प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अनशनका कारण चर्चामा आएका चिकित्सक गोविन्द केसीबीच गत शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवासमा भएको भेटघाट चर्चाको सन्दर्भ बन्न पुग्यो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृति अन्त्यका लागि आफूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न तत्परता दर्शाउँदै अनशन तोडाएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन डा. केसी आफ्ना समर्थक–शुभेच्छुकको समूहसहित बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै आमन्त्रणमा सो भेटघाट भएको बताइए पनि धन्यवाद प्रदान गर्नका निम्ति स्वयम् उपस्थित भएर गोविन्द केसीले आफू प्रचारमा आएजस्तो फगत अरट्ठ स्वभावको पात्र नभई लचकदार या मिलनसार व्यक्ति भएको छनक दिए । उनको यो कदम सकारात्मक हो भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।
यस्तै, चिकित्सक केसीप्रति प्रखर विरोधी पात्रको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली पनि विगतका तीता–अमिला सन्दर्भ पूरै बिर्सेझैँ गरी उनसँग मधुरताका साथ ‘गफगाफ’मा लीन भए । बालुवाटार निकटजनहरूले सार्वजनिक गरेअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सक केसीसँग ‘आफू गोविन्दले उठाएका मागको विरोधी नरहेको’ मात्र बताएनन्, ‘यति माग पूरा गराउन अनशनको कष्ट उठाउनुपर्ने नै थिएन’ भन्नसमेत पछि परेनन् ।
यो सन्दर्भले एकातिर चिकित्सक केसीको पटक–पटकको अनशन, खासगरी पन्ध्रौँपटकको अनशनले पैदा गरेको ‘तनाव’ व्यर्थ रहेको अथ्र्याउँछ भने अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उठ्दै–उठाइँदै आएका मामला अब समाधानको दिशामा गएको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । तर, यथार्थमै अब यो मुद्दाको किनारा लागेकै हो त भन्ने प्रश्नचाहिँ अझै पनि हाम्रासामु उत्तिकै पेचिलो बनेर ठडिएकै छ । ‘चिकित्सा शिक्षाभित्रको विकृति’ मामला कुनै न कुनै रूपमा मुलुकको राजनीति तरङ्गित तुल्याउने गाँठो बनेर जीवित रहने सम्भावना कायमै रहेको महसुस हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगत्तै चिकित्सक केसीद्वारा अभिव्यक्त प्रतिक्रियाले पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको सङ्केत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबाट ठोस उपलब्धि हासिल गरेको अनुभूति आफूले गर्न नसकेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट लवजमा कुरा नगरी घुमाइफिराई अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरेकोले सोह्रौँ अनशन बस्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएकोसमेत उनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस आधारमा कुनै पनि बेला कथित ‘सत्याग्रह’को हतियार ओली सरकारको शिरमाथि झुन्डिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
आर्थिक रूपान्तरणको आशामा छटपटाइरहेको देशमा गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती छन् । नगरिनहुने काम असरल्ल परिरहेका छन् । ०४६ सालयताकै सर्वाधिक बलिष्ट सरकार आफ्ना आश्वासन–भाषण र कर्मबीच तारतम्य मिलाउन नसकी आफैँ रनभुल्ल परेको आभास हुँदै छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने समय त्यसै–त्यसै घर्किंदो छ । तर, यो सबै नबुझेझैँ गरी ओली–सरकार स्वयम् राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने दिशामा लम्कन लागेको सन्देश प्रवाहित गर्न उद्यत् देखिँदै छ । आखिर एउटै मामलामा अल्झिएर मुलुक कसरी अघि बढ्न सक्छ ? आलटाल गर्ने, भ्रम या गुमराहमा पार्ने, प्रोपोगण्डा मच्चाउने नीतिले कुन मुलुक समृद्ध भएको इतिहास छ ? ‘केसी एन्ड कम्पनी’ले उठाउन खोजेको ‘तुफान’मा तरङ्गित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै निराशाजनक सवालहरू पैदा गरिदिएका छन् ।
उठे–उठाइएका मुद्दालाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, जे–जसरी किनारा लगाउनुपर्ने हो सोअनुसार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन् शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली ? उनको यस चालले उनकै छवि र राजनीतिक भविष्यमाथि मात्रै प्रहार गर्ने नभई सिङ्गै देशको दशा र दिशा बिथोल्ने निश्चित छ । कथित नागरिक तहबाट केसीहरूले अनशनको नाममा धम्क्याइरहने र शासन गर्ने तहमा रहेका ओलीहरूले मुलुकका मामला–मुद्दालाई अल्झाइरहने यो खेल जारी रहँदासम्म देशले निकास पाउन सक्दैन ।
एकातिर वर्तमान शासन र संविधानको बर्खिलापमा आवाज उठाउनेहरू शक्तिशाली बनेर शिर उठाउँदै छन् भने सत्ताको मह चाट्दै संविधान संशोधनको राग अलाप्नेहरूको घुक्र्याइ–धूत्र्याइँ पनि जारी नै छ । सङ्घीय शासनअन्तर्गतका तह–तहका सरकारले थोपरेका करको चेपमा परेर आमनागरिक त्राही–त्राही हुन पुगेका छन् । असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सरकार मात्र होइन सिस्टम नै असफल हुने खतरा औँल्याउन थालिएको छ । यो सब परिवेशप्रति अत्यन्त गम्भीर भई सरकारले जनहितकारी कर्ममा आफूलाई व्यवहारतः सिद्ध गर्न ढिलो भइसकेको छ । सम्बद्ध सबैमा चेत फिरोस् ।