ठूला करदाताको कर मिनाहामा अनियमितता गरेको आरोपसहित नेपाल सरकारका सहसचिव चूडामणि शर्मा, कर फस्र्याेट आयोगका अध्यक्ष लूम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालहरू अहिले विशेष अदालत धाइरहेका छन् । त्यसमध्ये मुख्यसचिव बन्ने लाइनका चूडामणिलाई अख्तियारले पक्राउ गरी लामो समय थुनामा राख्यो । उनी अदालतको आदेशले अहिले बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । त्यहीमध्ये पक्राउको सूचीमा परेका, तर अदालतमा सोझै हाजिर भएका लुम्बध्वज र उमेशहरू अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपक्षी छन् । उमेश एमालेनिकट मानिन्छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै बलमा उक्त आयोग पठाइएका थिए । तर, अहिले आफ्नोको जस्तो व्यवहार एमालेजनबाट पाएका छैनन् । मूलतः लेखापरीक्षण विज्ञ हुन् । नेपाल सरकारबाट नियुक्त नेपाल लेखामान बोर्डको पहिलो सदस्य हुन् । महालेखा परीक्षकको विभागमा लेखापरीक्षण अधिकारीको रूपमा १० वर्ष र लेखापरीक्षण निर्देशकको रूपमा ४ वर्षको अनुभव उनीसँग छ । त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, मुख्य–मुख्य कर कार्यालयमा लेखा परीक्षण गरेका छन् ।
– कर तथा महसूल निर्धारणउपर अदालत वा अन्य कुनै निकायमा विचाराधीन र राजस्व बक्यौतासम्बन्धी विषय कर फछ्र्याैट आयोग ऐनको दफा ५ अनुसार गर्ने गरी हामीलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । आयोगले ऐनको दफा १० बमोजिम कार्यप्रणाली तोकी, दफा ६ को अधिकारअनुसार करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसिएसन) द्वारा कर निर्धारण गरी कर फस्र्याेट गरेको हो ।
– आयोगले कर निर्धारण गर्दा कुनै अनियमितता गरेको छैन, थिएन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही वस्तुनिष्ट आधारसमेत खुलाएर कर निर्धारण गरेको हो । यसमा मिनाहा अथवा छुट भन्ने कुरा हुँदैन । कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट छुट दियो, मिनाहा दियो भनी आएका कुरा सरासर गलत हुन् । कर फस्र्याेट आयोग करसम्बन्धी विज्ञहरूको आयोग हो । अर्धन्यायिक प्रकृतिको । आयोगले गरेको कर निर्धारण अन्तिम हो । कुनै करदातामाथि एक सय रुपैयाँ कर लाग्ने निर्णय भएको, तर उसले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिँदा त्यहाँबाट पनि न्याय नपाएर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेपछि ५० रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । तर, करदाता पुनः चित्त नबुझाई सर्वोच्च पुगेपछि आयोगमा आई छलफलद्वारा कर निर्धारण हुँदा रु. १० तिर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यस्तोमा के आयोगले ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्न सकिन्छ ? अहिले मिडियामा आएका, भनिएका अनियमितता यस्तै हुन् । राजस्व न्यायाधिकरणले पनि ५० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्नुप¥यो नि, हैन र ?
– नक्कली मूल्यअभिवृद्धि (भ्याट) कर विजक प्रयोग गरी कर छलेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको थियो । तर, त्यो विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुँदा त्यस्ता विषयमा कुनै कर निर्धारण गरेनौँ । यसरी काम गर्दा आयोगमा परेका १७ सय २६ निवेदनमध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदन फस्र्याेट भएको थियो । रकमगत रुपमा हेर्दा रु. ४० अर्ब ८३ करोड फस्र्याैटका लागि माग भएमध्ये ३० अर्ब ५२ करोडको फस्र्याैट भयो भने रु. ९ अर्ब ५५ करोडको फरफारकका लागि सम्झौता गरी आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत सम्बन्धित कर कार्यालयमा पठाइएको हो । ०७२ असार मसान्तसम्म म्याद तोकिएकोमा ०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि समय अवधि ०७२ असोज मसान्तसम्म थप गरिएको थियो ।
० तपाईंहरूले श्री, त्रिवेणी डिष्टिलरी, माउण्ट एभरेष्ट, गोरखा बु्रअरी, बुद्ध एयर, एनसेलजस्ता कम्पनीलाई ठूलो छुट दिएको भनिन्छ । त्यसो गर्न मिल्थ्यो त ?
– श्री डिष्टिलरीको हकमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिँदै बक्यौता मिनाहा गरेको भनिएको थियो । तर, २०५५ सालमा नै कर अधिकृत, स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा मुचुल्का गरी ५० हजार क्विन्टल मोलासेस नोक्सान भएको आव ०५६÷५७ को खुद मौज्दातबाट ठह¥याएर घटाई आव ०६०÷६१ सम्मको हिसाबसहित राजस्व भुक्तानी गरिएको थियो । र, महालेखाबाट आव ०५८÷५९ सम्मको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा सबै रुजु समेत भएपछि पुनः एकतर्फी कर निर्धारण भएकोमा सर्वोच्चबाट ०७२ असार ९ गते आव ०५५÷०५६ मा रु. १ करोड ७४ लाख ३८ हजार, राजस्व पुरस्कारस्वरुप छुट पाएको र ६÷७ वर्ष पछि त्यही आर्थिक वर्षको ५० हजार क्वीन्टल मोलासेस मौज्दात घटेको देखाएर राजस्व छलेको कुरा उठ्यो । प्रश्न थियो, उत्पादित मदिरा के, कति र कहाँ बिक्री वितरण भयो ? र, राजस्वका त्यसबेलाका कर्मचारीको के भूमिका रह्यो ? यी विषयमा छानबिन अनुसन्धान केही नगरी २०६२ वैशाख ११ गते ८७ करोड २९ लाख ८४ हजार दुई सय रुपैयाँ दाखिला गराउने निर्णय स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तसमेत अनुरुप भएको देखिएन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कम्पनी सञ्चालन गर्ने, सम्पत्ति फुकुवा गर्नेलगायतका सम्झौतापछि कम्पनीले धरौटी राख्दाराख्दै सञ्चालकको सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्न भएको पत्राचार, आदेशसमेत कानुनसम्मत नै रहेछ भन्ने देखिँदैन । त्यसैले उक्त सम्झौता स्वच्छ सुनुवाइको अभावमा भएको र कानुन अनुुकूल नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको थियो । निवेदक कम्पनी र सञ्चालकको रोक्का रहेको चल, अचल सम्पत्ति, बैंक खाता फुकुवा गरी कम्पनीको नवीकरण गरी धरौटी खातामा जम्मा रहेको रकम फिर्ता गरिदिन परमादेश जारी भएकोमा पर्याप्त र यथेष्ट वस्तुनिष्ठ आधार सम्झौता पत्रमा खुलाई आपसी कुराकानीद्वारा कर निर्धारण सम्झौता गरिएको हो । यसरी गर्दा आयकर (विशेष शुल्कसमेत) दुई करोड ११ लाख, अन्तशुल्क ६० लाख, भ्याट दुई करोड ४५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । भ्याटको सावाँ दुई करोड ४४ लाख ६८ हजार थियो । अदालतबाट एक पैसा नलिनु भने पनि आयोगले यत्तिका रकम राज्यलाई प्राप्त हुने गरी सम्झौता गरेकोमा कसरी अनियमितता भयो ?
