ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ ਮਿਸ਼ਨ- ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ -ਪਾਮ ਆਇਲ (NMEO-OP) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 2,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ-ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਪਾਮ ਤੇਲ ਲਈ 6.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (ਸੀਪੀਓ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2025-26 ਤੱਕ 11.20 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 2029-30 ਤੱਕ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਨ 1991-92 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿੱਚ 275 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 365.65 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਆਇਲ ਪਾਮ ਰਿਸਰਚ (IIOPR) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (ਸੀਪੀਓ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3.70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 10 ਤੋਂ 46 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਟਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 98% ਸੀਪੀਓ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਓ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ-ਆਇਲ ਪਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ (ਐੱਫਐੱਫਬੀਸ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਐੱਫਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਪੀਓ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਫਬੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਕੀਮਤ (ਵੀਪੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਪੀਓ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਪੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਸੀਪੀਓ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 14.3 % ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਮ ਤੇਲ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਮਤ (ਐੱਫਪੀ) ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੀਪੀਓ ਦਾ 14.3% ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀਪੀ-ਐੱਫਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਪੀਓ ਕੀਮਤ ਦੇ 14.3% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 15.3% ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2037 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਪੀਓ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨਪੁਟਸ/ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਫਸਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ, ਬਾਇਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।