कसैले संविधान उल्लंघन गरेमा, खराव आचरण भएमा वा कार्य क्षमताको अभाव देखिएमामात्र महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँन पाइने प्रष्ट थाहा हुदा हुर्दै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह ढंगले प्रस्ताव दर्ता भएको कानुन व्यवसायीहरुको ठहर छ । यो घटनाले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको बताइएको छ ।
