राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा जान अनिवार्य गरेजस्तै बिमा समितिले पनि बिमा कम्पनीलाई गाउँगाउँमा जान कडाइ गर्ने भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बिमा कम्पनी पुर्‍याइ सक्ने समितिको तयारी छ।
