शाही सरकारका ‘पहिलो दर्जा’का उपाध्यक्ष तुलसी गिरीले आफू गैरसंवैधानिक उपाध्यक्ष बनेको स्वीकारेका छन् । जनआन्दोलन दमनको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा बयान दिदै उनले उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नु ठीक हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि विरोध गरेका छन् ।
