28 व्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) स्थापना दिवस कार्यक्रमातील पंतप्रधानांचे भाषण

नवी दिल्‍ली, 12 ऑक्टोबर 2021 नमस्कार ! तुम्हा सर्वांना नवरात्रोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा! कार्यक्रमामध्ये उपस्थित देशाचे गृहमंत्री श्री अमित शहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती श्री अरुण कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, इतर आदरणीय सदस्य, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोगाचे सर्व अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे उपस्थित सर्व सन्माननीय न्यायाधीश, सदस्य, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध संस्थांचे सर्व प्रतिनिधी, नागरी समाज संस्थांसंबंधित सहकारी, इतर सर्व मान्यवर, बंधू आणि भगिनी! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या 28 व्या स्थापना दिनानिमित्त आपणा सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन. हा कार्यक्रम आज अशा वेळी आयोजित केला जात आहे जेव्हा आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. भारतासाठी, स्वातंत्र्याची चळवळ, आपला इतिहास हा मानवी हक्कांसाठी, मानवी हक्कांच्या मूल्यांसाठी मोठा प्रेरणास्रोत आहे. आम्ही शतकांपासून हक्कांसाठी लढलो. एक राष्ट्र म्हणून, एक समाज म्हणून, अन्याय-अत्याचाराला प्रतिकार केला! संपूर्ण जग महायुद्धाच्या हिंसाचारात अडकले होते, त्या वेळी भारताने संपूर्ण जगाला 'अधिकार आणि अहिंसे'चा मार्ग दाखवला. केवळ आपला देशच नाही तर संपूर्ण जग आपल्या आदरणीय बापूंना मानवाधिकार आणि मानवी मूल्यांचे प्रतीक म्हणून ओळखते. अमृत महोत्सवाच्या औचित्याने आपण आज महात्मा गांधींजींच्या त्या मूल्यांशी आणि आदर्शांनुसार जगण्याची प्रतिज्ञा घेत आहोत हे आपल्या सर्वांचे भाग्य आहे. मला समाधान आहे की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारताच्या या नैतिक संकल्पांना बळ देत आहे. मित्रांनो, भारत, 'आत्मवत सर्वभूतेषु' च्या महान आदर्शांचे पालन करणारा, मूल्ये आणि विचारांवर निष्ठा ठेवत पुढे जाणारा देश आहे. 'आत्मवत सर्वभूतेषु' म्हणजे जसा मी आहे तसेच सर्व मानवही आहेत . माणसा-माणसात, इतर सजीवांमधे भेद नाही. आपण ही कल्पना स्वीकारतो, तेव्हा सर्व प्रकारची दरी दूर होते. विविधता असूनही, भारतातील लोकांनी ही कल्पना हजारो वर्षे जिवंत ठेवली. म्हणूनच, शेकडो वर्षांच्या गुलामगिरीनंतर भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा आपल्या संविधानाने केलेली समानता आणि मूलभूत हक्कांची घोषणा तितक्याच सहजपणे स्वीकारली गेली! मित्रांनो, स्वातंत्र्यानंतरही भारताने समानता आणि मानवाधिकारांशी संबंधित मुद्द्यांवर जगाला एक नवीन दृष्टीकोन, एक नवीन दृष्टी दिली आहे. गेल्या दशकात, असे अनेक प्रसंग जगासमोर आले, जेव्हा जग गोंधळलेल्या अवस्थेत होते. परंतु भारत नेहमीच मानवी हक्कांसाठी वचनबद्ध आहे, संवेदनशील आहे. अनेक आव्हाने असूनही, भारत मानवाधिकारांना सर्वोच्च मानत एक आदर्श समाज घडवण्याचे काम करत राहील हा विश्वास आम्हाला आश्वस्त करतो. मित्रांनो, देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या मूलमंत्रावर चालत आहे. एक प्रकारे, मानवी हक्क सुनिश्चित करण्याचा हा मूलभूत आत्मा आहे. सरकारने एखादी योजना सुरू केली आणि काहींना त्याचे फायदे मिळाले, काहींना ते मिळाले नाहीत, तर हक्कांचा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होईल. म्हणूनच प्रत्येक योजनेचे फायदे प्रत्येकापर्यंत पोहोचले पाहिजेत हे लक्ष्य ठेवून आम्ही काम करत आहोत. जेव्हा भेदभाव नसतो, पक्षपात नसतो, काम पारदर्शकतेने केले जाते, तेव्हा सामान्य माणसाचे हक्क देखील सुनिश्चित केले जातात. या १५ ऑगस्ट रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात, आपल्याला आता मूलभूत सुविधा १००% पूर्णतेपर्यंत न्याव्या लागतील यावर मी भर दिला आहे. शंभर टक्के पूर्णतेची ही मोहीम, समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत, ज्याचा उल्लेख नुकताच आमच्या अरुण मिश्रा जींनी केला आहे… त्या शेवटच्या रांगेत उभ्या असलेल्या व्यक्तीचे हक्क सुनिश्चित करायचे आहेत, ज्याला हे देखील माहित नाही की तो त्याचा अधिकार आहे. तो कुठेही तक्रार करायला जात नाही, कोणत्याही आयोगाकडे जात नाही. सरकार आता गरीबांच्या घरी जाऊन गरीबांना सुविधा देत आहे. मित्रांनो, देशाचा एक मोठा वर्ग आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत असेल, अशात हक्कांसाठी आणि आकांक्षां पूर्ण करण्यासाठी काहीही करण्याची ऊर्जा, वेळ किंवा इच्छाशक्ती त्याच्यात उरत नाही. आपल्या सर्वांना माहित आहे की गरीबांच्या जीवनात, जर आपण जवळून पाहिले तर गरज हेच त्याचे जीवन आहे आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी तो आपल्या आयुष्याचा प्रत्येक क्षण, त्याच्या शरीराचा प्रत्येक कण व्यतित करतो आणि जेव्हा गरजा पूर्ण होत नाहीत तेव्हा तो अधिकाराच्या मुद्यापर्यंत पोहोचूच शकत नाही. जेव्हा गरिबांना त्यांच्या मूलभूत सुविधा मिळाल्या आणि ज्याचे अमित भाईंनी अगदी तपशीलवार वर्णन केले आहे.. शौचालये, वीज, आरोग्याची काळजी, उपचाराची काळजी यांसारखे.. कोणी जर त्याच्या समोर जाऊन त्याच्या हक्कांची यादी वाचू लागला तर गरीब आधी विचारेल की हे अधिकार त्याच्या गरजा पूर्ण करू शकतील का? कागदावर नोंदवलेले अधिकार गरिबांपर्यंत पोहचवायचे असतील तर आधी त्यांची गरज पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा गरजा पूर्ण होण्यास सुरुवात होते, तेव्हा गरीब त्यांच्या हक्कांसाठी त्यांची ऊर्जा हक्कांकडे वळवू शकतात. आपल्या सर्वांना हे देखील माहित आहे की जेव्हा गरज पूर्ण होते, अधिकारांची जाणीव असते, तेव्हा आकांक्षा देखील तितक्याच वेगाने वाढतात. या आकांक्षा जितक्या मजबूत असतील तितक्या गरीबांना गरिबीतून बाहेर येण्याचे बळ मिळेल. दारिद्र्याच्या दुष्ट वर्तुळातून बाहेर आल्यानंतर तो आपली स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो. म्हणून, जेव्हा एखाद्या गरीबाच्या घरी शौचालय बांधले जाते, त्याच्या घरापर्यंत वीज पोहोचते, त्याला गॅस जोडणी मिळते, तेव्हा ती फक्त त्याच्यापर्यंत पोहचणारी योजना नाही. तर या योजना त्याच्या गरजा पूर्ण करत आहेत, त्याला त्याच्या अधिकारांची जाणीव करून देत आहेत, त्याच्यामध्ये आकांक्षा जागवत आहेत. मित्रांनो, गरिबांसाठी उपलब्ध असलेल्या या सुविधा त्याच्या आयुष्यात प्रतिष्ठा आणत आहेत, त्याचा सन्मान वाढवत आहेत. ज्या गरीबाला एकेकाळी नाईलाजानं उघड्यावर शौचास जाणं भाग होतं, आता जेव्हा गरीबांना शौचालय मिळतं, तेव्हा त्यालाही सन्मान मिळतो. जो गरीब बँकेत जाण्याचे धैर्य जमवू शकत नव्हता, जेव्हा त्या गरीबाचे जनधन खाते उघडले जाते, तेव्हा त्याला प्रोत्साहन मिळते, त्याची प्रतिष्ठा वाढते. जो गरीब डेबिट कार्डचा कधी विचारही करू शकत नव्हता, जेव्हा त्या गरीबाला रुपे कार्ड मिळते, जेव्हा त्याच्या खिशात रुपे कार्ड असते, तेव्हा त्याची प्रतिष्ठा वाढते. एखादा गरीब जो गॅस जोडणीसाठी शिफारशींवर अवलंबून होता, जेव्हा त्याला घरबसल्या उज्ज्वला जोडणी मिळते, तेव्हा त्याची प्रतिष्ठा वाढते. ज्या स्त्रियांना पिढ्यानपिढ्या मालमत्तेची मालकी मिळाली नाही, जेव्हा सरकारी गृहनिर्माण योजनेचे घर त्यांच्या नावावर होते, तेव्हा त्या माता -भगिनींची प्रतिष्ठा वाढते. मित्रांनो, देशाने गेल्या काही वर्षांमध्ये, वेगवेगळ्या वर्गांमधे वेगवेगळ्या स्तरांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. अनेक दशकांपासून मुस्लिम महिला तिहेरी तलाकविरोधात कायद्याची मागणी करत होत्या. आम्ही तिहेरी तलाकच्या विरोधात कायदा करून मुस्लिम महिलांना नवीन अधिकार दिले आहेत. आपल्याच सरकारने मुस्लिम महिलांना हजच्या वेळी महरमच्या बंधनातून मुक्त करण्याचे काम केले आहे. मित्रांनो, स्वातंत्र्याच्या इतक्या दशकांनंतरही भारताच्या स्त्री शक्तीसमोर अनेक अडथळे होते. त्याच्या प्रवेशावर अनेक क्षेत्रात बंदी होती, महिलांवर अन्याय होत होता. आज, महिलांसाठी कामाची अनेक क्षेत्र खुली करण्यात आली आहेत. सुरक्षिततेसह त्या 24 तास काम करू शकतील याची खातरजमा केली जात आहे. जगातील मोठे देशही हे करू शकत नाहीत, परंतु आज भारत काम करणाऱ्या महिलांना 26 आठवड्यांची सवेतन मातृत्व रजा देत आहे. मित्रांनो, जेव्हा त्या स्त्रीला 26 आठवड्यांची सुट्टी मिळते, तेव्हा ती नवजात मुलाच्या अधिकाराचे संरक्षण करते. त्याला त्याच्या आईसोबत आयुष्य घालवण्याचा अधिकार आहे, त्याला तो अधिकार मिळतो. कदाचित आतापर्यंत हे सर्व उल्लेख आमच्या कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये आले नसतील. मित्रांनो, मुलींच्या सुरक्षेसंबंधित अनेक कायदेशीर पावले गेल्या काही वर्षांमध्ये उचलण्यात आली आहेत. देशातल्या 700 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये ‘वन स्टॉप’ केंद्रे चालविण्यात येत आहेत. अशा केंद्रांमध्ये एकाच ठिकाणी महिलेला वैद्यकीय मदत, पोलीस संरक्षण, मानसिक समुपदेशन, कायद्याची मदत आणि काही काळासाठी आश्रय दिला जातो. महिलांवर होणा-या अत्याचार प्रकरणांची लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी देशभरामध्ये साडे सहाशेपेक्षाही जास्त जलद न्यायालये (फास्ट ट्रॅक) सुरु करण्यात आली आहेत. बलात्कारासारख्या अक्षम्य अपराधासाठी मृत्यूदंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट’मध्ये सुधारणा करून महिलांना गर्भपाताविषयी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. सुरक्षित आणि कायद्याच्या चौकटीत गर्भपाताचा मार्ग मोकळा असल्यामुळे महिलांच्या जीवावर बेतणारे संकटही कमी झाले आहे तसेच होत असलेल्या प्रतारणेतून मुक्ती मिळाली आहे. मुलांसंबंधीच्या गुन्ह्यांना लगाम लागला जावा, यासाठी कायदा अधिक कठोर केला गेला