उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४-७५ को लागि २०७३-७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि पाँच कम्पनीले रु १४ करोड दस्तुर नै बुझाएका छैनन् भने ६ कम्पनीले रु सात करोड नवीकरणबापतको राजस्व दाखिला नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
