न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।
