PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी 25 मे रोजी पश्चिम बंगाल आणि झारखंडच्या दौऱ्यावर

25 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल आणि झारखंड येथे भेट देणार आहेत. शांती निकेतन येथे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सांस्कृतिक संबंधांचे प्रतीक म्हणून ते बांग्लादेश भवनाचे उद्घाटन करतील. बांगलादेशाच्या पंतप्रधान, शेख हसीना, या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित राहतील. झारखंड मध्ये पंतप्रधान, भारत सरकारच्या आणि झारखंड सरकारच्या विविध प्रकल्पांचे सिंद्री येथे पायाभरणी करतील यामध्ये खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे. · हिंदुस्थान उर्वरक आणि रसायन मर्यादितचा सिंद्री खते प्रकल्प · ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स), देवघर . देवघर विमानतळाचा विकास . पत्रातू सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (3×800 मेगावॅट) . ते जन औषधी केंद्राच्या सामंजस्य कराराच्या देवाणघेवाण संदर्भात कार्यक्रमात साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहतील. पंतप्रधान यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील.नंतर, रांची येथे झारखंड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिका-यांशी संवाद साधणार आहेत. बी. गोखले
खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धेतल्या सहभागी खेळाडूंना पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा

पुण्यात आजपासून सुरू झालेल्या खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. पुण्यात आजपासून सुरू झालेल्या खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व युवा मित्रांना माझ्या शुभेच्छा. ही स्पर्धा उत्तम क्रीडा नैपुण्याचे दर्शन घडविणारी ठरावी आणि आपल्या युवकांना त्यांची क्रीडा स्पर्धा विषयीची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठीचा मंच ठरावी. अधिक खेळ, उत्तम आरोग्य आणि तंदुरुस्त राष्ट्र! पाच मिनिटे आणखी म्हणजे देशाची तंदुरुस्ती वाढविण्यासाठी केलेला मोठा प्रयत्न आहे. नामांकित खेळाडू आपल्या अनुभवाविषयी बोलत आहेत आणि मैदानावर अधिक वेळ देत आहेत हे पाहणे आनंदाची बाब आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत 15 जनपथ येथे डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे उद्‌घाटन होणार आहे. तसेच डॉ. आंबेडकर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आंतरराष्ट्रीय केंद्राचेही ते उद्‌घाटन करतील. “उद्या सकाळी 11 वाजता मी डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे उद्‌घाटन करणार आहे. या केंद्राचा कोनशिला समारंभ माझ्याच हस्ते झाला होता. त्यामुळे या केंद्राचे उद्‌घाटन करण्याची संधीही मला लाभणे माझ्यासाठी विशेष बाब आहे. देशाच्या राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात हे केंद्र उभारले जाणे म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांना दिलेली यथोचित्त आदरांजली आहे. डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र हे बौध्द वास्तूकला आणि आजच्या काळातील वास्तूशास्त्राचा संगम घडवून बांधले आहे. यात चर्चा सत्रासाठी विशेष दालन याशिवाय तीन सभागृह आणि एक समृध्द वाचनालयही आहे. त्याशिवाय, उद्या डॉ. आंबेडकर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आंतरराष्ट्रीय केंद्रही राष्ट्राला समर्पित होईल. या इमारतीत संशोधन आणि युवकांमध्ये एखाद्या विषयावर मूलचिंतन करण्यासाठी आवश्यक सुविधा असून त्यातून चर्चा आणि संवादांना प्रोत्साहन मिळेल”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
सरकारी ई -बाजारपेठ स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी आणि राज्य सरकारच्या संघटनांना लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल म्हणून ई-बाजारपेठ या स्पेशल पर्पज वेहिकलच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. यामुळे वस्तू आणि सेवा खरेदीत पारदर्शकता येईल. पुरवठा आणि निपटारा महासंचालनालय देखील 31 ऑक्टोबर 2017 पासून बंद होणार आहे.
महिलांच्या 53 किलो वजनी गटात सुवर्ण पदक मिळवणाऱ्या संजिता चानुचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदक मिळवणारी भारोत्तोलक के. संजिता चानूचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. ‘भारतासाठी हे दुसरे सुवर्ण पदक! महिलांच्या 53 किलो वजनी गटात सुवर्ण पदक मिळवल्याबद्दल के. संजिता चानू हिचे अभिनंदन. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे संपूर्ण देश आनंदित झाला आहे.’ ऑस्ट्रेलियातल्या गोल्ड कोस्ट येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताच्या खुमुकचाम संजिता चानू हिने आज सुवर्ण पदक जिंकले आहे.
पीएम इंडिया बहुभाषी संकेतस्थळ आता 13 भाषांमध्ये उपलब्ध

www.pmindia.gov.inया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत संकेतस्थळाच्या आसामी आणि मणिपूरी भाषेतील आवृत्त्यांचे आज अनावरण करण्यात आले. आसाम आणि मणिपूरमधील नागरिकांच्या विनंतीच्या अनुंषगाने आता हे संकेतस्थळ आसामी आणि मणिपूरी भाषेतही पाहता येईल. आजच्या अनावरणानंतर पीएमइंडिया हे संकेतस्थळ इंग्रजी आणि हिंदीसह मराठी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्ल्याळम, मणिपूरी, ओडिया, पंजाबी, तमिळ आणि तेलगू या भाषांमध्येही उपलब्ध झाले आहे. पुढील दुव्यांवरुन प्रादेशिक भाषेतील ही 11 संकेतस्थळे पाहता येतील. आसामी :https://www.pmindia.gov.in/asm/ बंगाली:https://www.pmindia.gov.in/bn/ गुजराती:https://www.pmindia.gov.in/gu/ कन्नड:https://www.pmindia.gov.in/kn/ मराठी:https://www.pmindia.gov.in/mr/ मल्ल्याळम:https://www.pmindia.gov.in/ml/ मणिपूरी:https://www.pmindia.gov.in/mni/ ओडिया:https://www.pmindia.gov.in/ory/ पंजाबी:https://www.pmindia.gov.in/pa/ तामिळ:https://www.pmindia.gov.in/ta/ तेलगू:https://www.pmindia.gov.in/te/ नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचण्याच्या आणि त्यांच्या भाषेत त्यांच्याशी संवाद साधण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. या उपक्रमामुळे देशाच्या सर्व भागांमधील नागरिक आणि पंतप्रधान यांच्यात लोककल्याण आणि विकासासंदर्भात सुरु असलेला संवाद वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते नवी दिल्लीत कन्व्हेन्शन सेंटरची पायाभरणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील द्वारका येथे भारत इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन ॲण्ड एक्स्पो सेंटरची (IICC) पायाभरणी केली. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, पर्यावरणाच्या संरक्षणाप्रती भारताची सजगता, भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि आर्थिक प्रगती आयआयसीसी प्रतिबिंबित करेल. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय सुलभतेला महत्त्व देण्याच्या सरकारच्या दूरदृष्टीचा हा एक भाग आहे, असेही ते म्हणाले. लहान देशांमध्ये परिषदेसाठी आवश्यक जागतिक दर्जाच्या सुविधा असल्यामुळे ते परिषद पर्यटक केंद्र बनले आहेत असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आयआयसीसीच्या निर्मितीमुळे देशात परिषद पर्यटनाची परिसंस्था विकसित करण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत आहे. हे परिषद केंद्र दिल्लीमधील एक छोटे शहर असेल जिथे एकाच ठिकाणी प्रदर्शन, बैठका, बाजारपेठा, कार्यालये आणि मनोरंजन केंद्र असतील. आयआयसीसी भारताला बैठका, प्रोत्साहन, परिषदा या क्षेत्रांमध्ये नवी ओळख मिळवून देईल. हा अब्जावधी उलाढालीचा व्यवसाय आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारने राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्यामुळे गेल्या चार वर्षात देशात सर्वांगिण विकास झाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. जेव्हा योग्य वेळी निर्णय घेतले जातात आणि कुठल्याही विलंबाशिवाय त्यांची अंमलबजावणी केली जाते तेव्हाच देशाचा विकास होतो असे ते म्हणाले. रालोआ सरकारने गेल्या 50 महिन्यात देशहिताचे कठोर निर्णय घेतले आणि यापुढेही घेईल असे ते म्हणाले. पुढील सात वर्षात भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून भारत मार्गक्रमण करत आहे. हे परिषद केंद्र जागतिक दर्जाचे असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील अन्य कुठल्‍याही देशापेक्षा सर्वोत्तम कार्य करण्याच्या पंतप्रधानांच्या नवीन भारताच्या स्वप्नाच्या धर्तीवर हा आयआयसीसी प्रकल्प असल्याचे ते म्हणाले. प्रस्तावित प्रदर्शन केंद्र, परिषद केंद्र आणि बहुउद्देशीय घडामोडींमुळे 5 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असे वाणिज्यमंत्री म्हणाले. रोजगार निर्मिती केवळ आयआयसीसी सुविधांपुरती मर्यादित राहणार नाही तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीही असेल. किरकोळ दुकाने, कार्यालये आणि आदरातिथ्य या क्षेत्रातही नियमित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीप सिंग पुरी, वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी, डीआयपीपीचे सचिव रमेश अभिषेक, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक यावेळी उपस्थित होते.
परीक्षा पे चर्चा-पंतप्रधानांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विद्यार्थ्यांशी परीक्षांबाबत संवाद साधला. नवी दिल्ली येथे तालकटोरा स्टेडिअममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी मुलांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. वृत्तवाहिन्या, नरेंद्र मोदी मोबाईल ॲप आणि MyGov मंच अशा विविध माध्यमातूनही मुलांनी त्यांना प्रश्न विचारले. या सत्राला आपण विद्यार्थ्यांचे, त्यांचे आईवडील आणि कुटुबांचे मित्र या नात्याने आलो असल्याचे पंतप्रधानांनी सुरुवातीला सांगितले. वेगवेगळ्या मंचाच्या माध्यमातून आपण देशभरातल्या सुमारे 10 कोटी लोकांशी बोलत असतो, असे ते म्हणाले. आजही आपल्याला विद्यार्थी जिवंत राहील, अशी मूल्ये, माझ्या शिक्षकांनी माझ्यात रुजवली, असे सांगत पंतप्रधानांनी त्यांच्या शिक्षकांचे स्मरण केले प्रत्येकाने आपल्यातला विद्यार्थी जिवंत ठेवला पाहिजे, असा सल्ला पंतप्रधानांनी यावेळी दिला. दोन तास चाललेल्या या संवादात पंतप्रधानांनी अनेक विषयांवरच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. यात भीती, चर्चा, एकाग्रता समवयस्कांचा दबाव (पीअर प्रेशर), पालकांच्या अपेक्षा आणि शिक्षकांची भूमिका अशा विविध विषयांचा समावेश होता. पंतप्रधानांनी अत्यंत हजरजबाबीपणे, विनोदाची पेरणी करत, उदाहरणे देत उत्तरे दिली. परीक्षेचा ताण आणि भीती यावर मात करण्यासाठी आत्मविश्वासाचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी स्वामी विवेकानंदांचे उदाहरण दिले. कॅनडाच्या स्नाबोर्डर मार्क मॅकमॉरीसचे उदाहरण त्यांनी दिले. 11 महिन्यांपूर्वी गंभीर दुखापत होऊन जीव धोक्यात आलेल्या मार्कने यंदाच्या शीतकालीन ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये कांस्यपदक जिंकले. ‘मन की बात’ या रेडिओ कार्यक्रमात महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनी दिलेल्या सल्ल्याची आठवण पंतप्रधानांनी एकाग्रतेबाबत बोलतांना करून दिली. सध्या खेळत असलेल्या चेंडूवरच केवळ न केवळ आपण लक्ष्य केंद्रीत करतो, भूतकाळ किंवा भविष्यकाळाबाबत चिंता करत नसल्याचे तेंडुलकर यांनी सांगितले होते. एकाग्रता सुधारण्यासाठी योगाची मदत होऊ शकते, असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रतिस्पर्धा अर्थात दुसऱ्याची स्पर्धा करण्यापेक्षा अनुस्पर्धा अर्थात आपली आपल्याशी स्पर्धा अधिक महत्त्वाची आहे, असे पंतप्रधानांनी समवयस्क दबावाबाबत बोलतांना सांगितले. आपल्या आधीच्या कामगिरीपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. प्रत्येक पालक आपल्या मुलासाठी त्याग करत असतो. आपल्या मुलाची कामगिरी सामाजिक प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नये, असे आवाहन पंतप्रधानांनी पालकांना केले. प्रत्येक मुलाकडे वैशिष्ठ्यपूर्ण कलागुण असतात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या जीवनात बौद्धिक निर्देशांक आणि भावनिक निर्देशांक असे दोन्‍ही महत्त्वाचे असतात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण वर्षभर एकच वेळापत्रक योग्य नसते. वेळापत्रकात लवचिकता असली पाहिजे तसेच वेळेचा पुरेपूर उपयोग झाला पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी वेळेच्या व्यवस्थापनाबाबत सांगितले.
इंदूरमधील मेट्रो रेल्वे जोडणीला चालना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंदूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये बंगाली स्क्वेअर-विजय नगर-भावरसाला -विमानतळ-पॅटॅसिया-बंगाली स्क्वेअर या 31.55 किलोमीटर लांबीच्या रिंग लाईनचा समावेश आहे. हा मार्ग इंदूरच्या सर्व प्रमुख आणि शहरी भागांना जोडेल. विवरण:- रिंग लाइनची लांबी 31.55 किलोमीटर आहे. रिंग लाइन बंगाली स्क्वेअर-विजय नगर-भावरसाला -विमानतळ-पॅटॅसिया-बंगाली स्क्वेअर पर्यंत असेल. रिंग लाइनवर एकूण ३० स्थानके असतील. या प्रकल्पामुळे इंदूरशहरात सुरक्षित, विश्वसनीय आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल ज्यामुळे शहरातील सर्व प्रमुख केंद्रे जोडली जातील. तसेच अपघात, प्रदूषण, प्रवासाचा वेळ, इंधनाचा वापर, समाज-विरोधी घटना कमी होतील आणि शाश्वत विकासासाठी जमिनीचा वापर आणि विस्तार यांचे नियमन होईल. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 7500.80 कोटी रुपये असून चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. लाभ:- इंदूरमधील ३० लाख लोकसंख्येला या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे आणि बस स्थानकांशी हे कॉरिडॉर्स विविध ठिकाणी जोडलेले असतील. या प्रकल्पातून भाडे आणि जाहिराती स्वरूपात तसेच टीओडी आणि टीडीआरच्या माध्यमातून महसूल मिळेल. या मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरलगतच्या रहिवासी भागाला या प्रकल्पाचा लाभ होणार असून त्यांना शहरातील विविध भागात पोहचणे सोयीचे होईल. ही रिंग लाईन शहरातील बस, रेल्वे स्थानक , विमानतळ आणि आगामी स्मार्ट सिटीच्या क्षेत्र आधारित विकास(एबीडी)ला तसेच दाट लोकवस्तीच्या भागाला नवीन विकसित होणाऱ्या भागाशी जोडेल .नागरिक, प्रवासी, कार्यालय कर्मचारी , विद्यार्थी आणि पर्यटक यांना ही मेट्रो रेल्वे पर्यावरण-स्नेही आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवेल. प्रगती:- या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कं .लि. ची स्थापना करण्यात आली आहे. इंदूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकार समप्रमाणात आणि युरोपिअन इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून अंशतः कर्ज स्वरूपात अर्थसहाय्य पुरवतील. इंदूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. लुईस बर्गर एसएएस आणि मे. जिओडेटा इंजिनीरिंग यांच्यासह मे. डीबी इंजिनीअरिंग अँड कन्सल्टिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या असून लवकरच काम सुरु होईल.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेतील बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री जन धन योजनेतील बदलांसह, योजना पुढे सुरू ठेवायला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेत पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत. · 14.08.2018 नंतरही वित्तीय समावेशनासाठी राष्ट्रीय मोहिम (प्रधानमंत्री जनधन योजना) चालू राहणार · सध्याच्या ओव्हर ड्राफ्ट मर्यादेत 5000 रुपयांवरुन 10,000 रुपयांपर्यंत वाढ · 2000 रुपयांपर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्टला कोणतीही अट लागू नाही · ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेण्याच्या वयोमर्यादेत 18 ते 60 वर्षांवरुन 18 ते 65 वर्षे असा बदल करण्यात आा. · प्रत्येक घरातील प्रत्येक प्रौढाला संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने 28.08.18 नंतर प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत खाते सुरू करणाऱ्या रुपये कार्ड धारकांना दिल्या जाणाऱ्या अपघात विमा संरक्षणात 1 लाख रुपयांवरुन 2 लाख रुपयांपर्यंतची वाढ परिणाम ही योजना सुरू राहणार असल्यामुळे देशातील प्रत्येक घरातील प्रत्येक प्रौढाचे बँक खाते उघडले जाईल. ज्यायोगे त्यांना इतर वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा योजना आणि दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेता येईल. त्यामुळे अशा सर्व नागरिकांना वित्तीय सेवांच्या मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल तसेच विविध सवलत योजनांचे लाभ, संबंधित लाभार्थींच्या खाती थेट हस्तांतरीत करता येतील. प्रधानमंत्री जन धन योजनेची कामगिरी · सुमारे 32.41 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली, त्याद्वारे 81,200 कोटी रुपयांची ठेव प्राप्त झाली. · 59 टक्के जनधन खातेधारक आणि जनधन खातेधारक असणाऱ्या 53 टक्के महिला या ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातील आहेत. आसाम, मेघालय आणि जम्मू काश्मीर वगळता 83 टक्क्यांपेक्षा जास्त सक्रीय जनधन खाती, आधारशी संलग्न आहे, त्यापैकी 24.4 कोटी खातेधारकांना रुपे कार्ड जारी करण्यात आली आहेत. · 7.5 कोटी पेक्षा जास्त जनधन खातेधारकांना थेट लाभ हस्तांतरणाचा लाभ मिळाला आहे. · 1.26 लाख उप सेवा क्षेत्रांमध्ये बँकिंग करस्पाँडन्ट नेमण्यात आले असून ते प्रत्येकी 1000 ते 1500 घरांना सेवा देतात. त्यांच्या माध्यमातून जुलै 2018 मध्ये आधार सक्षम प्रदान यंत्रणेच्या माध्यमातून 13.16 कोटी व्यवहार झाले आहेत. · प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेच्या 13.98 कोटी सदस्यांचे 388.72 कोटी रुपये मूल्याचे 19,436 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. · प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजनेच्या 5.47 कोटी सदस्यांचे 2206.28 कोटी रुपये मूल्याचे 1.10 लाख दावे निकाली काढण्यात आले. · 1.11 कोटी नागरिकांनी अटल पेंशन योजनेचे सदस्यत्व स्वीकारले. · प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जनधन खाती आणि मोबाईल बँकिंग आधाराला जोडण्याची यंत्रणाही तयार करण्यात आली. या यंत्रणेच्या माध्यमातून बचत, कर्ज प्रदान तसेच सामाजिक सुरक्षा अशा सुविधांबरोबरच थेट लाभ हस्तांतरणाचे लाभही लाभार्थींना प्रदान केले जातात. प्रत्येक घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचे खाते उघडण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पार्श्वभूमी बँकिंग व्यवहार वाढविण्याबरोबरच वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देणे तसेच देशातील प्रत्येक घरात किमान एका व्यक्तीचे बँक खाते असावे, या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली. राष्ट्रीय स्तरावर 28 ऑगस्ट 2014 रोजी पंतप्रधानांनी या योजनेचे औपचारिक उद्‌घाटन केले.
जपानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

जपानचे संरक्षणमंत्री इत्सुनोरी ओनडेरा यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीपासून जपानसमवेत असलेल्या दीर्घ स्नेहाचे त्यांनी स्मरण केले. भारत आणि जपान यांच्यात अलिकडच्या वर्षात विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी विस्तारत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी स्वागत केले. संरक्षण सहकार्य हा भारत आणि जपान यांच्यातल्या सहकार्याचा मुख्य स्तंभ असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारत आणि जपान यांच्या लष्करातले संबंध तसेच दोन्ही देशातल्या विविध संवाद यंत्रणा दृढ होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्याचे स्वागत केले. उभय देशात संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्यात प्रगती होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या गेल्या वर्षीच्या भारत भेटीचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. यावर्षीच्या जपान भेटीसाठी आपण उत्सुक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जलविद्युत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलविद्युत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली. यात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना ‘बिगर-सौर अक्षय उर्जा खरेदी बाध्यतेच्या’ कक्षेत आणण्याच्या घोषणेचाही समावेश आहे. ठळक वैशिष्ट्ये : १. मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश अक्षय ऊर्जा स्त्रोत म्हणून केला जाईल. ( सध्या केवळ 25 मेगावॉट क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या प्रकल्पांचा समावेश या कक्षेत केला जातो.) २. या उपाययोजनांची अधिसूचना निघाल्यानंतर सुरु झालेले जलविद्युत प्रकल्प बिगर-सौर अक्षय ऊर्जा खरेदी बाध्यता श्रेणीत समाविष्ट केले जातील. (सध्या या श्रेणीत लघु प्रकल्पांचा समावेश होतो) मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या शुल्क नियमात सुधारणा केल्या जातील. ३. प्रकल्पाचा कालावधी 40 वर्षांपर्यत वाढवल्यानंतर शुल्कातले बदल,कर्ज फेडण्याचा अवधी 18 वर्षे वाढवणे आणि 2 टक्के शुल्क वाढवणे असे सगळे नियम तर्कसंगत बनवले जातील. ४. जलविद्युत योजनांना पूर नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पीय मदत करणे ५. रस्ते आणि पुलांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वित्तीय मदत देणे. ही मदत 200 मेगावॅट आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी केली जाऊ शकेल. रोजगाराच्या संधीत वाढ: देशातील बहुतांश विद्युत प्रकल्प हिमालयात उंचावर आणि पूर्वोत्तर भारतात असून या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती होऊन या क्षेत्राच्या सामाजिक- आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. परिवहन, पर्यटन आणि इतर छोट्या उद्योगांना या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल. पार्श्वभूमी: भारतात 1,45,320 मेगावॉट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे, मात्र सध्या केवळ 45,400 मेगावॉट जलविद्युत वापरली जाते. या उपाययोजनांमुळे जलविद्युत क्षेत्रापुढील आव्हाने कमी होऊन उर्जानिर्मिती आणि वापराला चालना मिळू शकेल.
भारत व इंडोनेशिया मधील औषधी उत्पादने, औषधी पदार्थ, जैविक उत्पादने व सौंदर्यप्रसाधने नियामक कार्यक्षेत्रात सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारत व इंडोनेशिया मध्ये करण्यात आलेल्या औषधी उत्पादने, औषधी पदार्थ, जैविक उत्पादने व सौंदर्यप्रसाधने नियामक कार्यक्षेत्रात सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था, भारत व नॅशनल एजन्सी फॉर ड्रग्ज ऍण्ड फूड कंट्रोल (बीपीओएम), इंडोनेशिया दरम्यान 29 मे 2018 ला जकार्ता येथे या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हा करार परस्परांच्या नियामक गरजा चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यासाठी लाभदायक ठरेल. भारतीय औषधी उत्पादने निर्यात करण्यामध्येही हा करार सहाय्यक ठरेल. पार्श्वभूमी : सीडीएससीओ आरोग्य सेवा संचलनालयाच्या अधीनस्थ असलेला एक विभाग आहे, जे आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाशी संलग्न आहे. तसेच भारतातील औषधे, वैद्यकीय उपकरणे व सौंदर्य प्रसाधनांसाठी राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण म्हणून हा विभाग काम पाहतो. बीपीएमओ इंडोनेशियामध्ये ही उत्पादने नियंत्रित करते. सीडीएससीओ, भारत व बीपीएमओ, इंडोनेशिया यांमधील हा सामंजस्य कराराला भारत सरकारच्या नियम 12 (व्यापार व्यवहार) 1961 नुसार पंतप्रधानांची मंजुरी मिळाली आहे.
पंतप्रधानांनी पीएमओ आणि एसपीजी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोक कल्याण मार्गावर (पीएमओ) पंतप्रधान अधिकारी आणि (एसपीजी) विशेष संरक्षण समुह कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी 1000 पेक्षा जास्त लोक उपस्थित होते. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कामाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि त्यांनी भविष्यातही चांगले काम करत राहावे यासाठी प्रोत्साहन दिले.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या गट “अ” कार्यकारी केडरचा फेर आढावा घ्यायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या गट “अ” कार्यकारी केडरचा फेर आढावा घ्यायला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.सहायक कमांडट ते अतिरिक्त महासंचालकापर्यंत विविध श्रेणीतल्या 25 पदांच्या निर्मितीची तरतूद यात आहे. यामुळे वरिष्ठ सुपरवायझरी कर्मचाऱ्यात वाढ होणार आहे. फेर रचनेमुळे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या गट अ मध्ये पद संख्या 1252 वरून 1277 वर पोहोचणार आहे. अतिरिक्त महासंचालकाची दोन पदे, महा निरीक्षकांची सात,उप महा निरीक्षकांची आठ तर कमांडटची आठ पदे वाढणार आहेत. परिणाम – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या गट “अ” मध्ये या पद निर्मितीमुळे बलाची पर्यवेक्षीय क्षमता निर्मितीत वृद्धी होणार आहे.त्याच बरोबर योग्य वेळी करण्यात आलेल्या या पद निर्मितीमुळे प्रशासकीय क्षमतेत भर पडणार आहे.
भारतरत्न  अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सन्मानार्थ पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मृती  नाणे जारी

माजी पंतप्रधान, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सन्मानार्थ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्मृती नाण्याचे प्रकाशन केले. या प्रसंगी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, अटलजी यापुढे आपल्यात नसणार यावर विश्वास ठेवण्यास मन तयार नाही. समाजातील सर्व वर्गांमध्ये ते प्रेमळ आणि आदरणीय होते. त्यांनी सांगितले की, अनेक दशके, वाजपेयींचा आवाज हा लोकांच्या आवाजा सारखाच राहिला आहे. ते अद्वितीय वक्ता होते. पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, आमच्या राष्ट्राने निर्माण केलेल्या सर्वोत्कृष्ट वक्तांपैकी ते एक होत. नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले की, वाजपेयी यांनी स्वतःच्या कारकिर्दीचा बराच काळ विरोधी पक्षांत व्यतीत केला असला तरीही त्यांनी सदैव राष्ट्रीय हिताचा विचार केला. वाजपेयी यांची लोकशाही सर्वोच्च रहावी अशी सदैव इच्छा होती. त्यांनी असा विश्वास व्यक्त केला की, वाजपेयी आपल्या सर्वांसाठी सैदव एक प्रेरणा म्हणून कायम राहतील.
वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्कमध्ये सरकारची मालकी वाढवणे आणि स्थलांतर योजनेसह सध्याच्या संरचनेत बदल करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क म्हणजेच जीएसटीएनमध्ये सरकारची मालकी वाढवणे आणि स्थलांतर योजनेसह सध्याच्या संरचनेत बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे:- · जीएसटीएनमधल्या बिगर सरकारी संस्थांकडे असलेले 51 टक्के समभाग सम प्रमाणात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे हस्तांतरित करणे तसेच जीएसटीएन मंडळाला खाजगी कंपन्यांकडे असलेल्या समभागांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु करण्याची परवानगी देणे. · जीएसटीएनची पुनर्रचना करणे ज्या अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे संपूर्ण मालकी हक्क (100 टक्के) समप्रमाणात म्हणजे प्रत्येकी 50 टक्के इतके असते. · जीएसटीएनच्या सध्याच्या रचनेत बदल करुन केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून प्रत्येकी 3 संचालकांचा समावेश करणे तसेच संचालक मंडळांकडून शिफारस करण्यात आलेल्या तीन स्वायत्त संचालकांचा, एक अध्यक्ष आणि एका प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्याचा समावेश करणे. या नव्या रचनेनुसार एकूण संचालकांची संख्या 11 असेल.
पंतप्रधान 30 सप्टेंबर 2018 ला गुजरात दौऱ्यावर जाणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणंद इथे अन्नप्रक्रिया सुविधा केंद्राचे उद्‌घाटन होणार आहे. यात अमूलच्या अत्याधुनिक चॉकलेटनिर्मिती प्रकल्पाचेही उद्‌घाटन होणार आहे. आंदण कृषी विद्यापीठाच्या इंक्युबेशन केंद्र आणि अन्नप्रकीया केंद्रातील उत्कृष्टता केंद्राचे तसेच मुझकुवा गावातील सौर सहकार्य सोसायटीचे उद्घाटनही पंतप्रधान करतील. त्यानंतर आणंद आणि खात्रज इथल्या अमूल उत्पादन केंद्राच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. या कार्यक्रमानंतर पंतप्रधान जाहीर सभेत भाषण देतील. या कार्यक्रमानंतर अंजार येथे जाणार आहेत. तिथे त्यांच्या हस्ते मुंद्रा एलएनजी टर्मिनल, अंजार-मुंद्रा पाईपलाईन प्रकल्प आणि पालनपूर-पाली-बाडमेर पाईपलाईन प्रकल्पाचे उद्‌घाटन होईल. तिथेही पंतप्रधानांची सभा होणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान राजकोटला जाणार आहेत. तिथे ते महात्मा गांधी संग्रहालयाचे उद्‌घाटन करतील. राजकोटच्या आल्फ्रेड उच्च माध्यमिक शाळेत हे संग्रहालय तयार करण्यात आले आहे. महात्मा गांधींच्या शालेय जीवनातील जडणघडणीत या शाळेचे महत्वाचे योगदान होते. या संग्रहालयामुळे गांधी विचार आणि संस्कृती, मूल्ये आणि तत्त्वज्ञान यांच्याविषयी जागृती निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यानंतर तेथील 624 घरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची कोनशिला पंतप्रधानाच्या हस्ते ठेवली जाईल. तसेच त्यांच्या उपस्थितीत 240 लाभार्थी कुटुंबांचा ई-गृहप्रवेश होईल. नवी दिल्लीला परत जाण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी वस्तू संग्रहालयाला भेट देतील .