पत्रमार्फत यादवले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धनको प्रक्रिया स्थगित गर्न दिएको निर्देशन पुनरावलोकन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २९ माघ २०७१ मा अनुरोध पत्र पठाएको र सोही सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्का १४६ जना सभासद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण अन्याय भएको भनेर निवेदन दिएको जानकारी गराएकी थिइन् ।
