प्रहरी प्रशासनदेखि सबै निकाय केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहेकाले आफूहरु अधिकारविहिन भएको उनको भनाई छ । “अधिकार र बजेट दिएपछि हामी सबै काम गर्न सक्छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार लगायतको सबै विकाससँग जोडिएका क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । योजना बनाएर काम गर्न, शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्नका लागि अधिकार चाहिन्छ ।” शाहीले भने ।
