ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

7 ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਗੋਸ਼ਠੀ’ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : i. ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐੱਮਐੱਸ)’ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ii. ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਆਰਬੀ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । Iii. ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐੱਮਐੱਸ)’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐੱਚਐੱਸ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਮਿਆਰਾਂ ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਰਅਸਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ, ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨਿਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੇਖਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿ‍ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੈਂਬਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਗਠਨ ਸਿਖ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਵਿਭਾਗਵਾਦ’ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ । ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਕਮੇਟੀ (1994), ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਕਮੇਟੀ(2001), ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਕਮੇਟੀ (2012) ਅਤੇ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਕਮੇਟੀ (2015) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 7 ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਗੋਸ਼ਠੀ’ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗੁਰੱਪ ‘ਏ’ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਅਖਵਾਏਗੀ । ਅਗਲੇ ਭਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡੀਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ/ਗ਼ੈਰ–ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾ‍ਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ‘ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੌਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਅਸਲ ਕੈਡਰ ਨਿਯੰਤਰਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ (ਐੱਚਆਰ) ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਜੀ (ਐੱਚਆਰ) ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ । ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ (ਸਰੰਡਰ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਵਿੱਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।