कुनैपनि कम्पनी वा फर्म जसमा २५० भन्दा बढी कामदार रहेका छन् तिनीहरूमा पारिश्रमिकमा लैङ्गिक विभेद छ वा छैन पुिष्ट हुनेगरी ‘सरकारी समरूपता कार्यालय’मा विवरण बुझाउनुपर्ने कानून प्रधानमन्त्रीको पहलमा ल्याइएको थियो ।
