पाँच वर्षमा यति गर्छौं भनेर घोषणापत्रमा भनेका छौं। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसक्नुभएको छ, ‘अब कोही नेपाली भोकै मर्दैन।' त्यसको लागि खाद्यन्न मौज्दात गर्नु पर्ने हो कि, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्नु पर्ने हो भनेर गृहकार्य भइरहेको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले 'कोही नेपाली जाडोले कठ्याङ्ग्रीएर मर्दैन' भन्नुभएको छ। त्यो भनेको राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हुन्छ भनेका छौं। त्यस्तै चरम गरिवी (जसलाई दुई छाक, एकसरो लगाउन र बस्नलाई आवास उपलब्ध छैन) अन्त्य गर्छौं भनेका छौं। यदि हामीले आधारभुत कुराहरू राज्यकै पहलमा अघि बढाउन सक्यौं भने सम्भवतः आम्दानीको वृद्धिले भन्दा त्यसको वितरणीय पक्षबाट हटाउन सकिन्छ।
