काठमाडौं । वाम गठबन्धनले संघीय सरकार र २ नं प्रदेश बाहेक अरू ६ वटै प्रदेशमा पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गर्न मिल्ने गरी हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट जनादेश प्राप्त गरेको भए पनि नयाँ सरकार कहिलेसम्म र कसरी बन्छ भन्ने निक्र्योल नहुँदा भ्रम र अन्योलको नयाँ चरण सुरू भएको छ । लोकतान्त्रिक मान्यता, संस्कार र प्रचलनलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो हप्ता नै राजिनामा गरिसक्नुपर्ने थियो भने नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने थियो तापनि राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अत्तो थापेर तत्काल सत्ता नछोड्ने जिकिर गर्न थालेपछि नयाँ जनादेशको उपहासको क्रम सुरूभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवाले निर्वाचनमा आफ्नो दलले नराम्रो हार बेहोर्नुपरेको यथार्थलाई स्वीकार गरी नैतिक जिम्मेवारीबोध गरेर सभापतिबाट समेत राजिनामा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि सकिञ्जेलसम्म दुवै पद जोगाइराख्ने कसरतमा उहाँ लागिपरेको अनर्थकारी दृश्य देखिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटाउन र पार्टी एकीकरण हुन नदिन देशभित्रबाट काङ्ग्रेशका नेताहरू र देशबाहिरबाट भारतको अग्रसरतामा अनपेक्षित खेल सुरूभएको प्रचूर आभास भैरहेको छ । नेपाली जनमतको अबमूल्यन गर्ने यस्तो अवाञ्छित प्रयासले निकट भविष्यमा कुन रुप र गतिलिने हो आशंका उब्जिरहे पनि वामबहुमतको नयाँ सरकारको बाटो छेक्ने कुनै आधार नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको प्रष्टधारणा छ ।
विश्लेषकहरू भन्दछन्– यस पटकको निर्वाचनले वामगठबन्धनको पक्षमा प्रष्ट बहुमत मात्र नभै दुई तिहाइकै नजिकको अभिमत दिएको छ । यसले नेपाललाई स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि निश्चित आधार खडा गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच विकसित भएको समझदारी र त्यसले ल्याएको चुनावी परिणामलाई हेर्दा दुवै पार्टी पंक्तिबीच थप उत्सुकता र विश्वास जागृत भएको देखिन्छ भने सरकार गठनका सन्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने सम्भावना प्रकट भैसकेको छ । समयक्रममा पार्टी एकता पनि भैछोड्ने विश्वास पनि बढेको छ । एमाले (माओवादी गठबन्धनबाट अत्तालिएको कांग्रेसी नेतृत्वले निर्वाचनमा जनमतलाई आकर्षित गर्ने कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्षमता नराखी वाम दलहरूवारे भ्रम फैलाउने र राज्यशक्तिको भरपुर उपयोग गरी चुनाव जित्ने गलत धारणा मात्र बनाएकाले त्यसको नतिजा अहिले भोगिरहेको छ । चुनाव हारेपछि पनि बाम गठबन्धनको बहुमत सरकार बन्न नदिन र चारा हालेर कसैलाई भुलाउन सकिन्छ कि भनेर बाहिरी शक्तिसंग साँठगाँठ गरी चलखेल पनि भैरहेको छ । अहिले अनेक बखडाझिकेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने र काम चलाउ सरकारले गर्न नहुने काम पनि भैरहेको छ । अधिनायकवादको दुर्गन्ध फैलाएर लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने हर्कतलाई जनताले पूरै किनारा लगाए पनि त्यसको अवशेष बाँकी नै रहेको अहिलेका गतिविधिले देखाएको छ । यो भावी राजनीतिक दिशाका लागि शुभसंकेत होइन ।
राजनीतिक संवाद सूत्रहरूका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल सुरू भैसकेको छ । सरकार गठन प्रक्रिया र पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई एकसाथ अगाडि बढाउने काममा नेताहरू जुटिरहेका छन् । वाम सरकार गठनले कस्तो रुप र गति लिन्छ भन्ने वारे देशभित्र मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत व्यापक उत्सुकता जागृत भैरहेको छ । भारत निर्भरताको अर्थतन्त्रलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र वैदेशिक व्यापारमा एकदेशीय निर्भरता र घाटा कम गर्दैजाने एवं आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दैजाने कार्यदिशा अवलम्बन गर्न वाम सरकार बन्ने क्रमसँगै ठूलो कसरत हुनुपर्ने तर्फ पनि ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा बढेको छ । मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बेला एमाले र माओवादीका नेताहरूले निर्वाचनमुखी वाम तालमेल गरे पनि कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई आत्मसात् गरेका छैनन् र वाम मत विभाजित भएर कांग्रेसकै पोल्टोमा पर्छ भन्ने जुन भ्रम कांग्रेसी नेतृत्वले फैलाएको थियो त्यसको कुनै असर मतदानमा नपरेझैं एमाले र माओवादीबीचको एकता सम्भव नै छैन भन्दै वाम एकताविरुद्ध धुप हाल्ने प्रयास भैरहे पनि सुदृढ वाम सरकार बन्ने निश्चित देखेर खास गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन हिजोसम्म अनेक प्रपञ्च रचेका शक्तिहरू अहिले उनी ओली नेतृत्वको वाम सरकारसंग सहकार्य गर्न आतुर रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्दै मुलुक राजनीतिक स्थिरता , आर्थिक समुन्नति र कुटनीतिक सन्तुलनको बाटोमा अगाडि बढ्ने आशा पलाउँदैगएको छ ।