उक्त बजेटअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रबाट जाने बजेटको प्रतिशत ४१ दशमलव चार प्रतिशत हुनेछ । योजना आयोगका अनुसार पहिलो प्राथमिकताको आयोजना, दोस्रो प्राथमिकताको आयोजना, लैगिंक संकेत, जलवायु संकेतजस्ता कुनै पनि संकेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको हुनेछैन ।
