संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदै छन् । सो प्रदेशहरू तथा संरचनाका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका संरचनाको स्थापनाका लागि मात्र थप रु १० अर्ब आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।
