त्यसको जवाफमा कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले भने, “भर्खरै आफ्नो काम थालेको सत्य निरुपण आयोगले पनि यस मुद्दाका बारेमा चासो देखाएको छ। यो नेपालकै बिषय भएकाले यसमा नेपालमा नै अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै सरकार छ।”
