सरकारी ढुकुटीको रकम अनियमितता गर्ने प्रिन्टलेस र गोरखापत्र संस्थानका पदाधिकारीबीच रहस्यमय साँठगाँठ देखिएको छ। गोरखापत्रले फेरि पनि कागज खरिद गर्दा नोक्सानी पुर्याउने सोही प्रिन्टलेसलाई छान्ने तयारी गरेको छ। गोरखापत्रले जेठ २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रबाट फेरि सोही विवादास्पद कम्पनीलाई कागज खरिदको जिम्मा दिने तयारी गरिएको हो।
