सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । समाजका अनुसन्धाताहरु सामाजिक सञ्जालको लत लागु औषधको भन्दा पनि खतरानाक भएको औल्याइ रहेका छन् । यद्यपी यसबाट जोगिने र जोगाउने ठ्याक्कै उपाय छैन । न्यूनीकरणका केही उपायहरु भने आवश्य छन् ।
बेलायतमा गत महिना एउटा रोबोलोक्स भन्ने मोबाइल एप्सबाट बालबालिकाहरुलाई इच्छा अनुसार गेम बनाउन मिल्ने सामाजिक सञ्जाल जस्तो साइटमा कयौं बालबालिकाहरुलाई अञ्जान व्यक्तिहरुका फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने र कार्टुनको भर्चुअल दुनियाँमा बिबिध अनियन्त्रित गतिबिधि हुने गरेको खबर संगै एप्स र सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा सम्बन्धि खतरा बढेका खबरहरु सुनिन थालेका छन् ।
'फेक न्यूज' (गलत समाचार) दिनु कसैको स्वार्थमा हुन सक्छ, त्यो भन्दा खतरनाक कुरो सत्यतथ्य नै नबुझी यस्ता भ्रमपूर्ण खबर शेयर गर्नु, आवेशमा आएर उच्छ्रिंखल गतिबिधि सुरु गर्नु, तिब्र प्रतिक्रिया दिनु हो । यस्तो क्रियाकलापबाट जोगिनका लागि समाचार सही हो की गलत थाहा पाउनु पर्दछ ।
बाउ-बाजे २० रुपैयाँ जोगाउन २० मिनेट हिड्थे, आज छोरा–नातीमा २० मिनेट जोगाउन २० रुपियाँ खर्च गर्ने परिपाटी छ । समय अनुसार दुवै पुस्ता सही नै होलान् | चिया पसलमा, पाटी–पौवामा, सामुदायिक क्रियाकलापहरुमा बसेर सामाजिक सञ्जाल बिस्तार गर्ने बाजे–बुवा पुस्ता आज नाति पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा स्मार्ट फोनबाट जताततै पुगेको देखेर अचम्मित छन् ।
देश कति सभ्य छ जान्न शिक्षालय हेर्नु, घर कति सफा हो बुझ्न शौचालय छिर्नु । त्यस्तो भन्ने गरिन्छ तर हाम्रा प्राय: घरमा शौचालय कम प्राथमिकतामा पर्छ । खेर गएको...
रुसी शासक जार राजधानी पेट्रोग्राडका सडकमा बग्गी चढेर आउँदाखेरिको ढाँचा हुन्थ्यो– राणाकालमा सहर–बजारतिर प्रधानमन्त्रीको सवारी चलाइँदा । सरदार भीमबहादुर पाण्डेका अनुसार राजा र महाराजा भनिने प्रधानमन्त्री...
मैले केही वर्ष पहिले ‘किन मर्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू ?’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यो तत्कालीन नेकपा माओवादीमा गहिरिँदै गरेका सङ्कटका सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक...
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — अहिले नेपालमा रेलमार्गको व्यवस्थित विकासबारे चर्चा बढ्दो छ । हालका प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालबाट यसबारे चर्चा सुरु भएको थियो । खासमा निर्वाचनका बेला जनमानसका बीचमा विकासको उदाहरणका रूपमा पनि हामीले यो वा त्यो कोणबाट रेल चर्चा गरेकै हाैं ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि जनमानसका बीच पक्ष र विपक्षमा बहसहरू सुरु भएका छन् । लोकतन्त्रमा बहस र छलफल, पक्ष र विपक्ष नित्तान्त स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ । तर यस्ता छलफल र विपक्षका तथ्य एवं तर्कसंगत बनाउँदै यसको निर्णयमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ गरिनुपर्छ, त्यसो गर्दामात्र देशले ठिक बाटो समाउन सक्नेछ । यही उद्देश्यका साथ यो आलेख तयार गरिएको छ ।
हिजोका दिनमा रेल एउटा सपनामात्र थियो । अब यो विस्तारै विपनामा रूपान्तरण हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसैले यसका पक्षमा मात्र होइन, विपक्षमा पनि केही तर्कहरू सुनिन थालेका छन् । रेलको अर्थ–राजनीतिको पनि आफ्नै महत्त्व छ । अत: पक्ष र विपक्ष हुनु अन्यथा हुँदै होइन ।
पहिलो तर्क, रेल नेपालका सन्दर्भमा आवश्यकता होइन विलासिताको साधन हो भन्ने छ । आलोचना कतिसम्म भएको छ भने जनतालाई सिटामोल पुर्‍याउन सकिएको छैन, रेल किन चाहियो ? अब बन्ने रेलबाट तल्लो वर्गले केही पाउँदैन, रेलले दलाल पुँजीवादको विकास गर्छ, बरु उद्योग खोल्न सक्दा रोजगारी बढ्न सक्छ । वामपन्थीहरूकै एउटा तप्काबाट यी तर्कहरू सुनिन्छन् ।
