सरकारले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यको आधारमा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न नीतिगत तथा कानुनी उपाय खोज्न साउन ४ गते समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
