२०६८ ज्येष्ठ ११ गतेको फैसलामा सर्बोच्च अदालतले "निर्वाचन हुनु पूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट र तद्नुरुप जनताबाट अनुमोदित भै निर्वाचन समेतबाट गठन भएको संविधान सभाले बाध्यात्मक रुपमा सो निश्चित गरिएको आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल भित्र संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने अन्तरिम संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ" भन्ने ठहर गरेकोछ । धारा १४८ ले संबिधान संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा निहित गरेकोले यान्त्रिकरुपमा धारा ६४ पनि संशोधन गर्न सकिने र यसरी संबिधान सभाको कार्यावधि बढाउन सकिने भन्ने धारणालाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेकोछ । यसले गर्दा गत वर्ष धारा ६४ संशोधन गरेर थपिएको कार्यावधि सर्बोच्च अदालतले असम्बैधानिक मानेको स्पष्ट छ तर यो कुरा प्रष्टसंग नभनेर सर्बोच्च अदालतले कुरा चपाएर फैसला गरेकोछ जसमा त्यस अदालतको बाध्यता पनि छ । जुन कुरा मौनरुपमा स्वीकृत गर्दै भनिएको छ "संविधान सभाले हालसम्म गरेको काम कारबाही प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने समेत" भन्दै असम्बैधानिक भनेर बोलेको छैन ।
यस पंक्तिकारले २०६६ फाल्गुण १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा नैं भनेका थिए "अन्तरिम संबिधानमा किहंकतै पनि संबिधान निर्माण नभएको कारण दर्शाएर संबिधान सभाको म्याद थप्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ काम सकिएन भनेर आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउन सकिन्न मिल्दैन ।" १ वर्ष भन्दा पहिले यस पंक्तिकारले व्यक्त गरेको धारणालाई अहिले आएर सर्बोच्च अदालतले सहि ठहर् याएकोछ ।