सरकारले प्रदेशका सीमांकन हेरफेर, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा गठनलगायतमा संशोधन प्रस्ताव मंसिर १६ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि एमालेलगायत दल त्यसको विरोधमा उभिएका छन्। त्यसयता विपक्षीको अवरोधका कारण संसद् बैठक पनि चल्न सकेको छैन। संसद् नचल्दा सरकारले विधेयक टेबुल गर्न सकेको छैन।
