यसरी हेर्ने हो भने, नाकाबन्दीको समयमा आयातकर्ताले रु.२ अर्ब ३५ करोड बढी तिरेको औषधि पनि २६ प्रतिशत रकम जोडिएरै उपभोक्तामा पुगेको देखिन्छ। आयातीत औषधि कति प्रतिशतसम्म नाफा राखेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा विभागले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाएकै कारण बिक्रेताले मनपरी गरिरहेका छन्।
