९ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहले लिने सम्पति र घर बहाल करमा अतिरिक्त शिक्षा सेवा कर लगाएर शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आयोजना गरेको “शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर” विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रलयका पूर्व सचिव एवं प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले संविधानको मौलिक हकमा रहेका माविसम्म निःशुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा कर आवश्यक भएको बताए । हाल कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा बजेट छ ।
उनले थोरै आम्दानी हुनेलाई कम कर र धेरै आम्दानी हुनेलाई धेरै कर लगाउनु प्रगतिशील कर भएकाले यसको कार्यान्वयन भएमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सकिने जनाए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले अतिरिक्त शिक्षा सेवा कर लिँदा बजार भाउ पनि आकासिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सरकारले स्रोतको बाँडफाँडमा समन्वयको भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।
पूर्व शिक्षामन्त्री डा गंगालाल तुलाधर र धनीराम पौडेलले संविधानमा व्यवस्था भएको माविसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि सरकारले जिम्मा लिनुपर्नेमा विवाद हुन नसक्ने तर स्रोतको समुचित वितरणका लागि गृहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।