सरकारसँगको परामर्शविना एकपक्षीय ढंगले बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक हटाएर सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्नु गलत छ । समयमै बजेट ल्याउन आर्थिक वर्षभित्रै पारित गर्न १५ जेठमा बजेट ल्याउने कुरा संविधानमै व्यवस्था भएकाले सभामुखको कदम संविधान विपरित छ ।
