अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, प्राणी उद्यान, सभागृह, राजमार्ग, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशका बीचमा गर्नुपर्ने विकास, स्मार्ट सिटी, ठूलाठूला विद्युत् उत्पादनलगायत विकासनिर्माण स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नभई सङ्घीय सरकारले गर्ने धारणा समेत बस्नेतले राखाे ।
