शेयरको अभौतिक कारोबार शुरू भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुनसकेको खण्डमा वा भएमा संस्थाका लागि २ वर्षे अवधि अपर्याप्त हुन्न । जस्तोसुकै कार्य पनि सजिलै कार्यान्वयन गरी लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर वा कार्यान्वयन गराउने निकाय अक्षम भएमा भने जति समय दिए पनि परिणाम शून्यको स्थितिमा रहन्छ । अभौतिकीकरणको २ वर्षे अवधिमध्ये पहिलो वर्षलाई तयारीमा बितेको मान्ने हो भने दोस्रो वर्षदेखि परिष्कृत भई सबल कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । कम्पनीहरूले साधारणसभा सम्पन्न गरेको महीनौं बितिसक्दा पनि बोनस शेयर सूचीकरणमा विलम्ब हुनुले अभौतिकीकरण हुनुको वास्तविक परिणाम महसूस गर्न सकिएको छैन ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४७ (१) र (२) मा धितोपत्र जारी गर्न चाहने कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमार्फत विवरणपत्र तयार गरी बोर्ड र धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज)मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धितोपत्र बजारले विवरणपत्र प्राप्त भएपछि सूचीकरणसँग सम्बन्धित विनियमावलीअनुरूप सूचीकरणका लागि योग्य छ वा छैन ७ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि सूचीकरणको प्रक्रियासमेत थालनी गर्नुपर्छ । एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएपछि अभौतिकीकरणका लागि ७ दिनभित्र ‘केन्द्रीय निक्षेपक’मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बोनस शेयर सूचीकरण सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ४१ मा साधारणसभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र बोनस शेयर (धितोपत्र) दर्ताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस शेयर जारी हुँदा पूँजी वृद्धि हुने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम पूँजी वृद्धि स्वीकृत भएको वा अभिलेख भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । नियम र निर्देशिकामा भएका सूचीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यति नै हुन् ।
माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले बोनसबाहेकको हकमा जारी हुने प्रक्रियासँगै सूचीकरणको पनि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए पनि बाँडफाँट भएपछिको कति समयमा धितोपत्र बजार (एक्सचेञ्ज)मा कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने ठोस व्यवस्था देखिन्न । एकदुई कम्पनीलाई छाड्ने हो भने अधिकांश कम्पनीले धितोपत्र बाँडफाँट हुनासाथ निश्चित अवधिभित्र धितोपत्र कारोबारयोग्य बनाएको अभिलेख पाउन सकिन्न । कुनै पनि प्रकारले जारी भएको शेयर अविलम्ब सूचीकरण नहुनु खेदजनक कार्य हो । तालिकामा केही कम्पनीको बूक क्लोज, साधारणसभा र बोनस शेयर सूचीकरण भएको मिति दिइएको छ ।
तालिकाको १ नं. उल्लिखित एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले साधारणसभा सम्पन्न गरेको ६ महीना बितिसक्दासमेत बोनस शेयर सूचीकरण गराएको छैन । आर्थिक २०७४/७५ शुरू भएपछि बूक क्लोज गर्ने पहिलो कम्पनी सिटिजन्स् बैङ्कले साधारणसभा सम्पन्न गरेको ४ महीना हुन लाग्दासमेत सूचीकरण गराएको छैन । सिटिजन्स्भन्दा पछि साधारणसभा सम्पन्न गरेका एनआईसी एशिया, नबिल, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स र सानिमा बैङ्कले ३ महीनाको अन्तरालमा बोनस शेयर सूचीकरण गराएका छन् । साधारणसभा बेलामा नगर्ने भनेर आरोप खेपिरहेका बीमा कम्पनीको दाग मेटाउँदै नेको र प्रभु इन्स्योरेन्सले साधारणसभासमेत सकेर बोनस शेयर सूचीकरण गराइसकेका छन् । तालिकाको १५ र १६ नं. मा परेका माछापुच्छ्रे र कैलाश बैङ्कले साधारणसभा सम्पन्न गरेको पनि ४५ दिन नाघिसकेको छ, तर सूचीकरणको अत्तोपत्तो छैन । तालिकाका १६ ओटा कम्पनीमध्ये प्रभु इन्स्योरेन्सले ४२ दिनमा सूचीकरण गराएको अभिलेख हेर्दा योभन्दा पनि कम समयमा सूचीकरण गर्न सकिने देख्न सकिन्छ ।
भौतिक शेयर विद्यमान रहेको अवस्थामा १ कित्ता मात्र बोनस शेयर पाउने शेयरधनीलाई पनि प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुँदा प्रमाणपत्र मुद्रण, एकजना सञ्चालकको हस्ताक्षर, कम्पनीको छाप लगाउन र सूचना प्रकाशन गरी शेयरधनीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न लाग्ने सबै समयलाई दृष्टिगत गर्दा ढिलो हुनुलाई समय सान्दर्भिक भन्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले सबै शेयर अभौतिक भइसकेको र कम्प्युटरीकृत प्रणालीमा सूत्र हालेर एक क्लिक गर्नासाथ करोडौं शेयरधनीको नाममा आउनुपर्ने शेयर कित्ता निमेषभरमा आउने अत्याधुनिक विधि हुँदा पनि सूचीकरणमा विलम्ब हुनु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो । त्यस्तै साधारणसभाले पारित गरेका प्रस्ताव पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अभिलेख गराउने सहज व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि महीनौंसम्म बोनस वा अन्य शेयर सूचीकरण नहुनुले अभौतिकीकरण फगत नामका लागि मात्र बनेको देख्न सकिन्छ ।
सूचीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका माथि उल्लिखित सबै कानून शेयरको अभौतिक कारोबार शुरू भइसकेपछि जारी भएका हुन् । साधारणसभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र धितोपत्र बोर्डमा बोनस शेयर दर्ता गराउन दिएको समय सान्दर्भिक छैन । ७ दिनभित्र बोर्डमा दर्ता गरी त्यसको लगत्तै एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराएर अर्को ७ कार्य दिनमा कारोबार गर्न बढीमा २१ दिन समय पर्याप्त हुन्छ । बूक क्लोजको दिनदेखि साधारणसभा हुने दिनसम्मको कम्तीमा १४ दिनलाई समेत जोड्दा ३५ दिनसम्म पनि किन सूचीकरण हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
अन्त्यमा, देव विकास बैङ्कले बूक क्लोज गरेको २ महीना नाघिसक्दासमेत साधारणसभाको पत्तो छैन, शेयर सूचीकरणको के कुरा गर्नु ? अनौपचारिक रूपमा बुझिएअनुसार केन्द्रीय बैङ्कबाट लाभांश (बोनस)को स्वीकृति आउनुअघि नै बूक क्लोज गर्दा सङ्कट परेकाले सङ्कटमोचनको बाटो खोज्दै छ । केन्द्रीय बैङ्क वा अन्य सम्बद्ध निकायले कसरी सङ्कटमोचन गराइदिने हुन् ! लगानीकर्ता र यसका सङ्घ ‘देख्ने बोल्दैन, बोल्ने देख्दैन’को स्थितिमा छन् ।