ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) (ਐੱਸਬੀਐੱਮ ਯੂ) ਨੂੰ 2025–26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 2011 ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ’ਚ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨੂੰ 2025–26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ–ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ: 2021–22 ਤੋਂ 2025–26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 36,465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐੱਸਬੀਐੱਮ–ਯੂ 2.0 ਲਈ ਕੁੱਲ 1,41,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦੇ 62,009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ: 25:75 1–10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ: 33:67 ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ: 50:50 ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ: 80:20 ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ–ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਸਵੱਛਤਾ: ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣਾ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸ਼ੋਧਿਤ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3–ਸਟਾਰ ਗਾਰਬੇਜ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ – ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0: ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਬੀਐੱਮ–ਯੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਗਾਰਬੇਜ ਮੁਕਤ’ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, 5–ਸਾਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ, ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਕਾਲਤ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ- ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਯੂ 2.0 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹੋਣਗੇ: ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ: 1. ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 3.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2. ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ – 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫ਼ੈਸੀਲਿਟੀ (ਐੱਮਆਰਐੱਫ) ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਦਾ 100% ਸਰੋਤ ਅਲੱਗਕਰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਸੀਏਪੀ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਤੋੜ–ਭੰਨ (ਸੀਐਂਡਡੀ) ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ 14,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼- ਸ਼ਹਿਰੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ: ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ 100% ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਸਟ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਅਰਬਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ 100% ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਅਰਬਨ ਅਧੀਨ, 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਮ ਪਖਾਨਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 960 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ODF1+ ਅਤੇ ODF ++2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਟਰ+ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ3 ਅਧੀਨ ਵਾਟਰ+ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ 2014 ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ–ਰਸਮੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਐਪ ਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਐਪ 2.0 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ–ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ – ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2016 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਕਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ–ਪ੍ਰਾਪਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ।