"हामीले यो व्यवस्था पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीमा नै राख्न प्रस्ताव गरेका छौँ तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्कै तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ," नाम उल्लेख गर्न नचाहेका पर्यटन मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले भने।
