यो त हामीले भन्दै आएका छौं। यो संसदीय प्रणाली साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीलाई मान्य प्रणाली हो। कुनै पनि समाजमा शोषितलाई स्वीकार्य र शोषकलाई फाइदा त हुँदैन। यो संसदीय प्रणाली भनेको यस्तै १० प्रतिशत टाठाबाठा, ठेकेदार, बुद्धिजीवीका लागि हाबी हुने ठाउँ हो। उनीहरुकाअनुसार कानुन बन्छन, ठेक्कापट्टाका काम हुन्छन्। त्यसैअनुसार संयन्त्र बनाइएको हुन्छ तर शोषित–पीडितका लागि भने कसैले चिन्ता गर्र्दैन।
