सरकारले प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला अलग गराउनेसहित केही प्रावधान संशोधनका लागि दर्ता गराएको प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित नौ दलले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ल्याएको भनिएको संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षीहरूले राष्ट्रहित विपरीत भएको आरोप लगाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
