काठमाडौं । सरकारका सचिब सहसचिब जस्ता उच्चपदस्थ कर्मचारी नै विदेश भ्रमणका क्रममा त्यहाँको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर फर्कन थालेपछि सरकार त्यसप्रति चनाखो हुन थालेको छ ।विदेशी नागरिकता वा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएर श्वदेसको सुविधा लिइरहेका त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारले प्रक्रिया थालिसकेको छ । विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि पनि स्वदेशको पेन्सन लिइरहेका पूर्वकर्मचारीसमेत कारबाहीमा पर्दैछन् ।विभिन्न कार्यक्रमका सिलसिलामा विदेश पुगेका बेला स्थायी बासिन्दाको प्रमाणपत्र पिआर ग्रीनकार्ड छोडाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । ग्रिनकार्ड वा पिआर लिएर विभिन्न देशमा बस्दै आएकाले समेत पेन्सन लिइरहेको पाइए उनीहरूको सुविधा खारेज गरिने छ । मुख्यसचिब लिलामणी पौडेलले सरकारवाला निकायसँग त्यस्ता कर्मचारीहरूको विवरण मागिसकेको जानकारी गराए । “आफ्नो मुलुक छोडेर अर्को मुलुकको नागरिकता वा पिआर खोज्ने कर्मचारी बफदार राष्ट्रसेवक हुने हैसियत राख्दैनन् ।” पौडेलले भने “ मैले सामान्य प्रशासन लगायत सरोकारवाला निकायसँग त्यस्ता कर्मचारीको विवरण मागेको छु, उनीहरुले खोजी गरिरहेका छन् ।” आजको नागरिकले लेखेको छ । निजामति सेवाका सचिब सहसचिलगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी समेत अध्ययन वा विदेश भ्रमणमा जाँदा पिआर वा नागरिकता नै लिएर फर्कने र स्वदेशको सुविधा पनि नछाड्ने क्रम बढेको पाइएपछि त्यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाइएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले कुटनीतिक निकायमार्फत ती देशमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण मागेको छ । कानुनमा कर्मचारी विदेश जाँदा सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरू भने विभिन्न कार्यक्रम तालिम वा अध्ययनको बहानान विभिन्न देश पुगेर पिआर लिने गरेका छन् । घुम्न जाँदा पीआर लिएर फर्केपछि जागिरबाट अबकास भएपछि उता जान्छन् तर यताको पेन्सन लिइराख्छन् । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन डेनमार्क, रसिया फिनल्याण्डलगायतका देशमा पुगेर कर्मचारीहरुले पीआर लिने गरेका छन् । कतिपय आफ्ना छोराछोरी उतै पठाउने र दिक्षान्त्र समारोहमा जाँदा पीआरको निम्ति आवेदज दिएर आउने गर्छन ।