काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सभामुख ओनसरी घर्तीले बिनासूचना संसद् बैठकमा अनुपस्थित सांसदको स्थान रिक्तताको चेतावनी दिनुभएको छ । संसद्मा आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर महìवपूर्ण विधेयकसमेत पारित हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सभामुखले सदनको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाउन रुलिङ गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकमा सभामुखले संविधानको धारा ८९(घ) को व्यवस्थामा सांसदलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठकमा सहभागी हुन सम्बन्धित सांसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
संविधानको धारा ८९ (घ) अनुसार दस पटकभन्दा बढी लगातार बिनासूचना अनुपस्थित भएमा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । केही सांसद लामो समयदेखि बिनासूचना विदेशमा रहँदा र संसद्मा कोरम नपुगेकामा सभामुखको सक्रियता नभएको आलोचना भएपछि यस्तो रुलिङ गर्नुभएको हो ।
गत शुक्रबारको बैठकमा पनि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । सांसदहरू संसद्मा हाजिर गरेर गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा गएका थिए । यस्तै दल र सभामुखको समन्वयको अभावका कारण शुक्रबार संसद् बैठक चलिरहेकै अवस्था संसदीय समिति बैठक पनि राखिएको थियो ।
उच्च अदालत गठनको महìवपूर्ण विधेयक कार्यसूचीमा भए पनि संसद्मा आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या पुगेको थिएन । ५६५ सांसद रहेको संसद्मा शुक्रबार ३६६ को प्रारम्भिक उपस्थिति थियो । तर, गणपूरक सङ्ख्या एकिनका क्रममा १२६ सांसदमात्र उपस्थित थिए ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बसह तरङ्ग अहिले विस्तारित भएको छ । एकातिर चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चका तौरतरिकाले विकास प्रशासन अस्वाभाविक रूपमा तातेको छ । असारसम्म आउँदा पनि अति न्यूनमात्र खर्च भएको छ । अर्कातिर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले सदन, सडक र राजनीतिलाई जेठ÷असारको गर्मीलाई बिर्साएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो महिना प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट संसद्मा विचाराधीन छ । केही दिनअघि संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट बहसमा आलोचनाको पारो बढाएपछि सदन नै स्थगित गर्नुप¥यो । सत्तापक्षीय सांसदलाई नेतृत्वको मार्गनिर्देशन नै जरुरी भयो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठक अनि स्थायी कमिटिको बैठकमा मूलभूत रूपमा बजेटकै कार्यसूचीले प्राथमिकता पायो ।
सत्तारुढ दलको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद्हरूलाई सदनमा बजेट बहसमा प्रस्तुत हुँदा संयमता अपनाउन भन्नुभयो । सदनमा सत्तापक्षले पनि बजेटको आलोचना गर्दा प्रतिपक्षलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हेक्का राख्न मात्र भन्नुभएन, बजेटमा केही त्रृटि भए तिनलाई मिल्नेसम्म सच्याएर लैजाने सङ्केत पनि दिनुभयो । मूल रूपमा बजेट बहसमा जनप्रतिनिधिको चाहना समेट्न नसकिएको आक्रोशले नै राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ । यसलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अझै विस्तारित रूपमा ‘साँप पनि नमर्ने र लौरी पनि नभाँचिने’ शैलीमा सांसदहरूलाई सम्झाउनुभयो । उहाँले सदनमा बजेटबारे बोल्नै हुन्न, असन्तुष्टि पोख्नै हुन्न भन्ने होइन तर सरकार पक्षको मर्यादा पनि राखेर बोल्न सम्झाउनुभयो । उहाँ आफैँ बजेटबारे सन्तुष्ट हुनुहुन्न । प्रतिपक्षको त कुरै भएन । निजी क्षेत्र पनि खुसी छैन ।
विशेषतः अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सम्पूर्ण रूपमा नराम्रै बजेट ल्याएको भन्ने एकखालका हौवा पिटाइएको छ, त्यो भने पूर्णतः सत्य होइन । त्यसमा राजनीतिप्रेरित कतिपय फत्तुर पनि जोडिएका छन् । एउटै बजेटले सम्पूर्ण आकांक्षा समेट्न सक्दैन । बजेट आफैँमा निरन्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने कार्यक्रम पनि हो । आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्र्ने यत्न अर्थमन्त्रीले नगर्नु भएको होइन तर अर्थमन्त्री कता कता सङ्कुचित अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तबाट प्रेरित हुनुभयो कि भन्ने आशङ्का भने बलियो हुँदै गएको छ । यो आशङ्काको निराकरण जरुरी छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले खुला अर्थतन्त्रकै कुरा गरेको छ । सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई विस्तारित गर्दै अर्थतन्त्रको आयामलाई फराकिलो पार्ने कुरा गरेको छ । त्यसका लागि निःशुल्क वाइफाइको कुरा पनि छ तर बजेटले इन्टरनेटका निःशुल्क प्याकेजलाई पनि कर लगाउने र बढाउने प्रस्ताव गरेर विरोधाभाषा सिर्जना गरेको छ ।
