उनीहरुसँग आवेदन माग्छ, त्यो आवेदनको छानबिन गर्छ। बेरोजगार ठहरिएकाहरुको सूची अपग्रेट गरेर राख्छ। नेपाल सरकारका तीनै तहमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिर्जना हुने रोजगारीमा ती बेरोजगारहरुलाई खटाइने छ।
