प्रतिवेदनमा व्यवसायिक कृषकलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे केही बोलिएको छैन् । विशेष गरी तरकारी संकलन गरेर कालिमाटी तरकारी बजारसम्म ल्याउनेहरुले अन्धाधुन्द मूल्य राखेको सरकारी प्रतिवेदनको ठम्याई छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तरकारीको नाम, त्यसको परिमाण तथा मूल्य समावेश भएको भ्याट तथा प्यान विलको प्रयोग गराउनुमा जोड दिइएको छ । सो को कार्यान्वयनका लागि कालिमाटीका तरकारी बजारका व्यवसायीको सहयोग चाहिने समेत उल्लेख छ ।
