काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले जितेका देशैभरिका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले कम्युनिष्टको तुलनामा कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहको कर सस्तो रहेको जानकारी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको नगर प्रमुख–उपप्रमुखसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले जनतालाई करको भार थोपर्ने नियत आफूहरुको नरहेको बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा देशभरिबाट आएका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले बढाइएको कर लागू नगर्ने पनि प्रष्ट पारेका छन्।
९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस जितेका स्थानमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्ताबन्दीमा दिने वा सशर्तमा दिने जस्तो भेदभावपूर्ण बजेट विनियोजन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै समान वितरणको माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्य र नेता रामचन्द्र पौडेलको विशेष आतिथ्यमा उद्घाटन भएको थियो। कार्यक्रममा चार वटा विषयवस्तु प्रस्तुत भएका थिए।
नेता डा. रामशरण महतको सभापतित्व र कार्यपत्र प्रस्तुत डा. शंकरप्रसाद शर्मा –स्थानीय तहमा आर्थिक नीति र विकास योजना, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालको सभापतित्व र कार्यपत्र प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी –नगरपालिकाको काम र कर्तव्यः न्यायिक र कानूनी पक्ष, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्व र कार्यपत्र प्रस्तुत कृष्ण ज्ञवाली –स्थानीय पार्टीसँगको समन्वय र सम्बन्ध र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको सभापतित्व र प्रस्तुति ध्रुव वाग्ले÷भीम ढुंगाना –नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नगर र नगरपालिका संघको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको भूमिकाका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको थियो।
१, संघीय सिद्धान्त र संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानून तत्काल बनाउन माग गर्दछौं र सम्बन्धित तहले बनाउने कानून, सोही तहले बनाउने र निर्णय गर्ने कुरालाई सहज बनाउन माग गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नगर प्रमुख–उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरुको मर्यादाक्रम पदीय गरिमा अनुरुप नरहेको हुँदा उक्त मर्यादाक्रममा तत्काल पुनरावलोकन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गरियोस्।
२, संविधान र कानूनको अधिनमा रही न्यायोचित, सरल र न्यूनतम कर लागउने नीतिमा हामी विश्वास गर्छौं। आर्थिक उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने र यसमार्फत करको दायरा बृद्धि भई राजश्व बढ्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। यसको साथै केन्द्रीय सरकारले अत्यधिक मात्रामा बृद्धि गरिएको करको पनि हामी विरोध गर्छौं र तत्काल घटाउन समेत माग गर्दछौं।
३, यस सरकारको गठन यता संविधानले प्रत्याभूति गरेको नागरिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा विभिन्न वहानामा निषेध गर्ने क्रियाकलापहरु देखिएका छन्। हामी यसको घोर भत्र्सना गर्दछौँ र लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शका विपरीत नजान सचेत समेत गराउँदछौं।
४, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारद्वारा निर्णय गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई बृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुबिधा लगायत र भूकम्प पीडितहरुलाई दिने सुबिधा वर्तमान सरकारले कटौती गरेको बारे घोर भर्त्सना गर्दछौं। साथै, अविलम्ब पहिलो सरकारले गरेका ती निर्णयहरु लाग गर्न माग गर्दछौं।
५, सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गर्नु पर्दछ। गठन गर्दा सत्ता पक्षको नेतृत्व र वर्चश्वमा होइन कि प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय सहभागिता भएको निष्पक्ष आयोग गठन गर्न माग गर्दछौं।
६, कांग्रेस जितेको स्थानमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्ताबन्दीमा दिने वा सशर्तमा दिने जस्तो भेदभावपूर्ण बजेट विनियोजन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै समान वितरणका लागि माग गर्दछौं।
७, नगरपालिकाहरुमा तत्काल कर्मचारी पठाउने र पठाउँदा आस्थाको आधारमा भेदभाव गरी पठाउने काम बन्द गर्न माग गर्दछौं। स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कर्मचारी भर्ना, विकास योजना लगायतका कुरामा अवरोध नगरी सहमति र सहजताका आधारमा गरिनु पर्छ भन्ने माग गर्दछौं।
८, निर्मला पन्तमाथि भएको बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधको घोर भर्त्सना गर्दछौं। बलात्कार, अपहरण र हत्याको घटना दिन दिनै बढ्दो छ भने यसको नियन्त्रण र सजायको लागि सरकार असक्षम र अकर्मन्य देखिन्छ। अबिलम्ब अपराध नियन्त्रण गर्न, अपराधी पक्रन र कारबाही गर्न माग गर्दछौं। साथै, उक्त घटनालाई लिएर भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा दमन गर्दा गोली लागि शन्नी खुना बालकको हत्या भएको घटनाप्रति पनि घोर भर्त्सनाका साथै मृतक आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं।
९, विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुलीलाई लक्षित गर्दै गत २०७५ श्रावण २७ गते उहाँको कार्यकक्ष बाहिर अज्ञात समूहले बम विष्फोट गराई क्षति पुर्याएको घटनाको निन्दा गर्दछौं। उक्त घटनामा संलग्न आपराधिक व्यक्तिहरुलाई तत्काल खोजी गरी कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं।