तर, पछिल्लो समय ऋणको अनुपात बढाउँदै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । खासगरी सरकारले रेल, पानीजहाजजस्ता योजनामा अत्यन्तै ठूलो लगानीका योजना अगाडि सारेको छ । यी योजना अनुदानमा बन्न सक्ने सम्भावना छैन । सरकारले लिने ऋणको ब्याज अत्यन्त महँगो पर्न जान्छ । हिजो हामीले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकबाट मात्र ऋण लिने गथ्र्याैं । उनीहरूको सर्त सरल हुन्छन् । एक प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ भने ऋण ४०–५० वर्षमा तिरे पुग्ने प्रावधान राखिन्थ्यो ।
