PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधानांनी दुष्काळ आणि पाणीटंचाईबाबत तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत उच्चस्तरीय बैठकीत आढावा घेतला

तेलंगणाच्या विविध भागांमध्ये दुष्काळ आणि पाणी टंचाईच्या स्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्र सरकार आणि तेलंगण राज्यशासनाचे वरीष्ठ अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले. आपण सर्व दुष्काळग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतंत्र बैठका घेत असून त्या त्या ठिकाणच्या विशिष्ठ आवश्यकता लक्षात घेता, तातडीने करायच्या आणि दीर्घकालिन उपाययोजनांबाबत लक्ष ठेवून असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आतापर्यंत राज्यांच्या शिलकीमध्ये तडजोड करुन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 712.62 कोटी रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली आहे. राज्याला 2015-16 या वर्षासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत केंद्राकडून 205.5 कोटी रुपये आधीचे जारी करण्यात आले आहेत. 2016-17 या वर्षासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत पहिला हप्ता म्हणून 108 कोटी रुपयांची रक्कमही देण्यात आली आहे. राज्यातील पाण्याच्या टाक्या आणि इतर जलसाठे आराखड्यांच्या नुतनीकरणासाठीच्या ककातिया मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधानांनी केलेल्या कार्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गौरवोद्गार काढले. ग्रामीण भागातील घरांमध्ये सुरक्षित पेयजल पुरवठा करण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या भगीरथ मोहिमेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माहिती दिली. पाणी टंचाई आणि सिंचनाबाबत काही ऐतिहासिक तसेच जागतिक स्तरावरील उपाययोजनांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. शहरातील सांडपाण्याचा वापर नजीकच्या ग्रामीण भागात सिंचनासाठी करण्याच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी यावेळी भर दिला. प्रतिबंधित जलस्रोत खुले करण्यासाठी रिमोट सेन्सींग आणि अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला पाहिजे, त्यामुळे लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलसाठ्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रगतीबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. आतापर्यंत अशा पध्दतीने राज्यात 40 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त असल्याचे सांगत त्यांनी ही योजना राबविल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. सीएएमपीए अधिनियमात सुधारणा केल्याबद्दल चंद्रशेखर राव यांनी त्यांचे आभार मानले. निधीच्या प्रभावी वापरासाठी केंद्र सरकारने नवे धोरण अंमलात आणावे, अशी सूचना त्यांनी केली. राज्य शासनाच्या हरिता हरम या लागवड प्रकल्पाबाबतही त्यांनी माहिती दिली. विशिष्ट धोरणे योग्य प्रकारे राबवली जावी यासाठी देशात पीक वसाहतीची संकल्पना अंमलात आणावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. पंतप्रधानांनी या सूचनेचे कौतुक केले आणि मृदा आरोग्य कार्ड याच हेतुने तयार करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. राज्य सरकारने याबाबत आराखडा तयार करावा असेही ते म्हणाले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी याप्रकरणी एकत्रित काम करावे, याबाबत द्विपक्षीय संमती झाली.
आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस   दलाच्या  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता

आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत 60 वरून 65 पर्यंत वाढ करण्याला मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातल्या, गृहमंत्रालयाच्या विशेष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत 60 वरून 65 पर्यंत वाढ करायलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे वैद्यकीय केडरचे हे अधिकारी सेवेत राहणार असून त्यामुळे रुग्णांची उत्तम काळजी, त्याचबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या योग्य शैक्षणिक कारभारासाठी मदत होणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीही हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
पंतप्रधानांनी मातेस वाहिली श्रद्धांजली

