समयमै कण्टेनर पुर्‍याउन नसके सिपिङ कम्पनीले पहिलो हप्ता प्रतिदिन ५० डलर, दोस्रो हप्ता दोब्बर र तेस्रो हप्ता तीन गुणाका दरले जरीवाना तिराउँछन् । यो रकम मात्रै अर्ब नाघ्ने आयातकर्ताको अनुमान छ । विगतमा बन्दरगाहको कागजी प्रक्रियामा पूरा गरेर कण्टेनर रेलवे यार्डसम्म पुर्‍याउनै १२ दिनसम्म लागेका उदाहरण छन् । अहिले विशाखापट्टनम्को विकल्प खुला भएपछि कोलकाताले सेवामा केही सुधार ल्याए पनि प्रविधि पर्याप्त नभएको ठम्याइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य अशोककुमार टेमानीको छ । अहिले कोलकातामा नेपालका लागि वार्षिक ४० हजार कण्टेनर आउँछन् । भूपरिवेष्ठित मुलुकको वैदेशिक व्यापार सामान्य अवस्थामा पनि औसत ९ प्रतिशत महँगो पर्ने अध्ययनहरूले दखाएकै छन् ।
