चुनावले संविधान कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने ढ्वाङ फुकिएकै हो । संविधान कार्यान्वयन भयो कि भएन थाहा छैन तर भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् बढी बलवती भए तेज र तीब्र गतिमय हुन थालेको छ । चाहिएको इच्छाशक्ति हो । कर्मचारीले चलाएर जनताप्रति जिम्मेवारीपन हुँदै भएन भनेर २० वर्षपछि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि त आए, तिनले कर्मचारीकै लहैलहैमा लागेर जनताप्रतिको जिम्मेवारी के हो ? भन्ने बिर्सिन पुगे ।
