‘सरकारमा नभएकाहरूले निहुँ खोज्दै आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखाएर विखण्डनकारी अपभ्रम फैलाउने, सुरक्षा निकायमाथि हमला गर्ने र कानुनविरोधी काम गर्नेलाई सरकारले छोड्दैन’, उनले भने, ‘कानुनको दायरामा रहेर प्रक्रिया र विधिगत तरिकाले आफ्ना माग र असन्तुष्टि राख्न अनुरोध गर्दछु ।’
