यसैगरी, ३ नं प्रदेशअन्तर्गत रहेको १३ जिल्लामा रहने प्राकृतिक खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर सञ्चालन, नियन्त्रण अनुगमन गर्ने र थप राजश्व असुलीका लागि जिल्ला समन्वय परिषद्लाई अधिकार प्रत्योजित गर्ने कानूनको तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेकाले केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
