नेपालको संविधानको धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको यस मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यस ऐनको दफा १९ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहको नाममा ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।
यसको अक्षरशः पालना गर्नु यी निकायहरुको प्रथम कर्तव्य हो । आयोगले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा स्थानीय तहबाट सम्पादित काम सो अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा नियमित ढंगले सार्वजनिक गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेको छ । यसै गरी सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नू भनी अर्को बुँदामा आदेश जारी गरेको छ ।
साथै आयोगले स्थानीय तहलाई सूचना शाखा वा सूचना केन्द्रजस्ता निकाय÷संयन्त्र खडा गर्ने पहल गर्नुका साथै सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोगले स्थानीय तहमा आधुनिक सञ्चार प्रणाली लागू गर्नू र विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नू तथा स्थानीय तहको कानुन, नीति, वार्षिक कार्ययोजना, दीर्घकालीन सोचजस्ता दस्ताबेजहरू तयार गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनको सुनिश्चितता गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेको छ । यति आदेशको पालना मात्रैले पनि स्थानीय तहमा अपेक्षित पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने प्रायः निश्चित छ ।
कानुनले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर भनेको छ, यसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचना दिने मात्रै होइन, वर्षभरिमा उत्कृष्ट सूचना माग्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । समय–समयमा सूचना सार्वजनिक गर्न सूचना प्रवाहको मितिसहितको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कम्तीमा वर्षमा एकपटक भए पनि सूचनाको हकसम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरी आएको छ । यस्तो अन्तरक्रियामा आयोगले ७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ४ बमोजिम सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनेछौं भन्नुपर्नेछ ।
यसै गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ र नियमावलीको नं. ३ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित कामको विवरण प्रत्येक तीन–तीन महिना व्यतीत भएको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो कार्यालय परिसरभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नियमितरुपमा प्रकाशित गर्नेछौं भनी जनतासामु कबुल गर्नुपर्छ ।
साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ६ र नियमावलीको नं. २४ क बमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम, फोटो र सम्पर्क नम्बरसहितको फ्लेक्स बोर्ड आ–आफ्नो कार्यालय परिसरमा सार्वजनिक गर्नेछौं भन्नुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ७ बमोजिम नागरिकबाट माग हुने सूचना कानुनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं भन्नुपर्छ ।
स्थानीय तहबाट जारी गरिने यस्तो सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम सूचना मागसम्बन्धी निवेदनको छुट्टै दर्ता किताब र फाइल खडा गरी सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण अद्यावधिक गर्नेछौं, प्रत्येक महिनाको बैठकमा सूचना प्रवाहको एजेन्डा राख्नेछौं, प्रत्येक तीन–तीन महिना व्यतीत भएको १५ गतेका दिन प्रगति विवरणसहित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछौं र सूचना लिने–दिने संस्कृतिको विकास गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौं भनी जनतासामु कबुल गर्नुपर्दछ । यसो गरिएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति आमजनताको विश्वास र भरोसा सुदुढ हुनेछ, जसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर हुनै पर्छ ।
स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणको पहल गर्नुपर्छ । साथै सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त प्राइभेसी एक्ट पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकसित मुलुकमा क्षेत्रगत कानुन जस्तै– आरटीआई हेल्थ, आरटीआई एडुकेसन निर्माण गर्ने प्रचलन पनि छ, यस कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ । ऐन बन्न नसकुन्जेल स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सूचना प्रवाहको छुट्टै सञ्जाल अर्थात् अम्बुड्सम्यान निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालको कुनै कानुनमा नभएको सरकारी कागजातमा अति गोप्य र गोप्य छाप लगाउने प्रचलनलाई स्थानीय तहले हटाउनुपर्छ । तिनले आफ्ना कर्मचारीलाई गोपनीयताको शपथ गराउनुहुँदैन । कर्मचारीलाई गोपनीयता कायम राखेबापत होइन जनतालाई सुसूचित गरेबापत पुरस्कृत गर्ने वा पदोन्नति दिने थिति बसाल्नुपर्छ ।
नेपाली भाषाको अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा आफ्ना सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आमसञ्चारमाध्यम अर्थात् रेडियो, टिभी, अखबार, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल सबैको प्रयोग गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि सूचना मागकर्तालाई तत्काल सूचना दिन नसकिने भए सोको कारणसहितको जानकारी गराउनुपर्छ । साथै माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसम्बन्धी नभए तुरुन्त निवेदकलाई सोको जानकारी दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायमा भएको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कामको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ भन्ने कानुन व्यवस्थालाई स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय परिसरमा टाँस गर्नुपर्छ । असल नियतले गरेको काममा सजाय नहुने कानुनी व्यवस्थाको पनि सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ । कानुनमा सूचनाबापतको दस्तुर प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनिएकाले कम दस्तुरमा सूचना दिनुपर्छ ।
आफ्नो स्थानीय तहभित्रका स्थानीय बासिन्दालाई निःशुल्क सूचना दिनुपर्छ । निरक्षर वा शारीरिक रुपले लेख्न नसक्ने व्यक्तिले सूचना माग गरेमा सूचना अधिकारीले लिखित निवेदन तयार गरिदिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको वेबसाइट निर्माण गरी सबै प्रकारका सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । मोबाइल एप्स निर्माण गर्नुपर्छ ।
सूचना अधिकारीको ल्फेक्स बोर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचना प्रवाहमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । नागरिक बडापत्रमा सूचना मागको विषय पनि समावेश गर्नुपर्छ । वडापिच्छे होर्डिङ बोर्डमा सार्वजनिक जानकारीका सूचना र वार्षिक योजनामा परेका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ । सूचना प्रवाह गर्नु भनेको सेवाको बजारीकरण हो भनी बुभ्mन जरुरी छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा जनभेला गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन नीति तर्जुमामा चिन्तनको चौतारी आयोजना गर्नुपर्छ । भए गरेका काम कारबाहीउपर जनताको सहभागिता र सुझावका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । जनतामा कामको नतिजा प्रमाणित गर्न सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्छ । विकास निर्माणको काम भैरहेको स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमाका लागि गठन गरिने स्रोत अनुमान समिति र राजस्व परामर्श समितिको बैठक जनताका लागि खुल्ला गर्नुपर्छ । स्थानीय तह कार्यसमितिको बैठकको निर्णयहरु तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै न्यायिक समितिको इजलास खुल्ला गर्नुका साथै त्यस समितिको निर्णयमा सरोकारवालाकोे सहज पहुँच निर्माण गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र सार्वजनिक गर्नुका साथै कर्मचारीको कार्य बाँडफाँड र कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्ने गरी अनलाइन सेवा आरम्भ गरी यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । सुशासन ऐन, २०६४ बमोजिम प्रत्येक काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । निश्चित समयभित्र निर्णय गर्नुपर्छ ।
निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ । वेबसाइट निर्माण गरी सबै निवेदनहरु डाउनलोड गर्न र सेन्ड गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । जनतालाई घरदैलोमै सेवाप्रवाह गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सेवा प्रदानको सेवा शुल्क न्यायोचित हुने गरी तोक्नुपर्छ । सम्भव भएसम्मका काममा जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्छ । नियमितरुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम तीन–तीन महिनामा र सुशासन ऐनबमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आफ्ना स्थानीय तहका प्रत्यक घरधुरीका जनतासम्म सो प्रतिवेदन वितरण गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, मुलुक संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेकै कारण ७५३ वटा स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ द्वारा अधिकार पाएका हुन् । यथार्थमा यी स्थानीय सरकार नै हुन् । यिनले आफैं कानुन निर्माण गर्ने हैसियत राख्छन् ।
यिनले राजपत्र प्रकाशित गरिसकेका छन् । यिनै तथ्यहरुको आधारमा आमजनजिब्रोमा सिंहदरबार गाउँमै आइपुगेको छ भनिएको हो । यो यथार्थ पनि हो । यसर्थ यो गाउँमै आएको सिंहदरबारको शासन प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी हुनुपर्छ ।
आमजनताले लोकतन्त्र प्राप्तिको अनुभूति गर्नुपर्छ । यसका लागि लोकतन्त्रको प्राणवायुका रुपमा चिनिएको नागरिकको सूचनाको हकको पूर्ण सम्मान हुनुपर्छ । जुन स्थानीय तहले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारीपन, सुशासन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दछन्, उनीहरुले नै संघीयता र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नेछन् । यस काममा सबै स्थानीय तहलाई सफलता प्राप्त होस्, यही शुभकामना छ ।