संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकसम्बन्धी नागरिकको अधिकार प्रचलनका लागि पनि नयाँ ऐन बन्ने छैन । कानुन मन्त्रालयले उक्त अधिकार प्रचलनका लागि हाल कायम रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयगत कानुनसँगै मुलुकी अपराध र देवानी संहिता पर्याप्त रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
