विद्यायका लगायत नीति निर्माणको तहमा श्रमीक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई संविधान भित्र संम्बोधन गरिएको छैन । यसै गरी श्रमीकहरुलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अङ्गको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि संविधान भित्र सम्बोधन हुन सकेन ।
