अहिले निजामती सेवाका दुबैथरी अवकाशलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा, परिचर्चा चलेको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका लागि चाहिने न्यूनतम कर्मचारीहरुसमेत नपुगेको गुनासो आइरहेको बेला कर्मचारीहरु सरकारले अघि सारेका नियम ,कानूनहरु एकपटक दोहोर्‍याएर हेर्न सरकारसँगै आग्रह गरिरहेका छन् । कर्मचारीलाई आरोप लगाउनुभन्दा सरकार आफैले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कति इमानकासाथ लागि पर्‍यो त्यो हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका सर्न्दर्भमा यतिवेला प्रमुख रुपमा दुर्इओटा मुद्घाहरु कर्मचारीवृत्तबाट बाराम्बार उठने गरेका छन् । पहिलो स्वेच्छिक अवकाश र दोस्रो अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ।
सरकारले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जान नचाहने/नसक्ने कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने गरी ४५ दिने निवेदनको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । गत २०७४ फाल्गुणको १३ गतेभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरुले नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार ९६५६ जना कर्मचारीले आवेदन गरिसकेका पनि छन् । यसरी आवेदन दिनेहरुको सूची सरकारले गत चैत्र १३ गते सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको देखिन्छ । यसैकारण सूची पनि प्रकाशन गरेन । सरकार आफै ऐन ल्याउने, आफै उलंघन गर्ने काममा लाग्नु उपयुक्त हुँदैन ।
सरकारसँग यो बेला दुर्इ विकल्पहरु खुल्ला छन् । पहिलो ऐनको कार्यान्वयन गर्नु दोस्रो नयाँ ऐनद्वारा पुरानो व्यवस्था खारेज गर्नु । भन्न जति सहज छ,दोस्रो विकल्पमा जान सरकारलाई त्यति सहज देखिदैन । किनभने समायोजन विधेयक संसदबाट जारी भएको हो,त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने अको विधेयक पनि संसदबाटै जारी हुनुपर्दछ । यो त्यति सजिलो र छिटो छैन । त्यसैले सरकारका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना तातो भात निल्नु न ओकल्नु बन्न गएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री अहिले सबैभन्दा खरो रुपमा यस योजनाका विरुद्घ उत्रिएका छन् । गत जेठ १३ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यसरी स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गर्नेहरुमध्ये यस प्रक्रियाबाट हटन चाहनेहरुले आवेदन फिर्ता लिन सक्ने भनी निर्णय गरेको छ ।
फिर्ता लिन नचाहनेका हकमा के हुने हो ,सरकार मौन छ । स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गरेका कर्मचारीहरु अब पूर्ववत् रुपमा सक्रियतापूर्वक सेवा दिने मानसिकतामा पनि छैनन् । सरकार सहजै उनीहरुको निवेदन स्वीकार गर्ने पक्षमा पनि देखिदैन ।
निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा ३३ ले निजामती कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । एउटै सरकार मातहत रहेर पनि संसद र स्वास्थ्य सेवाका लागि ६० वर्ष,विद्यालय शिक्षकका लागि ६० वर्ष ,विश्वविद्यालयतर्फ ६३ वर्ष,संवैधानिक निकाय तथा सवोर्च्चका न्यायाधीशहरुका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको पाइन्छ । तर निजामती सेवामा मात्र ५८ गरिएको छ । हाल लगभग ८८ हजार कर्मचारी छन् भनिन्छ ।
