कतिपय स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू तिनै ११ जिल्लाको सन्दर्भलाई सिङ्गो तराई–मधेशमा विस्तार गर्दै मधेशमा चुनाव हुन सक्दैन, मधेशवादीहरू सहभागी नहुने चुनावको अर्थ छैन, त्यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावजस्तो हुन्छ, त्यसैले ‘जसरी पनि’ मधेशवादीलाई सहमतिमा ल्याई चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पस्किरहेका छन् । के मधेशवादी दल केन्द्रित ११ जिल्लालाई समग्र तराई क्षेत्रका रूपमा अथ्र्याउन मिल्छ ? फेरि तिनै जिल्लामा मधेशवादी दलमात्र छन् ? एमाले, माओवादी, काँग्रेस सबै सिद्धिएका हुन् ? मतदाताले आफ्नो चुन्ने चुनिने अधिकार त्यागेका छन् ? अनि ‘जसरी पनि’ भन्नुको तात्पर्य के ? जनाधार बलियो नरहेका, प्रमुख दलका नेताहरूकै शब्दमा ‘बाह्य शक्ति–सहयोगमा उचालिएकाहरू’ ले जसो चाहन्छन् त्यसै गर्न लम्पसार परिदिनुपर्ने हो संविधानप्रति जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले ?
