स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले मंसिर मसान्तभित्र स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य सिंहले बताउनुभयो। आयोगले शुरुमा मंसिरको दोस्रो साता प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो। आयोगमा आएका प्रतिवदेनको संख्या नमिलेपछि संशोधनका लागि जिल्लामा पुनः फर्काउनुपर्ने र मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संरचनाबारे औपचारिक छलफलसमेत हुन सकिरहेको छैन। आयोगले त्यहाँका सांसद्हरूसँग राजधानीमा बसेर नै सो क्षेत्रको स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने आयोगले जनाएको छ।
