प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले लिने नीति एवं कदमले दुईपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ
नयाँदिल्ली — विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेको दिल्ली एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने नेपाली सरकारसँग सम्बन्ध सुधार हुनेमा तत्कालै त्यति विश्वस्त देखिँदैन । दिल्ली यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छ ।
सरकारी अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले लिने नीति एवं कदमले दुईपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ । उनीहरूका अनुसार केही महिनायता भारतको राजनीतिक नेतृत्वले ओली नेतृत्वमा आगामी दिनमा बन्ने सरकारसँग काम गर्न हात अगाडि बढाएको छ । तर सम्बन्ध कता जान्छ स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन ।
‘अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन, तर भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि हात अगाडि बढाएको छ,’ भारतीय सेनाका पूर्वजनरल एवं नेपाल मामिलाका जानकार अशोक मेहताले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतका विदेशमन्त्रीले कुनै पनि औपचारिक निम्ता (यद्यपि ओलीको निम्तोमा भ्रमण गरेको भन्ने छ) बिना विरलै नेपालको भ्रमण गर्ने गर्छन्, तर स्वराजले बिना औपचारिक निम्ता भ्रमण गरेकी छन्, यो सामान्य घटना होइन ।’ धेरैले यो भ्रमणलाई कोर्स करेक्सनका रूपमा लिएका छन् । ओली आफैंले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरेका हुन् र आगामी बाटो पनि उनले लिने नीतिमा नै निर्भर हुने विश्लेषकको बुझाइ छ ।
विशेषगरी, मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर ओली र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । भारतले तत्काललाई संविधान संशोधनको विषय छाडेको हुनाले सम्बन्ध सहज रूपमा अगाडि बढ्ने एकथरीको विश्लेषण छ । ‘नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको र यही एजेन्डाका कारण पनि वाम गठबन्धनले चुनाव जितेको महसुस दिल्लीले गरेको छ । त्यतिमात्र होइन संविधान संशोधनको विषय कूटनीतिक माध्यमले उठाउनुपर्नेमा त्यसमा आफू चुकेको महसुस गरेको छ,’ मेहताले भने ।
मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको संविधान संशोधनको विषयलाई भारतले तत्काल नउठाउने भएपछि ओली र भारतको सम्बन्धमा यो विषय पहिलेको जस्तो प्राथमिकताका साथ उठ्ने छैन । विगत ३ वर्षमा ओली र भारतको सम्बन्धमा संविधान संशोधनको विषय मुख्य विषय थियो, तर अहिलेका लागि त्यो विषय थाँती राख्नेमा दुवै सहमत देखिन्छन्, तथापि नयाँदिल्लीस्थित विश्लेषकहरूका अनुसार अब ओलीले चीनको सम्बन्धमा लिने नीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ ।
विशेषत: नेपालमा बढदो चिनियाँ प्रभावले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने भनी भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरिरहेको छ । ‘नेपालमा बढदो चिनियाँ प्रभाव आफ्ना लागि हितकर छैन भन्ने भारतीय पक्षको बुझाइ छ, त्यसैले ओलीले चीनको सम्बन्धमा लिने नीतिमा दिल्लीको चासो देखिन्छ,’ मेहताले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीको पहलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई दुई–दुई पटक फोन गरेका थिए । फोन संवादका क्रममा ओलीले आफूले राजनीतिक तहसँग नै सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको आशय व्यक्त गरेपछि मोदीले सुष्मालाई पठाउने निर्णय गरेका थिए ।
नेपालमा जस्तै दिल्लीमा पनि यतिबेला स्वराज भ्रमणको समयका बारेमा भने बहस नै चलिरहेको छ । नेपालमा नयाँ सरकार नबन्दै हतारिएर भ्रमणमा जान आवश्यक थिएन भन्ने राय एकथरी भारतीय कूटनीतिज्ञको छ । विशेषत: नेपालका लागि भारतीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका पूर्वराजदूतहरूले भ्रमणको समयका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । नयाँ सरकार बनिसकेपछि मात्र भ्रमण गरेको भए उचित हुने विचारसमेत कूटनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ । अबको दुई वर्ष लगातार मोदी निर्वाचनमा व्यस्त हुने भएकाले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा उनले कम ध्यान दिनेछन् । निर्वाचनको समयमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध ट्रयाकमा रहेको सन्देश मोदीले दिन चाहिरहेका छन् । मोदीले त्यसैले पनि प्रोएक्टिभ ढंगले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
ओलीले भारत भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि नै मोदीले नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने कुरालाई विश्लेषकहरू अस्वीकार गर्दैनन् । ‘मोदीले कति बेला के निर्णय र मुभ गर्छन्, कसैले आकलन गर्न सक्दैनन्, त्यसैले उनले ओलीले भन्दा पहिला नेपालको भ्रमण गरे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने ।
अर्काेतर्फ दिल्ली यतिबेला नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा पार्टी एकता नहोस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि पहिलेको जस्तो आफूहरूको कुनै प्रेस्क्रिप्सन नरहेको भारतीय पक्षको दाबी छ । विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणले विशेषगरी एमाले नेतृत्व पंक्ति सम्बन्धमा सुधारमा बढी नै आशावादी देखिए पनि ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारले चीनका सम्बन्धमा अख्तियार गर्ने नीतिले नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन आउँछ अथवा तिक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुने दिल्लीको बुझाइ छ । सुष्माको भ्रमणको विषयमा चीनको के प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसको पर्खाइमा दिल्ली रहेको देखिन्छ ।
चिनियाँ रक्षामन्त्री छाङ वानच्यानले भर्खरै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल–चीनबीच पहिलोपटक हुनलागेको सैन्य अभ्यासको पूर्वसन्ध्यामा रक्षामन्त्री छाङले गरेको यो भ्रमणको विशेष अर्थ छ । नेपाल र चीनबीच सैन्य सम्बन्धमा विगतका उतार—चढावलाई हेर्दा यो भ्रमणसँगै संयुक्त अभ्यासको तहमा विकसित सम्बन्धको प्रभाव अझै गहिरो हुनेछ ।
किनभने चीनले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा सैन्य कूटनीतिलाई पनि थप सक्रिय बनाउँदै लगेको छ ।
दक्षिण एसियाका अरू मुलुकमा चीनले विस्तार गरिरहेको सैन्य कूटनीतिक सम्बन्धलाई नियाल्दा नेपालसँगको सैन्य सम्बन्ध बुझ्न सहज हुनेछ । सन् १९६२ मा युद्ध लडेका चीन र भारतले सीमा विवाद कायमै रहे पनि १० वर्षअघि सैन्य सम्बन्ध बढाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा नियमित भ्रमण, वार्षिक प्रतिरक्षा संवाद र संयुक्त सैन्य अभ्यास थिए । यसभित्र खोज र उद्धार, सामुद्रिक लुटेराहरूसँग प्रतिकार र प्रतिआतंकवादी कारबाहीलाई समेटिएको थियो । यसलाई सामान्य र नियमित सम्पर्कमै सीमित राख्ने कि ‘साइनो–इन्डियन सेक्युरिटी फ्रेमवर्क’का रूपमा विकास गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अझै टुंगोमा पुग्नसकेका छैनन् । किनभने अझै पनि भारतीय अधिकारीहरूले चिनियाँ सैन्य आधुनिकीकरण र सैन्य सामग्रीको आपूर्तिमा बढ्दो संलग्नतालाई शंकालु दृष्टिकोणबाट हेर्छन् । अझै यतिबेला प्रतिरक्षा उद्योगमा तीव्र लगानी र पश्चिमा साझेदारी खोजिरहेको भारतले चिनियाँहरूलाई पन्छाउन खोज्दैछ, जुन अस्वाभाविक हैन ।
दक्षिण एसियाको अर्को शक्ति पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध पनि सबभन्दा बढी सैन्य साझेदारीमा आधारित छ । दुवैले एक–अर्कालाई आ–आफ्नो रणनीतिक हितमा उपयोग गरेका छन् । पाकिस्तानको सामरिक उद्योगमा चिनियाँँ प्रविधि हस्तारणदेखि चीन–पाकिस्तान ‘इकोनमिक कोरिडोर’ सम्झौतामा समेत सैन्य गुप्तचर सूचना आदान–प्रदानदेखि सडक तथा रेल्वे निर्माणको भौतिक सुरक्षामा सैन्य सुरक्षालाई समेत समेटिएको छ ।
उता चीन–श्रीलंका सम्बन्धमा सैन्य सम्बन्ध विकास र विस्तारलाई दुवै पक्षले अधिकतम रणनीतिक हितका लागि उपयोग गरेका छन् । तमिल टाइगर्ससँगको गृहयुद्ध अन्त्यका लागि चिनियाँ सैन्य सामग्रीले श्रीलंकालाई भरथेगमात्रै गरेन, भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न चिनियाँ सैन्य सम्बन्धले अक्सिजनको काम पनि गरेको छ । उता चीनको हकमा हिन्द महासागरको सामुद्रिक पारवहन मार्ग उपयोगमा श्रीलंका भरपर्दो साझेदारको रूपमा उभिँदै आएको छ । यसका लागि ती दुई देशले सैन्य सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा विस्तार गरिरहेका छन् ।
यता कसिँदो चीन–बंगलादेश रणनीतिक साझेदारीमा द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धले बलियो आधार प्रदान गरेको छ । सन् २००२ मा चीन–बंगलादेश रक्षा सहकार्य सम्झौता भयो, जसमा सैन्य तालिम र रक्षा सामग्रीको उत्पादनलाई समेटियो । लगत्तै चिनियाँ सहयोगमा बंगलादेशले चिदोग बन्दरगाहमा मिसाइल लन्च प्याड बनायो । सन् २००८ मिसाइल परीक्षणमा चिनियाँँ सैन्य प्राविधिक सहयोग थियो । गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बंगलादेश भ्रमणमा भएका महत्त्वपूर्ण समझदारीमा सैन्य सम्बन्ध अन्योन्याश्रित ढंगले गाँसिएको छ ।
माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध बढी पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित देखिन्छ । तर जलवायु परिवर्तनले भइरहेका विपत्ति सामना गर्न सैन्य सहयोग आदान—प्रदानलाई दुवै पक्षले खुला राखेका छन् । अफगानिस्तानमा चीनले सतर्कतापूर्वक हरेक तहमा सम्बन्ध बढाउन थालेको छ । भुटानसँगको सम्बन्ध भने निकै सीमित छ ।
अब नेपालतर्फ फर्कौं । चीन–नेपाल बीचको सैन्य सम्बन्धमा भारतीय सुरक्षा सतर्कता मिसिँदा नेपालले धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको छ । इतिहासलाई हेर्दा २०४४ चैतमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा नेपालको सरकारी टोली बेइजिङ पुगेको बेला चीनसँग व्यावहारिक स्तरको सैन्य सम्बन्ध गाँसिएको थियो, जुन सम्बन्ध सामग्री खरिद सम्झौतामा समेत परिणत भयो । बेइजिङमा भएको त्यहीँ सम्झौताअनुसार नेपालले अहिलेको दरमा हिसाब गर्दा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने भनियो । यसको पहिलो खेप पाँच सय ट्रक हतियार अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपाल भित्र्याइएको थियो ।
नेपालले किन्न चाहेको हतियारमा ‘एन्टी–एयरक्राफ्ट गन’समेत थियो भनिन्छ । यो सैन्य सम्बन्धमा भारतलाई सबभन्दा बढी टाउको दुखाइ दुइटा कुरामा थियो– चीनबाट किन्ने भनिएको एन्टी–एयरक्राफ्ट गन र सैन्य गुप्तचर सूचनाको आदान—प्रदान । हतियार खरिद भए पनि यी दुई कुरा समावेश छैन भनेर राजा वीरेन्द्र आफैंले भारतलाई सम्झाउन खोजे पनि त्यसलाई भारतले पत्याएन । नभन्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो दरार सिर्जना भयो । यही घटनाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक नाकाबन्दीदेखि तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था हटाउन भारत खुलेर अग्रसर भयो । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले चीनसँगको सैन्य सम्बन्ध विस्तार लगभग ठप्प भयो । यो प्रसंगको व्याख्या गर्दै बिसौं शताब्दीको चीन–भारत प्रतिस्पर्धा भन्ने पुस्तकमा जोन डब्लु गार्भरले लेखेका छन्, ‘यो घटनापछि नेपालको सरकारमा बस्ने जोकोहीले पनि भारतको प्रत्यक्ष सहयोगविना नेपालमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा बहाल गरी शासन गर्नै सकिँदैन भन्ने मनस्थिति बन्यो ।’
यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति फेरि उसैगरी बद्लियो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२ कात्तिकमा भएको सैन्य सहयोग अघि बढाउने समझदारीले राजतन्त्र अन्त्यसम्ममा भूमिका खेल्यो भन्नेहरूको मत बलियो छ । सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘प्रयोगशाला’को निर्णायक पाटो उपशीर्षकमा ‘रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाली सेनालाई चीनबाट हतियार आएकामा गम्भीर चिन्ता जाहेर गरे र त्यसविरुद्ध कूटनीतिक कदम चालिसकेको जनाउसमेत दिए’ भन्ने लेखेका छन् ।
फेरि अर्कोपटक, माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ रक्षामन्त्री भएको समय २०६५ असोजमा चीनले नेपाललाई ठूलो सैन्य सहायता दिने घोषणा गर्‍यो । यस पटक पनि सैन्य सहायतालाई जोड्दै चीनसँग माओवादीले रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ भन्ने भारतीय आशंका खुलेर सार्वजनिक भयो । यो आशंकासमेत चुलिँदै जाँदा त्यसको केही समयपछि एमाओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । यहाँसम्म आइपुग्दा सैन्य सम्बन्ध विस्तारमा नेपाल र चीनका आ–आफ्नै रणनीतिक आवश्यकता भए पनि नेपालको राजनीतिक फेरबदलमा यसले बढी अर्थ राख्न पुग्यो ।
यसैकारण त्यसयता सैन्य सम्बन्धको बाटो केही बदलिन पुग्यो र यो केही घुमाउरो र नरम रूपमा प्रकट हुनथाल्यो । दाहाल सरकार ढलेपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री रहेकी विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि चिनियाँ सुरक्षा प्रतिनिधि मण्डलले भेट्यो । यो भेटमा रक्षा सम्बन्ध विस्तारमा काम गर्न दुवै पक्ष उत्सुक देखिए पनि चिनियाँ पक्षले सैन्य सम्बन्धलाई नरम बाटोतर्फ मोड्यो । चीनले छाउनीस्थित सैन्य अस्पतालको क्षमता विस्तारमा सघाउने प्रस्ताव राख्यो । नयाँ संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको निर्भरता कम गर्न चीनसँग भएका विकास समझदारीको अन्तर्यमा मात्रै सैन्य सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लैजाने कुरा समावेश भयो । किनभने चिनियाँ विकास मोडलमा सुरक्षाको प्रश्न सधैं एकसाथ गाँसिएको देखिन्छ । त्यसयता तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावलदेखि वर्तमान रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मको चीनमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणमा सुरक्षा सहयोग प्रत्यक्षभन्दा घुमाउरो ढंगले विस्तार हुँदै आएको छ ।
पहिलेका भूराजनीतिक कटु पाठहरूबाट सिकेर राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै नेपाली सेनाले पनि सैन्य कूटनीतिलाई सावधानीका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । अहिलेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको तहमा पुग्न नेपाली सेनालाई भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिनसक्नु पक्कै पनि सहज थिएन । यसरी भारतीय सतर्कतालाई थेग्न सेनाका उच्च अधिकारीहरूले यसलाई रणनीतिकभन्दा सहयोगात्मक साझेदारीको रूपमा बुझाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । २०७२ को भूकम्पपछि चीनबाट प्राप्त सैन्य सामग्री र उद्धारमा आएका चिनियाँ सैनिकसँगको संवादमा खड्किएको अनुभवले संयुक्त सैन्य अभ्यास आवश्यक थियो भन्नेमा सबै पक्षलाई सहमत गराएको सैन्य अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ सीमारहित आतंकवादसँग जुध्न भनिएकाले सैन्य अभ्यासलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधा पनि कुनै पक्षलाई भएन । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेना दिवसमा स्पष्टसँगै भने, ‘छिमेकी मुलुकका सैन्य संगठनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा नयाँ आयामहरू पनि थपिएका छन् । वर्तमान विश्वमा कहालीलाग्दो समस्याका रूपमा देखापर्दै गइरहेको आतंकवादको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर राख्दै पहिलोपटक मित्रराष्ट्र चीनसँग नेपाल–चीन स्पेसल फोर्स संयुक्त ट्रेनिङ सगरमाथा मैत्रीपूर्ण अभ्यास–१ सम्पन्न हुन गइरहेको छ ।’ क्षत्रीको यस भनाइले थप आशंका गर्ने बाटो बन्द गरिदियो ।
सावधानीपूर्वक अघि बढेको सैन्य सम्बन्धलाई नेपाल र चीनले रणनीतिक साझेदारीमा विकसित गर्नुपर्छ । किनभने बेइजिङका चिनियाँ सैन्य रणनीतिकारहरू तिब्बतको मामिलामा नेपालका सुरक्षा अंगहरूलाई भरपर्दो साझेदारको रूपमा लिन्छन् । तिब्बत मामिला सुरक्षा दृष्टिले पहिलो स्थानमा रहे पनि नेपाली सेनाको अन्य अनुभवबाट पनि उस्तै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ । जस्तै– चिनियाँहरू राष्ट्र संघ अन्तर्गतको शान्ति सेनामा उपस्थिति बढाउन र त्यसमा बढी हिस्सेदारी लिने प्रयासमा छन् । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको निष्पक्षता र कार्यकुशलता सिक्ने त छँदैछ । अझै अफ्रिकामा शान्ति सुरक्षामा सुधार हुँदा सबभन्दा बढी चीनलाई फाइदा छ ।
यसरी चिनियाँ संस्थापनमा नेपाली सेनामाथि रहेको सकारात्मक धारणालाई नेपालले पनि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । किनभने शान्ति सेनामा जाँदा आवश्यक पर्ने सैन्य बन्दोबस्तीका सरसामानका लागि चिनियाँँ साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । यसका लागि चीनबाट खरिद गर्ने सजिलो बाटोभन्दा पनि सैन्य बन्दोबस्तीका उत्पादनका क्षेत्रमा चिनियाँ सेनासँग रहेको अनुभवलाई नेपाली सेनाले उपयोग गर्न सक्छ । जस्तो— केही गैरघातक सैन्य सामग्री, आधारभूत औषधी, सञ्चार उपकरण, सैन्य पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्ने साझेदारीमा जानु आवश्यक छ । यस बाहेक पनि भूकम्पका बेला उपयोग गर्न सकिने बलिया टेन्ट, बाढी आउँदा तुरुन्तै जडान गर्न सकिने बेली ब्रिजको समेत उत्पादनका लागि चिनियाँ सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । सडक तथा हालै नेपाली सेना प्रवेश गर्न खोजेको जलविद्युत निर्माणका परियोजनाहरूमा नेपाली सेनाले चिनियाँ सेनासँग प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्न सक्छ ।
यस्तो साझेदारी सतहमा नरम देखिन्छ र भारतीय सतर्कता कम हुनसक्छ । र यसले आन्तरिक रूपमा नेपाली सेनालाई जनसम्बन्ध विस्तारका लागि पनि सहयोगी हुनसक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नियमित सैन्य संवादको तहमा उक्लिने हो भने सीमारहित आतंकवाद र घरेलु आतंकवादसँग जुध्ने समयमा खड्किएको एकतर्फी निर्भरतासमेत केही हदसम्म स्वत: घट्नेछ ।
चीन, भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा केही समययता अलि बढी उतार—चढाव देखिएको छ । संवाद र सतर्कताको सेरोफेरोमा घुमिरहेका कूटनीतिक चालहरूले यो क्षेत्रमा दूरगामी असरहरू पार्ने निश्चितप्राय: छ । अघिल्लो साता चीन र भारतले बेइजिङमा रणनीतिक संवाद आयोजना गरे ।
चीन–भारत रणनीतिक संवाद नाम दिइएको यो बैठकमा दुवै देश अपेक्षित मुडमा बसेका थिए । अर्थात् चीन भारतसँग केही लचिलो र थप सहजतासाथ संवाद गर्न उत्सुक देखिन्थ्यो ।
त्यसको कारण एउटै छ– चीनलाई चिढ्याइरहेका शक्तिहरू जापान र अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भारत नजिकिंँदो छ । उता बैठकमा सहभागी भारतीय विदेश सचिव जयशंकर आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थहरूलाई अझै प्रस्टसँग राख्न सतर्कतापूर्ण मुडमा देखिए । उनले बेइजिङ उड्नु अघि भारतीय सञ्चार माध्यममा भनेका थिए, ‘हामी सार्वभौमिकताको कुरा छाडेर ओबोर प्रवेशमा हतार गर्दैनौं ।’ चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोरलाई लिएर खुला रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले रणनीतिक संवादमा पनि यो कोरिडोरले आफ्नो सार्वभौमिकतामा चुनौती भएको कुरा दोहोर्‍याउन पुग्यो । यही मुद्दा देखाएर भारत चीनले प्रस्ताव गरेको बहुआयामिक वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) इनिसिएटिभमा प्रवेश गर्न आनाकानी गर्‍यो । यसरी यो रणनीतिक संवादलाई दुई मुलुकले एकअर्काका चासो दोहोर्‍याएर सुन्ने अवसरको रूपमा मात्रै उपयोग गर्न पुगे ।
दुवै पक्षबीच अविश्वास कायमै रहँदा अबको दुई महिनापछि हुनलागेको ‘ओबोर इनिसिएटिभ समिट’मा भारतको उच्चस्तरीय सहभागिता नहुने देखिएको छ । ब्रिटिस साम्राज्यको औपनिवेशिकता व्यहोरेको र त्यसैमा आधारित सतर्कतापूर्ण कूटनीतिमा चलेको भारतका लागि चिनियाँ प्रस्ताव सहज हुने कुरा पनि थिएन । त्यसैले धेरै चिनियाँ कूटनीतिक विश्लेषकहरू सतर्क रहिरहन चाहने भारतीय मानसिकतालाई संवादमार्फत खोल्नु ओबोरको मुख्य चुनौती हुने ठान्छन् ।
के उसो भए कास्मिर मुद्दामा जकडिएको चीन–भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा जस्तै यतापट्टि हिमालय क्षेत्र हुँदै ओर्लिन थालेको चीनलाई भारतले यसपटक नेपालमार्फत रोकिरहन सक्ला त ? यसको उत्तर सहज छैन । यसका लागि भारतीय सतर्कता तोड्न नेपालमा चिनियाँ सक्रियता कतिसम्म अगाडि आउँछ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्नेछ । किनभने अघिल्लो साता नै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको ओबोर इनिसिएटिभ फ्रेमवर्कमा प्रवेशसम्बन्धी चिनियाँ प्रस्तावको घुमाउरो जवाफ पठाएको छ । नेपालले ढिलोगरी पठाउनु र त्यसमा थप प्रस्टीकरण चाहनुलाई केही चिनियाँ विश्लेषकहरू भारतीय सतर्कतासँग जोडेर हेर्छन् । किनभने अहिलेको सरकारलाई भारतीय स्वार्थको विस्तारका रूपमा हेर्नेको संख्या कम छैन ।
भारतीय सतर्कताका बाबजुद चीनले लिएको ओबोरको रणनीतिक आयामबाट नेपालले कसरी फाइदा लिनसक्छ भन्नेमा थप बहस आवश्यक छ । ओबोर रणनीति र लक्ष्यमाथि बहुआयामिक व्याख्याहरू छन् । अहिले यसका केही रणनीतिक पक्षहरूलाई नियालौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषित लक्ष्य छ– सन् २०५० सम्ममा चिनियाँ सभ्यताको उच्चतम लक्ष्यलाई पुन: प्राप्त गर्नु, जसले ‘चिनियाँ सपना’को नाम पाइसकेको छ । त्यसैलाई पुरा गर्ने माध्यमको रूपमा सिल्क रोड, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकदेखि ओबोर इनिसिएटिभको कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यसमध्ये ओबोर इनिसिएटिभको वास्तविक कार्यान्वयनका आधारहरू यही दुई महिनापछि बेइजिङमा हुने ‘मे समिट’मा सार्वजनिक गर्ने चिनियाँ तयारी छ ।
उक्त समिटमा ओबोर इनिसिएटिभ कार्यान्वयनको खाका कसरी आउँदैछ भन्ने बुझ्न यसका रणनीतिक पक्षहरूलाई केलाउनुपर्छ । समसामयिक चिनियाँ कूटनीतिका प्राध्यापक वाग लीलाई मैले यसबारे सोधेको थिएँ । उनी भन्छन्, ‘ओबोर इनिसिएटिभलाई बाह्य र आन्तरिक रणनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । बाह्य रूपमा चीनको उदयलाई सामना गर्न या त्यसलाई हुर्कन नदिन साविकको महाशक्ति अमेरिका र उसका साझेदारहरूले जुनसुकै बेला पनि गर्नसक्ने गडबडीलाई सामना गर्नेगरी तम्तयार बस्नुपर्छ भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व केन्द्रित देखिन्छ । त्यो गडबढी भनेको व्यापारको विश्वव्यापीकरणमा सुनिश्चित गरिएका सामुद्रिक तथा सामरिक मार्गहरू हुन् । यस्ता सामुद्रिक मार्गमा हुनसक्ने अवरोधले चिनियाँ रणनीतिक स्वार्थमा सिधै प्रहार गर्छ । साउथ चाइन सी होस् या इस्ट चाइना सीमा उठेका तथा देखिएको विवादमा अमेरिका, जापान र अहिले भारतको कसिंँदो गठबन्धन यसकै लागि हो भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ । त्यसको विकल्पको रूपमा सडक र रेल्वेमार्फत मध्यएसिया हुँदै युरोप र हिमालय पार गरी दक्षिण एसियामा फैलनु ओबोर इनिसिएटिभको बाह्य रणनीतिक उद्देश्य हो ।’
बाह्य आयामहरू आन्तरिक रूपमा एकआपसमा गाँसिएका छन् । प्रा. वाग लीका अनुसार, यो ‘न्युज’ अर्थात् ‘एनईडब्लुएस’ रणनीतिमा आधारित छ । एन–नर्थ अर्थात् उत्तरी क्षेत्रलाई स्थिर राख्दै ऐक्यबद्धता जनाउनु, ई–इस्ट अर्थात् पूर्वी क्षेत्रलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नु, डब्लु–वेस्ट अर्थात पश्चिम भएर दौडिनु । र एस–साउथ अर्थात् दक्षिणमा गतिशील भइराख्नु । यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्दा, एन–नर्थ अर्थात् उत्तरमा मंगोलिया र रूस पर्छन् । मंगोलिया हुँदै रूससम्म आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नु र रूससँग सैन्य तथा हवाई प्रविधिमा साझेदारी बढाउनमा चिनियाँ ध्यान केन्द्रित छ । आन्तरिक रूपमा उत्तरी प्रान्तहरूमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रवादी धारलाई मजवुत पार्दै त्यहाँ रहेका औद्योगिक र खनिजजन्य कच्चा पदार्थलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने ।
ई–इस्ट अर्थात् पूर्वी क्षेत्रमा कोरियाली प्रायद्वीप र जापान पर्छन् । त्यो क्षेत्र सबभन्दा बढी समस्याग्रस्त छ । जापानसँग पुस्तैनी वैरभाव छ । कोरियाको उथलपुथलमा अमेरिका सिधै संलग्न छ । त्यहाँ उत्पन्न हुने जुनसुकै असरलाई सामना गर्न धेरै मिहिनेत गर्ने चिनियाँ रणनीति छ । त्यहाँ द्वन्द्वलाई सकेसम्म पन्छाउँदै संवादमै टिकेर अघि बढ्ने रणनीति देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित ठूलो परम्परागत उद्योगलाई पश्चिम क्षेत्रमा सारेर यहाँ नयाँ सामरिक महत्त्वका उद्योगहरू स्थापना गर्ने तयारी छ । कपडा, मेसिनरी, उपभोग सरसामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पश्चिमी क्षेत्रमा सार्ने र यस क्षेत्रमा जहाज, रेल्वे तथा रोबोटिक उद्योगहरूको स्थापना गर्ने । यसका लागि उत्तर—पूर्वी प्रान्तहरूलाई जोडेर विकास गर्ने रणनीति देखिन्छ । यही क्षेत्रमै साविकका बोइङ तथा एयर बसभन्दा ठूलो आकारका यात्रुवाहक जहाज निर्माणका लागि रूससँग संयुक्त आयोजना अघि बढाइएको छ ।
डब्लु–वेस्ट अर्थात् पश्चिम भएर दौडिँदा बाह्य रूपमा सिन्जियाङ हुँदै मध्यएसिया र युरोप पुग्ने । तेलको निर्वाध आपूर्तिका लागि पाकिस्तान करिडोर हुँदै इरान, मध्यपूर्व र अफ्रिका पुग्ने खाका छ । यसैगरी तिब्बत हुँदै हिमालय पार जाने योजना पनि यसमै पर्छ । यसो गर्दा बाहिर फैलन सकिने र पश्चिमी क्षेत्रमा विकास गरी आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन सकिने चिनियाँ बुझाइ छ ।
तर यसरी पश्चिममा सार्ने भनिएको उद्योगहरूका लागि तिब्बतको वातावरण, जनशक्ति र बजारका कारणले पनि त्यति सहज छैन । त्यसैले तिब्बत हुँदै हिमालय पार हुने रेल्वे र सडक पूर्वाधारले नेपाल जोडेपछि चिनियाँ लगानी नेपाल हुँदै भारततर्फ सर्दै जानेछ । भारतको विशाल र आधुनिक हुँदै गएको बजारका लागि आवश्यक लगानी र उत्पादनहरूको प्रवाहका लागि नेपाल नै भरपर्दो ढोका हो भन्नेमा चिनियाँहरू अल्मलिएको देखिँदैन । तर त्यसका लागि नेपालको आन्तरिक राजनीतिका हकमा भारतलाई नचिढ्याउने र भरपर्दो स्थायी शक्ति खोज्ने चिनियाँ रणनीति खुलेर प्रकट हुनलागेको छ ।
अब एस–साउथ अर्थात् दक्षिणलाई हेरौं । चीनको दक्षिणमा विवादास्पद साउथ चाइना सी, ताइवान र पूर्वी एसियाली देशहरू पर्छन् । साउथ चाइना सीमा हुनसक्ने द्वन्द्वलाई सकेसम्म पर धकेल्दै आफ्नो सामरिक क्षमता बढाउने रणनीति देखिन्छ– साउथ चाइना सीमा पुरै अवरोध नहुँदासम्म चुपचाप सामरिक क्षमता विकास गर्ने र सँगसँगै पश्चिम क्षेत्रमा उच्च गतिमा सडक र रेल्वे विकास गर्ने । साउथा चाइना सीमा अवरोध आइहालेमा उत्तर—पूर्व र दक्षिणको निर्यात व्यापारलाई पश्चिम क्षेत्रको स्थलमार्ग हुँदै युरोपसम्म विस्तार गर्ने । यसैगरी फिलिपिन्स, भियतनाम र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँगको विवादलाई बहुपक्षीय अर्थात् अमेरिकी संलग्नताबिनै समाधान गर्ने चिनियाँ रणनीति छ । र आन्तरिक रूपमा सबभन्दा बढी आधुनिक निर्यातजन्य र वित्तीय सेवा उद्योग रहेका दक्षिणी क्षेत्रहरू सांघाई, फुजियान लगायतका प्रान्तहरूले पश्चिमी प्रान्तहरूलाई सघाउनैपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू थप सक्रिय पार्ने भन्ने छ । यसले पश्चिमी क्षेत्रका लागि लगानीको खाँचो टर्नेछ । यसै नीतिअनुसार धेरै दक्षिणी चिनियाँहरू लगानीका प्रस्ताव बोकेर नेपालसम्मै पुगिसकेका छन् । यसरी ओबोर इनिसिएटिभका रणनीतिक पक्षहरू केलाउँदा जतिसुकै सतर्कता अपनाउन या टार्न खोजे पनि यसका प्रभावबाट कुनै छिमेकी सहजै उम्किन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यसबाट समयमै फाइदा लिन प्रयास गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
डोटी — वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा आकांक्षा राख्दै उम्मेदवारीका लागि युवा पुस्ताको दौडधुप चलेको छ । मुख्य दलका युवा कार्यकर्ता र नेताहरू जिल्लादेखि केन्द्रसम्म टिकट पार्न कसरत गर्दै छन् ।
जिल्ला तहसम्म अधिकांश आकांक्षीले प्रस्ताव पुर्‍याएर कार्यकर्ता रिझाउन थालेका हुन् । यद्यपि आफ्नै पार्टीभित्र आकांक्षी बढी भएकाले कांग्रेस र एमाले नेतालाई टिकटका लागि दबाब बढी नै पर्न थालेको छ । पाको उमेर र विगतको चु्नावी अनुभव बट्ुलेका भने अहिले नै सक्रिय नदेखिए पनि युवा पुस्ताबीच तानातानको फाइदा उठाएर टिकट हात लाउने दाउमा छन् ।
कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । मत आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउन कतिपय युवा नेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यकर्तालाई सक्रिय पार्दै लगेका समेत छन् । टिकटका लागि पार्टीभित्र गुटबन्दीसमेत बढदै गएको छ ।
कांग्रेस डोटीले आइतबारबाट आकांक्षीको नाम संकलन र उनीहरूको धारणा बुझ्न तथा चुनावी रणनीति बनाउन बैठक थालेको छ । ‘उहाँहरूले आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो,’ कांग्रेस जिल्ला सभापति प्रदीप देउवाले भने, ‘त्यसका लागि आइतबारबाट पार्टीको बैठक थालेका छौं, लगत्तै कमिटी बनाएर गाउँ तथा नगरपालिका तहमा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संगठनको राय संकलन गरेर चैत पहिलो साताभित्रै टिकट बाँड्ने योजना छ ।’
एमाले जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्लले पार्टी स्थायी कमिटीको पोलिसीअनुसार टिकट वितरण गरिने बताए । ‘विभिन्न रूपबाट आफ्नो चाहना राख्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले आफ्नै किसिमले रणनीति बनाएर गाउँ जानुभएको छ,’ मल्लले भने, ‘जिल्लाबाटै टिकट बाँड्ने कि केन्द्रले भन्ने पोलिसी आइनसकेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले ४–५ दिनभित्रै टिकटको टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको डोटीमा पुनर्संरचनासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतभन्दा मतदाताको भोट बैंक फरक स्थिति रहेकाले नेताहरू पार्टीभित्र र बाहिरका प्रतिस्पर्धीलाई हेरेर चुनावी रणनीति बनाउन गाउँ पसेका छन् । सबैभन्दा बढी कसरत दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगरपालिकामा देखिएको छ । आकांक्षा राख्नेमा नयाँ अनुहारका युवा बढी छन् । दुवै नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेका नेताले आकांक्षा देखाए पनि अन्य पार्टी मैदानमा देखिएका छैनन् ।
डोल्पा (कास)– स्थानीय तह निर्वाचनका लागि डोल्पामा ६६ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मतदान केन्द्र सिफारिस समिति बैठकले ४६ मतदान स्थल र ६६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको हो । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रामबहादुर बुढाका अनुसार यसअघि ४७ मतदान स्थल थिए । पहाडाको साइलाबाडा र छलका साविक मतदान केन्द्रलाई गाभेर एउटै बनाइएको उनले जनाए । दुवै गाउँ एउटै वडामा परपछि मतदान स्थल गाभ्नु परेको उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार फोटोसहितको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ । १६ हजार ७ सय ४४ मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । डोल्पामा २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् ।
रुकुम — सिस्ने गाउँपालिका ३, की ३५ वर्षीया देउसरा खड्काका हरेक वर्षको ७ महिना भगवान् भरोसामा कट्छन् । घाँस–दाउराका लागि दैनिक सानीभेरी वारपार गर्नुपर्ने उनी नदीमाथि बनाइएको साँघु (काठेपुल) तर्दा भगवान् पुकार्ने गर्छिन् । सोही ठाउँकी ४५ वर्षीया कमला खड्काले पनि कम्तीमा दिनको दुई पटक उक्त साँघु तर्नैपर्छ ।
हरेक पटक साँघु तर्दा ‘भगवान् मलाई बचाऊ’ भन्नुको विकल्प नरहेको उनले बताइन् । सानो काठमाथि डोरीले कसेर बनाइएको साँघुको केही भर छैन, कति बेला को नदीमा खस्ने हो या कति बेला साँघु नै भाँच्चिने हो । ‘जति पटक साँघु तर्छौं उति पटक भगवान् बचाइदेऊ भन्नुपर्छ,’ देउसराले भनिन्, ‘यही भनेकै भरमा कति दिनसम्म साँघु तर्दा भगवान्ले हाम्रो पुकारा सुनिदिने हुन् ।’
कमला र देउसरा मात्रै होइन, सोही गाउँपालिका पोखरासहित पाङ्गा, ढाँका, दादिङ, नाथीगार, रुकुमकोटलगायत क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा जनता मावि पढ्ने विद्यार्थीले हरेक मंसिर–जेठ महिनासम्म ठूलो जोखिमका सिस्ने गाउँपालिका ४ बाट वडा ७ पुग्न सानीभेरी वारपार गर्न बाध्य छन् ।
त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले यो समस्या भोग्न थालेको अहिले मात्रै होइन । स्थानीय ६२ वर्षीय हर्कवीर खड्काले आफूले थाहा पाउनु पहिल्यैदेखि साँघुको जोखिम मोलेर सानीभेरी वारपार गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार वर्षौंदेखि त्यस ठाउँमा पुल बन्न सकेको छैन । ‘हाम्रा बाजे बराजुदेखि नै साँघुको सहायतामा नदी वारपार गर्दै आएका छन्,’ खड्काले भने, ‘यो ठाउँमा अहिलेसम्म साँघुको विकल्प केही आउन सकेको छैन ।’ हर्कवीरले पनि ५ वर्षको उमेरदेखि नै उक्त साँघुबाट वारपार गर्दै आएका छन् ।
आफ्ना बाजेले पहिल्यैदेखि साँघुकै सहायतामा नदी तर्ने गरेको बताएको पनि उनले सुनाए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको तुइन विस्थापित गर्ने योजनामा पनि आफ्नो ठाउँ नसमेटिँदा दु:ख लागेको हर्कवीरको भनाइ छ । ‘तुइन विस्थापित गर्ने योजनाले तुइनभन्दा अप्ठ्यारो साँघुलाई सदाका लागि बिदा गर्दिन्छ कि भन्ने आस थियो भएन,’ खडकाले गुनासो पोखे ।
जनता माविका प्रधानाध्यापक कलु खड्का उक्त ठाउँ आसपासमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणले ठूलो जोखिम मोलेर दैनिकी चलाउन बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार दैनिक ३ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण र ५० भन्दा बढी विद्यार्थीले उक्त साँघु प्रयोग गर्दै आएका छन् । पक्की पुल नहुँदा नाथीगाड, घरेलीलगायत ठाउँका अरू धेरै विद्यार्थी टाढाका स्कुल पढ्न जान बाध्य छन् । उनका अनुसार पोखरामा रहेको तातोपानी नुहाउन आउने–जाने पनि यही साँघु तर्ने गर्छन् ।
अन्य ठाउँमा पुल परेको र बनेको खबर सुन्न पाउँदा खुसी लागे पनि आफूहरू भने पुल तर्ने सपना मात्रै साँचेर बस्नुपर्दा खिन्न लागेका सर्वसाधारण बताउँछन् । हरेक मंसिरमा पोखरावासीले बनाउने उक्त साँघु हरेक असारमा सानीभेरीमा आउने बाढीले बगाउँछ र ५ महिना वार–पार गर्न नपाउने बाध्यता पनि कायमै छ ।
अनुमानित ५ हजार रुपैयाँ लागतमा साँघु बन्छ । र, त्यसको आयु पनि मंसिरदेखि जेठसम्म जम्माजम्मी ७ महिना मात्रै हुन्छ । असारमा आउने सानीभेरीको बाढीले साँघु बगाएर लैजान्छ । पुल नबनेकै कारण उक्त साँघुबाट बर्सेनि नदीमा खसेर सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको छ । स्थानीय डिलबहादुर केसीले अहिलेसम्म धेरैले साँघुबाट खसेर अकालमै ज्यान गएको बताए । २०६० सालमा नेपाली सेनाका केही जवान सोही साँघुबाट खस्दा हराएको हतियार खोज्न एक दिनभर लागेको थियो भने उनीहरू बल्ल–बल्ल नदीबाट निस्कन सकेका थिए । सानीभेरी तर्न बर्खामा कि अमलाचौर कि बोजेरी पुग्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयमा छ ।