यहीकारण बेपत्ता र मारिएका व्यक्तिका परिवारजन रगतको आँसु रोइरहेका छन् । उनीहरुलाई न्याय दिने कसले ? संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने कसरी ? कम्युनिष्टहरु जसरी पनि आममाफी दिएर जनयुद्धका सबै फौजदारी र अन्य अपराधलाई सफाइ गर्न खोजिरहेका छन् । तिनका सामु चुनौती छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरु धरहरा बनेर उभिनुमा छ । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको जनयुद्धका मुद्दाहरुलाई निगरानी गरिरहेका छन् । यहीकारण माओवादी नेतृत्व तह निकै अप्ठेरोमा परेको छ भने सरकारले पनि निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । अव के गर्ने, जनयुद्धका मामिला सरकारका सामु यक्ष प्रश्न बनेर उभिएको स्थिति छ ।
