काठमाडौं, साउन ९- न्यायाधीश पृष्ठभूमिबाट उपराष्ट्रपति बनेका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई सर्वोच्च अदालतले ‘गैरसंवैधानिक’ भन्दै बदर गरिदिएको छ। ‘नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ’- शुक्रवार निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ।
प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलाराम केसीको इजलासले गरेको फैसलामा उपराष्ट्रपति झालाई पुनः सपथ गर्न ‘आदेश’ त दिएको छैन। तर संविधानको रक्षाका लागि फेरि शपथ लिने ‘विश्वास’ व्यक्त गरेको छ। ‘अर्को सपथ लिने/नलिने व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो’- फैसलामा भनिएको छ- ‘पुन सपथ लिनुपर्छ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्दैन तर संविधानको पालना उपराष्ट्रपतिले गर्नुहुने हुँदा फेरि सपथ लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।’
‘अदालतको आदेशपछि पुनः सपथ गर्ने वा पद छाड्ने दुई विकल्प उहाँका अघि देखिएको छ’- फैसलापछि उक्त रिटका निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकन्यूजसँग भने।
रिटको पक्षमा निवदेशक न्यौपाने सहित अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, राजकुमार थापा र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए। उपराष्ट्रपति झाले अन्तरिम संविधानको धारा ३६ को ‘झ’ २ को अनुसूची २ को प्रतिकुल हुने गरी सपथ लिएकाले नेपाली भाषामा सपथ लिन रिटमा माग गरिएको थियो।
उपराष्ट्रपति झाले हिन्दीमा सपथ लिएपछि २०६५ साउनको पहिलो साता देशव्यापी विरोध भएको थियो। विरोधलाई मत्थर पार्न १४ साउनमा उपराष्ट्रपति झाले देशबासीका नाममा अपिल जारी गर्नुपरेको थियो। उनले अपिलमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र सबै नागरिकको सम्मानमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मनसाय नरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए।
उपराष्ट्रपति झाभन्दा अघि संविधान सभा सदस्यहरुले आफूखुशी भाषामा शपथग्रहण गरेका थिए। उक्त विषय भने विवादमा आएको थिएन।
थलह (जाजरकोट), साउन ८- दश वर्षे द्वन्द्वका बेला लामो समय एकअर्काविरुद्ध युद्ध लडेका नेपाली सेना र माओवादी जनसेनाबीच अहिले पनि सुमधुर सम्बन्ध बन्न सकेको छैन। दुई सशस्त्र शक्तिबीच यदाकदा टकरावको स्थिति देखिने गर्छ। तर, तपाईँ महामारी प्रभावित पश्चिम जाजरकोटको थलह पुग्नु भयो अचम्म पर्नुहुनेछ। यहाँ सुरुमा महामारीका बिरामीहरु देख्दा केहीबेर तपाईँको मन खिन्न होला, तर क्षणभरमै बिरामीको उपचारमा दिनरात सँगै खटिएका दुई सेनाका जवानहरुको हातेमालो देख्दा भने तपाईँ निकै रोमाञ्चित हुनुहुनेछ। किनभने यसले मानवसेवामात्र हैन, देशमा दीगो शान्तिको सुखद सन्देशसमेत दिइरहेको छ।
थलहस्थित स्वास्थ्य शिविरमा करिब दुई हप्तादेखि नेपाली सेना र माओवादी जनसेनाका स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीको उपचारमा सँगै जुटिरहेका छन्। असार २३ मा स्थापित स्वास्थ्य शिविरमा २७ असारमा जनसेनाको टोली र त्यसको भोलिपल्ट नेपाली सेनाको टोली पुगेको थियो।
थलहस्थित स्वास्थ्य शिविरमा बिरामीको उपचार गर्दै नेपाली सेनाका सुवेदार गनबहादुर बुढामगर (दायाँ) र जनसेनाका अहेव राजु पौडेल।
सुरुमस्थानीयवासी र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई दुई फरकफरक सेना एउटै क्याम्पभित्र पसेपछि टकरावले अप्रिय स्थिति निम्तिन्छ कि भन्ने चिन्ताले नपिरोलेको हैन। तर, अहिले उनीहरुबीचको सम्बन्धले सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ। शिविरमा कार्यरत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अहेव नारायणप्रसाद पोख्रेलले भने, ‘सुरुमा त हामीले नै अप्ठेरो महशुस गरेका थियौँ, तर उहाँहरु यति राम्रोसँग घुलमिल हुनु भयो कि हामीहरु त रनभूल्लमा पर्‍यौँ।’
स्वास्थ्य शिविरमा नेपाली सेनाका सुवेदार गनबहादुर बुढामगरको नेतृत्वमा चारजना र जनसेनाको सुर्खेतस्थित छैठौँ डिभिजनबाट खटिएका एकजना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्।
फरक-फरक पृष्ठभूमिबाट एकै स्थानमा भेला भएका दुई सेनाका जवानहरुको उद्देश्य भने एउटै छ- जनतालाई महामारीबाट बचाउने। सुवेदार बुढामगर भन्छन्, ‘हामी अन्यत्र जो भए पनि यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा आएका छौँ, त्यही अनुसार नै उहाँहरु (जनसेनाका लडाकू)सँग व्यवहार भैरहेको छ।’ उनले जनसेनाको व्यवहार अपेक्षा गरेभन्दा निकै राम्रो पाएको बताए।
जनसेनाका स्वास्थ्यकर्मी राजु पौडेलले भने यसलाई समायोजनको संज्ञा दिए। ‘मैले यसलाई नै सेना समायोजनको पहिलो बाटो ठानेको छु,’ पौडेलले भने, ‘सबै सेना जनहित र राष्ट्र रक्षाकै लागि गठन भएका हुन्छन्, अहिले हाम्रो उद्देश्य समान छ।’
कसैलाई लाग्दो हो, विगतमा बन्दुकको लडाई लडेका यी दुई सेनाका जवानहरुको दिमागमा कहीँकतै विगत युद्धका झिल्काहरुले ठक्कर दिइरहेका त छैनन्। तर हैन, उनीहरुले एउटै शिविरमा बसेर युद्धका घाउहरु चहराउने काम गरेका छैनन्। बरु, फुर्सतको बेला विगतको समिक्षा गर्दै शान्तिको यात्रालाई सघाउन छलफलमा जुट्ने गरेका छन्।
जनसेनाका पौडलले भने, ‘हामीहरु विगतमा के भयो भनेर एकआपसमा समिक्षा गछौँ, अविष्मरणीय घटनाहरु सुन्ने र सुनाउने गछौँ।’
दुई सेनाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको बस्ने ठाउँ पनि नजिकै छ। नेपाली सेनाका पुनम होटलमा र जनसेनाका जिन्तला होटलमा बस्छन्। ‘हामीहरुले सँगै बस्ने सोच बनाएका थियौँ, तर होटल साँघुरो हुँदा फरक-फरक बस्नु पर्‍यो,’ नेपाली सेनाका सुवेदार बुढामगरले भने।
काठमाडौं, साउन ७- कार्यकर्तालाई बिचल्ली पारेर नेतृत्वले मोज गरेको भन्दै माओवादी नेताहरुले पार्टीको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। माओवादी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुले यस्तो दबाब दिएका हुन्।
‘अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्का विधायक र अहिलेका सभासद्का पैसा कहाँ गयो ? सरकारमा बस्दा केही पैसा आयो होला उद्योगी व्यापारीले सहयोग गरे होलान् । ती पैसा कहाँ गयो ?’ उनीहरुले भने- ‘नेताहरु काठमाडौंमा मोज गरिरहेका छन् कार्यकर्ता गाउँमा भोकभोकै छन्। हेडक्वाटरले एकएक हिसाब देखाउनुपर्छ।’
स्रोतका अनुसार माओवादी नेतृत्वले २०४८ मा सम्पन्न एकता महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको हिसाबकिताब देखाएको छैन।
केही महिनाअघिसम्म ‘हेडक्वार्टर’का रुपमा केही वरिष्ठ नेताको समूह थियो। त्यस्तो समूह पाँच सदस्यीय बनाउने भनिए पनि अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र छन्।
पार्टी साचालनका लागि माओवादी निकट कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति, सभासद्, उद्यमी व्यापारीले पार्टीलाई भारी सहयोग गर्दैआएका छन्। पार्टी सदस्यले मासिक १० रुपैयाँ लेबी बुझाउँछन्।
अन्तरिम व्यवस्थापिकाका ८३ विधायक र व्यवस्थापिका संसद्का २ सय ३८ सभासद्ले पार्टीलाई नियमित पैसा बुझाउँदै आएका छन्। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विधायकको तलब २३ हजारको हाराहारी थियो।
‘सुरुमा हामीले १० हजार मात्र लियौं। केही समयपछि १५ हजार लियौं बाँकी पैसा पार्टीले नै काट्यो’- सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने। १ माघ २०६३ देखि १५ जेठ २०६५ सम्म अन्तरिम व्यवस्थापिका थियो। १७ महिनासम्मको रकम विधायकहरुले बुझाएका थिए।
पार्टीबाहिरबाट ल्याएका विधायकलाई भने दिनैपर्ने अवस्था थिएन। नारायणप्रसाद शर्मा, हरि रोका, इन्द्रजीत राईलगायतका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई माओवादीले विधायक बनाएको थियो।
१५ जेठदेखि सभासद्ले अहिलेसम्म १४ महिनाको मासिक १५ हजारको दरले बुझाइरहेका छन्। त्यसअनुसार मासिक रुपमा ३५ लाख ७० हजार जम्मा हुन्छ। मातृका यादवले पार्टी छाडेयताको ६ महिनाको रकम भने फ्रिज भइसकेको छ।
माओवादी सभासद्ले यसबाहेक तलबको ५ प्रतिशत सहिद कोषमा बुझाउँछन्। सहिद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माओवादी संसदीय दलका नेता पोष्टबहादुर बोगटी छन् भने पार्टीको अन्य हिसाबकिताब अध्यक्ष दाहालका ज्वाईं अर्जुन पाठकको नाममा रहेको खातामा जम्मा हुने गरेको छ।
युद्धकालको हिसाबकिताब पनि देखाउन नेताहरुले आग्रह गरेका छन्। माओवादीले जनयुद्धकालमा बैंक कब्जादेखि लिएर सयौं साना-ठूला थुप्रै आर्थिक कारबाही गरेको थियो। त्यसबाट आएको रुपैयाँको हिसाब देखाउन पनि उनीहरुको आग्रह छ।
‘कार्यकर्ताका बिचल्ली नेतृत्वले देखेको छैन’- एक केन्द्रीय सदस्यले भने- ‘युद्धको थालनीदेखि नै उमेर र रहर सुम्पेका इमानदार कार्यकर्ता बिचल्लीमा परे।’
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बिकराल अवस्था गाउँमा खट्ने कार्यकर्ताको छ। द्वन्द्वमा सबथोक गुमाएका इमान्दार कार्यकर्ता सबैभन्दा प्रभावित छन्। द्वन्द्वभरि नेताका स्टाफका रुपमा सबैभन्दा जोखिम मोलेका ती कार्यकर्ताका ठाउँमा शान्ति प्रक्रियापछि भने नेताका भाइ भतिजा सालासालीले लिएको कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ।
‘ती कार्यकर्ताका छोराछोरीका लालनपालन र शिक्षादीक्षाका कुरै छैन साँझबिहान छाक टार्नसमेत गार्हो भएको छ’- एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘कार्यकर्ताको फेर्ने लुगा छैन चप्पलसमेत किन्न सकेका छैनन् यहाँ नेताहरुको भुँडी लागेको छ। पजेरोमा हुइँकेका छन्।’
पार्टीले व्यवस्थापन नगर्दा जनयुद्धमा घरबार छाडेर हिँडेका कार्यकर्ता निराश मात्र होइन पलायन हुन थालेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए। उनले भने- ‘नयाँ नेपाल बनाउने सपना बोकेर युद्ध लडेका इमानदार कार्यकर्ता भारतमा कुल्ली गर्न जान बाध्य भएका छन्।’
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्रै अर्को वर्ग जन्मेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ। केही महिनाअघि माओवादीले वाईसीएलको भरणपोषण र पूर्णकालीन कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ नेता मोहन बैद्यको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको थियो।
हाम्रोस्याङ्जा डट कम को लागि स्याङ्जा बाट केही प्रतिनिधिहरु आबश्यकता परेकोले इच्छुक ब्यक्तिहरुले संपर्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
सरकारमा सहभागी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि ९ मन्त्रीसहित ५ राज्यमन्त्रीले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सार्वजनिक पदमा बहाल ब्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि प्रमुख मन्त्रालय मानिएका परराष्ट्र, रक्षालगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर बसेका मन्त्रीहरुले नै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विबरण बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था छ, तर पनि परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीलगायतका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरु डिल्लीबहादुर महत, जितबहादुर गौतम, मोहम्द रिजवान, दानबहादुर चौधरी, मानबहादुर शाहीले पनि सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन ।
हुनत सरकार गठन सुरु भएको दुई महिना बिति सक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने कर्मचारी आन्दोलनका कारण आफूले तयार पारेको विवरण बुझाउन नपाएको स्पष्टीकरण दिए ।
‘कर्मचारी आन्दोलन भयो,त्यसपछि मन्त्रालयमा विधेयकको चाङ लागेको छ । त्यसैले गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन पाइएन’-उनले भने ।
सरकारमा सहभागी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि ९ मन्त्रीसहित ५ राज्यमन्त्रीले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सार्वजनिक पदमा बहाल ब्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति
विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि प्रमुख मन्त्रालय मानिएका परराष्ट्र, रक्षालगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर बसेका मन्त्रीहरुले नै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
न्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विबरण बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था छ, तर पनि परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीलगायतका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरु डिल्लीबहादुर महत, जितबहादुर गौतम, मोहम्द रिजवान, दानबहादुर चौधरी, मानबहादुर शाहीले पनि सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन ।
हुनत सरकार गठन सुरु भएको दुई महिना बिति सक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने कर्मचारी आन्दोलनका कारण आफूले तयार पारेको विवरण बुझाउन नपाएको स्पष्टीकरण दिए ।
‘कर्मचारी आन्दोलन भयो,त्यसपछि मन्त्रालयमा विधेयकको चाङ लागेको छ । त्यसैले गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन पाइएन’- दैनिकीसंग उनले भने ।