बुटवलबाट धागो उत्पादन बन्द भएपछि पहाडी क्षेत्रमा हुँदै आएको व्यवसायिक कपास खेतीसमेत मासिएको छ । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक संस्थानलाई अध्ययन गर्न निर्देश गरेको थियो । समितिले अध्ययन गरी ०७० मा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिन सकिने विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
