आयोगको आग्रह अनुसार आयोगमा दर्ता भएका ११३ वटै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संविधानको धारा २७१ अनुसार आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । आयोगले यसअघि जरिवाना गरेका दलहरूले पनि जरिवाना तिरेर दल दर्ता गराउन सक्नेछन् । आयोगमा अब दर्ता नहुने दलले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
