काठमाडौँ, साउन २५ गते । निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
“स्थानीय निकायका सङ्ख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कन नटुङ्ग्याई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिँदैन, निर्वाचन मुखले बोलेर हुने होइन, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, २४ क्यारेट सुन जस्तै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित रुपमा गर्नुपर्छ”, आयोगद्वारा संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बनेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामाथि आज यहाँ भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय निकायका सङ्ख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएपछि मात्र आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्य (मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षा) काम गर्न सक्छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्छ भन्नुभयो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो तर तत्कालीन सरकारले तिथिमिति घोषणा गरेको थिएन । अर्कातर्फ सोही सरकारले भदौभित्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो ।
डा यादवले भन्नुभयो – “हतार हतारमा आयोगको प्रतिवेदन ल्याई यसको दोषजति निर्वाचन आयोगको टाउकोमाथि थोपर्ने काम नहोस्, हतार नगर्नुहोला, समय छ, सुझबुझ ढङ्गले काम गरौँ ।”
आयोगको काम र कर्तव्य नै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले पूरा गरिदिएमा जुनसुकै निर्वाचन गर्न आयोग तयार छ भन्नुभयो ।
आयोगले नयाँ संविधानअनुसार आयोग ऐन, मतदाता ऐन, मतदाता शिक्षा ऐन, स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०४८ लगायत छ ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरी सरकारलाई पठाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने माध्यम नै निर्वाचन हो भन्नुभयो । आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानको भावनानुरुप आयोगसित सम्बन्धित ऐन तथा नियम परिमार्जन कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
मस्यौदामा निर्वाचन मितिको तोक्ने अधिकार आयोगमा राखिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ – “संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भए बमोजिम विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअघि आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने मिति तोकी सोको जानकारी सरकार र मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्ने छ ।”
मस्यौदामा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य सङ्ख्या, पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवारको बन्दसूची जस्ता प्रावधान छन् ।
यसैगरी निर्वाचन अधिकृत र मतदाता अधिकृतको नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, नियुक्ति जस्ता विषय मस्यौदामा छन् । मस्यौदामा निर्वाचनको सूचना, उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र, उम्मेदवारको योग्यता, मतदान, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिका लगायत निर्वाचनसित सम्बन्धित प्रावधान पनि छन् । रासस
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
विगत सात दशकमा मुलुक थुप्रै ठूला–ठूला राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी परिवर्तन र शासन प्रणालीको प्रयोगबाट गुज्रिरहेको छ । २००७ सालमा १०४ वर्षे निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य, ०१५ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय, ०१७ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात, ०३६ मा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा, ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना, ०६४ मा गणतन्त्रको स्थापना र २०७२ सालको संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापनाजस्ता राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । यसरी प्रत्येक राजनीतिक एवम् शासकीय परिवर्तनको मूल उद्देश्य मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्नु भए पनि अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
सन् १९५० को दशकमा नेपालकै हाराहारी वा नेपालभन्दा आर्थिक, सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले धेरै कमजोर रहेका कतिपय राष्ट्र आज विकास, सभ्यता र प्रविधिको छलाङ मार्दै समुन्नत राष्ट्रको दर्जामा पुगेका छन् । उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकमा नेपालभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरिया अहिले संसारमा उदयीमान विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति भएको छ । हाम्रो देशमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रयोगमा ल्याएका राजनीतिक पद्धति, सिद्धान्त र नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका जगमा स्थापित नवीन शासन व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक प्रणाली बारम्बार अभ्यासमा आउँदासमेत कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छैन ।
प्राकृतिक, सांस्कृतिक भौगोलिक सुन्दरता, विविधता र सम्पन्नताका कारण देशको विकास दु्रत गतिमा गर्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आखिर किन मुलुक युगअनुसार चल्न सकेको छैन त ? किन समयानुकूल भइरहेका राजनीतिक, सैद्धान्तिक, संवैधानिक एवम् कानुनी परिवर्तनले समाजको रूपान्तरण प्रक्रियालाई सहज तुल्याई देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन
त ? के अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राज्यको संरचना र शासकीय प्रणालीको परिवर्तित अभ्यासमार्फत मुलुकले भोग्नु परेका यावत समस्याको निराकरण हुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ त ? महìवपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि उत्तम राजनीतिक व्यवस्था, उत्कृष्ट संविधान, नियम, कानुन वा सैद्धान्तिक प्रणालीले विकास, समुन्नति, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दैन ।
यसको प्रष्टीकरण हाम्रै देशमा आजसम्म भएका राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास र विश्वका अन्य देशमा भएका राजनीतिक प्रणाली र कानुनको प्रयोगले गरिसकेको छ । विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक भनेर भन्ने गरिएकोे २०४७ को संविधान सफल हुन सकेन । संसारका विभिन्न देशमा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आइरहेको बेलायती वेस्टमिनिष्टेरियल नमुनाको संसदीय प्रजातन्त्र आफैँमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशमा सफल हुन सकेको छैन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात् आममानिसले आपूmहरूको जीवन स्तरमा सुधार आई विकास र प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी आउने सपना देखेका थिए । तर अपसोच न जनताको जीवन स्तरमा कुनै परिवर्तन आयो न त न्याय, समानता, विकास र प्रजातन्त्र नै संस्थागत हुन सक्यो ।
२०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा गठित संविधानसभाले मुलुकलाई तीन सय वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा ग¥यो । सर्वसाधारणमा देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने र नेपालको मुहार फेरिने आशाले नयाँ विश्वास, रोमाञ्चकता र उत्साह तरङ्गित ग¥यो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ नयाँ नेपाल देख्ने उत्कृष्ट अभिलाशामा रहेका आम नागरिकले नयाँ नेपाल बन्ने कुनै छनक पाउन सकेका छैनन् । यसको विपरीत देशमा विद्यमान समस्या र चुनौतीजस्तै ः गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, हिंसा, दण्डहीनता, कुशासन झन् मौलाउँदै गएका छन् ।
यसरी हरेक राजनीतिक परिवर्तनद्वारा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्नुका पछाडि उक्त राजनीतिक परिवर्तन, प्रणाली वा कानुनको त्रुटिभन्दा देशमा शासन गर्ने शासक वर्ग वा राजनीतिक नेताको अकर्मन्यता, असक्षमता, गैरजिम्मेवारीपन, विवेकशून्यताजस्ता कुरा बढी जिम्मेवार छन् । जबसम्म देशका राजनीतिक नेता साँच्चिकै राष्ट्रप्रेमी, नैतिकवान्, चरित्रवान् हुँदैनन् तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देश समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन किनकि राजनीतिक प्रणाली आफैँमा जादुको छडी होइन जसले क्षणभरमा देशलाई उन्नति र विकासको मार्गमा डो¥याउन सकोस् । नेपालको इतिहासमा देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नुमा जहिले पनि राजनीतिक प्रणालीकै दोष देखियो वा देखाइयो र हरेक पटक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन, सङ्घर्ष गरियो गरिँदैछ । तर देशका शासकमा निहित भ्रष्टपना, नैतिकहिनता, गैरजिम्मेवारीपना, अदूरदर्शिता, सत्ता लिप्साजस्ता कुप्रवृत्ति, जुन राष्ट्रको समुच्च प्रगतिको प्रमुख बाधक हो, लाई सदैव गौण बनाइयो । परिणामत ः परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका भनिएका व्यक्ति सत्तामा पुग्दा झनै बढी भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र सुशासनप्रति उदासिन रहे । निश्चयनै विकास र सुशासनका लागि समय सान्दर्भिक राजनीतिक पद्धतिको स्थापनामा जोड दिइनुपर्छ तथापि राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको चरित्र, सोच, प्रवृत्ति र कार्यप्रणालीमा सँगसँगै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।
राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारिता, निष्ठाजस्ता कुराको खडेरी पर्दै गइरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा युवा पुस्ताबीच राजनीति रुचिको विषय बन्न सकेको छैन । यदि वर्तमानमा राष्ट्रप्रेमी युवाले राजनीतिमा चासो दिएनन् वा अहिलेको जस्तो राजनीतिक कुसंस्कार मात्र सिके भने आउँदा दिनमा पनि असल राजनीतिक नेतृत्व पाउन नसकी देशको स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यसैगरी हामी विभिन्न राजनीतिक वाद (सिद्धान्त) का पछाडि लागेर यो वाद राम्रो वा त्यो वाद नराम्रो भन्ने भ्रममा परिरहेका छौँ । चाहे प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील, माक्र्सवादी, माओवादी, जनवादी वा राष्ट्रवादी जुनसुकै विचार समूहका राजनीतिक दल हुन्, उनीहरू सत्तामा नपुगुन्जेल आफ्नो दलको तथाकथित नीति, सिद्धान्त, कार्ययोजना, प्रष्टयाएर जनता भुल्याउँदै सत्ताको खुड्किलो उक्लन्छन् तर जब सत्तामा पुग्छन् तब आफ्ना सम्पूर्ण घोषित नीति कार्यक्रम, सिद्धान्त बिर्सी आपूm र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थका लागि मात्र काम गर्ने गर्छन् । त्यसैले पृथक–पृथक विचारधारा, नीति, सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको भनिएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी सत्ता बाहिर रहँदा फरकफरक राजनीतिक दल जस्तो देखिए पनि सरकारमा पुगेपछि शासन सञ्चालन गर्ने अनुहार फरक देखिनुबाहेक शासनशैली, कार्यप्रणाली सबैको एक समान हुने गर्छ । त्यसैले अबको समय राजनीतिक वादको होइन संविधानवादको हो । किनभने संविधान देशमा क्रियाशील अधिकांश राजनीतिक दलको एउटा साझा दस्तावेज हो । जसको अक्षरशः पालना गरेमा मुलुकमा विधिको शासन स्थापित भई सुशासन, विकास र प्रजातन्त्र फस्टाउने आधार तय हुन्छ ।
सुशासनका लागि कुनै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली, सिद्धान्त, कानुन आदिले सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । राजनीतिक प्रणाली वा कानुनको प्रभावकारी अनुवादनका लागि राजनीतिक नेतृत्व वा शासक वास्तविक रूपमा नेता वा राजनेता हुन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थाले शासकमा नीहित खराब चरित्र र प्रवृत्ति सुधार्न सक्दैन । तर, असल चरित्र भएको राजनेताले शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्छ । इतिहासको यो लामो कालखण्डमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन, विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त र संविधानको प्रयोग गरिए पनि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण क्षमतावान् र चरित्रवान् राजनेताको अभावले गर्दा नै हो । यस कारण देशका राजनीतिक व्यक्तिको चरित्र र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन नहुने हो भने जसरी अहिलेसम्मका परिवर्ननले मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउन सकेन त्यसरी नै अबको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले पनि मुलुकमा विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूत गर्न गर्दैन ।
विगत सात वर्षदेखि कर दिवस मनाइँदै आइएको छ, यस वर्ष खास नयाँपन के छ ? कर दिवस नयाँ कुरा होइन । कर दिवसबाट नयाँ के अपेक्षा गर्छौं त्यो विषय हो । हामी अहिले निजी क्षेत्रमैत्री...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी