हालै नेपालमा अप्रत्यासित र अपत्यारिलो तरिकाले सरकार परिवर्तन भयो । यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयास अवरुद्ध हुन पुगे । नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले नयाँ संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रयासलाई अगाडि बढाएको छ । प्रदेशहरूको सीमांकन, हेरफेर, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा विवादबारे चारवटा बुँदा सम्झौता वार्ताका लागि जटिल भएको प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको छ । उहाँले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी मोर्चाले राखेका एघारबुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको जटिलता देखिएको हो ।
