काठमाडौं । पाँच दिनको अस्पताल बसाइपछि शुक्रबार बेलुकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार फर्किए । मूलतः दशैँ टिकाको धपेडीका कारण अस्वस्थ भएका प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्सकहरूले अझै केही दिन आराम गर्न र राजनीतिक सक्रियता कम गर्न सल्लाह दिएका छन् । तर, त्यसको केही घण्टाभित्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेता बालुवाटार छिरे । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली पार्टी नेता र सचिवालयको घेराउमै छन् ।
त्यसोतः स्वभावजन्य रुपमा मात्र होइन, पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली लामो समय निस्कृय रहन सक्ने अवस्था छैन । देशभित्रका विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध एकत्रित हुँदै छन् भने आफ्नै पार्टीका केही नेता विपक्षीभन्दा चर्कोसँग प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाई राख्न तत्काल पहलकदमी चाल्नुपर्ने अवस्था छ । विशेष गरी भारतसँग पुनः दरार उत्पन्न हुने खतरा बढ्दो छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आसन्न पाँचौँ नेपाल भ्रमण अन्योलमा परेको छ भने नेपाललाई प्रदान गर्ने भनिएको हवाई सुविधासम्बन्धी पूर्वप्रतिबद्धता भारतले लत्याएको छ । ओलीलाई चिढ्याउने गरी मोदीले भारतको गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रमुख अतिथि बनाउने तयारी भारतीय मिडियाले सार्वजनिक गरेको छ । यति मात्र होइन्, ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा बधाई दिन हतारो गर्ने मोदीले विरामी हुँदा सामाजिक सञ्जालबाट समेत स्वास्थ्यलाभको कामना गरेनन् । ओलीलाई बारम्बार भेट्न पुग्ने भारतीय राजदूत न अस्पतालमा देखिए, न सामाजिक सञ्जालमै ।
नेपालभित्रै पनि प्रतिपक्षी दलहरूले धमाधम सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न थालेका छन् । कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री ओली जतिबेला अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका थिए, त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र कसरी यो सरकारलाई घेरा हाल्ने भन्ने छलफल चल्दै थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्तिको भेलामार्फत सरकारलाई सडक आन्दोलनको चेतावनी दिँदै थिए । यही अवधिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा समेत सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्चा चल्यो । कमल थापाले अनलाइन मिडियामा अन्तर्वार्तामार्फत् र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले संगठन सुदृढिकरणको नाममा जिल्ला जिल्ला पुगेर सरकारविरुद्ध विष बमन गरे ।
आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम पछिल्ला दिन निरन्तर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसक्ने भन्दै उनी आफ्नै पार्टी नेतृत्वले चलाइरहेको सरकारलाई कमजोर पार्न लागिपरेका छन् । पार्टीका अन्य कतिपय नेता पनि बेलाबेला सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकारका राम्रा योजना र कामको बचाउ गर्नुपर्नेमा मन्त्रीदेखि पार्टीका अधिकांश नेता मौन देखिन्छन् । एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पदान सन्तोषजनक छैन ।
माथिका यी सबै घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा छिमेकीदेखि विपक्षी दलहरूसमेत सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारीमा छन् । सम्भवतः तिहार सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रियता बढाउनेछन् । तर, ठिक त्यसैवेला विपक्षी दलहरूले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । यसकारण अबका केही साता प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौतिपूर्ण छन् । यसकारण प्रधानमन्त्रीले अबका केही दिन गम्भीरतापूर्वक निर्णयहरू लिनुपर्नेछ । ‘शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएका बेला प्रधानमन्त्रीमाथि जसरी विरोधीहरू मोर्चाबन्दी गरेजसरी खनिएका छन्, त्यसले उनीहरू उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए भन्ने नै पुष्टि गर्छ,’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक नेताले दृष्टिसँग भने, ‘यस्तो बेला सरकारको बचाउमा लाग्नुपर्ने पार्टी मौन छ । सरकारका मन्त्रीहरू नै गुमनाम छन् ।’
सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले छठसम्मको अल्टिमेटम दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग संवाद थाल्नुपर्छ । संविधान संशोधन र तेस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा नेता–कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ताको उनीहरूको माग कति पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने टुंगो संवादबाट मात्रै लाग्नेछ । राजपासँगको संवादलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नाको कारण मधेसमा उठ्न सक्न सम्भावित आन्दोलन रोक्नु हो । ‘सरकारले जतिजति वार्ता र संवादलाई बेवास्ता गर्दै जान्छ, मधेसमा सिके राउतजस्ता विखण्डनकारीको अभियानमा आकर्षण बढ्दै जान्छ्,’ राजपाका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गरी पार्टी संगठन तलसम्म पुग्ने निर्णय तत्काल लिनुपर्दछ । दृष्टिसँग पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, ‘सरकारले राम्रा काम पनि गरेको छ । तर, सरकारका काम र योजना तलसम्म पुग्न चाहिने भेहिकल (संरचना) नै अहिले नहुँदा संदेश प्रवाह हुन सकेन (हेर्नुस् अन्तर्वाता पृष्ठ ५ मा) । मन्त्री पोखरेलले भनेझैँ पार्टी संरचना तलसम्म नपुग्दा त्यसको असर सरकारको काम कारबाहीमा पनि परिरहेको छ । पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउने कामसँगै प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई चुस्त बनाउन पनि आवश्यक रहेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ‘दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर देखिँदा पनि सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले मोर्चा कस्ने अवसर पाएका हुन्,’ एक राजनीतिक विश्लेषकले दृष्टिसँग भने । जनताको अपेक्षा र प्रधानमन्त्रीको सपना साकार गर्न यो सरकारका कतिपय मन्त्रीको कार्यक्षमताले नभ्याउने पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले सरकार पुनर्गठन गरेर भए पनि सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले अब निर्णय लिनैपर्दछ ।
यस्तै, भारत र चीनसँग आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्दछ । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत आलटाल गरेर बसेका मोदीलाई सो प्रतिवेदन बुझी आवश्यक निर्णयमा पुग्नेतर्फ कुटनीतिक दबाब दिन अब ढिला गर्न हुँदैन । ‘समयमै समस्याको पहिचान गरी समाधान नगर्ने हो भने यसैगरी एकपछि अर्को समस्या बढ्दै जानेछ । त्यसो हुँदा सरकार र पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका ओलीमाथि नै दबाब बढ्नेछ,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यको भनाइ छ, ‘अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किएका छन् । अब मुलुकलाई स्वस्थ बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । त्यो पूरा गर्न केही न केही ‘क्रमभंग’ को कोशिश गर्नैपर्छ ।’