ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 1.4.2016 ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ 1.4.2016 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫੰਡ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ) (National Small Savings fund) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ– 1) ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 2) ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫਸੀਆਈ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। 3) ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜ 1.4.2016 ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ 2-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਸੀਆਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਫੰਡ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਯੋਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਕਰਜ਼ ਲੈਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, 26 ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛੋਕੜ: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਕਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 1.4. 2016 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 31.3. 2016 (ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ) ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ 31.3.2016 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2038-39 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦੇਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਜ਼ਰੀਏ 10.01 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 9.40 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 8.8 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਏਗੀ। ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