थप गरिएको एक महिनामा पनि विवरण नबुझाउनेलाई रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र तिनको परिवारका नाममा गैर कानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ।
