यस वर्ष आइओएमले सुरुमा अघिल्लो वर्षकै जति कायम राख्न सुझाव दिए पनि पछि चैत १३ को फ्याकल्टी बोर्डबाट २३ लाख निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर त्रिविले आइओएमको सिफारिसपछि फेरि अर्को समिति बनाएको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा आइओएमले सिफारिस गरेभन्दा पनि एक लाख कम शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
