प्रदेश सरकारहरूको संरचना व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सहितको हुनेछ । स्थानीय तहहरूमा पनि स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका र केही हदसम्म न्यायिक अधिकार समेत रहने हुनाले यसै अनुरूपका संरचनाहरू तयार गर्न पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन ।
