सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ०७१ मा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेका थिए । तर, संसद्ले अस्वीकार गरेपछि सरकारले फिर्ता लियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि ०७३ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याएका थिए ।
