ब्याजदरमा देखिएको उतार चढाबलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ३ महिनामा एक पटक ब्याजदर बढाउन पाउने तर त्यसका लागि पहिले नै ग्राहकसंग सम्झौता हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले पनि अब त्यस्तो समस्या हुदैन भन्ने हाम्रो बिश्वास छ।
