ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ; ਠੋਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮਾਡਲੀ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਨੀਤੀ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੋਏ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਹਿੱਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰੋ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰੋਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਾਹਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ”ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ) ਲਈ ਨਿਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੀਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਨ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਕੁਨੈਕਟਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਜਨਸੰਰਚਨਾ ਮੋਡ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਬੀਆਰਟੀਸਐੱਸ (ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ), ਲਾਇਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਜਿਟ, ਟਰਾਮਵੇਜ਼, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਯੂਐੱਮਟੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁ ਮਾਡਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਵਿੱਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਟ 8% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ‘14% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਟ’ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਟਰਾਂਜਿਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ (ਟੀਓਡੀ) ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਓਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਵੈਲਿਯੂ ਕੈਪਚਰ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਟੂਲ’ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਰਿਣ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ/ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਦਾਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 10% ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਨਿਜੀ ਅਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ/ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ੋਖਿਮ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਨਿਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਕ ਓਐਂਡਐੱਮ ਜ਼ੋਖਿਮ ਉਠਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ੋਖਿਮ। ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਚਾਲਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਓਐਂਡਐੱਮ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ (217 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਬੰਗਲੁਰੂ (42.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਕੋਲਕਾਤਾ (27.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਚੇਨਈ (27.36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਕੋਚੀ (13.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਮੁੰਬਈ (ਮੈਟਰੋ ਲਾਇਨ 1-11.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਫੇਜ਼ 1-9.0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਜੈਪੁਰ- (9.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ-1.60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 537 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ (71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਨਾਗਪੁਰ (38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਪੁਣੇ (31.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਲਖਨਊ (23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹਨ। ਦਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 595 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼-4-103.93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ-21.10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ-26.03 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-42.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਭੁਪਾਲ- 27.87 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੰਦੌਰ-31.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼ II -11.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਗਰੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-37.56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਟਨਾ-27.88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਗੁਹਾਟੀ-61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ-29.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਥਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡੇ (ਲਾਇਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) –35.12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਫੇਜ਼ 2-107.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।