काठमाडौँ, साउन १८ गते । मुलुकको ३९औँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आगामी बुधबार हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले साउन १९ गते बिहान ११ बजेका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचन कार्यतालिका सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको निर्देशनमा संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सूचना अनुसार १८ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तय गरिएको छ । सोही दिन ४.३० बजे उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित हुनेछ ।
मङ्गलबार उम्मेदवारी दर्ता गराउनेले एक जना समर्थक र एक जना प्रस्तावकसहितको उम्मेदवारीको सूचना साँझ ४ बजेसम्म दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधानको धारा २९८ (२) अनुसार एक साताको समय दिएर साउन १० गते सहमतीय सरकारको आह्वान गर्नुभए पनि दलबीच सहमति हुन नसक्दा बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न संविधानको धारा २९८ (३) अनुसार आह्वान गर्नुभएको छ । सोही आह्वान अनुसार संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९
(२) अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि संसद् बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र सभामुख घर्तीले पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीमा अहिलेसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नयाँ गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा देखिनुभएको छ तर सत्तापक्षबाट अहिलेसम्म उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने तय भइसकेको छैन । अहिलेसम्म एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपा (माले)बाट सीपी मैनाली, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नाम चर्चामा छ तर अहिलेको सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारबारे निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद् बैठकमा नाम निर्णयार्थ पेस हुनुअघि उम्मेदवारीको सूचनामाथि सामूहिक रूपमा छलफल हुने र सबै उम्मेदवारलाई एकैसाथ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले बनाएको छ । उम्मेदवारको एक जना प्रस्तावक हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अन्य दलसमेत समर्थक हुने भएकाले एक जनाभन्दा बढी समर्थकलाई बैठकमा बोल्न दिने या नदिने भन्ने विषयमा सभामुखसँगको परामर्शमा सचिवालयले टुङ्गो लगाउने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले बताउनुभयो ।
संसद्मा अहिले ५९५ सांसद कायम रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन २९८ मत आवश्यक हुन्छ । यस अनुसार काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । हालको सत्तापक्ष एमालेसहितको दलमा एमालेको १८२, राप्रपा नेपालको २५, नेकपा (माले)को ५, नेमकिपाको ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, नेपाल परिवार दलको २, बहुजन शक्ति पार्टी १, मधेस समता पार्टीको १ गरी कुल २२३ मत छ ।
नयाँ गठबन्धन दल काँग्रेस, माओवादी, मधेसी मोर्चासहित साना दलसँग ३७२ सांसद छन् । संसद् नियमावलीमा तटस्थ बस्न नपाउने व्यवस्था भएकाले सबै सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संसद्मा रहेका ३१ दलसहित दुई स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र सांसद पनि नयाँ गठबन्धनमा उभिनुभएको छ ।
सत्तापक्षका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले)ले मङ्गलबार बिहानसम्म पार्टीको साझा उम्मेदवार तय गर्ने भएको छ । सोमबार साँझ अनौपचारिक छलफल गरेको एमालेले मङ्गलबार बिहान सत्तापक्षका अन्य दलका नेतासँग पनि छलफल गरेर साझा उम्मेदवार तय गर्ने एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो ।
हाम्रो उम्मेदवारलाई अहिले नै तय गरेर प्रचारका लागि लानुपर्ने केही छैन, त्यसैले हामी मङ्गलबार नै उम्मेदवार तय गर्ने निर्णय गरेका छौँ –प्रमुख सचेतक ढकालले जानकारी दिनुभयो । सम्भवतः एमालेबाटै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सत्तारुढ दलमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको योग्यता पुगेका अरू पनि हुनुहुन्छ तर एमालेबाटै उम्मेदवार तय गर्छौ ढकालले जानकारी दिनुभयो । एमालेबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी छ तर उपाध्यक्ष गौतमले संसदीय दलको नेता दिएमात्र उम्मेदवार बन्ने सर्त राख्नुभएकाले उहाँको सम्भावना कम छ ।
उपाध्यक्ष गौतमको सर्त स्वीकार नभए पूर्व सभामुख नेम्वाङले नै सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवारका रूपमा मङ्गलबार उम्मेदवारी दिनुहुनेछ । सत्तापक्षकै अन्य दलबाट नेकपा (माले)बाट सीपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नाम पनि चर्चामा छ तर पराजित हुनलाई अन्य दलबाट उम्मेदवार बनाउनुभन्दा आफ्नै दलबाट बनाउने एमालेको तयारी छ ।
स्रोत तथा सम्भावनाको कार्यकुशल उपयोगमार्फत आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गर्ने काममा सिपालु हुने भएकाले निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका इञ्जिन कहलिन्छन् । यही इञ्जिनले नै अर्थतन्त्रको गति र प्रगति निर्धारण हुने हो । विकासका सन्दर्भमा राज्यको एकल भूमिका पूर्ण र प्रभावकारी हुन सक्तैन भन्ने उदारवादी मान्यतापछि निजी क्षेत्रको महŒव र कार्यभूमिका झनै बढेको छ । नेपालमा पनि उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि निजी क्षेत्रको भूमिकाको बढी नै अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयसम्म रहेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता र युवा वर्गमा देखिएको निराशाको एउटै निदान आर्थिक समृद्धि हो, निजी क्षेत्रको आक्रामक उपस्थिति त्यसको माध्यम हो ।
नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रथम निर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउन अग्रगामी कदम अघि सा¥यो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि अवरोध ठानेका कतिपय कानुन, प्रक्रिया र प्रशासनिक संरचना उनीहरूको भावनाअनुरूप परिवर्तन एवं परिमार्जन गरियो । नीति दर्शन र प्रयास जे जस्ता भए पनि अर्थतन्त्रले त्यसको उपलब्धि कति पायो, सर्वसाधारणले के कति सुविधा पाए भन्ने कुरा नै प्रधान हो । उदार आर्थिक नीति लागू गरिनु पूर्व नेपालमा निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था थिएनन् । सरकारी क्षेत्रका ठूला दुई बैङ्क वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दै आएका थिए । शहर बजारमा लागनी प्रवद्र्धन तथा पुँजी निर्माण एवं सरकारी वित्तीय कारोबार गर्नु यी दुई बैङ्कको प्रमुख काम थियो । रणनीतिक सोच र व्यावसायिक योजनाविना सञ्चालित यी संस्था खराब कर्जा र निष्क्रिय पुँजीका कारण रुग्ण बन्दै गएका थिए । शहर बजार र सदरमुकामका बासिन्दा मात्र बैङ्कको पहुँचमा थिए । गरिब किसान र ग्रामीण बासिन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य थिए । उदार वित्तीय नीति लागूपश्चात् अहिले राजनीतिक तरलता र जोखिम भए पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैङ्क वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् । अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क, दर्जनौँ विशेषीकृत तथा विकास बैङ्क, वित्तीय संस्था, सीमित कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाका झण्डै ५०० भन्दा बढी शाखा संरचना प्रतिस्पर्धी रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहका छन् । शहरका ऋणी तथा बचतकर्तासँग मात्र चित्त नबुझाई उनीहरू गाउँबस्तीतिर हानिनथालेका छन् । सरदर आर्थिक वृद्धि तीन÷चार प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि ३० प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऋण तथा बचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन्, रोजगारी विस्तारमा पनि योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैङ्कको स्तरीय सेवाका कारण बैङ्कप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ ।
यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधिको हो । २०४६ साल अघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूरसञ्चार संस्थानबाट एकलाइन फोन लिनका लागि ७–१० वर्ष प्रतिक्षा सूचीमा रहन बाध्य हुनुपथ्र्यो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्र हुनेखानेका लागि पनि विलाशिताको साधन थियो । अहिले नेपाल टेलिकम लगायत छ वटा दूरसञ्चार प्रदायक सहज, मितव्ययी र स्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । टेलिफोन घनत्व १३० प्रतिशत पुगिसकेको छ भने आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी, उत्पादन, वितरणजस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचना प्रवाहको माध्यमबाट महŒवपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रले पनि व्यवसायको रूप धारण गरिसकेको छ । टेलिभिजन, रेडियो, एफएम लगायतका विद्युतीय प्रसारण माध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत मानव विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले सचेतना विस्तारमार्फत लोकतन्त्रको वितरण, नागरिक शासन, उत्तरी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा पनि महŒवपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।
मुलुकले डेढ दशकअघि खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक÷डेढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनी दर्जनौँ उडान भरी स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित पनि हँुदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि उल्लेख्य छ । विगत दशकमा खुलेका निजी क्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, शिक्षाण अस्पताल र नर्सिङहोम स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका साथ दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था विश्वस्तरीय शिक्षा उत्पादन गरिरहेका छन् । औद्योगिक उत्पादन पनि केही विस्तार भएको छ । व्यापार व्यवसाय निरन्तर फैलँदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रूप लिएको छ । मानिसमा बचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यी उपलब्धिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढेको छ ।
खुला राजनीति तथा उदारीकृत अर्थ नीतिले उपलब्ध गराएको अनुकूल परिस्थितिका कारण शुरुका दिनमा लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीको आयतन ह्वात्तै बढे पनि यो स्थिति त्यही रूपमा कायम रहेन । अर्थतन्त्र बन्दबाट खुला परिवेशमा फड्को मार्दा स्वाभाविक रूपमा यस प्रकारको नतिजा आउने र पछिल्ला दिनमा यसलाई कायम गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अनुभव अन्य मुलुकबाट पनि लिन सकिन्छ । नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहेन । आयकर सहुलियत पाउन छाडेपछि उद्योग व्यवसाय बन्द हुने वा अर्कै नाम र व्यवस्थापन समूहमा रूपान्तरित हुने, संरक्षण र सहुलियत खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । साथै कमजोर क्षमताका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी उद्योग बन्द भए । छिटो प्रतिफल चाहने मनोवृत्तिका कारण पनि दीर्घकालीन प्रतिफलमा धैर्य गर्न नेपालको औद्योगिक समाज त्यति तयार भएन । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि अर्को नकारात्मक पक्ष दखियो । उदारीकरणले सबैभन्द बढी प्रतिकूल असर पारेको क्षेत्र साना तथा परम्परागत कुटीर उद्योग हुन् । न्यून सरकारी सहुलियत र न्यून स्तरको संरक्षण दरले यस्ता उद्योग धराशयी भए ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि सक्रिय राज्य नेतृत्व र क्रियाशील निजी क्षेत्र आवश्यक छ । अल्पकालमा निजी क्षेत्र विकासका प्रयासबाट कम प्रगति देखिन सक्छ, त्यस्तै सङ्क्रमण अवस्था पनि देखिन सक्छ । यसबाट आत्तिनै होइन कि यस क्रमलाई निरन्तरता दिइनै रहनुपर्छ । पूर्वी एसियाका वाघअर्थतन्त्र एकैसाथ वाघ बनेका होइनन्, लामो समयसम्मको नीति नेतृत्व र निजी क्षेत्रको क्रियाशील साझेदारीको परिणाम हो यो ।
कुनै पनि क्षेत्रको विकासको सुधारका लागि यसका लागि विगतमा भएका प्रयास र तिनमा देखिएको कमीकमजोरलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु मानेर नै भविष्यको बाटो तय गरिनुपर्छ । त्यसरी नै निजी क्षेत्र विकासका लागि पनि विगतमा भएका विभिन्न खाले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई आधार मानेर त्यसबाट शिक्षा लिएर नै थुप्रै प्रयास गरिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यस सन्दर्भमा विगत डेढ दशकमा भएका प्रयास पनि राम्रा थिए तर अपेक्षा गरे जसरी निजी क्षेत्र अघि बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र आक्रामक रूपमा अर्थतन्त्रमा सक्रिय नभइकन अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्तैन । यस सन्र्भमा सुधारका दुई आयाम छन्, आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक कारकमा क्षमता विकास पहिलो शर्त हो । यसका लागि सिर्जनशील उद्यमी, सीपयुक्त व्यवस्थापन, समर्पित र प्रशिक्षित श्रमशक्ति, प्रभावकारी प्रशासन एवं उपयुक्त सञ्चालन कार्यविधि त्यसपछिका शर्त हुन् । बाह्य कुरामा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी बजार, प्रभावकारी नियमन, भौतिक आधारशिला, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरता, कानुनी संरचना, नीति वातावरण र साधन तथा सहयोग सेवामा पहुँच पर्छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र सुशासन, वित्तीय मध्यस्थीकरण, निजी–सार्वजनिक साझेदारी र क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगको रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच व्यवहारमा सुधार गरी आपसी विश्वास बढाउनु आवश्यक छ ।
आजभोलि सरकार नागरिक सेवा कसरी छिटोछरितो र स्तरीय बनाउने भन्ने तनावमा छन् । यसका लागि सेवाग्राही र सरकारभित्रैबाट पनि व्यापक दबाब छ । लोकतन्त्रको प्रियता, नागरिक चेतना र सूचना प्रविधिको निरन्तर विकासका कारण सरकार र उसका संरचना नवीन शासकीय आविष्कार गर्न बाध्य छन् । नयाँ–नयाँ शासकीय अवधारणाको विकासले पनि सीमान्त सुधार होइन, नवप्रवर्तन (आविष्कार) भन्न थालिएको छ । सर्वसाधारण सेवाग्राही, ग्राहक, उपभोक्ता, नागरिक हुँदै कतिपय सन्दर्भमा सहउत्पादक पनि बनेकाले राजनीतिज्ञ राज्यप्रणालीमा नवप्रवर्तन गर्ने सोच र प्रशासन यसका लागि प्रणाली निर्माण गर्नमा उद्यत छन् । उनीहरूको सफलताको कसी पनि नवप्रर्वतन र मूल्य सिर्जना हुन थालेको छ ।
राज्य प्रणालीमा आविष्कारका तीन विशेषता हुने गर्छन्, पहिलो प्रतिफल बढाउँछ, दोस्रो, लागत घटाइ सेवावस्तु बढी कार्यकुशल बनाउँछ र तेस्रो, सरकार र सेवाग्राही दुवैलाई थप मूल्य सिर्जना गर्छ । अग्रगामी सरकार यस कारण जहिले पनि नवप्रवर्तनमा उद्यत रहन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा आविष्कार भनेको व्यावसायिकताको विषय हो अनि कार्यसंस्कृति एवं सेवा प्रक्रियामा निरन्तर मूल्य अभिवृद्धि हो । यसले सेवाप्रदाताका भावनालाई मात्र कदर गर्दैन, अरूका विचारको संयोजनले मौजुदाभन्दा उत्तम परिणाम उत्पादन गर्छ । नवप्रवर्तनलाई सिजर्नशीलता, व्यावसायिकताको संयुक्त परिणामका रूपमा लिने गरिन्छ । सिर्जनशीलताको अर्थ केही नौलो कार्यमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्नु हो । यो कुनै प्राज्ञिकता काम उत्साह हो, सङ्गठनलाई गतिशील बनाउने कार्य हो । अर्को अर्थमा मौजुदा स्थितिप्रति चुनौती र तनाव सिर्जना हो ।
इतिहास हेर्दा विकास र सभ्यतामा आविष्कार र पुनःआविष्कार नै भेटिन्छ । राम्रो गर्छु भन्ने उत्साह र ऊर्जा नै नवप्रवर्तनको कारक हो । साथै व्यावहारिक रूपमा अपनाउन सकिने कुरा मात्र आविष्कार हो । विद्वान्हरू यसलाई एक प्रतिशत विचार र ९९ प्रतिशत कार्यान्वयनका भन्न रुचाउँछन् । दक्षिण कोरियाले उसको आर्थिक विकासलाई एक प्रतिशत विचार, ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन भन्ने गरको छ । यस अर्थमा त्यहाँको सरकार नवप्रवर्तनमुखी छ भन्ने हो । सबै ठूला आविष्कार एकैचोटि भएका होइनन्, ससान सफलताले ठूलो सफलताको आधार बनाउँछ । आविष्कारवादी सरकार सोच, प्रयास, संयम, विश्वास र प्रोत्साहनमा जोड दिन्छ । यो मूल्य संस्कृति निर्माणको निरन्तर प्रक्रिया हो । असफलताबाट आत्तिएर पनि आविष्कार हँुदैन । थोमस अल्वा एडिसनले एक प्रसङ्गमा भनेका थिए, ‘म असफल भएर के भयो, किन सफल भइन भन्ने हजार कुरा बुझ्न सफल भए । ’
सरकारको नवप्रवर्तन अन्य क्षेत्रको जस्तो नभई उसले सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सेवा र नीति उत्पादन, त्यसका लागि साङ्गठनिक सुधार र स्रोत सामग्री उपयोगको पुनःबोधसँग गासिएको हुन्छ । प्रशासनको धर्म हर समय नवप्रवर्तन र आविष्कारमा जुटिरहनु हो । प्रशासनभित्रको पेसागत विशिष्ठता र आर्जित स्वायतताले सुधार र नवप्रवर्तनलाई आन्तरिक प्रेरणा दिने गर्छ । सर्वसाधारणसँगको नियमित सम्पर्कमार्फत उनीहरूको आकाङ्क्षा र आवश्यकता राज्यप्रणालीमा पुग्ने भएकोले के कसो गर्दा नागरिक आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने बोध पनि प्रशासनभित्र हुन्छ । यी कारणले आविष्कारवादी राज्य प्रशासनिक नवप्रवर्तनवादकै अर्को नाम हो । नवप्रर्वतनका पक्ष धेरै भए पनि मानव संशधान विकास, व्यवस्थापन सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ–नयाँ विधि अवलम्बन, सूचना प्रविधिको उपयोग, विकेन्द्रीकरण, सेवाको सहउत्पादनजस्ता कार्यले राज्य आविष्कारका पथमा केन्द्रित हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वका दृष्टिकोणयुक्त सोच आविष्कारमुखी राज्यको पहिलो आधार हो । साठीको दशकमा राष्ट्रपति जेएफ केनेडीले नासा प्रशासनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए– ‘अबको केही वर्षभित्र चन्द्रमामा अमेरिकी पाइला टेकिएको हुनुपर्छ, यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ गर्छु तर मिसनमा पुग्ने तपाईं वैज्ञानिकहरूको काम हो । ’ त्यतिबेल साबिक सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीच अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । चन्द्रमामा मानव पाइला कसले टेक्छ भन्ने कुरा दुई महाशक्ति राष्ट्रको प्रतिष्ठा थियो । केनेडीको केही समयपछि हत्या भयो तर वैज्ञानिकहरूको अथक प्रयासबाट निर्धारित समयभन्दा निकैअघि अमेरिकी यान एपोलोले चन्द्रधरातल टेक्यो ।
सन् १९९० मा क्लिन्टन प्रशासनले उपराष्ट्रपति अलगोरलाई राष्ट्रिय उपलब्धि समीक्षा गरी सरकारको पुनःबोधको सिफारिस गर्न जिम्मा दिएको थियो । राष्ट्रपति ओबामाले ह्वाइट हाउसका प्रविधि विज्ञ अनिस चोपरालाई (क) अनुसन्धान र विकास, (ख) मानव पुँजी निर्माण,
(ग) विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ र गणितको विकास, र (घ) ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तारका लागि सुझाव दिन अख्तियारी दिएका थिए । यी चार क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेर अमेरिकालाई आविष्कारमुखी बनाउने सोच ओबामामा थियो । अमेरिकाले गणित तथा प्रविधि शिक्षालाई ज्ञान र आविष्कारको आधार मानी विशेष प्रोत्साहन गरेको छ र यसैका आधारमा राज्यहरूको नवप्रवर्तन सूचकाङ्क निर्धारण गर्दै आएको छ । असम्भव मानिँदै आएका कुरा कसरी सम्भव गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रे क्रुजवेल जसरी अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यसलाई मानव सुख समृद्धिका लागि उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर इलोन मस्कजस्ता वैज्ञानिक निरन्तर अन्वेषणमा छन् ।
अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकले आआफ्नै आवश्यकता, स्तर र सन्दर्भमा सरकारको नवप्रवर्तन गरिरहेका छन् । नवप्रर्वतन भिœयाउने माध्यम भने प्रणाीभित्र सिर्जनशील तनाव नै प्रमुख रूपमा रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले अवलम्बन गरेको डिभी भिसाले विविधता व्यवस्थापनमार्फत कार्यसंस्कृति परिवर्तन गरेको छ तर जापानलगायत कतिपय मुलुक एकल संस्कृतिमार्फत नै प्रगति गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सदस्य मुलुकलाई आविष्कारवादी बनाउने उत्प्रेरकको रूपमा रहेको छ । राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीले विभिन्न मञ्च तथा माध्यमलाई उपयोग गरी असल अभ्यासको विनिमय गरिरहेको छ भने व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न संयन्त्रमार्फत सहयोग पनि गरिरहेको छ । जस्तो कि नेपालले गरिबी र वातावरणका सन्दर्भमा गरेको उत्कृष्ट कामलाई कदर गर्दै सन् २०१३ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व सम्मान प्रदान गरी यसलाई असल अभ्यासका रूपमा विश्वभरि फैलायो ।
नवप्रवर्तनको एकमात्र उद्देश्य जीवन प्रणाली सुधार ल्याउनु हो । अर्को अर्थमा सुशासन हो तर यसका क्षेत्रगत आयाम भिन्न हुने गर्छन् । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सङ्गठनका महानिर्देशक फ्रान्सिस गुरी नवप्रवर्तन नै आर्थिक विकासको इञ्जिन हो, जसले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव गराउँछ भन्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी महानिर्देशक क्रिष्टिना लेगार्ड र राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन निकाय प्रमुख क्रिस्टिने फिगुरेसले ‘असल वातावरण नै सबल अर्थतन्त्र हो’ भनेर आर्थिक विकासको ढाँचालाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ मोड्न सुझाएका छन् । कोफी अन्नानले व्यवस्थपन सुधारलाई विकासको नवआविष्कारका रूपमा लिएका थिए । राष्ट्रपति बिल क्लिन्टले आफूलाई चाकरी गर्नभन्दा नाई भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको उल्लखे गरेका थिए, उनका अनुसार हुन्न भनेर प्रक्रियाको विरोध गर्न सक्ने प्रशासक नै आविष्कारको जननी हो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई धेरै प्राविधिक र जटिल रूपमा बुझ्नु आवश्यक छैन । सर्वसाधारणका आवश्यकता पूरा गर्न नवीन सोच, क्षमता, संस्कति र कार्यमूलकता वृद्धि गरेर नै नवप्रर्वतन पाउन सकिन्छ । यसर्थ, नवप्रवर्तनका लागि मौजुदा सेवा प्रणालीको सुधार र नयाँ सेवा क्षेत्रको पहिचान गरी दुई रणनीति लिनुपर्छ । यसका लागि बाह्य झड्काभन्दा आन्तरिक चाहनाले साथ दिनुपर्छ, थोपरिएको होइन, स्वाभाविक र स्वतस्फूत हुनुपर्छ । प्रतिक्रियापरक होइन, अग्रगामी हुनुपर्छ । साथै पटकेभन्दा निरन्तर र सीमान्तभन्दा रूपान्तरणवादी हुनुपर्छ तर अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वतयारी र कार्य प्राथमिकीकरण विना नै कायम गर्ने प्रवृत्तिका कारण नवप्रवर्तनको कार्य अल्मलिएको छ ।
नेपालमा तेस्रो देशबाट आयात गरिएका व्यापारिक सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याउन मुस्किल हुँदै आएको देखिन्छ । उतm बन्दरगाह व्यवस्थित नहँुदा सामान निकाल्न सहज भएको छैन । नेपालले तेस्रो देशबाट आयात गरिएका कन्टेनरले सामान पु¥याएर समयमा बन्दरगाह फर्कन नसक्दा सिपिङ कम्पनीलाई बढी बिलम्ब शुल्क तिर्नुपरेको छ ।
भारतको कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयातकर्ताले प्रति कन्टेनर करिब डेढ लाख रुपियाँ थप बेहोर्न पर्ने आयातकर्ताको भनाइ छ । आयातकर्ता समयमा सामान सो बन्दरगाहबाट नेपालमा सामान आयात गर्न गाह्रो भइरहेको छ । नाकाबन्दी नभए पनि २०७४ अशोज –कार्तिकतिर केही महिना अधिकांश कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किएका थिए । कन्टेनर गन्तव्य स्थानमा पुगेर बन्दरगाहसम्म पुनः फर्किन औसतमा १५ दिनदेखि २१ दिनसम्म समय लाग्ने गरेको छ । आयातकर्ताका भनाइमा सपिङ कम्पनीले उपलब्ध गराएको फ्री समय कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनर जाँच पास गराउनैमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । कुनै बेला कन्टेनर सङ्ख्या वृद्धि गरे पनि बन्दरगाहको अव्यवस्थितका कारण आयातकर्ता मर्कामा अर्थात् विलम्ब शुल्कका मारमा परेका छन् । यस्तोमा बर्सेनि छ देखि आठ अर्ब रुपियाँ थप लाग्दै आएको देखिन्छ । फस्र्ट कम फस्र्ट सर्भका आधारमा कन्टेनर निकाल्दै आएकोमा कहिलेकाहीँ त नीति परिवर्तन गरी पहिले आएका कन्टनर थिचिएका र तल परेका कन्टेनर फस्र्ट कम फस्र्ट सर्भको आधारमा हुन पाउँदैनन् । फेरी नेपालका व्यापारीका तर्फबाटका काम एजेण्टमार्फत हुने गरेकाले जति विलम्ब शुल्क लागे पनि ती सबै नेपाली उपभोतmाबाट उठाउने गरिन्छन् । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह उपयोगमा आएको १५–१६ वर्ष बितिसक्दा पनि सीआईएफ कोलकाता सटा सीआएफ वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह हुनुपर्ने हो किनकि यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाएको देखिन्छ । यसो भएमा फ्री समय सुख्खा बन्दरगाहमा लागू हुने र कोलकाता, रकसौल र वीरगञ्जमा लागि आएको तीन वटा क्लिरीङ एजेण्टको खर्च पनि कम हुने हुन्छ ।
साथै बर्षाका समयमा भारतको विभिन्न स्थानमा रेलवे ट्रयाक र पुल बिग्रेर अडकिदा वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहमा कैयौँ दिन पनि भारतबाट मालबाहक रेल वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा नआएको विगत छ । भारतको रेल सञ्जालसँग जोडिएको देशको यो एक मात्र रेल्वे बन्दरगाह समेत ठप्प भएपछि देशको तेस्रो देशसँग आयातनिर्यात प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्दै आएको देखिन्छ ।
पारबहनमा उत्पन्न समस्या, साँघुरो बन्दरगाहको मार, सिमानामा देखिदै आएका ट्राफिक जामजस्ता अनेकौं र उल्लेखित समस्या दुवै देशका राष्ट्रपति, प्रधामन्त्री, मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरबाट उठाइएको र समाधान गर्ने एजेण्डा पनि बनेको देखिँदैन ।
यस्तै समस्याले गर्दा विशाखापटनम बन्दरगाहबाट नेपालले २०७४ जेठ २९ अर्थात् जुन १२, २०१७ देखि नेपालको ढुवानी भारतको रेल्वे कम्पनी कन्कोरको मार्फत २० फिटे ५० वटा कन्टेनर सोझै वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा पहिलोपटक आउन सुरु गरेको देखिन्छ तर यो नियमित रूपमा हुन पाएको छैन । भारतीय हिमालयन र कोंकर टर्मिनलले विशाखापटनमबाट वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह कन्टेनर ढुवानी सुरु गरेको छ । सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीच भएको द्विदेशीय सम्झौतामा भारतले नेपाली आयात–निर्यातका लागि विशाखापटनम बन्दरगाह खुला गर्ने सहमति भएको थियो । दुई देशको सम्झौता पछिको तीन वर्षपछि नेपाली व्यावसायीले विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाएका छन् । कोलकाताबाट वीरगञ्ज रेल आइपुग्न साढे २ देखि ४ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । एउटा रेल्वे ¥याकले ९० कन्टेनर मात्र बोकेर कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने गरेको छ । विशाखापटनमबाट पहिलो पटक रेल्वे ¥याक नेपाल भित्रीएसँगै पाँच दिन फ्रि टाइमको सुविधा दिन सुरु गरिएको छ । हालसम्म पनि कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालका लागि कन्टेनर हिँडेको १४ देखि २१ दिनसम्म यस्तो सुविधा नेपाली आयातकतालाई दिइँदै आएको छ । यस हिसाबले नेपालका लागि विशाखापटनम बन्दरगाहबाट नेपालको सामान धेरै भएमा ढुवानी गर्न लाभप्रद नै देखिन्छ तैपनि नेपाली आयातकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाह हुँदै मालसामान आयात गर्दाै उस्तै लागत पर्न जाने दाबी गरिएको छ । भौगोलिक रूपमा कोलकाताभन्दा विशाखापटनम दोब्बर टाढा भए पनि कन्टेनरका सामुहिक भाडा विशाखापटनम बन्दरगाहमा झण्डै ४० प्रतिशत कम रहेकाले दुबै बन्दरगाहको प्रयोगबाट नेपाललाई उस्तै ढुवानी लागत पर्ने गरेको छ ।
विशाखापटनम बन्दरगाहको नियमित र पूर्णरूपमा उपयोगका नतिजा विश्लेषण गर्न नपाउँदै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि प्रयोगमा आएको विशमखापटनमभन्दा ५०३ दशमलव ९ किलो मिटर नजिकको उडिसास्थित धाम्रा बन्दरगाहबारे नेपालको प्रयोगका लागि २०७४ आषाढतिर अनौपचारिक बहस सुरु गरेको छ यद्यपि विशाखापटनम बन्दरगाह नेपाली व्यावसायीले सुविधाजनक भएको बताएका छन् । यो बन्दरगाह २४ सै घण्टा खुला रहने र कन्टेनरलाई २० देखि २४ घण्टाभित्र फिर्ता पठाउन सकिने सुविधा छ । विशाखापटनम बन्दरगाह कोलकाताभन्दा दोब्बर दुरीमा रहे पनि विशाखापटनम बन्दरगाहको प्रयोगले कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालले पाई आएको समस्या र झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने भएकाले लागत बढ्न नपाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । विशाखापटनम बन्दरगाहमा ८ हजार कन्टेनर बोकेका चीन, कोरिया, मध्यपूप, थाइलैण्ड, जापान, सिङ्गापुर आदिबाट सोझै जहाज आउन सक्ने हुनाले आयातकर्तालाई २४ फिटे कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर दुई सयदेखि दुई सय पचास डलरसम्म ढुवानी भाडा सस्तो पर्न जाने देखिन्छ ।
कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दा सामान सिङ्गापुर भएर आउँछ तर विशाखापटनमको प्रयोग गर्दा जुनसुकै देशको सामान आयात गर्दा सोभैm विशाखापटनमबाट नेपालको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा आउँछ । चीनको विभिन्न बन्दरगाहबाट सीधै विशाखापटनममा सामान आउने भएकाले नेपालले चीनबाट आयात गर्न चाहेको सामान सोभैm वीरगञ्ज बन्दरगाहमा कम दिनमा आइपुग्छ । यसले गर्दा त विशाखापटनम वा सिगात्से कुन चाहिँ नेपालका लागि फाइदा हुने अभैm अभ्यास गर्न बाँकी छ ।
चीनको जिङयाङ बन्दरगाहबाट २० कन्टेनर कार्गो विशाखापटनम ल्याउँदा सात सय डलर भाडा लाग्ने गर्छ भने कोलकाता ल्याउन १२ सय डलर लाग्छ । सिङ्गापुरबाट पनि कोलकाताभन्दा विशाखापटनम नजिक रहेकोले सिङ्गापुरबाट कोलकातासम्म सामुद्रिक दुरी १६५० किलोमिटर रहेको छ भने विशाखापटनमसम्मको दुरी पनि १५७३ किलोमिटर छ । विशाखापटनम बन्दरगाहमा कोलकाता जस्ता धेरै शुल्क तिर्न नपर्ने बताइन्छ । कोलकाता बन्दरगाहमा कार्गो प्रक्रिया छुट्न केही दिन पर्खनु पर्छ । विशाखापटनमको उपयोगमा अध्ययन गरी कमजोरी द्विदेशीय उच्च अधिकारीका भ्रमणको बेला समस्या राख्दै जानु उपयुक्त हुन्छ ।
विशाखापटनम र बङ्गलाबन्धको मार्गका प्रयोगले नेपालको व्यापार सहज हुँदै आउने भनिएको छ । विशाखापटनम र बङ्गलाबन्धको मार्ग प्रयोगले नेपालको आयातमात्रै होइन नेपालको निर्यात क्षमता पनि बढाउँदै जान पर्ने हुन्छ अन्यथा यी मार्ग पनि नेपालका लागि भविष्यमा फाइदाजनक नहुन सक्छन् । विशाखापटनमका विशेषतामा पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणाली, २४ घण्टा कार्गाे डिसप्याच सुविधा, पारदर्शी कारोबार, अनलाइन क्लियरेन्स, ढिलाइ तथा अन्य अपारदर्शी कर तिर्न नपर्ने, एक पटकमा धेरै कार्गो ह्यान्डल गर्न सकिने, भारतको दोस्रो महìवपूर्ण बन्दरगाह, क्लियरेन्सका लागि कुनै शुल्क नचाहिने र माफिया वा अन्य समस्याबाट मुक्त भएको देखिन्छ । यसैले पनि यो बन्दरगाह नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायक देखिन्छ ।