अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संविधान, ऐन र पदीय आचारण बमोजिम काम नगरेको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम गत कात्तिक ३ गते संसद्मा उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अहिले मुलुकमा त्यही बहसले मुख्य स्थान पाएको छ । नयाँ संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्रै संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ला भन्ने अनुमान सामान्यतः गरिएको थिएन होला । तर प्रमुख आयुक्त कार्कीले कतिपय सिधै हेर्दासमेत अनुचित लाग्ने खालका क्रियाकलापमा हात हाल्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीका सन्दर्भमा देखाएको व्यवहारका कारण उहाँमाथि १ सय ५७ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दर्ता भएको उक्त प्रस्तावका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा समेत प्रबल जनमत देखापरेको छ । तर महाअभियोग पारित हुनका लागि आवश्यक दुई तिहाई मत यी दुई पार्टीसँग मात्रै छैन ।
संसद्को पहिलो दल नेपाली काँग्रेस चाहिँ यस विषयमा अहिलेसम्म अन्योलमै छ । उक्त दलभित्र यस प्रकरणमा भने केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरेरै निकै लामो छलफल गरिएको छ । जब कि गत असोजको तेस्रो साता तत्कालीन सरकार परिवर्तन गर्नखोज्दा र पछाडि साउनको तेस्रो साता माओवादीसँग नौ–नौ महिनाको सत्तासाझेदारी गर्दा समेत उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिको छलफलै भएको थिएन । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने विगतमा चिकित्सक गोविन्द केसीले आन्दोलन गर्दा त्यसका पक्षमा देखिने काँग्रेसका अधिकांश नेताहरू यतिबेला उहाँले उठाएको प्रमुख माग पूरा गर्ने अवसर आउँदा चाहिँ परिवर्तन भएका छन् । कार्कीले गरेका असंवैधानिक, प्रतिशोधपूर्ण र भूमिगत शैलीका गलत कामहरूका बारेमा होइन, काँग्रेसभित्र एमाले र माओवादी मिलेर किन यस्तो प्रस्ताव ल्याए भनेर विषयान्तर गर्न खोजिएको छ ।
एमाले र माओवादी मिलेर प्रस्ताव ल्याएका कारण आफू पछाडि परिन्छ र उनीहरूका पछाडि लुरुलुरु हिँडेको ठहरिन्छ भन्ने तर्कले काँग्रेसभित्र मुख्य रूपले स्थान पाएको देखिन्छ । तर, इतिहास पल्टाउने हो भने नेपाली काँग्रेसले निकै ठूल्ठूला मुद्दाहरूमा यस्तै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि, गणतन्त्र नेपाली काँग्रेसको एजेन्डा थिएन । आफूमाथि थुप्रै मुद्दा दायर भएको, मृत्युदण्ड नै हुनसक्ने, थुप्रै कार्यकर्ता मारिरहेको बेला पनि बीपी कोइरालाले राजतन्त्र र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर दिएको मन्तव्यलाई आदर्श वाक्य मानेको काँग्रेसले नेपालमा कहिल्यै गणतन्त्रको झन्डा उठाएन । तर एमाले, माओवादी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना दस्तावेजमा भएको गणतन्त्रलाई जब कार्यनीतिक नारा बनाए र त्यसका पक्षमा जनमत उर्लिएर आयो, त्यसपछि नेपाली काँग्रेस पनि उक्त प्रस्तावका पक्षमा आउन बाध्य भएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली जस्ता अनेक विषयमा पनि काँग्रेसले यस्तै नियति भोग्दै आएको छ ।
मुख्य कुरा के हो भने अरुले पहल लिए पनि, प्रस्ताव दर्ता गरे पनि, चर्को भाषण गरे पनि काँग्रेस नआउन्जेल लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यही परिस्थितिले नै नेपाली काँग्रेसको महìव दर्शाउँदैन र ? आफ्नो महìव आफैँ अवमूल्यन हुने गरी जब पार्टीकै नेताहरू तर्क वितर्कमा लाग्छन्, तब पार्टीप्रति जनताको दृष्टिकोण कसरी सकारात्मक हुन्छ ?
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै रहस्यमय, बाध्यकारी र लामो योजनाको एउटा अङ्गका रूपमा आएको हो भन्ने विषयमा काँग्रेसका नेताहरू जानकार नभएका होइनन् । मुख्य नेतृत्वमा नभएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आदि मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला जस्ता नेताहरू पनि जनआन्दोलन दबाउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र दरबारको छत्रछायाँमा हुर्किएका कार्कीलाई अख्तियारजस्तो पवित्र निकायमा नियुक्त गर्नुुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा काँग्र्रेसकै धेरै नेताहरूलाई थाहा छ । अख्तियारमा पुगिसकेपछि कार्कीले जेजे कामहरू गर्नुभयो, तीमध्ये साह्रै थोरै मात्र कानुनसम्मत छन् भन्ने कुरा अदालतका फैसलाहरू हेर्दा पनि हुन्छ । आफ्नो नियुक्तिका बेला विरुद्धमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोजीखोजी दुःख दिने, प्रतिशोध साँध्ने, आर्थिक चलखेल बढी हुने ठाउँमा हात हाल्ने, आफन्तहरूलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्ने जस्ता क्रियाकलापले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निष्पक्ष रहनुपर्ने निकायलाई विवादित र बदनाम बनाएको छ ।
यस प्रकरणको उत्कर्षका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न नदिनका लागि कार्कीले गरेको हुलहुज्जत, घेराबन्दी र राज्यशक्तिको परिचालनले उहाँको लुकेको अभीष्ट के होला र किन यसो गरिरहनुभएको होला भनेर सोच्न बाध्य बनाएकै कारण संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यस्तो बेलामा मुलुकको भाग्य र भविष्यको जिम्मेवारी बोकेका दलहरूमा ढुलमुल, मौनता र अन्योल देखिन्छ भने त्यसबाट देशलाई त असर पर्दछ नै, सबभन्दा बढी घाटा सम्बन्धित दललाई नै हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सर्वोच्चता सबभन्दा माथि मानिन्छ । झन् पछिल्लो समयमा त यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरू, अरु संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य र राजदूतहरूको सुनुवाइ गरेर उनीहरूलाई जनताका प्रतिनिधिमार्फत गरिने अनुमोदनलाई संसदीय सर्वोच्चताकै उत्कृष्ट अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । लोकमानसिंह कार्की त्यो चरणबाट पनि गुज्रिनुभएको छैन । २०७० वैशाख २४ गते उहाँको नियुक्ति हुने बेलामा संसद् नै थिएन र उहाँका हकमा मात्रै बाधा अड्काउ आदेश जारी गरेर रातारात नियुक्त गरिएको थियो । पछि संसद् बनिसकेपछि उहाँलाई संसदीय समितिमा बोलाउँदा त्यहाँ प्रश्न गर्ने सांसदमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको मात्र देखिएन, त्यसपछि उहाँले संसदीय समितिलाई नै टेर्नुभएन र घाँटी दुखेको छ भनेर बैठकमै नआउँदा पनि संसद् निरीह भएर बस्न बाध्य भयो ।
यतिबेला चाहिँ सांसदहरूले साहस जुटाएका छन् र उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अब उनीहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन् भने संसदीय सर्वोच्चता कागजमा सीमित हुनेछ ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
कोट, मोटर, रेडियो, टिभी, टेलिफोन नेपालमा भित्रिसक्दा हाम्रा नेपाली भाषाशास्त्री वा भाषाविद् वा भाषावैज्ञानिकले यिनको नेपाली नाम राख्नै भ्याएनन् । भारतमै ट्रेन (रेल र ट्रेनमा फरक छ) आउँदा संस्कृतमा ‘लोहपथगामिनी’ भनी राखिएको नाम शब्दकोशमा मात्र सीमित भएको छ । आगो बाल्ने लाइटरलाई ‘घस्रघोषित अग्नि उत्पादक यन्त्र’ पनि राखियो संस्कृतमै, यो त हास्यास्पद नै भयो । कसो–कसो मोटरसाइकललाई
‘भट्भटे’ सम्म भन्न भ्याएका थिए नेपालीले, त्यो पनि शुरुमा चले पनि अहिले हराइसक्यो । प्लेनलाई ‘चीलगाडी’ भनिने चलन पनि साहित्य र ठट्टामा मात्रै छ रमाइलाका लागि । हेलमेटलाई निकैपछि ‘शिरकवच’ भनियो, अहँ चलेन । कम्प्युटरलाई ‘सुसाङ्ख्य’ भन्ने कि ‘सुगणक’ भन्नेमा माथापच्ची गर्दागर्दै काख काखमा ल्यापटप र हात–हातमा मोबाइल आइपुगेको छ । यहाँनिर भाषाविद् भन्दा शब्द नै अगाडि आउँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट देखियो ।
अहिलेको अङ्ग्रेजी भाषा नै ५० प्रतिशत अन्य भाषाबाट सापटी लिएर बनेको छ । संस्कृतमा नारङ्गा भनिने सुन्तला अरबीमा नारन्जह, स्पेनीमा नारन्जा, नारन्ज्, नारन्ज, एन एरेन्ज हुँदै अन्त्यमा ‘एन अरेन्ज’ भएको रहेछ । ‘गार्बेज’ ल्याटिनबाट इटालेली, फ्रान्सेली हुँदै आएको छ । बाले, क्याफे, रेनेसाँ फ्रान्सेलीबाट, किन्डरगार्टेन, रुकस्याक जर्मनेलीबाट, गुरिल्ला, प्लाजा, स्पेनीबाट, कराते, सुनामी जापानीबाट कुङ फु, तोफु, ताइफुन चिनियाँबाट, पापराची इटालेलीबाट, ताइकान्दो कोरियालीबाट बनेका छन् । भारोपेली परिवारको ग्रीसेली भाषाका करिब एक लाख ५० हजार शब्द अङ्ग्रेजीमा आएको ब्रिटिश काउन्सिलका शिक्षक मार्था पराकी र क्याथेरिन भोगिउक्लाकीले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । जस्तै डेमोक्य्रासी, आइडोल, इन्साइक्लोपिडिया, डायलग, जोग्राफी, ग्रामर, आर्किटेक्ट, इकोनोमी आदि ।
नेपाली भाषाको माउ संस्कृत भएकाले प्रतिशतमा नभए पनि संस्कृतका अनगन्ती शब्द नेपाली भाषामा रहेको देख्न सकिन्छ । वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश हुँदै नेपाली, हिन्दी, बङ्गाली, गुजराती, पञ्जावी बनेका हुन् । त्यसैले नेपाली भाषाले हिन्दी, उर्दु, फारसी, अरबीबाट ल्याएका शब्द पनि अनगन्ती नै छन् । मुलुककै राष्ट्रभाषा नेवारी, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, मगर, राई, लिम्बू तथा नेपाली भाषाका डोटेली, बैतडेली भाषिकाबाट निकै शब्द सापटी लिइएका छन् । विश्वव्यापीकरणका क्रममा विभिन्न देशका मानिस, भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रविधि आदिको घुलमिलले एक भाषाले अर्काे भाषा ग्रहण गर्नु सामान्य भएको छ र निकै शब्दको आफ्नो भाषामा अनुवाद गरेर प्रस्तुत गर्नु हास्यास्पद हुने गरेको छ । नेपालीभाषीले अङ्ग्रेजी, हिन्दी बुझ्ने तर नेपालीमै उल्था गर्दा नबुझ्ने भइसकेको छ । भिडियो (भिडिओ, सिडियो (सिडिओ), डिएस्पी (डिएसपी, इनिसपेक्टर (इन्स्पेक्टर), रेन्जर, डेफो (डिएफओ), इञ्जिनेयर
(इञ्जिनीयर), उपरसेठ (ओभरसियर) भन्ने के हो, को हो अशिक्षितले पनि बुझेका छन्, बोलेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पद अङ्ग्रेजी (बिग्रिएको अङ्ग्रेजीसमेत) मा बोल्दा धेरैले को कुन तहको भनी बुझ्छन् भने नेपालीकरण गर्दा अलमलमा परेको देखिन्छ । नेपाली सेनापट्टी आर्मी चिफ, जनरल
(२०३०–३५ सम्म थानेदार भनिन्थ्यो), सइ, असइ, हवल्दार शब्द नै जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ, महासेनानी, उपसेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक आदि औपचारिकतामा मात्र सीमित छन् ।
आधुनिक सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकाससँगै जन्मेका पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, अनलाइनले अङ्ग्रेजी, हिन्दी, उर्दु, अरबी, फारसी आदि शब्द निकै बोकेर आएका छन् । त्यसमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको हेरफेरले निकै भूमिका खेलेकोे छ । कतिपय नेपालीकरण गर्नै नसकिने खालका र केही चाहिँ नेपाली वा संस्कृत शब्द हुँदाहुँदै जानाजानी वा उपेक्षा गरेर चलाउन थालिएका शब्द छन् । कुनै त दुईभाषी छन् । उदाहरणका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रका नेट, इन्टरनेट, इमेल, एप्स, नेटवर्क, साइबर, एडिएसएल, सिडिएमए, स्मार्ट फोन, क्याफे, आर्थिक क्षेत्रका कम्पनी, रेमिट्यान्स, भ्याट, प्यान, सिइओ, टेन्डर, सिलबन्दी, सेयर, क्यापिटल, क्यापिटल एजेन्सी, कार्पेट, एटिएम, ट्रेड, ट्रान्जिट, पर्यटन क्षेत्रका ट्राभल्स, ट्रेकिङ, राउन्ड (अन्नपूर्ण), इभेन्ट, होमस्टे, लेकसाइड, डिलक्स, वाइड बडी, विद्युत् क्षेत्रका इनर्जी, पावर, टनेल, टावर, रिजभ्र्वायर, डिजाइन, युनिट, प्रसारण लाइन, कृषि क्षेत्रका फर्म, फार्म, डेरी, पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन, अग्र्यानिक, प्लटिङ, प्याकेट, जातीय–भाषिक क्षेत्रका मुस्लिम, चाइनिज, इन्डियन, जापानिज, जर्मन आदि शब्दले हाम्रो भाषामाथि नै आक्रमण गर्न थालेका छन् ।
यस्ता कैयौँ शब्द छन्, जसलाई नेपाली शब्द बनाए पनि जन भाषाले ग्रहण गर्नै सक्दैन । केही शब्द नेपाली बनाउन अल्छी लागेर वा अत्याधुनिक देखाउन चलाउने गरिएको छ । अहिले नै त शिक्षित व्यक्तिले नेपाली, नेवारी वा अन्य राष्ट्रभाषा बोल्दा वा एफएम रेडियो र टिभीमा कार्यक्रम चलाउँदा बीच–बीचमा बग्रेल्ती अङ्ग्रेजी वा हिन्दी घुसाउँछौँ भने अबको १०–१५ वर्षमा कस्तो नेपाली बोलिएला, विचारणीय छ । मानिसले ग्रहण गर्नै सक्ने शब्द अनुवाद गरेर नचल्ने रहेछ भन्ने त देखियो तर नेपाली शब्द हुँदाहुँदै तिनलाई उपेक्षा गर्नाले हाम्रो नेपाली भाषाको भविष्य के होला ? नेपाली भाषाको वर्णविन्यासबारे हालैका वर्ष निकै बहस भए र हुँदै छन् । यस्ता चलन चल्तीमा ल्याइएका अनेपाली शब्दका बारे पनि भाषाविद्, भाषाप्रेमी, पत्रकार–सञ्चारकर्मीले बोल्नुप¥यो, बहसमा उत्रनुप¥यो ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी