फुर्वा छिरिङ शेर्पा, निरकुमार मगर, निमा शेर्पाले जिटिएलाई बारम्बार बनबस्तीबासीको समस्याबारे बुझाउँदा बुझाउँदै पनि नबुझेर उल्टो अधिकार मिच्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए। ‘हामीले त 168 वटा बनबस्तीको सूची दिइसकेका छौँ। सरकारी सूचीमा 19 वटा बनबस्ती छैन रे, ठिक छ, तर लिस्टमा गाभ्ने काम चाँही किन नगरेका त?,’ उनीहरूले भने, ‘2006 को बनाधिकार ऐन विनय तामाङले जान्नेलाई पढ्न लगाएर भए पनि बुझुन्, बनबस्तीबासीहरू कसरी ऐनअनुसार स्वतस्फुर्त बनबस्तीबासी भएका छन्, थाहा पाउने छन्।’
