HUMAN RESOURCES SECTION
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCEBENGALURU 560 012
TELEPHONE : 080 2293 - 2231/2232/2293/2941/2493/2554-

E-mail/office.hr@iisc.ac.in
30th November 2023

R(HR)GEN/2023-1436

CIRCULAR
Dr. Ashoka G Samuelson is appointed as Ombudsperson for redressal of grievances of students
with immediate effect for a period of three years or attaining the age of 70 years, whichever is earlier.
The mandate as well as the procedure for redressal of grievances and conditions of services ofombudsperson will be as per the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students)
Regulations, 2023 (Copy enclosed).

REGISTRAR

Encl.: As above
Copy to: Offices of the Director/Deans of Faculties/Dean of Administration/Deans of Divisions/Registrar
Financial Controller/ChairInternal Auditor/All Admin Officers/SID/
DIGITS/All Studentsरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245095
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-11042023-245095
xxxGIDExxx
असाधारणEXTRAORDINARYभाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 233]
No. 233]नई ददल्ली, मंगलिार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945जिश्िजिद्यालय अनुदान आयोगअजधसूचनानई ददल्ली, 11 अप्रैल, 2023जिश्िजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2023
F.1-13/2022(CPP-II).—जिश्िजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 कीउप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों कीजिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2019 के अजधक्रमण में, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारा जनम्नजलजखत जनयमबनाता है, नामत:1. संजिप्त नाम, जिजनयोग और प्रारं भ:(क)इन जिजनयमों को जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की जिकायतों का जनिारण) जिजनयम, 2023 कहािाएगा।

(ख)िे ऐसे सभी उच्चतर जििा संस्ट्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें दकसी कें द्रीय अजधजनयम अथिा राज्य अजधजनयमके तहत स्ट्थाजपत या जनगजमत गया हो और जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 2के खंड (च) के तहत मान्यता-प्राप्त सभी उच्चतर जििा संस्ट्थानों तथा ऐसे सभी सम जिश्वजिद्यालय
सस्ट्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत जिश्वजिद्यालय घोजित दकया गया हो।

2383 GI/2023

(1)

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY(ग)[PART III—SEC.4]

िे िासकीय रािपत्र में उनके प्रकािन होने की जतजथ से प्रभािी होंगे।

2. उद्देश्य:दकसी संस्ट्थान में पहले से ही नामांदकत छात्रों और साथ ही ऐसे संस्ट्थानों में प्रिेि के इच्छु क छात्रोंकी कजतपय
जिकायतों के जनिारण के जलए अिसर प्रदान करना और उसके जलए एक तंत्र स्ट्थाजपत करना।
3. पररभािा:(1) िब तक दक इन जिजनयमों के संदभभ में अन्यथा अपेजित न हो –(क) "अजधजनयम" का अजभप्राय जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 (1956 का 3) से है;(ख) "पीज़ित छात्र" से अजभप्राय दकसी ऐसे छात्र से है जिसे इन जिजनयमों के तहत पररभाजित जिकायतों केसंबंध में दकसी मामले अथिा तत्संबंधी दकसी मामले में कोई जिकायत हो।(ग) "महाजिद्यालय" से अजभप्राय अजधजनयम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार सेपररभाजित दकसी संस्ट्थान से है।(घ) "आयोग" से अजभप्राय जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956 की धारा 4 के तहत स्ट्थाजपत
जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग से है।(ङ) "घोजित प्रिेि नीजत" का अजभप्राय संस्ट्थान द्वारा प्रस्ट्तुत दकए िा रहे दकसी पाठ्यक्रम या अघ्ययन कायभक्रममें प्रिेि के जलए संस्ट्थान की जििरजणका में प्रकाजित की गई दकसी ऐसी नीजत से है, जिसमें उसके अंतगभतआने िाली प्रदक्रयाएं भी िाजमल हैं।(च) "जिकायत" का अजभप्राय, और इसमें जनम्नित् के संबंध में दकसी पीज़ितछात्र द्वारा की गई जिकायत
(जिकायतें) िाजमल हैं, नामत:i.

संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के अनुरूप जनधाभररत की गई योग्यता के जिपरीत प्रिेि ददया
िाना;

ii.

संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के तहत प्रदक्रया में अजनयजमतताएं;iii.

संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के अनुरूप प्रिेि देने से इं कार दकया िाना;iv.

इन जिजनयमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्ट्थान द्वारा जििरजणका का प्रकािन न दकया िाना;v.

संस्ट्थान द्वारा जििरजणका में ऐसी कोई िानकारी देना िोदक झूठी या भ्रामक होऔर तथ्यों परआधाररत न हो;vi.

दकसी छात्र द्वारा ऐसे संस्ट्थान में प्रिेि लेने के प्रयोिन से िमा दकए गए दकसी दस्ट्तािेि िोदकउपाजध, जडप्लोमा या दकसी अन्य पुरस्ट्कार के रूप में हो,उसको अपने पास रख लेना या िापसकरने से इं कार करना तादक ऐसे दकसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कायभक्रम के संबंध में छात्र को दकसीिुल्क अथिा िुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार दकया िा सके अथिा मिबूर दकया िा सकेंजिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;vii.

संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत में जनधाभररत राजि से अजधक धनराजि की मांग करना।

viii.

छात्रों की जिजभन्न श्रेजणयों के जलए प्रिेि में सीटों के आरिण के संबंध में ितभमान में लागू दकसीकानून का संस्ट्थान द्वारा उल्लघंन दकया िाना;[भाग III—खण्ड 4]ix.

भारत का रािपत्र : असाधारण

3

ऐसे दकसी संस्ट्थान की घोजित प्रिेि नीजत के तहतअथिा आयोग द्वारा जिजहत दकन्हीं ितों, यददकोई हो तो, के तहत दकसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रिृजत्त या जित्तीय सहायता का भुगतान नहींदकया िाना अथिा जिलम्ब से भुगतान दकया िाना;x.

संस्ट्थान के िैिजणक कै लेंडर मेंअथिा आयोग द्वारा जिजहत ऐसे दकसी कै लेंडर में जिजनर्दभष्ट अनुसूचीसे इतर परीिाओं के आयोिन मेंअथिा परीिा के पररणामों की घोिणा में जिलम्ब करना;xi.

जििरजणका में यथा उजल्लजखतअथिा संस्ट्थान द्वारा लागू दकसी कानून के दकसी उपबंध के तहतयथा अपेजित छात्रोंकी सुजिधा प्रदान करने में संस्ट्थान द्वारा जिफल रहना;xii.

छात्रोंके मूल्यांकन के जलए संस्ट्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदिी अथिा अनुजचत पद्धजतयां;xiii.

ऐसे दकसी छात्र को िुल्क के प्रजतदाय में जिलंब करना, अथिा इं कार करना िो दक जििरजणका मेंउजल्लजखत समय के भीतर, बिते यह समय-समय पर आयोग द्वारा िारी ददिा-जनदेिों के अधीनहो, नामांकन िापस लेता है;

xiv.

अनुसूजचत िाजत, अनुसूजचत िनिाजत, अन्य जपछ़िा िगभ, मजहला, अल्पसंख्यक अथिा ददव्ांग
श्रेजणयों के छात्रोंसे कजथत भेदभाि की जिकायत;xv.

प्रिेि ददए िाने के समय िैसा भरोसा ददलाया गया था अथिा प्रदान दकया िाना अपेजित था केअनुरुप गुणित्तापूणभ जििा प्रदान नहीं दकया िाना;xvi.

छात्र के उत्पी़िन के अन्य मामलों के अलािा जिन पर ितभमान में लागू दकसी कानून के दंडात्मक
उपबंधो के तहत कारभ िाई की िानी हो, छात्र का उत्पी़िन दकया िाना अथिा उसे जनिाना बनाया
िाना।

xvii.

संस्ट्थान के कानूनों, अध्यादेिों,जनयमों, जिजनयमों, या ददिा -जनदेिों के जिपरीत कोई कारभिाई
दकया िाना अथिा िुरू दकया िाना; तथाxviii. आयोग और/अथिा संबंजधत जनयामक जनकाय द्वारा बनाए गए/िारी दकए गए जनयमों और/याददिा -जनदेिों के जिपरीत कोई भी कारभ िाई दकया िाना अथिा िुरू दकया िाना।(छ) "संस्ट्थान" से तात्पयभ जिश्वजिद्यालय से है िो जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम कीधारा 2 की उपधारा (एफ)में पररभाजित है, एक संस्ट्थान जिसे अजधजनयम3 के तहत जिश्वजिद्यालय माना गया हैऔरजिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम 1956 कीधारा12ए (1) (बी) में पररभाजित एक महाजिद्यालय सेहै।(ि) "लोकपाल" का अजभप्राय इन जिजनयमों के तहत जनयुि लोकपाल से है।(झ) "जििरजणका" का अजभप्राय और इसमें ऐसा कोई प्रकािन िाजमल है, चाहे िह मुदद्रत स्ट्िरूप में अथिा अन्यथा
हो, जिसे िनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्ट्थान में प्रिेि पाने के इच्छु कों सजहत) को एक संस्ट्था से संबंजधत जनष्पिऔर पारदिी िानकारी प्रदान करने के जलए ऐसे संस्ट्थान अथिा दकसी प्राजधकरण अथिा ऐसे संस्ट्थान द्वाराऐसा करने के जलए प्राजधकृ त दकए गए दकसी व्जि द्वारा िारी दकया गया हो;(ञ) "छात्र"से अजभप्राय दकसी ऐसे संस्ट्थान जिसमें यह जिजनयम लागू होते हैं,में दकसी भी माध्यम से अथाभत
औपचाररक/मुि और दूरस्ट्थ जििा (ओडीएल)/ऑनलाइन से नामांदकत दकसी व्जि अथिा नामांदकत होने केजलए प्रिेि प्राजप्त के इच्छु क से हैं;

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY(ट)[PART III—SEC.4]"छात्र जिकायत जनिारण सजमजत (एसिीआरसी)" का अजभप्राय एक संस्ट्थान के स्ट्तर पर इन जिजनयमों केतहत गरठत एक सजमजत से है; तथा(ठ) "जिश्वजिद्यालय" से अजभप्राय अजधजनयम की धारा 2 की खंड (च) में यथा पररभाजित दकसी जिश्वजिद्यालय सेहैअथिा िहां संदभभ के अनुसार,तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोजित कोई सम जिश्वजिद्यालय
संस्ट्थान से है।(2) इन जिजनयमों में प्रयुि और पररभाजित नहीं दकए गए लेदकन जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग अजधजनयम, 1956मेंपररभाजित िब्दों और अजभव्जियों के िही अथभ होंगे िो क्रमिः अजधजनयम में उनके जलए जनधाभररत दकए गए हैं।4.

जििरजणका का अजनिायभ प्रकािन, इसकी जिियिस्ट्तु तथा मूल्य जनधाभरण

(1)प्रत्येक संस्ट्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के दकसी भी कायभक्रम में प्रिेि आरं भ करने की जतजथ से कम से कमसाठ ददन की समाजप्त से पूिभ अपनी िेबसाइट पर एक जििरजणका प्रकाजित और/अथिा अपलोड करे गा, जिसमें इसतरह के संस्ट्थान में प्रिेि लेने के इच्छु क व्जियों और आम िनता की िानकारी के जलए जनम्नित् िानकारी अंतर्िभष्ट
होगी, यथा;(क)प्रत्येक पाठ्यक्रम अथिा अध्ययन के कायभक्रम के जलए, जििण के घंटों, व्ािहाररक सत्रों और अन्य कायभ के
साथ-साथ अध्ययन के कायभक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सजहत उपयुि सांजिजधक प्राजधकरण अथिा संस्ट्थान,िैसा भी मामला हो, द्वारा जिजनर्दभष्ट पाठ्यक्रम की व्ापक रूपरे खाः(ख)जिस जििा ििभ हेतु प्रिेि ददए िाने का प्रस्ट्ताि हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथिा अध्ययन के कायभक्रम केसंबंध मेंउपयुि सांजिजधक प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत सीटों की संख्या;(ग)संस्ट्थान द्वारा जिजनर्दभष्ट दकसी जििेि पाठ्यक्रम अथिा अध्ययन कायभक्रम में छात्र के रूप में प्रिेि के जलएव्जियों की न्यूनतम और अजधकतम आयु सीमा सजहत िैजिक योग्यता और पात्रता की ितें:(घ)इस प्रकार के प्रिेि के जलए आिेदन करने िाले योग्य उम्मीदिारों के चयन की प्रदक्रया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम
अथिा अध्ययन कार्य्भक्रम में प्रिेि के जलए ऐसे अभ्यर्थभयों के चयन के जलए परीिा या इम्तहान के जििरण केसंबंध में सभी संगत िानकारी और प्रिेि परीिा के जलए जनधाभररत िुल्क की राजि िाजमल है;(ङ)दकसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कायभक्रम में अध्ययन करने के जलए ऐसे संस्ट्थान में भती दकए गए छात्रों द्वारा देयिुल्क, िमा राजियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य जनबंधन और ितेः(च)िाजस्ट्त लगाए िाने और संग्रहण दकए िाने हेतु जनयम/जिजनयम, जिजनर्दभष्ट िीिभ अथिा श्रेजणयां, लगाए िानेिाली िाजस्ट्त की न्यूनतम और अजधकतम राजि;(छ)ऐसे संस्ट्थानों में दाजखला लेने िाले छात्रों द्वारा यदद पाठ्यक्रम या अध्ययन कायभक्रम के पूरा होने से पहले अथिाके बाद दाजखला छो़ि ददया िाता है तो छात्रोंको प्रजतदाय दकए िाने िाले जििण िुल्क और अन्य प्रभारों काप्रजतित तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धजत जिससे छात्रोंको ऐसा प्रजतदाय दकया िाएगा;(ि)उनकी िैजिक योग्यता जििण संकाय का जििरण, उनकी जनयुजि का स्ट्िरूप (जनयजमत/अभ्यागत/अजतजथ) औरउसके प्रत्येक सदस्ट्य के जििण अनुभि के साथ;(झ)भौजतक और िैिजणक बुजनयादी ढांचे और छात्रािास तथा इसके िुल्क, पुस्ट्तकालय, जचदकत्सालय अथिाउद्योग, िहां छात्रोंको व्ािहाररक प्रजििण ददया िाना हो, सजहत अन्य सुजिधाओं के संबंध में िानकारी औरजििेिरूप से छात्रों द्वारा संस्ट्थान में प्रिेि प्राप्त करने पर प्राप्त होने िाली सुजिधाओं का ब्यौरा अंतर्िभष्ट हो;[भाग III—खण्ड 4](ञ)भारत का रािपत्र : असाधारण

