'भारतीय विदेश सचिवले आन्दोलनरत थारु र मधेसकेन्द्रित दललाई नसमेटी संविधान जारी गर्न लागिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, उहाँले सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्न सुझाव दिनुभयो,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने। आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा नलिई संविधान जारी गर्दा अस्थिरता आउन सक्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
