यद्यपि, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा रहेका ‘गैससप्रेमी’ पात्रहरूका कारण धेरै हदसम्म सरकारको गैससलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रभावित हुन सक्छ। मुख्यमन्त्रीको मुखबाट गैससलाई लगाम लगाउने आशयको भनाइ भुइँमा झर्न नपाउँदै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ‘गैससलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने’ भनेर ‘सच्याउन’ खोज्नुलाई यसैको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
