आयोग सचिवालयले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको अनुदान बाँडफाँटका आधारमा न्यूनतम अनुदानको महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई समावेश गरेको छैन । सरकारको दृष्टिमा सबै समान हुने र आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम अनुदान वितरण गर्नुपर्ने अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त हो । थप अनुदान खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा परिचालन, सुगमता/दूर्गमता, प्रतिव्यत्ति आम्दानी, विकासको स्तर, वित्तीय अनुशासन लगायतका आधारमा सूत्र बनाएर वितरण गर्ने चलन प्रायः सवै मुलुकमा छ । हामीले पनि यही विधि अवलम्वन गर्न खोजेको हो । हिजो साविक स्थानीय निकायमा यही विधिलाई अवलम्वन गरेको थियौं । अब नयाँ संरचनाका स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि यस्तै विधि बसाल्नुपर्छ ।
