नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि बढिरहे पनि यसलाई घटाउँदै लैजाने प्रभावकारी कदम चाल्नबाट राज्य सधैँ चुकिरहेको छ । नेपालबाट हुने निकासी परिमाण सधैँ स्थिर रहिरहने तर आयात भने बर्सेनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहने अवस्थाका कारणले निर्यातभन्दा आयात परिमाण ११ गुणासम्म बढी भइसकेको छ ।
यसले एकातर्फ मुलुकको शोधनान्तर अवस्था सधैँ जोखिममा छ भने अर्कातर्फ हामी सधैँ परनिर्भताको भुमरीमा फस्दै गइरहेका छौं । यसैले व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि हालको परम्परागत राजनीतिक तथा प्रशासनिक सोचभन्दा माथि उठेर ठोस र प्रभावकारी निर्णय जरुरी छ, जसको कार्यान्वयन पक्ष झनै महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल बढ्दो व्यापारघाटाका अवस्थामा पनि भुक्तानी सन्तुलन अनुकूलको अवस्थामा रहनु भनेको नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा वैध बाटोबाट गएका १४ लाख र त्यत्तिकै संख्यामा रहेका अन्य कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । बढ्दो उपभोगमुखी संस्कारले बढाएको व्यापारघाटाको घाउमा रेमिट्यान्सले मल्हम लगाइरहेको छ ।
त्यसैले व्यापारघाटा राज्यका लागि कहिल्यै टाउको दुखाइको विषय बन्न सकेन । मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेको अवस्थामा समेत रेमिट्यान्सले उपभोग बढाउँदा गत वर्ष व्यापारघाटा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी हो । नेपालले संसारका ३३ वटा मुलुकसँग १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा बेहोर्नुपरेको तथ्या आफैंमा चिन्ताजनक हो ।
सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न अपनाएका उपायहरू हालसम्म टालटुले मात्रै छन् । सरकारका नीतिगत प्रयासमा एक त गम्भीरता देखिँदैन भने अर्कातर्फ यसको कार्यान्वयनमा इमानदारिता नहुँदा परिणाम कहिल्यै आउन सकेको छैन । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा हुने भारतसँगको व्यापारमा देखिएका अनेकौं झमेला अन्त्यका लागि राज्य सधैँ चुक्दै आएको छ ।
तथ्यांकअनुसार भारतबाट गत वर्ष ६ खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको सामान आयात भयो तर निर्यात भने ४१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । भारतसँगको घाटा मात्रै ५ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड पुग्नुले हाम्रो वास्तविक अवस्था प्रष्ट्याउँछ । भारत होस् वा चीनतर्फ नेपालका निकासीयोग्य वस्तु नै अत्यन्तै न्यून छन् र अधिकांश कृषिमा आधारित छन् । ती देशको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा निकासीयोग्य वस्तुहरू बारीमा वा बोरामै कुहिने अवस्था समेत रहेको छ ।
व्यापारघाटा नियन्त्रणलाई नारामा मात्र सीमित नगरी अब परिणाममुखी बनाउनैपर्छ । सर्वप्रथम त नेपालको निकासीजन्य वस्तुमा विविधता अपनाउनुपर्छ र त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण उत्पादन परिमाण बढाइनु जरुरी छ । विदेशमा हुने मागअनुसार नेपालले आफ्नो मौलिक उत्पादनमा नै जोड दिनु जरुरी छ भने अर्कातर्फ नेपालले वस्तु व्यापारसँगै सेवा व्यापारलाई पनि प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ ।
निर्यात बढाउन निजी क्षेत्रको विशेष प्रयास आवश्यक छ । तर, राज्यदेखि सर्वसाधारणसम्मले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । उनीहरूप्रतिको धारणा सकारात्मक हुनु जरुरी छ भने निजी क्षेत्रलाई दिने सुविधा तथा लगानीमैत्री वातावरण तथा व्यापार र पारवहनमा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि सहजीकरणजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्छ ।