यस्तै बैंकहरुको निक्षेप र ऋणबीचको व्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने बजेटमा उल्लेख भए पनि राष्ट्रबैंकले यसअघिको विपन्न कर्जामा नै गणना हुने गरी कर्जा दिइने उल्लेख छ ।
