काठमाडौं, भदौ ७ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र हालै संसद्मा प्रस्तुत गरिएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
नेफेजले आज एक विज्ञप्तिमार्फत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्य सन्धि, सम्झौताका मर्मविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कुनै पनि कानून र नीति स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ ।
नेफेजका अध्यक्ष अर्जुन ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अपराध संहिताका दफा २९३, २९४, २९५ र ३०६ का प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ । उक्त बुुँदा संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने भनी नेपाल पत्रकार महासङ्घले हालै लिएको निर्णय र कदमप्रति नेफेजले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।