तर उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक देवले सरकारी छानविन टोलीको अध्ययनले दिएको सुझाब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।‘प्रदूषण र झिँगा आतङ्कले स्थानीयवासी आक्रान्त छन्’, सङ्घर्ष समितिकी सचिव इन्दिरा उप्रेतीले भनिन्, ‘समस्या झन् झन् बढ्दै छ । यस्तो अवस्थामा कताको आयोग र छानबिन समिति ? सुली र झिँगाको तुरुन्त व्यवस्थापन भएन भने हामी बल प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ ।’
