पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एनआयआयओच्या ‘स्वावलंबन” परिसंवादात मार्गदर्शन

नवी दिल्‍ली, 18 जुलै 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज- एनआयआयओ- म्हणजेच नौदल नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरण संस्थेच्या ‘स्वावलंबन’ या परिसंवादात मार्गदर्शन केले. 21 व्या शतकातील भारताच्या उभारणीसाठी, भारताच्या सैन्यदलांनी आत्मनिर्भर असण्याचे उद्दिष्ट अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. आत्मनिर्भर नौदलाच्या निर्मितीसाठी पहिला परिसंवाद ‘स्वावलंबन’ आयोजित करणे, हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे, असेही त्यांनी म्हटले. नव्या भारताच्या उभारणीसाठी, या काळात, 75 देशी बनावटीची तंत्रज्ञाने विकसित करण्याचा संकल्प अतिशय प्रेरक आहे, असे सांगत हा संकल्प लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. असे असले तरीही, हे अशा प्रकारचे आपले पहिले पाऊल आहे असेही ते म्हणाले. “भारतीय तंत्रज्ञानांची संख्या वाढवण्यासाठी आपल्याला सातत्याने काम करत राहणे, अत्यंत आवश्यक आहे. भारत जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, त्यावेळी,आपले नौदल एका अभूतपूर्व उंचीवर पोहोचले असेल, असे आपले उद्दिष्ट असायला हवे” असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महासागरे आणि किनाऱ्यांचे असलेले महत्त्व विशद करत पंतप्रधान म्हणाले, की भारतीय नौदलाची भूमिका आज अधिकाधिक महत्वाची ठरत आहे आणि म्हणूनच नौदलाने आत्मनिर्भर होणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. देशाला सागरी शक्तींचा, आरमारांचा महान इतिहास आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी देखील भारताचे संरक्षण क्षेत्र अतिशय मजबूत होते असे पंतप्रधान म्हणाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशात 18 आयुध निर्माणी कारखाने होते, जिथे बंदुकांसह अनेक प्रकारच्या लष्करी साधनांची निर्मिती होत असे. दुसऱ्या महायुद्धात संरक्षण सामुग्रीचा एक महत्वाचा पुरवठादार म्हणून भारताने भूमिका बजावली. “इशापूर रायफल कारखान्यात तयार केलेल्या आपल्या तोफा, मशीन गन्स या सर्वोत्तम मानल्या जात. आपल्या देशातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असे. मग असं काय झालं की अचानक आपण या क्षेत्रातले जगातील सर्वात मोठे आयातदार बनलो?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ज्याप्रमाणे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी आव्हानांचा फायदा घेतला आणि मोठे शस्त्र निर्यातदार म्हणून पुढे आले, भारताने देखील कोरोना काळातील आव्हानांचे संधीत रुपांतर केले आणि अर्थव्यवस्था, उत्पादन तसेच विज्ञान क्षेत्रात मोठी भरारी घेतली. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरवातीच्या दशकांत संरक्षण उत्पादन आणि संशोधन आणि विकास यावर लक्ष देण्यात आले नाही, सरकारी क्षेत्रात मर्यादित राहिल्याने विकासावर गंभीर परिणाम झाले, अशी टीका त्यांनी केली. “नवोन्मेष अतिशय महत्वाचा आहे आणि तो स्वदेशीच असायला हवा. आयात केलेली उत्पादने, नवोन्मेशाचे स्रोत असू शकत नाहीत ,” असे पंतप्रधान म्हणाले. विदेशी वस्तूंचे आकर्षण असलेली मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आत्मनिर्भर संरक्षण व्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तर महत्वाची आहेच, शिवाय सामरिक दृष्ट्याही ते महत्वाचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळे, इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आमचे सरकार 2014 पासून काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने,सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांची विविध क्षेत्रांमध्ये पुनर्रचना करुन त्यांना नवी ताकद दिली आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. आज आपल्या देशातील आयआयटी सारख्या महत्त्वाच्या संस्था संरक्षणविषयक संशोधन आणि नवोन्मेषाशी जोडल्या जातील याची खात्री आपण करून घेत आहोत. “गेल्या काही दशकांतील दृष्टीकोनापासून धडे घेऊन आज आपण प्रत्येकाच्या प्रयत्नाच्या सामर्थ्यासह नवी संरक्षण परिसंस्था विकसित करत आहोत.संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास हे भाग आज खासगी क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, एमएसएमई उद्योग आणि स्टार्ट-अप्स यांच्यासाठी खुले झाले आहेत,” ते पुढे म्हणाले. यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना नवी गती मिळाली आहे आणि त्यातून आपल्या संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या पहिल्या विमानवाहू जहाजाचे जलावतरण करण्यासाठीची प्रतीक्षा लवकरच संपेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. गेल्या आठ वर्षांच्या काळात केंद्र सरकारने केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीमध्ये वाढ केली असे नव्हे तर, ‘या तरतुदीद्वारे मिळालेला निधी देशातच संरक्षण विषयक सामग्री निर्मिती परिसंस्थेच्या विकासासाठी वापरला जाईल याची देखील आपण सुनिश्चिती करून घेतली आहे. आज घडीला संरक्षण विषयक साधने विकत घेण्यासाठी राखून ठेवलेल्या निधीमधील मोठा भाग भारतीय कंपन्यांकडून सामग्री खरेदी करण्यासाठी खर्च केला जात आहे,” याकडे पंतप्रधानांनी निर्देश केला. संरक्षण क्षेत्रात आवश्यक असणाऱ्या ज्या वस्तू आता आयात केल्या जाणार नाहीत अशा 300 वस्तूंची यादी तयार केल्याबद्दल त्यांनी संरक्षण दलांची प्रशंसा केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या 4 ते 5 वर्षांच्या काळात संरक्षणविषयक आयात 21 टक्क्यांनी घटली आहे. आपण आज संरक्षण क्षेत्रातील सामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार या भूमिकेकडून सर्वात मोठा निर्यातदार देश म्हणून वेगाने विकसित होत आहोत. गेल्या वर्षी 13 हजार कोटी रुपये किंमतीच्या संरक्षणविषयक साहित्याची निर्यात करण्यात आली आणि त्यापैकी 70 टक्क्याहून अधिक निर्यात खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारा धोका देखील आता खूप विस्तारला आहे, युद्धाच्या पद्धती देखील बदलत आहेत असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यापूर्वी आपण आपल्या संरक्षणाची कक्षा केवळ जमीन, समुद्र आणि आकाशापर्यंत कल्पिली होती. आता हे वर्तुळ अवकाशाच्या दिशेने, सायबर स्पेसच्या दिशेने आणि आर्थिक, सामाजिक अवकाशाच्या दिशेने सरकत चालले आहे. ते म्हणाले की, अशा परिस्थितीत आपल्याला भविष्यातील आव्हानांचा आधीच अंदाज घेऊन हालचाली केल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार स्वतःमध्ये बदल घडविले पाहिजेत. या संदर्भात, स्वावलंबन आपल्या देशाला मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त ठरेल असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी सर्वांना नव्या धोक्यांविषयी सावध केले आहे. ते म्हणाले, “आपल्याला भारताचा आत्मविश्वास, आपले स्वावलंबन यांना आव्हान देणाऱ्या शक्तींविरुद्धचा आपला लढा अधिक तीव्र केला पाहिजे. भारत आता स्वतःला जागतिक मंचावर प्रस्थापित करत असताना, चुकीची माहिती, अपप्रचार आणि खोट्या प्रसिद्धीच्या माध्यमातून सतत हल्ले होत आहेत. एका दृढ विश्वासासह देशातून असो किंवा देशाबाहेरून असो, भारताच्या हिताला बाधा पोहोचविणाऱ्या शक्तींचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षा हा विषय आता देशाच्या सीमांपर्यंत सीमित राहिलेला नाही तर अधिक विस्तृत झाला आहे. म्हणून,प्रत्येक नागरिकाला त्याबद्दल जाणीव करून देणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.” ते पुढे म्हणाले, “आता आपण स्वावलंबी भारत साकारण्यासाठी ‘संपूर्णतः प्रशासन’ दृष्टिकोनाचा स्वीकार करून प्रगती करत आहोत. त्याचप्रमाणे, देशाच्या संरक्षणासाठी आता ‘संपूर्णतः देशासाठी’चा दृष्टीकोन स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे.” “देशाच्या विविध प्रकारच्या जनतेमध्ये हे सामुहिक राष्ट्रीय भान हाच सुरक्षा आणि समृद्धीचा मजबूत पाया आहे,” पंतप्रधान शेवटी म्हणाले. एनआयआयओ चर्चासत्र ‘स्वावलंबन’ आत्मनिर्भर भारताचा महत्त्वाचा स्तंभ आता संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन मिळवत आहे. या प्रयत्नामध्ये अधिक वाढ व्हावी म्हणून, आजच्या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी ‘स्प्रिंट आव्हान’ स्पर्धेची घोषणा केली. भारतीय नौदलात स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देण्याच्या उद्देशाने या स्पर्धेची सुरुवात करण्यात आली आहे. ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव’ सोहोळ्याचा भाग म्हणून एनआयआयओने संरक्षणविषयक अभिनव संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने भारतीय नौदलात किमान 75 नवी स्वदेशी तंत्रज्ञान/ उत्पादने वापरण्याची सुरुवात करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या सहकार्यात्मक प्रकल्पाचे नाव आहे ‘स्प्रिंट’ (आयडीईएक्स, एनआयआयओ आणि टीडीएसी यांच्या माध्यमातून संशोधन आणि विकासाला नवी उसळी देण्यास पाठींबा) संरक्षण क्षेत्रामध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी भारतीय उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राला सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे. हे दोन दिवसीय (18 व 19 जुलै रोजी होत असलेले) चर्चासत्र उद्योग, शिक्षण,सेवा या क्षेत्रांतील आघाडीच्या व्यक्ती आणि सरकार यांना विचारमंथनासाठी एका सामायिक मंचावर आणण्यासाठी तसेच संरक्षण क्षेत्राबाबत शिफारसी देण्यासाठी मंच उपलब्ध करून देईल. अभिनव संशोधन, स्वदेशीकरण, शस्त्रास्त्रे आणि हवाई क्षेत्र यांना समर्पित सत्रांचे आयोजन यावेळी करण्यात येईल. चर्चासत्राच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारच्या ‘सागर’ अर्थात प्रदेशातल्या सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास या संकल्पनेच्या धर्तीवर हिंद महासागर प्रदेशापर्यंत व्याप्ती या विषयावर उहापोह होईल.