१६) श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने तर, अहिले रहेको कतिपय अधिकारहरू खोस्ने मनसाय मस्यौदामा देखिन्छ । तर, अनावश्यक जागिर खाने संस्था मानिएको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अर्को नाममा यथावत राखिएको छ । जुन हास्यस्पद छ । यसबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ ।
