राष्ट्रिय सभा गठनका लागि एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणाली मान्ने भन्ने विवाद दलहरुबीच जारी रहँदा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समयदेखि अड्किएको थियो।उक्त अध्यादेश चुनाव अगावै माओवादीसहितको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको थियो।
