प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधिन विधेयकमा राखिएका संशोधनप्रति पार्टीमात्र होइन राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सजाय भोगिसकेका नेतालाई निर्वाचन लड्न बाटो खोल्ने गरी यस्तो प्रावधान राख्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
