जिल्लामा महिला र किशारीको अधिकार र पैरवीको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएकी निर्मला बिसीले कानुनी रूपमै अपराध मानिएको छाउपडी प्रर्था न्यूनिकरणका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन संगै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले चेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जिल्लामा परम्परागत रुपमा धार्मीक अन्धविश्वासले छाउपडी प्रर्था कायमै छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ, त्यसो गर्न सके मात्र प्रर्थालाई जरै देखि हटाउन सकिन्छ ।”
