बरु यसले पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत भएको र दोस्रोले ग्रहण गरेको विषयहरुलाई समेत खण्डित गरेको छ । यसलाई जेष्ठ २८ गते बाबुराम भट्टराईको हस्ताक्षरमा संविधानसभामा पठाइएको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमती समितिको प्रतिवेदनले वैधानिकरण गर्नुका साथै “समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त” लाई मुल खण्डबाट हटाएर संविधानको उपयुक्त स्थानमा समावेश गर्न मस्यौदा समितिलाई अधिकारसहित सुझाएको छ ।
