रमाकान्त शर्मा नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सुम्पिएका विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोगमा ल्याउन, परेका समस्या हटाउन, द्विविधाको अन्त्य गर्न व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४’ आश्विन २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन नआउँदासम्मको लागि नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका तथा समन्वय समितिबाट सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता द ...
