“सरकारको यो निर्णयपछि सम्झौताअनुसार डीपीआर लिएर करिब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ एलएमडब्लूलाई दिइनेछ,” मन्त्रालयका हवाई सुरक्षा महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने । कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर नेपाल सरकारले ग्रहण गर्न नसकेकोले निर्माण अघि बढाउन पनि समस्या थियो । निर्माणको प्रमुख अवरोधको गाँठो खुलेको रसोही डीपीआरलाई टेकेर अर्को अध्ययन भएपछि निर्माणले गति लिने लामिछानेले बताए ।
