संविधान संशोधनबारे भइरहेको छलफलबारे आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै अध्यक्ष यादवले मधेसी, आदिवासी, जनजाती लगायतका उत्पीडित समुदायले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन हुने गरी संशोधन नगरिए संविधान संशोधन प्रस्ताव निरर्थक हुने दाबी गरे ।
