संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने भने पनि विगतदेखि नै सहकारीको स्वेच्छाचारिताले अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । नयाँ सहकारी ऐन ल्याउन कोसिस गरिरहेका पूर्वमन्त्री चित्रबहादुर केसीको भनाइ मान्ने हो भने त सहकारी झन् सामन्तवादी जमिन्दारीतिर उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । सरकारले नयाँ संविधान कार्यान्वयमा सहकारीको भूमिका तथा यसबाट नागरिकमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी सामन्जस्य गर्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
