यसअघि पुर्पक्ष थुनामा रहेका ३१ मध्ये ३० अभियुक्तले जिल्लाको आदेश बेरीतको भएको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदन परेपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट उनीहरूको मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण बेहोरासहितको प्रतिवेदन मगाएको थियो । उच्च अदालतले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बर महलअन्तर्गतको यो मुद्दा प्रत्येक बिहीबार मात्र हेर्दै आएको छ ।
