उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सांसद परियारले विधेयकमा एउटा प्रावधान थपेर अरू जस्ताको तस्तै पास हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार विधेयकको दफा १३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आसयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सम्बन्धित निकायबाट तोकिएका भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश थपेर समितिमा फिर्ता पठाउने तयारी हुँदैछ।
