आदिकवी भानुभक्त आचार्यले यो कविता रचना गरेको पनि झण्डै दुई शताब्दी पुग्न लाग्यो । तर आचार्यले उतिबेला रचना गरेको अमरावती कान्तिपुरी नगरी शीर्षकको कविताको यो हरफ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुले नागरिकलाई दिने झण्झटलाई आचार्यले उतिबेलै कवितामा उतारेका थिए । त्यतिबेला भानुभक्तले खेपेको कर्मचारीको व्यवहार र अहिले प्रविधि र ज्ञान विज्ञान बुझेका भनिएका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारमा भने खासै फरक आउन सकेको छैन ।
सडक विभागमा काम लिएर आएका ऋषि पौडेलले कर्मचारीले आफ्नो काम गरिदिन एक हप्तादेखि दौडाइरहेको गुनासो गर्नुभयो । नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएका सबै प्रकृया पुर्‍याएर कागजात पेश गर्दा पनि कर्मचारीले आज भोलि भन्दै झुलाएको उहाँको भनाइ छ । ‘कहिले हाकिम छैनन्, कहिले के भन्दा भन्दै एक हप्ता बित्यो, तर मेरो काम अझै हुन सकेको छैन’ उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
यसले पनि कर्मचारीतन्त्र कतिसम्मको अयोग्य छ भनेर संकेत देखाइदिएको छ । गएको वर्ष पनि सरकारले यो पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारी भेटेन । यो वर्ष पनि त्यस्ता योग्य कर्मचारी फेला पर्न सकेनन् ।
यति धेरै निजामती कर्मचारीमध्ये एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला नपरेपछि सरोकारवाला तथा नागरिक समेत सबै अचम्ममा परेका छन् । दुई वर्षअघि २०७३ सालमा पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार पाउनु भएको थियो । त्यसयता सरकारले यस्तो कर्मचारी भेट्टाउन सकेको छैन ।
यसले कर्मचारी तन्त्रभित्रको ढिलासुस्ति, इमान्दारीता, निष्पक्षता तथा कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गर्ने मूल्याँकन पद्धति नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । अहिले छानिएका उत्कृष्ट कर्मचारी पनि विषयगत मूल्याँकनका आधारमा मात्रै छानिएका हुन् । ‘अब छनौट गर्ने आधार वस्तुगत बनाउनु पर्छ’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘अंकमा मापन गर्न सक्ने खालको छनौट पद्धति भए मात्रै निष्पक्ष छनौट हुने छ ।’
यस्तै २०७३ सालमा सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएका पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भने विवादमा नआएको इमान्दार, आर्थिक रुपमा स्वच्छ, सेवा प्रवाहमा निष्पक्ष कर्मचारी अहिले पनि धेरै रहेको बताउनुभयो ।
‘पुरस्कार भनेको प्रोत्साहनका लागि हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यो पुरस्कार जसरी पनि प्रदान गर्नु पर्ने थियो तर समितिले निर्णय दिन नसक्दा पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारी रहेनछन् भन्ने सन्देश जान पुगेको छ ।’