तर, राजनीतिक संयन्त्रको टीओरआरमा मधेसमा दुई प्रदेश र सीमांकन हेरफेर हुन्छ भन्ने संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको मागमा सहमति नभएपछि तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलस्तरको वार्ता भाँडिएको थियो ।
