प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र २१ वटा कामको सूची तोकिएको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेशको साझा कामको सूचीमा थप २५ वटा अधिकार छन् । ती अधिकार दिलाउनेगरी अबको संरचना बन्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशले आफै आत्मनिर्भर हुने बाटो पहिल्याउनु पर्नेछ । केन्द्रीय बजेटभन्दा आफ्नै क्षमताले टिक्नु पर्नेछ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान र त्यसको सदुपयोग गर्ने योजना अघि सार्नु पर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारदेखि केन्द्र र स्थानीयको बीचमा बसेर पुलको काम अबका प्रदेशहरूले गर्नु पर्नेछ । ती प्रदेशहरुलाई कसरी चलाउने भन्ने भिजनसहित नेतृत्वमा देखिनुपर्छ ।
