जेठ ३, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत फागुनको दोस्रो सातामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी सवारी कर्जाको सीमा ९० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारे पनि अटो तथा सवारी कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छैन । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ ।
फागुन महीनामा मात्र हायर पर्चेज लोन शीर्षकमा करीब रू. १ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख कर्जा प्रवाह भएकोे थियो । यो तथ्याङ्कमा निजी तथा सार्वजनिक एवम् अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधन सबैको एकमुष्ट हो । सार्वजनिक एवम् अन्य व्यावसायिक सवारी साधनमा भएको कर्जा प्रवाहका कारण यस्तो भएकोे राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको अनुमान छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को असार मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उक्त शीर्षकमा १ खर्ब १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । ९ महनिामा त्यसपछिको ३८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले यस्तो कर्जा वृद्धि भएको छ । गत माघ मसान्तसम्ममा यो शीर्षकमा रू. १ खर्ब ४६ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख कर्जा प्रवाह भएको थियो भने फागुन मसान्तमा केही बढेर रू. १ खर्ब ४८ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख पुगेको थियो । सोही शीर्षकमा आव २०७२/७३को चैत मसान्तसम्म बैङ्कहरूले ९२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
२०७३ असार मसान्तको तुलनामा २०७३ चैतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमा रहेकोमध्ये ओभरड्राफ्ट, शेयर मार्जिन, घरजग्गा कर्जा तथा हायर पर्चेजतर्फको कर्जा विस्तार भएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक तथ्याङ्कअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्टमा रू. ३ खर्ब ४६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा रू. ६७ अर्ब ९ करोडले बढी हो । यस्तै, घरजग्गा कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत)मा चैतसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ६१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढी हो । यसैगरी, शेयर मार्जिन कर्जामा रू. ३९ अर्ब २० करोड प्रवाह भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब २० करोड बढी हो । यसबाहेक सुनचाँदीमा रू. ३२ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले बजारमा तरलतामा समस्या देखिएलगत्तै घरजग्गामा कर्जा प्रवाह नगर्न आग्रह गरेको थियो भने ओभरड्राफ्ट, शेयर, अटो, सुनचाँदीजस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर्न निर्देशन दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेको समीक्षा अवधिको तथ्याङ्क असार मसान्तदेखिको भएको तर यस्ता क्षेत्रमा कडाइ भने माघदेखि गरेकाले समग्र स्थितिलाई तुलना गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेको भन्न मिल्दैन । ‘आर्थिक वर्षको शुरुआती चरणबाट उक्त क्षेत्रको कर्जा विस्तार गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको थियो । यस्तो अवस्था देखेर नै केन्द्रीय बैङ्कले बेलाबेलामा निजी सवारी साधनदेखि अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कडाइ गरेको हो,’ उनले स्वीकार गर्दै भने, ‘कडाइ गरेपछि भने अघिल्लो महीनाभन्दा कर्जा लगानी कम हुँदै गएको छ ।’
केन्द्रीय बैङ्कले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी साधनमा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको थियो, तर यसमा व्यवसायीले अटोमोबाइल अनुत्पादक क्षेत्र नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । केन्द्रीय बैङ्कले गत माघ २५ गते उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई जोड दिन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको थियो । कर्जा प्रवाहको सीमासम्बन्धी निर्देशनमा कुल कर्जा तथा सापट रकममध्ये वाणिज्य बैङ्कले २०, विकास बैङ्कले १५ र वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादन क्षेत्र भनेर कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगलाई तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने कर्जाको विषयमा व्यवस्था गरेको नीतिलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन नगरेमा २०७४ असार मसान्तदेखि कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने बताएको छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले वाणिज्य बैङ्कको यस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा १७ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैङ्कले देखाएको छ ।