सरकारले दुवै चरणको स्थानीय चुनाव सकेपछि मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गरी दलहरुसँग सहमतिको प्रयास थालेको छ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुअघि निर्धारित जेठ १५ गते बजेट ल्याइँदा चुनाव प्रभावित हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असहमति जनाएपछि बजेटको समय केही पर धकेल्ने दिशामा आफूहरु अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले बताएका छन्।
पहिलो चरणको चुनाव सकेर दोस्रो चरणको हुनुअघि नयाँ बजेट ल्याइए त्यसले चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको तर्क छ।
सरकारको त्यस्तो कदम आफूलाई अस्वीकार्य हुने एमालेले बताएपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले सहमतिको प्रयास शुरु गरिएको जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, "हामी सबै दललाई विश्वासमा लिएर बजेट ल्याउने पक्षमा छौं। त्यसको निम्ति संविधानमा संशोधन गरेर जेठ १५ को सट्टा त्यसलाई अलि पछाडि लैजान सकिन्छ। किनभने नेकपा एमालेको सरोकार निर्वाचन भन्दा अगाडि बजेट नआओस् भन्नेछ"।
हामी सबै दललाई विश्वासमा लिएर बजेट ल्याउने पक्षमा छौं। त्यसको निम्ति संविधानमा संशोधन गरेर जेठ १५ को सट्टा त्यसलाई अलि पछाडि लैजान सकिन्छ। किनभने नेकपा एमालेको सरोकार निर्वाचन भन्दा अगाडि बजेट नआओस् भन्नेछ
मन्त्री कार्कीले भने, "अहिले भइरहेको संशोधन प्रस्तावमा एमाले र हाम्रोबीच के कस्तो सम्बन्ध विकास हुन्छ, त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ"।
बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले भने जेठ १५ गतेलाई नै मध्यनजर गरी अघि बढिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, "सरकारी तवरबाट हामीलाई औपचारिक रुपमा बजेटको मिति सार्नेबारे हामीलाई केही जानकारी आएको छैन। जेठ १५ गते बजेट आउने व्यवस्था अनुरुप हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका छौं"।
तर असन्तुष्ट पक्षलाई सामेल गराउन भन्दै सरकारले त्यस्तो घोषणा गरेपनि मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धन चुनावमा सहभागी हुने अझै सुनिश्चित भएको देखिदैंन।