सौभाग्य योजनेच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह, ऊर्जा सचिव श्री अजय के भल्ला , पेट्रोलियम सचिव श्री कपिल देव त्रिपाठी, ONGC चे CMD श्री डी. के. सराफ आणि या ठिकाणी उपस्थित इतर मान्यवर आणि दूर-दूर व्हिडिओ लेनच्या माध्यमातून जोडले गेलेले ओएनजीसी चे सर्व सहकारी आज एकाच वेळी तीन पवित्र क्षणांचा त्रिवेणी संगम तयार झाला आहे. आज नवरात्रीचा पाचवा दिवस आहे आणि या दिवशी स्कंदमातेची पूजा करण्यात येते. स्कंदमातेला सौरमंडळाची अधिष्ठात्री देवी मानले जाते. स्कंदमातेच्या आशीर्वादाने नवरात्रीच्या या दिवसांत देशातील महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित असलेली एक अतिशय महत्त्वाची योजना सुरू करण्यात येत आहे. आजच आदरणीय पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती आहे आणि आजच देशाला दीनदयाळ ऊर्जा भवन मिळत आहे. पर्यावरणाशी अनुकूल आणि विजेचा अतिशय कमी वापर करणा-या या ग्रीड इमारतीचे लोकार्पण करताना मला खूपच सुखद अनुभूती होत आहे… मला असे सांगण्यात आले आहे की या ONGC चे हजारो कर्मचारी विशेष प्रकारे व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. या भवनात आल्यावर मी जेव्हा पाहिले तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की असे झाले असते तर किती बरे झाले असते की पंतप्रधान बनण्याऐवजी मी येथे आलो असतो तर… पण अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या माझ्या नशीबात नाहीत. मी तुम्हा सर्वांना या भव्य इमारतीसाठी शुभेच्छा देतो, तुमचे अभिनंदन करतो. आज एका प्रकारे पाहिले तर या ठिकाणी आध्यात्म, श्रद्धा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान ही तिन्ही क्षेत्रे उर्जेने प्रकाशमान होऊन झळाळत आहेत. बंधुभगिनींनो, गेल्या वर्षी आजच्याच दिवशी दीनदयाळजींच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आम्ही गरीब कल्याण वर्षाचा प्रारंभ केला होता. सरकारने ठरवले होते की एक वर्षभर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींचे वर्ष गरीब कल्याण वर्ष म्हणून साजरे करायचे. आज एक वर्ष पूर्ण होत असताना जरी याचा समारोप होत असला तरी गरीब कल्याण या सरकारची ओळख बनली आहे. जनधन योजनेपासून स्वच्छ भारत अभियानापर्यंत, उज्वला पासून मुद्रा योजनेपर्यंत, स्टार्टअप पासून स्टँडअप इंडियापर्यंत, उजाला पासून उडान पर्यंत तुम्हाला केवळ गरीब कल्याणच दिसेल. कोणाला असे वाटले तरी होते का की कधी तरी असे सरकार येईल जे 30 कोटी गरिबांची बँकेत खाती उघडेल. कोणी असा विचार केला होता का की कधी असे सरकार येईल जे मासिक एक रुपया आणि नव्वद पैसे प्रतिदिन इतका अल्प हप्ता भरून जवळपास 15 कोटी गरिबांना विमा उपलब्ध करेल. कोणाला असे वाटले होते की असे सरकार येईल जे विना बँक तारणाशिवाय आणि ही लहान गोष्ट नाही आहे. विना बँक तारण 9 कोटी खातेधारकांना साडेतीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देईल. कोणाला असे वाटले होते की कधी असे सरकार येईल जे या बाबतीत विचार करेल की महिलांना स्वयंपाकघरातील धुरापासून कशा प्रकारे मुक्ती मिळेल. कोणी असा तरी विचार केला होता की असे सरकार येईल जे या बाबतीत विचार करेल की एखादा हवाई चप्पल वापरणारा कधी हवाई सफर देखील करेल. अशा प्रकारच्या योजनांची आखणी करू शकेल, कोणाला असे वाटले होते की कधी असे सरकार येईल जे हृदयाच्या शस्त्रक्रियेमध्ये लागणा-या Stent ची किंमत कमी करेल, गुडघ्याच्या रोपणाची किंमत देखील कमी करेल आणि मध्यमवर्गाच्या आवाक्यात आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न करेल. गरिबांचे स्वप्न माझ्या सरकारचे स्वप्न आहे आणि गरिबांच्या अडचणी त्यांच्या रोजच्या जीवनात येणा-या समस्या कमी करणे हे माझ्या सरकारचे सर्वात मोठे दायित्व आहे. आज याच मालिकेतील देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबांशी संबंधित महिलांकडून एका खूप मोठ्या, खूपच महत्त्वाच्या आणि अतिशय आवश्यक योजनेची सुरुवात होत आहे. बंधू आणि भगिनींनो या योजनेचे नाव आहे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना म्हणजेच सौभाग्य. मित्रांनो, स्वातंत्र्याला 70 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही आपल्या देशात चार कोटींहून अधिक घरं अशी आहेत ज्यामध्ये विजेची जोडणी नाही आहे. भारतात एकूण 25 कोटी कुटुंबांची घरे आहेत त्यापैकी चार कोटी म्हणजे जवळपास 20 टक्के. तुम्ही विचार करा चार कोटी घरांमध्ये राहणारे लोक कशा प्रकारचे जीवन जगत असतील. ते तर 18व्या शतकातील कालखंड व्यतित करत आहेत. तुम्ही कल्पना करा की तुमच्या आयुष्यातही अशा प्रकारे आता लगेच वीज निघून गेली तर तुमचे आयुष्य कसे होईल. मित्रांनो सव्वाशे वर्षांहून जास्त काळ निघून गेला आहे. ज्यावेळी महान शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन यांनी बल्बचा शोध लावला त्यावेळी जगाला आपला आविष्कार दाखवताना एडिसन यांनी म्हटले होते की आम्ही वीज इतकी स्वस्त करू की केवळ श्रीमंत माणसांनाच मेणबत्त्या जाळणे परवडू शकेल. म्हणजेच आम्ही वीज इतकी स्वस्त करू की केवळ श्रीमंतच मेणबत्त्या जाळत राहतील. आपल्या सर्वांसाठी ही दुःखद बाब आहे, खेदजनक आहे की आजपर्यंत देशातील चार कोटी कुटुबांना बल्ब तर दूरच, वीज सुद्धा मिळालेली नाही. त्या घरांमध्ये आजही मेणबत्त्या जळत आहेत, कंदील जळत आहेत, दिवाबत्त्या जळत आहेत. त्या कोट्यवधी घरात आजही संध्याकाळ झाली की बालकांना अभ्यास करण्यात अडचणी येतात, अभ्यास करतात तो देखील कंदिलाच्या प्रकाशात. मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा मी अशाच प्रकारे अभ्यास केला होता. त्यावेळी तर आम्हाला घरातील ज्येष्ठांकडून असे समजावले जायचे की तुम्ही रॉकेलवर जळणा-या बत्तीच्या प्रकाशात अभ्यास करू नका, तुमचे डोळे खराब होतील, श्वास घ्यायला त्रास होईल. मी विचारले मग काय करू? तर सांगितले की एरंडेल तेलाचा वापर करून दिवा पेटवा आणि त्या दिव्याच्या प्रकाशात अभ्यास करा. आम्ही लहानपणी एरंडेल तेलाच्या दिव्याच्या प्रकाशात आयुष्याला काहीसे पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा कुठे मनात वाटू लागते की या चार कोटी कुटुंबांचे काय होत असेल ते. सोयी सुविधांची गोष्ट तर सोडूनच द्या, घरातील महिलांना काळोखात अन्न शिजवावे लागते आणि म्हणूनच बहुतेक महिलांवर दिवस मावळण्याच्या आधीच स्वयंपाकाचे काम आटोपून घेण्याचा ताण राहतो. घरात उजेड नाही, विजेची जोडणी नाही आणि याचा थेट परिणाम रस्त्यांवरील दिव्यांवरही होतो. अंधारात घराबाहेर पडणे आणखी अवघड होऊन जाते. विशेषतः महिलांना तर घरामध्येच बंदिस्त होऊन जीवन जगावे लागते. विजेशिवाय आयुष्य कसे असते हे समजणे आम्हाला तुम्हाला, त्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी गरजेचे आहे ज्याच्याकडे विजेची जोडणी आहे. वीज नसलेल्या या घरांमध्ये जेव्हा विजेची जोडणी पोहोचेल तेव्हाच त्यांचे भाग्य उजळेल, तेव्हाच त्यांना सौभाग्य मिळेल. प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना म्हणजेच सौभाग्य योजने अंतर्गत सरकार देशाच्या प्रत्येक अशा घरात मग ते गावात असो वा शहरात, झोपडपट्ट्यांमध्ये असो वा दूर अंतरावरच्या भागातील सो त्या घरात विजेच्या जोडण्या देण्याचा संकल्प करून आज आपण पुढे जाऊया. कोणत्याही गरिबाकडून विजेच्या जोडणीसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले जाणार नाही. सरकार गरिबांच्या घरी जाऊन विजेची जोडणी देईल. ज्या विजेच्या जोडणीसाठी गरिबाला गावाच्या प्रमुखाच्य घराच्या, सरकारी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, त्या गरिबाला त्याच्या घरी जाऊन हे सरकार स्वतः विजेची जोडणी देईल. एकही रुपया न घेता विजेची जोडणी दिली जाईल. देशातील प्रत्येक गरीब घरामध्ये विजेची जोडणी देण्यासाठी 16 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येईल. 16 हजार कोटी रुपयांची ही जबाबदारी त्या कुटुंबांच्या जीवनात नवा प्रकाश आणण्यासाठी आहे. याचा बोजा कोणत्याही गरिबावर टाकायचा नाही हे आम्ही अगदी ठामपणे ठरवले आहे. या सरकारने गरिबांना हे सौभाग्य देण्याचा संकल्प केला आहे. गरिबांच्या सौभाग्याचा हा संकल्प आम्ही पूर्ण करून दाखवणारच. कारण संकल्प करा पण तो पूर्ण देखील करा हे माझा आदर्श आहे. मित्रांनो, पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी म्हणाले होते, “ आर्थिक योजनांचे आणि आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप समाजाच्या वरच्या पायरीवर पोहोचलेल्या व्यक्तीचे नव्हे तर सर्वात खालच्या स्तरावर असलेल्या व्यक्तीद्वारेच होऊ शकते”. म्हणजेच सरकारच्या योजनांची पारख, त्यांची पडताळणी याच आधारावर झाली पाहिजे की तिचा गरीबांना किती फायदा होत आहे. पंडित दीनदयाळ यांच्या जंयतीच्या निमित्ताने देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबाचे स्वप्न साकार करणा-या या इतक्या मोठ्या योजनेची सुरुवात झाली याचा मला आनंद होत आहे. घरात वीजन नसल्यामुळे गरीबांना आणि विशेषकरून महिलांना-बालकांना ज्या प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते ते लक्षात घेऊनच सरकारने अशा अठरा हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचवण्याचा निर्धार केला आहे जिथे स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनंतर देखील वीज नाही पोहोचली. मी लाल किल्ल्यावरून एक हजार दिवसात हे काम पूर्ण करण्याचे वचन दिले होते. या अठरा हजार गावांपैकी आता तीन हजारांहून देखील कमी अशी गावे उरली आहेत जिथे वीज पोहोचवणं अद्याप बाकी आहे. या आलेखातून तुम्ही पाहू शकता की या गावांमध्ये देखील निर्धारित काळाच्या आत आम्ही वीज पोहोचवणार आहोत आणि ती पोहोचेल. बंधू भगिनींनो मला आठवते की जेव्हा माझी पहिली बैठक ऊर्जा विभागाशी पंतप्रधान बनल्यानंतर झाली आणि मी जेव्हा माहिती मागवली तेव्हा या विभागाने मला सांगितले होते की साहेब हे काम करायला सात वर्षे लागतील. मी ते ऐकले, मी सांगितले की हा कालावधी कमी होऊ शकत नाही का? त्यांच्या डोक्यात होते की नाही होऊ शकत. मी लाल किल्ल्यावरून सांगितले की मी एक हजार दिवसात हे काम करेन आणि अधिका-यांचे असे आहे की जर तुम्ही हिमतीने आवाहन केले तर ते देखील काम पूर्ण करतात आणि आज मी पाहात आहे की त्यांनी करून दाखवले. बंधू आणि भगिनींनो, न्यू इंडियामध्ये प्रत्येक गावात वीजच नाही पोहोचणार तर न्यू इंडियाच्या प्रत्येक घरात विजेची जोडणी देखील असणार. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना म्हणजे सौभाग्य या योजनेची सुरुवात होणे सरकारची इच्छाशक्ती आणि देशात ऊर्जा क्रांतीसाठी करण्यात येणा-या उपायांचा एक सचेतन पुरावा आहे, प्रतीक आहे. विजेचे संकट दूर केल्याविना, व्यवस्थांमध्ये सुधारणा केल्याविना, जुन्या प्रणालीचे आधुनिकीकरण केल्याविना अशा प्रकारची योजना सुरू करता येणार नाही. जुन्या पद्धतींनी कामे होत नाहीत. जुन्या परंपरांनी होऊ शकत नाही. एक आमूलाग्र परिवर्तन करून नव्या निर्देशांनुसार वाटचाल करावी लागते. नवी दिशा, नवी गती प्राप्त करावी लागते. ही योजना गेल्या तीन वर्षात केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे प्रतीक देखील आहे. देशाचे नागरिक ते दिवस विसरू शकत नाहीत, ज्या वेळी टीव्ही वाहिन्यांवर मोठमोठ्या ब्रेकिंग न्यूज येत असायच्या, ब्रेकिंग न्यूजशी तुम्ही चांगलेच परिचित आहात. त्यात पुढे एकच लिहायची गरज आहे भारत ब्रेकिंग न्यूज त्यावेळी बातम्या येत असायच्या… कोळशाच्या साठवणूक केंद्रात एक दिवस कोळसा शिल्लक नाही आहे, दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. वीजेच्या संकटाचा तो कालखंड होता, जेव्हा ग्रीड फेल होत असायच्या, राज्ये अंधारात बुडून जात असायची. मी अनेक दशकांपूर्वीच्या कालखंडाबद्दल बोलत नाही आहे. हे सर्व काही दशकांपूर्वी म्हणजे गेल्या दशकाबद्दलच मी बोलत आहे. गेल्या सरकारच्या काळातच हे सर्व झाले आहे. आता फक्त आठवा, किती दिवस झाले की तुम्ही अशी ब्रेकिंग न्यूज पाहिली का? की कोळसा नाही आहे, वीज केंद्रात कोळसा नाही आहे. नाही पाहिली. मित्रांनो, देशातील विजेचे संकट आता मागे पडले असून अतिरिक्त वीजनिर्मिती होऊ लागली आहे आणि हे सर्व काही एक मोठ्या धोरणांतर्गत नाही, नव्या दृष्टीकोनाच्य माध्यमातून, नव्या धोरणांसोबत बहुआयामी पाऊल उचलल्याने झाले आहे. देशाची वीज व्यवस्था सुधारण्यासाठी चार वेगवेगळ्या टप्प्यांवर एकाच वेळी कामे करण्यात आली. उत्पादन, पारेषण, वितरण आणि जोडणी(Production, Transmission, Distribution आणि Connection) जर उत्पादन झाले नाही, पारेषण-वितरण प्रणाली बळकट नसेल तर वीज जोडणीविषयी कितीही बोलले तरीही घरोघरी वीज पोहोचवणे शक्य झाले नसते. म्हणूनच सरकार बनल्यानंतर सर्वप्रथम उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला. सौर ऊर्जा, पाण्यापासून बनणारी जलविद्युत, कोळशापासून तयार होणारी वीज आणि अणुऊर्जा, सर्वांपासून उत्पादन वाढवण्यासाठी चहुबाजूंनी काम सुरू झाले. 1. मित्रांनो, 2015 मध्ये आम्ही कोळशाच्या खाणींसंदर्भात आम्ही एक नवा अधिनियम लागू केला होता ज्याअंतर्गत पहिल्यांदाच कोळशाच्या खाणींचा फेरलिलाव ई-ऑक्शन पद्धतीने झाला. 2009 पासून 2014 पर्यंत, पाच वर्षात कोळशाचे उत्पादन केवळ 34 दशलक्ष टन वाढले होते, त्याच वेळी गेल्या तीन वर्षात आम्ही 93 दशलक्ष टन उत्पादन वाढवून ते वार्षिक 659 दशलक्ष टन केले. मला तुम्हाला सांगायला आनंद होत आहे की या सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात पीएसयु म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे होणा-या कोळसा उत्पादनात झालेली वाढ मागील सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या वाढीच्या तुलनेत दीड पटपेक्षा जास्त आहे. ज्यांना खाण नको तर फक्त कोळसा हवा असेल, त्यांच्यासाठी चार महिन्यांपूर्वीच सरकारने ‘शक्ती’ नावाने नवे कोळसा वाटप नीती देखील लागू केली आहे. या अंतर्गत वीज निर्मिती करणा-या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाचा पुरवठा पारदर्शक पद्धतीने लिलावाद्वारे केला जाईल. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारने coal linkage चे दुस-यांदा वाटप करण्यासाठी देखील पारदर्शक लिलाव पद्धती जारी केली आहे. मित्रांनो, ज्या कोळशाच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता, त्याच कोळशाच्या लिलावाची एक पारदर्शक आणि आधुनिक व्यवस्था या सरकारने देशाला दिली आहे. हे या सरकारच्या धोरणांचे आणि स्वच्छ मानसिकतेचे फलित आहे. हे सरकार विजेच्या क्षेत्रात सुलभ, स्वस्त, स्वच्छ, सुनियोजित, निर्धारित आणि सुरक्षित वीज उपलब्ध करण्याच्या सहा मूलभूत सिद्धांतांवर काम करत आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारच्या प्रयत्नांनी पहिल्यांदाच निर्धारित लक्ष्यापेक्षा 12 टक्के जास्त उत्पादन झाले आहे. मित्रांनो, भारताची उर्जासुरक्षा सुनिश्चित करताना आम्ही एक संकल्प केला होता आणि तो होता की हे काम स्वच्छ उर्जेला प्राधान्य देऊनच करण्यात येईल. म्हणूनच सरकारने 2022 पर्यंत 175 गीगावॉट स्वच्छ उर्जेच्या उत्पादनाचे लक्ष्य निर्धारित करून त्या दिशेने वाटचाल केली आहे आणि भारतात अपारंपरिक म्हणजेच नूतनक्षम उर्जा निर्मितीची क्षमता जवळपास दुप्पट केली आहे आणि त्यात 27 हजार मेगावॉटहून अधिक क्षमतेची वाढ करण्यात आली आहे. याच काळात सौरउर्जा निर्मितीची क्षमता जवऴपास पाच पट वाढवण्यात आली आहे.