हाम्रो देशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएदेखि नै राजनीतिक पध्दति र प्रक्रियाले धर्तीमा टेक्न छाडेको हो । त्यतिबेलाका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेको भए अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन । तर, त्यसो भएन । माओवादी विद्रोहको प्रारम्भ भयो । त्यसको अन्त्य भएर एउटा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर भइसक्दा पनि मूलत: राजनीतिक समस्या नै ज्युँकात्युँ छ । समृद्धिको बाटोमा हिंड्न चाहने कुनै पनि देशको राजमार्गमा यस्ता अवरोध आउन हुँदैन । अहिले संघको निर्माण, प्रदेशहरूको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिइसकेको अवस्थामा पनि हामी विधिको शासन चलाउन सक्षम छैनौं भने नेपाल राष्ट्रका सार्वभौम जनताका रूपमा हाम्रो उपादेयता नै के रह्यो त ?
