सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक त्यस्तो संस्थामा उपचार गर्न जाँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत यो ऐनमा छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि स्वास्थ्य संस्था र सवारी यातायातमा ५० प्रतिशत छुटका लागि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
