कृषि अध्यादेशों को लेकर चंडीगढ़ भाजपा प्रवक्ता कैलाश जैन का क्या है कहना जरा सुनें इनकी जुबानी
Channel: Arth Parkash TV
Date: 21/09/2020

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2020 में कृषि से संबंधित तीन अध्यादेश पारित किए थे, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020, किसानों (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अध्यादेश, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020। ये तीनों अध्यादेश कोविड-19 जैसी अभूतपूर्व आपदा में जारी तालाबंदी के दौरान लाए गए थे और संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इन्हें कानून की शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। देश में किसान अपने उत्पाद कृषि उपज मंडी में लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही बेच सकते हैं। 
इन मंडियों में व्यापारियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती, नतीजतन किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। कानूनन किसान अपने उत्पाद बाहर खुले में नहीं बेच सकते थे, इसलिए वे मंडी के व्यापारियों के मोहताज बन जाते थे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की आजादी देता है। यह अध्यादेश कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद-बिक्री को  भी मान्यता देता है और राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्मों से किसी भी तरह के लेवी, मंडी शुल्क या उपकर लेने से भी रोकता है।