उद्योगहरुलाई सरकारी संस्थानको सूचीबाट हटाउन केही साता अघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता बताए । सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट उद्योगहरू हटाइपछि ती उद्योगहरू सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ भन्दा बाहिर पर्नेछन् । अहिले सार्वजनिक संस्थानमा उद्योगको कार्यकारीको सिफारिस लगायत कार्य उक्त आदेशअनुसार हुँदै आएको छ ।
