हामी जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परिसंवाद् गर्छौं । हरेक प्रश्नका उत्तर हुन्छन् तर सबै उत्तर समाधान हुँदैनन् । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानका लागि परिसंवाद् गर्छौं । कुनै पनि विषयवस्तुको अति सामान्यीकरणले विषयवस्तुलाई बुझ्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशस्त अन्योलहरू थप्छ । त्यसैले हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौंँ । आज हामीले अति सामान्यीकरण गरिएको तर बुझाइमा एकरूपता नभएको अनि व्यहारमा लागु नै हुन नसकेको मौलिक हक – “नागरिकको स्वास्थ्य सम्वन्धी हक ” नपाए उपचार के हो र यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? भन्ने बारेमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर प्रा. डा. शरद वन्तले यो परिसंवादलाई हाँकेर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ । विचार मन्थनका लागि परिसंवादमा कनूनविद् प्रा. डा. युवराज संग्रौला, प्रा.डा. केदार बराल, (पाटन स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जनस्वास्थ्य विभाग), बैकल्पिक स्वस्थ्य सेवाका अभियन्ता तथा बरिष्ठ सर्जन डा. सरोज धिताल सहभागी हुनुहुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य सम्वन्धी हक उपचार कसरी हुन्छ ? प्रा.डा. शरद वन्त, अब परिसंवाद् शुरु गरौं ।
स्वास्थ्य हक भनेको के हो भन्ने बारेमा अघिल्लो परिसंवादमा मोटामोटी एउटा धारणा बनेको छ । शाश्वत स्वास्थ्यकोे कुराकानी आयो, उसाको बाँच्न पाउने हकको कुरा पनि आएको छ । हामी खुम्चिएर स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा पनि शाश्वत कुरा– बाटो हिंड्दा सुरक्षित हुने कुरा खानेपानी वा हावाको कुरा आएको छ । एउटा अभ्यासमा भएको कुरा छलफलमा राख्न चाहन्छु । स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी वा कानूनविद्ले मानिलिउँ, एउटा नागरिकले स्वास्थ्यको हक पाएन अथवा कानूनी भाषामा भन्ने हो भने उसको मौलिक हकको हनन भयो भने, उसले उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्‍यो, अथवा अङ्गभङ्ग भयो, ऊ गरिब थियो, त्यसो भएको हुँदा उसले उपचार गर्न पाएन । दुर्गम क्षेत्रमा बस्थ्यो, त्यसकारण उसलाई उपचारको पहुँच भएन । जेसुकै कारणले भए पनि उसको नागरिक हकको हनन् भयो भने आजको मितिमा अपिल गर्न जाने कहाँ हो ? भनेर परिसंवादलाई अगाडि बढाऔं ।
यसमा एउटा साउथ अफ्रिकी देशकोे एउटा केस छ । रङ्गशालामा ग्रपबोम भन्ने मान्छे छाप्रो हालेर बस्तथ्यो । उसलाई एचआइभी एड्स भएको थियो । एचआईभी एड्सको औषधी सरकारले सितैं बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । सरकारले मेरो प्रथामिकता धेरै छन्, राज्यले सबै नागरिकलाई अन्य सेवा समान ढङ्गले वितरण गर्नुपर्छ, एचआईभी एड्सको निःशुल्क औषधी बाँड्न सक्दिनँ भन्ने जानकारी दिएपछि त्यहाँको संवैधानिक अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले त्यहाँको राज्यलाई के भन्यो भने पहिला बाँच्न दे अनि मात्र अरु गर भन्यो । पहिला एचआइभी एड्सको औषधी किनेर बाँड् । त्यसो गरेर उब्रिएछ भने बाँकी अन्य सेवामा लैजा भनेर भन्यो । अथवा, आवश्यकता जसका लागि छ, जो मर्न लागेको छ त्यसका लागि राज्यले सेवा, सुविधा दिने हो । त्यसपछि साउथ अफ्रिकाले एचआइभी एड्सको औषधी निःशुल्क रूपमा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै खालको घटना फिलिपिन्समा घटेको थियोे । त्यस्तै केस बम्बैको पनि सडकमा बस्नेहरूको विषय लिएर । बम्बैको हाइकोटमा परेको एक उजुरमा के भन्यो भने पहिला सडकका लागि खान दे । जागिर दे अनि मात्र बाँकी कुरा गर भनेर भनेको फैसला हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौ ।
हाम्रो देशको दुर्भाग्य के भयो भने हाम्रो देशको कानून व्यावसाय नै नव उदारवादले हाइज्याक गर्‍यो, यस्तो केस लड्ने मानिसकै अभाव छ । लिगल प्रोफेशन डाक्टरहरूको भन्दा धेरै खत्तम भइसकेको छ । एउटा केसको बहसका लागि १० देखि १५ लाखसम्म कानून व्यवसायीले शुल्क लिइराखेका छन् । एकलाख बेगर त कोही पनि अदालत जाँदैनन् । भनेपछि यो खालको केस कसाले लड्ने ? थोरै मानिस छाैँ हामी जस्ता। हामीले पढाउने कि मुद्दा लड्ने ? देशको कानूनी व्यवसाय खत्तम भएपछि स्वतः अरु पेशा व्यवसाय, पनि खत्तम हुँदो रहेछ । डाक्टरले फट्याई गर्‍याे, कसले केस लडेर सहि ठाउँमा ल्याउने ? त्यो कानून व्यवसायीले ल्याउनुपर्ने हो । हाम्रो कानूनी व्यवसाय तहसनहस भयो । न्यायालयलाई तहसनहस बनाइएको छ । त्यसकारण मेडिकल सेक्टरको छाडावाद पनि यसरी भएको हो । न्याय प्रणाली चाहिँ विकास भइसकेको छ । सिद्धान्त पनि विकास भइसकेको छ । तर, नेपालमा यसलाई लगाउन सकेका छैनाैँ । हामी सबै क्षेत्र एक ठाउँमा बसरे काम गर्‍यौं भने यस्मा केही गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ ।
सबैले भन्यौँ । ऊ अकालमा मर्नु हुँदैन । अकालमा मर्नु भनेको एक खालको हत्या नै हो । त्यसो हो भने हत्यारा चाहिँ को हो त ?
सर्वसाधारण विरामी हुनसाथ स्वास्थ्यकर्मीकोमा गुहार माग्न जान्छ, त्यहाँ कारोबार मात्र गरेर स्वास्थ्यकर्मीको दायित्व पूरा हुनुहुँदैन ।
स्वास्थ्यसेवामा राज्यले जे परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन, जे परिवर्तन भएको छ त्यो राज्यले परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।
राज्य हो । यसमा कुनै विवाद नै छैन । त्यसो हो भने राज्यलाई कसरी थुन्ने त, त्यो त सम्भव छैन। राज्यलाई नैतिक रूपमा पतनशील होस भनेर घोषणा गरिन्छ । त्यही कारण हाम्रो पौरानीक ग्रन्थमा धनानन्दलाई राजा अशोकले भनेका थिए –मान्छे गरिवीले मरे तँलाई थुन्ने कुरा भएन तर तलाई इतिहासले थुन्छ । अरु सतकार्य गर्नेहरूको नाम विर्सिऔं होला धनानन्दको नाम त सम्झनामा छ नि । सधैँ पापीका रूपमा कंशको नाम त कहिल्यै विर्सिइँदैन नि । राज्यले बुझ्ने कुरो यही हो । यदि १, २ ३ भनेर कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र कर्मचारीहरू छन् । इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् ? संसदमा रहेको समितिले काम गरिरहेको छ कि छैन ? सांसद सदस्यले यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गले लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो । उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने बंगलादेशमा महामारीले धेरै मानिसहरू मरे । राज्यको विरुद्ध केश उठ्यो । राज्यलाई कसरी थुन्ने भन्दा त्यो क्षेत्रको सांसदको विरुद्ध मुद्दा दायर भयो र कार्यबाही समेत भयो । कोटले के भन्यो भने सोही क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहको थियो कि थिएन भनेर छानविन गरी कार्यबाही गर् भनेको पनि छ । मानिस मरिरहेको ठाउँमा काम गरिरहेको थियो भने ऊ सच्चा हो, त्यस समयमा ऊ ढाकामा बसीरहेको थियो भने ऊ गैर जिम्मेवार हो । जव सांसदहरूलाई यो लाइनमा लान सक्दैनौँ नि लिबरल डेमोक्रेशीले कसरी काम गर्छ र ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि समस्या त संसदमा छ । यो छलफल बडा सान्दर्भिक छ । यसलाई अलि बेसी बढाउनु आवश्यक छ ।
सर्वसाधारण विरामी हुनसाथ स्वास्थ्यकर्मीकोमा गुहार माग्न जान्छ, त्यहाँ कारोबार मात्र गरेर स्वास्थ्यकर्मीको दायित्व पूरा हुनुहुँदैन ।
स्वास्थ्यसेवामा राज्यले जे परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन, जे परिवर्तन भएको छ त्यो राज्यले परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।
डा.सरोज, हामीले जति पनि स्वास्थ्य हकको कुराकानी गरे पनि आजको दिनमा धेरै नेपाली जनताका हकहरू हनन भइरेहका छन् । त्यसमा कुनै शङ्का छैन । विभिन्न रूपमा हनन् भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य हक नैसर्गिक हक भनिरहँदा र हामी राज्यको पनि परिकल्पना गरिरहेका छौँ। जहाँ सबै खाले संरचना छ भनेर मानिरहेका छाैँ । यस्तो सन्दर्भमा स्वास्थ्य हक हनन भयो भनेर जाने ठाउँ कहाँ होला ? डा. युवराजले भनिसक्नु भन्नुभयो, जानुपर्ने थियो अदालत । तर त्यहाँ वकिल राख्नुपर्ने भयो । त्यो अत्यन्तै महँगो भयो । वकील राख्नु भनेको मर्नुभन्दा पनि गाह्रो छ । त्यसो भएको हुँदा एउटा सामान्य स्वास्थ्यकर्मीले यसलाई के भनेर बुझने र यसको उपचारका लागि कहाँ जा भनेर भन्ने होला ? अथवा कहाँ जाने होला ?
यो प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक भएर हाम्रो अगाडि आइरहेको छ । दैनिक जीवनमा भोगिरहेको प्रश्नको रूपमा यो आयो । सामान्यतया आफ्नो हक खोसिएको छ भने त्यो खोसियो है भनेर जाने ठाउँ त राज्य हो । तर अहिले हामीहरूको दैनिक जीवनमा कहाँ जाने भन्ने प्रश्नका हिसावले हाम्रो राज्य परिपक्व भएको छैन । यसलाई म एकदमै राजनीतिक प्रश्नको रूपमा लिइराखेको छु । ठूलो परिवर्तन भएको १२/१३ वर्ष वितिसक्दा पनि संविधानले भनेको हक खोसिएको खण्डमा जाने ठाउँ कहाँ हो भनेर सोध्ने अवस्थामा छौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र एकदमै काँचो छ । हाम्रो राज्य अझै परिपक्व भएकै छैन । सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा अझै पनि छैन । यसको अर्थ के लाग्छ भने एउटा राष्ट्रका रूपमा असाध्य अपरिपक्व र काँचो छाैं भन्ने नै हो । स्वास्थ्यकर्मीको आँखावाट हेर्दा यो दृश्य देखिराखेका छौँ । तपाई अर्को आयाममा गएर शिक्षामा, कृषिको कुराबाट हेर्दा एउटै कुरा देखिन्छ कि भिन्न देखिन्छ त ? यसरी हेर्दा लोकतन्त्र पनि काँचो छ । राज्य पनि काँचो छ । त्यस कारण यो राष्ट्र एकदमै जोखिममा छ । यस्तो अवस्थामा जो अर्थात् जुन पार्टी सत्तामा पुग्छ, उसले अत्यन्तै बुद्धि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सोची–सोची कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । विषयबस्तुहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तामा पुग्ने व्यक्तिहरूका आ–आफना स्वार्थ र हितलाई मात्र सोचेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि असाध्यै ठूलो खतरामा छौं है । अहिले यति बहुमत प्राप्त सरकार छ । जुन पार्टी सरकारमा पुगेको छ, संविधानको मर्मसँग सहमत भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कामलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । के गर्ने भन्ने कुरा । फुट्टीकौडी केही पनि डेलिभरी नै गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । तर परिपक्वता राज्यसँग छैन । काँचो राज्य छ । लोकतन्त्र र अपरिपक्व राज्यलाई कसरी ठीक पार्ने भन्ने नागरिकले पनि सोच्नुपर्ने वेला भएको छ । यसको बृद्धिलाई कसरी बढाउने ? जो राज्य सञ्चालनमा छन्, तिनको अत्यन्तै धेरै दायित्व छ ।
मलाई के लागिरहेको छ भने यदि नागरिकको हकको हनन् हुँदा, चोरी हुँदा खोसिँदाखेरि जाने कुनै बुँदा छैन, ठाउँ छैन भने अधिकारको कुरा गरिरहनु पनि कति सान्दर्भिक हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा यो प्रश्न राखेको ? राज्य अपरिपक्व छ, त्यो विकास हुन्छ भनेर आश गर्ने एउटा कुरा होला । तर राज्यले नियतवश नै त्यसता ठाउँहरूको स्थापना नगर्ने र नागरिकको स्वास्थ्य हक खोसियो भने यो ठाउँमा जानुपर्छ है भन्ने ठाउँ नदेखाउने र राज्य दृष्टिकोण बिहीन ढङ्गले अगाडि बढीरहेको छ भने स्थिति के होला भन्ने कुरा हो ।
शान्तिसुरक्षा पाइएन भने प्रहरी चौकीमा गए जस्तो स्वास्थ्यको हक पाइएन भनेर कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो भएन ।
विरामी तथा हरेक मान्छे म मर्न लागेँ भनेर गुहार माग्न जाने ठाँउ भनेको स्वास्थ्यकर्मी हो । ऊ एउटा पेशेवर व्यक्ति पनि हो । त्यस हिसावले गुहार माग्न गइसकेपछि त्यसलाई कारोबार गरेर मात्र पुग्छ कि उसको पनि केही दायित्व हुन्छ ।
त्यहाँ हक माग्न स्वास्थ्यकर्मीकोमा गएको भन्दा पनि तत्काल परेको समस्याको समाधानका लागि गएको हो । उसले समस्या अनुभूत गर्‍यो । त्यो भएन भने म अपाङ्ग हुन्छु या मरिहाल्छु वा दीर्घरोगी हुन्छु भनेर सेवा खोज्न गएको हो । सवाल के हो भने सेवा पाउने उसको हक थियो । उसले सेवा पाउन सकेन । कुनै पनि कारणले सेवा पाउन सकेन । हाम्रो बुझाइमा नागरिक हक त खोसियो । हकको हनन त भयो भने उ कहाँ जाने ? नेपालको आजको अवस्थामा जाने ठाउँ छ ? डा. केदार ।
यो बहस गरिरहँदा संरचना चाहिँ परम्परागत छ । कुरा चाहिँ अलि नौलो गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई । संयन्त्र वास्तविक रूपमा परिवर्तन भएकै छैन । जुन ढंगले हकको सन्दर्भमा जाने ठाउँ नै छैन । अहिलेको स्थितिमा, कहाँ गयो भने हक स्थापित हुन्छ त ? अरु विषय जस्तो होइन । मानौँ यो विनिमयको नै विषयबस्तु भएछ भने पनि यहाँ तेस्रो पक्ष संलग्न हुन्छ। डा. सरोजले भने झैँ अधारभूत सेवाको सन्दर्भमा केमा ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ भने अहिलेको संरचनागत सोचाइमै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संरचना नै छैन । संरचना त परम्परागत छ, के परिवर्तन भएको छ त ? भूमिका र जिम्मेवारीमा के परिवर्तन भएको छ ? राज्यको संरचनाले डेलिभरी गर्ने हो नि ? जे परिवर्तन भएको छ, त्यो बजारले ल्याएको परिवर्तन हो । जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने कसको के जिम्मेवारी परिवर्तन भयो वा डेलिभरी दिने कुराको सोचमा के परिवर्तन आयो त ? परिवर्तन भएको छैन। त्यसै भएको हुनाले समतामूलक सेवाको उपयुक्ततामा प्रणालीको विकास गर्नु पर्‍यो । राज्यको पहिलो दायित्व यो हो । दोस्रो कुरा, राज्यले प्रथामिकता निर्धारण गर्ने कुरा हो । पहिलो चरणमा यो यो काम गर्छु दोस्रो चरणमा यो यो गर्छु भन्ने हो । माथिल्लो २० प्रतिशत जनसंख्यालाई के दिने र ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई के दिने भन्ने कुरा पनि प्रथामिकता निर्धारणमा पर्ने विषय हुन् । सामाजिक रूपमा कसले के योगदान दिने भन्नेसम्मको कुरा हुनुपर्‍यो । म काठमाडौँमा बसेर ८० वर्ष आयु व्यतीत गरिरहेको नागरिकले ५० वर्ष आयु भएको जिल्लाका लागि के योगदान दिनसक्छु भन्नेसम्मको कुरा चाहियो क्या । राज्यले यो कुरामा मध्यस्थ भएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नत्र पैसा छैन भन्ने कुरा मात्र आउँछ । हामीसँग स्रोत छैन, यो छैन भन्ने कुरा मात्र आउँछ । पैसा नभएको होइन, समाजमा पैसा छ । भएको स्रोतको वितरणको समस्या हो । स्वास्थ्य सेवा पनि वितरणको समस्या हो । वितरण गर्ने प्रणाली नै यस्तो परम्परागत छ । जसले यो विषमतालाई अगाडि बढाएर लैजान्छ ।
त्यसो भए, हालसम्मा नेपालमा स्वास्थ्य हकको हनन भयो भनेर जाने ठाउँ छैन भन्ने नै निष्कर्षमा पुगेको अवस्था छ । हक भन्ने वित्तिकै अदालतसँग जोडिने कुरा भयो । तर अदालत जाने कुरा पनि अहिलेको परिवेशम नागरिकको पहुँच छैन भन्ने कुरा आई नै सक्यो ।
अदालत भनेको अहिले पनि तेस्रो पक्ष हो । मलाई कसैले आक्रमण गर्‍यो भने पुलिसकोमा गएर तत्काल सुरक्षा माग गर्छु । डेलिभरी गर्नेले त्यो संरचना विकास गरिदिनुपर्छ । जसरी जिउधनको सुरक्षा भएन भनेर प्रहरीकोमा उजुरी दिन पाउँछु । स्वास्थ्य अर्थात् बाँच्न पाउने अधिकारको चाहिँ कहाँ छ त ?
उहाँले उठाउनु भएको विषय परिभाषित नै भएन । अहिलेको सन्दर्भमा आधारभूत भनेको के ? अहिले पाटनमा कलेरा देखिएको छ । त्यसमा कसको के दायित्व हुन्छ । हामीले त्यसमा कहाँ गएर के भन्ने ?
मौलिक हक भएको हुँदा जाने अदालत नै हो । राज्यले अग्रसर भएर संरचना बनाइदिएको खण्डमा त्यो आवश्यक पर्दैन । संविधानका प्रावधानहरू लागु गर्न ऐनहरू बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बन्ने पनि समयसीमा तोकिएको अवस्था छ । तर त्यो पनि सबै अधिकार संविधानमा लेख्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या छ । कुनै निकाय बनाउन सक्छौ कि ?
मौलीक हकको विषय अदालत जाने भन्ने कुरा होइन । तपाई अदालत जानुभयो भने अदालतले पनि यो गर् भनेर आदेश दिने हो । त्यो आदेश दिने निकाय कुन हो । अदालतले कहिल्यै पनि डेलिभरी गर्दैन । गर भनेर आदेश दिन सक्छ ।
सरको कुरामा सबै कुरा तलदेखि सामाजिक संरचना बनेर आउनुपर्छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कसको जिम्मा त ? स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मा दिने हो कि ? राज्यले के के डेलिभरी गर्ने हो । अथवा यो विषयको परिभाषा नै भएको छैन । समतामूलक संरचनाको अवधारणा आउनुपर्‍यो । संरचना बन्नुपर्छ ।
मैले बुझेसम्म सरको प्रश्न के हो भने दिनहुँ रूपमा मौलिक हकको हनन भइरहेको छ तर जाने ठाउँ छैन । रघु र घमराजले राखेको चासो के हो जस्तो लाग्छ भने नागरिक संरचना वा मेडिकल काउन्सिल केले गर्ने हो भन्ने होला । आखिर, घुमीफिरी ती सबै राज्यका अङ्ग हुन् । राज्यको अङ्ग कमजोर भएको बेलामा अथवा न्यायालय त यति कमजोर भइरहेको छ भने अरु काउन्सिल वा अरु निकायको बाध्यकारी हुँदैन । तर यसवाट अत्यन्तै डरलाग्दो प्रश्न के आइराखको छ भने त्यसो हो भनेदेखि जहाँ राज्यको उपस्थिति छैन, मुङलिङ नारायणघाटको बाटोमा पहिरो गएर बाटो अवरोध भयो भने त्यहाँ पुलिस वा केही पनि छैन नि ? त्यहाँ जम्मा भएका यात्रु, ड्राइभर, खलासी जम्मा हुन्छन् र पुलिसको काम गर्न थाल्छन् । राज्यलाई केही समयका लागि विस्थापित गर्छन् । जव ठूलो परिमाणमा नगारिक हकको उलंघन भयो भने कुनै न कुनै रूपको नगरिक सकृयतामा जाग्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर भन्यो भने त्यो डरलाग्दो स्थिति हो क्या । कि हामी छाडावादी हुनुपर्‍यो कि हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्नुपर्‍यो कि राजनीतिक रूपमा अराजकतावादी सोच लिएर अगाडि आउनुपर्‍यो कि राज्यको आवश्कता छैन । जनतामा रहेको गुडबेसले ठिक पर्छ भन्ने अवधारणा लिनु पर्ने हुन्छ । हजारौ वर्षको अभ्यासले राज्यको आवश्यकता छ । अघि पनि कुरा आइसकेको छ । न्यायालयमा जाने कि नजाने ? मेरो विचारमा जानुपर्छ । न्यायालयले केही गर्न सक्छ भनेर होइन कि त्यो विषय न्यायालयमा पुगेपछि मान्छेको कान ठाडो हुन्छ । त्यसले भलाद्मी तरीकाले राज्यलाई दवाव दिन्छ । मेडिकल काउन्सिलमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा पछि नेपालीले जाने भनेको सडकमा नै हो । उजरी कतै लागेन भने जाने भनेको सड्कमा हो । सडकमा सुनिएन भनेर जंगलमा गएर डड्याङडुडुङ पनि पारे, त्यसले पनि केही नहुने रहेछ । सकेसम्म हिंसालाई कम गरेर समस्या समाधान गर्ने भनेर सोच्नुपर्‍यो नि ।
सञ्चारमाध्यमले सशक्त खबरदारी (मौलिक हकको उपचार नागरिकले पायो कि पाएन भनेर) गर्ने, सञ्चारमाध्यमले क्याटलिष्टको भूमिका खेल्ने ।
मलाई अन्तमा खसखस नै लाग्यो । नागरिकको स्वास्थ्य हक सम्भव भएसम्म सुरक्षित गर्नका लागि या हनन् हुन नदिनका लागि र हनन् भैसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा उपचार गर्नका लागि हामी स्वास्थ्यकर्मीको कहाँ भूमिका हुन सक्ला ? नगरिकको स्वास्थ्य हक हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका के हुन्छ होला । दायित्व के हुन सक्छ ? डा. सरोज ।
मेरो विचारमा तीन वटा कुरा हो भन्ने लाग्छ । सम्भव भएसम्म विभिन्न नमूना तयार गरेर यो गर्न सकिन्छ भनेर राज्यलाई देखाउने । राज्यको संरचनामा यो फिट गर त भनेर बाटो देखाउने । दोस्रो कुरा, सरकारले गरिराखेको छ तर मिलिराखेको छैन भने यस्तै छलफलमार्फत् छाया स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएर भए पनि सहयोग गर्ने ! जुन छलफल भइरहेको छ यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल हुनुपर्ने थियो। प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न तयार भएर बस्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य प्रणालीको बैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्‍यो भन्ने हो । त्यो चाहिँ बुद्धिमानीपूर्ण सक्रियता हो । तेस्रो कुरा पनि भनिहालौं, हामीले हाम्रा विद्यार्थी र जुनियरहरूलाई जहाँजहाँ बसेर शिक्षण र प्रशिक्षणको काम गरिरहेका छौं, त्यसमा ‘मेडिकल ह्यूमिनिटी’ छिराउनु पर्‍यो ता कि हाम्रा जुनियरहरू यो विषयमा जानकार र संवेदनशील हुन् ।
त्यो शिक्षा भनेको औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा होला । डा. केदार हाम्रो दायरा कति होला ? कति गर्न सकिएला ?
डा. सरोजले भने जस्तै सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निभाउनुपर्‍यो । सेवा प्रदान हुनुपर्‍यो । नगरिकले गर्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्‍यो । प्रणाली विकास नभएको हुँदा यो पनि कमजोर भएको छ । त्यो प्रणालीको वातावरण नै दिन सकेनौँ । गर्न सकिने कुराको विकल्प प्रस्तुत गर्ने कुरा जुन डा. सरोजले भन्नुभएको छ, त्यो हामी प्रोफेसनलले गर्ने अर्को र महत्वपूर्ण काम हो । ढाँचा, नमूना र व्यबहारमा अभ्यास गरेर देखाउनुपर्छ । सानो भए पनि प्रणालीको रूपमा गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित हौँ, सरकारवाला हौंँ । त्यसो भएको हुनाले हामीले बहस पैरवी गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । दुई अर्थमा बहस पैरवी गर्नुपर्छ । राज्य र सेवा पाउनेको मिडियटर हुने हो । पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरा र समतामूलक प्रणाली विकास गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ । त्यसको पहिलो चरण भनेको यस्तै बहस पैरवी हो । लोकतान्त्रिक कुरा गर्ने हो भने यस्तो कुराले राज्यलाई सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपालमा साँच्ची नै यस्तो मोडल छैन, जहाँ समुदायले कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेका मोडलहरूका बारेमा कति अध्ययन गर्न भ्याएका छौँ । सानोतिनो भए पनि कहीँ न कहीँ अभ्यास त भएको होला नि, होइन र ? यो छलफल सुन्दा के लाग्यो भने यो अहिले लागु गर्न सकिन्छ त ? यो विषयमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
स्वास्थ्य हक कायम गराउन र हक उल्लङ्घन गर्न नदिनका लागि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको भूमिका के हुनसक्छ अलिकति जान्न पाए हुने थियो ।
छलफलमा धेरै कुरा आएका छन् । जहाँसम्म सञ्चारमाध्यमको कुरा छ, राजनीतिक अर्थशास्त्रले यसलाई निर्देश गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा एजेण्डा सेटिङ अन्तर्गत जोसँग पैसा र शक्ति छ, त्यसैको काम भइरेहको देखिदैछ । सञ्चारकर्मीहरूका बुझाई पनि आ–आफनै खालका छन् । एक खाले सञ्चारकर्मीहरू अरुले जे गर्छन् त्यो हल्काराका रूपमा पस्किने मात्र अर्थात् हल्काराको रूपमा हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । सञ्चारमाध्यमले सूचना पनि दिन्छ, शिक्षित पनि गर्छ, खबरदारी पनि गर्छ र ज्ञान हस्तान्तरण पनि गर्छ । भावी समृद्ध पुस्ताका लागि पनि सञ्चार माध्यमले काम गर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायका लागि सञ्चार माध्यम नजाने हो भने मिडिया अधुरो रहन्छ भन्ने पनि छ । परिवर्तनकारीहरूका वीचमा जुन खालको समझदारी हुनुपर्छ, त्यो नहुँदा हामी एक्लाएकलै छाैँ । राज्यको भूमिका त कुर्सी जोगाउन र कर्सी प्राप्तिमा नै केन्द्रित छ । सञ्चारमाध्यमले एकलैले मात्रै पनि केही गर्न सक्दैन। सञ्चारकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्र मिलेर केही एजेण्डामा काम गर्ने हो भने राज्य सुन्न बाध्य हुने छ । जनमत बनाउन चाहि सञ्चारमाध्यमले नै बढी काम गर्नुपर्छ ।
म पनि यस्मा केही थपौ । घमराज सरले भनेभन्दा अलि मेरो फरक धारणा छ । सञ्चारमाध्यम एक्लैले गर्न सक्दैनाैँ होइन, थाल्ने एक्लैले हो । हामी जो सञ्चारकर्मी छौं । हामीले दावी के गछौं भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन भन्छौ, यसले स्वतन्त्रतालाई ‘एङकरिङ’ गरिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्यको हक पाइँन भनेर कहिँ त सुनाउनुपर्छ । त्यो सुनाउने माध्यम के त ? जस्तो अघि अदालतको कुरा गर्‍यौं । अदालत भनेको सरकारले वाध्यकारी सुन्ने ठाउँ मात्र हो । सरकार र सरोकारवालालाई सुनाउने पहिलो प्रस्थान विन्दु भनेको नै सञ्चारमाध्यम हो । सञ्चारकर्मी हो । हामी ‘क्याटलिष्ट’ को भूमिकामा भएनौँ, पहिलो कुरो हो यो । हामी सञ्चारकर्मी भड्किएका छौं । कुन अर्थमा भने जतिसुकै लेवल लगाउन खोजिए पनि हामी ब्यक्ति भड्किएका हाैँ । व्यक्ति भड्किएर नै हामी बहाना खोजिरहेका छौँ । हामीले आफ्नो ठाउँमा सक्ने जति चाहिँ के गर्‍यौं त ? हामीले गरेको भनेको ‘टे्डिरसनल पावर इलिट’ हरूको हित पक्षपोषणमा हामी लागेका छौँ । उनीहरूका लागि र उनीहरूको हित हुने काम गर्दै आइरेहका छौँ । यसका दुइवटा पाटा छन् । उनीहरूले सजिलैसँग ‘इभेन्ट क्रिएट’ गरिदिन्छन् जसले हामीलाई सजिलो हुन्छ, हामी अल्छे छौँ खोजेर सामग्री हाल्न । दोस्रो कुरा हामी ‘कन्सस एक्टीभिटी’ नै गरिरहेका छैनौँ । ‘कन्सस एक्टिभिटी’ ले त्यहाँ देखिएको असमानता र विभेदबाट भित्र विजाउनुपर्छ वा भित्र छिर्नुपर्छ । त्यो विषयमा वोल्नु वा लेख्नुपर्छ भन्ने चेतना दिनुपर्छ । ‘कन्सस’ गतिविधि नै गरिरहेका छौनौं भने । ‘सेन्सलेस’ गतिविधिले मिडियालाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने ? महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीले सर्वसाधरणको स्वास्थ्य अधिकार उल्लड्घन भयो भनेर रिपोर्टिङ गर्ने दायित्व हामीमा थियो कि थिएन ? सार्वजनिक रूपमा केस फाइल गर्ने अधिकार त हाम्रो हो । हामीले कति गरिरहेका छौँ ? अथवा यो विषय हाम्रो विषयबस्तु नै होइन त ?
रघु जी के गरिरहको छौ भन्ने बारेमा पछि छलफल गरौँला । त के के काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय जान्न पाए राम्रो हुने थियो । मिडियाले नै हक कायम गरिदिन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसो भएको हुँदा त्यो भूमिका के हुन सक्ला ?
विज्ञानको कुरा ल्याउने हो भने सञ्चारकर्मी ‘क्याटलिष्ट’ को भूमिकामा हुनुपर्‍यो । त्यो भूमिका खेल्नु पर्‍यो । चेन्ज ऐजेण्टलाई घचघचाउने काम गुर्नपर्‍यो । हामी आफैँ परिवर्तन हुँदैनौँ । जसरी जाँड बनाउन मर्चाले काम गर्छ, त्यो नभई बन्दैन, हामी मिडियाले पनि त्यो भूमिका नखेलेसम्म त्यो कुरा सार्वजनिक नै हुँदैन । सुनवाई नै हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले ‘क्याटलिष्ट’ को प्रथम कर्तब्य हो । त्यो कर्तब्यवाट विमुख छौंँ ।
दुइवटा कुरा क्या । अघि सिम्रङले एकदमै महत्पूर्ण कुरा भनेको छ । त्यसमा खास हाम्रो ध्यान गएको छैन । सिम्रङले जे भनेको हो त्यो गर्नका लागि सञ्चार जगतले गर्नुपर्ने असाध्यै ठूलो कुरो हो भन्ने लाग्छ। त्यससँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । समाजमा राम्रो हुनसक्ने विऊ छ कि छैन ? सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विऊ समाज र समुदायमा छ कि छैन ? त्यो निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने प्रश्न हो नि सिम्रङको । त्यो बिऊ छ । त्यो काम लाग्ने बिऊ हो । त्यसलाई हुर्काउनुपर्छ र त्यो सम्भव छ भनेर जबसम्म सञ्चारजगत्ले बोल्दैन, तवसम्म त्यो कतै पनि फैलिँदैन । डा. केदार, तपाई, डा शरद, म मिलेर हामीले टिकाथली वा कीर्तिपुरमा जेजे गर्‍यौं नि त्यो मजाले हुर्कन सक्ने बिऊ थियोे । त्यो त सञ्चारमाध्यममा आएन । त्यसैको आधारमा के भनिरहेको छु भने ‘प्राइमरी केयर’ राम्रो हुन सक्ने हो भने कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतलाई मात्र ‘हस्पिटल केयर’ चाहिन्छ । सकारात्मक अभ्यास र अनुसन्धानले सञ्चार माध्यमबाट कभरेज पाउने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न झनै महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ । हामीले के गर्‍यौँ भन्दा पनि तपाई हामी सबैले भोगेकै कुरा थियो त्यो । आफैँले हुर्काएको विऊलाई पनि वास्ता गरिरेहका छैनौँ । तर छोेरी पुस्ताकी सिम्रङले गरेको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक र धेरै महत्वपूर्ण छ । यो प्रश्नमा सञ्चारमाध्यमको जबसम्म चासो हुँदैन, तवसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । घमराज र रघुको कुरा सुन्दा कुनै न कुनै सकरात्मक हस्तक्षेप हुनुपर्‍यो । हाम्रो साथी हो, थाकेको छैन, केही राम्रा काम पनि गरिरहेको छ डा. गोविन्द केसी । जसलाई कसले माथि ल्याएको हो ? सञ्चारमाध्यमले नै हो । कताकता लुकिरहेको मान्छेलाई खोतेलेर ल्याउँछ सञ्चार जगतले भने सिम्रङको प्रश्नमा सञ्चारजगतले चासो राख्छ, त्यसपछि धेरै कुरा हुनसक्छ ।
आजको छलफल यति गरौ । यो अन्तिम होइन । यो पहिलो शुरु गरेका छौँ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । खासगरी परिसंवाद डट कमले यस्लाई निरन्तरता दिनुपर्छ । आजै हामीले गरेको छलफलमा पनि स्वास्थ्य हकको बुझाइमा केही विविधता आइरहेको छ । यस्तै छलफलले एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्दछ भन्ने लाग्छ। विविधता आफैँमा नराम्रो भन्न खोजेको होइन कि तर त्यो विविधता स्वास्थ्यको हक कायम गर्ने कुरामा बाधक बनिदेला कि ? भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हाम्रो सोचाइको धार विरोधाभाषपूर्ण नहोस् भन्ने हिसावले यो छलफल राखेका थियाैँ । आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा पनि उठ्यो, त्यसको बारेमा पनि हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछाैँ । स्वास्थ्यमा नागरिकको हकका बारेमा जे जस्ता कुरा उठे, एक तहको शुरुवात गराउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।
सर्वसाधारण विरामी हुनसाथ स्वास्थ्यकर्मीकोमा गुहार माग्न जान्छ, त्यहाँ कारोबार मात्र गरेर स्वास्थ्यकर्मीको दायित्व पूरा हुनुहुँदैन ।
स्वास्थ्यसेवामा राज्यले जे परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन, जे परिवर्तन भएको छ त्यो राज्यले परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।
शान्तिसुरक्षा पाइएन भने प्रहरी चौकीमा गए जस्तो स्वास्थ्यको हक पाइएन भनेर कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो भएन ।
सञ्चारमाध्यमले सशक्त खबरदारी (मौलिक हकको उपचार नागरिकले पायो कि पाएन भनेर) गर्ने, सञ्चारमाध्यमले क्याटलिष्टको भूमिका खेल्ने ।
परिसंवाद संचार गृहद्वारा प्रस्तुत "परिसंवाद.कम" विचारप्रधान अनलाइन पत्रिका हो । समाचारका पोर्टलहरूको भीडमा सार्थक चेतनाका लागि समाचार लगायत बृहत् दायरा र विविधता समेटेका विचारप्रधान लेखहरूलाई प्राथमिकता दिनु "परिसंवाद.कम"को नीति रहेको छ ।