नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २००१ मा आफ्नै स्रोतबाट अध्ययन गरी क्षमता २ सय ५० मेगावाट पुर्यायो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा तत्कालीन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए । जलस्रोत पत्रकार विकास थापाको पुस्तक ‘नेपालमा जलविद्युत’ का अनुसार अर्थ सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले अध्ययन गर्न चाहिने रकम जुटाइदिने बाचा गरे । कोइरालाले नर्वेजियन दूतावाससँग अनुरोध गरेर १४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भयो ।
