सरकारी निर्णयपछि उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गर्नुका पछाडि कुनै राजनीति नभएको उल्लेख गर्दै आयोजना अब पारदर्शी ढंगबाट अघि बढ्ने बताएका थिए।
