ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਮੰਚ – ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਰਾਹੀਂ 16ਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ., ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੇਮਜ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ; ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਚਲਾਨ; ਮੋਬਾਇਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਲਰਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯੂ.ਏ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ; ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਖਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈ-ਨਾਮ (e-NAM) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ‘ਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਈ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓੜੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਜ਼-II; ਅੰਗਾਮਾਲੀ-ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ; ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ; ਸਿੱਕਮ ‘ਚ ਰੇਨੌਕ-ਪਾਕਯੌਂਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਜ਼-5 । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਲਪੁਰ-ਹਲਦੀਆ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ’ (ਅਮਰੁਤ – ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਮਰੁਤ’ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਗਰ’ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ; ‘ਨਲ’ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ), ਗਟਰ (ਸਵੱਛਤਾ) ਅਤੇ ਰਸਤਾ (ਸੜਕਾਂ) ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਮਰੁਤ’ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਜੋੜਨ’ (ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।