सरकारद्वारा हालै पारित कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा व्यवस्था भएको समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्न ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्ने जनाएको छ । सबै कार्यालयको ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न समय लाग्छ पनि तर यो कार्य केन्द्रीय तहमा भन्दा प्रदेश तहमा सम्पन्न गरिएमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको यथार्थ संख्या बोध गर्न सहज हुने थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पु¥याउन पनि यस्ता कार्य केन्द्रीय तहमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पादन गरिँदा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
