मजदुर हरुले संघर्ष द्वारा प्राप्त गरेका तिन अधिकार छन ती हुन (१)संगठित हुने अधिकार (२) माग राखी कम्पनी संग बार्ता गर्ने (३) माग पूरा गराउन हडताल गर्ने यी अधिकार हरुले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ। यी मजदुर अधिकार हरु धेरै देश को संविधान मा सुनिश्चित छन।
कोरिया को कानुन को धारा ३३ यानी कि कोरिया को मजदुर कानुन र संयुक्त रास्ट्रसंघले (UN)१९४८ डिसेम्बर १० मा गरेको मानवअधिकार घोषणा पत्रको धारा २५ को उपधारा ४ मा सबै मानिस ( मजदुर ) आफ्नो अधिकार रक्षा का लागि मजदुर संगठनको गठन र सदस्यता लिनपाउने छन भनी तोकिए को छ।
सबै किसम को जातीय( नस्लबाद ) भेदभाव निर्मुल गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको धारा ५(E) १ मा काम,पेशा छनौटको स्वतन्त्रता,निस्पक्ष र उचित काम गर्ने शर्त,बेरोजगार बाट रक्षा, समान काम समान ज्याला, मजदुर संगठन को गठन र सदस्य बन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
ILO को स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकार को रक्षा सम्बन्धि कन्भेन्सन८७ र मजदुर संगठन को गठन लगायत बार्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धि कन्भेन्सन ९८ मा मजदुर का अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।माथी उल्लेख गरिएका सबै अधिकार हरु प्रवासी मजदुर लाई समान रुपमा लागुहुनेछन। तर हामी प्रवासी मजदुर को अवस्था केछ त कोरिया मा ?
के हामी ले माथी उल्लेखित अधिकार उपयोग गर्न पाएका छौ त? हाम्रो मजदुरी जीवन सुखमय छ त? कोरियन सरकार ले हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर को रुप मा लिएको छ त?? पक्कै पनि हामी ले हाम्रो हक अधिकार हरु प्राप्त गरेका छैनौ। यी हक अधिकार हरुलाई प्राप्त गर्न संगठित हुने ठाउँ हो प्रवासी मजदुर संगठन( एमटियु) |
कोरिया मा प्रवासी मजदुर ले १९९४ मा औद्योगिक दुर्घटना बिमा सबै प्रवासी मजदुर ले पाउनु पर्ने माग राखी धर्ना दिई आन्दोलन गरेको थियो। यहि आन्दोलन नै प्रवासी मजदुर ले कोरिया मा गरेको पहिलो आन्दोलन हो।यस पछि औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरि कार्य भिसाप्रणाली लागू हुनुपर्छ भनी विभिन्न आन्दोलन गरिएका छन।
२००३ मा बिना भिसामा काम गरिरहेका प्रवासी मजदुर लाई भिसा दिनुपर्ने , धर पकड बन्द गर्नुपर्ने , डब्लुपियस लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रवासी मजदुर ले सौल म्यङ्दोङ मा ३८१ दिन धर्ना बसेका थिए। यश पछि कोरिया मा प्रवासी मजदुर संगठित भइ सरकार र कम्पनी मालिक संग आफ्नो माग राखी संघर्ष गर्न स्वतन्त्र प्रवासी मजदुर को मजदुर संगठनको आवस्यकता महसुस गरि गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यो प्रवासि मजदुर संगठन मा कोरिया मा रहेका सम्पुर्ण प्रवासी मजदुर सदस्य,पदाधिकारी बन्न सक्ने छन। कोरियन नागरिक सदस्य , पदाधिकारी बन्न पाउने छैन।एमटियुको सदस्य स्वयम ले निर्वाचन द्वारा पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था छ। एमटियु सदस्यको सदस्यता सुल्क र आर्थिक सहयोग कार्यक्रम बाट संकलित रकम बाट संचालन भैरहेको छ। कोरिया मा प्रवासी मजदुर को संख्या बढिराखेको छ। त्यसको तुलना मा प्रवासि मजदुर को हक अधिकार अझै पनि सुनिश्चित नभएको अवस्था छ। प्रवासी मजदुलाई गरिने शोषण ,दमन र भेदभाव जारी छ।
काम गर्ने अवस्था अति नाजुक छ। कम्पनी परिवर्तन गर्न नदिई कुटपिट गर्ने,जवर्जस्ती काम गर्नु पर्ने,तलव नपाउने, थ्यैजिकम नपाउने समस्याहरु प्रवासी मजदुर ले भोगिरहेका छन। बिरामी हुदा आराम गर्न र उपचार गर्न नपाईरहेको अवस्था छ। कम्पनी ले गर्ने यस्तो व्यबहार मा कुनै सुधार आउने सम्भावना छैन।
यस्को मुख्य कारण प्रवासि मजदुर ले कम्पनी स्वइच्छाले परिवर्तन गर्न नपाउन, सबै अधिकार कम्पनी मालिक लाई हुनु हो। प्रवासी मजदुरहरुले कम्पनी र सरकार लाई आफ्नो कानुन ले ताकेको आधार भुत अधिकारहरुलाई मान्यता दिनको लागि बाध्य गराउन साथै प्रवासी मजदुर को अस्तित्व कायम राख्न को लागि प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) स्थापना गरिएको हो।
( उइजङ्बु, सउल , खिम्पो, इन्छन,आन्सान,सुवन,ओसान फ्यङ्थेक शाखा) तर कोरिया अधिराज्य भरि काम गर्ने प्रवासी मजदुरहरु एमटियु को सदस्य बन्न पाउनेछन। महिना मा एक पटक शाखा को बैठक बस्ने छ भने प्रत्येक बर्ष साधारण सभा हुने छ। साधारण सभा बाट बार्षिक गतिविधि को मुल्याङकन र भाबी कार्यक्रमहरु पारित गरि गतिविधि गरिने छ। एमटियु ले प्रवासी मजदुर लाई कम्पनी मा परेको समस्या समाधान को लागि वकिल मार्फत समाधान गर्न सहयोग गरिरहेको छ। प्रत्येक बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस (मेडे), अगस्ट महिनामा इपियस खारेज, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिवस का अवसरमा प्रवासी मजदुर संगठित भएर आफ्नो हक अधिकारको बारेमा माग राखी सरकार लाई माग पुरा गराउन दवाब दिदै आइरहेको छ। केसिटियु लगायत अन्य विभिन्न प्रवासी मानवअधिकार संघ संस्था सग एक्यवद्धता गर्दै प्रवासी मजदुर को हक अधिकार भन्दा कम्पनी मालिकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिई बनाएको रोजगार अनुमती प्रणाली खारेजिको लागी संघर्ष गरिरहेको छ।
१) प्रवासी मजदुर अधिकार हनन गर्ने इपियस खारेज (कोरिया मा प्रवासी मजदुर लाई नियन्त्रण गर्न लागुहुने इपियस कानुनको मात्र खारेजी हुनुपर्ने,प्रवासी मजदुर छनौट प्रक्रिया भाषा परिक्षा रहने गरि)
२) सबै अधिकार प्रवासी मजदुर लाई (स्वतन्त्र रूपमा कम्पनी परिवर्तन गर्ने लगायत ) सुनिश्चित भएको कार्य भिषा प्रणाली (ड्ब्लुपियस) लागू हुनुपर्ने ।