लवाद आणि अंमलबजावणी विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय उपक्रमाच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधानांचे भाषण

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर, सर्वोच्च न्यायायलाचे सन्माननीय न्यायाधीश, सन्माननीय पाहूणे आणि मित्रांनो, बंधू- भागिनिनो, ही जागतिक परिषद अग्रेसर केल्याबद्दल मी सर्वप्रथम नीति आयोगाचे अभिनंदन करतो, महात्मा गांधींनी बहुदा लवादाची सर्वात सोपी व्याख्या आपल्याला सांगितली आहे , ते म्हणाले होते : “मी कायद्याचा खऱ्या अर्थाने अर्थ लावायला आणि उपयोग करायला शिकलो. माणसाच्या स्वभावाची चांगली बाजू शोधून काढायला आणि त्याच्या हृदयात शिरकाव करायला मी शिकलो. तेव्हा मला जाणवले की , वादविवाद, भांडण यामुळे दुरावलेल्या लोकांची भांडण मिटवून त्यांना एकत्र आणणे हेच एका वकिलाचे खरे काम असते. माझ्या मनात खोलवर कुठेतरी हा धडा रुजला होता. त्यामुळे माझ्या वकिलीच्या पेशाच्या 20 कारकीर्दीत माझं बहुतांश वेळ हा कोर्टाबाहेर पक्षकारांमध्ये समेट घडवून आणण्यातच जात असे. आणि या मुळे माझे काहीही नुकसान झाले नाही. पैशाचे नाही आणि माझ्या आत्म्याचे तर निश्चितच नाही.” मित्रांनो, भारत हा आज जगातली सर्वाधिक वेगानं विकसित होणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि उद्योग जगतासाठी थेट परदेशी गुंतवणूक हे आकर्षणाचे केंद्र आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आज भारत आशेचा तर आहे यात काही वादच नाही. भारताच्या मूलभूत शक्तींमुळेच हे परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. त्या शक्ती आहेत, लोकशाही, लोकसंख्ये नुसार विभागणी आणि मागणी या शक्ती अधिक वाढविण्याची गरज आहे. आणि हे तेंव्हाच शक्य आहे जेंव्हा भारतात उद्योग जगताने दीर्घ कालीन गुंतवणूक केली तर त्यातून रोजगार निर्मिती होईल आणि शाश्वत आर्थिक विकासही साध्य होईल. आपली देशांतर्गत बाजारपेठ आज विभागल्या गेली आहे. प्रत्येक राज्यांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या करांमुळे वस्तू आणि सेवा अतिशय महाग झाल्या आहेत. या मुळे अंतर राज्यीय व्यापारातही अडथळे निर्माण झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी आम्ही वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू करतो आहोत. यामुळे देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ होईल, भारतीय उद्योगांना व्यापारात अधिक संधी निर्माण होतील आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. भारतात आज डिजिटल क्रांती होत आहे. यामुळे भारतीय समुदायातली, विशेषतः ग्रामीण समुदायातील आर्थिक आणि डिजिटल दरी कमी होत आहे. या क्रांती मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन आणि उर्जा मिळाली असून त्यातून भारतीय अर्थ व्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होत आहे. व्यापाराचे नवनवीन तंत्र आणि ॲप आधारित स्टार्ट अप उपक्रमांमुळे भारतीयांमध्ये स्वयंरोजगाराची प्रेरणा निर्माण झाली आहे. काल पर्यंत रोजगाराच्या शोधात असणारे युवक आता चार लोकांना रोजगार देऊ शकतात. डिजिटल जगात आता कायद्याच्या व्यवसायाला संधी निर्माण झाली आहे. रोजच्या खटल्यांच्या यादी पासून तर कायद्याच्या किचकट विश्लेषणा पर्यंत, सगळी माहिती आता मोबाईल फोन वर उपलब्ध आहे. मित्रांनो, उद्योगांना भारतीय बाजारपेठेत येथील कायदेशीर सुरक्षेची हमी हवी असते. येथील कायदे घाईगडबडीने रातोरात बदलले जाणार नाहीत हे आश्वासन त्यांना हवे असते. आणि वाणिज्यिक विवाद व्यावसायिक निपुणतेने सोडवले जातील. या साठी कायद्याची मजबूत चौकट आणि हे विवाद सोडविण्यासाठी सक्षम मध्यस्थ संस्कृती गरजेची आहे. ह्यासाठी आम्ही कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत, ज्यांचे दूरगामी परिणाम असतील. हजारपेक्षा जास्त जुनाट कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. एक सर्वंकष नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा, २०१६ तयार करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद स्थापन करण्यात आला आहे. आर्थिक धोरण वैधानिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि प्रतिभूती आणि विनिमय बाजाराचा विलय करण्यात आला. तसेच, दिवाळखोरी कायद्याशी, बदलत्या पत व्यवसायाशी सुसंगत करण्यासाठी आणि व्यापारातील सहजता आणखी सुधृढ करण्यासाठी या वर्षी SARFAESI आणि DRT कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. पण कायद्यातील सुधारणांचे अपेक्षित परिणाम तेंव्हाच दिसू शकतात जेंव्हा परिणामकारक आणि कार्यक्षम विवाद सोडवणूक यंत्रणा अस्तित्वात असेल. न्याय पालिकेचे स्वातंत्र्य ही भारताच्या संविधानाची मूळ संकल्पना आहे. व्यावसायिक तसेच सामान्य जनतेचा न्याय प्रक्रियेवर नितांत विश्वास आहे. न्यायपालिकेची पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी आमच्या सरकारने पुढाकार घेतला आहे. व्यावसयिक तंटे लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी आम्ही व्यावसायिक न्यायालये उघडली आहेत आणि उच्च न्यायालयाचे व्यावसायिक विभाग आणि अपिलीय विभाग कायदा, २०१५ तयार केला आहे. देशातील प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणाची माहिती एका ठिकाणी, सहज आणि सुलभतेने मिळण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक माहिती केंद्र तयार करण्यात आले आहे. ई – न्यायालय मिशन अंतर्गत देशातील सर्व न्यायालयांचे संगणकीकरण करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. आमचे सरकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या लावादांच्या एककेंद्राभीमुखतेसाठी प्रयत्न करत आहे. यामुळे आजची लवादांची किचकट पद्धत सोपी होण्यास मदद होईल. या बरोबरच आपण लवाद आणि मध्यस्थी सह तंटा सोडवणुकीसाठी जाज्वल्य पर्यायी वातारवण निर्मिती केली पाहिजे. यामुळे व्यावसायिक आणि व्यवसायासाठी अतिरिक्त सोय होईल. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे, यामुळे न्यायालयावरील खटल्यांचा भार हलका होईल. लावादाद्वारे व्यावसायिक तंटे सोडवणे आपल्यासाठी नवीन नाही. प्राचीन भारतात असे तंटे सोडविण्याच्या, कुलानी, सेरनी, पुगा सारख्या अनेक पद्धती अस्तित्वात होत्या. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक तंटे सोडविण्यासाठी महाजन पध्दती होती. आज उद्योजक घराणे आणि आर्थिक संस्थांना कुठल्याही मतभेदाशिवाय आणि न्यायालयीन लढाई शिवाय व्यवहार पूर्ण करून देणाऱ्या कायदे तज्ञांची नितांत गरज आहे. यासाठी लवादाच्या कार्यपद्धतीत निष्णात वकिलांची गरज आहे. या पर्यायी पद्धतीमुळे वैयक्तिक नाती देखील जपली जातात जी, कायदेशीर लढाईत दुरावली जाण्याची शक्यता असते. अलीकडच्या काळात हाँगकाँग आणि सिंगापूर सारखे आशियाई देश हे व्यावसायिक तंटे सोडविण्यासाठे सर्व पसंतीचे ठरत आहेत. उद्योजकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय असलेले हे देश व्यवसायातील सहजतेमुळे सर्वांच्या पसंतीस उतरत आहेत. यावरून असे लक्षात येते की उत्तम तंटा सोडवणूक यंत्रणा आणि लवाद असणे हे व्यवसायातील सहजतेसाठी अतिशय गरजेचे आहेत. या साठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. मित्रांनो, व्यवसायासाठी एक पोषक वातावरण तरी करणे ही आमच्या सरकारची प्राथमिकता आहे. अलीकडेच लवाद आणि मनोमिलन कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे लवादाचे काम सोपे झाले आहे. आता आमचे कायदे UNCITRAL मॉडेल वर आधारित आहेत. यामागे उद्देश असा आहे की, सर्वसामान्य परिस्थती लवाद एका वर्षांत आपला निर्णय देईल. आणि जलदगती लवादात हाच निर्णय सहा महिन्यात मिळावा अशी अपेक्षा आहे. तसेच, न्यायालयाने लवादाची नेमणूक ६० दिवसांत करावी. या पूर्वी लवादाच्या निर्णय प्रक्रियेतील अडथळे आता दूर करण्यात आले आहेत. तसेच, नवीन कायद्यानुसार, लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने एक वर्षाच्या आत निकाली काढाव्यात. न्यायालयातून लवादाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी विरुद्ध, अंतरराष्ट्रीय पद्धतीनुसारच निर्णय घेतला जावा. ह्या सुधारणांमुळे आपली लवाद प्रक्रिया अंतराष्ट्रीय स्तरावर गेली आहे. या निर्णयामुळे आम्हाला जागतिक स्तरावर तंटा सोडवणुकीत आघाडीचे स्थान मिळण्यास मदत झाली आहे. पण मोठ्या संधींसोबत मोठी आव्हाने देखील येतात. यामध्ये मुख्य आव्हान आहे ते म्हणजे लावादासाठी जागतिक कीर्तीचे उत्तम न्यायाधीश मिळणे, त्यांची व्यावसायिक वागणूक, निष्पक्षता, प्रकरणांचा वेळेत निपटारा आणि किफायतशीर न्याय प्रक्रिया. मित्रांनो, भारतात उत्कृष्ट न्यायाधीश आणि वकिलांची अजिबात वानवा नाही. भारतात अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अभियंते आणि वैज्ञानिक आहेत जे विविध लावादांवर उत्तम न्यायाधीश म्हणून काम बघू शकतात. लवाद पद्धतीत निपुण वकील आणि न्यायाधीश जितके जास्त तितका भारताला व्यावसायिक फायदा होईल. यासाठी भारतात विधी महाविद्यालयांची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे आहे. देशात तज्ञ लवाद बार असोसीएशन तयार करण्याची गरज आहे. देशात किफायतशीर दारात अंतरराष्ट्रीय दर्जाचे न्यायदान करणारी लवाद यंत्रणा तयार करावी लागणार आहे. या साठी अंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थाचे आम्ही स्वागत करतो. न्यायिक आणि लवाद यंत्रणेला पूरक अशी साधने आणि मार्ग तयार करण्यावर आपण चर्चा केली पाहिजे. मध्यस्थता ही अशीच एक पद्धत आहे. या पद्धतीचा भारतात अतिशय कमी वापर केला जातो. मित्रांनो, एक सक्षम पर्यायी तंटा सोडवणूक वातावरण तयार करणे ही भारताची राष्ट्रीय प्राथमिकता आहे. आम्हाला जागतिक स्तरावर भारताचा एक लवाद केंद्र म्हणून प्रचार करावा लागेल. रॉस्को पौंड म्हणतो त्याप्रमाणे, “कायदा हा स्थिर असावा पण थांबलेला नसावा.” आपण इतर देशांकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे. ह्या परिषदेने नियामक, धोरण आणि मानसिकता बदलण्यावर चर्चा करण्यासाठी महत्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. मला विश्वास आहे इथे होणाऱ्या चर्चा भारतातील लवाद न्यायदान प्रक्रिया सुधृढ करणे, आणि भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याच्या प्रक्रियेत मैलाचा दगड ठरतील. आम्ही आपल्या सूचना परिणामकारकपणे राबविण्यास उत्सुक आहोत. धन्यवाद.