संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधमा तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य तथ्य बुझ्न तराई केन्द्रित दलहरुकै माग बमोजिम गठित उक्त आयोग निस्कृय भएकोमा भने तराई केन्द्रित दलहरु आक्रोशित देखिएका छन्।
