PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
कोलकाता पोर्ट ट्रस्टचे नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्टचे नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करण्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासंदर्भामध्ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाने दि. 2 फेब्रुवारी, 2020 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये कोलकाता बंदराचे नाव बदलण्याचा ठराव केला होता. त्यानुसार या बंदराचे नामवंत न्यायाविद, बहुभाषांचे अभ्यासक, शिक्षणतज्ञ, अलौकिक बुद्धिमान, विचारवंत आणि जनसामान्यांचे नेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट असे नामकरण करण्यात येणार आहे. पश्चिम बंगालच्या जनतेच्या भावना लक्षात घेवून कोलकाता बंदराच्या शतकोत्तर पन्नासाव्या म्हणजेच दीडशेव्या वर्धापन दिन उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये दि. 12 जानेवारी, 2020 रोजीच कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्यावतीने या बंदराच्या नामांतराची घोषणा करून त्याला डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. डॉ. मुखर्जी हे पश्चिम बंगालच्या सुपुत्रांपैकी एक आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी महान कार्य केले. तसेच पश्चिम बंगालच्या विकासाचे स्वप्न पाहून त्यादृष्टीने कार्य केले. डॉ. मुखर्जी यांचे कार्य सर्वांना प्रेरणादायी तसेच औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देणारे होते. तसेच त्यांनी ‘एक राष्ट्र एक कायदा’ या धोरणासाठी कार्य केले. पृष्ठभूमी:- कोलकाता बंदर हे देशातले पहिले मुख्य मोठे बंदर आहे. नदीवर असलेले हे देशामधले एकमेव बंदर आहे. 1870 मधल्या पाचव्या कायद्यानुसार या बंदराची निर्मिती करण्यात आलीअ होती. बंदराच्या कामकाजाला गती मिळावी यासाठी तत्कालीन सरकारने एका ट्रस्टची स्थापना करून त्यावर दि. 17 ऑक्टोबर 1870 रोजी एका आयुक्ताची नियुक्ती केली होती. इंडियन पोर्टस अॅक्ट,1908 अनुसार या महत्वाच्या बंदराच्या कामाविषयी पहिल्या अनुलेखामध्ये सर्व नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मेजर पोर्ट ट्रस्ट अॅक्ट 1963 अनुसार कोलकाता बंदराचे नंतर कामकाज सुरू ठेवण्यात आले. या बंदराचे आता 150 वे वर्ष सुरू आहे. या बंदरातूनच भारताचा व्यापार, वाणिज्य आणि आर्थिक विकासाचा प्रवास सुरू झाला. म्हणजेच भारताच्या विकासाचे हे बंदर प्रवेशव्दार बनले. कोलकाता बंदराने भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या संघर्षाचा काळही अनुभवला. त्याचबरोबर पहिले आणि दुसरे जागतिक महायुद्धे पाहिली. देशामध्ये विशेषतः पूर्व भारतामध्ये अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतरे घडून आली, त्या सर्वांचा साक्षीदार हे कोलकाता बंदर आहे. सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये ज्या शहरांमध्ये बंदरे आहेत, त्याच शहरांची नावाची ती बंदरे आहेत. तरीही काही बंदरांना विशेष प्रकरण म्हणून किंवा तिथल्या नेत्यांनी देशाच्या जडणघडणीमध्ये दिलेल्या योगदानाचा विचार करून त्या महान राष्ट्रीय नेत्यांची नावे बंदरांना देण्यात आली आहेत. 1989 मध्ये न्हावा शेवा बंदराचे नाव बदलून त्यावेळचे सरकारने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट केले होते. तर 2011 मध्ये तुतिकोरिन पोर्ट ट्रस्टचे नामकरण व्ही.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट केले होते. आणि इन्नॉर पोर्ट लिमिटेडचे कामराजार पोर्ट लिमिटेड असे करून ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री के. कामराजार यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यात आला. अलिकडेच 2017 मध्ये कांडला बंदराचे नामकरण दीनदयाळ पोर्ट असे करण्यात आले आहे. भारतामधल्या अनेक महान राष्ट्रीय नेत्यांनी केलेल्या कार्याच्या सन्मानार्थ त्यांची नावे विमानतळांनाही दिली गेली आहेत.
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना लाभार्थींशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन-औषधी परियोजना लाभार्थी आणि जन औषधी केंद्राचे दुकानमालक यांच्याशी आज व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधला. जेनेरिक औषधांच्या वापराबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 7 मार्च 2019 हा दिवस ‘जन औषधी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता. 5000 हून अधिक ठिकाणचे लाभार्थी आणि दुकान मालक यांच्याशी संवाद साधतांना पंतप्रधान म्हणाले की, उच्च दर्जाची औषधे कमी किंमतीत उपलब्ध व्हावीत यासाठी सरकारने दोन मोठी पावले उचलली आहेत. प्रथम 850 अत्यावश्यक औषधांचा दर नियंत्रित करण्यात आला आणि हार्ट स्टेंट तसेच गुडघ्यावरील शस्त्रक्रियेसाठीच्या उपकरणांच्या दरात कपात करण्यात आली. दुसरे म्हणजे संपूर्ण देशात जनऔषधी केंद्रांची मालिका सुरू करण्यात आली. या दोन्ही पावलांमुळे केवळ गरीबच नव्हे तर मध्यम वर्गीयांचाही मोठा फायदा झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. जनऔषधी केंद्रांमध्ये बाजारभावापेक्षा 50 ते 80 टक्के कमी दराने औषधे उपलब्ध असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या साडेचार वर्षात 5 हजाराहून अधिक जनऔषधी केंद्र उघडण्यात आली असून या केंद्रात चांगल्या दर्जाची औषधे तर मिळतातच पण स्वयं-रोजगारही उपलब्ध होऊन रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होत आहेत असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आरोग्य क्षेत्राच्या सर्वंकष परिवर्तनाविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की केवळ उपाय हाच सरकारचा दृष्टीकोन आहे. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सर्वजण या क्षेत्राच्या आमुलाग्र बदलासाठी कार्य करत आहेत. गेल्या साडेचार वर्षात 15 नवीन एम्सची स्थापना करण्यात आली असून वैद्यकीय क्षेत्रात 31 हजार एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर जागांची वाढ करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. जन औषधी केंद्रांमध्ये चांगल्या दर्जाची औषधे उपलब्ध असण्याबद्दल लाभार्थींनी पंतप्रधानांशी संवाद साधताना आनंद व्यक्त केला. औषधांच्या कमी किंमतींमुळे योग्य औषधे तर मिळतातच पण पैशांची बचतही होते असा उल्लेख लाभार्थींनी केला.
ब्रिक्स नेटवर्क युनिर्व्हसिटीत भारताच्या सहभागाला मंत्रिमंडळ मंजूरी

ब्रिक्स नेटवर्क युनिर्व्हसिटीबाबत ब्रिक्स राष्ट्रातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज पूर्वलक्षी प्रभावाने संमती दिली. या करारासंदर्भात ब्रिक्स राष्ट्रांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या तिसऱ्या बैठकीत तसेच रशियात मॉस्को येथे नोव्हेंबर 2015 मध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. ब्रिक्स राष्ट्रात विज्ञान संशोधन वृध्दी, उच्च शिक्षण, माहिती देवाण-घेवाण, उत्तम प्रथांची अंमलबजावणी, संयुक्त संशोधन कार्यक्रम, विद्यार्थी संशोधक, शिक्षणतज्ञ यांचा ब्रिक्स राष्ट्रात सुलभ संचार यादृष्टीने सामंजस्य करार उपयुक्त ठरणार आहे.
रिओ  ऑल्मिपक  कांस्य पदक विजेत्या साक्षी मलिकचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

रिओ ऑलिंम्पिकमध्ये कुस्तीपटू साक्षी मलिकने कांस्य पदक पटकावल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिचे अभिनंदन केले आहे. साक्षी मलिकने इतिहास घडवला आहे. कांस्यपदक मिळवल्याबद्दल तिचे अभिनंदन संपूर्ण देश जल्लोष करत आहे. रक्षाबंधनाच्या या मंगल दिनी साक्षी मलिक, या भारत कन्येने कांस्य पदक पटकावून आम्हा सर्वांसाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. येत्या काळात साक्षी मलिक अनेक क्रीडापटूंना स्फूर्तीदायी ठरेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
चीन प्रजासत्ताकाचे स्टेट कॉऊन्सिलर यांग जियाची यांनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट

चीन प्रजासत्ताकाचे स्टेट कॉऊन्सिलर आणि सीमा प्रश्नासंबंधिचे चीनचे विशेष प्रतिनिधी यांग जियाची यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली क्वीयांग यांच्या शुभेच्छा जियाची यांनी पंतप्रधानांना दिल्या. चीन आणि भारत दरम्यान सीमा प्रश्नाबाबत झालेल्या चर्चेच्या 20व्या फेरीबाबत यांग जियाची आणि अजित डोवाल यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली. सप्टेंबर 2017 मध्ये झालेल्या 9व्या ब्रिक्स परिषदेच्यावेळी झियामेन दौऱ्याच्या आठवणींना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला. भारत आणि चीन दरम्यानचे मजबूत संबंध केवळ भारत आणि चीनच्या जनतेसाठीच नाही, तर हा विभाग आणि पूर्ण जगासाठी महत्वपूर्ण असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि बिल-मिलिंडा गेटस्‌ प्रतिष्ठान यांच्या दरम्यान सहकार्य करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि बिल व मेलिंडा गेटस्‌ प्रतिष्ठान यांच्या दरम्यान झालेल्या कराराला मान्यता देण्यात आली. या करारानुसार एकात्मिक बाल विकास तसेच माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहकार्य करण्यात येणार आहे. प्रस्तूत सामंजस्य करारामुळे पुढील बाबतीत सहकार्य करणे शक्य होणार आहे. 1. अधिकाऱ्यांकडून योग्य सेवा मिळावी, यासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप करणे. 2. राष्ट्रीय संचार मोहीम संयुक्तपणे राबवणे, तसेच संचारविषयक धोरण आणि दिशानिर्देश निश्चित करणे. स्थानिक बाबींचा विचार करुन मोठया प्रमाणावर प्रसारण योजना तयार करणे 3. पोषक आहारासंबंधी तंत्रांच्या उच्च गुणवत्ता असलेल्या तांत्रिक पथकांची मदत घेणे या करारानुसार पहिल्या टप्प्यात आठ राज्यांतील 162 जिल्हयांतील एक लाख अंगणवाडी केंद्रांना सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ 0 ते 6 वर्षांपर्यंतच्या बालकांना, गर्भवतींना तसेच स्तनदा मातांना मिळणार आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्यांमध्ये सर्वात जास्त कुपोषणाची समस्या ज्या जिल्हयात आहे, त्या 162 जिल्हयांचा समावेश प्रारंभी करण्यात येणार आहे. मिलिंडा गेटस्‌ प्रतिष्ठानच्यावतीने पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा • गर्भाधानापूर्वी, गर्भावस्थेत आणि अर्भक जन्माला आल्यानंतर प्रारंभीच्या दोन वर्षात पोषक आहार उपलब्ध व्हावा, यासाठी मदत म्हणून राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य • माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानामार्फत वेळोवेळी तांत्रिक सहाय्य देणे • माता आणि बालक पोषण आहारासाठी संयुक्त राष्ट्रीय मोहीम सुरु करणे. विशिष्ट उद्दिष्टय निश्चित करुन योजना राबवणे. या सामंजस्य करारामुळे प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण तसेच तांत्रिक सहकार्य देण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान उद्या बोधगयाला भेट देणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उदया बोधगयाचा दौरा करणार आहेत. या दौ-यासोबतच पंतप्रधान महाबोधी मंदिराला भेट देतील, तसेच पवित्र बोधी-वृक्षाचे सुद्धा दर्शन घेतील. “चेतिया करिका: तीर्थयात्रा आणि सत्याचा शोध” यावरील प्रदर्शनाचे उद्‌घाटनही त्‍यांच्‍या हस्‍ते होणार आहे. पंतप्रधानाचा बोधगयाचा हा दौरा “संघर्ष टाळणे आणि पर्यावरणविषयी जागृती यावरील जागतिक हिंदू-बौद्ध उपक्रमाच्‍या” तीन-दिवसीय संवाद परिषदेसोबत होत आहे. याचदरम्‍यान, या परिषदेतील प्रतिनीधी बोधगया येथे उपस्थित राहणार आहेत.
नेदरलँड्सचे पंतप्रधान म्हणून महामहीम मार्क रुत्त यांनी चौथ्यांदा पदभार स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांना दिल्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2022 नेदरलँड्सचे पंतप्रधान म्हणून महामहीम मार्क रुत्त यांनी चौथ्यांदा पदभार स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; “चौथ्यांदा नेदरलँड्सचे पंतप्रधानपद मिळवल्याबद्दल माझे जिवलग मित्र पंतप्रधान रुत्त यांचे अभिनंदन आणि पंतप्रधानपदाच्या यशस्वी कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा. आपण दोघे एकत्रितपणे भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील विस्तृत भागीदारीला आणखी नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ असा विश्वास मला वाटतो.”
जम्मू आणि काश्मिरमधील विरोधी पक्षनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली पंतप्रधानांची भेट

जम्मू आणि काश्मिरमधील विरोधी पक्षनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. जम्मू आणि काश्मिर राज्यातील स्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी आलेल्या या शिष्टमंडळात जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, काँग्रेसचे गुलाम अहमद मीर, पिपल्स डेमोक्रेटीक फ्रन्टचे हकीम महमद, सीपीएमचे एम.वाय.तारीगामी, डेमोक्रेटीक पार्टी नॅशनलीस्ट चे गुलाम हसन मीर यांच्यासह इतरांचा समावेश होता. मोकळ्या वातावरणात ही खुली चर्चा झाली. राज्यात उद्भवलेल्या स्थितीबद्दल पंतप्रधानांनी सखोल काळजी आणि दु:ख व्यक्त केले. राज्यात अलिकडे झालेल्या घटनांमध्ये प्राण गमावणारे आमचा एक भाग होते, आमच्या देशाचा भाग होते. प्राण गमावणारा युवा असो, सुरक्षा अधिकारी असो अथवा पोलिस असो, त्यामुळे आम्हाला दु:ख झाले आहे. अशा स्थितीत जम्मू आणि काश्मिर राज्याबरोबर आपले सरकार आणि संपूर्ण देश खंबीरपणे उभा आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही भावना सर्व राजकीय पक्षांनी सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवावी असेही पंतप्रधान म्हणाले. राज्य आणि राज्यातील नागरिकांच्या विकासाप्रती आपली वचनबध्दता व्यक्त करताना परिस्थिती लवकरात लवकर सर्वसामान्य व्हावी, असे आवाहन त्यांनी केले. या बैठकीत पंतप्रधानांनी विधायक सूचनांबद्दल कौतुक करत राज्यातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी आपले सरकार कटीबध्द असल्याचा पुनरुच्चार केला. संवाद झालाच पाहिजे, असे आग्रही मत व्यक्त करत संविधानाच्या चौकटीत राहून कायमस्वरुपी आणि निर्णायक तोडगा काढण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. जम्मू आणि कश्मिर राज्यातील समस्‍या सोडविण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित काम करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी गुजरातच्या पूरग्रस्त भागाचे हवाई सर्वेक्षण केले, अहमदाबाद विमानतळवरील उच्चस्तरीय बैठकीत पूर मदत कार्याचा घेतला आढावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज गुजरातच्या पूरग्रस्त भागाचे हवाई सर्वेक्षण केले. पंतप्रधानांनी अहमदाबाद विमानतळावर आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत पूर मदत कार्याचा देखील आढावा घेतला. या बैठकीला गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, इतर वरिष्ठ मंत्री, राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, आपत्ती निवारण संस्था आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे आणि सुरू असलेल्या मदत कार्याची माहिती यावेळी पंतप्रधानांना देण्यात आली. भारतीय वायू दलासह मदत कार्यात सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांना पंतप्रधानांनी सूचना दिल्या की, त्वरित बचाव आणि मदत कार्यासाठी सर्वांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. त्यांनी स्वच्छता आणि आरोग्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आणि या मुद्यांना देखील सर्वोच्‍य प्राधान्य दिले पाहिजे असे सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले की, सर्व विमा कंपन्या तसेच पीक विम्याची प्रकरणे हाताळणाऱ्या कंपन्यांनी, संपत्ती, पीक आदींच्या नुकसानीचे मूल्यमापन लवकरात लवकर करावे आणि विम्याची रक्कम त्वरित मिळण्यासंदर्भात पावले उचलावीत जेणेकरून पूरबाधित लोकांना त्वरित मदत मिळेल. पुरामुळे बाधित झालेला पाणी, वीज पुरवठा आणि दूरसंवाद तातडीनं पूर्ववत करण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या. अहमदाबाद विमानतळावर पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले की, मागील आठवड्यापासून गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. बचाव कार्यासाठी उद्यापासून आणखी 10 हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात येणार असून मदत कार्याची व्याप्ती अधिक वाढवण्यात येणार आहे. ते म्हणाले की, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील नुकसानीचे मूल्यमापन केले जाईल आणि त्यानंतर लघु आणि दीर्घ उपाययोजना केल्या जातील. राज्य सरकार आणि इतर संस्थांनी ज्याप्रकारे आतापर्यंत पूरपरिस्थिती हाताळली आहे त्यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले. पुरात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांसाठी 2 लाख तर गंभीर जखमी झालेल्या लोकांसाठी 50 हजार रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली. एसडीआरएफ अंतर्गत तत्काळ अतिरिक्त 500 कोटी रुपयांची मदत देखील मोदींनी यावेळी जाहीर केली. पुराचे हे आव्हान गुजरातमधील लोकं आणि गुजरात सरकार यशस्वीरित्या पेलतील आणि या परिस्थितीमुळे ते अधिक कणखर होतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला. केंद्र सरकार गुजरातमधील लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे असे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.
आशिया संघ महिला मुष्ठियुद्ध स्पर्धेत मेरी कॉमला सुवर्णपदक, पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

आशिया संघ महिला मुष्ठियुद्ध स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीय मुष्ठियुद्धपटू मेरी कॉम हिचे अभिनंदन केले. “आशिया संघ महिला मुष्ठियुद्ध स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल मेरी कॉमचे अभिनंदन. तुझ्या या यशामुळे संपूर्ण देश आनंदीत झाला आहे” असे पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
भारत आणि सेशेल्स दरम्यान नील अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील  सहकार्यासंबंधी कराराच्या आराखड्याचा  प्रोटोकॉल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि सेशेल्स दरम्यान नील अर्थव्यवस्था अर्थात सागरी अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील सहकार्यासंबंधी कराराच्या आराखड्याच्या प्रोटोकॉलला आज कार्योत्तर मंजूरी दिली असून यावर ऑगस्ट 2015 मध्ये सेशेल्स अध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान स्वाक्षऱ्‍या करण्यात आल्या होत्या. हा प्रोटोकॉल दोन देशांमध्ये शाश्वत विकास आणि आर्थिक उद्दिष्टांसाठी सागरी अभ्यास तसेच वैज्ञानिक संशोधन आणि समुद्रावर आधारित साधनांचे शोषण यासंदर्भातील नियमावली आणि सहकार्याचे तंत्र याबाबत आहे. या सहकार्यामुळे नील अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात भारताचे धोरणात्मक सहकार्य, कौशल्य, तंत्रज्ञान व मानवी संसाधने यांच्या निर्यातीपासून व्यावसायिक लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, महासागरांमधील स्रोतांपर्यंत पोहचण्यास सेशल्सचे सहकार्य मिळणार आहे. सेशेल्ससोबत नील अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील सहकार्याने महासागर आधारित स्रोतांच्या नव्या माहितीचे संकलन करता येणार असून भारतीय शास्त्रज्ञ आणि संशोधन संस्था यांनी विकसित केलेल्या कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करता येणार आहे. परिणामी महासागरीय संशोधन आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात देशांतर्गत शोधाला मदत मिळणार आहे.
