एक तृतीयांश बजेटमा नयाँ कार्यक्रम केही पनि समावेश गरिएको छैन । सरकारको खर्च राजस्व आम्दानीबाट व्यहोरिनेछ भने अपुग रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राºट कर्जामार्फत पूरा गर्न सकिने बताइएको छ । अर्थसचिव बाँस्कोटाका अनुसार गत वर्ष करिब २ खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भएको हिसाबले करिब १२ अर्ब रुपियाँ सरकारले ओभरड्राºटस्वरूप केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिन पाउँछ । पूर्ण बजेट आएपछि यस्तो ऋणलाई आन्तरिक ऋणमा समावेश गरिने व्यवस्था छ ।
