प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आवश्यक जनशक्तिविनै ९७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई सम्बन्धन बाँडेको छ । जनशक्तिको अभावमा सीटीईभीटीले आफ्नै आठ शिक्षालयमा पठनपाठन गराउन नसकेको अवस्थामा जथाभावीरुपमा बाँडेको सम्बन्धनले सामुदायिक विद्यालयलाइ जनशक्ति व्यवस्थापन नै कठिन हुने देखिएको छ । रिपोर्ट -
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा विपन्न वर्गका विद्यार्थीको पहुँच बढाउन सरकारले अघिल्लो महिना ९७ वटा सामुदायिक विद्यालयलार्इ प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विकृति दियो । एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारालाई मूर्तरुप दिन भन्दै सीटीइभिटीले इन्जिनियरिङतर्फ ५३ र कृर्षितर्फ ४४ वटा सामुदायिक विद्यालयलार्इ डिप्लोमा तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विकृति दिएको हो ।
अहिलेसम्म २ सय १८ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार भएको छ । एउटा विद्यालयमा एउटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि कम्तिमा पाँचजना प्राविधिक प्रशिक्षक आवश्यक हुन्छ । तर प्राविधिक शिक्षा अध्यापनका लागि मुलुकमा दक्ष प्रशिक्षकको ठूलो अभाव छ । त्यसको असर यस अगाडि नै सम्बन्धन पाएका विद्यालयले भोगिरहेका छन् । त्यसो त जनशक्तिको अभावमा सिटीइभिटीले आफ्नै आठवटा शिक्षालयमा पूर्वाधार भएर पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । जथाभावीरुपमा सम्बन्धन बाँडिएकामा प्राविधिक शिक्षाका विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सम्बद्ध निकायले प्रधानमन्त्रीको नारा कार्यान्वयनको सुरुवात गर्नु सकारात्मक भएपनि जनशक्ति र पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरी जथाभावीरुपमा सम्बन्धन बाँडिदा त्यसले प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुने जोखिम बढेको छ ।