काठमाडौँ — लामो समयदेखि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विवाद सल्टिने गरी सुझाव प्रतिवेदन आगामी ६ महिनामा नेपाल र भारतका सरकारले पाउने भएका छन् । उक्त संयुक्त सुझाव लेखन कार्य दुवैतर्फबाट सुरु गरी आगामी बैठकबाट अन्तिम रूप दिने सहमति शुक्रबार दिल्लीमा भएको हो ।
