‘आकांक्षी अर्थव्यवस्था आणि वाढ यासाठी आर्थिक मदत’ या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारमधील पंतप्रधानांचे भाषण

नवी दिल्‍ली, 8 मार्च 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘आकांक्षी अर्थव्यवस्था आणि वाढ यासाठी आर्थिक मदत’ या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारमध्ये मार्गदर्शन केले. पंतप्रधानांनी मार्गदर्शन केलेले हे या प्रकारचे, दहावे वेबिनार होते. सुरवातीलाच पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने उपस्थितांचे अभिनंदन केले आणि म्हणाले की भारताच्या अर्थमंत्री एक महिला आहेत, ज्यांनी एक प्रागतिक अर्थसंकल्प दिला आहे. शतकातील एक अशा महामारीतून सावरून, भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा उभारी घेत आहे आणि आपण घेतलेले आर्थिक निर्णय आणि अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत पाया, यामुळेच हे शक्य झाले आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. की विकासदराच्या वृद्धीचा वेग राखण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात अनेक पाऊले उचलली आहेत. “परदेशी भांडवल गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीवरचा कर कमी करणे, एनआयआयएफ, गिफ्ट सिटी, नवीन डीएफआय, या सारख्या संस्था स्थापन करून आम्ही वित्तीय आणि आर्थिक वाढीला वेग देण्याचा प्रयत्न केला आहे,” ते म्हणाले. “वित्तीय क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी देशाची कटिबद्धता आता पुढल्या टप्प्यात जात आहे. मग ते 75 डिजिटल बँकिंग केंद्र असोत किंवा 75 जिल्ह्यांत सेन्ट्रल बँक डिजिटल चलन, यातून आपला दृष्टीकोन स्पष्ट होतो,” पंतप्रधान म्हणाले. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी संबंधित प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करण्याचे वेगवेगळे मार्ग शोधण्यावर विचार करून इतर जागांवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यसाठी त्यांनी पंतप्रधान गतीशक्ती बृहद आराखड्याचे उदाहरण दिले. देशाचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी, पंतप्रधानांनी आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रम किंवा पूर्व आणि ईशान्य भारताचा विकास, यांना प्राधान्य देण्याचा पुनरुच्चार केला. भारताच्या आकांक्षा आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग यांच्या परस्पर संबंधांवर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आम्ही अनेक मुलभूत बदल केले आहेत आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उयोगांना मजबूत करण्यासाठी नव्या योजना तयार केल्या आहेत. या योजनांचे यश त्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यावर अवलंबून आहे,” ते म्हणाले. फिन-टेक, ऍग्रीटेक, मेडीटेक आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रात देश पुढे गेल्या शिवाय चौथी औद्योगिक क्रांती शक्य नाही, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. या क्षेत्रांत वित्तीय संस्थांच्या मदतीने भारत चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत नवनवी शिखरे पादाक्रांत करेल, असेही पंतप्रधान म्हणाले. भारत जगात पहिल्या तीन देशांत येऊ शकेल अशी क्षेत्रे शोधण्याच्या दृष्टिकोनावर पंतप्रधानांनी सविस्तर विवेचन केले. त्यांनी विचारले, की बांधकाम, स्टार्टअप्स, नुकतीच खुली करण्यात आलेली ड्रोन, अवकाश आणि भू-अवकाशीय डाटा या सारख्या क्षेत्रांत भारत पहिल्या तीन देशांत येऊ शकत नाही का. यासाठी, ते म्हणाले, यात आपल्या उद्योगांना आणि स्टार्टअप्सना वित्तीय क्षेत्राचे पूर्ण सहकार्य मिळणे अत्यावश्यक आहे. उद्योजकता वाढ, नावोन्मेश आणि स्टार्टअप्स मध्ये नवीन बाजारपेठांचा शोध हे सगळे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा भविष्याच्या या कल्पनांची, त्यांना अर्थसहाय्य करणाऱ्यांना खोलवर समज असेल. “अर्थ पुरवठा करताना आपल्या पत पुरवठा क्षेत्राला अर्थपुरवठा आणि जोखीम व्यावास्थापनाचे भविष्यसंगत नवनवीन मार्ग शोधावे लागतील,” मोदी म्हणले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा पाया ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. भारत सरकार बचत गट, किसान क्रेडीट कार्ड, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि सामायिक सेवा केंद्र यासारखी पावले उचलत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्व धोरणांचा केंद्र बिंदू असावा अशा सूचना त्यांनी उपस्थितांना दिल्या. ते म्हणाले, भारताच्या आकांक्षा नैसर्गिक शेती आणि जैविक शेतीशी देखील निगडीत आहेत. “जर कुणी या क्षेत्रात काम करण्यास पुढे येत असेल, तर आपल्या वित्तीय संस्था त्याला कशी मदत करू शकतील, यावर विचार करणे गरजेचे आहे,” ते म्हणाले.आरोग्य क्षेत्रातील काम आणि गुंतवणुकीचा उल्लेख करत, पंतप्रधान म्हणाले की वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यासाठी देशात अधिकाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या वित्तीय संस्था आणि बँका त्यांच्या व्यावसायिक धोरण आणि नियोजनात या गोष्टीला प्राधान्य देऊ शकतील का? असे त्यांनी यावेळी विचारले. या अर्थसंकल्पातील पर्यावरणीय आणि परिसंस्थाविषयक आयामानाही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात स्पर्श केला. 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे भारताचे लक्ष्य आहे, याचा पुनरुच्चार करत, या दिशेने काम करण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. “या कामांना गती देण्यासाठी, पर्यावरण पूरक प्रकल्पांना वेग देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने, हरित प्रकल्पांना वित्तपुरवठा याचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी करतांना, या पैलूवर भर देणे काळाची गरज आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले.