दोलखा, सल्यान र अछाममा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जीईएफले दुई वर्षअघि नै स्वीकृत गरेको रु.५५ करोडको प्रस्ताव पनि सञ्चालन हुनसकेको छैन। यसका लागि पनि अर्थले स्वीकृत दिएको छैन। पूर्व वातावरण सचिव पौडेल जीसीएफ, जीईएफ जस्ता निकाय अर्थको प्राथमिकतामै नपरेको बताउँछन्। “आफूले नभ्याउने भए वातावरण मन्त्रालयलाई नै काम जिम्मा लगाए हुन्छ” पौडेल भन्छन्, “काम ओगटेर मात्रै बस्न ठीक हुन्न ।”
