अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरे अनुसार ससर्त अनुदानको रकम तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । हालसम्म वित्त आयोग गठन भएको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले सचिवालय बनाएर आयोगको काम गरिरहेकाले पनि यस्ता असन्तुष्टि देखिएका हुन् ।
