काठमाडौँ — २०७४ वैशाखदेखि हालसम्मका पत्रपत्रिका पल्टाउँदा ‘बच्चा निकाल्दा आन्द्रा नै काटिदिए’, ‘चिकित्सकको लापरबाहीले शिशुको मृत्यु भएको आरोप’, ‘लापरबाहीले सुत्केरीको मृत्यु’, ‘सुत्केरीको गुप्तांगमा प्याडसहित टाँचा’, ‘देब्रे घुँडामा गर्नुपर्ने शल्यक्रिया दाहिनेमा’ लगायतका चिकित्सकीय लापरबाहीका दर्जनौं समाचार देखिए ।
यस्ता समाचार महिनामा औसत चारवटा देखिएका छन् । त्यसबाहेकका कतिपय घटना अस्पतालमै गुपचुप गरी मिलाइएका पनि हुन सक्छन् ।
बिरामीप्रति चिकित्सकले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्थालाई चिकित्सकीय लापरबाही मानिन्छ । अर्थात् चिकित्सक वा उपचारकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे बिरामीलाई कुनै पनि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूपमा क्षति पुग्नगएको अवस्थालाई चिकित्सकीय लापरबाही हो । लापरबाही ठहरिन चिकित्सकले कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डमा समेतबाट देखिनुपर्छ । उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु, अंगभंग वा अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ ।
२०७५ भदौ १ गते बाट लागू हुने मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४ ले कानुन बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेल्चेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न नहुने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । कुनै चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण बिरामी वा सेवाग्राहीको मृत्यु वा अंगभंग भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेल्चेक्र्याइँका कारणबाट मृत्यु वा अंगभंग भएकामा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपचारका क्रममा चिकित्सकीय लापरबाही डाक्टर, नर्स, औषधि बिक्रेता, औषधि उत्पादक, ल्याब टेक्निसियन, ब्लड बैंकबाट हुनसक्छ । इलाज सम्बन्धी कसुरको परिधिमा लापरबाही/हेलचेक्र्याइँपूर्ण उपचार, मञ्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण पर्छन् । यस्तै इजाजत प्राप्त व्यक्तिको सिफारिसबिना कसैलाई मानव शरीरमा गम्भीर असर हुने कुनै लागूऔषध, विषादी वा जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री–वितरण गर्नु, औषधिमा मिसावट गर्नु वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री–वितरण गर्नु, म्याद नाघेको वा पूर्ण सावधानी नलिई औषधि बिक्री–वितरण गर्नु पनि चिकित्सकीय लापरबाहीमा पर्छन् । एउटा औषधिलाई अर्को भनी बिक्री–वितरण गर्नु तथा मानव रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिकल टेष्ट) गर्दा परीक्षणको गलत वा झुठ्ठा प्रतिवेदन दिनु पनि लापरबाही नै हुन् । उल्लिखित कार्य सबै इलाज सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत पर्छन् । त्यसैले डाक्टरमात्रै होइन, औषधि बिक्रेता, परीक्षण गर्ने तथा रिपोर्ट बनाउने ल्याब टेक्निसियन, ब्लड बैंकमा रगत दिन बसेका कर्मचारी, औषधि निर्माण गर्ने तथा बनाउने फर्मासिस्ट पनि इलाजको कसुरभित्र पर्छन् ।
समान्यतया उपचारका क्रममा चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण कसैको मृत्यु भयो वा कुनै अन्य शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक क्षति भयो भने मोलमोलाइ अर्थात पैसाको कारोबारमा मिल्ने, क्षतिपूर्ति भराइलिने/दिनेमा चिकित्सकीय लापरबाहीको विषय निक्र्योल गर्ने गरिन्छ । आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्रैले कसैको ज्यान फिर्ता हुनसक्दैन, न त्यसले चिकित्सकीय लापरबाही नै अन्त्य गर्छ । त्यसैले चिकित्सकीय लापरबाहीको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी दोषीलाई नसिहत दिने, लाइसेन्स खारेज गर्नुका साथै कैद सजाय हुनेसम्मको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कानुनी उपचारमार्फत न्याय खोज्न जान त सकिन्छ, तर मुद्दा दायर गरी फैसला कुरेर क्षतिपूर्ति पाउने बेलासम्म घाउचोटमा खाटो लागिसकेको हुन्छ । चिकित्सकीय लापरबाहीका विषयमा मुद्दा दायर गरेपछि फैसला भएर क्षतिपूर्ति पाउन एक दशकभन्दा बढी समय लागेका उदाहरण थुप्रै छन् । चिकित्सकीय लापरबाहीकै एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘औषधि दिनहुँ खाएपछि लक्षण र असर देखिन थालेको दिनबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ, नोक्सानी भएको कुरा जानकारी भएको मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मिति मान्नुपर्ने’ नजिर स्थापना गरेको छ, जुन सराहनीय छ । अदालतले क्षतिपूर्ति भराएर मात्रै फैसला गरेर चिकित्सकीय लापरबाहीको कसुरलाई अपराध ठहर्‍याएको देखिँदैन । यो कतिको उचित छ ? स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यो हक हनन गर्ने कार्य आपराधिक हो, नकि सामान्य देवानी प्रकृतिको कार्य । अत: आशा गरौं, अब कुनै चिकित्सा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले लापरबाही नगरुन्, मानव शरीरलाई परीक्षण गर्ने साधन नमानियोस् । तर कसैलाई चिकित्सकीय लापरबाही वा हेल्चेक्र्याइँका कारण क्षति पुगे त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई आपराधिक दायित्व बहन गराइयोस् ।
