ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਨਗੀ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤਿਅਧਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ , ਭੰਡਾਰਨ, ਢੁਆਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆ‍ਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ/ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ, ਯੁੱਧ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ‍ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਲਾਨਿਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ( ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਪਿਛੋਕੜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਸਾਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਲਾਭ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਵਾ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ – ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ , ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ , ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ , 2020’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਖੰਡਿਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ – ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ, ਖੁਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ (ਮੂੰਹਖੁਰ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ , ਹਰਬਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੀਏ 9.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 18,517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ – ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 6003.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।