PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
कोळसा आणि खाण क्षेत्राला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी घेतली बैठक

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, कोळसा आणि खाण क्षेत्रातल्या संभाव्य आर्थिक सुधारणांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतली. खनिज संसाधनांची देशांतर्गत सुलभ आणि विपुल उपलब्धता सुनिश्चित करणे, खनिजासाठीचा शोध वाढवणे, गुंतवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आकर्षित करणे, पारदर्शक आणि प्रभावी प्रक्रियेद्वारे मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती करणे या मुद्यांवर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली. अतिरिक्त खाण पट्ट्याचा लिलाव, लिलावात व्यापक सहभागाला प्रोत्साहन, खनिज संसाधनांचे उत्पादन वाढवणे, खाणकामाचा आणि वाहतुकीचा खर्च कमी करणे, व्यापार सुलभता वाढवणे, पर्यावरण पूरक विकास साधण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणे याबाबतही सविस्तर उहापोह झाला. लिलाव ढाचा सुधारणा, संस्थात्मक प्रभावी व्यवस्था, खनिज शोध आणि खाणकामात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग, सार्वजनिक क्षेत्रे अधिक स्पर्धात्मक करणे, खनिज विकास निधी द्वारे समुदाय विकास कार्यक्रमांचा पाया विस्तारणे, त्याचबरोबर देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी सागरी मार्गाचा उपयोग आणि खनिजे काढण्यासाठीच्या पायाभूत संरचनेचा विस्तार आणि सुधारणा यावरही या वेळी चर्चा झाली. कोळसा खाणी ते रेल्वे स्लायडिंगपर्यंत कोळसा वाहतुकीसाठी प्रभावी आणि पर्यावरण अनुकूल कनेक्टीविटी वाढवणे, रेल्वे डब्यामध्ये कोळसा आणि इतर माल स्वयंचलित मार्गाने चढवणे, कोळसा खाण पट्टा मिथेनचा शोध हे पैलूही चर्चिले गेले. रोजगार संधी वाढवण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी खाण क्षेत्राच्या योगदानाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आढावा घेतला. खनिज उत्पादनात आणि त्यावर देशातच प्रक्रिया करण्याबाबत देशाची स्वयं पूर्णता वाढवण्यावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला. खनिज क्षेत्राने आपले कामकाज आंतरराष्ट्रीय तोडीचे करावे आणि यासाठी कृती आराखडा तयार करावा असे त्यांनी सुचवले.प्रभावी खाणकामासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे ते म्हणाले. मंजुरी मिळवण्यातील विलंब कमी करणे, अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, आणि खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यांबरोबर भागीदारीचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.देशात यावर्षी कोळसा भांडाराची मोठ्या प्रमाणातली उपलब्धता लक्षात घेऊन औष्णिक कोळसा आयातीला, पर्यायाचे उद्दिष्ट ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिनी पंतप्रधानांनी परिचारिकाविषयी कृतज्ञता केली व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिनानिमित्त परिचारिकाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. “आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन हा आपली पृथ्वी निरोगी ठेवण्यासाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या असामान्य परिचारिकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा विशेष दिवस आहे. सध्या त्या कोविड-19 वर मात करण्यासाठी अतुलनीय काम करत आहेत. आपण परिचारिका आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे अत्यंत आभारी आहोत. पंतप्रधान म्हणाले, “फ्लॉरेन्स नाइटिंगेलपासून प्रेरणा घेऊन मेहनत करणारा आपला परिचारिका वर्ग करुणेचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आज आम्ही परिचारिकांच्या कल्याणासाठी काम करण्याच्या आणि काळजी घेणाऱ्या व्यवस्थांची कोठेही कमतरता भासू नये यासाठी या क्षेत्रातील कार्याकडे अधिक लक्ष देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो. ”
चंदिगड येथील भारतीय संस्था व जल संवर्धन संशोधन केंद्राकडील 13111.55 चौरस मीटर जमीन हरियाणा शहर विकास प्राधिकरणाला  हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

पंतपधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चंदिगड येथील भारतीय मृदा संस्था व जल संवर्धन (आयआयएसडब्ल्यूसी) संशोधन केंद्राकडील जमीन पंचकुला येथील मनसा देवी कॉम्पलेक्स मध्ये 60 मीटर पेरिफरल मास्टर रोड बांधण्यासाठी हरियाणा शहर विकास प्राधिकरणाला (हूडा) हस्तांतरित करायला मंजूरी देण्यात आली आहे. जमीन हस्तांतरण खालील प्रकारे केले जाईल. • आयआयएसडब्ल्यूसी संशोधन केंद्राकडे असलेली 13,290.30 चौरस मीटर जमीन हुडाला जिल्हाधिकारी दरानूसार हस्तांतरित केली जाईल. • हुडाकडे असलेली 178.75 चौरस मीटर जमीन चंदीगड येथील आयआयएसडब्ल्यूसी संशोधन केंद्राकडे हस्तांतरीत केली जाईल. • 410 चौरस मीटर जमिनीचे आयआयएसडब्ल्यूसी संशोधन केंद्र आणि हुडा दरम्यान परस्पर हस्तांतरण.
