मधेस केन्द्रित दलले भने खस आर्यलाई दिइएको आरक्षणलाई मानवअधिकारको प्रश्नसँग जोड्दै समर्थन जनाएका छन्। ‘आरक्षण भनेको राज्यबाट अपहेलित, शोषितलाई दिने विषय हो, यो मानवअधिकारको प्रश्नसँग जोडिन्छ, यसमा सबैले बोल्न सक्छन्,’ राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘राज्यको निकायमा जसले ८० प्रतिशत वर्चस्व राख्छ, फेरि उसैलाई आरक्षण दिइएको विषयमा बोल्नु आवाश्यक छ।’ उनका अनुसार संविधान अझै सर्वस्वीकार्य भइनसकेकाले सो व्यवस्था हटाएर सच्याउन जरुरी छ।
