ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ  ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 16,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ , ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੈਵਿਕ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਲਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੁੱਕ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਸੀਫੂਡ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ਰੇਲਾ ਪਨੀਰ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 350 ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਲਈ ਕਲਸਟਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਟ੍ਰਾਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਲਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ-ਵੀਡ ਅਤੇ ਬੀਜ਼-ਵੈਕਸ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵੀਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ਵੈਕਸ ਸਾਡੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 10,00 ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।