PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
डीएव्ही कॉलेज मॅनेजिंग कमिटीने आयोजित केलेल्या “नई दिशा, नया संकल्प” कार्यक्रमात विद्यार्थी आणि शिक्षकांना  पंतप्रधानांनी संबोधित केले

दयानंद ॲग्लो वेदिक महाविद्यालय व्यवस्थापकीय समितीने आयोजित केलेल्या “नई दिशा, नया संकल्प” या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना संबोधित केले. स्वामी दयानंद आजही प्रेरणादायी असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी बोलताना सांगितले. 1857 च्या स्वातंत्र्याच्या उठावाच्या पार्श्वभूमीवर आर्य समाजाची स्थापना झाली. आर्य समाजाने अंधश्रध्देविरोधात लढा दिला आणि सुधारणाचे ते शक्तीस्थानही बनले. जागतिक स्तरावर भारताची उंची अधिक वाढविण्याचा नवा संकल्प असायला हवा असे पंतप्रधान म्हणाले. ही स्वामी दयानंदाना खरी श्रध्दांजली ठरेल असे त्यांनी सांगितले. डीएव्हीच्या विद्यार्थ्यांची मोठी क्षमता लक्षात घेता, त्यांनी एखाद्या विषयावर काम करण्याचा निर्धार केल्यास, अल्पावधीतच त्याचा ठळक परिणाम ते साध्य करु शकतील. 21व्या शतकाचा आधुनिक आणि विज्ञाननिष्ठ भारत घडविण्याचा नेहमीच प्रयत्न असला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. गंगा नदी स्वच्छ करण्याचा “क्लीन गंगा” उपक्रमाला डीएव्ही कॉलेज मॅनेजमेंट कमिटीने पाठिंबा देऊ केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचे स्वागत करत केवळ जनसहभागातूनच हा उपक्रम यशस्वी ठरु शकेल असे पंतप्रधान म्हणाले. मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया आणि कौशल्य विकास यासारख्या युवकांना लाभदायी ठरणाऱ्या सरकारच्या विविध उपक्रमांची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.
केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांच्या वेतन आणि भत्त्यात सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांच्या वेतन आणि भत्त्यात सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते आता केंद्र सरकारच्या सचिवांच्या समकक्ष होतील. तपशील नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते,1 जानेवारी 2016 पासून,महागाई भत्ता,दरमहा 4000 रुपयांचा सत्कार भत्ता,केंद्रीय सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना मिळणारा स्थानिक भत्ता अधिक 2,25,000 रुपये दरमहा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.याआधी हे वेतन आणि भत्ते, दरमहा 80,000 रुपये,अधिक महागाई भत्ता आणि दरमहा 4000 रुपये सत्कार भत्ता असे होते, त्यात वाढ करण्यात येणार आहे. मात्र एकूण रक्कम (सत्कार भत्ता आणि स्थानिक भत्ता वगळता) ही राज्यपालांच्या मिळणाऱ्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त नसावी. पूर्वपीठिका केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते,केंद्र सरकारच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असतात.याआधी 1 जानेवारी 2006 ला नायब राज्यपालांचे वेतन आणि भत्ते यात सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली होती.त्यामुळ दरमहा 26000 रुपयांवरून हे वेतन 80,000 ( निर्धारित) अधिक महागाई भत्ता,दरमहा4000 रुपये सत्कार भत्ता आणि स्थानिक भत्ता असे करण्यात आले होते. सीसीएस (सुधारित) वेतन नियमानुसार ,केंद्र सरकारच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात, 1 जानेवारी 2016 पासून 80,000 वरून दरमहा 2,25,000 रुपये अशी वाढ करण्यात आली होती.
पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत गुजरात न्याय विज्ञान विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात न्याय विद्यान विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थिती लावली. या विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी पूर्वापार अपारंपरिक मानली जाणारी शाखा निवडल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांची प्रशंसा केली. सध्याच्या काळात या शाखेचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. हा आत्मविश्वास आणि निष्ठा या विद्यार्थ्यांना पुढच्या काळात उपयुक्त ठरेल असे पंतप्रधान म्हणाले. न्याय विज्ञानाच्या भक्कम यंत्रणेमुळे नागरी सुरक्षेची खातरजमा करण्याबरोबरच गुन्हांना आळा बसतो. गुन्हा करताना गुन्हेगाराला आपण पकडले जाऊ ही भीती असणे महत्वाचे आहे. अशाचवेळी न्याय विज्ञान महत्वाचे ठरते असे पंतप्रधान म्हणाले. गुन्ह्यांचा तपास आणि न्याय प्रदान करण्याच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन पूल निर्मितीबद्दल त्यांनी जीएफएसयुची प्रशंसा केली. गुजरात न्याय विज्ञान विद्यापीठ, प्रशिक्षण आणि शिक्षणाद्वारे जागतिक सुरक्षेत निर्णाय भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानाविषयी बोलताना त्यांनी न्याय आणि गुन्हे न्याय प्रयोगशाळा मजबूत करण्याचे महत्त्व विषद केले. विमा उद्योगातल्या न्याय विज्ञानाच्या महत्वाचाही त्यांनी उल्लेख केला. गुन्हेगारांना न्यायाच्या चौकटीत आणण्यासाठी न्याय यंत्रणेला मदत करण्यासाठी फोरॅन्सिक तज्ञांनी डीएनए प्रोफायलिंगचा वापर करावा असे आवाहन त्यांनी केला. महिलांसंदर्भातल्या गुन्ह्यांसह इतर घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांवर जरब बसेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपले जग अधिक उत्तम व्हावे यासाठी प्रगतीशील बदलाकरीता विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा. पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2017 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2017 ला मंजूरी दिली. सुधारणा विधेयकामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान डिझाईन आणि वस्तुनिर्माण संस्था (आयआयआयटीडीएम), कुर्नल तसेच इतर आयआयटींचा समावेश मुख्य कायद्यात होईल. याचबरोबरबर आयआयआयडीएम कुर्नुलला विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्याच्या अधिकारासह राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा जाहीर केला आहे. आयआयटीडीएमच्या कार्यान्वयन खर्च मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या योजना निधीतून केला जाईल. उद्योग जगत आणि अर्थव्यवस्थेची वाढती गरज लक्षात घेता, संस्थेच्या प्रशिक्षित उमेदवारांकडूनच कुशल तांत्रिक मनुष्यबळ अपेक्षित आहे. या संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी लिंग, जात, पंथ, अपंगत्व, निवासस्थान, जातीयता, सामाजिक किंवा आर्थिक बंधन नाही.
इराणचे सर्वोच्च नेते आणि राष्ट्राध्यक्ष रुहानी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून भेटवस्तू

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्ला सय्यद अली-हुसैनी खामनेई यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पवित्र कुराणाची सातव्या शतकातील दुर्मिळ हस्तलिखिताची विशेष प्रत भेट दिली. कूफी लिपीतल्या या हस्तलिखितांचे श्रेय चौथे खलिफा हजरत अली यांच्याकडे जाते. सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या रामपूर रझा वाचनालयाच्या ताब्यात ही प्रत आहे. पंतप्रधानांनी गालिबच्या फारसी भाषेतला कुलियात-ए-फारसी-ए-गालिब हा काव्य संग्रह इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. हसन रुहानी यांना भेट दिला. सुमेर चंद यांनी रामायणाचा पर्शियन भाषेत केलेला अनुवादही त्यांनी यावेळी भेट दिला. 1863 मध्ये प्रथम प्रकाशित झालेल्या कुलियात-ए-फारसी-ए-गालिब या संग्रहात मिर्झा गालिब यांच्या 11,000 आयत्यांचा समावेश आहे. 1867 च्या दुर्मिळ प्रतीतली ही प्रत असून गहाळ झालेली काही पानं 1872 च्या आवृत्तीतून वापरण्यात आली. मौलाना आझाद यांच्या वैयक्तिक संग्रहातली ही पाने असून नवी दिल्लीतल्या इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशनच्या वाचनालयात ती जतन करण्यात आली आहेत. 1715 मध्ये पर्शियन भाषेत अनुवादीत करण्यात आलेलं आणि 1826 मध्ये प्रत काढण्यात आलेलं सुमेरचंद यांचे रामायणाचे दुर्मिळ हस्तलिखित सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या रामपूर रझा वाचनालयाच्या ताब्यात आहे. या सचित्र प्रतीत 260 पेक्षा जास्त चित्रं असून रामायणाच्या हस्तलिखितातली ही कदाचित सर्वात जास्त चित्रसंख्या असावी.
प्रमुख बंदरांमध्ये बंदर आधारित उद्योगांना लगतची जमिन देण्याबाबतच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

देशातल्या प्रमुख बंदरांमध्ये बंदर आधारित उद्योगांना लगतची जमिन देण्याबाबतच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. महत्त्वाच्या बंदरांच्या क्षमतेचा पूर्ण विकास तसेच महत्त्वाच्या बंदराचा महसूल वाढवण्यासाठी या धोरणाचा उपयोग होणार आहे. नवीन मालमत्ता निर्माण करण्याबरोबरच उपयोगात नसलेल्या सध्याच्या मालमत्ता वापरात आणणे या धोरणामागचा उद्देश आहे. देशातल्या सर्व महत्त्वाच्या बंदरांसाठी हे धोरण लागू राहील. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सागरमाला उपक्रमाद्वारे बंदर आधारित विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यात त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या बंदरालगतच्या जमिनीचा पूर्ण क्षमतेने वापर महत्त्वाचा आहे.
एसटीसीडब्ल्यू, 78 मधील तरतुदी आणि सुधारणांनुसार स्पर्धात्मक प्रमाणपत्रांना परस्पर मान्यता देणाऱ्या भारत आणि युएईमधल्या सामंजस्य करारासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पर्धात्मक प्रमाणपत्रांच्या परस्पर मान्यतेबाबतच्या भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील सामंजस्य करारासाठी मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित सामंजस्य करारामुळे दुसऱ्या देशातील सरकारांनी खलाशांना जारी केलेल्या वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रांना, सागरी शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पुराव्यांना, स्पर्धात्मक प्रमाणपत्रांना मान्यता मिळणार आहे. खलाशांच्या प्रशिक्षणाबाबतचे दोन्ही देशांमधले सहकार्य यामुळे वृद्धिंगत होणार आहे. एसटीसीडब्ल्यू ठरावानुसार आवश्यक खलाशांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि चाचणी याची हमी या सामंजस्य करारामुळे दिली जाईल.
ONGC आणि OIL मधील किरकोळ क्षेत्रासाठी  धोरण; तेल आणि वायु उद्योगामध्‍ये खाजगी क्षेत्राच्या भूमिकांचा विस्तार

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ लिमिटेड (ONGC) आणि ऑईल इंडिया लिमिटेड (OIL) या राष्‍ट्रीय तेल कंपन्‍याच्या हायर्डोकार्बनच्‍या शोध कार्याच्या विकासासाठी किरकोळ क्षेत्र धोरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या शोधकार्यामार्फत विविध कारणामुळे खुप वर्षापासून कमाई झाली नाही; दुर्गम स्‍थाने, साठयाचा लहान आकार, उच्‍चतम विकासमूल्‍य, तांत्रिक अडचणी आणि आर्थिक पध्दती आदी कारणांमुळे अनेक वर्षे या शोधकार्यातून आर्थिक लाभ झाला नाही. या नवीन धोरणानुसार ONGC आणि OIL च्या ताब्यात असलेली 69 तेल क्षेत्र जी अद्याप वापरली गेली नाहीत, ती स्‍पर्धात्मक बोलींसाठी उघडली जाणार आहेत. या धोरणाअंतर्गत, शोध कंपन्‍या तेल क्षेत्रांचा शोध घेण्‍यासाठी बोली सादर करू शकतील. पूर्वी अशी क्षेत्रे किरकोळ क्षेत्र म्‍हणून मानले गेल्यामुळे त्‍यांचा विकास करण्‍यात आला नाही आणि परिणामी त्‍यांना कमी प्राधान्‍य देण्‍यात आले. धोरणांमध्ये योग्य ते बदल करुन या क्षेत्रांना कार्यान्वित करणे अपेक्षित आहे. ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ तत्‍व लक्षात घेऊन प्रस्‍तावित कराराच्‍या आराखडयात लक्षणीय बदल करण्‍यात आले आहेत. यापर्वीचे करार नफा भागीदारीच्या संकल्‍पनेवर आधारित होते. नफा-भागीदारीच्या पध्दतींमध्‍ये, खाजगी सहभागी कंपन्यांचा खर्चाचा तपशील तपासणे सरकारला अनिवार्य होते, व त्‍यामुळे अनेक विलंब आणि वाद निर्माण झाले.नव्‍या पध्दतीनुसार, संबंधित खर्चाची सरकारला काळजी करण्‍याची गरज राहणार नसून तेल, वायू इत्‍यादीच्‍या विक्री मधून महसूलाचा वाटा सरकारला मिळणार आहे. दुसरा बदल म्‍हणजे, यशस्‍वी बोली लावणाऱ्‍यांना दिल्‍या जाणाऱ्या परवान्‍यामध्‍ये त्‍या क्षेत्रामध्‍ये आढळणाऱ्‍या सर्व हायर्डोकार्बनचा समावेश असेल. यापूर्वी, परवाना फक्‍त एका उत्‍पादनासाठी जसे तेल यासाठी मर्यादित होता. दुसऱ्‍या कोणत्‍याही हायर्डोकार्बनासाठी, उदाहरणार्थ, शोधलेल्‍या वायूचा वापर करण्‍यासाठी, वेगळा परवाना काढण्‍याची आवश्‍यकता होती. यशस्‍वी बोली लावणाऱ्‍यांना या वायूची प्रचलित बाजारभावाने विक्री करण्‍याची मुभा या किरकोळ क्षेत्रासाठी असलेल्‍या नव्‍या धोरणामुळे मिळणार आहे. या निर्णयामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्‍साहन तसेच तेल आणि वायू उत्‍पादनात वाढ होणे अपेक्षित आहे.
मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीदिनी पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीदिनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे. “मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीदिनी त्यांना आदरांजली. स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांची भूमिका तसेच राष्ट्र उभारणीच्या कार्यातील त्यांचे योगदान यांचे आम्ही स्मरण करतो” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी संलग्न बोनस दसऱ्यापूर्वी द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारी वगळून) 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी 78 दिवसांच्या वेतनाइतका उत्पादक संलग्न बोनस द्यायला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 12.30 लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. हा बोनस दसऱ्यापूर्वी लाखो कुटुंबांना दिला जाईल. उत्पादकता संलग्न बोनस, रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खास करून रेल्वेच्या परिचालन आणि क्रियान्वयनमध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांना उत्पादकता सुधारण्यासाठी तसेच रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेचा वेग आणि सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी यामुळे मदत होईल. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस देण्यासाठी 2245.45 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल. उत्पादकता संलग्न बोनस देण्यासाठी वेतनाची मर्यादा मासिक 7000 रुपये निर्धारित केली आहे. प्रत्येक पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्याला कमाल 17 हजार 951 रुपये बोनस स्वरुपात मिळतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे  आज “स्वच्छ भारत मिशन” च्या  तिसऱ्या वार्षिक कार्यक्रमात तसेच “स्वच्छता ही सेवा” या पंधरवड्याच्या सांगता कार्यक्रमात संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्वच्छ भारत मिशन च्या तिसऱ्या वार्षिक कार्यक्रमात तसेच “स्वच्छता ही सेवा” या पंधरवड्याच्या सांगता कार्यक्रमात संबोधन केले. पंतप्रधान म्हणाले की, २ ऑक्टोबर हा दिवस सर्वत्र महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती म्हणून साजरा करण्यात येतो. तसेच या प्रसंगी आपण ‘स्वच्छ भारत’ च्या उद्दिष्टाकडे किती वाटचाल केली याची पाहणी करता येते. त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी बऱ्याच टीका होत असतांना सुद्धा,” स्वच्छ भारत चळवळीला ” कशी सुरवात केली याची आठवण करून दिली. ते म्हणाले कि,” मी लोकांना महात्मा गांधीजींनी जो स्वच्छतेचा मार्ग दाखविला तो कसा बरोबर होता हे समजावून दिले. अनेक आव्हाने असतांना सुद्धा कुठलीही लाज ना बाळगता काम करत राहणे महत्वाचे,” असेही पंतप्रधान म्हणाले ” आज लोक एका आवाजात स्वच्छतेची इच्छा व्यक्त करतात.” स्वच्छता राखण्या साठी ” केवळ सरकार आणि नेत्यांचे प्रयत्न पुरेसे नाही तर समाजाचा सहभाग असेल तर स्वछता ठेवता येऊ शकते असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले “. जनभागीदारीचे विशेष महत्व असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, स्वच्छता अभियान आज सामाजिक चळवळ झाली असून जे काय आत्तापर्यंत या अभियानाद्वारे मिळवले ते भारतीय जनतेच्या “स्वच्छता घर” या कल्पनेशी संबंधित आहे. जर सत्याग्रहीद्वारे , ‘स्वराज’ मिळवू शकतो तर “श्रेष्ठ भारत सुद्धा सत्याग्रहीं द्वारेच मिळवता येईल. , असेही पंतप्रधानांनी सांगितले शहरांना स्वच्छतेचा दर्जा देण्या संबंधात बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, यासाठी