5संस्ट्थान के पररसर के भीतर अथिा बाहर छात्रोंद्वारा अनुिासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत जनदेिऔर
जििेिरूप से दकसी छात्र अथिा छात्रों की रै गगंग जनजिद्ध करने संबंधी ऐसेअनुिासन को बनाए रखने औरउनका उल्लघंन दकए िाने के पररणामों और संगत सांजिजधक जिजनयामक प्राजधकरण द्वारा इस संबंध में तैयारदकए गए दकसी जिजनयम के उपबंधों का उल्लघंन दकए िाने के पररणामों का ब्योरा अंतर्िभष्ट होगा; तथा(ट)आयोग द्वारा यथा जिजनर्दभष्ट कोई अन्य िानकारीः
बिते प्रत्येक संस्ट्थान इस जिजनयम के खंड (क) से (ट) में उजल्लजखत िानकारी को अपनी िेबसाइट परप्रकाजित/अपलोड करे गाऔर जिजभन्न समाचार -पत्रों और अन्य मीजडया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्िभत करतेहुए जिज्ञापनों के माध्यम से इच्छु क छात्रों और आम िनता का ध्यान िेबसाइट पर इस तरह के प्रकािन कीओर ददलाया िाएगा।

2. प्रत्येक संस्ट्थान अपनी जििरजणका की प्रत्येक मुदद्रत प्रजत का मूल्य जनधाभररत करे गा, िोदक जििरजणका के प्रकािनऔर जितरण की उजचत लागत से अजधक नहीं होगी और जििरजणका के प्रकािन, जितरण या जबक्री से कोई लाभअर्िभत नहीं दकया िायेगा।
5. छात्र जिकायत जनिारण सजमजतयां (एसिीआरसी)(i) संस्ट्थान से संबंजधत दकसी पीज़ित छात्र की दकसी भी जिकायत छात्र जिकायत जनिारण सजमजत (एसिीआरसी) केअध्यि को संबोजधत की िाएगी।
(ii) प्रत्येक संस्ट्थान छात्रोंकी जिकायतों पर जिचार करने के जलए जनम्नजलजखत संरचना के साथ उतनी संख्या में छात्रोंकी जिकायत जनिारण सजमजतयों (एसिीआरसी) का गठन करे गा, जितने दकआिश्यकता हो सकती है, नमात;क) एक प्रोफे सर – अध्यिख) संस्ट्थान के चार प्रोफे सर/िररष्ठ संकाय सदस्ट्य-सदस्ट्य के रूप में।ग) िैजिक योग्यता/खेल -कू द में उत्कृ ष्टता/सह-पाठ्यचयाभ गजतजिजधयों में प्रदिभन के आधार पर नाजमत दकए िाने िालेछात्रोंमें से एक प्रजतजनजध- जििेि आमंजत्रत।घ) अध्यि अथिा कम से कम एक सदस्ट्य का मजहला होना चाजहए तथा कम से कम एक सदस्ट्य अथिा अध्यि
अनुसूजचत िाजत/अनुसूजचत िनिाजत/अन्य जपछ़िा िगभ से होना चाजहए।ङ) अध्यि और सदस्ट्यों का कायभकाल दो ििभ की अिजध के जलए होगा।च) जििेि आमंजत्रत सदस्ट्य का कायभकाल एक ििभ का होगा।छ) बैठक के जलए गणपूर्तभ अध्यि सजहत लेदकन जििेि आमंजत्रत व्जि को छो़ि कर तीन का होगा।ि) एसिीआरसी अपने समि आने िाली जिकायतों पर जिचार करते हुए नैसर्गभक न्याय के जसद्धांतों का पालन करे गा।झ) एसिीआरसी अपनी ररपोटभ जसफाररिों के साथ, यदद कोई हो, संबंजधत संस्ट्था के सिम प्राजधकारी को भेिेगा औरउसकी एक प्रजत पीज़ित छात्र को, अजधमानतः जिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कायभ ददिसों की अिजध केअंदर भेिगे ा।ञ) छात्रों की जिकायत जनिारण सजमजत के जनणभय से पीज़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के जनणभय की प्राजप्त की तारीखसे पंद्रह ददनों की अिजध के भीतर लोकपाल के समि अपील कर सकता है।
6.

लोकपाल की जनयुजि, सेिाकाल, पद से हटाया िाना और सेिा की ितें:(i)प्रत्येक जिश्वजिद्यालय इन जिजनयमों के तहत जिश्वजिद्यालय के छात्रों और महाजिद्यालय /जिश्वजिद्यालय सेिु़िे संस्ट्थानों के छात्रों की जिकायतों के समाधान के जलए लोकपाल की जनयुजि करे गा।

6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY(ii)[PART III—SEC.4]

एसिीआरसी के जनणभयों के जिरुद्ध की गई अपीलों को सुनने और उन पर जनणभय लेने के जलए लोकपाल केरूप में नाजमत एक या अजधक अंिकाजलक पदाजधकारी होंगे।

