ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ!! ਆਪ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ-ਆਸ਼ੰਕਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ proactive ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ Depositor ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ Investor, ਦੋਵੇਂ ਹੀ Trust ਅਤੇ Transparency ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਦੀ ਹੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਣ-ਫੂਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Aggressive Lending ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। Non-Transparent ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ NPAs ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 1 ਦਿਨ ਦਾ NPA ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ Decision ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨੀਯਤ ਹੈ ਬਦ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। Insolvency and bankruptcy code, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅੱਜ Lenders ਅਤੇ Borrowers ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਫਰੀ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Reflect ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Financial Inclusion ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Digital Inclusion ਹੋਵੇ, Direct Benefit ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ Merger, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਬਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਪਾਲਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। 2 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਹੋਵੇ, ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ FDI ਨੂੰ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ LIC ਦਾ IPO ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ equity capital infusion ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ARC Structure ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NPAs ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ARC ਇਸ Loans ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਕਸਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Address ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Lending ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Development Finance Institution ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ Long Term Financing needs ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ sovereign wealth funds, pension funds ਅਤੇ insurance companies ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Long Term Bonds Issue ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ Corporate Bond Market ਲਈ ਨਵੀਂ Backstop Facilities ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਸਾਡੇ MSMEs ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ Start Ups ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੇ Start Ups, ਸਾਡੇ MSMEs ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ MSMEs ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 2.4 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। MSMEs ਅਤੇ Start Ups ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ। ਨਵੇਂ Startups ਅਤੇ Fintechs ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ financial products ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ Fintech Start ups ਅੱਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ Start Up Deals ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ Fintechs ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ Momentum ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ Social Security coverage ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ financial inclusion ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 55% ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ UPI ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Rupay ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 60 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ instant ਓਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ, India Post Bank ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ financial services ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ Aadhaar enabled Payment System (AePS) devices ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ AePS devices ਨਾਲ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ Financial Sector ਵਿੱਚ Include ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ Financial Exclusion ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਹੋਣ, ਮਛੇਰੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ Credit Access ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 70% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ, ਵੰਚਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ street vendors ਦੇ ਲਈ, ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ Financial Sector ਵਿੱਚ Inclusion ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ One Time Inclusion ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Credit History ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Expand ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਡਰਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਬੀ ਲੋਨ ਜਿਹੇ Digital lending platforms ਨਾਲ MSMEs ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ Informal Lending ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਨੂੰ, ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ Innovative Financial Products ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ Self Help Groups ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Services ਤੱਕ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਪੇਬੀਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Credit Discipline, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤੀਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ Rural Infrastructure ਵਿੱਚ Investment ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, Financial Inclusion ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ Financial Empowerment ਦੀ ਤਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ Fintech market ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 trillion ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। Fintech Sector ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ IFSC GIFT City ਵਿੱਚ ਇੱਕ World Class Financial Hub ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ Bold Targets ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ implementation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਸੰਕੋਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਨੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !!