राम नारायण पंडित, सिरहा, ३० साउन । वृद्धि गरेको करको बिरोधमा सर्वपक्षिय संयुक्त संघर्ष समितिले मिर्चैया नगरपालिकामा ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । नगरपालिकाले कर, शुल्क र राजस्व अत्याधिक वृद्धि गरेर नगरवासीसबको ढाड सेक्नमा लागेको आरोप लगाउँदै समितिले बिभिन्न ८ बुँदे माँग राख्दै मंगलबार नगरपालिकाका मेयर श्रवण कुमार यादबलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
स्थानिय राजनितिक दल, उद्योग बाणिज्य संघ, नागरिक समाज सम्मिलित सर्वपक्षिय संयुक्त संघर्ष समितिको टोलीले हाल नगरपालिका लिईरहेको नयाँ कर, शुल्क र राजस्व पूर्ण रुपमा स्थगित हुनुपर्ने, पुरानो कर पनि संशोधन पश्चात मात्र लागु गर्नुपर्ने, आ.व. २०७४÷०७५ को वडा र नगर स्तरीय योजनाहरुको लागत ईष्टिमेट सहित मुल्यांकन विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, विभिन्न निकायबाट नगरपालिकामा दाखिला भएको आम्दानीको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, कोटेशन र सडक बोर्डको कार्यको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, आन्तरिक कोषबाट नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, घटना दर्ता, मृत्यू दर्ता, विबाह दर्ता, बसाईसराइ निःशुल्क हुनुपर्ने र विभिन्न शिर्षकमा वडा र नपामा खरिद भएका समाग्रीहरुको भुक्तानीको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने माँग राख्दै मेयर यादबलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मेयर यादबले माँग गरिएको विवरण १५ दिनपछि उपलब्ध गराउने बताए । माँग गरिएको सुचना दिन कुनै समस्या नरहेको भन्दै मेयर यादबले नेपाल सरकारको निति अनुसार कर लगाईएको बताए । उनले आन्तरिक छलफल गरेर करको बिषयमा निर्णय लिन सक्ने स्पष्ट गरे । कर सरकारको निति बामेजिम लगाईएकाले असन्तुष्टि भएको शिर्षकमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद पौडलले बताए ।
ज्ञापन–पत्र बुझाउन पुगेका उद्योग बाणिज्य संघ लहानका उपाध्यक्ष तथा स्थानिय व्यापारी अशोक कुमार साहले एकिकृत सम्पति कर खारेज गर्नुपर्ने माँग गरे । उनले अहिलेसम्म मालपोत राजस्व बाहेक कुनै कर नबुझाएको अबस्थामा एकै पटक बिभिन्न किसिमको कर लगाई समस्यामा पारेको बताए । आमनगरबासीको भाबनालाई ख्याल गरी नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको स्थानिय राप्रपा (राष्ट्रवादी) का नेता राम प्रताप साह (भोला) ले बताए । ज्ञापन–पत्रमा ३ दिन भित्र सुचना उपलब्ध गराउने समयसिमा तोकिएको भएपनि १५ दिन पश्चात उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति भएको स्थानिय ब्यापारी रुकेश साहले बताए । तत्कालको लागि बृद्धि गरिएको कर स्थगित गर्ने समेत सहमति भएको उनले बताए ।
माँग गरिएको बिबरण समयमा उपलब्ध नगराईए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापनपत्र मार्फत समितिले चेताबनी समेत दिएका छन् ।