निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश । कर्णाली प्रदेशमा ६४ प्रतिशत आमा स्वास्थ्य संस्था बाहिरै सुत्केरी हुने गरेको तथ्य खुलेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको भौगालिक विकटता, प्रतिकूल वातावरण, सामाजिक अन्धविश्वास, कुरिती र अशिक्षाका कारण कर्णालीका अधिकांश आमा घरमै सुत्केरी भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा १० जिल्लाका ३६ प्रतिशत आमाहरु मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने गरेका छन् । तर ७३ प्रतिशत महिलाहरु गर्भ जाँच गराउँन स्वास्थ्य संस्थामै पुगेपनि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अझै गर्भवती जाँच र सुरक्षित सुत्केरीको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रममा आशातित सुधार भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा प्रति एक हजारमा शिशु मृत्युदर २९ र प्रति एकलाख जिवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २२ छ ।
यस्तै, नवजात मृत्युदर ४७ र प्रति एकहजारमा पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरुको मृत्युदर ५८ रहेको छ । औषत आयु ६५ वर्ष रहेको प्रदेशमा बालकालिका र प्रजनन् उमेरका महिलाहरुले पोषण नै नपाउने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राकृतिक विपद्ले सृजना हुने मानवीय, आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या तथा नयाँ–नयाँ रोगहरु देखा परिरहेका छन् । क्यान्सर, सडक दुर्घटना र मानसीक समस्या भने प्रदेशमा बढ्दो क्रममा छ ।
गुणस्तरयुक्त औषधी प्राप्तिमा जनताको पहुँच, अत्यावश्यक औषधी र उपकरणको प्रभावकारी वितरण हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था र मौजुदा प्रयोगशालाको मापदण्ड अनुरुप गुणस्तरीय नुहुन, सीप र दक्षता भएका स्वास्थ्य जनशक्तीको सन्तुलित उत्पादन तथा दरबन्दी काम छ ।
कतिपय अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको मृत्यु हुँदा स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित हुने र स्वास्थ्य सेवामा नीजि लगानी आम नागरिकको हितमा प्रभावकारी बनाउन र उपयुक्त ठाउँमा लगानी वृद्धि नभएको प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था प्रभावकारी हुन नसेकेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन हाल गृहकार्यमा जुटेको समाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री दल रावलले बताएका छन् ।
विगतदेखि नै यहाँका समस्याबारे आफू जानकार रहेकाले प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य नीति, ऐन तथा विधेयक कस्तो बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुझाव लिइरहेको रावलको बताउँछन् ।
मन्त्री रावलले भने, ‘भौगोलिक विकटताले प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’ उनले थपे, ‘अबको एक वर्षमै जनताले साच्चै अनुभूत गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नेछु ।’
मन्त्री रावलले अझैपनि स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुने आमाको संख्या न्यून रहेको बताए । सुत्केरी भत्तालाई वृद्धि गरेरै भएपनि अनिवार्य स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराइ मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी मन्त्री रावलले दिए ।
भौगोलिक विकटताले सबै ठाउँमा सवारी पहुँच नपुगेको ठाउँमा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेरै भएपनि सेवा दिने मन्त्री रावलको उद्घोष छ ।
कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नबस्दा बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा समस्या भएको उल्लेख उनले गरे ।
१० जिल्लामा १० जिल्ला अस्पताल, २ अन्य सरकारी अस्पताल, १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३५१ स्वास्थ्य चौकी र ६५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरु छन् ।
यस्तै, १० सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १० आयुर्वेद अस्पताल, ३७ नीजि स्वास्थ्य संस्था र १ जीन एक्सपोर्ट प्रयोगशाला छन् । प्रदेशका सबै नागरिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रुपमा स्वस्थ रही उत्पादनशील र गुणस्तरिय जीवन उपभोग गर्न सक्षम बनाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा १५ देखि २५ बेडको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक जिल्लामा ५० बेडको विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश मातहतमा ल्याइ सबै जिल्लामा विस्तार र सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतलालाई मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस्तै, आकस्मिक स्वास्थ्यका लागि एयर एम्बुलेन्स तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य प्रहरीको व्यवस्था गर्ने, सुपथ औषधी पसलको विस्तार गर्ने स्वास्थ्य नीतिमा समावेश छ ।