एक समय साँधसिमानाको लफडामा अल्झिएको सङ्घीयता यतिखेर यसको व्यवस्थापनका निम्ति स्रोतसाधनको तानातानमा बल्झिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच करका दर र दायरालाई लिएर देखिएको माथापच्चीले आर्थिक प्रबन्धका असहजतालाई उजागर गरिराखेकै छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अन्तरराष्ट्रिय दाता रिझाउन यसै दौडिएका होइनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई खाँचो पर्ने आर्थिक स्रोत र उपलब्धताको ओजको हविगतले अर्थमन्त्रीलाई दातातिर डोर्‍याएको हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो बजेटले विगतको पदचापलाई पछ्याएको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । चालू वर्षको १३ खर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये साढे ८ खर्ब चालू खर्चमा जाने देखिन्छ । आयको मूलस्रोत भनिएको राजस्वको लक्ष्य ३० प्रतिशत बढाइएको छ । बितेको वर्ष राजस्वको यथार्थ लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको दृश्यावलीमा यो वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेमा आशावादीमात्र बन्न सकिन्छ, ढुक्क हुने आधार देखिन्न ।
तथ्याङ्कको तात्पर्य, तहगत सरकारका संरचना र सञ्चालनका निम्ति अहिलेको आम्दानीका आधार पर्याप्त छैनन् । राजस्वले नपुगेको रकम वैदेशिक सहायताबाट पूर्ति भइरहेको छ । विकासमा फड्को मारेर होइन, खर्च गर्ने क्षमता खस्किँदा अन्तरराष्ट्रिय दाताले अनुदान आवश्यक नपर्ने देशको सूचीमा राखिसकेका छन् । तर, नेपाल सन् २०१८ मा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा यो समयसीमालाई तन्काएर २०२१ सम्म पुर्‍याइनुले विकासको धरातल बुझ्न कठिन पर्दैन । भर्खरै अर्थमन्त्रीसँग अमेरिकामा भएको छलफलमा लगानी दोब्बर बनाउन सहमत भएको विश्व बैङ्कको सहयोगमध्ये अधिकांश सहुलियतपूर्ण ऋण छ । नेपालको विकासमा मुख्य साझेदार मानिएका विश्व बैङ्क, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैङ्कजस्ता निकायले अनुदानलाई कटौती गरिरहेका छन् । अनुदानमा अति आसक्तिका कुरूप पहेलीहरू बहसमा फरक, तर आवश्यकीय विषय बन्न सक्छन् ।
विश्व राजनीतिक अभ्यासले जनउत्तरदायी नेतृत्व, सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणलाई सङ्घीयताको सफलताका पूर्वाधारका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । उद्योग र व्यापार आर्थिक स्रोत विस्तारका उपाय हुन सक्छन् । तर, उद्योग व्यापारमैत्री वातावरणको आलाप लिखत र भाषणहरूबाट व्यवहारमा ओर्लिएको देख्न पाइएको छैन । केही दिनअघि औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जमा देशभरिका उद्यमीको भेलाबाट पारित २३ बुँदे घोषणाको अग्रस्थानमै ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि स्थायित्वको प्रत्याभूति हुन नसकेको’ उल्लेख थियो । सरकार लगानीमैत्री वातावरणको दाबीमात्र गर्दैन, विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी ल्याउन आह्वान पनि गर्छ । तर, लगानीको स्रोत ठानिएको स्वदेशकै निजीक्षेत्र स्थायित्वमा ढुक्क छैन, लागानी मैत्री वातावरण त परको कुरा हुने नै भयो ।
सरकारको राजनीतिक छवि र चरित्रले लगानीकर्तामा आशङ्काको आयतनलाई फराकिलो तुल्याइदिएको छ । सरकार बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ । उद्योग र व्यापारको सक्रियतालाई पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइराख्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यकीय सेवामा अनपेक्षित उदासीन सरकार राष्ट्रिय सेनालाई नाफामूलक काममा सहभागी बनाउने योजनाबाहिर ल्याउँछ । सेनाको भूमिकालाई आयआर्जनका अवयवहरूमा मिसाउँदा सम्भावित परिणामको अनुमानको निम्ति निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थराजनीतिमात्र पर्याप्त हुन सक्छ । विकास साझेदार र लगानीकर्तालाई सहमत तुल्याउन सरकारका अर्थमन्त्री अमेरिका दौडिनुपर्ने अवस्था यसै बनेको होइन । यो सरकारप्रति दाता र लगानीकर्ता सशङ्कित रहनुको प्रमाण पनि हो । अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार सार्थक बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्छन् भन्ने तथ्यलाई सरकारले बुझ पचाउनु बुद्धिमानी ठहर्दैन ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सरकारले आर्थिक अभिवृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ८ प्रतिशतले बढाएर २ वर्षपछि दोहोरो अङ्कमा अघि बढ्ने कागजी तानाबानाका रूपान्तरणका भरपर्दा योजना र आधारहरू प्रकट भइराखेका छैनन् । दिगो विकासका १७ ओटा मापदण्ड पूरा गर्न नेपालले वार्षिक करीब १८ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको थियो । वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ त पूँजीगत क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । आवश्यकताको यो आँकडाका अगाडि आयको यथार्थ आधार आधा पनि छैन । परिणाम, तहगत सरकारले जनतामाथि करको बोझ थप्नुको अन्य सहज विकल्प देखेका छैनन् ।
आर्थिक स्थितिको सुधार सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताको मुख्य आधार हो । शासनको वैधानिक विकेन्द्रीकरणमार्फत सन्तुलित विकास र यसका अवसरहरूको समतामूलक वितरण सङ्घीयताको मर्म पनि हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साधनको बाँडफाँटका निम्ति वैधानिक व्यवस्था हुन्छ/गरिएको पनि छ । स्रोतको उचित विभाजनको उपाय सुझाउन संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगविनै बजेट हस्तान्तरण भइराखेको छ । अहिले सतहमा पोखिएको कर विवादको मूलकडी यो पनि हो ।
सङ्घीयताले जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक असमानता अन्त्यको उद्देश्यलाई समेटेको हुन्छ । उत्पादक र उत्पादकत्वलाई समृद्धिको आधार भागमा स्थापित गर्दै पिछडिएका वर्गलाई स्वशासनको प्रत्याभूति सङ्घीयताको मूल अभिप्राय हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यो सीमित नेतृत्वलाई सत्ता सुखका निम्ति गरीब र पिछडिएको वर्गले थेग्नै नसक्ने करको भारी बोक्नुपर्ने विडम्बना बनेर उभिएको भान हुन्छ । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताका अवगुणहरूको उपचारको उपायका रूपमा सङ्घीयता आएको हो । जनताको दिनचर्यामा परिवर्तनको प्रत्याभूति नभएसम्म सङ्घीयतालाई सार्थक मान्न सकिन्न ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमै नकारात्मक धारणा विस्तार हुनु अस्वाभाविक होइन । केही वर्षअघिप्रदेशको सीमाङ्कनलाई लिएर राजनीतिमा रडाको मच्चिइराख्दा आर्थिक अभियानमा ‘सङ्घीयताको अर्थराजनीति’ शीर्षकको आलेखमा लेखेको थिएँ– प्रदेशको कित्ताकाटमात्र राज्यको पुनःसंरचना होइन । आर्थिक सामथ्र्यलाई बेवास्ता गरेर सङ्घीयतालाई राजनीतिक उद्देश्यसितमात्रै जोड्दा कार्यान्वयन झन् विकृत र भयावह हुन सक्छ । यतिखेर कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै स्रोतसाधनको किचलोमा रुमलिएका तहगत सरकारका दैनिकीले मात्र पनि त्यो पूर्वानुमानलाई सही सावित गरिसकेका छन् ।
राज्य चलाउन कर चाहिन्छ । तर, कर तिर्नु जनताको दायित्व हो भनेर मात्र राज्यको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन । तीनै तहका सरकारका बजेटले करका दर विस्तारमा जोडबल दिएका छन् । करको दायरा बढाउने भनिएको छ, तर करयोग्य रकम आर्जन गर्ने जनसङ्ख्या कति छ र कुन क्षेत्रमा कति चुहावट छ ? यसको लेखाजोखा भएकै छैन । करीब एक तिहाई जनसङ्ख्या त गरीबीको रेखामुनि छ । आर्थिक आर्जनको अवसर पाएकाको आम्दानी त्यति अधिक छैन, जसले मनग्गे राजस्व दिन सकोस् । अभाव स्रोतको होइन, अभाव प्रबन्धमा दूरदृष्टिको मात्र हो । आयआर्जनका अवसरलाई विस्तार गरिए राजस्वको आकार बढ्न सक्छ । गरीब जनतालाई कर तिर्नयोग्य बनाउने नीति सङ्घीयताले अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । अभावै अभावमा पिल्सिएको औसत दैनिकीलाई निचोरेर सङ्घीयताको दीर्घजीवनको कल्पना गर्न सकिन्न । स्रोतको सीमितता र अनपेक्षित करले उत्पादन गरेको अप्ठ्यारोलाई सङ्घीयताको औचित्यसँग जोड्न थालिएको छ । नेतृत्व यस्ता स्वरलाई सङ्घीयताविरोधीको बिल्ला भिराएर कमजोरी ढाक्ने प्रयत्नमा प्रकट भइराखेको छ । अरूमाथि आरोप खन्याएर नेतृत्वको अक्षमता छोपिन्न, बरु सार्थकताको उपाय पहिल्यानु सफलताको कसी सावित हुनेछ ।