सरकारी समाचार संस्था राससका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार अपराह्न भएको विमान दुर्घटनामा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते २२ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सबैजसो अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोमामा यो दुखद् दुर्घटना प्रमुख समाचार छ। भोलिका पत्रपत्रिकामा पनि यो दुर्घटना प्रमुख समाचार बन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालि र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अलगअलग मुद्दामा नयाँ ‘ट्‍विस्ट’ देखा परेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार बोलाइएको वृहत पूर्ण इजलास (जुन बस्दै बसेन) बहिस्कार (?) गरेर आदेश (?) सुनाएपछि यो प्रकरण झन् जटिल बनेको हो।
न्यायाधीश जबराको कदमले ‘न्यायमूर्तिको आचारसंहिता विपरीत र अदालतमाथिको प्रहार’ गरेको ठहर गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै निकालेको छ।
तर श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबराले बस्दै नबसेको इजलासमा ‘आदेश’ सुनाए। मिडिया रिपोर्टहरू त्यही भन्छन्। हस्ताक्षर नगरिएको आदेशको कपी मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएको छ।
कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन अनुसार ‘सर्वोच्च अदालतको वृहतपूर्ण इजलाशमा भरिभराउ सञ्चारकर्मी र कानून व्यवसायीका आँखा एकोहोरो अघिल्तिरको सात वटा खाली कुर्सीमा सोझिएका थिए । इजलाश अधिकृत फाइल खोलेर अघिदेखि बसिरहेकाले केही बेरमै न्यायाधीश आउँछन् र बहस सुरु गर्छन् भन्ने सबको मनमा परिरहेको थियो । तर झण्डै डेढ घण्टा कुर्दासम्म पनि इजलाशका सात कुर्सी रित्ताको रित्तै रहे ।‘
ठीक सवा १२ बजे न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भित्र छिरे, कुर्सीमा बसे र खल्तीबाट एउटा कागज झिकेर पढ्न थाले जसको पुछारमा लेखिएको थियो, ‘…उपरोक्त व्यवस्थाहरुसमेतबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू उक्त मिति २०७४।४।२१ मा नै अवकास प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकोले उहाँले तोक्नु भएको कजलिष्टबमोजिमको आज मिति २०७४।११।२८ गते सुनुवाईका लागि तोकिएका प्रस्तुत मुद्दाहरु नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन । नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।’
उनै पराजुलीले प्रधान न्यायधीशको हैसियतमा हिजोसम्म चोलेन्द्र श्रीमनको पनि इजलास तोक्थे भन्दा अहिले हाँसो उठ्ने भइसक्यो।
‘पराजुलीमाथि लागेका आरोप अन्तत: जबराको आदेशले पुष्टि गरिदिएको’ तर्क गर्दै ‘जब न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आदेश गरे….‘ शीर्षकमा कान्तिपुर लेख्छ-
चोलेन्द्रका अनुसार पराजुलीले कान्तिपुर विरुद्धको अवहेलना मुद्दा चल्दै गर्दा वृहतपूर्ण इजलाशका न्यायाधीशहरुलाई ‘आफ्नो जन्म मिति बारे भ्रममा नपर्न’ भन्दै सबै कागजातहरु देखाएका थिए । त्यस क्रममा एसएसलसीका चारित्रिक प्रमाण पत्रमा उनको जन्म मिति २०११।१।१३ रहेको तथ्य खुल्न गएको थियो ।
‘त्यस हिसाबले उहाँले साउन २१ गते नै अवकाश पाइसक्नु भएको देखिन्छ’ जबराले भने, ‘अवकाश भइसकेको मानिसबाट तोकिएको इजलाशमा बस्न मलाई कानूनले दिएन, त्यसैले आफ्नो राय सुनाएर म बाहिरिएँ ।’
कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्रको फरक मत शीर्षकमा अर्को समाचार पनि कान्तिपुर दैनिकको अनलाइनले पोस्ट गरेको छ।
सेतोपाटीले म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ शीर्षकमा न्यायायधीश जबराको भनाईलाई समाचार बनाएको छ। समाचार यसरी सुरु हुन्छ-
सोमबार बिहानदेखि सुरु हुने भनिएको डाक्टर गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको बहस एक घन्टा बितिसक्दा पनि सुरु भएन।
मुद्दाका पक्ष र विपक्षका वकिल अदालत खुलेदेखि नै इजलास कक्षमा आएका थिए। डेढ घन्टासम्म कोही पनि न्यायाधीश इजलास कक्षमा नआएपछि इजलास किन ढिलो भयो भन्दै गाइँगुइँ चल्यो।
उनले भने, ‘यो मुद्दामा मेरो फरक राय छ। हिजो हामीले प्रधानन्यायाधीशका सबै कागजात र प्रमाणपत्र हेर्‍यौं, शारदा माविदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म सबै प्रमाणपत्र अध्ययन गर्यौं। प्रमाण पत्र हेर्दा उहाँका फरक फरक जन्ममिति भेटिए।’
यसबाहेक सेतोपाटीले नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश राणाले दिएको भनिएको आदेशको भर्त्सना गरेको र पाटन उच्चबारले प्रधानन्यायधीशको राजीनामा मागेको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई न्याय सम्पादनबाट अलग बस्न न्यायाधीशहरूले सुझाव दिएको समाचार पनि सेतोपाटीमा छ।
यता नागरिकन्युज लेख्छ- प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘एउटा मिडियाले आफू विरुद्ध गरेको रिपोर्टिङलाई आधार मानेर अविश्वास नगर्न’ गरेको आग्रहमा अन्य न्यायाधीश आश्वस्त भएका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दिउँसो १२ बज्न ५ मिनेट बाँकी रहँदा भूकम्पकै झड्काजस्तो गरी इतिहासमै नभएको तरंगपूर्ण घटना भयो । अदालतका बहालवाला न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले इजलासबाटै लिखित कागज पढीबाची सुनाए र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेको दाबी गरे । राणाको दाबीपछि चल्नै लागेको इजलाससमेत एकाएक रोकियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्- ‘यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै नौलो घटना हो । अब यस्तो अवस्थामा पराजुलीको नेतृत्वमा इजलास बस्छ या बस्दैन, भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।’ भट्टराईले न्यायाधीश राणाले ‘आफ्नो व्यक्तिगत राय सुनाएको’ भए पनि प्रधान न्यायाधीश पराजुलीमाथि नैतिकमात्र नभइ कानुनी प्रश्न पनि उठेको तर्क गरेका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश गत साउन महिनामै भइसकेको दावी गर्दै न्यायाधीश जबराले उनीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नयाँ विवादमा तानिएको’ बीबीसी नेपालीले लेखेको छ। न्यायाधीश जबराले स्वयम्‌ले आफूले दिएको आदेशबारे बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ।
बिबिसीसँग सोमबार दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेकी छन्- “अहिले जुन बबाल भएको छ, म भएको भए राजीनामा दिएर हिँड्थेँ।”
अधिकांश न्यायाधीशहरुले विदामा बस्न सुझाव दिए पनि पराजुलीले भने ‘वैंधानिक रुपमा जे फेस गर्नुपर्छ गर्छु’ भन्दै भोलि फेरि फूल कोर्ट बस्ने बताएको पहिलोपोस्टले उल्लेख गरेको छ।
‘म वैधानिक रुपमा न्यायपरिषद् मार्फत् आएको हुँ,’ उनले भनेका थिए, ‘म वैधानिक प्रधान न्यायधीश हो। मैले जे फेस गर्छु वैधानिक रुपमा फेस गर्छु।’
देश सञ्चारले चोलेन्द्र श्रीमानको कदमले न्यायपालिकाको गरिमा घटायो: कानुनविद्हरु शीर्षकमा समाचार पोस्ट गरेको छ। उसले ‘न्यायाधीश राणाको वक्तब्य अदालतमाथिको प्रहार’ शीर्षकमा नेपाल बार एसोसिएसनको विज्ञप्तिलाई पनि समाचार बनाएको छ।
सोमबार इजलास नबसेको कुरा पत्याउने वा नबसेको इजलासमा चोलेन्द्र श्रीमानले सुनाएको आदेश पत्याउने ? पराजुली श्रीमानको वैधानिकतामा शंका गर्ने वा चोलेन्द्र श्रीमानको आदेशको वैधानिकतामा ? प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा परेको मान्ने वा वा अदालतको अवहेलना भएको ठान्ने ? मिडियालाई विश्वास गर्ने वा अदालतको आदेशलाई ? के पत्याउने, के नपत्याउने? सबैका आआफ्ना स्वार्थका कारण विषयहरू गन्जागोल देखिएका छन्।
खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँलेले यो घटनासँगै अदालतको अवहेलना हो/होइन भन्ने प्रश्न सकिएको तर्क गर्दै संसदले ध्यान दिनुपर्ने लेखेका छन्।
बरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्दशमसेर राणाले २०७४ साउनमै पदमुक्त हुनुपर्ने गोपाल पराजुलीसंग बसेर मुद्धा नहेर्ने घोषणा गर्नु पराजुलीको प्रतिलिपि नागरिकता माथि सर्बोच्च अदालतभित्रै प्रश्न उठ्नु हो।यो मामिलामा समाचार लेख्नु अव अवहेलना हो होइन भन्ने प्रश्नै रहेन।अब संसदले यता ध्यान दिनुपर्छ।
कान्तिपुरको अवहेलना मुद्धामा न्या. चोलेन्द्र शर्माले पुर्ण इजालस बहिस्कार गरेछन, न्यायपालिका भित्रको यो तमसाले हस्तक्षेप जरूरी देखायो।
नागरिक सहानुभुति बटुलेर चोलेन्द्र श्रीमानले पनि छिट्टै प्रधानन्यायाधीस बन्ने वाटो तय गर्न खोजेजस्तो छ !
अवहेलना मुद्धामा न्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाले पुर्ण इजालस बहिस्कार गरेकाछन,न्यायलयका काम कार्वाहीमा भित्रैबाट बिराेधका अावाज अाउनु भनेकाे देशकाे लागि शुभ सङ्केत हाेइन!!!
आजसम्म कजलिस्ट तोक्दा खुरुखुरु मान्ने चोलेन्द्र शमसेर, आजै चै प्रन्या सँग फुल कोर्टमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न सक्दिन भनेर बहिष्कार गरेछन् , यहाँ केही न केही गम्भीर षड्यन्त्र भएको हुनुपर्छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुने गोपाल पराजुली, हुन न खानका मुद्दा उचाल्ने कान्तिपुर र बेन्च बहिस्कार गर्ने चोलेन्द्र समसेर । यिनीहरूले आफ्नो हैसियत विर्सिएर तमासा देखाए ।
धन्यवाद डाकेसी साथै कान्तिपुर र सेतोपाटी अदालतमा आगो झोस्न सफल भएकोमा सिमित ब्याक्तिको आग्रह र पुर्वाग्रहमा सिङ्गो न्यायलयलाइ धोस्त बनाउने यिनै दुष्ट हुन
साउनमा रिटायर्ड हुने प्रन्या को जन्म मिती ८ महिना पछि अाज अाएर चोलेन्द्र ज्यूलाइ थाहा हुनु चै असमान्य कुरा हो !