सचिव उपाध्यायले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजनाअनुसार नै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिन सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याएको र बदमासीको कुनै सङ्केत नै नरहेको उल्लेख गरे।
