समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले संसदीय समिति सात वटा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नियमावली बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरी बनाउन नहुने बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसद्ले सीधै हेर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विश्वकर्माले भन्नुभयो, “छ महिनाभित्र झण्डै तीन सय वटा कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदमा मिल्नाको विकल्प छैन । ”
