यसको अर्थ ब्यांकले ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने रकम पाउँछ । अल्पकालीन ब्याजदरलाई यसरी नियन्त्रणमा राख्दा दीर्घकालीन ब्याजदर पनि आफैं नियन्त्रित हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर नेपालमा त्यस्तो हुनसकेको छैन । बरु करिडोर लागू भएपछि दीर्घकालीन ब्याजदरको उतारचढाव झनै बढेको छ ।
