सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च राख्दै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा दत्तचित्त भएर सरकार लागेको बताएको छ । पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) सम्बन्धी ऐन २०७०, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७० र सुपुर्दगी ऐन २०७० जारी गरिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि गरिएको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाइएकाले मुलुकलाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को निगरानी सूचीबाट हटाउन सफलता मिलेको उल्लेख छ ।
