तराई– ‘मधेश’ नेपालको गौरव र पहिचान हो । बुद्ध मधेशमा जन्मे । ऐतिहासिक तथा पौराणिक धरोहर जनकपुरधाम पनि यतै छ । भूगोल मात्रै मधेश होइन । भाषा, धर्म, संस्कृतिको भण्डार पनि मधेश हो । मधेश, पहाड र हिमालको समष्टि नेपाल हो । सगरमाथा र लुम्बिनीले नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको छ । नेपालको उर्वर समथर अन्न भण्डार र राष्ट्रको निकास मधेशको मनोविज्ञानलाई अपमान र उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
मधेश युगौँदेखि पहाडिया उच्च जातीय शासकवर्गबाट शासित हुँदै आयो । शासक र शासित वर्गबीचको अन्तरविरोध हम्मेसी मेटिँदैन । मधेशको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो । सिङ्गो नेपाली जनताको समस्या हो । कुनै एउटा पार्टी विशेषको समस्या होइन । मधेशी मोर्चाको मात्रै समस्या होइन, साझा समस्या हो । साझा राष्ट्रिय समस्यालाई सबै मिलेर मात्रै समाधान गर्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ । परिवर्तनको सन्दर्भमा मधेशले दिएको योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन । सीमामा बसेर माटोको रक्षा गर्ने काम मधेशी जनसमुदायले नै गरेको छ । माटोको रक्षाका लागि पहिलो गोली मधेशमा बस्नेले थापेका छन् । सीमापारिका डाँका, गुण्डा, बलात्कारीबाट पीडित माथि पहाडतिरका जनता हुनुपरेको छैन । भारतीय पुलिस आतंकको शिकार पनि सीमामा बस्ने सीधा नेपाली जनता नै भएका छन् । मधेशको पीडा पहाड र हिमालको पीडा पनि हो भन्ने सबैले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ ।
परिवर्तनको आन्दोलनमा मधेशको योगदान कम छैन । ००७ सालमा हतियार बारा, पर्सातिरबाटै उठेको हो । नेपालको किसान विद्रोह, वामपन्थी आन्दोलन समेतका विद्रोहमा मधेशी जनताको योगदान बिर्सेर कृतघ्न बन्न मिल्दैन । सङ्घीयताको आन्दोलन माओवादी केन्द्रले मात्रै निष्कर्षमा पु¥याउन हम्मेहम्मे परेको बेला मधेश आन्दोलनले निर्णायक बनाएको इतिहास भुल्नु मधेशप्रति अन्याय हुन्छ । सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न मधेशी आवाजले महìवपूर्ण योगदान दिएको छ । उत्पीडित वर्ग जाति र क्षेत्रका जनताले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । मधेशप्रति अनुदार बन्नु अन्याय हुन्छ ।
मधेशी जनताको मनोविज्ञानमा पहाडीयाले हेपे, होचो अर्घेलो गरे, हामीलाई भेदभाव गरियो भन्ने गहिरो गरी परेको छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्न मधेशी समुदायको विश्वास र मन जित्नु अनिवार्य छ । मधेशी जनताको एजेण्डालाई सशक्त रूपमा उठाउने नेपालका राजनीतिक पार्टीमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रीको भूमिका अग्रणी छ भन्ने कुरा स्वयं मधेश प्रदेशले अस्वीकार गर्न सक्दैन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले सङ्घीयता पक्षधर शक्ति निर्णायक नभएको प्रष्टै छ । संविधान सभाभित्रको शक्ति सन्तुलन र समीकरणबारे मधेशी मोर्चा प्रष्टै छ । आन्दोलनमा महìवपूर्ण योगदान दिन जान्यो मधेशी मोर्चाले तर उपलब्धि संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा मधेशी मोर्चाको सुझबुझ पुगेन । एकपटक पछाडि फर्केर आत्मसमीक्षा सबैले गर्नुपर्छ ।
प्रथम, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ११ प्रदेशको खाका पेश भएको बेला केही मधेशी तथा जनजाति नेताहरूले अस्वीकार गर्नु नै ऐतिहासिक भूल थियो । इतिहासको निर्णायक मोडमा चुकेपछि र परिस्थितिको आँकलन गर्न नसकेपछि परिणाम आनको तान फरक पर्ने रहेछ । पहिलो संविधासभाले संविधान दिन सकेको भए आज हामी अर्कै ठाउँमा हुने थियौँ ।
दोस्रो, संविधानसभाबाट मधेशी मोर्चा बाहिरिनु अर्को ऐतिहासिक भूल भएको छ । संविधानको अन्तिम घोषणा गर्ने बेलासम्म भित्रै बसेर आफ्ना मागको पक्षमा बहस पैरवी गर्नुपर्ने थियो । संविधान घोषणा गर्नुपूर्व संविधानसभा छोड्नु र सडकमा जानु अपरिपक्क निर्णय थियो । त्यसले राष्ट्र र स्वयं मधेशी मोर्चालाई कुनै फाइदा भएन बरु सिङ्गो राष्ट्रलाई नै नोक्सान भयो । संविधान घोषणापछिको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । अस्थिरतावादी, प्रतिगामी तथा बाह्यशक्ति आन्दोलनमा हावी हुन पुग्यो । नाकाबन्दीले नेपाली जनता प्रत्यक्ष मारमा परे । त्यसको अपजस मधेशी मोर्चालाई लाग्नु स्वभाविक थियो । लैनचौरले चलाएको आन्दोलन भन्ने लालमोहर लाग्यो, पहाड हिमाल र स्वयं मधेशी जनसमुदायमा समेत । चोखो मधेश आन्दोलन बिटुलियो ।
मधेश र पहाडलाई मिलाउनु सरकारको काम हो । एमाले नतृत्वको सरकारले मधेश आन्दोलनलाई राष्ट्रिय मूल धारको सीमाभित्र राखेर समाधान दिनुपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शब्दवाणले उल्टै मधेशीको दिललाई छियाछिया पारिदियो । त्यसैले माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भयो । त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फाटेको मनमा मलमपट्टी गर्र्दै थियो, एमालेको मेचीमहाकाली अभियानले फेरि पनि मधेशलाई भड्कायो । चितवन वा भैरहवाको एमाले नेताको भाषणले पहाडतिरका केही मान्छे त खुशी भए होलान्, तर सिङ्गो मधेशको चित्त दुखेको ख्याल हुन सकेन ।
नेपालको संविधानले कसैलाई भेदभाव र अन्याय गरेको छैन । पार्टीका आआफ्ना मूल्य मान्यता अनुसार सबै कुरा नसमेटिएको हुनसक्छ । शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर अडान राख्नहरूको संविधानप्रतिको असहमति कायमै छ । त्यस्तै सङ्घीयतासम्बन्धी असहमति पनि छ । संशोधनीय संविधान भएकोले आगामी दिनमा कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै र समृद्ध बनाउँदै लान सकिन्छ । समग्रमा नेपालको संविधान २०७२ निकै राम्रो छ । यसको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।
सरकारले ०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । २० वर्षदेखि थाती रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कार्याकारी, व्यवस्थापकीय कानुनी अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा जनताको घरदैलोमा पुग्नेछ । स्थानीय संरचनामा ३४ हजार ८८८ पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछ । त्यसको करिब ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनेछ । सीमान्तकृत समूह, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मधेशी समुदायको सशक्त उपस्थिति रहने छ । जनतामा यति धेरै अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकको संविधानले दिएको छैन । संविधानको पहिलो परीक्षणपछि ऐन, कानुन र संविधानमा परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ ।
मधेशी मोर्चाले संविधानप्रदत्त अधिकार जनतामा पु¥याउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । सिंहदरबारको सम्पूर्ण अधिकार जनकपुर, सिराहा सप्तरीसम्म मात्रै पु¥याउने सोच पनि उचित होइन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा कसैको पनि चित्त दुखाउनु हुँदैन ।
सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । सीमांकनको विषयले छलफलको र सहमतिको माग गर्छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन पहिले नै सीमांकन सुल्झाउने गरी उच्चस्तरीय आगोगको गठन गर्ने र त्यसकै सुझाव अनुसार संविधान संशोधन गर्ने गरी निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ । एमालेले सीमांकन बाहेक नागरिकता, भाषा, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे राष्ट्र हितमा फरक नपर्ने गरी साझा सहमति गर्ने र मधेशी मोर्चा, एमाले समेतका सम्पूर्ण राजनीतिक दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनु आजको आवश्यकता हो ।
भौगोलिक रूपले मधेश एउटा राष्ट्रियता भए पनि भाषिक, जातीय सांस्कृतिक रूपले बहुराष्ट्रियता विद्यमान भएको भुल्नु हुँदैन । पहाड एउटा भूगोल हो । त्यहाँ पनि बहुपहिचान छ भन्ने कुरा सत्य हो । मैथिली, भोजपुरी वा अवधीको आआफ्नै पहिचान छ । मधेशमा थारुको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । अल्पसंख्यक मुसलमानको उपस्थिति राज्यको सबै ठाउँमा अनिवार्य छ भन्ने पनि भुल्नु हुँदैन । एक मधेश एक वा दुई प्रदेशको सोचबारे बुहपक्षीय अध्ययन आवश्यक छ । घरको झगडामा छिमेकीको फोसल्नु पनि उचित होइन ।
विगतकालमा सत्तारुढ वर्गबाटै राष्ट्रियता खण्डित गर्ने व्यवहार भए । मधेश र पहाडका बीच दरार पैदा गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने काम भयो । अब पनि मधेश विरोधी भावना भड्काएर राष्ट्रियताको दुहाई दिनु उचित होइन । समस्या बल्झाउने र अन्तरविरोध चर्काउने सफल नेतृत्वको पहिचान होइन । दमनको भाषा अधिनायकवादको पहिचान हो । समस्याको पहिचान र समाधान दिन सक्नु नै सफलताको पहिचान हो । मधेशको मनोविज्ञानलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै सहमतिमा संविधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सकारात्मक बनौं, मधेशप्रति अनुदार नबनौँ ।
शशीजङ्ग थापा, भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य । यसअघि भक्तपुर सिरुटारबाट २०४९ र २०५४ को दुई पटक तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुनुभएको...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी