ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ( ਅਟਲ ਜਲ ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਹੇਠਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ । ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸੁਰੰਗ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਹ , ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੰਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ (ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਜਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 18 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਨਿਧੀ (ਫੰਡ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ । ਜਿੱਥੇ ਭੂਜਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨ (ਅਟਲ ਜਲ) ਅਟਲ ਜਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਭੂਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕਰਨਾਟਕ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭੂਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8350 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਅਟਲ ਜਲ, ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭੂਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ । 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ( 2020 – 21 ਤੋਂ 2024 – 25 ) ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ , 50% ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਾਕੀ 50% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪੋਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੰਗ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 8.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 3,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ । ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ 10.5 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸਿੰਗਲ ਟਿਊਬ ਬਾਈ – ਲੇਨ ਸੁਰੰਗ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਪਰੂਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ , ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ।