नेपालको संविधान, २०७२ बाट मुलुकमा संघीयतासहितको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागु भएको सन्दर्भमा जलाशय कानुनमार्फत जलाशय एवं बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा संघीय प्रणालीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । नेपालको सन्दर्भमा चार तहको बाँध सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
