सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालतबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा आममाफीविरुद्ध रिट परेको थियो । सोही रिटमा उनलाई माफी मिनाहा नगर्न सवैधानिक इजलासले आदेश दिएको थियो ।नयाँ सरकार बनेसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेता ढुंगेललाई कारागारामै गएर भेटी जेलमुक्त गराउने आश्वासन दिएका थिए।
