वार्ताको विकल्प छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर फ्रुटफूल वार्ता भइरहेको छैन । किन ? ठूला दलहरु दम्भ पालेर बसिरहेका छन्, दम्भले कहिले पनि राजनीतिक समस्याको समाधान भएको छैन । एक नेपालभित्रका सबैथरि नेपालीको चौतारीका रुपमा संविधानलाई निर्माण गर्न जरुरी छ ।
संविधान जारी भयो, संविधानले ठूलै द्वन्द्व निम्त्यायो । यो द्वन्द्वको बन्दलाई वार्ताबाटै निकास निकाल्नुपर्छ । कुराले होइन, व्यवहारले नतिजामुखी वार्ता थालिहाल्नु उचित हुनेछ । राष्ट्रिय जीवन नै संकटमा परिसक्यो, अव पनि वार्ता नगरे कहिले गर्ने ? रोगको निदान समयको उपचारलेमात्र सम्भव छ । रोग क्रोनिक बनेपछि न ओखतीले काम गर्छ, न अपरेशन नै गर्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वले हिंसा बढ्यो । आधा नेपाल हिंसामा लटपटिएको छ । हिंसा सुनामी पनि बन्नसक्छ, बड्दो हिंसाले राष्ट्र डुब्ला नि ? झिकीदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड भनेजस्तो भयो संविधान । १० वर्ष लगाएर आएको संविधान दिगो शान्ति र पर्याप्त प्रगति बोकेर आउने विश्वास स्खलन हुनथालेको छ ।
द्वन्द्व र बन्दले साम्प्रदायिक हिंसा भड्किने खतरा बढ्दै गएका छन् । भारतले अघोषित नाकावन्दी गरिदिदा र त्यो विदेशी अवैध हमलासँग जुध्ने एकतावद्ध नेपालीत्व खण्डित भएकाले संवैधानिक लोकतन्त्रमा लोक यसरी त्रसित र सशंकित भएर बाँच्न बाध्य भएका छन् र चर्को भूमरीमा फस्न पुगेको छ । संविधान सफल पार्ने हो भने असन्तुष्टहरुसँग वार्ताका माध्यमबाट सहमति खोजिहाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
लामो संक्रमणको समुद्र पार गराउने उद्देश्यले संवैधानिक डुङ्गा निर्माण भएको हो । समद्र पार गराउने आशैआशमा बढेको बिबाद र रक्तपातले डुङ्गा नैडुब्ने त होइन ? यसबारेमा ठूला राजनीतिक दलहरु आवश्यक सतर्क देखिदैनन् । न त राष्ट्रिय एकताको शक्ति निर्माणमा नै लागेका छन् ।
मुलुकको मूल मुद्दा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व थियो । त्यसलाई समेटेर जनप्रतिनिधिहरुले संविधान जारी गरेका हुन् । तर स्थिरता उत्पन्न गर्न सकेन संविधानले । कडी खुस्कियो संविधानमा ।सार्वभौमशक्ति लगाएर जारी गरेको संविधान यतिबेला मझधारमा ढलपल ढलपल गर्न थालेको छ ।
थारु, मधेशी, लिम्बुवानलगायतका समुदाय र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानमाथि शंका गरेका छन् र संविधानले जनताको हकाधिकार हत्याएको आरोप लगाएर चर्को आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलन बिस्तारै नेपालभित्रमात्र सिमित हुन छाडेर आन्दोलनभित्र भारतसमेत पसेको दृश्य डरलाग्दो स्वरुप धारण गर्दैछ ।
दशगजा, सिमानाकामा मधेशका नागरिक धर्ना बसेर कारोबार बन्द गराएका छन् भने भारतले नेपाल आउन र ल्याउन लागेका सवारी साधनहरुलाई पठाउन रोक लगाइरहेको छ । भारत भन्छ ः नेपालको अशान्ति, आन्दोलन र असुरक्षाका कारण सवारी साधनको आवागमन रोकिएको हो, नाकाबन्दी लगाइएको होइन । मधेश राजधानीको दानापानी बन्द गराउन कम्मर कसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् र राज्य केही दिनमै सबै सुचारु हुने आश्वासन बाँडिरहेको छ, ठूला अन्य दलहरु भारतलाई गाली गरेर समय खर्च गरिरहेका छन् ।
नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री र झण्डामा आगो लगाउन थालिएको छ, भारतीय क्षेत्रमा नेपालको अपमान भइरहेको देखिन्छ । राज्यस्तर, राजनीतिक र कूटनीतिक स्तर खस्केको योभन्दा दयनीय नेपालको हालत आजसम्म कहिले भएको थिएन । देखिएन, हाम्रा नेता र राज्यको पहुँच राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमताको स्तरमा पटक्कै देखिएन ।
शान्तिको इतिहास खोजेको रक्तपातमय इतिहास बन्यो । रगत पिएर आएको संविधानले शान्तिको सम्मोहन पैदा गर्न सक्ला कि नसक्ला ?नेपाली जनप्रतिनिधिहरुले झण्डै ६५ वर्षपछि पहिलो पटक आफैले आफ्नो लागि संविधान निर्माण गरे । यो संविधान जनताको संविधान हो तर राजनीतिक नेताहरुले अलिकति हतार गरिदिदा संविधान धरापमा पर्न पुग्यो, संविधानले चर्को भारतीय हस्तक्षेपको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
लोकतन्त्रको परिचय बनेको नेपालको संविधान २०७२, नेताहरुले जनतासँग पर्याप्त अन्तरकृया गर्न नचाहेर र असन्तुष्ट जनतासम्म तत्काल पुगेर तिनका आवाजहरुप्रति संवेदनशील नहुँदा संकटमा परिसकेको छ । संविधान जारी हुनासाथ संक्रमणको समाप्ति र शान्ति स्थापना भयो भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, ४४ भन्दा बढी नागरिकको हत्या भइसक्यो, द्वन्द्व समाप्ति होइन, चर्किन पो थाल्यो । संविधानले जनसंघर्षको पूर्णविराम बन्ने हैसियत देखाउन सकेन ।
यो संविधानको जग थियो– वि.सं. १९६० मा पूर्वी नेपालमा योगमाया न्यौपानेले गरेको निरंकूशताविरुद्धको सार्वजनिक आक्रोस, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेती, सुदूर पश्चिममा भीमदेव पन्तले गरेको किसान बिद्रोह र गजेन्द्रनारायण सिंहले सिंगो मधेशमा चलाएको पहिचानको आन्दोलन, १९९७ को शहिद काण्ड, प्रजा परिषदले बजाएको प्रजातन्त्रको बिगुल । त्यस्तो मजबुत जगमा उभिएर बनेको नेपालको संविधान २०७२ को घरमा सबै नेपाली अटाउन सकेनन् । पहिलो गाँसमै दाँतमा ढुंगा लाग्यो र जति पनि राजनीतिक मुद्धाहरु थिए, तिनको संवोधन हुँदाहुँदै पनि जनअसन्तुष्टि सतहमा पोखिदैछ । देशको एकता र राष्ट्रिय मजबुतीका लागि कदापि यो शुभलक्ष्यण होइन ।
नागरिकका मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दस्तावेज हो संविधान । संविधानले बली खान सक्दैन, रक्तपातलाई उक्साहटमा पनि लैजान सक्दैन । संविधान शान्ति र प्रगतिको मौलो हो । यो मौलो जति जनतामा भिज्न र जिवन्त बन्नसक्यो, उति मुलुक प्रगति र सम्पन्नतातिर उन्मुख हुने हो । जनताले असन्तोष व्यक्त गर्नु जायज होला, ती जायज असन्तुष्टिहरुलाई संशोधनबाट हल गर्न सकिन्छ भन्ने ठूला तीन दलको आग्रह छ तर त्यो आग्रहभित्र इमान्दारिता टुसाउन सकेन । न ठूला नेता र पार्टीहरु असन्तुष्टीको मैदान बनेको क्षेत्रमा गइरहेका छन्, न वार्तालाई सहज र अर्थपूर्ण वातावरण दिइरहेका छन् । निरंकूशताका पर्याप्त छनकहरु, बान्कीहरु ठूला दल र नेताका बिधि व्यवहारमा देखिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक नेताहरुको यो सबैभन्दा कुरुप पक्ष हो । घरमा शोक परेका बेलामा कुनै शुभकार्य गरिदैन तर ठूला दलहरु देशमा शोक परेका बेलामा सत्ता परिवर्तनका खेलमा अगाडि सरेका छन् । तिनले सिंहदरवारभित्रको सत्ता पाउलान्, यथार्थमा देशको सावैभौमसत्ता हुरीको टुकी बनेर धिपधिप गर्न थालिसक्यो, जोगाउन सक्ला कि नसक्ला ? देशै नरहे यिनले राजनीति र सत्ताको भागबण्डा गर्ने कहाँ गएर ? यति सामान्य ज्ञान पनि नराख्ने संवेदनहीनहरुले देशको रक्षा र सुरक्षा गर्ने हैसियत राख्लान् ?गफ बन्यो, संशोधनको लचकता छ नयाँ संविधानमा । किन यथार्थ बनिरहेका छैनन् ती सम्भावनायुक्त लचकता ?आफ्नो देशमा बिग्रदै गएको कानुन व्यवस्था सुधार्न भद्रो हेरिरहन पर्छ र? संविधानलाई सर्वपक्षीय, सर्वहीताय रुपमा सर्वव्यापीकरण गर्ने कार्यमा ठूला तीन दल इमान्दारिपूर्वक लागेका छैनन्, लागेका देखिदैनन् । मधेशलगायतका क्षेत्रमा प्रकट भइरहेका गुनासालाई जतिसक्दो छिटो महत्व दिएर तिनको आवाज शान्त पार्नु र मुलुकको शान्तिलाई पुनस्र्थापना गर्न जरुरी छ ।
हो, माओवादी क्रान्तिले चेतनाको स्तर बढाएकै हो । त्यो चेतना अव सर्बजातिमा पहिचानको मुद्दा बनिसकेको छ । बहुजाति, बहुभाषी मुलुकमा एकल पहिचान स्थापित हुनसक्ने स्थिति छैन । यही कारणले पनि साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिएको हो । जतिसुकै बिकृति र बिसंगति बढे पनि ती सबैलाई सम्याएर देशलाई गति र मति प्रदान गर्ने दायित्व दलहरुकै हो । हो, भन्ने थाहा पाएर पनि कर्तव्य पूरा गर्न दलहरु उदासीन भइरहेका छन् किन ? अव देशलाई साम्प्रदायिक बिबाद होइन, सद्भावको उज्यालो चाहिएको छ ।
त्यो उज्यालो दिन दलहरु उदारताको दियालो बाल्न तैयार भइरहेका छैनन् । मधेश आन्दोलनमा मारिएका नागरिकको शोकले राजनीतिक दलहरुलाई नछुनु भनेको राष्ट्रियताप्रतिको गैरजिम्मेवारीता नै हो । यसरी मान्छे मरिरहदा लोकतन्त्र पनि साथै मरिरहन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । नागरिक खुशीसाथ बाँच्नुमात्र लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र चिहान होइन । लोकतन्त्र त हरेक दिन नयाँ र उज्यालो बिहान हो । किन बिर्सेको ? मधेशी नेताहरुसँग बसेर छलफल गरेपछि तिनका नागरिकता समस्या, प्रदेश र प्रादेशिक स्वायत्तताका कुरा, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सिमांकन तथा नामांकनका समस्याका एउटा निदान निस्कन्छ, निस्कन्छ ।
हो, संविधान प्रत्येक समुदायको अधिकार र पहिचान साम्प्रदायिक तहमा नपुग्ने तहसम्म पूरा गरिएको दावी सही हो भने ठूला राजनीतिक दलहरुले किन मधेशी दलहरुसँग संवाद गरेर सहमति खोजिरहेका छैनन् ? सेना, बन्दुक र गोलीले दमन गर्ने भए लोकतन्त्र र नयाँ संविधानको के काम रह्यो र ? यो कठोरतापूर्ण उदेक मुलुकलाई लामो द्वन्द्वमा फसाउने जञ्जाल बन्नसक्छ है ।
स्मरणरहोस्, संविधान मान्दिन पनि कसैले भनेको छैन । बस्, संविधानमा आफ्ना हक, अधिकार र पहिचान समावेश भएन भन्ने आवेग संविधान मान्दैनौं भन्ने नारा बन्न पुगेको छ । यो नारालाई जतिसक्दो चाँडो राक्नु ठूला तीन दलको पहिलो काम हुनुपर्छ । सत्ता परिवर्तन र अन्य शासकीय घटनाक्रम त समयक्रममा चलिरहन्छन् । काम पाइनस् बुहारी पाडाको कन्यौलो कन्या भनेजस्तो चरित्र देखाएर ठूला तीन दलले लोकतन्त्रको अनुहार बिकृत पारिरहेका छन् । आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएको छ, बिखण्डनको आवाज उठ्न थालिसक्यो । संविधान यसरी पेण्डोराको पेटारो बन्नुहुन्नथ्यो ।
मुलुकै ठप्प भइसक्यो, संविधान जारी भएर मुलुक यसरी अँध्यारोमा जाकिनु दुर्भाग्य हो । संविधान आउनु भनेको नेपाल आफ्नो राजमार्ग आफै निर्माण गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश हुनुपथ्र्यो । नेपाल सक्षम छ भन्ने सबैले बुझ्न पाउनुपथ्र्यो । त्यो स्थिति निर्माण गर्न नसक्नु ठूला तीन दलको ठूलो कमजारी भयो । अहिले जुन हालत छ मुलुकको, यो देख्दा लाग्छ संविधान प्रगतिशील बन्यो तर संविधान जारी गर्ने ठूला नेताहरु त्यस्तो मानसिकता राख्दैनन् । कतै यही मानसिकता महाभारतको युद्ध नबनोस् । चेतना भया ।