सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि नै नेटवर्किङ व्यवसायसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश समेत दिएको थियो । संविधानबमोजिम कुनै पेसा व्यवसाय गर्न रोक्न नमिल्ने भएकाले नेटवर्किङ व्यवसायलाई भने बैधता दिन सर्वोच्चले भनेको थियो ।
