सडक निर्माण गर्दा डिपिआर अनुसार गरिनुपर्ने, परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक रोजगारी दिनुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा भौतिक पूर्वाधार सहित ५० शैयाको अस्पताल निमार्ण गर्नुपर्ने, समाजिक वातावरणमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, जग्गाको मुल्य पारदर्शि हुनुपर्ने लगायतका २० बुँदे मागहरु अघि सारेका छन् । आफूहरुले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन नगरे आयोजना निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने उनीहरुको कडा चेतावनी थियो ।
