# भारतीय सार्वजनिक नीतियों में नीति आयोग की भूमिका : वर्तमान परिदृश्य, आँकड़े और समकालीन चुनौतियाँ

विकास कुमार पाण्डेय¹, गोपाल प्रसाद²

¹शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

²आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

## सारांशः

स्वतंत्र भारत में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध विकास की परिकल्पना के साथ ही वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तत्कालीन परिस्थितियों में योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस केंद्रीयकृत मॉडल ने प्रारंभिक दशकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और औद्योगिकीकरण जैसी योजनाओं ने देश को खाद्य आत्मनिर्भरता और औद्योगिक बुनियादी ढाँचे से लैस किया। परंतु 1990 के बाद जब भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण को आत्मसात किया तो नीति निर्धारण की संरचना में बड़े बदलाव की आवश्यकता अनुभव होने लगी। राज्यों की बढ़ती आकांक्षाओं, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण, और विविध सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं ने एक नई संस्था के गठन की भूमिका तैयार की। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग के गठन की घोषणा की। एक जनवरी 2015 को स्थापित यह नया संस्थागत ढाँचा भारत के विकास पथ को अधिक समावेशी, सहभागी, और सहकारी संघवाद पर आधारित बनाने के लिए संकल्पित था। नीति आयोग के माध्यम से न केवल केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को सुदृढ़ किया गया, बल्कि राज्यों को नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया। आज नीति आयोग नीतिगत योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की निगरानी, डेटा-संग्रहण, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्टिंग और नवाचार को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

मूलशब्दः सहकारी संघवाद, सतत विकास लक्ष्य, नीति आयोग, समावेशी, सहभागी

## प्रस्तावनाः

विकासशील राष्ट्रों के लिए नीति-निर्माण एक निरंतर चलने वाली, जटिल और बहु-आयामी प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल एवं विविधता-सम्पन्न देश में यह कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की जाती है, जो न केवल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बनाए, बल्कि नीति निर्माण को जमीनी यथार्थ से जोड़कर उसे अधिक प्रभावशाली और समावेशी बनाए। इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में एक नए युग की शुरुआत के रूप में हुआ।

नीति आयोग का उद्देश्य न केवल नीति निर्माण करना है, बल्कि नीति-निर्धारण में सहभागी लोकतंत्र और सहकारी संघवाद की भावना को भी मजबूत करना है। यह संस्था राज्य सरकारों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनाती है ताकि देश के विकास की योजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार की जा
सकें। यह दृष्टिकोण भारतीय संविधान की उस मूल भावना से प्रेरित है, जिसमें संघीय ढांचे को शक्ति का संतुलित वितरण और परस्पर सहयोग पर आधारित बताया गया है।

पूर्ववर्ती योजना आयोग एक केंद्रीकृत योजना बनाने वाली संस्था थी, जिसका स्वरूप अपेक्षाकृत कठोर और इकतरफा था। उसके कार्यों की आलोचना इस आधार पर होती थी कि वह राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं और सामाजिक-आर्थिक विविधताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता था। इस पृष्ठभूमि में नीति आयोग को एक ऐसे थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया, जो भविष्य की रणनीतियाँ तैयार करे, नवाचार को बढ़ावा दे, और वैश्विक व स्थानीय दोनों स्तरों पर विचारशील नेतृत्व प्रदान करे।

नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वह दीर्घकालिक विकास योजनाओं का खाका तैयार करे, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों (SDG), हरित ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सुधार जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही, आयोग डेटा-संचालित नीतियों, समावेशी विकास, और राज्यों की प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे नीति निर्माण अधिक व्यवहारिक, मापनीय और परिणामोन्मुख हो सके।

इस प्रकार, नीति आयोग केवल एक संस्थागत ढांचा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा को परिभाषित करने वाला एक सशक्त मंच है, जो नीति, योजना और क्रियान्वयन के तृतीय स्तंभों को जोड़ते हुए भारत को एक विकसित, समावेशी और सतत राष्ट्र बनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

