काठमाडौं असोज ३ गते । । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण लगायत सबै अभिभारा निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेर मुलुक सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न लागेको बताउनुभएको छ । संविधान जारी भएपछिका गतिशील तीनबर्ष पार गरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– यो अवधिमा संविधानको कार्यान्वयन र यसका प्रावधानलाई कानूनीरुपमा पूर्णता दिने, संरचनाहरू बनाउने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका अधिकार, सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति गर्ने र समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्ने काम भएको छ ।
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गोरखापत्र दैनिकलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, समयमै कानून निर्माणका लागि पर्याप्त ध्यान नदिँदा वर्तमान सरकारलाई बढ्तै जोर परे पनि ती काम सम्पन्न गर्न सकिएकोमा सन्तोष लागेको छ ।
संविधान जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न प्रतिकूलता रहे पनि नेपाली जनताको एकता, सजगता, संयम र सुझबुझले त्यस कार्यमा सफलता प्राप्त भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यसबर्षदेखि असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन लागिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, बहुमतको स्थायी सरकार अहिले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सुस्पष्ट दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा क्रियाशील छ र सरकारको ध्येय मुलुकमा सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ ।
संविधानबाट हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छौं, अब सम्पूर्ण ध्यान सुशासन र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य निर्धारण गरेको र त्यसमा सफलता हासिल गर्न बहुआयामिक प्रयास थालेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘हाम्रो मात्र प्रयासले विकासको गति ढिलो हुन सक्ने पक्षलाई ध्यानमा राखी छिमेकी मित्र, मित्र राष्ट्र, र दातृ संघसंस्थासमेतसँग सहयोग र सहकार्यको वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधान जारी भएपछि बिग्रेको छिमेकीसँगको सम्बन्ध आफूले सुधारेको स्मरण समेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–त्यसो गरिरहँदा राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमान कुनै कुरामा सम्झौता गरेका छैनौं, यसबाट नेपालले एउटा नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – भौगोलिक बनावटका हिसावले नेपाल भू–परिवेष्ठित भनिनु एउटा कुरा हो तर अब नेपाल आफूलाई भू–परिवेष्ठित छु भन्ने कुण्ठित मानसिकताबाट माथि उठेको छ । संविधान दिवसको विशेष अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोरखापत्रका सम्पादक श्रीओम श्रेष्ठ र प्रवन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्यले लिनुभएको अन्तर्वार्ताका प्रमुख अंश :
संविधान जारी भएको तीनबर्षको अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा यहाँले कसरी मूल्यङ्कन गर्नुभएको छ ?
मुख्य कुरा संविधान कस्तो बनेको छ भन्ने हो । संविधानले सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रविन्दु मानेको छ । यसले राष्ट्र र राष्ट्रलाई समग्रतामा बुझ्ने परिभाषा अगाडि सारेको छ । यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौमिकताको सही अर्थ के हो, त्यसको प्रयोग कसरी, कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा परिकल्पना गरेको छ ।
त्यसकारण मैले संविधानको मर्मलाई समातेर भन्ने गरेको छु – मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आयको सरदर मापनबाट राष्ट्रको उन्नतिको हिसाब गरेर बस्दिनँ । संविधानको मर्म पनि कुनै पनि नेपाली भोको, नाङ्गो नरहोस्, अन्यायमा नपरोस् भन्ने हो ।
त्यसैले संविधान बन्ने वित्तिकै मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मैले भनेँ–अब नेपालमा जनताको सरकार बनेको छ, कोही पनि नेपाली भोकै पर्दैन, कोही पनि नेपाली भोकले मर्दैन । भोकै पर्न दिइँदैन, भोकले मर्न दिइँदैन ।
हामीले विशेष अभियान चलाएका छौंँ । विकासका प्रयासहरू परिवर्तनका प्रयासहरू ढिलो शुरु भए तर यसैबर्ष हामीले साक्षरता अभियान विशेष महत्वका साथ चलायौं र तीन लाखभन्दा बढी स्कूल नगएका बालबालिकालाई स्कुल ल्यायौं । अब केही बाँकी छन्, आउँदो बर्ष त्यो पनि टुङ्ग्याउँछौं, विद्यार्थीलाई विद्यालय छोड्न दिँदैनौ ।
नेपालको संविधान समृद्धितर्फको यात्रा अगाडि बढाउन अनुकूल छ, उत्तम छ । यसले नेपालको सबैखालका (भौगोलिक, जातीय, पेशागत लगायत) विविधतालाई बुझेको छ । सबै विविधतालाई उत्तिकै सम्मानका साथ समेटेर सबैलाई अगाडि बढाउने नीति र बाटो लिएको छ । त्यसबाट राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न खोजेको छ, जुन सही छ ।
संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन गइरहँदा सत्तामा रहेका दलसमेतले असोज ३ गतेलाई कालो दिनका रूपमा मनाउँछौं भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्,, संविधान दिवसमा सहभागी नहुने भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्, कार्यकारी प्रमुखको नाताले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ ?
समस्याहरू हुन्छन् जस्लाई समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । राजनीतिका लागि मुद्दा बनाइन्छ र ती मुद्दा बाँकी राख्न खोजिन्छ । मान्छे भोकै छ भने उसलाई खान दिन सकिन्छ, खाएपछि ऊ सन्तुष्ट हुन्छ । भोको छैन तर उसले भोकले मरेँ मरेँ भन्छ भने उसलाई खान दियो भने उसले खाँदैन । किनभने भोकै छैन भने उसले खानै सक्दैन । तर ऊ भोकले मरेँ भनेर छट्पटाएको अभिनय गर्छ । किनभने उसमा भोकको मुद्दा बाँकी छ । भोको छ भन्ने देखाउनु छ र मुद्दा बाँकी राख्नु छ । मुद्दा बाँकी राख्ने कुरालाई त्यत्रो महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । मुद्दा बाँकी राख्न खोजिएको हुन सक्छ । संविधान दिवसमा सहभागी नहुने कुरा मसँग कसैले भनेको छैन ।
नेपाललाई टुक्राउन चाहने कतिपय पृथकतावादी तत्व छन्, त्यस्ता तत्वलाई नेपालीले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्ने छन् । कहीँ कतैबाट सञ्चालित, कसैको स्वार्थका लागि काम गर्ने तत्वको देशभित्र घुसपैठ हुँदैन भन्न सकिन्न । यस देशको पानी खाएको कुनै पनि सच्चा सन्तानले देश टुक्राउने आपराधिक कुरा सोच्न पनि सक्दैन ।
अब सिङ्गै नेपाल संविधानको परिपक्वता र पूर्णताका बारेमा बहस गर्न तयार छ । संविधानमा कहीँ कहीँ कुनै सानातिना कुरा व्यवहारका क्रममा नमिलेका हुन सक्छन् । मैले भनेको छु– त्यस्ता कुरा देखिए भने संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान कुनै असंशोधनीय धर्म ग्रन्थ होइन, यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक ग्रन्थ हो । त्यसकारण लोक सपार्नका लागि हामी खुल्ला छौं, लचिलो छौं । अनि त्यसमा बहस नगरेर मुद्दा बनाउन खोज्ने कुरा उचित होइन ।
र, मलाई लाग्छ, निर्वाचनमा सहभागी भएका र संसद्मा रहेका दलका नेताले भावनामा बगेर छिटपुट केही भनेको भए पनि संविधान नमान्नका पछाडि र संविधान नमान्ने भन्ने नाममा देशलाई विखण्डनतिर पु¥याउन खोज्ने कुत्सित मनसाय राख्नेतिर ऐक्यवद्धता जनिने गरी वा त्यस्तो गठबन्धन देखिने गरी वा त्यस्ता कुरालाई सहयोग पुग्ने गरी केही गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन मलाई ।
यहाँले सुशासनको विषयलाई महत्वका साथ उठाउनुभयो, हालैका केही घटनाले सुशासनका सन्दर्भका केही प्रश्न उठिरहेका छन्, नयाँ चुनौतीहरू देखिएका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले नै आफ्ना प्रहरी छैनन् भनेको सुनियो । यसबाट प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने कुरामा र केन्द्रीय नीतिमा केही ‘ग्याप’ छ भन्ने बुझिन्छ । प्रहरी प्रशासनमा सुधार र सुशासनका लागि नयाँ केही कदम चाल्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेश छुट्टै राष्ट्र नभई प्रदेश हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रदेश नयाँ संरचना भए पनि नेपाल राष्ट्रका प्रशासनिक इकाइहरू नै हुन् । राजनीतिक इकाइहरू नै हुन् । अहिले दुईवटा सदन भएको संघीय संसद् र त्यसपछि सातवटा प्रदेशसभा र ७५३ वटा स्थानीय तह (जसलाई हामीले स्थानीय सरकार भनेका छौं) र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति क्रियाशील छन् । स्थानीय तह छुट्टै स्वतन्त्र सरकार होइनन् । सरकार नभनिएका समन्वय समिति पनि जनप्रतिनिधि संस्थाहरू नै हुन् । यी सबैका आ– आफ्ना काम, कर्तव्य छन् । नगरपालिका छ, नगरप्रहरी हुन्छ । प्रदेश सरकारसँग प्रदेश प्रहरी हुन्छ । हामीसँग यो छैन, त्यो छैन भन्ने ? बन्न पाएको छैन, सबैकुरा कहाँबाट हुन्छ ।
कुनै पनि संरचना गठन गरेर कहाँ राख्ने ?, ठाउँ छैन । विचित्रको स्थितिमा प्रदेशमा संरचना खडा गर्नुप¥यो । प्रदेश सभाको सभा गर्ने ठाउँ छैन । विभिन्न कार्यालय खाली गरेर कहीँ सभागृह बनाइयो, कहीँ मन्त्री क्वाटर बनाइयो कहीँ मन्त्रालय बनाइए । प्रदेश सरकारको संरचना थिएन ।
यस बीचमा ती सब व्यवस्थापन गरिए । यसबीचमा यतिधेरै कानून निर्माण गरिए, यति धेरै कानून संशोधन गरिए, सभा गठन भए, सरकारहरू बने । ती कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा कोही अभ्यस्त थिएन । स्थानीय तहमा सरकार भनिएको छ, त्यसले कानून बनाउने भनिएको छ, कर लगाउने भनिएको छ, त्यहाँ न्यायाधीश हुने भनिएको छ, कसरी गर्ने ? ती कुराको त अभ्यास हुनुप¥यो ।
त्यसकारण कतिपय कुरा नमिलेका छन् यसमा ‘मलाई बाउले अंश दिएनन्’ भने जस्तो गरेर कुनै लडाई झगडाको विषय बनाउने होइन । कुन कुन ठाउँको जिम्मेवारी क–कसले लिँदा राम्रो हुन्छ, जनतालाई सेवा सुविधा, सहुलियत दिने र विकास कहाँ कहाँ कसरी गर्दा ठीक हुन्छ, ती चिज सल्लाह गरी गर्ने कुरा हुन् । कुनै विषयलाई उछाल्ने र उत्तेजक ढंगले प्रस्तुत गर्ने खालको प्रबृत्ति बनेको छ ।
जहाँसम्म शान्ति सुरक्षाको कुरा हो, म सिङ्गो नेपाली समाजलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– नेपाली समाज अलिकति नैतिक, सामाजिक तथा मानवीय मूल्य मान्यता, आदर्शका हिसावले अलिक अधोपतनतिर गइरहेको छ । हाम्रो जस्तो अत्यन्तै उच्च मूल्य, मान्यता र आदर्शमा बाँचेको, ठूला ठूला संयुक्त परिवारमा बाँचेको सहिष्णु समाज दुनियाँमा अरूले कल्पनै गर्न नसक्ने समाजलाई कमजोर पार्न कोशिश गरिएको छ । हाम्रो समाजको नैतिक मूल्यमा अलिकति ह्रास आएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
मानिस सचेत प्राणी हो र त्यो सचेतना गलत ढङ्गले प्रयोग हुँदा आपराधिक कर्मतिर जानसक्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ र नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आइरहेको छ । अहिले समाजको प्रवृत्ति अपराध उन्मूख भएको देखिन्छ । यसतर्फ हामी सजग हुन जरुरी छ र यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न र समाजलाई मूल्यमान्यता, सुव्यवस्था र कानूनको राजतिर फर्काउन सरकार अत्यन्तै दृढ छ ।साभार गोर्खापत्र बाट ।
संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण थियो तर त्यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसको कार्यान्वयनमा के चुनौती देख्नुहुन्छ ? साथै यहाँले अगाडि सार्नुभएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणमा तपाईको आफ्नै कस्तो धारणा थियो र यसलाई सफल बनाउन कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
यहाँले भन्नुभएको ठीकै हो– संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । त्यसका विभिन्न कारण छन् । तर हामीले संविधान बनायौं । त्यसको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण थियो, त्यसलाई पनि अगाडि बढायाँै । र, अब कतिपयले नचाहेको, नेपाली जनताले चाहेको दिशामा नेपाल अगाडि बढेको छ ।
कोही खुशी नहोला, तर लोकतन्त्र अलि कलिलै छ र लोकतन्त्रका संवाहकमा पनि परिपक्वता आउनु जरुरी छ । किनभने वास्तवमा नेपाली जनता गणतन्त्र घोषणापछि नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका हुन् । यसको लामो इतिहास छैन । आफैले सत्ता सञ्चालन गरेको लामो इतिहास छैन । लोकतन्त्रलाई परिभाषित कसरी गर्ने ? लोकतन्त्रको एउटा मुख्य पक्ष हो –जनताको अभिमत । जुनसुकै बहानामा होस– जनताको अभिमतलाई अस्वीकार गर्नु लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु हो । जनमतलाई अस्वीकार गर्नु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो ।
तानाशाहहरूले पनि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिरहँदा एक–एक बहाना खोजेका हुन्छन् । तर जनताको अभिमत, भावनालाई अस्वीकर गर्दछन् र अस्तव्यस्तताको परिस्थिति सिर्जना गर्न खोज्छन् । त्यस्ता प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिन खोज्छन् । तर म भन्न चाहन्छु– त्यस्ता प्रवृत्तिले दुःख दिन सक्छन् तर त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन ।
स्पष्ट भए हुन्छ, नेपाली जनताले लोकतन्त्र लङ्गुरबुर्जा खेलेर ल्याएको होइन । नेपालको लोकतन्त्र बलिदानपूर्ण संघर्षबाट आएको हो र नेपाली जनता यसमा सजग छन् ।
जहाँसम्म किन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिइयो ? भन्ने छ, मानिस सुख चाहन्छ । यसका पछाडि हाम्रा पुर्खाका निष्कर्षहरू छन् – सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः … मानिस सुखी हुन चाहन्छ । सुखी कसरी हुने भन्दा समृद्धिबाट हुन्छ । धनसम्पत्ति प्रशस्त छ तर त्रास, डर छ भने सुखी रहनका लागि समृद्धि मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण पुर्खाका निष्कर्ष, माक्र्सको निष्कर्ष, पुष्पलाल, मदन भण्डारीहरूका निष्कर्ष छन्– जनताको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था । त्यही कुराको समष्टि हो सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्धि र सुखको प्राप्ति । हामी त्यसका लागि सबै प्रयासहरू अगाडि बढाउँदै छौंँ ।