ठीकठाक घरलाई पनि बांगियो, लच्कियो, धस्सियो भनेर छिमेकीलाई अत्याउने काम कतै नबुझेर त कतै नियतवश भएको छ।
“ज्या, घर त भसक्कै बांगिएछ। कस्तो दशा लागेछ तपाईंलाई। यस्तो घरमा कसरी बस्नुहुन्छ? वेलैमा जस्तापाता किनेर टहरो हालिहाल्नुस् अनि यसलाई भत्काइहाल्नुस्। सानोतिनो भूकम्पले घर लडिहाल्यो भने के गर्ने?”
“ओहो, तपाईंको घर त कस्तो लच्केजस्तो देखिएको, भत्काउनै पर्ने पो हो कि?” “तपाईंको घर धेरै चर्केछ, हामीलाई किचेर मार्ला जस्तो भो। मिस्त्री बोलाएर फुटाइहाल्नुस्।”
भूकम्पन घट्दै जाँदा धेरैलाई आफ्नो घरप्रति विश्वास बढ्न थालेको छ। त्रिपालबाट पिंढीहुँदै घरभित्र पसेर नियमित जीवनशैलीमा फर्किने उपक्रम बढेको छ। सानोतिनो चर्काइले पीर पार्न छोडिसक्यो। अलि समय अत्तालिएका बालबालिका अस्थायी अध्ययन केन्द्रहरूमा रमाइरहेका भेटिन्छन्। प्रत्येक रात अनि दिनको ११.५६ बजे, साताका प्रत्येक मंगलबार र शनिबारले धेरैलाई भित्री मनमा अलिअलि अत्याएकै छ। छिमेकी, इष्टमित्र र नातागोताले घरको चिरा समाएर मानसिक यातना दिने क्रम भने कम भएको छैन, बरु बढेकै होला। आडैमा ढल्न ठिक्क परेजस्तो देखिने अग्ला घरले वरिपरिका सद्दे घरकाहरूलाई पिर्नु पिरेको यथार्थ पनि छँदैछ। अपार्टमेन्ट वरिपरिका घरधनीहरू धेरै त्रसित छन्। होचा घरवालाबाट अग्ला घरवाला पीडित बनेको उदाहरण पनि शहरभित्रै छ। ठीकठाक रहेको घरलाई पनि त्यसै बांगियो, लच्कियो, धस्सियो भनिदिने, वर्षौंअघिको स–सानो चिरालाई आजै चर्केको, भित्रसम्म पुगेको भन्दै अत्याउने छिमेकी धेरै छन्।
नक्शा पास गरेर प्रचलित मापदण्ड अनुसार बलियोसँग बनेको बहुतले घरलाई समेत छिमेकीले 'आडैको त्यो घर ढल्न आँटेजस्तो छ, असुरक्षा भयो' भन्दै उजुर गरेको पनि भेटियो। कतिपय ठाउँमा अग्लो घरवालाको पक्ष लिएको भन्दै प्राविधिकहरूलाई पनि शंकाले हेरेको पाइयो। पालमा सँगै बसेका छिमेकीहरू आ―आफ्नो ढलान घरभित्र छिर्नेबित्तिकै एक अर्कालाई अत्याएर रमाउने यो अत्यन्तै घातक प्रवृत्ति हो।
नेपालका अधिकांश शहरमा चारपाटा चट्ट मिलेका जग्गामा अति कम घर छन्। बांगो सडकसँग जोडिएको टेढो घडेरीमा घर बनाउँदा एकतिर या दुईतिर जग्गा नछोडी टाँसेर बनाउने चलन छ, अधिकांश शहरमा। अनि त यसो हेर्दा गारो, बिम, पिलर, ढलान, घर सबै बांगै देखिन्छ। गतिलो उपकरणको अभावमा मिस्त्रीको सीप जस्तो छ, त्यस्तै बन्छ भित्तो। त्यै बांगो भित्ता हेरेर घर ढल्न आँटेको, बांगिएको भन्दै तर्सिने, तर्साउने काम भैरहेको छ।
कतिपय ठाउँमा जग धस्सिएर घर बांगिएको कि बांगो घडेरीमा बांगो भित्तोले अलिअलि कोल्टेकोल्टे जस्तो देखिएको, इन्जिनियर नै झुक्किने अवस्था पनि छ। गारो लगाउने र प्लाष्टर गर्ने ढंग नमिलेर बांगो देखिएको कि जगै धस्सिएर बांगिएको भन्ने राम्ररी बुझिएन भने गलत सल्लाह दिने काम हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा अर्काको सम्पत्ति अनाहकमा धूलोपीठो हुन्छ। वर्षौं पुराना चिरालाई टर्चलाइट र मैनबत्ती बालेर खोज्ने काम पनि नगरौं। इष्टमित्र र छिमेकीले अत्याएको भरमा नभई स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको टीमलाई राम्ररी जँचाएर मात्र घर भत्काउने या मर्मत गर्ने निर्णय लिऊँ। आखिर अधिकांश घर पसिनाको गारो, मिहिनेतको खाँबो र पैसाको धुरीले बनेको हुन्छ। ढल्न ठिक्क परेको छ भने त वेलैमा भटाभट फोरिदिएको राम्रो। त्यो निर्मम निर्णयले आफू, परिवार, इष्टमित्र, छिमेकी र पैदलयात्रु सबैको ज्यान जोगिन्छ। त्यस्ता घर, पर्खाल लगायतका संरचना भत्काउनु ठूलै पुण्यको काम हुन्छ।
भुईंचालोले हल्लायो र भत्कायो। अब बाँकी भत्काउने, सफा गर्ने र नयाँ बनाउने जिम्मा मान्छेमा छ। विवेकी, उचित र विज्ञानसम्मत निर्णय लिने जीवको नाम मान्छे हो। समाजमा बांगा मनहरूको कमी छैन। सद्दे घरहरूलाई बांगा मनबाट बचाउनेको जय होस्।
अत्यासलाग्दो आन्दोलन र लम्बिंदो नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकटबाट उम्किन खोजिरहेका मधेशी मोर्चा र प्रमुख दलहरूको क्रियाशीलताले निकासको संकेत गरेको छ।
“मधेश समस्याको समाधान देशभित्रै खोजिन्छ, त्यसका लागि भारत गएका होइनौं।” चारदिने दिल्ली भ्रमण सकेर २३ मंसीर मध्यरातमा काठमाडौं ओर्लिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूले यस्तो प्रतिक्रिया जनाउँदै वार्ता–संवादमार्फत निकास खोज्ने संकेत दिएका थिए। 'काठमाडौंको दानापानी बन्द गराउने' कठोर निर्णयसाथ करीब चार महीनाबाट आन्दोलित मोर्चाले लचिलो हुनसक्ने यस्तो संकेत दिएलगत्तै सरकारले वार्ता–संवादलाई तीव्र बनाएकोे छ। मोर्चा पनि त्यसमा सहभागी हुन थालेपछि मुलुकको राजनीतिले निकास पाउने आशा जागेको छ।
२३ भदौयता राजनीतिक अजेण्डामा छलफल हुनै छाड्दा मुलुक जटिलतातिर धकेलिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल संवाद शुरू भएकाले चाँडै निकास आउनसक्ने बताउँछन्। मोर्चाको मागहरूलाई उखानटुक्कामार्फत अस्वीकार गर्दै आएको आरोप खेपेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भएको दुई महीनापछि नरम अभिव्यक्ति दिन थाल्नुले पनि वार्ता प्राथमिकतामा परेको बुझ्ाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले २१ मंसीरमा चितवनको सौराहामा आयोजित तराई–मधेशका २२ जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पूर्ववर्ती सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित र सीमांकनबारेको छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मोर्चाका नेताहरूको दिल्ली यात्रापछि सरकार–मोर्चा दुवै पक्ष राजनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार देखिएको बताउँछन्। “संसद्बाट पुनःनिर्माण विधेयक पारित गर्न दिने निर्णयमा मोर्चाले सहमति जनाउनु भनेको संसदीय निर्णय स्वीकार्नु हो”, आचार्य भन्छन्, “यसले संविधान संशोधनको बाटो पनि खोल्छ।”
२४ मंसीर अपराह्न ३ बजे बिजुलीबजारस्थित तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बोलाइएको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको शीर्ष बैठकमा आउनुपर्ने नेताहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारतिर मोडिएका थिए। मोर्चाका एक नेताका अनुसार, भारत भ्रमणको समीक्षा र आगामी रणनीति तय गर्न संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल (संसफोने) को कार्यालय तीनकुनेमा राखिएको बैठक सकेर बिजुलीबजार जान लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएपछि शीर्ष नेताहरू सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गर्न सिंहदरबार पुगेका थिए। मोर्चाका नेताहरू पुनःनिर्माण विधेयक पारित हुन दिने र संविधान संशोधनबारे छलफल गर्दै मधेशको समस्या सुल्झाउने सहमति जनाएर सिंहदरबारको वार्ताबाट फर्किएका थिए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सचिव योगेश भट्टराई मधेशी नेताहरू दिल्लीबाट फर्किएपछि लचिलो देखिनु, रक्सौलबाहेकका सबै सीमा नाका खुल्नु र लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् खोल्दै सरकार–मोर्चा वार्ता राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्नुले मुलुकले निकास पाउने संकेत दिएको बताउँछन्। हुन पनि, अहिले मोर्चा बाहेक शरत्सिंह भण्डारी र जेपी गुप्ताको गठबन्धन पनि सरकारसँगको वार्तामा सहभागी हुन थालेको छ। संसफोनेका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत सबै वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै भन्छन्, “आन्दोलन जति लम्ब्याए पनि निकास वार्ताबाटै निस्कने हो।”
मोर्चाको विगत भने राउतले भने जस्तो छैन। संविधान जारी हुनुभन्दा एक महीनाअघि नै अनिश्चितकालीन आमहड्तालको कार्यक्रम बनाएर मधेशतिर लागेका मोर्चाका नेताहरूले वार्ताका लागि सरकार मधेश नै र्झ्नुपर्ने अडान लिंदै नाकाबन्दीको तहसम्म पुगेका थिए। संविधान जारी हुनुअघि र पछिका दुई वटा सरकारले मोर्चासँग वार्ताका लागि तीन वटा समिति बनायो। कतिसम्म भने, मोर्चाको सहमति अनुसार १८ मंसीर साँझ्मा त्रिपक्षीय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पर्खेका प्रमुख दलका नेताहरूलाई जिल्ल बनाउँदै मोर्चाका नेताहरू भारतीय राजदूतसँग 'डिनर मिटिङ' गर्न लैनचौरतिर लागेका थिए।
त्यसपछि भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि देखिएको मोर्चाको लचकताले भने सहमतिको आशा जगाएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, उधारो सहमति नगर्ने भनेर मोर्चाले लिंदै आएको अडानले भने निकासमा समस्या देखिएको छ। नागरिकता, समावेशी समानुपातिकता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदै सीमांकनलाई प्रमुख अडान बनाएको मोर्चाका नेताहरू अझै दोधारमा देखिएको वार्तामा सहभागी एमाओवादीका एक नेता बताउँछन्। उनका अनुसार, विस्तारै नाका खोल्दै जाने भारत सरकारको रणनीति र आन्दोलनमा घट्दो जनसहभागिताको डर मोर्चाका नेताहरूमा छ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन भने ११ बुँदे माग पूरा नभएसम्म मधेशी जनताको आन्दोलन र नाकाबन्दी नरोकिने बताउँछन्। वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने वा नपुग्ने कुरा सरकारको नियतमा भर पर्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि, मोर्चाले गरेको १० दिनयताका निर्णयहरू हेर्दा ऊ द्विविधामा रहेको देखिन्छ। संविधानसभा/संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै ३० साउनदेखि मधेश झ्रेका मोर्चाका सांसद्हरू २४ असोजमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएपछि रक्सौलबाहेकका अन्य नाकाहरू खुकुलो भएका थिए। नाकाहरू पुनः ठप्प बनाउने निर्णय १४ मंसीरमा विराटनगरमा गरेको मोर्चाका नेताहरू त्यसै दिन काठमाडौंमा भएको वार्तामा सहभागी भए। ३ कात्तिकदेखि अनौपचारिक संवाद समेत रोकिएको अवस्थामा 'आइसब्रेक' हुने गरी भएको औपचारिक निर्णयले १६ मंसीरमा निर्णायक वार्ताको सहमति भएको थियो। तर, काठमाडौंमा रहेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव समेत सर्लाहीको लालबन्दी जाँदा वार्ता प्रभावित बन्यो।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा १७ मंसीरमा भारत भ्रमणबाट फर्किएकै दिन सर्लाहीको नवलपुरमा आयोजित आमसभा छाडेर ठाकुर र यादव वार्ताका लागि काठमाडौं फर्किए। तर, त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारको वार्ता छाडेर दिल्लीतिर लागेका ठाकुर र यादव काठमाडौं फर्किएपछि आन्दोलन र नाकाबन्दी नरोक्ने प्रतिक्रिया जनाए पनि निरन्तर संवादमा छन्। “मोर्चाको यस्तो द्विविधापूर्ण निर्णय र अभिव्यक्तिले उनीहरू तेस्रो पक्षको भरमा रहेको प्रष्ट हुन्छ”, एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य शत्रुघ्न महतो भन्छन्।
