PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਢਾਂਚੇ (ਐੱਨਆਈਐੱਫ) ਦੀ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੋਰਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਚੇ: ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਐੱਨਆਈਐੱਫ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕੜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ, ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਅਲੱਗ–ਅਲੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਐੱਸਡੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 17 ਟੀਚਿਆਂ ਅਤਿ 169 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਮੁੱਚਿ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਸਭ ਲਈ ਅਧਿਕ ਮੌਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਸਮਨਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ–ਸਹਿਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਧਨਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਐੱਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਦ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ, ਡਾਅ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ(Daw Aung San Suu Kyi) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ, ਡਾਅ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ(Daw Aung San Suu Kyi) ਨੂੰ ਮੂਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਦ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਬਰਮੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੂਅਲ ਟਰੇਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਅੰਡਰ ਕਲੋਨਿਅਲਿਜ਼ਮ: ਏ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟਡੀ”।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਹਿਤ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 3.70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਐੱਲ ਐਂਡ ਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭੂਮੀ ਖ਼ਰਚੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈਟੀਪੀਓ) ਵੱਲੋਂ 3.70 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਹਿਤ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਰਾਹੀਂ ਹੋਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ-1 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਕਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਈਸੀਸੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 2254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਣਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, 1,00,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 4800 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਐਗਜੀਬੀਸ਼ਨ ਕਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੀਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੈਂਟਰ, ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਰਲ  ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਗਰੇਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੈਂਟਰ, ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਗਰੇਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਐੱਮਐੱਚਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਝਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਆਈਸੀਸੀ) ਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 25,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 100% ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਏਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਐੱਨਏਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 178 ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਸਤਾਂ ਹੀ 28% ਦੀ ਦਰ ਹੇਠ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਨਏਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਈਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨਏਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਐੱਨਏਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਇਰ / ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਨਏ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਨਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ  ਆਵ੍ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਅਤੇ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ  ਆਵ੍ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵ੍ ਕੀਨੀਆ (ਆਈਸੀਪੀਏਕੇ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਅਤੇ ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵ੍ ਕੀਨੀਆ (ਆਈਸੀਪੀਏਕੇ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮਰਥਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟਰੇਨੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੀਪੀਡੀ) ਕੋਰਸਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਰਵਾ: • ਆਈਸੀਏਆਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਪੀਏਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। • ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਈ/ਆਈਸੀਪੀਏਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਗੇ। • ਆਈਸੀਏਆਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਪੀਏਕੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤ, ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕਸਟਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਸਟਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਸੰਬਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿਰੁਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ) ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿਰੁਪਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਬੇਰਹਾਮਪੁਰ (ਉਡੀਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 3074.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਗ਼ੈਰ ਆਵਰਤੀ 2366.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ 707.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਆਈਸਰ (ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 14 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਾ: ਕੁਲ 3074.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 2366.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਸੰਸਥਾਨ ਪੂੰਜੀ ਆਵਰਤੀ ਕੁੱਲ ਆਈਸਰ(ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ) ਤਿਰੁਪਤੀ 1137.16 354.18 1491.34 (ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ) ਬੇਰਹਾਮਪੁਰ 1229.32 353.46 1582.78 ਕੁਲ 2366.48 707.64 3074.12 ਹਰੇਕ ਆਈਸਰ (ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ) ਵਿੱਚ 1855 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਿਸਰ 1,17,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਸੰਬਰ 2121 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਭ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਸਰ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰਾਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ(ਸੀਸੀਈਏ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਵ੍ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ, ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਸਪੇਟ (Hospet) ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 82.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਮਤ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨੀ ਪੋਲੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਈਟਾਨਗਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕਾਮੇਂਗ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ 'ਕਾਸ਼ੀ ਤਮਿਲ ਸੰਗਮਮ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ – 'ਡੋਨੀ ਪੋਲੋ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਈਟਾਨਗਰ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ('ਡੋਨੀ') ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ('ਪੋਲੋ') ਲਈ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਨੂੰ 690 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕਾਮੇਂਗ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ 8450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਮੇਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ, ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 'ਕਾਸ਼ੀ ਤਮਿਲ ਸੰਗਮਮ', ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਸ਼ੀ (ਵਾਰਾਨਸੀ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ – ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਪਾਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕਰਘਾ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਪਕਵਾਨ, ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੀਐੱਚਯੂ ਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਾਨ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਨ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਧੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਬਾਗਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਬਾਮੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ (Bamiyan Buddhas), ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਕੋਰ ਵਾਟ (Angkor Wat),ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਾ ਟੀ ਪਰੋਹਮ ਮੰਦਰ (Ta Prohm Temple), ਲਾਉਸ ਵਿਚਲਾ ਵਟ ਫੋਊ ਮੰਦਰ (Vat Phou Temple) ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚਲਾ ਮਾਈ ਸਨ (My Son Temple) ਮੰਦਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਦਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਦਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ex-post facto) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਂਟੀ-ਡਮਪਿੰਗ, ਸਬਸਿਡੀ, ਬਰਾਬਰੀ (countervailing) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਵਧਣਗੇ।
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਗ਼ਨੀ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਹਾਂ -ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 12-15 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗ਼ਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਮੇਕਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਸਕੀਮ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਈਐੱਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 1160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਸਕੀਮ ਦੀ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 8 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 15-29 ਆਯੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ 2014 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 'ਯੁਵਾ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਯੂ ਗਰੁੱਪ 10-19 ਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 8 ਉਪ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ – ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਵਾਈਕੇਐੱਸ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਕੋਰ (ਐੱਨਵਾਈਸੀ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਯੂਥ ਐਂਡ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ(ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਵਾਈਏਡੀ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲਜ਼ (ਵਾਈਐੱਚ) ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਕੀਮ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ)(ਐੱਨਡੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਲੀਡਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) (ਐੱਨਵਾਈਐੱਲਪੀ) ਏਕੇਟੀ/ ਐਸਐਚ