भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गरेर प्रम ओलीले ‘डेलिभरी’ दिन सक्नेछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) मातहतै रहने र पीएमओले नै गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक संचालनसम्मको नियमन गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्थाका कारण चुस्त र अधिकारसम्पन्न पीएमओले भ्रष्टाचार निर्मूलै गर्न नसके पनि न्यूनीकरण भने पक्कै गर्न सक्छन् ।
