विद्युत् सेवालाई उपभोक्तामुखी बनाउन उपभोक्ताको हकहितमा संहिता बनाउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । विद्युत् सेवा प्रवाह गर्ने निकायले उपभोक्ता हकहितको संरक्षणभन्दा प्रवद्र्धक कम्पनीले आफ्नो अनुकूल काम गर्ने कुरालाई आयोगले नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
