सरकारले यातायात समितिहरू नयाँ आर्थिक वर्षदेख नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेसम्म यातायात समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने हुँदा गृहमन्त्रालय मातहतमै चल्ने गरेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले सुपरिवेक्षण मात्र गर्ने गरेको थियो ।
