कोषको बोर्ड बैठक वर्षमा कम्तीमा पनि ६ पटक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । गएको भदौदेखि बैठक नबस्दा कार्ययोजना तय गर्नदेखि कोषलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने पनि समस्या भएको काेषले जनाएकाे छ । गएको वर्षको भदौमा कोषको अन्तिम बैठक बसेको थियो ।
कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि बैठकले खासै प्राथमिकता पाएको थिएन । अघिल्ला वर्षहरुमा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको चुनावलगायत कारण देखाउँदै गरिबी निवारणको बैठक ओझेलमा पर्ने गर्थो ।
अघिल्लो वर्षको भदौपछि चुनावलगायत कारणले बैठक बस्न नसकेको र नयाँ सरकार आएपछि कोषको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकका लागि मनाउन नसक्नु र प्रधानमन्त्रीले समय मिलाउन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको बोर्डका सदस्य नारायण कोइरालाले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि बोर्डको बैठक बस्न नसकेको भन्दै सदस्य कोइरालाले नै ट्वीटरबाट हेलो सरकार मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
@Hello_Sarkar गरिबी निवारणको कोष ऐन २०६३को दफा १३ मा समिति को बैठक र निणय:१) एक वर्षमा कम्तिमा६ पटकमा नघट्ने गरि समितिको बैठक अध्यक्षले तेकेको मिति समय र स्थानमा बस्नेछ। भन्ने व्यबस्था छ तर आज११ महिना भो कोष संचालन समितिको बैठक नबसेको तेसैले यथा सिग्घ्र बैठक बोलाउनु हुन अनुरोध छ।
विश्व बैंकको अनुदानमा सञ्चालित यो कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको छ । आफ्नो मातहतमा रहेको कार्यलयलाई प्रधानमन्त्रीले यसरी बेवास्ता गर्न नहुने बोर्डका सदस्य कोइरालाले बताउनुभयो ।
गरिबी निवारण कोषलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार महाशाखाले हेर्ने गरेको छ । तर महाशाखाका उच्च अधिकारीहरु पनि यसको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने त्यस्तो अवस्था नभएको जिकीर गर्नुभएको छ । उहाँले बैठक बस्नु महत्वपूर्ण नठानेर नबसेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै आवश्यकता भएको भए त हप्तामा २ पटक पनि उपस्थित हुन सक्नुहुन्थ्यो नि ।’
कोषको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विश्व बैंकले अनुदान नदिने भनेपछि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न पनि प्रधानमन्त्री सम्मिलित बैठक बस्नुपर्ने कोषले जानकारी दिएकाे छ।
कोषको बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रावधान छ । जस अनुसार सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन माओवादी समेतको सरकारले बोर्डमा माओवादी र कांग्रेस निकट व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गरेको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वाइबी थापा उपाध्यक्ष रहेको बोर्डको नियुक्ति खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको थियो ।
उपाध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीसंग समन्वय गर्न नसकेकाले बैठक बोलाउन नसकोको कोषका पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् । उपाध्यक्ष थापा धेरै समय अनुगमनका नाममा काठमाडौ बाहिरै बस्ने र अहिलेसम्म एकपटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बैठकका लागि समय लिन नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।
कोषलाई विश्व बैंकले सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनाबाट अनुदान बन्द गर्ने जनाउ दिएको छ । त्यसपछि कसरी यसका कार्यक्रमलाई खगाडि बढाउने भनेर निर्णय योजना र रणनीति नै बनाउन आवश्यक भए पनि बोर्डको बैठक नै बस्न नसक्दा सबै कुरा अलमलमा परेको बोर्ड सदस्य कोइरालाले बताउनुभयो ।
विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई गरिबीको रेखामाथी ल्याउन र विकासमुखी गतिविधिमा अग्रसर गराउन २०६० सालमा गरिबी निवारण कोष स्थापना भएको थियो । यसले देशका ५७ जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर स्थापनाको उद्देश्य अनुसार यस संस्थाले काम गर्न सकेको छैन् ।
विश्व बैंकको ९० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालित कोषबाट अहिलेसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।