काठमाडौँ — १६ वर्षदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जेलमा रहेका अमर बमलाई छुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई परिवारले अनुरोध गरेका छन् । अमरका पिता कर्णबहादुरले आफ्नो छोरा निर्दोष रहेको भन्दै यथाशीघ्र रिहाईको लागि पहल थालिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
मृत्युदण्डको सजाय भएका धारी–५, दार्चुलाका बम सन् २००३ देखि दुबईको अबिर जेलमा छन् । ‘छोरा जेलमा रहेको थाहा पाएदेखि सबै सरकारलाई जानकारी गराएँ । सबैले हुन्छ भनिरहन्छन् । तर कसैले ल्याइदिएनन्,’ कर्णले आइतबार बालुवाटारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष भने,‘तपाईंलाई पनि सम्झाउन यो झरीमा दार्चुलाबाट आएको हुँ ।’
दार्चुलका सांसद गणेश ठगुन्नाको सहजीकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएका कर्णबहादुरले छोरोलाई देश फर्काउन नपाउँदा निकै पीडामा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परिणाममुखी काम गर्नको लागि आफूले तत्काल पहल सुरु गर्ने आश्वासन दिए । बमलाई छुटाउन यसअघिका सरकार प्रमुखबाट पनि पहल भएको थियो ।
गतवर्ष यूएई भ्रमणमा पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यूएईका उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री शेख मोहमद विन रसिद अल मोक्तुमसमक्ष बमलाई माफी दिन अनुरोध गरेकी थिइन् । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री मोक्तुमले पीडित परिवारलाई माफी दिनको लागि सरकारको तर्फबाट अनुरोध गर्ने बताएका थिए ।
यूएईको कानुनअनुसार अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा पीडित परिवारले माफी दिन सकिन्छ । बमलाई माफी दिन सरकारले यूएई सरकारसमक्ष पहल जारी राखेपनि पीडित परिवारसमक्ष अनुरोध गरेको छैन । भारतीय व्यापारी शरद सेठ्ठीको हत्यामा संलग्न भन्दै यूएईको अदालतले दुई भारतीयसहित बमलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । तर, बमले चलाएको गाडीमा गएर सेठ्ठीलाई गोली हान्ने भारतीय नागरिकद्वय मनोज मुदाना र करनसिंह राजपुतले अमर निर्दोष रहेको लिखित बयान दिएका छन् । अमर हत्या योजनाबारे बेखबर रहेको र गाडीमात्र चलाएको भनेर उनलाई माफी दिन उनीहरूले औंठाछाप गरेर निवेदन पनि दिएका छन् । तैपनि, अमर छुटेका छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनी प्रतिरक्षाभन्दा राष्ट्रपतिको तहबाट माफी दिन अनुरोध गरे छुट्ने विकल्प अघि सारेको थियो । नेपाल सरकारले बमलाई माफी दिन यूएई सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ । यूएईले त्यसको जवाफ दिएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि यूएईका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अमरलाई माफी दिन अनुरोध गरेका थिए ।
अमरलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको यूएईस्थित नेपाली दूतावासले ४ वर्षपछि मात्रै थाहा पाएको थियो । दूतावास र परराष्ट्रले सूचना पाएपछि पनि उनको प्रतिरक्षा गर्न वकिल नियुक्त गरिएको छैन ।