दलहरू आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमताप्रति कुनै पनि दल र नेता निष्ठावान् देखिँदैन भन्ने कुरा पटकपटक न्याय क्षेत्रको नियुक्तिले प्रस्ट र परिपुष्टि गरेकै छ । त्यति मात्र होइन, न्यायपालिकाबाट हुने कतिपय निर्णयको परिपालना नहुनु वा त्यसप्रति बेवास्ता हुनुबाट नेपालको संविधानमा लेखिए पनि वा भाषणमा पटक-पटक उद्घोष गरिए कानुनी राज्यको स्थापना नारामा मात्र सीमित रहेको सबैलाई अनुभूत भएको विषय हो । मानव अधिकारका ठूलाठूला र आकर्षक नारा पनि निरन्तर लागिरहेको छ, तर दण्डहीनताको अन्त्यहीनताको अन्त्य कहिले हुने, कसैले पनि ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
