अब हाम्रो प्रयत्न छिटो गर्नुपर्छ भन्ने छ । जति ढिला ग¥यो त्यति हामीलाई समय पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले पनि पुसको २० गतेसम्म भएन भने समय पुग्दैन भनेको छ । त्यसकारण हामी चाँडोभन्दा चाँडो सहमति गर्नुपर्छ ।
