काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतेदेखि बिरामी नजाँच्ने भनि घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी भदौै १ गते (भोलि) देखि बिरामी नजाँच्ने आन्दोलन १५ दिनसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराएको हो। सरकारले लागू गर्न लागेको मुलुकी अपराध संहिताले चिकित्सकहरुलाई कैदसहितको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको विरोधमा संघले बिरामी नजाँच्ने लगायतको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
सोही कार्यक्रम १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। संघले आफ्नो लाइसेन्स भने संघको कार्यालयमा बुझाउन देशभर चिकित्सकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले १५ दिन भित्र पनि आफूहरुको माग अनुसार सो संहिता संशोधन नगरे बिरामी नजाँच्ने संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिए।
संघले चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था संशोधन गरेर लापरबाही भए नभएको पुष्टि गर्न छानबिन समिति बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघको माग अनुसार सो संहिता संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि चिकित्सकहरुले पनि भोलिदेखि बिरामी नजाँच्ने आफ्नो निर्णय १५ दिनपछि सारेका हुन्।
म्याग्दी– म्याग्दीका एक स्थानीय तहका अध्यक्षले जनप्रतिनिधिका हैसियतमा आफूले पाएको सुविधा सामाजिक काममा लगानी गरेका छन्।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले राज्यले जनप्रतिनिधिको तलबका रुपमा उपलब्ध गराएको रकम गरिब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षामा परिचालन गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरेका हुन्।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट परिवारका सदस्यको हक नलाग्ने गरी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गराएका भण्डारीले १३ महिनाको सुविधाबापत पाएको रकम कोषमा जम्मा गरिसकेको जानकारी दिए।
‘म पदमा रहँदासम्म सरकारले उपलब्ध गराउने रकम यही कोषमा जम्मा गरेर गाउँपालिकाको ८ वटै वडाका गरीब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छु।’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘विकट र दुर्गम क्षेत्रका विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब तोकेको छ। पहिलो वर्षको करीब ४ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिसकेको पनि भण्डारी जानकारी दिए। पाँच वर्षको अवधिमा करीब २५ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने जनाइएको छ।