यसमा ६० दिनभित्रै गोप्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेपछि किन सबै खाले तथ्य खुलाउने भन्ने कुतर्क जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि आउन सक्छ । मन्त्री बाहेक जनप्रतिनिधिका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छैन । सार्वजनिक तथ्यको अभावमा जनप्रतिनिधिहरू कुनैखाले प्रभावमा परेको र प्रभावित गरेको झेली खेल बुझ्न सजिलो हुँदैन । जनप्रतिनिधि भनेका सार्वजनिक जीवनका पात्र हुन्, उनका क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । आफ्ना जनप्रतनिधिको संलग्नता र क्रियाकलाप जान्न पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
