जिल्लाभित्र सञ्चालित पम्पिङ खानेपानी आयोजनाले मात्रै विद्युत महशुल बापत वार्षिक १ करोड रुपैयाँ तिर्नु परेको अवस्थामा जिल्लामा प्राप्त हुने विद्युत रोयल्टी रकमलाई खानेपानीको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । यस्तै पर्यटन रोयल्टी अन्तर्गतको रकम मध्येको केही अंश मनासलु संरक्षण क्षेत्र आसपास खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगाउनु पर्ने उहाँहरुको भनाई छ ।
