काठमाडौँ । संसद् सचिवालयले सरकारबाहेक कसैसँग आर्थिक सहयोग लेनदेनको सम्झौता नगर्ने भएको छ । सांसदलाई तालिम दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोग लिएकोमा विरोध भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारको बजेट मात्रै लिने घोषणा गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
