प्रदेश कर, प्रदेश सुरक्षा, वित्तीय विनियोजन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमावली र प्रदेशसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।
