हलियालाई पुनर्थापनासहित बसोबासको न्यूनतम आवश्यकता भएकाले पुनस्र्थापना आयोगको आवश्यकता रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। हलियालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीका लागि उर्वर जग्गा, आयआर्जनका अवसरसमेत प्रबन्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ। जग्गाबाट उब्जनी नभएसम्म पोषणयुक्त खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुरक्षा, सन्तानको शिक्षादीक्षाको प्रबन्धसमेत मिलाई काम गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको दस वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूमाथिको विभेद कायमै रहेकाले जीवन निर्वाहका लागि चाहिने सबै कुरा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर १९ हजार बढी परिवार अझै हलियामा आश्रित छन्।
