ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 40 ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਨਵਨੀਥਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੇਰੇਕ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ Demonetisation ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਜਮਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ permit ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ Parallel Economy ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ carpet ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲਖੰਡ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ terrorists ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ultimate ਲਾਭ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਂਚੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਵ ਜੀ ਚਵਹਾਣ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਡਬੋਲੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਵ ਚਵਹਾਣ ਦੇ, ਗੋਡਬੋਲੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਛਪੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ? ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਡਬੋਲੇ ਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੋਡਬੋਲੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਂਚੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਕਦ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੈਂਕ ਹੋਏਗੀ ! ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਅਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ neutralised ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਉਸੀ ਸਮੇਂ neutralised ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ surrender ਕੀਤਾ, ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੇ surrender ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਓਵਾਦੀ surrender ਕਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ formal ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 500 ਦੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਡਲ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ currency ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ..ਇੱਥੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ EPF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ESIC Scheme ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਖੇਤੀ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ initiative ਲਿਆ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ, mobile app ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ union ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, cut ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ experience ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ……। ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ quote ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ quote ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ quote ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ quote ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ parallel ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ horizontal divide ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ horizontal divide ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, by and large ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੜਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਠਿਨਾਈ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ forward ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖੀ forward ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ! ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ! ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥ-ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ! ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ raincoat ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਦ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ, launder ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੀ coin ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਬੱਸ ਵੀ ਲੇਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ by and large ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਿਓਤੀਮਯ ਬਸੁ 1972 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਂਚੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ, ਜਿਓਤੀਮਯ ਬਸੁ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, Private Member ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ, 1972, ”ਸਰ 12 ਨਵੰਬਰ 1970 ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।” ਇਹ ਜਿਓਤੀਮਯ ਬਸੁ ਜੀ ਨੇ 1972 ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ 4 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਓਤੀਮਯ ਬਸੁ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਇਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 1972 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ 4 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 1981 ਨੂੰ ਇਸੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ” ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 1981 ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Left ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ character ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ populist ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Short-term goals ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਢਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ contribution ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲ਼ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ mind-set ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ positive ਕੁਝ contribute ਕਰੋ। Behavioral-change ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ digital connectivity ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢਿਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਈ ਸਕੂਲ daily ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ, ਹਾਂ daily ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Sunday ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ cashless ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ payment ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪ ਕੇ, ਠੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ technology ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ adopt ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ incentive scheme ਬਣਾਈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ promote ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ BHIM App ਬਣਾਈ ਹੈ। BHIM App ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ transaction ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ paper-less, premises-less ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ promote ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰੇਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ, online ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ payment online. ਜੇ ਉਹ ਟਿਕਟ cancel ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ online ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ payment ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Technological ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ negativity ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Rupay Card- ਹੁਣੇ ਅਰੁਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Rupay Card ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ prestigious ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ, payment ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ IT Professional ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ। ਬੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ demonitization ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ। ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ aspirations ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ aspirations ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Direct Benefit Transfer- ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Direct Benefit Transfer ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਦੇ leakage ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। Direct Benefit Transfer ਸਕਾੱਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ Direct Benefit Transfer ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜੋ leakage ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ Direct Benefit Transfer ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ digital payment ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। POS machine ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ POS machine ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Mobile-Payment ਲਈ, E-wallet ਲਈ promotion ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Internet-Banking ਵੱਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘AADHAR based payment’ – ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ develop ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ‘AADHAR’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ payment ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। BHIM App ਹੀ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ BHIM App ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ popular ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ enable ਪਲੇਫ਼ਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਡਰਾਇਵਰ, ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ vehicle ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਡਰਾਇਵਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਅਤੇ radio frequency identification, RFID ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ, ਇਹ RFID ਰਾਹੀਂ payment ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ deduct ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 29-30 % ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ …. । ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ Banking System- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ Debt Recovery Tribunal ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ- 6, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ debt ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ initiative ਲਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ appointment ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਿਸੀ ਪਿਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Bank Board Bureau ਬਣਾਇਆ, independent ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ recruitment ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ Chairman, Managing Director, ਉਸ ਦੇ Director ਵਗ਼ੈਰਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ professionalism ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਜਗਤ, Banking Sector, Economic World ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ Round Table Conference ਦੋ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ Global level ਦੇ standards ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਣ- ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ institutions ਦੀਆਂ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ credibility ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ positive ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ‘Who Moved My Interest Rate?’ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ Liquidity Management Committee ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ over-step ਕੀਤਾ ਸੀ। Liquidity Managemenmt ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ function ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਜ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ tone set ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ Ex-Governor ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ Institution ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ RBI Act ਸੋਧ ਕੇ Monetary Policy Committee ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ Monetary Policy ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ। RBI ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, Monetary Policy ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ RBI ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੌਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Governance ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ affidavit ਦੀ ਰੀਤ ਦਿੱਤੀ। MP ਦੇ ਘਰ, MLA ਦੇ ਘਰ, Carporator ਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੱਪਾ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ। queue ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ peon ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੱਪੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ certificate ਨੂੰ self-attestation ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ final appointment ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ original ਕਾੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। Xerox ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਗਈ। 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ articles ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ appointment ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ, ਮੇਰਾ-ਤੇਰਾ ਸਭ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ neutral ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ articles ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। DBT, direct benefit ਰਾਹੀਂ leakages ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ 7-7, 15-15 ਦਿਨ, ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ Postal ਵਿੱਚ ਜੋ head-office ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ Passport-Office ਵਿੱਚ convert ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ GEM ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ Government E-market place, GEM ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ World Bank ਦੇ South Asia Procurement Innovation Awards ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ online ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ GEM ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ Good Governance ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, MP ਨੂੰ 25-25 ਕੂਪਨ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਕੂਪਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਈਏ ਜਾਂ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। MGNREGA ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 40-45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਭਾਵ entrepreneur ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ- Self-Help Groups ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ IMR, MMR ਲਈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਭਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ- ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਕਾਊਂਟ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼- ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 55 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ behaviour ਦਾ issue ਵੱਧ ਹੈ। Infrastructure ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਅਨੁਰੋਧੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ sanitation coverage, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ Universalization of Women Helpline 181, 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 States & UTs ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। UTs ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ compulsory ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਮੈਂ presentation ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ volunteers ਦਾ ਇੱਕ network ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ panic button ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਨ – ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ income ਦੇ assurance ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ migration ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ dependent ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ insurance ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ progressive ਰਾਜਾਂ ਨੇ 40-40 50-50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ insurance ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ Fertilizer Policy- ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ। ਵੇਖੋ ਨੀਮ-ਕੋਟਿੰਗ, ਨੀਮ-ਕੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲਾਭ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫਟਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ Chemical Industry ਵਿੱਚ raw material ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ Synthetic Milk ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੀਮ-ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਪਯੋਗ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅੱਜ black-money ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ Chief Minister ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ- ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ 60 % ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। e-NAM- Electronic Market 500 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ technology ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 500 ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੀਬ 250 ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ food processing ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ food processing ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 % FDI allow ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ food processing ਨੁੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ value addition ਹੋਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਣ- ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 28 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ Tribal sub-Plan ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਣ ਵਧੂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ Comprehensive Plan ਬਣ ਕੇ outcome ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Forest Rights Act- ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Tribal areas ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ minerals , mining ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ tribal-belts ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕੋਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ,ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ District Mineral Foundation ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਖਣਿਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, Foundation ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ Rurban Mission ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ develop ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ develop ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ education system ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ medical facility ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਲੀ – ਹੋਲੀ , ਨੇੜੇ- ਨੇੜੇ ਦੇ 50-100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Rurban ਦੇ ਦੁਆਰਾ tribal-belts ਵਿੱਚ 300 ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੁਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, independent agency ਦੂਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੋਲੀ – ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਵਾਂਗਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ competition ਕਰੋ। ਉਹ communist ruled ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਓ ।ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ। BJP ruled states ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਕਾ competition ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ competition ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, behavioral change ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਅਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀ ਇੰਨੀ care ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ,ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਥੇ ਤਾਂ ਢੀਂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ। ਅਰੇ ਅਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ,ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਠਨਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿ ਉੱਥੇ ਢੀਂਕਣਾ ਨਹੀ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ ,ਚਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇਖੋ,ਚਾਹੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇਖੋ,ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇਖੋ,ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15-15 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਕਾਤਿਲ ਤੁਮ,ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੁਮ,ਹਾਕਮ ਤੁਮ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੁੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ- ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ sister state ਬਣਨਾ sister city ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ –ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾ।ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ potential ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸਠ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ MoU ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 100 sentences ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ,ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ,ਹੋਟਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। Quiz competition ਹੋਵੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ Quiz competition ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈਣ।ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ,ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।ਕਦੇ -ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸਠ ਭਾਰਤ’ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।