ख) आयोजना सम्पन्न भएमा देशको उर्जा सङ्कट समाधानमा ठुलो टेवा पुगेर राष्ट्रिय समृद्धिको मार्ग खुल्नेछ भने स्थानीय लगायत जिल्लावासी र छिमेकी गाउँपालिकाका जनताले (कम्पनीको प्रबन्ध पत्र अनुसार) कुल लागतको १० प्रतिशत, जसलाई कम्पनी र जनताबीच वार्ताद्वारा बढाउन सकिन्छ र आम नेपाली जनतालाई १५ प्रतिशतसम्म सेयर प्राप्त गर्नेछन्, जुन अहिलेको हिसाबले १७ अरब रूपैया बराबर स्थानीयवासीले र आम नेपालीले २२ अरबभन्दा बढी पाउनेछन् ।
