यसर्थ, अहिले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको बहस चल्दै गर्दा संघीय स्वरुपमा बन्ने स्थानिय निकाय अधिकार सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जे उद्देश्यका लागि संंघीयताको परिकल्पना गरिएको हो अहिले बन्न लागेको संरचनाले त्यो उद्देश्य हासिल गर्छ कि गर्दैन ? संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोगको ग्यारेन्टी यो संरचानले गर्छ कि गर्दैन ? कसरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने ? स्थानीय निकाय केवल केन्द्र वा प्रदेशको अंग हो या यो छुट्टै स्वायत्त स्थानीय सरकार हो ? बहसको केन्द्रमा यी र यस्ता विषयहरु पर्नुपर्दथ्यो । तर, यो बहस पनि विगतको संघीयताकै बहस जस्तो गरी बरालिने खतरा देखिंदैछ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संरचनाप्रति काठमाडौंमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला नै गरेर छलफल चलायो । सो छलफलमा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या बढाएर १ हजार भन्दा बढी बनाउनुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएको छ । कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले आयोगले प्रस्तावित गरेको स्थानीय निकायको संख्या जनसंख्याको आधारमा मात्र रहेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘बैठकले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सार्वजनिक गरेको गाउँपालिका/नगरपालिकाको संख्या कम भएको र सीमांकनको विषयमा पनि पार्टीका सांसदहरुको राय लिने निर्णय गरेको हो ।’ कांग्रेसको बहसमा पनि स्थानीय निकाय निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक आधार र त्यसले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने विषयमा बहस केन्द्रीत नभई स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने तर्कले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख किरण गुरुङ्ग लेख्छन्, ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका स्थानीय तह भनेका एक प्रकारले राज्यको अभ्यास गर्ने शक्तिशाली स्थानीय सरकार हुन् । परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिला बाहेक स्थानीय सरकारले सबै अधिकार उपयोग गर्छन् । यो अभ्यास संघीयता भएका अन्य मुलुकले समेत नगरेको बिल्कुलै नयाँ प्रयोग हामीले गर्न गइरहेका छौं । तर, अझै पनि धेरै मान्छेमा स्थानीय तह भन्नाले हिजोका गाविसकै रुपमा लिएको पाइन्छ ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त झन् आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेर गाविसहरुको संख्या घटाएर गाउँपालिका निर्माण गर्ने आयोगको प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ । उता यो संविधानमा आफ्ना हक, अधिकारहरु स्थापित नभएको भन्दै संविधानप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानकै पुनर्लेखन माग गरिरहेको विभिन्न पहिचान पक्षधर मधेशवादी दलहरुको मोर्चाले त सीमांकनका लागि आयोग अन्तर्गत स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा गठन गरिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिलाई तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा काम गर्नै असहयोग गरेको थियो ।
यहि जेठ ३० गते घोषणा भएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रवक्ता तथा प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘आयोगको प्रस्तावउपर गरिने संख्यात्मक टिप्पणी अर्थपूर्ण छैन, मुख्य कुरा आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको सीमांकनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ कि बनाउँदै भन्ने हो । जहाँसम्म आयोगलाई दिइएको कार्यादेश छ, त्यसले मूलतः संघीयताको पहिचान र सामथ्र्यको आधारलाई समात्न सक्दैन । जिल्ला, नगरपालीका, गाविस अनि वडालाई नचलाईकन गरिने सीमांकनले संघीयताको भावनालाई पक्रिन सक्दैन ।’
आयोगद्वारा प्रस्तावित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारणका लागि सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र नै पेश गरेको थियो । पत्रमा उल्लेख छ, ‘आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेश संघीयताको मर्म र संघीयताका पक्षधर जनताको मनोविज्ञान समेट्न सकेको छैन कार्यादेशलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।’
स्थानीय निकायको प्रस्तावित खाकामाथि टिप्पणी गर्दैगर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक आधार र यसको मर्म अनुसार स्थानीय निकायहरु बन्नुपर्छ । स्थानीय निकायको संख्या केन्द्रीत बहस र विवादले संघीयतालाई नै विषयान्तर खतरा रहन्छ ।
यसरी समग्रमा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाप्रति राजनीतिक दलहरुको फरक फरक धारणा देखिएको छ । अनि दलहरुको धारणामा मुख्यगरी प्रस्तावित स्थानीय निकायको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि सतही रुपमा प्रस्तावित संख्या घटाउनु वा बढाउनुपर्ने भन्दै टिप्पणी गरेको देखिएको छ । यसर्थ, यो बहसले रचनात्मकता पाउन सकेको छैन । अब आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संख्यामा भन्दा पनि यो संरचनाले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ कि बनाउँदैन ? भन्ने विषयमा बहस केन्द्रीत हुनु जरुरी छ ।
संघीय स्वरुपमा निर्माण हुने स्थानीय निकाय अहिलेको गाविस र नगरपालिका जस्तो हुँदैन । ती स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हुन् । यसर्थ, स्थानीय सरकारबाट नेपालको संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरेको अधिकारहरुको प्रयोगको सुनिश्चितता मुख्य कुरा हो । अनि स्थानीय निकाय अर्थात् स्थानीय सरकारमा संघीयताको सैद्धान्तिक प्रस्थापना अुनसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, धर्म, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदायहरुको हक, अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? ती सबै समुदायहरुको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ? स्थानीय निकायको विषयमा टिप्पणी गर्दा यी र यस्ता विषय प्रधान हुनुपर्छ ।
नेपालको लागि संघीय स्वरुपमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने विषय बिलकूल नयाँ हो । त्यसैले संघीयताको बहस निकै पेचिलो पनि हुँदै गएको छ । तर, संघीयताकै सन्दर्भमा जसरी बहसले रचनात्मकता पाउनुपर्ने हो त्यसरी पाउन भने सकेको छैन । नेपालका लागि संघीयताको आवश्यकता मूलतः दुईवटा कारणबाट सिर्जना भएको हो । पहिलो राज्यको एकात्मक चरित्रको अन्त्य गर्दै सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिका समुदायहरुको समान पहिचान स्थापित गर्न र उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसकारण संघीयता राजनीतिक विषय हो । यो केवल प्रदेशहरुको सामान्य ढंगमा गरिने प्रशासनिक विभाजन होइन ।
बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुकमा राज्यको चरित्र एकात्मक रहन गयो । एक हिसाबले भन्ने हो भने आधुनिक नेपालको निर्मााण नै एकात्मकवादी चिन्तनबाट हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिले समान हैसियत पाउन सकेनन् । सबैको समान अस्तित्व कायम रहन सकेन । त्यसैले संघीय स्वरुपबाट मुलुकको पुनःसंरचना गरी ती राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि धकेलिएका समुदायहरुलाई राजनीतिक पहुँचसहितको पहिचान दिनको लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो ।
अर्को मुलुकको समानुपातिक र समतामूलक विकासका लागि पनि संघीयताको आवश्यकता महशुस भयो । किनकि मुलुकको विकासका लागि भन्दै अवलम्बन गरिएको विकेन्द्रीकरणको लामो अभ्यासले मुलुकको समानुपातिक र समतामूलक विकास हुन सकेन । फेरि विकेन्द्रीकरण केन्द्रबाट अधिकार तल्लो निकायमा प्रत्यायोजन हुने पद्धति हो । यो पद्धतिमा अधिकार प्रत्योजन हुने मात्र हो, जबकि जहाँ अधिकार सिर्जना हुुन्छ, त्यहीं यसको प्रयोग गर्ने सिद्धान्त भनेको संघीयता हो । संघीयताले वास्तवमै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गर्दछ । यसर्थ, स्थानीय निकायको प्रस्तावित खाकामाथि टिप्पणी गर्दैगर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक आधार र यसको मर्म अनुसार स्थानीय निकायहरु बन्नुपर्छ । स्थानीय निकायको संख्या केन्द्रीत बहस र विवादले संघीयतालाई नै विषयान्तर खतरा रहन्छ ।