संसदेत सादर होणाऱ्‍या कंपनी (सुधारणा) विधेयक 2016 मध्ये अधिकृत सुधारणांचा समावेश करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कंपनी(सुधारणा) विधेयक 2016 मध्ये अधिकृत सुधारणांचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील कराराबाबत मंत्रिमंडळाला देण्यात आलेली माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील कराराबाबत अवगत करण्यात आले. या करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उज्बेकिस्तानचे राष्ट्रपति शौकत मिरायोयेवयांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी भारताकडून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि भू विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि उजबेकिस्तान कडून त्यांचे नवोन्मेष विकास मंत्री अब्राहिम अब्दुरखमानोव यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. लाभः- या करारामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवीन अध्याय सुरु होईल कारण दोन्ही देशांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील परस्पर हिताच्या पूरक बळकटीमुळे लाभ होईल. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांदरम्यान विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा आहे. हितधारकांमध्ये वैज्ञानिक संघटनांचे संशोधक, शिक्षणतज्ञ, संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा तसेच भारत-उज्बेकिस्तानच्या उद्योगांचा समावेश आहे. सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रात कृषि आणि अन्न विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान , अप्लाईड मैथेमेटिक्स, डाटा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान , वैद्यकीय तंत्रज्ञान , धातु विज्ञान, जैव तंत्रज्ञान , भौतिक शास्त्र आणि एस्ट्रोफिजिक्स, ऊर्जा, जल, हवामान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांची निवड करण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्याची घोषणा करणारे 75 वर्षे जुने वृत्तपत्र जतन करून ठेवल्याबद्दल डॉ. एच.व्ही. हांडे यांच्या उत्साहाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. एच.व्ही. हांडे यांच्या उत्साह आणि आवडीचे कौतुक केले आहे. हांडे यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा करणारे 75 वर्षे जुने वृत्तपत्र ट्विटमध्ये दाखवले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, डॉ. एच.व्ही. हांडेजी यांच्यासारखे लोक उल्लेखनीय व्यक्ती आहेत ज्यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त डॉ. एच.व्ही. हांडे यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले की, “डॉ. एच.व्ही. हांडे जी सारखे लोक उल्लेखनीय व्यक्ती आहेत ज्यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी आपले जीवन दिले. त्यांचा उत्साह आणि तळमळ पाहून आनंद झाला. @DrHVHande1”
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर पंतप्रधानांचे राज्यसभेत उत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर राज्यसभेत उत्तर दिले. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट महत्वाकांक्षी आहे, मात्र आपल्याला भव्य विचार करायला हवा आणि पुढे जायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. “मी तुम्हाला आश्वस्त करु इच्छितो की भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाचा भारत पूर्ण गतीने आणि पूर्ण क्षमतेने पाठपुरावा करत आहे”, असे ते म्हणाले. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधा, एमएसएमई, वस्त्रोद्योग, तंत्रज्ञान आणि पर्यटनावर भर देत आहे. या क्षेत्रांना पुढे नेण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. मेक इन इंडियाला गती देण्यासाठी कर रचनेसह सर्व प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे देशात निर्मितीबाबत अधिक उत्साह निर्माण होईल. बँकिंग क्षेत्रातील विलिनीकरण धोरणाचे अर्थपूर्ण निकाल मिळायला सुरुवात झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. छोटी शहरे नवीन भारताचा पाया देशातील सर्वाधिक महत्वाकांक्षी तरुण छोट्या शहरात राहतात आणि ही छोटी शहरे नवीन भारताचा पाया असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “आज देशातील डिजिटल व्यवहारांपैकी अर्ध्याहून अधिक व्यवहार छोट्या शहरांमध्ये होतात. देशात नोंदणी झालेल्या स्टार्ट अपपैकी निम्मे स्टार्ट अप द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आहेत म्हणूनच आम्ही द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा जलदगतीने निर्माण करण्यावर भर देत आहोत. महामार्ग आणि रेल्वे संपर्कातही वेगाने सुधारणा केली जात आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळांचा विकास उडान योजने अंतर्गत अलिकडेच 250व्या मार्गाचा प्रारंभ करण्यात आला, असे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे हवाई प्रवास किफायतशीर झाला असून, देशातील 250 छोट्या शहरांमध्ये तो सुगम्य झाला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 2014 पर्यंत देशात केवळ 65 कार्यरत विमानतळ होते. गेल्या 5 वर्षात ही संख्या वाढून 100च्या वर गेली आहे. 2024 पर्यंत बहुतांश द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आणखी 100 विमानतळ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
शिक्षक दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून शिक्षकांना शुभेच्छा, माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षक दिनानिमित्त शिक्षकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे. शिक्षक दिनानिमित्त सर्व शिक्षकांना हार्दिक शुभेच्छा. आदरणीय शिक्षक, गुरू डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना देशाची आदरांजली असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
ओम बिर्ला यांची लोकसभेच्या सभापतीपदी निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून स्वागत

17 व्या लोकसभेच्या सभापतीपदी ओम बिर्ला यांची एकमताने निवड करण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे. सभागृहात आज मोदी यांनी ओम बिर्ला यांचे अभिनंदन केले. या सभागृहाच्या सभापतीपदी आशा अनुभवी व्यक्तीची निवड होणे सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, अशा भावना मोदी यांनी व्यक्त केल्या. ओम बिर्ला गेल्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक कार्यात कार्यरत आहेत. विद्यार्थी चळवळीपासूनच त्यांनी समाजकारणात सहभाग घेतला आणि तेव्हापासून सातत्याने ते समाजाची सेवा करत आहेत. राजस्थानमधल्या कोटा शहराच्या विकासासाठी बिर्ला यांनी घेतलेल्या मेहनतीचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. सभापती महोदयांशी आपला गेल्या अनेक वर्षांपासून घनिष्ठ संबंध असल्याचे त्यांनी सांगितले. कच्छ भागात झालेल्या भूकंपानंतर तसेच केदारनाथ येथे आलेल्या भीषण महापूरानंतर ही शहरं पूर्ववत करण्यासाठी ओम बिर्ला यांनी अथक प्रयत्न केले होते. त्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले. 17 व्या लोकसभेच्या सभापतीपदी शांत आणि दयाळू नेते लाभलेले आहेत, असे ते म्हणाले. लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सभापती महोदयांना सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकतेवर आधारित बोनस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकतेवर आधारित बोनसला मान्यता देण्यात आली. उत्पादकता आधारित बोनसची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :- कुठल्याही वर्षातल्या उत्पादनाची गणना समान शुध्द टन किलोमीटरच्या माध्यमातून केली जाते. यासाठी पुढील गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. 1. एकूण माल महसूल शुध्द टन किलोमीटरमध्ये 2. गैर उपनगरीय प्रवासी किलोमीटर 3. उपनगरीय प्रवासी किलोमीटर इनपुटचा अर्थ अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांशी (आरपीएफ आणि आरपीएसएफ कर्मचारी वगळून) आहे. यात कुठल्याही वर्षी (गेल्या तीन वर्षातल्या सरासरीपेक्षा अधिक) राशीमध्ये वृध्दींगत वाढ/घसरणीच्या आधारावर नफा ठरवला जातो. 78 दिवसांच्या मोबदल्याएवढा उत्पादकतेवर आधारित सर्वोच्च बोनस 2010-11, 2011-12, 2012-13 आणि 2013-14 या आर्थिक वर्षात देण्यात आला. यावर्षीही चांगली वित्तीय कामगिरी लक्षात घेऊन 78 दिवसांच्या मोबदल्याएवढा उत्पादकतेवर आधारित बोनस देण्यात येईल. यामुळे उत्पादकता अधिक वाढवण्यासाठी काम करण्याचे प्रोत्साहन कर्मचाऱ्यांना मिळेल. उत्पादकतेवर आधारित 78 दिवसांची रक्कम रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी 1030.02 कोटी रुपयांची वित्तीय तरतूद अपेक्षित आहे. उत्पादकतेवर आधारित बोनस मिळण्यायोग्य मानल्या गेलेल्या अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्याला पारिश्रमिक गणना सीमा प्रति महिना 3,500 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्याला 78 दिवसांसाठी कमाल रक्कम 8,975 रुपये अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा 12 लाख 58 हजार अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याचा अंदाज आहे. उत्पादकतेवर आधारित बोनसअंतर्गत देशभरातले अराजपत्रित रेल्वे कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारी वगळून) येतात. पूर्वपिठीका :- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये घेतलेल्या बैठकीत 78 दिवसांच्या मोबदल्याएवढा उत्पादकतेवर आधारित सर्वोच्च बोनस, सर्व पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारी वगळून) वित्तीय वर्ष 2014-15 मध्ये द्यायच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
नवी दिल्लीतल्या एम्स येथे हरित रुग्णालय उभारण्याबाबतच्या प्रात्यक्षिक प्रकल्पासंदर्भात जपान आणि विविध मंत्रालयातील सामंजस्य कराराला मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जपानच्या नवीन ऊर्जा आणि औद्योगिक विकास संघटना आणि अर्थ, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था यांच्या दरम्यान दिल्लीतल्या एम्स येथे हरित रुग्णालय उभारण्याबाबतच्या प्रात्यक्षिक प्रकल्पासंदर्भात सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. अभियांत्रिकी आणि आरेखनाबाबतची पाहणी, उपकरणांचा वापर, उपकरणाचे रेखाटनासाठी मूलभूत नियोजन, उपकरणाची निर्मिती आणि वाहतूक, उपकरणाच्या कार्यप्रणालीला प्रारंभ, उपकरणांचे प्रात्यक्षिक देणे आणि भारतात या नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे आदींचा या प्रकल्पात समावेश आहे. करारावर स्वाक्षऱ्या झालेल्या दिवसापासून सामंजस्य करार अंमलात येईल आणि 31 मार्च 2020 पर्यंत परिणामकारक राहिल. दिल्लीतल्या एम्समध्ये ऊर्जा कार्यक्षम आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडीत उपकरणे बसवून भारतातल्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि ऊर्जेचा कार्यक्षमतेने वापर हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सावित्रीबाई फुले यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; प्रेरणादायी सावित्रीबाई फुले यांना जयंतीनिमित्त माझे विनम्र अभिवादन. आपल्या महिला शक्तीच्या दुर्दम्य भावनेचे रूप त्यांच्यात दिसते. त्यांचे जीवन महिलांना शिक्षित आणि सक्षम करण्यासाठी समर्पित होते. सामाजिक सुधारणा आणि समाजसेवेमधे त्यांनी दिलेले योगदान तितकेच प्रेरणादायी आहे.