ऐनमा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र रु.२ लाख जरिवानाको व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ अनुसार, रु.२ लाखमध्ये एक लाख पीडितलाई दिने र एक लाख राजश्वमा दाखिला गर्नुपर्छ । शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक दनुवारका अनुसार, यो व्यवस्थामा दुईवटा खोट छन्– पहिलो, पीडकबाटै लिनुपर्ने भएपछि पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित छैन र दोस्रो, धेरै वटा बेचविखन मुद्दामा एकै व्यक्ति दोषी ठहर हुँदा क्षतिपूर्ति दिन पुग्ने जायजेथा नहुन सक्छ । दनुवार भन्छिन्, “पीडितलाई तत्काल राहत आवश्यक हुन्छ, तर अदालती प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म जुग बित्छ ।”
