एमाओवादी र मधेशी मोर्चा मात्र होइन, कांग्रेस र एमाले समेत मुलुकलाई कतै नपुर्‍याउने अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धनलाई मलजल गरिरहेका छन्।
एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको सत्ता साझेदारी, आन्दोलनको नाममा नेकपा–माओवादीसँग कांग्रेस र एमालेको गठजोड, तमलोपा–मजफो नेपालबीच तथा मजफो लोकतान्त्रिक र केही जातीय संगठनबीचको एकीकरण प्रयास, पूर्वपञ्चहरूको फेरि एउटै छातामुनि आउने मनसुवा– अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धनको यो श्रृंखलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक अभीष्टको 'धार्मिक–पर्यटन' पनि थपिएको छ। र, सबै पात्र आफ्ना अस्वाभाविक कार्यको परिणाम स्वाभाविक हुनेमा निश्चिन्त देखिन्छन्।
एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको अप्राकृतिक गठबन्धनको आधार चारबुँदे सहमति थियो, जसमा टेकेर भएको सत्तामा मोर्चाको सहवास मधेशको पक्षमा कत्तिको लाभदायी रह्यो भन्ने प्रश्न ज्यूँदै छ। मोर्चाको नेतृत्वपंक्तिका कोही पनि अहिले चारबुँदेको उच्चारण गर्दैनन्। मधेशले खोजेको संघीयताका लागि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा तराई–मधेशमा दुई प्रदेशको भूगोल मात्र छुट्याइदिएर 'जनसंविधान' बनाउन खोजेको एमाओवादीसँग मात्रै गठबन्धन गरेर के मोर्चाको अभिप्राय पूरा हुन्छ? एमाओवादीको 'क्रान्तिकारी भूमिसुधार' लाई मधेशी दलहरूले कसरी बुझेका छन्? आफ्नो अखडामा निम्त्याइएको बलियो शक्तिले आफ्नै खुट्टा कमजोर नबनाउला? आम मधेशीका मनमा अहिले उब्जिएका यस्तै प्रश्नहरूमा नाजवाफ मोर्चाका नेताहरू गठबन्धनप्रति नै सम्मोहित छन्।
आफ्ना अडान, आकांक्षा र योजनामा प्रष्ट नेकपा–माओवादीलेे मुलुकलाई अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि भन्दा फरक दिशामा लैजान खोजेको छ। तर कांग्रेस र एमाले सत्ता गठबन्धनको विरोध गर्नेे नाममा सहकार्य गरेर उसको राजनीतिक अभीष्टलाई वैधता दिइरहेका छन्। मधेशी राजनीतिमा पृथक् राजनीतिक पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामाजिक छवि र मान्यता बोकेका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुई फरक धारका प्रतिनिधि हुन्। तर, यतिखेर अज्ञात चाहनामा दुई दलबीच एकीकरण प्रक्रिया चलिरहेको छ।
अन्य मधेशी दलहरू पनि विगतका विसंगत चाहनाहरूलाई आफैंभित्र लुकाएर एउटै दल बनाउने 'महान् अनुष्ठान' मा लागेका छन्। राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्मका पूर्वपञ्च नेताहरू समेत 'दिव्यवाणी' प्राप्त गरेर एउटै शक्ति बन्ने सुरसारमा छन्। संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि ज्ञानेन्द्र शाह पनि राजनीतिक अभीष्ट बोकेर मन्दिर चहार्दै हिंडेका छन्, जसको उपलब्धि अखबार र टेलिभिजनमा अनुहार देखिनु मात्रै हो भन्ने कुरा थाहा भएर पनि। यस्ता अस्वाभाविक–अप्राकृतिक राजनीतिक अभ्यासबाट नेपाली राजनीतिका संकटहरू टर्दैनन्,बरु धु्रवीकरण बढ्छ रनिर्वाचन झ्न् पर धकेलिन्छ। तैपनि यस्ता अभ्यास किन भइराखेका छन् भन्नेबारे न राजनीतिक शक्तिहरूले मन्थन गरेका, न टिप्पणीकारहरूले चासो देखाएका छन्।
नेपालप्रति रुचि राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू समेत अप्राकृतिक अभ्यासबाट मुक्त छैनन्। लाग्छ, नेपाली समाजको सबै क्षेत्रमा यो अभ्यास प्रवेश गरेको छ। १२ बुँदे सहमतिको गंगोत्रीबाट हिंडेको नेपाली राजनीतिक यात्राको गंगा प्रदूषित र पथभ्रष्ट भइसकेको छ। यसको शिल्पीको रूपमा चिनिएको भारतका प्रयास र प्रयत्नले पनि सार्थक परिणाम दिनसकेका छैनन्। नेपालमा भारतका हितैषी भनेर चिनिएका राजनीतिकर्मीहरू समेत भारतप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएकोमा चिन्तित देखिएका छन्।
१२ बूँदे समझ्दारीका आधारमा कोरिएको मार्गचित्रको गन्तव्यमा नपुग्दै यसका परिकल्पनाकार दलहरूले अलग–अलग बाटो समाइसकेका छन्। कतिपयले नेपालका नयाँ शक्तिका रूपमा एमाओवादी, मधेशी र जनजातिलाई मानेका र उनीहरू बलियो भएको देख्न चाहेका छन्। मधेशी र जनजातिबीचमा गर्न खोजिएको एकीकरण प्रयास संयोग मात्रै देखिन्न। नेपालका पारम्परिक लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कांग्रेस र एमाले आफंैभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा फँसेका छन्। नेपाली राजनीतिमा नयाँ व्याकरण र नयाँ शब्दकोश बनाउने यो अभ्यासले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ? एकपटक पटरी छोडिसकेको राजनीतिको गाडी फेरि स्वाभाविक रूपमा पटरीमा आउन निकै समय लाग्छ।
अप्राकृतिक राजनीतिक अभ्यासले निकासमा विलम्ब मात्र होइन अनेकौं अप्ठ्यारा समेत सृजना गर्ने र राष्ट्रिय सामर्थ्य कमजोर पार्ने निश्चित छ। तसर्थ अहिले बनिरहेको अप्राकृतिक गठबन्धनले लोकतन्त्र र आम जनताका आकांक्षालाई समाप्त पार्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवार पक्षले राजनीतिलाई बेलैमा स्वाभाविक बाटोमा फर्काउने प्रयत्न गर्नुको विकल्प छैन।