बजेटमा नेपाल सरकारबाट सञ्चालित 'बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ, टिकाउँ र सिकाउँ' अभियानलाई आत्मसात गर्नेदेखिआगामी २ वर्ष भित्रमा विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराइने नीतिको अवलम्बन गरिने जनाइएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत कर्मचारी, सहयोगी र वालविकास कक्षाका शिक्षकहरूलाई एकमुष्ठ वार्षिक १० हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने छ। यस्तै प्रत्येक शैक्षिक सत्रको भर्ना गर्ने क्रममा नै विद्यार्थीको हातहातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक समन्वय गरिने उल्लख गरिएको छ।
