उक्त खाका अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयलाई एकै मन्त्रालयका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सुरुमा सात मन्त्रालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
