संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन बनाइन्छ वा भएका ऐनलाई संशोधन गरिन्छ । नयाँ संविधानले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर लागू गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो । विधेयकमाथि सदनमा गरमागरम बहस चल्यो । प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराए । विधेयकमाथि सहमति जुट्न भने सकेन ।
