महिला विकासचाहिँ पूर्णरूपमा हटेको छ । कार्यालयका सामग्री समान रूपमा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई बाँडिएको छ । कार्यालयका कागजात जिससको जिम्मामा छन् । स्थायी कर्मचारी कार्यालय खारेज हुनुपूर्व नै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको थियो ।
