तेल आणि वायू क्षेत्रातल्या तज्ञांबरोबर पंतप्रधानांची बैठक

तेल आणि वायू क्षेत्रातल्या तज्ञांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज चर्चा केली. या बैठकीला देशातले तसेच परदेशातले तज्ञ तसेच इंधनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीला सौदी अरेबियाचे आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे मंत्री आणि क्षेत्रातल्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तज्ञ उपस्थित होते. यावेळी सौदीच्या एआरएएमसीओ, एडीएओसी, बीपी, रोजनेफ्ट, आयएचएस मार्किट, पायोनियर, नॅचरल रिसोर्सस कंपनी, इमर्शन इलेक्ट्रीक कंपनी, टेलिटियन, मुबादला इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, शलुम्बर्ज लिमिटेड, वूड मॅकेंझी, जागतिक बँक, इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (आयईए), एआयपीएफपी, ब्रुकिंग्ज इंडिया आणि इतर अनेक भारतीय कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आणि धर्मेंद्र प्रधान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार आणि केंद्र सरकारचे तसेच नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्र सरकारने व्यवसायाच्या सुलभीकरणासाठी आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी गेल्या चार वर्षात ज्या उपाययोजना केल्या त्याबद्दल सर्व तज्ञांनी सरकारचे कौतुक केले. गुंतवणूक करण्यासाठी ज्या गोष्टींचे मूल्यांकन केले जाते त्याचा विचार करता भारताच्या गुणांकनामध्ये कमालीची वृद्धी झाली आहे, असे मत अनेक तज्ञांनी यावेळी व्यक्त केले. गुंतवणुकीसाठी केल्या जाणाऱ्या मानांकनात भारताचा क्रमांक 56 हाता तो आता सुधारून 44 झाला आहे. ज्याप्रमाणे तेल आणि वायू क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार भारतात झाला आहे. त्याचप्रमाणे भारताची ऊर्जा उत्पादन क्षमताही कमालीची वाढली आहे. सौर ऊर्जा आणि जैव इंधन यांच्या उत्पादनातही वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्राविषयी जो समग्र विचार केला आहे त्याविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. सरकारने अशा प्रकारची चर्चा घडवून आणण्यासाठी बोलावलेल्या या बैठकीचे स्वागत सर्व उपस्थितांनी केले. जागतिक पातळीवर ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तज्ञांशी, अधिकाऱ्यांशी आणि नेत्यांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेल आणि वायू बाजारपेठेत भारताचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे हा मुद्दा अधोरेखित केला. तेल उत्पादक देशांकडून तेलाचे प्रमाण आणि त्याच्या किंमती निश्चित केल्या जातात. अशा वेळी तेलाचे पुरेसे उत्पादन असतानाही तेलाच्या किंमती वाढवल्या जातात. तेलाच्या बाजारपेठेत तेल निर्माते आणि तेलाचे ग्राहक यांच्यामध्ये भागीदारी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीत केला. यामुळे जागतिक बाजारपेठ आता मंदीतून बाहेर पडत आहे. अशावेळी जागतिक अर्थव्यवस्था चांगली स्थिरावण्यासाठी तेलाच्या किंमती खूप मोठी आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. यावेळी तेल पुरवठा आणि किंमती यांच्या धोरणाविषयी भारताशी संबंधित असलेल्या काही मुद्यांकडे नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. भारताची इंधनाची गरज खूप मोठी आहे. इंधनाचे दर वाढले की त्याचे परिणाम अनेक क्षेत्रांवर होतात. अर्थव्यवस्थेपुढे गंभीर आव्हाण निर्माण होते. त्यामुळे तेल उत्पादक देशांनी सहकार्य करण्याची आवश्यता आहे. तेल उत्पादक देशांनी आपल्याकडे जास्त असलेली गुंतवणूक (सरप्लस) विकसनशील देशांमध्ये व्यावसायिक तेल क्षेत्रासाठी गुंतवावी, असे आवाहन मोदी यांनी सर्वांना केले. तेल उत्खनन आणि शोध क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी या देशांनी सहकार्य करावे, असा दुसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा पंतप्रधानांनी मांडला. याचबरोबर विकसित देशांनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. गॅस वितरण क्षेत्राकडे भागीदारांमार्फत खाजगीकरण करण्यावर मोदी यांनी विशेष भर दिला. तंत्रज्ञानाच्या मुद्यावर बोलताना पंतप्रधानांनी उच्च दाब आणि उच्च तापमान यांच्याशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा प्रयोग असून नैसर्गिक वायूचा वापर वाणिज्यिक कार्यासाठी करता येऊ शकेल, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर तेल आणि वायू कंपन्यांना द्याव्या लागणाऱ्या पैशातल्या मोबदल्याविषयी अटी आणि नियमांची समीक्षा करण्यात यावी, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी सुचवले. यामुळे स्थानिक चलन व्यवहाराला काही काळासाठी मदत मिळू शकेल, असेही नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले. आपल्या सरकारने या क्षेत्राच्या विकासासाठी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती बैठकीत मोदी यांनी दिली. गॅसच्या किंमतीचे निर्धारण आणि विपणन यामध्ये उदारीकरणाचे धोरण सरकारने राबवले आहे, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. पाण्यामध्ये अतिखोलवर जाऊन तेलाचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक उच्च दाब आणि उच्च तापमान यांच्याशी संबंधित, तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी सांगितले. देशात खुले परवाना धोरण, ‘कोल बेड मिथेन’ यांचे लवकरच मुद्रीकरण, लहान क्षेत्रांचा शेध घेऊन त्यांच्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना आणणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर भूकंपीय सर्वेक्षण करणे अशा प्रकारचे विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. या उपायांची अंमलबजावणी होईपर्यंत पंतप्रधानांनी इंधनाच्या वाणिज्यिक उपयोग आणि उत्पादनामध्ये विस्तारीत भागीदारी करण्याचे विशेष आवाहन केले.