ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

ਕਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Parliament Productivity) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ, ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਰਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਤ ਸਿੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਿਛਲਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾਲ (Lag Period) ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 30 % ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਖਰਚ (Capital expenditure) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਆਤੰਕਵਾਦ `ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਮਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੇਕ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਊ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਰਾਹੇ `ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨੇਤਾ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਟਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ” ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।