ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ (ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ – PM-KISAN) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 9.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ (ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ – PM-KISAN) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਹਨੀ-ਬੀ’ (ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ (NAFED) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਸਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ‘ਹਨੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਰਨ 700 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2047 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਯੂਰੀਆ ਸਦਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ-ਖਜੂਰ ਤੇਲ ਭਾਵ ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ (NMEO-OP – ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਿਬਲ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ–ਆਇਲ ਪਾਮ) ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ-ਆਇਲ ਪਾਮ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।