प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपाने क्षतिपूर्ति दिन करोडौँ लाग्ने भए पनि सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुहुन्छ । थली क्षेत्रका ३८ घरले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश गराएकाले काम हुन सकेको छैन ।
