सुनुवाइ भएको ६ दिन पुगिसक्दासमेत संसदीय समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि फैसलासम्मका विषयमा चौतर्फी विवाद भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा छ ।
