संविधान देशको मूल कानून हो । संविधानसँग बाझ्एिका सबै कानून अमान्य हुन्छन् । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले भने विगतमा भएका सम्झौतालाई नै संविधानभन्दा पनि माथि राखेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्, मानौं संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को समर्थनमा जारी संविधानभन्दा उनीहरूकै माग सर्वोपरि हो ।
