अर्कोतर्फ बैंकहरु कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) एकदमै टाइट भएर बसे। यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताको 'बार्गेनिङ' बढ्छ। र, बैंकहरु पनि बढी ब्याज तिर्न बाध्य हुन्छन्। सिसिडी रेसियो टाइट भएर नबसेको भए बैंकहरुलाई संस्थागत निक्षेपले पनि असर गर्दैन थियो। जस्तो १०० करोडको निक्षेप परिपक्व भएर गयो भने पनि सिसिडीलाई धेरै असर गर्दैन थियो। त्यसलाई टोलोरेट गरेर बस्न सक्छु भनेर बैंकहरु बस्दिएको भए समस्या आउँदैन थियो। तर बैंकहरु ७९ प्रतिशत हाराहारीमा गएर बसे। निक्षेप संकलनभन्दा वढी ऋण दिन थाले। त्यसपछि ब्याज बढ्ने समस्या आयो। ब्याज बृद्धिले बैंकहरुलाई त मसस्या भयो नै आम सर्वसाधारणलाई पनि अप्ठेरोमा पार्यो।
