ । तिनीहरू विशाल जुलुस लिएर मण्डला थर्काउनेगरी आउने सम्भावना केही थिएन । अस्ति मण्डला निषेधको प्रतिकारको विरोध गर्न गएका बेला पानी बाराबार भएका उनीहरू पहिलोपल्ट एक भएर बोलेका थिए रे, एकजना विद्यार्थीले दिएको जानकारी अनुसार ।
अर्को कुरा काठमाडौंमा अलिकति राम्रो अलिक खुला ठाउँ देख्यो कि सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने मनोग्रन्थि अनौठो होइन र ? काठमाडौंका लगभग मुख्य ठाउँहरूमा भेला हुन तपाईंहरूले होइन, सडक निर्माणको जिम्मा लिनेले प्रतिबन्धलाई दिएकै छन् नि । भत्केका, अत्याउनेगरी भ्वाङ परेका, बनिएका पनि कुनै ट्राफिक सिग्नल नहुँदा डरलाग्दा भएका, अनि उता डाँडा पारिको मेलम्चीको सन्देश बोकेर प्राय:प्राय: सबैतिर खनिएको अवस्था भएको, भूकम्पले लगभग हरेक ठाउँका सम्पदा भत्काएको यो नगरमा तपाईंहरू जस्तो दुई तिहाइ संख्यामा सांसद भएका सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर यत्रो आलोचना खेप्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
देशैभरि ठेकेदारहरूले यसै निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिदिएकै छन् नि । होश गर्नुहोस्, यही मण्डलाको निषेधित क्षेत्रलाई लिएर तपाईंहरू कमिनिष्ट भएकोले शक्ति उन्मादमा परी काम गरेको भन्ने ग्रान्ड न्यारेटिभ जन्मिनेछ । वास्तवमा यो सानो थलो नेपालमा लोकतान्त्रिक चेतना आएको ठाउँको प्रतीकको रूपमा भेटघाट, सम्वाद र उत्सवको भावनाबाट रचना गरेका हुन्, जनताले । हन्ना आरेन भन्ने विख्यात यहुदी विद्वानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेकौं जोडदार किताब र लेख लेखेकी छन् । ‘द ह्युमन कन्डिसन’ (१९५८) भन्ने मलाई धेरै मनपर्ने किताब हो । त्यसमा उनले भनेकी छन्, नगरका यस्ता ठाउँहरू, मानिसहरूले सँगै उठबस गर्दा, सँगै बोल्दा बनिएका हुन् ।
अहिले तपाईंहरूको भाष्यमा सपनाको कुरा आउँछ । सपना नदेख्नेले राज्यका भावी परियोजना गर्न सक्तैनन् । ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक’ भने कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले । सपना देख्नेले आक्रोश होइन, प्रेम, सरसल्लाह र सहकार्य गर्नुपर्छ । यो देशमा सबैले सपना देखेका छन् । सपना देख्न समय लाग्दैन, पुरा गर्न भने लाग्छ । सबै स्वप्नधारीका चिन्ता मिल्दा नयाँ युग आउने हो । यो साहित्यले बुझ्ने चरित्र हो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको राजधानी मोह ठूलो छ । ठूला दलहरू, खासगरी क्रान्तिकारीहरूले, बाहिरको, टाढा–टाढाको नेपाल छोड्दै क्रमश: राजधानी केन्द्रित गरे राजनीति । त्यसैले गर्दा पनि राजधानीलाई उनीहरूले एउटा संवेदनशील, एकमात्र थलोका रूपमा मान्न थाले । सबै कुराको केन्द्र यहीं बन्न पुग्यो । तर पुँजीवादी युगमा राजधानीका चरित्र अत्यन्त तीव्र गतिमा बद्लिन्छन् । तिनमा बनिने सडकहरू र मण्डलाजस्ता त के ठूलठूलै चोक र घुम्तीहरू विदेशी पुँजीवादी र व्यापारीहरूका उत्पादन गाडी गुड्ने किसिमले बनिन्छन् । यहाँ अहिले भारतका गुड्छन्, अब अरूका पस्तैछन् ।
तपाईंहरूले तिनै पुँजीवादीहरूका योजनामा थाहा पाएर वा नपाई अबका सडक सञ्जाल बनाउँदै जानुहुनेछ, बनाउँदै हुनुहुन्छ । सबै खाले पुँजीवादीको मूलमन्त्र सडक निर्माण हो । जुलुस प्रतिबन्ध गर्नेतिर खासै चिन्ता नगरे हुन्छ । हिजोका अधिनायकवादी शासकहरूलाई पो जुलुसको डर थियो । तपाईंहरूले किन डर लिने ? काठमाडौंका पुराना नगरहरू जुलुस गर्ने नभई जात्रा र नाच गर्ने थलोहरू राखिएका वास्तु शैलीमा बनिएका हुन् । ती सहरहरूमा तपाईंहरू भूमिगत हुँदा सकुशल लुक्न सक्नुभएको त्यही कारणले हो ।
‘द गार्डियन’ पत्रिकाले ७ सेप्टेम्बर २०१७ को अंकमा २०१६ मा गरिएका जुलुसको एउटा विश्वव्यापी सर्भे निकालेको छ । यस अनुसार त्यो वर्ष बर्लिन, जोहान्सबर्ग, म्याड्रिड, प्यारिस, द हेग, एथेन्स, सिड्नी, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको सिटी प्रत्येक सहरमा सालाखाला ३ हजार ठूला जुलुसहरू निस्के । दिल्लीमा पनि निस्के । ती लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । त्यहाँ गरिने जुलसलाई त्यहाँका लोकतान्त्रिक सरकारहरूले आकाशै खस्न लाग्यो जस्तो गरेर हेर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
दिल्लीमा पहिले पार्लियामेन्ट अगाडि राजपथमा ५ लाखसम्मका जुलुस हुन्थे । धेरै मानिस भएकाले पछि जन्तर–मन्तरमा सरे जुलुस । पत्रकार अखिलेश शर्मा लेख्छन्, सरकार, हामी मरेका छैनाैं, खाता सच्याऊदेखि लिएर हामीले आत्महत्या गर्न पाउनुपर्छ सम्मका अनि सबै थरीका राजनीतिक माग र विरोधका जुलुस हुन्छन् यहाँ । ‘इन्डिया अफ्टर महात्मा गान्धी’ भन्ने किताबमा रामचन्द्र गुहाले जन्तर–मन्तरलाई सानो भारत भनेका हुन् । प्रजातन्त्रमा जुलुस जीवन हो, त्यसलाई प्रवाहित हुने ठाउँ चाहिन्छ ।
तपाईंहरूले संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई गरेको व्यवहारले दु:खी भएको छु । प्राज्ञिक जगतमा तरङ्ग चलेको देख्नुभएको छ । दलहरूका नजिक भएर नियुक्ति लिने र तिनका निर्देशनमा काम गर्ने, स्वतन्त्रता र प्रज्ञालाई भन्दा तपाईंहरूको समूहमा बस्ने र भागबन्डामा पर्ने अभ्यास गरेकोले हामी अहिले तेजोवध देखिएकै हौं । अबका दिनमा प्रज्ञा र विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको विचार भएन भने सबै बिग्रिनेछ । नभए बाहिर जगतमा हाम्रो विश्वास नराम्ररी गुम्नेछ ।
अन्त्यमा, साना कुरामा विरोधी र अलग विचार राख्ने दलहरूसँग सम्बन्ध तिक्त बनाउने कसरतले नेपालको यो महान कालखण्डको उचित प्रयोग हुन सक्दैन । आशावादी भएर सुझाव दिन्छौं, लोकतन्त्रको नेपाली चरित्र विश्वमा एउटा नमुना बनाउनोस्, विसंगत नाटक होइन । शुभकामना । अहिले यत्ति नै ।
काठमाडौँ — नेपालको पत्रकारिता नतिखारिनुमा वा भुत्ते हुनुमा राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व हो । यदि पत्रकारितासँग यी नेतृत्व नतर्सने, भयभीत नहुने र नआत्तिने हो भने साँच्चै पत्रकारिता तिखारिन्छ, भुत्ते हुँदैन । नेपालमा धेरै अघिदेखि नै यी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेहरू प्रेस–पत्रकार भनेपछि सहज रूपमा लिन असहज ठान्छन् ।
यसमा पत्रकारिता प्रारम्भको अवस्थामा छँदाको स्थिति त विजोगै थियो । २००७ सालपछि मात्र नेपालमा पत्रकारिता स्थापना भएको हो । २००७ फागुन ८ बाट सरकारी आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको दैनिक ‘आवाज’ वर्ष २ अङ्क १०७ सम्ममात्र प्रकाशित हुनसक्यो । त्यसपछिको दैनिक हो, ‘समाज’ दुई पृष्ठ मोटो १० वाइ १५ आकारको । मूल्य ५ पैसा । २०११ भदौ २४ बाट प्रकाशन प्रारम्भ भएको थियो । के हो, के हो ? पत्रिका भनेपछि लोभ गर्ने तर पत्रकार भनेपछि सत्ता र शासन नजिक पर्नै नचाहने । वास्तवमा असल सरकार र सत्ता त पत्रिकाको सकभर निकट हुन चाहनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा उल्टो । पत्रिका, पत्रकार र समष्टिमा पत्रकारिताले अपवादमा बाहेक कहिल्यै सरकारको नजिक बस्न त के स्नेह र माया पनि पाउन नसकेको विगत छ ।
नेतृत्व जहिले पनि पत्रकारिताको नजिक पर्न नचाहने । हामी त्यति बेलाका पत्रकार पनि पत्रकारिता नपढेका, गर्दै सिक्दै जाने पद्धतिका भने यता सबै फाँटको नेतृत्व गर्नेहरू त्यही पत्रकारिताको पनि सामिप्य नचाहने । अन्तरविरोध † नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि यही समाजबाट जन्मेको हो । डेढ प्रतिशत नेपाली पनि साक्षर थिएन होलान्, नेपालको राजनीतिक आन्दोलन प्रारम्भ हुँदा ।
राजनीति त्यो समाजमा पनि जसरी सुरु भो, त्यो नै धन्य हो । पत्रकारिता र राजनीतिक नेतृत्वबीच जति नै कटाक्ष वा आशंका वा अविश्वास भए पनि यी दुई तत्त्व एउटा कमजोर भए अर्को स्वत: कमजोर हुने, एउटा दुब्लाए अर्को पनि दुब्लाउने कस्तो रसायन मिलेको ? नेपालमा अपवादमा बाहेक राजनीतिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्व आमने–सामने पर्दा पत्रकार समक्ष कहिल्यै प्रतिप्रश्न नगर्ने । प्रतिप्रश्नको जंघार तर्नपरेको भए पो त पत्रकारिता छरितो, चुस्त–दुरुस्त र तिखारिएको हुन्थ्यो, धारिलो हुन्थ्यो । नेतृत्वबाट प्रतिप्रश्न आउँदैन, अनि आफ्नो पहँ‘च त के फुट्टी नजानेको विषयमा पनि प्रश्न सोध्ने पत्रकार, कनिकुथी उत्तर दिन तम्सने नेता † दुवै पक्ष कमजोर भैंसीदेखि घोडा तर्सने घोडादेखि भैंसी तर्सने जस्तो ।
कुरो हो, २०२० सालको हो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष डा. तुलसी गिरीले राजीनामा दिएछन् । यो भो हिजो बेलुकीको घटना । मलाई पनि पत्रकार बन्नैपर्ने । भोलि बिहानै गएँ, राजीनामा स्वीकृत भई खालिखण्डे भएका डा. गिरीकहाँ । त्यतिबेला उनी त्रिपुरेश्वरको एउटा सरकारी घरमा बस्थे । गिरीले किन राजीनामा दिए भनी प्रतिक्रिया लिन गएको थिएँ । उनले कुराएनन् । आउनाको कारण सोधे । मैले सोधेँ, किन दिनुभो त राजीनामा ? प्रश्न गर्नासाथ डा. गिरीले हठात् जवाफ दिइहाले, ‘मतभेद भएर’ ।
मैले तत्कालै सोधेँ, ‘कोसँग मतभेद ?’ डा. गिरी खरो उत्रिए, मसँग नै प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाई पत्रकार होइन ?’ मैले पनि सहसा उत्तर दिएँ, ‘पत्रकार भएकैले त तपाईलाई सोधेको नि †’ उनले ठाडो शब्दमा मसँगै सोधे, ‘मेरो कोसँग मतभेद हुन्छ, त्यति पनि बुझ्नु हुन्न ? तैपनि पत्रकार रे’ पो त भन्छन् डा.गिरी । म पनि सिकारु नै पत्रकार थिएँ क्यार । डा. गिरीसँग त्यसभन्दा पर जाने आँटै आएन । त्यसपछि म अलि पाको हुन खोजेँ । आफूले जान्न खोजेको विषयमा थोरै भए पनि अध्ययन नगरी कहिल्यै प्रश्न नगर्ने भएँ ।
उनले प्रश्न गरिछन्, प्रधानमन्त्री हिथसँग, ‘अब टेन डाउन स्ट्रीटमा कसले आयोजना गर्छ, त्यो भब्य पार्टी ?’ तब फ्याट्ट प्रतिप्रश्न गरेछन्, प्रधानमन्त्री हिथले, ‘के तपाईले मसँग बिहे गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भन्ने सम्झौं ?’ उनी लाजले भुतुक्कै भइछन् । संयोग, ती प्रश्नकर्ता महिला पत्रकार पनि अविवाहित रहिछन् । त्यसो हुँदा यो प्रश्नोत्तर अरू गहकिलो र मार्मिक हुनपुग्यो । सभाहल हाँसोले मस्त भएछ । यस्तो रमाइलो र रोचक बनाउँछ, प्रतिप्रश्नले । नेताबाट, नेतृत्वबाट यस्ता प्रतिप्रश्न आउने वातावरण भए प्रश्न गर्ने पत्रकारले आफूले गर्ने प्रश्नबारे विषय जानेको हुनुपर्ने भो, फाल्तु प्रश्न नगर्ने भो । भेटघाट, पत्रकार सम्मेलन स्तरीय हुने भो । पत्रकार तिखारिने भो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत राज ढालेपछि । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका बेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकजना भारतीय पत्रकारले प्रश्न गरे प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई, ‘नेपाली सेनामा तराईका नेपाली किन भर्ती गरिन्नन् ?’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले हाजिर जवाफको शैलीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीतिर संकेत गर्दै प्रश्नकर्ताको मुखमा हेरेर सटिक जवाफ दिएछन् । ‘यो यता होइन, उता सोध्नोस् । भारत सरकार गोर्खा फौजमा तराई मूलका नेपालीलाई किन भर्ती गर्दैन ?’ तब ती प्रश्नकर्ता निरुत्तर भएछन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग त्यो प्रश्न गर्ने आँटै गरेनछन् । भारतको गोर्खा ब्रिगेडमा पहाडी नेपाली त्यो पनि पाएसम्म गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु युवामात्र छानिन्छन् । बाहुन जातिका पल्टनका लागि योग्य युवा रहेछन् कोही भने भर्ती हुँदा बाहुन नभन्ने । राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ भन्ने । त्यसो भन्दा पनि नाक लाम्चो र थेप्चोको कारण नठहरिने हुँदा जातमा क्षत्री लेखाउने अक्कल सिकाउँदो रहेछ, गल्लावालाले नै ।
बहुदलपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि प्रतिप्रश्न गर्थे, बेला–बेला । नेताले, नेतृत्वले प्रतिप्रश्न गर्ने पद्धति बसाल्ने हो भने पत्रकारिता पक्कै तिखारिन्छ । यो प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्रमा भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, शिक्षा क्षेत्रमा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं साधारण विद्यालयसम्म पनि पुर्‍याउनुपर्छ । विद्यार्थी एउटा तहमा प्रश्न गर्ने अवस्थामा हुन्छ भने अर्को तहमा उत्तर दिने । प्रतिप्रश्नको प्रणाली स्थापना र विकास गर्न सक्यौं भने उच्च तहको उपलब्धि वा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।
सबै सेवा चुस्त–दुरुस्त भई सुशासन कार्यान्वयन हुनथाल्छ, गल्याङ्ग्रोपनको अन्त्य हुन्छ । एकजना फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्टेयरले भनेका छन्, ‘मान्छेलाई उसले दिएको उत्तर हेरेर भन्दा उसले गरेको प्रश्न हेरेर मूल्याङ्कन गर ।’ अहिले नेपालमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्ने धेरै दर्जन भैसके । विद्यावारिधि गर्ने युवासमेत दर्जन वरिपरि पुगे । तर आजको पत्रकारिताको स्तर पत्रकारिता नपढेका म जस्ताले गरेको भन्दा पनि कमजोर जस्तो लाग्छ । पत्रकारिताको प्राणतत्त्व नै विश्वसनीयता हो । आजको पत्रकारितामा हो, त्यसैको कमी छ।
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — सत्तरीको दशकसम्म क्यानाडालाई ‘ह्वाइट क्यानाडा’ भनिन्थ्यो । क्यानाडा उदार बनिसकेको थिएन । १९६८ मा पियरी ट्रुडो प्रधानमन्त्री भएपछि क्यानाडाले बहुसांस्कृतिक नीति अपनायो, जुन चलिआएको धारभन्दा विपरीत थियो ।
नेपाल सात दशकदेखि संक्रमणकालमै अल्झिएको छ। यो बीचमा पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन भए, अनि प्रत्येक आन्दोलनमा आम नागरिकले ज्यानको बाजी थापेर नेतृत्वलाई साथ दिए। प्रत्येक आन्दोलनले नेतालाई स्थापित गर्‍यो, अनि नेताले देश हाँक्ने अवसर पाए। तर कुनै पनि नेताले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन्। गणतन्त्र प्राप्तिपछि हाम्रा नेता उद्देश्यविहीन झैं बने। आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै व्यक्तिले समृद्धिको पनि नेतृत्व गर्न तम्सनु नै समस्याको कारण देखिँदै गयो। सही समयमा सही नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसक्नु नै नेतृत्वको असफलताको प्रस्थानविन्दु रह्यो।
हाम्रा नेताले आन्दोलनमा कार्यकर्ता प्रयोग त गरे, तर आन्दोलन सकिएपछि कार्यकर्तालाई अलपत्र छाडे। आफ्नै कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा चुकेपछि उनीहरूले कार्यकर्ताबाटै विश्वास गुमाउन सुरु गरे, जुन विस्तारै आम नागरिकसम्म फैलियो। नेताहरू आफ्नै सानो गुटमा सीमित भई व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाइराखे। नतिजा, आन्दोलनको बेला पाएको जनसमर्थन गुम्दै गयो। निर्णय प्रक्रियामा अन्य पक्षलाई सामेल गराउन सकेनन्। जसले गर्दा सहकर्मी, कर्मचारी अनि आम नागरिकले उनीहरूको निर्णयमा अपनत्व महसुस गर्नै सकेनन्। त्यसको असर कार्यान्वयन पक्षमा देखियो। यस्तै नेताहरूले आफू कमजोर हुने डरले देशका विभिन्न अंग (संस्था) हरू बलियो बनाउन कहिल्यै जोड गरेनन्। तर त्यही संस्थाहरू कमजोर हँुदै जाँदा उनीहरू आफै पनि कमजोर बन्दै गए।
भिसा क्रेडिट कार्डका संस्थापक डी हकले भनेका छन्, ‘तिमी सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न चाहन्छौ भने आफ्नो समयको ४० प्रतिशत समय आफैलाई नेतृत्व गर।’ विडम्बना, हाम्रा नेताले आफैलाई समेत नेतृत्व गर्न सकेनन्। उनीहरू आसेपासे अनि केही कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा देखिन्छन्। नेताले निश्चित समय आफ्नै व्यक्तित्व विकासमा पनि खर्चनुपर्छ। तर उनीहरूले त्यसमा ध्यान दिएनन्। नेताहरूले अल्पकालमा हुने व्यक्तिगत अनि पार्टीगत फाइदाका निम्ति जे पनि बोले, जे पनि गरे। तर त्यसको दूरगामी असरबारे सोचेनन् वा सोच्न सकेनन्। तसर्थ आफ्नै अदूरदर्शिताको भारीले थिचिए। तर पनि उनीहरूले न आत्मालोचना नै गर्नसके, नत त्यसलाई सच्याउने सामथ्र्य नै राखे।
भिजन : नेतामा स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। उसले ससानो व्यवस्थापनका कुरा बुझ्न जरुरी छ र ती प्रत्येक कुरालाई ठूलो चित्रसँग जोड्ने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ। आफूले यो काम किन गरिरहेको छु र यसले भविष्यमा देशका अन्य पाटोलाई कसरी असर गर्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ।
कार्यान्वयन अनि व्यवस्थापन : नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्, ‘योजना बिनाको कार्य समयको बर्बादी हो। कार्यान्वयन बिनाको योजना दिवास्वप्ना हो। कार्यान्वयन सहितको योजनाले चाहिँ संसार बदल्न सकिन्छ।’ आफ्नो भिजनको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक निरन्तर लाग्नु नै नेतृत्वको सफलताको कडी हो। नेता आफै सबै कुराको विज्ञ हुँदैन, तर कुन काम कसलाई गराउने अनि कसको सल्लाह लिने भन्नेबारे चाहिँ नेता विवेकी हुन जरुरी छ।
टिम वर्क : एउटा भनाइ छ, ‘तिमीले जस्तो पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छौ, तर एक्लै सक्दैनौ।’ नेताले आफ्नो भिजनमा सबैको अपनत्व ल्याउन सक्नुपर्छ। आफ्नो टोलीमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ। नेताले आफू होइन कि आफ्नो संगठन बलियो बनाउन सक्नुपर्छ।
कम इगो : राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो रोग ‘इगो’ हो। जति ‘ठूलो’ व्यक्ति, उति ठूलो इगो। यो मानवीय गुण नै हो। तर नेताले यसमै आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो मात्रै सोच ठिक छ र म आफैले मात्रै गर्न सक्छु भन्ने व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्दैन।
प्रभावशाली व्यक्तित्व : नेता प्रभावशाली हुन जरुरी छ। ‘करिजम्याटिक’ नेताले आफूलाई सजिलै जनतासँग जोड्न सक्छ। आफ्नो संगठन अनि विपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन सक्छ। अरुको भावना बुझ्न सक्ने अनि आफ्नो भिजन, ऊर्जा अनि विश्वासलाई अभिव्यक्त गर्नसक्ने व्यक्ति नै नेता बन्न सक्छ।
मूल्य–मान्यताको एकरूपता : नेतृत्वको सफलता अनि असफलता नेतृत्वको व्यक्तिगत मूल्य–मान्यता अनि उसले नेतृत्व गरेको संगठनको मूल्य–मान्यता बीचको एकरूपताको डिग्रीले निर्धारण गर्छ। तसर्थ नेताले आफूले काम गर्ने संगठन, आफ्ना सहकर्मी अनि पार्टी कार्यकर्ताको मूल्य–मान्यताबीच एकरूपता ल्याउन पनि नेतृत्व लिनुपर्छ।
अन्त्यमा, २० औं शताब्दीसम्म नेतृत्वको सफलताको मापन धेरै हदसम्म उसको त्यागले निर्धारण गर्‍यो। २१ औं शताब्दीमा नेतृत्वको सफलताको मापन त्यागले मात्रै गर्न सकिँदैन। अबको राजनीतिले नेताको योगदान, नेताले लिएको निर्णयको दूरगामी असर अनि त्यसले आम मानिसमा ल्याउने प्रभावसमेत हेरेर मूल्यांकन गर्नेछ। हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन पनि सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ, जो दूरदर्शी अनि आम नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने होस्। हाम्रो देशले आम मानिसभन्दा अगाडि पनि होइन, पछाडि पनि होइन, सँगसँगै हिँड्न सक्ने नेता खोजिरहेको छ।
काठमाडौँ — संसद्मा एउटा कानुन चर्चामा छ । १९१० मा जंगबहादुर राणाको पालामा जारी मुलुकी ऐनलाई २०२० को संशोधित ऐनले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।
त्यसपछिका ५४ वर्षमा पनि उक्त ऐनमा पटक–पटक संशोधन भएको छ। र मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापनाको बाटोमा अगाडि बढेपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न देवानी संहिताको विधेयक तयार गरी पहिलो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रस्तुत विधेयकमाथि संशोधन त राखियो, तर छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो।
दोस्रो संविधानसभामा उक्त विधेयक फेरि पनि दर्ता भयो। २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएसँगै उक्त विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सांसदहरूका थुप्रै संशोधन परे। यसमध्ये सुरुमा २०८० बाट सम्पत्तिमा इच्छापत्र लागू हुनेगरी ल्याइएको परिच्छेदमाथिको विवाद एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। राणाशासन कालदेखि सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि लडाइँ लड्दै आएको महिला आन्दोलन र त्यसको पक्षमा बोल्दै आएका राजनीतिक दलहरूकै प्रतिनिधि सांसदहरू आफैबीच यस विषयमा एकमत हुन सकेनन्। एउटै दलका सांसदको पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत भए। समितिमा भएको छलफलको आधारमा अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्न उपसमिति बन्यो। ठूला दलका तर्फबाट उक्त उपसमितिमा महिला समावेश गरिएन। उपसमितिको तर्फबाट इच्छापत्र लागू हुने अवधिलाई २०८० बाट बढाएर कानुन लागू भएको मितिबाट १८ वर्षपछि लागू हुने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेस भयो। पहिलो पटक नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समान अधिकारका पक्षमा भएका सांसदहरूले यस प्रावधानमाथि असहमति जाहेर गरे। तर बहुमत सदस्य उक्त प्रावधानको पक्षमा देखिएपछि समितिबाट पारित विधेयकको अन्तिम मस्यौदा संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गरियो।
अहिले संसद्बाट उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भ चलेपछि असहमतिका आवाज फेरि पनि बुलन्द हुँदैछन्। संसद्मा भएका राजनीतिक दलका औपचारिक दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रहरू पल्टाइन थालिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट पारित नीतिगत दस्तावेज र निर्वाचनको घोषणापत्रमा सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी लेखिएका विषयको विश्लेषण हुनथालेको छ। नीतिगत दस्तावेज र घोषणापत्रमा सबै ठूला राजनीतिक दलले सम्पत्तिमाथि छोराछोरीको समान हक स्थापित गर्ने कुरा नै समावेश गरेका छन्। इच्छापत्रको कतै चर्चा छैन।
१९१० मा ल्याइएको मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो– बिहा नभई जन्मघरमा बसेको छोरी दाजुभाइको अंशबन्डाको समयमा ३५ वर्ष नाघेको रहेछ भने भाइ सरहको अंश पाउँछिन्। अंश लिएपछि विवाह भए अंश उनैको हुन्छ। तर आफूखुसी विवाह गरे अंश माइतीमा फर्कनेछ (अंशबन्डा १५) भनेर गरिएको व्यवस्था विभेदपूर्ण भयो भनेर २००४ सालदेखि नै महिलाले समानताको पक्षमा सडकमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। पछि २००६ मा नेपाली कांग्रेस र त्यही साल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हँुदासमेत समानताको विषयमा ती पार्टी सहमत थिए। तर विडम्बना, २००७ देखि २०१७ सालको बीचमा पनि समानतामा आधारित कानुन बन्न सकेन।
२०२० मा संशोधनसहित ल्याइएको मुलुकी ऐन छोरीको अंशका विषयमा जंगबहादुरको पालाको जति पनि उदार हुन सकेन। र भनियो– पंैतीस वर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोराले पाउने अंशको आधी अंश पाउँछे। अंश लिएपछि विवाह भयो वा आफै विवाह गरेर गई भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिम विवाह खर्च पर सारी बांँकी ऐनले हक पुग्नेले पाउंँछ (दफा १६)।
यो विभेद विरुद्ध त्यसै बेलादेखि निरन्तर आवाज उठिरह्यो। ती आवाजको आंशिक रूपमा सुनुवाइ गर्दै २०३३ सालमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसे छोरीले पनि बराबरी अंश पाउने, तर अंश पाइसकेपछि विवाह भए पुन: दाजुभाइमा फर्कने व्यवस्था गरियो, जुन १९१० को कानुनभन्दा पछौटे व्यवस्था थियो।
२०३५/३६ पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पाटोका रूपमा महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै गयो। यसको एउटा ज्वलन्त माग सम्पत्तिमा समान हक थियो, जसमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पूर्णत: सहमतिमात्र होइन, संलग्नता नै थियो। तर बहुदल आएपछि यस विषयलाई कानुनमा समावेश गर्ने काम सहज रूपमा गरिएन। २०५२ सालमा मिरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्र मस्यौदा बनाउने काम भयो। फेरि पनि संसद्मा छलफल गर्नै वर्षौं लगाइयो र २०५८ मा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन सम्पत्तिमा छोरीलाई न्याय दिने बारेमा एक कदम अगाडि बढ्दै– विवाहपूर्व छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अधिकार हुने व्यवस्था गरियो। तर विवाहपछि उक्त अधिकार कटौती गर्दै पुन: दाजुभाइमा फर्काइने प्रावधान राखियो। यसरी प्रजातन्त्र र समाजवादको सपना बोकेका दलहरू सत्तामा आउँदासमेत विवाहपछि छोरीका लागि आफू हुर्के–खेलेको आँगनलाई पराइ नै कायम गराइयो। जन्मघर दु:खको सहारा हुनुपथ्र्याे। तर हाम्रो विभेदित कानुनका कारण छोरीलाई ‘सुखको पाहुना र दु:खको पराइ’ नै बनाउने काम गरियो।
पहिलो पटक पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुने कुरा २०६३ को अन्तरिम संविधानको महिलाको हक (धारा २०–४) मा उल्लेख गरियो। २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा पनि दलहरूको नीति र घोषणापत्र समेतका आधारमा समानता सम्बन्धी हकमा सबै सन्तानको बराबर हक हुनेछ (धारा १८–५) भन्ने प्रावधान राखियो। त्यसपछि लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७२ ले २०६३ मा बनेको ऐनमा भएको ‘छोरीको विवाहपछि पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था खारेज गर्दैै संविधान अनुसार छोरा र छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा पाएको समानताको हक व्यवहारमा लागू हुने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो। यसरी सात दशकको निरन्तर प्रयासपछि छोरा र छोरीले सम्पत्तिमा समान हक पाउने व्यवस्था केही समय अगाडिमात्र लागू भएको हो, जुन कुरा अझै व्यवहारमा सहज हुनपाएको छैन।
स्थापनाकालदेखि नै समानताको कुरा गर्दै आए पनि व्यवहारमा नदेखिएपछि २०६२ भदौको बैठकमा एमालेभित्रका महिलाले स्पष्ट रूपमा ‘जेन्डर एजेन्डा’को सूची पेस गरे। जसमाथि व्यापक छलफल गर्दै केन्द्रीय कमिटीबाट आठबुँदे जेन्डर एजेन्डा पारित भयो। जसमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको थियो। २०६२/६३ को आन्दोलनको ठिक अगाडि तत्कालका सात दलले पनि यस बुँदालाई साझा रूपमा अनुमोदन गरे। तत्कालीन अवस्थामा विद्रोहीका रूपमा रहेको माओवादी पार्टी पनि यस बुँदामा सहमतै थियो। २०६४ मा बनेको पहिलो संविधानसभामा इच्छापत्र सहितको देवानी संहिताको विधेयक पेस भयो। महिला सांसदहरूले संशोधन राखे। तर संशोधनमा छलफल हुन नपाउँदै संसद् विघटन भयो। त्यसयता सबै प्रमुख दलले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। २०७० को निर्वाचनमा पुन: घोषणापत्र जारी भए। संसद्मा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रस्ताव आइसकेपछि सम्पन्न सबै दलका महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा फेरि पनि सम्पत्तिमाथि समान अधिकार लागू गर्ने कुरा नै उल्लेख छ। इच्छापत्र बारे चर्चासमेत गरिएको छैन। नत त्यसपछिका दिनमै दलगत रूपमा नीति निर्णय तहमा यो विषयमा औपचारिक छलफल नै गरिएको छ।
नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने सदनमा यस विषयमा विवाद देखिएपछि पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षले साउन २५ गते इलाममा इच्छापत्रको व्यवस्थामा जाने समय नभइसकेको सार्वजनिक रूपमै बताउनुभएको छ। सुनिए अनुसार, यस महिनाको सुरुमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको तीन दलका शीर्षनेताको बैठकमा एमाले अध्यक्षले विषयान्तर गर्दै
अहिले नै इच्छापत्रमा जाने समय नभइसकेको जनाउँदै विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन राखेको प्रस्तावमा तीनै दलका शीर्षनेता सहमत भएका छन्। उक्त सहमति अन्तिमसम्म कायम रहन गए नेपाली छोरीहरूले नयाँ संविधानलाई मनैदेखि अनुभूत गर्न पाउनेछन्।
पार्टी नीतिमा समावेश नभएको र संरचनामा छलफलै नभएको विषयमा दलको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा गएका केही सांसद इच्छापत्रबारे वकालत गर्नेमात्र होइन, पारित गर्न संसद्भित्र दबाब सिर्जना गर्दैछन् भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ। यसले समानताका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको मनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो कसको आड, प्रभाव र इच्छामा भइरहेको छ? अनि छोरीले बराबरी हैसियतमा अंश पाउने सुनिश्चितताको संविधान र कानुन बनेपछि मात्र इच्छापत्रमा जाने चेत कसरी जाग्यो? १६४ वर्षदेखि कानुन नै बनाएर छोराहरूले पैतृक सम्पत्तिमा एकछत्र राज गर्दा दिदी–बहिनीमाथि अन्याय भयो कि भन्ने चेत किन कसैको मन–मस्तिष्कमा आएन? अनि यो विषय ल्याउनु नै थियो भने अहिलेसम्म पार्टी संरचनाहरूमा छलफलको विषय किन बनाइएन? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनभर सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा लडेका महिला नै अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने स्थानमा भएकै समयमा यो दबाब किन सिर्जना गरिँदैछ? यी प्रश्नको तर्कगत मात्र होइन, तथ्यसंगत उत्तरको समेत खोजी हुनु जरुरी छ।
नीतिगत छलफल र समयगत व्यवहार गर्दै जाने क्रममा तथ्य, तर्क, हाम्रो सामाजिक बनावट, पारिवारिक व्यवहार, उत्पादन प्रणाली र तत्कालीन परिवेश सबै कुराले इच्छापत्रमा जानुपर्ने समय आएको अनुभूत गरायो भने त्यतिखेरै यसबारे सोच्न सकिन्छ। तर आज संविधानले गरेको व्यवस्था व्यवहारको कसीमा परीक्षण हुनै नपाई रूपान्तरित संसद्बाट इच्छापत्रमा जाने कानुन बनाउने कुरा सान्दर्भिक छैन। र आन्दोलनको हरेक मोर्चामा साथ–साथ अगाडि बढेको महिला आन्दोलन र समानता अभियन्ताका लागि मान्य हुनै सक्दैन।
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
गेर्खुटार (नुवाकोट) — तीन दिनदेखि नुवाकोट–रसुवा पासाङल्हामु मार्ग त्रिशूली–बेत्रावती खण्डको गेर्खुटारमा खोलाबाटै यातायात सञ्चालन गरिएको छ । खोलाको पानी घटेपछि रोकिएका नुवाकोट–रसुवाका सवारी मंगलबार दिउँसोबाट आवतजावत भएका छन् ।
विदुर नगरपालिकाको सिम्बुटार र गेर्खुटार जोड्ने पक्की पुल शनिबार राति बाढीले बगाएपछि यातायात अवरुद्ध भएको थियो । चीन जोड्ने नाकासमेत भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सम्पर्क नै टुटेको छ । मंगलबारबाट खोलाको बहाव घटेकाले खोलाबाटै सवारी चलाइएको छ । २/३ दिनमा फर्किने गरी गोसाइँकुण्ड यात्रामा निस्केका काठमाडौंका कुमार तामाङले एक दिन बढी लागेको बताए । ‘छिट्टै फर्किने गरी गोसाइँकुण्ड गयौं,’ उनी भन्छन्, ‘सडक अवरोधले चार दिन लाग्यो ।’
पुल भत्केर खोलैखोला चलाउनु पर्दा बढी सास्ती भोग्नुपरेको चालक हीरा तामाङले बताए । पासाङल्हामु मार्गको त्रिशूली खण्डको गेर्खुटार, तिरतिरे भीर, रसुवातर्फको धुन्चेपारि त्रिशूली खोला छेउ, खोप्पाङभीर, लिङलिङ, टिमुरेसम्म ५/७ घण्टा जाम हुने गरेको छ । गेर्खुटारमा अझै यातायातका साधन खोलामा फस्दा स्काभेटरको सहायताले उतारेर पठाउने गरिएको छ । भत्केको पुलदेखि ५० मिटर माथि हयुमपाइप राखेर अस्थायी कल्भर्ट बनाउन थालिए पनि काम निकै सुस्त छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाले सडक छिटो खुलाउने प्रयास नगरेको स्थानीयवासीले आरोप लगाए ।
आयोजनाले हयुमपाइप राखे ठाउँ थोरै कामदार लगाएर जाली भरेको छ । ‘हयुमपाइपमाथि जम्मा गरेको ग्रावेल हाल्नुपथ्र्यो, तर हालेनन्,’ स्थानीय भन्छन्, ‘पिच गर्नलाई भनेर धेरे ग्राबेल थुपारेर राखेको छ, र पनि छिटो सक्ने सोच आयोजनाको छैन ।’
अस्थायी रूपमा खोलिएको बाटो ठूलो पानी परे पुन: बन्द हुने स्थानीय बताउँछन् । ‘हयुमपाइप राखेर पानीका बहाव कम गरी अपराह्नबाट यातायातका साधन रसुवातर्फ पठायौं,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले भने, ‘निर्वाध सञ्चालन हुन केही दिन लाग्ला ।’ सडक आयोजनाले भत्किएको पुलदेखि ५० मिटर दूरीमा हयुमपाइप, सिमेन्ट र जाली भर्न थालेको छ । भोलिसम्ममा जाली भर्ने काम सकिए गाडी चलाउन पनि सकिन्छ,’ एक कामदारले भने, ‘त्यसपछि यातायात वारपार गर्न सहज हुन्छ ।’
जिल्ला ट्राफिक प्रमुख शम्भुबहादुर अधिकारीका अनुसार ५ देखि ७ बजेसम्ममा सयभन्दा बढी सानाठूला गाडी रसुवातर्फ पठाइएको छ । गोसाइँकुण्डसम्म जाने बस, कन्टेनर, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री बोकेका गाडीमात्र छन् । ‘खोलामा फसेका गाडी स्काभेटर र जेसीबीले तानेर आवतजावत गराएका छौं,’ उनले भने, ‘नदीको भेल बढ्यो भने समस्या हुन्छ ।’ यही पुल हुँदै दैनिक साना–ठूला गरी ३ हजारभन्दा बढी सवारी आवतजावत गर्छन् ।
गेर्खुटार (नुवाकोट) — अविरल वर्षासँगै शनिबार राति आएको बाढीले सिम्बुटार–गेर्खुटार जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय नाका ठप्प छ । बाढी गएको दुई दिनपछि रसुवा–नुवाकोट तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको यातायात सञ्चालन गराउने अस्थायी प्रयास थालिएको छ ।
सडकले सोमबार अपराह्न ५ बजेपछि स्काभेटर लगाएर नदीको पानीलाई फिँजाएर यातायात साधनलाई डोजरले धकेलेर रसुवातिर पठाउन थालेको हो । पुल भत्केको १ सय मिटरमाथिबाट दायाँबायाँ अस्थायी बाटो खोलेर नदीको पानी वहाव कम गराई त्रिशूलीतर्फका सवारी धकेल्दै पठाइएको छ । ‘पानीको वहाव कम भएकाले अपराह्नबाट सवारी रसुवा पठाउन थाल्यौं,’ फिल्डमा खटिएका जिल्ला प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले भने, ‘राम्रो सुचारु हुन मंगबारसम्म लाग्ला ।’
सडक आयोजनाले भत्किएको पुलदेखि ५० मिटर दूरीमा अस्थायी रूपमा हयुमपाइप, सिमेन्ट र जाली भर्न थालेको छ । भोलिसम्ममा जाली भरेर सक्न पाए, गाडी गुडाउन सकिन्छ,’ एक कामदारले भने, त्यसपछि यातायात निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।’ जिल्ला ट्राफिक प्रमुख शम्भुबहादुर अधिकारीले सोमबार ५ देखि ७ बजेसम्ममा १ सय सानाठूला सवारी रसुवातिर पठाइएको बताए । त्यसमा गोसाइँकुण्ड धुन्चेसम्म जाने बस, सामान बोक्ने कन्टेनर, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री बोकेका गाढी छन् ।
‘अडकिएका गाडी स्काभेटर र जेसीबीले तानेर आवतजावत गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नदीको भेल बढ्यो भने समस्या पर्छ ।’ शनिबार पासाङल्हामु मार्गको त्रिशूली–बेत्रावती खण्डको सिम्बुटार र गेर्खुटार जोड्ने खोलाको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय नाका ठप्प भएको थियो । उक्त स्थान विदुरनगरपालिका १ सिम्बुटार र १० को गेर्खुटारमा सदरमुकाम विदुरदेखि ४ किमि दुरीमा पर्छ ।
उक्त पुल गेर्खुखोलामाथि ०३६/३७ सालमा निर्माण गरिएको थियो । जुन हाल बन्दै गरेको नयाँ पुलको पिलरमा बाढी हालेपछि पुरानोलाई धक्का लागेर भत्किएको स्थानीयले बताए । पुल हुँदै सदरमुकाम विदुर ल्याइएको खानेपानी पाइप मर्मत हुन सकेको छैन । यही पुल हुँदै दैनिक साना–ठूला गरी ३ हजार सवारी आवतजावत गर्छन् । पुल भत्केसँगै रसुवागढी नाकामा रेडिमेट र स्याउका दर्जनौं गाडी रोकिएको प्रहरीले जनाए ।
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »