वातावरण सचिव विजयकुमार मल्लिक प्रस्तावित व्यवस्था सबैका लागि नभई सरकारले आवश्यक ठानेका र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका खास आयोजनाका लागि मात्र भएको दाबी गर्छन्। मुख्यसचिवको लिखित निर्देशनका आधारमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताउँदै उनी भन्छन्, “त्यसो त ३० दिने सूचना जारी गर्दा पनि सूचना पाइएन भनी सरोकारवाला आई नै रहेका पनि छन्।”
