तीन वर्षभित्र केही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन पर्ने दायित्व राज्यले जसरी पनि पूरा गर्न जरुरी छ, त्यो दिशामा सङ्घीय संसद् अगाडि बढेकै छ । तर तीन– तीन वर्षसम्म मौलिक हक कार्यान्वयनका बारेमा मात्रै हैन, संविधानले परिकल्पना गरेका सबै कानुनहरूको निर्माण गरी ती कानुनको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेर परिणामको समीक्षा गर्नुपर्ने अवधि हो । विडम्बना ! हाम्रो पछौटेपनका कारण तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हामी यो चरणमा छौं । आगामी दिनमा यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
