काठमाडौँ, ५ असार । नेकपा (मसाल)ले सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा शुक्रबार दिएको अन्तरिम आदेश अदालतकोे क्षेत्राधिकार र पहिलेका नजिरका विरुद्ध रहेको ठहर गरेको छ । सो पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान निर्माणको कार्य मुख्यरुपले संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा रहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई त्यसमाथि अनाधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको निश्कर्ष निकालेको महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उपलब्ध छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “सर्वोच्चकोे फैसलाबाट संविधान निर्माणको कार्यमा...
