हामीसँग प्रशिक्षित कर्मचारी नहुनु । सरकारले बजेट पनि समयमा नदिनु । आयोग त निश्चित समयका लागि हो । अब यसमा पनि बजेट परिचालन, बजेट विनियोजन, कर्मचारी नियुक्ति लगायतको काममा सरकारको नियम नै झण्झटिलो छ ।
