ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ 2021 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ 2021’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਨੀ ਐਂਗਲਬਰਖ (Mr Benny Englebrecht), ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਲੂ ਇਕੌਨਮੀ (ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਸੁਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 870 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 1550 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਰਟ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਪ (ਕਾਰਗੋ) ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧਾਵਨ ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਜਲਮਾਰਗ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 23 ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ 189 ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 78 ਲਾਈਟਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸਿਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਮੈਸਟਿਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਮੈਸਟਿਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 400 ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ-ਮੰਥਨ : ਮਰਕੇਂਟਾਈਲ ਮਰੀਨ ਡੋਮੇਨ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਤੇ ਬਚਾਅ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 82 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 574 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 2015 ਤੋਂ 2035 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਤਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਵੈਲਥ ਫਰਾਮ ਵੇਸਟ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਡਮੈਸਟਿਕ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਵ੍ ਸ਼ਿਪਸ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਪਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਅਤੇ ਆਈਓਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2026 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਲੈਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਟਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਪਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਓ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣ ਜਾਣ।