सरकारले यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै नै फरक छ । सरकारले हामीलाई हरेक ठाउँबाट जस्तै भाडामा पनि विद्यार्थी छुट, अपाङ्ग छुट, वृद्धलाई छुट लगायत धेरै ठाउँमा छुट गर्दै गएको छ । तर सरकारले हामीसँग लिने राजस्व भने बढाउँदै लगेको छ । बिलबुक रिन्यू, जाँचपास, कर तिर्नुपर्ने, वीमा गर्नुपर्ने, त्यस्तै परेमा रुट परमिट समेत खारेज गर्ने गरेको छ । त्यो मात्रै नभएर अहिले सरकारले गाडीको छत पनि हटाउने निर्णय गरेको छ । यो कत्ति सम्मको जायज हो ? छतमा मान्छेहरु बसेर पनि होला तर केही समय यता छतमा मान्छेहरु बस्न छाडिसकेका छन् । बरु बसेका छन् भने जरिवाना गर्ने बरु । छतको साइज घटाउन सकिन्छ बरु । यसको समाधानको लागि कुनै एउटा कार्यदल वा कमिटी बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई ।
