काठमाडौँ । गत मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेश निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको युरोपेली युनियन (ईयू) पुनः विवादमा तानिएको छ । ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभामामा खस आर्यलाई समावेश गर्न नहुने’ ईयूले दिएको सुझावलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको हो । ईयूले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व
