15 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालखंडात (2022-23 ते 2025-26) 12882.2 कोटी रुपये खर्चाच्या ईशान्य भारत प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या योजना पुढेही सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2023 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, 15 व्या वित्त आयोगाच्या (2022-23 ते 2025-26) उर्वरित कालखंडात ईशान्य भारत प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या विविध योजना पुढेही सुरू ठेवण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 12882.2 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजना आहेत. व्यय वित्त समिती (EFC) च्या शिफारसीच्या आधारावर, ईशान्य भारत विशेष पायाभूत विधा (NESIDS) योजनेसाठी, 8139.5 कोटी रुपये खर्चाला मंजूरी मिळाली आहे. तसेच एनईसीच्या योजनांसाठी 3202.7 कोटी रुपये खर्चाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यातही सध्या सुरू असलेले प्रकल्प समाविष्ट आहेत. आसाममधल्या बीटीसी, डीएचएटीसी आणि केएएटीसी प्रकल्पांच्या विशेष पॅकेजेससाठी 1540 कोटी रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला आहे (बीटीसी – 500 कोटी, केएएटीसी – 750 कोटी आणि BTC, डीएचएटीसी आणि केएएटीसीची जुनी पॅकेजेस – 290 कोटी रुपये ). 100% केंद्र सरकार पुरस्कृत निधीसह असलेली, एनईएसआयडीएस या केंद्रीय क्षेत्र योजनेची, एनईएसआयडीएस (रस्ते) आणि एनईएसआयडीएस (रस्ते पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त इतर प्रकल्प) अशा दोन घटकांसह पुनर्रचना केली गेली आहे. “ईशान्य क्षेत्रासाठी पंतप्रधानांचा विकास उपक्रम- पीएम-डिव्हाईन” या मंत्रालयाच्या नव्या योजनेला (6,600 कोटी रुपयांच्या खर्चासह), याआधी ऑक्टोबर-2022 मध्ये स्वतंत्र मंजूरी देण्यात आली आहे, या योजनेअंतर्गत मोठ्या आणि अधिक प्रभावी ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास आणि उपजीविका अशा क्षेत्रात काम केले जाते. ईशान्य भारत प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या योजनांची उद्दिष्टे, एकीकडे विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या विकास प्रयत्नांना पूरक ठरणे आणि दुसरीकडे विकासात्मक किंवा कल्याणकारी उपक्रमांसाठी ईशान्य प्रदेशातील राज्यांच्या गरजा पूर्ण करणे, ही आहेत. या मंत्रालयाच्या योजना ईशान्येकडील आठ राज्यांसाठी आवश्यक गरजांनुसार इतर योजनांमधील त्रुटी भरून काढण्यात मदत करतात– उदा, दळणवळण आणि सामाजिक क्षेत्रातील तूट कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि या प्रदेशात उपजीविका आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे, अशी कामे या योजनांद्वारे केली जातात. या मंजूर योजनांना 15 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालखंडासाठी म्हणजे 2025-26 साठी मिळालेली मुदतवाढ- प्रकल्प निवडीच्या दृष्टीने योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी चांगले नियोजन करणे, मंजूर झालेल्या प्रकल्पाचे फ्रंट लोडिंग (म्हणजे सुरुवातीलाच प्रकल्पासाठीची मोठी रक्कम गुंतवणे) आणि, योजनेच्या कालावधीत प्रकल्पाची अंमलबजावणी यासाठी उपयुक्त ठरेल. यातील जास्तीत जास्त प्रकल्प 2025-26 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, जेणेकरून त्या पलीकडच्या काळात मागच्या जबाबदाऱ्या कमीतकमी राहतील. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या पाच स्तंभांना म्हणजेच अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान आणि विविधांगी लोकसांख्यिक रचना आणि मागणी या योजनेद्वारे प्रोत्साहन मिळेल. सरकारने ईशान्येच्या विकासाला प्रमुख प्राधान्य दिले आहे. 2014 पासून, सरकारने या प्रदेशासाठी मोठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. 2014 पासून, या प्रदेशासाठी एकूण 4 लाख कोटींहून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. ईशान्य प्रदेशात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्यातही दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. रेल्वे वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी 2014 पासून 51,019 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यासाठी 77,930 कोटी रुपये खर्चाचे 19 नवीन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या 375 प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. हवाई वाहतुकीतही मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. आज, ईशान्येकडील हवाई वाहतूक 2014 पासून (वार्षिक) 113 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2014 ते 2021 या कालावधीत ईशान्य भारत प्रदेशातील कौशल्यविकास पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि विद्यमान सरकारी आयटीआय संस्थांचे मॉडेल आयटीआय मध्ये अद्यायवतीकरण करण्यासाठी 190 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावरही गेल्या आठ वर्षात भर देण्यात आला आहे. तसेच शिक्षणव्यवस्थेतही सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.