<figure><img src="image_1.png" /></figure>

स्वातंत्र्याचा
अमृत महोत्सव

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर-
जीवन आणि कार्य

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>संपादक -
डॉ. रक्षित बागडे
डॉ. किशोर वासनिक</figcaption></figure>
# डॉ. आंबेडकरांचे अर्थचिंतन

डॉ. रक्षित मदन बागडे

## अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा

ORCID iD - 0000-0002-7507-0244

Web of Science ResearcherID - AAF-2760-2020

SSRN - Author ID: 4770534

Vidwan-ID : 221858

## प्रस्तावना -

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक महान विचारवंत, नेते आणि समाजसुधारक आहेत ज्यांनी केवळ लाखो अस्पृश्यांचे जीवनच बदलले नाही, तर भारतीय संविधान लिहून भारताला सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून आकार दिला. आपल्यापैकी अनेकांना भारतरत्न डॉ. बी.आर. आंबेडकर एक समाजसुधारक आणि भारतातील अस्पृश्यांसाठी लढा देणारी व्यक्ती म्हणून माहिती आहे. परंतु, बाबासाहेब हे एक महान विद्वान होते, ज्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, संसदपटू याबरोबरच समाजसुधारक आणि मानवाधिकार म्हणून अतुलनीय योगदान दिले आहे. डॉ. आंबेडकर, अर्थशास्त्रात उल्लेखनीय योगदान असलेले बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक होते. त्याच्या काळातील. आंबेडकरांचे विचारांचा सामाजिक चळवळीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात डॉ. बी.आर. आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रातील अतुलनीय योगदानाबद्दल चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि सध्याच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेशी त्याची प्रासंगिकता देखील विचारात घेतली आहे.

## कीवर्ड: अर्थव्यवस्था, चलन, जमीन सुधारणा, कामगार कल्याण, शेती, राज्यघटना

डॉ. आंबेडकर हे एक महान समाजसुधारक आणि प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ होते. डॉ. आंबेडकरांनी अनेक विषयांचा अभ्यास केला. आंबेडकरांचे लेखन आणि भाषणे अर्थशास्त्राचा विचार करताना दिसतात. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासा दरम्यान, त्यांनी भारतीय रुपयाची समस्या, त्याची उत्पत्ती आणि उपाय, सुवर्ण मानके आणि सुवर्ण विनिमय मानके आणि बरेच काही यासारख्या विषयांवर प्रबंध आणि शोधनिबंध लिहिले. त्यांनी अर्थशास्त्राशी संबंधित तीन पुस्तके लिहिली आहेत. पहिले पुस्तक आहे: रुपयाची समस्या, त्याचे मूळ आणि निराकरण, दुसरे पुस्तक आहे, प्रशासन आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे वित्त आणि तिसरे पुस्तक आहे: ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय वित्त उत्क्रांती, इम्पीरियल फायनान्सच्या प्रांतीय विकेंद्रीकरणाचा अभ्यास, हे त्यांचे संशोधन होते. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार कृषी आणि जमीन सुधारणांना लागू होते, भारतीय चलन समस्या, महिला सुधारणा आणि भारतीय महिलांची आर्थिक उन्नती, कामगार समस्या,
जातिव्यवस्थेचे अर्थशास्त्र, मानवी भांडवलाची संकल्पना, जलस्रोत धोरण, हिंदू अर्थव्यवस्थेला विरोध, आर्थिक विकास, लोकशाही, राज्य समाजवाद, मुक्त उद्योग अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन, उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण आणि बरेच काही.

## 1) चलन -

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा सध्याच्या भारतीय चलन व्यवस्थेवर मोठा प्रभाव आहे. ब्रिटिश राजवटीत जेव्हा भारत सरकार भारतीय रुपयाच्या घसरत्या मूल्याशी संघर्ष करत असताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1923 मध्ये 'रुपयाची समस्या, त्याचे मूळ आणि उपाय' हे ग्रंथ लिहिले. गोल्ड एक्सचेंज स्टॅंडर्डला स्थिरता नसते, असे मत त्यांनी मांडले. भारतासारख्या विकसनशील देशाला सोन्याचे विनिमय मानके परवडत नाहीत आणि याशिवाय, यामुळे महागाई आणि किमती वाढण्याचा धोकाही वाढतो. भारतीय रुपयाचे मूल्य कसे कमी झाले आहे आणि त्यामुळे रुपयाची क्रयशक्ती घसरत आहे हे त्यांनी सांख्यिकी डेटा आणि कारणांसह सिद्ध केले. त्यांनी सुचवले की सरकारी तूट नियंत्रित केली जावी आणि पैशाला चक्राकार प्रवाह असावा. विनिमय दर स्थिरतेपेक्षा किमतीच्या स्थिरतेवर अधिक लक्ष देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. आंबेडकरांनी हिल्टन यंग कमिशनला मांडलेल्या विचारांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या बँकेची स्थापना केली गेली.

## 2) खोती पद्धत -

महाराष्ट्राच्या काही भागात खोती पद्धत प्रचलित होती, ज्यात बहुसंख्य ग्रामीण शेतकरी अत्याचार आणि शोषणाच्या अधीन होते. 'खोती पद्धती'मध्ये, 'खोत' हे जमीनदार म्हणून काम करत, खोतांकडून महसूल गोळा केला जायचा आणि त्यातील काही भाग त्यांच्यासोबत वाटून घेतला जायचा. आंबेडकरांनी 1929 मध्ये कृषी परिषदेच्या माध्यमातून खोती पद्धतीला विरोध करणारी चळवळ सुरू केली. त्यांनी एक स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन केला, ज्याचा मुख्य नारा 'खोती व्यवस्था' नष्ट करणे हा होता. अथक संघर्षानंतर 1949 मध्ये हि शोषणप्रणाली संपुष्टात आली.

## 3) कृषी धारणा -

डॉ. आंबेडकरांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाजात गतिमान बदल घडवण्यासाठी वाहून घेतले. भारतातील दलित लोकांची स्थिती सुधारणे हा त्यांचा मुख्य हेतू होता. शेतीवर परिणाम करणारा जमीन हा केवळ एक घटक नसून तो अनेक घटकांपैकी एक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते उत्पादनाचे घटक आदर्श प्रमाणात वापरले. शेतीला आर्थिक उपक्रम मानायचे असेल, तर लहान-मोठे भूमिधारण असायला नको. असे त्यांनी सुचवले. लहान भूमी धारणेतून अनेक उत्पादनाविषयी समस्या निर्माण होतात.
यात भांडवलाची समस्या हि मुख्य समस्या आहे. जमिनीचा आकार हा युक्ततम असेल तर त्यात भांडवाची योग्य गुंतवणूक करणे शक्य असते, ज्यातून उत्पादन वाढीची प्रेरणा निर्माण होत असते.

### 4) सामूहिक शेती -

1947 पर्यंत असमान जमिनधारणा आणि भाडेकराराच्या अयोग्य भाडे आणि अनिश्चित कार्यकाळाशी संघर्ष केल्यानंतर, आंबेडकरांनी जमीन आणि सामूहिक शेतीच्या राष्ट्रवादाच्या मूलगामी समाधानावर विशेष भर दिला. तेव्हा त्याला वाटले की भाडेकरार कायदा किंवा जमीन धारणेचे एकत्रीकरण यापैकी एकही कृषी उत्पादकता सुधारू शकत नाही. लहान शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांच्या सततच्या समस्या सोडवण्यासाठी केवळ या उपायांमुळे मदत होऊ शकत नाही. आंबेडकरांनी भारतीय कृषी व्यवस्थेतील सर्व आजारांच्या निराकरणासाठी सामूहिक शेतीच्या उद्देशाने संपूर्ण शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची सूचना केली. त्याच्यासाठी, शेती आणि उद्योगासाठी आवश्यक साधने पुरवणे हे राज्याचे मुख्य कर्तव्य आहे. संघटित शेतजमीन प्रमाणित आकाराच्या शेतात विभागली जावी आणि गावातील रहिवाशांना शेतीसाठी शेततळे निर्माण केले जावे. सामूहिक शेती म्हणून शेती करावी; शेततळे सरकारने जारी केलेल्या नियम आणि निर्देशांनुसार चालवले जावेत, भाडेकरूनी शेतावर राहण्यायोग्य शुल्क भरल्यानंतर विहित पद्धतीने शेतमालाच्या उत्पादनाची वाटणी केली पाहिजे.

### 5) जलद औद्योगिकीकरण -

1918 मध्ये एका लेखात डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले की, ग्रामीण विकासावरील उपाय म्हणजे जलद औद्योगिकीकरण. भारतातील सर्व कृषी समस्यांवर औद्योगिकीकरण हा सर्वात चांगला उपाय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अतिरिक्त श्रमाचा दबाव कमी करणे आणि जमिनीचे उपविभाजण आणि विखंडन थांबविणे याकरिता औद्योगिकीकरण हा एक नैसर्गिक शक्तिशाली उपाय आहे. आंबेडकरांचे विचार सध्याच्या परिस्थितीत समर्पक वाटतात. अधिक उत्पादन देण्यासाठी सहकारी शेतीची त्यांची कल्पना सध्याच्या परिस्थितीत देखील प्रासंगिक आहे, जिथे आज भारतात सर्वत्र विखंडन आणि लहान जमीनधारणेची समस्या आहे. कृषी विकासासाठी राज्य समाजवादाचा त्यांचा विचार सध्या भारतातील अनेक राज्ये पाळताना दिसतात. भारताप्रमाणेच, कृषी क्षेत्राला आवश्यक भांडवलाचा पुरवठा आणि त्याच्या उत्पादनाचे वितरण राज्य सरकार करते. डॉ. आंबेडकरांनी पाहिलेली जमीन महसूल व्यवस्था आज पूर्ण होताना दिसत आहे. सध्या, जमिनीवरील जमीन महसूल करपात्र क्षमतेवर आधारित आहे.
## 6) कामगार आणि राजकीय नेता -

