८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड चालू खर्चमध्ये ३ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । मुुलुक निर्वाचनमा होमिँदा विकास खर्च कमजोर देखिएको र संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै चालू खर्चको अत्यधिक भएको अर्थविदहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बजेट प्रणालीमा सुधार आए पनि स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले गर्दा खासगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । “बजेट प्रणालीमा सुधार आएपनि खर्च बढाउने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन, संघीयताले गर्दा चालू खर्च अत्याधिक छ,” अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।
