पीडित पक्षले मृतकलाई शहीद घोषणा, उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको तलबका विषयमा भएको विवादबारे छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा। मानबहादुर विकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । मृतकका परिवारलाई २५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ जसअनुसार तत्काल १० लाख र १५ लाख म्यादी प्रहरी हुँदा गरिएको बिमाबाट दिइने छ ।
