आदेशमा ‘२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी लिएको मुद्दामा को, कुन व्यक्तिबाट के कति रकम लिएको भन्ने यकिन नगरी गोस्वारा रूपमा बिगो कायम गरेको’ भनी टिप्पणी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कसलाई कति रकम भराइदिनुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख नभएको भनिएको छ । प्रहरीले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा व्यक्तिको विवरण र ठेगानासमेत उल्लेख गरी २३ हजार ९७३ बिल र कागजातसमेत बुझाइएको छ, जसबाट ठगीमा परेका कामदारको विवरण खुल्छ । प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणमा उक्त कम्पनीले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक अनुमतिपत्र लिएको खुल्दैन भने मलेसिया सरकारले ७०० रुपैयाँ शुल्क तोकेकामा प्रोसेसिङका नाममा अतिरिक्त ६ हजार रुपैयाँ लिएको छ । यो विवरणबारे जिल्ला अदालतको आदेश मौन छ ।
