अर्काेतिर, त्यसरी संविधान संशोधन नभएमा सङ्घीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा आउन सक्नेछ । त्यो बाधा विभिन्न तहको निर्वाचन गराउने सन्दर्भमै हुनेछ । संविधानबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
