सो अध्यादेशको अभावमा रााष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो ।
