प्रदेश सरकारले अधिकार विहिन बनाएको आरोप लगाउँदै आएको बेला संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार समेत संकुचित गर्न थालेको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु आफू खुशी विदेश जान थालेपछि बजेटको दुरुपयोग हुने संभावना बढेको जनाउँदै निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
