महाशाखा प्रमुख डा. लोहनीले सरोगेसीसम्बन्धी कानुन बनाउन मात्रै स्वीकृति दिइएको बताए। 'मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिका आधारमा पनि यसका लागि दर्ता गर्ने स्थान, शुल्क, सेवा, सर्त तोक्न कानुन अनिवार्य चाहिन्छ,' उनले भने,' कानुन बनाउन भने बाँकी छ।'
