बिजापूर येथे आरोग्य आणि कल्याण केंद्राचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन

आंबेडकर जयंतीचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आरोग्यविषयक कार्यक्रम आयुष्मान भारत आरोग्य आणि कल्याण केंद्राचे उद्‌घाटन करून शुभारंभ केला. छत्तीसगडमधल्या विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी बिजापूर जिल्ह्यात ‘जांगला विकास हब’मध्ये या केंद्राचे उद्‌घाटन करण्यात आले. सुमारे एक तासाच्या अवधीत पंतप्रधानांनी अनेक जणांशी संवाद साधला तसेच या विकास हबमधल्या विविध विकासात्मक उपक्रमांबाबत माहितीही घेतली. या आरोग्य आणि कल्याण केंद्राच्या उद्‌घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी ‘आशा’ कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. आदर्श आंगणवाडी केंद्राला भेट देऊन त्यांनी आंगणवाडी कार्यकर्ते आणि पोषण अभियानाच्या लाभार्थी बालकांशीही संवाद साधला. ‘हाट आरोग्य किओस्कर’ला भेट देऊन आरोग्य कार्यकर्त्यांशी पंतप्रधानांनी बातचीत केली. मुद्रा योजनेअंतर्गत निवडक लाभार्थींना त्यांनी कर्जमंजुरी पत्रांचं वाटप केले आणि जांगला येथे बँक शाखेचे उद्‌घाटनही केले. ग्रामीण बीपीओ कर्मचाऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यानंतर पंतप्रधानांनी जनसभेला संबोधित केले. आदिवासी जमातींच्या सबलीकरणासाठी जन धन योजनेचा प्रारंभ पंतप्रधानांनी केला. या योजनेअंतर्गत किरकोळ वन उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत आणि मूल्य साखळी विकासाद्वारे विपणन यंत्रणा अंतर्भूत आहे. भानूप्रतापपूर-गुड्म रेल्वे मार्गाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग त्यांनी लोकार्पण केले. दाल्लीराजहारा आणि भानूप्रतापपूर दरम्यानच्या रेल्वेगाडीला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला. बिजापूर रुग्णालयात त्यांनी डायलिसीस केंद्राचे उद्‌घाटन केले. नक्षल प्रभावित भागात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 1988 किलोमीटरच्या रस्ते बांधकामाचे नक्षल प्रभावित भागांना जोडणाऱ्या इतर रस्ते प्रकल्प, बिजापूर येथे पाणीपुरवठा योजना आणि दोन पुलांचे त्यांनी भूमीपूजन केले. जनसभेला संबोधित करताना ब्रिटीश साम्राज्य वादाविरोधात लढा देताना या भागात हौतात्म्य पत्करलेल्या नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या सुरक्षा दलाच्या जवानांना पंतप्रधानांनी आदरांजली वाहिली. छत्तीसगडमधून केंद्र सरकारने याआधी शामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या दोन महत्त्वाकांक्षी विकास योजनांचा शुभारंभ केला. आज आयुष्मान भारत आणि ग्राम स्वराज अभियानाचा या राज्यातून प्रारंभ होत असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षात राबवलेल्या विकासविषयक सर्व उपक्रमांचे लाभ, समाजातल्या गरीब आणि वंचितापर्यंत पोहोचण्याची खातरजमा ग्रामस्वराज अभियानाद्वारे केली जात आहे. करोडो लोकांच्या मनात आकांक्षा फुलवण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. विकासाच्या प्रवासात मागे राहिलेल्या आणि आता हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी निवडलेल्या देशातल्या 100 विकासाकांक्षी जिल्ह्यापैकी, बिजापूर हा एक जिल्हा आहे. या जिल्ह्यांची मागास ही ओळख पुसून त्यांचे महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यात रुपांतर करण्याची आपली आकांक्षा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. हे जिल्हे आता मागास राहणार नाहीत अशी ग्वाही त्यांनी दिली. जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि जनता या सर्वांनी या सामूहिक चळवळीत आपले योगदान दिले तर अभूतपूर्व यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या 115 जिल्ह्यांप्रती सरकारने आगळा दृष्टीकोन अंगीकारला आहे. या प्रत्येक जिल्ह्याला स्वत:ची वेगळी आव्हाने आहेत म्हणूनच या प्रत्येक जिल्ह्यांप्रती वेगवेगळ्या धोरणाची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमुळे देशात सामाजिक न्यायाची खातरजमा होण्याबरोबरच सामाजिक असमतोल नष्ट होईल. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक आरोग्य सुविधात परिवर्तन घडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. देशातील दीड लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे आता आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे म्हणून विकसित केली जातील. 2022 पर्यंत हे साध्य करण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं आहे. ही केंद्र, गरीबांसाठी फॅमिली डॉक्टरप्रमाणे काम करतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. गरीबांना वैद्यकीय उपचाराकरीता पाच लाखापर्यंत वित्तीय सहाय्य करणे हे आयुष्मान भारताचे यापुढचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या 14 वर्षात मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांनी राज्यात केलेल्या विकास कामांबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रशंसा केली. सुकमा, दंतेवाडा आणि बिजापूर या दक्षिणी जिल्ह्यातल्या विकास उपक्रमांची त्यांनी प्रशंसा केली. आर्थिक केंद्र म्हणून बस्तर लवकरच ओळखले जाईल. प्रादेशित असमतोल दूर करण्यासाठी दळणवळण सुविधांच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला. यासंदर्भात, त्यांनी आजच्या दळणवळण प्रकल्प शुभारंभाचा उल्लेख केला. केंद्र सरकारेन घेतलेले निर्णय आणि उपक्रम समाजाच्या गरीब आणि दुर्बल घटकांप्रती सरकारच्या कटिबद्धतेचे द्योतक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात, आदिवासी जमातींच्या लाभासाठीच्या जन धन योजनेचा त्यांनी उल्लेख केला. स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, उज्ज्वला योजना यासारख्या योजनांमुळे महिला वर्गाचा लाभ झाला आहे. लोकसहभाग ही सरकारची शक्ती असून ही शक्ती 2022 पर्यंत न्यू इंडिया अर्थात नव भारत निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.