होइन। जुन बेलामा नेपालका लगभग सबै संस्था, संरचना ध्वस्त भइसकेका थिए वा पारिने तरखरमा थिए, म नेपाली सेनाको चिफ थिएँ। मेरै मात्र एउटा संस्था थियो, जसले कानुनको अडान लिएर बसेको थियो। त्यो त हुनुपर्यो नि। हैन र? मलाई अन्तिम घडीसम्म पनि त्यो लागिरह्यो र म छोड्दिन नै भनेर बसेको हुँ। संविधानमै सल्लाह सहमति भनेर लेखेको छ नि हैन र? ती सबैलाई बिर्सेर, राति राति निर्णय गर्ने? प्रधानमन्त्रीको एकल आदेश। राष्ट्रपतिलाई समेत छलेर। कानुनविरुद्ध, संविधानविरुद्ध गैसकेपछि मैले मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेन। मैले धेरैपटक बोलेको कुरालाई तपाईँले फेरि रिपिट गर्न लगाइरहनुभएको छ। पुरानो घाउ कोट्याउनुहुँदैन। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ न।
