काठमाडौं । आफूले दिएको सुझाव र सहमतिलाई काटेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितबीच सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ । एउटै जिल्ला मोरङबाट जितेका ढकाल र पण्डितबीच संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को विषयलाई लिएर सम्बन्ध बिग्रिन पुगेको हो ।
नयाँ विधेयक ल्याउँदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग सुझाव र सहमति लिने नियमानुसार निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउनुअघि सामान्य मन्त्रालयले कानुनमन्त्रीको सुझाव मागेको थियो । कानुनमन्त्री ढकालले ‘ट्रेड युनियनहरू यथास्थितिमा रहने’ गरी आफ्नो सुझाव दिएका थिए । तर, केही दिनअघि मन्त्री पण्डितले सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरू खारेज हुने गरी विधेयक पेस भएपछि मन्त्री ढकाल र पण्डितबीच सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ ।
विद्यमान निजामती ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरूले सदस्य लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, नयाँ विधेयकमा भने राष्ट्रिय स्तरको टे«ड युनियन खारेजी गर्ने गरी आधिकारिक टे«ड युनियनको प्रावधान मात्रै राखिएको छ । आधिकारिक टे«ड युनियनमा नासुसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ निजामती ऐनमा सेवा समूह पनि घटाउने प्रस्ताव ल्याइएको छ । अहिले सामान्य प्रशासन, कृषि, परराष्ट्र, वन, विविध गरी १० वटा सेवा समूह रहेका छन् । तर, नयाँ ऐनमा भने १० वटा सेवा समूहलाई आठमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विविध, आर्थिक तथा तथ्यांक र शिक्षा सेवा समूहलाई गाभेर प्रशासन सेवा बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सेवा समूह गाभ्ने कुराको अधिकांश कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् । तीनवटा सेवा समूहलाई गाभ्दा कर्मचारीहरूको बढुवामा समस्या पर्ने देखिएको हुँदा विरोध भएको हो । कतिपय कर्मचारीहरूले त सेवा समूह घटाएर गाभ्ने कार्यलाई कर्मचारीहरूबीचमै फुट ल्याउने नियत लुकेको आशंका गरेका छन् ।
त्यसो त सेवा परिवर्तन विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समेत विपरीत रहेको बताइन्छ । लोकसेवा आयोगद्वारा तोकिएको परीक्षा लिएर मात्र सेवा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, यस्तो कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सेवा परिवर्तनको प्रस्ताव नयाँ विधेयकमा राखिएको हुँदा त्यसले कर्मचारीहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको हो । यसरी नै विद्यमान निजामती ऐनमा सय प्रतिशत शाखा अधिकृत खाली हुँदा ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ३० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा नासुबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नयाँ विधेयकमा भने ३० प्रतिशतलाई ज्येष्ठताका आधारमा नासुबाट बढुवा गर्ने प्रावधानलाई घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित पारिएको छ । नयाँ विधेयकलाई अफिसरमुखी बनाउन खोजिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
यसैबीच, मन्त्री पण्डितलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत ‘केही प्राविधिक विषय नमिलेको हुँदा सच्चाएर ल्याउनुस्’ भनेर निर्देशन दिइसकेको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता पठाउँदा अर्कै अर्थ लाग्ने भएपछि सुटुक्कसँग नै केही प्रावधान सच्याएर ल्याउन मन्त्री पण्डितलाई त्यसरी निर्देशन दिएको बताइन्छ । नयाँ विधेयक नसच्याईकन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्दा सामान्य प्रशासन र अरु मन्त्रीबीच रस्साकस्सी पर्ने भएपछि त्यसलाई सच्चाएर ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्ष राष्ट्रिय स्तरको टे«ड युनियन खारेज गर्न नहुने पक्षमा दृढ छन् । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने पक्षमा पटक–पटक आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, टे«ड युनियन खारेज गर्ने खालको विधेयक भने अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर थन्किएर बसेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भदौको पहिलो हप्ता नै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर, मन्त्री पण्डितले नयाँ विधेयक पेस गरेलगत्तै कर्मचारीहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए । सो ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने र नासुसम्मलाई समेट्ने गरी एकल ट्रेड युनियन बनाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरू खारेज गर्ने विधेयक पेस भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने भदौ २२ गते आयोजित निजामती सेवा दिवसमा भने टे«ड युनियनहरू खारेज नहुने मन्तव्य दिएका थिए । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए, ‘ट्रेड युनियनहरू यथावत् रहन्छन्, खारेज हुँदैनन् । टे«ड युनियनहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । तपाईंहरू ढुक्क भएर बस्नुसु, टे«ड युनियनहरू खारेज हुँदैनन् ।’ सो कार्यक्रममा मन्त्री पण्डित पनि सहभागी थिए ।
यसैगरी, नेकपाका अध्यक्ष दाहालले गएको साउन १५ गते आयोजित निजामती कर्मचारीहरूको एक कार्यक्रममा पनि टे«ड युनियनहरू खारेज नहुने भनाइ राखेका थिए । सो कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘टे«ड युनियनहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्ने कार्य सम्भव छैन ।’ उक्त कार्यक्रममा पनि मन्त्री पण्डित सहभागी रहेका थिए ।
तर, नेकपाका दुवै अध्यक्षहरूले टे«ड युनियनहरू रहने अभिव्यक्ति दिए पनि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि ‘टे«ड युनियनहरू राख्नुपर्ने’ सुझाव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाए पनि टे«ड युनियन खारेज गर्ने विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्का लट्किएर बसेको छ । टे«ड युनियनहरू राख्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र मन्त्रीबीच मतैक्य हुन नसक्दा त्यत्तिकै अल्झिएर बसेको बताइन्छ ।