सरकारले नागरिकका नाममा बर्षेनी थुप्रै रकम खर्च गरिरहेको हुन्छ, छ । तर, त्यसको महŒव कसलाई बढी हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्ने बेला आएको छ । हामीले जात, क्षेत्र र धर्म विशेष होइन, नागरिकको आर्थिक हैसियतका आधार लगत बनाएर उसको आम्दानीको आधारमा कर लगाएर पनि तल्लो बर्गका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातजस्ता कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्दा उनीहरूले पनि राष्ट्रिय आय बढाउन योग्दान दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसलाई पनि निश्चित समय सीमा तोकेर व्यवस्था गर्दा उनीहरूलाई पनि सुधारका लागि एउटा प्रेसर सिर्जना हुन्छ ।