## योजना आयोग से नीति आयोग तक : संस्थागत परिवर्तन की प्रक्रिया:-

स्वतंत्र भारत के नीति-निर्माताओं ने विकास की दिशा में योजनाबद्ध प्रयासों की आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का न्यायसंगत वितरण करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना था। योजना आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे तथा अन्य तकनीकी विशेषज्ञ इसके सदस्य होते थे। यह संस्था राज्यों को वित्तीय सहायता देने की शक्ति रखती थी, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत और इकतरफा प्रतीत होने लगी।

विशेष रूप से 1991 के बाद, जब भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, तब योजना आयोग की धीमी कार्यप्रणाली, लचीलापन न होना और राज्यों की विविध आवश्यकताओं के प्रति असंदेदनशीलता जैसे अनेक आलोचनाएँ सामने आई। ऐसे में आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की, जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच संवाद और साझेदारी को प्रोत्साहित करे तथा समकालीन विकास लक्ष्यों के अनुरूप रणनीतिक नीति का निर्माण कर सके। इसी सोच के तहत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया है जो डेटा-आधारित नीतियों, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, नवाचार और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसकी संरचना अधिक सहभागी है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

नीति आयोग का कार्य राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर देना, उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देना, और समकालीन वैश्विक मानकों के अनुरूप रणनीति तैयार करना है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग अधिक विकेन्द्रीकृत, लचीला और सहयोगात्मक संस्था है, जिसने भारतीय संघीय ढाँचे को मजबूती देने की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन की शुरूआत की है।

## नीति आयोग के उद्देश्य, कार्य और महत्त्व:-

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इस उद्देश्य से की गई कि भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सहभागी, समावेशी, विकेन्द्रीकृत और डेटा-आधारित बनाया जा सके। इसका
सबसे प्रमुख उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकारें नीति निर्माण की प्रक्रिया में समान भागीदार बनें। गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, इसी संवादात्मक संघवाद का उदाहरण है। साथ ही नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को भी बढ़ावा देता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों की कार्य-क्षमता के मूल्यांकन हेतु स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक और नवाचार सूचकांक जैसे कई आकलन उपकरण विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष तीन राज्यों में शामिल हैं, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हैं (NITI Ayog, 2023)। नीति आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य दीर्घकालिक विकास योजनाओं और रणनीतियों का निर्माण करना हैय जैसे कि 2018 में प्रकाशित 'Strategy for New India @75' और वर्तमान में चल रही 'Viksit Bharat @2047' पहल, जिसका लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके अतिरिक्त आयोग आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, वित्तीय समावेशन आदि क्षेत्रों में डेटा आधारित रैंकिंग और निगरानी तंत्र के माध्यम से परिवर्तनकारी पहल कर रहा है, जिन जिलों में कुपोषण दर में औसतन 7-10: की गिरावट और शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है (Aspirational Districts Progress Report, 2023)। नीति आयोग नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है जैसे कि अटल नवाचार मिशन (AIM) के अंतर्गत अब तक 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा चुकी है और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु महिला उद्यमिता मंच (WEP) प्रारंभ किया गया है। आयोग सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के क्रियान्वयन में भारत सरकार का नोडल निकाय है, जो हर वर्ष राज्यों की SDG रैंकिंग प्रकाशित करता है उदाहरणतः गरीबी उन्मूलन (लक्ष्य 1) के संदर्भ में भारत ने 2011-12 में 21.9 प्रतिशत की गरीबी दर को घटाकर 2021 तक 12.9 प्रतिशत तक लाने में सफलता पाई है और 2024 तक इसे 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य है (SDG India Index, 2023)। नीति आयोग न केवल रणनीतिक सलाह देता है, बल्कि राज्यों के लिए डेटा-संचालित निर्णय प्रणाली, नवाचार आधारित नीतियाँ और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से उन्हें सक्षम भी बनाता है। इस प्रकार नीति आयोग ने भारत की नीति व्यवस्था को केंद्रीकरण से दूर ले जाकर संवादात्मक, वैज्ञानिक और समावेशी ढांचे की ओर अग्रसर किया है जो आने वाले समय में “विकसित भारत @2047” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

