स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि यतिबेला मुलुक २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानले अपनाएको संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छ । सात दशकदेखिको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यसँगै मुलुकले वित्तीय सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि खोजिरहेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास गर्दै गरेको मुलुकलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने त्यति सहज छैन ।
