संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको छायाँको रुपमा देखिएको उनले बताए। सरकारले न्यायलयमाथि गरिएको प्रहारको संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए। जोशी प्रकरणको समीक्षाका लागि बोलाइएको बैठकले सरकारले स्वतन्त्र रुपमा न्यायालय चल्न नदिने नियत देखाएको ठहर गरेको थियो।
