चलायमान अर्थतन्त्रका लागि वार्षिक एकदेखि ५ खर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) परिचालन गर्ने उल्लेख छ । ‘अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ,’ घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।
