हाल निजामती ऐन अन्तर्गत गठन भएको अदालतलाई छुट्टै ऐन ल्याएर शक्तिशाली बनाउन यस्तो विधेयक ल्याएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए। उनका अनुसार, प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा १७ देखि २३ प्रतिशतले कम हुनेछ।
