ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਇਮਜ਼-ਗਲੋਬਲ ਬਿਜਨਸ ਸਮਿਟ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼-ਗਲੋਬਲ ਬਿਜਨਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ (New India) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ-ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (New Economy-New Rules) ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਇਮਜ਼ (Economic Times) ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (Daily) ਛਪਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਵਾਲਿਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਨਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਫੌਂਟ (Font) ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ (Style) ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (Content) ਦਾ ਅਤੇ ਇਸੀ ਸਮੱਗਰੀ (Content) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ, ਬਿਓਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਗਰੀ (Content) ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (New India, New 5conomy) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (New Rules) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜ…(Fragile Five…) ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਦੇਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜ (Fragile Five) ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Five Trillion Dollar Economy) ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (economic growth) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ (World GDP) ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ( Nominal Term) ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (International Monetary Fund) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ (World GDP) ਵਿੱਚ ਨਾਂਮਾਤਰ (Nominal Term) ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਆਈਐੱਮਐੱਫ (IMF) ਦੇ ਡੈਟਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (World economy) ਵਿੱਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਮੇਂ (Nominal Term) ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ (World GDP) ਦਾ ਕੇਵਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (World economy) ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Macro-Economic) ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਹੋਵੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ( Current Account Deficit) ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਹੋਵੇ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ (GDP Growth) ਹੋਵੇ, ਵਿਆਜ ਦਰ ( Interest rate) ਹੋਵੇ, ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ (FDI Inflow) ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Perform) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit) ਜੋ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਜੋ 4.5 ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 209 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ (Gross FDI) ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 117 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਐੱਫਡੀਆਈ (FDI) ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਿਜਰਵ (Foreign Exchange Reserve) ਲਗਪਗ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 419 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ 2013 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰਨਿਵਾਸੀ ਜਮਾਂਰਾਸ਼ੀ (Special Foreign Currency Non-Resident Deposits) ਯਾਨੀ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ (FCNR) ਦੇ ਲਗਪਗ 24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ( Repayment) ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation Rate) ਨਿਯੰਤਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧੇ (High Productivity Growth) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਊਟਲੁਕ ( Outlook) ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ (macro-economic indicators) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਪਰੋਚ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (Work Culture) ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ (New India) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਨੀਆ (Economic World) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ…(Competitiveness…)। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ (healthy Competition) ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਪੀਡ (speed) ਆ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ (horizons) ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਤਾ (validate) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲੂਟ (salute) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕਟਾਡਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (World Investment Report) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐੱਡਡੀਆਈ ਸਥਾਨਾਂ (favourite FDI destinations) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (Top three prospective host economies) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਐੱਫਡੀਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੂਚਕ (FDI Confidence Index) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਭਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (top two emerging market performers) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ (Ease of Doing Business) ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 42 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 142 ਤੋਂ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (open economies) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ (Tax Reform) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ (Tax Compliance) ਸਿਸਟਮ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਸਤਾਂ (Goods) ਦੀ ਤੇਜ ਗਤੀ (faster movement) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚ (Transport Cost) ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ (Indirect Tax System) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਸਨ (Indirect Tax Regime) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ (Indirect Tax System) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਜਨਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਲ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਾਲ (Tax net) ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ (Tax Payer) ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Reward) ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿਨ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ (Twin Balance Sheet) ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ (Legacy) ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪਟੇਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸ (Entrenched) ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ (Insolvency) ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਣ ਕੋਡ (bankruptcy Code) ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (insolvency professionals) ਅਤੇ 62 ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (insolvency entities) 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਨਿਰਯਾਤ (exports) ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (import and export) ਦੇ ਡੈਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਪਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਆਈ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਐੱਸਆਈਟੀ (SIT) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ। ਐੱਸਆਈਟੀ (SIT) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ (imports – exports) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ (over-invoicing) ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ (over-invoicing) ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (Economists) ਲਈ ਅਧਿਐਨ (Study) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ (subject) ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (trade deficit) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਆਯਾਤ- ਨਿਰਯਾਤ (imports – exports) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ (over-invoicing) ਸੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ (base correction) ਸੀ? ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਛਪਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਗਿਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ (exports) ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਪਮਾਨ (temperature) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਫ (steam) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (transform) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਫ (steam) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ (initiatives) ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਗਤੀ, ਪੱਧਰ (Speed, Scale) ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (Sensitivity) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਤੀ, ਪੱਧਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (Speed, Scale, Sensitivity) ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ (Success) ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਕਾਉਣ, ਭਟਕਾਉਣ, ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡ ਗੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡ ਗੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (electricity generation capacity) ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 59 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 40-50 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਐੱਲਈਡੀ (LED) 3 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 120 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ (Import) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਐਂਵੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਐਂਵੇ ਹੀ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (New Economy) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (New Rules) ਹਨ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗ (Optimum Utilization of Resources), ਸਰੋਤਾਂ ( Resource) ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ (Development Policies) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ (Development Policies) ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ‘ਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ‘ਤੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ (Health Sector) ‘ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (Eductaion Sector) ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੇਵੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਫਡੀਆਈ (FDI) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ (Integrate) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਵਸਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ (Job Centric) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਾਧੇ (People Centric Growth) ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (financial inclusion) ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਕਲਾਸ (Middle Class) ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ (Aspiration) ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲੰਬੇ ਸਥਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ (Long Standing issues) ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ (innovative solutions) ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਤਿਜੀ (Horizontally) ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (Vertically Sensitivity) ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ (percolate) ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Young CEO’s) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ (interaction) ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ (Grievance Redressal) ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ (attention) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੱਲ (theoretical solutions) ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ (Perfect) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (Practical Problems) ਦਾ ਮੂਲ (origin) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ (bamboo) ‘ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ (Attessed) ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (Sensitivity) ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਧਿਆਨ (holistic attention) ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (Sensitivity) ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (Good Healthcare) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ (Good Health) ਵੀ ਯਕੀਨੀ (Insure) ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 6 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ (Knee Implants) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ-ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ (digitally empowered society) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (knowledge economy) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, 100 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 100 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ (Trinity) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (MSME) ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (ecosystem) ਦਾ ਅਧਾਰ (backbone) ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ (Formal Sector) ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਉਧਾਰ ਸਮਰਥਨ, ਪੂੰਜੀ (Higher Credit Support, Capital) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (Interest Subsidy) ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovations) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Financial Technology) ਯਾਨੀ ਫਿਨਟੈਕ (FinTech) ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ (MSME’s) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ (Financial access) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਨਟੈਕ (FinTech) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਰੋਸਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ (Housing for All,Power for All, Clean Cooking for All, Health for All,Insurance for All) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ, ਨੀਅਤ, ਨਿਯਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ (Empower) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ, ਨੀਅਤ, ਨਿਯਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ (Empower) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਪਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, 2014 ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਇਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ (New Economy) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਜਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ-ਯਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (MSP), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ- ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖਰਚ, ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ, ਲੀਜ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ (Institutionalise) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਫਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ (back of the mind) ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Financial institutions) ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਯਾਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ (Ethics) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤ ਕਮਾਈ (Earning), ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ-ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (New Economy –New Rule) ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (New Economy) ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (Positive Economic Impact) ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ (Science, Technology, Innovation) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (sustainable development) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਨੇਰਿਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫਰੰਟਲਾਇਨ ਫੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ (technology) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਨਤਾ (innovation) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!! ਈਟੀ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜਨਸ ਸੰਮੇਲਨ 2018 ਵਿੱਚ ”ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ‘ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