निजीक्षेत्रको कुनै पनि आयोजना समयमा बनेका छैनन् । हरेकको आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने मिति (सीओडी)मा अवधि थप (आरसीओडी) गरी पेनाल्टीमा नपरी कुनै पनि सम्पन्न भएकै छैनन् । दुई–तीन वर्ष त निजीक्षेत्रको पनि ढिलो भएकै हुन्छन् ।
