अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा मैले पनि सुनें । उहाँले निजी क्षेत्रलाई नै लक्ष्यित गर्नुभएको छ । तर, यस प्रकरणमा निजी क्षेत्र मात्र होइन, अरू पनि सङ्लग्न होलान् । त्यसैले यसलाई पनि समग्रतामा नै हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । स्वेच्छाले कसैले गल्ती स्वीकार गर्छ भने उसले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न दिनु एउटा समाधान हुन सक्छ । यसरी घोषणा गर्नेबाट लाग्ने कर लिने र जरीवाना छोडिदिने गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा मुद्दामामिला पनि हुँदैन, सरकारलाई पनि तुरुन्त कर आउँछ । नत्र मुद्दामामिला हुन्छ, सरकारलाई पनि कर आउँदैन, यसैले दशौं वर्ष लिनसक्छ । यसो भयो भने भविष्यमा निजी क्षेत्र सचेत हुने हुनसक्छ ।
