सरकार र सहकारी अभियानबीचको विवादले सहकारी नियमावली मन्त्रालयमै अड्किएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ जारी भएको १० महिना बितिसक्दा पनि नियमावलीका व्यवस्थाबारे सहमत हुन नसक्दा अघि बढ्न नसकेको हो ।
तत्कालिन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले फागुन पहिलो साता नै नियमावलीको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेकी थिइन् । त्यसयता दुई जना सहकारी मन्त्री फेरिए पनि नियावली पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
नियमावली जारी नभएपछि ऐनका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छैनन् । ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने भनिएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक हुन्छ । तर, नियमावलीका प्रावधानबारे सरोकारवालाबीच सहमति हुन सकेको छैन । मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको कतिपय व्यवस्थामा सरकारी निकाय र सहकारी क्षेत्रबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । सरकारी निकायले सहकारीको विकृति अन्त्य गर्न खोजेको बताएको छ भने सहकारी अभियानले भने ऐनमार्फत सरकारले सहकारीको विस्तारलाई खुम्च्याउन खोजेको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएको छ । विशेषगरी ऐनमा उल्लेख भएको कार्यकारी सञ्चालक, सहकारीको सदस्यता, मुख्य कारोबार, लाभांसको व्यवस्था, कम्पनीको सदस्यतालगायतका विषयमा नियमावलीमा व्याख्या गर्दा विवाद भएको छ ।
सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाले सेयर र जगेडा कोषको १० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ३० प्रतिशत मुख्य कारोबार गरेको आधारमा संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले सानो कारोबार भएका सहकारीमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै २५ जना मिलेर सहकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको छ । नयाँ ऐनमा सहकारीको विषय प्रकृति र क्षेत्रका आधारमा नयाँ संस्था खोल्न एक सय जना सदस्यसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सहकारीमा व्याजदर निर्धारणका लागि रिफरेन्स रेट निर्धारण गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण गठनको व्यवस्था समेत ऐनमा छ । नियमावली नहुँदा ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने कोष, केन्द्र र न्यायाधकरणको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली नियमावली ऐनकै विस्तृतीकरण भएकाले विवाद नभएको दाबी गर्छन् । “मन्त्रालय, मन्त्री परिवर्तनले केही ढिला हुन गएको हो,” उनले भने, “सरोकारवालाकै सहमतिमा अब नियमावली अघि बढ्छ ।”
संघीय सहकारी ऐनअनुसार नियमावली जारी नभएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो परेको छ । नियमावली नहुँदा सहकारीको दर्ता, अनुगमन र ऐन कार्यान्वयनसमेत हुन सकेको छैन ।