नेपालको राजनीतिक विकासको प्रकृति, खुला समाजको अभ्यास, बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क र सोच्ने शक्तिले सर्वसत्तावाद सम्भव छैन । तर...
काठमाडौँ — अहिलेको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु सबैजसो दल ए टिममा परेका छन् । प्रतिपक्षको भूमिका खुला रूपमा निर्वाह गर्ने कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) मात्र पर्छन् भन्ने आधार धेरै छन् । मधेसका सबै संसदीय दलले वर्तमान सरकारलाई मात्र होइन, राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि हालको सरकारी दलले मनोनित गरेको राष्ट्रपतिलाई मत दिई विजय बनाएका हुन् ।
त्यस्तै संसदका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभाका एकमात्र सदस्य त्यतिबेलाको एमाले र माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा जितेका हुन् । नेमकिपाले भने राष्ट्रिय चरित्रको मापदण्ड गुमाए पनि व्यवहारमा यो प्रतिपक्ष दल नै हो । संसदीय अभ्यासमा अनेक अन्य विकृति (परभर्सन) देखिएका छन्, जुन मान्यता प्राप्त संसदीय परम्पराभन्दा भिन्न छन् । त्यस्तै आज सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध छ ।
व्याख्या आफ्ना सुविधा अनुकूल गरिए पनि व्यवहारमा लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हँदै गएको पाइन्छ । नत यसले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा गहन छलफल गर्छ, न मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । किनभने माथिका केही नेताको कोटरीले सबै निर्णय गरी आफ्ना दलका सदस्यलाई अनुमोदन गराई चाहेको कुरा प्राप्त गर्छन् । सबै प्रमुख दल यसका अपवादमा पर्दैनन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमै पनि सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न भएका दलसित पनि सहकार्य गरी सरकार बनाइएको छ । हालको बेलायतको सरकार यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
नेपालका सन्दर्भमा पहिले वर्णन गरिए जस्तो व्यवस्थापकीय र गैरव्यवस्थापकीय प्रतिपक्ष भनिरहने अवस्था हाल छैन । तर हालको माओवादी विप्लव समूहलाई गैरव्यवस्थापकीय प्रतिपक्ष भन्न सकिन्छ । किनकि यसले संसदीय खेमाभित्र बसी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छैन । तर हालको यसको गतिविधिमा व्यवस्थालाई खलल गर्नसक्ने क्षमता भने देखिंँदैन ।
यहांँको कमजोर सरकारी काम गराई र जनविश्वास गुम्ने कारणले यस्ता चर्का नारा र अस्पष्ट सिद्धान्तले क्षणिक प्रभाव पार्न भने सक्छन् । तर अब नेपाली जनता यस्ता भ्रमबाट मुक्त भएका छन् । किनभने एमाले र माओवादीका पृष्ठभूमि र रूपान्तरणले के देखाएको छ भने आखिर संसदीय व्यवस्थाको मूलधारमा प्रवेश नगरी उनीहरूको राजनीति चल्लाजस्तो लाग्दैन र हठवादी सोच र मान्यताले जनता बहकिन्छन् भन्न सकिँंदैन ।
सम्वत् २०४७ अन्तर्गत बनेको पहिलो संसदमा नेकपा (एमाले) ले सदनभित्र र बाहिर चर्काएको अति उत्ताउला (अग्ली) र आक्रामक भूमिकालाई सायद व्यवस्था गर्न होला, त्यसबेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्ताधारी दलको र संसद प्रतिपक्षको’ भनेका थिए । तर संसद प्रतिपक्ष र सरकार दुवैको नभई संसदीय प्रक्रिया चल्न सक्तैन । राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि यो भनिए पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अधारमा यो भनाइ कार्यान्वयन हुँदैन । आज बंगलादेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बाहिरै भए पनि अवामी लिगको सरकार चलिरहेछ । योभन्दा तथाकथित संसदीय व्यवस्थाको विडम्बना के हुनसक्छ ?
धेरैले आज नेपालमा प्रतिपक्षको भूमिका खोजिरहेको र कांग्रेस कमजोर भएको तर्क गरिरहन्छन् । कांग्रेसका आन्तरिक कारण र अव्यवस्थित अवस्थाले गएका चुनावमा दल कमजोर भनिएको छ र यसको प्रमुख हारको कारणमा दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएकाले चुनाव नतिजामा तलमाथि परेको देखाइएको छ । तर भौगोलिक सिट वितरणका हिसाबले मात्र हारको कारण भन्न सकिँंदैन ।
उसको सांगठनिक कमजोरी, नेतृत्वको आकर्षण र विषयगत सोचको कमी, जनतालाई आकर्षित पार्ने मुद्दा (जस्तो– रोजगार, आधारभूत आवश्यकता, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अन्य दैनिक सरोकारका विषय ) उठाउन कांग्रेस कमजोर सिद्ध भएको हो । भारतले संविधान बनाउँंदा देखाएको भूमिका र पछि नाकाबन्दीले एमालेका नेता खड्ग ओलीले चुनावी फाइदा उठाएका हुन् । संविधान बनाउने अडानमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कम भूमिका खेलेको भन्ने होइन । तर यति कुरासम्म पनि जनसमक्ष लान नसक्नु दलको कमजोरी हो ।
वर्तमान सरकारको हालको अंकगणितका आधारमा हेरिंँदा यसको पांँचवर्षे शासनमा बाधा हुने देखिंँदैन । तर राजनीतिमा दुई दुना चार पनि हुँदैन । सरकारी दलको नेताको सोच, विश्वसनीयता, सांगठनिक एकता र कार्यशैली, लोकहितकारी कदम र कार्यसम्पादनमा देखिने दक्षताले सरकारको स्थायित्वको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै देखिने र गरिने कुरामा पनि विश्वसनीयता आउनुपर्छ ।
अर्कातिर प्रचण्ड बहुमतका बलमा गरिने कतिपय अप्रिय निर्णयले सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास आउने हुन्छ । आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेका सरकार पनि अधिनायकवादी (अथोरिटेरियन) भएका छन् । नेताको अहम् र काम गर्ने क्षमता घट्ता क्षणिक लोकप्रिय नारा र वाचाका भरमा चुनाव जितेका सरकारको विभिन्न कारणले पतन भएका उदाहरण यत्रतत्र छन् । श्रीलंकामा महेन्द्र राजपाक्षेको पतनको प्रमुख कारण उनले अति सांँघुरो घेराभित्र बसी पारिवारिक रूपले एकाधिकारवादी शासन चलाएको भन्ने छ ।
उनले गृहयुद्ध समाप्त गर्न खेलेको भूमिकाको मूल्यांकनका अधारमा फेरि चुवाव जित्न सकेनन् । त्यसमा पनि आफ्नै दलभित्रबाट आएको विरोध र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार आदिको उनीप्रतिको बढ्दो आलोचना र भयले राजापाक्षेको सत्ता टिकेन । यसमा बाह्य कारण थिएन भन्न सकिंँदैन । किनभने बाहिरबाट हेर्ने कारणमा उनको असन्तुलित परराष्ट्र नीति पनि थियो भन्ने विश्लेषणको कमी थिएन ।
आज लोकतन्त्रको हरण बाह्यभन्दा पनि भित्री कारणबाट हुने गरेका छन् । सरकारका सस्ता नारा र कार्यक्षमता बीच देखिने र भोगिने व्यवहारले जनताको मोहभङ्ग अति चाँंडै हुने खतरा सदासर्वदा रहन्छ । आज नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत आचरणमा कुनै दाग नलागेको भए पनि उनको पांँच वर्षको शासनकालमा जनतालाई राहत मिल्ने काम प्रभावकारी ढङ्गबाट नभएको र उनले लिएका कदम कमजोर प्रमाणित भएको भन्ने कतिपय आँकलनले देखाएका छन् ।
वर्तमान ओली सरकारको कार्यक्षमता, सोच आदि पहिलेका सरकारका भन्दा तात्त्विक अर्थमा फरक नदेखिएको र यति चांँडै जनविश्वास तल झर्दै गरेका संकेतले स्थिर सरकार र विकासको तीव्रगति भनिने नारा असान्दर्भिक हुनथालेका छन् । अरुको त के कुरा देशको राजधानीको लाजलाग्दो अवस्थामा कुनै सुधारका संकेत नदेखिनु यो सरकार उही ड्याङको मुलाजस्तो भएको छ ।
देशका सबैतिर अस्तव्यस्त अवस्थामा सुधार हुने लक्षण देखिएका छैनन् । चार–पाँच महिनामा कुनै सरकारको समग्र मूल्यांकन नभए पनि संकेत भने देखिनुपर्ने हो । तर यसको विपरीत सरकारको छवि (इमेज) केही दलाल पुँजीवादी, मफिया र समूहको मात्र भएको र यसले बृहत जनहितका मुद्दा बिर्सिएको भन्न थालिएको छ ।
अब रह्यो, प्रतिपक्षको भूमिका । अघि नै भनिएझैं कांग्रेसको वर्तमान अवस्था कमजोर छ । किनभने यसको नेतृत्व गतिशील छैन र यसले आफ्नै केही मुख्य मुद्दासमेत जनसमक्ष पुर्‍याउन सकेको छैन । यसका नेताका सैद्धान्तिक अस्पष्टता, ढुलमुले भूमिका र सैद्धान्तिक अपव्याख्याले यो दलको लोकतान्त्रिक सर्वमान्यतामा आंँच आएको छ ।
अब यो दल बौरिन थालेको हो कि भन्ने आभास भने पाइन थालेको छ । तर खालि केही घटनालाई प्रतिक्रिया दिंँदामात्र यसको छवि सप्रने होइन । संविधानले तय गरेका मौलिक सिद्धान्तलाई जनता समक्ष लगी उनीहरूको विश्वास फर्काउन सक्नाले मात्र यसको जनमुखी धार बलियो हुनेछ ।
यसले भूमिकाको लिस्ट बनाई पहिले गरेका काम यी र अब गरिने जनमुखी काम यी हुने भनी देशभर कार्यक्रम परिचालन गर्दै अघि बढ्दा यो प्रमुख पुरानो दलको (ग्रयान्ड ओल पार्टी) सान्दर्भिकता रहनेछ । आज देखिन थालिएको भूमिका प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिन्छ, नकि आगामी दिनका लागि पस्किने मुद्दा । तर यी पनि गतिशील हुनका लागि ऊर्जा बन्न सक्छन् । किनभने कतिपय मुद्दा सर्वसाधारण जनताका हितका लागि हुन् भन्ने संकेतले जनसमर्थन प्राप्त गर्न बल मिल्छ ।
आज डा. गोविन्द केसीले उठाएका विषय अति कमजारे क्षेत्र र जनताका लागि हुन् भन्ने कुरा व्याप्त भएको र सरकारले यस्ता कुरा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दा प्रतिपक्षले जनप्रिय पक्षका लागि भूमिका देखाउनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई जवाफ् (काउन्टर) गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको छ । तर कार्यकर्ता र अन्य नेताका पनि आफ्ना विवेक र सोच हुन्छन् र नेताकै निर्देशन मात्रले यस्तो प्रतिकार सार्थक होला जस्तो लाग्दैन ।
सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले बेला–बेलामा दिएका निर्देशनले काम नगरेका प्रमाण थुप्रै छन् । हुकुमी राजमा राजाले दिएका निर्देशनले केही नगरेको उदाहरण पनि कम छैनन् । त्यसैले अबको स्थायित्व र जनप्रियताको मापदण्ड चुस्त सरकार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसका लागि सांगठनिक सहयोग हो ।
नेपालको राजनीतिक विकासको प्रकृति, खुला समाजको अभ्यास, बाहिर विश्वसंँगको सम्पर्क र सोच्ने शक्तिले सर्वसत्तावाद (टोटालिटेरियनिजम) सम्भव छैन । तर अधिनायकवादका लक्षण भने सरकारी कार्यशैलीमा देखापर्छन् । सकेको भए ता माओवादीले भनेजस्तो राज्यसत्ता पुरै कब्जा भई लेनिनवाद, माओवाद लादिन सक्थ्यो होला र जुन संसदीय व्यवस्थामा यी दल आहाल खेलिरहेछन्, त्यसको नामनिसान रहने थिएन ।
तर नेपाली समाज र राजनीतिको गतिशीलताले सबै एकै ठाउंँमा उभिएका छन्, जसमा व्यवस्थापकीय एकीकरण अघि बढाउने राष्ट्रिय सहमति छ । अब कसरी नेपालको रूपान्तरण गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न सबैको गहिरो र दूरगामी सोचको मात्र खाँचो छ।
अधिनायकवादको संवाहक भएर सरकार प्रस्तुत हुँदै गर्दा उच्चतम नैतिक संस्कारयुक्त डा. केसी र गंगामायाका अनशनप्रति संवेदनहीन हुनु आश्चर्य होइन ।
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुधारमा केन्द्रित रहेर ६ वर्षदेखि डा. गोविन्द केसीले गर्दै आएको निरन्तर सत्याग्रहले नेपालको वर्तमान पुस्तामा मात्र होइन, भावी पुस्तासम्मै दूरगामी प्रभाव पर्ने अवश्यम्भावी छ ।
यो सत्याग्रहबारे प्रधानमन्त्री पूर्ववर्ति सरकारको नेतृत्वमा रहँदा गरेका सम्झौता र यसका अन्तरनिहित दायित्वका विषयमा कति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने अग्निपरीक्षा साझा प्रश्नका रूपमा खडा छ, जुन सत्याग्रहको समर्थनमा अत्यधिक संख्यामा सचेत नागरिक, व्यावसायिक समुदाय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी र राजनीतिक दलहरूको पनि ऐक्यबद्धता छ ।
२०६९ असार २१ गते प्रारम्भ भएको डा. केसीको सत्याग्रह (अनशन) हाल १५ औंपटक पुग्दा १५० दिनको सेरोफेरोमा छ । केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप नै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत र पारित हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ यसपटक पनि अनशन भइरहेको छ । कुनै अपरिहार्य कारणले अनशन स्थगित गर्नुपरेको अवस्था बाहेक प्रत्येक पटक उहाँले उठाएका एजेन्डामा नेपाल सरकारले लिखित सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कतिपय सम्झौतामा म आफै पनि सहभागी छु । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा सम्झौता गर्दा डा. केसीले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व खोजेपछि कांग्रेसका तर्फबाट म र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्माजी सरिक थियौं । अघि वा पछि सबै दल यसमा संलग्न रहेको यथार्थलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन ।
डा. केसीको सत्याग्रहको अन्तरवस्तु हो, ग्रामीण, गरिब, जेहेनदार र दूरदराजका विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षामा न्यायोचित, सुलभ र सहज प्रवेशको ढोका खुला हुनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन र स्वीकृति दिने तथा मनपरी ढङ्गले शुल्क लगाउने कामलाई नियन्त्रण गरी नियमनका साथ निष्पक्ष र न्यायोचित पद्धति बसाल्नुपर्छ । तर ‘शोषित–पीडित, गरिब–दु:खी जनता’को दुहाइ दिने पार्टीको सरकार तिनै जनताको अवसर, न्याय, पहुँच र भाग्य खोस्न उद्यत छ । मेडिकल माफियाको भाषा बोल्दै अनशनरत डा. केसीलाई ‘अधिनायकवादी’ भन्न थाल्नुले सरकार यसबारे कतिसम्म निर्लज्ज र अनैतिक रवैया देखाइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई न्यायको कठघरामा ल्याऊ भनी ६ वर्षदेखि पटक–पटक अनशन गर्दै आएकी गंगामाया अधिकारी पछिल्लो ४० औं दिनको अनशनका क्रममा जीवन–मरणको दोसाँधमा छिन् । उनको आर्तनाद कतैबाट सुनवाइ भएको छैन । यही मुद्दामा कृष्णप्रसादका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको ११ महिना (३३३ दिन) लामो अनशनकै क्रममा गतसाल निधन भयो ।
आपराधिक कारणले मारिएको छोराका लागि न्याय खोज्ने दुवै बाबु–आमाको त्यही अन्यायले ज्यान लिँदैछ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिहत्या जघन्य अपराध ठहर गर्दै विशेष इजलाशबाट तुरुन्त पक्राउ गरी सजाय भुक्तान गराउनु भन्ने आदेशद्वारा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई ६ महिना सजाय नकाट्दै रिहा गरेको सरकारले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसलालाई अपहेलना गर्दै आजसम्म पालना नगर्नु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको योभन्दा ठूलो उपहास अरु के होला ?
हाम्रो लोकतन्त्र र यसको स्रोत, वर्तमान संविधानको आधारशिला भन्नु नै विधिको शासन र मानव अधिकार हो, जसको प्रत्याभूति धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा धाराले नै स्पष्ट पारेका छन् । विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुनपाउने मौलिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएर कुण्ठित बनाउन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जस्ता निर्लज्ज व्यवहारबाट यी अधिकारहरूको प्रभावकारिता शून्यतातिर धकेलिँदैछ ।
२०४७ को संविधानबाटै हामीले मृत्युदण्ड हटायौं । हिंसात्मक बल राजनीतिको माध्यम हुनुहुँदैन, हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प छैन भनेरै हामीले माओवादीसँग बृहत शान्ति सम्झौता गर्‍यौं र शान्ति प्रक्रिया यो चरणमा पुगेको छ । तर सत्ताले हत्यारालाई अवैध र आपत्तिजनक रूपमा संरक्षण र पक्षपोषण गर्नु संविधान र संक्रमणकालीन न्यायमाथिको ठाडो कुठाराघात हो ।
यसले त सरकार दुई तिहाइ बहुमतको अन्धो अहंकारबाट हटाइएको मृत्युदण्ड संविधानमा फर्काउन उद्यत नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी रह्यो ! १२ बुँदे समझ्दारी वा शान्ति सम्झौताको आडमा पीडकहरू अझ हिंस्रक हुने, राज्य उनीहरूको पक्षपाती संरक्षक बनेर पीडितप्रति अझ क्रूर हुँदै जाने हो भने किन चाहियो संविधान ? किन चाहियो मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था ? के मानव अधिकार बारेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू र नेपालको प्रतिबद्धता आलङ्कारिक मात्र हुन् ? आज यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडितको स्वेच्छाले पीडकलाई क्षमादान गर्ने र दुवैलाई मेलमिलाप गराउने वातावरण निर्माण गर्ने हो । तर पीडकहरूकै हालिमुहाली र मनपरितन्त्रबाट स्थायी शान्ति होइन, विग्रहको विषाक्त विजारोपण हुनेछ ।
पीडित मर्ला, तर मुद्दा मर्दैन । चाहे दैलेखका पत्रकार स्व. डेकेन्द्र थापा हुन् वा काठमाडौं (कोटेश्वर) का व्यापारी स्व. रामहरि श्रेष्ठ, गोरखाका स्व. कृष्णप्रसाद वा ओखलढुङ्गाका स्व. उज्जन श्रेष्ठ दाजुभाइ, यस्ता अनेक हत्याको दोष मृतकमाथि नै भिराउने बद्नियतले किमार्थ शान्ति र न्याय स्थापना हुँदैन ।
नन्दप्रसाद र गंगामायाले गरेको न्यायको खोजी र उनीहरूले गरेको हृदयविदारक संघर्षबारे मैले संविधानसभा/संसदमा पटक–पटक आवाज उठाएँ, उहाँहरूलाई भेटेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिई तत्कालीन सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गरेँ । तर मेरो पहलले मात्र पुगेन । सञ्चार जगत, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र न्यायप्रेमी समुदायको संयुक्त र सशक्त आवाजद्वारा मात्र सरकारलाई सत्य र न्यायको बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ ।
नन्दप्रसाद र गंगामायाको सन्दर्भमा हामी सबैको कमजोरी र जिम्मेवारी छ, यसबाट हामी उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं । गंगामायाको मामिलामा सर्वोच्च अदालतले पक्राउ र कारबाही गर्ने निर्देशात्मक फैसला दिँदादिँदै पनि यसलाई उपेक्षा वा अवज्ञा गर्ने कार्य, प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकार सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्टीकरण उन्मुख हुँदैछ ।
मानव अधिकारको रक्षा राज्यको ऐच्छिक होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी हो । सरकारले पाएको दुई तिहाइ बहुमत उसलाई मनपरी गर्ने ब्ल्याङ्क चेक वा लाइसेन्स होइन । सभ्य राज्यले मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता एवं संविधानलाई लत्याएर मनपरी गर्न पाउँदैन ।
जुन सरकार मानव अधिकारप्रतिको जिम्मेवारीलाई घोर उपेक्षा गर्छ, त्यसले नागरिकलाई भयमा वशिभूत गरी रैतीको तहमा पुर्‍याएर हैकमी शासन चलाउन खोज्छ ।
‘समाजवादतर्फको यात्रा’को ढोल–नगरा बजाउने र माला जप्ने सरकारले सत्य, न्याय र अहिंसाबाट च्युत भएर क्रूरतापूर्ण अधिनायकवादतिर बढ्दै बञ्चितीकरणमा परेका जनताका छोराछोरीको अवसर र भाग्यमाथि कुठाराघात गर्ने नियत देखाइसकेको छ ।
राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन ध्वस्त बनाउँदै, शक्ति पृथकीकरणका सारा विधिलाई लत्याउँदै शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने ‘जनवादी केन्द्रीयता’को अभ्यास प्रधानमन्त्रीकै क्रियाकलापद्वारा भइरहेको छ ।
प्रदेश, गाउँपालिका/ नगरपालिकाहरूलाई अकर्मण्य वा पंगु बनाउने, सामान्य निर्णयमा पनि केन्द्र सरकार हावी हुने गतिविधि भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई पञ्चायतकालीन गाउँ र नगर पञ्चायतजस्तो र प्रदेशलाई अञ्चलजस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने नियतको गन्ध आउन थालेको छ । हामीले लक्षित गरेको राज्य पुन:संरचना, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार हो । राज्यका तहगत संरचनाको स्वायत्तता हो । तर अहिले भइरहेको छ, पञ्चायतकालीन सामन्तवादी शासनको जग खडा गर्ने पुनरुत्थानवादी दुस्साहस । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनजाँदै गरेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट अपमानपूर्वक फर्काउने प्रधानमन्त्रीको नियत व्यक्ति विशेषको अपमान एवं हुर्मत लिने दुस्साहसमात्र होइन, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एकपछि अर्को मन्त्रालयका विभागहरू तानेर राख्ने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, मुद्रा निर्मलीकरण, गैरसरकारी संस्था नियमन गर्ने निकाय लगिसकियो । साउन १ देखि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको समानान्तर आदेश चलाउन ‘नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा’, गृह मन्त्रालयको अधिकारमा रहेको विपद् व्यवस्थापनको समानान्तर ‘तत्काल समाधान शाखा’ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हेर्ने इकाइ खडा गर्न लागिएको जानकारी आएको छ । सरकार पुरै अधिनायकवादको संवाहक भएर प्रस्तुत हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा उच्चतम नैतिक संस्कारयुक्त डा. केसी र गंगामायाका अनशनप्रति संवेदनहीन हुनु आश्चर्य होइन ।
सरकारलाई हेक्का रहोस्, मानव अधिकारको खोजी अब कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिला हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय साझा सरोकारको विषय हुन्छ । मानव अधिकारको पक्षमा संसारको जुनसुकै कुनाबाट आवाज उठे पनि आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप मानिँदैन ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन वा मानवता विरुद्धका अपराधहरू चाहे शासकले गरोस् वा व्यक्तिले, विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिसडिक्सन) आकर्षित हुन्छ । झन् नेपाल पहिलोपटक सन् २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदको सदस्य राष्ट्र निर्वाचित भएको अवस्थामा सरकारका यस्ता हर्कतले कम्बोडियाको कम्युनिस्ट तानाशाह पोलपोटको यो भनाइलाई सम्झाइरहेको छ, ‘कुनै शत्रुलाई भुलवश छुट दिनुभन्दा कुनै निर्दोषलाई भुलवश मारिदिनु उत्तम हो ।’
लोकतान्त्रिक सभ्य राज्यमा न्याय र विधिशास्त्रले स्थापित गरेको मान्यता हो– बरु ९ जना दोषी छुटुन्, तर एउटा निर्दोष नफँसोस् । तर आज न्यायको खोजी गर्नेहरूले नै मृत्युशैयामा छटपटाउनुपरेको छ, अर्कातिर अदालतले अपराध किटान गरेर सजाय तोकेका दोषीहरूलाई फूल–मालासहित रिहा गरिँदैछ ।
यस्तो क्रूरतापूर्ण शासकीय परिस्थिति विरुद्ध आमनागरिक र लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूका लागि एउटैमात्र विकल्प बाँकी छ, सार्थक र सक्रिय लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा उभिएर सरकारका न्याय र मानव अधिकार विरोधी यावत दुस्साहसलाई विफल बनाउनु । तबमात्र लोकतन्त्रको सार्थकता, संविधानको प्रभावकारिता, न्यायको मर्यादा र जनताका आवाजको सुनवाइ हुने वातावरण सुनिश्चित हुन्छ ।
नत्र मुलुकलाई अधिनायकवादी र कम्युनिस्टीकरणको दलदलमा धकेल्ने षड्यन्त्र सरकारबाटै निर्वाध भइरहने निश्चित छ । डा. केसीसँग भएका पूर्वसम्झौताको इमानदारीपूर्ण पालना र गंगामायाले खोजेको न्याय दिलाएर तत्कालै दुवैको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हो । अन्यथा सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
एमाले र एमाओवादी सँगै मिलेर चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो । विधिवत रूपमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको पनि ६ महिना भयो ।
कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरमा रहेका सामग्री ल्याएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।
किशोर उमेरमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सधैं विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्दैन । नेपाल जनसंख्यामा नेपाल विश्वको ४८ सौं ठूलो मुलुक हो । आत्महत्यामा भने सातौं...
तिमाल क्षेत्रलाई तामाङहरुले आफूहरुको ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएका छन् । झिंगु, रोशी र सुनकोशी नदीले छुने मध्यपहाडी बेँसी भेगमा रहेको तिमाल क्षेत्रले महत्वपूर्ण इतिहास...
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
‘मलाई चाडपर्व आयो कि दिक्क लाग्छ, केवल एउटा बोझजस्तो ।’ ‘मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । पहिले सानो छँदा दसैं, तिहार, तीज कहिले आउला भनेर महिना दिनदेखि औंला भाँच्थेँ,...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »