नयाँ संविधानमा पनि पहिलो पटक 'अपराध पीडितको हक' लाई मौलिक हकमा समेटिएको छ। संविधानले अपराध पीडितलाई 'आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानून बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने' हक दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल भन्छिन्, “कोही अनाहकमा थुनिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउन आदेश दिएर अदालतले राज्यको उत्तरदायित्व खोजेको छ।”
