डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राच्या लोकार्पण समारंभामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी श्री. थावरचंद गेहलोत, श्री. विजय सांपला, श्री. रामदास आठवले. श्री.कृष्ण पाल, श्री. विजय गोयल, सामाजिक न्याय आणि अधिकार विभागाचे सचिव जी.लता कृष्ण राव आणि उपस्थित असलेले सर्व प्रतिष्ठित, तसंच बंधू आणि भगिनींनो, डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे (डीएआयसी) उद्‌घाटन करुन ते लोकार्पण करण्याची संधी मला मिळतेय, हे माझे सौभाग्य आहे. याविषयी माझा आनंद व्दिगुणित करणारी गोष्ट म्हणजे, या केंद्राचा एप्रिल 2015 मध्ये शिलान्यास करण्याची संधीही मलाच मिळाली होती. अतिशय कमी कालावधीमध्ये असं म्हणण्यापेक्षा नियोजित, निश्चित केलेल्या कार्यकालापेक्षाही कमी वेळेमध्ये ठरवलेल्या वेळेच्या आधीच भव्य आंतरराष्ट्रीय केंद्र तयार झालं आहे. या केंद्राच्या निर्मितीमध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक विभागाचं खूप खूप अभिनंदन करतो. डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेली शिकवण आणि त्यांचा विचार यांच्या प्रसारासाठी हे केंद्र अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका बजावण्याचे कार्य करेल आणि सर्वांचे एक प्रेरणास्थान बनेल, अशी आशा मला वाटते. या डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रामध्येच –“डॉ.आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय सामाजिक – आर्थिक परिवर्तन केंद्रा”चीही निर्मिती करण्यात आली आहे. हे केंद्र सामाजिक आणि आर्थिक विषयांवर संशोधन करणारे प्रमुख स्थान बनेल. “सबका साथ-सबका विकास” यालाच काहीजण “समावेशक विकास” म्हणतात. अशा या सर्वांचा विकास व्हावा, असा मंत्र जपून आर्थिक आणि सामाजिक मुद्यांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही प्रश्नावर “थिंक टँक” ज्या पद्धतीने सर्वंकष विचारमंथन करते, तसाच विचार या केंद्रामध्ये केले जाईल. आणि मला वाटतं, नवीन पिढीसाठी हे केंद्र म्हणजे वरदान असणार आहे. यास्थानी येवून नवयुवक बाबासाहेबांची दूरदृष्टी कशी होती, हे जाणून घेवू शकतील. त्यांचे विचार समजून घेवू शकतील. सहकाऱ्यांनो, आपल्या देशात वेळोवेळी अशा महान व्यक्तिमत्वांनी जन्म घेतला आहे, घेत आहेत. त्यांचं कार्य फक्त सामाजिक सुधारणांचा चेहरा इतकंच मर्यादित नाही. तर त्यांच्या विचारातून देशाचं भविष्य घडतं. देशाची विचारधारा तयार होते. डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांमध्ये अद्‌भूत शक्ती होती. अनेक वर्षांपर्यंत त्यांच्या विचारांना दाबण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनी राष्ट्रनिर्माणासाठी दिलेले योगदान नाकारण्याचा, संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न झाला. तरी सुद्धा भारतीय जनमाणसांच्या चिंतनामधून बाबासाहेबांच्या विचारांचा अंकूर कुणालाही काढता आला नाही. इतकी महान ताकद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात आहे.ज्या परिवारासाठी हे सगळं केलं गेलं. आज त्या परिवारापेक्षाही जास्त लोकांवर बाबासाहेबांचा प्रभाव आहे, असं जर मी विधान केलं, तर आज ते चुकीचं ठरणार नाही. बाबासाहेबांनी राष्ट्रनिर्माणासाठी जे योगदान दिले, त्या कारणासाठी आम्हीही बाबासाहेबांचे ऋणी आहोत. बाबासाहेबांचे विचार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशील आहे. विशेष करून युवावर्गाला त्यांच्याविषयी माहिती झाली पाहिजे. त्यांच्या कार्याचा अभ्यास युवकांनी केला पाहिजे. आणि म्हणूनच या सरकारने बाबासाहेब यांच्या जीवनाशी जोडल्या गेलेल्या महत्वपूर्ण स्थानांचा “तीर्थ स्थानां”च्या रूपामध्ये विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीच्या अलीपूर इथं बाबासाहेबांचे निधन झाले. त्या ठिकाणी डॉ. आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यात येत आहे. याचप्रमाणे बाबासाहेबांचे जन्मस्थान असलेल्या मध्य प्रदेशातल्या “महू” इथंही तीर्थस्थानाप्रमाणे विकासकार्य करण्यात येत आहे. लंडनमध्ये बाबासाहेब ज्या निवासस्थानात वास्तव्य करीत होते, ती जागा महाराष्ट्राच्या भाजपा सरकारने खरेदी केली आहे आणि बाबासाहेबांचे ते निवासस्थानही स्मृतिस्थळ म्हणून विकसित केले जात आहे. अगदी याचप्रमाणे मुंबईमध्ये इंदू मिलच्या जमिनीवर आंबेडकर स्मारकाची निर्मिती होत आहे. नागपूरच्या दीक्षाभूमीचाही आणखी विकास केला जात आहे. ही पंचतीर्थस्थाने म्हणजे बाबासाहेबांना आजच्या पिढीच्यावतीने वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. तसं म्हटलं तर गेल्याच वर्षी आभासी दुनियेमध्ये आणखी एका सहाव्या तीर्थाचीही निर्मिती झाली आहे. हे तीर्थ देशाला डिजिटल माध्यमातून देशाला ऊर्जा देत आहे. देशाला सशक्त करीत आहे. मागच्याच वर्षी सुरू करण्यात आलेले “भारत इंटरफेस फॉर मनी” म्हणजेच “भिम अॅप” हे बाबासाहेबांच्या आर्थिक दूरदृष्टीला या सरकारने वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. “भिप अॅप” गरीब, दलित, मागास, शोषित, वंचित यांच्यासाठी वरदान बनले आहे. बंधू आणि भगिनींनो, बाबासाहेबांनी आपल्या जीवनामध्ये कसा आणि किती संघर्ष केला याविषयी आपल्याला चांगलीच माहिती आहे. परंतु त्यांचे जीवन संघर्षाबरोबरच आशा-अपेक्षांच्या प्रेरणेने भरलेले होते. आपल्या सगळ्यांमध्ये असणाऱ्या वाईट प्रवृत्तींचा पूर्णपणे नाश करुन एक सुंदर भारत निर्माण करण्याचं स्वप्न ते पाहत होते, म्हणूनच निराशा त्यांच्यापासून खूप दूर होती. संविधान तयार करण्यासाठी झालेल्या पहिल्या सभेनंतर काही दिवसांतच त्यांनी दि. 17 डिसेंबर, 1946 रोजी एक सभा घेतली. त्या बैठकीमध्ये बाबासाहेब फार महत्वाचं बोलले होते. आत्ता मी त्यांचेच शब्द इथं उद्धृत करणार आहे. “या देशामध्ये सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विकास आज नाही तर उद्या निश्चितपणे होणारच आहे. योग्य वेळ येताच आणि तशी परिस्थिती निर्माण होताच हा विशाल देश एकत्रित आल्याशिवाय राहणार नाही. विश्वातली कोणतीही ताकद या देशाच्या एकतेला बाधा आणू शकणार नाही. या देशामध्ये इतके पंथ आणि जाती असतांनाही कोणत्या ना कोणत्या प्रकाराने आम्ही सगळे एक होणारच, याविषयी माझ्या मनामध्ये किंचितही शंका नाही. देशातल्या सर्व घटकांना आपल्याबरोबर घेवून एकतेच्या मार्गावर पुढे जाण्याची आपल्यामध्ये जी शक्ती आहे, त्याचप्रमाणे बुद्धिमत्ताही आहे, हे आपण सगळ्यांनी आपल्या आचरणातून दाखवून दिले पाहिजे”. हे सगळे शब्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आहेत. किती आत्मविश्वास आहे पहा!! निराशेचं एकही चिन्ह या शब्दांमध्ये नाही! देशातल्या सामाजिक वाईट प्रवृत्तींचा विरोध ज्या व्यक्तीने अखेरपर्यंत केला, तीच व्यक्ती देशाकडे किती अपेक्षेने, सकारात्मक दृष्टीने पाहतेय, हे यावरुन जाणता येते. बंधू आणि भगिनींनो, संविधानाच्या निर्माणापासून ते स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही आपण बाबासाहेबांच्या अपेक्षांना, स्वप्नांना पूर्ण करू शकलेलो नाही, ही गोष्ट आपल्याला स्वीकारावी लागेल. काही लोकांसाठी जन्मानं मिळालेली जात ही जन्माच्या वेळी मिळालेल्या भूमीपेक्षाही जास्त महत्वपूर्ण वाटते. मला खात्री आहे की, आजच्या नवीन पिढीमध्ये सामाजिक वाईट प्रवृत्ती समाप्त करण्याची क्षमता, योग्यता नक्कीच आहे. विशेषतः गेल्या 15- 20 वर्षांमध्ये बदलाचे जे वारे वाहत आहेत, सामाजिक बदल मला दिसून येतोय, त्याचे संपूर्ण श्रेय मी नवीन पिढीला देणं मला योग्य वाटते. देशाला जातीच्या नावावर विभागण्याचा प्रयत्न नेमकं कोण करत आहे, हे त्यांना खूप चांगले समजते. आणि जर देश जातीच्या नावावर विभागला गेला, तर ज्या वेगानं देशाची प्रगती होणं अपेक्षित आहे, तितकी चांगली प्रगती कदापि या भारताची होणार नाही. देशाच्या प्रगतीचा वेग कमी होणार आहे. देश पुढे जावू शकणार नाही, हेही त्यांना चांगलंच माहीत आहे. आणि म्हणूनच मी “नव भारत” या संकल्पनेमध्ये देशाला जाती बंधनातून मुक्त करण्याचा विचार मांडत असतो. हा विचार मांडण्यामागे युवावर्गावर माझा अढळ विश्वास असतो. आजच्या युवाशक्तीमध्ये बाबासाहेबाच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याची ऊर्जा आहे. सहकाऱ्यांनो, 1950 मध्ये ज्यावेळी प्रजासत्ताक बनले, त्यावेळी बाबासाहेब जे म्हणाले होते, ते आता मी त्यांच्याच शब्दात इथं सांगत आहे. “आपल्याला फक्त राजकीय लोकशाही मिळवून संतुष्ट होवून चालणार नाही. आपल्याला राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीची जोड दिली पाहिजे. राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीचा भक्कम आधार दिल्याशिवाय ती टिकणार नाही”. आता ही सामाजिक लोकशाही म्हणजे प्रत्येक भारतीयासाठी स्वतंत्रता आणि समानतेचाच मंत्र होता. समानता फक्त अधिकारामध्येही नाही, तर समान स्तरावर जीवन जगण्याचीही समानता आहे. स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही आपल्या देशामध्ये लाखो -करोडों लोकांच्या जीवनात अजूनही अशी समानता आलेली नाही, अशी आजची स्थिती आहे. अगदी विजेची जोडणी, पाण्याची जोडणी, एक लहानसं घर, आयुर्विमा, यासारख्या मुलभूत गोष्टींसाठी त्यांच्या दृष्टीने आजही मोठी परीक्षा ठरल्या आहेत. जर तुम्ही आमच्या सरकारची काम करण्याची पद्धत पाहिली असेल, आमची कार्य-संस्कृती पाहिली असेल, तर लक्षात येईल की, गेली तीन-साडेतीन वर्षे आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक लोकशाहीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सरकारच्या योजना सामाजिक लोकशाही भक्कम करण्यासाठी आहेत. उदाहरणादाखल जन-धन योजनेविषयी बोलूया. या योजनेमुळे देशातल्या कोट्यवधी गरीब लोकांना बँकिंग कार्यप्रणालीमध्ये येण्याचा अधिकार मिळाला. ज्या लोकांचे बँक खाते होते, ज्यांच्याकडे डेबिटकार्ड आहे, त्यांच्या श्रेणीमध्ये हे कोट्यवधी गरीब लोक येवून उभे राहू शकले. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने 30 कोटींपेक्षा जास्त गरीबांची बँक खाती उघडली. 23 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना “रु-पे” कार्ड देण्यात आले आहे. यामुळे आता गरीबांच्या मनातही समानतेचा भाव निर्माण झाला आहे. ते सुद्धा आता एटीएमच्या रांगेमध्ये उभे राहून रु-पे कार्डने पैसे काढतात. अशी रांग पाहून ते आधी घाबरत होते. आपणही असेच या रांगेत उभं राहून पैसे काढू शकू, असा विचारही ते आधी करू शकत नव्हते. मला माहीत नाही, आज या इथं उपस्थित असलेल्या किती लोकांना दर चार-पाच महिन्यांनी आपल्या गावी जाण्याची संधी मिळते. मी आपल्याला आग्रहानं सांगतो की, ज्यांना आपल्या गावी जावून बरेच