कञ्चनपुर — तिहारको मुख्य दिन भाइटीका हो । दिदीबिहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई माला लगाएर पूजा गरिदिन्छन् । यसका साथै मिठो मसिनो खाना पनि दिन्छन् । दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छेअनुसारको दान–दक्षिणा दिने गर्छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका १६ नयाँ कटानमा दिवारीका लागि घर लिपपोत गर्दै राना थारू महिला । तस्बिर : भवानी भट्ट । कान्तिपुर
पश्चिम नेपालको कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास गर्ने रानाथारू समुदायले भने तिहारलाई फरक तरिकाले मनाउने गर्छन्। उनीहरूले तिहारलाई ‘दिवारी’ चाडका रूपमा मनाउँछन्। औंसी (लक्ष्मी पूजा) को दुई दिनपछि दिवारी मनाउने चलन रहेको छ। उक्त दिन कुलदेवताको पूजा गरेर आफन्तकहाँ सबैजना भेला भएर दाल, भात र मासु खाने चलन रहेको छ।
‘भाइटीका मनाउने हाम्रो चलन होइन,’ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १६ का ७० वर्षिय केदारी रानाले भने, ‘दिवारीको दिन बिहान गोठबाट गोरु खोल्नुभन्दा पहिले नै कुलदेवताको पूजा गरिन्छ, ‘त्यसपछि गाउँमा पालैपालो एकअर्काको घरमा दालभात खाने चलन छ।’ उनका अनुसार दिवारीको अघिल्लो र एक दिनपछि हरेक दिन बिहान पालो लगाएर एकअर्काको घरमा भात खाने र रक्सी पिउने चलन छ।
दिवारीको दिनलाई रानाथारू भाषामा द्विज पनि भन्ने गरिन्छ। उक्त दिन २ भाले र २ पोथी गरी ४ वटा कुखुराको बलि दिएर कुलदेवताको पूजा गरिन्छ। यतिबेला राना थारू समुदायमा दिवारीका लागि घर लिपपोतदेखि पूजासामग्री जुटाउने काम धुमधामका साथ चलिरहेको छ। विगतमा पूजाका लागि चाहिने कुखुरा घरमै पालेको हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो पनि किन्नुपर्ने अवस्था आएको भीमदत्त नगरपालिका १४ नयाँ कटानका ७१ वर्षीय हरिसिंह रानाले बताए। ‘अहिले दिवारी धेरै महँगो भयो,’ उनले भने, ‘सबैथोक किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।’
रानाथारू समुदाय अहिले पनि काठ र माटोले बनेको कच्ची घरमै बसोबास गर्छन्। उक्त घरको लिपपोत महिलाहरूले गर्छन्। ताल वा पोखरीको बर्खामा गलेको माटोको प्रयोग गरी घरको लिपपोत गरिन्छ। यसरी लिपेको घर निकै आकर्षक देखिन्छ। कतिपयले अहिले आएर पक्की घर पनि बनाउन थालेका छन्। यसले राना थारू समुदायको मौलिकता पनि जोखिममा परेको छ।
कुलदेवताको पूजासँगै बिहान एक छाकमात्र खाना खाएर मनाइने रानाथारूको दिवारी अचेल परिवर्तन हुन थालेको छ। भैलो खेल्ने र भाइटीका लगाउने चलन पनि बिस्तारै सुरु भइसकेको छ। नयाँ पुस्ताका भाइबहिनीले टीका लगाउने, बालबालिकाले पहाडी समुदायका बालबालिकासँगै भैलो खेल्ने लगायतका चलन सुरु भएको केदारी बताउँछन्। ‘अहिले पनि बुढापाकाले भाइटीका लगाउने पहाडीहरूको जस्तो चलन सुरु गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताले भने नयाँ चलन पनि सिक्दै गएका छन्।’
नयाँ पुस्ताले पाँचै दिन तिहार मनाउन थालेको छ। विगतको जस्तै आफन्तकहाँ भात खान जाने वा आफन्तलाई बोलाउने कुरामा पनि कमी आउन थालेको छ। पुरानो पुस्ताले भने यसलाई निरन्तरता दिएको छ। ‘हाम्रो दिवारी भनेकै कुलदेवताको पूजा हो,’ नयाँ कटानकी शारदा रानाले भनिन्, ‘अहिलेका केटाकेटीले नयाँ कुरा पनि सिक्दै गए।’
नयाँ कटानमा ४० परिवार रानाथारूको बसोबास छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा हालको अर्जुनी क्षेत्रबाट विस्थापित भएका उनीहरूलाई नयाँ कटानमा सट्टाभर्ना जग्गा दिएर बसोबास गराइएको थियो। त्यतिबेला १० परिवार मात्रै थिए। अहिले ४० पुगेको छ। पहिले २५–३० जनासम्मको ठूलो परिवार संयुक्त रूपमै सँगै बस्ने भएकाले चाडपर्वमा पनि रमाइलो हुन्थ्यो। तर अहिले स–साना परिवार बनेका छन्।
स्थानीय तहले काम थालेको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । संघ र प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना । तर, तीन तहबीचको समन्वयका लागि कुनै पनि संयन्त्र छैन ।
काठमाडौँ — तीन तहका सरकारबीच समन्वय, विवाद समाधान तथा राजस्व बाँडफाँटका विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेका संयन्त्र गठन र त्यसको परिचालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।
संघीय संरचनाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको महिनौं भइसक्दा पनि निष्क्रिय छन्।
विवाद समाधानका लागि संविधानमा परिकल्पना गरिएको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन। भदौ २४ मा पहिलोपटक बोलाइएको बैठक स्थगित भएयता फेरि बोलाउने सुरसार छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले बैठक बोलाउने विषयमा निर्देशन प्राप्त नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि मात्रै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्ने हो।
संविधानमा तीन तहबीच समन्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकिने अर्को व्यवस्था छ। स्थानीय तहले काम थालेको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। संघ र प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना। तर, तीन तहबीचको समन्वयका लागि कुनै पनि संयन्त्र छैन। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विशेष सचिवालयसहितको समन्वय संयन्त्र बनाइनुपर्ने माग अघि सारिसकेको छ। सचिव मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन तहबीच समन्वयका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको बताए।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्ने तर संघ सरकारले कुनै प्रकारको समन्वय गर्नु नपर्ने व्यवहार देखिएको बताए। उनले केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाउने तर प्रदेश सरकारले नपाउने अवस्था रहेको बताए।
‘यही हो संघीयता? संविधानले सरकारहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ। खोइ त व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन?,’ उनले भने, ‘राम्रो समन्वय भएन भने प्रदेश र केन्द्रबीच टसलको स्थिति निम्तिनेछ।’
त्यस्तै, संविधानले राजस्वको वितरण, राजस्व तथा करलगायत विषयमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।
राजस्वको बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरणलगायत कामका लागि आयोगको व्यवस्था गरेको छ। आयोगले राजस्व तथा कर प्रणालीका सम्बन्धमा तीनवटै तहलाई आवश्यक सुझाव दिनसक्ने अधिकार छ। तर, आयोग गठन हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट बाँडफाँट केन्द्र सरकारको चाहनाअनुसार भइरहेको छ। तीन तहका सरकारबीच राजस्व असुली, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, योजना कार्यान्वयनलगायत कैयन् विषयमा विवाद देखिन थालेको छ। तर, त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र प्रभावहीन छ।
राष्ट्रियसभाका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले वित्त आयोग गठन नहुँदा एकथरीले दिने र एकथरीले लिने जस्तो देखिएको बताए। ‘संविधानको भावना त्यो हुँदै होइन, संविधानले प्रष्ट रूपले समानीकरणको सूत्रअनुसार राजस्वमा कसले, कति भाग पाउँछ यकिन गर्नुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘सूत्रको प्रयोग गरी वित्त आयोगले निकाल्ने हिसाबअनुसार सबै तहका सरकारले स्रोत पाउने हो। संघ सरकारको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ।’ उनले वित्त आयोग गठनमा धेरै ढिला भइसकेको बताए।
सरकारहरूबीच समन्वय नहुँदा अविश्वास बढाउने उनले उल्लेख गरे। उनले तीन तहको सरकारको प्रभावकारिताका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्रको परिचालन यथाशीघ्र गरिहाल्न आवश्यक रहेको बताए।