स्थानीय तहमा बाघको प्रवृत्तिले शासकको शासन प्रकृतिलाई इगित गरिएको छ । विज्ञहरुको सहकार्यमा करको दरलाई व्यवस्था गरिनु पर्नेमा हाल त्यो नहुनु दुखद रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई नै जवाफदेही बनाउन र समय सापेक्ष बनाउन करको दरलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । नागरिक संघ संस्थाहरु सरकारको साझेदार हुन्, तर सरकारको प्रतिद्धन्दी होइनन् भन्नेमा इंगित गर्नुभयो ।
