ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पदाधिकारी छनोटका लागि समिति गठनसँगै आयोग गठनको प्रक्रियाअघि बढेको हो । मन्त्रालयले नियमन आयोगको नियमावली ल्याएसँगै पदाधिकारी चयनका लागि बाटो खुलेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिव डा. संजय शर्मा संयोजक र कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समिति गठन गरिसकेको छ भने विज्ञ सदस्य भने नियुक्त गर्न बाँकी छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले विज्ञ सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
संसद्ले २०७४ साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएको ९१ दिनपछि आयोग स्वत सक्रिय भएको थियो । आयोगको कानुनी रूपमा २० मंसिर २०७४ देखि नेपाल विद्युत् नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भए पनि हालसम्म अध्यक्षलगायत पदाधिकारी चयन भएको छैन । पदाधिकारीविहीन भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले नियमावली ल्याएर नियमन आयोगले लिने विद्युत् खरिद दर (पीपीए) लगायतको दर तोकिसकेको छ । नियमावली सक्रिय भएसँगै तोकिएको दर र अन्य प्रावधान सक्रिय भइसकेका छन् तर पदाधिकारीहरु नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या बढेको छ ।
आयोगले काम सुरु गरेपछि विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र शुल्क तोक्ने वा पीपीए गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार भने अन्त्य हुनेछ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र वा आफ्ना सहायक कम्पनीसँग प्राधिकरणले नै पीपीए गर्दै आएको छ । अब भने त्यो अवस्था कायम हुने छैन । आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा आयोजनामा भएको ऋण लगानीको खर्च समेटिएको क्षमता शुल्क (क्यापासिटी चार्ज) र स्वलगानी (इक्विटी), प्रतिफल, कर तथा रोयल्टी, सञ्चालन तथा मर्मत खर्चसमेत समेटिएको ऊर्जा शुल्क (इनर्जी चार्ज) गरी दुई भागीय विद्युत् दर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।