यसैगरी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने, सार्वजनिक सेवाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सकिने, सूचना डिजिटल स्वरुपमा राख्नुपर्ने, एकीकृत विद्युतीय सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेसमेत प्रावधान सो ऐनमा छ ।
