काठमाडौँ — संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठन भएका दलित, महिला र मुस्लिम आयोग निष्क्रियजस्तै बनेका छन् । तीनवटै आयोग कर्मचारीका भरमा चलिरहेका छन् । पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय दलित आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरकारका उपसचिव तथा सूचना अधिकृत र केही कर्मचारीले आयोग धान्दै आएका छन् । दैनिक ४० भन्दा बढी सेवाग्राही आयोगमा आउँछन् ।
‘अभिभावकविहीनजस्तै भएका छौं,’ आयोगका सूचना अधिकारी रामबहादुर विश्वकर्माले भने । आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त नभएको दुई वर्ष पुगेको छ । गत भदौसम्म दुई जना सदस्य थिए । पदाधिकारी नहुँदा दलित जातीय अनुसूचीमा थरहरू अद्यावधिक गर्न तथा जातीय छुवाछूतका घटनाबारे आयोगले गर्नुपर्ने काम गर्न कठिनाइ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र छुवाछूत र जातीय विभेदसम्बन्धी ४५ मुद्दा आयोगमा परेका छन् ।
जाउलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोगकै भुइँतलामा रहेको मुस्लिम आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ । उपसचिव, खरिदार र लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगीसहित ६ कर्मचारीले आयोग चलाइरहेका छन् । उनीहरूको दैनिकी सुनसान कार्यालय कुर्नमै बितेको छ । दलित आयोगमा जस्तो मुस्लिम आयोगमा धेरै उजुरी आउने गरेको छैन ।
आयोगकी उपसचिव निर्मला मल्लका अनुसार आयोगले नीति नियममा आवश्यक सल्लाह–सुझाव दिने र जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएको छ । ‘मुस्लिम आयोग कहिलेसम्म नाम मात्रको रहने र हामीले कुन आधारमा क्रियाशील रहने भन्ने अन्योल छ,’ मल्लको गुनासो छ, ‘पदाधिकारीबिनाको आयोग प्रभावहीन छ । न पर्याप्त कर्मचारी न वार्षिक कार्ययोजना तथा कार्यक्रम ।’ आयोग सुचारु रहने हो भने पदाधिकारी चाँडो नियुक्ति गरिनुपर्ने नत्र अन्य निकायमा सरुवा गरेर काम गर्न दिइनुपर्ने उनले बताइन् ।
भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोग धेरैभन्दा धेरै महिलाको पीडा र गुनासो सुनाउने/सुन्ने निकाय हो । दैनिक कम्तीमा १० जना महिला समस्या लिएर आउँछन् । तर, निर्णय तहमा पदाधिकारी नहँुदा व्यवस्थित गर्न चुनौती थपिएको सचिव अनिलकुमार ठाकुरले बताए । संविधानमा संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरिए पनि बजेट भने घटेर आएको सचिव ठाकुरले बताए । महिला आयोगको कार्यालय भाडाको साँघुरो भवनमा छ । यहाँ ३३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । आफ्नै भवन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती छ ।
‘भवन साँघुरो छ, कर्मचारी राख्न समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ त्यसैमा सरकारले बजेट घटाउँदा चुनौती थपिएको छ । सरकारले आयोगलाई छिट्टै पूर्णता दिनुपर्छ ।’ सचिव ठाकुरका अनुसार यसअघि महिला आयोगले ५ करोड बजेट पाउने गरेकोमा यसपालि तीन करोडमा झारिएको छ । संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग गरी सातवटा आयोगलाई अन्य आयोग शीर्षकमा राखिएको छ । जसमा सबै आयोगको गठन गर्ने पद्धतिमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोग अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
यी ७ आयोगहरूबारे संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने संविधान जारी भएको तीन वर्ष भएको छ । ‘तीन वर्ष यत्तिकै खेर गयो,’ एक दलित अभियन्ताले भने, ‘पदाधिकारी नियुक्त नगरेर आयोगहरूको उपेक्षा गरिएको छ ।’
सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, सत्यकाँडाकी ४५ वर्षीया लक्ष्मी थापाको हत्या भएको दाबी गर्दै माइती पक्षले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको आरोप लगाएको छ । थापाको वैशाख ४ गते मृत्यु भएको थियो ।
थापाको वैशाख ४ गते मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले थापाले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेको जनाए पनि माइती पक्षले हत्या भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही माग गरेको छ । उनीहरूले दिनदिनै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाए पनि जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको आरोप लगाए ।
थापाका दाजु मीनबहादुर बीसीले हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको दाबी गरे । ‘प्रहरीले विष र मादक पदार्थ सेवन गरी आत्महत्या गरेको भने पनि शरीरमा नीलडाम भएको र शरीरको कपडा च्यातिएको हामी पीडित पक्षले देखेका हौँ,’ उनले भने, ‘मैले बहिनीका पति भीमबहादुर थापा र भान्जी रीता थापाको कुटपिटपछि मृत्यु भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गर्नै मानेन ।’ उनले राजनीतिक संरक्षणकै कारण पीडकले उन्मुक्ति पाएको दाबी गरे ।
सुर्खेत प्रहरी प्रमुख एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट र प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा आत्महत्या भएको खुलेको बताए । उनले प्रहरी अनुन्धान जारी रहेको जनाए । ‘हत्याको ठोस प्रमाण देखिएको छैन,’ चतुर्वेदीले भने, ‘मृतकको भिसेरा परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ, रिपोर्ट आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।
एमाले र एमाओवादी सँगै मिलेर चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो । विधिवत रूपमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको पनि ६ महिना भयो ।
कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरमा रहेका सामग्री ल्याएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।
किशोर उमेरमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सधैं विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्दैन । नेपाल जनसंख्यामा नेपाल विश्वको ४८ सौं ठूलो मुलुक हो । आत्महत्यामा भने सातौं...
तिमाल क्षेत्रलाई तामाङहरुले आफूहरुको ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएका छन् । झिंगु, रोशी र सुनकोशी नदीले छुने मध्यपहाडी बेँसी भेगमा रहेको तिमाल क्षेत्रले महत्वपूर्ण इतिहास...
सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »