उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सरकारले सात वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसम्बन्धी विधेयक अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा मंगलबार पारित गरेको छ । कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र अवधि भएको व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय खुला भएको हो ।आजको अन्नपुर्णमा खबर छापिएको छ ।