सकारात्मक, स्पर्धात्मक वातावरण आम्ही तयार करणार आहोत. स्वच्छतेला संकल्पनांची क्रांती आवश्यक आहे तर स्वच्छता या संकल्पनेवर आधारित स्पर्धा हि या क्रांतीसाठी व्यासपीठ मिळवून देते. ” स्वच्छता हि सेवा” या पंधरवड्यात आपले योगदान देणाऱ्या सर्वांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले आणि अजून बरेच प्रयत्न आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी यावेळी स्वच्छता या विषयावर आधारित राष्ट्रीय निबंध, पेंटिंग आणि चित्रपट स्पर्धेचं विजेत्यांना पुरस्कार वितरण केले. त्यांनी डीजिटल प्रदर्शनालाही भेट दिली. बी. गोखले
पंतप्रधानांनी गुढीपाडव्यानिमित्त जनतेला दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. सर्वांना आरोग्य आणि आनंद लाभो, अशा शुभेच्छा पंतप्रधानांनी दिल्या. ट्वीट संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष आनंद आणि उत्तम आरोग्याचे जावो अशी मी प्रार्थना करतो. आगामी वर्ष तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत.
पॅरा टेबल टेनिसमध्ये प्रतिष्ठेचे सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल भाविना पटेलला पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा

बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये पॅरा टेबल टेनिसमध्ये प्रतिष्ठेचे सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल भाविना पटेलला पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले; असामान्य गुणवत्ता असलेल्या @BhavinaOfficial ने पुन्हा एकदा आपल्याला अभिमान बाळगण्याची संधी दिली आहे! तिने पॅरा टेबल टेनिसमध्ये प्रतिष्ठेचे सुवर्णपदक, राष्ट्रकुल स्पर्धेतील तिचे पहिले पदक पटकावले आहे. तिच्या या कामगिरीमुळे भारतीय युवा वर्गाला टेबल टेनिसकडे वळण्याची प्रेरणा मिळेल, अशी मला आशा आहे. भाविनाला, तिच्या भावी वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देत आहे."
चेन्नई आणि अंदमान निकोबार बेटात पाण्याखालून ऑप्टिकल फायबर केबल जोडणीच्या तरतुदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चेन्नई आणि अंदमान व निकोबार बेटांदरम्यान पाण्याखालून एक समर्पित ऑप्टिकल फायबर केबलच्या माध्यमातून थेट दळणवळण जोडणीच्या तरतुदीला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 1102.38 कोटी रुपये आहे, यात पाच वर्षांसाठी परिचालन खर्च समाविष्ट आहे. डिसेंबर 2018 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या मंजुरीमुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांना योग्य बॅण्डविड्थ आणि ई-शासन उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी दूरसंचार जोडणी उपलब्ध होईल. तसेच शैक्षणिक संस्थांना ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्यासाठी पुरेसे सहाय्य, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि डिजिटल भारताचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.
श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना वाहिली आदरांजली

श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या महत्तेबद्दल बोलतानाचे आपले भाषणही पंतप्रधानांनी शेअर केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे की, “वीर श्यामजी कृष्ण वर्मा यांना आदरांजली. भारतमातेच्या या निर्भीड सुपुत्राने भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी आणि आपल्या लोकांमध्ये अभिमानाची भावना रूजवण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले. त्यांच्या महत्तेबद्दल बोलतानाचे माझे एक भाषण मी शेअर करतो आहे.”
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील राज्यपालांच्या  परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील राज्यपालांच्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. या परिषदेला राष्ट्रपती देखील उपस्थित होते आणि विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल तसेच नायब राज्यपाल आणि सर्व राज्य विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, शिक्षण धोरण आणि शिक्षण व्यवस्था देशाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची महत्त्वपूर्ण साधने आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील सरकारी संस्थांची असली तरी धोरण आखणीत त्यांचा हस्तक्षेप कमीतकमी असावा. ते म्हणाले की अधिकाधिक शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांना यामध्ये सामावून घेतले तर शिक्षण धोरणाची प्रासंगिकता आणि व्यापकता वाढेल. ते म्हणाले की, नवीन शिक्षण धोरण देशातील शहरे आणि खेड्यात राहणारे कोट्यवधी लोक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित लोकांकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर तयार करण्यात आले. ते म्हणाले की आता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांसह प्रत्येकजण या धोरणात सहभागी आहे. पंतप्रधान म्हणाले की या धोरणाला सर्वांगीण मान्यता आहे आणि अशी भावना आहे की पूर्वीच्या शिक्षण धोरणामध्येच या सुधारणा समाविष्ट करायला हव्या होत्या. . या धोरणाबाबत निकोप वादविवाद सुरू असून ते आवश्यक आहेत कारण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केवळ शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नाही तर 21 व्या शतकातील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी देखील आहे असे ते म्हणाले. या धोरणाचा उद्देश भारताला स्वावलंबी किंवा आत्मानिर्भर बनवणे हा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीत तरुणांना भविष्यासाठी तयार करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. ते म्हणाले की, भविष्यातील आवश्यकतांनुसार ज्ञान आणि कौशल्य या दोन्ही आघाड्यांवर देशातील तरुणांना तयार करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. ते पुढं म्हणाले कि नवीन शिक्षण धोरण अभ्यासाऐवजी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते आणि अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाणारे असून आणि सखोल विचार करण्यावर भर देणारे आहे. प्रक्रियेपेक्षा आवड, व्यवहार्यता आणि कामगिरीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरण शिकण्याचे निष्कर्ष, शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला सक्षम बनवणे यावर केंद्रित आहे. ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरणाचा उद्देश 21 व्या शतकात भारताला ज्ञान अर्थव्यवस्था बनवणे हा आहे. नवीन शिक्षण धोरणात भारतातील अव्वल आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना परदेशात विस्तार करायला अनुमती देण्यात आली आहे , यामुळे ब्रेन ड्रेनची समस्या दूर होईल, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन धोरण कसे राबवायचे यावर आता देशात प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, सर्व शंकाचे निरसन करण्यासाठी सर्व हितधारकांच्या सूचना खुल्या मनाने ऐकल्या जात आहेत. ते म्हणाले की हे शिक्षण धोरण हे सरकारचे शिक्षण धोरण नसून देशाचे शिक्षण धोरण आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण वेगाने बदलणार्या काळासाठी उपयुक्त आहे. ते म्हणाले की तंत्रज्ञान प्रादेशिक आणि सामाजिक असंतुलन दूर करण्यासाठी समान संधी देत आहे आणि त्याचा शिक्षणावर चांगला परिणाम होत आहे. ते म्हणाले, उच्च शिक्षण, शैक्षणिक, तांत्रिक, व्यावसायिक इत्यादी सर्व बाबीना सायलोमधून वगळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पंतप्रधानांनी एनईपी -2020 पूर्ण अभ्यास करून लागू करण्याचे आवाहन केले.
आपल्या नावाने मंदिर बांधण्यात आल्याच्या वृत्ताने पंतप्रधान नाराज

आपल्या नावाने मंदिर बांधण्यात आल्याच्या वृत्ताने आपण नाराज झालो आहोत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “माझ्या नावाने मंदिर बांधण्यात येत असल्याचे वृत्त मी पाहिले आणि मला धक्काच बसला. हे भारताच्या महान परंपरेविरुध्द आहे. अशा प्रकारे मंदिर बांधणे हे आपली संस्कृती आपल्याला शिकवत नाही. व्यक्तिगतरित्या मी दु:खी झालो आहे. तुमचा वेळ आणि साधनसंपत्ती स्वच्छ भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या कार्यात समर्पित करा.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रोमानियाचे पंतप्रधान निकोलाय- इयोनेल चिऊका यांच्यात दूरध्वनीवरुन चर्चा

