PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਲਈ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2018-19 ਤੋਂ 2022-23) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 620.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 205.758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਆਰਡੀ 119700 ਤੋਂ 447927 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀ 179000 ਤੋਂ 496000 ਦੀ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 84800 ਐੱਚਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ 98,739 ਐੱਚਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ 69,086 ਐੱਚਏ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਸੀਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਐੱਲਟੀਐੱਫ ਅਧੀਨ 99 ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ–ਏਆਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 671.478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1305.267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2015 ਦੀ ਪੀਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 826.168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਲਈ 205.758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਲਈ 620.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 671.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1305.267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏਬੀ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26.04.2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ ਏਕੇਟੀ/ ਐੱਸਐੱਚ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ ਦਾ 25ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਐਸਤੋਨੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਦੱਖਣ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ (ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਈਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ , 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ (ਸਥਿਤੀ) ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਬਾਇਓ ਈਂਧਣ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ- ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨੋਲਜੀਆਂ ਦੀ ਅਲਪ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਟੈਕਨੋਲਜੀਕਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੁਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਯਤ ਕਾਰਜ’ (Tasks) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹਨ । ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਤਮ ਵਿਹਾਰਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਜੁੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਈਂਧਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ/ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਈਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਈਈਏ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਟੀਸੀਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਇਓ ਗੈਸ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ/ ਵਿਭਾਗ/ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਡੀਓ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਡੀਓ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ; "ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਡੀਓ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।" "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਡਾ. ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਖੋਜ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2014-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਸਟਡੀਜ਼ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਏਡੀਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਸੈਮੀ –ਐਰਿਡ ਟ੍ਰੌਪਿਕਸ (ਆਈਸੀਆਈਆਰਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਸਾਕਾਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 2019 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਆਵ੍ ਸੱਸੈਕਸ (Sussex) ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ / ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਵ੍ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ ਕਾਲਜ (ਸੰਬਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਤੋਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਔਨਰਸ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ । ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : • ਦ ਕੱਛ ਅਰਥਕੁਏਕ 2001 : ਰੀਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈੱਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਟਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ (2004)। • ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਕਮ : ਏ ਸਟਡੀ ਆਵ੍ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, ਏਵੇਬਰੀ, ਐਲਡਰਸ਼ਾਟ, ਯੂਕੇ (1996)। • ਸੰਪਾਦਨ – ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮਸ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟੋਕੀਓ, ਜਪਾਨ, (1999) ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਵੰਨ ਰੈਂਕ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਵੰਨ ਰੈਂਕ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਾਰਥੀ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪਰਸੋਨਲ (1 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਡ (ਪੀਐੱਮਆਰ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ} ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 25.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ (4.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ (ਦਿੱਵਯਾਂਗ) ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼/ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼/ਉਦਾਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਰਚਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਣਨਾ @31% ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਡੀਆਰ @ 17% ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ @31% ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 19,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 23,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਓਆਰਓਪੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਂਕ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ): ਰੈਂਕ 01.01.2016 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.07.2019 ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.07.2021 ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 01.07.2019 ਤੋਂ 30.06.2022 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਕਾਏ ਸਿਪਾਹੀ 17,699 19,726 20,394 87,000 ਨਾਇਕ 18,427 21,101 21,930 1,14,000 ਹੌਲਦਾਰ 20,066 21,782 22,294 70,000 ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ 24,232 26,800 27,597 1,08,000 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ 33,526 37,600 38,863 1,75,000 ਮੇਜਰ 61,205 68,550 70,827 3,05,000 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ 84,330 95,400 98,832 4,55,000 ਕਰਨਲ 92,855 1,03,700 1,07,062 4,42,000 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ 96,555 1,08,800 1,12,596 5,05,000 ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ 99,621 1,09,100 1,12,039 3,90,000 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ 1,01,515 1,12,050 1,15,316 4,32,000 ਪਿਛੋਕੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਓਆਰਓਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ (ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਟਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੰਨ ਰੈਂਕ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਯ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਯ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਅਪਨਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਮਨਾ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਯ ਜੀ ਕੋ ਉਨਕੀ ਜਯੰਤੀ ਪਰ ਵਿਨਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕਸ਼ੇਤਰ ਮੇਂ ਅਮੁੱਲਯ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਆਜਾਦੀ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਭੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨਕੀ ਵਿਦਵਤਾ ਔਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ਵਾਸਿਓਂ ਕੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਾਲਾਸਾਹੇਬ ਠਾਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦੇ ਫੇਜ਼ – I ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰਗ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: “ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਮਾਰਗ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।” ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਾਲਾਸਾਹੇਬ ਠਾਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦੇ ਫੇਜ਼ – I ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ-ਮੁੰਬਈ ਸੁਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। 701 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ – ਜੋ ਲਗਭਗ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਨਾਲ ਲਗਦੇ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਰਭ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਅਜੰਤਾ ਏਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਰਡੀ, ਵੇਰੂਲ, ਲੋਨਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯਾਂ-ਯਵੇਸ ਲੀ ਡ੍ਰਾਇਨ () ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬੋਰਗ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੀ ਡ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪਰਿਪੇਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ । ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ , ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ 7 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 7 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸੱਤ(7) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ(ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ) ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਵੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਲਕਸ਼ਮਣਭਾਈ ਮੰਡਾਵੀਯਾ ਜੰਮੂ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਟੇਲ ਫਾਰਮਾ ਚੇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6200 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ 11 ਸਵੇਰੇ ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ / ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ) ਬਾਰੇ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵੱਛ ਨਲ – ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਲ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 7.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਨਲ – ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਵਲ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ । ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 8.26 ਕਰੋੜ (43%) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ-ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 58 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 1.16 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.72 ਲੱਖ (76%) ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 7.48 ਲੱਖ (67.5%) ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ-ਸਾਥ, ਸਬਕਾ-ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ-ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਬੌਟਮ ਅੱਪ’ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮਣੀਪੁਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਫਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਰਅਸਲ ਜਲ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 24% ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਤਾਜ਼ੇ ਜਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ 14,33,21,049 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,42,749 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 1,185 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸਹਿਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇੰਫਾਲ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ, 25 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ 1731 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2,80,756 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਰਿਣ ਘਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3054.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਭੰਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: "ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ! ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਭੰਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" https://twitter.com/narendramodi/status/1418561508489850882