ऐनले नै यो कार्यक्रम सञ्चालनका लाति तीन तहको भूमिका हुने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रम सुरु गर्दा मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच सम्झौता हुन्छ। कार्यक्रममा सबैको अपनत्व हुने वातावरण बन्छ । यो कार्यक्रम संघीय सरकारले ल्याएको बजेट अन्तर्गत भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेरै काम हुन्छ । जसले गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ।
