कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरु तथा पदाधिकारीहरुको दक्षता, क्षमता र ईमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्धारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रकृया संसदीय सुनुवाइ हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
उक्त धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान छ ।
यसैगरी सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (२)बमोजिमको गठित संयुक्त समितमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भइ बहस पैरवी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ५ को नियम २५ को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाको मिति २०७५।०३।२५ गते बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहनु हुने १२ जना माननीय सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको हो भने मिति २०७५।०३।२२ गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले समितिमा रहनु हुने ३ जना माननीय सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ काे उपनियम(४) मा समितिका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट समितिकाे सभापतिकाे चयन गर्ने व्यबस्था बमाेजिम मिति २०७५।०६।०७ गते बसेकाे समितिकाे बैठकबाट माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण समितिकाे सभापतिमा सर्वसम्मतिले निर्वाचित हुनुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) को व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ बमोजिम देहायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई गरिने :
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम ४ मा समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सभापतिले बोलाउने ब्यवस्था रहेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम ४ मा समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः
समितिको बैठक बस्नका लागि समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ मा समितिको बैठकको निर्णय सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः
उपनियम १ बमोजिम प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ ।
संघिय संसद सचिवालय अन्तर्गत संसदीय सुनुवाई समितिको सचिवालय रहेको छ । महासचिव संयुक्त बैठक र स‌ंयुक्त समितिको पदेन सचिव हुने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । तर महासचिवले प्रतिनिधि सभाको सचिव वा राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिमा सचिव भई काम गर्न खटाउन सक्ने प्रावधान छ ।
समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सरकारी सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गराउने,