२०६३ मा नोटरी पब्लिक ऐन आएपछि पनि ऐनको दफा ३९ अनुसार परिषद्बाट स्वीकृति लिएर समितिले नै अनुवादको कामलाई निरन्तरता दिएको थियो। समितिले नेपाली, रूसी, हिन्दी, फ्रेन्च र अंग्रेजी बाहेकका भाषामा समेत विश्वभाषा क्याम्पसका विज्ञहरूबाट अनुवाद गराउँथ्यो। नोटरी पब्लिकहरूलाई भने नेपालीमा लेखिएका कागजातको अंगे्रजी अनुवाद गर्ने मात्र लाइसेन्स दिइएको छ। यसमा पनि प्रशस्त त्रुटि भेटिएका छन्। नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको त्रुटिपूर्ण अनुवाद र प्रमाणीकरण गराएका सल्यानका टीका भण्डारीले सोही नोटरीबाट सच्याउँदा थप पैसा तिर्नुपरेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली भाषा समस्याले गर्दा नोटरी पब्लिकहरूको अनुवादमाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन्।
