सार्वजनिक नभएको सहमतिमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर, बुथ कार्यसमितिदेखि क्रियाशील सदस्यता, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा समायोजनको विषय छ । सहमतिको भावनाअनुसार गच्छदारले केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै समायोजन प्रस्ताव राखेका थिए ।
