PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
राष्ट्रीय पोषण मिशनच्या (एनएनएम) स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत, राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली. 2017 -18 या वर्षांपासून सुरु होत असलेल्या या मिशनसाठी 9046.17 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ठळक वैशिष्ट्ये: सर्वोच्च संस्था म्हणून एनएनएम, मंत्रालयांच्या, पोषणविषयक बाबींवर देखरेख,मार्गदर्शन त्याचबरोबर लक्ष्य निर्धारित करेल. या प्रस्तावात यांचा समावेश आहे – कुपोषण रोखण्यासाठीच्या विविध योजनांच्या योगदानाचा ढाचा निश्चित करणे. जलदगती सहयोग यंत्रणा उभारणे. आयसीटी वर आधारित देखरेख यंत्रणा . उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन देणे. माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणे वापरण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून रजिस्टरचा वापर थांबवणे. अंगणवाडी केंद्रावर बालकांची उंची मोजमापाला सुरवात करणे. सामाजिक लेखा परीक्षण पोषण संसाधन केंद्रे स्थापन करणे, विविध कार्यक्रमाद्वारे जन आंदोलनाद्वारे पोषणासंदर्भात जनतेला व्यापक सहभागासाठी प्रोत्साहित करणे प्रभाव लक्ष्यकेंद्री विविध उपक्रमाद्वारे,खुरटलेली वाढ,कुपोषण,रक्ताचे प्रमाण कमी असणे, अपुऱ्या वजनाची बालके यांचे प्रमाण कमी करणे. निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संबंधित मंत्रालय, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कार्य करण्यासाठी, मार्गदर्शन आणि देखरेख ठेवण्यासाठी, मिशन प्रोत्साहन देईल. लाभ आणि व्याप्ती या कार्यक्रमाद्वारे 10 कोटीपेक्षा जास्त जनतेला लाभ पोहोचणार आहे.टप्प्या-टप्प्याने सर्व जिल्हे यात समाविष्ट केले जातील. 2017-18 पर्यंत 315 जिल्हे, 2018 -19 पर्यंत 235 जिल्हे, तर 2019 -20 पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश केला जाणार आहे वित्तीय आराखडा 2017 -18 या वर्षांपासून तीन वर्षापर्यंत 9046 .17 कोटी रुपये या मिशनसाठी खर्च केले जातील. अर्थसंकल्पीय साहाय्य 50 टक्के, आयबीआरडी आणि इतर एम डी बी कडून 50 टक्के, केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्यता 60:40 तर ईशान्येकडची आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 राहील.तीन वर्षासाठी केंद्रसरकारचा वाटा 2849.54 कोटी इतका राहील. अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य प्रभावी देखरेख यंत्रणा आणि शेवटच्या स्तरापर्यंत सहयोग कृती आराखडा यावर अंमलबजावणी धोरण आधारलेले असेल. 2017 -18 ते 2019 -20 या काळात तीन टप्य्यात हे मिशन लागू केले जाईल. खुरटेपणात वर्षभरात 2 टक्के, कुपोषण 2 टक्के, बालके, महिला आणि किशोरावस्थेतल्या मुली यांच्यामधली रक्तहीनता 3 टक्के तर जन्मतःच कमी वजनाच्या बालकांच्या प्रमाणात वर्षभरात 2 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. खुरटेपणात वर्षभरात 2 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी, 2022 पर्यंत (मिशन 25 बाय 2022) यात 38 .4 टक्क्यांवरून (एनएफएचएस-4) 25 टक्क्यांपर्यंत घट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. पूर्वपीठिका सहा वर्षापर्यंतची बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी पोषणविषयक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधित अशा अनेक योजना आहेत.तरीही देशात कुपोषण आणि त्यासंदर्भातल्या प्रश्नांचा स्तर चढाच आहे.योजना कमी नाहीत मात्र त्या सर्व योजनांमध्ये ताळमेळ साधण्याची आवश्यकता आहे. एनएनएम हा ताळमेळ निर्माण करण्याबरोबरच बळकट व्यवस्था उभारणार आहे.
