जिल्लामा जमिन बाँझो राख्नेलाई प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाउने परिषदले निर्णय गरि सार्वजनिक गरेको छ ।
पर्वत ४ चैत । पर्वतमा धेरै ठाउँमा तिन सिजनको खेती हुने जमिन छ । तर विभिन्न कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो अवस्थामा छन् । अब भने बाँझो जग्गा राख्न नपाईने नीतिगत व्यवस्था जिल्ला परिषदबाटै पारित गर्दै बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
जिल्लामा जमिन बाँझो राख्नेलाई प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाउने परिषदले निर्णय गरि सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो जमिन बाँझो राखेर आयातमा भर पर्नेहरुलाई यो नीतिगत व्यवस्थाले खेती गर्नैपर्ने बाध्यता बनाउने स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलको दावी छ ।
खेती योग्य दुई तिहाई जमिन जिल्लामा बाँझो रहेको कृषि कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बाह्रै महिना सिंचाई हुने ९ हजार हेक्टर जमिनमा हिउँदमा जम्मा ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मुस्किलले खेती हुने गरेको छ ।
उब्जाउ जमिनमा खेती गर्न छोडेर किसानहरु बिलासितातर्फ लागेपछि कृषि कार्यालयले यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम, सिचाईको सुविधा, मल विउको व्यवस्था, उपकरणको पनि सहयोग गर्ने कृषि कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले बताउनुभयो ।
बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन परिषदले नै जोड दिएर नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा सरोकारवालाहरुले प्रशंसा गरेका छन् । कृषि विशेषज्ञ हेमराज भुसाल
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लमिछानेले परिषदको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै लागू गर्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । बिगतमा पनि जग्गा बाँझो नराख्ने अभियान पर्वतमा सञ्चालन गरिएको हो ।
अभियान कहाँ पुगेर टुंगियो त्यसबारे सरोकारवाला केहि बताउन चाहँदैनन् । अहिले आएर परिषद बोर्डबाटै जग्गा जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने र आवश्यक सहयोग गरिने नीतिगत निर्णय चर्चामा आएको छ ।
यो निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गरि जिल्ला खाद्यन्नमा आत्मानिर्भर बन्नेमा सफलता हात लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।