सडक बोर्डले क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु, बोर्डकै खातामा रकम आउने गरी काम गर्न नसक्नु र विनियोजित रकम पनि खर्च गर्न नसकेका कारण मागेजति रकम विनियोजन नभएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप अधिकारीले बताए। ‘सरकारका पनि आफ्नै बाध्यता छन्, सबै निकायलाई उसले मागेजति बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन', उनले भने।
