गाेखापत्र अनलाइन, काठमाडाै असोज २४ गते । बडा दशैकाे महानवमीका दिन मात्र खुल्ने काठमाडाैकाे ऐतिहासिक तलेजु भवानीको मन्दिर आज सर्वसाधारणको भीड लागेकाे थियाे ।
हरेक वर्ष महानवमीको दिन मात्रै तलेजु मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिन्छ । महानवमीका दिन मन्दिरमा तलेजु भवानी प्रकट हुने जनविश्वासका कारण आज बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो ।
विश्वलाई चकित पार्दै डोनाल्ड ट्रम्प विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको ४५औँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ । अमेरिकामा चुनावी अभियानदेखि मतदान सम्पन्न भई मतगणनाको मध्यमागसम्म पनि हिलारी क्लिन्टनको पक्षमा देखिएको विश्व जनमतलाई पछार्दै उहाँले अत्यधिक बहुमतका साथ चुनाव जित्नुभयो । ट्रम्पले आफूले मात्र चुनाव जित्नुभएन, आफूले चुनाव लडेको रिपब्लिकन पार्टीलाई पनि संसद्को दुवै सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र सिनेट) मा बहुमतले जिताउनुभयो । अब उहाँले आउँदो सन् २०१७ को जनावरी २० देखि निर्वाध रूपमा चार वर्षसम्म अमेरिकी सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु हुनेछ ।
अघिल्लो साताको मङ्गलबार (नोभेम्बर ८ तारिख) मा अमेरिकामा ४५औँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भयो । चुनावमा सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट क्लिन्टन र प्रमुख प्रतिपक्षी रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट ट्रम्प मुख्य रूपमा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । दुवै उम्मेदवारले चुनाव प्रचारका अन्तिम ¥याली तथा सभालाई सम्बोधन गर्दासम्म एकअर्का विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । दुवै उम्मेदवारले एकअर्का विरुद्ध चर्को आलोचना र घोचपेच गर्दै वाक्युद्ध गर्नुभयो तर चुनावी परिणाम आउनेबित्तिकै दुवै जनाले एकअर्काप्रति आदरभाव प्रकट गर्दै मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । क्लिन्टनले सहजै हार स्वीकार गर्दै ट्रम्पलाई बधाई दिनुभयो । यो नै अमेरिकी प्रजातन्त्रको मूल विशेषता हो । यद्यपि लाखौँ अमेरिकीहरूले ट्रम्पको जितलाई सहज रूपमा स्वीकार्न नसकी विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक र कूटनीतिक अनुभवले खारिएकी महिला नेत्री क्लिन्टन अमेरिकाको इतिहासमै पहिलो महिला राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्नुभएको र उहाँले अगाडि सार्नुभएका चुनावी नाराका कारण यसपटकको चुनावी वातावरण उहाँको पक्षमा थियो । सत्तारुढ दलको उम्मेदवार भएका कारण राष्ट्रपति बाराक ओबामालेसमेत उहाँकै पक्षमा चुनावी भाषण गर्नुभयो । अश्वेत, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, आप्रवासी, शरणार्थीदेखि अधिकांश सञ्चार माध्यम, मतसर्वेक्षणहरू, सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूसमेत क्लिन्टनको पक्षमा उभिएका थिए । अत्यधिक मतले क्लिन्टनले जित्ने अनुमान धेरैको थियो तर परिणाम ठीक विपरीत आयो । जसले गर्दा उहाँ चुनाव जितेर पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास बनाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुभयो ।
अर्कोतर्फ व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट एक वर्ष अघिमात्र राजनीतिमा आउनुभएका ट्रम्पले कठोर र आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर सुरुदेखि नै विवादमा परे पनि नाटकीय ढङ्गले चुनाव जित्नुभयो र अमेरिकी राजनीतिमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमै नयाँ हलचल ल्याउनुभयो ।
यसपटक क्लिन्टनले राष्ट्रिय सुरक्षा, आप्रवासी कानुनमा सुधार, साना हतियारको नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, जलवायु परिवर्तन, महिला अधिकार र अवसर, आर्थिक सुधारका लागि रोजगारी वृद्धि, साना व्यवसायका लागि करमा छुट, मध्यम वर्गका लागि करको दायरा विस्तार, कलेजको शिक्षालाई ऋणमुक्त र शुल्कमुक्त आदि विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउनुभयो । उहाँले आफूले चुनाव जितेको खण्डमा अमेरिकी जनताको सुरक्षाका लागि अहिले मुख्य चुनौती बनेको बन्दुक आतङ्क अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो तर बहुसङ्ख्यक श्वेत अमेरिकीहरूले उहाँलाई मत दिएनन्, फलस्वरूप चुनाव हार्नुभयो ।
ट्रम्पले चाहिँ अमेरिकालाई फेरि महान् र शक्तिशाली बनाउने, आप्रवासी समस्या समाधान गर्ने, रोजगारी वृद्धि, स्वतन्त्र, सुरक्षित र बलियो अमेरिका बनाउने भन्दै आप्रवासी, शरणार्थी र मुसलमानबाट अमेरिका असुरक्षित भएकाले आगमन रोक्न सीमा क्षेत्रमा अग्लो पर्खाल बनाउनुपर्नेजस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँको पक्षमा न अमेरिकाको बहुसङ्ख्यक सञ्चार माध्यम लागे न आफ्नै पार्टीका नेताहरू । पार्टीका पूर्व राष्ट्रपतिहरू तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूले उहाँको चुनाव प्रचारप्रसारमा सहयोग गरेनन् । प्रमुख चुनाव प्रचारक पाउल मानाफोर्टले राजीनामा दिएपछि त उहाँ थप अप्ठेरोमा पर्नुभयो तर हिम्मत हार्नुभएन । उहाँ त एक हिसाबले पार्टीको विद्रोही उम्मेदवारजस्तो देखिनुभएको थियो तर बहुसङ्ख्यक श्वेत अमेरिकीहरूले उहाँको चुनावी नारा मन पराएर एकमुष्ट रूपमा मतदान गरे र अत्यधिक मतले विजयी बनाए । ट्रम्पको यो जितले अमेरिकामा अनुदारवाद हाबी हुने सङ्केत मात्रै गरेन, महिलाप्रति अमेरिकी समाजमा लैङ्गिक विभेदको खाडल गहिरो छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ ।
चुनावी घटनाक्रम जेजस्तो भए पनि ट्रम्पको जितसँगै अमेरिकी राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । चुनाव जितेलगत्तै उहाँले समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो ऐतिहासिक जित सबै अमेरिकीको जित भएको र सबैको राष्ट्रपति बन्ने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकाको सर्वोत्तम हितमा काम गर्ने र अन्य शत्रुहरूसँग पनि मित्रवत् व्यवहार गर्ने भन्दै चुनावमा विभाजित अमेरिकीलाई अब एकजुट हुनुपर्ने, रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टी मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्दै मेलमिलापका लागि आह्वानसमेत गर्नुभयो । चुनावताका आक्रामक र कठोर बन्नुभएका ट्रम्प चुनाव जितेर एकाएक अत्यन्तै नरम र उदार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएकोमा अहिले नयाँ आशा सञ्चार भएको छ ।
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको तलब नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको वार्षिक तलब ४० लाख डलर हुनेगर्छ । उहाँले रुस तथा चीनसितको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ । ट्रम्पले मध्यपूर्वको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद टुङ्ग्याउन विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुनेगर्छ । नोभेम्बरको पहिलो मङ्गलबार २ देखि ८ तारिखभित्र त्यहाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुने प्रचलन छ । त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित, इलेक्ट्रोरल तथा पपुलर मतका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुन्छ ।
लामो समयसम्म बेलायतको उपनिवेशमा रहेको अमेरिका सन् १७७६ मा स्वतन्त्र भएको हो । सन् १७८७ मा संविधान जारी भई सन् १७८९ मा जर्ज वासिङ्टन पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । त्यसपछि त्यहाँ अधिकारका लागि काला जातिका मानिसले आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनले गृहयुद्धको रूप लिएपछि सन् १८६५ मा अमेरिकाको संविधानमा संशोधन गरी दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरियो ।
संविधानमा दास प्रथाको उन्मूलनको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएपछि लामो समयसम्म जारी रङभेदविरोधी आन्दोलन सन् १९६५ मा चरमोत्कर्षमा पुग्यो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका अश्वेत नेता मार्टिन लुथर किङको १९६८ मा भएको हत्याले त झन् आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । लोकप्रिय नेताको हत्याले आक्रोशित काला जातिको रङभेदविरोधी आन्दोलन अरू चर्किन नदिन गोरा अमेरिकी नागरिकसरहका सबैखाले अधिकार दिने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार काला जातिका मानिसहरू प्रशासन तथा सैनिक सेवामा प्रवेश पाए । समान अवसर पाएकै कारण काला जातिबाट ओबामा सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल हुनुभयो ।
विशेषतः उदारवादी मानिने डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट ओबामाको दुई कार्यकाल उदारवादतर्फ उन्मुख भयो । उहाँको उदारवाद र सुधारवादलाई अश्वेत, मुस्लिम, मध्यम वर्ग, आप्रवासी, शरणार्थीले मन पराए पनि बहुसङ्ख्यक श्वेत अमेरिकीहरूले मन पराएनन्, जसले गर्दा लामो राजनीतिक र कूटनीतिक अनुभव सँगाल्नुभएकी क्लिन्टन लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि चुनाव हार्नुभयो ।
श्वेत अमेरिकीहरूले मन पराएकै कारण चरम प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव जिती नयाँ इतिहास रच्नुभएका ट्रम्पका सामु अब सबैको भावना समेटेर विश्वशान्ति र मेलमिलापका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । उहाँको जितबाट अत्तालिएका र असुरक्षित महसुस गरेका अश्वेत, मुस्लिम, आप्रवासी, शरणार्थी र मध्यमवर्गलाई पनि विश्वासमा लिएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्न सक्नुभयो भने वास्तवमा चुनाव जितेपछिको पहिलो सम्बोधनमा ‘म सबैको राष्ट्रपति बन्छु’ भनी व्यक्त प्रतिबद्धताले पूर्णता पाउने छ ।
सन्तोष राउत सोलुखुम्बु, मङ्सिर १४ गते । लामो समयअघि सोलुखुम्बु जिल्लालाइ प्राप्त पर्यटन रोयल्टि बापत प्राप्त सलामी दस्तुर बापतको रकम यही २९ गतेबाट वितरण शुरु गरिने भएको छ । जिल्लामा निकासा भएको विनयोजित रकम समेत लामो समय वितिसक्दा खर्च हुन नसकेको समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशन भएपछि जिल्ला विकास समितिले तदारुकता देखाएको हो ।
विगत लामो समयदेखि प्रत्येक आर्थिक बर्षमा जिल्लाले पाउनुपर्ने सगरमाथाको सलामी दस्तुर बापतको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमानै एकमुष्ट करिब ३५ करोड रूपियाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरी पठाएको भएपनि विवादका कारण खर्च हुन नसकेको हो ।
जिल्लामा भित्रिएको यति ठूलो रकम खर्च गर्न नसक्दा जिल्लाका विकास निर्माणका काम ठप्प जस्तै भएका थिए । रकम नपाएसम्म विभिन्न तरिकाले माग गरिरहेका सोलुखुम्बुका राजनीतिक दलहरुले रकम पाएपछि पनि खर्च गर्न नसक्दा समस्या भएको थियो ।
निकै विवादकाबिच गत जेठमा जिविसमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले जिल्लाका सडकहरुलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरी आधा रकम १७ करोड रूपियाँ छुट्याएको भएपनि हालसम्म खर्च गर्ने कुनै प्रक्रियामा शुरु नगरिएकोमा अब तत्काल काम हुरु गर्ने जिविसमा बसेको सर्वदलीय सुझाव समिति तथा जिविसले निर्णय गरेको छ ।
रकम विनयोजन तथा खर्च गर्न नसक्दा जिल्लामा छोटो समयमा तीन जना स्थानीय विकास अधिकारीहरुको परिवर्तन भएका थिए । पछिल्लो समयमा जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु र संविधान सभाका समाषदहरुबिच मत नमिलेपछि उत्पन्न विवादका कारण यस्तो भएको दलका नेताहरुले बताउँदै आएका थिए ।
जिल्लका सडकलाई राष्ट्रिय, जिल्लास्तरीय, ईलाकास्तरीय र ग्रामिण सडकमा वर्गीकरण गरी उक्त रकम विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा क्रियाशिल ९ राजनीतिक दल र जिविसका साथै अन्य सरोकारवालाहरुकोविचमा लामो गृहकार्यपछि चार वटा ठूला सडकहरुमा ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बिनियोजन गरिएको बजेट अन्र्तगत राष्ट्रियस्तरको सडक निर्माणका लागि सल्लेरी–तामाखानी हुदैँ जिरी जोड्ने सडकका लागि रू.दुई करोड, जिल्लास्तरका सडक बिस्तार अन्र्तगत सल्लेरी–देउसा–बुढीडाँडा–पावै–सोताङ–बुङ–छेस्काम हँुदै गुँदेल जोड्ने सडक निर्माणका लागि रू.तीन करोड, फाप्लु–टाक्सिन्दु–जुभिङ–चौरीखर्क सडक बिस्तारका लागि रू.दुई करोड र जन्तरधाप–टाप्टिङ–गोरखानी–भित्ताखर्कबाट रोशी हुँदै बोल्दोक पुलसम्मका लागि रू.२ करोड रकम बिनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै बिशेष स्तरउन्तीका गर्न जम्मा छ वटा सडक निर्माणका लागि रू.एक करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ईलाकास्तरीय सडकका लागि रु. ३ करोड रकम विनियोजन गरिएको जिविसले जनाएको छ । बैठकले विभिन्न ग्रामिण सडकहरुलाई रू.तीन करोड ५० लाख रूपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
छुट्टिएको सडकको रकमका लागि तत्काल प्राविधिक खटाई काम थालिने निमि स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रकमका लागि पर्यटन प्रबद्र्धन, प्राविधिक शिक्षा, विद्युत तथा विविध शिर्षकहरुमा विनयोजन गरिने बताइएको छ ।
पोखरा, पुस १ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले असन्तुष्ट प्रतिपक्ष एवम् आन्दोलनरत दलसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
“सरकारले संशोधन प्रस्ताव सबैलाई सहमति हुने किसिमले ल्याएको हो, झन्डै चार महिना लगाएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्ष, मधेसी मोर्चा, थारु, सङ्घीय गठबन्धनसँग धेरै छलफलपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो ।” संशोधन प्रस्ताव अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने, देश विखण्डन गर्ने गरी ल्याउने प्रचार गरिए पनि नेपाली जनतालाई चोट पु¥याउने केही विषय त्यसमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“सरकारले ल्याएको सीमाङ्कनको प्रस्ताव अहिलेको प्रतिपक्षले नै सत्तापक्ष भएका समयमा अघि सारेको प्रस्ताव हो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।”
आफूले गर्दा राष्ट्रवादी हुने, अर्कोले गर्दा राष्ट्रघाती हुने भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । सरकारका तर्फबाट छलफललाई अघि बढाएको बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षलाई पनि लिएर संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा प्रस्ताव प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने बताउनुभयो । अस्ति मात्र शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीसँगको छलफलमा अहिलेको स्थानीय निकायलाई नै स्थानीय तह बनाएर निर्वाचनमा जाने कि भन्नेबारे छलफल भए पनि त्यसबारे निष्कर्षमा पुगिनसकेको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको बताउँदै उहाँले सरकार तथा प्रमुख दलहरू सबै निर्वाचनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
संसद् अवरोध गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उहाँले संसद् अवरुद्ध नगर्न प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०लाई आग्रह गर्नुभयो । आन्दोलन रोकेर छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन बढ्दै जाँदा यसको फाइदा परिवर्तनका विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
सङ्घीयता तथा परिवर्तनहरू उल्टने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै सङ्घीय गणतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक आन्दोलनका परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नु केवल दुस्साहस भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नवलपरासी, चैत १५ गते । अनिच्छित गर्भधारण रोक्नका लागि अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्दा र चेतना भएर पनि हेलचक्रयाइँ गर्ने गरेका कारण नवलपरासीमा गर्भपतन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
परिवार नियोजनको साधनको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि गर्भपतनलाई नै परिवार नियोजनको साधनका रुपमा लिने गरेका कारण सुरक्षित गर्भपतनकै दुरुपयोग भएको छ ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा, कानूनले मान्यता दिएअनुसार सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ । स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा दुई हजार ५९५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । जसमध्ये २२० महिला २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेका छन् । अवैध गर्भ बसेपछि अविवाहित किशोरीले समेत गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा गर्भपतन गराउनेको संख्या दुई हजार २५९ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका १४२ जना महिलाले औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराएका छन् भने ७८ जना महिलाको सर्जिकल (उपकरणको प्रयोगद्वारा) गर्भपतन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यो तथ्यांक सुरक्षित गर्भपतन गर्न मान्यता प्राप्त जिल्लाका २५ वटा संस्थाको मात्रै हो । अधिकांशले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा समेत गर्भपतन गराउने गरेको पाइन्छ ।
जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपयले गर्भपतन गराउन भारतीय बजार समेत जाने गरेका छन् । निजी मेडिकलमा अवैध र गोप्य रुपमा गराउने गर्भपतनको संख्यालाई पनि जोड्ने हो भने गर्भपतनको अवस्था भयाभह रहेको देखिन्छ ।
राज्यले बढीमा १२ हप्ता सम्मको गर्भ भएको गर्भवती महिलाको इच्छानुसार गर्भपतन गराउनुलाई आकस्मिक सेवाको रुपमा मान्यता दिए पनि गर्भपतन भने संस्कृतिको रुपमा विकास हुँदै गरेको पाइएको छ । (रासस)