ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ)) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ  
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ)) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਉਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਐੱਡਡੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 49 % ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐੱਫਆਈਆਈਜ਼/ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ‘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ‘ਤੇ 100 % ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਵਪਾਰ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਇਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਕੁੱਲ 36.05 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 45.15 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 55.46 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60.08 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਾ: ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ (ਐੱਸਬੀਆਰਟੀ) (Government approval no longer required for FDI in Single Brand Retail Trading) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਐੱਸਬੀਆਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 49 % ਅਤੇ 49 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੂਟ ‘ਤੇ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸਬੀਆਰਟੀ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜਨਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਵਰਤੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ 30 % ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਵਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਰਾਂਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਰਬੀਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ 30 % ਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਂਡ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ‘ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਯੂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 49 % ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੂਟ ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ 49 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ: ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਆਵਾਸ, ਬਿਲਟ ਅੱਪ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਰੋਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਰੋਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਅਗਾਊਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ) ਨਿਯਮ, 2010 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 49 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫਆਈਆਈਜ਼/ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਫਆਈਆਈਜ਼/ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਿਗਮਨ ਖਰਚ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਨਕਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਿਗਮਨ ਖਰਚ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯਾਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 % ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 100 % ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਮਾ 20, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਸਬੰਧਿਤ ਰੂਟ ਖੇਤਰਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਖੇਤਰਾਂ /ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ/ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼: ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ‘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ/ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੰਯੁਕਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।