मापदण्डबिनै अबर्ौं रकम खर्च गर्ने र वर्षैपिच्छे बेरुजुमा जाने गरेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्नका लागि मापदण्ड बनाएर रकम निकासा गराउने प्रयास भने गरेको देखिएको छ। सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले 'बहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्देशिका–२०७०' तयार गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
