सडक विस्तारका क्रममा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार र आईएलओ १६९ महासन्धिका धारा वा अनुच्छेदहरु विचार नगरिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, यस विषयमा सरकारी निकायले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । बाटो मिचिएको भन्दै बिना क्षतिपूर्ति र अत्यन्त न्यून क्षतिपूर्ति दिएर सर्वसाधारणको घरवासमाथि डोजर चलाइरहेका छन्, सरकारी निकायहरु ।
