ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੀ-20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੋਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ (ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ) ਮਹਾਮਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ 2016 ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ ” ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।” “ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਗਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ , ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਧ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।” ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।” ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਰਥਿਕ ਬੇ ਯਕੀਨੀ ਅਸੁੰਤਿਲਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ।” ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ -ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਹਾਂ, ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 2014 ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ 63 ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।” “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਹਨ।” ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 18% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੋਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੀਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਕੋ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ।” ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” “ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਸਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।” “ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈੰ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਈ-ਮਾਈਗਰੇਟ ਅਤੇ ਈ-ਥਵਥੀਕ ਪੋਰਟਲਸ, ਜੋ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ; ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” “ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਗਭਗ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।” “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।” ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਂਸਟਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਐੱਫਆਈਆਈ) ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਿਜ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਵਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਸਪੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨੰਤਰ ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ; ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਿਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੜਾਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਿੰਗਡਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 18% ਅਤੇ ਲਿਕੁਈਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ 30% ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾਰ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ।