ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਣਿਜਯ ਭਵਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਆਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਣਿਜਯ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਣਿਜਯ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਇਹ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲੋਕਅਰਪਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ – ਆਉਂਦੇ 12 ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੋਕਾਅਰਪਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ 1992 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ 1992 ਕਿੱਥੇ 2015, ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਅਰਪਣ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 23-24 ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ Central Information Commission ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। CIC ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ 12 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ NDA ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਦਾ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ silos ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰਾਲੇ silos ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ solution ਲਈ, ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ-ਭਟਕਾਉਣ-ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਣਿਜਯ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ commerce sector ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ silos ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ Demographic Dividend ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਈਰਖਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ democracy ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ-ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4th Industrial Revolution ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਣਜਿਯ ਭਵਨ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ Directorate General of Supplies and Disposal ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੌ ਵਰ੍ਹੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ Government-e-Marketplace- GeM ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ GeM ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ Sellers ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Orders GeM ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ GeM ‘ਤੇ 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GeM ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Products ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ Commerce Ministry ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। GeM ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ International Commerce ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਸਸਤਾ ਡੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਕੋ ਹਿ ਭਾਰ; ਸਮ੍ਰਥਾਨਾਮ੍ ਕਿਮ੍ ਦੂਰਰ ਵਯਵਸਾਯਿਨਾਮ੍ (को हि भार: समर्थानाम् किम् दूर व्यवसायिनाम्)। ਭਾਵ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ GST ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ GST ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Indirect Tax ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Indirect Tax ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਲੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ GST ਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ, , Minimum Government, Maximum Governance ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ People friendly, Development friendly ਅਤੇ Investment friendly ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ Macro-Economic Indicators stable ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। Inflation ਹੋਵੇ, Fiscal ਹੋਵੇ, Deficit ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ Current Account Balance, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ 7.7% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ Touch ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ FDI Confidence Index ਵਿੱਚ top two emerging market performers ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Ease of doing Business ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 142 ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, Logistics Performance Index ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, Global Competitiveness Index ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ 71 ਤੋਂ ਸੁਧਰਕੇ 39 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, Global Innovation Index ਵਿੱਚ 21 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ top 5 Fin Tech countries ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ Positive Indicators ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਸਾਥੀਓ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Commerce Ministry ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ Ease of Trading, Ease of Doing Business ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ Ease of Living ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ Interconnected ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ bottleneck ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ silos ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ Infrasector ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, high Transaction cost ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Manufacturing ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾ ਗਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, services ਦਾ inadequate diversification ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Department of Commerce ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ logistics sector ਦੇ integrated development ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ initiative ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ trade ਦੇ environment ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, Integrated logistics action plan ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ New India ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। Policy ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Procedures ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Department of Commerce ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Online Portal ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Global Trade ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂਆ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ‘Whole of Government’ Approach, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ Council for Trade Development and Promotion ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ International Trade ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ Exports ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ Active Partner ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ State level export strategy ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ National Trade Policy ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ stakeholders ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, International ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ Traditional Products ਅਤੇ Markets ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ Products ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ Markets ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ short-term developmental gains ਅਤੇ long-term sustainability ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ Foreign Trade policy ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ Mid Term review ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। Incentive ਵਧਾਕੇ, MSME ਸੈਕਟਰ ਦੀ Hand Holding ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ Product ਦੀ Quality ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ Zero Defect, Zero Effect ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ Products ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Zero Defect ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ exported goods ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ Zero Effect ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ Products ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ negative effect ਨਾ ਪਾਵੇ। Products ਦੀ Quality ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ Make in India ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ New India ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਮੌਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 120 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ QualityProduct ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ Department of Commerce ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਦੇ 1.6% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.4% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ orld economy ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ per capita ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਮਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਇੰਮਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਇਲਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁਡਸ ਦਾ ਇੰਮਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ devices ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। । Make in india ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡਿਜੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Effective tool ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੁਡਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੁਡਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 65% ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੁਡਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Public Procurement (Preference to Make in India) ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ Domestic Source ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੇਰਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ regulatory framework ਹੋਵੇ, regulatory framework ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, investor friendly policy ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲਾਜੀਸਟਿਕਸ ‘ਤੇ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। Make in India ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਇਹ ਮਾਣ, ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਣਿਜਯ ਭਵਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਏ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਬਕੁਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਲਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇੜ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਣਿਜਯ ਭਵਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਾਦ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫੂਰਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਮ ਦਿਓ, Best Effort ਕਰੋ, ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣਿਜਯ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ – ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ !!!