वातावरण मन्त्रालयको ससंयोजन तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष र अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी संगठनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विभागले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाको ती हजार घरधुरीलाई नमुनाको रुपमा छनौट गरि अध्ययन गरेको थियो ।
