काठमाडौं । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयन भयो भनिए पनि आवश्यक कानुनहरु बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा काम गर्न निकै कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यावश्यक एक सयभन्दा बढी कानून अझै बन्न सकेको छैन । संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन अझै बनेको छैन । यसले गर्दा राजश्व उठाउनेदेखि खर्च गर्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
संविधानसँग बाझिएका करिब ३०० कानून संशोधन गर्नुपर्ने थियो । जसमध्ये थोरैको काम मात्र सकिएको छ । यी कानुन संविधान जारी भएलगत्तै तीन वर्षभित्रमा बनाइसक्ने भनिएको थियो । अब त्यसका लागि पाँच महिना जति मात्रै बाँकी छ । कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आउँदो बर्खे अधिवेशनले ती कानून अनुमोदन गर्ने बताए पनि सबै कानून ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ । स्मरणीय के छ भने संविधान जारी भएपछि संसद्ले तीन वर्षभित्र करिब १५० वटा कानून बनाउनुपर्ने थियो ।
अब असोज ३ गतेभित्र अझै करिब ४१ विषयका एक सयभन्दा बढी कानून बनाउनुपर्ने छ । त्यसमध्ये धेरै संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकसम्बन्धी कानून छन् । तर न्यून संख्यामा मात्रै त्यस्तो कानून बनेका छन् ।
यदि आवश्यक सबै कानुन समयभित्रै बनाउने हो भने अबको पाँच महिनाभित्र संसद्लाई एकदमै व्यस्त राख्ने समय शुरू हुन्छ । बिहान, दिउँसो, बेलुका गरेर पनि संसद् चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर छोटो समयमा काम सक्न मानव संसाधनको अभाव, साधन र स्रोतको कमीका कारण पनि समयमै कानून बनाउन चुनौती भने रहेको छ ।
बनाउन बाँकी कानूनमध्ये केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सम्बन्धित कानून पनि छन् । संविधान जारी भएपछि कानून बनाउनेभन्दा पनि अन्य राजनीतिक र चुनावका विषयले प्राथमिकता पाएकाले पनि कानुन बनाउन ढिलाइ भएको हो ।
अहिले कस्तो समस्या छ भने स्थानीय तहबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगायतको प्राकृतिक स्रोतबाट उठिरहेको राजस्व, बाँडफाँडको स्पष्ट कानून अभावका कारण खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि तीनवटै तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्पष्ट कानुन अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म अर्बौं रकम जिल्लाहरूमा सञ्चित भएर बसेका छन् ।
हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले अन्तरिम व्यवस्था स्वरूप उक्त ठेक्काको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन आइसकेपछि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट सञ्चित राजस्व परिचालनमा समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ती ऐन आईसके पनि स्पष्ट व्यवस्था अभाव देखिएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग पनि यी तीन तह संविधान र कानुनबमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ विषयका अधिकार, र अनुसूची ९ ले १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले जनताको अपेक्षा पनि ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । किनभने स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायीक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयले आफ्नो सेवा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रित दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै पनि कतिपय विषयगत कार्यालय गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेका छैनन् । उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि पनि अन्योलतामा छन् । यसले गर्दा काम–कारबाहीमा भने खासै प्रभावकारिता नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाउन थालेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि कार्य सञ्चालनबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणको गुनासो, पीर मर्का बुझ्नेबाहेक खासै काम गर्न पाएका छैनन् । अहिलेसम्म स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न संविधान र भाषणमा मात्र सीमित भएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा रहनुमा केन्द्र सरकारको पनि भूमिका रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएको १० महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह कमजोर बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय तहले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत नपाएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।