यस सम्बन्धमा प्राविधिक स्तरमा गृहकार्य हुँदै आएको थियो। जिएसटीको छुट, दर, थ्रेसहोल्ड लगायत विभिन्न विषयमा निर्णय गर्न सन् २०१६ मा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य रहेको ‘जिएसटी काउन्सिल’ स्थापना गरियो।
