ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: – ( ਕ ) ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, 2018 ਅਤੇ ( ਖ ) ਚਿੱਟ ਫੰਡ ( ਸੰਸ਼ੋਧਨ ) ਬਿਲ, 2018 ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, 2018 ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲਸਿੱਝਣਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਯਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀਕਮੀਕਰਕੇਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ । ਵੇਰਵਾ: ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, 2018 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲਜੁੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂਨਾਲਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਕੰਮ ਕਰੇਗਾ , ( ਕ ) ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂਰਕਮਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨਪਾਬੰਦੀ ( ਖ ) ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ( ਗ ) ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤਸਜ਼ਾ ( ਘ ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂਗਲਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ( ਙ ) ਗਲਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਧਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ( ਚ ) ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ; ਅਤੇ ( ਛ ) ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਟ – ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਤੋਂਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗਾ , ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਵੀਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਨੇਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਰਾਸ਼ਿ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਚਿਤਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਵੱਲੋਂਜਾਇਦਾਦਾਂ / ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤਕਰਨ ਅਤੇਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੰ‍ਪੱਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂਨੂੰ ਧਨਰਾਸ਼ੀਵਾਪਸਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਿਲ ਵਿੱਚ “ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ” ਅਤੇ “ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । “ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ( ਆਦਮੀਆਂ ਸਹਿਤ ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । “ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ‘ਤੇਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਧਾਨਵੱਲੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ‘ਤੇਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ।