२०७४ फागुन २८ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रालि विरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अलगअलग मुद्दा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने तय थियो। प्रधान न्यायाधीश पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमेशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसीको वृहत पूर्ण इजलास बोलाइएको थियो।
तर, इजलासका एक सदस्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा एक्लै इजलास कुरेर बसिराखेका कानुन व्यवसायी, पत्रकार लगायतका माझमा गई ‘…सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू उक्त मिति २०७४।४।२१ मा अवकाश प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोक्नुभएको कजलिस्ट बमोजिमको आज मिति २०७४।११।२८ गते सुनुवाइका लागि तोकिएका प्रस्तुत मुद्दाहरू नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन ।…‘ भन्ने व्यहोरा सुनाएर हिँडे।
सोमबार सर्वोच्च अदालतमा भएको मूल घटना यही हो। यसका असरहरू भने बाँकी छन्। जस्तो कि यो सामग्री तयार पार्दै गर्दा कतिपय न्यायाधीशहरूले मंगलबारका इजलास बहिस्कार गरेका खबरहरू अनलाइनहरूमा आएका छन्।
गोरखापत्रले न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी नहुन न्यायाधीशको सुझाव शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले राणाद्वारा सर्वोच्चको पूर्ण इजलास बहिष्कार, अवहेलना मुद्दा दर्ताको तयारी शीर्षकमा तेस्रो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
नयाँ पत्रिकाले न्यायाधीश जबराद्वारा इजलास बहिष्कार शीर्षकमा खबर लेखेको छ। नागरिक दैनिकले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीश शीर्षकमा समाचार लेखेको छ जुन अनलाइनमा भने भेटिएन। मैले कान्तिपुर र यी चार बाहेक अरु मिडियामा कस्तो कभरेज छ ध्यान दिएर हेर्न पाएको छैन।
अवहेलना मुद्दाको एक पक्ष कान्तिपुरको कभरेज भने हेर्न लायक छ। उनले न्यायाधीशले व्यक्तिगत रुपमा सुनाएको रायलाई कान्तिपुरले आदेशसरह प्रस्तुत गरेको छ र भनेको छ- प्रधान न्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भए।
कान्तिपुरमा पहिलो पृष्ठमा ‘न्यायाधीशबाटै पराजुली पदमुक्त‘ शीर्षकमा महत्वकासाथ समाचार छापिएको छ। समाचारअनुसार सोमबार इजलास कक्षमा आएर न्यायाधीश जबराले सुनाएको व्यहोरा ‘आदेश’ हो र उक्त आदेशअनुसार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भइसकेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले योग्यता र उमेर विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली कानुनतः साउनमै पदमुक्त भइसकेको घोषणा गरेका छन् ।’
पहिलो पृष्ठमै न्यायाधीशहरूले पराजुलीलाई भने – ‘तपाईं हट्नुस्’ र तेस्रो पृष्ठमा ‘पदावधि बढाउन पराजुलीले लुकाए चारित्रिक प्रमाणपत्र‘ शीर्षकमा समाचार छापेको कान्तिपुरले तेस्रो पृष्ठमै न्यायाधीश जबराले सोमबार इजलास कक्षमा पढेर सुनाएको ‘आदेश’ पनि महत्वका साथ छापेको छ।
तर सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूचीमा कान्तिपुर र केसीविरुद्धका मुद्दा ‘बेन्च नबसेको’ स्थितिमा छन् भने कैफियतमा ‘हेर्दाहेर्दै’ उल्लेख छ ।
कान्तिपुरको समाचारको निष्कर्ष छ कि न्यायाधीश जबराबाट ‘आदेश’ नै भइसक्यो, प्रधानन्यायाधीश पराजुली पनि ‘पदमुक्त’ भइसके र गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रा.लि.विरुद्धका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठिन इजलास पनि ‘स्वतः भंग’ भइसक्यो ।
कान्तिपुरकै तेस्रो पृष्ठमा ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न‘ शीर्षकमा प्रकाशित भएको न्यायाधीश जबराको ‘राय’ मा उल्लेख भएअनुसार फागुन २७ आइतबारको इजलासअघि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो उमेर विवादसम्बन्धी भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दै न्यायाधीशहरुसामु आफ्ना प्रमाणपत्रहरु देखाए।
त्यहाँ एसएलसी पास गर्दाको चारित्रिक प्रमाणपत्र (नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट उत्तीर्ण भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएको) मा जन्ममिति २०११।१।१३ भएको भन्ने प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार गरे। यो प्रमाणपत्र न्यायपरिषदमा पेश गरेको भए प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको गत साउन २१ मै उमेरहदका कारण स्वतः अवकाश हुन्थ्यो। यसैलाई आधार बनाएर न्यायाधीश जबराले मुद्दा हेर्न नमिल्ने ‘राय’ राखेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशमाथि थप छानविन भए र उनको जन्ममिति २००९ साउन २१ नै कायम भए उनले कानुनबमोजिमको दण्ड पाउँछन्। तर नयाँ तथ्यबारे कतै सुनुवाइ नै नभई, इजलास नै नबसी इजलास कक्षमा गइ इजलासका एक न्यायाधीशले राखेको व्यक्तिगत ‘राय’लाई आदेशसरह मिडियाले प्रस्तुत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
तेस्रो पृष्ठमा प्रकाशित न्यायाधीश जबराको ‘राय’ को क्याप्सनमा ‘न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आइतबार गरेको आदेश’ भनिएको छ जबकि जबराले सोमबार ‘आदेश’ सुनाएका हुन्। तथ्यको कुरा त सामान्य नै भइसक्यो।
न्यायाधीश जबराले दिएको भनिएको आदेशबारे नेपाल बार एसोसिएसनले निकालेको विज्ञप्तिलाई भने कान्तिपुरले ब्ल्याकआउट गरेको छ। जसरी केही दिनअघि प्रेस काउन्सिलले निकालेको ‘जरुरी अपील’ ब्ल्याकआउट गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार भएको न्यायिक दुर्घटना र त्यसबारे कान्तिपुरको कभरेजबारे प्रश्न उब्जिएको छ – बस्दै नबसेको इजलासमा न्यायाधीशले कसरी आदेश दिन मिल्छ ? न्यायाधीशले अदालत बाहिरबाट लेखेर ल्याएको र सुनाएको व्यक्तिगत रायलाई सर्वोच्चको आदेशसरह प्रकाशित गर्न मिल्छ ? थप प्रक्रिया अघि बढ्दा त सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा भएको ‘बेन्च नबसेको’ तथ्यलाई समात्ने वा चोलेन्द्र श्रीमानको आदेशलाई ? सात जनाको पूर्ण इजलास तोकिएको अवस्थामा इजलास बहिस्कार (?) गरी एक न्यायाधीशले एक्लै सुनाएको कुरालाई कानुन र विधिसम्मत कसरी भन्न मिल्छ ? मिडियाले यसलाई ‘वाहवाह’ को शैलीमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने कि यसमाथि प्रश्न उठाउने ? अदालतको पेसीसूचीमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा भएको इजलास कसरी स्वतः भंग हुन्छ ? न्यायालय र मिडियामा यो अराजकता नभएर के हो ? के यी विधिको शासनभित्र पर्ने कुराहरु हुन् ?
अन्त्यमा पत्रकार युवराज घिमिरेको ‘सत्‍य’ र ‘न्‍याय’बीचको यो द्वन्‍द्व शीर्षकको लेखको प्रश्न साभार गर्दै बिट मारौँ।
संविधानवाद, प्रजातन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रता र हकका लागि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने राज्‍यका यी दुई अंगबीचको झगडा या द्वन्द्व केका लागि? आफ्नो नाजायज हैकम स्थापित गर्नका लागि या समाज, राष्ट्र र नागरिकका वृहत् हितका लागि?
(*यसअघिको शीर्षक (प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त भइसकेकै हुन् ? के पत्याउने, के नपत्याउने !) परिवर्तन गरिएको)