व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थ मन्त्रालयले पेश गरे जस्तै प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
वर्षभरी हुने चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय राजश्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट हुने छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशअनुसार असार २५ गते पहिलो बजेट स्थानीय व्यवस्थापिकामा पेश गर्नुपर्ने भएको हो ।
केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशमा आज बजेट पेश हुँदै छ । गाउँ/नगर सभामा पेश भएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्ने छ ।
कानुन नभई निर्देशिकामार्फत् २५ गते बजेट ल्याउनु भनेकाले प्राविधिक कठिनाइका कारण केही स्थानीय तहले एक÷दुई दिनपछि पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय व्यवस्थापिकामा हाल निर्वाचित भएर आएका मेयर÷अध्यक्ष र उपमेयर/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका सदस्यहरु रहनेछन् ।