ओलीले भन्नुभयो– ‘सीमाना हेरफेर गर्न प्रदेशसभाको सहमति नचाहिँदो व्यवस्था राख्न खोजेर सरकारले चलाखीका साथ खतरनाक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभाको सहमति चाहिने संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन खोजियो। सरकारी प्रस्ताव पारित भयो भने नरहे बाँस नबझे बाँसुरीको अवस्था आउँछ।’
