२०६३ को सार्वजनिक खरिद ऐन आउनुपहिले हरेक ठेक्का मन्त्रीले सदर गर्ने प्रावधान थियो । विभागका कर्मचारीहरू के विश्वास गर्छन् भने त्यसबेला ठेक्का सदर गर्दा मन्त्रीहरूले मोटै रकम बुझ्थे । किनकि मन्त्रीसँग राम्रो हिमचिम नभई ठूलो ठेक्का पाउन लगभग असम्भव थियो ।
