नवी दिल्ली येथे 14  व्या भारत-युरोपियन महासंघ शिखर परिषदेदरम्यान भारत-युरोपियन महासंघाचे संयुक्त निवेदन (October 06, 2017)

भारत आणि युरोपियन महासंघादरम्यान 14 वी वार्षिक शिखर परिषद 6 ऑक्टोबर 2017 रोजी नवी दिल्लीत पार पडली. भारताचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले तर युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क आणि युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष जीन क्लाऊडे युंकर यांनी युरोपियन महासंघाचे प्रतिनिधित्व केले. भारत-युरोपियन महासंघ धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत व्यापक सहकार्याचा नेत्यांनी आढावा घेतला. भारत आणि युरोपियन महासंघ हे नैसर्गिक भागीदार आहेत हे लक्षात घेऊन नेत्यांनी लोकशाही, स्वातंत्र्य, कायद्याचे नियम आणि मानवाधिकारांबद्दल आदर आणि राज्यांच्या प्रादेशिक एकात्मता या समान मूल्ये आणि तत्त्वांवर आधारित भारत-युरोपियन महासंघ धोरणात्मक भागीदारी अधिक वृद्धिंगत आणि बळकट करण्याची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. 13 व्या भारत-युरोपियन महासंघ शिखर परिषदेदरम्यान तयार करण्यात आलेल्या द्विपक्षीय सहकार्याचा आराखडा- “भारत-ईयू अजेन्डा फॉर ऍक्शन 2020” ची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. व्यापार सहकार्य दृढ करून, दोन्ही दिशेने गुंतवणुकीचा ओघ वाढवून आणि हवामान बदल तसेच स्थलांतर आणि निर्वासित समस्यांसह जागतिक आणि प्रादेशिक समस्यांवर विस्तृत चर्चा करून भारत-युरोपियन महासंघ धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी परिणामाभिमुख आणि परस्परांना लाभदायक रीतीने काम करण्याची आणि या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे नेत्यांनी सांगितले. भारतातील महत्वाच्या क्षेत्रात विशेषतः हवामान कृती आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या मजबूत भागीदारीची नेत्यांनी प्रशंसा केली. भारत-युरोपियन महासंघ सहकार्य आणि परस्पर सामंजस्य अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी नियमितपणे उच्चस्तरीय संबंध प्रस्थापित करण्याचे महत्व नेत्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी 21 एप्रिल 2017 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत-ईयू परराष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठकीचे फलदायी परिणाम नमूद केले. परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा सहकार्य – सुरक्षेसाठी भागीदार जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेले भारत आणि युरोपियन महासंघ यांचे आंतरराष्ट्रीय मापदंड, जागतिक शांतता आणि स्थिरता कायम राखण्यासाठी नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय आचारसंहितांचे समर्थन करण्यासाठी सर्व संबंधित देशांबरोबर आणि एकत्रितपणे काम करण्याची इच्छा असून अंतर्गतरित्या जोडलेल्या आणि बहू-ध्रुवीय जगाच्या सर्व भागांमध्ये सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यांनी समकालीन जागतिक प्रश्नांवर वाढत्या अभिसरणनाचे स्वागत केले आणि सर्व बहुपक्षीय मंचावर भारत-यूरोपीय महासंघाचे सहकार्य वाढविण्यास मान्यता दिली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा आणि खुली तसेच सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने त्यांची सामायिक जबाबदारी ओळखली. सुरक्षा आणि समृद्धीला चालना देण्याच्या मूलभूत बाबी म्हणून संघर्ष प्रतिबंध आणि शांतता प्रस्थापित करणे, शस्त्रास्त्रांचा प्रसार रोखणे यासाठी कटिबद्ध असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले तसेच सागरी मार्ग, सायबर स्पेस आणि बाह्य जगातील सुरक्षा कायम राखण्यासाठी आणि दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी जागतिक समुदायाने एकत्र येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले. 25 ऑगस्ट 2017 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या पाचव्या भारत-ईयू परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा चर्चेचे त्यांनी स्वागत केले – राजकीय व सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी एक व्यासपीठ. आर्थिक वाढ आणि परिवर्तन सुनिश्चित करण्यासाठी एक मुक्त, सुरक्षित, स्थिर, शांत आणि प्रवेशयोग्य सायबर स्पेसप्रति कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार नेत्यांनी केला. विशेषत: सायबर स्पेससाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा लागू आहे त्यासाठी चर्चा पुढे चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे नेत्यांनी पुन्हा एकदा निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी 23-24 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे सायबर स्पेसवरील 5 वी जागतिक परिषद आयोजित करण्याचे स्वागत केले. नेत्यांनी सांगितले की, द्विपक्षीय सायबर चर्चेने विद्यमान आणि भविष्यातील सहकार्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान केला आहे आणि 29 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या त्याबाबतच्या चर्चेचे आणि 2018 मध्ये ब्रुसेल्समध्ये होणाऱ्या आगामी भारत-ईयू सायबर चर्चेचे स्वागत केले आहे. नेत्यांनी जगातील अनेक भागात अलीकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा जोरदार निषेध नोंदवला आणि दहशतवाद आणि अतिरेक यामुळे जागतिक धोका निर्माण झाल्याबाबत सामायिक चिंता व्यक्त केली. त्यांनी त्यांचे धोरणात्मक आणि सुरक्षा सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टिने दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी सहकार्याबाबत संयुक्त निवेदन स्वीकारले आणि व्यापक दृष्टिकोनावर आधारित दहशतवादी कारवायांना सर्व प्रकारच्या स्वरूपात आणि अभिव्यक्तींमध्ये लढा देण्यासाठी त्यांची मजबूत कटिबद्धता व्यक्त केली. नेत्यांनी नियमित द्विपक्षीय चर्चा आणि आंतरराष्ट्रीय मंचाच्या माध्यमातून सहकार्य वाढवण्याचा संकल्प केला. या संदर्भात, नवी दिल्ली येथे 30 ऑगस्ट 2017 रोजी दहशतवादाचा बीमोड करण्याबाबत भारत-युरोपियन महासंघाच्या चर्चेचे त्यांनी स्वागत केले आणि ऑन लाईनच्या धमकीसह अन्य आव्हानांना सामोरे जाण्यासंबंधीच्या नव्या पद्धती आणि माहितीचे आदान-प्रदान आणि प्रशिक्षण आणि कार्यशाळा यांसारख्या क्षमता निर्माण करण्याच्या कार्यात गुंतण्याप्रति संयुक्त कटिबद्धता दर्शवली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि वित्तीय कृती बल दला अंतर्गत (एफएटीएफ) सहकार्य वाढविण्याची गरज यावर भर दिला. 18 जुलै 2017 रोजी नवी दिल्ली येथे भारत-ईयू प्रसारबंदी आणि निरस्त्रीकरण वार्तालाप यासारख्या जागतिक प्रसारबंदी प्रयत्नांना बळकटी देण्याच्या त्यांच्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण संघटनेत (एमटीसीआर) सहभागी झाल्याबद्दल भारताच्या युरोपियन महासंघाने अभिनंदन केले. युरोपियन महासंघाने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र प्रसाराविरोधात (एचसीओसी) हेग आचार संहिता भारताने स्वीकारल्याचे स्वागत केले आणि अण्वस्त्र पुरवठादार समूह (एनएसजी), वासीनर ऍरेंजमेंट आणि ऑस्ट्रेलिया समूहा बरोबर भारताचे गहन संबंध असल्याचे नमूद केले, जे जागतिक प्रसारबंदी प्रयत्नांना प्रोत्साहन देते. भारत आणि यूरोपीय महासंघाने हिंद महासागरात आणि त्यापलीकडेही समुद्री सुरक्षा सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला. नौदल सहकार्याचे यशस्वी उदाहरण म्हणून सोमालियाच्या किनारपट्टीवर युरोपियन नौदल आणि भारतीय नौदलादरम्यानच्या संयुक्त सरावाचा (पीएएसएसएक्स) उल्लेख उभय पक्षांनी केला . नजिकच्या काळात वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅमवर चालणा-या जहाजांमधील भारताच्या संभाव्य सहभागासाठी ईयू उत्सुक आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या जागतिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार, सागरी कायदा (यूएनसीएलओएस) 1982 मधील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनाप्रमाणेच दिशादर्शक , अतिप्रकाशित आणि शांतीपूर्ण विवादांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. दोन्ही नेत्यांनी “ब्लू इकॉनॉमी” विकसित करण्याच्या संदर्भात सुरक्षा, स्थिरता, संपर्क आणि महासागर आणि महासागराचे शाश्वत विकास.