विभागका अनुसार अहिले देशभरिका समितिमार्फत चलेका करीब २ लाख सवारीसाधन करको दायराभन्दा बाहिर छन् । सरकारले ती सबै सवारीसाधनलाई करको दायरामा ल्याउन पञ्जीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको हो । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए सवारीसाधनबाट वार्षिक १ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने विभागको अनुमान छ ।
