आज जेठ १५ गते, अर्थात् नेपाल र नेपालीको गणतन्त्र दिवस । २००७ सालदेखिको चाहना, जनता आफैँले संविधान बनाउने तथा जनप्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र गणतन्त्रसमेत स्थापना गर्ने पूरा भएको दिन । यसका लागि पटक–पटक विभिन्न आन्दोलन पनि भए तर २०६५ जेठ १५ सम्म जनताको त्यो चाहना पूरा हुन सकेको थिएन । २००७ सालको आन्दोलनको चरणबाटै जनता आफैँले संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने अभीष्ट थियो । विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा त्यो मिति सर्दै गएर एक किसिमले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा बीचमा सुस्त हुन थाल्यो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्र खोसिएपछि, लगत्तै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न आन्दोलन भए । त्यसक्रममा २०३६, २०४२ सालका ठूला आन्दोलन भए तर २०४६ सालको आन्दोलनले मात्र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न सक्यो । त्यतिबेला पनि जनताको त्यो अभीष्ट पूरा हुन सकेन । दरबार र राजासँग जनताका आन्दोलनकारी विश्वासपात्र दल तथा तीनका नेतासँग बाध्यतावश केही सम्झौता भए । जसले गर्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र गणतन्त्र स्थापना गने कार्य अधुरै रहन गयो । अन्ततः २०६२–६३ को आन्दोलनले मात्र त्यो युगौँदेखिको जनताले आफैँ संविधान लेख्ने र गणतन्त्रसमेत स्थापना गर्ने चाहना पूरा भयो । यसै उपलब्धिका कारण आज हामी नेपाली जनता सार्वभौम रूपले नौ वर्षदेखि गणतन्त्र उपभोग गरेका छौँ र १० औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ ।
यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउन र जनताको गणतन्त्र स्थापना गर्न कम रोटी बेल्नुपरेको छैन । यो संविधान र गणतन्त्र कम दुःखले आर्जेको होइन । गणतन्त्र स्थापित हुन नदिन यहाँ धेरै प्रयत्न भए । जसका कारण अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थाबमोजिम संविधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक संविधान लेख्नका लागि गर्नुपर्ने संविधानसभाको निर्वाचन सफल पार्न पनि कम हम्मे खेप्नुपरेको थिएन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकी उक्त यत्तिकै मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचन हुन कठिन हुँदाहुँदै पनि हाम्रा दल तथा नेताको सुझबुझपूर्ण कार्यले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सफल भई गठित संविधानसभाले आफ्नो कार्यकालको पनि झण्डै अन्तिम समयमा आएर मात्र हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो ।
विश्वमा नै युगौँदेखि जरो गाडेर स्थापित भइसकेका निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र एक दलीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य शान्तिपूर्ण आन्दोलन र कम समयमा भएको घटना प्रायः देखिँदैन । हामीकहाँ पटक–पटक आन्दोलन गर्न परे पनि ठूलो रक्तपात हुन भने पाएन ।
जनताको आफ्नै तन्त्र अर्थात् गण भनेको जनता र तन्त्र भनेको स्वइच्छित शासन पद्धति भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले पनि गणतन्त्र विश्वमा नै सर्वमान्य, सर्वस्वीकार्य शासन पद्धतिको रूपमा मानिएको हो र त्यो क्रम आजपर्यन्त जारी छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र हुँदा बखत सन् १९४७ मा नै गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो । संवैधानिक रूपले गणतन्त्र स्थापनाको कुरा गर्दा विश्वमा नै अमेरिका पहिलो संवैधानिक रूपको गणराज्य मुलुक हो, जुन झण्डै २०० वर्षअगाडि संवैधानिक रूपबाट नै गणतन्त्र मुलुकको रूपमा दरिएको थियो । त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीन सन् १९१२ मा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो भने हालसम्म विश्वमा १०७ वटा यस्ता राष्ट्रमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ ।
हामीकहाँ वैज्ञानिक किसिमको आधुनिक गणतन्त्र स्थापनाको समय काल धेरै पछि भए पनि प्राचीन इतिहासकालमा भने परम्परागत रूपको गणतन्त्रको अभ्यास भएको पाइन्छ । हामीकहाँ पहिला एवम् प्राचीनकालमा भएका गणराज्य यसका केही उदाहरण हुन् । अहिले भगवान्कै रूपमा पुजिने एवम् मानिने गौतम बुद्धको समयमा पनि हामी कहाँ गणराज्य थिए । जुन समयमा राजा भए, मानिए पनि जनताबाट अनुमोदित एवम् इच्छित शासन थियो । पछिल्लो वैज्ञानिक एवम् आधुनिक युगको गणतन्त्रमा पनि आखिर राज्य तथा जनताको प्रमुख कुनै अमुक पात्र वा आकृति नभएर मान्छे नै हुने हुन्छ । जनताबाट चुनिन्छ ।
हामी गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान जारी गर्न र त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आजपर्यन्त प्रयासरत् छौँ, लागिपरिरहेका छौँ । संविधानतः तीन तहका निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा मुलुकका सामु छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मात्र जारी नयाँ संविधान प्रभावकारी रूपले स्थापित हुन जान्छ । यसबाट मात्रै नागरिकको सङ्घीय गणतन्त्र फुल्न, फुलाउनसँगै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सघाउ पुग्छ । यसो भए मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन बल पुग्छ । अर्थात् जनताको गणतन्त्र प्रभावकारी रूपमा र पूर्ण रूपले स्थापित हुन्छ र मुलुकले समृद्धिको बाटो फक्रिन्छ भन्नेसम्म हो । यद्यपि यी निर्वाचन नहुँदैमा संविधान नै खारेज हुने वा त्यसको अस्तित्वमा खतरा आउने भन्ने होइन । अर्थात् यी निर्वाचन नभए संविधान नै धरापमा पर्ने भन्ने होइन । कहीँ कतै त्यो भ्रम पार्न खोजिएको छ, जुन सत्य होइन ।
नेपालमा स्थापित गणतन्त्रको स्थापना यात्रामा निर्मित अन्तरिम संविधान निर्माणको आधारशीला आन्दोलनकारी मुख्य दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दल र नेकपा माओवादी दलबीचको २२ बुँदे सहमतिपत्र थियो । त्यस सहमति गर्दाको बखत सङ्घीयता र गणतन्त्रका विषयमा एउटै बिन्दुमा सहमति हुन नसक्दा अन्तरिम संविधानले राजालाई निलम्बनमा राख्ने र पछि हुने संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियो र सोहीअनुसार अन्तरिम संविधान २०६३ मा लिपिबद्ध गरियो । यो एक किसिमले त्यतिबेलाको परिस्थितिअनुसार रणनीतिक ‘पोलिटिकल ट्याक्टिस’ थियो । जुन नेताहरूले सुझबुझ पूर्ण रूपले अपनाई सफलसमेत भए । अन्ततः २०६५ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि झण्डै डेढ महिना लगाएर उक्त संविधानसभाको बैठक बस्यो र सो बैठकले अन्तरिम संविधान २०६५ बमोजिम नेपालमा गणतन्त्र घोषणा