गिरिजाबाबु पनि रहेनन् । उनी स्वर्गे भएको भोलिपल्टदेखि नेपाली राजनीति अचानक सल्बलाउन थाल्यो । एकातिर उनको सपना पूरा गर्छु भन्दै कांग्रेसदेखि माओवादीसम्मले कसम खान थाले भने उता तीन वर्षदेखि खारेजीमा परेका राजाले समेत राजतन्त्र समाप्त भएको कुरा हावादारी ( काल्पनिक) भनेर चुनौति दिन थाले । उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रमा पार्टीहरू बीच स्वर्गिय गिरिजाबाबुको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने मुद्दामा हानथाप हुन थाल्यो भने अकंटक कोईरालाको उत्तराधिकारी को हुने भन्दै उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि नेताहरू बीच लुछाचुँडीको अवस्था पैदा हुन थालेको देखियो । नेपाली राजनितको पछिल्ला २० वर्ष केनद्रमा रहेका कोईरालाको अवसानले एउटा शून्यता सिर्जना गर्नु स्वाभाविक पनि होला । यसकारण राजनीति यसरी सलबलायो कि अचानक, सरकार ढाल्ने , ढल्ने , नया बन्ने वा बन्न नदिने खालका खेलहरूको एकै चोटि रडाको चलिरेहको महशूस हुन थाल्यो ।
संविधान सभाले संविधान बनाउने दायित्व लिएर काम थालेको समय साढे २२ महिना भत्ता वितरणमा बितीसक्यो र अब यो सभाका केवल डेढ महिना दिन बाँकि रहँदा , संविधान कति लेखियो कसैलाई थाहा छैन । तर, निर्धारित मितिमा संविधान बनाइन्छ, बन्दैन, कुनै हालतमा बन्दैन , हैन सहमति भए दशै दिनमा पनि बनाइन्छ भन्ने खालका विविध खुद्रा दावाहरूको होहल्ला बीच देशको राजनीति हरेक तरहले किंकर्तव्यबिमुढ बनेको देखिन्छ । अब बचेखुचेका डेढ महिनामा कतैबाट रेडिमेड ड्राफ्ट बनेको संविधान छापेर ल्याउन पनि नभ्याइने स्थिति रहेको भए पनि नेपाली राजनीतिका विदुषक पात्र वा जोकररूपी नेताहरूले विविध खालका तमाशे दावाहरू गर्न छाडेका छैनन् । गाँठी कुरा हो, दलहरूको बीचमा सहमति नभई संविधान बन्दैन मात्र हैन संविधानको एक अक्षर लेखिन पनि सम्भव छैन र दलहरू बीच सहमति हुने कुराको सम्भावना सुदूर क्षितिजसम्म पनि देखिएको छैन । संविधान बनाउने मिती घर्किँदो छ तर खेल सत्तामा को जाने ,सत्ताबाट कसलाई पछार्ने वा कसकससंग समीकरण बनाउने भन्नेमा पार्टीहरूको सारा ध्यान केन्द्रित छ ।
माओवादी संविधानसभाको सबैन्दा ठूलो दल हो तर ऊ आफ्नो प्राइभेट सेनाको बलमा भोलि गर्न सकिने एकल सत्ता कब्जा योजनाको राजनीतिक उद्देश्य च्यापेर बसेको छ । अरू दलहरू उसलाई यही विश्वासपूर्ण आशंकाको नजरियाले हेर्छन् तर आफ्नाप्रति अरुको यस्तो सोचाइ वा हेराइ हुनुहुन्न भनेर उसले यो आशंका निवारणका लागि कुनै प्रयास गरेको पाइन्न । बरू, कुनै दलहरूको साथ लिन नसके पनि वा नचाहे पनि उसले सरकारको दावा आफ्नो हुनु पर्ने रट छाड्न सकेको छैन । सरकार गठन गर्न चाहिने ३०१ सदस्यको समर्थन भएको सामान्य बहुमत साबित गर्न पनि नसक्ने तर सरकार आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने विद्रुप दावा लिएर माओवादी आफ्नो सरकार नभएसम्म संविधान बन्दैन भन्ने कुरो दोहराउँदै , संविधानसभाको आयु काउण्टडाउनमा उद्यत छ । उता , भएभरका खुद्रा मसिना दलको जसोतसो बहुमत खडा गरेर आँफै निर्वाचनामा नराम्ररी पराजित बनेर पनि कागतालीमा प्रधानमन्त्री भेट्टाएका माधव नेपाल र उनको सरकारले माओवादीको समर्थन बिना संविधान बनाउन नसक्ने कुरा लगभग निश्चित जस्तै छ । स्वयं पराजित माधव नेपाल, उनको स्वयं बिभाजित पार्टी र फुटेको घैँटोका टुक्रा झैँ माओवादीको रिसले बलात् जोडिन पुगेका २२ दलहरूको यो अकर्मण्य गठबन्धनले , संविधान बनाउन सकेन र सक्दैन भन्ने कुरा बिगत १० महिनाको यिनको कार्यकालले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिलेको सरकार र सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू केवल मौका पाउञ्जेल चुस्न र ढाडिन मुलुकरूपी गौ प्राणीका शरीरमा टाँसिएका कीर्नाहरू हुन् र यिनीहरूबाट कुनै कुराको उपति हुने वाला छैन भन्ने कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि यसको अर्को गतिलो विकल्प देखा पर्न नसक्नु , वर्तमान नेपाली राजनीतिको उदेक लाग्दो पाटो हो ।
माओवादी भन्दैछ सरकारमा ऊ स्वयं नहोउञ्जेल संविधान बन्दैन र माओवादी सत्तासीन बने पछि मात्र बन्न सक्छ । तर संविधानसभा गठन भएपछिका तत्कालीन ९ महिना जति माओवादी नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि सिन्को नभाँचिएको त हामीले देखिएकै हो । सत्ता बाहिर वा सत्तामा रहँदाका बखतका माओवादी कार्यशैलिको उपयोगितावादी तरिकाले आफ्ना लागि सहकर्म गर्न लायक सकारात्मक पात्रहरू बिरलै उसले बाँकि राखेको पाइन्छ ।तसर्थ, अब माओवादीको सरकार बन्यो नै भने यो भन्दा बढी के नै होला र भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्छ ।माओवादीको विचार र व्यवहार यस्तो छ कि उसले मित्र कमाउन र मित्रहरू संग सहकार्य गर्न भन्दा जोरजुलुम गर्नु र शत्रू कमाउनुलाई क्रान्तिकारिता ठान्छ । शत्रू कमाउने वा अरूलाई शत्रू घोषणा गरेर उसका बिरूद्ध सदा शत्रूवत् संघर्षको सम्बन्धमा खेलिरहन मन पराउने यस्तो शक्तिमा जन्मजात सहकार्य, सहमति र समन्वयको सर्वथा अभावको स्वभाव हुनु अनौठो कुरा भएन । अत: माओवादीले गणितिय विधिबाट बहुमत साबित गरेर आफ्नो नेतृत्वमा कथंकदाचित सरकार बनाइहाल्यो भने पनि , संविधान लेखन वा निर्माणको गहन मुद्दामा एक फड्को चल्न नसकिने परिबन्द फेरि सिर्जना हुँदैन भन्ने आधार कत्ति पनि देखिएको छैन । जुन शक्ति संसद भित्र ४०% स्थानको सबैभन्दा ठूलो दल रहेर पनि अरू केही गणितिय मतहरू समीकरणमा ल्याउन नसक्दा सत्तामा पुग्न नपाएर तड्पिइरेहको छ , उसले सर्वसम्मत वा दुई तिहाइ बहुमतले अनिवार्य अनुमोदित भएर लेखिनु वा पारित गरिनु पर्ने संवैधानिक हरफहरूमा सर्वपक्षीय समर्थन जुटाउन कसरी सक्ला ? यो किमार्थ कल्पना गर्न सकिन्न ।
प्रष्ट छ , माओवादीको नेतृत्वको सरकार नबनेसम्म संविधान बन्दैन किनभने गणितिय बहुमतले जोडिएका २२ दल मिलेर हिजोका बिद्रोही शक्ति माओवादीलाई परगेलेर संविधान बनाउन सकिँदैन । र माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि माओवादीका कारणले संविधान झनै बन्दैन किनभने उनीहरूमा सहमतिय राजनीतिको संस्कार र अभ्यास दुबै छैन । भनेको वा चाहेको जस्तो एकदलीय संविधान बन्ने कुरामा कुनै अर्को दलले उनीहरूको विचारमा सहमति दिने सम्भावना पनि कतै छैन । अत: , माओवादीले चाहे माधव नेपालकै नेतृत्वमा पनि संविधान बन्ला किनभने , माधव नेपालाई संविधानसभामा संविधान समतिको अध्यक्षता गर्न नै स्वयम माओवादी नेता प्रचण्डले ल्याएका हुन् । कालान्तरमा यो सम्बन्ध तीति बन्यो कुरा अर्कै भयो ।
तर , माओवादी वा कुनै एक वा त्योभन्दा बढी ठूला दलहरूले असहयोग गरेका वा नचाहेका खण्डमा संविधान बन्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव , सत्ता आरोह र अवरोहका खेलरूपी घनचक्कर भित्र संविधान निर्माणको मुद्दा निरिह च्यापिइरहेका यो बखत भन्न करै लाग्छ ' संविधान बन्दैन किनभने यो आँफै बन्दैन र बनाउनेले यसका बारेमा सोचेकै छैनन्' । संविधान बन्न सहमति चाहिन्छ , र हुनै नसक्ने भनेकै सहमति रहेको यो मोडमा संविधान आँफै बन्ने कुरै भएन।