स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीले भने मध्यमार्गी रुपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हाल सरकारी मेडिकल कलेज नभएका सातै प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र मेडिकल कलेज खोल्ने र त्यसपछि मात्रै काठमाडौंमा पूर्वाधार पुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनेगरी सहमतिको प्रयास गरेका छन्।
