एक वर्षको निशुल्क अध्ययनपछि उसले महानगरलाई कानुनी तथा अन्य समस्या हटाएर बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरिएको छ। ‘केही दिनभित्रै हामी डीपीआरको लागि स्वीकृति दिन्छौं’ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘अब उपत्यकाको यो आवश्यकता भइसकेको छ।’
