प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, २२ भदौ (रासस), कास्कीको पोखराबाट एक अभिभावकले शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेलाई गत साता टेलिफोन गरी सोधे, “संविधानमा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर, मैले सकी नसकी छोरालाई निजी विद्यालयमा पैसा तिरेर पढाएको छु । यसको उपचार के हुन्छ ?”
समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मअनुसार अब निजी विद्यालय अस्तित्वमा रहन नहुने जिकिर गर्दै आउनुभएका डा वाग्लेले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि कानूनी उपचारको बाटो रोज्न ती अभिभावकलाई सुझाव दिनुभयो । डा वाग्ले भन्नुहुन्छ, “संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अभिभावकहरु यसरी नउत्रिएसम्म निजी विद्यालयको नाममा व्यापारीकरण रोकिनेवाला छैन ।”
‘समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार’ को आदर्श वाक्यका साथ शनिबार मनाउन लागिएको ३९आँै राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५२आँै अन्तर्र्रािष्ट्रय साक्षरता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा डा वाग्लेले रासससँग भन्नुभयो, “मौलिक हकको उक्त व्यवस्था र निजी विद्यालयको अस्तित्व सँगसँगै जान सक्दैन । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निजी विद्यालय ठूलो चुनौती भएको देखिएको छ । कानून कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक नेतृत्वले दोधारे कुरा गर्न सुहाउँदैन ।”
“सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको असल अभ्यासको आदानप्रदानको व्यवस्था गर्दै संस्थागत विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गरिने छ, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुलाई गुठी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न आह्वान गरिने छ,” मन्त्री पोखरेलको मार्गचित्रमा भनिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालक कर्णबहादुर शाही शिक्षाको दैनिकीमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई एकाएक अन्देखा गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि आफूहरुको साथ रहने तर आफूहरुको लगानीको सुनिश्चितामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउनुहुन्छ ।
हाल करीव ६ हजार निजी विद्यालयमा ५ लाखको रोजगारी र १२ लाख विद्यार्थी रहेको निजी विद्यालयका संस्थाहरुको आँकडा छ । शाही भन्नुहुन्छ, “लोकतन्त्रमा अभिभावकले विकल्प रोज्न पाउँछ । निजी विद्यालयको प्रचलन विश्वव्यापी छ । आधुनिक राज्यमा निजी विद्यालयको अस्तित्व मेटिँदैन ।”
विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय संख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ तर, स्थानीय तहले निजी विद्यालयलाई कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्योल नै छ ।