जसका कारण जनमानसमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा ‘कमसल’ लाग्न थाल्यो । यही सोचले ‘बोर्डिङ स्कुल’ मा पढाउनैपर्ने सामाजिक बाध्यता सिर्जना भयो । सरकारले नै शिक्षालयलाई उद्योगका रूपमा दर्ता दिने नीति लिएपछि शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्यो । ‘सामुदायिक विद्यालय’ र ‘संस्थागत विद्यालय’ (निजी) भनेर सरकारले नै विभेद खडा गरिदियो ।
