मैले माथि लेखेको लेखबाट राज्यलाई पर्ने वित्तीय प्रभाव समेतका आधारमा यो विषय अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ। यसमा अर्थमन्त्रालयले निगरानी त राख्नैपर्छ आवश्यक परे आन्तरिक राजस्व विभागलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार समेत राख्छ।
