काठमाडौं – सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएर लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव झेलिरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने नीति ल्याएको छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर, निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने होडबाजी चलिरहेको बेला केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिले उनीहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आइतबार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) गणनामा पनि केही सहुलियत दिने नीति ल्याएको हो । यसअघि सिसिडी अनुपातको गणना विधि दैनिक रुपमा गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब यसलाई मासिक रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
दैनिक रुपमा गणना गर्दा ८० प्रतिशत नघाउनेलाई सात प्रतिशत जरिवाना लगाइन्थ्यो । अब महिनामा मात्र सिसिडी गणना हुनेछ । त्यसपछि मात्र जरिवाना गरिने भएको छ।
‘कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो) को अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने तर हर्जाना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
दैनिक रुपमा गणना हुँदा दिनहुँ सिसिडी रेसियो मिलाउनुपर्ने झन्झट हुने गरेकोमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई केही सहुलियत मिलेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए।
‘नयाँ व्यवस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका बैंकलाई केही राहत दिने काम गरेको छ,’ नेपाल बंगालादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘हामीले यसअघि तरलता अभावलाई राहत दिनका लागि दिएको सुझाव केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ ।’ यसले लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई केही हदसम्म कम गर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि सिसिडी अनुपात साप्ताहिक रुपमा गणना हुने गरेको थियो । साप्ताहिक रुपमा गणना हुँदा बैंकहरुले मनपरी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसलाई दैनिकमा झारेको थियो । तर, यसपालिको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा दैनिकलाई उल्टाएर मासिक रुपमा गणना गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले पत्रकार तथा सरोकारवाला बोलाएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरेकोमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पुनर्कर्जा कोषको रकम पाँच अर्ब रुपैयाँ थप्ने निर्णय गरेको छ । उसले पुनर्कर्जा कोषको रकम २० अर्बबाट २५ अर्ब पु¥याएको छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका बैंकलाई पनि केही राहत दिएको छ।
२०७५ असार मसान्तसम्म कृषिमा १०, ऊर्जामा पाँच, पर्यटनमा पाँच र अन्यमा पाँच गरी २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई केही सहज पारेको छ।
‘वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा पाँच प्रतिशत, पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरुले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरुबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले तरलतालाई सहज बनाउन आफूले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको सार्बजनिक संस्थाको खातालाई वाणिज्य बैंकमा सार्ने नीतिमा काम भइरहेको जनाएको छ । यसले पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका बैंकहरुलाई केही राहत पुग्ने ढुंगानाको भनाइ छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका अन्य सार्वजनिक संस्थानले यस बैंकसँग बैंकिङ कारोबार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता संस्थानले वाणिज्य बैंकमा खाता खोली कारोबार गरेमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको स्थिति समेत सहज हुने देखिएकोले सार्वजनिक संस्थानहरुसँग राय माग गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थानको राय प्राप्त भएपछि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले गाउँमा शाखा खोल्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा दिएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहमै शाखा पु¥याउने सरकारी नीति छ । यसमध्ये एक सय नौवटामा बैंकहरु जान चाहिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई त्यहाँ पु¥याउन राष्ट्र बैंकले दबाबमूलक नीति ल्याएको छ । एक सयमध्ये दुईमा शाखा खोले मात्र उनीहरुलाई काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा शाखा खोल्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा एक करोड रुपैयाँ एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । उक्त सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।- नागरिक दैनिकबाट