हामी संघीयतामा गइसकेका छौँ । अब विकासको आधार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्ने हो । तर, अर्थमन्त्रीले एक चौथाईभन्दा पनि कम अर्थात् २२–२३ प्रतिशत मात्रै बजेट तल दिनुभएको छ । कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा जम्मा ४ खर्बजति बजेट मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । यो गम्भीर त्रुटि हो । कर धेरैजसो केन्द्रले नै नियन्त्रण गरिरहेको छ । तलैबाट विकास नभई विकासको आधार बन्दैन । ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, त्यसमा पनि बजेट विनियोजन राम्रोसँग भएको छैन । कुनै पनि आशाजनक कार्यक्रम र संस्थागत परिर्वतन हुने नयाँ योजना आएको छैन । बाह्य लगानी ल्याउने र प्रोत्साहित गर्ने कुरामा पनि बजेट चुकेको छ । पुरानैलाई निरन्तरता दिएर उहाँहरूले आफैँले देखाएको सपना तुहाउनुभएको छ । ठूलो अवसर गुमाउनुभएको छ ।