(iii) लोकपाल सेिाजनिृत्त कु लपजत या सेिाजनिृत्त प्रोफे सर (जिन्होंने अजधष्ठाता (डीन)/जिभाग प्रमुख के रूप मेंकाम दकया हो) होंगे और उनके पास राज्य/कें द्रीय जिश्वजिद्यालयों/राष्ट्रीय महत्ि के संस्ट्थानों/समजिश्वजिद्यालयों या पूिभ जिले में न्यायाधीि के रूप में 10 ििभ का अनुभि रहा हो।(iv) लोकपालजनयुजि के समय, जनयुजि से पहले एक ििभ के दौरानया लोकपाल के रूप में अपने कायभकाल केदौरान, संस्ट्थान के साथ जहतों के टकराि में नहीं होंगे िहााँ उनके व्जिगत संबंध, पेिेिर संबद्धता याजित्तीय जहत समझौता कर सकते हैं या उजचत रूप से संस्ट्थान के प्रजत जनणभय की स्ट्ितंत्रता से समझौता करनेके जलए प्रतीत हो सकते हैं।(v)लोकपाल को पद ग्रहण करने की जतजथ सेतीन ििभ की अिजध के जलए अथिा 70 ििभ की आयु प्राप्त करनेतक, इनमें से िो भी पहले हो, के जलए जनयुि दकया िाएगाऔर एक और कायभकाल के जलए पुनर्नभयुजि केजलए पात्र होगा।

(vi) सुनिाई का संचालन करने के जलएलोकपाल को संबंजधत जिश्वजिद्यालय द्वारा जनधाभररत जनयमों के अनुसार
प्रजत ददनप्रजत बैठक के अधार पर िुल्क का भुगतान दकया िाएगा और इसके अजतररि, िे यात्रा पर दकएगए व्य की प्रजतपूर्तभ के जलए पात्र होंगे।
(vii) कदाचार या दुव्भिहार के जसद्ध आरोपों पर जिश्वजिद्यालय लोकपाल को पद से हटा सकता है।(viii) लोकपाल को हटाने का कोई भी आदेि तब तक नहीं ददया िाएगा िब तक दक इस संबंध में दकसी ऐसेव्जि द्वारा िांच नहीं कर ली िाती है, िो उच्च न्यायालय के सेिाजनिृत्त न्यायाधीि के पद से नीचे के पदका व्जि ना हो, और जिसमें लोकपाल को सुनिाई का उजचत अिसर ददया गया हो।
7.

लोकपाल के कायभकरण:(i)लोकपाल, छात्र द्वारा इन जिजनयमों के तहत उपबंजधत सभी जिकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीज़ितछात्रकी अपील की सुनिाई करें गे।(ii) यद्यजप, परीिा के संचालन में अथिा मूल्यांकन की प्रदक्रया में ग़िब़िी के मुददों को लोकपाल को संदर्भभत
दकया िा सकता है, तथाजप, लोकपाल द्वारा उत्तर पुजस्ट्तकाओं के पुनभमूल्यांकन अथिा अंको को पुनः योग करनेहेतु कोई अपील अथिा आिेदन पर लोकपाल द्वारा सुनिाई नहीं की िाएगी, िब तक दक भेदभाि की दकसीजिजिष्ट घटना के पररणामों को प्रभाजित करने िाली दकसी जिजिष्ट अजनयजमतता को इं जगत नहीं दकया िाता
है।
(iii)

लोकपाल, कजथत रूप से दकए गए भेदभाि की जिकायतों की सुनिाई करने के जलएन्याय जमत्र के रूप मेंदकसी भी व्जि की सहायता प्राप्त कर सकता है।(iv)लोकपाल पीज़ितछात्र (छात्रों)से अपील प्राप्त होने के 30 ददनों के भीतर जिकायतों का समाधान करनेके जलएसभी प्रयास करें गे।

8. लोकपाल तथा छात्र जिकायत जनिारण सजमजतयों द्वारा जिकायतों के जनिारण हेतु प्रदक्रया
(i)प्रत्येक संस्ट्थान,इस अजधसूचना के िारी होने की जतजथ से तीन माह की अिजध के भीतर एकऑनलाइनपोटभल तैयार करे गा, िहां कोई भी पीज़ितछात्र अपनी जिकायत के जनिारण के जलए आिेदन करसकता है।

[भाग III—खण्ड 4](ii)भारत का रािपत्र : असाधारण

7ऑनलाइन जिकायत प्राप्त होने पर संस्ट्थान, ऑनलाइन जिकायत की प्राजप्त के 15 ददनों के भीतरअपनी
रटप्पजणयों सजहत जिकायत को उपयुभि छात्र जिकायत जनिारण सजमजत को भेिगे ा।(iii) छात्र जिकायत सजमजत, िैसा भी मामला हो, जिकायत की सुनिाई के जलए एक जतजथ जनधाभररत करे गीजिसकी िानकारी संस्ट्थान और पीज़ितछात्र को दी िाएगी।
(iv) पीज़ित छात्र या तो व्जिगत रूप से पेि हो सकता है अथिा अपना पि रखने के जलए अपनेदकसीप्रजतजनजध को अजधकृ त कर सकता है।(v)छात्र जिकायत जनिारण सजमजत द्वारा समाधान नहीं की गई जिकायतों को इन जिजनयमों में उपबंजधत
समयािजध के भीतर लोकपाल को भेिा िाएगा।

(vi) संस्ट्थान, जिकायतों के िीघ्र जनपटान हेतलु ोकपाल अथिा छात्र जिकायत जनिारण सजमजत (सजमजतयों),िैसा भी मामला हो, कासहयोग करे गें।(vii) लोकपाल, संबंजधत पिों को सुनिाई का उजचत अिसर देने के बाद, कायभिाही के समापन पर, तत्संबंधी
कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेि पाररत करे गा, िैसा दक जिकायत के जनिारण के जलए उपयुि समझािा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है िो पीज़ित छात्र के जलए उपयुि हो सकती है।(viii) संस्ट्थान के साथ ही साथ पीज़ितछात्र को लोकपाल के हस्ट्तािर के तहत िारी की गई आदेि की प्रजतयां
उपलब्ध कराई िाएंगी।
(ix) संस्ट्थान, लोकपाल की जसफाररिों का अनुपालन करे गा।(x)िहां जिकायत झूठी या तुच्छ पाई िाती है उस जस्ट्थजत में लोकपाल जिकायतकताभ के जिरूद्ध उपयुभि
कारभ िाई दकए िाने की जसफाररि कर सकता है।

9. लोकपाल और छात्र जिकायत जनिारण सजमजतयों के संबधं में िानकारी:संस्ट्थान अपनी िेबसाइट और अपनी जििरजणका में स्ट्पष्ट रूप से इसके िेत्राजधकार में आने िाली छात्र जिकायत
जनिारण सजमजत(सजमजतयों) तथा अपील दकए िाने के प्रयोिनाथभ लोकपाल के संबंध में सभी संगत िानकाररयां
उपलब्ध कराएगा।
10. अनुपालन नहीं दकए िाने के पररणाम
आयोग, दकसी भी संस्ट्थान के संबंध में, िो िानबूझकर इन जिजनयमों का उल्लंघन करते हैं अथिा बार-बारलोकपाल या छात्र जिकायत जनिारण सजमजतयों की जसफाररि का पालन करने में जिफल रहते हैं, िैसा भीमामला हो, िब तक संस्ट्थान आयोग की संतुजष्ट तक इन जिजनयमों का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्ट्थान केजिरूद्ध जनम्नित् एक या एक से अजधक कायभिाजहयां की िा सकती हैं,क)अजधजनयम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के जलए उपयुिता की घोिणा को िापस लेना;ख)संस्ट्थान को आिंरटत दकसी अनुदान को रोका िा सकता है;ग)आयोग के दकसी भी सामान्य अथिा जििेि सहायता कायभक्रम के तहत दकसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतुजिचार दकए िाने के जलए संस्ट्थान को अयोग्य घोजित करनाः

घ)संस्ट्थान को एक जनर्दभष्ट अिजध के जलए ऑनलाइन/मुि ओर दूरस्ट्थ जििा माध्यम से पाठ्यक्रम की पेिकि
करने के जलए अयोग्य घोजित करना;ङ)ऑनलाइन/ मुि ओर दूरस्ट्थ जििा माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेिकि करने की स्ट्िीकृ जत को िापसलेना/रोकना/जनलंजबत करना;8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARYच)[PART III—SEC.4]

उपयुि मीजडया में प्रमुखता से प्रदर्िभत कर और आयोग की िेबसाइट पर पोस्ट्ट कर प्रिेि हेतु संभाजित
अभ्यर्थभयों सजहत िनसाधारण को सूजचत करनातथा इस बाबत घोिणा करना दक संस्ट्थान में जिकायतों केजनिारण के जलए न्यूनतम मानक मौिूद नहीं हैं।;छ)महाजिद्यालय के मामले में, संबद्धता को िापस लेने के जलए संबद्ध जिश्वजिद्यालय को जसफाररि करना;ि)सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के मामले में ऐसी कारभ िाई करना, िो आिश्यक, उजचत एिं उपयुि हो;झ)सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के मामले में सम जिश्वजिद्यालय संस्ट्थान के रूप में घोिणा को िापस जलए िानेके जलए, यदद आिश्यक हो तो, कें द्र सरकार को जसफाररि करना;ञ)राज्य अजधजनयम के अंतगभत स्ट्थाजपत अथिा जनगजमत जिश्वजिद्यालय के मामले में राज्य सरकार कोआिश्यक एिं उजचत कारभ िाई करने की जसफाररि करना;ट)गैर अनुपालना के जलए संस्ट्थान के प्रजत ऐसी कारभ िाई करना िो आिश्यक एिं उपयुि समझी िाए।बिते इन जिजनयमों के अंतगभत आयोग की ओर से कोई कारभ िाई नहीं की िाएगी, िब तक दक संस्ट्थान को अपनीजस्ट्थजत को स्ट्पष्ट करने एिं उसके पि को सुने िाने का अिसर नहीं ददया गया हो।11.

इन जिजनयमों में उजल्लजखत कोई भी ितभ, जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग (छात्रोंकी जिकायत जनिारण) जिजनयम,2019 के प्रािधानोंके अंतगभत जनयुि दकसी पदधारी लोकपाल के कायभकाल की अिजध के दौरान उसके पद पर बने रहने कोप्रजतकू ल रूप से प्रभाजित नहीं करे गी; कायभकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल की जनयुजि जिश्वजिद्यालय अनुदान आयोग(छात्रों की जिकायतों का जनिारण) के जिजनयम, 2023 के अनुरूप की िाएगी।
प्रा. मजनि र. िोिी, सजचि[जिज्ञापन-III/4/असा./13/2023-24]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSIONNOTIFICATIONNew Delhi, the 11th April, 2023
University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023
F.1-13/2022 (CPP-II).— In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section
26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants
Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019, the University Grants Commission hereby
makes the following regulations, namely 1. SHORT TITLE, APPLICATION,AND COMMENCEMENT:(a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students)
Regulations, 2023.
(b) They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central
Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of
Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University
declared as such under Section 3 therein and to all higher education institutions affiliated to a University.
(c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. OBJECTIVE
To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as wellas those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

[भाग III—खण्ड 4]भारत का रािपत्र : असाधारण

9

3. DEFINITION:(1) In these regulations, unless the context otherwise requires(a) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);(b) “aggrieved student” means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with thegrievances defined under these regulations.
(c) “college” means any institution, so defined in clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act.
(d) “Commission” means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.
(e) “declared admission policy” means such policy, including the process there under, for admission to a course
or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution.
(f) “grievance” means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following,
namely:i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of theinstitution;ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;
iv. non-publication of a prospectus by the institution, in accordance with the provisions of theseregulations;v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and notbased on facts;
vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any
other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in suchinstitution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course
or program of study which such student does not intend to pursue;vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policy of theinstitution;viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats inadmission to different category of students;
ix. non-payment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under thedeclared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by theCommission;
x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule
specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Commission;
xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to beextended by the institution under any provisions of law for the time being in force;xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students;
xiii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time
mentioned in the prospectus, subject to guidelines, if any, issued by the Commission, from time to time;
xiv. complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other
Backward Classes, Women, Minorities or persons with disabilities categories;
xv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;
xvi. harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to be proceededagainst under the penal provisions of any law for the time being in force;xvii. any action initiated/taken contrary to the statutes, ordinances, rules, regulations, or guidelines of theinstitution; andxviii. any action initiated/taken contrary to the regulations and/or guidelines made/issued by the Commission
and/or the regulatory body concerned.

10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY[PART III—SEC.4](g) “Institution” means a university as defined in sub-section (f) of Section 2 of the UGC Act, an institution
declared as institution deemed to be university under Section 3 of the Act, and a college as defined under
section 12A (1) (b) of the University Grants Commission Act, 1956.
(h) “Ombudsperson” means the Ombudsperson appointed under these regulations;(i) “Prospectus” means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair andtransparent information, relating to an institution, to the general public (including to those seeking admission
in such institution) by such institution or any authority or person authorized by such institution to do so;(j) “Student” means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any institution, to which theseregulations apply, through any mode i.e., Formal / Open and Distance Learning (ODL) / Online;(k) “Students’ Grievance Redressal Committee (SGRC)” means a committee constituted under these regulations,at the level of an institution; and(l) “University” means a University so defined in clause (f) of section 2 of the Act or, where the context may be,
an institution deemed to be University declared as such under Section 3 thereof.
(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission
Act, 1956 shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.
4. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS, AND PRICING:(1) Every institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of
the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing thefollowing for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public,
namely:(a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by theappropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study,
including teaching hours, practical sessions and other assignments;(b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program ofstudy for the academic year for which admission is proposed to be made;(c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of
persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;(d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant informationin regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course orprogram of study and the amount of fee prescribed for the admission test;(e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for
pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;(f) rules/regulations for imposition and collection of any fines in specified heads or categories, minimum andmaximum fines may be imposed;(g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such
student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the timewithin and the manner in which such refund shall be made to that student;(h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, along with their type of appointment(Regular/visiting/guest) and teaching experience of every member thereof;(i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel
accommodation and its fee, library, hospital, or industry wherein the practical training is to be imparted to thestudents and in particular the amenities accessible by students on being admitted to the institution;(j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of theinstitution, and, in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students
and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by therelevant statutory regulatory authority; and(k) Any other information as may be specified by the Commission.
Provided that an institution shall publish/upload information referred to in clauses (a) to (k) of thisregulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn tosuch publication being on the website through advertisements displayed prominently indifferent newspapers
and through other media.

[भाग III—खण्ड 4](2)भारत का रािपत्र : असाधारण

11

Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable
cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution, or sale ofprospectus.

5. STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (SGRC):(i)

A complaint from an aggrieved student relating to the institution shall be addressed to the Chairperson,
Students’ Grievance Redressal Committee (SGRC).

(ii)

Every Institution shall constitute such number of Students’ Grievance Redressal Committees (SGRC), as may
be required to consider grievances of the students, with the following composition, namely:a)

A Professor - Chairpersonb) Four Professors/Senior Faculty Members of the Institution as Members.
c)

A representative from among students to be nominated on academic merit/excellence insports/performance in co-curricular activities-Special Invitee.

(iii) Atleast one member or the Chairperson shall be a woman and atleast one member or the Chairperson shall befrom SC/ST/OBC category.
(iv) The term of the chairperson and members shall be for a period of two years.
(v)

The term of the special invitee shall be one year.

(vi) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.
(vii) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice.
(viii) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the competent authority of the institution
concerned and a copy thereof to the aggrieved student, preferably within a period of 15 working days fromthe date of receipt of the complaint.
(ix) Any student aggrieved by the decision of the Students’ Grievance Redressal Committee may prefer an appeal
to the Ombudsperson, within a period of fifteen days from the date of receipt of such decision.
6. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:(i)

Each University shall appoint Ombudsperson for redressal of grievances of students of the university andcolleges/institutions affiliated with the university under these regulations.

(ii)

There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudspersons to hear, and decide on,
appeals preferred against the decisions of the SGRCs.

(iii)

The Ombudsperson shall be a retiredVice-Chancellor or a retired Professor (who has worked as
Dean/HOD) and has 10 years’ experience as a Professor at State/Central Universities/Institutions of
National Importance/Deemed to be Universities or aformer District Judge.

(iv)

The Ombudsperson shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in thecourse of his/her tenure as Ombudsperson, be in conflict of interest with the Institution where his/her
personal relationship, professional affiliations or financial interest may compromise or reasonably appear
to compromise, the independence of judgment towards the Institution.

(v)

The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he/she attains the age of 70
years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment foranother one term.

(vi)

For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with
the norms fixed by the respective university and shall, in addition, be eligible for reimbursement of theexpenditure incurred on conveyance.

(vii)

The University may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or
misbehaviour.

(viii)No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by aperson, not below the rank of a retired judge of the High Court in which a reasonable opportunity of
being heard is given to the Ombudsperson.

7. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:(i) The Ombudsperson shall hear appeals from an aggrieved student, only after the student has availed all otherremedies provided under these regulations.

12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY[PART III—SEC.4](ii) While issues of malpractices in the conduct of examination or in the process of evaluation may be referred to
the Ombudsperson, no appeal or application for revaluation or re-totalling of answer sheets from an
examination, shall be entertained by the Ombudsperson unless specific irregularity materially affecting theoutcome or specific instance of discrimination is indicated.
(iii) The Ombudsperson may avail assistance of any person, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged
discrimination.
(iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving theappeal from the aggrieved student(s).
8. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENTGRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:(i)

Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online
portal where any aggrieved student may submit an application seeking redressal of grievance.

(ii)

On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Students’
Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the
online portal.

(iii)

The Students’ Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint
which shall be communicated to the institution and the aggrieved student.

(iv)

An aggrieved student may appear either in person or authorize a representative to present the case.

(v)

Grievances not resolved by the Students’ Grievance Redressal Committee within the time period provided inthese regulations may be referred to the Ombudsperson by the university.

(vi)

Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee(s),in early redressal of grievances.

(vii) The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to the parties concerned, on the
conclusion of proceedings, pass such order, with reasons thereof, as may be deemed fit to redress the grievanceand provide such relief as may be appropriate to the aggrieved student(viii) The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signatureof the Ombudsperson.
(ix)

The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson.

(x)

The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found tobe false or frivolous.

9.

INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSALCOMMITTEES:
An institution shall furnish, prominently, on its website and in its prospectus, all relevant information in respect of
the Students’ Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview, and the Ombudsperson for the purpose of
appeals.

10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:The Commission shall in respect of any institution, which wilfully contravenes these regulations or repeatedly
fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Students’ Grievance Redressal Committee,
as the case may be, proceed to take one or more of the following actions till the institution complies with theseRegulations to the satisfaction of the Commission, namely:(a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;(b) withholding any grant allocated to the Institution;

[भाग III—खण्ड 4]भारत का रािपत्र : असाधारण

13(c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special
assistance programs of the Commission;(d) declaring the institution ineligible to offer courses through Online/ODL mode for a specified period;(e) withdrawing / withholding / suspending the approval for offering courses through Online/ODL mode;(f) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed
prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution
does not possess the minimum standards for redressal of grievances;(g) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a college;(h) take such action as it may deem necessary, appropriate and fit, in case of an institution deemed to be
University;(i) recommend to the Central Government, if required, for withdrawal of declaration as institution deemed to bea University, in case of an institution deemed to be University;(j) recommend to the State Government to take necessary and appropriate action, in case of a University
established or incorporated under a State Act;(k) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance.
Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation, unless the institution has been
provided an opportunity of being heard to explain its position.
11. Nothing mentioned herein above in these regulations shall affect the continuance in office, during the currency of
the term, of an incumbent Ombudsperson appointed under the provisions of the UGC (Redress of Grievances ofStudents) Regulations, 2019; where after, the appointment of Ombudsperson shall be made as per University
Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.
Prof. MANISH R. JOSHI, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./13/2023-24]

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KUMAR
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESHSRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMARSRIVASTAVA
Date: 2023.04.11 21:31:17 +05'30'