यसको साथै प्रदेश नम्बर २ लगायत मधेसी भूभाग समेटिएका अन्य प्रदेशहरूमा राज्यको कामकाजी भाषाबारे विवाद सतहमा आएको देखिन्छ । यो आफैँमा अल्पज्ञताको नमुना हो । केन्द्रमा अर्थात् सङ्घीय कामकाजी भाषा किन खस–गोर्खा महाराजाहरूको भाषा मात्रै हुने ? यस बारे किन गैर–खस–गोर्खा सामन्तहरू बोल्दैनन् ? भाषा अभियन्ताहरू पनि मौन छन् । यसको कारण के हो भने अब यो मधेस र मधेसी बाहेकको सरोकारको विषय छैन कि जस्तो देखिएको छ । यो पनि समन्यायिक ठहर्दैन ।
