धेरै कुराको बाटो पहिचान भए पनि कार्यान्वयनको बाटो कमजोर छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यी विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । व्यापार विस्तार गर्नेभन्दा पनि सरकार टिकाउने प्रचलन छ, जसले यस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी छ । जतिसुकै राम्रो बाटो पहिचान गरे पनि कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको देखिन्छ । १० प्रतिशत समय योजना र ९० प्रतिशत कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने हो, तर हामी त्यसको ठीक विपरीत छौं । मनिटरिङ र संयन्त्रको कुरा छ । शासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन ।
