बैंकबाट भएका यी कारोबारहरु गलत किसिमले गरिएको हुनसक्ने भन्दै बैंकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सोमबार बैंकले उक्त रकम जरिवाना स्वरुप तिर्ने जनाएको छ । सरकारी निकाय र बैंकबिचमा सहमती भएपनि यो सहमतिलाई अष्ट्रेलियाको उच्च अदालतले स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
