अब यो र त्यो बहानामा यस विषयमा निचोडमा पुग्न विलम्ब गर्नु कुनै हालतमा पनि हुँदैन । मुलुककै हित हुन्छ भने सरकारले संविधान नै सशोधन गरेर भए पनि डा. केसीका हुनेसम्मका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि ती मागहरु मुलुकको हितका लागि छैनन् भने यो–यो कारणले डा. केसीका माग पूरा हुन सक्दैनन् भनी उपयुक्त तर्क पेस गरेर वार्ता टोलीसहित आमजनसमुदायको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । डा. केसी पक्षले पनि ‘मेरा गोरुका बाह्रै टक्का’ गर्नुहुँदैन । यसमा सरकार र डा. केसी पक्ष संवेदनशील हुनै पर्छ ।
