पंतप्रधानांनी फिक्कीच्या 90 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्‌घाटन सत्राला संबोधित केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिक्की अर्थात भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाच्या 90 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्‌घाटन सत्राला संबोधित केले. 1927 साली फिक्कीच्या स्थापनेच्या आठवणींना उजाळा देताaना, तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने स्थापन केलेल्या सायमन कमीशनविरोधात भारतीय उद्योगांची एकजूट झाली होती, याचा पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जून उल्लेख केला. त्या वेळी भारतीय उद्योग, भारतीय समाजातील सर्व घटकांच्या बरोबरीने उभा होता, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आजही देशात तसेच वातावरण असून देशातील नागरिक देशाप्रती आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पुढे येत आहेत. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा अशा देशांतर्गत समस्यांपासून सुटका व्हावी, अशी नागरिकांची इच्छा आहे. देशाच्या गरजा आणि नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष आणि उद्योग संघटनांनी काम केले पाहिजे, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अनेक क्षेत्रात यश मिळाले आहे, मात्र अनेक नवी आव्हानेही समोर आली आहेत. बँक खाती, गॅस जोडणी, शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन अशा बाबी यंत्रणेत आल्या असल्या तरी गरीबांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. हा संघर्ष संपविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून पारदर्शक आणि संवेदनशील व्यवस्था तयार करण्यासाठीही प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “जन धन योजना” हे याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे सांगत, जगणे सुलभ करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. उज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयांचे बांधकाम आणि प्रधान मंत्री आवास योजनेचा उल्लेखही त्यांनी केला. आपण गरीबीतून वर आल्याचे सांगत गरीबांसाठी आणि देशासाठी करायच्या कामाचे महत्व जाणतो, असे ते म्हणाले. उद्योजकांसाठीच्या जामीनरहित कर्ज देणाऱ्या मुद्रा योजनेचा उल्लेखही त्यांनी केला. केंद्र सरकार, बँक यंत्रणा सक्षम करण्यासाठीही कार्यरत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. थकित कर्जाची समस्या आताच्या सरकारला वारसा म्हणून मिळाली आहे. सध्या वित्तीय नियमन आणि ठेव विमा विधेयकाबाबतही अफवा पसरवल्या जात आहेत. सरकार खातेधारकांच्या हीताचे रक्षण करण्यसाठी प्रयत्नशील आहे मात्र या उद्देशाच्या परस्पर विरोधी अफवा पसरवल्या जात आहेत. फिक्कीसारख्या संस्थांनी अशा मुद्द्यांबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा कर यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठीही फिक्कीने महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली पाहिजे. वस्तू आणि सेवा करासाठी अधिकाधिक उद्योगांनी नोंदणी करावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यंत्रणा जितकी जास्त औपचारिक असेल तितकेच त्यापासून गरीबांना अधिक लाभ मिळतो असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळे बँकांमार्फत अधिक सुलभ रित्या पतपुरवठा होऊ शकतो, उत्पादनावरील खर्चात कपात होईल आणि परिणामी उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकतेला वाव मिळेल. लहान व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी फिक्की निश्चितच काही योजना राबवेल अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. बांधकाम व्यावसायिकांकडून सर्वसामान्य नागरिकांचे शोषण होते, अशा मुद्दयांबाबतही आवश्यकता भासेल तेव्हा फिक्कीने आपले मत नोंदवले पाहिजे असे ते म्हणाले. युरिया, वस्त्रोद्योग, नागरी हवाई वाहतूक, आरोग्य सेवा अशा अनेक क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णय आणि त्यामुळे समाजाला झालेला लाभ याचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. संरक्षण, बांधकाम, अन्नप्रक्रिया अशा क्षेत्रांमध्ये सुधारणा त्यांनी नमूद केल्या. अशा अनेक उपाययोजनांमुळे जागतिक बँकेच्या “उद्योग करण्यातील सुलभता” विषयक क्रमवारीत भारत 142 वरुन 100 व्या स्थानावर पोहोचला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. देशाच्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या इतर निर्देशांकामधील सुधारणांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. रोजगार निर्मितीसाठीही सरकारच्या अनेक उपाययोजना प्रभावी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्नप्रक्रिया, स्टार्ट अप, यंत्राद्वारे प्राप्त होणारी माहिती, सौर ऊर्जा, आरोग्य सेवा या क्षेत्रांमध्येही फिक्कीची भूमिका महत्वाची असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांसाठी फिक्कीने थिंक टँकची भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.