“दुई गाविसका स्थानीयको फिल्डबुक, श्रेस्ता, ढड्डा, मोठ र विसं २०५६ मा गाविसले लगत तयार गरी तिरो बुझ्ने गरेका छन्, यही प्रमाणका आधारमा स्थानीयसँग तिरो लिने तर उनीहरुलाई दिनुपर्ने सुविधा नदिने द्वैध नीति सरकारले लिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
