अब बन्ने योजना विगत परम्पराको निरन्तरता हुन सक्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने पन्ध्रौँ बनाउनु पूर्वयोजना आयोगको केन्द्रीय भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्र्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारका अनुसूचीको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा योजना आयोगलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने भनेर स्पष्ट भएपछि मात्र पन्ध्रौँ योजना तर्जुमा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि प्रायः पञ्चवर्षीय योजना बन्न नसकेको अवस्थामा अहिलेको स्थायी र पाँच वर्ष टिक्ने भनिएको सरकारको पालामा पञ्चवर्षीय योजनाको अपेक्षा गरिनु पनि स्वाभाविक हुनेछ ।
