ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ (PM-Divine), 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੋਨਰ-DoNER) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 (15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ-ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਕਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ-ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਈਪੀਸੀ) ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: (ੳ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਫੰਡ ਦੇਣਾ; (ਅ) ਐੱਨਈਆਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ; (ੲ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਕਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ; (ਸ) ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਐੱਮਡੋਨਰ (MDoNER) ਸਕੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਐੱਮਡੋਨਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਮਡੋਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਨੇਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਬੀਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮਡੋਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਈਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਸੂਚਕਾਂਕ 2021- 22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐੱਮਐੱਸ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ, ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।