8व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमधील गोवा जाहीरनामा

आम्ही ब्राझिलचे संघराज्यीय प्रजासत्ताक, रशियन संघराज्य, भारतीय प्रजासत्ताक, चीनचे जनतेचे प्रजासत्ताक आणि दक्षिण आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक यांचे नेते भारतातील गोवा येथे 15-16 ऑक्टोबर रोजी “जबाबदार, समावेशक व एकत्रित उपाय” या विषयांतर्गत आयोजित केलेल्या आठव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमध्ये भेटलो. यापूर्वीचे आमचे सर्व जाहीरनामे लक्षात घेत आम्ही आमच्या सामायिक हितसंबंधांवर आधारित आमची ब्रिक्समधील एकजूट आणि सहकार्य आणखी बळकट करण्यावर आणि खुलेपणा, एकजूट, समानता, परस्पर सामंजस्य, समावेशकता आणि परस्परांना फायदेशीर सहकार्य या भावनेच्या माध्यमातून आमच्या सामरिक भागीदारीला आणखी मजबूत करण्याच्या प्राधान्यक्रमाच्या प्रमुख मुद्द्यांवर भर देत आहोत. जागतिक शांतता व सुरक्षितता आणि शाश्वत विकास या समोर निर्माण झालेल्या आव्हानांमुळे आमच्या एकत्रित प्रयत्नांमध्ये आणखी वाढ करण्याची गरज असल्याबाबत आम्ही सहमत आहोत. आमच्या देशातील जनतेला थेट फायदे देणाऱ्या आमच्या सुस्पष्ट सहकार्यामुळे जागतिक मंचावर ब्रिक्स देशांनी आपला मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. या संदर्भात जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे योगदान देणाऱ्याआणि जागतिक आर्थिक संरचनेला बळकटी देणा-या नव्या विकास बँकेचे(एनडीबी) आणि सीआरए अर्थात खंडीय राखीव व्यवस्थेच्या कार्यान्वयनाबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करत आहोत. या बँकेच्या अध्यक्षांनी या बँकेच्या पहिल्या वर्षातील कामगिरीबाबत सादर केलेल्या अहवालाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. आगामी काळामध्ये व्यापक क्षेत्रांमध्ये नवे ब्रिक्स उपक्रम सुरू करण्याची आमची इच्छा आहे. नव्या विकास बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या पहिल्या संचाला मिळालेल्या मंजुरीची विशेषतः ब्रिक्स देशांमधील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना दिलेल्या या कर्जाच्या मंजुरीची आम्ही प्रशंसा करत आहोत. आरएमबीमध्ये पहिल्या हरित रोख्यांना जारी करण्याबाबत आम्ही समाधान व्यक्त करत आहोत. ब्रिक्स खंडीय राखीव व्यवस्थेच्या कार्यान्वयनामुळे जागतिक आर्थिक सुरक्षा जाळ्याला बळकटी मिळाली आहे हे नमूद करताना आम्हाला आनंद होत आहे. आमच्या शेजारी असलेल्या विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी आमचे संबध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि त्यांना अधिक जाणून घेण्यासाठी आम्ही एक ब्रिक्स नेत्यांसोबत बिम्स्टेक (बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) या संघटनेचे सदस्य असलेल्या बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांची एक कक्षाविस्तार शिखर परिषद आयोजित करणार आहोत. या बैठकीमुळे बिम्स्टेक देशांशी आमच्या मैत्रीचे पुनरुज्जीवन करण्याबरोबरच शांतता, विकास, लोकशाही आणि समृद्धी या आमच्या सामायिक उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करत व्यापारी आणि व्यावसायिक संबंधांच्या विस्ताराच्या शक्यतांची संयुक्तपणे चाचपणी करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. जगभरात सातत्याने होणाऱ्याबदलांबाबत आमच्या सामाईक दृष्टिकोनाबाबत आमच्या वचनबध्दतेचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. कारण त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या केंद्रीय भूमिकेवर आधारित व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करणारी एक अधिक न्याय्य, लोकशाहीवादी आणि बहु-ध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण होईल. जागतिक समस्यांच्या निराकरणासाठी आवश्यक प्रयत्नांमध्ये समन्वय अधिक बळकट करण्याच्या आणि एकजुटीच्या भावनेने, परस्पर सामंजस्याने आणि विश्वासाने प्रत्यक्ष सहकार्य करण्याच्या गरजेचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. आंतरराष्ट्रीय समस्यांच्या निराकरणासाठी आणि वादांचे निरसन शांततेने राजकीय किंवा मुत्सद्दी उपाययोजनांद्वारे करण्याचे महत्व आम्ही अधोरेखित करत आहोत आणि या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील सिद्धांतांशी असलेल्या बांधिलकीचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भेडसावणारे धोके आणि सद्यस्थितीतील सुरक्षाविषयक आव्हानांची जागतिक व्याप्ती यांची दखल आम्ही घेत आहोत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. शाश्वत शांततामय वातावरणाच्या निर्मितीबरोबरच अधिक न्याय्य, समानताकारक आणि लोकशाहीवादी बहु-ध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एक समावेशक, गंभीर आणि निर्धारयुक्त दृष्टिकोनाची गरज असल्याचा पुनरुच्चार आम्ही करत आहोत. हा दृष्टिकोन एकतेच्या, परस्पर विश्वास आणि लाभ, समानता व सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी दृढ बांधिलकी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या केंद्रीय भूमिकेवर आधारित असला पाहिजे. कारण या सार्वत्रिक बहुआयामी संस्थेवर आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता प्रस्थापित करण्याची, जागतिक विकासाची प्रक्रिया वाढवण्याची आणि मानवी अधिकारांचे रक्षण व संवर्धन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या संदर्भात परस्परांशी असलेला समन्वय आणखी बळकट करण्याचे महत्त्व आम्ही अधोरेखित करत आहोत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील उद्दिष्टे व सिद्धांत यावर आधारित आणि आंतरराष्ट्रीय नियम व सिद्धातांना त्यांच्यातील परस्पर संबंध आणि एकात्मतेअंतर्गत अनुसरून न्याय्य आणि समानताकारक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे रक्षण करण्यामध्ये योगदान देण्याच्या आमच्या बांधिलकीचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या परिणामांना चुकीच्या पध्दतीने सादर करण्याचे सातत्याने होणारे प्रयत्न नाकारण्यासाठी आम्ही आमची बांधिलकी व्यक्त करत आहोत. विकास आणि सुरक्षा यांचा परस्परांशी जवळचा संबंध असून परस्पर सामंजस्याने शाश्वत शांतता निर्माण करण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. आंतरराष्ट्रीय समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी वादांचे निराकरण राजकीय आणि मुत्सद्दी उपायांच्या माध्यमातून शांततेने व्हावे यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचा आमचा विश्वास आहे. सद्‌भावनायुक्त सिध्दांतांची अंमलबजावणी, देशाची सार्वभौम समानता, त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि सहकार्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित नसलेल्या उपाययोजना वगळण्यात येतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतच्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त निकषांचा भंग करून केलेल्या एकतर्फी लष्करी कारवाया आणि निर्बंधांचा आम्ही निषेध करतो. ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही सुरक्षेच्या अविभाजनकारी स्वरूपाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण महत्त्वावर भर देत आहोत आणि कोणत्याही देशाने त्यांची संरक्षणव्यवस्था इतरांच्या सुरक्षेचा बळी देऊन बळकट करता कामा नये. 