अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको क्षमता हेर्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्र लगभग हाराहारी हैसियतमा पुगेका छन्। अझ दुईदेखि तीन वर्षपछि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देखिन्छ। चार वर्षपछि आउने सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) ढाँचाका छन्।
