ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਰਪੀਐੱਫ/ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (ਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 1984.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਣਨਾ ਦੀ ਹੱਦ 7000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 78 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਤਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ 17,951 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 11.56 ਲੱਖ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ/ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2010-11 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪੀਐੱਲਬੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020-21 ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਰਪੀਐੱਫ/ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਏ) 23.9.2000 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1998-99 ਤੋਂ 2013-14 (2002-03 ਤੋਂ 2004-05 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ) ਲਈ, ਪੀਐੱਲਬੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨਪੁਟ: ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੇਟੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ਼ (ਆਰਪੀਐੱਫ/ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀ) ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਲਈ, 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੀ) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ (OR) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਈ ਨਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੇਟੇਜ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ: ਰੇਲਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਉਪਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਲ 1979-80 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਬੋਨਸ ਐਕਟ –1965' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ "ਮਿਹਨਤਾਨੇ/ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਦ", "ਤਨਖ਼ਾਹ"/"ਮਿਹਨਤਾਨਾ", ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਪੀਐੱਲਬੀ ਸਕੀਮ 1979-80 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨ’ਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।