आयोगले भने सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा थपिने नयाँ स्थानीय तहसमेत समेट्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न आग्रह गरिएपछि त्यसका लागि थप समय माग गरी प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ । सरकारले साउन ५ गते २१ दिन समावधि दिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो ।
