काठमाडौँ – सरकार र अनशनरत प्राडा गोविन्द केसी पक्षबीच दोस्रो चरणको वार्ता पनि अघिल्लो जस्तै बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । शनिवार बसेको वार्तामा संसदको विषय उठेपछि बार्ताटोली हच्किएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको दोस्रो चरणको वार्ता संसद्मा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा कुरा अघि नबढेपछि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले अनशनको मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा भएकाले आफूहरुले मात्र त्यसको पार लाउन नसक्ने भएको प्रधानमन्त्री, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरबाटै सहजीकरण गराउन पहल भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘विधेयक संसद्मा छलफलमा छ, विधेयकमा थप्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने विषय राजनीतिकरुपमा पनि समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारित गराई अनशन बस्ने अवस्था आउन नदिनेतिर पहल भइरहेको छ ।’
डा केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा अभिषेकराज सिंहले सरकारी पक्षले बहसको विषय आफ्नो दायराभन्दा बाहिर भनेपछि वार्ता अघि बढ्न नसकेको बताए ।
‘शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका सचेतकसँग छलफल गरी आजको वार्तामा बस्ने पहिलो वार्तामा कुरा भएको थियो तर उनीहरुले सबैसँग भेट्न नसकेको भनेपछि मुख्य विषयमा प्रवेश गरिएन’– डा सिंहले भने ।
यसैबीच आज सरकारको समर्थनमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । विवेकशील साझा पार्टी, चिकित्सक, कर्मचारी, सर्वसाधारणले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरी केसीको जीवन रक्षाको माग गरेका थिए ।
प्रा डा केसीले तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित, आइओएममा तत्काल डीनको सिफारिसअनुसार सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आइओएममा फिर्तालगायतका माग गर्दै गत साउन ९ गतेदेखि ११औँ अनशनमा छन् ।
यसैगरी उनले सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेजी, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजका लागि रु २२ लाख कायम हुनुपर्ने, आइओएमको अधिकार मिच्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
नेपाली चासो देश तथा बिदेशका राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, सूचना प्रबिधि, मनोरञ्ंजन, फेशन, तस्बीर, भिडियो तथा अनेकौ बिषय बस्तु सँग सम्बंधित पक्षका ताजा र नबीनतम खबरहरु सीधा इन्टरनेटको माध्यम बाट यहाँहरु सामु पुर्याउने एक बिश्वासिलो अनलाईल पत्रिका हो ।
डा. महेन्द्र लावती अमेरिकास्थीत् प्रोफेसर हुनुहुन्छ । विगत तीन वर्षेखि राजनीतिशास्त्रको अध्यापन गराउदै आउनुभएका डा. लावती नेता पद्मसुन्दर लावतीका छोरा हुनुहुन्छ । निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनरसंरचनाका विषयमा केही पुस्तक पनि प्रकाशित छन् वहा“का । प्रस्तुत् छ यसै विषयमा हाम्रा नेपाल प्रतिनिधि देवेन्द्र सुर्केलीले समसामयिक विषयमा गर्न भएको कुराकानीः
विश्वमा मुख्यागरी, २ किसिमका निर्वाचनप्रणाली विद्यमान रहेको पाईन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यक्तिगत आधारमा गरिने निर्वाचनप्रणाली । अ्रग्रेजी भाषा बोल्ने देशहरूमा समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली रहको पाईन्छ भने गैरअंग्रेजी भाषा बोल्ने व्यक्तिगत देशहरूमा व्उगितआधारमा गरिने निर्वाचनप्रणाली । यर्सथर्, नेपालमा गैरअंग्रेजी भाषा बोल्ने देशहरूमा जस्तो व्यक्तिगत आधारमा गरीने निर्वाचनप्रणाली विद्यमान छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेकेो कुनैपनी पार्टी कति प्रतिशत मत पाउछ त्यतिनै सिट उसले प्राप्त गर्दछ । जस्तै ५ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्ने पार्टी ५ वटै सिट पाउ“छ, १० प्रतिशत भोट ल्याउने पार्टी १० वटै सिट पाउछ । भने ब्याक्तिको आधारमा गरिने निर्वाचन कति ब्याक्तिले जित्छ त्यसैको आधारमा सिट संख्या निर्भर रहन्छ । समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीमा जनताले व्यक्तिmलाइ भोट दिदैनन् पार्टीीई भोट दिन्छन् । तर यहालाइ भोट दिन्छन् ।
हुन त दुबै निर्वाचनप्रणालीको केही फाइदा बेफाइदाहरू छन् । तर, नेपालजस्तो देशको लागि चाही कुनै एउटा पक्ष्ँको जस्तो नभएर दुबै पक्ष्ँको \'मिस्रित\' खालको निर्वाचनप्रणाली हुन सक्दछ । यसमा राजनितिक दलहरू, विविध जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, समुदाय, वर्ग, लिङ्गको समानुपातिक प्रतिनिभित्व हुन सक्दछ ।
बिभिन्न राजनितिक दलहरू, विविध जातजाती र भाषाभाषीको निर्वाचनप्रणालीमा समानुपातिक ढंगमा प्रतिनिधित्व गराउने उपयुक्त निर्वाचनप्रणाली भनेकैे यही हो नेपालको बिधमान निर्वाचनप्रणाली अनुशार २०५६ सालको निर्वाचनमा काग्रंेसको ३८ प्रतिशत छ तर उसको सिट १११ छ, एमालेकोृ ३२ प्रतिशत मत छ उसको ६७ सिट छ, राप्रपाको १० प्रतिशत छ उसको २२ सिट संसदमा छ । यो समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली भएन । यर्सथ, समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीमा ३८ प्रतिशत मत ल्याउने काग्रसको ३८ सिटनै हुन्छ, ३२ प्रतिशत मत ल्याउने एमालेको सिट ३२ सिट नै हुन्छ । १० प्रतिशत मत ल्याउने राप्रपाको १० वटै सिट हुन्छ । यसमा १ प्रतिशत मत ल्याउने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि १ सिट सुरक्षित रहन्छ ।
नेपालको राज्य संरचना एकदमै शक्ति केन्द्रिकूत छ । शक्ति अफ मन्त्रिपरिषदमा मात्रै सिमित रहेको छ । शक्ति र भ्रष्टचार संगसंगै जाने कुरा हुन् । जहा शtmि बढता हुन्छ त्यहा भ्रष्टचार बढी हुन्छ । अख्िितयारको अध्यक्ष मन्त्रीपरिषदबाट नियुत्त हुन्छ भने नियुत्त गर्नेलाई नै कसरी कार्यबाही गर्छ -तर्सथ अख्तियार जस्ता निकायलाई शत्ति सम्पन्न गर्नपर्दछ ।
नेपालको सर्न्दर्भमा संघात्मक राज्यव्यबस्था अनुसारको राज्यपुनर्सरचना हुनुपर्दछ ।शक्ति बिकेन्द्रकरणको अवधाणाअनुशारको राज्यको पुनर्सरंचना हुनुपर्दछ । जस्तोकी केन्द्रीकूूत शक्ति लाई केन्द्र, क्ष्ँेत्र र स्थानिय तहसम्म बाडफाड गरिनुपर्दछ ।अमेरीकाको उदाहरण लिनुपर्दा केन्द्रभन्दा क्ष्ँेत्रिय निकाय बढी शत्तिशाली रहेको छ । त्यहाको क्याबिनेटभन्दा पार्लियामेन्ट शक्तिशाली रहेको हुन्छ ।
यो मिथ्य आरोप हो । संघात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्य टक्रदैन बरु राष्ट्रिय एकताको जग मजबुत हुन मद्धत पुर्‍याउछ । त्यसो हो भने संघात्मक राज्य व्यवस्था अपनाएका राज्यहरू, अमेरीका, स्वीजरल्याण्ड, बेल्जीयमजस्ता राज्यहरू टुक्रिएका छन ?
संघातमाक व्यवस्था नै किन हुनुपर्दछ भन्नेमा मुख्यागरी २ वटा कारणहरू छन । पहिलो कारण क्षेत्रफलको हिसाबले �� ुला राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका । त्यस्ता देशहरूमा केन्द्रको सबैतिर ध्यान पुग्न सक्दैन । अर्को कारण नेपालजस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कूती र बहुधर्मी भएको मुलुकमा संघात्मक राज्य व्यवस्था अपरिहार्य छ ।
स्रघात्मक राज्यको व्यवस्था भएन भने र ब्रि्रोह हुन्छ, द्धन्द हुन्छ । जस्तै श्रीलंकामा भैरहेको छ । त्यहा सन् १९७० मा फेडेरल पार्टीले र लिट्टेको टामिल टाइगर ग्रुपले व्रि्रोह गरिरहृको छ । द्धन्द चर्किरहेको छ । समयमै संघात्मक राज्य व्यवस्था लागू गरिएन भने श्रीलंका जस्तै जातीय युद्ध हुने खतरालाइ कसैले नकानै सक्दैन ।
यसमा यतिवटै संघात्मक राज्य व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्दा पनि जनताको चाहाना के छ - त्यसै अनुरुप हुनुपर्दछ । आज घोषणा भएको संघात्मक व्यवस्था भोली जनतालाई बढी हुन सक्ला - अथवा अपुग हन सक्ला - यर्सथ जनताको चाहाना भावना बुफेर कतिवटा संघात्मक राज्य बनाउन पर्ने हो - त्यो बनाउनुपर्दछ । यो नत माओवादीले बनाए जस्तो ९ वटा हुन सक्दछ । यो उनिहरूको मान्छे आकषिर्त गर्ने रणनिती हुनसक्दछ ब्यावहारीक छैन । नत हर्क गुरुङले भने जस्तै ५१ वटै हुनसक्दछ ।
नेपालमा अहिले सबै जातजाती र भाषाभाषीको चाहाना, भावनालाई सम्मान गर्नेै कुनैपनि राजनीतिक पार्टीैनन् भन्दा पनी हुन्छ । नेपालजस्तो मल्टीकल्चरल देशमा आदिबासी, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यकहरूको भावनाको यहाका �� ुला राजनीतिक पार्टीले कहिल्यै बुफ्ने कोशिस गरेनन् ।यर्सथ तमाम जातजाति र भाषाभाषीहरूको सामहिक भावनाको सम्मान गर्ने राजनीतिक पार्टी खाचो रहेको मैले महसुस गरेको छु ।
समानता । नेपालको अहिलेको ब्रि्रोहको समाधानको उपाय भनेको समानतानै हो । समानता पनि ब्यक्तिगत समानताले हुदैन, सामुहिक समानता हुनुपर्‍यो ।