माघ ३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने बारेमा छलफल गरेपनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको हो, भने माघ ४ गते वसेको बैठक प्रधान मंत्री निवासमा आयोजित मंत्रिमंडल बैठक अस्थायी राजकीय र सबै सात प्रान्तका प्राविधिक प्रमुखहरु लाई नियुक्त गरेको छ।
लामो समयको प्रयासपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्ने पाँच दल, कानुन र संविधानका ज्ञातालगायतसँग छलफल गरेका थिए । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नैपर्ने थियो ।
सहमति नदिई ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काम सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरोस्’ भन्ने सुझाब दिएर प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी विवादमा आउन चाहेनन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रूपमा भागबन्डा मिलाएर भए पनि सहमतिमा प्रदेश प्रमुख तोक्नका लागि प्रयास जारी राखिरहे ।
प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी कि दिपायल भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायरबीच सहमति नहुँदा बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो। असहमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीले बैठक सुरु गरे। प्रदेशको अस्थायी मुकाम कुन प्रदेशको कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र कांग्रेसका नेताहरू तथा प्रतिपक्ष दल एमाले र माओवादीका नेताले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । विशेषगरी प्रदेश १, ३, ५ र ७ को अस्थायी मुकामको विषयमा विवाद थियो ।
उनले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराए। त्यसलगत्तै उनले प्रदेश १ का लागि विराटनगर, २ का लागि जनकपुर, ३ का लागि काठमाडौं उपत्यका वा बनेपा, ४ का लागि पोखरा, ५ का लागि बुटवल, ६ का लागि सुर्खेत र ७ का लागि धनगढी अस्थायी राजधानी बनाउने मौखिक प्रस्ताव गरे। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
देउवाको प्रस्तावपछि प्रदेश १ को राजधानी धनकुटालाई नबनाए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले दिए । तर, उनीभन्दा चर्को स्वरमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विराटनगर नै सबै हिसाबले ठीक भएको भन्दै चर्किए । अन्ततः थापाले हारे, गच्छदार र कार्कीले जिते, अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकियो ।
प्रदेश ३ छलफल शूरु हुने वित्तिकै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको, प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार भएकोले हेटौडालाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान लिए। काठमाडौ संघीय राजधानी भएको र कोलाहल बढेकाले हेटौडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने अडान राखे। मन्त्रीहरु मीन विश्वकर्मा, राजन के।सी।, भीमसेन दास प्रधान, मोहन बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरु भने काठमाडौ वा वनेपाको पक्षमा उभिए।
सबैभन्दा विवाद रहेको प्रदेश ५ थियो । त्यहाँ रुपन्देही र दाङ बनाउनका लागि दुवै जिल्लामा आन्दोलन भएको थियो । रुपन्देहीमा अस्थायी मुकाम बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपत्र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, एमालेका दुई उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी लागेका थिए भने दाङलाई अस्थायी मुकाम बनाउन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन कांग्रेस नेतात्रय खुमबहादुर खड्का, दीपक गिरी र डिल्ली चौधरी तथा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल लागेका थिए । अन्ततः सरकारले रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्यो ।
प्रदेश ७ मा पनि दिपायल र धनगढी बनाउने विषयमा विवाद थियो । दिपायलका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायर, एमाले नेता प्रेमबहादुर आलेलगायत लागेका थिए भने प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं धनगढी हुनुपर्ने पक्षमा थिए । देउवासँगै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि लागेपछि अस्थायी मुकाम धनगढी नै तोकियो ।
प्रदेश १ : बैठकमा प्रदेश १ बाट छलफल सुरु भएको थियो । मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन केसीलगायतले सुनसरीको धरानलाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने सुझाब दिएता पनि उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले धनकुटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको र भौतिक पूर्वाधार पनि भएकाले धनकुटालाई नै अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखे । विवाद चर्कन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरुको समेत सहमतिमा मुकाम तोक्न खोजीएको भन्दै विराटनगरलाई नै मुकाम तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले विराटनगर तोक्दा सबै दलको सहमति रहने बताएका थिए ।
प्रदेश २ : प्रदेश २ का बारेमा कुनै विवाद भएन । जनकपुरलाई अस्थायी मुकाम तोक्न सबै मन्त्रीहरु सहमत भए ।
प्रदेश ३ : प्रदेश ३ छलफल शूरु हुने वित्तिकै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको, प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार भएकोले हेटौडालाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान लिएता पनि काठमाडौ संघीय राजधानी भएको र कोलाहल बढेकाले हेटौडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने अडान राखे ।मन्त्रीहरु मीन विश्वकर्मा, राजन के।सी।, भीमसेन दास प्रधान, मोहन बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरु भने काठमाडौ वा वनेपाको पक्षमा उभिएका थिए ।
प्रदेश ५: त्यसपछि ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे छलफल शूरु भयो । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रस्ताव गरे ता पनि उक्त प्रस्तावमा अधिकाशं मन्त्रीहरुले असहमति जनाए का थिए । मन्त्री गोपाल दहितले भौतिक पूर्वाधार, कार्यदलको सिफारिस र भौगोलिक सुगमताका आधारमा पनि दाङलाई मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । उनलाई मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन के।सी।, जितेन्द्र नारायण देव, संजयकुमार गौतमले समर्थन गरे ।
प्रदेश ७: यस्तै प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी की दिपायल भन्नेबारे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर र प्रधानमन्त्रीवीच चर्काचर्की भयो । मन्त्री बलायरले भौगोलिक सुगमता, पहिलोको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको र भौतिक पूर्वाधार सबै रहेको आधारमा दिपायल नै अस्थायी मुकाम हुनुपर्नेमा जोड गरेका थिए । उनको असहमतिप्रति आक्रोशित हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ‘म अब धेरै थेग्न सक्दिन, अहिलेलाई धनगढी भयो’ भन्दै निर्णय टुंग्याएका थिए ।
सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवल घोषणा गरेपछि दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ । सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध बुधबार दाङको घोराही, तुलसीपुर, लमहीलगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन भयो । उनीहरूले सरकारले माग सम्बोधन नगरे आठौँ प्रदेश घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै धनगढीलाई अस्थायी मुकाम घोषणा गरिएपछि डोटीको दियापल पनि बुधबार दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । दिपायललाई प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम घोषणाको माग गर्दै डोटीमा अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकिएको विरोधमा धनकुटामा विरोध सुरु भएको छ । प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरबाट वीरगन्ज हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको छ ।
नवलपरासी नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका एक वर्षदेखि सचिवविहीन बनेको छ । गाउँपालिकामा रहेका वडा कार्यालयमा एक वर्षदेखि सचिव नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । गाउँपालिकामा छ वडा छन् । छवटै वडामा एक वर्षदेखि सचिव भने छैनन् । वडासचिव नहँुदा वडाबाट हुने काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।