पिछडिएका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको मात्रामा समेत सहयोग पुर्‍याउने भनेर दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबाट दिवाखाजा कार्यक्रम हटाइएको छ ।
