ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Hon’ble Chief Justice of India ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਜੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਣ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ ਆਵ੍ UTs, Hon’ble Judges of the Supreme Court of India, Chief Justices of High Courts, distinguished guests, ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਜੀਵ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ judiciary ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਰਖਿਅਕ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ legislature ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ roadmap ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਦੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੇ judiciary ਅਤੇ executive, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ roles ਅਤੇ responsibilities ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ relation ਲਗਾਤਾਰ evolve ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2047 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ judicial system ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੁਲਭ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ judicial strength ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, judicial infrastructure ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। Case management ਦੇ ਲਈ ICT ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Subordinate Courts ਅਤੇ district courts ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ high courts ਤੱਕ, vacancies ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Judicial infrastructure ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ technology ਇੱਕ important tool ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ judicial system ਵਿੱਚ ਵੀ, technology ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਰੀਚਿਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ Honourable judges ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਮਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ judicial system ਵਿੱਚ technology ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, e-courts project ਨੂੰ ਅੱਜ mission mode ਵਿੱਚ implement ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ e-committee ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ judicial system ਵਿੱਚ technology integration ਅਤੇ digitization ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ high courts ਦੇ ਸਾਰੇ chief justices ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ, ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ judiciary ਦਾ ਇਹ integration ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ transaction ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ transaction ਆਮ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਤਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ offices ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ available ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ technology ਅਤੇ futuristic approach ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ important aspect tech-friendly human resource ਵੀ ਹੈ। Technology ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ expertise ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ professional strength ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ law universities ਵਿੱਚ block-chains, electronic discovery, cyber-security, robotics, Artificial Intelligence ਅਤੇ bio-ethics ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ legal education ਇਨ੍ਹਾਂ international standards ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ‘ਨਯਾਯਮੂਲੰ ਸੁਰਾਜਯੰ ਸਯਾਤ੍’ ('न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्')। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਜ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ legal terminology ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਨਯ (ਵੈਧ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ legal terminology ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ Assembly ਵਿੱਚ ਜਾਂ Parliament ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ (ਪਾਸ) ਹੋਣ ਤਾਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ high courts ਅਤੇ supreme court ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਗਿਆ CGI ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਵਸਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਉਠਾ ਲਵੋ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਯ (ਸਮਝਣਯੋਗ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ courts ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ । ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ Technical Education ਅਤੇ Medical Education ਮਾਤ੍ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ Technical Education, Medical Education ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ initiative ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰਾਜੂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 18 ਸੌ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਐਸੇ 1450 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 75 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਗਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ease of living ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਬਾਹਯ (ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾਓ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ policy matter ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ policy ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ technology ਤੱਕ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ conference ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ experts ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ judges ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ , ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ prisoners ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ under-trial ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬੇਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ high courts ਦੇ justices ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਕੋਰਟਾਂ) ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਧਿਅਸਥਤਾ- Mediation ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਨਵੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸਾਹਬ ਨੇ ਲਲਿਤ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ (ਦੌਰਾ) ਕੀਤਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਾਥੀਓ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ (ਕੋਰਟਾਂ) ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ social fabric ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ Mediation Bill ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ umbrella legislation ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ rich legal expertise ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ‘mediation ਤੋਂ solution’ ਦੀ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ model ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ approach ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਤ ਜਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ideas ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਰਸਕ (ਭਰਪੂਰ) ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਟਿ–ਕੋਟਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਵੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ–ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!