जागतिक शौचालय दिनानिमित्त पंतप्रधानांचा संदेश

जागतिक शौचालयदिना निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदेश खालीलप्रमाणे – “आज, जागतिक शौचालय दिनानिमीत्त आम्ही देशामध्ये स्वच्छता आणि स्वच्छता सुविधा वाढविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्ती करतो.गेल्या चार वर्षात भारतात उल्लेखनीय वेगाने स्वच्छता संरक्षणात वाढ झाली असल्याचा आम्ही अभिमान बाळगतो”. स्वच्छ भारत आणि चांगली स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करणे हे एक लोक आंदोलन आहे. हे असे 130 कोटी भारतीय आहेत, ज्यामध्ये विशेषत: महिला आणि तरुणांनी या चळवळीत सहभाग घेतला आहे. स्वच्छ भारतचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. ”
इराण आणि इराकमधील भूकंपातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि इराकमध्ये भूकंपात मृत्यूमुखी पडलेल्यांबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “इराण आणि इराकमध्ये झालेल्या भीषण भूकंपात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात मी सहभागी आहे, यात जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी मी प्रार्थना करतो.”
शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत राष्ट्रीय देखरेख आराखड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या देखरेखीसाठी राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा (NIF) कालबद्ध रीतीने आढावा घेण्यासाठी आणि पुनर्रचना करण्यासाठी एका उच्च स्तरीय सुकाणू समितीच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. देशाचे मुख्य सांख्यिकीतज्ञ आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे सचिव या उच्च स्तरीय सुकाणू समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील तर माहिती स्रोत मंत्रालयांचे सचिव आणि नीती आयोगाचे सदस्य तसेच अन्य संबंधित मंत्रालयांचे सचिव हे या समितीचे विशेष निमंत्रित असतील. वेळोवेळी निदर्शकांची चाचपणी करण्याबरोबरच राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा आढावा ही समिती घेईल. उद्दिष्टे: 1. विकासात्मक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सध्याच्या राष्ट्रीय धोरणे, कार्यक्रम आणि धोरणात्मक कृती योजनांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा समावेश करण्याबाबत उपाययोजना 2. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एनआयएफचे सांख्यिकी निदर्शक महत्वपूर्ण ठरतील. तसेच विविध विकास उद्दीष्टांतर्गत लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरणांच्या निष्कर्षांची वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यमापन होईल. 3. सांख्यिकी निदर्शकांच्या आधारे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय अहवाल तयार करेल. :राष्ट्रीय स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी प्रगतीचे मूल्यमापन, आव्हाने ओळखणे आणि शिफारशी सुचवण्याचे काम हा अहवाल करेल. 4. यात सुधारणा करण्यासाठी उच्च स्तरीय सुकाणू समिती नियमितपणे राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याचा आढावा घेईल. 5. वेळोवेळी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अमलबजावणी मंत्रालयाला या निदर्शकांची माहिती पुरवण्याची तसेच एसडीजीच्या राष्ट्रीय आणि उपराष्ट्रीय नोंदीसाठी वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी माहिती स्रोत मंत्रालय/विभाग यांची असेल. 6. प्रभावी देखरेखीसाठी प्रगत माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा वापर केला जाईल. प्रमुख परिणाम शाश्वत विकास उद्दिष्टे विकासाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय आयामांचे एकात्मीकरण करतात. दारिद्र्य निर्मूलन आणि ‘सबका साथ सबका विकास ‘ या उद्देशासह बदलत्या जगात समृद्धीला प्रोत्साहन देणे हा याचा मूळ उद्देश आहे. एसडीजीची १७ उद्दिष्टे आणि १६९ लक्ष्ये असून शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि समान आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देणे, सर्वासाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करणे, असमानता कमी करणे, राहणीमानाच्या मूलभूत दर्जा उंचावणे, न्याय्य सामाजिक विकास आणि समावेशकतेला चालना , नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि परिसंस्थेच्या एकात्मिक आणि शाश्वत व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकास उद्दिष्टांची देखरेख आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यात एनआयएफची मदत होईल. राष्ट्रीय निदर्शक आराखड्याच्या अंमलबजावणीमुळे थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही. मात्र एसडीजी निदर्शकांच्या देखरेखीसाठी संबंधित मंत्रालयांना त्यांची माहिती प्रणालीची पुनर्रचना करावी लागेल तसेच ती बळकट करावी लागेल. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमुळे लोकांच्या जीवनात बदल होणे अपेक्षित असून त्याच्या प्रगतीवरील देखरेखीमुळे संपूर्ण देशाला लाभ होईल.
पंतप्रधानांतर्फे म्यानमारच्या स्टेट काऊन्सलर  डॉ आँग सॅन सु कि यांना विशेष प्रतिकृती

म्यानमारच्या स्टेट काऊन्सलर डॉ आँग सॅन सु कि यांनी मे 1986 मध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स स्टडी येथे सादर केलेल्या मूळ संशोधन प्रस्तावाची विशेष प्रतिकृती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सु कि यांना सादर केली. “ द ग्रोथ ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑफ बर्मिज् ॲण्ड इंडियन इटलेक्यूअल ट्रेडिशन्स अंडर कॉलोनिअलिजम् : अ कम्पॅरेटिव्ह स्टडी.”
प्रगती मैदानात खासगी क्षेत्रासह त्रयस्थ पक्षाद्वारे हॉटेलचे बांधकाम आणि ते चालवण्यासाठी 3.7 एकर जमिनीच्या मुद्रीकरण ,  एल एंड डीओ ने लावलेले शुल्क रद्द करणे आणि रेल्वे मंत्रालयाने वाढवलेले जमीन शुल्क माफ करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रगती मैदानात भारत व्यापार प्रोत्साहन संघटनेद्वारे (ITJPO) 3.7 एकर जमिनीच्या मुद्रीकरणाला मंजुरी दिली आहे. पारदर्शक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे खासगी क्षेत्रासह त्रयस्थ पक्षाद्वारे हॉटेलचे बांधकाम आणि ते चालवण्यासाठी ही जमीन ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर दिली जाणार आहे. प्रगती मैदानाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (IECC) पहिल्या टप्प्याचा हा एक भाग आहे. 2254 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला अर्थविषयक केंद्रीय समितीने जानेवारी २०१७ मध्ये मजुरी दिली होती. या प्रकल्पाअंतर्गत ७ हजार लोकांची आसन-व्यवस्था, १ लाख चौ. मी. प्रदर्शनाची जागा, आणि ४८०० वाहनांसाठी बेसमेंट पार्किंग सुविधांसह जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक प्रदर्शन आणि परिषद केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. .जमिनीच्या मुद्रीकरणाद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर आयईसीसी प्रकल्पाला अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी केला जाईल. व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिखर परिषद स्तरावरील बैठका आणि परिषदा आयोजित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. आयईसीसी प्रकल्पाचे काम तसेच वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे काम वेगात सुरु आहे. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे आयटीपीओने म्हटले आहे.या प्रकल्पामुळे व्यापार वाढण्यास मदत मिळेल.
भोपाळ मेमोरिअल हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या जनरल डयुटी मेडिकल ऑफिसर्स, तज्ञ श्रेणी डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय शाखेतील अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भोपाळ मेमोरिअल हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या जनरल डयुटी मेडिकल ऑफिसर्स, तज्ञ श्रेणी डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय शाखेतील अध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून ती इतर केंद्र सरकारी रुग्णालये/संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांप्रमाणे 65 वर्षे करावी, या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य संशोधन विभागाचा हा प्रस्ताव होता. जानेवारी 2018 तील अधिसूचनेनुसार केंद्रीय आरोग्य सेवेच्या अध्यापन, बिगर अध्यापन आणि सार्वजनिक आरोग्य सब-कॅडर्समध्ये समाविष्ट जनरल ड्युटी मेडिकल ऑफिसर्स आणि तज्ञांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून 65 वर्ष करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अध्यापक आणि तज्ञ डॉक्टरांची उणीव दूर होण्यास मदत होईल तसेच भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पिडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अधिक चांगली आरोग्य सेवा मिळू शकेल.
निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि सुरीनाम यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि सुरीनाम यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत उभय देशांदरम्यान निवडणूक प्रक्रियेच्या संघटनात्मक आणि तांत्रिक विकास क्षेत्रात परस्पर माहितीचे आदान -प्रदान, संस्थात्मक यंत्रणा बळकट करणे आणि क्षमता विकास आणि प्रशिक्षणासाठी ज्ञान आणि अनुभव यांची देवाण-घेवाण तसेच नियमित चर्चा यांचा समावेश आहे. या करारामुळे निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रात सहकार्यासह तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून द्विपक्षीय संबंधांना चालना मिळेल.
वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरण स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि तंत्र सदस्यांच्या पद निर्मितीला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवरच्या वस्तू आणि सेवा करात कालपासून कपात करण्यात आल्यानंतर आज लगेच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. वस्तू आणि सेवांवरच्या वस्तू आणि सेवा करात करण्यात आलेल्या कपातीचा लाभ, किंमतीत घट करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे याची खातरजमा करणाऱ्या या सर्वोच्च यंत्रणेची तातडीने स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या सचिव स्तरावरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असून केंद्र अथवा राज्यातून चार तंत्रविषयक सदस्यही यात असतील. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीतून ग्राहकांना कमी दरात वस्तू आणि सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलण्यासाठीची सरकारची कटिबद्धता यातून प्रतीत होत आहे. 14 नोव्हेंबर 2017च्या मध्यरात्रीपासून 178 वस्तूवरचा वस्तू आणि सेवा कर 28 % वरून 18 % करण्यात आला आहे. आता केवळ 50 वस्तूवर 28 % वस्तू आणि सेवा कर राहील.
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ केनिया  (ICPAK) यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ केनिया (ICPAK) यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. यामुळे संयुक्‍त संशोधन, गुणवत्‍ता समर्थन, क्षमता निर्मिती , प्रशिक्षणार्थी लेखापाल आदान-प्रदान कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्याच्या क्षेत्रात परस्‍पर सहकार्य निर्माण करण्यात आणि निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) अभ्यासक्रम , कार्यशाळा आणि परिषदांचे आयोजन करण्यात मदत होईल. विवरण:- आयसीएआआय आणि आईसीपीएके दोन्ही संस्थांच्या सदस्यांना एका कार्यपत्रिकेनुसार सहमतीच्या औपचारिक वर्क प्‍लेसमेंटच्या माध्यमातून अनुभवातून शिकण्याच्या संधी उपलब्ध करून देतील. जागरूकता वाढवणे आणि आईसीएआई/आईसीपीएकेच्या धोरणात्मक भागीदारीच्या उपक्रमांना संयुक्तपणे प्रोत्‍साहन दिले जाईल आणि सामंजस्य करारात नमूद करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्सहन दिले जाईल. आईसीएआई/आईसीपीएके मानक उपक्रम आणि प्रशिक्षणार्थी लेखापाल आदान-प्रदान कार्यक्रमात सहकार्य करतील. प्रमुख प्रभाव:- भारत केनियाचा सहावा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आणि केनियाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. आफ्रिकी देशांवरील एका अहवालानुसार केनियाची अर्थव्यवस्था स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दृष्टीने २०१७ मध्ये आफ्रिकेत उत्तम कामगिरी करणारी अर्थव्‍यवस्‍था आहे. केनियाचा आर्थिक आधार व्‍यापक असून त्यांना केनियन वस्तूंसाठी भारतीय बाजारपेठ विस्तारायची आहे . तर दुसरीकडे भारत केनियाचा अव्वल परराष्ट्र व्यापार भागीदार बनण्यासाठी उत्सुक आहे. अफ्रीकी देशांमध्ये केनियाची अर्थव्‍यवस्‍था अव्वल अर्थव्‍यवस्‍थापैकी एक असल्यामुळे आणि दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणूक आणि विश्वास यांचा विचार करून भारताचे सनदी लेखापाल विकासात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहेत आणि केनियामध्ये भारताच्या सनदी लेखापालांसाठी अमाप संधी आहेत.
सीमा शुल्कविषयक बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहकार्य यावरील भारत आणि फिलिपिन्स यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सीमा शुल्कविषयक बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहकार्य यावरील भारत आणि फिलिपिन्स यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करायला आणि त्याला मान्यता द्यायला मंजुरी दिली आहे. सीमा शुल्क विषयक गुन्ह्यांना प्रतिबंध आणि चौकशीसाठी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी या करारामुळे मदत होईल. या करारामुळे व्यापार सुलभ होईल आणि देशांदरम्यान मालाची प्रभावीपणे आणि सुरळीत वाहतूक होण्यास मदत होईल. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक राष्ट्रीय कायदेशीर आवश्यकता दोन्ही देशांनी पूर्ण केल्यानंतर हा करार लागू होईल.
