राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको गरिमा फरक रहेको भन्दै संसद्ले उम्मेदवार दर्ताको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो । यसअघि सरकारले राष्ट्रपतिको हकमा एक लाख रुपियाँ र उपराष्ट्रपतिका लागि ७५ हजार रुपियाँ धरौटीको प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद्हरूले उक्त रकम बढी भएको भन्दै घटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
