पछिल्लो पटक गठन गरिएको व्यवस्थित बसोबास आयोगलाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गरिएको थियो । तर, आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने नाममा ‘शहरी र सुगम ठाउँमा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यका साथ काम गरेको’ भनेर १४ वैशाख २०७५ मा कृषि भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आयोग नै खारेज गरिदिए ।तर, वर्तमान भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल अर्को आयोग बनाउने तयारीमा छिन् । यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा मुलुकको स्रोत दोहन गर्ने अर्थहीन चक्र अझै सकिएको छैन भन्ने देखाउँछ । - cijnepal
