ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ (ਕਾਇਆਕਲਪ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਰਡਰ, 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ (ਕਾਇਆਕਲਪ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਰਡਰ, 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਸੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 1. ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ (ਕਾਇਆਕਲਪ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ ਜੀ ਆਰ ਬੀ ਏ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। 2. ਮਾਣਯੋਗ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ : ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਕਲਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ § ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। 3. ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ) ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, ੧੯੮੬ ਅਧੀਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ, ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਜੀ ਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈ ਸੀ) ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜੀ ਸੀ ਵਿਚੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀ ਜੀ, ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇੱਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ। 4. ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗੰਗਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 5. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਗੰਗਾ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : § ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਲਈ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। § ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਬਰਿੱਡ ਅਨੂਇਟੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਵਰਤੀ ਆਡਿਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਡਿਟ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ : ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀ ਏ ਪੀ) ਫੇਜ-1 1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਏ ਪੀ ਫੇਜ-2 ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇੱਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇੱਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼/ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।