हिमाल, पहाड र तराईका साना–ठूला सबै किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिहरू तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्दा बृहत् अनुसन्धान, छलफल गरिनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यस्तो परम्पराको विकास हुन नसक्दा कृषकको सेवामा काम हुनसकेको छैन । अझ् कृषकका मुद्दालाई लिएर मन्त्रालय–मन्त्रालय बीचमै समन्वय नहुने र त्यसमा नीतिगत निरन्तरता नभई राजनीतिक गफमै सीमित रहने अवस्था छ । यसका मुख्यतः तीन कुरा बाधक देखिन्छन्:
