पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण केले जारी

नवी दिल्‍ली, 17 सप्‍टेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीमध्ये विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण (एनएलपी) चे उद्घाटन केले. या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी सुरु होणे हे भारताचा विकसित देश बनण्याचा ‘प्रण’ पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल आहे. “शेवटच्या टोकापर्यंत मालाचे जलद वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, वाहतुकीशी संबंधित आव्हाने संपवण्यासाठी, उत्पादकांचा वेळ आणि पैशाची बचत करण्यासाठी, कृषी मालाची नासधूस रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले गेले आणि त्या प्रयत्नांचा आविष्कार म्हणजे आजचे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण”, पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळे होणारी समन्वयातील सुधारणा या क्षेत्राला अपेक्षित गती देईल. जगातील 5 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झालेल्या भारतामध्ये परिस्थिती झपाट्याने बदलत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आज सकाळी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात सोडण्यात आलेल्या चित्त्याचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले, आपल्याला सामानाची वाहतूक देखील चित्त्याच्या वेगा प्रमाणे व्हायला हवी आहे. पंतप्रधान म्हणाले “मेक इन इंडिया आणि भारत आत्मनिर्भर बनत असल्याचा स्वर जगात घुमत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवत असून ते पूर्ण देखील करत आहे. भारत एक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याची कल्पना जगाच्या मनात स्थिरावत आहे. आपण जर पीएलआय योजनेचा अभ्यास केला तर असे दिसून येईल की जगाने ही कल्पना स्वीकारली आहे.” पंतप्रधान म्हणाले, अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण सर्व क्षेत्रांमध्ये नवी ऊर्जा आणेल. ते म्हणाले की धोरण ही एक सुरुवात आहे आणि धोरण आणि कामगिरीचा एकत्रित परिणाम म्हणजे विकास आहे. जेव्हा कामगिरीसाठीचे मापदंड, पथदर्शक आराखडा आणि वेळ निर्धारण एकत्र येतात, तेव्हा धोरण आणि कामगिरीचा एकत्रित परिणाम म्हणून विकास उदयाला येतो, त्यांनी स्पष्ट केले. “आजचा भारत कुठलेही धोरण बनवण्यापूर्वी त्याचे कार्यक्षेत्र तयार करतो, तेव्हाच धोरण यशस्वीपणे राबवता येते. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण अचानक उदयाला आले नसून त्यामागे 8 वर्षांचे कठोर परिश्रम आहेत. या ठिकाणी धोरणात्मक बदल आहेत, मोठे निर्णय आहेत, आणि मी माझ्या बद्दल बोलायचे झाल्यास , यामागे माझा 22 वर्षांचा प्रशासनाचा अनुभव आहे”, ते म्हणाले. सागरमाला, भारतमाला यासारख्या योजनांनी पायाभूत सुविधांच्या योजनाबद्ध विकासासाठी लॉजिस्टिक संपर्क यंत्रणा सुधारण्याकरता समर्पित माल वाहतुक क्षेत्राच्या कामाला गती दिल्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. भारतीय बंदरांच्या एकूण क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून मालवाहू जहाजांचा मालाची चढ किंवा उतार करून माघारी येण्याचा सरासरी वेळ 44 तासांवरून 26 तासांवर आल्याचे पंतप्रधानांनी विशेष नमूद केले. निर्यातीला चालना देण्यासाठी 40 कार्गो टर्मिनल बांधण्यात आली आहेत. 30 विमानतळांना शीत-गृहाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. देशात 35 मल्टीमोडल केंद्रे तयार होत आहेत. “जल मार्गाद्वारे आपण पर्यावरण पूरक आणि कमी खर्चाची वाहतूक करू शकतो, यासाठी देशात अनेक नवे जल मार्ग देखील बांधले जात आहेत”, पंतप्रधान म्हणाले. कोरोना काळातील किसान रेल आणि किसान उडान प्रयोगांचा देखील त्यांनी उल्लेख केला. आज 60 विमानतळांवर कृषी उडान सुविधा उपलब्ध आहे. लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की ई-संचित द्वारे पेपरलेस एक्झिम व्यापार प्रक्रिया, सीमाशुल्क विभागासाठी फेसलेस असेसमेंट, ई-वे बिलांसाठी तरतुदी, फास्टॅग यासारख्या उपक्रमांवर सरकारने काम केले आहे. त्यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. लॉजिस्टिक क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करणाऱ्या जीएसटीसारख्या एकात्मिक कर प्रणालीचे महत्व देखील त्यांनी अधोरेखित केले. ड्रोन धोरणामधील बदल आणि त्याचे पीआयएल योजनेला जोडणे यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरला प्रोत्साहन मिळत आहे. “या कामानंतर आपण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणापर्यंत पोहोचलो आहोत,” त्यांनी स्पष्ट केले. “ आजचा 13-14 टक्के लॉजिस्टिक खर्चाचा आकडा लवकरात लवकर एक आकडी संख्येवर आणण्याचे ध्येय्य आपण सर्वांनी ठेवायला हवे. जर आपल्याला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनायचे असेल तर हे साध्य करण्यावर पंतप्रधानांनी यावर भर दिला. पंतप्रधान म्हणाले की युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म युएलआयपी (ULIP) वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित सर्व डिजिटल सेवा एकाच पोर्टलवर आणेल आणि निर्यातदारांना दीर्घ आणि त्रासदायक प्रक्रियांपासून मुक्त करेल. त्याचप्रमाणे, या योजने अंतर्गत, लॉजिस्टिक सेवांच्या सुलभीकरणासाठी एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म -ई-लॉग देखील सुरू करण्यात आला आहे. “या पोर्टलच्या माध्यमातून औद्योगिक संघटना त्यांच्या कामकाजात आणि कामगिरीत समस्या निर्माण करणारी प्रकरणे सरकारी संस्थांकडे थेट घेऊन जाऊ शकतात. अशा प्रकरणांचा शीघ्र निपटारा करण्यासाठी एक संपूर्ण प्रणाली देखील तयार करण्यात आली आहे”, ते म्हणाले. पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाला सर्वतोपरी मदत करेल याकडे मोदींनी लक्ष वेधले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेले सहकार्य आणि जवळजवळ सर्वच विभागांनी एकत्र काम करायला केलेली सुरुवात याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी समाधान देखील व्यक्त केले. “राज्य सरकारांच्या विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांशी संबंधित माहिती देणारी मोठ्या प्रमाणातील विदा तयार करण्यात आली आहे. आज, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून जवळजवळ 1500 स्तरांमधील विदा पीएम गतीशक्ती पोर्टलवर येत आहे”, पंतप्रधानांनी माहिती दिली. गतीशक्ती आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण एकत्र येऊन आता देशाला नव्या संस्कृतीकडे घेऊन जात आहे. नुकतीच मान्यता देण्यात आलेल्या गतिशक्ती विद्यापीठातून बाहेर पडणारी प्रतिभाही त्याला खूप मदत करेल”, ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, आज जग भारताकडे 'लोकशाही महासत्ता' म्हणून पाहत आहे. पंतप्रधानांनी भारताच्या 'असामान्य प्रतिभा परिसंस्थे'वर प्रकाश टाकला. या परिसंस्थेने भारताच्या 'निश्चय' आणि 'प्रगती'ची प्रशंसा करणाऱ्या क्षेत्र तज्ञांना प्रभावित केले आहे, असे ते म्हणाले. , “आज जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. आज जग भारताचे अत्यंत सकारात्मकतेने मूल्यांकन करत आहे, जग भारताकडून खूप अपेक्षा ठेवून आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले. जागतिक संकटाच्या काळात भारत आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखविलेल्या लवचिकतेने जगाला नवीन आत्मविश्वास दिला आहे, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. “गेल्या काही वर्षांत भारताने ज्या सुधारणा केल्या आहेत, ज्या धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे ती अभूतपूर्व आहे. त्यामुळेच जगाचा आपल्यावरील विश्वास वाढला आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. जगाचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचे आवाहन त्यांनी देशाला केले. “ही आपली जबाबदारी आहे, आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आज जारी करण्यात आलेले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण देशाला यामध्ये खूप मदत करेल”, असेही ते म्हणाले. भारतीयांनी स्पर्धात्मक वर्तनाचा अंगिकार करावा असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले, "विकसित राष्ट्र बनण्याचा निर्धार केलेल्या भारताला आता विकसित देशांशी अधिक स्पर्धा करावी लागेल, त्यामुळे सर्व काही स्पर्धात्मक असले पाहिजे. सेवा क्षेत्र असो, उत्पादन क्षेत्र असो, ऑटोमोबाईल असो, किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स असो, आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात मोठी उद्दिष्टे निर्धारित करुन ती साध्य करायची आहेत,” अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. भारतात बनवल्या जाणाऱ्या उत्पादनांकडे जगाचे आकर्षणही वाढत असल्याचे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. "भारताची कृषी उत्पादने असोत, भारताचे मोबाईल असोत किंवा भारताचे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र असो, त्यांची आज जगात सर्वत्र चर्चा होत आहे." पंतप्रधानांनी मेड इन इंडिया अंतर्गत उत्पादीत कोविड प्रतिबंधक लस आणि औषधांचाही उल्लेख केला त्यामुळे जगभरातील लाखो लोकांचे जीव वाचविण्यास मदत झाली. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, भारतात उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व मिळवता यावे यासाठी मजबूत समर्थन प्रणाली कार्यरत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. "राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण आम्हाला या समर्थन प्रणालीच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत करेल", असे ते म्हणाले. लॉजिस्टिक संबंधित समस्या कमी होऊन जेंव्हा देशाची निर्यात वाढते तेंव्हा लहान उद्योग आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सर्वाधिक फायदा होतो, याकडेही मोदींनी लक्ष वेधले. "लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणामुळे केवळ सामान्य माणसाचे जीवन सुकर होणार नाही तर कामगारांचा सन्मान वाढण्यास मदत होईल", असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधान म्हणाले “राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची अफाट क्षमता आहे. या शक्यता आपण एकत्रितपणे ओळखल्या पाहिजेत.” लॉजिस्टिक क्षेत्राचे प्रतिनिधी, आर दिनेश, TVS सप्लाय चेन सोल्युशन्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक ,रमेश अग्रवाल, अग्रवाल पॅकर्स अँड मूव्हर्स कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमिताभ साहा एक्सप्रेस बीज लॉजिस्टिक्स कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योदिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय बंदर, जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यावेळी उपस्थित होते. पार्श्वभूमी इतर विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात लॉजिस्टिक खर्च जास्त असल्याने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाची गरज भासू लागली. देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी भारतातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे अत्यावश्यक आहे. कमी झालेल्या लॉजिस्टिक खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांच्या कार्यक्षमतेतील कपात सुधारेल, मूल्यवर्धन आणि विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल. 2014 पासून, सरकारने व्यवसाय सुलभीकरण आणि जीवनमान सुलभ करणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्षणीय भर दिला आहे. संपूर्ण लॉजिस्टिक परिसंस्थेच्या विकासासाठी एक व्यापक आंतरविद्याशाखीय, आंतर विभागीय आणि बहु-अधिकारक्षेत्रीय आराखडा तयार करून अधिक खर्च आणि अकार्यक्षमतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा एक व्यापक प्रयत्न, या दिशेने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण हे आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. हे धोरण, भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता सुधारण्याचा, जलद आर्थिक विकास साधण्याचा आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. सर्व भागधारकांच्या सर्वांगीण नियोजन आणि अंमलबजावणीद्वारे जागतिक दर्जाच्या आधुनिक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन आहे, यामुळे विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये समन्वय साधून कार्यक्षमता वृद्धिंगत होईल. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जारी करण्यात आलेला पंतप्रधान गतिशक्ती – मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठीचा राष्ट्रीय मास्टर प्लान, हा या दिशेने एक अग्रगण्य पाऊल होते. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण लाँच केल्याने पंतप्रधान गतिशक्तीला आणखी चालना आणि पूरकता प्राप्त होईल.