मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा पनि बिदा पाउने अधिकार कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । हरेक महिलाले भेदभावरहित प्रजनन सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, भूगोल लगायतका आधारमा स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने गरी भेदभाव गरे एक वर्षसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिबाना हुन सक्छ । विधेयकको दफा २८ मा कसैलाई पनि सेवा लिने व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, पेसा, यौनिक तथा लैंगिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
