जलविद्युत्लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै अतिरिक्त कर लिन चाहेमा संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । तर, यो व्यवस्था विपरित दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनामा वार्षिक १० लाख रुपैया
