राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांशी पंतप्रधानांचा संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांसोबत संवाद साधला. “परिवर्तनात्मक भारतासाठी राज्यांची चालकाची भूमिका’ या संकल्पनेवर आधारित हा संवाद म्हणजे राष्ट्रीय परिषदेचा एक भाग होता आणि अशा संमेलनास पंतप्रधानांनी संबोधित करण्याचीही पहिलीच वेळ होती. यावेळी मुख्य सचिवांनी त्यांच्या प्रत्येक राज्याच्या योग्य पद्धतीबद्दल थोडक्यात माहिती सांगितली. मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींमध्ये ग्रामीण विकास, कौशल्य विकास, पीक विमा, आरोग्य विमा, विभागीय आरोग्यसेवा, दिव्यांग मुलांचे कल्याण, शिशु मृत्यु दर कमी करणे, आदिवासी कल्याण, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, नदी संरक्षण, जल व्यवस्थापन, ई-गव्हर्नन्स, पेन्शन सुधारणा, आपत्कालीन सेवा, खनिज समृद्ध भागांचा विकास, पीडीएस सुधारणा, अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण; सौरऊर्जा, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, सुशासन आणि व्यवसायाची सुलभता यांचा समावेश आहे. याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, प्रशासनात प्राधान्य व दृष्टिकोनाला महत्व असून, आम्हाला राज्यांच्या अनुभवातून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे, ज्यामुळे समस्या आणि आव्हानांना सर्वोत्तम उपाय प्रदान करता येईल. सर्वोच्च शासकीय अधिकाऱ्‍यांनी आव्हानांवर मात करण्यासाठी सामूहिक दृष्टी आणि क्षमता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात, अनुभव आदान प्रदानाला खूप महत्व आहे, असे ही ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सांगितले की, प्रत्येक राज्यातील तरुण अधिकाऱ्यांची एक टीम आता प्रत्येक राज्याला भेट देऊन तेथील सर्वोत्तम पद्धतीं बद्दल जाणून घेणार आहे. हे आंतरसंबंध सर्व राज्यांतील सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रभावीपणे वापर करण्यास उपयुक्त ठरेल. पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ‘स्पर्धात्मक सहकारी संघटनेच्या विश्वासाची जाणीव कायम ठेवावी.’ ते पुढे म्हणाले की, विकास आणि सुशासनाच्या चांगल्या वातावरणात जिल्हे आणि शहरांचा वाढविणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या यशस्वीतेसाठी मोठ्या राज्यांचा जिल्ह्यामधील सहभाग वाढविल्यास हे सध्या होऊ शकते. या संदर्भात त्यांनी हरियाणा आणि चंडीगढ रॉकेल मुक्त बनविण्याचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी मासिक प्रगती बैठकीचे उदाहरण दिले, ज्यामुळे अनेक दीर्घ प्रलंबित प्रकल्पांना निर्णायक पाठिंबा मिळाला होता. त्यांनी राज्यांना सिलोसमधून बाहेर यावे आणि केंद्र सरकारसह एकजुटीने काम करावे असे आवाहन केले. पंतप्रधान म्हणाले की आज संपूर्ण जगाचा भारतावर विश्वास आणि भारताकडून अपेक्षा आहेत आणि ते भारताबरोबर भागीदारी करू ईच्छितात. ही आमच्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, “व्यवसाय सुलभतेला” सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. यामुळे गुंतवणुक आकर्षित करण्यास राज्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळेल. पंतप्रधानांनी सांगितले की “व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा केल्यास राज्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक होईल. ते पुढे असेही म्हणाले की, राज्यांमध्ये प्रचंड अपुरी विकास क्षमता आहे. पंतप्रधानांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आपले प्रारंभिक दिवस आणि कच्छमध्ये भूकंप पुनर्रउभारणीच्या कामाचे स्मरण केले. त्या दिवसात त्यांनी एक संघ म्हणून काम करणाऱ्या आणि एका समर्पित प्रयत्नात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची प्रशंसा केली. यासंदर्भात, त्यांनी जुने नियम काढून टाकण्याचे महत्त्व देखील विशद केले. कृषी क्षेत्राबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक आहे. त्यांनी शेती उत्पादनातील टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट करण्यावर आणि अन्नप्रक्रियांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला. पंतप्रधानांनी राज्यांना कृषी सुधारणांवर आणि ई-नामवर विशेष भर देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी नवीन पुढाकारांबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन अवलंबिण्यासाठी आग्रह केला. त्यांनी सांगितले की निवडून दिलेले राजकीय नेतृत्व हीच विचारधारा न अवलंबिता नवीन, सकारात्मक विचारांना ग्रहण करण्याची गरज आहे.” पंतप्रधान म्हणाले की आधार वापरामुळे सर्वत्र फायदा झाला असून यामुळे गळती कमी होईल. त्यांनी सर्व उपस्थिताना, शासनाला सुशासनाच्या हिताचा उपयोग वाढवण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की सरकारी ई-बाजारपेठ (जीईएम) सरकारी खरेदीत कार्यक्षमता, बचत आणि पारदर्शकता पुरवू शकते. त्यांनी सर्व राज्य सरकारांना 15 ऑगस्टपर्यंत जीईएमचा वापर वाढवण्याबाबत विचारले. “एक भारत, सर्वोत्कृष्ट भारत” वर बोलताना ते म्हणाले की, एकत्रित काम करणे केंव्हा ही चांगले, ज्यामुळे आपण एकत्रित होतो. त्यांनी सर्व मुख्य सचिवांना या योजनेसाठी काम करण्याची विनंती केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की सुशासन आणि विकास उद्दिष्ट हे सरकारी कार्यक्रमांच्या यशापर्यंत पोहचविण्याला मदत करते. ते म्हणाले की, राज्यांमध्ये तुलनेने कनिष्ठ अधिकार्यांना क्षेत्रीय दौऱ्यामध्ये पुरेसा वेळ खर्च करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना तळागाळातील समस्यांबाबत माहिती होईल. पंतप्रधानांनी संस्थात्मक स्मृती जतन करण्याच्या महत्वावर जोर दिला. त्यांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांनी गॅझेट लिहिणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी वर्ष 2022 मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार असल्याचे सांगून, त्यांनी सामूहिक प्रेरणेसाठी आणि सर्वांना सर्वांगीण विकासासाठी या अभियानात समाविष्ट होण्याची संधी असल्याचे सांगितले. केंद्रीय राज्य नियोजनमंत्री राव इंदरजीत सिंग, उपकार्याध्यक्ष – डॉ अरविंद पानगहरिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीती जगताप – श्री अमिताभकांत आणि सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.