प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै रुचिका आधारमा चार महिनाअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। तर ती निकायको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउँदै शक्तिशाली निकायका रूपमा स्थापित गराउन सशक्त पहल थालिएको पाइएको छैन।
