मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ संशोधन गरी २०७१ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्देशिका बनेको थियो ।
