लखनौ येथे उत्तर प्रदेश गुंतवणूकदार परिषद-२०१८ च्या उदघाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईकजी, मुख्यमंत्री योगीजी , माझे सहकारी, आमचे वरिष्ठ मंत्री आणि या लखनौ शहरातील प्रतिनिधी, देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंहजी, आपल्यातले एक वरिष्ठ राजनेते मॉरिशसचे माजी पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथजी, परदेशातून आलेले विशिष्ट मंत्रीगण, देशभरातून मोठ्या संख्येने आलेले सर्व गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि इथे उपस्थित सर्व मान्यवर, जेव्हा परिवर्तन होत तेव्हा ते समोर दिसायला लागत. उत्तर प्रदेशात एवढ्या व्यापक स्तरावर गुंतवणूकदार परिषद होणे, गुंतवणूकदार परिषदेत इतक्या मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार आणि उद्योजक एकत्र येणे, हेच एक खूप मोठे परिवर्तन आहे. मी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीजी, मंत्रिमंडळातील त्यांचे सर्व सहकारी, इथली नोकरशाही, इथला पोलीस विभाग आणि उत्तर प्रदेशची जनता या सर्वांचे अभिनंदन करतो. उत्तर प्रदेशला एवढ्या कमी कालावधीत समृद्धी आणि विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. यापूर्वी परिस्थिती कशी होती, त्याला कारणे काय होती हे उत्तर प्रदेशच्या लोकांपेक्षा अधिक चांगले कुणाला माहित नाही. भीती आणि असुरक्षेच्या वातावरणात जेव्हा सामान्य माणसाचे जगणे कठीण होते. तर उद्योगांसाठी विचार कसा करता आला असता ? विकासाबाबत बोलणे, युवकांसाठी नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत बोलणे, मध्यम वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांबाबत बोलणे , अशा वातावरणात कधी शक्य होते असे मला वाटत नाही. नकारात्मकता भरलेल्या त्या वातावरणातून राज्याला सकारात्मकतेकडे आणणे, हताश- निराशा यापासून वेगळे करून आशेचे किरण जागविण्याचे काम योगी सरकारने केले आहे, ते अभिनंदनाला पात्र आहेत. उत्तर प्रदेशात आता तो पाया तयार झाला आहे, ज्यावर नव्या उत्तर प्रदेशच्या भव्य आणि दिव्य इमारतीची निर्मिती होईल आणि म्हणूनच या पवित्र कार्यात , या पवित्र यज्ञात सहभागी होण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून चालण्यासाठी मी तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा खूप-खूप शुभेच्छा देतो. मित्रानो, आपल्या देशात जुनी म्हण आहे , कोसा-कोसावर पाणी बदलते , चार कोसांवर वाणी बदलते. उत्तर प्रदेशात संसाधने आणि सामर्थ्याचा एवढा विस्तार आहे की इथे शेकडो वर्षांपासून बहुतेक सर्वच क्षेत्रांची आपली स्वतःची एक वेगळी ओळख आहे. लखनौ येथील चिकनकारीचे काम प्रसिद्ध आहे तर मलिहाबादचे आंबे संपूर्ण जगात निर्यात केले जातात. बदोहीची कालीन आहे तर बनारसची जरी-जरदोसीची कला आणि साड्या प्रसिद्ध आहेत. मुरादाबाद मध्ये तयार झालेली पितळ्याची भांडी देश-विदेशात जातात, तर फिरोजाबादची काच आपली चमक दाखवते. आपल्या आग्र्याचा पेठा आहे तसाच कन्नौजचा ईत्र देखील आहे. इथे सकाळचा बनारस आहे तर अवधची संध्याकाळ आहे. इथे ताजमहाल, सारनाथ आहेत तसेच अयोध्या, मथुरा, काशी देखील आहेत. इथे रामाची लीला आहे तर कृष्णाची रास देखील आहे. इथे गंगा आहे, यमुना आहे तसाच शरयूचा आशीर्वाद देखील आहे. इथे आयआयटी कानपुर आहे, आयआयएम लखनौ आहे तसेच बनारस हिंदू विद्यापीठासारखी महान संस्था देखील आहे. हा उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली इतिहासच नाही तर इथला वर्तमानकाळ देखील आहे. ही झलक उत्तर प्रदेशच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आहे, पर्यटन क्षेत्राची आहे. ही झलक इथल्या संस्कृतीची आहे, शेतीची आहे. ही झलक इथल्या शिक्षणाची आहे, ही झलक उत्तर प्रदेशच्या शक्तीची आहे, इथल्या भक्तीची आहे. हेच ते सामर्थ्य आहे, हीच ती ताकद आहे, ज्याच्या बळावर उत्तर प्रदेश पूर्व भारताचेच नाही तर संपूर्ण देशाचे विकास इंजिन बनू शकते. बंधू आणि भगिनींनो, उत्तर प्रदेश आज धान्य उत्पादनात, गहू उत्पादनात, ऊस , दूध , बटाटा उत्पादनात संपूर्ण देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे भाज्यांचे आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे फळांचे उत्पादन देखील याच उत्तर प्रदेशात होते. लघु उद्योगांच्या बाबतीतही उत्तर प्रदेश देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या काही वर्षात तमाम प्रतिकूल परिस्थितीतही आपले राज्य अशा प्रकारे सांभाळणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या कोट्यवधी बंधू-भगिनींची मी जेवढी प्रशंसा करू तितकी कमी आहे. मात्र क्रमांक एक आणि दोनच्या या स्पर्धेत काही महत्वपूर्ण विषयांवर देखील मंथन होणे आवश्यक आहे. प्रश्न हा आहे की आता पुढे काय होईल? उत्तर प्रदेशची क्षमता फक्त एवढीच आहे का? उत्तर प्रदेश आपल्या सामर्थ्याला पूर्णपणे न्याय देऊ शकतो का ? मित्रानो, उत्तर प्रदेशात मूल्य आहे, गुणवत्ता आहे मात्र आता बदललेल्या काळात मूल्य वर्धनाची देखील अधिक गरज आहे. केवळ कार्य संस्कृतीतच नाही , केवळ व्यापार संस्कृतीतच नाही तर प्रत्येक क्षेत्रात उत्तर प्रदेशचे जे सामर्थ्य आहे, त्यात मूल्य वर्धन करण्याची आज खूप गरज आहे. मला खूप आनंद झाला आहे की योगीजी यांचे सरकार ही गोष्ट लक्षात घेऊन आपले निर्णय घेत आहे. धोरणे आखत आहे. उत्तर प्रदेशात औद्योगिक गुंतवणुकीला रोजगार निर्मितीशी जोडून इथे धोरणे आखली जात आहेत. धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. योगीजींचे सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रांना अनुसरून वेगवेगळी धोरणे तयार करून काम केले जात आहे. वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वयंरोजगार यांसारख्या अनेक क्षेत्रांसाठी अनेक दूरगामी प्रभाव पाडणारी धोरणे आखण्यात आली आहेत. आता उत्तर प्रदेशात उद्योजकांसाठी लाल फीत नव्हे तर लाल गालिचा असेल. आज उद्योगांसाठी जी डिजिटल मंजुरी प्रणाली सुरु करण्यात आली , ती देखील याचेच उदाहरण आहे. हे एक खिडकी पोर्टल असेल, ज्याच्या माध्यमातून उद्योजकांना निर्धारित मुदतीत ऑनलाईन मंजुऱ्या मिळतील. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप देखील कमीत कमी असेल. उत्तर प्रदेशात व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने हे नक्कीच एक महत्वाचे पाऊल आहे. योगी सरकार गंभीरपणे शेतकऱ्यांना, महिलांना आणि युवकांना देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण करत आहे. मला सांगण्यात आले आहे की या वर्षी धान्य खरेदी चार पटीने वाढली आहे. आणि ऊसाचे पैसे देखील गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढली आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार आता ‘सर्वांचे सामर्थ्य’ या मोहिमेशी जोडले गेले आहे. आणि स्थानिक उद्योगांनाही याचा खूपच फायदा होणार आहे. मित्रांनो, उत्तर प्रदेशला गंगा मातेच्या मैदानी भूभागाचा मोठा आशीर्वाद मिळाला आहे. इथली 60 टक्के लोकसंख्या काम करणाऱ्या वयोगटातील आहे. या आर्थिक आणि कार्यशील लोकसंख्येचा जर योग्य वापर केला तर माझी खात्री आहे की उत्तर प्रदेशला नवी शिखरे गाठण्यासाठी एक नवी ऊर्जा, ताकद मिळेल आणि तिथे पोहोचेलही. मी यापूर्वीही म्हटले आहे की उत्तर प्रदेशात खूप क्षमता आहे. क्षमता,धोरणे, नियोजन आणि कामगिरी यामुळेच प्रगती होते. आता उत्तर प्रदेशात अव्वल कामगिरी बजावण्यासाठी योगीजींची टीम तयार आहे, इथले नागरिक तयार आहेत असा मला विश्वास वाटतो. इथला विचार पक्का झाला आहे. आजच्या काळात चौथ्या पिढीचे औद्योगिक तंत्रज्ञान संपूर्ण मूल्य साखळीला अधिक लवचिक, अधिक कार्यक्षम, उच्च दर्जाचे आणि उत्पादन बाजारात त्वरित पोहोचवणारे बनवत आहे. आताच मी प्रदर्शनात असे तंत्रज्ञान पाहिले आहे. माहिती तंत्रज्ञान, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती यासाठी इथे खूप वाव आहे. संपूर्ण देशात ज्या राज्यात स्मार्ट शहरे आणि अमृत शहरांची सर्वात जास्त संख्या आहे त्या प्रदेशाचे नाव उत्तर प्रदेश आहे. बंधू आणि भगिनींनो, मी आता दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील मुंबईत अशाच एका गुंतवणूकदार परिषदेत गेलो होतो. आणि महाराष्ट्र सरकारने आपली राज्य व्यवस्था ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेत बदलण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मी आज तुमच्यासमोर आणखी एक विचार मांडतो आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांच्यात यासाठी स्पर्धा सुरु होऊ शकते का? दोघांपैकी कोणते राज्य सर्वप्रथम ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करू शकते? उत्तर प्रदेश सरकारने देशातील अन्य राज्यांबरोबर निरनिराळ्या स्तरावर स्पर्धा करावी. आणि ही स्पर्धा जेवढी अधिक असेल तेवढी राज्यात गुंतवणूक देखील वाढेल. राज्याचा विकास होईल, राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. राज्यांमधील अशा प्रकारची निकोप स्पर्धा , शर्यत स्पर्धात्मक सहकारी संघीय व्यवस्थेची भावना अधिक मजबूत करेल. मित्रानो, उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ज्याला आपण एमएसएमई म्हणून ओळखतो, त्याचे खूप मोठे योगदान आहे, खूप मोठे जाळे आहे. कृषी नंतर एमएसएमई क्षेत्रातच रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी आहेत. आताच मला सांगण्यात आले की उत्तर प्रदेशात सुमारे 50 लाख एमएसएमई कारखाने आहेत. यांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो लोकांचे परिश्रम, जे उत्तर प्रदेशच्या हस्तशिल्प, प्रक्रियायुक्त अन्न पदार्थ, गालिचे, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तूंच्या निर्यातीत नेहमीच अग्रेसर राहिले आहेत. देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये अशी विशेष उत्पादने आहेत ज्यांनी एमएसएमई क्षेत्रामुळे आपली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ओळख निर्माण केली आहे. रोजगार निर्माणाच्या नव्या संधींसाठी जे या क्षेत्रात आधीपासून काम करत आहेत त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आपल्याला नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मला हे ऐकून आनंद झाला की उत्तर प्रदेश सरकारने ही महत्वपूर्ण बाब लक्षात घेऊन एक जिल्हा, एक उत्पादन योजना सुरु केली आहे. मला वाटते की यामुळे परिवर्तन होईल. आपण समूह विकास दृष्टिकोनाशी परिचित होतो, मात्र एक जिल्हा, एक उत्पादन एक संपूर्ण समग्र परिसंस्था निर्माण करते. या योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर कौशल्य विकास, उत्पादनाचे विपणन, पॅकेजिंग, ब्रॅण्डिंग इत्यादी कामे देखील अतिशय सहज केली जाऊ शकतात. बंधू आणि भगिनींनो, उत्तर प्रदेशात निवडणूक प्रचाराच्या वेळी मी नेहमी म्हणायचो कि राज्याला दुहेरी इंजिनाची ताकद मिळाली तर विकास अधिक वेगाने होईल. केंद्र सरकारच्या कौशल्य भारत अभियानामुळे , स्टॅन्ड अप भारत अभियानामुळे , प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेमुळे एक जिल्हा, एक उत्पादन योजनेला अतिरिक्त ताकद मिळेल. शिवाय प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे सर्वात मोठा लाभ मिळेल. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने आतापर्यंत दहा कोटी पेक्षा अधिक मुद्रा कर्ज दिले आहे. लोकांना बँक हमीशिवाय स्व-रोजगारासाठी चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात आमच्या सरकारने आणखी तीन लाख कोटी रुपये मुद्रा कर्ज म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मला खात्री आहे, की एक जिल्हा, एक उत्पादन प्रत्येक मुद्रा कर्जाचा ताळमेळ उत्तर प्रदेशात एमएसएमई क्षेत्राला त्याचा कायापालट करण्यासाठी एक खूप सोपा मार्ग आहे असे मला वाटते. मित्रानो, आपल्याला अनुभव आणि कार्यक्षमता यांच्या परस्पर जोडणी बाबत देखील विचार करावा लागेल. जर मेरठमध्ये कुणी जागतिक दर्जाचे मडके बनवत असेल तर त्याचबरोबर आपल्याला जागतिक दर्जाचे ब्रॅण्डिंग किंवा विपणन करणाऱ्या कंपनीलाही प्रोत्साहन द्यावे लागेल. जागतिक दर्जाची वितरण व्यवस्था असेल, जागतिक दर्जाची सेवा असेल तर जागतिक दर्जाची गुणवत्ता देखील आपल्या उत्पादनाशी जोडण्यासाठी स्वतः येईल. मित्रानो, शेतीशी संबंधित एक मोठे आव्हान आहे. शेतातून बाजारापर्यंत पोहोचताना धान्य, भाज्या आणि फळे खूप मोठ्या प्रमाणात खराब होतात. यामुळे देशात दरवर्षी शेतकरी बांधवांचे 90 हजार ते एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होते असा अंदाज आहे. आता मी बटाट्याचेच उदाहरण घेतो. उत्तर प्रदेश बटाट्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. पूर्वी घरोघरी बटाट्याचे वेफर्स बनायचे मात्र आता काळानुरूप ते बनवणे खूप कमी झाले आहे. तुम्ही विचार करा, जर बटाट्यापासून वेफर्स बनवण्याचे उद्योग स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाले, त्यांच्यापर्यंत शेतकऱ्यांना सहज पोहचता आले तर कित्येक हजार कोटी रुपयांची बाजारपेठ शेतकऱ्यांना अगदी सहजपणे मिळेल. इथला दशहरी आंबा तर खूप प्रसिद्ध आहे. मात्र हे देखील खरे आहे की विपणन आणि साठवणूक यंत्रणेच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणात आंब्यांचे नुकसान होते. आंबा उत्पादकांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी विपणन पायाभूत व्यवस्था किंवा साठवणूक प्रणालीचा एक ग्रीड निर्माण करण्याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. आंब्याच्या रसापासून अनेक प्रकारचे पौष्टिक पदार्थ तयार केले जातात. आपल्याला शेतकरी आणि उद्योग यांच्यातील मजबूत करायचे आहेत. आता जसे दूध उत्पादनात देशात उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. आता यात कशा प्रकारे अधिकाधिक मूल्यवर्धन करता येईल.कशा प्रकारे संपूर्ण साखळी, संपूर्ण श्रुंखला, संपूर्ण पायाभूत सुविधा आधुनिक करता येतील याबाबत देखील आपल्याला यापुढे काही ना काही पावले उचलावी लागतील. शेतकऱ्यांची उत्पादने आणि उद्योगांची मागणी यातील संबंध मजबूत करण्यासाठी , पीक, धान्य, फळे, भाज्या यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत पुरवठा आणि पायाभूत सुविधा यांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्याचे नुकसान कमी करण्याच्या दिशेने ही योजना खूपच महत्वपूर्ण आहे. हेच नुकसान कमी करण्यासाठी देशातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकारने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला देखील मंजुरी दिली आहे. मित्रांनो, उत्तर प्रदेशात शेतीची उप-उत्पादने, शेतीतील टाकाऊ माल यापासून देखील संपत्ती निर्माण करण्याच्या अमाप संधी आहेत. विशेषतः ऊसाच्या उत्पादनात उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर असल्यामुळे इथे इथेनॉल निर्मितीची खूप मोठी क्षमता आहे. उत्तर प्रदेशात जैव-इंधन क्षेत्रात जेवढा विकास होईल त्याचा प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर्यंत दिसून येईल. पर्यावरणाबरोबरच स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने हे खूप मोठे पाऊल असेल आणि मला आनंद आहे कि राज्यात एक नवीन जैव-इंधन धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे पिके जळण्यासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत मिळेल. हे सर्वच प्रयत्न 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आपले उद्दिष्ट साधण्यात मदत करतील. मित्रांनो, आज यानिमित्त मला एक महत्वपूर्ण घोषणा करायची आहे. आणि खरोखरच ही घोषणा केवळ उत्तर प्रदेशासाठी नव्हे तर संपूर्ण भारतासाठी एक महत्वपूर्ण घोषणा आहे. यावर्षी अर्थसंकल्पात प्रस्ताव मांडण्यात आला होता की देशात दोन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर्सची निर्मिती केली जाईल. यापैकी एक उत्तर प्रदेशात प्रस्तावित आहे. विशेषतः बुंदेलखंडाचा विकास लक्षात घेऊन आता असे ठरवण्यात आले आहे कि उत्तर प्रदेशात संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरचा विस्तार आग्रा, अलिगढ, लखनौ, कानपुर, झाशी आणि चित्रकूट पर्यंत संपूर्ण पट्टा असेल. या कॉरिडॉरमध्ये 20 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची शक्यता आहे आणि यामुळे सुमारे अडीच लाख लोकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. योगीजींच्या सरकारच्या नेतृत्वाखाली तयार होणारा पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग आणि बुंदेलखंड एक्सप्रेस मार्ग यामुळे विशेषतः पूर्वांचल आणि बुंदेलखंडाचे औद्योगिकीकरण अधिक वेगाने होईल असे मला वाटते. बंधू आणि भगिनींनो, उत्तर प्रदेशात यापूर्वी लखनौ, वाराणसी आणि गोरखपूर एवढे तीनच विमानतळ होते, आता कुशीनगर आणि जेवर इथे दोन नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. याशिवाय, उडान योजनेअंतर्गत आग्रा, कानपुर, अलाहाबाद , बरेली, झाशी, चित्रकूट , मुरादाबाद , अलिगढ, आजमगढ यासारख्या 11 शहरांमध्ये विमानतळाचा विकास केला जात आहे. लवकरच या शहरांमध्येही विमानसेवा उपलब्ध होईल. आणि जेव्हा मी म्हणतो कि माझे स्वप्न आहे की हवाई चप्पल घालणाऱ्याने विमानाने प्रवास करणारा बनायला हवे. तुम्ही विचार करा उत्तर प्रदेशात एवढे विमानतळ कार्यरत नाहीत. केवळ नियोजन आहे तरीही इथे विमान प्रवासी वाहतुकीत गेल्या वर्षी 30 टक्के वाढ आहे. ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा देखील खूप अधिक आहे आणि जेव्हा नवीन विमानतळांचे काम सुरु होईल तेव्हा किती मोठा बदल होईल याची कल्पना तुम्ही करू शकता. उत्तर प्रदेशात देशातील सर्वात मोठे रेल्वेचे जाळे आहे. सुमारे ९ हजार किलोमीटर लांबीचे रेल्वे जाळे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे निर्माण करण्यात देखील उत्तर प्रदेशचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जेव्हा पूर्व आणि पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरचे काम पूर्ण होईल तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी ताकद मिळेल, नवीन बळ मिळेल. हे दोन्ही कॉरिडॉर उत्तर प्रदेशातील दादरी इथे एकत्र येतात हे महत्वाचे आहे. या कॉरिडॉर बरोबरच दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर किंवा अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉरची तिहेरी शक्ती उत्तर प्रदेशच्या विकासात एक मोठी