सीओपी 21 पॅरिस परिषदेत 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले निवेदन

राष्ट्राध्यक्ष श्री ओलांद आणि मान्यवर, पॅरिसची दुखरी जखम अजून भरायची आहे .त्यामुळे , तुमची सहनशक्ती आणि संकटातून मार्ग काढण्याच्या वृत्तीचे मला अतिशय कौतुक वाटते आहे .तसेच ,पॅरिस आणि फ्रान्सच्या पाठीशी संपूर्ण ताकदीनिशी खंबीरपणे उभे असलेल्या जगाला माझा सलाम ! येत्या काही दिवसात आपण या पृथ्वीचे भवितव्य ठरवणार आहोत. औद्योगिक युगाचे आणि जीवाश्म इंधनाचे पर्यावरणावर आणि विशेषतः गरीबांच्या आयुष्यावर झालेले परिणाम आज आपल्यासमोर पुरावा म्हणून उभे असताना आपण आज वसुंधरेच्या भवितव्यावर चिंता करतो आहोत. जे विकसित आणि समृद्ध देश आहेत, त्यांचा कार्बन उत्सर्जनात मोठा वाटा आहे. आणि जगात विकास सोपानाच्या सर्वात खालच्या पायरीवर आजही असे कोट्यावधी लोक आहेत जे या विकास शिडीवर चढण्याची जागा शोधात आहेत. त्यामुळे, आपल्यासमोरचे पर्याय सोपे नाहीत. मात्र आपल्याकडे या समस्येशी लढण्यासाठी जागृती आहे , तंत्रज्ञान आहे. आज आपल्याला गरज आहे ती, राष्ट्रीय इच्छाशक्ती आणि गंभीर जागतिक भागीदारीची !. भारतातील सव्वाशे कोटी नागरिकांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आमच्या लोकशाही राष्ट्राने जलद प्रगती करण्याची आज नितांत गरज आहे. आज आमच्या देशात ३० कोटी जनतेला साध्या उर्जा सुविधाही नाहीत. या सर्वाना उर्जा सुविधा देण्याचा आमचा ध्यास आहे, आणि त्यामागे आमची प्राचीन काळापासूनाची निश्चित भूमिका आहे, ती म्हणजे, जनता आणि पृथ्वी ह्या दोन अविभाजीत गोष्टी आहेत, मानवकल्याण आणि वसुंधरा रक्षण याना एकमेकांपासून वेगळे करताच येणार नाही. त्यामुळेच आम्ही एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. ते म्हणजे , वर्ष २००५ च्या तुलनेत, २०३० पर्यंत आम्ही उत्सर्जनाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३३ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणार आहोत. आणि अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांची क्षमता ४० टाक्यांपर्यंत वाढवणार आहोत. अक्षय उर्जेची निर्मिती वाढवून आम्ही हे लक्ष्य गाठू शकू. उदाहरणार्थ , २०२२ पर्यंत १७५ गीगावॅट उर्जानिर्मिती करण्याचा आमचा मानस आहे. त्याशिवाय , आम्ही आमचे वनक्षेत्रही वाढवणार आहोत, जेणेकरून किमान २.५ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड वायू शोषला जाऊ शकेल. त्याशिवाय , जीवाश्म इंधानावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आम्ही त्यावरील अनुदान आणि सवलतीमध्ये कपात करतो आहोत., जिथे उर्जेचे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध असतील तिथे त्यांचा वापर वाढवतो आहोत. आणि शहरांमध्ये तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करतो आहोत. विकसित देशही आपली आव्हाने आणि जबाबदारी समजून घेत ती पार पाडण्याचा प्रयत्न करतील अशी आम्हाला आशा आहे. हा केवळ ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रश्न नाही., त्यांचाकडे उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी भरपूर वाव आहे आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकेल. आणि हवामान बदलाविषयीचा न्याय असे सांगतो की , जागतिक कार्बन उत्सर्जनात भारतासारख्या विकसनशील देशांचा तुलनेने कमी सहभाग असताना आम्हाला विकासाची संधी मिळायला हवी. याचाच दुसरा अर्थ हा आहे, की विकसित देशांनी २०२० सालापर्यंत साठी केलेल्या जाचक अटी , ज्यात क्योटो कराराच्या अटीचा कार्यकाळ वाढवण्याविषयीचा करारही आहे,त्यातील अटी रद्द करण्याची आणि लक्ष्य पुनर्निर्धारीत करण्याची गरज आहे. समानतेचे तत्व सामाईक असू शकेल मात्र जबाबदारी ही वेगवेगळी आहे, ही बाब , आपण सर्व क्षेत्रात लक्षात घ्यायला हवी – मग ते एखाद्या कराराचे उपशमन असो, त्याचा स्वीकार असो किंवा त्याची अंमलबजावणी! याशिवाय कुठलाही निर्णय नैतिकदृष्ट्या चुकीचा आणि वेगवेगळ्या हितसंबंधाना लक्षात घेऊन केलेला ठरेल. समानतेचा अर्थ असा की , त्या त्या राष्ट्राच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणाशी त्या त्या देशाची राष्ट्रीय कटीबध्दता असायला हवी.त्यामुळे जागतिक नियम सामायिक लागू करता येणार नाही. नुकसान आणि क्षती याच्या स्वीकृतीविषयीही एक ठोस करार करणे गरजेचे आहे. विकसनशील जगाला स्वच्छ, परवडणारी आणि सहज उपलब्ध होणारी उर्जा देणे ही विकसित राष्ट्रांचीही गरज आहे. हे आपल्या सर्वांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या स्वीकृती आणि सहाय्यासाठी , विकसित देशानी २०२० पर्यंत दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स उभे करावे अशी आमची अपेक्षा आहे. हे वचन त्यांनी विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि अर्थपूर्ण पद्धतीने पूर्ण केले पाहिजे. ऊर्जा ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे आपल्याला ऊर्जानिर्मितीसाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी तंत्रज्ञान उपक्रमाची गरज आहे. असे तंत्रज्ञान, जे केवळ बाजारपेठ बघणारे नसेल, तर मनुष्यकेंद्री असेल. त्यामुळे अशा तंत्रज्ञानाची तसेच बौद्धिक संपदेची सहज उपलब्धता मिळविण्यासाठी ‘हरित हवामान निधी’ वाढवण्याची आज गरज आहे. आपल्याला अजून पारंपारिक उर्जेचीही गरज आहे. मात्र ती अधिकाधिक स्वच्छ कशी करता येईल यावर आपण भर द्यायला हवा , तिचा वापर थांबवण्याची सक्ती करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळेच , कोणीही अशी पावले उचलू नयेत जी इतरांसाठी आर्थिक भार निर्माण करतील. जी पारदर्शक , एकमेकांना पाठींबा देणारी आणि कटिबद्धता व्यक्त करणारी भागीदारी असेल, तिचे आम्ही स्वागत करतो. शेवटी, यश मिळवताना, आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक आहेः, आणि त्यातूनच आपण कमी कार्बन उत्सर्जनाचे भविष्य निर्माण करू शकू. मान्यवर, इथे १९६ देशांच्या प्रातिनिधींच्या उपस्थितीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे एका समान उद्दिष्टासाठी एकत्र येण्याची आपल्याला आज संधी आहे. जर आपण खरोखरच एक सामाईक भागीदारी , जी क्षमता, आकांक्षा, गरजा आणि जबाबदारी यांचा ताळमेळ साधून निश्चित करण्यात आली असेल, अशी भागीदारी तयार करण्याचे धैर्य आणि शहाणपण आपण दाखवू शकलो तर,आपण नक्कीच यशस्वी होऊ. असे नक्कीच होईल असा मला विश्वास वाटतो . धन्‍यवाद !