ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਤੱਕ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੱਕ, ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ -ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ farmer friendly, common man friendly, business environment friendly ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ Development friendly ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Ease of doing business ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Ease of Living ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ savings, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ New Generation Infrastructure ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ health assurance – ਇਹ ਸਭ Ease of Living ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰ, 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ, 1.75 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼’ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਅ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਅਪ੍ਰੋਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਲਸਟਰ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ – 6PO ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ – FPO ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ – FPO ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਰ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਕੋਈ ਪੋਲਟਰੀ, ਕੋਈ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਬਲਾਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਦਿਹਾਤੀ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ Ease Of Living ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 45 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਲਥ ਵੈੱਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8% ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ 50.000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ – ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਯਾਨੀ MSME ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਲੇਰੀਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਯਾਨੀ MSME ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30% ਦੀ ਬਜਾਏ 25% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। MSME ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NFBC ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Make in India ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ NPA ਕਾਰਣ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤਨਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ NPA ਅਤੇ Stressed Account ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ employee ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ informal ਤੋਂ formal ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ EPF ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ 12% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Take Home Salary ਵਧੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ EPF ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ 12% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 8% ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ employer ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12% ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ Ease of living ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Next Generation Infrastructure ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੇਲ—ਮੈਟਰੋ, ਹਾਈਵੇ- ਆਈਵੇ, ਪੋਰਟ -ਏਅਰ ਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ – ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ -ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ — ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, Tax paying citizen ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Right tax structure ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ Senior Citizen ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੰਦਨਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ Ease Of Living ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।