विगतमा कर्मचारीले राजनीतिक दलहरुलाई साक्षी राखेर बनाउने टुक्रे योजनाको निरन्तरताले विकासको गतिमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नगर्ने उनीहरुको तर्क छ । परिणाममुखी, दिगो, जनतालाई सुविधा पुग्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला समन्वय समितिले समेत योजना तर्जुमा तथा बजेटिङबारे प्रशिक्षण दिएको छ ।
