ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਬਾਸ/ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰਓਐੇੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਦੀ ਛੂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਲਿਬਾਸ/ਗਾਰਮੈਂਟਸ (ਚੈਪਟਰ-61 ਅਤੇ 62) ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ (ਚੈਪਟਰ-63) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦ (ਚੈਪਟਰ- 61, 62 ਅਤੇ 63 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜੋ ਕਿ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਰਾਵੇ/ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ/ਲੇਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੈੱਸ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: – 1. ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ। 2. ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ। 3. ਉਤਪਾਦਨ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ। 4. ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ। 5. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਨਪੁਟ। 6. ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ। 7. ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ। ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੀਬੇਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰਓਐੱਸਐੱਲ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮੇਡ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੀਬੇਟ ਆਵ੍ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਲੇਵੀਜ਼ (ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਂਬੈਡਡ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਯਮ ਸਥਿਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।