पर्यटक नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अनुसार ३,१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको ३५ वर्ष भयो। दुई वर्षअघि मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रक्रिया पनि शुरू गरियो। तर, सरकारको कानून मिच्ने तयारीले यसमा भाँजो हालेको छ। चिनियाँ कम्पनीहरूको मिलेमतोमा करोडौंको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएपछि विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म भएका सबै प्रक्रिया सच्याउनुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले दुई वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीमार्फत गराएको अध्ययनले विमानस्थल निर्माणमा १४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.१३ अर्ब) लाग्ने देखाएको थियो। गत फागुनमा इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्ट्रयाक्ट) मोडलमा बोलपत्र आह्वान गरिंदा तीन चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा दोब्बर मूल्य प्रस्ताव गरेपछि यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका उब्जिएको हो।
चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले चीनकै एक्जिम ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि सरकारी तवरमै रकमको टुंगो लागिसकेको थियो। एक्जिमको लगानी भएको परियोजनामा चिनियाँ वा चिनियाँसँग संयुक्त लगानी भएका कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने भएपछि १० चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र खरीद गरेका थिए।
तर, शुरूदेखि नै संलग्न सीएमसी इन्जिनियरिङलाई नै परियोजना दिने अदृश्य सम्झौताको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ। बोलपत्र खरीद गरेका १० चिनियाँ कम्पनीमध्ये सीएमसी इन्जिनियरिङ, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले मात्रै बोलपत्र बुझ्ाएका थिए। त्यसअघि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यी तीनसहित चाइना सीडब्लुसी गरी चारमध्ये एकलाई परियोजना जिम्मा दिन पत्र पठाएको स्रोत बताउँछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल भन्छन्, “एक्जिमको लगानीमा चिनियाँ ठेकेदार नै छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा चारमध्ये एक कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा दिन चिनियाँ सरकारी तवरबाट अनौपचारिक अनुरोध आएको थियो।”
सीएएमसी इन्जिनियरिङले आयोजना निर्माण गर्न अरूभन्दा कम ३०५.१३ मिलियन डलर (करीब रु.२६ अर्ब ८५ करोड) को प्रस्ताव गरेको थियो भने सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले ३३७.८२ मिलियन डलर (करीब रु.२९ अर्ब ७२ करोड) र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले ३४९.२८ मिलियन डलर (करीब रु.३० अर्ब ७३ करोड) को प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूले मिलेमतोमै बढी लागत प्रस्ताव गरेको दाबी गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “चिनियाँ दूतावासले कम्पनी तोकेर पठाएपछि लागत प्रस्ताव रकममा प्रतिस्पर्धा हुने कुरै भएन।”
कास्कीका पूर्वसभासद् तथा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारी एमाओवादीको मिलेमतोमा लागत प्रस्तावमा ठूलो फरक पारिएको र एमाओवादीले मोटो कमिसन मागेकाले ठेकेदार कम्पनीले बढी लागत प्रस्ताव तयार पारेको बताउँछन्। एमाओवादीका स्थानीय नेताहरूले यसअघि विमानस्थलको जग्गा सम्याउने ठेकेदारबाट रु.५० लाख कमिसन लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ।
अख्तियारले पुरानो टेन्डर रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न भने पनि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरण कानूनी छिद्रहरू खोजेर सीएएमसीलाई नै ठेक्का दिन चलखेल गरिरहेका छन्। यस अनुसार, सीएएमसीले परियोजनाको लागत प्रस्ताव केही घटाएर सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम सम्झौता गरेर उसैलाई आयोजना सुम्पने सम्भावना रहेको बताइन्छ। ऐनको दफा ५७ मा नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच सम्झौता भएको अवस्थामा खरीद ऐन पालना गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ।
खरीद ऐन अनुसार, परियोजनाको बोलपत्रमा उल्लिखित अनुमानित लागतमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्तर हुने गरी ठेक्का दिन पाइँदैन। तर, चिनियाँ कम्पनीहरूले ८७ प्रतिशतभन्दा बढी रकमको लागत प्रस्ताव बुझाएका कारण टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्नुको विकल्प छैन। मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतम र प्राधिकरणका महानिर्देशक टीआर मानन्धरले यो संवेदनशील विषय भएको भन्दै हिमाल सँग बोल्नै चाहेनन्।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले नेपालको खरीद ऐनले इपीसी मोडलको परिकल्पना नै नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको र कूटनीतिक तवरले समाधान गर्ने पहल भइरहेको बताए। मन्त्रालयले कानूनी व्यवधान परेको बारे अर्थ र परराष्ट्रमार्फत चीन सरकारलाई जानकारीपत्र पठाएको बताउँदै बोगटी भन्छन्, “अब कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा चिनियाँ पक्षको राय लिएर निर्णय गरिनेछ।”