त्यसैले अहिले यो सरकारको एउटैमात्र सर्वोच्च दायित्व भनेको निर्वाचनमार्फत व्यक्त सुशासन, आर्थिक–सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय र कानुनी शासनको सुनिश्चितता जस्ता जनअपेक्षा पूरा गर्नु नै हो। यो नै अहिले राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसर हो।