त्रिपुराच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्रिपुरातल्या नागरिकांना राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. “त्रिपुराची परंपरा आणि राष्ट्रीय विकासातील योगदान याचा आम्हाला अभिमान आहे. इथले नागरिक मेहनती स्वभावाचे म्हणून ओळखले जातात. त्रिपुराच्या नागरिकांच्या समृद्धीसाठी आणि कल्याणासाठी मी प्रार्थना करतो;” असे ट्विट पंतप्रधानांनी केले आहे.
राष्ट्रीय किनारापार पवन ऊर्जा धोरणाला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय किनारापार पवन ऊर्जा धोरणाला मंजुरी दिली आहे. नवीन आणि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला, देशाच्या एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोनमधील (ईईझेड) किनाऱ्यापलीकडील क्षेत्राच्या वापरासाठी नोडल मंत्रालय म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे, तर देशातील किनाऱ्यापलीकडील पवनऊर्जा विकासासाठी आणि संबंधित मंत्रालयांबरोबर किनारापार पवनऊर्जा क्षेत्राचे वाटप करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थेला अधिकार देण्यात आले आहेत. या मंजुरीमुळे किनारपार पवन ऊर्जा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात किनारापार पवनऊर्जा प्रकल्प उभारणे, किनाऱ्यापासून 200 मैल अंतरापर्यंत संशोधन आणि विकास कार्य यांचा समावेश आहे. देशातील 7600 किलोमीटर लांब किनारपट्टीचे प्राथमिक मूल्यमापन करण्यात आले असून किनारापार पवनऊर्जा विकासाची संधी आहे. राष्ट्रीय किनारापार पवन ऊर्जा धोरणाद्वारे सरकार किनाऱ्यावरील पवनऊर्जा विकासाच्या यशाची किनारापार पवन ऊर्जा विकासामध्ये पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या धोरणामुळे सर्व गुंतवणूकदार/लाभार्थी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय यांना समान संधी मिळणार आहे. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने होईल. या विकासामुळे ऊर्जा सुरक्षा मिळवण्यात आणि एनएपीसीसी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात सरकारला मदत मिळेल. देशभरात ही योजना लागू होईल, मात्र किनारापार पवन ऊर्जा उपलब्धतेवर ती अवलंबून असेल. पार्श्वभूमी विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वात विकसित, किफायतशीर आणि सिध्द झालेले पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान म्हणून जगभरात पवनऊर्जा स्वीकारण्यात आली आहे. किनारपट्टीवरील पवन ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असून किनारापार पवन ऊर्जा तंत्रज्ञानाला अद्याप फारसे यश मिळालेले नाही. भारताने किनारपट्टीवरील पवन ऊर्जा विकासात मोठे यश मिळवले असून 23 गिगावॅट पवनऊर्जा क्षमता यापूर्वीच स्थापित करण्यात आली असून वीजनिर्मिती सुरू आहे.
बांगलादेशच्या  परराष्ट्र मंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एच. ए. अब्दुल मोमेन यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. अब्दुल मोमेन यांची परराष्ट्र मंत्री म्हणून नेमणूक झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच त्यांनी पहिल्या परराष्ट्र भेटीसाठी भारताची निवड केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. द्विपक्षीय संबंधांच्या अलीकडील घडामोडींवर पंतप्रधान डॉ. अब्दुल मोमेन यांनी पंतप्रधानां अवगत केले. पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत भारत-बांगलादेश संबंध ऊर्ध्व दिशेने जात आहेत. बांग्लादेशाचे पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नव्याने चालू झालेल्या कार्यकाळात अति वेगाने काम करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेची त्यांनी पुष्टी केली
पंतप्रधान महात्मा गांधींना आदरांजली वाहणार, उद्या झारखंड दौरा

गांधी जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या सकाळी राजघाट येथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहतील. पंतप्रधान उद्या झारखंडला भेट देणार आहेत. खुंटी येथील जिल्हा न्यायालयासाठी 180 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर संयंत्राचे ते उद्‌घाटन करतील. नंतर ते दुमका येथे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत एका भव्य कर्ज शिबिराचे उद्‌घाटन करतील. संध्याकाळी “इंडिया टुडे” समूहाने नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या “सफाईगिरी पुरस्कार” सोहळयाला पंतप्रधान उपस्थित राहतील.
राज्यातील जल जीवन मिशन 100 टक्के पूर्ण करण्यासाठी दाखवलेल्या उत्साहाबद्दल पंतप्रधानांनी गुजरातच्या जनतेचे कौतुक केले आहे

नवी दिल्‍ली, 26 ऑक्‍टोबर 2022 हर घर जल योजना 100 टक्के पूर्ण झाल्याबद्दल गुजरातचे मंत्री ऋषिकेश पटेल यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी गुजरातच्या जनतेच्या उत्साहाबद्दल कौतुक केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्विट केले; ગુજરાતના લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન…આ જળ શક્તિ પ્રત્યે લોકોનો ઉત્સાહ દર્શાવે છે.”
पंतप्रधानांच्या नौदल दिनानिमित्त शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नौदल दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. “सर्व नौदल कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नौदल दिनाच्या शुभेच्छा. आम्ही नौदलाच्या महत्वपूर्ण भूमिकेला जाणतो आणि नौदल कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याला सलाम करतो”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
डीफलिंपिक्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय चमूशी सकाळी साडेनऊ वाजता पंतप्रधान साधणार संवाद

डीफलिंपिक्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय चमूशी सकाळी साडेनऊ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संवाद साधणार आहेत. या संपूर्ण चमूने या स्पर्धेत इतिहास घडवला असून प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर अभिमानाचे हसू फुलवले आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान ट्विटर संदेशात म्हणतात, "डीफलिंपिक्समध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय चमूशी सकाळी साडेनऊ वाजता गप्पा मारण्यासाठी मी उत्सुक आहे. या पूर्ण चमूने इतिहास घडवून प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर अभिमानाचे हसू फुलवले आहे."
साखरेच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यांना साठेबाजीवर मर्यादा लादण्याचे अधिकार द्यायला सरकारची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंदीय मंत्रिमंडळाने साखरेच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यांना साखरेच्या साठ्याची मर्यादा निश्चित करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांकडे साखरेचा पुरेसा साठा असूनही घाऊक आणि किरकोळ किंमतीत वाढ होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. सरकारने साखरेचा उपलब्ध साठा आणि देशभरात साखरेच्या किंमती वाढण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या विविध बाबींची माहिती घेतली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्य आणि केंद्रीय संस्थांना साखरेच्या साठ्याची मर्यादा निश्चित करण्याचा अधिकार मिळेल आणि साखरेचा पुरवठा, साठा आणि व्यापार नियमित होऊन साखरेच्या किंमतीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.
अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध करण्याच्या विधेयकात अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वित्त विषयक स्थायी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध करण्याच्या विधेयक-2018 मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. संसदेत 18 जुलै 2018 रोजी अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध घालणारे विधेयक सादर करण्यात आले होते आणि ते वित्त विषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने 3 जानेवारी 2019 रोजी या विधेयकाबाबतचा आपला 17 वा अहवाल संसदेत सादर केला होता. अधिकृत सुधारणांमुळे देशात अवैधरित्या ठेवी गोळा करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल तसेच अशा प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून दलित आणि निष्पाप लोकांच्या बचतीला हडप करण्यावर प्रतिबंध आणणे शक्य होईल. ठळक वैशिष्ट्ये:- · या विधेयकात प्रतिबंध लावण्याचे एक व्यापक कलम आहे जे ठेवी गोळा करणाऱ्यांना कुठल्याही अनियमित ठेवी योजनेचा प्रचार, प्रसार, संचलन आणि जाहिरात करण्यापासून आणि ठेवी स्वीकारण्यापासून प्रतिबंध करते. · या विधेयकात गुन्ह्यांचे तीन प्रकार नमूद करण्यात आले आहेत. अनियमित ठेवी योजना चालवणे, नियमित जमा योजनांमधून घोटाळा करणे आणि अनियमित ठेवी योजनांमधून वाईट हेतूनं प्रलोभन देणं यांचा समावेश आहे. · या विधेयकात कठोर शिक्षा आणि मोठा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात अवैधरित्या गोळा करण्यात आलेली रक्कम परत करण्याची किंवा परतफेड करण्याची तरतूद आहे. · या विधेयकात सक्षम प्राधिकरणाद्वारे मालमत्ता जप्‍त करणे आणि ठेवीदाराने परतफेड करण्याच्या उद्देशाने त्या मालमत्ता विकण्याची तरतूद आहे. · मालमत्ता जप्‍त करण्यासाठी आणि ठेवीदारानं परतफेड करण्यासाठी मुदत स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली आहे. · या विधेयकात ऑन लाईन डेटा बेस तयार करण्याची तरतूद आहे.
कादरी गोपालनाथ यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख व्यक्त

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी आज कर्नाटक संगीतातील ज्येष्ठ संगीतकार कादरी गोपालनाथ यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले,“असाधारण कादरी गोपालनाथ उत्कृष्टतेचे प्रतीक होते. अपवादात्मक व्यासंग आणि प्रतिभेच्या बळावर त्यांनी कर्नाटक संगीतात महत्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांचे संगीत खंडप्राय देशांमध्ये लोकप्रिय होते. त्यांच्या निधनामुळे खूप दुःख झाले आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि चाहत्यांप्रति माझ्या संवेदना .”
6 नव्या आयआयटी स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, जम्मू, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये 6 नव्या आयआयटी अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत सोसायटी म्हणून या नव्या सहा संस्थांना मंजुरी दिली आहे जेणेकरून या संस्थांचा समावेश तंत्रज्ञान संस्था अधिनियम 1961 मध्ये करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत त्यांना वैधानिक दर्जा मिळू शकेल. प्रत्येक आयआयटीमध्ये पहिल्या वर्षी 180 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकेल. दुसऱ्या वर्षी ही संख्या 450 आणि तिसऱ्या वर्षी 928 होईल.
अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य जॉन लुईस यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य जॉन लुईस यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. ट्विट करताना पंतप्रधान म्हणाले, “नागरी हक्क, अहिंसा आणि गांधीवादी मूल्यांसाठी लढणारे अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य जॉन लुईस यांच्या निधनामुळे आम्ही दुखी आहोत. त्यांचा वारसा चालू राहील आणि तो प्रेरणादायी असेल.“
दादरा-नगर हवेलीमधल्या सिल्वासा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दादरा-नगरहवेली या केंद्रशासित प्रदेशात सिल्वासा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ठळक वैशिष्ट्ये:- 1) या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 189 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 114 कोटी रुपये 2019-20 या वर्षात तर 75 कोटी रुपये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर वेळोवेळी दिले जातील. 2) 2019-20 पर्यंत या महाविद्यालयाची इमारत बांधून पूर्ण होईल आणि भारतीय वैद्यकीय परिषदेकडून त्यासाठी निधी मिळेल. 3) वैद्यकीय महाविद्यालयाचा वार्षिक खर्च केंद्रशासित प्रदेशाकडून केला जाईल. 4) या विद्यापीठासाठी 14 स्तरावरची 21 नियमित पदे आणि त्याशिवाय 357 पदांची शिफारस करण्यात आली आहे. या महाविद्यालयांमुळे डॉक्टरांची संख्या वाढेल तसेच केंद्रशासित प्रदेशातल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.
कोझिकोडे येथील “ग्लोबलाइझिंग इंडियन थॉट” या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

भारतीय विचार चैतन्यमय आणि वैविध्यपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. ते आज आयआयएम कोझिकोडे येथे आयोजित “ग्लोबलाइझिंग इंडियन थॉट” या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करत होते. स्वामी विवेकानंद यांच्या पुतळ्याचे अनावरणही पंतप्रधानांनी केले. सलोखा आणि शांती यामुळे आपली संस्कृती बहरली आणि टिकून राहिली. शतकानुशतकांपासून आपल्या भूमीने जगाचे स्वागत केले आहे. वैविध्य असूनही समुदाय येथे शांततेत नांदले आहेत असे पंतप्रधानांनी सांगितले. निसर्ग आणि पर्यावरणासोबत सलोखा हा देखील भारतीय विचारांच्या केंद्रस्थानी असून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसारखी पावलं ही भारताने उचलली आहेत. जगातील एक तृतीयांश वाघ भारतात राहतात. भारतातील वन आच्छादित क्षेत्रातही वाढ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्त्रियांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या कामांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. पाश्चिमात्य देशांनी स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देताना शतकानुशतक विलंब केला. भारतीय राज्यघटनेने मात्र पहिल्या दिवसापासूनच महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. भारत हा विचारांच्या खुलेपणाचा आदर करणारा देश आहे. मतभिन्नता नैर्सगिक असून त्याचा आदर भारताने केला आहे. भारतीय विचाराने जगाला बरेच काही दिले असून आणखी योगदान देण्याची क्षमता त्यात आहे. जगाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्याची क्षमता त्यात आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
हवामान अंदाजासंदर्भातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता

16 डिसेंबर 2016 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, ब्रिटनचे हवामान कार्यालय (यूकेएमओ), कोरिया हवामान शास्त्र प्रशासन (केएमए) आणि ऑस्ट्रेलियन संघराज्‍याच्या हवामान शास्त्र विभाग व वैज्ञानिक उद्योग आणि संशोधन संघटनांसोबत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या पृथ्वी विज्ञान संघटनेला मंडळस्तरीय करारावर स्वाक्षऱ्या करायला मान्यता दिली आहे. या करारामुळे हवामानाचा दैनंदिन व ऋतूमानानुसार अंदाज बांधण्यासाठी पृथ्वी प्रणाली एकीकृत आराखडयाचा विकास करण्यासाठी सहकार्य लाभेल. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एकीकृत आराखडा मंडळासाठी शंभर हजार पौंडचे वार्षिक सदस्यता शुल्क भरणार आहे. जानेवारी 2016 मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. या स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर भारत हा एकीकृत आराखडा मंडळातील चौथा भागीदार होईल. हा सामंजस्य करार मुख्यत: भारतीय हवामान क्षेत्रातील हवामान अंदाजासाठी पृथ्वी प्रणाली आराखडयाच्या विकासासाठी वैज्ञानिक स्रोत तसेच ज्ञानाचे देवाणघेवाण करण्याची परवानगी प्रदान करेल. या सामंजस्य कराराचा फायदा भारतीय वैज्ञानिक व शैक्षणिक समुदायाला होईल. पृथ्वी या सामंजस्य करारामुळे पृथ्वी प्रणाली आराखडा आणि हवामान अंदाज या क्षेत्रातील वैज्ञानिक आव्हानांवर एकत्रित काम करुन उपाययोजना शोधणे शक्य होईल ज्याचा लाभ भारतीय वैज्ञानिक व शैक्षणिक समुदायाला होईल.
ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या  हस्ते  20 जून रोजी ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियाना’चे उद्घाटन

आपापल्या गावात गेलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि ग्रामीण जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, केंद्र सरकारने “गरीब कल्याण रोजगार योजना’ ही अत्यंत मोठी ग्रामीण रोजगार आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, येत्या 20 जून 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून या अभियानाचे उद्घाटन होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील. हे अभियान, बिहारमधील खगारीया जिल्ह्यात, बेल्दौल या तालुक्यातील तालीहार गावातून सुरु केले जाईल. बिहारासोबतच, आणखी पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित क्षेत्रांचे केंद्रीय मंत्री देखील या आभासी उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी होतील. सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यांमधली गावे सामाईक सेवा केंद्र तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून या अभियानात सहभागी होतील. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करुन हे अभियान सुरु केले जाईल. 125 दिवसांच्या या अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर केली जाणार असून, त्यात अत्यंत केंद्रिकृत, निर्धारित लक्ष्य हाती घेऊन, 25 विविध प्रकारच्या कामांच्या माध्यमातून एकीकडे स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे आणि दुसरीकडे, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभारणे अशी दोन्ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत. या अभियानासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानासाठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या सहा राज्यांची निवड करण्यात आली असून या राज्यातील 116 जिल्ह्यात 25,000 पेक्षा जास्त स्थलांतरित मजुरांना या योजनेच्या लाभ मिळू शकेल. यात 27 आकांक्षी जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे दोन तृतीयांश स्थलांतरित मजूर आहेत. हे अभियान, 12 मंत्रालये/विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नातून साकारले जाणार आहे. यात ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, खाण, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नूतन आणि अक्षय उर्जा, सीमावर्ती रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी या मंत्रालयांचा समावेश आहे.
माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींना पुण्यतिथी दिनी पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांना पुण्यतिथी दिनी आदरांजली वाहिली आहे. “शास्त्रीजींना त्यांच्या पुण्यतिथी दिनी आदरांजली. त्यांची अतुलनीय सेवा आणि धैर्यवान नेतृत्व येणाऱ्या पिढयांना सदैव लक्षात राहिल”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय युध्द स्मारक बांधायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या सर्व भारतीय जवानांच्या स्मरणार्थ नवी दिल्ली येथे इंडिया गेटजवळ प्रिन्सेस पार्क येथे राष्ट्रीय युध्द स्मारक आणि राष्ट्रीय युध्द संग्रहालय बांधायला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक झाली. या प्रकल्पासाठी सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून तो पूर्ण व्हायला पाच वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात 22,500 हून अधिक जवानांनी राष्ट्रहितासाठी आणि देशाची एकात्मता व सार्वभौमत्व यांचे संरक्षण करण्यासाठी हौतात्म्य पत्करले. मात्र स्वातंत्र्याच्या 69 वर्षांनंतरही या शहीदांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारण्यात आलेले नाही. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे सशस्त्र दलांची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार आहे. प्रकल्पावर अधिकारदत्त सुकाणू समिती देखरेख ठेवेल. समितीच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षण सचिव असतील, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. प्रकल्प निश्चित कालावधीत पूर्ण व्हावा यासाठी सुकाणू समितीच्या सहाय्याला प्रकल्प व्यवस्थापक पथक असेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रीय युध्द स्मारक आणि संग्रहालयाच्या देखरेखीसाठी व्यवस्थापक मंडळ स्थापन करण्यात येईल. हौतात्म्य पत्करलेल्या शूर जवानांचा सन्मान करण्यासाठी अत्यंत कृतज्ञतेने हे सरकार युध्द स्मारक आणि संग्रहालय बांधत आहे. या स्मारकाला भेट देणाऱ्यांच्या मनात हे स्मारक राष्ट्रभक्तीची भावना निर्माण करेल. तसेच मातृभूमीसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या शूर जवानांप्रती कृतज्ञतेचे प्रतीक व्यक्त करण्याची संधी आपल्या प्रचंड मोठ्या देशातल्या नागरिकांना मिळेल. सरकारला असे वाटते की शहीदांची समर्पित वृत्ती, राष्ट्रउभारणीतले अखंड कार्य आहे. त्यांचे बलिदान व्यर्थ ठरता कामा नये. त्यांच्या बलिदानामुळे भारतमाता समृध्द झाली आहे. हे स्मारक आपल्याला आपल्या महान देशासाठी समर्पित वृत्तीने काम करण्याची प्रेरणा देईल.
नागरी विकास अभियानाच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनी पंतप्रधानांचे संबोधित

नागरी विकासाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या तीन अभियानांच्या तिसऱ्या वर्धापनदनिानिमित्त लखनौ इथे आयोजित केलेल्या ‘नागरी भागाचा कायापाटल’ या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत आणि स्मार्ट सिटी मिशन या योजनांचा यात समावेश आहे. नागरी विकास अभियानाशी संबंधित प्रदर्शनालाही पंतप्रधानांनी भेट दिली. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अभियानाच्या प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेशातल्या एक याप्रमाणे 35 लाभार्थींशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला. उत्तर प्रदेशातल्या विविध शहरातल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अनुभव, त्यांनी व्हिडीओलिंकद्वारे जाणुन घेतले. उत्तर प्रदेशात विविध कल्याणकारी प्रकल्पांचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. या मेळाव्याला उपस्थित असलेले नागरी प्रशासक म्हणजे नव भारताच्या, नव्या पीढीच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिक असलेले शहराचे प्रतिनिधी आहेत, असे पंतप्रधानांनी या मेळाव्याला संबोधित करताना सांगितले. स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत 7000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर 52000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. अल्प, अत्यल्प आणि मध्यम वर्गाला उत्तम नागरी सुविधा देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा या अभियानाचा उद्देश असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. एकीकृत नियंत्रण केंद्र हा या अभियानाचा महत्वाचा भाग आहे. 11 शहरात या केंद्रांचे काम सुरु झाले असून, आणखी काही शहरात यावर काम सुरु असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रयत्नांबाबत सांगतानाच भारताच्या नागरी भागाचे चित्र पालटण्याचे अभियान लखनौशी जोडले गेले आहे. वाजपेयी लखनौ मतदारसंघाचे खासदार होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या विविध स्तुत्य उपक्रमांचा मूळ हेतू कायम राखत, केंद्र सरकार, जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर पुरवण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. या दिशेने झालेल्या कामाची माहिती देणारी आकडेवारी पंतप्रधानांनी सादर केली. स्वच्छतागृह आणि विद्युतपुरवठा यांनी युक्त ही घरे निर्माण करण्यात आली आहेत. महिलांच्या नावावर या घरांची नोंदणी झाली असल्याचे ही घरे म्हणजे महिला सबलीकरणाचे प्रतीक आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकरी आणि जवान, नुकत्याच झालेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना आपण गरीब आणि शोषित, यांच्या विपत्तीत भागीदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताला उत्तम नागरी नियोजनाची परंपरा आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, विशेषत: स्वातंत्र्यानंतर स्पष्ट विचारशक्तीचा अभाव यामुळे नागरी केंद्रांना मोठे नुकसान सोसावे लागल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारताचा वेगाने विकास होत असून, या विकासाचे इंजिन असणाऱ्या शहरांचा विकास नियोजनहीन असू शकत नाही. स्मार्ट सिटी अभियानामुळे नव भारताचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी शहरे सज्ज होतील आणि 21 व्या शतकासाठी, भारतात जागतिक दर्जाची कुशाग्र नागरी केंद्र निर्माण होतील, असे पंतप्रधान म्हणाले. निवासासाठी पाच ई म्हणजे शिक्षण, रोजगार, अर्थव्यवस्था, करमणूक आणि राहण्यासाठी पोषक आणि सुलभ वातावरण यांची आवश्यकता असते, असे त्यांनी नमूद केले. नागरी सहभाग, नागरी आकांक्षा, नागरी उत्तरदायित्व यावर स्मार्ट सिटी अभियान आधारीत आहे. पुणे, हैदराबाद आणि इंदुर या शहरांनी बॉन्डद्वारे निधी उभारला आहे. नागरी सेवा ऑनलाईन झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान असलेल्या रांगा नष्ट झाल्या आहेत. स्मार्ट, सुरक्षित, शाश्वत आणि पारदर्शी यंत्रणेमुळे लाखो लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या चारशेव्या प्रकाश पुरब निमित्त पंतप्रधानांनी केले अभिवादन.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री गुरु तेग बहादुर जी यांना चारशेव्या प्रकाश पुरब निमित्त नमन केले आहे. पंतप्रधान ट्विटर संदेशात म्हणाले: “श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या चारशेव्या प्रकाश पुरब निमित्त मी त्यांना नमन करतो. त्यांचे धैर्य आणि गरीब-उपेक्षितांची सेवा करण्याच्या त्यांच्या महानतेचा साऱ्या जगाला आदर आहे. जुलूम आणि अन्यायापुढे झुकण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यांचा सर्वोच्च त्याग अनेकांना सामर्थ्य आणि प्रेरणा देतो. ” गुरुद्वारा सीस गंज साहिब इथे केली प्रार्थना.
भारतीय पोलिस सेवेच्या 2015 च्या प्रशिक्षार्थी अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधानांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारतीय पोलिस सेवेतील 2015 च्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधला. वैशिष्ट्ये, प्रशिक्षण, माहिती, कायदा आणि सुव्यवस्था, सायबर गुन्हे, पुरोगामी पद्धती तसेच पोलिसी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर अशा विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.