(१) आदिवासी–जनजाती र मधेसी लगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनका विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। यस अतिरिक्त संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ। यी विषयहरूमा कानून बनाई निश्चित गरिने छ।
