जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेबारे संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको क्षेत्राधिकारप्रति कतिपय संविधानविद् र पूर्वन्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
तीन तहकै न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्ति, अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको न्याय परिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भएकोले परिषद्सम्बन्धी अहिलेको क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
तर केही संविधानविद्ले न्यायालय न्यायिक विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ भएकोले व्यवस्थामा समस्या नभए पनि न्याय निरुपणका क्रममा चुनौती रहेको बताएका छन्।
न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १५६ को उपधारा ६ मा "महाअभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनसक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ" भन्ने उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाहेक उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई नै दिनुपर्ने भए पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशलाई मुद्दा दर्ताको अधिकार दिँदा चाहिँ समस्या हुनसक्ने बताउँछन् संविधानविद् पूर्णमान शाक्य।
"न्याय परिषद्ले यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर कोही न्यायाधीश भ्रष्टाचारको कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिए भने उसले आफैँले मुद्दा नचलाइ कुनै स्वतन्त्र निकायलाई मुद्दा लगाउन लेखेर पठाउने व्यस्था भइदिएको भए स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई यसले सघाउ पुर्‍याउँथ्यो।"
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रहने न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था अमिल्दो भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
"प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग र सभामुखसँग आफू प्रधानन्यायाधीश रहँदा मुद्दा छिन्ने कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने भन्ने खालको अहिले यस्तो व्यवस्थामा संशोधन गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउन भन्नुपर्‍यो।"
तर न्यायपालिकाभित्रै न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउँदा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नेजस्तो प्रचलन नहोओस् भन्नका लागि योग्य मानिसलाई त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
"कार्यविधिका कुरा हुन्छ त्यसमा स्पष्टता हुनुपर्ने। जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्ने न्यायाधीशलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यो भयो भने अनुसन्धानको दायरा हुन्छ त्यो पनि प्रभावित हुँदैन। न त जुन आरोपित कसुर छ त्यसका बारेमा अनावश्यक प्रभाव हुन्छ।"
यस्तो बेला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अहिलेको कानूनले अभियोक्ताको समेत जिम्मेवारी दिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।