काठमाडौँ, साउन १३ गते । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनबारे  सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीच भएको नौबुँदे सहमतिलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले मसिनो गरी केलाउन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले उक्त कानुन बनाउँदा केसीसँगको सहमति र मुलुकको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा सांसदहरू लागेका हुन् ।
सरकार र डा. केसीबीच बिहीबार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रका विषयमा भएको नौबुँदे सहमतिमा उल्लेखित ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिनेलगायत विषय संशोधनमार्फत विधेयकमा समावेश भई कानुनी रूप लिनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमति टेबुल गरेपछि विधेयक पेस गर्ने अनुमति माग्नुभएको थियो । अब बस्ने संसद्को बैठकमा विधेयक पेस भई सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसको ७२ घण्टाका लागि सदस्यलाई संशोधनको समय दिइनेछ । त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि जानेछ तर हालसम्म सम्बन्धित समिति गठन भएको छैन ।
सहमतिपछि डा. केसीले अस्पतालमा आधारित २७ दिनको आमरण अनशन तोड्नुभएकाले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले सहमतिको स्वागत गर्दै अबको संसदीय प्रक्रियामा आफूहरू सामेल हुने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामनारायण विडारीले प्रतिपक्षले विधेयक पेस नगर्न भनी दिएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएकाले अब कानुन निर्माणको सामान्य प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र त्यसमा तोकिएको समयमा सांसदहरूले सहमतिबमोजिम वा अन्य विषय भएमा संशोधन हाल्न सक्ने बताउनुभयो ।
कानुनका समेत जानकार राष्ट्रियसभाका सदस्य विडारीले भन्नुभयो, “विधेयकलाई कुन रूपमा पारित गर्ने भन्ने सदनको अधिकार हो । यसमा सदन बाहिरका मान्छेको कुरा सुन्न हुँदैन भन्ने होइन तर सार्वभौम अधिकार सदनको हुनेछ । ”
ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धनका लागि मापदण्ड बनाएर निर्णय गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था भएका उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले आयोगको कार्यक्षेत्रमा सम्बन्धन पर्न सक्ने देखिए पनि डा. केसीजस्ता नागरिक अगुवाको सहमति र सुझावविपरीत अन्यथा निर्णय हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति र सम्बन्धन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप नभई विज्ञता र मापदण्ड लागू होस् भनेर विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केदारभक्त माथेमा उपकुलपति हुँदा र आफूहरू नेपाल प्राध्यापक सङ्घको पदाधिकारी हुँदा पहल गरे पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले राजनीतिक दबाबमा नेपालगन्जको मणिपाल अस्पताललाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिएपछि यस क्षेत्रमा विसङ्गति आरम्भ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद प्रधानले विगतमा आशयपत्र लिइसकेका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने वा आयोगले निर्णय गरेमा सम्बन्धन पाउन सक्ने सुविधा सहमतिमा देखिएको जनाउँदै यसबारे सदनमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले केसीसँगको सहमतिले मुलुक बनाउने सवालमा राज्य गम्भीर छ भन्ने देखाएको बताउँदै यसलाई संसद्ले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पारित गर्दा कुनै व्यक्तिले के पाउँछ भन्दा पनि राज्यले के पाउँछ भन्ने सवाललाई ध्यानमा राखिनेछ । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसमा हामी सचेत छौँ । ”
नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारभन्दा काँग्रेसको राजनीतिक स्वार्थ बढी हाबी हुने गरी अनशनलाई लिइएकाले अल्पकालीन समाधानका लागि सहमति भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा डा. केसी अनशनमा बस्न नपर्ने र नमिल्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । जनताको चाहनाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सदनले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाहका लागि सांसद तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा सहमतिबारे सांसदहरूलाई अवगत गराएको थियो । रासस
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी