पाँचौं- कतिपय राज्य सरकारले नै यस्ता कुरा गर्छन् । मणिपुर राज्य सरकारले तीनवटा कानुन ल्याउने तरखर गर्‌यो, जसमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहीकै वासिन्दा भारतीय गोर्खा र हिजोअस्ति आएका अन्य विदेशीलाई एउटै खोरभित्र हाली भेदभाव गर्ने । भाग्यवश, भारत सरकारले यो कानुन पारित गर्न दएन । यही सन्धिबाट उब्जेको अन्योलताको फाइदा उठाएर जब पनि दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको मागको आवाज उठ्छ, तल सिलिगुढीका आमरा बंगाली जस्तै साम्प्रदायिक संस्थाले माइक लगाएर भन्छन्, 'यी नेपाली सबै नेपालबाट आएका हुन् र यिनीहरूलाई नेपाल फर्काइदिनुपर्छ र फर्कन लाउनुपर्छ ।' खुलमखुला यति भयानक आरोप लगाउँदा पनि बंगालका पुलिस र सरकार चुपचाप बस्छन् । यो संस्था बारम्बार सन् १९५० को सन्धिको कुरा गर्छ र यसलाई चाँडो शेष गरिनुपर्छ भन्छ । सिलिगुडी नै एकपटक भारतीय गोर्खाहरूको थियो ।
