उनले भनिन्, “संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले जनभावनाअनुरुप परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ, महिला हिंसाको घटनाबारे सदनमा जति आवाज उठे पनि त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समेत सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।” अधिवेशनको क्रममा दुवै सदनको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तथा प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभा मातहत चार विषयगत समिति गठन भए । संयुक्त समितिका रुपमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व, अनुगमन, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन समिति रहेका छन् ।
