विस्तृत् शान्ति सम्झौताको भाग ४ अन्तर्गत दफा ७ मा नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणबारे उल्लेख गरिएको छ। यसले सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १४४ को बुँदा ३ र ४ ले समेत नेपाली सेनाको पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ। यी दुईवटा र नेपाल सरकार तथा विभिन्न मधेसी समूहबीच बेलाबेलामा भएका समझदारीअनुरूप सेनामा मधेसी समावेशीकरण उचित र अपरिहार्य छ। किन्तु, समावेशीकरण कसरी र कस्तो स्वरूपमा गर्ने भन्ने विषयमा भने चर्चा हुनैपर्छ।
