उनी भन्छन्, “नेपालमा कुनै पनि उद्योग फस्टाउन खोज्यो भने टाउकोमा हिर्काउने बानी सरकारको छ, विगतमा कार्पेट, पस्मिना, गार्मेन्ट जस्तै अहिले औषधिमा त्यस्तो प्रयास भएको छ ।” पेटेण्ट र नयाँ औषधिको हकमा ब्राण्ड नाम सिफारिश गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यो व्यवस्थाले विदेशी औषधिलाई झ्नै बढावा दिने उनको भनाइ छ ।
