     संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल पनि यही असोज २८ मा समाप्त भैसकेको छ । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा समेत विभिन्न ध्रुवीकरण देखापरेका छन्, जसको फलस्वरूप देशमा सीमित संख्यामा राजनीतिक पार्टी अस्तित्वमा आउने सम्भावना बढेर गएको पाइन्छ । यस्तो अवस्था सृजना भएमा देशले स्थिर सरकार प्राप्त गरी विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउन समेत थप सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
