ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤੱਕ ਨਿਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਏਨਿਉਟੀ (ਆਮਦਨ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਜੀ ਜਨਤੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਨਿਪੁਣਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈਤਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 40 % ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈਤਵ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਢਾਂਚੇ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤੱਕ ਨਿਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (National Mission for Clean Ganga) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇਗਾ। ਐੱਸਪੀਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸਵੈਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸਪੀਵੀ (Special Purpose Vehicle) ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਵ੍ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਵ੍ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜੇਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਦਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਪੁਣਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜੇਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1 ਅਤੇ 2, ਐੱਨ ਜੀਆਰਬੀਏ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ- (Ganga Action Plan I & II, NGRBA, Yamuna Action Plan) ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਲਾਭ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 30 % ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀਜ਼) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 94 % ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਵੇਸਟ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁਲਣਗੇ।