एउटा फाँटदेखि अर्कोसम्म फाइल पुर्‍याउने सहयोगीदेखि अधिकारीसम्मलाई तोकिएको रेट दिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ । ‘भ्रष्टाचार लुकीछिपी हुँदैन, खुला हुन्छ’, मसुरियाका सेवाग्राही पुष्प जोशीले भने, ‘कानुन व्यवसायीले नै तिर्नुपर्‍यो भने अरूको के कुरा ?’
