जिल्लागत एवम् क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारणलाई थप वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने क्रममा निरन्तर अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलले नीतिगत सुधारलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
