ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਪਨ ਟਿੱਪਣੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਰਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ 115 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (aspirational districts) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 20% ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਸਿੱਕਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ (coordinated) ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਤੱਕ 115 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 45,000 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਭਾਗਯਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਕਵਰੇਜ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ,ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 100% ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, 7.70 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ 100% ਸਵੱਛਤਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੇਅਰਹਾਉਸਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਨਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਾਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।