नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
