तर, वित्तीय क्षेत्र निकै गतिशील भएकाले सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्ने पूर्वगभर्नर भट्टराईको भनाइ छ । त्यस्ता सुधारलाई जारी नराख्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा फेरि नयाँ किसिमका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् । हुन पनि भट्टराईले भनेजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशो धनमा भएको अनावश्यक हस्तक्षेप र पारित गर्न भएको ढिलाइले पनि वित्तीय क्षेत्रको सुधार चुनौतीपूर्ण रहेको प्रस्ट भएको छ । भट्टराई भन्छन्, “वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि मुलुकले ठूलो ऋण बोकिसक्यो । राज्यले बारम्बार त्यस्तो ऋण बोक्न सक्दैन । राज्यका प्राथमिकता अनेक भएका बेला फेरि पुरानै समस्याहरूमा स्रोत र साधन खर्च हुनु ठीक होइन ।”
