अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने माग उठेको दुई दशक भइसकेको छ । तर, अझैसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघसंस्था तथा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अपाङ्गता भएकाहरुले पनि राज्यबाट सवलाङ्ग बराबरको सेवा–सुविधा पाउनै पर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्यरुपमा अपाङ्गमैत्री बनाउने विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
