साउनपछि प्रदेश र स्थानीय तकले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क बढाएका छन् । त्यसका कारण सर्वसाधारणले तिर्ने करको हिससा पनि फराकिलो भएको छ । स्थानीयत हतमा साउनबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको छ ।
