काठमाडौं । राज्यको ढुकुटीबाट विदेश भ्रमण सरकारका मन्त्री र कर्मचारीका लागि प्रश्न नै नउठ्ने विषय बनेको छ । मन्त्री, नेताहरु विदेश घुमेको भनेर आलोचना भइरहँदा ‘स्थायी सरकार’ भनिएको कर्मचारी पनि कम छैनन्, उनीहरुले पनि विदेश भ्रमणमा २४ करोड रुपैयाँ सकाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ८ सय ४६ कर्मचारीले विश्वका विभिन्न देश शयर गरे । उनीहरुको भ्रमण बिल जम्मा २३ करोड ९७ लाख २५ हजार २ सय २२ रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिएको छ । यतिमात्र होइन १५ निकायले त विदेश भ्रमणको विवरण नै लुकाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सकाएको छ भने सबैभन्दा कम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ सिध्याएको छ । विदेश भ्रमणमा बढी खर्च गर्नेमा यी दुईसहित पुनर्निर्माण प्रािधकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनमा भएको आलटालले स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाले अझै गति लिन सकेको छैन ।
संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए पनि सोहीअनुरुप प्रशासनिक संरचना चलायमान हुनसकेको छैन । चलायनमान हुन नसक्नुमा मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।
साविकका स्थानीय निकायबाहेक गाविसबाट गाउँपालिका र नगरपालिका बनेको सयौं स्थानीय तहले अझै पनि पूर्णरुपमा गति लिन सकिरहेको छैन ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका दैनिक कामसमेत प्रवाहित भएका गुनासा हरेक दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।