तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केही गहन निर्णय लिइएको थियो। ७० वर्ष नाघेपछि पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेका थियौं। र, पार्टीको कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाइने। यसबाट स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जान्थ्यो।
