उता योजनाको मूल उद्देश्य अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लाका न्यायालयको मनोबलमा चोट पुर्‍याउने काम चाहिं भयो। न्यायालयलाई मात्र नभई पूरै कानून व्यवस्था र कानून व्यवसायलाई हतोत्साही बनाउने सम्भावना पनि रह्यो। 'हे कानूनी शासन र जवाफदेहिताका कुरा गर्नेहरू हो, सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई त हामी मेटाउन सक्छौं भने तिमीहरूको के कुरा!'– सन्देश यस्तै हुनसक्छ।
