कृषि कार्यालय स्थानीय तह मातहत आइसकेका छन् । वनका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा आउने कि कता जाने भन्ने अन्यौलबीच प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि, यसबारे सरकारले अहिल्यै टुंगो लगाइसकेको छैन । संघीयताको औपचारिक कार्यान्वयनसँगै निर्माण भएका स्थानीय सरकारले सामुदायिक वन र त्यसबाट हुने आम्दानीमा आँखा लगाउन थालेका थिए ।
