उनले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाईपनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै मोर्चाको सहमतिमा नयाँ संशोधन विद्येयक सरकारले ल्याएको दाबी गर्दै भने,‘सरकारले मोर्चासँगको सहमतिमा नै नयाँ संशोधन विद्येयक ल्याएको हो, उहाँहरुसँग ५ बुँदे सहमति भएको हो, त्यही आधारमा हामीले विद्येयक अघि बढाएका थियौं, तर उहाँहरुले विद्येयक अस्विकार गर्ने निर्णय गर्नुभयो, मोर्चाको निर्णय अप्रत्यासित र अनपेक्षित छ ।’
