महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको आन्दोलन पनि काठमाडौँको सन्दर्भमा त्यसमै जोडियो भने जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्यो । त्यो आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न भनी प्रधानमन्त्रीबाट एउटा समिति गठन गरियो । त्यो आन्दोलनले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ल्याएको भए तापनि समुदाय स्तरमा रहेका हिंसापीडित महिलाहरूको जीवनमा भने न्याय पाउन सक्ने वातावरण अझै बनेन । फलस्वरूप सन् २०१६ मा फेरि विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रभावितहरूले भद्रकालीमा रिले अनशन गरे । जुन तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यसँग २०१७ नोभेम्बर ५ मा महिलालाई न्याय प्राप्त गर्न द्रुत न्याय प्रणालीको व्यवस्था, बलात्कार विरुद्धको कानुनमा परिमार्जन लगायतका विभिन्न माग सम्बोधन गर्नेगरी १० बुँदे सहमतिसहित स्थगित गरियो ।
