हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हाम्रालागि सम्पन्नताका आधार बन्नुपर्नेमा तिनै प्राकृतिक स्रोतबाट वर्षेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।
हाम्रो अपार जल, जमिन, जंगलजस्ता प्रकृतिका अनुपम वरदान हाम्रालागि फलिफाप गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन नभई कहिलेकाहीं अभिशाप बन्ने गरेका छन् । प्रकृति पनि कमजोर ठाउँमै विस्फोट हुने गर्छ ।
प्राकृतिक साधनको उपयोग र उपभोग गर्ने क्षमता कमजोर भएकैले हामीकहाँ प्राकृतिक जोखिम डरलाग्दो रूपमा देखापर्न थालेको छ । उच्च हिमशिखरबाट प्रवाह हुने नदी स्थान विशेषमा ड्याम बनाई विद्युतीय ऊर्जा र सिंचाइको यथेष्ट प्रबन्ध गर्न सकिने सम्भावना सदुपयोग गर्न नसकिएकै कारण हामी बाढी पीडित बन्ने गरेका छौं । नदीनालाले सही दिशा नपाई यत्रतत्र आफूखुसी बग्ने पानी नै बाढी हो । जब प्रकृति आफूखुसी ढंगले प्रवाहित हुने गर्छ, उसले पनि होचालाइ बढी असर पुर्‍याउने गर्छ । तर प्रकृतिजन्य खतराको कारणमा पनि मानवजन्य भूमिका नै प्रमुख हुन्छ ।
हामी वर्षेनि बाढीभन्दा पनि डुबानको प्रकोपमा पर्ने गरेका छौं । भारतले आफ्नो समस्या नियन्त्रण गर्न बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन विपरीतका ठूला बाँधबाट डुबानको प्रकोपमा हामी परेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार कुनै पनि देशले आठ किलोमिटर वरपरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा यस्ता बाँध बनाउन पाइँदैन ।
सन् १८०५ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा समेत बांँध निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त स्पष्ट उल्लेख छ । तर ती सर्तहरूको पालना नगरी निर्माण गरिएका अवैध बाँधका कारण हाम्रो दक्षिणी भूभाग सदैव डुबानको जोखिम पर्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ मा भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्राविधिक समिति गठन गरी स्थलगत र प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र बाँध निर्माण गरिने भनी दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर भारतबाट बाँध निर्माण गर्दा दुईपक्षीय सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता केही पालना गरिएको देखिँदैन, नत पालना नगरिएको विषय सरकारले विरोध वा अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गरेको देखिन्छ । तराई–मधेसको मुद्दामा राजनीति गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका नेताले पनि डुबान समस्या अवैध बाँध निर्माणसँग जोडेर उच्चारणसमेत गरेको देखिँदैन । जबकि डुबानमा परी मर्ने मधेसीको संख्या मधेस आन्दोलनमा मर्नेको संख्याभन्दा कैयौं गुणा बढी देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा समेत यो मुद्दा सशक्त ढंगले उठाइने विश्वास लिन गाह्रो देखिन्छ, सरकारका मन्त्रीले नै कोसीको ढोका खोल्दा भारत डुबानमा पर्ने मन्तव्य नै सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले बाढीको समस्या प्रकृतिजन्य समस्यामात्र नभई यो लाचारीजन्य र मानवजन्य सुनियोजित समस्या हो । यसको स्थायी समाधानका लागि राष्ट्रिय हितको भावना, छिमेकीसँगको कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो तथा सरोकारसमेत संलग्न गराई रणनीतिक रूपमा हल गर्ने उपाय खोजी गरिनुपर्छ ।
नेपाल प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को दृष्टिकोणले विश्वकै जोखिमयुक्त राष्ट्रहरू मध्येमा पर्छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमबाट ११ औं, वातावरणीय जोखिमबाट ४ औं, जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टकोणबाट ३० औं र समग्र विपद् जोखिमको हिसाबले २० औं संकटशील देशका रूपमा छ । राजधानी काठमाडांै उपत्यका प्रकोप जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वको २१ औं स्थानमा छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार विगत २५ वर्षमा नेपालमा भएका बिभिन्न किसिमका प्रकोपजन्य घटनामा ४० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिन्छ । प्रकोपले जोखिम र जोखिमले पुन: प्रकोप निम्त्याइरहने अन्तहीन चक्रलाई नियन्त्रण गर्न देहायका विषयमा दिशाबोध हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अब नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था, संरचना, कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान र विपद् व्यवस्थापनका चुनौती पहिल्याउँदै विपद् न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र विपद्पछिको पुनर्निर्माण समेतका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सम्बन्धमा क्षमताको विकास र पूर्वतयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा दिशाबोध हुन आवश्यक देखिन्छ । विद्यमान दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ खारेज गरी विपद् सम्बन्धी नेपालमा भएका धेरैथरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई एउटै छाताभित्र ल्याउनेगरी विपद् व्यवस्थापन विधेयक तयार गर्न आवश्यक भैसकेको छ ।
कानुन बनाउँदा विपद् व्यवस्थापनमा परिचालित उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र व्यक्ति र संस्था र अधिकारीहरूको परिचालन, जिम्मेवारी र सीमा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रावधान उत्तरदायी ढंगले स्पष्ट उल्लेख गर्न आवश्यक छ । विदेशी नागरिक र सैन्यबलको उद्धारमा हुने तैनाथीको समन्वय सीमा अधिकार र नियन्त्रणबारे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र व्यावहारिकताका आधारमा समन्वयात्मक रूपमा नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद् सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेगरी उच्चस्तरीय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समिति लगायत समितिहरूको व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गरी विपद् सम्बन्धी समस्या हल गर्न नयाँ दृष्टिकोणसहित संघीय प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ अवधारणा अनुसार संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन, छोटो समयमा जडान गर्न सकिने पुल (बेली ब्रिज तथा एक्रो ब्रिज) लगायत आपत्कालीन समयमा प्रयोगमा आउने विशेष उपकरणको तालिम तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई उपकरणसहित तयारी राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको भूमिका सक्रिय बनाउन र राष्ट्रिय भावना विकास गर्न स्वयंसेवक सहितको स्थानीय स्तरमा जोखिम र नाजुक पक्ष न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन, समुदायमा आधारित पूर्वजनाउ र चेतावनी दिने प्रणालीको विकास, समुदायभित्र विपद् तयारी र प्रतिक्रिया टोलीको निर्माण, समुदायले व्यवस्था गरेको साधनस्रोत पहुँच र बहुआयामिक विपद् जोखिम र क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक भइसकेको छ भने विपद् प्रतिरोधात्मक समाजको विकासलाई राष्ट्रिय मूलनीति र अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
प्रकृतिजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्न ल्याकत र ताकत चाहिन्छ । यहाँ ल्याकत भन्नाले नीति, रणनीति, योजना, दृष्टिकोणका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने ताकत भन्नाले पारित नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने राज्य क्षमताको अभिवृद्धिको विषय बुझ्नुपर्छ । मनसुनमा मात्र तात्ने र वर्षभरि भनसुनमा ब्यस्त रहने सरोकारविहीन सरकारले ससाना खाल्डा त पुर्न सकिरहेको छैन ।
पुरिएका खाल्डा पनि साता दिन पनि टिक्न नसक्ने हाम्रो विद्यमान राज्य संयन्त्रले प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरी दीर्घकालीन रूपमै यो समस्याको समाधान गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? प्रकृतिको अप्राकृतिक दोहन, गुणस्तरहीन कामको परिणामबाट जसरी प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुर्‍याइरहेको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा मानवजन्य कुशासनको कारण पनि मुख्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ मानवजन्य सरकारी संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन नगरी प्रकृतिजन्य प्रकोप विकास र समृद्धिको साधनमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन ।
जे भन्ने, त्यो नगर्ने, तर जे गर्ने, त्यो नभन्नेलाई नै इमान नभएको बेइमान भनिन्छ। बेइमानहरू मूल्य–मान्यता, सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैनन्, सांँघुरो घेराको भरमा आफ्नो प्रभाव र पहुंँच दुरुपयोग गरी लाभहानिको रणनीति अनुरूप माफियाको सञ्जालको विस्तारमै रमाउँछन्।
उनीहरूले दलालीकरणका माध्यमबाट माफियाकरणतर्फ उन्मुख समाज निर्माणमा सघाउ पुर्‍याइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले नै लागू गरेको संविधानले भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा भने यसो भएको देखिँदैन। राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफ्ना गुटको स्वार्थमा काम गर्ने संस्कारमा हुर्केका बेइमान राजनीतिज्ञका देखाउने र चपाउने दांँत भिन्नै हुन्छन्। जता उन्मुख हुनुपर्ने हो, त्यता विमुख हुने र जता विमुख हुनुपर्ने हो, त्यता सम्मुख हुने राजनीतिक दल र सरकारको चरित्रका कारण डा. गोविन्द केसीले ११ पटकसम्म उही मुद्दाका लागि आमरण अनशन बस्नुपरेको छ।
माग उचित हो, सरकारले सम्बोधन गर्नेछ भनी सहमति गर्ने अनि केही समयको अन्तरालको सुविधा लिँदै पुन: मेडिकल माफियाकै हितमा काम गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा समाजवादको सिद्धान्तलाई नछुटाई लेख्ने, सरकारले गरिब निमुखालाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनी झ्याली पिट्ने तर व्यवहारमा ठिक विपरीत गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध डा. केसी तगारो बनेका छन्। सत्य, असत्यको लडाइँमा आफ्नो जीवन नै समर्पित गर्ने उनी लोककल्याणको विषयलाई राजनीतिक ठगीको मुद्दा बनाउन लागिपरेका छन्। इतिहासले मानव हितमा काम गर्नेलाई सदैव सम्झने गर्छ र देशवासीले समेत योगदानप्रति गौरव अनुभूति गर्छन्। महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, मदर टेरेसाजस्ता महामानवको जीवनी पढेर नैतिक प्रेरणा लिने हामी नेपालीका लागि डा. केसी प्रेरणादायी बनेका छन्।
मेडिकल शिक्षामा गरिब जेहेनदार विद्यार्थीको सिट सुरक्षित रहोस्, स्वास्थ्यसेवामा सबैको सरल र समान पहुंँच कायम होस्, नियुक्ति प्रणालीमा योग्यताको कदर गरियोस्, चिकित्सा ऐन जनहितमा जारी होस् भन्ने साधारण तर लोककल्याणका विषयमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई किन यति साह्रो हम्मे परेको हो? यो विषय बुझ्न जति सहज देखिन्छ, त्यति नै कठिन पनि छ। झट्ट हेर्दा यी माग कहीं कतैबाट पनि राष्ट्रघाती देखिँदैनन्। तर यी मागविरुद्ध संगठित भइबसेका शक्तिको गतिविधि र चरित्रका कारण माग सुनुवाइ भएका छैनन्। यसबाट हाम्रो राजनीतिक चरित्र, समाजको धरातलीय अवस्था र द्वन्द्वात्मक स्वरूपको नियति बुझ्न सकिन्छ।
सत्य–असत्य र पक्ष–विपक्षका आधारमा द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण हुने गर्छ र विपरीत अवस्था बीचको संघर्ष र संघर्षणबाटै समाधान र निदानको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यही विषय र विज्ञान नै मानव सभ्यता र विकासको आधार बन्ने गरेको देखिन्छ। यद्यपि उपाय प्रयोगका दृष्टिकोणले भने राजनीतिक सिद्धान्तमा भिन्नता देखिने गर्छ। यहाँ विपरीत अवस्थामा रहेको सरकार र निष्ठाको जगमा उभिएका डा. केसी बीचको अन्तरद्वन्द्वले नयांँ परिस्थिति निर्माण हुनखोजेको देखिन्छ। डा. केसीको आह्वानलाई आत्मसात गर्ने युवा पिढीको सक्रियता पनि बढ्दो छ। हामी पनि पागल हौं भन्दै साथमा