विमुद्रिकरण लागु गरिएको दोस्रा बर्ष लाग्दा पनि यसको सान्दर्भिकतालाई केन्द्र सरकारले अझै पनि पुष्टि गर्न नसकेको आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष तथा दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालले बताएका छन् ।
केजरीवालले बिहीबार मोदी सरकारले भारतीय पूराना मुद्रामा लगाएको रोकलाई पुष्टि गर्न नसकेको बताए । उनले केन्द्र सरकारले के उद्देश्यले विमुद्रिकरणलाई लागु गरेको हो यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारीबाट राजनीतिक नेतृवमा पुगेका केजरीवालले विमुद्रिकरण भारतीय अर्थतन्त्रमा आफ्नै कारण सिर्जना गरिएको गहिरो चोट भएको प्रतिक्रिया दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ को नोभेम्बर ८ मा तत्कालिन समयमा प्रचलित भारतीय एक हजार रूपैयाँ तथा ५०० रूपैयाँका नोटमा सोही दिनदेखि लागु हुनेगरी रोक लगाइएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले बजारमा कर छली गरी थुपारिएको कालो धनलाई नियन्त्रण गर्न विमुद्रिकरण गर्नु परेको बताउनुभएको थियो । यसप्रति भारतीय व्यवसायी, प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कङ्ग्रेस तथा आम आदमी पार्टीको विमति रहँदै आएको छ ।
मोदी सरकारद्वारा भएका ‘वित्तीय घोटाला’का कैयौँ उदाहरण छन् । विमुद्रिकरण भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर पार्न सरकार आफैले लगाएको गहिरो चोट हो । विमुद्रिकरण गरिएको दुई बर्ष बित्दासमेत राज्यले किन उक्त कदम लिएको हो यसको रहस्य अझै खुलेको छैन ।
पूराना एक हजार तथा ५०० दरका भारतीय रूपैयाका नोटमाथिको एक्कासीको प्रतिबन्धका कारण बैङ्कहरूमा तरलताको अभाव हुँदा नयाँ नोट निकाल्न बैङ्क तथा तिनीहरूका एटिएममा लामो लाइन भारतीय जनताले लामो समयसम्म दःख खेप्नुपरेको केजरीवालको दावी थियो ।
कालो धन नियन्त्रण तथा आतङ्कवाद तथा नक्सलवादलाई कमजोर पार्न लिइएको भनिएको कदमको सरकारले भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर पार्न लिएको अनुचित कदमका रूपमा विपक्षीहरूले लिने गरेका छन् । सरकारको उक्त कदम ‘गलत सल्लाहका कारण आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रका लागि लिइएको घातक’ निर्णयका रूपमा उनीहरूले लिने गर्छन् ।
तर बिजेपी नेतृत्वको सरकारले उक्त कदमको प्रतिरक्षा गर्दै यो गैरकानूनी रूपमा राखिएको धनलाई शुद्धिकरण गर्न सरकारले लिएको अडानका रूपमा बताउँदै नेतृत्वको बचाउ गर्दै आएको छ ।