अदालतका श्रेस्तेदार डिल्लीराज शर्माअनुसार मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणी ३ (५) अनुसार पाँच वर्ष कैद तोकिएको छ । सोही महलको ३ (क) अनुसार शारीरिकरुपमा अस्वास्थ देखिएकोका महिलालाई करणी गरेकोमा थप पाँच वर्ष कैद सजाय गरिएको हो ।
