संघले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले चिकित्सकहरूलाई मात्रै लक्षित गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णय अविलम्ब सार्वजनिकरूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरूलाई बिनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
