मुलुक राजनीतिक विकृति र विसंगतिको चपेटामा परेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू कुरा एउटा गर्छन्– काम अर्कै गर्छन् । संगतिपूर्ण व्यवहारको ठूलो खडेरी छ । देशमा असामान्य अवस्था सिर्जित छ । ठूला दलहरूका नेताहरू प्रायः सवै सहमतिकै कुरा गरिरहन्छन् तर व्यवहार भने सधैं विमति सिर्जनातिर उन्मुख रहने गरेको छ । जनतासमक्ष लिखित रुपमा गरिएका बाचाहरू पनि नेताहरुले बिर्सने गरेका छन् । पाश्र्व निर्देशनमा चलेको नेपालको राजनीतिमा नेताहरूको बोलिको कुनै ठेगान रहेको पाइन्न ।
हरेक वर्ष माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाउने परम्परालाई गणतन्त्रको आगमन पछिका सरकारहरूले पनि निरन्तरता दिँदैआएका छन् । पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने परम्परा तोडेका सत्ताधारीहरूले विशृङ्खलित नेपाललाई एकीकरण गरी एकताको सूत्रमा बाध्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको कदर गर्न नसके झैं शहीदहरूको योगदानको सही मूल्यांकन गर्न र उनीहरूको उत्सर्गपूर्ण जीवनले देखाएको बाटो अनुशरण गर्न पनि सकेका छैनन् तर पनि शहीद सप्ताहको महत्व निमिट्यान्न पार्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।
पृथ्वीनारायण शाह नेपालका राष्ट्रनिर्माता हुन् । उनले दूरदृष्टि राखी एकीकरण गरेको भूभाग नै आजको नेपाल हो । २९३ वर्ष अगाडि सानो भूभाग भएको गोर्खा राज्यमा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौविसे राज्यहरूलाई एकीकरण गरी सिङ्गो नेपालको निर्माण नगरेका भए आज हामीले नेपालीको पहिचान पाउने थिएनौं । उनले शक्ति विस्तारको लालशा राखेर साम्राज्यको विस्तार गरेका नभै नेपालको पुनःएकीकरण गरी यो भूखण्डको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वाभिमान जोगाइका हुन् । नेपाल विश्वका पुराना स्वतन्त्र राज्यमध्ये एक भएको र कहिल्यै पनि कसैको अधिनमा नरहेको जुन गौरव हामीलाई प्राप्त छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै देन हो । उनी नेपालको गौरवमय इतिहासका निर्माता हुन् । उनले दिएको दिव्योपदेश नेपाललाई सधैं जगाउने र जोगाउने राष्ट्रिय चिन्तनधारको मुहान हो । नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको विशिष्ट योगदानको अवमूल्यन गर्नु ठूलो ऐतिहासिक भूल हो ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र आकाङ्क्षा अनुरुपको संविधान बन्ला र मुलुकमा निकट भविष्यमै विधिको शासन स्थापित होला भनी व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका नेपाली जनता देशको अन्योलग्रस्त राजनीति, नेताहरूको अराजक व्यवहार र दिशाहीनताको स्थितिबोधले झनै छटपटिन थालेका छन् । माघ ८ गतेभित्र जसरी पनि संविधान जारी हुने झूठो आश्वासन नेताहरूले अझै दिइरहे पनि संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली वारेका विवादहरू यथास्थानमा छन् र ती मुद्दाहरू टुंग्याउने क्षमता कुनै राजनीतिक नेताले देखाउन सकेका छैनन् । सहमतिमा विवादित मुद्दाहरू टुंग्याउने भन्दै कार्यदल गठन गरे पनि निष्कर्षविहीन परिणामको शृङ्खला टुटेको छैन ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि त मुलुकले संविधान पाउला, शान्ति, स्थिरता, सुशासन र आर्थिक–सामाजिक विकासको ढोका खोल्ला भन्ने आम जनअपेक्षा धुमिल हुँदैछ । दलका नेताहरूले २०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने तंसुक जनतामाझ गरे पनि त्यो तंसुक ठगीको मेसो मात्र सावित हुने देखिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विगतमा जस्तो किसिमका मनमुटाव थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । सहमति र सहकार्यको सानो त्यान्द्रो पनि देखिएको छैन । दलका नेताहरूको चरम गैरजिम्मेवारपन र राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मबोध गर्न नसक्दा मुलुक महासंकटको दिशातिर धकेलिंदै जाने प्रचूर सम्भावना देखिएको छ ।
नेपालको विकासका लागि जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली मात्र हैन विदेशी पनि छन् । तर नेपालको जलस्रोतको उपयोग कसको स्वार्थमा भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले निरन्तर खोजिरहे पनि पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ को परियोजना सम्झौता भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीको ढोका खोलेको सत्तापक्ष नेताहरूले भन्ने गरे पनि यी आयोजनाहरूबाट नेपाललाई लाभभन्दा घाटा बढी हुने ज्ञाताहरूले बताइरहेका छन् । भारतले माथिल्लो कर्णाली र अरुणमा जसरी चासो देखायो त्यसै गरी महाकाली सन्धिको उपज पञ्चेश्वरमा त्यति चासो देखाएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने बचन दिनुभएको थियो । उहाँको त्यो बचनले माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ मा सम्झौता गरायो ।
