सर्वाेच्च अदालतले नियुक्ति बदर मात्र नगरेर उनको योग्यता र छविमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अब संविधानबमोजिम योग्यताहरु हेरेर मात्र अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई सचेत पनि गराएको देखिन्छ ।
