PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
दमण आणि दीव दिवाणी न्यायालय सुधारणा नियमन घोषणेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यघटनेच्या कलम 240 अंतर्गत दमण आणि दीव दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) नियमन 2019 आणि दादरा नगर हवेली (दिवाणी न्यायालय आणि इतर तरतुदी) सुधारणा विनियमन 2019 जाहीर करण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लाभ:- यामुळे न्यायिक सेवांमधे एक समानता आणण्यासाठी मदत होणार आहे. न्यायालयात दावे दाखल करण्यासाठी मुंबईपर्यंत प्रवास करण्याचा त्रास कमी होणार आहे.
कारगिल विजय दिनानिमित्त शूर जवानांना पंतप्रधानांचे   अभिवादन

देशासाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत लढणाऱ्या शूर जवानांना आज कारगिल विजय दिनानिमित्त माझे अभिवादन. या जवानांनी केलेला अत्युच्च त्याग आम्हाला निरंतर प्रेरणा देत राहील. देशाच्या सीमेमध्ये घुसखोरी करणाऱ्यांना अतिशय धाडसाने चोख प्रत्युत्तर देऊन हुसकावून लावणाऱ्या शूर निधडया जवानांच्या कार्याचे भारताला कधीही विस्मरण होणार नाही. याचबरोबर कारगिल लढयात विजय मिळावा, यासाठी 1999 मधील राजकीय नेतृत्वाने ज्या ठामपणे निर्णय घेतले आणि निर्धाराने शत्रूवर मात केली त्या राजकीय नेतृत्वाचेही आपण स्मरण करतो. असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी इकॉनॉमिक टाईम्स जागतिक व्यवसाय शिखर परिषदेला केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली इथे ‘नव अर्थव्यवस्था – नवीन नियम’ या संकल्पनेवरील इकॉनॉमिक टाईम्सच्या जागतिक व्यवसाय शिखर परिषदेला संबोधित केले. आगामी काही महिन्यात केंद्र सरकार 4 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी आता स्पष्ट बदल दिसून येत आहेत, असे स्पष्ट केले. आर्थिक आणि सामाजिक संबंधांमधील बदल हे नव भारतासाठीच्या नव्या नियमांचे आणि अर्थव्यवस्थेचे सार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 4 वर्षात ‘5 नाजूक अर्थव्यवस्थेपैकी एक’ अशी भारताची ओळख बदलली असून, पाच ट्रिलियन डॉलर’च्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साधणारा भारत अशी झाली आहे. संपूर्ण जगाच्या विकासात भारत महत्वपूर्ण भूमिका कशी बजावत आहे, हे विषद करणारी आकडेवारी पंतप्रधानांनी सादर केली. जागतिक सकल घरेलू उत्पन्नात भारताच्या वाट्यात 2013च्या 2.4 टक्क्यांवरुन 2017 मध्ये 3.1 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. विविध सूक्ष्म आर्थिक मापदंडात भारत अधिक चांगली कामगिरी बजावत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. नवीन कार्य संस्कृती आणि नवीन दृष्टीकोन यामुळे हा बदल घडून आल्याचे ते म्हणाले. आज संपूर्ण जग भारताच्या नव्या स्पर्धात्मकतेला प्रमाणित करत आहे. या आधीच्या जागतिक व्यवसाय शिखर परिषदेत भाग घेतला होता, तेव्हा वस्तू सेवा कर ही शक्यता होती, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, आता हे सत्यात उतरले आहे. यामुळे अधिक चांगली कर प्रणाली आणि चांगली महसूल प्रणाली निर्माण झाली आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याचाही उल्लेख केला. सरकारच्या पुढाकाराच्या यशस्वीतेसाठी वेग, स्तर आणि संवेदनशीलता महत्वाची असते, असे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातल्या वाढत्या गतीबद्दल त्यांनी काही उदाहरणे दिली. पायाभूत सुविधा, कृषी, तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व गुंतवणूक होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आरोग्य क्षेत्रातल्या ‘मिशन इंद्रधनुष्य’, ‘जन औषधी दुकाने’ आणि ‘आयुष्यमान भारत’ या नवीन पावलांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. 100 कोटी बँक खाती, 100 कोटी आधारकार्ड आणि 100 कोटी मोबाईल फोन ही त्रिसूत्री जगात आतापर्यंत न दिसून आलेली अर्थप्रणाली निर्माण करेल, असे डिजिटल इंडिया मिशन बद्दल बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले. एमएसएमई क्षेत्राबाबतच्या पुढाकाराचाही त्यांनी उल्लेख केला. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या या आधीच्या भाषणात ‘सर्वांसाठी घरे, सर्वांसाठी वीज, सर्वांसाठी सुरक्षित स्वयंपाक, सर्वांसाठी आरोग्य तसेच सर्वांसाठी विमा’ या बद्दल बोललो होतो, असे त्यांनी सांगितले. ‘घर बांधणी, सौभाग्य योजना, उज्वला योजना आणि विमा क्षेत्र’ या संदर्भात उचललेल्या पावलांची त्यांनी माहिती दिली. गरीबांच्या सक्षमीकरणाबाबतच्या सरकारच्या लक्ष्याबाबत बोलतांना पंतप्रधानांनी शौचालय बांधण्याचा, तसेच मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जवाटप आणि मृदा आरोग्य कर्जांच्या वाटपाचाही उल्लेख केला. अर्थसंकल्पातील किमान आधारभूत किंमतीच्या घोषणेचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. विविध आर्थिक संस्थातील कायदे आणि मूल्य पाळले जात आहेत की नाहीत याची जबाबदारी असणाऱ्या सर्वांनी विशेषत: ज्यांच्यावर पर्यवेक्षणाची जबाबदारी आहे, त्यांनी संपूर्ण समर्पित भावनेने कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आर्थिक बाबींसंदर्भातल्या गैरव्यवहारांबाबत सरकार कठोर कारवाई करेल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. ‘नव अर्थव्यवस्था नवीन कायदे’ यांचा हा मूलमंत्र आहे, असेही ते म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्र  पॅरिस परिषदेतील हवामान बदल वाटाघाटीबाबत भारताने मांडलेल्या भूमिकेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोरोक्को येथील मराकेश येथे ७-१८ नोव्हेंबर,२०१६ दरम्यान झालेल्या हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र पॅरिस परिषदेतील हवामान बदल वाटाघाटीबाबत भारताने मांडलेल्या भूमिकेल कार्योत्तर मंजुरी दिली. गरीब आणि वंचित गटांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा हवामान बदलाबाबत भारताने मांडलेल्या भूमिकेचा उद्देश आहे. यामध्ये देशातील समाजातील सर्व घटकांचे हित लक्षात घेण्यात आले आहे. देशाची वाढ आणि विकास यांचा संबंध हरित वायू उत्सर्जनाशी निगडित आहे. हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा सामना करताना भारत आणि विकसनशील देशांचा विकास अवकाश अबाधित राखणे गरजेचे आहे. भारताच्या दृष्टिकोनामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. ()
फिजीचे पंतप्रधान म्हणून निवड झाल्याबद्दल सित्विनी राबुका यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

फिजीचे पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्याबद्दल सित्विनी राबुका यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे, “@slrabuka फिजीचे पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्याबद्दल आपले अभिनंदन. भारत आणि फिजी यांच्यामधील घनिष्ठ आणि प्रदीर्घ बंध अजून दृढ करण्यासाठी आपल्याबरोबर काम करण्यासाठी मी उत्सुक आहे.”
पुरस्कार विजेते सायकलपटू हितेंद्र आणि महेंद्र महाजन यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

महाराष्ट्रातील नाशिकमधील हितेंद्र महाजन आणि महेंद्र महाजन या दोन डॉक्टरांनी 4800 किलोमीटर दुरीची ‘रेस अक्रॉस अमेरिका’ ही सायकल शर्यत नुकतीच पूर्ण केली. आज या दोघांनी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. आदिवासींच्या कल्याणासाठी निधी उभा करणे हा, सायकल शर्यतीत सहभागी होण्यामागचा या दोघांचा उद्देश होता.
केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गांच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्याच्या पडताळणीसाठीच्या आयोगाला मुदतवाढ द्यायला मंत्रीमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गांच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्याच्या पडताळणीसाठीच्या आयोगाला नोव्हेंबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारे, राज्य मागासवर्गीय आयोग, विविध संघटना, नागरिक अशा हितसंबंधीतांशी आयोगाने विस्तृत चर्चा केली. जातीनिहाय नोंदी, उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीयांचे जातीनिहाय विवरण तसेच केंद्रीय विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील जातीवार भर्तीची माहिती आयोगाने मागवली. विश्लेषित आकडेवारीतून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे अहवाल आणि उपवर्गीकरण निश्चित करण्यापूर्वी राज्ये आणि त्यांच्या मागासवर्गीय आयोगांसह चर्चेची फेरी घेण्याची आवश्यकता आयोगाने व्यक्त केली आहे.
भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यात कायदा व न्याय क्षेत्रातील सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत व उझबेकिस्तान दरम्यान कायदा व न्यायक्षेत्रामधील सहकार्यावरील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. फायदेः- या करारामुळे भारत आणि उझबेकिस्तान दरम्यान कायदेविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सहकार्य वाढणार आहे. या अंतर्गत दोन्ही देशांमधील कायदेतज्ञ माहिती आदानप्रदान, दोन्ही देशांमधील भेटी आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतील.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मंत्रीमंडळाची मुदतवाढ जुलै ते नोव्हेंबर 2020 हे पुढील पाच महिने हरभऱ्यांचे विनामुल्य वाटप

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PMGKAY) मुदतवाढ देण्यात आली. कोविड-19 च्या परिस्थितीचा आर्थिक पातळीवर सामना करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आणखी पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 9.7 मेट्रिक टन हरभरे वितरित केले जातील. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा(NFSA), 2013 अंतर्गत पुढील पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रतिमहिना 1 किलो हरभरे विनामुल्य वाटप करतील. याचा एकूण अंदाजित खर्च 6,849.24 कोटी रुपये एवढा आहे. या योजनेचा लाभ अंदाजे 19.4 कोटी कुटुंबांना होईल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्ताराचा सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. अनिश्चित वातावरणामुळे अन्न उपलब्ध नसल्यास त्याचे परिणाम पुढील पाच महिने कोणालाही विशेषतः गरिब कुटुंबाला भोगावे लागू नयेत म्हणून सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा योजना-विस्तार करण्यात आला आहे. या विनामुल्य वाटपामुळे पुढील पाच महिने या वर्गाला प्रोटीनचा पुरेसा स्रोत उपलब्ध होईल. 2015-2016 दरम्यान करण्यात आलेल्या राखीव साठयामुळे डाळीचे वाटप करणे शक्य होत आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या वाढीव मुदतीत डाळींच्या वाटपासाठी सरकारकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या पहिल्या टप्यात (एप्रिल ते जून 2020) 4.63 लाख मेट्रिक टन डाळी याआधीच वितरीत करण्यात आल्या आहेत. त्याचा लाभ देशभरातील 18.2 कोटी कुटुंबांना झाला आहे पार्श्वभूमी पंतप्रधानांनी 30.06.2020 रोजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबर 2020 अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. कोरोना विषाणूचा कहर आणि लॉकडाउन यामुळे झालेल्या आर्थिक दुरावस्थेचा वंचित आणि गरीबांवर होणारा परिणाम सुसह्य व्हावा या दृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी घेतली पंतप्रधान मोदी यांची भेट

अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल एच. आर. मॅक्‌मास्टर यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी लेफ्टनंट जनरल मॅक्‌मास्टर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुभेच्छा पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवल्या. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत दूरध्वनीवरुन झालेल्या संभाषणाबद्दल पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. या संभाषणात महत्वपूर्ण भागीदारीला दोन्ही देश देत असलेले महत्त्व तसेच भारत-अमेरिका यांच्यातील सर्व क्षेत्रातील सहकार्य या मुद्याचा पुनरुच्चार झाला होता. लेफ्टनंट जनरल मॅक्‌मास्टर यांनी अफगाणिस्तान, पश्चिम आशिया आणि डीपीआरके या भागातील सुरक्षा परिस्थितीविषयी आपला दृष्टीकोन पंतप्रधानांसमोर मांडला. दहशतवादाचे आव्हान तसेच विभागीय शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्यासाठी दोन्ही देश परिणामकारकरित्या कसे कार्य करु शकतील याविषयीच्या मतांची देवाण-घेवाण या चर्चेदरम्यान झाली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पंतप्रधानांशी साधला संवाद, सीओपी -21  परिषद यशस्वी होण्यामध्ये पंतप्रधानांची सकारात्मक भूमिका आणि नेतृत्व याबद्दल मानले आभार

सीओपी – 21 परिषद यशस्वी होण्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सकारात्मक भूमिका आणि नेतृत्वाबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. हवामान बदल विषयक पॅरीस परिषद, ऐतिहासिक दृष्टया यशस्वी होण्यामध्ये भारताने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे ओबामा यांनी पंतप्रधानांशी आज दूरध्वनीवरुन साधलेल्या संवादात म्हटले आहे. अमेरिकन काँग्रेसमधील एच 1 बी आणि एल 1 व्हिसा संदर्भातील प्रस्तावित ठरावाबद्दल भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आणि व्यावसायिक यांच्या चिंता, यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांना विशद केल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 6 जुलै रोजी होणार अग्रदूत वृत्तपत्र समूहाच्या सुवर्ण महोत्सवी  सोहळ्याचे उद्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 6 जुलै रोजी संध्याकाळी साडे चार वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून अग्रदूत वृत्तपत्र समूहाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याचे उद्घाटन होणार आहे. अग्रदूत सुवर्ण महोत्सव सोहळा समितीचे प्रमुख आणि आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती असणार आहे. अग्रदूत हे आसामी द्वि-साप्ताहिक म्हणून सुरू झाले. आसामचे ज्येष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका यांनी याची स्थापना केली. 1995 मध्ये अग्रदूत हे दैनिक वृत्तपत्र सुरु झाले आणि अल्पावधीतच त्याने आसामचा विश्वासार्ह आणि प्रभावी आवाज म्हणून ख्याती मिळवली.
नेपाळच्या पंतप्रधानांनी दूरध्वनीवरुन केले पंतप्रधानांचे अभिनंदन

लोकसभा निवडणुकीतील यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आज दूरध्वनीवरुन अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान ओली यांचे आभार मानले असून, भारत-नेपाळ मैत्री अधिक घट्ट करण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्यातील महत्वपूर्ण प्रगतीबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच द्विपक्षीय सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठीच्या आणि मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक बळकट करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आयर्लंडच्या पंतप्रधानांना खास भेटवस्तू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयर्लंडचे पंतप्रधान एन्डा केनी यांना थॉमस ओल्डहॅम (1816-1878) आणि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिअर्सन (1851-1941) या दोन आयरिश अधिकाऱ्यांचं भारतातलं योगदान अधोरेखित करणारे राष्ट्रीय पुरातत्व विभागातल्या निवडक दस्तावेज आणि हस्तलिखितांच्या प्रती भेट दिल्या. 1816 मध्ये डब्लिनमध्ये जन्मलेले थॉमस ओल्डहॅम यांची 1850 मध्ये भारतात तत्कालीन बंगाल सरकारमध्ये भूगर्भ सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. 1851 च्या मार्चमध्ये त्यांनी कार्यभार स्वीकारला आणि ते ज्या दिवशी कामावर रुजू झाले तो दिवस भारतात भूगर्भ सर्वेक्षण स्थापना दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. आयर्लंडचे सर जॉर्ज ए ग्रिअर्सन नागरी सेवेतले अधिकारी आणि भाषाशास्त्रज्ञ होते. वर्ष 1898 मध्ये त्यांनी पहिले भारतीय भाषिक सर्वेक्षण सुरू केले. हे सर्वेक्षण 1903-28 या कालावधीत प्रकाशित झाले. ग्रिअर्सन यांच्या सर्वेक्षणामुळे इंडो-आर्यन भाषांची शास्त्रीय पायावर आधारित वर्गीकरणाची तत्त्वं प्रथमच तयार झाली. डब्लिनमधल्या ट्रिनिट्री महाविद्यालयात गणिताचा विद्यार्थी म्हणून अभ्यास करणाऱ्या ग्रिअर्सन यांनी संस्कृत आणि हिंदीत पारितोषिक मिळवली. ऑक्टोबर 1873 मध्ये ते बंगालमध्ये गेले तिथे 1898 पर्यंत सरकारी सेवेबरोबरच त्यांनी भाषा संशोधन कार्यालाही स्वत:ला वाहून घेतलं होतं. बिहारी भाषेच्या सात बोलीभाषा आणि उपबोलींचे व्याकरण तसेच बिहारी शेतमजूरांची जीवनगाथा या विषयावरील त्यांचे लेखन महत्त्वपूर्ण मानले जाते. 1994 पासून हिंदीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या परदेशी विद्वानाला त्यांच्या सन्मानार्थ पुरस्कारानं गौरवण्यात येते. पंतप्रधानांनी आयर्लंडचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या ‘शामरॉक’चे काल्पनिक चित्र असलेली चांदी, संगमरवर आदींपासून खास तयार केलेली कलाकृती भेट दिली.
