‘हामीले लिखित रुपमा पुनर्वासको लागि अहिलेसम्म कुनै मागपत्र सरकारलाई दिएका छैनौं,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘कम्तिमा त्रिपालमा कष्टकर जीवन जिउँदै आएका पीडितका समस्या थाहा पाउन हाम्रो पनि प्रतिनिधि त्यहाँ भएको भए प्रतिवेदन तयार गर्नमा सहयोग पुग्थ्यो । तर, समितिमा हामीलाई सरकारले वाइपास गर्यो ।’ मध्य वर्षात्मा सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक भएपनि समयमै त्रिपालबाट उन्मुक्ति पाउनेमा आफूहरू ढुक्क हुने अवस्था नरहेको रेग्मीले बताए ।