आहे. नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनविण्यात आले आहेत. आमच्या दिव्यांग बंधू-भगिनींमध्ये किती शक्ती आहे, याचा अनुभव आपण अलिकडेच झालेल्या पॅराऑलिंपिकमध्ये पुन्हा एकदा घेतला आहे. गेल्या वर्षांमध्ये दिव्यांगांना सक्षम करण्यासाठी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. त्यांना नवीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. देशभरामध्ये हजारो इमारतींमध्ये त्यांना जाणे सुलभ व्हावे, सार्वजनिक बससेवा, रेल्वेसेवा दिव्यांगांसाठी सुगम व्हावी, यासाठी कामे करण्यात आली आहेत. जवळपास 700 वेबसाइटस् दिव्यांगांसाठी अनुकूल बनविण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगांच्या सुविधेसाठी विशेष नाणी जारी करण्यात आली आहेत. तसेच चलनात वापरावयाच्या नोटाही जारी केल्या आहेत. कदाचित तुम्हा सर्वांना याविषयी फारशी माहिती असणार नाही. आता आपण ज्या नोटा चलनात वापरतो, त्या दिव्यांग म्हणजेच आमचे जे बंधू-भगिनी प्रज्ञाचक्षू आहेत, ते नोटेला स्पर्श करून ती नोट किती किंमतीची आहे, हे जाणू शकतात, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिक्षणापासून ते कौशल्यापर्यंत, कौशल्यापासून ते अनेक संस्था आणि विशेष अभ्यासक्रम तयार करायचा याविषयी गेल्या वर्षांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या देशात अनेक भाषा आहेत, अनेक बोलीभाषा आहेत. आणि तशाच प्रकारे चिन्हांची भाषाही आहे. आपले मूक बधिर दिव्यांगजन या भाषेतून व्यक्त होतात. एखादा दिव्यांगजन गुजरातमध्ये चिन्हाची भाषा पाहत, वापरत असेल. महाराष्ट्रात वेगळी चिन्हांची भाषा असते, गोव्यात वेगळी, तामिळनाडूमध्ये वेगळी! भारताने या समस्येला उत्तर शोधून संपूर्ण देशासाठी एकाच चिन्हाच्या भाषेचा वापर करण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी कायदेशीर व्यवस्थाही केली. आणि या भाषेचे संपूर्ण प्रशिक्षण देशातल्या लाखो दिव्यांग मुलांना देण्यात आले आहे. ही गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या अधिकारांविषयी सरकारला असलेली चिंता आणि त्यांच्याविषयी असलेली संवेदनेचा परिणाम आहे. अलिकडेच देशातल्या पहिल्या चिन्हाच्या भाषेचा शब्दकोश आणि श्राव्य पुस्तकाची सुविधाही देशातल्या लाखो दिव्यांग मुलांना उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे ही सर्व मुले ई-शिक्षणाशी जोडले जात आहेत. यावेळी जे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे, त्यामध्ये या गोष्टीकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले आहे. याचप्रमाणे किन्नरांसाठीही अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यांना समान संधी मिळावी, यासाठीही उभयलिंगी व्यक्ती (सुरक्षा हक्क) कायदा बनविण्यात आला आहे. भटक्या आणि अर्ध-भटक्या समाजासाठीही विकास आणि कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. लोकन्यायालयांच्या माध्यमातून जुन्या लाखो खटल्यांचा निपटारा होत असल्यामुळे न्यायपालिकांवरचा बोझा कमी झाला आहे. आणि देशवासियांनाही खूप मदत झाली आहे. इतके सर्व प्रयत्न समाजामध्ये केले जात आहेत. हे प्रयत्नच अन्यायाला दूर करण्यामध्ये मोठी, महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. मित्रांनो, आपल्या देशाने कोरोनासारखी अतिशय मोठ्या महामारीचा सामना केला. शतकांमध्ये अशा प्रकारचे मोठे संकट आले नव्हते. या संकटासमोर संपूर्ण दुनियेतले मोठ-मोठे देशही डगमगून गेले. यापूर्वी आलेल्या महामारींचा अनुभव आहे की, ज्यावेळी अशा प्रकारचे मोठे संकट येते, आणि जर आपल्या देशासारखी प्रचंड लोकसंख्या असेल तर त्या संकटामुळे समाजामध्ये अस्थिरताही जन्माला येते. मात्र देशातल्या सामान्य माणसाच्या अधिकारांसाठी भारताने जे काही केले, ते पाहिले तर लक्षात येते, सर्वांनी ज्या शंका व्यक्त केल्या होत्या, त्या सर्व चुकीच्या, फोल ठरल्या. अशा कठिण काळामध्येही भारताने प्रयत्न केला की, देशातल्या एकाही गरीबाला विना भोजन -उपाशी रहावे लागणार नाही. जगातले मोठ-मोठे देश असा प्रयत्न करू शकले नाहीत. आजही भारत 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवत आहे. भारताने या कोरोना काळामध्ये गरीबांना, असहायांना, वयोवृद्धांना थेट त्यांच्या खात्यामध्ये आर्थिक मदत दिली आहे. प्रवासी श्रमिकांसाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही सुविधाही सुरू करण्यात आली. त्यामुळे हे श्रमिक देशात कुठंही गेले तरी त्यांना रेशन धान्यासाठी भटकण्याची वेळ आता येत नाही. बंधू आणि भगिनींनो, मानवी संवेदना आणि संवेदनशीलता यांना सर्वोच्च स्थान देवून, सर्वांना बरोबर घेवून पुढे मार्गक्रमण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये देशातल्या लहान शेतक-यांना बळ देण्यात आले आहे. आज देशातल्या बळीराजाला कोणाही तिऱ्हाईत व्यक्तीकडून नाइलाजाने कर्ज घेण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यांच्याकडे किसान सन्मान निधीची ताकद आहे. पीक विमा योजना आहे. त्यांना बाजाराबरोबर थेट जाडणारे धोरण आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, संकटाच्या काळातही देशातल्या शेतक-यांनी पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेत आहेत. जम्मू- काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांचे उदाहरणही आपल्यासमोर आहे. या क्षेत्रांमध्ये आज विकास पोहोचला आहे. इथल्या लोकांचे राहणीमान अधिकाधिक चांगले बनविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले जात आहेत. हे प्रयत्न, मानवाधिकारांनाही तितकेच सशक्त बनवत आहेत. मित्रांनो, मानवाधिकारांसंबंधी जोडली गेलेली आणखी एक बाजू आहे. ज्याची चर्चा मी आज करू इच्छितो. अलिकडच्या वर्षांमध्ये मानवाधिकाराची व्याख्या काही लोक आपआपल्या पद्धतीने, आपआपले हित लक्षात घेऊन करायला लागले आहेत. एकाच प्रकारच्या कोणत्याही घटनेमध्ये काही लोकांना मानवाधिकाराचे हनन झाल्याचे वाटते आणि तशाच प्रकारच्या दुसऱ्या घटनेमध्ये याच लोकांना मानवाधिकाराचे हनन झाले असे वाटत नाही. अशा प्रकारची मानसिकताही मानवाधिकाराचे खूप मोठे नुकसान करीत आहे. मानवाधिकाराचे खूप मोठे हनन तर ज्यावेळी त्या घटनेकडे राजकीय रंग देवून पाहिले जाते, त्यावेळी होतो. त्या घटनेकडे राजकीय, पक्षीय नजरेतून पाहिले जाते, राजकीय नफा-नुकसान यांची समीकरणे मांडून त्या तराजूमध्ये घटनेला जोखले जाते. अशा प्रकारे ‘सिलेक्टिव’ व्यवहार, लोकशाहीच्या दृष्टीनेही तितकेच नुकसानदायक आहे. आपण पाहतो आहोत की, असाच ‘सिलेक्टिव’ व्यवहार करणारे काही लोक मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याचे सांगून देशाच्या प्रतिमेलाही नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा लोकांपासूनही देशाला सतर्क रहायचे आहे. मित्रांनो, आज ज्यावेळी विश्वामध्ये मानवाधिकारांविषयी चर्चा होते, त्यावेळी त्याचा केंद्र व्यक्तिगत हक्क असतो. व्यक्तिगत अधिकार केंद्र असतो. असेच असेलही पाहिजे. कारण व्यक्तींनीच तर समाज निर्माण होत असतो. आणि समाजातून राष्ट्र बनत असते. मात्र भारत आणि भारताच्या परंपरेने अनेक युगांपासून या विचाराला एक नवीन उंची दिली आहे. आपल्याकडे अनेक युगांपासून शास्त्रांमध्ये याविषयी वारंवार या गोष्टीचा उल्लेख केला गेला आहे. आत्मनः प्रति-कूलानि परेषाम् न समाचारेत्। याचा अर्थ असा आहे की, आपल्यासाठी जो काही प्रतिकूल आहे, तसा व्यवहार दुस-या कुणाही व्यक्तीबरोबर करू नये. याचाच अर्थ असा की, मानवाधिकार केवळ अधिकारांबरोबरच जोडला गेला आहे, असे नाही. तर हा विषय आपल्या कर्तव्याचाही आहे. आपण आपल्याबरोबरच इतरांच्याही अधिकारांची चिंता केली पाहिजे. त्याचे अधिकार शाबूत राहिले पाहिजेत; म्हणजे ते आपले कर्तव्य बनले पाहिजे. आपण प्रत्येक माणसाविषयी ‘सम भाव’ आणि ‘मम भाव’ ठेवला पाहिजे. ज्यावेळी समाजामध्ये अशा प्रकारची सहजता निर्माण होते, त्यावेळी मानवाधिकार आपल्या समाजाचे जीवन मूल्य बनते. अधिकार आणि कर्तव्य हे दोन समांतर रूळाप्रमाणे आहेत. त्या रूळांवरून मानव विकास आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा प्रवास पुढे सुरू राहतो. अधिकार जितके आवश्यक आहेत, तितकेच कर्तव्यांचे पालन करणेही गरजेचे आहे. अधिकार आणि कर्तव्य यांची चर्चा वेगवेगळी करून चालणार नाही. एकाचवेळी केली पाहिजे. आपण जितके कर्तव्यावर भर देणार आहोत, तितकेच अधिकारही सुनिश्चित होतात, याचा अनुभव आपल्या सर्वांना येत असतो. म्हणूनच, प्रत्येक नागरिकाने, आपल्या अधिकारांविषयी सजग राहतानाच आपल्या कर्तव्यांविषयी तितकेच गंभीर असावे, गांभीर्याने आपली कर्तव्ये पार पाडावीत. यासाठी आपण सर्वांनी मिळून सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तसेच यासाठी सर्वांना सातत्याने प्रेरणा देत राहिले पाहिजे. मित्रांनो, एक भारतच असा आहे की, ज्याची संस्कृती आपल्याला निसर्ग आणि पर्यावरण यांची चिंता करण्याचे काम शिकवते. रोपांमध्ये परमात्मा असतो, हे आपले संस्कार आहेत. म्हणूनच आपण केवळ वर्तमानाची चिंता करीत नाही तर आपण भविष्यालाही बरोबर घेवून जात आहोत. आपण सातत्याने विश्वाला आगामी पिढ्यांच्या मानवाधिकारांविषयी जागरूक करीत आहोत. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी असो, नवीकरणीय ऊर्जेसंबंधी भारताचे लक्ष्य असे, हायड्रोजन अभियान असो, आज भारत शाश्वत जीवन आणि पर्यावरण स्नेही वृद्धीच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. मला असे वाटते की, मानवाधिकारांच्या दिशेने काम करीत असलेल्या आमच्या सर्व बुद्धिजीवी, नागरी समाजातील लोकांनी, या दिशेने आपले प्रयत्न वाढवावेत. तुम्हा सर्वांचे प्रयत्न लोकांना अधिकारांबरोबरच, कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी प्रेरणा देत राहतील. या सदिच्छांबरोबरच मी भाषण संपवतो. आपणा सर्वांना खूप खूप धन्यवाद! DISCLAIMER: This is the approximate translation of PM’s speech. Original speech was delivered in Hindi.