नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेको हो ।
२०७० असोजबाट स्प्रेड दर कार्यान्वयन शुरु गरेको राष्ट्रबैंकले पाँच वर्षपछि स्प्रेड दरमा पुनरावलोकन गरेको हो ।
बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेका बैंकहरूले स्प्रेड दर घटेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने क्रममा बैंकहरूले स्प्रेड दर ६ प्रतिशत माथि बनाउन भनिरहेका थिए ।
बैंकहरूको नाफा उच्च भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर अन्तर नियन्त्रण गर्न भन्दै आएको थियो ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच द्वन्द्व : पुरानालाई हटाएर नयाँ ल्याउनु मात्रै विकल्प हो ? काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्र (संघीय) सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)मध्ये ३ सय ९६ मा नेक...
काठमाडौँ– बारा जिल्लास्थित फेटा गाउँपालिकाको कार्यालयका लेखापाल सौरभकुमार साहलाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
एचआइभीसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरबाट खटिगएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
निजलाई रु ३० हजार घुसवापतको रकम लिएको अवस्थामा निजको कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कार्य भइरहेको सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।