PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
संसदेच्या, मध्यरात्री  झालेल्या ऐतिहासिक सत्राद्वारे भारतात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा उदय

संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात मध्यरात्री झालेल्या ऐतिहासिक सत्राद्वारे मध्यरात्रीपासून वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बटण दाबून वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू केली. त्यापूर्वी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. हा दिवस, देशाचे भविष्य निश्चित करण्यासाठी निर्णायक कलाटणी देणारा असल्याचे पंतप्रधान यावेळी बोलतांना म्हणाले. भारताचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेचा स्वीकार यासारख्या अनेक ऐतिहासिक घटनांचे हे मध्यवर्ती सभागृह साक्षी ठरल्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले. वस्तू आणि सेवा कर हे सहकार्यात्मक संघीय रचनेचे उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले. कठोर परिश्रमाने सर्व अडथळयांवर मात करता येते आणि अतिशय कठीण उद्दिष्टही साध्य करता येते असे चाणक्यांनी सांगितल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. सरदार पटेल यांनी देशाची राजकीय एकात्मता निश्चित केली त्याप्रमाणे वस्तू आणि सेवा कर देशात अर्थविषयक एकात्मता आणेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रसिध्द शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइनस्टाईन यांनी प्राप्तीकर ही जगातली समजण्यासाठीची सर्वात मोठी कठीण गोष्ट असल्याचे म्हटले होते. त्याचे स्मरण करत वस्तू आणि सेवा करामुळे एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली सुनिश्चित होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. वस्तू आणि सेवा करामुळे वेळ आणि पैशाचीही बचत होईल. राज्यांच्या सीमेवरच्या नाक्यांवर वाहनांना ताटकहावे लागणार नसल्यामुळे तिथला विलंब टळेल त्यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि पर्यावरणालाही मदत होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली सुलभ, अधिक पारदर्शी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त अशा आधुनिक कर व्यवस्थापनाकडे नेणारी राहील. जीएसटी म्हणजे “गुड अँड सिंपल टॅक्स” असे वर्णन करुन या उत्तम आणि सुलभ करामुळे जनतेचा फायदाच होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. सामाईक उद्दिष्ट , सामाईक निर्धार समाजाच्या हिताकडे नेतो अशा अर्थाच्या ऋगवेदातला श्लोकाचा त्यांनी उल्लेख केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डेन्मार्कचे पंतप्रधान मेट फ्रेडरिक्सन यांच्यात दूरध्वनीवरुन चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज डेन्मार्कचे पंतप्रधान मेट फ्रेडरिक्सन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. कोविड-19 महामारीला तोंड देण्यासाठी दोन्ही देशांनी केलेल्या उपाययोजनांची दोन्ही नेत्यांनी तुलनात्मक माहिती घेतली. संसर्गात कोणतीही वाढ होऊ न देता लॉक़डाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्यामध्ये डेन्मार्क यशस्वी झाल्याबदद्ल पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. परस्परांच्या अनुभवातून शिकण्यासाठी भारतीय आणि डॅनिश तज्ञ एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याबाबत यावेळी सहमती व्यक्त करण्यात आली. भारत- डेन्मार्क संबंधांना अधिक बळकट करण्याचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला आणि कोविड-19 पश्चात जगात एकमेकांसोबत मिळून काम करण्याबाबत चर्चा केली. 12 मे 2020 रोजी दोन्ही देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यादरम्यान झालेल्या संयुक्त आयोगाच्या बैठकीच्या यशस्वी आयोजनाचे त्यांनी स्वागत केले. आरोग्य संशोधन, स्वच्छ आणि हरित उर्जा आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याच्या उपाययोजना अशा विविध क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांना परस्पर सहकार्यासाठी मोठा वाव असल्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. तसेच भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात एक भक्कम हरित धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करण्यासाठी काम करण्याची वचनबद्धता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर, 22 ऑक्टोबर रोजी – मध्य प्रदेशातील ‘पीएमएवाय-जी’च्या 4.5 लाखांहून  अधिक लाभार्थ्यांच्या ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान होणार सहभागी

नवी दिल्‍ली, 19 ऑक्‍टोबर 2022 मध्य प्रदेशातील सतना येथे प्रधानमंत्री घरकूल योजनेअंतर्गत बांधण्‍यात आलेल्या 4.51 लाख लाभार्थींचा गृहप्रवेश धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर होणार आहे. दि. 22 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 4 वाजता दूरदृश्‍य प्रणालीच्या माध्‍यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ‘गृह प्रवेशम’ कार्यक्रमामध्‍ये सहभागी होणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला सर्व मूलभूत सुविधांसह स्वतःचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधानांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. सतना येथे बांधण्‍यात आलेली घरकुले म्हणजे, या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे. प्रधानमंत्री घरकूल योजनेंतर्गत, मध्य प्रदेशात आतापर्यंत सुमारे 38 लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि सुमारे 29 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यासाठी 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला आहे.
रिझर्व बँकेच्या ग्राहक केन्द्री दोन अभिनव योजनांचा पंतप्रधान 12 नोव्हेंबरला करणार प्रारंभ

तप्रधान नरेंद्र मोदी, रिझर्व बँकेच्या ग्राहक केन्द्री दोन अभिनव योजनांचा 12 नोव्हेंबर 2021 ला सकाळी 11 वाजता दुरदृष्य प्रणालीद्वारे प्रारंभ करणार आहेत. आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम अर्थात आरबीआय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी प्रत्यक्ष योजना आणि रिझर्व बँक- एकात्मिक लोकपाल योजना या दोन योजनांचा उद्या प्रारंभ होणार आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोखे बाजारात व्यापक प्रवेश शक्य व्हावा हा आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजनेचा उद्देश आहे. भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या रोख्यांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक करण्याची नवी संधी या योजनेद्वारे प्राप्त होणार आहे. गुंतवणूकदार, आरबीआय समवेत सुलभपणे आणि मोफत त्यांचे सरकारी रोखे खाते ऑनलाईन उघडू शकतील. रिझर्व बँकेकडून नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्थाविरुद्धच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची यंत्रणा सुधारण्याचा , रिझर्व बँक – एकात्मिक लोकपाल योजनेचा उद्देश आहे. ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ या मध्यवर्ती संकल्पनेसह एक पोर्टल,एक ई मेल आणि एकच पत्ता यावर ही योजना आधारित आहे. ग्राहक एकाच ठिकाणी त्यांच्या तक्रारी दाखल करू शकतील, दस्तावेज सादर करू शकतील, तक्रारीची सद्यस्थिती जाणून घेऊ शकतील आणि प्रतिसादही देऊ शकतील. बहु भाषी निःशुल्क क्रमांकावर, तक्रार निवारणासाठी आणि तक्रार दाखल करण्यासाठी सहाय्य आणि संबंधित माहिती दिली जाईल. केंद्रीय वित्त मंत्री आणि रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.
पंतप्रधान 7 डिसेंबरला गोरखपूरला भेट देऊन 9600 कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे लोकार्पण करणार

नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 डिसेंबर 2021 रोजी गोरखपूरला भेट देऊन दुपारी 1 वाजता 9600 कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे लोकार्पण करणार आहेत. पंतप्रधान यावेळी गोरखपूर खत प्रकल्पाचे लोकार्पण करणार आहेत. पंतप्रधानांच्या हस्ते 22 जुलै 2016 रोजी या प्रकल्पाची कोनशीला ठेवण्यात आली होती. सुमारे 30 वर्षांहून अधिक काल बंद असलेला हा प्रकल्प आता पुनरुज्जीवित करण्यात आला असून त्यासाठी सुमारे 8600 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. युरिया उत्पादनाच्या बाबतीत आपला देश स्वावलंबी झाला पाहिजे या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेने या खत प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाला प्रेरणा दिली. गोरखपूर प्रकल्पातून दर वर्षी 12.7 लाख मेट्रिक टन कडुलिंब लेपन असलेल्या स्वदेशी युरिया खताचे उत्पादन होणार आहे. हा प्रकल्प विशेष करून पूर्वांचल क्षेत्र आणि लगतच्या भागातील शेतकऱ्यांची युरिया खताची मागणी पूर्ण करण्याच्या बाबतीत अत्यंत लाभदायक ठरेल. या भागाच्या एकंदर विकासाला देखील हा प्रकल्प चालना देईल. राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळ, कोल इंडिया मर्या., भारतीय तेल महामंडळ आणि हिंदुस्तान खते महामंडळ मर्या. यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन मर्या. या कंपनीच्या अधिपत्याखाली हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून यानंतर गोरखपूर, सिंदरी आणि बरौनी येथील खत प्रकल्प देखील पुन्हा सुरु करण्याच्या दृष्टीने काम सुरु आहे. गोरखपूर प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम जपानची मे.टोयो इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन ही कंपनी आणि याच कंपनीची भारतातील मित्र कंपनी करत असून त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि इतर परवानेविषयक सहाय्य अमेरिकेची केबीआर (अमोनियासाठी) आणि जपानची टोयो (युरियासाठी)या कंपन्या पुरविणार आहेत. या प्रकल्पात जगातील सर्वात जास्त म्हणजे 149.2 मीटर उंचीचा प्रिलिंग मनोरा असेल तसेच सुरक्षिततेची अधिक काळजी घेण्याच्या दृष्टीने यात भारतातील सर्वात पहिला वायूचलित रबर डॅम आणि स्फोटरोधक नियंत्रण कक्ष कार्यरत असेल. पंतप्रधान या कार्यक्रमात, गोरखपूर येथील एम्सचे संपूर्णपणे कार्यरत संकुल देखील देशाला अर्पण करतील. हे संकुल उभारण्यासाठी सुमार 1000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे. या प्रकल्पाची कोनशीला देखील पंतप्रधानांच्याच हस्ते 22 जुलै 2016 रोजी ठेवण्यात आली होती. तिसऱ्या पातळीवरील आरोग्य सुविधाविषयक असमतोल दूर करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून वैद्यकीय संस्था उभारण्याच्या कामाअंतर्गत या एम्सची उभारणी करण्यात आली. गोरखपूरच्या एम्स संस्थेमध्ये 750 खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, आयुष इमारत, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, पदवी तसेच पदवी पश्चात अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय, इत्यादी सुविधा आहेत. पंतप्रधानांच्या हस्ते या प्रसंगी, गोरखपूरमधील आयसीएमआर-प्रादेशिक वैद्यकीय संशोधन केंद्राच्या नव्या इमारतीचे देखील उद्‌घाटन होणार आहे. हे केंद्र भागातील जपानी एन्सिफिलायटीस /तीव्र एन्सिफिलायटीस या रोगाशी लढा देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. एम्सच्या नव्या इमारतीत असलेल्या अत्याधुनिक सुविधा संसर्गजन्य तसेच असंसर्गजन्य रोगांच्या संशोधन कार्यात नवी क्षितिजे गाठायला मदत करतील तसेच क्षमता निर्मिती करण्यासाठी तसेच या भागातील इतर वैद्यकीय संस्थांना आधार देण्यासाठी मदत करतील .
