त्यसपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता थापा सर्वोच्च गए। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा २७ पुस २०७२ मा सरकारी वकीलले अख्तियारको बचाउमा पेश गरेका कागजपत्रमा अख्तियारले छापा मार्न विभागलाई दिएको लिखित निर्देशन भेटियो। इजलासले उसै दिन 'आयोग र विभागका कामकारबाही र पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने' फैसला सुनायो। इजलासले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई व्यक्तिको व्यावसायिक विशेषाधिकार, मर्यादा र गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सचेत गरायो। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “गर्नैपर्ने कतिपय विषयमा ध्यान नदिई 'पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्यास' गर्न उद्यत भएको देखिएको छ, अख्तियार।”
