संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि पनि नगर विकास ऐन क्रियाशील रहनाले विकासका नाममा दोहोरोपन कायम रहेको र स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएकाले ऐन खारेज गरी त्यहाँ भएको स्रोत, साधन तथा दक्ष जनशक्ति नगरपालिकामा पठाउन माग गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरिएको छ ।
