PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयाचे  पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकाशन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (एनडीएमपी)चे प्रकाशन केले. देशात अशा प्रकारे बनवलेला हा पहिला राष्ट्रीय आराखडा आहे. आपत्तीतून सावरुन पूर्वस्थितीला चटकन येणे आणि जीवितहानी तसेच मालमत्तेचे नुकसान टाळणे हा या आराखडयामागचा उद्देश आहे. आपत्तीचा धोका ओळखणे, यासंदर्भात प्रशासन सुधारणे, आपत्तीचा धोका कमी करण्यासंदर्भात गुंतवणूक आणि आपत्तीला तोंड देण्यासाठीची सज्जता, इशारा लवकर देणे तसेच आपत्तीनंतर व्यवस्था पूर्वपदावर आणणे या चार संकल्पनावर प्राधान्याने आराखडा आधारित आहे. आराखडयाची ठळक वैशिष्टये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अटकाव, उपशमन प्रतिसाद आणि भरपाई या सर्व पैलूंवर या आराखडयात लक्ष पुरविण्यात आले आहे. सरकारची सर्व खाती आणि एजन्सी यामध्ये सुसंवाद साधण्यावर आराखडयात भर देण्यात आला आहे. पंचायत आणि नागरी स्थानिक संस्था स्तराच्या तसेच शासनाच्या सर्व स्तरांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या या आराखडयात निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या आराखडयात विभागीय दृष्टीकोन ठेवण्यात आल्यामुळे केवळ आपत्ती व्यवस्थापनासाठीच नव्हे तर विकासात्मक नियोजनासाठीही हा आराखडा उपयुक्त ठरेल. आपत्ती व्यवस्थापनातल्या सर्व टप्प्यावर प्रमाणबध्द रीतीने अंमलबजावणी करता येईल अशाच पध्दतीने या आराखडयाची रचना करण्यात आली आहे. आपत्तीचा इशारा लवकर देणे, माहितीचा प्रसार, वैद्यकीय काळजी, इंधन, वाहतूक, शोध आणि बचाव इत्यादी महत्त्वाच्या पैलूंकडेही आराखडयात लक्ष पुरविण्यात आले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी लवचिकता तसेच स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी, वसूलीसाठी या आराखडयात चौकट देण्यात आली आहे. आपत्तीला तोंड देण्यासाठी समाजाला तयार करण्यासाठी या आराखडयात माहिती, शिक्षण आणि दळणवळणाच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू, पंतप्रधान कार्यालय, गृहमंत्रालय आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण व्यवस्थापनातले वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
अलीपुर, दिल्ली स्थित दिल्ली दूध योजनेच्या मालकीची 1.61 एकर जमीन  किसान मंडी स्थास्थापन करण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांच्या कृषी व्यवसाय समितीला भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीपुर, दिल्ली स्थित दिल्ली दूध योजनेच्या मालकीची 1.61 एकर जमीन किसान मंडी स्थास्थापन करण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांच्या कृषी व्यवसाय समितीला भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. भाडेपट्ट्याचा कालावधी 30 वर्षांचा असेल आणि तो 10 सप्टेंबर 2014 ते 9 सप्टेंबर 2044 पर्यंत असेल. याचे भाडे मासिक 100 रुपये असेल आणि त्यात दरवर्षी 10 टक्के दरवाढ होईल. पूर्ण वर्षाचे भाडे वर्षाच्या सुरवातीलाच 31 जानेवारीपर्यंत भरावे लागेल. प्रभावः- एसएफएसी द्वारा किसान मंडीच्या स्थापनेमुळे एफपीओ आणि कृषि उत्पादन संघटनांना घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना फळे आणि भाज्या विकण्याचे एक अतिरिक्त सुविधा केन्द्र उपलब्ध होईल. किसान मंडीची वैशिष्ट्ये – 1. केवळ नोंदणीकृत एफपीओ/उत्पादन संघटनांना (जीए) या सुविधा केंद्रांवर ताजी उत्पादने विकण्याची परवानगी असेल. 2. किरकोळ विक्रेता संघ, घाऊक विक्रेते, हॉटेल आणि कैटरिंग संस्था, निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) आणि सामान्य ग्राहक या सुविधा केंद्रातून खरेदी करू शकतील. यामध्ये कुणीही दलाल नसेल. 3. किसान मंडीतील व्यवहारांमध्ये ग्राहक आणि विक्रेत्यांना कोणतेही शुल्क अथवा कमिशन द्यावे लागणार नाही. केवळ गोदाम, शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) आदी सुविधांच्या वापरासाठी नाममात्र शुल्क भरावे लागेल. 4. किरकोळ विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून थेट पुरवठा करण्याचा पर्यायही इथे उपलब्ध आहे. यासाठी फ्रेंचाइजी मॉडल स्वीकारले जाईल. किसान मंडी ऑनलाइन विक्री आणि कॉल सेंटरच्या माध्यमातून थेट विपणनाची सुविधा प्रदान करेल.
भारतात गुंतवणुकीसंबंधी पायाभूत सुविधांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतात गुंतवणुकीसंबंधी पायाभूत सुविधांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे देशाच्या पायाभूत क्षेत्रात संभाव्य गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या संस्थांना सहभागी करून घेता येईल. यामुळे देशात पायाभूत विकासाला चालना मिळेल, रोजगार निर्मितीत वाढ होईल, जीडीपी विकास दर वाढीबरोबरच एकूणच आर्थिक प्रगती साध्य होईल.
वन रँक  वन पेन्शनबद्दल सैनिकांनी पंतप्रधानाचे  आभार मानले

वन रँक वन पेन्शनच्या घोषणेचे सैनिकांनी स्वागत केले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. फरीदाबाद येथे बदरपूर-फरिदाबाद मेट्रो मार्गाच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमात सैनिकांनी पंतप्रधानांना पुष्पगुच्छ देऊन आभार व्यक्त केले.
महाराष्ट्रातील वाढवण येथे नवीन प्रमुख बंदर उभारण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तत्वत: मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात डहाणूजवळ वाढवण येथे प्रमुख बंदर उभारायला तत्वत: मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 65,544.54 कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. वाढवण बंदर “लँड लॉर्ड मॉडेल” च्या धर्तीवर विकसित केले जाईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) सह 50% किंवा त्याहून अधिक इक्विटी भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही)ची स्थापना केली जाईल. एसपीव्ही बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करेल, यामध्ये रिक्लेमेशन अर्थात भराव टाकून जमीन प्राप्त करणे, ब्रेक वॉटरचे बांधकाम तसेच किनाऱ्याच्या मागील भागात संपर्क सुविधा उभारणे इत्यादींचा समावेश असेल. खाजगी विकासकांकडून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून व्यवसाय संबंधित सर्व कामे केली जातील. 5.1 दशलक्ष टीईयू (वीस-फूट समान एकके) इतक्या रहदारीसह भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असलेले जवाहरलाल नेहरू बंदर जगात 28 व्या स्थानावर आहे. 2023 पर्यंत 10 मिलियन टीईयू पर्यंत क्षमता वाढवून जेएन बंदर येथे चौथे टर्मिनल पूर्ण झाल्यानंतर ते जगातील 17 व्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट बनेल. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील अव्वल 10 कंटेनर बंदर असलेल्या देशांमध्ये सामील होईल. महाराष्ट्रात जेएनपीटी येथे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर आहे, जे महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, तेलंगणाचा किनारपट्टीमागील भाग आणि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या दुय्यम भागांच्या गरजा भागवते. एक सखोल ड्राफ्ट पोर्ट आवश्यक आहे जे जगातील सर्वात मोठी कंटेनर जहाजे सामावून घेईल आणि जेएनपीटी बंदरातून 10 दशलक्ष टीईयूची नियोजित क्षमता पूर्णपणे वापरल्यावर जेएनपीटी बंदरातून वाहतुकीची गती वाढेल. जेएनपीटी आणि मुंद्रा ही देशातील सर्वात मोठी कंटेनर हाताळणारी बंदरे (केवळ मध्यम आकाराच्या कंटेनर जहाजांसाठी) असून तिथे अनुक्रमे 15 M आणि 16 M चे ड्राफ्ट आहेत, तर जगातील सर्वात मोठी कंटेनर हाताळण्यासाठी 18M-20M चे आधुनिक खोल ड्राफ्ट पोर्ट्स आवश्यक आहेत. वाढवण बंदरावर किनाऱ्याजवळ सुमारे 20 मीटरचा नैसर्गिक ड्राफ्ट आहे, ज्यामुळे बंदरावर मोठ्या जहाजांना हाताळणे शक्य होते. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे 16,000-25,000 टीईयू क्षमतेच्या कंटेनर जहाजांना हाताळणे शक्य होईल, यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल आणि वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. कंटेनर जहाजांचा सातत्याने आकार वाढत असल्यामुळे भारताच्या पश्चिमेकडील किनारपट्टी परिसरात खोल ड्राफ्ट कंटेनर पोर्ट विकसित करणे आवश्यक आहे. मूल्यवर्धित उत्पादन क्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर कार्गोच्या वाढत्या कंटेनरायझेशनमुळे उत्पादन क्रिया सुलभ करण्यासाठी मूल्यवर्धित आयात आणि निर्यात हाताळण्यासाठी आपल्या बंदर सुविधा तयार करणे महत्वाचे होते. 2022-25 पर्यंत जेएनपीटीची पूर्ण क्षमता संपुष्टात येईल तेव्हा जेएनपीटीच्या अंतर्गत भागातील कंटेनर वाहतूक सध्याच्या 4.5 एमटीईयू वरून 10.1 एमटीईयू पर्यंत वाढणे अपेक्षित आहे. वाहतूक सुविधा सुधारण्याच्या योजना कार्यन्वित झाल्यावर कंटेनर वाहतुकीची मागणी आणखी वाढेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ मुळे भारतात निर्यात आणि निर्मितीला चालना मिळेल.
जम्मू आणि काश्मीरसाठी पंतप्रधानांकडून 80 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी 80 हजार कोटी रुपयांचे विकास पॅकेज जाहीर केले. श्रीनगरमधील शेर ए काश्मीर स्टेडिअममध्ये झालेल्या जाहीर सभेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काश्मिरीयत, जम्मूरीयत, इन्सानियत या संदेशाची आठवण करुन दिली. “काश्मिरीयतशिवाय भारत पूर्ण नाही,” असे पंतप्रधानांनी सुफी परंपरचे महत्त्व विशद करताना सांगितले. जनतेने जम्मूरीयत (लोकशाहीवर) विश्वास दाखवल्याबद्दल त्यांनी जनतेचे कौतुक केले आणि इन्सानियतवर आधारित जम्मू आणि काश्मीरचा विकास असेल ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की आपले सरकार सबका साथ, सबका विकास यासाठी काम करत आहे आणि म्हणून यासाठी देशाच्या सर्व भागांमध्ये विकास पोहचणे आवश्यक आहे. जम्मू आणि काश्मीरने पुन्हा एकदा गतवैभव प्राप्त करण्याची गरज आहे जेव्हा लोक पैसे साठवून जम्मू-काश्मीरला भेट देण्यासाठी येत होते. पर्यटनाशिवाय पश्मिना आणि केशर या क्षेत्रांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी गुजरातमध्ये 2001 साली झालेल्या भूकंपानंतर पुनर्रचनेविषयी आपले अनुभव व्यक्त केले. गेल्यावर्षी आलेल्या पूराचा जम्मू आणि काश्मीरला मोठा फटका बसला, परंतु लोकांमध्ये उत्साह (जझ्बा) दिसून येत आहे, असे ते म्हणाले आणि राज्य लवकरच संकटांमधून बाहेर पडेल असा विश्वास दिला. पूरानंतर त्यांनी ताबडतोब कशाप्रकारे राज्याला भेट दिली होती व गेल्यावर्षीची दिवाळी येथेच साजरी केली होती याची त्यांनी याप्रसंगी आठवण केली. तसेच आपल्या आईने जम्मू आणि काश्मीरच्या पूरग्रस्तांसाठी पाच हजार रुपयांची मदत केल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारताला विकासापासून रोखणारे कुंद वातावरण गेल्या 17 महिन्यात दूर झाले आहे. भारत आज जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. ज्या राज्यातून तरुण क्रिकेटपटू परवेज रसूल येतो, त्या राज्यात पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे सामने झाले पाहिजेत. राज्यात तयार होणाऱ्या बॅट प्रमुख भारतीय क्रिकेटपटू वापरत असल्याचे ते म्हणाले. याप्रसंगी जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग उपस्थित होते.
आर्थिक आणि व्यापार सहकार्याबाबत भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक आणि व्यापार सहकार्याबाबत भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. या सामंजस्य करारामुळे भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होईल.
पहल योजनेत 10 कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांची नोंदणी – पंतप्रधानांना आनंद

पहल योजनेमध्ये 10 कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांनी नोंदणी केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. जगातील रोख हस्तांतरण योजनांमधील पहल ही योजना सर्वात मोठी योजना ठरली आहे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. यशाबद्दल मोदी यांनी लाभार्थी तसेच अधिकाऱ्यांचे अभिनंदनही केले आहे. पहल योजनेमुळे काळाबाजार संपुष्टात येऊन लोकांपर्यंत जास्त प्रभावीपणे अनुदान, थेट पोहोचू शकणार आहे. राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
अभियंता दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

अभियंता दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. भारतरत्न एम. विश्वेश्वरय्या यांची जयंती देशभरात अभियंता दिवस म्हणून साजरी केली जाते. “ज्यांची बुध्दिमत्ता समर्पण आणि चौकसपणामुळे अनेक अभिनव संशोधने होऊ शकतील, अशा सर्व अभियंत्यांना आज अभियंता दिनानिमित्त माझ्या अनेक शुभेच्छा. भारतरत्न एम.विश्वेश्वरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही अभिमानाने आणि आनंदाने त्यांना अभिवादन करतो. पायाभरणी करणारे अभियंता म्हणून ते स्मरणात राहतील आणि आदरास पात्र राहतील”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
साखरेसंदर्भातील विद्यमान केंद्रीय आदेशाच्या वैधतेला मुदतवाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज साखरेसंदर्भातील विद्यमान केंद्रीय आदेशाच्या वैधतेला 29 ऑक्टोबर 2016 ते 28 एप्रिल 2017 अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मंजूर केली. राज्य सरकारांना आवश्यकतेनुसार साखरेचे दर नियंत्रणात राखणे, साखरेचा साठा मर्यादा, परवाना आवश्यकता या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना रास्त दरात साखर उपलब्ध व्हावी आणि नफेखोरीसाठी साखरेच्या साठेवाढीवर नियंत्रण राहणे शक्य होणार आहे.
लेहमध्ये कुशोक बकुळा रिंपोच जन्मशताब्दीच्या समारोप कार्यक्रमाला पंतप्रधानांची उपस्थिती, झोजिला बोगद्याच्या कामाच्या शुभारंभानिमित्त फलकाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीरच्या एक दिवसाच्या भेटीत प्रथम लेहला भेट दिली. 19 व्या कुशोक बकुळा रिंपोच जन्मशताब्दीच्या समारोप कार्यक्रमाला पंतप्रधान उपस्थित राहीले. झोजीला बोगद्याच्या कामाचा शुभारंभ करणाऱ्या फलकाचे अनावरणही पंतप्रधानांनी यावेळी केले. 14 किलोमीटर लांब झोजिला बोगदा भारतातील सर्वात लांब पल्ल्याचा रस्ते बोगदा आणि आशियातील सर्वात लांब दुहेरी बोगदा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने यावर्षीच्या सुरुवातीलाच श्रीनगर-लेह मार्गावरील बालताल आणि मिनामार्ग दरम्यान बोगद्याच्या बांधकाम, परिचालन आणि देखभालीसाठी 6 हजार 800 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजूरी दिली आहे. या बोगद्यामुळे झोजिला खिंड पार करण्यासाठी सध्या लागणारा साडेतीन तासांचा वेळ कमी होऊन केवळ 15 मिनिटात हे अंतर पार करता येईल. यामुळे या भागाचे आर्थिक आणि सामाजिक – सांस्कृतिक एकात्मिकरण व्हायला मदत होईल. याला धोरणात्मक महत्व देखील आहे. 19 व्या कुशोक बकुळा रिंपोच यांच्या समृद्ध योगदानाचे स्मरण पंतप्रधानांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित करतांना केले. दुसऱ्यांच्या सेवेकरता त्यांनी आयुष्य वेचले असे पंतप्रधान म्हणाले. 19 वे कुशोक बकुळा रिंपोच हे उत्तम राजनितीज्ञ होते असे ते म्हणाले. जम्मू काश्मीरच्या तिनही भागांना आपण भेट देत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. जम्मू काश्मीरला 25,000 कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प मिळणार असल्याचे सांगून या प्रकल्पांमुळे इथल्या जनतेवर सकारात्मक परिणाम होईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
विविध क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीच्या धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. त्यामध्ये विविध क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीच्या धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या सुधारित धोरणांचा मोठा परिणाम होणार असून त्याचे लाभही मिळणार आहेत. 1. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आल्यास भारतामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करता येईल. त्याचा परिणाम रोजगाराच्या संधी वाढण्यात होईल. 2. कोळसा खाण क्षेत्रामध्ये आता कोळसा विक्रीसाठी 100टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा देण्यात येणार आहे. 3. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर व्हावे यासाठी कंत्राट पद्धतीने उत्पादन क्षेत्रात आता स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 4. एसबीआरटी म्हणजे सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग यामध्ये परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी अटी आणि नियम शिथिल करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात वित्त मंत्र्यांनी अंदाजपत्रकीय भाषणात घोषणा केली होती. यामुळे ‘एसबीआरटी’अंतर्गत व्यापारात लवचिकता निर्माण होवू शकणार आहे. त्याचबरोबर ऑनलाईन विक्री यंत्रणा, ऑनलाईन पेमेंट यंत्रणा, ग्राहक संरक्षण, प्रशिक्षण आणि यासंबंधित इतर गोष्टींमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक करणे शक्य आणि सुकर होईल. 5. परकीय थेट गुंतवणूक धोरणामध्ये या सुधारणा करण्यात आल्यानंतर परकीय गुंतवणूकदारांना चांगली सुविधांमुळे व्यापार सुलभीरण होऊ शकणार आहे. या सोप्या, सुटसुटीत धोरणामुळं परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. पृष्ठभूमी देशाच्या आर्थिक विकासासाठी परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना देणं आवश्यक आहे. गुंतवणूक स्नेही धोरण करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं अनेक क्षेत्रात आता 100 टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणूक होवू शकणार आहे. यामध्ये संरक्षण, बांधकाम विकास, व्यापार, औषधे, ऊर्जा विनिमय, विमा, निवृत्ती वेतन आणि इतर वित्तीय सेवा, प्रसारण आणि नागरी हवाई खाते यांचाही समावेश आहे. डिजिटल मिडिया: सध्याचे विद्यमान विदेशी थेट गुंतवणूक धोरण 49 टक्क्यांची तरतूद करते. ही तरतूद एफडीआयच्या टिव्ही चॅनल्सच्या नवीन आणि चालू व्यवहार अपलिंकिंगसाठी असून, असे ठरविण्यात आले आहे की, सरकारी मार्गांतर्गत 26 टक्के एफडीआयची परवानगी प्रिंट आणि डिजिटल मिडियाद्वारे चालू व्यवहार आणि बातम्या अपलोड करण्यासाठी देण्यात येईल.
राजस्थानच्या स्थापना दिवसानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानच्या स्थापना दिवसानिमित्त राजस्थानी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. गौरवास्पद इतिहास आणि अभिमान वाटावी, अशी संस्कृती असलेली वीरांची भूमी, राजस्थानच्या स्थापना दिवसानिमित्त तेथील जनतेला खूप-खूप शुभेच्छा, असे पंतप्रधानांनी शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
फ्रांसच्या अध्यक्षांचे राजनैतिक सल्लागार इमॅन्युअल बोन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट

नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2023 फ्रान्सचे अध्यक्ष, इमॅन्युएल मॅक्रॉ यांचे राजनैतिक सल्लागार इमॅन्युएल बोन, यांनी आज म्हणजेच 5 जानेवारी 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत, पंतप्रधानांनी, संरक्षण, सुरक्षा आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रासह दोन्ही देशातील धोरणात्मक भागीदारीचे मुद्दे अधोरेखित केले आणि विविध क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील घनिष्ठ सहकार्यावर प्रकाश टाकला. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाला फ्रान्सने दिलेल्या पाठिंब्याचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. बोन यांनी, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ यांचा मैत्रीचा संदेश पंतप्रधानांपर्यंत पोहचवला. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी आज झालेल्या भेटीचे संक्षिप्त वृत्त पंतप्रधानांना दिले. त्याशिवाय दोन्ही देशातील, इतर परस्पर सहकार्याची क्षेत्रे, ज्यात ऊर्जा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांचा समावेश होता, त्यावरही यावेळी चर्चा झाली. बाली इथे अलीकडेच, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ यांच्याशी झालेल्या भेटीचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. तसेच, मॅक्रॉ यांना भारत भेटीचे आमंत्रणही दिले. मॅक्रॉ देखील भारतात येण्यास उत्सुक असल्याचे बोन यांनी यावेळी सांगितले.
नमामी गंगे कार्यक्रमांतर्गत संकर वार्षिकी आधारीत सार्वजनिक खाजगी मॉडेल निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारतातील दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या नमामी गंगे कार्यक्रमांतर्गत संकर वार्षिकी आधारीत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलसंदर्भातील प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यखतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6 जानेवारी रोजी मंजुरी दिली. सादरीकरण, कार्यक्षमता, जीवीका आणि शाश्वतीची खातरजमा करण्यासाठी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी टप्प्यावर एक उदाहरण घालून देत संकर वार्षिकी आधारीत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलचा स्वीकार करण्यात आला आहे. या मॉडेलअंतर्गत बांधकामाशी संबंधित प्रकल्पांच्या माध्यमातून 40 टक्क्यांपर्यंतची भांडवली गुंतवणूक केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित रक्कम 20 वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या कंत्राटाद्वारे वार्षिकी तत्त्वावर केली जाणार आहे. अशा प्रकारच्या खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पांचा आराखडा, बांधकाम, साधन पुरवठा आणि अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी तसेच स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियानाच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य धोरणांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी सरकार विशिष्ट हेतू साधन तथा स्पेशल पर्पज व्हेईकल तयार करणार आहे. स्वतंत्र प्रकल्प राबविण्यासाठी या स्पेशल पर्पज व्हेईकल तथा एसपीव्ही, संबधित राज्य सरकारे आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्था यांच्यासोबत त्रिपक्षी सहमती करार करणार आहेत. सुधारणा राबविणे, प्रदूषक तत्त्वाधारे वापरकर्त्यांकडून शुल्क वसुली, काटेकोर देखरेखीद्वारे निष्कारण हेतूसाठी भूजल आणि पेयजलाच्या वापरावर निर्बंध घालणे, प्रक्रिया केलेल्या दूषित पाण्याच्या फेर वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या मार्गदर्श तत्त्वांचा प्रसार अशा बाबी या सहमती कराराद्वारे साध्य होणे अपेक्षित आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी बाजारपेठ विकसित झाल्यामुळे नदीतील पेयजलाची मागणी कमी होईल, परिणामी गंगेतील पाण्याचे प्रमाण वाढेल. भारतातील दूषित पाणी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी मार्ग मोकळा करुन देतानाच यापूर्वी गंगा नदी शुध्दीकरणासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये आलेले अडथळे दूर करण्याच्या हेतून मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलदगतीने होईल आणि नमामी गंगे या 100 टक्के निधीप्राप्त केंद्रीय योजनेअंतर्गत निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल.
कृष्‍ण-जन्‍माष्‍टमी निमित्‍त पंतप्रधानांकडून नागरिकांना शुभेच्‍छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृष्‍ण-जन्‍माष्‍टमीनिमित्‍त नागरिकांना शुभेच्‍छा दिल्‍या आहेत. “सर्व देशवासियांना कृष्‍ण-जन्‍माष्‍टमीच्‍या हार्दिक शुभेच्‍छा ! हा उत्‍सव आपल्‍या सर्वांच्‍या जीवनात समृध्दी आणि आनंद घेऊन येवो.” असे पंतप्रधानांनी आपल्‍या संदेशात म्‍हटले आहे.
पंतप्रधानांनी धनतेरसच्या शुभ प्रसंगी राष्ट्राला दिल्या  शुभेच्छा

धनतेरस प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रांना शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान म्हणाले, “धनतेरसच्या या पवित्र प्रसंगी सर्व नागरिकांना शुभेच्छा. भगवान धनवंतरीं आपल्या आयुष्यामध्ये सर्वांना आनंद, समृद्धी आणि परिपूर्ण आरोग्य देवो हि शुभेच्छा. धनतेरसच्या शुभ प्रसंगी आपण सर्वांना शुभेच्छा! या विशेष दिनी आपल्या समाजात शांतीचे व समृद्धीचे वातावरण राहो हि सदिच्छा “.
पंतप्रधान 18 ऑक्टोबर रोजी 90व्या इंटरपोल महासभेला करणार संबोधित

नवी दिल्‍ली, 17 ऑक्‍टोबर 2022 नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदान येथे आयोजित इंटरपोलच्या 90 व्या महासभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 18 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1:45 च्या सुमाराला संबोधित करतील. इंटरपोलची 90 वी महासभा 18 ते 21 ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. या बैठकीला इंटरपोलच्या 195 सदस्य देशांचे मंत्री, देशांचे पोलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरोंचे प्रमुख आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांचा समावेश असणारी प्रतिनिधीमंडळे सहभागी होणार आहे. महासभा ही इंटरपोलची सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था आहे आणि तिच्या कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी वर्षातून एकदा बैठक होते. इंटरपोलच्या महासभेची बैठक सुमारे 25 वर्षांच्या कालावधीनंतर भारतात होत आहे. यापूर्वी भारतात 1997 मध्ये ती आयोजित करण्यात आली होती. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या निमित्ताने 2022 मध्ये नवी दिल्ली येथे इंटरपोलची महासभा आयोजित करण्याचा भारताचा प्रस्ताव महासभेने प्रचंड बहुमताने मान्य केला. भारताच्या कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थेतील सर्वोत्कृष्ट पद्धती संपूर्ण जगाला दाखविण्याची संधी या आयोजनामुळे मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री, इंटरपोलचे अध्यक्ष अहमद नासेर अल रायसी आणि महासचिव युर्गन स्टॉक, सीबीआयचे संचालकही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
नवीन भारताच्या निर्मितीसाठी बांधिलकीचे पंतप्रधानांचे आवाहन

नवीन भारताच्या निर्मितीसाठी आणि त्याप्रती वचनबद्धतेसाठी देशातील नागरिकांनी शपथ घ्यावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. पंतप्रधान म्हणाले की, “एन.एम. मोबाइलच्या ॲपवर http://nm4.in/dnldapp येथे शपथ घ्या आणि नवीन भारताच्या निर्मितीसाठी वचनबद्धता व्यक्त करा. 125 कोटी भारतीयांच्या सांमर्थ्य आणि कौशल्यातून एक नवीन भारत देश उदयाला येत आहे. हा भारत विकासासाठी ठामपणे उभा आहे. 2022 मध्ये जेव्हा आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे पूर्ण करू, तेव्हा आपण अशा भारताची निर्मिती केलेली असली पाहिजे, ज्याचा गांधीजी, सरदार पटेल आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिमान वाटेल.”
