मलेशियाका पूर्वमन्त्रीले कामदारमाथि रकम ठगी गर्ने एक कम्पनीबाट घूस लिएको प्रमाण भेटिएपछि नेपाली कामदारबाट अवैध शुल्क असुल्ने कार्यमा उच्च तहको संलग्नताबारे थप पुष्टि भएको छ।
कात्तिकमा मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग (मलेशियन एन्टी–करप्सन कमिसन) ले मलेशियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् आन्तरिक मामिलामन्त्री अहमद जाहिद हमिदीलाई पक्राउ ग¥यो । आयोगले हमिदीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा ११ करोड ४१ लाख ४६ हजार ७५१ मलेशियन रिंगिट बराबरको रकम अवैध रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । उनी ३ जेठ २०७३ देखि २७ वैशाख २०७५ सम्म मन्त्री थिए ।
आयोगले उनी विरुद्ध ४५ वटा अभियोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये कालो धन वैध बनाएका २७, विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेका १० र घूस लिएका ८ वटा अभियोग छन् । घूस प्रकरणमध्येको एउटा मुद्दा हो, तीन वटा कम्पनीबाट लिएको रकम । हमिदीले तीन वटा फरक–फरक कम्पनीबाट २ करोड १२ लाख ५० हजार मलेशियन रिंगिट घूस लिएको आरोप लागेको छ ।
हमिदीले घूस लिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी नेपालसँग जोडिएको छ । आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको हमिदी विरुद्धको अभियोग पत्रमा मलेशियाको कम्पनी प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीका निर्देशक अज्लन साह जफ्रिलबाट उनले १९ साउन र १ चैत २०७४ मा कुल २० लाख मलेशियन रिंगिट बराबरका तीन वटा चेक घूस बापत बुझ्ेको उल्लेख छ । प्रोफाउन्ड रेडियन्स नेपालमा मलेशिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावासमा पुर्‍याउने काम गर्ने कम्पनी हो । कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावाससम्म पुर्‍याउने प्रणालीलाई ‘वान स्टप सेन्टर’ (ओएससी) भनिन्छ । यही प्रणाली प्रोफाउन्ड रेडियन्स मार्फत १९ वैशाख २०७३ देखि नेपालमा सञ्चालन भएको थियो । हमिदी आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका बेला नेपाल र पाकिस्तानमा प्रोफाउन्डलाई कामदारको भिसा सम्बन्धी काम गर्ने ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए ।
नेपालमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गरेको कम्पनीबाट हमिदीले घूस लिएको प्रमाण भेटिएपछि नेपाली कामदार ठग्न दुई देशका सरकारी अधिकारीबीच भएको मिलेमतो थप पुष्टि भएको छ । यसअघि नै हिमाल (२४–३० असार २०७५) मा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्रको अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट मार्फत मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट नेपाल र मलेशियाका सरकारी निकायहरूको संलग्नतामा कसरी रु.५ अर्ब ठगियो भन्नेबारे खुलासा गरिएको थियो ।
समाचार मार्फत कामदार लुट्ने काममा नेपालको श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक, व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको विषय प्रमाण सहित सार्वजनिक भएको थियो (हे. लिंक– https://bit.ly/2CI0EwW) । यस्तै, मलेशियामा त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी र केही एजेन्ट कम्पनीको नेपाली अधिकारीसँगको साँठगाँठमा कामदारबाट अवैध रकम असुल्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
हमिदीले घूस लिएको प्रोफाउन्ड त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रा.लि. कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गर्ने नाममा प्रति कामदार रु.२८०० असुल्ने गरेको थियो । भीएलएनले कामदारबाट उठाएको रकम प्रोफाउन्डलाई पठाउने गरेको र रकम असुले बापत भीएलएनले प्रति कामदार रु.४२० कमिसन पाउने गरेको थियो ।
ओएससी प्रणालीका नाममा भीएलएनले १९ वैशाख २०७३ देखि २०७५ वैशाखसम्म २ लाख ७ हजार ४१४ नेपाली कामदारबाट रु.५८ करोड ७ लाख ५९ हजार २०० असुल्यो । उक्त रकम भीएलएनले प्रोफाउन्ड रेडिएन्सलाई हुन्डी मार्फत पठाएको थियो । हुन्डी मार्फत मलेशियामा रकम पठाउन नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सहयोग गरेको थियो । सोही कम्पनीलाई तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीले ओएससी सम्बन्धी काम दिंदा २० लाख मलेशियन रिंगिट घूस लिएका थिए ।
घूस लिएको, कालो धन वैध बनाएको जस्ता आरोप खेपिरहेका हमिदी २० लाख रिंगिट धरौटी बुझएर तारेखमा रिहा भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतबाट २८ मंसीर २०७५ सम्मको समय पाएको छ । त्यसबीचमा हमिदी र संलग्न भनिएका थप कम्पनीमाथि छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
मलेशिया र नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीहरूको संलग्नतामा नेपाली कामदारबाट रु.५ अर्ब रकम असुलिएको र त्यो रकम हुण्डी मार्फत मलेशिया पु¥याएको खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचार हिमाल सँगै नेपाली टाइम्स मा पनि प्रकाशन भएको थियो । उक्त समाचार मलेशियाका मलेशियाकिनी, द डेली स्टार, द स्ट्रेट टाइम्स, द सन डेली, मले मेल, न्यू मलेशिया टाइम्स, सिंगापुरको याहु न्यूज लगायतका सञ्चारमाध्यमले समेत प्रकाशन गरे (हे.लिंक– https://bit.ly/205KoZo) ।
