यसका लागि अर्थ मन्त्रालय लगायत निकायहरूमा पटक–पटक धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “एकाध व्यवसायीलाई अगाडि सार्दै सरकारले कानूनी आतंक फैलाएर पूरै निर्माण व्यवसायलाई बदनाम गराएको छ ।”
