अहिलेसम्म मन्त्रालयभन्दा बाहिर लगी यो सवालमा बहस–विमर्श हुने गरेको देखिँदैन। जनताको स्वामित्व र अपनत्व विकास गरी राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुधार गर्ने हो भने यस्ता नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाउँदा कर्मचारीको दायराभन्दा बाहिर गई आमबहसमा लैजानु अपरिहार्य छ।
