तत्कालीन आपूर्ति सचिव राईले आफूलगायत सदस्यहरूको बचाउ गरेका छन् । उनले आर्थिक विनियमावली उल्लेख नगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै मूल्यांकनका लागि गठित उपसमितिले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए । विवादास्पद उक्त निर्णयमा कुन कानुनले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छैन ।
