दहशतवादाला होणारा  वित्तपुरवठा रोखण्यासंदर्भातल्या  ‘नो मनी फॉर टेरर’ या नवी दिल्ली येथे आयोजित तिसऱ्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत पंतप्रधान सहभागी

दहशतवादाच्या मुद्यावर कोणतीही संदिग्धता असता कामा नये असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणून दहशतवादाचा वापर करणार्‍या राष्ट्रांनाही त्यांनी इशारा दिला. ते आज नवी दिल्लीत, दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासंदर्भातल्या 'नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफटी) या तिसऱ्या मंत्रिस्तरीय परिषदेला संबोधित करत होते. पंतप्रधानांनी यावेळी उपस्थितांचे स्वागत करत भारतात होत असलेल्या या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले. जगाने गांभीर्याने पाहण्यापूर्वीच भारताने दहशतवादाचा क्रूर गडद चेहरा पाहिला होता याची आठवण त्यांनी करून दिली. गेली अनेक दशके दहशतवादाने विविध नावाने, स्वरुपात भारताचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला. हजारो मौल्यवान जीव यात हकनाक गेले, मात्र भारताने तडफेने दहशतवादविरोधी लढा लढला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. दहशतवादाचा बिमोड करण्यावर ठाम असलेल्या भारत आणि इथल्या लोकांशी संवाद साधण्याची परिषदेत उपस्थितांना संधी आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. “एक हल्लाही खूप जास्त आहे, गमावलेला एक जीव देखील मोलाचा आहे हे अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही असा निर्धार पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. दहशतवादाचा संपूर्ण मानवतेवरच परिणाम होत असल्याने याकडे केवळ मंत्र्यांचा मेळावा म्हणून पाहिले जाऊ नये असे या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले. दहशतवादाचा दीर्घकालीन प्रभाव प्रामुख्याने गरीबांवर आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. “पर्यटन असो की व्यापार, सतत दहशतीखाली असलेला प्रदेश कोणालाच आवडत नाही”, अशी टिप्पणी मोदी यांनी केली. दहशतवादामुळे लोकांचा रोजगार हिसकावून घेतला जातो. आपण दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणाऱ्यांच्या मुळावरच घाव घालणे अधिक महत्त्वाचे आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांनी दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी असलेल्या संदिग्धतेबाबत सावधानतेचा इशारा दिला. दहशतवादाबाबतच्या चुकीच्या कल्पनांचा त्यांनी उल्लेख केला आणि सांगितले की वेगवेगळ्या हल्ल्यांच्या प्रतिक्रियेची तीव्रता ठिकाणानुसार बदलत नसते. सगळ्या दहशतवादी हल्ल्यांविरोधात समान कारवाई आणि कृतीची गरज असते. तसेच कधीकधी दहशतवाद्यांवरील कारवाया रोखण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाच्या समर्थनार्थ वक्तव्य केले जाते. जागतिक धोक्याचा सामना करताना कोणतीही संदिग्धता असता कामा नाही, असे त्यांनी अधोरेखित केले. चांगला दहशतवाद किंवा वाईट दहशतवाद असू शकत नाही. हा मानवतेवरील, स्वातंत्र्यावरील तसेच नागरीकरणावरील हल्ला असतो. त्याला कोणतीही सीमा नसते. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की फक्त समसमान, एकात्मिक आणि शून्य सहिष्णुतेचा दृष्टिकोनच दहशतवादाचा पराभव करू शकतो. दहशतवाद्याशी लढणे आणि दहशतवादाचा मुकाबला करणे यातील फरक स्पष्ट करताना पंतप्रधान म्हणाले की शस्त्रास्त्रांच्या तसेच तात्काळ रणनीतीच्या सहाय्याने एखाद्या दहशतवाद्याला नमवता येईल. मात्र त्यांची आर्थिक साखळी उद्ध्वस्त करणाऱ्या मोठ्या धोरणाविना रणनीतीचा हा विजय थोड्याच काळात विरून जाईल. पंतप्रधान मोदी म्हणाले " दहशतवादी ही एक व्यक्ती असते तर दहशतवाद हे अनेक व्यक्तींचे जाळे असते. " पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की हल्ला हा संरक्षणाचा सर्वात चांगला प्रकार असून दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी मोठ्या, कृतिशील, धोरणात्मक प्रतिसादाची गरज असते. आपल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण दहशतवाद्यांचा पाठपुरावा केला पाहिजे, त्यांच्या मदत साखळ्या तोडल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रहार केला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दहशतवादाला एखाद्या देशाकडून मिळणारे खतपाणी ही राजकीय, आदर्शवादी तसेच आर्थिक मदतीचा मुख्य स्रोत असल्याचा पंतप्रधानांनी ठळकपणे उल्लेख केला. काही देश स्वत:च्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवाद्यांना मदत करतात, असे त्यांनी सांगितले. छुप्या युद्धाबाबत सावध राहण्याची सूचना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांना केली. ''दहशतवादाला मदत करणाऱ्या देशांवर भुर्दंड लावला पाहिजे. दहशतवाद्यांना सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांना एकटे पाडले पाहिजे. या प्रकरणी कोणताही जर तर किंवा किंतु नसावा. दहशतवादाला पाठिशी घालणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रकट आणि गुप्त शत्रूंविरोधात संपूर्ण जगाने एकजुटीने उभे राहिले पाहिजे,'' असे त्यांनी सांगितले. संघटित गुन्हेगारी हा दहशतवादाच्या मदतीचा आणखी एक स्रोत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. संघटित गुन्हेगारी टोळ्या आणि दहशतवादी संघटना यांच्यामधील सखोल दुवे त्यांनी स्पष्ट केले. संघटित गुन्हेगारी विरोधात कारवाई होण्याची गरज दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत अतिशय महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. कधीकधी मनी लाॅन्डरिंग आणि आर्थिक गुन्हेगारी दहशतवादाला आर्थिक सहाय्य करते. याचा सामना करण्यासाठी जागतिक एकजूट आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भातील गुंतागुंतीच्या वातावरणाचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी भर दिला की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक कृती कार्यगट, आर्थिक बुद्धिमत्ता एकांश आणि एगमाॅन्ट समूह(वित्तीय गुप्तवार्ता एकक) हे अवैध मदतप्रवाह रोखण्यासाठी, शोधण्यासाठी तसेच शिक्षा करण्यासाठी सहकार्याचे समर्थन करीत आहेत. ही चौकट दहशतवादाविरोधातील लढाई अनेक स्तरांवर लढण्यासाठी गेल्या दोन दशकांपासून मदत करत आहे. दहशतवादाला मदत करण्यामधील धोका समजावण्यासाठीही यांची मदत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दहशतवादी कारवायांमध्ये होत असलेल्या बदलांबाबत भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले की दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी तसेच त्यांची भर्ती करण्यासाठी नवनवीन प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरले जाते. डार्क नेट , खासगी चलन प्रकार, अशासारखी आव्हाने निर्माण होत आहेत. नवीन आर्थिक व्यवहार तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी समान विचारांची गरज आहे. या प्रयत्नांमध्ये खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. दहशतवाद ओळखण्यासाठी, शोधून काढण्यासाठी तसेच त्याचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञानच उपयोगी पडणार असले तरीही अर्थ व्यवहारविषयक तंत्रज्ञानाबाबत सावध राहण्याची सूचना त्यांनी केली. यासाठी भौतिक आणि आभासी सहकार्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की सायबर दहशतवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि आॅनलाईन मूलतत्ववाद सार्वत्रिक आहे. काही घटक दहशतवाद्यांना दूरस्थ ठिकाणांवरून तसेच आॅनलाईन स्रोतांमार्फत शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देतात.''दूरसंवाद, पर्यटन, दळणवळण अशा अनेक साखळ्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये आहेत.'' प्रत्येक देशाने आपल्या वर्तुळातील या साखळ्यांविरोधात कारवाई करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. विविध देशांमधील कायदे, पद्धती, यंत्रणा यातील त्रुटींचा गैरवापर दहशतवाद्यांना करता येऊ नये, यासाठी सजग राहण्यास त्यांनी सांगितले. ''विविध सरकारांनी परस्परांशी सखोल सहकार्य आणि सामंजस्य वाढवल्यास याला आळा बसू शकेल. संयुक्त कारवाया, बौद्धिक सहकार्य आणि प्रत्यर्पण यामुळे दहशतवादाविरोधातील लढाईला मदतच होईल,'' अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. मूलतत्ववाद आणि अतिरेकवादाचा सामना एकत्रितपणे करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. मूलतत्ववादाला पाठिंबा देणाऱ्याला कोणत्याही देशात स्थान नाही, असे ते म्हणाले. दहशतवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी भारताने अलीकडे केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देऊन पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. सुरक्षेच्या विविध आयामांवरील विविध परिषदांची माहिती देताना पंतप्रधानांनी नवी दिल्लीतील इंटरपोलच्या महासभेचा, तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीच्या मुंबई येथे झालेल्या विशेष सत्राचा उल्लेख केला. ते पुढे म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषदेच्या माध्यमातून भारत, दहशतवादाला मिळणाऱ्या निधीविरोधातल्या जागतिक स्तरावर होत असलेल्या प्रयत्नांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री, अमित शहा, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेचे महासंचालक दिनकर गुप्ता यावेळी उपस्थित होते. पार्श्वभूमी दिनांक 18-19 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेली ही दोन दिवसांची परिषद, सहभागी राष्ट्रे आणि संघटनांना, दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासंदर्भात ,सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रभावीपणा आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक पावले यावर विचारमंथन करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळवून देईल. ही परिषद मागील दोन परिषदा (एप्रिल 2018 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेली आणि नोव्हेंबर 2019 मध्ये मेलबर्नमध्ये आयोजित करण्यात आली होती) चे फलित आणि घेतलेला बोध यावर आधारित असेल. दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी आणि दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी आवश्यक त्या अधिकारक्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी जागतिक सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने कार्य करेल. यात मंत्री, बहुपक्षीय संस्थांचे प्रमुख आणि फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) शिष्टमंडळांच्या प्रमुखांसह जगभरातील सुमारे 450 प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. या परिषदेदरम्यान चार सत्रांमध्ये, 'जागतिक स्तरावरील दहशतवाद आणि दहशतवादयांना होणारा वित्तपुरवठा याबाबतचे कल' , 'दहशतवादाला निधी पुरवठ्याच्या विविध औपचारिक आणि अनौपचारिक पद्धती, 'आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दहशतवाला होणारा वित्तपुरवठा' आणि 'दहशतवाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी येणारी आव्हाने हाताळण्यासाठी आवश्यक जागतिक सहकार्य' या विषयांवर चर्चा केली जाईल.