ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ (PM MITRA-ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ) ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਪ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5ਐੱਫ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ‘5ਐੱਫ’ ਫਾਰਮੂਲਾ – ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰ; ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ; ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ; ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਰਨ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 7 ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕਸ (ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਛੁਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ/ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ 1,000+ ਏਕੜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੋਰਟ (ਡੀਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 30%) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਆਈਐੱਸ) ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 30% ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੋਰਟ- ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 30% ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ ਸੁਵਿਧਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਈਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ। ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ 50% ਖੇਤਰ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 20% ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10% ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ (ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ) ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ 5% ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। # ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ 10% ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਪੀਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪਾਰਕ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਆਈਐੱਸ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮਿਤਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 3% ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।