सरकारले भने पहिले ग्यास उद्योग भएकै ठाउँमा प्लान्ट थप्न अनुमति दिइरहेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन, ०६९ को व्यवस्था विपरीत १७ वटा ग्यास प्लान्टको शाखा खोल्न अनुमति दिँदा आठवटा धादिङमै खोल्ने गरी दिइएको छ । एकै ठाउँ बढी ग्यास प्लान्ट हुँदा कुनै दुर्घटना भएमा त्यसले ठूलो क्षति हुने भएकाले सुरक्षाका लागि बस्ती र उद्योगको सीमा राखिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, “नियमनकारी निकायको संलग्नताबिना आममानिसको जीवन असुरक्षित पार्ने यस्तो काम हुनै सक्दैन । सरकारले नै हामीलाई असुरक्षामा बाँच्न विवश बनाएको छ ।”
