सन् २०१५ मा १ सय ९५ वटा देशले हस्ताक्षर गरेको प्यारिस जलवायु सम्झौताको एउटा प्रमुख बुँदामा सबै देशहरु चाहे धनी या गरिबले प्रत्येक दुई वर्षमा हरित गृह उत्सर्जनसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
