युएनडिपीको नेपाल कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल सिग्देलले १० वर्षदेखि नै सरकारको आवश्यकताअनुसार सहयोग गरेको बताए । ‘सरकारको डिमान्डअनुसार हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ । संसद्लाई सहयोग गर्नेबारे पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सचिवालयसँग सम्झौता गरेको हो । हाम्रो इच्छाअनुसार हुने होइन । नेपाल सरकारले चाहेर मात्रै सम्झौता हुँदै आएको हो,’ उनले भने ।
