मन्त्री गजुरेलले भूमिसुधार सम्बन्धमा विभिन्न आयोगहरुले दिएका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले कृषकहरुलाई दिइने सुविधा बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने जानकारी दिए । तर उनले कृषकहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रम बारे भने प्रष्ट पारेनन् ।
