‘अघिल्लोपटक संसद अवरोध खुलाउन सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरका लागि पत्राचार फिर्ता लिने सहमति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलहरुसँगको सल्लाह र सहमतिमा मात्रै यससम्बन्धी निर्णय लिने सझदारी गरिएको थियो,’ एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘तर सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी समेत नदिई स्थानीय तहको संख्या र सिमा हेरफेरको निर्णय गरी हामीसंगको सहमति उल्लंघन गरेको छ।’
