नन्दराम जैशी/कात्तिक १४, जुम्ला । जुम्लाका सरकारी निकायले सुचनाको हक उल्लंघन नगर्ने सात बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ४ बमोजिम सुचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्दै सुचनाको हक उल्लंघन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
जुम्ला जिल्लामा सुचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका बिषयमा राष्टिय सुचना आयोगका सुचना आयुक्त किरण कुमार पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा सहभागि जिल्ला स्थीत सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुले कानुनले तोके अनुसार हरेक नागरीकले पाउने सुचनाको हक सुनिश्चीत गर्ने लिखित प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका हुन् ।
आ-आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित कामको बिवरण हरेक ३/३ महिनाको १५ दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने, हरेक कार्यालयमा सुचना अधिकारी तोक्ने र अधिकारीको बिवरण सार्वजनिक गर्ने, नागरीकबाट माग हुने सुचना कानुनले तोकेको समयभित्र उपलब्ध गराउने, सुचना माग भएको र प्रवाह भएको बिवरण राख्ने, सिडियोको अध्यक्षतामा मासिक सुचना अधिकारीको बैठक बस्ने र पत्रकार भेटघाट गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।
प्रतिबद्धता पत्र राष्टिय सुचना आयोगले जिल्लामा सोमबार गरेको सुचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखिकरण, अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा सुचना आयुक्तलाई हस्तान्त्रण गरीएको छ ।
पत्र हस्तान्त्रण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पौडेलले जुम्लामा सुचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरी पारदर्शि, जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सरकारी कार्यालय पुर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
आगामि दिनमा कुनै पनि नागरीकले सुचना नपाएको गुनासो सुन्न नपर्ने भन्दै नागरीकले पाउने सुचना नपाएमा उजुरी दिन उहाँको सुझाब छ । सरकारी कार्यालयलाई सुचनाको बर्गिकरण गरी निर्णय निर्माण र विकास निर्माणका सुचना नागरीकलाई अनिवार्य प्रवाह गर्न प्रजिअ पौडेलको अनुरोध छ ।
प्रतिबद्धता पत्र बुझ्दै सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले जनता सुचनाको मालिक भएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, सार्वजनिक निकायले नागरिक प्रति उत्तरदायि भएर सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
जनताको करबाट तलब खाएका व्यक्तिले जनतालाई मालिक मानेर आफु बदलिनुपर्ने अवस्था छ । सुचना दिने कर्मचारीको आचारण, चरित्र र बानी व्यहोरा राम्रो भएमात्र नागरीकले सहि सुचना समयमै पाउने र सूचना दिने कुरामा आलटाल नहुने आयुक्तको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागकिरलाई सूचना माग्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आयुक्त पोखरेलले सुशासन, पारदर्शि र उत्तरदायि संयन्त्र निर्माण गर्न सूचनाको हकको सक्दो प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।