PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 82ਵੇਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 82ਵੇਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ‘ਸਬਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ’’ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ-ਲਟਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਬਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਉਚਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਬਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਵੀ ਆਚਾਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਦਿਵਯ ਅਖੰਡ ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਹੀ ਅਖੰਡ ਧਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਜੋਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਣ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਸਵਸਥ ਸਮਾਂ’ ਹੋਵੇ, ‘ਸਵਸਥ ਦਿਨ’ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਚ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੰਤਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ- ਡਿਊਟੀ, ਡਿਊਟੀ, ਡਿਊਟੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ – ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਗੁਹਾਟੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ : ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਪਰਿਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ – ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਗੁਹਾਟੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ । ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ) ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ। ਲਾਭ : ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮੁਹਾਰਤ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੁਟਾਉਣ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ (ਮਾਲੀਆ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਐੱਸਕਿਊ) ਕਰਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਸੀਆਈ) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ (ਮਾਲੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ-ਯੁਕਤ ਜਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17.7 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ (Base Erosion) ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਰਣ: 1. ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2. ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ (ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਓਈਸੀਡੀ/ਜੀ20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯੋਜਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ’ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬੀਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 15 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3. ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜੀ20, ਓਈਸੀਡੀ, ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਛੁੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ, 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਐਕਸ਼ਨ) 6 ਤਹਿਤ ਸੰਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 5. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਰਾਂ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕਹਿਰੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 6. ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐੱਮਓਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਐੱਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰ ਆਏ ਹਨ – (À) ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। (ਅ) ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ। (Â) ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। (ਸ) ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। (ਹ) ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ। (ਕ) ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ। (ਖ) ਸਿਹਤ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। (ਗ) ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਐੱਨਸੀਡੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਰੋਵਸਕੁਲਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਸੀਓਪੀਡੀਜ਼, ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ3 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। (ਘ) ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। (ਟ) ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਐੱਸਡੀਜੀ2 ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। (ਠ) ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। (ਡ) ਫੂਡ ਸਨਅਤ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। (ਢ) ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ (ਣ) ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਕੇਟੀਵੀਬੀਏਐੱਸਐੱਚ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ 10,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ‘ਸਾਮਰਥਯ, ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ’ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ਼ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰਕਸ਼ਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ–ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ–ਤੋਂ–ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਆ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ; “ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦੇਵ ਦੀਪਾਵਲੀ ਅਭਿਭੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ! ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ…” “ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ…”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਪੀਐੱਮਆਰਬੀਪੀ) ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਬਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 32 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਪੀਐੱਮਆਰਬੀਪੀ)-2021 ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ; "ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਹਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 6 ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 6 ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜੂਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 5 ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ (ਵਿਸ਼ਾਗਤ) ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ (ਵਿਸ਼ਾਗਤ) ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਛੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (i) ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ; (ii) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼; (iii) ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਕਰਨਾ; (iv) ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ; (v) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ; (vi) ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ (i) ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ: ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; (ii) ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ – ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ; ਅਤੇ (iii) ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (i) ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ; (ii) ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ; (iii) ਜੀ20: ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ; ਅਤੇ (iv) ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨਾਂ (i) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ii) ਸਰਕੁਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ; (iii) ਮਾਡਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 1.7.2016 ਤੋਂ 31.3.2018 ਦਰਮਿਆਨ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 2002 ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਦੀਵਾਨੀ) – 512 : ‘ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2002 ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 668 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 27.02.2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਆਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਕੇਨ-ਬੇਟਵਾ ਲਿੰਕ, ਦਮਨਗੰਗਾ-ਪਿੰਜਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪਾਰਾ-ਤਾਪੀ-ਨਰਮਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 1980 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਲਿੰਕ (Himalayan and Peninsular links)।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ,  2019 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ / ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ / ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ , 2019 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਲਾਭ : ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 14, 16 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ,2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2019 ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ,2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋਧਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 2 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ : • ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (UIDAI) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। • ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। • ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ,1885 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ,2002 ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਓਰਾ : ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :- • ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ (Offline) ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। • 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। • ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। • ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। • ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ,2002 ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। • ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। • ਅਗਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। • ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। • ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (Civil Penalties) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਰੇਹ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਰੇਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਰੇਹ ਮੁਬਾਰਕ! ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।”