काठमाण्डौ,३० चैत्र । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने भएका छन ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्ता भएको थियो ।
दफावार छलफलका लागि संसद्ले गत मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पठाएको थियो । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले चार महिना छलफल गरेर तयार पारेको विधेयक ९ चैतमा संसद्बाट पारित भएको थियो ।
मस्यौदामा ६ वर्षका लागि मात्र दलको सदस्यता नरहने व्यवस्था भए पनि संसद्बाट पारित हुँदा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पारित भएको छ । सो विधेयक सोमबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेपालको कानुन बनेको छ ।
कांग्रेसका केही सांसदले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको नामै लिएर उनीहरूको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
उनीहरूले अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि मात्र सदस्य बन्नबाट रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उपसमितिले कानुनी पृष्ठभूमि भएका प्रमुख दलका सांसदलाई पनि बोलाएर यस विषयमा परामर्श लिएको थियो ।
कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका खड्का अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार खड्का अब कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न पाउँदैनन् । उनी अहिले पनि कांग्रेसको उपसभापतिको दाबेदार हुन् ।
कांग्रेसका पूर्व नेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न पनि अयोग्य भएका छन् । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री नै रहेका बेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
कांग्रेस नेता चिरन्जीवी वाग्लेलाई पनि ६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार उनले पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका छन ।
दन्दकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई अदातले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । दलसम्बन्धी कानुन र अदालतको फैसलाले उनी अब दलको सदस्य हुन पाउनेछैनन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।