नापीमा मात्र हैन, अन्यत्र पनि राज्यले पहिलो काम सबै जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हो भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ। स्वभावैले अब प्रान्तीय व्यवस्थाले कर्मचारीको संख्या बढ्ने हुँदा कसरी कम कर्मचारीबाट बढी काम लिने र जनताबाटै कसरी काम गराउने तथा निजी क्षेत्रलाई कुन किसिमले सक्रिय गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन सक्नुपर्दछ। यसो भयो भने सरकारी खर्च कम हुने मात्र होइन, एउटा कर्मचारीमा भएको खर्चभन्दा धेरै राम्रोसँग जनताले सुविधा पाउँछन् र त्यो काम चार–पाँचजना व्यक्तिले पाएर स्वरोजगारी नै बढेर जान्छ।
