अर्को, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, चौथो बुँदामा के लेखेको छ भने ३ महिनाभित्र संविधानका विवादित विषयहरु हामी सल्टाउँछौं भनिकन भारत सरकारलाई नेपाल सरकारको नन पेपर डकुमेन्ट गएको छ भन्ने कुरा त तपाईहरुकै सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको हो नि । यस्तो हो भने अब संविधानका विवादित मुद्दाहरु, मधेसमा प्रदेशवाला समस्याहरु छन् भने त्यो सल्टाएर गर्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनलाई सजिलो हुन्छ । हैन भने मधेसमा झन नराम्रो परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने मैले आँकलन गरेको छु ।
