संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्य राख्नु उचित कुरा हो तर यो सिद्धान्त सार्थक हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विश्लेषण गर्नु अर्को महìवपूर्ण कुरा हो । संविधान निर्माणको क्रममा जनताको महìवपूर्ण भावनाहरूको सम्बोधन गर्न सकिएन । जनमत बुझ्ने क्रममा अधिकांश जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिएका थिए । तर केही राजनीतिक दलको हठ र केही राजनीतिक दलले प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने हो कि भन्ने शंकामा जनताको अभिमतलाईभन्दा सहमतिलाई नै जोड दिए । जसको कारण जनताको पूर्णभावना यसमा समेट्न सकिएको छैन । यद्यपि परिवर्तन आफ्नो ढङ्गले भइरहन्छ । भविष्यमा जनताले त्यस्ता शक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने छन् जसले जनभावनाको पूर्ण कदर गर्न सकोस् । तर, राजनीतिक दलहरूको आआफ्नै डम्फु बजाई छ । उनीहरू मुलुक र जनताभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । यसकारण यो गम्भीर क्षणमा पनि दलहरूमा पर्याप्त जिम्मेवारीबोध र इमान्दारी देखिएको छैन ।
