विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति, सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमनको अभावबाट यस्ता प्रकृतिका घटना घट्ने गरेको आयोगको ठहर छ ।
