स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सीमा (सिलिङ) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० वर्षकै कम तोकिएको छ। किन हरेक वर्ष बजेटको प्रतिशत घटिरहेको छ?
स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुई फरक कुरा हुन्। नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको लगानी कति भएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति पाएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटका आधारमा मात्र स्वास्थ्यमा राज्यको लागनीलाई हेर्नु हुँदैन। जस्तो, संविधानको विषयलाई हेर्दा स्वच्छ खानेपानी नागरिकको मौलिक अधिकार हो। त्यसलाई स्वास्थ्यको अधिकारभित्र राखिएको छ। तर, खानेपानीको क्षेत्रमा हुने लगानी त स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन।
सरकारले खानेपानीको पहुँचमा लागनी गर्यो भने त्यो पूर्वाधारमा लगानी भयो। यदि गुणस्तरमा लागनी भयो भने त्यो स्वास्थ्यमा लगानी हो। त्यसकारण सरकारले स्वास्थ्यमा कति लगानी गर्यो भनेर हेर्नका लागि नयाँ सोचको विकास गर्न जरुरी छ। तर, यसो भन्दैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट कम गर्ने भन्ने चाहिँ होइन।
मन्त्रालयभित्र हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको चाङ छ। त्यस हिसाबले बजेट कम भएको पक्कै हो। यो क्षेत्रमा झन् बजेट घट्दै जानु भनेको निराशाजनक अवस्था नै हो।
यसको कारण भनेको हामीले बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि हो। अब अहिले पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ भने ‘तिमीहरुले हामीलाई कम पैसा दियौ’ भन्नु त रोइलो बाहेक अरु केही हुन्न। त्यसैले अहिले मन्त्रालयमा के भनेको छु भने, स्वास्थ्य मन्त्रालय यो पटक खर्च गरेर परिणाम ल्याउने हिसाबले पहिलो बन्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने पहिलो मन्त्रालय हुनुपर्छ स्वास्थ्य। अहिले हामी त्यही ट्र्याकमा गइरहेका छौँ।
अहिले बजेटको प्रारम्भिक काम सुरु भइरहेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सिलिङ कति छ भन्ने कुरामा धेरै नजानुहोस् भनिरहेको छु। तपाईंहरु सिलिङ बिर्सिनुहोस्, बरु के–के आइडिया छन् ती ल्याउनुहोस् भनिरहेको छु। ती आइडियाले कति बजेट माग्दो रहेछ त्यो हेरौँ न पहिला। सिलिङभित्र बाँधिएर बजेट नबनाउनुहोस् भनेको छु। यसपटक हामी अली नयाँ ढंगले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। बजेट कार्यक्रम बनाउने बेलामा हामी एकदमै औपचारिकताले बाँधिन्छौँ। त्यसरी हुँदैन। खर्च गर्न सके बजेटले समस्या नहोला।
मैले पूर्णतः नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न खाजेको, स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण हो। यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल पनि गरिसकेको छु। यो पाँच वर्षे कार्यक्रम हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेर आगामी पाँच वर्षसम्म चल्छ।
यो एक किसिमले संघीय नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संक्रमणकालीन कार्यक्रम जस्तो पनि हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको, अबको पाँच वर्षमा नेपालमा जति पनि स्वास्थ्य संस्था छन्, जसरी त्यसको सेवालाई सूचीकृत गरिएको छ, जसरी वर्गीकृत गरिएको छ, ती सबैलाई बदल्ने। तलको हेल्थपोस्टदेखि माथिको टर्सरी लेबलको अस्पतालसम्म जुन प्रणाली छ त्यसलाई पुनःपरिभाषित गर्ने हो।
जसरी हामी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय अस्पताल भन्छौँ। त्यसलाई टाइप ए, बि, सि हेल्थ पोस्ट र लेबल वान, टु, थ्रि अस्पताल भनेर परिभाषित गर्नेछौँ। अहिलेको जस्तो कोही मानिसले मागेको भरमा, कोही मन्त्री वा कसैलाई लागेको भरमा फलानो ठाउँमा हेल्थपोस्ट खोल्ने वा पिएचसी खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने भन्ने कुरा रहन्न।
जनसंख्या, सेवा, भूगोलजस्ता आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो, लेवल वान अस्पताल छ भने त्यसले निरोधात्मक सेवा के–के दिने, उपचारात्मक सेवा के–के दिने भन्ने सबै निश्चित हुन्छ। लेवल वान अस्पताल भनेपछि ती सबै कुरा दिनै पर्छ, तोकिएको गुणस्तर हुनै पर्छ। लेबल टु, लेवल थ्रिमा पनि त्यस्तै हुन्छ।
यो सोचअनुसार जाँदा, पाँच वर्षभित्र उपकरणसहित के–के पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो त्यो सबै बनाइसक्ने र चाहिने जनशक्ति पनि लिने। अहिलेकै वर्ष जनताले मेरो जनिकको स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल कुन श्रेणीको हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।
यो योजनाका लागि अहिलेको सिलिङभित्र मात्र रहेर काम गर्न सकिँदैन। अहिलेको जस्तो २५ जिल्लामा ल्याब निर्माण हुने, ५० वटा अस्पतालमा पेन प्याकेज पुर्‍याउने, यति अस्पताललाई यति सामान दिने भन्ने ढंगले गयो भने अर्को ५० वर्षमा पनि केही हुनेवाला छैन। यो प्रणालीलाई भत्काउनुपर्छ। यसलाई पुनःपरिभाषित गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो।
यो नसकिने भन्ने कुरै छैन। एकदम मजाले सकिन्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनशक्ति हो। तर, जनशक्तिको योजना बनिसकेको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक कसरी पुर्‍याउने, मेडिकल अफिसर कसरी पुर्‍याउने भन्ने योजना बनाइसकेका छौँ।
हामीले ठूलो संख्यामा प्यारामेडिकल स्टाफ चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले भइरहेको संख्याले पुग्दैन। त्यसलाई निश्चित योजना बनाएर जाँदा पूरा गर्न सकिन्छ।
दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि छन्। दोस्रो प्राथमिकता भनेको नसर्ने रोगका सम्बन्धमा हो। यसमा जनस्वास्थ्यका हिसाबले हामी जति मजबुत हुनुपर्ने हो त्यति छैनौँ। हामीले खोपमा, मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छौँ। प्रगति भइरहेका छन्। तर, नसर्ने रोगका क्षेत्रमा जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरिरहेका छैनौँ। केही संख्यामा मिर्गौला परीक्षण, केही संख्यामा क्यान्सरको स्क्रिनिङ र छरिएका कार्यक्रमबाहेक नसर्ने रोगमा हाम्रो उपस्थिति छैन। हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रणाली नसर्ने रोगलाई ट्याकल गर्न सक्ने कसरी बनाउने? खासगरी प्रतिरोधात्मक पाटोमा कसरी काम गर्ने? यस्ता प्रश्न जटिल छन्।
तेस्रो प्राथमिकता हो, सरकारी अस्पतालको उपचारात्मक सेवा। यो निकै हेपिएको अवस्थामा थियो। उपचारात्मक सेवालाई अलि बलियो बनाउन मैले अभियान सुरु गरेँ। ठूला अस्पतालका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरेँ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अर्को चरणमा लैजानुपर्छ। हाम्रो जोड त्यतातिर पनि रहन्छ।
नीतिगत तालमेल नै रहेनछ। इको सिस्टम जस्तो एकआपसमा जोडिनुपर्नेमा, त्यो पटक्कै रहेनछ। योजना बनाउँदा नै छरिएर बनाइने। सबैको छुट्टाछुट्टै। जसका कारण समस्या भने ज्युँकात्युँ। एकातिर बीमाको कार्यक्रम जारी छ, अर्कोतिर पेन प्याकेज भनेर काम भरहेको छ। अनि बीमाको कार्यक्रम भइरहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ‘फस्ट सेन्टर’ भनिरहेका छौँ। जिल्ला अस्पताललाई मजुबत बनाउने कार्यक्रम केही पनि छैन। कुनै पनि कार्यक्रम एक अर्कासँग कनेक्टेड छैनन्।