पंतप्रधानांच्या हस्ते बिहारमध्ये 33 हजार कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बरौनी येथे बिहारच्या विकासासाठीच्या 33 हजार कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे अनावरण केले. यावेळी बिहारचे राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी आणि केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक मंत्री रामविलास पासवान उपस्थित होते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी एका सभेला संबोधित केले. पंतप्रधानांनी डिजिटल पद्धतीने 13,365 कोटी रुपयांच्या पाटणा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची पायाभरणी केली. पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असून यामुळे पाटणा आणि लगतच्या भागातली सार्वजनिक वाहतूक सुगम होणार आहे. जगदीशपूर-वाराणसी नैसर्गिक गॅस पाईपलाईनचा फुलपूर-पाटणा अशा विस्ताराचे उद्‌घाटन त्यांनी केले. ज्या योजनांची पायाभरणी आपल्या हस्ते होते त्याचे उद्‌घाटनही आपल्या हस्ते होते, याचे हे आणखी एक उदाहरण असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या प्रकल्पाची सुरुवात जुलै 2015 मध्ये आपल्या हस्ते झाल्याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. ‘पाटणाला पाईपद्वारे गॅस पुरवण्याव्यतिरिक्त स्थानिक उद्योगांना हा प्रकल्प गॅसचा पुरवठा करेल. तसेच पुनरुज्जीवित बरौनी खत कारखान्यालाही गॅस पुरवठा करेल. गॅस आधारित परिसंस्थेमुळे या भागातील युवा पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील’, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पूर्व भारत आणि बिहारच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजनेंतर्गत वाराणसी, भुवनेश्वर, कटक, पाटणा, रांची आणि जमशेदपूर गॅस पाईपलाईनद्वारे जोडले जात आहेत. पाटणा शहर गॅस वितरण प्रकल्पाचे उद्‌घाटन पंतप्रधानांनी केले. पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी 70 वर्षांहून अधिक काळ संघर्ष करणाऱ्या वंचित घटकातील नागरिकांची उन्नती या दोन बिंदूंवर रालोआ सरकारचा विकासाचा दृष्टीकोन आधारित असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आणि गरिबांच्या उन्नतीसाठी प्रतिबद्धता व्यक्त केली. बिहारमधल्या आरोग्य देशभाल व्यवस्थेच्या विस्तारीकरणाचे अनावरण करताना ते म्हणाले, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने बिहारसाठी हा ऐतिहासिक दिवस आहे. छपरा आणि पूर्णिया येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जातील तर गया आणि भागलपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालये अद्ययावत केली जतील. पाटणा येथे एम्सची स्थापना झाली असून राज्यात आणखी एक एम्स स्थापन करण्यावर काम सुरू आहे. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशात उसळलेला क्षोभ, दु:ख, वेदना याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. पंतप्रधान म्हणाले, जी आग तुमच्या हृदयात पेटली आहे तिच आग माझ्याही हृदयात आहे. देशासाठी शहीद झालेले पाटण्याचे संजय कुमार सिन्हा आणि भागलपूरचे रतनकुमार ठाकूर यांना पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली. या दु:खाच्या क्षणी संपूर्ण देश शहीदांच्या कुटुंबांसोबत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. बरौनी रिझायनरी विस्तार प्रकल्पाच्या 9 एमएमटी एव्हीयूची पायाभरणी पंतप्रधानांच्या हस्ते झाली. बरौनी येथे अमोनिया-युरिया खत संकुलाची पायाभरणी पंतप्रधानांनी केली. बरौनी-कुमेदपूर, मुझफ्फरपूर-रक्सौल, फतुहा-इस्लामपूर, बिहारशरीफ-दानियानवाला या क्षेत्रातील रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणाचे उद्‌घाटन पंतप्रधानांनी केले. रांची-पाटणा वातानुकुलित एक्सप्रेस गाडीचे उद्‌घाटनही पंतप्रधानांनी केले.
भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या तिरुपती आणि बेरहमपूर येथे कायम स्वरुपी संकुलाच्या स्थापनेला आणि परिचालनाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिरुपती (आंध्र प्रदेश) आणि बेरहमपूर (ओदिशा) येथे भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या (आयआयएसईआर) कायम स्वरुपी संकुलाच्या स्थापनेला आणि परिचालनाला मंजुरी दिली. यासाठी एकूण 3074.12 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आयआयएसईआरमध्ये प्रत्येकी एक रजिस्ट्रार पदाच्या निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तपशिल 3074.12 कोटी रुपये एकूण खर्च येणार असून यापैकी 2366.48 कोटी रुपये या संस्थांच्या कायमस्वरुपी संकुलाच्या बांधकामासाठी पुढीलप्रमाणे खर्च केले जातील. संस्था भांडवल पुनरावर्ती एकूण आयआयएसईआर तिरुपती 1137.16 354.18 1491.34 आयआयएसईआर बेरहमपूर 1229.32 353.46 1582.78 एकूण 2366.48 707.64 3074.12 या दोन्ही संस्था 1,17,000 चौ.मी. जागेवर बांधकाम करणार असून यामध्ये प्रत्येक संस्थेत 1855 विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण पायाभूत सुविधा असतील. डिसेंबर 2021 पर्यंत या दोन्ही संस्थांच्या कायम स्वरुपी संकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. लाभ आयआयएसईआर पदवी तसेच पदव्युत्तर स्तरावर, पीएचडी आणि एकात्मिक पीएचडीसाठी दर्जेदार विज्ञान शिक्षण पुरवेल. विज्ञान क्षेत्रात ते संशोधन करतील. सर्वोत्तम विज्ञान शिक्षकांना सामावून घेऊन ज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारताला नेण्यासाठी आणि देशात वैज्ञानिक मनुष्यबळाचा भक्कम पाया तयार करण्यात यामुळे मदत होईल.
रमजानचा पवित्र महिना सुरु झाल्यानिमित्त पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रमजानचा पवित्र महिना सुरु झाल्यानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले, ‘सर्वांना रमजानच्या शुभेच्छा. एकता, सहिष्णुता आणि दानाचे महत्व अधोरेखित करणाऱ्या पैगंबर महम्मद साहिब यांच्या पवित्र विचारांचे आपण स्मरण करु या. रमजानचा पवित्र महिना या गुणांसाठी ओळखला जातो.’
सीआयएसएफच्या स्थापना दिनानिमित्त सीआयएसएफच्या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीआयएसएफच्या कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले, ‘स्थापना दिनानिमित्त केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला शुभेच्छा! भारताचे पुनरुत्थान तसेच देशाला जोडण्यात महत्वपूर्ण कामगिरी बजावणाऱ्या आस्थापनांच्या सुरक्षा विषयक गरजा पूर्ण करत सीआयएसएफने असामान्य कर्तृत्व दाखवले आहे.’
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड बंद करण्याबाबत सीसीइएच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टीएसपीएल बंद करण्याबाबत, स्थावर मालमत्ता विक्री संदर्भात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. टीएसपीएलची उर्वरित देणी फिटल्यानंतर या कंपनीचे नाव कंपनी रजिस्ट्रारमधून काढण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या कर्मचारी आणि कामगार तसेच ऋणकोची देणी दिल्यानंतर ही कंपनी बंद करावी असा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने 2015 मध्ये घेतला होता. 20,000 चौरस मीटर जमिनीसह एमएमएच प्लांट, कर्नाटक सरकारकडे हस्तांतरित करण्याला मान्यता देण्यात आली होती. कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाच्या वापरासाठी या कंपनीची होस्पेट इथली 82.37 एकर जागा विकायलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 66 लाख रुपये प्रती एकर दराने, कर्नाटक सरकारला ही जमीन विकण्यात येत आहे.
पंतप्रधानांची बागन येथील अनंदा मंदिराला भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज म्यानमारमधील बागन येथील अनंदा मंदिराला भेट दिली. हे बौद्ध मंदिर बाराव्या शतकात बांधण्यात आले होते. संपूर्ण बागन प्रदेशातील हे दुसरे सर्वात मोठे मंदिर आहे. भारतीय पुरातत्व विभाग या मंदिराच्या संरचनात्मक संवर्धन आणि रासायनिक परिरक्षणाचे काम करत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या भूकंपानंतर मंदिराच्या जिर्णोधाराचे काम सुरु करण्यात आले. पंतप्रधानांना मंदिरात सुरु असलेल्या पुर्नबांधणीच्या कामाची छायाचित्रे दाखवण्यात आली. पंतप्रधानांनी मंदिरात प्रार्थना केली आणि नंतर मंदिराला प्रदक्षिणा घातली, या दरम्यान, पुरातत्व विभागाच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधानांना पुर्नबांधणी प्रक्रियेची माहिती दिली. पंतप्रधानांनी त्यानंतर व्हिजिटर्स बुकमध्ये हस्ताक्षर केले आणि अनंदा मंदिराच्या पुर्नबांधणीमध्ये भारताच्या योगदानाची माहिती देणाऱ्या फलकाचे उद्‌घाटन केले. भारतीय पुरातत्व विभाग आशियामधील विविध देशात महत्वपूर्ण पुर्नबांधणी आणि संवर्धन कार्य करत आहे. अनंदा मंदिराव्यतिरिक्त यामध्ये अफगाणिस्तानातील बमीयान बुद्ध पुतळा, कम्बोडियामधील अंगकोर वाट आणि टा प्रोह्म मंदिर, लाओसमधील वाट फोअू मंदिर आणि व्हिएतनाममधील माय सन मंदिराचा समावेश आहे.
भारत आणि कोरिया दरम्यान व्यापार सुधारणा सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला  मंत्रीमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारत आणि कोरिया यांच्यातील व्यापार सुधारणा सहकार्य सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. जुलै 2018 मध्ये कोरिया च्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान हा करार होऊन या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या . हा सामंजस्य करार दोन्ही देशांमधील व्यापार क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करेल. अँटी -डंपिंग, अनुदान आणि काउंटरबिलिंग आणि त्यावरील उपाय , यामुळे द्विपक्षीय व्यापार संबंधांमध्ये वाढ होईल.
अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती भारत दौऱ्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरुन अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद अश्रफ घनी 19 सप्टेंबर 2018 रोजी भारत भेटीवर आले. उभय नेत्यांनी बहुआयामी भारत-अफगाणिस्तान धोरणात्मक भागीदारीच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि सकारात्मकरित्या मूल्यमापन केले. द्विपक्षीय व्यापारातील वाढीने एक अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा टप्पा पार केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. मुंबईत 12 ते 15 सप्टेंबर 2018 दरम्यान भारत-अफगाणिस्तान व्यापार आणि गुंतवणूक शो यशस्वीपणे पार पडल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली आणि चाबहार बंदर आणि हवाई मालवाहतूक कॉरिडोअरच्या माध्यमातून संपर्क व्यवस्था मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अफगाणिस्तानातील पायाभूत, मनुष्यबळ विकास आणि अन्य क्षमता निर्मिती प्रकल्पांमध्ये नवीन विकास भागीदारी अधिक दृढ करण्याबाबत यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली. अफगाणिस्तान आणि इथल्या जनतेला भेडसावणाऱ्या दहशतवादाचा सामना करण्यात तसेच शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी त्यांच्या सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपती घनी यांनी पंतप्रधानांना अवगत केले. अफगाण प्रणित आणि अफगाण नियंत्रित शांतता आणि सलोखा प्रक्रियेला भारताचा पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. यामुळे अफगाणिस्तान एकसंघ, शांतीपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि लोकशाही देश म्हणून यापुढेही ओळखला जाईल आणि आर्थिकदृष्ट्या व्हायब्रंट देश म्हणून उदयाला येईल. अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी अफगाण सरकारच्या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी घडवून आणणारे दहशतवादी हल्ले आणि हिंसाचाराचा त्यांनी तीव्र निषेध केला आणि दहशतवादविरोधी लढ्यात अफगाणिस्तानची जनता आणि सुरक्षा दलाच्या पाठीशी भारत खंबीरपणे उभा असल्याचा पुनरुच्चार केला. आंतरराष्ट्रीय मंचावर विविध मुद्यांवर समन्वय आणि विचार विनिमय होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच उभय नेत्यांनी हे सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबत तसेच आपल्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांबरोबर समृद्धी, शांतता, स्थैर्य आणि प्रगतीसाठी एकत्रितपणे काम करण्याबाबत सहमती दर्शवली.