चार वर्षअघि कामदारले सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि रु तीन हजार २०० मात्रै तिर्ने गरेकामा बिना कुनै आधार यो चार वर्षको अवधिमा रु १४ हजार ६०० थपिएर रु १७ हजार ९०० अपारदर्शी रकम कामदारबाट असुली राखिएको छ । यो रकम मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समूहले विभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी वृद्धि गरिएको हो । यसलाई हटाउन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पटकपटक गृह, पराराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि बिचौलियाको प्रभावका कारण त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
