अवश्यक पनि हुँदैन । सरकारले दिने सहायताको भरमा मात्र विकासका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । अहिले स्थानीय तह संक्रमणकालमै भएकाले कतिपय कानुनहरु बनेका छैनन् । नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह भनेको सरकार नै हो । स्थानीय तहमा विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने भनेको हामी आफैले हो त्यसैले हामीले हाम्रो स्रोतलाई बलियो नबनार्ई हुँदैन । संघिय र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनहरुको निर्माण पनि होला त्यसपछि विकासले एउटा गति पक्कै लिन्छ ।
