प्रमुख चार दलको १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशहरुको सीमांकन गर्ने गरी संघीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । त्यसो त यस्तो आयोग पहिले पनि बनेको थियो । दलीय भागवण्डामा बनेको आयोगले अल्पमत र बहुमतमा आधारमा बुझाएको प्रतिवदेन अहिलेसम्म थन्किएर बसेको छ ।
