प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अविश्वास गरी अख्तियारलाई सशक्त बनाएर मुलुकभर हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई हाम्रो अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ । त्यसैले अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रभावशाली निकायको व्यवस्था अहिलेसम्म हुन नसकेकाले नागरिक प्रशासनलाई जवाफदेहीपूर्ण बनाउन तत्काल यस दिशातर्फ अग्रसर हुन आवश्यक भइसकेको छ । अनि मात्र मुलुकको प्रशासनमा सरकारको नियन्त्रण र पकड दह्रो रूपमा अनुभूत गर्न सकिनेछ ।
