भारत-ब्रिटन शिखर परिषद 2015 निमित्त संयुक्त निवेदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान डेविड कॅमरुन यांची 12-13 नोव्हेंबरला लंडन येथे भेट झाली. भारत आणि ब्रिटन मधले संबंध आता अधिक बळकट आणि सुदृढ होत असल्याबाबत यावेळी दोन्ही पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. ब्रिटन आणि भारतीय नागरिकांची समुध्दी आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यामागे भारत आणि ब्रिटन मधील मजबूत संबंधांची मुख्य भूमिका असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले. भारताचा आर्थिक विकास आणि त्यांचे एक वैश्विक शक्ती म्हणून उदयाला येणे या बाबी हे संबंध अधिक दृढ करण्यांसाठी अनेक संधी उपलब्ध करुन देत आहेत. ज्यामुळे आर्थिक विकास, सर्वांचा विकास या उद्दीष्टांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालीचा विकास करणे आणि जागतिक स्तरावरील आव्हानांचा सामना करण्याचे उद्दीष्ट साध्य होऊ शकते. दोन्ही पंतप्रधानांनी या मूलभूत तत्वांची रुपरेखा निश्चित करणाऱ्‍या एका व्हिजन स्टेटमेंटची देखील पुष्टी केली. ज्यावर भारत आणि ब्रिटन दरम्यानची भागिदारी आधारीत आहे तसेच व्दिपक्ष‍िय संबंधांना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने एका नवीन संरक्षण आणि जागतिक सुरक्षा भागीदारीवर दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये सायबर सुरक्षा, दहशतवादाचा सामना आणि नैादल सुरक्षा यांचा समावेश आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी परवडणारी, सुरक्षित आणि सतत पुरवठा करणारी ऊर्जा निर्माण करणे हे भारत आणि ब्रिटन दोघांसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हिच बाब लक्षात घेऊन, ऊर्जा व हवामान बदल यावरील एका संयुक्त निवेदनाला पाठींबा दयायला या दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली आहे. इतर देशांमध्ये सर्वांसाठी भागीदारीच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर भागिदारी विकासित करण्यासाठी व्दिपक्षीय सहकार्याला अधिक बळकटी प्रदान करायला दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली असून जेणेकरुन इतर देशांच्या विकासाच्या आव्हानांमध्ये त्यांना सहाय्य करणे शक्य होईल, जे पूर्णपणे त्या देशांच्या मागणीवर अवलंबून आहेत. जागतिक भागिदारी एका विशिष्ट आणि तंत्रज्ञानाने जोडल्या गेलेल्या जगात समृद्धी आणि सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वपूर्ण मुद्दयांसाठी सध्याची भागिदारी अधिक मजबूत करणे गरजेचे असल्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी यावेळी लक्षात आणून दिले. सध्याची समृद्धी आणि सुरक्षा एक अशा नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय प्रणालीवर निर्भर आहे ज्याला व्यापक मान्यता मिळाली आहे आणि जिला नेहमी लागू केले जाऊ शकते यामुद्दयांवर देखील दोन्ही पंतप्रधानांचे एकमत झाले. 70 वर्षापूर्वीच्या तयार करण्यांत आलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रणालीने स्थित्यंतरकारी विकासात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व प्राप्त करुन देण्यांसाठी, त्यांच्या सुधारित आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांमध्ये भारताला महत्वपूर्ण भूम‍िका देण्यांसाठी प्रथम वचनबद्द असल्याचा पुनरुच्चार ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन यांनी केला. तर दोन्ही देशांसाठी जी-20 समुदायांचे काय महत्व आहे याचा उल्लेखही दोन्ही नेत्‍यांनी यावेळी केला. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यातील एक महत्वपूर्ण व्यासपीठ असल्याने जी-20 परिषदेला यशस्वी करण्यांसाठी दोन्ही देशांमधील तसेच इतर सदस्य देशांसोबतच्या सहकार्याला सहमती दर्शविली आहे. आशिया आणि हिंद महासागर प्रदेशामधील स्थैर्य आणि समृद्धी ही ब्रिटन आणि भारत दोघांच्या हिताची आहे. जगामध्ये भारताचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता आणि आशियामधील रुची बघता दोन्ही पंतप्रधानांनी दक्षिण आशियासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांच्या एका वार्षिक चर्चासत्राचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याच्या सहाय्याने सध्याचे व्दिपक्षीय संबंध अधिक मजबूत केले जातील. या चर्चासत्रात दहशतवाद, दूरसंवाद आणि नौवहन यासारख्या मुद्दयांचा समावेश असेल. दोन्ही पंतप्रधानांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध व्यक्त करतांना संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादासंबंधित जारी केलेल्या निर्देशावर आपल्या संबंधित अधिकाऱ्‍यांना नियमित संवाद साधण्यास सांगितला आहे. नोव्हेंबर, 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्यातील दोषींना आरोपींना शिक्षा देण्यासंदर्भातील आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आला. दोन्ही पंतप्रधानांनी नेपाळ मध्ये एक स्थायी आणि सर्वांना एकत्र घेऊन पुढे नेणाऱ्‍या अशा घटनात्मक उपाययोजना लागू करण्यांवर जोर दिला ज्यामुळे नेपाळमध्ये राजकीय स्थिरता आणि अतिरिक्त विकासासोबत सध्याच्या समस्यांचे समाधान देखील मिळेल. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लवकरच नेपाळमधील आपले कार्य सुरु करेल जेणेकरुन भूकंपानंतर उध्वस्त झालेल्या नेपाळमध्ये पुनर्निर्माणाचे काम सुरु होईल अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्र मानव हक्क परिषदेच्या सध्याच्या प्रस्तावानंतर श्रीलंका आपल्‍या सर्व नागरिकांना निरंतर शांती आणि समृध्दि देऊ शकेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी श्रीलंकेसोबत काम करण्याचा आपला संकल्प देखील सर्वांसमोर मांडला. मालदीव मधील स्थिर आणि सर्वांना एकत्र घेऊन काम करणाऱ्‍या लोकशाही आणि आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचे महत्व देखील अधोरेखीत केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी लोकशाही आणि अखंड अफगाणिस्तानच्या यशस्वी आणि सुरक्षित भविष्याबाबतच्या दोन्ही देशाच्या संकल्प आणि समर्थनावर जोर दिला. त्यांनी अफगाणिस्तानसाठी एका अशा स्थायी आणि समावेशक राजकीय प्रणाली स्थापित करण्यावर जोर दिला जी मागील दशकातील कामगिरीनां बळकटी प्रदान करण्यासोबतच या प्रगतीला खिळ बसवणे अशक्य करेल. इराक आणि सिरियामधील समावेशक राजकिय उपाययोजनांच्या आवश्यकतेवर जोर देतेवेळीच संघर्षाने पिडित लोकांना पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाचे दोन्ही देशांनी समर्थन केले. पश्चिम आशिया आणि मध्य पूर्व क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांचे नियमित संवाद आवश्यक असून यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शव‍िली आहे. इराणच्या अणू कार्यक्रमाच्या ऐतिहासिक सामंजस्य कराराचे स्वागत करतानाच दोन्ही नेत्यांनी यावेळी याच्या त्वरित आणि पूर्णत: लागू करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा संकल्प नमूद केला. पूर्व यूक्रेनमधील संकटावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा एकमात्र उपाय म्हणजे सर्व पक्षांनी मिस्क सामंजस्य कराराचे पालन करणे आहे यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. जगाचे स्थित्यंतर : शाश्वत विकासासाठी 2030 ची विषय पत्रिका या 2015 नंतरच्या विकासविषय सूचीचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. तसेच याच्या अंमलबजावणीकरिता आपले समर्थन दिले. 2030 च्या नवीन विषय सूची मध्ये आणि स्थिर विकासाच्या उद्दिष्टांमधील सर्वांत महत्वपूर्ण उद्दिष्ट गरिबी निर्मूलन आहे याबाबत दोघांनी मान्यता दर्शविली. भारत ब्रिटन सायबर चर्चासत्र 2015 मधील समाधानकारक कामगिरिबाबत दोन्हीं पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांनी इंटरनेटच्या खुल्या, समावेशक, पारदर्शी आणि बहु आयामी प्रणालीला पाठींबा दर्शविला तसेच संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेव्दारा आयोजित माहिती आधारित समाजाच्या जागतिक परिषदेतील सध्याच्या मतांचे स्वागत केले आहे. सायबर सुरक्षा, सायबर गुन्हयांचा सामना आणि सायबर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायदा लागू करणे आणि सर्व देशांनी जबाबदारीपूर्वक आचरण करावे यासाठी स्वेच्छा नियमांच्या निर्मितीमध्ये एकत्रित काम करण्याची योजना तयार केली आहे. दोन्ही देशांमधील तंत्रज्ञान, कायदा अंमलबजावणी, सायबर संशोधन व विकास, सायबर सुरक्षा, मानक व परिक्षण आणि क्षमता वृध्दिंगत करणाऱ्‍या संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली असून यासाठी सायबर सुरक्षेच्या प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन दयायला दोन्ही पंतप्रधानांनी अनुमती दर्शवली आहे. संयुक्त राष्ट्राची सायबर सुरक्षे संदर्भातल्या सरकारी तज्ञांच्या वर्ष 2015 च्या अहवालाचे स्वागत केले. भविष्यात दोन्ही देशांमध्ये या क्षेत्रात सहकार्य वृध्दिंगत करण्याची आवश्यकता असल्याचे दोन्ही देशांनी ठासून सांगितले. पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत जैव विविधतेच्या महत्वावर दोन्ही देशांनी जोर दिला असून सध्या वन्य प्राण्यांच्या अवैध व्यापारामध्ये आंतरराष्ट्रीय गटांच्या कारवाया वाढल्या असल्‍याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले असून वन्य प्राण्यांच्या अवैध व्यापाराविरुध्द संयुक्तरित्या लढण्याचा आणि आशियाच्या जंगली आणि पाळीव हत्तींची सुरक्षा वाढविण्याचा संकल्प केला आहे. वन्य प्राण्यांच्या बेकायदेशीर व्यापारासंदर्भातल्या लंडन घोषणा आणि कसानेच्या निवेदनावर भारताने आपले समर्थन दर्शविले आहे. आर्थिक विकास आणि वित्त भारत आणि ब्रिटन मधील आर्थिक परिस्थिती मजबूत होत आहे याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले आहे. परंतु दुसरीकडे, जागतिक आर्थिक विकास अपेक्षेनुसार होत नसून यामुळे जागतिक आर्थिक परिस्थिती धोक्यात येत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सशक्त, स्थिर आणि संतुलित विकास साध्य करण्यांसाठी एकत्रित काम करण्यांवर आणि जीवन शैली सुधारण्यांसाठी पायाभूत सुविधा आणि विश्वास वाढविणाऱ्‍या आर्थिक योजना लागू करण्यांवर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. भारत आणि ब्रिटन मधील मजबूत आर्थिक संबंधांची दोघांनी स्तुती केली. ब्रिटन मध्ये भारताची गुंतवणूक युरोपीय संघामधील भारताच्या सकल गुंतवणुकीपेक्षा जास्त आहे आणि भारतात गुंतवणूक करणाऱ्‍या जी-20 देशांमध्ये ब्रिटन सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार देश आहे. व्दिपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या माध्यमातून आर्थिक संबंधांना सशक्त करण्यांसाठी दोन्ही देश बांधिल आहेत. भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि ब्रिटनचे चान्सलर ऑफ एक्सचेकर जॉर्ज ओसबर्न या संबंधांना आर्थिक चर्चेच्या माध्यमातून प्रगतीपथावर घेऊन जातील. व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील संधीना प्रोत्साहित करण्यांसाठी सामुहिकरित्या काम करण्यासाठी ब्रिटन आणि भारतामध्ये विकास आणि समृध्दि विकसित करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल उद्योगाच्या योगदान आणि विशेष महत्वावर दोन्ही देशांनी भर दिला आहे. वस्तु आणि सेवाक्षेत्रामधील व्यापार अधिक सशक्त करण्यांसाठी दोन्ही देश कटिबध्द आहेत. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कुशल कामगारांचे योगदान मान्य करत दोन्ही देश मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीनुसार कुशल कामगारांच्या अल्पकालीन कार्य सुलभीकरणांवर एकमत झाले आहे. भारतातील रेल्वेसह इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यांमध्ये लंडन शहर महत्वपूर्ण भूमीका बजावेल तसेच, भारताच्या शाश्वत विकासामध्ये आर्थिक संशोधनाच्या प्रयोगामध्ये लंडनमधील तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळविण्यांसाठी धोरणात्मक भागिदारीचा पाया देखील रचण्यात येईल, यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. या संदर्भात त्यांनी एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, भारतीय स्टेट बँक आणि एस् बँकेच्या लंडन शहराच्या माध्यमातून भांडवल जमा करण्याच्या घोषणेचे स्वागत केले. हे भांडवल भारताच्या खाजगी क्षेत्राला गुंतवणूक आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करुन देईल. भारताच्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्माण कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा गुंतवणूक निधी (एनआयआयएफ) कार्यक्रमांसाठी भारत आणि ब्रिटन दरम्यान दिर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारीचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. याप्रसंगी एनआयआयएफ अंतर्गत भारत-ब्रिटन भागीदारी निधीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या भागीदारीमुळे भारताच्या गतिमान विकासासाठी लंडन शहराच्या माध्यमातून भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवायला मदत मिळेल. दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य वृध्दींगत करण्यामध्ये महत्वपूर्ण असणाऱ्या उद्योगपतींच्या भूमिकेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरून यांनी स्वागत केले आहे. दोन्ही देशांच्या आर्थिक सेवांदरम्यान भागीदारी वाढवण्यासाठी नवीन प्रस्ताव समोर येतील अशी आशा यावेळी व्यक्त केली. नोकरी करत असताना उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटनमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी स्टॅण्डर्ड आणि चार्टर्ड द्वारा प्रायोजित एक नवीन शेबनिय आर्थिक सेवा अभ्यासक्रमाचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक धोरणाच्या निश्चितीमधील सहकार्यासाठी दोन्ही देशांच्या आर्थिक सेवांदरम्यानच्या पहिल्या देवाण-घेवाण कार्यक्रमाच्या घोषणेचे दोघांनी स्वागत केले. आर्थिक आणि सर्वसमावेशक विकासामध्ये भारताची उल्लेखनीय कामगिरी केवळ भारताच्या महत्वाकांक्षी उद्दिष्टांसाठीच महत्त्वपूर्ण नाही जगासाठी प्रेरणादायी आणि जगाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहेत याबाबत दोन्ही पंतप्रधानांची एकवाक्यता झाली. विकासासंबंधीच्या विचार क्षेत्रात दोन्ही देशांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले असून दोन्‍ही देशांदरम्यानच्या अधिकारीक स्तरावरील चर्चेचे रुपांतर द्विवार्षिक मंत्रीस्तरीय चर्चेमध्ये करण्याकरीता दोन्‍ही देशांच्या पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली आहे. स्थायी विकासासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे महत्व लक्षात घेऊन भारतीय स्टेट बँक आणि ब्रिटनच्या आंतरराष्ट्रीय विकास विभागाच्या संयुक्त गुंतवणूकीमुळे भारतातील सर्वप्रथम कमी उत्पन्न असणाऱ्या राज्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या भांडवली भागीदारीची दोन्ही पंतप्रधानांनी घोषणा केली. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश जल, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या छोट्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आहे. भारतामधील व्यापार सुलभीकरणासाठी दोन्ही देशांदरम्यानच्या भागीदारीच्या भूमिकेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केला. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मोदींनी एका नवीन व्यापार सुलभीकरण भागीदारीची घोषणा केली ज्यामध्ये अनेक नवीन क्षेत्रांचा सहभाग करण्यात आला आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी पुनर्गठीत भारत-ब्रिटन कार्यकारी अधिकारी व्यासपीठाच्या पहिल्या बैठकीचे स्वागत केले. कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे हे व्यासपीठ दोन्ही पंतप्रधानांना व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील संधी आणि आव्हानांबाबत सल्ला देतील. ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन यांनी ब्रिटन आणि भारतादरम्यानचा व्यापार व गुंतवणूक वाढविण्यासाठी औद्योगिक योजना आणि प्रोत्साहन विभागाच्या (डीआयपीपी) नवीन तात्काळ प्रणालीचे स्वागत केले. दोन्ही देशांच्या पेटेंट, ट्रेडमार्क आणि आराखडा कार्यालयांमध्ये तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याची आवश्यकता आहे हे दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केले आहे. भारतीय रेल्वे क्षेत्रामध्ये प्रकल्प व्यवस्थापन आणि क्रियान्वयनामध्ये ब्रिटनच्या प्रगतीचे पंतप्रधान मोदींनी कौतूक केले. रेल्वे क्षेत्रातील उपलब्ध संधी लक्षात घेऊन या क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्य वाढवण्यासाठीच्या संमती पत्राचे दोन्‍ही नेत्यांनी स्वागत केले. पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये आर्थिक स्रोतांचे पर्याय विकसित करणे, ज्ञान आणि तज्ञ अनुभवांची देवाणघेवाण आणि शोधाला प्रोत्साहित करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या संस्‍थांना प्रेरित करण्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकवाक्यता झाली आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी भारत सरकार द्वारा भारताच्या पहिले रुपया आधारित रोखे पत्र लंडनमध्ये जारी करण्याच्या भारत सरकारच्या इच्छेची घोषणा केली. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण विकासाला चालना देण्याची इच्छा यावेळी दोन्ही नेत्यांनी बोलून दाखवली. वाहनांच्या परिक्षणासाठी व्यवस्थापन आणि परिक्षण प्रणाली आणि शोध व विकासामध्ये तांत्रिक ज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीमध्ये सहकार्य वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. भारत आणि ब्रिटन या क्षेत्रामध्ये ज्ञान, अनुभव आणि तज्ञ अनुभवांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी उत्सूक आहे. याकरिता दोन्ही देशांच्या सरकारी संस्था आणि विभागांदरम्यान एका संमती पत्रावर हस्ताक्षर करण्यात येणार आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरून आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी बहुपक्षीय आणि नियम आधारित व्यापार प्रणालीचे महत्व स्विकारले असून दोहा विकास विषय सूचीच्या तरतुदी अंतर्गत डिसेंबरमध्ये नैरोबीमध्ये होणारी मंत्रिस्तरीय चर्चा यशस्वी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्रित काम करण्याचे निश्चित केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भ्रष्टाचार हा विकासाचा सर्वात मोठा शत्रू असल्याचे भारत आणि ब्रिटनने मान्य केले. दोन्ही देशांनी भ्रष्टाचाराविरुध्द लढाईत द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संस्था जसे की यूएनसीएसी आणि जी-20 मध्ये सहकार्य वाढवण्यासंदर्भात सहमती दर्शवली आहे. जेणेकरून भ्रष्टाचाराविरुध्दची जागतिक लढाई बळकट करता येऊ शकेल. यात कायदा लागू करणाऱ्या संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवणे. हडपलेल्या संपत्तीची ओळख आणि ती परत आणण्याचे नियम काटेकोर करणे आणि कंपन्यांचे मालक ओळखण्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी युरोपीय संघ आणि भारत यांच्‍यात बीटीआयए लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी वचनबध्दता दर्शवली आहे. यासाठी भारत आणि ब्रिटन मिळून काम करण्यासाठी तयार झाले आहेत. मेक इन इंडिया ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचे कौतुक केले. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील गुंतवणुकीत आणि भागीदारीत अशा प्रकारच्या सहकार्याचा आराखडा आधीपासूनच आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. संरक्षण क्षेत्रात तांत्रिक आणि औद्योगिक सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांनी उचललेल्या पावलांचे दोन्ही पंतप्रधानांनी कौतुक केले. व्यापार दोन्ही देशांमधल्या घनिष्ठ आणि लाभदायी व्यापारी संबंधांचा उल्लेख करून पंतप्रधान कॅमेरुन आणि पंतप्रधान मोदी यांनी या दौऱ्यात झालेल्या 9.2 अब्ज पौंड मूल्यांच्या व्यावसायिक करारांबद्दल समाधान व्यक्त केले. गेल्या 15 वर्षात भारतात झालेल्या सकल परदेशी थेट गुंतवणुकीमध्ये ब्रिटनचा वाटा 8.56 टक्के आहे आणि भारतीय कंपन्यांनी ब्रिटनमध्ये 1,10,000 व्यक्तींना रोजगार पुरवला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधानर कॅमरुन यांनी भारतात विमा क्षेत्रामध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्याचा उल्लेख केला. भारताची विशाल लोकसंख्या विम्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी भारत सरकारने विमा आणि निवृत्तीवेतन क्षेत्रात परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून 49 टक्के केली आहे. त्यामुळे ब्रिटनमधल्या विमा कंपन्यांनी भारताच्या विमा क्षेत्रात परदेशी थेट गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अनेक संयुक्त उपक्रमांची घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत नियामकाची परवानगी मिळाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात 238 दशलक्ष पौंडची गुंतवणूक भारतातल्या विमा क्षेत्रात होईल. त्यामुळे भारताच्या विमा आणि पुनर्विमा क्षेत्राच्या विकासात सहाय्य मिळेल जे शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी एचएसबीसीच्या ‘स्किल्स फॉर लाइफ’ (जीवनासाठी कौशल्य) या मोहिमेचे स्वागत केले. याअंतर्गत 5 वर्षात 10 दशलक्ष पौंड खर्चातून 75,000 निर्धन व्यक्तींना आणि मुलांना कुशल केले जाईल. स्मार्ट शहर आणि शहर नुतनीकरण दोन्ही पंतप्रधानांनी इंदूर, पुणे आणि अमरावती या तीन शहरांसाठी भारत-ब्रिटन भागीदारीचीही घोषणा केली. याअंतर्गत तांत्रिक सहकार्य, तज्ज्ञांच्या अनुभवांची देवाणघेवाण आणि व्यापारी संबंधांच्या माध्यमातून शहरांच्या विकासाच्या भारताच्या महत्वाकांक्षी उपक्रमात सहकार्य मिळणार आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी भारताचे शहर विकास मंत्रालय आणि ब्रिटनचा आंतरराष्ट्रीय विकास विभाग यांच्यातील तांत्रिक भागीदारीचे स्वागत केले आहे. यातून स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य आधारित सहकार्य मिळवता येऊ शकेल. ते सर्वसमावेषक विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वच्छ नदी प्रणालींच्या विकासासाठी नव्या थेम्स/गंगा भागीदारीची घोषणा केली. या अंतर्गत गंगेच्या खोऱ्यातील जल स्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी शोध आणि ‘यूके वॉटर पार्टनरशीपच्या’ पाठिंब्यातून 2016 मध्ये धोरण आखणाऱ्या तज्ज्ञांच्या माहितीची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. शिक्षण, कौशल्य, विज्ञान आणि संशोधन भारतातील तरुणांना 21 व्या शतकातील उद्दिष्टे गाठण्यासाठी तयार करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या योजनेसाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमेरुन यांनी सहाय्य देऊ केले आहे. नव्या ब्रिटन-भारत कौशल्य संकल्पाच्या माध्यमातून ब्रिटनच्या 11 कंपन्यांनी भारतात कौशल्य विकासासाठी काम करण्याचा संकल्प केला आहे. ब्रिटन सरकार आणि तिथले उद्योग मिळून महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारतामध्ये नव्या नैपुण्य केंद्रांची स्थापना करतील. पहिले केंद्र पुण्यात वाहन आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी स्थापन केले जाईल. डिजिटल क्षेत्र, महिला, वंचित आणि अपंग यावर भर देणारे कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योजकता याबाबतचे नवे पाठ्यक्रम विकसित करण्यासाठी ब्रिटन भारत सरकारच्या कौशल्य आणि उद्योजकता विकास मंत्रालयाला सहाय्य करेल. 2016 हे ब्रिटन-भारतासाठी शिक्षण, संशोधन आणि नव्या शोधांचे वर्ष असेल, असे दोन्ही पंतप्रधानांनी सांगितले. याचा उद्देश द्विपक्षीय संबंधांमधील मजबूत दुवे समोर आणणे, भविष्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आहे. यात डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा उपक्रम समाविष्ट आहे. जेणेकरुन दोन्ही देश जागतिक संदर्भात शिक्षण, नवे शोध आणि संशोधन या क्षेत्रातले भागीदार म्हणून नव्या 21व्या शतकातील आराखडा तयार करु शकतील. दोन्ही देशांमधले विद्यार्थी एकमेकांच्या शाळांमधली व्यवस्था अनुभवू शकतील यासाठी विद्यालय स्तरावर भागीदारी विकसित करण्यासाठी दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये सहमती झाली. एकमेकांची संस्कृती, परंपरा, कुटुंब व्यवस्था आणि सामाजिक जीवन समजण्यासाठी हे गरजेचे आहे. 2016 मध्ये दिल्लीत होणाऱ्या तंत्रज्ञान शिखर परिषदेत ब्रिटन सहयोगी देश असेल, अशी घोषणाही दोन्ही पंतप्रधानांनी केली. संयुक्त शोधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबध्द दोन्ही पंतप्रधानांनी शिक्षण क्षेत्रातल्या भविष्यातल्या आदान-प्रदानावर समाधान व्यक्त केले. भारतीय शास्त्रज्ञांना रदरफोर्ड येथील न्यूट्रॉन प्रयोगशाळेत आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील एप्पलटन प्रयोगशाळेत काम करण्याची संधी मिळेल. संयुक्त शोध, क्षमता बांधणी आणि अनुवादासाठी भूटन-भाभा कोष स्थापन करण्याचे स्वागत केले. तसेच शोधाच्या क्षेत्रात भारत ब्रिटनमधील सहकार्य जे 2008 मध्ये एक दशलक्ष पौंड होते ते आता वाढून 200 दशलक्ष पौंडापलीकडे कसे गेले आहे त्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. नव्या गुंतवणुकीतला मोठा हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा, जल सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रातील नायट्रोजन या क्षेत्रांसाठीच्या भारत आणि ब्रिटनमधल्या केंद्रांच्या स्थापनेवर खर्च झाला आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी नवे संयुक्त शोध आणि कार्यक्रमांचे स्वागत केले आहे. बालपण आणि माता आरोग्य व पोषण, मानसिक आरोग्य आणि औषधांचा दुरुपयोग, शहरीकरण आणि सांस्कृतिक वारसा, भोजन, ऊर्जा आणि परिस्थिती सेवा यासाठी शाश्वत जलस्रोत, वातावरणीय प्रदूषण आणि भारतीय महानगरातील मानवी आरोग्य, जलसंस्कृती आणि दक्षिण आशियाई मान्सूनच्या अभ्यासासाठी भारत-ब्रिटनचे संयुक्त अभियान यासारख्या क्षेत्राचा यात समावेश आहे. इनोवेट यूके, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, जागतिक शोध आणि तंत्रज्ञान संघ यांनी, स्वच्छ ऊर्जा, परवडणारी आरोग्यसुविधा आणि यांच्याशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात औद्योगिक उपाय शोधण्यासाठी 3.5 दशलक्ष पौंड निधी उपलब्ध करण्याबाबत, सहयोगात्मक औद्योगिक शोध विकासाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या घोषणेचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. हवामन बदल आणि त्याचे शेतीवर होणारे परिणाम जगासाठी गंभीर आव्हान असल्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केले. कृषी विज्ञानात संयुक्त शोधासाठी भारत-ब्रिटन सहकार्याचे त्यांनी स्वागत केले. केंब्रिज विद्यापीठ, राष्ट्रीय कृषी वनस्पती शास्त्र संस्था, जॉन इन्स सेंटर रोथमस्टेड रिसर्च ॲण्ड युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्ट आँग्लीया ही ब्रिटनमधली सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठे ब्रिटन सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान आणि जीवशास्त्रीय विज्ञान संशोधन परिषद आणि भारताचा जैवतंत्रज्ञान विभाग यांच्यासह वनस्पती विज्ञानाच्या क्षेत्रात मूलभूत संशोधन करणार आहे. याचा उद्देश उत्पादन वाढवणे आणि दुष्काळ व रोगाचा सामना करु शकतील असे वाण तयार करणे हा आहे. जेणेकरुन ही संशोधने दीर्घकालीन शेतीसाठी वापरता येऊ शकतील. त्यांनी भारतात संयुक्त ब्रिटन-भारत वनस्पती विज्ञान केंद्राच्या स्थापनेचे स्वागत केले. ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ॲकॅडॅमिक्स नेटवर्क अंतर्गत पुढल्या दोन वर्षात ब्रिटनकडून भारतात 100 शिक्षक भारतात पाठवण्याच्या आणि ब्रिटन-भारत पिढी अभियानांतर्गत 2020 पर्यंत ब्रिटनचे 25 हजार विद्यार्थी भारतात पाठवण्याबरोबरच 2020 पर्यंत टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेसमध्ये ब्रिटनच्या 1000 व्यक्तींना इंटर्नशिप देण्याच्या योजनेचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी ब्रिटन-भारत शिक्षण आणि संशोधन उपक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्याचेही स्वागत केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशातील परस्परांच्या मान्यता देण्याबाबतच्या वचनबध्दतेचेही स्वागत केले. आरोग्य दोन्ही पंतप्रधानांनी भारताचा जैव तंत्रज्ञान विभाग आणि ब्रिटनची संशोधन परिषद यांच्यातील भारत-ब्रिटन संयुक्त लस विकास सहकार्य उपक्रमाचीही घोषणा केली. ब्रिटनच्या संशोधन परिषदेसह जैव तंत्रज्ञान विभाग एक अशा रणनीतिक समूहाची स्थापना करेल जो नवी औषधे आणि आजार ओळखण्याच्या पध्दती याला गती देण्यासाठी अशी प्रमाणके तयार करेल जी पेशीच्या स्तरावर होणारे सूक्ष्म जीव प्रतिबंध आणि रोगी व जीवाणू यांच्यातील अंतर्संबंध यांच्याशी संबंधित प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यास मदत करेल. ॲण्टी माइक्रोबायल रेझिस्टन्स वर मात करण्यासाठी संयुत संकल्पावर दोन्ही पंतप्रधानांनी भर दिला. कारण दोन्ही देशांचे सार्वजनिक आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेसाठी यामुळे गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. यासाठी जागतिक स्तरावर एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता दोन्ही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. यासाठी 2016 मध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. लंडन येथे 2016 मध्ये या विषयावर होणाऱ्या जागतिक परिषदेत वैज्ञानिक योगदान देण्याचे भारत आणि ब्रिटनने ठरवले आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी आरोग्याच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधल्या सहकार्याचे स्वागत केले. यात आधीपासून असलेल्‍या सामंजस्य करारांतर्गत वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशिक्षण सर्वांसाठी आरोग्य सेवा, अॅण्टी माइक्रोबायल प्रतिरोध क्षमतेवरील निर्बंधांबरोबरच सुरक्षित , उच्च गुणवत्तेच्या प्रभावी औषधांच्या माध्यमातून रुग्णांवर उपचार यांचा समावेश आहे. ब्रिटनमधील नाइस इंटरनॅशनल आणि भारत सरकारचा आरोग्य संशोधन विभाग यांच्यातील वैद्यकीय तंत्रज्ञान मूल्यांकन क्षेत्रातील सहकार्याचाही समावेश आहे. आरोग्य आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रात गुंतवणूक आणि सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी भर दिला. भारताच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत गुंतवणूक वाढविण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन यांनी स्वागत केले. किंग्ज कॉलेज हॉस्पिटल एनएचएस फाऊंडेशन ट्रस्ट आणि इंडो युके हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी संयुक्तपणे चंदीगडमध्ये किंग्ज कॉलेज रुग्णालय सुरु करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत आणि संतोष व्यक्त केला. भारताचे आयुष मंत्रालय आणि ब्रिटनची एक महत्त्वाची संस्था यांच्यात एकीकृत तपासणीसंदर्भात मान्यता मसुदयाला अंतिम रुप दिल्याबद्दलही उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले. यामुळे या क्षेत्रात शोध आणि चिकित्सेसाठी सहकार्य अधिक विकसित आणि मजबूत होणार आहे. संस्कृती दोन्ही देशातले घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध आणि भारताच्या स्वातंत्र्याला 70 वर्ष पूर्ण होणार असल्याच्या निमित्ताने 2017 हे वर्ष ब्रिटन-भारत संस्कृती वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी केली. ब्रिटीश वाचनालय आणि भारताच्या राष्ट्रीय पुराभिलेख संग्रहालयाची माहिती डिजीटल स्वरुपात परावर्तित करण्याच्या योजनेलाही उभय पंतप्रधानांनी पाठिंबा दर्शविला. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील श्यामजी कृष्ण वर्मा यांची महत्त्वाची भूमिका आणि भावी पिढयांसाठीचे त्यांचे प्रेरणादायी कार्य लक्षात घेता श्यामजी कृष्ण वर्मा यांना बारमध्ये मरणोत्तर समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाचेही दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. भारताचे पर्यटन मंत्रालय आणि ब्रिटनचा संस्कृती, माध्यम आणि क्रीडा विभाग यांच्यात दोन्ही देशात सुरक्षित आणि निरंतर पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याच्या योजनेचेही दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले. गुन्हे परस्परांशी जोडल्या गेलेल्या आणि जटिल बनत चाललेल्या या जगात सीमापार गुन्हेगारांविरुध्दच्या कारवाईसाठी सहकार्य वृध्दींगत करणे दोन्ही देशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची असल्याची दखल ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमेरुन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. दोन्ही देशांवर विपरित करणाऱ्या मादक द्रव्यांचा ओघ रोखण्यासाठी गुन्हेगारांच्या माहितीच्या आदान-प्रदानासाठी करार करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांच्या कायदे लागू करणाऱ्या संस्थामधले सहकार्य वाढविण्यासाठी काम करण्याबाबतही यावेळी सहमती झाली. गुन्हेगारी प्रकरणांत विशेषत: दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांत परस्पर विधी सहकार्य वृध्दींगत करण्याच्या निश्चयाचा दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. प्राचीन शिल्पकृती आणि दुर्मिळ वस्तूंची तस्करी रोखण्यासाठी सहकार्य वाढविण्याच्या महत्वावर उभय पंतप्रधानांनी भर दिला. निष्कर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतीय शिष्टमंडळाचे स्नेहपूर्ण स्वागत केल्याबद्दल पंतप्रधांनानी, ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमेरुन यांचे आभार मानले. कॅमेरुन यांना 2016 मध्ये भारत दौऱ्यासाठी आमंत्रितही केले. दोन्ही देशातल्या नागरिकांसाठी आर्थिक विकास, रोजगार आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भविष्यकाळासाठीच्या आपल्या दृष्टीकोनाचा पुनरुच्चार या दोन्ही नेत्यांनी केला. दोन्ही देशातली जनता, आणि विश्वकल्याणासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन काम करण्यासाठीच्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला.