केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले अध्यादेशबारे छलफल गरेको थियो। सोही छलफलमा दिइएको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूको टोलीले मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएका थिए।
