सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गराउने तयारी गरेपछि राजनाीतिक दल सम्बद्ध ती ट्रेड युनियन सरकार र उच्च प्रशासकसँग रुष्ट छन् ।
