अंशजस्तो जीविकाका आधारबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मान्यतास्वरूप केही वर्षदेखि सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सर्वस्व गरिने कानुन हटाउनुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त हँुदै आएका थिए । आगामी भदौ १ मा प्रारम्भ हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४० (२) मा कानुनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुनेगरी सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । कानुनमा हँुदै आएका यस्ता परिवर्तनले लोकतन्त्रको विकाससँगै नागरिकका जीविकासँग सम्बन्धित अधिकार अविच्छिन्न र सुनिश्चित हँुदै आएका छन् ।
