पछिल्लो सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई आसयपत्र दिन रोक लगाउनेछ। यसमा थपिएका दुइटा बुँदाले आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार निर्माण गरेका कलेजका हकमा के गर्ने भनी किटान गरेको छ।