याला महत्व दिले आहे. दोन्ही पक्षांनी पृथ्वी निरीक्षणासह अंतराळ क्षेत्रात भारत-युरोपियन सहकार्य वृद्धिंगत करायला मान्यता दिली. भारत आणि युरोपियन महासंघ यांनी आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्रात लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणासह मानवी हक्क सहकार्याला महत्त्व देत असल्याचा पुनरुच्चार केला. या संदर्भात, ते नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या त्यांच्या चर्चेच्या पुढील सत्राची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर विशेषत: संयुक्त राष्ट्र महासभेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत संवाद वाढविण्याचे समर्थन करत आहेत. अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाखालील आणि अफगाणिस्तानच्या मालकीची राष्ट्रीय शांतता आणि सलोखा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना अफगाणिस्तान सरकार आणि अफगाणिस्तानच्या जनतेला दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थिरतेसाठी मूलभूत धोके लक्षात घेऊन दोन्ही बाजू सर्व प्रकारचा दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकींचा प्रतिकार करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये शांती, सुरक्षा आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी भारत आणि युरोपियन संघांनी प्रादेशिक आणि महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय भागधारकांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. युरोपियन महासंघाने अफगाणिस्तानमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय संस्था आणि मानव संसाधन विकास आणि क्षमता निर्मिती यासह विकास सहकार्य पुरवण्यात भारताच्या सकारात्मक भूमिकेची प्रशंसा केली आहे. दोन्ही पक्षांनी शांती, सुरक्षा आणि स्थिरता वाढविण्याच्या आणि अफगाणिस्तानला विकासाच्या मार्गाने स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध राज्य बनण्यासाठी पाठिंबा दर्शविणाऱ्या त्यांच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. भारत आणि युरोपियन महासंघ यांनी म्यानमारमधील राखीन राज्यात नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे ज्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक राज्यातून बाहेर पडले, अनेकांनी शेजारच्या बांग्लादेशमध्ये आसरा घेतला. दोन्ही पक्षांनी लक्षात घेतले की, अराकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मी (एआरएसए) दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे हिंसाचार सुरू झाला होता ज्यामुळे सुरक्षा दलांसह नागरिकही मोठ्या संख्येने मारले गेले. दोन्ही पक्षांनी हिंसा संपवण्याची आणि राखीन राज्यातील जनजीवन कोणत्याही विलंबाशिवाय पूर्वपदावर आणण्याच्या गरजेवर भर दिला.त्यांनी कोफी अन्नान नेतृत्वाखालील राखीन सल्लागार आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी म्यानमारमधील अधिकाऱ्यांना विनंती केली आणि सर्व समुदायातील विस्थापितांना उत्तर राखीन राज्यात परत आणण्यासाठी बांगलादेश बरोबर काम करण्याची विनंती केली. भारत आणि युरोपियन महासंघाने देखील गरजवंत लोकांना मानवतावादी मदत पुरवण्यात बांगलादेशने निभावलेल्या भूमिकेची देखील प्रशंसा केली. भारत आणि युरोपियन महासंघाने इराणच्या आण्विक मुद्यासंदर्भात संयुक्त व्यापक कृती आराखड्याची संपूर्णपणे अंमलबजावणी सुरूच ठेवण्यासाठी आपला पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार केला. इराण अण्वस्त्रासंबंधी संयुक्त व्यापक कृती आराखड्याच्या नियमांचे पालन करत असल्याचा निर्वाळा आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्थेने दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. संयुक्त सुरक्षा परिषदेने पारित केलेल्या आणि प्रसारबंदी आराखडा आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षेत महत्वपूर्ण योगदान असलेल्या प्रस्तावाची संपूर्ण आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी असे भारत आणि युरोपियन महासंघाने आवाहन केले आहे. दोन्ही पक्षांनी 3 सप्टेंबर 2017 रोजी डीपीआरकेद्वारे घेतलेल्या अणुचाचणीसंदर्भात निषेध नोंदवला, जे डीपीआरकेच्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेचे आणखी एक थेट आणि अस्वीकार्य उल्लंघन होते. डीपीआरकेने परमाणु आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांचा सतत पाठपुरावा केला आणि त्याचा प्रसार आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेसाठी एक गंभीर धोका असल्याचे त्यांनी मान्य केले आणि कोरियन द्वीपकल्पाचे संपूर्ण , तपासण्यायोग्य, अपरिवर्तनीय असे विअण्वस्त्रीकरण करावे ज्याला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने आणि सहा पक्षांच्या चर्चेने मान्यता दिली आहे . डीपीआरकेच्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना पाठिंबा देणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. त्यांनी या आव्हानास सामोरे जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या एकजुटतेच्या महत्वावर भर दिला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व प्रतिबंध संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाद्वारे पूर्णतः अंमलात आणता येतील, ज्यायोगे संवाद साधून शांततापूर्ण आणि व्यापक तोडगा काढण्याच्या दिशेने दबाव वाढेल. सीरियामध्ये परिस्थितीविषयी भारत आणि युरोपियन महासंघाने संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील जिनिव्हा प्रक्रियेला प्राधान्य असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि सीरिया मध्ये राजकीय तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने आंतर-सीरिया चर्चेला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. नागरीक आणि प्रादेशिक अखंडता यांचे संरक्षण ही मूलभूत गरज आहे आणि संघर्षांमधील सर्व पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. भारत आणि युरोपियन महासंघाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2254 आणि 2012 मधील जिनेव्हा घोषणपत्रात परिभाषित केल्याप्रमाणेच केवळ एक विश्वासार्ह राजकीय तोडगा सीरियात स्थैर्य आणू शकेल आणि सिरियातील दहशतवादी गटांचा निर्णायक पराभव होऊ शकेल. सीरियासंबधी दुसरी ब्रसेल्स परिषद 2018 च्या वसंत ऋतू मध्येहोणार असून सीरियासाठी आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी टिकवून ठेवण्यासाठी ती योगदान देईल यावर भारत आणि युरोपियन महासंघाचे एकमत झाले. . मध्य पूर्व प्रांतातील शांतता प्रक्रियेबाबत संबंधितांनी साधक चर्चा करावी याचा भारत आणि युरोपियन महासंघाने पुनरुच्चार केला, जेणेकरून मध्य पूर्व प्रांतात शांतता आणि स्थैर्य नांदावे यासाठी दोन-राज्याच्या उपाययोजनांवर आधारित आणि संयुक्त राष्ट्रांचे ठराव, माद्रिद तत्वे, अरब शांतता प्रक्रिया याच्या आधारे इस्रायल-पॅलेस्टीनी संघर्षाचा एक स्थायी, दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक ठराव निष्पन्न होईल. लिबियातील राजकीय संकटांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने सुरु केलेल्या लिबियाच्या नेतृत्वाखालील आणि लीबियाच्या राजकीय प्रक्रियेला पूर्ण पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार उभय पक्षांनी केला. लिबियात सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करणे आणि शांतता व स्थिरता निर्माण करणे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या हिताचे आहे. भारत आणि युरोपियन महासंघ यांनी आजच्या जागतिकीकृत जगात संपर्काचे महत्त्व मान्य केले. त्यांनी अधोरेखित केले की संपर्काबाबतचा पुढाकार सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय नियम, सुशासन, कायद्याचे नियम, खुलेपणा, पारदर्शकता आणि समता यावर आधारित असणे आवश्यक आहे आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या , कर्ज देण्याच्या पद्धतीतील दायित्व , संतुलित पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण मानके आणि सामाजिक स्थिरता या तत्वांचे पालन व्हायला हवे. दोन्ही पक्षांनी आशिया आणि युरोपला जोडण्यासाठी अनौपचारिक मंच म्हणून एएसईएमचे महत्व अधोरेखित केले.ब्रुसेल्समध्ये होणाऱ्या आगामी एएसईएम शिखर परिषदेसाठी दोन्ही पक्षांनी एएसईएमला नव्याने चालना देण्याबाबत सहमती दर्शवली , ज्यामध्ये जागतिक आव्हानाना एकत्रितपणे सामोरे जाण्यावर भर असेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ठराव 2202 (2015) नुसार सर्व पक्षांनी मिन्स्क कराराच्या संपूर्ण अंमलबजावणीच्या माध्यमातून पूर्व युक्रेनमध्ये झालेल्या संघर्षावर राजनैतिक तोडगा काढण्यासाठी नेत्यांनी आपला ठोस पाठिंबा असल्याचे अधोरेखित केले. . एमव्ही सीमन गार्ड ओहिओ बाबतीत, भारतातील कायदेशीर प्रक्रियेमार्फत त्वरित तोडगा निघेल अशी आशा युरोपियन महासंघाने व्यक्त केली आहे. चौदा एस्तोनिया आणि सहा ब्रिटीश नागरिकांना भारतीय न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. जागतिक आव्हान – बहुपक्षीय सहकार्य दोन्ही पक्षांनी शांतता आणि सुरक्षा, विकास आणि व्यवस्थापन सुधारणा या तीन सुधारकांच्या अनुषंगाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नव्या सुधारणा आराखड्याला पाठिंबा दर्शविला. मजबूत जागतिक प्रशासनासाठी दोन्ही बाजूंनी दाखवलेली कटिबद्धता यामुळे २०३० कार्यक्रमानुसार त्यांच्या समितीच्या कार्याची आखणी , संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या व्यापक सुधारणांसह तसेच महासभेच्या कामाचे पुनरुज्जीवन करण्यासह संयुक्त राष्ट्र व्यवस्थेच्या संस्थांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा,जागतिक आर्थिक स्थैर्य आणि विकासाला मारक ठरणाऱ्या आव्हानांचा समाना करण्यासाठी दोन्ही बाजू द्विपक्षीय तसेच जी २० मधली सभासद राष्ट्रे , संयुक्त राष्ट्रे आणि बहुस्तरीय मंचावरून एकत्र काम करतील यावर दोन्ही बाजूनी सहमती दर्शवण्यात आली. शाश्वत वाढ आणि विकास साध्य करण्यासाठी, नियमांवर आधारित बहुस्तरीय व्यापार पद्धत आणि मुक्त, योग्य आणि व्यापक व्यापाराची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे, यावर दोन्ही नेत्यांची सहमती झाली. जागतिक व्यापार संघटनेची आगामी अकरावी मंत्रीस्तरीय परिषद यशस्वी करण्यासाठी, आणि त्यातून ठोस निष्कर्ष समोर यावेत या दृष्टीने जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांसोबत एकत्र काम करण्यास दोन्ही राष्ट्रांनी यावेळी सहमती दर्शवली. ही परिषद नियमांवर आधारित बहुस्तरीय व्यापार पध्दतीचे मध्यवर्ती स्थान आणि मुक्त आणि एकात्मिक जागतिक व्यापारात तिचे महत्त्व अधोरेखित करण्यास उपयुक्त ठरेल. शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडा स्वीकारण्यात आला असून तो राबवण्यासाठी आणि विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने, तसेच भारताच्या “सबका साथ सबका विकास” या धोरणाला अनुसरून युरोपीय महासंघाच्या सहमतीने संयुक्त समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव, यावेळी पुन्हा एकदा चर्चिला गेला. शाश्वत विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचे धेय्य साध्य करण्यासाठी, जागतिक भागीदारीचे महत्वही यावेळी पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आले.याच संदर्भात, समान प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यानुसार काम करण्याचा पुनरुच्चार दोन्ही नेत्यांनी केला. भारत –युरोपीय महासंघ यांच्यातली विकासविषयक चर्चा पुढेही सुरु ठेवण्याचे, या परिषदेत ठरवण्यात आले. आपत्तीचा धोका टाळण्यासाठी तयार करण्यात आलेला सेन्दाई आराखडा 2015-2030 परस्परांच्या मदतीने राबवला जावा, यावार दोन्ही बाजूनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. आफ्रिकेच्या विकासासाठी भारताने दिलेल्या योगदानाचे युरोपीय महासंघाने स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता अभियानात भारताने घेतलेला सहभागही कौतुकास्पद आहे. आफ्रिकेला मदत करण्याविषयी भारत आणि युरोपीय महासंघाच्या उपक्रमाची परस्पर सांगड घातली जावी आणि दोन्ही देशांच्या प्रयत्नांना जोर मिळावा यादृष्टीने भारत आणि युरोपीय महासंघ चर्चा आणि सहकार्यावर भर देतील, अशी कटीबद्धता दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली .युरोपीय महासंघ आणि आफ्रिकेच्या पुढच्या शिखर बैठकीत भारत निरीक्षक म्हणून भूमिका बजावू शकेल,असा प्रस्तावही या बैठकीत ठेवण्यात आला. व्यापार आणि वित्तीय सहकार्यात भागीदारी तसेच, भारताच्या आधुनिकीकणातही भागीदारीचा प्रस्ताव यावेळी ठेवण्यात आला. आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांचे युरोपीय महासंघाने स्वागत केले आहे. भारत सरकारच्या पथदर्शी योजना, जसे “मेक इन इंडिया” , “डिजिटल इंडिया”, “कुशल भारत”, स्मार्ट सिटी, क्लीन इंडिया आणि “स्टार्ट अप इंडिया”, अशा विविध योजनांमध्ये युरोपीय महासंघ विशेष रस घेत राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांकडे युरोपीय महासंघाचे बारीक लक्ष आहे, यात वस्तू आणि सेवाकराच्या ऐतिहासिक अंमलबजावणीचाही समावेश आहे, यामुळे देशात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.तसेच संपूर्ण देशात एकच सुलभ आणि प्रभावी अप्रत्यक्ष करप्रणाली लागू झाल्यामुळे देशातील बाजारपेठ एकात्मिकता वृद्धींगत होईल. भारतात सुरु असलेल्या पथदर्शी योजनांमध्ये युरोपातील कंपन्यांनी घेतलेल्या सहभागाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. भारतातील विविध विकास प्रकल्पांमध्ये या कंपन्यांनी अधिकाधिक गुंतवणूक करावी,असे आवाहन त्यांनी केले. युरोपातील व्यापारामध्ये भारतीय व्यापारी संघटनांनी सहभागी व्हावे असा प्रस्ताव युरोपीय महासंघाने ठेवला . स्रोत क्षमता आणि परस्पर संबंधित अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी भारत आणि युरोपीय महासंघाने घेतलेल्या प्रगतीचा आढावा यावेळी दोन्ही नेत्यांनी घेतला.