विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महसुल दरमा गरेको 'भारी वृद्धि'बाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र थप मारमा पर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