दिवस झाले असतील, त्यांनी जरूर आपल्या गावी जावून पहावं. गावातल्या एखाद्या गरीबाला “उज्ज्वला” योजनेविषयी माहिती आहे का विचारावं. या उज्ज्वला योजनेमुळे समाजामधला भेद, अंतर कस संपुष्टात आलं आहे, हे त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल. यापूर्वी काही घरांमध्ये गॅसची जोडणी होती आणि काही घरांमध्ये लाकूडफाटा- कोळसा-चुलीवर स्वयंपाक केला जात होता. सामाजिक भेदभावाचे हे खूप मोठे, रोजच्या व्यवहारातले उदाहरण होते. आता हा भेदाभेदच आमच्या सरकारने संपुष्टात आणला आहे. आता गावातल्या गरीबाच्या घरातही गॅसवर स्वयंपाक होतो. आता गरीब गृहिणीला लाकूडफाट्याच्या, चुलीच्या धुरामघ्ये आपलं आयुष्य खपवावं लागत नाही. आता असा फरक दिसून येत आहे. आणि जे लोक गांवाशी नेहमी, सातत्याने संबंध ठेवून आहेत; त्यांना आणखी जास्त उदाहरणं माहीत असतील. ते आलेला बदल जास्त समजू शकतील. आता यापुढे तुम्ही गावात गेल्यानंतर आणखी एका योजनेचा प्रभाव दिसून येईल. तुम्ही जरुर तो प्रभाव पहा. स्वच्छ भारत मोहिमेमुळे गावांमधल्या महिलांमध्ये समानतेचा भाव आला आहे. आधी गावात काही मोजक्या घरांमध्ये शौचालय असायचे. घरामध्ये शौचालय असणे आणि नसणे यामुळे एकप्रकारची विसंगती, भिन्नता निर्माण केली जाणारी बाब आहे. शौचालया अभावी महिलांचा आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत होत्या. तसेच त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही होताच. परंतु आता संपूर्ण देशभरात बहुतांश गावांमध्ये, प्रत्येक घरामध्ये शौचालय बनवले जात आहे. ज्याठिकाणी स्वच्छतेचे प्रमाण 40 टक्के असायचे, तिथे आता 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्वच्छता असते. सामाजिक लोकशाही अधिकाधिक भक्कम करण्याच्या दिशेने खूप मोठे काम या सरकारच्या विमा योजना करीत आहेत. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि जीवनज्योती विमा योजना यांच्यामुळे आत्तापर्यंत देशातल्या 18 कोटी गरीब जनतेचा विमा उतरवण्यात आला आहे. या योजनांच्या माध्यमातून दरमहा फक्त एक रूपया दुर्घटना विमा उतरवला जातो. आणि प्रतिदिवसाला केवळ 90 पैशांचा हप्ता देवून आयुर्विमा उतरवला जात आहे. या योजनेमधून आत्तापर्यंत गरीबांना 1800कोटी रूपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले आहेत, हे समजल्यानंतर आपल्याला आश्चर्य वाटेल. आता आपणच विचार करा, आज अगदी खेडेगावांमध्ये वास्तव्य करणारी गरीब जनता किती मोठ्या काळजीतून मुक्त होत आहे. बंधू आणि भगिनींनो, बाबासाहेबांच्या विचारधारेमध्ये मुळातच समानता अनेक रूपांमध्ये असावी असे स्पष्ट होते. यामध्ये सन्मानाची समानता, कायद्याची समानता, अधिकाराची समानता, मानवाला देण्यात येत असलेल्या प्रतिष्ठेमध्ये समानता, संधी मिळण्यासाठी समानता; अशा अनेकानेक विषयांचा उहापोह बाबासाहेबांनी आपल्या जीवनामध्ये सातत्याने केला. त्यांनी नेहमीच आशा-अपेक्षा व्यक्त केली की, भारतामध्ये सरकारकडून संविधानाचे पालन करताना कोणत्याही जाती-पंथांमध्ये भेदाभेद केला जाणार नाही. जातीभेद न करता सरकारचे कार्य सुरू राहील. आज या सरकारच्या प्रत्येक योजनेमध्ये तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून येईल. अलिकडेच आमच्या सरकारने आणखी एक नवी योजना सुरू केली आहे. तिचे नाव आहे- “प्रधानमंत्री सहज”! प्रत्येक घरामध्ये विद्युत पुरवठा योजना म्हणजे सौभाग्यच आहे. या योजने अंतर्गत देशातल्या 4 कोटी घरांची विद्युत जोडणी मोफत करण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या 70 वर्षांमध्ये ज्या घरांमध्ये अद्याप विजेच्या दिव्याचा प्रकाश आला नाही. आजही ज्या लोकांना 18 व्या शतकाप्रमाणेच नाइलाजानं जगावं लागत आहे, अशा 4 कोटी घरांना आमचे सरकार मोफत विद्युत जोडणी देणार आहे. गेल्या 70 वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने विजेच्या बाबतीत जी असमानता होती, ती आम्ही या “सौभाग्य योजने”च्या माध्यमातून नष्ट करणार आहोत. समानतेमध्ये वृद्धी करणारी आणखी एक महत्वपूर्ण योजना आमच्या सरकारची आहे. ती म्हणजे, “प्रधानमंत्री घरकूल योजना”! आाजही देशात कोट्यवधी लोकांच्या डोक्यावर आपलं स्वतःच छत नाही. घर लहान असो अथवा मोठं त्यानं काही फरक पडत नाही, परंतु आधी स्वतःचं घर तरी असलं पाहिजे. म्हणूनच सरकारनं एक लक्ष्य निश्चित केलं आहे. 2022पर्यंत गाव असो अथवा शहर, प्रत्येक गरीबाचं आपलं-स्वतःचं घर असलंच पाहिजे. यासाठी सरकार आर्थिक मदत देवू करीत आहे. गरीब आणि मध्यम वर्गाला कर्जाच्या व्याजामध्ये सवलत दिली जात आहे. यामागे सरकारचा प्रयत्न असा आहे की, घराच्या बाबतीत सर्वांमध्ये समानतेचा भाव आला पाहिजे. कोणी घरापासून वंचित रहायला नको, असाही सरकारचा विचार आहे. बंधू आणि भगिनींनो, या योजना आपल्या गतीने पुढे जात आहेत. आणि जो कालावधी निश्चित केला आहे, त्यावेळी किंवा वेळेच्या आधीही या योजना पूर्ण होतील. याचे ताजे, जिवंत उदाहरण म्हणजे आज उद्घाटन झालेले हे डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे. एकदा का लक्ष्य निश्चित केले की, हे सरकार ते पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावते. आणि हीच आमची कार्यसंस्कृती आहे. प्रत्येक योजनेचे लक्ष्य निश्चित करायचे आणि मग ती ठरवलेल्या समय सीमेमध्ये किंवा शक्य झाले तर त्यापूर्वीच ती पूर्ण करायची असं आम्ही ठरवले आहे. या सरकारने पहिल्या काही महिन्यातच कार्याची दिशा निश्चित केली होती. आपल्याला अद्याप नक्कीच स्मरण होत असेल, 2014मध्ये मी लाल किल्ल्यावर केलेल्या भाषणात सांगितलं होतं, की एक वर्षाच्या देशाच्या सर्व सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. आणि आम्ही एक वर्षात शाळांमध्ये 4 लाखांपेक्षा जास्त शौचालये बांधली. शाळेमध्ये शौचालयाची सुविधा नाही, या कारणामुळे मुली आपलं शिक्षण अर्धवटच सोडून द्यायच्या. आता त्यांच्या जीवनामध्ये किती बदल झाला आहे, हे आपण चांगलंच जाणून आहात. सहकाऱ्यांनो, वर्ष 2015 मध्ये लालकिल्ल्यावरून मी आणखी एक घोषणा केली होती. ज्या 18 हजार गावांमध्ये स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे होवूनही अद्याप वीज आलेली नाही, अशा गावांना एक हजार दिवसांमध्ये आमचे सरकार वीज पोहोचवणार आहे, अशी घोषणा मी केली होती. एक हजार दिवस पूर्ण होण्यासाठी अद्याप काही महिने शिल्लक आहेत. आम्ही हे काम झपाट्याने करीत आहोत आणि आता उद्दिष्टपूर्तीसाठी फक्त दोनच हजार गावं राहिली आहेत. आता आणखी योजनांची माहिती इथं देतो. देशातल्या शेतकरी बांधवांसाठी “मृदा आरोग्य पत्रिका” देण्याची योजना सरकारने 2015 फेब्रुवारीमध्ये सुरू केली होती. 2018 पर्यंत देशातल्या 14 कोटी शेतकरी बांधवांना “मृदा आरोग्य पत्रिका” द्यायचे लक्ष्य आम्ही निर्धारित केले आहे. आत्तापर्यंत 10 कोटींपेक्षा शेतकरी बांधवांना ‘मृदा आरोग्य पत्रिका वितरीत करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच आमचे लक्ष्य आता फार दूर राहिलेले नाही. अगदी याचप्रमाणे ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ जुलै 2015मध्ये जाहीर केली. देशामध्ये गेली अनेक वर्षे अडकून पडलेल्या, अपूर्ण राहिलेल्या 99 सिंचन योजना 2019पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आम्ही ठेवले. आत्तापर्यंत 21 रेंगाळलेल्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत. पुढच्याच वर्षी आणखी 50 पेक्षा जास्त सिंचन योजना पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्या पूर्ण केल्या जातील. या योजनांची प्रगती कशी असावी, त्याचेही लक्ष्य निश्चित केलेा आहे, आणि त्या चैकटीतच कार्य केले जात आहे. शेतकरी बांधवांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, त्यांना आलेले उत्पादन विकताना कोणताही त्रास होवू नये यासाठी सरकारने ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना ( ई-नाम ) एप्रिल 2016 मध्ये सुरू केली होती. या योजने अंतर्गत सरकारने देशभरातल्या 580 पेक्षा जास्त कृषी मंडया ऑनलाईन जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. आत्तापर्यंत 470पेक्षा जास्त कृषी मंड्या ऑनलाईन जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा उल्लेख मी याआधीही केला आहे. ही योजना गेल्या वर्षी 1मे रोजी सुरू झाली. सरकारने 2019पर्यंत 5 कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्याचा निर्णय घेतला. केवळ 19 महिन्यांमध्ये सरकारने 3 कोटी 12 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना मोफत गॅस जोडणी सरकारने दिली आहे. बंधू आणि भगिनींनो, काम करण्याची आमची अशी पद्धत आहे. बाबासाहेब जी दूरदृष्टी ठेवून गरीबांना समानतेचा अधिकार देण्याची गोष्ट करत होते, तोच दृष्टिकोन आमच्या सरकारचा असून तशीच आम्ही वाटचाल करीत आहोत. कोणत्याही योजनेचा कार्यकाळ निश्चित केल्यानंतर जर त्या योजनेला विलंब होत असेल, तो अपराध मानला जातो. आता या केंद्राचेच उदाहरण आपण घेवूया. हे केंद्र बनवण्याचा निर्णय 1992 मध्ये झाला होता. परंतु 23 वर्षे त्याचे काहीही काम झाले नाही. आमचे हे सरकार आल्यानंतर शिलान्यास केला. आणि आमच्याच सरकारच्या कार्यकाळामध्ये त्याचे काम पूर्ण होवून ते लोकार्पणही आम्ही केले. जे राजकीय पक्ष बाबासाहेबांच्या नावावर मते मागतात, त्यांना तर या केंद्राच्या कार्याविषयी कदाचित माहितीही नसावी. आजकाल त्यांना बाबासाहेब नाही, तर भोलेबाबांची आठवण येत आहे. काही हरकत नाही, इतकं झालं तरी बरंच आहे. सहाकाऱ्यांनो, ज्या पद्धतीने या केंद्राचे काम नियोजित तारखेच्या आधीच पूर्ण झाले, तशाच प्रकारे आमच्या कितीतरी योजनांचा नियोजित कार्यकाळ कमी केला जात आहे. एकदा का सगळी व्यवस्था योग्य प्रकारे केली, तयारी झाली तर योजनाही वेगाने पूर्ण होते. काम रखडत नाही. आणि म्हणूनच समयसीमा आणखी कमी करून लवकरात लवकर लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न आमचा असतो. अलिकडेच आम्ही “मिशन इंद्रधनुष्य” सुरू केले. त्यासाठी आधी जो कार्यकाळ ठरवला होता, त्यामधून दोन वर्षे कमी करण्यात आली आहेत. मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेमध्ये सरकार देशात आत्तापर्यंत लसीकरण मोहीम ज्या क्षेत्रात राबवली नाही, त्या क्षेत्रात संपूर्ण लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. आत्तापर्यंत लाखो गर्भवती महिला आणि नवजात बालके लसीकरणापासून वंचित राहत होते. आता आमच्या मिशनमुळे आत्तापर्यंत अडीच कोटींपेक्षा जास्त बालके आणि 70 लाखांपेक्षा जास्त गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. आधी सरकारने 2020पर्यंत संपूर्ण देशामध्ये लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. आता या मोहिमेच्या पूर्तीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी कमी करून ही मोहीम 2018ला संपवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्यपूर्तीबरोेबरच सरकारने ‘इंटेन्सिफाईड मिशन इंद्रधनुष्य’ ही मोहीम सुरू केली आहे. याचप्रमाणे सरकारने प्रत्येक गावाला पक्क्या रस्त्याने जोडण्याचे लक्ष्य 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु गावे चांगल्या रस्त्याने जोडण्याचे काम इतके वेगाने सध्या सुरू आहे की, आम्ही 2022 च्या ऐवजी हे लक्ष्य 2019मध्ये पूर्ण करू शकणार आहे. त्यामुळे योजनेत आता तशी सुधारणा केली आहे. सहाकाऱ्यांनो, अटलजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेला प्रारंभ केला होता. मात्र त्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही आत्तापर्यंत देशातली सर्व गावे पक्क्या रस्त्याने जोडली गेली नाहीत. सप्टेंबर 2014 मध्ये अशी परिस्थिती होती. आमचे सरकार आल्यानंतरची गोष्ट मी सांगत आहे. आमचे सरकार मे महिन्यात आले. त्यानंतर मी 2014मध्येच रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. 2014 मध्ये देशातली फक्त 57 टक्के गावे पक्क्या रस्त्यांनी जोडली गेली होती. आमच्या सरकारने गेली तीन वर्षे सतत प्रयत्न करून आत्तापर्यंत 81 टक्के म्हणजे 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त गावे पक्क्या रस्त्यांनी जोडली आहेत. आता सरकार सर्वच्या सर्व, अगदी शंभर टक्के गावे पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्याचे काम करत आहे. सरकार दूर, वाड्या-पाड्यात, अतिदुर्गम क्षेत्रामध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या दलित, मागास बंधू भगिनींना स्वरोजगार मिळण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी आम्ही स्टँडअप इंडिया कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्याचबरोबर या योजनेच्या माध्यमातून बँकेच्या प्रत्येक शाखेतून कमीत कमी एका अनुसूचित जाती अथवा जनजातीमधल्या व्यक्तीला कर्ज जरूर दिले जात आहे. बंधू आणि भगिनींनो, तुम्हाला काही माहिती ऐकून नवल वाटेल. रोजगाराची व्याख्या बदलणारी मुद्रा योजना आम्ही आणली. त्याचे 60 टक्के लाभार्थी दलित, मागास आणि आदिवासी आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास पावणे दहा कोटी रूपयांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. लोकांना बँकेला कोणतीही हमी न देता, विनातारण कर्ज मिळते. आत्तापर्यंत 4लाख कोटी रूपये विनातारण कर्जाचे वितरण केले आहे. सहकाऱ्यांनो, सामाजिक अधिकार म्हणजे फक्त ऐकण्या-बोलण्याची बाब आहे, असे सरकारला वाटत नाही. तर आमच्या दृष्टीने ही एक “कमिटमेंट” आहे. ज्या नवभारताविषयी मी बोलत असतो, तो नवीन भारत बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला भारत आहे. सगळ्यांना समान संधी, सगळ्यांना समान अधिकार. जाती बंधनातून मुक्त असा आमचा हिंदुस्थान. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर पुढे, प्रगतीपथावर वाटचाल करणारा भारत, सर्वांना बरोबर घेवून जाणारा, सगळ्यांचा विकास साधणारा आमचा भारत. या, आपण सगळे मिळून बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प आपण करुया. त्यांची सगळी स्वप्ने 2022पर्यंत पूर्ण करण्याची शक्ती डॉ. बाबासाहेबांनी द्यावी, अशी कामना व्यक्त करून मी आपलं मनोगत समाप्त करत आहे. आपल्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद!!! जय भीम ! जय भीम ! जय भीम !