विद्यमान कानुनमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले व्यवस्था मिच्न नसकिने प्रस्ट्याएको हो । समस्या समाधान तथा स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर ‘राइट अफ वे’ मा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नरहेको बताए ।