अर्को समस्या भनेको, मन्त्रालयमा न्यूनतम तथ्यांकहरु समेत छैन। जोसँग ‘बेसिक इन्फरमेसन केही पनि छैन त्यसले कसरी राम्रो योजना बनाउन सक्छ? कार्यक्रम कसरी गर्छ? कति स्वास्थ्य संस्था छन्? को स्वास्थ्यकर्मी कहाँ छ? कसको अवस्था के छ भन्ने पनि थाहा छैन। जसले गर्दा सरुवा, बढुवादेखि दैनिक कामहरु समेत प्रभावित भएका छन्। अहिले स्वास्थ्यकर्मीको ऐनको कार्यान्वयन वर्षौंदेखि नभएको समस्या झेलिरहेको छु। तथ्यांक नभएका कारण सरुवा–बढुवामा यसपटक पनि समस्या आयो।
अर्को समस्या भनेको बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो। बजेट छ तर औषधि किनेको रहेनछ। मैले आउनेबित्तिकै तल जिल्लामै औषधि किन्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएँ। त्यो नगरेको भए औषधिको एक अर्ब रकम उसै बस्थ्यो। उता, जनताले औषधि पाउन सक्दैनथे। कर्मचारीसँग भनेको समयमा भनेको काम गर्ने आत्मविश्वास नै छैन।
मैले तत्कालको वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम र त्यसका लागि विनियोजित स्रोत–साधनका आधारमा काम गरेँ। जस्तो औषधिकै कुरा। औषधिमा म के दाबी गर्न सक्छु भने, अब औषधिको समस्या आउँदैन।
केन्द्र र जिल्लामा औषधि खरिदको बाटो खुलेर समस्या समाधान भयो। सायदै यो नै पहिलो पटक भएको होला। तर, यतिले मात्र हुँदैन। यो त तत्कालको समाधान न हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठूलो समस्या भनेको खरिद नै गर्न नसक्ने रहेछ। यसको खरिद प्रणालीमै समस्या छ। त्यो सुधार गरियो।
दोस्रो भनेको, स्वास्थ्य संस्था त छन् तर त्यहाँ बिरामी पनि छैनन् र उपचार पनि छैन। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत त्यही समस्या। हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म डाक्टर पु¥याउने भन्यौँ। तर, हामीले त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी डाक्टर नै पठाउँदा रहेनछौँ। छात्रवृत्ति डाक्टर पठाएर सेवा दिन खोजिएको रहेछ। त्यो सबै कुरामा परिवर्तन गरेका छौँ। एउटा पिएचसीमा अनिवार्य स्थायी डाक्टर हुनुपर्छ भनेर काम सुरु गर्यौँ।
तर, डाक्टर मात्र भएर पनि भएन, त्यहाँ उपकरण पनि चाहिन्छ। त्यसअनुरुप काम अगाडि बढायौँ। पहिलो पटक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदैछ। एउटा अस्पतालका लागि चाहिने न्यूनतम कुरा अब पिएचसीमा हुन्छ। जनशक्तिका लागि प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुसँग जिल्लामा डाक्टर पठाउने सम्झौता भएको छ। उहाँहरुले जुन स्प्रिटमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नसक्नु भएको छैन। तर, सरुवात भएको छ। यो त अल्पकालीन समाधान मात्र हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि अब हामी यही वर्ष केही अञ्चल अस्पतालबाट निःशुल्क पिजीको पढाई सुरु गर्छौं। यसले पनि योगदान गर्छ।
यो वर्षका लागि मैले औषधिको उपकरण र जनशक्तिको समस्या समाधान गरेँ। तर, पछि पनि यो समस्या नआओस् भनेर समाधान गर्न प्रणाली बनाउने काम गरेको छु। अब म गएपछि अर्को स्वास्थ्य मन्त्री आउँदा औषधि अभाव भयो भन्ने गुनासो सुन्नु पर्दैन। सँगसँगै गाँउमा डाक्टर गएनन्, उपकरण भएनन् भन्ने गुनासो पनि सुन्नु पर्दैन।
यो त स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरुको कुरा भयो। त्यसभन्दा पनि अर्को ठूलो समस्या निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा रहेछ। बोलिचालीको भाषामा हामी सरकारी र निजी क्षेत्रका अस्पताल भन्छौँ। तर, म भने त्यसलाई सरकारी र निजी भन्दिन। नेपालमा सञ्चालित भएका स्वास्थ्य संस्थामध्ये केहीलाई सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको र केहीलाई सरकारले सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो। अनि आफूले अनुमति दिएका संस्थाले पनि उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
जनता त उपचार गर्न जहाँ पनि जान सक्छन्। सञ्चालन स्विकृति दिएपछि त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिन सक्नुपर्छ। ती संस्था पनि नेपालमै खुलेका हुन्। नेपालीकै उपचारका लागि खुलेका हुन्। यसमा पनि काम गर्न सुरु गरेका छौँ। तर, ती संस्था त हामीकहाँ दर्ता नै भएका छैनन्। त्यसपछि उनीहरुलाई हाम्रो दायरामा ल्याउन सुरु गर्यौँ। अनुमति लिएका सबैलाई फागुनभित्र दर्ता गर्न समय दिएका छौँ। सबै आएपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। वेबसाइटमा राखेर देशभरमा नेपाल सरकारले अनुमति दिएका अस्पताल यी–यी हुन् भनेर सार्वजनिक गर्नेछौँ। यी बाहेकका अस्पताल गैरकानुनी हुन् भन्ने त्यहीँबाट थाहा पाइन्छ। त्यस्तालाई हामी बन्द गराउँछौँ। नागरिकलाई अपिल पनि गर्छौं।
यो वर्ष सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको क्षेत्रमा काम हुँदैछ। त्यसपछि सडक दुर्घटनाको र काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरमा बढ्दो प्रदूषणको विषयमा काम गर्छौँ। सँगसँगै पानीको गुणस्तरमा पनि काम गर्नु छ।
यी पनि स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण काम हुन्। हावा, पानी गुणस्तरीय दिने, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, सुर्तीजन्य र मादकपदार्थ सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगडि बढ्ने योजना छ। यो काम नगरी मुटुरोग निःशुल्क गर्छु, क्यान्सरमा पैसा दिन्छु भन्नु मूर्खतापूर्ण हुन सक्छ।
पहिलो कुरा त रोग लाग्नै नदिने वातावरण बनाउने हो। त्यसपछि रोग लागेकालाई प्याकेज दिने हो। अहिले मुटुको उपचारमा धेरै राहतका कार्यक्रम छन्। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि छलफल भइरहेको छ। डायलाइसिस निःशुल्क गरेका छौँ। यी सबै कुराले के सिकाएको छ भने, सरकारबाट सञ्चालित अस्पतालको सेवा भरपर्दोसँगै सहज बनाउनुपर्छ। यसले उपचार पनि सहज बनाउँछ।
जस्तो, वीर अस्पतालमा अहिले केही सुधार भएको छ। वीरमा न्यूरो सर्जरीको सेवा बलियो बनाउनासाथ जनता त त्यहीँ उपचार गर्न आउँछन् नि। गंगालाललाई बलियो बनाउने र विस्तार गर्दै जाने बित्तिकै जनता त त्यहीँ आउँछन् नि। अन्यत्र अस्पतालमा महँगो पैसा तिर्न जान्नन नि। क्यान्सरमा पनि हामीले सेवा विस्तार गर्दै जान लागेका छौँ।
क्यान्सर उपचारका लागि अहिले एक लाख दिइरहेका छौँ। तर, अन्य कुरामा हेरेका छैनौँ। औषधिसहित अन्य उपचार प्रक्रियामा हामीले काम गर्ने हो भने उपचारका लागि आठ लाख रुपैयाँ पर्ने ठाउँमा त्यो खर्च घटेर पाँच लाखमा आउने रहेछ। तर, अहिले हामी एक लाख सहयोग गरेर चुप लागेका छौँ। त्यसो गर्दा त उपचार गर्नेलाई झन् घाटा देखियो। बरु हामीले उनीहरुलाई एक लाख नदिएर आठ लाख पर्ने उपचारलाई पाँच लाखमा झार्नेतिर पो लाग्नुपर्छ त। यसभित्र रहेका ‘लुप होल’हरुलाई कडाइ गर्ने हो भने क्यान्सर उपचारमा धेरै काम गर्न सकिने रहेछ।
सरकारले जनतालाई अधिकतम उपचार सेवा दिन कोसिस गरिरहन्छ। नयाँ संविधानको मर्मअनुसार पनि उपचारलाई सहज बनाउँदै लैजानु पर्ने छ। त्यही अनुसार काम भयो भने जनताले महँगो तिरेर उपचार गराउनु परिरहेको छ भन्ने कुरा आउँदैन नि।