सरकारले यसअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ लाई खारेज गरेर संविधानअनुसार स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। विधेयकमा १५ परिच्छेदमा १ सय ३ वटा दफा र दुईवटा अनुसूची छन्।
