संचालनमा रहेका आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा स्रोत प्रवाह गर्न मितव्ययिता सम्बन्धि नीति बनाउने अर्थको तयारी छ। तलव भत्ता, पानी, बिजुली, संचार महसुल, घरभाडा, वीमा, खाद्यन्न, औषधि जस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकामन्तर नगरिने भएको छ।
