काठमाडौैं : नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा कत्तिको भिडभाड देख्नुभएको छ ? साझा उत्तर आउँछ : भनिसाध्यै छैन ।
सरकारी कार्यालयको पहिलो काम जनताको समस्या हल गर्ने हो । दोस्रो उनीहरुलाई अप्ठेरोमा नपरीकन सेवा सुविधा दिनु । यसैको खातिर यी मन्त्रालय खडा गरिएको हो ।
तर मन्त्रालयले यी कर्तव्य पुरा गर्नु त कता हो कता सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न वेबसाइटहरु समेत अपडेट गर्दैनन् । त्यसैले जनताले स साना समस्या बारे सोध्न बुझ्न पनि कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । नाममात्रैका वेबसाइटहरु महिनौँदेखि अपडेट छैनन् ।
प्रत्येक देशको विकासमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तार अत्यावश्यक मानिन्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासविना कुनै पनि देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकास असम्भव छ । विकासशील मुलुकले प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै यसको विकास र विस्तारमा समेत उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
विकसित राष्ट्रहरुले विज्ञान र प्रविधिको विकास र विस्तारमा आफ्ना प्रयासहरु केन्द्रित गरिरहँदा नेपालमा भने प्रविधिको प्रयोगका विषयमा कमै मात्रै बहस हुने गरेको छ । निकै ढिला प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेको नेपालका सरकारी वेबसाइटहरु हेर्दा लाग्छ, सरकारी कार्यालयहरु वेवसाईटमा सूचना जानकारी राख्नुलाई खासै महत्व र आवश्यकताको विषय मान्दैनन् ।
सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, फेसबुक पेज, अफिसियल पेज, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर आदि छन् । तर ती अपडेट गरिएका छैनन् । ती साईटहरु अपडेट नहुँदा तिनले सूचना दिन त चुकेका छन् नै त्यसका साथै प्रविधिलाई पनि गिज्याइरहेका छन् । सरकारी कोषको रकम खर्चेर बनाइएका वेबसाइटहरुको प्रयोग नहुनाले सेवाग्राहीहरुले समस्या भोग्नु परेको छ ।
प्रत्येक मानिसको हातमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा सुविधा छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने मान्छेले समेत सजिलै सँग यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । तर जनताले आफूलाई प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाएअनुसार सरकारी कार्यालयहरुले अपडेट गर्न चुकेका छन् ।
चुनावताका हामीले घोषणा पत्रमा पढेका थियौँ । फ्री वाईफाई, ईन्टरनेट एक्सेसका नारा । तर सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रको विकासको लागि नयाँ काम गर्नु त परको कुरा भएका वेवसाईटहरुसमेत अपडेट हुन छोडेका छन् ।
२१ औँ शताब्दीमा पनि नेपाली जनताहरुले सानो भन्दा सानो सूचनाको लागि घण्टौंको सास्ती व्यहोरेर कार्यालयमा नै पुगेर सूचनाको लागि ढुक्नुपर्ने अवस्था छ । कि त भोलिपल्टको अखबार नै कुर्नुपर्छ । एउटा सानो फारम भरेर बुझाउनको लागि दिनभरि लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्था कहिले हट्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारी आधिकारीहरुसँग पनि छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी उद्धव प्रसाद रिजाललाई फोन मार्फत सोधेका थियांै, ‘वैदेशिक रोजगार विभागको अफिसियल वेवसाईटहरु अपडेट हुने गरेको पाइदैन, मुख्य समस्या के हो तपाईहरुको वेवसाईटहरु अपडेट नहुनुमा ?’
‘तपाईलाई के सूचना चाहियो त्यो चाहिँ भन्नुस् न ! मलाई त अपडेट नभएको जस्तो लाग्दैन । हामी नयाँ पेज बनाउँदै छौँ । पुरानोमा पनि तल गए पछि हेर्न मिल्छ ।’ उनी कड्किए ।
सबैभन्दा धेरै हेरिने अर्को पेज हो यातायात विभाग । लाइसेन्सको बारे बुझ्न ट्रायल बारे जानकारी लिन पनि यो पेज प्रयोग हुन्छ । लाइसेन्सको फारम वेबसाइटमा राखिएको छ । डाउनलोड सम्म गर्न मिल्छ तर अनलाइनमा बुझाउने व्यवस्था भने छैन ।
कतिपय सरकारी कार्यालयहरुको वेवसाईटहरु ‘पेज अण्डर कन्सट्रसन’ भनेर लेखेर छोडिएको छ । तर पेज बन्दैछ भनेको महिनौँ बित्छ । अत्तोपत्तो हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा निजी संस्था पनि वेवसाईटमार्फत आफ्ना संस्थाका सूचना समाचार र जानकारीहरु दिईरहेका छन् । पेजहरु मिनेट मिनेटमा अपडेट हुने गरेका छन् । सरकारी संस्थाको तुलनामा निजि संस्थाहरुको सेवा सुविधालाई जनताले बढि प्रयोग गरेको पाइन्छ । निजि संस्थाहरुको वेबसाइटमा भएका सूचनाहरुमा कार्यालयको प्रायजसो सबै सुबिधाहरु हुन्छ ।
निजि संस्थाहरुमा सबै कामहरु छिटो हुने गरेको छ । निजि संस्थाहरु सूचनाको क्षेत्रमा होस् वा सुविधाको क्षेत्रमा सधै अगाडि रहँदै आएका छन् । नीजि कार्यालयका साईटहरु छिटो अपडेट हुनाले उपभोक्ताहरु लाई सहज हुने गरेको छ । आफ्नै घरमा बसेर कार्यालयको सुविधा पाउने भएकाले पनि सर्वसाधारण नीजि संस्था र यीनले दिने सेवामा सन्तुष्ट छन् ।
नयाँ बुलन्द डटकम बुलन्द आवाज मिडिया प्रा.लि. इलामद्वारा संचालित नेपालको १५ औं तथा इलामको पहिलो अनलाइन पत्रिका हो । यस अनलाइन मार्फत हामी भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमितता जस्ता नराम्रा पक्षलाई निरुत्साहित गर्दै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना आम नागरिकसामू बुलन्द गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
विभेद र उत्पीडनमा परेका र पारिएका समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका सबैखाले मुद्धा उजागर गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता साथै गणतन्त्र, पहिचान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नयाँ बुलन्द सधैं पहरेदार बन्नेछ ।
हामी पत्रकारिताको मूल्य मान्यता, देशको प्रचलित संविधान, ऐन, नियम र कानूनलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्दछौं ।