- ऐनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाहेकका सबैलाई कर्मचारी र कामदारको कोटीमा राखेको छ। नेपालका सन्दर्भमा यसरी अलग जिम्मेवारी र तदनुरूप न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा दिएका निकै कम मात्र प्रतिष्ठान छन्। अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा सम्पादकीय विभाग बलियो छ। तैपनि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनसकेको छैन। अर्कातिर, कामदार र कर्मचारीको संस्थागत स्वरूप बन्न सकेको छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्दा यी दुवै अवस्थातर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।
