लक्ष्यित वर्गसम्म सेवासुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापीरुपमा विस्तार गरिने तथा स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाट नागरिकले राज्यको सेवा सुविधाको उपयोग गर्ने संयन्त्र बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
