आइताबार बसेको कानून तर्जुमा समन्वय समितिको बैठकले सबै विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको लागि आवश्यक पर्ने कानूनको सूची ७ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कानून निर्माणमा अन्य प्रदेशको सरकारभन्दा पछि परेको १ नम्बर प्रदेश सरकारले एउटा कानूनलाई भने अन्तिम रुप दिएको छ ।
