क्याबिनेटले गरेको निर्णय मात्र कार्यान्वयन गरिदिए हुन्छ भनेर पनि पटक–पटक भनेँ । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । हामीले त्यसबेला जो–जसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका थियौँ, जसमाथि निगरानी बढाएका थियौँ र जो अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए, ती सबै घोषित या अघोषित रूपले एक भएछन् ।
