काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको स्वयम्भूमा अवस्थित हालैमात्र जीर्णोद्धार सम्पन्न भएका विभिन्न सम्पदाको शनिबार निरीक्षण गरेकी छन् । स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा ‘गोरखा भूकम्प’ले क्षति पुर्‍याएका अनन्तपुर, प्रतापपुर, शान्तिपुर, वायुपुर, वासुपुर एवं अन्य १७ वटा सम्पदाको हालै पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको हो ।
विश्व सम्पदामा सूचीकृत ती सम्पदाको निरीक्षणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पूजाआजा पनि गरेकी थिइन् । उनले सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेकामा सरोकार भएका सबैलाई धन्यवादसमेत दिइन् ।
उक्त अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रबलीकरण तथा पूर्ण जीर्णोद्धार सम्पन्न भएका सम्पदाका बारेमा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको सम्पदा निर्माणप्रतिको चासोले मन्त्रालयको उत्साह बढेको बताए ।
आगामी दुई वर्षभित्रै सबै सम्पदाको पुनःनिर्माण सकिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । अनन्तपुर र प्रतापपुर करीब रु तीन करोड ११ लाख लागतमा पुनःनिर्माण भएको हो । अरु सम्पदाहरु नेपाल सरकार र विभिन्न देशको सहयोगमा पुनःनिर्माण भएका हुन् । पूर्णरुपमा क्षति भएका र केही आंशिक क्षति भएका गरी १७ वटा सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।
नयाँ दिल्ली — परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदनप्रति भारतको कर्मचारी सयंन्त्र वा अन्यको कसैको असहमति भए पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिका सामु त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन् ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को साझा प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुलाई बुझाउन भइरहेको ढिलाईका पछाडि प्रतिवेदनका केही विषयबस्तुमा भारतका सुरक्षा निकाय र प्रशासन सयन्त्रको ‘रिजर्भेसन’ रहेको आशंका भइरहेको बेला भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न शुक्रबार दिल्ली आएका मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग उक्त कुरा बताएका हुन् । साथै राजनीतिक नेतृत्वकै दृढताका कारण प्रतिवेदन जसरी भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्रीले ज्ञवालीले बताए ।
‘संयोगवश इपीजी समूह गठनमा शुरुमा जसले नेतृत्व लिनु भयो उहाँहरु नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले इपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गरेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘यहाँको कर्मचारी संयन्त्रमा वा राज्यका अन्य निकायहरुका आआफ्ना बुझाई, सरोकार र असन्तुष्टि हुनसक्छन् । कहिलेकाहिँ आआफ्ना स्वार्थहरु पनि हुनसक्छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हो । भारतको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व नेपालले उठाउँदै आएका र कतिपय सन्दर्भमा नेपालले असहज र बिझेको महसुस गरेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुऱ्याउनका निम्ति प्रतिबद्ध देखिन्छ । त्यसैले पनि प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन जानेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धी र सम्झौता पुनरवालोकनका लागि सुझाव दिन गठित ईपीजी समूहले करीब एक महिनाअघि नै साझा प्रतिवेदनमा सहमति गरेको थियो । ईपीजीको दुई वर्षे समयावधि २० असारमा सकिएको हो । यही असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजिको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा दिएको थियो । प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाएसँगै उक्त बैठकमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबिच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो ।
बैठकमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमााडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो । तर, भदौ लागिसक्दा समेत प्रतिवेदन हस्तान्तरण र सार्वजनिक कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउन भएको ढिलाईका पछाडि अन्य कारण भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीहरुको समय मिलाउन नसक्नुमात्र रहेको मन्त्री ज्ञवालीको दावी छ । ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको कार्याव्यवस्ताका कारणले हुनसक्छ शायद समय मिलाउन सकिएन । अब सेप्टेम्बर लाग्दा नलाग्दै प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुनेछ र त्यो कार्यान्वयन जाने छ भन्नेमा विश्वास छ’ ज्ञवालीले भने ।
मन्त्री ज्ञवालीले त्यस्तो दावी गरे पनि प्रतिवेदनका कतिपय विषयबस्तुप्रति भारतीय सुरक्षा निकायहरु र प्रशासन सयन्त्रले ‘रिजर्भेसन’ राखेका कारण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम पछि धकेलिएको स्रोतको दावी छ । त्यही ‘रिजर्भेसन’ कै कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा पनि आंशका गरिएको छ । त्यसो त प्रबुद्ध समूहको भारत पक्षका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यवस्तताका कारण पनि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई भएको बताएका छन् ।
त्यसो त नेपाली पक्षले राखेका १९५० सन्धीलगायतका अधिकांश विषयमा परिमार्जनका लागि तयार भए पनि सुरक्षासँग जोडिएका हातहतियार खरीद, आतंवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायतका विषयमा भने आफ्ना अडान राखेको थियो । त्यसैगरी शान्ति र मैत्रीसन्धीका कतिपय दफा र नागरिकलाई दिइने समान सुविधाजस्ता विषयहरुको अन्तिम टुंगो राजनीतिक र सरकारीस्तरमा लाग्ने भएकाले ती विषयमा दुवै पक्ष समान धारणा बनाउन सहमत भएका थिए । प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भएका ‘रिजर्भेसन’ हरु प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र बाहिर छलफलमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिनेलगायत नौ बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् ।
तीन दिनदेखिको दुवै पक्षलाई मिलाउने मध्यस्थता गरिरहेका नेकपा नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै केसीलाई जुस खुवाएका थिए । त्यसपछि केसीलाई थप उपचारका लागि आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ ।
सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन तर यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजका हकमा भने सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्नेखालको सहमति भएको छ । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति छ ।
‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टर र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन’ सहमतिमा छ तर आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्नानुसार गरिने उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’
सहमतिअनुसार यसअघि आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले अब १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्नेछ । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यकाबाहिर जान सक्नेछन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ । यसअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका शिक्षण संस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौंबाहिर खोल्ने शिक्षण संस्थाका लागि अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र यो सुविधा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने पनि सहमति भएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूले तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ ।
डा. केसीले अनशनमा उठाएका मुख्य मागहरू करिब सम्बोधन भएका छन् । जनताको सार्वभौम संसद्बाटै कानुन निर्माणको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने सरकारको अडान पनि विधेयक संशोधनको प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने सहमतिले सम्बोधन भएको छ ।
‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद् नै सबै समस्या समाधान गर्ने थलो हो भन्ने स्थापित भएको छ । संसदकै प्रक्रियाबाट डा. केसीलगायतका जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ नेम्बाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘डा. केसीले पुन: अनशन बस्न नपर्ने गरी सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
केसी पक्षले यो सहमतिबाट अधिकांश माग पूरा भएको बताएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर ल्याइएको थियो,’ केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले भने, ‘अब पुरानो अध्यादेशकै रूपमा विधेयक फर्किनेछ ।’
दुई पक्षको सहमतिमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम २ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति छ ।
बिहीबार भएको सहमतिलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई विधेयकमा संशोधनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ ।
केसीले असार १६ गतेबाट जुम्लामा अनशन थालेका थिए । त्यहाँ उनको स्वास्थ्य बिग्रिने र जुनसुकै बेला आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने सुझावपछि सरकारले एक साताअघि केसीलाई राजधानी ल्याएको थियो । त्यस क्रममा जुम्लामा झडपको स्थितिसमेत आएको थियो । राजधानी ल्याएपछि शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै केसीले केही दिन वार्ता गर्न मानेका थिएनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनौपचारिक रूपमा पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङलाई सहमति खोज्ने गरी केसीको टोलीसँग कुरा गर्न परिचालन गरेका थिए । तीन दिनदेखि नेम्वाङ, त्रिविका उपकुलपति केदारभक्त माथेमालगायतले सरकार र केसीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत समेत केसीसँगको सहमतिका लागि सक्रिय भएका थिए । बुधबार राति २ बजेसम्म अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार पनि पटक पटक वार्ता भयो । राति करिब साढे १० मा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २०६९ असार २१ गते पहिलो आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । १५ औं पटकसम्म आउँदा उनी १८८ दिन अनशन बसेका छन् । १५ औं अनशन बिहीबार २७ औं दिनमा टुंगिएको हो । यो केसीको हालसम्मकै लामो अनशन हो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमतिको विषयमा कुरा नमिलेपछि सरकार र डा.गोविन्द केसी पक्षबीचको वार्ता लम्बिएको छ। सरकारी पक्षले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने बुँदा खारेज गर्न भनेपछि वार्ता सहमतिमा पुग्न ढिलाई भइरहेको डा. केसी पक्षका वार्ताकार डा. सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
सिंहदरबारको वार्तापछि पत्रकारहरुसँग भण्डारीले १० वर्षसम्म आशय पत्र नदिन दुवै पक्ष सहमत भए पनि सम्बन्धन दिने कि नदिनेबारेमा छलफल जारी रहेको बताए। उनले भने, 'सरकारले नयाँ सम्बन्धन नदिने बुँदा खारेज गर्न भनेको छ, हामीले त्यसलाई मानेका छैनौं। आशा गरौं, यो विषयमा 'ब्रेक थ्रु' गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।' सिंहदरबार दिउँसो करिब साढे दुईदेखि वार्ता सुरु भएको थियो।
सरकारले मानेन भने कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, 'हामी मान्दैनौं, डा. केसीले सम्बन्धनको विषयमा सहमति नबने अनशन जारी राख्ने भन्नुभएको छ।'
सिंहदरबारको वार्तापछि दुवै टोलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाइएकोले आफूहरु त्यसतर्फ जान लागेको उनले जानकारी दिए। सम्बन्धनलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. केसीले अनशन थालेको आज २७ औं दिन हो।
सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र केसीको तर्फबाट डा.अभिषेकराज सिंहले नेतृत्व गरेका छन्।
काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबारदेखि देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालका साथै नर्सिङ होम र क्लिनिकहरुका आकस्मिकबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा अनसन नतोडिउनजेलसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२७ दिनदेखि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार माग गरेर अनशन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संघले उक्त निर्णय गरेको हो। साथै सरकार तथा सरोकारवालाहरुलाई यथासक्य चाँडो वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पनि संज्ञले आग्रह गरेको छ।
डा. केसीले सरकारले संसदमा पेश गरेको मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर यसअघि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कानुन बनाउन माग गरेका छन्। यो उनको १५ औं अनशन हो।
सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर डा. केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेपनि मंगलबार रातिदेखि कुनै वार्ता भएको छैन। डा. केसीका प्रतिनिधि र टोलीबीच अनौपचारिक छलफलहरु भएपनि कुनै सहमति भएको छैन।
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »