वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दामा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या भएको जाहेरी परेपछि सो सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिमको अनुसन्धान वा अभियोजनको प्रक्रिया सुचारु हुनुपर्ने अपेक्षा उक्त ऐनले गरेको देखिन्छ । अन्यथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४, १५, १६ लगायतका व्यवस्थाहरुले वारदात घटित भएपछि तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरु हुन नसकेमा प्रमाणको संकलन, गुणस्तर र ग्राहयता लगायतमा दुरगामी असर पर्ने भई फौजदारी न्या ् यले बाटो विराउन सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना गर्न नकारात्मक योगदान दिन सक्दछन्।