पंतप्रधानांच्या भारतीय तटरक्षक दलाच्या  स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा

भारतीय तटरक्षक दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तटरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. “भारतीय तटरक्षक दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त तटरक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना शुभेच्‍छा. तटरक्षक दलाचे कर्मचारी कसोशीने आणि शूरपणे आपल्या सागरी किनाऱ्यांचे रक्षण करत आहेत” असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सार्वत्रिक आरोग्य सुविधांविषयी केलेले भाषण

नमस्कार, अध्यक्ष महोदय, जनतेच्या कल्याणापासून जगाच्या कल्याणाची सुरुवात होते आणि यामध्ये आरोग्य हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे आणि म्हणूनच भारतासाठी हा अतिशय प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. आम्ही यासाठी चार स्तंभांच्या माध्यमातून एका समग्र दृष्टीकोनासह काम करत आहोत. यापैकी पहिला स्तंभ आहे आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय. आम्ही योगसाधना, आयुर्वेद आणि तंदुरुस्ती यांवर विशेष भर दिला आहे. आम्ही 1.25 लाखांहून जास्त आरोग्य केंद्रांची उभारणी करत आहोत. यामुळे मधुमेह, रक्तदाब, वैफल्य यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यामध्ये मदत मिळत आहे. ई-सिगारेटची वाढत चाललेली लोकप्रियता चिंतेची बाब आहे. या अतिशय गंभीर धोक्यापासून तरुण पिढीचा बचाव करण्यासाठी भारताने ई- सिगारेटवर बंदी घातली आहे. आमच्या स्वच्छ भारत मोहिमेने लक्षावधी जीव वाचवण्यात योगदान दिले आहे. लसीकरणावर देखील आम्ही विशेष भर दिला आहे. नव्या लसींचा समावेश करून आम्ही दुर्गम भागात आणखी चांगल्या पद्धतीने या लसींची उपलब्धता वाढवली आहे. दुसरा स्तंभ आहे परवडण्याजोग्या आरोग्य सुविधा. आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू झाली असून, या योजनेंतर्गत 50 कोटी गरिबांना वर्षाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जात आहे. गेल्या वर्षी सुमारे साडेचार कोटी लोकांना याचा लाभ झाला आहे. आम्ही 800 अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध असलेली विशेष औषध दुकाने सुरू केली आहेत. या ठिकाणी ही औषधे परवडण्याजोग्या दरात दिली जातात. हृदयरोगाच्या शस्त्रक्रियांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्टेंटच्या किंमती आम्ही 80 टक्क्यांनी कमी केल्या आहेत. तसेच गुडघ्याच्या प्रत्यारोपणाच्या खर्चातही 50 ते 70 टक्के कपात केली आहे. मूत्रपिंडाच्या विकाराने ग्रस्त असलेल्या लक्षावधी लोकांना मोफत डायलिसीस सुविधा दिली जात आहे. तिसरा स्तंभ म्हणजे पुरवठ्यात सुधारणा असून त्यासाठी आम्ही भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचा आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. आम्ही या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले आहेत. एका मोहिमेच्या स्वरुपात हस्तक्षेप हा चौथा स्तंभ आहे. जर माता आणि बालक निरोगी असले तर एका पूर्णपणे निरोगी समाजाचा पाया घालता येईल आणि म्हणूनच आम्ही राष्ट्रीय पोषण मोहिमेसारखे उपक्रम एखाद्या मोहिमेच्या स्वरुपात सुरू केले आहेत. 2030 पर्यंत क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करणे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट आहे. 2025 पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत आणि आम्ही हे देखील उद्दिष्ट साध्य करू असा मला ठाम विश्वास आहे. वायू प्रदूषणामुळे आणि प्राण्यांकडून मानवामध्ये संक्रमित होणाऱ्या आजारांविरोधातही आम्ही एक मोहीम सुरू केली आहे. महोदय, आजारापासून मुक्ती यापुरतेच आरोग्य मर्यादित नसून, निरोगी आयुष्य हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. यासाठी आवश्यक असलेले प्रयत्न करणे ही आमच्या सरकारची जबाबदारी आहे. भारताचे हे प्रयत्न केवळ भारताच्या सीमांपुरते मर्यादित नाहीत. आम्ही टेलि मेडिसीनच्या माध्यमातून अनेक देशांमध्ये विशेषतः आफ्रिकेतील देशांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सहकार्य देत आहोत आणि आमचे हे प्रयत्न सुरूच राहतील. सर्व विकसनशील देशांमध्ये आम्ही आमचा अनुभव आणि आमच्या क्षमता उपलब्ध करून देत आहोत. महोदय, ‘सर्वे भवंतु सुखिना. सर्वे संतु निरामया’ म्हणजेच सर्वांसाठी आनंदी आणि निरोगी आयुष्याची कामना करत मी माझ्या भाषणाचा समारोप करतो. धन्यवाद!!
