अहिलेको हिसावको अनुपातमा संघ र प्रदेश गरी ८८४ सांसद भएको खण्डमा ५ वर्षसम्म सांसदको तलब भत्ताका लागि मात्र राज्यको डुकुटीबाट करिब ५ अर्व खर्च हुन्छ भने १२५९ सांसद भएको खण्डमा करिब ८ अर्व खर्च हुनेछ । यसका साथ साथै आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि झन बढी खर्च हुन्छ । जति बढी सांसदको संख्या बढ्छ उती नै बढी खर्च हुँदै जान्छ ।
