गठन आदेश कानुनबिनै २०७३ भदौ २३ मा गठन भएको आयोगले एक वर्ष समय पूरा गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र आयोग गठन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आवश्यक कानुन नबन्दै तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले एक वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, कानुन भने अझै पारित भइसकेको छैन ।
