काठमाडौं । जनमत फेरिइसकेको छ । निर्वाचन गराउने सरकार सभ्य प्रजातान्त्रिक भाषामा भन्ने हो भने काम चलाउ बनिसकेको छ । नैतिकताको परिभाषामा भन्ने हो भने नैतिक हिसाबले वर्तमान सरकारसँग नितान्त प्रशासनिक काम गर्ने बाहेकका अधिकारहरु हुँदैनन् । अमेरिकामा सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा बाहिरिन लागेका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नियुक्त नगरी हुन लागेको निर्वाचनमा विजयी हुने राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने विवादले विश्वव्यापी चर्चा नपाएको होइन र वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचित भएपछि सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश नियुक्त गरेको कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको यो संक्रमणकालमा अब बन्ने सरकारलाई सहज रुपले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तथा भोलि गठन हुने सरकारलाई अप्ठेरो नहुने बनाउनु मात्र हो । प्रजातन्त्रको नाममा राजनीति गर्ने, प्रजातान्त्रिक संस्कारको दुहाइ दिने, हिजो निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा कम्युनिष्टहरुले जिते अधिनायकवाद लागू हुन्छ, रुन र हाँस्न समेत पाइँदैन भनेर जनताको भोट माग्ने कांग्रेस आज आफैँ अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोगदेखि सत्ताको चरम दुरुपयोग अनि सैन्यवादी चिन्तनसमेत वर्तमान कामचलाउ सरकारमा अलिक बढी नै हावी भएको देखिन्छ ।
सत्ता शक्ति र पैसाको चरम दुरुपयोग भएको छ । दीर्घकालीन महत्व बोक्ने निर्णयहरु दुई हप्तापछि विस्थापित हुने सरकारले गरिरहेको छ । कार्यकर्ताहरुलाई पैसा बाँड्ने कार्यदेखि लिएर सुटकेसभरि पैसा बोकेर ल्याउनेका काम प्राथमिकताका साथ गरिरहेको छ । प्रत्येक दिनजसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका छन्, केही विवादास्पद निर्णयहरु गरिएका छन् अनि प्रजातन्त्रको नाममा क्याब्रे गरिरहेका छन् । जनताको शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रुपले गाँसिएको सुरक्षा निकायलाई निकम्मा बनाउन यो सरकार कम्मर कसेर लागेको प्रतीत हुन्छ । मुलुक संघीयताको पहिलो खुड्किलोमा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयताका अनेक चुनौतीहरुलाई पार गरेर मुलुकलाई संघीयताको नयाँ एकदमै नयाँ परिवेशमा स्थापित गराउनु छ ।
स्थानीय, संघीय र प्रदेश निर्वाचनको क्रममा भएका भीमकाय खर्चहरुलाई बिर्साउने गरी नयाँ नेपाल निर्माणमा जुट्नु पर्नेछ । त्यस हिसाबले अब बन्ने सरकारका अघि धेरै चुनौतीहरु छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय चुनौतीहरु सामना गर्न मुलुकमा अब बन्ने सरकारले कति दिन र रात अबेरसम्म खट्नु पर्ने हो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । भूकम्पपीडितका घरहरु अझै बनिसकेका छैनन् र अझै कति समय लाग्ने हो त्यो आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा दुई हप्तामा बाहिरिने सरकारले अब बन्ने सरकारको लागि सुरक्षा, विकास र समृद्धि नै ठूलो बाधा बन्ने गरी जुन हिसाबले अप्रासंगिक रुपले अनावश्यक खर्च र निर्णयहरु गरिरहेछ ।
यो सरकार सत्ता हस्तान्तरण गर्नु परेको चोटमा विक्षिप्त बनिसकेको छ । प्रजातान्त्रिक नैतिकता र मर्यादा, मूल्य अनि मान्यता बिर्सिसकेको वर्तमान सरकारले यी सबै काम गरिरहँदा केही आशालाग्दा व्यक्तिहरुको भनाइ अझ कपटी बनेर आमसञ्चारमा आएका छन् । कोही वाम गठबन्धन नटुटेसम्म हामीलाई फाइदा नहुने भएकोले जसरी भए पनि वाम गठबन्धन तोड्नुपर्छ भन्छन् भने कोही कांग्रेसले भरेको ढुकुटी खर्च गर्ने अधिकार पनि कांग्रेसलाई छ भन्छन् । के प्रजातन्त्र फुटको व्यापार हो या के प्रजातन्त्र राज्यको ढुकुटीलाई विना कुनै अध्ययन आफ्ना समर्थकको विलासिताको लागि खर्चिनु हो या के प्रजातन्त्र एकपटक निर्वाचन हारेपश्चात् सबै राज्यका अवयवलाई परिचालित हुनै नसक्ने गरी प्यारालाइज्ड गरेर बाहिरिनु हो ?
बानेश्वरको चोकमा जुत्ता पालिस गरेर राजनीति सुध्रिँदैन कांग्रेस जनहरु, जानुस् पहिला नेतृत्वलाई प्रजातान्त्रिक बन्न उत्प्रेरित गर्नुस् । कांग्रेस अहिले प्रजातन्त्र र तानाशाही चरित्रको सामूहिक अभ्यास गरिरहेको दलझैं प्रतीत भइरहेछ । यसका केही कार्यकर्ताहरु सहिद दिवसको दिन बानेश्वरमा जुत्ता पालिस गरेर राजनीति धमिलो होइन चम्किलो हुनुपर्छ भन्दै छन् भने यसका सुप्रिमोहरु बालुवाटारमा हुर्किंदै गरेको राणा शाही संस्कारसँग कोठे बैठक गरेर कसरी मुलुकका सबै अवसरहरुमा एकछत्रीय कब्जा जमाउने भनेर व्यूह रचना गरिरहेका छन् ।
देश विकास र समृद्धि नै प्रमुख एजेण्डा बनाएको कुनै प्रजातान्त्रिक दल एउटा हारसँग यति धेरै त्रसित भएको आजसम्म देखिएको थिएन । देशका जनताको उत्तरोत्तर प्रगति र उनीहरुको आकाशिँदो जीवनशैलीलाई प्रमुख एजेण्डा बोकेको कुनै प्रजातान्त्रिक दल एउटा हार देखेर यति स्खलित भएको पनि कहिले देखिएको थिएन । सत्ताबाट हाँसीहाँसी बहिर्गमन गर्नु नै प्रजातन्त्रको विशेषता हो । बेलायतबाट शुरु भएको संसदीय व्यवस्था अपनाउने हामीले बेलायती राजनीतिज्ञहरुले देखाएका नैतिक व्यवहारलाई किन अवलम्बन गर्न सक्दैनौं ? युरोपियन युनियनमा ब्रिटेन रहने वा नरहने भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा ब्रिटेनले युरोपियन युनियन छाड्ने पक्षको विजयपश्चात् तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले तत्काल राजीनामा दिएर जनमतविपरीत एक दिन पनि सत्तामा बस्नु प्रजातन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रवादीहरुको लागि र प्रजातन्त्र प्रेमी नागरिकहरुप्रति लज्जास्पद भएको उदाहरण पेश गरेका थिए । यही प्रकरणमा बेलायतले युरोपियन युनियन छाड्नुपर्छ भनेर लागेकी थेरेसा मेले नयाँ जनमत प्राप्त गरेको हिसाबले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गरेको कुरा पनि यसो प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसीहरुले सम्झी मात्र दिए अबको ४÷५ वर्षपछि जनतामाझ प्रजातन्त्र बिकेर भोट माग्न जाँदा सहज हुन्थ्यो कि ? के हाम्रो प्रजातन्त्रको जन्मदाता कांग्रेसले यसो गर्न सक्छ ?
हिजो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्ने हिम्मत जुटाउन नसकेर राष्ट्रियताको नारा गुमाएको कांग्रेस, १ वर्षअघि आईजीपी प्रकरणमा नांगिएर प्रजातन्त्रको मूल मर्म योग्यताको उच्चतम कदर हुने समाजवादको नारा गुमाएको कांग्रेस, फेरि ६ महिना अगाडि उच्च नैतिक छवि बोकेकी प्रधानन्यायाधीशमाथि औचित्य साबित नै गर्न नसकिने महाभियोग लगेको प्रकरणबाट कानुनी राज्य र न्यायिक सर्वोच्चताको नारासमेत गुमाएपश्चात् पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र समानुपातिक निर्वाचनको सहारामा दोस्रो दल बन्न पुगेको छ । सबैभन्दा लज्जास्पद त के छ भने ४ वर्ष अगाडिको पहिलो ठूलो दल आज आफैले सत्ता, शक्ति, पावर र पैसाको दुरुपयोग गर्दा समेत केन्द्रमा दोस्रो दल र सातवटा मध्ये कुनै एक प्रदेशमा पनि सरकार बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
कांग्रेसले अहिले जे गर्दै छ, त्यसको ताबेदारी कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गर्छन् भने तिनीहरु दण्डित हुनुपर्छ र अबको सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने निर्णयलाई एकदेखि १० सम्मको प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । किनकि सरकारको नेतृत्व फेरिँदै छ, नयाँ सरकारले गर्ने कार्य, दीर्घकालीन र रणनैतिक महत्वका निर्णय लिने कार्यहरुलाई स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रका पहरेदारहरुले रोक्दैनन् भने तिनीहरुलाई दण्डित नगरीकन अब बन्ने सरकारले कुद्न त के वामे सर्नसमेत सक्दैन । संघीयताको संघारमा बाहिरिन लागेको सरकारले सुरक्षा निकायमा दरबन्दी थप्ने, सरुवा बढुवा गर्ने, पाँडे पजनी गर्ने, राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने, ढुकुटीलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा परिचालित गर्नेलगायतका कार्यलाई कुनै हालतमा पनि प्रजातान्त्रिक मर्यादाबमोजिमका मानिँदैन र मान्न पनि सकिँदैन ।
प्रजातान्त्रिक संविधानबमोजिमको निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ लगभगको बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले प्रजातान्त्रिक मर्यादाविपरीत भएका गैर प्रजातान्त्रिक कार्यहरु र त्यस्ता कार्यहरु गर्ने कुत्सित मनसायलाई नरोक्ने कर्मचारीतन्त्रलाई समेत दण्डित गर्नुपर्छ । दुई हप्ता सरुवा, बढुवा, दरबन्दी थप, ३० वर्षे हटाउने जस्ता निर्णय नगर्दा कुनै पहिरो, बाढी, महाभूकम्प वा महाप्रलय नै जाने होइन, तसर्थ बाहिरिन लागेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु नगरोस् ।