संविधान निर्माणका लागि भन्दै मुलुकले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्यो र ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भयो । तर संविधान जारी हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि गरेको प्रतिबद्धता र सोही प्रतिबद्धता अनुसार तयार भएको संविधान लेखन कार्यतालिका पूरै असफल भएको छ । अब निर्धारित समय अर्थात् माघ ८ गतेभित्र मुलुकले संविधान पाउने कुनै सम्भावना छैन । यस्तोमा माघ ८ पछि मुलुकले कस्तो दुर्दशा भोग्ने हो ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
गरीबी, अशिक्षा, भोकमरी र राजनीतिक अस्थिरतासंगै अपार सम्भावना भएको क्षेत्र दक्षिण एसियाको ऐतिहासिक–पौराणिक महत्वलाई यो क्षेत्रका नेतृत्वले वेवास्ता गरेका कारण विकासमा पछिपरेको छ । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याई सामूहिक विकास अभियान र सदस्य राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने सोचका साथ स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापनाको तीन दशक पूरा हुन लाग्दा पनि यसको गति सुस्त नै छ । सार्कभन्दा पछि गठन भएका अन्य क्षेत्रका यस्ता संगठनहरुले उच्च फड्को मारिसक्दा पनि सार्क भने जसोतसो घिस्रिरहेको छ ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि लेनदेन र मोलमलाई चलिरहेको छ तर कसरी मूल्य निर्धारण हुने हो पत्तो छैन । किनभने सहमति गर्ने भन्दाभन्दै माघ ८ गते आउन ६६ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि विमतिको पहाड उचाल्ने क्रम टुटेको छैन । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्ने भए पनि त्यसलाई अघि बढाइएको छैन । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै सहमतिको नाममा आआफ्नै अडानको व्यापार भैरहेको छ । त्यसै भएर अब संविधान जारी हुने समय नै अनिश्चित हुन पुगेको छ ।
राज्यको उपस्थिति कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण जताततै प्रशस्तै पाइन्छ । बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सार्वजनिक प्रशासन हरेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर छ । यी विषयहरू राज्यले अधिकतम प्रभाव विस्तार गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य छ । यसले गर्दा जनताले सुलभ रुपमा सहुलियत, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा पाउन असमर्थ भैरहेका छन् । यस्तैमा पर्दछ यातायात क्षेत्र । यातायात क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति नभएको र यसको कानुन तथा नियमहरू पनि भरपर्दो र समयानुकूल नभएका कारण मनपरीकै बढोत्तरी भैरहेको छ भने चरम भ्रष्टाचार पनि मौलाइरहेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासंगै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने व्यवस्था गरेको थिएन । संविधान जारीसंगै सुरु भएको ‘मधेश आन्दोलन’पछि संविधान संशोधन गरी संघीयतामा जाने व्यवस्था गरियो । यस विषयमा केही बाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत छन् । तर, संघीयताको नाम, संख्या र आधारमा भने सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भन्दै दुई महिनाभन्दा बढीको समय त्यसै अपव्यय गरे । संघीयतामा जानेमा कसैको विमति नभए पनि संघीयता नै सबैभन्दा विवादको विषय बनिरहेको छ ।
हिमाल र सागरबीचको अन्योन्याश्रिम सम्बन्धमा आउने दरारले ठूलो विपत्ति निम्त्याउँछ । यस्तै विपत्तिको सामना नेपालले गर्नुपरेको छ त्यो पनि बेमौसममा । प्रमुख पर्यटकीय याममा विश्वप्रसिद्ध पदयात्रा मार्गमा गएको हिम पहिरोका कारण ४० जनाभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मृत्यु हुनु नेपालको पर्यटन व्यवसायको भविष्यमाथि खतराको संकेत हो । यसको कारक भने नेपाल हुँदैहोइन । विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका बिकारहरूले गर्दा नेपालको हिमाल असुरक्षित भैरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सर्वाधिक प्रभावित हुने मुलुकको प्रमुख स्थानमा रहेको प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताको धनी नेपाल अपूर्व प्राकृतिक संकटको भूमरीमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
मुलुक संविधान निर्माणको क्रममा छ । अबको चार महिनाभित्र संविधान जारी गरिसक्ने कार्यतालिका छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनका बेला दलहरुले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रण पनि गरेका थिए तर संविधानसभा गठन भएर संविधान लेखनको अभ्यास जब थालियो तब विरोधाभाषी पूर्व अडानहरु नै छरपस्ट भैरहेका छन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ मसान्तभित्र सहमति गरिसक्नुपर्ने भए पनि असोज मसान्तसम्म पटकपटक गरी म्याद थपिएको छ । यसले देखाएको संकेत के हो भने मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरु संविधान निर्माणको ओठे प्रतिबद्धता मात्र टिकेका छन् ।
नेपाली समाज यतिखेर सांस्कृतिक संक्रमणको संघारमा छ । हिन्दु धर्म, संस्कृति र जीवन पद्धतिबाट अभिसिञ्चित हुँदै विकसित भएका मानव कल्याणकारी सन्देशहरू क्रमशः विलुप्त हुँदै गएका छन् भने विधर्मी संस्कृतिको आक्रामक गतिले नेपाली समाजको मौलिक अस्तित्व नै समाप्त हुनेसम्मका खतरापूर्ण संकेतहरू नेपाली समाजभित्रै मडारिइरहेका छन् । युगौंदेखि विविधताबीच एकताको बिशिष्ट नमूना प्रदर्शन गर्दैआएको नेपाली समाजमा आज वैदेशिक क्षेत्रबाट सुनियोजित रुपमा प्रक्षेपित अतिक्रमणकारी धारणाहरूले ठूलै वित्तण्डा मच्चाइरहेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच जति सुमधुर सम्बन्ध छ भनिन्छ त्यति नै समस्याहरुको थुप्रो छ । भारतीय शासकले नेपालको हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नीति लिएको र त्यसैको निरन्तरताले सीमा अतिक्रमण लगायत जलस्रोतमा एकाधिकार जमाउने गलत प्रवृत्तिले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति कहिल्यै सकारात्मक धारणा बनेन । नेपाली जनतामा भारतप्रतिको यस्तो धारणा मेटाउने र सम्बन्ध चर्चा गरिएजस्तै सुमधुर र विशेष बनाउने प्रयासमा भारतको पछिल्लो सत्ता लागिपरेको देखिन्छ ।
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने देशभक्त, नैतिकवान, इमान्दार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक उन्नयनको थलो विश्वविद्यालयको अवस्था यतिबेला दर्दनाक छ । मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवनदेखि नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयसम्म चरम भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेर दुर्गन्धित बनेका छन् । विश्वविद्यालयहरू जसरी स्वतन्त्र, निर्भिक र निर्वाध रूपमा प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्नुपथ्र्यो त्यसको साटो चलखेलको मैदान, भर्तीकेन्द्र र राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोमा परिणत गर्ने गलत संस्कारका कारण यो अवस्थामा पुगेका हुन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिलाई आमसहमतिको बाटोमा अगाडि बढाउने एउटै मात्र आधार राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरूको एकीकृत धारणा निर्माण हुनु हो । तर दुःख र दुर्भाग्यको कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षा गर्दै लोकसम्मतिका आधारमा राजनीतिक कदम चाल्ने कुनै संस्कार नबसालेका र बाह्य स्वार्थको प्रभाव ग्रहण गरेर निर्देशित कदम चाल्ने गरेको दृष्टान्त एक होइन अनेक छन् । मुलुकमा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा आशंका बढ्दै गएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु आआफ्नै दाउमा छन् । संविधान निर्माणमा ओठे प्रतिबद्धता बाहेक केही देखिएको छैन । अबको चार दिनभित्र विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाइसक्ने कार्यतालिका छ तर कार्यतालिका अलपत्र पर्ने निश्चित जस्तै छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू केवल सत्ताको खिचातानीमा अल्झेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको मुद्दा होस् वा २६ सभासद मनोनयनका करा सबैमा नेताका स्वार्थ मात्र हावी छ ।
राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भन्दै बैठकमा बसे पनि एकपछि अर्को गर्दै नयाँ विवाद र विमति सिर्जना भैरहेको छ । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार २०७१ माघ ८ गते मुलुकले नयाँ संविधान पाउनुपर्ने छ तर, समय जति बिन्दैछ विवाद र विमतिका स्वरहरू उति चर्को हुँदैछ । एकातिर संविधानसभा नै वहिस्कार गरेको शक्ति खडा छ भने अर्कोतिर संविधानसभाभित्रै रहेका दलहरू संविधान बन्दैन भन्दै सडक तताउने हुँकार गर्न थालेका छन् । सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्धारित समयमै संविधान बन्छ भने पनि परिस्थिति त्यसभन्दा बिल्कुल फरक छ ।
मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको विपत्तिमा छ । मनसुनले गति लिन थालेदेखि देशका विभिन्न भागमा छिटफुट पहिरो तथा डुबानका घटना घटे पनि साउन १७ गतेयता आएर देशभर नै बाढी, पहिरो र डुबानले सताएको छ । सिन्धुपाल्चोकको राम्चेमा गएको पहिरोको प्रभाव आगामी कैयौं महिनासम्म देखिने छ । नेपाल–चीनबीचको एकमात्र सुविधासम्पन्न नाका यतिबेला बन्द छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउने कसरतमा लागेको सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । भारतले बिराटनगरमा २०६५ सालमा कोशीमा बाढी आउँदा खोलेको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने र भारतीय राजदूतावासले प्रत्यक्ष अनुदान बाँड्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्ने सामूहिक निर्णयमा प्रमुख दलहरु पुगेका छन् ।