दुई वटा संसदीय समितिको सिफारिस लत्याउँदै सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका होटल नवीकरण गर्ने तारतम्य मिलाएको छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विना प्रतिस्पर्धा पहुँचको भरमा ४५ वर्षदेखि सञ्चालित सातवटा होटल–लजलाई घुमाउरो बाटोबाट पुनः संचालन अनुमति दिन ९ भदौमा सरकारले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री यदुवंश झाको संयोजकत्वमा अर्थ, पर्यटन र वातावरण मन्त्री सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। यो कार्यदल एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीको दबाब र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा गठन भएको हो।
प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयवासीको अधिकार र पहुँच हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला पहुँचवाला व्यवसायीको दबाबमा ती होटलको नवीकरण हुँदैछ। संरक्षणविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ निकुञ्जभित्रका होटललाई के गर्ने भन्ने निर्णय सिंहदरबारबाट होइन, स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने बताउँछन्। निकुञ्ज प्रभावित चितवन र नवलपरासीका स्थानीय राजनीतिक दल, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, उद्योग वाणिज्य संघलगायतले होटल राख्न दिएर वन्यजन्तुको बासस्थान खलबल्याएको भनी तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
२५ साउन २०६६ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमिति र प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले पनि म्याद थपे दुर्लभ वन्यजन्तु मासिने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति मेटिनेमा सचेत गराउँदै निकुञ्जभित्रका होटलको अनुमति असार २०६९ पछि नवीकरण गर्नु नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए। ती प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर नवीकरण सम्बन्धी कार्यदल गठन भएपछि स्थानीय सरोकारवालाहरू सशंकित भएका छन्।
पछिल्लो पटक २२ मंसीर २०५० मा गरिएको १६ वर्षको नवीकरणअनुसार असार २०६६ मै सकिएको होटलहरूको म्याद पर्यटन वर्ष २०११ का कारण अन्तिम पटक भन्दै फेरि तीन वर्ष थपिएको थियो। अन्तिम पटक म्याद थप्ने सिलसिलामा होटलहरूले २ पुस २०६६ मा वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग त्यसपछि नवीकरण नहुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए। त्यसैअनुसार गएको १ साउनदेखि कारोबार बन्द गरेर बसेका होटल व्यवसायीहरू निकुञ्ज छाड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पत्नी यमीमार्फत आफ्नो पक्षमा राजनीतिक माहोल बनाउनतिर लागे। फलस्वरुप राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन मन्त्रालयका अधिकांश अधिकारीहरू निकुञ्जभित्र होटल राख्न दिन नहुनेमा एकमत हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट फेरि कुनै बहानामा नवीकरण हुने सम्भावना बढेको छ।
निकुञ्जभित्र होटल चलाउन दिएर सरकारले ठूलो आम्दानी गरेको पनि थिएन। त्यहाँ वार्षिक करोडौं रुपैयाँ नाफा आर्जन हुने व्यवसाय चलाइरहेका होटलले सरकारलाई हात्ती, डुंगा, जीप आदि संचालन गरेबापत एकमुष्ट वार्षिक रु.३५ लाख हाराहारी मात्र राजस्व बुझाउने गरेका थिए। जबकि, निकुञ्ज बाहिरको डुंगा ठेक्काबाट मात्रै सरकारले गत वर्ष रु.२९ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो। कतिपय होटलले ६४ बेडको स्वीकृति लिएर १२० बेड पुर्‍याउँदा र पर्यटकीय मौसममा बढी पर्यटक राख्दा एक पैसा पनि थप राजस्व तिर्ने गरेका थिएनन्। मजदूरसँगको विवादका कारण २०६६ मा बन्द भएको गैंडा वाइल्ड लाइफले राजस्व बापत रु.१ करोड ४१ लाख तिर्न बाँकी नै छ।
निकुञ्ज भित्र र बाहिरका होटलप्रतिको सरकारी नीति पनि विभेदकारी थियो। निकुञ्जभित्रका होटलले वार्षिक प्रतिथान रु.६०० का दरले आवश्यकता अनुसार काठको डुंगा, रु.६०० का दरले ६ वटा जीप र रु.६०० का दरले १० वटासम्म हात्ती राख्न पाउँथे भने प्रतिहात्ती रु.१२०० बुझाएर वर्षैभरि निकुञ्जभित्र हात्ती चराउँथे। जबकि, निकुञ्ज बाहिरका हात्तीले पैसा तिरेर पनि प्रवेश पाउँदैनन्। निकुञ्ज बाहिरका हात्ती चढ्ने पर्यटकले रु.२५०० तिरेर मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्र घुम्न पाउँछन् भने भित्रका हात्ती चढ्नेले रु.१५०० तिरेर निकुञ्जभित्र चक्कर लगाउँछन्।
निकुञ्जभित्रका होटल बन्द हुनासाथ पैसावाल पर्यटक नआउने होटल संचालकहरूको भनाइ छ। तर निकुञ्ज बाहिर पनि सुविधासम्पन्न स्तरीय होटल खुलिसकेकाले पर्यटक आगमनमा कुनै असर नपर्ने स्थानीय पर्यटन व्यवसायी केशव पाण्डेको कथन छ। अर्का व्यवसायी गोविन्द दाहाल भन्छन्, “दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सकिएमात्र पर्यटकहरू आउने भएकोले सरकारले पहिले संरक्षण अनि व्यवसायको नीति लिनुपर्छ।” चितवन आउने ८० प्रतिशत पर्यटक निकुञ्ज बाहिरका होटलमा बस्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ।
तीन वर्षअघिको प्रतिबद्धता अनुसार होटल संचालकहरू निकुञ्ज बाहिर आउन मानसिक रूपमा तयार भएका पनि छन्। कतिपय होटलले निकुञ्ज बाहिर लज सञ्चालन गरी पनि सकेका छन् भने कतिले निर्माणको काम अघि बढाएका छन्। टाइगर टप्सले निकुञ्ज बाहिर थारू लज र मचानले मचान प्याराडाइज चलाएका छन् भने आइल्याण्ड जंगल रिसोर्टले नवलपरासीमा जमिन किनेको छ।
निकुञ्जबाट होटलहरू हटाएर वन्यजन्तुहरूलाई सहज वातावरण बनाउनुको विकल्प देखिंदैन। होटलहरू हटेपछि त्यहाँको भौतिक संरचनालाई जैविक विविधता अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुने संरक्षणविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठको सुझाव छ। हुन पनि, गैंडा–बाघ देखाएर पर्यटक भित्र्याउने बाहेक जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आजसम्म अध्ययन अनुसन्धानको काम भएकै छैन। श्रेष्ठ यस किसिमको अध्ययन–अनुसन्धानको पहल राष्ट्रिय निकुञ्ज आफैंले गर्नुपर्ने बताउँछन्।