सन् २०१४ मा उनले सीमान्तकृत समुदायको आरक्षणको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लोकसेवा आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटका अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगले आफ्नो कार्यविधि बदल्न बाध्य भयो। सन् २०१५ मा रिता शाह र विजयकान्त कर्णसँग मिलेर हालेको मुद्दापछि सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्‍यो र राजनीतिक दलहरु सिमाङकनसहितको संविधान ल्याउन बाध्य भए।
