करिव एक शताब्दीपछि मुलुकलाई रुपान्तरण सहित अर्को तहको विकासमा पुर्याउने अवसर आगामी सरकारलाई प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील ढंगले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवद्र्धन र नीतिगत स्थायीत्वको आवश्यकता रहेको र यी तीनवटै उद्देश्य हासिल गर्न आगामी सरकारले हाल देशमा विद्यमान रहेका निकै पुराना भइसकेका ऐनकानून र तीनमा भएका अमूर्त, अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासंगिक प्रावधानहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज हुनु पर्ने माग गरे ।
