काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ६८ वर्षअघि भएको १० बुँदे शान्ति तथा मैत्री सन्धिको नाम र प्रावधानसहित खारेज भएर नयाँ सन्धि हुने आधार बनेको छ ।
नेपालले अपमानवोध गर्र्दै आएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न दुवै देशका सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिइने निश्चित भएको छ । नेपाल र भारतका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, कुटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन भएको नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) ले १९५० को सन्धिलाई नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्ने सुझाव सुझावसहितको मस्यौदा तयार गर्दैछ । केही विवादित विषय बाहेक प्राविधिक टोलीले मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
इपिजीको सम्भवतः अन्तिम बैठक जुन २९ र ३० मा नयाँ काठमाडौंमा बस्दैछ । इपिजी ‘नन एक्सटेन्डेबल’ (म्याद थप नगरिने) संयन्त्र हो । इपिजीको तर्फबाट दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरुले हालसम्म सहमति भएका विषयहरुलाई मस्यौदा गरिरहेका छन् । अन्तिम बैठकले सबै विषय टुंगो लगाएर दुवै देशका सरकारलाई एउटै प्रतिवेदन दिने तयारी छ ।
इपिजी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार नेपालभित्र पटक–पटक असमान भनेर आलोचित भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसको ठाउँमा शान्ति तथा सहकार्य सन्धि गर्न इपिजीले सुझाव दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि सन्धिको नाम दुवै देशका सरकारले तय गर्ने विषय हो ।
इपिजीमा भारतको नेतृत्व गरेका सत्तारुढ भाजपाका बरिष्ठ नेता तथा सांसद भगतसिंह कोसियारीले पनि नयाँ सन्धिको प्रस्ताव गर्न लागिएको स्वीकार गरे । यद्यपि उनले यसबारेमा विस्तृत छलफल बाँकी रहेको र काठमाडौंमा हुने बैठकले सहमतिको मस्यौदा तयार पार्ने प्रतिक्रिया दिए ।
मस्यौदामा सहभागी स्रोतले भने १९५० को सन्धिको नाम र दफा सबै हटाएर नयाँ नाम र नयाँ दफा प्रस्ताव गर्न लागिएको बतायो । नयाँ प्रस्तावित सन्धिका बुँदा भने १० र ११ भित्रै रहने स्रोतको दावी छ । इपिजीले दुवै सरकारलाई सुझावमात्र दिने भएकाले हेरफेरको अधिकार सम्बद्ध पक्षलाई नै रहेको छ ।
मस्यौदामा सहभागी स्रोतले भन्यो– नेपाल र भारतबीच युद्धको अवस्थै छैन भने किन शान्ति तथा मैत्री सन्धि भन्ने रु त्यसैले शान्ति तथा विकास वा शान्ति तथा सहकार्य सन्धि गरौं भन्ने प्रस्तावमा दुवैपक्ष सहमत छन् । दुवै पक्षका केही सरोकार सम्बोधन भएपछि एउटै मस्यौदा तयार हुन्छ ।
इपिजीको मस्यौदाको आधार राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तनै रहेको र दुई देशको परम्परागत सम्बन्धलाई ध्यान दिइएको स्रोतले जनाएको छ । १९५० को सन्धिका सबै दफा खारेज गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतले दुईवटा बुँदा भने अहिलेसम्म छाडिनसकेको एक सदस्यले बताए ।
स्रोतका अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतीय भूमि प्रयोग गर्दाका शर्त विगतकै जस्तो हुनुपर्ने अडान अझै छाडिसकेको छैन । त्यस्तै दुवै देशले एक अर्काका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान पनि भारतले छाडिसकेको छैन । यद्यपि यो प्रावधान १९५० को सन्धिमा उल्लेख भए पनि पछि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ का क्रममा नेपाललाई तत्काल बाध्यकारी नहुने भनिएको थियो । जुन प्रावधान आज पर्यन्त लागु छ ।
भारतको मुख्य सरोकार भनेको नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउने सन्दर्भमा देखिएको छ । नेपालले हतियार ल्याउने कुरालाई आफ्नो पारवहन अधिकारसँग जोडेर तर्क राखेको छ । भारतले भने यसलाई सुरक्षासँग जोडेर बिगतकै प्राबधान यथावत राख्न चाहेको छ । समान नागरिक व्यवहार भन्दा पनि हतियारको विषयलाई भारतले मुख्य सरोकार जनाएको स्रोतले बतायो ।
इपिजीमा नेपालको तर्फका एक सदस्यले भने– विगतको सन्धि र त्यसपछि भएको लेटर अफ एक्सचेन्जले हामीले हतियार ल्याउँदा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने खालको व्यवस्था गरेको थियो । एकपटक चीनबाट तोप ल्याउँदा नाकाबन्दी समेत खेप्यौं । तर यसपटक हामी भारतलाई पनि मनाएर सम्मानजनक निकास खोज्दैछौं ।
नेपाल पक्षले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतलाई जानकारी दिने र उसले चाहेमा हतियार रहेको जहाजमा भारतका पनि निश्चित सुरक्षाकर्मी रहनेसम्मको कुरामा नेपालले मनाउन खोजेको छ । तर, भारतको अनुमति नै चाहिने भन्ने कुरा स्वतन्त्र देशको पारवहन अधिकार र सार्वभौमिकता विपरीत हुने नेपाल पक्षको तर्क छ ।
भारतले हतियारमात्र होइन केही वर्षअघि पाकिस्तानबाट घोडा ल्याउन समेत नदिएको स्मरण गर्नेहरु हतियारका मामिलामा सहज सहमतिको सम्भावना देखिरहेका छैनन् । यसबीचमा मंगोलिया, लाओस लगायतका भूपरिवेष्ठित देशहरुले तेस्रो मुलुकबाट हतियार कसरी ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन समेत गरिएको छ ।
‘स्पेशल एरेन्जमेन्ट र शिपमेन्ट बेस एरेन्जमन्ट भन्ने हुँदो रहेछ । अरु सामान जस्तो सजिलो गरी हतियार ल्याउन दिने व्यवस्था कहीँ पनि छैन’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ‘तेस्रो मुलुकबाट नेपालले हतियार ल्याउँदा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिने र उनीहरुको पनि सुरक्षा रहने प्रस्तावमा सहमति भयो भने नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’
भारतको अर्को सरोकार भनेको एकले अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो नागरिक सरह व्यवहार गर्ने भन्ने विगतको प्राबधानप्रति देखिएको छ । नेपालले त्यो गर्न नसकिने भनिरहेको छ । समान व्यवहार भन्नासाथ सम्पत्तिको हक ,जग्गा जमिन किन्ने हक जस्ता धेरै विषय आउँछन्, जुन नेपालजस्तो सानो भूगोल र जनसंख्या भएको देशले थेग्न सक्दैन ।
भारतीय पक्ष नेपालको यो तर्कसँग सहमति नजिक रहेको स्रोतले जनाएको छ । समान नागरिक भन्नासाथ बसोबास, सम्पत्ति खरिद, ब्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवत–जावतका लागि एक अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने १९५० सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख छ ।
सो सन्धिको ९ वर्षपछि भएको लेटर अफ एक्सचेन्जको तेस्रा बुँदामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरुलाई जोगाउनका लागि केही समय दिन सकिने भनिएको थियो । अहिलेसम्म त्यही बुँदाका आधारमा भारतीय नागरिकले नेपालमा ती सबै अधिकार पाएका छैनन् ।
भारतले अहिले पनि त्यहि खोज्यो भने ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुन सक्ने चिन्ता नेपाल पक्षको छ । कतिपय अवस्थामा नेपाल पक्षले फिजीको उदाहरण समेत दिने गरेको छ ।
इपिजी गठनदेखि यता दुई वर्षको छलफलका निष्कर्षहरु सहमतिकै बाटोमा रहेको र एउटै प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको दुवै देशले त्यसलाई स्वीकार गरेको बुझ्न सकिने इपिजीका सदस्यहरु बताउँछन् । सो प्रतिवेदनका आधारमा दुवै देशले थप अध्ययन छलफल गरी सन्धि सम्झौताको प्रक्रियामा जाने बाटो खुला हुनेछ ।
इपिजी बैठकमा सीमा विवादका बारेमा सिलसिलेवार छलफल भएका छन् । सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्रको सीमा विवाद समाधान गर्नै नसकिने देखिएको छैन । कालापानीको लिपुलेक चीनसमेत जोडिएकाले त्रिदेशीय सरोकारको विवाद बनेको छ । यो विषयमा इपिजीले ठोस सुझाव दिने अवस्था नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बरु नेपाल भारत सीमानामा नियमनको पाटो बढाउनुपर्ने र मान्छेको आवत–जावतलाई विद्युतीय डाटाबेसमा राख्नुपर्ने बारेमा छलफल भएको छ । यसले गर्दा अपराध नियन्त्रण र तस्करी तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सीमानाको छलफलको कुरा गर्दा नदीको वहाव परिवर्तन (क्रस होल्डिङ)ले गर्दा सीमा क्षेत्रका दुबै देशका बासिन्दाले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको छ । नदीले वहाव परिवर्तन गर्दा नेपालको जमिन भारततिर र भारतको जमिन नेपालतिर पर्ने गरेको छ ।
इपिजीमा आ–आफ्ना नागरिकको जिम्मा लिएर यताउता परेको जमिन मिलाउने संयन्त्र बनाउने सुझाव दिइएको छ । सुस्ता र कालापानीको हकमा भने ऐतिहासिक घटना र प्राविधिक नापजाँच गर्ने विषय भएकाले इपिजीले थप केही नगर्ने भएको छ ।
इपिजीमा नेपालबाट भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा।राजन भट्टराई छन् । भारतबाट भगतसिंह कोशियारी, बिसी उप्रेती, महेन्द्र पी लामा र जयन्तप्रसाद छन् ।
इपिजीले दिने प्रतिवेदन र सुझाव दुवै देशका सरकारले कार्यन्वयनमा लैजाने आधार यसकारण पनि बनेको छ कि दुवै देशका विपक्षी कांग्रेसको पनि यसमा सहभागिता छ । इपिजी गठन गर्ने अवधारणा भारतमा कांग्रेस आइका नेता मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको तर्फबाट डा।बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा अघि बढाइएको थियो ।
भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट हस्ताक्षर गरेर यो संयन्त्रको टुंगो लगाइएको थियो । इपिजीको गठन नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भयो ।
नेपाल भारत दुवै देशका सबै पक्षले अपनत्व लिएको संयन्त्र भएकाले इपिजीको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न दुवै सरकारलाई सहज हुने इपिजीका सदस्य डा।राजन भट्टराई बताउँछन् । संयोग अर्को पनि परेको छ कि, जसका पालामा गठन भयो, प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने बेला पनि उनीहरु नै प्रधानमन्त्री छन् । Onlinekhabar.com बाट साभार