पंतप्रधानांनी व्हिडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून साधला देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ ब्रिजच्या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. सुमारे 2 लाखाहून अधिक सामान्य सेवा केंद्रे आणि 600 कृषी विज्ञान केंद्रे व्हिडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून जोडण्यात आली होती. सरकारी योजनांमधील विविध लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधण्याची पंतप्रधानांची ही सातवी वेळ आहे. 600 हून अधिक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना आनंद होत असून, शेतकरी हे आपल्या देशाचे ‘अन्नदाता’ आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. देशाच्या अन्नसुरक्षेचे संपूर्ण श्रेय शेतकऱ्यांना द्यायला हवे, असे ते म्हणाले. सेंद्रीय शेती, नीलक्रांती, पशुपालन, फलोत्पादन, आदि शेतीसंबंधी क्षेत्रांतील विविध मुद्यांवर पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. देशातील शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष कल्याणाबाबतचे स्वप्न अधोरेखित करतांना पंतप्रधान म्हणाले की, 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी कमाल भाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतीच्या सर्व टप्प्यांमध्ये पेरणीपासून विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे ते म्हणाले. कच्च्या मालाचा कमी दर, उत्पादनाला न्याय भाव, उत्पादनातील नासाडी थांबविणे आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होईल, याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असल्याचे ते म्हणाले. ‘बियाणे ते बाजारपेठ’ या टप्प्यामध्ये विविध उपक्रमांद्वारे पारंपारिक शेती सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत झाली असे शेतकऱ्यांना वाटायला हवे, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. कृषी क्षेत्राच्या परिवर्तनाबाबत बोलतांना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, गेल्या 48 महिन्यात कृषी क्षेत्राचा वेगाने विकास केला आहे. याकाळात देशात दुध, फळे आणि भाज्यांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचे त्यांनी सांगितले. (2014-2019) दरम्यान कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने जवळपास दुप्पट म्हणजेच 2,12,000 कोटी रुपये इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. आधीच्या सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात ती 1,21,000 कोटी रुपये इतकी होती. त्याच प्रमाणे 2017-18 मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन 279 दशलक्ष टन पर्यंत वाढले. 2010-2014 दरम्यान ते सरासरी 255 दशलक्ष टन इतके होते. गेल्या 4 वर्षात नीलक्रांतीमुळे मत्स्य शेतीमध्ये 26 टक्के, तर पशुपालन आणि दुध उत्पादनात 24 टक्के वाढ दिसून आली. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण कल्याणासाठी सरकारने मृदा आरोग्य कार्डे, किसान क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा, निमआच्छादित युरीया द्वारे दर्जेदार खत, पिक विमा योजनेद्वारे पिक विमा आणि प्रधानमंत्री कृषी सिचाई योजनेद्वारे सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याचे पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिचाई योजनेअंतर्गत देशभरात आत्तापर्यंत सुमारे 100 सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जात आहेत आणि सुमारे 29 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल योग्य दराने विकता यावा, यासाठी ई-नाम हा ऑनलाईन मंच सुरु केला आहे. गेल्या 4 वर्षात 585 हून अधिक नियंत्रित घाऊक बाजारपेठा ई-नाम अंतर्गत आणण्यात आल्या आहेत. सरकारने सुमारे 22 लाख हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेती अंतर्गत आणली आहे. 2013-14 मध्ये हे प्रमाण केवळ 7 लाख हेक्टर इतके होते. ईशान्य प्रदेशांना सेंद्रीय शेतीचे केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा विचार आहे. शेतकरी उत्पादक गट आणि शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या सामुहिक सामर्थ्याबाबत पंतप्रधानांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला. या गटांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा माल कमी दरात उपलब्ध होईल, तसेच त्यांच्या मालाचे विपणन प्रभावीपणे होऊ शकेल. गेल्या 4 वर्षात 517 कृषी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यात आल्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये सहकार्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्राप्तीकरातून सुट देण्यात आली. पंतप्रधानांशी संवाद साधतांना विविध कृषी योजनांच्या लाभार्थ्यांनी उत्पादन सुधारण्यासाठी विविध सरकारी योजनांची कशाप्रकारे मदत झाली याची माहिती दिली. तसेच लाभार्थ्यांनी मृदा आरोग्य कार्डाचे महत्व अधोरेखित केले आणि सहकारी चळवळीचे अनुभव विषद केले.