सरकारी समितिले वैशाख महिनामा स्थलगत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) द्रोणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘सरकारी मूल्यका आधारमा रेलको मुअब्जा तोकिँदा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘जग्गा छेउको बाटो साँघुरो र कच्ची हुँदा सरकारी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । अहिले आएर सडक विस्तार र पक्की हुँदा सरकारी मूल्य तोक्दा कम भएको छ । ३/४ महिनाको अन्तरालमा जग्गाको मूल्य बढ्छ । त्यसका आधारमा मूल्य तोक्न मिल्दैन ।’
