सांसदहरू प्रमोद शाह र एकवाल मियाँले राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता गरेको उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली मूलका भारतीयले समेत त्यस्तो नागरिकता दाबी गर्न सक्ने र त्यसले मुलुकमा संकट ल्याउन सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरू प्रकट गर्छन्।
