आयोग अघिल्लो वर्ष गठन भएको हो। संविधानको धारा २८७ अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस, भाषाको संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास, मातृभाषा विकासको स्तर मापन र शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यतासम्बन्धी सिफारिस र भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने यसको कार्यक्षेत्र हो। एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन भने सकेको छैन। अन्नपूर्णपोष्टबाट
