सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा समितिले तालीम सहभागी छनौट तथा वर्गीकरण गर्नेछ । कार्यविधिमा द्वन्द्वप्रभावित परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध हुने सहायता रकम तथा कार्यक्रमको अनुमगन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गरिने प्रावधान छ ।(रासस)