आन्दोलन जति लम्ब्याए पनि निकास वार्ताबाटै निस्कने हो। दुवै पक्ष लचिलो भएर निकास निकाल्नुको विकल्प छैन।
मधेशमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत ठूला दलहरूले सक्रियता बढाएसँगै आन्दोलनमा जनसमर्थन कमजोर हुँदै गएकाले पनि मोर्चा सरकारसँग सम्झ्ौता गर्ने अवस्थामा पुगेको महतोको बुझाइ छ। नागरिकता खोसिन्छ भन्ने जस्ता नाराले आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप समेत दिएको उनी बताउँछन्। धनुषा–७, बाट निर्वाचित सांसद् रहेका महतो भन्छन्, “एमाले–कांग्रेसको उपस्थिति बढ्ने हो भने मधेशमा मोर्चाको आन्दोलन नै चल्दैन।”
१८औं सार्क सम्मेलनका क्रममा नेपाल आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहमतिबाट संविधान जारी गर्न दिएको सुझावपछि लगातार सम्झौतारहित आन्दोलनमा होमिएका मोर्चाका नेताहरू दिल्ली पुगेर दुई दिन पर्खंदा समेत मोदीलाई भेट्न नपाएपछि गलेको सत्तारुढ दलका नेताहरूको बुझाइ छ। भारतले नाकाबन्दी पनि खुलाइदिएमा आन्दोलन सेलाउने भएकाले पनि मोर्चा सुरक्षित अवतरणको खोजीमा देखिन्छ। मोर्चाका स्थानीय नेताहरूले समेत आन्दोलन अब धेरै दिन धान्न नसकिने भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्।
२३ मंसीरदेखि धर्ना बस्न छोडेर नेपालगञ्ज–रुपैडिहा नाका खुला गरिदिएका मोर्चाका बाँके जिल्ला प्रवक्ता पशुपति दयाल मिश्र आन्दोलनमा मान्छे आउनै छाडेको बताउँछन्। भारतले केही दिनभित्रै नाकाहरू खुलाइदिने आश्वासन नेपाल सरकारलाई दिइसकेकाले पनि मोर्चा दबाबमा परेको स्रोत बताउँछ।
भारतबाट फर्किएपछि मोर्चाले वार्ता–संवादलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेलगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोकेर भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र मोर्चाका संयोजक महन्थ ठाकुरले पनि भेटवार्ता बढाएकाले यो पटक निकास निस्कने संभावना बढेको छ। एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मोर्चाको प्रस्तुतिले पनि त्यही देखाइरहेको बताउँछन्।
मोर्चाका नेताहरूको जोड रहेको सीमांकनको असहमति पनि धेरै दिन नरहने प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ। त्यस्तै, फोरम नेपालका उपाध्यक्ष राउत दुवै पक्ष लचिलो भएर निकास निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। “दुवै पक्षले अडान नछाड्ने र तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्नु त दुर्भाग्य नै हुन्छ”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “स्वनिर्णयबाट संविधान जारी गरेका दलहरूले संसद्बाटै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।”
पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको मोर्चाबन्दीपछि भारत बाँकी विश्वलाई नेपालविरुद्ध प्रयोग गर्ने कूटनीतिक कसरतमा देखिन्छ।
१७ चैतमा युरोपेली मुलुक बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको युरोपियन युनियन (ईयू) – भारतको १३औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको संविधानलाई अजेण्डा बनाइनु आफैंमा आश्चर्य लाग्दो घटना थियो। योभन्दा ठूलो आश्चर्य त तब भयो, जब संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानलाई 'अपूर्ण' भन्दै समयसीमा तोकेर सुधार गर्न भनियो। सम्मेलनपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको १७औं बुँदामा भनिएको छ, “नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, जसले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरोस् र नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगोस्।”
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने प्रयास विफल भएपछि नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको र त्यसविरुद्धको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न नसकेर पछि हटेको भारतले फेरि संविधानकै विषय उछालेर ईयूलाई किन गुहार्‍यो? संविधानको औपचारिक स्वागत गरिसकेको ईयू भारतसँग कुम जोड्न किन तयार भयो? पाँच महीना लामो नाकाबन्दीको पीडाबाट तंग्रिन नपाउँदै नेपालमाथि भारतकै अगुवाइमा थालिएको यो मोर्चाबन्दीका भित्री पाटा समयक्रममा खुल्दै जानेछन्। तर, यसले नाकाबन्दीपछि 'सुधार क्रममा रहेको' भनिएको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाउन भारत अग्रसर भएको देखाएको छ।
“भारतको व्यवहार अनौठो र कूटनीतिक हिसाबले पचाउन नसकिने खालको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “भारत जस्तो ठूलो छिमेकीले नजिकको छिमेकी मुलुकसँगको समस्या द्विपक्षीय कूटनीतिक च्यानलबाटै सुल्झाउनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानु अचम्म र चिन्ताजनक कुरा हो।”
पछिल्लो नाकाबन्दीपछि भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्ने आम मनोविज्ञानको दबाबले सरकारलाई व्यापार विविधीकरणको निर्णय लिन बाध्य बनाएको थियो। त्यसलाई आकार दिने प्रयासस्वरुप ७–१४ चैतमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा पारवहन लगायत दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता भए। एकथरीले ब्रसेल्सबाट जारी पछिल्लो वक्तव्यलाई चीनसँग भएका यिनै सम्झौताप्रतिको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया हुनसक्ने आकलन गरेका छन्।
तर नेपालविरुद्ध भारतले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मोर्चाबन्दी शुरू गरिसकेको थियो। नाकाबन्दीकै वेला १९ कात्तिकमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा भारतले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ४५ जनाको मृत्यु भएको आँकडा प्रस्तुत गर्दै सीमानाका अवरोधमा आन्दोलनकारी जिम्मेवार रहेको दाबी मात्र गरेन, माओवादी द्वन्द्वकालीन घटना समेत उठायो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा २८ कात्तिकमा बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुन र मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै “नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महत्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ” भनेका थिए। संविधानको स्वागत गरेको बेलायत भारतीय आँखाबाट नेपाललाई हेर्न तयार भएको दृष्टान्त थियो, त्यो विज्ञप्ति।
जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गत मंसीरको भारत भ्रमणमा पनि भारतले नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई संयुक्त वक्तव्यमार्फत अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, आबेको अस्वीकृतिकै कारण भारतीय चाहना असफल भयो। ४ चैतमा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा नेपालको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता विश्वासयोग्य नभएको भन्दै भारतले 'विगतका प्रतिबद्धता पूरा नभएको' दलिल पेश गर्‍यो। संविधानको स्वागत गर्दै 'संविधान जारी भएपछि नेपालको विकास, स्थायित्व र शान्तिको नयाँ बाटो खुला भएको, अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको र हुँदै जाने' बताएको ईयू पनि ब्रसेल्स सम्मेलनसम्म आइपुग्दा संविधान 'अपूर्ण' भन्दै 'समयसीमा तोकेर सुधार गर्नुपर्ने' लविङमा देखिएको छ। “युरोपियन युनियन र उसका सदस्य राष्ट्रले आफैंले स्वागत गरेको संविधानको विरोध गर्नु घोर आश्चर्य हो”, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार, नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई भन्छन्, “हिजो किन स्वागत गरियो र आज विरोध किन भन्ने जवाफ ईयूले दिनुपर्छ।”
कूटनीतिका जानकारहरू भने भारत–बेलायत संयुक्त विज्ञप्ति आउँदा नै खतराको घण्टी बजेको बताउँछन्। यसबीचमा भारतले नेपालस्थित पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूलाई 'साउथ–ब्लक' मा बोलाएर संविधानविरुद्ध 'लबिङ' गरेका सूचना पनि चुहिए। तर नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावमा पारी घेराबन्दी गर्ने भारतीय दाउप्रति सरकारले चासो देखाएन।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई प्रवेश गराउनेवित्तिकै कूटनीतिक तथा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन सरकार चुकेको बताउँछन्। “अब समय घर्किंदै गएको छ”, पाण्डे भन्छन्, “नेपालले समयको गाम्भीर्य, आफू विश्व समुदायमा घेरिन थालेको चिन्तापूर्ण तथ्य र त्यसको अनुक्रममा थपिएको दायित्व र जोखिमलाई बुझन अबेर गर्नुहुँदैन।”
संविधान रोक्ने प्रयास विफल भएपछि संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भारत अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसँगै आफ्नै मुलुकभित्रकै नाकाबन्दीविरुद्ध चुलिएको 'पब्लिक ओपिनियन' र संसद्सम्मै पुगेको विरोधले पछाडि हट्न बाध्य भयो। संविधानकै विषयलाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको मोर्चाबन्दीले ऊ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै 'स्टेकहोल्डर' मार्फत घेर्ने प्रयासमा अघि बढेको देखाउँछ।
ईयू–भारतबीचको पछिल्लो मोर्चाबन्दी भने अनौठो देखिन्छ। धर्मनिरपेक्षताका प्रखर पक्षपाती युरोपेली मुलुक र हिन्दुत्वको पक्षमा खुलेर लागेको भारतको अहिलेको संस्थापन कसरी एकठाउँमा उभिए?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एक जानकार यसलाई स्वार्थहरूको गठजोड ठान्छन्। “नेपालको सामरिक महत्वलाई आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने पश्चिमा मुलुकहरू मधेशको अधिकारको नाममा अस्थिरता बढाउन र नेपालबाट चीनलाई घेर्न चाहन्छन्”, उनी भन्छन्, “भारतको स्वार्थ चाहिं नेपाललाई मधेशको नाममा घेर्नु हो। दुवैको स्वार्थ मिलेको छ।” कूटनीतिका जानकारहरू अमेरिकाको खिलाफमा ईयू जानै नसक्ने र ईयू–भारत पछिल्लो गठजोडमा यो तथ्य महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। विश्वकै प्रमुख बजार बन्न पुगेको भारतमाथि अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकको आँखा छ। 'बजार' को यही शक्तिले अमेरिकादेखि युरोपेली मुलुकलाई समेत आफूनजिक तान्न भारत सफल देखिएको छ। छिमेकमा आफूले चाहेअनुरूप गर्न सक्ने सन्देश दिन समेत ऊ सफल भएको छ।
कुनै वेला आफ्नो छरछिमेकमा पश्चिमा शक्तिको उपस्थिति नरुचाउने भारत नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) स्थापनाको विरोधमा थियो। अनमिन बहिर्गमनमा उसकै भूमिकाले काम गरेको थियो। मधेशमा ईयूलाई 'रेड कार्पेट' बिछ्याउने उसको अग्रसरता भने 'ईयू सधैं यहाँ बसिरहन्न' भन्ने आकलनबाट निर्देशित देखिन्छ। “भारतको यो अर्को रणनीतिक गल्ती हो, नेपाल भू–रणनीतिक चलखेलको थलो बन्यो भने त्यसको पहिलो असर भारतमै पर्नेछ” एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “यस्तो स्थिति रहिरहे आफ्नै देशमा सुषुप्त अवस्थामा रहेका समस्या चर्किए भारतले थेग्न सक्ने छैन।”
संविधान जारी भएपछि दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकको तुलनामा स्थिरतातर्फ उन्मुख नेपालविरुद्ध भारतले शुरू गरेको मोर्चाबन्दीले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अस्थिरताले निम्त्याउने असर सबैभन्दा बढी यो क्षेत्रकै नेता बन्न खोजिरहेको भारतमाथि नै पर्नेछ। एमाले केन्द्रीय सदस्य भट्टराई भन्छन्, “अल्पविकसित, गरीब र लामो द्वन्द्वबाट गुजि्रएको मुलुक अघि बढ्न खोज्दा आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको नेतृत्व ठान्ने राष्ट्रहरूको समूहले च्याप्न खोज्नु अर्को आश्चर्य हो।”
नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्न अपनाएका हत्कण्डाले भारतलाई पुर्‍याएको लाभ–हानि आफ्नो ठाउँमा छ; तर, त्यसले नेपाललाई भने बलियो बन्न सघाएको छ। नाकाबन्दीले बढाएको राष्ट्रियताको भावनाले मुलुकलाई एकजुट बनायो, सूक्ष्म व्यवस्थापनको तहमा पुगेको भारतीय प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गयो। नेपाल मामिला भारतका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हारगुहार गर्ने स्थितिमा पुग्यो। ईयू–भारत संयुक्त वक्तव्यको विरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले १८ चैतमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रयोग कडा भाषा त्यसैको उदाहरण हो। परराष्ट्रले 'विज्ञप्तिले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्‍याएको र कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघीय बडापत्रको आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन भएको' भन्दै नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गर्‍यो। १९ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वक्तव्यलाई 'सर्वथा अनुचित' नै भन्यो।
नेपालविरुद्ध शुरू भएको भारतीय मोर्चाबन्दीले मुलुकसामु अहिलेसम्मकै गम्भीर कूटनीतिक चुनौती खडा भएको छ। तर, चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताइलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको 'नेपाल कसैको सुझ्ावका आधारमा नभई आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने' अभिव्यक्तिले त्यो चुनौती सामना गर्ने परिपक्वता देखाउँदैन। नेपालले चुस्त कूटनीतिक क्षमता नदेखाउने हो भने भूराजनीतिक र भू–रणनीतिक रूपमा हुने सौदाबाजीले नेपालको राष्ट्रिय हित नै संकटमा पर्न सक्छ। “हाम्रो कूटनीतिक अभ्यासमा पनि कमजोरी देखिएको छ” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “संविधानबारे बाँकी विश्वलाई बुझाउनुपर्‍यो, यसका लागि हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू 'प्रोएक्टिभ' हुनुपर्‍यो।”