अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिलगायतलाई विपक्षी बनाई आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा बाढी पहिरो र डुबान क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रभावित क्षेत्रमा युद्धस्तरमा राहत र बचाउको कार्य गर्न माग गरिएको छ ।
