त्यही दाबीअनुसार आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद टुंग्याउन गठीत विवाद निरुपण समिति (डिस्प्यूट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) ले छलफल थालेको थियो । छलफलपछि समितिले मंगलबार ठेकेदारको म्याद थप र क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
