अमेरिकेतील वित्तीय क्षेत्रातल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी पंतप्रधानांची गोलमेज बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अमेरिकेतील वित्तीय क्षेत्रातल्या प्रमुख कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत गोलमेज बैठक घेतली. या बैठकीला जे.पी. मॉर्गन कंपनीचे सीईओ जेमी डिमन, ब्लॅकस्टोन कंपनीचे अध्यक्ष, सीईओ आणि सहसंस्थापक स्टीव्ह शेवार्झमॅन, वॉरबर्ग पिंकस कंपनीचे सह सीईओ चार्ल्स काये, के.के. आर कंपनीचे सहअध्यक्ष आणि सहसीईओ हेन्री क्राव्हिस, जनरल अंटलाटिक कंपनीचे सीईओ बिल फोर्ड, एआयजी इन्शुरन्स कंपनीचे अध्यक्ष पीटर हेन्कॉक, टायगर ग्लोबल कंपनीचे सहसंस्थापक चेस कोलमन, एनवाय स्टेट कॉमन रिटायरमेंट फंडचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी विकी फुलर उपस्थित होते. या बैठकीत बहुतांश कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भारतात उद्योग सुरु करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सुरु केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. पायाभूत विकासाला चालना देणे आणि डिजिटल इंडिया यासाठी पंतप्रधानांनी सुरु केलेल्या उपक्रमांचीही सकारात्मक दखल कंपन्यांनी घेतली. भारतातील नव्या उद्योग क्षेत्राविषयी अनेक कंपन्यांनी रस दाखवला तसेच उद्यमशीलता क्षेत्र आणि नव्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा दर्शवली. भारतातील करपध्दती आणि प्रशासनातील लाल फितीच्या कारभाराचे अडथळे याविषयी कंपनी प्रमुखांनी चिंता व्यक्त केली. भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी या अडचणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत पंतप्रधानांनी “स्टार्ट-अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया” या अभियानामागची भूमिका स्पष्ट करत भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन कंपन्यांना केले. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांसोबतच व्यक्तीगत उपक्रम आणि उद्यमशीलता म्हणजेच “व्यक्तीगत क्षेत्र” उद्योगांना त्यांनी प्राधान्य देत या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी असे मत मांडले. भारतात असलेल्या संधीचा कंपनी प्रमुखांनी उल्लेख केलाच पण त्याशिवाय त्यांच्याविषयी विश्वासही व्यक्त केला याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. या प्रमुखांनी त्यांचे प्रश्न आणि चिंताही स्वच्छपणे पंतप्रधानांसोबत मांडल्याचे मोदी यांनी सांगितले. गेल्या पंधरा महिन्यात आर्थिक क्षेत्रातील लक्षणीय कामगिरीचा यावेळी पंतप्रधानांनी विशेष उल्लेख केला. या काळात भारतात थेट परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा मोठया प्रमाणात वाढली आहे. जगातील इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताने थेट परदेशी गुंतवणूकीसाठी दारे खुली केली आहेत, आणि यातूनच भारताविषयी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याचे सिध्द होते असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतातील राज्यांमध्ये उद्योग स्नेही वातावरण निर्माण झाल्याबद्दल जागतिक बँकेने दिलेल्या क्रमवारीचा पंतप्रधानांनी या बैठकीत उल्लेख केला. उद्योग क्षेत्रात आता देशातील राज्यांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. एलपीजी सिलेंडर अनुदानासाठी आता सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरु केली असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. ही जगातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना ठरल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात विमा, रेल्वे आणि संरक्षण उद्योगांची गुंतवणूक मर्यादा वाढवून भारताने उदारीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतामध्ये नवनवीन उपक्रम सुरु करण्यासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रामध्ये मोठी संधी आणि वाव असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यात कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रात विमा उत्पादनांसाठी असलेल्या गुंतवणूक संधीचा त्यांनी उल्लेख केला. त्याशिवाय संरक्षण उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादन, अक्षय ऊर्जा उपकरणे, रेल्वे, मेट्रो, स्वच्छ भारत आणि डिजिटल इंडिया या क्षेत्रांमध्येही गुंतवणूकीच्या अमर्याद संधी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 2022 पर्यंत 50 दशलक्ष घरांची निर्मिती, 600,000 गावांमध्ये ब्रॉड बॅन्ड सेवा पोहचविणे, रेल्वे क्षमता दुपटीने वाढविणे आणि 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती ही काही भरीव उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केली आहेत आणि या सर्व क्षेत्रात गुंतवणूकीच्या मोठया संधी आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.