झेप ठरेल. वाराणसी ते हल्दिया दरम्यान तयार होत असलेल्या राष्ट्रीय जलमार्गामुळे देखील उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक विकासात मदत होईल. याशिवाय, लखनौ, गाजियाबाद, नोएडा मध्ये मेट्रोचा विस्तार, मेरठ, कानपुर, वाराणसी मध्ये नवीन मेट्रो, उत्तर प्रदेशात जागतिक दर्जाच्या वाहतूक सुविधा बनवण्यात मदत करेल. त्याच बरोबर भारत नेट प्रकल्पांतर्गत उत्तर प्रदेशच्या पंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर जोडणी इथल्या ग्रामीण भागांना संपूर्ण जगाशी जोडेल. आधुनिक महामार्ग, रेल्वे, भुयारी मार्ग, किंवा मेट्रो, हवाई मार्ग, जलमार्ग, माहिती मार्ग हे सर्व मिळून अशी पायाभूत व्यवस्था निर्माण करतील जी उत्तर प्रदेशला 21 व्या शतकात नव्या उंचीवर घेऊन जातील. उत्तम संपर्क, उद्योग आणि निर्मिती कारखाने वाहतुकीच्या एका मार्गाकडून दुसरीकडे सहजपणे बदलण्यात मदत करतील. जेव्हा वाहतुकीच्या समस्या कमी होतील तेव्हा व्यापार देखील तेवढाच सहजपणे होईल, पर्यटनही वाढेल आणि या सर्वांचा प्रभाव रोजगार वाढीवर दिसून येईल. मित्रानो, पर्यटनाकडे अनेकदा विकास वाढवणारा म्हणून देखील पाहिले जाते. उत्तर प्रदेशात चारही बाजूला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा आहे. कलेचे अनेक प्रकार उत्तर प्रदेशात आहेत. पर्यटन केंद्र परिसंस्था मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. वारसा पर्यटन, हस्तकला पर्यटन, निसर्ग, वन्यजीव , ग्राम पर्यटन कितीतरी क्षमता उत्तर प्रदेशात आहे ज्यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करता येईल. देशी आणि परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत देखील उत्तर प्रदेश देशातील अव्वल राज्यांपैकी एक आहे. त्याला पहिल्या क्रमांकाचे बनवता येऊ शकेल. या परिषदेत जे नवीन पर्यटन धोरण जाहीर केले जात आहे , मला खात्री आहे की त्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. उत्तर प्रदेशात आता पर्यटन क्षेत्रालाही उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. बंधू आणि भगिनींनो, पुढल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, म्हणजेच 2019 जानेवारीला, प्रयागमध्ये महाकुंभाचे देखील आयोजन केले जाईल. संपूर्ण जगात हे सर्वात मोठे आयोजन असेल. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्राने यूएनओ च्या वतीने कुंभमेळ्याला मानवतेचा अमूल्य वारसा म्हणून मान्यता दिली आहे. ही आपणा सर्वांसाठी आणि विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकारसाठी एक खूप मोठी संधी आहे. कुंभमेळयाच्या काळात कल्पवासियांपासून देश-परदेशातून येणाऱ्या लाखो कोट्यवधी लोकांसाठी 2019चा हा कुंभमेळा अविस्मरणीय ठरावा , त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी आठवण ठरावा, इथल्या युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण व्हाव्यात या उद्दिष्टासह जर आपण सर्वानी मिळून केवळ भारतातच नव्हे तर जगात , जगात असा कुठलाही देश असू नये ज्यातील कुठलीही व्यक्ती या कुंभमेळ्यासाठी आली नसेल . एक प्रकारे जागतिक स्तरावरचा कुंभमेळा आणि उत्तर प्रदेशचा प्राणी , भारताची ओळख यामुळे शक्य होईल. मित्रांनो, अशा प्रकारची गुंतवणूक परिषदेची सुरुवात खूप पूर्वी गुजरातमध्ये झाली, त्यानंतर आता मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड, आसाम सारख्या राज्यांमधून आता उत्तर प्रदेशात देखील पोहचली आहे. आपल्यासाठी आता हे महत्वपूर्ण असेल कि गुंतवणूकदार परिषदेत झालेले सामंजस्य करार लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावे ज्यामुळे इथल्या लोकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळेल. मी योगीजींचा खास उल्लेख करू इच्छितो , त्यांनी आश्वासन दिले आहे की ते स्वतः या सर्व सामंजस्य करारांवर देखरेख ठेवतील. ते स्वतः याचा पाठपुरावा करतील. आणि म्हणूनच आज इथे जे सामंजस्य करार झाले त्यांनीही तयार रहावे कारण आता उत्तर प्रदेश त्यांच्या मागे लागेल. आमचे सरकार मग ते केंद्रात असो वा राज्यात, रोजगार केंद्री विकासाबरोबरच जनता केंद्री विकासावर देखील भर देत आहे. एक अशी अर्थव्यवस्था ज्यामध्ये देशातील गरीबांचे वित्तीय समावेशन देखील होईल , जी गरीबांना बरोबर घेऊन चालेल. म्हणूनच व्यवसाय सुलभतेबरोबरच आम्ही जीवन सुलभतेला देखील प्राधान्य देत आहोत. हा सरकारच्या धोरणे आणि योजनांचाच परिणाम आहे कि जन-धन योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत 31 कोटी गरीबांची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. 18 कोटींहून अधिक गरीबांना 90 पैसे प्रतिदिन आणि 1 रुपया महिना प्रिमिअमवर विमा संरक्षण दिले आहे. गेल्या तीन वर्षात गरीबांना आणि निम्न मध्यम वर्गातील नागरिकांसाठी सरकारकडून सुमारे 1 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत सहा कोटींहून अधिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत. उज्वला योजनेअंतर्गत सरकारकडून 3 कोटी 30 लाखांहून अधिक गरीब महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात आता उज्वला योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून 8 कोटी करण्यात आले आहे. देशातील प्रत्येक गरीबांचे घर प्रकाशमान व्हावे यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना देखील सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 4 कोटी गरीबांना मोफत वीज जोडणी दिली जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आम्ही आयुष्मान भारत योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील 10 कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्य विमा दिला जाईल. आणि या अंतर्गत एका कुटुंबात आजारपण आल्यास वर्षभरात त्याचा औषधांचा खर्च जर पाच लाखांपर्यंत असेल तर सरकार विमा कंपनीच्या माध्यमातून त्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये देईल. अशा अनेक कामांमधून आणि योजनांमधून आमचे सरकार गरीबांचे जगणे सुलभ बनवण्याचे काम करत आहे. आमचे सरकार हे सुनिश्चित करत आहे की देशात जे रचनात्मक बदल केले जात आहेत , धोरणात्मक हस्तक्षेप केले जात आहेत त्याचा लाभ देशातील शेतकऱ्यांना , गरीबांना, दलितांना, मागासवर्गीयांना आणि समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहचेल. मित्रानो, नवीन भारताच्या निर्मितीसाठी ,नवीन उत्तर प्रदेशाच्या निर्मितीसाठी नवा उत्साह, नवी उमेद याबरोबर नवीन गुंतवणूक देखील आवश्यक आहे. मला आशा आहे की गुंतवणूकदार परिषद उत्तर प्रदेशात नवीन गुंतवणुकीच्या संधी, नवी कवाडे उघडण्यात यशस्वी ठरेल. याच आशेसह मी माझे भाषण संपवतो. मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो. अनिरुद्ध जगन्नाथ यांचे मनापासून खूप आभार मानतो. आणि मला विश्वास वाटतो कि योगीजींच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात विकासाची शिखरे वेगाने पादाक्रांत करण्याचा जो प्रयत्न आहे , त्याला तुम्हा सर्वांचे आशीर्वाद मिळतील , तुम्हा सर्वांचे सहकार्य लाभेल आणि भारताच्या निर्मितीत उत्तर प्रदेशाची निर्मिती एक खूप महत्वाची भूमिका पार पाडते . आपण सर्वानी मिळून ते पूर्ण करू. याच एका आशा अपेक्षेसह तुम्हा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा. खूप-खूप धन्यवाद, नमस्कार.