नेपालमा १६ वर्षअघि स्थापना भएको यूटीएल सुरुदेखि नै घाटामा रहँदै आएको छ । यूटीएलले गत वर्षको भदौमा दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) लिएको थियो । यूटीएलले किस्ताबापतको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको हो । सरकारले त्यसको ४ वर्षअघि नै एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यूटीएलले सरकारले राखको विभिन्न सर्त र दायित्व पूरा गरेको थिएन । त्यसैका कारण लाइसेन्स लिन सकेको थिएन ।
