एक महिनाभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारसँग संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा हुनेछ । प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी भनेर संविधानले नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मनोमानी ठूलो बनाउन भने रोकेको छ । प्रदेशमा स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा परिचालन, नियम–निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले निर्वाह गर्ने कार्यकुशलताले प्रदेश सरकारको समृद्धि निर्धारण गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यले पनि कार्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्नेछ । प्रादेशिक संरचनाका लागि पूर्वाधारहरू पनि यही बीचमा तयार हुनेछन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी छ । प्रदेशबाट हुने सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त पनि बनाउनुपर्छ ।
