यसअघि केही राजनीतिक दलले समयमै नामावली नबुझाउँदा हामीले निकै सास्ती बेहोर्नु पर्‍यो। त्यसैले यसपटक समावेशी समूह, संविधान, ऐन-नियमावली, निर्देशिका र आयोगबाट पठाईएको पत्रमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नामावली पेश गर्न अनुरोध गर्दछु
