रुसको सोचीमा सन् २०१४ मा भएको शीतकालीन ओलिम्पिक्सका क्रममा राज्यको संलग्नतामा ‘डोपिङ’ भएको आरोपमाथि अनुसन्धान भएपछि यो निर्णय लिइएको बताइएको छ। आइओसीले भनेको छ, ‘यो निर्णयले नराम्रो प्रवृत्तिप्रति एउटा रेखा कोरिदिएको छ।’
