कुनै प्रवर्द्धकले आव २०७४/७५ भित्र आयोजना पूरा गरे उनीहरूलाई उक्त अनुदानमा १० प्रतिशत थपेर दिने घोषणा छ । सरकारले सुविधाको घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले अनेक समस्या पन्छाउँदै आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिए । र, लक्षित समयमै पूरा गरे । सरकार भने सुविधा दिने घोषणा लत्याउँदै गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
