यूएनपी पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यो कदम गैरकानूनी रहेको र त्यो कदमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिने बताएका थिए । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई असंवैधानिक भएको भन्दै उल्टाइदिएको छ ।
