२२ साउनमा नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्त भएपछि परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। तर, कानून व्यवसायी र न्यायाधीशबाट कति/कति जना नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा नमिलेको तथा सदस्यहरूका राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि न्यायाधीश नियुक्ति सहज देखिन्न।
