भैरहवामा सञ्चालन हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका १९ मध्ये ११ ओटा कम्पनीले मात्र उद्योग स्थापनाको अनुमति लिएको समाचार छ । यसले सेजप्रति उद्योगीको आकर्षण घटेको पुष्टि गर्छ । सरकारले सेजमार्फत उद्योग सञ्चालको जुन लक्ष्य राखेको थियो, त्यो नै धरापमा पर्ने पो हो कि ?
सेजमा जुन किसिमका पूर्वाधार तयार गर्ने सम्झौता भएको हो, त्यसअनुरूप हुन नसक्ने हो भने त्यसको स्थापना नै किन गर्नुप¥यो र ? उद्योग सञ्चालनको मुख्य आधार विद्युत् नै उपलब्ध नहुने भएपछि उद्योगीले किन अनुमति लिनु ? त्योभन्दा त आफूखुशी रूपमा जहाँ छन्, त्यहीँबाट सञ्चालन गरे भइहाल्छ नि ।
सेजमा सेन्थेटिक, हर्बल, फलफूल प्रशोधन, गार्मेण्ट, पीभीसी म्याट, जुत्ता, चाउचाउलगायत वस्तु उत्पादन उद्योगले अनुमति लिएको समाचार छ । सेज ऐनअनुसार सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत अंश निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राम्रै हो । सेजमा बन्द हडतालसमेत प्रतिबन्ध हुने हुँदा उद्योगीलाई फाइदा नै पुग्छ । तसर्थ सेजप्रति उद्योगीलाई आकर्षित गर्न कुनै नयाँ योजना ल्याउने पो हो कि ?