डाक्टरहरूको माग सुन्नको लागि मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गरेको छ । उनीको माग अध्ययन गरेर निश्चित निर्णय सो समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । उनीहरूको माग सुनुवाई हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि उनीहरू आ–आफ्नो काममा फर्किएका छन् । माथिल्लो तहमा यस विषयमा अब छलफल हुन्छ । दुई वर्ष गर्ने वा पाँचवर्ष गर्ने भन्ने ऐन संसोधनबाट हुन्छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नेपाल सरकारले तीन वर्षको लागि कुनै कोर्स पढाएको छ भने पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले त पढायो तर ती डाक्टरहरू नेपाल सरकारका जागिरे होइनन् । त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या भइरहेको छ । उनीहरूको क्यारियरमा पनि असर पर्नु भएन । यी सबै कुरामा हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।
