उनले २०६४ सालमा सरकारसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता अनुसार अलग्गै चुरे भावर प्रदेशको मागसमेत गरे । सीमांकन फेरबदल गर्ने हो भने चुरे पहाड तलको समथल भूभागलाई चुरे भावर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने न्यौपानेले माग गरे ।
