भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने बुधबार साझ विज्ञप्तिमार्फ् खण्डन गर्दै नेपालको संविधान संशोधनका लागि कुनै सुझाव नदिएको दाबी गरेको छ । तर उच्च स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएलगत्तै भारत बोलाइएका राजदूत रञ्जित रेसग त्यहाको विदेश मन्त्रालयले परामर्श गरेपछि ती बुदा र्सार्वजनिक भएका हुन्, जसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने बुदा प्राथमिकतासाथ उठाइएको थियो ।
