राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या, 2020-21 या आर्थिक वर्षातील प्रगतीविषयी केंद्रीय मंत्रिमंडळाला दिलेली माहिती

नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला 2020-21 या आर्थिक वर्षातील 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या – एनएचएमच्या प्रगतीबद्दल माहिती देण्यात आली. जननी मृत्युदर (एम एम आर), अर्भक मृत्युदर (आय एम आर), पाच वर्षाखालील बालकांतील मृत्युदर (U5MR) आणि एकूण प्रजनन दर (टी एफ आर) यांमध्ये झपाट्याने घट होत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्याचबरोबर क्षयरोग, मलेरिया, काळा आजार, डेंग्यू, कुष्ठरोग, विषाणूजन्य कावीळ अशा रोगांच्या निर्मूलनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या प्रगतीबाबतही यावेळी माहिती देण्यात आली. खर्च : 27,989.00 कोटी रूपये (केंद्राचा वाटा) लाभार्थींची संख्या : देशातील संपूर्ण लोकसंख्या लाभान्वित व्हावी, अशा प्रकारे 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची अंमलबजावणी केली जाते. या अभियानांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य सुविधा केंद्रांना भेट देणार्‍या प्रत्येकाला आणि विशेषत: समाजातील असुरक्षित घटकांना आरोग्य सेवा प्रदान केली जाते. मुद्देनिहाय तपशील : कोविड – 19 साथरोगाला अटकाव करण्याबरोबरच रूग्णांचा शोध आणि या साथरोग व्यवस्थापनासाठी तातडीने प्रतिसाद देण्याच्या अनुषंगाने आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य व्यवस्था सज्जता पॅकेजच्या – ईसीआरपीच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून मंत्रिमंडळाने 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या भूमिकेची नोंद घेतली आहे. ईसीआरपी – I हा पूर्णपणे केंद्र समर्थित उपक्रम आहे आणि या पॅकेजअंतर्गत 31 मार्च 2021 पर्यंतच्या कालावधीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 8,147.28 कोटी रूपये वाटप करण्यात आले आहेत. अंमलबजावणीचे धोरण आणि उद्दिष्ट्ये : अंमलबजावणीचे धोरण : या अभियानासंदर्भात, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या अंमलबजावणी धोरणानुसार, देशातील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना, विशेषतः समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांना, जिल्हा रुग्णालय पातळीपर्यंत सर्वांच्या आवाक्यातील, परवडण्याजोग्या, जबाबदार, आणि परिणामकारक अशा आरोग्यसेवा पुरवता याव्यात, यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक आणि तंत्रविषयक सहाय्य प्रदान करण्याची तरतूद आहे. आरोग्य संबंधी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, मनुष्यबळात वाढ तसेच ग्रामीण भागात सेवा देण्यात सुधारणा करून ग्रामीण आरोग्यसेवा क्षेत्रातील त्रुटी दूर करणे हा सुद्धा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. ग्रामीण भागात आवश्यकतेनुसार प्रत्येकाला आरोग्य सुविधा प्रदान करण्याबरोबरच पायाभूत सेवांमध्ये सुधारणा आणि उपलब्ध स्रोतांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी जिल्हा पातळीपर्यंत आरोग्य कार्यक्रम विकेंद्रित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 2025 सालापर्यंत गाठायची उद्दिष्ट्ये : एम एम आर च्या प्रमाणात 113 वरून 90 पर्यंत घट आय एम आर च्या प्रमाणात 32 वरून 23 पर्यंत घट U5MR च्या प्रमाणात 36 वरून 23 पर्यंत घट TFR 2.1 पर्यंत राखणे कुष्ठरोगाचा प्रसाराच्या प्रमाणात प्रति 10000 लोकसंख्येमागे 1' पेक्षा घट करणे आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवीन रुग्णसंख्या शून्य राखणे. मलेरियाच्या नवीन संसर्गाचे प्रमाण वर्षाला '1000 मध्ये 1' इतके असावे संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजार, जखमा आणि नवीन रोग – यामुळे उदभवणारे मृत्यू आणि विकारांना आळा घालणे कुटुंबाला आरोग्यावर स्वतःच्या खिशातून कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी करणे 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे देशातून पूर्ण उच्चाटन करणे रोजगार निर्मितीची संभावना, यासह प्रमुख प्रभाव: एनएचएमची 2020-21 मध्ये अंमलबजावणी झाल्यापासून 2.71 लाख अतिरिक्त मनुष्यबळ कार्यरत झाले, यामध्ये कंत्राटी तत्त्वावरील जीडीएमओ, विशेषज्ञ, एएनएम, स्टाफ नर्सेस, आयुष (AYUSH) डॉक्टर्स, सह-वैद्यकीय तज्ञ, आयुष सह-वैद्यकीय तज्ञ, कार्यक्रम अधिकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे. एनएचएमच्या 2020-21 मधील अंमलबजावणी नंतर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत झाली, त्यामुळे भारत कोविड 19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य प्रणाली सज्जता पॅकेज (ईसीआरपी) लागू करून कोविड-19 चे प्रभावी आणि समन्वित व्यवस्थापन शक्य झाले. भारतातील 5 वर्षांखालील मृत्युदर U5MR, 2013 मधील 49 वरून 2018 मध्ये 36 इतका खाली आला आहे, आणि 2013-2018 दरम्यान U5MR मधील घसरणीच्या वार्षिक दरात 1990-2012 दरम्यानच्या 3.9% वरून वाढ होऊन तो 6.0% इतका झाला. SRS 2020 नुसार, U5MR आणखी कमी होऊन 32 इतके झाले आहे. भारतातील माता मृत्यू दर (एमएमआर) 1990 मधील 556 प्रति एक लाख जन्मलेली बाळे वरून 2016-18 मध्ये 113 इतका कमी झाला आहे. 1990 पासून एमएमआर मध्ये 80% घट नोंदवली गेली आहे, जी 45% च्या जागतिक घसरणीपेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत, माता मृत्यू दर (एमएमआर), 2011-13 (एसआरएस) मधील 167 वरून कमी होऊन 2016-18 (एसआरएस) मध्ये 113 इतका झाला. एसआरएस नुसार, 2017-19 मध्ये एमएमआर आणखी कमी होऊन तो 103 इतका झाला. आयएमआर 1990 मधील 80 वरून कमी होऊन 2018 मध्ये 32 इतका झाला. गेल्या पाच वर्षांतील आयएमआरमधील घसरणीचा वार्षिक चक्रवाढ दर, म्हणजेच 1990-2012 या काळातील 2.9% वरून वाढून 2013 ते 2018 या पाच वर्षात 4.4% वर आला. एसआरएस 2020 नुसार, आयएमआर आणखी कमी होऊन 28 इतका झाला. नमुना नोंदणी प्रणाली (एसआरएस) नुसार, भारतातील TFR 2013 मधील 2.3 वरून कमी होऊन 2018 मध्ये 2.2 वर आला. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4, 2015-16) मध्ये देखील 2.2 टीएफआर नोंदवला गेला. 2013 -2018 मध्ये टीएफआरमधील घसरणीचा वार्षिक चक्रवाढ दर 0.89% इतका नोंदवला गेला. सध्या 36 पैकी 28 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रजननक्षमतेच्या पातळीमधील अपेक्षित बदल गाठला आहे (2.1). एसआरएस 2020 नुसार, एसआरएस आणखी कमी होऊन 2.0 इतका झाला. वर्ष 2020 मध्ये, मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये 46.28% तर मृत्युंमध्ये 18.18% इतकी घट नोंदवली गेली. दर 1,00,000 लोकसंख्येमध्ये क्षयाची बाधा होण्याचे प्रमाण 2012मधील 234वरून 2019मध्ये 193 पर्यंत कमी झाले. दर 1,00,000 लोकसंख्येमध्ये क्षयामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण 2012 मधील 42 वरून 2019 मध्ये 33 पर्यंत खाली आले. काळा आजार संसर्गक्षेत्रात दर 10000 लोकसंख्येमध्ये< 1 KA रुग्णसंख्येचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या टक्केवारीत 2014 मधील 74.2% वरून 2020-21 मध्ये97.5% पर्यंत सुधारणा झाली. रुग्ण दगावण्याचा दर एक टक्क्यापेक्षा कमी करण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य साध्य करण्यात आले. 2020 मध्ये डेंग्यूमुळे रुग्ण दगावण्याचा दर 0.01% 2019 इतकाच कायम राहिला. योजनेचा तपशील आणि प्रगती: 2020-21 दरम्यान एनएचएम अंतर्गत प्रगती खालील प्रमाणे: 31 मार्च 2021 पर्यंत 1,05,147 आयुष्मान भारत आणि निरामयता केंद्रांना मान्यता देण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या माहितीनुसार 31 मार्च 2022 पर्यंत निर्धारित केलेल्या 1,10,000 लक्ष्याच्या तुलनेत 1,17,440 आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे कार्यरत झाली होती. एकूण 5,34,771 ‘आशां’पैकी, 1,24,732 बहुउद्देशीय कामगार (MPWs-F) / सूतिका (ANMs), 26,033 स्टाफ नर्सेस आणि 26,633 प्राथमिक आरोग्य केंद्र(PHC) अधिकाऱ्यांना 31 मार्च 2021 अखेपर्यंत बिगर संसर्गजन्य आजारांसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले होते. एनआरएचएम/एनएचएम सुरू केल्यापासून माता मृत्यू दरात, पाच वर्षांखालील मृत्यू दरांतर्गत आणि आयएमआर अंतर्गत होणाऱ्या मृत्यूदरात होत असलेल्या घसरणीत वेगाने वाढीची नोंद झाली आहे. सध्याच्या घसरणीच्या दराने भारताला आपले एसडीजी लक्ष्य (MMR-70, U5MR-25) 2030 च्या बरेच आधी गाठता येऊ शकेल. फेब्रुवारी 2021 ते मार्च 2021 दरम्यान तीव्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 आयोजित करण्यात आली, 29 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 250 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती. सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रोटावायरस लसींच्या सुमारे 6.58 कोटी मात्रा देण्यात आल्या. 2020-21 मध्ये एकूण 13,066 आशांची निवड करण्यात आल्यामुळे 31 मार्च 2021 पर्यंत देशभरात आशा सेविकांची एकूण संख्या 10.69 लाख झाली. राष्ट्रीय रुग्णवाहिका सेवा(एनएएस): मार्च 2021 पर्यंत, 35 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुग्णवाहिका मागवण्यासाठी 108 किंवा 102 क्रमांकावर दूरध्वनी करण्याची सोय उपलब्ध आहे. 2020-21 मध्ये 735 अतिरिक्त आकस्मिक प्रतिसाद सेवा वाहनांची त्यात भर घालण्यात आली. • 2020-21 दरम्यान, 30 अतिरिक्त मोबाईल मेडिकल युनिट्सची (MMUs) भर घालण्यात आली. डेंग्यूसंदर्भात रुग्ण दगावण्याचा दर (CFR)<1 टक्के कायम राखण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य होते.2014 मध्ये आणि 2015 ते 2018 दरम्यान हा दर 0.3% असल्याने हे लक्ष्य साध्य करण्यात आले. सीएफआर 0.2% वर कायम राखण्यात आला आहे. 2020 मध्ये तो 0.1% वर 2019 प्रमाणे कायम राखण्यात आला.