जनिसका संयोजक चरण प्रसाई देशभित्रका मुद्दा विदेश पुग्नु नै गलत भएको बताउँछन्। तर, चलिसकेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रमाण जुटाउन सहयोग नगर्नुलाई गलत ठान्छन्, उनी। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मूल्य र मान्यता अनुरूप पीडित केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्ने र पीडकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा प्रसाईको जोड छ। बेलायती अदालतको फैसलापछि लामा हिरासतमुक्त भए पनि सफाइ पाएको भनी बुझन नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “फैसलापछि लामा नेपाल फर्कन पाउँछन् तर अझै पनि आरोपितको दायरामा छन्। पीडितले चाहेको खण्डमा उनीविरुद्ध अपील गर्न सक्छन्।”
