हामी सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यकको अधिकार र संघर्षको कुरा गर्छाैँ । जसरी नेपालमा खस भाषाबाहेक अन्य भाषाले राष्ट्रभाषाको मान्यता पाउन २०६३ सालसम्म संघर्ष गर्नुपर्‍यो । संघर्ष अझै जारी छ । अझै पनि कोही आफ्नो मातृभाषा (अथवा बोल्न मन लागेको भाषामा) मा शपथ लिन्छ र संसद्मा बोल्छ भने यहाँ खिसी उडाइन्छ।
