संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सांसदको विरोधपछि विधेयकको यो व्यवस्था हटाइएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।
