सरकारले सेना समायोजन विशेष समितिमा शिविरमा रहेका लडाकुको व्यवस्थापन तथा समायोजनका लागि ठोस एजेन्डा पेश गरेपछि अत्तालिएको एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभाबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर मात्र लडाकु व्यवस्थापन गर्ने शर्त राखेपछि मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ।
संविधान निर्माणका लागि चार महिना पनि बाँकी नभएको अवस्थामा आएको शर्तले माओवादी तत्काल हतियार बिसाउन तयार नरहेको संकेत मिलेको छ। स्रोतका अनुसार, मुलुकमा प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्र भइरहेको र विदेशीहरु त्यसका लागि लागिपरेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी तत्काल सेना समायोजन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। पछिल्ला दिनमा माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभएसम्म लडाकुको समायोजन नगर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर मात्र सेना व्यवस्थापन तथा समायोजनको मुद्दा टुंग्याउने रणनीति बनाएको स्रोत बताउँछ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संविधान निर्माण नभई सेना समायोजन सम्भव नभएको बताएका छन्। ‘सेना समायोजन संविधान निर्माणसँग जोडिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दृष्टिसँग भने– यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी संविधान निर्माण र सेना समायोजन एकमुष्ठ गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो। श्रेष्ठले माओवादीको प्रस्तावलाई हतियार छोड्न नचाहेको ढंगले प्रचार भएको दाबी पनि गरे।
माओवादी स्रोतका अनुसार संविधान निर्माण नभई सेना समायोजन स्वीकार गरे त्यही एम्बुसमा पारेर माओवादीलाई समाप्त पार्ने चाल अनुरुप सरकारले एक्कासी विशेष समितिमा सेना समायोजनको कार्ययोजना ल्याएको माओवादी बुझाइ छ। प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङकोे भारत भ्रमणलगत्तै आएको सरकारी कार्ययोजनामा पनि माओवादीका नेताहरुले भारतीय गन्ध आएको विश्लेषण गरेका छन्। भारतीय सेनाध्यक्ष दीपक पुरले लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिनु हुन्न भनेलगत्तै आएको कार्ययोजना माओवादीलाई सिध्याउने खेल भएको एक माओवादी पोलिटव्युरो सदस्यको दाबी छ।
‘संविधान निर्माणअघि सेना समायोजनको मुद्दा टुंगिए संविधानसभा विघटन गरेर हामीलाई सिध्याइन्छ,’ ती नेता भन्छन्– त्यसैले समायोजनको खाका संविधान अनुसूचीमा राखेर संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारले ९० दिनमा समायोजन प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न थालिएकाले पनि माओवादीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सेना समायोजन विशेष समितिलाई महत्व नदिएको माओवादी नेताहरु बताउँछन्। त्यो सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्यामउने र संविधान निर्माण गर्न सक्दैन।’ माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसी सोनामले दृष्टिसँग भने– त्यसैले हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्नुपर्छ भनेका छौं।
माओवादी नेताहरुलाई अहिले तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण हुन्छ भन्नेमा विश्वास छैन। आगामी जेठ १४ गते संविधान निर्माण हुन नसकेमा मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा रहेको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। संविधान निर्माण नभएको अवस्थामा संविधानतः संकटकालको बाटोमा समेत जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनका लागि पनि माओवादी तत्काल सेना समायोजनमा इच्छुक नभएको स्रोत बताउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका तालिम ४ हजार छापामारलाई पार्टीको होलटाइमर कार्यकर्ता बनाउने योजनामा रहेको माओवादीले सम्भावित परिस्थितिको सामना गर्नका लागि छापामारलाई पार्टीको पकडमा राखिरहने निष्कर्षमा पुगेको हो।
अहिले माओवादी राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् सहमति जुटाएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको मुद्दामा सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई दोषी देखाएर राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने तीन रणनीति अख्तियार गरी अघि बढिरहेको छ।
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगे सरकारले नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस गरेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बोक्नुपर्ने ‘डर’ देखाएर माओवादीले यो सरकारको विकल्प सोच्ने कुरामा कोइरालालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजिरहेको छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाबाट पछिल्ला दिनमा असन्तुष्टिका स्वर बाहिर आउनुका पछाडि माओवादी तुरुप नै प्रमुख कारण भएको विश्लेषण भइरहेको छ।
माओवादीको दोस्रो रणनीतिमा प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा सिखण्डी बन्छन्, बन्दैनन् स्पष्ट भइसकेको छैन। दुई विकल्प असफल भएमा माओवादीले आगामी चैत २४ गतेबाट भीषण आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको छ। पोलिटव्युरो सदस्य सोनामले समेत भित्रभित्रै आन्दोलनको तयारी भइरहेको संकेत गरेका छन्। ‘२४ गते जनआन्दोलन दिवस भएकाले त्यो त मनाइने नै भयो,’ सोनामले दृष्टिसँग भने– संयन्त्रमार्फत् सहमतिको राजनीति सम्भव भएन भने सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प पनि छैन।
स्रोतका अनुसार, माओवादीले फागुन ५ गतेबाट काठमाडौंमा विस्तारित बैठक आयोजना गर्नुका पछाडि आन्दोलनको एजेन्डा नै प्रमुख रहेको छ। सरकारविरुद्ध ९ महिनादेखि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सफलता प्राप्त नभएर ‘निरास’ बनेका कार्यकर्तालाई ऊर्जा दिन विस्तारित बैठक बोलाइएको स्रोतले बतायो। चैत २४ गतेबाट वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका बीचमा वर्तमान सरकारलाई कुर्सी छोड्न बाध्य पार्ने गरी माओवादीले भित्रभित्रै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। माओवादीले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई फकाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि कांग्रेस संसदीय दल माओवादी एम्बुसमा पर्न नहुने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि माओवादी प्रस्तावभित्र षड्यन्त्र देखेका छन्। लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले पनि वर्तमान सरकारकै पक्षपोषण गरिरहेकाले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार कमजोर भइसकेको छैन।
केही समयअघि सम्पन्न एमाले पोलिटव्युरो बैठक सरकारका पक्षमा उभिएकाले पनि माओवादीलाई यो सरकारमाथिको आक्रमण साह्रो भइरहेको छ। यद्यपि फागुन ५ गतेबाट बस्ने एमाले केन्द्रीय समिति बैठक भने सरकारका लागि फलामको च्यूरा हुने सम्भावना छ। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर भए पनि बैठकले माओवादीलाई सहज हुने निर्णय गर्ने अवस्था छैन। यो घटनाक्रमले माओवादीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बुझेको स्रोत बताउँछ।