रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले आइतबार शिक्षा मन्त्रालय, आईओएम लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ । साथै माघ ७ गते दुबै पक्षलाई बहसमा बोलाउँदै त्यस अवधिसम्म आईओएमको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
