पछि मन्त्री खनालले जेठ २१ गते अनुगमन गरे । त्यहाँको समस्या हल गर्ने विकल्पसहित सहमति जुटाए । ‘त्यसबेला गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भए झन् समस्या आउँथ्यो । विकल्पविहीन एक्सनले नतिजा आउँदैन भन्नेमा गृहमन्त्रालयको ध्यान पुगेको छैन् ।’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
