अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारी कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई मापदण्डबमोजिमको सवारीचालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
