म नेपाल बैंकर्स संघको ३० आंै साधारणसभाबाट अध्यक्ष भएको छु । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यक्रम सुरु गरिएको नेपाल अरब बैंकबाट आजसम्म वित्तीय क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । आज वित्तीय क्षेत्रमा १७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ हामीले निक्षेप परिचालन गर्छौँ । हामीसँग १ करोड ३० लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् भने १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ हामीले लगानी गरेका छौँ । ७ लाख ५३ हजार भन्दा बढी ऋणका ग्राहक छन् । आज ‘क’ वर्गको बैंकले मात्र गाउँ होस् या सहरमा १,८७१ वटा शाखा खोलिसकेका छन् । मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, त्यो आज एकदम स्वस्थ छ, राम्रो पूँजी छ, देशको अङ्ग अङ्गमा पुरयाएको छ । आउने दिनहरुमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिले हाम्रो नयाँ संविधान आएको छ हामी गणतान्त्रिक मुलकमा छौँ । ७ वटा प्रान्त बनेको छ, आउने दिनहरुमा अथवा मेरो कार्यकालमा सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको यो ७ वटा प्रान्तमा निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँ मन्त्री आउलान्, अर्थमन्त्री आउनुहुन्छ, त्यहाँ क्याबिनेट हुन्छ, उहाँहरूले त्यो प्रान्तको एउटा अर्थनीति बनाउनु हुन्छ । त्यो पहिलो अर्थ नीति बनाउँदाखेरी नै हामीले त्यहाँ कसरी प्रभाव पार्न सक्छौँ ? हरेक प्रान्तको आफ्ना सोचहरु फरक हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक रुपान्तरण कसरी ल्याउने भनेर मुख्य मन्त्री, अर्थमन्त्रीलार्ई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरु त्यो प्रान्तको मुटु हुन्छ, हाम्रो योगदान हुनुपर्छ भन्नेमा पहल कसरी गर्ने मेरो चुनौती हो । आर्थिक रुपान्तरणको आमजनताको चाहनालाई चाहनालाई कसरी सफल बनाउने भनेर नेपाल बैंकर्स संघले साझेदारी गर्ने छ ?
अहिले हाम्रो नयाँ संविधान आएको छ हामी गणतान्त्रिक मुलकमा छौँ । ७ वटा प्रान्त बनेको छ, आउने दिनहरुमा अथवा मेरो कार्यकालमा सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको यो ७ वटा प्रान्तमा निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँ मन्त्री आउलान्, अर्थमन्त्री आउनुहुन्छ, त्यहाँ क्याबिनेट हुन्छ, उहाँहरूले त्यो प्रान्तको एउटा अर्थनीति बनाउनु हुन्छ ।
अन्य बैंकसरह मेगा बैंकले पनि २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्तापूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुरयाउनु पर्नेछ । कसरी पुरयाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
यो मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको कुरा चलिरहेको थियो । त्यो पूर्ण भइसकेको छ, यसपछि हामीले धेरै कुरा गरिरहेका छौँ । तर त्यो मिल्ने प्रयास होला नहोला आफ्नो ठाउँमा राखेर हामीले हकप्रद शेयर पनि जारी गरयौँ, शेयरमा ९७ प्रतिशत खरिद भयो । त्यसले हामीले प्रमोटर शेयर होल्डरको हामीमाथि धेरै विश्वास भएकाले अरुसँग मर्जर वा एक्विजिसनबाट भन्दा हकप्रद शेयरकै माध्यमबाट अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गरेको छ । यही विधिबाट ८ अर्ब शेयर पुग्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेअनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेको कारण फेरि चुक्ता पूँजी बढ्न सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मैले अघि भनेजस्तो चुक्ता पूँजी अब बढाउने कि घटाउने भन्ने कुरा हामीहरुले भन्ने कुरा होइन । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको हित, निक्षेपकर्ताको हित, अर्थतन्त्रको हित हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पूँजी बढायो भने कति राम्रो होला, नबढाए कति राम्रो होला, हामीसँग सुझाव माग्नु भयो भने त अहिलेको अवस्थामा पूँजीवृद्धि नै उपयुक्त विकल्प होइन । ८ अर्ब रुपैयाँको सीमामा बल्ल तल्ल पुगेका छौँ । पूँजी बढाएरमात्र वित्तीय क्षेत्र सबल हुने होइन, त्यसलाई कसरी धान्ने मुख्य कुरा हो । आज शेयर बजारमा वित्तीय संस्थाहरुकै शेयर एकदमै चलायमान भइरहेको छ । भोलि वित्तीय संस्थाहरुले राम्रो लाभांश दिन सकेनन् भने वित्तीय संस्थाको मात्र होइन, शेयर बजारमा पनि असर पर्नेछ । त्यही भएर ८ अर्ब पुगिसकेपछि केही समय स्थिरताका लागि (पिरियड अफ कुलिङ) चाहिन्छ होला । फेरि बढाउने हो भने पनि र बढाउँदा खेरी हाम्रो अर्थतन्त्र कति बढ्यो हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकहरूको लगानी क्षमता हेर्दा अहिले बढाइहाल्नु पर्लाजस्तो मलाईचाहिँ लाग्दैन ।
पूँजी बढाएरमात्र वित्तीय क्षेत्र सबल हुने होइन, त्यसलाई कसरी धान्ने मुख्य कुरा हो । आज शेयर बजारमा वित्तीय संस्थाहरुकै शेयर एकदमै चलायमान भइरहेको छ । भोलि वित्तीय संस्थाहरुले राम्रो लाभांश दिन सकेनन् भने वित्तीय संस्थाको मात्र होइन, शेयर बजारमा पनि असर पर्नेछ ।
नेपालमा छोटो समय भित्रै तरलताको कमी हुने गरेको देखिन्छ । तरलता कमी हुनुको मुख्य कारण के हो र यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो वित्तीय बजारमा तरलताको ‘डेफ्ट’ नै छैन । बजारमा तरलता भए पनि सानोतिनो ठेसले वित्तीय क्षेत्रमा हलचल ल्याउने गरेको छ । संविधान आएपछि सकारात्मक बजेट थियो, त्यो बजेटको कार्यान्वयन भएको भए साँच्ची नै आर्थिक रुपान्तरणको केही कदम अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, विशेषत खर्चगत पक्षमा । राजस्व त असुली भइरहेको छ तर खर्च नहुँदा त्यसको असर वित्तीय तरलतामा पर्नु स्वभाविक हो । सकिन्छ भने खर्च गरौँ, बजेट अनुसार सकिँदैन भने खाता खोलेर कमसेकम त्यो पैसालाई घ्याम्पोबाट निकालेर अर्थतन्त्रमा एकचोटी सञ्चालन गरिदिउँ ।
संविधान आएपछि सकारात्मक बजेट थियो, त्यो बजेटको कार्यान्वयन भएको भए साँच्ची नै आर्थिक रुपान्तरणको केही कदम अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, विशेषत खर्चगत पक्षमा । राजस्व त असुली भइरहेको छ तर खर्च नहुँदा त्यसको असर वित्तीय तरलतामा पर्नु स्वभाविक हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्ने भनिएको छ । यसबारे संघको अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो राष्ट्र बैंकको अधिकारको कुरा हो । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानीको सीमा अधिकांश बैंकहरुले पुरयाउन सक्छन् । तर, हालैको भारतको आन्तरिक निर्देशिकाले ऊर्जामा लगानीका लागि केही अन्योल सिर्जना गरेको छ । नेपालको आन्तरिक खपतपछि भारत निकासी गर्नुपर्ने हो, यसले के असर पार्छ भनेर हामीले पनि हेरिरहेका छौँ । त्यस कारणले पनि ऊर्जामा जति लगानी हुनुपर्ने थियो, हुन सकिरहेको छैन ।
अर्कातिर कृषि क्षेत्रमा बढ्दो श्रमशक्ति पलायनले असर पारिरहेको छ । श्रमशक्ति नहुँदा खेतबारी बाँझो बसेका छन् । पहाडमा होस् या तराईमा होस्, सबै क्षेत्रमा समस्या भइसकेको छ । कृषिमा लगानीका लागि जुन किसिमको ऋण दिनुपर्छ, त्यसको लागि अहिलेको कृषिको संरचनाले मिल्दैन, कोअपरेटिभ वा कम्युन टाईपको १० हजार बिघाको एउटा कृषि फार्म हुनु पर्छ, २ हजार, ५ हजार किसानले एउटा फर्ममा काम गर्न सक्नु पर्छ । आफ्नै फार्ममा आफैले काम गर्न परयो, त्यसो भयो भने कृषिको व्यावसायीकरण हुनसक्छ । कुल १७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ त हाम्रो निक्षेप छ त्यसको १५ प्रतिशत कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा भनेपछि ऊर्जामा त होला कृषीमा अलि गार्हो छ, किनभने वित्तीय संस्थाले पैसा मात्र लगानी गरेर हुँदैन । यो पैसा भनेको हाम्रो डिपोजिटरको पैसा हो, सर्वसाधारण १ करोड ३० लाख नेपाली जसले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास गरेर कमाउनु भएको पसिना बगाएर आफ्नो बुद्धि चलाएर कमाएको पैसालाई सुरक्षित राख्नु भएको छ । त्यसको प्रतिफलका साथै बैंकका लगानीकर्तालाई समेत प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ । कृषि, ऊर्जा वा अन्य लक्षित क्षेत्रमा होस्, जहाँ पनि लगानी प्रवाह गर्नुभन्दा अगाडि हामी सुरक्षित चाहिँ हुन्छौँ ।
कृषिमा लगानीका लागि जुन किसिमको ऋण दिनुपर्छ, त्यसको लागि अहिलेको कृषिको संरचनाले मिल्दैन, कोअपरेटिभ वा कम्युन टाईपको १० हजार बिघाको एउटा कृषि फार्म हुनु पर्छ, २ हजार, ५ हजार किसानले एउटा फर्ममा काम गर्न सक्नु पर्छ ।
वास्तवमा अहिले नगद डलर र भारतीय रुपैयाँ दुइटैको अभाव छ । भारु ५ सय र १ हजारको नोट विस्थापन गरिसकेपछि त्योभन्दा साना दरको नोट पनि आरबीआईले पनि राष्ट्र बैंकलाई सीमित मात्रामा दिन सकेको छ त्यस कारणले गर्दा भारु अभाव भएको हो । अर्कातिर रेमिट्यान्सका प्रवाहमा परेको असरले डलरको अभाव भएको छ । अर्को डलर आम्दानी हुने पर्यटकबाट हो, तर उनीहरूले पनि नगद नभई कार्डमा खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । त्यसले पनि असर परेको छ । वास्तवमा विदेशी मुद्राको कमी भएको होइन, तर नगद डलर कम भएको हो ।
यो दुई प्रतिशतको व्यवस्था नयाँ निर्देशनबाट आएको हो । योभन्दा पहिले अप्रत्यक्ष लगानीका व्यवस्थाअन्तर्गत पाँच प्रतिशत, लघुवित्त वा अन्य क्षेत्रमा हामीले लगानी गरी नै रहेका थियौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले तोकेको विपन्न क्षेत्रमा जानका लागि हामीले अप्रत्यक्षरूपमा काम गरिरहेकै छौँ । ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थाहरू सोझै त्यस्तो क्षेत्रमा जानका लागि केही समस्या अवश्य छन्, त्यहाँको बजार अवस्थाबारे अध्ययन पनि भएको छैन । हामीले लघुवित्तमा लगानी गरेर उहाँहरुले काम गरिरहनु भएकै छ । प्रत्यक्ष रुपमा २ प्रतिशत लगानीमा भन्दा लघुवित्त बैंक वा अर्को कुनै संस्थागत संरचना निर्माण गरेर जान सकिन्छ । त्यो २ प्रतिशत लगानी गरिसकेपछि लघुवित्त बैंक वा संस्थामा लगानी भएको ५ प्रतिशतका अवस्था के हुने त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी यसका लागि नयाँ ‘इनोभेटिभ सोलुसन पार्टनर’ र ‘इन्टरनेशनल पार्टनर’ हरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ । समय अलिकति चाहिन्छ होला ।
वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको हाम्रो चुनौती भनौँ या अवसर भनौँ आज पनि अधिकांश नेपालीले वित्तीय क्षेत्रमा सहभागी हुनु भएको छैन, खाता खोल्नु भएको छैन, ऋण लिनु भएको छैन, यसलाई हामीले ठूलो अवसरका रुपमा लिन सक्नु पर्छ ।
ग्राहक र शेयर धनी र सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, आज पनि वित्तीय क्षेत्र एकदम सुरक्षित छ । राजनीति यति उथल–पुथल भएको छ, सामाजिक उथल–पुथल भएको होला । हामीले नेपालमा हरेक उथल–पुथल देख्यौँ, तर आजसम्म पनि कुनै पनि एउटा निक्षेपकर्ताले ‘क’ वर्गको बैंकमा हालेको पैसा मैले गुमाएँ भन्नु परेको छैन । वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको हाम्रो चुनौती भनौँ या अवसर भनौँ आज पनि अधिकांश नेपालीले वित्तीय क्षेत्रमा सहभागी हुनु भएको छैन, खाता खोल्नु भएको छैन, ऋण लिनु भएको छैन, यसलाई हामीले ठूलो अवसरका रुपमा लिन सक्नु पर्छ । हामीले अहिले एटिएम, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग सबै खालका बैंकिङ्ग सेवा दिइरहेका छौँ, तर यही सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुरयाउने प्रयास भइरहेको छ । आइटिलाई चलाएर शाखारहित बैंकिङ्ग होस् वा ट्याप बैंकिङ्ग होस्ग । अहिले रेमिटेन्स त दोहाबाट डोल्पासम्म हामीले एकदम कम पैसामा केही मिनेटमा नै पैसा पुरयाउन सक्छौँ भने अरु वित्तीय सेवा पनि त्यसरी कसरी पुरयाउने भनेर हामी त्यतातिर लागिरहेका छौँ ।