प्रस्तावमा सातवटै प्रदेशमा साबिकका १४ वटै अञ्चलमा भएको जस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेछन् । ती कार्यालयले सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्नेदेखि नवीकरण र करसमेत उठाउनेछन् । सांगठनिक संरचनाका सम्बन्धमा सुझाव लिन उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
