एकाएक यस महिनाको सुरुमा बंगालका मन्त्रीले दार्जिलिङ, कालिम्पोङ क्षेत्रमा पनि बंगला (बंगाली) भाषालाई विद्यालयहरूमा अनिवार्य गर्ने भनेर घोषणा गरे, जसले चालिस वर्ष अघिको घाउ फेरि ब्युँताइदियो । गोर्खाल्यान्ड हुनैपर्छ भनेर नभन्नेहरू पनि भाषा आन्दोलनको पक्षमा देखिए । सन् १९९२ मा नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता पाएको थियो । भाषाका कारण अब फेरि पहाडी क्षेत्र एकपटक आन्दोलनमा होमिएको छ ।
