सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान नचाहने २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष काटेका कर्मचारीका लागि एकमुष्ठ ७ वर्षको पेन्सन पहिले नै दिने गरी सो प्याकेज ल्याएको थियो ।
