काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सकिएपछि हाल रोकिएका सडक विस्तार तीव्र हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडक विस्तार अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपत्यकाका निर्माणाधीन सडकको नियमित अनुगमन थालेको छ । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ र स्थानीयको अवरोधका कारण महिनौैँदेखि उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तार ठप्प छन् । सोमबार मात्रै
त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको अनुगमन भएको छ । अनुगमनमा सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख शिव सापकोटा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीसहितको टोली सहभागी थियो । स्थानीयको अवरोध र सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण सो सडक निर्माण तीन महिनादेखि ठप्प छ । सो सडकमा अदालतले ३९ स्थानमा ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उपत्यकाका निर्माण रोकिएका सडकमा अब नियमित अनुगमन थालिने बताए । ‘उपत्यकाका विस्तारित सडक विविध कारणले स्थगित छन् । ती सबै सडकको अनुगमन हुन्छ । त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडकको अनुगमन सुरु भएको छ, अब अन्य सडकको पनि अनुगमन हुन्छ । समस्या तत्काल पत्ता लगाएर गल्ती गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सडक विस्तारका क्रममा अदालतमा परेका मुद्दा र जारी स्टे अर्डर चिर्दै अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । ‘सडक विस्तारका क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र कतिपय स्थानमा अदालतले स्टे अर्डर पनि दिएको रहेछ । हामी अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्छौं । स्टे अर्डरकै कारण विकास निर्माण रोक्न हुन्न भन्नेमा अदालत पनि सचेत छ । आशा छ, अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो मुद्दा फैसला गर्नेछ । त्यसले सडक विस्तारको काम दु्रत बनाउन सजिलो बनाउनेछ,’ सचिव घिमिरेले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सडक अनुगमनका लागि अवश्यक सबै विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ । सडक अनुगमनमा सहभागी हुन कार्यालयले सोमबार नै मेलम्ची खानेपानीअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय, सडक विभागअन्तर्गतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, काठमाडाैँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकालगायतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘कहाँ–कहाँ कुन कारणले सडक निर्माण रोकिएका हुन्, त्यसको विवरण संकलन भइसकेको छ । सोहीअनुसार अनुगमनको योजना बनेको छ । अब यसका लागि कार्यतालिका बन्छ र सोही आधारमा अनुगमन हुनेछ,’ सचिव घिमिरेले भने ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा (१२.५किमि), चाबहिल–जोरपाटी–साँखु (११.५किमि), ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ (७.२किमि), इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी (३किमि), कर्मोणासा खोला–हरिसिद्धि (४किमि), लगनखेल–सातदोबाटो (०.८किमि), भैँसेपाटी–नक्खुखोला (३.५किमि) र जोरपाटी–सुन्दरीजल( ७किमि) सडकखण्डको विस्तार कार्य तीन महिनादेखि ठप्प छन् । आयोजनाले चार अर्ब ६७ करोड पाँच लाख रुपैयाँको लगानीमा डेढ वर्षअघि नै ती सडकको विस्तार कार्य सुरु गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार अधिकांश सडकको विस्तार कार्य २०७४ को असोजदेखि पुस मसान्तसम्ममा सकिसक्ने भनिएको छ । तर, कार्यप्रगति ३० प्रतिशत पनि छैन ।
त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डको त्रिपुरेश्वरमा उद्योग विभागले सडक सीमामा परेको भवन नभत्काउँदा काम रोकिएको छ । अनुगमनका क्रममा पुगेका मन्त्री साहलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले यसबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार सो भवन भत्काउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि सडक विभागले आलटाल गर्दै आएको छ । ‘यसअघि विभागले लिखित वा मौखिक कुनै पनि रूपमा भवन भत्काउने बजेट भएन भनेको छैन, हामीलाई आज मात्र जानकारी भयो, अब तीन दिनभित्र त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको भवन भत्काउँछौँ,’ उनले भने ।