त्यहीकारणले निजीकरण सैद्धान्तिक रुपले गलत होइन। जुत्ता, इँटा बनाएर बस्ने राज्यको काम पनि होइन। यसमा नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रतिश्पर्धाको वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ। अझै पनि सरकारसँग ३६/३७ वटा संस्थान छन्। नेपाल टेलिकमका कारण समग्रमा संस्थानहरु नाफा देखिन्छन्। तर, वास्तवमै नाफा कमाउने २/४ बढि छैनन्। सरकारका लागि सेतो हात्ती भइसकेको आयल निगम अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको कारण नाफामा छ। तर यसको नाफामा पनि कुनै निश्चिन्तता छैन। कुनै प्रतिफल नदिने र खर्च मात्र गराउने संस्थान पालेर बस्नुको तुक छैन।
