सरकारले आउँदो तीन वर्षमा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसकिने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारले तीन वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ९.५ प्रतिशत पुग्ने बताएको हो । संघीय संसदको अर्थ समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) मा आर्थिक वृद्धि ९.१ प्रतिशत रहने र त्यसपछिको वर्ष दुई अंक नजिक अर्थात ९.५ प्रतिशत हासिल हुने बताए । “३ वर्षमा कृषि क्षेत्रको ६.६ र गैरकृषिको १०.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ,” उनले भने, “सो अवधिमा गैरकृषिमध्ये उद्योगको १४.९ र सेवा क्षेत्र ९.४ प्रतिशतले विस्तार हुने हाम्रो अनुमान छ । यसैका आधारमा आर्थिक वृद्धि ९.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका हौं ।”
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५.१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको १०.४ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । गैरकृषिमध्ये उद्योगको १६.१ र सेवाको ८.८ प्रतिशतले विस्तार हुने आयोगले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको ४.८ र गैरकृषिको ८.९ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । जसमा उद्योगको १२.२ र सेवातर्फ ७.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने र गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य लिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले गरिबीको रेखालाई १७ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले लिएको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक १८ सय अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने लक्ष्यसहितको खाका तयार गर्दैछ । सचिव अर्यालले दिगो विकासको लक्ष्यको आवश्यकताको आकलन, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीति तयार गरी त्यसका आधारमा लगानीको खाका तयार गरिने जानकारी दिए । “मध्यमकालीन खर्च संरचना समयमै तयार गरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने छौं,” उनले भने ।
अर्यालका अनुसार १५ औ योजनाको आधारपत्र पुस मसान्तसम्म, दिगो विकासको लक्ष्य २०३० को आवश्यकता आकलन र लागतको खाका मंसिर ३० सम्म, तथा स्थानीय प्रदेश तथा संघीय तहका विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया माघ १५सम्म गरिसक्ने आयोगको तयारी छ ।
यस्तै, आयोगले सन् २०२२ सम्म ७५३ स्थानीय तहमा ऊर्जा र स्वास्थ्य सेवा पु-याउने र सोही वर्ष विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा नेपाललाई पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न २ खर्ब १६ खर्ब चाहिने आयोगको अनुमान छ । यस्तै सरकारले निर्माण गरिरहेको आर्थिक पूर्वसावधानी प्रणाालीको ढाँचा र अवधारणा तयार गरिसकेको छ । सरकारले मागेको इनोभेसन प्रोजेक्टको रूपमा आयोगले प्रधानमन्त्री समक्ष आर्थिक पूर्व सावधानी प्रणाली र आयोजना बैंकलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ पनि अर्यालले जानकारी दिए ।
“यसले वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गरेर आर्थिक संकट हुनबाट जोगाउने छ,” उनले भने “आर्थिक पूर्वसावधानी प्रणालीले देशको मौद्रिक अवस्था, मुद्रास्फीति, पुँजी बजार, बिमा, बैंकिङलगायतको सूचकको आधारमा देशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ ।” अर्यालले लगानीयोग्य आयोजना छनोट गर्न आयोगले आयोजना बैंक निर्माण कार्य सुरु गरेको बताए । आयोजना बैंक नहुँदा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनाको लागि बजेट छुट्याइएको र न्युन गुणस्तर र खर्च बढी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकको निर्माण गर्नुपर्ने अवाश्यकता रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहने र बैंकले विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, निकाय, लगानी बोर्ड, प्रदेश योजना आयोग र निजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर आयोजना छनौट गर्ने बताइएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको मोडल निर्धारण सरकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत हुने र कुन आयोजनामा सरकारले कति लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भनेर आयोजना कार्यान्वयनको मोडल तयार गर्नेे अयाोगको तयारी छ । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नै पालामा आयोजना बैंकको अवधारणा आएको र यो चाडै निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक पहँुचका आधारमा बजेट छुट्याइने परम्पराको यसले अन्त्य गर्ने भएकाले आयोजना बैंकलाई फेसनको रूपमा प्रयोग नगर्न सुझाव दिए ।
“एउटा मन्त्री हुँदा ५ वटा आयोजनाको जिम्मा सो बैंकलाई दिने र अर्को मन्त्री आउनेवित्तिकै म चाहिँ के कम भन्दै एकैपटक २५ वटा थप गर्दिने हो भने बैंकले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन र फेसनको रूपमा मौलाउने छ,” उनले भने, “आयोजना छनोट गर्दा फेसनका रूपमा नभै प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ ।”
“करमा देखिएको विवाद र अन्योलतालाई समाधान गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढिसकेको र बाहिर हल्लामा आएको जस्तो तथ्यांकमा नभएको पनि स्पष्ट छ ।”
स्थानीय सरकारहरूले जथाभावी कर असुली गरेको भन्दै संसद्देखि सडकसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले भने स्थानीय तहले जथाभावी कर नलिएको स्पष्ट पारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बाहिर प्रचार भएजस्तो जथाभावी कर असुली नगरेको बताएको हो । उनले करमा देखिएको विवाद र अन्योलतालाई समाधान गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढीसकेको र बाहिर हल्लामा आएको जस्तो तथ्यांकमा नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारणको मापदण्ड तयार भइरहेको भन्दै केही अन्योल देखिए पनि जथाभावी कर असुली नगरेको बताए । “सबै तहको कर निर्धारणको मापदण्ड बनाउन आयोगले स्थानीय तहको आर्थिक ऐनसमेत अध्ययन कार्य सुरु गरेको छ,” उनले भने । उनले आयोगले वैदेशिक सहायता संघीय सरकारले मात्रै परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे । आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय अधिकार तथा स्रोत हस्तान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । “साइकलमा सय रुपैयाँ कर लगाइएको समाचार आयो, वास्तवमा त्यो फोहर उठाउने साइकलका लागि लगाइएको कर रहेछ,” सचिव अर्यालले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताका आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा चरम असन्तुष्टि देखिनु चुनौतीपूर्ण हुने बताए । “नेपालमा वित्तीय आधारमा संघीयता आएको होइन, राजनीतिक मुद्दाका आधारमा हो,” वाग्लेले भने, “वित्तीय संघीयता आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै आधारमा अगाडि बढेको देखिन्छ, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको चरम असन्तुष्टि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।” चालू आवमा संघीय बजेटको करिब ३७/३८ प्रतिशत तल्लो तहमा पठाउनु सकारात्मक भएको उनले बताए । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयनमा नेताहरू आफैं गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले स्थानीय सरकार सशक्त नभएसम्म विकास र समृद्धिको नारा साकार हुन नसक्ने भन्दै अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वृद्धिमा संघ र विकासमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जिकिर गरे । अर्थविद् सुजीव शाक्यले नेपालको निजी क्षेत्र नाफामुखीमात्र भएको र मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्न नसकेको बताए । मेगा बैंककी सिईओ अनुपमा खुन्जेलीले वित्तीय संघीयता निक्कै चुनौतीपूर्ण देखिएकाले यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।