मन्त्रिपरिषद् बैठकले नायब प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०४४मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका अर्याल २६ औँ प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्याललाई फुली लगाइदिँदै गृहसचिव रेग्मीले उहाँको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको गौरव अझ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । राज्यले बहुमूल्य रत्न, पत्थर निकासी बन्द गर्दा वार्षिक रु ५० करोड घाटा हुने गरेको छ ।
नेपाल हस्तकला महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाली रत्न, पत्थरको व्यवसायी सम्भावना, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यले तीन वर्षअघिदेखि बहुमूल्य रत्न, पत्थरको निकासी बन्द गर्दा खानी क्षेत्रका ५० हजार मानिस बेरोजगार तथा राज्यको रु ५० करोड रकम घाटा भएको बताएका हुन् ।
अन्तक्र्रियामा खनिज तथा खानी सङ्घका अध्यक्ष गोपालराज रेग्मीले वार्षिक पाँच सय मेट्रिक टन रत्न, पत्थर निकासी रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “उद्योग मन्त्रालय रत्नपत्र क्षेत्रको विकासका बाधक तत्वलाई निर्मूल गर्नेतर्फ उदासीन छ ।”
उहाँले मुलुकमा उत्पादित कच्चा पदार्थको स्वदेशमा नै प्रशोधन गर्नुपर्ने भन्दै राज्यलाई तत्काल यसबारे निर्णय लिन आग्रह गर्नुभयो । राज्यले तीन वर्ष अगाडि स्वदेशमै रत्न उद्यमको विकास गर्नुपर्ने मनसायले निकासी बन्द गरे तापनि हालसम्म केही काम हुन नसकेपछि मुलुकले यति ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको हो ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले रत्न पत्थर क्षेत्रको स्तरलाई बढाउनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “रत्न पत्थरको विकास र विस्तारका लागि उद्योग मन्त्रालय गम्भीर छ ।” रत्न पत्थर प्रशोधन गर्ने मेसिन भित्र्याउने काममा विभाग लाग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक विमल नेपालले रत्न तथा पत्थरको बजार राम्रो भए पनि आवश्यक तालिम र प्रशोधन मेसिन नहुँदा यो क्षेत्र ओझेलमा परेको बताउनुभयो ।
नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले देशका विभिन्न भागमा रत्न पत्थरहरु भए पनि जनशक्तिको अभाव र यससम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । नेपाल हस्तकला महासङ्घ, उद्योग परिषद्का संयोजक रत्नेश्वरी श्रेष्ठले कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि भित्र्याउन नसक्नुलगायतका समस्याले नेपालको रत्न, पत्थर व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताउनुभयो ।
नेपालमा हाल हिमाली क्षेत्रमा अक्वामेरिन, निलम, रुवी, टुर्मालिन महाभारत क्षेत्रमा काइनाइट, क्वार्ज, ज्यास्पर र चुरे क्षेत्रमा क्वार्जाइट, ज्याम्परलगायतका रत्न तथा पत्थर रहेको पाइन्छ । रासस
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
केही विकासविद्का अनुसार कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको बाधक भौगोलिक विकटता होइन भनेको पढ्न लेख्न पाइन्छ । एक हदसम्म यो विश्लेषण ठिकै पनि हो । किनकि आर्थिक, प्राविधिक हिसाबले सम्पन्न, विकासप्रति प्रतिबद्ध र विकासका लागि तीव्र इच्छाशक्तिसहितका राजनेता भएका देशको विकासका लागि भौगोलिक विकटता बाधक नभइ अवसर भएका उदाहरण पनि छन् । तर भौगोलिक विकटताका कारणले नेपालको दुर्गम बस्तीको विकास हुन नसकेको भनेर प्रायःजसो राजनीतिज्ञहरूले औँल्याउने गरेको पाइन्छ र त्यसमा केही सत्यता पनि विद्यमान छ । यसको सँगसँगै यो भनाइलाई खण्डन गर्दै ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने उक्तिलाई उल्लेख गरेर समानुपातिक विकास गर्नसक्ने दूरदृष्टिकोण एवं क्षमता भएका देशका लागि भौगोलिक विकटताले मात्र विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्दैन भन्ने गरेको पाइन्छ । कयौं विकसित मुलुकका अप्ठ्यारो भौगोलिक बनावट भएका कतिपय स्थानको विकासलाई हेर्ने हो भने यो भनाइले सार्थकता पाएको पनि भेटिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारतः भौगोलिक विकटता नै अहिलेसम्म दुर्गम बस्तीको विकासको मूल बाधक बन्ने गरेको पाइन्छ । विकास निर्माण गर्न मात्र नभई राज्यबाट जनताको लागि प्रदान गरिने सेवा सुविधाको सहज वितरणका लागि पनि भौगोलिक विकटता ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेको यथार्थता पनि छँदैछ । भौगोलिक विकटता खेपिरहेका जिल्लाको विकासको स्तरको कुरा गर्ने हो भने सुविधासम्पन्न सहरकोभन्दा छ सात गुणाले पछाडि रहेको तथ्य विभिन्न आधारबाट पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको विषय हो । यसकारण नेपालको सन्दर्भमा राज्यबाट जनताको हितका लागि भनेर गरिने कुनै पनि क्रियाकलापहरू भौगोलिक विकटतालाई पनि विशेष ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु सान्दर्भिक हुने विषय सबैलाई छर्लङ्गै छ ।
हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणभई मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ र प्रदेश नम्बर २ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा जनताको व्यापक सहभागितामा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन समेत भइसकेका छन् । स्थानीय तहका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको दर्जनौं अधिकारका हिसावले सिंहहदरवार गाउँ गाउँमा पुगेको भन्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका जनसेवाका जनसेवाका कामहरू स्थानीय स्तरमै सहज ढङ्गले हुने विषयमा आशा गर्न सकिन्छ । तर आवश्यक ऐन कानुनलगायतका विषयको अभावले सबै स्थानीय तहमा संविधानमा लेखिएका अधिकारको कार्यान्वयन पक्षले संविधानतः गति लिन सकेको पाइँदैन । त्यसमा पनि भौगोलिक विकटता खेपिरहेका जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा त झनै नयाँ व्यवस्था अनुसारको विकासलाई गति दिन र जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि सहज भइरहेको अवस्था छैन । तर यो वास्तविकतालाई राम्ररी ध्यानै नदिई देशका कतिपय महìवपूर्ण निकायमा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएगरेका क्रियाकलापले संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै सदिऔंदेखि भौगोलिक विकटताकोमार खेपिरहेका कतिपय स्थानका बासिन्दालाई पनि सहजता सिर्जना भइसकेको होला भन्ने बुझाइ गरेको जस्तो देखिने गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार यही साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म छुट मतदाता नामावली संकलनको समय तोकेको विषयलाई लिन सकिन्छ । आयोगको सूचना अनुसार यसअघि विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका र अहिले मतदान गर्न योग्यता पुगेका तथा विवरण सच्याउनुपर्ने जो कोही व्यक्ति जहाँतहीँ बसोबास गर्दै आएका भएपनि आ–आफ्नो जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थाबाट जिल्ला सदरमुकामका स्थानीय, आसपासका बासिन्दा र सुगमका बासिन्दाबाहेक अरु सबैका लागि फाइदा पुग्ने देखिँदैन । आयोगको उक्त व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र अनुपयुक्त देखिएको छ । लोकतन्त्रमा छुट मतदाता नामावली संकलन गराउने व्यवस्था राज्यको अनिवार्य काम भित्रनै पर्दछ । सोही मुताविक निर्वाचन आयोगले गरेको छुट मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्थाले विगतका निर्वाचनमा योग्यता पुगे पनि विविध कारणले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका र तत्कालीन अवस्थामा उमेर नपुगेर मताधिकारबाट वञ्चित रहेका लाखौँ व्यक्तिका लागि सुअवसर पनि हो । तर निर्वाचन आयोगले यसपटक मतदाता संकलनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया अत्यन्त अव्यावहारिक देखिएको छ । किनकि नाम समावेश गराउनुपर्ने सबैले आ–आफ्नो जिल्ला सदरमुकाममा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सितिमिति सबैले पुग्ने सम्भावना देखिँदैन र पुग्नसक्नेहरूका लागि पनि समयसीमा अत्यन्त छोटो हुन गएको छ । यो व्यवस्थाले निर्वाचन आयोगले एकातर्फ छुट मतदाताहरूलाई अवसर दिएको जस्तो देखिए पनि दुर्गम जिल्लाका दूरदराजका गाउँबस्तीमा रहेका छुट मतदाताहरूका लागि फेरि पनि मताधिकारबाट वञ्चित गराउने काम हुने स्पष्टै छ । यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट यस अघि मतदाता नामावली संकलन टोली सम्बन्धित स्थानमै पठाएको र जो जहाँ भए पनि त्यही ठाउँबाट नाम समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको विषयलाई भुल्न भने सकिँदैन । त्यतिबेला तत्कालीन गाउँ विकास समितिमै पठाउँदा पनि कैयौं व्यक्तिहरूले सूचना पाउन नसकेको, मतदाता स्वयंको कमजोरी रहेको र मतदाता नामावली संकलक टोलीको गैरजिम्मेवारीलगायतका कारणले सयौँ व्यक्तिहरू एउटै गाउँ विकास समितिमा छुट्न गएको अवस्था थियो । त्यस आधारमा भन्ने हो भने त अहिलेको जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित मतदाता नामावली संकलनको काम त धेरैजसो कुरामा मात्र सीमित हुने स्पष्टै छ । यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार प्रमुख र कैयौँ जानकार व्यक्तिले समेत मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई स्थानीय तहमा पु¥याउन र समय बढाउनका लागि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराई सक्दा पनि सुनुवाइ भएको पाइएको छैन ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन हो भनेर सबैले रटान गरिन्छ तर निर्वाचनका महìवपूर्ण पक्ष मतदाताको नाम संकलन कार्यलाई सहज र सुलभ बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु विडम्बना हो । यति महìवपूर्ण कामका लागि राज्यको महìवपूर्ण निकायले जनशक्ति छैन, समय कमी छ र आर्थिक अभाव छ भनेर उन्मुक्ति पाउने विषय बन्न सक्दैन । भरखरै सम्पन्न भएका छवटा प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ७३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको तथ्यबाट नेपाली जनतामा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सवालमा उच्च चेतना जागृत भएको पाउन सकिन्छ । विगतमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेका कारण गत निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकोले लाखौँ नेपाली अत्यन्त पछुताएको देखिन्छ । उनीहरूको यो भावनाको कदर गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिलेसम्म बाह्य तथा आन्तरिक सडक सञ्जालबाट वञ्चित भइरहेका जिल्ला र सीमित सडक सञ्जालमा आबद्ध भएर पनि अत्यन्त भौगोलिक विकटताबाट गुज्रिरहेका गाउँबस्तीका मानिसका लागि गाउँपालिकाको केन्द्रमा जानआउन कम्तीमा दुईदिनको पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । यस्तो परिवेशमा रहेका गाउँपालिकाका गाउँबस्तीमध्येका केही बस्तीका मानिसलाई जिल्ला सदरमुकाममा आउन मात्र छ दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । उदाहरणका लागि मात्र भन्ने हो भने देशकै ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफल ओगटेको डोल्पा (जसलाई सडक सञ्जालले जोड्न सकेको छैन) जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको साल्दाङ गाउँका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा एकोहोरा आउन मात्र छ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको मासपुर भन्ने गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट आउन मात्र चारदिन पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै प्रकृतिका मानववस्तीहरू मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, रोल्पा, बाजुरा, कालीकोटलगायतका तमाम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सयौँको संख्यामा रहेका छन् । त्यस्ता बस्तीबाट अत्यन्त अप्ठ्यारोको सामना गरेर मानिसहरू सदरमुकाम आई आफ्नो छुट मतदाता नामावली समावेश गर्लान् भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । मतदाता स्वयंमा पनि सबैमा एकैखालको उच्च चेतना हुनसक्ने आशा गर्न सकिँदैन र चासो चिन्ता भएकालाई पनि आर्थिक, भौतिक तथा समयले साथ दिने देखिँदैन । अतः निर्वाचन आयोगले छोटोछरितो टिम निर्माण गरेर स्थानीय तहमै मतदाता संकलन टोली पठाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । अन्यथा राज्यकै कारणले अझै पनि हजारौँ मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था कायमै रहनेछ ।
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
कैलाली, चैत १६ गते । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ गोरोमा आज बिहान बस दुर्घटना हँुदा १२ यात्रु घाइते भएका छन् । काठमाडौँदेखि धनगढीका लागि छुटेको सुदूरपश्चिम यातायातको ना४ख ३२०५ नम्बरको डिलक्स बसको पट्टा भाँच्चिएर दुर्घटना भएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगनाथ खनालले दिनुभएको जानकारीअनुसार आज बिहान करिब ८ः३० बजेतिर दुर्घटना भएको थियो । बस सडकबाट तल खाल्टोमा पल्टेको थियो ।
घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले बाहिर पठाउने तयारी भइरहेको लम्कीस्थित लालरत्न अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य घाइतेलाई सोही अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि घर फर्काइएको छ । रासस
सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ ।...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी