जसका कारण कतिपय क्षेत्रका स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकतिका दोहोरो कर तिरिरहेका छन् । जसलाई संसदीय समितिले हटाउन भनेको हो । कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भएर संशोधन गर्न तथा निश्तित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता दिन पनि भनेको छ । आयोगले सचिवालयमार्फत काम गरिरहेपनि हालसम्म पदाधिकारी भने नियुक्त गरिएको छैन ।
