एउटा उदाहरण हेरौं । २०६३–२०६५ को बीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड मिचिएका घरहरूलाई जरिवाना रकम तेब्बर बढाएर ‘सिस्टम’ मा ल्याउने प्रयास गर्‍यो । त्यसो गर्दा रु.२ अर्बभन्दा बढी कर उठ्न सक्थ्यो । महानगरपालिकाले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङलाई आग्रह गर्‍यो ।
