काठमाडौं । सेवाको तुलनामा वृत्ति विकासको अवसर र सम्भावना कम भएपछि न्याय सेवाअन्तर्गत अदालततर्फको न्याय समूहमा दरखास्त दिनेको संख्या बर्सेनि घट्दै गएको छ । न्याय सेवा प्रवेशमा यसरी अरुचि हुँदा न्यायाधीश उत्पादनमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
न्याय सेवा आयोगको पाँच वर्षको तथ्यांकले न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्य सचिवसरह) सम्मको खुट्किलो मानिने अधिकृत तहकै सेवामा गम्भीर विकर्षण देखाएको हो । पाँच वर्षमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) मा खुलातर्फको पदपूर्तिको स्थिति भयावह देखाएको छ । कुनै वर्ष मागको अनुपातमा आधा पनि दरखास्त परेका छैनन् । जब कि निजामती सेवाका प्रशासनलगायत अन्य सेवामा सय अधिकृतको माग हुँदा १० हजारभन्दा आवेदन पर्ने गर्छ ।
आव २०७३-७४ मा न्याय सेवाको अधिकृतमा पदपूर्तिका लागि आयोगले एक सय २९ जनाको माग गर्दा एक सय ३१ ले मात्र दरखास्त दिए । यसरी दरखास्त दिएकामध्ये केवल ८० जना मात्र उत्तीर्ण भए । मागको अनुपातमा दरखास्त नपर्दा यो वर्ष ४९ जना अधिकृतको पदपूर्ति नै रोकियो । आव २०७२÷७३ को पदपूर्तिको तथ्यांक योभन्दा झन् अचम्मलाग्दो छ ।
यस वर्ष एक सय ४१ जना अधिकृत माग भएकोमा ८७ जनाले मात्र परीक्षाका लागि फारम बुझाए । मागको अनुपातमा करिब एकतिहाई अर्थात् ४८ जनाको पदपूर्ति भयो । यसअघि २०७१÷७२ मा पनि एक सय ३३ जना अधिकृत माग गरिएकोमा ६९ जनाले मात्र दरखास्त दिए । यो वर्ष पनि न्यून मात्रामा ४७ को मात्र पदपूर्ति सम्भव भयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पर्वत । आफ्नै प्रेमिकालाई हत्या गरी कालीगण्डकी नदीमा फाल्ने एक युवक प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका छन् । पर्वत […]
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेता विजयकुमार गच्छदार मनोनीत भएका छन । […]
काठमाडौं । छातीमा संक्रमणसँगै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली […]