PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधानांनी  बंगळुरू विधानभेच्या परिसरात असलेल्या संतकवी कनक दास यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण केली आणि  महर्षी वाल्मिकी यांच्या पुतळ्यालाही अभिवादन केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगळुरू विधानभेच्या परिसरात असलेल्या संतकवी कनक दास यांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण केली आणि महर्षी वाल्मिकी यांच्या पुतळ्यालाही अभिवादन केले. कनक दास यांना श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर पंतप्रधानांनी ट्विट केले: “आज कनक दास यांच्या जयंतीच्या पवित्र दिवशी, मी बंगळुरू येथे कनक दास याना आदरांजली वाहिली. आपल्याला भक्तिमार्ग दाखवणारे, कन्नड साहित्य अधिक समृद्ध करणारे आणि समाजाला सामाजिक ऐक्याची शिकवण देणाऱ्या कनक दास यांचे आपण कायम ऋणी राहू.”
अर्जेंटिनाच्या राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्यात (18 फेब्रुवारी, 2019) स्वाक्षरी झालेल्या करारांची यादी

क्रम सहकार्याचे क्षेत्र कराराचे नाव अर्जेंटिनाकडून पक्षकार भारतीय पक्षकार 1. संरक्षण संरक्षण मंत्रालय,भारत आणि संरक्षण मंत्रालय, अर्जेंटिना यांच्यात संरक्षण सहकार्याबाबत सामंजस्य करार. जॉर्ज फौरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/ माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व क्रीडा खात्याचे मंत्री 2. पर्यटन पर्यटन क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि अर्जेंटिना यांच्यात सामंजस्य करार जॉर्ज फौरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/ माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व क्रीडा खात्याचे मंत्री 3. प्रसारण सामग्री प्रसारभारती, भारत आणि अर्जेटिनातील फेडरल सिस्टिम ऑफ मीडिया अँड पब्लिक कॉन्टेन्टस यांच्यात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार जॉर्ज फौरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/ माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व क्रीडा खात्याचे मंत्री 4. औषधनिर्माण भारतातील केंद्रीय औषधे मानके नियंत्रण संघटना आणि अर्जेंटिनातील औषधे, खाद्य आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान प्रशासन यांच्यात सामंजस्य करार जॉर्ज फौरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/ माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व क्रीडा खात्याचे मंत्री 5. अंटार्क्टिका परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय,अर्जेंटिना आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,भारत यांच्यात अंटार्क्टिकातील सहकार्यासाठी सामंजस्य करार जॉर्ज फौरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/ माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व क्रीडा खात्याचे मंत्री 6. कृषी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत आणि उत्पादन व श्रम मंत्रालय, अर्जेंटिना यांच्यात २०१० मध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराआधारे सहकार्यासाठी कार्य योजना लुईस मिगुएल, कृषी उद्योग सचिव संजय अग्रवाल, कृषी सचिव 7. कृषी २००६ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारांतर्गत भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि उत्पादकता व श्रम मंत्रालय, अर्जेंटिनाच्या कृषी उद्योग राज्य सचिवांमध्ये वर्ष २०१९-२१ साठी कार्ययोजना लुईस मिगुएल, कृषी उद्योग सचिव संजय अग्रवाल, कृषी सचिव 8. माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच अर्जेंटिनातील आधुनिकीकरण खात्याचे सचिव यांच्यात माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सहकार्यासाठी संयुक्त घोषणापत्र डॉ. आन्द्रेस इबारा, आधुनिकीकरण खात्याचे सचिव विजय ठाकूर सिंह, सचिव (पूर्व), परराष्ट्र व्यवहार मंत्री 9. नागरी अणुसहकार्य भारतातील वैश्विक अणुऊर्जा भागीदारी केंद्र (जीसीएनईपी) आणि सीएनईए, ऊर्जा सचिवालय अर्जेंटिना यांच्यात सामंजस्य करार ओसवाल्डो कालजेटा लारेयू, अध्यक्ष, सीएनईए संजीव रंजन, अर्जेंटिनातील भारताचे राजदूत 10. माहिती तंत्रज्ञानासाठी उत्कृष्टता केंद्र माहिती तंत्रज्ञानासाठी भारत- अर्जेंटिना उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यासंबंधी करार जॉर्ज फौरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री संजीव रंजन, अर्जेंटिनातील भारताचे राजदूत
प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय मंत्री प्राध्यापक वायके अलघ यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय मंत्री प्राध्यापक वायके अलघ यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे; “प्राध्यापक वायके अलघ हे एक ख्यातनाम विद्वान होते, सार्वजनिक धोरणाच्या विशेषतः ग्रामीण विकास, पर्यावरण आणि अर्थशास्त्र या पैलूंचा त्यांना विशेष ध्यास होता. त्यांच्या निधनाचे वृत्त दुःखद आहे . त्यांच्या बरोबर केलेल्या संवादाच्या स्मृती कायम राहतील. त्यांचे कुटुंबीय आणि मित्र परिवाराच्या दुःखात मी सहभागी आहे, ओम शांती.”