"मातेचे जीवन हे एक यशस्वी शतायुष्यी जीवन असून, ते आज ईश्वरचरणी विश्रान्त झाले आहे", असे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. आज पंतप्रधानांच्या मातोश्री श्रीमती हीराबेन मोदी यांचे निधन झाले.तपस्वी आचरण, निस्वार्थ कर्मयोग आणि मूल्यांना समर्पित जीवन अशा त्रिगुणांचा त्या जीवनात समावेश होता,याचे स्मरण पंतप्रधानांनी यावेळी केले. प्रत्येक कार्य शहाणीवतेने केले पाहिजे आणि जीवन विशुद्धतेने जगले पाहिजे,या त्यांनी आपल्या 100 व्या वाढदिवशी पंतप्रधानांना केलेल्या उपदेशाचेही त्यांनी स्मरण केले. आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले: "एका समर्पित शतायुषी जीवनाचा ईश्वरचरणी शानदार विराम…, एक तपस्वी जीवन यात्रा, निष्काम कर्मयोगाचे प्रतीक आणि मूल्यांवरील अचल निष्ठा यांना हे जीवन समर्पित झाले होते. मी जेव्हा त्यांना 100 व्या वाढदिवसाच्या दिवशी भेटलो तेव्हा त्यांनी एक गोष्ट मला सांगितली, जी नेहमी माझ्या स्मरणात राहील, 'कार्य करा बुद्धीने आणि जीवन जगा शुद्धिने' म्हणजे प्रत्येक कार्य शहाणीवतेने केले पाहिजे आणि जीवन विशुद्धतेने जगले पाहिजे"
सचिवांच्या दोन गटांनी पंतप्रधानांना कल्पना आणि सूचना सादर केल्या

शासनाच्या विविध क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी नवीन कल्पना सादर करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी सचिवांना केली होती. त्यानुसार, सचिवांच्या दोन गटांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना “सुशासन : आव्हाने आणि संधी” आणि “कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील शेतकरी केंद्रित समस्या” यासंबंधी कल्पना आणि सूचना सादर केल्या. यावेळी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी आणि मनोहर पर्रिकर यांच्यासह सर्व सचिव उपस्थित होते. या सादरीकरणादरम्यान पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांसह उपस्थित सदस्यांनी सादरीकरणाच्या संकल्पनेसंबंधी प्रश्न विचारले आणि सूचनाही केल्या.
पंतप्रधान व्हिएतनाम दौऱ्यावर: चीन मधील हांगझोऊ येथे होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेला राहणार उपस्थित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (2 सप्टेंबर) आणि उद्या (3 सप्टेंबर) व्हिएतनाम दौऱ्यावर आहेत. त्यानंतर दिनांक 3 ते 5 सप्टेंबर 2016 या कालावधीत चीनमधील हांगझोऊ येथे होणाऱ्या जी-20 समुहातील राष्ट्र प्रमुखांच्या वार्षिक शिखर परिषदेला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहतील. पंतप्रधानांनी “फेसबुक” वरुन या दौऱ्याविषयी माहिती देणाऱ्या संदेशाची मालिकाच प्रसिध्द केली आहे. “व्हिएतनामी जनतेला त्यांच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त शुभेच्छा. व्हिएतनाम आमचा मित्रदेश असून आम्ही हे संबंध जिव्हाळ्याने जपतो”. आज सायंकाळी मी व्हिएतनाम मधील हनोईला पोहचणार आहे. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील संबंध भविष्यात अधिक दृढ होण्यासाठी ही भेट महत्वपूर्ण ठरणार आहे. भारत-व्हिएतनाम यांच्या भागीदारीचा लाभ आशिया आणि उर्वरित जगासाठी मिळणार आहे, हे लक्षात घेऊन आपल्या सरकारने व्हिएतनामशी द्विपक्षीय संबंधांना महत्व दिले आहे. या भेटीत, आपण पंतप्रधान न्यूइन झुआन फूक यांच्याशी महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करणार आहे. उभय देशांतील संबंधांचा संपूर्ण आढावा घेण्यात येणार आहे. आपण व्हिएतनामचे राष्ट्रपती त्रान-दाई क्वांग, व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी न्यूयेन फू ट्राँग, व्हिएतनामच्या राष्ट्रीय विधिमंडळाच्या अध्यक्षा न्यूयेन थी किम नगन यांचीही भेट घेणार आहोत. व्हिएतनामशी आर्थिक संबंध अधिक दृढ झाले तर त्याचा लाभ उभय देशांच्या नागरिकांना होणार आहे. जनतेशी थेट संबंध मजबूत करण्यावर आपण या व्हिएतनामच्या दौऱ्यात विशेष प्रयत्न करणार आहोत. 20 व्या शतकातील एक महान नेते हो ची मिन्ह यांना श्रध्दांजली वाहण्याची संधी आपल्याला या व्हिएतनाम दौऱ्यात मिळणार आहे. व्हिएतनाममधील राष्ट्रनायक, हुतात्मे यांच्या स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण करणार असून क्वान सू पॅगोडालाही आपण भेट देणार आहे. व्हिएतनामची महत्वपूर्ण भेट आटोपून मी चीनमधील हांगझोऊ येथे जाणार आहे. दिनांक 3 ते 5 सप्टेंबर या कालावधीत जी-20 समुहातील राष्ट्रांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद होत आहे, त्याला आपण उपस्थित राहणार आहे. जी-20 शिखर परिषदेला जगभरातील आलेल्या इतर राष्ट्रप्रमुखांची भेट घेण्याची संधी मिळणार आहे. या परिषदेत जगापुढे असलेली आव्हाने आणि आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यक्रम यावर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांना सामोरे जातानाच जागतिक अर्थव्यवस्थेने शाश्वत विकास, वृध्दीच्या दिशेने मार्गक्रमणा केली पाहिजे, यावर शिखर परिषदेत चर्चा होईल. या सगळ्या समस्यांवर ठोस पर्याय शोधण्यावर भारताचा प्रयत्न तर असणारच आहे, त्याचबरोबर शाश्वत आंतरराष्ट्रीय विकासाला प्राधान्य देणार आहे. जगभरातील विकसनशील देशांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या विशिष्ट गरजा ओळखून, त्यांच्या कल्याणासाठी कृती कार्यक्रम निश्चित केला जावा, असे भारताला वाटते. या शिखर परिषदेतून काही भरीव कार्य होईल, अशी आपल्याला आशा आहे.
भारत आणि जपान मधील द्विपक्षीय स्वॅप व्यवस्थेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि जपान मधील द्विपक्षीय स्वॅप व्यवस्थेसाठी करार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच भारतीय रिजर्व बँकेला बँक ऑफ जपानबरोबर 75 अब्ज डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचे अधिकार दिले. ठळक वैशिष्ट्ये:- स्वॅप व्यवस्था हा भारत आणि जपान यांच्यातील परकीय चलनातील अल्पकालीन कमतरता पूर्ण करण्यासाठी देय शिल्लक समतोल राखण्याच्या उद्देशाने देशी चलनासाठी 75 अब्ज डॉलर्स इतक्या कमाल रकमेचे आदानप्रदान करणारा एक करार आहे. लाभ: अडचणीच्या काळात आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी एकमेकांना मदत करण्याच्या धोरणात्मक उद्दीष्टासाठी भारत आणि जपान यांच्यातील परस्पर सहकार्यांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे ही व्यवस्था आहे. यामुळे भारताला ठराविक रकमेचे भांडवल उपलब्ध होईल. ही व्यवस्था भारत आणि जपान दरम्यान परस्पर आर्थिक सहकार्य आणि विशेष धोरणात्मक भागीदारीतील मैलाचा दगड आहे.
देशाच्या काही भागांमध्ये झालेल्या तोडफोडीच्या घटनांचा पंतप्रधानांकडून तीव्र निषेध

देशाच्या काही भागांमध्ये नुकत्याच झालेल्या तोडफोडीच्या घटनांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. या घटनांमध्ये दोषी असणाऱ्यांवर कठोरकारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या काही भागांमध्ये पुतळे पाडले जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. पंतप्रधानांनी यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी चर्चा केली आणि अशा घटनांचा तीव्र निषेध केला आहे. गृहमंत्रालयही तोडफोडीच्या या घटनांकडे गांभिर्याने पाहत आहे. राज्यांनी अशा घटना रोखण्यासाठी तातडीने आवश्यक ती पावले उचलावित असे, निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. अशा घटनांशी सर्व संबंधितांवर योग्य त्या नियमांतर्गत खटले दाखल करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असेही गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) किमान वयोमर्यादा ठराव 1973(क्र. 138) आणि अतिशय वाईट बाल कामगार पद्धतीविषयक ठराव, 1999(क्र. 182) यांच्या मंजुरीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केलेल्या दोन मुलभूत ठरावांना लागू करायला मान्यता देण्यात आली. कामावर ठेवताना आवश्यक असलेला वयोमर्यादेचा किमान वयोमर्यादा ठराव(क्र. 138) व अतिशय वाईट बालकामगार पध्दतींना प्रतिबंध करणारा अतिशय वाईट बालकामगार पद्धती ठराव(क्र. 182) या ठरावांबाबत निर्णय घेण्यात आले. बालकामगार समस्येचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले असून त्यासाठी विविध कायद्यांची आणि कार्यक्रमांचा आधार घेतला जात आहे. भारत हा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. ही संघटना 1919 मध्ये स्थापन झाली. सध्या या संघटनेचे 187 सदस्य असून विविध ठराव, शिफारशी आणि राजशिष्टाचार यांच्या स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय मापदंड प्रस्थापित करण्याचा या संघटनेचा मुख्य उद्देश आहे. भारताने आतापर्यंत 45 ठरावांना मान्य केले असून त्यापैकी 42 ठराव लागू झाले आहेत. त्यापैकी 4 ठराव मुलभूत किंवा प्रमुख ठराव आहेत.
अरूण जेटली यांच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांकडून स्मरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ नेते आणि दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे स्मरण केले. एका व्टिटमध्ये पंतप्रधान यांनी म्हटले आहे की, ‘‘ गेल्या वर्षी आजच्या दिवशीच आम्ही अरूण जेटली यांना गमावले. आज माझ्या या मित्राची खूप आठवण येत आहे. अरूण जेटली यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक भारताची सेवा केली. त्यांच्याकडे असलेली तर्कनिष्ठ बुद्धी, त्यांना असलेले कायद्याचे सखोल ज्ञान आणि त्यांचे उमदे व्यक्तिमत्व कायम स्मरणात राहिल.’’
वाळवंटीकरण, जमिनीची निकसता व दुष्काळ यावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उच्चस्तरीय चर्चासत्रातील पंतप्रधानांचे बीजभाषण

माननिय, आमसभा अध्यक्ष माननिय स्त्री पुरुषवर्ग नमस्ते, या उच्चस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन केल्याबद्दल आमसभेच्या अध्यक्षांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. जीवन आणि रोजगार यांचा मुलभूत आधार म्हणजे जमीन. या परस्परावलंबी व्यवस्थेत जीवन-जाळे कसे काम करते त्याची कल्पना आपणा सर्वांनाच आहे. जमिनीच्या निकृष्टीकरणाने एक तृतियांश जगावर परिणाम केला आहे. याकडे दुर्लक्ष केले तर आपला समाज, अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, जीवनातील सुरक्षितता आणि दर्जा या सगळ्याचा पायाच उखडला जाईल. आपल्यापुढील हे मोठे काम आहे. पण आपण ते पार पाडूच. आपण सर्व मिळून ते पार पाडू. अध्यक्ष महोदय आम्ही भारतीय भूमीला नेहमीच महत्व देत आलो आहोत. भूमीला आम्ही माता मानतो. जमिनीच्या निकसतेचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणण्यासाठी भारताने सदैव पुढाकार घेतला आहे. दिल्ली जाहिरनामा-2019 ने जमिनीचा योग्य उपयोग आणि जबाबदारी याचे आवाहन केले आणि लिंगभाव समानता अंतर्भूत असणारे परिवर्तन प्रकल्प हाती घेण्यावर भर दिला. भारतात गेल्या दहा वर्षात 3 दशलक्ष हेक्टर वनावरणाची भर पडली आहे. भारतात जंगलाने देशाची एक चतुर्थांश जमिन व्यापली आहे. जमिनीच्या निकसतेच्या बाबतीतील आमची राष्ट्रीय जबाबदारी निभावण्यासंदर्भात आम्ही योग्य मार्गावर आहोत. निकृष्ट जमिनीपैकी 26 दशलक्ष हेक्टर जमिनीचे परिवर्तन वर्ष 2030 पर्यत करण्याचे कामही आम्ही हाती घेतले आहे. यामुळे 2.5 ते 3 दशलक्ष कार्बनडायऑक्साईड रिचवण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्माण करण्यासाठीची आपली कटीबद्धता भारत निभावत आहे. जमीनीची परिवर्तन प्रकिया उत्तम मृदारोग्य, जमिनीची सुपिकता वाढीला लागणे. अन्न सुरक्षा, उत्पादनवाढ, आणि वाढत्या रोजगारसंधी यांचे एक सुयोग्य चक्र सुरू करू शकते. भारतात अनेक ठिकाणी आम्ही यासंदर्भात नवीन मार्ग चोखाळले आहेत . उदाहरण द्यायचे झाल्यास कच्छमधील बानी भागात अगदी निकृष्ट जमीन आणि फारच तुरळक पाऊस अशी परिस्थिती आहे. या भागात गवत वाढवून जमिनीचे रुपांतर साध्य करत निकृष्टतेवर मात करण्यात यश मिळाले. त्यामुळे काही परंपरागत ग्रामोद्योगांना चालना मिळून पशुपालनाला पोत्साहन मिळाल्याने रोजगार उपलब्ध झाले. आपण जमिनीला कस पुन्हा मिळवून देण्यासंदर्भातील स्वदेशी पद्धतीचा अवलंब करायला हवा. अध्यक्ष महोदय, जमीनीच्या निकसतेने आपल्या सर्वांपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. दक्षिण-दक्षिण सहकार्य भावनेने जमिन परिवर्तनासंदर्भात भारत काही विकसनशील देशांना जमीन पुन्हा सकस करण्यासंदर्भात धोरणे ठरवण्यात मदत करत आहे. अध्यक्षमहोद्य, मानवी हस्तक्षेपामुळे जमिनीचे निकृष्टीकरण झाले आहे त्यामुळे जमिनीला तिचा कस पुन्हा मिळवून देणे ही मानवी समाजाची एकत्रित जबाबदारी आहे. आपला उत्कृष्ट ग्रह पुढील पिढ्यांच्या हाती तसाच सोपवणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या तसेच आपणा सर्वांसाठी हे उच्चस्तरीय चर्चासत्र सुफळ व्हावे या माझ्या शुभेच्छा. आभार अनेकानेक आभार.
कृषी निर्यात धोरण 2018 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला मंजुरी दिली आहे. कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल. २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवणे या उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते. कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक “कृषी निर्यात धोरण” आणले आहे ज्याचा उद्देश कृषी निर्यात दुपटीने वाढवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे हा आहे. कृषी निर्यात धोरणाचे लक्ष्य भारताला कृषी क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योग्य धोरणाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीची निर्यात क्षमता वाढवणे हे आहे. उद्दिष्टे : २०२२ सालापर्यंत शेतमालाची निर्यात सध्याच्या 30+ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून 60+अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि त्यानंतर पुढील काही वर्षात ती १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत नेणे शेतमाल, ठिकाणे यांचे वैवधीकरण आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालंना देणे बाजारपेठ प्रवेश, अडथळे पार करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे जागतिक कृषी निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढवणे परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे कृषी निर्यात धोरणाच्या शिफारशींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे- धोरणात्मक आणि परिचालन धोरणात्मक धोरणात्मक उपाययोजना पायाभूत आणि लॉजिस्टिक सहकार्य निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वंकष दृष्टिकोन राज्य सरकारचा अधिक सहभाग क्लस्टरवर भर मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन विपणन आणि “ब्रँड इंडिया ” ला प्रोत्साहन परिचालन उत्पादन आणि प्रक्रियेत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे मजबूत दर्जा पद्धती स्थापन करणे संशोधन आणि विकास इतर
इमरान हुसैन (एसए) चे हौतात्म्य साजरा करण्यासाठी आशरा मुबारका कार्यक्रमास पंतप्रधान उपस्थित राहणार

इंदोर येथे सप्टेंबर १४ रोजी, दाऊदी बोहरा समुदायाने इमरान हुसैन (एसए) चे हौतात्म्य साजरा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या आशरा मुबारका कार्यक्रमास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार असून ते उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील. या कार्यक्रमात दाऊदी बोहरा समाजाचे आध्यात्मिक प्रमुखडॉ. सय्यदना मुफदाद सैफुद्दीन आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री – श्री शिवराज सिंह चौहान यांचा समावेश असेल.
वाल्मिकी जयंतीनिमित्त महर्षी वाल्मिकी यांच्या शिकवणीचे पंतप्रधानांकडून स्मरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किगली कराराचे स्वागत केले आहे. हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणाऱ्या हायड्रोपलोरोकार्बनच्या (एचएफसी) वापराला आळा घालणाऱ्या या करारावर भारतासह 197 राष्ट्रांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. मॉन्ट्रीयल मसुद्याची आज सकाळी किगली करारात झालेली परिणती ही ऐतिहासिक घटना असून त्याचा आपल्या ग्रहावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. या करारामुळे या शतकाच्या अखेरीपर्यंत जागतिक तापमानात 0.5 डिग्री घट होणार असून यामुळे पॅरिसमध्ये ठेवण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मदत होणार आहे. भारत तसेच इतर राष्ट्रांनी दिलेले सहकार्य आणि दाखवलेल्या लवचिकतेमुळे हा महत्त्वाकांक्षी, न्याय्य, एचएफसी करार साकार झाला आहे. या करारामुळे भारतासारख्या देशांना, कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. हरित वसुंधरेसाठी योगदान देणाऱ्या या महत्त्वाच्या मुद्दयांवर एकत्र आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व देशांचे अभिनंदन केले आहे.
बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त पंतप्रधानांकडून जनतेला शुभेच्छा

बुद्ध पौर्णिमेच्या पवित्र प्रसंगी जनतेला शुभेच्छा. बुद्ध पौर्णिमेच्या सर्वाना शुभेच्छा. आज गौतम बुद्धांच्या, शिकवणीचे आपण स्मरण करत आहोत. त्यांचे आदर्श विचार भावी पिढयांनाही मार्गदर्शन करत राहतील. न्याय, करुणा आणि सलोखापूर्ण समाजासाठी काम करायला, गौतम बुद्ध आपल्याला प्रेरणा देतात असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
दिल्लीतल्या विविध भागात उद्‌भवलेल्या परिस्थितीचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा

दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये उद्‌भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. ‘दिल्लीत वेगवेगळ्या ठिकाणी उद्‌भवलेल्या परिस्थितीचा संपूर्ण आढावा घेतला. पोलीस आणि अन्य संस्था या परिस्थितीवर घटनास्थळी काम करत असून शांतता राखण्याची आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याची पराकाष्ठा करत आहेत. शांती आणि सद्‌भाव ही आमच्या संस्कृतीची वैशिष्ठ्ये आहेत. माझ्या दिल्लीकर बंधुभगिनींनो, दिल्लीत शांती आणि बंधुभाव कायम राखण्यासाठी मी आपणास आवाहन करतो. शांततामय परिस्थिती आणि दैनंदिन व्यवहार पूर्वपदावर येणे हे अतिशय महत्वाचे आहे’, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांकडून राष्ट्रीय क्रीडा आणि साहसी पुरस्कार, 2020 विजेत्यांचे अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय क्रीडा आणि साहसी पुरस्कार, 2020 विजेत्यांचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “राष्ट्रीय क्रीडा आणि साहसी पुरस्कार 2020 प्राप्त केलेल्या सर्व प्रतिभावान खेळाडूंचे अभिनंदन. या क्रीडापटूंकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. त्यांचे यश अनेक उद्योन्मुख खेळाडूंना प्रेरणादायी ठरेल. पुरस्कार विजेत्यांना भविष्यातील कामगिरीसाठी शुभेच्छा.”
पंतप्रधानांच्या हस्ते 7 जानेवारी रोजी कोलकाता येथील चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या दुसऱ्या संकुलाचे उद्घाटन होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 1 वाजता कोलकाता येथील चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या (सीएनसीआय) दुसऱ्या संकुलाचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करतील. देशाच्या सर्व भागांमध्ये आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार, चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेचे दुसरे संकुल उभारण्यात आले आहे. चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेवर कर्करोगाच्या रुग्णांचा मोठा भार पडत होता त्यामुळे याच्या विस्ताराची गरज काही काळापासून जाणवत होती. ही गरज दुसऱ्या संकुलाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाणार आहे. चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेचे दुसरे संकुल 530 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात आले आहे. त्यापैकी सुमारे 400 कोटी रुपये केंद्र सरकारने आणि उर्वरित पश्चिम बंगाल सरकारने 75:25 च्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिले आहेत. हे संकुल कर्करोगाचे निदान, कर्करोगाचा स्तर, उपचार आणि देखभाल यासाठीच्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह 460 खाटांचा सर्वसमावेशक कर्करोग केंद्र विभाग आहे. हे संकुल न्यूक्लियर मेडिसिन (पीईटी), 3.0 टेस्ला एमआरआय, 128 स्लाइस सीटी स्कॅनर, रेडिओन्यूक्लाइड थेरपी युनिट, एंडोस्कोपी सूट, आधुनिक ब्रेकीथेरपी युनिट इत्यादी आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. हे संकुल एक अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन सुविधा म्हणून देखील काम करेल आणि कर्करोगाच्या रुग्णांना विशेषत: देशाच्या पूर्व आणि ईशान्य भागातील कर्करोग रुग्णांना सर्वसमावेशक देखभाल आणि उपचार प्रदान करेल.
कोलकाता येथे कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्या 150 व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमाला पंतप्रधान उपस्थित, रवींद्र सेतूच्या प्रकाश आणि ध्वनी शो चा केला शुभारंभ

कोलकाता येथे कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्या 150 व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी कोलकाता मधील रवींद्र सेतू (हावडा ब्रिज) च्या प्रकाश आणि ध्वनी शो चा शुभारंभ केला. त्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील पाहिले. या कार्यक्रमाला पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकड, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. रवींद्र सेतूवर कमी ऊर्जेचा वापर असलेल्या विविध रंगाच्या 650 एलईडी दिव्यांची रोषणाई करण्यात आली असून संगीताच्या तालावर या दिव्यांची झळाळी उठून दिसते. ही प्रकाश योजना या पुलाला अनोखे वारसा रूप देईल. तसेच अनेक देशी आणि परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करेल. रवींद्र सेतु 1943 मध्ये बांधण्यात आला. गेल्या वर्षी या पुलाची 75 वर्षे साजरी करण्यात आली. हा पूल अभियांत्रिकीतील अद्‌भूत आश्चर्य मानले जाते. कारण या पुलाला जोडण्यासाठी नट आणि बोल्टचा वापर केलेला नाही. याच्या बांधकामात 26 हजार 500 टन स्टीलचा वापर करण्यात आला.यापैकी 23 हजार टन स्टील उच्च श्रेणीतील होते.
बोहाग बिहू निमित्त पंतप्रधानांच्या देशवासियांना शुभेच्छा

नवी दिल्ली, 14 एप्रिल 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोहाग बिहू निमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते म्हणाले की, हा विशेष सण चैतन्यशील आसामी संस्कृतीचे दर्शन घडवतो. हा बिहू प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद आणि उत्तम आरोग्य घेऊन येवो, अशीही कामना मोदी यांनी केली. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "बोहाग बिहूच्या शुभेच्छा! हा विशेष उत्सव चैतन्यशील आसामी संस्कृतीचे दर्शन घडवतो. हा बिहू प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद आणि उत्तम आरोग्य घेऊन येवो.
कोविड- 19 मधून बराक ओबामा  लवकर बरे व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सदिच्छा

अमेरिकेचे माजी राष्टाध्यक्ष बराक ओबामा यांची प्रकृती कोविड-19 मधून लवकर सुधारावी अशी सदिच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे, @बराक ओबामा यांना कोविड -19 मधून लवकर बरे होण्यासाठी माझ्या सदिच्छा.आपल्या कुटुंबियांचे उत्तम आरोग्य आणि निरामयतेसाठी माझ्या सदिच्छा.’
सायबर सुरक्षेसंदर्भात भारतीय कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आणि मलेशिया, सिंगापूर आणि जपानमधल्या संबंधित संस्था यांच्यातल्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या

सायबर सुरक्षेबाबत भारतीय कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम सी ई आर टी-इन आणि मलेशिया, सिंगापूर आणि जपानमधल्या संबंधित संस्था यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराची केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. सायबर सुरक्षेसंदर्भात सहकार्य करण्याबाबतच्या तीन सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्याचा तपशील याप्रमाणे- 1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मलेशिया दौऱ्यात 23 नोव्हेंबर 2015 मध्ये सायबर सुरक्षेसंदर्भात सी ई आर टी-इन आणि सायबर सिक्युरिटी मलेशिया यांच्यात सामंजस्य करार झाला. 2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सिंगापूर दौऱ्यात 24 नोव्हेंबर 2015 ला सायबर सुरक्षेबाबत सी ई आर टी-इन आणि सिंगापूर काम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम, सायबर सुरक्षा एजन्सी सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य करार झाला. 3. सी ई आर टी-इन आणि जपान काम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम को-ऑर्डिनेशन सेंटर यांच्यात 7 डिसेंबर 2015 ला सायबर सुरक्षेबाबत सामंजस्य करार झाला. स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचे आदान-प्रदान 22 डिसेंबर 2015 ला पूर्ण झाले. या सामंजस्य करारांमुळे भारत आणि संबंधित देश यांच्यात सायबर सुरक्षेसंदर्भातल्या घटनांचा तपास, अशा घटना रोखणे याबाबत ज्ञान आणि अनुभवांच्या आदान-प्रदानाला चालना मिळून सहकार्य अधिक दृढ व्हायला मदत होईल.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅन्कोज होलँड यांच्या भारतातील आगमनाबद्दल त्यांचे पंतप्रधानांकडून स्वागत,  चंदिगढ आणि दिल्लीमध्ये भेट  घेण्यास उत्सुक

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅन्कोज होलँड यांच्या भारतातील आगमनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे स्वागत केले आहे. “फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅन्कोज होलँड यांचे भारतात स्वागत आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात ते आम्हाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले आहेत, ही आमच्यासाठी सन्मानाची आणि आनंदाची बाब आहे. राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅन्कोज होलँड आणि माझी चंदिगढ आणि दिल्लीमध्ये भेट होईल. आम्ही आमच्या यापूर्वीच्या संभाषणाच्या धर्तीवर पुढील संवाद सुरू ठेवू”, असे ट्विट पंतप्रधानांनी केले आहे.
अभिनेते विक्रम गोखले यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केले

अभिनेते विक्रम गोखले यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. “विक्रम गोखले जी एक सर्जनशील आणि चतुरस्त्र अभिनेते होते. त्यांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत त्यांच्या गाजलेल्या अनेक भूमिकांसाठी ते नेहमीच स्मरणात राहतील. त्यांच्या निधनामुळे दुःख झाले आहे. त्यांचे कुटुंबीय, स्नेही आणि चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती”