अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेकपा (एमाले) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनको प्रस्तावले इतिहासदेखि नै मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई आपसमा भिडाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुसँगको लाइभ भिडियो पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रश्न गरे, ‘कसलाई खुसी पार्न यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो ?’
संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने र जनताबीच भिडन्तको स्थिति आउने आँकलन गर्दै उनले भने, ‘रोल्पा, रुकुमदेखि गुल्मी, अर्घाखाँची, बुटवल सबैतिर जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसबाट जनता के चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ?’
0 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सल्लाह नगरेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । हामीसँग त गर्नु भएन नै, स्वयम् सत्तारुढ दलसँग पनि गर्नुभएन, मधेसी मोर्चासँग पनि गर्नुभएन । त्यही कारण अहिले उहाँको प्रस्ताव स्वयम् उहाँका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।
0 अडानको मामिला कहिल्यै खुट्टा कमाउनु हुँदैन । राजनीतिक अडान प्रस्ट हुनुपर्छ । मैले प्रचण्डजीलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईं कुनै त्यस्तो काम नगर्नूस्, जसबाट तपाईं घर न घाटको हुने अवस्था आओस् । एमालेलाई पन्छाएर केही गर्न सक्नुहुन्न ।’ दोस्रो कुरा, मधेसी दल पनि सन्तुष्ट छैनन् । अनि कसलाई खुसी पार्न यो प्रस्ताव आएको हो ?
0 कसैलाई किन खुसी पार्नुपर्यो ? किन यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो ? तपाईंलाई थाहा छ, मैले २२ महिना सरकार चलाएँ । कतिपय मामिलामा मेरो भित्री र बाहिरी शक्तिसँग टक्कर पर्यो होला । अनमिनलाई पठाउँदा, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा रुपान्तरण गर्दा, संविधानसभा जोगाउँदा । कसरी डिल गर्ने भन्ने आफूमा भर पर्छ ।
0 प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भनेर आरोप लगाएको सुनेँ । ए, गणतन्त्र ल्याउने एमाले, परिवर्तन गर्ने एमाले । अनि उल्टै एमालेलाई आरोप ? त्यो त्यही बुटवल हो, जहाँ ०६२ मसीर ४ गते पहिलो पटक विशाल आमसभा भएको थियो । हामीले त्यहाँबाट पश्चिम र पूर्वसम्म सभा गरेर राजतन्त्रलाई चुनौती दिएका थियौँ । मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ, ‘आन्दोलनको सुनामी आउँछ ।’ त्यही आन्दोलनको जगमा उभिएर हामीले संबैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको कांग्रेस र सशस्त्र युद्धको पक्षमा रहेको माओवादीलाई गणतन्त्रको एजेन्डामा ल्याएका थियौँ । अनि त्यहाँ भएको प्रदर्शन र एमालेलाई गणतन्त्रविरोधी भन्ने ?
जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतको सरुवामा रकम लेनदेन काण्डः जिशिअ पौडेल भन्छन्–‘शिक्षक सरुवामा पैसा लिएको छैन’
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन कम्तिमा १० वर्ष संगठित सदस्य भइ काम गरेको हुनुपर्ने विधान तयार भएको छ । महिला, दलित, सिमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ७ वर्ष काम गरेको भए पुग्नेछ ।
यसअघि एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन कम्तिमा ७ वर्षको हुनुपथ्र्यो भने महिला, दलित, सिमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ५ वर्ष काम गरेको हुनुपथ्र्यो ।
नेकपा स्रोतले नेपालपाटी डटकमलाई उपलब्ध गराएको विधान अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य हुन एक कार्यकाल पोलिटव्युरो सदस्य भएको र पोलिटव्युरो सदस्य हुन कम्तिमा १ कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भई काम गरेको वा, सङ्गठित सदस्य भई कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको र प्रदेश कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल वा, जिल्ला कमिटीको सदस्य भई २ कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ । महिला, दलित, सिमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ९ वर्ष काम गरेको र कम्तिमा १ कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा रहेर काम गरेको भए पुग्नेछ ।
कुनै ब्यक्ति राजनीतिक कारणले जेल परेमा जेल बसाईंको अवधिलाई पनि राजनीतिक निरन्तरतामा गणना गरिने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन सङ्गठित सदस्य भई कम्तिमा ६ वर्ष पार्टी काम गरेको हुनुपर्नेछ । प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी र सदस्य हुन प्रदेश कमिटी वा क्षेत्रीय ब्युरो अञ्चल÷विशेष समन्वय कमिटीको सदस्य भई काम गरेको वा सङ्गठित सदस्य भई ८ वर्ष पार्टी काम गरेको र जिल्ला कमिटीमा रही दुई कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ । महिला, दलित र सिमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ६ बर्ष काम गरी कम्तिमा १ कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा रही काम गरेको भए पुग्नेछ ।
जिल्ला अधिवेशनको प्रतिनिधि निर्वाचित हुन पार्टी सदस्य भई ४ बर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । महिला, दलित, सिमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा सङ्गठित सदस्य भई ३ बर्ष काम गरेको भए हुनेछ । जिल्ला कमिटीको सदस्य हुन जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यभई काम गरेको वा पार्टी सदस्य भई ६ वर्ष काम गरेको र निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी वा इलाका स्तरीय कमिटीमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
महिला, दलित, सिमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा सङ्गठित सदस्य भई ४ बर्ष काम गरेको र मातहत कमिटीमा १ कार्यकाल काम गरेको भए पुग्नेछ । जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी र सचिवालय सदस्य हुन १ कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा काम गरेको हुनुपर्नेछ भने अन्य स्तरका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको योग्यता तोकिए बमोजिम हुने विधानमा व्यवस्था छ ।