सरकारले गर्ने निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतबाट कसरी रोकिन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरणका रुपमा हालैको कदमलाई लिन सकिन्छ जहाँ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विभिन्न सुबिधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
