ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ; ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ‘ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ

ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ; ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੌ, ਪੰਜਾਹ, ਵੀਹ, ਦਸ, ਪੰਜ, ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੇਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। v ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ), ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੈੱਕਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟਾਂ, ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਚਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2016 ‘ਚ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ `ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਫ਼ੋਰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉੱਦਮ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।