सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै यही पुस ५ गते नेपाल सरकारको पत्र जाहेरीले परिसरको १० नम्बर डायरीको मुद्दा दर्ता नं. २८३/०७४/०७५ मा मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलअन्तर्गतको सरकारी कागजात किर्ते मुद्दा दर्ता भएको छ । जाहेरीमा कसैलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
