धनगढी, भदौ १६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी नगर क्षेत्र र टीकापुर क्षेत्रमा लगाएको निषेधाज्ञा (कफ्यु)को समय घटाएपछि लगातारको निषेधाज्ञाबाट प्रभावित जनजीवन केही सामान्य बन्न थालेको छ ।
निषेधाज्ञाको समय घटाएसँगै धनगढी र टीकापुरमा सर्वसाधारणको चहलपहल पनि बढ्न थालेको छ । स्थानीय प्रशासनले धनगढीमा दैनिक चार घन्टा र टीकापुरमा बिहानको समयमा निषेधाज्ञा फुकुवा गरेपछि जनजीवन सामान्य बन्न थालेकोे हो ।
निषेधाज्ञाको समय छोट्याउँदै स्थानीय प्रशासनले धनगढीमा आज मध्याह्न १२ बजेबाट अपराह्न ४ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसैगरी टीकापुर नगर क्षेत्रमा लगाइएको २४ घन्टे निषेधाज्ञाको समय बिहानको समयमा फुकुवा गरिएको छ । त्यहाँ आज बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म निषेधाज्ञा फुकुवा गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । रासस
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
काठमाडौँ, असोज १ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने आफ्नै पूर्ववर्ती फैसला सर्वाेच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट दुई वर्षअघि भएको खारेजी फैसला प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले शुक्रबार पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा पुनः सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेभएको छ ।
कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्दा राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरिएकोप्रति इजलासले प्रश्न उठाएको छ । त्यसलाई व्याख्या नगरी केवल समयावधिलाई मात्रै गरिएको व्याख्या संवैधानिक संरचनाको सिद्धान्तविपरीत रहेको इजलासको ठहर छ ।
‘मिति २०४१ साउन ९ देखि २०४७ असोज १९ गतेसम्म काम गरेको राजप्रासाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुनेगरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (ग)लाई पूर्णरूपमा हेरी गरिएको व्याख्या संवैधानिक संरचनाको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको योग्यतासम्बन्धी त्यस धारामा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनी उल्लेख छ । राजप्रासाद सेवाबाट २०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा सेवा परिवर्तन भई कार्की मुख्यसचिव हुनुभएको थियो । उहाँले २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा दिनुभएको थियो ।
यस्तै इजलासले तत्कालीन रायमाझी आयोगको सिफारिसलाई अन्यथा गर्नसक्ने अधिकार नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । ‘वस्तुतः रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्कीको हकमा प्रारम्भ भई कारबाहीयुक्त रहेको भन्ने देखियो, सो कारबाहीको कार्य अघि बढिसकेको हुँदा निज प्रत्यर्थीका सम्बन्धमा रायमाझी आयोगको सिफारिस अर्थपूर्ण रहेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगले सिफारिस गरिसकेको विषयलाई निष्प्रभावी हुनेगरी अन्यथा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार भएको देखिँदैन भनी यस अदालतबाट नजीर प्रतिपादित छ । ’
‘दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्भव हुन्छ भनी प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको एवम् उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (५) (ख)को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान गरिदिएको छ’ आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी इजलासले प्रमुख आयुक्त कार्की सम्बन्धित फाइल समयमा नपठाई फेलापरेपछि पठाउने जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘अतः पूर्वआदेशानुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२)ंअनुसार कारबाही हुने व्यहोरासमेत सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने’ आदेशमा भनिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले यसैसाता पारित गरेको त्यस दफामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे एक हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । यसअघि सर्वाेच्चले गत भदौ १० गते कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिको निर्णय सम्बन्धित फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रसहितको फाइल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट झिकाउने आदेश दिएको थियो । दुवै निकायले भूकम्पका कारण फाइल फेला नपरेको र फेला पर्नासाथ पठाउने जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका थिए ।
लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको बेला २०७० वैशाखमा कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँको नियुक्ति खारेजीको मागसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वाेच्चकै न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले खारेज गरेको थियो । त्यसपछि अर्यालले पुनः त्यो खारेजी फैसलाको पुनरावलोकनको मागसहित २०७२ मङ्सिर ९ गते सर्वाेच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयम् सम्मिलित इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा त्रुटि भेटिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित पेसी सूचीमा प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको ‘पूर्ण इजलास’ उल्लेख छ तर तीनै न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको पुनरावलोकन आदेशमा भने ‘संयुक्त इजलास’ उल्लेख छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको रिट निवेदन खारेजी फैसला पुनरावलोकन गर्न, निस्सा प्रदान गर्न गरिएको उक्त आदेशमा पूर्ण इजलास हुनुपर्नेमा संयुक्त इजलास उल्लेख गरिएको पाइएको छ । ‘पूर्ण इजलास नै हो, त्यो सामान्य त्रुटि हो’ सर्वाेच्चका एक अधिकारीले भन्नुभयो ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
राजु शिवा, पशुपतिनगर, पुस २ गते । अग्र्यानिक प्रमाणित भएपछि मात्र चिया विदेश निर्यात हुने भएपछि इलामका किसानहरु अग्र्यानिक चिया खेतीमा जुटेका छन् । छिमेकी भारतलगायत कतिपय युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा अग्र्यानिक बाहेकका चिया निकासी हुन नसक्ने भएपछि किसानहरु प्राङगारिक चिया खेतीमा लागेका हुन् । इलामको सा“खेजुङस्थित हिमालयन साँग्रिला टी प्रोड्युसर्स प्रालिमा आबद्ध ६ वटा चिया उत्पादक सहकारीको एक समूहले पूर्णरुपमा प्राङगारिक खेती पद्दति अवलम्बन गरेका छन् । हिमालयन साँग्रिलाका सञ्चालक कमलराज मैनालीले चिया उद्योगी र किसानले अब अग्र्यानिक प्रमाणित गरेर मात्र आफ्नो चिया विक्री गर्न सक्ने बताउनु हुन्छ । ‘अब अग्र्यानिक प्रमाणित नभएका चिया निकासी गर्न सकिन्न’–उहाँले भन्नुभयो–‘त्यसैले किसानहरु प्राङगारिक चिया खेतीतर्फ लागिहाल्नु पर्छ ।’ अहिले जिल्लाका ३ सय ७० किसानले २ सय १८ हेक्टर जमिनमा अग्र्यानिक चिया खेती शुरु गरेका छन् । लामकै फिक्कलस्थित सुन्दरपानीमा रहेको चिया उत्पादक कम्पनी गोर्खा टी स्टेटले आफूस“ग आबद्ध चिया उत्पादक किसानलाई अग्र्यानिक उत्पादनमा लाग्न प्रोत्साहन गरिरहेको बताएको छ । इलामलगायत देशका चार वटा चिया प्रशोधन कारखानाले अग्र्यानिक चिया उत्पादनका लागि आचारसंहिता जारी गरी सहकारी संस्थामार्फत अग्र्यानिक चिया उत्पादन गरिरहेका छन् । पा“चथरको कञ्चनजंघा र धनकुटाको गुरा“से चिया कारखानाले पनि विभिन्न मुलुकमा अग्र्यानिक चिया निर्यात गरिरहेका छन् । चिया कारखाना र किसानलाई अष्ट्रेलियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘नासा’ ले अग्र्यानिक प्रमाण–पत्र दिने गरेको छ । सन् २०१० देखि नासाले अग्र्यानिक चिया प्रमाणीकरण गर्न थालेको हो । हिमालयन साँग्रिलाले गत वर्È ३५ हजार किलोग्राम अग्र्यानिक तयारी चिया उत्पादन गरेको थियो । त्यसमध्ये १५ हजार किलो जर्मनी र बा“की भारत निकासी गरेको बताएको छ । उक्त वर्È १ सय ४१ किसानबाट हरियोपति संकलन गरेकोमा यो वर्È ३ सय ६० किसानबाट हरियोपति प्राप्त भएको साँग्रिलाले जानकारी दिएको छ । यो वर्È ७५ हजार किलो तयारी चिया उत्पादन गर्ने लक्ष्य कारखानाले लिएको छ । युरोपमा छाएको आर्थिक मन्दीका कारण यहा“ उत्पादित अग्र्यानिक चियाको माग केही कम भएको उत्पादक कम्पनीहरुले बताएका छन् । ‘अग्र्यानिक चिया खेती गर्ने किसान आफ्नो उत्पादनको बढी मूल्य पाउने आशा राख्छन्, तर सोअनुरुप बजारीकरण भने हुन सकेको छैन’–हिमालयनका म्यानेजर आरसी नेपालले भन्नुभयो–‘तर पनि हामीले यस्तो चिया उत्पादन तथा निकासीको प्रयत्न जारी नै राखेका छौं ।’ पछिल्लो समय अग्र्यानिक चिया उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले अमेरिका, जापानलगायतका तेस्रो मुलुकमा चिया निकासीका लागि पहल शुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रिय चिया उत्पादक सहकारी संघ नेपालले किसान, कारखाना र व्यापारीबीच समन्वय गरी अग्र्यानिक चिया उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दै आएको संघका अध्यÔ गोविन्द दाहाल बताउनु हुन्छ । ‘सन् २०१५ देखि भारतले पनि दार्जिलिङ्गका सबै ८७ वटा चिया कमानमा अग्र्यानिक उत्पादन गर्ने र अग्र्यानिक बाहेकका चिया भित्रन नदिने बताइसकेको छ’–उहाँले भन्नुभयो–‘त्यस कारण पनि अब अग्र्यानिक बाहकेका उत्पादनको अर्थ छैन ।’ नेपालमा हालसम्म करीब १० प्रतिशत चिया उत्पादक Ôेत्रका किसानले मात्रै अग्र्यानिक प्रमाणीकरण गरेको संघले जानकारी दिएको छ ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी