PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
आंतरराष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक अणुभट्टी (आयटीईआर) येथे आयटीईआर असेंब्लीचे काम सुरु झाल्यानिमित्त पंतप्रधानांकडून संदेश

आयटीईआर संघटनेने आज 28 जुलै 2020 रोजी फ्रान्समधील सेंट पॉल-लेझ-दुरांस येथे आयटीईआर टोकमॅकच्या असेम्ब्लीचे काम सुरु झाल्यानिमित्त सोहळा आयोजित केला. सर्व आयटीईआर सदस्य देशांचे आमंत्रित प्रमुख वैयक्तिकरित्या किंवा रिमोट मोडद्वारे इलेक्ट्रॉनिकरित्या सहभागी झाले किंवा त्यांनी आपला संदेश पाठवला . फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी हा आभासी सोहळा आयोजित केला. आपल्या संदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयटीईआर संघटनेचे आत्तापर्यंत केलेल्या परिश्रम आणि यशाबद्दल अभिनंदन केले. वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांच्या जागतिक सहभागाची दखल घेऊन त्यांनी आयटीईआर हे भारताच्या – वसुधैव कुटुंबकम् – या विश्वासाचे अतिशय योग्य उदाहरण असल्याचे नमूद केले. मानवजातीच्या कल्याणासाठी संपूर्ण जग एकत्र काम करत आहे आणि भारत आयटीईआरला त्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आणि प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी , क्रायोस्टॅट, इन-व्हेसल शिल्ड्स, कुलिंग वॉटर , क्रायोजेनिक आणि क्रायो-वितरण प्रणाली, आरएफ आणि बीम तंत्रज्ञान वापरून सहाय्यक हीटिंग उपकरणे, बहु -मेगा वॅट वीज पुरवठा आदींमध्ये भरीव योगदान देत असल्याचा भारताला सार्थ अभिमान वाटतो. या प्रसंगी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदेश फ्रान्स आणि मोनाको येथील भारताचे राजदूत जावेद अशरफ यांनी वाचून दाखवला. संदेशाचा संपूर्ण मजकूर खालील लिंकवर वाचा http://dae.gov.in/writereaddata/iter2020_message_pm_india_shri_narendra_modi.pdf
इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रोत्साहन योजनेंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाची पुरवठा साखळी तयार करणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी भांडवली खर्चाच्या 25% आर्थिक प्रोत्साहन देण्यास मंजुरी दिली. ही योजना देशातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन व्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टरच्या देशांतगर्त, उत्पादन असमर्थता दूर करण्यास मदत करेल. आर्थिक परिणाम: या योजनेचा एकूण खर्च अंदाजे 3,285 कोटी रुपये असून यात अंदाजे 3,252 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर खर्च आणि 32 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे. फायदे: i. हा प्रस्ताव लागू झाल्यानंतर देशात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादनाच्या व्यवस्थेचा विकास होईल. योजनेच्या परिमेय निर्देशांकांच्या संदर्भात अपेक्षित परिणाम/निकाल खालीलप्रमाणे आहेत: ii. देशात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादनाच्या व्यवस्थेचा विकास आणि इलेक्ट्रॉनिक मूल्य साखळीचा सर्वदूर विकास. iii. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात किमान 20,000 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक. iv. योजनेंतर्गत तयार झालेल्या उत्पादनाच्या युनिटमध्ये अंदाजे 1,50,000 थेट रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे, ज्यात उद्योग अंदाजानुसार सुमारे तीन पट थेट रोजगाराच्या अप्रत्यक्ष रोजगाराचा समावेश आहे. अशा प्रकारे या योजनेची एकूण रोजगार क्षमता अंदाजे 6,00,000 आहे. v. मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत उत्पादनातून घटकांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे ज्यामुळे देशाची डिजिटल सुरक्षा देखील वाढेल. पार्श्वभूमी: 25 फेब्रुवारी 2019 रोजी अधिसूचित कलेल्या इलेक्ट्रॉनिक 2019 वरील राष्ट्रीय धोरणाच्या व्हिजननुसार चिपसेटसह मूलभूत घटक विकसित करण्यासाठी आणि उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करून देशाला क्षमता आणि वाहन चालविण्यास सक्षम करून इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाईन मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएसडीएम) चे ग्लोबल हब म्हणून भारताचे स्थान निर्माण करणे.
ओडिया नववर्ष आणि महाबिशुबा पाना संक्रांतीच्या निमित्ताने पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा

नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022 पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला ओडिया नववर्ष आणि महाबिशुबा पाना संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. ट्विट संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "ओडिया नववर्ष आणि महाबिशुबा पाना संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्ष भरभरून आनंदाचे जावो. आपल्या समाजात बंधुभावाची भावना वाढीस लागो आणि सर्वांना निरामय आरोग्य लाभो.”
पीएम संग्रहालय, 5-जी चा शुभारंभ, अहमदाबाद मेट्रो आणि अंबाजी नूतनीकरण याबद्दल नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांना पंतप्रधान मोदी यांनी दिली उत्तरे

प्रधानमंत्री संग्रहालयापासून ते 5-जी चा शुभारंभ, अहमदाबाद मेट्रो आणि अंबाजी नूतनीकरण अशा विविध मुद्यांवर नागरिकांनी विचारलेले प्रश्न आणि प्रतिक्रियांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरे दिली आहेत. यात, प्रधानमंत्री संग्रहालय, अहमदाबाद मेट्रो ही चेहरामोहरा बदलणारी घटना 5-जी सारख्या विकासात्मक उपक्रमांवर एक मातेने व्यक्त केलेला आनंद या सगळ्यांवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तसेच, अंबाजी मंदिरात अधिकाधिक पर्यटकांनी आणि भाविकांनी भेट द्यावी, असे सांगत, गेल्या काही वर्षांत, तिथे झालेल्या विकासकामांचा त्यांनी उल्लेख केला. यात, 51 शक्तीपीठांची मंदिरे, गब्बर तीर्थ इथे झालेले काम आणि स्वच्छतेचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
अटल भूजल योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अटल भूजल योजना (अटल जल) या केंद्रीय क्षेत्रातल्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढच्या पाच वर्षात (2020-2025) 6,000 कोटी रुपये खर्च करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सामुदायिक सहभागातून जलस्तर व्यवस्थापन सुधारण्याचा या योजनेचा उद्देश असून गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातल्या विशिष्ट भागांमध्ये ही योजना राबवली जाईल. या योजनेमुळे 78 जिल्ह्यातल्या 8350 ग्रामपंचायतींना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. अटल जल या अंतर्गत ग्राम पंचायत पातळीवर भूजल व्यवस्थापन आणि पाण्याच्या मागणीच्या विचारातून जल व्यवस्थापनावर भर देत सवयी बदलण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेसाठी प्रस्तावित 6,000 कोटी रुपयांपैकी 50 टक्के निधी जागतिक बँक कर्ज स्वरुपात देणार आहे तर उर्वरित 50 टक्के निधी केंद्र सरकार देईल. हा सर्व निधी राज्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दिला जाईल. या योजनेचे दोन महत्वाचे घटक आहेत. शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी सुधारित भूजल व्यवस्थापन पद्धतीत यश मिळवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे जेणेकरुन सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजना एकत्र करुन राज्य सरकार जल व्यवस्थापनासंदर्भात मागणी नुसार प्राधान्य क्रम ठरवत सुस्पष्ट आखणी आणि अंमलबजावणी करु शकतील. प्रभाव:- जल जीवन अभियानासाठीच्या स्रोतांना शाश्वत करणे त्यासाठी स्थानिक समुदायांची मदत घेणे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मदत जन सहभागातून भूजल व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन सार्वजनिक स्तरावर पाण्याचा उपयोग करण्याची कार्यक्षमता सुधारणे तसेच पीक पद्धतीत सुधारणा जल स्रोतांचा समान आणि प्रभावी वापर करण्यास प्रोत्साहन व त्यासाठी सामुदायिक पातळीवर सवयींमध्ये बदल घडवण्यास चालना पार्श्वभूमी:- लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे आज देशात भूजल पातळी सातत्याने खालावत आहे तसेच अनेक ठिकाणी भूजलाचा दर्जाही निकृष्ट झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी शाश्वत राहावी या दृष्टीने अटल भूजल योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून भूजल संरक्षणाचे प्रयत्न केले जातील.
भारत आणि स्वीडनमधील  ध्रुवविज्ञानात सहकार्याबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत आणि शिक्षण आणि संशोधन मंत्रालय, स्वीडन यांच्यात झालेल्या ध्रुवीय विज्ञानातील सहकार्याबाबतच्या कराराची माहिती दिली गेली. 2 डिसेंबर 2019 रोजी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. भारत आणि स्वीडन या दोन्ही देशांनी अंटार्क्टिक तह आणि पर्यावरण संरक्षणाविषयी अंटार्क्टिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. आठ आर्कटिक देशांपैकी एक असलेला स्वीडन हा आर्कटिक परिषदेचा सदस्य आहे तर आर्कटिक परिषदेमध्ये भारताला निरीक्षकाचा दर्जा मिळाला आहे. आर्कटिक आणि अंटार्क्टिक या दोन्ही ध्रुवीय विभागांमध्ये स्वीडन अनेक वैज्ञानिक कार्यक्रम राबवित आहे. त्याचप्रमाणे, भारत महासागर क्षेत्रासह दोन्ही ध्रुव प्रदेशांमध्ये वैज्ञानिक संशोधन कार्यक्रम राबवत आहे. भारत आणि स्वीडन यांच्यातील ध्रुवियविज्ञानामधील हे सहकार्य दोन्ही देशांना परस्पर उपलब्ध असलेल्या कौशल्याचे आदानप्रदान करण्यास मदत करेल.
पॅरिसमध्ये होणाऱ्या सीओपी-21 संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची समविचारी विकसनशील देशांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा

पॅरिसमध्ये यावर्षीअखेर होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या हवामान बदल संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर (सीओपी-21) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत समविचारी विकासनशील देशांच्या (एलएमडीसी) प्रतिनिधी मंडळासोबत चर्चा केली. भारताने गेल्या दोन दिवसांत यासंदर्भातील एक बैठक आयोजित केली होती. शिष्टमंडळासोबत चर्चा करताना पंतप्रधानांनी जोर देऊन सांगितले की, जगाला आज हवामान बदलाच्या आव्हानांची पूर्ण कल्पना आहे आणि आता त्यांना हवामान बदल आधारित न्याय सिद्धांताविषयी जागरुक करण्याची आवश्यकता आहे. ते पुढे म्हणाले की, विकसनशील देशांसह काही खास गट विकास आणि वृद्धी हे पर्यावरणाचे शत्रू आहेत, तसेच विकासाची कामं करणारे सर्व देश दोषी आहेत, असे वातावरण तयार करत आहेत, त्याचा आपण सर्वांनी विरोध केला पाहिजे. विकसनशील देश पर्यावरणाचे शत्रू नाहीत याविषयी जगाला खात्री करुन दिली पाहिजे. पर्यावरणावर जगातील सर्व शाळांमध्ये मग ते विकसनशील देश असो वा विकसित देश, समान अभ्यासक्रम असावा, असा विचार पंतप्रधानांनी मांडला. जेणेकरुन पर्यावरणाच्या लढाईत तरुण पिढी समान उद्दिष्टाने तयार होईल. स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या भागीदारीबाबत विकसित देशांनी आपली कटीबद्धता पूर्ण केली पाहिजे, तसेच विकसित देशांनी आपल्या न्यायसंगत विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विकसनशील देशांना पर्यावरणाच्या लढाईत आर्थिक मदत पुरवली पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी जोर देऊन सांगितले. विकसित देशांनी ऊर्जा कपातीचे उद्दिष्ट ठेऊन, विकसनशील देशांना अक्षय उर्जा आणि हरितभवन यासारख्या बाबींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ऊर्जाबचतीसाठी जीवनमानात बदल करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. पर्यावरणाच्या मुद्यावर भारत एलएमडीसीच्या खांद्याला खांदा लावून उभा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या चर्चेवेळी केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर उपस्थित होते.
राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल पंतप्रधानांनी नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-येऊल यांचे केले अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-येऊल यांचे अभिनंदन केले आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; “राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल मी नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-येऊल यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. भारत आणि रिपब्लिक ऑफ कोरिया दरम्यान विशेष धोरणात्मक भागीदारी अधिक विस्तृत आणि घनिष्ठ करण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.
‘बाह्य अंतराळाचा शोध आणि शांततापूर्ण उद्देशासाठी उपयोग’ यासाठीच्या भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातल्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

‘बाह्य अंतराळाचा शोध आणि त्यांचा शांततापूर्ण उद्देशासाठी उपयोग’ यासंदर्भातल्या भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातल्या कराराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. उझबेकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नवी दिल्ली भेटीदरम्यान 1 ऑक्टोबरला या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. प्रभाव या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे उपग्रह दळणवळण, उपग्रह नेव्हीगेशन, अंतराळ विज्ञान आणि बाह्य अंतराळ शोध यामधल्या नव्या संशोधन घडामोडी आणि उपयोग यासंदर्भातल्या शक्यतांना चालना मिळेल त्याचबरोबर भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातले सहकार्य दृढ होईल. लाभ मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानाचा उपयोग या क्षेत्रात संयुक्त कार्य विकसित होण्यासाठी या करारामुळे मदत होणार आहे. या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठीची साधने तसेच काळ निश्चित करण्यासह इतर बाबींसंदर्भात कृती आराखडा करण्यासाठी संयुक्त कार्यकारी गट स्थापन करण्यात येणार आहे.
नागालॅण्‍ड राज्य स्थापना दिनाच्या पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागालॅण्डच्या जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा दिल्याआहेत. नागालॅण्ड राज्य स्थापना दिनानिमित्त तेथील नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. आगामी वर्षांमध्ये नागालॅण्ड प्रगतीच्या नवीन उंची गाठेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात व्यक्त केला आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातल्या सायबर सुरक्षेविषयीच्या कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातल्या सायबर सुरक्षेविषयीच्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत माहिती देण्यात आली.भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत इंडियन कॉम्पुटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी -आयएन) आणि बांग्लादेशाच्या टपाल, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याअंतर्गत बांग्लादेश गव्हर्मेंट कॉम्पुटर इन्सिडेंट रिस्पॉन्स टीम यांच्यात हा सामंजस्य करार झाला आहे. 8 एप्रिल 2017 ला त्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. सायबर हल्ले, सायबर सुरक्षा,सायबर सुरक्षा धोरण,सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे प्रत्येक देशातल्या, समतेवर आधारलेल्या कायद्याला अनुसरून मनुष्यबळ विकासातल्या उत्तम प्रथा यामध्ये सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा या कराराचा उद्देश आहे. सायबर सुरक्षेवरच्या स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीकडून या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 मध्ये रौप्य पदक जिंकणारी भारोत्तोलक  बिंद्यारानी देवीचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन.

बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल भारोत्तोलक बिंद्यारानी देवीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत, रौप्य पदक जिंकल्याबद्दल बिंद्यारानी देवीचे अभिनंदन. ही कामगिरी तिच्या जिद्दीचे दर्शन घडवणारी आहे आणि तिच्या यशामुळे प्रत्येक भारतीयाला खूप आनंद झाला आहे. तिच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी मी तिला खूप खूप शुभेच्छा देतो."
पलक्कड येथे अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केले दुःख

नवी दिल्‍ली, 6 ऑक्‍टोबर 2022 केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. प्रत्येक मृताच्या वारसाला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून 2 लाख रुपयांची आणि जखमींना 50,000 रुपयांची मदत, पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले; “केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यात अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी शोकाकुल कुटुंबियांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या आहेत आणि जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होण्यासाठी प्रार्थना केली आहे.” पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून प्रत्येक मृताच्या वारसाला 2 लाख रुपये दिले जातील. जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील.
“आयएएलए”चा दर्जा बदलण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ मरीन एडस टू नॅव्हिगेशन अॅंड लाईट हाऊस या ‘एनजीओ’ म्हणजेच अशासकीय संस्थेचा दर्जा बदलण्यास मान्यता देण्यात आली. आता या संस्थेला ‘आयजीओ’ म्हणजेच आंतर-शासकीय संस्थेचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यामुळे नौवहनाच्या वाहनांच्या सुरक्षित, आर्थिक आणि कार्यक्षम व्यवहाराला चालना मिळू शकणार आहे. पार्श्वभूमी फ्रान्समध्ये मुख्यालय असलेल्या ‘आयएएलए’ची स्थापना 1957 मध्ये फ्रेंच कायद्यानुसार झाली होती. एकूण 83 राष्ट्रे या संस्थेचे सदस्य आहेत. तर या संस्थेच्या परिषदेमध्ये 24 राष्ट्रीय सदस्य असून त्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. संस्थेचा अशासकीय दर्जा बदलून तो आंतर-शासकीय संस्था केल्यामुळे भारताला 21 व्या शतकातील सर्वोत्कृष्ट सेवा मिळू शकणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महासागरविषयक शिखर परिषदेच्या (One Ocean Summit) उच्च स्तरीय सत्रात 11 फेब्रुवारी रोजी होणार सहभागी

नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 2:30 वाजेच्या सुमारास वन ओशियन समिट या महासागर शिखर परिषदेच्या उच्च स्तरीय सत्राला व्हिडीओ संदेशाच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत. जर्मनी, युनायटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जपान, कॅनडा यासह अनेक राष्ट्रप्रमुख आणि सरकारी प्रतिनिधी या शिखर परिषदेच्या उच्चस्तरीय सत्राला संबोधित करतील. संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक बँकेच्या सहकार्याने फ्रान्सच्या ब्रेस्ट येथे 9 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान वन ओशियन समिटचे (शिखर परिषदे) आयोजन करण्यात आले आहे. सशक्त आणि शाश्वत सागरी परिसंस्थांचे जतन आणि समर्थन करण्यासाठी ठोस कृती करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एकत्रित करणे हे शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान उद्या दिनांक 14 सप्टेंबर रोजी अलीगढ येथील राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यापीठाची कोनशीला बसवणार

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक 14 सप्टेंबर 2021 रोजी दुपारी 12 च्या सुमारास उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथील राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यापीठाची कोनशीला बसवणार आहेत, त्यानंतर त्यांचे यानिमित्ताने भाषण होईल. पंतप्रधान उत्तर प्रदेश औद्योगिक संरक्षण कॉरिडॉरच्या अलीगढ नोड येथील आणि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यापीठाच्या प्रतिकृतींच्या प्रदर्शनाला देखील भेट देतील. राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यापीठाबद्दल महान स्वातंत्र्य सेनानी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाज सुधारक, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी यांच्या स्मृती आणि सन्मानार्थ राज्य सरकारतर्फे या विद्यापीठाची स्थापना केली जात आहे. अलिगढच्या कोल जिल्ह्यातील लोढा आणि मुसेपूर करीम जारौली या गावातील 92 एकर क्षेत्रावर हे विद्यापीठ स्थापन केले जात आहे. अलीगढ विभागातील 395 महाविद्यालये या विद्यापीठाशी संलग्न होतील. उत्तरप्रदेशच्या संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरबद्दल 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी लखनऊमध्ये उत्तरप्रदेशातील गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेचे उदघाटन करताना पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. अलिगढ, आग्रा, कानपूर, चित्रकूट, झाशी आणि लखनौ – याठिकाणी एकूण 6 नोड्स मधे संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर्स निर्माण करण्याचे नियोजन केले होते. यापैकी अलीगढ नोडमधील जमीन वाटप प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, या नोडमध्ये 1245 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या 19 कंपन्यांना जमीन देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशचा संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर देशाला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि 'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य करेल. उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्रीही यावेळी उपस्थित असतील.
पंतप्रधान आयपीएस प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी साधणार संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, म्हणजेच 4 सप्टेंबर 2020 रोजी आयपीएस म्हणजेच भारतीय पोलीस सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांच्या दीक्षांत परेड सोहळ्यात, त्यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. उद्या सकाळी 11 वाजता दिल्लीतील सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत हा कार्यक्रम होईल. या अकादमीत आयपीएस तुकडीचे 131प्रशिक्षणार्थी, ज्यात 28 महिला अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे, त्यांनी 42 आठवड्यांचा मूलभूत अभ्यासक्रम-टप्पा- एकचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. आयपीएस सर्व अधिकाऱ्यांनी 17 डिसेंबर 2018 रोजी या अकादमीत प्रवेश घेतला होता. त्याआधी, त्यांनी मसुरीच्या लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी तसेच तेलंगणातील डॉ मारी चन्नारेड्डी एचआरडी इन्स्टिट्यूटमधून आपला पहिला अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. आयएएस, आयएफएस अधिकाऱ्यांसोबत त्यांचा हा पहिला अभ्यासक्रम पूर्ण झाला. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत या प्रशिक्षणार्थींना विविध प्रशिक्षणाअंतर्गत आणि बाह्य विषय, जसे की कायदा, तपास, न्यायवैद्यक शास्त्र, नेतृत्व आणि व्यवस्थापन, गुन्हेगारीशास्त्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षा, मूल्ये आणि मानवाधिकार, आधुनिक भारतीय पोलीस व्यवस्था, फिल्ड क्राफ्ट आणि कौशल्ये, शस्त्रास्त्रे प्रशिक्षण आणि बंदूक चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे.
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन्माष्टमीच्या शुभ प्रसंगी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे; “सर्व देशवासीयांना जन्माष्टमीच्या पवित्र सणानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. भक्ती आणि चैतन्याचा हा उत्सव प्रत्येकाच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य घेऊन येवो. जय श्रीकृष्ण!”
पंतप्रधान 108 व्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसला   3 जानेवारी रोजी करणार संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 10:30 वाजता 108 व्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसला (ISC) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करतील. या वर्षीच्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसची (ISC) ची मध्यवर्ती संकल्पना “महिला सक्षमीकरणासह शाश्वत विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान” आहे. यात शाश्वत विकास, महिला सक्षमीकरण आणि हे साध्य करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका या विषयांवर चर्चा होईल. या काँग्रेसमध्ये सहभागी, महिलांना एसटीइएम (STEM) अर्थात (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) शिक्षण, संशोधनात संधी आणि आर्थिक सहभाग यात समान संधी मिळवून देण्याचे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्याबरोबरच शिक्षण, संशोधन तसेच उद्योगाच्या उच्च श्रेणींमध्ये महिलांची संख्या वाढवण्याच्या विविध पर्यायांवर चर्चा आणि विचारविनिमय करतील. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील महिलांचे योगदान दर्शविण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम देखील आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये नामवंत महिला शास्त्रज्ञांची व्याख्याने देखील होतील. भारतीय विज्ञान काँग्रेस(ISC)सोबत इतरही अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. मुलांमध्ये वैज्ञानिक रुची आणि जिज्ञासा वाढवण्यासाठी चिल्ड्रन्स सायन्स काँग्रेसचेही आयोजन केले जाईल. शेतकरी विज्ञान काँग्रेस जैव-अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि तरुणांना शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. यावेळी आदिवासी विज्ञान काँग्रेस देखील आयोजित केली जाईल, जे आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच स्थानिक प्राचीन ज्ञान प्रणाली आणि अभ्यासाचे वैज्ञानिक प्रदर्शन करण्यासाठी एक व्यासपीठ असेल. भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन 1914 मध्ये आयोजित करण्यात आले होते. आयएससी (ISC) चे 108 वे वार्षिक अधिवेशन नागपूर येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठात होणार आहे, जे या वर्षी शताब्दी साजरे करत आहे.
बलराम जाखर यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलराम जाखर यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. “बलराम जाखरजी” हे लोकप्रिय नेते होते, ज्यांनी आपल्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात आपली संसदीय लोकशाही समृध्द केली. त्यांच्या निधनामुळे अत्यंत दु:ख होत असून, त्यांना सद्‌गती लाभो” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी देशभर साजऱ्या होणाऱ्या विविध सणांनिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, देशभर साजऱ्या होणाऱ्या विविध सणांनिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. “देशभरात साजऱ्या होत असलेल्या विविध सणांनिमित्त देशवासियांना हार्दिक शुभेच्छा. या सणांमुळे भारतातील बंधुभावाची भावना अधिक सखोल होऊ दे. हे सण आनंद आणि चांगले आरोग्य देखील घेऊन येऊ दे. येणाऱ्या काळात कोविड-19 विरुद्धचा लढा सामूहिकरीत्या लढण्याचे सामर्थ्य आम्हाला लाभू दे. शुभो नाबो बरशो! पोईला बैसाखच्या हार्दिक शुभेच्छा. पुढील वर्ष खूप छान असेल, जिथे प्रत्येकजण निरोगी आणि समृद्ध असेल. सर्वांना विशुच्या शुभेच्छा! नवीन वर्ष नवीन आशा आणि नवीन ऊर्जा घेऊन येईल. येणारे वर्ष प्रत्येकाच्या आयुष्यात चांगले आरोग्य आणि समृद्धी घेऊन येऊ दे. पुथांडूच्या सर्वांना शुभेच्छा. आनंद आणि सुंदर आरोग्यासह भरलेल्या वर्षासाठी प्रार्थना करूया. बोहाग बिहुच्या पवित्र सणाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटरवरील संदेशात म्हंटले आहे.
स्वच्छ शक्ती 2017 –  गांधीनगर येथे महिला सरपंचाच्या परिषदेला  पंतप्रधानांचे  मार्गदर्शन

“स्वच्छ शक्ती – 2017” गांधीनगर येथे महिला सरपंचाच्या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मार्गदर्शन केले. “स्वच्छ भारत” चळवळीत महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्याचा हा कार्यक्रम आहे, असे त्यांनी सांगितले. 2019 मध्ये महात्मा गांधीची 150 वी जयंती आहे. महात्मा गांधींनी राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षाही स्वच्छतेला अधिक महत्व दिले असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. स्वच्छतेबाबत निर्माण झालेली प्रेरणा अशीच टिकवून ठेवावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. स्वच्छता ही सवय झाली पाहिजे, जेव्हा आपण स्वच्छता साध्य करतो आणि घाणीचा समूळ नायनाट करतो तेव्हा त्याचा फायदा गरीबाला अधिक होतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज सन्मान होत असलेल्या महिलांनी अनेक कपोलकल्पित गोष्टींना छेद दिला आहे आणि ग्रामीण भागात कशाप्रकारे सकारात्मक बदल घडला आहे ते दाखवून दिले आहे, असे कौतुक पंतप्रधानांनी केले. जेव्हा आपण महिला सरपंचाना भेटलो तेव्हा सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा त्याचा दृढ निश्चिय दिसून आला असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या उपक्रमाबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी महिला सरपंच महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. भेदभावाची मनोवृत्ती आता चालणार नाही. मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही शिक्षणाच्या समान संधी मिळाल्या पाहिजेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या संकल्पनेबाबत पंतप्रधान म्हणाले की, यामुळे गावात अमूलाग्र बदल घडवता येऊ शकतो. पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की ते, संपूर्ण देशासाठी प्रेरणस्रोत आहेत.
पंतप्रधानांच्या हस्ते पश्चिम द्रुतगती मार्गावरच्या कुंडली-मानेसरचे आणि बालबगढ-मुजेसर मेट्रो लिंकचे उद्‌घाटन

हरियाणामधल्या गुरुग्रामजवळच्या सुलतानपूर येथे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पश्चिम परिघीय द्रुतगती मार्गावरच्या कुंडली-मानेसर-पलवाल या विभागाचे उद्‌घाटन झाले. त्याशिवाय, बालबगढ-मुजेसर मेट्रो लिंकचेही उद्‌घाटन झाले तसेच विश्वकर्मा कौशल्य विद्यापीठाचे भूमीपूजनही त्यांनी केले. यावेळी झालेल्या सभेत बोलतांना या द्रुतगती मार्ग आणि मेट्रोमुळे हरियाणात वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होईल असा विश्वास, पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. हा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे, असे ते म्हणाले. या द्रुतगती मार्गामुळे दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील प्रदूषण कमी होईल आणि जनतेचा प्रवास सुकर तसेच पर्यावरण स्नेही होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. वाहतूक आणि दळणवळणाच्या क्षेत्राला गती देण्यावर भर देत, त्यामुळे देशात समृद्धी येते असे पंतप्रधान म्हणाले. वाहतुकीमुळे सर्वसामान्य जनता त्वरीत शहरांमध्ये पोहचू शकते, असे त्यांनी सांगितले. महामार्ग, मेट्रो, जलमार्ग अशा विविध मार्गांमुळे उत्पादन, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सध्या देशात दररोज 27 किलोमीटर लांबीचे महामार्ग बांधले जात असून केंद्र सरकारचा भारत बदलण्याचा संकल्पच साकार होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशातल्या युवकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. हरयाणात निर्माण होणाऱ्या विश्वकर्मा कौशल्य विद्यापीठामुळे युवकांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण आणि व्यावसायिक रोजगार उपलब्ध होतील, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या दृष्टीकोनानुसार हरियाणात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्‍त केले. देशाच्या विविध क्षेत्रात, विशेषत: क्रीडा क्षेत्रात हरयाणातील युवकांनी दिलेल्या योगदानाचंही त्यांनी कौतुक केले.