विकास निर्माण, पुँजीगत र अन्य शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा कुनैपनि आर्थिक अपचलन वा हिनामना हुन नदिन कडा नीति अवलम्वन गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । “संविधानको धारा २६७ अनुसार नै हामी विकास निर्माणमा सहभागी भएका हौं, त्यसको अधिनमा रहेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्छौं,” उनले भने । आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सैनिक मर्यादाभित्र रहेर सकल दर्जाहरुलाई खुल्ला छलफलमा सहभागी गराउन थालिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
