ਮੰਤਰੀ  ਮੰਡਲ  ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 20,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ,ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ – (ੳ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2017-18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ 5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। (ਅ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। (ੲ) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9% ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ 7% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। (ਸ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਹ) ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਦਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 20,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਕਮ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਐਫ ਬੀ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏ ਪੀ ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ ਸੀ ਸੀ) ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਇਨਪੁੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਐਫ ਬੀ ਵਾਈ, ਈ-ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।