समाचारको हेडलाइनमा लेखिएको थियो, "दुर्गममा नुन महँगो पार्ने सरकारको तयारी" यो हेडलाइन पढेर सरकारसँग झनक्क नरिसाउने को होला र? यो हेडलाइन मात्रै पढेर अनेकौँ गाली सोसीयल मिडियामा देख्न सकिन्छ। हुन त अरू बेलाको जस्तो त्यो हेडलाइनलाई बेवास्ता गर्न सक्थ्यें होला, तर देखिएका कुरा र लेखिएका कुरामा विश्वास गर्नुअघि दुई पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अँ त कुरा गरौँ नुनको। नुन हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको तत्त्व हो । नुनको प्रयोगको इतिहास जति लामो छ, त्यससँग जोडिएका कथा उखान टुक्का आदि त कति हो कति। नुन र सुन सुन्दा उस्तै सुनिन्छ तर सुन भन्दा कैयौँ गुणा महत्त्व बोकेको नुन, अझ आयोडिनयुक्त नुनको कुरा त प्रतक्ष्य हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएर आउँछ ।
म समाचारको कुरा गर्दै थिएँ। हेडलाइनमा लेखिएको थियो, "नुनको भाउ बढाउने तयारी" समाचार क्लिक गरेर पढेँ, खासमा समाचार रहेछ, सरकारले साल्ट ट्रेडीङ्गलाई दिने ढुवानी अनुदान भनेर दिने गरेको रकमलाई सेयरमा परिणत गर्ने र समाचारमा उल्लेख भएकै भाषा बोल्दा सेयरमा रकम लगाउने खेल जस्तो कि, त्यहाँ ठुलो षडयन्त्र भइरहेको छ ।
यदि सोही समाचारलाई नै आधारमानेर सिधा अर्थमा सोच्ने हो भने, हो अनुदान भनेर अथवा ढुवानी अनुदान भनेर दिइने रकम अन्यत्र लगायो भने ढुवानी बापतको पनि खर्च बढ्छ र नाफा घट्छ अनि नाफालाई त्यही स्थितिमा राख्ने हो भने मूल्य बढाउनु पर्छ । हो ल ठिक छ, सिधा तरिकाले सोच्दा हो खर्च बढ्यो, नाफा घट्यो, मूल्य बढाउनु पर्‍यो, तर यहाँ आउँछ अर्को पाटोको कुरा, त्यो रकम बराबरको शेयर सरकारले पाउनुपर्ने। अब सरकारले साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीको सेयरमा लगानी गरे के हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा सेयरमा लगानी गर्नु भनेको स्वामित्व प्राप्त गर्नु हो । अब सरकारी स्वामित्व भएपछि त्यसमा के फाइदा वा घाटा होला यसमा बहस गर्नेपर्छ ।
सरकारले सेयरमा लगानी गर्‍यो भने सो कम्पनी सरकारी स्वामित्वको हुन जान्छ । यसले उक्त कम्पनीको शेयर पुँजी बढाउँछ । कम्पनीको शेयर पुँजी बढ्नु भनेको हालका लगानीकर्ताको लागि राम्रो मानिँदैन किनभने नयाँ लगानी आएपछि अथवा यो केशमा सरकारले लगानी गरेपछि अहिलेको लगानेकर्ताको उक्त कम्पनीमा स्वामित्वको प्रतिशत घट्छ र प्रति शेयर मूल्य घट्छ । त्यही भएर लगानीकर्ताहरू अरू शेयर थप्न चाहँदैनन् ।
पुँजी बढाउँदा लामो समयको लागि भने लगानी कर्तालाई भने फाइदा नै हुन्छ । Return of Equity र लाभांश बढ्छ । कम्पनीको आयलाई धेरै सेयरमा बढ्नुपर्ने हुँदा प्रति शेयर आय घट्छ जसले गर्दा अहिलेका शेयरधनीहरूलाई घाटा हुन सक्छ, तर शेयर पुँजी बढाउँदा आखिरमा कम्पनीलाई फाइदा नै हुन्छ । कम्पनीको विकासमा सहयोग पुग्छ ।
सेयर स्वामित्व घट्नु भनेको शेयर धनीको भोटिंग पावर पनि घट्नु हो । त्यसैले अहिलेका लगानीकर्ता हिच्किचाएको हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर उद्योग धन्दालाई बढावा दिने भनेर सरकार लागेको बेला सरकारी स्वामितव लिन खोज्नु झट्ट हेर्दा बिबादास्पद देखिन्छ। हुन त हाम्रोमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग हरूको इतिहास राम्रो देखिएको छैन। कतिपय बन्द भइसके भने, कतिपयलाई निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा राम्रो काम गरिरहेको कम्पनीलाई पनि सरकारी स्वामित्वमा लैजान खोज्नु नराम्रो पो हो कि, फेरी स्थिति धरायासी हुने हो कि जस्तो लाग्छ ।
साल्ट ट्रेडिंग सन् १९६३मा स्थापना भएको ( Public Private partnership ) (PPP) सार्वजानिक निजी साझेदारी मोड्युलको संस्था हो । ७९ प्रतिशत निजी लगानी र २१ प्रतिशत पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेसनल ट्रेडिंग लिमिटेडको लगानी रहेको छ । नुन,चिनी, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको पहुँच जनतासम्म पुर्‍याउने यसको मुख्य काम रहेको छ । अहिलेको स्थितिमा हेर्दा २१ प्रतिशत रहेको सरकारी स्वामित्व, अनुदानको रकम सेयरमा हालेपछि सरकारको स्वामित्वको प्रतिशत बढ्छ र निजी क्षेत्रको घट्छ जसले गर्दा निजी क्षेत्रको भोटिंग पावर घटेर सरकारको बढ्छ ।
सरकारी स्वामित्व बढेपछि त्यसमा सरकारको पावर बढ्छ र सरकारले भनेबमोजिमको कम्पनीका नियमहरू हुन्छन् । कम्पनीमा सरकारको अधिकार बढ्छ। नुन जस्तो अत्यावश्यक बस्तुको व्यापार गर्ने सस्तामा सरकारी स्वामित्व हुन राम्रो कुरा नै हो। भारतमा पनि नुनमा र नुन उद्योगमा सम्पूर्ण पक्षको नियमन र नियन्त्रण गर्ने एकल जिम्मेवारी त्यहाँको सरकारको नै रहेको छ ।
नुन अत्यावश्यक खाद्य बस्तु भएकाले यसका आपूर्ति सरकारी नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सार्वजानिक निजी साझेदारीमा यस्ता कम्पनीहरू रहे भने अत्यावश्यक बस्तुको पहुँचबाट जनता टाढा बस्नु पर्दैन । यसले गर्दा दुर्गममा लैजाने नुनमा केही असर गर्ने हैन बरु सरकारी स्वामित्व बढेपछि सरकारले अझ प्राथमिकता दिएर मूल्य कायम गर्न सक्छ । तर यदि संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप र बेथिती कायम भयो भने अन्य सरकारी उद्योग जस्तै धरायाशी हुने छ । तर यदि सरकारले राम्रोसँग आफ्नो स्वामित्वको उपयोग गर्‍यो भने फाइदा नै हुन्छ । आखिर पुरै देश चलाउने सरकारले एउटा उद्योगको थोरै स्वामित्व बढाउदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति भने आउँदैन।