देशाच्या सर्वात लांब महामार्ग बोगद्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रार्पण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 2 एप्रिलला भारतातल्या सर्वात लांब म्हणजेच 9 किमीच्या चेनानी-नाशरी या बोगद्याचे राष्ट्रार्पण करणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 44 वर बांधलेल्या या बोगद्यामुळे जम्मू आणि श्रीनगर एकमेकांशी जोडले जाणार आहे. या बोगद्यामुळे दोन शहरांमधील अंतर दोन तासांनी कमी होणार आहे. तर 31 किमी मार्गाचा प्रवास कमी होणार आहे. या बोगद्यामुळे दररोज 27 लाख रुपये किमतीच्या इंधनाची बचत होईल, असा अंदाज आहे. या रस्त्यावरुन सुरक्षित आणि सर्व ऋतुमध्ये प्रवास करणे शक्य होणार आहे. या बोगद्यात जागतिक दर्जाची सुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात आली असून त्यातून जम्मू-काश्मिरमधील व्यापाराला आणि पर्यटनाला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या बोगद्याची ठळक वैशिष्टये एकाच पोकळीत तयार करण्यात आलेला हा द्विमार्गी बोगदा असून त्याची उंची पाच मीटर इतकी आहे. या बोगद्याच्या दर 300 मीटर अंतरावर बाहेर निघण्यासाठी छोटे समांतर बोगदे बांधण्यात आले आहेत. या बोगद्याच्या एकात्मिक वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था, टेहळणी व्यवस्था, हवा खेळती राहण्यासाठीची सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था आणि आपत्तकालीन परिस्थितीमध्ये मदत मिळविण्यासाठीची यंत्रणा दर 150 मीटरवर उभारण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 2500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला.
हनोई मधल्या कुआन सु पॅगोडाला पंतप्रधानांची भेट, भिख्खूंशी साधला संवाद

व्हिएतनाममधल्या हनोई इथल्या कुआन सु पॅगोडाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भेट दिली. पंतप्रधानांनी इथे प्रार्थनाही केली. भिख्खूंनी पंतप्रधानांचं स्वागत केलं. या पॅगोडाला भेट देण्याचे भाग्य आपल्याला लाभल्याचे पंतप्रधानांनी भिख्खूंशी संवाद साधताना सांगितले. भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 1959 मध्ये या पॅगोडाला भेट दिल्याचे स्मरणही पंतप्रधानांनी करुन दिले. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात दोन हजार वर्षांपासून पुर्वापार संबंध असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही जण युध्द करण्यासाठी आले मात्र, भारत शांततेचा संदेश घेऊन पुढे आला. बुध्दांचा हा शांततेचा संदेशच टिकून राहिल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. जगाने शांततेच्या मार्गावरुनच वाटचाल केली पाहिजे, हा मार्गच आनंद आणि भरभराटीकडे नेतो असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतातुन समुद्र मार्गाने बौध्द तत्वज्ञान व्हिएतनामकडे गेले आणि म्हणूनच व्हिएतनामला या तत्वज्ञानाचं सर्वात शुध्द रुप मिळाल्याचे ते म्हणाले. भारतात प्रवास करु इच्छिणाऱ्या भिख्खूंच्या चेहऱ्यावरती भारताबद्दल आपल्याला अपार उत्सुकता दिसल्याचे त्यांनी नमूद केले. गौतम बुध्दांच्या भूमिला तसेच विशेषकरुन आपण संसदेत प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या वाराणसीला भेट देण्याचे निमंत्रण पंतप्रधानांनी त्यांना दिले.
भारत आणि यूएई यांच्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहाकर्यासाठी भारत आणि यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कराराचा दोन्ही देशांना फायदा होणार आहे. दोन्ही देशातील सर्वोत्तम कृषी पध्दती समजायला प्रोत्साहन मिळेल आणि अधिक चांगले उत्पादन यायलाही यामुळे मदत मिळेल. कृषी तंत्रज्ञानातील सहकार्यामुळे अन्न सुरक्षेलाही अधिक बळकटी मिळेल.
पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत नेमबाजीत सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल अवनी लेखाराचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

नवी दिल्‍ली, 30 ऑगस्‍ट 2021 टोक्योमध्ये पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत नेमबाजीत सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल अवनी लेखाराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. ‘अभूतपूर्व कामगिरी ! @AvaniLekhara! कठोर मेहनतीने मिळवलेल्या सुवर्ण पदकाबद्दल अभिनंदन ! मेहनती स्वभाव आणि नेमबाजी प्रती अतिशय आवड यामुळे ही कामगिरी साध्य झाली. भारतीय क्रीडा विश्वासाठी हा खास क्षण आहे. भविष्यातल्या कामगिरीसाठी शुभेच्छा !’ असे ट्वीट पंतप्रधानांनी केले आहे.