काठमाडौँ, वैशाख २५ गते। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री शेरधन राईले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनद्वारा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ‘वल्र्ड समिट अन इन्फरमेसन सोसाइटी’ सम्मेलनमा भाग लिएर आज स्वदेश फर्किनुभएका मन्त्री राईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै पारिश्रमिकबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निणर्यप्रति मिडिया सञ्चालक ९मिडिया उद्योगी० हरूले उठाएका टिका–टिप्पणीलाई सकारात्मकरूपमा लिएको र फेरि पनि सबै सञ्चार गृहहरूसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निणर्यलाई सकारात्मकरूपमा लिनसमेत सम्पूर्ण सञ्चारगृहलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “सञ्चार गृहलाई उद्योगको मान्यता दिनेबारे पनि हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौँ ।”
यही वैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकका रुपमा राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कर्मचारीको रु १४ हजार ४००, सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको रु १४ हजार १०० र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको रु १२ हजार ५०० समेत निर्धारण गरेको थियो ।
मन्त्री राईले सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको बताउँदै सम्मेलनमा आफूले नेपालको टेलिकम्युनिकेसन र अन्य भावी योजनाका बारेमा कुरा राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “खासगरी अहिले हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा पहँुच छ, त्यो पहँुचलाई विस्तार गर्ने र ग्रामीण भेगहरूमा पु¥याउने, थ्रिजीलाई सबैको बीचमा सहज ढङ्गले पु¥याउनेलगायतका विषयलाई मैले सम्मेलनमा कुरा राखेको छु ।”
मन्त्री राईले फोरजी एल्टीलाई तत्कालै सुरु गर्ने, अप्टिकल फाइबरलाई सबै जिल्लामा पु¥याउने, र सँगसँगै सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउने योजनालाई समेत सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
करिब ४९ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुगिसकेको बताउँदै उहाँले बाँकी जिल्लामा पनि एक वर्षभित्र पु¥याइसक्ने बताउनुभयो ।
यही वैशाख २० देखि २४ सम्म जारी सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री राई वैशाख १८ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।
गोरखापत्र दैनिक स्थापनाको दिन राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने विषयमा उठेका टिका–टिप्पणीले खासै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १६ को बैठकले गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ भएको दिन वैशाख २४ लाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि शुक्रवार सो दिवस मनाइएको थियो । रासस
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
इटहरी, जेठ २४ गते । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रामकुमार सुब्बाले नेपाल र नेपालीको सम्पत्तिको रक्षाका लागि कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले गर्ने सानो लापर्बाही वा कमजोरीले देश एवम् जनताको जिन्दगीभरको दुस्मन भइने अनि देशकै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने कार्य हुन नदिन सचेत हुनुपर्दछ भन्नुभएको छ ।
मन्त्री सुब्बाले आज सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा नापी विभागले आयोजना गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्री तालिम गोष्ठीको उद्घाटनपछि बोल्नुहुँदै देशको भूगोलको ३५ प्रतिशत जमिनको मात्र स्रेस्ता व्यवस्थित रहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री सुब्बाले देशलाई सुकुम्बासी हलिया, कमलरी, हरुवाचारुवा मुक्त बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नीति तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याइसकिएको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले जग्गा जमिनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन निकास निकाल्ने विषयमा यो तालिम गोष्ठीले महत्वपूर्ण निचोड निकाल्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मन्त्री सुब्बाले देशको भविष्यसँग गाँसिएको नापी विभाग वा नापी कार्यालयहरुसँग जग्गाको चुस्त र दुरुस्त गरी स्रेस्ता राख्ने प्रणालीलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लैजान अति आवश्यक रहेको कुरामा पनि मन्त्री सुब्बाले जोड दिनुभएको छ ।
सोही अवसरमा नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बिसीले नापी विभाग र यसअन्तर्गत कार्यरत प्रविधिक कर्मचारीलाई राज्यले फिल्ड जाने फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्दा बदनामी भइरहेको सत्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नापीको प्रादेशिक कार्यालयमा स्रोत र साधन सम्पन्न कार्यालय रहने र ती कार्यालयमा नापीसम्बन्धी हुने काम सबै प्रविधियुक्त रहने थप जानकारी दिनुहुँदै महानिर्देशक बिसीले यो विषयलाई सरकारले पनि संवेदनशील भएर व्यवस्थापनमा सघाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट र विभागका प्रमुख नापी अधिकृत अनिल मरासिनीले गोष्ठी र तालिमको महत्वका विषयमा प्रकाश पार्नुहुँदै यस प्रकारका तालिमले जग्गाको नापी कार्यमा उच्च दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तालिम तथा गोष्ठीमा पूर्वाञ्चलका ३५ वटा नापी कार्यालयका प्रमुखहरु र ३५ जना नापीसम्बन्धी प्रविधिको ज्ञान प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई सहभागिता गराएको बताइएको छ । गोष्ठी दुई दिनसम्म चल्नेछ भने तालिम चार दिनसम्म चल्ने बताइएको छ । रासस
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी