अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, एसिया प्यासिफिक संयोजक उज्वल आचार्यले जारी निर्देशिकाको परिभाषा नै भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएको र मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजलाई समेत यस निर्देशिकाले अंकुश लगाउन खोजेको बताए । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझाले निर्देशिका पूर्ण रुपमा खारेजीको माग गरे । त्यस्तै प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले देशभरका पत्रकारहरुको दबाबपछि सरकारले निर्देशिका संशोधनको नाटक देखाएको तथा नेपाल पत्रकार महासंघ यस विषयमा निकम्बा बनेको आरोप लगाए । उनले निर्देशिका प्रेससँग सरोकार नै नभएको शुसासन ऐन अन्तर्गत ल्याएर सार्वभौम सम्पन्न संसद र प्रेस काउन्सीलले उपयोग गर्दै आएका अधिकारसमेत कुन्ठीत हुनेगरी त्यसको खारेजीको माग गरे ।