लामबद्ध हुने युवाको समूह आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको लडाइँमा होमिनु जति अर्थपूर्ण छ, त्योभन्दा पनि उनीहरूले विकृतिको कारण पहिचान गरिसकेको विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुनगएको छ। यस अर्थमा डा. केसी युवा पिढीका प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। हामीकहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्वको खडेरी नै भएका बखत डा. केसी आसलाग्दा व्यक्ति हुन्। उनले थुप्रैलाई दिशाबोध गराएका छन्। राज्य संरक्षित संगठित अपराधका कारण सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण हुनसकेन भन्ने विषयमा अरू कसैलाई दुविधा भए पनि युवा पिढीमा भने किञ्चित दुविधा देखिन्न। युवा पिढीमा सल्बलाएको यो सोच नै नयांँ र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।
हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्न आवश्यक छ भने जति–जति बेला आपराधिक शक्ति राज्य संरक्षित हुनगएको छ, त्यतिबेला नै माफिया शक्तिको जन्म हुने गर्छ। यो अपराधीकरणको चरम अवस्था हो। निहित स्वार्थ चाहे त्यो लागूऔषधको कारोबार होस् वा हतियारको कारोबार, जुनसुकै स्वार्थमा राज्य अधिकारीको पनि स्वार्थ जोडिने गएको अवस्थामा माफियाकरणको शृङखला आरम्भ हुने गर्छ। यो राज्य पोषित अवैधानिक शक्ति हो। हामीकहाँ भने निहित स्वार्थ र मुख मिलेको विषय भने मेडिकल सेवा बन्न गएको छ। मेडिकल सेवाजस्तो सार्वजनिक हित सरोकारको विषयमा पनि माफियाकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। राजनीतिक मूल्य र मान्यताको चरम स्खलन भएपश्चात नै अपराधीकरणको शृङखला आरम्भ हुने हो। त्यसपछि राज्य प्रणाली कुरीतिमा आधारित र सञ्चालित हुने गर्छ। सरकारको सरोकार पनि केही निहित स्वार्थ सिद्धिका लागि आबद्ध व्यक्तिको झुन्डमा परिणत हुने गर्छ। व्यक्ति प्रधान हुने यस्तो अवस्थामा विधिविधान भने निरीह बन्छन्। यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध निर्देशित राज्य संयन्त्रले मात्र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले डा. केसीलाई पराजित हुने सुविधा छैन। उनी पराजित भए आसुरीय (आपराधिक) शक्ति हौसिनेछ।
हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।
असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयिनी एकादशीका दिन सुतेका विष्णु कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन जागा हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यसैका आधारमा यस दिनलाई हरिबोधिनी एकादशी...
नेपाल वायुसेवा निगम सधैँजसो समाचारमा छाउँछ । गतिलो कामले होइन । ६० वर्ष पुगे पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । बजारमा एकाधिकार होउन्जेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने...
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१५–१९१८) अन्त्य भएको गत ११ नोभेम्बरमा सय वर्ष पुग्यो । त्यस दिन युद्धविरामको सम्झनामा पेरिस, लन्डन, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत स्थानमा भव्य कार्यक्रम भए । विश्वयुद्धसित...
लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त छैन । सन २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने...
मेरा दुई छोरी छन् । ती दुवै छोरी जन्मिँदा म खुसी थिएँ । चिकित्सा विज्ञानको जमानामा आफ्ना शिशुको लिंग जन्मिएपछि मात्रै थाहा पाएकी हुँ । छोराछोरीमा भेदभावको सोच...
मानव अधिकारको पछिल्लो अवधारणा कमजोर पक्षको हित संवद्र्धन गर्नु र सीमान्तकृत समूहको हितमा विशेष ध्यान दिनु हो । सरकारी नोकरीमा आरक्षण व्यवस्था यसैको एउटा उदाहरण हो ।...
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्रचारप्रसार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सूचीकृतजस्ता काम अगाडि बढाएको छ । यो...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »