त्यसलगत्तै सरकारले यो आयोजनालाई स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत राखेर इपिसी मोडेलमा निर्माण गरिने निर्णय ग¥यो र लगानीको खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । उक्त समितिले आवश्यक २७० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध हुनसक्ने भन्दै माथिल्लो तामाकोशीकै ढाँचामा लगानी जुटाउने र इपिसी ठेक्काबाट काम गराउँदा सबैभन्दा राम्रो हुने सुझाव दियो । तर अब बन्ने नयाँ सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउला भन्ने खुल्दुली छ ।
