ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ / ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ  ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ / ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ: • ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 175 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ/ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੱਸਥ ਰਹਿਣ – ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। • ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । • ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ – ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ । • ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1,797 ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਨ (ਘੱਟ) ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 69 ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਫ਼ਾਰਮ, ਮਹੇਂਦਰੂ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। • ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਾਰਪੈੱਟ ਏਰੀਆ/ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 0.5% ( 100 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ), 1% ( 100 – 250 ਵਰਗਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ) ਅਤੇ 2.5% ( 250 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ) ਹੋਵੇਗੀ। • ਨਿਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਾ : • ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਵ੍ ਅਟੌਰਨੀ ( ਜੀਪੀਏ ), ਵਸੀਅਤ, ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਬ‍ਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਹਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। • ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂ ਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। • ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੇਗੀ। • ਡੀਡੀਏ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ / ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲਸਟਲਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। • ਡੀਡੀਏ ਸਾਰੇ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਨਿਕ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ( ਐੱਲਏਪੀ ) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। • ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ( ਈਡੀਸੀ ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪਲਾ ਟ / ਫਲੈਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਦਰ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। • ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਿਲ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਲਪਭਕਾਲੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਭਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । • ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 8% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ । • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼‍ ਲਈ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।