त्यसपछिका दुई वर्षमा अख्तियारले यस विषयमा के–कस्तो अनुसन्धान गर्‍यो, सार्वजनिक जानकारीमा आएन । लोकमानसिंह कार्की पदमा रहँदासम्म संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उसकै शब्दमा ‘५८ करोड रुपैयाँ हिनामिना’ को यो मामिलामा खासै सक्रियता देखाएन । यद्यपि २७ माघ २०७३ मा आएर सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि अख्तियारलाई पत्राचार गर्दै ‘एन्फा अनियमिततामा भएको अनुसन्धानको प्रगति विवरण’ माग्यो । अख्तियारले बुझाएको ‘प्रगति विवरण’ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
