यो आरोपको त खण्डन गर्नसमेत बल खर्चनुपर्दैन भन्ने लाग्छ। संविधान सभा कार्यसूचीमा आधारित हुन्छ, एजेन्डामा काम गर्छ। संविधान सभा एजेन्डा छ भने बस्छ। संसद एजेन्डा छ भने त्यसमाथि छलफल गर्न बस्छ। संसदलाई एजेन्डा दिने काम सरकारको हो। संसदमा एजेन्डा भएन भने सरकारले बिजनेस दिएन भने त्यो संसद एक मिनेट पनि बस्दैन।
