विपत्तिपछिको पुनःनिर्माणमा सघाउने बाचा गरे पनि बिच्किएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने काम सरकारको अर्को चुनौती बन्नेछ। अन्य मुलुकको अनुभवबाट सिकेर सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमार्फत नै पुनःनिर्माण अघि बढाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक भए पनि स्रोतका लागि दातृराष्ट्र–निकायलाई चिढ्याउने रवैया स्वाभाविक थिएन, छैन। यसले पुनःनिर्माणका लागि अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समेत जोखिममा पर्न सक्छ।
