ਦਿੱਲੀ ਮੁਬੰਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਮੈਂਡੇਟ ਇਪਲੀਮੈਂਟੈਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ  ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਪਲੀਮੈਂਟੈਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਇੰਟੈਗਰੈਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ  ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੁਬੰਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂਡੇਟ ਇਪਲੀਮੈਂਟੈਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਪਲੀਮੈਂਟੈਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਇੰਟੈਗਰੈਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਡੀਐੱਮਆਈਸੀ-ਪੀਆਈਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ 31.03.2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਡੀਆਈਪੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਰੀਖਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਡੀਐੱਮਆਈਸੀਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਐੱਆਈਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਰਵਉੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ (1) ਡੀਆਈਪੀਪੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ-ਸਕੱਤਰ, (2) ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, (3) ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, (4) ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, (5) ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, (6) ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, (7) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ (8) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਐੱਮਆਈਸੀਡੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ: (1) ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਡੀਐੱਮਆਈਸੀ) (Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐੱਮਆਈਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ 4.5 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੋਲੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ (ਡੀਐੱਸਆਈਆਰ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੇਦਰਾ-ਬਿਡਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਗਠਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਲਾ-ਐਮ ਉਦਯੋਗਪੁਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਐੱਮਆਈਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। (2) ਚੇਨਈ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) (Chennai- Bengalutu Industrial Corridor (CBIC)) : ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਤੁਮਕੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਪੋਨੇਰੀ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (3) ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੁੰਬਈ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਬੀਐੱਮਈਸੀ) (Bengaluru Mumbai Economic Corridor (BMEC)): ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਵਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਿੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਗਲੀ ਜਾਂ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (4) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਏਕੇਆਈਸੀ) (Amritsar-Kolkata Industrial Corridor (AKIC)) ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਰੇਟ ਗਲਿਆਰਾ (ਈਡੀਐੱਫਸੀ) (Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC)) ਇਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੂਹ (ਆਈਐੱਮਸੀਜ਼) ਹੋਣਗੇ। ਬੀਐੱਮਈਸੀ ਅਤੇ ਏਕੇਆਈਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। (5) ਵਿਜ਼ਾਗ ਚੇਨਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਵੀਸੀਆਈਸੀ) (Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC)) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਆਰ/ਓ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟੀ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਈਸੀਈਸੀ) (East Coast Economic Corridor (ECEC)) ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਈਸੀਈਸੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਵੀਸੀਆਈਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਏਡੀਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਸੀਆਈਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਡੀਪੀ) (Conceptual Development Plan) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਡੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮਛਲੀਪੱਟਮ, ਦੋਨਾਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਕਾਲਹਸਤੀ-ਯੇਰਪੇਡੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