दोस्रो तर्क गर्नेहरू भन्छन्– यो ठूलो प्रोजेक्ट भएकोले नेपालको लगानी ठूलो हुन्छ, यो असफल भयो भने देश बर्बाद हुन्छ । त्यसैले ऋण लिएर होइन, अनुदान लिएर मात्र यस्तो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । कांग्रेस सम्बद्ध केही नेताका भनाइ यस्ता छन् । संस्थागत धारणा भने बनेको देखिँदैन ।
तेस्रो, केही अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि तर्कहरू चर्चामा आएका छन् । नेपालका केही बौद्धिक समूहका मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि रित्तो आउने र रित्तै फर्किने अवस्थाका कारण रेल ल्याउनेभन्दा त्यसलाई कसरी भर्ने भन्ने समस्या हो । हामीले व्यापार र पर्यटनमा उल्लेखनीय काम नगर्दासम्म रेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत योगदान गर्न सक्दैन ।
चौथो तर्क यो फगत सपना हो भन्ने छ । ५० वर्ष नेपालमा प्रधानमन्त्रीले भनेको रेल आउँदैन । हल्लाको भरमा त्यो कसरी आउँछ ? यो त चीनले चीनले नेपालमा सक्रिय कूटनीतिको अभ्यास गर्ने एउटा माध्यममात्र हो । प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी यसैको जालमा परेका छन् ।
यी तर्कहरू आफ्ना स्थानमा छन् । हामीले लामो समयदेखि यातायात सञ्जालका कुरा गरिरहेका छौं । त्यस्तै हामीले सस्तो यातायातको विकल्प पनि चाहेकै हो । पूर्वाधार विकास नभई उद्योगको विकास सम्भव छैन भन्ने पनि हामीले बिर्सनु हँुदैन । पूर्वाधारले औद्योगीकरण कि औद्योगीकरणले पूर्वाधार ? विचारणीय प्रश्न हो । युरोपबाटै औद्योगिक क्रान्ति सुरुवात हुनु पूर्वाधार नै प्रमुख कारण थियो कि ? यसरी पनि सोचिनुपर्छ ।
राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसक्दा नेपालका सन्दर्भमा रेल सबैभन्दा सस्तो ढुवानीको माध्यम बन्न सक्नेछ । नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो, अर्थात समुद्रसँग सिधा पहुँच छैन । सडक र हवाई यातायातभन्दा सामानको ढुवानी र मानिस आवत–जावतका लागि रेल सबैभन्दा सस्तोमात्र होइन, सजिलो र भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । ढुवानी सस्तो र तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो हुने हुनाले आयात र निर्यात दुवै सस्तो बन्न सक्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ । अत: यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा पनि रामै्र योगदान गर्न सक्नेछ ।
अर्कोतर्फ हामीले प्रत्येक वर्ष ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं, यसका लागि पनि रेलसेवा अनिवार्य छ । यसले निम्न र मध्यम वर्गका पर्यटकलाई पनि नेपाल हेर्न प्रेरित गर्नेछ ।
हाम्रा दुबै छिमेकी देश विशाल बजार पनि हुन् । उनीहरू पनि आपसमा ठूलो हिस्साको व्यापार गर्छन् । समुद्रबाट सस्तोमा व्यापार गर्न उनीहरू आफै सक्षम त छन्, तर त्यसले समय बढी लिने गर्छ । यसले गर्दा तरकारी, फलफूल, प्रशोधित खाद्य सामग्रीहरू, दूधजन्य सामग्री आदिका व्यापारका लागि रेल नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
नेपालको उत्तर र चीनका अधिकांश भूभागमा खेती गर्न सम्भव फलफूल तथा तरकारीहरू नेपालको दक्षिण र भारतसम्म पुर्‍याउन सहज बन्न सक्छ भने नेपालको दक्षिण र भारतमा उत्पादन हुनसक्ने फलफूल, तरकारीका लागि चीनसम्मको ढुवानीलाई सजिलो बन्नेछ । त्यसैले दुवै किसिमका वस्तुहरूलाई विशाल बजारको कनेक्सन हुनेछ । यसले नेपाललाई सेन्ट्रल युरोपजस्तो केन्द्रमा राख्नेछ, भन्नुपर्दा जर्मन र फ्रान्स दुवैको छिमेकी स्वीटजरल्यान्ड जस्तो । सयौं प्रकारका व्यापार र व्यवसायहरूको ढोका खोल्न सक्नेछ । त्यसैले रेल र विकासको सम्बन्ध यहाँनेर छ । त्यसैले यो आवश्यकता हो, विलासिता होइन ।
