देशको सबैभन्दा ठूलो उक्त प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, पीडित पक्ष र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूमाझ बुधवार ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
