हाल मुलुकका सञ्चालन भएका ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका रुपमा उठाउन बाँकी रहेको छ। ‘यो अलि विवादित विषय हो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भने,। ‘केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यो दस्तुर उठाउने विषयमा असमति छन्। फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ पनि बाझिएको सचिव गुरुङको भनाइ छ।
