स्वीडन भारत संयुक्त कृती आराखडा (एप्रिल 17, 2018)

पंतप्रधान लोफ्वेन यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16-17 एप्रिल 2018 रोजी स्टॉकहोम येथे भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान लोफ्वेन यांनी 17 एप्रिल रोजी परस्परांची भेट घेतली आणि मुंबईमध्ये 2016 साली जारी केलेल्या संयुक्त वक्तव्याचे स्मरण केले. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि दोन्ही देशांमधील सहकारासाठी त्या संयुक्त वक्तव्याप्रति वचनबद्धता व्यक्त केली. भारत आणि स्वीडन हे दोन्ही देश लोकशाही, कायद्यांचे नियम, मानवाधिकारांप्रति आदर, बहुतत्ववाद आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय अनुक्रम या समान तत्वांचे पालन करतात. पर्यावरणातील बदल, अजेंडा 2030, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, मानवतावादी मुद्दे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार अशा महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबद्दल संवाद आणि सहकाराप्रती आपल्या वचनबद्धतेचा दोन्ही पंतप्रधानांनी पुनरूच्चार केला. पर्यावरणातील बदलांशी मुकाबला करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न तातडीने वाढवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आणि पॅरीस कराराप्रति आपल्या सातत्यपूर्ण सामाईक वचनबद्धतेवर भर दिला. संयुक्त वक्तव्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावर सुरक्षा धोरणासंबंधी संवाद कायम ठेवण्याबाबतही दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाली. संयुक्त राष्ट्रात आणि इतर बहुआयामी मंचावर निकटचे सहकार्य करण्याबाबतही दोन्ही पंतप्रधानांचे एकमत झाले. अजेंडा 2030 बाबत स्वत:चे मत व्यक्त करण्यासाठी सदस्य देशांना संयुक्त राष्ट्राचा पाठिंबा राहिल, असा दिलासा देण्याच्या, संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या प्रयत्नांचीही त्यांनी दखल घेतली. 21 व्या शतकाच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद अधिक प्रातिनिधीक, विश्वासार्ह, प्रभावी आणि प्रतिसादक्षम व्हावी, यासाठी, परिषदेच्या फेररचनेच्या आवश्यकतेचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत (2010-21) भारताच्या अस्थायी सदस्यत्वाच्या उमेदवारीला स्वीडनने पाठिंबा दर्शविल्याबद्दल तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या पुनर्रचित आणि विस्तारित सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या उमेदवारीला स्वीडनने पाठिंबा दर्शविल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान लोफ्वेन यांचे आभार मानले. जागतिक निर्यात नियंत्रण आणि शस्त्रकपात उद्दिष्टांच्या प्रसाराला सहाय्य करणे आणि त्यासाठीच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्याप्रति आणि या क्षेत्रात अधिक सहकार्य वाढवण्याप्रति दोन्ही पंतप्रधानांनी वचनबद्धता व्यक्त केली. ऑस्ट्रेलियन ग्रुप (एजी), वासीनेर अरेंजमेंट (डब्ल्युए), क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण क्षेत्र (एमटीसीआर) आणि बॅलिस्टिक मिसाइल प्रोलीफायरेशन विरोधातील द हेग कोड ऑफ कंडक्ट (एचसीओसी) यासह आंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण क्षेत्रात भारताचा नुकताच समावेश झाल्याबद्दल पंतप्रधान लोफ्वेन यांनी भारताचे अभिनंदन केले आणि भारताला अणु पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व मिळावे, यासाठी पाठिंबा दर्शविला. हिंसक अतिरेकाला प्रतिकार करणे तसेच दहशतवादाशी मुकाबला करणे, दहशतवादी जाळी आणि त्यांचा वित्तपुरवठा खंडित करण्यासाठी एकत्र येणे यासह अधिक दृढ आंतरराष्ट्रीय भागिदारी कायम ठेवण्याची भूमिका दोन्ही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. दहशतवादाच्या बदलत्या स्वरूपातील धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी करावयच्या उपाययोजनांसाठी दहशतवादाविरोधातील जागतिक कायदेशीर तरतूदी अद्ययावत करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. दहशतवाद रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाबद्दल समावेशक कराराला (CCIT) लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती व्यक्त केली. भारत आणि स्वीडनची संबंधित मंत्रालये, संस्था आणि कलाकार यांच्या माध्यमातून भारत आणि स्वीडन यांनी भारत-स्वीडन संयुक्त कृती आराखड्यांतर्गत द्वीपक्षिय सहकार्याला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील उद्दीष्ट्ये निश्चित केली. नाविन्यता · समृद्धी आणि विकासाला चालना देण्याबरोबरच वातावरणातील बदल आणि शाश्वत विकास अशा सामाजिक आव्हानांचा नाविन्यतेच्या माध्यमातून मुकाबला करण्याला आणि शाश्वत विकासासाठी बहु-भागधारक नाविन्यता भागिदारीला चालना देणे. · स्वीडीश पेटंट नोंदणी कार्यालय आणि भारताच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारानुसार बौद्धिक संपदा हक्क क्षेत्रात संवाद आणि सहकारी कृती घडवून आणणे. व्यापार आणि गुंतवणूक · दोन्ही दिशांनी व्यापाराला आणि गुंतवणूक करायला प्रोत्साहन देणे, उदा. “इन्व्हेस्ट इंडिया” च्या माध्यमातून स्वीडनची भारतात गुंतवणूक तर “बिझनेस स्वीडनच्या” माध्यमातून भारताची स्वीडनमधील गुंतवणूक वाढविणे. · स्मार्ट-शहरे, डिजिटायझेशन, कौशल्य विकास आणि संरक्षण या क्षेत्रात व्यावसायिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी भारत-स्वीडन व्यावसायिक नेत्यांच्या गोलमेज (ISBLRT) च्या कामाला प्रोत्साहन देणे आणि परस्पर संबंध, विचार, भागीदारी आणि शिफारसी पुढे नेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. स्मार्ट शहरे आणि नव्या युगातील वाहतूक व्यवस्था · स्मार्ट शहरांवर आधारित माहितीचे आदान-प्रदान आणि सहकार्यात वाढ वेगवान दळणवळणाभिमुख विकासाचा समावेश, वायू प्रदूषण नियंत्रण, कचरा-जल व्यवस्थापन, जिल्हा शीत आणि प्रवाही अर्थव्यवस्थेसह स्मार्ट शहरांच्या संदर्भातील माहितीची देवाण-घेवाण करणे आणि सहकार्यांच्या शक्यतांचा शोध घेणे. · इलेक्ट्रो मोबिलीटी तसेच नवीकरणीय इंधन क्षेत्रातील सहकार्याच्या शक्यतांचा शोध घेणे तसेच हे कशा प्रकारे करता येईल, याविषयीच्या कल्पनांची देवाण घेवाण करणे. · रेल्वे धोरण विकास, सुरक्षा, प्रशिक्षण, परिचालन आणि देखभाल अशा रेल्वेशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या शक्यतांचा शोध घेणे तसेच हे कशा प्रकारे करता येईल, याविषयीच्या कल्पनांची देवाण घेवाण करणे. स्मार्ट, शाश्वत आणि नवीकरणीय उर्जा · संशोधन, क्षमता उभारणी, धोरणविषयक सहकार्य आणि बिझनेस मॉडेल तसेच बाजारपेठेतील मागणीच्या अभ्यासासह स्मार्ट मीटरींग, मागणीला प्रतिसाद, उर्जेच्या दर्जाचे व्यवस्थापन, वितरणाचे ऑटोमेशन, इलेक्ट्रीक वाहन/ चार्जींगसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, तसेच नविकरणीय समावेशन अशा स्मार्ट ग्रीड तंत्रज्ञानाचा विकास आणि सादरीकरणासाठी परस्पर सहकार्य आणि सहयोगाच्या संधीं ओळखणे. · तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करून नवीकरणीय उर्जा आणि उर्जा सक्षमतेचा योग्य वापर करत भारत-स्वीडन नाविन्यता प्रवेगकाच्या माध्यमातून नवीन नाविन्यपूर्ण उर्जा तंत्रज्ञानासंदर्भातील संशोधन, नाविन्यता आणि उद्योगविषयक सहकार्याचा विस्तार करणे. महिलांचा कौशल्य विकास आणि सक्षमीकरण · फोर्कलिफ्ट ड्रायव्हर्स, वेअरहाऊस मॅनेजर, असेंब्ली ऑपरेटर आणि अशा काही शाश्वत रोजगार संधींसाठी महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रात पुणे येथे स्वीडीश आणि भारतीय कलाकारांनी “क्राफ्ट्स मेला” हा उपक्रम हाती घेतला आहे. महिलांना कौशल्याधारित रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देत त्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमिकरणासाठीच्या संयुक्त प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे. संरक्षण · संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यासाठी परस्परांच्या वर्गीकृत माहितीचे संरक्षण आणि देवाण-घेवाणीसंदर्भात द्वीपक्षीय कराराला अंतिम स्वरूप देणे. · संरक्षण सहकार्यासंदर्भात इंडो – स्वीडीश संवाद वाढविणे. भारत आणि स्वीडनमध्ये २०१८-१९ या वर्षात इंडो – स्वीडीश संरक्षण चर्चासत्रे भरविणे आणि ISBLRT च्या सोबतीने भारतात संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधींचा शोध घेणे. · संरक्षण क्षेत्रातील महत्वाच्या तसेच एअरोस्पेस ओरीजीनल इक्वीपमेंट उत्पादकांसोबत लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी पुरवठा साखळी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने उद्योग क्षेत्रातील सहकाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे. अवकाश आणि विज्ञान · अवकाश संशोधन, तंत्रज्ञान, नाविन्यता आणि ॲप्लीकेशन क्षेत्रात द्विपक्षिय सहकार्याचे महत्व ओळखणे. सामंजस्य करारांतर्गत, इंडो-स्वीडीश अवकाश चर्चासत्राच्या माध्यमातून तसेच भारतीय शिष्टमंडळाच्या स्वीडीश अवकाश संस्थांना भेटीच्या माध्यमातून पृथ्वी निरिक्षण, ग्रहांचा शोध आणि उपग्रह स्थानकांचे कार्य या क्षेत्रात अवकाश संस्था आणि इतर अवकाश संबंधी एककांना अवकाश सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. · स्वीडनचा युरोपियन स्पॅलेशन सोर्स (ESS) आणि भारतीय भागिदारांदरम्यान संभाव्य सहयोगाच्या संधी शोधणे. आरोग्य आणि जीवन विज्ञान · आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील सामंजस्य करारांतर्गत, आरोग्यविषयक संशोधन, औषधीविषयक दक्षता आणि सूक्ष्मजीवविरोधी प्रतिकारशक्ती अशा आरोग्यविषयक क्षेत्रातील प्राधान्याच्या मुद्द्यांसंदर्भात सहयोग वाढविणे. पाठपुरावा · वैज्ञानिक आणि आर्थिक व्यवहार विषयक भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग, परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलती आणि इतर संबंधित द्विपक्षिय मंच तसेच “संयुक्त कार्य गट” या कृती आराखड्यावर देखरेख ठेवतील.