PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
ब्रिक्स देशांच्या जलमंत्र्यांची भारतात पहिली मिटींग बोलवण्याचा पंतप्रधानांचा प्रस्ताव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझीलमध्ये 11 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पूर्ण सत्राला आज संबोधित केले. अन्य ब्रिक्स देशांच्या प्रमुखांनीही पूर्ण सत्राला संबोधित केले. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, यंदाच्या शिखर परिषदेची संकल्पना ‘अभिनव भविष्यासाठी आर्थिक विकास’ ही अतिशय समर्पक असून अभिनवता आपल्या विकासाचा आधार बनला आहे. ब्रिक्स अंतर्गत, नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी सहकार्य मजबूत करणे गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. आता आपल्याला ब्रिक्सची दिशा ठरवायची असून पुढल्या दहा वर्षात परस्पर सहकार्य अधिक प्रभावी असायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अनेक क्षेत्रांमध्ये सफलता मिळूनही काही क्षेत्रांमध्ये प्रयत्न वाढवण्यासाठी पुरेसा वाव असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ब्रिक्स देशांतर्गत व्यापार जागतिक व्यापाराच्या केवळ 15 टक्के असून ब्रिक्स देशांची एकत्रित लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या 40 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे परस्पर व्यापार आणि गुंतवणुकीकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. भारतात अलिकडेच सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वीट इंडिया’ चळवळीचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, तंदुरुस्ती आणि आरोग्य क्षेत्रात ब्रिक्स देशांमध्ये संपर्क आणि अदान-प्रदान वाढायला हवे. शहरी भागात शाश्वत जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छता ही महत्वाची आव्हानं आहेत. ब्रिक्स जलमंत्र्यांची पहिली बैठक भारतात आयोजित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. दहशतवादविरोधात ब्रिक्स धोरणांवर आधारीत पहिले सत्र आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. या पाच कृती गटांचे प्रयत्न आणि कार्य दहशतवाद आणि अन्य संघटीत गुन्ह्यांविरोधात ब्रिक्स सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. व्हिसा, सामाजिक सुरक्षा करार आणि पात्रता संबंधी परस्पर मान्यतेच्या माध्यमातून पाच देशांच्या जनतेला प्रवास आणि कामासाठी आपण अधिक पूरक वातावरण देऊ, असे त्यांनी भाषणाच्या शेवटी सांगितले.
G20 नेत्यांच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी बाली येथे रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधानांचे वक्तव्य

नवी दिल्‍ली, 14 नोव्‍हेंबर 2022 इंडोनेशियाच्या अध्यक्षतेखाली बाली येथे 14 ते 16 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान आयोजित G20 नेत्यांच्या 17 व्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मी बाली येथे जातो आहे. बाली येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेत, जागतिक विकासाला नवसंजीवनी देणे, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, आरोग्य आणि डिजिटल परिवर्तन अशा जागतिक स्तरावरील महत्वाच्या मुद्द्यांवर G-20 देशांच्या नेत्यांशी मी विस्तृत चर्चा करणार आहे. याशिवाय G -20 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या इतर राष्ट्रांच्या प्रमुखाना देखील भेटणार असून संबंधित राष्ट्रांसोबतच्या भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेणार आहे. 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी बाली येथे, तिथल्या भारतीय समुदायाशी संवाद साधायलाही मी उत्सुक आहे. बाली येथील परिषदेच्या समारोप प्रसंगी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो भारताला G-20 परिषदेचे अध्यक्षपद सोपवतील, हा आपल्या देशासाठी आणि नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा क्षण असेल. 1 डिसेंबर 2022 पासून भारत अधिकृतपणे G-20 परिषदेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणार आहे. पुढच्या वर्षी भारतात होणाऱ्या G-20 परिषदेसाठी मी G-20 सदस्यांना भारतात येण्यासाठी वैयक्तिक आमंत्रण देणार आहे. G-20 परिषदेत माझ्या संवादादरम्यान मी भारताची कामगिरी आणि जागतिक आव्हानांचा मुकाबला एकत्रितपणे करण्यासाठीची भारताची वचनबद्धता या बाबींना विशेष प्राधान्य देणार आहे. भारताचे G-20 परिषदेचे अध्यक्षपद "वसुधैव कुटुंबकम" किंवा "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य" या संकल्पनेवर आधारित असेल; ही संकल्पना सर्वांसाठी समान विकास आणि सामायिक भविष्याचा संदेश अधोरेखित करते.
‘परीक्षा पे चर्चा 2022’ या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, 'परीक्षा पे चर्चा' या कार्यक्रमाविषयी ट्वीट केले असून, या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन केले आहे. या कार्यक्रमात आपल्याला देशातील ऊर्जावान युवकांशी संवाद साधण्याची, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि त्यांच्या आकांक्षा समजून घेण्याची संधी मिळते, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. "परीक्षा जवळ येत आहेत, त्याचप्रमाणे 'परीक्षा पे चर्चा-2022' देखील जवळ येत आहे. चला आपण तणावमुक्त परीक्षांबद्दल बोलू या आणि पुन्हा एकदा आपल्या निर्भय #ExamWarriors, ना, त्यांच्या पालकांना आणि शिक्षकांना पाठबळ देऊया यंदाच्या #PPC2022 साठी आपण नोंदणी करावी, असे मी तुम्हाला आवाहन करतो. माझ्यासाठी, वैयक्तिकदृष्ट्या, ‘परीक्षा पे चर्चा’ हा नवे काहीतरी शिकवणारा विलक्षण अनुभव असतो. या माध्यमातून, मला देशातल्या ऊर्जावान युवाशक्तीशी संवाद साधण्याची, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि त्यांच्या आकांक्षा नीट समजून घेण्याची संधी मिळते. तसेच शिक्षणाच्या जगात नवे के उपक्रम सुरु आहेत, त्याची माहिती घेण्याचीही ही संधी आहे. #PPC2022", असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
आयडीबीआय बँकेमध्ये सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीस मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आयडीबीआय बँकेमध्ये सरकारच्या भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. यानुसार सरकार 4,557 कोटी रूपयांची गुंतवणूक या बँकेत करणार आहे. आयडीबीआय बँकेला नफा कमावताना सामान्य कर्जांचे वितरण करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी ही गुंतवणूक सरकार करणार आहे. या गुंतवणुकीचा योग्य वेळी परतावा मिळवणेही सरकारला शक्य होईल. आयडीबीआय बँकेला सद्यस्थितीत मोठ्या भांडवली रकमेची आवश्यकता होती. बँकेच्या अनुत्पादित मालमत्तेमध्ये (एनपीए) जून 2018 मध्ये 18.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली होती. मात्र यानंतर वर्षभरामध्ये जून 2019 पर्यंत बँकेच्या एनपीएमध्ये 8 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यानंतरही बँकेला असलेल्या आर्थिक गरजेचा विचार करून सरकारने ही भांडवली मदत देऊ केली आहे. सरकारच्या या आर्थिक मदतीमुळे आयडीबीआय बँकेला आगामी काळात स्वतःच्या क्षमतेवर आणखी भांडवल उभारणी करता येऊ शकणार आहे. तसेच रिझव्र्ह बँकेच्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह अॅक्शन’ (पीसीए) च्या बंधनातून बाहेर येणे आता बँकेला शक्य होईल. या भांडवली मदतीसाठी आयडीबीआय बँकेला सरकारकडून ‘रिकॅप बाँड’खरेदी करावे लागणार आहेत. त्यामुळे भांडवली तरलता आणि या आर्थिक वर्षातल्या अंदाजपत्रकातील तरतूद यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. पृष्ठभूमी:- मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये एलआयसीने आयडीबीआय बँकेतील 51 टक्के हिस्सा खरेदी केला तर सरकारकडे 46.46 टक्के मालकी आहे. आयडीबीआय बँकेने गेल्या वर्षभरामध्ये आर्थिक मापदंडानुसार तुलनेने चांगली सुधारणा केली आहे. याचा विचार करून सरकारने भांडवली मदत देऊ केली आहे. बँकेच्या सीआरएआर मध्ये चांगली वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी 30.9.18 मध्ये 6.22 टक्के सीआरएआर होता तो दि. 31.3.19 रोजी 11.58 टक्के झाला आहे. एलआयसीच्या सहकार्याने 3184 शाखांच्या मार्फत 29 कोटी पॉलिसीधारकांचा पाया लक्षात घेवून महसूल मिळवण्याचे धोरण तयार केले आहे. बँकेने पहिल्या साडेचार महिन्यात 250 कोटी रूपयांचे हप्ते जमा केले आहेत. तसेच 200 कोटींचा महसूल मिळवण्यासाठी 2000 कोटी रूपयांचे हप्ते जमा करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. पीसीआर म्हणजेच प्रोव्हिजन कव्हरेज प्रमाणात 69 टक्क्यांवरून 83 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. तसेच गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज यांच्यातही अतिरिक्त 5000 कोटींची व्यवसाय वृद्धी गृहित धरण्यात आली आहे. या सर्व सुधारणांचा विचार करून बँकेला आर्थिक मदत देऊ केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय योग दिवसानिमित्त पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली रांची येथे सामूहिक योगाभ्यास

आंतरराष्ट्रीय योगदिनानिमित्त आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सामुहिक योगाभ्यास करण्यात आला. या योगाभ्यासापूर्वी पंतप्रधानांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ‘शांतता, सौहार्द आणि प्रगतीसाठी योग’, असे आपले ब्रीदवाक्य असायला हवे, असा संदेश पंतप्रधानांनी यावेळी दिला. योगाचा प्रसार आणि प्रचार करणाऱ्या माध्यमांचे त्यांनी आभार मानले. आधुनिक योगाचा हा संदेश आता शहरांपासून गावांपर्यंत आणि गरीब घरे तसेच आदिवासी समुदायांपर्यंत पोहचवणे हे आपले उद्दिष्ट आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. गरीब आणि आदिवासींना आयुष्यात अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत योगाभ्यास पोहोचवणे, आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले. बदलत्या काळात, आपला भर केवळ आजार प्रतिबंधन नाही, तर निरामय आयुष्य, असा हवा आणि ती ताकद आपल्याला योगाभ्यासातूनच मिळू शकते. योग हे प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान आहे, असेही मोदी म्हणाले. योग म्हणजे आपण केवळ चटईवर करणारी आसने किंवा प्राणायाम नव्हे, तर योग म्हणजे संपूर्ण आयुष्याला शिस्त लावून समर्पित भावनेने करण्याची साधना आहे, असे सांगत आयुष्यभर योगाभ्यास करायला हवा, असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला. योग, वय, वर्ण, जात, धर्म, समुदाय, विचार आणि आचार आणि सीमा यांची बंधने दूर सारणारी, माणसांना जोडणारी साधना आहे. योग सर्वांसाठी आहे. आज घरांपासून ते कार्यालयांपर्यंत बगिच्यांपासून क्रीडा संकुलांपर्यंत तसेच रस्त्यांपासून आरोग्य केंद्रांपर्यंत सगळीकडे योगाचा अंतर्भाव झालेला दिसतो. योग एकाचवेळी प्राचीन आणि आधुनिक आहे. स्थिर आणि प्रवाही आहे, असंही मोदी म्हणाले. गेल्या कित्येक शतकांपासून योगाचे सार कायम आहे. ते म्हणजे निरोगी शरीर, स्थिर मन, एक आत्मा, असे पंतप्रधान म्हणाले. योग म्हणजे ज्ञान, कार्य आणि भक्ती याचा अनोखा संगम आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज जगाने योगाचा स्वीकार केला आहे, तेव्हा आपणही योगासंबंधित संशोधनांवर भर द्यायला हवा. वैद्यक शाखा, फिजियोथेरपी आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता अशा क्षेत्रांच्या अभ्यासात योगाचा अंतर्भाव करायला हवा.
रेल्वेचे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याकरता साधनसंपत्ती एकत्र करण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता

रेल्वेचे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याकरता, साधनसंपत्ती एकत्र करण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करायला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत ही बैठक झाली या संयुक्त प्रकल्प कंपन्यांमध्ये रेल्वे मंत्रालय आणि संबंधित राज्यांचे समभाग असतील. प्रत्येक संयुक्त प्रकल्पात हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या परिमाणावर आधारित सुरुवातीचे 100 कोटी रुपये भांडवल असेल. रेल्वे मंत्रालयाचे प्रत्येक राज्यासाठी सुरुवातीचे भांडवल 50 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. प्रकल्पाला आणि निधी पुरवण्याला मान्यता मिळाल्यानंतर आवश्यक असल्यास योग्य सक्षम प्राधिकरणाच्या स्तरावर अधिक भांडवल वा निधी दिला जाईल. संयुक्त उपक्रमांमध्ये बँका, बंदरे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाण कंपन्या आदि इतर समभाग धारकांबरोबर प्रकल्प आधारीत एसपीव्ही स्थापन करता येतील. रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत राज्यांचा आर्थिक सहभाग आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील सहभाग अधिक वाढावा याकडे या संयुक्त उपक्रमात भर दिला जाईल. यामुळे वेगवान वैधानिक मान्यता मिळू शकेल आणि भूमी अधिग्रहण अधिक सुलभ होईल. प्रवासी वाहतुकीसोबतच सिमेंट, स्टील, ऊर्जा प्रकल्प आदींना त्यांचा कच्चा माल आणण्यासाठी आणि तयार उत्पादने नेण्यासाठी आवश्यक रेल्वे सेवा उपलब्ध होईल.
डॉ. एम. चिदानंद मूर्ती यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. एम. चिदानंद मूर्ती यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “डॉ. एम. चिदानंद मूर्ती हे सांस्कृतिक आणि साहित्य क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्ती होते. कन्नड भाषेप्रती त्यांची आवड तसेच त्यांनी आपल्या समृद्ध इतिहासाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी जतन करण्याचे केलेले प्रयत्नही वाखाणण्याजोगे होते. त्यांच्या निधनाने दुःख झाले आहे. त्यांचे कुटुंबीय आणि प्रशंसकांच्या दुःखात सहभागी आहे. ओम शांती.”
पंतप्रधान 13 ऑक्टोबर रोजी हिमाचल प्रदेशमधील उना आणि चंबा येथे भेट देणार

नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 ऑक्टोबर रोजी हिमाचल प्रदेशला भेट देणार आहेत. हिमाचल प्रदेश मधील उना येथे पंतप्रधान, उना रेल्वे स्थानकावरून सुटणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखवतील. त्यानंतर एका जाहीर कार्यक्रमात पंतप्रधान आयआयआयटी उनाचे लोकार्पण करतील आणि उना येथील बल्क ड्रग पार्कची पायाभरणी करतील. त्यानंतर चंबा येथील एका जाहीर कार्यक्रमात पंतप्रधान दोन जलविद्युत प्रकल्पांची पायाभरणी करतील आणि हिमाचल प्रदेश मध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाय)-III ची सुरुवात करतील. उना मध्ये पंतप्रधान पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारतासाठी केलेल्या आवाहनामुळे, सरकारच्या विविध नवीन उपक्रमांच्या मदतीने, देश अनेक क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. औषध-निर्मिती क्षेत्र हे यापैकी एक महत्वाचे क्षेत्र आहे, आणि या क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर बनण्यासाठी, पंतप्रधान उना जिल्ह्यात हारोली येथे बल्क ड्रग पार्कची पायाभरणी करणार आहेत. यासाठी 1900 कोटी रुपयांहून जास्त खर्च अपेक्षित आहे. हे पार्क एपीआय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करायला मदत करेल. या पार्कमुळे सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि वीस हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या पार्कमुळे या भागातील आर्थिक व्यवहारांना देखील अधिक चालना मिळेल. पंतप्रधान या भेटीमध्ये उना येथील आयआयआयटी अर्थात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे लोकार्पण करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्याच हस्ते वर्ष 2017 मध्ये या संस्थेची पायाभरणी झाली होती. सध्या या संस्थेत 530 हून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान नव्या वंदे भारत एक्सप्रेस गाडीची उद्‌घाटनपर सेवा हिरवा झेंडा दाखवून सुरु करतील. अंब अंदौरा ते नवी दिल्ली या मार्गावर धावणारी ही गाडी, देशात सुरु करण्यात आलेली चौथी वंदे भारत गाडी आहे. यापूर्वीच्या या प्रकारातील गाड्यांचे हे अत्याधुनिक रूप असून ही गाडी वजनाने अधिक हलकी असून प्रवाशांना कमी वेळात अधिक वेगाने इच्छित स्थळी पोहोचविणारी रेल्वे गाडी आहे. केवळ 52 सेकंदांमध्ये ही गाडी ताशी100 किलोमीटरचा वेग पकडू शकते. ही गाडी सुरु झाल्यामुळे या भागात पर्यटनाला चालना मिळेल आणि येथील जनतेला अधिक आरामदायी तसेच वेगवान प्रवासाची सोय उपलब्ध होईल. पंतप्रधानांचा चंबा दौरा पंतप्रधानांच्या हस्ते 48 मेगावॉट क्षमतेचा चांजू-3 जल-विद्युत प्रकल्प आणि 30 मेगावॉट क्षमतेचा देवथल चांजू जल-विद्युत प्रकल्प अशा दोन प्रकल्पांची पायाभरणी होणार आहे.या दोन्ही प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दोन्हींतून दर वर्षी एकूण 270 दशलक्ष पेक्षा अधिक युनिट्सची वीजनिर्मिती होईल आणि या प्रकल्पांतून हिमाचल प्रदेशाला दर वर्षी सुमारे 110 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असा अंदाज आहे. हिमाचल प्रदेश राज्यातील सुमारे 3125 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजना- 3 ची पंतप्रधान मोदी सुरुवात करतील. या टप्प्यात सीमावर्ती तसेच अतिदूरच्या भागातील सुमारे 440 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे अद्यायावतीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने 420 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर केला आहे.
पंतप्रधान उद्या सीपीएसई परिषदेला करणार संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजे 9 एप्रिलला नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात सीपीएसई परिषदेला संबोधित करणार आहेत. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि विविध मंत्रालयातले वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.सीपीएसई मधल्या उत्तम प्रथा यावेळी मांडल्या जातील. कॉर्पोरेट प्रशासन, मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापन, नव कल्पकता या संकल्पनावर आधारित सादरीकरण यावेळी करण्यात येणार आहे.त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिषदेला संबोधित करतील.
औषधे आणि सौदर्य प्रसाधने (सुधारणा) विधेयक 2013 मागे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औषधे आणि सौदर्य प्रसाधने (सुधारणा) विधेयक 2013 मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यसभेत 29 ऑगस्ट 2013 रोजी हे विधेयक मांडण्यात आले होते. संसदेच्या स्थायी समितीने या विधेयकाचे परिक्षण करुन विधेयकातील तरतूदी सुधारण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक औषध निर्मिती करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे अशा उत्पादनांचे वार्षिक उत्पादन दोन लाख कोटींहून अधिक आहे. यापैकी 55 टक्के उत्पादनांची 200 हून अधिक देशांना निर्यात केली जाते. यात विकसित राष्ट्रांचाही समावेश आहे. भारतातील औषध निर्मिती क्षेत्र अनेक देशातल्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला तुलनेने कमी किमतीत औषधे पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
हरियाणा सुवर्णजयंती समारंभाच्या उद्‌घाटन सोहळयाला पंतप्रधानांची उपस्थिती

गुरुग्राम येथे हरियाणा राज्याच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या उद्‌घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. हरियाणा राज्याची निर्मिती झाली होती, तो दिवस आठवण्याचा आणि ज्या हेतूने या राज्याची निर्मिती झाली होती, तो हेतू आठवण्याचा आजचा दिवस आहे , असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. हरियाणा हे तुलनात्मकरित्या लहान राज्य असले तरी या राज्याने विविध क्षेत्रांमध्ये योगदान दिले आहे. हरियाणा हे शेतकऱ्यांचे राज्य आहे, असे मानले जाते. मात्र या राज्यातील उद्योजकांनी असामान्य यश मिळविले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. देशाच्या सैन्यात भरती होऊन हरियाणाच्या अनेक नागरिकांनी देशासाठी आपले आयुष्य पणाला लावले आहे, असेही ते म्हणाले. अशा विशेष राज्यात स्त्री-भ्रूण हत्या होणे योग्य नाही, असे सांगत हरियाणा राज्याने स्त्री-भ्रूण हत्या होऊ नये यासाठी आता अनेक प्रयत्न सुरु केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. हरियाणाच्या प्रत्येक नागरिकाने बालिकांच्या रक्षणाची शपथ घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात हरियाणातील नागरिकांनी आपले राज्य उघडयावरील शौचमुक्त करावे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या गावांपासून परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरु व्हावी असे सांगत, ती सुरु होईल तेव्हा हरियाणाच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने उत्तेजन मिळेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा बीमोड आणि गंभीर स्वरूपाचे संघटित गुन्हे रोखण्यासाठी सहकार्य आणि माहितीच्या आदान-प्रदानासंबंधी भारत, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री मंडळाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा बीमोड आणि गंभीर स्वरूपाचे संघटित गुन्हे रोखण्यासाठी सहकार्य आणि माहितीच्या आदान-प्रदानासंबंधी भारत, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. भारत आणि ब्रिटन दरम्यान गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवणे ,गुन्ह्याद्वारे मिळवलेली संपत्ती तसेच गुन्ह्याची साधने ( चलन हस्तांतरणासह) आणि दहशतवादी निधीचा तपास, निधी रोखणे आणि जप्ती याबाबत १९९५ मध्येच करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि गंभीर संघटित अपराधांविरोधात लढण्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा आहे. या सामंजस्य करारामुळे सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य मजबूत होईल जे परस्परांसाठी लाभदायक असेल.
नवी दिल्ली इथल्या लाल किल्ल्यावरील लाईट अ‍ॅण्ड साउंड शो ची पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली इथल्या लाल किल्ल्यावरील लाईट अ‍ॅण्ड साउंड शो ची क्षणचित्रे शेअर केली आहेत. केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी यांचे ट्वीट शेअर करून पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे; “लाल किल्ल्याला भेट देण्याचे आणखी एक निमित्त! आपला इतिहास आणि वारशाचे स्मरण करण्याचा एक माहितीपूर्ण आणि आधुनिक मार्ग.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  आणि मोझाम्बिकचे राष्ट्रपती फिलीपे जासिंटो न्युसी यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मोझाम्बिकचे राष्ट्रपती फिलीपे जासिंटो न्युसी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. सध्या सुरु असलेल्या कोविड-19 महामारीमुळे दोन्ही देशात निर्माण झालेल्या आव्हानांची चर्चा उभय नेत्यांनी केली. आवश्यक औषधे आणि उपकरणाच्या तरतुदीसह या आरोग्य संकटात मोझाम्बिकच्या प्रयत्नांना सहकार्य करण्यासाठी भारत तत्पर असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. आरोग्य आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातला पुरवठा यामध्ये दोन्ही देशात असलेल्या घनिष्ट सहकार्याची राष्ट्रपती न्युसी यांनी प्रशंसा केली. मोझाम्बिकमधली भारतीय गुंतवणूक आणि विकास प्रकल्प यासह इतर महत्वाच्या मुद्यांवरही या नेत्यांनी चर्चा केली. आफ्रिकेशी भारताच्या एकूण भागीदारीमधला मोझाम्बिक हा महत्वाचा स्तंभ असून मोझाम्बिकच्या कोळसा आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांनी मोठी वचनबद्धता दर्शवल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. संरक्षण आणि सुरक्षा या क्षेत्रात वाढत्या द्विपक्षीय सहकार्याबद्दल या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.उत्तरी मोझाम्बिक मधल्या दहशतवादाच्या घटनेबद्दल राष्ट्रपती न्युसी यांच्या चिंतेसंदर्भात मोझाम्बिकच्या पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या क्षमता वृद्धीसह शक्य ती सर्व मदत भारताने देऊ केली आहे. मोझाम्बिकमधल्या भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी मोझाम्बिक प्रशासनाच्या प्रयत्नाबद्दल पंतप्रधानांनी विशेष आभार मानले. सध्याच्या महामारीच्या काळात सहकार्याचे आणखी मार्ग शोधण्यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी परस्परांच्या संपर्कात राहतील यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
पृथ्वीवरची समृद्ध जैवविविधता टिकवून ठेवण्याच्या प्रतिज्ञेचा पंतप्रधानांकडून पुनरुच्चार

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरील संदेशात म्हटले आहे की, “ #World Environment Day जागतिक पर्यावरण दिनी आपण आपल्या ग्रहाची समृद्ध जैवविविधता जपण्याच्या प्रतिज्ञेचा पुनरुच्चार करूया. आपण पृथ्वीला समृद्ध करण्यासाठी वनस्पती आणि पशु–पक्षी यांचे अस्तित्व देखील सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे शक्य ते सर्व काही करू या. आपण भावी पिढ्यांसाठी अधिक उत्तम ग्रह मागे ठेवू या. ”
प्रशासन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास निधी (एनएसडीएफ) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) यांच्या पुनर्रचनेला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री मंडळाने प्रशासन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास निधी (एनएसडीएफ) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) यांच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे. या पुनर्रचनेमुळे एनएसडीसीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्पोरेट प्रशासन क्षमता येईल तसेच एनएसडीएफची देखरेख भूमिका अधिक सशक्त होईल. या मंजुरीमुळे एनएसडीएफ मंडळाच्या संरचनात्मक पुनर्रचनेसह एनएसडीसीच्या शासन, अंमलबजावणी आणि देखरेख प्रणालीला बळ मिळेल. पार्श्वभूमी : कौशल्य विकास क्षेत्रात उत्तम समन्वय राखण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने एनएसडीसी आणि एनएसडीएफची स्थापना आणि नोंदणी जुलै २००८ आणि जानेवारी २००९ मध्ये केले होते. याचा उद्देश विविध क्षेत्रातील विशेष कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांमध्ये कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
पायाभूत गुंतवणूकीबाबत भारत-युएई यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधी, एनआयआयएफमधे दीर्घकालीन गुंतवणूकीला चालना देण्याच्या दृष्टीने भारत आणि युएई अर्थात संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात 11 फेब्रुवारी 2016 ला झालेल्या सामंजस्य कराराला, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं पूर्वलक्षी प्रभावानं मंजूरी दिली आहे. वाणिज्यिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पात पायाभूत विकास साधून वित्तीय घडामोडींना चालना देणं हे एनआयआयएफ चे उद्दीष्ट आहे. या सामंजस्य कराराअंतर्गत दोन्ही बाजूंच्या संबंधित प्रतिनिधींचा समावेश असणारा संयुक्त कार्यकारी गट सहकार्य वाढवेल, तसंच शर्ती, निकष, तत्त्वे याबाबत चर्चा करुन मान्यता देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑगस्ट 2015 च्या भेटीत भारत-युएई यांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या निवेदनात युएई-इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट फंडच्या स्थापनेचा उल्लेख आहे. भारतात पायाभूत गुंतवणूकीसाठी 75 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचं उद्दीष्ट यासाठी ठेवण्यात आलं आहे.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश आर.सी.लाहोटी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश आर.सी.लाहोटी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; “माजी सरन्यायाधीश आर.सी.लाहोटी यांच्या निधनामुळे मी अत्यंत व्यथित झालो आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेप्रती त्यांचे योगदान आणि वंचितांना जलद न्याय मिळवून देण्याची सुनिश्चिती करण्यावर त्यांनी दिलेला भर यासाठी ते सदैव स्मरणात राहतील. त्यांचे कुटुंबीय आणि हितचिंतक यांच्याप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती.”
पंतप्रधान उद्या देणार रुद्रपूर, उत्तराखंडला भे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी उत्तराखंडमधल्या रुद्रपूरला भेट देणार आहेत. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान राज्य एकात्मिक सहकारी विकास प्रकल्पाचा शुभारंभ करतील, तसेच दीनदयाळ शेतकरी कल्याण योजनेतील निवडक लाभार्थींना कर्ज राशीच्या धनादेशाचे वितरणही करतील. उत्तराखंडमधील ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे लक्ष्य असलेल्या एकात्मिक सहकारी विकास प्रकल्पामुळे सहकार, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांना चालना मिळेल. या प्रकल्पामुळे कृषी आणि संलग्न कार्यात सहभागी असलेल्यांना पुरेसे पाठबळ उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे उत्तराखंडमधल्या डोंगराळ प्रदेशातून होणारे सक्तीचे स्थलांतर थांबेल. या प्रकल्पातील निधीचा पहिला टप्पा म्हणून पंतप्रधान उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांकडे राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत केलेल्या 100 कोटी रुपयांचा धनादेशही सुपूर्द करतील. दीनदयाळ उपाध्याय शेतकरी योजनेतील निवडक लाभार्थ्यांना पंतप्रधान कर्जाच्या धनादेशांचे वाटपही करतील. उत्तराखंड सरकारच्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ 2 टक्के व्याजाने एक लाख रुपयांपर्यंतचे बहुउद्देशीय कर्ज उपलब्ध होईल. 2022 पर्यंत राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या राज्य सरकारच्या लक्ष्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे. पंतप्रधानांनी आधी 7 नोव्हेंबर 2018 रोजी भारतीय लष्कर आणि भारत-तिबेट सीमा दलातल्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी उत्तराखंडमधल्या हरसिलला भेट दिली होती. तसेच 7 ऑक्टोबर 2018 रोजी डेहराडून येथे ‘डेस्टीनेशन उत्तराखंड: गुंतवणूकदार परिषद 2018’ लाही संबोधित केले होते.
ग्रामीण विकास मित्रांबरोबर पंतप्रधानांनी संवाद साधला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पी एम आर डी एफ अर्थात पंतप्रधान ग्रामीण विकास मित्र योजनेअंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रात काम करत असलेल्या 230 हून अधिक युवकांशी आज संवाद साधला. या भेटीदरम्यान अकरा युवकांनी दुर्गम, ग्रामीण, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागात विविध विषयांवर करत असलेल्या आपल्या कार्याबद्दल माहिती दिली. यामध्ये महिला सक्षमीकरण, माता आणि बाल आरोग्य, शिक्षण, पोषण, उपजिवीका, स्वच्छ भारत, एक भारत-श्रेष्ठ भारत यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. यानंतर पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या चर्चासत्रादरम्यान अनेक युवकांनी ईशान्येकडील क्षेत्राचा विकास, ग्रामीण शिक्षण, आदिवासी विकास, सेंद्रीय शेती आणि अपंगांचे कल्याण यासंदर्भातील विषयांवरील आपले विचार व्यक्त केले. यावेळी पंतप्रधानांनी या सर्व मित्रांना लिहिलेल्या एका पत्राची आठवण करुन दिली, या पत्राद्वारे पंतप्रधानांनी “नरेंद्र मोदी ॲप” बद्दल त्यांची प्रतिक्रिया मागवली होती. मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झालेल्या प्रतिक्रियांबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. या प्रतिक्रियांमध्ये एकाही तक्रारीचा समावेश नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आजचे सादरीकरण आणि प्राप्त झालेल्या प्रतिक्रियांवरुन “जनतेचा सहभाग” अशी संकल्पना उद्याला येत असल्याचे मोदी म्हणाले. परिवर्तन आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा हा एक महत्वपूर्ण पैलू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कुटुंबाच्या दबावाला झुगारुन ग्रामीण आणि दुर्गम क्षेत्रातील युवकांच्या समर्पित वृत्तीबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले. “एम पी आर डी एफ” उपक्रमाला अधिक चांगले बनवण्यासाठी पंतप्रधानांनी सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी “स्क्रिप्टिंग चेंज” या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. या पुस्तकात देशभरातील पीएमआरडी फेलोंकडून केल्या जात असलेल्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला आहे. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंग उपस्थित होते.