Rakshit Madan Bagde

► To cite this version:

Rakshit Madan Bagde. . Shikshan Sanshodhan: Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 2025, 8 (2), 10.2018/SS/202502009. hprints-05016516

HAL Id: hprints-05016516

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-05016516v1

Submitted on 2 Apr 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>
DOIs:10.2018/SS/202502009

--:--

Research Paper / Article / Review

# गिग अर्थव्यवस्थेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव आणि परिणाम

डॉ. रक्षित मदन बागडे

सहायक प्राध्यापक, स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा
Email - rakshitbagde@gmail.com

**गोषवाराः** अल्प-मुदतीचे करार, स्वयंरोजगाराचे काम आणि लवचिक व्यस्ततेने वैशिष्ट्यीकृत गिग अर्थव्यवस्थेने जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या दृश्यदर्शनामध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. भारतात, गिग अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलापांचे महत्त्वपूर्ण चालक म्हणून हल्ली उदयास येते आहे, रोजगार पद्धती, उत्पन्न वितरण आणि व्यवसाय संचालन प्रभावित करते आहे.

हा पेपर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील गिग अर्थव्यवस्थेचा बहुआयामी प्रभाव शोधतो, त्याचे फायदे, आव्हाने आणि दीर्घकालीन परिणाम यावर प्रकाश टाकतो. गिग अर्थव्यवस्था पारंपारिक आर्थिक संरचनांचा आकार कसा बदलते आणि शाश्वत वाढीच्या संभाव्यतेचा उपयोग करण्यासाठी धोरणात्मक शिफारशी सुचित करणे याची सूक्ष्म समज प्रदान करणे हे उद्दिष्ट आहे.

**कि शब्दः** व्यासपीठ अर्थव्यवस्था, स्वयंरोजगार, डिजिटल व्यासपीठ, तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगार, ई-कॉमर्स वितरण, अॅप-आधारित नोकऱ्या.

## 1. परिचयः

गिग अर्थव्यवस्था ही एक आर्थिक प्रणाली आहे जिथे लोक स्वयंरोजगार म्हणून किंवा पाश्व-रोजगारामध्ये काम करतात. अल्प-मुदतीच्या सेवांसाठी किंवा मालमत्ता-सामायिकरणासाठी स्वयंरोजगारांना ग्राहकांशी जोडण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठाचा वापर केला जातो. गिग अर्थव्यवस्थेच्या आगमनाने भारताच्या आर्थिक परिदृश्यात परिवर्तनशील बदल झाला आहे. वेगवान तांत्रिक प्रगती, ग्राहकांच्या आवडी-निवडी आणि वाढत्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे चाललेली गिग अर्थव्यवस्था रोजगार आणि उद्योजकतेसाठी संधी देते. उबेर, झोमॅटो, स्विगि आणि अपवर्क सारखे व्यासपीठ गिग-आधारित रोजगार संरचनेचे उदाहरण आहेत. जे वाहतूक, अन्न वितरण, ई-कॉमर्स आणि माहिती तंत्रज्ञान यासारख्या विविध क्षेत्रांना रोजगार पुरवतात. गिग अर्थव्यवस्था लवचिकता आणि अतिरिक्त उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचे आश्वासन देत असताना, त्यात कामगार हक्क, उत्पन्न सुरक्षा आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित आव्हाने देखील समोर येत आहेत.

हा शोधनिबंध भारताच्या आर्थिक चौकटीतील गिग अर्थव्यवस्थेच्या भूमिकेचे परीक्षण करतो, रोजगार, आर्थिक वाढ आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब यामधील तिच्या योगदानाचे विश्लेषण करतो आणि उपस्थित आव्हानांना तोंड देतो.
## 2. संशोधन साहित्याची समीक्षा:

गिग अर्थव्यवस्थेवरील साहित्य रोजगार, उत्पन्न निर्मिती आणि सामाजिक परिणामांवर लक्ष केंद्रित करून, जागतिक आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेवरील त्याच्या परिवर्तनात्मक प्रभावावर प्रकाश टाकते. भारत आणि जागतिक संदर्भाशी संबंधित प्रमुख अभ्यासांचा सारांश खाली दिला आहे.

"द शेअरिंग इकॉनॉमी" मध्ये सुंदरराजन (2016) यांनी गिग-आधारित संरचनेच्या जागतिक उदयाचा शोध लावला, पारंपारिक रोजगार प्रतिमानांचा आकार बदलण्यात आणि उद्योजकीय पारिस्थितीकीला चालना देण्यासाठी त्यांच्या भूमिकेवर जोर दिला आहे.

इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (2020) भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या विशिष्ट संदर्भासह, रोजगार संरचनांवर डिजिटल श्रम व्यासपीठाच्या प्रभावावर चर्चा करते.

नीती आयोगाचा भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेवरील अहवाल (2021) नियामक आणि सामाजिक आव्हानांना तोंड देताना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची आणि जीडीपी मध्ये योगदान देण्याची क्षमता अधोरेखित करतो.

भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (2021) विशेषतः ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील वाढीव सहभागाद्वारे, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी गिग अर्थव्यवस्थेची भूमिका अधोरेखित करते.

फायनान्शिअल एक्सप्रेस (2022) च्या अभ्यासात स्वयंरोजगार आणि कॉन्ट्रॅक्ट-आधारित कामाकडे सांस्कृतिक बदलावर भर दिला आहे. रोजगार आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेबद्दलच्या सामाजिक धारणांना आकार देणे याची चर्चा यात केलेली आहे.

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या "कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020" मध्ये गिग आणि व्यासपीठ कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची रूपरेषा दिली आहे. जे या क्षेत्राला औपचारिक करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून चिन्हांकित करते.

भारतातील डिजिटल पेनिट्रेशनवरील संशोधन (मॅकिन्से, 2019) हे अधोरेखित करते की परवडणारे इंटरनेट आणि स्मार्टफोन वापर यांनी गिग व्यासपीठाच्या वाढीला कसे उत्प्रेरित केले आहे, ज्यामुळे सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील व्यापक सहभाग सक्षम झाला आहे.

पुनरावलोकन केलेले साहित्य गिग अर्थव्यवस्थेची दुहेरी क्षमता अधोरेखित करते. आर्थिक वाढ आणि सर्वसमावेशकतेचा चालक म्हणून आणि लक्षियत हस्तक्षेपांची आवश्यकता असलेल्या नवीन आव्हानांचा स्रोत म्हणून त्याची गतीशीलता समजून घेण्यात लक्षणीय प्रगती केली गेली असली तरी, धोरण, कामगार हक्क आणि सामाजिक संरक्षणांमधील अंतर दूर करण्यासाठी आणखी संशोधन होणे आवश्यक आहे.

## 3. संशोधन पद्धतीः

संबंधित संशोधन पेपर हा अन्य प्रकाशित साधनांवर आणि उपलब्ध माहितीवर आधारित असल्याने यात दुय्यम पद्धती वापण्यात आलेली आहे.

### भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेची वाढः

1. डिजिटल प्रवेशः भारताचे जलद डिजिटायझेशन, परवडणारे इंटरनेट आणि स्मार्टफोनचा व्यापक वापर यामुळे, गिग व्यासपीठची भरभराट होण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
2. कर्मचारी गतिशीलता बदलणे: लवचिकता आणि स्वायत्ततेसाठी तरुण कर्मचाऱ्यांच्या प्राधान्याने गिग अर्थव्यवस्थाच्या वाढीमध्ये योगदान दिले आहे.

3. उद्योजक परिसंस्था: गिग व्यासपीठचा लाभ घेणाऱ्या स्टार्टअप्सनी नाविन्यपूर्ण व्यवसाय प्रारुप तयार केले आहेत, ज्यामुळे क्षेत्रीय वाढ होत आहे.

4. वाहतूक आणि वितरण: ओला, उबेर, झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या सेवांनी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारे गिग दृश्यदर्शनवर वर्चस्व गाजवत आहे.

5. स्वयंरोजगार आणि आयटी सेवा: अपवर्क आणि फाइवर सारखे व्यासपीठ व्यावसायिकांना कुशल रोजगार पुरवतात, त्यांना जागतिक स्तरावर काम करण्यास सक्षम करतात.

6. उदयोन्मुख क्षेत्र: शिक्षण तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि वित्तीय सेवा विकसित होत असलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गिग-आधारित भूमिका वाढत्या प्रमाणात एकत्रित करतात.

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>निती आयोग</figcaption></figure>

2015 ते 2023 या कालावधीत भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे चित्रण करणारा आलेख येथे आहे. हि प्रवृत्ती वर्षानुवर्षे गिग कामगारांच्या वाढत्या संख्येवर प्रकाश टाकते.

### 4. गिग अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक प्रभावः

1. गिग अर्थव्यवस्थेने लाखो नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, विशेषतः अर्ध-कुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी. हे पारंपारिक क्षेत्रातील रोजगारातील अंतर भरून काढते आहे.

2. डिजीटल व्यासपीठ शहरी भागाच्या पलीकडे विस्तारत असल्याने ग्रामीण भागामध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे कमी सेवा नसलेल्या प्रदेशांमध्ये गिग कार्य करणे शक्य झाले आहे.

3. ग्राहक खर्च सुलभ करून आणि व्यवसायांसाठी परिचालन खर्च कमी करून, गिग अर्थव्यवस्था भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते आहे.
4. लॉजिस्टिक्स आणि फिनटेक सारख्या सहायक उद्योगांची वाढ गिग व्यासपीठशी जवळून जोडलेली आहे, ज्यामुळे आर्थिक वाढीला आणखी चालना मिळते आहे.

5. गिग कामे व्यक्तींसाठी पूरक उत्पन्नाच्या संधी प्रदान करते, ज्यामुळे घरातील आर्थिक स्थिरता वाढते.

6. लवचिक कामाच्या व्यवस्थेमुळे व्यक्तींना अनेक उत्पन्नाच्या प्रवाहांचा पाठपुरावा करण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे उद्योजकीय मानसिकता वाढीस लागते.

## सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणामः

1. गिग अर्थव्यवस्था पारंपारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांना आव्हान देते, कायमस्वरूपी रोजगारापेक्षा कार्य-आधारित व्यस्ततेवर जोर देते.

2. स्वयंरोजगार आणि ठेक्दारी कामाचे सामान्यीकरण केले आहे, नोकरीच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि करिअरच्या प्रगतीबद्दलच्या सामाजिक धारणा बदलल्या आहेत.

3. गिग व्यासपीठ महिला आणि उपेक्षित समुदायांना लवचिक कामाचे पर्याय प्रदान करून आणि प्रवेशातील अडथळे कमी करून सक्षम बनवतात.

4. कौशल्य आणि डिजिटल साक्षरतेवर लक्ष केंद्रित केलेले उपक्रम गिग रोजगारामध्ये व्यक्तींची समावेशकता वाढवतात.

## भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने:

1. विद्यमान कामगार कायदे गिग कामाच्या अनन्य गतिशीलतेकडे पुरेसे लक्ष देत नाहीत, ज्यामुळे कामगार अधिकार आणि संरक्षणांमध्ये संदिग्धता निर्माण होते.

2. गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदींची अनुपस्थिती सर्वसमावेशक नियामक प्रारुपाची आवश्यकता अधोरेखित करते.

3. गिग काम संधी निर्माण करत असताना, विशेषतः कमी-कुशल कामगारांसाठी, शाश्वत उत्पन्न पातळी प्रदान करण्यात अनेकदा अपयशी ठरते.

4. उच्च-कुशल फ्रीलांसर आणि कमी-कुशल गिग कामगार यांच्यातील वेतन असमानता आर्थिक असमानतेला जन्म देते.

5. विशिष्ट कौशल्यांसाठी गिग अर्थव्यवस्थाची मागणी सतत अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

6. ग्रामीण भागात दर्जेंद्रार शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा मर्यादित प्रवेश उच्च-मूल्य असलेल्या गिग भूमिकांमध्ये सहभागास अडथळा आणतो.

7. डिजिटल व्यासपीठवरील अवलंबित्व गिग कामगारांना व्यासपीठ अडथडे, डेटा उल्लंघन आणि अल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहांशी संबंधित जोखमींना सामोरे जाते.

8. विशिष्ट लोकसंख्याशास्त्रातील डिजिटल निरक्षरता त्यांच्या गिग संधींमध्ये प्रभावीपणे व्यस्त राहण्याची क्षमता प्रतिबंधित करते.

## दीर्घकालीन परिणामः

1. गिग अर्थव्यवस्था पारंपारिक रोजगार प्रारुपामधून लवचिक, कार्य-आधारित व्यवस्थेकडे संक्रमण करून, भारताच्या श्रम बाजाराची पुन्हा व्याख्या करण्यासाठी तयार आहे.
2. व्यवसाय वाढत्या प्रमाणात संकरित कामगार प्रारुपाचा अवलंब करतात, कायमस्वरूपी स्थितीसह गिग भूमिका एकत्र करतात.

3. गिग व्यासपीठचा उदय पारंपारिक उद्योगांना व्यत्यय आणतो, त्यांना डिजिटल आणि गिग-आधारित व्यवसाय प्रारुपाशी जुळवून घेण्यास भाग पाडतो.

4. लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) गिग प्रतिभेपर्यंत किफायतशीर प्रवेशाचा फायदा होतो, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता वाढते.

## 5. धोरण शिफारशीः

1. गिग कामगार आणि व्यासपीठचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या परिभाषित करणारे कायदेशीर रूपरेखा स्थापित करणे.

2. आरोग्य विमा, पेन्शन योजना आणि बेरोजगारी लाभांसह अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजना सादर करणे.

3. डिजिटल साक्षरता आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून कामगारांना मागणीनुसार कौशल्याने सुसज्ज करण्यासाठी लक्षित कौशल्य कार्यक्रम सुरू करणे.

4. उद्योगाच्या आवश्यकतांसह संरेखन सुनिश्चित करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील भागधारकांशी सहयोग करणे.

5. ग्रामीण आणि कमी सुविधा असलेल्या भागात इंटरनेट सुलभता आणि परवडणारे सुधारीत डिजिटल विभाजन कमी करणे.

6) गिग भूमिकांमध्ये कामगारांचा सहभाग आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी डिजिटल साक्षरता मोहिमांना प्रोत्साहन देणे.

7. गिग कामगारांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहितीचे रक्षण करण्यासाठी कठोर माहीती संरक्षण कायद्यांची अंमलबजावणी करणे.

8. कामगार मूल्यमापन आणि भरपाईमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी व्यासपीठ अल्गोरिदमचे नियमन करणे.

9. गिग अर्थव्यवस्थेत महिला आणि उपेक्षित गटांना समर्थन देण्यासाठी लक्षित हस्तक्षेपांची रचना करणे.

10. गिग व्यासपीठांना वाजवी वेतन पद्धती आणि न्याय्य नफा वाटणी यंत्रणा अवलंबण्यास प्रोत्साहित करणे.

## 6. निष्कर्षः

गिग अर्थव्यवस्था भारताच्या आर्थिक संरचनेत गतिशील बदल दर्शवते, जी वाढ, सर्वसमावेशकता आणि नाविन्यपूर्ण संधी देते. तथापि, त्याचे दीर्घकालीन यश मिळकत सुरक्षा, नियामक तफावत आणि कर्मचारी कौशल्याची कमतरता या आव्हानांना तोंड देण्यावर अवलंबून आहे. विचारशील धोरणे अंमलात आणून आणि सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्राला चालना देऊन, भारत शाश्वत आर्थिक वाढ आणि आजीविका सुधारण्यासाठी गिग अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेचा उपयोग करू शकतो. गिग अर्थव्यवस्थाचा मार्ग शेवटी भारतातील कामाच्या भविष्याला आकार देईल, त्याचे फायदे जास्तीत जास्त मिळवण्यासाठी सक्रिय आणि सर्वसमावेशक धोरणे तयार करणे आवश्यक आहेत.
संदर्भः

1. श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (2022). "सामाजिक सुरक्षा 2020 वर कोडः गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी परिणाम."

2. नीती आयोग (2021). "इंडियाज बूमिंग गिग आणि प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमीः संभावना आणि आव्हाने."

3. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO). (2020). "भारतातील रोजगार बदलण्यात डिजिटल लेबर प्लॅटफॉर्मची भूमिका."

4. सुंदरराजन, अरुण (2016). "शेअरिंग इकॉनॉमीः रोजगाराचा अंत आणि गर्दी-आधारित भांडवलशाहीचा उदय." एमआयटी प्रेस.

5. केपीएमजी (2021). "कामाचे भविष्यः भारतातील गिग इकॉनॉमीला आकार देणे."

6. मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूट (2019). "डिजिटल इंडिया: कनेक्टेड नेशनचे रूपांतर करण्याचे तंत्रज्ञान."

7. भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण (2021). "गिग आणि प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमीः आर्थिक वाढीची नवीन लाट."

8. जागतिक आर्थिक मंच (2020). "नोकरी अहवालाचे भविष्यः गिग वर्क आणि उदयोन्मुख ट्रेंडमधील अंतर्दृष्टी."

9. ऑक्सफर्ड इंटरनेट संस्था (2021). "विकसनशील अर्थव्यवस्थेत गिग वर्कः भारताचा एक केस स्टडी."

10. आर्थिक एक्सप्रेस (2022). "गिग इकॉनॉमी भारतातील रोजगाराला कसा आकार देत आहे."