काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा चौथो बैठक पनि प्रभावित भएको छ । जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समितिको सभापतिसमेत रहेका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएपछि उनकै आग्रहमा बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने स्पष्ट पारेपछि कांग्रेसका सांसदहरू बैठकमै ढिलो गएका थिए । सत्तारूढ दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अनुमोदन गर्न नहुने अडान बुधबारको बैठकमा समेत रोखका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीबारे विवाद बढ्दै गएपछि नेकपाले जोशीको स्वैच्छिक राजीनामाको अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने थप छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । मतविभाजनका आधारमा नाम अस्वीकृत भए गलत सन्देश जाने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शीर्ष नेतृत्वमा छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि बैठक शुक्रबार बिहान १० बजेससम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
अढाइ घण्टा ढिलो पुगेका कांग्रेसका सदस्यहरूले प्रक्रियाबाट टुंगो लगाए आफूहरू बहिष्कार गर्ने र यसपछिका बैठकहरूमा पनि उपस्थित नहुने चेतावनी कर्णलाई दिएका थिए । त्यसपछि यो विषय कर्णले नेकपा सांसदद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईसमक्ष राखेका थिए । ‘कांग्रेसका साथीहरूले त प्रक्रियामा गएर निर्णय गरिए आजको बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ,’ कर्णले नेकपाका सदस्यहरूलाई भनेका थिए, ‘आज बहिस्कार गरिसकेपछि फेरि सुनुवाइ समितिमा फर्कन पनि सक्छौँ, नफर्कन पनि सक्छौँ भन्नुभएको छ ।’ कर्णको भनाइ सुनेपछि सदस्यद्वय पाण्डे र भट्टराईले यस विषयमा आफ्ना सदस्यहरूसँग छलफल गरेर बैठक बस्ने बताए । नेकपा सांसदले सहमति नभए पनि अब लामो समय यसलाई अड्काएर राख्न हँुदैन भन्दै मतदान गरेर भए पनि टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको कर्णलाई सुनाए । तर, कांग्रेसको तर्फबाट आएको चेतावनीलाई आधार बनाउँदै कर्णले बैठक सार्न अनुरोध गरेपछि नेकपाले अन्तिमपटक सहमति गरौँ भन्दै बैठक सार्न सहमत भएका हुन् । कर्णले यस विषयमा सभामुख र संसद् सचिवालयका महासचिवसँग छलफल गर्ने र अर्को बैठकमा के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने नेकपाका सदस्यलाई बताएका थिए ।
कांग्रेसको अडानपछि नेकपाले नयाँ रणनीति अपाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा जोशीको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै सडकबाटै घोषणासमेत गरिसकेको छ । नेकपाको समितिमा दुईतिहाइ मत रहेकाले कांग्रेसले सहमति नजुटाई प्रक्रियामा नजान भन्दै पटकपटक बहिष्कारको चेतावनी दिँदै आएको हो ।
बैठकपछि समिति सदस्य एवं नेकपाका नेता भट्टराईले कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि सहमतिका लागि पुनः एकपटक प्रयास गर्ने गरी सारिएको जानकारी दिए । ‘के गर्ने भन्ने निर्णयमा अहिलेसम्म पुगेकै छैनौँ, दुईतिहाइले अस्वीकृत गर्न पनि सकिन्छ, अनुमोदन पनि गर्न सकिन्छ ।’ भट्टराईले अगाडि भने, ‘तर, निर्णय प्रक्रियामा जाने कुरामै नेपाली कांग्रेसका साथीहरूको असहमति भएछ, त्यसमा भाग नै नलिने, बहिष्कार गर्ने कुरा गरेपछि हामीले त्यसलाई त्यत्ती राम्रो मानेनौँ र पुनः एकपटक छलफल गरी निर्णय गरौँ भनेर स्थगित गरेका हौँ ।’
कांग्रेसले यो विषयमा एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को २६ को ५ अनुसार दुईतिहाइले अस्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको छ । १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ नेकपाका ९ र संघीय समाजवादीका एक, कांग्रेसका ४ र राजपाका एक सदस्य रहेका छन् । दुईतिहाइका लागि सत्तारूढ दलको मत नै काफी भएपछि कांग्रेसले अझै समय माग गरेको हो । यसअघि पनि शुक्रबार, आइतबार, सोमबार निर्णय गर्न बोलाइएको बैठकसमेत कुनै छलफल नै नभई सकिएको थियो । आजको सौर्य दैनिकमा खबर छ ।
नयाँ बुलन्द डटकम बुलन्द आवाज मिडिया प्रा.लि. इलामद्वारा संचालित नेपालको १५ औं तथा इलामको पहिलो अनलाइन पत्रिका हो । यस अनलाइन मार्फत हामी भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमितता जस्ता नराम्रा पक्षलाई निरुत्साहित गर्दै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना आम नागरिकसामू बुलन्द गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
विभेद र उत्पीडनमा परेका र पारिएका समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका सबैखाले मुद्धा उजागर गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता साथै गणतन्त्र, पहिचान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नयाँ बुलन्द सधैं पहरेदार बन्नेछ ।
हामी पत्रकारिताको मूल्य मान्यता, देशको प्रचलित संविधान, ऐन, नियम र कानूनलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्दछौं ।