यसबारे अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतले अन्तरिम आदेशबाट सम्झाैतालाई खारेज गरेको अवस्थामा त परियोजना अघि बढ्न सक्तैन। त्यही भएर चिनियाँहरू पनि काम अघि नबढाई अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।
