३० वैशाख, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंसहित तीन प्रदेशमा हुन लागेको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाएको छ । निर्वाचनमा करिब ५० हजार उम्मेदवार छन् । निर्वाचन आयोगले उनीहरूले पद र तहअनुसार गर्न सक्ने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । तर, निर्वाचन प्रचार–प्रसार हेर्दा अधिकांश उम्मेदवारको खर्च आयोगले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।
