संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम जनताको भाषिक अधिकारबारे शिक्षा समितिमा बृहत् छलफल गरिएको थियो । मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने, मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क हुनुपर्ने पक्षमा सांसदले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
