ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਏਬੀ-ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਮਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਾਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਐੱਸਪੀਸੀਸੀ ਡੈਟਾ ਬੇਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਏਬੀ-ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਐੱਸਬੀਵਾਈ ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ( ਐੱਸਸੀਐੱਚਆਈਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : 1. ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ‍ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ) ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਲਾਭ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 2. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ / ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕੜਾ/ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੇਸ )ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ । 3. ਏਬੀ-ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਐੱਸਈਸੀਸੀ ਡੈਟਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਚਨਚੇਤ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਖੈਰਾਤ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ । 4. ਲਾਭਾਰਥੀ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਏਬੀ – ਏਨਏਚਪੀਏਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ( ਈਏਸਆਇਸੀ ) ਵਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਤਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 5. ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਰ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੈਕੇਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕੜਾਰਹਿਤ, ਕਾਗਜ਼ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। 6. ਏਬੀ-ਐੱਨਏਐੱਚਪੀਐੱਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾਪਨ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਦਾਰੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ / ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ( ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਏਕੀਕਰਨ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ । ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ । ਰਾਜ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ / ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । 7. ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ( ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮਸੀ ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ( ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮਜੀਬੀ ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ( ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ ) , ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ , ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ , ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ , ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ( ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ( ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ), ਅਤੇ- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ । ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸੰਚਾਲਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਏਜੈਂਸੀ (ਏਬੀ ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮਏ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਕੱਤਰ / ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । 8. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ( ਐੱਸਐੱਚਏ ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐੱਸਐੱਚਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਟਰੱਸਟ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਰਾਜਾਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਟਰਸਟ / ਸੋਸਾਇਟੀ / ਰਾਜ ਸਿਹਤ/ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 9. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਧਨ ਐੱਸਐੱਚਏ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜੇ, ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮਏ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ-ਨਾਲ ਨਿਲੰਬ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ – ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10. ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ, ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਆਈਟੀ ਪਲੈ‍ਟਫਾਰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ , ਰੋਕੜਾ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ/ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਿਭਾਸ਼ਿ‍ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੈਤਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ( ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ , ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਪਾਰੰਪਰਕ ਮੀਡੀਆ, ਆਈਈਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਲਾਗੂਕਣ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ( ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮਏ ) ਸਥਾ‍ਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ( ਐੱਸਐੱਚਏ ) ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਟਰੱਸਟ / ਸੋਸਾਇਟੀ / ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ / ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ / ਸੋਸਾਇਟੀ / ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ / ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ / ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 300 % ਵਧਿਆ ਹੈ। ( ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ 2015 ) । 80 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਜੇਬ ( ਓਓਪੀ ) ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਮਾਈ / ਬਚਤ ( 68 % ) ਅਤੇ ਉਧਾਰੀ ( 25 % ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ – ਪੋਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ / ਬਚਤ ( 75% ) ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰੀ ( 18% ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ( ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ 2015 ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 60 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਵਧਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ । 1. 1 . ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 % ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਭ ਕਵਰ ( ਨਿਰਧਨ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ) 2. 2 . ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ( ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ) ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ( ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ) । ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ। : ਸ਼ਾਮਲ ਖ਼ਰਚ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ/ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੀਮਾ ( ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ) ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ 10.7 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ, ਵੰਚਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ( ਐੱਸਈਸੀਸੀ ) ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਮਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਕਾਂਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਐੱਸਈਸੀਸੀ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲਗਾਵ / ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ । ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ / ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਏਬੀ – ਐੱਨਐੱਚਪੀਐੱਮ ਸਾਰੇ ਟੀਚਾਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।