राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले सङ्घीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाले तीव्रताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै यथाशक्य चाँडो ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
