मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व बढाउन खोजेको भन्ने गरेको छ। तर, मधेशमा प्रदेश थोरै हुँदा प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ, संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ सांसद्को प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरेकोले।
