लेखनाथ, ७ वैशाख । सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । यस्तो अचम्म लाग्ने काम कास्कीले गरेको छ । जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीले नेपाल टेलिकमले
