पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेपछि यसमा सरकारी कर्मचारी र विशेषज्ञ नियुक्त गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको होइन। यसलाई समयमा बजेट निकासा गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। यसमा सरकार उदासिन देखिएको पक्कै हो। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा एमाले नेतृत्वको सरकारको चासो देशभरिका आफ्ना कार्यकर्ताको एनजिओमार्फत् राज्यको स्रोत परिचालन होस् भन्नेमा बढी केन्द्रित रह्यो –जसको मारमा भूकम्पपिडित निर्दोष नागरिक परे। सरकारले पारदर्शिता र विश्वसनीयता देखाउन नसक्दा विदेशी दाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पुनर्निर्माणको काममा सरकारप्रति आश्वस्त हुन सकेनन्।
