स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनको आधार पनि ७० प्रतिशत जनसंख्या र ३० प्रतिशत भूगोललाई बनाइएको छ । त्यसको मारमा पनि कर्णाली परेको छ । ‘जहाँको आवाज उठाउन उल्लेख्य प्रतिनिधि र पूर्वाधार विकास गर्न पर्याप्त बजेट चाहिएको छ, त्यही सबैभन्दा कम छ,’ एमाले समानुपातिक उम्मेदवार मीनबहादुर शाहीले भने, ‘आवधिक रूपमा विशेष अधिकार दिइएन भने प्रदेश ६ चल्न र टिक्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।’ तर, कर्णालीको पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकता दिए सबैभन्दा छिटो समृद्ध हुन सक्ने प्रदेश पनि यही भएको उनी बताउँछन् ।
