ब्रिटिस इन्डियाले आफ्नै फाइदाका लागि बनाइदिएका दुइटा बाहेक नेपालले रेल क्षेत्रमा एक शताब्दीमा खासै प्रगति गर्न सकेन । पहिलो यात्रुवाहक रेल अमलेखगन्जदेखि रक्सौलसम्म सन् १९२७ मा र जनकपुर–जयनगर सन् १९३७ मा सुरु भएको थियो । बीचमा सन् १९६५ तिर विश्व बैंकले अध्ययन गरेर केही सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो, विशेषगरी नेपालका प्रमुख सहरहरू र भारतीय सीमाका सहरहरूलाई जोड्नेगरी ।
आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट विसं २०७४ सम्झनलायक रह्यो। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानीको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो सन्दर्भमा यो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आउनु जरुरी छ। यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
२०७४ माघ २१ गते यसै पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा डा. सन्दुक रुइतले भनेका थिए, ‘मलाई एकदमै दु:ख लाग्ने र निराशा हुने प्रमुख कुरो हामीमाझ रहेको नकारात्मकता पनि हो । यो भएन र त्यो भएन भन्नेहरू मात्रै यहाँ धेरै भेटिन्छन् । के गर्दा हुन्छ होला भनेर सकारात्मक उपाय सोच्नेहरू पाउन मुस्किल छ ।’
काठमाडौँ — समृद्धिको प्रमुख पक्ष आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक नीतिदेखि नै पुनरावलोकन र सामयिक परिमार्जन जरुरी छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम नलाग्ने संस्थाहरू बन्द गर्ने र काम गर्नसक्ने संस्थाहरू खोल्दै जाने घोषणा गर्नुभएको छ ।
करिब ४० संस्थान सञ्चालनमा छन् । सरकारले विभिन्न समयमा फरक–फरक उद्देश्यसाथ सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरेको पाइन्छ । यस्ता संस्थानको उद्देश्य सार्वजनिक हित र कल्याणका दृष्टिले जनताको मन जित्नेगरी दक्षतासाथ सञ्चालन गर्नु हो । अधिकांश संस्थानहरू सरकारी अनुदानमा नै भर पर्ने गरेका छन्। राज्यको संरक्षण सहितको एकाधिकारमा पनि संस्थानहरूको वित्तीय सक्षमता र व्यावसायिक कार्यकुशलता राम्रो देखिएको छैन । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा पुर्‍याउने एउटा ठूलो आन्तरिक रोग यो पनि हो ।
सार्वजनिक संस्थानका सेवाको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्नसकेका छैनन्। अर्कोतर्फ संस्थानहरू घाटामा रहनाले सरकारले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? माग बढी भएपछि त उत्पादन र आपूर्ति बढाउनुपर्ने होइन र ? किन सधैं घाटामा रहने ? यसमा प्राविधिक पक्ष अन्य पनि भेट्टाउन सकिएला, तर प्रमुख पक्ष भने नेतृत्वको विषय हो ।
संस्थानका प्रमुखहरूमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्ति यसको कारण हो । सरकार बदलिएसँगै परिवर्तन हुने राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू आफैमा गलत नहोलान् । तर यस्ता नियुक्तिमा दक्षता, सम्बन्धित क्षेत्रप्रतिको विशेषज्ञता विचार नगरी गरिने सिफारिसका अभ्यास भने गलत छन् । यस्ता संस्थानमा जबसम्म यो जागिरमात्रै होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व हो भन्ने मनोभावनासाथ कार्ययोजना भएको व्यक्ति जाँदैनन्, तबसम्म यो समस्या कायम रहन्छ । सरकार मातहतमा रहँदा अत्यधिक नियन्त्रण हुने र निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी नाफामुखी मात्रै हुने भएकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरी लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ यी संस्थानहरूलाई।
औद्योगिक क्षेत्रमा ७ वटा संस्थानमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा कृषि सामग्री केन्द्र, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लि., नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम लिमिटेड र दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. छन् ।
सेवा क्षेत्रका संस्थानहरूमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. र नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी छन् । यिनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. र नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा रहेका यी संस्थानका परिणाम पनि मिश्रित देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा गोरखापत्र संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. छन् ।
तिनमा पनि अधिकांश संस्था कोही ठूलो मात्रामा र कोही न्यून मात्रामा घाटामा छन् । जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गतका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि., नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान भने केही लाभमा सञ्चालन भएका छन् । उल्लेखित संस्थानहरूलाई हेर्दा निकै ठूलो उद्देश्य र अपेक्षासाथ स्थापना भएको देखिन्छ । आखिर किन अपेक्षित परिणाम आउँदैन, संस्थानबाट ? अहिले सरकारले नै समृद्धिको समय भनी उद्घोष गरिसकेकाले संस्थाहरूले पनि कामको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । उद्देश्य अनुरूपको कामको परिणामका लागि दक्षता र कार्यकुशलता बढाउनुपर्छ । नियुक्ति अनुभव र उत्कृष्टताको आधारमा गरियो भने मात्रै काममा जोश, जाँगर र ऊर्जा भरिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार भएका बेला सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्रमश: बलियो बनाउनैपर्छ । समाजवादमा जाने घोषणा गरेको सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको स्रोत कसको कब्जामा छोड्ने भन्ने नीतिगत मुद्दाले सधैं घचघच्याउने नै छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रभावकारी र कामयावी बनाउन प्रथमत: कानुनी पुनर्संरचना हुन जरुरी छ । नियुक्तिसंँगै अनुकूल कार्ययोजना लागू गर्नसक्ने वातावरण, पारदर्शी छनोट प्रणाली (सोचपत्रमा आधारित चयन प्रक्रिया), कार्यकालको सुनिश्चितता लगायतका कुरालाई कानुनी बाटोबाटै सुरक्षित गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको बखत फेर्न सक्ने कुराले सार्वजनिक संस्थान ध्वस्त भएको हो ।
विषयविज्ञ र सक्षमलाई छाडेर आफ्नै पार्टीको, पार्टीभित्र पनि गुटको, गुटभित्र पनि वंशजको र त्यसभन्दा पनि आफ्नोलागि अलिक बढी चासो दिने, भनेका मान्छेहरूलाई भर्ती गरिदिने, गाडी लगायतका सुविधाको सूची घरमै पठाउने खालका भ्रष्ट र गतिछाडाहरूको खोजी हुनसक्ने खतराबाट जोगाउन जरुरी छ । संस्थानको नेतृत्व सम्पत्ति बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने निर्णयको फाइल बोक्ने खालको नभएर कर्मचारीलाई क्षमताका आधारमा परिचालन गरेर उत्पादकत्व बढाएर नाफा देखाउने खालको होस् ।
फिल्म हेर्ने तरिका र अनुभूतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । केही दशकअघिसम्म फिल्म हेर्नु एउटा उत्सवजस्तै मानिन्थ्यो । तर, जब टेलिभिजनको व्यापकता बढ्यो, फिल्म हेर्ने अनुभवमा यसले नयाँ आयाम ल्यायो । जब भीसीआर र डीभीडी प्लेयर आए, त्यसपछि त फिल्म पनि बैठक कोठामै हाजिर हुन थाल्यो । जब स्मार्टफोनले बजार पिट्यो, फिल्म परिवारबाट व्यक्तिमा खुम्चियो । प्रश्न यहींबाट सुरु भयो— स्मार्ट फोनले फिल्मको लोकतान्त्रीकरण गर्‍यो कि चीरहरण ?
आवाजहरूको इन्द्रेणीमा एउटा रंग मौनको पनि हुन्छ । जिन्दगीको न्यारेटिभमा केही कुरा यसरी ठोक्किन आइपुग्छन्, जसरी आकाशको कालो सतहमा फनफनी घुमिरहेको जहाजले अचानक बाटो बिराउँछ । सलिभन स्टेसनको आकाशमा ५ बजेर ५५ मिनेट जाँदा देखिएको जहाजले मलाई झसक्क पारेको थियो ।
नेपाली साहित्यमा कवि चिनारी बनाइसकेका पूर्वन्यायाधीश कृष्णप्रसाद बस्यालको अमेरिका यात्राको संस्मरण र अनुभूतिसंग्रह हो— आँखामा अमेरिका मनमा नेपाल । समालोचक प्राध्यापक गोपीकृष्ण शर्माका भाषामा ‘बस्यालको अमेरिका यात्रालाई चिरस्थायी बनाउने गहकिलो संस्मरण कृतिसमेत हो यो ।’
मुलुककै बहुचर्तित योजना हो— फास्ट ट्रयाक । यसको काठमाडौं प्रवेशविन्दु फर्सीडोल, डडीफाँटमा राख्ने चर्चामा आएपछि यो ठाउँको नामले ख्याति पाएको छ—ख्यालख्यालमै । प्रवेशविन्दु सानो खोकनामा राख्ने विषयमा लामो समय विवाद चलिरह्यो । स्थानीयवासी, सांसद र सम्पदाप्रेमीले खोकना प्रवेशविन्दुमा चर्को विरोध जनाएपछि ५ किलोमिटर टाढाको फर्सीडोललाई रोजिएको छ । यो रोजाइपछि फर्सीडोल र डडीफाँटबारे धेरैको चासो बढेको छ ।
किसनसिंह धामीलिखित ‘एटलान्टिकका भँगालाहरू’ लामा कविताहरूको सँगालो हो । तारा किसन फाउन्डेसनले प्रकाशनमा ल्याएको यो काव्यमा कवि धामीले डायस्पोरिक चेतनाको छनक दिएका छन् ।
नेपाली कविता फाँटमा समसामयिक कविता धाराको उत्तरवर्ती चरणमा उदाएका कवि हुन्— कृसु क्षेत्री । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट चराको गीत शीर्षक कविताका लागि विसं २०५७ मा प्रथम पुरस्कार थापेका कृसुले पछिल्लो काव्यकृतिको नाम चराको गीत जुराएको छन् जुन अत्यन्त सान्दर्भिक र समसामयिक लाग्छ ।
नेपाली भाषा–संस्कृतिका स्वनामधन्य साधक र सेवकको नाम हो— शेषराज शिवाकोटी । नेपाली संस्कृतिका अनेकौं सयौं प्रेरणादायी अग्रज व्यक्तित्वको सम्मान र सम्झनामा एक्लै अहोरात्र खटिरहने कोही छ भने भनिदिए हुन्छ— शेषराज शिवाकोटी अर्थात ‘ज्ञान गुनका कुरा’ । ज्ञानगुनका कुरा, ज्ञानगुन कानुन प्रतिष्ठान वा ज्ञान गुन साहित्य प्रतिष्ठानका यी विविध मञ्च मार्फत ३ दशक लामो यात्रामा सयौं अनुष्ठान सम्पन्न भइसकेका छन् । यी सयौं अनुष्ठानका एक्लो सारथि हुन्— शेषराज ।
संगीत–संस्कृति पहिल्याउने हो भने संगीतको प्रयोग हुने परिवेश उतार्ने खालका वृत्तचित्रको खाँचो पर्छ । संगीतबारेका सिनेमाको आवश्यकता पर्छ । श्रव्यदृश्य क्षेत्रमा यति काम गरेपछि यसलाई संग्रह गर्ने अर्काइभ सेन्टर पनि चाहिने भयो । संगीत मात्रै नभई संगीत बनाउने मान्छे र यसको सामाजिक आधार (प्रवृत्ति) माथि अध्ययन गरेपछि बल्ल यसले पूर्णता पाउनेछ ।
विराटनगरका जयस बोहोरा जनकपुरको गंगासागरमा आयोजना हुने गंगा आरतीमा सहभागी हुन पुगे । उनले आरतीबारे सुनेका थिए तर प्रत्यक्ष भने देखेका थिएनन् । कामको व्यस्तता र तनावबीच गंगा आरतीमा सहभागी भएका उनी आरती सकेर निस्कँदा आफ्नो छोटोमीठो अनुभव सुनाउँदै थिए, ‘वास्तवमा निकै आनन्द र मन हलुका भयो ।’
सुनसरी जिल्लाको आकर्षण रहिआएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पश्चिममा सप्तरी र उत्तरमा उदयपुर जिल्लासँग जोडिएको छ । कोसी नदीको किनारमा अवस्थित यो आरक्ष करिब १ सय ७५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अर्नाका लागि प्रख्यात मानिए पनि कोसीटप्पुलाई ‘चराको राजधानी’ भनेर चिनिन्छ ।
द आइडिया अफ जस्टिस’ मा विख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले ५ मे १७८९ मा राजनीतिक–दर्शनशास्त्री एडमन्ड बुर्केको फ्रेन्च क्रान्तिबारे बेलायतमा गरेको एउटा टिप्पणी उद्धृत गरेका छन्— ‘एउटा घटना भइसक्यो, यसबारेमा बोल्न पनि कठिन छ र चुप लागिरहन पनि सम्भव छैन ।’
एक समय थियो, नेपाल–भारत सीमावर्ती सहरहरूमा मुसायराको खुबै चल्ती थियो । छर्लङ्गै रात काट्ने गरी सायरहरू महेफिल जमाउँथे । नेपालगन्जका मोहम्मद अमिन खयाली ती चर्चित सायर थिए, जो नहुँदा मुसायराहरू खल्लो–खल्लो लाग्थे । मन्द मुस्कानसहित जब उनले माइक समाउँथे, महेफिल त्यसै ‘वाह’ हुन्थ्यो । मुसायराका ती नायक अब रहेनन् ।
बुद्ध दर्शनका दृष्टिमा मूर्तिपूजा सनातनी रूढि हो । र, अन्धमति कर्मकाण्ड हो यो । आत्मिक जागरण र प्रबोधनको सुन्दर माध्यम यो किमार्थ होइन । हो त यो केवल मनोवैज्ञानिक लम्पटपना र आत्मिक दासताको कुरूप माध्यम । कटु अनुभव भन्छ– कालान्तरमा सबै दर्शनको नियति यही हो । मूर्तिमा पतित गराइनु, पुजिनु र तुच्छ स्वार्थका लागि बेचिनु !
‘डा. उपेन्द्र देवकोटाले स्क्र्याचबाट सुरु गरेर न्युरो सर्जरीको अम्पायर नै खडा गर्नुभयो । उहाँको त्यो योगदानका कारण धेरै नेपालीले नेपालमा नै गुणस्तरीय उपचार पाउने वातावरण बनेको छ । उनले यो प्राप्तिका लागि निकै लड्नुपर्‍यो । हामीले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ ।’ –डा.गोविन्द केसी
क्यान्सर पनि यस्तो दुर्लभ प्रकारको क्यान्सर पर्‍यो कि नाम सुन्नेबित्तिकै मृत्युबाहेक अरू केही सोच्नै सकिंदैन । ‘कोल्यान्जियो कार्सिनोमा’ अर्थात् पित्तथैलीबाट आन्द्रातर्फ पित्त लैजाने नलीको क्यान्सर । यो क्यान्सर किन र कसरी हुन्छ भनेर विस्तारमा लेख्नु यो लेखको दायराभन्दा बाहिर पर्न जान्छ । तर यतिचाहिँ पक्कै भन्नुपर्ने हुन्छ कि डा. उपेन्द्रलाई जस्तो लागेको क्यान्सर म आफैंले चिनेजानेका अरू दुई जनालाई भएको थियो । ती दुवै बाँचेनन् ।
काठमाडौँ — आगामी १४ र १५ गते राजधानीमा हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा नेपालले बंगलादेश बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँचका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
सरकारले भारतसँग काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र थप नाकामा बल्क कार्गाे ल्याउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थासम्बन्धी दुई विषयमा समझदारी गर्दैछ । त्यसबाहेक नेपालले कुनै ठूलो विषयमा गृहकार्य नगरेकामा उनीहरूले रोष प्रकट गरे ।
नेपालले थप फाइदा लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारको गृहकार्य नभएकाले त्यो अवसर गुम्न लागेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने ठूलो फाइदा भनेको बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँच हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध सुध्रिएको छ, दुवै देशको अर्थतन्त्र पनि फैलिँदो भएकाले व्यापारका नयाँ क्षेत्र पहिचानतिर लाग्नु स्वाभाविकै हो, यस्तो बेला दुवै देशका प्रमुख नेपाल आउँदैछन् ।
समुद्रसम्मको छोटो बाटो तय गर्ने कूटनीतिक पहलका लागि यो ठूलो अवसर हो ।’ यसबारे सरकारको तयारी नै नभएकाले अवसर गुम्न लागेको उनको विश्लेषण छ । ‘भारत रिसाउला भनेर सरकारले कुनै प्रस्ताव नलगेको होला, यस्तो बेला हामीले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई ठूलो उचाइबाट हेर्न सक्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसरी प्रस्ताव नलगेसम्म भारतले खुला र फराकिलो ढंगले हाम्रा निम्ति सोच्ने कुरा पनि आउँदैन ।’ नेपाललाई समुद्रसम्मको छोटो बाटो दिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण बंगलादेशबाहेक कुनै मुलुक सक्षम नभएकाले नेपाल खुलेरै लाग्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको बुझाइ पनि यही छ । ‘बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो, यसमा नेपाल तुलानात्मक रूपले नयाँ सदस्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले यसबाट के फाइदा लिन सक्छौं भनेर सोच्न अनि तदअनुसार अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन पाएका छैनौं । छोटो जलमार्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो जमघटलाई उपयोग गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएजस्तो देखिँदैन । यसबारे कुनै छलफल चलाएको थाहा छैन ।’
भूपरिवेष्टित राज्य नेपाल र भुटान सन् २००४ को फेब्रुअरीमा बिमस्टेकको सदस्य भएका थिए । वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, कृषिलगायत उक्त संगठनले तय गरेको चौध सहयोगका क्षेत्रमध्ये पारवहन र सञ्चार पनि एक हो । यसैमा आधारित भएर नेपालले भारतसँग रेलमार्ग तथा बल्क कार्गाेका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न लागेको छ । तर, भारतसमेतको संलग्नतामा बंगलादेशसँग नेपालले गर्न सक्ने समुद्रसँगको पारवहन साझेदारीबारे भने सरकारले तयार गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छैन ।
पश्चिम र पूर्वी एसियाको बीचमा पर्ने बिमस्टेक राष्ट्रले क्षेत्रीय सहयोग आदानप्रदान गरेर समृद्धि हासिल गर्ने मौकालाई नेपालको कूटनीतिक चातुर्य र तयारी कम हुँदा छोप्न नसकिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘लिन सक्ने जति फाइदाका लागि गृहकार्य नगरे पनि क्षेत्रीयस्तरका यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु नेपालको हितमा छ, यसले देशको सम्बन्ध र कूटनीतिलाई क्षेत्रीयस्तरमा भए पनि बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सर्वसाधारणको समेत पोसाक तोक्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।
गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सेवाग्राहीको पोसाकबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताए । ‘कर्मचारीको निश्चित पोसाक भएपछि सेवाग्राही पनि मर्यादित पोसाकमा आउनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसबारे केही निर्णय त भएको छैन, छलफल भने चलाएका छौं ।’
मर्यादित पोसाक भनेको कस्तो हो, त्योचाहिँ यकिन भइसकेको छैन । विस्तृत छलफलपछि पोसाक टुंगो लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले शुक्रबार सेवाग्राहीलाई मर्यादित पोसाकमा आउन सूचना जारी गरेका छन् । मर्यादित पोसाकमा नआउनेलाई प्रवेशमै रोक लगाइने चेतावनीसमेत सूचनामा दिइएको छ ।
मन्त्रालयले तत्काल त्यो व्यवस्था लागू नगर्न कास्की प्रशासनलाई पत्राचार गरेको जानकारी प्रवक्ता सुवेदीले दिए । ‘त्यो व्यवस्था गर्नेचाहिँ हो र राम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले छलफलकै चरणमा छ, बेला भइसकेको छैन । त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेका छौं ।’