२०६३ जेठ ४ को मन्त्रिपरिषदको बैठक र संसदले निरंकूशताको अन्त्य र लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही कुरा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा पनि उल्लेख गरिएको थियो । जनआन्दोलनको माँग पनि निरंकूशताको अन्त्य नै थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य नै गर्ने कुनै निर्णय भएको थिएन ।
