काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको क। घटाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । १३ औं नाडा अटो शो उद्घाटन समारोहलाई मंगलबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै खतिवडाले राजस्वको वैकल्पिक स्रोत नभएकाले सवारीसाधनमा राजस्व घटाउन नसकिने धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री खतिवडाले ऋण तिर्ने क्षमता विकास नगरिकन गाडी नकिन्न सुझाव दिएका छन् । बढ्दो सवारी आयातले भुक्तानी सन्तुलनमा पारेको असर तथा व्यक्तिकै आर्थिक स्थितिमा समेत थपिने चुनौतिलाई इंगित गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
‘मुलुक अधिकाश वस्तु तथा सामग्रीमा आत्मनिर्भर छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ‘जबसम्म मुलुकको आन्तरिक राजस्व वढ्दैन तबसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रको राजस्व घटाउन सकिन्दैन ।’ यद्यपि, अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्वमा पुर्याएको योगदानको भने उनले प्रशंशा गरे ।
उनले सरकारले विद्युतीय ठूला सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए । अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले माग गरेको वृहत्त प्रदर्शनी स्थलको सम्बन्धमा समेत निजी क्षेत्रले राजधानी नजिक साझा ठाँउको निक्र्यौल गरे सरकारले प्रदर्शनी स्थाल बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।
अटोमोबाइल सम्बन्धीनै रहेको गोरखकाली टायर पुनः कुनै निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न चाहे सरकारले सञ्चालन गर्न दिने उनले जानकारी दिए भने अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रदान गर्ने कर्जालाई पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सवैभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्र अटोमोबाइलको महत्वलाई अझै बुझ्न नसकेको गुनासो गरिन् ।
‘सरकारले अटोमोबाइल तथा त्यस सम्बन्धी एसेम्बल फ्याक्ट्री खोल्नका लागि मजवुद प्याकेज लिएर उद्योगीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘जसबाट मुलुकको व्यापार घाटामा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।’ उनले इलेक्ट्रीक भेहिकलहरुको आयात बढिरहेको छ । त्यसको लागि आवश्यकताअनुसार चार्जिङ स्टेशन खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
गुणस्तरीय सडकको विकास, अटो लोन पुनरावलोकन, साफ्टाको सुविधालाई कार्यान्वयन गनुपर्ने लगायतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नाडाका अध्यक्ष शम्भु दाहालले सरकारलाई अटोमोबाइल क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी एक खर्ब ५ अर्ब राजस्व बुझाउने गरेको बताए । उनकाअनुसार उक्त राजस्व सरकारले उठाउने कुल राजस्वको १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हो ।
‘अहिले मुलुकमा ५ प्रतिशतले मात्र गाडी चढ्ने गरेको छ,’ उनले भने ‘सवारी साधनको भन्सार शुल्क सरकारले बढाएर २५६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।’
उनले भन्सार दरलाई केही कम गरेर वढीभन्दा बढी नेपालीमाझ सवारी साधनको पहुँच र्पुयाउनु पर्दछ । साथै थप सडक विस्तारसँगै स्तरउन्नतिमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनको माग छ ।