संविधान संशोधन गरेर मधेशी दललाई सहमति गराउन सरकारले सम्भव भएसम्म पहल गरेको हो । संविधान संशोधन नै गर्ने सरकारले होइन । सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको काम मात्रै नगरेको हो । संविधान संशोधन भए पनि नभए पनि असोज २ गने चुनाव हुन्छ ।
