द्वन्द्वकालमा भएका घटना छानवीन गर्न संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बनाउनु पर्ने भन्दै उहांले त्यसको लागि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको तर पारित नहुँदा अहिले समस्या भएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।अदालत समक्ष पेश गरिएको ५ पेज लामो लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानवीन र कारबाही बिद्यमान फौजदारी कानुन अनुसार हुन नसक्ने भन्दै यसले ‘एउटै ब्यक्तिलाई एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी कारबाही गरिने छैन’ भन्ने दोहोरो खतराको सिद्धान्त उल्लंघन हुने दाबी गर्नुभएको छ ।उहांले सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै यस्ता घटनामा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै अनुसार अघि बढ्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
