कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले ०७३ चैत २९ मा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। तर, त्यसबेला सरकारले ४ महिनापछि मात्रै उक्त संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लग्दा एमालेलगायत केही साना दलले विपक्षमा मतदान गरेपछि प्रस्ताव असफल भएको थियो।
