अचम्म के छ भने लगानीकर्ता नभएर विदेशीलाई गुहार्नुपर्नेमा भारतीयलाई बोलाएर उल्टै नेपालले ९० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको छ । ९० अर्ब लगानी गरिसकेपछि त्यसमा थप २५ अर्ब जोड्ने हो भने नेपाल सरकारले आफैं यो बाटो बनाउन सक्छ । अझ दोस्रो ठेक्काको बेला गरिएको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने ९६ अर्बमा बाटो बन्न सक्छ, भारतीय कम्पनीलाई गणेश थाप्नै पर्दैन ।
