कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याएको यस्ता कार्यक्रममा किसानमुखी कार्यक्रम भन्दा पनि कमिशनमुखी कार्यक्रम हो भन्दा फरक नपर्ला । सरोकारवाला निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रले पनि यता ध्यान दिने की ?
