कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३२ स्थानीय तहका प्रमुख अहिले जिल्लामा छैनन् । जनप्रतिनिधिमा विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौं वा बाहिरी जिल्ला धाइरहने प्रवृत्ति हाबी हुँदा सम्बन्धित तहका काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।
सुर्खेत — चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही र उपाध्यक्ष निर्मला राना एक सातादेखि काठमाडौंमा छन् । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहुँदा वडाध्यक्ष इन्द्र ढकालले गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
कालिकोटको खाडाचक्र नगरका स्थानीय महिलाहरु सामाजिक सुरक्षाको रकम लिन सदरमुकाम मान्म बजारमा । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर
मूल नेतृत्वको अनुपस्थितिले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नभए पनि विकासनिर्माणको अनुगमन, स्थानीय विवाद छिनोफानो र कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशका थुप्रै स्थानीय तहका प्रमुख अहिले काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीतिर छन्। जिल्लामै रहेकाहरु पनि सदरमुकाममा बसेका छन्। प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३२ तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर भेटिए।
यसरी जिल्ला छोडेका स्थानीय तह प्रमुखले ‘अफिसियल’ काम भन्ने गरेका छन्। तर, राजधानीको यात्रा ‘अफिसियल’ भन्दा राजनीतिक भेटघाट वा व्यक्तिगत काममा बढी हुने गरेको छ। चौकुनेका अध्यक्ष शाहीले केन्द्रबाट योजना ल्याउन काठमाडौं आएको बताए। ‘यो बेला खासै नयाँ काम सुरु गरेका छैनौं, पुराना योजना सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यता (केन्द्र)तिर मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गरेर योजना पार्ने प्रयास गर्दैछौं।’
सुर्खेतका चौकुनेसहित ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशका प्रमुख/उपप्रमुख महिनैपिच्छे काठमाडौं आउजाउ गरिरहन्छन्। अधिकार र बजेटजति गाउँमै पुगे पनि जनप्रतिनिधि अझै ससाना योजना माग्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमा लर्को लाग्ने गरेका छन्। वीरेन्द्रनगरका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, सिम्ताका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी काठमाडौंमै छन्। गुर्भाकोटका प्रमुख हस्त पुन र वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल बिहीबार फर्किए।
‘संविधानले अधिकारजति स्थानीय तहमै पठाएको छ तर जनप्रतिनिधिको केन्द्रमुखी मानसिकता अझै हटेको छैन,’ विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘अझै पनि ससाना योजना माग्न सिंहदरबारै धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।’ केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको स्वतन्त्र हैसियतमै प्रश्नचिन्ह खडा हुने उनले बताए।
मुगुका तीनवटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष काठमाडौंमा छन्। सोरु गाउँपालिकाका त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै गाउँमा छैनन्। खत्याडका प्रमुख उकजन शाही र मुगुकर्माराङका प्रमुख छिरिङ ग्याम्ने लामा एक सातादेखि काठमाडौंमै छन्। ‘गाउँमा सिंहदरबार आयो त भनियो तर गाउँकै ‘सिंह’ (स्थानीय तह प्रमुख) समेत गाउँमा बस्दैनन्,’ सोरु–५ का लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘जनताले उस्तै सास्ती पाइरहेका छन्।’
९ स्थानीय तह रहेको कालिकोटमा७प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। उनीहरू विभिन्न बहानामा सुर्खेत र काठमाडौ गएका छन्। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले जिल्ला छाडेको तीन साता पुग्न थाल्यो। गाउँसभाले छनोट गरेका ठूला योजनाका लागि बजेट माग गर्न निर्णयसहित कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत र संघीय राजधानी काठमाडौ पुगेर फर्किने क्रममा छन्। ‘साना योजना गाउँपालिकाको बजेटबाटै पुरा गर्छौं,’ सुर्खेतमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, ‘गाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठूला योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेर फर्किदैछु।’ उनीसँगै सुर्खेत गएकी उपाध्यक्ष होइजा बुढा भने फर्किएकी छिन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नभएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ।
महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह पनि काठमाडौंमै छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट भदौ २ गते अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुगेको गाउँपालिका घोषणाको लागि अतिथि आमन्त्रण गर्न बाहिर गएकाथिए ।उनीशुक्रबार जिल्ला पुगेका छन्। पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खडकराज सेजुवाल बिहीबारमात्रै जिल्ला पुगेका छन् ।उनले नेपालकै अग्लो झरनाको रुपमा पचालभरनालाई सूचीकृत गर्न काठमाडौं पुगेको बताए।
महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दप्रसाद देवकोटा गत जेठमा सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाले उपचारका लागि काठमाडौंमा छन्। नगरपालिकामा टेलिफोनले काम नगर्ने भएकाले ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेको तिलागुफा नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए। उनले नेपालगन्ज र काठमाडौं टेलिकमको कार्यालयमा पहल गरेर अहिले सुर्खेत पुगेको जनाए।
हुम्लाका सात स्थानीय तहमध्ये सिमकोट, ताजाकोट र चंखेलीका प्रमुखमात्र गाउँमा छन्। सर्केघाटका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया र उपाध्यक्ष जोशी धामी दुबैजना काठमाडौंमा छन्। साउन सुरुमै काठमाडौं लागेका अदानचुलीका अध्यक्ष दल फडेरा अझैसम्म फर्किएका छैनन्। उपाध्यक्ष सौमती ऐडी पनि सदरमुकाम सिमकोटमै छिन्। खार्पुनाथका अध्यक्ष कर्ण रावल अझैसम्म नेपागन्जमै छन्।
जाजरकोटका सातमध्ये भेरी नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिल्लाबाहिर छन्। भेरीका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती सदरमुकाम खलंगा बजार जोखिममा परेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं गएका थिए।
जुम्लाका तीन स्थानीय तहका प्रमुख जिल्लाबाहिर छन्। सरकारी काम भन्दै जनप्रतिनिधि बाहिर गएपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि नहुँदा नीतिगत काममा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ। आवश्यक निर्देशन अभावमा केही काम रोकिएको कर्मचारी बताउँछन्। चन्दननाथकी नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवाल, तिला गाउँपालिका प्रमुख रतननाथ योगी र तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने जिल्लाबाहिर छन्।
रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसी पनि अहिले नगरको बहानामा काठमाडौं पुगेका छन्। उनी एकसाता काठमाडौंमा रहनेछन्। ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये केसी सबैभन्दा बढी काठमाडौं आउजाउ गर्नेमा पर्छन्। उनले अस्पताल, रंगशालालगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा मिलाउन काठमाडौं गएको जनाए।
साउन २१ गते जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले यसअघि सरकारकै नाममा भएको जग्गा नगरपालिकाको नाममा बनाउन निर्णय गरेको थियो। १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुन बाहिर छन्। घरायसी कामका लागि उनी जिल्ला बाहिर रहेको उनले जनाए। उनको घर नेपालगन्जमा छ। दैलेखका ११ स्थानीय ९ का प्रमुख/उपप्रमुख जिल्लामै छन्।
हेटौंडा — टिपर तथा ट्रक व्यवसायीहरुले प्रदेश ३ सरकारले तेब्बर कर लगाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई भेटेर व्यवसायीहरुले अन्य प्रदेश सरह कर समायोजनको अनुरोध गरेका हुन ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी तथा भाडामा दर्ता भएका डोजर एक्साभेटर, लोडर, रोलर टिपर, क्रेन जस्ता मेसिनरी उपकरणमा ५० हजार कर निर्धारण गरेको थियो । सोही शीर्षकमा प्रदेश १ ले १८, २, गण्डकी, ५ र कर्णालीले १७ र प्रदेश ७ ले २५ हजार कर लागू गरेका छन् । ‘अरु प्रदेशमा करको दर कम छ, अब नयाँ सवारी साधन ती प्रदेशमा मात्रै दर्ता हुने र स्थानान्तरण भएर सञ्चालन हुने अवस्था आउँछ,’ ज्ञापनपत्र बुझाउदै टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले भने, ‘त्यो हुदाँ प्रदेशको सवारी कर राजस्व घट्ने हुँदा आम्दानीमा पनि फरक पर्छ ।’
व्यवसायी सुरेश खत्रीले व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरे । बागमती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले स्थानीय तहले दिउँसो र उपत्यकामा राति तोकेको भन्दै व्यवसायीले काम कति बेला गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए । उनले स्थानीय तहको दोहोरो करको मारमा आफूहरु रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरे ।
टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति, बागमती टिपर व्यवसायी संघ र स्वरोजगार ट्रक तथा टिपर व्यवसायी संघको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले करको दर निर्धारण भएकोमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘गम्भीर विषय आयो, यसबारेमा त मैले पनि बुझ्नुपर्छ, म आफै पनि प्रष्ट छैन’ पौडेलले भने, ‘सबैको सहकार्यमा नै समृद्धि हासिल हुने हो, हामी कसैलाई चिढ्याएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।’ उनले दोहोरो कर प्रणाली हुन नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए ।
चेन्नाई — तमिलनाडुका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा डीएमके पार्टीका अध्यक्ष एम करुणानिधिको मंगलबार मृत्यु भएको हो । चेन्नाईस्थित एक अस्पतालमा उपचाररत करुणानिधिको ९४ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको हो ।
तमिल नाडु सरकारले उनको मृत्युप्रति शोक व्यक्त गर्दै बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
गत जुलाई २८ मा उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनी सन् १९२४ को जुन ३ मा तमिलनाडुको नागापट्टिनम जिल्लामा भएको थियो ।
करुणानिधिको सन् २०१६ देखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पटकपटक उपचार गराइरहेका थिए । उनी खराब स्वास्थ्यका कारण दुई वर्षयता राजनीतिमा भने निष्क्रिय थिए ।
सन् २०१६ मा उनका छोरा एमके स्टालिनले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा डीएमके पार्टी सञ्चालन गरेका थिए । करुणानिधि सन् १९६९ को जुलाई २७ मा पार्टीको अध्यक्ष बनेका थिए ।
करिब ८ दशक राजनीतिमा सक्रिय करुणानिधि ५ पटकसम्म तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री भए । १३ पटक विधानसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका करुणानिधिले कुनै पनि चुनाव हारेनन् । उनी सन् २०१६ को विधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएका थिए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करुणानिधिको निधनप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत ‘भारतले एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गुमाएको’ जनाए ।
मोदीले भनेका छन्, ‘हामीले भारतको माटोसँग जोडिएका एक असल नेता गुमायौं । उनी एक अत्यन्त सफल लेखक थिए र उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन गरिबको सेवामा समर्पित गरे ।’
काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पछिको पुनः निर्माणका कामलाई पूर्ववत् जारी राख्न भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ पुससम्म अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रु ५० हजार लिएका लाभग्राहीलाई २०७४ असारसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राविधिक, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारणले दोस्रो किस्ता लिन नसक्ने सङ्ख्या अझै तीन लाखभन्दा बढी छ ।
मंगलबारसम्म प्राधिकरणमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार दोस्रो किस्ताका लागि चार लाख ९३ हजार २०० लाभग्राही प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रमाणीकरण भएपछि पीडितले अनुदान पाउन समय लाग्ने भएकाले म्याद थप्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । लाभग्राही सूचीमा आठ लाख सात हजार ४८६ परिवार सूचीकृत छन् । असार तेस्रो साता नै दोस्रो किस्ता वितरण गर्ने समय थपका लागि निर्देशक समितिको बैठक डाकिएको थियो । असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त भएपछि बैठक स्थगित भयो ।
एक महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा नीति निर्धारणका काम हुन नसके पनि नियमित कामका लागि कुनै समस्या नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको बैठकले नियमित रुपमा आइपर्ने पुनः निर्माणका समस्या समाधान गर्ने कार्यविधि छ ।
भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लाका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार र भवनलाई काम नियमित गर्न पत्राचार गरिएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पनि अनुदान सिफारिशलगायत पुनः निर्माणका काम पूर्ववत् गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।