सरकारले नेपालगन्जमै उनीहरूको गाँसबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दियो । तर, चित्त नबुझेपछि उमाकुमारी देशभरका बादी समुदायका मुद्दा लिएर फेरि सिंहदरबार पुगिन् । अन्ततः ०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बादी महिलालाई यौन शोषणमुक्त र पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
