काठमाडौं– ताप्लेजुङमा निर्माण हुन लागेको रेमिट निर्माणको काम एक वर्षभित्रै सुरु हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत तथा विदेशबाट फर्किएका कामदारको कमाइ (रेमिट्यान्स) जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले दुई वर्षअघि ‘रेमिट हाइड्रो’ कम्पनीको स्थापना गरेको थियो।
रेमिट हाइड्रो अन्तर्गत ७१ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ५३ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजन निर्माणका लागि लाइसेन्स जारी भइसकेको छ। तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यी दुवै आयोजना पूर्ण रुपमा नेपालीको लागनीमा निर्माण हुने बताउँदै योजना अघि बढाएका थिए।
जलविद्युत विकासमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०७२ मा ‘रेमिट हाइड्रो’ कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारले दुई जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न भनिएको छ।
अनुमति पाएका दुबै जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी कामदारको लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने अवधारणा तयार पारिरहेको रेमिट हाइड्रो कम्पनीका आयोजना निर्देशक नगेन्द्र नाथ ज्ञवालीले बताए।
सम्भाव्यता अध्ययन स्तरोन्नती गर्दै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न विभिन्न कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको घुन्सा खोलाका आयोजना निर्देशक ज्ञवालीले बताए। ‘आयोजनाको क्षमता बढ्ने संकेत देखिएको छ, तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार नभई यकिन हुँदैन,’ उनले भने। सरकारले वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको आम्दानी जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजनाका साथ दुवै आयोना अघि बढाएको छ।
कम्पनीले पानी मापन, माटो तथा वालुवाको परीक्षण, पानी प्रवाह हुने क्षेत्र र अन्य हाइड्रो निर्माणका आवश्यक सबै विषयमा अध्ययन एक वषभित्र पूरा गरेर काम अघि बढाउने योजना भइरहेको उनको दाबी छ।
यसैगरी, सिम्बुवा खोलाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। दुवै आयोजना जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी अन्तर्गत रेमिट हाइड्रोबाट अघि बढेको र हाल आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बजेटमै विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने घोषण गरेको छ। कम्पनीले झण्डै डेढ वर्ष अघि नै लाइसेन्स लिएर सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया मिलाइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
घुन्साखोला आयोजनाबाट ७१ दशमलव ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ भने सिम्बुवा खोला ५३ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माण हुने हाइड्रोले जानकारी दिएको छ। यी आयोजना निर्माणका लागि करीब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।
रेमिट हाइड्रो कम्पनीले पहिलो चरणमा कुल १ सय ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका दुई आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। कम्पनीले दुई आयोजनामा लगानी गर्न रणनीतिक साझेदार खोजिरहेको पनि जानकारी दिएको छ।
बहुप्रतिक्षित रेमिट हाइड्रोले अनुमति पाएपछि आयोजना अघि बढाउन विभिन्न प्रक्रिया र अध्ययन भइरहेको हाइड्रोका निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।
दुवै आयोजनाका लािग आवश्यक पर्ने विस्तृत डिजाइनिङसहित विभिन्न प्राविधिक अध्ययनको काम अघि बढाउन प्रक्रिया सुरु गरिएको हाइड्रोले जनाएको छ। अब कम्पनीले चरणबद्ध रुपमा आयोजनासम्म पुग्न पहुँच मार्ग र सडक निर्माणको काम अन्तिम तयारीमा पुगेको कम्पनीले बताएका छ।
दुवै जलविद्युत् आयोजना पहाडी क्षेत्रमा परेकाले कच्ची सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला दुवै आयोजना निर्माणस्थलमा सडक पुगेपनि पानीको मुहान सम्म जोडने कच्ची सडक निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए।
सडकको पहुँच नहुँदा निमार्ण सामाग्री ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। यातायातको सुविधा नहँुदा काम प्रभावित बनेको छ।
चीन जोडने व्यापारिक मार्गले घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनालाई छोएको छ। सिम्बुवा खोला र घुन्सा खोला दुई किलोमिटरको फरकमा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
हाइड्रोमा लगानी जुटाउने गरी आवश्यक तयारी पनि अघि बढेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। करीब ४९ प्रतिशत लगानी साधारण सेयरबाट जुटाउने कम्पनीको योजना रहेको हाइड्रोले बताएको छ।
दुबै आयोजनामा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर रहने पक्कापक्की भएको छ। ३५ प्रतिशत सेयर लगानी विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले गर्ने पाउने हाइड्रोका निर्देशक ज्ञवालीले बताएका छन्।
अधिकांश घरमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स प्रयोग र खर्च गर्ने अधिकार महिलामा धेरै हुने भएकाले २० प्रतिशतको आधा हिस्सा सेयरमा महिलाको स्वामित्वलाई अनिवार्य गर्ने योजनामा कम्पनी रहेको जानकारी दिइएको छ।
ताप्लेजुङका स्थानीयलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्न दिइने कम्पनीको योजना छ। कम्पनीले यी आयोजनालाई शतप्रतिशत नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ।
नेपालमा वार्षिक रुपमा करीब ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको छ। तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममध्ये झन्डै ८२ प्रतिशत रकम उत्पादनमा नभई उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाउँदै आएको छ। नेपालबाट करीब ६३ प्रतिशत घरका युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सरकारी अनुमान छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय किन गुपचुप? सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– मसी सुक्न नपाउँदै विरोध हुन्छ, हैरान भइयो