PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधान लोकसभेत : जीएसटी टीम इंडियाचे परिवर्तनच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल

पंतपधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) उल्लेख “टीम इंडियाचे महत्वपूर्ण पाऊल”, “परिवर्तनाच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल” आणि “पारदर्शकतेच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल” असा केला. लोकसभेमध्ये वस्तू आणि सेवा कर विधेयकावर चर्चा सुरु असतांना ते बोलत होते. पंतप्रधानांनी 8 ऑगस्ट तारखेची नोंद केली आणि 1942 ची आठवण करुन दिली. याच दिवशी महात्मा गांधीनी, “भारत छोडो चळवळीची” हाक दिली होती. ते म्हणाले की, आज देशाने कर दहशतवादापासून स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या दिशेने आगेकूच केली आहे. वस्तू आणि सेवाकर विधेयक मार्गस्थ होणे हा कोणत्या एका पक्षाचा विजय नसून तो भारतीय लोकशाहीचा विजय आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा करावर झालेल्या चर्चेविषयी आठवण करुन देताना पंतप्रधान म्हणाले की, आम्ही या चर्चेसाठी सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग या दोघांना आमंत्रित केले होते. या दोघांपैकी एक लोकसभेमध्ये सदस्य आहे तर एक राज्यसभेमध्ये सदस्य आहे. मोदी म्हणाले की, जीएसटीला मिळालेली सर्वसंमती हेच दर्शवते की भारतात राष्ट्रनिती ही राजनिती पेक्षा उच्च आहे. “एक भारत” या सर्वोत्कृष्ठ दागिन्यातील इतर जसे रेल्वे, अखिल भारतीय सेवा, भारत नेट सागरमाला या सर्व मोत्यांमध्ये आता जीएसटीचा आणखी एक मोती जोडला जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. जीएसटीमुळे आता करप्रणालीत एकसूत्रता आणणे शक्य होईल असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, या नवीन प्रणालीमध्ये ग्राहक सर्वोच्च स्थानी आहे. मनुष्य, पैसा, मिशन, माल आणि वेळेचा समंजस वापर करणे हे सबळ आर्थिक योजनेचे महत्वपूर्ण तत्व आहे असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की हे तत्व साध्य करण्यासाठी जीएसटी सहाय्य करेल. जीएसटीचे बलस्थान हे तंत्रज्ञान असल्यामुळे अचूक माहिती मिळायला मदत होईल. महागाईवर परिणाम करणाऱ्या अनेक गोष्टी जीएसटीमधून वगळण्यात आल्या आहेत. जीएसअीमुळे भ्रष्टाचार कमी व्हायला मदत होईल असे ते म्हणाले. जीएसटीमुळे छोटया व्यापाऱ्यांना देखील फायदा होईल आणि जीएसटीमुळे ते अधिक सुरक्षित होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. गरिबी निर्मुलनासाठी आम्ही गरीबांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक सबलीकरणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
मध्यप्रदेशातील अमरकंटक येथे होणाऱ्या नर्मदा सेवा यात्रेच्या समारोप कार्यक्रमाला पंतप्रधान राहणार उपस्थित

मध्य प्रदेशातील अमरकंटक येथे उद्या नर्मदा सेवा यात्रेचा समारोप होत असून या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. “उद्या दुपारी मध्य प्रदेशातल्या अमरकंटक येथे होणाऱ्या नर्मदा सेवा यात्रा समारोप कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी मिळत असल्याबद्दल मला आनंद होत आहे. नर्मदेचे संरक्षण करण्यासाठी जनजागृतीची एक उत्कृष्ट लोक चळवळच नर्मदा सेवा यात्रेमुळे निर्माण झाली आहे. या चळवळीने पर्यावरण बचावाचा व्यापक संदेशही दिला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये मी उद्या, नर्मदा सेवा मिशनचा प्रारंभ करणार आहे. याचा मध्यप्रदेशच्या पर्यावरणावर नक्कीच मोठा प्रभाव पडेल. नर्मदा सेवा यात्रा कार्यक्रम आपण मोबाईलद्वारे थेट पाहू शकणार आहात. यासाठी https://t.co/TYuxNNJfIf” ही लिंक आहे”, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान 15 जानेवारी रोजी स्टार्टअपशी संवाद साधणार

नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 जानेवारी 2022 रोजी सकाळी 10:30 वाजता स्टार्टअप्सशी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधणार आहेत. कृषी, आरोग्य, उद्योजक, अवकाश, उद्योग 4.0, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आधारित आर्थिक सेवा, पर्यावरण इत्यादींसह विविध क्षेत्रातील स्टार्टअप्स या संवादात सहभागी होतील. 150 हून अधिक स्टार्टअप्सची ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स; डीएनए विषयक माहिती; स्थानिक ते जागतिक; भविष्यातील तंत्रज्ञान; उत्पादन क्षेत्रात जगज्जेते घडवणे आणि शाश्वत विकास या संकल्पनांवर आधारित सहा कार्यकारी गटांमध्ये विभागणी केली गेली आहे. प्रत्येक गट त्यांना दिलेल्या संकल्पनेवर पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण करेल. स्टार्टअप्स देशात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून राष्ट्रीय गरजांमध्ये कसे योगदान देऊ शकतात हे समजून घेणे हा या संवादाचा उद्देश आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, 10 ते 16 जानेवारी 2022 दरम्यान, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे "सेलिब्रेटिंग इनोव्हेशन इकोसिस्टम" हा आठवडाभर चालणारा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. हा कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाच्या 6 वा वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केला आहे. स्टार्टअप्सच्या देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याच्या क्षमतेवर पंतप्रधानांचा ठाम विश्वास आहे. 2016 मध्ये स्टार्टअप इंडिया या महत्वाकांक्षी उपक्रमाच्या शुभारंभात हे प्रतीत झाले. सरकारने स्टार्टअपच्या वाढीला आणि विकासाला चालना देण्यासाठी सक्षम वातावरण उपलब्ध करून देण्यावर काम केले आहे. याचा देशातील स्टार्टअप परिसंस्थेवर उत्तम परिणाम झाला आणि त्यामुळे देशात युनिकॉर्नची आश्चर्यकारक वाढ झाली आहे.
सोवर्जीन सुवर्ण रोखे योजनेच्या मार्गदर्शक  सूचनांच्या फेरआढाव्याला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

सोवर्जीन सुवर्ण रोखे योजनेची नियोजित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी,या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या फेरआढाव्याला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. या योजनेत दोन बदल करण्यात आले आहेत. योजना अधिक आकर्षक करण्याच्या दृष्टीने आणि सोने आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण त्याचबरोबर चालू खात्यातली तूट कमी करण्यासाठी यात विशिष्ट बदल करण्यात आले आहेत.वेगवेगळ्या सुवर्ण रोख्यांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करून आकारण्यासाठी वित्त मंत्रालयाला लवचिकता देण्यात आली आहे. या योजनेतल्या या बदलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्षासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून प्रति व्यक्ती ती 4 किलो करण्यात आली आहे तसेच अविभक्त हिंदू कुटुंबासाठीही ती चार किलो करण्यात आली आहे. आणि न्यास आणि वेळोवेळी सरकारकडून सूचित करण्यात आलेल्या संस्थांसाठी 20 किलोग्रॅम करण्यात आली आहे. मर्यादेचे मापन, वित्तीय वर्षाच्या आधारे केले जाईल. मागणीच्या आधारावर सुवर्ण रोखे उपलब्ध होतील.या रोख्याची तरलता आणि बाजारसंबंधी क्षमता सुधारण्यासाठी योग्य अशा बाजाराभिमुख उपाययोजना करण्यात येतील.आवश्यकता भासल्यास सरकार, एजंटांना उच्च कमिशन देण्यासाठी परवानगी देऊ शकते.
पंतप्रधानांनी उत्तराखंडच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनानिमित्त दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडच्या जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विट संदेशांमधे पंतप्रधान म्हणाले; "उत्तराखंडच्या स्थापना दिनानिमित्त देवभूमीतील माझ्या सर्व बंधू-भगिनींना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. गेल्या पाच वर्षांत राज्याने केलेल्या प्रगती बघता, हे संपूर्ण दशक उत्तराखंडचेच असेल अशी मला खात्री आहे" "उत्तराखंडमध्ये झालेली विकासकामे याचा पुरावा आहे की आता पर्वतांचे पाणी आणि तरुणाई या दोन्हींचा वापर येथे होत आहे. निसर्गाच्या कुशीत वसलेले हे राज्य विकासाच्या वाटेवर निरंतर अग्रेसर रहावे हीच सदिच्छा."
वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी  मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (GSTAT) राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाचे राष्ट्रीय पीठ नवी दिल्लीत राहणार आहे. जीएसटीएटीच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रपती राहणार असून, यामध्ये केंद्राचा तंत्र विषयक एक सदस्य आणि राज्याचा तंत्र विषयक एक सदस्य राहणार आहे. जीएसटीएटीच्या राष्ट्रीय पीठ निर्मितीसाठी 92.50 लाख रुपयांचा खर्च होणार असून, त्यानंतर दरवर्षी 6.86 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. तपशील : वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण हा वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातला अपील संदर्भातला दुसरा मंच आहे तर केंद्र आणि राज्य यांच्यातला तंटा सोडवणारा पहिला सामायिक मंच आहे. केंद्र आणि राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्या अंतर्गत, अपिलीय अधिकाऱ्यानी पहिल्या अपिला अंतर्गत काढलेल्या आदेशा विरोधातले अपील, वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे येणार आहे. हे न्यायाधीकरण, केंद्र आणि राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सामायिक आहे. हा सामायिक मंच असल्यामुळे, वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत उद्भवलेल्या तंट्याच्या निराकारणात एकसमानता असेल याची खातरजमा वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण करेल यामुळे संपूर्ण देशात वस्तू आणि सेवा कराची एकसमान अंमलबजावणी होईल.
अमरेली येथील सहकार संमेलनाला पंतप्रधानांचे संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अमरेली येथील नव्याने बांधण्यात आलेल्या एपीएमसी मार्केट यार्डचे उद्‌घाटन केले. त्यांनी अमर डेअरीच्या नवीन प्रकल्पाचे उद्‌घाटन तसेच मध प्रकल्पाचे भूमिपूजनही केले. सहकार संमेलनाला संबोधित करतांना पंतप्रधान म्हणाले की, “मला सहकार जगतात तरुण नेतृत्व कार्यरत असल्याचे बघून आनंद होत आहे. मला आठवत आहे की, जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो, त्या काळात सौराष्ट्रात डेअरी प्रकल्प कसे वृद्धिंगत झाले.” ते पुढे म्हणाले की, ई-नाम योजना ही शेतकऱ्यांसाठी लाभकारी असून, चांगली बाजारपेठ मिळवण्यासाठी उपयुक्त आहे. नीलक्रांती आणि मधुरक्रांती यामुळे सौराष्ट्रातील लोकांच्या जीवनात संभाव्य परिवर्तन घडून येईल, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याबाबत संवेदनशील आहे.
श्री अरबिंदो यांचे त्यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी केले स्मरण

नवी दिल्‍ली, 15 ऑगस्‍ट 2022 आज श्री अरबिंदो यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, श्री अरबिंदो अतिशय कुशाग्र बुद्धी असलेले व्यक्ती होते ज्यांच्याकडे आपल्या देशाविषयीचा अतिशय स्पष्ट दृष्टीकोन होता. शिक्षण, बौद्धिक सामर्थ्य आणि शौर्य यावर त्यांचा असलेला भर आपल्याला सतत प्रेरणा देत राहील." पंतप्रधान आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये म्हणाले: "आज श्री अरबिंदो यांची जयंती आहे. ते अतिशय कुशाग्र बुद्धी असलेले व्यक्ती होते ज्यांच्याकडे आपल्या देशाविषयीचा अतिशय स्पष्ट दृष्टीकोन होता. शिक्षण, बौद्धिक सामर्थ्य आणि शौर्य यावर त्यांचा असलेला भर आपल्याला सतत प्रेरणा देत राहील." पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू येथील त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणांना भेटी दिल्याची काही छायाचित्रे मी सामाईक करत आहे." "मन की बातच्या एका भागात,श्री अरबिंदो यांच्या विचारांतील महानता आणि त्यांनी आत्मनिर्भरता आणि शिक्षण याबद्दल दिलेली शिकवण यावर देखील प्रकाश टाकला होता."
तयार  कपडे  रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तयार कपड्यांच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना मंजुरी दिली. तयार कपड्यांसाठी मंजूर सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीत अनेक उपाययोजना कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करायला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुढील ३ वर्षात ११ लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल. यामुळे निर्यात देखील वाढेल आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांना लाभ मिळेल. ane
जन्माष्टमीनिमित्त पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन्माष्टमी निमित्त देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘आपणा सर्वांना जन्माष्टमीनिमित्त शुभेच्छा! श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या पवित्र दिवशी, आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. जय श्रीकृष्ण!’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली पंतप्रधानांशी चर्चा

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ.पनीरसेल्वम यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने जल्लीकटूवर घातलेल्या बंदीवरही चर्चा झाली. जल्लीकटूच्या सांस्कृतिक महत्वाबाबत पंतप्रधानांनी कौतुक केले मात्र सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने उचललेल्या सर्व पावलांना केंद्र पाठिंबा देणार आहे. दुष्काळसदृश स्थितीवर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य देण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले तसेच केंद्राचे पथक थोड्याच दिवसात पाठवले जाईल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान अंदमान आणि निकोबार बेटांचा दौरा करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 आणि 30 डिसेंबर 2018 ला अंदमान-निकोबार बेटांचा दौरा करणार आहेत. पंतप्रधान 29 डिसेंबरच्या संध्याकाळी पोर्ट ब्लेअरला पोचतील. ते 30 डिसेंबरला कार निकोबार बेटावरील त्सुनामी स्मारकाला भेट देतील. तिथे आदरांजली वाहतील आणि वॉल ऑफ लॉस्ट सोल्सवर मेणबत्ती प्रज्वलित करतील. ॲरोंग येथे आयटीआयचे उद्‌घाटन पंतप्रधान करतील तसेच अनेक पायाभूत सुविधांसाठी पायाभरणी ते करतील. एका सभेलाही पंतप्रधान संबोधित करणार आहेत. उत्तरार्धात ते पोर्ट ब्लेअर येथील ‘शहीद कॉलम’ येथे आदरांजली वाहतील तसेच सेल्युलर जेलला भेट देतील. पोर्ट ब्लेअर येथे मरीना पार्क येथे नेताजींच्या पुतळ्याला ते पुष्पांजली वाहतील. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी भारतीय भूमीवर तिरंगा फडकवण्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त पंतप्रधान नेताजी स्टेडिअम येथे नेताजींच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीट आणि नाण्याचे अनावरण करतील. अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठी नवीनतम शोध आणि स्टार्ट अप धोरण ते प्रकाशित करतील. 7 मेगावॅट सौर ऊर्जा सयंत्र आणि सौर गावाचे उद्‌घाटन पंतप्रधान करतील. अनेक विकास प्रकल्पांसाठी ते पायाभरणी करतील. पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधितही करतील.
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये बॅडमिंटनमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल लक्ष्य सेनचे पंतप्रधानांनी  केले अभिनंदन

नवी दिल्‍ली, 8 ऑगस्‍ट 2022 बर्मिंघम येथे आयोजित राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये बॅडमिंटनमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल लक्ष्य सेनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; ''लक्ष्य सेन याने केलेल्या कामगिरीमुळे आनंद झाला. बॅडमिंटनमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये त्याने उत्कृष्ट खेळ केला आणि अंतिम सामन्या दरम्यान उत्तम लवचिकता दर्शवली. तो भारताचा अभिमान आहे. त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी त्याला खूप खूप शुभेच्छा."
8 एप्रिल 2021 रोजी श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या 400 व्या जयंती (प्रकाश पर्व )निमित्त पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक

श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या 400 व्या जयंती (प्रकाश पर्व ) निमित्त 8 एप्रिल 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही या बैठकीला उपस्थित राहतील. या विशेष कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आयोजित वर्षभरातील विविध कार्यक्रमांबाबत या बैठकीत चर्चा होईल. उच्च स्तरीय समितीबाबत श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या 400 व्या जयंतीशी संबंधित धोरणे, योजना आणि कार्यक्रमांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारने 24 ऑक्टोबर 2020 रोजी उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली होती. पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष असून या समितीत 70 सदस्य आहेत.
बांगलादेश दौर्‍यावर रवाना होण्यापूर्वी  पंतप्रधानांचे निवेदन

महामहीम पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या निमंत्रणावरून मी 26-27 मार्च 2021 रोजी बांगलादेश दौऱ्यावर जात आहे. मला आनंद झाला आहे कारण कोविड –19 महामारी सुरु झाल्यानंतर हा माझा पहिलाच परदेश दौरा आपल्या मित्र देशाचा आहे ज्याच्याशी भारताचे दृढ सांस्कृतिक, भाषिक आणि जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत . उद्याच्या राष्ट्रीय दिन सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मी उत्सुक आहे. बांगलादेशचे राष्ट्रपिता बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांची जन्मशताब्दी देखील यानिमित्ताने साजरी केली जाणार आहे. बंगबंधू हे गेल्या शतकातील एक महान नेते होते, ज्यांचे जीवन आणि आदर्श लाखो लोकांना आजही प्रेरणा देत आहेत. मी त्यांच्या स्मृतींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी तुंगिपारामध्ये बंगबंधूंच्या समाधीला भेट देण्यास उत्सुक आहे. मी पुराण परंपरेतील 51 शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या प्राचीन जशोरेश्वरी काली मंदिरात काली देवीची प्रार्थना करण्याची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे. ओरकंदी येथील मातुआ समुदायाच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधण्यासाठी मी विशेष उत्सुक आहे. इथूनच श्री श्री हरिचंद्र ठाकूरजींनी आपल्या पवित्र संदेशाचा प्रसार केला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या यशस्वी व्हर्चुअल बैठकीनंतर मी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याबरोबर व्यापक चर्चा करणार आहे. महामहिम राष्ट्रपती अब्दुल हमीद यांना भेटण्यासाठी तसेच इतर बांगलादेशी मान्यवरांशी संवाद साधण्यासाठी मी उत्सुक आहे. माझा दौरा हा केवळ पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांगलादेशच्या उल्लेखनीय आर्थिक आणि विकासाच्या प्रगतीचे कौतुक करण्यासाठी नाही तर या यशासाठी भारताचा कायम पाठिंबा दर्शवण्यासाठी देखील आहे. कोविड –19 च्या विरोधात बांगलादेशच्या लढाईला मी भारताचे समर्थन आणि एकजुटता देखील व्यक्त करणार आहे.
विवाहित मुस्लीम महिलांच्या अधिकाराचे संरक्षण

सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या रालोआ सरकारचे मुख्य सूत्र आहे.जनतेला दिलेल्या एका आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक 2019 ला मंजुरी देण्यात आली. मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) दुसरा अध्यादेश 2019 ची जागा हे विधेयक घेईल. प्रभाव: या विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांचा लिंग समानता आणि समान न्याय सुनिश्चित होईल.विवाहित मुस्लीम स्त्रीच्या अधिकारांचे संरक्षण होण्यासाठी मदत आणि तलाक-ए-बिद्दत च्या प्रथे द्वारे पतीकडून घटस्फोट देण्याला यामुळे प्रतिबंध होणार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. परिणाम: तिहेरी तलाक बेकायदेशीर म्हणून ठरवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्ष पर्यंतचा कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विवाहित मुस्लीम महिला आणि अवलंबून असणाऱ्या अपत्यासाठी निर्वाह भत्त्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हा गुन्हा दखलपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. दंडाधीकाऱ्यांकडून आरोपीला जामीन देण्यापूर्वी संबंधित विवाहित महिलेचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूदही यात आहे. मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक 2019 हे मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) दुसरा अध्यादेश 2019 प्रमाणेच आहे.
“भारतातील सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले निर्मिती परिसंस्थेच्या विकास कार्यक्रमा”ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत भारतातील सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले निर्मिती परिसंस्थेच्या विकासासाठीच्या कार्यक्रमामध्ये पुढील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे : या योजनेअंतर्गत भारतात सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन उद्योग उभारणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्ससाठी समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल. डिस्प्ले फॅब्रिकेशन उद्योग उभारण्यासाठी समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत भारतात संयोगी सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ सेन्सर्स फॅब्रिकेशन आणि सेमीकंडक्टर्स एटीएमपी/ओएसएटी सुविधांची उभारणी करताना समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल. त्याखेरीज, या योजनेतील लक्ष्यीत तंत्रज्ञानांमध्ये डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एककांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार, सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्स माध्यमातून सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एककांची उभारणी करताना एकसमान असे प्रकल्प खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल. संयोगी सेमीकंडक्टर्स आणि आधुनिक प्रकारच्या पॅकेजिंग साठी लागणारे विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन, सुधारित कार्यक्रमामध्ये संयोगी सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ सेन्सर्स/डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एकके आणि एटीएमपी/ओएसएटी सुविधा यांच्या उभारणीसाठी समान वागणूक तत्वाच्या आधारावर त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या 50% वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल या योजनेने जागतिक पातळीवरील अनेक सेमीकंडक्टर उत्पादन कंपन्यांना भारतात त्यांचे फॅब्रिकेशन उद्योग उभारण्यासाठी आकर्षित केले आहे. हा सुधारित कार्यक्रम भारतातील सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देईल. संभाव्य गुंतवणूकदारांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारावर अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे की लवकरच या योजनेतून पहिली सेमीकंडक्टर उत्पादन सुविधा उभारण्यात येईल. भारताच्या सेमीकंडक्टर निर्मिती मोहिमेला मार्गदर्शन करण्यासाठी भारतातील सेमीकंडक्टर्स आणि डिस्प्ले निर्मिती परिसंस्थेच्या विकास कार्यक्रमासाठीची नोडल संस्था म्हणून उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील जागतिक कीर्तीच्या तज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्स माध्यमातून सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स फॅब्रिकेशन एकके / सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ सेन्सर्स/डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एकके आणि एटीएमपी/ओएसएटी सुविधा यांच्यासाठी एकसमान पद्धतीचे पाठबळ देण्याची शिफारस केली होती आणि सरकारकडून ही शिफारस स्वीकारण्यात आली.इतर अनेक प्रकारांसोबत, 45एनएम आणि त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या तंत्रज्ञान नोड्सना वाहन क्षेत्र, उर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्राकडून मोठी मागणी आहे. तसेच समग्र सेमीकंडक्टर बाजाराच्या सुमारे 50% हिस्सा या घटकाचा आहे.
पंतप्रधानांनी जगमोहन दालमिया यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) माजी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. जगमोहन दालमिया यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आपण सहभागी आहोत. ईश्वर दालमिया यांच्या आत्म्याला शांती देवो ,” असे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
भारत आणि जर्मनी यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातल्या आशयविषयक संयुक्त निवेदनाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

भारत आणि जर्मनी यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातल्या आशयविषयक संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली आहे. 1 जून 2017 रोजी यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. पदव्यूत्तर शिक्षण,वैद्यकीय कर्मचाऱ्याचे प्रशिक्षण,औषध आणि आरोग्य अर्थशास्त्र या विभागात सहकार्य करण्यात येणार आहे. सहकार्याबाबतचे अधिक तपशील ठरवण्यासाठी एका कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात येणार असून या आशयविषयक संयुक्त निवेदनाच्या अंमलबजावणीकडेही हा गट लक्ष पुरवणार आहे.
राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांच्या पुनर्रविजया बद्दल   पंतप्रधान   मोदी  यांच्या तर्फे अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी हे निवडणुकीत पुन्हा निवडून आल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले असून , पंतप्रधान आपल्या संदेशात म्हंणतात, “माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांच्या पुनर्निवडणुकीतील विजयाबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन ” राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांच्या नेतृत्वा खाली इराण निरंतरपणे नवीन उद्दिष्टे साध्य करील”. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, भारत इराणशी असलेले विशेष संबंध या पुढेही बळकट राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे पीआईबी बी.गोखले
राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरणाची स्थापना आणि एनएफआरए साठी अध्यक्षाचे एक पद, पूर्णवेळ सदस्यांची तीन पदे आणि एक सचिव पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश लेखापरीक्षण कामासाठी एक स्वतंत्र नियामक म्हणून एनएफआरएची स्थापना करणे हा आहे. अर्थविषयक स्थायी समितीच्या विशिष्ट शिफारशींनुसार कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रभाव : या निर्णयामुळे परदेशी/देशांतर्गत गुंतवणुकीत सुधारणा, आर्थिक विकासात वाढ, आंतरराष्ट्रीय पद्धतीनुसार व्यवसायाचे जागतिकीकरण करण्याला समर्थन आणि लेखापरीक्षण व्यवसायाच्या विकासात मदत मिळेल. न्यायक्षेत्र : कायद्याच्या 132 कलमांतर्गत सनदी लेखापाल आणि त्यांच्या कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी एनएफआरएचे कार्यक्षेत्र सूचिबद्ध कंपन्या आणि मोठ्या बिगर सूचिबद्ध कंपन्यांपर्यंत विस्तारायचे आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक हिताच्या अशा कंपन्यांच्या चौकशीची शिफारस देखील करू शकते. सनदी लेखापाल कायदा 1949 मधील तरतुदीनुसार आयसीएआयची नियामक भूमिका, त्यांचे सदस्य आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांच्या लेखापरीक्षण कामात कायम राहील.
अमृतसर, बोधगया, नागपूर, संबलपूर, सिरमौर, विशाखापट्टणम आणि जम्मू या सात राज्यात आयआयएमच्या स्थायी परिसराची स्थापना आणि कार्यान्वयनाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमृतसर, बोधगया, नागपूर, संबलपूर,सिरमौर, विशाखापट्टणम आणि जम्मू या सात राज्यात आयआयएम म्हणजेच भारतीय व्यवस्थापन संस्थाच्या स्थायी परिसराची स्थापना आणि कार्यान्वयनाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी, वारंवार होणाऱ्या खर्चासाठी 3775.42 कोटी रुपये,(2999.96 कोटी रुपये एकदाच होणाऱ्या खर्चासाठी तर775.46 कोटी रुपये वारंवार होणाऱ्या खर्चासाठी) असतील. या आयआयएमची स्थापना 2015-16 आणि 2016-17 साली करण्यात आली होती. सध्या या संस्थांचे काम तात्पुरत्या परिसरात सुरु आहे. या परीसरांसाठी एकूण अंदाजे खर्च, 3775. 42 कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी,2804.09 कोटी रुपये, या संस्थांच्या स्थायी परिसराच्या बांधकामासाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्याची सविस्तर माहिती, पुढीलप्रमाणे: अनुक्रमांक आयआयएमचे नाव निधी( कोटी रुपयांमध्ये) आयआयएमअमृतसर 348.31 आयआयएमबोध गया 411.72 आयआयएम नागपूर 379.68 आयआयएमसंबलपूर 401.94 आयआयएमसिरमौर 392.51 आयआयएमविशाखापट्टणम 445.00 आयआयएम जम्मू 424.93 एकूण 2804.09 ह्या सर्व आयआयएम60384 चौरस किलोमीटर परिसरात विकसित केल्या जातील.प्रत्येक आयआयएममध्ये600 विद्यार्थ्यांसाठी सर्व अद्ययावत पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. वारंवार होणाऱ्या खर्चांमध्ये या सर्व संस्थामधल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वार्षिक पाच लाख रुपये, पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या संस्थाना मिळणाऱ्या अंतर्गत निधी उभारणीच्या उत्पन्न स्त्रोताकडून पुढचे खर्च भागवले जाणे अपेक्षित आहे. या सर्व संस्थाचे स्थायी बांधकाम जून2021 पर्यंत पूर्ण होणे आपेक्षित आहे. यासोबतच, देशातल्या एकून 20 आयआयएम संस्थांचा स्वतःचा परिसर तयार होईल. या व्यवस्थापकीय संस्थांमधून मिळणाऱ्या शिक्षणामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक व्यवस्थापक बनू शकतील. या मंजुरीमुळे देशात आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.