नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भ्रातृ संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले नेतृत्व गरेको धर्नामा सहभागी किसानले क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रतिरोपनी १२ मुरी धान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनसमेत जलाएका छन्। किसानलाई पनि दोषी ठहर गरिएको प्रतिवेदनमा क्षतिका लागि किसानले २५ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।
