शर्माले भनेका छन्- अर्थको सहमतिमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि अधिकांश पैसाबिनै टेन्डरमा जाने गरेका छन् । अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने सहमति दिएपछि ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि आवश्यक बजेट नभएकै कारण एक दशकदेखिका आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
