पटक–पटक आफूखुसी नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी सेवा अवधि कहिले ३० वर्ष त कहिले ३२ वर्ष बनाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले यो विषय ऐनमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको ६ सदस्यीय विशेष इजलासले पटक–पटक संशोधन गर्दा पनि मुद्दा–मामिला पर्न नछोडेको भन्दै प्रहरीको नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै गर्न आदेश दिएको हो ।
