भारत-सिंगापूर आर्थिक परिषदेतील पंतप्रधानांचे वक्तव्य

एस इश्वरन, व्यापार व उद्योग मंत्री, सन्माननीय मंत्रीगण आणि प्रिय मित्रांनो ! तुमच्यासोबत येथे असणे हा खरच खूप आनंदाचा क्षण आहे. भारत-सिंगापूर आर्थिक परिषदेला संबोधित करताना मला खूप आनंद होत आहे. माझा हा दौरा खूपच फलदायी आणि सकारात्मक झाला आहे. आज सकाळी सिंगापूरच्या नेत्यांसोबत माझी उत्कृष्ट बैठक झाली. या बैठकीचा समारोप धोरणात्मक भागीदारीत झाला ज्यामुळे आपले संबंध एका नवीन उंचीवर पोहचतील. या संबंधांसाठी आम्ही उच्चस्तरीय आकांक्षा निश्चित केल्या आहेत. मित्रांनो ! आपले ऐतिहासिक बंध आणि सांस्कृतिक जवळीक आपली संपत्ती आहे. भारतीय समुदायाचा एक मोठा हिस्सा सिंगापूरच्या वातावरण आणि जीवनाला समृध्द करत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये आर्थिक कार्यक्रम हे आपल्या संबंधांचे मुख्य सुकाणू ठरले आहेत. सिंगापूर हा जागतिक स्तरावर आपला सर्वात मोठा दहावा व्यापारी भागिदार आहे. आणि आसियान मधील दुसऱ्या क्रमाकांचा. वर्ष 2005 मध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार झाल्यानंतर द्विपक्षीय व्यापाराचा विस्तार अनेक पटीने वाढला आहे. भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक करणारा सिंगापूर हा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश म्हणून उदयाला येत आहे. याशिवाय, सध्याच्या काळामध्ये सिंगापूरमधील भारताची थेट परकीय गुंतवणूक देखील वाढली आहे. आता भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सिंगापूर हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. सिंगापूरमध्ये मोठया प्रमाणात भारतीय कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. मागील काही दशकांपासून दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या संबंधांमुळे सिंगापूर कंपन्यांना भारतीय बाजाराचा अचूक अंदाज आला आहे. अशा आशादायी कार्यक्रमांचा विस्तार आणि विकास करण्याचा आपल्या कंपन्या प्रयत्न करीत आहेत. दोन्ही देशांच्या तसेच परदेशी कंपन्याचा लक्षणीयरित्‍या होणारा विस्तार बघता मला अजून उल्हासदायी भागीदारींची अपेक्षा आहे. • तुम्हाला अचूकपणाची सवय आहे, भारतामध्ये विस्ताराच्या संधी आहेत. • तुम्हाला उंचावर जायला आवडते, भारताचा विकास हा चौफेर आहे. • तुमच्याकडे नवनिर्मितीची क्षमता आहे, भारत ही एक मोठी प्रयोगशाळा आहे. आणि त्यामुळेच सिंगापूर आणि भारत अनेक आशादायी क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करतील. सिंगापूरचा सहभाग असलेल्या दोन प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्याची संधी मला गेल्या महिन्यात मिळाली होती. एक म्हणजे आंध्रप्रदेशची नवीन राजधानी-अमरावती. या नवीन शहराचा कुशल आराखडा तयार करण्याचे काम सिंगापूर करत आहे. आणि दुसरा म्हणजे, मुंबईतल्या जेएनपीटी येथील चौथ्या कंटेनर टर्मिनलचा शुभारंभ. सिंगापूरमधील पीएसए सोबतच्या भागीदारीतून हा प्रकल्प उभारला जात आहे. दोन भारतीय विमानतळे कार्यान्वित करण्यासाठी आम्ही चांगाय विमानतळाचे सहकार्य घेत आहोत. आपली आर्थिक भागीदारी अधिक सखोल करणारे ही अगदी अलिकडच्या काळातील काही उदाहरणे आहेत. भारताची जागतिक स्थिती पाहता सिंगापूर हा आपला महत्वपूर्ण आणि मौल्यवान मित्र आहे. आपल्या लूक अँड ॲक्ट इस्ट पॉलिसच्या अंमलबजावणीमध्ये आमच्यासाठी सिंगापूरचे स्थान महत्वपूर्ण आहे. भविष्यात सिंगापूर सोबत अजून व्यापक स्वरुपात कार्य होईल अशी मला आशा आहे. द्विपक्षीय संधींच्या पलिकडे जाऊन देखील, इतर देशांसोबत सहकार्याच्या अनेक लक्षणीय संधी देखील आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे आसियान आर्थिक समुदाय अस्तित्वात येणे. या समुदायामुळे 600 दशलक्ष लोकांसाठी 200 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या बाजारपेठेची निर्मिती होईल. यामुळे भविष्यात, विस्तृत दक्षिण पूर्व आशिया प्रदेशासोबत व्यापाराच्या संधीचा सांयुक्तिकरित्या विस्तार शक्य होईल. क्षेत्रीय सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारीने आसियान आणि त्याच्या सहा भागीदारांना एकत्रित आणल्याने, आपल्या कंपन्यांसाठी ही एक अजून चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. अगदी अलिकडे नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेत सिंगापूर विशेष आमंत्रित देश होता. आफ्रिकन देशांसोबत आपण एकत्र कार्य करु शकतो. बंधू आणि भगिनींनो ! भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थित्यंतरचा सध्याचा वेग इतका आहे कि ज्याची तुलना इतिहासातील कोणत्याही वेगासोबत होऊच शकत नाही. गेल्यावर्षी आपला विकास दर 7.3 टक्के होता. यावर्षी जागतिक बँकेने याहून अधिक चांगल्या विकास दराची अपेक्षा वर्तवली आहे. जगातील महत्त्वपूर्ण देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येत आहे. या विकासाचा फायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचावा याकरिता आम्ही कठोर परिश्रम करत आहोत. आर्थिक समावेशकतेसाठी आम्ही अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरु केल्‍या आहेत. आमची धोरणे पुढीलप्रमाणे आहेत :- • अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्रदान करणे. • लोकांचे सशक्तीकरण • गरजूंना निधी उपलब्ध करणे • गरिबांची सुरक्षितता • आणि सर्वांची उत्पन्न क्षमता वाढविणे तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पैसा पोहोचला पाहिजे. हेच उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आम्ही 190 दशलक्ष नवीन बँक खाती सुरु केली. या बँक खात्यांच्या माध्यमातून गरिबांना थेट लाभ हस्तांतरण करण्याचा आम्ही प्रयत्‍न करीत आहोत. या लक्ष्यामुळे सरकारी खर्चाला देखील शिस्त लागत आहे. आम्ही नवीन विमा आणि निवृत्ती वेतन योजना देखील सुरु केल्या आहेत. “मुद्रा” या नवीन बँकेच्या माध्यमातून आम्ही छोटे व्यापारी आणि उद्योजकांना निधी पुरवत आहोत. सर्वांना घर, पाणी, विज आणि आरोग्य व्यवस्था मिळावी या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आम्ही स्वत:वर वेळेचे बंधन घातले आहे आणि म्हणूनच भारत आता आर्थिक क्रांतीचे नेतृत्व करीत आहे. आमच्या बदलत्या स्वरुपामुळे जागतिक गुंतवणूकदार समुदायासाठी नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. 100 स्मार्ट शहराच्या उभारणीकरीता 50 दशलक्ष परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, नवी रेल्वे कॉरिडॉरसाठी रेल्वेच्या जाळयाचे आधुनिकीकरण आणि आपल्या रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, नेटवर्कच्या प्रसारण आणि वितरणासाठी 175 गिगावॅट क्षमतेच्या नवीकरणीय ऊर्जेची निर्मिती, राष्ट्रीय महामार्ग, पूल, आणि मेट्रोच्या जाळयाची निर्मिती अशी या संधीची विस्तृत यादी आहे. दुसऱ्या कोणत्याही देशात पायाभूत सुविधा निर्मिती व वस्तू उत्पादनाची एवढी विस्तृत क्षमता नाही. आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण, एवढया मोठया प्रमाणावर या संपूर्ण पृथ्वीवर ग्राहक आधारित संधी दुसरीकडे कुठेही मिळणे अशक्य आहे. आम्ही आमच्या योजना व लोकांच्या सहाय्याने या विकास क्षमता उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लोकांना प्रेरित करण्यासाठी डिजिटल इंडिया आणि कुशल भारत या दोन अभियानांचा आराखडा तयार केला आहे. अलिकडच्या काही कालावधीत आपण उद्योगजगतामधील वेगवान विकासाचे साक्षीदार ठरलो आहोत. यामधील काहिंनी तर प्रस्थापित जागतिक उद्योजकांना आव्हान दयायला सुरुवात केली आहे. या ऊर्जेचा संपूर्ण वापर करुन घेण्यासाठी आम्ही नुकतेच “स्टार्ट अप इंडिया” अभियान सुरु केले आहे. “स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅण्ड अप इंडिया.” मित्रांनो ! मागील काही महिन्यात भारतामध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांची रुची वेगाने वाढत आहे. असे असले तरीही, अनेक नियम आणि करासंबंधित मुद्यांचा त्यांच्या भावनांवर विपरित परिणाम होत आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या चिंता दूर करण्यासाठी आम्ही निर्णायक पावले उचलली आहेत. तुम्हाला जर काही उदाहरणेच दयायची असतील तर : • सुरक्षा आणि पर्यावरण मंजूरीसह नियामक मंजूरींना त्वरीत मान्यता देणे • आम्ही परवाना पध्दती खूप सुलभ केली आहे. • संरक्षण उद्योग परवान्यांची काल मर्यादा वाढवून 3 वर्षांहून 18 वर्षांपर्यंत केली आहे. • आम्हा अंदाजे 60 टक्के संरक्षण सामुग्री परवाना प्रक्रियेच्या बाहेर आणली असून निर्यातीसाठी एण्ड-युज प्रमाणपत्रासारखे निर्बंध शिथिल केले आहेत. • आम्ही पूर्वलक्षी करप्रणाली मोडीत काढल्याचे ठासून सांगतो. • आणि आम्ही हे अनेक पध्दतीने जगासमोर मांडले आहे. • आम्ही एफपीआय आणि इतर परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कॉम्पोसिट सेक्टर कॅप्स संकल्पना सुरु केली आहे. • वैकल्पिक गुंतवणूक निधीसाठी नियम अधिसूचित केले आहेत. • आम्ही कायम प्रस्थापित अटींमध्ये सुधारणा केली आहे. • दोन वर्षांसाठी जनरल ॲन्टी अव्हॉयडन्स नियमाची अंमलबजावणी दोन वर्ष पुढे ढकलण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. • आम्ही वस्तू आणि सेवा कर विधेयक संसदेत मांडले आहे, ते 2016 मध्ये अस्तित्वात येईल, अशी आम्हाला आशा वाटते. • दिवाळखोरी बाबतची नवीन नियमावली आणि नवी आयपीपी धोरण आखले जात आहे. कंपनी कायदा आयोगही लवकरच स्थापन केला जाणार आहे. • कोळसा, स्पेक्ट्रम आणि लोह खनिजांच्या पारदर्शक लिलावांबाबतची आमची प्रणाली आता स्थिरावली आहे. ही काही उदाहरणे आहेत. आमची कर प्रणाली पारदर्शक आणि अंदाजयोग्य असावी, यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत आहोत. करांबद्दलच्या प्रकरणांमध्ये अस्सल गुंतवणूकदार आणि सच्चे करदाते यांना झटपट आणि प्रामाणिक (न्याय्य) निर्णय मिळावेत, यासाठीही आम्ही कार्यशील आहोत. हे उद्दिष्टय साध्य करण्यासाठी आम्ही याआधीच अनेक दुरुस्त्या केल्या आहेत. आम्ही घेतलेल्या पुढाकारांमुळे – • परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रवाहाबाबतच्या भावना आता वचनबध्दतेत बदलत आहेत. • थेट परदेशी गुंतवणुकीत, गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 40 टक्के वाढ झाली आहे. • समाजाचा दृष्टिकोन सकारात्मक होऊ लागला आहे. • जागतिक बँकेच्या सुलभ व्यापाराबाबतच्या सध्या जारी केलेल्या मानांकनांत आम्ही 12 स्थानांची झेप घेतली आहे. • ब्रँड मान्यतेत 32 टक्क्यांची वाढ नोंदवत भारताने जगातील सर्वाधिक पसंती असणाऱ्या देशांच्या यादीत सातव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. • अनेक संस्थांच्‍या मानांकनात भारत हा गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण म्हणून सातत्याने स्थान मिळवत आहे. • गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीच्या यूएनसीटीएडीच्या मानांकनातही भारताच्या स्थानात सुधारणा झाली आहे. याआधी आम्ही पंधराव्या स्थानावर होतो, आता आम्ही नवव्या स्थानावर आहे. • आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेच्या जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकातही भारताने 16 स्थानांची झेप घेतली आहे. • “मूडी” या पतमानांकन संस्थेनेही भारताच्या पतदर्जात वाढ करुन तो “सकारात्मक” केला आहे. अशा प्रकारे, गेल्या 18 महिन्यात आम्ही जागतिक पातळीवर भारताची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित केली आहे. माझे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, आम्ही इतर सुधारणांबरोबरच थेट परदेशी गुंतवणुक पध्दती अधिक उदार करायला सुरुवात केली. आम्ही रेल्वेमध्ये 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली आणि संरक्षण आणि विमा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. या संदर्भातील कार्यपध्दती आम्ही अधिक सुलभ करत आहोत. या महिन्याच्या सुरुवातीला थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी अर्थव्यवस्था अधिक खुली करण्यासाठी आम्ही अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सुधारणांच्या या फेऱ्यांनतर, • थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी भारत सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्था झाली आहे. • थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी काही नवी क्षेत्र पूर्णपणे खुली करण्यात आली आहेत. • बहुतेक सर्व क्षेत्रांसाठी, आता थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठीची मान्यता आता स्वयंगती मार्गाने होत आहे. • “ग्रिन फिल्ड” क्षेत्राबरोबरच आता अनेक क्षेत्रातल्या “ब्राऊन फिल्ड” प्रकल्पात थेट परदेशी गुंतवणुक सामावून घेता येईल. यामध्ये रस्ते, बांधकाम आणि वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश आहे. • थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी आगमन आणि निर्गमनाच्या अटी मोठया प्रमाणावर शिथिल केल्या आहेत. मित्रांनो ! डिजिटल नेटवर्क आणि स्वच्छ ऊर्जा यासारख्या आगामी काळातील महत्त्वपूर्ण सोयी-सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याबाबत आम्ही आग्रही आहोत. गाभा क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसोबतच्या आमच्या सामाजिक, औद्योगिक आणि कृषी सोयी-सुविधा क्षेत्रात आम्ही अशा गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहोत की ज्यामुळे आमच्या जनतेला अधिक चांगले उत्पन्न मिळेल आणि त्यांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारेल. खर्चावर कठोर नियंत्रण ठेवून, आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातल्या भांडवली गुंतवणुकीत मोठी वाढ केली आहे. याला अधिक चालना देण्यासाठी, आम्ही राष्ट्रीय गुंतवणुक आणि पायाभूत सोयी-सुविधा निधी स्थापन करत आहोत. कॉर्पोरेट रोखे बाजाराचा अधिक विस्तार व्हावा, या दृष्टीकोनातून आम्ही करमुक्त पायाभूत सोयी-सुविधा “रोखे” बाजारात आणत आहोत. यामुळे पायाभूत सोयी-सुविधा क्षेत्रासाठी दिर्घकालीन वित्त पुरवठा उपलब्ध होईल. पायाभूत सोयी-सुविधा क्षेत्रासाठी आम्ही काही देशांमध्ये “रुपेरोखे” चा प्रारंभ करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. सिंगापूरचा या देशांमध्ये समावेश असेल. या संदर्भात सिंगापूर सोबत काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. मित्रांनो ! भारतातील 800 दशलक्ष जनता 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. त्यांची स्वप्ने, ऊर्जा, उपक्रम आणि कौशल्य ही भारताच्या आर्थिक बदलाची ताकद असेल. पण तरुणांना निर्मितीक्षम रोजगार देणे हे तातडीचे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी, निर्मिती क्षेत्राला जोरदार चालना देण्याची गरज आहे, जे निर्मिती क्षेत्र गेली अनेक दशके सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 16 टक्के वाटयावर खिळून राहिले आहे. लघु आणि मध्यम मुदतीसाठी हा वाटा 25 टक्के झालाच पाहिजे. हेच उद्दिष्ट डोळयासमोर ठेवून आम्ही “मेक इन इंडिया” संकल्पनेचा प्रारंभ केला आहे. भारताला जागतिक पातळीवरील निर्मिती केंद्र बनवण्यासाठी आम्ही सर्व आघाडयांवर काम करत आहोत. जागतिक दर्जाचे निर्मिती क्षेत्र असलेली आधुनिक अर्थव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी आम्ही जागतिक दर्जाचे कौशल्य एकत्रित करत आहोत. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, व्यापाराचे सुलभीकरण करण्याबरोबरच, आम्ही उद्योग आणि पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी झटपट मान्यता आणि परवानगीही देत आहोत. सर्वांचा सहभाग असलेले आणि धोरणात्मकता असलेले सु-प्रशासन हा आमच्या धोरणांचा मुख्य उद्देश आहे. याआधी केवळ सरकारच गुंतवणुक करत असलेल्या क्षेत्रात, गुंतवणूक करण्यासाठी खाजगी-सार्वजनिक भागिदारीच्या माध्यमातून, आम्ही खाजगी गुंतवणुकदारांना प्रोत्साहन देत आहोत. आर्थिक बाजारात शिस्त स्थापित व्हावी , यासाठी आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकही करत आहोत. उर्वरीत जगाशी आमच्या अर्थव्यवस्थेचे एकात्मिकीकरण व्हावे, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. भारतात व्यवसाय आणि भांडवल यांच्या खुल्या प्रवाहावर, परिणाम होऊ शकण्याची शक्यता असणाऱ्या छोटयात छोटे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी, पुढील तीन महिने समर्पित करण्याची मी आशा करतो. मित्रांनो ! आम्ही जे काही करत आहोत, त्यामागे दोन प्रकारची मूलभूत बांधिलकी आहे. आमची जनता केंद्रस्थानी असली पाहिजे, ही एक बांधिलकी आहे. त्यांच्यासाठीच आम्हाला गुंतवणुक हवी आहे. आमच्या वेगवान वाढीमुळे जगातील एक षष्ठांश लोकांचे जीवनमान बदलून जाणार आहे. आमची दुसरी बांधिलकी ही आपल्या पृथ्वीप्रती, पर्यावरणाप्रती आणि आपल्या निसर्गाप्रती आहे. वातावरणातील बदलांच्या धोक्यांचे गांभीर्य कमी करण्याची आमची बांधिलकी ही राजकीय वा आर्थिक नाही. ही बांधिलकी भितीतून अथवा मेहरबानीतून आलेली नाही तर, निसर्ग ही आमची माता आहे, या मूलभूत विश्वासातून निर्माण झालेली आहे. निसर्ग आपल्या जीवनाला शाश्वत रुप देतो, त्यामुळेच आपण त्याचे संवर्धन केले पाहिजे. हा श्रध्देचा, विश्वासाचा प्रश्न आहे. मी जागतिक समुदायाला आश्वासित करु इच्छितो की, आम्ही जरुरीपेक्षा खूप अधिक काही करु. सर्वसाधारणपणे आम्ही जे करतो, त्यापेक्षा अधिक करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करु. या दोन्ही बांधिलकींमुळे आर्थिक संधींची नवीन लाट येईल आणि इतर कोणताही देश बरोबरी साधू शकणार नाही अशा संधी निर्माण होतील. तसेच गुंतवणुकदारांसाठी मोठया प्रमाणावर संधीही उपलब्ध होतील. या साऱ्‍याचा सारांश म्हणजे गेल्या 18 महिन्यात आम्ही काय केले ते मी सांगू इच्छितो. • मोठया वेगाने सुधारणा घडत आहेत. आता या सुधारणा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. • सुधारणा म्हणजे यंत्रणेत आमूलाग्र बदल – ज्यामुळे त्या कृतीशील होतील. • सोपे करुन सांगायचे झाले, तर लोकांना त्यांची क्षमता ओळखण्यासाठी आणि स्वप्न साकार करण्यासाठी सक्षम बनवणे हे सुधारणांचे लक्ष्य आहे. • याहीपेक्षा अधिक सोपे करुन सांगायचे झाले, तर त्यांचे चेहरे अधिक आनंदीत करणे आणि कार्यालयातील अर्जांची संख्या कमी करणे. • या शिवाय, आर्थिक बाजारात नवीन आघाडया उघडल्या आहेत तसेच खोल पाया रचला गेलाय एकत्रित सांगायचे झाले तर अर्थव्यवस्थेने झेप घ्यावी, यासाठी धावपट्टी तयार केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत हे प्रकाशमान केंद्र आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधि संघटनेच्या प्रमुखांनी नुकतेच म्हटले आहे. हा प्रकाश आपणहून तुमच्यापर्यंत पोहोचावा, यासाठी मला थांबून राहायचे नाही. त्यामुळेच, मी आज येथे आहे. तुम्हाला भारतात मोठया संख्येने येण्यासाठी निमंत्रित करण्यासाठी मी येथे आलो आहे. काळजीपूर्वक तुमचे हात हातात घेण्यासाठी मी असेन, याची खात्री देण्यासाठी मी आलो आहे. धन्यवाद. खूप-खूप धन्यवाद.