कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिककरण र विविधीकरण गर्ने तथा किसानको हकहितको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गरिए पनि गठन प्रक्रियादेखि नै मन्त्रालयसँग आयोगको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। तर, आयोगका एक सदस्यले भने त्यसको बचाउ गर्दै अहिले पनि कृषिमन्त्री आयोगको पक्षमा रहेको भए पनि मन्त्रालयभित्र रहेको कर्मचारीतन्त्रले आयोगलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको नेपाल समाचारपत्रसँग बताएका छन्। ‘आयोगले २० वर्षे कृषि विकास रणनीति अनुरुप भु–उपयोग ऐन, बाँझो जग्गाको उपयोग सम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधि, किसान वर्गीकरण र योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनको व्यवस्था गर्नेलगायत आधा दर्जन बढी कानुनी दस्तावेजका मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको निकै लामो समय भयो तर त्यसको कार्यान्वयनका विषयमो कर्मचारीतन्त्र नै बाधक छ,’ उनको भनाइ छ। आयोगले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा गरेका अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई समेत मन्त्रालयले बेवास्था गरेको ती सदस्यको भनाइ छ।
