आज परिस्थिति फरक भइसकेको छ। राष्ट्रिय सहमति त्यसबेला पनि थिएन र अहिले त त्यसको निर्माणमा कुनै प्रयासै भएको छैन। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता मुलुकलाई तदर्थवाद र अस्थायी तथा अपूर्ण शैलीको संविधानको कुव्याख्या र व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने कठिनाइबाट मुक्त गर्ने सोच नै हुनुपर्छ। त्यो प्रयासमा जान विविध आन्दोलनकारी शक्तिसँग राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली राष्ट्रियताको सीमाभित्र उनीहरूको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुझावसमेत माग गरिनु आवश्यक छ, ती आन्दोलनलाई स्थगित गर्दै।
