संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरे अनुसार संविधानको शिक्षा सम्बन्धी भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै थप शुल्कको भार राज्यले नै बेहोर्नुपर्ने जनाउदै प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
