भारतको संविधानमा अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) र अन्य कमजोर वर्गको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि धेरै उपाय अपनाइएको छ| यस भागले यी सामाजिक समूहका लागि स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय संस्थाहरूको जानकारी दिने गर्छ।