आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकका शाखा दुई हजार ९१९ पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विकास बैंकको ९५१, वित्त कम्पनीको १८३ र लघुवित्त संस्थाको दुई हजार गरी ३६५ गरी कुल शाखा संख्या छ हजार ४१८ पुगेको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करीब चार हजार ४९० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठित ७५३ स्थानीय तहमध्ये यस आवको असार २४ गतेसम्म ५५६ तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ । यस आवको वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा रहेको निक्षेप खाता संख्या दुई करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ ।
त्यस्तै, एटिएम संख्या दुई हजार ६२४ रहेको छ भने मोबाइल बंैकिङ्गका ग्राहकको संख्या ४० लाख, इन्टरनेट बैकिङ्गका ग्राहकको संख्या सात लाख ८४ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या ९७ हजार रहेको छ ।
बन्दीपुर केबलकारको शेयर तनहुँ– पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा निर्माण शुरु गरिएको केबलकारको शेयर तनहुँवासीले खरिद गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि बन्दीपुरका बासिन्दालाई मात्रै प्राथमिकता दिँदै शेयर खुला गर...
नेपालमा केहीको रोजीरोटी भारतको विरोध गरेरै चलेको छ : भारतीय महावाणिज्य दूत [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
Nov. 6, 2018, 12:46 p.m. काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापन : सार्वजनिकलाई भरपर्दो बनाएर निजीलाई निरुत्साहन पूरा पढ्नुहोस
तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न लोकान्तर डट् कम अहोरात्र जागा छ । लोकान्तरले ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा लोकान्तरले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका लागि नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा भएको विवादलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले आज उच्च अदालतलको ८० न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा गम्भीर संवैधानिक जटिलता देखिएको हुँदा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि २०७३ पुस २९ गते उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
आदेशमा न्याय परिषद् ऐनअनुसार समानुपातिक सिद्धान्तलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नसमेटेकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउनेैपर्ने आवश्यकता परेको उल्लेख छ ।
दुई वर्षअघि नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेललगायतले यस सन्दर्भमा छुटृाछुटैृ रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा केहीको रोजीरोटी भारतको विरोध गरेरै चलेको छ : भारतीय महावाणिज्य दूत [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
Nov. 6, 2018, 12:46 p.m. काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापन : सार्वजनिकलाई भरपर्दो बनाएर निजीलाई निरुत्साहन पूरा पढ्नुहोस
तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न लोकान्तर डट् कम अहोरात्र जागा छ । लोकान्तरले ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा लोकान्तरले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।