कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने किटानी संविधानले नगरेकाले सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सिफारिस गरी पठाएको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष दाहालले बताए। उनले संविधानले मन्त्रालयको संख्या मात्रै तोकेको हुनाले कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताए।