जुन नेपाली फिल्ममा बिहेको प्रसंग निस्किँदा एक कलाकारले बोलेका हुन्। यसले अझै पनि नेपाली समाजमा महिलालाई कस्तो दर्जा दिइन्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। यस्तै ‘मर्दका सातवटी’, ‘खुट्टा भए जुत्ता कतिकति’ जस्ता लोकोक्तिले हाम्रो समाजमा बहुविवाहको स्वीकार्यता र महिलामाथि पुरुषको बर्चस्व झल्काउँछ। हाम्रो समाजमा बहुविवाहले सोझो अर्थमा एकभन्दा बढी श्रीमती राख्ने अर्थात बहुपत्नी राख्ने प्रचलनलाई बुझाउँछ। तर बहुविवाह भन्नाले बहुपत्नीत्व र बहुपतित्व दुवैलाई बुझिन्छ। द्रौपदीका ५ पति रहेको महाभारतमा उल्लेख छ भने नेपालको हिमाली भेगका केही जाति विशेषमा बहुपतित्वको प्रचलन छ। यद्यपि त्यो प्रचलन क्रमश: लोप हुँदै गइरहेको छ। नेपाली समाजमा सबै भेग र क्षेत्रमा महिलाले बहुपति राख्ने प्रचलन नभएकाले नै होला, बहुपतिको अवधारणालाई नेपाली कानुनले बहुविवाहका रूपमा व्याख्या गरेको पाइँदैन।
मुलुकी ऐनको हाडनातामा करणी गर्नेको महलको २ (१) नं. मा ‘जेठाजु–बुहारी वा देवर–भाउजुबीच करणी लिने–दिनेलाई ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सोही महलको १० क नं. ले ‘यस महलका अन्य नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आफ्ना जात वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह वा करणी भएकामा सो महल बमोजिम सजाय हुने छैन’ भनी लेखिएको छ।
२० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष वा महिलाले आफ्नो राजीखुसीमा विवाह गर्न पाउँछन्। तर एकपटक विवाह भइसकेको पुरुषले उक्त विवाह कानुनी रूपमा अन्त्य नहुँदै अर्को विवाह गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। बिहे गरे बहुविवाह गरेको ठहर हुन्छ। बिहावारीको महलको ९ नं. अनुसार एकासगोलमा बस्न नसक्ने कारणबाट श्रीमान् र श्रीमतीबीच अंशबन्डा भई भिन्न बसेकामा बाहेक कुनै लोग्नेमानिसले आफ्नी श्रीमती जीवित हुँदै वा कानुन बमोजिम श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्की महिलासंँग विवाह गर्न वा अर्को पत्नी राख्न हुँदैन। विवाह गरिहाले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने प्रावधान छ। यस अर्थमा बहुविवाह फौजदारी मुद्दा हो र सो व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्छ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ‘जारी’ को महल खारेज गरी विवाहवारीको महलको १० क नं.मा कसैले अर्काकी श्रीमती विवाह गरी पहिलो श्रीमान्को धनमालसमेत लगे, सो धनमाल पहिलो श्रीमान्को नै हुने, यदि पहिलो श्रीमान्को मृत्यु भइसकेको वा निज विदेशमा गएकामा निजको हकदारले फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ। महिलाले गरेको दोस्रो विवाहलाई कानुनत बहुविवाहका रूपमा परिभाषित गरिनसकेको अवस्था छ। सायद नेपाली परम्परा अनुसार विवाहपश्चात महिला श्रीमान्को घरमा जाने हुँदा पनि बहुपतित्व नहुने भन्दै बहुविवाहको परिभाषाभित्र यसलाई समाहित नगरेको हुनसक्छ। साथै लोग्ने–स्वास्नीको महलको २ नं. अनुसार श्रीमतीले अर्कोसंँग विवाह गरे पहिलो श्रीमान्सँंग उनको स्वत: सम्बन्धविच्छेद हुन्छ भन्ने प्रावधान छ।
ऐतिहासिक अभिलेखका हिसाबले नेपालको कानुनी इतिहासमा पनि बहुपत्नीत्वको प्रचलन पाइन्छ। किरातकालमा लिम्बुहरूले सौतेनी आमा बेहोर्ने परम्परालाई सन् १८९६ मा निषेध गरिएको प्रसङ्गले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको पुष्टि हुन्छ। त्यस्तैगरी लिच्छविकालमा पनि बहुविवाहको कानुनी प्रचलन थियो। यो क्रम मल्लकाल हुँदै शाहकालसम्म पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनी अधारलाई खुम्चाएको छ, जुन सराहनीय छ। तर अंशबन्डाका महलका कतिपय प्रावधानले बहुविवाहलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्रय दिइरहेको भान हुन्छ। अंशबन्डाको ४ नं.ले कसैका एकभन्दा बढी स्वास्नीमात्र रहेछन् भने सबै स्वास्नीले आफ्ना लोग्नेको अंश ऐन बमोजिम बाँडी खान पाउँछन् भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, बिहावारीको ५ क नं. अनुसार बिहावारीको महल बमोजिम विवाह बदर भएकामा त्यस्ता दम्पतीबाट जन्मिएका छोराछोरीले निजहरूबाट अंश पाउँछन् भन्ने उल्लेख छ। साथै ११ नं. अनुसार अंश लिई बेग्लै भएपछि आफ्नो र कोही स्वास्नी, छोराछोरीको अंशसमेत मिसाई सँंगै राखेको रहेछ भने पछि अरू स्वास्नी ल्यायो वा छोराछोरी जन्मे संँगै बसेकोहरूको अंश जिउनी जम्मा गरी बसेका र पछि ल्याए जन्मेका स्वास्नी छोराछोरीलाई ऐन बमोजिम अंश दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ।
बहुविवाहलाई एकतर्फ कानुनले गैरकानुनी तुल्याई सजाय तोकेको छ भने अर्कोतर्फ फेरि कानुनी मान्यता पनि दिलाइएको छ। विद्यमान सामाजिक संस्कृति र परिस्थितिका आधारमा यस्तो कानुन बनाइए पनि कतै यसले बहुविवाहको प्रचलनलाई ढोकाबाट बाहिर निकाली झ्यालबाट भित्र्याएको त होइन? बहुविवाहलाई दण्डनीय भनिए पनि नेपालको कानुनी व्यवस्थाले यसलाई पूर्णतया निस्क्रिय पार्न खोजेको भने देखिँदैन। बहुविवाहलाई सम्बन्धविच्छेदको आधारका रूपमा मान्यता दिनु र अंशबन्डा गर्दा बराबर अंश हक दिनु, बहुविवाह गरे बापतको सजाय भोगे पनि श्रीमान्–श्रीमतीको रूपमा मान्यता पाउनु जस्ता कानुनी प्रावधानले बहुविवाहलाई अझ प्रश्रय त दिएको छैन? स्मरण रहोस्, बहुविवाहमा पीडित महिला नै भएको पाइन्छ, चाहे पहिलो श्रीमतीको रूपमा होस् या दोस्रो, तेस्रो। किनभने नेपाली समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच नै कायम छ। शक्तिको केन्द्र भने पुरुषलाई नै ठानिएको छ। पहिला नै विवाह भइसकेको भनेर थाहा नपाएको अवस्थामा दोस्री श्रीमती सजायको भागिदार हुँदिनन्, तर उनको विवाह वैध नै मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा झुक्यानमा पारी विवाह गरेको भनी बदरयोग्य विवाहका रूपमा कानुनी व्याख्या गरिएको खण्डमा ती महिलाले उक्त विवाह सम्बन्धविच्छेद नगरी स्वत: बदर गर्न पाउने थिइन्। त्यस्तैगरी बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई कानुनत: प्राप्त सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने, राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय एवं राष्ट्रिय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट बञ्चित गरेको खण्डमा बहुविवाह गर्न निरुत्साहित हुनसक्छ।
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ — गैरकानुनी रुपमा पथ प्रदर्शक (टुरिस्ट गाइड) को काम गर्दै आएका ६ जना पक्राउ परेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी पर्यटक पथ प्रदर्शक प्रमाणपत्र बनाई गैरकानुनी तवरले काम गर्नेलाई बुधबार पर्यटन विभाग परिसरबाट नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौंका अनिल महर्जन, रमेश महर्जन, ललितपुरका राजीव महर्जन, अमृत डंगोल, भक्तपुरका किशोर चौगुठी, माधव चालिसे छन् । उनीहरुले स्नातक तह पास गरेको नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानबाट चाईनिज भाषाको पर्यटक पथ प्रदर्शक अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दै आएका थिए ।
पर्यटक पथ प्रर्दशक हुन स्नातक तह पास गर्नुपर्ने र विदेशी भाषामा पोख्त हुनु पर्ने सरकारको मापदण्ड छ ।
उनीहरुमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा म्याद थप लिई अनुसन्धान गरिरहेको व्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले जानकारी दिएको छ ।
हङकङ — नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स हङकङले नेपालको बजेट बारे अन्तरक्रिया गरेको छ । नेपालीद्वारा सञ्चालित पाम्पास स्टेक हाउसमा सम्पन्न अन्तरक्रियामा कार्यसमिति, सल्लाहकार र संरक्षक समितिको सहभागिता थियाे ।
कार्यक्रममा कन्सुल जनरल कमलप्रसाद भट्टराईले देशको बजेटको बारेमा प्रवासमा अन्तरक्रिया हुनु स्वागतयोग्य भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। उनले संघीय संरचनापछिको पहिलो बजेट भएकाले विगत भन्दा फरक रहेको बताए।
भट्टराईले स्वदेशमा रोजगार बृद्धि गर्न विभिन्न योजनाको व्यवस्था गरिएको र गैर–आवासीय नेपाली (एनआरए) को संख्या घटाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित रहेको बताए।
भन्सार तिरेर सय ग्रामसम्म सुन लैजान पाउने व्यवस्थाले एनआरएनलाई राहत पुगेको बताउादै उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई सीप प्रमाणिकरण गरी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सुरुवातलाई सकरात्मक रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए।
च्याम्बरका पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ ज्ञवालीले विदेशबाट अवकास जीवनका लागि फर्कनेलाई निजी प्रयोगका सवारी साधन र घरेलु प्रयोजनका सामग्रीमा भन्सार छुटका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको सुझाव पेश गरेका थिए। उनले बजेट समग्रमा सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उपाध्यक्ष लवकुमार गुरुङले विदेशमा बसोबास गर्नेले पनि स्वदेशको बजेटप्रति चासो राख्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
अध्यक्ष डासुराम पराजुलीले बजेटबाट राजनीतिक स्थिरताको आभास मिलेको बताउँदै विकासको गति बढ्ने आशा व्यक्त गरे। लोकप्रियतामा नभएर आधारभूत विकासमा जोड दिइएकोले बजेटबाट सन्तुष्ट हुन सकिएको उनको प्रतिक्रिया थियो।
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
बर्खा लागेपछि मोहनपुरका स्थानीय कैयौं पटक बस्तीमै थुनिन पुग्छन् । बस्तीमै थुनिएर अलपत्र परेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी ज्यान बचाएका घटनासमेत छन् ।
मोहनपुर (कैलाली) — उनीहरू नेपाली हुन्, भूमि पनि नेपालकै हो । तर, बर्खामा वरिपरि नदी बगेपछि पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर हुन्छन् । बर्खा लागेपछि नेपालतिरको सम्बन्ध टुट्छ, पारि जोडिन्छ । बर्खामा नदी उर्लिंदा तर्ने पुल छैन । त्यसैले दैनिक भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालको भूगोल पारिको कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्ने मोहनपुरको पूर्वकमैयाहरूको एकान्त बस्ती । तस्बिर : मोहन बुढाऐर
बर्खा लागेपछि कैलारी गाउँपालिका ३ मोहनपुरका स्थानीय कैयौं पटक बस्तीमै थुनिन पुग्छन्। कतिपय अवस्थामा भारतको दुदुवा नेसनल पार्कमा बास बिताउन बाध्य हुन्छन्। बस्तीमै थुनिएर अलपत्र परेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी ज्यान बचाएका घटनासमेत छन्।
तीनतिरबाट मोहना नदीले घेरिएको मोहनपुर बस्ती भारतको दुदुवा नेसनल पार्कसँग सटेको छ। उनीहरू घाँस–दाउरा गर्न मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि समेत भारतीय बजारमै निर्भर छन्। यहाँ आदिवासी थारू समुदायभित्रका पनि पूर्वकमैयाका ८१ परिवारको बसोबास छ।
वर्षायाममा बाढीले मोहना उर्लिएपछि आफ्नै गाउँपालिका आउजाउ गर्ने बाटो पनि छेकिन पुग्छ। तीन तिरबाट नदीले घेरिएकाले मोहनपुरबाट स्वदेशी बजार पुग्न सकिने अवस्था छैन। भारतीय बजार चन्दनचौकी पुगेर दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताए।
नदीले घेरिएकाले सितिमिति नयाँ मानिस बस्तीमा पुग्दैनन्। यहाँका बासिन्दा पनि बर्खामा नाकाबन्दीको अवस्था सामना गर्न बाध्य छन्। ‘नेपालतिरभन्दा काम र रासनपानीका लागि सुरुदेखि भारतसँग सम्बन्ध रहन पुग्यो,’ भलमन्सा भागिराम चौधरी भन्छन्, ‘बर्खाको समयमा मोहना नदीको बाढीले नेपालतिर उसै पनि आउन सकिने अवस्था छैन। डुंगाको यात्रा पनि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।’
गाउँका पाका सेन्धु चौधरीले ०४९ को पहिलो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा यहाँका कमैया परिवार पहिलो पटक मतदाता बनेको बताए। ‘तत्कालीन हसुलिया गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ४ अन्तर्गत यो गाउँ परेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो पटक वडाध्यक्ष उम्मेदवार ‘भोट बैंक’ बनाउन सरकारी कर्मचारी लिएर मतदाता नामावली संकलन गर्न आएका थिए। त्यसको केही समयपछि भएको निर्वाचनमा यहाँका करिब ५०/६० जनाले भोट हाल्यौं।’ उनका अनुसार धेरैको नागरिकता पनि त्यसपछि बनेको हो। उनी नेताहरूले यो ठाउँलाई अहिलेसम्म पनि भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको र गाउँमा विकास निर्माणले गति नलिएको बताउँछन्।
स्थानीय शिक्षिका विनिता चौधरीले पनि यो गाउँ नेताको भोट बैंकका रूपमा मात्र रहेको बताइन्। ‘गाउँमा राज्यको विकासको पूर्वाधारका नाममा एउटा प्राथमिक विद्यालयबाहेक अरू केही छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयले न्यूनतम मानवीय सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन्।’ उनका अनुसार भोटको लोभमा तत्कालीन नेताले बस्तीमा २०५२ सालतिर एउटा प्राथमिक विद्यालयको कोठा बनाइदिएका थिए। अहिले पनि आधारभूत विद्यालय मात्र छ, त्योभन्दा माथिको कक्षा अध्ययन गर्नका लागि उस्तै सकस छ।
उनले बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पोस्ट केही नभएको यो गाउँ अन्धकारमा रहेको बताइन्। ‘यहाँका बासिन्दालाई हामी नेपाली हौं भन्ने थाहा भइसकेको छ,’ शिक्षिका चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले सरकारी सुविधा उपलब्ध गराएर त्यसको अनुभूति दिलाओस्।’
उनले बल्ल अहिले बिजुलीका पोल तानिन लागेको सुनाइन्। ‘बत्ती कहिले बल्ने हो, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘तीनतिरबाट नदीले घेरेकाले वारपार गर्न झोलुंगे पुल बन्ना कि भनेर पर्खिरहेका छौं।’ उनले रात–बिरात गाउँमा कोही बिरामी हुँदा उपचारका लागि पारि भारत नै लानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। कैलालीको नेपाल–भारतको सीमा नदी भएर बग्ने मोहनाले नागबेलीझैं तीनतिर घुमेर नेपालको भूमिलाई अलग्याएको छ।
स्थानीयले दुदुवा नेसनल पार्कको छेउको जंगलबाट घाँस, दाउरा लिन र बाख्रा चराउने सुविधा पाएका छन्। सुविधा पाएकाले उनीहरू राजीखुसी वर्षमा एक दिन माघी पर्वमा निकुञ्जभित्रको चन्दन चौकी वन पोस्टमा ५/५ केजी चामल र हल्दी (बेसार) बुझाउने गर्छन्।
‘दुदुवाका वनपाले र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) कै सुरक्षामा स्थानीयवासी जीवन गुजारिरहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला,’ त्यस क्षेत्रका कांग्रेस नेता रामसमज चौधरी भन्छन्, ‘नेपालसँगको साइनो भनेको सरकारी कामकाजका लागि मात्रै छ।’
दुदुवाबाट हात्तीको लस्कर बस्तीमा पस्दा भगाउन भारतीय वनकर्मीलाई गुहार लगाउनुपर्छ। ‘बर्खामा बाढी गाउँ पस्दा ज्यान जोगाउन दुदुवाकै जंगलभित्र पस्छौं। यस्ता धेरै बर्खा भोगिसक्यौं,’ गाउँका भलमन्सा भागिराम चौधरी भन्छन्, ‘आफ्नै देशका सुरक्षाकर्मी उद्धार गर्न आउँदैनन्। बरु एसएसबीले उद्धार गरिदिँदा ज्यान जोगिन्छ।’
सामान्य किनमेलका लागि पनि दुदुवाको जंगल भएर स्थानीय भारतको सीमावर्ती चन्दन चौकी बजार धाउँछन्। रोजगारी र रासनपानीका लागि उनीहरूको दिनहुँ सम्बन्ध जोडिने बजार चन्दन चौकी नै हो। शिक्षक राजेश चौधरी भन्छन्, ‘त्यसैले दुदुवाका वनपाले र एसएसबीसँग मिलेर बस्नुको विकल्प छैन। सुखदु:खका साथी नै उनीहरू हुन्।’
नेपालको भूगोल पारिको कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्ने मोहनपुरको पूर्वकमैयाहरूको एकान्त बस्ती। तस्बिर : मोहन बुढाऐर
काठमाडौँ — २००७ सालको जनक्रान्तिका योद्धा रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सरकार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटार निवासमा भेट गरी ‘राष्ट्रिय विभूति’ घोषणाको माग राखेको हो ।
प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष तारादेवी राई र रामप्रसाद राई फाउन्डेशनकी अध्यक्ष सुष्मा राईले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । योद्धा राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नु पर्ने आधारसहित सम्बन्धित निकायमा निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र छलफल अघि बढाएर उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘तपाईंहरुले बडो महत्वको विषय उठाउनु भएको छ, रामप्रसाद राई को हुनुहुन्छ मलाई राम्रोसँग जानकारी छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘यस विषयमा छलफल अघि बढाएर उपयुक्त निर्णय लिइनेछ ।’ टोलीमा संघीय संसद्‌का सांसद विशाल भट्टराईलगायत इतिहासविद्, साहित्यकारको उपस्थिति रहेको थियो ।
रामप्रसाद राईको जन्म १९६५ फागुन १८ गते माझकिरात भोजपुरको बासिखोरामा भएको थियो । उनी जमदार ध्वजवीर राई र रत्नमायाका कान्छो छोरा थिए । उनी १९७८ सालमा ब्रिटिस–इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएका थिए । नौ वर्ष सेवापछि नाम काटिएर स्वदेश फर्किएका थिए । त्यसलगत्तै नेपाली सेना मिलिसियाका सुबेदार जेठा दाजु जनसिंह राईका साथ लागेर राजधानी काठमाडौं छिरेका थिए ।
उतिखेर टुाडिखेलमा घोडेजात्रा चलिरहेको थियो । अचानक एउटा घोडा उम्केर जताततै दौडियो । रामप्रसादले त्यो घोडा नियन्त्रणमा लिएर एकफन्को टुाडिखेल घुमाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले ‘बिनाबर्दीको त्यो को हो ? यहाा ल्याऊ’ भनेर अराए । ‘तिमी को हौ ?’ भनेर सोध्दा ‘म माझकिरातको भूपू सेना रामप्रसाद राई हुा’ भनेर परिचय दिए । ‘लौ तिमी सुबेदारको जागिर खाऊ’ भनेर ठाडो आदेशमा नेपाली सेनामा जागिर सुरु गरे । भीमशमशेरको निधनपछिका प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर कालमा उनी ओखलढुंगा र खोटाङका बिजन दर्ता अधिकारी भए । भोजपुरको सहायक बडाहाकिम, छोटी हुलाकको लप्टन हुादै बडाहाकिम बने । राणाविरोधी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको सुइाको पाएपछि २००६ सालमा जागिर खोसियो ।
सुरुमा नेपाल प्रजा परिषदमा संलग्न रामप्रसादपछि कांग्रेसमा संगठित भएर बैरगनिया सम्मेलनमा सहभागी थिए । उनी विचार दृष्टिले कम्युनिस्ट पार्टी निकट थिए । जनमुक्ति सेनाका कमान्डर उनले भोजपुरलगायत पूर्व २, ३ र ४ नम्बर प्रशासनिक क्षेत्र कब्जा गरे । दिल्ली सम्झौताको प्रखर विरोधी उनलाई सिंहदरबार विऽोह (२००८) का नायकका रूपमा लिइन्छ । सिंहदरबार विऽोह असफल भएपछि रामप्रसाद राई र डा. केआई सिंह उपत्यकाबाट भागेर तिब्बततर्फ लागे । त्यस क्रममा षडयन्त्रपूर्वक रामप्रसाद मारिए कि लेक लागेर मृत्युवरण गरे भन्नेमा एकमत छैन । प्रजातान्त्रिक योद्धा उनलाई मुलुकको पहिलो बेपत्ता नागरिकका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारले २०५५ सालमा ७५ पैसा मूल्यको ‘प्रजातान्त्रिक योद्धा रामप्रसाद राई १९६५–२००८’ हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ ।
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
विवादबीच चन्द्रपुर नगरपालिकाको भोलनटार, इपिलिघारी र अरुण बस्तीजस्ता गाउँ कुन नगरपालिकामा परेको भन्ने स्थानीयमा अन्योल छाएको छ । दुवै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै सीमामा नगरपालिकाको बोर्ड झुन्ड्याएका छन् ।
दुई महिनायता दुई नगरपालिकाबीचको सीमाको विवादले चर्चा पाएको छ । इपिलीघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीलगायत चुरे क्षेत्रका केही गाउँ अहिले गुजरा नगरपालिकामा परेको भन्दै बोर्ड राखिएपछि एकाएक विवाद बढेको हो ।
नगरपालिकाभरि यही विषयमा बहस सुरु भएको छ । पहिला पनि यसरी नै जिल्लाको सीमा विषयमा विवाद भएको थियो । ‘अहिले फेरि विवाद सुरु भयो रे भन्ने सुनेका छौं,’ भोलनटारका ६५ वर्षीय शेरबहादुर वाइबाले भने, ‘हामी कता ? न यता न उता ? यो कस्तो विवाद हो । कहिले यताको कहिले उताको भन्ने ।’
२ वर्षअघि भोलनटार र इपिलिघारी मकवानपुरमा पर्छ भनेर जिल्ला सीमामै विवाद भयो । पछि रौतहटले आफ्नो सीमा भएको भन्दै सबै सेवासुविधा चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट दियो । अहिले उक्त गाउँहरूको नगरपालिका नै अर्को भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । जिल्ला र नगरपालिकाको सीमामा विवाद हुन थालेपछि चुरे क्षेत्रका स्थानीय अन्योलमा परेका छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झन्डै ७ किमि उत्तर घना जंगल छिचोलेर चुरे क्षेत्रका बस्ती पुगिन्छ । चन्द्रपुर नगरको सबैभन्दा विकट गाउँको नाम हो इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्ती । नगरपालिका भएर पनि यो बस्ती मानवीय सेवाको पहुँचभन्दा टाढा छ । यहाँका बासिन्दाले पहिला नागरिकताको समस्या बेहोरे । पछि कहाँ मतदान गर्ने भन्ने । अहिले कुन नगरपालिका पर्छ भन्ने विवादमा परेको छ ।
गुजराले भूगोल नक्सामै चुरे क्षेत्रसम्म आफ्नो नगरपालिकाभित्र पर्ने दाबीसाथ सीमा क्षेत्रमा बोर्डसमेत राखिसकेको छ । चन्द्रपुरले रौतहट–बारा सीमा क्षेत्रको धन्सार पुलमा चन्द्रपुर नगरपालिकामा स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेको छ ।
त्यसको ५ किलोमिटर वर चन्द्रपुरकै लमाह पुलमा गुजराले स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेपछि पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । गुजराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीले भूगोल नक्सामै साबिकको रंगपुर गाविसको सीमा क्षेत्र चुरेसम्म परेको बताए । ‘सर्बे विभागकै नक्सामा चुरेसम्म देखाएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड राख्दैमा विवाद गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ अधिकृत तिवारीका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिओग्राफी इन्फरमेसन सिस्टमले गुजार नगरपालिको सीमा चुरे क्षेत्रसम्म देखाएको छ ।
यस क्षेत्रका अधिकांशले चन्द्रपुरबाट सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरूको मतदाता परिचयपत्र यहींको छ । मकवानपुर र रौतहटबीच जिल्लाकै विवाद हुँदा स्थानीयले लामो समयसम्म सेवासुविधा पाएका थिएनन् । राष्ट्रिय वन मासेर बस्ती बसालिएकाले वनले समेत पटकपटक हटाउने प्रयास गरेको थियो तर राजनीति आवरणका कारण सकेन ।
अहिले त्यस क्षेत्रमा घना बस्ती छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराई (समीर) ले चुरे क्षेत्रका बस्ती चन्द्रपुर नगरपालिकामै पर्ने दाबी गरे । ‘अहिले नक्सामा कहाँ र के हो भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा बोर्ड राख्दैमा गुजराको भन्न मिल्दैन ।’ भूगोलको विवाद तत्काल समाधान गर्न नसके पछि समस्या आउने दलको भनाइ छ ।
दुई साताअघि यहाँ भएको स्मार्ट सिटीको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिले भोलनटार र इपिलीघारीलगायत चुरे क्षेत्रका जनता अन्योलमा परेको भन्दै चाँडै समस्या सुल्झाउन अनुरोध गरेका थिए ।
चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट झन्डै १३ किलोमिटर उत्तर हिंडेपछि आउने यो बस्तीमा एउटा पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी छैन । चारैतिर जंगल, पहाड र खोलाको छेउमा रहेको भोलनटार र इपिलघारी चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरी २०४४ सालदेखि बस्ती बसेको हो ।
चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले बस्तीमा विद्युतीकरणका लागि पहल भइरहेको बताए । यो गाउँ अहिले चन्द्रपुर नगरपालिका ३ मा पर्छ । चुरे वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला वनले यहाँ कुनै पनि संघसंस्थालाई कार्यक्रम लैजान दिएको छैन । वनकै कारण उनीहरूले बाँच्नका लागि पाउने आधारभूत सुविधा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छैन ।
विद्यालय नभएकाले गाउँका बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित छन् । अधिकांश विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ पाएका छैनन् । भोलनटारमा नाम मात्रको एउटा सानो विद्यालय छ । त्यो पनि २ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्छ । ‘त्यसपछि अध्ययनका लागि कहाँ पठाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ स्थानीय थिरबहादुर वाइबाले भने, ‘नगरपालिका भएर पनि यस्तो हालतमा बस्नुपरेको छ । राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तै व्यवहार गरियो । अहिले फेरि नगरपालिकामै विवाद ।’ २ कक्षा पास गरेपछि बाँकी अध्ययनका विद्यार्थीलाई धन्सार खोला छिचोलेर बाराको सिंगौल, निजगढ आउनुपर्छ । यता चन्द्रनिगाहपुर आउनलाई लमाह खोला तर्नुपर्छ ।
वर्षाका बेला यही खोला तर्न जोखिम हुन्छ । गाउँमा २ सय बढी बालबालिका छन् । उनीहरू विद्यालय टाढा भएकाले अधिकांश पढ्न जाँदैनन् । यो बस्ती पुग्न बाटाको भरपर्दो सुविधा छैन । गाउँ विद्युत्समेत छैन । अधिकांशले साना/साना सोलार जडान गरी बत्ती बालेका छन् ।
नजिक बजार नभएकाले किनमेलका लागि बाराको सिंगौल, निजगढ वा चन्द्रनिगाहपुर जानुपर्छ । झन्डै ४ सय बढी घरधुरी रहेको बस्तीमा बर्सेनि झाडापखालाको प्रकोप देखिन्छ । शुद्ध खानेपानी नभएकाले कुवाको धमिलो पानी पिउँदा यस्तो समस्या बेहोर्नुपरेको हो ।
गाउँमा व्यक्तिगत सरसफाइ न्यून छ । झाडापखला, जन्डिस र घाउखटिराको प्रकोपले बेलाबेलामा बस्ती नै आक्रान्त बन्ने गरेको छ । यहाँको जमिन मरुभूमिजस्तै छ । धान खेती हुँदैन । दुई बाली मकै हुन्छ । यही बेचेर धान किन्छन् ।
यो गाउँमा तामाङ समुदायको बाहुल्य छ । वन अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्न नदिनु भन्ने वन मन्त्रालयकै नीति रहेको वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । ‘हामीलाई माथिबाट निर्देशन त्यस्तै आएको छ,’ उनले भने, ‘एक दिन अतिक्रमण हटाउनैपर्छ । त्यसैले यहाँ कार्यक्रम गरेर के फाइदा ।’ वनले बस्ती हटाउन पटक/पटक चेतावनी दिँदै आएको छ ।
झन्डै ३० वर्ष पुरानो गाउँ छाडेर कहाँ गएर बस्ने भन्नेमा स्थानीयको दुखेसो छ । नगरपालिका प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीका बारेमा के कसो गर्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । ‘यो गाउँलाई के गर्दा मानवीय सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने सरोकारवालालाई राखेर छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सीमा विवादबारे बहस चलाउन जरुरी छ ।’
लमाहा (रौतहट) — चन्द्रपुर नगरपालिका ६ लमाहाकी ४५ वर्षीय फूलमाया पहर्नीको घाँटी दुखेको एक साता भइसक्यो । कारण अरू केही होइन । घरको छानाबाट बगेको पानी पिउनाले उनको घाँटीमा समस्या देखिएको हो ।
लगातार २ दिन परेको पानीले लमाहा खोलामा बाढी आएर कुवा भत्काएपछि फूलमाया लगायत १४ घरधुरीका स्थानीयले छानाबाट तल झरेको पानी भाँडामा भरेर पिउन बाध्य भए । अधिकांश महिला सोमबार नदी छेउमा पानीका लागि खाडल बनाउँदै गरेको भेट्टिए ।
चन्द्रनिगाहपुर चोकबाट झन्डै ७ किलोमिटर पश्चिम, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्थित लमाहा जंगल बीचमा झुपडी नै झुपडीको सानो बस्ती छ । बस्तीमा १४ घरधुरी छन् । ती सबै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाहिर जान्छन् । साँझ घर फर्कन्छन् । ज्यालाबाट आएको रकमले चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट चामल, दाल, तरकारी खरिद गरी परिवार पाल्ने गर्छन् । यहाँ पानीको कुनै सुविधा छैन ।
भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । यस्तो खाडललाई उनीहरू कुवा पनि भन्छन् । ३० वर्षदेखि स्थानीयले त्यही कुवाको पानी पिउँदै आएका छन् । लमाहा खोलाको किनार र ढिस्को छेउमा स्थानीयले आधा दर्जन स्थानमा खाडल (कुवा) बनाएका छन् ।
तर बाढीले बगाएपछि समस्या हुने गरेको छ । दुई दिन लगातार पानी परेपछि नदी छेउमा बनाइएको कुवा बगाएकाले विकल्प नभएपछि छानाबाट तल झरेको पानी पिउन बाध्य भएको फूलमायाले दुखेसो पोखिन् । ‘कसले सुन्छ र हाम्रो पिडा । यो समस्या आज मात्र हो र ?,’ उनले भनिन्, ‘पानी परेका बेला छानाकै पानीले खाना बनाउने र पिउने गर्नुपर्छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थाको सुनुवाइ गर्ने निकाय कुन हो ? ।’ फोहोर पानीकै कारण घाँटीमा समस्या भएको उनले सुनाइन् ।
बिहान अधिकांश गाग्रो बोकेर नदी छेउमा बनाइएको कुवामा जान्छन् । बगरमा खनिएको खाल्डो (कुवा) मा जमिनमुनिबाट रसाएर आएको पानीलाई कचौराले झिकेर गाग्री र जर्किनमा भर्छन् । एक जनालाई यसरी संकलन गरिएको पानीबाट गाग्री भर्न करिब २५/३० मिनेट लाग्छ । एक परिवारले खाल्डोबाट ३/४ वटासम्म गाग्री पानी संकलन गरेर घरमा लैजान्छन् । यहींको पानीलाई सबै थोकमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कुवाको आकारभित्र पानी भरिएपछि मात्र गाग्रोमा राख्न मिल्ने उनीहरू सुनाउँछन् । बस्तीबाट झन्डै ५ सय मिटर दक्षिण लमाहा नदीको छेउमा उनीहरूले हातले खोस्रेर गहिरो खाडल पारी कुवाको आकार बनाएका छन् ।
वर्षाका बेला बाढीले दिनहुँ कुवा भत्काइदिने गरेको छ । धेरै ठूलो बाढी आयो भने स्थानीय कुवा बनाउन जाँदैनन् । घरकै छानाको पानी भाँडामा जम्मा गरेर पिउने र खाना पकाउने गर्छन् । त्यो पनि भएन भने त्यतिकै बस्छन् । उनीहरू खाल्डोको पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, कपडा सफा गर्ने, शौच गर्ने लगायत दैनिकी पूरा गर्छन् । यस बस्तीमा अहिलेसम्म कसैले धाराको व्यवस्था गरिदिएको छैन ।
नगरपालिका भएर पनि बस्तीको हालत गएगुज्रेको छ । नगरपालिकालाई स्मार्टसिटी बनाउने विषयमा छलफल चलिरहदा लमाहाका स्थानीय भने कुवा खन्न लाइन लागेर नदी जाँदै थिए । ‘बस्तीमा खानेपानीको कुनै स्रोत छैन । धारा गाड्न धेरै पैसा लाग्छ,’ स्थानीय सुवानी पहर्नीले भनिन्, ‘खाडलकै पानी झिकेर वर्षभरि पिउँछौं । पानी परेको बेला बाढीले खाडल पुरिएपछि जाने सम्भव हुँदैन र छानाबाट झरेको पानी पिउँछाैं ।’ बस्तीमा चापाकल, बिजुली केही छैन । उनीहरू मट्टीतेलबाट टुकी बाल्छन् ।
नगरपालिका भएर पनि यो बस्तीका स्थानीय आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । बस्तीमा २ दर्जन बढी बालबालिका छन । उनीहरू पढ्न विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू अधिकांश समय जंगल छेउछाउमा खेलेर बिताउँछन् । बस्ती हटाउन जिल्ला वनले निकै प्रयास गरेको थियो तर सकेन ।
टिम्बर कर्पोरेशनले ३ दशकअघि जंगलमा काटिएका रूखको गोलीया घाटगदी गर्ने काममा ल्याइएको मजदुरहरू आफूखुसी बसेको बस्ती भएको वनले जनायो । यसलाई वनले अबैध भन्दै आएको छ । वन अधिकृत दिर्घनारायण कोइरालाले लमाहाको बस्तीलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवैध बस्ती भन्दै वनले विद्युत्, विद्यालय लगायतको सुविधा दिनबाट रोक लगाएको छ ।
यो ३० वर्ष पुरानो बस्ती हो । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुंगे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि फूलमायाको परिवार यही जंगलमा झुपडी बनाई बसेका हुन् । ‘हुने खानलाई सरकारले जमिन दिएर राख्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी गरिवलाई कसले के दिन्छ र ? बोलिदिने कोही नभएपछि जंगलको बास भयो । त्यही बेलादेखि कुवाकै भर परेका छौ ।’
बस्तीमा धाराको व्यवस्था गरिदिने भनेर सबै दलका नेताहरूले पटक–पटकका चुनाव आश्वासन बाँड्ने उत्सवका रूपमा लिएको उनले गुनासो पोखिन् । त्यसैले उनीहरूले कसैका आश्वासनलाई पत्याउन छाडेका छन् ।
नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले लमाहा जस्तै धेरै यस्ता बस्तीको अवस्था नाजुक बनेको बताउँछन् । उनले लमाहामा खानेपानीका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको जनाए ।
यो लेख अलिक शिक्षक मानिसले लेखेजस्तो देखिन सक्छ । भए होस्, एकाध कुरा लेखिहालुँ भन्ने लागेको छ । लेख बुझिएनन्, यसपालि त अलिक बुझियो अथवा बुझिएन भन्ने...
केहीअघि पत्रकार उज्ज्वला महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले आफूहरू प्रदेश नम्बर ३ का पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितबाट प्रताडित हुनुपरेको सार्वजनिक...
लक्ष्मीपूजाको बिहानै नेपालको सम्पूर्ण न्यायजगत स्तब्ध भयो, पाँच दशकभन्दा अधिक समय कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको लक्ष्मीपूजाको निधनमा । कुसुम श्रेष्ठले २०२०/२०२१ सालतिर...
निराशा र कुण्ठाको यात्रा कहाँ गएर टुंगिन्छ ? सायद सबैको गन्तव्य सुखद नहोला । तर चीनका केही युवाले निराशा र कुण्ठा पोख्न सुरु गरेको प्रचलन आज संसारमै...
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र...
शाहिदुल आलम चम्पाकली २–५ ढाका सेन्ट्रल जेल किरानीगन्ज ढाका, बंगलादेश । उनीहरूले तिमीलाई लिएर गएको एक सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तिम्रो देश होस् वा मेरो देश, आजभोलि समय–परिस्थिति...
त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा...
केही दिन अघि कान्तिपुरमा ‘सेतो साईकल’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि, संसारमै सबैभन्दा बढि साईकल चढिने देश नेदरल्याण्डको मेरो साईकल अनुभवबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »