त्यसको ६ दिनपछि फागुन २३ मा सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै उक्त सिफारिस न्यायपरिषद्मै फिर्ता गरिन् । उनले सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुमा दुई कारण देखाएकी थिइन् । एक, पूर्ण अवस्थामा नरहेको न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ ।
