नेपालमा ३० बर्षको संघर्षपछि गर्भपतनको कानुन सन् २००२ मा बदलियो । यो उपज सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, स्वास्थ्यकर्मी, बुद्धिजीवी, अध्ययनकर्ता, र संसदका सभासद्को सामूहिक प्रयास थियोे । यो कानुनले कुनै पनि महिलाले अनिच्छित गर्भ तुहाउँन इच्छा गरेमा कुनै कारणको माग नगरी र उनको वैवाहिक स्थितिको खोज नगरी १२ हप्ता (विशेष अवस्थामा १८ हप्ता) सम्मको गर्भ तुहाउने हक महिलालाई प्रदान गरिएको छ । यस किसिमको प्रजनन अधिकार संसारका विकासोन्मूख मुलुकमध्ये थोरैमा मात्रै निहित छ ।
