उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू प्रदेशका जिल्लामा पुर्‍याइनेछ । स्थापना गरिने नयाँ कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी सङ्घीय सरकारको समन्वयमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
