विनाशकारी महाभूकम्प गएको आज ठिक एक वर्ष भएको छ । यस सन्दर्भमा महाभूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान प्रकट गर्दछौँ । यो अवधिमा भूकम्प पीडितले न उचित र अपेक्षित राहत पाए न भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुन:निर्माण नै भए । पुन:निर्माणका निम्ति खडा गरिएको प्राधिकरण कुनै नियमित सरकारी अड्डा भन्दा फरक छैन । प्राधिकरण आफैँमा प्राधिकारयुक्त बनाइएन । जस्तो बनाइयो त्यसलाई पनि चलायमान हुन दिइएन । लामो समय प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा विवाद गरेरै समय खेर गयो । जब यो विवाद टुंगो लाग्यो प्राधिकरणमा कर्मचारी जान चाहेनन् । सोको मुख्य कारण जुनियर कार्यकारी प्रमुखको मातहत बस्न अप्ठेरो लागेको र
पर्याप्त आफुखुशी बजेट परिचालन गर्न नपाउने भन्ने रह्यो । सरकारी निकायसँगको समन्वय छैन, दाताहरुसँगको सम्बन्ध कायम गर्न सकेको देखिँदैन । अनुमान गरिएको रकम खर्च गर्ने ल्याकत र औकात नै प्रदर्शन भएको छैन । प्राधिकरण कार्यविधि मात्र बनाएर बसेको छ । सरकारी निकाय कार्यान्वयन गर्ने मुडमा छैनन् ।
भूकम्प पीडितहरुले राज्यको तर्फबाट एक वर्षभित्रमा अस्थायी घर बनाउन १५ हजार रुपैयाँ र न्यानो कपडाको लागि १० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा २५ हजार रुपैयाँ पाए । तर कतिपयले अझै पाउन नसकेको गुनासो छ । घर बनाउनका लागि दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ वर्षा बित्यो हिउँद बित्यो फेरि वर्षा मौसम सुरु हुन लाग्यो तर निर्णय कागज र घोषणमा नै सीमित रह्यो । सहयोग घोषणा गरेका दाताहरु रकम खर्च नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै खर्च नभएको रकम फिर्ता लैजाने भनिरहँदा आफूखुशी योजना राख्न नपाइएका कारण यो प्रतिक्रिया आएको भन्ने सरकारी भनाइ छ । जम्मा सवा अर्बको सम्झौता भएको छ तर चार खर्व दश अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सहायता रकमको घोषणा भएको थियो भने ६५ अर्ब रुपैयाँ दाताहरुले दिई नै सकेका थिए । स्रोत भन्दा पनि नीतिगत समस्या रह्यो प्राधिकरणको र त्यसको स्वायत्तता, सक्षमता, तत्परता र विश्वसनीयता देखिएन ।
एक वर्षसम्म लगाएर लगत सङ्कलन गरियो भनियो । सो लगत सङ्कलन समेत झूठ्ठो साबित भयो । राहतमा भ्रष्टाचार चरम देखियो । एक वर्ष बित्यो ४ लाख १३ हजार ३८३ घरको लगत सङ्कलन भयो, १ लाख घरको लगत सङ्कलन गर्न नै बाँकी छ । राहतको लागि आवेदन माग गरियो आवेदन दिनेमध्ये २८ प्रतिशतले मात्र प्राप्त गरे । या त ७२ प्रतिशत नक्कली थिए या त तिनलाई राहत पाउनबाट वञ्चित गर्ने गरी मापदण्ड बनाइयो । यो भन्दा बढी गैरजिम्मेवारपन र नालायकी के हुन सक्छ ?
उक्त विनाशकारी भूकम्पले ८६९३ जनाको ज्यान लिएको थियो भने २२४९१ जना घाइते भएका थिए । ५,०१,९०६ घरहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका थिए भने २,७२,२३२ घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए । ८००० निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका ३०००० जति कक्षा कोठाहरू तथा १०२३ स्वास्थ्य केन्द्रहरु भत्किएका थिए । लगत सङ्कलन नगरिएका नागरिकका घरवासको कुनै आँकडा समेत छैन । लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुनु परेको र गाउँका गाउँ नै बसाई सर्नु पर्ने अवस्था रहेको तथ्य हाम्रा सामु छ । लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू विगत १ वर्षदेखि नै खुला आकाशमुनि, छाप्रो मुनि वा पाल वा जस्ता पाता मुनि जिन्दगी गुजार्न बाध्य छन् । भत्केका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी,
कार्यालय, ऐतिहासिक सम्पदा आदिको स्थिति अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै रहनु अत्यन्त विडम्वनापूर्ण र दु:खद् छ । भूकम्प आयो जनताको घरवास गयो । प्रियजनको क्षति भयो । तर सत्तावरपर रहेका भ्रष्टहरुलाई दसैँ आयो । भूकम्पको राहत र उद्धारमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो । कति भ्रष्टाचार भयो भनेर अनुसन्धान समेत हुन सकेन । आज तिनै राहत र उद्धारमा मस्ति गर्नेहरु नै पुन:निर्माणमा तर मार्ने दाउमा छन् । यो भन्दा दु:खद् र निन्दनीय अवस्था अरू के हुनसक्छ ?
अकल्पनीय क्षति भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । सरकारी वा निजी तवरमा पनि सहयोग राशि जुटेको, जुटाइएको र संसारभरि नै उठाईएको पनि छ । तर निजी क्षेत्रबाट वितरण भएको बाहेक सरकारी तवरको वितरणको नाममा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । खरवौंको परिमाणमा सहयोगको बाचा पनि प्राप्त गरेको सरकारले आफैँभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा, भूकम्प पीडितहरुलाई वितरण गर्दा आफू र आफ्नो पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर अत्यन्तै घृणित तवरले हिसाब गरेर भद्रो हेर्दा, प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे कसरी भर्न सकिन्छ र भूकम्प पीडितका नाममा आएको र आउने रकम कसरी आफ्नो निजी स्वार्थमा र आफ्नो
पार्टीको र पार्टी कार्यकर्ताहरूको हितमा दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान बाहेक सरकार र सरकार सञ्चालन गरेका पार्टीहरूको अरू केही देखिएन । यस्तो मानवीय सम्वेदनशील विषयमा पनि सत्ताधारी दलहरूको रवैया विल्कुलै अमानवीय देखिएको कुरा जगजाहेर छ । यही तरिकाले दशकौंसम्म पुन:निर्माण र नवनिर्माणको काम सम्पन्न हुने देखिन्न । हिजो देश ‘हाइटीपथ’मा जान्छ कि भनेर गरिएको आशंका आज त्यो भन्दा पनि गएगुज्रेको देखिनु अत्यन्त खेदजनक छ । सरकारको यो निकम्मापन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ । राष्ट्रका नाममा दाताहरुको प्रतिबद्धतालाई सदुपयोग गर्दै भूकम्प पीडित जनताका पीडा कम गर्न, पुन:निर्माण र नवनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ । हामी भन्छौं – आजै गरौँ र हामीले नै गरौँ, अरू कसैको बाटो नहेरौं ।
महाविनाशकारी भूकम्पको एक वर्षको सन्दर्भमा मृतकहरु प्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्न नयाँ शक्ति नेपाल क्लीन काठमाडौँ ग्रीन काठमाडौँ अभियान सहित अन्तर्धामिक समाज समेतको संयुक्त आयोजनामा न्यूरोड स्थित जुद्ध सडकमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । सो कार्यक्रममा भूकम्प पीडित चन्दा बज्राचार्य, कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ श्रेष्ठले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. बाबुराम भट्टराईले भूकम्प पिडितहरुको पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको, दाताहरुको सहयोगको पनि सदुपयोग गर्न नसकेको, राहत तथा उद्धार सामाग्रीमा समेत भ्रष्टाचार गरेर सरकारले आफ्नो निकृष्टता प्रदर्शन गरेको प्रति टिप्पणी गर्दै कठिन परिस्थितका बाबजुद पनि नवनिर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै आम जनसमुदायलाई नवनिर्माणमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । सो कार्यक्रम समापन भएपछि नयाँ शक्ति सम्बद्ध अभियन्ताहरुले वसन्तपुर क्षेत्रमा सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । नयाँशक्ति नेपालले आज सुर्खेतको सदरमुकाम विरेन्द्रनगरमा भेटघाट तथा बैठक सम्पन्न गरेको छ । नयाँ शक्ति नेपालका सङ्गठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका केन्द्रीय पार्षद जनक शाहले आर्थिक रूपान्तरण विना समाजको विकास सम्भवनभएको कुरा व्यक्त गरे । त्यस्तै सङ्गठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले मन्तव्यको क्रममा अब सबै नेपालीले सुशासन र समृद्धि बाटो लिनुपर्नेमा जोड दिए ।