जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको छनौट समितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासनले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि र गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव छन् । सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
