स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा सङ्घीय–संसद्को निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी पूर्वाधारहरु तय भइसकेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले बाँकी केही कानुनको विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
