भूकम्पबाट धेरैको घर भत्किएपछि उनीहरूको घर बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको थियो । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् ।
