यसअघि गत २४ जेठमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाबीच भएको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षसहित यसको नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
