यो अन्तिम समझदारी भएकाले अब थप छलफल र सहमति हुँदैन। हामीले जुन मस्यौदा कागजातमा हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यसलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ। मतलब अब सहमतिको यो कागजात मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुपर्छ। चीनतर्फ पनि उनीहरूका आफ्नै प्रक्रिया छन्। सोही अनुसार दुवैतर्फबाट स्वीकृत भएपछि ‘नोट अफ एक्स्चेन्ज’बाट एकार्कामा आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया हो। यसको मतलब अब औपचारिकता दिनमात्रै बाँकी हो। यो करिब दसैं/तिहारसम्म सकिन्छ।
