ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏ ) ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਰਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ (ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 3173.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 16,15,000 ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 19, 650 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ। ਬੀ) ਕੀਮਤ ਸਲਾਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਮਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ) ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ (ਕੰਟਰੋਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਇਕਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ/ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 40 % ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਈ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਤਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ: ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ’ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ, 2013 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2015 ਵਿੱਚ 67,000 ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 33,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਉਪਕਰਨ ਵੋਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9093/2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਦੀਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ।