काठमाडौं - सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर निश्चित स्थान तोकिदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमन र व्यापार व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएपनि मुख्य बजार र मुलुकको केन्द्रीय निकायको प्रवेशमार्गमा रहेको माइतीघर मण्डलाजस्ता स्थानमा हुने विरोध प्रदर्शनले आममानिसले हैरानी खेप्दै आएका थिए । त्यस्ता स्थानमा हुने विरोध प्रदर्शनले राज्यकै सेवा प्रवाहमा असर पर्दै आएको ठानी गृहमन्त्रालयले ‘गृह प्रशासन सुधार योजना’ अन्तर्गत आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विरोध प्रदर्शनका लागि स्थान तोकिदिएको हो ।
विरोध प्रदर्शनका लागि काठमाडौँमा सात, ललितपुरमा छ र भक्तपुरमा एक ठाउँ तोकिएको छ । यही असार १४ गते मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेअनुसार काठमाडौँको खुलामञ्च ९टुँडिखेल०, तीनकुने, भुइँखेल भगवान्पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरन, सिफलचौर र लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्को खुला क्षेत्र प्रदर्शन स्थल तोकिएका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
ललितपुरका च्यासल खेलमैदान, गोदावरी बसपार्कको खाली क्षेत्र, भैँसेपाटी छ्यासीकोटको खुला ठाउँ, बज्रबाराहीको खुला ठाउँ र लुभू लामाटार तथा भक्तपुरको सल्लाघारी खुला मैदानलाई विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएको छ ।
सरकारले नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको सम्मान गर्दै सामान्य अवस्थामा ती स्थान तोकिएको जनाएको छ भने कतिपय नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले त्यस्तो निर्णयलाई ‘स्वतन्त्रता खुम्च्याइएको’ रुपमा अथ्र्याएका छन् । राज्य प्रणाली र सरकारसँग आमजनताको विरोध रहेकै कारण निषेधित क्षेत्र तोडेर विगतमा जनआन्दोलन भएका थिए । आन्दोलनकै जगमा संविधान जारी भई सरकार बनेकाले यसले जनअधिकार कुण्ठित गर्ने मनसाय नराख्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जनाउँदै आउनुभएको छ ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार काठमाडौँको जनसंख्या १७ लाख ४० हजार ९७७ छ र जनसंख्या वृद्धिदर ६० दशमलव ९३ प्रतिशत छ । बसोबासका आधारमा काठमाडौँको जनसंख्या करीब ४० लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । गत वैशाखसम्मको सरकारी आँकडाअनुसार काठमाडौँमा १० लाख ७० हजार सवारी साधन गुड्छन् ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्ने अभ्यास रहेको जनाउँदै माइतीघर मण्डलामै विरोध प्रदर्शन हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुने वा खुलामञ्चमा गर्दा अपमान हुने ठान्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले शहरी सौन्दर्यका लागि निजी घर मासेर माइतीघर मण्डला बनाइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विरोध प्रदर्शनका लागि खुलामञ्चलाई थप व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले आवश्यक कार्य गर्ने बताउनुभयो । माइतीघर मण्डलामा सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमका प्रदर्शनलाई भने रोकेको देखिएको छैन ।
विश्वका विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि विरोध प्रदर्शन र आवागमन व्यवस्थित गर्न निश्चित स्थान तोकिएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकामा राजनीतिक उद्देश्यका लागि ‘स्पिच फ्री जोन’ तोकिएको छ । त्यहाँको अदालतले त्यसको समय, स्थान र तरिका सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने आदेश दिएको छ ।
यसैगरी, बेलायतको हाइड पार्क, इङ्ल्याण्डका स्पिकर कर्नरहरु, सिंगापुरमा होङ लिम पार्क र भारतको जन्तरमन्तर विरोध प्रदर्शनका लागि निर्धारित क्षेत्र हुन् । दक्षिण अफ्रिकामा ‘सिभिक प्रोटेस्ट ब्यारोमिटर’ को नीति लागू गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्नेजस्ता स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको भने मानिने छैन ।
पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल विगतमा पनि निश्चित स्थान तोक्न भएको अभ्यासको हाल निरन्तरता भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले सार्वजनिक आवागमन र सेवाको प्रभावकारिताका लागि उक्त निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “निश्चित स्थानमा जति पनि विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवस्था हेरेर त्यस्तो स्थान तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ, यसले मानव अधिकारको हनन गरेको ठहर्दैन,” सिलवालले भन्नुभयो – “कसैले सिंहदरबारभित्र गएर विरोध प्रदर्शन गर्छु भन्ला तर राज्यले त्यो छुट दिन सक्दैन ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक भने विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोकेर व्यवस्थित गर्नु आवश्यक भए पनि पर्याप्त छलफल र विकल्प तयार नगरी सरकारले निर्णय गरेको भनी टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको अभिसन्धिलाई आत्मसात् गरेको छ तर, सरकारले अहिलेको समयमा टुँडिखेललाई व्यवस्थित नगरी विरोध प्रदर्शनका स्थल तोक्नु उचित हुँदैन ।”
उहाँले सरकारले गरिरहेका कामबारे नागरिक, सञ्चार क्षेत्र र अन्यले बोल्न पाउने अधिकार हनन हुनु मानव अधिकारसम्मत नहुने बताउनुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का कार्यवाहक अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भन्नुभयो – “लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ तर, आममानिसलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विरोध प्रदर्शन गर्ने नयाँ संस्कार नेपालले पनि अपनाउनु उचित हुन्छ ।