त्रिवेणी डिस्टिलरीका सञ्चालकको मृत्यु भइसकेको छ । सञ्चालककी आमाले आयोगसमक्ष निवेदन गरेकोमा सम्झौता गर्दा उनको पनि मृत्यु भई तत्कालिन सञ्चालककी छोरीले सम्झौता गरेकी थिइन् । त्यो डिस्टिलरी अहिले बन्द छ । यसको अचल सम्पत्तिसमेत लिलाम भएको र बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ । कर फस्र्याेट आयोगले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न भएपछि कुनै छलफल, सम्झौता गरेको थिएन । दर्ता, चलानी तत्कालीन आयोगका हामी पदाधिकारीले गर्ने होइन र पत्राचार, फाइल, सम्झौता फिर्ता पठाउने काम आयोगको होइन । आयोगले सम्पूर्ण फाइल, सम्झौता र सम्बन्धित कागजात सचिवालयमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागलाई बुझाएको हो । तर, आयोगलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले केरमेट गरियो, फाइल ढिला पुग्यो भनी आरोपित गरिएको छ ।
कर फस्र्योट आयोग विघटन भएपछि बक्यौता फस्र्योट गर्ने, सम्झौतापत्र र आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर मौज्दातको करसम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यालयले लेखेको मिति ०७२ माघ २१ को स्पष्ट पार्ने पत्रले आयोगको कार्यलाई आकर्षित गर्दैन । किनकि कर फस्र्योट आयोगले बक्यौता कर असुली गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही आपसी छलफलमार्फत सम्झौता गर्ने हो ।
– मौज्दातमा लाग्ने कर बक्यौता लगतमा नभएकोले आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । २०६२ असोज ३ गते मौज्दात परीक्षण भई देखिएको व्यहोरा हालसम्म किन कर निर्धारण भएन ? कर फस्र्याेट आयोगले तोकेको बक्यौता २०६२ असार १० गते निर्धारित कर हो । सो कर निर्धारण तात्कालीन भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगको निर्देशनबमोजिम भएको हो । त्यहीबेला भिडान गर्दा न्यून मौज्दातमा कर निर्धारण भएको र बाँकी मौज्दातको सुरक्षाका लागि जिम्मा दिएको तर चोरी भएको भनी ०६२ असोज १३ गते मौज्दात परीक्षण भएको थियो । न्यून परिमाणको आधारमा रु. ७२ करोड १४ लाख २६ हजार नौ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको अन्तःशुल्क निर्धारण नगरी धरौटी मागेको तर कर दायित्व सृजना नगरेको देखिँदा दायित्व सिर्जना नभएको दायित्व कर फस्र्याेट आयोगले फस्र्याेट गर्ने होइन कर दायित्व सिर्जना नगर्ने कर प्रशासनलाई जिम्मेवार नबनाई कर फस्र्याेट आयोगले मिनाहा÷फस्र्याेट÷छुट दियो, हानि–नोक्सानी भयो भनी आरोपित गर्नु अख्तियारको हदैसम्मको बद्नियत हो ।
– विभागको अभिलेखअनुसार तिर्न बाँकी भ्याट सावाँ रु. २८ करोड ९९ लाख ४५ हजार ०४६ रुपैयाँ थियो । र, थप दस्तुर ब्याजसमेत ४० करोड ३० लाख ३६ हजार दुई सय ९९ रुपैयाँ (२०७०।३।३१) हुँदाहुँदै नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी १३ लाख रुपैयाँ मात्र भ्याट लिने गरी सम्झौता भएकाले कुनै वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबिना करदातालाई आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्कसमेत ७१ करोड ७६ लाख २९ हजार दुई सय ४३ रुपैयाँ मिनाहा दिएको देखाएर नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ ।
तर, वास्तविकता फरक थियो । अत्यधिक घाटा सहन नसकेर व्यवसाय बन्द थियो । यसरी साँवा कर बक्यौता ४ करोड ३२ लाख हुन्छ । जबकि, यसमा चार करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको छ । माउण्ट एभरेष्टले ०७० असार मसान्तसम्म विक्रीमार्पmत उठाएको भ्याट तथा उसलाई ०७० असार मसान्तसम्म हामीले निर्धारण गरेको थप भ्याटभन्दा अधिक रकम भुक्तानी गरेको भए पनि यसमा थप १३ लाख लिने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
– आयोगका पदाधिकारी र एनसेल सञ्चालकबीच ०७२ असोज २८ गते आपसी कुराकानी भएको हो । आयकरतर्फ ५४ करोड र भ्याटतर्फ ३६ करोड गरी ९० करोड दाखिला गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । एनसेलको वित्तीय लेखा परीक्षक लुम्बध्वज महत स्वयं आयोगको अध्यक्ष भएको हुँदा त्यहाँ केही न केही समस्या नहुने प्रश्नै उठ्दैन । अध्यक्षले सम्झौतामा दस्तखतसम्म नगरेको भरमा स्वार्थ प्रेरित निर्णय हुँदैन भन्ने अवस्था देखिँदैन । आयोगका सदस्यहरूले अध्यक्षको प्रभावमा परी निर्णय गरेको देखिन्छ भनेर हामीलाई आरोप लगाइयो । नेपालको सबैभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी, जोसँग कर तिरेपछिको मुनाफामात्र ७० अर्बको हाराहारीमा (२०७२ असार मसान्त) रहेकामा करदाताले के, कुन आधार र कारणबाट कर मिनाहा पाउने भन्ने कानूनी आधार प्रमाण देखिँदैन । यसरी एनसेलका लागि साँवा–ब्याजसमेत एक अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । लुम्बध्वज सर निबेदन दर्ताको समयदेखि कम्पनीको कर फस्र्याेटसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्थेन । एनसेलको विवादित कर रकममा न्याय दिने हो भने सावा कर बक्यौता २१ दशमलव १८ करोड हुन्छ जबकि यसमा ५४ करोड दाखिला गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
० बुद्ध एयरले ०६२÷०६३ मा स्वयं कर घोषणा गरेको कर ७९ लाख ३६ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ थियो । उसले त्यो रकम नबुझाएकोमा एकमुष्ट सम्झौता गरी तपाईंहरूले १० वर्षको व्याजसमेत राज्यलाई नोक्सान हुने गरी सम्झौता गरेको आरोपचाहिँ के हो ?
– बुद्ध एयरको ०५८÷०५९ देखि ०६६÷०६७ सम्मको विवादित कर आपसी कुराकानीपछि सम्झौता भएको हो । त्यसअनुसार ११ करोड राजस्व प्राप्त भएको छ । बाँकी १९ करोड १० लाख ५४ हजार चार सय ९९ रुपैयाँमा ११ करोड दाखिला हुनुका पछाडि केही कुरा छन् । राजस्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय गर्दा जिताएको खर्चहरू कर अधिकृतले पुनः निर्धारण गरी मिलान गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । जस्तैः आव ०६०÷६१ को हकमा एयर क्राफ्ट मेन्टिनेन्स खर्च ६३ लाख ७६ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ थियो । ०६१÷०६२ को हकमा पनि यो खर्च रु. एक करोड ३० लाख १० हजार आठ सय ७९ रुपैयाँ ७० पैसा र ०६२÷०६३ को पनि एक करोड ३० लाख १० हजार सात सय ८९ रुपैयाँ थियो । पाइलट र टेक्निकल स्टाफको खाना खर्च ५१ लाख ८८ हजार चार सय ५२ रुपैयाँ थियो । त्यही वर्ष एयर क्राफ्ट मेन्टिनेन्स खर्च २५ लाख सात हजार नौ सय तीन रुपैयाँ ९६ पैसा कट्टी पाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो रकमको कुल रकम चार करोड ५३ लाख १५ हजार भन्दा बढी हुन्छ र त्यसको साँवा कर एक करोड १३ लाख २८ हजार सात सय ६० रुपैयाँ हुन आउँछ । विदेशी मुद्राको विनिमय दर फरक हुने कारणले एयर क्राफ्टको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमा परेको थप फरकलाई लागत मूल्यमै समायोजन गरी कर फस्र्याेट आयोग २०६३ बाट सम्पत्तिको लागत मूल्य कर आधार रकम एक करोड ३१ लाख २५ हजार चार सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यही रकमलाई कर फस्र्याेट आयोग, २०७१ ले पनि मान्यता दिएको हो ।
करदाताले विनिमय दर फरकको रकम र करदातालाई छिटो भुक्तानी गरेको कारण लागत मूल्यमा पाएको छुट रकम दुवैलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार मान्यता दिनुपर्ने हुँदा त्यो मूल्यमा छुट पाएको रकम २९ करोड दुई लाख ९८ हजार पाँच सय १३ रुपैयाँको साँवा कर रकम सात करोड २५ लाख ७४ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ हुन्छ ।
– लामो समयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा राजस्व र विशेषतः कर परीक्षणमा संलग्न भएको र लेखा व्यवसायमा संलग्न भएपछि पनि आन्तरिक राजस्व विभागको कर विज्ञ परामर्शदाताको रुपमा समेत करिब डेढ वर्ष काम गरेको थिएँ । करसम्बन्धी अनुभव करिब २० वर्षभन्दा बढीको भएरै होला, आयोग गठन गर्ने बेला मलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त गरियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । मलाईचाहिँ हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जोड गरेरै पठाउनुभएको हो । उहाँले विज्ञताको क्षेत्रमा बसेर काम गर्न भन्नुभयो । सोहीअनुसार त्यो जिम्मेवारीका लागि तयार भएको थिएँ । आयोगले काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रम केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला मिडियाले आयोगले गरेको कामको विषयमा प्रशंसायुक्त समाचार, टिप्पणी पे्रषित गरेका छन् ।
– म आज पनि नेकपा (एमाले) को उन्नति, प्रगति रुचाउने, त्यो पार्टीको हित र सम्मान गर्ने नै व्यक्ति हुँ । तपाईंले सोधेजस्तो अवस्थाचाहिँ अहिले मैले भोगिरहेको छु । म गलत छैन, तर अप्ठेरोमा परेको छु या पारिएको छु । यस्तो बेलामा साथीहरूको साथको खाँचो पर्दोरहेछ । अरु बेला साथीहरू नबोले पनि, नहाँसे पनि मतलब हुन्न । अप्ठेरोमा परेको बेला बोल्नुपर्ने कारण नभए पनि, हाँस्नुपर्ने कारण नभए पनि साथीहरू हुन्, बोले, हाँसे, सोधे, ढाडस दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दोरहेछ । मैले साथीहरूका लागि के–के गरेको छु भनेर अहिले फेहरस्ति उतार्ने बेला त होइन । तर, विगतमा जे गरेको थिएँ, सफा मनले, सहृदयी भावले सकारात्मक काम नै गरेको थिएँ । आज केही मेरा ती पुराना साथीहरू सँगै भइदिए, मेरो पक्षमा बोलिदिए, म बद्नियत भएको मान्छे होइन भन्ने कुरा, जुन उहाँहरूलाई थाहा छ, मात्र भनिदिए पनि प्राण थामिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । हिजो सँगै हाँसेर, खाएर, खेलेर हिँडेका साथीहरू आज सँगै रुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
–तत्कालीन अख्तियार प्रमुखसँग आयोगका सदस्य एवं महानिर्देशक चूडामणि शर्माको राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने सुनेको हुँ । दीप बस्न्यात आएपछि सम्बन्ध नराम्रो भन्ने कुरा मैले पनि अखबारहरूमा पढेको हुँ । बुझ्दै जाँदा त्यस्तो कुरा वास्तविकताको नजिक रहेछ ।
– मन्त्रालयतिरबाट खासै दबाब आएन । बरु, करदाताबाटै यो फस्र्याेट गर्नुस् भनी प्रलोभन र दबाब दिने काम हुन खोजेको थियो ।
– करदाताले तिर्छु भनी घोषणा गरेको रकम छुट, मिनाहा भएको छैन । कर सम्बन्धी वास्तविकता नबुझी चलाइएको हल्लामात्र हो यो । एकातर्फ भ्याटमा तिर्छु भनेको रकम नतिरी मासिक विवरण भेरिफाई नै हुँदैन । अर्कोतर्फ करदातालाई कर अधिकृतले बेमनासिव तरिकाले कर निर्धारण गरी चित्त नबुेको अवस्थामा मात्र विवाद हुने हो । विवाद भएपछि मात्र आयोगमा आउने हो । कसरी करदाताले तिर्छु भनेको रकम छुट हुन्छ ? अर्कोतर्फ आयोगले विगतका आयोगले भन्दा थप पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाई सम्झौता गरेको छ । भ्याटको हकमा सम्झौतासँगै अनुसूची पनि करदातासमेतको दस्तखत गरी संलग्न राखेको छ । र, त्यहाँ हिसाब गरी बुझाउन बाँकी साँवाभन्दा बढी हुने गरी नै सम्झौता गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बस्तुनिष्ठ आधार र कारणबाहेक साँवामा नघट्ने गरी कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार, कर निर्धारण भएको हो । लामो समयदेखि विवाद भई राज्यले असुल गर्न नसकेको कर यस आयोगले छलफल गरी असुल गराएको हो । यसमा सरकारलाई फाइदै भएको छ ।
यस्तै आयोग २०६३ मा पनि थियो । यो १२ र्औँ आयोग हो । ०५८ साल र त्यसपछि हालसम्म आय कर र भ्याटको कानुनमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । ०५८ र ०६३ को आयोग र यो आयोगको कार्यविवरण पनि एउटै छ । अनि, यो आयोगमात्र कसरी गलत हुनसक्छ ? ०६३ आयोगको सदस्य अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ । जतिबेला मुद्दा चलेको थियो, त्यसबेला ०६३ आयोगमा महानिर्देशक रहनुहुने दीप बस्न्यात अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो ।