ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ੍ਹ 20050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 9407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਘਟਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਰਗ। ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ • ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ • ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। • ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬ- ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 90 % ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 10% ਖਰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। • ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। • ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 100% ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। • ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। • ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। • ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 100% ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭ • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। • ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯੁਕਤ ਬੀਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। • ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। • ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਬਨਣਗੇ। • ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। • ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ • ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।