ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ 2016 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958 ਅਤੇ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵੈਸਲਜ਼ ਐਕਟ, 1838  ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ, 2016 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ, 2016 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵੈਸਲਜ਼ ਐਕਟ, 1838 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958; ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 560 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 280 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਗੇ: ੳ. ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਟੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟਨੇਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ/ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:- i) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਰ ਬੋਟ-ਕਮ-ਡੀਮਾਈਜ਼ (ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ; ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ii) ਭਾਰਤੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਟਨੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ; iii) ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਆਵਸ਼ੱਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ iv) ਤਟੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਤਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਅ. ਮੱਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:- i) ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ; ii) ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਨੇਜ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਅਤੇ iii) ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ੲ. ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਕਾਇਆ ਵਰਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਸ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰੀਟਾਈਮ ਆੱਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ/ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਓ. ਮੈਂਬਰ-ਸਟੇਟ ਆੱਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ-ਆਵਸ਼ੱਕਤਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ), ਜਿਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿਭਿੰਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ੳ) ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1969, ਅ) ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1979 ੲ) ਸ਼ਿਪਸ ਅੰਤਿਕਾ VI ਤੋਂ ਮੇਰੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸ) ਸ਼ਿਪਸ ਬੈਲਾਸਟ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਂਡੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 2004, ਹ) ਨੈਰੋਬੀ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 2007, ਕ) ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1989 ਅਤੇ ਖ) ਬੰਕਰ ਤੇਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 2001 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀਆਂ-ਪੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਸਟਿੰਗ ਵੈਸਲਜ਼ ਐਕਟ, 1838, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੱਛ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।