सोमबारदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । १५ वर्षअघि सुरु भएर दैनिक १८ घन्टासम्म र वर्षायाममा समेत पाँच, छ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थाबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्थामा आइपुगेको हो । दुई वर्षअघि लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको परीक्षण सुरु भएपछि छोटो समयमै गार्हस्थ प्रयोगमा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा सफलता प्राप्त भयो र अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा समेत विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध नहुने अवस्थामा आइपुगेको हो । यसतर्फ राजनीतिक पक्षको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रयास प्रशंसनीय छ । उत्पादन वृद्धि, आयात, चुहावट नियन्त्रण र व्यवस्थापनका कारण यो सफलता प्राप्त हुनसकेको हो ।
यस वर्षको अधिकतम माग करिब एक हजार २८० मेगावाट रह्यो । जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब एक हजार मेगावाटभन्दा केही बढी रहे पनि हिउँद÷सुक्खा याममा यसको आधा मात्रै उत्पादन हुन्छ । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्न भारतबाट ४६० मेगावाट आयात गर्नुपरेको छ । यसपटक समयमै वर्षा भएकाले खोलामा पानीको बहाव बढेको र त्यसका कारण १०–१५ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि भएको छ । यसबाहेक विद्युत् चुहावट २६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झर्दा ६० मेगावाट जति जोगियो । यसबाहेक जलाशययुक्त आयोजनाको कुशलतापूर्वक सञ्चालन, संरचनागत सुधार र व्यवस्थापकीय दक्षताका कारण यो सफलता हात लागेको हो । यो वर्ष माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली एको ६० मेगावाट र कुलेखानी तेस्रोको १४ मेगावाटसहित करिब एक हजार मेगावाट थपिँदा जडित क्षमता दुई हजार पुग्नेछ । हाम्रो विद्युत् माग वार्षिक एक सय मेगावाट वृद्धि हुने भएकाले हिउँद÷सुक्खायाममा माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहनसक्छ । अर्काे सालको वर्षायाममा भने हामी बचतको अवस्थामा रहने निश्चित छ । धेरै आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकाले हामी क्रमशः विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुँदैछौँ भने छिट्टै निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ । यो लक्ष्य हासिल गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले जलविद्युत् उत्पादन र व्यापारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको विद्युत् विकासको मार्गचित्रले २०७५–८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकका रूपमा अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेको छ, जसमा जलाशययुक्त लगायतका आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ । यो मार्गचित्रले आगामी तीन वर्षमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा विद्युत् माग र आपूर्तिको अवस्थामा सन्तुलन ल्याउन सफलता प्राप्त भए पनि यसलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन निकै चुनौती छन् । अबको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमा हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र व्यवस्थापनमा जोड नदिई हाम्रो आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन । यसका लागि निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । निर्माण चरणमा रहने गरेका झन्झटिला सरकारी प्रक्रिया, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, वन वातावरणसम्बन्धी अड्चन लगायतलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गरेर उच्चतम माग भएको अवस्थामा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेदेखि विद्युत्गृहमा सुधार, पुराना ट्रान्सफर्मर विस्थापन गरी नयाँ र उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर स्थापना, प्रसारण लाइन मर्मत सम्भार तथा चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसपछिको चरणमा आन्तरिक खपत र निर्यात पर्छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग न्यून रहेको अवस्थामा यसलाई बढाउनुपर्छ । अझै पनि ४० प्रतिशत नेपाली कुनै पनि विद्युत् उपयोगबाट वञ्चित छन् । औद्योगिकीकरण र सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग गर्नुका साथै अहिलेसम्म विद्युत् उपयोग गर्न नपाएका क्षेत्रमा विस्तार गरेर आन्तरिक उपयोग बढाउन सकिन्छ । आम उपभोक्तालाई खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नसके एलपीजी ग्यासको आयात घटाउन सकिन्छ । बचत भएको विद्युत्लाई निर्यात गर्न अहिलेदेखि नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान जानु आवश्यक छ । हाम्रो बजार भारत नै हो । भारतसँग विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउनेदेखि बङ्गलादेश र चीनको बजारतर्फ पनि हाम्रो नजर जानुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक तयारी अहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ ।
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...