यातायात समितिहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको वार्तामा दुईवटा माग उठाएका छन् । पहिलो समिति खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र दोस्रो पञ्जीकरणमा लैजान नहुने छन् । विभागका महानिर्देशकका अनुसार उक्त वार्तामा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भने व्यवसायी सहमत भएका छन् ।
