उहाले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कर र भन्सारको विषय अध्ययन गर्नै बाँकी रहेकाले अहिले केही भन्न सकिएन, उद्योग क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारी प्रदान गर्ने भने पनि आवश्यकरुपमा बजेट विनियोजन भएको देखिएन ।”
