संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आइरहेको छ। देशका अधिकांस स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीले तलबका लागि माग तथा धर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।
