कर्मचारी संगठनका नेता भने दरबन्दी थपेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि कर्मचारी युनियनको दबाबमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै दफा २४ (घ) १ को व्यवस्था गरिएको थियो। सो दफामा स्थायी पदमा निश्चित अवधि सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह माथि बढुवा गर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधानअन्तर्गत करिब १८ हजार निजामती कर्मचारी बढुवा भएका हुन्।
