PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਐੱਨਸੀਆਈਐੱਮ ) ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਐੱਨਸੀਆਈਐੱਮ ) ਬਿਲ , 2018 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਸੀਸੀਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਤਾਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ , ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੋਵਾ ਰਿਗਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਯੂਨਾਨੀ , ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੋਵਾ ਰਿਗਪਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ । ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਚਾਰ ਸਹਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਰੱਖ – ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ । ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ (Common) ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਐਕਜ਼ਿਟ ਇਮਜ਼ਾਮ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਤਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਆਰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਐੱਨਸੀਆਈਐੱਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ੈਬੂ ਕੈਟਲ ਜੈਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ  ਪੁਨਰਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ ਓ ਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬੂ ਕੈਟਲ ਜੈਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪੁਨਰਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ ਓ ਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪੁਨਰਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਜੈਵਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ (ੳ) ਜ਼ੇਬੂ ਕੈਟਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਮਿਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (ਅ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪੁਨਰਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (ੲ) ਜੈਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪੁਨਰਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ (ਸ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ 1961 ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 (ਸ) (1) ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਏ ਆਰ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੈਬੂ ਕੈਟਲ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਮਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ! ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੰਗਲਮਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੀਵੰਤ ਓਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ! “ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ! ਇਸ ਮਹਾ ਵਿਸ਼ੁਬ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ । ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਤਮਿਲ ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਥੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Maternity Benefit Program) ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ 01.01.2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31.12.2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਪ੍ਰਸਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਾਮ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ 01.01.2017 ਤੋਂ 31.03.2020 ਤੱਕ 12,661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 01.01.2017 ਤੋਂ 31.03.2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 1) ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਾਮ ਲੈ ਸਕੇ। 2) ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ (ਪੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਟੀਚਾਗਤ ਸਮੂਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ (ਪੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮ) ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਪਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਐੱਮਡਬਲਯੂਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਯੋਗ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ · ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1,000/- ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ · ਪ੍ਰਸਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂਚ (ਗਰਭ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ) 2,000/- ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ · ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ · ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਸੀਜੀ, ਓਪੀਵੀ, ਡੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ–ਬੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ/ਬਦਲ 2,000/- ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀਬੀਟੀ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛੋਕੜ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਜਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਧਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਮ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ !

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ (ਸਰਬਵਿਆਪੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਧਾਰ' ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 3,25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ)ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,ਜੇਕਰ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਤਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ : ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਝੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਭਲਾਈ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮੁਦਰਾ' ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੁਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
14ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (6 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

1. ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਬੋਰਡ (ਐੱਸ ਈ ਆਰ ਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡਾ. ਆਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਐੱਸ ਈ ਆਰ ਬੀ ਸਕੱਤਰ) ਸ੍ਰੀ ਥਾਮਸ ਕੋਜ਼ਲੋਵਸਕੀ (ਈ ਯੂ ਰਾਜਦੂਤ) 2. ਬੰਗਲੌਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਸ-2— ਲਾਈਨ ਆਰ 6 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ, ਕੁਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ (ਸਕੱਤਰ, ਡੀ ਈ ਏ) ਸ੍ਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਮੈਕਡਾਵਲ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈ ਆਈ ਬੀ) 3. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਉਪੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ, ਆਈ ਐੱਸ ਏ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸ੍ਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਮੈਕਡਾਵਲ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈ ਆਈ ਬੀ)
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਤ੍ਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ 30 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ – ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ – Department of Science & Technology) ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਬੀਐੱਮਬੀਐੱਫ – Federal Ministry of Education and Research) ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ – ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ ਜੀ ਸੀ ਐੱਸ – Indo German-Centre for Sustainability) ਸਬੰਧੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ (ਜੇਡੀਆਈ – Joint Declaration of Intent) ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ (ਆਈ ਜੀ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ 30 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਜੋਹਾਨਾ ਵਾਂਕਾ (Prof. Dr. Johanna Wanka) ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਧਿਆਪਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਡਿਸਸਿਪਲਿਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਡਿਸਸਿਪਲਿਨਰੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ – ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ ਜੀ ਸੀ ਐੱਸ) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ ਆਈ ਟੀ) ਮਦਰਾਸ, ਆਈ ਜੀ ਸੀ ਐੱਸ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਡੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਜੀ ਸੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਐੱਫ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਈ ਜੀ ਸੀ ਐੱਫ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਭਿਯਾਨ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ- ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਲੱਖ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਭਿਯਾਨ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ- ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 75,000 ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 38 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਹ-ਏ, ਸਮੂਹ-ਬੀ (ਗਜ਼ਟਿਡ), ਸਮੂਹ-ਬੀ (ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ) ਅਤੇ ਸਮੂਹ-ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਪਰਸੋਨਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਐੱਲਡੀਸੀ, ਸਟੈਨੋ, ਪੀਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ, ਐੱਮਟੀਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਐੱਸਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,71,000 ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਡ੍ਰੋਨ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਫ਼ੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਾ: • ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਵੇਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। • ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ(ਇਸਰੋ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਭ : ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ : ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੁਆਇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ) ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ : ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਵੇਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਾਰ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਅਲੱਗ) ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ – ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ! ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ! ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।" #IndiaFightsCorona https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1241307391141928960&ref_url=https%3A%2F%2Fpib.gov.in%2FPressReleasePage.aspx%3FPRID%3D1607532
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਭਾਈ ਦੂਜ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਕੀ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਬਧਾਈ। ਭਾਈ-ਭੈਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਏਮਸ’, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈਸਟ ਅੰਸਾਰੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਯੁਰ  ਵਿਗਿਆਨ ਨਗਰ ਕੈਂਪੱਸਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆੱਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਸ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈਸਟ ਅੰਸਾਰੀ ਨਗਰ ਤੇ ਆਯੁਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਗਰ ਕੈਂਪੱਸਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 0.87 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ I ਤੋਂ IV ਦੀਆਂ 1,444 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.02 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ II ਤੋਂ VI ਤੱਕ ਦੀਆਂ 3,928 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 0.65 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 0.94 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 4,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਫ਼੍ਰੀ-ਹੋਲਡ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ: ਵੈਸਟ ਅੰਸਾਰੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਯੁਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਗਰ ਕੈਂਪੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਮਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਸ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਡੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਠੋਸ/ਤਰਲ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਆਵਾਸ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ।