त्यस्तै, भारतले पश्चिम हवाई रुट दिने, पनौतीमा प्रहरी प्रतिष्ठान बनाइदिने, कर्णाली–चिसापानी पुल निर्माण गर्नेजस्ता पुराना पुराना बचन पूरा नगरेको इतिहास छँदै छ । अघिल्लोचोटि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विशाखापट्टनम्मा नयाँ बन्दगाह सुविधा उपभोग गर्न पाइने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसअनुसार नेपालको तर्फबाट त्यहाँ शाखा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि संगठनात्मक संरचना तयार पार्दै दरबन्दी पनि सिर्जना गरियो । परराष्ट्र र अर्थका शाखा अधिकृतसहित नासु, खरिदार, कार्यालय सहयोगीसमेतको दरबन्दी स्वीकृत भयो । तर, कामचाहिँ केही अगाडि बढेन ।
