दैनिकजसो सहरमा सडक भत्काउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सरकारी र सरोकारवाला निकायबीच कामको कुनै समन्वय हुँदैन । खानेपानी संस्थान, सडक विभाग, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच सडक भत्काउने तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्छ तर बनाउने चासो र चिन्ता देखिँदैन ।
