काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधीत्व नगरी निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दर्ताको विषयमा आयोगसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
