प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयले प्रदेश तहका कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन नदिँदा उनीहरु पनि काम गर्ने मेसो पाएका छैनन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलाई जिल्ला तहको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने तथा मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्क समेत गरेका छैनन् ।
