विस्थापन गर्न नहुने, यसको लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने, अन्य व्यक्तिले वा संस्थाले सहायता दिन सक्नेछन् । प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा कोष खडा गर्ने र यसको लागि निर्देशन दिन सक्नुका साथै सेवा शुल्कको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
