उनीद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, 'मेडिकल काउन्सिलले कानूनअनुसार सीट निर्धारण गर्नुपूर्व तथा विद्या परिषद्ले मेडिकल काउन्सिलसँग परामर्श लिनु भन्दाभन्दै ती कुराको बेवास्ता गरी नेशनल मेडिकल कलेजले ३० सीटमा नै विद्यार्थी भर्ना गरी प्रचलित ऐन, नियमविरुद्ध काम गरेको देखिन्छ।'
