सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेसन तथा सेवा शुल्क जस्ता शुल्कहरू बिलमा भएको रकम बराबर भुक्तानी गर्न मिल्छ । यातायात सेवा, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उठे जतिको बिल तिर्न पनि सीमा तोकिएको छैन ।
