साइड वाकर्सलाई धरहरासँगै त्यस क्षेत्रमा रहेको पाँच रोपनी २ आना जग्गाको उपभोग, प्रयोग तथा सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय २०५५ साल कार्तिक १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । ५० वर्षका लागि दिइएको त्यो निर्णय त्यतिबेला निकै विवादमा परेको थियो । धरहरा चलाउन निजी कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि हालिएको थियो । जसका कारण त्यो काम केही वर्ष रोकियो । पछि साइड वाकर्सले लगातार ६ वर्ष लागेर वि.सं. २०६१ सालमा पुनः २० वर्षका लागि लिजमा लिन सफल भयो । बि.सं. २०८१ सम्मका लागि लिजमा लिएको उक्त कम्पनीले यसबाट अरबौ रकम असुल गरिसकेको छ ।
