काठमाडौ ८, माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन नगरिए त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । मधेशी मोर्चा–संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे माग र मुद्दालाई विधेयकले बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरम नेपालले हाम्रो सहमतिका आधारमा परिमार्जन भएको खण्डमा मात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले संसद्मा पेश गरिएको संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी परिमार्जनको माग गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने,– ‘संघीयता, समावेशीकता, समानुपातिक समावेशी र पहिचानको मुद्दाहरु सम्बोधन नगर्ने विधेयकलाई आन्दोलनरत पक्ष संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको सहमतिका आधारमा संशोधन विधेयक परिमार्जन भए मात्र स्वीकार गर्न सकिनेछ ।’
यादवले जसका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिदैछ, उसैको माग, मुद्दा र सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि परिमार्जन बिना संशोधन विधेयकको कुनै औचित्य नभएको बताए ।
फोरम नेपालको राजनीतिक समितिले पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने राजनीतिक दलहरुसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वशासन र स्वायत्तताको प्राप्ति र उत्पीडित समुदायको लागि संघर्षरत दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुबीच एकीकरण गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक समितिको यो निर्णयसँगै नीति र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुसँग एकीकरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । गत वर्ष मात्रै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीच एकीकरण भई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थापना भएको थियो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनलाई झन् सशक्त बनाउन बिस्तार गर्ने फोरम नेपालले निर्णय गरेको छ । यथास्थिति र प्रतिगमनका विरुद्ध संघीयता र पहिचान पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक समितिको बैठकले मुद्दा मिल्ने दल वा संगठनसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र कार्यगत एकता गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
ऐतिहासिक जनान्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र मधेश जनविद्रोहबाट जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि र अधिकार गुम्ने तथा मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा देखिएकोले प्रतिगमनकारीलाई परास्त गर्न प्रतिगमन विरोधी परिवर्तनका पक्षधर संघर्षरत शक्तिहरुलाई सहकार्य गरी अघि बढ्न फोरम नेपालले आह्वान गरेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको राजनीतिक समितिले आयोगद्धारा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय निकायको प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय निकायको प्रतिवेदन संघीयताको मूल अवधारण विरोधी, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताका विपरीत रहेको र विभेदकारी रहेको फोरम नेपालको ठहर छ । जसमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरम नेपालले सो प्रतिवेदनलाई खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नश्लीय एकल जातीय राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिन लोकतन्त्र र संघीयताको मूल्य मान्यता विपरीत स्थानीय निकायको तह निर्धारण गरेको फोरम नेपालको निष्कर्ष छ । यसैगरि, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयहरु स्थानीय निकायहरुलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुलाई पूर्ण रुपमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र राख्नु पर्ने माग गरेको छ ।
सरकारले हालै नियुक्त गरेको ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गैर लोकतान्त्रिक र असमावेशी रहेको फोरम नेपालले टिप्पणी गरेको छ । जसमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका समुदायको न्यून उपस्थिति रहेको छ । न्यायधीश नियुक्ति असमावेशी, विभेदकारी र राजनीतिक भागबण्डा र जातीय तथा समुदायिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको भन्दै बैठकले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
–नागेन्द्रकुमार कर्ण आफूले चाहे जस्तो र खोजे जस्तो जीवन भइदिएको स्भए स्वर्गको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो हुन्न । त्यसैले त मनुष्...
–रमिता यादव निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको झण्डै दुई महिना हुन लागेको छ । तर हालसम्म त्यसको दोषी फेला परेको छैन । सरकारले तीन–ती...