PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
आसाममधल्या गोगामुख येथे आयएआरआयचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आसाममधल्या गोगामुख येथे आयएआरआय अर्थात भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे भूमीपूजन केले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असलेल्या जनतेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी आसाम सरकार आणि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी राज्यात केलेल्या कार्याची प्रशंसा केली. आयएआरआयच्या भूमीपूजनामध्ये या संपूर्ण भागाच्या भविष्यावर सकारात्मक परिणाम होण्याची क्षमता असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 21 व्या शतकाच्या आवश्यकतेनुसार कृषी क्षेत्राचा विकास होण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे असेही ते म्हणाले. या विभागाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन आधुनिक शेती आणि तंत्रज्ञानाच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन वर्षात 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. गेल्या तीन वर्षात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक पावलं उचलल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी मृदा आरोग्य पत्रिका, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचाही उल्लेख केला. देशभरात मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात येत असलेल्या मृदा आरोग्य परीक्षण प्रयोगशाळा आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय ठरत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ईशान्येकडच्या प्रदेशात दळणवळण वाढवण्यासाठी रेल्वे, महामार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्ग आणि आयवेज हे पाच पंचतत्व पंतप्रधानांनी विषद केली. या पंचतत्वाद्वारे ईशान्येकडच्या जनतेच्या कल्याणासाठी आपले सरकार कार्यरत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांचा ओदिशा दौरा: तालचेर खत प्रकल्पाचे पुनर्निर्माण आणि झारसुगुडा विमानतळाचे उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ओदिशा राज्याचा दौरा केला. तालचेर येथे त्यांच्या हस्ते तालचेर खत निर्मिती प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू झाले. या खत प्रकल्पाचे रखडलेले काम पुन्हा सुरू होणे कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगत त्यांनी याबद्दल आनंद व्यक्त केला. ज्या आशाआकांक्षा अनेक वर्षांपूर्वी पूर्ण व्हायला हव्या होत्या त्या आमचे सरकार आता पूर्ण करत आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. भारताला विकासाच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याचे सरकारचे ध्येय आहे आणि खत निर्मितीसारखे प्रकल्प देशाच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी असतात असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या नव्या प्रकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. झारसुगुडा येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते झारसुगुडा विमानतळाचे विमानतळाचे उद्‌घाटन झाले आणि झारसुगुडाहून रायपूरसाठी रवाना झालेल्या पहिल्या विमानाला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला. त्यानंतर गर्जनबहाल कोळसा खाण तसेच झारसुगुडा-बारापल्ली-सरदेगा रेल्वे मार्गाचे लेाकार्पणही त्यांच्या हस्ते झाले. दुलंगा कोळसा खाणीत कोळसा उत्पादन आणि वाहतूक व्यवस्थेची कोनशिलाही त्यांच्या हस्ते बसवण्यात आली. झारसुगुडा विमानतळाचे उद्‌घाटन आणि इतर विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ करताना आपल्याला विशेष आनंद होत आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पांमुळे ओदिशाच्या जनतेला लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील नागरी हवाई क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडत असून त्याचे थेट लाभ सव्वाशे कोटी भारतीयांना मिळणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. झारसुगुडा येथील विमानतळामुळे ओडिशातील जनतेच्या गरजा पूर्ण होतील. सर्वांगिण विकासासाठी दळणवळण व्यवस्था मजबूत असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. देशभरातच दळणवळण व्यवस्था उत्तम आणि आधुनिक करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी प्रशिक्षणार्थीनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

सध्या परराष्ट्र सेवा संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेल्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील 39 अधिकारी प्रशिक्षणार्थींनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. भारताच्या समृद्ध इतिहास, संस्कृती आणि परंपरांना अनुसरुन परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करतांना भर दिला. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांनी केवळ सध्याच्या राष्ट्रीय प्राधान्याबाबतच नव्हे तर भविष्यातील राष्ट्र विकासाच्या गरजांबाबत जागरुक असायला हवे असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी तसेच परराष्ट्र संबंधांमध्ये महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या समुदाय तसेच राज्य सरकारांसोबत चांगले संबंध ठेवण्याबाबत प्रोत्साहन दिले. भूतानमधील दोन राजनैतिक अधिकारी जे सध्या परराष्ट्र सेवा संस्थेत प्रशिक्षण घेत आहेत, ते ही या समूहात सहभागी झाले होते.
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून वैज्ञानिकांची प्रशंसा

लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या देशातल्या सर्व वैज्ञानिकांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशंसा केली आहे. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनी आपला देश अशा सर्वांना प्रणाम करत आहे, ज्यांनी इतरांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला.1998 मध्ये या दिवशी आपल्या वैज्ञानिकांनी केलेल्या अद्वितीय कामगिरीची आठवण आपण करतो. भारताच्या इतिहासातला हा ऐतिहासिक क्षण होता असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. 11 मे 1998 रोजी झालेल्या पोखरण चाचण्यांचा उल्लेख करत तेव्हा मजबूत राजकीय नेतृत्वामुळेच अणू चाचण्या शक्य होत्या. मन की बात या कार्यक्रमात या चाचण्यांबाबत केलेले आपले वक्तव्य पंतप्रधानांनी सादर केले आहे. ‘1998 मध्ये पोखरण इथे झालेल्या चाचण्यांनी हे सिध्द केले की, मजबूत राजकीय नेतृत्व मोठे बदल घडवू शकते. पोखरण बाबत मन की बात या कार्यक्रमात भारताचे वैज्ञानिक आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या महान नेतृत्वाचा आपण उल्लेख केल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. ‘जगाला कोविड-19 पासून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नांत तंत्रज्ञान अनेकांना मदत करत आहे. कोरोना विषाणूवर विजय मिळवण्यासाठी संशोधन करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या सर्वाँना माझा सलाम.आपला ग्रह आरोग्यसंपन्न आणि उत्तम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाशी आपण सांगड घालत राहू या’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजने’ च्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या वृद्धापकाळात त्यांच्या उत्पनाची सुरक्षा आणि कल्याणसाठी खालील बाबींना मंजुरी दिली आहे: (a) 31 मार्च 2020 च्या पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी अर्थात 31 मार्च 2023 पर्यंत प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेच्या (पीएमव्हीव्हीवाय) विस्ताराला मान्यता. (b) सुरुवातीला वर्ष 2020-21 साठी प्रतिवर्ष 7.40 टक्के सुनिश्चित परताव्याच्या दराला मंजुरी देण्यात आली असून नंतर प्रत्येक वर्षी दर निश्चित केला जाईल. (c) ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेच्या (एससीएसएस) परताव्याच्या सुधारित दराच्या अनुषंगाने आर्थिक वर्षाच्या 1 एप्रिलपासून 7.75 टक्क्याच्या मर्यादे पर्यंत वार्षिक हमी दर निश्चित केले जातील. (d) एलआयसी (निव्वळ खर्चावर) द्वारे बाजारभावानुसार मिळणारा परतावा दर आणि योजनेंतर्गत मिळणारा परतावा मिळण्याचा हमी दर यामधील फरक काळजीपूर्वकरित्या लक्षात घेऊन खर्चाला मान्यता. (e) नवीन धोरणाच्या संदर्भात योजनेच्या पहिल्या वर्षासाठी योजनेच्या निधीच्या प्रतिवर्ष 0.5 टक्के कॅपिंग व्यवस्थापन खर्च आणि त्यानंतर दुसऱ्या वर्षापासून पुढील 9 वर्षांपर्यंत प्रतिवर्ष 0.3 टक्के कॅपिंग व्यवस्थापन खर्च (f) प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थ मंत्र्यांना परताव्याचे दर निश्चित करण्यासाठी अधिकार देण्यात येतील. (g) योजनेच्या इतर नियम आणि अटी समान आहेत. योजनेंतर्गत किमान गुंतवणुकीत सुधारणा करण्यात आली असून प्रतिवर्ष 12,000 रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी 1,56,658 रुपये आणि दरमहा 1000 रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी 1,62,162 रुपये इतकी गुंतवणूक करावी लागेल. आर्थिक परिणाम: सरकारचे आर्थिक उत्तरदायित्व हे एलआयसी द्वारे बाजारभावाप्रमाणे मिळणारे उत्पन्न आणि 2020-21 साठी सुरुवातीला दरवर्षी 7.40 टक्के सुनिश्चित परतावा आणि पुढील 9 वर्षांपर्यंत एससीएसएस च्या अनुषंगाने दरवर्षी निश्चित करण्यात येणाऱ्या दरांपर्यंत मर्यादित आहे. योजनेच्या व्यवस्थापनावरील खर्च, योजनेच्या पहिल्या वर्षासाठी प्रतिवर्षी व्यवस्थापनाखाली असलेल्या 0.5 टक्के मालमत्तेवर आणि दुसऱ्या वर्षापासून पुढील नऊ वर्षांसाठी 0.3 टक्के मालमत्तेवर असेल. जसे की अपेक्षित वित्तीय दायित्व आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 829 कोटी रुपयांपासून आर्थिक वर्ष 2032-33 मधील 264 कोटी रुपयांपर्यंतच्या अंदाजित खर्चापर्यंत असेल. अनुदानाच्या परतफेडीसाठी सरासरी अपेक्षित वित्तीय दायित्व, वास्तविक आधारावर वार्षिक देयाकासाठी मोजले जाते जे योजनेच्या चलनासाठी दरवर्षी 614 कोटी रुपये असेल अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक व्याज-फरक (अनुदान) जारी केलेल्या नवीन धोरणांची संख्या, ग्राहकांनी केलेल्या गुंतवणूकीची रक्कम, वास्तविक उत्पन्न आणि वार्षिक देयकाच्या आधारावर अवलंबून असेल. पीएमव्हीव्हीवाय ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, ज्याचा मुख्य हेतू खरेदी किंमत / गुंतवणुकीच्या रकमेवर सुनिश्चित परताव्याच्या आधारे किमान निवृत्ती वेतन देणे हा आहे. center
एअर फोर्स  दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एअर फोर्स दिनानिमित्त शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले,”एअर फोर्स दिनानिमित्त आमच्या धैर्यवान वायू सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मनपूर्वक शुभेच्छा. त्यांच्या निर्धारित वृत्ती आणि पराक्रमामुळे आम्ही सुरक्षित असल्याची जाणीव सदैव राहते”.
ब्रिक्स देशांदरम्यान सामाजिक आणि श्रम क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ब्राझील, रशिया , भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रीका दरम्यान सामाजिक आणि श्रम क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या ब्रिक्स श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. विवरण : या करारानुसार भारतासह सर्व सहभागी देशांनी श्रम कायदा बनवणे आणि तो लागू करणे, वंचित घटकांवर विशेष भर देतानाच सर्व कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, रोजगार आणि श्रम बाजार धोरणे, व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण तसेच सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर सहकार्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. सदस्‍य देश सामाजिक सुरक्षा आणि श्रमिकांशी संबंधित अन्‍य मुद्य्यांवर सहकार्यासाठी ब्रिक्‍स देशांच्या श्रम संशोधन संस्था आणि सामाजिक सुरक्षा सहकार्य आराखड्याचा वापर करू शकतात. हा करार आंतर्राष्ट्रीय करार नाही. त्यामुळे यात सहभागी देशांना आंतरराष्ट्रीय कायदयाचे पालन करणे बंधनकारक नाही. प्रमुख प्रभाव : नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात हा करार ब्रिक्‍सच्या सदस्य देशांना सर्वसमावेशक विकास आणि सामायिक समृद्धिची समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सहकार्य, भागीदारी आणि उत्तम ताळमेळ असलेली कार्यप्रणाली उपलब्ध करून देईल.सदस्‍य देशाना श्रम आणि रोजगार तसेच सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक संवाद संबंधित कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि त्याच्याशी संबंधित माहितीचे आदान प्रदान करणे शक्य होईल. या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेचे अंतर्राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण केन्‍द्र ब्रिक्‍स देशांच्या श्रम संस्‍थाच्या जाळ्याशी जोडले जाईल. यामध्ये भारताच्या वी.