“आजसम्मको अनुभवको आधारमा सरकारको बजेट प्रणालीभित्रै रहेर सहायता प्रदान गर्न सकेमा बढ्ता प्रभावकारी हुन्छ। बरु अनुदान आउँदा दिनेको रुची भएका क्षेत्रमा समेत दुई पक्षले सहमति गरि रकम दिन सकिन्छ,” पाण्डेले भने।
