PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
आंतरराष्ट्रीय विकलांग दिनानिमित्त दिव्यांग भगिनी आणि बंधुंनी दाखवलेले अविचल मनोधैर्य आणि मिळवलेल्या यशाबदद्ल पंतप्रधानांनी केले कौतुक

आंतरराष्ट्रीय विकलांग दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या दिव्यांग बंधु आणि भगिनींनी दाखवलेले अविचल मनोधैर्य आणि साध्य केलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. आंतरराष्ट्रीय विकलांग दिनानिमित्त मी आमच्या दिव्यांग भगिनी आणि बंधुंनी दाखवलेले अविचल मनोधैर्य आणि साध्य केलेल्या कामगिरीचे मी कौतुक करतो. आमच्या सरकारने असंख्य असे उपक्रम हाती घेतले आहेत ज्यामुळे दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यांना चमकदार कामगिरी करण्यासाठी सक्षम केले आहे. दिव्यांगांना सहज प्रवेश शक्य व्हावा, यासाठी आमचे सरकार तितकेच आग्रही असून दिव्यांगांसाठी आखलेल्या अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांत तसेच दिव्यांगांसाठी पायाभूत सुविधांचा मंच तयार करण्यात आल्याच्या घटनेत त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी तळागाळापर्यंत जाऊन काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या कार्याचीही मी प्रशंसा करतो, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
सी एस शिवाली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दु:ख

सी एस शिवाली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. ‘कर्नाटकचे मंत्री सी एस शिवाली यांच्या कुटुंबाच्या आणि समर्थकांच्या दु:खात सहभागी आहे. कर्नाटकसाठी शिवाली यांनी दिलेले योगदान स्मरणात राहिल. यांच्या आत्म्याला शांती लाभो’, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पारंपरिक औषध क्षेत्रातील सहकार्यासाठी म्यानमारसोबत सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पारंपरिक औषध व्यवस्था क्षेत्रात सहकार्यासाठी म्यानमारसोबत सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली. दोन्ही देशांमध्ये आयुष/म्यानमारमधील पारंपरिक औषध व्यवस्था यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य वाढविण्याबाबत हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयुष व्यवस्थेतील औषधे, त्यांचे संवर्धन, उत्पादन आणि प्रमाणन याला यामुळे उभारी मिळेल.
देशातील नव्या एनआयटीसाठी कायमस्वरुपी परिसर उभारण्यासाठी मंजूर सुधारित निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील नव्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच एनआयटीच्या नव्या इमारतींच्या उभारणीसाठी 4,371.90 कोटी रुपयांच्या सुधारित निधीला मंजुरी देण्यात आली. वर्ष 2021-22 साठी हा निधी देण्यात आला आहे. 2009 साली या संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती. 2010-11 या शैक्षणिक वर्षापासून हे अभ्यासक्रम सुरू झाले. तात्पुरत्या परिसरात अत्यंत कमी जागेत आणि मर्यादित पायाभूत सुविधांमध्ये या संस्था काम करत आहेत. या संस्थांच्या उभारणीसाठी आवश्यक ती जागा मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे संस्थेचा कायमस्वरुपी परिसर उभारता आला नव्हता. सुधारित निधीमुळे या संस्थांना स्वत:ची कायमस्वरुपी जागा मिळू शकेल आणि 31 मार्च 2022 पासून या संस्थांचा कामकाज तेथून चालू शकेल. या सर्व संस्थांमधील विद्यार्थी क्षमता 6,320 इतकी असेल. अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात एनआयटी या संस्थांचे विशेष महत्व आहे. उच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी या संस्था ओळखल्या जातात. तंत्रज्ञान क्षेत्रात उत्तम दर्जाचे मनुष्यबळ, रोजगाराच्या संधी आणि स्वयं उद्योजकतेला चालना देण्यात या संस्था अग्रणी आहेत.
रौप्य पदक जिंकणाऱ्या भारतीय पुरुष हॉकी संघाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला अभिमान

नवी दिल्‍ली, 8 ऑगस्‍ट 2022 बर्मिंघम येथे आयोजित राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे पंतप्रधानांनी ट्विट केले; “राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये शानदार कामगिरी केल्याबद्दल आणि रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल पुरुष हॉकी संघाचा अभिमान आहे. हा संघ आगामी काळातही भारताचा गौरव कायम ठेवेल आणि तरुणांना हॉकी खेळण्यासाठी प्रेरित करेल,असा मला विश्वास आहे. #Cheer4India”
स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2022 च्या अंतिम फेरीच्या, 25 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार मार्गदर्शन

नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 25 ऑगस्टला, रात्री 8 वाजता स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2022 च्या अंतिम फेरीच्या कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करतील. देशांत, विशेषत: युवा पिढीच्या मनात अभिनव संशोधनवृत्ती रुजवण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सातत्याने प्रयत्न सुरु असतो. हाच विचार पुढे नेत, 2017 साली भारतात स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन (SIH) ची सुरुवात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना समाज, संघटना आणि सरकारच्या गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी एक राष्ट्रव्यापी उपक्रम म्हणून स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनची सुरुवात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांमध्ये उत्पादननांविषयी अभिनव कल्पकता, नावीन्य रुजणे समस्या सोडवणे आणि चौकटीबाहेरच्या विचारांना चालना देणारी संस्कृती रुजवणे हा या स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचा उद्देश आहे. गेले अनेक वर्षे हे स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन अधिकाधिक लोकप्रिय होत चालले आहे. हॅकेथॉन ला पहिल्या वेळी 7500 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. यावर्षी पाचव्या आवृत्तीच्या वेळी मात्र, ही संख्या सुमारे 29,600 पर्यंत वाढली आहे, हे या लोकप्रियतेचेच द्योतक आहे. यावर्षी, या महाअंतिम फेरीचा भाग म्हणून 15,000 पेक्षा अधिक विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक 75 नोडल केंद्रात जाऊन या स्पर्धेत सहभागी होतील. 2900 शाळांचे तसेच 2200 उच्चशिक्षण संस्थांचे विद्यार्थी 53 केंद्रीय मंत्रालयांच्या 476 समस्यांवर उपाययोजना शोधणार आहेत. यात, मंदिरातील शिलालेख आणि देवनागरी लिपींमधील भाषांतरांचे ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन (OCR), नाशवंत खाद्यपदार्थांसाठी शीत पुरवठा साखळीमध्ये इंटरनेट ऑफ थिंग्ज-सक्षम जोखीम निरीक्षण प्रणाली, भूप्रदेशाचे उच्च-रिझोल्यूशन 3D मॉडेल, आपत्तीग्रस्त भागात पायाभूत सुविधा आणि रस्त्यांची परिस्थिती इत्यादी सुविधा असणार आहे. यावर्षी, स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन – ज्युनियर हा देखील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक पथदर्शी उपक्रम म्हणून सुरु करण्यात आला आहे. यामुळे, शालेय स्तरावरच नाविन्याची संस्कृती आणि समस्या सोडवण्याची वृत्ती विकसित होईल.
भारत आणि बेल्जियम दरम्यान ऊर्जा क्षेत्रासाठी सामंजस्य करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि बेल्मियम दरम्यान संघीय आणि प्रादेशिक स्तरावर ऊर्जा क्षेत्रासाठीच्या सामंजस्य कराराला मंजूरी देण्यात आली. नव्या तसेच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात उभय देशांना समानरित्या हितकारक ठरणारे सहकारी संस्थात्मक संबंध प्रस्थापित करणे हा या सामंजस्य कराराचा मुख्य हेतू आहे. पवन ऊर्जा क्षेत्रात नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या विकासावर सहकार्य करण्यावर या करारात भर राहील. या कराराअंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा (औष्णिक आणि फोटो व्हॉल्टिक), स्मार्ट ग्रीड, जैव औष्णिक ऊर्जा आणि सागरी ऊर्जा या क्षेत्रातील नव्या आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासावर भर राहील. तसेच ऊर्जा पुरवठा आणि ऊर्जा सुरक्षेमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचे योगदान आणि परस्पर सहमतीच्या आधारावर इतर क्षेत्रातील सहकार्यावरही कार्य केले जाईल. या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत व्हायला मदत होईल.
वाराणसी नगरसेवकांची पंतप्रधान भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत आपल्या निवासस्थानी वाराणसीतील नगरसेवकांचे स्वागत केले. पंतप्रधानांनी नगरसेवकांना पर्यटकांसाठी शहर अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या संबंधित वॉर्डांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांना प्रोत्साहित केले. वाराणसी संसदीय मतदार संघामधील ग्राम प्रधान आणि नगरसेवकांबरोबर गेले पाच दिवस पंतप्रधानांनी साधलेल्या संवादामधील हा अखेरचा संवाद होता.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेद्वारे टपाल  तिकिटा बाबतच्या   संयुक्त  मुद्यांबाबत  मंत्रिमंडळाला केले अवगत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, “महात्मा गांधीच्या पीटर मॅरिट्झबर्ग स्टेशन प्रसंगाला १२५ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल आणि नेल्सन मंडेला यांची जन्म शताब्दी” या विषयांवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेद्वारे संयुक्त टपाल तिकिटे मुद्दे जाहीर केले आहे. 24 जुलै 2018 रोजी टपाल तिकिटांवरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या . वरील विषयावरील स्मृती टपाल तिकिटांवर भारताचे “महात्मा गांधी” आणि दक्षिण आफ्रिकेचे “नेल्सन मंडेला” यांची चित्रे आहेत.
इस्रायलचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल.एच.ई (Res) बेंजामिन गँट्झ यांनी पंतप्रधानांची घेतली भेट

नवी दिल्ली, 2 जून 2022 भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर असलेले इस्रायलचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री लेफ्टनंट जनरल एच.ई.(Res)बेंजामिन गँट्झ यांनी आज पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संरक्षण सहकार्यामध्ये झालेल्या झपाट्याच्या वाढीचा आढावा दोन्ही नेत्यांनी घेतला.पंतप्रधानांनी यावेळी भारतातील सह-विकास आणि सह-उत्पादनाच्या संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन इस्रायलच्या संरक्षण कंपन्यांना केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन यांची भेट घेऊन चर्चा केली

नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन यांचे नवी दिल्ली येथे स्वागत केले. यावर्षी होणाऱ्या रायसीना संवादामध्ये उद्‌घाटनपर भाषण करण्याचे मान्य केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षांचे आभार मानले. आजच्या दिवशी काही वेळाने होणारे त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. भारत आणि युरोप हे मोठ्या आकाराचे आणि चैतन्यमय लोकशाही समाज समान प्रकारची मूल्ये जपतात तसेच अनेक जागतिक पातळीवरील विषयांच्या बाबतीत दोन्ही देशांचे समान मत आहे यावर दोन्ही नेत्यांचे बैठकीत एकमत झाले. आजच्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी मुक्त व्यापार करार आणि गुंतवणूक करार यांच्या संदर्भात आगामी काळात पुन्हा सुरु होणाऱ्या वाटाघाटींसह भारत-युरोपियन युनियन धोरणात्मक भागीदारीतील प्रगतीचा आढावा घेतला. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंधांच्या सर्व पैलूंचे राजकीय पातळीवरील निरीक्षण सादर करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांदरम्यान सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च-स्तरीय व्यापार आणि तंत्रज्ञान आयोग स्थापन करण्याबाबत पंतप्रधान आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी मान्यता दिली. हरित हायड्रोजन सारख्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यामध्ये होऊ शकणाऱ्या सहकारी संबंधांच्या शक्यतेसह हवामान विषयक समस्यांवर दोन्ही नेत्यांनी या बैठकीत विस्तृत चर्चा केली. अजूनही सर्वांसमोर असलेल्या कोविड-19 संसर्गाच्या आव्हानाबाबत देखील त्यांनी विचारविनिमय केला आणि कोविड प्रतिबंधक लस तसेच इतर औषधांचा जगाच्या सर्व भागात न्याय्य पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर, या बैठकीत युक्रेनमधील परिस्थिती तसेच हिंद-प्रशांत भागातील घडामोडींसह प्रादेशिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या इतर अनेक भू-राजकीय समस्यांवर चर्चा झाली.
पंतप्रधानांनी  राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी साधला संवा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संसदेतील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधान म्हणाले की, संपूर्ण जग सध्या कोविड -19 च्या गंभीर आव्हानाचा सामना करत आहे. सध्याची परिस्थिती मानवजातीच्या इतिहासामधील एक युग बदलणारी घटना आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आपण विकसित होण्याची गरज आहे. या महामारीच्या विरोधातील लढ्यात केंद्राबरोबर एकत्रितपणे काम करण्याच्या राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. या लढाईत संयुक्त आघाडी उघडण्यासाठी देशातील सर्व राजकारण्यांनी एकत्रित येऊन विधायक आणि सकारात्मक राजकारण केल्याचे सम्पूर्ण देशाने पाहिले, असे त्यांनी नमूद केले. या संकटाला सामोरे जाताना प्रत्येक नागरिक आपुलकी, शिस्त, समर्पण आणि बांधिलकीच्या भावनेने देत असलेल्या योगदानाचे, मग ते सामाजिक अंतर, जनता कर्फ्यू किंवा लॉकडाउनचे पालन असेल, या सर्व प्रयनांचे त्यांनी कौतुक केले. संसाधनांच्या कमतरतेच्या रूपाने उदयोन्मुख परिस्थितीचा परिणाम पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. तरीही भारत अद्याप विषाणूच्या प्रसाराच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे. परिस्थिती सतत बदलत राहते, त्यामुळे प्रत्येकाने कायम दक्ष राहणे आवश्यक आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशातील परिस्थिती ‘सामाजिक आणीबाणी ’ सारखीच असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशाला कठोर निर्णय घ्यावे लागले आहेत आणि सतत दक्ष राहणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की अनेक राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन आणि तज्ञांनी लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याची सूचना केली आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की या बदलत्या परिस्थितीत देशाने आपली कार्यसंस्कृती आणि कार्यशैलीत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाचा जीव वाचवण्यास सरकारचे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. देश कोविड -19 मुळे उद्भवलेल्या गंभीर आर्थिक आव्हानांना सामोरा जात आहे आणि सरकार या आव्हानांवर मात करण्यासाठी वचनबद्ध आहे असे ते म्हणले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत लाभ वितरित करण्याच्या सद्यस्थितीबरोबरच उदयोन्मुख आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. या बैठकीबद्दल नेत्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले, त्यांनी वेळेवर केलेल्या उपाययोजनांचे कौतुक केले आणि या संकटाच्या वेळी संपूर्ण देश त्यांच्यामागे एकजुटीने उभा असल्याचे सांगितले. त्यांनी आरोग्य कर्मचार्‍यांचे आरोग्य आणि मनोबल वाढविणे, चाचणी सुविधा वाढविणे, छोटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करण्याची गरज तसेच उपासमार आणि कुपोषणाच्या आव्हानांचा सामना करण्याबाबत चर्चा केली. या महामारीविरोधातल्या लढ्यात देशाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी आर्थिक आणि अन्य धोरणात्मक उपायांबाबतही चर्चा झाली. लॉकडाउन वाढविण्याबाबत आणि लॉकडाउन संपल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने मार्ग खुले करण्याच्या सूचना नेत्यांनी दिल्या. विधायक सूचना आणि अभिप्रायाबद्दल पंतप्रधानांनी नेत्यांचे आभार मानले आणि या लढ्यात सरकारला मदत करण्याप्रति त्यांची बांधिलकी देशाचा लोकशाही पाया आणि सहकारी संघराज्य भावनेला बळकटी देते असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री, केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि देशभरातील राजकीय पक्षांचे नेते या संवादात सहभागी झाले होते.
पंतप्रधानांची गुजरात यात्रा संपन्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजिरा येथील एलएनटी आरमोअर्ड सिस्टीम कॉम्प्लेक्सचे आज लोकार्पण केले. त्यांनी या प्रकल्पाला भेट देऊन या प्रकल्पाच्या नविनतम ऊर्जेमध्ये रुची दाखवली. तसेच नवसारी येथे पंतप्रधानांनी निराली कॅन्सर रुग्णालयाची आधारशिला ठेवली. या रुग्णालयामुळे स्थानिक लोकांना कॅन्सरवरील उपचार घेणे सोयीस्कर जाणार आहे. तीन दिवसांच्या भेटी दरम्यान गुजरातचा दौरा आटपून ते सिल्व्हासा आणि मुंबई येथे प्रयाण करणार आहेत. पंतप्रधानांच्या गुजरात दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी व्हायब्रंट गुजरात परिषदेत ‘प्लॅगशिप जागतिक व्यापार शो’ आणि एक्झीबिशन सेंटरचे उद्‌घाटन त्यांनी केले. तसेच पंतप्रधानांनी राज्य कला केंद्राचे अनावरण आणि अहमदाबाद येथे सरदार वल्लभभाई पटेल वैद्यकीय विज्ञान आणि संशोधन संस्था या सुपर स्पेशालिटी पब्लिक हॉस्पिटलचे सुध्दा उद्‌घाटन केले. या प्रसंगी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, विकासाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नवीन भारताच्या उभारणीत ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मूलमंत्राने आम्ही मार्गस्थ आहोत. साबरमती नदीसमोर अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीव्हल 2019 चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन हे एक वेगळे आकर्षण होते. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, देशात व्यावसायिक सुदृढ वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी त्यांचे सरकार निरंतर प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधानांनी दुसऱ्या दिवशी सुरु होणाऱ्या व्हायब्रंट गुजरात परिषद 2019 ला भेट दिली. तसेच गांधीनगर येथील नवव्या महात्मा मंदिर प्रदर्शनी / परिषदेचे उद्‌घाटन केले. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, भारताशी व्यावसाय सुलभीकरण करणे ही एक सुवर्ण संधी आहे. या कालावधीमध्ये त्यांनी उझबेगिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिरझीयो येव्ह, सेझ रिपब्लिकचे पंतप्रधान अँड्रीच बॅबिज, माल्टाचे पंतप्रधान डॉ. जोसेफ मस्कत आणि डेन्मार्कचे पंतप्रधान लार्स लोके रास्मुझेन यांची 18 जानेवारीला भेट घेतली. गुजरातच्या गांधीनगर मधील दांडी कुटीर येथे ‘थ्री डी लेसर प्रोजेक्शन शो’ नंतर त्यांनी द्विराष्ट्रीय संवाद साधला. व्हायब्रंट गुजरात परिषदेत उद्योग जगतातील कॅप्टन्सनी विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक मालिका घोषित केली.
पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यानच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यानच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कार्योत्तर मंजुरी दिली. 8 जुलै 2016 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. या सामंजस्य कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :- 1) पर्यटन क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धींगत करणे. 2) पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित माहिती आणि आकडेवारी यांची आदान-प्रदान करणे. 3) हॉटेल्स आणि टूर ऑपरेटर्स यांच्यासह पर्यटन क्षेत्रातील भागीदारांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे. 4) मनुष्यबळ विकास क्षेत्रातील सहकार्यासाठी आदान-प्रदान कार्यक्रम तयार करणे. 5) पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक करणे. 6) दोन्ही मार्गाने पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही देशातील टूर ऑपरेटर्स / प्रसार माध्यम / पर्यटक यांच्या भेटींना प्रोत्साहन देणे. 7) प्रोत्साहन, शिक्षण, विपणन, व्यवस्थापन आदी क्षेत्रातील अनुभवांचे आदान-प्रदान करणे. 8) दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या पर्यटन प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणे. 9) सुरक्षित पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे.
विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना सहा महिन्याचे सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2022 विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सादर केलेल्या दाव्यांसाठी 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. लाभ: त्रासलेल्या अथवा वंचित श्रेणीतील कर्जदारांना त्यांनी कर्जफेडीसाठी अधिस्थगन सवलत वापरली आहे किंवा नाही याचा विचार न करता सहा महिन्यांच्या अधिस्थगन कालावधीतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान दिल्यामुळे, छोट्या कर्जदारांना महामारीमुळे झालेल्या तणावातून बाहेर पडून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत मिळेल. या संदर्भातील कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्वे याआधीच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह जारी करण्यात आली आहेत. या तत्त्वांनुसारच 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरीत केले जाईल. S No Date of Clam Submission by SBI No. of lending Institutions No. of Beneficiaries Amount of Claim Received Amount Disbursed Pending Disbursement 1 23.3.2021 1,019 1406,63,979 4,626.93 4,626.93 – 2 23.7.2021 & 22.9.2021 492 499,02,138 1,316.49 873.07 443.42 3 30.11.2021 379 400,00,000 216.32 0 216.32 4 Resubmitted by SBI 101 83,63,963 314.00 – 314.00 Total 1,612 2389,30,080 6,473.74 5,500.00 973.74 पार्श्वभूमी: कोविड-19 महामारीचा विचार करून, ऑक्टोबर2020 मध्ये “विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या 5,500 कोटी रुपये खर्चाच्या योजने”ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत खालील श्रेणीतील कर्जदार सानुग्रह अनुदान मिळण्यासाठी पात्र ठरतील: 2 कोटी रुपयांपर्यंतची एमएसएमई कर्जे 2 कोटी रुपयांपर्यंतची शैक्षणिक कर्जे 2 कोटी रुपयांपर्यंतची गृह कर्जे 2 कोटी रुपयांपर्यंतची ग्राहकोपयोगी उत्पादनांची कर्जे 2 कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडीट कार्डची देयके 2 कोटी रुपयांपर्यंतची वाहन कर्जे व्यावसायिकांना देण्यात आलेली 2 कोटी रुपयांपर्यंतची व्यक्तिगत कर्जे 2 कोटी रुपयांपर्यंतची उपभोक्ता कर्जे आर्थिक वर्ष 2020-2021च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली संपूर्ण साडेपाच हजार रुपयांची रक्कम या योजनेकरिता नोडल संस्था म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेकडे, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे. वर उल्लेखित श्रेणींमधील कर्जदारांना देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक आणि शेड्यूल व्यावसायिक बँका यांच्या हिशोबानुसार साडेपाच हजार कोटी रुपयांची अंदाजित रक्कम ठरविण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण केलेले खात्यानुसार दावे सादर केल्यानंतरच नेमकी रक्कम समजेल हे देखील मंत्रिमंडळाला सांगण्यात आले आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून बँकेकडे सुमारे 6,473.74 कोटी रुपयांचे एकत्रित दावे सादर झाले आहेत. साडेपाच हजार कोटी रुपये यापूर्वीच स्टेट बँकेला मिळाले असून उर्वरित 973.74 कोटी रुपयांच्या रकमेला आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधानांची फिनलंडच्या पंतप्रधानांसोबत बैठक

नवी दिल्ली, 4 मे 2022 दुसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने, कोपनहेगनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची फिनलंडच्या पंतप्रधान महामहिम सना मारिन यांच्यासोबत बैठक झाली. दोन्ही नेत्यांची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती. 16 मार्च 2021 रोजी झालेल्या द्विपक्षीय आभासी परिषदेतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या प्रगतीबद्दल दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त करण्यात आले. शाश्वतता, डिजिटलायझेशन तसेच विज्ञान आणि शिक्षणातील सहकार्य ही क्षेत्रे द्विपक्षीय सहकार्याचे महत्त्वाचे स्तंभ असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, भविष्यातील मोबाइल तंत्रज्ञान, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट ग्रिड्स यांसारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याच्या संधींवर उभय नेत्यांनी चर्चा केली. पंतप्रधानांनी फिनिश कंपन्यांना ,भारतीय कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्यासाठी आणि भारतीय बाजारपेठेत विशेषत: दूरसंचार पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल परिवर्तनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अपार संधींचा लाभ घेण्यासाठी आमंत्रित केले. प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील व्यापक सहकार्यावरही चर्चा झाली.
जपानी संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळाची पंतप्रधानांशी भेट

जपानच्या संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज भेट घेतली. तोशिहिरो निकाई यांच्या नेतृत्वाखालच्या या शिष्टमंडळात मोटू हयाशी आणि तातसू हिरानो यांचा समावेश आहे. सप्टेंबरमध्ये जपान-भारत संसद सदस्यांच्या मैत्री गटाबरोबर संवाद साधला होता त्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले. उभय देशातल्या संसद सदस्यांमधल्या वाढत्या संवादाचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. त्सुनामीच्या धोक्याबाबत जागृती वाढविण्यासाठी तोशिहिरो निकाई यांनी घेतलेल्या पुढाकाराची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. आपत्तीचा धोका कमी करण्याबाबत तसेच आपत्ती व्यवस्थापनात द्विपक्षीय सहकार्य दृढ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पुढच्या आठवड्यात जपानला भेट देण्यासाठी आपण उत्सूक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दमण आणि दीव नगरपालिका (दुरुस्ती) नियमन, 2018,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दमण आणि दीव नगरपालिका (दुरुस्ती) नियमन, 2018, दादरा आणि नगर हवेली, नगरपालिका परिषद (दुरुस्ती) नियमन, 2018, अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) दुरुस्ती नियमन 2018 प्रस्तावाला मंजुरी दिली. प्रभाव: दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली आणि अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूहांच्या नगरपालिकांना संविधान, प्रशासन आणि अधिकार संदर्भात उत्तम तरतुदी सुनिश्चित करण्यास मदत मिळेल. पक्ष-बदल विरोध, सकारात्‍मक अविश्‍वास ठराव, लोकपाल स्‍थापना आदींशी संबंधित तरतुदी अनुक्रमे दमण आणि दीव नगरपालिका (दुरुस्ती) नियमन, 1968 , दादरा आणि नगर हवेली, नगरपालिका परिषद (दुरुस्ती) नियमन, 2004, अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) दुरुस्ती नियमन 1994 मध्ये समाविष्ट केल्या जातील. विवरण: पक्ष -बदल विरोध, सकारात्‍मक अविश्‍वास ठराव, लोकपाल स्‍थापना आदींशी संबंधित तरतुदी अनुक्रमे दमण आणि दीव नगरपालिका (दुरुस्ती) नियमन, 1968, दादरा आणि नगर हवेली, नगरपालिका परिषद (दुरुस्ती) नियमन, 2018, अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) दुरुस्ती नियमन 2018 मध्ये समाविष्ट केल्या जातील. नियमांमध्ये अन्य दुरुस्त्यादेखील समाविष्ट केल्या जातील. उदा. (i) ‘सेवक’ ऐवजी ‘कर्मचारी’, (ii)इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या माध्यमातून मतदानाची तरतूद, (iii) सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 दंड प्रक्रियेत लागू करणे आणि (iv) अनेक वर्षांपूर्वी ठरवलेल्या दंडाच्या रकमेत सुधारणा.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि पंतप्रधानांमध्ये दूरध्वनी संवाद

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी करुन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्यांनी मिळवलेल्या यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. दोन्ही देशांमधल्या नागरिकांमधली वर्षानुवर्षांची मैत्री पंतप्रधान अधिक घट्ट करतील आणि दोन्ही देशांना एकत्र बांधणारी विशेष आणि विशेषाधिकारित सामरिक भागीदारी अधिक वृद्धिंगत करतील असा विश्वास राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी व्यक्त केला. शुभेच्छांबद्दल पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे आभार मानले. दोन्ही देशांमधले वाढते सहकार्य आणि गेल्या काही महिन्यात पुतिन यांच्यासोबतच्या वैयक्तिक संवादाचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. भारत आणि रशिया यांच्यातली काळाच्या कसोटीवर उतरलेली मैत्री आणि वर्षानुवर्षांची द्विपक्षीय भागीदारी अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबतच्या आगामी भेटीची आपण वाट पाहत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
लवादी प्रकरण जलद निकाली काढण्यासंदर्भातल्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत उच्च न्यायालय विधेयक 2015 च्या व्यावसायिक न्यायालये, व्यावसायिक विभाग आणि व्यावसायिक लवाद विभागातील अधिकृत सुधारणांना आज मान्यता देण्यात आली. संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात या सुधारणा पटलावर येतील अशी अपेक्षा आहे. कलम 10 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, लवादी प्रकरणातील सर्व अर्ज आणि अपील जे उच्च न्यायालयात दाखल केले आहेत अशी सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयातील व्यावसायिक विभागाद्वारे एक सदस्यीय पीठामार्फत निकाली काढली जातील. आधी केलेल्या तरतूदींनुसार अशी प्रकरणे व्यावसायिक लवाद विभागामार्फत दोन सदस्यीय पीठामार्फत निकाली काढली जायची.
संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द यांच्या निरोप समारंभाला पंतप्रधानांची उपस्थिती

मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द यांचा आज संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात निरोप समारंभ झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. “आज, संसदेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविन्द जी यांना निरोप देण्यासाठी संसद भवनात झालेल्या समारंभात उपस्थित होतो. सगळे मंत्री आणि विविध राजकीय पक्षांचे नेतेही या समारंभात उपस्थित होते.” असे ट्वीट पंतप्रधानांनी केले आहे.