उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख हुने र तीनजनाको समिति हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। यसलाई समेत सरकारले कानुन बनाएर र आदेश गरेको दिनदेखि लागु हुनेछ भनेर विधेयकमा लेख्नुहुन्छ? यो पनि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजेको स्थिति हो। धेरै छन् यस्ता।
