PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, 2018 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਅਥਲੀਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ 2018 ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੇਜੰਟਾ ਲਾਈਨ (Magenta line) ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੌਇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਅਇ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ (Francois Hollande)ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਗੱਠਜੋੜ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ (Malcolm Turnbull) ਨੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਗੁਨੀਆ(Guinea) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਗੁਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ `ਤੇ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ,2018 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਤੇਮਸੁਲਾ ਆਓ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸੋਗ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਤੇਮਸੁਲਾ ਆਓ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ; “ਡਾ. ਤੇਮਸੁਲਾ ਆਓ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਧਿਆਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸੁਆਮੀ ਸਵਰੂਪਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸੁਆਮੀ ਸਵਰੂਪਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ; "ਦਵਾਰਕਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸੁਆਮੀ ਸਵਰੂਪਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ!"
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ (ਏਐੱਨਆਰ), ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਸਕੱਤਰੇਤ (Belmont Forum Secretariat) ਦੀ ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ 40,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਏ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਲਮੌਂਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲਮੋਂਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਏਐੱਨਆਰ, ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਖਰਚ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਖੋਜ ਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਸੀਆਰਏਐੱਸ) (Collaborative Research Actions (CRAs)) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ: 2009 ਵਿੱਚ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਸਬੰਧਤ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਵਾਈ ਅਲੱਗ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਲਮੌਂਟ ਫੋਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਐੱਨਆਰ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
“ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਜਨਰਲ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ” ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (2014) ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਦਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (2014) ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :- 1.ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਮਰੀਕਾ,ਬ੍ਰਿਟੇਨ,ਜਾਪਾਨ,ਜਰਮਨੀ,ਫਰਾਂਸ,ਇਟਲੀ,ਕਨੇਡਾ,ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ-8 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯੁਰਪੀਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2. ਤੀਬਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ : ਏ) ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ) ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ) ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਮਾਲ,ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਿਤ ) ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੀ)ਸੋਰਸਿੰਗ (Sourcing) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (ਬੀ) ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ) ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ) ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਰ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਸਹਿਤ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 40 ਸਾਲ (ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਫ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ) ਸਰਕਾਰ (ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਸਕੀਮ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨ-ਵੀਮੈਨ) ਦਰਮਿਆਨ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨ-ਵੀਮੈਨ) ਦਰਮਿਆਨ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ-ਵੀਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (the Beijing Platform for Action and the Sustainable Development Goals ) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਯੂਐੱਨਡੀਏਐੱਫ) ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ-ਵੀਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲਾਂਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਸਰ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਸਰ-IISER) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਆਈਸਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਣਵਿਕ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੋਗਾਣੂਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤੀ ਵਿੱਤ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਸਰ, ਪੁਣੇ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਡੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ (PARAM BRAHMA) ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 797 ਟੇਰਾਫਲੌਪਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਸਰ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ; ਆਈਆਈਟੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਕੈਂਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਈਆਈਟੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਾਇਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1817 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਇਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਰੇ ਉਤਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਲਿਤਗਿਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤਗਿਰੀ ਸਤੂਪ, ਵਿਹਾਰ (ਮੱਠ) ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਕੈਂਪਸ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਵੀ. ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਵਧਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦਿਵੋਸਤਕ (Vladivostok) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਸਟਰਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰ ਈਸਟ ਸਮੇਤ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 (1934 ਦਾ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 22) ਦੇ ਸੰਸੋਧਨ ਲਈ ਏਅਰਕਰਾਫਟ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਏਅਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ(ਆਈਸੀਏਓ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਲਾਭ: ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਤਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਇਨਲਿਸਟ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਇਨਲਿਸਟ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ; “ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ (@lakshya_sen) ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ! ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਮ-ਖਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹੰਦੇ ਰਹੋਗੇ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ’ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆੱਵ੍ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ’ (ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਟਾ (ਲੀਜ਼) ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆੱਵ੍ ਇੰਡੀਆ’ (ਵੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ 8,01,278/- ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ.ਸੀ.ਆਈ.; ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਗੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਨਸ ਮੰਦਰ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੁਲਸੀ ਮਾਨਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰਮਾਇਣ’ ਬਾਰੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ `ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਲਸੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ‘ਰਮਾਇਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ (river basins)ਅੰਦਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ, ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਬੀਜ ਕੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਜਲ ਖਪਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਭੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।