अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देश समृद्ध बनाउने मुख्य स्रोत राजश्व भएकाले यसका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यनीति ल्याएको बताउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री कार्कीले आज सुनसरीको इटहरीमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागको पूर्वाञ्चल इकाइ कार्यालयको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्दै विशेष कार्यनीतिलाई कार्यान्वयनका लागि इमान्दार भएर लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
“देश समृद्ध बनाउन नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । राजश्वको क्षेत्रलाई वृहत बनाइ सबैलाई राष्ट्र निर्माणको दायित्वमा समेट्ने नीति ल्याइएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारिताकासाथ जुट्न मन्त्री कार्कीले निर्देशन दिनुभयो ।
करको दायरामा सबै करदातालालाई समेटे मुलुक आफ्नो आन्तरिक करका स्रोतबाट समृद्ध बन्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग पूर्वाञ्चल इकाइ कार्यालयका प्रमुख जयकुमार भण्डारीले भन्सार छलेर आउने नाकामा कडाइकासाथ निगरानी गरिँदै आएको बताउनुभयो । (रासस)
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिज्ञहरूको सरकारमा आगमन र बहीर्गमन भइरहन्छ तर स्थायी तवरले राज्य सञ्चालनका लागि कर्र्मचारीतन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यसै भएर कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ । २०४६ साल यता हालसम्म २२ पटक सरकारको फेरबदल भइसक्यो तर कर्मचारीतन्त्रले निरन्तर रूपमा सरकार र नागरिकका बीचमा सम्पर्क स्थापित गरेर सेतुको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम सङ्घीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत तीन वटा तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पहिलोपटक निर्वाचन सम्पन्न भई तीन वटै तहमा सरकारको गठन भएको छ । यस सन्दर्भमा तीन वटै तहमा राजनीतिज्ञबाट नेतृत्व गरिएका सरकारहरू बिल्कुल नयाँ परिवेशमा गठन भएका छन् । अर्थात् गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित सरकारहरू गठन भएका छन्, यी सरकारमाथि संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप मुलुकमा गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जनताको विकास र समृद्धनको चाहनाअनुरूप भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई योग्यतामा आधारित संयन्त्रको रूपमा लिइन्छ । कर्मचारीतन्त्रले विवेक सम्मत ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने, सरकारको फेरबदल भई रहे पनि यसले निरन्तर रूपमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप कार्य गरी जनातालाई हाम्रो सरकार छ भने अनुभूतिका साथ सेवा प्रवाह गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यस्तै कर्मचारीतन्त्रले संविधान, कानुन, नीति, नियमको तर्जुमा गर्ने राजनीतिज्ञको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने र संसद्बाट पारित भएका कानुनको पालना गर्ने र गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै निश्चित अनुशासन र आचरणका मूलत र मान्यताअनुरूप सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र संस्थागत स्मरण (इन्स्च्युसनल मेमोरी) को लिखित निर्णय र कार्य प्रणाली हुन्छ, व्यक्ति फेरबदल भए पनि यसले संविधान, कानुनको रक्ष र पालनामा तथा जनताको सेवा प्रवाहमा कुनै पनि किसिमको रिक्तता (भ्याकुम) हुन दिँदैन । कर्मचारीतन्त्रभित्र श्रम विभाजनमा आधारित कार्यसंरचना र पद सोपानको संरचनाको व्यवस्थाअन्तर्गत उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुका साथै कर्मचारीतन्त्रले स्वच्छ निष्पक्ष, तटस्थ भएर भूमिका निर्वाह गर्ने मान्यता राखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा उत्कृष्ठको छनोट हुने भएको हुँदा यसलाई योग्यता प्रणालीमा आधारित संयन्त्र भनिएको हो तर व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो योग्यता, सक्षमतालाई अझै प्रदर्शित गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्यबाट पन्छिने, जोखिम लिन नचाहने, सामान्य समस्या आउने बित्तिकै अनेक बहाना देखाउने र पन्छिने, विगतामा अस्थिर सरकारहरू भएका कारण अब नयाँ सरकार आएपछि गर्ने वा यो सरकार गइहाल्छ किन जोखिम लिएर काम गर्ने ? जस्ता मानसिकता, प्रवृत्ति र व्यवहारबाट कर्मचारीतन्त्र गुन्जिरहेको पाइन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र वास्तवमा आफैँमा सक्षम, योग्यहरूको सामीप्यता हो । राजनीतिज्ञहरू त जनताका प्रतिनिधि हुन्, औषत जनताको चेतना र स्तरकै प्रतिनिधित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् तर कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञहरूलाई सही सल्लाह, सुझाव दिनको सट्टा घुमाई दिने गरेको, जनताको हितमा गर्न चाहिँ रहेका कामलाई पनि अनेक बहाना देखाएर निर्णय हुन नदिने गरेको, विधि प्रक्रिया नमिलेको भए, कसरी विधि र प्रक्रिया मिलाउने भनेर सही सल्लाह सुझाव नदिने गरेको आदि टिप्पणी हुने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र विकसित हुँदै गएको आत्मकेन्द्रित सोच, अतिरिक्त लाभ लिन उद्यत प्रवृत्तिका कारण राजनीतिज्ञसँगको सामीप्यता, चाटुकार प्रवृत्तिले गर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्रका सक्षम व्यक्तिसमेत राजनीतिज्ञको लाचार छायाँ बन्न पुगेका छन् । यसले गर्दा उनीहरूमा सक्षमता एवं सिर्जनात्मकता र नवीन सोच चिन्तनका साथ कार्य गर्ने पद्धतिमा ह्रास आउन थालेको छ । यसै भएर पनि कर्मचारीतन्त्रलाई काम ठग्ने जमात, ढिला सुस्ती गर्ने, भ्रष्टाचारी, अल्छी काम पन्छाउने भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, यस्तै कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको राजनीतीकरणको संस्कृतिले अर्को समस्या उत्पन्न गरेको छ । दलीय आस्था देखाएर फाइदा, अवसर लिने वा दलीय आस्थाका आधारमा सेवा प्रवाहमा भेदभाव गर्ने, सही मूल्याङ्कन नगर्ने, राजनीतिज्ञलाई सही सल्लाह सुझाव दिँदा सहयोग नगर्ने, दिनभर भए गरेका कामको विवरण र सूचना आफ्नो आस्था केन्द्रित दलका नेतालाई सुनाउने वा पत्रपत्रिकामा छरपष्ट छपाउने खालका प्रवृत्ति बढ्दै गएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्र र जनताका लागि सेवा गरेका अनुभव वास्तवमा राष्ट्रका लागि सम्पति हुन्, ती अनुभव राजनीतिज्ञ र भावी पुस्ताका लागि अनुकरणीय हुन्छन् तर कर्मचारीतन्त्रले ज्ञान अनुभवको आदानप्रदान गर्दैन, आफ्नो हितका लागि अध्ययन, चिन्तन र लेखन गर्ने बाहेक राष्ट्रका लागि अनुभवको सेयरिङ नगर्ने भनेर जुन टिप्पण्ी हुने गरेको छ यो दुःखद विषय हो । राज्यले कर्मचारीतन्त्रभित्रका जनशक्तिलाई लाखौँ करौडौँ खर्च गरी लगानी गरिरहेको हुन्छ तर ती सबै लगानी वैयक्तिक हितका लागि मात्र हुन जाँदा, व्यक्ति मोटाउने र राज्य खोक्रो बन्दै जाने निश्चित छ । सुशासनमा मितव्ययीता र आर्थिक अनुशासन अत्यन्तै महŒवपूर्ण तŒव हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र मितव्ययीता कायम गर्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु कर्मचारीतन्त्रको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ तर कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको अतिरिक्त लाभ लिने प्रवृत्तिका कारण विनियोजित बजेट जे जसरी पनि खर्च भएको देखाइहाल्ने, शतप्रशित खर्च भएको देखाउने, अझ नपुगेर रकमान्तर गर्ने गराउने खालका प्रकृतिले कसरी मितव्ययीता कायम होला विचारणीय विषय बनेको छ । महँगा र विलासीयुक्त सरकारी सुविधाको उपयोग र उपभोक्ता मुखी शैली यतिखेर कर्मचारीतन्त्रको जीवनथैली बन्दैछ ।
