ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ 600 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਛੇਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ- ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ‘ਬੀਜ ਸੇ ਬਜ਼ਾਰ’ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਫਲ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ (2014-19) ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ 2,12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1,21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਕਿ 279 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ , ਜਦਕਿ 2010-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 255 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਖਾਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਨਾਮ (E-NAM) ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 585 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ (E-NAM) ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ (ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 517 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਬੀਪੀ