छुट्टै राज्यको निम्ति सबैले समर्थन दिइरहेको बेलामा आन्दोलन थन्काएर जीटीए ग्रहण गर्नु वास्तवमा ‘फेरि अर्को दागोपाप ल्याउनु नै हो’ भन्ने बुझेका विभिन्न जातगोष्ठीलाई जीटीएले सम्बोधन गर्न सकेको भए के बोर्ड गठन गर्ने स्पेस राज्य सरकारले प्राप्त गर्थ्यो त ? राज्यले फाटो ल्यायो भनिरहेका विमल गुरूङले जीटीए बनाउँदा के सोचे, पैसा ? चोकी ? विकास ? त्यो कुन कुन जातिगोष्ठीले कति कति पाए?
