ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐੱਸਐੱਸਏ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਸਏ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਸਏ ਜੂਨ 2010 ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲਈ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼), ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (ਡੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਖਰਚ (ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ‘ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ: ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਦੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਪੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਐੱਸਐੱਸਏ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਐੱਸਏ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ‘ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਜੂਨ, 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐੱਸਐੱਸਏ ਦੋਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ) ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੁੱਲੀਕਰਨ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਦਕਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ‘ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਹੰਗਰੀ, ਜਪਾਨ, ਲਕਸ਼ਮਬਰਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਨਾਰਵੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ।