यस पृष्ठभूमिमा देशलाई कामचलाउ सरकारबाट तत्काल मुक्ती दिलाएर कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार निर्माण गर्न वांछनिय छ, जसको लागि संबिधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार “राजनैतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिपषद गठन” गर्न राष्ट्रपतिले आव्हान गर्नुपर्छ । तर सरकार कामचलाउ बनेको १ महिना बढी भईसक्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो कुनै आव्हान नआउनु आश्चर्यजनक छ । राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यताले गर्दा संबिधान बनेन भन्ठान्ने नेपाली नागरिकले राष्ट्रपति पनि कर्तव्यच्यूत भएकोले अन्यौल बढ्यो भन्ने निष्कर्शमा पुग्ने तर्फ राष्ट्रपति कार्यालय चनाखो हुन आवश्यक छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रपतिमा मात्र बैधानिकता बांकी रहेको कुरा स्मरण गरिनुपर्छ ।
