प्रदेश सरकारले आपूmलाई आवश्यक अधिकार नदिएको निष्कर्ष पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीको भेलाले नै साबित गरिसकेको छ । कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधि समेत प्रभावित भएको पाइन्छ । कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारसित सुरक्षित भए पनि कतिपय अवस्थामा उसले केन्द्रको निर्देश पर्खिबस्नु पर्ने अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनको कार्य समेत टुङ्गिन नसक्दा समस्या झनै तन्किँदै गएको छ । जिल्लामा रहने संगठनको अन्तिम छिनोफानो गर्न पनि विलम्ब भइरहेछ ।
