‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ, Commerce and Industry ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, World Bank ਦੇ Vice President Mr. ਸ਼ੇਫ਼ਰ, ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੌਮਿਤ੍ਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਜੀ, ਬੀ. ਕੇ. ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ – ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਭਾਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ, ਸਨਮਾਨ – ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, Ease of Doing Business ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ , ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪੋਰਟ – ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ Clearance ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ – ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਪ – 50 ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ , ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਾਪ 100 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਵੇ , ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਵੇ , ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੋਗੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੋਗੇ , ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ । Ease of Doing Business ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 142ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੁਣ 77ਵੇਂ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ । ਕਰੀਬ – ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਸਾਥੀਓ , ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 65 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਛਾਲ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ , ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਅੱਜ Ease of Doing Business ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ’ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਟਾਪ-50 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ । ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ । ਦੋ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਿਆਉਣ, ਰੈਂਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। cooperative competitive federalism ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ Ease of Doing Business ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ , ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੋਵੇ । ਸਾਥੀਓ, Business , ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , Infrastructure ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Per Capita Income ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ investment ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ , ਵਪਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ Policy Driven Governance ਅਤੇ Predictable Transparent Policies ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਯਤਨ discretion ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ World Bank ਦੀ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ Reforms , Perform ਅਤੇ Transform ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ Reform ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ World Bank ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ , ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ , ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਰਲਤਾ ਆਏ , Ease of Living ਵਧੇ , ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ Ease of Doing Business ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਹ ਯਤਨ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਂਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ । ਸਾਥੀਓ , ਦੇਸ਼ ਦੇ Business Environment ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੀ , ਅਪ੍ਰੋਚ ਵੀ ਬਦਲੀ । ਚਾਹੇ GST ਹੋਵੇ , Demonetisation ਹੋਵੇ , ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ , Insolvency ਕੋਡ ਹੋਵੇ , ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ , ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ , ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ , ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ , ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਬਦਲਣਾ , ਅਤੇ ਕਦੇ – ਕਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਨੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲਝੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ Business ਅਤੇ Citizen Friendly ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ commercial dispute ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । 1500 ਦਿਨ । ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ – ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ । ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 400 ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । Imported ਸਮਾਨ ਦੀ clearance ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ ਜਿੱਥੇ 280 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ , ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣੇ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ construction ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ De – Centralise ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । GST ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਜਿਸਿਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ Turn – Around time ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ – ਕਰੀਬ 15%ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ । ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 50 – 60 ਵੱਖ – ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 5 ‘ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 50 – 60 ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ – ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ – ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ , ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 8 – 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਰ – ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ hang ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ – ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ , ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੀ Quality of Life ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ , ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਣ , ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ , ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । GST ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋਡ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਸਿਰਫ਼ 59 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ , ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ 8.3 percent EPF Contribution ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ Apprentice Act ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ apprenticeship ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ Industry ਜਦੋਂ apprentice ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਪੰਡ (ਵਜ਼ੀਫੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Industries ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਥੀਓ , ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ Minimum Government ਅਤੇ Maximum Governance ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ । ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Reform ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । IMF ਹੋਵੇ , Moodys ਹੋਵੇ , World Economic Forum ਹੋਵੇ ਜਾਂ UNCTAD ਹੋਵੇ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯਤਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 5 Trillion Dollar ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ Manufacturing ਅਤੇ Services ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ Manufacturing ਵਿੱਚ Value Addition ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Manufacturing ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ , Artificial Intelligence ਅਤੇ Information Technology ਹੁਣ Manufacturing Ecosystem ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਥੀਓ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ Industrial Policy ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਨਿਊ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ Ease Of Doing Business ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਸਾਥੀਓ , ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ Ease of Doing Business ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 50 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ , ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Review Meetings ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ , ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇਗਾ । Clean energy ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ , digital world ਹੋਵੇ , health Sector ਹੋਵੇ , mobility ਹੋਵੇ , ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ , ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ , ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ Human Intervention ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ Digital Technology ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਏ । ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ Work – Culture ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ , ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ (ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ Work – Culture , Policy Driven Governance ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ । Ease of Doing Business ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Ease of Living ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਸਾਥੀਓ , ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ , ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ , ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਦਾ , ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮਹੇਂਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ target ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ‘ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੂਕ ਮਾਫ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਨਿਚੂ ਨਿਸ਼ਾਨ’ । ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ target miss ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ target ਜੇਕਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰੋ , ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ , ਲੇਕਿਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ jump ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ । ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ , ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ psychology ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ target ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਮੂਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਬਹੁਤ – ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ! ! !