इलेक्ट्रिक सवारी भित्राउँदा दिइने छुटका लागि यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई सिफारिससहित अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयातकर्ता कम्पनीले सहजै पाउनुपर्ने सुविधा दिन नमान्दै पाखरेलले घुस मागेका थिए ।
