हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको बिरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