वी. गिरि राष्‍ट्रीय श्रम संस्थेचा समावेश आहे. या जाळ्याच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार उपलब्‍ध करून देणे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी शोधण्यासाठी संशोधन कार्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या माध्यमातून क्षमता विकास, माहितीचे आदान-प्रदान, वर्चुअल नेटवर्क आणि नवीन तंत्रज्ञान शिकण्यातील सहकार्य अधिक दृढ होईल. ब्रिक्‍सचा सामाजिक सुरक्षा सहकार्य आराखडा सदस्‍य देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा सहकार्य वाढवेल आणि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आणि सामाजिक सुरक्षा संबंधी करार सुधारण्यात सहकार्य बळकट करेल.
पंतप्रधान उद्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्राला करणार समर्पित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत. यावेळी ते माजी सैनिकांना संबोधितही करतील. नवी दिल्लीतल्या इंडिया गेट जवळ असणारे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर देशाची रक्षा करतांना प्राणांची आहुती देणाऱ्या आपल्या सैनिकांना दिलेली मानवंदना आहे. राष्ट्रीय युद्ध स्मारकामध्ये शांतता काळात आणि घुसखोरी विरुद्धच्या लढ्यात सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांचाही अंतर्भाव आहे. 2014 मध्ये जागतिक दर्जाच्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाबाबतचा आपला दृष्टीकोन पंतप्रधानांनी मांडला होता. राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात 4 वर्तुळ असून, त्यांना ‘अमर चक्र’ ‘वीरता चक्र’ ‘त्याग चक्र’ आणि ‘रक्षक चक्र’ अशी नावे देण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात मध्यवर्ती स्तंभ, अक्षय ज्योत आणि भारतीय सैन्यदल, हवाई दल आणि नौदलाने लढलेल्या प्रसिद्ध लढाया दर्शवणाऱ्या 6 कांस्य चित्रांचा समावेश आहे. ‘परम वीर योद्धा स्थलवर 21 परमवीर चक्र विजेत्यांचे अर्धपुतळे आहेत, यामध्ये सुभेदार मेजर (मानद कॅप्टन) बन्ना सिंग (निवृत्त), सुभेदार मेजर योगेंद्र सिंग यादव आणि सुभेदार संजय कुमार या तीन हयात विजेत्यांचा समावेश आहे. शहीदांना आदरांजली अर्पण करणाऱ्या कृतज्ञ देशाच्या एकत्रित भावनांचा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हा अविष्कार आहे.
अनिवासी भारतीय विवाह नोंदणी विधेयक २०१९ सादर करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनिवासी भारतीय विवाह नोंदणी विधेयक २०१९ सादर करायला मंजुरी दिली आहे. अधिक उत्तरदायित्व तसेच भारतीय नागरिकांच्या शोषणाविरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे. विवरण : या विधेयकात कायदेशीर आराखड्यात दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून दोषी जोडीदारांना आळा घालता येईल आणि अनिवासी भारतीयांशी विवाह केलेल्या भारतीय नागरिकांना शोषणाविरोधात संरक्षण मिळेल. हे विधेयक पारित झाल्यांनतर अनिवासी भारतीय द्वारा केलेल्या विवाहाची नोंदणी भारत अथवा परदेशातील भारतीय दूतावास आणि पोस्टात करावी लागेल आणि यासाठी पुढील बदल करावे लागतील- पारपत्र कायदा 1967 आणि फौजदारी किंवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ·मध्ये कलम 86 ए समाविष्ट करणे प्रमुख प्रभाव : भारतात न्यायालयीन कामकाजासाठी न्यायालयीन समन्स जारी करणे ही एक प्रमुख समस्‍या आहे. त्यासाठी या विधेयकात आवश्‍यक तरतूद केली जाईल. यासाठी फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. या विधेयकामुळे अनिवासी भारतीयांशी वि‍वाह करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अधिक संरक्षण मिळेल.
भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्र सहाय्यविषयक सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती

भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्र सहाय्यविषयक झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आजमाहिती देण्यात आली. 29 मे 2018 रोजी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. खालील प्रमुख क्षेत्रात सहकार्यासाठी हा सामंजस्य कराराचा ढाचा पुरवणार आहे– क्षमता वृद्धीसह ज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्थागत सहकार्य यांचे आदान प्रदान रेल्वे क्षेत्रात सिग्नल आणि संपर्क यंत्रणेचे आधुनिकीकरण रेल्वे कार्यान्वयन, व्यवस्थापन आणि नियमनाचे आधुनिकीकरण लॉजिस्टिक पार्क आणि मालासाठी टर्मिनल विकसित करणे बोगदे,पूल,ओव्हरहेड विदुयुतीकरण आणि वीज पुरवठा यंत्रणा यासाठी बांधकाम आणि देखभाल तंत्रज्ञानाचे आदान प्रदान दोन्ही बाजुंनी संमत केलेली सहकार्याची इतर क्षेत्रे पूर्व पिठीका : रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्र सहकार्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने विविध विदेशी सरकारांसमवेत सामंजस्य करार केले आहेत.हाय स्पीड कॉरिडॉर,सध्याच्या मार्गांची गती वाढवणे,जागतिक दर्जाच्या तोडीची स्थानके विकसित करणे,रेल्वे पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण यासह इतरक्षेत्रासाठी हे सहकार्य करार केले जात आहेत. रेल्वे तंत्रज्ञान आणि कार्यान्वयन क्षेत्रातल्या घडामोडीबाबत माहितीचे आदान प्रदान,तंत्र विषयकभेटी,प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे या द्वारे हे सहकार्य केले जाते.
राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 मध्ये कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी श्रीकांत किदांबीचे केले अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीकांत किदांबीचे राष्ट्रकुल स्पर्धा 2022 मध्ये कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. श्रीकांत किदांबीच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतील चौथ्या पदकाबद्दलही पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. या संदर्भात पंतप्रधानांनी ट्विट केले की; “भारतीय बॅडमिंटनच्या दिग्गजांपैकी एक, श्रीकांत किदांबीने त्याच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतील वैयक्तिक सामन्यात कांस्यपदक जिंकले. राष्ट्रकुल स्पर्धेतील त्याचे हे चौथे पदक त्याचे कौशल्य आणि सातत्य दर्शवणारे आहे.त्याचे अभिनंदन. तो नवोदित खेळाडूंना प्रेरणा देत राहो आणि भारताला आणखी अभिमान वाटावा अशी कामगिरी करत राहो. #Cheer4India”
मिझोराममध्ये दगडखाण कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिझोरममध्ये दगडखाण कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी (PMNRF) मधून मदत देखील जाहीर केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट केले; मिझोराममधील दगडखाणीमध्ये झालेल्या दुर्घटनेत ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्यासोबत माझ्या संवेदना आहेत. या दुर्घटनेतल्या मृताच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान मदतनिधी मधून 2 लाख रुपये तर जखमींना 50,000 रुपये मदत दिली जाईल-पंतप्रधान
भारत-कोलंबिया दरम्यान पर्यटन क्षेत्रात परस्पर सामंजस्य करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालय आणि कोलंबियाच्या व्यापार उद्योग आणि पर्यटन मंत्रालयासोबत झालेल्या परस्पर सामंजस्य कराराला मंजूरी दिली. या कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे अ- पर्यटन क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवणे ब- पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित तपशील आणि माहिती यांची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण क- पर्यटन व्यवसायातील भागधारक ज्यात हॉटेल्स आणि टूर ऑपरेटर्स दरम्यान सहकार्य वाढवणे ड- मनुष्यबळ विकासासाठी कार्यक्रमांची परस्परांदरम्यान देवाणघेवाण