प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४ मा कर्मचारीको असन्तुष्टि देखिएपछि संसोधन गर्न १० सदस्यीय सचिवस्तरीय उपसमिति गठन भई ब्यापक छलफल गरिरहेको अवस्था छ । यही बिचमा अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ । दोस्रो संविधान समेत भनिने संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? ऐन जारी गरेको अवस्थामा के-कस्ता समस्या देखिएलान् ? यहीँ विषयमा रही प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले लोक सेवा आयोगका सदस्य डा.गोविन्दप्रसाद कुसुमसँग गरेको कुराकानी ।