सङ्घीय राज्य प्रणालीमा जनताबाट निर्वाचित तीन वटै तहका सरकार अब पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछन् । हिजोझैँ सरकार बनाउने र गिराउने खालको अस्वस्थ र फोहरी राजनीतिक अभ्यासलाई अन्त्य गर्नकै लागि जनताले अभिमत प्रकट गरेका छन् । अब राष्ट्रको गन्तव्य विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय भएको छ । अब हिजोझैँ ‘भोलि गर्ने’ भनेर वा ‘पर्ख र हेर’ भन्दै काम पन्छाउने स्थिति छैन ।
अब कर्मचारीतन्त्रभित्र विकसित भएको आत्मकेन्द्रित र हाकिम मुखी चिन्तनको भद्दा प्रवृत्तिलाई हटाउन पर्छ । समूह कार्यलाई जोडदिने, नीति तर्जुमा गर्दा र निर्णय गर्दा सरोकारित सबै पक्षको सहभागिता गराएर निर्णय गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञको सम्बन्ध आफ्नो फायदा लिनेसँग सम्बन्धित भएर होइन परिभाषित काम केन्द्रित भएर गरिनुपर्छ । मितव्ययीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कर्मचारीतन्त्र आफैँ तयार हुनुपर्छ । सार्र्वजनिक सम्पति दुरूपयोग हुन नदिने, चुहावटको दिने कार्यलाई सहन गरिनुहुँदैन । राष्ट्रको दुर्लभ स्रोतसाधनलाई देश विकासमा सही ढङ्गले सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ । पदीय हैसियतका नाममा प्रयोग गरिएका सबै खाले विलासी सुविधालाई त्याग गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ । कार्यालयमा कार्यालयको खर्चबाट पजेरो, प्राडो, पेट्रोल, मोबाइल प्रयोगको संस्कृतिको सट्टा सुविधा सम्पन्न साझा यातायात प्रयोग गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । कार्यालयका सबै सामग्री र साधन व्यक्तिगत र पारिवारिक हितमा प्रयोग गर्ने गलत परिपाटीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । कार्यालयमा प्रयोग हुने समान खरिदका नाममा प्राप्त हुने कमिसन रकम राजस्व खातामा दाखेला गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । बेरुजु र बाँकी वक्यौता आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै राफसाफ गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीको पदस्थापना र सरुवा पद्धतिमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानको अवधाराणलाई साँच्चिकै व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेपछि खटाएको ठाउँमा नजाने, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभावमा परेर पुरानै ठाउँमा बस्ने, अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्ने पद्धतिलाई (मानवीय संवेदनशील समस्याबाहेक) पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र योग्यता, क्षमता र अनुभवले खारिएका व्यक्तित्वको ठूलो जमात छ तर अनुभव र योग्यतालाई केवल आफ्नो स्वार्थ सिद्धि पूरा गर्न हुनु मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्न ।
कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता, योग्यता, क्रियाशिलता, सिर्जनात्मकता, तत्परता, जवाफदेहीपनले नै निर्वाचित सरकारको सफलता निर्भर गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको जनमुखी सोच, चिन्तन र व्यवहारले नै जनताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्छन्, अतः बदलिँदो परिवेशमा कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सुधार र रूपान्पतरण गरेर मात्र राष्ट्र र जनतासामु रहेका अभिभारा पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्र सक्षम हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक जना मात्र महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित मेयर...
दक्षिण एसियाको रुपान्तरणका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ लागौँ– प्रधानमन्त्री मोदी