संघ,प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारका लागि अझै ४० हजारको हाराहारीमा थप कर्मचारी चाहिने प्रारम्भिक आँकडा सरकारले निकालेको छ । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक व्ययभारसमेत बढने र नेपालीको औशत उमेर ५६ वर्ष हुँदा राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्षे नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० बनाउन सरकारसमक्ष यस अघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
यस अघि देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव थियो । तर सो मस्यौदालाई हालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५८ नै कायम गरी अघि बढाएको छ भन्ने समाचार आइरहेका छन् । खासगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण अनिवार्य अवकाशको उमेर पूर्ववर्ती सरकारले मस्यौदा गरेअनुसार ६० वर्ष नभई कटाएर ५८ नै कायम गरी अघि बढाएको समाचार छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुभवी कर्मचारी बिदाइ गर्दा अप्ठारो पर्ने भएकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक तर्क दिइएको छ । यद्यपि यस बारेमा सरकारको नीतिगत निर्णय आउन भने बाँकी नै छ । अकोर्तिर तिनै अनुभवी कर्मचारीबाट कम्तीमा २ वर्ष बढी समयका लागि राज्यले सेवा लिन सक्ने गरी प्रस्ताव भएको ६० वर्षे उमेर हद सरकारले अस्वीकार गर्नुले सरकारको नियतमा नै खोट देखिन थालेको पाइन्छ ।
सरकारलाई यदि कर्मचारी बिदा गर्दा व्ययभारको डर हो भने प्रष्ट भनिदिनुपर्‍यो हामी थप सुविधा दिन सक्दैनौ भनेर । एकातिर स्वेच्छिक अवकाशलाई बढी व्ययभारका कारण स्वीकार्न नसकिनु र अकोर्तिर २ वर्ष अघि भैरहेका कर्मचारी हटाएर पेन्सन र थप तलब भत्तासमेतको आर्थिक भार बहन गर्न राजी हुनुले गर्दा सरकारको नीति अल्मलमा परेको देखिन्छ । यहाँनेर सरकारले के चाहेको हो – प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
सरकार विधिले चल्नुपर्छ । व्यक्तिका लहडले होइन । जुन तर्कले स्वेच्छिक अवकाश रोक्न खोजिएको हो ठीक यसको उल्टो तर्कले ६० लाई रोक्न नपाइनुपर्ने हो । होइन अनुभवी कर्मचारीप्रतिकै माया हो सरकारलाई भने थप २ वर्ष पनि अनुभवी कर्मचारीबाटै सेवा लिन राजी हुनुपयो । यो पनि हुँन्न, त्यो पनि हुँन्न भन्न पाइन्छ र ? सरकारले कुनै एउटा निति, सिद्घान्त र वादमा उभिएर निर्णय गनुपयो ।
विगतमा अनिवार्य अवकाश उमेर हद पनि हँचुवाका आधारमा तय भएको देखिन्छ ।पहिलो जनगणना १९६८ मा नेपालीको औशत आयु ४६ वर्ष थियो । उमेर हद ६० थियो । २०१८ मा औशत आयु ५२ वर्ष पुग्यो । २०२१ मा उमेर हद ६३ वर्ष पुयाइयो । २०३३ मा घटाएर ६० बनाइयो । २०४९ मा नयाँनिजामती सेवा ऐनमार्फत् अवकाश उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष पुयाइयो जवकि त्यतिबेला नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो । हाल औशत आयु सालाखाला ७० कै आसपासमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन । तर उमेर हद ५८ नै छ ।
भारतमा अप्राविधिकको ६० र प्राविधिकको ६५, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा ६० वर्ष, भुटानमा ६५ तथा बङ्गालादेशमा ५९ वर्षको उमेर हद कायम छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियायी देशमा ६० वर्ष,फ्रान्स र सिंगापुरमा ६२ वर्ष,र्जर्मन,नेदरल्याण्ड र स्वीटजरल्याण्मा ६५ वर्ष तथा नवे र अमेरिकामा ६७ वर्ष छ । तर हामीकहाँ भने औशत आयु र अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबीचको तालमेल पटक्कै मिलेको छैन ।प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा कम्तीमा पनि ६० वर्षे उमेर हद बनाएर संघीयतामा अनुभवी कर्मचारीको सेवा लिन राज्यले हरसम्भव प्रयत्न गर्न आवश्यक छ ।