सुर्खेत : कर्णालीका प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले अपांगमैत्री कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधवार वीरेन्द्रनगरमा अपांग सशक्तिकरण केन्द्र (डेक) सुर्खेतले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था र हाम्रो भूमिका विषयक कार्यक्रममा सांसदहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले कर्णाली प्रदेशलाई अपांगमैत्री बनाउनका लागि कानुनमा अपांगताका सवालहरूलाई समावेश गराउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन्। प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले आगामी बजेट अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा पार्नका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने काम आफ्नो तर्फबाट गर्ने विश्वास दिलाए।
सांसद गुलाबजंग शाहले हरेक व्यक्ति सोचले अपांगता भएको भन्दै दृष्टिकोण बदल्नतर्फ सबैलाई सचेत गराए। उनले कर्णाली प्रदेशलाई अपांगमैत्री बनाउन लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिवद्धता जनाए। सबै सांसदहरू अपांगमैत्री व्यवहारका साथ कानुन तथा नीति निर्माणमा सहभागी हुने आश्वासन पनि उनले दिए।
सांसद पदमबहादुर रोकायाले कर्णाली प्रदेशका हरेक अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरणका लागि सधैँ आवाज उठाउने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गरे।
सांसद सीता नेपालीले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिका तर्फबाट सुझाव तथा सहभागिताको अपेक्षा पनि गरिन्। सांसद हुँदा पनि र नहुँदा पनि सधैँ आफू अपांगताको पक्षमा भएको भन्दै उनले सशक्तिकरणका लागि संयुक्त आवाज उठाउने बताइन्।
कर्णाली प्रदेशका गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तहमा पनि अपांगताका सवालमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
अपांग सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपांगता भएका व्यक्ति विभेद, सिमीतता र अवरोधका कारण सधैँ पछाडि परेको उल्लेख गरे। उनले कानुन तथा बजेट निर्माणका समयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह गरे।
कर्णाली प्रदेशमा जम्मा जनसंख्याको २.९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। प्रदेश सांसदहरू मिनासिंह रखाल, वीरबहादुर शाही, कृष्णा शाह, पद्मा खड्का, राजु गुईँदेल, विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट, गोपाल शर्मा, झुवा विकलगायतले कर्णाली प्रदेशलाई अपांगमैत्री बनाउने गरी नीति निर्माणमा सहभागी बन्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।