२०६२–६३ पछि नेपालमा समानुपातिक र समावेशी अवधारणाको लहरै आयो। विगतमा सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका निकायहरूमा समावेशी चित्र देखिन थाल्यो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा मधेशी दलहरूले लिएको एउटा अडान भने अनौठो थियो– 'हामीहरूले आफ्नो दलहरूमा समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्त लागू गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरियोस्।' त्यही अनुसार संविधान संशोधन भएर ३० प्रतिशत मात्र उम्मेदवार उठाउने दलका लागि यी दुवै अवधारणा लागू गर्नु नपर्ने बनाइयो।
