PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
कोविड संदर्भातील दुसऱ्या जागतिक आभासी शिखर परिषदेच्या उद्‌घाटनपर सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

नवी दिल्ली, 12 मे 2022 अध्यक्ष बायडेन उपाध्यक्ष हॅरिस उपस्थित मान्यवर नमस्कार ! कोविड महामारीमुळे मानवी जीवन आणि पुरवठा साखळ्या यांच्यात अडचणी निर्माण होणे सुरुच आहे आणि त्यासोबतच मुक्त समाजाच्या सहनशक्तीची देखील परीक्षा घेतली जात आहे. भारतात, आपण या महामारीविरुद्ध लोकाभिमुख धोरण स्वीकारले आहे. या वर्षीच्या आमच्या वार्षिक आरोग्यसेवेच्या तरतुदीसाठी आम्ही आतापर्यंतचा आरोग्य क्षेत्रासाठीचा सर्वात जास्त निधी राखून ठेवला आहे. आमचा लसीकरण कार्यक्रम हा जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम आहे. आपण देशातील सुमारे 90% प्रौढ लोकांचे आणि 50 दशलक्षाहून अधिक मुलांचे संपूर्ण लसीकरण केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेल्या चार प्रकारच्या लसींचे उत्पादन भारतात केले जाते आणि या वर्षी लसीच्या पाच अब्ज मात्रांचे उत्पादन करण्याची क्षमता भारताने विकसित केली आहे. आम्ही द्विपक्षीय पद्धतीने आणि कोवॅक्सच्या माध्यमातून जगातील 98 देशांना 200 दशलक्षांहून अधिक मात्रांचा पुरवठा केला आहे. भारताने, संसर्गनिश्चिती चाचण्या, उपचार आणि माहिती व्यवस्थापनाकरिता अत्यंत कमी खर्चात होऊ शकणारे कोविड प्रतिबंधक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. आम्ही या पद्धतींची माहिती इतर देशांना देखील देऊ केली आहे. भारताच्या जीनोमिक्स संघाने या विषाणूविषयी जगाकडे असलेल्या माहितीच्या साठ्यात मोठी भर घातली आहे. आणि मला हे सांगण्यास अत्यंत आनंद वाटतो की आम्ही माहितीचे हे जाळे आमच्या शेजारच्या देशांपर्यंत विस्तारित करणार आहोत. भारतात, कोविड विरोधातील लढ्याला पाठबळ पुरविण्यासाठी आणि प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी आम्ही आमच्या पारंपरिक औषधांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आणि असंख्य जीव वाचविले. गेल्या महिन्यात, आम्ही भारतात, “जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पारंपारिक औषध केंद्रा”ची पायाभरणी केली. प्राचीन काळापासून चालत आलेले हे ज्ञान संपूर्ण जगाला उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. महोदय, भविष्यात येऊ घातलेल्या आरोग्यविषयक आपत्तींशी लढण्यासाठी समन्वयीत जागतिक प्रतिसादाची गरज भासेल हे तर आता स्पष्ट झाले आहे. आपण सर्वांनी लवचिक स्वरूपाच्या जागतिक पुरवठा साखळीची उभारणी केली पाहिजे आणि लसी तसेच औषधे यांचे समान प्रमाणात वितरण शक्य केले पाहिजे. जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम, विशेषतः टीआरआयपीएस अर्थात बौद्धिक मालमत्ता हक्कांच्या व्यापार संबंधी दृष्टीकोनाच्या संदर्भातील नियम अधिक लवचिक असणे गरजेचे आहे. अधिक संवेदनशील जागतिक आरोग्य सुरक्षाविषयक स्थापत्य उभारण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेची पुनर्रचना आणि सशक्तीकरण झाले पाहिजे. पुरवठा साखळ्या स्थिर आणि अंदाज येण्याजोग्या असाव्या याकरिता लसींना तसेच इतर औषधोपचारांना मान्यता देण्यासाठीची जागतिक आरोग्य संघटनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. जागतिक समुदायाचा जबाबदार सदस्य म्हणून भारत या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी सज्ज आहे. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद.
रखडलेल्या स्वस्त आणि मध्यम-उत्पन्न गटांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी विशेष खिडकी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज स्वस्त घरे आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठीच्या रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने निधी मिळवून देण्यासाठी “विशेष खिडकी” योजना स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या खिडकीच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाईल, जेणेकरून हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होतील. निधीसाठी सरकार प्रायोजक म्हणून काम करेल आणि या प्रकल्पांमध्ये सरकार एकूण 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. श्रेणी-11 एआयएफ (पर्यायी गुंतवणूक निधी) कर्ज निधी म्हणून सेबीकडे या निधीची नोंदणी केली जाईल आणि ही व्यवस्था व्यावसायिक स्वरूपात काम करेल. पहिल्या एआयएफ अंतर्गत पहिल्यांदाच एक विशेष खिडकी व्यवस्था सुरु केली जाणार असून SBICAP एसबीआय कॅप व्हेंचर्स लिमिटेड त्यात गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून काम करेल असा प्रस्ताव आहे. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हा निधी विकासकांना वापरता येईल. त्यामुळे पर्यायाने लाभार्थीना त्यांची घरे लवकर मिळतील. बांधकाम क्षेत्राशी इतर अनेक क्षेत्र घट्ट जोडलेली आहेत, त्यामुळे गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रांचा विकास झाला तर त्याचे सकारात्मक परिणाम इतर क्षेत्रांवरही होतील. या सर्व क्षेत्रांच्या वाढीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर देखील परिणाम होईल. पार्श्वभूमी: वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 14 सप्टेंबर 2019 रोजी परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी विशेष खिडकी निधी व्यवस्था सुरु केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. ह्या विशेष खिडकीमुळे रखडलेल्या निधी प्रकल्पांना गती मिळेल. त्याशिवाय, आंतर-मंत्रीस्तरीय चर्चा आणि सर्व हितसंबंधी गटांशी चर्चा करुन थांबलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा सुरु करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर विचारविमर्श करण्यात आला. गृहनिर्माण वित्तीय कंपन्या, बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था अशा सर्व हितसंबंधी गटांनी ‘विशेष खिडकी योजना’ निधीसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत मांडले.
पंतप्रधान 29 जुलै रोजी देशातील शिक्षण समुदायाला संबोधित करणार

नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत सुधारणांना एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त 29 जुलै 2021, रोजी देशभरातील शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रातील धोरणकर्ते तसेच विद्यार्थी, शिक्षक, यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रात अनेक उपक्रम देखील ते सुरु करणार आहेत. पंतप्रधान, उच्च शैक्षणिक विद्यार्थ्यांसाठी बहु प्रवेश आणि निर्गमन पर्याय उपलब्ध करुन देणारी अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट, प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी कार्यक्रम आणि उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा प्रारंभ करणार आहेत. त्याचबरोबर विद्या प्रवेश हा इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाटकावर आधारित तीन महिन्यांचा शालेय तयारी कार्यक्रम, माध्यमिक स्तरावर विषय म्हणून भारतीय संकेत भाषा; एनसीईआरटीने तयार केलेला निष्ठा 2.0 हा शिक्षक प्रशिक्षणासाठी एकात्मिक कार्यक्रम; सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता 3, 5 आणि 8 वी साठी एक क्षमता आधारित मूल्यांकन चौकट, सफल (शिकण्याच्या पातळीचे विश्लेषण करण्यासाठी रचनात्मक मूल्यांकन) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेला समर्पित एका संकेतस्थळाचा प्रारंभही उद्या केला जाणार आहे. तसेच नॅशनल डिजिटल एज्युकेशन आर्किटेक्चर (एनडीईएआर) आणि नॅशनल एज्युकेशन टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) चा देखील शुभारंभ या कार्यक्रमात केला जाणार आहे. एनईपी 2020 ची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने हे उपक्रम महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतील आणि शिक्षण क्षेत्राला अधिक उत्साहवर्धक आणि सुगम्य बनवतील. एनईपी 2020 हे शिक्षणाचे परिदृश्य बदलण्याबरोबरच शिक्षण सर्वंकष बनवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारतसाठी मजबूत पायाभरणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वज्ञान आहे. एकविसाव्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण असून त्याने 34 वर्ष जुन्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनपीई), 1986 ची जागा घेतली आहे. सुगम्यता, समानता, दर्जेदार, किफायतशीर आणि उत्तरदायी या पायाभूत स्तंभांवर आधारित हे धोरण शाश्वत विकासाच्या 2030 कार्यक्रमाशी अनुरूप आहे आणि 21 व्या शतकाच्या गरजांना अनुकूल आणि शालेय तसेच महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, लवचिक, बहु-शाखीय बनवणे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अद्वितीय क्षमता जाणून घेऊन भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.
