जस्तो शिक्षाकै कुरा गरौं। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सबै स्थानीय सरकारको भनेको छ। यो विधेयकले पाठ्यक्रम बनाउने, शिक्षकको दरबन्दी निर्धारण गर्ने, नियमन गर्ने विषय स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखेको छैन। यसको अर्थ स्पष्ट छ, संविधानले दिएको अधिकार विधेयकले केन्द्रिकृत गरेको छ।
