अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका सम्पूर्ण विवरण कानुन मन्त्रालयले २०७४ चैत २८ गते उपलब्ध गराएको थियो। दुई देशको पारस्परिक सन्धि अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।
