पञ्चायतको राजनीति जमिनदारकै नेतृत्वमा चलेको थियो भने कर्मचारी, सेना र अदालतको नेतृत्व पनि जमिनदार वर्गबाटै आएका एलिटहरूले चलाएका थिए । पञ्चायतको विरोध गर्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्र आएपछि भूमि सुधारबाट किसानलाई भूमि अधिकार दिने नारा लगाएका थिए । तर १९९० को जनआन्दोलनपछिको प्रजातन्त्रमा त तिनै जमिनदारहरू पो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा रातारात छिरे जसको कारण तराई–मधेसको आर्थिक शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन (बस्नेत, २०१५) ।
