केन्द्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू भए पनि स्थानीय निकायमा एउटै व्यक्तिलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएकाले त्यसको सही र उचित प्रयोग नगर्ने हो भने भाँडभैलो र अराजकता मात्र सिर्जना हुन्छ । केन्द्र अर्थात् सिंहदरबारले गर्ने काममध्ये ७० प्रतिशत काम र सेवा प्रवाह अब स्थानीय सरकारले गर्छ, जुन न प्रदेश मातहत छ, न त संघ अन्तर्गत ।
