# आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

| International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights |
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|  Parties and signatories to the ICESCR:  signed and ratified  signed but not ratified  neither signed nor ratified |
| संधि का प्रकार | United Nations General Assembly Resolution |
| मसौदा | 1954 |
| हस्ताक्षरित - स्थान | 16 December 1966 United Nations Headquarters, New York City |
| प्रभावी | 3 January 1976 |
| हस्ताक्षरी | 71 |
| पार्टियां | 173 |
| डिपॉज़ीटरी | Secretary-General of the United Nations |
| भाषाएं | French, English, Russian, Chinese and Spanish (authentic texts pursuant to Article 31 of the Covenant), as well as Arabic (official text adopted by the UN General Assembly) |

**आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा** (आई. सी. ई. एस. सी. आर.) एक बहुपक्षीय संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (जी. ए.) द्वारा 16 दिसंबर 1966 को जी. ए के माध्यम से अपनाया गया था। संकल्प 2200A (XXI) और 3 जनवरी 1976 को लागू हुआ। यह अपने दलों को गैर-स्वशासित और न्यास क्षेत्रों में रहने वालों सहित सभी व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (ईएससीआर) देने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अधिकारों में श्रम अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन स्तर का पर्याप्त अधिकार शामिल हैं। अगस्त 2025 तक, वाचा में 173 पक्ष हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित चार और देशों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।

आईसीईएससीआर (और इसका वैकल्पिक प्रोटोकॉल) मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा है, साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आईसीसीपीआर) जिसमें बाद के पहले और दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल शामिल हैं।

इस वाचा की निगरानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा की जाती है।

## उत्पत्ति

आईसीईएससीआर की जड़ें उसी प्रक्रिया में हैं जिसके कारण मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई। 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में "मनुष्य के आवश्यक अधिकारों पर घोषणा" का प्रस्ताव किया गया था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और आर्थिक और सामाजिक परिषद को इसका मसौदा तैयार करने का काम दिया गया था। प्रक्रिया की शुरुआत में, दस्तावेज़ को मानवाधिकारों के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करने वाली घोषणा में विभाजित किया गया था, और एक सम्मेलन या वाचा जिसमें बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं थीं। पूर्व यूडीएचआर में विकसित हुआ और 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया।

ECOSOC संकल्प 2007/25: संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी विशेष एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा गैर-स्व-शासित क्षेत्रों को समर्थन (26 जुलाई 2007)
सम्मेलन का मसौदा तैयार करना जारी रहा, लेकिन नकारात्मक नागरिक और राजनीतिक बनाम सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के सापेक्ष महत्व पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद बने रहे। अंततः इन दोनों के कारण सम्मेलन को दो अलग-अलग वाचाओं में विभाजित किया गया, "एक में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल थे और दूसरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल करने के लिए". दोनों वाचाओं में यथासंभव समान प्रावधान शामिल थे और एक साथ हस्ताक्षर के लिए खोले जाने थे। प्रत्येक में सभी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर एक लेख भी होगा।

पहला दस्तावेज़ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कार्य और दूसरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबन्ध बन गया। मसौदों को 1954 में चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया गया था और 1966 में अपनाया गया था।

## सारांश

वाचा यूडीएचआर और आईसीसीपीआर की संरचना का अनुसरण करती है, जिसमें एक प्रस्तावना और इकतीस लेख हैं, जिन्हें पांच भागों में विभाजित किया गया है।

**भाग 1** (अनुच्छेद 1) सभी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है, जिसमें "स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने", अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों का पीछा करने और अपने संसाधनों का प्रबंधन और निपटान करने का अधिकार शामिल है। यह लोगों के नकारात्मक अधिकार को मान्यता देता है कि वे अपने निर्वाह के साधनों से वंचित न रहें, और उन पक्षों पर एक दायित्व लागू करता है जो अभी भी गैर-स्व-शासन और विश्वास क्षेत्रों (उपनिवेशों) के लिए जिम्मेदार हैं ताकि वे अपने आत्मनिर्णय को प्रोत्साहित और सम्मान कर सकें।

**भाग 2** (अनुच्छेद 2-5) "प्रगतिशील प्राप्ति" के सिद्धांत को स्थापित करता है (नीचे देखें।) इसके लिए अधिकारों को "नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के रूप में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना" मान्यता दी जानी चाहिए। अधिकारों को केवल कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है, अधिकारों की प्रकृति के अनुरूप तरीके से, और केवल "एक लोकतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने" के उद्देश्य से।

**भाग 3** (लेख 6-15) अधिकारों को स्वयं सूचीबद्ध करता है। इनमें अधिकार शामिल हैं -

* "न्यायसंगत और अनुकूल परिस्थितियों" के तहत काम करना, ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने के अधिकार के साथ (अनुच्छेद 6,7 और 8)
* सामाजिक बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा (अनुच्छेद 9)
* माता-पिता की छुट्टी और बच्चों की सुरक्षा सहित पारिवारिक जीवन (अनुच्छेद 10)
* पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित जीवन स्तर का पर्याप्त स्तर और "जीवन स्थितियों में निरंतर सुधार" (अनुच्छेद 11)
* स्वास्थ्य, विशेष रूप से "शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उच्चतम प्राप्य मानक" (अनुच्छेद 12)
* निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आम तौर पर उपलब्ध माध्यमिक शिक्षा और समान रूप से सुलभ उच्च शिक्षा सहित शिक्षा। इसे "मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और इसकी गरिमा की भावना" के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को समाज में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाना चाहिए (अनुच्छेद 13 और 14)
* सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता (अनुच्छेद 15)

चूंकि नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो या तो कार्रवाई को बाध्य करते हैं (सकारात्मक अधिकार या निष्क्रियता (नकारात्मक अधिकार) इनमें से कई अधिकारों में विशिष्ट कार्य शामिल हैं जिन्हें उन्हें साकार करने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं जो अपेक्षाकृत निष्क्रियता-आधारित नागरिक और राजनीतिक नकारात्मक अधिकारों से परे हैं।

**भाग 4** (अनुच्छेद 16-25) वाचा की रिपोर्टिंग और निगरानी और इसे लागू करने के लिए पक्षों द्वारा उठाए गए कदमों को नियंत्रित करता है। यह निगरानी निकाय को भी अनुमति देता है-मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद-अब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति-नीचे देखें-अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उचित उपायों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को सामान्य सिफारिशें करने के लिए (अनुच्छेद 21)

**भाग 5** (अनुच्छेद 26-31) प्रसंशांकन, बल में प्रवेश और वाचा के संशोधन को नियंत्रित करता है।

## मुख्य प्रावधान

**प्रगतिशील प्राप्ति का सिद्धांत**

वाचा का **अनुच्छेद 2** सभी पक्षों पर एक कर्तव्य लागू करता है

> कदम उठाएं... अपने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम तक, सभी उपयुक्त साधनों द्वारा वर्तमान वाचा में मान्यता प्राप्त अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति को उत्तरोत्तर प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसमें विशेष रूप से विधायी उपायों को अपनाना शामिल है।
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इसे "प्रगतिशील प्राप्ति" के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह स्वीकार करता है कि कुछ अधिकार (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य का अधिकार) थोड़े समय में प्राप्त करना व्यवहार में मुश्किल हो सकता है, और यह कि राज्य संसाधन बाधाओं के अधीन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने साधनों के भीतर सर्वोत्तम कार्य करने की आवश्यकता होती है।

यह सिद्धांत आईसीसीपीआर से अलग है, जो पार्टियों को उस कन्वेंशन में अधिकारों का "अपने क्षेत्र के भीतर और अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी व्यक्तियों का सम्मान करने और सुनिश्चित करने" के लिए बाध्य करता है। लेकिन यह वाचा को व्यर्थ नहीं करता है। "कदम उठाने" की आवश्यकता अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में काम करने के लिए एक निरंतर दायित्व को लागू करती है। यह जानबूझकर प्रतिगामी उपायों को भी खारिज करता है जो उस लक्ष्य को बाधित करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति भी इस सिद्धांत की व्याख्या करती है कि प्रत्येक अधिकार के न्यूनतम आवश्यक स्तर प्रदान करने के लिए न्यूनतम मूल दायित्वों को लागू किया जाए। यदि संसाधन अत्यधिक सीमित हैं, तो इसमें कमजोर लोगों के उद्देश्य से लक्षित कार्यक्रमों का उपयोग शामिल होना चाहिए।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कानून को एक अनिवार्य साधन मानती है जो संसाधनों की कमी से सीमित होने की संभावना नहीं है। भेदभाव विरोधी प्रावधानों को लागू करना और राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों के भीतर न्यायिक उपचारों के साथ लागू करने योग्य अधिकारों की स्थापना को उचित साधन माना जाता है। कुछ प्रावधान, जैसे कि भेदभाव विरोधी कानून, पहले से ही अन्य मानवाधिकार उपकरणों के तहत आवश्यक हैं, जैसे कि आईसीसीपीआर।

## श्रम अधिकार

वाचा का **अनुच्छेद 6** स्वतंत्र रूप से चुने गए या स्वीकृत काम के माध्यम से निर्वाह का साधन प्राप्त करने के लिए सभी के अवसर द्वारा परिभाषित काम करने के अधिकार को मान्यता देता है। इस अधिकार की रक्षा के लिए दलों को "उचित कदम" उठाने की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्थिर आर्थिक विकास के उद्देश्य से आर्थिक नीतियां और अंततः पूर्ण रोजगार शामिल हैं। अधिकार का तात्पर्य है कि पक्षों को रोजगार तक समान पहुंच की गारंटी देनी चाहिए और श्रमिकों को रोजगार से अनुचित रूप से वंचित होने से बचाना चाहिए। उन्हें कार्यस्थल में भेदभाव को रोकना चाहिए और वंचितों के लिए पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। तथ्य यह है कि काम को स्वतंत्र रूप से चुना या स्वीकार किया जाना चाहिए, इसका मतलब है कि पार्टियों को जबरन या बाल श्रम को प्रतिबंधित करना चाहिए।

अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट कार्य सभ्य कार्य होना चाहिए। यह प्रभावी रूप से वाचा के **अनुच्छेद 7** द्वारा परिभाषित किया गया है, जो "न्यायसंगत और अनुकूल" कार्य स्थितियों के लिए सभी के अधिकार को मान्यता देता है। इन्हें समान काम के लिए समान वेतन के साथ उचित मजदूरी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए एक सभ्य जीवन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है-कार्यस्थल में सुरक्षित काम करने की स्थिति-समान अवसर और सीमित काम के घंटे और नियमित, भुगतान वाली छुट्टियों सहित पर्याप्त आराम और अवकाश।

**अनुच्छेद 8** श्रमिकों के ट्रेड यूनियन बनाने या उसमें शामिल होने के अधिकार को मान्यता देता है और हड़ताल के अधिकार की रक्षा करता है। हालाँकि, यह इन अधिकारों को सशस्त्र बलों, पुलिस या सरकारी प्रशासकों के सदस्यों के लिए प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। कई दलों ने इस खंड पर आरक्षण रखा है, जिससे इसे उनके संविधानों के अनुरूप तरीके से व्याख्या करने की अनुमति दी गई है (जैसे, चीन, मैक्सिको) या अग्निशामक जैसे समूहों के लिए संघ के अधिकारों के प्रतिबंध का विस्तार (जैसे, जापान) ।

## सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

"वाचा का **अनुच्छेद 9**" "सामाजिक बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी के अधिकार" "को मान्यता देता है।" इसके लिए पक्षों को किसी प्रकार की सामाजिक बीमा योजना प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को बीमारी, विकलांगता, मातृत्व, रोजगार की चोट, बेरोजगारी या वृद्धावस्था के जोखिमों से बचाया जा सके ताकि जीवित बचे लोगों, अनाथों और स्वास्थ्य देखभाल का खर्च वहन न कर सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। ऐसी योजना से लाभ पर्याप्त, सभी के लिए सुलभ और बिना भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए। वाचा योजना के रूप को प्रतिबंधित नहीं करती है, और अंशदायी और गैर-अंशदायी दोनों योजनाएं अनुमत हैं (जैसा कि समुदाय-आधारित और पारस्परिक योजनाएं हैं) ।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ने इस अधिकार के कार्यान्वयन के साथ लगातार समस्याओं का उल्लेख किया है, जिसमें बहुत कम स्तर की पहुंच है।

फ्रांस और मोनाको सहित कई दलों के पास आरक्षण है जो उन्हें सामाजिक लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निवास आवश्यकताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ऐसे प्रतिबंधों की अनुमति देती है, बशर्ते वे आनुपातिक और उचित हों।

## पारिवारिक जीवन का अधिकार

वाचा का **अनुच्छेद 10** परिवार को "समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई" के रूप में मान्यता देता है, और पक्षों को इसे "व्यापक संभव सुरक्षा और सहायता" देने की आवश्यकता होती है। पार्टियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नागरिक परिवार स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं और विवाह स्वतंत्र रूप से अनुबंधित हैं और जबरन नहीं किए जाते हैं। दलों को प्रसव से पहले और बाद में माताओं को भुगतान अवकाश या पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, एक दायित्व जो अनुच्छेद 9 के साथ ओवरलैप करता है। अंत में, पार्टियों को बच्चों को आर्थिक या सामाजिक शोषण से बचाने के लिए "विशेष उपाय" करने चाहिए, जिसमें रोजगार की न्यूनतम आयु निर्धारित करना और बच्चों को खतरनाक और हानिकारक व्यवसायों से रोकना शामिल है।

## जीवन स्तर का पर्याप्त अधिकार

**अनुच्छेद 11** जीवन स्तर के पर्याप्त स्तर के अधिकार को मान्यता देता है। इसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े, आवास और "जीवन स्थितियों में निरंतर सुधार" का अधिकार शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह विश्व की भूख को खत्म करने के लिए एक साथ काम करने के लिए पक्षों पर एक दायित्व भी बनाता है।

पर्याप्त भोजन के अधिकार, जिसे भोजन के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, की व्याख्या "व्यक्तियों की आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता में भोजन की उपलब्धता, प्रतिकूल पदार्थों से मुक्त और किसी दिए गए संस्कृति के भीतर स्वीकार्य" के रूप में की जाती है। यह सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि कमजोर लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करने का दायित्व है। यह खाद्य-आयातक और खाद्य-निर्यातक देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के संबंध में विश्व खाद्य आपूर्ति का एक समान वितरण भी सुनिश्चित करना चाहिए। पर्याप्त भोजन के अधिकार का अर्थ पानी का अधिकार भी है।

**पर्याप्त आवास का अधिकार**, जिसे आवास का अधिकार भी कहा जाता है, "सुरक्षा, शांति और गरिमा में कहीं रहने का अधिकार है". इसके लिए "पर्याप्त गोपनीयता, पर्याप्त स्थान, पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और काम और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में पर्याप्त स्थान-सभी उचित लागत पर" की आवश्यकता होती है। जबरन बेदखली, जिसे "व्यक्तियों, परिवारों और/या समुदायों की उनकी इच्छा के खिलाफ घरों और/या भूमि से स्थायी या अस्थायी निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें वे कानूनी या अन्य सुरक्षा के उचित रूपों के प्रावधान और पहुंच के बिना कब्जा करते हैं", प्रथम दृष्टया वाचा का उल्लंघन है।

पर्याप्त कपड़ों के अधिकार, जिसे कपड़ों के हक्क के रूप में भी जाना जाता है, को आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और अकादमिक टिप्पणी या अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के रास्ते में बहुत कम प्राप्त हुआ है। जिसे "पर्याप्त" माना जाता है, उस पर केवल विशिष्ट संदर्भों में चर्चा की गई है, जैसे कि शरणार्थी, विकलांग, बुजुर्ग या श्रमिक।

## संदर्भ

## बाहरी कड़ियाँ

* संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का आधिकारिक पृष्ठ