मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ बमोजिम उपकुलपति, रजिस्टार र सेवा आयोग अध्यक्ष बर्खास्त गर्नको लागि सिनेटको एकचौथाई सदस्यले कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि कुलपतिले ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। समितिमा कुलपतिले तोकेको व्यक्ति संयोजक र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिनिधि सदस्य रहने प्रावधान छ। समितिलाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने म्याद दिइन्छ। समितिले दिएको प्रतिवेदन सिनेट बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ।
