तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारी परिपत्रले कानून उल्लंघन भएको भन्दै साे पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ।”
