‘सरकारले लोकप्रियताका लागि काम गर्दैन, जनताका लागि राम्रा काम गरेर लोकप्रिय हुन्छ ।’ ७ जेठमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको उद्घोष छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनअगावै तत्कालीन नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका केही बुँदा घुमाउरो पारामा संशोधन भएर आएका छन् ।
घोषणापत्रमा १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ भने नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र हालको भन्दा दोब्बर मात्र बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । तथापि, हालकै लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छ ।
घोषणापत्र लेखकमध्येका एक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको छाप नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु स्वाभाविकै हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ डलर पुगेको छ ।
पाँच वर्षमा व्यक्ति आय दोब्बर बनाउन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक रूपमा दोहोरो अंकमा हुनुपर्ने अधिकांश विश्लेषकको भनाइ छ । तर, कार्यक्रमले नै पाँच वर्ष नपुगी दोहोरो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । “मेरो गणनाले अहिलेकै आधारमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुन कम्तीमा पनि आठ वर्ष लाग्छ,” अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।
श्वेतपत्रमा तीव्र आलोचना खेपेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रक्षात्मक हुँदै ‘सावधानी’ अपनाएको त देखियो । तर, चाहिने जति तयारी गरेन । मुख्यत: सरकारले आफ्नै अडानमा विरोधाभास हुने गरी केही कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भने श्वेतपत्र र घोषणापत्रभन्दा मध्यमार्गी धार समातेको छ । “सरकार श्वेतपत्रमा भन्दा नरम र उदार देखिएको छ,” अर्थविद् अच्युत वाग्ले भन्छन्, “तर संघीयता, व्यापार घाटालगायतका विभिन्न विषयमा मौन छ ।”
नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त तयारी नसकिएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिने भनिएको छ । यद्यपि, चुरे र भित्री मधेसका उपत्यका जोड्ने लक्ष्यसहित औद्योगिक करिडोरको रूपमा मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता नयाँ योजना अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ । “नयाँ कार्यक्रमका रूपमा आउनु मात्रैले विरोधाभास देखिएको होइन,” अर्थविद् आचार्यको धारणा छ, “चुरे संरक्षणको सरकारी नीतिमा यसले समस्या निम्त्याउनेछ ।”
हालको पूर्व पश्चिम राजमार्गका केही खण्ड छुन सक्ने देखिए पनि त्यसभन्दा माथिल्लो भागमा रहने यो राजमार्ग निर्माणका क्रममा पहाडका बालुवा, गिटीको अवैध दोहन बढ्न सक्छ । सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको भए यसबाट हुने आर्थिक लाभले नै मदन भण्डारी राजमार्ग बन्ने स्रोत जुट्न सक्थ्यो । हाल कुल १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको हुलाकी राजमार्गको करिब चार सय किमि खण्ड मात्र बन्न बाँकी छ ।
कृषिलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको नीति तथा कार्यक्रमले दिवंगत नेता भण्डारीकै नाममा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठानसमेत स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत प्रविधि केन्द्र सञ्चालनमा रहेकाले थप नयाँ निकाय स्थापनाले सरकार कति मितव्ययी छ भन्ने देखाएको छ ।
घोषणापत्रले पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार रुपियाँ पुर्‍याउने वाचा गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा यसको उच्चारणसमेत भएन । अर्थमन्त्री खतिवडाले लिँदै आएको नीतिले यसलाई पन्छ्याएको कतिपयको अनुमान छ । विशेषत: सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने रकम एकीकृत गर्ने र औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले पाउने व्यवस्थामा सरकारी जोड छ ।
सकारात्मक भए पनि यसको सुधारमा क्रमिक रूपमा मात्रै लाग्न सकिने भएकाले भत्ता वृद्धि हुने सम्भावना छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकीकृत गर्ने भनिए पनि केही बढ्न सक्छ भने क्रमिक रूपमा दोहोरो परेका यस्ता भत्तालाई हटाउने गरी सरकारले काम गर्ने सम्भावना छ । हाल सरकारले वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँका दरमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्दै आएको छ ।
‘ठोस’ रूपमा प्रस्तुत गर्नेभन्दा बढी लोकप्रिय बनाउने सरकारी जमर्कोकै परिणाम नीति तथा कार्यक्रममा नाराको संख्या बढी देखिन्छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को मूल नारासँगै आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्नमै आधा दर्जनभन्दा बढी नारा प्रयोग गरेको छ ।
एउटै चुनावी घोषणापत्र, एउटै उद्देश्य, एउटै नीतिदेखि सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रजस्ता नाराको अधिकतम प्रयोगले सस्तो लोकप्रियता नै खोजेको विपक्षीको आरोपलाई मलजल गरेको छ । त्यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र निर्माण पाठ्यक्रमको विकासजस्ता हल्काफुल्का योजनाका कारण नीति तथा कार्यक्रमले स्थिर सरकारपछिको आमअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
यसअघि नौ महिना सरकार चलाउँदा आएका कतिपय योजनाले पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाएका छन् । भू–उपयोग नीति र कानुन, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता विषय उठान भएको वर्षौं बितिसकेकाले यसमा सरकारले ‘हर्कुलिज इफर्ट’ नै लगाउनुपर्नेछ । समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार–वर्षको संज्ञा दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका पुराना कार्यक्रमलाई समेत अंगीकार गरेर जाने सोच बनाएको छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्र होइन, बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यले आशावादी भएका धेरै नेपाली सरकारको यो लक्ष्यप्रति सकारात्मक छन् । यद्यपि, लगानी स्रोत, जलविद्युत् आयोजना र वन मन्त्रालयबीच समय–समयमा हुने रस्साकस्सी, जग्गा अधिग्रहणमा देखिने समस्याले यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको अर्थविद् आचार्यको टिप्पणी छ ।
सरकारले चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न बनाएको रणनीति निकै कमजोर रहेको तर्क छ, अर्थविद् वाग्लेको । “सरकारले अहिले पनि जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, धागो, हस्तकला निर्यात बढाएर मात्र व्यापार घाटा कम गर्ने सोच राखेको देखिन्छ,” वाग्ले भन्छन्, “तर, एक रुपियाँको सामान पैठारी गरेर १३ रुपियाँ बराबरको सामान भित्र्याइरहेको नेपालले एक कदम अगाडि बढेर सोच्नुपर्छ ।”
सरकारले अनावश्यक उपभोगलाई बढावा दिने र घरेलु अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको आयात नगर्ने नीति अवलम्बन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, अहिले पनि भारततर्फ अदुवा, अलैंचीजस्ता उत्पादन निर्यातमा नेपाली किसानले समस्या भोगिरहेका छन् । केही महिनाअघि मात्रै भारत सरकारले जुत्ता, पस्मिना, जुसको भन्सार बढाउँदा नेपालबाट निर्यात भइरहेको १० अर्ब बराबरका यी सामानमा प्रभाव पर्ने देखिएको थियो ।
नेपालबाट भारतमा ४१ अर्ब रुपियाँको सामान गइरहेको छ भने त्यहाँबाट ६ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँको सामान आइरहेको छ । त्यसैले पनि कूटनीतिक तहमा सरकार कत्तिको बलियो हुन सक्छ भन्नेमै यसको समाधान छ । उच्च मूल्यका वस्तु निर्यातका कारण सिद्धान्तत: नेपालको आयात मूल्यभन्दा निर्यात मूल्य (टम्र्स अफ ट्ेरड्स) उच्च देखिँदै आएको छ । तर, यसको लाभ हालसम्म नेपालले लिन सकेको छैन ।
विद्युत् उत्पादन र आर्थिक वृद्धि सन्दर्भमा उच्च महत्त्वाकांक्षा देखाएको सरकारले ल्याएका अन्य कतिपय योजना पनि कार्यान्वयन तहमा जटिल नै छन् । पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने, प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र, स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापनाजस्ता सरकारका योजना कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन गर्ने संकल्प लिएको सरकारसँग यसलाई पूरा गर्ने वस्तुपरक योजना नहुँदासम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा जान अप्ठेरो पर्छ । “हामीले यसअघि पनि पटक– पटक युवालाई देशभित्रै रोजगारीका अवसर दिएर रोक्नुपर्छ भन्दै आएका हौँ,” पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, “अहिले नेपालमै कृषि, निर्माणजस्ता श्रम बजारमै कतार, मलेसियाभन्दा राम्रो कमाइ हुने अवस्था छ । तर, पनि युवालाई देशमै बस्न उत्प्रेरित गर्न सकिएको छैन ।”
सरकारले विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको पनि वर्षौं भइसकेको छ । तर, अहिले सरकारले परिकल्पना गरेको उद्योगग्रामले थप क्षेत्रफल मात्र ओगट्ने निश्चित छ ।
सन् २०१३ को एक अध्ययनमा व्यापार गर्नेले २० प्रतिशत लगानी गरेर ८० प्रतिशत प्रतिफल लिन सकेको देखिएको थियो । तर, उद्योग र होटल गर्नेले ७०/८० लगानी गरेर २० देखि ३० प्रतिशत मात्र प्रतिफल लिने अवस्था देखिएकाले पनि संरचना परिवर्तन सहज छैन ।
वाम गठबन्धनको सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्रप्रति अनुदार हुने विपक्षीलगायतको प्रचारलाई चिर्ने प्रयासमा सरकार लाग्ने छनक नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने उद्घोष गरेको सरकारी नीतिले अनुकूल श्रम सम्बन्ध र मुनाफा प्रत्याभूतिको प्रतिबद्धता दिएको छ ।
हाल मुलुकको स्थिर पुँजी निर्माणमा राज्यको भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाल यसमा सरकारको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.९ प्रतिशत रहँदा निजी क्षेत्रको लगानी १९.१ प्रतिशत छ । सरकारले सोचेजस्तो सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
निजी क्षेत्रसँग विकासमा साझेदारी लगायतका योजना बनाएको सरकारले निजीभन्दा सहकारीलाई बढी प्राथमिकता दिने सम्भावनासमेत छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने सरकारी लक्ष्यले बजारमा समानान्तर प्रतिस्पर्धा गर्ने यी दुई क्षेत्रबीचको सन्तुलनमा थप गृहकार्य आवश्यक पर्ने अर्थविद्को भनाइ छ । “बल्ल संक्रमणकाल सकिएको छ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, “स्थिर सरकार बनेकाले हामी सकारात्मक छौँ ।”
केन्द्र सरकारले ल्याउने बजेट पूर्ण संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएकाले मूलभूत रूपमा संघीय स्वरूपको हुनेछ । गत वर्ष वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानका रूपमा स्थानीय र प्रदेश तहमा २ खर्ब २५ अर्ब र ७ खर्ब २ अर्ब दिएको केन्द्र सरकारले यसपटक समपूरक र ससर्त अनुदानसमेत दिने तयारी थालेको छ ।
यसपटक सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १२ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । प्रदेश तह र स्थानीय तहसहित थप तीन खर्ब रुपियाँको बजेट हुने भएकाले कुल बजेटको आकार १५ खर्ब हुनुपर्छ । यद्यपि, सरकारले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म सिलिङभन्दा बढी पुर्‍याउन सक्छ । त्यसो भए सरकारलाई करिब १६ खर्बको कुल बजेट ल्याउन बाधा पर्दैन ।
“सरकारले सिलिङभन्दा एक/दुई अर्ब रुपैयाँ तलमाथि हुने गरेर बजेट ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,” आयोगका सदस्य शरदचन्द्र पौडेल भन्छन्, “सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले बजेट रकम सिलिङभन्दा धेरै उतारचढाव नहुने गरी आउँछ ।’
सरकारलाई बजेट स्रोतका रूपमा आगामी आवका लागि तीन खर्ब रुपियाँको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारले विगतजस्तै राजस्वको औसत २० प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर सहितको लक्ष्य लिने हो भने यसबाट ८ खर्ब ७६ अर्ब स्रोत देखाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबर आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सिद्धान्त अनुसरण गर्ने हो भने करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण सरकारले लिन सक्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइने उल्लेख छ । चालू आवमा न्यून बचतको सम्भावना देखिएकाले सरकारलाई चाहेर पनि आयोगले तोकेभन्दा ठूलो आकारमा बजेट ल्याउन समस्या हुनेछ ।
बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व उठाउन समेत सरकारलाई कठिन छ । चालू आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले असार मसान्तसम्म थप एक खर्बभन्दा बढी उठाउनुपर्नेछ । अघिल्लो सरकारले करिब चार खर्ब रुपियाँ दायित्व सिर्जना गरेकाले पनि सरकारलाई कुल १६/१७ खर्ब बीचमा रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्रोत बताउँछ । सरकारलाई बजेटमा ठूलो दबाब नरहेको आयोग सदस्य पौडेल बताउँछन् । “चार/पाँच सयको संख्याका सानातिना कार्यक्रम तल्लो तहमा गएका छन्, त्यसैले धेरै ठूलो दबाब छैन,” पौडेल भन्छन्, “सरकारले खुद्रे कार्यक्रम ल्याउँदैन ।” नीति तथा कार्यक्रममा समयावधि नै किटान गरेर ल्याइएका ठूला आयोजना बजेटमा पर्नेछन् ।