राजनीतिक समितिमा भने सबै मन्त्री सदस्यका रुपमा रहने उनले जानकारी दिए । लमजुङको सुन्दरबजारमा भएको मध्यपहाडी लोकमार्गसम्बन्धमा भएको विवाद र गोरखाको धार्चे र भीमसेन गाउँपालिकामा भएको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा अभिलेखीकरण गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखरे पठाउने निर्णय गरेको छ । रासस
