स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ र उल्लेखनीय रूपमा नेतृत्वमा महिला चुनिएर आएका छन्। आउदो मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य हुनेछ। किनकि निर्वाचन ऐन, कानुनमै महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाचनपछि पदमा पुगेका महिलाले पनि पाएको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई बुझेर आफ्नो सक्षमता देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो इच्छाशक्ति, क्षमता देखाउन सक्यौं भने र पुरुषसँग काँधमा काँध हाली समग्र विकासमा बराबर सहभागितासाथ अगाडि बढ्न सक्यौं भने आउने पाँच वर्षपछि यी महिलालाई आरक्षण पनि आवश्यक पर्दैन।
