३१.७) यस समितिका कम्तीमा चार (४) सदस्यहरुले दलको अध्यक्ष, व्यवस्थापिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख वा न्यायपालिका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनको निमित्त लिखित रुपमा आपत्‌कालीन बैठक सिफारिस गर्न सक्नेछ । आपतकालीन बैठकले निर्णय गर्न नसके समाजका न्याय क्षेत्रमा दखल राख्ने तीन जनाको समिति बनाइनेछ र सो स्वतन्त्र समितिले गरेको निर्णय निर्णायक हुनेछ।
