२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा यस्ता शंका गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै देखायो मित्रराष्ट्रले । १ लाख भन्दा बढी भारतीय गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनदिने नाममा काठमाडौं, धरान, पोखरालगायतका ठाउँमा खोलिएका पीपीओ (पेन्सन पेइङ क्याम्प) र डीएसवी (डिस्ट्रिक सोल्जर वोर्ड) मार्फत ९ ठाउँमा भौतिक संरचना राखेर भारतीय सेनाका कर्नेल तहका कर्मचारी सहितको जमात राखेर पेन्सन वाँडिरहेकामा अहिले २७ पुर्‍याइएको छ । २२ सौं शताव्दीको पूर्वसमयमा वैंकबाट सोझै पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छ नेपालको परिस्थिति । सार्वभौम राष्ट्रमा यसरी २६/२७ वटा भौतिक संरचना र ठूलो संख्यामा हतियारधारी सेना राख्ने काम कदापि समर्थन गर्न सकिदैन ।
