१२ वैशाखको महाभूकम्पले पुर्‍याएको आर्थिक, सामाजिक क्षतिको अनुमान अहिल्यै गर्न गाह्रो छ। भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा मात्र ४१५ मिलियन डलर (करीब रु.४१ अर्ब) लाग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो विपत्ले गरेको आर्थिक–सामाजिक क्षतिको अनुमान लगाउन कठिन हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। १९९० सालको महाभूकम्पपछि नेपालले बेहोरेको यो सबभन्दा ठूलो विपत् हो। ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्काले देशमा यस्तो तहसनहस पारेको छ कि, एक सातामा पनि उद्धार र राहत अभियानले मेसो समाउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार केशव आचार्यको अनुमानमा यो विनाशले सरकारी, निजी, सार्वजनिक गरेर रु.५०० अर्बको क्षति पुर्‍याएको छ। “१०वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा रु.२०० अर्ब बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको अनुमान गरिएको थियो”, आचार्य भन्छन्, “यो महाभूकम्पले त्यसको तेब्बर क्षति पुर्‍याएको छ।”
यो अवधिको आगलागी र बाढीमा करीब चार लाख घर सकिए भने ४५ लाख मानिस प्रभावित भए। तर, अहिलेको एउटै महाभूकम्पले यी सबै आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मानवीय क्षतिलाई उछिनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रारम्भिक अध्ययनले भूकम्पबाट ८० लाख मानिस प्रभावित भएको र २० लाख मानिस अति प्रभावित रहेको देखाएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा नदेखिने क्षति पनि उस्तै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री अग्ला अपार्टमेन्ट र ठूला भवनहरूमा देखिएको 'क्र्याक' ले थुप्रै ब्यांकलाई असर पारेको बताउँछन्। “तर, नआउनुपर्ने यो विपत् आएर राष्ट्रलाई पुनःनिर्माणको मौका छाडेर गएको छ”, पूर्व गभर्नर समेत रहेका क्षत्री भन्छन्, “सरकार र दलहरू अब गतिलो कार्ययोजना र आँटका साथ राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्छ।”
हुन पनि, ठूलो विपत्–प्रकोप र युद्धबाट गुजि्रएर विकासका चुलीमा पुगेका देशहरूको उदाहरण थुप्रै छन्। १०वर्षे द्वन्द्वकालमा भत्केका संरचनाको पुनःनिर्माण समेत नगरी बसेको नेपालको लागि पछिल्लो विपत्तिले 'केही गरेर देखाउनै पर्ने बाध्यता' ल्याएको क्षत्री बताउँछन्। क्षति ठूलो भए पनि धैर्य नगुमाई सबै जुटेर लागे पुनःनिर्माणमा धेरै समय नलाग्ने उनको ठम्याइ छ।
यो महाभूकम्पले शव उठाएर दाहसंस्कार गर्ने मान्छे समेत नहुने अवस्था ल्यायो। कमाउन गाउँबाट शहर पसेको छोरो–छोरी वा श्रीमान्/श्रीमती गुमाउने परिवारले भोगेको क्षति अरू केहीसँग तुलना हुन नसक्ने समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल बताउँछन्। नेपाली पारिवारिक संरचना उसै पनि परिवारको एक सदस्य मर्दा पूरै घर तहसनहस हुने किसिमको छ। “यो अवस्थामा हजारौंको ज्यान लिएको भूकम्पले अनुमान गर्नै नसकिने सामाजिक असर पारेको छ”, समाजशास्त्री दाहाल भन्छन्।
१९९० को महाभूकम्प भोगेका ९६ वर्षीय संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी यस्ता ठूला विपत्ले राष्ट्रलाई जति क्षति पुर्‍याउँछ, त्योभन्दा बढी जनतामा एकता–आत्मीयता बढाउने बताउँछन्। उनका अनुसार, ९० सालको भूकम्पले देशमा सामूहिक सुरक्षा र परोपकारको भावनासँगै चेतना विस्तार गरेको थियो। भूकम्पपछि नै उसिना चामल, जस्ता पाता लगायतका नयाँ चिजबिच नेपालमा भित्रिएको र कठोर राणा शासकहरूलाई थोरै भए पनि जनउत्तरदायी बनाएको जोशी बताउँछन्। (हे. जोशीको अनुभव छुट्टै पेजमा)
अहिले घाइतेको उद्धार, बास, लुगाफाटो, खानेकुरा र पानीको व्यवस्था ठूलै चुनौती बनिरहेको छ। ९० सालको काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या दुई लाख ५० हजार थियो भने अहिले त्यसको १५ गुणा बढी। बाहिरबाट दैनिक आउ–जाउ हुने 'फ्लोटिङ पपुलेसन' समेत गरेर उपत्यकामा ४० लाखभन्दा बढी मानिस छन्। यत्रो भीडमा भूकम्पपछि बढ्ने रोगको प्रकोप, शान्ति सुरक्षाको खतरा, खाद्यान्न अभाव जस्ता कुराको भरपर्दो व्यवस्थापन देखिएको छैन। राजधानीकै सडक, चोक र गल्लीमा प्रभावकारी हेल्प डेस्कहरू छैनन्। खुल्ला ठाउँमा बसिरहेका सबैले पाल पाएका छैनन्। राजधानी लगायत विभिन्न ठाउँमा पुरिएकालाई अझै निकाल्न बाँकी छ। बढी क्षति भएका काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र गोरखा राजधानी नजिकै भएर पनि पर्याप्त राहत र उद्धार हुन सकिरहेको छैन।
