ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਲਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ (ਡੀਏਆਈਸੀ) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ “ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਿਓ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ inclusive growth ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Think Tank ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਾਨਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ,ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਜਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ………. ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੰਡਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦੂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਤੀਰਥ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਵਾਂ ਤੀਰਥ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Bharat Interface for Money- ਯਾਨਿ BHIM Appਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ।BHIM Appਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤ-ਪਿਛੜੇ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਵਾਂਝਿਆ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਤਾਸ਼ਾ-ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗਾ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ17 ਦਸੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ – “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।” ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ! ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ! ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ …………….ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਈਆ ਸੀ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ।ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ,ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ।ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਣ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਏਗਾ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਥਿਓ, 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ- “ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ”। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੀਵਣ ਜੀਊਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ।ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ Basis ਚੀਜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਰਹੀਆਂਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ RuPay Debitਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ATM ਦੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ RuPay Debit ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗਏ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ।ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੜੀ-ਕੋਲਾ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ।ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਵਿਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ 40 % ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ claim , ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ-ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ , ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ , ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ , ਮਾਨਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ , ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ , ਬਿਨਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਲਣਗੀਆਂ । ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖੇਗੀ । ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ- ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਜ’ ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਸੌਭਾਗਯ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ, ਆਜਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ‘ਸੌਭਾਗਯਾ ਯੋਜਨਾ’ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’।ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਕੌਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਭਰਾਵੋਂ ਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਅੱਜ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੁਕਦੀ ਅਤੇ ਭਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੋ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਪਖਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖਾਨੇ ਬਨਵਾਏ । ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਥੀਓ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ E -ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਯੋਜਨਾ (E-NAM ਯੋਜਨਾ ) ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 580 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ 470 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ਼ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਿਜਨ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ , ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੋ , ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1992 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਖੈਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ , ਬਾਬਾ ਭੋਲ਼ੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਚੱਲੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ । ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਲਈ ਜੋ Time Limit ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਕੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਦੀ ਥਾਂ 2019 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ,ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ । ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ । ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ . . . ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਅਸੀਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂ review ਕੀਤਾ, 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 57% ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 81%, 80%ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ-ਪਿਛੜੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 60%ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਲਿਤ-ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਲੌਨ, ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਦੀ ਗਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟ ਹੈ । ਜਿਸ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ । ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ , ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ । ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ । ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਲੈਕੇ , ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ । ਆਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ । ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ – ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ! ! ! ਜੈ ਭੀਮ ! ਜੈ ਭੀਮ ! ਜੈ ਭੀਮ !