आँफू विशेषज्ञ अर्थविद परिएन , त्यसैले टेक्निकल कुराको चर्चा गरेर फँस्नु पनि भएन । बजेटमा पपुलिष्ट खाले अनि समाजवादी अवधारणका थुप्रै कुराहरू परेका छन् भन्ने कुरा प्रारम्भिक प्रतिकृयामा पढिएको छ। । यसअघि ७५ वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ सय रुपैयाँको दिँदै आएको वृद्द भत्ता लोपोन्मुख जातिका सबै उमेरका व्यक्ति, दलित, एकल महिला र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष तथा अन्यमा ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई दर र दायरा बढाई ५ सय रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यो बिगत बजेटको निरन्तरता माथि लोककल्याणमा देखाइएको अतिरिक्त प्राथामिकता हो । हिजो अरूले बजेट बनाउँदा 'कर्मकाण्डे' भनेर आरोप लगाइरहने भएका कारणले पनि आँफैले बनाएको बजेटमा आँफू केही ' आउट अफ द बक्स' देखिनु पर्ने माओवादीको वाध्यता हो । बजेटले धेरै पपुलिष्ट कनिका त छर्न खोजेको छ , तर यस खाले बजेटले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला यो फेरि पनि अड्कलकै विषय बन्न पुगेको छ।
सर्सर्ति हेर्दा बजेटले आफ्नो भोल्यूम भयानक रूपमा बढाएको छ , लगभग ४५% । देशको राजस्वलाई लगभग गत वर्षको तुलनामा ३५% भन्दा बढी वृद्दि गराउने कुरा महत्वाकांक्षी अवश्य छ भने उता वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई ४५% भन्दा बढी बढाएर यो फुकेको बजेट आकारलाई हावा भर्ने काम गर्नु भने माओवादीको आफ्नो हिजोसम्मको अडानलाई धज्जी उडाउने खालको छ । हिजोसम्मका सरकारकलाई विदेशी ऋण र अनुदानको भारमा थिचिएका कठपुतली भनेर आरोप लगाउने माओवादीले आफ्नै बजेटमा बिदेशी दान र ऋणलाई कै भारलाई आकाशे गतिमा माथि लैजानु उसको 'कथनी र करनी' बीचको विडम्बना हो । अहिले आएर १०० अरब रुपैयाँ त अनुदान र ऋणको 'पाइपलाइन' मा छ भनेर अर्थसचिव रामेश्श्वर खनालले स्पष्टीकरण दिनुले माओवादी सरकारको हैसियत देखिएको छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने , बिदेशी ऋण र अनुदान पनि विकासका ठोस सम्भावना कार्यान्वयन गर्न र सरकारले बाह्य लगानीलाई प्रयोग गर्ने ठोस व्यवहारिक प्रतिवद्दता देखाएर मात्र पाएने कुरा हो , कसैले आशा राख्दैमा पाइने हैन र कागजी प्रतिवद्दता अलग कुरा मात्र ठहर्न पनि सक्छन् । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य बाहेकका साधारण तर्फको खर्च कार्यान्वयन गर्न पनि यो रकमको प्रयोग हुन सक्ने प्रावदान रहन्न ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो अस्पष्टता सरकारको नीति र कार्यक्रममा रहेको ढुलमुलमा निहित छ । सरकारको दिशा पूँजीवाद र साम्यवादको चेपुवामा अस्पष्ट थिचिए जस्तै, अर्थनीति पनि उदार पूँजिवादी विश्वनीति र समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थनीतिको सँधियार बनेर यता न उता बन्न खोजेको छ । यस्तोमा लाग्छ कतै यो अस्पष्टता बिदेशी ऋण र अनुदान लिन दाता रिझाउन पर्ने वाध्यतामा फँसेको 'न्यू कम्युनिज्म' को प्रयोग त हैन । सरकारको निति तथा कार्यक्रम भन्छ , २ वर्षमा निरक्षरता निर्मूल गर्ने , ५ वर्षमा हरेक नेपालीलाई पिउने पानीको उपलव्धता हासिल गराउने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने तथा देशव्यापी अन्धकार निर्मूल पार्ने । योजनाको सोचलाई आलोचना गर्नु पर्ने कुनै कारण नभए पनि , एउटा संरचना र भौतिक आधार लगभग शून्यप्राय रहेको ( भएको पनि रुग्ण रहेको ) अल्पविकसित मुलुकले यति महत्वाकांक्षी तथा अरबौँ डलरको लागतले मात्र सम्भाव्य हुन सक्ने कार्यक्रमहरूको दिशालाई कसरी निर्क्योल गर्ला भन्न गाह्रो छ ।तर पनि बजेटको अन्तर्वस्तुले चमत्कारपूर्ण 'मेगा विकास' र भ्यागुतो जस्तो उफ्रिने 'डबल डिजिट' वृद्दिदर हासिल गर्न कुनै नया कुरा नितिगत वा व्यवारिक रूपमा समीचिन छ भन्ने ठाउँ भने कतै राखेको छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन । यो कुरा केवल युद्दकालीन जोश र उमंगबाट सत्तारोहण हुँदाको उत्साहपुर्ण नारा वा रटमा सीमित गराइएको प्रतीत हुन्छ ।
साथै, माओवादी जस्तो साम्यवादी नीतिमा विश्वास गर्ने दल र उसको नेतृत्वको सरकार जसले उदार बजारवादी अर्थनीतिका पक्षमा जहिले पनि सन्देहास्पद नारा र कुराको प्रचारबाट सनसनी फैलाउने गरेको छ , दाताहरूबाट विश्वास आर्जन गर्न पनि उसको राजनैतिक, सरकारी र नितिगत व्यवहारिकताको परीक्षणबाट गुज्रिनु पर्ने स्थिति केही समय रहिरहनेछ । तैपनि बलीयो कानूनी राज्यको रूपमा कर चुहावट, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूबाट मुलुकलाई थोरै मात्र पनि त्राण दिन सकेको खण्डमा विस्तारै दाताहरूबाट पत्यार आर्जन हुने र राजश्वको दायरा वृद्दि हुन भने सक्छ।
बजेटमा केही नयापन अवश्य छन् र धेरै परीक्षणमा गुज्रिसकेको हाम्रो अर्थनिति र व्यवस्थाले नया नेपालको नाममा फेरि पनि एउटा परीक्षणको अवसर पाएको छ । यो परीक्षणले बाटो राम्रो लिएमा भविष्यमा यो प्रयोगले प्रशंसा अवश्य बटुल्ला पनि तर । दशैँको मुखमा पढिएको यो अत्यन्त ठूलो आँकडाको बजेटले अनि सरकारी कर्मचारिको तलब वृद्दिले लिएर आउने आँधिले बाजार मूल्यको पहाड सिर्र्जना गरी सर्वसाधारणको ढाड भने सेक्ने निश्चित छ । किनभने त्यतिबेलासम्म सरकारले खोल्ने भनेका सुपथ मूल्य पसल खोलिएका पनि हुने छैनन् र अर्को वर्षसम्म खोलिए पनि ठेक्कापट्टाका अड्डाहरूमा कब्जा जमाए जस्तो सहकारी सुपथ पसल पनि वाइसिएल हरूले नै सञ्चालन गर्ने पो हुन कि ! पार्टी सदस्यतालाई रासन कार्ड ठान्ने स्थिति नआओस भन्ने कामना यहाँनेर गर्नु उचित नै हुन्छ होला । यसो नगरी जिम्मेवार र लोककल्याणकारी लोकतन्त्रको बाटोमा प्रतिवद्द बनेर जाने सरकारको मनोसोच र निति हो भने , यो फलोस् फूलोस् शुभकामना । जतिसुकै क्रान्तिकारी पार्टी भए पनि न त माओवादीले आफ्नो पहिलो बजेट भाषणमा नै सबै कुरा राम्रो दिन सक्छ न त सबैको चित्त बुझाउन नै । आशा गरौँ कामरेड बाबुरामको यो बजेट भाषणले वहाँको पार्टीभित्र कै वहाँ बिरुद्द खनिइरहने गुट र सहकर्मी सत्तारूढ घटक सम्मलाई सन्तु्ष्ट पारो्स् ।
www.dautari.org - A team blog by group of writers and readers having rational thought regarding Nepal and Nepalese from all around the world. Write to us at (dautari@gmail.com) for your writing or any contribution or drop some words and lets know how we are doing!