काठमाडौं, १९ पुस – एमाले स्थायी समितिको बैठकले गतिरोध अन्त्यका लागि सहमति जुटाउन लचिलो बन्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार बिहान बसेको बैठकले बैठकले सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेको निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सहमतिका लागि लचिलो बन्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण वा संशोधन संसद्को विशेषाधिकार भएको ठहर गर्दै संविधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधान संशोधन, निर्वाचन घोषणालगायतका विषयमा सहमति खोज्न लचिलो बन्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्नुनपर्ने निर्णय गरेपछि आकस्मिक रुपमा बोलाइएको बैठकले लचिलो बन्ने संकेत दिएको हो । यसले एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद् सुचारु हुने र राजनीतिक गतिरोधले पनि निकास पाउने संभावना बढेको छ ।
|एमालले संविधान संशोधन फिर्ता लिनुपर्ने र चुनाव घोषणा हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै एक महिनादेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । मंसिर १४ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे पनि अवरोधका कारण संसद्मा पेस हुन सकेको छैन । एमालेको अडानका कारण राजनीतिक गतिरोधले निकास पाउन सकेको छैन । एमालेले सहमति जुटाउनका लागि र परिस्थितिलाई सहज बनाउनका लागि लचिलो बन्न अरुलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
बैठकपछि एमालेले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रदेश सभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र हाम्रो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतकोे फैसलाले थप पुष्टि गरेको उल्लेख छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेका संघर्षरत ९ राजनीतिक दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसग परामर्श गरी पार्टीले भावी कदमको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश लगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको विरोध र संघर्षका लागि बैठकले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा यही पुस २२ गते राजधानीमा हुने ९ राजनीतिक दलको जनप्रदर्शनलाई अझ बढी सशक्त, प्रभावकारी बनाउदै व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान तथा निर्देशन गरेको छ ।