एमालेले भनेजस्तो हिन्दीलाई भाषालाई कामकाजको मान्यता दिन लाइएको संशोधन हो भन्ने कुरा बिल्कुल झुठ र भम्रको खेती गर्ने मेलो हो । संशोधनमा हिन्दी भाषाको कहीं पनि उल्लेख छैन । भाषा आयोगको सिफारिसमा कुन भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने भने निर्णय हुने हो । आफैले बनाएको संवैधानिक भाषा आयोगलाई विश्वास त गर्नुपर्यो नि ।
