महतका अनुसार सरकारले अहिले नै यो लोकमार्गको सडक सीमा निर्धारण नगरेपछि भविष्यमा राष्ट्रिय राजमार्गको अवधारणा अनुसार नै लैजान सक्छ । राष्ट्रिय राजमार्गको प्रावधान अनुसार विस्तार गरेमा सडक केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर छाडेर थप ६ मिटरमा पनि पक्कि संरचना बनाउन पाइंदैन । सडक विस्तारमा जग्गाको मुआब्जा दिने सरकारको नीति नै नभएको उहाँले बताउनुभयो । सडक विस्तारको क्रममा घर परेमा र पुल बन्ने ठाउँमा भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । कतिपय ठाउमा नयाँ ट्याक नै खोल्नु पर्ने भएको कारण पनि जग्गा सडकमा धेरै जान सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