निवासी जागांमध्ये निष्कासन प्रक्रिया राबवता यावी यासाठी सार्वजनिक परिसर(अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी) कायदा, १९७१ मध्ये सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने , कलम २ मध्ये निवासी जागेची व्याख्या समाविष्ट करून आणि कलम ३ मध्ये निवासी जागेतून निष्कासित करण्याच्या तरतुदींचा समावेश करून सार्वजनिक परिसर(अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी) कायदा, १९७१ मधील कलम २ आणि ३ मध्ये सुधारणा करायला मंजुरी दिली. या सुधारणेमुळे इस्टेट अधिकाऱ्याला निवासी जागेत अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना निष्कासित करता येईल.
भारत आणि कंबोडिया यांच्यातल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि कंबोडिया यांच्यातल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराला मान्यता देण्यात आली. दोन्ही देशातल्या द्विपक्षीय गुंतवणूकीचा ओघ वाढविण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या कराराद्वारे एका देशाला दुसऱ्या देशात केलेल्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन आणि संरक्षणही मिळणार आहे.
भारतीय संकेत भाषा संशोधन केंद्राची स्थापना करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत भारतीय संकेत भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र अर्थात आयएसएलआरटीसी स्थापन करण्याला मंजूरी देण्यात आली. 1860 च्या संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत ही मंजूरी देण्यात आली आहे. आयएसएलआरटीसी ही संस्था सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या विकलांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाच्या अंतर्गत कार्य करेल. प्रारंभी ही संस्था नवी दिल्लीच्या शारिरीक विकलांग व्यक्तीच्या संस्थेत स्थित असेल. या संस्थेत एक अध्यक्ष आणि 12 सर्वसाधारण सदस्य असतील. एक कार्यकारी परिषदही असेल, ज्यात अध्यक्ष आणि 9 सदस्य असतील, यापैकी काही पदसिध्द असतील आणि इतर सदस्य राष्ट्रीय स्तरावरील कर्णबधिरांसाठीच्या संस्था/विद्यापीठ/शैक्षणिक संस्था आणि भारतीय संकेत भाषेतील (आयएसएल) तज्ज्ञ असतील. भारतीय संकेत भाषेचा विकास, प्रशिक्षण आणि प्रसार या संदर्भात पुढाकार घ्यायचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. संकेत भाषेतील दुभाषांचा विकास, संशोधन, विकास आणि नवीन तंत्रज्ञान यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कर्णबधीर व्यक्तींना पूर्णपणे सहभागी होता यावं, यासाठी हे केंद्र समान संधी उपलब्ध करून देईल. या निर्णयाचा देशातल्या 50 लाख कर्णबधिरांना फायदा होईल. यामुळे सामाजिक जीवनातील सर्व कार्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी तसंच शैक्षणिक क्षेत्रात कर्णबधिरांसाठी वाढती उपलब्धता मिळेल.
नायक (निवृत्त) भैरों सिंह यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक

नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022 नायक (निवृत्त) भैरों सिंह यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे; "नायक (निवृत्त) भैरों सिंहजी यांनी देशाची जी सेवा केली आहे त्यासाठी ते सदैव स्मरणात राहतील.आपल्या देशाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी त्यांनी मोठे धैर्य दाखवले. त्यांच्या निधनाबद्दल मला तीव्र दुःख झाले आहे. या दुःखद प्रसंगात त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मी शोक संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती.
76 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मानले जागतिक नेत्यांचे आभार

76 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विविध जागतिक नेत्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा आणि अभिनंदनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले; “पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज, आपण दिलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मैत्री काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे आणि त्याचा विशेष लाभ दोन्ही देशांतील लोकांना होत आहे.” मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले; “राष्ट्रपती इबुसोलीह स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आपण दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत. तसेच भारत-मालदीव यांच्यातील मजबूत मैत्रीबद्दल तुम्ही व्यक्त केलेल्या प्रेमळ उद्गारांबद्दल धन्यवाद. फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले; “अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन, आपण दिलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छांनी मी भारावून गेलो. भारत फ्रान्ससोबतचे घनिष्ट संबंध विश्वासाने जोपासतो. आपली द्विपक्षीय भागीदारी जागतिक हितासाठी आहे.” भूतानच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले; “पंतप्रधान लोटे शेरिंग यांनी दिलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छांबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. सर्व भारतीय भूतानसोबत – एक जवळचा शेजारी आणि एक अमूल्य मित्र म्हणून विशेष नाते जोपासतात. 444 डॉमिनिका कॉमनवेल्थ देशाच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले; “पंतप्रधान रुझवेल्ट स्केरिट, आपण स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल आपले आभार. भारत आणि डॉमिनिका कॉमनवेल्थ देशातील द्विपक्षीय संबंध येणाऱ्या काळात वृध्दींगत होवोत. मॉरिशसच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधान म्हणाले; “पंतप्रधान प्रविंद कुमार जग्गनाथ, स्‍वातंत्र्य दिनाच्‍या शुभेच्‍छा देऊन आपण आमचा सन्मान केलात. भारत आणि मॉरिशसमध्‍ये दीर्घ काळापासून सांस्‍कृतिक संबंध आहेत. आपल्‍या नागरिकांच्‍या परस्पर लाभांसाठी आपली राष्‍ट्रे देखील विविध विषयांमध्‍ये सहकार्य करत आहेत.” मादागास्करच्या राष्ट्रपतींनी केलेल्या ट्विटला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधान म्हणाले; “अध्यक्ष अँड्री राजोलिना आमच्या स्वातंत्र्यदिनी आम्हाला शुभेच्छा दिल्याबद्दल आपले आभार. विकासातील एक विश्वासू भागीदार म्हणून, भारत मादागास्करमधील लोकांच्या कल्याणासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिल.” नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान म्हणाले; “पंतप्रधान शेर बहादूर देवबा आपल्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. येणाऱ्या काळातही भारत-नेपाळ मैत्री वृध्दींगत होत राहो.”
इंडोनेशियामध्ये आलेल्या त्सुनामीत मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी पंतप्रधानांनी केले दुःख व्यक्त

इंडोनेशियामध्ये आलेल्या त्सुनामीत मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केले. “इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर आलेल्या त्सुनामीत अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले तसेच वित्त हानीही झाली. शोकग्रस्त कुटुंबांच्या दुःखात आम्ही सहभागी असून, जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी आशा व्यक्त करतो. भारत आपल्या मदतीस सदैव तत्पर आहे “, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि गृह क्षेत्रासह महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयातच कनेक्टिव्हिटी संदर्भातल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला होता. तीन तास चालेल्या या बैठकीला पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी, नीती आयोग आणि केंद्र सरकारची सर्व पायाभूत मंत्रालये उपस्थित होती. या बैठकीनंतर लगेचच ही बैठक घेण्यात आली. निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणा दरम्यान हे लक्षात आले की, नवीकरणीय ऊर्जेची निर्मिती, परवडणारी आणि ग्रामीण घरे, एलईडी बल्ब्स इत्यादी क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत 1.98 करोड दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ मिळाला आहे. प्राथमिक ऊर्जा संमिश्रामध्ये वायूचे योगदान 8 टक्क्यांनी वाढले आहे. शहर वायू वितरण नेटवर्क अंतर्गंत 81 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम जोमाने सुरु असून एकूण 18,452 गावांपैकी 13,000 गावांमध्ये विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. 1000 दिवसांचे लक्ष्य निश्चित कालावधीत पूर्ण होईल. 2016-17 दरम्यान 22 लाखांहून अधिक ग्रामीण दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडणी देण्यात आली असून याच कालावधीत 40 कोटींहून अधिक एलईडी बल्बचे वितरण करण्यात आले आहे. एकूण आंतर-प्रादेशिक पारेषण क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ होत आहे. मे 2014 ते एप्रिल 2017 पर्यंत 41 गिगावॅट पारेषण क्षमता समावेश करण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षात 24.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवत एकूण नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 57 गिगावॅटहून अधिक झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये सौर ऊर्जा क्षमता 81 टक्के झाली असून ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे. प्रायोगिक तत्वावर काही सौर ऊर्जा शहरांची स्थापना करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले; जिथे ऊर्जेची गरज संपूर्णत: सौर ऊर्जेवर पूर्ण केली जाईल. काही वस्त्यांना केरोसिनमुक्त करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले पाहिजेत असेही ते म्हणाले. रोजगार निर्मितीसाठी आणि नवीकरणीय ऊर्जा अभियानापासून अधिकाधिक लाभ मिळविण्यासाठी सौर ऊर्जा उपकरणांच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. योजनेच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि अंतराळ आधारित उपकरणांचा प्रामुख्याने वापर केला जात आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात 32 लाखांहून अधिक घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. या योजनेअंतर्गत समावेश असणाऱ्या ग्रामीण गवंडयांना प्रशिक्षण आणि कौशल्य प्रदान करण्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी चौकशी केली. विद्युतीकरण, माहिती तंत्रज्ञान नेटवर्क आणि गृह यासारख्या विविध योजनांप्रती दृढ दृष्टिकोण ठेवण्यावषियी बोलतानाच पंतप्रधानांनी प्रत्येक प्रकरणांमध्ये सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या 100 जिल्हयांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची विनंती केली. पुढील आढावा बैठकीचे आयोजन हे जिल्हा पातळीवरील समस्यांचे निवारण करण्यासाठी करावे असे निर्देश यावेळी पंतप्रधानांनी दिले जेणेकरुन खराब कामगिरी असलेल्या जिल्हयाच्या प्रगतीवर लक्ष दिले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉर्डनचे राजे यांच्यात दूरध्वनीद्वारे चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली. रमजानच्या येत्या पवित्र महिन्यासाठी पंतप्रधानांनी जॉर्डनचे राजे आणि जॉर्डनच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या. कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांबाबत आणि कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी उभय देशांनी केलेल्या उपाययोजनाबाबत भारत आणि जॉर्डन या दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी आज चर्चा केली. या संदर्भात माहिती, उत्तम उपाययोजना यांची देवाण-घेवाण तसेच सुलभ आवश्यक पुरवठा याद्वारे परस्परांना जास्तीत जास्त मदत करण्याच्या प्रयत्नांना सहाय्य करण्याला दोनही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. जॉर्डनमधे असलेल्या भारतीय नागरिकांना केलेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जॉर्डनच्या राजांचे आभार मानले. कोविड-19 संबंधित तसेच इतर प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवर दोन्ही देशांनी संबंधित परस्परांच्या संपर्कात राहण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
भारत जॉर्डन यांच्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातले सहकार्य दृढ करण्यासाठी सामंजस्य करार

भारत आणि जॉर्डन यांच्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी ऑक्टोबर 2015 मध्ये करण्यात आलेल्या कराराची माहिती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात उभय देशात औद्योगिक, तांत्रिक आणि वाणिज्यिक सहकार्य अधिक दृढ व्हायला हा सामंजस्य करार उपयुक्त ठरणार आहे. या क्षेत्रात प्रामुख्याने खालील बाबीत सहकार्य करण्यात येईल- 1. जॉर्डनच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विशिष्ट गरजा ओळखणे. तसेच क्षमता वृध्दीची क्षेत्रे ओळखणे. 2. जॉर्डन साठी उपयुक्त ठरणा-या माहिती तंत्रज्ञान क्षमता वृध्दी कार्यक्रमाची आखणी आणि अंमलबजावणी 3. गुंतवणूक आणि व्यापारवृध्दी क्षेत्रात उभय देशांदरम्यानच्या खाजगी आणि सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये सहकार्य 4. संस्थात्मक ढाचा तसेच नियामक धोरणांबाबत उत्कृष्ट प्रथांचे आदान-प्रदान.
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून जनतेला शुभेच्छा

संयुक्त राष्ट्रसंघ दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघ दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. शांततामय जगाच्या उद्दिष्टाशी बांधिलकी जपणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवतेच्या सेवेप्रती 70 वर्ष वेचली आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध मोहिमात भारत अग्रेसर राहिला आहे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठीही भारत कटिबध्द आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघदिनी जगभरातल्या महत्त्वाच्या इमारती रात्री निळया दिव्यांनी झगमगतील. भारतात अहमदाबाद येथील साबरमती आश्रमावर रोषणाई करण्यात येईल. गांधीजीची विचारधारा आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विचारधारेत साम्य असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
गायिका आशा भोसले यांच्या मुलाच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख

गायिका आशा भोसले यांच्या मुलाच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केलं आहे. प्रिय आशाताई, तुमच्या मुलाच्या मृत्यूच्या वार्तेनं दु:ख झालं. दु:खाच्या या समयी माझे विचार तुमच्याबरोबर असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.
जलदगती विशेष न्यायालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना आणखी दोन वर्षे सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली, 4 ऑगस्‍ट 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून 01.04.2021 ते 31.03.2023 पर्यंत 389 विशेष पॉक्सो न्यायालयांसह 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 1572.86 कोटी रुपये( 971.70 कोटी रुपये केंद्राचा वाटा आणि 601.16 कोटी रुपये राज्याचा वाटा) खर्च अपेक्षित आहे. निर्भया निधीमधून केंद्राचा वाटा देण्यात येईल. 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. महिला आणि बालकांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला सरकारने नेहमीच सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. 12 वर्षांखालील मुली आणि 16 वर्षांखालील महिलांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देशाच्या सद्सदविवेकबुद्धीला मोठा धक्का पोहोचला आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडणे आणि त्यांचे खटले प्रदीर्घ काळ चालणे यामुळे असे खटले जलदगतीने चालवणारी आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना तातडीने दिलासा देणारी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती. अधिक कठोर तरतुदी करण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांचे खटले जलदगतीने चालावेत आणि त्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने गुन्हेगारी कायदा( सुधारणा) 2018 लागू केला आणि बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्युदंडासहित कठोर शिक्षांची तरतूद केली. यामुळे जलदगती विशेष न्यायालयांची स्थापना होऊ लागली. जलदगती विशेष न्यायालये सहजतेने न्याय देणारी समर्पित न्यायालये आहेत. असहाय्य पीडितांना त्वरेने न्याय मिळवून देण्याबरोबरच लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला देखील ती बळकट करत आहेत. सध्या 28 राज्यांमध्ये व्याप्ती असलेल्या या योजनेचा विस्तार पात्र असलेल्या सर्व 31 राज्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशातील दुर्गम भागासह सर्वत्र लैंगिक अत्याचार पीडितांना कालबद्ध पद्धतीने न्याय देण्याच्या राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे पाठबळ मिळत आहे. या योजनेमुळे अपेक्षित फलनिष्पत्ती खालील प्रकारे आहे. बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे लैंगिक अत्याचार पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळवून देणे आणि लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला बळकट करणे. अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा केल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होईल.
स्वच्छता हीच सेवा अभियानाची सुरवात करत पंतप्रधानांचा देशभरातील विविध लोकांशी संवाद.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाला मिळणारा प्रतिसाद आणखी वाढवण्यासाठी आणि गांधीजींचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आज “स्वच्छता हीच सेवा” या अभियानाची सुरवात केली. स्वच्छता मोहिमेला मिळणारा प्रतिसाद वाढवणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या ४थ्या वर्धापन दिनी या मोहिमेचे आयोजन करण्यात येत आहे, जी गांधीजींची 150 वी जयंती असेल. पंतप्रधानांनी सर्वांना या मोहिमेत सहभागी होऊन स्वच्छ भारत निर्माण करण्यात आपला सहभाग देण्याचे आवाहन केले. या निमित्ताने पंतप्रधानांनी देशभरातील 17 विविध ठिकाणांवरील लोकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे संवाद साधला. यावेळी पंतप्रधानांनी या अभियानातील आजवरच्या कामगिरीचे वर्णन केले ज्यामध्ये 4 वर्षात 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 450 जिल्ह्यांना हागणदारीमुक्त करण्याचा उल्लेख होता. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, केवळ शौचालय आणि कचराकुंड्यांचा पुरवठा करून भागणार नाही तर स्वच्छतेची सवय अंगी बाळगायला हवी. देशभरातील जनतेच्या सहभागाचा यावेळी पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. आसाममधील दिब्रुगढ येथील शालेय विद्यार्थ्यांनी यावेळी पंतप्रधानांना त्यांनी शाळा आणि परिसरात केलेल्या स्वच्छतेची माहिती दिली. पंतप्रधानांनी या बालकांचा स्वच्छतादूत असा उल्लेख करून त्यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले. गुजरात मधील मेहसाना येथील दुध आणि कृषी सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी यावेळी पंतप्रधानांना त्यांनी केलेल्या स्वच्छता कार्याशी अवगत केले. स्वच्छतेमुळे अतिसारासारख्या रोगांना आळा बसत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. मुंबईतून श्री अमिताभ बच्चन यांनी,ते सहभागी झालेल्याविविध स्वच्छता मोहिमांची पंतप्रधानांना माहिती दिली, ज्यामध्ये मुंबईच्या समुद्रकिनारा स्वच्छतेचाही उल्लेख होता. प्रसिद्ध उद्योगपती श्री.रतन टाटा यांनीही स्वच्छता मोहिमेचे कौतुक केले. पंतप्रधानांनी यावेळी खासगी क्षेत्राकडून स्वच्छता मोहिमेत भरीव कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली. नोएडा येथून दैनिक जागरणच्या संजय गुप्ता आणि इतर वरिष्ठ पत्रकारांनी यावेळी त्यांनी केलेल्या स्वच्छता कार्याची माहिती दिली. लडाख येथील पँगोंग येथून आयटीबीपीच्या जवानांशीसंवाद साधला आणि पंतप्रधानांनी त्यांचे देशसेवेबद्दल कौतुक केले. कोइम्बतुर येथून सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांनी या मोहिमेबद्दल लोकांच्या मनात उत्साह आहे जो त्यांना त्यांच्या प्रवासात सतत जाणवतो असे सांगितले. यावेळी पंतप्रधानांनी ‘ही’ सरकार अथवा पंतप्रधानांची मोहीम नसून पूर्ण देशाची मोहीम आहे असे सांगितले. छत्तीसगढमधील दंतेवाडा तर तमिळनाडूमधील सेलम येथून महिला सत्याग्रहींनी पंतप्रधानांना त्यांनी केलेल्या स्वच्छता कार्याची माहिती दिली. पटनासाहिब गुरुद्वारा तसेच माउंट अबू येथून अध्यात्मिक गुरूंनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला. त्यांचा व संस्थांमधील ब्रम्हकुमार यांचा पंतप्रधानांनी गौरव केला. मध्य प्रदेशमधील राजगढ, उत्तर प्रदेशमधील फतेपूर येथील नागरिकांनी तसेच बेंगलोर मधून अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवी शंकर यांनीही पंतप्रधानांशी संवाद साधला. बिजनौर येथील गंगा स्वच्छता स्वयंसेवकांचे पंतप्रधानांनी माँ गंगेच्या स्वच्छतेबद्दल कौतुक केले. तसेच या कार्यात सहभागी होण्यासाठी गंगेकाठ्च्या सर्व नागरिकांना आवाहन केले. अजमेर शरीफ दर्गा येथील श्रद्धाळू, हरियानातील रेवाडी येथील रेल्वे कर्मचारी आणि कोल्लमहून माँ अमृतानंदमयी यांनीही पंतप्रधानांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांनी या सर्व स्वछ्ताग्रहींच्या ऐतिहासिक कार्याचे शेवटी कौतुक केले आणि स्वछ्तेप्रती आपणा सर्वांची निष्ठा आभाळाएवढी असल्याचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान उद्या केरळ मधल्या कोची शहराचा दौरा करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या केरळमधल्या कोची इथे जाणार आहेत. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते कोची इथल्या एकात्मिक तेल शुद्धीकरण विस्तार संकुलाचे लोकार्पण होईल. तसेच बीपीसीएल कोची इथल्या पेट्रोकेमिकल संकुलाचे भूमीपूजनही पंतप्रधान करतील. कोची इथल्याच आयओसीएल एलपीजी बॉटलींग प्लान्टच्या स्टोरेज व्हेसलचे उद्‌घाटनही पंतप्रधान करतील. एत्तुमनुर इथल्या कौशल्य विकास संस्थेचेही भूमीपूजन मोदी यांच्या हस्ते होईल. कोची तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात एकात्मिक तेल शुद्धीकरण विस्तार संकुलाचे अत्याधुनिक विस्तारीकरण झाल्यामुळे कोची देशातला सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होणार आहे. जागतिक दर्जाच्या या प्रकल्पातून भारतासाठी शुद्ध इंधनाची निर्मिती केली जाईल. याच प्रकल्पात उभारल्या गेलेल्या पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पामुळे एलपीजी गॅस आणि डिझेलचे उत्पादन दुप्पटीने वाढेल. आयओसीएलच्या एलपीजी बॉटलींग प्लान्ट मध्ये 4350 मेट्रिक टन साठा क्षमता असणार आहे. माऊंडेड स्टोरेज व्हेसल मध्ये तयार करण्यात आलेल्या या प्लान्टमुळे 6 दिवसांची साठवणूक क्षमता वाढणार आहे. या प्लान्टमध्ये सुरक्षिततेची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. बीपीसीएल कोची तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात मेक इन इंडिया अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पेट्रोकेमिकल संकुलामुळे तेल आयात करण्यातले अवलंबित्व कमी होणार आहे. एत्तुमनुर येथे सुरु करण्यात आलेली कौशल्य विकास संस्था पेट्रोकेमिकल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पुरस्कृत केली आहे. या संस्थेमध्ये नैसर्गिक वायू आणि तेल क्षेत्रातल्या युवकांना स्वयं रोजगार आणि उद्योग व्यवसायासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. केरळ सरकारने या संस्थेसाठी 8 एकराची जागा दिली असून, त्यात 100 युवकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आहे.
संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे संयुक्त प्रकल्प कंपनी स्थापन करण्यासाठीची वेगळी मार्गदर्शक तत्व रद्दबातल करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे संयुक्त प्रकल्प कंपनी स्थापन करण्यासाठीची सध्याची मार्गदर्शक तत्वे रद्दबातल करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 2012 च्या फेब्रुवारीमध्ये ही मार्गदर्शक तत्वे अधिसूचित करण्यात आली होती. मात्र संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांकडून संयुक्त प्रकल्प उभारण्यासाठी आता या मार्गदर्शक तत्वांची गरज भासणार नाही. सार्वजनिक उपक्रम आणि वित्त मंत्रालयांनी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम स्थापन करण्यासाठी वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वेच आता संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक उपक्रमांकडून संयुक्त प्रकल्प कंपनी उभारण्यासाठी लागू राहतील. यामुळे देशांतर्गंत निर्मिती आणि स्वयंपूर्णतेला या क्षेत्रात चालना मिळणार आहे. माझगाव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्थान शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स यासह संरक्षण क्षेत्रातल्या नऊ सार्वजनिक उपक्रमांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मेक इन इंडिया तसेच देशांतर्गंत निर्मितीला चालना देण्याच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक तत्वांच्या विविध संचांमुळे संदिग्धता निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त होत होती त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते पी. परमेश्वरन यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला शोक

“पी. परमेश्वरन हे भारतमातेचे अभिमान वाटावा असे सुपूत्र होते. आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांनी भारतातील सांस्कृतिक प्रबोधन, अध्यात्मिक पुनरुत्थान आणि गरिबांच्या सेवेसाठी वाहून घेतले होते. परमेश्वरन यांचे विचार आणि लेखन वैशिष्ट्यपूर्ण होते. दुर्दम्य इच्छाशक्ती असलेले ते होते. संस्था उभारणीत त्यांचे योगदान महत्वाचे होते. भारतीय विचार केंद्र, विवेकानंद केंद्र यासारख्या संस्था त्यांनी सांभाळल्या. त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी अनेकदा मिळाल्याबद्दल मी स्वत:ला भाग्यशाली समजतो. उच्चकोटीची बुद्धिमत्ता त्यांच्याकडे होती. त्यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.