सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई यी सबै सुविधा आजीवनरुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावअनुसार एकपटक राष्ट्रपति भएपछि उनले आजीवनरुपमा त्यस्तो सुविधा पाइरहनेछन् । यसका अतिरिक्त उनका लागि सुविधा अपुग भएको लागेमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी थप सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
