देश निर्माणको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबै वीर सहीदहरु देशका लागि सम्मानीय हुनुहुन्छ । र राज्यले यस्ता सहीद र सहादत दिएका व्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ । जबसम्म यो राज्यमा मधेशी र थारू लगायत सीमानकृत समुदायले अधिकार पाउदैन तवसम्म देशका लागि ज्यान गुमाएका सपुतले सम्मान पाउदैनन् । राज्यले मधेशी, थारू र सीमानकृत समुदायले उठाएका मागहरु नेपाली जनताको माग हो भनि सम्झनु पर्छ । मागहरु पूरा गरी राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ यसमा नै देश र जनताको भलाई हुन्छ र यो नै राज्यको धर्म हो ।।
देशका प्रधानमन्त्रीको दायित्व सबै जनताका लागि बराबर हुनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्री माथि एउटा राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ की न्यायबाट बञ्चित र न्याय नपाएको समुदायलाई न्याय दिलाउनु ।
यो देशमा न्यायको क्षेत्रमा सीमानगकृत समुदाय कुरूवा जस्तो भएको छ, जसको पालो कहिले आउदैनन् । यो देशका मधेशी, थारू र सिमानकृत समुदायका लागि न्यायलयसम्म पुग्ने बाटो बन्द भइसकेको कुरा महसुस गर्न थालिएको छ । सरकारले यी समुदायले यो देशमा न्याय पाउदैन भनि न्यायलयको प्रवेशद्धारमा बोर्ड झुण्ड्याई दिनुपर्यो ।
तर देशका जनताले जबसम्म न्यायको अनुभूति गर्दैनन् तबसम्म समृद्धि र सुशान सम्भव नै हुँदैन । यत्रो जनताले दिएको सहादतपछि आएको संघीयताको उपलब्धी के त ? अब यो कुरा पनि जनताले खोज्न थालेका छन् । अधिकार बिहीन संघीयतामा करको मारमा जनता परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् कि के जनताले यसैका लािग ज्यानको आहुती दिएका थिए त ? प्रदेश सरकारलाई नटेर्ने सीडीयोहरु र प्रशासनको अगुवाको रबैयाबाट कस्तो संघीयता राज्यले चाहेको छ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । प्रदेशका सरकारी निकाय त सिंहदरवार जस्तै सावित हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारलाई टेर्दै नटेरेपछि संघीयता आएको के अर्थ । यसको बारेमा पनि समिक्षा हुनु आवश्यक छ ।
यो देशमा मधेशी, थारु, भूमीहिन, दलित, आदिवासी जनजातिले अझै कति ज्यादती र अन्याय सहनु पर्ला । सैयों वर्षदेखि अपहेलना र शोषणका शिकार भइरहेका मधेशी र थारुहरुका लागि न्यायको ढोका कहिले खुल्छ त ! र कहिलेसम्म झुठा मुद्दा खेप्नु पर्ला त । थारुका छोरा रेशम जस्तै अन्य रेशम चौधरीहरुले कहिल्यैसम्म अन्याय सहेर बस्नुपर्छ भनि भनि जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ । रेशम चौधरी लगायत कैलाली घटनाका लागि छानविन गर्न थुप्रै पटक समितिहरु गठन भएका छन् तर अझैसम्म त्यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यु कहिलेसम्म मधेशी र थारुहरु अन्याय सहेर बस्ने यसको जवाफ हामीलाई चाहियो ।