# Education-Employment Gap: Economic Challenges of National Education Policy 2020

Rakshit Madan Bagde

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

## To cite this version:

Rakshit Madan Bagde. Education-Employment Gap: Economic Challenges of National Education Policy 2020. National Education Policy from the Perspective of Bahujans: 2020, DBATO Nagpur, Oct 2025, Bhandara, India. hprints-05359571

HAL Id: hprints-05359571

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-05359571v1

Submitted on 12 Nov 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>
Indexed Journal with
www.sjifactor.com
Impact Factor
8.045

ISSN 2278-3199

Volume - 14, Special Issue, October 05, 2025

A Half Yearly Single Blind Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed
National Research Journal of Social Sciences & Humanities...

National Journal on ...

SOCIAL ISSUES AND PROBLEMS

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

Gondia Education Society's

SETH NARSINGDAS MOR ARTS, COMMERCE &
SMT. GODAVARI DEVI SARAF SCIENCE COLLEGE

TUMSAR, DIST. BHANDARA - 441912.
ISSN 2278-3199

Volume - 14, Special Issue - October 05, 2025.

A Half Yearly Singal Blind Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed National
Research Journal of Social Sciences & Humanities

National Journal on......

SOCIAL ISSUES AND PROBLEMS

Chief Editor

Dr. R. K. Dipte

Offieeting Principal

S. N. Mor Arts, Commerce & Smt. G. D. Saraf Science College,
Tumsar Dist. Bhandara.

Editor

Dr. Rahul Bhagat

Professor & Head, Department of Sociology,
S. N. Mor Arts, Commerce & Smt. G. D. Saraf Science College,
Tumsar Dist. Bhandara - 441912

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

Published By

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

S. N. MOR ART, COMMERCE & SMT. G. D. SARAF SCIENCE COLLEGE, TUMSAR,
DIST. BHANDARA - 441912.

Email-principalsnmorcollege@rediffmail.com / rjbhagat1968@yahoo.co.in

Website - www.snmorcollege.org.in

Phone No. - 07183-233300 / 07183-233301 Mobile - 09834988337 / 09420359657
- CONTENTS -

<table><thead><tr><td>S.N.</td><td>Title of Paper</td><td>Author Name</td><td>Page</td></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Educational justice and the NEP-2020: An Ambedkarite analysis...</td><td>Hrishikesh Khakse, Rahul Bhagat</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nature, Opportunities and challenges of NEP 2020</td><td>Sarita Badole</td><td>6</td></tr><tr><td>3.</td><td>Implementation challenges for NEP 2020</td><td>Vijay Patil</td><td>9</td></tr><tr><td>4.</td><td>Special Economic Zones and Land utilization...</td><td>Varsha Maheswwari</td><td>12</td></tr><tr><td>5.</td><td>Developing Bilingual Digital Content to...</td><td>Prashant Jambhulkar</td><td>16</td></tr><tr><td>6.</td><td>Important role of English language and Literature...</td><td>Namrata Dhiman</td><td>19</td></tr><tr><td>7.</td><td>Reading intrest in digital age...</td><td>Varsha Meshram</td><td>21</td></tr><tr><td>8.</td><td>Nature, Opportunities and Challenges of NEP-2020</td><td>Rajesh Bansod</td><td>23</td></tr><tr><td>9.</td><td>राष्ट्रीय शिक्षा निती २०२० मे संगीत शिक्षक की भूमिका</td><td>राहुल भोरे</td><td>26</td></tr><tr><td>10.</td><td>राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारतीय ज्ञान प्रणाली</td><td>चंद् निकोसे</td><td>30</td></tr><tr><td>11.</td><td>भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०</td><td>सरला मेश्वाम</td><td>34</td></tr><tr><td>12.</td><td>शिक्षण-रोजगार तफावतः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची आर्थिक आव्हाने</td><td>रक्षित बागडे</td><td>36</td></tr><tr><td>13.</td><td>ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून ऑनलाईन शिक्षण</td><td>आर. आर. चौधरी</td><td>39</td></tr><tr><td>14.</td><td>भारतातील महिलांमध्ये डिजिटल साकरता</td><td>लालचंद रामटेके</td><td>41</td></tr><tr><td>15.</td><td>नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० चे बहुजनांच्या शिक्षणावरील परिणाम</td><td>मदन रामटेके</td><td>46</td></tr><tr><td>16.</td><td>महाराष्ट्र सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील वितरक व लाभार्थ्यांचे चिकित्सक</td><td>तौशिफ शेख, राजेश वालोदे</td><td>48</td></tr><tr><td>17.</td><td>एनईपी २०२० चा बहुजन समाजाच्या शालेय शिक्षणावर होणारा परिणाम</td><td>प्रमोद शेडे</td><td>51</td></tr><tr><td>18.</td><td>राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व उद्भू शिक्षणातील सुधारणः एक शैक्षणिक आढावा</td><td>राजेंद्र खंडाईत</td><td>54</td></tr><tr><td>19.</td><td>नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० चे दुष्परिणाम आणि अंमलबजावणीतील उणीवा</td><td>कामराज रामटेके</td><td>57</td></tr><tr><td>20.</td><td>जागतिकीकरण आणि भारतीय वाणिज्य व व्यवसाय शिक्षणातील कौशल्य....</td><td>राधेशाम मानकर</td><td>61</td></tr><tr><td>21.</td><td>राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील ऑनलाईन शिक्षणाचा परिणाम</td><td>संदीप रायबोले</td><td>64</td></tr><tr><td>22.</td><td>राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: ग्रामीण भागातील युवकांसाठी आव्हाने</td><td>सुरेश पवार</td><td>70</td></tr><tr><td>23.</td><td>भटक्या-विमुक्तांच्या पारंपारिक व्यवसायाचे आधुनिकीकरण</td><td>टी. एस. कोसे</td><td>73</td></tr><tr><td>24.</td><td>महात्मा गांधी यांचे असहकार आंदोलन</td><td>योगेश करवाडे</td><td>76</td></tr><tr><td>25.</td><td>राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उद्भू शिक्षणावरील प्रभाव</td><td>कृष्ण मेश्वाम</td><td>78</td></tr><tr><td>26.</td><td>नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीतील समस्या</td><td>बाळकृष्ण रामटेके</td><td>84</td></tr><tr><td>27.</td><td>राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा आदिवासी शिक्षणावर प्रभाव</td><td>मेघश्याम ढाकरे</td><td>88</td></tr><tr><td>28.</td><td>आजीवन शिक्षणाला चालना देण्यात ग्रंथालयाची भूमिका</td><td>वैशाली उगले</td><td>92</td></tr><tr><td>29.</td><td>जल संवर्धन व जल साक्षरता</td><td>सुभाष गोंडाणे</td><td>95</td></tr><tr><td>30.</td><td>राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० बहुजनांच्या शिक्षणावर होणारा दुष्परिणाम</td><td>ममता राऊत</td><td>97</td></tr><tr><td>31.</td><td>गोंडवाना विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयीन ग्रंथालयातील सेवा आणि</td><td>मंगेश वागदे, विकास बोरकर</td><td>100</td></tr><tr><td>32.</td><td>वर्धा जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या विधवांच्या समस्या</td><td>चंद्रशेखर कुटे, राहुल भगत</td><td>106</td></tr><tr><td>33.</td><td>उपराकार लक्ष्मण माने: व्यक्ती आणि वांग्मय</td><td>जगजीवन कोटांगले</td><td>112</td></tr></tbody></table>
शिक्षण-रोजगार तफावतः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० की आर्थिक आव्हाने.

डॉ. रक्षित मदन बागडे, सहा. प्रा., अर्थशास्त्र, स्व. मन्त्यारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा.

सारांशः भारत हा जगातील सर्वाधिक युना लोकसंख्या असलेला देश आहे. शिक्षण श्रेण्वातील विस्तारामुळे दरवर्पी लाखो पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थी बाहेर पडतात. मात्र शिक्षणाची बाढती पातळी आणि रोजगार उपलब्धतेत तफावत दिसून येते. ही तफावत समाजासाठी गंभीर आर्थिक आव्हाने निर्माण करते - बेरोजगारी, अल्परोजगारी, उत्पन्नातील असमानता आणि कौशल्य-अभाव हे त्यातील काही मुद्दे आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०) अंतर्गत कौशल्याधारित शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, उद्योजकता विकास आणि उद्योग-शिक्षण दुना यावर भर देण्यात आला आहे. तरीदेखील अंमलबजावणीतील मर्यादा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि ग्रामीण-शहरी दरी यामुळे शिक्षण-रोजगार तफावत कमी होण्याऐवजी काही ठिकाणी ती अधिकच बाढलेली दिसते.

या शोधनिवंद्भात शिक्षण-रोजगार तफावतची कारणे, तिचे आर्थिक परिणाम आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत समाजासमोरील आव्हाने यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. संशोधन पद्धतीत दुय्यम आकडेवारी यांचा वापर करण्यात येईल. या अभ्यासाचे निष्कर्प धोरणकर्त्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांना रोजगारक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.

कीबड्स- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, रोजगारक्षमता, सरकारी योजना, आर्थिक आव्हाने, शिक्षण-रोजगार तफावत.

प्रस्तावनाः भारतामध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार झपाठ्याने झाला आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बाढली आहे. विविध श्रेण्वातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि तांत्रिक संस्था यांची संख्या बाढली आहे. परंतु रोजगाराच्या संधींमध्ये अपेक्षित प्रमाणात बाढ झालेली नाही.

समस्या मांडणीः १) भारतातील सुशिक्षित बेरोजगारीचा दर बाढत आहे. २) पदवीधर व पदव्युत्तर झाल्यानंतर देखील योग्य नोकरी मिळणे कठीण आहे. ३) उद्योगाला आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा आणि शिक्षण व्यवस्थेत दिल्या जाणाऱ्या कौशल्यांचा नाळमेळ बसत नाही. ४) परिणामी, रोजगारक्षमता कमी होते आणि बेरोजगारी बाढते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व रोजगारः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातः व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्य विकास, बहुविध अभ्यासक्रम, उद्योग-शिक्षण सहयोग यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

अभ्यासाची गरजः शिक्षण-रोजगार तफावत केवळ विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावरच्च परिणाम करत नाही तर संपूर्ण समाजाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करते. बेरोजगारीमुळे उत्पन्न कमी होते, खरेदी शक्ती घटते आणि सामाजिक असमानता बाढते. त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास समाजासाठी तरेच धोरणकर्त्यासाठी अन्यत महत्त्वाचा आहे.

साहित्य समीक्षा: शिक्षण-रोजगार तफावत व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० या संदर्भातील विविध संशोधकांचे निष्कर्प खालीलप्रमाणे आहेत.

आयएलओ (२०१८) च्या अहवालानुसार, विकसनशील देशांमध्ये उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे कारण शिक्षणातील कौशल्ये व रोजगार बाजाराच्या मागण्या यामध्ये ताळमेळ नाही.

जागतिक बँक (२०१९) ने नमूद केले की, दक्षिण आशियामध्ये शिक्षणाचा विस्तार बेगाने झाला असला तरी रोजगाराच्या संधी त्याप्रमाणात बाढल्या नाहीत.

एनएसएसओ (२०१७-१८) च्या आकडेवारीनुसार, पदवीधरांमधील बेरोजगारी दर १७ टक्के इतका होता, जो इतर श्रेणीपेक्षा जास्त आहे.

एएसईआर अहवाल (२०२१) ने दाखवून दिले की ग्रामीण भागात मूलभूत वाचन-लेखन-गणित कौशल्यातच कमतरता असल्यामुळे उच्चशिक्षण व रोजगारामध्ये तफावत अधिक दिसून येते.

कुमार (२०२२) यांच्या मते, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीतील आव्हाने - निधी अभाव, शिक्षक प्रशिक्षणातील कमतरता व ग्रामीण पायाभूत सुविधांची मर्यादा - यामुळे रोजगारक्षमतेत अपेक्षित सुधारणा होणे अवघड आहे.

देशपांडे (२०१९) यांनी भारतीय संदर्भात दाखवून दिले की, बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणानंतरही खाऊगी श्रेण्वातील रोजगारात मागे टाकले जाते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये "समता आणि समावेशकता" ला महत्त्व दिले असले तरी त्याची पत्त्यक्षात अंमलबजावणी कशी होईल हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

समीक्षा व अंतर : वरील अभ्यासांमधून प्सृष्ट होते की, १) शिक्षण-रोजगार तफावत ही भारतासह विकसनशील देशांमध्ये गंभीर समस्या आहे. २) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत कौशल्य विकास, व्यावसायिक शिक्षण व समावेशकता यावर भर देण्यात आला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहे. ३) बहुजन समाजाच्या रोजगार संधींबावत फार कमी संशोधन झालेले आहे. ४) त्यामुळे शिक्षण-रोजगार तफावतः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत समाजासाठी आर्थिक आव्हाने या विषयावर सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
संशोधन उद्दिष्टे: या शोधनिवंधाने मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शिक्षण-रोजगार तफावत व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत समाजासमोरील आर्थिक आव्हाने यांचा सखोल अभ्यास करणे. त्यानुसार खालील निश्चित उद्दिष्ट ठरविण्यात आली आहेत. १) भारतातील शिक्षण-रोजगार तफावतची ऐतिहासिक व बतर्मान स्थिती समजून घेणे. २) पदवीधर व पदब्युत्तर निद्याध्यात्मच्या रोजगारक्षमतेचे परीक्षण करणे. ३) शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत कौशल्याधारित शिक्षण व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा रोजगारावर झालेला प्रभाव तपासणे. ४) शिक्षण-रोजगार तफावतमुळे निर्माण होणारी आर्थिक आव्हाने (बेरोजगारी, अल्परोजगारी, उत्पन्नातील असमानता) अभ्यासणे. ५) बहुजन समाजासमोरील निशेष आव्हाने समजून घेणे. ६) रोजगारक्षमतेत सुधारणा घडविण्यासाठी धोरणात्मक उपाय सुचविणे.

परिकल्पना: या अभ्यासात पुढील गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे. १) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत कौशल्याधारित शिक्षणामुळे रोजगार संधी वाढतील. २) सध्याच्या स्थितीत शिक्षण-रोजगार तफावत कायम असून त्यामुळे समाजावर आर्थिक दडपण निर्माण होत आहे.

संशोधन पद्धत: संशोधनाची निश्चित आणि वैद्यम टिकविण्यासाठी योग्य पद्धतीशास्त्राचा अवलंब करणे आवश्यक असते. या अभ्यासासाठी खालील संशोधन पद्धतींचा वापर करण्यात येणार आहे:

१) संशोधनाचा प्रकारः हा अभ्यास वर्णनात्मक (Descriptive) व निश्चिप्तात्मक (Analytical) स्वरूपाचा आहे. शिक्षण-रोजगार तफावत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत उद्धवणाऱ्या आर्थिक आव्हानांचा सखोल अभ्यास केला जाईल.

२) माहितीचे स्रोतः द्वितीयक माहितीः सरकारी अहवाल, रोजगार व बेरोजगारी सर्वेक्षण, शिक्षण मंत्रालय व यूजीसी चे अहवाल. नीती आयोग, जागतिक बँक, आयएलओ, युनेस्को यांचे आकडे. संशोधन लेख, शोधनिवंध, पुस्तके व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा मुसुदा.

३) अभ्यासाचा कालावधीः 2015 नंतरच्या रोजगार स्थितीपासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू होईपर्यंतचा कालंखंड विचारात घेतला जाईल. विशेष भर, २०२०-२०२५ दरम्यानच्या आकडेवारीवर.

४) मर्यादा: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे झालेली नसल्यामुळे निष्कर्ष प्राथमिक स्वरूपाचे राहतील.

<table><caption>बेरोजगारी दर</caption><thead><tr><th>वर्ष</th><th>एकूण बेरोजगारी दर (टक्के)</th><th>ग्रामीण बेरोजगारी दर (टक्के)</th><th>शहरी बेरोजगारी दर (टक्के)</th></tr></thead><tbody><tr><td>२०१७-१८</td><td>६.१ टक्के</td><td>५.३ टक्के</td><td>७.२ टक्के</td></tr><tr><td>२०२०-२१</td><td>४.२ टक्के</td><td>३.२ टक्के</td><td>७.३ टक्के</td></tr><tr><td>२०२४-२५</td><td>५.१ टक्के</td><td>४.० टक्के</td><td>६.५ टक्के</td></tr></tbody></table>

स्रोतः सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI),

<table><caption>कृषी क्षेत्रातील महिला कामकाजी भागीदारी</caption><thead><tr><th>वर्ष</th><th>ग्रामीण महिलांची कृषी क्षेत्रातील भागीदारी (टक्के)</th></tr></thead><tbody><tr><td>२०२२</td><td>७५.९ टक्के</td></tr><tr><td>२०२३</td><td>७६.२ टक्के</td></tr><tr><td>२०२४</td><td>७६.९ टक्के</td></tr></tbody></table>

स्रोतः नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) २०२४

<table><caption>रोजगार स्थिती</caption><thead><tr><th>वर्ष</th><th>स्वनियोजित</th><th>नियमित</th><th>अनियमित</th></tr></thead><tbody><tr><td>२०१७-१८</td><td>५२ टक्के</td><td>२३ टक्के</td><td>२५ टक्के</td></tr><tr><td>२०२०-२१</td><td>५४ टक्के</td><td>२१ टक्के</td><td>२५ टक्के</td></tr></tbody></table>

स्रोतः पीएलएफएस २०२०-२१ अहवाल

<table><caption>शिक्षण आणि रोजगार</caption><thead><tr><th>शैक्षणिक स्तर</th><th>बेरोजगारी दर (टक्के)</th></tr></thead><tbody><tr><td>१० ची पास</td><td>४.५ टक्के</td></tr><tr><td>१२ ची पास</td><td>५.२ टक्के</td></tr><tr><td>पदबीधर</td><td>६.८ टक्के</td></tr><tr><td>पदब्युत्तर</td><td>७.१ टक्के</td></tr></tbody></table>

स्रोतः एनएसएसओ रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण २०१७-१८

<table><caption>कामकाजी लोकसंख्या आणि रोजगार अनुपात</caption><thead><tr><th>वर्ष</th><th>कामकाजी (टक्के)</th><th>लोकसंख्या</th><th>रोजगार (टक्के)</th><th>अनुपात</th></tr></thead><tbody><tr><td>२०१७-९</td><td>४९.८ टक्के</td><td></td><td>४६.२ टक्के</td><td></td></tr><tr><td>२०२०-०</td><td>५०.५ टक्के</td><td></td><td>४८.३ टक्के</td><td></td></tr></tbody></table>

स्रोतः जागतिक बँकेचा डेटा

निष्कर्षः

१) रोजगारक्षमतेत वाढः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रम व कौशल्य विकास कार्यक्रम निद्याध्यात्मच्या रोजगारक्षमतेवर सकारात्मक प्रभाव टाकतात. आयटी, आरोग्यसेवा आणि उद्योगांशी संबंधित कार्यक्रम मध्ये रोजगार मिळण्याची शक्यता 50-70टक्के पर्यंत वाढते.

२) उद्योजकतेत सुधारणाः उद्योगाशी संबंधित प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम मुळे काही निद्यार्थी स्वनियोजित बनतात, ज्यामुळे आर्थिक आत्मनिर्मरता वाढते.

३) ग्रामीण व बहुजन समाजातील मर्यादा: ग्रामीण भागातील आणि बहुजन समाजातील निद्याध्यापर्यंत या कार्यक्रमांचा लाभ कमी पोहोचतो. आर्थिक अडथळे (प्रशिक्षण शुल्क, उपकरणे, इंटरनेट प्रवेश) आणि जागतिक संसाधने यामुळे रोजगार सुधारणा मर्यादित राहते.

४) शिक्षण-रोजगार तफावत कमी करण्याची क्षमताः कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगारक्षमतेत सुधारणा करतात; मात्र, सर्व स्तरावर समान परिणाम दिसत नाही. उज्जु शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगारांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम रोजगाराची संधी वाढवू शकतात.

५) नीतीगत परिणामः सरकारी योजना (पीएमकेहीवाय, राज्य कौशल्य अभियान) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांचे एकत्रित कार्य रोजगारसंधी
वाढवू शकते. ग्रामीण व बहुजन गटासाठी अधिक लक्ष केंद्रीत करून, आर्थिक सहाय्य व डिजिटल साधने उपलब्ध करून दिल्यास प्रभाव अधिक दूश्यमान होईल.

६) शैक्षणिक धोरणाची उपयुक्ततः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ने व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य विकास ला मुख्य प्रवाहात आणले, जे भविष्याच्या कामकाजासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करते. योग्य अंमलबजावणी मुळे ही धोरणे शिक्षण-रोजगार तफावत कमी करण्यास आणि आर्थिक समावेश वाढविण्यास मदत करतात.

परिकल्पना खालीलप्रमाणे तपासल्या आहेतः

परिकल्पना १ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत कौशल्याधारित शिक्षणामुळे रोजगार संधी वाढतील.

डेटाः लखनौ स्किल फेस्टिव्हलमध्ये २०,००० नोंदणीकृत उमेदवारांपैकी १४,४०० मुलाखतीसाठी हृजर झाले, त्यापैकी ८,१२४ उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या. रोजगार दरः (८,१२४ / १४,४००) × १०० = ५६.४ टक्के)

निष्कर्षः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत कौशल्याधारित शिक्षणामुळे रोजगार संधी वाढल्याचे दिसून येते.

परिकल्पना २ : सध्याच्या स्थितीत शिक्षण-रोजगार तफावत कायम असून त्यामुळे समाजावर आर्थिक दडपण निर्माण होत आहे.

डेटाः पीएमकेह्नीवाय अंतर्गत १.६ कोटींहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले, त्यापैकी २४.३ लाखांना नोकऱ्या मिळाल्या. नोकरी मिळण्याचा दरः (२४.३ लाख / १.६ कोटी) × १०० = १५.२ टक्के

निष्कर्षः सध्याच्या स्थितीत शिक्षण-रोजगार तफावत कायम आहे, ज्यामुळे समाजावर आर्थिक दडपण निर्माण होत आहे.

सारांशः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा सकारात्मक आर्थिक परिणाम अपेक्षित आहे, विशेषतः रोजगारक्रमतेत आणि उद्योजकतेत. ग्रामीण आणि बहुजन समाजासाठी अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे, अन्यथा या

धोरणांचा प्रभाव मर्यादित राहील. या अभ्यासामुळे शैक्षणिक धोरणे सुधारण्यास आणि रोजगारसंधी वाढविण्यासाठी उपयोगी मार्गदर्शन मिळू शकते.

संदर्भ सूची:

1. Deshpande, S. (2011). Caste and castelessness: Towards a biography of the 'general category'. Economic and Political Weekly, 46(15), 32-39.

2. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education. https://www.education.gov.in

3. World Bank. (2019). World development report 2019: The changing nature of work. World Bank Publications. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1328-3

4. International Labour Organization. (2018). India wage report: Wage policies for decent work and inclusive growth. https://www.ilo.org

5. Kumar, A. (2022). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. University of South Florida (USF) M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833042

6. Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India.

7. Bholane, D. K. (2025). National Education Policy 2020: A catalyst for skill-based education. SSRN.

8. Aggarwal, R. (2024). Vocational education under NEP-2020. All Subject Journal, 12(7), 69-75. https://allsubjectjournal.com

9. Sharma, M. (2024). Challenges and prospects of NEP-2020. International Journal of Scientific Research and Management, 2(1), 27-35. https://ijsrnst.com

10. Pavithra, V. (2024). Assessing the skill sets from the NEP policy 2020. Indian Journal of Management, 11(3), 45-52.

11. National Council of Applied Economic Research (NC.AER). (2025). Jobs push needs skilling: Economic policy think-tank NC.AER urges investment in training, says 13टक्के job gain possible by 2030. Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com

12. Pradhan, D. (2025). Govt plans skill-based curriculum for Class 11 & 12: Will this finally align education with employability? Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com

13. Wikipedia. (2025). Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana. https://en.wikipedia.org/wiki/Swarna_Jayanti_Shahari_Rozgar_Yojana

14. Wikipedia. (2025). Kaushalya Skill University. https://en.wikipedia.org/wiki/Kaushalya_Skill_U University

15. Wikipedia. (2025). Sarva Shiksha Abhiyan. https://en.wikipedia.org/wiki/Sarva_Shiksha_Abhiyan
<figure><img src="image_6.png" /></figure>

ISSN 2278-3199

Published By

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

SETH NARSINGDAS MOR ARTS, COMMERCE &
SMT. GODAVARI DEVI SARAF SCIENCE COLLEGE

TUMSAR, DIST. BHANDARA - 441912.

Email-principalsnmorcollege@rediffmail.com / rjbhagat1968@yahoo.co.in

Website - www.snmorcollege.org.in Journal Website: www.journalsnmcsip.org.in

Phone No.- 07183-233300 / 07183-233301 Mobile - 09834988337, 09420359657