२१ मङ्सिर, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा सहजरुपमा कानूनी सेवा प्रदानका लागि दक्ष जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले नागरिकलाई घरदैलोमा नै कानूनी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकारका आधारमा स्थापना भएका अर्धन्यायिक निकायलाई उचित बजेट र दक्ष जनशक्ति […]
