प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त छुट्टा छुट्टै विषय हुन्, जसका लागि अलग किसिमको विज्ञतो आवश्यक पर्छ। यसलाई अन्य आयोगसरह स्थायी आयोग बनाइएको छ। यसमा अध्यक्ष सहित ५ जना ६ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