## सतत विकास लक्ष्यों में नीति आयोग की भूमिका:-

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) को भारत सरकार ने एक दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया, और इनके क्रियान्वयन व निगरानी के लिए नीति आयोग को भारत में नोडल संस्थानियुक्त किया गया। नीति आयोग ने SDGs की 17 श्रेणियों और 169 उपलक्ष्यों के प्रभावी अनुपालन के लिए न केवल SDG India Index विकसित किया, बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित कर उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के मॉडल से जोड़ा। उदाहरणतः SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थानों पर रहे, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्य अभी भी लक्ष्य-प्राप्ति से पीछे हैं (NITI Aayog, 2023)। इस रैंकिंग प्रणाली ने राज्यों को क्षेत्रवार प्रदर्शन की पहचान करने और नीति सुधार हेतु सक्रिय उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। नीति आयोग ने राज्यों को उनके स्वयं के SDG विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया और जिला स्तर तक कार्यान्वयन की रणनीति बनाई। विशेष रूप से आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम को नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर SDGs लागू करने का मॉडल माना है, जहाँ 112 पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशन, और मूलभूत सुविधाओं जैसे प्राथमिक संकेतकों पर निरंतर निगरानी की जा रही है। परिणामस्वरूप इन
जिलों में बाल कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, और टीकाकरण दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है उदाहरण के तौर पर, नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में कुपोषण दर में औसतन 7-10% तक की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा, SDG लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीति आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे UNDP, OECD, और विश्व बैंक के साथ साझेदारी कर रहा है, और भारत को वैश्विक दक्षिण (Global South) में नीति नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) के संदर्भ में नीति आयोग के मार्गदर्शन में भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जबकि लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) के अंतर्गत देश की गरीबी दर को 2011-12 में 21.9 प्रतिशत से घटाकर 2021 में 12.9 प्रतिशत तक लाया गया है, और 2024 तक इसे 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित है (MoSPI & NITI Aayog Data, 2023)। नीति आयोग ने हाल ही में Aspirational Blocks Programme (ABP) की शुरुआत कर SDGs को पंचायत स्तर तक पहुँचाने का प्रयास भी शुरु कर दिया है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में अंतिम मील सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक रणनीतिक, समन्वयकारी और निगरानी-सक्षम संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जिसकी पहलें भारत को 2047 तक एक संतुलित, समावेशी और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

## हरित ऊर्जा : भारत के ऊर्जा संक्रमण में नीति आयोग की भूमिकाः-

भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक पर्यावरणीय दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए पेरिस जलवायु समझौते (2015) के अंतर्गत वर्ष 2030 तक अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नीति आयोग भारत सरकार का नीतिगत केंद्र बिंदु बनकर कार्य कर रहा है, जो हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में दीर्घकालिक रणनीति, समन्वय और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। नीति आयोग ने "भारत हाइड्रोजन नीति 2022" के मसौदे को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके तहत भारत को अगले पाँच वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, आयोग राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, ई-मोबिलिटी रोडमैप, बैटरी स्वैपिंग नीति, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विविध कार्यक्रमों का भी संचालन एवं मूल्यांकन कर रहा है। Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) की वर्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जुलाई 2024 तक 180 गीगावॉट हो चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 67 GW, पवन ऊर्जा 42 GW, और शेष जल, बायोमास, तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रही है। नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर सौर पार्क, रूफटॉप सोलर स्कीम, और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए दिशानिर्देश और वित्तीय मॉडल तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने वाहन विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारों ने ई-वाहन नीति, EV चार्जिंग स्टेशन नीति, और FAME&II जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई Net Zero by 2070 Roadmap भारत को दीर्घकालिक रूप से कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज है, जिसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय निवेश, और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। इसके अनुसार, यदि भारत हरित निवेश और नीति नवाचार के मिश्रण को बनाए रखता है, तो वह 2070 से पहले ही नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है (NITI Aayog & IEA Joint Report, 2022)। साथ ही, आयोग का जोर है कि ऊर्जा संक्रमण केवल पर्यावरणीय समाधान नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर और रोजगार निर्माण का माध्यम भी बने। इस संदर्भ में, ग्रीन जॉब्स की संख्या को बढ़ाने हेतु आयोग ने Skill India Mission के साथ समन्वय स्थापित किया है। इस प्रकार नीति आयोग केवल हरित ऊर्जा पर सलाह देने वाली संस्था नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य को स्थायी, सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक सशक्त नीतिगत मार्गदर्शक और क्रियान्वयन समन्वयक बन चुका है।
## डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा आधारित शासनः-

21वीं सदी की शासन व्यवस्था में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा-संचालित नीति निर्माण किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रभावशीलता के मुख्य आधार बन गए हैं, और भारत में इस दिशा में नीति आयोग एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग ने Digital India Mission के अंतर्गत राज्यों को एकीकृत, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना विकसित करने हेतु रणनीतिक दिशानिर्देश और नीति-परामर्श प्रदान किया है। इसका प्रमुख उदाहरण है Open Network for Digital Commerce (ONDC), एक ऐसा ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म जो छोटे और मध्यम व्यापारियों (MSMEs) को Amazon और Flipkart जैसे निजी ई-कॉमर्स मंचों पर निर्भरता से मुक्त कर एक स्वतंत्र डिजिटल व्यापार नेटवर्क प्रदान करता है। नीति आयोग की निगरानी में वर्ष 2024 तक इस नेटवर्क में 50,000 से अधिक विक्रेता पंजीकृत हो चुके हैं (NITI Aayog ONDC Status Report, 2024)। इसी प्रकार National Digital Health Mission (NDHM) की रूपरेखा भी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को यूनिक डिजिटल हेत्थ ID दी जा रही है जुलाई 2024 तक 20 करोड़ से अधिक नागरिक इस योजना से जुड़ चुके हैं। Unified Health Interface के माध्यम से 5000 अस्पताल और लैब्स को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा चुका है, जिससे नागरिकों को एक स्थान पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हो रही हैं। नीति आयोग ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल साक्षरता, ई-लर्निंग कंटेंट, और Diksha Portal जैसी पहलों के लिए नीतिगत सहयोग दिया है। दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग ने Universal Service Obligation Fund (USOF) के अधिक कुशल उपयोग की सिफारिश की है, TRAI की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इंटरनेट पहुँच अभी भी 38 प्रतिशत के आसपास है, जिसे 2026 तक 70 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। डेटा आधारित शासन के संदर्भ में नीति आयोग आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रमों के माध्यम से रियल-टाइम डैशबोर्ड और परिणाम-आधारित निगरानी प्रणाली को प्रोत्साहित कर रहा है, जो पारंपरिक प्रशासन की तुलना में अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और उत्तरदायी है। इसके अलावा, आयोग सिटीजन डेटा प्लेटफॉर्म, AI आधारित डेटा एनालिटिक्स, और GIS मैपिंग जैसी तकनीकों को प्रशासनिक निर्णयों में लागू करने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देता रहा है। नीति आयोग ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना केवल प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि एक समाजिक समानता और सेवा वितरण का आधार है, जो भारत को "सबका साथ, सबका विकास" की ओर ले जाता है। इस प्रकार, नीति आयोग न केवल डिजिटल प्रगति का रणनीतिक दिशा-निर्देशक है, बल्कि डिजिटल समावेशन के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णयक संस्था बन चुका है।

## गति शक्ति योजना और बहु-मॉडल अवसंरचना विकासः-

भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल भौगोलिक संरचना वाले देश में अवसंरचना विकास को यदि समावेशी और आर्थिक रूप से कुशल बनाना है, तो उसके लिए एक समन्वित और बहु-मॉडल (multimodal) दृष्टिकोण अनिवार्य है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने अक्टूबर 2021 में "PM गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान" का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सभी भौतिक अवसंरचना योजनाओं जैसे-सड़क, रेल, जलमार्ग, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब आदि को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना है ताकि परियोजना नियोजन, निष्पादन और निगरानी अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी हो सके। नीति आयोग ने गति शक्ति योजना की परिकल्पना, प्रार्भिक नीति सलाह, और कार्यान्वयन मॉडल को तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, और इसे भारत की अवसंरचना रणनीति में एक "गेम चेंजर" के रूप में स्थापित किया। गति शक्ति योजना के तहत 16 मंत्रालयों की योजनाओं को एक साझा डिजिटल पोर्टल पर जोड़ा गया है, जिससे अवसंरचना परियोजनाओं की जियो-मैपिंग (GIS tagging) और समन्वय योजना संभव हो सकी है (NIP & Gati Shakti Dashboard, MoSPI 2024)।
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार गति शक्ति के अंतर्गत 200 से अधिक मल्टी-ॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, 11 औद्योगिक कॉरिडोर, और 20,000 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों के निर्माण की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य है भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना (NITI Aayog Logistics Cost Report, 2023)। इसके लिए नीति आयोग ने राज्यों को परामर्श दिया है कि वे "गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान" तैयार करें और भूमि उपयोग नियोजन, पर्यावरणीय मंजूरी, तथा परियोजना स्वीकृति की प्रक्रियाओं को गति शक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ें ताकि समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो। अब तक 26 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं (Gati Shakti State Status Report, 2024)।

इसके अतिरिक्त, गति शक्ति योजना के तहत भारतीय रेलवे, सिविल एविएशन, और पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा चल रही परियोजनाओं को भी समन्वित किया गया है ताकि माल-आवागमन में बाधाएं कम हो सकें और आपूर्ति श्रृंखला कुशल बन सके। योजना में PM Gati Shakti Digital Platform का निर्माण एक उल्लेखनीय नवाचार है, जहाँ वास्तविक समय डेटा पर आधारित निर्णय लिए जा सकते हैं, और अलग-अलग मंत्रालयों की परियोजनाएँ सांझा ट्रैकिंग मैकेनिज्म के माध्यम से निगरानी में रहती हैं। नीति आयोग ने लॉजिस्टिक्स पर प्रदर्शन आधारित रैकिंग भी प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है।

गति शक्ति योजना को केवल अवसंरचना विकास तक सीमित न रखकर नीति आयोग ने इसे भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जोड़ा है, जहाँ सस्ती, त्वरित और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स प्रणाली भारत की उत्पादन क्षमता को वैश्विक बाजारों से जोड़ सके। यह योजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP), Bharatmala, Sagarmal, UDAN और Freight Corridors जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं को एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत लाकर परियोजना निष्पादन की लागत और समय दोनों को घटाने का कार्य कर रही है। नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) भी घोषित की है, जो गति शक्ति संगत रूप से और अधिक प्रभावी बनाती है। इस प्रकार, नीति आयोग की रणनीतिक सलाह, डेटा समन्वय और राज्यों के साथ साझेदारी ने गति शक्ति योजना को एक नई पीढ़ी की अवसंरचना क्रांति में बदल दिया है, जो भारत के आर्थिक भविष्य के लिए आधारशिला सिद्ध हो रही है।

## महिला सशक्तिकरण : नीति आयोग की रणनीतिः-

भारत में महिला सशक्तिकरण को केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादकता और समावेशी विकासकी केंद्रीय शर्त के रूप में देखा जा रहा है, और इस दिशा में नीति आयोग एक निर्णायक रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। आयोग यह मानता है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वायत्तता, डिजिटल पहुँच, और आर्थिक भागीदारी बढ़ाए बिना भारत "विकसित राष्ट्र" की दिशा में प्रगति नहीं कर सकता। नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, भारत में महिला श्रम भागीदारी दर अभी भी 23 प्रतिशत के आसपास है, जिसे आयोग ने 2030 तक 40 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आयोग ने बहुस्तरीय रणनीतियाँ अपनाई हैं, जैसे महिला उद्यमिता मंच, जिसकी स्थापना 2017 में की गई और अब तक इसके माध्यम से 5 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को पंजीकृत किया जा चुका है (WEP Dashboard, 2024)। यह मंच महिलाओं को वित्तीय सहायता, कानूनी परामर्श, मार्केट लिंकेज और तकनीकी प्रशिक्षण जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

2023 में नीति आयोग ने महिला स्टार्टअप नीति (Women Startup Policy) का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें महिला स्टार्टअप्स को कम ब्याज दर पर ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार पहुँच और सरकारी खरीद में आरक्षण जैसे कई नवाचारपरक सुझाव शामिल हैं। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि महिला स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को तभी मजबूती मिलेगी जब निवेश, नेटवर्किंग और नीति सहायता तीनों एक साथ मिलें। इसके अलावा, नीति आयोग ने ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने हेतु कई राज्य-स्तरीय पायलट प्रोजेक्ट्स प्रारंभ किए हैं।
उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के साथ मिलकर आयोग ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ई-कॉमर्स, डिजिटलीकरण और माइक्रो-फाइनेंस से जोड़ने की पहल की है, जिससे अब लाखों महिलाएँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेच पा रही हैं।

नीति आयोग की एक अन्य पहल "महिला भागीदारी सूचकांक" पर आधारित है, जिसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में लागू करने की योजना है ताकि महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और नेतृत्व में भागीदारी को मापा जा सके। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका को मात्र 33 प्रतिशत आरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से लैस किया जाए। आयोग के अनुसार, डिजिटल डिवाइड, सामाजिक रुढ़ियाँ, आर्थिक निर्भरता, और सुरक्षा की कमी जैसे मुद्दे महिला सशक्तिकरण की राह में बाधक बने हुए हैं, और इनसे निपटने के लिए इंटरसेक्टोरल पॉलिस फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। इसके अलावा, नीति आयोग ने नीति निर्माण में लैंगिक बजट के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया है और सिफारिश की है कि सभी मंत्रालय अपने बजट आवंटन में महिला हितग्राहियों के लिए विशिष्ट मदों की योजना बनाएं। आयोग की रिपोर्टों के अनुसार जिन राज्यों ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित नीतियाँ बनाई जैसे-केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना वहाँ महिला साक्षरता, नवाचार में भागीदारी, और आत्म-रोजगार दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (NITI Aayog Gender Inclusion Report, 2023)। इस प्रकार, नीति आयोग का दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण को केवल "कल्याण" की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्पादकता के रणनीतिक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है, जो भारत को विकसित भारत@2047 की ओर तेजी से अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## वर्तमान चुनौतियाँ और जमीनी यथार्थः-

नीति आयोग की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य था कि भारत की नीति-निर्माण प्रणाली को केंद्रीकृत आदेशात्मक मॉडल से हटाकर सहभागी, लचीली और डेटा-आधारित रणनीति की ओर अग्रसर किया जाए, परंतु वास्तविक क्रियान्वयन में इसे कई संरचनात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय असमानता (Regional Disparities), जो देश के विभिन्न हिस्सों के विकास स्तर में गहरा अंतर पैदा करती है। उदाहरणस्वरूप-SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार केरल का स्कोर 75 था जबकि बिहार मात्र 52 पर था। यह अंतर स्पष्ट करता है कि नीति आयोग की योजनाएँ कुछ राज्यों में बेहतर परिणाम दे रही हैं, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में वे अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं (NITI Aayog SDG Report, 2023)। इसी प्रकार पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार, झारखंड, और ओडिशा जैसे राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे मानकों पर सुधार की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है।

दूसरी गंभीर चुनौती है कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार की धीमी गति, जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विपणन, जल-संरक्षण, संविदा खेती और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत असहमति बनी रहती है। नीति आयोग द्वारा 2021 में प्रस्तुत कृषि सुधार सुझावों को कई राज्य सरकारों ने स्वीकार नहीं किया, जिससे नीति आयोग की सलाहकारी शक्ति की सीमा भी उजागर होती है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ विकास योजनाओं को बार-बार प्रभावित करती हैं। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2024 में गर्मी की लहरों के कारण 250 से अधिक लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत जलवायु अनुकूल कृषि, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जैसी सिफारिशें जमीनी स्तर पर अभी तक अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सकी हैं।

