पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको अनुभवबाट आगामी सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता तथा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी÷जनशक्तिलगायत प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै निर्वाचनपछिको नयाँ वातावरणले माग गरेअनुसारका कार्यभार तय गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । यसपटक सबैभन्दा कमजोरी मतगणनामा भयो । हाम्रो स्थानीय निर्वाचन भएकै बेला इरानमा करिब पाँच करोड नागरिकले राष्ट्रपति चयनका लागि गरेको मतदानको परिणाम केही घण्टामैं सार्वजनिक गरियो तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका करिब दुई लाख मतपत्र गन्न दुई हप्ताभन्दा बढी समम लाग्यो । मतपत्र ठूलो हुने भएपछि आयोगले प्रोजेक्टर वा अन्य यस्तै उपकरणबाट मतपत्र पर्दामा देखाउने व्यवस्था मात्र गर्नसकेको भए पनि भोटो जात्रामा देखाइने भोटोजस्तो गरेर मान्द्रो जत्रो मतपत्र गणनामा बस्ने सबै प्रतिनिधिलाई देखाइरहनु पर्दैनथ्यो । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाले अर्को अकल्पनीय सुरक्षा चुनौतीबारे पनि सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ । दोस्रो चरणमात्र होइन आगामी सबै निर्वाचनमा मतपत्र निर्धारण र गणनाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता यसपटक टड्कारो रूपमा देखियो । यस्तो पक्षमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो तर समयको साह्रै दबाबमा रहेको र राजनीतिक उतारचढाव, अस्थिरता झेलेको आयोगले आवश्यक सबै तयारी पूरा गर्न नपाएको व्यावहारिक पक्षलाई यस सन्दर्भमा बिर्सन हुँदैन ।
राजनीतिक दलका सन्दर्भमा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले दर्जनाँै शिक्षा दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्थानीय मतदातको आवश्यकता र चाहना विपरीत आफ्ना लागि नेताले गरेका ‘तालमेल’लाई अधिकांश स्थानका मतदाताले अस्वीकार गरिदिएका छन् तर स्थानीयस्तरमा भएका यस्ता तालमेललाई भने अनुमोदन गरेका छन् । राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा यस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर पनि बदर मतका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ । उल्लेख्य सङ्ख्या त्यसमा पनि शहरी क्षेत्रमा बढी मत बदर हुनु केवल अज्ञानता, असावधानी वा अशिक्षाको कारणमात्र भएको होइन भन्ने देखिएको छ । उम्मेदवारप्रति भएका घात प्रतिघात र दलको निर्णयप्रति वितृष्णा प्रदर्शन गर्ने माध्यम पनि भएको छ बदर मत देखाउने प्रवृत्ति तर यसो भनेर आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा आयोग र राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कमजोर पार्नु हँुदैन ।
निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यावहारिक अनुशिक्षण दिने भएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिले आफ्ना अधिकार, कर्तव्य र दायिìवका साथै कार्यसम्पादन कार्यविधिका बारेमा स्पष्ट हुने अवसर पाउने छन् । चाहे केन्द्रका हुन् वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मतदातासँग निर्वाचनको क्रममा विकास निर्माणका विभिन्न वाचा गरेका हुन्छन् । मतदातका समस्या प्रत्यक्ष अनुभव गरेका हुन्छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले प्रक्रियाभन्दा परिणामलाई बढी जोड दिएर काम गर्न चाहनु स्वाभाविक हो । जसरी पनि काम हुनुपर्छ भन्ने चाहना जनप्रतिनिधिमा रहनु अस्वाभाविक होइन । यसैगरी, कर्मचारी सेवा (तन्त्र) ले विद्यमान कानुन, नियम, नीति, निर्देशन, परिपत्र परम्परा र कार्यविधिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी सेवालाई प्रक्रियामुखी भएको र जनताको काम सहज रूपमा नगर्नेजस्ता आरोप लाग्ने गरेका पनि छ । काम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले मतदाता होइन कानुनी प्रक्रिया हेर्नु नितान्त स्वभाविक हो तर जनताका दैनिक काममा रहने कतिपय व्यावहारिक अड्चन कानुनका किताब पल्टाएर मात्र समाधान हुँदैनन् । सरकारी अन्य कार्यालय र जनप्रतिनिधिमूलक कार्यालयमा रहने प्रक्रियागत वा व्यावहारिक सीमालाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समन्वय गरी जनतालाई चुस्त सेवा दिनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि नयाँ भएकाले दुवै क्षेत्रको समन्वयबाट स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी क्रियाशील बनाउन सकिनेछ । विगतमा कतिपय जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीसेवाबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्याको अनुभव गरिएको थियो । सङ्घीयता राजनीतिक क्षेमा मात्र आएको छैन, कर्मचारीतन्त्रमा पनि आएको छ यसलाई दुबै पक्षले मनन् गर्नु आवश्यक छ । यी कार्यभारलाई प्राथमिकता दिएर पूरा गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, भौतिक संरचना अर्थात् कार्यालयको अभाव, भौतिक सामग्री, कर्मचारी व्यवस्थापन र तहको संस्थागत सुदृढीकरण थप समस्याका रूपमा रहेका छन् । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने कानुनी प्रकृतिका सेवाका लागि कानुनका जानकारको टड्कारो आवश्यकता ती एकाइमा पर्ने देखिएको छ भने करका दायरा निर्धारण, गतिशील कर, करको विविधीकरणसहित तहको आम्दानी बढाउन आर्थिक सल्लाहकारको त्यत्तिकै आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । पुराना र सम्पन्न एकाइलाई यस्ता जनशक्ति वा सेवा लिन सहज हुनसक्छ तर नयाँ एकाइको आर्थिक अवस्थाले यस्तो सेवा वा जनशक्ति राख्न समस्या पर्न सक्छ ।
संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित हुने अपूर्व अवसरको राजनीतिक मार्ग प्रसस्त भएको छ । अबको कार्यभार यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजानु हो । स्थानीय तहलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन दहबीच सहमति आवश्यक छ । निर्वाचनको मुखैमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक थिएन । यसबाट केही अन्योल थपिने काम भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमतिका लागि जुन प्रकारको प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ त्यसरी नै अबका दिन अगाडि बढेमा विद्यमान चुनौतीका सामना गरी बाँकी स्थानको निर्वाचन गर्दै स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारमा परिणत गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय निर्वाचनले मात्र सङ्घीयता सुदृढ र सक्रिय हुने होइनन् । ती निकायले कति र कसरी अधिकार तथा कर्तव्यको अभ्यास गर्छन् भन्नेबाट सङ्घीयताको सफलता र असफलता निर्धारण हुने भएकाले दल मात्र होइन सरकार र स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी सेवा (तन्त्र) को समन्वयमा स्थानीय तहमा नयाँ उत्साह ल्याउन सकिनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्भव बनाउन सरकार, सरकार समर्थित दल मात्र नभएर प्रतिपक्षी दल त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको सत्य नकार्न हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, आन्दोलनरत तराई–मधेश केन्द्रित दलले पनि ‘चुप’ बसेर प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन दिन एक प्रकारको राजनीतिक सहिष्णुता प्रदर्शन गरेका हुन् । सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त एक कदमअगाडि बढेर विशिष्ट नेतृत्व क्षमताको छनक दिनुभएको छ । २०३६ सालमा सारा परिस्थिति आफ्ना अनुकूल नहुँदा नहुँदै पनि जनमत सङ्ग्रहमा सहभागी हुन बी.पी. कोइरालाले जुन हिम्मत देखाउनु भएको थियो त्यस्तै प्रकारले नेता उपेन्द्र यादवले प्रथम चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने हिम्मत देखाउनु भयो । यसलाई उहाँको ठूलो राजनीतिक सुझबुझ र देशको आवश्यकताअनुसारको ‘कठोर राजनीतिक निर्णय’ भन्नुपर्छ । यसरी सबै शक्तिले निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउन विशेष सङ्कल्प गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी