मोर्चा, राज्य र केन्द्र सरकारबीच २ साउन ०६८ मा जीटीए गठनको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको दुई वर्षपछि नै यो व्यवस्था गोर्खाल्यान्डका लागि लाभदायक छैन भन्ने निष्कर्षमा मोर्चा पुगेको थियो । तर, यसलाई खारेज गर्ने विकल्पको खोजीमा थियो मोर्चा ।
