१८ मार्च २०१० का दिनमा नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय राजनैतिकस्तरको वार्ता भयो । उक्त वार्तामा कुनै ठोस निर्णय भएको देखिदैन तर सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो भने ३० मे २०१० का दिन मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा 'गोर्खा आदिवासी प्रदेश'को प्रस्ताव गर्दै अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय गर्यो ।
