सरकारले प्रशासनिक कार्यलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्य यो योजना अघि सारेको छ । सोही अनुरुप जग्गालाई पनि क्रमशः ‘डिजिटलाइज्ड’ बनाउँदै स्मार्ट लालपुर्जा वितरण गरिने छ । ‘यसले जग्गा कारोबार पारदर्शी हुनका साथै प्रशासनिक कार्यलाई समेत छरितो र चुस्त बनाउने पौडेलले बताए । ‘स्मार्ट लालपुर्जा वितरणपछि हाल जग्गा कारोबारमा हुँदै आएको कर छलीजस्ता अनियमिताहरू हट्ने छ ।