वाम सरकारको बजेट भएकोले यसले माक्र्सवादी सिद्धान्तका कतिपय मूल्य, सूत्र र मर्मलाई कसरी लिएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आज चीन विश्व आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको छ । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यो पनि सत्य हो तर अहिलेको चीन माओ त्से तुङले सन् १९४९ मा नौलो जनवादी क्रान्ति गरेको चीन मात्र होइन । माओको चीन, बन्द चीन थियो । राज्य नियन्त्रित चीन थियो । माओको अवशानपछि देङ् सियाओ फिङले नयाँ चीनको आधार बसाल्नुभयो । खुला अर्थतन्त्रको जग बस्यो । विदेशी पुँजी बेइजिङका लागि लगानीको आधार बन्यो । विश्वभरकै विकसित प्रविधि चीनका लागि स्वागतयोग्य भयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चीनमा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने वातावरण बन्यो । चीन त्यतिले मात्र आज समृद्ध भएको होइन । व्यक्तिलाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरियो । व्यक्तिको मिहिनेत, ऊर्जा र सिर्जनाको प्रयोग गर्ने वातावरण बन्यो । माओकालीन संरचनाबाट चीन बाहिर आयो । त्यसैले अहिले विश्व संरचनालाई बेइजिङले आर्थिक समृद्धिको मार्ग निर्देश गर्दै आएको छ ।
भारतको आर्थिक विकासमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जति नै भाषण गरे पनि नयाँ नीति दिनुभएको छैन । यो चार वर्षमा दुई हजार पाँच सय धनाढ्यले लगानी प्रतिकूलताका कारण भारत छोडेका छन् । डा. मनमोहन सिंहले सन् १९९० को दशकमा अर्थमन्त्री हुँदा खुला र उदार अर्थतन्त्रको नीति प्रवेश गराउनुभयो । महात्मा गान्धीको देशी उत्पादन र सामथ्र्यले बेलायतीलाई भारतबाट त लेखेट्यो तर भारतको आर्थिक विकासमा टेवा दिन सकेन । मनमोहन नीति औषधि भयो तर उहाँले कहिल्यै ढ्वाङ फुक्नुभएन । विदेशी पुँजी, प्रविधिविना भारत उठ्न सकेन । राजीव गान्धीको प्रविधिप्रतिको लगाव अनि डा. मनमोहन सिंहको उदार अर्थतन्त्रले भारतमा धेरै वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो । यताका चार–पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र त्यसै अनुसारले विस्तारित हुन सकेको छैन तर राजीव गान्धी र डा. मनमोहन सिंहको नीतिले भारत उदाउँदो अर्थतन्त्रका रूपमा छ । वार्षिक ६० अर्ब डलरको त सफ्टवेयर बेच्न सफल भएको छ । भारतमै बसेर लाखौँले रोजगारी पाएका छन् । विश्वकै अर्थतन्त्रमा भारतीय प्रभाव विस्तारित हुँदैछ ।
यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको यहाँ समीक्षा किन गरिएको हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कतिपय सन्दर्भले कतै आर्थिक अनुशासनको नाममा देशलाई शास्त्रीय माक्र्सवाद वा माओकालीन चीनको अवधारणतिर लैजान खोजेको त होइन भनेर आशङ्का गर्नेलाई बल मिलिरहेको छ । राज्ययन्त्रलाई अनुशासित बनाउने नाममा सिर्जनामा पनि साँचो लगाउन खोजकोे हो कि ? राष्ट्रसेवकले कतै लेख्न हुँदैन, पारिश्रमिक भुक्तानी पनि गर्न हुँदैन भन्ने जस्ता अर्थमन्त्रालयका आदेश निर्देशहरूको पनि अहिले चर्तित छ । त्यस्ता कुरा कम्तीमा पनि डा. युवराज खतिवडा जस्तो लब्धप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीको नेतृत्वमा हुन सक्ने थिएन । कतै ‘ब्युरोक्रेसी’
करका दर बढी बढाएर अनि उद्यम व्यवसायमा बढी प्रशासनिक झन्झट थपेर, बढी नियम र कानुनको भार बोकाएर अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन । निजी क्षेत्र अहिले डराएको छ । गलत काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई अनुशासन र नियमनका दायरामा त ल्याउनुपर्छ तर त्यसका नाममा निजी क्षेत्रलाई भयग्रस्त पार्ने काम हुन गयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पु¥याउँछ । जतिसुकै कडाइ गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । असारमा पानी पर्दैछ, सडकमा कालोपत्रे लगाउने काम पनि भइरहेको छ । असारे विकासको यो जात्रा कम्तीमा अहिले नहुनु पर्ने थियो । असारको झरीमा कालोपत्रे गर्नु र बालुवामा पानी उस्तै हो । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च अहिले पनि आधा भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार कसरी हुन्छ ? बजेटको बहसले यो पनि जवाफ मागेको छ ।
बजेटका बहसले सदनमा होस् वा बाहिर सिर्जनात्मक दिशा लिन सक्नुपर्छ । बहसहरू त्यतिविधि सिर्जनात्मक हुन सकेका छैनन्, बढी आक्रोश झल्किएका छन् । कतिपय कुरा अर्थमन्त्रीले समयक्रममा दिने जवाफ र कार्यशैलीले सम्बोधन गर्ला । सँगसँगै गल्ती भएका छन् भने समयक्रममा तिनको सुधार पनि वाञ्छनीय छ । साधन र स्रोतको अभाव, अपुग छ तर भएका साधन र स्रोतको प्रभावकारी काम हुन पनि सकेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा सङ्घीय मर्म र भावनाको सही तवरले परिपालना हुन सकेको छैन । बजेटको सिद्धान्त र दिशामा सदनमा वा बाहिर कुरा उठ्छन् र बहस हुन्छ भने त्यसलाई सही मान्नुपर्छ । अङ्क यतउताले केही हुन्न । सिद्धान्त र दिशा गलत छ भने मुुलुकका लागि समृिद्धको यात्राआरम्भ त फेरि पनि सपना मात्रै हुन्छ ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी