मध्य प्रदेशातील प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत  5 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांच्या ‘गृह प्रवेशम ’कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान सहभागी

नवी दिल्‍ली, 29 मार्च 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशमधील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सुमारे 5.21 लाख लाभार्थ्यांसाठीच्या ‘गृह प्रवेशम' कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आणि राज्यमंत्री, संसद सदस्य आणि राज्यातील आमदार यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी, विक्रम संवतच्या आगामी नवीन वर्षात होत असलेल्या ‘गृह प्रवेशा ’साठी लाभार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. यापूर्वी राजकीय पक्षांनी स्पष्ट दावे करूनही, गरिबांसाठी पुरेसे काम केले नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. “गरिबांना सक्षम केले की, त्यांच्यात गरिबीशी लढण्याची हिंमत येते. जेव्हा प्रामाणिक सरकारचे प्रयत्न आणि सक्षम गरिबांचे प्रयत्न एकत्र येतात तेव्हा गरिबीचा पराभव होतो,” असे त्यांनी सांगितले. “प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात असेलली ही 5.25 लाख घरे ही केवळ आकडेवारी नाही, ही 5.25 लाख घरे म्हणजे देशातील गरीब बळकट होत असल्याचे द्योतक आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. गरिबांना पक्की घरे देण्याचे हे अभियान केवळ सरकारी योजना नाही तर ग्रामीण भागातील गरिबांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याची वचनबद्धता आहे, असेही मोदी म्हणाले. "गरिबांना गरीबीतून बाहेर काढण्याची ही पहिली पायरी आहे", असे त्यांनी सांगितले. "ही घरे सेवाभाव आणि ग्रामीण भागातील महिलांना 'लखपती' बनवण्याची मोहीम प्रतिबिंबित करतात." असे त्यांनी सांगितले. पूर्वी बांधलेल्या काही लाख घरांच्या तुलनेत, या सरकारने यापूर्वीच 2.5कोटी पक्की घरे सुपूर्द केली असून त्यापैकी 2 कोटी घरे ग्रामीण भागात आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितलें. महामारीदेखील या अभियानाची गती संथ करू शकली नाही . मध्य प्रदेशात मंजूर 30 लाखांपैकी 24 लाख घरे आधीच पूर्ण झाली असून याचा लाभ बैगा , सहरिया आणि भारिया समाजातील लोकांना होत असल्याचे पंतप्रधांनी सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेली घरे ही शौचालय, सौभाग्य योजना वीज जोडणी , उजाला योजना एलईडी बल्ब, उज्ज्वला गॅस जोडणी आणि हर घर जल अंतर्गत पाणी जोडणी या सुविधांनी परिपूर्ण आहेत त्यामुळे या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचा इकडेतिकडे धावपळ करण्याचा त्रास वाचला आहे , असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांपैकी जवळपास दोन कोटी घरांची नोंदणी महिलांच्या नावावर आहे, या मालकीमुळे घरातील आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत महिलांच्या सहभागाला बळ मिळाले आहे.असे पंतप्रधानांनी सांगितले. महिलांची प्रतिष्ठा वाढवणे आणि जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या अडीच वर्षांत 6 कोटींहून अधिक घरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ जोडणी देण्यात आली आहे. गरिबांना विनामूल्य अन्नधान्य देण्यासाठी सरकारने 2 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.या योजनेला पुढील 6 महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली असल्याने यासाठी अतिरिक्त 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना संपूर्ण लाभ देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, सरकारने नोंदींमधून 4 कोटी बनावट लाभार्थी शोधून बाहेर काढले आहेत. गरिबांना त्यांच्यासाठी असलेला योग्य लाभ मिळेल आणि तत्वशून्य घटकांकडून पैशांची होणारी लूट थांबवण्याच्या दृष्टीने, 2014 नंतर हा उपक्रम हाती घेण्यात आला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अमृत कालावधीत मूलभूत सुविधा प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. योजनांच्या पूर्ततेचे उद्दिष्ट ठेवून सरकार भेदभाव आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता संपुष्टात आणत आहे, असे ते म्हणाले. स्वामित्व योजनेंतर्गत मालमत्तेच्या नोंदीचे औपचारिकीकरण करून, सरकार ग्रामीण भागात व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करत आहे. मध्य प्रदेशात सर्व जिल्ह्यांतील 50 हजार गावांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ शेतीपुरती मर्यादित होती. ड्रोनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानासह नैसर्गिक शेतीसारख्या प्राचीन व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासह सरकार खेड्यापाड्यात नवीन मार्ग खुले करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. हमीभावाने धान्य खरेदीमध्ये नवा विक्रम प्रस्थापित केल्याबद्दल त्यांनी मध्य प्रदेश सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांची प्रशंसा केली. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना 13 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. आगामी नवीन वर्षात (प्रतिपदा) प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवर तयार करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. ही सरोवरे नवीन आणि मोठी असावीत, असे त्यांनी सांगितले. .मनरेगाचा निधी यासाठी वापरता येईल आणि जमीन, निसर्ग, छोटे शेतकरी, महिला तसेच पक्षी आणि प्राणी यांनाही याचा खूप लाभ होईल, असेही ते म्हणाले.प्रत्येक राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतींनी या दिशेने काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले.