नयाँ शिक्षाले अन्त्य गरेको सरकारी विद्यालयको अवधारणा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक २०७५ ले स्थापित गर्न खोजेको छ । सरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था रहँदा–रहँदै किन सरकारी विद्यालयको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपरेको हो, सोचनीय विषय हो ।
