पारित गर्न सकिने १४ विधेयकबाहेक बाँकी पाँच विधेयक भने फिर्ता गर्ने तयारी भएको छ । जसमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक र वनस्पति विधेयक, निजी सुरक्षा व्यवसाय नियमित व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई रहेका छन् ।
