अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, - "सामान्यरुपमा चलाउन पनि तीन वर्षमा १० खर्ब रुपियाँ चाहिने भनेपछि वर्षको साढे तीन खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ। त्यसले केन्द्रीय सरकारका चाप पर्छ। त्यसकारण अब ठण्डा दिमागले राजस्वका थप स्रोत के होलान् अनि खर्च बचतका उपाय के होलान् भनेर सोचिहाल्नुपर्छ।"
