संशोधनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्दै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गरिने विषय समावेश गरिएको सांसद रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो, मुलुकको पुँजीगत खर्च र भौतिक उपलब्धि नभएको यथार्थ स्वीकार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना र आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था मिलाइने छ”– प्रतिपक्ष दलको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
