पंतप्रधानांनी ‘डिजिटल भारताच्या’ लाभार्थ्यांशी साधला संवाद

नवी दिल्ली, 1 जुलै 2021 ‘डिजिटल भारत’ मोहिमेची सुरुवात झाल्याला सहा वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ‘डिजिटल भारता’च्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे हे उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलताना, पंतप्रधान म्हणाले की भारताने नाविन्यपूर्ण संशोधनाप्रती तीव्र आकांक्षा आणि हे संशोधन वेगाने आत्मसात करून वापरण्याची क्षमता अशा दोन्ही पातळ्यांवर रुची दर्शविली आहे.डिजिटल भारत हा देशाचा निश्चय आहे. डिजिटल भारत हे आत्मनिर्भर भारतासाठीचे एक साधन आहे. डिजिटल भारत हे 21 व्या शतकात उदयाला येत असलेल्या सशक्त भारतीयाचे प्रकटीकरण आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन या मंत्राचा यावेळी पुनरुच्चार केला; सरकार आणि जनता, यंत्रणा आणि सुविधा, समस्या आणि त्यावरच्या उपाययोजना यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी डिजिटल भारत मोहिमेने सामान्य नागरिकाचे सशक्तीकरण कसे केले याचा त्यांनी तपशीलवार उहापोह केला. डिजीलॉकर सुविधेने लाखो लोकांना सुरुवातीपासून आणि विशेषतः या महामारीच्या काळात कशा प्रकारे मदत केली याचे उदाहरण त्यांनी दिले. शालेय प्रमाणपत्रे, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाची प्रमाणपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी देशभरात या सुविधेचा मोठा उपयोग झाला. वाहन चालविण्याचा परवाना मिळविणे, जन्माचा दाखला मिळविणे, वीज शुल्काचा भरणा, पाण्याचे शुल्क भरणे, आयकर परतावे भरणे, इत्यादी अनेक सेवा आता अधिक वेगवान आणि सुलभ स्वरुपात उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत आणि गावांमध्ये ई- सामान्य सेवा केंद्रे (CSCs) तेथील ग्रामस्थांना यासाठी मदत करीत आहेत.एक देश, एक रेशनकार्ड यासारखे उपक्रम प्रत्यक्षात येणे देखील डिजिटल भारताच्या माध्यमातूनच शक्य होऊ शकले. हा उपक्रम सर्व देशभरात राबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना तसे निर्देश दिल्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाचे कौतुक केले. डिजिटल भारत मोहिमेने ज्या प्रकारे लाभार्थ्यांच्या जीवनात नवे बदल घडविले त्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. स्वनिधी योजनेचे लाभ आणि मालकीहक्क सुरक्षित नसण्याच्या समस्येची स्वामित्व योजनेद्वारे केलेली सोडवणूक यांचे महत्त्व त्यांनी लक्षात आणून दिले. पंतप्रधानांनी यावेळी ई-संजीवनी या दूरस्थ औषधोपचार सेवेचा देखील उल्लेख केला आणि राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाच्या अंतर्गत एका परिणामकारक मंचाच्या विकसनाचे काम सुरु असल्याची माहिती दिली. भारताने कोरोना काळात तयार केलेल्या डिजिटल उपाययोजना हा आज संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणारा आणि चर्चेला चालना देणारा विषय झाला आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल संपर्कशोध अॅपपैकी एक असलेल्या ‘आरोग्यसेतू’ अॅपने कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी करण्यात मोठी मदत केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, लसीकरणाच्या सर्व बाबींसाठी भारताने तयार केलेल्या ‘कोविन’अॅप मध्ये अनेक देशांनी रुची दर्शविली आहे. लसीकरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी परीक्षण करणारे असे साधन तयार करणे हा आपल्या देशाच्या तंत्रज्ञानविषयक नैपुण्याचा पुरावाच आहे असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सांगितले की डिजिटल भारत म्हणजे सर्वांसाठी संधीची उपलब्धता, सर्वांसाठी सुविधा आणि सर्वांचा सहभाग. डिजिटल भारत म्हणजे सरकारी यंत्रणेपर्यंत प्रत्येकाला पोहोचता येईल असा मार्ग. डिजिटल भारत म्हणजे पारदर्शक, भेदभावविरहित यंत्रणा आणि भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल. डिजिटल भारत म्हणजे वेळेची, श्रमांची आणि पैशाचीही बचत. डिजिटल भारत म्हणजे वेगवान नफा, संपूर्ण नफा. डिजिटल भारत म्हणजे किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन. पंतप्रधानांनी सांगितले की कोरोना काळात डिजिटल भारत अभियानामुळे देशाला खूप मदत झाली. विकसित देशांनाही टाळेबंदीच्या काळात जेव्हा त्यांच्या नागरिकांना आर्थिक मदत पोहोचविणे अशक्य झाले होते त्या काळातही भारत सरकारने हजारो कोटी रुपये थेट नागरिकांच्या बँक खात्यांमध्ये पाठविले. शेतकऱ्यांच्या जीवनात देखील डिजिटल व्यवहारांमुळे अभूतपूर्व बदल घडून आला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत 10 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये 1 लाख 35 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. डिजिटल भारताने ‘एक देश-एक किमान आधारभूत किंमत’ याचे महत्त्व जाणले आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. डिजिटल इंडियासाठी पायाभूत सुविधांच्या व्याप्ती आणि वेगावर भर दिल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. अडीच लाख सेवा केन्द्राच्या माध्यमातून देशातील दुर्गम भागात इंटरनेट पोहचले आहे असेही त्यांनी सांगितले. भारतनेट योजने अतंर्गत, गावागावात ब्रॉडबँड सेवा पोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. पीएम-वाणी योजनेच्या माध्यमातून असे स्रोत केन्द्र उपलब्ध केले जात आहेत ज्याच्या सहाय्याने ग्रामीण भागातील तरुणांना वेगवान इंटरनेट सेवा मिळेल. त्यांच्या शिक्षण आणि अन्य कामासाठी ती सहाय्यभूत ठरेल. परवडणारे टॅब्लेट्स आणि डिजिटल उपकरणे देशभरातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध केली जात आहेत. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी इलेक्ट्रोनिक कंपन्यांना उत्पादनाधारीत प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. डिजिटल इंडियामुळे गेल्या 6-7 वर्षात विविध योजनांतंर्गत सुमारे 17 लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. जागतिक डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताची क्षमता या दशकात प्रचंड वाढणार असून पर्यायाने जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताची भागीदारीही वाढणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 5जी तंत्रज्ञान जगात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणार असून भारत त्यासाठी तयारी करत आहे. डिजिटल सबलीकरणामुळे युवक देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जातील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यामुळे हे दशक "भारताचे तंत्रज्ञान" दशक ठरायला मदत होईल. पंतप्रधानांशी साधलेल्या संवादात उत्तर प्रदेशातील बलरामपूरची विद्यार्थीनी सुहानी साहूने दिक्षा अॅपबाबतचे आपले अनुभव सांगितले. टाळेबंदीच्या काळात हे अॅप विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी खूपच उपयोगी ठरल्याचे तिने सांगितले. महाराष्ट्रातील हिंगोलीचे श्री प्रल्हाद बोरघड यांनी इ-नाम अॅपमुळे त्यांच्या उत्पादनाला कसा चांगला भाव मिळाला, त्याचवेळी वाहतुकीचा खर्च कसा वाचला हे सांगितले. बिहार नेपाळ सीमेवरील पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील श्री शुभम कुमार यांनी इ-संजीवनी अॅपमुळे झालेला लाभाचा अनुभव कथन केला. लखनऊ इथे न जाता इ-संजीवनीच्या सहाय्याने त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला आणि आपल्या आज्जीला मदत केली. इ-संजीवनीच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबांना वैद्यकीय मार्गदर्शन करणारे लखनऊचे डॉक्टर भुपेंद्र सिंग यांनी हे अॅप मार्गदर्शनासाठी किती उपयोगी आणि सोपे आहे याबद्दलचा अनुभव पंतप्रधानांना सांगितला. पंतप्रधानांनीही डॉ भुपेंद्र सिंग यांना डॉक्टर दिवसानिमित्ताने शुभेच्छा दिल्या आणि इ-संजीवनी अॅपमधे भविष्यात चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आणखी सुधारणा केल्या जातील अशी ग्वाही दिली. उत्तर प्रदेशातील वाराणसीच्या श्रीमती अनुपमा दुबे यांनी महिला इ-हाटच्या माध्यमातून पारंपरिकता रेशमी साड्या विकण्याचा अनुभव कथन केला. डिजिटल पॅड आणि स्टायलस यासारख्या आत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रेशमी साड्यांसाठी त्या कसे डिजाईन तयार करतात हे ही त्यांनी विशद केले. उत्तराखंडच्या देहरादून इथे सध्या राहत असलेले स्थलांतरीत श्री हरीराम यांनी अतिशय उत्साहाने एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजनेतून कशाप्रकारे अगदी सहज रेशन उपलब्ध होत आहे ते सांगितले. हिमाचल प्रदेशातील धरमपूरचे श्री मेहर दत्त शर्मा यांनी सेवा केन्द्रातील इ-स्टोअर्स उपयोग सांगितला. जवळच्या शहरात प्रवास न करताच दुर्गम भागातील आपल्याच गावातून उत्पादने खरेदी करण्याचा अनुभव कथन केला. महामारीतून आर्थिकदृष्टय़ा सावरण्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेने कसा आधार दिला हे मध्य प्रदेशातील उज्जैन इथल्या फेरीवाल्या श्रीमती नजमीन शाह यांनी सांगितले.. मेघालयातील केपीओ कर्मचारी श्रीमती वन्दामाफी सिएम्लिह यांनी भारतीय बीपीओ योजनेचे आभार मानत महामारीच्या या काळात काम करताना खूप सुरक्षित वाटत असल्याचे सांगितले.