काठमडौं— पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने तथा हिन्दी भाषालाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नेगरी संसदमा दर्ता भएको सात बुँदे संशोधन प्रस्तावलाई भारतले ‘नेपालको संविधानमा एउटा महत्वपूर्ण कदम’ भनेको छ। एक इमेलबाट पठाइएका ती सात बुँदा आफूहरुको नभएको भन्दै पछि दूतावासले खण्डन गरेको थियो। १४ महिनापछि तिनै सात बुँदा सम्बोधन गर्ने पुष्पकमल दाहाल सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भारत त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको हो।