एक और बड़ी बाधा है डेटा की गुणवत्ता और अद्यतनता की कमी। नीति आयोग ने डेटा-संचालित नीति निर्माण को प्राथमिकता दी है, परंतु गाँवों और दूरस्थ क्षेत्रों से रीयल टाइम डेटा एकत्र करने के लिए आवश्यक तकनीकी आधारभूत ढाँचा अभी भी अधूरा है। इससे योजनाओं की डिजाइन और टार्गेटिंग दोनों प्रभावित होती हैं। साथ ही डिजिटल डिवाइड भी एक महत्वपूर्ण चिंता है-TRAI की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी
इंटरनेट उपयोग के बीच 35: का अंतर अब भी बना हुआ है। यह खाई डिजिटल हेल्थ, डिजिटल शिक्षा, ई-गवर्नेंस और ई-कॉर्मर्स तक ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और किसानों की पहुँच को बाधित करती है।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग को राज्यों से अक्सर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता, विशेषकर वित्तीय योजना और बजटीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में। कई राज्यों में नीति आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वयन की प्राथमिकता नहीं मिलती, जिससे सहकारी संघवाद की मूल भावना कमजोर होती है। यह भी देखा गया है कि नीति आयोग के पास वित्तीय नियंत्रण या अनुदान आवंटन का अधिकार नहीं है, जिससे वह योजनाओं को लागू करने हेतु केवल सलाह और परामर्श तक सीमित रह जाता है-यह इसकी संस्थागत सीमाओं को दर्शाता है।

इस प्रकार, यद्यपि नीति आयोग नीति-निर्माण के क्षेत्र में एक नवाचारपरक और दीर्घदृष्टिपूर्ण संस्था के रूप में स्थापित हुआ है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता उन व्यवस्थागत, संघीय, तकनीकी और सामाजिक बाधाओं पर निर्भर है जिनका समाधान केवल तकनीकी सुझावों से नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्थानीय क्षमता निर्माण, और नागरिक सहभागिता के माध्यम से किया जा सकता है।

## भविष्य की दिशा : विकसित भारत@2047:-

भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2047 तक देश को एक विकसित, समावेशी, सतत और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया गया है, उसे "विकसित भारत" के रूप में नीति आयोग के नेतृत्व में रणनीतिक योजना में परिवर्तित किया गया है। यह पहल केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता, पर्यावरणीय संतुलन, शासन में पारदर्शिता, नवाचार, डिजिटल समावेशन और वैश्विक नेतृत्व जैसे बहुआयामी लक्ष्यों को समाहित करती है। नीति आयोग ने इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत 25 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की है, जैसे हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, डिजिटलीकरण, और स्थानीय शासन, जिन पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सके।

आयोग द्वारा वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई Viksit Bharat@2047 Visioning Exercise में 20 से अधिक मंत्रालयों, राज्य सरकारों, औद्योगिक निकायों, थिंक टैंक्स और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी से परामर्शत्मक रिपोर्टै तैयार की गई हैं। उदाहरणस्वरूप, शिक्षा क्षेत्र में 2047 तक 100: डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य क्षेत्र में "हर नागरिक तक यूनिवर्सल हेल्थकेयर", और ऊर्जा क्षेत्र में Net-Zero Emissions by 2070 जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं (Viksit Bharat Strategy Papers, NITI Aayog, 2023)। इसी क्रम में Aspirational Blocks Programme (ABP) की शुरुआत की गई है, जिससे विकास की योजनाएँ ब्लॉक और पंचायत स्तर तक पहुँच सकें और SDGs को स्थानीय रूप में लागू किया जा सके। यह "last-mile delivery" को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभिनव पहल है।

विकसित भारत@2047 दृष्टि में अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने, वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने, कौशल-आधारित रोजगार सृजन, और नवाचार व तकनीकी स्वायत्तता को प्रमुख विकास स्तंभों के रूप में रेखांकित किया गया है। नीति आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह लक्ष्य केवल केंद्रीय प्रयासों से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए राज्यों की भागीदारी, स्थानीय शासन संस्थाओं का सशक्तिकरण, और नागरिक समाज की भूमिका को भी समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने "विकसित भारत डैशबोर्ड" की स्थापना की योजना बनाई है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और जिलों की प्रगति को रियल टाइम ट्रैकिंग के माध्यम से मापा जाएगा। यह नीति निर्णयों को अधिक परिणामोन्मुखी और जवाबदेह बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी यह पहल महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग का मानना है कि भारत को Global South के लिए एक विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है, जहाँ टिकाऊ विकास, नवाचार और लोकतंत्र का संतुलन एक नई पहचान देगा।
इस प्रकार, "विकसित भारत@2047" केवल एक घोषणात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दिशा है, जो भारत को सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, आर्थिक रूप से समृद्ध, पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी और वैश्विक रूप से सम्मानित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्ध योजना है और नीति आयोग इस परिवर्तन यात्रा का थिंक टैंक, समन्वयक और निगरानीकर्ता बनकर केंद्र में खड़ा है।

## निष्कर्षः

नीति आयोग ने योजना आयोग की केंद्रीकृत, निर्देशात्मक और एकतरफा योजना प्रक्रिया की जगह एक विकेन्द्रीकृत, सहभागी और रणनीतिक थिंक टैंक मॉडल प्रस्तुत कर भारत की नीति निर्माण प्रणाली में सारगर्भित और संरचनात्मक परिवर्तन लाया है। आयोग ने न केवल सहकारी संघवाद की भावना को सशक्त किया है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया है। चाहे बात आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की हो या SDG सूचकांक, डिजिटल हेल्थ और शिक्षा, महिला उद्यमिता, हरित ऊर्जा संक्रमण, या गति शक्ति योजना— नीति आयोग की भूमिका भारत के विकास पथ में नीति निर्धारण से लेकर निगरानी और मूल्यांकन तक विस्तृत रूप में देखी गई है।

हालाँकि, यह भी सत्य है कि आयोग के समक्ष अनेक व्यावहारिक, संस्थागत और नीतिगत चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं—जैसे कि क्षेत्रीय विषमता, कृषि सुधारों में राज्यों की असहमति, डेटा की गुणवत्ता, डिजिटल विभाजन, और राज्यों के साथ प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी तालमेल की कमी। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग के पास वित्तीय आवंटन की अधिकारिक शक्ति नहीं होने के कारण उसकी कई सिफारिशें केवल मार्गदर्शन तक सीमित रह जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद आयोग ने विकसित भारत@2047 जैसी दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से भारत के भविष्य को लेकर एक स्पष्ट और समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

नीति आयोग की प्रभावशीलता को और अधिक सशक्त बनाने हेतु आवश्यक है कि इसे सीमित सलाहकारी भूमिका से आगे बढ़ाकर कुछ प्रोत्साहन आधारित वित्तीय अधिकार दिए जाएँ, ताकि वह प्रदर्शन आधारित फंडिंग का मार्गदर्शन कर सके। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय नीति आयोगों की स्थापना कर उन्हें नीति आयोग से तकनीकी और संस्थागत रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। आयोग को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा—संग्रहण प्रणाली, प्वज आधारित निगरानी और AI विश्लेषणको बढ़ावा दे, ताकि नीति निर्माण अधिक वैज्ञानिक और त्वरित हो सके। SDG स्थानीयकरण को पंचायत स्तर तक पहुँचाने के लिए पंचायतों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, नीति आयोग को शोध संस्थानों, स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी कर साक्ष्य—आधारित नीति निर्माण की संस्कृति को संस्थागत बनाना चाहिए। महिला और युवा भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक "जन भागीदारी मंच" या People's Policy Platform की शुरुआत की जा सकती है, जहाँ जनता सीधे सुझाव दे सके और नीतियों में उनकी आवाज परिलक्षित हो। यदि ये सुधार लागू किए जाएँ, तो नीति आयोग न केवल एक परामर्श संस्था रहेगा, बल्कि एक परिणामोन्मुखी, उत्तरदायी और सशक्त नीति अंग के रूप में "विकसित भारत@2047" के लक्ष्य को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभा सकेगा।

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