नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार संघीय संसद् सचिवालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत दर्जनौँ सरकारी निकायका कर्मचारीको भत्ता कटौती भएको छ । सरकारले महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने दिइरहेको छ ।
