प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका, २०६८ को दफा ४ मा मलको मापदण्ड र गुणस्तरमध्ये चिस्यान प्रतिशत २० देखि ४० र न्यूनतम जम्मा नाइट्रोजन प्रतिशत १ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर दिव्या अर्गानिकले दायर गरेको मुद्दामा सो मापदण्ड तथा गुणस्तर अनुसारको भर्मि मल उत्पादन हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्देशिकालाई परिमार्जनका गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
