विधायन समितिले असाधारण मिहिनेत गरेर विधेयकहरूलाई टुंगो लगाएको छ। विधायन समिति र यस अन्तर्गतका उपसमितिबाट मात्र पारित गर्दा सरोकारवालाहरूको अपनत्व नहुने ठानेर विधेयकहरूबारे नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा १६ वटा पुनरावेदन अदालतमा छलफल गरियो। जसमा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र नागरिक समाजका अगुवाहरू सहभागी भए। यसका अतिरिक्त दलित, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक आदिसँग पनि विधेयकहरूबारे छलफल गर्ने काम भयो। त्यसक्रममा विपरीत अवधारणा पनि नआएका हैनन्। एउटा पक्षको हित रक्षा गरिंदा अर्को पक्ष आहत हुने संभावनाप्रति संवेदनशील हुन जरूरी नै थियो। विधेयक टुंगो लगाउँदा यस कुरालाई ख्याल गर्दै सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न भएको छ।
