ਐੱਚਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ-2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਸ਼

ਸ਼ੋਭਨਾ ਭਾਰਤੀਆ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਥੀਓ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ”ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼” (Towards a Brighter India), ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ”ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਦੈ” (The Ireversible Rise of India) ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੰਸਥਾ (Living Entity) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ (Positive Attitude) ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ-ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ…ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਉਦੱਰੇਤ ਆਤਮਨ ਆਤਮਾਨਮ ਨ ਆਤਮਾਨੰ ਅਵਸਾਦਯੇਤ ਆਤਮੇਵ-ਆਤਮਨੋ ਬੰਧੁ ਆਤਮੇਵ ਰਿਪੁਰ ਆਤਮਨਾ (उद्धरेत आत्मन आत्मानम न आत्मानं अवसादयेत आत्मेव-आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना ) ਸਵੈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਓ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲੋ ਆਪ ਹੀ ਸਵੈ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵੈ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ- ‘ਅੱਪ ਦੀਪੋ ਭਵ’ (‘अप्प दीपो भव’) ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੈ ਬਣੋ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ”ਟੂਵਰਡਜ਼ ਏ ਬਰਾਈਟਰ ਇੰਡੀਆ” (Towards a Brighter India) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ”ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਦੈ” (Irreversible Rise of India) ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਅਪਰਿਵਤਨਸ਼ੀਲ (Irreversible) ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ (Irreversible Change), ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ (Ease of Living) ਵਧੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਰੇਲ ਬੱਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਗੈਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ (Corruption Free), ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ (Citizen-Centric) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ (Development Friendly Eco-system) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ (Eco-system) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਤਕਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ (Rupay Debit Card) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ (Rupay Debit) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੀੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ (Irreversible) ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ (Relate) ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਅਵਾ (claim) ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬੱਲਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬੱਲਬ ਤਿੰਨ ਸੌ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 28 ਕਰੋੜ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬੱਲਬ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਲਬਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਚਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਕਰਨ (innovative) ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਡਾਇਵਰਜਨ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਡਾਇਵਰਜਨ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਕਸ਼ਤਾ (efficiency) ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਨਾਮ (e-Nam) ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ (supply chain) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੰਡਾਰਣ (storage) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਜਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਫਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫੂਡ ਪਾਰਕ ‘ਤੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ, ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਤੇ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ(State) ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਂਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਾਂਸ (Bamboo) ਫਰਨੀਚਰ, ਹੈਂਡੀ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ (holistic approach) ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ (Demonetization) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ (behavioural change) ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ (Demonetization) ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Formal Economy) ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੇ (address) ‘ਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੌ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ (de-register) ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। GST ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ Irreversible change ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ irreversible ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ GeM ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ , ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, Home Made ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ GeM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ , ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ , ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ Technical ਅਤੇ Digital Address ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ Organised Corruption ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧ ਗਈ। ਸਾਧਨ ਉਹੋ ਹਨ, ਸੋਮੇ ਉਹੋ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ responsive ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।