तर, सशर्त अनुदान हस्तान्तरण दाता सरकारको प्राथमिकता अर्थात संघ वा प्रदेश सरकारका राष्ट्रिय प्रार्थमिकताहरुमा खर्च गर्न दिइएको हुन्छ । सशर्त अनुदान खर्च गर्न स्थानीय सरकारहरु स्वतन्त्र हुँदैनन् । यस्तो वित्तीय ट्रान्सफर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले कम रुचाउँछन् भने केन्द्र सरकार सशर्त अनुदानलाई बढी महत्व दिने गर्दछ ।
