नेपाल इन्टरनेशल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटीयू) को सदस्य राष्ट्र भएकाले आइटीयूले सन् २०१७ डिसेम्बरसम्म एनालग प्रविधि खारेज गर्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई निर्देशन दिएपछि सरकारलाई डिजिटलमा टेलिभिजन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
