सरकारका अनुसार यो कानूनले महिलामाथि भेदभाव गथ्र्यो । सरकारको यो कदमलाई श्रीलंकाली महिलाहरुले पनि स्वागत गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले यो फैसलालाई उल्टाउँदै प्रतिबन्ध जारी राख्न आदेश दिएका छन् । राष्ट्रपतिले आफूले अखबारबाट मात्र सरकारको यो कदमबारे जानकारी पाएको बताएका छन् । आलोचकहरुले राष्ट्रपतिमाथि लैंगिक समानतालाई गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप लगाएका छन् ।
