नेपाल राज्यले स्वास्थ्य बिमा मार्फत् करिब १५ अरब रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । त्यो भनेको १ जनाको ५ सय रुपैयाँ । एउटा परिवारको २५ सय । २५ सयको ठाउँमा ३५ सय र्गयो भने २०,२२ अरब जम्मा गर्ला । अति गरिव १५ प्रतिशतको राज्य कोषबाट हाल्ने भनेपछि त्यो अझ कम हुने नै भयो । जति उठ्छ त्यो प्रत्येक नागरिकको टाउको गनेर उठाउने हो । स्वास्थ्य सेवाका लागि सबै नागरिकसँग बराबरी लिने बाटोमा राज्य हिंड्यो । यो बाटो कसरी सामाजिक न्याय हुन सक्छ रु राज्यले भूमिका खेल्न चाहिँ खोज्यो । तर प्रगतिशील र न्यायोचित भएन । बिमा भनेको बजारमुखी भयो, लोक कल्याणकारी कसरी हुनसक्छ रु आधरभूत स्वास्थ्य सेवा त करमा आधारित छ । कर त धेरै हुनेले धेरै तिर्छ नहुनेले थोरै तिर्छ ।
