काठमाडौँ — लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको लैङ्गिक पहिचान अभिमुखीकरण तथा अभ्यास समाजका बहुसङ्ख्यक मानिसको भन्दा फरक हुन्छ । अर्थात उनीहरूमा महिला र पुरुषभन्दा अलग पहिचान हुन्छ । सामान्यतया ५ खाले पहिचान भएका व्यक्तिलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका रूपमा बुझिन्छ ।
क) लेस्बियन : महिला जसको आकर्षण महिलाप्रति हुन्छ । ख) गे : पुरुष जसको आकर्षण पुरुषप्रति हुन्छ । ग) बाइसेक्सुअल : पुरुष र महिला दुवैप्रति आकर्षण हुने व्यक्ति । घ) ट्रान्ससेक्सुअल : आफू जन्मेको भन्दा फरक शारीरिक लिङ्ग पहिचान गरेको व्यक्ति । ङ) इन्टरसेक्स : जैविक लिङ्ग पुरुष र महिला दुवै विशेषता रहेको व्यक्ति ।
कुनै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जन्मदै त्यस सम्बन्धी विशेषता लिएर जन्मेका हुन्छन् । कोहीमा उमेर बढ्दै जाँदा स्वअनुभूति हुन्छ । शारीरिक, भावनात्मक परिवर्तनबाट पनि स्वपहिचान हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले जन्मदाको लिङ्गको आधारमा मात्र व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान कायम नहुने र मस्तिष्कमा रहेको चरित्रले पनि यसमा प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । यसर्थ यो प्राकृतिक कुरा हो । यसलाई त्यसै अनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क उपयुक्त छ ।
मानव अधिकारको विश्यव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा ‘सबै मानव जाति मर्यादा र अधिकारका सम्बन्धमा स्वतन्त्र र समान हैसियतमा जन्मेका हुन्छन् र समान आत्मसम्मानका साथ बाँचेका हुन्छन्’ भनिएको छ । यो वाक्यांशले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लैङ्गिक पहिचान गराउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । तर धेरै देशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समाजमा सहज रूपमा स्थापित भई जीवनयापन गर्न मुस्किल परिरहेको देखिन्छ ।
लैंगिक अल्पसंख्यकमा पहिचानको समस्या छ । समाजमा जैविक लिङ्गका आधारमा मात्र लैङ्गिक पहिचान स्थापित गर्न सहज छ । समाजको रुढिवादी सोचाइ र कमजोर मूल्य प्रणालीका कारण लैंगिक अल्पसंख्यकलाई परिवार तथा समाजबाट विभेद हुने गरेको छ । सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणको अभावमा उनीहरूले राज्यका संरचना तथा व्यवस्थाबाट समान लाभ लिनसकेका छैनन् ।
यस्तै उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा समस्या सामना गरिरहेको देखिन्छ । आफ्नो लैङ्गिक फरकपनामा स्पष्ट नभएर व्यक्ति विशेष मानसिक समस्या पनि भोग्नु परिरहेको छ । समलिंगी विवाहका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्धबारे अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सम्बन्धमा नेपालमा गरिएका सम्बोधन प्रगतिशील मानिन्छ । संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । धारा १८ मा लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगर्ने तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएका नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण वा विकासमा सकारात्मक विभेद नीति अपनाउने भनिएको छ । धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको अवसर हुने भनिएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा यो विषयमा जानकारी दिने गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा यसबारे सम्बोधन गरिएको छ । राहदानीमा लैङ्गिक पहिचान (अन्य) उल्लेख गरिएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था यो विषयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे सामाजिक चेतनाको विस्तार तथा बुझाइमा सकारात्मकता ल्याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । व्यक्ति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनी पहिचान भएदेखि नै उसका भावना तथा आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ । सो समुदायका व्यक्तिले असुरक्षित पेसा अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्छ ।
प्राकृतिक रूपमा मानवको पहिचान प्राप्त व्यक्तिलाई मानव अधिकार उपभोगमा संकुचन वा बञ्चित गर्नु हँुदैन । यसका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको हो । हक उपभोगको सहज वातावरण पनि तयार गरिदिनुपर्छ । यसमा नागरिक समाज लगायतले सहकार्य गरे सामाजिक न्यायपूर्ण समृद्ध समाज निर्माण हुनसक्छ ।