नागरी हवाई सहकार्यासाठी सिंगापूरसोबत  सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

6 जानेवारी रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत, नागरी हवाई सहकार्य क्षेत्रात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याला पूर्व-कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधानांच्या सिंगापूर भेटी दरम्यान नोव्हेंबर 2015 साली भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि सिंगापूर-को ऑपरेशन एंटरप्राईस यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. नागरी हवाई क्षेत्रात परस्पर सहकार्य स्थापन करणे हा या सामंजस्य कराराचा हेतू आहे. प्रारंभीच्या काळात याअंतर्गत जयपूर आणि अहमदाबादचे विमानतळ विचारात घेतले जातील. परस्पर सहमतीने इतर विमानतळांबाबतही हे सहकार्य रोखले जाईल. नागरी हवाई क्षेत्रात तज्ञ नियोजन आणि संरचना, वाहतूक विकास, व्यावसायिक विकास, सेवा दर्जात सुधारणा, प्रशिक्षण आणि विकास, मालवाहतूक हाताळणी आणि व्यवस्थापन, देखभाल, दुरुस्ती आणि पूर्ण तपासणी तसेच परस्पर सहमतीच्या कोणत्याही अन्य बाबतीत सहकार्य ही या सामंजस्य कराराची ठळक वैशिष्टये आहेत. जगात उत्तम व्यवस्थापनासाठी नावाजला गेलेला एक विमानतळ सिंगापूर सरकारकडे आहे आणि त्याने गेली कित्येक वर्षे आपली उच्च क्रमवारी सातत्याने कायम राखली आहे.
दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताकच्या (आरओके) अध्यक्षांना पदभार स्विकारल्याबद्दल पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा

नवी दिल्‍ली, 10 मे 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक चे (आरओके) अध्यक्ष महामहिम यून सूक-येओल यांना आज पदभार स्विकारल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या. आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "मी दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक चे (आरओके) अध्यक्ष @sukyeol__yoon यांना आज कार्यकाळ सुरू करत असताना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो. मी त्यांना लवकरच भेटण्यास तसेच भारत- दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक संबंध अधिक दृढ आणि समृद्ध करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास उत्सुक आहे."
भारत आणि पोलंड यांच्यात  नागरी  हवाई वाहतूक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारत आणि पोलंड दरम्यान नागरी हवाई वाहतूक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दोन्ही देशाच्या सरकारांनी मान्यता दिल्यानंतर या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील. हा सामंजस्य करार पाच वर्षासाठी असेल. हवाई वाहतूक क्षेत्रात परस्पर लाभदायी सहकार्याला वाव देण्याबरोबरच भारतात प्रादेशिक हवाई वाहतूक सुधारण्याचा या करारामागचा उद्देश आहे. या करारा अंतर्गत,भारत आणि पोलंड यांच्यात नागरी हवाई सहकार्यात, प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या विधी आणि प्रक्रियात्मक मुद्द्यांचा आढावा घेऊन नागरी हवाई बाजारपेठेत सहकार्य करणे, हवाई नियमन,हवाई वाहतूक अधिक सुरक्षित व्हावी याकरिता सुरक्षा मानके यासंदर्भात दोन्ही देशांच्या संबंधित मंत्रालये आणि हवाई वाहतूक प्राधिकरणात माहितीची देवाणघेवाण,या क्षेत्रात परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
पुराची थलायवा  डॉ. एम. जी.  रामचंद्रन मध्य रेल्वे स्थानक पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालणारे स्थानक बनल्याबद्दल  पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला

पुराची थलायवा डॉ. एम. जी. रामचंद्रन मध्य रेल्वे स्थानक पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालणारे स्थानक बनल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले; "सौर ऊर्जेच्या वापराच्या बाबतीत पुराची थलाईवा डॉ. एम. जी. रामचंद्रन मध्य रेल्वे स्थानकाने दाखवलेला मार्ग पाहून आनंद झाला".
गुजरात मध्ये 13 ऑगस्ट रोजी असलेल्या गुंतवणूकदार परिषदेला पंतप्रधान करणार संबोधित

नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2021 गुजरात मध्ये 13 ऑगस्ट 2021 रोजी गुंतवणूकदार परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी 11 वाजता दूरदृष्टीच्या प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत. ऐच्छिक वाहन ताफा आधुनिकीकरण कार्यक्रम किंवा वाहन मोडीत काढण्यास संबंधीच्या धोरणांतर्गत वाहने मोडीत काढण्यासाठी मूलभूत सोयी सुविधांची उभारणी करण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. इंटिग्रेटेड स्क्रॅपिंग हब उभारण्यासाठी अलंग येथील जहाजमोडणी उद्योगाचा अनुभव आणि मदत हे या परिषदेतील आकर्षणाचा मुख्य भाग असतील. गुजरातच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. गुजरातमध्ये गांधीनगर येथे ही परिषद आयोजित केली आहे आणि त्यामध्ये सर्व संभाव्य गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे संबंधित विभाग भाग घेतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. वाहने मोडीत काढण्यासंबंधीचे धोरण अपायकारक आणि प्रदूषणकारी वाहनांना पर्यावरणस्नेही पद्धतीने आणि सुरक्षितपणे मोडीत काढणे हे वाहने मोडीत काढण्याच्या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य आहे. स्वयंचलित वाहनपरीक्षण स्थानके आणि नोंदणीकृत वाहने मोडीत काढण्याच्या सुविधांच्या माध्यमातून वाहने मोडीत काढण्यासंबंधीच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली

माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रद्धांजली वाहिली. ‘त्यांनी नेहमीच मूल्याधारित आणि शिस्तीवर आधारित राजकारण केले आणि त्यासाठी ते कायम स्मरणात राहतील’, असे पंतप्रधान त्यांच्याविषयी म्हणाले.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या 2022 शिखर परिषदेत पहिली एससीओ पर्यटन आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून वाराणसीचे झाले नामांकन

1. उझबेकिस्तानात समरकंद इथे 16 सप्टेंबर 2022 रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) राष्ट्र प्रमुखांच्या 22 व्या बैठकीत वाराणसी शहराचे 2022-2023 या कालावधीकरीता पहिली-वहिली एससीओ पर्यटन आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून नामांकन करण्यात आले आहे. या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. 2. एससीओ पर्यटन आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून वाराणसीचे झालेले नामांकन, भारत आणि एससीओ सदस्य देशांमधील पर्यटन, सांस्कृतिक आणि मानवतावादी देवाणघेवाणीला चालना देईल. हे एससीओच्या सदस्य राष्ट्रांशी, विशेषत: मध्य आशियाई देशांबरोबरचे भारताचे प्राचीन संस्कृती संबंध अधोरेखित करते. 3. प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आराखड्यांतर्गत, वाराणसीमध्ये 2022-23 दरम्यान अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी एससीओ सदस्य राष्ट्रांमधून पाहुण्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल. हे कार्यक्रम भारताचा अभ्यास करणारे, अभ्यासक, लेखक, संगीतकार आणि कलाकार, फोटो पत्रकार, ट्रॅव्हल ब्लॉगर आणि इतर आमंत्रित अतिथींना आकर्षित करतील अशी अपेक्षा आहे. 4. एससीओ पर्यटन आणि सांस्कृतिक राजधानी नामांकनासाठीचे नियम 2021 मध्ये दुशान्बे एससीओ परिषदेत एससीओ सदस्य राष्ट्रांमध्ये संस्कृती आणि पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने स्वीकारण्यात आले होते.
पंतप्रधानांनी फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली

नवी दिल्‍ली, 17 डिसेंबर 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज फ्रान्सच्या सशस्त्र सेना मंत्री फ्लोरेन्स पार्ली यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे : "फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाच्या मंत्री @florence_parly यांची आज भेट घेतली आणि द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य, प्रादेशिक सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि युरोपिअन संघटना परिषदेचे फ्रान्सचे आगामी अध्यक्षपद यावर चर्चा केली. आपली धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा मी पुनरुच्चार केला."
उदय  योजना आणि  खाणपट्टे लिलावाच्या प्रगतीबाबत पंतप्रधानांनी घेतला आढावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.कर्ज, देखरेख ठेवणारी यंत्रणा, वित्तीय निकषातली सुधारणा, कार्यात्मक कामगिरी,ग्राहक सबलीकरण अशा विविध पैलूंवर वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी, पंतप्रधानांना माहिती दिली. कोळसा खाणी आणि खाण पट्टे लिलावाबाबत, वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. त्यावेळी, लिलावानंतर, खाणी जलदगतीने कार्यान्वित करण्याच्या पथदर्शी आराखड्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. खनिजे सापडण्याची शक्यता असलेले भाग शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करताना, खाणींशी संबंधित सर्व विभागांमध्ये अधिक समन्वय ठेवावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यासह आणखीही काही मंत्री,नीती आयोग,पंतप्रधान कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
भारत आणि जॉर्डन यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि जॉर्डन यांच्यात आरोग्य आणि वैद्यकीय विज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारात सहकार्याच्या पुढील क्षेत्रांचा समावेश आहे- i) सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती (युएचसी) ii) आरोग्य प्रणाली प्रशासन iii) आरोग्य क्षेत्रातील सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान iv) आरोग्य संशोधन v) राष्ट्रीय आरोग्य सांख्यिकी vi) आरोग्य वित्त आणि आरोग्य अर्थव्यवस्था vii) गंभीर रोग नियंत्रण viii) तंबाखू नियंत्रण ix) क्षयरोगाचे निदान, उपचार आणि औषधे x) औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे नियमन xi) परस्पर निर्णयानुसार सहकार्याचे अन्य कुठलेही क्षेत्र या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सहकार्याचे तपशील अधिक विस्तृत करण्यासाठी एक कृतीगट स्थापन केला जाईल.
तामिळनाडूमध्ये पूरग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची तामिळनाडू मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडूमधील पूर परिस्थिती संदर्भात तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासोबत चर्चा केली. “तामिळनाडूमधील पूरग्रस्त परिस्थितीविषयी जयललिता यांच्या सोबत चर्चा केली. या दुर्देवी क्षणी सर्वत: संभव पाठिंबा आणि सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे” असे पंतप्रधानांनी ट्विटरमधील संदेशात म्हटले आहे.
भारत-नेदरलँड आभासी शिखर सम्मेलनातील पंतप्रधानांचे भाषण

महामहिम, नमस्कार आणि आपण मांडलेल्या विचारांकरीता खूप खूप धन्यवाद. आपल्या नेतृत्वात आपल्या पक्षाचा सलग चौथ्यांदा मोठा विजय झाला आहे. तेव्हाच Twitter वर मी आपल्याला लगेच शुभेच्छा दिल्या होत्या, मात्र आता या आभासी व्यासपीठावरील भेटीत पुन्हा एकदा आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देत आहे. महामहीम, आपले संबंध लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य यासारख्या समान मूल्यांवर आधारीत आहेत. हवामान बदल, दहशतवाद, महामारी यासारख्या जागतिक आव्हानांवर आपली भूमिका समान आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सुविहित पुरवठा साखळी, जागतिक डिजिटल व्यवस्थापन यासारख्या नव्या क्षेत्रातही आपल्यात चांगला ताळमेळ साधला जात आहे. पाण्यासंबधित धोरणात्मक भागिदारीच्या माध्यमातून आज आपण या संबंधांना एक नवा आयाम देणार आहोत. गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगाने मागोवा घेणाऱ्या यंत्रणेची उभारणी आपल्या मजबूत आर्थिक सहकार्याला नव्याने चालना देईल. मला विश्वास आहे कोविड नंतरच्या कालखंडात, अनेक नवीन संधी निर्माण होणार आहेत, अशावेळी आपल्या सारखे समविचारी देश परस्पर सहकार्य अधिक वृद्धींगत करु शकतील. महामहीम, 2019 मधे महामहीम यांच्या भारत दौऱ्याने भारत-नेदरलँड संबंधांना नवी ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. मला विश्वास आहे कि आजच्या आपल्या आभासी संवादाने त्याला अधिक गती मिळेल. महामहीम, भारतीय वंशाच्या लोकांबद्दल आपण उल्लेख केला. हे खरं आहे, संपूर्ण युरोपात भारतीय वंशाचे लोक मोठ्या संख्येने राहातात. कोरोनाच्या काळात, या महामारी दरम्यान आपण भारतीय वंशाच्या लोकांची ज्याप्रकारे काळजी घेतली, त्यांचा सांभाळ केलात त्यासाठी मी आपले मनापासून आभार मानतो, आणि COP-26 वेळी किंवा युरोपीय राष्ट्रसंघासोबत भारताची परीषद होईल तेव्हाही आपल्यासोबत अनेक विषयांवर चर्चा करण्याची संधी मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अफगाणिस्तानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अफगाणिस्तानच्या सर्वोच्च नागरी सन्मान “आमिर अमानुल्लाह खान” पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हेरातमधील ऐतिहासिक अफगाण-भारत मैत्री धरणाचे उद्‌घाटन केल्यानंतर राष्ट्रपती अशरफ घानी यांनी मोदींना हा सन्मान प्रदान केला आहे. पंतप्रधानांनी ट्विटरवर आपल्या भावना व्यक्त करतांना सांगितले की, “आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान करून मला सन्मानित केल्याबद्दल अफगाणिस्तान सरकार प्रती मी माझी कृतज्ञता व्यक्त करतो.” अफगाणिस्तान नागरिकांसोबतच परदेशी नागरिकांनी केलेल्या सेवेची प्रशंसा करण्यासाठी अफगाण सरकार द्वारा दिला जाणारा हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. पदकामागे हे कोरलेले आहे. “निशान-ए दौलती गाजी आमिर अमानुल्लाह खान अर्थात राज्य आदेश गाजी आमिर अमानुल्लाह खान.” पार्श्वभूमी आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार हा अफगाणिस्तानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. हा पुरस्कार, अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय नायक, अमानुल्लाह खान (गाजी) यांच्या नावावर दिला जातो. जे अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्य लढाईतले लढवय्ये होते. अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्त्व त्यांनी कुशलपणे सांगितले. राष्ट्रीय नायक, राजा अमानुल्लाह यांनी अफगाणिस्तानच्या आधुनिकतावादी संविधानाचे नेतृत्व केले आणि त्यात समान अधिकार व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे मुद्दे समाविष्ट केले. त्यांनी देशाचे आधुनिकीकरण केले. मुली आणि मुलांकरीता शाळा सुरू केल्या तसेच युरोप व आशियासोबत अफगाणिस्तानचा व्यापार वृध्दींगत केला. किंग अमानुल्लाह यांचा स्वतंत्र आणि आधुनिक अफगाणिस्तानचे विजन आज देखील तितकेच प्रासंगिक आहे जितके त्यावेळी होते. राजा अमानुल्लाह यांचे भारतासोबत मजबूत संबंध होते आणि वर्ष 1929 मध्ये ते काही कालावधीकरीता येथे आले होते. 4 जूनला हेरात येथे अफगाण-भारत मैत्री धरणाचे उद्‌घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार प्राप्त करणारे ते पहिले भारतीय आणि जगातील थोडक्यात परदेशी नेत्यांमधील एक आहेत. हे त्यांच्या विशिष्ट नात्याच्या ताकदीच्या प्रतीकासोबतच भारत-अफगाण संबंधांना वृध्दींगत करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांची व्यक्तीगत प्रतिबध्दता देखील दर्शवते. अफगाणिस्तान सरकारने वर्ष 2006 मध्ये या पुरस्काराची स्थापना केली. हा पुरस्कार याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश, कजाकिस्तानचे राष्ट्रपती नुरसूल्तान नजरबायेव, तुर्किचे राष्ट्रपती रिसेप तईप एरडोगन, नाटाचे जनरल जेम्स जोन्स, पूर्व अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती आणि अध्यात्मिक नेता सिबगातुल्लाह मुजादिदी आणि अफगाणिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश (सी जे) अब्दुल सलाम अजिमी यांना प्रदान करण्यात आला आहे.