संसद् र सांसद्को भूमिकालाई लिएर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै स्पष्ट भएन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलहरूले बहुदलीय व्यवस्थाको शुरूदेखि नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका, दायित्व, ती संस्थामा पठाउने व्यक्तिहरूको ज्ञान, योग्यता र क्षमताको मूल्यांकनमा आवश्यक ध्यान दिएनन्। उनीहरूले यस सम्बन्धमा न कुनै गृहकार्य गरे न त नीति र योजना नै बनाए।
