कानुन व्यवसायीले मन्त्री साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता नहुनु सरकारको ‘सुनियोजित उन्मुक्ति’ भनेका थिए। आरोपीले प्रहरीको बयानका बेला पोलेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिन्छ तर यी सबै हुँदा हुँदै पनि साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएन।