अथवा रेलबाटै चीन र भारत किन जोडिन सक्दैनन् ? यो त चीन र भारतको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध नबुझ्नेहरूले गर्ने हलुका तर्कमात्र हो । यी प्रश्नहरूमा नेपालले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन पनि । हामीले खोजेको समृद्धिले एकातर्फ तीव्र आर्थिक वृद्धिको माग गर्छ । रेल जस्ता पूर्वाधारमा लगानीले त्यसलाई टेवा दिनेछ ।
अर्कोतर्फ त्यो वृद्धिको न्यायोचित वितरणबाट मात्र समृद्धि आउनेछ । यसले धेरैभन्दा धेरै जनकल्याणका कामहरूको माग गर्छ, त्यसले जनतालाई सिटामोल पनि खुवाउनेछ । रेल नआउँदैमा जनताले सिटामोल पाउने पनि होइन । यी त सरकारका इच्छाशक्ति र सामथ्र्यमा भरपर्ने कुरा हुन् ।
यति बलिया तर्क रेलसेवाबारे हुँदाहुँदै पनि विकासवादी अर्थशास्त्रीका हिसाबले समेत मेरो मानसपटलमा केही तथ्य घुमिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रले स्थापना गरिदिएको ट्रलीबस लामो समयसम्म उपत्यकाबासीलाई सेवा पुर्‍याएर पनि किन धराशायी भयो ? जनकपुर–जयनगर रेल किन यो अवस्थामा पुगेको हो ? त्योभन्दा नयाँ रेलसेवा कुन अर्थमा विशिष्ट हुन्छ ? हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताको इतिहास तितो छ, जसले झकझ्क्याउने गर्छ नै ।
एउटा प्रश्न पनि उठ्छ, नयाँ ल्याउनुभन्दा पहिले नै हामीकहाँ भएको रेलसेवालाई नमुनायोग्य बनाउन सक्दा रेलसेवा र हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामा बढी विश्वास हुन्थ्यो कि ? त्यसैले यी स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू हुन्, गम्भीर रूपमा सोचिनुपर्ने । यी केही प्रश्न, तर्कहरू र विगतको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताबाटै तर्सिएर अबको मुलुक चल्न सक्दैन । यीबाट शिक्षा लिन र सतर्क हुन भने आवश्यक छ ।
नेतृत्वले देखेका सपनाका पक्षमा व्यापक गृहकार्य गरेर मात्र विपना र वास्तविकतामा परिवर्तन हुने हुन् । सबै तहका जनमानसका बीच एक खालको आकांक्षा र भावना जगाउन आवश्यक छ । उनीहरूबाट उठ्ने शंका, प्रश्न र तर्कहरूलाई ख्याल गर्दै आवश्यक सूचना, तर्क र योजना प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको हो ।
काठमाडौँ — विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूका बीच आर्थिक समृद्धिसँगै जोडिएर आउने शब्द हो, ‘सुशासन’ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘सुशासन ल्याउन नसक्ने हो भने स्थिर सरकारको कुनै अर्थ छैन’ भनेकाले यसको महत्त्वबारे उनलाई पनि जानकारी रहेको प्रस्ट भयो ।
सुशासन आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो भने राम्रो अनुगमनको संयन्त्र सुशासनको पहिलो सर्त हो । यसो गर्दा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ, समाजमा गरिने कुनै पनि कारोबारमा हुने अघोषित एवं अदृश्य लागत घटाउँछ र गैरकानुनी काम गरेर नाफा कमाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्छ, अनि व्यावसायिक करार लागू हुनेमा कसैलाई शंका हुँदैन । सबै नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्छ, यसर्थ सुशासन विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
अगाडिका कुरा छाडौं, हाम्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष भोगेअनुसार पनि ओलीभन्दा अगाडि २ नेतालाई यस्तो अवसर प्राप्त थियो । उनीहरूलाई जनताको पूर्णविश्वास सहितको संवैधानिक अधिकार थियो । त्यस्तो पहिलो अवसर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाका अवशेषलाई पन्छाउँदै धेरै हिसाबले देशमा सुशासन र व्यवस्थित प्रणाली बसाउने अवसर उनलाई थियो तर त्यो अवसर नेपाली कांग्रेसभित्रैको आन्तरिक खिचातानीका कारण उनले गुमाए । त्यसैका कारण सुशासनमा प्रहार हुँदै गयो, अस्थिरता हावी भयो ।
दोस्रो अवसर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग थियो । सबै पुराना अवशेषहरूलाई हटाएर नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि उनीप्रति जनताको पूर्णविश्वास थियो तर त्यो विश्वास एउटा सेनापति प्रकरणले धराशायी बनायो । त्यसैले जनबोलीका भाषामा भन्नुपर्दा ती दुवै अवसर खेर गए ।
अहिले जनताको आशा र विश्वास नि:सन्देह प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नै हो । सुशासन कायम गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्दै बढी न्यायिक र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि कार्य गरेमा उनीप्रतिको जनभरोसा टुट्ने थिएन । यो लेखले सुशासनका लागि गरिनुपर्ने काम, देखिएका चुनौती र तिनीहरूको व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा चर्चा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग सजिला र अप्ठ्यारा दुवै छन् र यी दुवैले अवसर र चुनौती लिएर आएका छन् । एकातर्फ आधुनिक देश बन्न चाहिने पूर्वाधार नै नभएकाले जे गरे पनि कम देखिने अवसर छ । लामो समयसम्म चलेको शक्ति संघर्ष र संक्रमणकालको अन्त्य भएकाले पनि विगतका कार्यकारी प्रमुखलाई भन्दा बढी सजिलो छ । योग्य मानिसहरूको समूह बनाउन चाहँदा पनि विगतमा भन्दा सजिलै पाउन सक्ने वातावरण छ, केही गरौं भन्ने युवापंक्ति उपलब्ध छ ।
अर्कोतर्फ आजसम्म जेजति कारणले देशको यो हालत भयो, ती तत्त्व, प्रवृत्ति, स्वार्थकेन्द्रहरू र त्यसका विभिन्न अवशेषात्मक रूपहरू आज पनि विद्यमान छन् । हामीले जसोतसो सम्पन्न गरेको राजनीतिक क्रान्ति मात्र हो । आर्थिक क्रान्ति मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति पनि गर्न बाँकी नै छ ।
कुशासनको हद त कुरा गरिसाध्य छैन, यहाँ । एउटा खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई अर्को खुट्टाको शल्यक्रिया गरिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको पुरानै ढर्रा छ । संघीयतामा गएका कारण विभिन्न क्षेत्र, नेता र बढेका स्वार्थहरूको व्यवस्थापनका चुनौती विगतका भन्दा थपिएका छन् । यी सबैका लागि चाहिने साधन र स्रोतमा खासै बढोत्तरी भएको छैन । धनी र गरिबबीचको अन्तर सन्तोषजनक छैन, समग्र अर्थतन्त्रका आफ्नै चुनौती छन् । यो अवस्थाबाटै मुलुकमा समृद्धि ल्याउने दायित्व प्रधानमन्त्री र वाम गठबन्धनसँग छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले पुर्‍याउने सेवाहरूको स्तरले सरकारको इज्जत र बेइज्जतीको निर्धारण गर्छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने घुसखोरीको रकम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुग्छ भन्ने धारणा सर्वसाधारणको छ । आज पनि सरकारी कार्यालयमा पुग्दा रक्तचाप बढ्ने अवस्था छ । जहाँबाट करोडौं रुपैयाँ दैनिक राजस्व उठ्छ, ती कार्यालयहरूको व्यवस्थापन भद्रगोल छ । कर तिर्न पनि समस्या भएपछि राष्ट्र कसरी समृद्धि हुन्छ ? जुन कार्यालयले राजस्व उठाउँछन्, ती कार्यालयहरूमा सेवाको स्तर आकर्षित बनाउनसके मात्र सुशासनको अनुभूति हुनेछ । घुसखोरी रोक्ने मात्र होइन, मुस्कानसहितको स्तरीय सेवाको अवधारणा लागू गर्नसके मात्र सुशासनको प्रत्याभूति छिटो हुन्छ । सरकारले गरेका वाचाअनुसारका कामहरू जनताका बीचमा सरल र पारदर्शी ढंगले पुर्‍याउन सक्दा मात्र शासनको स्तर सुधारिन्छ ।
एकै योग्यता भएका सबै मानिसको काम गर्ने तरिका एउटै हँुदैन । कामप्रतिको अनुभव, दृष्टिकोण र शैली पनि फरक–फरक हुन्छ तर सेवाग्राहीले सम्बन्धित सबै पेसाकर्मीबाट एकै खालको स्तरीय सेवा पाइयोस् भन्ने आस गरेका हुन्छन् । एउटै शुल्क तिरेर फरक स्तरको सेवा पाउने अवस्था कुशासनको परिचय हो । काठमाडौंको एउटै पोलिक्लिनिकबाट एउटै शुल्क तिर्दा पनि फरक–फरक चिकित्सकबाट पाउने सेवा र व्यवहारको स्तर फरक नै हुन्छ, किन ? कारण छन् ।
