पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यको चार आधार भन्ने मूल सिद्धान्त हो। अनि एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका र ऐतिहासिक थातथलोको निरन्तरता रहेका समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने त्यो प्रतिवेदन र आयोगको सिफारिश हो। त्यसमा आधारित भएर जानुपर्छ। तर सम्झौता गर्ने भएपछि ठाउँ ठाउँमा लेनदेन हुनसक्छ तर आधार त्यो हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो।
