जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिको समेत सहभागिता रहने हिसाबले डाकिएको बैठकमा ६ वटा गाउँपालिका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो । स्थानीय क्षेत्रका सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागितामा आयोजित बैठकमा विद्युतबाटै छलफल सुरु भयो । पछिल्लो एक दशक देखि ठेक्कामा अल्झिएको विद्युत कछुवा गतिमा अघि बढेको सहभागीहरुको गुनासोका विच विद्युत विस्तारका लागि तेस्रो पटक ठेक्का लिएका ठेकेदार उपस्थित भएनन् । वन क्षेत्रमा अडकिएको फाइल बारे वन मन्त्रालयमा पहल गर्दै आएको निकाय क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख पनि बैठकमा थिएनन् ।
