प्रधानमन्त्री कार्यालयले सडक विस्तारका क्रममा अदालतमा परेका मुद्दा र जारी स्टे अर्डर चिर्दै अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । ‘सडक विस्तारका क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र कतिपय स्थानमा अदालतले स्टे अर्डर पनि दिएको रहेछ । हामी अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्छौं । स्टे अर्डरकै कारण विकास निर्माण रोक्न हुन्न भन्नेमा अदालत पनि सचेत छ । आशा छ, अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो मुद्दा फैसला गर्नेछ । त्यसले सडक विस्तारको काम दु्रत बनाउन सजिलो बनाउनेछ,’ सचिव घिमिरेले भने ।
