सर्वोच्चको नियमावली २०७४ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्नुपूर्व विवाद समाधानका लागि पहिले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन दिँदा विवाद समाधान नभए मात्र सर्वोच्चमा रिट हाल्न पाइने प्रावधानको सम्मान गर्दै डा. केसी, उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र उनको अभियानका सहयोगी प्रितम सुवेदीले संयुक्त रूपमा पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निवारणका लागि प्रमाण माग गरेका हुन् ।
