अब त्यसको क्वालिटी उठाउनुपर्यो नि, कति उठाउन सक्छौ तिमीले ? अब स्थानीय सरकारलाई त्यो क्वालिटी उठाउन छोडिदियो भने स्थानीय सरकारले मज्जाले बाँकी काम आफै गर्न सक्छ, हैन भवन पनि तैं बना, माष्टरको तलब पनि तैं दे, प्रविधिको प्रयोग पनि तैं दे भन्यो भने त स्थानीय सरकारसँग त पैसा छैन । त्यसैले न्यूनतम स्तरमा आधारित खर्च रकम सबै संघले व्यहोर्नुपर्यो, त्यसलाई गुणस्तर उकास्ने हिसाबमा प्रदेशले अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्यो र स्थानीय तहलाई कर उठाउने छुट दिनुपर्यो ।
