सामान्य अवस्थामा संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका विशेष प्रकारका अधिकारहरुको उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा बन्देज स्वीकार्य नहुने अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हो। जसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ४ ले समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ।
