एशियाली विकास बैंकबाट भन्सार क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि प्राप्त रु १५ अर्ब ४८ करोडको बजेट (विशेष गरी प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा खर्च गर्न) ऋण अनुदान सहायतालाई स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
