करिब २० वर्षपछि आज स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संरचनामा बनेको स्थानीय तहको यो पहिलो निर्वाचन हो । दुई चरणमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन आज प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा हुँदैछ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गतेलाई तोकिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा चार महानगरपालिकासहित २८३ स्थानीय तह रहेका छन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा हरेक वडामा दुई खुला सदस्य र दुई महिला गरी पहिलो चरणमा १३ हजार ५५६ जना जनप्रतिनिधि आज हुने निर्वाचनमा स्थानीय सरकार सञ्चालकका रूपमा चुनिने छन् । तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा हुन लागेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् । पाँच वर्षका लागि स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने यस महìवपूर्ण क्षणको सदुपयोग मतदानमा सहभागी भएर गर्नु मतदाताका लागि महìवपूूर्ण अवसर पनि हो ।
संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याइ ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान असफल पार्न लागीपरेका कतिपय शक्तिबाट निर्वाचन हुन नदिने प्रयासका कारण निर्वाचन हुने कुरामा देखिएको अन्योल र आशङ्कालाई चिर्दै निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिएर योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि छान्ने काममा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिएपछिका १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहे । कर्मचारी स्थानीय निकायको सञ्चालकका रूपमा रहे । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाई काम भए पनि यसरी काम गर्दा सकारात्मक सन्देश जान सकेन । स्थानीय निकायमा पठाइएको विकास बजेट मात्र होइन सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको भत्ता रकमसमेत दुरूपयोग भए । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र लामो सङ्क्रमणकालका कारण देखिएको विकृतिले राजनीतिक दल आलोचित बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । कतिपय भ्रष्ट व्यक्ति राजनीतिलाई विकृत बनाउने र वितृष्णा पैदा गराउने कारकका रूपमा रहे र सबै उस्तै हुन् भन्ने सोलोडोलो प्रतिक्रिया नागरिक तहबाट व्यक्त हुने अवस्था बन्यो । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको नागरिकका अधिकार, मुलुकको विकास र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गरिएका राम्रा कामसमेत ओझेलमा परिरहेका छन् । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि धेरै आधारभूत तहका काम भइरहेको विषय उजागर हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् सकारात्मक चेतना होइन, नकारात्मक चेतनाले मलजल पायो । यस अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउने स्थानीय सरकार निर्माणमा उत्साहका साथ सबै जुट्नका लागि पनि आजको दिन महìवपूर्ण अवसर हो ।
मुलुकका प्रमुख दलका साथै साना दल, नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी करिब पचास हजार जनाले पहिलो चरणको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मका पदमा उम्मेदवारी दिएर प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । उम्मेदवारले घोषणापत्र, पर्चा, पम्प्लेटमार्फत मात्र होइन, सार्वजनिक सभा र घरदैलोमा पुगेर आफ्ना प्रतिबद्धता मतदातासमक्ष व्यक्त गरेका छन् । तर उनीहरूका प्रतिबद्धता बुझ्ने र बुझाउने सन्दर्भमा यसपटक छोटो प्रचार अवधि भयो । उम्मेदवार–मतदाता दुवैका लागि प्रचार समय अपर्याप्त देखियो । त्यसो त निर्वाचनमा सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा नागरिक तहबाट प्रश्न पनि नउठेका होइनन् तर सिंहदरबारदेखि गाउँ तहको राज्य सञ्चालनमा अधिकतम कब्जा जमाउने दल भने ढिलो चाँडो आफ्ना प्रतिबद्धताबाट भाग्न पाउँदैनन् । पटकपटक मतदाताकहाँ पुग्ने ती दलका नेता, कार्यकर्ताको विगत मूल्याङ्कन गरेर मत प्रकट गर्नु नागरिकको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।
यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै प्रमुख दलले विकास र समृद्धिका विषयलाई प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । सबैको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । निश्चय पनि अबका स्थानीय तह विगतको स्थानीय निकायजस्ता छैनन् । मुलुकको तीन तहको सङ्घीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरिएपछि स्थानीय बासिन्दाको धेरै सरकारी काम गाउँबाटै सम्पन्न हुनेछन् भने आर्थिक समृद्धिका गतिविधि पनि तिनैले सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । निर्वाचनपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग र घोषणापत्रको कार्यान्वयन थालेपछि गणतन्त्र र सङ्घीयताले के दियो भन्ने अहिलेको आमनागरिक जिज्ञासाको जवाफ नागरिकले पाउने मात्र होइन, अब सङ्घीयताले गाउँमा जरा गाड्ने छ र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ ।
