सरकारको भनाइ र गराइबीच कति ठूलो विरोधाभास छ भन्ने बुझ्न एउटा ताजा दृष्टान्त हेरौँ : तत्कालीन एमाले र माओवादीले संघ र प्रदेशको चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनामध्ये एउटा थियो– सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउने । तर, यसपालिको बजेटमा सरकारको शिक्षामा लगानी ८ प्रतिशतमा झारियो । ०६२–०६३ पछि शिक्षामा एकपटक राज्यको लगानी १७ प्रतिशतमा पुग्दा पनि त्यो पर्याप्त थिएन । किनभने, शिक्षामा राज्यको न्यूनतम लगानी २० प्रतिशत हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।
