तर, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले निर्देश गरेको अन्तरसम्बन्धलाई नबुझदा समस्या देखिएको बताउँछन् । ९ र १० असोजमा रुपन्देहीको मणिग्राममा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा पोखरेलले स्थानीय तहले आफूखुशी कानून बनाएर लागू गर्दा अदालतमा उजुरी बढेको र नागरिकले प्रश्न उठाएको दाबी गरे । “कानून बनाउन स्वायत्त भए पनि प्रदेश र संघलाई मिचेर नबनाउनुस्” उनले भने, “स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा संघीयता कमजोर हुन्छ र नागरिकको असन्तुष्टि पनि बढ्छ ।”