मतदाताले यतिबेला गाउँमा बजेट पु¥याउने, विकास गर्ने, भ्रष्ट आचरण नभएको र साँचो अर्थमा मुलुकलाई माया गर्ने दल र उम्मेदवारलाई रोज्ने बेला आएको छ । बेलामा विवेक पु¥याइएन भने पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । विगतमा कतिपय भ्रष्ट जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराउँदाको वा निर्वाचित भइसकेपछि नेतृत्वमा देखिएको विचलनको मूल्याङ्कन गर्ने महìवपूर्ण अवसर पनि यही हो ।
अब मुलुक समृद्धिको चरण शुरु भएको छ । दलहरूले यसै सेरोफेरोमा आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता र भावी योजना सार्वजनिक गरेका पनि छन् । निश्चय पनि मतदाताले आफ्नो मत प्रकट गर्नका लागि महìवपूर्ण आधार तिनै प्रतिबद्धता हुन् तर विगतमा दलले गरेका कामको पनि मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । कुन दलले कति समय सरकार सञ्चालनको अवसर पाए र के के काम गरे ? कति उद्योग खोले र कति नेपालीलाई रोजगारी दिए वा कस्तो नीति अबलम्बन गरिदिएका कारण युवा विदेश पलायनका लागि बाध्य बनाइए ? आर्थिक अभावका कारण गाउँमा पाटी, पौवा, पँधेरा बनाउन नसकिरहेको विगतको अन्त्य गर्दै गाउँगाउँमा गाडी चल्ने सडक बनाउने बजेट पु¥याउने काम कसले ग¥यो ? त्यो बजेटको सदुपयोग वा दुरूपयोग कसले ग¥यो ? यस्तो विश्लेषण गरी मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा अहिले अधिकांश उम्मेदवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन् । सम्बद्ध राजनीतिक दलको नीतिअनुसार नै तिनले काम गर्नेछन् । यसैले मतदाताले उम्मेदवारको छनोट गर्दा कुन दलले कस्ता नीति अपनाएर जनताका पक्षमा सकारात्मक परिणाम सिर्जना गरेका छन् भन्ने भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्छ जस्तो कि कुनै बेला ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट सम्मान गर्नुपर्छ भनी पुरक बजेटबाटै शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई कनिका छरे सरी बजेट दुरूपयोग गरेको आरोप लाग्यो तर त्यही नीतिका कारण अहिले हरेक वृद्धवृद्धाको गर्जो टरेको छ । त्यो नीतिको आलोचना गर्ने नै अहिले त्यसकै अनुशरण गर्न बाध्य भए । २०५२ सालको पूरक बजेटबाट शुरु भएको गाउँमा विकास बजेट विनियोजन गर्ने परम्परामा कारण अहिले गाउँमा जाने विकास बजेट करिब साढे दुई खर्ब रुपियाँ पुगेको छ र दलले प्रतिष्पर्धाका रूपमा यो बजेट बढाउन बाध्य भएका छन् । कतिपय दलले त अबको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी गाउँ तथा नगरपालिकामा पठाउने प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका छन् । यो अवस्था कसरी र कसले सिर्जना ग¥यो मनन गर्ने बेला यही हो । २०५२ सालमा ३० करोड रुपियाँबाट शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम अहिले करिब पैतीस अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित बालबालिकाका लागि राज्यले हेर्नुपर्छ भन्दा ढुकुटी रित्तिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने अहिले त्यही नीति लिन बाध्य भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जससमेत आफूले लिन उद्यत छन् । त्यसैले निर्वाचनका नाममा अनेक रूप र रङ्गमा आउने दल र उम्मेदवारलाई मतदाताले चिन्नुपर्ने बेला हो यो ।
नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठाउने, नेपाली नागरिकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनेजस्ता विषय प्रमुख सबै दलले उठाए पनि विगतमा नेपालमा रेल गुडाउन सकिने, चीनतर्फका नाका प्रयोग गरी बाँकी विश्वसँग नेपाल जोड्न सकिने दृष्टिकोण अगाडि सार्दा खिसिट्यूरी गरियो । अहिले चीनको एक क्षेत्र एक मार्ग योजनामा नेपालले सहभागिता जनाउने दिन आउनु सकारात्मक कुरा हो । सडकमात्र होइन, चीनले नेपालमा रेल गुडाइदिने योजना अगाडि सार्दा दक्षिणको प्रतिक्रिया के आउँछ भनी तर्सनेहरू भोलि पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल गुडाउने प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएका छन् तर मतदाताले मुलुकको विकास निर्माणका लागि सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, चुनाव जित्नमात्र होइन, जितेपछि पनि काम गर्नका लागि तत्पर दल र उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ । यसैबाट निर्वाचनको महìव र आफ्नो मतको मूल्य निर्धारण हुनेछ ।