गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादक वा कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, काला बजारी ऐन र खाद्य ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने भए पनि कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता अखाद्य वस्तुको खुलेआम विक्री वितरण भइरहेको छ ।
