‘सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका बनाएको छ ।’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
