चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटले थप ६ प्रतिशत सडक वृद्धि गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । यो तथ्यांकका आधारमा तराई र पहाडी जिल्लामा अझै करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या मात्रै फाट्टफुट्ट यातायात सेवाको पहुँमा रहेको देखाउँछ । बाँकीले कहिले काहीँ प्रयोग गर्न पाए पनि अधिकांश समय यातायात सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यो तथ्यांक र बजेट विनियोजन अंकअनुसार सडकका लागि पर्याप्त स्रोत हुँदाहँुदै पनि सरकारी निकायबाट खर्च गर्न नसकेकै कारण ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण सुविधायुक्त यातायात सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ ।
