यो आदेश बमोजिम नियममा रहेको सो अधिकार कटौती भएको छ । जुन अधिकारअन्तर्गत भीआईपीलाई बत्ती राख्न अनुमति दिइँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले यो नियम कसैका लागि पनि छुट नहुने बताए ।
