सांसदहरु दीनानाथ शर्मा, कालीबहादुर मल्ल, विमला राई पौडेल, रमेशजङ्ग रायमाझी, प्रमीलाकुमारी यादवले कतिपय स्थानमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको विवादका कारण पनि स्थानीय तहमा नै न्याय पाउने अधिकारबाट नागरिक बञ्चित भएकाले सहजीकरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई निर्देशन दिए ।
