नयाँदिल्ली — भारतको पुनेमा सोमबार शुरु विमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाल र थाइल्याण्ड पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी भएका छन् । अर्ध सहरी क्षेत्रमा प्रतिआतंकवादविरुद्धको तयारीका लागि आयोजना गरिएको ‘माइलेक्स–२०१८’ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका ३ अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी भएका हुन् ।
कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुनुलाई सावभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णयका रुपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन् । यति कारणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
भारतीय संचारमाध्यले भने नेपालले विमस्टेक सम्मेलनका क्रममा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार अभ्यासमा सहभागी नहुनु उपयुक्त नभएको जनाएका छन् ।
दुई साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोवामा हुने प्रतिआतंकवादसम्बन्धी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन बिमस्टेक राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका थिए । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत केभी राजन भारतले सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिने आशा गरे पनि अचानक पछि हटदा केही चित्त दुख्नु स्वाभाविक भए पनि यही घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या सुरु हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताउँछन् ।
‘भारतले चाहँदैमा नेपाल सधैँ सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । नेपालको आफ्नो दृष्टिकोण हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले चित्त दुखाउनुको तुक छैन । किनकि यो कुनै नीतिगत निर्णय होइन । नेपाल आफ्नो हित हेरेर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ ।’
बिमस्टेक मामिलाका जानकार तथा ब्रुकिंग्स इन्डियाका रिर्सच फेलो कन्स्टयान्टिनो हयाभिरले आफ्नो टिवटमा नेपालको यो निर्णय सैन्य साझेदारीको सीमा र यसले संगठनलाई पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा भारतलाई पाठ भएको जनाएका छन् । ‘स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौतालाई थाती राखेर भारत सुरक्षा विषयमा केन्द्रित भएको छ । बिमस्टेकको प्राथमिकता क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनु र बंगालको खाडीको सञ्जाल ब्युँताउनु हो,’ उनले करिब दुई साताअघि प्रकाशित एक लेखमा जनाएका छन् ।
दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सुरक्षासम्बन्धी थिंक टयांक आइडिएसका रिसर्च फेलो निहार नायक संयुक्त सैन्य अभ्याससम्बन्धी प्रस्ताव अनौपचारिक भएकाले त्यसमा भाग नलिने निर्णयलाई धेरै उचाल्नु अर्थहीन हुने बताउँछन् । ‘औपचारिक प्रस्ताव भए त्यो सबैभन्दा पहिले सचिवालय र महासचिवमार्फत पेस हुनुपर्छ । यसरी अनौपचारिक ढंगबाट ल्याइएको प्रस्ताव भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै एउटा सार्वभौम मुलुकको सरकार र सेनाले मान्नैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने नेपालको निर्णयप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाको मंगलबारको अंकमा नेपालको निर्णय एकदमै गलत समयमा भएको र यसले भारतलाई चोट दिएको उल्लेख छ । पूर्वविदेश सचिव कवल सिब्बलाई उद्धृत गर्दै नेपालको यो कदमले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने जनाइएको छ ।
आगामी साता नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन गइरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले पुनाको सैन्य अभ्यासमा भाग लिएको भए सन्तुलन रहने धारणा सिब्बलको छ । ‘यस्ता कदमले भारतको धारणा बदलिने र यसको मूल्य भविष्यमा नेपालले संकट बेहोर्दा मात्र थाहा हुनेछ,’ सिब्बललाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ । सोही पत्रिकाको आइतबारको संस्करणमा नेपालले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिएर भारतको उपेक्षा गरेको उल्लेख गरिएको थियो । यो निर्णयका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनप्रतिको झुकाव र सत्तारूढ दलभित्र र बाहिर चर्को विरोध प्रमुख कारण रहेको पत्रिकाले औंल्याएको थियो ।
अर्को अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिनुका पछाडि आन्तरिक दबाब रहेको नेपालको भनाइबाट दिल्ली विश्वस्त हुन नसकेकोदाबी गरेको छ । यससम्बन्धमा भारतको विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘नेपालको यो निर्णयले भारत र पूरै बिमस्टेकलाई लज्जास्पद स्थितिमा पुर्‍याएको छ,’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले जनाएको छ ।
यो कदमलाई कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र चीनबीच हालै काठमाडौंमा भएको पारवहन प्रोटोकल समझदारीसँग पनि जोडेर हेरेका छन् । भारतको अंग्रेजी अनलाइन न्युज पोर्टल द प्रिन्टले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने निर्णय र पारवहन प्रोटोकल समझदारीका सम्बन्धमा भारतले नेपालसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
उक्त पत्रिकाले नेपालको निर्णय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि गैरकूटनीतिक प्रहारका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वराजदूत राजन भने पछिल्लो निणर्यले दुई देशबीचको सुदृढ र विश्वासिलो सम्बन्धमा कुनै अविश्वास सिर्जना गर्नेमा आफूलाई रत्तिभर विश्वास नभएको बताउँछन् ।
नेपालको निर्णयलाई भारतविरुद्ध भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति भारतीय सञ्चारमाध्यममा विगतदेखि नै रहँदै आएको उनको जिकिर छ । ‘यो कुनै ठूलो नीतिगत निर्णय होइन । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच समझदारी विकास भएको हुँदा यो निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही फरक पार्दैन,’ उनले भने ।
‘यही एउटा निर्णयले नेपाल भारतविरोधी भयो भन्नेमा मलाई विश्वास छैन, भारतीय मिडियाले अनावश्यक ढंगले उठाइरहेका मात्र हुन् । थाइल्यान्डले पनि भाग लिएन, ऊ भारतविरोधी भयो त ?’ राजनले प्रतिप्रश्न गरे ।
काठमाडौं/हेटौंडा/उदयपुर — धरान–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौंडा सडक बनाउने क्रममा चुरे र महाभारत क्षेत्रका १२ हजारभन्दा बढी ठूला रूख काटिइसकेका छन् । झापादेखि डडेलधुरासम्म १२ सय किमि पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार यसै वर्षदेखि काम थालिएको हो ।
विकास निर्माण आयोजनाका लागि रूख काट्दा एउटा बराबर २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म दुवै खण्डमा एउटै बिरुवा रोपिएको छैन । डिभिजन वन कार्यालयले लागत स्टमेट र रोप्ने स्थान नदिँदा बिरुवा रोप्न नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ । डिभिजन वन, मकवानपुरका प्रमुख प्रल्हाद धितालले भने आयोजनाले रूख रोप्नेबारे पत्राचारै नगरेको बताए । ‘रूख रोप्छु स्थान चाहियो भनेर पत्राचार गर्नुपर्ने हो,’ धितालले भने, ‘अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आएकै छैन ।’
चुरेमा रूख काटिँदा र डोजर चलाइँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । चुरे क्षेत्रमै विद्यावारिधि गरेका विजयसिंह दनुवारका अनुसार यो सडकको धेरै भाग चुरे र केही महाभारतमा पर्छ । ‘त्रियुगादेखि मकवानपुरको फापरबारी–छतिवनसम्मै चुरे र महाभारत क्षेत्रमा डोजर चलाइने हुँदा त्यसको असर तराई–मधेसमा पर्छ,’ उनले भने, ‘कमलो पहाड भत्किने भएकाले अत्यधिक भूक्षयको सम्भावना छ ।’ राजमार्ग बनेपछि मानवीय चाप बढ्न गई चुरेमा अतिक्रमण र स्रोत दोहन हुन सक्ने दनुवारको विश्लेषण छ ।
सडक बनिरहेको क्षेत्रमा अहिले पनि खोलाखोल्सी छन् । त्यही ठाउँमा दोहन भए कमलो माटो बगेर तलतिरको मलिलो जमिन पुरिने दनुवारको चिन्ता छ । ‘चुरेको माटो बगेर गएपछि बाँकी अन्नभण्डारसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तत्काल देखिने विकासले विकराल अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।’
संरक्षण कार्यक्रम चलिरहेकै बेला त्यही क्षेत्रलाई विध्वंस गरेर राजमार्ग योजना अघि सारिएकामा गुरुयोजना बनाउने टोलीका संयोजक वन विज्ञ विनोद भट्टलाई मन परेको छैन । ‘सरकार आफैंले चुरे संरक्षण गर्छु भन्ने अनि अहिले त्यहीं ध्वंस गर्ने रणनीति बुझ्न सकिएन,’ भट्टले भने, ‘प्राथमिकता के हो भन्नेमा सरकार अलमलिएको देखिन्छ ।’ चुरे दोहनले कोसी, वाग्मतीजस्ता ठूला नदीसाथै स–साना खोला र खोल्सीमा गेग्रानको मात्रा अत्यधिक हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ । ‘त्यसरी बगेर आउने गेग्रानले जमिन, पुल, पुलेसा र मानवीय बस्तीसमेत पुर्न सक्छ,’ दनुवारले भने । जथाभावी खनिने सडकले चुरे क्षेत्रको जैविक विविधतालाई समेत नामेट पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
धरान–गाईघाट–हेटौंडा सडक करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत काम भइसक्यो । पुलको ४० प्रतिशत काम सकियो । लोजार, माझी र कालीखोलामा पुल बनेका छन् । पश्चिमी क्षेत्रमा ३३ वटा पुल पर्छन् । त्यहाँ पनि तीनवटा बनिसके । १२ वटा पुलको ५० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेन बनाइँदै छ भने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी राजमार्ग तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् ।
पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) को निर्माण अन्तिम चरणमा छ । २०७२ चैत २९ को राजपत्रमा सहायक सडक मार्गमा मध्यभागबाट दायाँबाया १५/१५ मिटर सीमा कायम गरिने उल्लेख छ । सरकारले उक्त सडकलाई प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर चालु वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो सडकअन्तर्गत मकवानपुरमा १२ र सिन्धुलीमा २१ वटा पुल पर्छन् । करिब १५ महिनामा ३३ वटै पुल निर्माण गरिसक्ने आयोजनाले दाबी गरेको छ । १ सय १५ किमिध्ये ७० किलोमिटर टेवा पर्खाल, नाली कजवे निर्माणसाथै ११/११ मिटर चौडा बनाइसकिएको छ । ४० किमिमा कालोपत्रे तयारी अन्तिम चरणमा छ ।
‘आगामी २ वर्षभित्र धरान–चतरा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ,’ आयोजना प्रमुख रानाभाटले भने, ‘सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाले २ वर्षभित्र यहाँ सवारीसाधन गुड्न थाल्छन् ।’ मदन भण्डारी राजमार्ग हेटौंडाबाट नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोट हुँदै पाल्पाको रामपुर, राम्दी, रिडी, तम्घास, सिमलटारी, घोराही, तुलसीपुर, सुर्खेत, बीपीनगर, सहजपुर, जोगबुढा हुँदै रुपाल पुगेर अन्त्य हुनेछ । चुरे विज्ञ दनुवारले राजमार्ग बनाउने क्रममा दाङ, सुर्खेत, डोटी र डडेलधुरामा सबैभन्दा बढी चुरे विनाश हुने जनाए । ‘कमलो चुरेमा अहिले नै पहिरोको संख्या अत्यधिक छ,’ उनले भने, ‘त्यहीं डोजर चलाउँदा थामिनसक्नु हुन्छ ।’
त्रिचन्द्र कलेजको भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक सुबोध ढकाल चुरे क्षेत्रबाट सडक बनाउनुअघि ‘बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा देखिएको समस्या मिहिन तरिकाले हेर्न सुझाउँछन् । ‘चुरेमा सडक बनाउनै नहुने होइन तर संवेदनशील स्थान पहिचान गर्न नसकिए लामो समयसम्म समस्या निम्तिन सक्छ,’ उनले भने, ‘चुरे कमजोर र संवेदनशील हुने भएकाले जति बेला पनि विकराल रूप लिन सक्छ ।’ चुरे समितिको सहयोगमा त्रिविको वातावरण तथा विज्ञान केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनअनुसार २२ जिल्लाका चुरे क्षेत्रमा करिब १० हजार हाराहारी पहिरो छन् । ढकालका अनुसार यी पहिरो सन् २००० देखि सन् २०१७ सम्म निम्तिएका हुन् ।