मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।
