८औं कार्यान्वयन नभई आएको ९औं संशोधन अस्थायी शिक्षकमै केन्द्रित भयो । रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत अस्थायीबाटै पूरा गर्ने नीति आयो । १०औं संशोधन चाँडै आएछ भने त्यो पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ, भएजति सबै अस्थायीलाई खुरुक्क स्थायी गराउने बाटो खुल्नेछ ।
विक्रम संवत् २०७४ शिक्षा ऐन–२०२८ संशोधनको वर्ष रह्यो । केटाकेटीको खेलजस्तो, उक्त ऐन एकै वर्षमा दुईपटक संशोधन भयो । अझै असन्तुष्टिका स्वरहरू चाहिं सुनिंदैछन् । संघीय संसद्को चुनावपछि फेरि शिक्षा ऐनको १०औं संशोधन आउने अड्कलबाजी र दाबीहरू दह्रो देख्न थालिएको छ । यसो भयो भने एकैवर्ष एउटै ऐन तीनपटक संशोधन गरेर ह्याट्रिक गर्ने देशको रूपमा नेपाल स्थापित हुनेछ ।
शिक्षा ऐन संशोधनका मूलतः दुई उद्देश्य थिएः एक, नेपालको शिक्षालाई संघीय ढाँचामा लैजानु र; दुई, अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्नु । पहिलो उद्देश्यले नीतिनिर्माता र शिक्षा नीतिबारे चासो लिनेहरूलाई मात्र छुन्थ्यो । तर संशोधनमा त्यो उद्देश्यलाई छोइँदै छोइएन । दोस्रो उद्देश्य भने सबै तह र तप्काको चासोको विषय बन्यो । ८औं संशोधन कार्यान्वयन नभई आएको ९औं संशोधन पूर्णरूपमा अस्थायी शिक्षकमाथि केन्द्रित भयो । विद्यालयका रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत अस्थायीबाटै पूरा गर्ने नीति आयो । १०औं संशोधन चाँडै आएछ भने त्यो पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ, भएजति सबै अस्थायीलाई खुरुक्क स्थायी गराउने बाटो खुल्नेछ ।
मन्त्रीहरूले अस्थायी शिक्षकप्रतिको मानवीय संवेदना सम्बोधन गर्न खोजिएको जिकिर गरे । शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीले सक्षम युवाहरूलाई शिक्षण पेशामा आउने बाटो बन्द गर्ने नियत ठाने । अस्थायी शिक्षकका नेताहरू ऐनले तोकेको सुविधा अझै कम भयो भन्दैछन् ।
१७ वर्षसम्म आयोग नखुल्नाले नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा अस्थायी शिक्षकहरूको थाक लाग्यो । नियुक्तिका कानूनी प्रक्रिया एउटै भएपनि दुईखाले अस्थायी शिक्षकहरू भए, छन् । एक खाले, दुर्गम क्षेत्रका स्कूलहरूमा जुनी कटाएकाहरू । अभिभावकको आग्रहमा आफ्नै गाउँको विद्यालयमा सेवा गरेर बसेका । आफ्नो समयको पढाइमा अब्बल । राम्रो सम्भावना भएकाहरू । सम्पूर्ण सम्भावना र क्यारियरलाई तिलाञ्जली दिएर गाउँ पसेका जवानहरू । कलेजको छुट्टी वा चाडबाडको वेलामा गाउँ गएका वेला गाउँमै अभिभावकले समाएर राखेकाहरू । गाउँको स्कूलको लागि शिक्षक खोज्ने जिम्मा पाएका अभिभावकले काठमाडौं वा अन्य शहरमा कलेज पढिरहेका गाउँले भाइभतिजालाई तानेरै गाउँ ल्याएकाहरू । त्यस्ता कैयौं शिक्षक अस्थायी अवस्थामै बुढेसकालतिर लाग्दैछन् ।
अर्को खाले, अलि सुगम र शहरतिर भने शिक्षा कार्यालय, हेडमास्टर, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष (अध्यक्षबाहेक अरू प्रायः थपनामात्रै हुन्छन्) र नेताका मान्छेहरू । कागजी प्रक्रियामात्रै पूरा गरेर सरकारी विद्यालयका दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति पाएकाहरू । यो क्रम पछिल्लो एकदशकमा झ्नै बढ्यो । शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गयो । प्रतिस्पर्धा पेचिलो बन्दै गयो । यी चारै पक्ष आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउन र पैसा कमाउन घुँडा धसेर लाग्न थाले । अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्ने सम्बन्धित विद्यालयको अधिकार स्रोतकेन्द्र हुँदै जिल्लातिर खिचेपछि झ्न् बढी ‘हाम्रा’ मान्छे स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक बनेर घुस्न थाले । जागिरको लागि मोटै रकम उम्मेदवारले टक्र्याउनु पर्ने वा भनसुन गर्नलाई ठूलै मान्छेको कन्दनी समाउनुपर्ने अवस्था उम्मेदवारलाई आइपर्न थाल्यो । निष्पक्ष रूपमा शिक्षक छनोट गर्ने नाममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका हाकिमहरूको भत्ता खाने मेसो बन्यो अस्थायी शिक्षक नियुक्ति । त्यस्तो भत्ता सम्बन्धित विद्यालयले दिनुपर्छ । विद्यालयलाई आर्थिक, बौद्धिक दुवै घाटा ।
पहिलो खाले अस्थायी शिक्षकमा पेशाप्रति समर्पण छ । आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने आदर्श र व्यवहार दुवै छ । उनीहरूले युगसापेक्ष मिहिनेत गरेका छन् । अहिले टेक्ने हाँगा न समाउने डालाको अवस्थामा पुगेका छन् । दोस्रो खाले अस्थायी शिक्षक फुर्तीफार्ती धेरै गर्ने, विद्यालय समयको पालना कम गर्ने, पठनपाठनमा भन्दा अन्तै बढ्ता लगाव गर्ने र जिल्ला सदरमुकाम वा आसपासतिर सरुवा मिलाइहाल्ने खालका छन् ।
पहिलो खाले र दोस्रो खाले अस्थायीलाई अहिले कानूनले छुट्याउन सक्तैन । तर पहिलो खालेको मानसिक पीडा र दोस्रो खालेको राजनीतिक दाउपेचलाई एउटै डालोमा राखेर मोल्न मानवीय संवेदनाले दिंदैन । पहिलो खाले अस्थायी शिक्षकलाई समयको भेलसँगै हेलिन सकेनन् भन्ने आरोपमा मुन्ट्याएर खेद्न मिल्दैन । दोस्रो खाले अस्थायी शिक्षक भइखाएकाहरू ऐनमार्फत ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जसरी चैन गर्ने कोटिमा
सत्र वर्षपछि हिउँको डल्ला फुट्यो । योग्यता पुगेकाहरूले स्थायी शिक्षक बन्न मैदानमा उत्रिने मौका पाए । पहिलो पटक आयोग खुल्दा अस्थायीलाई उमेर हद लागेन । तीनवर्ष लगातार आयोग खुल्दा सयौं अस्थायी शिक्षक स्थायी भए । कति आफू कार्यरत भन्दा माथिल्लो तहमा, कति उही तहमा त कति तल्लो तहमा । माथिल्लो र उही तहमा स्थायी बनेकाहरू त भइहाले, आफ्नो क्षमताले भए । सकियो, राम्रै भयो । तल्लो तहमा उत्तीर्ण भएर स्थायी बनेकाहरूको लागि शिक्षा ऐन २०२८ को ८औं र ९औं संशोधन अत्यन्तै पीडादायी बनेको छ । पछिल्ला संशोधनहरूमा एउटा वाक्य राखियो–‘तल्लो तहमा स्थायी भइसकेकाहरूले अब खुल्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने ।’
सबै अस्थायीहरूले हिजो पनि खुला आयोग दिएकै हुन् । त्यतिवेला पास हुने भइहाले, फेल हुनेहरूको स्वर्ग बल्ल नजिक आइपुगेजस्तो छ । हिजो माथिल्लो तहमा अस्थायी रहेका तर तल्लो तहमा स्थायी भएकाहरू तलै रहने भए । सँगैको परीक्षामा फेल भएर अस्थायी नै रहनेहरूको लागि दुवै हातमा लड्डु । अति सरलीकृत पाठ्यक्रमको परीक्षामा फेल भए पनि पैसा पाउने छँदैछ ।
माथिल्लो तहमा अस्थायी हुँदै तल्लो तहमा स्थायी भएकाहरूले अब खुल्ने खुल्ला आयोगको लिखित परीक्षामा पहिला अस्थायी रहेकै अर्थात् माथिल्लो तहको लिखित परीक्षा पास गरे पनि अन्तर्वार्तामा अनुभवको अंक पाउँदैनन् । खुल्लाबाटै माथिल्लो तहमा स्थायी भए भने बढुवामा अस्थायीको अंक आउँदैन किन भने उनीहरूको अस्थायी सेवा अविच्छिन्न रहेन, छिन्न भयो । अब हुने हुकुमप्रमाङ्गी शैलीको परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनेहरू जताबाट पनि अगाडि पर्ने अवस्था आएको छ । किनभने उनीहरूको अस्थायी सेवा अवधि; स्थायी हुनेक्रमको नाममात्रको अन्तर्वार्ता र स्थायी भइसकेपछि हुने बढुवा प्रक्रियामा प्रतिवर्षको दरले अंक पाउँछन् उनीहरूले । केही वर्षअघि आफू अस्थायी भएर काम गरेको तहभन्दा तल्लो तहमा स्थायी भएकाहरू ट्वाँ परेर हेरेको हे¥यै !
नेपालमा उत्कृष्ट व्यक्तिहरू शिक्षक बन्ने प्रचलन बनेकै छैन । बरु उल्टो परिस्थिति छिप्पिदै गएको छ । विद्यालय तहका उत्कृष्टहरू विज्ञान पढ्छन् । विज्ञान पढेकामध्येका उत्कृष्टहरू चिकित्सा र इन्जिनियरिङतिर लाग्छन् । दोस्रो श्रेणीकाहरू विज्ञानमा उच्चशिक्षा पढ्छन् र थप अध्ययन वा कामको लागि यूरोप अमेरिका हुँइकिन्छन् । यिनीहरू विदेशको भिसा नलागुन्जेलसम्म भने शहरका निजी स्कूल वा संघसंस्थाहरूमा काम गरेर पकेट मनी कमाउँछन् । तेस्रो श्रेणीकाहरू सरकारी स्कूलमा शिक्षक बन्न वा बनेर आइपुग्छन् ।
विद्यालय तहका दोस्रो श्रेणीकाहरू व्यवस्थापन पढ्छन् । यिनको मुख्य उद्देश्य विदेशको भिसा प्राप्त गर्नु हुन्छ, विशेषगरी अमेरिका, क्यानडा, यूरोप र अष्ट्रेलियाको । यसमध्येका दोस्रो श्रेणीकाहरू प्रशासन र वित्तीय क्षेत्रमा लाग्छन् । तेस्रो श्रेणीकाहरू सानातिना कम्पनी वा संघसंस्थाहरूतिर अल्मलिइरहेका भेटिन्छन् ।
विद्यालयमा तेस्रो श्रेणीकाहरू समग्रमा शिक्षाशास्त्र पढ्छन् । यीमध्येका उत्कृष्टहरू शैक्षिक प्रशासनतिर कोशिश गर्छन् । दोस्रो श्रेणीकाहरू विश्वविद्यालय–कलेजतिर करार वा आंशिक प्राध्यापकको रूपमा अल्झिदै गरेका भेटिन्छन् । तिनीहरू पनि विश्वविद्यालय सेवा कुर्दै आन्दोलन गर्दै उमेर कटाउँदै जान्छन् । तेस्रो श्रेणीकाहरू शिक्षणतिर लाग्न बाध्य हुन्छन् । लगातार तीन पटक खुलेको शिक्षण सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट यसमध्येका उत्कृष्टहरू उहिल्यै सरकारी विद्यालयका स्थायी शिक्षक बनिसकेका छन् । तर आफूलाई अब्बल ठान्नेहरूले शिक्षण पेशालाई थकाइ मार्ने चौतारी मात्रै बनाएको उनीहरूको बोली र व्यवहारले देखाउँछ । यस्ता धेरैजसो स्थायी शिक्षक सोही वा सोभन्दा तल्लो तहको निजामती सेवाको विज्ञापनतिर ज्यान फालेर दौडिरहेका भेटिन्छन् ।
साथै; शिक्षाशास्त्र पढ्नेहरू प्रायः दुर्गम क्षेत्रका, कमजोर र गरीब अभिभावकका छोराछोरी हुने गर्छन् । उनीहरू सबै किसिमले कमजोर हुन्छन् । हुनेखानेका छोराछोरी शैक्षिक प्राप्ताङ्कमा कमजोर नै भएपनि शिक्षाशास्त्रप्रति रुचि राख्दैनन् । पैसाले पेलेरै भएपनि अरू नै संकाय पढ्छन् । शिक्षण पेशातिर जाने कुरा सोच्दा पनि सोच्दैनन् । नियमित रूपमा आयोग खुलिरहने हो भने कमसलमध्येका असलहरू शिक्षक बन्ने सम्भावना रहन्छ, जसले केही मात्रामा भए पनि नेपालको सरकारी विद्यालयको खस्किंदो गुणस्तरलाई उकास्न सहयोग मिल्ने थियो । तर शिक्षा ऐनको शृंखलाबद्ध संशोधनले यसलाई पनि अवरुद्ध पारेको छ । यसले सरकारी विद्यालयको अवस्थालाई झ्नै गञ्जागोल बनाउँदै लगेको छ ।