महिनौंदेखि अड्काएर राखिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, शहीद घोषणा, क्षतिपूर्तिलगायतका माग सरकारले पूरा गरेकाले निर्वाचनमा सहभागी हुने उनले बताए ।
