थप संघीय कानुन बनाएर बोल्नुपर्ने संविधानको धारा १०३ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ, त्यसैले यो नियमावलीमा राख्न हुँदैन भन्ने धारणा कांग्रेसले समिति बैठकमा सुरुदेखि अहिलेसम्म राख्दै आइरहेको छ । सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा निलम्वन राखिनु पर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
