सरकारले विभिन्न समयमा सम्बोधन गरेर सेवा–सुविधा घोषणा गरेको छ । तर, यस्ता घोषणा कागजमै सीमित भए । व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । २०८१/८२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको हकमा विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट ८.४० र ४.८० रुपैयाँ दिने तथा प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा अनुदान दिने घोषणा भयो ।
