नवी दिल्ली येथे झालेल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्था परिषद 2020 च्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती बोबडे, कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, व्यासपीठावर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालायाचे न्यायाधीश, भारताचे महाधिवक्ता, या परिषदेसाठी जगभरातील अनेक न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताच्या सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे सन्माननीय न्यायाधीश, अतिथी, बंधू आणि भगिनिंनो, जगातील कोट्यवधी नागरिकांना न्याय देत, त्यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा जपणाऱ्या आपल्यासारख्या सर्व दिग्गजांच्या या संमेलनात सहभागी होणे माझ्यासाठी अत्यंत सुखद अनुभव आहे. ज्या न्यायासानावर आपण सगळे बसता, ते सामाजिक जीवनातील विश्वास आणि भरवशाचे महत्वाचे स्थान आहे. आपल्या सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन! मित्रांनो, ही परिषद एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाच्या सुरुवातीला होत आहे. हे दशक भारतासहित संपूर्ण जगात होऊ घातलेल्या मोठ्या बदलाचे दशक आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रात हे बदल होणार आहेत. हे बदल तर्कसंगत असावेत त्याचप्रमाणे न्यायसंगतही असायला हवेत. हे बदल सर्वांच्या हिताचे असणार आहेत, भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन व्हायला हवे आणि म्हणूनच, न्यायव्यवस्था आणि बदलत्या जगावर विचारमंथन होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. मित्रांनो, भारतासाठी ही अत्यंत सुखद संधी आहे की ही महत्वाची पहिलीच परिषद आज या कालखंडात होत आहे, जेव्हा आपण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती साजरी करतो आहोत. कुठल्याही न्यायव्यवस्थेचा पाया समजल्या जाणाऱ्या सत्य आणि सेवा भावनेला पूज्य बापूंचे जीवन समर्पित होते. आणि आपले बापू स्वतःही एक वकील होते, बॅरिस्टर होते. ते आपल्या आयुष्यात जो पहिला खटला लढले, त्याविषयी त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात सविस्तर वर्णन केले आहे. गांधीजी तेव्हा मुंबईत होते, ते संघर्षाचे दिवस होते, कसातरी पहिला खटला मिळाला, मात्र त्यांना असं सांगण्यात आलं होतं की या खटल्याच्या बदल्यात त्यांना कोणाला तरी कमिशन द्यावे लागेल. गांधीजींनी स्पष्ट सांगितले की खटला मिळो न मिळो, मी कमिशन नाही देणार. सत्याविषयी, आपल्या विचारांविषयी गांधीजींच्या मनात इतकी स्पष्टता होती. आणि ही स्पष्टता कुठून आली? त्यांचे पालनपोषण, त्यांच्यावर झालेले संस्कार आणि भारतीय तत्वज्ञानाच्या सातत्याने केलेल्या अध्ययनातून. मित्रांनो, भारतीय समाजात कायद्याच्या राज्याला कायमच सामाजिक संस्कारांचा आधार राहिला आहे.आपल्या संस्कृतीत म्हटले आहे-‘क्षत्रयस्य क्षत्रम् यत धर्म:’ म्हणजेच- कायदा हा सर्व शासकांच्या वरचा शासक आहे, कायदा सर्वोच्च आहे. हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या याच विचारामुळेच, प्रत्येक भारतीयाची न्यायपालिकेवर अगाध आस्था आणि विश्वास आहे. मित्रांनो, अलीकडेच काही असे निर्णय आले, ज्यांची संपूर्ण जगात चर्चा झाली. या निर्णयांच्या आधी अनेक प्रकारच्या शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. पण काय झाले? 130 कोटी भारतीयांनी न्यायपालिकेने दिलेल्या या निर्णयांना पूर्ण संमतीने स्वीकार केला.हजारो वर्षांपासून भारत देश न्यायाविषयीच्या याच आस्थेतून, याच मूल्यांना घेऊन पुढे वाटचाल करतो आहे. हा विश्वासच आमच्या संविधानाची प्रेरणा बनला आहे. गेल्या वर्षीच आमच्या संविधानाला 70 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. संविधानाचे निर्माते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हंटले होते– “Constitution is not a mere lawyer’s document, it is a vehicle of life, and its spirit is always a spirit of age.” “संविधान म्हणजे केवळ कायद्याचा दस्तऐवज नाही, तर ती एक जीवनपद्धती आहे आणि त्याचा आत्मा कालातीत आहे.” हिच भावना आमची न्यायालये आणि आमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नेली आहे. हीच भावना आमचे कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांनीही जिवंत ठेवली आहे. एकमेकांच्या मर्यादा समजून घेत, अनेक आव्हानांचा सामना करत असतांनाच अनेकदा देशासाठी संविधानाच्या या तिन्ही स्तंभांनी योग्य मार्ग निवडला आहे. आणि मला अभिमान आहे भारतात याप्रकारची समृद्ध परंपरा विकसित झाली आहे. गेल्या पाच वर्षात भारतातील विविध संस्थांनी ही परंपरा अधिक सशक्त केली आहे. देशातील 1500 पेक्षा अधिक कालबाह्य, निरुपयोगी कायदे आम्ही रद्द केले आहेत. आणि असे नाही की फक्त कायदे रद्द करण्यात तत्परता दाखवली आहे. समाज मजबूत करणारे अनेक कायदेही आम्ही त्याच तत्परतेने तयार केले आहेत. तृतीयपंथी लोकांच्या अधिकारांशी संबंधित कायदा असो, तिहेरी तलाकच्या विरुद्ध चा कायदा असो, किंवा मग दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांचा अधिकारांची व्याप्ती वाढवणारा कायदा असो, सरकारने पूर्ण संवेदनशीलतेने काम केले आहे. मित्रांनो, या परिषदेत स्त्री-पुरुष समानता हा ही विषय चर्चेसाठी घेण्यात आला आहे याचा मला विशेष आनंद आहे. जगातील कोणताही देश, कोणताही समाज लैंगिक समानतेशिवाय पूर्ण विकास करु शकत नाही आणि ना आपण न्यायप्रिय समाज असल्याचा दावा करु शकतो. आमच्या संविधानाने समानतेच्या मूलभूत अधिकारांन्वये ही समानता निश्चित केली आहे. जगातील अत्यंत कमी देशांपैकी भारत हा एक देश आहे ज्याने स्वातंत्र्यानंतर लगेचच महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे.आज 70 वर्षांनंतर आपल्या देशात महिलांचा निवडणुकीतील सहभाग लक्षणीय आहे. आज 21 व्या शतकातील भारत, या सहभागातील इतर पैलूंना पुढे नेण्याच्या दिशेने जलद गतीने वाटचाल करतो आहे. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ यांसारख्या यशस्वी अभियानांमुळे पहिल्यांदाच भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलींची पटसंख्या मुलांपेक्षा वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, सैन्यदलात मुलींची नियुक्ती व्हावी, लढाऊ वैमानिक पदावर मुलींची निवड व्हावी, खाणक्षेत्रात रात्री काम करण्याची मुभा आणि स्वातंत्र्य त्यांना मिळावं, यासाठीही सरकारने अनेक बदल केले आहेत. आज भारत अशा मोजक्या देशांपैकी एक आहे, जिथे नोकरी करणाऱ्या महिलांना 26 आठवड्यांची पगारी सुट्टी दिली जाते. मित्रांनो, परिवर्तनाच्या या युगात भारत रोज नवनव्या उंचीवर पोहोचत आहे. नव्या परिभाषा निर्माण करत आहे आणि जुन्या, कालबाह्य विचारांना, मतांना मूठमाती देत आहे. एक वेळ अशी होती जेव्हा म्हंटलं जायचं की जलद गतीने विकास आणि पर्यावरणाचे रक्षण दोन्ही एकाचवेळी शक्य नाही. मात्र हा समज देखील भारताने खोटा ठरवला आहे. आज भारत एकीकडे जलद गतीने विकास करत आहे, तर दुसरीकडे आपले वनआच्छादन पण वाढते आहे. 5-6 वर्षांपूर्वी भारत जगातील 11 व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होता, मात्र 3-4 दिवसांपूर्वी जो अहवाल आला आहे, त्यानुसार, भारत आज जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे. म्हणजेच, भारताने हे सिद्ध करुन दाखवले आहे की पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसोबतच पर्यावरण देखील सुरक्षित राखले जाऊ शकते. मित्रांनो, आज मी या प्रसंगी, भारताच्या न्यायपालिकेचे देखील आभार व्यक्त करु इच्छितो, कारण न्यायव्यवस्थेने विकास आणि पर्यावरण यातील समतोलाचे गांभीर्य समजून घेत त्या अनुषंगाने सातत्याने मार्गदर्शन केले आहे. अनेक जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पर्यावरणाशी निगडित कित्येक प्रकरणांवर निर्णय देताना त्याची नव्याने व्याख्या केली आहे. मित्रांनो, केवळ न्यायदान नाही, तर जलद न्यायदान हे ही तुमच्यासमोर चे कायम आव्हान राहिले आहे. या समस्येवर आपण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नक्कीच काही प्रमाणात तोडगा काढू शकतो. विशेषतः न्यायालयाच्या प्रकियात्मक व्यवस्थापनाबाबत इंटरनेटवर आधारित तंत्रज्ञानाद्वारे भारताच्या न्यायदान प्रक्रियेला मोठा लाभ होणार आहे. देशातल्या प्रत्येक न्यायालयाला ई-न्यायालय एकात्मिक मिशन मोड प्रकल्पाशी जोडले जावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. National Judicial Data Grid म्हणजेच राष्ट्रीय न्यायालयीन माहिती जाळे तयार केल्यास देखील न्यायालयातील प्रक्रिया सुलभ बनतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवाची सद्सद्विवेकबुद्धी यातला समतोल सुद्धा भारतात न्यायालयीन प्रक्रियांना अधिक गती देईल. भारतातही न्यायालयांमध्ये यावर मंथन केले जाऊ शकेल की नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात त्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेणे शक्य आहे, ती मदत आवश्यक आहे. त्याशिवाय, बदलत्या काळात माहिती संरक्षण, सायबर गुन्हेगारी असे विषयही न्यायालयांसमोर आव्हान म्हणून उभे आहेत. ही आव्हाने लक्षात घेऊन, अशा अनेक विषयांवर या परिषदेत गंभीर विचारमंथन होईल, काही सकारात्मक सूचना, सल्ले मांडले जातील. मला विश्वास वाटतो की या परिषदेतून भविष्यासाठी अनेक उत्तम उपाययोजना आपल्याला मिळतील. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देत मी माझे भाषण संपवतो. धन्यवाद!!