जनअपेक्षाअनुरूप हुनै सक्दैन किनकि सांसदलाई बजेट संघीयताको मर्मविपरीत हो । पहिला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्षले गर्ने काम सर्दैसर्दै मन्त्री, मन्त्रालयको सचिव, सांसद, योजना आयोगका सदस्यसमक्ष आइपुगेको थियो । उनीहरूले एउटा बाटोका लागि खुद्रे बजेट राख्नेसम्मको काम गर्नुपर्‍यो । स–सानो कामका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने समस्याको परिवर्तनका लागि पुराना संरचना भंग गरी हामी नयाँ प्रणालीमा गएका हौं ।
