मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने स्वच्छ भारत अभियानसंदर्भातील अहवाल पंतप्रधानांकडे सोपवला

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या आंतरगटाचा स्वच्छ भारत अभियानसंदर्भातील अंतिम अहवाल सोपवला. मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्याची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. स्वच्छ भारत ही मोहीम कठीण आहे, मात्र अशक्यप्राय नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. स्वच्छ भारत अभियानासंदर्भात 24 मार्च 2015 रोजी मुख्यमंत्र्यांचा उपगट स्थापन करण्यात आला होता. नीती आयोगाची पहिली बैठक 08 फेब्रुवारी 2015 रोजी झाली होती, त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या उपगटात आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिझोराम, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे मुख्यमंत्री सभासद तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री समन्वयक होते. या उपगटाच्या दिल्ली चंदीगढ आणि बेंगळुरूमध्ये चार बैठका झाल्या. ज्यात या विषयावर सविस्तर चर्चा घडून आल्या. उपगटाने पुढील मुद्यांचा अभ्यास केला (i) स्वच्छ भारत अभियानाच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतूदींचे परीक्षण करणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतूदी पूर्ण करण्यासाठी उपाय सुचवणे. (ii) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मजबूत संस्थात्मक यंत्रणांची शिफारस करणे (iii) स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी तांत्रिक सहकार्याची शिफारस, ज्यात नागरी व ग्रामीण भागातील घन व द्रव कचरा व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. (iv) स्वच्छ भारत मोहिमेत खासगी क्षेत्राच्या सहभागाविषयीची प्रारुपे निश्चित करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी व नागरी समाजाच्या भागीदाराचे मार्ग सुचवणे (v) स्वच्छ भारत मोहीम शाश्वत ठरण्यासाठी उपाय सुचवणे आणि (vi) इतर काही उपाययोजना सुचवणे अहवालातील प्रमुख शिफारस म्हणजे, लोकांमध्ये स्वच्छता व साफसफाईविषयी सकारात्मक सवयी बिंबवणे आणि वर्तन बदल घडवून आणणे. हे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी संवाद धोरणात बदल करणे आणि माहिती, शिक्षण व संवाद (आईसी) यासाठीच्या निधीमध्ये वाढ करणे. शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छतेविषयी पाठ्यक्रम समाविष्ट करणे, काही विद्यार्थ्यांचे गट तयार करुन शाळा व महाविद्यालयांमध्ये ‘स्वच्छता सेनानी’ नियुक्त करणे ज्यामुळे स्वच्छता व साफसफाईविषयी जनजागृती वाढेल. कार्यक्रमाची व्याप्ती आणि महत्व पाहता केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये निधीचे प्रमाण 75:25 असे असावे. पर्वतीय प्रदेशांसाठी हे प्रमाण 90:10 अस असावे. स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी साधन संपत्तीचे स्रोत वाढवण्यासाठी स्वच्छ भारत बॉण्डस वितरीत करणे व केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल, दूरसंचार सेवा, कोळसा, लोह-पोलाद, ॲल्युमिनिअम यासारख्या कारखान्यांवर उपकर आकारणी करावी. कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शन, पाठिंबा आणि लक्ष ठेवण्या़साठी राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर समर्पित मिशनची स्थापना करावी. तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी राष्ट्रीय तंत्र मंडळाकडे राज्य व स्थानिक पातळीवरील जबाबदारी सोपवावी. रासायनिक खतांवरील अनुदान कमी करुन कंपोस्ट खतावरील अनुदानात वाढ करून वापरास प्रोत्साहन द्यावे. कचरा व्यवस्थापन कार्याची व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी खासगी क्षेत्राला कर सवलत द्यावी. आयोगाने केलेल्या शिफारशीत, खासगी क्षेत्राला आकर्षित करणे व सार्वजनिक-खासगी भागीदारी वाढवणे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून महानगरपालिका, पालिकांच्या ठिकाणी कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणारे प्रकल्प स्थापन करावेत आणि छोट्या नगरांमध्ये व ग्रामीण भागांमध्ये कंपोस्टींग पद्धतीचा अवलंब करावा. ग्रामीण व नागरी भागांतील सामुदायिक व सार्वजनिक शौचलयांची देखभाल करण्यासाठी वेगवेगळे निकष प्रस्तावित केले आहेत. आंतर-क्षेत्रीय आणि आंतर-विभागीय समस्या सोडवण्यासाठी नीती आयोगाने एका सामुदायिक व्यासपीठाची निर्मिती करावी ज्याद्वारे उघडयावर मलमूत्र विसर्जनमुक्त (ओडीएफ फ्री) आणि ओडीएफ प्लसची अंमलबजावणी करता येईल. स्वच्छ भारत श्रेणीसाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, तालुके, जिल्हा व राज्यपातळीवर दरवर्षी स्पर्धा घेण्यात याव्या. तसेच प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस आणि प्रत्येक वर्षातील एक आठवडा (02 ऑक्टोबरला जोडून) स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी नेमून ठेवावा आणि श्रेणीनुसार असावा, ग्राम पंचायत, तालुका, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा आणि राज्यांना पारितोषक देण्याची व्यवस्था करावी. ग्रामीण व शहरी भागात वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधणीसाठी 15,000 रुपयांची तरतूद करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत कचरा उचलणाऱ्यांना सामावून घ्यावे, जेणेकरुन त्यांच्या चरितार्थावर परिणाम होणार नाही. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारांनी 2013 च्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि हाताने मैला उचलण्याची पध्दत संपुष्टात आणावी. कचरा व्यवस्थापनासंबंधीचे सर्व कायदे आणि नियम यांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी यांच पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे.