शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले निजीकरणलाई झनै प्रोत्साहन दिएको छ । त्यसको प्रष्ट उदाहरण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गर्नु हो । कतिपयले कुरा नबुझेर बिमारी र विद्यार्थीलाई करको मारबाट जोगाएको भने पनि यो प्रावधानको वास्तविक उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्य माफियाहरुको लगानी बजार र प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
