त्यस्तै निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, राजनीतिक दल, निर्वाचन ९कसुर र सजाय०, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन अदालत र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एवम् शपथसम्बन्धी ऐन पनि पहिलो प्राथमिकतामा बन्ने क्रममा रहेका छन् ।
