काठमाडौं । सरकारले सबै गरिबलाई वितरण गरिनसक्दै ‘गरिब परिचयपत्र’को म्याद सकिँदै छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो सुरु भएको परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम विवादमा परेपछि झन् समस्या भएको हो । परिचयपत्र धनीका हातमा परेपछि तथा वास्तविक गरिब छुटेपछि कैयौँ ठाउँमा विवाद भएर कार्यक्रम नै रोकिएको छ । कतिपय गरिब घरपरिवारले अझै परिचयपत्र पाएका छैनन् भने कैयौँको हातमा परिचयपत्र परे पनि सुविधा नपाउँदै म्याद सकिँदै छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर छ – योजनाअनुसार ०७० मै परिचयपत्र वितरण हुनुपर्ने थियो, तर, भएन । त्यसैले परिचयपत्रको पाँचवर्षे म्याद चालू आर्थिक वर्षसम्म अर्थात् ११ महिना मात्रै बाँकी छ । गरिब घरपरिवारलाई सहुलियत दिने भन्दै सरकारले पहिलो चरणमा २६ जिल्लामा गरिब परिचयपत्र बितरण सुरु गरेको थियो ।
हरेक ५ वर्षमा परिचयपत्र पाएका परिवारको समीक्षा गर्ने व्यवस्था छ । समीक्षा गरेपछि परिचयपत्र अपडेट हुन्छ । गरिब परिवार सहयोग समन्वय वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रामहरि गैरे अर्को बर्ष परिचयपत्र अपडेट हुने बताउँछन् । तर, विवादमा फसेको परिचयपत्र वितरण कार्यक्रय के हुने भन्ने नै अन्योल छ । धनीले पाएको गरिब परिचयपत्र के गर्ने समस्या छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली तत्कालका लागि धनीले पाएको गरिब परिचयपत्र रद्ध नहुने संकेत गर्छन् । ‘कतिपय ठाउँबाट विवाद आएकोले तत्काल रद्धभन्दा व्यवस्थित गर्नेबारेमा छलफल भइहरेको छ’ सचिव मैनालीले नयाँपत्रिकासँग भने, ‘तथ्यांक संकलनलगत्तै उजुरी तथा गुनासो गर्ने समय थियो । त्यो समयमा उजुरी र गुनासो नभएकाहरूलाई गरिबी परिचयपत्र दिन नामावली तयार गरिएको थियो । त्यही आधारमा अहिले वितरण गर्दा धनीहरूले पनि पाएका हुन् ।’ सचिव मैनालीले त्यो उजुरी र गुनासो सुनवाईको समय सकिएकाले तत्काल रद्द गर्न समस्या भएको बताए । तर, पछि समीक्षा गरेर रद्द गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाई छ ।
–गरिब परिवारको तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा स्थानीय तहले दिएको गलत विवरणले गरिबको नामावली सूचीमा समस्या आयो । हाम्रा कर्मचारीले टिपेको विवरण र स्थानीय तहले गलत विवरण टिपाउँदा समस्या आएको हो ।
–तथ्यांक संकलनका क्रममा केही गाउँ नै छुटेका छन् । बोर्डले खटाएका कर्मचारी केही गाउँमै पुगेनन् । यसकारण पनि समस्या आयो ।
वर्दियाका स्थानीय तहले गरिब परिचयपत्र वितरण रोकेका छन् । यो जानकारी गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डलाई जानकारी पनि गरएका छन् । परिचयपत्र धनीले पाउने अवस्था देखिएपछि स्थानीय तहले वितरण रोकेको जानकारी पठाएका हु्न । त्यसैगरी, कपिलवस्तुका केही स्थानीय तहमा पनि रोकिएको छ ।