समाचार प्रकाशनपछि ६ साउनमा मलेशियाका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले पत्रकारलाई दिएको जवाफमा ‘नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको’ बताउँदै प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । हमिदीसँगको व्यापारिक र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रोफाउन्ड रेडियन्स, ‘बायोमेट्रिक’ सञ्चालन गर्ने बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी लगायतका एजेन्ट कम्पनीहरूले मलेशियाको सरकारबाट काम पाएका थिए ।
मलेशियाका एजेन्ट कम्पनी र तत्कालीन सरकारका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेपाली कामदार ठगिएको समाचार आएपछि मलेशियामा उक्त विषयले सार्वजनिक चर्चा पाएको थियो । सत्तासीन दलका सांसदले ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र सम्बन्धित कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान थाल्न माग गरेका थिए । त्यसपछि मलेशियाको नयाँ सरकारलाई कारबाही अघि बढाउन दबाब परेको थियो ।
सोही क्रममा मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गएको ८ साउनमा मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल लगायतको टोलीसँग नेपाली कामदारका समस्याबारे छलफल गरे । सोही प्रयत्नपछि कामदारले अतिरिक्त रकम तिर्नु नपर्ने विषय सहित यही १२ कात्तिकमा मलेशिया र नेपाल सरकारबीच समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने तयारी भइरहेको छ ।
साउनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्री एम. कुलासेगरनले नेपाली कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने काममा संलग्न कम्पनी बेस्टिनेटलाई निलम्बन गरिसकेको जानकारी गराए । नेपाल, बाङ्लादेश, चीन, भारत लगायत १४ देशबाट मलेशिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक अर्थात् स्वास्थ्य जाँच गर्ने निजी कम्पनी हो, बेस्टिनेट । उक्त कम्पनीले ६ असार २०७० देखि नेपालमा कैलाश खड्का अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेट्रिकको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यससँगै मलेशियाको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विभिन्न कम्पनी र सरकारी अधिकारी संलग्न रहेको नेपाली कामदारमाथिको ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा मन्त्रालयले विदेशी कामदारको व्यवस्थापन सम्बन्धी फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) लाई नेपाल सहितका सबै देशमा परिमार्जन गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मलेशियाका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय एजेन्ट कम्पनीहरू मार्फत भइरहेको काम बन्द गर्ने र उनीहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म मलेशियाको सरकारले बेस्टिनेटले सञ्चालन गरेको बायोमेट्रिक प्रणाली, प्रोफाउन्ड सहितका तीन वटा कम्पनीले सञ्चालन गरेको ओएससी प्रणाली र बेस्टिनेटले जीएसजी नेपाल प्रा.लि. मार्फत सञ्चालन गरेको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) प्रणालीलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
७ कात्तिकमा विदेशी कामदारको व्यवस्थापन विषयको संसद बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री मुहिद्दिन यासिनले आउटसोर्सिङ गरिएका एजेन्ट कम्पनीका माध्यमबाट विदेशी कामदार झ्किाउने व्यवस्था चाँडै अन्त्य गर्ने बताएका छन् । उनले भने, “हाम्रो उद्देश्य विदेशी कामदारमाथि भइरहेको अवाञ्छित क्रियाकलाप हटाउने र मानव तस्करी रोक्ने हो ।”
कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै ८ भदौ २०७२ मा मलेशिया पुगेका तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ (दायाँ) मलेशियाका गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीसँग ।
मलेशिया जाने कामदारबाट खासगरी भिसा लुअर नेगरा (भीएलएन), बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, आईएससी र वान स्टप सेन्टर (ओएससी) प्रणालीका नाममा अवैध रकम उठाइएको थियो । कामदारको भिसा प्रक्रियाको काम गर्ने भीएलएन प्रणालीलाई मलेशियाको एजेन्ट कम्पनी अल्ट्रा किराना एसडीएन बीएचडीले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रा.लि. मार्फत सञ्चालन गरेको थियो ।
कामदार बाहेक अन्य भिसामा मलेशिया जानेहरूका लागि अहिले पनि यो प्रणाली मार्फत ओएससी अनिवार्य गर्नै पर्ने प्रावधान छ । अहिले कामदारलाई मलेशिया जान रोक लगाइएको छ, तर पर्यटक वा विद्यार्थी भिसामा मलेशिया जानेहरूका लागि भीएलएन प्रणाली मार्फत भिसा प्रक्रियाको काम भइरहेको छ । भीएलएनले पर्यटक भिसामा मलेशिया जानेहरूबाट रु.७ हजार असुल्ने गरेको छ । (हे‍ रसिद) अल्ट्रा किरानाले भिसा प्रक्रियाका नाममा शुल्क असुल्ने काम चीनमा पनि जारी राखेको छ ।
