नेता नेपाल परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला गोर्खाहरुलाई त्रिपक्षीय सम्झौता पनि उपलब्ध गराएका थिए । भारत, बेलायत र नेपालबीच भएको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षी सम्झौता प्राप्त नगर्दा गोर्खाहरुलाई आन्दोलनमा समस्या भएको थियो ।
