अन्य प्रभावित क्षेत्रको क्रमशः सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा स्थानीय प्रशासन लागेका छन् । तर चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछिको प्रक्रियाका बारेमा ठोस निर्णय नहुँदा आयोजना अन्योलताको भुमरीमा फस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले प्रभावितलाई सताएको छ ।
