यस्तै भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि थप १ लाख दिने निर्णय बुधबार नै भएको छ। भूकम्प पीडितलाई अनुदान बढाउँदा थप १ खर्ब दायित्व बढ्नेछ। ‘भारतलगायतका अन्य देशले दिने भनेको पैसा दिएका छैनन्, हाम्रो ढुकुटी पनि रित्तो भइसक्यो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
