ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤੀ, ਸਵਸਥ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਟੀਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੈਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ । ਕੈਬਿਨਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਦਯ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ 4ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੌ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :- ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ a. ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਸਕਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਯੁਕਤੀਕਰਣ : ਗੈਰ-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਸਕਲ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । b. ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ (ਬੀਜੀ) ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ : ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਲਕ (ਐੱਲਐੱਫ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (80%) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਲਐੱਸਏ) ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। c. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ / ਸਜਾ ਹਟਾਈ ਗਈ : 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਲਕ (ਐੱਲਐੱਫ) / ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ (ਐੱਸਯੂਸੀ) ਦੇ ਵਿਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਐੱਮਸੀਐੱਲਆਰ + 4% ਦੇ ਬਜਾਏ ਐੱਮਸੀਐੱਲਆਰ + 2% ਹੋਵੇਗੀ ; ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । d. ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। e. ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਆਦ : ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। f. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਸਰੇਂਡਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । g. ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ ( ਐੱਸਯੂਸੀ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । h. ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ 0.5 % ਦਾ ਵਾਧੂ ਐੱਸਯੂਸੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। i. ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ 1. ਨੀਲਾਮੀ ਕਲੈਂਡਰ ਨਿਯਤ – ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੀਲਾਮੀ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ : ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 2. ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ 1953 ਦੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਟਿਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 3. ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਸੁਧਾਰ : ਸਵੈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ – ਪੇਡ ਤੋਂ ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 4. ਕਾਗਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਫ਼ਾਰਮ (CAF) ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਗਭਗ 300-400 ਕਰੋੜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 5. ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਕਫਾ (ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਨ) ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਟੀਐੱਸਪੀ) ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ : 1. ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਸਕਲ ਮਾਲੀਆ (ਏਜੀਆਰ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਯ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ / ਆਸਥਗਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਥਗਿਤ ਦੇਯ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਨਪੀਵੀ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2. ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਲਾਮੀਆਂ (2021 ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਦੇਯ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ / ਰੱਦ ਕਰਨ । 3. ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਕਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ, ਅਧਿਸਥਗਨ/ਆਸਥਗਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਯ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।