एक चिनियाँ कम्पनीले रातको आकाश उज्ज्यालो पार्न चीनको आकाशमा एउटा 'फेक मुन' अर्थात् नक्कली चन्द्रमा राख्ने महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ।
चीनको सरकारी पत्रिका पिपुल्स डेलीका अनुसार छेन्दु शहरमा रहेको एउटा नीजि एरोस्पेस इन्स्टिच्युटका अधिकारीहरूले यस्तो प्रकाशद्वार उपग्रहलाई आफ्नो परिक्रमा पथमा सन् २०२० सम्ममा राख्न चाहेको र त्यसले सडकका बत्तीहरूलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी प्रशस्त उज्यालो बनाउन सक्ने बताएका छन्।
त्यो किनभने यस महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको प्रारूपबारे अहिलेसम्म थोरै मात्र जानकारी बाहिर ल्याइएको छ र ती समेत परस्पर विरोधी देखिन्छन्।
वुका अनुसार यस अवधारणामा केही वर्षदेखि प्रयोगहरू भइरहेका थिए जसका कारण उक्त प्रविधि सन् २०२० सम्ममा व्यवहारिक रूपमै सम्भव देखिने अवस्थामा आइपुगेको हो।
चाइना डेलीले वु लाई उद्धत गर्दै उसकै शब्दमा सन् २०२२ भित्रमा तीनवटा ठूला ऐना प्रक्षेपण गर्न सकिने लेखेको थियो। उक्त कृत्रिम चन्द्रमाले सूर्यको प्रकाशलाई प्रतिबिम्बित गरी पृथ्वीतर्फ पठाउनेछ।
त्यो चन्द्रमा कस्तो देखिन्छ भनेर नबताइएता पनि त्यसले फ्याक्ने प्रकाशले भने १० देखि ८० किलोमिटरसम्म समेट्नेछ जुन वास्तविक चन्द्रमाको भन्दा आठ गुणा चमकदार हुनेछ।
धेरैले अचम्म मानिराखेको कुरा के पनि छ भने यस्तो चन्द्रमा प्रयोगमा आउँदा सडक बत्तीमा भन्दा कम खर्च हुनेछ। सडकबत्ती विग्रन सक्ने भुकम्पजस्ता अवस्थाका बेला यो झनै बढि काममा आउनेछ।
संविधान संशोधनलाई शर्तको रुपमा अघि सारेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का पदाधिकारीले स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकअघि नेतृत्वले गरिरहेको परामर्शका क्रममा पदाधिकारीहरुले संविधान संशोधनलाई चुनावमा सहभागी हुने शर्त बनाउन नहुने सुझाव दिएको नेताहरुले जनाएका छन्।
संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्नेमा सत्तापक्ष नै विश्वस्त नदेखिएका बेला त्यसले राजपा नेपालभित्र पनि तीव्र ध्रुवीकरण निम्त्याइदिएको देखिन्छ।
उक्त दलका कतिपय नेता एमाले संशोधनको विपक्षमा देखिएका बेला राप्रपाको भूमिका समेत स्पष्ट नभएको भन्दै संविधान संशोधनको सम्भावना कमजोर बनेको ठम्याईमा पुगेका छन्।
त्यस्तो विचार राख्नेहरु मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शहीद घोषणा, राहत, क्षतिपूर्ति, मुद्दा फिर्ता र स्थानीय तहको संख्या बृद्धि लगायतका माग पुरा गराएर चुनावमा जानु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
सरकारले गर्न सक्ने माग पुरा गरिदियो भने चुनावमा भाग लिनु पर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र दह्रो छ। त्यस्तै संविधान संशोधनलाई सर्त बनाइनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने पनि सोच्नु पर्ने भएकाले नयाँ किसिमको वहस शुरु भएको छ।
एकजना महासचिव केशव झा भन्छन्, "सरकारले गर्न सक्ने माग पुरा गरिदियो भने चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र दह्रो छ। त्यस्तै संविधान संशोधनलाई शर्त बनाइनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने पनि सोच्नु पर्ने भएकाले नयाँ किसिमको बहस शुरु भएको छ।"
त्यसको झल्को पार्टीका महासचिव, सह-महासचिव र प्रवक्तासँग पार्टी नेतृत्वले गरेको छलफलमा समेत देखिएको बताइएको छ।
तिनै मध्येका अर्का महासचिव जंगीलाल राय सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आफूहरुलाई चुनावमा सहभागी गराउन नचाहेको ठम्याईमा पुगेका छन्।
उनको भनाई छ, "संशोधनको चक्रव्यूहमा फसेर बसिरहनु हुन्न भन्ने म सहित अन्य साथीको राय थियो। त्यसलाई अब शर्त बनाउन नहुने दवाव नेतृत्वलाई दिएका छौं, सकभर चुनावमा भाग लिने कोसिस गर्छौं।"
संशोधनको चक्रव्युहमा फँसेर बसिरहनु हुन्न भन्ने म सहित अन्य साथीको भनाई थियो। त्यसलाई अब सर्त बनाइरहनु हुन्न भनेर नेतृत्वलाई दवाव दिएका छौं, सकभर चुनावमा भाग लिने कोसिस गर्छौं।
उनीहरुले 'आफ्नो प्रदेशमा चुनाव बहिष्कार गर्दाको भन्दा परिस्थितिमा के फेरबदल भयो, जसले प्रदेश नम्बर २ को चुनावमा सहभागी हुने?' भन्ने प्रश्न उठाएको बताइएको छ।
चुनावलाई लिएर पहिल्यैदेखि उक्त दलभित्र मतभेद रहेको बताइए पनि अहिले त्यो सार्वजनिक रुपमा प्रकट हुन थालेको छ।