महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी परिपालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने काम आयोगले गर्छ ।
