पंतप्रधानांनी नागरी सेवा दिनी सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पंतप्रधान पुरस्कार केले प्रदान

नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2022 नागरी सेवा दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी के मिश्रा, कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा उपस्थित होते. नागरी सेवा दिनानिमित्त सर्व कर्मयोगींना पंतप्रधानांनी यावेळी शुभेच्छा दिल्या. प्रशासन आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण सुधारण्यासाठी त्यांनी सूचना देऊन सुरुवात केली. सर्व प्रशिक्षण अकादमी दर आठवड्याला पुरस्कार विजेत्यांची प्रक्रिया आणि अनुभव आभासी माध्यमातून सामायिक करू शकतात. दुसरे म्हणजे, पुरस्कारप्राप्त प्रकल्पांमधून, काही जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणीसाठी एक योजना निवडली जाऊ शकते आणि त्याचा अनुभव पुढील वर्षीच्या नागरी सेवा दिनात चर्चिला जाऊ शकतो असे त्यांनी सूचवले. आधी मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून गेल्या 20-22 वर्षांपासून आपण नागरी सेवकांशी संवाद साधत असल्याची आठवण पंतप्रधानांनी सांगितली. हा परस्परांकडून शिकण्याचा अनुभव आहे, असे ते म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या वर्षात होत असलेल्या यंदाच्या उत्सवाचे महत्त्व मोदी यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी प्रशासकांना या विशेष वर्षात आधीच्या जिल्हा प्रशासकांना जिल्ह्यात बोलावण्यास सांगितले. यामुळे जिल्ह्यात नवी ऊर्जा निर्माण होईल आणि भूतकाळातील अनुभवामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या दृष्टीकोनातून स्वागतार्ह गतीमानता मिळेल. त्याचप्रमाणे, स्वतंत्र भारताच्या प्रवासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या ध्वजधारकांचे स्मरण करण्यासाठी आणि त्यांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यांचे मुख्यमंत्री या ऐतिहासिक वर्षात माजी मुख्य सचिव, कॅबिनेट सचिवांना बोलावू शकतात. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाच्या वर्षात नागरी सेवेचा सन्मान करण्याचा हा एक योग्य मार्ग असेल असे ते म्हणाले. अमृत काल हा केवळ उत्सव साजरा करण्यासाठी किंवा भूतकाळाची स्तुती करण्यासाठी नाही. 75 ते 100 वर्षांचा प्रवास हा नेहमीसारखा असू शकत नाही. “भारत @100 हा काळ नेहमीसारखा असू शकत नाही. या 25 वर्षांच्या कालावधीकडे एक एकक म्हणून पाहिले पाहिजे आणि आतापासूनच आपली तशी दृष्टी असायला हवी. हा उत्सव प्रवाहप्रपात असावा.” या भावनेने प्रत्येक जिल्ह्याने वाटचाल करावी. प्रयत्नांमध्ये कोणतीही कसर सोडू नये आणि सरदार पटेल यांनी 1947 मध्ये दिलेल्या प्रतिज्ञा आणि दिशांप्रती स्वतःला पुन्हा समर्पित करण्याची हीच वेळ आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये आपण तीन ध्येयांसाठी वचनबद्ध असले पाहिजे असे पंतप्रधान म्हणाले. देशातील सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल व्हावा, त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे आणि त्यांना ही सहजता अनुभवता यावी, हे पहिले ध्येय आहे. सामान्य लोकांना सरकारशी व्यवहार करताना संघर्ष करावा लागू नये, त्यांना लाभ आणि सेवा कोणत्याही अडचणीशिवाय उपलब्ध व्हाव्यात. “सामान्य माणसाच्या स्वप्नांना संकल्पाच्या पातळीवर नेणे ही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. हा संकल्प सिद्धीकडे नेला पाहिजे आणि तेच आपल्या सर्वांचे ध्येय असले पाहिजे. स्वप्न ते संकल्प ते सिद्धी या प्रवासात आपण प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्यासोबत असायला हवे”, असेही ते पुढे म्हणाले. दुसरे म्हणजे, भारताचे वाढते महत्व आणि बदलती व्यक्तिरेखा लक्षात घेता, आपण काहीही करु ते जागतिक संदर्भात केले पाहिजे. जर आपण जागतिक स्तरावरील घडामोडींकडे सजगतेने पाहिले नाही, तर आपले प्राधान्यक्रम आणि लक्ष्यित क्षेत्र निश्चित करणे खूप कठीण होईल. हा दृष्टीकोन ठेवून आपण आपल्या योजना आणि शासन संरचना विकसित करणे आवश्यक आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या प्रणाली आणि मॉडेल्स नियमित वेगाने अद्ययावत होत राहिल्या पाहिजेत यावर पंतप्रधानांनी भर दिला, गेल्या शतकातील प्रणालींसह आपण आजच्या आव्हानांना सामोरे जाऊ शकत नाही. तिसरे म्हणजे, “ व्यवस्थेत आपण कुठेही असलो तरी देशाची एकता आणि अखंडता ही आपली प्रमुख जबाबदारी आहे, त्यात कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. स्थानिक पातळीवरील निर्णयही या कसोटीवर जोखले पाहिजेत. आपल्या प्रत्येक निर्णयाचे मूल्यमापन देशाची एकता आणि अखंडतेला शक्ती पुरवण्यावर व्हायला हवे. 'राष्ट्र प्रथम' द्वारे नेहमी आपल्या निर्णयांची माहिती दिली पाहिजे भारताची महान संस्कृती, आपला देश राजेशाही व्यवस्था आणि राजसिंहासनांनी बनलेला नाही. आपल्याकडे हजारो वर्षांपासून सामान्य माणसाच्या बळावर पुढे जाण्याची परंपरा आहे. आपल्या.या प्राचीन शहाणपणाचे जतन करून बदल आणि आधुनिकता स्वीकारण्याची राष्ट्रभावना देखील सूचित करते, असे पंतप्रधान म्हणाले. समाजाच्या क्षमतेचे संगोपन करणे, खुले करणे आणि त्यांचे समर्थन करणे हे सरकारी यंत्रणेचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी स्टार्ट-अप परिसंस्था आणि शेतीमध्ये होत असलेल्या नवकल्पनांची उदाहरणे दिली आणि प्रशासकांना पोषक आणि सहाय्यक भूमिका बजावण्यास सांगितले. टंकलेखक आणि सतार वादक यांच्यातील फरक अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी आत्मपरीक्षण केलेले जीवन, स्वप्ने, उत्साह आणि उद्दिष्टपूर्ण जीवन जगण्याच्या गरजेवर भर दिला. "मला प्रत्येक क्षण जगायचा आहे जेणेकरून मी सेवा करू शकेन आणि इतरांना चांगले जगण्यासाठी मदत करू शकेन", असे ते म्हणाले. मोदीं यांनी, अधिकार्‍यांना मळलेल्या वाटेवरून न चालता चौकटीबाहेरचा विचार करण्याचे आवाहन केले. प्रशासनातील सुधारणा ही आपली नैसर्गिक भूमिका असायला हवी, शासन सुधारणा प्रयोगशील, काळाच्या आणि देशाच्या गरजेनुसार असाव्यात असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी कालबाह्य कायदे आणि अनुपालनांची संख्या कमी करणे त्यांच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक असल्याचा उल्लेख केला. आपण केवळ दबावाखाली बदलू नये तर सक्रियपणे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. टंचाईच्या काळात उद्भवलेले नियम आणि मानसिकतेने आपले शासन होऊ नये, विपुलतेची वृत्ती असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, केवळ आव्हानांवर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा आपण अंदाज घेतला पाहिजे. “गेल्या 8 वर्षांत देशात अनेक मोठ्या गोष्टी घडल्या आहेत. यातील अनेक मोहिमा अशा आहेत त्यांच्या मूळातच वर्तणुक बदल आहे.” माझा स्वभाव राजकारणाचा नसून नैसर्गिकरीत्याच कल जननीतीकडे आहे असे त्यांनी सांगितले. अधिकार्‍यांनी त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात प्रमुख सुधारणांचा अवलंब करण्याची विनंती करून त्यांनी समारोप केला. उदाहरणार्थ, स्वच्छता, GeM किंवा UPI चा वापर त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात आहे की नाही याची खातरजमा करावी असे ते म्हणाले. सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी जिल्हे/अंमलबजावणी करणारी एकके आणि केंद्र/राज्य संस्थांनी केलेल्या असाधारण आणि नाविन्यपूर्ण कामांची दखल घेण्यासाठी, सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पंतप्रधान पुरस्कार सुरु केला आहे. त्यांना नोंद केलेल्या प्राधान्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि नावीन्यपूर्णतेसाठी देखील सन्मानित केले जाते. खालील पाच प्राधान्य कार्यक्रमांमध्ये केलेल्या उल्लेखनीय कार्यांसाठी पुरस्कार दिले जातील. ते नागरी सेवा दिन 2022 रोजी प्रदान केले जाणार आहेत: (i) “जन भागीदारी” किंवा पोषण अभियानात लोकांच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे, (ii) खेलो इंडिया योजनेच्या माध्यमातून क्रीडा आणि तंदुरुस्तीला प्रोत्साहन देणे (iii) डिजिटल पेमेंट्स आणि पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतील सुशासन, (iv) एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेद्वारे सर्वांगीण विकास, (v) मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अखंड, एंडटूएंड सेवा वितरण. 5 प्राधान्यक्रम कार्यक्रमांसाठी आणि सार्वजनिक प्रशासन/सेवांचे वितरण इत्यादी क्षेत्रातील नवकल्पनांसाठी एकूण 16 पुरस्कार यावर्षी दिले जातील.