ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਸ਼

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ,ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਆਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ,ਅੰਕਟਾਡ(UNCTAD) ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਿਸਾ ਕੀਟੁਈ(Dr. Mukhisa Kituyi) ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ,ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਕਟਾਡ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਥੀਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਭੂ-ਭਾਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਟੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ,ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ,ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ,ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ।ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ,ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਹੈ। ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਸਨ।ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਖਪਤ,ਈ-ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ,ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਅਥਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇਮਾ ਮਾਤਰਾ ਮਿਮੀਮ ਹੇ ਯਥ ਪਰਾ ਨ ਮਾਸਾਤੇ” ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਕਰੋ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲਗਭੱਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਟਲਯਾ ਦੇ ਸਮੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਟਲਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ,ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਵ੍ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਵ੍ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ-ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ:। ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਜਾਣੀਕੇ 1986 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ,ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਧੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਥੀਓ,ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ,ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਦੂਰ ਹੋਵੇ’ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਫਲੈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।ਹੁਣ ‘ਰੇਰਾ’(RERA) ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 70% ਰਾਸ਼ੀ ““Escrow” ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਓਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ-GST ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ।ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ।ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 % ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ,ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ,ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਈ ਉਜਵੱਲਾ ਯੋਜਨਾ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ,ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ,ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਥੀਓ,ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ-ਸੌਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ (Consumer interest promotion)ਦੀ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ 350 ਰੁਪਏ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਬੱਚਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਏ। ਸਾਥੀਓ,ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਸਸਤੇ ਅੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ,ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਵ ਇਟ ਅੱਪ (Give it Up) ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ,ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਈ –ਵਣਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ-ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ(UPI) ਨੇ ਈ-ਵਣਜ(E-COMMERCE) ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਾਰ ਮਨੀ ਭਾਵ ਭੀਮ ਐਪ(BHIM APP) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ,ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰ,ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ,ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਈ-ਵਣਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਟਰਾਂਸ-ਬਾਰਡਰ ਮੋਬਿਲਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ,ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ,ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ,ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਛੂਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।