2005च्या जागतिक परिषदेच्या फलनिष्पत्ती पत्राची आम्ही आठवण करत आहोत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसमावेशक सुधारणेच्या गरजेचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. यामध्ये सुरक्षा परिषदेचाही समावेश असून ही संघटना अधिक प्रमाणात प्रतिनिधित्व करणारी, प्रभावी आणि कार्यक्षम बनावी हा यामागचा उद्देश आहे. जेणेकरून विकसनशील देशांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ होईल आणि जागतिक आव्हानांना पुरेशा प्रमाणात प्रतिसाद देता येईल. ब्राझिल, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांची आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमधील भूमिका आणि स्थिती यांच्या महत्त्वाची कल्पना चीन आणि रशियाला असून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आणखी मोठी भूमिका बजावण्याच्या त्यांच्या आकांक्षेला ते पाठबळ देत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसाची नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि समावेशक करण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचे आम्ही स्वागत करतो. गेल्या दहा वर्षांत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल आम्ही संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल आम्ही श्रीयुत अँटोनियो गुटेरस् यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना पाठबळ देण्याची व त्यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त करतो. ब्रिक्स देशांचे संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये मोलाचे योगदान आहे आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता कायम टिकवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांचे महत्त्व आम्ही ओळखून आहोत, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता पथकांसमोर असलेल्या आव्हानांची आम्हाला कल्पना आहे आणि शांतता राखण्याच्या मुलभूत सिद्धांतांना अनुसरून संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका, प्रभावीपणा, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्याची गरज आम्ही व्यक्त करत आहोत. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांनी नागरिकांच्या संरक्षणाचे कर्तव्य बजावताना यजमान देशाच्या प्राथमिक जबाबदारीला अनुसरून आणि संबंधित आदेश लक्षात घेऊन कारवाई करावी यावर आम्ही भर देत आहोत. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेमधील स्थितीबाबत आम्हाला चिंता वाटत आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुसरून व स्वातंत्र्याचे सिद्धांत, प्रादेशिक एकात्मता आणि त्या प्रदेशातील देशांचे सार्वभौमत्व यांचा सन्मान करून होत असलेल्या प्रयत्नांना आमचा पाठिंबा आहे. सिरियाच्या संदर्भात आम्ही या प्रश्नात गुंतलेल्या सर्व पक्षांना सिरियातील जनतेच्या भावना विचारात घेऊन एक सर्वसमावेशक आणि शांततामय तोडगा काढण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन करतो. त्यासाठी 30 जून 2012 चा जिनिव्हा करार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे 2254 आणि 2268 या ठरावांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीच्या माध्यमातून समावेशक राष्ट्रीय चर्चा आणि सिरिया प्रणीत राजकीय प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी ठरवलेल्या आएसआयएल, जभात अल-नुस्रा आणि इतर दहशतवादी संघटनांविरोधात अथक मोहीम राबवत आहोत. पॅलेस्टाईन- इस्राएल संघर्षामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या संबंधित ठरावाच्या आधारे, माद्रिद सिद्धांत आणि अरब शांतता पुढाकार आणि या दोन पक्षांमध्ये यापूर्वी झालेल्या करारांच्या आधारे एक स्वतंत्र, व्यवहार्य, प्रदेशाने जोडलेले, एकमेकांना लागून असलेले आणि 1967मध्ये परस्पर सामंजस्याने मान्य करण्यात आलेल्या व आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या सुरक्षित सीमारेषांच्या आत संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार पूर्व जेरूसलेम ही राजधानी असलेल्या इस्राएलबरोबर शांततेत नांदणारे शेजारी पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्माण करण्याच्या उद्देशाने द्विराष्ट्र तोडग्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार आम्ही करत आहोत. अफगाणिस्तानमधील सध्याच्या सुरक्षाविषयक स्थितीबाबत आणि वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांबाबत आम्हाला चिंता वाटत आहे. अफगाणिस्तानच्या सरकारला अफगाण प्रणीत आणि अफगाणिस्तानचा स्वतःची समेट प्रक्रिया करता यावी आणि दहशतवादाविरोधात लढता यावे आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुरक्षितता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विधायक सहकार्यासाठी सज्ज व्हावे, स्वतःच्या राजकीय व आर्थिक प्रक्रियांना चालना देता यावी आणि दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांपासून मुक्ती मिळावी यासाठी अफगाणिस्तान करत असलेल्या प्रयत्नांना आम्ही पाठबळ जाहीर करतो. अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यासाठी कार्यक्षम व प्रभावी अफगाण राष्ट्रीय सुरक्षा दले ही गुरुकिल्ली असल्याचे मत आमच्या नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. या संदर्भात नेत्यांनी प्रादेशिक राष्ट्रांच्या आणि व्यापक आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सततच्या बांधिलकीवर भर दिला आहे. अफगाण राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या क्षमतावृद्धीसाठी यामध्ये नाटो-प्रणीत मोहिमेचाही समावेश आहे. अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर बहुस्तरीय प्रादेशिक वाटाघाटींच्या म्हणजे अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांच्या आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायजेशन, कलेक्टिव सिक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायजेशन आणि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फरन्स यांसारख्या इतर संघटनांच्या सहभागातून होणाऱ्या वाटाघाटींवर या नेत्यांनी भर दिला आहे. आफ्रिकेच्या विकासासाठी 2030 या विषयपत्रिकेतील शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाला अनुसरून 2063 या विषयपत्रिकेत आफ्रिकन संघाने ठेवलेला दृष्टिकोन, लक्ष्ये आणि प्राधान्यक्रमाच्या बाबी यांचे आम्ही स्वागत करतो. आफ्रिकेने शांतता व सामाजिक आर्थिक विकासाच्या आंतरखंडीय जाहिरनाम्याचा पाठपुरावा करत सुरु केलेल्या आपल्या विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला आम्ही आमचा पाठिंबा जाहीर करतो. आफ्रिकेच्या एकजुटीसाठी, ऐक्यासाठी आणि सामर्थ्य प्रदान करण्यासाठी प्रादेशिक एकात्मता आणि शाश्वत विकास यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या संयुक्त प्रयत्नांमध्ये सहभागी होणे आम्ही सुरूच ठेवू. या खंडामध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचे आणि अतिशय शांततेमध्ये झालेल्या त्यांच्या आयोजनाचे स्वागत करत आहोत. आफ्रिकन संघाने त्या भागातील संघर्ष सोडवण्यासाठी आणि आफ्रिकेतील शाश्वत शांतता व सुरक्षा टिकवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या व या खंडातील प्रादेशिक संघटनांच्या सहकार्याने त्यांच्या शांतता आणि सुरक्षा आराखड्याच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नांना आमचा पाठिंबा आहे. आम्ही आफ्रिकन संघाच्या विधिमंडळाने शांतता व सुरक्षा मोहिमांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी त्यांच्या शांतता निधीचे कार्यान्वयन करण्याचा निर्णय घेतला त्याचे आम्ही स्वागत करत आहोत. आफ्रिकेच्या स्टँड बाय फोर्स या दलाचे संपूर्ण कार्यान्वयन करण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्याप्रयत्नांना आमचा संपूर्ण पाठिंबा आहे आणि या दिशेने झालेल्या प्रगतीची आफ्रिकन कॅपॅसिटी फॉर इमिजिएट रिस्पॉन्स टू क्रायसिस या दलाच्या योगदानाची आम्ही दखल घेत आहोत. दहशतवाद आणि कट्टरवाद यांनी पोखरलेल्या अनेक देशांवर असलेल्या राजकीय आणि सुरक्षाविषयक अस्थिरतेच्या सावटाबद्दल आम्ही आमची चिंता व्यक्त करत आहोत. संयुक्त राष्ट्रे, आफ्रिकन संघ आणि प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या माध्यमातून आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन करत आहोत की त्यांनी संघर्षपश्चात पुनर्बांधणी व विकासाच्या प्रयत्नांसह या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पाठबळ देणे कायम ठेवावे. 25 सप्टेंबर 2015 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाविषयी झालेल्या परिषदेत स्वीकारण्यात आलेला शाश्वत विकास व त्याची शाश्वत विकासविषयक उद्दिष्टे हा ऐतिहासिक 2030 विषयपत्रिका व विकासासाठी अर्थसाहाय्य या विषयावर झालेल्या तिस-या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील आदिस अबाबा कृती जाहिरनाम्याचे आम्ही स्वागत करतो. 2030 विषयपत्रिकेत शाश्वत विकासाबाबत घेतलेल्या लोकाभिमुख आणि समग्र दृष्टिकोनाचे आणि त्यातील समानता, समता आणि सर्वांसाठी दर्जेदार आयुष्य यावर दिलेला भर याचे आम्ही स्वागत करतो. 2030 जाहिरनाम्याची सामाईक परंतु विभागणी केलेल्या जबाबदारीच्या सिध्दांतांसह मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे अंमलबजावणीचे आम्ही स्वागत करतो. 2030 विषयपत्रिकेत दारिद्रय निर्मूलनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्यामुळे शाश्वत विकासाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय पैलूंवर संतुलित भर दिला जात आहे. विकसनशील देशांना अधिकृत विकास साहाय्य मिळावे म्हणून 7 टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन आम्ही या देशांना करत आहोत. या देशांनी ही बांधिलकी राखल्यास एसडीजीच्या अंमलबजावणीमध्ये ती महत्त्वाची भूमिका बजावेल. एसडीजीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञान अवलंब यंत्रणेचेही आम्ही स्वागत करतो. राष्ट्रीय धोरण व्याप्ती अनुसरून राष्ट्रीय स्थिती व विकासाच्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी असलेल्या 2030 विषयपत्रिकेच्या अंमलबजावणीमध्ये आम्ही स्वतः नेतृत्व करून एक उदाहरण प्रस्थापित करण्याची बांधिलकी व्यक्त करतो. जी-20 देशांच्या हांगझू परिषदेमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या जी-20 कृती योजनेचे आम्ही स्वागत करतो आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही ठोस कृतींच्या माध्यमातून धाडसी सुधारणाकारी पावले उचलून त्याबाबत बांधिलकी व्यक्त करतो. जागतिक आर्थिक स्थितीमध्ये आलेली मंदी दूर होऊन परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत असताना, क्षमतेमध्ये वाढ होत असताना आणि विकासाच्या एका नव्या स्रोताचा उदय होत असताना आपण भेटत आहोत. तरीही आर्थिक स्थितीमधील हा विकास अपेक्षेपेक्षा कमकुवत आहे कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये निम्न स्तरावरील जोखमी अद्याप कायम आहेत. याचे प्रतिबिंब विविध वस्तूंच्या दरातील चढउतार, कमकुवत व्यापार, उच्च खाजगी व सार्वजनिक कर्जबाजारीपणा, असमानता आणि समावेशक आर्थिक विकासाचा अभाव या परिणामांमधून दिसत आहे. दरम्यान या विकासाच्या फायद्यांची विभागणी व्यापक स्तरावर समावेशक पद्धतीने झाली पाहिजे. भौगोलिक-राजकीय संघर्ष, दहशतवाद, निर्वासितांचे लोंढे, अवैध पैशाचा ओघ आणि इंग्लंडमधील सार्वमताची फलनिष्पत्ती यांमुळे जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमध्ये आणखी भर पडली आहे. भक्कम, शाश्वत, संतुलित आणि समावेशक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आर्थिक, राजकोषीय आणि संरचनात्मक अशा सर्व प्रकारच्या धोरणांच्या आयुधांचा वापर करण्याचा निर्धार आम्ही व्यक्त करतो. केंद्रीय बँकेच्या धोरणानुसार आर्थिक कामांना पाठबळ देणे पतधोरणाकडून सुरूच राहिल आणि दरांमध्ये स्थैर्य राखले जाईल. जरी पतधोरण एकट्याने संतुलित आणि शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठू शकणार नाही. तरी या संदर्भात आम्ही संरचनात्मक सुधारणांना अधोरेखित करतो. आमच्या सामायिक विकासाच्या उद्दिष्टांना पाठबळ देण्याइतक्याच आमची आर्थिक धोरणे महत्त्वाची ठरतील यावर आम्ही भर देतो. काही अतिशय नियोजनबद्ध महत्त्वाच्या पुढारलेल्या अर्थव्यवस्थांमधील विशिष्ट धोरणात्मक उपाययोजनांचे इतर अतिरिक्त परिणाम उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर विपरित परिणाम करू शकतात. मध्यम व दीर्घकालीन वृद्धी व शाश्वत विकासासाठी नवनिर्मिती ही गुरुकिल्ली आहे. आम्ही औद्योगिककरणाच्या महत्त्वावर भर देत आहोत आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणारे उपाय हे संरचनात्मक रुपांतराचा आधारस्तंभ आहेत. कर धोरणाचा वापर करण्याची गरज आणि सार्वजनिक खर्चाचा वापर उपलब्ध राजकोषीय उपलब्ध अवकाशाचा विचार करून अधिक विकासाभिमुख करण्याची बाब आम्ही अधोरेखित करत आहोत आणि यामुळे समावेशकतेला चालना, प्रतिरोध कायम राखणे आणि कर्जाची शाश्वतता म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादनाचा एक भाग याचा विचार होणे आवश्यक आहे. जगाच्या विविध भागातील विशेष करून आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका या भागात सुरू असलेल्या एकात्मिकतेच्या प्रक्रियेची आम्ही दखल घेत आहोत. प्रादेशिक एकात्मिकतेसंदर्भात समता, खुलेपणा आणि समावेशकतेच्या सिध्दांतांच्या आधारे या विकासाला चालना दिली पाहिजे या आमच्या विश्वासाचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. आम्हाला असेही वाटते की वाढीव व्यापार, वाणिज्य आणि गुंतवणूक संबंध यांच्या माध्यमातून आर्थिक विस्ताराला चालना मिळेल. पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये शाश्वत दीर्घकालीन विकासाचे उद्दिष्ट राखून सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीचे महत्त्व आम्ही अधोरेखित करत आहोत. या संदर्भात बहुस्तरिय विकास बँकांच्या व्यापक सहभागासह पायाभूत क्षेत्रातील अर्थसाहाय्याची कमतरता भरून काढण्याचा दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन आम्ही करत आहोत. आम्ही एका भक्कम, कोटा आधारित आणि पुरेशा संसाधनांनी युक्त अशा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसाठी आमच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करत आहोत. या संघटनेकडून घेतली जाणारी कर्जे तात्पुरत्या स्वरूपाची असावीत. सर्वसहमतीने निर्धारित कालमर्यादेत नव्या कोटा फ़ॉर्म्युल्यासह पंधरावा सर्वसामान्य कोटा आढावा अंतिम केला जाईल यासाठी होणा-या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी आम्ही वचनबध्द आहोत. जेणेकरून उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील संबंधित योगदान प्रतिबिंबित होईल आणि किमान विकसित आणि गरीब देश व प्रदेशांच्या आकांक्षांचे रक्षण होईल. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स करन्सी बास्केटमध्ये एक ऑक्टोबर 2016 रोजी झालेल्या आरएमबीच्या समावेशाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळावरील दोन पदे ग्रहण करण्याची बांधिलकी पूर्ण करावी असे आवाहन आम्ही प्रगत युरोपीय अर्थव्यवस्थांना करत आहोत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील सुधारणांमुळे या संघटनेच्या अतिगरीब सदस्यांच्या प्रतिनिधित्वाला आणि त्यांच्या म्हणण्याला वजन प्राप्त होईल. सार्वभौम कर्ज पुनर्रचनेच्या आव्हानांसंदर्भात व्यक्त केल्या जाणा-या चिंतांची आम्हाला जाणीव आहे आणि वेळेवर आणि यशस्वीरित्या केली जाणारी कर्ज पुनर्रचना ही आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारपेठेच्या उपलब्धतेची गुरुकिल्ली आहे. कर्ज पुनर्रचना प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सध्या होत असलेल्या चर्चा प्रक्रियेचे आणि त्यावरील सुधारित एकत्रित कारवाईच्या कलमांचे आम्ही स्वागत करतो. बहुस्तरीय व्यापार प्रणाली आणि विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून जागतिक व्यापार संघटनेच्या एका नियमांवर आधारित, खुली, पारदर्शक, भेदभावरहित आणि समावेशक बहुस्तरिय व्यापार प्रणालीला आम्ही पाठबळ जाहीर करतो. द्विपक्षीय, प्रादेशिक, आणि बहुपक्षीय करारांच्या वाढत्या संख्येची आम्ही दखल घेत आहोत आणि हे करार बहुस्तरीय व्यापार प्रणालीला पूरक असतील आणि संबधित पक्षांना त्यांची व्यापार प्रणाली जागतिक व्यापार प्रणालीच्या पारदर्शकतेच्या, समावेशकतेच्या सिद्धांतानुसार असावी, याचा पुनरुच्चार करत आहोत. बाली आणि नैरोबी येथील मंत्रिस्तरीय परिषदांमध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या महत्त्वावर आम्ही भर देत आहोत. दोहा विकास जाहिरनाम्यातील उर्वरित मुद्द्यांवर प्राधान्यक्रमाची बाब म्हणून भर देण्याची गरज व्यक्त करत आहोत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांना आम्ही असे आवाहन करत आहोत की त्यांनी MC11 आणि त्यापलीकडील परिणामांसाठी भक्कम विकासाभिमुख फलनिष्पत्तीचे लक्ष्य ठेवून प्रयत्न करावेत. ब्रिक्स आर्थिक भागीदारीसाठीच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेली प्रगतीची आणि 2020 पर्यंत व्यापार, आर्थिक व गुंतवणूकविषयक सहकार्य यासाठीच्या ब्रिक्स आराखड्याच्या महत्त्वाची आम्ही प्रशंसा करतो. ब्रिक्सचा आर्थिक व व्यापारविषयक मुद्द्यांवरील संपर्क गट, ब्रिक्स व्यापार परिषद, नवी विकास बँक आणि ब्रिक्स आंतरबँक सहकार्य यंत्रणा अशा विविध प्रकारच्या गटांमध्ये अतिशय घनिष्ठ सहकार्य ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी बळकट करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे, असा आमचा विश्वास आहे. या संदर्भात आम्ही ब्रिक्सच्या ई- कॉमर्समधील सहकार्य, एक खिडकी, आयपीआर सहकार्य, व्यापार प्रोत्साहन आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यांच्यासारख्या प्रमुख आर्थिक उपक्रमांमधील सातत्याचे स्वागत करतो. बिगर-शुल्क उपाय, सेवा क्षेत्र व प्रमाणीकरण आणि मूल्यमापन निश्चिती या काही क्षेत्रांच्या महत्त्वाला आम्ही मान्यता देतो. या संदर्भात आम्ही ब्रिक्स व्यापार मंत्र्याच्या नवी दिल्ली येथे 13 ऑक्टोबर 2016 रोजी झालेल्या बैठकीचे व त्यातील भरीव फलनिष्पत्तीचे स्वागत करतो. ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी धोरणाच्या कार्यान्वयनासाठी आम्ही व्यापक सहभागाला पाठबळ देणाऱ्‍या, मूल्यवर्धन करणाऱ्‍या आणि आपल्या आस्थापनांची जागतिक मूल्य साखळीमध्ये वरच्या दिशेने हालचाल व्हावी यासाठी औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक अवकाशाच्या जतनाच्या माध्यमातून होणाऱ्याउपाययोजनांचे, मूल्यवर्धनाचे स्वागत करतो. नवी दिल्ली येथे पहिला ब्रिक्स व्यापार मेळा आयोजित करण्यासाठी भारताने घेतलेल्या पुढाकाराचे आम्ही स्वागत करतो. ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे ब्रिक्स देशांमधीलस व्यापार आणि वाणीज्य भागीदारी अधिक बळकट होईल असा आम्हाला विश्वास आहे. 13 ऑक्टोबर 2016 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांच्या परिषदेमध्ये झालेल्या ठरावांचे व फलनिष्पत्तीचे आम्ही स्वागत करतो. ब्रिक्स व्यापार परिषदेच्या विविध कार्यगटांनी हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांसह या परिषदेच्या वार्षिक अहवालाला आम्ही नमूद केले आहे. या परिषदेला आम्ही असे निर्देश देतो की विकासाला आण परस्परांना लाभदायी असल्याच्या आधारावर ब्रिक्सच्या आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये योगदान देणाऱ्या संयुक्त प्रकल्पांच्या विकासाला आणि मंजुरी प्रक्रियेला चालना द्यावी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमुळे (एमएसएमई) तुलनेने कमी भांडवलात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत आणि ग्रामीण व अविकसित भागांमध्ये स्वयंरोजगारसंधी निर्माण झाल्या आहेत याबाबत आम्ही सहमत आहोत. एमएसएमई अशा प्रकारे राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर संपत्तीचे समान वितरण करण्याची हमी देण्यामध्ये सहाय्यक ठरत आहेत. एमएसएमई क्षेत्रातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक भागीदाऱ्‍यांवर भर देत एमएसएमई संदर्भात भारताने आयोजित केलेल्या ब्रिक्स संघटनेच्या दुसऱ्‍या गोलमेज परिषदेची आम्ही प्रशंसा करतो. प्रादेशिक आणि जागतिक मूल्य साखळीमध्ये एमएसएमईचे अधिक मोठे एकात्मिकरण करण्यासाठी कार्यरत राहण्याबाबत आमची सहमती झाली आहे. हांगझू येथे 11 वी जी-20 देशांच्या नेत्यांची परिषद आयोजित केल्याबद्दल आणि नवनिर्मिती, संरचनात्मक सुधारणा आणि विकास हे मध्यम व दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धीला चालना देणारे घटक म्हणून त्यावर भर दिल्याबद्दल आम्ही चीनची प्रशंसा करतो. आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक सहकार्यासाठी एक प्रमुख मंच म्हणून जी-20 परिषदेच्या भूमिकेचे महत्त्व आम्ही जाणून आहोत आणि जी-20 हांगझू परिषदेच्या फलनिष्पत्तीच्या अंमलबजावणीवर भर देत आहोत. यामुळे मजबूत, शाश्वत, संतुलित आणि समावेशक वृध्दीला चालना मिळेल आणि जागतिक आर्थिक प्रशासन सुधारण्यात योगदान देईल व विकसनशील देशांच्या भूमिकेत वाढ होईल, असा विश्वास आम्हाला वाटत आहे. एक नवनिर्मितीकारक, अविचल, एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आणि समावेशक जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आम्ही भर देत आहोत. जी-20 देशांच्या जाहिरनाम्यासंदर्भात आम्ही समन्वय आणि आमच्या चर्चांमध्ये वाढ करू, विशेषतः ब्रिक्स् देशांचे परस्पर हितसंबंध आणि उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे मुद्दे यावर भर देण्यात येईल. बृहदआर्थिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी, नवनिर्मितीला चालना देण्यासाठी त्याचबरोबर जागतिक वृध्दी, जागतिक आर्थिक प्रशासनात सुधारणा, विकसनशील देशांच्या सहभागात वाढ, आंतरराष्ट्रीय अर्थसाहाय्याच्या चौकटीला बळकटी, आफ्रिका व किमान विकसित देशांमध्ये औद्योगिकीकरण आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्‍या अवैध चलनाच्या ओघाला, करचुकवेगिरीला आणि चुकीच्या कागदपत्रांद्वारे होणाऱ्याव्यापाराला आळा घालण्यासाठी सहकार्यात वाढ या उद्देशाने भक्कम आणि शाश्वत व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही जी-20 देशांसोबत काम करणे सुरू ठेवू. आर्थिक व अर्थसाहाय्यविषयक सहकार्याच्या क्षेत्रात ब्रिक्सची भूमिका आणि तिच्या सहकार्याने होणारे प्रयत्न यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी आणि वृद्धीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी आमच्या सहकार्याच्या महत्त्वावर आम्ही भर देत आहोत. जागतिक प्रशासनाच्या चौकटीला आणखी बळकटी देण्याच्या उद्देशाने एक वेगळी ब्रिक्स मानांकन संस्था स्थापन करण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करण्यासाठी तज्ज्ञांचे आम्ही स्वागत करत आहोत. तज्ञांना विचारांची देवाणघेवाण करण्याकरता उपयुक्त ठरलेल्या ब्रिक्सच्या विचारवंतांची परिषद व ब्रिक्स शैक्षणिक मंच या मंचांनी दिलेल्या अहवालाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. ब्रिक्स देशांमधील व विकसनशील देशांमधील बाजारपेठ संशोधन व मूल्यमापन यांना चालना देण्यासंदर्भात आणि ही प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या शक्यतांची चाचपणी करण्यासंदर्भात त्यांनी महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. जागतिक अर्थसाहाय्याच्या चौकटीचे न्याय्य आणि समतेच्या सिद्धांतावर आधारित संस्थेमध्ये रूपांतर करण्याच्या आपल्या सामायिक दृष्टिकोनासाठी संस्था उभारणी आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ब्रिक्सच्या उद्योग मंत्र्यांच्या बैठकांसह आंतर-ब्रिक्स सहकार्याचे महत्व वाढवण्यावर आम्ही भर देत आहोत. गतिमान व शाश्वत आर्थिक वृद्धीमध्ये योगदान देण्यासाठी, सर्वसमावेशक औद्योगिक संबंधांना बळकटी देण्यासाठी, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि ब्रिक्स देशांमधील जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या औद्योगिक विकास संघटनेच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त या संघटनेचे अभिनंदन करत आहोत आणि समावेशक आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचे व हा विकास गतिमान करण्याचे या संघटनेच्या अनोख्या उद्दिष्टाची आणि आफ्रिकेमध्ये औद्योगिकरणाला चालना देण्यामध्ये दिलेल्या योगदानाची आठवण करून देत आहोत. या संदर्भात युनिडो-ब्रिक्स तंत्रज्ञान मंचाच्या स्थापनेमध्ये आतापर्यंत झालेली प्रगती आम्ही नमूद करत आहोत. आम्ही आमच्या कस्टम्स प्रशासनाची कस्टम्स कोऑपरेशन कमिटी ऑफ ब्रिक्सच्या स्थापनेबद्दल आणि भविष्यात आणखी सहकार्य वाढवण्यासाठी कस्टम्स सहकार्याकरता कायदेशीर आधार व कस्टम्स नियंत्रणाच्या प्रक्रियांसह आवश्यक बाबी शोधल्याबद्दल प्रशंसा करत आहोत. ब्रिक्सच्या कस्टम्स सहकार्य समितीवर कस्टम्स प्रशासनांमध्ये संवाद वाढवण्यासाठी ब्रिक्स आर्थिक भागीदारीच्या धोरणाच्या धर्तीवरील नियमांवर स्वाक्ष-यांची आम्ही दखल घेत आहोत. फोर्टालेजा जाहिरनाम्याची आम्ही आठवण करत आहोत ज्यामध्ये आम्ही क्षमतांचा वापर करण्यासाठी ब्रिक्स इन्शुरन्स आणि रिइन्शुरन्स बाजारपेठांमध्ये असलेल्या कुवतीचे महत्त्व अधोरेखित केले होते आणि आमच्या संबंधित प्राधिकरणांना या संदर्भात सहकार्यासाठी क्षेत्रांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते. या कामाला गती देण्याची आमची इच्छा आहे. जागतिक पातळीवर न्याय्य आणि आधुनिक करप्रणालीसंदर्भातील वचनबद्धतेचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त निकषांच्या प्रभावी आणि विस्तृत अंमलबजावणीच्या दिशेने केलेल्या प्रगतीचे स्वागत करत आहोत. बीईपीएस अर्थात बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रकल्पाच्या त्या देशातील राष्ट्रीय वस्तुस्थितीनुसार अंमलबजावणीला आम्ही पाठबळ देत आहोत. विकसनशील देशांना त्यांची करक्षमता निर्माण करता यावी यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने आम्ही विविध देश व आंतरराष्ट्रीय संघटनांना प्रोत्साहित करत आहोत. आक्रमक कर नियोजन आणि करपद्धतींमुळे समतेवर आधारित विकास आणि आर्थिक वृद्धीवर विपरित परिणाम झाल्याची आम्हाला जाणीव आहे. बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंगची हाताळणी प्रभावी पध्दतीने होणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी आर्थिक व्यवहार होतात आणि मूल्याची निर्मिती होते त्या कार्यक्षेत्रात नफ्यावर कर लावावा असे आमचे मत आहे. या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला, करविषयक माहितीची देवाणघेवाण आपोआप होण्यासाठी सामायिक वृत्तांकन निकषासह पाठबळ देण्याच्या बांधिलकीचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. आंतरराष्ट्रीय करविषयक प्रकरणांबाबत सध्या सुरू असलेल्या चर्चा आम्ही नमूद करत आहोत. या संदर्भात आम्ही आदिस अबाबा कृती जाहिरनाम्याची आठवण करत आहोत. हा जाहिरनामा विकासासाठी अर्थसाहाय्य यावर होता, ज्याचा भर राष्ट्रीय कर प्राधिकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय करविषयक प्रकरणांवर विकसनशील देशांचा वाढता सहभाग आणि पुरेसे, समताकारी, भौगोलिक वितरण, विविध करप्रणालींचे प्रतिनिधित्व यावरील समावेशक सहकार्य आणि संवाद यांवर होता. भ्रष्टाचाराविरोधात ब्रिक्स भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कार्य गट, त्याचबरोबर मालमत्ता परत मिळवण्यासंबंधित प्रकरणे आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात हवे असलेले आरोपी यांच्यासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला आम्ही पाठबळ देत आहोत. परदेशांमध्ये साठवलेला काळा पैसा आणि अर्थसाहाय्याचा ओघ आणि अवैध मार्गाने जमवलेली संपत्ती यांसह भ्रष्टाचार हे एक जागतिक आव्हान आहे आणि आर्थिक वृध्दी आणि शाश्वत विकास यांवर त्यांचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात आमच्या दृष्टिकोनात समन्वय राखण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ठरावाच्या आणि इतर संबंधित कायदेशीर आयुधांच्या साहाय्याने भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी व त्याचे उच्चाटन करण्यासाठी एका भक्कम जागतिक बांधिलकीला प्रोत्साहन देऊ. 2015च्या पॅरिस हवामान बदल कराराची बांधिलकी पूर्ण करण्यासाठी आणि जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात दीर्घ कालावधीत कपात करण्यासाठी अणुऊर्जा उपुयक्त ठरेल आणि एक महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे आम्हाला वाटत आहे. या संदर्भात आम्ही तंत्रज्ञान उपलब्धतेचा अंदाज वर्तवण्याच्या क्षमतेचे महत्त्व आणि नागरी अणुऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी अर्थसाहाय्य याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहोत. ज्यामुळे ब्रिक्स देशांच्या शाश्वत विकासामध्ये मोठे योगदान मिळेल. बाह्य अवकाश शांततामय शोधमोहिमा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार समतेच्या आधारे सर्व देशांना वापराची परवानगी असेल याचा आम्ही निर्धार करत आहोत. कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे किंवा बळाचा वापर यापासून बाह्य अवकाश मोकळे राहिल याचा पुनरुच्चार करत असतानाच बाह्य अवकाशात शस्त्रास्त्र स्पर्धेला प्रतिबंध करण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय करार किंवा करारांसंदर्भात वाटाघाटी करणे हे संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण परिषदेसमोरील एक प्राधान्यक्रमाचे आव्हान असेल आणि त्या दृष्टीने भरीव कार्य करण्याच्या प्रयत्नांना पाठबळ द्यावे लागेल. बाह्य अवकाशात शस्त्रे ठेवण्याला किंवा बाहय अवकाशातील वस्तूंचा विनाश करण्यासाठी शस्त्रांचा वापर करायला प्रतिबंध करणा-या कराराचा चीन व रशियन महासंघाने सादर केलेल्या मसुद्यावर हे आधारित आहे. बाह्य अवकाशातील व्यवहार दीर्घकाळासाठी शाश्वत राहावेत यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे, त्याचबरोबर भावी पिढ्यांसाठी बाह्य अवकाशाचे जतन करण्याच्या उपायांवर आणि साधनांवर भर दिला पाहिजे. बाह्य अवकाशाचा शांततामय वापर करण्यासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीच्या सध्याच्या जाहिरनाम्यातील हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे आम्ही नमूद करतो. या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या शास्त्रीय व तांत्रिक उपसमितीच्या कार्यगटाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. बाह्य अवकाशातील घडामोडींचा दीर्घकालीन टिकाऊपणा यावरील हा कार्यगट असून बाह्य अवकाशातील संशोधन आणि शांततापूर्ण वापराबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पहिल्या परिषदेच्या सुवर्णमहोत्सवाचे औचित्य साधून बाह्य अवकाशाला दीर्घ काळ शाश्वत राखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांबाबत 2018 पर्यंत सहमती निर्माण करण्याचे आणि वाटाघाटी घडवून आणण्याचे या कार्यगटाचे उद्दिष्ट आहे. भारतासह ब्रिक्स देशांमध्ये अलीकडेच झालेल्या अनेक हल्ल्यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. दहशतवादाच्या सर्व स्वरूपांचे आणि कृत्यांचा आम्ही निषेध करतो आणि असे नमूद करतो की दहशतवादी कारवायांसाठी कोणत्याही प्रकारची सीमारेषा किंवा वैचारिक, धार्मिक, राजकीय, जातीय किंवा वंशीय अशा किंवा इतर कोणत्याही कारणांचा आधार समर्थनीय असणार नाही. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा द्विपक्षीय पातळी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामना करण्यासाठी सहकार्य बळकट करण्यावर आमची सहमती झाली. रासायनिक आणि जैविक दहशतवादी कारवायांच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी आम्ही निःशस्त्रीकरण परिषदेसह आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये रासायनिक व जैविक बहुस्तरीय वाटाघाटी सुरू करण्याच्या गरजेवर आम्ही भर देत आहोत आणि डब्लूएमडी आणि दहशतवादी यांच्या संबधांना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय उपायांना बळकटी देण्याच्या उद्देशाने 2018 मध्ये ही परिषद आयोजित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे आम्ही स्वागत करतो. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन स्वीकारण्याचे आवाहन आम्ही सर्व देशांना करत आहोत. या दृष्टिकोनामध्ये दहशतवादाला पोषक असणा-या कट्टरवादाला आळा घालणे, मूलतत्ववाद प्रतिबंध, परदेशी दहशतवाद्यांसह दहशतवादी कारवायांसाठी भरती, हालचाली यांना प्रतिबंध, हवाला व्यवहारांच्या, अंमली पदार्थांच्या व्यापाराच्या, गुन्हेगारी कारवाया आदी संघटित गुन्हेगारीसह दहशतवादी कारवायांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्‍या स्रोतांना बंद करणे, दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करणे, आधुनिक माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराच्या माध्यमातून दहशतवादी गटांकडून होणा-या सोशल मिडियाच्या वापरासह इंटरनेटच्या गैरवापराला आळा घालणे यांचा समावेश आहे. दहशतवादाचा यशस्वी मुकाबला करण्यासाठी एका व्यापक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. सर्व दहशतवादविरोधी उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुसरून व मानवी हक्कांचा आदर करून राबवल्या पाहिजेत. ब्रिक्स देशांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा व या संदर्भात झालेल्या बैठकांना आम्ही मान्यता देतो, नवी दिल्लीत 14 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या ब्रिक्सच्या संयुक्त कार्य गटाच्या पहिल्या बैठकीचे आम्ही स्वागत करतो. यामुळे ब्रिक्स देशांदरम्यान दहशतवाद प्रतिबंधक उपायांच्या मुद्द्यांवर संवाद आणि जाणीव निर्माण होण्यास आणखी चालना मिळेल त्याचबरोबर दहशतवादाच्या समस्येची हाताळणी करण्यासाठी समन्वय असलेले प्रयत्न होत राहतील. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाने विशेषतः इस्लामिक स्टेट इन इराक अँड द लेवान्त (आयएसआयएल, दाएश म्हणूनही ओळखली जाते) ही दहशतवादी संघटना आणि तिच्याशी संलग्न दहशतवादी गट आणि इतर दहशतवाद्यांनी जागतिक व्याप्ती असलेला अभूतपूर्व धोका निर्माण केला असल्याचे आम्ही मान्य करत आहोत. दहशतवादाविरोधात बहुस्तरीय दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या समन्वयामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या केंद्रीय भूमिकेवर भर देत आम्ही सर्व देशांना असे आवाहन करत आहोत, की त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या संबंधित ठरावांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे काम हाती घ्यावे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी चौकटीच्या परिणामकारकतेमध्ये वाढ करण्याच्या आमच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी संबधित सर्वसमावेशक ठरावाला यापुढील काळात कोणताही विलंब न करता जलदगतीने अंमलात आणण्यासाठी काम सुरू करावे, असे आवाहन आम्ही सर्व देशांना करत आहोत. पैशाच्या हवाला व्यवहारांना प्रतिबंध आणि दहशतवादी कारवायांना होणारे अर्थसाहाय्य आणि शस्त्रपुरवठा थांबवण्यासाठी एफएटीएफ आंतरराष्ट्रीय मानकांशी आमच्या बांधिलकीचा आम्ही पुनरुच्चार करतो आणि दहशतवादी कारवायांना होणारे अर्थसाहाय्य थांबवण्यासाठी एफएटीएफ एकत्रित धोरणाच्या सार्वत्रिक अंमलबजावणीचा आग्रह धरतो. यामध्ये या धोरणाच्या कार्यान्वयन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी देखील अंतर्भूत आहे. एफएटीएफ आणि एफएटीएफच्य शैलीवरील प्रादेशिक मंडळांमधील सहकार्य अधिक वाढवण्याची आम्ही मागणी करत आहोत. जागतिक अंमली पदार्थ समस्येवर 19-21 एप्रिल 2016 रोजी भरवण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या विशेष अधिवेशनात जारी केलेल्या दस्तावेजांच्या फलनिष्पत्तीचे आम्ही स्वागत करतो. अंमली पदार्थांच्या अवैध उत्पादन व वाहतुकीमुळे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या धोक्याला लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक सहकार्य बळकट करण्याचे आम्ही आवाहन करतो. अंमली पदार्थांचा व्यापार आणि दहशतवाद, पैशाचे अवैध व्यवहार आणि संघटित गुन्हेगारी यांच्यातील वाढणाऱ्‍या संबंधांबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करत आहोत. ब्रिक्सच्या अंमली पदार्थविरोधी संस्थांनी परस्परांमध्ये निर्माण केलेल्या सहकार्याची आम्ही प्रशंसा करतो आणि नवी दिल्ली येथे 8 जुलै 2016 रोजी झालेल्या दुस-या अंमली पदार्थविरोधी कार्यगटाच्या बैठकीत झालेल्या संवादाचे स्वागत करतो. शाश्वत विकास, आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण यांसाठी माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान अर्थात आयसीटीचा विस्तार ही गुरुकिल्ली असल्याचा पुनरुच्चार आम्ही करत आहोत. आयसीटींच्या वापरामध्ये सुरक्षितता वाढवण्यासाठी व दहशतवादी कृत्यांसाठी आयसीटीच्या वापराला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि आमच्या तांत्रिक, कायदा सुव्यवस्था प्रणाली, संशोधन व विकास आणि आयसीटीच्या क्षेत्रातील नवनिर्मिती आणि क्षमतावृद्धी संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवण्याच्या संयुक्त प्रयत्नांना बळकटी देण्याबाबत आम्ही सहमती व्यक्त करत आहोत. डिजिटल आणि तंत्रज्ञानविषयक दरी सांधण्याच्या विशेषतः विकसित व विकसनशील देशांमधील दरी दूर करण्याच्या आमच्या बांधिलकीचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. आमचा दृष्टिकोन बहुआयामी व समावेशक असला पाहिजे, ज्यात सर्व प्रकारच्या उपलब्ध बाबींमध्ये कशाचा अंतर्भाव आहे याची जाण असली पाहिजे आणि त्या उपलब्ध बाबींच्या दर्जावर भर असला पाहिजे. आयसीटीचा शांततापूर्ण, सुरक्षित, खुला आणि सहकार्यपूर्ण वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेसह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या जगन्मान्य अटी आणि तत्वांच्या आधारे राजकीय स्वातंत्र्य, विभागीय एकात्मता आणि राज्यांची सार्वभौम समानता, शांतततापूर्ण मार्गाने समस्येचे निराकरण, इतर राज्यांच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेपाचा अभाव तसेच परस्परांच्या मानवाधिकार, गोपनीयता अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याबद्दल आदर या बाबी अनन्यसाधारण महत्व आहे, याचा आम्ही पुनरूच्चार करतो. दहशतवादी कारवायांसाठी आयसीटीच्या वाढत्या गैरवापरामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. दहशतवाद आणि आयसीटीचा गुन्हेगारी कारणांसाठी गैरवापर याविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्याच्या आवश्यकतेवर आम्ही भर देतो आणि त्यासंदर्भातील ई थेकविनी, फोर्टालेझा आणि युएफए घोषणापत्रातील सर्वसामान्य दृष्टीकोनाबाबत पुन्हा सहमती व्यक्त करतो. आयसीटी वापराच्या सुरक्षेसंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महत्वपूर्ण भूमिकेचे आम्ही समर्थन करतो. यूएनजीजीईच्या प्रक्रियेसह राज्यांच्या जबाबदार वर्तणुकीच्या अटी आणि तत्वांसाठी आम्ही एकत्रितपणे कार्यरत राहू. आयसीटी वापरासंदर्भात स्थैर्य आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांची भूमिका महत्वाची आहे, हे आम्ही जाणतो. आम्ही खुल्या, अखंड आणि सुरक्षित इंटरनेटचा सल्ला देतो, इंटनरनेट हा जागतिक स्रोत आहे याचा पुनरूच्चार करतो आणि आपल्या संबंधित भूमिका तसेच जबाबदाऱ्यांमध्ये सहभागाची आवश्यकता लक्षात घेत राज्यांनी आपल्या विकास आणि कार्याच्या आघाडीवर समान सहभाग नोंदवावा, अशी सूचनाही करतो. शाश्वत आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी उर्जा बचत आणि उर्जा सक्षमतेचे महत्व आम्ही जाणतो आणि यासंदर्भात स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे स्वागत करतो. वीज निर्मितीचे प्रमाणन आणि तीचे कार्यक्षम वितरण तसेच कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी इंधने आणि इतर स्वच्छ उर्जा उपायांची आवश्यकता यासंदर्भातील आव्हाने आम्ही ओळखून आहोत. यासंदर्भात नविकरणीय उर्जेसाठी आवश्यक गुंतवणुकीच्या स्तराची आम्हाला कल्पना आहे. त्यामुळे स्वच्छ उर्जा तंत्रज्ञान आणि वित्तप्राप्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याकडे लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यात स्वच्छ उर्जेचे महत्व आम्ही जाणतो. समृद्धीची समसमान विभागणी आणि या ग्रहाच्या भविष्याच्या दृष्टीने शाश्वत विकास, उर्जा प्राप्ती आणि उर्जा सुरक्षा महत्वाची आहे, हे आम्ही जाणतो. स्वच्छ आणि नविकरणीय उर्जा प्रत्येकाला परवडणारी असावी, हे आम्ही जाणतो. शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच हवामान बदलासंदर्भातील पॅरीस कराराशी सुसंगतरित्या प्रदूषण उत्सर्जन कमी करण्याला आणि आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणारे स्वच्छ इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूच्या मोठ्या वापराला आम्ही पाठिंबा देतो. ब्रिक्स देश एचआयव्ही आणि क्षयरोगासह संसर्गजन्य रोगांची आव्हाने पेलत असल्याची आम्ही दखल घेतो. 2020 सालापर्यंत एड्स उपचारांचे 90–90–90 लक्ष्य गाठण्यासाठी ब्रिक्स आरोग्य मंत्र्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची आम्ही दखल घेतो. दर्जेदार औषधे आणि उपचार पद्धतींच्या उत्पादनासह ब्रिक्स देशांमध्ये एड्स आणि क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्यासाठी अद्ययावत सहकार्य आणि कृतीची आवश्यकता आम्ही अधोरेखित करतो. जून 2016 मध्ये एड्सच्या उच्चाटनासाठी आयोजित संयुक्त राष्ट्राच्या उच्चस्तरीय बैठकीची आणि क्षयरोगाच्या उच्चाटनासाठी मॉस्को येथे २०१७ मध्ये आयोजित जागतिक परिषदेची आम्ही दखल घेतो. आरोग्यविषयक जागतिक आव्हाने लक्षात घेत, साथीच्या रोगांचे उच्चाटन करण्यासाठी आणि सुरक्षित, प्रभावी, दर्जेदार, परवडण्याजोग्या जीवनावश्यक औषधांचा पुरवठा तसेच औषधे आणि उपचारसंबंधी उपकरणांच्या संशोधन आणि विकासासाठी ब्रिक्स देशांमधील सहकार्याच्या महत्वावर आम्ही भर देतो. UNGA-71 दरम्यान सार्वजनिक आरोग्य, विकास आणि जागतिक आर्थिक स्थैर्याला एएमआर पासून असलेल्या गंभीर धोक्याची दखल घेणाऱ्या ॲटी मायक्रोबाय रेसिस्टन्सबाबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे आम्ही स्वागत करतो. एककेंद्राभिमुखतेसाठी सक्षम क्षेत्रे ओळखण्याबरोबरच चांगल्या उपक्रमांची देवाण-घेवाण आणि आव्हानांसंदर्भातील चर्चा करण्याच्या दृष्टीने आमच्या आरोग्य आणि किंवा नियामक प्राधिकरणांमधील सहकार्याच्या शक्यता आम्ही पडताळून पाहू. 2015-2020 साठी लोकसंख्या विषयक ब्रिक्स सहकार्यासाठीच्या आराखड्याशी सुसंगत अशा दीर्घकालीन आणि संतुलित लोकसांख्यिकी विकासाला प्रोत्साहन देण्याप्रती आणि लोकसंख्येशी संबंधित सर्व मुद्द्यांबाबत सहकार्य कायम राखण्यासाठी आमच्या वचनबद्धतेचा आम्ही पुनरूच्चार करतो. 9 जून 2016 जिनिव्हा आणि 27-28 सप्टेंबर 2016 दरम्यान नवी दिल्ली येथे झालेल्या ब्रिक्स श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीतील निष्कर्षांचे आम्ही स्वागत करतो. ब्रिक्स देशांमध्ये क्षमता उभारणी आणि माहिती तसेच चांगल्या उपक्रमांच्या देवाण-घेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच ब्रिक्स देशांमधील द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा कराराची शक्यता आणि आघाडीच्या कामगार संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे स्थापन करण्यासाठी पावले उचलण्याप्रती बांधिलकीची आम्ही नोंद घेतो. दर्जेदार शिक्षणासह एक चांगला कृती आराखडा, शाश्वत सामाजिक संरक्षण आणि कामाच्या ठिकाणी अधिकार वाढविणे, या बाबी समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी महत्वाच्या आहेत, हे आम्ही मान्य करतो. शिक्षणासंदर्भातील नवी दिल्ली घोषणापत्रासह 30 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या नवी दिल्ली चौथ्या ब्रिक्स शिक्षण मंत्री बैठकीतील निष्कर्षांचे आम्ही स्वागत करतो. आर्थिक विकासासाठी शिक्षण आणि कौशल्याच्या महत्त्वावर आणि संपूर्ण जगाला उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळण्याच्या आवश्यकतेवर आम्ही भर देतो. 2017 पासून आपले कार्यक्रम सुरू करणाऱ्या ब्रिक्स नेटवर्क विद्यापीठ तसेच ब्रिक्स विद्यापीठ लीगच्या प्रगतीबाबत आम्ही समाधानी आहोत. हे दोन्ही उपक्रम ब्रिक्स देशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी सहकार्य आणि भागिदारीला चालना देतील. कोलकाता येथे 3-6 सप्टेंबर 2016 दरम्यान आयोजित युवा मुत्सद्दी मंच संघटनेचे आम्ही कौतुक करतो. ज्ञान आणि अनुभवाच्या देवाण घेवाणीसंदर्भात ब्रिक्स राजकीय मुत्सद्दी अकादमींदरम्यान स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे आम्ही स्वागत करतो. 8 ऑक्टोबर 2016 रोजी सामाजिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी युवा वैज्ञानिकांच्या प्रतिभेचा लाभ घेणे, ब्रिक्स युवा वैज्ञानिकांसाठी नेटवर्कींग मंच तयार करणे, नवीन ज्ञानाधारित आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादनांची, सेवांची आणि प्रक्रियांच्या सहनिर्मितीसह विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्याच्या हेतूने मान्यताप्राप्त अद्ययावत कृती आराखडा आणि जयपूर घोषणापत्राचा स्वीकार करणाऱ्या आणि अनुभव तसेच पूरक उपक्रमांची देवाण-घेवाण करत समान जागतिक आणि प्रादेशिक सामाजिक-आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या चौथ्या ब्रिक्स एसटीआय बैठकीतील निष्कर्षांचे आम्ही स्वागत करतो. ब्रिक्स संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे महत्व आम्ही अधोरेखित करतो. युवा वैज्ञानिकांसाठीच्या ब्रिक्स नाविन्यपूर्ण संकल्पना पारितोषिक प्रदान करणाऱ्या भारतातील पहिल्या ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक परिषदेच्या आयोजनाचे आम्ही स्वागत करतो. पाच ब्रिक्स एसटीआय मंत्रालये आणि सहयोगी निधीपुरवठा संस्थांमार्फत ब्रिक्स एसटीआय आराखडा कार्यक्रमांतर्गत दहा विविध क्षेत्रांतील प्रस्तावांना वित्तपुरवठा करण्याच्या वचनबद्धतेच्या पहिल्या आवाहनाच्या प्रतिसादाची आम्ही दखल घेतो. संशोधन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि ब्रिक्स ग्लोबल रिसर्च ॲडव्हान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्कच्या सक्षमीकरणासाठी महा विज्ञानासंदर्भात ब्रिक्स कार्यगटाच्या स्थापनेचे आम्ही कौतुक करतो. संयुक्त घोषणापत्रासह 23 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीतील फलिताचे आम्ही स्वागत करतो. वाढीव कृषी उत्पन्न, उत्पादकता, नैसर्गिक स्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि ब्रिक्स देशांमधील व्यापाराच्या माध्यमातून कुपोषण, असमानता तसेच दारिद्र्य निर्मूलन करून अन्न सुरक्षेच्या महत्वावर भर देतो. कृषी उत्पादनांचे आघाडीचे निर्माता आणि सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारी भूमी म्हणून ब्रिक्स देशांच्या कृषी क्षेत्रातील सहकार्यावर आम्ही भर देतो. विज्ञानाधारित कृषी आणि माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीचे महत्व आम्ही जाणतो. कृषी संशोधन धोरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नाविन्य आणि क्षमता उभारणी तसेच ब्रिक्स देशांतील कमी शेती असणाऱ्यांसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान क्षेत्रात ब्रिक्स देशांनी सहकार्य वाढवावे यासाठी ब्रिक्स कृषी संशोधन मंचासाठीच्या स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे आम्ही स्वागत करतो. शेतीचे पाण्यावरील अवलंबित्व लक्षात घेत शेतकऱ्यांना दुष्काळात सहायक ठरतील अशा पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे तसेच या क्षेत्रातील अनुभव आणि कौशल्य इतरांना देण्याचे आवाहन आम्ही करतो. ई प्रशासनात माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर, वित्तीय समावेशन, लाभाची निर्धारित पोहोच, ई-कॉमर्स, खुले प्रशासन, डिजिटल सामग्री आणि सेवा तसेच डिजीटल दृष्ट्या विभागलेल्यांना सांधण्यासाठी ब्रिक्स देशांमध्ये कौशल्य आणि अनुभवांच्या देवाण-घेवाणीचे मूल्य आम्ही जाणतो. सामायिक लाभांची खातरजमा करण्यासाठी ई-कॉमर्स व्यापारात प्रभावी सहभागाद्वारे क्षमता उभारणीच्या प्रयत्नांचे आम्ही समर्थन करतो. तंत्रज्ञानातील बदल, मानकांचा विकास, कौशल्य विकास आणि धोरणात्मक आराखड्यासह सहकार्य वाढविणाऱ्या आगामी ब्रिक्स दूरसंचार मंत्री बैठकीचे आम्ही स्वागत करतो. आम्ही सॉफ्टवेअर आणि माहिती तंत्रज्ञान संबंधी उपकरणांच्या जागतिक बाजारपेठेतील वैविध्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांची खात्री करणे आवश्यक आहे, असा विश्वास आम्हाला वाटतो. आयसीटी सहकार्याबाबतच्या ब्रिक्स कार्यगटाच्या रचनेत आयसीटी सहकार्य विकसित आणि बळकट करण्याचे आवाहन आम्ही करतो. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात 19-20 एप्रिल 2016 दरम्यान सेंट पिट्सबर्ग येथे आणि 22 ऑगस्ट 2016 रोजी उदयपूर येथे आयोजित ब्रिक्स मंत्र्यांच्या बैठकीतील निष्कर्षांचे आम्ही स्वागत करतो.दुसऱ्या बैठकीत स्वीकृत उदयपूर जाहीरनामा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात ब्रिक्सच्या संयुक्त कृती बलाच्या स्थापनेचेही आम्ही स्वागत करतो. मॅथ्यू चक्रीवादळामुळे आयुष्ये गमावणाऱ्या हैती आणि कॅरिबियन नागरिकांप्रती आम्ही तीव्र सांत्वन आणि संवेदना व्यक्त करतो. शोकाच्या या प्रसंगी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि मानवतावादी भागीदारांच्या प्रयत्नांचे आम्ही समर्थन करतो. पर्यावरणासंदर्भातील गोवा वक्तव्यासह पर्यावरणासंदर्भातील ब्रिक्स मंत्री बैठकीतील निष्कर्षांचे आम्ही स्वागत करतो.हवा-पाण्याची घट आणि प्रदूषण, कचऱ्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि जैविक-विविधतेचे स्थायी व्यवस्थापन यासाठीच्या तांत्रिक कौशल्याची देवाण-घेवाण करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण करण्यासाठी मंच विकसित करण्याबरोबरच पर्यावरणविषयक सहकार्यासाठीच्या उपक्रमांमध्ये ब्रिक्स देशांच्या सहभागाचे महत्व आम्ही जाणतो. जगातून वेगाने नामशेष होणाऱ्या जंगली प्राणी आणि वनस्पतींच्या संवर्धनाबाबत विद्यमान आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीसंदर्भात 24 सप्टेंबर – 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी जोहान्सबर्ग, दक्षिण आफ्रिका येथे आयोजित १७ व्या पक्ष परिषदेच्या अधिवेशनातील निष्कर्षांचे आम्ही स्वागत करतो. हवामानातील बदलविषयक युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनमध्ये पॅरिस कराराच्या समावेशाबाबत आणि 22 एप्रिल 2016 रोजी बहुसंख्य देशांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे आम्ही स्वागत करतो. व्यापक, संतुलित आणि महत्वाकांक्षी स्वरूपातील पॅरिस करार हा विविध राष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेत समानता आणि सामाईकतेचे तत्व तसेच विविध जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता या युनेस्कोच्या तत्वांशी साधर्म्य राखणारा आहे, असे आम्ही आग्रहाने सांगतो. आम्ही पॅरिस कराराचे आणि 4 नोव्हेंबर 2016 मध्ये तो अंमलात येत असल्याचे स्वागत करतो. विकसनशील देशांमध्ये पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी, त्याचे उपशमन आणि समायोजनार्थ आर्थिक संसाधने, तंत्रज्ञान आणि क्षमता उभारणीसाठी विकसित देशांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे आवाहन आम्ही करतो. कार्यसूची 2030 मध्ये समाविष्ट केल्याप्रमाणे आम्ही लिंगभेदविरोध आणि सर्व मुली व महिलांच्या सक्षमीकरणाप्रती जबाबदार असल्याचा पुनरूच्चार करतो. शाश्वत विकासाची सर्व ध्येये आणि लक्ष्ये यांत प्रगती करण्यासाठी महिलांचे समान आणि समावेशक योगदान तसेच विकासाचे दूत या भूमिकेतील योगदानाची आम्ही दखल घेतो. या वचनबद्धतांच्या अंमलबजावणीसाठी विश्वासार्हता वाढविण्यावर आम्ही भर देतो. आपल्या देशातील युवकांच्या क्षमता आणि वैविध्य, गरजा आणि आकांक्षा यांची जाणीव बाळगत युवकांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि कौशल्य प्रशिक्षणाचे महत्त्व ओळखणाऱ्या गुवाहाटी ब्रिक्स युवा संमेलन २०१६ कॉल टू ॲक्शनसह गुवाहाटी येथे आयोजित ब्रिक्स युवा संमेलनातील साध्य बाबींचे आम्ही स्वागत करतो. ब्रिक्स देशांमध्ये पर्यटन सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून 1 ते 2 सप्टेंबर 2016 रोजी खजुराहो, मध्य प्रदेश येथे आयोजित पर्यटनविषयक ब्रिक्स अधिवेशनाचे आम्ही स्वागत करतो. जगातील 43% लोकसंख्येची मातृभूमी आणि वेगाने शहरीकरण होणारा समाज या भूमिकेतून आम्ही शहरीकरणासमोरील बहुमितीय आव्हाने आणि संधी ओळखतो. संयुक्त राष्ट्रांतर्फे 17-20 ऑक्टोबर 2016 रोजी क्विटो येथे आयोजित गृहनिर्माण आणि शाश्वत शहरी विकास – आवास तिसरा, या परिषदेतील नवीन शहरी विषयसूचीच्या स्वीकृतीच्या प्रक्रियेतील आमचा समावेश आम्ही सुनिश्चित करतो. विशाखापट्टणम येथे 14-16 सप्टेंबर 2016 दरम्यान आणि मुंबईत 14-16 एप्रिल 2016 दरम्यान अनुक्रमे आयोजित ब्रिक्स शहरीकरण मंच तसेच ब्रिक्स मैत्री शहरांची बैठक अशा आमची शहरे आणि भागधारकांदरम्यानची गुंतवणूक वाढविण्यासाठी योगदान देणाऱ्या उपक्रमांचे आम्ही स्वागत करतो. नागरी प्रशासनाच्या सक्षमीकरणासाठी, आमची शहरे सुरक्षित आणि समावेशक करण्यासाठी, शहरी वाहतूक सुधारणेसाठी, नागरी पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि शाश्वत शहरे उभारण्यासाठी अधिक सहकार्याचे आम्ही आवाहन करतो. स्थानिक तरतूदींसह कौशल्य आणि उत्तम पद्धतींच्या देवाण-घेवाणीच्या उद्देशाने आगामी ब्रिक्स स्थानिक संस्था परिषद आयोजित करण्यासाठीच्या भारताच्या पुढाकाराची आम्ही दखल घेतो. शिस्तबद्ध, सुरक्षित, नियमित आणि जबाबदार स्थलांतर तसेच नागरिकांना हलविण्याचे महत्व लक्षात घेत, सोची, रशियन फेडरेशन येथे 8 ऑक्टोबर 2015 रोजी झालेल्या पहिल्या ब्रिक्स स्थलांतर मंत्री बैठकीतील साध्य बाबींचे आम्ही स्वागत करतो. आमच्या नागरिकांमध्ये परस्पर समन्वय आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी तसेच शाश्वत विकासासाठी संस्कृतीच्या भूमिकेचे महत्व आम्ही जाणतो. ब्रिक्स देशांच्या नागरिकांदरम्यान सांस्कृतिक देवाण-घेवाण वाढविण्याला आम्ही प्रोत्साहन देतो. या संदर्भात 2-6 सप्टेंबर 2016 रोजी नवी दिल्लीत आयोजित पहिल्या ब्रिक्स चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनाचे आम्ही कौतुक करतो. SDG च्या अंमलबजावणीसाठी ब्रिक्स संसदीय सहकार्य या संकल्पनेवर आधारीत, जिनिव्हा येथे 23 ऑक्टोबर 2016 रोजी आयोजित दुसऱ्या ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या आगामी बैठकीचे आम्ही स्वागत करतो. शाश्वत विकास, लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरण या सर्व तीन परिमाणांच्या क्षेत्रात संसदीय धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यासाठी बांधिलकीवर भर देणाऱ्या ब्रिक्स महिला खासदार मंचाच्या 20-21 ऑगस्ट, 2016 रोजी झालेल्या चर्चा आणि जयपूर घोषणापत्राचा स्वीकार या बाबींचे आम्ही कौतुक करतो. कमी खर्चिक आणि टिकाऊ पद्धतीने आमच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ब्रिक्स रेल्वे संशोधन नेटवर्क संदर्भातील चर्चा आम्ही लक्षात घेतो. ५ ते १५ नोव्हेंबर २०१६ या अवधीत गोवा येथे पहिल्यांदाच १७ वर्षांखालील वयोगटासाठी फुटबॉल स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल आम्ही भारताचे अभिनंदन करतो. ब्रिक्स देशांमध्ये देवाण-घेवाणीला चालना देण्यासाठी ब्रिक्स क्रीडा परिषदेप्रतीच्या या उपक्रमांची दखल घेतो. ब्रिक्स देशांमधील वाढता व्यापार, व्यवसाय आणि गुंतवणूक लक्षात घेत आणि ब्रिक्स आंतरबँक सहकार यंत्रणेची महत्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेत ब्रिक्स देशांच्या नॅशनल डेव्हलपमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्यात स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे आम्ही स्वागत करतो. ब्रिक्स देशांच्या संदर्भात अर्थकारणातील अद्ययावत संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वार्षिक ब्रिक्स आर्थिक संशोधन पुरस्कार देण्याच्या एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडियाच्या उपक्रमाचे आम्ही स्वागत करतो. सामान्य विकासासाठी आमची भागीदारी मजबूत करण्यासाठीच्या आमच्या बांधिलकीचा आम्ही पुनरूच्चार करतो. आणि शेवटी आम्ही गोवा कृती आराखडा मान्यता देतो. भारताने भूषविलेले ब्रिक्सचे अध्यक्षपद आणि ब्रिक्स सहकार्य प्रस्तावाप्रती योग्य वेग कायम राखल्याबद्दल चीन, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि रशिया या देशांनी भारताचे कौतुक केले. आम्ही पुनरावलोकनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो आणि ब्रिक्स परिषदेत झालेल्या निर्णयसंबंधी दस्तऐवज आणि अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करतो. ही प्रक्रिया पुढे नेण्याची जबाबदारी आम्ही आमच्या शेरपांकडे सोपवितो. गोवा येथे आठव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल भारत सरकार आणि भारताच्या नागरिकांप्रती चीन, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि रशिया या देशांनी प्रामाणिक कृतज्ञता व्यक्त केली. 2017 मध्ये नवव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करण्याच्या प्रस्तावाबद्दल भारत, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि रशिया यांच्याकडून चिनचे कौतुक आणि तो पूर्णत्वाला नेण्यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले.