पत्नी हुँदाहुँदै अर्की स्त्रीसँग भएको शारीरिक सम्पर्कबाट सन्तान जन्म्यो भने त्यो सन्तानले वैधानिकता पाउनेछ । यसले बहुविवाहलाई मान्यता दिएको हो कि, जस्तो देखिन्छ । महिलालाई आफ्नो लोग्ने मन परेन भने बलात्कारको आरोप लगाएर फसाउने अवस्था आउँदैन र ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यही भदौ एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको देवानी संहिता र फौजदारी संहिताको विषयमा मुलुकमा ठूलो बहस भइरहेको छ । जंगबहादुरको पालामा निर्माण भएको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै गतवर्ष संसद्ले देवानी संहिता र फौजदारी संहिता पारित गरेको थियो । पारित भएको एक वर्षपछि यी दुवै संहिता कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
मुलुकी ऐनले विवाह तथा पति–पत्नीसम्बन्धी धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतालाई केही हदसम्म जीवितै राखेको थियो । तर, मुलुकी ऐनको विस्थापनसँगै अब विवाह तथा पति– पत्नीसम्बन्धी धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताहरू पनि विस्थापित हुने निश्चित् देखिएको छ । अब हाम्रो मुलुकको पारिवारिक ढाँचा परम्परागत रहेन ।
केही वर्षपछि युरोप र अमेरिकाको जस्तै पारिवारिक ढाँचा विकास हुने सम्भावना बढेर गएको छ । साथै, अब पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढाँचा पनि समाप्त हुने सम्भावना बढेको छ । जसको संक्षेपमा चर्चा गर्ने जमर्को यस आलेखमा गरिएको छ ।
लिच्छविकालीन राजा मानदेवले आफ्नी आमालाई बुबाको मृत्यु पश्चात् सती जानबाट रोकेको इतिहासमा उल्लिखित छ । मल्लकालमा राजा जयस्थिति मल्लले भारतबाट पाँच पण्डितहरूलाई झिकाएर ‘न्याय विकासिनी’ वा ‘मानव न्यायशास्त्र’ को संहिताकरण तयार गर्न लगाई जारी गर्न लगाएको इतिहासकारहरू बताउँछन् । धर्मको आडमा त महिलामाथि भेदभाव सुरु भइसकेको थियो । कानुनी भेदभाव जयस्थिति मल्लको पालाबाट सुरु भएको इतिहासकारहरू बताउँछन्
१९१० सालमा जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनले त्यस अगाडि प्रचलनमा रहेका महिला विरोधी सामाजिक पद्धति, संस्कार र प्रथाहरूलाई लिखित रूपमा संहिताकरण र लिपिबद्ध गर्न पुग्यो । जसअनुसार महिलाहरू सती प्रथाबाट प्रताडित भइरहे भने अरू सामाजिक, उत्पीडन, शोषण र दमनहरू महिलामाथि कायम भइरहे ।
राणा प्रधानमत्री चन्द्र शमशेरले सती प्रथाको विधिवत् रूपमा अन्त्य गरे पश्चात् नेपाली महिलाहरूले आफ्नो पतिको मृत्यु पश्चात् जिउँदै जल्नुपर्ने, यदि, पतिको मृत्यु हुँदा पत्नी गर्भवती रहेको अवस्थामा गर्भमा रहेको सन्तान जन्मेपछि सती जानुपर्ने प्रचनलबाट महिलाहरूले मुक्ति पाए । सती प्रथाको अन्त्य पश्चात् पनि नेपाली महिलाहरू पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाबाट प्रताडित भइरहे ।
०७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नेपालमा पनि महिला आन्दोलन र महिलाहरूको राजनीतिक संलग्नताको सुरुआत हुन पुग्यो । ०१५ सालको निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भइन् । उनी नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री हुन् । ३० वर्षे पञ्चायती कालखण्डमा केही महिलाहरू मन्त्री परिषद् र संसद्मा निर्वाचित र मनोनित हुनुबाहेक नेपाली महिलाहरू सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक रूपले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन् ।
०२० सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको नयाँ मुलुकी ऐनमा प्रथमपल्ट महिलाहरूले दाइजो, पेवा स्वरूपको धनलाई आफू खुसी उपभोग गर्न पाउने प्रावधान राखियो । महिलाहरू ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहे दाजुभाइ सरहको अंश पाउने तर अंश लिएपछि विवाह गरेमा लिएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ‘अंशबन्डाको’ महलमा उल्लिखित गरियो ।
त्यस्तै, निश्चित् अवस्थाहरूमा महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान ‘लोग्ने स्वास्नीको’ महलमा व्यवस्था गरियो । भने, सम्बन्ध विच्छेद गर्दाको अवस्थामा महिलालाई लोग्नेले बहुविवाह गर्दाको अवस्थामा महिलालाई लोग्नेले अंश छुट्याई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लिखित गरियो । त्यस्तै, पतिले बहुविवाह गर्दाको अवस्थामा र सम्बन्ध विच्छेद नगर्दाको अवस्थामा महिलालाई ‘इज्जत आमद अनुसार’ अंश छुट्याई दिनुपर्ने प्रावधान राखियो । ०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन हालसम्म दर्जनौँपटक संशोधन भई यही गत साउन ३१ गतेसम्म क्रियाशील थियो ।
मुलुकी ऐन विस्तापित गर्दै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ संहितामा महिलाहरूको कानुनी र सामाजिक अधिकारमा बढोत्तरी भएको छ । हाल मुलुकी ऐनको संशाोधित प्रावधानअनुसार महिलाहरूले यदि, आफ्नै पतिबाट समेत वैवाहिक बलात्कार भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने प्रावधान उल्लिखित गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा (११) को उपदफा दुईअनुसार आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ३८ को उपधारा एक, दुई, तीन, चार, पाँच, र ६, सातअन्तर्गत ‘महिलाको हक’ लाई मौलिक हकअन्तर्गत उल्लिखित गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २ सय ५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, धारा ८४ को उपधारा आठअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, धारा १ सय ६७ को उपधारा नौ अन्तर्गत प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चित् हुनुपर्ने उल्लिखित गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी, धारा २ सय २२ को उपधारा तीन र २ सय २३ को उपधारा तीनबमोजिम स्थानीय निकाय अन्तर्गतको गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक वडामा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधान ०१५ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय व्यवस्थापिकामा निश्चित् संस्था र प्रतिशतमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ ।
संविधानको प्रावधानअनुसार नेपाली महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र अधिकारमा बढोत्तरी भएको छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, स्थानीय निकायका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य महिला निर्वाचित हुने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ ।
तथापि, आमरूपमा भने नेपाली महिलाहरू पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाबाट अझै पनि मुक्त भएको अवस्था छैन । घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह, चेलीबेटी बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा आदिबाट नेपाली महिलाहरू प्रताडित भइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक रूपले क्रियाशील महिला जनप्रतिनिधिहरूले नै आफूहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित भइरहेको खुलासा गरिरहँदा महिला अधिकारको सुनिश्चित् गरिएको, भनिएको संविधान र अन्य महिला अधिकारसम्बन्धी ऐन कानुनको उपहास भइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रत्येक समाजमा विद्यमान मूल्यमान्यता, परम्परा, प्रथा, संस्कार, संस्कृति र धर्मको सामाजिक प्रणालीमा गहिरो छाप पर्ने गर्दछ । आधुनिक युगमा प्रवेश नगरेको समाजमा संस्कार, संस्कृति तथा धार्मिक ग्रन्थहरूको गहिरो प्रभाव रहेको हुन्छ । धार्मिकग्रन्थमा उल्लिखित भएका कुराहरूलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुरूप आधिकारिक मान्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । मानव सभ्यताको आदिम युगमा मातृसत्तात्मक समाज विद्यमान थियो । यसको अवशेष नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा अझै पनि देख्न सकिन्छ ।
बहुपति प्रथासमेत कायम भएकाले सन्तानहरू आमाबाट चिनिन्थे । धार्मिक ग्रन्थको चर्चा आउना साथ महाभारत कथाको प्रसंग तथा त्यो कथामा वर्णित पात्रहरूको उदाहरण दिने प्रचलन छ । त्यतिवेलाको समाजमा बहुपति तथा बहुपत्नी प्रथा रहेको पाइन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रका केही समुदायमा रहेको बहुपति प्रथालाई पनि महाभारत कालकै अवशेषका रूपमा कसैकसैले व्याख्या गरेका छन् । हिमाली क्षेत्र मातृसत्तात्मकबाट पितृसत्तात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेको, बाबुको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र दिने कानुनी व्यवस्था सुरु भएपछि हुनुपर्छ ।
बहुपति प्रथा भएको समाजमा कुन सन्तान कुन अथवा को बाबुको हो ? भन्ने कुरा अहिले पनि हिमाली भेगका ती बहुपति भएका क्षेत्रमा विद्यमान छ । हिमाली क्षेत्रका केही ठाउँमा मातृसत्तात्मक अवशेष रहे पनि अन्य क्षेत्रमा भने समय क्रमसँगै पुरुषहरूले महिलाहरूमाथि नियन्त्रण गर्न थालेपछि समाज मातृसत्तात्मकताबाट पितृसत्तात्मक बन्न पुग्यो ।
नयाँ संहिताले बहुविवाहको कल्पना गरेको छैन । संहिताले बहुविवाहलाई स्वतः खारेज गरिदिन्छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूमा बहुविवाह सामान्य रूपमा लिइन्छ । यस्तै, नेपालका केही उच्च हिमाली जिल्लामा अझै पनि बहुपति राख्ने प्रचलन छ । यस्तो प्रथा तुरुन्तै अन्त्य गरिहाल्न कठिन हुने हुम्ला जिल्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘पुरुषको बहुविवाह बदर हुने भनेको बहुपत्नी राख्नका लागि होला । हाम्रो भेगमा बहुपति राख्ने चलन छ ।
यो बिस्तारै घटिरहेको छ । तर, यो निकट भविष्यमै अन्त्य हुन्छजस्तो लाग्दैन । त्यसकारण हामी कहाँ यो कानुन लागू गर्न म कठिन देख्छु ।’ नयाँ कानुनले दोस्रो विवाह स्वतः खारेज हुने भनी लेखे पनि दोस्रो विवाहबाट जन्मेको शिशुको बारेमा राखिएका प्रावधानले भने दोस्रो विवाह हुनसक्ने अवस्था छ । पत्नी हुँदाहुँदै अर्की स्त्रीसँग भएको शारीरिक सम्पर्कबाट सन्तान जन्म्यो भने त्यो सन्तानले वैधानिकता पाउनेछ । यसले गर्दा घुमाउरो पाराले बहुविवाहलाई मान्यता दिएको हो कि, जस्तो देखिन्छ ।
हाम्रो समाज छोरा जन्मँदा खुसी हुने समाज हो । तर, समयक्रममा हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यता परिवर्तन भएका छन् । देवानी संहिताले पितृसत्तात्मक समाजलाई धक्का दिएको हो वा छोरीलाई अंशियार मात्र बनाएको हो ? संहिताको अभ्यासद्वारा नै यसको पुष्टि हुँदै जानेछ । बलात्कारको अभियोगमा पत्नीले पतिमाथि मुद्दा हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले त कुनैवेला महिलालाई आफ्नो लोग्ने मन परेन भने बलात्कारको आरोप लगाएर फसाउने अवस्था आउँदैन र ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कतिपय अवस्थामा सम्पत्तिकै निम्ति विवाह गर्ने र विवाह गरेको छोटो समयमा पारपाचुके गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् । यो अवस्था अझ बढ्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।
हाल सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको वार्षिक पेन्सन रकमबाट करिब ३ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वा यस्तै, प्रकृतिका रोजगारमूलक ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिने दाबी विज्ञहरूको छ ।
राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बढ्दो व्ययभारले गर्दा विकास निर्माणमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । बर्सेनि बढ्दो पेन्सन व्ययभारको व्यवस्थापनले सरकारलाई बढी बोझ थपिएको कुरा जगजाहेर छ ।
लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर निवृत्त भएपछि उसको बाँकी जीवन सहज बनाउनका लागि राज्यले निश्चित् मापदण्डको आधारमा निवृत्तिभरणको सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन प्रायः सबै देशमा हुन्छ ।
निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी शिक्षकलगायत सरकारी ढुकुटीबाट तलबखाने सबैलाई निश्चित् सेवा अवधि पुगिसकेपछि पेन्सन दिने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा वि.सं १९९८ सालदेखि नेपाली सेना र वि.सं १९९९ देखि निजामती सेवालाई पेन्सन दिने व्यवस्थाको सुरुआत गरिएको थियो ।
सुरुमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई मात्र खाइपाई आएको तलबको ६ अंशको १ अंश रकम पेन्सन दिने गरिएको थियो । पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षकलगायत अन्य सरकारी सेवाहरूबाट अवकाश हुनेहरूका लागि पनि राज्यकोषबाट मासिक पेन्सन दिने व्यवस्था भयो ।
प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पेन्सन खानेको संख्या निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी ६८ हजार १ सय ८, सेना ६७ हजार ४ सय १४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार ६ सय १२, शिक्षक ३२ हजार ७ सय २०, सशस्त्र प्रहरी १ हजार ४ सय ६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान ३ सय ३६ रहेका छन् ।
कुल २ लाख ११ हजार ६ सय ६७ जनाले मासिक रूपमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । कर्मचारी निवृत्तहुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यो संख्या क्रमिक रूपमा बढ्नु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रसेवकलाई दिइँदै आएको पेन्सनलाई योगदानमा आधारित बनाउने ०७५÷७६ सालको बजेट भाषणमा आएको छ ।
आगामी साउन एक गतेदेखि स्थायी सेवा प्रवेश गर्ने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकले निवृत्तपश्चात् यस व्यवस्थाअनुसार जम्मा गरिने सञ्चित कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यस व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित राष्ट्रसेवक र सरकारले मासिक रूपमा निश्चित् रकम जम्मा गरेर सेवा निवृत्त भएपछि भुक्तानी लिने प्रावधान रहन्छ ।
यसरी पाउने पेन्सन सुविधाको रकम राष्ट्रसेवकले जम्मा गरेको रकमको आधारमा निक्र्योेेल गरिन्छ । अहिले नयाँ भर्ना भएका राष्ट्रसेवकहरूदेखि मात्र योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू हुने भएकोले उनीहरूको पेन्सन पाक्न कम्तीमा पनि २ दशक लाग्ने भएकोले वर्तमान अर्थव्यवस्थामा यसको खासै सकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन ।
पेन्सन व्ययभारको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गई प्रत्येक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेको छ । पेन्सनमा आर्थिक वर्ष ०६९÷७०मा १६ अर्ब, ०७०÷७१ मा २३ अर्ब, ०७१÷७२ मा २९ अर्ब, ०७२÷७३मा ३२ अर्ब, ०७३÷७४मा ४२ अर्ब खर्च भएको थियो र चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि भन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ ।
यो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ दशमलव २६, कुल राजस्वको ६ दशमलव ८ र कुल बजेटको ६ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्ता पेन्सनमा हुने व्ययभारलाई वेलैमा सम्बोधन गर्न भविष्यदर्शी योजना नबनाए हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको विकास निर्माणमा पछि गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।
हाल सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको वार्षिक पेन्सन रकमबाट करिब तीन सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वा यस्तै, प्रकृतिका रोजगारमूलक ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिने दाबी विज्ञहरूको छ ।
यसरी बर्सेनि पेन्सनको व्ययभार थपिनुका विविध कारणहरूमध्ये सरकारी सेवामा दरबन्दी थपिनु, नेपालीको औषत आयु बढ्नु, बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि रकमको दुईतिहाइ निवृत्त राष्ट्र सेवकको पेन्सनमा बढ्ने प्रावधान रहनु, यस्तो सुविधा उपभोग गरिराखेका पति वा पत्नी निवृत्त भएको सातवर्ष भित्रै मृत्यु भएमा साथै सात वर्ष नपुगुन्जेल पूरै र सातवर्ष कटिसकेपछि मृत्यु भएमा आधा पेन्सन आजीवन पाउने व्यवस्था आदि प्रमुख पर्दछन् ।
विगतमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थाको चर्चा र प्रयास भएता पनि कार्यान्वयवन हुन सकेको थिएन । ०५७ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले यस्तो पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरे तापनि सर्वोच्चले राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित गर्न लागेको भनेर निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।
०६१ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिवेला राष्ट्रसेवकले मासिक रूपमा तलबको ७ दशमलव ५ प्रतिशत कट्टी गरेर त्यति नै सरकारले थप्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो रकम अर्को कार्यालय खुली नसकेकोले तत्कालका लागि सञ्चयकोषमा नै जम्मा गरिएको थियो ।
जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को सफलतापछि पुन: स्थापित प्रतिनिधि सभाको ०६३ साल जेठ ४ गते बसेको बैठकले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी गरिएका सबै अध्यादेश खारेजी गर्ने निर्णय सँगसँगै यो पेन्सन व्यवस्था पनि खारेजी भयो । पछिल्लो पटक कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो पेन्सन व्यवस्थाको प्रयास भएता पनि लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवामा योग्यता भएका व्यक्तिको आकर्षण घट्ने भनेर सहमति नदिएपछि त्यसै सेलाएर गएको थियो ।
गतवर्षको बजेट वक्तव्यमा निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधामा राज्य कोषबाट हुने व्ययभार निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकाले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइए तापनि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखियो ।
अहिले इतिहासमै पहिलोपटक संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त वामपन्थी सरकारले बढ्दो पेन्सन दायित्वबाट मुक्ति पाउन आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेटदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने अठोट लिएको छ ।
यससम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधिलगायत अन्य आवश्यक संस्थागत संरचनाको व्यवस्था तथा सरोकार राष्ट्रसेवकहरूको पेसागत युनियनहरूसँगको सहकार्य गर्न तदारूकताका साथ वेलैमा जाँगर नचलाए अन्ततः विगत वर्षहरूमा जस्तै अहिले पनि वक्तव्यमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था ।