त्रिविको नियम पूरा हुनेगरी नेपाल सरकारले हालसम्म ‘गरिबीको प्रमाण र आधार’ जारी गरिसकेको छैन। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिवारलाई यस्तै सेवा-सुविधाका लागि ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरण गर्न केही महिनाअघि मात्रै प्रारम्भिक काम थालेको छ।
