यस्तो ऋण उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल सरकारले बैङ्कहरुलाई पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । नयाँ कार्यविधि अनुसार यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दर (बेस रेट)मा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन भने पाउने छैनन् ।
