अख्तियारले प्रमाण नष्ट हुन सक्ने आशंकामा शर्मालाई नियन्त्रणमा लिइएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा १४ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘लिखित गोप्य रहनेः आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नु पर्ने छ । त्यस्तो कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागिसमेत माग गर्न सक्ने छैन ।’
