संशोधन गर्नु पर्ने अर्को बिषय हो, प्रबन्ध सञ्चालकको। प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालक समिति अध्यक्ष फरक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने गभर्नर र अर्थमन्त्रीको अडान हो। तर ऐनमा कार्यकारी अध्यक्षसम्मको कल्पना गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत कार्यकारी अध्यक्षलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। यसलाई ऐनमै राख्न खोजिएको थियो।
