संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा निः शुल्क तथा अनिवार्य गरेको छ, माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गरेको छ । शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न परिलक्षित गरिएका छन् । संविधानमा उल्लेख भएको स्तरीय शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा नै सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सबै लाग्नु पर्ने देखिएको छ र आजको प्रमुख विषय पनि यही नै हो ।
