अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेश र स्थानीय निकायको जनसंख्या, गरिबी, क्षेत्रफल र सो क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्वलाई आधार मान्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभएको छ ।
‘अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्रोतको माग बढेको छ’, पोखरामा बुधबार आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को बजेट तथा राजश्व नीतिसम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय निकायमा ९ करोडदेखि प्रदेशमा १ अर्बको सिलिङ राखेर बजेट विनियोजन तय गरिएको छ ।’ उहाँले कूल बजेटको करिब ४० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन हुने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय राजश्व परामर्श समितिको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्यमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले नेपालले करको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौतामा हस्ताक्षर गरेको प्रसंग झिक्दै आउँदा दिनहरुमा करको दर नबढ्ने बरु घट्ने बताउनुभयो । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले मनोरञ्जन, घरजग्गा रजिष्टे«सन,विज्ञापनजस्ता केही करहरु संघ तथा प्रदेश सरकारले समेत उठाउन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई एकद्धार प्रणालीमा लैजाने दिनुभयो । घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय निकायमा आएकोले आउँदा दिनहरुमा यो वैज्ञानिक बन्ने उहाँको तर्क थियो । अर्थमन्त्रालयका उपसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेका अनुसार पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा बढी बजेट माग भएकोले आउँदो बजेटमा राजश्व संकलनको लक्ष्य उच्च हुने जानकारी दिए ।‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ७ सय ३० अर्वको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने,‘लगानी र स्रोतको माग बढेकोले आउँदो आर्थिक वर्षमा यो ३० प्रतिशतले बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट संकलित रकममध्ये स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई १५÷१५ प्रतिशतको दरले बितरण गरिने व्यवस्थालाई पारदर्शी तरिकाले कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर ४ का सम्पूर्ण उद्योगी÷व्यवसायीको तर्फबाट सुझावहरु दिने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ का अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर कानूनहरुले दोहोरो करको भार पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको बताउँदै उनले दोहोरो कर निजी क्षेत्रको लागि मान्य नहुने बताउनुभयो । खुल्ला अर्थ नीतिको निरन्तरता निजी क्षेत्रको चाहना भएको बताउँदै उहाँले खुल्ला रुपमा हुने ब्यवसायलाई नियन्त्रित र ब्यवस्थित गर्ने, श्रमशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, बैंकहरुको एकतर्फी ब्याज बढाउने कार्यलाई नीतिगत रुपमै बजेटले संवोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले नेपालको सम्वृद्धि पर्यटनबाट मात्र सम्भव भएको बताइरहँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि ‘पेड होलिडे’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका कर तथा राजश्व समितिका सभापति अशोककुमार तोदीले राज्यले करको दर हैन दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट निजी क्षेत्र मैत्री हुनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धमा सुझाव दिँदै प्राध्यापक डा. यादव शर्मा गौडेलले बित्तीय अनुशासन तथा उत्पादनमुखी बजेट अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्राध्यापक लेखनथा भट्टराईले सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता हुनबाट रोक्नको लागि सांसद विकास कोषबाट रकम दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा तलब खाने कर्मचारीले यथार्थ कर तिर्ने तर कमाउनेहरुले कागज मिलाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति रहेको चर्चा गर्दै उहाँले करको सिलिङलाई बैज्ञानिक बनाउन माग गर्नुभयो ।
ओम बैंकका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र बैंकहरुको कारणले गर्दा बैंकको कर्जामा ब्याज बढेको दावी गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो,‘हामीले ब्याजदर बढाएका छौँ, यहाँहरुले तिरिरहनु भएको छ, म आफै यहाँहरुले कसरी ब्याज तिर्न सक्नु भयो भनेर दंग परिरा’छु ।’
प्याब्सन प्रदेश नम्बर ४ का अध्यक्ष माधवशरण उपाध्यायले आफ्नो लगानीमा निजी विद्यालय पढेका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा सरकारी कोटाको छात्रबृत्ति नदिने निर्णय पूर्वाग्रही र गलत भएको दावी गर्नुभयो । राज्यले लगानी गर्नु पर्ने क्षेत्रमा व्यक्ति स्वयंले लगानी गर्दा समेत छुट नपाउनु भनेको अमानवीय भएको उहाँको तर्क थियो ।
पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापाले औषधी गर्न जाँदा बिरामीसँग शुल्क लिइनु नाजायज भएको बताउनुभयो ।‘शुल्क त चिकित्सक र अस्पतालसँग लिने हो’, उहाँले भन्नुभयो,‘के मान्छे बिरामी हुनु नै अभिषाप हो र कर लिने ?’
प्राध्यापक गेहेन्द्रेश्वर कोइराले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । व्यवसायी मीनराज काफ्लेले प्रतितपत्र खोलेर सामान आयात गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र वास्तविक राजश्व तिर्ने तर्क गर्दै नीतिगत रुपमै आयातमा एलसी खोल्ने प्रावधान राखिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यसमिति सदस्य गीता तिवारीले कृषिलगायत प्राविधिक शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ की महिला उपसमिति संयोजक रामकली खड्काले महिलाहरुको लागि सीप सिक्ने केन्द्रहरु स्थापनामा जोड दिनुभयो । हस्तकलामा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउँदा प्रतिष्पर्धी क्षमता घटेको उहाँको भनाई थियो । स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिक्रान्त श्रेष्ठले कर्मचारीमा सदाचारिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले दूर दराजमा रहेका करदाताहरुलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत कर तिर्ने वातावरण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक गोपी अधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्य होमबहादुर गुरुङले न्यून विजिकीकरणको अन्त्य तथा बैकहरुले एकतर्फी रुपमा ब्याज बढाउने काम रोकिनु पर्ने माग गर्नुभयो । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन कास्कीका अध्यक्ष जनकराज पराजुलीले रकम अभावले व्यवसाय गरेका तर पान नम्बर बन्द नगरेका व्यवसायीहरुको समस्या सुनुवाई हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरि तथा निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी त्रिपाठीले करदातालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न तथा घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगहरु पुनः नविकरण गर्ने वातावरण मिलाउन माग गर्नुभयो । नाट्टा पश्चिमाञ्चलका उपाध्यक्ष संजयकान्त सिग्देलले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्माचार्य ग्रुपका विक्रम कर्माचार्यले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न यहाँ स्थापित बिस्कुट उद्योगहरु सक्षम रहेको दावी गर्दै बिस्कुट उद्योगहरुमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो ।
मुद्रण उद्योग संघ कास्कीका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले महंगो मूल्य पर्ने छपाई मेसिनहरु आयात गर्दा १० वर्षभन्दा पूरानो ल्याउन नपाउने नीति परिवर्तनन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ का उपाध्इयक्ष कृष्णराज पण्डितले प्रदेश नम्बर ४ को सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।
लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले विद्युत आयोजना निर्माणसँगै प्रशारण लाइनको निर्माण पनि तत्काल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्ष्क्ष बलभद्र नकर्मीले औद्यौगिक क्षेत्रमा उद्योगको नाममा रहेका भवन र जग्गा उद्योगीलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । गोर्खा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बजेट विनियोजनको माग गर्नुभयो ।
गण्डकी जग्गा तथा आवास संघका अध्यक्ष अरुणस्तोम त्रिपाठीले घरजग्गा कारोवारीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले पोखरा–पर्वत सुरुङ मार्गको लागि बजेट विनियोजनको माग गर्नुभयो । व्यवसायी माधव भण्डारीले व्यवसायीहरुको लागि नाफा लिन पाउने सीमा बढाउन माग गर्नुभयो ।तारानाथ ढुंगाना मदिरा व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष तारानाथ ढुंगानाले अवैध मदिरा नियन्त्रणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठले सांसद तथा जनप्रतिनिधीहरुलाई तलब दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनपर्ने माग गर्नुभयो ।
राहत कोषबाट दुई सदस्यहरुलाई आर्थिक सहयोग, फर्निचर व्यवसायी संघको भवन बनाउन सहयोग पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायी राहत कोषमार्फत भवितव्यमा परी आर्थिक हानी नोक्सानी खेपेका आफ्ना दुई सदस्यहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
संघले पोखराको शान्ति दर्शन मार्गमा अनुषा एण्ड आयुष किराना पसल संचालन गर्नुभएका सुनिल अर्याल र पृथ्वीचोकमा लक्ष्मी सुनचाँदी पसल संचालन गर्नुभएका तर्कबहादुर सुनारलाई आर्थिक सहयोग गरेको हो । दुबै व्यवसायीको पसलमा आगलागी भई धनजनको क्षति भएको थियो ।
आफ्ना सदस्यहरुलाई परेको पीरमर्कामा थोरै भए पनि मल्हमपट्टी लगाउनको लागि उहाँहरुलाई सान्त्वनास्वरुप नगद रकम प्रदान गरिएको संघका महासचिव दामु अधिकारीले बताउनुभयो ।
संघले यो वर्षदेखि आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क बापत प्राप्त हुने रकमबाट २ सय रुपैयाँ राहत कोषको लागि छुट्याउँदै आएको छ । सोही कोषबाट संघले आफ्ना सदस्यहरुको व्यापारिक फर्ममा कुनै भवितव्य परी भौतिक क्षति भएमा सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको महासचिव अधिकारीको भनाई रहेको छ । यसैगरी संघले आफ्नो सदस्य रहेको फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी समितिको भवन निर्माणको लागि पनि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बुधबार आयोजित कार्यक्रमा फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हीरामणि पण्डितलाई सो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।