PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
सनदी लेखापाल स्थापना दिनानिमित्त उपस्थित लेखापालांना पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सनदी लेखापाल स्थापना दिनानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित सनदी लेखापालांना नवी दिल्ली येथे संबोधित केले. देशभरात विविध ठिकाणी व्हिडिओ लिंकद्वारे बघत असणाऱ्या दर्शकांना संबोधित करतांना पंतप्रधानांनी सनदी लेखापाल हे समाजाचे आरोग्य आणि सुव्यवस्था राखणारे डॉक्टर्स असल्याचे सांगितले. त्यांनी आर्थिक जगताचे तुम्ही ऋषीमुनी आहात, असे सांगतांना पंतप्रधान म्हणाले की, जगभरात भारतीय सनदी लेखापाल त्यांच्या उत्कृष्ट वित्तीय कौशल्यामुळे प्रसिद्ध आहेत. जेव्हा भारताची कुठल्याही कठीण परिस्थितीतून उभारुन येण्याची क्षमता आहे, तेव्हा हा विकास समाजातील लहान प्रमाणावरील लोकांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्यासाठी परावर्तीत करतो. त्यांनी केंद्र सरकारने मागील तीन वर्षात घेतलेल्या विविध महत्वपूर्ण निर्णयांचे स्वागत करतांना विमुद्रीकरण, काळा पैशांविरुद्ध मोहिम आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण याचा विशेष उल्लेख केला. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, 3 लक्ष संस्था परीक्षणाअंतर्गत आल्या असून, विमुद्रीकरणानंतर निरीक्षणा अंती हे आढळून आले आहे. ते म्हणाले की, एक लाख संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन केले असून, त्यांना रजिस्टार ऑफ कंपनीज्‌मधून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने राष्ट्राच्या हितार्थ घेतलेला हा धाडसी निर्णय आहे, असे पुनरुच्चारीत केले. कर भरण्यासंदर्भात बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, करदात्यांना सल्ला देतांना सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय हित हा मुद्दा प्रामुख्याने लक्षात ठेवावा. त्यांनी उपस्थित सनदी लेखापाल व्यवसायिकांना तसेच वकीलांना, ज्यांनी स्वातंत्रलढ्यात महत्वाची भूमिका निभावली त्यांचे उदाहरण देत, अशा महान व्यक्तिंचा आदर्शांचे पालन करावे, अशी विनंती केली. यामुळे वस्तू आणि सेवा करासह आर्थिक एकात्मिकतेचे नवीन युग उदयास येईल. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्याला वर्ष 2022 मध्ये 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त सनदी लेखापालांनी एका विशिष्ट ध्येयाने कार्यक्रम आखावा. जागतिक स्तरावरील चार मोठ्या अंकेक्षण संस्थांबाबत बोलतांना त्यांनी भारतीय सनदी लेखापालांना वेगळ्या चार जागतिक ॲडिट संस्थांची निर्मिती करण्याबाबत सांगितले. त्यांनी प्रसिद्ध अर्थ वेत्ता चाणक्य याचे उदाहरण देतांना सांगितले की, भारत वर्ष 2022 मध्ये जेव्हा स्वातंत्र्याची 75 वर्ष मनवत असेल, ही सुयोग्य संधी लेखापालांनी न दवडता, राष्ट्रनिर्मितीमध्ये स्वत:चे योगदान द्यावे. बी. गोखले/ दर्शना
पीएसएलव्ही सी 54 मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधानांनी इस्रो आणि एनएसआयएलचे अभिनंदन केले

पीएसएलव्ही सी 54 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रो आणि एनएसआयएलचे अभिनंदन केले आहे. या प्रक्षेपणामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व कंपन्यांचेही मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. ट्वीट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले; “पीएसएलव्ही सी54 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल इसरो आणि एनएसआयएलचे अभिनंदन. ईओएस-06 उपग्रहामुळे आपल्या सागरी संसाधनांचा सुयोग्य वापर करण्यामध्ये मदत होईल.” @PixxelSpace आणि @DhruvaSpace या भारतीय कंपन्यांच्या 3 उपग्रहांच्या प्रक्षेपणामुळे भारतीय गुणवत्तेला पुरेपूर न्याय देऊ शकणाऱ्या अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे. या प्रक्षेपणामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व कंपन्या आणि प्रत्येकाचे अभिनंदन.”
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटवरील बंदीच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

देशात आरोग्यासाठी प्राधान्य देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटवर (निर्मिती, उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरात) बंदी घालण्याच्या अध्यादेश 2019 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हे बॅटरी संचालित उपकरण असून निकोटिन असलेले द्रावण गरम झाल्यावर त्यातून एरोसोल बाहेर पडतो. बंदी घालण्यात आलेल्या सिगरेटमध्ये सर्व प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिव्हरी सिस्टिम्स, हिट नॉट बर्न उत्पादने, ई-हुक्का सारख्या उपकरणांचा समावेश आहे. ही अभिनव उत्पादने दिसायला आकर्षक असून विविध प्रकारच्या सुगंधात उपलब्ध आहेत. विकसित देशांमध्ये तरुण मुलांमध्ये याचे प्रमाण वाढले आहे. अंमलबजावणी या निर्णयामुळे ई-सिगारेटसच्या उत्पादन, निर्मिती, आयात-निर्यात, वाहतूक, विक्री (ऑनलाईन विक्रीदर), वितरण आणि जाहिरात (ऑनलाईन जाहिरातीसह) दखलपात्र गुन्हा असून पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पुन्हा हा गुन्हा केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. साठवणुकीसाठी देखील सहा महिने तुरुंगवास किंवा 50 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सध्या या ई-सिगरेटच्या साठा असलेल्यांनी स्वत:हून हा साठा जाहीर करावा आणि जवळच्या पोलीस ठाण्यात जमा करावा. या अध्यादेशाअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षकांना अधिकृत अधिकारी म्हणून कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रमुख प्रभाव ई-सिगरेटवर बंदीच्या निर्णयामुळे लोकांना विशेषत: युवक आणि मुलांना ई-सिगरेटच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यास मदत मिळेल. अध्यादेश लागू झाल्यामुळे सरकारच्या तंबाखू नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि तंबाखूचा वापर कमी करण्यात मदत होईल तसेच आर्थिक भार आणि आजारात घट होईल. पृष्ठभूमी ई-सिगरेटवर बंदी घालण्याबाबत विचार करण्याची सूचना सर्व राज्यांना 2018 मध्ये करण्यात आली होती, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. 16 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाने यापूर्वीच आपल्या क्षेत्र अधिकारात ई-सिगरेटवर बंदी घातली आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनेही अलिकडेच जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेत वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे ई-सिगरेटवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही सदस्य देशांना अशा उत्पादनांवर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. पारंपरिक सिगरेटना सुरक्षित पर्याय अशी याची जाहिरात केली जाते. मात्र त्यात तथ्य नाही.
मातृत्व लाभ विधेयक लोकसभेत मंजूरीबाबत पंतप्रधानांतर्फे प्रशंसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मातृत्व लाभ विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याबद्दल स्तुती केली आहे. महिला प्रणित विकासाच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रयत्नांमध्ये हा मैलाचा दगड असल्याचे ते म्हणाले. “मातृत्व लाभ विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे हे महिला प्रणित विकासाच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रयत्नांमध्ये मैलाचा दगड आहे. मातृत्व लाभ सुधारित विधेयकामुळे आई आणि मुलाच्या अधिक चांगल्या आरोग्याची आणि कल्याणाची खात्री मिळेल. प्रसूती रजेत वाढ ही स्वागतार्ह तरतूद आहे. महिलांचा रोजगार, सुरक्षित होणार असल्यामुळे मातृत्व लाभ सुधारित विधेयकाचे आभार. कार्यालयांमध्ये पाळणा घरे बंधनकारक करण्याची तरतूद कौतुकास्पद आहे”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणासाठीच्या मदतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारत आणि बांगलादेशने भूभागाचे हस्तांतरण केल्यानंतर कूचबिहार जिल्हा आणि बांगलादेशी भूभागात पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणाला आणि पुनर्वसन साहाय्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. विविध घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण वित्तीय तरतूद सुमारे 1005.99 कोटी रुपये आहे. यात कूचबिहार जिल्हा आणि भारतातील बांगलादेशी भूभागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि बळकटीकरण यासाठीच्या 898.50 कोटी रुपयांच्या निश्चित खर्चाचाही समावेश आहे. पुनर्वसनासाठी 107.49 कोटी रुपये चल खर्चाला यात समावेश होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक चल खर्च भारतात परत येणाऱ्या प्रत्यक्ष कुटुंबांच्या संख्येवर अवलंबून आहे. सर्व कामांची राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारच्या संस्थांच्या माध्यमातून 3 ते 5 वर्षात अंमजबजावणी होणार आहे आणि निधी गृह मंत्रालय राज्य सरकारला अनुदान तत्त्वावर वितरित करणार आहे.
विजयवाडा विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा  दर्जा  द्यायला मंत्रिमंडळाची मान्यता

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कायदा 2014 अंतर्गत, विजयवाडा विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा दर्जा द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि माल वाहतुकीमुळे,आंध्र प्रदेशमध्ये, देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटन त्याचबरोबर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

ग्रामीण भागाचा आर्थिक सामाजिक कायापालट घडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे 5142.08 कोटी रुपयांचा आराखडा असलेल्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियानाला (एसपीएमआरएम) मंजूरी देण्यात आली. संशोधन, विकास आणि क्षमता वृध्दीसाठी या अभियानात विशेष आर्थिक तरतूदही आहे. सर्व राज्यं तसंच केंद्रशासित प्रदेशात त्या प्रदेशाचा नावीन्यपूर्ण विकास घडविण्याची क्षमता असणाऱ्या ग्रामीण विकास समुहाचा विकास साधण्याचं या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक घडामोडी, कौशल्यविकास तसंच स्थानिक उद्योजकता तसंच पायाभूत सुविधा पुरवून हे समूह विकसित करण्यात येतील. ग्रामीण विकास मंत्रालयानं अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या चौकशीत राहून राज्य सरकार हे समूह निश्चित करतील. समुहात सपाट आणि किनारी प्रदेशत 25,000 ते 50,000 लोकसंख्या असलेल्या भौगोलिकदृष्ट्या लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश असेल तर वाळवंटी, डोंगराळ प्रदेशात 5000 ते 15000 लोकवस्तीच्या प्रदेशांचा समूहात समावेश होईल. आदिवासी तसंच बिगर आदिवासी जिल्ह्यांसाठी समूह निवडीसाठी वेगवेगळे निकष राहतील. सर्वोच्च विकास साध्य करण्यासाठी समूहासाठी चौदा घटक सुचविण्यात आले असून त्यात आर्थिक घडामोडीशी निगडीत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, कृषी सेवा, साठवणूक, गोदामं, डिजीटल साक्षरता, स्वच्छता, पाईपद्वारे पाणी पुरवठ्याची तरतूद, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, खेड्यातले रस्ते आणि सांडपाणी निचरा, पथदिवे, सर्व साधनयुक्त फिरते आरोग्य युनिट, शालेय तसंच उच्च शिक्षण सुविधांत सुधारणा, खेड्यांना रस्ते मार्गाने जोडणे, सिटीझन सर्व्हिस सेंटर, ई-ग्राम जोडण्या, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस जोडण्या यांचा समावेश आहे. रुर्बन समूहासाठी राज्य एकात्मिक समूह कृती आराखडा तयार करतील त्यात या समूह विकासाची तपशीलवार योजना, त्यातून होणारं साध्य, विविध केंद्रीय विभाग, केंद्र पुरस्कृत तसंच राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत एकवटलेली साधनसंपत्ती, तसंच समुहासाठी आवश्यक क्रिटीकल गॅप फंडीगचा अंतर्भाव असेल. देशभरात येत्या तीन वर्षात असे 300 रुर्बन विकास समूह निर्माण करण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. या रुर्बन समूहासाठी सरकारच्या विविध योजनांद्वारे निधी पुरवला जाईल. रुर्बन समूहाच्या विकासासाठी प्रती समूहाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्क्यांपर्यंत निधी, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणून एसपीएमआरएमला अतिरिक्त निधी म्हणून पुरवला जाईल.
उत्पन्नावरील कर चुकवेगिरी आणि दुहेरी करआकारणी रोखण्यासाठी भारत आणि चीनच्या हाँगकाँग विशेष प्रशासकीय क्षेत्र यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पन्नावरील कर चुकवेगिरी आणि दुहेरी करआकारणी रोखण्यासाठी भारत आणि चीनच्या हाँगकाँग विशेष प्रशासकीय क्षेत्र यांच्यातील कराराला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे उभय देशांमध्ये गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि कार्मिक ओघ वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल तसेच दुहेरी करआकारणी टळेल आणि उभय देशांमध्ये माहितीच्या आदान प्रदानाची तरतूद असेल. यामुळे कर विषयक बाबींमध्ये पारदर्शकता सुधारेल आणि कर चुकवेगिरीला आळा बसेल.
फिजीच्या पंतप्रधानांनी घेतली पंतप्रधान मोदी यांची भेट

फिजीचे पंतप्रधान सेवानिवृत्त रिअल ॲडमिरल जोसैया वोरेक बेनीमारामा यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी फिजीत प्रचंड विध्वंस करणाऱ्या “विंस्टन” चक्रीवादळामुळे झालेल्या जीवित आणि वित्त हानी बद्दल दु:ख व्यक्त केले. फिजी मध्ये मदत आणि पुनर्वसनाच्या कार्यात सर्वतोपरी सहाय्य करण्यासाठी भारत तयार असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. चक्रीवादळानंतर भारताने दिलेली एक दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची मदत आणि 45 टन मदत सामुग्री बद्दल पंतप्रधान बेनीमारामा यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. ऑगस्ट 2015 मध्ये जयपूर येथे आयोजित केलेल्या दुसऱ्या एफआयपीआयसी शिखर परिषदेत प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्यावरील देशांसोबत आपत्ती व्यवस्थापनात अधिक सहकार्य करण्यासाठी व्यक्त केलेल्या कटीबद्धतेचा पंतप्रधान मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. या विभागात अंतराळ तंत्रज्ञान संशोधन केंद्राच्या स्थापनेच्या माध्यमातून आपसातील सहकार्य दृढ करण्याचाही यात समावेश आहे. सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याच्या संधीबाबतही दोन्ही नेत्यादरम्यान चर्चा झाली.
ऊर्जा क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी घेतली बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उर्जा क्षेत्रासंदर्भात सविस्तर बैठक घेतली आणि कोविड-19 च्या परिणामाांचा आढावा घेतला. या क्षेत्राची शाश्वतता, लवचिकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध दीर्घकालीन सुधारणांवरही त्यांनी चर्चा केली. या चर्चेत व्यवसाय सुलभता, नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रसार; कोळशाच्या पुरवठ्यात लवचिकता; सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची भूमिका आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकीस चालना देण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यामध्ये उर्जा क्षेत्राचे महत्व अधोरेखित केले. खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या गरजेवरही चर्चा झाली. सर्व ग्राहकांना 24X7 दर्जेदार आणि विश्वासार्ह वीज पुरवण्याच्या उद्दिष्टाप्रति कार्य करण्याचे निर्देशही दिले गेले. सुधारित प्रशासनासह दरांचे सुसूत्रीकरण आणि वेळेवर अनुदान देण्यासह वितरण कंपन्यांच्या व्यवहार्यतेत सुधारणा करण्याच्या उपायांवरही चर्चा झाली. या बैठकीला गृहराज्यमंत्री, अर्थमंत्री, ऊर्जा, कौशल्य आणि एनआरई राज्यमंत्री आणि अर्थ राज्यमंत्री यांच्यासह केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
न्यू यॉर्क दहशतवादी हल्ला पंतप्रधानांकडून निषेध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यू यॉर्क शहरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आहे. “न्यू यॉर्क शहरातल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. मृतांच्या कुटुंबियाप्रती माझी सहानुभूती आणि जखमींसाठी प्रार्थना” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जैववैद्यकीय संशोधन करिअर कार्यक्रमाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

जैववैद्यकीय संशोधन करिअर कार्यक्रम आणि वेलकम ट्रस्ट (डब्ल्यू टी) / डीबीटी इंडिया अलायन्सला पाच वर्षांची मुदतवाढ द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्रारंभिक मुदत 2008-09 ते 2018-19 अशी 10 वर्षांची होती. जैवतंत्रज्ञान विभागाने आपली प्रतिबद्धता डब्ल्यूटीच्या तुलनेत दुप्पट केली आहे.
प्रगतीद्वारे पंतप्रधानांनी साधला संवाद

तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीच्या प्रगती या बहूआयामी मंचाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संवाद साधला. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या 21व्या बैठकीत 8.79 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 183 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. 17 विभागातल्या सार्वजनिक तक्रारीच्या निवारणाचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. स्वामित्व हक्क आणि नाममुद्रा याविषयीच्या तक्रारीच्या निवारणाचा आढावा आज घेण्यात आला. कामगिरीतल्या सुधारणेची दखल घेतानाच संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वामित्व हक्क आणि नाममुद्रा याविषयीच्या अर्जाचा आणखी वेगाने निपटारा करावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्वामित्व हक्क आणि नाममुद्रा याविषयीच्या मंजुरीला गती देण्यासाठी उचलेल्या पावलांविषयी अधिकाऱ्यांनी, पंतप्रधानांना माहिती दिली, तसेच मनुष्यबळ वृद्धीबाबतही सांगितले. ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व्हावी आणि जागतिक तोडीची व्हावी, यासाठी उपलब्ध अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगणा, केरळ यासह आणखी काही राज्यातल्या रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा, तेल वाहिन्या आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या 56000 कोटी रुपयांच्या प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा त्यांनी आढावा घेतला. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, आंध्र प्रदेशातल्या मंगलगिरी, पश्चिम बंगालमधल्या कल्याणी, महाराष्ट्रातल्या नागपूर, उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर इथल्या चार नव्या एम्स उभारणीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. स्मार्ट सिटी अभियानाचा त्यांनी आढावा घेतला. आव्हानात्मक कार्यात शहरांनी घेतलेल्या सहभागाबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. निश्चित करण्यात आलेल्या 90 शहरात, उत्तम दर्जा राखतानाच या कामाची जलदगतीने अंमलबजावणी करून ते पूर्णत्वाला नेणे हे प्रत्येकासमोर आव्हान असल्याचे ते म्हणाले. वन हक्क कायद्यासंदर्भात प्रगतीचा आढावा घेताना, आदिवासींचे हक्क निश्चित करताना आणि त्यासंदर्भातल्या दाव्याचा वेगाने निपटारा करताना अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला. वस्तू आणि सेवा कराबाबत निर्माण करण्यात आलेल्या शंका निराधार ठरल्याचे सिद्ध झाले असून, या वस्तू आणि सेवा कराची सुरळीत अंमलबजावणी झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत नोंदणी वाढावी आणि महिन्याभरात यासंदर्भात मोठी झेप घेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी प्रयत्नांना आणखी वेग देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ई मार्केट प्लेस संदर्भात, या पोर्टलमुळे पारदर्शकता वाढली असून निरर्थक खर्च कमी झाला आहे. सरकारी खरेदीत, या ई मार्केट प्लेसना प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी मुख्य सचिवांना केले.
चार औषधनिर्माण सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिरिक्त जमिनींची विक्री करायला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदुस्तान ॲण्टिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), इंडियन ड्रग्ज् ॲण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आयडीपीएल) आणि बेंगॉल केमिकल्स ॲण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) यांच्या अतिरिक्त जमिनींची विक्री करायलामंत्रिमंडळाने मंजुरी देण्यात आली. दायित्व पूर्ण करण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली असून, अशा प्रकारे राष्ट्रीय संपत्ती राष्ट्रहितासाठी वापरण्यात येणार आहे. सरकारी संस्थांसाठी खुल्या स्पर्धात्मक लिलावातून विक्री केली जाईल आणि विक्री प्रक्रियेतून शिल्लक दायित्व पूर्ण केले जाईल. या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये व्हीआरएस / व्हीएसएस राबवली जाईल. जमिनीच्या उर्वरित भागाचे व्यवस्थापन गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रम विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केले जाईल. शिल्लक दायित्व पूर्ण झाल्यानंतर आयडीपीएल आणि आरडीपीएल बंद करण्यासाठी पावले उचलली जातील. एचएएल आणि बीसीपीएलसाठी धोरणात्मक विक्रीचा पर्याय शोधला जाईल.
पंतप्रधानांनी मुस्लिम समाजाला रमजानच्या शुभेच्छा दिल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिम समाजाला रमजाननिमित्त शुभेच्छा दिल्या. “रमजानच्या पवित्र महिन्याला सुरुवात झाली असल्याने मी मुस्लिम समाजाला शुभेच्छा देत आहे. “रमजान”, समाजातील बंधुभाव अधिक दृढ करुन सद्‌भावना वृध्दिंगत करेल अशी आशा करुया” असे पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
पंतप्रधान आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी परस्परांना दिल्या नववर्ष शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्परांना नववर्ष शुभेच्छा दिल्या. काल रात्री दूरध्वनीवरुन झालेल्या संभाषणादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी 2018 मधे भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी संदर्भात झालेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. नवी 2+2 संवाद यंत्रणा तसेच भारत, अमेरिका आणि जपान यांच्यात प्रथमच झालेली त्रिपक्षीय चर्चा यासारख्या घडामोडींची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली. संरक्षण, दहशतवादाला आळा घालणे तसेच ऊर्जा क्षेत्रातल्या वाढत्या द्विपक्षीय सहकार्याची आणि प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवरच्या सहकार्याची उभय नेत्यांनी दखल घेतली. 2019 मध्येही भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्यासाठी एकत्र काम करण्यालाही दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
गब्बर तीर्थ येथील महाआरतीत पंतप्रधान झाले सहभागी

नवी दिल्‍ली, 30 सप्‍टेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर गुजरातमधील गब्बर तीर्थ येथे झालेल्या महाआरतीत सहभागी झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी गब्बर तीर्थाजवळील 51 शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाजी मंदिरातही दर्शन घेऊन पूजा केली. मंदिराच्या आचार्यांकडून महाआरती करण्यात आली आणि लेझर लाइट्सच्या साहाय्याने माउंट अबू पर्वतराजीच्या टेकड्यांवर दुर्गामातेची भव्य प्रतिमा दर्शविण्यात आली. सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मंदिर अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला. दुर्गामातेची प्रार्थना करून झाल्यावर पंतप्रधानांनी आपल्या दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्याची सांगता केली. पंतप्रधानांसोबत गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
भारत आणि फ्रान्स दरम्यान “शैक्षणिक पात्रतेची परस्पर मान्यता” संदर्भात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फ्रान्स दरम्यान “शैक्षणिक पात्रतेची परस्पर मान्यता” संदर्भात आणि दोन्ही देशांमध्ये मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन कालावधीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या आगामी भारत दौऱ्यादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे भारत आणि फ्रान्स दरम्यान शैक्षणिक संबंध अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल आणि दीर्घकाळ उभय देशांमधील शैक्षणिक संबंधांना प्रोत्साहन मिळेल. या करारामुळे दोन्ही देशातील विद्यार्थ्यांना एकमेकांच्या देशात येण्याजाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या देशात शिकणे सुरु ठेवण्याच्या संधी पडताळता येतील. यामुळे नवीन भागीदारी आणि संशोधनाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण क्षेत्रात सर्वोत्कृष्टतेला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे भारतात शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
नेपाळचे उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री विमलेंद्र निधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली

नेपाळचे उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री विमलेंद्र निधी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत विमलेंद्र यांनी नेपाळमधील सध्याच्या घडामोडींबाबत माहिती दिली. दोन्ही देशांदरम्यानचे मैत्रीचे प्राचीन संबंध मजबूत करण्यासाठी भारत पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. तसेच नेपाळमधल्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी नेपाळ सरकारच्या सर्व प्रयत्नांना भारताचा खंबीर पाठिंबा असल्याचेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले
नेपाळचे उपपंतप्रधान गृहमंत्री बिमलेंद्र निधी यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

नेपाळचे उपपंतप्रधान आणि गृहखात्याचा पदभार सांभाळणारे बिमलेंद्र निधी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. नेपाळच्या उपपंतप्रधान पदाचा आणि गृहमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी बिमलेंद्र निधी यांचे अभिनंदन केले. तसेच नेपाळमध्ये नव्याने सत्तारुढ झालेले पंतप्रधान पुष्पकमल डहाल ‘प्रचंड’ यांचेही अभिनंदन केले. नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या विकासकार्याची माहिती बिमलेंद्र निधी यांनी यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. भारत आणि नेपाळ यांच्या दरम्यान असलेले चांगले संबंध, फक्त दोन्ही सरकारमध्ये आहेत असे नाही तर उभय देशांतील नागरिकांमध्येही दृढ ऋणानुबंध निर्माण झालेले आहेत. नेपाळशी भारताचे परंपरागत मित्रत्वाचे संबंध आहेत आणि नेपाळच्या जनतेशीही भारताचे घट्ट नाते तयार झाले आहे, असे मनोगत पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केले. नेपाळमध्ये आलेल्या प्रलंयकारी भूकंपानंतर तिथल्या जनतेला भारत सर्वतोपरी मदत करण्यास आजही सिध्द आहे. नेपाळी जनतेच्या पाठीशी भारत ठामपणे उभा आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिली. नेपाळच्या पंतप्रधानांनी शक्य तितक्या लवकर भारताचा दौरा करावा, असे निमंत्रणही पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळचे उपपंतप्रधान निधी यांच्यामार्फत यावेळी दिले.
मलेशियाचे संसद सदस्य दातूक सेरी अन्वर इब्राहिम यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

मलेशियाच्या संसदेचे सदस्य आणि पार्ती केडीलन राकयात पार्टीचे नेते दातूक सेरी अन्वर इब्राहिम यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. केशवन सुब्रमणियन आणि संथारा कुमार रामनायडू हे दोन संसद सदस्यही इब्राहिम यांच्यासमवेत उपस्थित होते. पीकेआर पार्टीचे अध्यक्ष म्हणून इब्राहिम यांची नुकतीच निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी इब्राहिम यांचे अभिनंदन केले. मे 2018 मध्ये त्यांच्यासमवेत झालेल्या भेटीचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले. मलेशियाचे पंतप्रधान डॉ. महाथीर महंमद यांच्याविषयी पंतप्रधानांनी आस्थेने विचारपूस केली. परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
संघटित गट ‘अ’ इंजिनिअरिंग सेवा म्हणून इंडियन नेव्हल मटेरियल मॅनेजमेंट सर्विसच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संघटित गट ‘अ’ इंजिनिअरिंग सेवा म्हणून इंडियन नेव्हल मटेरियल मॅनेजमेंट सर्विसच्या स्थापनेला आणि भारतीय नौदलाच्या नौदल स्टोअर अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या ‘अ ‘ कॅडरच्या आराखड्यात बदल करायला मंजुरी दिली . संघटित गट ‘अ’ इंजिनिअरिंग सेवेच्या स्थापनेमुळे सर्वोत्तम प्रतिभावान आणि तांत्रिकदृष्ट्या पात्र मटेरियल व्यवस्थापक उपलब्ध होतील. नौदल स्टोअर्सच्या सामुग्री व्यवस्थापनाच्या क्रियान्वयन क्षमतेत सुधारणा होईल आणि नौदलाची परिचालन सज्जता कायम राहील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पेनच्या पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरून साधला संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्पेनचे राष्ट्रपती (पंतप्रधानांशी समतुल्य) पेड्रो सान्चेझ पेरेझ-कॅस्टीजॉन यांच्याशी दूरध्वनी द्वारे संवाद साधला. यावेळी उभय नेत्यांनी कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या जागतिक आव्हानावर चर्चा केली. स्पेनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे झालेल्या मृत्युंविषयी पंतप्रधान मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे आणि ह्या रोगाची लागण झालेल्या लोकांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होण्यासाठी प्रार्थना केली. मोदी यांनी यावेळी स्पेनच्या पंतप्रधानांना आश्वासन दिले की, भारत स्पेनच्या वीरांच्या प्रयत्नांच्या पाठीशी एकजुटीने उभी आहे आणि सर्वतोपरी पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहे. या जागतिक आरोग्य संकटाशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या महत्वावर उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. कोविड नंतरच्या काळासाठी जगाला एन नवीन मानवकेंद्रित संकल्पना परिभाषित करण्याची आवश्यकता आहे या पंतप्रधान मोदी यांच्या निरीक्षणास स्पेनच्या पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. या साथीच्या आजारामुळे घरात बंदिस्त झालेल्या लोकांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी योगाभ्यास आणि पारंपारिक वनौषधींचा वापर केला जाऊ शकतो यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. कोविड-19 मुळे समोर येणारी परिस्थिती आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या गरजांच्या संदर्भात उभय देशांचे कार्यकारी गट एकमेकांच्या संपर्कात राहतील याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.