सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र निगरानी गर्न नसक्दा यो स्थिति आएको हो । लक्षित समुदायभन्दा एनजीओ र तिनका सञ्चालकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएपछि सरकारमाथि उनीहरूले खर्चने रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन दबाब बढ्दै गएको छ ।
