काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को ५० प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै परिवत्र्यमा ऋण ल्याउन पाउने सीमालाई दोब्बर बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भिष्मराज ढुंगानाले बैंकहरूले परिवत्र्यमा ऋण ल्याउन पाउने सीमा बढाइएको बताए । उनले भने,‘थोरै रकममा ऋण दिनेहरूले चासो नदेखाएकाले सीमा बढाइएका हौं ।’
पहिलेको व्यवस्थाअनुसार हरेक वाणिज्य बैंकले दुई अर्ब रुपैंया मात्रै ल्याउन पाउँथे भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार हरेक वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँसम्म परिवत्र्यमा ऋण ल्याउन पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै परिवत्र्यमा ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका साथै राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै सो ऋण कम ब्याजदरमा ल्याएर बढी ब्याजदरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले त्यसरी ल्याएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यस्तो ऋण जलविद्युत् उत्पादन, तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमान स्थल, केबुलकार, पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ । यस्तो ऋणको न्यूनतम अवधि एक वर्ष र अधिकतम अवधि पाँच वर्षसम्मको हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्जाको नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि तरलताको समस्या हल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा पनि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले गत २० चैतमा वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो भने अहिले त्यस सीमालाई वृद्धि गरेर ५० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग बढी भएकाले लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को समस्या देखिएको थियो ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन थालेको बैंकर्स संघले जनाएको छ । यसअघि एनबी, सानिमालगायतका लगभग आधा दर्जन बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रिया थालिसकेका छन् । यसरी ल्याइएको ऋणले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको तरलता अभाव केही हदसम्म कम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपालमा बर्सेनि ७÷८ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिन्छ । तर, रेमिट्यान्सको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । केही अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिरिन्छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारी बचतपत्र पनि निष्कासन गरिरहेको छ । तर पनि स्वदेशी तरलताले प्रशस्तै लगानी गर्न नपुगेपछि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंक बाध्य भएका हुन् ।
ऋण ल्याउने प्रक्रिया विदेशबाट ऋण ल्याउँदा सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि सो बैंकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिका लागिनिवेदन दिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरेपछि बैंकले विदेशी ऋण ल्याउने पाउनेछन् । डलर र भारुमा ऋण ल्याउँदा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनुपर्नेछ ।