गणनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । करीब पाँच वर्षभित्र विवरण संकलन, प्रशोधन, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरिने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
