यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।
काठमाडौँ — आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट विसं २०७४ सम्झनलायक रह्यो। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानीको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो सन्दर्भमा यो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आउनु जरुरी छ। यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जनामा बढीभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने सन्दर्भमा यो पक्ष निकै सकारात्मक रह्यो। यदि उचित वातावरण निर्माण हुने क्रम सकारात्मक रूपमा रहिरहेमा आगामी वर्षहरूमा यो थप बढ्दै जाने निश्चित छ।
यसै वर्ष ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट झन्डै ५० अर्ब अनुदान सहयोगको सम्झौता सम्पन्न भयो। यो एकै पटकमा प्राप्त भएको हालसम्मकै ठूलो रकम हो।
यसलाई खड्किँदै गएको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल विकास तथा निर्माणमा पनि खर्च गर्ने भनिएको छ, जसले हाल भारतसँग समझदारी गर्ने गरी चर्चामा ल्याइएको ऊर्जा बैंकिङ प्रणालीलाई समेत सघाउ पुर्‍याउनेछ। साथै, यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा समग्र आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान दीर्घकालीन रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतीय प्रसारण प्रणालीसँग जोडिएपश्चात् भविष्यमा बढी भएको ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेछैन।
यसले ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई थप उत्साहित एवम् प्रोत्साहित गर्नेछ। सहज तथा निर्बाध ऊर्जाको आपूर्तिबाट समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग पुगी उत्पादनको मूल्यमा कमी आउनेछ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको सहज तथा निर्बाध उपलब्धता तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास आर्थिक तथा समाजिक समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय प्रयासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।
यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ जुन वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी हुनेछ। यसका लागि होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको थप विकास तीव्र गतिमा गर्नु भने जरुरी छ। हामीले टर्कीको ग्य्रान्ड बजारमा वार्षिक नौ करोडभन्दा बढी पर्यटकहरू भ्रमण गराएको सफलतालाई आत्मसात् गरेर सोहीअनुरूप तयारी एवम् योजना बनाई प्रयास गरेमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने बुझुनु जरुरी छ। उत्तर र दक्षिणबाट मात्रै करिब १० करोडभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना हामीसँग छ।
नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले उद्योगहरूको स्थापना हुने क्रम बढ्दो रहेको संकेत गर्छ। यसबाट उत्पादन बढ्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्नेछ। व्यावसायिक कृषि प्रणालीका क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको थप विकास तथा विस्तार हुने निश्चित छ। अबको प्राथमिकता कृषिमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी उत्पादनशीलता बढाई व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ताकि राजस्वमा आयात करको हाम्रो बढ्दो निर्भरता कम गर्न सकियोस्।
राजस्व संकलनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको छ तर आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रको राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय योगदानका लागि करका क्षेत्रहरूमा थप विस्तार गर्नु भने जरुरी छ, विशेषगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सम्पत्ति करमा। साथै समग्र कर प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि तथा सुधार पनि आवश्यक छ। यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथा धेरै वर्षपश्चात् लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि आगामी वर्ष उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने क्रममा छ भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो भई आगामी दिनमा सरकारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू ल्याउन थप लगानी गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ।
हालसम्म हासिल उपलब्धिको दिगोपना तथा आर्थिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै हाललाई थप अवधिका लागि अनुरोध गरिए पनि नेपालले प्राविधिक रूपमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक सर्त हासिल गरिसकेको छ। थप अवधिका लागि गरिएको अनुरोध र त्यसको स्वीकृतिसँगै देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाउने आर्थिक सहयोग तथा अनुदान, स्थानीय उत्पादनलाई निर्यातमा दिइने सुविधा सन् २०२४ सम्म कायम रहनेछ। यो अवसरलाई थप आर्थिक विदेशी अनुदान परिचालन गर्न तथा स्वदेशी उत्पादन बढाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आगामी दिनमा त्यसैअनुसारको योजना निर्माण तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय निर्वाचनपश्चात् स्थानीय योजना तथा बजेट प्रक्रिया सुचारु भई स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाई स्रोत परिचालन तथा संकलनका लागि बाटो खुलेको छ जसबाट स्थानीय स्रोत परिचालन भई सामाजिक तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावना बढेको छ। प्रस्तावित विभिन्न प्रकारका करहरूको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा स्रोत संकलन तथा परिचालनका लागि प्रयास भएका छन् तथा कर तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कार गाउँगाउँ तथा घरघरमा पुग्न थालेको छ। जसबाट देशको समग्र ढुकुटी बलियो भई परनिर्भरता घटी अर्थतन्त्र बलियो हुने आधार निर्माण हुने ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई क्षमतावान बनाई सहजीकरण गर्ने आगामी वर्षहरूमा सरकारको कर्तव्य हुनेछ। आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउँदै थप वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई परिचालन तथा सहकार्य गर्दै आर्थिक क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा संघीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेछ।
सरकारको एक रुपैयाँ खर्च हुँदा उत्पानशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच रुपैयाँ लगानी हुने वातावरण सिर्जना गरिएमा मात्र हाल विदेशमा रहेका ६० लाखभन्दा बढी युवा र नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने पाँच लाखभन्दा बढी युवाको रोजगारको मागलाई सम्बोधन गरी समृद्धिको मार्गतिर डोर्‍याउन सकिनेछ।
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले सहकारीको विकासमा दिएको जोड तथा वर्तमान अर्थमन्त्री पनि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएकाले यस सम्बन्धमा थप नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएमा स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि भई स्थानीय बजार सञ्जाल चलायमान हुनेछ।
आर्थिक विकास तथा समग्र लगानी वातावरण निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद, वैदशिक लगानी, जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी, श्रमसम्बन्धी लगायतका ऐन नियमहरूमा सुधारको खाँचो छ। दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनको सरकारले चाहेमा देशको आार्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि यी ऐन तथा नीतिहरूमा संशोधन तथा आवश्यक भएमा नयाँ नीतिहरूको निर्माण सहजै रूपमा गर्न सक्ने स्थिति छ।
यसरी आर्थिक विकासका दृष्टिले वर्ष २०७४ आफैंमा एक उत्साहजनक वर्ष मात्र नरही आगामी वर्षहरूका लागि पनि यसले उल्लेखनीय आधारहरू तयार गरेको छ जसको जगमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका साथै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको पथमा निरन्तर अघि बढ्न मार्गप्रशस्त भएको छ।
वर्तमान सरकार राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्रोत र भू–राजनितिक पहुँचका हिसाबले २०/२१ सालतिरका राजा महेन्द्रको सरकारभन्दा पनि धेरै शक्तिशाली छ ।
काठमाडौँ — २०७४ माघ २१ गते यसै पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा डा. सन्दुक रुइतले भनेका थिए, ‘मलाई एकदमै दु:ख लाग्ने र निराशा हुने प्रमुख कुरो हामीमाझ रहेको नकारात्मकता पनि हो । यो भएन र त्यो भएन भन्नेहरू मात्रै यहाँ धेरै भेटिन्छन् । के गर्दा हुन्छ होला भनेर सकारात्मक उपाय सोच्नेहरू पाउन मुस्किल छ ।’
हाम्रा अर्थमन्त्रीले भर्खरै जारी गरेको श्वेतपत्रले पनि धेरैलाई देश त निकै बिग्रिएको रहेछ भन्ने पारेर पक्कै निराश बनाएको छ । १० वर्षे द्वन्द्वकाल र संक्रमणले उब्जाएका बेथिति, जबर्जस्ती चन्दा तथा डरत्रासले विशेषगरी ग्रामीण भेगमा उद्यमशीलता र सिर्जनशीलताको संस्कारलाई निस्तेज गरेकाले थुप्रै समस्या उत्पन्न भएको सत्य हो । तैपनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी श्वेतपत्रले देखाउन खोजेकै जस्तो देश अधोगतितिर गएको भने छैन । सबल पक्षको उजागर एक अंश पनि गरिएको छैन । यसले अनावश्यक निराशा छाउने डर छ ।
तीव्र विकासका लागि अहिलेजस्तो अनुकूल माहोल नेपालको आधुनिक इतिहासमा विरलै देखिन्छ । तर एक हुनलागेका दुई पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । सबै तहको चुनावपछि लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सकिएको छ । सातमध्ये छ प्रदेशमा सत्ताधारीकै सरकार छ । स्थानीय निकायमा पनि सत्ताधारीकै झन्डै दुई तिहाइ छ । अझ संक्रमणकालको भागबन्डे नीतिले गर्दा संवेदनशील निकायमा पनि उनीहरूकै समिपका व्यक्ति धेरै परेका छन् । एउटा उदाहरण राष्ट्रियसभामा मनोनित प्रकरण नै छ । सरकारको पक्षमा त्यस्ता प्रकरण अन्यत्र पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यस हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको सरकार राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्रोत र भू–राजनितिक पहुँचका हिसाबले २०/२१ सालतिरका राजा महेन्द्र र उनको सरकारभन्दा पनि धेरै शक्तिशाली छ ।
गत दुई वर्षको ६/७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृदिदर र राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण अनुसार आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र राम्रै हुने देखिन्छ । गत दुई वर्षमा मुद्रास्फिति न्यून रह्यो अर्थात ५ प्रतिशतभन्दा कम । ऊर्जा उत्पादन पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दैछ । यही गतिलाई तीव्रता दिने हो भने आगामी ५ वर्षमा नेपालले वर्षायाममा झन्डै २ हजार २ सय ५५ मेगावाट अफ पिकमा र साँझ पिक आवरमा पनि हाम्रो खपत २ हजार ५ सय ६५ मेगावाट हुँदासमेत १ हजार २ सय ३० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछ । भर्खरै प्रयास गरिएको भारतसँग ऊर्जा बैंकिङ प्रणाली अपनाउने कुरामा समझदारी गर्नसके, जलाशययुक्त आयोजना नबन्दासम्म उक्त प्रणालीले नेपालको विद्युत ऊर्जा आपूर्ति भरपर्दो बनाउनेछ, जुन देशको आर्थिक विकासका लागि बलियो आधार हो । तामाकोसी–३, अरुण–३, नल्सिङगाड जलाशय र वेगनास–रूपा, सुनकोसी, आँधीखोला पम्प स्टोरेज लगायत थुप्रै आयोजना सरकारी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणका बिभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाले ऊर्जा आपूर्तिलाई दरिलो बनाउने लगायत थुप्रै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउँदैछन् ।
कृष्णप्रसाद भट्टाराईलाई चुनावमा हराउन उनको दूरदृष्टि मेलम्ची आयोजनालाई ठट्टाको रूपमा लिए पनि उनकै परिकल्पना अनुसार सो आयोजनाले चाँडै उपत्यकाबासीको पानीको ठूलो गर्जो टर्दैछ । २०४८ सालमा लिएको प्राथमिक स्वास्थ्य नीतिले आधारभूत स्वास्थ्य र नेपालीको सफा पानीमा पुगेको पहुँच अनि प्रजातन्त्रपछिको पहिलो सरकारले स्वीकृत गरेका थुप्रै प्राथमिक विद्यालयका कारण सहस्राव्दी लक्ष्यहरू सापेक्ष रूपमा धेरै पूरा भएका छन् । गत महिना नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट विकासशील मुलुकहरूको दर्जामा उक्लन प्राविधिक रूपले योग्य बन्यो । तर यसको आधार गैर–आयमा आधारित सूचकहरू रहे । २० वर्षे राजनीतिक अन्योलले चाहेको जति लगानी नहुँदा हामी प्रतिव्यक्ति आयमा पछाडि परेकाले अघिल्लो सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम मापदण्ड १२३० डलरको केही नजिक पुगेपछि स्तरोन्नतिको औपचारिक घोषणा गर्ने भनी तीन वर्ष सार्ने निर्णय गरेको हो । दिगो आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक प्रतिव्यक्ति आय नभई अल्पविकसितबाट माथि उठ्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइने सहुलियतहरूको सम्भाव्य कटौती सन् २०२४ भन्दा निकै अगाडि हुने थियो ।
२०७१ सालको बजेटबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा अब सबै नेपालीले पाउनेगरी नियम बनी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । गम्भीर रोगका बिरामीको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । देशमा वर्षेनि हजारौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइरहेका छन् । बिभिन्न तहका प्राविधिकहरू ब्यापक रूपमा उत्पादन भएका छन् । वार्षिक १५ हजारभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्, नेपालमै ।
२०५८ मा कांग्रेस सरकारकै यातायात नीति अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरू बन्दैछन् । काठमाडांैको यात्रा सहज बनाउन नारायणघाट मुगलिङ चौडा गर्ने, तराई–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, डोल्पा र हुम्ला जोड्ने सडक, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कैयौं स्थानमा चौडा गराउने काम, रसुवागढी लगायत अन्य नाका जोड्ने सडक, भारतसित सीमासम्म ५ ठाउँमा रेल र नेपाली सिमानासम्म ६ लाइनको ८ वटा सडक जोड्ने भारतीय योजना लगायत थुप्रै यातायात सञ्जालहरू कार्यान्वयनमा गइसके, कति जाने क्रममा छन् । यी एकापसमा जोडने सञ्जालले व्यापार, पारवहन बढाउँदैछ । यसले उत्पादनको मूल्य पनि घटाउँछ र नेपाली उत्पादनलाई ठूलो बजारमा पहँुच पुर्‍याउन सहयोग गर्छ ।
सन् २०१५ को सम्झौता अनुसार भारतबाट पेट्रोलियम पाइप लाइन बिछ्याउन प्रधानमन्त्रीले भर्खरै शिलान्यास गर्नुभयो । अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू ढल्केवर–मुजफ्फरपुर लगायत धेरै ठाउँबाट ऊर्जा आयात–निर्यात सुरु भयो । अरू विस्तार हँुदैछन् । जसले दुबैतर्फ विद्युत आयात/निर्यात गर्न सजिलो बनाई उद्योगधन्दा र अन्य क्षेत्रलाई विद्युतीय ऊर्जा निश्चितताको प्रत्याभूति गर्दैछ । आन्तरिक तर विदेशी पर्यटक र आफ्नै आन्तरिक सुविधाका लागि सशक्त रूपमा सरकारी र निजी क्षेत्रको हवाई सञ्जालको द्रुत विकास भएको छ । भैरहवा, पोखरा विमानस्थल निर्माण हुँदैछन् । नेपालकै निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जमर्को गर्दैछन् ।
सन् १९९० को दशकदेखि लगानीको माहोल बनाउन गरिएको सुधारमा पछिल्लो समय थुप्रै परिमार्जन भएको छ । लगानी बोर्ड, श्रम, वैदेशिक लगानी र उद्योग दर्ता सम्बन्धी सुधारका थुप्रै पहल भएका छन् । थुप्रै युवा निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा स्वरोजगार गर्दै उद्यमी भएका छन् । देशभर निजी र सरकारी बैंकहरू एवं वित्तीय संथाहरूको सञ्जाल ब्यापक फैलिएको छ । २०७३ असारमा ४,२७२ रहेका बैंक तथा वित्तीय संथाका शाखाहरू २०७४ पुस मसान्तमा ५, ५९२ पुगेका छन् । यी मार्फत उद्यमीहरूले ऋण लिएर राज्यलाई कर तिरेर रोजगारीका अवसरहरू बढाइरहेका छन् । २०७१ मा घोषित कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ब्याज र पशुपन्छी व्यवसायको बिमा प्रिमियममा अनुदान नीतिले हौसला बढाएको माहोल छ । राजनीतिक स्थिरतापछि उद्यमशीलताको माहोल बढ्न सक्ने आशा दिलाएको छ । अबको जोड भनेको लगानी र रोजगारी सिर्जना नै हो ।
प्राथमिक शिक्षा र जनचेतनाले फड्को मारेको छ । गाउँघरमा शौचालय भएका राम्रा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउने संस्कार तीव्र बढेको छ । अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा विपन्न वर्ग, दलित, महिला लगायतमा अधिकारको चेतनास्तर धेरै माथि छ । विदेश गएकाहरू एक प्रकारको चेतना, सीप अनि जाँगर बोकेर फर्किएका छन्, या फर्कंदैछन् । उनीहरूको मनमस्तिष्कमा निजी क्षेत्रका ठूला–साना लगानी र पूर्वाधार विकास नभई देशको परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने छाप बसिसकेको छ । दशकौंदेखि केही एनजीओका गतिविधि र पुरातनवादी वामपन्थ स्कुलिङले निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर, दलाल र शोषकको पर्यायवाचीका रूपमा चिनाएको छापलाई उनीहरूको चेतनाले मेटाउन सहयोग गरेको छ । यसले लगानी मैत्री समाज बनाउन पनि सघाएको छ ।
अब देशले फड्को मार्छ र हामीले समृद्धि ल्याउँछांै भन्ने संकल्पका साथ सरकार बनाउन सफल वाम गठबन्धनले यथार्थ विपरीत राष्ट्रको ‘ढुकुटी रित्तो’ छ भन्दा विदेशमा गई पसिना बगाई, राज्यप्रति कुनै गुनासो नगरी घरपरिवारको खर्च धान्ने पचासौं लाख युवाहरूको मनमा खिन्नता आई राजनीतिक दल, सरकार र राज्यप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन, यसले लगानी गरी फाइदा कमाउन खोज्ने निजी क्षेत्र समेतलाई हच्काइदिन सक्छ । किनकि उनीहरू आर्थिक रूपमा बलियै राज्य चाहन्छन् । यहाँ लेखक पल कोलियरको विचार मननीय छ, ‘कम आर्थिक विकास भनेको निराशा हो र यस्तो निराशाजनक अवस्थामा युवालाई विद्रोहीका रूपमा परिचालन गर्न सजिलै सकिन्छ । आशाविहीन युवाहरू सस्तोमा विद्रोही हुन तयार हुन्छन् ।’ द्वन्द्व ल्याउन निराशावादी समाज काफी छ । सरकारको आर्थिक अवस्था र नकारात्मक कुरा प्रेस र सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त भैसकेको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रको पहिचान बनाउनाले मुलुक द्वन्द्वतिर जाने ठूलो जोखिम हुन्छ । द्वन्द्वले राष्ट्रियता कति बलियो हुनेरहेछ भन्ने त हामीले भोगिसकेकै छौं ।
बीपी कोइरालाले ७० वर्षअघि नै लेख्नुभएको थियो, ‘समाजवाद वा सभ्य समाजको साध्य भनेकै खान नपाएर भोकै कोही नमरुन्, औषधी–उपचारको कमीबाट रोगले कोही नमरुन्, पढन, लेख्न र बोल्न नपाएर शोकले कोही नमरुन् ।’ बदलिँदो परिवेशमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउने हो भने गाउँलेका समाजवादी माग र वर्षेनि श्रम बजारमा आउने पाँच लाख युवाको भविष्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र बहुलतायुक्त समाजलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । लोकतन्त्रप्रेमी र समाजवादी नेताको कर्तव्य हो– अधिक लगानी माग्ने नीतिहरू र संरचनागत सुधार गरी सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसक्ने चाणक्यीय कौशल प्रदर्शन गर्नु, नकि निराशा बाँडी ताली बटुल्नु ।
हेक्का रहोस्, प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वाइन भनेको ‘झुठ, नराम्रो झुठ र तथ्याङ्क’लाई प्रमाणित गर्दै बल्ल स्थिरता आउन खोजेका बेलामा तोडमरोड गरी राजनीतिक अभिप्रायले दैशकै भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हँुदैन । माक्र्सवाद–लेनिनवादको पुरातनवादी परिभाषा अनुसार देशलाई लैजान खोजेको आभाष गराउनु भएन । त्यसैले ‘भेटघाटहरूमा र यत्रतत्र नकारात्मक सोच भएका मानिस भेट्दा पनि म निराश हुन्छु’ भन्ने डा. सन्दुक रुइतजी जस्तै यस देशमा केही गरौं भन्ने समूहहरू गाउँदेखि सहरसम्म प्रशस्त छन् । तिनीहरूलाई निराश नबनाऊँ । वर्षौंदेखि गरिबी र दु:खीको पार्टी भनेर वाम कम्युनिष्ट साथीहरूले अब गरिबी र निराशा नबेचांै । सकारात्मक सोचका साथ प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन’ भविष्य उज्यालो छ भन्ने सन्देश बाँडौं ।
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »