यस्तै, डा. अधिकारीले बाहिर धेरै थरी कुरा आईरहेका बेला यति धेरै विलम्ब गरिसकेपछि समितिबाट निर्णय गर्नु र तर्साएर राजीनामा गर्न लगाउनु एउटै हो, कुनै फरक हुँदैन भने । यसले न्यायालयको नेतृत्व स्वतन्त्र हुँदैन, उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदबाट नाम पारित भएर आएको व्यक्तिकाबारे कानुनी प्रक्रियाबाट निरुपण खोज्नु पर्छ। यो जे भयो ठीक भएन। ऐन नभएको अवस्थामा जुनसुकै तरिका अपनाएपनि न्यायालयमाथिकै हस्तक्षेप ठहरिन्छ । कुनै न कुनै रुपमा प्रभावबारे कुरा उठ्छ नै ।’
