अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सम्बन्धित यातायात समितिका पदाधिकारी पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो । ऐनमा ६ महिनासम्म कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न उक्काउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको गर्न सकिन्छ । सरकारले केही दिन अघि अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्नेगरी राजपत्रका सूचना निकालेको छ । अनलाईन खबरमा यो खबर छ ।
