ਸੁਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੇ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਲ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ, ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸਰਾਫ ਜੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਨੌਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂ਼ੰ ਸੌਰ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਧਿਸ਼ਟਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨੌਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀਡਿਉ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਅਧਿਆਤਮ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਹਨ, ਰੋਸ਼ਨ ਹਨ । ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤੱਕ, ਉੱਜਵਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ, ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ, ਉਜਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ । ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜੋ 30 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਗੀ, ਕਿਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ । ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ । ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕੇ । ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜੋ ਸਟੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ । ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਵੱਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਸੁਭਾਗਯ। ਸਾਥੀਓ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਥੀਓ, ਸਵਾ ਸੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਥਾਮਸ ਅਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਢ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – “We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles”। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ । ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਲਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਲਟੈਨ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ । ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ `ਤੇ ਦਿਨ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਅਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ-ਤੁਹਾਡੇ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਚਮਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਭਾਗਯ ਹੋਏਗਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਸੁਭਾਗਯ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਐਸੇ ਘਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ । ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਲਏ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗਯ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਯ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਸਾਥੀਓ, ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਦਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ।” ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ । ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ।ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ । ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਬਲਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਸੁਭਾਗਯ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿੱਕੀਕਰਣ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ – ਕੋਲਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ । ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦ ਗ੍ਰਿਡ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ।ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕਦਮ (multidimensional step) ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ –ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ । ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (Production) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲਰ ਪਾਵਰ, ਸਭ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੌਤਰਫਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਸਾਥੀਓ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ 659 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਸ (PSUs) ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ coal linkage ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭ, ਸਸਤੀ, ਸਵੱਛ, ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਵਾਲੀ, ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਛੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ Installed Power Capacity ਵਿੱਚ 60,000 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ clean energy ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ clean energy ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ Solar, Wind ਅਤੇ hydro ਨਾਲ ਬਣੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Renewable Energy Capacity ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 27,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। Renewable Energy ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਫਾਇਤੀ ਰਹੇ। Renewable Energy ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਦੇ Minimum teriff ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ investment ਕਾਫੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ Transmission Network ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 83% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਗਰਿੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ One Nation, One Grid, One Price ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ Power Distribution। ਇਸ ਕਾਰਣ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। Power Distribution ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ Power Distribution System ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕਾਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਉਦੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਬਿਜਲੀ Distribution ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ Operational ਅਤੇ Financial Managment ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ Distribution ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ Distribution ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 23,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਦੈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Distribution ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 42% ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ competitive-cooperative fedrelism ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ Distribution ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗ੍ਰੋਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ਐਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Power Distribution ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Ease of Doing Business ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Ease of Doing Business ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 99ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ Point out ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ NASA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸਾਲ 2012 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਰਣ ਹੀ LED ਬਲਬ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ 310 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ LED ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ LED ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਪੱਖੇ ਅਤੇ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 33 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ LED ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ‘ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ App, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, dashboard ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ energy demand ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ balance ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Hydrocarbons ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ gas ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ renewable energy ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Carbon-related Emissions ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ COP-21 committent ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ energy framework ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ equity,efficiency and sustainability ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Crude Import ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚੇਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Oil ਤੇ Gas ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ consumer centric initiatives ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜੱਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, LPG ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ direct benefit transfer ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, Piped ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, LPG ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ Liquid fuels ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, Gas pricing ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ, HELP ਯਾਨੀ Hydrocarbon Exploration ਅਤੇ Licencing policy ਬਣਾਉਣਾ, DSF ਯਾਨੀ Discovered Small Field ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨਾਲ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, LNG ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ energy bridge ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ work-culture ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ Energy ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Energy ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ work-culture ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, Gas ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ”ਸੁਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ” ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਤ ਉਦੈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਤੁਲ ਤਿਵਾਰੀ / ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