जहाँ नागरिकको मर्का परेको भन्ने कुरो आएको छ, एक पटक नागरिकसँग बसेर जनप्रतिनिधिले कुरा गर्नु अनिवार्य छ । मर्का परेकै भए शुल्कमा रिभ्यु गरे हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो शासन व्यवस्था पारदर्शी बनाउने, लागत प्रभावकारी बनाउने कमिटमेन्ट गर्ने हो भने नागरिकहरु अहिलेको भन्दा पनि बढी कर तिर्न तयार हुन्छन् । त्यसका लागि भने जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