बौद्धिक संपदा अधिकार आणि सार्वजनिक खरेदीच्या क्षेत्रात सहकार्य आणि अनुभवांचे आदानप्रदान करण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यान वित्तीय भागीदारी वाढवण्यासाठी दोन्ही बाजू कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार यावेळी करण्यात आला .भारत-युरोपीय व्यापक व्यापार आणि गुंतवणूक करार (बी टी आय ए) पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याबद्दल दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. कृषी क्षेत्रातील विशेषतः तांदळाच्या व्यापाराच्या महत्वाविषयी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. हा व्यापार वाढवण्यासाठी , व्यापारात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निश्चय यावेळी दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला . तांदळात असलेला घटक ट्रायसायक्लोझोल ची मात्रा नियमित करण्याच्या दृष्टीने, ( आयोग नियमन) 2017/983) रोपटे संरक्षणाशी संबंधित कंपन्यांना, नवा शास्त्रीय डेटा तयार करण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल. या आकडेवारीच्या आधारावर युरोपीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरण त्वरित धोक्याचे मूल्यमापन करु शकेल. त्याशिवाय,युरोपीय युनियन आणि भारताने अन्न सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी खालील गोष्टी केल्या जातील: कृषी आणि सागरी कृती गट यांच्यात सुरु असलेल्या चर्चा अधिक दृढ करणे, एस पीटी -टी बी टी कृती गट संबंधित भारतीय मंत्रालये /विभाग आणि युरोपीय महासंघातील संबंधित विभाग यांच्यात अन्न सुरक्षा आणि कृषी व्यापार या विषयांवर चर्चा घडवून आणेल. उत्तम कृषी , प्रयोगशाळा क्षेत्रात सहकार्य आणि पीक संवर्धनासाठी पिकचाचणी आणि त्यावर देखरेख यासाठी संयुक्त प्रकल्प राबवणे बासमती तांदळाच्या संरक्षणासाठी भारताने केलेल्या अर्जाचे युरोपीय महासंघाने स्वागत केले असून भविष्यातही अशा स्वरूपाचा अर्ज आल्यास त्यावर तातडीने विचार केला जाईल, असे आश्वसन महासंघाच्या नेत्यांनी दिले. 1994 च्या गॅट करारातील कलम 28 नुसार बासमती तांदळाच्या नव्या जातीला मान्यता देण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे युरोपीय महासंघाने स्वागत केले आहे. युरोपीय महासंघाची भारतातली गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूक सुविधा यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी स्वागत केले. या यंत्रणेमुळे भारतात गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने उद्योग स्नेही वातावरण तयार होईल. तसेच या यंत्रणेच्या माध्यमातून युरोपीय महासंघाकडून भारताला नवनव्या तंत्रज्ञानाची माहिती मिळेल , अशी आशा यावेळी व्यक्त करण्यात आली. मेक इन इंडिया उपक्रमामुळे, युरोपीय महासंघातल्या सदस्य देशांच्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूकीची संधी मिळेल, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. युरोपीय गुंतवणूक बँकेने भारतात दक्षिण आशियाई प्रादेशिक प्रतिनिधी कार्यालय स्थापन केले आहे. या उपक्रमाचे स्वागत करत, भारतात नागरी भागातील वाहतूक आणि अक्षय ऊर्जा प्रकल्पात या गुंतवणुकीची मोठी मदत होईल असे मत नमूद करण्यात आले. तसेच हवामान बदलाच्या क्षेत्रातही या सहकार्याचा लाभ मिळेल. बंगरुळू मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी युरोपीय गुंतवणूक बँकेसोबत 500 दशलक्ष पौंड कर्जपुरवठा करण्याविषयी झालेल्या कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा सहकार्य परिषदेचे हंगामी सचिव आणि युरोपीय गुंतणूक बॅंकेदरम्यान सुरु असलेल्या सकारात्मक चर्चेविषयी तसेच संयुक्त जाहीरनाम्याच्या प्रगतीविषयी यावेळी दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केलं. या परिषदेच्या 121 सदस्य देशांमध्ये स्वस्त सौर ऊर्जा उपकरणे बसवून देण्यासाठी एक व्यापक स्वरुपाचा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी या चर्चेतून गुंतवणूक उभी करता येईल, असे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. दोन्ही बाजूंनी स्वच्छ उर्जा आणि वातावरण बदलासंबंधी संयुक्त निवेदन जारी करून 2015 च्या पॅरिस कराराशी असलेल्या कटीबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचे ठरविले. सुरक्षित, परवडणाऱ्या आणि शाश्वत उर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देणे, याला वातावरण बदलाशी सामना करताना भारत आणि युरोपियन महासंघाने प्राधान्य दिले पाहिजे, ह्यावर भर दिला तसेच २०१६ युरोपियन महासंघ – भारत शिखर संमेलनात स्वीकारलेल्या स्वच्छ उर्जा आणि वातारवण बदल भागीदारी कराराच्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. आणि या कराराची अंमलबजावणी, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये झालेल्या युरोपियन महासंघ – भारत उर्जा समिती बैठकीत मान्य केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुढे नेण्याविषयी कटीबद्धता व्यक्त केली. भारत आणि युरोपियन महासंघने तंत्रज्ञान विकास, ज्ञानाची देवाणघेवाण, क्षमताबांधणी, व्यापार आणि गुंतवणूक आणि प्रकल्प सुरु करून विकासावर होणारा खर्च कमी करणे तसेच नूतनीकरणक्षम उर्जा संसाधन विकसित करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करण्याच्या बांधिलकीची पुष्टी केली. आर्थिक वाढ आणि पर्यावरण सुरक्षा यांची सांगड घालण्याचा नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी प्राथमिक संसाधनांचा वापर कमी करून, दुय्यम कच्च्या मालाच्या वापरावर भर देण्यासाठी गोलाकार, म्हणजेच परस्पर संबंधित अर्थव्यवस्था अंगीकारण्याची गरज अधोरेखित केली. या महत्वाच्या स्थित्यंतराचे धोरण ठरवून योगदान दिल्याबद्दल त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संसाधन समिती, पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल मंत्रालय, भारत सरकार (भारतीय स्रोत समिती) आणि नीती आयोगाची भारत बदलासाठीची राष्ट्रीय संस्था यांचे आभार मानले. संयुक्तपणे जागतिक स्तरावर मनुष्यबळ कार्यक्षमता वाढविणे आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी नुकतेच स्थापन झालेले G 20 मनुष्यबळ कार्यक्षमता संवाद आदर्श मंच ठरेल यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले. येणाऱ्या काळात पर्यावरणासंबंधीची जल व्यवस्थापन आणि वायू प्रदूषण यासारखी आव्हाने पेलण्यासाठी सहकार्य अधिक तीव्र करण्यास नेत्यांनी मान्यता दिली. भारत – युरोपियन महासंघ जल भागीदारी तसेच एक सर्वमान्य कृती आराखडा, संशोधन क्षेत्रातील संधी यांची दखल घेतली. आता ह्या महिन्यात नंतर होणाऱ्या तिसऱ्या भारत – युरोपिय महासंघ जल मंचाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. युरोपीय आणि भारतीय कारखाने आणि स्टार्ट अप प्रणालीमधील सहकार्य दृढ करण्यासाठी नेत्यांनी संशोधन आणि तंत्रविकासात वाढीव सहकार्य करण्याचे ठरविले. भारतीय आणि युरोपीय (TSDSI आणि ETSI) दूरसंचार मानक संस्थांमधील वाढीव तांत्रिक सहकार्य, युरोपीय महासंघाचे समर्थन, आणि भविष्यातील 5G चे मानक, इंटलीजंट परिवहन प्रणाली, रोजच्या आयुष्यातील इंटरनेटच्या वापराची सुविधा आणि भविष्यातील नेटवर्क आणि दूरसंचार सुरक्षा याचे नेत्यांनी स्वागत केले. ‘डिजिटल भारत’ आणि ‘संपूर्ण युरोपसाठी एकच डिजिटल बाजारपेठ’ यांमधील दुवा मजबूत करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांमध्ये सहकार्य वाढविणे, ठोस तांत्रिक उपाय राबवून दाखविणे याला दोन्ही बाजूंकडून प्रोत्साहन दिले गेले. “स्टार्ट अप युरोप भारत नेटवर्क” अंतर्गत भारतीय आणि युरोपीय स्टार्ट अप कंपन्यांमध्ये बैठका होण्यासंबंधी तसेच इंटरनेट शासन, दोन्ही बाजूंच्या ICT कंपन्यांना व्यवसायाची सुलभता यावर दोन्ही बाजूंकडून सकारात्मक देवाण घेवाण झाली. औषध निर्मिती क्षेत्रात वाढीव सहकार्य करण्याचे दोन्ही बाजूंकडून ठरविण्यात आले. यात निरीक्षणांवर भर देऊन अधिक स्थिर आणि संरचित प्रशिक्षण वातावरण तयार करण्यावर भर देऊन नियामक प्रणालीची क्षमता निर्मिती करणे हा उद्देश असेल. भारताकडून संपूर्ण औषध निर्मिती क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य साखळीचे क्षमता वर्धन करण्यात सहकार्य वाढविण्यात रस असल्याचे सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी स्मार्ट आणि शाश्वत शहरीकरणासाठी शहरातील परिवहन आणि मलनिःसारणाच्या पायाभूत सुविधा सुधारणे, भारतात स्मार्ट शहरे निर्माण करणे, तसेच संयुक्त राष्ट्राने 2016 मध्ये अंगिकारलेल्या नवीन शहरीकरण कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देणे यासाठी भारत – युरोपीय महासंघ संयुक्त भागीदारीने निवेदन स्वीकारले आहे. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी नूतनीकृत भारत – युरोपीय महासंघ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य कराराअंतर्गत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या महत्वाच्या क्षेत्रातील तसेच आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छ उर्जा क्षेत्रातील जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सहकार्य वाढविण्यावर सहमती दर्शवली. पाणीपुरवठा आणि त्यासंबधी, तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक ज्ञान तसेच व्यवस्थापन क्षमता वाढवून जलस्रोतांवरील ताणाशी सामना करण्याची तीव्र गरज लक्षात घेता त्यांनी संयुक्त पुढाकार म्हणून 30 दशलक्ष युरो गुंतवणुकीचा प्रकल्प सुरु करण्याच्या सहमतीचे स्वागत केले. “होरायझोन 2020” ह्या युरोपीय महासंघच्या संशोधन आणि नूतन उपक्रम आणि भारतीय कार्यक्रमाच्या परस्पर सहकार्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आणि दोन्ही बाजूच्या संशोधकांना परस्परांच्या देशात अधिकाधिक भेटी देण्यावर भर देण्यात आला. ह्यासाठी विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन संस्था आणि युरोपीय संशोधन परिषद या संस्थांदरम्यान झालेल्या अंमलबजावणी व्यवस्थेचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. अणु उर्जेच्या शांततापूर्ण वापरासाठी युराटोम आणि अणु उर्जा विभागादरम्यान संशोधन आणि विकास सहकार्य कराराचे नेत्यांनी स्वागत केले. हा करार भविष्यात अणु सुरक्षा वाढविण्यास तसेच परस्पर फायदेशीर ठरेल यावर त्यांनी भर दिला. ह्या सहकार्यामुळे पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा आणि औषधे, पर्यावरण आदी क्षेत्रात गैर उर्जा तंत्रज्ञानाचा आणि कौशल्याचा विकास होईल, आणि त्यातून समाजाचे व्यापक हित साधले जाईल. दोन्ही बाजू संयोग उर्जा विकास, त्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेले विविध करार, संयोग उर्जा संशोधनासाठीच्या युरोप-भारत सहकार्य करारासह, भागीदारी अधिक मजबूत करतील. नेत्यांनी 2008 च्या क्षितीज उड्डाण कराराच्या सुस्पष्ट कार्यान्वयनाचे स्वागत केले. ह्या करारामुळे भारत आणि युरोप मधील हवाई वाहतूक वाढून व्यावसायिक दौरे आणि पर्यटनाला चालना मिळेल तसेच व्यक्ती-व्यक्तींमधील संबंध अधिक दृढ होतील. वाहतूक क्षेत्रातील, विशेषतः परस्पर हितसंबंध असलेल्या सागरी, हवाई, शहरी तसेच लोहमार्ग ह्या क्षेत्रांत सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर नेत्यांनी भर दिला. भारत आणि युरोपीय महासंघाने कौशल्य विकास क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर सहमती दर्शविली. तसेच भारताच्या स्किल इंडिया कार्यक्रम आणि युरोपीय महासंघाच्या न्यू स्किल अजेंडा फॉर युरोप मध्ये परस्परपूरकता आणि समतोल शोधण्यास मान्यता दिली. भारत – युरोपीय महासंघ कृती आराखडा 2020 नुसार उच्च शिक्षण क्षेत्रात, भारताच्या GIAN कार्यक्रम आणि युरोपीय महासंघाच्या Erasmus+ कार्यक्रमा अंतर्गत सहकार्य अधिक बळकट करण्यावर नेत्यांनी भर दिला. Erasmus+ कार्यक्रमातून नुकताच ५००० वा भारतीय विद्यार्थी यशस्वीपणे उत्तीर्ण झाला. तसेच संयुक्त स्नातकोत्तर, अल्पकालीन विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रम, क्षमता वर्धन कार्यक्रम आणि युरोपीय महासंघ अभ्यासक्रमांसाठी जीन मोनेट कृती आराखडा ह्या अंतर्गत संस्थागत सहकार्यासाठी अर्थसाहाय्य देऊ केले आहे. नेत्यांनी ह्याचे स्वागत केले. Erasmus कार्यक्रम सुरु झाल्यापासून भारताला त्याचा सर्वात जास्त फायदा झाला आहे. दोन्ही बाजूंनी, ब्रुसेल्स येथे 4 एप्रिल 2017 रोजी झालेल्या स्थलांतरण आणि देवाणघेवाण विषयावरच्या उच्चस्तरीय चर्चेची नोंद घेतली. स्थलांतरणासंबंधी समान आराखडा, तांत्रिक सहकार्य आणि परस्पर संबंधाच्या क्षेत्रातील प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी तसेच भारत आणि युरोपियन महासंघामध्ये स्थलांतरणाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी झालेल्या सामंजस्याचे त्यांनी स्वागत केले. भारत आणि युरोपीय महासंघ मधील देशांमध्ये व्यक्ती-व्यक्तींमधील देवाणघेवाण, पर्यटन, व्यावसायीक प्रवास, विद्यार्थी आणि संशोधक यांची देवाणघेवाण वाढविण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शविली. अति उच्च शिक्षित व्यावासायीकांचा युरोपीय महासंघ देशांतील प्रवास सुकर करण्यासाठी सुरु ऐरोपियान महासंघ ब्लू कार्ड योजनेत केले जात असलेल्या बदलांची भारतीय नेत्यांनी दखल घेतली. युरोपीय संसदेत सादर केलेला “युरोपीय महासंघाचे भारताशी असलेले राजकीय संबंध” हा अहवाल नेत्यांनी स्वीकारला आणि भारतीय संसद आणि युरोपीय संसदेच्या प्रतिनिधींमध्ये वारंवार चर्चा घडवून आणण्याच्या सूचनांचे स्वागत केले. विद्वान अभ्यासक, विचार गट आणि सांस्कृतिक प्रतिनिधींच्या परस्पर चर्चा आणि देवाणघेवाण घडवून आणण्याविषयी देखील नेत्यांनी अनुकुलता दर्शविली.