साउनदेखि जिल्लाका विषयगत कार्यालयका चलअचल सम्पत्ति पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जनाए पनि केही विषयगत कार्यालय खारेजी नहुने भएको छ। जिल्लामा समन्वय गर्न केही विषयगत कार्यालय यथावत् राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
