नेपाल वन ऐन २०४९ ले स्थानीय उपभोक्ता समिति वा सम्बन्धित निकायको अनुमतिबिना जथाभावी वन मास्नुलाई अपराध भनेको छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई त्यसअनुसारको दण्ड, जरिवाना र सजायको व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको छ । तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयवन हुन नसकेको जिल्ला वन अधिकृत जगन्नाथप्रसाद जैसवाल बताउँछन् । जैसवालका अनुसार वन संरक्षणका लागि कर्मचारी र उपभोक्ता मात्रले आवाज उठाएर समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।