ई – दोन्ही बाजूंनी पर्यटनाचा विकास व्हावा म्हणून टूर ऑपरेटर्स, प्रसारमाध्यमे, समाजातील प्रभावी व्यक्ती यांच्या परस्परांना भेटी फ- जाहिरात, विपणन, स्थळांचा विकास आणि व्यवस्थापन यासाठी परस्परांदरम्यान अनुभवाची देवाण घेवाण करणे. ग- परस्परांच्या देशांमध्ये होणाऱ्या पर्यटक मेळावे, जत्रा आणि प्रदर्शनांमध्ये सहभाग नोंदवावा. कोलंबिया भारतीय पर्यटन व्यवसायाच्या दृष्टीने उदयोन्मुख बाजारपेठ आहे. पर्यटन मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2014 मध्ये कोलंबियातील बोगोटा याठिकाणी एक रोड शो आयोजित केला होता. याला दोन्ही देशांच्या पर्यटन उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. तशाच प्रकारे, भारत कोलंबियासाठी स्रोत बाजारपेठेसाठी ठोस पर्याय आहे. भारतातून परदेशी जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 2013 मध्ये 16.63 दशलक्ष होती. या करारामुळे दोन्ही देशांना पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी विधायक संवाद साधता येईल. तसेच यामुळे दोन्ही देशांचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल. दोन्ही देशांदरम्यान सलोख्याचे संबंध आहेत, ज्याचा उपयोग जागतिक मुद्दे आणि विविध परस्परहितांच्या मंचासाठी करता येईल. पर्यटनक्षेत्रात भारताचे संबंध अधिक वृद्धींगत व्हावे यासाठी हा परस्पर सामंजस्य करार एक संस्थात्मक यंत्रणा आहे
भारतीय पोलीस सेवेच्या 2018 च्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थींनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

भारतीय पोलीस सेवेच्या 2018 च्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थींनी आज नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी संवाद साधताना राष्ट्रकल्याणासाठी समर्पित वृत्तीने, अथक काम करण्याकरिता पंतप्रधानांनी युवा अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित केले. आपले दैनंदिन कामकाज सेवाभाव आणि समर्पित वृत्तीने करावे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पोलीस सर्वसामान्य नागरिकांसोबत जोडलेले असणे महत्वाचे आहे. पोलीस दलाबाबत असलेला नागरिकांचा दृष्टीकोन प्रत्येक अधिकाऱ्याने समजून घेतला पाहिजे आणि पोलीस दल अधिकाधिक नागरिकाभिमुख करण्यासाठी काम केले पाहिजे असे पंतप्रधान म्हणाले. गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यावर पोलिसांनी लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे असे पंतप्रधानांनी प्रशिक्षणार्थींना सांगितले. आधुनिक पोलीस दलाच्या निर्मितीत तंत्रज्ञानाचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये परिवर्तन आणि सामाजिक बदलाचे माध्यम म्हणून पोलीस कशा प्रकारे भूमिका निभावू शकतात, याबाबत पंतप्रधानांनी चर्चा केली. 2018 च्या तुकडीत महिला प्रशिक्षणार्थी मोठ्या संख्येने असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. पोलीस दलात महिला अधिक संख्येने असल्यास पोलीस व्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडण्याबरोबरच राष्ट्र निर्माणालाही नवे बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. स्वत:वर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला देत पंतप्रधानांनी प्रशिक्षणार्थींना उज्ज्वल भवितव्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. प्रशिक्षणासोबतच आत्मविश्वास आणि अंतर्शक्ती यामुळे दैनंदिन आव्हानांचा सामना अधिकारी सक्षमपणे करतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी  श्री-दुर्गा सप्तशतीच्या सचित्र आवृत्तीचे प्रकाशन केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देवीचे महात्म्य विशद करणाऱ्या श्री-दुर्गा-सप्तशती या वैशिष्टयपूर्ण सचित्र आवृत्तीचे प्रकाशन केले. राजस्थानचे संशोधक डॉ. संदीप जोशी यांनी या पुस्तकाचे संकलन केले आहे. पंतप्रधानांनी डॉ. संदीप जोशी यांच्या या कार्याची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की भारताचा वारसा जपण्याच्या दिशेने केलेला हा प्रयत्न आहे.
जिनिव्हातल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पॅलेस दे नेशन्स’ कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या ‘वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन’बाबत भारत आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यातील कराराला केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

नवी दिल्‍ली, 14 जून 2022 जिनिव्हातल्या (UNOG) संयुक्त राष्ट्रांच्या पॅलेस दे नेशन्स कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या ‘वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन’बाबत, म्हणजेच, ‘मार्ग शोधण्यासाठीचे अॅप’विकसित करण्यासाठीच्या भारत आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रे (UN) ही 1945 मध्ये स्थापन झालेली एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. सध्या यात 193 सदस्य राष्ट्रे आहेत. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा संस्थापक सदस्य आहे. जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांचे कार्यालय (UNOG), पाच इमारती आणि 21 मजले असलेल्या, ऐतिहासिक पॅलेस दे नेशन्स इथे आहे. विविध सभा आणि अधिवेशनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी, नागरी समाजाचे सदस्य आणि सामान्यजन UNOG ला भेट देत असतात. या इमारतीची व्याप्ती आणि तिची गुंतागुंतीची रचना आणि तिथे होणारे कार्यक्रम लक्षात घेता, दिशादर्शक (नेव्हिगेशनल) ऍप्लिकेशनची आवश्यकता होती. त्याद्वारे सर्व सुरक्षा निकषांचे पालन करत, अभ्यागतांना आणि इतर प्रतिनिधींना परिसरात त्यांचा मार्ग शोधण्यात मदत होऊ शकेल. ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (GPS) आधारित अॅप्स खुल्या जागेत कार्य करत असताना, इमारतीच्या आत विशेष दिशादर्शक अॅप अधिक अचूकपणे अभ्यागतांना दालने आणि कार्यालये शोधण्यात मदत करेल. भारताने 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त संयुक्त राष्ट्रांना देणगीस्वरुपात हे अॅप देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ‘वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन’ विकसित करण्याच्या प्रकल्पाची संकल्पना 2020 मध्ये मांडली गेली होती. अॅपच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी अंदाजे 20 लाख अमेरीकी डॉलर्स इतका खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पामध्ये UNOG च्या ‘पॅलेस दे नेशन्स’ परिसरामध्ये सुलभ दिशादर्शन करण्यासाठी सॉफ्टवेअर-आधारित 'वे फाइंडिंग ऍप्लिकेशन' विकसित केले आहे. यात अॅपचे व्यवस्थापन आणि देखभाल करणेही समाविष्ट आहे. हे अॅप्लिकेशन वापरकर्त्यांना UNOG च्या पाच इमारतींमध्ये पसरलेल्या 21 मजल्यांमध्ये त्यांचे इच्छीत स्थान शोधण्यात साहाय्यक ठरेल. अॅप इंटरनेट जोडणीसह अॅन्ड्रॉइड आणि आयओएस मोबाईल आदी उपकरणांवर कार्य करेल. अॅपचा विकास भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या (DoT) स्वायत्त दूरसंचार संशोधन आणि विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (C-DoT) वर सोपवण्यात आला आहे. हा प्रकल्प म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांमधे भारताचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल. केवळ भारताच्या तांत्रिक क्षमतांवर प्रकाश टाकणाराच नाही तर संयुक्त राष्ट्र स्तरावरील व्यासपीठावर देशाची प्रतिष्ठा देखील हा प्रकल्प वाढवेल. जगभरातून आलेल्या लोकांच्या मोबाईलमध्ये या ‘मेड इन इंडिया’ अॅपच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताचं अस्तित्व जाणवेल. मजबूत सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान कौशल्याच्या रूपात भारताचे सुप्त सामर्थ्य सॉफ्ट पॉवर) जगासमोर येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमाच्या गेल्या महिन्यातील भागातील प्रमुख संकल्पनांचे ई-बुक शेअर केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमाच्या गेल्या महिन्याच्या भागातील प्रमुख संकल्पनांचा उल्लेख असलेले आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी लिहिलेले अभ्यासपूर्ण लेख समाविष्ट करणारे एक ई-बुक शेअर केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे: "गेल्‍या महिन्‍याच्‍या #MannKiBaat कार्यक्रमात उल्लेख केलेल्या मुख्‍य संकल्पना आणि जीवनाच्‍या विविध क्षेत्रातील प्रख्यात व्‍यक्‍तींनी लिहिलेल्‍या अभ्यासपूर्ण लेखांचा समावेश असलेले हे एक मनोरंजक ई-पुस्‍तक आहे."
पंचायत राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या मध्यप्रदेशात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियानाचा प्रारंभ करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त मध्यप्रदेशातल्या मांडला इथे भेट देणार आहेत. एका जनसभेत पंतप्रधान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियानाचा शुभारंभ करतील आणि मांडला इथून देशभरातल्या पंचायत राज प्रतिनिधींना संबोधित करतील. येत्या पाच वर्षासाठी आदिवासी विकासाचा पथदर्शी आराखडा पंतप्रधान यावेळी सादर करणार आहेत. मांडला जिल्ह्यातल्या मनेरी इथे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या एलपीजीबॉटलींग प्लँटचे भूमीपूजनासाठीच्या फलकाचे अनावरण पंतप्रधान करतील. स्थानिक सरकारी मार्गदर्शक पुस्तिकेचेही पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकाशन होईल. स्वच्छा निरोगी आणि विद्युतीकरणयुक्त भारतासाठीची सरकारची कटिबद्धता लक्षात घेऊन, 100 टक्के धुरविरहीत स्वयंपाकघरे, मिशन इंद्रधनुषअंतर्गत 100 टक्के लसीकरण उद्दीष्ट साध्य करणाऱ्या तसंच सौभाग्य योजनेअंतर्गत, विद्युतीकरणाचे 100 टक्के उद्दीष्ट साध्य करणाऱ्या खेड्यांच्या सरपंचाचा, पंतप्रधानांच्या हस्ते गौरव करण्यात येणार आहे. सर्व श्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार आणि ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार योजनेच्या विजेत्यांचा यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते गौरव करण्यात येईल. मध्य प्रदेशातल्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशीही पंतप्रधान संवाद साधणार आहेत.
राजस्थानमधील पाली येथे झालेल्या रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमधील पाली येथे झालेल्या रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले; “, राजस्थानमधील पाली येथे झालेला अपघात दुःखद आहे. या दुःखाच्या प्रसंगी माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबांसमवेत आहेत. मी जखमी झालेल्यांना लवकरात लवकर बरे वाटावे यासाठी प्रार्थना करतो,
लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या महाश्वेता देवी यांच्या निधानामुळे पंतप्रधानांना दु:ख

ज्येष्ठ लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या महाश्वेता देवी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. “करुणा, समानता आणि न्याय यांचं यथार्थ दर्शन लिखाणातून घडवत आपल्या लेखणीचं सामर्थ्य त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या जाण्यामुळे अतिव दु:ख झाले आहे. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे”.