भीएलएन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो प्रणाली ओएससी मार्फत कामदारको राहदानी संकलन गरेर मलेशियाको दूतावासमा पु¥याइन्छ र त्यस बापत कामदारबाट रकम असुलिन्छ । भीएलएन प्रणाली सञ्चालन गर्ने अल्ट्रा किराना ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि संलग्न भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले सन् २०१२ अगस्टदेखि चीनमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ ।
ओएससी प्रणाली चीनको कुन्मिङ र सांघाई, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को आबुधाबी र दुबई, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, म्यानमार, भियतनाम र अमेरिकामा अल्ट्रा किराना मार्फत नै सञ्चालन भइरहेको छ । अल्ट्रा किराना र अर्को कम्पनी एस फाइभलाई चीनमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्न अध्यागमन विभागले अनुमति दिंदा हमिदी मलेशियाको आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए । मलेशियामा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विभाग रहने व्यवस्था छ ।
मलेशियाको कम्पनी बेस्टिनेटले नेपालमा जीएसजी नेपाल प्रा.लि. मार्फत आईएससी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको थियो । नेपालमा यो प्रणाली सञ्चालन गर्नेमा मलेशियाको एस फाइभ कम्पनी पनि संलग्न छ । मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेट्रिक प्रणालीको काम बेस्टिनेट मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । त्यस वापत प्रति कामदार रु.४५०० बुझउनुपथ्र्यो । यस्तै, कामदारलाई अनलाइनमा दर्ता गर्ने बहानामा बेस्टिनेट मार्फत नै सञ्चालन भएको माइग्राम्स प्रणाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका थिए । बेस्टिनेट कम्पनीका सञ्चालक अमिनुल स्लाम अब्दुल नुरले नेपालका सरकारी अधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रभावमा पारेर आईएससी, बायोमेट्रिक र माइग्राम्स प्रणाली नेपाल भिœयाएको खुलासा हिमाल ले गरेको थियो ।
मलेशिया जाने कामदारमाथि भइरहेको लुटमाथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक गएको ४ जेठमा कारबाही अगाडि बढायो । श्रम मन्त्रालयले बायोमेट्रिकको काम गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी, जीएसजी र मलेशिया भीएलएन नेपाल कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाउँदै उनीहरूले कामदारबाट अवैध रूपमा रकम उठाएको निष्कर्ष निकाल्यो । श्रम मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य व्यवसायी, मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रा.लि.का अध्यक्ष राम श्रेष्ठ सहित ४४ जनालाई पक्राउ ग¥यो । जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोविन्द थपलिया र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का भने फरार रहेको बताइयो ।
यता प्रहरीले पक्राउ गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका ४४ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । उनीहरूमाथिको मुद्दा अदालतबाट टुंगिन भने बाँकी छ । भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठलाई मलेशिया जाने कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुलेको भन्दै रु.२ अर्ब ८६ करोड १५ लाख ८० हजार बिगो दाबी गरेर ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले थुनछेक आदेश मार्फत उनीसँग रु.१० लाख मात्र धरौटी माग्यो । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अदालतले न्यून धरौटी मागेको भन्दै टीका–टिप्पणी हुन थालेपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश बस्नेतमाथि छानबिन गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।
पक्राउ परेकाहरू धरौटीमा रिहा हुने, संलग्न भनिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन नटुंगिने र फरार भनिएका पक्राउ नपर्ने अवस्थाले यो मुद्दा नै कमजोर बन्ने त होइन भन्ने शंका बढेको छ । मलेशिया जाने कामदार ठगीमा उच्च तहका राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीको संलग्नता रहेको देखिए पनि उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । जबकि मलेशियामा यही मुद्दामा तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री पक्राउ परिसकेका छन् । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा ‘नेपालमा भने संलग्न उच्च तहका व्यक्तिलाई मिलेमतोमा उन्मुक्ति दिन चलखेल भइरहेको छ ।’
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भने ठगीमा संलग्न कम्पनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले परिणाम आउन केही समय पर्खनुपर्ने बताउँछन् । “पहिले मलेशियासँग एमओयू गर्छौं, त्यसपछि अन्य विषयमाथि कारबाही अगाडि बढ्छ”, विष्ट भन्छन् । संलग्न भनिएकाहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयको साथ चाहिने उनी बताउँछन् । तर, स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले फरार भनिएका जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई पक्राउ गर्न रुचि देखाएको छैन । श्रम मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “प्रहरीले थपलियालाई पक्राउ गर्न कुनै समस्या नभएको तर त्यसका लागि गृहको आदेश चाहिने बताएको छ ।”