सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नतोक्ने र तोके पनि सरकारले खरिद नगरिदिने गरेका कारण बिचौलियाले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा किनेर उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि विकास मन्त्रालयले खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी तत्कालीन समयमा वाणिज्य मन्त्रालय र हाल आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाए पनि मन्त्रालयस्तरीय समन्वय अभावमा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्दै आएका छन्।
