०४७ को संविधानले राजालाई संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षमा सीमित गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको थियो । तर, यसरी खुम्चनु परेकामा राजा वीरेन्द्र खुसी थिएनन् । त्यसैले शक्ति अभ्यासमा सक्रिय हुँदै गए । जस्तो: मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम नियुक्त हुने राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति उनी आफ्नै तजबिजमा गर्न थाले । राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यसै गरे । जस्तो : मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिनै उनले कल्याणविक्रम अधिकारीलाई फ्रान्सको राजदूत नियुक्त गरिदिए । यस्ता कदमका कारण निर्वाचित सरकारसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेन । प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, “आन्दोलनकारी शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको दुस्मनी र प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा उठाउँदै राजा वीरेन्द्रले बिस्तारै आफू र दरबारलाई बलियो बनाउँदै लगे ।”
