ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਸ਼ੋਭਨਾ ਭਰਤੀਯਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ Conversations – ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ Conversations ਹੀ Better Tomorrow ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੁਣਯਤਿਥੀ ਭੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਨੇ ਜਿਸ Better Tomorrow ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਥੀਓ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋਭਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਹੋਇਆ। ਖ਼ੈਰ Better Tomorrow ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਲੇ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ Better Future ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Better Future ਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ Past ਦੀ legacy ਹੈ, ਲੇਕਿਨ New India ਲਈ, Better Tomorrow ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ Better Future ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੰਦੇਹ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ – Better Tomorrow. ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਜਨ-ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਂਕ ਸਕਦੇ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ – ਪੋਸਦੇ ਹੋਏ Better Tomorrow ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Approach ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ Hindustan times ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ editorial page ਲਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ blank ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ blank ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ? ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ page ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੀਡਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਜ last page ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ । ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ Hindustan times ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਹਰ page ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜਰੂਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ blank ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ । ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ । ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ Contrast ਦੇਖੋ – ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ? – ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ? – ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? – ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ?- ਇਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹੇ । ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ blank ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ’ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Better Tomorrow ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5-10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਕਬਾਇਲੀ ਹਨ, ਦਲਿਤ ਹਨ, ਪਿਛੜੇ ਹਨ । ਕੀ Better Tomorrow ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਭਾਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ – ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੀ? ਨਾਮਸਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੀ ? ਕਿਫਿਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੀ ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ? ਗੁਮਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ? ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ – ਬਸਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਅਜਿਹੇ 112 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖੋ, 112 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ Aspirational Districts ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ’ਤੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਹੋਵੇ, ਬੈਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ real time monitoring ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸੈਂਕੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Aspirational Districts ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਣ ਦਾ negative temperament ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ air condition ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ districts ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ implement ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ travelling ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ better tomorrow ਦੀ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ Push ਇਨ੍ਹਾਂ 112 Aspiration Districts ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰੇਗਾ । ਸਾਥੀਓ , ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਰ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ Politics of Promises ਦੀ ਬਜਾਏ Politics of Performance ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜਮਾਫੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿਉ, ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅ ਉਛਾਲ ਦਿਉ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ , ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ parliament ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ sanctity ਹੁੰਦੀ ਹੈ । parliament ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਅਤੇ ਮੈਂ 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦੇਖੇ ਜੋ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 30-30, 40-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ Better Tomorrow ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ Perform ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ culture ਨੂੰ ਅਸੀਂ promote ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ result ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ Better Tomorrow ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ । ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ Better Future ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ । ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ‍ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ (ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Ease of Living ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Better Tomorrow ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ Enabler, Facilitator ਅਤੇ Promoter ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ Reform and Perform ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਦੇਸ਼ ਦੇ Physical ਅਤੇ Financial Infrastructure ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Global Platform ’ਤੇ Indian Industry ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, Rules ਅਤੇ Procedures ਦੇ Simplification ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਥੀਓ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, Ease of Doing Business ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, Labour Reforms ਅਤੇ Disinvestment. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ Personal Tax ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ Monthly Income ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ Better Tomorrow ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Corporate Tax ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, Investment ਅਤੇ Manufacturing ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ Businessmen ਅਤੇ Citizens ਦੇ ਨਾਲ Harassment ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ E-Assessment Scheme ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ Assessment ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਣਾ-ਗਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ Tax Assessment ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਖੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Ease of Doing Business ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਟੌਪ-10 Best Performers ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ । ਬੀਤੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 79 ਰੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ Ease of Doing Business ਦੇ ਰੈਂਕ ਆਏ ਤਾਂ world bank ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ specially ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ developing country ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ world bank ਦੇ ਪਾਸ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ history available ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ । ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ Codify ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ Employee ਅਤੇ Employer ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Disinvestment ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੂਬ ਢੋਲ-ਨਗਾੜੇ ਵਜਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਕੌਨੋਮੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ (ਰਲੇਵਾਂ) ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Recapitalisation ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Insolvency and Bankruptcy Code- IBC ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Reforms ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਧਿਆਮ ਨਾਲ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ Genuine Business Decisions ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ Serving Finance ਅਤੇ Banking Expert ਕੋਲੋਂ Scrutiny ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ , ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ decisions ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਪ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ Real Estate Sector ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਕੜੇਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ EMI ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Real Estate Sector ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Special Window ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, GST ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, Better Tomorrow ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ World Class Infrastructure. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਤਨ Infrastructure ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Private Investment ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ Infrastructure ਨੂੰ Credit Flow ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ, ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ, ਏਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ, Ease Of Living ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੈ- ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ World Economic Forum ਦੇ Travel and Tourism Competitiveness Index ਵਿੱਚ 34ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 62 ਤੋਂ 65ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ, ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਦੀ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ । ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ Better Future ਲਈ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Core Areas of Governance ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਜਿਤਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ conviction ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਤਨੀ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ Human Resources ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ Governance Model ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜੋ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ System ਦੇ ਅਹਿਮ ਟੂਲ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ Legacy ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। 19ਵੀਂ-20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ Governance Model ਦੇ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ Aspirationsਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Human Resource ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ Better Tomorrow ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ Important Aspectਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ Shareਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ Employment ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ, Appointment ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ Top Decision Makers ਹਨ, Policy Makers ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Governance ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ Brain Storming Sessions ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਦ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ Brain Storming Sessions ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੈਕਚਰਸ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ Outcome Based ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵਾ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ-ਪਰਸੋਂ ਪੁਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਂ DGP ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ DGP ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 120 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ 115 ਸਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 115 ਸਾਲ ਦੀ legacyਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ best practices ਨੂੰ share ਕਰਦੇ ਹਨ,ਨਵੇਂ initiativesਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ Result Oriented Approach ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ। time bound ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ law & order ਸਟੇਟ ਦਾ subject ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ subject ਬਹੁਤ interconnected ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ law & order state subject ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ states ਦੀ interconnected ਵਿਵਸਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਆਈਏਐੱਸ-ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ job ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ contradiction ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ retirement ਦੀ date ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। main team ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਕੀ ਹੈ ਐਸੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ automatic ਊਰਜਾ ਮਿਲਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ Trainees ਦਾ ਸਾਂਝਾ Foundation programme ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਇਲੋਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਹਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ solve ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਜੋ Services Isolation ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ joint foundation course ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ(ਮਾਲੀਆ), ਫੋਰੇਸਟ(ਵਣ), ਰੇਲਵੇਜ,ਅਕਾਊਟ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ Integration ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ 220 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ (ਆਰੋਪ) ਵਿੱਚ Pre-Mature Retirement ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, Privilege ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ Professionalism ਨੂੰ Promote ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। Lateral Entry, ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਏਐੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ contribute ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ mechanism ਵਿਸ਼ਾ develop ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ organized way ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ process ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਧਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ corporate world ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ governance ਅਤੇ government ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ evaluation ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਵਧੀਆਂ out-come ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਖਦ ਪਰਿਣਾਮ ਲਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਲੇਂਟ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਸਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ Values ਨੂੰ Introduce ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ Deadline ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ Sacrosanct ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Governance ਦੇ Infrastructure ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਜਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੋਚ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਜਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ Better Tomorrow ਲਈ New India ਲਈ Permanent ਅਤੇ Performance Oriented ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ Better Future ਲਈ Right Intention, Better Technology ਅਤੇ Effective Implementation, ਇਹੀ ਸਾਡਾ Roadmap ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ Better Tomorrow ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ! ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਨਕੇ