त्यसैगरी, बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि यातायात तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सञ्चालनमा राख्ने, प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री तत्काल वितरण गर्ने, जोखिममा रहेका भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ ।
