भूकम्प लगायतका कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले ऋणको अवधि समेत थप्नका लागि अनुरोध गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकलाई पाँच वर्षका लागि म्याद थप्न अनुरोध गरेकोमा एक्जिम बैकले भने साढे चार वर्षको लागि थपेको हो । आयोजनाका अनुसार करिब १५ करोड रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई दिन बाँकी छ ।
