संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाहरु निर्माण गर्न सवा ८ खर्ब रुपैयाँजति चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो खर्चको सबैभन्दा ठूलोे अंश प्रादेशिक संरचना निर्माणमै जानेछ किनभने यो हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ संरचना हो । योजना गरिए अनुसार ३ वर्षभित्रमा खर्च हुने गरी यति ठूलो रकम निकाल्ने क्षमता देशसँग छैन । यो खर्च कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा न राजनीतिक नेतृत्व न प्रशासनिक संयन्त्र, कसैसँग पनि ‘दाता गुहार्ने’ भन्ने बाहेक अरु कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । दाता गुहार्दा पनि यति ठूलो रकम उठ्न सक्ने सम्भावना कम छ, यसैले आन्तरिक स्रोत पनि व्यापक रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को तर्फ, कुनै पनि निर्माण कार्यमा देखिने हाम्रो चरम ढिलासुस्ती हेर्दा ३ वर्षमा यति धेरै संरचनाहरु बन्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार पनि कतै देखिँदैन ।
