प्रधानमन्त्रीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयकबारे पनि निर्लज्ज झुटको सहारा लिए। सबै दलको सहमतिमा तयार आयोगसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सात महीनादेखि अल्झाइरहेको उनको लाञ्छना छ, जबकि त्यो दलहरूको असहमतिले शीतलनिवासमा अल्झिएको हो। पहिले दुई आयोगका छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा बनेका थिए। संविधानसभाको अवसानपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बलात्कार, यातना, गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता जस्ता अक्षम्य अपराधमा समेत क्षमा दिनसक्ने मूलभूत परिवर्तन गरेर एउटै मस्यौदा पेश गरेकोले अरू सबै दलले कडा असहमति जनाएर रोकेका हुन्।
