महाशाखाले सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गरेको छ, भने ४२ जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ । खोप ऐन २०७२ समेत पास भइसकेको जनाएको छ । त्यस्तैै, खोप कोष स्थापना गरी त्यसमा रु साढे नौ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ ।
