राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावावरील चर्चेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या उत्तराचा प्राथमिक मसुदा

आदरणीय सभापती महोदय, आदरणीय सर्व खासदार महोदय अभिभाषणावर विस्तृत चर्चा झाली आहे. सुमारे 30 सन्माननीय सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेऊन आपल्या अनुभवांचा, आपल्या ज्ञानाचा लाभ देशाला दिला आहे. जगत प्रकाश नड्डा, अरूण जेटली, गुलाम नबी आजाद, डॉ. विजयलक्ष्‍मी, प्रमोद तिवारी, श्रीमती रजनी, श्रीमान देसाई, शरद यादव, गोपाल पटेल, सीताराम, डी राजा, के केशोराम, अशी बरीच नावे आहेत. या सर्व विद्वानांनी सभागृहाला आणि देशाला मोठा लाभ मिळवून दिला आहे. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अभिभाषणात एक गोष्ट सांगितली होती जिचा इतका सकारात्मक प्रभाव इतक्या लवकर झाला ही आम्हा सर्वांसाठीच आनंदाची बाब आहे. सभागृह चालले पाहिजे, सभागृहात संवाद झाला पाहिजे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले होते आणि राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याला आम्ही सर्व सदस्यांनी शिरोधार्य मानले आणि सभागृहाचे कामकाज सर्वांनीच एकत्रित होऊन अतिशय सुरळीत चालवले आणि यासाठी मी विशेषत: विरोधी पक्षातील माझ्या सर्व बंधुंचे आभार व्यक्त करत आहे कारण त्यांनी हे कामकाज पुढे चालवले आहे आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा हा जो प्रभाव आहे हा प्रभावच आपल्याला मोठा सन्मान मिळवून देणारा आहे, असे मला वाटते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. मात्र, सभागृहाबरोबरच सन्माननीय सदस्यांना मी या गोष्टीचाही आग्रह करेन. एकतर सभागृहात सर्व सदस्य सक्रिय आहेत ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे. आपापल्या विचारांबाबत हे सदस्य आग्रही आहेत, सुमारे 300 च्या जवळपास सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत आणि प्रत्येक सुधारणेचे स्वतःचे असे महत्त्व देखील आहे. पण मी सर्व सदस्यांना अशी विनंती करेन की आपण राष्ट्रपतींच्या विद्वत्तेवर विश्वास ठेवून कालमर्यादेमध्ये जितके विषय येतील तितके येतील. पण याचा अर्थ असा नाही की ते महत्त्वाचे नाहीत आणि म्हणूनच राष्ट्रपतींच्या पदाची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या विद्वत्तेवर विश्वास दाखवत मी सर्व आदरणीय सदस्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सुधारणा मागे घेऊन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्ताव एकमताने संमत करावा जी एक चांगली परंपरा आहे आणि ती सुरू रहावी. आपण सर्वांनी काल पाहिले आहेच की रात्री बारा वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज चालले. दोन दिवसांपूर्वी हे सभागृह संध्याकाळी उशिरापर्यंत सुरू होते. सर्वसाधारणपणे इतका वेळ काम केल्यानंतर थकवा येत असतो, पण मला उलट अनुभव येत होता, ज्या ज्या सदस्यांशी माझी भेट झाली आणि त्यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली ते रात्री उशिरापर्यंत बसल्यानंतरही अतिशय प्रसन्न होते, अतिशय समाधानी होते, त्यांना अत्युच्च आनंद झाला होता कारण एका ब-याच मोठ्या कालखंडानंतर आपल्याकडे सांगण्यासाठी जे काही आहे, आपल्या मतदारसंघातील ज्या काही गोष्टी होत्या, समस्या होत्या त्यांना या पवित्र मंचावर मनापासून मांडता आले. त्यांना ही जी संधी मिळाली आहे, त्यांच्या चेह-यावर प्रसन्नतेचे भाव आहेत हे सर्व सभागृहाचे कामकाज चालल्यामुळे शक्य झाले आहे. नाहीतर गेल्या वेळी सभागृहात जसे प्रश्नोत्तराच्या तासाला झाले. मला असे वाटते की प्रश्नोत्तराचा तास हाच एका अर्थाने सदस्यांची स्वतःची संपत्ती आहे आणि देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या विषयावर सरकारला कोंडीत पकडणे, कार्यकारी सदस्यांना उत्तरदायी बनवणे, त्यांच्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे. मंत्र्यांना सर्व प्रकारे सजग राखण्यासाठी सर्वात मोठी ताकद कोणती असेल तर ती म्हणजे प्रश्नोत्तराचा तास. आपण गेल्या वेळी पाहिले की सभागृहाचे कामकाज चालू न शकल्यामुळे तारांकित प्रश्न होते 269 आणि संधी मिळाली केवळ सात जणांना आणि कामकाजातील या गदारोळाच्या प्रकारामुळे आपले 42 तास वाया गेले. त्या पूर्वीच्या सत्रातही याच सदस्यांनी विचारलेले सुमारे 270 तारांकित प्रश्न होते. त्यापैकी केवळ सहा प्रश्नांवर चर्चा झाली आणि जवळ जवळ आपले 72 तास वाया गेले. यावेळी मात्र आपल्या विद्वत्तेने, आपल्या अनुभवाने, आपल्या जबादा-यांनी आपला बचाव केला आणि मान्य सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांना रात्री उशिरापर्यंत जागून तयारी करावी लागत आहे. कार्यकारींना हिशेब देण्यासाठी दक्ष राहावे लागत आहे आणि हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे आणि या ताकदीला आपण जितके महत्त्व देऊ तितके कमी आहे. एक गोष्ट नक्की आहे आणि ती म्हणजे मृत्यूला एक वरदान आहे आणि मृत्यूला एक असे वरदान आहे की मृत्यू कधीच बदनाम होत नाही. मृत्यूवर कधी आरोप होत नाहीत. कोणी कर्करोगाने मरण पावले तर आरोप कर्करोगावर जातो. कोण मरण पावले तर म्हणतात की अचानक मरण पावले. आरोप अचानकवर जातो. पण मृत्यूवर आरोप होत नाही. जास्त वय होऊन कोणी मरण पावले तर ते जास्त वयाच्या कारणामुळे वारले. मृत्यूला कधीच दोष दिला जात नाही. मृत्यू कधीच बदनाम होत नाही. कधी कधी असे वाटते की काँग्रेसला देखील असे वरदान मिळाले आहे…….. वरदान या अर्थाने की जर आम्ही काँग्रेसवर टीका केली तुम्ही प्रसारमाध्यमांमध्ये पाहिले असेल की विरोधी पक्षांवर टीकेची झोड, विरोधी पक्षावर आरोप. असे कधीच सांगितले जात नाही की काँग्रेसवर टीकेची झोड, काँग्रेसवर आरोप. आम्ही जर शरदजींच्या विरोधात काही बोललो, मायावतीजींच्या विरोधात काही बोललो तर वर्तमानपत्रात बातमी येईल, टीव्हीवर दाखवले जाईल की बसपावर हल्ला, जदयूवर हल्ला, शरदजींवर हल्ला, मायावतीजींवर हल्ला पण काँग्रेसच एक असा पक्ष आहे ज्यावर कधी हल्ला झाला तरी विरोधी पक्षावर हल्ला. काँग्रेसच्या वाट्याला कधीच बदनामी येत नाही आणि हे एक स्वतःमध्येच एक विलक्षण विज्ञान आहे. आता तर ते येथेच आहेत आणि आमचे सर्व सहकारी असा विचार करतील की असे कसे होऊ शकते. या ठिकाणी आमच्या विरोधी पक्ष नेत्याने जेव्हा चर्चेची सुरुवात केली तेव्हा मी या ठिकाणी उपस्थित होतो. आमच्या नड्डाजींनी सी चेंज म्हटले, तर आमच्या गुलाम नबीजींनी वातावरण थोडे हलके फुलके करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचा हा उद्देश चुकीचा म्हणता येणार नाही. मात्र, त्यांनी चेन्नई चे उदाहरण दिले. ते एक संकट होते. मानवी दृष्टिकोनातून ती अतिशय हृदयद्रावक घटना होती. तिला सी चेंजशी जोडून थट्टा करण्यामुळे त्यांचे कष्टामध्ये आपण थोडे मला असे वाटते की चांगले नाही केले. या ठिकाणी एक विषय असाही आला की राजस्थान व हरियाणामध्ये त्यांनी जे निवडणुकीसाठी नियम बनवले आहेत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. मात्र, आपल्या लोकशाहीमध्ये दर्जात्मक बदल आणण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यामध्ये काही तरी राजकारण आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मतभेद असू शकतात, पण मला असे वाटते की लोक इतक्या तीव्रतेने म्हणत आहेत जे अशिक्षित राहिले त्यांचे काय. मी विशेष करून गुलाम नबी आझाद आणि त्यांच्या सहका-यांना विनंती करेन की पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत त्यामध्ये कमीत कमी 30 टक्के, निरक्षर लोकांना तिकिट द्या, पूर्णपणे निरक्षर लोकांना, ते जे सांगत आहेत त्यामध्ये त्यांची बांधिलकी किती आहे ते तर कळू शकेल. निरक्षरांची इतकी चिंता असेल आणि असायलाच पाहिजे. पण मी माझा एक अनुभव या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो. मी गुजरातमध्ये होतो तेव्हा दर वर्षी, दर वर्षी जून महिन्यात 13, 14, 15 जून रोजी मुलींच्या शिक्षणासंदर्भात मुलींना शिकवण्यासाठी गुजरातमध्ये एक मोहीम चालवत होतो आणि गुजरातमध्ये मे जूनमध्ये 40-45 अंश तापमान असते. संपूर्ण सरकार गावात जायचे मी स्वतः जात होतो. तीन तीन दिवस गावात राहत होतो आणि मुलींना शिकवण्यासाठी मोहीम चालवत होतो. शाळा 15 जूनपासून सुरू होत असत, तर त्या आधी प्रवेश होत असत. त्या ठिकाणी मी मातृ संमेलनाचेही आयोजन करत होतो. एका गावात मी गेलो. मी असेच विचारले की तुम्हीच स्वतःहून सांगा तुमच्यापैकी किती लोक निरक्षर आहेत. त्या वेळी 40 वर्ष, 45 वर्ष आणि 50 वर्षांच्या महिलांनी हात वर केले की आम्ही शिकलेले नाही आहोत. पण पाच सहा महिला अशा होत्या ज्यांची वये 80-85 होती. मी विचारले तुम्ही शिकलेल्या आहात, त्या म्हणाल्या आम्ही शिकलेल्या आहोत पण आमच्या सुना निरक्षर आहेत. कसे ते विचारल्यावर त्यांनी सांगितले की आम्ही गायकवाड स्टेटचे नागरिक आहोत, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधीच्या काळातील ही गोष्ट आहे आणि गायकवाड स्टेटमध्ये एक नियम होता की जर मुलीला शिकवले नाही तर एक रुपया दंड होता आणि यामुळेच आम्ही शिकलेल्या आहोत. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर आलेली सरकारे बदलली त्यामुळे आमच्या सुना निरक्षर आहेत. म्हणजे निरक्षरतेचे हे एक कारण आहे जे स्वातंत्र्याच्या नंतर निर्माण झालेल्या आमच्यातील त्रुटी आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला शिक्षणाची चिंता करण्याची गरज आहे कारण या ज्या समस्या आहेत या समस्यांच्या विळख्यातून आपण बाहेर येऊ शकतो. राष्ट्रपतींनी सांगितले आहे की पूर्वी आकाशवाणी रेडियोवर एक कार्यक्रम असायचा आणि गुजरातीमध्ये जो शब्द होता मला ठाऊक नाही हिंदीमध्ये तोच शब्द आहे का. बिसराते सूर म्हणजे जो भूले बिसरे गीत आहे तो कार्यक्रम . शेवटी शेवटी तर काही लोकांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे तर स्वाभाविक आहे की शेवटी शेवटी काही बोलू या. पण हे भूले बिसरे सूर शेवटी ऐकू तर आले पाहिजेत. सभापती महोदय एका प्रकारे वरिष्ठ सभागृहात आपल्या येथे असे म्हटले जाते की महाजन म्हणजे महापुरुष पुढे चालत असतात आणि सर्वसामान्य लोक त्यांच्या मागे चालत राहतात. या सभागृहात महाजन बसले आहेत. या सभागृहात जे होणार, ज्या प्रकारे होणार त्याचा परिणाम लोकसभेत होणार, त्याचा परिणाम विधानसभेत होणार. काही काही महानगरपालिकांमध्ये होत आहे आणि त्यामुळे आपण असे काही केले पाहिजे ज्यामुळे अगदी तळागाळापर्यंत असे वातावरण तयार झाले पाहिजे, ज्यामुळे लोकशाही बळकट होईल. आपली अनेक विधेयके संमत होण्याच्या प्रतिक्षेमध्ये देश आहे. जीएसटीची चर्चा होत आहे बाकी विधेयकांबद्दल मी बोलत नाही आहे. मोठ्या संख्येने जे लोकप्रतिनिधी आले आहेत त्यांनी याचा स्वीकार केला आहे. मात्र, राज्यांचे जे प्रतिनिधी आहेत तेथे. आता हे स्थान असे आहे जे वरिष्ठ सभागृह आहे आपले ते एक विविध कल्पनांचे भांडार आहे. या ठिकाणी देशाला मार्गदर्शन मिळेल, दिशा मिळेल आणि त्यासाठीच दोन्ही सभागृहांमध्ये ताळमेळ असणे अतिशय आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहे प्रत्यक्षात त्याच संरचनेचा भाग आहेत आणि सहकार्य आणि सामंजस्याची भावना जराही कमी असेल तर समस्या वाढतील आणि आपल्या संविधानाच्या योग्य रुपात कार्य करण्यामध्ये अडथळे निर्माण होतील. ही चिंता पंडित जवाहरलाल नेहरूजींनी व्यक्त केली होती. मला अशी आशा आहे आपण पंडितजींच्या या चिंतेचे महत्त्व लक्षात घेऊ आणि या ठिकाणी जी सर्व प्रलंबित विधेयके आहेत त्याबाबत प्रयत्न करू, या वेळी सभागृहाचे कामकाज चालू लागले आहे. एका चांगल्या वातावरणात काम चालले आहे. तर आपण या गोष्टींना संमत केले तर देशाला गती देण्यासाठी, हे महाजनांचे सभागृह आहे, वरिष्ठांचे गृह आहे. हे एक मोठी भूमिका निभावू शकते. म्हणून मी अतिशय आग्रहपूर्वक सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती करत आहे की लोकसभेत जी विधेयके संमत झाली आहेत, त्यांना जितक्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर संमत करून आपण देशाला गती देण्याची भूमिका पार पाडूया. या सरकारच्या काळात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात काही गोष्टींचा उल्लेख झाला आहे. ही बाब अगदी बरोबर आहे की देश स्वतंत्र झाला आहे, सरकारे बनली आहेत. प्रदीर्घ काळानंतर सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळाली आहे, सत्तेमध्ये राहण्याची संधी मिळाली आहे. काही काम करण्याची संधी मिळाली आहे आणि काही काळापासून थोड्या थोड्या प्रमाणात बदलाची प्रक्रिया सुरू देखील झाली आहे हळू हळू. या वेळी आम्हा लोकांना संधी मिळाली आहे आणि असे तर अजिबात नाही की कोणाला काम करण्याची इच्छा नाही. पण कधी कधी असा प्रश्न उपस्थित होतो की आपला एवढा मोठा देश आहे, त्याच्या गरजांची पूर्तता झाली पाहिजे, होत असते, चालू शकेल, अशा प्रकारे केली तर आपण खूपच मागे जाऊ. आपल्याला हळूवार सुधारणा प्रक्रियेपासून वेगळे होऊन एक मोठी झेप घेण्याच्या दिशेने जाणे अतिशय आवश्यक आहे आणि त्यासाठी ताकदही जास्त लावावी लागणार आहे आणि ताकदीची भरही घालावी लागते. तर त्या दिशेने आपले प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही भर दिला आहे उत्तम प्रशासनावर आणि जेव्हा मी उत्तम प्रशासनाबाबत बोलतो, जेव्हा सुशासनाचा उल्लेख करतो त्या वेळी त्याची पहिली अट आहे पारदर्शकता आपल्याला हे चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे की या आधी आमच्या येण्यापूर्वी देश आणि जगात योग्य आणि अयोग्य याबाबत अपवाद असू शकतात. मात्र, एक असे वातावरण तयार झाले होते. लोकांचा विश्वास नष्ट झाला होता. सतत शंकाकुशंकांच्या वातावरणाच्या विळख्यात आपण दबून गेलो होतो आणि सर्वत्र भ्रष्टाचार, भाऊबंदकीचे वातावरण, या सर्व गोष्टींनी भारतीय समाजमनाला मोठा धक्का दिला होता. जगातही यामुळे भारताच्या प्रतिमेवर खूप मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला होता. देशातील जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहे आणि लोकांची जबाबदारी देखील आहे की पारदर्शक योजनांच्या आधारे चालणारे सरकार हवे, कोण्या एका व्यक्तीच्या आधारावर सरकारे चालू शकत नाहीत. सरकार धोरणांच्या आधारावर चालली पाहिजेत, यावर आमचा भर राहिलेला आहे. गेल्या काही दिवसात कोळशाची चर्चा असो, स्पेक्ट्रमची चर्चा असो आणि न जाणो आणखी काय काय गोष्टींची चर्चा झाली. आता तर सर्व प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. पण आम्ही पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. त्याचा हा परिणाम आहे की कोळशाच्या लिलावामध्ये 3.33 लाख कोटी, स्पेक्ट्रम मध्ये एक लाख कोटी मिळाले, एफएम रेडियोचा लिलाव अजून सुरू आहे. तुम्हा लोकांना कदाचित माहिती असेल आणखी सहा खनिजांचा देखील लिलावामध्ये 18 हजार कोटींचा आकडा पार झाला आहे. पारदर्शकतेसाठी केलेला हा आमचा एक प्रयत्न आणि मी त्यासाठी उदाहरणे घेतली नाहीत. अलिकडेच फोर्ब्ज या नियतकालिकाने एका गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. आम्ही लिलावाचा जो पायंडा सुरू केला आहे, त्याच संदर्भात फोर्ब्ज नियतकालिकाने म्हटले आहे की, “ भारताने नुकताच एका सोन्याच्या खाणीचा पहिला लिलाव केला. अशा प्रकारच्या नैसर्गिक संसाधनांचे उत्खनन आणि विस्तृत प्रमाणात वापर करण्याची हीच अतिशय योग्य पद्धत आहे. भारत ख-या अर्थाने जितका समृद्ध असायला हवा होता त्या समृद्धीच्या दिशेने उचलल्या जात असलेल्या पावलांपैकी हे आणखी एक पाऊल आहे.” आता ते जी सोन्याची खाण म्हणत आहेत, पाश्चिमात्य जगामध्ये त्यांच्यासाठी कोळसा वगैरे सर्वांना ते सोन्याच्या खाणीच्या रूपात मानत असतात. या अर्थाने त्यांनी सोन्याची खाण लिहिले आहे. आपल्याकडे कोणत्याही सोन्याच्या खाणीचा लिलाव झालेला नाही. फोर्ब्ज नियतकालिकाने पुढे एका ठिकाणी एक चांगली गोष्ट सांगितली आहे, आम्ही जो प्रयत्न केला आहे त्यावर त्यांनी म्हटले आहे. एकच वाक्य मी वेगळे वाचून दाखवतो. ही प्रक्रिया अशाच प्रकारे हाताळली गेली पाहिजे. मला असे वाटते की यातच बरेच काही आलेले आहे. दुसरा पैलू आहे उत्तम प्रशासनाचा, उत्तरदायित्वाचा. आपण हा विचार करून चालले पाहिजे की एकूण जो –हास होत आहे त्यामध्ये आपण बातम्यांच्या वेगात चाललो आहोत, मागील बाजूच्या गोष्टींची मोडतोड होत त्या मागे सुटत चालल्या आहेत. बातम्या येत राहतात, घटना घडत राहतात. उत्तरदायित्वाचा विषय बाजूला पडत जातो. उत्तरदायित्वावर भर दिला जाईल, असा प्रयत्न आम्ही केला आहे. मी सातत्याने सध्याच्या काळात पायाभूत सुविधांचा आढावा घेत आहे. या सभागृहातील सर्व माननीय सदस्यांना आश्चर्य वाटेल की 10-10, 20-20 वर्षे आपले मोठ मोठे प्रकल्प अडकून पडले आहेत. एक तर पर्यावरणवाल्यांनी थांबवला असेल, कोर्ट- कचे-यांमुळे थांबले असतील किंवा एखादी स्थानिक लहानशी शासनसंस्था असेल, नगरपालिकेने थांबवला असेल. प्रकल्प थांबले आहेत, का थांबले आहेत कोणी पाहत नाही विचारत नाही, याच कारणामुळे. काही वेळा आर्थिक कारणांमुळेही असू शकेल. पण 10-10, 20-20 वर्षांपासून प्रकल्प रखडले आहेत. मी स्वतः गेल्या काही दिवसात सुमारे 300 प्रकल्पांचा आढावा घेतला आणि त्याचे मूल्य 15 लाख कोटी रुपये असल्याचे आढळले. मी सभागृहाला नम्रतेने सांगत आहे की ते सर्व लहान-लहान समस्यांमध्ये अडकून पडलेले, 15-15, 20 वर्षे जुने रखडलेले प्रकल्प आज सुरू झाले आहेत. गती वाढत चालली आहे. चांगल्या प्रशासनाचा तिसरा पैलू आहे – विकेंद्रीकरण. इतका मोठा देश आपण केंद्रीकृत यंत्रणेद्वारे चालवू शकत नाही. जितक्या मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीकरण करण्यात येईल आणि सरकारने धोरणात्मक स्वरूपात विकेंद्रीकरण करण्याच्या दिशेने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे पर्यावरण. आम्ही पर्यावरणविषयक प्रत्येक परवानगी दिल्लीला नेली, एका कार्यालयात नेली, एका व्यक्तीकडे घेऊन गेलो, याचा काय परिणाम झाला ते आपल्याला ठाऊक आहे. त्यावर काय काय ऐकवण्यात आले, काय काय बोलले गेले, कशावर काय काय लागले सर्व माहीत आहे. आम्ही 10 प्रादेशिक कार्यालयांना सक्षम केले, कारण त्यांना त्या भागातील समस्या काय आहे त्याची माहिती आहे. त्यांना त्या गोष्टींची जाण आहे. काही गोष्टी तर सरकारच्या अशा आहेत, की त्या ऐकून मला आश्चर्य वाटते, एका गावाच्या मधून रेल्वे मार्ग जाणार आहे, या बाजूने त्या बाजूला पाणी न्यायचे आहे, पाईपलाईन टाकायची आहे तर शेकडो परवानग्यांच्या जंजाळात ते अडकून पडले आहे आणि पाण्याशिवाय हा भाग तर तहानलेला राहत असे. पूल बनला आहे , दोन्ही बाजूला रस्ता बनवायचा आहे, पण अडकून पडला आहे. कधी दोन्ही बाजूला रस्ते बनले आहेत, रेल्वेवाले ओव्हरब्रिज बनवण्यासाठी परवानगी देत नाहीत, अशा लहान लहान बाबी. आम्ही रेल्वे, रस्ते, पाईपलाईन, वीज वितरण, यासाठी केंद्र सरकारकडे यायची गरज नाही आहे, सरकारने व्यवस्था केली, त्याच ठिकाणी सर्व कामे होऊन जातील. एवढेच नाही आम्ही राज्यांच्या पर्यावरणविषयक मंजुरीचे अधिकार वाढवले, राज्यांना जास्त अधिकार दिले जेणेकरून ते देखील, आम्ही जितके जबाबदार आहोत, तितकीच राज्ये देखील जबाबदार आहेत आणि कोणत्याही प्रकारे देशाची हानी करण्याचा त्यांचा उद्देश नाही. आता वाळूचेच उदाहरण घ्या. आज आपल्या नद्यांमधील वाळू, घरांच्या बांधकामांमध्ये किती लागते. देशातील प्रत्येक नदी दिल्लीपर्यंत प्रतीक्षा करत आहे परवानगी कधी मिळेल त्याची. आम्ही ही परवानगी राज्य नव्हे जिल्हा पातळीवर देऊन टाकली. जिल्हा प्राधिकरण त्यावर निर्णय घेईल आणि काय ते ठरवेल. ऑनलाईन प्रक्रियांना लोक बघू शकतात. पूर्वी रेल्वेच्या निविदांची सर्व प्रक्रिया येथे होत असे. आज आम्ही त्या प्रक्रियेला विभागीय महाव्यवस्थापकांच्या नियंत्रणाखाली सोपवले आहे. निविदा प्रक्रिया तिथूनच सुरू आहे, जलदगतीने सुरू आहे. पूर्वी काही 300 कोटी- 500 कोटी रुपयांचे प्रकल्प देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी यायचे. आम्ही असे ठरवले की हे काम मंत्रालय करेल. 1000 कोटी रुपयांच्या वर असेल तरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे आणावा लागेल. विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून या प्रक्रियेला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. चांगल्या प्रशासनाची एक महत्त्वाची बाब आहे प्रभावी पोच किंवा वितरण. आता जन-धन खात्याची येथे चर्चा होत आहे. आमच्या माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी भोपाळची चांगली उदाहरणे दिली आहेत. त्यांचा मी खूपच आभारी आहे कारण जे एका विरोधी पक्षाने केले पाहिजे असे नेटके काम त्यांनी केले आहे. भोपाळमधील जिल्ह्यांमध्ये कोणत्या गावात कोण जन-धन खात्याशिवाय राहिले आहे त्याचे रेकॉर्डिंग देखील करून ते घेऊन आले आहेत. हेच व्हायला पाहिजे, तेव्हाच कार्यकारी उत्तरदायी बनतील आणि या सभागृहाच्या सदस्यांचे हेच काम असते. या ठिकाणी माझे सरकार, तुझे सरकार हा मुद्दाच येत नाही आणि हा एक योग्य दिशेने केलेला प्रयत्न आहे, असे मला वाटते. यात वस्तुस्थिती काय आहे ते अरुणजींनी सांगितले. या वस्तुस्थितीवर मी चर्चा करणार नाही. मला हा प्रयत्न चांगला वाटतो. कधी कधी खालच्या स्तरावर असलेल्या व्यवस्थेकडून बातमी मिळते आणि मग मानावे लागते, पण विरोधी पक्ष जागरुक राहिला. बघितले का किती मेहनत घेतली आहे. सत्तेत असताना इतकी मेहनत घेतली असती तर जन-धन खात्यांचे काम मला करावे लागलेच नसते. साहेब तुम्ही सूक्ष्मदर्शक घेऊन पाहिले. मोदी म्हणत आहेत की जन-धन होणार, जरा बघा एखाद्या कोप-यात कोणी तरी सापडेल. सूक्ष्मदर्शक घेऊन बाहेर पडलात पण साहेब इतक्या वर्षात तुम्ही सूक्ष्मदर्शक घेऊन नव्हे दुर्बिणीतून बघून जरी काम केले असते तर ही मेहनत करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली नसती. सत्तेमध्ये असताना दुर्बिणीतून पाहून कामे उरकण्याचा प्रयत्न केला असता तर चांगले झाले असते. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य हेच आहे की आम्ही प्रभावी वितरणावर भर दिला पाहिजे नाहीतर कधी कधी शेवटच्या मैलावरचे वितरण कार्य असते, आपल्या येथे सरकारमध्ये कामे केलेले जे लोक आहेत त्यांना या गोष्टीची चांगली माहिती आहे. त्यामध्ये आपल्याला जेवढे धडाडीने काम करता येईल, आपण केले पाहिजे. आपल्या सीतारामजींनी एक विषय उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की या लक्ष्य निर्धारित अनुदानाच्या नावावर तुम्ही अनुदान कमी करत आहात. तसे पाहायला गेले तर हा त्यांच्या स्वभावाला अनुसरून असलेला विषय नाही. पण ते असे का बोलले हे माझ्या लक्षात आले नाही. पण राजकारणात काही गोष्टी कराव्या लागतात ही शक्यता असू शकेल. मी एक उदाहरण देतो चंदीगड शहराचे. चंदीगड शहरामधये बहुतेक घरांमध्ये वीज आहे, बहुतेक घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसची कनेक्शन आहेत. तरीही चंदीगडमध्ये 30 लाख लीटर केरोसीन जात होते. खरे तर त्याचा त्यांना काही उपयोग नव्हता. काही कुटुंबे अशी होती ज्यांच्या कडे स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन नव्हते. कदाचित त्यांना त्याचा उपयोग होत असेल. 30 लाख लीटर केरोसीन. मग आम्हाला असे वाटले की आपण जरा जे ए एम योजना लागू करुया. सर्वेक्षण केले, आधारचा वापर केला. गॅस कनेक्शनचा डेटा जमा केला. काही कुटुंबे राहिली आहेत ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन नाही आहेत. आम्ही एक मोहीम राबवली आहे. आगामी काळात कदाचित ती पूर्ण होईल. पण याचा परिणाम हा झाला की जे 30 लाख लीटर केरोसीन जात होते आणि धनदांडग्या शेठजींच्या माध्यमातून बाजारात जात होते, पूंजीपतींकडे जात होते. हे पूंजीपती लोक त्याचा काळा बाजार करत होते, डिझेलमध्ये मिसळत होते, पर्यावरणाची हानी करत होते. लक्ष्य निर्धारित अनुदानाचा परिणाम हा आहे की हे जे धनदांडगे शेठजी आणि पूंजीपती लोकांच्या हातात जे 30 लाख लीटर केरोसीन जात होते त्यापैकी बहुतेक बंद झाले, बाकीचेही बंद होईल आणि यामुळे देशाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाची बचत होईल. तिसरी बाब म्हणजे देशाला आयातीपासूनही दिलासा मिळू शकेल. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य हे आहे की जेव्हा आपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे काम जे काम आम्ही करत आहोत, या कामाच्या संदर्भात योग्य व्यक्तीला अनुदान मिळाले पाहिजे, नियमानुसार जितके मिळायले हवे तितके मिळावे या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. हा रुपये वाचवण्याचा खेळ नाही आहे. एका व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणणे नाही, गळती बंद करण्याचा, दलालांना हटवण्याचा एक उत्तम प्रकारचा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये काही त्रुटी असल्या तर त्या दुरुस्त करायच्या आहेत आणि तुम्हा लोकांचे सहकार्य त्यात मिळेल, कोठून काही माहिती मिळाली तर दुरुस्ती करण्याची सोय होईल. तर मी तुम्हा सर्वांना आश्वासन देतो की जर अशी काही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली तर नक्कीच सरकारच्या लक्षात ते आणून द्या जेणेकरून आम्हाला ते करता येईल. एक विषय आहे, आमचे माननीय गुलाम नबी साहेब यांनी हा विषय उपस्थित केला- कौशल्य विकासाचा. तुम्ही म्हणालात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगजींनी याची सुरुवात केली होती वगैरे-वगैरे. तसे तर आपल्या देशात कौशल्ये परंपरागत आहेत. पण प्रत्येक सरकारने कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रयत्न केले आहेत. आता नेमके घोडे अडते कुठे. असे धरून चाला की आज आपण गंगा स्वच्छतेविषयी बोलत आहोत त्या वेळी साहजिकच तुमच्याकडून आवाज येईल, हे तर आम्ही सुरू केले होते. अगदी बरोबर आहे. राजीव गांधी यांनी यावर भर दिला होता, सुरू केली होती. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की सुरू केली, त्याचे श्रेय घेण्याच्या उत्साहात या प्रश्नाचे उत्तरही द्यावे लागेल की 30 वर्षांनंतरही ही नदी अस्वच्छ का आहे, जर सुरू केली होती तर 30 वर्षांनंतरही गंगा अस्वच्छ का आहे, काय कमतरता राहून गेली? आणि म्हणूनच प्रत्येक वेळी हे आमच्या वेळी झाले होते, असा उत्साह दाखवण्याचे आपले एक वेगळे महत्त्व आहे. श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करण्यामध्ये काही वाईट आहे असे नाही. तुम्हाला त्याची इच्छा होईल. बघा जगामध्ये दोन प्रकारच्या व्यक्ती असतात- एक ते जे लोक कार्य करतात आणि दुसरे ते जे त्या कार्याचे श्रेय घेतात. तुम्ही यातील पहिल्या प्रकारचे व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करा कारण यात स्पर्धा खूप कमी आहे. ही बाब इंदिराजींनी सांगितली होती. आता कौशल्य विकास. बघा साहेब 2008 मध्ये मला असे वाटते की कौशल्य विकास गेल्या सरकारमध्ये जसा चालला, त्यामध्ये एका कौशल्याचे प्रभुत्व निर्माण झाले आणि हे प्रभुत्व होते समित्या बनवण्यामध्ये आणि समित्या बरखास्त करण्यामध्ये. त्यात प्रभुत्व मिळवले होते. कौशल्य विकास झाला. 2008 मध्ये पंतप्रधानांची राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कौशल्य विकास समन्वय मंडळ, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, पुन्हा 2009 मध्ये कौशल्य विकासविषयक राष्ट्रीय धोरण, समित्यांवर समित्या, समित्यांवर समित्या आणि बैठका तर होत नव्हत्या. एका समितीची बैठक तर अचानक अडीच-तीन वर्षांनी आयोजित करण्यात आली होती. पण ती देखील कशासाठी तर पुढील बैठक कधी आयोजित करायची हे ठरवण्यासाठी. अखेर इतक्या सा-या समित्या बनवल्यावर 2013 मध्ये असे ठरवण्यात आले की राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था स्थापन केली जाईल आणि बाकी सर्व दुकाने बंद करण्यात येतील. साहेब कौशल्य विकासाची ही स्थिती होती. कौशल्य विकासाच्या विषयासंदर्भात आपण अज्ञानी नव्हता, तुम्हाला माहित होते की हे आवश्यक आहे, देशात इतक्या मोठ्या संख्येने युवक आहेत, त्यांच्यासाठी केले पाहिजे. पण कधी कधी तर महाभारताची आठवण होते. ज्ञानम न धर्मम नचे बिन प्रभुति. ज्ञान तर भरपूर होते पण करण्याची वृत्ती नव्हती. आता कोण-काय याची मी जास्त चर्चा करणार नाही. विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात 2014 मध्ये आम्ही कौशल्य विकासाकरता वेगळे मंत्रालय स्थापन केले. कौशल्य विकास योजनेसाठी सर्वसामान्य निकष निश्चित केले. कौशल्य पुढाकार, सातत्यपूर्ण दर्जा साध्य करण्यावर भर दिला गेला. एन. एस. डी. सी. अंतर्गत आम्ही दीड वर्षात अडीच पट वाढ केली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय ) संख्येत दीड वर्षात आम्ही 20 टक्के वाढ केली. गेल्या दोन वर्षात क्षमता 15 लाख 23 हजार जागांवरून वाढवून 18 लाख 65 हजार केली. 20 टक्के आम्ही वाढ केली आहे. दरवर्षी जिथे एक लाख 70 हजार निश्चित व्हायचे त्यात आम्ही आणखी 53 हजारांची भर घातली. दहावी आणि बारावी इयत्ताचे व्यावसायिक शिक्षण सुमारे बाराशे तेराशे शाळांमध्ये दिले जायचे. आज आम्ही त्यामध्ये एकदम मोठी झेप घेत तीन हजारपर्यंत पोहोचवले. त्याचा फायदा दीड लाख अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना झाला. इंटरनॅशनल मोबिलिटी, एक गोष्ट मनाशी पक्की करून घ्या 2030 मध्ये असा काळ येईल, ज्या वेळी जगाची नजर भारताच्या मनुष्यबळावर असेल. आतापासूनच जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दिशेने आपल्याला काम केले पाहिजे. इंटरनॅशनल मोबिलिटीवर आपल्याला भर दिला पाहिजे आणि त्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि युकेची जी मानके आहेत त्याच्याशी जुळवून घेण्याच्या दिशेने आम्ही काम सुरू केले आहे. आणखी अधिक गरजांनुसार त्या दर्जाला प्राप्त करण्याच्या दिशेने काम करण्याची आमची इच्छा आहे. ऍप्रेंटिसशीप, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपण ऍप्रेंटिसशीपची अवस्था अशी केली आहे की सर्व उद्योगपती, व्यापारी दरवाजे बंद करून घेतात, कोणाला शिरकावच करू देत नाहीत. अनुभव घ्यायला गेले तर दरवाजे बंद आहेत. जोपर्यंत आपण ऍप्रेंटिसशीपवर भर देत नाही आपल्या तरुणांना अनुभव मिळणार नाही. अनुभव मिळाला नाही तर त्यांना रोजगारसंधी उपलब्ध होणार नाहीत आणि ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही ऍप्रेंटिसशीप चे प्रशिक्षणार्थी जे पूर्वी 3 लाख 12 हजार होते. सव्वा वर्षाच्या आत त्यात आणखी 2 लाख 70 हजारांची भर घातली. आम्ही अशा प्रकारची व्यवस्था केली आहे. पूर्वी आपल्याकडे लक्ष्य निर्धारित केले जायचे- किती बालकांना तयार केले. त्यालाच पूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न होता. आम्ही बाजारात गरज काय आहे, कोणत्या प्रकारच्या अभ्यासक्रमाची गरज आहे, कोणत्या प्रकारचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे, त्याचे सर्वेक्षण केले आणि त्यानुसार आम्ही कौशल्य विकास केला. जेणेकरून रोजगाराशी त्याला जोडता येईल आणि त्याला काम मिळू शकेल आणि त्या दिशेने आम्ही प्रयत्न केला आहे. आता मी पाहत आहे की गेल्या काही दिवसात आपल्या देशात उत्पादन क्षेत्राला बळ तर द्यायलाच लागणार आहे. आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे की सरकार कोणतेही असू दे, भाषण करण्यासाठी आपण काहीही बोलू पण ते द्यायला तर लागणार आहेच. त्यासाठीच आम्ही परकीय थेट गुंतवणुकीवर भर दिला, परकीय थेट गुंतवणुकीमध्ये वाढ झाली. 48 टक्क्यांच्या जवळपास. आम्ही 2015 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनामध्ये सहा पट वाढ झाली आहे. 2015 मध्ये सॉफ्टवेअर निर्यात सर्वात जास्त झाली. आपल्या महत्त्वाच्या बंदरांतून 2015 मध्ये सर्वात जास्त मालाची हाताळणी झाली. 2015 मध्ये सर्वात जास्त कार उत्पादन झाले. 50 नव्या मोबाईल कंपन्या भारतात उत्पादन करण्यासाठी आल्या आहेत. या सर्व बाबी कौशल्य आणि रोजगारांशी संबंधित आहेत आणि रोजगाराच्या दिशेने काम करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत आणि याचा परिणाम असा होईल की आपल्‍या देशात रोजगाराच्या संधी वाढतील. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस(व्यवसायाला अनुकूल वातावरण) मध्ये आपण अतिशय मोठी झेप घेत 12 व्या क्रमांकापर्यंत वर आलो आहोत. जागतिक आर्थिक मंचावर वैश्विक स्पर्धात्मक निर्देशांकाच्या सारणीत आपण 16 स्थाने वर गेलो आहोत. मुडीज ने जे वरचे मानांकन दिले आहे आपल्यासाठी, सकारात्मक दिले आहे, जे जागतिक वातावरणात भारताची पत वाढवत आहे, भारताच्या सामर्थ्याची प्रचिती देत आहे. रोजगाराची चर्चा कौशल्य विकासामध्ये व्हावी, उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळावी, रोजगारासाठी एक मानदंड या रूपातील एका संस्थेची मान्यता आपल्याला मिळाली आहे. मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स ही ऑनलाईन भर्तीच्या आधारावर विश्लेषण करत असते. जानेवारी 2016 मध्ये हा निर्देशांक 229 वर गेला. त्यापूर्वी 2014 मध्ये हा निर्देशांक 150 होता आणि आज तुम्ही बघू शकता 150 वरून वाढून तो 229 पर्यंत आपण नेला आहे. आपण रोजगारांना चालना देण्यासाठी जे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग आहेत त्यांना करामध्ये सवलती दिल्या आहेत. स्टार्ट अपला बळ दिले आहे. तीन वर्षांसाठी करामध्ये आम्ही सूट दिली आहे जेणेकरून तरुणांना स्टार्ट अपसाठी संधी मिळेल. मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांना आम्ही निधी उपलब्ध करून दिला, जे जुने होते त्यांनी विस्तारीकरण केले आहे. विस्तारीकरणाच्या कारणाने त्यांना एक दोन लोकांना रोजगार देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे आणि त्यातही जास्त करून अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला आहेत. मुद्राचे लाभार्थी सर्वात जास्त अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिला आहेत. नवे उद्योग जे सुरू होणारच आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही कर 25 टक्क्यांवर ठेवला आहे आणि इतर कोणते लाभ घेण्याची इच्छा नसेल त्यांना हा फायदा मिळू शकेल. एक महत्त्वाचा निर्णय तुम्ही या अर्थसंकल्पात ऐकला असेल. आपण ज्या पूंजीपती लोकांची चर्चा करतो, जे लोक पहिल्या यूपीए सरकारचे समर्थन करत होते आणि ते जे पूंजीपतींचा विरोध करून करून गाडी हाकत राहिले आहेत. तुम्ही पाहा आपल्या देशात मोठे मोठे मॉल असतील तर ते सातही दिवस सुरू राहू शकतात. पण गावातील एक लहान दुकानदार असेल तर तो सात दिवस त्याचे दुकान सुरू ठेवू शकत नाही. आम्ही या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की लहान दुकानदारही सात दिवस दुकान सुरू ठेवू शकतात. रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवू शकतात. याचा हा परिणाम होणार आहे की एक लहान दुकानदार देखील अजून एखाद्या व्यक्तिला कामावर ठेवेल, एका एका दुकानात नव्या रोजगाराची शक्यता निर्माण होणार आहे. या दिशने महत्त्वाचे काम येणा-या काळात रोजगार निर्मितीच्या दिशेने होणार आहे असे मला वाटते. अध्यक्ष महोदय, मी आता थोडे शेतकऱ्‍यांविषयी बोलू इच्छितो. जेव्हा आम्ही म्हटले की देशात शेतकरी असावेत, प्रगतीशील शेतकरी असले पाहिजेत, राज्य सरकारे असावीत, केंद्र सरकारे असावीत, आपण सर्वांनी मिळून अतिशय जबाबदारीने या शब्दांचा वापर केला आहे. सर्वांनी मिळून 2022 पर्यंत शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य का निर्धारित करू नये आणि मी आपल्या मनमोहन सिंग यांच्या सारखा अर्थतज्ञ तर नाही आहे पण ज्या परिस्थिती मध्ये लहानाचा मोठा झालो आहे त्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्‍यांना जवळून पाहिले आहे आणि त्यामुळे फार मोठे ज्ञान नसले तरी लहान लहान गोष्टींची माहिती आहे. जर आपण योग्य दिशेने प्रयत्न केले तर त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. आपल्या देशात या विषयातील एक तज्ञ आहेत श्रीयुत एम. एस. स्वामीनाथन, त्यांच्या एका विशेष लेखात उल्लेख केलेली वाक्ये मी सांगतो, “कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी आणि शेतीकडे युवकांना आकर्षित करण्यासाठी व त्यामध्ये युवकांना टिकवून ठेवण्यासाठी बीजे पेरण्यात आली आहेत. कृषी क्षेत्रातील नव्या युगाची पहाट दृष्टीक्षेपात आहे.” आता शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकेल की नाही. शेतकरी म्हणजे जर आपण मृदा आरोग्य पत्रिकेचे काम हाती घेतले आहे, त्याला यशस्वी रित्या लागू केले पाहिजे आणि शेतकऱ्‍यांनी मृदा आरोग्य पत्रिकेत दिलेल्या सल्ल्यानुसार आपल्या जमिनीचा वापर करायला सुरुवात केली पाहिजे. उत्पादकता वाढू शकते, लागवडीचा खर्च कमी होऊ शकतो. आज शेतकऱ्‍यांची सर्वात मोठी समस्या ही आहे की शेजारच्या शेतक-याने लाल डब्यातील औषधाची फवारणी केली तर त्यालाही लाल डब्यातील औषध फवारावे असे वाटते. शेजाऱ्‍याने जर पिवळ्या डब्यातील औषध वापरले तर हा देखील पिवळ्या डब्यातील औषध वापरतो. शेजाऱ्‍याने इतके किलो युरिया वापरले तर हा पण तितकेच वापरतो. त्याच्या जमिनीसाठी हे सर्व योग्य असो वा नसो. जर आपण प्रयत्न केला. आपली कृषी विद्यापीठे, कृषी पदवीधर हे सर्व यामध्ये सहभागी झाले आणि मृदा तपासणीचे जे काम चालले आहे त्याला जर शेतीशी अगदी थेट जोडले तर पुढील काळात आपण चांगले परिणाम अनुभवू शकतो. मृदा तपासणीचे जे काम चालू आहे त्या कामाला जर शेतीशी थेट जोडता आले तर आपण खूप चांगला परिणाम साध्य करू शकतो. दुसरी बाब म्हणजे आपल्याकडे आपण इमारती लाकूड आयात करतो. जर आपण शेतकऱ्‍यांना त्यांच्या जमिनीची सीमा ज्या ठिकाणी संपते तिथे एक दोन मीटर जमीन वाया घालवत असतात. कुंपण घातले जाते. एक मीटर या बाजूला एक मीटर त्या बाजूला वाया जाते. जर दोघांनी मिळून या लाकडाची शेती केली, झाडे लावली तर 15-20 वर्षांत कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळू शकते आणि जमिनीची कोणतीही हानी देखील होत नाही. जमिनीला अतिरिक्त फायदा होऊ शकतो. या दिशेने काम करत आहोत. आम्ही कृषी क्षेत्राबरोबरच मत्स्यसंवर्धन, कुक्कुटपालन, पशुसंवर्धन, दुग्धउत्पादनाला देखील प्रोत्साहन देत आहोत. दुसरी बाब मूल्य समावेशन करत आहोत. उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादनच बनले पाहिजे, अशी आवश्यकता नाही. व्हॅल्यू ऍडिशनने, आम्ही आमचा एक निर्णय लागू करण्यासाठी कोका कोला कंपनीवर दबाव आणला. त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांच्या प्रयोगशाळेत चाचण्या करून घेतल्या. आम्ही त्यांच्याकडे असा आग्रह धरला की कोका कोलामध्ये 5 टक्के नैसर्गिक संत्रा ज्यूस मिसळा आणि मला अतिशय आनंद होत आहे की त्यांनी नुकताच महाराष्ट्र सरकारबरोबर करार केला आहे आणि विदर्भात जी संत्री पिकवली जातात ती संत्री आता कोका कोलामध्ये पाच टक्के मिसळली जाणार आहेत. त्यामुळे विदर्भातील शेतक-यांना त्यांची संत्री विकताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. आपल्याला व्हॅल्यू ऍडिशनच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील आणि म्हणून जर एखादा शेतकरी बटाटे विकत असेल तर कमी कमाई होते. पण त्याचे वेफर बनवून विकले तर जास्त कमाई होत असते. हिरवी मिरची विकत असेल तर कमी कमाई होते पण लाल मिरचीची पूड बनवून विकली तर जास्त किंमत मिळते. आम्ही लोकांनी व्हॅल्यू ऍडिशनवर भर द्यायला सुरुवात केली आहे. ज्यामुळे आपल्या शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे पूर्णपणे शक्य होणार आहे. त्याच प्रकारे नील अर्थव्यवस्था, आपले जे समुद्र आहेत, जे आपल्या मत्स्योत्पादनामध्ये गुंतलेले आपले मच्छिमार आहेत. आपल्या समुद्रकिनाऱ्‍यावर शेवाळांची शेती होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. आज जगात फार्मास्युटिकल्स च्या उत्पादनामध्ये बेस मटेरियल म्हणून शेवाळ एक अतिशय महत्त्वाचा ताकदवान घटक म्हणून उदयाला आला आहे. आपल्या मच्छिमारांची कुटुंबे अगदी सहजपणे शेवाळाची शेती करू शकतात आणि या शेवाळाचे मार्केटिंग आणि आपल्या फार्मास्युटिकल्सशी आपण एकत्र कामाचा करार करू, आपल्या मच्छिमारांचे उत्पन्न देखील आपण वाढवू शकतो. सांगायचे तात्पर्य हे आहे की आपण जो विचार करतो की कृषी क्षेत्रामध्ये आपल्या शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवू शकत नाही, तर निराशेचे काहीच कारण नाही. जर आपण शास्त्रीय पद्धतीने , त्याच प्रकारे राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ, आज राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेद्वारे, ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकरी आपल्या गावात बसून हे ठरवू शकतो की जर महाराष्ट्रामध्ये त्याच्या पीकांची किंमत जास्त आहे तर तो त्या ठिकाणी विकू शकतो. 14 एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जंयतीच्या निमित्ताने सरकार या योजनेची सुरुवात करणार आहे. शेतक-यांना जिथे जास्त किंमत मिळेल त्या बाजारात जाण्याची सोय यामुळे उपलब्ध होणार आहे. जगात मधाची खूप मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र, भारतात आपल्या कृषिक्षेत्रामध्ये मधमाशीचा शास्त्रीय पद्धतीने उपयोग करून घेण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, नोंदणी देखील उपलब्ध नाही. आम्ही यावर भर दिला आहे. जर आमचा शेतकरी त्यावर काम करेल आणि मध खराब होण्याचा काही प्रश्नच उपस्थित होत नाही. तो बराच काळ टिकून राहतो. आपल्या शेतक-याच्या उत्पन्नात अतिरिक्त वाढ होऊ शकते. आम्ही शेतक-याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि इतर पैलूंवर जोर देण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी स्वच्छतेची चर्चा झाली आणि हे काम तर आमच्या वेळी देखील चालत होते, असे सांगितले गेले. आम्ही काहीच म्हटलेले नाही. ही सर्व तुमचीच देणगी आहे. आम्ही असा कधीच दावा करत नाही. ही सर्व तुमचीच देणगी आहे ज्यामुळे आज आम्हाला दिवसरात्र कष्ट करून शाळांमध्ये चार लाख शौचालये बनवावी लागली. तुम्ही जर ती बांधून दिली असती तर आमचे काम हलके झाले असते आणि त्यामुळे हे कोणीच बोलत नाही. सांगायचे तात्पर्य काय तर समस्या जुन्याच आहेत, समस्या नवीन नाहीत. या समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न अविरत सुरू आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या काळात काही ना काही भर घालण्याचा प्रयत्न केला. त्या काळी परिस्थितीनुसार उपलब्ध संसाधनांच्या साहाय्याने आपण देखील एक प्रयत्न केला आहे आणि ही आनंदाची बाब आहे. बघा 1986 मध्ये सेंट्रल रुरल सॅनिटेशन प्रोग्राम आला होता, तेव्हापासून आजपर्यंत कागदोपत्री या गोष्टी उपलब्ध आहेत. तरी देखील आपण अजून पर्यंत अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करू शकलेलो नाही. काही परिणाम घडवायचा असेल तर लोकचळवळ उभारावी लागेल. आज अतिशय समाधानाने मी या गोष्टीचा उल्लेख करत आहे की आज स्वच्छता ही लोकचळवळ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आपल्या संसदेत देश स्वतंत्र झाल्यावर कधीही स्वच्छतेवर चर्चा झाली नव्हती. पहिल्यांदाच या देशात संसदेत दोन दोन, तीन तीन तास स्वच्छतेवर चर्चा झाली. असेही असू शकेल की सरकारवर टीका झाली असेल, पण कमीत कमी या सभागृहातील लोक, त्या सभागृहातील लोक यांच्यात याची जाणीव तरी निर्माण झाली की यापुढे असे होता कामा नये, हे सर्व बदलले पाहिजे. एक चांगले वातावरण तयार होत आहे. आपण सर्वांनी त्याला बळ कसे द्यायचे या दिशेने विचार करायचा आहे. आम्हीच करू असा काही दावा मी करत नाही. आमच्या नंतर कोणी तरी येतील ते त्यामध्ये सुधारणा करतील. त्यांच्या नंतर कोणी येईल आणि सुधारणा करेल आणि असे होऊ शकते की अशी परिस्थिती निर्माण होईल की काहीच करावे लागणार नाही आणि तो सर्वसामान्यांचा विषय बनेल. मात्र, आपल्याला केले पाहिजे आणि जोपर्यंत आपण हे करणार नाही. आम्ही आता शहरांची एक आव्हानात्मक स्थितीमध्ये स्पर्धा सुरू केली आहे. त्याचा असा परिणाम झाला आहे शहर विकास मंत्रालय करत आहे. आज शहरांमध्ये त्यांच्या निर्वाचित मंडळांवर दबाव येत आहे की बाबांनो या तीन शहरांमध्ये तुमचे नाव का नाही आहे. आमच्या शहराचे नाव का नाही आहे? मी बनारसचा खासदार आहे, बनारसचे नागरिक महानगरपालिकेवर दबाव टाकत आहेत, की काय कारण आहे बनारसमध्ये स्वच्छता का दिसत नाही? जनतेचा दबाव वाढत आहे. हे वाढले पाहिजे आणि माझी तर अशी इच्‍छा आहे तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी असाल दबाव वाढवा. सरकारला भाग पाडा. सर्व निर्वाचित शासन मंडळांना भाग पाडा. आपण स्वचछतेला आपल्या देशातील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम मानला पाहिजे. महात्मा गांधीजींचे जे स्वप्न होते ते 2019 पर्यंत पूर्ण करणे आपल्या सर्वांचे उत्तरदायित्व का होऊ शकत नाही. या सरकारचा त्या सरकारचा कार्यक्रम असे होऊ शकत नाही. माझ्या सर्व माननीय सदस्यांनी हा कार्यक्रम आपला मानला पाहिजे. प्रसारमाध्यमे जगभरातील विषयांमध्ये आमच्यावर टीका करत असल्याचे मला दिसत आहे. सरकारवर टीका करत आहेत. हा एक विषय असा आहे की देशाचा मीडीया भागीदार बनला आहे. कुठे ना कुठे प्रसारमाध्यमांचे लोक हे काम स्वतः करत आहेत, स्वतः हा कार्यक्रम राबवत आहेत. स्वतः त्याला पुढे नेत आहेत.या कार्यक्रमाला आपण आपला स्वतःचा कार्यक्रम बनवला तर देश आणि इतर देशांमध्ये पर्यटन वाढवण्यास उपयोग होईल आणि स्वच्छतेला जे धनदांडगे विरोध करत आहेत, त्यांच्यासाठी सर्वात पहिले करण्यासारखे काम आहे, कारण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात म्हटले आहे, आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालात सांगितले आहे की घाणीमुळे गरिबीत राहणा-या कुटुंबांचे वर्षाला सात हजार रुपये औषधांवर खर्च होतात. जर त्यांचे आजार निघून गेले तर त्यामुळे केवढी मोठी सेवा होऊ शकेल. मला असे वाटते , हे काम असे आहे ज्यांनी केले आहे त्याला आपण पुढे घेऊन जाऊया. जेवढे केले आहे तेवढे आणखी करुया. मी नुकताच छत्तीसगडमध्ये गेलो होतो. एका मातेच्या मी पाया पडलो. आदिवासी माता, शिकलेली नाही, 90 वर्षांहून जास्त वय आहे. या मातेने तीन बक-या विकून शौचालय बनवले. या गावात ती पहिली महिला होती जिने शौचालय बांधले होते. आपल्यासाठी याहून मोठी प्रेरणा काय असू शकते. आणि म्हणूनच आणि म्हणूनच माझी अशी इच्छा आहे या कार्यक्रमाला सरकारचा कार्यक्रम, पक्षाचा कार्यक्रम, या सरकारचा त्या सरकारचा अशा विशेषणांच्या कुंपणात बंदिस्त करू नका. त्याचा देशहिताच्या दृष्टीने विचार केला आणि त्याला राबवले तर मला असे वाटते की खूप चांगले होईल. काल आमचे सीतारामजी त्यांचे जे मुलभूत तत्वज्ञान आहे ते प्रकट करत होते. एवढी सूट आहे, अमुक आहे, आकडे कुठून आले हे तर देवालाच ठाऊक. हा तो आकडा मी शोधला, मला मिळाला नाही. मला नंतर दाखवा. पण मला हे सांगायचे आहे की मी ती आकडेवारी तुमच्यासमोर मांडतो. कर सवलत आहे. जरा आपण पाहिले 10 हजार 350 कोटी रुपये या सवलतीमध्ये जातात, त्यामध्ये डाळ आणि भाजी असते. त्याचा आपण विरोध करणार का. 5800 कोटी रुपयांची सवलत कशासाठी, साखरेसाठी. शरदजींच्या बाजूला बसले आहेत ते तुम्हाला नंतर समजावतील. 19 हजार 120 कोटी कशासाठी सवलतीसाठी. जम्मू,काश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड त्यांच्या उद्योगांसाठी, ईशान्य भारतासाठी आपण त्यांचाही विरोध करणार आहोत का. मला असे वाटते कधी कधी फार खोलात गेले तर आपल्याला समजेल की आपल्या या ज्या गोष्टींबाबत फार चिंता वाटते. हे सरकार आहे, काल अरुणजींनी तुम्हाला विस्ताराने सांगितले आहे की जेव्हा वित्तीय चर्चा होईल तेव्हा विस्ताराने सांगितले जाईल की आम्ही कर कशावर लावत आहोत आणि करमुक्ती कोणाला देत आहोत. दूध कुठले आणि पाणी कुठले ते समजेल आणि यासाठी ज्या गोष्टी आम्हाला वारशाने मिळाल्या आहेत कधी तुम्ही बाहेरून पाठिंबा घेऊन सरकारे चालवली, त्यांनी ज्या गोष्टी आम्हाला वारसा म्हणून दिल्या, आज त्याची साफसफाई करताना आमची दमछाक होत आहे आणि म्हणूनच समारोप करण्यापूर्वी मी प्रसिद्ध शायर निदा फाजली यांचे जे बोल आहेत , नुकतेच त्यांचे निधन झाले त्यांच्या या ओळी म्हणून माझे म्हणणे समाप्त करतो. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्‍ते, राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्‍ते, राहें कहां बदलती हैं तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, चलो यहां किसी को कोई रास्‍ता नहीं देता यहां किसी को कोई रास्‍ता नहीं देता मुझे गिरा के मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो यही है जिन्दगी , कुछ ख्वाब चाँद उम्मीदें इन्हीं खिलोने से जो तुम भी बहल सको तो चलो | सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। खूप खूप आभार.