अब नेपाली युवाहरुले रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको विशेष सक्रियता र पहलमा भएको सम्झौता अनुसार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीहरुले निशुल्क जान पाउने भएका हुन् । मलेसिया रोजगारीको सन्दर्भमा यो ऐतिहासिक सम्झौता हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच द्धिपक्षीय श्रम समझदारीमा सोमबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएपछि यस विषय कार्यन्वयनमा गएको छ ।
समझदारी कायाृन्वयनमा आएपछि भिसा शुल्कमात्रै निशुल्क नभई कामदारको विमा, आफन्तको मृत्युमा किरीया विदा, पासपोर्ट आफैंले राख्न पाउने सम्मका सुविधा रहेका छन् ।
सोमवार हायत होटलमा आयोजित द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि नेपाल र मलेसियाका मन्त्रीहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीमा श्रम,रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका समकक्षी कुला शेघरानले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारी अनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नपर्ने भएको छ। कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमा वापत मात्रै रकम व्यहोर्न पर्नेछ। हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावरको लागत शुल्क सबै मलेसियाको रोजगारदाताले व्यहोर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।
श्रमिकहरु बारम्बार म्यानपावरबाट लुटिने, भने अनुरुपको काम नपाउने र अवैध कामदारको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै मन्त्री विष्टले श्रम सम्झौताका लागि पहल शुरु गरेका थिए । यो व्यवस्थाले नेपालबाट मलेसिया जाने हजारौं कामदारलाभान्वीत हुने निश्चित छ ।
समझदारीमा उल्लेखित प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलिन प्राविधिक टोलीको संयुक्त बैठकले टुंग्याउने बताइएको छ। कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २ जेठदेखि मलेसिया पठाउन रोकेको थियो। यो समझदारीपछि अब नेपालीलाई रोजगारकिो लागि मलेसिया जाने बाटो खुलेको छ ।
मलेसिया जाने कामदार अब दुई वर्षमा फर्किन पाउने छन्। यसअघि तीन वर्षको थियो। करारपत्रको समयभित्र रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था बनेको छ।
अब म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग रकम लिन पाउने छैनन् । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, म्यानपावरको कमिशन आफै बुझाउने लगायतका न्युनतम शर्त पालना गर्ने मलेसियन कम्पनीमा मात्रै नेपाली कामदार जाने छन् । मलेसियाको रिक्रुटमेण्ट एजेन्सीले नेपालको आधिकारिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत् मात्रै कामदार लैजाने छन् ।
यसअघि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारबाट १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सेवा शुल्कवापत १० हजार मात्रै लिने भनेपनि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले भने प्रतिव्यक्ति ८० हजारभन्दा बढी लिने गरेका थिए ।
सोमबार भएको सम्झौतापत्रमा कामदारको हवाई टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै दिनुपर्ने वा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कामदारले टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीबाटै निशुल्क पाउने छन् ।
मलेसिया रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सको पैसा भने कामदार आँफैले तिर्नुपर्नेछ । तर यी दुबै स्थानमा पास भई मलेसिया जान पाउने भएमा कम्पनीमा काम गर्न थालेपछि पहिलो महिनाको तलबमै यी दुई शीर्षकको रकम थप गरी कामदारलाई प्रदान गरिने छ ।
अहिले मलेसियामा जानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन ४ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स अर्थात् आइएससी क्लिरेन्सका लागि १ सय ५ रिङ्गेट अर्थात् ३ हजार २ सय शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारको मासिक लेभी १ सय ५० रिङ्गेट छ । सन् २०१५ सम्म यो लेभी पनि नेपाली कामदार आँफैले तिर्दै आएका थिए भने यो लेभी पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्ने सहमति भएको छ ।
अब नेपाली कामदारले पनि मलेसियन कामदारसरहको बीमाको सुविधा पाउने भएका छन् । यद्यपि मलेसियाको कानुनमा नै बमिाको अवधि कार्यसमयमा मात्रै भएकाले २४ घण्टे इन्सुरेन्स भने हुनेछैन ।
यो सम्झौतासँगै अब परिवारका सदस्यहरु बुवा–आमा, श्रीमान–श्रीमती वा छोराछोरीको मृत्यु भएमा १५ दिनको छुट्टी पाइने भएको छ ।
कार्यस्थल र कार्यअवधिमै मृत्यु भएमा सो कामदारको शव नेपाल पठाउने जिम्मा रोजगारदाता कम्पनीकै हुने सहमति पनि भएको छ यसअघि मृत्यु भएका कतिपयको शव नेपाली नागरिक तथा नेपाली दूतावासको खर्च तथा पहलमा नेपाल ल्याइने गरिएको थियो ।
यो सम्झौतासँगै अब कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने भएका छन् । मलेसियामा रोजगारीमा जाने सबै कामदारको राहदानी यसअघि मलेसियन रोजगारदाता कम्पनीले जफत गरी राख्ने गरेको थियो ।