राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध संचालक के.बी. उप्रेतीले नयाँ सहकारी ऐनमा अभियानको ७५ प्रतिशत सहमति र २५ प्रतिशत असहमति रहेको बताउनुभयो । सहकारीमा प्राकृतिक व्यक्ति सरह कानुनी व्यक्ति पनि सदस्य बन्न पाउने प्रचलन विश्वभरि रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यस सन्दर्भमा ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए)को गाईडलाईन प्रतिकुल रहेको विचार राख्नुभयो । अभियानले असहमति जनाएका केही प्रावधानहहरु समेटिएको भएपनि ऐनलाई निसर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उप्रेतीले सहकारीमा संचालक समितिको पदाधिकारी कार्यकारी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुको सट्टा योग्यता र सेवा सुविधा तोकेर क्षमतावान जोसुकै बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।
