नयाँ मुलुकी ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूर अन्तर्गत गैरकानुनी भेला गर्न नहुने, भेला भएमा ६ महिनासम्म कैद र ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र हातहतियारसहित भेलामा सहभागी भएको भए १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । गत भदौ १ देखि अपराध संहिता र देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएको हो ।
