किनभने सरकारले प्रधान न्यायाधीशविरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरिदियो । सो महाभियोग सर्वोच्च अदालत स्वयंले नै खारेज गरे पनि आईजीपी प्रकरण एक हिसाबले सेलायो । सिलवाल प्रहरीबाट राजीनामा गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरे । तर, मंसीर २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्ण पाठले यस विषयमा फेरि तरंग पैदा गरेको छ ।
