सरकारले चाहेमा दुई वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान पनि कायमै राखियो । प्रहरीभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शुरुवात पनि त्यही विन्दुबाट भयो । केही अधिकृतलाई विदा गर्न त्यतिबेला २० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान पनि लागू गराइएको थियो । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरे । सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि खरेल नौ महिनापछि पुनः महानिरीक्षक बने ।
