PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ) ਬਿਲ, 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜਾ) ਬਿਲ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ; ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: (ੳ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1840, (ਅ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1861, (ੲ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1890, (ਸ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ (ਭਾਰਤ) ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1891, ਅਤੇ (ਹ) ਬੌਂਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ, 1865 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ। ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਬਿਲ, 2016 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:- ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਖੇਤਰੀ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰਲੇ) ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ-ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜੰਗੀ-ਬੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ/ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ/ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ/ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ/ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ; ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ‘ਮੇਰੀਟਾਈਮ ਲੀਅਨਜ਼’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1908 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈਯੋਗ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ———-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰਾ ਕੱਲ੍ਹ – 29-10-2017

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ – 29.10.2017 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ । ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਧਰਮਸਥਲ ਵਿਖੇ ਮੰਜੂਨਾਥ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ (Shri Manjunatha Swamy Temple at Dharmasthala) ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਜੀਰੇ(Ujire) ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ੇਤਰ ਧਰਮਸਥਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਖੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਸ਼ਮਾਹ ਸੌਂਦਰਯ ਲਹਿਰੀ ਪਾਰਾਯੋਨਤਸਵ ਮਹਾਸਰਮਾਪਾਨੇ (Dashamah Soundarya Lahari Parayanotsava Mahasarmapane) ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ । ਸੌਂਦਰਯ ਲਹਿਰੀ (Soundarya Lahari) ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਦਰ-ਕਲਬੁਰਗੀ (Bidar – Kalaburagi) ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ; "ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ) ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 0930-1130 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ) ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮਾਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਲਾਨਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਿਧ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੰਡ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ- ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ : 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’ ਬਦਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਵਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ (2021-22 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ’ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੰਡ ਦਾ ਥੀਮ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਾਲ 1946 ਵਿੱਚ ਸਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਮੁਦਲਿਆਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ/ਏਕੇ (Release ID: 1638986)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂਕੇ) ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ (ਰੂਪਰੇਖਾ) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ- 26 ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਨਦੀਨ ਡੋਰਿਜ (Ms. Nadine Dorries) ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਰਡਸ ਜੂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਰਡਸ ਜੂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 14/06/2018 ਦੇ ਡੀਪੀਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਵੇਗੀਆਂ। 14/06/2018 ਦੇ ਡੀਪੀਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਲਐੱਮਏ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਲਐੱਮਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪੀਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ। ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ, ਬੀਜੇਈਐੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਭਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚ (recurring expenditure) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਜਮੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤੰਕੀ ਗਤੀਵਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2017-18 ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ (ਈ ਬੀ ਆਰ) ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ 6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ `ਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਵੇਗਮਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ 99 ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ (ਸੀ ਏ ਡੀ) ਸਮੇਤ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਗਮਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ) ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ – ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਅਧੀਨ 99 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐਲ ਟੀ ਆਈ ਐਫ) ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਡੀ) ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਬਾਰਡ ਤੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਆਕਰਸ਼ਕਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਐੱਲ ਟੀ ਆਈ ਐੱਫ ਅਧੀਨ 9086.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2414.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਈ ਬੀ ਆਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6671.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਈ ਬੀ ਆਰ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ 924.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ ਏ) ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 2187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਈ ਬੀ ਆਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਟੀ ਆਈ ਐੱਫ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈ ਬੀ ਆਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ / ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2016-17 ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ 33 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ 76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ -ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।"
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ  ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕੀਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ 3250 ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ) ’ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 1.55 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਤਾਂ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ, ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ (ਕਾਊਂਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏਟੀਐੱਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਵੀਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟੇਟ-ਆਵ੍-ਦਿ ਆਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ’ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ’ (ਐੱਫ਼.ਓ.ਯੂ.) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਫ਼.ਓ.ਯੂ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ਼.ਓ.ਯੂ. ਉੱਪ-ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਫ਼.ਓ.ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ, ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ‘ਨਮਸਤੇ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਟ੍ਰੰਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਐੱਮਜੀਆਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਐੱਮਜੀਆਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ; “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਐੱਮਜੀਆਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀਪੂਰਣ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਪਡਗਾਓਂਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਪਡਗਾਓਂਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸ੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਪਡਗਾਓਂਕਰ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।”
ਚੌਥੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਲਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਚੌਥੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਲਿਨ ਪਹੁੰਚੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਚੌਥੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਪਹੁੰਚੇ । ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਵੱਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ । ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੀਨਾ ਮਰਕਲ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਲੌਸ ਮੀਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ (GST) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ । ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ-ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ-ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ । ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕੱਟੜਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ) ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸੜਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੌਸ ਮੀਜ਼ਬਰਗ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ । ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸ (country residence) ਦੇ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਦਾਰੂੱਸਲਾਮ (Brunei Darussalam) ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਦਾਰੂੱਸਲਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਦਾਰੂੱਸਲਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੁਲਰ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ  ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਫਐੱਸ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਫਐੱਸ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਭਾਵ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਨਸ਼ਾ (ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਰਥਨ (ਆਈਈਐੱਸ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ – ਸਾਲ 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 ਕੁੱਲ ਆਈਈਐੱਸ ਰਕਮ (ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ) 6.5 10.00 18.75 29.00 32.00 96.25 ਆਈਈਐੱਸ ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) 42.25 65.00 121.88 188.50 208.00 625.63 ਨੋਟ – ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਈਈਐਸ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਏ) ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ, ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਪੀ), ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਪ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸਿਮ (EXIM) ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਿਮ (EXIM) ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਿਮ (EXIM) ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।