ਦਵਾਰਕਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ–ਕਮ–ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਵਾਰਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿੱਚ 89.72 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡੀਡੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (1) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਤਹਿਤ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ–ਕਮ–ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ–ਕਮ–ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ, ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਹੋਟਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਐੱਫਐਂਡਬੀ), ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ ਪੀਪੀਪੀ ਟਰੰਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਗਤਾਂ (non-PPP trunk infrastructure costs) ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਰਚਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਨਤਕ–ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡੀਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ/ਉਪ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੀਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 15 % ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਸੀਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਈਸੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਧਾਰਿਤ (ਗੈਰ ਛੁੱਟੀ) (non-leisure) ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ (ਐੱਮਆਈਸੀਈ) ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਸੀਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਈਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਰਾ, ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛੋਕੜ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਪਰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਆਈਸੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 280 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 400,000 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐੱਮਆਈਸੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ 38 %ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਮ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।