काठमाडौं,असार २८ । पछिल्लो दुई महिनामा सरकारका १ हजार ४ सय ४२ कर्मचारीले विदेश मण गरेर राज्यकोषको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटमा भएको सामान्य हिसाब मात्र हो ।
ती कर्मचारीले यस अवधिमा एसिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका हुन् । ‘यस अवधिमा कर्मचारीहरु अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेश पुगेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
दुई महिना अवधिमा १ हजार ४ सय ४२ सरकारी कर्मचारीले ४९ देश भ्रमणका लागि सरकारबाट स्वीकृति लिएको भेटिएको छ । दुई महिनामा ३९ वटा समूहमा गरी १ सय ८ कर्मचारी दक्षिण कोरिया भ्रमणमा गएका छन् ।
यसअघि ४८ समूहमा गरेर ९० जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्ने कर्मचारीमा अस्ट्रेलिया ६०, अस्ट्रिया ३, बहमास ४, बहराइन ७, बंगलादेश २२, बेल्जियम २२, भुटान १, कम्बोडिया १५, चिली ७ र चीन ६६ जना छन् । यीलगायत कैयन देशको भ्रमणमा कर्मचारी गएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं । अर्चना पनेरुले अभिनयमा रहेको फिल्म 'जिस्म' को फर्स्टलुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । सुटिङको क्रमदेखि नै विवादित चलचित्र जिस्म को फर्स्टलुक शनिबार सार्वजनिक भएको छ । पोस्टरमा अर्चनालाई निर्वस्त्र देखाईएको छ ।
फिल्म राजु गिरी प्रोडक्शन प्रालीको व्यानरमा तयार हुन लागेको फिल्मलाई भेट्रान वितरक सुनिल मानन्धरले वितरणको जिम्मा लिएका छन् । फिल्ममा राम्जी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ भने अर्चनासँगै सुरेन्द्र बुढा, उकेश पनेरु, सुभेच्छा थापा लगायत अभिनयमा छन् । असार ३१ लाई प्रदर्शन मिति तय गर्दै केहि दिन पहिले मात्रै छायाँकन सकाएर पोस्ट प्रोडक्शनको क्रममा रहेको यो फिल्मलाई राजु गिरीले निर्देशन गरेका हुन् ।
काठमाडौं,मंसिर १४ । सरकारले गरेको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको तयारी तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुँदा बढ्न सक्ने द्वन्द्व र अराजकताले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
रिट निवेदनमा संविधानबमोजिम संघीय आयोग गठन नभएसम्म सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी काममा रोक लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले रिट निवेदनमा संविधानको धारा २ सय ९५ बमोजिम सीमा विवादको संवैधानिक समाधानका लागि अविलम्ब संघीय आयोग गठनका लागि विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने भन्दै गैरसंवैधानिक काममा रोक लगाउनुपर्ने निवेदकको माग छ ।
निवेदनमा जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा र संघात्मक शासन प्रणाली र संविधानवादको तथा कानुनको रक्षाजस्तो गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०४९ बमोजिम अग्राधिकार दिई सुनुवाइको मागसमेत गरिएको छ ।
रिटमा संघीय आयोगमार्फत सीमांकन विवादको टुंगो लगाउने र त्यसलाई प्रदेश संसद्को समेत स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई लत्याएर मुलुकलाई निर्वाचनबाट विमुख गराउन अस्थिरता, अराजकता निम्त्याउन खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २७४ को ९४० मा संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ ले प्रदेश सभालाई प्रदान गरेको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।