विद्यालय तहको शिक्षा सरकारी दायित्वभित्र परिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सुझावमा विद्यालय शिक्षामा ए लेभल, सीबीएसई, आइबी, खुला शिक्षा जस्ता कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्न नयाँ अनुमति प्रदान नगर्ने र भएका कार्यक्रमहरु पनि निश्चित समय तोकर क्रमश फेजआउट गर्न सुझाईएको छ ।
