आरओआरबाट पिकिङमा जाँदा गर्नुपर्ने अध्ययन, डिजाइन गर्दा लाग्ने समय अनुमतिपत्रमा थपिदिनुपर्छ । र, माथि र तल पर्ने आयोजनामा उत्पन्न विवाद समाधानको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तपाईंहरू हिउँदमा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी काम गनुस् समस्या सरकारले समाधान गर्छ भन्यो भने सहज हुन्छ । यत्ति गर्दा पनि प्रवर्द्धकको लागत थपिन्छ । ऊ कत्तिको तयार हुन्छ त्यो उसको कुरा भयो ।
