PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के महागाई भत्ता देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ता आणि निवृत्तिवेतनधारकांना महागाई दिलासा द्यायला मंजुरी दिली आहे. 1 जानेवारी 2018 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ही वाढ लागू असेल. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर याअंतर्गत मूळ वेतन/निवृत्तीवेतनाच्या सध्याच्या ५ टक्क्यांमध्ये दोन टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या सुमारे 48.41 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 61.17 लाख निवृत्तीवेतन धारकांना लाभ मिळेल. महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा यामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 6077.72 रुपये आणि आर्थिक वर्ष 2018-19 (जानेवारी 2018 ते फेब्रुवारी 2019 पर्यंतचे 14 महीने) मध्ये 7090.68 कोटी रुपये अतिरिक्त भार येईल. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे ही वाढ आहे.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त  वैज्ञानिकांना दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त वैज्ञानिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "सर्व शास्त्रज्ञ आणि विज्ञानप्रेमींना राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या शुभेच्छा. आपण आपली सामूहिक वैज्ञानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी आणि मानवी प्रगतीसाठी विज्ञानाच्या सामर्थ्याचा पूर्ण वापर करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करूया. . मी काल #MannKiBaat मध्ये जे बोललो ते पुढे दिले आहे."
मोटार वाहन (सुधारणा) विधेयक 2016 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोटार वाहन (सुधारणा) विधेयक 2016 ला मंजुरी दिली आहे. देशभरात दरवर्षी 5 लाख रस्ते अपघातात होतात, ज्यामध्ये दीड लाख लोक मरण पावतात. येत्या पाच वर्षात अपघातांचे प्रमाण कमी करुन जीवितहानी 50 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. रस्ते सुरक्षेचा मुद्दा आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांचा गट स्थापन केला. राजस्थानचे परिवहन मंत्री युनूस खान यांच्या अध्यक्षतेखाली या गटाच्या तीन बैठका झाल्या. त्यांनी आपला अंतरिम अहवाल सादर केला. या गटाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे मोटार वाहन (सुधारणा) विधेयक 2016 मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला आज मंजुरी दिली. सध्याच्या मोटार वाहन कायद्यात 223 कलमे आहेत त्यापैकी 68 कलमांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या. हिट अँड रन प्रकरणी देण्यात येणारी नुकसानभरपाईची रक्कम 25 हजारांवरुन 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. मृत्यू झाल्‍यास 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळेल.
देशभरात ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्याच्या बाबत आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन

नवी दिल्ली, 9 जुलै 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ऑक्सिजन वाढीच्या प्रगतीचा आणि देशभरातील उपलब्धतेचा आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना देशभरात पीएसए ऑक्सिजन संयंत्र बसविण्याच्या प्रगतीबद्दल माहिती दिली. देशभरात 1,500 हून अधिक पीएसए ऑक्सिजन सयंत्र बसवण्यात येणार असून त्यात पीएम केअर्स तसेच विविध मंत्रालये व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांचे योगदान आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये पीएमए केअर्स द्वारा योगदानाअंतर्गत दिले जाणारे पीएसए ऑक्सिजन सयंत्र उपलब्ध होणार आहेत. पंतप्रधानांना सांगितले गेले की एकदा पंतप्रधान केअर्स द्वारा उभारले जाणारे सर्व पीएसए ऑक्सिजन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर ते 4 लाखाहून अधिक ऑक्सिजनयुक्त खाटांना साहाय्य करतील. ही सयंत्रे लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी व त्यासाठी राज्य सरकारबरोबर काम करण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. ऑक्सिजन सयंत्राना त्वरित कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत नियमित संपर्कात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली. ऑक्सिजन संयंत्राचे कार्यान्वयन आणि देखभाल करणाऱ्या रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना पुरेसे प्रशिक्षण सुनिश्चित करण्याचे पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध आहेत हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.या क्षेत्रातील तज्ञांनी तयार केलेले एक प्रशिक्षण मॉड्यूल आहे आणि ते देशभरातील सुमारे 8,000 लोकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पंतप्रधान म्हणाले की, स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर या ऑक्सिजन संयंत्राची कामगिरी आणि कामकाजाचा मागोवा घेण्यासाठी आपण आयओटीसारखे प्रगत तंत्रज्ञान तैनात केले पाहिजे. ऑक्सिजन प्रकल्पाच्या कामगिरीवर नजर ठेवण्यासाठी आयओटी अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्ज चा वापर करून प्राथमिक तत्वावर प्रकल्प चालविला जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली. या बैठकीला पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, आरोग्य सचिव, गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कलम 340 अंतर्गत  स्थापित  इतर मागासवर्गाच्या वर्गीकरण छाननीसाठी स्थापित आयोगाला 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

इतर मागास वर्गातील वर्गीकरणाच्या मुद्याची छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाला सहा महिन्यांची म्हणजे 31-1-2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेसह प्रभाव: सध्या इतर मागासवर्गात समाविष्ट असलेल्या ज्या समुदायांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत अशा समुदायांना या आयोगाच्या शिफारशींमुळे फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अशा वंचित समुदायांना इतर मागास वर्गाच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करण्याची शिफारस आयोग करण्याची शक्यता आहे. खर्च: या आयोगाची स्थापना आणि प्रशासन खर्च यांच्याशी संबंधित खर्च करावा लागणार असून या खर्चाचा भार सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाकडून उचलणे सुरू राहील. फायदे: एसईबीसींच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट असलेल्या जाती/ समुदायाच्या सर्व व्यक्ती परंतु ज्यांना केंद्र सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत त्यांना लाभ होणार आहेत. अंमलबजावणीचे वेळापत्रक: या आयोगाला दिलेली मुदतवाढ आणि संदर्भाच्या स्वरुपातील भर याबाबतचे आदेश राष्ट्रपतींनी दिलेली मंजुरी प्राप्त झाल्यावर राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या आदेशाच्या स्वरुपात राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येतील. पार्श्वभूमी: राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी कलम 340 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती(निवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने 11 ऑक्टोबर 2017 पासून काम करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासून सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी इतर मागासवर्गाच्या वर्गीकरणासंदर्भात चर्चा केली आहे. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर मागासवर्गाच्या केंद्रीय सूचीमध्ये काही पुनरावर्ती, विसंगत, अनियमित गोष्टी आणि इतर काही त्रुटी दिसत असल्याने त्या दूर करण्याची गरज असल्याने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला आणखी वेळ लागेल, असा आयोगाचा दृष्टीकोन आहे. म्हणूनच आयोगाने 31 जुलै 2020 पर्यंत मुदत वाढवून मागितली होती. मात्र, राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन आणि कोविड-19 महामारीमुळे प्रवासावर असलेली बंदी यामुळे आयोगाला आपले काम पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे आयोगाची मुदत 31-1-2021 पर्यंत सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.
आयुष्मान भारत योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आरोग्य मंथन कार्यक्रमाला केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत या जगातल्या सर्वाधिक मोठ्या आरोग्य विमा योजनेसाठी नवीन मोबाईल ॲपचा प्रारंभ केला. या ॲपद्वारे देशभरातल्या 10.70 कोटी गरीब कुटुंबियांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जाईल. पंतप्रधान मोदी आज नवी दिल्लीत झालेल्या आरोग्य मंथन या कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी अध्यक्षस्थानी होते. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना PM-JAY या योजनेतील निवडक लाभार्थ्यांशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला. गेल्या एक वर्षातील PM-JAY योजनेचा प्रवास दर्शवणाऱ्या प्रदर्शनालाही त्यांनी भेट दिली. पंतप्रधानांनी ‘आयुष्मान भारत स्टार्ट अप ग्रॅण्ड चॅलेंज’चा प्रारंभही केला तसेच या निमित्त काढलेल्या टपाल तिकिटाचे प्रकाशनही केले. आयुष्मान भारतचे पहिले वर्ष निर्णय, समर्पण आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करणारे होते, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. आमच्या दृढनिश्चयामुळे आम्ही भारतात जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सेवा योजना राबवत आहोत, असे ते म्हणाले. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आणि प्रत्येक गरीबाला वैद्यकीय सुविधा सहजगत्या उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. या यशामागे समर्पणाची भावना असून देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ते दिसून येते, असेही ते म्हणाले. आजारापासून आपली मुक्तता होऊ शकते अशी आशा देशातल्या लाखो गरीब लोकांमध्ये निर्माण करणे हे मोठे यश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या एका वर्षात कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, घर, दागिने किंवा इतर वस्तू आरोग्य, वैद्यकीय तपासासाठी गहाण टाकण्यापासून वाचवता आल्या तर ते आयुष्मान भारतचे मोठे यश असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या एक वर्षात या योजनेअंतर्गत 50 हजार गरीबांना त्यांचा जिल्हा तसेच राज्याबाहेर अधिक चांगल्या सुविधांचा लाभ मिळाला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. नव भारतासाठी आयुष्मान भारत हे एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वसामान्य व्यक्तीचे आयुष्य वाचवण्यात ही योजना महत्वाची भूमिका बजावते म्हणूनच नाही तर ही योजना देशातल्या 130 कोटी लोकांचे समर्पण आणि शक्ती यांचे प्रतीक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. संपूर्ण भारतासाठी आयुष्मान भारत हा केवळ सामुदायिकच नव्हे तर आरोग्यदायी भारतासाठी सर्वंकष उपाय आहे. आयुष्मान भारत म्हणजे सरकार भारतापुढील प्रश्न आणि आव्हानं यांचा एकत्रितपणे विचार करत असलेल्या प्रक्रियेचा भाग आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयुष्मान भारतमुळे देशातल्या कुठल्याही भागात रुग्णांना खात्रीशीररित्या चांगले उपचार उपलब्ध होत आहेत. आयुष्मान भारत योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे आरोग्य मंथन या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेतील सर्व महत्वाच्या भागधारकांना एकत्रित येण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा आरोग्य मंथनमागील मुख्य उद्देश आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेल्या आव्हानांविषयी चर्चा करणे आणि या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी सुसंवाद साधणे हा ही या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी इजिप्तचे राष्ट्रपती श्री. अब्देल फत्ताह अल-सिसी यांच्याशी साधला दूरध्वनीवर संवाद

आज दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणाद्वारे पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांनी इजिप्तचे राष्ट्रपती श्री.अब्देल फत्ताह अल-सिसी यांना तसेच इजिप्तच्या जनतेला ईद-उल-फित्र निमित्त शुभेच्छा दिल्या. इजिप्तच्या राष्ट्रपतींनी शुभेच्छांचा स्वीकार केला. ते म्हणाले की, इजिप्त आणि भारत या दोहोंना जगातील प्राचीनतम संस्कृतींमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. या दोन देशांमध्ये वेगाने वृद्धिंगत होत जाणाऱ्या द्विपक्षीय संबंधांबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. कोविड-19 संकटकाळात इजिप्तमध्ये असलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षा आणि कल्याण बाबत काळजी घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी इजिप्तच्या शासनयंत्रणेची व अधिकारी वर्गाची प्रशंसा केली. यावर्षी पंतप्रधान इजिप्तला भेट देणार होते, मात्र कोविड-19 साथरोगामुळे तो दौरा पुढे ढकलावा लागला. या भेटीचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी, परिस्थिती सुरळीत होताच इजिप्तचे राष्ट्रपती सिसी यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली.
देशभरातील विद्यापीठे  आणि महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक आणि समकक्ष शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक आणि इतर समकक्ष शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र सरकार पुरस्कृत सर्व तंत्रशिक्षण संस्था तसेच देशभरातल्या उच्च शिक्षण संस्थांमधल्या सुमारे आठ लाख प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली आहे. देशातील 106 विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातल्या प्राध्यापकांना ही वेतनवाढ मिळेल. त्याशिवाय राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत असलेल्या 229 विद्यापीठांमधल्या तसेच 12,912 सरकारी आणि खाजगी अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ होईल. त्याशिवाय देशभरातल्या आयआयटी, आयआयएस, आयआयएम, आयआयएसईआर, आयआयआयटी आणि एनआयटीआयई या सर्व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम संस्थांमधल्या प्राध्यापकांनाही ही वेतनवाढ मिळेल. ही वेतनवाढ 1 जुलै 2016 पासून लागू होणार आहे. या वेतनवाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 9,800 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या निर्णयामुळे केंद्र पुरस्कृत महाविद्यालयातल्या प्राध्यापकांच्या वेतनात 10,400 पासून ते 49,800 या श्रेणीमध्ये वेतनवाढ होईल. तर राज्य सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये संबंधित राज्यांनी लागू केलेल्या वेतनानुसार त्या श्रेणीत वेतनवाढ होईल. यासाठी राज्य सरकारांवर पडणारा आर्थिक बोजा केंद्र सरकार वहन करेल.
‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेच्या यशस्वी सांगतेबद्दल पंतप्रधानांनी मानले आसाम सरकार आणि जनतेचे आभार

‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आसाम सरकार आणि जनतेचे खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धांच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल आभार मानले. या स्पर्धेत वेगवेगळ्या राज्यातल्या 6000 खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेत 80 विक्रम मोडले गेले त्यापैकी 56 विक्रम मुलींनी मोडले याचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. 2018 साली खेलो इंडिया स्पर्धा सुरू झाल्यावर पहिल्यावर्षी उपस्थित 3500 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. मात्र, केवळ तीन वर्षात ही संख्या 6000 विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली. याविषयी पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. या स्पर्धेत सहभागी होणारे खेळाडू आणि त्यांच्या पालकांच्या प्रेरणादायी कथा पंतप्रधानांनी सांगितल्या. तामिळनाडूमधल्या योगन नाथन ची कथा त्यांनी सांगितली. योगन नाथन हा तामिळनाडूतला विडी कामगार आहे. मात्र, त्याची मुलगी पुर्णश्रीने भारोत्तोलन स्पर्धेत सुवर्ण पदक मिळवून सर्वांचे मन जिंकून घेतले, असा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. कार-निकोबारच्या डेव्हिडचं माता-पित्यांचे छत्र बालपणीच गेले. त्याच्या काकांनी त्याला वाढवले. काकांच्या पाठिंब्यामुळेच डेव्हिडने फुटबॉल खेळायला सुरूवात केली. मात्र, मोठा झाल्यावर त्याला सायलिंगमध्ये रुची वाटायला लागली. खेलो इंडिया स्पर्धेत त्याने सायलिंगमध्ये भाग घेतला आणि 200 मीटर सायलिंग गटात सुवर्ण पदक जिंकत नवा इतिहास रचला. मुंबईतल्या करिना शंक्ताची प्रेरणादायी कथाही पंतप्रधानांनी सांगितली. जलतरण स्पर्धेतल्या 17 वर्षे वयाखालील 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक गटात तिने सुवर्णपदक जिंकले आणि नवा राष्ट्रीय विक्रम निर्माण केला. या करिनाला दहावीत असताना गुडघ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे जलतरण सोडून द्यावे लागले होते. मात्र तिने आणि तिच्या आईने हिंमत सोडली नाही. त्यांच्या अथक परिश्रमातूनच आज करिनाला हे यश मिळाले आहे. या राष्ट्रीय स्पर्धांमधून देशभरातल्या खेळाडूंना त्यांचे छंद आणि कौशल्य दाखवण्याची संधीही मिळते आहे, असे सांगून यामुळेच या स्पर्धा आता विद्यापीठ पातळीवरही घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धा पहिल्यांदा ओडिशामधल्या कटक आणि भुवनेश्वर या शहरात 22 फेब्रुवारी ते 1 मार्च दरम्यान भरवल्या जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. या क्रीडा स्पर्धांमध्ये 3000 पेक्षा अधिक खेळाडू सहभागी होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. फिट इंडिया पंतप्रधानांनी ‘फिट इंडिया’ शालेय अभियानाला मिळत असलेल्या यशाबद्दलही आनंद व्यक्त केला. या मोहिमेसाठी 65 हजार शाळांना मोहिमेत सहभागी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशभरातल्या शाळांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात शारीरिक व्यायाम आणि क्रीडा यांना बरोबरीचे स्थान द्यावे आणि फिट स्कूल बनवण्यात हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्यसभेत हरदीप पुरी यांनी केलेले भाषण आणि आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर पंतप्रधानांनी केले ‘शेअर’