कर्नाटकमधल्या काही भागातल्या पूरस्थितीबद्दल पंतप्रधानांची कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

कर्नाटकमधल्या काही भागातल्या पूरस्थितीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी यांच्याशी चर्चा केली. ‘कर्नाटकमधल्या काही भागातल्या पूरस्थितीबद्दल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याशी चर्चा केली. बचाव आणि मदत कार्यात सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन देण्याबरोबरच पूरग्रस्तांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.’
वर्ष 2022 मध्ये शिकारीच्या एकाही घटनेची नोंद झाली नसल्याबद्दल गेंड्यांच्या संवर्धनासाठी आसाममधील लोकांच्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा

नवी दिल्‍ली, 3 जानेवारी 2023 वर्ष 2022 मध्ये शिकारीच्या एकाही घटनेची नोंद झाली नसल्याबद्दल आसाममधील लोकांच्या गेंड्यांच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे ट्विट सामायिक करत पंतप्रधानांनी ट्विट केले; ही अत्यंत चांगली बातमी आहे! गेंड्यांच्या संरक्षणासाठी मार्ग दाखवणाऱ्या आणि सक्रिय प्रयत्न करणाऱ्या आसामच्या नागरिकांचे अभिनंदन''
नव संवत्सरनिमित्त पंतप्रधानांनी नागरिकांना दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव संवत्सराच्या शुभ मुहूर्तावर लोकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. विक्रम संवत्सर 2079 प्रत्येकाच्या आयुष्यात नवा उत्साह आणि नवा उमेद घेऊन येवो, अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "आपल्या सर्वांना नव संवत्सरानिमित्त शुभेच्छा. विक्रम संवत 2079 सर्वांच्या जीवनात नवीन उत्साह आणि नवी आशा घेऊन येवो”.
इंटरनॅशनल कॉन्टिनेंटल साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोग्रामच्या भारताच्या सदस्यत्वाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भूविज्ञानासाठी हेल्मल्त्झ सेंटर पॉट्सडॅम जीएफझेड या जर्मन संशोधन केंद्राबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करुन इंटरनॅशनल कॉन्टिनेंटल साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोग्रामच्या (आयसीडीपी) भारतीय सदस्यत्वाला मंजुरी दिली. हे जर्मनीच्या ब्रँडेनबुर्गचे सरकारी अनुदानित सार्वजनिक विधि प्रतिष्ठान आहे. आयसीडीपीबरोबर पाच वर्षांसाठीच्या सदस्यत्वासाठी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यावर भारताला कोयना परिसरात डीप ड्रिलिंग आणि संलग्न शोधासाठी ड्रिलिंगशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्ध तज्ञांची मदत घेता येईल. सदस्यत्व, कराराचा एक भाग म्हणून भारताला दोन आयसीडीपी पॅनेलवर एक जागा मिळेल. कार्यकारी समिती आणि असेंब्ली ऑफ गव्हर्नर्स. तसेच भूविज्ञान मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या कोयना वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंगसाठी आयसीडीपी तांत्रिक सहाय्य, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, नमुने आणि माहितीचे व्यवस्थापन आणि कार्यशाळा यासाठी मदत करेल. आयसीडीपीचा सदस्य या नात्याने, भारतातील वैज्ञानिक / इंजिनिअर्सना प्रस्ताव पाठवण्याचे, आयसीडीपी पुरस्कृत कार्यशाळा ड्रिलिंग प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याचे आणि आयसीडीपी प्रकल्पांतून मिळालेली माहिती प्राप्त करण्याचे अधिकार मिळतील. यामुळे भूकंप प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती समोर येईल.
बरेलीमधील बस अपघातात दगावलेल्यांबद्दल पंतप्रधानांना शोक

उत्तर प्रदेशातील बरेलीमधील बस अपघातात दगावलेल्यांप्रति पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. “उत्तर प्रदेशात बरेली येथे झालेला बस अपघात हृदयद्रावक आहे. दगावलेल्यांप्रति मी तीव्र शोक व्यक्त करतो आणि या अपघातात जखमी झालेले लवकर बरे व्हावे यासाठी प्रार्थना करतो”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या दुर्घटनेत दगावलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी पंतप्रधानांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून प्रत्येकी दोन लाख रुपये तर गंभीररित्या जखमी झालेल्यांना 50,000 रुपये सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली आहे.  भारत सरकार
कर्नाटक लिंगायत शैक्षणिक संस्थेच्या शताब्दी समारंभाला पंतप्रधानांची उपस्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज बेळगावातल्या कर्नाटक लिंगायत शैक्षणिक संस्थेच्या शताब्दी समारंभाला उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, 21 व्या शतकात युवावर्ग भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जातील. आपल्याला कुशल तरुणांची आवश्यकता आहे असे सांगतानाच पंतप्रधान म्हणाले की, संशोधन आणि नाविण्य आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकार प्रामाणिक नागरिकांना कधीच त्रास देणार नाही मात्र त्याचवेळी जे अपराधी आहेत त्यांना सरकार नक्की शिक्षा करेल.
पॅरालिम्पिक्समध्ये बॅडमिंटन क्रीडा प्रकारात सुवर्ण पदक विजेत्या कृष्णा नागरचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2021 टोक्यो येथे पॅरालिम्पिक्समध्ये बॅडमिंटन क्रीडा प्रकारात सुवर्ण पदक विजेत्या कृष्णा नागरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले ; “आपल्या बॅडमिंटन खेळाडूंना टोकियो #Paralympics मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करताना पाहून आनंद झाला. कृष्णा नागरच्या उत्कृष्ट पराक्रमामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर हास्य उमलले आहे. सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल त्याचे अभिनंदन. त्याच्या पुढील प्रयत्नांसाठी त्याला शुभेच्छा. #Praise4Para“
छत्तीसगड राज्यातील विजापूर, दंतेवाडा आणि सुकमा जिल्ह्यांच्या अंतर्गत भागातून भरती मेळाव्याद्वारे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात (सीआरपीएफ) कॉन्स्टेबल म्हणून मूळ आदिवासी तरुणांना भरती करण्यासाठी कॉन्स्टेबल या पदासाठीच्या शैक्षणिक पात्रतेमध्ये शिथिलता देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

नवी दिल्ली, 1 जून 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये (CRPF)दक्षिण छत्तीसगडमधील विजापूर, दंतेवाडा आणि सुकमा या तीन जिल्ह्यांसाठी कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) पदासाठी 400 उमेदवारांच्या भरतीसाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक पात्रता 10 वी उत्तीर्ण होती ती 8 वी उत्तीर्ण अशी शिथिल करण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. या तीन जिल्ह्यांच्या अंतर्गत भागातील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देणे यासह या मेळाव्याच्या व्यापक प्रचारासाठी इतर सर्व मार्गांचा अवलंब करण्याव्यतिरिक्त, सीआरपीएफमधे या नवीन भरती झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण कालावधीत औपचारिक शिक्षण सुध्दा देण्यात येईल. यामुळे छत्तीसगड राज्यातील विजापूर, दंतेवाडा आणि सुकमा या तीन जिल्ह्यांच्या सदूर भागातील 400 आदिवासी तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. भरतीसाठी शारिरीक मानकांमध्येही योग्य ती शिथिलता गृह मंत्रालयाकडून देम्यात येणार आहे. सीआरपीएफ हे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांपैकी एक आहे, जे मुळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, बंडखोरीचा सामना करणे आणि अंतर्गत सुरक्षा राखणे यासारख्या कार्यांसाठी आहे. तात्काळ भरती प्रक्रीयेद्वारे सीआरपीएफने छत्तीसगड सारख्या तुलनेने मागासलेल्या भागातून 400 मूळ आदिवासी तरुणांना कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) म्हणून भरती करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. इयत्ता 10वी उत्तीर्ण विहित किमान शैक्षणिक पात्रता प्राप्त केल्यानंतरच त्यांना सेवेत निश्चित केले जाईल, अशा प्रकारे या भरतींना औपचारिक शिक्षण दिले जाईल आणि सीआरपीएफ त्यांच्या परिवेक्षण कालावधी दरम्यान अभ्यास साहित्य, पुस्तके आणि पूरक शैक्षणिक सहाय्य प्रदान करणे यासारखे शक्य तेवढे सर्व सहकार्य केले जाईल. विहित शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी नवीन भरती उमेदवारांची सोय करण्यासाठी, आवश्यक असल्यास, कालावधी योग्यरित्या वाढविला जाऊ शकतो. त्यांना 10 वी इयत्तेची परीक्षा देता यावी यासाठी, या भरती उमेदवारांना केंद्र/राज्य सरकारांद्वारे मान्यताप्राप्त नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलमध्ये नोंदणी केली जाईल. 2016-2017 दरम्यान सीआरपीएफने छत्तीसगडमधील विजापूर, दंतेवाडा, नारायणपूर आणि सुकमा या चार जिल्ह्यांमधून अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची भरती करून एक बस्तरीया बटालियन उभारली होती. तथापि, सदूर भागातील मूळ तरुणांकडून आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण न झाल्यामुळे भरती प्रक्रियेत स्पर्धेत उतरू शकले नव्हते.
दुहेरी कर आकरणी टाळण्यासाठी आणि आयकर संदर्भातील वित्तीय चोरी रोखण्यासाठी भारत व कुवैत दरम्यानच्या सामंजस्य करारामधील सुधारणांच्या मसुद्याला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुहेरी करआकारणी टाळण्यासाठी आणि आयकर संदर्भातील वित्तीय चोरी रोखण्यासाठी भारत व कुवैत दरम्यानच्या सामंजस्य करारामधील सुधारणांच्या मसुद्याला मंजूरी दिली आहे. या मसुद्यांमध्ये करासंदर्भातल्या प्रकरणांवर माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त मानकांची तरतूद आहे. या मसुद्यांमध्ये भारतीय नागरिकांसंदर्भातली कुवैतकडून प्राप्त झालेली माहिती कुवेतच्या सक्षम प्राधिकरणाने अधिकृत परवानगी दिल्यानंतर ही माहिती अन्य विधी संस्थांना देऊ शकतो. भारत आणि कुवैत ने वर्ष 2006 मध्ये दुहेरी करआकारणी टाळण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया यांनी लिहिलेला ‘भारतातील हवाई प्रवासाचे लोकशाहीकरण’ हा लेख पंतप्रधान कार्यालयाने सर्वांसाठी सामायिक केला

नवी दिल्ली 28 ऑगस्ट 2021 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया यांनी लिहिलेला ‘भारतातील हवाई प्रवासाचे लोकशाहीकरण’ हा लेख पंतप्रधान कार्यालयाने सर्वांसाठी सामायिक केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने पुढील ट्वीट केले आहे : “भारतातील, हवाई प्रवासाचे लोकशाहीकरण’ हा केंद्रीय मंत्री @JM_Scindia यांचा लेख.”
युगांडाच्या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांचे वक्तव्य

महामहिम अध्यक्ष मुसेवेनी आदरणीय मान्यवर, माध्यम प्रतिनिधी, हे माझे सौभाग्य आहे की, दोन दशकानंतर, पहिल्या द्विपक्षीय यात्रेसाठी भारताच्या पंतप्रधानांचे युगांडामध्ये येणे झाले. राष्ट्राध्यक्ष मुसेवेनी भारताचे खूप जुने मित्र आहेत. माझा सुद्धा त्यांच्याशी खूप जुना संबंध आहे. वर्ष 2007 मध्ये जेंव्हा मी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या रूपात इथे आलो त्यावेळच्या मधुर आठवणी आजही ताज्या आहेत. आणि राष्ट्रपतींच्या उदार शब्दांनी तसेच उत्साहात केलेल्यास्वागत – सत्कार – सन्मानासाठी मी त्यांचे हृदयापासून आभार प्रकट करतो. मित्रांनो, भारत आणि युगांडा दरम्यानचे ऐतिहासिक संबंध अनेक परीक्षांच्या धर्तीवर खरे उतरले आहे. युगांडाशी नेहमीच आमचे भावनिक संबंधराहिले आहेत आणि राहतील. युगांडाची आर्थिक प्रगती आणि राष्ट्रीय विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये भारताची सदैव साथ मिळाली आहे. प्रशिक्षण,क्षमता उभारणी, तंत्रज्ञान , पायाभूतता इत्यादी आमचे सहकार्याची प्रमुख क्षेत्र राहिले आहेत. भविष्यातही आम्हाला युगांडाच्या आवश्यकता आणिप्राथमिकतेनुसार आपले सहकार्य जारी ठेवण्यात येईल. युगांडाच्या जनतेप्रति आमच्या मित्रतेच्या अभिव्यक्तीच्या रूपात भारत सरकारने युगांडा कॅन्सर इन्स्टिटयूट, कम्पाला येथे एकअत्याधुनिक कॅन्सर थेरपी मशीन भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मला हे ऐकून आनंद झाला कि, या मशीनच्या साहाय्याने न केवळ युगांडाच्या मित्रांना परंतु आफ्रिकन देशांच्या मित्रांची गरज पूर्ण होईल. युगांडा मध्ये ऊर्जा पायाभूतता आणि कृषी तसेच डेअरी क्षेत्र विकासासाठी आम्ही जवळपास दोन दशलक्ष डॉलर लागत मूल्य असलेल्यादोन पतसंस्थांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. हि समाधानाची बाब आहे की, सुरक्षा क्षेत्रातील आमचा सहभाग वृद्धिंगत होतो आहे. सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्रात आमच्या सहयोगाचा मोठा इतिहास आहे. आम्ही हे सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी तयार आहोत. आम्ही युगांडा सेना आणि नागरी कामांसाठी वाहने आणि ऍम्ब्युलन्स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीतील आमचेसंबंध मजबूत होत आहेत. काल राष्ट्राध्यक्षांना भेटून दोन्ही राष्ट्र प्रमुखांच्या व्यापारी नेतृत्वाना एकत्रित करून या संबंधांना अधिक मजबूतबनविण्यासाठी चर्चा करण्याची संधी आम्हाला मिळेल. मित्रांनो, युगांडामध्ये राहणाऱ्या मूळ भारतीय समाजाप्रति राष्ट्रपतींच्या स्नेहासाठी मी त्यांचे हृदयापासून आभार मानतो. एका कठीण कालावधीनंतर , राष्ट्रपतीजीच्या कुशल आणि मजबूत नेतृत्वखाली भारतीय मूळ समाज युगांडाच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात भरपूर योगदान देत आहे.मला समाधान आहे कि, आज संध्याकाळी मूळ भारतीयांसह समाजातील विविध कार्यक्रमात राष्ट्रपती समाविष्ठ होतील. त्यांच्या या विशेषजेक्सचर साठी मी संपूर्ण भारतातर्फे त्यांचे अभिनंदन करतो. उद्या मला युगांडाच्या संसदेला संबोधित करण्याचे सौभाग्य मिळेल. हे सौभाग्य प्राप्त करणारा, मी भारताचा पहिला पंतप्रधान आहे. याविशेष सन्मानासाठी राष्ट्रपती आणि युगांडाच्या संसदेचे हृदयापासून आभार व्यक्त करतो. मित्रांनो, भारत आणि युगांडा, दोन्ही युवा प्रधान देश असून दोन्ही सरकारांवर युवकांच्या आकांशा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. आणि याप्रयत्नामध्ये आम्ही एक दुसऱ्यांचा सहयोग देण्यासाठी पूर्णतः कटीबद्ध आहोत. सव्वाशे कोटी भारतीयांतर्फे मी युगांडाच्या लोकांच्या प्रगती आणिसमृद्धी साठी हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद !