ऍडव्हान्टेज आसाम- जागतिक गुंतवणूकदार परिषद 2018 च्या उद्‌घाटनपर सत्रात पंतप्रधानांनी  केलेले संबोधन

भुतानचे पंतप्रधान शेरिंग टोबगे, आसामचे राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, जगभरातून, विशेषतः आसियान देशातून आलेले प्रतिनिधी, देशभरातून आलेले उद्योगपती आणि इतर मान्यवर, आजि एई होन-मिलोनत उपोस्थित आपोना-लोक होकोलोके मोई आंतोरिक हुभेसा ज्ञापोन कोरिसों। लोगोते ओखोमोर होमुहो राईजो-लोई मोर गोभीर श्रोधा ज्ञापोन कोरिसो। जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत मी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. आसाम प्रगतीपथावर वाटचाल करत आहे हेच,या परिषदेतली आपणा सर्वांची उपस्थिती दर्शवते आहे. प्रमुख पाहुणे म्हणून भुतानचे पंतप्रधान टोगबे यांची उपस्थिती, भारत आणि भूतान यांच्या अतूट मैत्रीची ग्वाही देत आहे. मित्रहो, ऍक्ट ईस्ट धोरण आम्ही तयार केले आणि ईशान्येकडचा भाग या धोरणाच्या केंद्र स्थानी आहे. भारताच्या पूर्वेकडचे विशेषतः आसियान देशातील जनते- जनतेमधले संबंध,व्यापार संबंध आणि इतर संबंध वृद्धिंगत करणे हे ऍक्ट ईस्ट धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. ऍडव्हान्टेज आसाम: आसियान देशांशी भारताचे संबंध म्हणजे सर्वंकष दृष्टिकोन आहे. या परिषदेचे शीर्षक समर्पक आणि महान संदेश देणारे आहे. भारत आणि आसियान भागीदारीची 25 वर्षे साजरी करण्यासाठी नुकतीच आसियान भारत परिषद झाली. आसियान – भारत भागीदारीला 25 वर्ष झाली असली तरी या राष्ट्रांशी आपले हजारो वर्षांपासून संबंध आहेत. नवी दिल्लीत, प्रजासत्ताक दिनी,10 आसियान राष्ट्रांच्या प्रमुखांची, सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थिती, हा भारताचा सन्मान आहे. बांग्लादेशाने, गुवाहाटीत नुकताच आपला दूतावास उघडला असून इथे दूतावास उघडणारा हा पहिला देश ठरला आहे. भूताननेही कालच गुवाहाटीत दूतावास उघडला आहे हे जाणून आनंद झाला. बंधू- भगिनींनो, देशाच्या ईशान्येकडच्या भागात राहणाऱ्या लोकांचा,इथल्या समाजाचा आणि या संपूर्ण क्षेत्राचा संतुलित वेगवान विकास होईल तेव्हाच भारताच्या विकासालाही आणखी वेग येईल. इंफाळ ते गुवाहाटीपर्यंत आणि कोलकात्यापासून पाटण्यापर्यंत भारताचा पूर्व भाग,भारताच्या विकासाचे एक नवे ऊर्जा केंद्र बनायला हवे. हेच आमचे उद्दिष्ट आहे आणि हाच आमचा दृष्टिकोन आहे. हाच दृष्टिकोन ठेवून केंद्र सरकार कडून गेली साडेतीन वर्ष आणि आसाम सरकारकडून गेली दीड वर्ष सुरु असलेल्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम आता व्यवस्थित दिसू लागले आहेत. आज इतक्या व्यापक प्रमाणावर हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे,काही वर्षांपूर्वी याबाबत विचारही केला जाऊ शकत नव्हता. हे शक्य झाले कारण देशात काही बदलु शकत नाही हा विचार, हा दृष्टिकोन बदलला. लोकांमधल्या,निराशेची जागा आता उत्साह आणि आशा यांनी घेतली आहे. मित्रहो, आज देशात दुप्पट वेगाने रस्ते तयार होत आहेत.दुप्पट वेगाने, रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण होत आहे,दुप्पट वेगाने, रेल्वे मार्गांचे विस्तारीकरण होत आहे. बंधू-भगिनींनो, गरीब, कनिष्ठ मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाच्या जीवनात दर्जात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दिशेने आम्ही साऱ्या योजना आखल्या आहेत. आमच्या योजना आणि लोकांच्या गरजा यांची सांगड आम्ही घातली आहे.अशा योजना ज्या त्यांचे जीवन सुकर करतील,त्यांचे जीवनमान सुधारेल. या अर्थसंकल्पात सरकारने आयुष्मान भारत योजना जाहीर केली आहे हे आपल्याला माहित असेलच.अशा पद्धतीची ही जगातली सर्वात मोठी योजना आहे. मित्रहो, गरिबीमध्ये जो वाढला आहे, गरीबीचे चटके सोसत पुढे गेला आहे त्याला नेहमीच जाणीव असते की गरिबाला सर्वात मोठी चिंता असते ती म्हणजे आजारपणातले उपचार. कुटुंबातली एखादी व्यक्ती गंभीर स्वरूपाच्या आजाराला तोंड देत असेल तर त्या व्यक्तीचे संपूर्ण कुटुंब दीर्घ काळ आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकत नाही. गरिबांची ही चिंता दूर करण्यासाठी,आम्ही देशातल्या 10 कोटीपेक्षा जास्त कुटुंबाना आयुष्मान भारत या योजने द्वारा जोडत आहोत. या योजने अंतर्गत, प्रत्येक गरीब कुटुंबाला, विशिष्ट रुग्णालयात वर्षभरात 5 लाख रुपयापर्यंत मोफत उपचार केले जातील.याचा देशातल्या सुमारे,40 ते 45 कोटी लोकांना फायदा होईल. या योजनेमुळे द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतल्या शहरात रुग्णालयांची शृंखला तयार करण्याची शक्यता वाढली आहे.युवकांसाठी हे उत्पन्नाची हमी देणारे साधन बनेल. यामुळे भारताच्या निम शहरी भागात गुंतवणूकीची मोठी संधी निर्माण होईल. राज्य सरकारांनाही मी आवाहन करतो की, नव्या रुग्णालयांच्या निर्मितीसाठी,धोरण तयार करा. ‘आयुष्मान व्यतिरिक्त भारत’ सरकारने नवीन दोन योजनांच्या अंमदबजावणीद्वारे गरिबांच्या आरोग्याशी निगडीत चिंता कमी केल्या आहेत. या सरकारने, प्रधान मंत्री विमा सुरक्षा योजना आणि जीवन ज्योती योजने द्वारा देशातल्या 18 कोटी पेक्षा जास्त गरीब जनतेला सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे.त्यांना मोठ्या चिंतेतून मुक्त केले आहे. याशिवाय, 3 हजार पेक्षा जास्त जन औषधी केंद्रांवर,800 हून अधिक जास्त स्वस्त औषधांची विक्री, स्टेण्टच्या किंमतीत 85 टक्क्यांपेक्षा घट, गुढगा रोपण किंमतीवर नियंत्रण,यासारख्या उपाय योजनांमुळे मध्यम वर्गालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मित्रहो, आसियान देश असू देत,बांगलादेश-भूतान- नेपाळ असू देत, हे सर्व आपल्यासारखेच कृषी प्रधान देश आहेत. शेतकऱ्याची संपन्नता, या भागाच्या विकासाला नवा आयाम देऊ शकते. यासाठीच आमच्या सरकारने,देशातल्या शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकीकडे,शेतकऱ्याचा कृषी खर्च कमी करण्यावर सरकारचा कटाक्ष आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्याला त्याच्या कृषी मालाला वाजवी भाव मिळावा यासाठी सरकार झटत आहे.या वर्षी सरकार,कृषी आणि ग्रामीण भागासाठी 14 लाखाहून अधिक निधी खर्च करत आहे.दोन दिवसापूर्वीच, शेतकऱ्याच्या कृषी मालाला वाजवी भाव मिळावा यासाठी आम्ही, आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाला दीडपट मूल्य निश्चित होईल. याशिवाय सरकार, 22 हजार ग्रामीण बाजार, कृषी बाजार या रूपाने विकसित करणार आहे,त्याच बरोबर हे बाजार ई- नाम म्हणजेच इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ मंचाशी जोडले जाणार आहेत. बंधू-भगिनीनो, काही आठवड्यांपूर्वीच आम्ही एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि आज मी ईशान्य भारतात आहे म्हणून त्याबाबत बोलू इच्छितो. मित्रहो, वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून पाहता,बांबूची वर्गवारी गवत या श्रेणीत केली जाते.मात्र 90 वर्षापूर्वी कायदा बनवतांना त्याची वृक्ष म्हणून गणना केली गेली.त्यामुळे बांबू कुठेही उगवला तरी तो तोडण्यासाठी,त्याच्या वाहतुकीसाठी,परवानगी लागायची, मंजुरी लागायची. मला वाटते, या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात कोणाचे नुकसान झाले असेल तर ते म्हणजे ईशान्येकडच्या लोकांचे. स्वातंत्र्याला इतकी वर्षे झाली, अनेक सरकारे आली आणि गेली मात्र,बांबूला वृक्ष या दर्जापासून वेगळे करून देशातल्या लाखो शेतकऱ्यांना, आदिवासींना लाभ पोहोचवण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे. आता सुमारे 1300 कोटी रुपयांचा निधी असणाऱ्या राष्ट्रीय बांबू मिशनची फेर रचना करण्यात आली आहे. ईशान्येकडच्या लोकांना, विशेषतः इथल्या शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातून आणखी एक फायदा मिळणार आहे. बंधू-भगिनीनो, आपल्याकडे शेतीसाठी, सहज कर्ज मिळू शकते. मात्र शेतीशी संलग्न, कुक्कुटपालन, मत्स्य पालन,मधमाशी पालन,पशु पालन यासारख्या इतर व्यवसायांसाठी कर्ज घेताना शेतकऱ्याला अडचणी येत होत्या. मत्स्य पालन आणि पशु पालन वर विशेष लक्ष केंद्रित करत, 10 हजार कोटी रुपयांचे दोन पायाभूत निधी स्थापन करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. किसान क्रेडीट कार्डाद्वारे कर्ज घेणे आता सुलभ झाले आहे. या सरकारने माफक दरातल्या घरांसाठी असे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, अशा सुधारणा केल्या आहेत ज्यामुळे देशातल्या प्रत्येक गरीब कुटुंबाला घर देण्याचे सरकारचे लक्ष्य पूर्णहोण्यासाठी मदत होईल. प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत गेल्या तीन वर्षात सुमारे एक कोटी घरे निर्माण करण्यात आली आहेत.या वर्षाबरोबरच पुढच्या वर्षीही सुमारे 51 लाख नव्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. निम्न मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन सरकारने या वर्गाला व्याजात बरच सुट दिली आहे. याशिवाय रेरा म्हणजे स्थावर मालमत्ता नियमन आणि विकास कायद्यामुळेही या क्षेत्रात पारदर्शक ता आली आहे आणि मध्यम वर्गाला घर घेण्यासाठी सुलभता आली आहे. माफक दरातल्या घरांसाठीच्या क्षेत्रात गेल्या काही दिवसात गुंतवणूक वाढली आहे. विदेशातल्या लोकानीही या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी हिरीरीने भाग घ्यावा असे आवाहन मी करतो. बंधू-भगिनीनो, सरकारची एक योजना, देशाच्या उर्जा क्षेत्रात कशी क्रांती घडवत आहे, मध्यम वर्गाला कसा दिलासा देत आहे याचे उदाहरण म्हणजे उजाला योजना.आधीच्या सरकारच्या काळात साडे तीनशे रुपयांना विकला जाणारा बल्ब आता 40-45 रुपयात मिळत आहे.ज्या घरात 5 एलईडी बल्ब लावले आहेत त्या कुटुंबात दर महा वीज बिलात 400 ते 500 रुपये बचत होत असल्याचा अंदाज आहे. उजाळा योजने अंतर्गत आतापर्यंत देशभरात 28 कोटीपेक्षा जास्त एलईडी बल्बचे वितरण करण्यात आले आहे.यामुळे देशात विशेषतः मध्यम वर्गात जनतेची वीज बिलात दर वर्षी सुमारे 15हजार कोटी रुपयांची बचत होत आहे. आसियान देशातही एलईडी बल्बची मागणी वाढली आहे.भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी ही उत्तम संधी आहे. मित्रहो, उद्दिष्ट निश्चित करून त्याप्रमाणे काम करणे ही या सरकारची कार्य संस्कृती आहे. ढोला सादिया या पुलाचे मी लोकार्पण केले होते,आसामची जनता हे जाणते की मागच्या गतीने या पुलाचे काम चालले असते तर आजही हा पूल तयार झाला नसता. संपूर्ण शासन यंत्रणेतल्या कामाच्या पद्धतीत आम्ही बदल घडवून आणला त्यामुळे केवळ योजना वेळेवर पूर्ण करण्याच्याच नव्हे तर वेळे अगोदर योजना पूर्ण करण्याच्या स्थितीत आम्ही आहोत.गरीब महिलांची, चुलीतल्या लाकडाच्या धुरापासून सुटका करण्यासाठीची उज्वला योजनेचे, वेळेआधीच उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने आम्ही वाटचाल करत आहोत. 2019 पर्यंत पाच कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्याचे आमचे उद्दिष्ट होते.आतापर्यंत या योजने द्वारा 3 कोटी 30 लाख पेक्षा जास्त महिलांना याचा लाभ मिळाला आहे.उज्वला योजने अंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्याचे लक्ष्य आम्ही या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. मित्रहो, 2014 च्या आधी दहा वर्षामध्ये युवा पिढीच्या आशा आकांक्षाकडे कसे दुर्लक्ष केले गेले, याचा कधीच विसर पडू शकत नाही. देशाच्या युवकांना आपल्या बळावर काही घडवायची इच्छा होती मात्र हा युवक कर्ज मागण्यासाठी बँकेत जायचा तेव्हा बँक त्याच्याकडे हमी मागायची. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून बँक हमीची ही अडचण आम्ही दूर केली. या योजनेने गेल्या तीन वर्षात देशाला तीन कोटी नवे उद्योजक दिले.या लोकांनी आपले काम सुरु केले जे स्वरोजगार करत आहेत. या वर्षीच्या अर्थ संकल्पात सरकारने मुद्रा योजनेद्वारा लोकांना स्वरोजगारासाठी 3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय स्टार्ट अप इंडिया, स्कील इंडिया मिशन या माध्यमातून युवकांना सशक्त करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. त्याच बरोबर श्रमेव जयते या तत्वावर वाटचाल करताना कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याचे कार्य हे सरकार निरंतर करत आहे, प्रक्रिया सुलभ करण्याचे कार्य करत आहे. याआधी उद्योगपतींना कामगार कायद्याचे पालन करण्यासाठी 50 पेक्षा जास्त रजिस्टर ठेवावी लागायची आता केवळ पाच रजिस्टर मध्ये काम होते. श्रम सुविधा पोर्टल माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे.देशात आता केवळ एका दिवसात नव्या कंपनीची नोंदणी करता येते ,यापूर्वी यासाठी एक-एक आठवडा लागत असे. या साऱ्या सुधारणांचा मोठा लाभ, देशाच्या युवकांना,देशातल्या छोट्या उद्योगपतींना झाला आहे. मित्रहो, सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला आमचे प्राधान्य आहे कारण हे क्षेत्र आपल्या उद्योगाचा कणा आहे. 250 कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना आय कर कमी करून तो 25 % पर्यंत आणून यंदाच्या अर्थ संकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला आम्ही मोठा दिलासा दिला आहे. जवळ जवळ 99% कंपन्यांना याचा लाभ होणार आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला, वित्तीय क्षेत्राकडून पत पुरवठा व्हायला मदत होणार आहे. सर्व क्षेत्रातल्या नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी, सरकार तीन वर्षाकरिता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी 12 % योगदान देणारं आहे. आयकर कायद्याअंतर्गत,नव्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पगारात 30 % अतिरिक्त वजावट देण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही प्राप्ती करासाठी ई एसेसमेंट सुरु करत आहोत.महिला कर्मचाऱ्याचे, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे योगदान,सध्याच्या 12% ऐवजी 8% राहील. औपचारिक क्षेत्रात महिलांना काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी,पगारी प्रसूती रजेचा कालावधी 12 आठवड्यावरून 26 आठवडे करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर पाळणा घराची तरतूद ही करण्यात आली आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे, मेक इन इंडिया अभियानालाही मोठे बळ मिळणार आहे. मित्रहो, सरकारच्या अशा योजना गरिबांना सशक्त करत आहेत. मात्र त्यांचे सर्वात मोठे नुकसान कशाने होत असेल तर ते म्हणजे भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी आमचे सरकार कटीबद्ध आहे. मित्रहो, आज या मंचावरून मी, देशातल्या उद्योजकांचे आभार मानु इच्छितो,की त्यांनी केवळ जी एस टी व्यवस्थेचा स्वीकार केला असे नव्हे तर आपल्या व्यापार संस्कृतीत त्याचा समावेश केला. देशात आर्थिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आमच्या सरकारने आणखी एक पाऊल उचलले आहे ते म्हणजे दिवाळखोरी आणि नादारी संदर्भातला कायदा. अनेक वर्षापासून, आंतरराष्ट्रीय मान्यतेनुसार अशा कायद्याची आवश्यकता भासत होती. ती या सरकारने पूर्ण केली. मित्रहो, गेल्या तीन वर्षात केंद्र सरकारने,अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या.त्यामुळे व्यापारासाठी प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. यामुळेच, व्यापार करण्यासाठीच्या जागतिक बँकेच्या अहवालात, 190 देशांच्या यादीत भारताने 42 क्रमांकाची झेप घेत 100 वे स्थान प्राप्त केले. जागतिक स्पर्धात्मकता यासारख्या इतर अनेक मानांकनात भारताची क्रमवारी सुधारली आहे.मुडी या पत मानांकन संस्थेने, नोव्हेंबर 2017मधे भारताला ‘स्थिर’ या श्रेणीतून सकारात्मक श्रेणीत वर्गवारी केली आहे. चलन फुगवटा 5% खाली राहावा या दृष्टीने आमची धोरणे आखली आहेत.आपल्याकडे सध्या 418 अब्ज अमेरिकी डॉलर परकीय चलन गंगाजळी आहे.ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योग,पर्यटन,बंदरे,रस्ते आणि महामार्ग यासारखी क्षेत्रे थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी 100% खुली केली आहेत. 2016-17 या वर्षात भारतात, 60 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी सर्वोच्च वार्षिक थेट परकीय गुंतवणूक झाली. आर्थिक विकासासाठी, भारत, हे उदयोन्मुख उर्जा स्त्रोत आहे या दृष्टीकोनातून जग, भारताकडे पाहत आहे. व्यापारासाठी पोषक वातावरण अहवालात, ईशान्येकडच्या राज्यात आसाम प्रथम क्रमांकावर आहे याचा मला आनंद आहे. आसाम मधल्या सद्य नेतृत्वाखाली सध्याच्या स्थितीत आणखी सुधारणा घडवत, देशातल्या औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी आसाम एक राज्य ठरेल असा मला विश्वास आहे. मित्रहो, पायाभूत क्षेत्रातल्या गुंतवणूकीवर आम्ही लक्ष केंद्रित केले असून पुढच्या वर्षात या क्षेत्रात आम्ही 6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहोत.या वर्षात 9000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग आम्ही पूर्ण करणार आहोत. भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत, 5.35 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत 35000 किलोमीटरचे रस्ते आम्ही विकसित करणार आहोत. वर्ष 2018-19 च्या रेल्वे संकल्पात 1.48 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. येत्या काळात 600 महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. गुंतवणुकीबाबतच्या या सर्व निर्णयामुळे विकासाला चालना मिळून येत्या वर्षात लाखो रोजगार निर्माण होतील. मित्रहो, आज मी आणखी एका विषयावर बोलू इच्छितो. तेव्हा इंग्रजांची राजवट होती. हे क्षेत्र, संपूर्ण देश गुलामीच्या बेड्यात अडकला होता. त्या काळात, भूपेन हजारिका यांनी लिहिले होते- ओग्नीजुगौ फिरिन्गौती मोई नोतुन ऑखम गौढ़ीम हरबौहारार हर्बस्व पुनौर फिराई आनीम नोतुन ऑखम गौढ़ीम म्हणजे निखाऱ्या प्रमाणे तप्त युगात मी एखाद्या ठिणगी प्रमाणे आहे. मी एका नव्या आसामची निर्मिती करेन पीडित, वंचित आणि ज्यांनी जे काही गमावले आहे ते मी पुन्हा प्राप्त करून देईन मी एक नवीन आसाम निर्माण करेन स्वातंत्र्यापूर्वी, देशातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या अशा लाखो-करोडो वीर- वीरांगनाची स्वप्ने पूर्ण करण्याची आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे. हे उत्तरदायित्व पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी 2022 पर्यंत नव भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. संकल्प ते सिद्धी पर्यंतच्या या प्रवासात, ईशान्येकडच्या लोकांच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन,त्यांच्या गरजा समजून घेऊन, योजना आखल्या जात आहेत आणि त्या लागू केल्या जात आहेत. ईशान्येकडची आठ राज्ये अष्टलक्ष्मी, देशाच्या विकासाचे नवे इंजिन आहे आणि त्यांची गती वाढवणे म्हणजे देशाच्या विकासाची गती वाढणे असे मी मानतो. यासाठी आमचे सरकार ईशान्येकडे, वाहतुकीद्वारे परिवर्तन या धोरणावर भर देत आहे. पायाभूत क्षेत्रात करण्यात येणाऱ्या गुंतवणूकीमुळे या संपूर्ण क्षेत्राचे चित्रच बदलण्याचे काम करत आहे. गेल्या 3 वर्षात ईशान्य भागात केवळ रेल्वे मध्ये दरवर्षी सरासरी 5300 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सुमारे 47 हजार कोटी रुपयांच्या निधी द्वारे,ईशान्य भागात, 15 नव्या रेल्वे मार्गांचे काम केले जात आहे. येत्या काळात जेव्हा आगरतळा- अखौडा रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण होईल,त्रिपुरा-बांगलादेश यांच्यात रेल्वे दळण-वळण सुरु होईल तेव्हा त्याचा फायदा या संपूर्ण क्षेत्राला होईल. सरकारने, ईशान्य भागासाठी,33 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या सुमारे 4 हजार किलो मीटर राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय,येत्या दोन- तीन वर्षात 90 हजार कोटी रुपये खर्चून, ईशान्येकडे रस्ते आणि महामार्ग निर्माण करण्यात येणार आहेत. बंधू-भगिनीनो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना,अटलजी यांच्या काळात सुरु झाली होती. ही योजना 2022 पर्यंत पूर्ण होणार होती तर आता ही योजना पूर्ण करण्याचा वेळ 2019 पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.एवढेच नव्हे तर या अर्थ संकल्पात आम्ही, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजने द्वारे केवळ गावे नव्हेत तर गावातल्या मोठ्या शाळा,रुग्णालये,मोठे बाजारही जोडण्याची घोषणा केली आहे. ऊर्जा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी आंतर राज्य पारेषण आणि वितरण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. गुवाहाटीत लवकरच जागतिक दर्जाच्या विमानतळ इमारतीचे काम सुरु होणार आहे,ज्यामुळे आसियान देशांच्या समवेत ईशान्य विशेषतः आसामचे दळण-वळण अधिक मजबूत होणार आहे. उडान योजनेद्वाराही सरकार ईशान्य भागाला विशेष प्रधान्य देत आहे.इथले 19 विमानतळ आणि हेली पॅड ज्यामध्ये 5 आसामचे आहेत, हे विमानतळ आणि हेली पॅड देशाच्या इतर शहरांशी जोडण्याच्या दिशेने काम सुरु आहे. 160 हून अधिक देशातून येणाऱ्या पर्यटकांना ई व्हीसा देण्याची सुविधाही या क्षेत्राच्या पर्यटन विकासात महत्वाची भूमिका निभावणार आहे. मित्रहो,केंद्र सरकारने गुवाहाटी मध्ये 1100 कोटी पेक्षा जास्त खर्चाच्या नव्या एम्सलाही मंजुरी दिली आहे. ईशान्य भागाला राष्ट्रीय गॅस ग्रीड बरोबर जोडण्यासाठी सरकार काम करत आहे. गेल कडून तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या, गुवाहाटी पर्यंत वायू वाहिनी टाकण्याच्या कामालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच ईशान्य विशेष पायाभूत विकास योजनेला मंजुरी दिली. याद्वारे केंद्र सरकारकडून 100 % निधी पुरवून पायाभूत सुविधांशी जोडल्या गेलेल्या योजना पूर्णत्वाला नेल्या जातील. ईशान्य भागात होणाऱ्या या गुंतवणुकीमुळे इथे पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी मदत होईल,इथल्या युवकांना, महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी प्राप्त होतील. मित्रहो, आसाम मध्ये अतिशय कमी काळात व्यापार स्नेही आणि विकासाला पोषक वातावरण निर्माण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांचे मी अभिनंदन करतो.भ्रष्टाचारा विरोधात आसाम सरकारने कठोर निर्णय घेतले आहेत. उद्योग,पर्यटनासाठी आसाम सरकार कर विषयक प्रोत्साहन देत आहे. नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण नवे स्टार्ट अप धोरण नवे क्रीडा धोरण नवे साखर विषयक धोरण नवे सौर उर्जा धोरण लागू करण्यात आले आहे. गुवाहाटी,आसियान देशांसमवेत व्यापार करण्यासाठी व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येत असल्याबद्दलही मी, राज्य सरकारची प्रशंसा करतो. स्मार्ट सिटी म्हणूनही गुवाहाटीचा विकास करण्यात येत आहे. इतक्या भव्य कार्यक्रमाचे उत्साहाने आयोजन केल्याबद्दल मी आसाम आणि ईशान्य भागातल्या जनतेचे पुन्हा अभिनंदन करतो.जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत सहभागी झाल्याबद्दल आसियान आणि बी बी आय एन देशातून आलेल्या प्रतिनिधींचे मी आभार मानतो. ही परिषद म्हणजे केवळ सुरवात आहे आणि आसियान देशाबरोबर हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या प्राचीन संबंधाचा नवा अध्याय सुरु होईल याचा मला विश्वास आहे. या विशेष आयोजनाबद्दल ईशान्येकडच्या जनतेला, आसामच्या जनतेला पुन्हा एकदा खूप-खूप शुभेच्छा देतो. अपुना-लोकोक बहुत बहुत धन्यबाद. आपणा सर्वांना अनेक धन्यवाद.