त्यसैले यो निरन्तरको प्रक्रिया हो, त्यसैले पछि मधेशमा दुई प्रदेशको अवधारणा आयो । सबैभन्दा श्रेयकर उपाय राज्य पुनः संरचना उच्चस्तरीय आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दश प्लस एक प्रदेशको ढाँचामा जानुको विकल्प छैन । विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई बेवास्ता गरी निर्माण भएको संविधानको कार्यान्वयन सहज छैन ।
