कानूनमा पीडकलाई दण्ड दिने प्रावधान नै नभएको होइन, तर पीडितहरूको मानवअधिकारको प्रत्याभूति कानूनले नगरेको अधिवक्ता ढुंगाना बताउँछिन् । मानव बेचविखन सम्बन्धी प्रचलित कानूनले राज्यलाई पर्याप्त संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन नसकेको बताउने उनी भन्छिन्, “ऐन हेर्दा पीडितप्रति राज्यको केही दायित्व नै नभए जस्तो देखिन्छ ।”
