संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारका असन्तुष्टिहरू चुलिँदै गएका छन् । संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेदेखि नै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए । असन्तुष्टिहरू मत्थर हुँदै जानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा झन् बढेका छन् । असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारका मन्त्री सडक आन्दोलनमा सहभागी भएको समाचारसमेत आएको छ । गत आइतबार प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव संघीय सरकारविरुद्ध जनकपुरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसे । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा दिइएको सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले अवरोध पुर्याएका कारण आफू धर्नामा बसेको दाबी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवको थियो । बिदा कार्यान्वयनका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रेका संघीय समाजवादी फोरमका कार्यकर्तामाथि चर्को प्रहरी दमन गरिएको आरोप पनि उनले लगाए । गत साता रक्षाबन्धन पर्वको अवसरमा पनि प्रदेश–२ सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । उक्त बिदाका कार्यान्वयन गराउन पनि संघीय सरकारले अवरोध गरेको भन्दै प्रदेश सरकारका एक जना राज्यमन्त्री नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा कार्यालयमा ताला लगाउन दलबलसहित पुगेका थिए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको यो द्वन्द्व प्रदेश–२ मा मात्रै सीमित छैन । डेढ महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रदेश–१ सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यस दिन प्रदेश–१ भित्र पर्ने जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, सरकारी बैंकका शाखालगायत संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सबै कार्यालयहरू खुले । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएकोले आफू चिन्तित रहेको’ अभिव्यक्ति दिए । वास्तवमा मुख्यमन्त्री राईको यो अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण थियो । संघीय सरकारसमेत आफ्नै पार्टीको भएका कारण प्रदेश–२ का मन्त्रीहरूले जस्तो विद्रोह गरिहाल्ने अवस्थामा अन्य प्रदेशका मन्त्रीहरू छैनन् । विद्रोहमा उत्रेका प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम पनि संघीय सरकारमा सहभागी छ । संघीय सरकारमा सहभागी पार्टीका प्रदेशमन्त्री विद्रोहमा उत्रनु नैतिक रूपमा उचित होइन ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको खटपट सार्वजनिक बिदा प्रकरणमा मात्रै सीमित छैन । गत शनिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए । सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जबसम्म सरकार चलाउन, प्रशासन चलाउन, बजेट कार्यान्वयन गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार हुँदैन तबसम्म नाम मात्रैको संघीयता हुनेछ ।’ दुई महिनाअघि प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै भनेका थिए, ‘जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति आफ्नै मातहतमा राखेर संघीय सरकारले कस्तो खालको संघीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
प्रदेश सरकारले जाहेर गरेको असन्तुष्टिप्रति संघीय सरकार कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन । दुवै तहमा एउटै पार्टीको सरकार भएका कारण मात्रै असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुन नसकेको हो । यदि, केन्द्रमा एउटा पार्टीको र प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकार भएको भए ठूलो विद्रोह हुनसक्ने सम्भावना थियो । केन्द्र सरकार कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने कुरा सोमबार राजविराजमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रतिक्रियाले पनि पुष्टि गर्छ । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्र सरकारको मातहत रहेका कारण प्रदेश सरकारले दिएको बिदा नमानेका हुन् ।’ प्रदेश सरकारले दिने बिदाको सम्बन्धमा र कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार बसेर मिलाउनुपर्ने उनले बताए । विवाद सुरु भएको धेरै भइसकेको छ । बसेर मिलाउन केले रोक्यो त ? प्रदेशमन्त्री स्वयं सडकमा ओर्लिसकेको अवस्था छ । यहाँभन्दा ठूलो दबाब अर्को के हुन सक्छ ? समस्याको निराकरण वेलैमा गरिएन भने जटिलता झन् थपिन सक्छ ।