आयोजना निर्माणको दोस्रो विकल्प प्रस्तुत गर्दै समितिले सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । तेस्रो विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास गर्न सकिने अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
