तर असामान्य अवस्थामा भने सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्छ। यदि कुनै एक ठूलो उत्पादकले वा केही उत्पादकहरूले मिलोमतो गरेर, लघु कालमा आफ्नो वस्तुको मूल्य ज्यादै न्यून पारेर बिक्री गरेमा र त्यस्तो गर्नुको उद्देश्य आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई बजारबाट निष्कासन गराउने राखेमा सरकारले वस्तुको लागतभन्दा कम (तल) पारेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न दिंदैन र त्यस्तो गर्ने बिक्रेतालाई कानुनी कार्यवाही गर्छ। यसरी उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलनको नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। लागतभन्दा पनि कम पारिएको मूल्य, ग्राहकको हितमा छ भने मात्र सरकारले स्वीकार गर्दछ।
