हुनत, जे जति कानुनी या अन्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएका छन्, ती सबै पूर्ण त छैनन्। तापनि, विद्यमान अवस्थाका सकारात्मक कुराहरूको सराहना गरेरसम्म पनि संचार माध्यमले सकारात्मक वहस चलाउँदैन। अझ भनौँ, सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसरता नै लिँदैन। यस्ता कुराहरूलाई गम्भीर रूपले लिने हो भने, 'राज्यको चौथो अंग'मा कार्यरत व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउन नसकिने त पक्कै होइन। तर त्यसरी प्रश्न उठाउन सक्ने निकाय या भनौँ 'आचारसंहिता' पालना गराउने निकायहरूलाई यस्ता विषयवस्तु गम्भीर नै लाग्दैनन्।
