संविधान जारी भएको वर्ष दिन बितिसक्यो । यो अब आउने माघ ७ भित्र सबै तहको चुनाव गराउनु पर्नेछ । तसर्थ संविधानको पालना गराउने कर्तव्य अब दलहरूको हो । यो संविधान जारी गर्न कति कसरत भयो र कसले बलिदान दियो भन्ने विषयमा पुनः चर्चा गरी रहन परेन । ने.क.पा.(माओवादीकेन्द्र)ले यो संविधान जारी गर्न र यसलाई पालना गराई समाजवादतर्फ अगाडि बढ्न दश वर्ष (एक युग) जनयुद्ध गर्नु परेको थियो । जनयुद्धलाई पुष्टि गर्न यसैको सक्रिय पहलमा १९ दिने जनआन्दोलन भएको सम्झना जनतामा ताजै छ । संविधान जारी गर्न साहासिक कदम चाल्नु परेको हुँदा यो काम गरेवापत तत्कालीन माओवादी फुटको सिकार हुनपुगेको कुरा पनि सबैलाई हेक्का नै छ । अहिले माओवादी संविधान जारी गरेवापत तीन टुक्रामा पारिएको हँुदा जन विरोधीहरू खुशी मनाइरहेका छन् । संविधान सभाबाट संविधान जारी नगराउन पनि माओवादीले ठूलै फुट व्यर्होनु परेको थियो । माओवादी बलियो भएमा जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विस्तारै मुलुक समाजवादतर्फ उन्मुख हुने कुराको विश्लेषण विश्व भरका कम्युनिष्ट विरोधी र नेपाललाई अस्थिर राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको सम्झौता गर्ने – गराउनेहरू विस्वस्त छन । यस्तो जटिल घेराबाट माओवादीले देशलाई समाजवादतर्फ लैजानु पर्ने भएको छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममध्ये प्रमुख काम संविधानको पालना गर्ने हो । यसको निम्ति संविधानले व्यवस्था गरेको गाउँ पालिका, नगरपालिकालाई घोषणा गरी लागू गराउने थियो । यो काम जटिल पनि थियो । यस सम्बन्धमा गठित आयोग पनि खोचे थाप्ने काम गरिरहेको थियो । संवैधानिक जटिलता पनि एमाले देखाउँदै थियो । काँग्रेस पनि धुरमुरमा थियो । यो नगराउन काँग्रेसका कैयौँ नेता लागिपरेका थिए । संसद्बाट स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन पारित भै पुरानो स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन खारेज भई सकेपछि पनि काँग्रेस सो खारेज भइसकेको पुरानो गाविसको चुनाव गराउन जोस्सिदै थियो । यसलाई मलजल एमाले के भनेर गर्दै थियो भने पुरानो भए पनि नयाँ भए पनि चुनाव चाहियो भन्दै थियो । ऊ संविधान जारी भइसक्यो, ऐन खारेज भइसक्यो । संसद्ले नयाँ ऐन जारी गरिसक्यो अब सोबमोजिम नयाँ व्यवस्थाको चुनाव गराँै भन्दैनथ्यो । यसको मतलव संविधानमा पुरानो चुनाव गराउन सकिने प्रावधान एमालेकै जोड बलमा राखिएको थियो । ऊ पनि पुरानै स्थानीय चुनाव गराउन कोसिस गर्दै थियो । मधेशीका नाममा आएका मोर्चा त झन् विभिन्न बहानामा यो चुनाव गर्न नदिने मात्र होइन नेपाललाई अस्थिरतामा राखिरहने विदेशी योजना अनुरूप चलिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा सत्ता बाहिर र सत्ता भित्रैका दलहरू यो सङ्घीयताको जगको रूपमा रहने स्थानीय तहलाई लागू गर्न नदिने अवस्था थियो । उता सरकारलाई यही कारण अल्पमतमा पार्न मधेशी मोर्चाले सर्मथन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । अब कमल थापालाई सरकारमा ल्याउनपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पारियो । कमल थापा सङ्घीयताको विरोधी जसलाई सरकारमा ल्याएर त्यो नयाँ व्यवस्थाको स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाना घोषणा गर्न झन् असजिलो थियो । यस्ता डरलाग्दा जँघार तरेर ७४४ वटा स्थानीय तहको घोषणा गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यदी प्रचण्डले अडान नलिएको भए वा उहाँ प्रधानमन्त्री नभएको भए स्थानीय तहको घोषणा र निर्वाचनको तयारी हुने थिएन । स्थानीय तहको चुनाव नगरी पुरानो निकायको चुनाव गरेको भए सङ्घीयता लागू हुन पाँच वर्ष पर्खन पर्दथ्यो । पाँच वर्ष पर्खदा के के आपत आइपथ्र्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारको दोस्रो काम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो । यो काम गर्न पनि दर्जनौँ अवरोध खडा गरियो र गरिदैछ तर सरकारले तिथि घोषणा गरिसकेको छ । यसको तयारी पनि पूरा भएको छ । मधेशमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? यो चर्चा व्यापक चलाइएको छ । मधेशमा रहने जनता विभिन्न भाषीका छन् । विभिन्न संस्कृतिका छन् । पूरै मधेश एक बनाउने भन्ने तर्कलाई ठीक मान्ने हो भने पूरै पहाडलाई एक मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यसो गरे नेपाल दुई प्रदेश मात्र हुन जान्छ । यसबाट सङ्घीयता लागू हुँदैन । यो त एक किसिमको केन्द्रीयता नै हो । त्यसैले मधेशमा चुनाव हुन्छ र गर्नुपर्छ । केही ठाउँमा केही मोर्चाकाले गडबढी गरेमा त्यो ठाउँमा चुनाव रोकियो भने अर्को दिन चुनाव हुन्छ । मधेशी मोर्चा चुनावमा आउने स्थिति देखिँदैन । उनीहरूलाई मान्य हुने एक मात्र उपाय देखिन्छ । मोर्चाका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएपछि त्यहाँ अरू दलले उम्मेदवारी नदिने कवुल गरे मात्र उनीहरू चुनावमा आउँछन् भनी व्यङ्ग्य गर्न सकिन्छ । किन कि मोर्चा जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यहाँ कसको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुरा अब हुने चुनावले देखाउँछ । विगतको संविधान सभाको चुनावले पनि देखाएको थियो । स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नु भनेको सङ्घीयता लागू गर्ने जग हाल्नु हो । यो चुनावपछि गाउँका जनताले आर्थिक विकासको र राजनीतिक अधिकारको उपभोग एकै साथ पहिलो पटक उपभोग गर्ने छन् । खास यो नयाँ युगको प्रवेश हो । त्यसैले पुरातनवादी, प्रतिक्रियावादी, सामन्तीहरू यो चुनावसँग डराइरहेका छन् ।
सरकारको तेस्रो काम प्रदेशको र सङ्घको चुनाव सम्पन्न गर्ने–गराउने हो । यसका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्टियसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु हो । यसका लागि कानुन निर्माण भइसकेको छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि काम अगाडि बढाउने नीति अनुरूप संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
सरकारले गर्न नसकेको काम भनेको शान्ति सम्झौताको बाँकी काम युद्धकालीन मुद्दालाई व्यवस्थापन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरूप फछर्यौट गर्ने । यो कामको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजी गर्ने ऐनलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप बनाई सबै मुद्दा किनारा लगाउने हो । यो काम बाँकी छ । यो काम गर्न भने ढङ्ग पनि पुगेन । वातावरण पनि मिलेन । वरिपरिकाले सहयोग पनि गरेन । विपक्षी तमासा हेर्ने मात्र भई गयो ।
यसका अतिरिक्त सरकारले सामान्य काम गर्ने हो । यो अवधिमा मूल्य स्थिर भएको छ । समग्रमा मूल्य घटेको छ । जनताको आर्थिक वृद्धि दर बढेको छ । लुम्बिनी विकासको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । लामो समय बन्न नसकेको तराईको रक्त सञ्चारको रूपमा रहेको हुलाकी मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । भारतसँग गाँसेर बन्न नसकेको निजगढ काठमाडाँै फास्टट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउने भएको छ । उत्तर र चीन दुवै तिरबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार गरेर, विजुली चोरलाई कारवाही गरेर, भष्टाचारी कर्मचारीलाई कारबाहीमा हालेर देश भरका जनतालाई विद्युत् कटौती हुन नदिएर उज्यालोमा राखिएको छ ठूला जलविद्युत् योजना, मेचम्ची खानेपानी योजनाको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ । अब चुनाव पछि गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका कुराले जनतालाई कति अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै देखिने छ । यसै महिनामा हेरक गाउँपालिकालाई एक एक करोड विनियोजन गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई तीन लाख रुपियाँका दरले अनुदान रकम दिइने भएको छ । बेपत्ता परिवार र शहीद परिवारलाई १० लाख रुपियाँ पु¥याउने भएको छ । त्यसैगरी घाइतेलाई एक लाख र विस्थापितलाई सम्मानस्वरूप २५ हजार दिइने भएको छ । यसै अनुरूप स्थानीय तहको चुनावपछि संवैधानिक रूपमा निम्न मुख्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, नीति र योजना तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्न सक्नेछन् । स्थानीय स्रोतको रोयल्टी स्थानीय समुदायले समन्यायिक ढङ्गबाट प्राप्त गर्ने छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न स्थानीय समुदायले लगानी गरी सो आधारमा प्रतिफल लिन प्राथमिकता पाउने छन् । राज्य शक्तिको प्रयोग स्थानीय तहले पनि गर्न सक्नेछ । संविधानले लिएको उद्दत्रेश्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू स्थानीय तहले पनि संरक्षण र पालना गर्न गराउन सङ्घ, प्रदेश जस्तै स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी पाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकार र साझा अधिकारहरूको सूची नै किटान गरिएको छ । राजस्वको स्रोत र बाँडफाट पनि संविधानले नै किटान गरेको छ । राजस्वको वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ६० ले नेपाल सरकारलाई बाध्यात्क रूपमा कर्तव्य तोकेको छ । नेपाल सरकारको दयाले होइन समानीकरणको आधारमा अनुदान वितरण गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुुलुकको राजस्व र सञ्चित कोषको बाँडफाँट पनि सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी संविधानमा नै गरिएको छ । कुनै पनि समुदाय वा वर्गलाई वञ्चीतिकरण गर्न वा क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलन गर्न पाइने छैन । गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण गर्न तिनै तहले ध्यान दिएर वा सङ्घीय कानुन बनाउँदा पनि यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता किटान गरिएको छ ।
तेस्रो चरणअन्तर्गतको स्थानीय तह निकाय निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जाँदा निर्वाचनको चर्चा जताततै सुनिन थालेको छ । यही असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले भाग लिने निर्णय गरेलगत्तै निर्वाचनको वातावरण तात्दै गएको छ । अब राजपाको यस्तो निर्णयले निर्वाचन हुनेमा कुनै किसिमको द्विविधा देखिँदैन । प्रदेश नं. २ का चिया पसलदेखि सर्वत्र निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ । चोक चौराहा, चिया पसल, पान पसल, होटल, लज तथा सामान्य दुई÷चार जनाको जम्काभेटमा निर्वाचनको चर्चा शुरु हुन्छन् । झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सर्वसाधारणमा उत्साह थपिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया नै उत्तम प्रक्रिया मानिन्छ तथापि, निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । निर्वाचन आमजनतालाई कुशल, सक्षम, जुझारु, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि चुनिने अवसर हो । यसलाई उत्सवको रूपमा लिनुपर्छ । पछिल्लो दुईदशक यतादेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा आ–आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने एक मात्र निर्विकल्प उपाय निर्वाचन नै हो । लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियामा लामो समयदेखि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने चुनावका लागि स्थानीय जनता उत्साहित, उमङ्ग तथ तरङ्गित हुनु स्वाभाविक हो, जुन प्रदेश नं. २ मा पनि स्वफूर्त रूपमा देखिएको छ ।
प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रथम स्थान हासिल गर्न नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले आ–आपफ्नै राजनीतिक रणनीतिमा जुटेका छन् भने मधेशकेन्द्रित दल राजपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक दल बढीभन्दा बढी सिट जित्न प्रयत्नरत छन् । तीन ठूला दल र तीन मधेशवादी दलबीचको प्रतिस्पर्धाको परिणाम गर्भमा छ र यसका लागि केही हप्ता प्रतीक्षा गर्नैपर्छ । जितको अभिलाषासँगै दलहरू गाउँबस्तीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकसँग बैठक, भेला, अन्तक्र्रिया, छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । यसका साथै चुनावका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न पनि पार्टीहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । जितेपछिको जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा गरिने विकासका कार्य, स्थानीय स्तरका समस्या तथा जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित हाते पम्पलेटको तयारी गरेर चुनाव प्रचारप्रसारमा होमिन थालेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा दलहरूको चुनावचिह्न अङ्कित झण्डा गाउँ, गल्ली बाटोमा पनि झुण्डिसकेका छन् । यसैगरी शहरका बिजुली पोलहरू, भित्तामा दलका चुनावचिह्न अङ्कित झण्डाले सिगारिएका छन् । मधेशका टेम्पु, साइकल, इ–रिक्सा, मोटरसाइकलजस्ता सवारीसाधन पनि यस्ता झण्डाविहीन देखिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
मधेशका यी सबै वस्तुस्थितिको अध्ययन विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उत्साहजनक वातावरण बनिसकेको छ र मतदान निकै शान्तिपूर्ण तथा निकै बढी प्रतिशत हुने अनुमान गर्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन संविधान संशोधनको माग गरेर राजपा आन्दोलनमा होमिएका कारण यस प्रदेशको तीन पटकसम्म निर्वाचनको मिति सार्नु परेको सबै नेपालीलाई ज्ञात भएकै तथ्य हो । संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित नभए पनि आफ्ना मुद्दाले आधिकारिता पाएको भन्दै राजपाले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो । यही संशोधन विधेयक संसद्मा पस्तुत हुन नसक्दा राजपा बारम्बार आन्दोलनमा थियो, जसको परिणाम यसअघि घोषित निर्वाचन तिथिमा प्रभाव परेको हो । संसद्मा पस्तुत गरिएको विधेयकको परिणाम जस्तोसुकै भए पनि अहिले राजपा पनि निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा जुटेको छ । राजपाले उम्मेदवार छनोटदेखि अगुवा कार्यकर्ता, मतदातासँगको अन्तक्र्रिया, छलफललाई बाक्लो बनाएको छ । यो नै निर्वाचनको शुभ सङ्केत हो ।
तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं. २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा १२६५ वार्ड निर्धारण गरिएको छ । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्यसहित छ हजार ५९७ जना निर्वाचित हुनेछन् । यस प्रदेशमा कुल २६ लाख ६४ हजार ९४५ मतदाता छन् । सप्तरीको १८ तहका १६३ वार्डमा तीन लाख ३१ हजार ४६२, सिरहाको १७ तहका १६२ वार्डमा तीन लाख ३१ हजार ५९७, धनुषामा १८ तहका १६९ वार्डमा तीन लाख ८९ हजार ३८६, महोत्तरीमा १५ तहका १३८ वार्डमा तीन लाख आठ हजार ४०९, सर्लाहीको २० तहका १९८ वार्डमा तीन लाख ६६ हजार ५९९, रौतहट १८ तहको १५७ वार्डका तीन लाख २१ हजार १८, बारामा १६ तहको १६६ वार्डमा तीन लाख ३४ हजार ३९३ र पर्साको १४ तहका ११२ वार्डमा दुई लाख ८० हजार २११ मतदाता छन् ।
यसै तथ्याङ्कको आधारमा जित्ने दाउका साथ दलहरूले जोडघटाउन गरिहरेका छन् भने मतदाताले दल भन्दामाथि उठेर लोकप्रिय, जनप्रिय, विकासप्रेमी, इमानदार उम्मेदवारलाई नियालिरहेका छन् । अब चुनावमा सबैको उत्साहजनक सहभागितामा कुनै शङ्का छैन । सहज राजनीतिक वातावरणका फलस्वरूप चुनावमा आमजनताको सार्थक सहभागिताका लागि उत्प्रेरित गर्छ र गरिरहेको पनि छ ।
जनताका सबैभन्दा नजिक रहने स्थानीय निकाय जसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको जगको रूपमा काम गर्छ । यसर्थ लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्त आवश्यक छ । यो विना मुलुक सबल र लोकतान्त्रिक हुन् सक्दैन । यस अर्थमा पनि जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय नै स्थानीय निकाय हो । देशका लागि चाहिने दक्ष, योग्य नेतृत्व गर्न सकिने क्षमताका राजनीतिक जनशक्ति तयार पार्ने सही थलोको रूपमा पनि स्थानीय तहलाई मानेको छ ।