६ चैत, काठमाडौं । युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले नेपाल सरकारलाई निर्वाचन प्रतिवेदन मंगलबार बुझाएको छ । १० बुँदे सुझाव दिंदै खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न भनिएको छ ।
निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाएको हो ।
नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न युरोपेली युनियनले सुझाव दिएको छ ।
ईयूको निर्वाचन मिसनले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको बताइन् ।
भाडाको घरमा बस्ने तथा अनौपचारिक वस्तीमा बस्नेहरुको मतदाता दर्ता स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनु पर्नेमा ईयूले जोड लिएको छ ।