नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै रकम खर्च हुन शुरु भइसकेको छ । अब प्रान्तीय सरकार र स्थानीय तह भएपछि पहिलो जस्तो समस्या देखा नपर्ला ।निजी क्षेत्रले तिरेको कर राज्यको ढुकुटीमा बस्छ । नेपाल सरकारले पैसा खर्च गरिदिएन भने त्यो रकम अर्थतन्त्रबाट बाहिर जान्छ र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ । अब त्यो समस्या भने हटेको छ ।
