उनले भने, ‘कैदीबन्दीको प्रजनन हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका बन्दै छ। अबको तीन महिनाभित्र यो तयार भइसक्नेछ। त्यसपछि मन्त्रालयमा पेस हुनेछ। मन्त्रालयबाट पास भएलगत्तै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ।’ सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीको प्रजनन हक सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा दिएको आदेशपछि विभाग निर्देशिका बनाउने तयारीमा जुटेको हो।
