त्यसो भइहाल्यो भने पनि अहिले नै महत्त्वपूर्ण नीति र कार्यक्रम अघि सार्न सकियो भने उपलब्धिपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा संविधानले नै खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। सन् २०१७ भित्रै सबै घरमा आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सालसम्ममा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यसैले मन्त्रालय एक–अर्कोसँग गाभियो भने पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु रोकिने छैनन् झनै विस्तारितरूपमा अघि बढ्नेछन्।
