अस्थायी शिक्षकको तार्किक व्यवस्थापनको ढोका खुलेको थियो । नयाँ पुस्तामा विश्वास र आशाको मुना पलाएको थियो । नवांै संशोधनले यी सबै आशाको महल गल्र्याम–गुर्लुम ढाल्यो । सत्य हो भने अझै अस्थायी शिक्षकलाई सजिलो हुनेगरी पाठ्यक्रम र ग्रिडमा परिवर्तन गर्न खोज्नु अति लज्जास्पद कदम हो । यसको अर्थ हाम्रा शिक्षक न्यूनतम अंक ल्याउन पनि अक्षम छन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो । म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन, मलाई प्रश्नपत्रमा, लिखित र मौखिक परीक्षामा, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत शतप्रतिशत आरक्षण देऊ भन्नुको अर्थ स्वत: स्थायी गर, परीक्षाको नाटक नगर भन्नु नै हो ।
२०४८ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरियो । विश्वविद्यालयका करार शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरियो । यो प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो कुकर्म थियो । त्यही कुकर्मको बज्रबाट ग्रसित शिक्षा अहिलेसम्म थला परेको छ । त्यस्तै दलको धोतीको फेरो समातेर शिक्षक र प्राध्यापक बन्ने संस्कारले अझै मलजल पाउँदैछ । गतवर्ष त्रिविले यस्तै चोर बाटोबाट करिब एक हजार उपप्राध्यापक भित्र्यायो । अब विद्यालयका शिक्षक भित्रिँदैछन् । विद्यालयमा पार्टीको सदस्यता र नाताको प्रमाणपत्र देखाएर अस्थायी शिक्षक बन्ने, झण्डा बोकेर स्थायी हुने, विश्वविद्यालयमा पार्टीको सदस्यता देखाएर आंशिक, जुस खाएर करार, टेबल ठोकेर स्थायी हुने गलत प्रथा अझ झाँगिँदो छ । लोकतन्त्र स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अब्बलतालाई ग्राह्यताजस्ता मूल सिद्धान्तमा आधारित छ । तर अस्थायी शिक्षकको यो व्यवस्थापनको तरिका यी सबै सिद्धान्तका विरुद्धमा छ ।
नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको प्रवेशसंँगै सार्वजनिक शिक्षा खस्कँदो छ । निजीलाई प्रवेश गराउनुको मतलव प्रतिस्पर्धा बढाउने, सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि प्रतिस्पर्धामा उतार्ने र अन्तत: गुणस्तर वृद्धि गर्ने नै हो । तर यहाँ उल्टो सम्बन्ध देखियो । सार्वजनिक विद्यालयले आफ्नो गति छाड्यो । विगतमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइरहेका, शिक्षाको गुणस्तर खस्काउन भूमिका खेलेका शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न खोज्नु उत्प्रेरणाको सिद्धान्त विरुद्धमा छ । अब शक्तिका आधारमा भित्र छिरेकालाई फरक मापदण्डका आधारमा माथिल्लो खुड्किला चढाउने हो भने अहिलेको व्यवस्था राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा के फरक भयो ? प्रजातन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै सीमित व्यक्तिको उपहारको रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास गर्नु हो ।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहको काँधमा गएको छ । हिजो आफ्नो बुइँ चढाएर अस्थायी शिक्षक भर्ती गर्नेहरू जनप्रतिनिधि बनेका छन् । केन्द्रीकृत प्रणाली हँुदा त देशको भविष्यलाई भड्खालोमा हालेर आफ्नो भविष्य सपार्न सफल शिक्षक अब कसो गर्लान् ? के स्थानीय सरकारले शिक्षकको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? के विद्यालयहरू अस्थायी शिक्षकका भर्तीकेन्द्रबाट मुक्त होलान् । के विद्यालय शासनमा लोकतन्त्रले प्रश्रय पाउला ? के क्षमतावान जनशक्तिले विद्यालयमा प्रवेश पाउलान् ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । अर्कातिर एसईईमा ग्रेडिङ पद्धति लागू भएपछि सी र डी ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्रमा भर्ना गर्न सकिने भनिएको छ । अन्य विषयमा भर्ना नपाउनेहरू, हाम्रो पद्धतिले तल्लो ग्रेडका भनिएका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेसामा आउँदैछन् । प्रणालीगत सिद्धान्तले हेर्दा लागत जस्तो हुन्छ, उत्पादन त्यस्तै आउँछ । शिक्षामा गलत बाटोबाट कमसल मान्छेहरू छिर्छन्, कमसल मानिसहरूले पुस्तांै बिगार्नेछन् । यो भावी पुस्तामाथिको ठूलो धोका हो, शैक्षिक अपराध हो । जहाँ राजनीति यस्ता सानातिना मामिलामा फँस्छ र व्यक्तिलाई हेरेर नीति बनाउँछ, त्यहाँ अपरिपक्व राजनीतिको नमुना प्रस्टिन्छ । हामी नीतिगत तहमा परिपक्व बन्नै सकेनौं, भोलिको परिणाम देख्नै सकेनांै, भोटको दबाब थेग्नै सकेनौं ।
यी यावत गतिविधिको परिणामउपर आवाजविहीन, सहाराविहीन, डोरबहादुर विष्टका शब्दमा आफ्नो मान्छे नहुनेहरू, पाउलो फ्रेरेले भनेजस्तो चुपको संस्कृतिमा बाँचेकाहरूले नीति निर्माताप्रति प्रश्न गर्नेछन् । समाजवादी समाजको गोरेटो खन्ने आधार यही हो ? प्रतिस्पर्धामा आधारित शिक्षा यही हो ? जनताको त्याग र बलिदानबाट बनेको संविधानको मर्म यही हो ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा भनेजस्तो प्रतिभा पलायन रोकिएला ? विद्यार्थीमा रचनात्मकताको विजारोपण होला ? नयाँ पुस्ताको मनोबल बढ्ला ?
राजनीति नसुध्री शिक्षा सुधिँ्रदैन । राजनीतिले प्रणाली बसाल्ने हो, भोलिलाई पनि हेरेर नीति बनाउने हो । व्यक्तिगत हितलाई सामुहिक हित अधीनस्थ राखी निर्णय गर्ने हो । राज्यको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । शिक्षकले राज्यको वाहकका रूपमा काम गर्ने हो । जनताले सेवा लिने हो, कर्तव्य पालन गर्ने हो । त्यसैले सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । गर्नुपर्ने काम– पहिलो, सके यो शिक्षा ऐनको संशोधन उल्टाउने, नसके विकल्पको खोजी गर्ने । सकेसम्म पुराना शिक्षकलाई सुविधा लिएर बिदा हुन प्रोत्साहित गर्ने । यस्ता शिक्षकको क्षमता बढाउने, तालिम दिने, पारिभाषित लक्ष्य पूरा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, मान्यता निर्माण : मेरिटोक्रेसी, सामाजिक न्याय र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने । यो सबैको साझा नीति र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । हुन त मान्यता कार्यान्वयन नैतिकताको कसीमा बाँधिन्छ । त्यसैले उच्च तहको राजनीतिक नैतिकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका मन्त्रीदेखि शिक्षकसम्मले यही मान्यताको सपथ खानुपर्छ । तेस्रो, दलगत असंलग्नताको सिद्धान्त : शिक्षकले पार्टीको झण्डा बोक्न, चुनावमा नेतालाई बोक्न र नेताले कार्यकर्ता बोकेर शिक्षक पदमा राख्न बन्द गर्नुपर्छ । चौथो, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने । यस्ता गम्भीर र दीर्घकालिक महत्त्वका विषयमा कर्मचारीतन्त्रले अडान लिन सक्नुपर्छ ।
अहिले सार्वजनिक शिक्षा संकटमा छ । यसमाथि खेलवाड गर्ने शक्ति जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । शक्ति हातमा हुनेहरू नै यसका खेलाडी हुन् । शक्ति नहुनेहरू रन्थनिने मात्रै भएको छ । संकट नैतिकताको हो, इमानदारिताको हो, दूरदर्शिताको हो । सबै जिम्मेवार बनौं, प्रणाली राम्रो बनाऔँ ।