सैनिक ऐन अनुसार, प्रधानसेनापति सेनाका सर्वेसर्वा हुन्छन् भने देशभरका अदालतलाई थितिमा राख्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्को हुन्छ, जसको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । तर, सेना र न्यायालयमा चुलिंदो आर्थिक अराजकताले यो व्यवस्थाको दयनीय अवस्था देखाएको छ । न्यायपरिषद् र सैनिक ऐन अनुसारको संरचनागत व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको प्रमाण पनि हो, यो ।
