हामीलाई विद्युत् मात्रै होइन, अन्य धेरै वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही आवश्यकताको कारण देखाएर हामीले विदेशीको सबै अनावश्यक सर्त मान्दै जाने हो भने हाम्रो सबै भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुन जान्छ, जुन हामी गर्न सक्दैनौं । यस्तो गर्दै जाने हो भने यस्ता सम्झौताका परिणामहरू प्राधिकरणले मात्रै होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रले पनि थेग्न सक्दैन । विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद गर्दा प्राधिकरण त डुब्छ डुब्छ, यसले मुलुकलाई पनि डुबाउँछ ।
