नेपाली समाजको स्वरुप र पार्टीको आम कार्यदिशा-२ – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
१०– अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रुपमा हुदै आएका केही परिवर्तनमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै वर्तमान नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचना, अवस्था र उत्पादन सम्बन्धलाई विभिन्न कोण तथा पक्षबाट निम्न अनुसार हेर्न र अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ः
पहिलोः भूस्वामित्वको दृष्टिले । एघारौं जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख रहेको छ । त्यसमा दुई करोड ५ लाख ५३ हजार किसान परिवार रहेका छन् । अर्थात् ११ औं जनगणना अनुसार नेपालमा झण्डै ५४ लाख परिवार संख्या रहेको छ भने त्यसमा ३७,१६००० किसान परिवारको संख्या रहेको छ । यसप्रकार किसानहरुको उपस्थिति ७० प्रतिशत देखापर्दछ । छैटौं २०६८ मा गरिएको कृषि गणना अनुसार नेपालमा भूस्वामित्वको स्थिति यसप्रकार रहेको छः
छैटौं कृषि गणना अनुसार ५३.५ प्रतिशत साना किसान परिवारको हातमा १९.२ प्रतिशत जमिन र ७.३ धनी किसान परिवारका हातमा २३.४ प्रतिशत जमिन रहेको छ । (छैटौं कृषि गणना सारसंक्षेप २०६८) । यसबाट नेपालमा एकातिर साना किसानहरुको बाहुल्य र अर्कोतिर जमिनको वितरणमा ठूलो असमानता रहेको देखिन्छ ।
दोस्रोः मोहियानी हक र अधिंँया बटैयाका दृष्टिले । यहाँ कुत व्यवस्थामा आधारित मोहियानी प्रणाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुबै रुपमा कायम छ । यद्यपि यी कुराहरुको स्पष्ट चित्र सरकारी तथ्यांकहरुमा देख्न सकिन्न । तर कतिपय आँकडाका अनुसार अहिले मोहीहरु २० प्रतिशत भन्दा बढी र वेदर्तावाल मोहीको अनुमानित संख्या चारलाख भन्दा बढी रहेको छ । (उच्च स्तरीय भुमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन २०६८) । अर्को एक तथ्यांकका अनुसार अरुको जग्गा कमाउनेको संख्या ३१.६ रहेको छ । (Nepal living standard survey, 2010/11) साथै, अधियाँ तथा बटैया प्रथा पनि यहाँ कायमै छ । यसरी हेर्दा देश अझै अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
तेस्रोः निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका दृष्टिले । यहाँ परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको प्रधानता छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण निकै न्यून छ । नेपाल सरकार उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदन (२०६८) का अनुुसार सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीका कारण नेपालको कृषि उत्पादन परम्परागत र निर्वाहमुखी नै छ ।
चौथोः कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उपयोगका दृष्टिले । २०६८ को कृषि गणनाअनुसार प्रमुख उत्पादनमा खाद्यान्न बालीमा संलग्न संख्या ९१.० प्रतिशत र तरकारी, फलफुल, पशुपालन, माछापालन आदिमा संलग्न संख्या ९ प्रतिशत रहेको छ । सो उत्पादनमध्ये घरायसी उपयोगका लागि ९६.२ प्रतिशत र बिक्रीका लागि ३.८ प्रतिशत रहेको छ । (राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ सारसङ्क्षेप, पृ. ३१, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) ।
पाँचौं ः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनाका दृष्टिले । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको संरचनाका दृष्टिले हेर्दा प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषिको स्थिति २०६६÷६७ मा ३५.९१ थियो भने २०७२÷७२ मा ३२.२३ प्रतिशत । २०७३÷७४मा ३०.०० रहेको छ । अनि द्वितीय क्षेत्र अर्थात् उद्योगको स्थिति २०६६÷६७ मा १४.६१ थियो भने २०७२÷७३ मा १३.५७ प्रतिशत र २०७३÷७४मा १४.०१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी तृतीय क्षेत्र अर्थात् सेवाको स्थिति २०६६÷६७ मा ४९.४८ थियो भने २०७२÷७३ मा ५४.२० र २०७३÷७४मा ५५.९९ प्रतिशत रहेको छ । (आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷७४, तालिकाहरू, पृ. ८, नेपाल सरकार) । उक्त तथ्याङ्कमा एकातिर कृषि क्षेत्रको योगदानभन्दा उद्योगको कम छ भने अर्कोतिर दुवैको स्थिति घट्तै सेवा क्षेत्रको स्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै पनि कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनाका दृष्टिले कृषिको योगदान ३०.०० प्रतिशत देखिनु र उद्योगको योगदान १४.०० प्रतिशत रहनु एवम् त्यो पनि घट्दै जानु, सेवा क्षेत्रको स्थिति ५६.०० प्रतिशत हुनुले नेपाल पुँजीवादी देश हो भन्न सकिने स्थिति देखिंदैन ।
छैटौंः उद्योगको स्थितिका दृष्टिले । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को प्रथम आठ महिनासम्म दर्ता तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त उद्योगहरुको संख्या ६८३४ रहेको छ । यस प्रकारका उद्योगहरूमा कृषि तथा वन, निर्माण, ऊर्जामूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन रहेका छन् । यी उद्योगहरूमा पुँजी लगानीको स्थिति ऊर्जामूलक उद्योगमा ५२.९ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगमा २३.१ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योगमा १०.७ प्रतिशत, पर्यटन उद्योगमा ८ प्रतिशत, निर्माण उद्योगमा ३.४ प्रतिशत, कृषि तथा बनजन्य उद्योगमा कूल लगानिको १.६ प्रतिशत र खनिजजन्य उद्योगमा –०.३ प्रतिशत रहेको छ । (आर्थिक सर्वेक्षण, पृ. ७÷८, २०७३÷७४) ।यसैगरी देशमा ०७३÷७४सम्म २ लाख ७० हजार १८८ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । तर ती सबै चालु अवस्थामा छैनन् । यसबाट नेपालमा उद्योग व्यवसायको स्थिति निकै कमजोर रहेको देखिन आउँछ ।
सातौंः श्रमशक्तिको विभाजन र रोजगारीका दृष्टिले । नेपालमा श्रमशक्तिलाई मूलतः तीन भागमा विभाजित गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ – ग्रामीण क्षेत्रको कृषिमा आधारित श्रमशक्ति, सहरी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय, व्यापार तथा सेवा आदिमा आधारित श्रमशक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा आधारित श्रमशक्ति । केन्द्रीय तथ्यांक व्युरोका अनुसार कृषि क्षेत्रमा १९९५÷९६मा ५३ प्रतिशत, २००३÷०४मा ३७ प्रतिशत तथा २०१०÷११मा ३५ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रमा सोही अवधिमा क्रमशः ४७प्रतिशत, ६३प्रतिशत तथा ६५ प्रतिशत श्रमशक्ति रहेको देखिन्छ । गैर कृषि क्षेत्रमा लागेको श्रमशक्तिमा मुख्यतः म्यानुफ्याक्चरिङ्ग, निर्माण निजी सेवा पर्दछन् । (Nepal Living Standards Survey 2010/11, Statistical Report Volume Two, 2011 Page 62)
औद्योगिक श्रमशक्ति र रोजगारीका दृष्टिले हेर्दा माथि छैटौं बुंदामा उल्लेख गरिएका उद्योगहरूमा मजदुरहरुको संलग्नताको स्थिति ५,३६,१८१ देखिन आउँछ । (आ.स. २०७३÷७४, पृ. १६०) । यसरी हेर्दा नेपालमा औद्योगिक श्रमशक्तिको स्थिति निकै कमजोर रहेको पाइन्छ ।त्यसमा घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा संलग्न श्रमशक्ति ६५ हजारको हाराहारीमा देखिन आउंछ । यी दुबैलाई जोडदा उद्योगमा लागेको श्रमशक्ति करीव ६ लाख पुग्न आउंँछ ।
वैदेशिक रोजगारीका दृष्टिले हेर्दा स्थिति निकै भयावह देखिन्छ । देशमा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र छद्म बेरोजगारी निकै व्याप्त छ । देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने युवाशक्तिको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्ममा ३६ लाख १९ हजार ८१ जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को प्रथम आठ महिनामा श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या १ लाख ८६ हजार १ सय ६६ जना थप भएका छन् । यसरी हेर्दा विदेशमा जानेको संख्या ३८ लाख ६ हजार १ सय ४७ पुगेको छ । (आ.स., उक्त पृ. ११९) । यस बाहेक श्रम स्वीकृति नलिई जानेको संख्या ठूलै रहेको छ । उक्त सङ्ख्याका अतिरिक्त अझै ठूलो संख्या वर्षौंदेखि भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरूको रहेको छ । यसरी देशको कुल जनसंख्याको झण्डै एक तिहाई हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । यसैले नेपालमा अर्धवेरोजगार र वेरोजगारहरुको अवस्था निकै निराशाजनक देखिन्छ । एकातिर विदेशमा गएका प्रायशः यी सबैको सम्बन्ध नेपालको सानो जोतवाला निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीसित रहेको छ भने अर्कोतिर रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घट्न थालेको छ र विदेशमा रोजगारीको पनि कुनै सुनिश्चितता छैन । ठूलो मात्रामा जग्गा जमिन बाँझै राखेर अनिश्चित रोजगारीको यात्रामा जानुलाई ज्यालादारी श्रमिकको पहिचान र पुँजीवादको विकासको मूल लक्षणका रुपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।
आठौंः गार्हस्थ्य कर्जा दिने एजेन्सीमा दृष्टिले । गृहस्थीहरुलाई कर्जा दिने संस्थाको अवस्था १९७१÷७२ मा बैंकहरु तर्फ १८.०, साहु महाजनहरु तर्फ ४९.० र नाता गोता तर्फ ३३.० प्रतिशत रहेकोमा २०१०÷११ मा बैंकहरु तर्फ २०.० साहु महाजनहरु तर्फ २५.१ र नाताहरु तर्फ ५१.१ प्रतिशत रहेको देखिन आउँछ । (CBS Nepal-Nepal Living Standard Survey, 2010/11 Highlights)। उक्त तथ्यांकको आधारमा के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो देशमा कर्जा प्रवाहका क्षेत्रमा बैंकहरुको भूमिका अत्यन्तै न्यून र पुरानै परम्परा अनुसारको साहु महाजन तथा आफन्तहरुबाट ऋण लिने चलन निकै बढी देखिन आउँछ । यो पुँजीवादको विकासको द्योतक होइन ।
नवौंः वचत र लगानीका दृष्टिले । नेपालमा प्रारम्भिक पुँजी सञ्चय र केन्द्रीकरणको प्रक्रिया राम्रोसित विकसित हुन सकेन । सामन्तहरुद्वारा कृषिबाट प्राप्त अतिरिक्त मूल्यलाई विलासितामा खर्च गर्ने प्रवृृत्ति, घर घडेरी लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने चिन्तन, सरकारमा उद्योगहरुको संरक्षण तथा स्वदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने सोचको अभाव, अन्तरिक तथा बाह्य बजारको अनिश्चितता जस्ता कारणले नेपालमा राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायमा गंभीर समस्या पैदा हुँदै आएका छन् । साथै अहिले एकातिर उत्पादन होइन वित्तीय क्षेत्रतिर लगानीको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर विदेशीहरुद्वारा भएका लगानीको प्रतिफल आफ्नै देशमा फर्काउने स्थितिले पुँजी पलायनको अवस्थालाई संकेत गर्दछ । यो स्थिति देश अझै अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्था र नवउदारवादी अर्थतन्त्रको चपेटामा परेको छ भन्ने कुराको एउटा गतिलो प्रमाण हो ।
दशौं ः वित्तीय बजारका दृष्टिले । वित्तीय बजार अन्तर्गत पुँजीबजार र मुद्रा बजार पर्दछन् । १९९४ मा नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेड र २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना पश्चात् नेपालमा सुरु भएको पुँजीबजार नेपाल धितोपत्र विनिमय केन्द्र हुँदै २०५० मा नेपाल स्टक एक्स चेन्जसम्म पुग्दा व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्यो । यसले बचत, लगानी, शेयर ऋणपत्र आदिका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा आफ्नो भूमिका खेल्दै आएको छ । मुद्रा बजारमा मुद्राको कारोबार गरिन्छ । केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक आदिले मुद्रा बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । वित्तीय बजार मुद्राबाट मुद्रा बनाउने अर्थात् पैसाबाट पैसा कमाउने बजार हो । यो मुद्रा–माल–मुद्रा होइन, मुद्रा–मुद्रा को सूत्र अनुसार चल्दछ । यो वित्तीय पुँजीवादको अभिन्न अंग हो । नेपालमा वित्तीय बजार बढ्दै जानुको कारण उत्पादनमूलक उद्योग कमजोर बनेका छन् ।
एघारौंः व्यापार तथा पारवहनका दृष्टिले । व्यापार आन्तरिक तथा बाह्य दुई प्रकारका हुन्छन् । नेपाल एकातिर अर्ध तथा नव औपनिवेशिक अवस्थामा हुनु र अर्कोतिर भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रही पारवहनका समस्या झेल्नु पर्नाका कारण व्यापारका आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा गम्भीर समस्या झेल्दै आउनु परेको छ । साथै, नेपालको व्यापारलाई उदारीकरण अर्थात् खुला बजार अर्थतन्त्रले ध्वस्त बनाएको छ । प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनलाई देश तथा जनताको हितमा परिचालन नगर्नु, कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धिमा आवश्यक ध्याननदिनु, अप्रशोधित तथा सस्तो मूल्यका वस्तु निर्यात र प्रशोधित तथा महंगा वस्तुको आयात गर्न बाध्यहुनु, बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नहुनु र सरकार संरक्षण गर्ने कामबाट पनि भाग्दै जानु आदिको कारण देशले प्रतिवर्ष गम्भीर व्यापार घाटा भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
बाह्रौंः वैदेशिक ऋण तथा सहायताका दृष्टिले । नेपालले २००७ साल भन्दा पहिलेबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न शुरु गरे पनि २००९ सालबाट नियमित रुपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थाल्यो । नेपाललाई २००७ सालभन्दा पहिले व्रिटिश भारत र २००९ सालमा सहायता दिने अमेरिका थिए । सन् १९५६–६१ को पहिलो आर्थिक योजनाको विकास खर्च १००.०० प्रतिशत वैदेशिक सहायतामा आधारित थियो । त्यसयता दशौं योजना २००२–२००७ सम्म आउँदा वैदेशिक सहायताको दर घटबढ हुँदै ५६.६ प्रतिशत रहन गयो र यसरी वैदेशिक सहायता दर ६१.६ प्रतिशत रहन गएको छ र यसलाई अर्थशास्त्रीहरु चिन्ताको विषय बताउँछन् ।
वैदेशिक सहायताका दुई पक्ष छन्– ऋण र अनुदान । नेपालले यी दुवै प्रकारका सहायता लिंदै आएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सदस्य भएपछि १९६९ देखि नेपालले सहायता समूहबाट सहायता प्राप्त गर्न थाल्यो । नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता दुई पक्षीय र बहुपक्षीय अर्थात् केही राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु रहेका छन् । नेपाललाई सहायता दिने देशहरुमा अमेरिका, भारत, पूर्व सोभियत संघ,चीन, जर्मनी, बेलायत, आदि रहेका छन् । यसरी सहायता प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाहरुमा विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, युरोपीय युनियन, ग्लोबल फण्ड आदि पर्दछन् ।
विगत ६ वर्षको कूल राष्ट्रिय बजेट विनियोजनमा वैदेशिक सहायताको योगदान तुलनागरी हेर्दा २०५६÷६७ मा सहायताको अंश २७.४६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ७१÷७२ मा २०.०५ प्रतिशत हुन गएको देखिन्छ । (विकास सहायता प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष ७१÷७२, पृ. १७) ।
वैदेशिक ऋण र सहायतालाई नवउपनिवेशवादको एउटा बलियो आर्थिक आधार तथा माध्यमका रुपमा लिइन्छ । यद्यपि सबै वैदेशिक ऋण र सहायतालाई एउटै घानमा हाल्न त नमिल्ला तर यस प्रकारको ऋण र सहायताको मूल चरित्र नवऔपनिवेशिक नै हो ।
तेह्रौंः वर्गीय संरचनाका दृष्टिले । वर्गीय संरचनाका दृष्टिले नेपालमा मूलतः चार प्रकारका वर्ग देखिन्छन्, ती हुन्– प्रतिक्रियावादी वर्ग, उत्पीडित तथा श्रमिक वर्ग, निम्न पुँजीपति वर्ग र मध्यम वर्ग । नेपाली समाजको स्वरुप अर्ध सामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको सन्दर्भमा यहाँ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् जमिनदार वर्ग प्रतिक्रियावादी वर्ग अन्र्तगत पर्दछन् र यिनमा सामन्त वा जमिनदार वर्गको गौण एवम् दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको भूमिका प्रधान रहन गएको छ । यिनले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद र सामन्तवादका हक, हित तथा स्वार्थमा आधारित पिछडिएको उत्पादन सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र यी नयाँ उत्पादक शक्तिको विकासका अवरोधक रहिआएका छन् । राज्यसत्तामा यिनै वर्गको नेतृत्व तथा अधिनायकत्व कायम छ । केही वर्षयता कतिपय वाम, प्रगतिशील र कम्युनिस्ट रहिआएकाहरुको पनि दलालीकरणको प्रक्रिया वढ्दै गएको छ । देशमा नवअभिजात, नवधनाढ्य र नवदलालहरुको वर्चस्व बढ्दै जान थालेको छ । उक्त वर्गलाई क्रान्तिको दुश्मन शक्तिको रुपमा लिनु पर्दछ । सबैभन्दा उत्पीडित तथा श्रमिक वर्ग औद्योगिक सर्वहारा वर्ग हो । देशमा ठुला उद्योग तथा कलकारखाना कमै भएकोले यसको संख्या पनि कम छ । यसले विभिन्न उद्योग व्यवसायहरुमा मजदुरी गर्दछ । यो नयाँ उत्पादक शक्तिको प्रमुख प्रतिनिधि तथा क्रान्तिको नेतृत्वदायी वर्ग हो । ग्रामीण र सहरिया अर्धसर्वहारा हिस्साबाट अव सर्वहारा वर्ग संख्याको दृष्टिले पनि विशाल बन्दै जान थालेको छ । निम्न पुँजीपति वर्गभित्र गरीव तथा मध्यम किसान, दस्तकार, साना व्यापारी, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, डाक्टर, कर्मचारी, विद्यार्थी, बुद्धिजीवीहरुको विशाल हिस्सा पर्दछ । यो वर्ग सामन्तवाद, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा उत्पीडित रहिआएको छ र यसले क्रान्तिलाई साथ दिन्छ । यसमा मध्यम किसानको समग्र हिस्सा पर्दछ । विदेशमा रोजगारीमा जानेमा यसै वर्गको अधिकांश हिंस्सा पर्दछ । यो क्रान्तिको आधारभूत भित्र शक्ति हो । मध्यम वर्ग भनेको मूलतः राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग हो । यो वर्ग पुँजीवादी उत्पादन संबन्धको प्रतिनिधि हो । यो वर्ग एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गको र अर्कोतिर सर्वहारा वर्गको पनि विरोधी हुन्छ । यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बिचमा ढुलमुल रहन्छ । आज नवउदारवाद, बहुराष्ट्रिय कम्पनी सहित भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको वर्चस्व वढ्दै जानुको कारण राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको अस्तित्व समाप्त भएको छ भनेर कतिले तर्क गर्दछन् । तर कुरा त्यसो होइन, नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छ, तर कमजोर अवस्थामा छ र यस वर्गको राजनीतिक पार्टीले आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई मित्रशक्तिका रुपमा लिनु पर्दछ । नेपालमा गरीब किसान, साना दस्तकार,दुकानमा काम गर्ने अर्ध मजदुर, अर्ध वेरोजगार आदिको ठुलो हिस्सा अर्धसर्वहारा वर्गमा पर्दछ । यो एकातिर अत्यन्तै उत्पीडित रहेको छ भने अर्कोतिर सर्वहारा वर्गतिर खस्कँदैछ ।
चौधौंः उत्पीडित जनसमुदायका दृष्टिले । नेपालमा लामो समयदेखि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमका साथै अविकसित क्षेत्रका जनसमुदायहरु सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गद्वारा उत्पीडित रहिआएका छन् । महिला समुदाय सामन्ती पितृसत्तावादद्वारा घरका दासी बनाइएका छन् । उनीहरुसित जमिनमाथिको स्वामित्व निकै कम छ । २०६८ को कृषि गणना अनुसार महिलाको स्वामित्वमा १९.०० र पुरुषको स्वामित्वमा ८१.०० प्रतिशत जमिन रहेको छ । त्यस्तै दलित समुदाय सामन्ती व्राहमणवाद, मनुवादद्वारा छुवाछुत लगायत अनेकौं प्रकारका उत्पीडनमा परेका छन् । पहाडमा दलित करिब २५ प्रतिशत तथा मधेशी दलित ४५ प्रतिशत भूमिहित रहेका र ७७ प्रतिशत दलितसित २ रोपनीभन्दा कम जमिन रहेको पाइन्छ । (नेपालमा कृषिक्रान्ति सम्भावनाका आयाम, २०७२ पृ. ५०) । मुस्लिम समुदाय हिन्दु ब्राह्मणवादको उत्पीडनमा पर्दै आएको छ । त्यसैगरी कर्णाली तथा सेती महाकाली क्षेत्र काठमाडौ केन्द्रित प्रतिगामी राज्यसत्ताको उत्पीडनमा परेको छ । यद्यपि यी सबै मूलतः दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय उत्पीडन अन्तर्गत पर्दछन् । परन्तु, यी सबै उच्चजातीय ब्राह्मणवादी अहंकारवादद्वारा उत्पीडित रहेका छन र यिनको समुदायगत स्वतन्त्र पहिचान समेत रहेको छ । साथै, यी सबै समुदाय आन्तरिक रुपमा सामन्तवाद र बाह्य रुपमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा उत्पीडित रहिआएका छन् ।
पन्ध्रौंः सरकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमका दृष्टिले । नेपाली अर्थतन्त्रमा सत्तापक्षद्वारा निर्धारित गरिने नीति, योजना र कार्यक्रम एकातिर अनेकौं असमान सन्धिसम्झौता र अर्कोतिर दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गका हकहित तथा स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी बनाइएका छन् । पहिलोदेखि चौधौंसम्मका योजनाहरु र तिनलाई सञ्चालन गर्ने नीति तथा बजेट निर्माण उक्त उद्देश्यसित जोडिएका छन् । देश अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा त छँदैछ, पछिल्लो कालमा नवउदारवादको चपेटामा पनि पर्न गयो । पञ्चायतीकालको अन्त्यतिर प्रवेश गरेको नवउदारवादले सन् १९९० अर्थात् २०४६ साल पश्चात् आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो । आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीकरणमाथि ध्यानदिंदै २०४९ सालमा तदनुरुप औद्योगिक नीति निर्धारण गरियो । नवउदारवादलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाइयो र खुलाबजार अर्थतन्त्र, नीजिकरण, आर्थिक दायित्वबाट राज्यको पलायन, ढाँचागत समायोजन कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता ग्रहण आदिमा जोड दिइयो । फलतः कृषि क्षेत्रले सरकारी अनुदान तथा संरक्षणबाट बञ्चित हुनुप¥यो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला उद्योग ध्वस्त हुँदै गए र वैदेशिक व्यापारमा अपूर्व घाटा बेहोर्दै आउनु प¥यो । यसप्रकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्ग र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको साँठगाठबाट लागू गर्ने काम हुँदैआएको छ । यसले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विरुद्ध दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई अझै बलियो बनाउने काम गरेको छ ।