Mool Vidhi for UPSI | जनहित याचिका(PIL) क्या है? || public interest litigation
Channel: Club ias aspirants (UPSC, PCS, Pt 365 in hindi)
Date: 2021-10-04

हम जनहित याचिका के बारे जानेंगे। जैसे कि public interest litigation in hindi,इसकी
उत्पत्ति कहाँ से हुई,जनहित याचिका आखिर होती क्या है,जनहित याचिका (P.I.L.) किन-किन क्षेत्रों में दायर
की जा सकती है,पी आई एल PIL का सही विस्तृत रूप,आदि।
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  I'm Raaz Gangwar Singh... Welcome to our channel Club ias aspirants..
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 जनहित याचिका की उत्पत्ति – origin of PIL
इस अवधारणा की शुरुआत 1960के दशक में अमेरिका में हुई। भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य
में हुई। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी एन भगवती इसके प्रवर्तक रहे है। यहाँ यह बात ध्यान देने
वाली है कि जनहित याचिका  भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह अवधारणा
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है।.

याचिका का अर्थ – public interest litigation meaning :–
                इस याचिका के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति/समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक,आर्थिक रुप से कमजोर स्थिति  के कारण न्यायालय में न्यायिक उपचार के लिए नहीं जा सकता है, तो उस व्यक्ति या समूह की जगह कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन उन्हें अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है।इस प्रकार व्यक्तिगत हित की बजाए सर्वहित के लिए दायर की गई याचिका को ही जनहित याचिका कहते है।
                        इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य विधि के शासन की रक्षा करना,सामाजिक तथा आर्थिक रुप से
कमजोर वर्ग के लोगों तक न्याय की पहुंच को आसान बनाना तथा लोगों व समूह के मौलिक अधिकारों की रक्षा
करना है।

जनहित याचिका(P.I.L.)से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य -Important fact about PIL:-
1. पीआईएल का मुख्य उद्देश्य– public interest litigation purpose in hindi – अशिक्षित,गरीब
जनता जिनकी आबादी बहुत बड़ी है, तथा जो सामाजिक,आर्थिक रूप से साधनहीन है,तक  न्याय की पहुंच
को सुलभ बनाना है जो कि मसलन नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।
2. सामान्य वाद की तरह पीआईएल न्यायालय में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अपने
अधिकारों का दावा करने और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं कर सकता है, बल्कि इसका मतलब
सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना तथा उसकी रक्षा करना है।
3. पीआईएल में सामान्य वाद की तरह व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता है बल्कि सार्वजनिक
अधिकारों का न्याय निर्णय होता है।
4. सामान्य कार्यवाइयों की तुलना में पीआईएल में न्यायालय की भूमिका अधिक मुखर होती है। क्योंकिक्यों इसमें
सार्वजनिक हितों को लागू कराया जाता है।
5. पीआईएल में सार्वजनिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए,मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सामाजिक,
सामूहिक हितों की रक्षा के लिए वाद दाखिल किया जाता है।
6. पीआईएल एक सहकारी प्रयास है जिसमें याचिकाकर्ता राज्य या सार्वजनिक प्राधिकार तथा न्यायालय यह
सुनिश्चित करता है कि समुदाय के कमजोर वर्गों को संवैधानिक,कानूनी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को
उपलब्ध कराया जाए तथा उन्हें सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाए।

जनहित याचिका(PIL) किन-किन क्षेत्रों में दायर नहीं की जा सकती है।
(In which sectors can’t file the PIL?)
1. चिकित्सा ,अभियांत्रिकी तथा अन्य किसी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी मामलों के लिए।
2. बहुत समय से उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्दी निपटाने के लिए जनहित
याचिका दायर नहीं की जा सकती है।
3. मकान मालिक एवं किरायेदारों की  आपसी विवाद से संबंधित मामलों में।
4. निजी पेंशन तथा ग्रेजुएटी से संबंधित मामलों पर।
5. केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतों पर सिवाय उपरोक्त 1 -10
बिंदु (दायर करने संबंधित)से सम्बंधित ना हो।


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