सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको स्थानमा जान नमानेपछि यसअघि निर्माण गरेको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई खारेज गरी अध्यादेशका लागि नयाँ कर्मचारी समायोजनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
