हालै सार्वजनिक तथ्यांकले नवनियुक्त जापानी प्रधानमन्त्री नाओतो कानका लागि झन् ठूलो चुनौती थपिएको देखाएको छ । औद्योगिक राष्ट्रका नामले चिनिने जापानमा पछिल्लो आर्थिक मन्दीयता ऋणको भार पनि चुलिँदै गएको छ भने सरकारी घाटाको मात्रामा पनि वृद्धि हुने क्रम जारी रहेको छ । आगामी जुलाई महिनामा हुने चुनावमा अकासिएको सरकारी ऋण समस्या विपक्षीहरूका लागि मुख्य एजेन्डा बन्ने देखिएको छ ।
