कानुन बनाउनेदेखि अन्य आन्तरिक कार्यमा व्यस्त भइरहेका बेला केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका सरकारलाई मुलुकमा रहेका गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (एनजीओ÷आईएनजीओ) संस्थाका गतिविधिप्रति ध्यान दिने फुर्सद नै छैन ।
