बोनस ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार तिनै प्रतिष्ठान मातहतका श्रमिकको हितमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सम्बन्धित श्रमिकको पहिचान गर्न नसक्दा कल्याणकारी कोषको अर्बौं रुपैयाँ समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा परिचालन हुने भएको हो ।
