कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै दर्जन बढी कानून निर्माण गरिसकेको छ । संघीय कानून नबन्दाका कतिपय अप्ठ्यारा छिचोल्दै आधा दर्जन प्रदेश कानून बन्ने तयारीमा छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबै कामलाई अहिले पनि सक्रियतापूर्वक गरिरहेको देखिन्छ ।
