सदनका कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, संसद्को फजुल खर्च कटौती, प्रत्यक्ष प्रसारणलगायत कार्यको थालनी भए पनि ‘मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम, संसद्को आफ्नो भवन बनाउने, सांसदका लागि आवास बनाउनेलगायतका कार्य भने अधुरै रहे । यस अधिवेशनमा अघिल्लो अधिवेशनबाट आएकासहित कुल २८ विधेयक पारित भए भने १८ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ को छलफल समाप्त भए पनि पारित हुन सकेन ।
