स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक संगठन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्ने संभावना पनि छ । त्यसो हुँदा देउवाले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि देउवा पक्षधर सभापतिहरुले यस्तो प्रस्तावलाई टेबुल गर्न नदिन सक्ने संभावना भने जिवित छ । जिल्ला सभापतिहरुको भेला गराउने पार्टीको विधानमा प्रावधान नभएपनि भेलाले पारित गरेको प्रस्ताव सभापति देउवाका लागि बाध्यकारी हुनेछैन तर नैतिक दायित्व भने अवश्य हुनेछ ।
