चुनाव सकेर काठमाडौं फर्केका उम्मेदवारहरू अहिले खर्चका दुईथरी विवरण बनाइरहेका छन् । एउटा, सक्कली खर्चको लामो सूची र अर्को निर्वाचन आयोगलाई दिने किफायती विवरण । हारेका र जितेका दुवैका लफडा उस्तै छन् । गाडी, साउन्ड सिस्टम, होटल र प्रचार सामग्रीका बाँकी बिलका लागि जिल्लाबाट फोन आएकाआयै छन् । आमा समूह, युवा क्लब, मन्दिर र अरू सामुदायिक संस्थासँगका ‘कमिटमेन्ट’ त कति छन् कति ! यो लेख तिनै उम्मेदवारमध्ये करिब एक दर्जन साथीहरूका अनुभवमा आधारित छ ।
