न्यायाधीश खतिवडाले इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले निवेदकले महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय उठान गरेको देखिन्छ, यस विषयलाई न्यायिक सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिनु उचित हुँदैन ।’
