छ । पशुहरूप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नपाइने, खानयोग्य मासु मात्र उपभोगमा आउनु पर्ने, रोगी पशु पैठारी गर्न नपाइने, पशु तस्करी नहुनु पर्ने जस्ता रिट निवेदकहरूले उठाएका विषयहरूसँग नेपाल सरकार पूर्ण सहमत नै रहेको छ । यस सम्बन्धमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, संक्रामक रोग ऐन, २०२० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ आदि ऐनहरूमा पनि स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ र सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध नै रहेको छ । मन्दिरमा पाठ, पूजा गर्ने, बली चढाउने कार्य धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै भएको र प्रचलित कानूनले पशुबली प्रथालाई वर्जित नगरेको हुँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिँदैन । गढीमाई मेलासमेत सम्पन्न भइसकेको पृष्ठभूमिमा सम्मानित अदालतबाट थप आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।