पंतप्रधानांनी नौदल दिनानिमित्त  भारतीय नौदलाला दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नौदल दिनानिमित्त नौदलाच्या सर्व जवानांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; “नौदलाच्या सर्व जवानांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नौदल दिनानिमित्त शुभेच्छा. आम्हा भारतीयांना आपल्या समृद्ध सागरी इतिहासाचा अभिमान आहे. भारतीय नौदलाने आपल्या राष्ट्राचे नेहमीच रक्षण केले आहे आणि आव्हानात्मक काळात मानवतावादी भावनेने अतुलनीय कामगिरी केली आहे.”
भारत आणि रशियन फेडरेशन यांच्यातल्या द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वृध्दीसाठीच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारत आणि रशियन फेडरेशन यांच्यातल्या द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वृध्दीसाठीच्या सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे भारत आणि रशियन फेडरेशन यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वृध्दींगत होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा केला प्रारंभ

पशुधनाला होणाऱ्या लाळ्याखुरकत आणि ब्रुसेलोसिसला आळा घालण्यासाठी आणि त्याचे उच्चाटन करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मथुरा येथे प्रारंभ केला. 12652 कोटी रुपयांच्या या संपूर्णपणे केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत देशातल्या 600 दशलक्ष पशुधनाचे या दोन रोगांपासून मुक्त करण्यासाठी लसीकरण केले जाणार आहे. राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधारणा कार्यक्रम, लसीकरण, रोग व्यवस्थापन, कृत्रिम गर्भधारणा आणि उत्पादकता यावरच्या देशातल्या 687 जिल्ह्यातल्या सर्व कृषी विज्ञान केंद्रातल्या देशव्यापी कार्यशाळेचा प्रारंभही पंतप्रधानांनी केला. पर्यावरण आणि पशुधन हे विषय भारताच्या अर्थविषयक विचार आणि तत्वज्ञानाच्या गाभ्याशी राहिले आहेत. म्हणूनच मग ते स्वच्छ भारत अभियान असो, जल जीवन अभियान असो किंवा कृषी आणि पशुपालनाला प्रोत्साहन असो आपण नेहमीच निसर्ग आणि अर्थव्यवस्था विकास यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे दृढ नव भारताची उभारणी शक्य झाल्याचे पंतप्रधानांनी विशाल जनसमुदायाला संबोधित करताना सांगितले. देशात एकदाच वापरता येणाऱ्या प्लॅस्टीक वापर कमी करण्यासाठीच्या स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमाचे उद्‌घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. येत्या 2 ऑक्टोबरपर्यंत आपली घरं, कार्यालयं ही ठिकाणं आपण एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकपासून मुक्त राखण्याचा प्रयत्न करू. एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकविरोधातल्या या मोहिमेत बचत गट, समाज, स्वयंसेवी संस्था, महिला आणि युवा संघटना, प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय, राज्य सरकार, खासगी संस्था आणि प्रत्येक व्यक्तीने सहभागी व्हावं असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांनी स्वस्त आणि सुलभ पर्यायाचा शोध घेतला पाहिजे. स्टार्टअप्सद्वारे अनेक पर्याय सापडतील असे ते म्हणाले. पशु आरोग्य, दुग्ध, पोषण इत्यादींवरच्या अनेक कार्यक्रमांचा पंतप्रधानांनी प्रारंभ केला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात पशुपालन आणि इतर संलग्न कार्यक्रमांची महत्वाची भूमिका आहे. पशुपालन, मत्स्यविकास, मधमाशी पालन यामधली गुंतवणूक अधिक उत्पन्न देते. गेल्या पाच वर्षात कृषी आणि संलग्न बाबींविषयी नवा दृष्टीकोन घेऊन आम्ही वाटचाल करत आहोत. पशुधनाचा दर्जा, दुग्ध उत्पादन यात सुधारणा घडवून त्यात वैविध्य आणण्यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. पशुधनासाठी हिरवा चारा आणि पोषक खाद्य यांचा नियमित पुरवठा रहावा यासाठी आपल्याला योग्य तो उपाय शोधण्याची गरज आहे. भारतातल्या दुग्ध व्यवसायाच्या विस्तारासाठी नाविन्यता आणि नवे तंत्रज्ञान ही आजची गरज आहे. खेड्यातून हे नाविन्य यावे यासाठी स्टार्ट अप ब्रॅण्ड चॅलेंजची आम्ही सुरूवात केली आहे. त्यांच्या कल्पनांवर गांभीर्याने विचार करून त्यापुढे नेऊन त्यासाठी योग्य गुंतवणूक शोधण्याचे आश्वासन मी युवा मित्रांना देतो यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शोक व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले ‘मी नि:शब्द आहे, शून्यात आहे. मात्र, भावनांचा उद्रेक उफाळून येत आहे. आपल्या सर्वांचे श्रद्धास्थान अटलजी आता आपल्यात नाहीत. आपल्या आयुष्याचा प्रत्येक क्षण त्यांनी राष्ट्राला समर्पित केला होता. त्यांच्या निधनामुळे एका युगाचा अस्त झाला आहे. मात्र, ते आपल्याला सांगून गेले आहेत, मौत की उमर क्या है? दो पल भी नही, जिंदगी सिलसिला, आज कल की नहीं मै जी भर जिया, मै मन से मरूं, लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं?’ अटलजी आज आपल्यात नाहीत मात्र त्यांची प्रेरणा, त्यांचे मार्गदर्शक प्रत्येक भारतीयांना, भाजपा कार्यकर्त्यांना कायम मिळत राहील, ईश्वर त्यांच्या आत्म्याला शांती प्रदान करो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे दु:ख सहन करण्याची ताकद देवो. ओम शांती. आपणा सर्वांचे लाडके अटलजी यांच्या निधनामुळे संपूर्ण भारत देश दु:खात बुडाला आहे. त्यांच्या निधनामुळे एका युगाचा अस्त झाला आहे. ते देशासाठी जगले आणि अनेक दशकं त्यांनी निस्वार्थपणे देशाची सेवा केली. त्यांचे कुटुंबीय, भाजपा कार्यकर्ते आणि त्यांच्या लाखो अनुयायांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. ओम शांती. अटलजींच्या सामान्य नेतृत्वाने 21व्या शतकातील मजबूत, समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताचा पाया रचला. विविध क्षेत्रातील त्यांच्या दूरदर्शी धोरणांमुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या आयुष्यात नवीन आकार दिला. अटलजींच्या निधनांमुळे माझी वैयक्तिक आणि कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे. त्यांच्याबरोबरच्या माझ्या असंख्य आठवणी आहेत. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांसाठी ते प्रेरणा होते. त्यांची प्रगल्भ बुद्धी, असामान्य ज्ञान माझ्या स्मरणात कायम राहील. अटलजींची चिकाटी आणि कठोर परिश्रमामुळे भाजपा उभी राहिली. त्यांनी भारताच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास करून भाजपाचा संदेश पोहोचवला. त्यामुळे भाजप देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात आणि अनेक राज्यांमध्ये महत्त्वाचा पक्ष बनला, असे पंतप्रधानांनी ट्विटरवरील संदेशात म्हटले आहे. तत्पूर्वी, अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेने (एम्स) आज नवी दिल्लीत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे संध्याकाळी 5 वाजून 5 मिनिटांनी निधन झाल्याचे वृत्त दिले.
गुरुत्वाकर्षणीय लहरींचा ऐतिहासिक शोध लावल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला ; प्रकल्पातील भारतीय शास्त्रज्ञांची प्रशंसा केली

गुरुत्वाकर्षणीय लहरींचा ऐतिहासिक शोध लावल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांच्या या प्रकल्पातील भूमिकेची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. “गुरुत्वाकर्षणीय लहरींच्या ऐतिहासिक शोधामुळे जगाबद्दल जाणून घेण्यासाठी नवी कवाडे खुली झाली आहेत. या आव्हानात्मक शोधकार्यात भारतीय शास्त्रज्ञांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडल्याचा अभिमान वाटतो. देशात प्रगत गुरुत्वाकर्षणीय लहरी शोधकासह आणखी मोठे योगदान देण्यासाठी पुढाकार घ्याल अशी आशा करतो” असे पंतप्रधान ट्विटरवर म्हणाले.
पंतप्रधानांनी साधला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत लोक कल्याण मार्ग इथे १४० हून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समूहाची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून हे शेतकरी आले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आगामी बैठकीत 2018-19 या खरीप हंगामातील अधिसूचित पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या १५० % किमान आधारभूत किंमत करण्याबाबत अंमलबजावणीला मंजुरी देईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. २०१८-१९ या साखर हंगामासाठी ऊसाचे एफआरपी मूल्य पुढील दोन आठवड्यात घोषित केले जाईल असेही ते म्हणाले. २०१७-१८तील मूल्यापेक्षा हे अधिक असेल असे ते म्हणाले. ज्यांची ऊसापासून वसुली ९.५ % पेक्षा अधिक असेल अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन[पर निधी देखील दिला जाईल असे ते म्हणाले. ऊस शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम देण्याबाबत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहितीही पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना दिली. लागू करण्यात आलेल्या नवीन धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे गेल्या सात ते दहा दिवसात शेतकऱ्यांना ४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी देण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ऊस उत्पादकांची थकीत रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रभावी उपाययोजना हाती घ्यायला सांगितल्याचे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना स्प्रिंकलर आणि ठिबक सिंचन सुविधा, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि सौर पंप वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांनी शेतकऱ्यांना विजेचा स्रोत म्हणून तसेच अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून त्यांच्या शेतात सौर यंत्रणा बसवण्याची विनंती केली. पोषक घटकांचा स्रोत म्हणून तसेच अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून शेतीतील टाकाऊ मालाचा योग्य वापर करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले. २०२२ पर्यंत रासायनिक खतात १० टक्क्यांपर्यंत घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबर अलीकडेच झालेल्या चर्चेबाबत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना अवगत केले. ज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांनी मूल्य वर्धन, गोदामे, साठवणूक सुविधा, उत्तम दर्जाची बियाणे आणि बाजारपेठ संपर्क यासाठी खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढवावी असे आवाहन केले होते. या संवादादरम्यान, पंतप्रधानांनी २१ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीला सामोरे जाणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा भार हलका करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2014-15 आणि 2015-16 या वर्षात केलेल्या हस्तक्षेपाची माहिती दिली. ही रक्कम साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यायचे निश्चित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आणि अलिकडेच केंद्र सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयाची प्रशंसा केली. यात साखरेवरील आयात शुल्क ५०% वरून १०० % करणे आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना कामगिरीवर आधारित प्रति क्विंटल ५.५० रुपये अनुदान देण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. ही रक्कम १५४० कोटी रुपये इतकी आहे. शेतकऱ्यांची थकित रक्कम देता यावी यासाठी साखर कारखान्यांना ३० लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा करण्यासाठी ११७५ कोटी रुपये व्याजसवलत देण्याच्या केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची शेतकऱ्यांनी दखल घेतली. साखर कारखान्यांना स्थैर्य पुरवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाबाबत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती दिली.
शिक्षण विषयक परिषदेचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत उद्‌घाटन

“ॲकॅडमिक लीडरशीप ऑन एज्युकेशन फॉर रिसर्जन्स” या विषयावरच्या परिषदेचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात होणार आहे. 350 पेक्षा जास्त विद्यापीठांचे कुलगुरु आणि संचालक या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भारतीय समाज विज्ञान संशोधन परिषद, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस्‌, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ आणि एसजीटी विद्यापीठ यांनी संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित केली आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसमोरच्या आव्हानांवर चर्चा करुन शैक्षणिक फलित आणि शिक्षण नियमन या दोन्ही बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आराखडा तयार करण्याबाबत या परिषदेत चर्चा होणार आहे. 1. अध्ययन करणाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या शिक्षणासाठी अध्यापनशास्त्रात सुधारणा- कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उपयोग 2. रोजगार मिळवणारा ते रोजगार निर्माण करणारा- कल्पकता, नावीन्यता आणि उद्योजकतेत सुधारणा 3. संशोधनाचा दर्जा उंचावणे- भारताच्या आवश्यकतेवर लक्ष केंद्रित 4. शैक्षणिक संस्थात सुसुत्रता आणणे- वाचनालयासारख्या शैक्षणिक संसाधनांचे एकत्रीकरण आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान 5. समावेशक आणि एकीकृत परिसर निर्माण- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक परिसराशी भावनिक नाते जोडले जावे या दृष्टीने उपक्रम हाती घेणे 6. सहभागात्मक प्रशासकीय मॉडेल- प्रशासकीय प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सुलभ सहभाग 7. जोमदार वित्तीय मॉडेल निर्माण करणे- माजी विद्यार्थ्यांकडून अथवा कॉर्पोरेट जगताकडून सामाजिक दायित्वाअंतर्गत निधी निर्माण करुन सरकारी संसाधनांना त्याची जोड देणे 8. सार्वत्रिक मूल्य आणि जीवन कौशल्यांचा शिक्षणात समावेश करुन मूल्य शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे या आठ विषयांवर सत्र घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या समारोप समारंभात या आठ विषयावर सादरीकरण केले जाईल. या आठ विषयांवर एकमताने हाती घेण्यात येणाऱ्या कृतीयोजनांचे सादरीकरण होणार असून पूर्ण सत्रात त्यावर अधिक चर्चा होईल आणि देशाच्या उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वंकष कृती आराखडा तयार होईल अशी अपेक्षा आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालय सातत्याने प्रयत्न करत आहे त्याचाच एक भाग म्हणून ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या प्रयत्नाअंतर्गत दिल्लीत प्रथम 26-28 जुलैदरम्यान कुलगुरुंची परिषद घेण्यात आली होती.
भारत आणि सौदी अरेबिया दरम्यान मादक औषधे, मानसोपचार आणि रासायनिक पूर्ववर्ती वस्तूंच्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि सौदी अरेबिया दरम्यान मादक औषधे, मानसोपचार आणि रासायनिक पूर्ववर्ती वस्तुंच्या अवैध व्यापार आणि तस्करीच्या विरोधातील सामंजस्य करारांना मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली आहे. फायदे: · संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ नियंत्रण परिषदेद्वारे परिभाषित केल्यानुसार अंमली पदार्थांची विक्री, मानसोपचार आणि रासायनिक पूर्ववर्ती वस्तुंच्या विरोधात दोन्ही देशांमधील सहकार्य सुलभ आणि वृद्धिंगत होईल. · सामंजस्य करारानुसार मादक औषधे, उत्पादक, तस्कर आणि मादक द्रव्यांच्या तस्करी करणार्‍यांच्या संशयास्पद हालचाली, एनडीपीएस आणि प्रीकर्सर्स केमिकल्सच्या तस्करीचा तपशील आणि अटक केलेल्या तस्करीचा आर्थिक तपशील तसेच औषधी शुल्क संबंधित माहितीची देवाणघेवाण करण्याची तरतूद आहे. · सामंजस्य करारात कोणत्याही पक्षाच्या हद्दीत जप्त केलेली मादक औषध, सायकोट्रॉपिक पदार्थ आणि रासायनिक खरेदीचे विश्लेषण आणि अंमली पदार्थांच्या अवैध प्रयोगशाळा, सायकोट्रॉपिक पदार्थ आणि रासायनिक उत्पादन आणि त्यांच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांविषयी माहिती / विनिमय करण्याची तरतूद आहे. पार्श्वभूमी: मादक पदार्थांची बेकायदेशीरपणे तस्करी हा जागतिक अवैध व्यापार आहे. विशेषत: अफगाणिस्तानात विविध मार्गांद्वारे मोठ्या प्रमाणात या मादक पदार्थांचे उत्पादन आणि वितरण केले जाते यामुळे तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे मादक पदार्थ सुलभपणे सेवन केले जातात आणि यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर नकारात्मक प्रभाव पडतो आणि त्यामुळे समाजातील गुन्हेगारीकरणही वाढते. मादक द्रव्यांच्या तस्करीमुळे जगभरातील विविध भागात बंडखोरी आणि दहशतवादासाठीही आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.
27 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंडी येथे भेट देऊन सुमारे 11,000 कोटी रुपयांच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे करणार उद्घाटन आणि पायाभरणी

नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 डिसेंबर 2021 रोजी हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथील दौरा करणार आहेत. दुपारी 12 वाजता ते सुमारे 11,000 कोटी रुपयांच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. त्यापूर्वी सकाळी 11:30 वाजता पंतप्रधान हिमाचल प्रदेश जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेच्या दुसऱ्या नाविन्यपूर्ण समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. देशात उपलब्ध असलेल्या अद्याप वापरात न आणलेल्या संसाधनांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यावर पंतप्रधानांनी सतत लक्ष केंद्रित केले आहे. याबाबतीतील एक पाऊल म्हणजे हिमालयीन प्रदेशातील जलविद्युत क्षमतेचा योग्य वापर करणे.या दौऱ्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते होणाऱ्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल प्रतिबिंबित करते. रेणुकाजी धरण प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, उत्तराखंड आणि दिल्ली या सहा राज्यांना एकत्रित आणून सुमारे तीन दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प पंतप्रधानांच्या सहकार संघराज्यवादाच्या दृष्टीकोनातून शक्य झाला आहे. 40 मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प सुमारे 7000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणार आहे.या प्रकल्पामुळे दरवर्षी सुमारे 500 दशलक्ष घनमीटर पाणी पुरवठा होणार असून दिल्लीसाठी हा प्रकल्प अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे लुहरी टप्पा 1 जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधान करणार आहेत. 210 मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प सुमारे 1800 कोटी रुपये खर्चून उभारला जाणार आहे. यामुळे वर्षाला 750 दशलक्ष युनिट्सहून अधिक वीजनिर्मिती होईल. आधुनिक आणि विश्वसनीय ग्रीडच्या आधारामुळे या प्रदेशाच्या शेजारील राज्यांसाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे. धौलसीध जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत. हमीरपूर जिल्ह्यातील हा पहिला जलविद्युत प्रकल्प असून 66 मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प सुमारे 680 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामुळे वर्षाला 300 दशलक्ष युनिटपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होईल. सवरा-कुड्डू जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटनही पंतप्रधान करणार आहेत. 111 मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प सुमारे 2080 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात येणार आहे. यामुळे प्रतिवर्षी 380 दशलक्ष युनिटपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होईल आणि राज्याला वार्षिक 120 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्यास सहाय्य मिळेल. पंतप्रधान दुसऱ्या हिमाचल प्रदेश जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेचे अध्यक्षपदही भूषवतील. सुमारे 28,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करून या परिषदेच्या माध्यमातून या प्रदेशातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विपो कॉपीराइट करार , 1996 आणि विपो परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार, 1996 स्वीकारायला मंजुरी दिली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या औद्यीगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने विपो कॉपीराइट करार , 1996 आणि विपो परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार, 1996 याच्या संदर्भात दाखल केलेल्या प्रस्ताव स्वीकारायला आज मंजुरी दिली. यामुळे इंटरनेट आणि डिजिटल क्षेत्रात कॉपीराइटची व्याप्ती वाढण्यास सहाय्य होईल. ही मंजूरी 12 मे 2016 रोजी सरकारने मान्य केलेल्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ती अधिकार (आयपीआर) धोरणातील उद्देशपुर्तीच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे, ज्याचा उद्देश्य ईपीआरच्या मालकांना मार्गदर्शन आणि पाठिंबा देऊन ई-कॉमर्सच्या व्यावसायिक संधींबद्दल इंटरनेट आणि मोबाइल प्लॅटफॉर्मद्वारे मार्गदर्शन प्रदान करणे हे आहे . लाभ: कॉपीराइट उद्योगांच्या मागणीची पूर्तता करत हे करार भारताला पुढीलप्रमाणे मदत करतील: सर्जनशील व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणालीद्वारे त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल;ज्याचा उपयोग सर्जनशील कार्यांच्या उत्पादन आणि वितरणामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीवरील परतावा सुरक्षित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो; देशांतर्गत अधिकारांचे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण सुलभ करण्यासाठी त्यांना इतर देशांमध्ये समान वागणूक उपलब्ध करून देणे. भारताने याआधीच आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट ऑर्डरद्वारे परदेशी कामाला संरक्षण प्रदान केले आहे आणि या करारांमुळे भारतीय कॉपीराईट धारक आणि परदेशी धारक यांना समान संरक्षण मिळवून देणे शक्य होईल. गुंतवणुकीवर परतावासह डिजिटल क्षेत्रात आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि सर्जनशील कामांचे वितरण करणे, आणि व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आणि सशक्त सर्जनशील अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक विकासासाठी योगदान देणे. पार्श्वभूमी कॉपीराइट कायदा, 19 57: मार्च 2016 मध्ये कॉपीराइट कायदा 1957 चे प्रशासन डीआयपीपीकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, डब्लूसीटी आणि डब्लूपीपीटी सह कॉपीराइट कायदा 1957 ची अनुकुलता तपासण्यासाठी अभ्यास सुरू करण्यात आला. डब्लूआईपीओ सोबत संयुक्त अभ्यास देखील केला. विपो कॉपीराईट कायदा 6 मार्च 2002 पासून लागू करण्यात आला. आतापर्यंत 96 करार पक्षांनी हा करार स्वीकारला आहे. विपो परफॉरशन्स आणि फोनोग्राम्स करार 20 मे 2002 रोजी लागू करण्यात आला आणि 96 करार पक्ष त्याचे सदस्य आहेत.