मुद्दा परेको ६ महिनापछि सर्वोच्चले फैसला गर्दै खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय सहि भएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।योसँगै शहरी क्षेत्रमा वर्गीकरण नभएका र धनहर वा खेततर्फको अब्बल, दोयम र सीम तथा पाखोतर्फको अब्बल र दोयममा नापी भएका जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लागेको छ।
