ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ; ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬਜਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: (1) ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ, (2) ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆ ਕੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (3) ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ: ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- (i) ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇਕਾਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ – ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ; (ii) ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; (iii) ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; (iv) ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2027-18 ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਉੱਤੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 9,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1924 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ: • ਸਾਂਝੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। • ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਤਮਕ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। • ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਬਜਟ ਦੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ: • ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਜਟ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। • ਇਸ ਨਾਲ ‘ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਧਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ: ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਬਜਟ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ/ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ: • ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ/ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੰਡਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋੜਨ ’ਚ ਵੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। • ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ-ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ • ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਵਾਜਬ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।