प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू मात्र नभएर पूर्वमन्त्री, सचिव, राष्ट्रपति कार्यालयकै एकजना पूर्व सल्लाहकार, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं थुप्रै सर्वसाधारणले यो निर्णयको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
