मस्यौदाका प्राथमिकताबारे उद्योग मन्त्रालयका एकजना उपसचिव विमल बरालले भने, "लगानी गर्दा घरेलु कानूनले जति सुविधा दिएको छ त्यो भन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई नदिने, सबैभन्दा प्राथमिकता दिइएको मुलुकलाई प्रदान गरिने सुविधा कसैलाई नदिने लगायत उनीहरूको धारणा छ।"
