स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागसम्बन्धी प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी गृहले आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ । त्यसैले ओएनएम प्रतिवेदनलाई चाँडो टुंगो लगाउने गृह मन्त्रालयभित्र कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार बन्ने तयारी भइरहेका बेला सुरक्षा निकायमा पद थप्न भइरहेको पछिल्लो कसरतबारे गृहभित्रै पनि मतैक्य नरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्न बेथितिको शृखंलै सुरु गरिएको छ, यो त सरकारी ढुकुटीमाथि मात्र होइन, विधिको शासनमाथि पनि नांगो हस्तक्षेप हो,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरे ।
