तर, निर्वाचन आयोगले ऐनको उक्त व्यवस्थालाई नेकपाको अनुकुल हुनेगरी व्याख्या गरी दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगका उप–न्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझा नेकपाले आगामी महाधिवेशनमा एक तिहाइ महिला पुर्याउने लिखित प्रतिवद्धता गरेकोले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।
