ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ-ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਐੱਸਪੀ) 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਪੀ 2017 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਨਿੱਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਟੀਲ ਉਦਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਸਟੀਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਰਸੋਈ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਨੀਤੀ 2030-31 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ), 255 ਐੱਮਟੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 158 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉੱਚ ਗਰੇਡ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟੀਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2030-31 ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 100 ਐੱਮਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ, 2017 ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 300 ਐੱਮਟੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2030-31 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨੀਤੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਂਡਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਆਰਟੀਐੱਮਆਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੀਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, ਰਸੋਈ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸੋਈ ਕੋਇਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ-2017 ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ । ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਪਿਛੋਕੜ: ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪਪੂਰਨ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਖਪਤ ਉਦਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਐੱਨਐੱਸਪੀ, 2017 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ 2005 (ਐੱਨਐੱਸਪੀ 2005) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਸਟੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।