“इन सिटू झोपडपट्टी पुनर्विकास” प्रकल्पाअंतर्गत, दिल्लीत कालकाजी इथे बांधण्यात आलेल्या 3024 सदनिकांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्‌घाटन

नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, यथास्थान “इन सिटू- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत” दिल्लीत कालकाजी इथे बांधण्यात आलेल्या 3024 सदनिकांचे उद्‌घाटन केले. तसेच, विज्ञान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात, भूमिहीन शिबिरातील, पात्र लाभार्थी झोपडपट्टी वासियांना सदनिकांच्या किल्ल्या सुपूर्द केल्या. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले, की आजचा दिवस दिल्लीतील शेकडो कुटुंबांसाठी मोठा दिवस आहे कारण झोपडपट्टीतल्या अनेक गरीब कुटुंबांच्या आयुष्यात एक नवी सुरुवात होत आहे. एकट्या कालकाजी विस्ताराच्या पहिल्या टप्प्यात 3000 हून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. या भागात राहणाऱ्या इतर कुटुंबियांनाही लवकरच त्यांच्या घरात प्रवेश करण्याची संधी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. “केंद्र सरकारच्या ह्या प्रयत्नांमुळे दिल्लीला एक आदर्श शहर बनवण्याच्या उद्दिष्ट साकार करण्यात मोठी मदत होईल, यांची मला खात्री आहे.” असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात दिसणारा विकास आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात पूर्ण होणारी स्वप्ने, याबद्दल बोलतांना ते म्हणाले की, अशा विकासकामांचा पाया, गरीबांचे परिश्रम आणि प्रयत्न यावरच आधारलेला आहे. “मात्र, आयुष्याची विसंगती बघा, हा विकास घडवणाऱ्या गरिबांना मात्र वाईट परिस्थितीत राहावे लागते. जेव्हा देशातल्या एका शहरात आपल्याला इतका असमतोल दिसतो, तेव्हा आपण सर्वसमावेशक विकासाबद्दल कसा विचार करु शकतो? या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात, आपल्याला ही तफावत भरून काढायची आहे. म्हणूनच, आज सर्वांच्या उत्थानासाठी देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास” या मार्गावरून चालतो आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले. गेली कित्येक दशके, देशातील प्रशासन व्यवस्था, अशा मानसिकतेतून काम करत होती, की गरीबी हा केवळ गरिबांचा प्रश्न आहे, मात्र आमचे सरकार हे गरिबांसाठीचे सरकार आहे, त्यामुळे, त्यांना ते जसे आहेत, तशा परिस्थितीत आम्ही ठेवणार नाही, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.केंद्र सरकारच्या धोरण निर्मितीत आणि निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी गरीब व्यक्तीच असतात, हे त्यांनी अधोरेखित केले. शहरातील गरीब लोकांच्या प्रश्नांनाही सरकार तेवढेच महत्त्व देत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीत 50 लाख लोक असे होते, ज्यांची बँक खातीदेखील अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे ते बँकिंग व्यवस्थेतील लाभांपासून वंचित राहिले होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. “हे सगळे लोक दिल्लीतच होते पण दिल्ली त्यांच्यासाठी खूप दूर होती” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मात्र आता सरकारने या परिस्थितीत बदल घडवला असून, या सगळ्यांची बँक खाती उघडून वित्तीय समावेशनाची मोहीमच सुरु केली. यातून, दिल्लीतल्या गरीब लोकांपर्यंत, ज्यात अगदी रस्त्यावरच्या फेरिवाल्यांचाही समावेश आहे, त्यांच्यापर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाचे फायदे पोहचू लागले, असे त्यांनी सांगितले. युपीआयच्या सर्वव्यापकेवरही त्यांनी भाष्य केले. स्वनिधी योजनेंतर्गत 50 हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत मिळाली असं मोदी यांनी सांगितलं. पंतप्रधान म्हणाले, "आम्ही 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड'च्या माध्यमातून दिल्लीतील गरिबांसाठी 'सुलभ जीवनमान ' सुनिश्चित करत आहोत." महामारीच्या काळात गरीब घटकांसाठी हे अत्यंत फायदेशीर ठरले. गेल्या दोन वर्षांपासून लाखो पात्र वंचित वर्गातल्या लोकांना केंद्र सरकारकडून मोफत अन्नधान्य मिळत आहे. केवळ दिल्लीत यासाठी अडीच हजार कोटींहून अधिक रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की दिल्लीतील 40 लाखांहून अधिक गरीब लोकांना विमा कवच मिळाले. जनऔषधी योजनांच्या माध्यमातून वैद्यकीय खर्च कमी करण्यात आला. “जेव्हा जीवनात ही सुरक्षितता असते, तेव्हा गरीब लोक सर्व शक्तीनिशी अथक कष्ट करतात. ते स्वत:ला गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी काम करतात .”, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की हे सर्व गाजावाजा न करता आणि खर्चिक जाहिरातींविना केले जाते कारण " तुमच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आमचे जीवन आहे", त्यांनी सांगितले. दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींच्या विषयावर बोलताना पंतप्रधानांनी लोकांना त्यांच्या घरांच्या स्थैर्याविषयी असलेल्या सातत्यपूर्ण चिंतेचा उल्लेख केला. दिल्लीतील लोकांची ही चिंता कमी करण्याचे कामही केंद्र सरकारने केले आहे. पीएम -उदय योजनेच्या माध्यमातून दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींमध्ये बांधलेली घरे नियमित करण्याचे काम सुरू आहे. आजमितीस हजारो लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे,” ते म्हणाले. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी व्याज अनुदानापोटी 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “आमचे सरकार दिल्लीतील नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही. देशाच्या राजधानीच्या दर्जानुसार दिल्लीला सर्व सुविधांनी परिपूर्ण भव्य शहरात रूपांतरित करणे हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून ‘महत्वाकांक्षी समाज’ या त्यांच्या भाषणाचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले की, दिल्लीतील गरीब आणि मध्यमवर्ग महत्त्वाकांक्षी आणि प्रतिभावान आहे. दिल्ली एनसीआर क्षेत्रातील विकासावर भर देताना, पंतप्रधानांनी 2014 नंतर मेट्रो मार्गांचा विस्तार 190 किमी वरून 400 किमी झाल्याबद्दल माहिती दिली. त्यांनी पुढे नमूद केले की, गेल्या 8 वर्षांत, मेट्रो जाळ्यात 135 नवीन मेट्रो स्थानके जोडली गेली आहेत ज्यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत झाली आहे. दिल्लीला वाहतूक कोंडीपासून दिलासा देण्यासाठी भारत सरकार 50 हजार कोटी रुपये खर्च करून रस्ते रुंदीकरण करत असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. द्वारका द्रुतगती मार्ग, शहरी जोड रस्ता, अक्षरधाम ते बागपत 6-पदरी प्रवेश नियमन महामार्ग आणि गुरुग्राम-सोहना रस्त्याच्या रूपात उन्नत कॉरिडॉरची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली. दिल्ली एनसीआरसाठी रॅपिड रेल्वेसारख्या सेवा नजीकच्या भविष्यात सुरू होणार असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. त्यांनी नवी दिल्ली येथे सुरु होणाऱ्या भव्य रेल्वे स्थानकाच्या बांधकामाचा उल्लेख केला आणि द्वारका येथे आगामी काही महिन्यात मूर्त स्वरूपात येणाऱ्या 80 हेक्टर जागेवरील भारत वंदना पार्क बद्दल संतोष व्यक्त केला. “मला सांगण्यात आले आहे की दिल्लीतील 700 हून अधिक मोठ्या उद्यानांची देखभाल डीडीए द्वारे केली जाते. वजिराबाद बॅरेज ते ओखला बॅरेज दरम्यानच्या 22 किमीच्या पट्ट्यात डीडीएकडून विविध उद्याने विकसित केली जात आहेत”, अशी माहिती त्यांनी दिली. विजेची बचत करण्यासाठी केवळ एलईडी बल्बचा वापर करा , पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घ्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण वसाहत स्वच्छ आणि सुंदर ठेवा असे पंतप्रधानांनी नवीन घरांच्या लाभार्थ्यांना सांगितले. आज भारत सरकार कोट्यवधी गरीब लोकांसाठी घरे बांधत आहे, नळाद्वारे पाणी पुरवठा करत आहे, वीज जोडणी देत आहे, उज्ज्वला योजने अंतर्गत गॅस सिलिंडर देत आहे आणि त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचा अस्वच्छतेशी संबंध आहे हा जुना गैरसमज आपल्याला मोडून काढावा लागेल, असे त्यांनी नमूद केले. “मला खात्री आहे की दिल्ली आणि देशाच्या विकासात प्रत्येकजण आघाडीची भूमिका बजावत राहील. प्रत्येक नागरिकाच्या योगदानाने दिल्लीचा प्रवास आणि भारताचा विकास नव्या उंचीवर पोहोचेल,” असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आणि खासदार यावेळी उपस्थित होते. पार्श्वभूमी सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून (डीडीए) 376 झोपडपट्टी समूहात यथास्थान (इन-सिटू) झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन केले जात आहे. झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी-सुविधांनी युक्त आरोग्याच्या दृष्टीने उत्तम वातावरण पुरवणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. दिल्ली विकास प्राधिकरणाने कालकाजी विस्तारीकरण, जेलोरवाला बाग आणि कठपुतली वसाहत येथे अशाप्रकारचे तीन प्रकल्प हाती घेतले आहेत.कालकाजी विस्तार प्रकल्पांतर्गत, कालकाजी येथील भूमिहीन शिबीर , नवजीवन शिबीर आणि जवाहर शिबीर या तीन झोपडपट्ट्यांचे यथास्थान(इन-सिटू) झोपडपट्टी पुनर्वसन टप्प्याटप्प्याने केले जात आहे. टप्पा I अंतर्गत, जवळपासच्या मोकळ्या व्यावसायिक केंद्राच्या जागेवर 3024 ईडब्लूएस सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. भूमिहीन शिबिरातील पात्र कुटुंबांचे नव्याने बांधलेल्या ईडब्लूएस सदनिकांमध्ये पुनर्वसन करून भूमिहीन शिबीर येथील झोपडपट्टीचे जागा जागा मोकळी केली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात, भूमीहीन शिबिराच्या या मोकळ्या केलेल्या जागेचा उपयोग नवजीवन शिबीर आणि जवाहर शिबीराच्या पुनर्वसनासाठी केला जाईल. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे आणि 3024 सदनिका राहण्यासाठी तयार आहेत. या सदनिका सुमारे 345 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आल्या आहेत आणि सर्व नागरी सुविधांनी सुसज्ज आहेत यात व्हिट्रीफाइड फ्लोअर टाइल्स, सिरॅमिक्स टाइल्स, स्वयंपाकघरामध्ये उदयपूर ग्रीन मार्बल काउंटर, इत्यादींचा समावेश आहे. याचबरोबर सामुदायिक उद्याने, इलेक्ट्रिक उपकेंद्र, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, दुहेरी जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा,उद्वाहक, स्वच्छ पाणी पुरवठ्यासाठी भूमिगत टाक्या इत्यादी सार्वजनिक सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.सदनिकांचे वाटप रहिवाशांना मालकी हक्क आणि सुरक्षिततेची भावना प्रदान करेल.