संघीय मामला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी सूचना अनुुसार २०७५ श्रावण १५ गतेदेखि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ भने निजामति सेवा ऐन २०७५ संसदमा बिचाराधिन छ । पहिले छुट्टै ऐनबाट ब्यबस्थित गरिएको निजामति सेवा ऐन भित्र नै स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा समेटिएको छ । विगतमा खारेजी गर्ने भनिएका कार्यालयको ब्यबस्थापन हुन नसकेको तथा त्यस कार्यालयका कर्मचारीको हालसम्म ब्यबस्थापन नभएकाले पनि यति छिट्टै ब्यबस्था हुनेमा शंका गरिरहेका कर्मचारीहरु।
