यस्तो जटिल संवैधानिक प्रावधान एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वर्तमानको अस्वस्थ खेलले गत जनक्रान्तिका उपलब्धिहरू गुम्नसक्ने सम्भावनातर्फ पनि सचेत रहनु आवश्यक छ । संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नबाट अलमल्याएर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाई आफ्नो कार्यसूची लाद्न खोज्ने बाह्य शक्तिको चलखेल र त्यो चलखेलको मतियारका रूपमा रहेका आन्तरिक शक्तिहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन वा परास्त गर्न सकिएन भने निश्चित छ, मुलुकले प्राप्त गरेको नयाँ संविधान धरापमा पर्नेछ र मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सदाका लागि निर्देशित रूपमा मात्र प्रयोग हुनेछ । यो डरलाग्दो अवस्था भित्रिन नदिने दायित्व मूलत: सरकारको हो, अनि त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीको हो ।
