अभियानअन्तर्गत ती संघसंस्थाले एक सातायतादेखि विभिन्न शक्तिपीठ व्यवस्थापन समिति, त्यहाँका पुजारी, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा ज्ञापत्रनपत्र बुझाइएको छ।
