त्यस्तै कुन सेवा सार्वजनिक हीतका हुन् र तीनमा राज्य आफैँ संलग्न हुनुपर्छ? मेडिकल शिक्षा मात्रै हो कि समग्र विश्वविद्यालय शिक्षा पनि हो? अरू के के हो? विगतमा यसमा ध्यान किन दिइएन र त्यसका जिम्मेवारहरू को हुन्? अब ती सेवाहरूलाई गतिलो बनाउन राज्य आफैँ यसो गर्दा कति खर्च हुन्छ र कति समय लाग्छ? हामीसँग राज्यका लगानी र संयन्त्रहरू भुत्ते भएको वा बनाइएको अनुभव छ। त्यसको लागी भुकम्प पुननिर्माण आयोग देखि नेपाल टेलिकम, आयल निगम देखि विद्युत प्राधिकरण, भृकुटी कागज कारखाना देखि नेपाल वायुसेवा निगम, र त्रिभुवन विश्वविद्यालय देखि नेपाल औषधी निगम सम्मका उदाहरण काफी छन्।
