यता मृत्युदण्डको माग भइरहेका बेला भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी संहिता मृत्युदण्डतिर उन्मुख भएको भन्दै नेपाल बार एसिोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले चित्ना व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, बढी सजाय ग¥यो भने अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने देखिन्छ (नयाँ ऐनमा), जबकि यो अवधारण नै गलत हो । अपराधीको अपराध जति नै ठूलो भए पनि राज्यलाई कसैको ज्यान लिने अधिकार छैन । ऊ त अविवेकी भयो, राज्य पनि अविवेकी भएर ज्यान लिनु हुन्न । पोखरेल कानूनका ज्ञाता हुन् । विषय विशेषमा विज्ञका राय सुन्नु पर्दछ ।
