‘अहिले हामीसँग संघीय सरकारबाट प्राप्त निश्चित बजेट छ, आन्तरिक स्रोत प्रयोग गर्न सक्दैनौ, मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च, प्रदेशसभा सञ्चालन खर्च, सांसदहरूको पारिश्रमिक खर्च, कानून निर्माणमा हुने खर्च व्यवस्थापन पनि यसै बजेटबाट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।
