(३) यो कार्यक्रम मुलुकका ७ प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमार्फत संचालन हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माणका कार्यक्रमहरुमाश्रममूलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।
