नेपालको संविधानको धारा ८४(२) अनुसार पार्टीहरूले प्राप्त गरेका सिटलाई ६ वटा क्लस्टरमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती क्लस्टर हुन्– आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम । यसको उद्देश्य संसद र सरकारमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु हो । तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीले विभिन्न समुदायका बीच असमावेशी र असन्तुलित परिणाम ल्याएको छ । यो परिणाम संविधानले स्वीकार गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरीत छ ।
