“उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले पनि लिमिटेडको सेयर माग गरी निवेदन दिएमा दिन सकिन्छ, उपत्यकावासीले पानी नपाउँदा सरकारलाई दोष दिने गर्छन्, १५ प्रतिशत सेयर लिने निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व दिँदा समस्या आएकाले लिमिटेडलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गराइएको हो”– उनले भने।
