मानौं, स्थानीयस्तरमा ४० मेवाको सम्भावना छ भने त्यहाँ १ मेवाको अधिकार लागू हुनुहुन्न, त्यसले जलविद्युत्को क्षमतालाई नै खतरा हुन्छ । जस्तै– ३७ मेवाको काबेली बनाउँदा त्यसले ८ सय मेवाको तमोरलाई नै बिगार्‍यो । १ मेवा स्थानीय निकायलाई दिनु राम्रो हो । तर, यसको अन्तिम स्वीकृति भने केन्द्रबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसको व्यापक सम्भावनालाई मार्नु हुन्न ।
