अहिलेको विवाद सर्वोच्च अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झन्झट हो भनेर आँखा चिम्लन नमिल्ने तर्क गर्दै अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु, नसक्नुले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु, गराउनु भनेको झनै आपत्तिजनक विषय ठहर्नुपर्ने हो । यसलाई यो संसद्ले गम्भीरतापूर्वक साथ लिनुपर्छ ।’
