ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ-CSS) ਕੁੱਲ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5,357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 3,800 ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 4,000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਨਵੇਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਵੇਂ), ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 1450 ਹਾਲ, 1450 ਪਖਾਨਾ–ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ 3800 ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ–ਰੂਮਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਿਆਂ’ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਕਰਿੰਗ (ਵਾਰ–ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਨੌਨ–ਰੈਕਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ’ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ–ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ’ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਸਕੀਮ’ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (CSS) 1993–94 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਅਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ’ਚ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਐੱਸਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (JO) ਲਈ ਰਿਆਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨਾ–ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ–ਰੂਮਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡੀਆਂ ਘਟਦ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ 60% ਬਣਦਾ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਐਕਟ, 2008’ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨੌਨ–ਰੈਕਰਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ’ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕੋ–ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 18.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਜ–ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50% ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ (3) ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 455 ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਿਆਂ’ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 226 ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CSS ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 81.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 5,357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ੳ. 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 3,800 ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (JO) ਲਈ 4,000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਅ. 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 1450 ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ੲ. 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,450 ਪਖਾਨਾ–ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਸ. 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3,800 ਕੰਪਿਊਟਰ–ਰੂਮਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਹ. 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ’ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ੳ. ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ–ਅਧੀਨ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ–ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ–ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅ. ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਇਸਰੋ’ (ISRO) ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭੂ–ਟੈਗਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਸਐੱਸ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ–ਕੀਤੇ ‘ਨਿਆਇਆਲਾ ਵਿਕਾਸ–2.0’ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੲ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ–ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਸ. ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ’ ਦੇ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ-CSS) ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ–ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ / ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਊਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ–ਰੂਮਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਇਆਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।