उकातिर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएर पनि राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धमा राजनीतिक खिचलो दिनानुदिन चुलिदै छ भने अर्कातिर गत कार्तिक ४ गते भाइटीकाका दिन बोलेर केही दिनका लागि तरङ्ग चलाउन सफल पूर्वराजा सपरिवारका साथ यसै हप्ता मध्य र सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा निस्कने भएपछि अर्को ज्वारभाटा उठेको छ ।
एकथरिको मत छ– अहिले सम्पन्न चुनावमा देखिएका राजावादीहरु, खासरी तिनैथरि राप्रपा कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेर जबरालाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न पुग्ने मत नआए पनि मुलुकमा राजतन्त्रको क्रेजमा कुनै कमी आएको देखिदैन । खासगरी जनआन्दोलनपछि अझ २०६५ सालपछि जेजस्ता कृयाकलापहरु भइरहेका छन्, राजनीतिक बृत्तमा त्यसले नेपाली जनता माझ राजतन्त्रप्रति झन आस्था, विश्वास र भरोसा हलक्क बढेर गएको देखिन्छ ।
खासगरी सम्पन्न चुनावमा वाम गठबन्धनले पाएको आश्चर्यजनक बहुमत र त्यसपछिका राजनीतिक खिचातानीका कारण उत्पन्न अन्यौलेले गर्दा यो मुलुकमा गणतान्त्तिक संविधान कार्यान्वयन हुने भए पनि राजनीतिक स्थिरता नआउने स्पष्ट संकेतहरु देखिन्छ । उदाहरणका लागि सरकारे उहिल्यै राष्ट्रपति समक्ष पठाएको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश दलीय प्रभावका कारण अहिलेसम्म शितल निवासमै अड्किएर बसेको छ । राष्ट्रपति दलीय सहमतिको कुरा उठाउँछिन् भने राजनीतिक दलहरु आआफ्ना डम्फु बजाउँछन् ।सम्पन्न निर्वाचनमा विपक्षमा बस्नुपर्ने जनादेश पाएका कांग्रेस र उसका पक्षधरहरु राष्ट्रपति निष्पक्ष नभएको, एमालेतिर ढल्केको भनेर आरोप लगाउँछन् भने एमाले पक्षधरहरु चैं पुरानो सहमतिबाट अर्थात बहुमतीय पद्धतिबाट कांग्रेसीहरु हटेर एकल संक्रमणीय पद्धतिमा गएर असंवैधानिक कृयाकलापमा लागेको आरोप लगाउँदैछन् । कुन संवैधानिक, कुन असंवैधानिक, तर्क वितर्कको द्वन्द्व पो सुरु भयो, कस्तो अचम्म ?
अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेर संविधान विपरित कार्य गरिरहेको कांग्रेसी आरोप छ । राष्ट्रपति अध्यादेश रोकेर असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले सडक संघर्ष समेत गर्ने भनेको छ ।
यता यस्तो स्थिति छ भने उता बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धन भित्रै पनि ठाकठुक सुरु भएको सुनिन थालेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा एकीकृत वाम पार्टीको अध्इक्ष को हुने ? सत्ता एउटै व्यत्तिले पाँच वर्ष चलाउने कि ? आलोपालो गर्ने ? आवाज घन्किन थालेको छ ।
यसबाहेक एमाले र माओवादीका वीचमा एकले अर्कालाई सार्वजनिक रुपमै होच्याउने काम पनि सुरु भइसककेो छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फोरमसँग कुरा नमिलेपछि एमाले माओवादीसँग मिल्न आएको हो भन्ने आशय र चितवन पुगेर आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएकै हो भनेर बोलेपछि आन्तरिक तिक्तता बाहिर छताछुल्ल भएको हो ।
यो त पछिल्लो उदाहरणमा त्र हो । एमालेहरुको दावी पनि कम चाखलाग्दो छैन । केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएका विकास र भारतसँग लिइएको टक्करको फाइदा भर्खरै मिल्न आएको प्रचण्ड र उनको माओवादी केन्द्रलाई पनि भएको हो भन्ने एमाले भनाईले माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । तर पनि पार्टी उकीकरणको रटान दुबैपक्षबाट आएको आयै छ । एमाले रमा ओवादीका वीचमा एकीकरण भइहाल्यो भने त्यो दिगो हुँदैन भनेर वाम विश्लेषक भनिरहेका छन् ।
मुलुकमा जुधाउने र बजाउने खेल खेलाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कार्य गर्दै आइरहेका भारतलगायतका केही विदेशी ताकत (चीनबाहेक) यो गठबन्धनलाई टिकाउनै दिदैनन् । अर्थ, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने सम्भाबना न्यून छ, एमालेलाई सत्ता र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दिन प्रचण्ड मञ्जुर भएनन् भने ।
हिजोका तीन तहका निर्वाचन भएपछि संक्रमणकाल टुङ्गिन्छ, संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेरझ्याली पिटिदैछ । तर आजका परिदृश्यहरु ? निर्वाचन सम्पन्न भए पछि पनि नयाँ नयाँ अस्थिरताका प्रश्नहरु देखा उठिरहेका छन् । जे गरे पनि यी राजनीतिक दलहरुको इच्छा पूरा हुने देखिदैन । बहुमत आए पनि वाम गठबन्धन भित्रै खिचलो उत्पन्न भइसकेको छ, ६ महिनो सरकारको पुनरावृत्ति हुने डरलाग्दा आहटहरु सुनिन थालेका छन् । यस्तो किन भयो त ? प्रष्ट छ, सत्ता र शक्तिको भोक अनि निषेध र पूर्वाग्रहको राजनीति । जबसम्म यी दुई कुरा सच्चिन्न, नेताहरु सच्याउन तैयार हुन्नन्, तवसम्म बाहिरी शक्तिले खेल्छ खेल्छ, यसैगरी खेलिरहन्छ, खेलाइरहन्छ । राष्ट्रप्रति इमान्दार नभएसम्म संक्रमणकाल हट्नेवाला छैन । अहिलेको स्थितिमा संक्रमण बढ्ने देखिन्छ ।