ਏਆਈਆਈਬੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਓ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਓ ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਾਰਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏਆਈਆਈਬੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 87 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਟਾਕ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਏਸ਼ਿਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ’ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਏਆਈਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਉ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਿਖਮਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਏਆਈਆਈ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਰੀ ਬਹੁਪਖਤਾਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੈਕਟਰਾਂ) ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਈਆਈਬੀ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਏਆਈਆਈਬੀ ਤੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਆਈਆਈਬੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨੂਠੇ ਪੀਪੀਪੀ (ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਮਾਡਲ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡੈੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ (ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ) ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੌਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਆਈਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਚਾਲਨ (ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੱਰਥਾ ਸਮਾਨਤਾ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.7% ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਅਤਿਅੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ (ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 400 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਏਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 222 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਏਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕਟਾਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਐੱਫਡੀਆਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਐੱਫਡੀਆਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੈਕਟਰਾਂ)ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਕਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜੀਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ’ ਰਿਪੋਰਟ, 2018 ਵਿੱਚ 42 ਦਰਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 100 ਦਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆਂ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪਰੰਪਰਿਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਰੀਏ 1000 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਾਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ (ਕੌਰੀਡੋਰ) ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ (ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ)ਮਾਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਟ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ’ ਦਾ ਟੀਚਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 460 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 1.2 ਅਰਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਯੂਆਈ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੀਮ ਐਪ ਅਤ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੰਗ ਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖ਼ਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਆਈਆਈਬੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਖਾਨਾ, ਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਮਕਾਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੰਭੀਲ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 7,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਈਈਸੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖਰਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਮਿੱਤਰੋ, ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਗਾਥਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਦੀਪ ਖੁਦ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੁਖ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ , ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ’ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ, ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਆਈਆਈਬੀ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।