ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਪੜਾਅ- II ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) [ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ)] ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ) ਪੜਾਅ- II ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ 1,40,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਯਾਮਾਂ (ਵਰਟੀਕਲਜ਼) ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ 52,497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨੇ (ਆਈਐੱਚਐੱਚਐੱਲ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ, ਪਾਤਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ) ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵੱਛਤਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਸੀਐੱਮਐੱਸਸੀ) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90:10, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 60:40 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100:0 ਹੋਵੇਗਾ। ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਊਟਪੁਟ-ਆਊਟਕਮ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਇਓ-ਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਮੈਲਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਲਯੁਕਤ ਚਿੱਕੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ II ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਟੋਏ, ਪਾਣੀ ਸੋਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੋਏ, ਕਚਰਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਕਵਰੇਜ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, 38.7% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ ਪੜਾਅ II ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।