०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि उनी ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
