शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अनेकौँ संघ–संगठनले पारित प्रारूप, पर्याप्त तयारी तथा विषयगत विज्ञसँग छलफल नगरी हतारमा पारित गरिएको आरोप लगाएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले भने विज्ञहरूकै संलग्नता र राय–सुझाबका आधारमा पाठ्यक्रम तयार गरी पारित गरिएको दाबी गरेको छ ।
