१० पुस, काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । तर, पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । हालसम्म भूकम्पले भत्काएका १० प्रतिशत घर मात्र तयार भएका छन् । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच वटा निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिग्रस्त ती घरमध्ये हालसम्म ७९ हजार चार सय ४२ को निर्माण सकिएको छ ।
प्राधिकरणको आँकडा हेर्दा हालसम्म पुनर्निर्माण भएका निजी आवासबाहेकका संरचना न्यून संख्यामा देखिन्छन् ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका ७५ सय विद्यालयमध्ये हालसम्म २७ सय सातको मात्र पुनर्निर्माण भएको छ । २२ सय ६ वटा विद्यालय भवन निर्माणाधीन छन् ।
यस्तै, भूकम्पबाट क्षति बेहोरेका ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म पाँच सय ५५ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । एक सय १९ वटाको संरचना निर्माणाधीन छ ।
भूकम्पबाट सात सय ५७ वटा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेकामा हालसम्म ८० वटाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । एक सय ११ यस्ता सम्पदा निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसबीचमा लामो समयदेखिको विवादका कारण महत्वपूर्ण मानिएका काठमाडौंको रानीपोखरी पुनर्निर्माण’bout अझै टुंगो लागिसकेको छैन । लामो रस्साकस्सीपछि धरहरा प्राधिकरणले नै बनाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका एक सय ९० घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ । जोखिमयुक्त मानिएका तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिएका सात सय ९१ बस्तीमा प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेको थियो ।
भौगर्भिक हिसाबले जोखिमयुक्त देखिएका बस्ती स्थानान्तरण हुने सुरसार छैन । ती बस्तीका दुई हजारभन्दा बढी पीडित त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।
उनीहरुलाई नयाँ जग्गा खरिदवापत दिने घोषणा गरिएको दुई लाख रुपैयाँ अतिरिक्त अनुदान पनि हालसम्म ४७ परिवारले मात्र लिएको देखिन्छ ।
यसैबीच, सरकारले पीडितलाई सामूहिक जमानीमा दिने घोषणा गरेको निर्व्याजी ऋणको टुंगो डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि लागेको छैन । अनुदान रकमले घर बनाउन अपुग हुने बताउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । करिब दुई महिनाअघि सरकारले त्यसैलाई सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प गएयता अनुदानलगायत पुनर्निर्माणका गतिविधिका लागि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
गत मंसिरसम्ममा ८९ अर्ब ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये सरकारले ६० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्राधिकरणको पुनर्निर्माण संयुक्त कोषबाट एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विश्व बैंकले आठ अर्ब ७९ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले तीन अर्ब ७० करोड र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चार अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । भारतले एक अर्ब १८ करोड र चीनले ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, यसबीचमा ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल हालसम्म पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजक रहेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रोजस्तै परिस्थिति भोगेका विश्वका विभिन्न मुलुकको अवस्था नियाल्दा पनि नेपालको पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक छ,’ उनी भन्छन् ।
आगामी असारसम्ममा ६० प्रतिशत पीडितलाई छानोको व्यवस्था गर्ने सीईओ भुसाल बताउँछन् । ‘अहिले नै पनि ८० हजार घर बनिसकेका छन्, एक लाख ९४ हजार घर निर्माणाधीन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले दैनिक दुई हजार हाराहारीमा घर बनिरहेका छन्, यो हेर्दा आगामी असारसम्ममा हामीले किटान गरेको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।’
आगामी एक महिनाभित्रैमा करिब ३६ हजार सिकर्मी/डकर्मी तयार हुने र त्यसपछि पुनर्निर्माणको कामले गति पाउने उनको भनाइ छ । काममा अनुपस्थित हुन थालेपछि पछिल्लो समय प्राविधिकहरुलाई स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनर्निर्माणमा आर्थिक समस्या हुने देखिएको छ । यसका लागि पुनः अर्को दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गठन हुनु अघिदेखि नै तीव्र राजनीतिकरणको शिकार भएको प्राधिकरण त्यसयता पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन सकेन । यही राजनीतिक दाउपेचका कारण भूकम्प गएको नौ महिनापछि मात्रै सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
१० पुस ०७२ मा प्राधिकरण गठन भएयता मात्रै तीन जनाले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । यसबीचमा प्राधिकरणका पहिलो सीईओ सुशील ज्ञवाली सरकार परिवर्तन भएपछि बर्खास्तीमा परे । २७ पुस ०७३ मा सरकारले डा. गोविन्दराज पोखरेललाई उनको ठाउँमा नियुक्त गर्‍यो । डा. पोखरेल पनि नौ महिनामै प्राधिकरणको नेतृत्व छाडेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न गए ।
गत ६ कात्तिकमा हालका सीईओ भुसाललाई जिम्मेवारी दिइयो । चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुने भएसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व पनि फेरिने चर्चा शुरु भइसकेको छ ।
सरकारले प्राधिकरणको अवधि पाँच वर्षका लागि तोकेको छ । यसबाहेक एक वर्ष समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । सबै गरेर प्राधिकरणको अवधि ६ वर्ष रहनेछ । तर, दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका घर र अन्य संरचना हेर्दा प्राधिकरणले आफ्नो लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने जानाकारहरुको ठम्याइ छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने निर्धारित समयमा करिब ७० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिए पनि उपलब्धिमुलक हुने बताउँछन् ।