त्यस्तै १० प्रतिशत आरक्षणमा निःशुल्क अध्यापन गराउने विद्यार्थीको छनोट विद्यालय स्वयंले गर्न पाउनुपर्ने, ऐनमै छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवश्यकता र औचित्य नहुने हुँदा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति खारेज गर्नुपर्ने, ऐनमा नै प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयलाई संविधानमा नै सेवामूलक भनेकाले करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित भएकाले कानून, अनुगमन तथा नियमन एकल मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने र सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म बन्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति, कार्यदलमा प्याब्सनको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने जस्ता माग प्याब्सनले गरेका छन् ।
