सम्मिलित कार्यदलले २०५३ वैशाख महिनामा तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाई जनजाति पहिचानको परिभाषासहित प्रतिबेदन बुझाएपछि २०५४ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा एउटा सुचनामार्पmत ‘नेपाल जनजाति विकास समिति गठन आदेश (२०५४)’ ले मान्यता पाएको थियो । प्रतिष्ठानमा प्रत्येक आदिवासी जनजातिहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ९३ जनाको सञ्चालक परिषद् हुन्छ ।
