तराईका आठ जिल्लामा पूर्ण रुपमा रोपाइँ हुन नसक्दा राज्यले प्रतिवर्ष रु १५ अर्ब बढीको नोक्सानी बेहोेर्नु परेको छ । कागजमा मात्रै सीमित स्यालो ट्युबबेल र सिँचाइ आयोजना वास्तविक रुपमा किसानको खेतसम्म नपुग्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आफूले योजनाबद्ध कृषि विकासको लागि सिँचाइको योजना अगाडि सारेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
