ललितपुर, वैशाख ६ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय स्वागत योग्य भएको भन्दै राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघले समर्थन गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शिव प्रसाद कट्टेल आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भने– ‘सरकारको यो कदमलाई सबैले सहयोग गरौ, प्रतिस्पर्धामा व्यावसाय गर्ने वातावरण निर्माण गरौ ।’
गतमंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै देशमा अर्थव्यवस्थाले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको २७ वर्ष र यातायात सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको २५ वर्षपछि यथार्थमा सरकारले कानुनको कार्यान्वयन थालेको हो ।
यसबाट सरकारको निर्णयले देशभरका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिनेछ । यसअघि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैलाइरहेका थिए ।
संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत ०५१ देखि यातायात समितिहरूको दर्ता भइरहेको थियो । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ । यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रिय अवस्थामा थियो ।
चितवन, भदौ ३१ । अण्डाको मूल्य बढ्न थालेपछि कृषकलाई राहत मिलेको छ । एक वर्षयता अण्डाको मूल्य बढ्न सकेको थिएन ।