काठमाडौं : दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सरकार र पार्टी संचालनलाई लिएर विवाद चुलिँदो छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशबाहिर रहेका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसदमा सरकारका कामको चर्को आलोचना गरे। त्यसको दोस्रो दिन नै पार्टीका स्थायी समिति सदस्यहरूलाई चियापानमा बोलाएर नेता नेपालले आफ्ना असहमति राखे।
यी दुई घटना पार्टी एकताका विषय र सरकार संचालनमा देखिएका कमजोरीका उपज थिए। नेता नेपालको अभिव्यक्ति र चियापानलाई ओली पक्षले अझ चर्को स्वरमा प्रतिवाद गरेपछि विवाद बढेको छ। नेपालको अभिव्यक्तिले सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजेको ओली पक्षको आरोप छ भने त्यसले प्रतिपक्षलाई छायामा पार्न र पार्टीलाई नै बलियो बनाउन मद्दत पुगेको नेपाल समर्थकको दाबी गरेको छ। यसै सेरोफेरोमा ओली निकट मानिएका सांसद तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
यो विवादभन्दा पनि नेतृत्वमा रहेका केही मानिसहरूको 'पेटी इन्ट्रेस्ट' हो। यो पूरा नहुँदा देखिएको प्रतिक्रिया हो। नेतृत्वमा रहेका नेताहरू पनि मूल रूपमा सही छन् र उनीहरूको योगदान पनि ठूलो छ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता साना कुरा संसदमा नै सरकारको विरुद्ध बोलिएका छन्। बाहिर पनि सरकारविरुद्ध कुरा आएका छन्। सरकारले के अपराध गर्‍यो? सरकारले सुन तस्करको जालो तोड्न कोसिस गर्‍यो, तोडिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न कोसिस गरिरहेको छ। सरकारले देशमा स्थायित्व दिन कोसिस गरिरहेकाले यो देख्न नचाहनेहरू उपद्रो बढाइरहेका छन्। अहिले सरकारविरुद्ध बोलेर तिनलाई सघाउ पुर्‍याउने काम भएको छ ।
वि.सं. २०१५ सालपछि कांग्रेस सरकारले बिर्ता उन्मुलनसम्मको कुरा गरेको थियो। पुराना सामन्तहरू त्यो सरकार ढाल्न जसरी लागे, अहिले त्यो खालको विद्रोह भइरहेको छ। राजा फर्काऊ भनिरहेका छन्। अरू अनेक कुरा भनिरहेका छन्। दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्ग र जमिनदार वर्ग र त्यसको संरक्षण गर्ने तत्त्व तथा राजनीतिक शक्तिहरूको त निदहराम नै भएको छ।
सरकारले यही समयमा त्यस्तो टाट पल्टेको ढुकुटीबाट सर्वहारा श्रमजिवी वर्गलाई हित हुनेगरी आधारभूत सकरात्मक काम गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको बीमाको कुरा गरेको छ। जनता आवासको कार्यक्रममार्फत हजारौँ घर बनाउने कुरा गरेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट लोन (ऋण)को प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशको कानुन नै थिएन। उनीहरूका निम्ति नमूना कानुन बनाएको छ। प्रदेशको संरचना बनाएको छ। स्थानीय तहलाई संरचना बनाउन आधार बनाएको छ।
त्यत्रा मौलिक हकका कानुन बनेका छन्। तीन वर्ष अलपत्र परेका मौलिक हकलाई समयसीमाभित्र सरकारले बनाएको छ। जातीय आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न नपाउनेलगायतका कानुन सरकारले बनाएको छ। यसमा नेकपाका मान्छेले त आत्मगौरवका साथ देशव्यापी अभियान संचालन गर्नुपर्‍यो नि अब त! योभन्दा बढी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना होला नेताहरूको ठीक छ, अब गर्छ सरकारले। अहिले आलोचनात्मक हुने बेला होइन।
त्यसो भए नेकपाका शीर्ष नेताहरू सरकारका सीमा नबुझेर र गरेका कामबारे विस्तृतमा बेखबर भएर आपत्ति जनाइरहेका हुन्?
एक कदम अगाडि हुनुभयो कि एक कदम पछाडि हुनुभयो, म जान्दिनँ तर उहाँहरूले गरेको यो गतिविधि अश्वाभाविक हो। यो जुन प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ, सामान्य होइन। सरकारको बारेमा आलोचना गर्ने अहिले बेला नै होइन। हाम्रा लागि सबै नेता बराबर छन्। सबैलाई सम्मान गर्छौं। अहिले व्यक्त गर्नुभयो भनेर पनि उहाँहरूको खोइरो खन्ने पक्षमा म छैन। उहाँहरूले गरेको कमजोरी जनताले बुझिसकेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो कद नघटाइदिए हुन्थ्यो। कदलाई बढाउने, आफ्नो लोकप्रियतालाई बढाउने गरी अगाडि बढ्नुभयो भने अझ उहाँप्रति जनताको आकर्षण बढ्छ। उहाँहरूको कुण्ठाले, कसैको आक्रोशले हाम्रो पार्टीको एकता तोड्न सक्दैन।
जनताले हामीले अघि बढाएको एकता प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे। जेठ ३ गते एकता भयो। त्यसपछि नेताहरूको कार्यव्यस्तता कोही सरकारको प्रमुख छ कोही चीन र भारतको भ्रमण जानुपरेको छ। बिम्सटेक सम्मेलन गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि अर्को अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)को पारिवारिक रूपमा त्यस्तो अवस्था छ। हामी अलिकति संवेदनशिल हुन सक्दैनौँ? अलिकति यो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ? किन यो किसिमको प्रतिक्रिया बजारमा ल्याउनुपरेको हो। यो बजारमा ल्याउने बेला नै छैन, बसेर छलफल गरे भयो। एउटा नेताले जेजे भन्छन्, त्यस निकटका मात्रै पर्ने? हामी कसैका नि होइनौँ, हामी सबैका हौँ। कोही मान्छेले पाउनै हुन्न भनेर किन नेताहरू यसरी भन्ने? सबै नेताका हामी बराबर छौँ। कुन मान्छेले पाएको छ र जिम्मा? पार्टी भित्रकाले नै पाएको छ। पाउनै पर्ने भित्रैकाले पाएका छन्।
प्रदेश तहमा पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै यत्रो ठूलो विवाद आयो, जिल्ला एकतामा यसले कस्तो संकेत गर्दै छ?
यहाँ अब एमाले पनि छैन माओवादी पनि छैन। अरू अमूक नेताका दौराको फेरो समात्ने पनि छैन। जनताले तपाईं गुटमा लाग्नुस् भनेर मत दिएको होइन। तपाईं फलानोको पछि लाग्नुस् भनेर मत दिएको होइन। अहिले केपी ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी एकता गरेर राम्रो काम गर भनेर जनताले मत दिएका हुन्। सबै नेता सम्माननीय छन्, समान छैनन्। सबै नेताहरूले यो कुरा बुझून् भनेर जनताले मत दिएको होइन? त्यो मतलाई कसैले बुझ्दैन भने समयले हामी सबैलाई पछि पार्छ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने भनेको थियो तर प्रदेशको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीमा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो, जुन विषय विवादको जरो बन्यो नि?
सचिवालयले गरेको निर्णयमा सांसदहरू, मन्त्रीहरू, मुख्य सचेतकहरूले जिल्लाको नेतृत्व लिन नपाउने भनेको छ। त्यहाँभन्दा माथिको नपाउने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ? निर्णय एउटा गर्ने अनि अहिले विरोधमा शंखनाद गरेर हुन्छ? कोकोहोलो मच्चाउँदै किन हिँड्नु परेको हो, मैले बुझेको छैन ।
अरिंगालले झैँ टोक भनेको होइन, एकताबद्ध भएर जाऊ भनेको हो। अरूले डसेका डस्यै छन्, अरूले गलत गलत प्रचार गरेका गर्‍यै छन्, प्रतिवाद गरौँ भनेको हो। गल्ती ढाकछोप गर भनेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
दुई मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ, उहाँहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ?
उहाँहरूलाई इच्छा लागेर हुन्छ? संस्थागत निर्णय गर्नेबेला उहाँहरूले जिल्लामा सांसदहरू नहुने भन्ने गर्नुभयो। उहाँहरूलाई इच्छा त्यो लाग्यो, त्यहाँभन्दा अर्को निर्णय गर्नुभएन। त्यहाँभन्दा निर्णय नगरेको ठाउँमा सचिवालयले गर्‍यो भनेर र आफू नभएको बैठकमा गर्‍यो भनेर कसैले कोकोहोलो मच्चाउन मिल्दैन। यो पार्टीको विषय हुन्छ? उहाँ हुनैपर्ने? आफू देशै छोडेर कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ घुम्न जानुहुन्छ? यसको महत्त्व बुझ्नुपर्‍यो, बस्नुपर्‍यो नि बैठकमा। अनि त्यसपछि आफ्नो कुनै कुरा पूरा भएन भनेर यो कुण्ठा व्यक्त गर्ने ठाउँ र बेला होइन। अहिले कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्‍यो, आदर पाउन नेताहरू पनि आदरणीय भएर रहनुपर्‍यो। स्थायी कमिटी, सचिवालयमा गर्नुहोस्, बाहिर सार्वजनिक स्थलमा र संसदमा समेत यस्तो कुरा गर्नु स्वाभाविक हुँदैन ।
पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दा र फरक मत राख्र्ने नेताहरूले जिम्मेवारी पाएनन्। फरक मत राख्नुको मूल्य चुकाइयो भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ, वास्तविकता यही हो?
कसले मूल्य चुकायो मलाई थाहा छैन। म पार्टी एकताभन्दा पहिला मुख्य सचेतक थिएँ। अहिले म संसदको सदस्य छु, एकदम सन्तुष्ट छु। पार्टी एकताका लागि हामीले केके जिम्मा लिँदाखेरि पार्टी एकता गर्न हुन्छ, म फलानो ठाउँमा हुनै पर्छ भनेर पार्टी एकता गरेको हो र? देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गरिएको हो। अहिले चित्त बुझेको छैन भने त्योभन्दा कुशलतापूर्वक काम गरेर एक-दुई वर्षमा त हामी ती नेतालाई सम्मानपूर्वक ठाउँमा लिन्छौँ नि! को नेता कमजोर छ र? सबै नेता एकसे एक क्षमतावान छन्। त्यसैले सबै नेतालाई क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने ठाउँमा हामी पुग्छौँ।
यो विवादले के देखायो भने अलिकति पनि नेताहरू कच्याककुचुक नगरिदिऊन्, मुख दुईतिर नफर्काइदिनउन् भन्ने चाहना रहेछ भन्ने देखियो। म त लामो समय यो पार्टीमा काम गर्दै आएको छु। तल्लो तहबाट नै काम गर्दै आएको छु। २०३८ सालको गडबडी र २०५६ सालको पार्टी विभाजन देखेको छु। २०४७ सालमा पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्ने दोधार देखेको छु। आफैँ पनि त्यतिबेला बैठक व्यवस्थापक बनेको छु। त्यसैले यो त हाम्रा नेताहरूको क्षमता हैसियत कति रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो।
उहाँले सामान्य खोक्दा पनि तरंगित हुने रहेछ। त्यसैले उहाँहरूले लाउँदा बस्दा उठ्दा प्रतिक्रिया दिँदा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने देखियो यसले। उहाँहरूको मनसाय जे हो, त्यो देखिएन।
प्रधानमन्त्रीबाट सुरुमा सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा बोल्न आह्वान भयो, त्यसपछि कार्यकर्ताहरूलाई अरिंगाल अनि मौरी बनेर सरकारको पक्षमा लाग्न भनियो। यो काम बोल्ने बेलामा प्रधानमन्त्री सांसद र कार्यकर्ता सरकारको पक्षमा बोल्न लगाउने अवस्था कसरी आएको हो? कतै सरकारमा रहेकाहरू हतास भएका त होइनन्?
कम्युनिस्ट कार्यकर्ता किसान, मजदुर, सर्वहारा, श्रमजीवीका हुन्। उनीहरूले त्यहाँका जनताको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारले गरेका र जनताको हकहितका लागि सरकारमाथि आक्रमण हुन्छ भने एकताबद्ध भएर अगाडि बढेर जाऊ भन्नु पार्टी अध्यक्षको काम होइन? सबै नेताहरूको काम हो। त्यस कारण अरिंगालले झैँ टोक भनेको होइन, एकताबद्ध भएर जाऊ भनेको हो। अरूले डसेका डस्यै छन्, अरूले गलत गलत प्रचार गरेका गर्‍यै छन्, प्रतिवाद गरौँ भनेको हो। गल्ती ढाकछोप गर भनेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यी घटनाको अवस्था हेर्दाखेरि सामाजिक उपद्रो जुन हुन्छ, त्यसलाई अतिरंजनाका साथ जुन प्रचार गरिएको छ, त्यसले अलिकति राजनीतीकरण गर्न पो खोजेको देखिन्छ। सरकारसँग जोड्ने इच्छा अरूहरूले राखेका छन्। सरकारलाई नरूचाउनेहरूले त्यसो गरिरहेका होलान्। यसमा कतै न कतै राजनीतिक आवरण होला तर अपराध भनेको अपराध हो। यसले राजनीतिलाई डिस्टर्ब गर्छ। देशमा सुशासन स्थिरता र दुई तिहाई बहुमतको सरकार नरूचाउने तत्त्वलाई यो सह्य भएको छैन।
एउटा फरक प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेला यी खाल्डाखुल्डी यो सरकारले बनाएको होइन, बाढी हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन, विगतका नराम्रा काम र व्यवस्थाको निरन्तरता भइरहँदा हाम्रो सरकारले गरेको होइन भन्नुहुन्छ। यसो भनेर प्रधानमन्त्री उम्किन मिल्छ?
पाउनुहुन्न। उहाँ उम्किनै पाउनुहुन्न। यो जनतालाई प्रष्ट पारेको मात्रै हो। म उम्कन्छु पनि भन्नुभएको छैन। यी खाल्डा पुर्दिनँ पनि भन्नुभएको छैन।
हामी गर्छौं तर तपाईंले हेक्का राख्नुस् विगतमा यस्ता कुरा वर्षौंसम्म अलपत्र परे। जनता आज हामीप्रति आशावादी छन्। त्यस कारण सरकारले छिटो गरेन भनेर प्रतिक्रिया दिन पाइन्छ। हिजो आशा नै थिएन। आज आशा त पलायो। सकेसम्म सीमित स्रोत साधनले भ्याएसम्म छिटो गर्छौं भनेको हो प्रधानमन्त्रीले। किन हामी गलत बुझिरहेका छौँ? हिजो यस्तो उपद्रो हुँदा पनि कोही बोलेन, आज जनता यो सरकारसँग यी काम पूरा गर्नुस् भनेर माग राख्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो मैले बुझेको छु भन्नुभएको हो।
काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार साँझ महानगरीय प्रहरी परिसरको प्रमुखमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई पठाएको छ। शुक्...
२०६३ साल जेठ २३ गते चितवनको तत्कालीन कल्याणपुर गाविसको माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राखेको विद्युतीय धरापमा परी ...
सर्लाहीबाट नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेका अमरेशकुमार सिंह ०६२ पछि केन्द्रीय राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय रहँदै आएका छन्। बेलाबखत नेपाली राजनीति...