बैठकले प्रदेशस्तरीय कानून निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । कानून मस्यौदा, भौतिक पूर्वाधार विकास र सुशासन तथा सदाचार समितिले आवश्यक कानुन मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नेछ । फागुन तेस्रो साताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताइएको छ । रासस
