संविधानअनुसार वर्तमान संसद्को कार्यकाल ७ माघ २०७४ मा समाप्त हुनेछ । त्यसैले बँचेको एक वर्षभित्रै स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो तीनै निर्वाचनमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु र संगठनलाई दलहरूबाट तटस्थ राख्नु आईजीपीको मुख्य दायित्व हो । किनभने, निर्वाचन र आन्दोलनको बेला व्यावसायिक र तटस्थ बन्न नसक्दा प्रहरी संगठनप्रति नागरिकको अविश्वास चुलिन्छ, जसले आईजीपीमाथि मात्र होइन संगठनमै कालो धब्बा लाग्छ । यस्तो स्थितिबाट संगठनको छवि उठाउन कठोर मिहिनेत र लामो समय लाग्नेछ ।
