‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ 2022: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਗਿਆਨਿਕਗਣ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂpresentationsਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਲਈ , ਇਸ ਮੰਥਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ – ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਧਨਯਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੇਧਯਾ ਜਨਤੋਨਾਵ, ਜੀਵਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀਅਤੇ ਮੇਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂਸਭ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਾਲਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ- ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ , ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ , ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਾਘ ਅਤੇ ਭਟਰੀ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂਵਿਵਸਥਾਵਾਂਢਹਿ ਢਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾਵਹਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਨਾਲ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ- ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਓਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਲਗਭਗ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅ‍ਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰਵੀ ਸੁੰਗਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੂਜੇ ਸੈਕ‍ਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈ , ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣਆ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ food security ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ income security ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਸਥਿਤਿਆਂ ਦਾ analyzeਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਐਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੂਝਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨਦੀ, ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਹੀ analyses ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਾਣੀਐਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ over haulingਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂਸਮੱਸਿਆਵਾਂਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਥਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲਕਿੱਲੇ ਨਾਲਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ’ਤੇ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ- ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੀਜਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ Eco – system ਨੂੰਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ Inter – ministerial committee , ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50% ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਨਿਜ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । fool proofਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋਂ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ-ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ । ਦੂਜਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਤੀਜਾ-ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ 100% ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ efficiency ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਯੂਰਿਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Soil Health Card ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । soil health card ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ soil health card ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਥਿਓਂ, Soil Health Card ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ eco – system ਡਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ Soil Health Testing ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ Package of Productsਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ module ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ BSC Agriculture ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ skill development ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ Soil Health Testing Lab ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ, ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂLabs , Central Databaseਨਾਲconnect ਹੋਣਗੀਆਂ, soil health ਦੇ ਅੰਕੜੇ central portal ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। Soil Health Card ਦੇ ਇਸ central pool ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ implementation ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ micro irrigation ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ existing irrigation network ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ । ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ,ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਕਿਆਂਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 99 ਸਿੰਚਾਈਯੋਜਨਾਵਾਂਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਮ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 25-30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ micro irrigation ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ । ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਕਸ਼ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ market architecture ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ Cooperative Federalismਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ । ਹੁਣ ਇਸਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ modern act ਬਣਾਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ land lease act ਹੋਵੇ, warehousing guidelines ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨagriculture sector ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ’ਤੇ ਹੈ । Dry storage , cold storage , ਵੇਅਰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ reform ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ operation green ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Amul ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਂਜ ਹੀ Operation Green ਵੀ ‘ਟਾਪ’ ਯਾਨੀ Tomato , Onion ਅਤੇ Potato ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਸਾਥੀਓ rule ਅਤੇ returns markets ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ wholesale market ਯਾਨੀ APMC ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ integration ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰਿਟੇਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਯਾਨੀ GRAM ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਵਧਾਰਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ infrastructure ਦੇ ਨਾਲ upgrade ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ APMC ਦੇ ਨਾਲ integrated ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ 5-10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲconnect ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਹਾਟਾਂ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ farmer producer organization – FPO ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਹਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਉਹ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ farmer producer organization , ਨੂੰ ਕੋਓਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੀਲਾ ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗੱਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ Farmer Producer Organization ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ organic , aromatic ਅਤੇ herbal ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂGreen Revolution ਅਤੇ White Revolution ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Water Revolution , Blue Revolution , Sweet Revolution ਅਤੇ Organic Revolution ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ integrate ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਮਧੁਮੱਖੀ ਪਾਲਣ , See weedਦੀ ਖੇਤੀ, Solar ਫ਼ਾਰਮ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਦੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਅਨੁਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ digital platform ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ digital platform ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ , ਵੱਡੇ ਕਸਟਮਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ- ਸੈਕ‍ਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ fisheries ਅਤੇ animal husbandry ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ infrastructure fund ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸ‍ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬ‍ਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲੇ। ਅਕ‍ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰ‍ਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ 63,000 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰ‍ਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾਆਵੇਗੀ । ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀ construction sector ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਹੈ । ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ , handicraft ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ , ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮਾਚਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਸ ਦਾ ਇਸ‍ਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਂਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਾਂਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ AgroSpecies ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ । ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤ‍ਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। Supply ਅਤੇ demand ਦਾ ਗੈਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ multipurpose tree species ਦੀ plantation ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ ਸਕੇ, ਉਸਦਾ transport ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੋਗਾ । ‘ਹਰ ਮੇੜ ਪਰ ਪੇੜੇ’(ਹਰ ਕੰਢੇ `ਤੇ ਦਰੱਖਤ) ਦਾ concept ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜ‍ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਸੈਕ‍ਟਰ ਵਿੱਚ solar energy ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ‍ਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੋਲਾਰ ਪੰਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ grid connected solar pump ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇ । ਸਾਥੀਓ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਡਕ‍ਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ agriculture waste ਨਾਲ wealth ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਜੋ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਤਣਾ industrial paper ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ , ਫੈਬਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ‍ਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ agriculture waste ਨਾਲwealth ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Coir waste ਹੋਵੇ, coconut shells ਹੋਣ , bamboo waste ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੋਵੇ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ‍ਵੱਛਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਡਕ‍ਟ ਨਾਲ ਹੀ wealth ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਖ‍ ਫਸਲ ਹੈ, main product ਹੈ , ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ‍ਤੇਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਇਥੇਨਾਲ ਦਾ ਉਤ‍ਪਾਦਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ 10%blending ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀdemand ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਇਥੇ ਨਾਲ ਉਤ‍ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ‍ਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਸੈਕ‍ਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਸੈਕ‍ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲ‍ਚਰ ਦੀ ਸ‍ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲ‍ਚਰ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ , ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਧਨ , ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ‍ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਲ‍ਚਰ 2022 ਤੱਕ ਸੰਕਲ‍ਪ ਸੇ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਸ਼ਕ‍ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਸ਼ਕ‍ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ presentation ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹੀ ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹਨ–ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ‍ਤੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ analysis ਕੀਤਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਮਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਹਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ coordination ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ actionable point ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, priority ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼‍ਵਾਸ ਹੈ । ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੰ‍ਪਰਾਗਤ ਪਰੰ‍ਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਕ‍ਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ‍ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ efforts ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ startups ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ agriculture universities , ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ subjects ਆਏ ਹਨ, ਕੀ Agriculturestudents ਲਈ ਅਸੀਂHackathon ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 400 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਕੇਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ nonstop 36-36 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ departments ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ process perfect ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ agriculture universitiesHackathon ਕਰੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ IITs ਹੋਣ ਜਾਂIII ITs ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ leading engineering collage ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਸ ਦਿਨ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਰ ਕਾਲਜ robotic ਲਈ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।Nano technology ਲ਼ਈweek ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ,ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਈਆਈਟੀ, ਸਾਡੀIII IT ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ thematic group ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰAgri-Tech ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉੱਤਸਵ ਮਨਾਈਏ।ਸਾਰੇ technology brain ਮਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ competition ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ soil health card, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈlaboratory ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, pathology laboratory ਵਿੱਚ। ਅੱਜ pathology laboratory ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ pathology laboratory ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ soil test ਦੀ ਲੈਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ technology equipment ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਡੀ soil test ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ guidance ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ soil testing lab `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ activity ਵਿੱਚ ਇੱਕscientific temperament ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਟਰਿਕ agent ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ soil test ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ।ੳਸੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ develop ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ੳਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ digitally animation ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ । ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਲਓ । ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ, ਦਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ । ਅਸੀਂ communication ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ। Digitally connectivity ਹੈ। ਅਸੀਂ animation ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ…ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ animal husbandry ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ । ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ department ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇ,ਅਤੇ ਇੱਕ standardized ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ । ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ educating ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਰੂਚੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ।ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ । Even ਸਾਡੇ department ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਥਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ presentation ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ actually field ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ expertise ਹੈ,ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ event ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਨ’ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ – ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਧਾਰਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਾਰਣਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ agro climatic zone ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਜਾਂ state wise ਕਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ; ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ‍ਟੈੱਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ universities debate ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ? At least final year ਜਾਂ last butone year , ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ‍ਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂmeeting of mind ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਿੰਤਨ-ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ delusionਅਤੇ diversion ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ roadmap , ਜਿਸ ਵਿੱਚ universities ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ students ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ expertise ਹੋਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ‍ਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ‍ਥਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ value addition ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ value addition ਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ‍ਯੋਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ revolutionary ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ launching ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ? ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਵੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਅ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਿਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਢਟਪਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ processors ਲੈ ਆਏ, ਉਸਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮਿਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਿਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ-ਰਹਿ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਮਿਰਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ value addition ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ । ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ export – import ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ shortage ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ । ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ transportation ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ reject ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ-ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਦਰੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੂਛ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ child labor ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ ਖਤ‍ਮ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵ‍ਪਾਰ ਖਤ‍ਮ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ-ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਫੈਕ‍ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ- ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ interruption ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। interruption ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ।ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ mango , ਸਾਡਾ mango ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਸਿਸ‍ਟਮ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ globally standardize ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਸਾਡਾ ਉਤ‍ਪਾਦਨ zero defect – zero effect . ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ main standard ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕ‍ਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕ‍ਟ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ organic farming ਲਈ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ organic farming ਲਈ satisfy ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੈਬ ਅਤੇ ਇੰਸ‍ਟੀਟਿਊਟ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕ‍ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖੋ aromaticਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ aromatic ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋਥ 40 percent ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 40 percent ਗਰੋਥ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਾਰ ਐਗਰੀਕਲ‍ਚਰਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ aromatic ਵਰਲ‍ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂaromatic ਵਰਲ‍ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ fragrance ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ fragrance ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ contribute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ natural ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ- ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ gulf countries ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕ‍ਵਾਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ suggestion ਦਿਓ। ਉਸ ਕ‍ਵਾਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਟੈਕ‍ਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੇਸ , ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕ‍ਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ‍ਡ ਸ‍ਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ various warehousing ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ transportation system ਖੜਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗਲ‍ਫ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ – ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ accommodations ਹਨ , agro – economics ਵਾਲੇ ਹਨ, scientistsਹਨ , agriculturist ਹਨ , progressive agriculturist ਹਨ, policy makers ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ input ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸ‍ਕੂਟਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋ ਜਾਕੇ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲ‍ਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸ‍ਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕ‍ਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, animal husbandry ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ sweet revolution ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ blue revolution ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ‍ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸ‍ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ। ਇਸ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਅਭਾਰੀ ਹਾਂ । ਧੰਨਵਾਦ