०५९ सालमा राजनीतिक अधिकारका लागि गठित नागरिक समाज एउटा लुज फो रम हो  । जिल्लामा नागरिक से वाका सवालमा हुने ढिलासुस् ती, अनियमितताका विषयमा आवाज उठाउने काम अद्यापि गरिरहे को नागरिक समाजले पछिल्लो अवस् थामा जिल्लाको विकासका विषयमा आफूलाई के न्द्रित गरे को पाइन्छ । नागरिक अधिकारका हरे क सवालमा नागरिक समाजको अहिले को भूमिका के हुन्छ त ? भन्ने विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले नागरिक समाज दाङका संयो जक चन्द्रराज पन्तसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
त्यस्तै तत्कालीन जनयुद्धको बे ला दाङलगायत राप्तीका विभिन्न जिल्लामा क्षति पुगे को अवस् था थियो  । हामीले कम्तिमा दाङमा मानवीय र भौ तिक क्षति कम गर्नुस् भने र माओ वादीलाई आग्रह गरे का थियौ ं र उहा“हरुले हाम्रो आग्रहलाई पालना पनि गर्नुभएको थियो  । तर प्रशासनले उल्टै हामीलाई शंकाको घे रामा राखे को थियो  । ०६२÷६३ को आन्दो लनमा पनि नागरिक समाजको भूमिका रह्यो  । ०६३ बै शाख १० गते घो राहीमा विशाल प्रदर्शन गरे का थियौ ं । जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस् तरमै ध्यानाकर्षण गरे को थियो  । त्यसै ले हामीले यो या त्यो भन्दा पनि समयसापे क्ष सरो कारका विषयमा खबरदारी गनेर् काम गछौर् ं ।
हुने अप्ठे रा परिस् िथतिलाई सहज गर्न हामीले भूमिका निर्वाह गरे का छौ ं । बीचमा हामी अहिलकति सुस् त भएका हौ ं । किनभने स् थानीय निकायको निर्वाचन भइसक्यो , प्रदे श र के न्द्रको निर्वाचन पनि भयो र लामो समयसम्मको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था करिव अन्त्य भइसके पछि नागरिक समाजको भूमिका
कम गर्नु स्वाभाविक पनि हो  । जनप्रतिनिधि नहुदा नागरिक समाजले बरदारी गनेर् कुरालाई मध्यनजगर गदैर् हामी जुर्मुराएका पनि थियौ ं तर जनप्रतिनिधि आइसके पछि हामी चुप लागे कै हो । किनभने जनताका आफ्ना प्रतिनिधि आइसके पछि फे रि नागरिक समाजको नाममा हामी बो ल्नु त्यति अर्थ हुदै न भन्ने हामीलाई लागे को थियो  । अहिले पनि हामीलाई विश्वास छ कि जनप्रतिनिधि जनताका समस्याप्रति गम्भीर हुनुुहुन्छ नै  । कतै समस्या भए हामी सजग गराउने काम गरिरहन्छौ ं । जस्तो दाङका खो ला, पुल र सडकको समस्याबारे निरन्तर सजग गराउने , दबाब दिने काम गरिरहे का छौ ं ।
त्यस्तै भदौ १ गते दे खि नया कानून आएको छ । त्यसमा सञ्चारकर्मी, डाक्टरहरुका विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा दबाव सिर्जना गनेर् काम गरिरहे का छौ ं ।
त्यसो हो इन । कसै को क्षमता कम भएर, आफै असक्षम भएर यो कुरा भन्छ भने मे रो भन्नु के ही छै न । म संयो जक हु“ र नागरिक समाजमा १५ सदस् यीय समिति छ । कसै ले पनि राजनीतिक झो ला बो के को छन् भने त मै ले जिम्मे वारी लिनै पर्छ तर त्यस् तो कतै छै न र हु“दै न पनि । हो इन भने आ–आफना राजनीतिक विचार सबै का छन् तर व्यवहारमा छै न । यदि यस् तो कतै आरो प छ भने बौ द्धिक क्षमता कम भएका मान्छे ले गरे को पूर्वाग्रही विचार हो  । हो इन भने कहँ“ कुन ठाउ“मा राजनीतिक प्रतिशो ध सा“धिएको छ दे खाउन चुनौ ती दिन चाहन्छु ।
नागरिक समाजको धारणा स्पष्ट छ । हामी कुनै ठाउ“ विशे षको पक्षधर हो इनौ ं । त्यसै ले त जतिबे ला जे समस् या पर्छ नागरिकको अधिकारका लागि आवाज उठाउने काम गछौर् ं । नागरिकको हितको विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ । घो राहीका मान्छे ले कहिले पनि जे चिज पनि घो राहीमा हुनुपर्छ भने को छै न । अथवा लमही वा तुलसीपुरमा हुन लागे का काम हो इन घो राहीमा हुनुपर्छ भने र लागे को अवस् था छै न । अस्पतालको विषयमा पनि तुलसीपुरमा अञ्चलस् तरीय अस् पताल हुनुपर्छ भन्नुभयो । त्यो जायज माग थियो  । सो ही अनुसारको काम भयो र यहा“को जिल्लाको संरचनालाई के गनेर् भन्ने सवालमा हामीले यसको स् तरउन्नति गरौ ं भन्ने माग राख्यौ ं त्यही भयो  ।
साझा दाङको विकास गर्न एउटै सूत्र छ । कुनै पनि विषयको आवश्यकता र उपयुक्तताको विषयमा सबै गम्भीर भएर लाग्नु भन्दा अकोर् उपाय छै न । किनभने हामी यो या त्यो भन्दा दाङमै नरहने अवस्था आउनसक्छ । त्यसमा राजनीतिक ने तृत्व अझ बढी सजग हुनुपर्छ ।
ठीकै छ । समग्र दाङको विकासका लागि साझा धारणा बनाउन हामीले प्रयत्न गछौर् ं । मलाई लाग्छ यस् तो गर्न सकियो भने यो , त्यो भन्दा पनि दाङ बन्छ । यसतर्फ नागरिक समाजले पहल गर्छ ।
आएको , उहा“हरुले जनताको हितमा काम गर्नुहुने छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यसमा नागरिक समाजको सधै ं सकारात्मक भूमिका हुन्छ ।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमे तको कुरा आइसके को छ कि कतै त्यस् तो जनतालाई मार पानेर् काम भएको भए सच्याइने छ भने र । पर्याप्त गृहकार्य नगरे र यस् ता निर्णयहरु कतै भएका छन् भने सुधार गर्नुपर्छ । राजनीतिक लिडरहरुको कुरा आइसके को अवस्थामा अविश्वास गरिहाल्नुपनेर् कारण पनि छै न । नया आवको कर तिनेर् बे ला बल्ल शुरु ह“ुदै छ । तर अहिले सम्म त्यस्तो धे रै कर बढे को भन्ने जानकारीमा आएको छै न । साइकल, कुखुरालगायतको कर लियो भन्ने कुरा सुनिन्छ तर यसमा अलिकति बढी हल्ला भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले पनि शुरुमा यहा“का जनप्रतिनिधिहरुसग पटक–पटक भने का छौ ं कि तपाइले कर नबढाउनुस् । करको दायरा बढाउनुस् भने कै हौ ं । तसर्थ जति हल्ला आएको छ त्यति त हो इन कि ? कतै त्यस्तो भएको भए परिपक्व ने तृत्व छ त्यसलाई सच्याउने काम गर्नुहुने छ र गनैर् पर्छ भन्ने नागरिक समाजको माग छ । गरिएन भने हिजो उहाहरुको पक्षमा रहे का जनता विपक्षमा उत्रिन बाध्य हुने छन् । त्यो बे ला नागरिक समाजले पनि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने छ । मलाई लाग्छ त्यस् तो दिन नआउला ।