नवी दिल्‍ली, 28 फेब्रुवारी 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रोमानियाचे पंतप्रधान निकोलाय- इयोनेल चिऊका यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत आणण्याच्या मोहिमेत रोमानिया भारताला करत असलेल्या मदतीबद्दल पंतप्रधानांनी निकोलाय- इयोनेल चिऊका यांचे आभार मानले. विशेषतः अशा कठीण परिस्थितीत, भारतीय नागरिकांना रोमानियाचा व्हिसा नसतांनाही प्रवेश देणे तसेच, या नागरिकांना परत आणण्यासाठी विशेष विमानांचे उड्डाण त्यांच्या भूमीवरून करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल, त्यांनी चिऊका यांचे आभार मानले. भारताचे, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया, पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून तिथे येत असून, ते पुढचे काही दिवस तिथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून, भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्याच्या मोहिमेवर देखरेख ठेवतील, अशी माहितीही मोदी यांनी चिऊका यांना दिली. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या हिंसा आणि मानवतेवर आलेल्या संकटावर दुःख व्यक्त केले आणि भारत सतत करत असलेल्या, युद्धबंदी करून चर्चेने प्रश्न सोडविण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान मोदींनी देशांचे सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रांची प्रादेशिक एकात्मता याचा सन्मान करणे महत्वाचे आहे यावर भर दिला.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहाय्यक बँकाच्या विलिनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद,स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या सहाय्यक बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन करायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (सहाय्यक बँका) कायदा 1959 आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद कायदा 1956 हे कायदे रद्द करणारे विधेयक संसदेत मांडण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या विलीनीकरणामुळे कार्यविषयक क्षमता वृद्धिंगत होण्याबरोबरच निधी खर्चातही कपात होणार असून त्यामुळे पहिल्या वर्षात 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आवर्ती बचत होणार आहे. सहाय्यक बँकाच्या ग्राहकांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जागतिक जाळ्याचा लाभ घेता येणार आहे. 1955 च्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायद्याच्या 35 व्या कलमानुसार होणाऱ्या या विलीनीकरणामुळे स्टेट बँक मजबूत होणार आहे. याबरोबरच जोखीम व्यवस्थापन उंचावण्याबरोबरच कोषागार विषयक कार्यही एकीकृत व्हायला मदत होणार आहे. स्टेट बँकेच्या सहाय्यक बँकांचे विलीनीकरण हे बँकिंग क्षेत्राच्या मजबुतीकरणाच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. सरकारच्या इंद्रधनुष्य कृती आराखड्यानुसार हे पाऊल उचलण्यात आले असून यामुळे बँकिंग क्षेत्र मजबूत होण्याबरोबरच या क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि नफ्यातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. २०१९-२० सालापर्यंत ५० लाख प्रशिक्षणार्थी ना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असून या योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्यमशीलता विभागाअंतर्गत प्रशिक्षण महासंचालकाद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.याअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी नेमण्यासाठी मालकांना प्रोत्साहित केले जाईल. एकूण विद्यावेतनाच्या २५ % खर्च केंद्र सरकार करेल. या व्यतिरिक्त मूलभूत प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. मूलभूत प्रशिक्षणाचा ५० % खर्च केंद्र सरकार करेल.
‘टीआयटीपी’ कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारत आणि जपान यांच्यामध्ये लवकरच होणा-या टीआयटीपी म्हणजेच ‘टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्रॅम’ या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. हा सामंजस्य करार भारत आणि जपान यांच्या दरम्यान लवकरच करण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री येत्या 16 ते 18 ऑक्टोबर या कालावधीत टोकियोला भेट देणार आहेत. त्यावेळी उभय देशात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे. या करारानुसार भारतीय तंत्रज्ञांना प्रशिक्षणासाठी तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जपानला पाठवण्यात येणार आहे. कौशल्य विकसनासाठी या कराराचा लाभ घेता येणार आहे.
पंतप्रधान बाबा बंदा सिंग बहादूरजी यांच्या 300 व्या शहीद दिन कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी नवी दिल्ली येथे बाबा बंदा सिंग बहादुरजी यांच्या ३०० व्या शहीद दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधान यावेळी बाबा बंदा सिंग बहादुरजी यांच्यावरील पुस्तक आणि स्मरणिकेचे प्रकाशन करतील. या कार्यक्रमाला पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल उपस्थित राहणार आहेत. अलिकडेच बाबा बंदा सिंग बहादुरजी यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ प्रकाशित करण्यात आलेले नाणे पंतप्रधान आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना यावेळी भेट देण्यात येणार आहे. यावेळी उपस्थित समुदायाला पंतप्रधान संबोधित करतील. तसेच या कार्यक्रमात बाबा बंदा सिंग बहादुरजी यांना काव्यमय आदरांजली देखील वाहिली जाणार आहे.