यसरी मात्र देशमा परिवर्तनकारी राजनीतिक एजेण्डाहरू स्थापित गर्न तथा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितसमुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिने छ । गत क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्था तथा आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा खस समुदायसँग राज्यले गरेका सम्झौता अनुरुप संविधान सभा मार्फत् संस्थागत गर्न सके नेपालमा स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायका साथै जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेद, शोषण एवम् उत्पीडन अन्त्य हुने छ ।
