प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण हुने घोषणासँगै भारत भ्रमणमा छलफल हुनुपर्ने एजेण्डामा बहस हुन थालेको छ । परराष्ट्रविद्हरूका एजेण्डा कूटनीतिक हुन्छन्, तर जनताका एजेण्डा भने समस्या केन्द्रित हुन्छन् । डिप्लोम्याटिकभन्दा व्यावहारिक एजेण्डामा बढी केन्द्रित हुन सके जनताको लागि राहत महसुस हुन्छ र त्यसको जस सरकारलाई मिल्छ । केही समयअगाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल–भारत सम्बन्धका पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने भारतीय चाहना रहेको बताएका थिए । उनकाअनुसार जनस्तरको सम्बन्ध, विकास तथा सहयोग साझेदारी, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षामा साझेदारी हुन् । भारतीय एजेण्डामा नेपालले आफ्नो हित त खोज्नुपर्छ नै, त्यसबाहेक नेपालको तर्फ राख्नुपर्ने व्यवहारिक एजेण्डा भने निम्न हुन सक्छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म खुला हृदयले स्वीकार गरेको छैन । यसलाई भारतबाट खुला दिलले स्वीकार गराउन सके प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको ठूलो उपलब्धि हुनेछ । वर्तमान संविधानमा भारतको स्वीकार्यतासँग मधेश केन्द्रित दलका एजेण्डा जोडिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले मधेश केन्द्रित दललाई भारतबाट परोक्ष सन्देश प्रवाह गराउन सक्नुभयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक सफलता हुनेछ ।
पछिल्लो समय कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत विरोधी र चीन समर्थकको रूपमा चित्रण गरेका छन् । जोसुकैले यस्तो चित्रण गरेको भएता पनि यो सन्देश राम्रो होइन । आफू चीन वा भारत विरोधी नभएको बरु दुवै छिमेकीको लागि असल मित्र भएको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । ओलीलाई उनका आलोचक वा समर्थकले लगाइदिएको यो छाप आफ्नो भ्रमणमा मेट्न सके भने त्यो अत्यन्त सफल भ्रमण हुनेछ । आउँदा पाँच वर्ष ओली सरकारका लागि सहज हुनेछन् ।
भौगोलिक हिसाबले नेपालभन्दा भारत धेरै गुणा ठूलो छ । तर राजनीतिक वा कूटनीतिक दृष्टिमा नेपाल र भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान हैसियत भएका मुलुक हुन् । सिद्धान्ततः भारतले यो कुरा स्वीकार गरे पनि व्यवहारतः भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा भारतको हस्तक्षेप होइन सहयोग आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट सन्देश भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रवाह गर्न सक्नुपर्दछ ।
सन् १९५० को नेपाल भारत बीचको असमान सन्धि समयसापेक्ष संशोधन हनुुपर्ने कुरामा भारत सिद्धान्ततः सहमत भैसकेको देखिन्छ । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाइसकेको सन्दर्भमा सन्धि संशोधनको एजेण्डालाई प्रधानमन्त्रीले अझ बढी महìवका साथ उठाउनुपर्छ । प्रबुद्ध समूहको बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत नेपाल भारतबीच भएका सबै सन्धि, सहमति, सम्झौता र समझदारीको पुनरावलोकन गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको समाचार स्वयंमा सकारात्मक हो । तर विश्वासको संकट अझै कायमै छ । अविश्वासलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले विश्वासमा परिणत गराउन सक्नुपर्दछ ।
नेपाल भारतबीच सुमधुर र विवादरहित सम्बन्धका लागि सीमा विवाद तथा अतिक्रमण पनि अर्को जटिल र प्रमुख समस्या हो । नेपाल भारतबीचको यो सीमा विवाद निकै लामो हो । तर यो विवादले कहिले पनि निकास पाएन । हरेक पटक नेपालका प्रधाानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा विवादलाई एजेण्डामा राखी अब समाधान गर्ने भनी बैठकबाट उठ्ने तर कहिले पनि समाधान नहुने विगतको जुन रोग छ त्यसलाई यो सरकारले दोहो¥याउनु हुँदैन ।
आपसी हितका विषयमा नेपाल भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा एजेण्डा लान सके त्यसले अझ बढी महìव पाउन सक्तछ । तर त्यस्तो एजेण्डा भारतले तय गर्ने र नेपालले समर्थन जनाउने नभई दुवै देशको समान सहभागितामा तय भइ अगाडि बढ्न सके यसले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सक्तछ ।
नेपालमा संविधान जारी भएपश्चात् गरिएको भारतीय नाकाबन्दी अहिले समाप्त भए पनि नेपालीहरूबीच त्यसको ह्याङ्गओभर सकिएको छैन । अब भविष्यमा भारतीय पक्षबाट त्यस प्रकारका नाकाबन्दी हुने छैनन् भन्ने सुनिश्चितता नेपाली चाहन्छन् । नेपालीको भारत सरकारप्रतिको यो आशंकालाई चिर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनुपर्छ ।
भूपरिवेष्टित अझ तीनतिरबाट भारतवेष्टित भएकाले बन्दरगाहसम्म निर्वाध पारवहन अधिकार नेपालको उच्च प्राथमिकता हो । नेपालको अर्थतन्त्र तथा व्यापार भारत निर्भर छ । त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्दा व्यापार र पारवहनलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
नेपाल भारतको हस्तक्षेप चाहँदैन, तर सहयोग चाहन्छ । नेपालको विकासमा भारतीय सहयोग अत्यन्तै महìवपूर्ण हुने भएकाले हस्तक्षेपरहित विकासमा भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्दछ ।
कोशी, गण्डकी, टनकपुर, पञ्चेश्वरलगायत नेपाल भारतबीच सम्पन्न प्राय सबै प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्बन्धी सम्झौता कुनै न कुनै रूपमा विवादास्पद छन् । नेपालको प्राकृतिक साधनस्रोतको भारतले एकलौटी दोहन गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत र साधनका प्रयोगबाट नेपाल भारत कसरी समलाभान्वित हुने भन्ने कुरा यो भ्रमणमा एजेण्डा बन्नुपर्छ ।
नेपालमा भारतीय लगानीका सम्भावना धेरै छन् । तर देशको अव्यवस्था र शान्ति सुरक्षाका कारण यदाकदा भारतीय लगानीकर्ता झस्कने गरेका छन् । भारतीय लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारमा थप सहयोग मिल्न सक्छ । भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्रीले भारतीय निजी क्षेत्रलाई लगानी सुरक्षणमा थप आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ ।
नेपाल भारत बीच आप्रवासी कामदारको समस्या ठूलो छ । एक अर्को देशमा काम गर्ने श्रमिकहरूले सम्मानित हुन पाएका छैनन् । न त त्यसलाई कानुनी रूपमा नै परिभाषित र व्यवस्थित गर्न सकिएको छ । भविष्यमा एक अर्का देश बीचको आप्रवासी कामदारको विषयलार्ई कसरी सम्मानित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा भ्रमणमा छलफल हुनु जरुरी छ ।
सीमा सुरक्षा र अपराध नेपाल भारत दुवै देशको साझा चासोको विषय हो । १,७५१ किलोमिटर लामो खुला सिमाना भएकाले दुवै देशका गहन सुरक्षा चासो, चुनौती र स्वार्थहरू छन् । दुवै पक्षले यसमा संयुक्त समाधान निकाल्नुपर्छ । सानो देशको हिसाबले सीमामा भारतलाई भन्दा नेपाललाई बढी समस्या हुने हुँदा यसमा नेपाल बढी सजग हुनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार बन्नु अगावै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओेलीलाई फोन गरी बधाइ दिनु, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले महìवका साथ नेपाल भ्रमण गर्नु र भारत नेपालका प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा आतुर हुनु जस्ता केही घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा भारतीय पक्षबाट नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधारका प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिएका छन् । अहिले भारतले कूटनीतिका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिकजस्ता भावनात्मक सम्बन्धको सुधार चाहेको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति भावना र आदर्शभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुन्छन् । सुरक्षा, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र आफ्नो प्रभाव विस्तार भारतका स्थायी स्वार्थ हुन् । भारतले यसमा आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा विवाद छैन । नेपालले पनि आफ्नो एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । यसैले प्रधानमन्त्री भारतीय एजेण्डामा सहमति जनाएर फर्के कि आफ्नो एजेण्डामा भारतलाई सहमति गराउन सके भन्ने कुरामा नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता र असफलताको मूल्यांकन हुन्छ । यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन गर्दै भारतसँगका सन्धि, सम्झौता, सहमति र समझदारी पुनरावलोकन गर्नुको विकल्प छैन । द्विपक्षीय हित र पारस्परिक लाभका आधारमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गरिनुपर्छ । राष्ट्रवादी नेताको विशेषण पाएका प्रधानमन्त्री ओलीको यसतर्फ पक्कै ध्यान पुगेको हुनुपर्छ ।