ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਐੱਮਸੀਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ – ਬੰਦਰਗਾਹ (ਐੱਸਏਆਰਓਡੀ-ਪੋਰਟਸ Society for Affordable Redressal of Disputes – Ports) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐੱਮਸੀਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟ (ਸੀਓਡੀ) ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 % ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਮਸੀਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਿਆਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 200 % ਤੋਂ 120 % ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਆਇਤੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਟੀ ਮਾਲ/ਟੀਈਯੂ ਹੈਂਡਲਡ’ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਏਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (ਟੀਏਐੱਮਪੀ) ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਮਿਆਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਏਐੱਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਕਰਤਾ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ/ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ/ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ‘ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ’ ਨੂੰ ‘ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ’ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਏ. ਟੀਏਐੱਮਪੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਆਦੇਸ਼ਾਂ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਰਿਆਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਦਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟ (ਸੀਓਡੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐੱਸਏਆਰਓਡੀ-ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਕਰਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਖਵਾੜਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਸੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਸੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।