जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
काठमाडौँ — कहिले राणा, कहिले राजा, कहिले निर्दल त कहिले दल विशेषका नाममा गरिएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको व्याख्यालाई जनताले निसर्त स्वीकार्दै आए । जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
चुनावबाट चुनिएर गएका, कानुनी शासन बहाली गर्ने दायित्व बोकेका सांसदले लामो बहसपछि फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै फौजदारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गरियो । लम्बिँदो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनले अधिकारकर्मी निराश देखिन्छन् । राष्ट्रपतिका कदमहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् । न्यायप्रणालीप्रति जनगुनासो बढेको छ ।
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो । जनप्रतिनिधिले त झन् नितान्त जनहितमा काम गर्नुपर्ने हो । हरेक व्यक्तिले कानुनी शासन मान्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको जुनसुकै व्यक्ति अझ बढी कानुनमा बाँधिएको हुन्छ । सार्वजनिक हित र कानुनको शासन स्थापनार्थ नीति बनाउने जनप्रतिनिधिलाई जनहित विरुद्ध काम गर्ने छुट कसरी हुन्छ ?
सन् १२१५ मा बेलायतमा राजाको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध अदालत अडिग रहँदा नागरिक अधिकार स्थापित भएको इतिहास छ । त्यसको नागरिक अधिकार बहालीको विस्तार विश्वव्यापी भयो । बहुमतसँंग अनेक सर्त हुन्छन् । लोकतन्त्रको व्याख्या निसर्त हुन सक्दैन । ठूलो बहुमत र शक्तिशाली भनिने सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, नागरिक न्याय लगायतका जनताका केही अधिकार खोस्न सक्दैन ।
जनताले चुनेका प्रतिनिधिले अरूभन्दा उच्च नैतिक चरित्र र निष्ठा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । तर कतिपय गतिविधि लोकतन्त्रको मर्म विपरीत देखिँदैछन् । कानुनी शासन र संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत यस्ता गतिविधि बढ्दै गए राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गुम्न पुग्छ । जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक अपहरण हुनपुग्छ ।
अदालत सरकारी अनुकूलतामा प्रयोग हुने खतरा बढ्छ । जनप्रतिनिधिहरूले उच्च नैतिकता आचरण र निष्ठा प्रस्तुत गर्दै कानुनी शासन र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुनसके नागरिकले पनि त्यही सिक्ने हुन् । फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुनुहुँदैन भनी उनीहरूले गरेको लबिङ लोकतन्त्रको भावना विपरीत थियो । विगतमा फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसदहरू निलम्बन हुन्थे, अदालतबाट सफाइ पाएपछि पदमा पुनर्बहाली हुन्थ्यो । तर दलका नेताहरूले अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने लबिङ गर्न भ्याए ।
जनप्रतिनिधिका लोकतन्त्र विरोधी व्यवहार नियन्त्रण गर्न नयांँ–नयाँं सिद्धान्त विकसित भएका छन् । तर त्यस्ता अभ्यास प्रयोग गर्न हाम्रोजस्तो नवलोकतन्त्रवादी देशमा धेरै समय लाग्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि नै तयार हँुदैनन् । निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने (नो भोट) मतदाताको अधिकारको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनचाहना विपरीत काम गर्दै गए पदावधि बीचैमा फर्काउन (रिकल) मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने प्रबन्ध हुनसक्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदातालाई ‘राइट्स टु रिजेक्ट’को अधिकार प्राप्त भएको छ । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले राइट्स टु रिजेक्टको अधिकार मतदातालाई दिन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन । मतदातालाई यस्ता अधिकार दिलाउँदा जनप्रतिनिधिहरू कानुनी शासन र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन बाध्य बन्छन् ।
जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा संरक्षित प्रजातन्त्रले राणाबाट राजा र राजाबाट दल विशेषमा हस्तान्तरण भएर संरक्षण पाएको छ । लोकतन्त्र जनताबाट संरक्षित नभएसम्म सार्थक बन्दैन । लोकतन्त्रमा सरकार, प्रतिपक्ष, अदालत, प्रेस र नागरिक समाज अपरिहार्य अवयव हुन् । यिनीहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण हुनुपर्छ । २० औं शताव्दीमा धेरै देशमा लोकतन्त्रकै बुइँ चढेर अधिनायकवाद आएको थियो । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटोमात्र हो । लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णय गरेको दाबी गरे पनि ती जनताको पक्ष र हितमा भएनन्, न्याय विरुद्ध रहे भने लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् ।
सरकार वा राज्यका अन्य कुनै पनि शक्तिले नागरिक अधिकार अतिक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने लोकतन्त्रको मर्म हो । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद र नागरिकको स्वर बाझे छिनोफानोका लागि जनमत संग्रहमा लगिन्छ । राज्यका सबै शक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकादेखि सर्वसाधारणसम्म कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । अझ सार्वजनिक पद ओगटेका पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जली दिएर सार्वजनिक हितमा निर्णय गर्नुपर्छ । सरकार, संसद, न्यायप्रणाली, राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष, कर्मचारी, नागरिक समाज संवेदनशील हुनुपर्छ ।