ती स्थानको शीघ्र मुआब्जा निर्धारण तथा अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् । मुआब्जा पनि नपाउने र भूकम्पका कारण भत्किएका भवन तथा आवाससमेत निर्माण गर्न नपाउने दोहोरो चपेटामा आयोजना प्रभावित रहेका छन् ।
