इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा दिएबापत इन्टरनेटको शुल्कका अतिरिक्त मर्मत सम्भार, अनुगमन, सहायता जस्ता शीर्षकमा ६ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन्। सरकारले उक्त शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने र वास्तविक इन्टरनेट शुल्कमामात्रै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति जुटेको हो।
