सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा, हत्या गर्नेलगायतका कृत्यमार्फत् शत्रुलाई समाप्त पार्ने कामलाई सामान्यतः स्वीकार गरिएको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने लागु हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (आईएचएल) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन (आईएचआरएल)का सर्तहरूको पालना गरेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कसैले पनि आफ्नो शत्रुलाई मार्ने काम गैरकानुनी हुँदैन।१७३ तर, के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने सबै हत्या सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत स्वीकार्य हुँदैनन्। (बाँकी पढ्नुहोस्)
६ पुस, काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको खनिज सम्पदा महाशाखाले देशभरका १२९ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई खनिज उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।
महाशाखाले देशका विभिन्न भूभागमा रहेका खनिज सम्पदाको अध्ययन गरी उक्त संख्यामा उत्खनन गर्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अनुमति दिएका खानीमध्ये चुनढुंगा ५२, क्वार्ज चार, रातोमाटो पाँच, कोइला १४, सिसा तीन, टल्क १२, फलाम तीन, डोलोमाइट एक, मार्बल तीन, स्ल्याब आठ, म्याग्नेसाइट एक, जिङ्क एक, कायनाइट ९, क्याल्साइट एक र टुर्मालिनका १२ रहेका छन् ।
महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरे खनिजका लागि महाशाखाले ३६४ स्थानमा अध्ययन गरेपनि जम्मा १२९ स्थानमा मात्र उत्खननका लागि अनुमति दिएकोे बताउँछन् । “सबै खोजतलास गरेका ठाँउमा खनिज हुन्छ भन्ने हुँदैन, खनिज पत्ता लागेको ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्ने हो”– उनी भन्छन् ।
नेपालमा उत्खनन गर्न लागेका खनिजमध्ये अधिकांश स्वदेशी लगानीमै उत्खनन भएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार चार खनिजको उत्खनन भारतीय र तीन खनिजको उत्खनन चिनियाँ कम्पनीले गर्न लागेका छन् ।
नेपालमा उत्खनन गरिएका खनिजलाई अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण र साधारण गरी तीन भागमा छुट्टाइएको छ । तीमध्ये अति महत्वपूर्णमा सुन, चाँदी, हीरालगायतका बहुमूल्य धातु पर्छन् । महत्वपूर्णमा चुनढुंगा, काइनाइट, फलाम र साधारणमा रातोमाटो, गिट्टी, बालुवालगायत पर्दछन् ।
मुलुकमा उत्पादित काइनाइट, टुर्मालिन र क्वार्जजस्ता खनिज पदार्थलाई मूल्य अभिवृद्धि र प्रविधिको अभावका कारणले दुई वर्षदेखि विदेशमा निकासी गर्न नसकिएको महाशाखा प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए। –रासस
प्रत्यक्षतर्फको देशभरको मतगणना सकियो, एमाले पहिलो र कांग्रेस तेस्रो (हेर्नुहोस् कुन दलले कति सिट जिते)
९ पुस, वीरगञ्ज । स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन लागेको भन्दै नेपाली काँग्रेस पर्सा क्षेत्र नं ४ ले पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरीसहित १२ जनालाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
क्षेत्र नं ४ का क्षेत्रीय सभापति मृत्युञ्जयकुमार श्रीवास्तवले शनिबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टी पर्साका पूर्व जिल्ला सभापतिसमेत रहनुभएका चौधरीसहित १२ जनालाई १५ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशन गर्न सिफारिश गरेको जानकारी दिए ।
उनले असोज २ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवार खडा गरी पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने कार्यमा संलग्न रहेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका चौधरी र पूर्वजिल्लासभापति जनार्दनसिंह क्षेत्रीसहित १२ जनालाई १५ वर्षसम्म पार्टीको साधारण सदस्यता समेतबाट निलम्वन गर्न क्षेत्रीय समितिको बैठकबाट सर्वसहमत निर्णय गरेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई सिफारिश गरिएको बताए ।
प्रत्यक्षतर्फको देशभरको मतगणना सकियो, एमाले पहिलो र कांग्रेस तेस्रो (हेर्नुहोस् कुन दलले कति सिट जिते)