तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ ‘न्यूनतम भाडा १३ रुपियाँमात्र हो तर १५ रुपियाँ नैै लिइरहेका छन् । भाडादरको लिस्ट नटाँसे र बढी भाडा लिएमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ । सो जरिवाना सवारी धनीले नतिरी यातायात व्यवसायी संघ÷समितिले तिरिदिने भएकाले सो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको बुझाइ छ । त्यसलाई लागू गर्न दबाब दिनुभन्दा यातायात व्यवस्था विभाग थाहा नपाएको जस्तो बहानामा रहेको देखिन्छ । ’
