विधेयकमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समेत सत्ता साझेदार दल र अन्य सहयोगी दलसँग परामर्श जारी राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेस, मधेशी मोर्चा तथा संसद्को चौथो ठूलो शक्ति राप्रपासँग पनि परामर्श गर्नुभएको र संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न नदिने अडानमा रहेका प्रतिपक्ष दलहरुसँग भने प्रधानमन्त्रीले औपचारिक परामर्श गर्नुभएको छैन।
