प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप यो सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नै पर्दथ्यो । भिन्न भिन्न सरकारलाई भिन्न भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत निर्णय भएको नेपाली काँग्रेसको ठहर छ ।’ उहाँले यो निर्णयको विरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने वा अदालत जाने भन्ने विषयमा आवश्यक परामर्श भइरहेको पनि बताउनुभयो । सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले भने मङ्गलबारै राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
