प्रदेश सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफ्नो प्रादेशिक अर्थतन्त्रका अवयवहरूको पहिचान गरी त्यसलाई ग्रहण गरेको देखिएन । प्रदेश सरकारले पनि संघीयले जस्तै सस्तो प्रचारबाजीमा केन्द्रित हुने गरी बजेटलाई नारामुखी बनाएको छ । नारामुखी बजेट बनाइँदा बजेटका प्राथमिकता निर्धारण हुन सक्दैन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसमेत सक्दैन ।
