नीतिले कुल लागतको २० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी गरे विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने र २० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि सहज रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्थाले थप सहजता प्रदान गरेको छ ।