महाभूकम्पपछिको अवस्थामा सरकार तत्काल उद्धार, राहत वितरण, आवास, खानपान र स्वास्थ्यको व्यवस्थामा लाग्नुपर्छ। उद्धारसँगै सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा राहत पुर्‍याउन सरकार चुक्नुहुँदैन। सँगसँगै विद्यालय, सार्वजनिक भवन, पुल, सडक, निजी घर लगायतको लगत लिएर प्राथमिकता तोक्नुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार आचार्य राज्यसँग महाविपत्बाट निस्कने थुप्रै उपाय रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिले सरकारको ढुकुटीमा करीब रु.१०० अर्ब मौज्दात र दातृ निकायहरूबाट शोध भर्ना लिन बाँकी रु.३० अर्ब छ।
सरकारले २०७२/७३ को लागि करीब रु.७ खर्बको प्रस्तावित बजेट सीमा तोकेको छ। अब चालू र मर्मत–सम्भार खर्च बाहेक सबै रकम राहत र भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा लगाउनुपर्छ। “तत्काल बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक राखेर बजेट 'रिकाष्ट' गरी भएको रु.१३० अर्बमा त्यत्ति नै थप गरे दातृ निकायले गर्ने सहयोग बाहेक सरकारसँग रु.२६० अर्ब हुन्छ”, आचार्य भन्छन्, “विदेशी सहयोगमा राजस्व जोड्दा थप रु.४० अर्ब आउन सक्ने भएकाले रु.३०० अर्बबाट काम थाल्न सकिन्छ।” एक साता नबित्दै करीब रु.८ अर्ब बराबरको विदेशी सहयोग घोषणा भइसकेको छ।
हरेक वर्षको बजेटमा पुनःनिर्माणका लागि रु.१०० अर्ब छुट्याउँदै, थप्दै गए १० वर्षभित्रै देशलाई पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउन सकिने आचार्यको विश्वास छ। मध्यपहाडी राजमार्ग, तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना बाहेक अरू सबैलाई चार/पाँच वर्ष थाती राखेर बजेट भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। पुनःनिर्माणको काम भने सबै सामाजिक संघ–संस्था, सरकारी निकाय र स्थानीय सहभागितामा हुनुपर्ने आचार्य बताउँछन्। (हे. लिनुपर्ने शिक्षा)
विपत् लगत्तै सरकार र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता देखिए पनि जनता आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर उद्धार र राहतमा जुट्नुले नयाँ उत्साह थपेको छ। स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको भए गाउँ, शहरमा यस्तो विपत् आइपर्दा उनीहरूले नेतृत्व लिनेथिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा कुनै दलको झ्ण्डा नबोकेका तन्नेरीदेखि अधबैंसेसम्मले उद्धार र राहतमा अग्रसरता देखाए। आपत्को बेला सरकारलाई गाली गर्न छाडेर उद्धारमा अग्रसर भएको समूहलाई विश्व समुदायबाट ओइरिएको सद्भावले हौसला दियो। हौसलाको यो पूँजीलाई सरकारले राष्ट्र पुनःनिर्माणमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकामा महाभूकम्प जाँदा हुने क्षतिको डरलाग्दो तथ्यांक दिंदै आएका थिए। ८ म्याग्निच्यूडको भुईंचालो आएमा उपत्यकामा एक लाखको मृत्यु, दुई लाखको अङ्गभङ्ग, १५ लाख घरबारविहीन, अधिकांश घर–भवन, विद्यालय, अस्पताल ध्वस्त र सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, फोन ठप्प हुने अनुमान थियो। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) ले १५ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाका ४०० विद्यालयमा गरेको अध्ययन अनुसार १९९० सालको जत्रो भुईंचालो आएमा त्यसबाट पहिलो झट्कामै २९ हजारदेखि ४३ हजार शिक्षक–विद्यार्थी कक्षाकोठामै पुरिने र अरू एक लाख घाइते हुने अनुमान गरिएको थियो। शनिबार परेकोले यो भूकम्पले त्यस्तो मानवीय क्षति नगरे पनि उपत्यकाका पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रहरूलाई भग्नावशेषमा परिणत गरेको छ। जिल्लामा पनि उस्तै कहर छ। सिन्धुपाल्चोकदेखि गोरखासम्मका गाउँ ध्वस्त भएका छन्।
अहिलेको महाभूकम्पले उपत्यकामा पुराना र नयाँ भए पनि कमसल घरहरू भत्काएको छ। काठमाडौं उपत्यका र तराईमा घर बनाउँदा अरू ठाउँमा भन्दा बढी मजबूत प्रविधि अपनाउनुपर्ने भनी विज्ञहरूले दिंदै आएको सुझाव झनै स्थापित भएको छ।