पछिल्लो पटक बोर्ड आफैँले निर्देशिका जारी गरेर थप सेयर लगानी गर्न चाहने बैंक र वित्तीय संस्थाबाहेकका कम्पनीलाई कडाइ गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कम्पनीले उठाउने रकम प्रयोगबारे प्रस्ट वित्तीय योजना र रणनीति साधारणसभाबाट पारित गरेको हुनुपर्ने र बोर्डमा अनुमति माग्दा हकप्रदको अनुपात कायम गर्नुको औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्छ ।
