त्यो बेला र अहिले पनि राजनीतिज्ञका तर्क एउटै छन्-संविधानसभा सार्वभौम संस्था हो, संविधानका सवालमा जे पनि निर्णय गर्न ऊ पनि स्वतन्त्र छ। अदालतले राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्नु हुन्न, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अदालतले हनन् गर्नुहुन्न।
