मिलेमतो कतिसम्म छ भने झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा संलग्न चार व्यवसायीले प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) लिएका छैनन् । उनीहरूले आय विवरणसमेत पेस गरेका छैनन् भने भुक्तानीमा समेत अग्रिम कर कट्टी गरिएको छैन । यी सबै क्रियाकलापमा करबाट मुक्ति पाउने योजना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहालेखा परीक्षक रामु डोटेलका अनुसार आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको परिधिमा रही कुनै पनि ढंगले गर्ने आय करयोग्य मानिन्छ । तर त्यस्तो आय आर्जनका क्रममा भएको खर्च कटौती गरेर बचेको रकम (नाफा) लाई करयोग्य रकम मानिन्छ । आयल निगमलाई जग्गा बेचेका चार व्यवसायीले एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरे । तर उनीहरूले आफूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा किसानलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेनन् ।
