गत वैशाखको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशभरका सार्वजनिक बस सेवाका समिति खारेज गर्ने र कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै बस व्यवसायीहरू अहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता हुन गएका छैनन् ।
