जातिय विभेद र छुवाछुत प्रथा कानुनले नै अन्त्य गरी सकेको अवस्थामा त्यस्तो विभेद गर्ने व्यक्तिलाई पिडितले उजुरी दिए कार्वाही हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कंडेल भने –‘ अवस्य हुन्छ । ’ उनले भने–‘ जिल्ला प्रशासनले त त्यस्ता कुरामा ‘एवार्डनेस’ मात्रै गर्छ तर कानुनी दायरामा ल्याउने काम अदालतले गर्ने हो । यसर्थ जातिय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध उजुरी दिए अदालतले छुवाछुद ऐन २०६८ अनुसार अवश्य कार्वाही गर्छ । ’ यस जिल्लाका शिक्षित सचेत परिवारहरुले त्यस्ता भोज भतेरहरु यसरी नै दलितहरुले अपमान महुशुस गर्ने हुँदा सामुहिक खाना र आफै झिकेर खाने व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।
