तर बैठकले बरु उक्त समूहको क्षेत्राधिकार किटेर, पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई सर्वोपरि मान्दै, संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिको रिपोर्ट तथा त्यसमा रहेका फरक मतहरुलाई समेत ध्यान दिएर आफ्नो सुझाव तयार पार्न उसलाई छुट्टै कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ।
