तत्कालीन आईजीपी दुर्जकुमार राईले बनाएको सचिवालय भवनसम्बन्धमा समेत अख्तियारले छानबिन थालेको छ। पाँच करोड रुपैयाँको भवन ठेक्का दिने कार्य कानुनसम्मत देखिए पनि थप दुई करोड ठेक्का प्रतिस्पर्धा नै नगरी आन्तरिक निर्णयबाट रकम खर्च गरेको भन्दै अख्तियारले जानकारी मागेको छ।
