भूकम्पपीडितको नाममा अर्बौ रकम उठाएर दुरुपयोग गर्ने अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)लाई कुनै कारबाही नगर्न सत्ताधारी एमालेले नै दबाब दिइरहेको खुलेको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत नै आईएनजीओलाई कुनै कारबाही नगर्न दबाब दिएको सरकारी अधिकारीले दावी छ।
आईएनजीओको नियमन अघि बढाउन खोजेका समाजकल्याण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आईएनजीओलाई सहायता दुरुपयोगबारे छलफल गर्न बोलाउनै नहुने अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीनिकट र एमालेका उच्च तहका नेताको फोन आइहाल्छ’, नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘आईएनजीओका राष्ट्रिय निर्देशकलाई फोन गर्नासाथ माथिबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब आउछ, पीडितलाई आएको सहायता दुरुपयोग हुदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै नियमबिपरीत काम गर्ने आईएनजीओको आवद्धता खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको गुनासो उनले गरे। राहतमा रजाइँ गर्ने आइएनजीओको कारबाही प्रक्रियामा सत्ताधारी एमालेको संलग्नताबारे जिज्ञासा राख्दा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने,‘पार्टीको संलग्नता भए/नभएकोबारे म यकिन गर्न सक्दिनँ तर नियम मिचेर काम गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारले ढिलाई गरेको प्रतिक्रिया दिए। कारोबार दैनिकमा खबर छ।