जीवनको अधिकांश समय आफूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाले भनेजस्तो कदम आफूबाट कदापि नचालिने उल्लेख गरेका थिए। तथापि प्रधानमन्त्रीले कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गरी आफूमातहत थप अधिकार ल्याएका छन्। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ मा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने ३५ वटा कार्यसम्पादनलाई २०७४ फागुनमा परिमार्जन गरी ३८ पु-याए। उनले त्यसलाई पुनः चैत महिनामा परिमार्जन गरी ४८ पु-याए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नियमन गर्ने र समन्वयकारी भूमिका निभाएर पद्धति बसाल्नुपर्नेमा कार्यबोझ मात्र थपेको छ। यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने दुई ओटा अवस्थामा हुन सक्छ। पहिलो, ओली आफ्ना सत्ता साझेदार वा आफ्ना सहकर्मीप्रति विश्वस्त छैनन्, दोस्रो उनमा अपरिमित शक्ति प्रयोग गर्ने चाहना छ।
