नेपालको संविधान २०७२ ले सबै वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूका कुटिल चालमा अपांगता भएका नागरिकहरू परेका हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत नागरिकहरू अपांगता भएका मान्दा पनि जनप्रतिनिधित्वका सबालमा राजनीतिक दलहरूले पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।
