कर्णाली प्रदेशको सरकार गठन भएको नौ महीनापछि मुख्यमन्त्री, पदाधिकारी तथा सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसदलगायतका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा लिने बाटो खुल्नेछ । प्रदेशसभाले पारित गरेलगत्तै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ। प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले गत बुधबार सभासमक्ष पेश गरेको विधेयकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसदलगायत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।विधेयकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, समितिका अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा तोकिएको छ । सांसदलाई नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरुले पिए सुविधाकै विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएपछि विधेयक रोकिएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिकबापत ६० हजार ९७० मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले रु ४७ हजार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै फर्निचरबापत वार्षिकरुपमा मुख्यमन्त्रीलाई एक लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई एक÷एक लाख उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताउनुभयो।मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा २५० लिटर सवारी इन्धन पाउने छन।मन्त्रीले २००, राज्यमन्त्रीले १५० र सहायक मन्त्रीले १२५ लिटर इन्धन पाउने मन्त्री केसीले बताउनुभयो।उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका लागि सञ्चार सुविधा पनि उपलब्ध गराएकोछ। मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक रु तीन÷तीन हजार सञ्चारबापत खर्च पाउने छन्। अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा रु १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले रु १०÷१० हजार तथा सहायक मन्त्रीले आठ हजार पाउने व्यवस्था छ।तीन वर्षमा एकपटक पाउने गरी लुगाभत्ताको व्यवस्था छ।विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आश्वयकता तथा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखको पारिश्रमिक मासिक ५३ हजार तोकिएको छ। विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको ५० हजार, दलका प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका सचेतकका लागि ४८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४५ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव छ । सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बीमा निर्धारण गरिएको छ।विधेयकअनुसार सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउने छन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा घर भएका सांसदहरुले मर्मत सम्भारबापत ५० प्रतिशत मात्रै आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।