राज्यसभेत कोविड-19 विषयी चर्चा सुरु असताना केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी केलेले भाषण, पंतप्रधानांनी समाजमाध्यमावर 'शेअर' केले आहे. "जागतिक पातळीवर थैमान घालणाऱ्या या महामारीशी संबंधित अनेकविध विषय या भाषणात स्पष्ट केले गेले आहेत"- असे पंतप्रधानांनी ट्विटर संदेशात म्हटले आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या प्रदीर्घ आणि सर्वस्पर्शी भाषणाची लिंकदेखील पंतप्रधानांनी ट्विटरच्या माध्यमातून शेअर केली आहे. "या भाषणामध्ये कोविड-19 विषयक अनेक पैलूंचा सखोल विचार करून त्यांची संवेदनशील मांडणी केलेली दिसून येते. आपण सर्वांनी त्यांचे मनोगत आवर्जून ऐकावे असे मला वाटते"- असे पंतप्रधानांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.
पीएसएलव्ही- सी53 या प्रक्षेपकाद्वारे भारतीय स्टार्ट अपच्या दोन उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून इन-स्पेस आणि इस्रोचे अभिनंदन

पीएसएलव्ही- सी53 या प्रक्षेपकाद्वारे भारतीय स्टार्ट अपच्या दोन उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन-स्पेस आणि इस्रोचे अभिनंदन केले आहे. एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; " पीएसएलव्ही सी53 मिशनने भारतीय स्टार्ट अप्सच्या दोन उपग्रहांचे अंतराळात यशस्वी प्रक्षेपण करून एक नवा टप्पा सर केला आहे. ही कामगिरी साध्य केल्याबद्दल @INSPACeIND आणि @isro यांचे अभिनंदन. नजीकच्या भविष्यात अनेक भारतीय कंपन्या अंतराळ क्षेत्रात प्रवेश करतील असा विश्वास वाटत आहे."
पंतप्रधानांनी श्री गुरू तेग बहादूरजींना त्यांच्या हौतात्म्य दिनानिमित्त अभिवादन केले

नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री गुरू तेग बहादूर जी यांना त्यांच्या हौतात्म्य दिनानिमित्त अभिवादन केले आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "श्री गुरू तेग बहादूर जी यांचे हौतात्म्य हा आपल्या इतिहासातील एक अविस्मरणीय क्षण आहे. त्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत अन्यायाविरुद्ध लढा दिला. आजच्या दिवशी मी श्री गुरु तेग बहादूरजींना वंदन करतो. दिल्लीतील गुरुद्वारा सिसगंज साहिबच्या मी अलिकडे दिलेल्या भेटीची झलक सामायिक करत आहे.”
सेशेल्सच्या संसदीय प्रतिनिधी मंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेतली

सेशेल्स संसदेच्या 12 सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. सभापती मॅट्रिक पिल्लई यांनी या प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व केले. यामध्ये सरकारी नेते चार्ल्स डि कारमोंड यांचाही समावेश होता. पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांच्या विधिमंडळा दरम्यान वाढत्या आदान-प्रदानाचे स्वागत केले. त्यांनी हिंदी महासागरासह भारत आणि सेशेल्स दरम्यान मजबूत संबंधांची प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी मार्च 2015 मध्ये केलेल्या सेशेल्स दौऱ्याची आठवण सांगितली, ज्यामुळे उभय देशांमध्ये सहकार्य आणि जनतेमधील संपर्क अधिक दृढ करण्याबाबत आपली कल्पना मांडली. लोकसभेच्या सभापतींच्या निमंत्रणावरुन सेशेल्सचे संसदीय प्रतिनिधीमंडळ भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने आज जाहीर केलेल्या उपायांचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक, तरलता वाढेल आणि पतपुरवठा सुधारेल- पंतप्रधान

भारतीय रिझर्व बँकेने आज जाहीर केलेल्या उपायांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. या उपाययोजनांमुळे तरलता वाढेल आणि पतपुरवठ्यात सुधारणा होईल, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. ”रिझर्व बँकेच्या आजच्या घोषणांमुळे तरलता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि पतपुरवठ्यात सुधारणा होईल. या उपायांमुळे आपल्या लघूउद्योजकांना सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना, शेतकरी आणि गरिबांना मदत होईल. तसेच डब्ल्यूएमए मर्यादा वाढवल्याचाही सर्व राज्यांना लाभ होईल”, असे पंतप्रधानांनी ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांना चालना

न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधा आणखी सुधारण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना सुरूच ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी,12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या म्हणजेच 01.04.2017 ते 31.03.2020 कालावधीनंतर केंद्र पुरस्कृत योजना सुरूच ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. न्याय प्रदान आणि विधी सुधारणेच्या राष्ट्रीय मिशन द्वारे अभियानाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी 3,320 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. न्याय विभागातर्फे, देखरेखीसाठी जिओ टॅगिंगसह ऑनलाईन प्रणाली स्थापन करायलाही मंत्रिमंडळाने स्वीकृती दिली आहे.
पंतप्रधानांतर्फे  लष्कर दिनानिमित्त भारतीय लष्कराला सलाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लष्कर दिनाचे औचित्य साधत, भारतीय लष्कराचे शौर्य आणि त्यांच्या अमुल्य सेवेबद्दल त्यांना सलाम केला. “सर्व सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना लष्कर दिनाच्या शुभेच्छा. भारतीय लष्कराचे शौर्य आणि त्यांच्या अमुल्य सेवेबद्दल आम्ही त्यांना सलाम करतो. आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करणे असो की, नैसर्गिक आपत्तींपासून नागरिकांचा बचाव करणे असो, भारतीय लष्कराने नेहमीच सर्व आघाड्यांवर नेतृत्व केले आहे. आपल्या लष्कराने केलेल्या सर्व बलिदानांचे आपण नेहमी गर्वाने स्मरण ठेवले पाहिजे. १२५ कोटी भारतीयांना आपले आयुष्य शांततेत जगता यावे यासाठी त्यांनी आपल्या आयुष्याची जोखीम स्वीकारली आहे.” असे पंतप्रधांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
विशू निमित्त उत्तम आरोग्य आणि आनंदासाठी पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2022 पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदी यांनी विशू निमित्त जगभरातील विशेषत: मल्याळी लोकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे “विशूच्या विशेष प्रसंगी, जगभरात स्थायिक झालेल्या सर्व मल्याळी लोकांना हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष अत्यंत आनंदाचे आणि उत्तम आरोग्याचे जावो अशी मी प्रार्थना करतो.”
19 वर्षाखालील युवांसाठीच्या विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघाचं पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

19 वर्षाखालील युवांसाठीचा विश्व चषक पटकावणाऱ्या भारतीय संघांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. युवा क्रिकेटपटूंच्या दिमाखदार कामगिरीने स्फुरण मिळाले आहे. 19 वर्षाखालील जागतिक चषक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. या विजयाचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
भरुच इथल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवीत हानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक.

गुजरातमधील भरुच इथल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवीत हानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले : "भरुच इथल्या रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेली जीवीत हानी वेदनादायी आहे. मृतांच्या कुटुंबियांप्रती सहवेदना व्यक्त करतो."
पृथ्वी  दिनानिमित्त पंतप्रधानांचे ‘उत्कृष्ट  ग्रहाच्या निर्मितीचे  पुनर्रआश्वासन

आपल्या पुढील पिढीसाठी चला एक चांगल्या ग्रहाच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आजच्या पृथ्वी दिनानिमित्त ठेऊ. वातावरण बदलाचा धोका कमी करण्यासाठी चला एकत्रित काम करू. ही एक प्रकारची आपल्या पृथ्वी मातेला आदरांजली ठरेल.” “मी अशा व्यक्ती आणि संघटनांचे कौतुक करतो की ज्या निसर्गाशी सुसंवाद आणि शाश्वत विकासासाठी कार्य करत आहेत”. असे पंतप्रधाननरेंद्र मोदी म्हणाले.
राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त बालिकांची क्षमता, कौशल्य आणि कामगिरीला पंतप्रधानाचे अभिवादन

राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालिकांची क्षमता, कौशल्य आणि कामगिरीला अभिवादन केले आहे. “राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त त्यांची क्षमता, कौशल्य आणि कामगिरीला आपण अभिवादन करतो. बालिका यश प्राप्त करून चमकतील, तेव्हाच देश प्रगती करेल. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” ची प्रेरणा आपण अशीच कायम राखू आणि बालिकांसाठी भेदभावरहित तसेच संधींनी परिपूर्ण वातावरण निर्माण करू”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
समान श्रेणी,  एक समान निवृत्ती वेतनाची अंमलबजावणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान श्रेणी, एक समान निवृत्ती वेतन (ओआरओपी)च्या अंमलबजावणीला पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. एक जुलै 2014 पासून याचे लाभ देण्यात येतील. युध्दात कामी आलेल्या सैनिकांच्या पत्नीला तसेच अपंग निवृत्ती वेतनधारकांसहित कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांनाही याचा लाभ मिळेल. थकबाकी चार अर्धवार्षिक हफ्त्यात देण्यात येईल. मात्र शौर्य पुरस्कार विजेते आणि विशेष कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना एकाच हफ्त्यात थकबाकी दिली जाईल. भविष्यात दर पाच वर्षांनी निवृत्ती वेतनाची पुनर्निश्चिती करण्यात येईल. ओआरओपीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर एकूण 10925.11 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे तर 7488.7 कोटी रुपयांचा वार्षिक बोजा पडेल. 31 मार्च 2016 पर्यंत 15.91 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना ओआरओपीचा पहिला हफ्ता देण्यात आला आहे.
भारत आणि जपान यांच्यातल्या रेल्वे सुरक्षा सहकार्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

रेल्वे सुरक्षेबाबत जपानबरोबर सहकार्य करण्याच्या कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.फेब्रुवारी 2017 मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. रेल्वे मार्ग आणि रूळ सुरक्षा,यासंदर्भात अद्ययावत तंत्रज्ञान यासह आणखी काही क्षेत्रात या करारामुळे सहकार्य करायला मदत होणार आहे. तज्ञ् आणि त्यांच्या सल्ल्याचे आदान प्रदान, उत्तम प्रथांच्या माहितीची देवाण घेवाण यामुळे शक्य होणार आहे.
पूरस्थितीबाबत पंतप्रधानांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांशी केली चर्चा; सर्वतोपरी मदतीची ग्वाही

केरळमधील पूरस्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पी.विजयन यांच्याशी चर्चा केली. “केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांच्याशी राज्यातल्या विविध भागात पुरामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीबाबत चर्चा केली. पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याची ग्वाही दिली. या संकटात केरळातील जनतेबरोबर खांद्याला खांदा लावून आम्ही उभे आहोत” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
कोल इंडिया लिमिटेडच्या तोट्यात चाललेल्या उपकंपन्यांना 2007 वेतन सुधारणा स्वीकारायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोल इंडिया लिमिटेडने अंमलबजावणी केलेल्या 2007 वेतन सुधारणा नियमित करण्याबाबत सचिव स्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली. या वेतन सुधारणा तोट्यात चाललेल्या उपकंपन्यांसंदर्भात असून 1 जानेवारी 2007 पासून लागू होतील. कोल इंडिया लिमिटेडला ही विशेष सवलत म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, कोल इंडिया लिमिटेडला मिळणारी ही सवलत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यात चाललेल्या अन्य उपक्रमांना लागू राहणार नाही. कोल इंडिया लिमिटेड आणि त्याच्या उपकंपन्यांच्या अधिकारी आणि असंघटित निरीक्षकांना कामगिरीवर आधारित वेतन देण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोल इंडिया लिमिटेडच्या उपकंपन्यांच्या नफ्यातून स्थापन करण्यात आलेल्या निधीतून हे वेतन दिले जाईल. कामगिरीवर आधारित वेतन देण्यासाठी एक अट घालण्यात आली आहे. हे वेतन देण्यासाठी वापरला जाणारा निधी वार्षिक निधी म्हटला जाईल आणि त्या पुढल्या वर्षांमध्ये तो खात्यामध्ये जमा करता येणार नाही. यामुळे कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये समानता येईल आणि तोट्यात चाललेल्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळेल. पार्श्वभूमी :- भारत सरकारने कोल इंडिया लिमिटेड कंपनीची पाच उपकंपन्यांसह 1975 मध्ये स्थापना केली. नियुक्ती, नेमणूक, कंपनी अंतर्गत बदली, इतर निर्णय घेण्याचे अधिकार कोल इंडिया लिमिटेडकडे ठेवले. जेणेकरून कोल इंडिया लिमिटेड व उपकंपन्यांमधील सर्व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एका केंद्रीत केडरमधून होते आणि ते सर्व कोल इंडिया लिमिटेडचे कर्मचारी समजले जातात.