काठमाडौं&ndash; राजधानीमा आजदेखि नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टरहरुको १२ औँ सम्मेलन सुरु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरिएको&nbsp; सम्मेलन तीन दिन चल्नेछ। कार्यक्रमको उद्घाटान गर्दे उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालले इन्फ्लुएन्जाको समस्यालाई गम्भिर रुपमा हेरेको बताउँदै यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार बिहान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सम्मेलनमा इन्फ्लुएन्जाले विश्वमा पारेको प्रभावको बारेमा प्रकाश पारिनुका साथै यसले निम्त्याउने जोखिम तथा स...
देशकै एक मात्र महानगर न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा अन्तिम अर्थात् ५८ औं स्थानमा परेको छ । देशभरका ५८ नगरमध्ये गत वर्ष महानगर संखुवासभाको खाँदबारीलाई उछिन्दै ५७ औं स्थानमा परेको थियो तर यस वर्ष ५७ औं स्थानबाट पनि ओरालो लाग्दै महानगर पुछारमा पुगेको हो ।
स्थानीय निकायहरू गाविस, नगर र जिविसका कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकाय 'स्थानीय वित्तीय आयोग' ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को नतिजा अनुसार काठमाडौं महानगर असफल नगरको सूचीमा परेको हो ।
दमक, घोराही, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर, हेटौंडा, रत्ननगर, नारायण (दैलेख), वालिङ, टीकापुर, तानसेन, धरान, धनकुटा, भरतपुर र कीर्तिपुर गरी १४ वटा नगरपालिका उत्कृष्ठ अंक प्राप्त गर्नेमा परेका छन् । तीमध्ये दमक, घोराही र तुलसीपुर नगरपालिका उत्कृष्ठ तीन नगरपालिकामा परेका छन् । यी नगरपालिकाले १ लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।
बाँकी ११ वटाले ७५ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । पुरस्कारसहित चौधवटै नगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष थप २५ प्रतितश अनुदान पाउने छन् । यो रकम उनीहरूको क्षेत्रफल, गरिबी र करका आधारमा आयोगले तय गर्ने छ । अनुदान प्राप्त गर्ने नगरपालिकाहरूले रकम विकास निर्माणमा मात्रै खर्च गर्नु पर्छ ।
असफल नगरको सूचीमा दरिएको महानगरले सरकारबाट प्राप्त गर्ने २२ करोड ५० लाखभन्दा बढी अनुदान पनि गुमाएको छ । यदि महानगर उत्कृष्ठको सूचीमा परेको भए २२ करोड ५० लाख अनुदान प्राप्त गथ्र्यो । यो नतिजा ५८ वटै नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को कारोबारमा आधारित छ । वीरगन्ज, गौर, राजविराज र मलंगवा नगरपालिका पनि असफलताको सूचीमा परेका छन् । यी चारवटा नगरपालिकाको पनि पुँजीगत अनुदान कटौती भएको छ । अनुदान चालू आर्थिक वर्षसँग जोडिन्छ । १४ वटा नगरपालिका १० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् भने १० प्रतिशत अनुदान कटौतीमा १५ र २५ प्रतिशत अनुदान कटौतीमा १० वटा नगरपालिका परेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार महानगर १३ वटा न्यूनत सर्तहरू पालनामा असफल भएको हो । १३ वटा सर्तमध्ये महानगरले ६ वटा मात्रै पालना गरेको थियो । योजना, बजेट तथा परिषद्मा ढिलाइ, कर र आयस्रोतको अभिलेख नराखेको, नगरस्तरीय प्रगति समीक्षा र तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण नगरेको, वाषिर्क र गुरु खरिद योजना स्वीकृत नगराई काम गरेको, सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन नगरेको र बेरुजु फछ्र्योटमा ढिलाइ गरेका कारण महानगर अन्तिममा परेको हो । पदपूर्ति समिति, नगरपालिका कोष, नागरिक बडापत्र, भवन निर्माण अनुमति व्यवस्था, आयव्यय, करका दस्तुर सार्वजनिक लेखा समिति, राजस्व परामर्श समिति र पदपूर्ति समितिमा सुधार भएकाले यसमा महानगरले ६ नम्बर प्राप्त गरेको छ ।
अर्को कार्यसम्पादन सूचकमा भने २७ औं स्थानमा छ । कुल १ सय पूर्णाकं मा महानगरले ५७ नम्बर प्राप्त गरेको छ तर १३ वटा न्यूनतम सर्त पालनामा असफल भएकाले २७ औं स्थानको कुनै अर्थ रहँदैन ।
आयोगले महानगर असफल हुनुमा कर्मचारी बढी जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अगुवाका रूपमा मानिने आयोगले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताहरूको अध्ययनको आधारमा ०६४ सालयता स्थानीय निकायको वाषिर्क मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसैको नतिजाका आधारमा स्थानीय निकायहरूको अनुदान तय गरिन्छ ।
१३ वटा न्यूनतम सर्त र ४० वटा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले स्थानीय निकायको वित्तीय अनुगमन गर्छ ।