ऐनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै विकृतिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । तर, बाध्यात्मक खारेजी, मर्जर र एक्विजिशनजस्ता नियमले केही हदसम्म सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्छु । त्योबाहेक राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
