सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दर्ता गराएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै जरिवानाको रकम पनि दुई लाख रुपियाँसम्म पुर्याइएको छ ।
