काठमाडौँ, जेठ ३ गते । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता हुने भएको छ । दुई दलका अध्यक्षबीच बुधबार भएको छलफलपछि एकता हुने निश्चित भएको हो । एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको छलफलले बिहीबार पार्टी एकता घोषणा हुने निश्चित भएको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले जानकारी गराउनुभयो । एकताको विषयमा दुईजना अध्यक्षले गर्नुभएको सहमतिलाई दुई दलको बैठकले अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफललाई माओवादी केन्द्रको बैठकले अनुमोदन गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
बिहीबार बिहान १० बजे एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर पार्टी एकताको निर्णय अनुमोदन गरिने बताउँदै उहाँले समितिको बैठकपछि अपराह्न ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर एकता घोषणा गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिइने निर्णय पनि गरिएको माओवादी केन्द्रका नेता रामचन्द्र झाले जानकारी गराउनुभयो । दल दर्ता गराउन जानुअघि नै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्नेछ ।
एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहने सहमति भएको छ । दुवै दलले २०७४ असोज १७ देखि वाम गठबन्धन बनाएर एकता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । २०७४ असोज १७ गते वाम गठबन्धन घोषणा गर्दै माओवादी केन्द्र र एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गरी एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पटकपटक एक्लाएक्लै वार्ता भएका थिए । फागुन ७ गते सातबुँदे सम्झौता गरी पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । एकता संयोजन समितिले पार्टीको विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको दुई कार्यदलले चैत २० गते प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति भए पनि कार्यसमितमा कति सदस्य कुन दलबाट राख्ने, चुनाव चिह्न के हुने, विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने विषयमा मतान्तर भएको थियो । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सदस्यमा बराबरी सदस्य हुनुपर्ने माग अघि सा¥यो तर एमाले त्यसलाई मान्न तयार भएन । त्यस्तै चुनाव चिह्न सूर्य राख्ने एमालेको दाबीलाई माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । पार्टी विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने माओवादी केन्द्रको अडानलाई एमालेले मानेको थिएन । दुवै अध्यक्षले एकताका लागि निरन्तर गरेको छलफलबाट अन्ततः पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।
यसैगरी वाम दलमा आबद्ध नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अहिलेसम्म भएको सहमति र एकता संयोजन समितिले गरेको गृहकार्यको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले स्वागत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ अबेरसम्म बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिको विषयलाई स्वागतसहित अनुमोदन गर्दै थप सहमतिका लागि अगाडि बढ्न अध्यक्ष ओलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मुलुकको समृद्धि र समाजवाद उन्मुख राजनीतिक व्यवस्थाका लागि पार्टी एकता अनिवार्य रहेको भन्दै बैठकले थप उपलब्धिका लागि भूमिका खेल्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति र गृहकार्यका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । त्यस्तै उहाँले सरकारको आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र उपलब्धिका विषयमा पनि बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले जानकारी दिनुभयो ।
नेम्बाङका अनुसार दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकताका विषयमा महŒवपूर्ण सहमति बनेको र त्यसलाई स्वागत गर्दै एमाले स्थायी कमिटी बैठकले थप तयारी गर्न नेतृत्वलाई सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसका लागि बिहीबार बिहान ८ बजे २५औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा अध्यक्ष ओलीसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको समेत उपस्थितिमा दिवस मनाउने, बिहान १० बजे एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने, ११ बजे एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने तय भएको
उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार दुई दलको एकताका लागि महŒवपूर्ण प्रस्तावका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ । सो छलफल र भएको सहमतिलाई बिहीबार बस्ने एकता संयोजन समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने नेता पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ पार्टीमा सम्भवतः ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहनेछ भने चुनाव चिह्न सूर्य नै रहनेछ ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा रहने ४४१ मध्ये २४१ एमालेबाट र दुई सय जना केन्द्रका तर्फबाट रहने मोटामोटी सहमति बनेको छ । त्यस्तै ४३ जना स्थायी कमिटीमा २५ जना एमालेको तर्फबाट रहने र १८ जना केन्द्रका तर्फबाट रहने सहमति दुई अध्यक्षबीच बनेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रगतिका सबै विषयबारे जानकारी गराउनुभएपछि बैठकले त्यसको स्वागत गरेको नेता पाण्डेले बताउनुभयो ।
असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएका तस्वीर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यासछ्यास्ती देखिए । देशका कृषिमन्त्री, नेता, कलाकार र सर्वसाधारणले समेत हिलोमा गाडिएर धान रोपेको, हिलो छ्यापेर खेले र दही चिउरा खाए । कसैले राष्ट्रिय धान दिवसको आवश्यकता र महìवमाथि जोड दिएर आफ्ना सन्देश पोस्ट गरे भने कसैकसैले राष्ट्रिय धान दिवसलाई नै व्यङ्ग्य गरेर पनि आफ्ना विचार र सन्देश पोस्ट गरे । जे भए पनि असार १५ हाम्रो संस्कृति नै बनिसकेको छ । अब असार १५ लाई सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मात्रै सीमित नराखी यसलाई आर्थिक पर्वका रूपमा मनाउन सकिए नेपालको कृषिले ठूलो प्रोत्साहन पाउनेछ र कृषि उत्पादन वृद्धिमा पनि मद्दत पुग्नेछ ।
कृषिको विकास गर्ने दूरदृष्टिसहितको दीर्घकालीन योजना नहुँदा लहलह धान फल्ने खेतमा ठूल्ठूला घर ठडिन र बारीमा झार उम्रिन थाले । शहर वरपरका हरिया फाँट र काँठमा शहरीकरणसँगसँगै अन्नका सट्टा घरहरू फल्न थालेपछि ती शहरियालाई खानका लागि खाद्यान्न आयात नगरी सुखै भएन । शहरीकरणका नाउँमा उब्जाउ जमिन मास्दै जाने र मीठोमसिनो खाने उपभोगवादी संस्कृतिले गर्दा स्वदेशमै फल्ने मोटा धान लोप हुँदै गए र विदेशबाट बास्नादार मसिनो चामलको आयात बढ्न थाल्यो । यसरी विगतमा चामल निर्यात गर्ने देशले उल्टै आयात गर्न थालेपछि कृषिप्रधान देश भन्न लाज मान्नुपर्ने भयो । तर राज्यलाई यसको हेक्का भएन । वर्षमा २५ अर्ब रूपियाँको चामल आयात गरेर पनि उसले देशलाई कृषिप्रधान भन्न छोडेन र असार १५ मा धान दिवस मनाउन पनि छोडेन । गाउँका किसानले भोकभोकै धान रोप्दै गर्दा शहरका हुनेखानेले असार १५ को उपलक्ष्यमा टन्न दही चिउरा खाएर स्वाद फेरे ।
असार १५ लाई आर्थिक पर्व बनाउन न हाम्रा किसानले सोचे, न त राज्यले नै सोच्यो । धानको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने घोषणा गरिए पनि यो एउटा औपचारिकतामा सीमित बन्दै आयो । अझ गमलामै धान रोपेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनाले यो जनमानसबाट आलोचित पनि बन्यो । कसैकसैको रमाइलोमा सीमित राष्ट्रिय धान दिवसले धानको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिमा खासै टेवा पु¥याउन सकेको छैन ।
धान उत्पादन गर्ने किसान भोकै पर्दा शहरका हुनेखानेलाई आयातित अन्नको छेलोखेलो छ । यो विषम परिस्थितिको अन्त्य नभएसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । वर्षामा रुझेर भोकभोकै रोपाइँ गरेर धान उत्पादन गर्ने किसानले वर्षभरि खान नपाउने तर रमाइलोका लागि दुई गाबो धान रोपेर फोटो खिचाउनेहरूलाई अन्नको छेलोखेलो हुने अवस्थाले देशका किसान उपेक्षित रहेको पुष्टि हुन्छ । राज्यले किसानको हितलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वास्तविक किसानहरू सधैँ उपेक्षित छन् । उनीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय र सोचनीय छ । किसानको आम्दानी वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने सरकारी नीति नबनेसम्म र कृषिबाटै जीवनस्तर उकासिएको नजिर नबनेसम्म कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्दैन । यो यथार्थलाई सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रमले समेट्न सक्नुपर्छ र किसानको आर्थिक उत्थानमा सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ ।
किसानलाई हेपेर अथवा उपेक्षा गरेर न किसानको उत्थान हुनसक्छ, न त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानमा वृद्धि हुनसक्छ । अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दै जानुको प्रमुख कारण राज्यबाट किसान र कृषि उपेक्षित हुनु नै हो । किसान र कृषिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम कागजको दस्तावेजमा सीमित रहुञ्जेल किसान र कृषिको उत्थान हुनसक्दैन ।
अब कृषिबाटै पर्याप्त आम्दानी गरी जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना नगरिएसम्म ऊर्जावान युवा कामका लागि विदेशिने लस्करमा कमी आउन सक्दैन । ऊर्जावान युवा कामका लागि विदेशिने क्रम नरोकिएसम्म देशमा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति पनि हुने छैन । कृषिमा औद्योगिकीकरण नगरी देश समृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले अब कृषिलाई कृषि उद्योग बनाउनुपर्छ । जीवननिर्वाहमा सीमित बनेको कृषिलाई क्रमशः व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै अन्ततः औद्योगिकीकरण नगरिएसम्म किसानको मुहार र देशको आर्थिक नक्सा पनि फेरिँदैन । त्यसैले अब नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणमा जिम्मेवार सरकार र ती नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउँदै समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि जिम्मेवार निजी क्षेत्र दुवैले कृषिलाई नै रोजगारीको उत्तम विकल्पको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अनि मात्रै जमिन बाँझै छोडेर कामका लागि विदेशिने युवा स्वदेशको कृषिमा रमाउन लालायित बन्नेछन् ।
देशमा उपलब्ध हुन नसकेको तर विकास र निर्माणका लागि अत्यावश्यक प्रविधिमात्रै होइन, दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक धनियाँ, बेसार र खुर्सानी पनि आयात गर्नुपर्ने स्थितिले कृषि वस्तुका लागि हाम्रो परनिर्भरतालाई छर्लङ्ग पारिरहेको छ । हाम्रो क्रयशक्ति अत्यधिक बढेर होइन, मीठोमसिनो खाने तर आफैँले उत्पादन नगर्ने अल्छी बानीले गर्दा हामीले धनियाँ, बेसार र खुर्सानीसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपरेको हो । हामीलाई पुग्ने अन्न, तरकारी र फलफूल हाम्रै माटोमा फलाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना भइकन पनि कृषिलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको अभावमा बर्सेनि यी वस्तुहरूको आयात बढिरहेको छ । मीठो खाने बानीले गर्दा बर्सेनि २५ अर्ब रूपियाँभन्दा बढीको चामल आयात गरेर असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन । किसानको बाहुल्य भएको गाउँमा होइन, शहरमा धान दिवस मनाउनेलाई ११ महिनामा भारतबाट मात्रै २४ अर्ब १७ करोड रूपियाँको चामल आयात भएको तथ्याङ्कले पनि व्यङ्ग्य गरेको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको र कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भनेर गर्व गर्ने सरकारलाई पनि यसले सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।
यो वर्ष ‘धान उत्पादनमा वृद्धि राष्ट्रको समृद्धि’ नारासहित १५ औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो । देशकै प्रमुख बाली मानिएको धानखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढाउन र धानको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गर्दै धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०६१ साल मङ्सिर २९ गते हरेक वर्ष असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । २०६२ असार १५ गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालियो तर स्वयं सरकार नै धान उत्पादन र व्यवस्थापनप्रति गम्भीर र जिम्मेवार नबनेको देखिन्छ । औपचारिक नाराले मात्र धान उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्दैन भन्ने यथार्थलाई राज्यले मनन् गर्नु आवश्यक छ ।