सरकारको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक निरन्तरताको सिद्धान्त अनुरूप छैन । सम्भवत: प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई अघिल्लो सरकारसँग जोडन चाहँदैनन् । जे होस्, भारत सरकारले मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावको पक्षमा गरेको टिप्पणीबाट सरकारले राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
