ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਡਮੈਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੀਕ ਮੁਕਤ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰੰਭੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ 74% ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਏਆਰਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਵਰੇਨ ਵੈੱਲਥ ਫੰਡਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 2.4 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਨਟੈੱਕਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 55% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ, ਵਾਂਝੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਆਰਈਡੀਐੱਸ, ਪੀਐੱਸਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਨਟੈੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।