सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले धेरैलाई एआईजी बनाए पनि उनीहरूको अवकाशपछि प्राविधिकसहित चार जना मात्र रहने निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले अहिले सरकारले गरेको एआईजी कटौती निर्णयको दिगोपनप्रति पनि संशय छ । तर, आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्न र संगठनलाई छरितो बनाउन सरकार खासगरी गृहमन्त्री नयाँ निर्णयप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । नीतिगत अस्थिरताले संगठन सञ्चालनमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको बढुवा बाँकी हुनाले नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता छैन । सशस्त्रमा भने बढी संख्यामा एआईजी कार्यरत रहेकाले सरकारले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
