Rouse Avenue Court Extends Kejriwal Remand : Delhi Liquor Policy Case में केजरीवाल की रिमांड बढ़ी
Channel: News18 MP Chhattisgarh
Date: 2024-03-28

Rouse Avenue Court Verdict On Kejriwal Live : Delhi Liquor Policy Case में केजरीवाल की रिमांड बढ़ी

Delhi Liquor Policy Case News Updates | Delhi High Court Verdict On Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनकी गिरफ्तारी सरकारी गवाह बन गए जयचंदों के बयानों के आधार पर की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि दिल्ली आबकारी शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी उन आरोपी शख्सों के बयानों पर आधारित थी जो बाद में सरकारी गवाह बन गए. जबकि उनके खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं था. केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे सरकारी गवाहों की तुलना मध्यकालीन राजा ‘जयचंद’ से की. जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विदेशी हमलावरों के साथ गठबंधन करके भारतीय शासकों को धोखा दिया था.

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Kejriwal's ED Remand Ends today | CM Arvind Kejriwal's ED remand ends today | Arvind Kejriwal will appear in Rouse Avenue Court | Arvind Kejriwal News LIVE: The Enforcement Directorate (ED) is set to produce Delhi chief minister Arvind Kejriwal before the Rouse Avenue Court on Thursday, which is the last day of the Aam Aadmi Party (AAP) supremo’s custody with the agency. Meanwhile, the High Court will hear a public interest litigation (PIL) which seeks directions to prevent Kejriwal from issuing orders while being in ED custody, saying that it is the violation of the legal framework as well as against the principle of fair investigation. AAP, however, claimed that the federal agency had no reply to the questions raised by the Delhi chief minister’s lawyers in the High Court over his arrest. “When Kejriwal’s lawyers said before the court that the arrest by ED was illegal and unconstitutional and there was no evidence against him, the agency had no answer to this,” AAP leader Atishi said at a press conference.

दिल्ली शराब नीति कांड में नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार को ही सुनवाई होगी। जस्टिस मनमोहन और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने तब राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं दिल्ली की शराब नीति से फायदा हुआ और इसके 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए किया था।



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