राष्ट्रियसभाले मतदाताप्रति उत्तरदायी बन्न स्थानीय तह र प्रदेशसभाका समस्यालाई प्रखररुपमा उठाउने बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहले कानून नपाएर काम गर्न नपाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्राथमिकीकरण गरेर कानून निर्माण गरिने छ भने।
