विसं २०५२ देखि सुरू गरिएको सशस्त्र युद्धका बखत यो क्षेत्रमा पूर्वाधारको थप विस्तार हुन त सकेन नै, भएका पूर्वाधार पनि विद्रोहीको पहिलो निशानामा परे। कैयौँ संरचना ध्वस्त भए। सरकारलेे विभिन्न योजनामार्फत् तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि खास कार्ययोजना नै बन्न सकेन। सामान्यतः विनियोजित बजेट न्यून रह्यो भने कतिपय अवस्थामा त बजेट व्यवस्था नै भएन। कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेसमेत स्पष्टता रहेन। यो क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ। विभिन्न समयमा जारी गरिएका नीतिले तय गरेका उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रम, गुरु योजना नै तयार हुनसकेनन्।
