National e-Conference
On
Understanding Global Crisis :
Interdisciplinary Perspectives
On
30th & 31st January 2026

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Organized by
Dr. L. D. Balkhande College of Arts and Commerce, Pauni
Dist. - Bhandara (MS) - 441910

Editor
Dr. Ramesh S. Bansod
Principal
Dr. L. D. Balkhande College of Arts and Commerce, Pauni
Published by:

National e-Conference Proceeding by
Dr. L. D. Balkhande College of Arts and Commerce Pauni
Khapri Road, Pauni
Dist. - Bhandara (MS) - 441910
Phone : 07185-255490
E-mail : dr1dbalkhandecollege@gmail.com

ISBN: 978-93-5525-478-8

Issue : 31, January 2026

Type Setting

Tidke Graphics

Printed by :

Kadukar Printing Press
Pauni (Bhandara)
26. Human Being Trapped in the Web of Electronic Media
Mr. Pruthviraj D. Khobragade .................................................................................... 136

27. The Historical context of Modern Global Issues
Dr. Anuprita Jagannath Mapari .................................................................................... 140

28. जागतिक संघर्ष आणि परिवर्तनाचे ऐतिहासिक परिणामः एक अभ्यास
प्रा. डॉ. राजेन्द्र यादोराव खंडाईत .................................................................... 144

29. जागतिक संकटांचे आकलन : आंतरशास्त्रीय दृष्टिकोनातून खेळ आणि शारीरिक शिक्षण
डॉ. रमेश शिवदास बन्सोड .................................................................................... 151

30. जागतिक परिवर्तनात मानवी अनुकूलनाची भूमिका : समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन
प्रा. अर्चना नागोजी चाचेरे .................................................................................... 155

31. विकसित भारत अंतर्गत लेखा आणि आर्थिक सक्षमीकरण : दारिद्र्य रेषेखालील महिलांच्या उत्थानात महिला बघत गटांची भूमिका
प्रा. महेंद्र सुधाकर हारोडे .................................................................................... 160

32. शांतता संघर्ष निराकरण आणि जागतिक संकटे : पाली भाषेवर झालेला परिणाम
प्रा. शिल्पा मनोहर अंबादे .................................................................................... 165

33. आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष आणि संकट प्रतिसाद
डॉ. रक्तिमदद बागडे .......................................................................................... 170

34. जागतिकीकरण, तांत्रिक बदल आणि त्यांचा कामगार व कृषी उत्पादकतेवर होणारा परिणाम (विशेष संदर्भ - विदर्भ)
प्रा. संजय एस. कळमकर .................................................................................... 175

35. जागतिक शांततेसाठी बौद्ध व जैन धर्माचे योगदान
डॉ. विलास मेंआम .......................................................................................... 179

36. शास्त्र विकास आणि आपत्तीतील धोक्याचे व्यवस्थापन
डॉ. संजय सी. गिर्हेपुंजे .................................................................................... 183

37. मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक आरोग्य समस्या व पाली भाषेच्या तत्वज्ञानातून सत्ला
प्रा. लुकेश प्रेमदास बनकर .................................................................................... 187

38. आधुनिक जागतिक संकटे आणि समाज - संस्कृतीतील बदल : समाजशास्त्रीय विश्लेषण
प्रा. चित्रा बापूराव चांदुरकर .................................................................................... 192

39. राष्ट्रांतराष्ट्रांमध्ये अराजकता : जागतिक संकटाचा आंतरविद्याशाखीय अभ्यास
प्रा. सचिन एस. उईके .......................................................................................... 198
# आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष आणि संकट प्रतिसाद

डॉ. रक्षित मदन बागडे

सहायक प्राध्यापक,

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा.

ORCID ID - 0000-0002-7507-0244

Web of Science Researcher ID - AAF-2760-2020

SSRN - Author ID: 4770534

rakshitbagde@gmail-com

## प्रस्तावना

आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष व संकट प्रतिसाद हे विषय सध्याच्या जागतिक व राष्ट्रीय आर्थिक, राजकीय वातारणात खूपच महत्त्वाचे झाले आहेत. आर्थिक असमानता फक्त उत्पन्न किंवा संपत्तीच्या विषय वाटपापुरती मर्यादित नसून शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, संधी, राजकीय आवाज व लोकशाही स्थैर्य यांसारख्या अनेक आयामांमध्ये तिचे परिणाम दिसतात. अशा असमानतेमुळे समाजात वर्गीय विभाजन, सामाजिक ताण-तणाव, सामाजिक असंतोष आणि संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. ताणलेले आर्थिक निर्देशांक, जागतिक आर्थिक प्रवाहांतील बदल, संपत्तीचे वाढते केंद्रीकरण तसेच वित्तीय धोरणांतील सातत्याने होणारी रूपांतरे या सर्व घटकांमुळे आर्थिक अस्थिरतेची स्थिती निर्माण होत आहे. या पाश्वभूमीवर, हा लेख तपासेल की सध्याचे आकडे काय दाखवतात, वर्ग संघर्षाची स्थिती कशी आहे, आणि आर्थिक किंवा सामाजिक “संकट” (जसे महामारी, आर्थिक मंदी, जागतिक बदल) यांना प्रतिसाद देताना असमानतेने कसे परिणाम घडवले किंवा बदलले आहेत.

### की शब्द : आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष, संपत्ती केंद्रीकरण, उत्पन्न असमानता, सामाजिक असमान सुविधा

## संशोधन साहित्याचा आढावा :

दक्षिण आफ्रिका सरकार, नवीनतम जी 20(2025) च्या अहवालानुसार, 2000 ते 2024 च्या कालावधीत जगभरात नव्या संपत्तीचा 41% हिस्सा सर्वात श्रीमंत 1% लोकांनी मिळविला आहे, तर खाली असलेले 50% लोकांना फक्त 1% भाग मिळाला आहे. संपत्ती असमानता हे उत्पन्न असमानतेपेक्षा जास्त तीव्र आहे.

नवजीवन, भारतात 2022-23 नुसार, सर्वात श्रीमंत 1% लोकांकडे देशाची सुमारे 40.1% संपत्ती आहे. त्याच वेळी, त्यांच्या उत्पन्नातील हिस्सा 22.6% आहे.

दृष्टी आयएएस, या काळात (2000 ते 2023) भारतातील शीर्ष 1% लोकांची संपत्ती 62% ने वाढली आहे, हे जी 20 अहवालानुसार समोर आले आहे. अशा असमानता फक्त संपत्ती आणि उत्पन्नापुरती मर्यादित नाहीय संधी, सामाजिक तसेच संस्थात्मक असमानता (उदा. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक नेटवर्क) देखील आहे, ज्यामुळे “सामाजिक गतिशीलता” खूप कमी आहे.

जनसत्ता, “खालच्या” अर्थव्यवस्थीकडील लोकांमध्ये विशेषतः कामगार, कृषक, रोजंदारी करणारे, महिला अस्थिरता, असुरक्षितता, सामाजिक व आर्थिक मर्यादा, आणि वर्ग संघर्षाची स्थिती अधिक स्पष्ट होते.

## संशोधन पद्धती :

या लेखासाठी, संपूर्ण अभ्यास साहित्य समीक्षा आणि दुय्यम आकडेवारी विश्लेषण यावर आधारित आहे. जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील विविध विश्वसनीय स्रोतांमधील माहितीचे पुनर्पाठन, तुलनात्मक विश्लेषण आणि संयोजक मांडणी यांच्या आधारे या लेखाचे निष्कर्ष सादर करण्यात आले आहेत.
विषयाचे विस्तृत माहिती :

1. जागतिक व राष्ट्रीय आर्थिक असमानतेचे स्वरूप :

जागतिक स्तरावर, 2000–2024 या वीस वर्षाच्या कालावधीत संपत्तीचे केंद्रीकरण खूप तीव्र झाले आहे. जी 20 अहवालानुसार, सर्व नव्या संपत्तीपैकी 41% हिस्सा फक्त अत्यंत श्रीमंत 1% लोकांनी मिळविला आहेय त्याच वेळी, खालच्या 50% लोकांनी फक्त 1% हिस्सा मिळविला आहे.

जगातील बहुतांश देशांत (सुमारे 83%) उत्पन्न असमानता इतकी जास्त आहे की त्यांच्या गिनी गुणांक झ 0.4 आहे. हे दर्शवते की असमानता केवळ काही देशांची समस्या नाही, तर व्यापक, सार्वात्रिक समस्या बनत आहे.

उत्पन्न असमानतेच्या तुलनेत संपत्तीची असमानता अधिक तीव्र आहे. यामागील मूलभूत कारणांमध्ये भांडवली हिस्स्यातील वाढ, वित्तीय बाजारांचे झपाट्याने विस्तारणे, मालमत्तांवरील असमान कर संरचना, कर टाळण्यासाठीचे उपलब्ध मार्ग आणि जागतिक आर्थिक धोरणांचा प्रभाव यांचा समावेश होतो. या सर्व प्रक्रियांमुळे श्रमिकांच्या तुलनेत वर्चस्वशाली वर्गाची संपत्ती अधिक वेगाने वाढते.

2. भारतातील स्थिती : "अब्जधीशांचे राज्य" व आर्थिक विषमता :

गेल्या दहा वर्षांत भारतात संपत्तीचे केंद्रीकरण अभूतपूर्व वेगाने वाढले आहे. 2014 मध्ये देशात केवळ 56 अब्जाधीश होतेय परंतु 2024 पर्यंत ही संख्या थेट 271 वर पोहोचली, म्हणजे तब्बल 384% वाढ. फक्त अब्जाधीशांच्या संख्येतच नाही, तर त्यांच्या एकत्रित संपत्तीत सुद्धा प्रचंड वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये भारतीय अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती अंदाजे 180 अब्ज डॉलर्स होतीय 2024 पर्यंत ती वादून 1.2 ट्रििलियन डॉलर्स इतकी झाली, म्हणजे 6.6 पट वाढ. इतकी विशाल संपत्ती अत्यंत अल्पसंख्य लोकांच्या हातात केंद्रीत होत असल्यामुळे भारतात "अब्जधीशांचे राज्य" हा शब्द प्रचलित होऊ लागला आहे. हे अधिक स्पष्ट होते, जेव्हा आपण पाहतो की देशाच्या जीडीपी च्या सुमारे 15% संपत्ती केवळ दहा अब्जाधीशांकडे केंद्रित आहे. कोणत्याही समतोल अर्थव्यवस्थेसाठी हे अत्यंत असामान्य आणि चिंताजनक वास्तव आहे.

संपत्ती वितरणातील असमानतेची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. ऑक्सफॅम च्या 2024 च्या अहवालानुसार, भारतातील शीर्ष 1% लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी तब्बल 40.1% संपत्ती आहे, तर खालच्या 50% लोकांकडे केवळ 3% संपत्ती आहे. म्हणजे शीर्ष 1% आणि खालच्या 50% लोकांच्या मालकीतील संपत्तीत 13 पटीत अधिक अंतर आढळते. जागतिक असमानता डेटाबेस (2024) च्या आकडेवारीनुसार, या विषमतेचेच पुढील प्रतिबिं उत्पन्न वितरणात दिसते, शीर्ष 1% भारतीयांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २५३ लाख आहे, तर खालच्या 50% लोकांचे सरासरी उत्पन्न केवळ २.1 लाख. म्हणजे उत्पन्नात 48 पट अंतर निर्मित झाले आहे. भारताचा संपत्ती गिनी निर्देशांक 0.83 वर पोहोचला आहे, जो जगातील सर्वाधिक असमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे दर्शवतो.

याशिवाय, ग्रामीण आणि शहरी भारतातील जीवनमानातील विसंगती अजूनही मोठ्या प्रमाणात जाणवते. एमओएसपीआय च्या 2023-24 च्या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील प्रतिव्यक्ती मासिक खर्च (एमपीसीई) २,४१२ इतका आहे, तर शहरी भागात तो २,६९६ पर्यंत पोहोचतो यामुळे शहरी खर्च ग्रामीण क्षेत्रापेक्षा 70% जास्त असल्याचे स्पष्ट होते. ग्रामीण गिनी (0.237) च्या तुलनेत शहरी गिनी (0.284) अधिक असल्याने शहरी भागात आर्थिक विषमता ग्रामीण क्षेत्राच्या तुलनेत अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे विकासाचा लाभ एकसमान पद्धतीने पोहोचलेला नाही, हे आकडेवारीवरून लक्ष्यात येते.

महामारीने देशातील विषमता आणखी स्पष्टपणे समोर आणली. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी आणि जागतिक असमानता डेटाबेस (2024) यांच्या आकडेवारीनुसार, कोविड-19 लॉकडाउनच्या काळात सुमारे 23 कोटी भारतीय दारिद्रीरेखेचाली गेले. याउलट, याच काळात भारतीय अब्जाधीशांची संपत्ती तब्बल 46% ने वाढली आहे. केवळ दहा महिन्यांत शीर्ष उद्योगसमूह आणि अब्जाधीशांच्या संपत्तीत २१३ लाख कोटीपेक्षा अधिक वाढ झाली. एकीकडे प्रचंड दारिद्र्य आणि दुसरीकडे उसळलेली संपत्ती यातील हा तीव्र विरोधाभास भारतातील उदयास आलेल्या "अब्जधीशांचे राज्य/शासन"ची जणू मूर्त प्रतिमा ठरतो.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काही उद्योगगटांची पकडही अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. 2024 पर्यंत एनएसई मधील सर्व कंपन्यांच्या एकूण बाजारमूल्यापूकी 46% मूल्य केवळ पाच मोठ्या कंपन्यांकडे आहे, आणि 62% मूल्य शीर्ष 10 कंपन्यांकडे केंद्रित आहे. हे उच्च प्रमाण सूचित करते की काही उद्योगगटांच्या हातात भांडवल, उद्योगक्षेत्रे, पायाभूत सुविधा आणि धोरणप्रभाव मोठ्या प्रमाणात एकवटले आहेत. विमानतळ, बंदरे, कोळसा खाण, दूरसंचार, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये 2-3 मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांचे 60-80% नियंत्रण आहे.

धोरणात्मक पातळीवरही मोठ्या कंपन्यांना अनुकूलता मिळाल्याचे दिसते. 2019 मध्ये कॉर्पोरेट कर 30% वरुन 22% करण्यात आल्याने मोठ्या उद्योगांना वार्षिक ₹1.45 लाख कोटींहून अधिक बचत झाली. त्याचबरोबर पीएलआय योजनेतर्गत 2020 ते 2024 या कालावधीत दिलेल्या ₹2.6 लाख कोटींपैकी 75% निधी अव्वल 50 कंपन्यांना मिळाला. अशाप्रकारे, कररचना आणि उद्योगनीती मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी अधिक अनुकूल बनली आहे.

या सर्व आकडेवारीचा एकत्रित आढावा घेता, "अब्जधीशांचे राज्य" ही संज्ञा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत केंद्रीत संपत्ती, धोरणात्मक झुकाव, वाढती उत्पन्न आणि संपत्ती विषमता, तसेच सामान्य नागरिकांच्या मर्यादित आर्थिक प्रगती यांचे प्रतिक म्हणून पूर्णतः पटणारी ठरते. अत्यल्प लोकांच्या हातात झालेली प्रचंड संपत्तीची व धोरणप्रभावाची एकाग्रता भारतीय अर्थव्यवस्थेत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असमतोल निर्माण करते आणि हाच आधुनिक भारतातील आर्थिक विषमतेचा मुख्य चेहरा आहे.

याचा परिणाम असा झाला की अशा संपत्ती व संसाधनांवर केंद्रीकरणामुळे, आर्थिक विकासाचा लाभ सर्वापर्यंत जात नाहीय मध्यम वर्ग आणि वंचित वर्ग अनेकदा मागे राहतो. सामाजिक संधी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सार्वजनिक सुविधांमध्ये असमानता वाढते.

### 3. वर्ग संघर्ष व सामाजिक अस्थिरता :

जेव्हा संपत्ती व संसाधने एका लहान वर्चस्वी समूहात केंद्रीत होतात, आणि मोठा सर्वसामान्य, कामगार, कृषक, मध्यम व वंचित वर्ग असमान संधी व मर्यादांमध्ये राहत असतात तेव्हा वर्गीय ह्रंद संभवतो. सामाजिक असंतोष, अस्थिरता, विरोध वाढू शकते.

हे संघर्ष अनेक रूप घेऊ शकतात आर्थिक (वेतन, रोजगार, कर्ज, कुटुंब खर्च), सामाजिक (शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक प्रतिष्ठा), राजकीय (निवडणुका, सत्ता, धोरण) किंवा सांस्कृतिक (संधी, आवाज, प्रतिनिधित्व) असू शकतात. उदाहरणार्थ, वंचित वर्गात असलेल्या अभ्यासक, कामगार, महिला, अल्पसंख्याक सामाजिक गटांमध्ये सामाजिक असमानता आणि आर्थिक दुर्बलता यामुळे आवाज निर्माण होतो. ते आवाज सार्वजनिक धोरण, आरक्षण, सामाजिक कल्याण, पुनर्वितरण या मागणीत दिसू शकतो.

### 4. संकट आणि संकट प्रतिसाद असमानतेचा प्रभाव :

जगभरातील आर्थिक असमानता आणि संपत्ती केंद्रीकरण आणि असमान सामाजिक संरचना या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आर्थिक संकट (जसे आर्थिक मंदी), सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट (जसे महामारी), जागतिक बदल, पर्यावरणीय संकट, तंत्रज्ञान बदल यांसारखी आपत्ती येतात तेव्हा वंचित व मध्यम वर्ग हे अप्रमाणात प्रभावित होतात. कारण त्यांची सामाजिक सुरक्षा, बचत, क्षमता, सामाजिक पूंजी कमी असते.

दुसरीकडे, समुद्ध व वर्चस्वी वर्गाला अशा संकटांतून वाचण्याचे, बदलण्याचे साधन अधिक असते (संपत्ती, सामाजिक कनेक्शन्स, गुंतवणूक, विविध संसाधने). त्यामुळे संकटाची बिगरसमतोल परिणामक्षमता वाढते म्हणजेच असमानता आणखी वाढते. उदा. जागतिक असमानता अहवाल 2025 सांगतो की संपत्तीचे केंद्रीकरण इतके वाढले आहे की, लाखो लोकांना मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे (आरोग्य, खाद्य, सामाजिक सेवा) तर दुसरीकडे अत्यंत श्रीमंत वर्ग जगभरात आर्थिक व सामाजिक प्रभाव पसरवत आहे.
निष्कर्ष :

1. आर्थिक असमानता उत्पन्न, संपत्ती, संधी, सामाजिक व संस्थात्मक या सर्व आयामांत जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावर तीव्र आणि वाढती आहे।

2. संपत्तीचे केंद्रीकरण हे फक्त आर्थिक मर्यादा नसून सामाजिक व राजकीय असमानतेचे, वर्गीय विभाजनाचे आणि संघर्षाचे प्रमुख कारण बनले आहे।

3. भारतात, विशेषतः 2000-2023 या काळात, श्रीमंत 1% चे वर्चस्व भेददर्शकपणे वाढले आहेय त्यामुळे मध्यम व वंचित वर्गासाठी संधी, संसाधने, सामाजिक सुरक्षा कमी होत आहे।

4. "संकट" (जसे आर्थिक मंदी, महामारी, जागतिक बदल) या स्थितीमध्ये वंचित व मध्यम वर्ग हे जास्त प्रभावित होतातय आणि अशा संकटांचा प्रतिसाद (सार्वजनिक धोरण, कल्याण, पुनर्वितरण) न झाल्यास असमानता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे।

5. हे सर्व लक्षात घेता आर्थिक असमानता व वर्ग संघर्ष हा आधुनिक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेचा एक मूलभूत प्रश्न आहेय त्याचे निराकरण केवळ आर्थिक विकासाने नाही, तर समावेशी धोरणे, पुनर्वितरणाचे उपाय, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक गुंतवणूक व संधी समानता यांच्या माध्यमातून करणे आवश्यक आहे।

शिफारशी / धोरणात्मक प्रस्ताव :

1. सार्वजनिक धोरणांमध्ये संपत्ती आणि धनावर प्रगत कर आकाराने (संपत्ती कर / उच्च भांडवली-नफा कर / वारसा कर / मालमत्ता शुल्क) जेणेकरून संपत्तीच्या केंद्रीकरणावर मर्यादा घालता येतील।

2. सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गुंतवणूक करणे विशेषतः वंचित व मध्यम वर्गासाठी।

3. श्रम कायदे मजबूत करणे, कामगारांचा सामाजिक व आर्थिक हक्क सुनिश्चित करणे (ज्यामुळे कामगार आणि मजूर वर्गाचा आर्थिक अस्थिरता कमी होईल)।

4. सामाजिक व आर्थिक समावेशकता जाती, धर्म, लिंग, सामाजिक पार्श्वभूमी यांवर आधारित असमानता कमी करण्यासाठी समर्पक धोरणे तयार करणे।

5. आर्थिक असमानतेवर मुद्देमाल करणारे सार्वजनिक संवाद, सामाजिक जागृती व नीतिगत सुधारणा करणे।

संदर्भ सूची :

* Government of South Africa. (2025). G20 Global Inequality Report 2025 : Full and Summary- Government of South Africa.

* Ministry of Finance. (2024). Economic Survey of India 2023-24. Government of India.

* NSSO. (2023). Household Consumption Expenditure Survey 2022-23. National Sample Survey Office, MoSPI, Government of India.

* Reserve Bank of India. (2024). Handbook of Statistics on the Indian Economy 2023-24. RBI Publications.

* Oxfam India. (2024). Inequality Inc. : India Supplement 2024. Oxfam International.

* World Bank. (2024). Poverty and Shared Prosperity Report : 2024 Update. World Bank Group.

* IMF. (2023). Regional Economic Outlook : Asia and Pacific. International Monetary Fund.

* ILO. (2023). Global Wage Report 2023-24: The Wage Inequality Scenario in South Asia. International Labour Organization.

* OECD. (2024). Income Distribution Database: India Update 2024. Organisation for Economic Cooperation and Development-
* EPW Research Foundation. (2024). India Inequality Trends: Employment, Wages and Wealth Concentration. Economic & Political Weekly Research Foundation.

* Piketty, T., & Chancel, L. (2023). World Inequality Database: India Inequality Update. World Inequality Lab, Paris School of Economics.

* arXiv. (2025). The Effect of Capital Share on Income Inequality: Identifying the Time Patterns. arXiv Preprint Service.

* Drishti IAS. (2025). India's Top 1% Grew Its Wealth by 62% Since 2000 – G20 Report. Drishti IAS Editorial Division.

* Navjivan India. (2023). Income Inequality in India: Richest 1% Own 40% of Wealth. Navjivan News, National Herald Group.

* Jansatta. (2024). Rising Hardships from Economic Inequality. Jansatta Editorial Board.

* Dakshin Bharat Rashtramat. (2024). Eliminate Economic Inequality. Dakshin Bharat Rashtramat Editorial.