मधेशी मोर्चाले संघीय संरचना, सीमांकन, नागरिकता, प्रादेशिक अधिकार, समानुपातिक समाबेशी अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका बिषयमा संविधान पुर्नलेखनका सर्त पनि उनीहरुले राखेका छन् । शुक्रबार साँझ बसेको मोर्चाको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेपनि औपचारिक निर्णय भने शनिवार हुने भएको छ । शनिवारको बैठकबाट उनीहरुले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउने भएका छन् ।
