दोस्रो, राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिमाहरू हावी भइरहेको विडम्बनापूर्ण परिवेशमा चुनावमा पनि उसैको प्रभाव पर्नु स्वभाविककै विषय हो । दलाल एकाधिकार पुँजीवादले आफ्नो नवऔपनिवेशिक सत्ता वा प्रभुत्व कायम गर्न विभिन्न वैशाखीहरूको साहरा लिने गर्दछ । २१ औं शताब्दीको नवऔपनिवेशिक प्रणालीको आधारभूत चरित्र यही हो । उसले मानव अधिकार र कानुनको शासनको पातलो पर्दा भित्रआफ्नो साम्राज्यवादी रणनैतिक भ्रमहरू हुर्काइरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मानव अधिकार र कानुनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा पश्चिमाहरूको लगानी रहेको कसैमा छिपेको छैन । त्यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूमा एमालेको पकड रहेको छ । अधिकांश कार्यकर्ताहरू यस्तै संस्थाहरूमा संलग्न छन् । गाउँस्तरको चुनावमा अत्यधिक र अकल्पनीय मात्रामा खर्च गरिएको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यसबाट चुनाव जित्न पश्चिमको आशीर्वाद वा पैसाको बिटो चाहिने आधारभूत शर्त स्थापितभएको देखिन्छ, जसले जनपक्षीय राजनीतिको सेवा गर्ने सम्भावना रहँदैन । यसले अन्ततः दलाल पुँजीपतीकै पक्षपोषण गर्दछ ।
