केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छन् । सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा नागरिकको साथ छ । तर सरकारले एक्कासी लोकतन्त्र अनि संविधानको मर्म मिचेर राजधानीमै ७ ठाउँ बाहेकलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । यसले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा ठूलो शंका अनि प्रश्न उब्जाएको छ । प्रदर्शन अनि विरोध गर्न पाउने आम नागरिकको मौलिक हक हो । संवैधानिक हक अनि लोकतन्त्रमाथि भएको यो अनावश्यक प्रहारले सरकारको अनुदार चरित्र छताछुल्ल बनाएको छ ।
