नीति आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या चौथ्या बैठकीत समारोप प्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात नीति आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या चौथ्या बैठकीत समारोप प्रसंगी भाषण केले. विविध मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचना आणि विधायक चर्चेचे स्वागत करुन पंतप्रधानांनी निर्णय प्रक्रियेत या सूचनांवर गंभीरपणे विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यांनी नीति आयोगाला राज्यांबरोबर विविध मुद्यांवर येत्या 3 महिन्यात पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या. नीति आयोगाने निवड केलेल्या 115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या धर्तीवर राज्ये देखिल राज्यातील एकूण तालुक्यांच्या 20 टक्के तालुके महत्वाकांक्षी तालुके म्हणून निवडू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या पर्यावरणाच्या मुद्यावर बोलतांना पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना सरकारी इमारती, अधिकृत निवासस्थाने आणि पथदिव्यांच्या जागी एलईडी दिवे वापरण्याचे आवाहन केले. निर्धारित मुदतीत याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना त्यांनी केली. जलसंवर्धन, कृषी, मनरेगा यासारख्या विविध मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या अनेक सूचनांची त्यांनी प्रशंसा केली. त्यांनी मध्यप्रदेश, बिहार, सिक्कीम, गुजरात, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना पेरणीपूर्व आणि पिक कापणीनंतरच्या टप्प्यांसह कृषी आणि मनरेगा या दोन विषयांवर समन्वित धोरणाबाबत शिफारशी करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचणे महत्वाचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय हा देखिल महत्वाचा प्रशासकीय उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी समन्वय आणि सातत्यपूर्ण देखरेख आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. 115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातील 45 हजार अतिरिक्त गावांपर्यंत 7 महत्वपूर्ण योजनांची व्याप्ती 15 ऑगस्ट 2018 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबध्द असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वाची सविस्तर माहिती देतांना पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या योजना ठराविक लोकांपर्यंत किंवा ठराविक प्रदेशांपर्यंत मर्यादित नाहीत, तर कुठल्याही भेदभावाशिवाय संतुलित मार्गाने सर्वांपर्यंत पोहोचत आहेत. देशातील सर्व गावांचे आता विद्युतीकरण झाले असून सौभाग्य योजनेअंतर्गत 4 कोटी घरांना आता वीज जोडणी पुरवली जात आहे. गेल्या 4 वर्षात ग्रामीण स्वच्छतेची व्याप्ती 40 टक्क्यांवरुन 85 टक्क्यांवर गेली आहे, असे ते म्हणाले. जनधन योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील सर्व जनता बँकिंग व्यवस्थेशी जोडली जाईल, असे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे उज्ज्वला योजनेमुळे स्वयंपाकाचा गॅस पुरवला जात आहे आणि मिशन इंद्रधनुषमुळे सार्वत्रिक लसीकरण केले जात आहे. 2022 पर्यंत सर्वांना घरे पुरवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार काम करत आहे, असे ते म्हणाले. गरीबांच्या कल्याणासाठी या योजनांची 100 टक्के अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे लोकांच्या जीवनात, वर्तणुकीत बदल होत आहे, असे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी युरीयाचे निमकोटींग, उज्ज्वला योजना, जनधन खाती आणि रुपे डेबिट कार्ड यांचा उल्लेख केला. या योजनांमुळे जनतेच्या जीवनात कशाप्रकारे सुधारणा होत आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वच्छ भारत अभियानाची जगभरात चर्चा होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या चार वर्षात 7.70 कोटी शौचालये बांधण्यात आली. 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत महात्मा गांधींच्या 150व्या जयंती दिनी 100 टक्के स्वच्छतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व उपस्थितांना केले. जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापन यावर युध्द पातळीवर प्रयत्न करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. अर्थव्यवस्थेबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की भारत लवकरच 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल, अशी आशा जगभरात व्यक्त केली जात आहे. खर्चातील सुधारणा आणि तरतुदींसाठी वित्त आयोगाला नवीन सूचना देण्यासाठी त्यांनी राज्यांना प्रोत्साहन दिले. राज्य देखिल आता गुंतवणुकदार परिषदा आयोजित करत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. राज्यांनी निर्यातीवर लक्ष केंद्रीत करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. व्यापार सुलभतेला चालना देण्यासाठी त्यांनी राज्यांना प्रोत्साहन दिले. व्यवसाय सुलभतेला अधिक चालना देण्यासाठी नीति आयोगाने सर्व राज्यांबरोबर एक बैठक बोलवावी, असे ते म्हणाले. सामान्य माणसाचे जगणे सुलभ करणे ही देखिल काळाची गरज आहे आणि राज्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घ्यावा असे ते म्हणाले. शेतीसंदर्भात बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, भारत या क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक खूप कमी आहे. गोदामे, वाहतूक, मूल्यवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रात कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांनी धोरणे आखावीत असे ते म्हणाले. यशस्वी लिलाव झालेल्या खाण क्षेत्रांनी लवकरात लवकर उत्पादनाला सुरुवात करावी, असे पंतप्रधान म्हणाले. यासंदर्भात राज्यांनी पावले उचलावीत असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान याबाबत गरीब आणि आदिवासींना मोठी मदत करेल, असे ते म्हणाले. आर्थिक बचत आणि संसाधनांचा उत्तम वापर या बाबी लक्षात घेऊन, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबात व्यापक चर्चा आणि वादविवाद करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. शेवटी पंतप्रधनांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांचे त्यांनी केलेल्या सूचनांबद्दल आभार मानले.