एमाले र माओवादी नेताको समेत लगानीमा केही प्रस्तावित कलेजले राजधानी र बाहिरी जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र लिइसकेका छन् । यस्ता कलेजलाई सहज हुने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो । समितिले यो विधेयक पारित गर्दा कार्यदलको प्रतिवेदनको मूल मर्मअनुसार भन्ने प्रस्तावनामै लेख्ने सहमति जुटेको थियो । संसद्मा पेस हुँदा त्यो हटाइएको छ । ‘समितिले पारित गर्दा कानुन मन्त्रालयका मान्छे थिएनन् । उनीहरूलाई बोलाएर देखाउँदा प्रस्तावनामा लेख्न मिल्दैन, नजिर बन्छ भनेकाले हटाइएको हो,’ महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले भनिन् ।