त्यसैले हरेक पेसा र सेवाप्रदायकहरूले उनीहरूले गर्नैपर्ने निश्चित न्यूनतम प्रक्रियाहरू (प्रोटोकल) निर्धारण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि एक शल्यचिकित्सकले बिरामीको शल्यक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि न्यूनतम काम र प्रक्रियाहरूको तयारी कसरी गर्ने ? निश्चित शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम व्यक्ति, औषधि, औजार, बिरामीको कागजातको अध्ययन र उससँग गरिनुपर्ने न्यूनतम कुराकानी, निश्चित हुनुपर्ने सूचना आदि तय गर्दा कुशासनका कारण देखिने घटना हुनेछैनन् ।
यस्तै प्रोटोकल मासु र किराना पसल, होटल, सफाइ क्षेत्र, आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका कार्यहरूलगायत सबै क्षेत्रमा लागू गर्न सक्दा सुशासनको प्रभाव देखिन्छ । यसरी प्रोटोकल बनाएको खण्डमा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
हामीले एकातिर अहिलेको देशको समग्र प्रगति भएन भनिरहेका छौं, र समृद्धिको यात्रा तय गर्नैपर्ने कुरा गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ हाम्रा अधिकांश ऐन र नियमावलीहरूमा भूपू वरिष्ठ कर्मचारीहरू मात्र नियुक्तिका लागि योग्य बनाउने प्रावधानहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकले विज्ञ सिफारिस गर्छ, त्यसका लागि योग्यता तोकिएको छ, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ५ वर्ष प्राध्यापक भई काम गरेको यस्तै–यस्तै । यस्तै अवस्था अन्य संस्थान र संस्थाका सवालमा पनि छन् । भन्दा युवा स्वरोजगार भन्ने तर त्यसको कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्न ४५ वर्षको उमेर पुग्नैपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले निवृत्त भएका अधिकांश भूपू वरिष्ठ मात्र बाहुल्य रहने प्रावधानका कारण ती संस्थाहरूमा नत नयाँपन नै आउँछ, न उनीहरूले प्रगति नै गर्न सक्छन् । भूपू भएका आधारमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने होइन, सम्बन्धित विषयको ज्ञाता छ भने सकेसम्म युवालाई प्रोत्साहन गर्दा नयाँ र प्रगतिशील प्रवृत्ति पनि भित्रिनेछ र सुशासनका लागि सजिलो हुनेछ ।
हामीले हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के भने कति नीति नराम्रा बन्दा हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा आँखाअगाडि नै बिग्रिरहेका हुन्छन् । लागत र लाभको विश्लेषण नगरी नीति बनाएर सेलिब्रिटी मन्त्री, सचिव बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । परिपक्व ढंगले दीर्घकालीन प्रभावको राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर नीतिहरू बनाउने प्रचलन सुरुवात गर्न सकियोस् भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।
हामीले समृद्धि चाहने हो भने बनेका नीतिहरूको उचित कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । देशका कुनै पनि आर्थिका क्रियाकलापमा देखिएका अराजकताहरूको नियन्त्रणका लागि उजुरी परेको बढीमा आधा घण्टाभित्र त्यस्ता सबैखाले गलत कामहरू राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने दक्ष र इमानदार जनशक्तिसहितको संयन्त्र बनाउँदा बजारबाट कोही ठगिनेछैन र कसैले गलत गर्नेछैन । अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाएर मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ किनभने आर्थिक समृद्धि, सुशासन र अनुगमनबीच नङ र मासुकै सम्बन्ध हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले शक्तिशाली सुशासन तथा अनुगमन आयोग वा यस्तै संयन्त्र बनाउन सक्दा आफ्ना नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ ।
देश कति सभ्य छ जान्न शिक्षालय हेर्नु, घर कति सफा हो बुझ्न शौचालय छिर्नु । त्यस्तो भन्ने गरिन्छ तर हाम्रा प्राय: घरमा शौचालय कम प्राथमिकतामा पर्छ । खेर गएको...
रुसी शासक जार राजधानी पेट्रोग्राडका सडकमा बग्गी चढेर आउँदाखेरिको ढाँचा हुन्थ्यो– राणाकालमा सहर–बजारतिर प्रधानमन्त्रीको सवारी चलाइँदा । सरदार भीमबहादुर पाण्डेका अनुसार राजा र महाराजा भनिने प्रधानमन्त्री...
मैले केही वर्ष पहिले ‘किन मर्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू ?’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यो तत्कालीन नेकपा माओवादीमा गहिरिँदै गरेका सङ्कटका सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक...
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
विश्वमै लोपोन्मुख सालकको खपटासहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भीमेश्वर नगरपालिका– ६ का ५३ वर्षीय होमबहादुर थापालाई सालकको खपटा बेच्न लाग्दा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख बासुदेव पाठकले जानकारी दिए ।
मोटरसाइकल मर्मतका लागि भारतीय सीमा बजार गएका कालिका मावि भलुवाजोरका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर कार्की ४ दिन देखि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरण त्रिशूली वितरण शाखाको लापरबाहीका कारण पाँचदिनदेखि जिल्लाको पूर्वीभेग अन्धकार भएको छ ।
बसले बढी भाडा लिएको भन्दै धुन्चेबाट काठमाडौं फर्किन लागेका तीर्थयात्री आक्रोसित भएका छन् ।सदरमुकाम धुन्चेबाट काठमाडाैंसम्मको भाडा दोब्बर लिएको भन्दै गोसाइकुण्ड पुगेर फर्केका तीर्थयात्रीहरु आक्रोसित भएका हुन ।
भालुको अाक्रमणबाट विगु गाउँपालिका बुलुङखानीकी ५० वर्षीया विष्णुकुमारी श्रेष्ठ घाइते भएकी छन् ।चौरीलाई स्याहार गर्न घरबाट गोठतर्फ हिँडेकी उनलाई आइतबार साँझ भालुले आक्रमण गरेको थियो ।
ककनीगाउँपालिका–१ ओखरपौवामा फोहोर बोक्ने गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएपछि उक्त क्षेत्र अहिले तनावग्रस्त बनेकाे छ ।
मध्यबर्खाको झमझम पानी सहेर यहाँका स्थानीय ह्योल्मो एकीकृत आवास निर्माण गर्न जुटेका छन् ।पहिरोले जिल्लाभर हाहाकार मच्चाइरहँदा यहाँको एकीकृत बस्ती निर्माण बर्खाले रोकिएको छैन ।
प्रदेश सभा ३ को साउन ३१ गतेको बैठक ३ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाए पनि २ वटा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रदेश ३ को सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा अस्पताल प्रमुखको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
देश कति सभ्य छ जान्न शिक्षालय हेर्नु, घर कति सफा हो बुझ्न शौचालय छिर्नु । त्यस्तो भन्ने गरिन्छ तर हाम्रा प्राय: घरमा शौचालय कम प्राथमिकतामा पर्छ । खेर गएको...
रुसी शासक जार राजधानी पेट्रोग्राडका सडकमा बग्गी चढेर आउँदाखेरिको ढाँचा हुन्थ्यो– राणाकालमा सहर–बजारतिर प्रधानमन्त्रीको सवारी चलाइँदा । सरदार भीमबहादुर पाण्डेका अनुसार राजा र महाराजा भनिने प्रधानमन्त्री...
मैले केही वर्ष पहिले ‘किन मर्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू ?’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यो तत्कालीन नेकपा माओवादीमा गहिरिँदै गरेका सङ्कटका सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक...
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »