संसदको पूर्ण बैठकले संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्न सक्छ। संशोधन गर्नुपर्ने दफा खुलाएर फेरि समितिमै फिर्ता पठाइदिन पनि सक्छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन (बाफिया) बनाउँदा समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो। समितिले संशोधन गरेर ल्याएपछि बाफिया पास भएको नजिर छ।