डॉ. आंबेडकर हे केवळ भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते नव्हते तर ते भारताच्या कामगार कायद्यातील सुधारणांचे दूरदर्शी शिल्पकार होते. ते भारतीय श्रमिकांचे तारणहार होते. 1942 ते 1946 या चार वर्षाच्या कालावधीत व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत भारताचे पहिले कामगार मंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः भारतातील अनेक महत्त्वाचे कामगार कायदा उपक्रम राबवले. त्या चार वर्षांना भारतीय श्रमिकांचा सुवर्णकाळ म्हणता येईल.

ऑगस्ट 1936 मध्ये, त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष नावाच्या नवीन राजकीय पक्षाची स्थापना केली. भूमिहीन, गरीब भाडेकरू, शेतकरी आणि कामगारांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी त्यांनी कृती कार्यक्रम तयार केला. सुरुवातीच्या निवडणुकीतच, पक्षाने उभे केलेल्या सतरापैकी पंधरा उमेदवारांना यश मिळाले, त्यात डॉ. आंबेडकरांचा समावेश होता. ते एक प्रतिष्ठित कामगार नेते म्हणून प्रस्थापित झाले. 1938 मध्ये कॉंग्रेस सरकारने अनेक कामगार विरोधी कलमांसह औद्योगिक विवाद विधेयक मुंबई विधानसभेत मांडले. डॉ. आंबेडकरांनी हे विधेयक “वाईट, रक्तरंजित आणि रक्तपिपासू” असल्याचा आरोप केला कारण त्यामुळे कामगारांच्या संपाचा अधिकार मर्यादित केला गेला आणि संप बेकायदेशीर तसेच अशक्य झाला. कायद्याविरोधातील मोहिमेचा एक भाग म्हणून एक दिवसाचा संपही करण्यात आला.

डॉ. आंबेडकरांनी 1942 मध्ये व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे कामगार सदस्य म्हणून कामगार खात्याचा कार्यभार स्वीकारला. कामगारांप्रती सरकारच्या बांधिलकीबाबत, डॉ. आंबेडकरांनी रॉयल कमिशन, 1930 च्या शिफारशी आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) च्या विविध अधिवेशनांवर आधारित त्यांची मते मांडली.

1) डॉ.आंबेडकरांनी प्रथमच भारतात दररोज 8 तास काम करण्याचे प्रमाण 14 तासांवरून खाली आणले. 1942 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारतीय कामगार परिषदेच्या चौथ्या अधिवेशनात त्यांनी ते आणले. कारखान्यातील कामगारांना वेतनासह सुट्टीचा प्रस्ताव दिला. भारतात दर आठवड्याला 48 तास काम करण्याच्या इंग्रजी पद्धतीचे त्यांनी पालन केले.

2) कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी, डॉ. आंबेडकरांनी 1942 मध्ये 'किमान वेतन कायदा' तयार केला, तो 1948 मध्ये लागू झाला. 'महागाई भत्ता' (DA), 'लीव्ह बेनिफिट', 'पगाराच्या प्रमाणात सुधारणा', जादा वेळेसाठी अतिरिक्त देयके, अनुदानित अन्न इत्यादी डॉ. आंबेडकरांचे योगदान आहे.

3) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बी.पी. आगरकर यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार कल्याणाबाबत उद्भवणाऱ्या बार्बींवर सल्ला देण्यासाठी एक सल्लागार समिती स्थापन केली. कामगार मंत्री म्हणून त्यांनी कर्मचारी
राज्य विमा योजना आणली. पूर्व आशियाई देशांमध्ये, कर्मचारी राज्य विमा (ESI) कायद्याद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी विमा आणणारे भारत हे पहिले राष्ट्र होते.

IV) डॉ. आंबेडकरांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा बनवण्यातही त्यांनी योगदान दिले आहे. 1923 च्या कामगार नुकसान भरपाई कायद्यात त्यांनी सुधारणा केली. 1944 मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी 1934 च्या फॅक्टरीज कायद्यात अनेक बदल करून सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. ज्यात कारखान्यात कॅन्टीन आणि वैद्यकीय सुविधा इ. चा समावेश होता

V) त्यांच्या कार्यकाळात मुख्य कामगार आयुक्त, प्रांतीय कामगार आयुक्त, कामगार निरीक्षक इत्यादींची प्रथम नियुक्ती झाली. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) विधेयक डॉ. आंबेडकरांनी केंद्रीय विधानसभेत मांडले आणि ते 23 एप्रिल 1946 रोजी अंमलात आले. डॉ. आंबेडकरांनी 'राष्ट्रीय रोजगार संस्था' या नावाने 'एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज' तयार केले.

VI) 1943 मध्ये, डॉ. आंबेडकरांनी कामगार संघटनांना अनिवार्य मान्यता देण्यासाठी 'इंडियन ट्रेड युनियन्स (दुरुस्ती) विधेयक' आणले. औद्योगिक विवाद कायदा, जो देशाचा मूलभूत कामगार कायदा आहे, 1947 मध्ये मंजूर झाला आणि ESI कायदा 1948 मध्ये मंजूर झाला.

## 7) भारतीय राज्यघटना -

भारतीय राज्यघटना आणि त्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया हे अनेकदा आंबेडकरांचे समानार्थी म्हणून पाहिले जाते. त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे जनक म्हणून संबोधले जाते आणि बहुधा ते सर्व संविधान सभा सदस्यांपैकी सर्वात प्रसिद्ध आहेत. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेने एक ठराव संमत करून स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांच्यासह सात सदस्यांसह 'मसुदा समिती' नेमली.

‘मसुदा समिती’च्या अध्यक्षांसह सात सदस्य पुढीलप्रमाणे होते.

1) डॉ.बी.आर. आंबेडकर, अध्यक्ष

2) एन. गोपालस्वामी

3) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यास

4) के.एम. मुन्शी

5) सैजियो मोला सादुल्ला

6) एन. माधवराव

7) डी.पी. खेतान
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारली. भारतीय संविधान धार्मिक स्वातंत्र्य, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि सर्व प्रकारचे भेदभाव बेकायदेशीर ठरवण्यासह वैयक्तिक नागरिकांसाठी नागरी स्वातंत्र्याच्या विस्तृत श्रेणीची हमी आणि संरक्षण देते. आंबेडकरांनी महिलांसाठी व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक हक्कांसाठी युक्तिवाद केला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय सदस्यांसाठी नागरी सेवा, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची प्रणाली सुरू करण्यासाठी विधानसभेचा पाठिंबा मिळवला, भारताच्या कायदेकत्यांनी या उपाययोजनांद्वारे सामाजिक-आर्थिक असमानता आणि भारतातील नैराश्यग्रस्त वर्गासाठी संधींचा अभाव नष्ट करण्याची आशा व्यक्त केली.

## समारोप -

डॉ.आंबेडकरांचा भारत सरकार द्वारे पदोपदी सन्मान करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यावर त्यांना संविधान सभेचे सदस्य म्हणून सन्मानित करण्यात आले. दुसऱ्या पायरीवर त्यांना स्वतंत्र भारताचे पहिले 'कायदा मंत्री' आणि तिसऱ्या पायरीवर 'मसुदा समिती'चे अध्यक्ष म्हणून गौरवण्यात आले. त्यांचा सखोल आणि अफाट अभ्यास, प्रचंड ज्ञान, इंग्रजी भाषेवर अप्रतिम प्रभुत्व, विषय समजावून सांगण्याची निपुणता आणि आदर्श देशभक्ती या त्यांच्या उज्ज्वल वैशिष्ट्यांमुळे त्यांना "भारतरत्न" हे सुखद सन्मान मिळाले होते.

## संदर्भ-

Fattesinh Bhuse Basavaraj, "Dr. B. R. Ambedkar and His Economic Thought" Research Scholar (Economics) S. B. P. College, Mandrup, (Solapur University, Solapur)

Kanchan Devi (2021), "DR. Ambedkar's View on Indian Agriculture", Research and Reviews: Journal of Agriculture and Allied Sciences e-ISSN: 2347-226X p-ISSN: 2319-9857 Published: 31/08

https://www.newsbharati.com/Encyc/2021/4/15/Ambedkar-Labor-reforms.html

https://www.constitutionofindia.net/members/b-r-ambedkar/

https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar

https://www.legalservicesindia.com/article/1609/Dr.-B.R.-Ambedkar,-The-Father-of-Indian-Constitution.html
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी बौद्ध चळवळीला प्रेरणा दिली आणि अस्पृश्य लोकांविरूद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली, तसेच महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन केले. ते ब्रिटिश भारताचे मजूरमंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक होते. इ.स. १९९० मध्ये, त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न हा भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात आला. या संपादकीय पुस्तकातील विविध लेखकांच्या अभ्यासपूर्ण लेखांच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आलेला आहे.

Price Rs. 290.00
975-88-00038-1/9

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

9798090028419