सुरुमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । पछि कासमू अंकका आधारमा पनि सिलवालकै बढी रहेको भन्दै कार्की सम्मिलित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले चन्दलाई बर्खास्त गर्दै बढी कासमू रहेकालाई आईजीपी नियुक्ति गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
