प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएर आधारभूत फोन (ल्यान्डलाइन), मोबाइल र इन्टरनेट (डाटा) सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्डअनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सेवाप्रदायकलाई निश्चित म्याद दिनेछ । तोकिएको समयमा पनि गुणस्तर नसुधार्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिनेछ । जरिवानापछि पनि गुणस्तर नसुध्रिए कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
