हिम्दुङ एन्ड ठोकर निर्माण कम्पनी र अन्य नाम नखुलेका दुई कम्पनीले तीन छुट्टाछुट्टै प्याकेजका लागि अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का कबोल गरेका थिए । उनीहरुले सडक विभागकै कर्मचारीका माध्यमबाट ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन विश्व बैंकमा लबिङ गरेका थिए ।
