PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੇ ਉੜੀ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ `ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੇ ਉੜੀ , ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰਲੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਸੰਧੀ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 80 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਸਾਸ਼ਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ (PRAGATI) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ-ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ (eco system) ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ’ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਆਰਗੈਨਿਕ(ਜੈਵਿਕ) ਸੰਸਥਾ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਲਗਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ  ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 24, ਦਵਾਰਕਾ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 34.87 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ  ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ  ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 24, ਦਵਾਰਕਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 34.87 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਡਿਸ (ਐੱਲਐਂਡਡੀਓ) (Land and Development Office (L&DO) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਲਐਂਡਡੀਓ ਨੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਮਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਂਸਰੀ/ਅੰਬੈਸੀ (Chanceries/ Embassies) ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ, ਸੈਕਟਰ 24 ਦੀ 34.87 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐੱਲਐਂਡਡੀਓ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ; "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੱਗ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਮਨ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਟਵੀਟਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਨਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੋ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ #ਭਾਰਤ-ਕਾਲੇ-ਧਨ-ਦਾ-ਖ਼ਾਤਮਾ-ਕਰੇਗਾ (#IndiaDefeatsBlackMoney.)। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਵ-ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਪਲਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨਬੰਧੂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਤਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਉਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਬੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਕੋਚ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ  ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨਜ਼ (St. Vincent & the Grenadines) ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਭ, ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਸਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਈ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 2019 ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਤਰਸ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ‘ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।’ ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ 2016’ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਕਾਂ ਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੀਫਾ) ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੀਫਾ) ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ-ਸਾਲਾ ਯੁਵਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫੀਫਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2017 ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ) ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲਿੰਗ, ਸਟੇਡੀਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਫ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼: ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ 2022 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2017 ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ । ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਖੇਡ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੈਂਡਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ । ਤਰਕ: ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ: ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵੈਂਟ ਦਾ 6ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ 2022 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਨੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ (a) ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ; (b) ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ (c) ਗੋਆ 'ਤੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਆਹਟੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੋਆ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ-2017 ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ;  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਹਤਿਹਾਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟਵਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਹਤਿਹਾਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟਵਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਹਤਿਹਾਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ।" https://twitter.com/narendramodi/status/1267745243727687680
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਵੀ ਈ ਟੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸ਼ੇਰਕੋ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚਵਿਕਸਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਦਕਾ ”ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਅਤੇ ”ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਆਰ ਪੀ ਓ), ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਵਸਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵੀ ਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਈ ਟੀ/ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਆਵ੍ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਵ੍ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ — 1. ਬੇਲਾਰੂਸ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਿਯਮਿਤ / ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ / ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 2. ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ, ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। 3. ਬੇਲਾਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਅੱਪਸਕਿੱਲਿੰਗ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। 4. ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਯੋਜਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਲ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਵਾਂਪਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲ ਅਤ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਅਕਸਟੈਸ਼ਨ ਟੂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਐਕਟ 2017 , ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ () ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 08 ਜੁਲਾਈ,2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2017 ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ `ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ `ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ `ਤੇ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਰਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ(Mandya) ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ(Mandya) ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਏਆਈ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਜੀਏਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ, ਭੌਂ ਦੀ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ; ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ; ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਐਕਪਲੋਰੇਸ਼ਨ; ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ, ਸਪੇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਪੇਸ ਗਰਾਉਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਓਯੂ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ/ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰੀਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡੀਓਐਸ/ਇਸਰੋ) ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸੇਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆਵ੍ ਸਾਇੰਸੇਜ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਮਕਾਜੀ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਅੱਗਿਉ ਇਹ ਐੱਮਓਯੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭੌਂ ਦੀ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ;ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ; ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ; ਪੁਲਾੜ ਸਾਇੰਸ; ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਐੱਮਓਯੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਪੇਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਐਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਬਜਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਨਿਜੀ ਅਦਾਯਗੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸ਼ੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ), ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਿਊ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕਸ (ਐੱਫਆਈਐੱਨਡੀ), ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ’ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ – ICMR), ਭਾਰਤ ਅਤੇ ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਿਊ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕਸ’ (ਐੱਫਆਈਐੱਨਡੀ), ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ (MoU) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਭ: ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ: ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਫਆਈਐੱਨਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (RFP) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ: ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ–ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਐੱਨਡੀ (ਇੰਡੀਅਨ) ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2017 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ / ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ । ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਦ 1.1.2016 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।