PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधान 16 फेब्रुवारीला टेरीच्या जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषदेत उद्घाटनपर भाषण करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द एनर्जी अँड रिसोर्सेस (टेरी) या संस्थेच्या जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषदेमध्ये 16 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजता व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून उद्घाटनपर भाषण करणार आहेत. जागतिक शाश्वत विकास परिषद हा टेरी या संस्थेचा वार्षिक मुख्य कार्यक्रम आहे. “एका भक्कम ग्रहासाठी- शाश्वत आणि न्याय्य भविष्याची हमी” हा यंदाच्या परिषदेचा विषय आहे. या परिषदेमध्ये हवामान बदल, शाश्वत उत्पादन, उर्जा संक्रमण, जागतिक सामाईक आणि संसाधन सुरक्षा अशा विविध विषयांवर विचारमंथन होणार आहे. 16 फेब्रुवारीपासून सुरू होत असलेल्या या तीन दिवसांच्या परिषदेमध्ये डोमिनिकन प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष लुई अबिनादेर, गयानाचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्रांच्या उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मद, विविध आंतरसरकारी संघटनांचे प्रमुख, बारापेक्षा जास्त देशांचे मंत्री/राजदूत आणि 120 पेक्षा जास्त देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
जम्मू काश्मीर तसंच नक्षल प्रभावित राज्यात 17 भारतीय राखीव तुकड्या निर्माण करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

जम्मू-काश्मीर तसंच नक्षल प्रभावित राज्यात 17 भारतीय राखीव तुकड्या निर्माण करण्याच्या निर्णयाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच, छत्तीसगडमध्ये चार, झारखंडमध्ये तीन, ओदिशात तीन तर महाराष्ट्रात दोन तुकड्या असतील. यामध्ये स्थानिक युवकांची भर्ती केली जाईल. यासाठी गरज भासल्यास ही राज्यं शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा शिथील करु शकतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्माण करण्यात येणाऱ्या पाच तुकड्यांमध्ये कॉन्स्टेबल आणि चतुर्थ श्रेणी पदापैकी 60 टक्के जागा जम्मू-काश्मीरमधल्या सीमावर्ती जिल्ह्यातून भरल्या जातील. नक्षल प्रभावित राज्यात कॉन्स्टेबलच्या 75 टक्के रिक्त जागा सुरक्षासंबंधी खर्च योजनेअंतर्गत 27 महत्त्वाच्या जिल्ह्यातून भरण्यात येतील. केंद्र सरकारने 1971 मध्ये भारतीय राखीव तुकड्यासंदर्भातली योजना सुरु केली.
बाली येथे आयोजित जी-20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत बैठक

नवी दिल्‍ली, 15 नोव्‍हेंबर 2022 बाली येथे आयोजित जी-20 राष्ट्रांच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर बायडेन यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी यावेळी अत्यंत महत्त्वाच्या तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचे प्रकार, अत्याधुनिक गणना, कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांसारख्या, भविष्याभिमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्यासह भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला. क्वाड, आय2यु2 इत्यादींसारख्या नव्या गटांच्या उभारणीदरम्यान भारत आणि अमेरिकेमध्ये दिसून आलेल्या घट्ट सहकारी संबंधांबाबत या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. दोन्ही नेत्यांनी यावेळी विशिष्ट मुद्यांच्या संदर्भात जागतिक तसेच प्रादेशिक पातळीवरील घडामोडींबाबत चर्चा केली.भारत-अमेरिका भागीदारी मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याकडून मिळत असलेल्या सातत्यपूर्ण पाठींब्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले. जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी भारताकडे असण्याच्या काळात दोन्ही देशांदरम्यान सखोल सहकार्य कायम राखले जाईल असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
भारत आणि मॅकेडोनिया यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि मॅकेडोनिया यांच्यात आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारात पुढील क्षेत्रांचा समावेश आहे- · आरोग्य क्षेत्रात क्षमता निर्मिती आणि मनुष्यबळाचे अल्पकालीन प्रशिक्षण · डॉक्टर्स, अधिकारी आणि अन्य आरोग्य व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांचे आदान प्रदान आणि प्रशिक्षण · मनुष्यबळ विकास आणि आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी सहकार्य · परस्परांनी ठरवलेले सहकार्याचे अन्य कुठलेही क्षेत्र · या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सहकार्याचे तपशील अधिक विस्तृत करण्यासाठी एक कृतीगट स्थापन केला जाईल.
पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान आबे यांची भेट

हॅम्बुर्ग मधील जी-२० शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे [पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधानांनी केलेल्या जपान दौऱ्यादरम्यान उभय नेत्यांमध्ये शेवटची बैठक झाली होती, महत्वाच्या प्रकल्पांसह द्विपक्षीय संबंधांचा उभय नेत्यांनी यावेळी आढावा घेतला. द्विपक्षीय संबंधांतील कामगिरीबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले. पुढील वार्षिक शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान आबे यांच्या भारत दौऱ्याची आपण आतुरतेने वाट पाहत असून यामुळे द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. बी गोखले /एस. काणे
पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत आणि माल्टा यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत आणि माल्टा यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. या करारावर माल्टाच्या उपराष्ट्रपतींच्या आगामी दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षऱ्या केल्या जातील. प्रमुख वैशिष्ट्ये – सामंजस्य कराराची मुख्य उद्दिष्ट्ये – उभय देशांदरम्यान पर्यटन उद्योगातील दर्जेदार ठिकाणांना प्रोत्साहित करणे दोन्ही देशांमध्ये जगभरातून पर्यटकांना आकर्षित करणे पर्यटनात मनुष्यबळ विकास तसेच दोन्ही देशातील प्रवास संबंधी उद्योगांना प्रोत्साहित करणे नव्या पर्यटनात योगदान देणे, नैसर्गिक तसेच मूर्त अथवा अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या माध्यमातून पर्यटन सादरीकरण करणे, शाश्वत पर्यटन विकास आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे उभय देशांच्या जनतेमधील संबंध दृढ करण्याचा उपाय म्हणून पर्यटनाला मान्यता देणे लाभः या करारामुळॆ पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्यात उभय देशांना मदत मिळेल. यामुळे भारतात माल्टाहून येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढवण्यात मदत होईल. यातून आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या संधीत वाढ होईल. या करारामुळे सहकार्याच्या व्यापक क्षेत्रात सर्व संबंधितांच्या परस्पर लाभासाठी दीर्घकालीन पर्यंटन सहकार्यासाठी पूरक वातावरण तयार होईल.
भारतात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण आणि तंत्रसहाय्य केंद्र स्थापन करायला मंजूरी

भारतात दक्षिण आशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण आणि तंत्रसहाय्य केंद्र स्थापन करण्याबाबत भारत आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यातील करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. यात भारतासह बांग्लादेश, भुतान, मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका या सदस्य देशांचा समावेश असून, सदस्यांच्या क्षमता विकासाच्या गरजा ओळखून त्‍यानुसार, आवश्यकतेनुसार सहाय्य केले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सुक्ष्म, आर्थिक तसेच मौद्रिक धोरणांनुसार राज्य स्तरासह सर्वच शासकीय अधिकाऱ्यांमधे क्षमता विकसित करण्याच्यादृष्टीने हा करार सहाय्यक ठरणार आहे. तसेच त्यामुळे दक्षिण आशियातील सहा सदस्य देशांमध्ये समन्वयही वाढणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि प्रगत तंत्रांचा वापर करुन आर्थिक, मौद्रिक आणि वित्तीय समस्या सोडवण्याच्या कामीही हा करार सहाय्यक ठरणार आहे. नवी दिल्लीत आयोजित “ॲडव्हान्सिंग एशिया : इन्वेस्टींग फॉर दी फ्यूचर” या विषयावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रादेशिक परिषदेत या करारावर स्वाक्षऱ्या होणे अपेक्षित आहे.
ओदिशाची हवाई पाहणी केल्यानंतर पंतप्रधानांचे वक्तव्य

एकीकडे सर्व जग कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या समस्येशी झगडत आहे,आयुष्य वाचवण्यासाठी जग लढा देत आहे.अशा संकटाच्या काळात हिंदुस्तान मधे केंद्र सरकार असो,राज्य सरकार असो,सर्व विभाग,एक प्रकारे सर्व नागरिक गेले दोन अडीच महिने कोरोना विषाणूशी लढा देत आहेत. अशा काळात चक्रीवादळाचे इतके मोठे संकट आणि तेही महा चक्रीवादळ, चिंतेची मोठी बाब होती. बंगाल मधून जाता-जाता ओदीशाचेही हे चक्रीवादळ किती नुकसान करेल हा चिंतेचा विषय होता. इथे ज्या प्रकारे व्यवस्था संस्थागत करण्यात आली आहे, गावातल्या नागरिकांना अशा संकट काळात काय करायचे याबाबत व्यवस्थित माहिती असल्यामुळे आयुष्य वाचवण्यामधे इथे मोठे यश मिळाले आहे.यासाठी ओदिशाचे नागरिक,प्रशासन आणि ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि संपूर्ण चमू अभिनंदनाला पात्र आहे. मात्र एवढी मोठी नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा संपत्तीचे नुकसान तर होतेच. पश्चिम बंगालच्या तुलनेत ओदिशाचे इतके नुकसान झाले नाही, मात्र जाता जाता थोडा फटका देऊन जाणारे अशा प्रकारचे हे संकट. म्हणूनच घरे,कृषी,उर्जा,दूरसंवाद, पायाभूत क्षेत्रात जे नुकसान झाले आहे त्याचा मी आज तपशीलवार आढावा घेतला. राज्य सरकारनेही विस्ताराने सर्व बाबी समोर मांडल्या. इथले सरकार लवकरच त्याचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल भारत सरकारला सादर करेल. भारत सरकारचे पथक तात्काळ इथे येऊन पूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेईल. मदत, पुनर्स्थापना, पुनर्वसन या सर्व बाबींना प्राधान्य देत काम सुरु ठेवण्यात येईल. मात्र तात्काळ आवश्यकता लक्षात घेऊन भारत सरकारकडून 500 कोटी रुपये आगाऊ व्यवस्था म्हणून देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. संपूर्ण सर्वेक्षणानंतर, पुनर्वसनाची संपूर्ण योजना तयार झाल्यानंतर, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकार संपूर्ण मदत करेल तसेच विकासाच्या प्रवासात ओदिशाच्या बरोबरीने केंद्र सरकार उभे राहील. खूप-खूप धन्यवाद.
26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी

नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021 1949 मध्ये संविधान सभेने भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्याच्या स्मरणार्थ देश 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करणार आहे. या ऐतिहासिक तारखेच्या महत्त्वाला योग्य ओळख देण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीच्या आधारे 2015 मध्ये संविधान दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली.गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी 2010 मध्ये आयोजित केलेल्या "संविधान गौरव यात्रे" मध्येही या दृष्टीकोनाची मुळे सापडतात. यावर्षीच्या संविधान दिनाच्या सोहळ्याच्या एक भाग म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी संसद आणि विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. संसदेत आयोजित कार्यक्रम सकाळी 11 वाजता सुरू होणार असून संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात हा कार्यक्रम होईल.या कार्यक्रमाला माननीय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करतील.माननीय राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर, राज्यघटनेच्या उद्देशिकेचे वाचन करताना,देशातील नागरिक थेट सहभागी होऊन त्यांच्यासोबत राज्यघटनेच्या उद्देशिकेचे वाचन करतील. संविधान सभेतील चर्चांची डिजिटल आवृत्ती, भारतीय राज्यघटनेचे सुलेखन केलेल्या प्रतीची डिजिटल आवृत्ती आणि आजपर्यंतच्या सर्व सुधारणांचा समावेश असलेल्या भारताच्या राज्यघटनेच्या अद्ययावत आवृत्तीचे प्रकाशन माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार आहे. ‘संवैधानिक लोकशाहीवरील ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा’चे उद्घाटनही ते करणार आहेत. या शिवाय नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनातील प्लिनरी सभागृहामध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय संविधान दिन सोहळ्याचे पंतप्रधान उद्‌घाटन करतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश, सर्व उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि ज्येष्ठ न्यायाधीश, भारताचे सॉलिसिटर जनरल आणि कायदे क्षेत्राशी संबंधित जगतातील इतर सदस्य यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.पंतप्रधान एका प्रतिष्ठित मान्यवरांच्या संमेलनालाही संबोधित करणार आहेत.
इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कंपनीचे कोटा येथील एकक बंद करून ते केरळ सरकारच्या पलक्कड एककामध्ये हस्तांतरित करायला केंद्रीयमंत्रिमंडळाची मान्यता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कंपनीचे कोटा येथील एकक बंद करून ते केरळ सरकारच्या पलक्कड एककामध्ये हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली. याच अनुषंगाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोटा येथील इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना २००७ च्या राष्ट्रीय वित्त प्रमाणानुसार आकर्षक व्ही आर एस/ व्ही एस एस पैकेजला देखील मंजुरी दिली आहे. यामध्ये उर्वरित पगार, कायदेशीर थकबाकी आदी बाबींचा समावेश असून ही एकूण रक्कम अंदाजे ४३८ कोटी इतकी आहे. पी आई बी. /बी. गोखले / एस .म्हात्रे
देशात खेळण्यांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी बोलावली बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारतीय खेळण्यांची निर्मिती आणि जागतिक ओळख निर्माण करण्याच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. पंतप्रधान म्हणाले की, भारतात विविध खेळण्यांचे समूह आहेत आणि हजारो कारागीर आहेत जे देशी खेळणी तयार करतात ज्यामुळे केवळ सांस्कृतिक नाही तर लहान वयातच मुलांमध्ये जीवन-कौशल्य आणि मानसिक जडणघडण विकसित करण्यात मदत होते. ते म्हणाले की अशा क्लस्टर्सना नाविन्यपूर्ण आणि सर्जनशील पद्धतीने प्रोत्साहन देण्यात यावे . भारतीय खेळण्यांच्या बाजारपेठेत प्रचंड क्षमता आहे आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत ‘व्होकल फॉर लोकल’ ला प्रोत्साहन देऊन या उद्योगात परिवर्तन घडवून आणता येईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. तंत्रज्ञान आणि नाविन्यतेच्या वापरावर तसेच जागतिक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या दर्जेदार उत्पादनांच्या निर्मितीकडेही आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे पंतप्रधान म्हणाले. मुलांच्या मानसिक /आकलन कौशल्यांवर खेळण्यांचा परिणाम आणि राष्ट्राच्या भावी पिढीला आकार देण्यात मदत करून ते सामाजिक परिवर्तनाचे साधन कसे बनू शकतात यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली. मुलाच्या मनाला आकार देण्यासाठी खेळण्यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व अंगणवाडी केंद्र आणि शाळांमध्ये भारतीय संस्कृती आणि नीतिमूल्यांशी निगडित खेळण्यांचा शैक्षणिक साधने म्हणून वापर केला पाहिजे. राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि कर्तृत्वाविषयी अभिमानाची भावना निर्माण करू शकतील अशा नाविन्यपूर्ण रचना आणि खेळणी तयार करण्यात युवकांना सहभागी करून घेण्यात यावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. पंतप्रधानांनी नमूद केले की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या भावनेला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी खेळणी हे एक उत्कृष्ट माध्यम ठरू शकते. खेळण्यांमध्ये भारताची मूल्य व्यवस्था आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रस्थापित पर्यावरण-स्नेही दृष्टिकोन प्रतिबिंबित व्हायला हवा असे आवाहन त्यांनी केले. विशेषत: जे प्रदेश हातांनी घडवलेल्या खेळण्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत तिथे भारताच्या संस्कृतीला चालना देण्यासाठी पर्यटनाचा एक साधन म्हणून उपयोग करण्यात यावा अशी सूचनाही त्यांनी केली. भारतीय संस्कृतीची वैशिष्ट्ये आणि मूल्ये प्रतिबिंबित करण्यासाठी ऑनलाईन गेम्ससह खेळण्यातील तंत्रज्ञान आणि रचनांमध्ये नवकल्पना रुजवण्यासाठी युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हॅकेथॉन आयोजित करण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला. वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल गेमिंग क्षेत्रावर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारताने या क्षेत्रातील मोठ्या संधींचा फायदा घ्यावा आणि भारतीय संस्कृती आणि लोककथेतून प्रेरित असे खेळ विकसित करून आंतरराष्ट्रीय डिजिटल गेमिंग क्षेत्राचे नेतृत्व करावे.
पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांना पंतप्रधानांनी वाहिली श्रद्धांजली

गेल्यावर्षी झालेल्या भीषण पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रद्धांजली वाहिली. ट्विटरवरील संदेशात पंतप्रधान म्हणाले. ‘आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी तसेच सेवेसाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देणारे जवान असामान्य होते त्यांचे वीरमरण भारत कधीही विसरणार नाही.’
५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयावर पंतप्रधानांनी जनतेकडून मत मागवले आहे

५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेकडून मते मागवली आहेत. नरेंद्र मोदी अँप वर सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून १० प्रश्न विचारण्यात आले असून त्यावर जनतेला आपले मत नोंदवायचे आहे. या सर्वेक्षणाची लिंक सांगून या निर्णयाबाबत आपल्याला जनतेकडून थेट मत जाणून घ्यायचे आहे असे पंतप्रधानांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. सर्वेक्षणात विचारण्यात आलेले दहा प्रश्न पुढीलप्रमाणे: १. भारतात काळा पैसा आहे असे तुम्हाला वाटते का? अ. हो ब. नाही २. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याविरोधात लढले पाहिजे आणि त्याचे समूळ उच्चाटन व्हायला पाहिजे असे तुम्हाला वाटते का? अ. हो ब. नाही ३. एकूणच, काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत तुम्हाला काय वाटते? ४. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी मोदी सरकारने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांबाबत तुम्हाला काय वाटते? अप्रतिम, खूप चांगले, चांगले, ठीक, निरुपयोगी ५. ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाबाबत तुम्हाला काय वाटते? अ. योग्य दिशेने योग्य पाऊल ब. चांगला निर्णय क. काही फरक पडणार नाही ६. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद कमी होण्यास मदत होईल असे आपल्याला वाटते का? अ. याचा त्वरित परिणाम होईल ब. मध्यम ते दीर्घ कालावधीत परिणाम होईल क. किंचित परिणाम ड. माहित नाही ७. नोटा रद्द केल्यामुळे घरखरेदी, उच्च शिक्षण, आरोग्यसेवा सामान्य माणसाच्या आवाक्यात येतील? अ. पूर्णपणे सहमत ब. अंशतः सहमत क. सांगू शकत नाही ८. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, दहशतवाद आणि बनावट नोटांविरोधातील आमच्या या लढ्यामुळे तुमची गैरसोय झाली का? अ. अजिबात नाही ब. थोडी झाली परंतु चांगला निर्णय आहे क. हो ९. भ्रष्टाचारविरोधी काही कार्यकर्ते आता भ्रष्टाचार, काळा पैसा, दहशतवादाच्या समर्थनार्थ लढत आहेत असे तुम्हाला वाटते का? अ. हो ब. नाही १०. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तुम्हाला काही सूचना, कल्पना किंवा विचार सुचवायचे आहेत का? सर्वसमावेशी प्रशासन आणि प्रमुख धोरणे आणि अंमलबजावणी मध्ये जनतेची थेट मते जाणून घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाच्या अनुषंगाने हे सर्वेक्षण आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत पंतप्रधानांनी उत्तरे मागवली आहेत. अंमलबजावणी अधिक बळकट कशी करता येईल याबाबतही त्यांनी जनतेकडून अभिप्राय मागवला आहे. जनतेशी थेट संवाद साधण्यावरील पंतप्रधानांचा ठाम विश्वास या सर्वेक्षणातून दिसून येतो.
‘बीआयएसएजी’ संस्थेला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा, आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये गुजरातमधल्या भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस अॅल्पिकेशन्स अँड जिओइंर्फमेटिक्स ( बीआयएसएजी ) या संस्थेला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेचे कामकाज आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (एमईआटीवाय) मंत्रालयाअंतर्गत होणार आहे. लाभ – सेवा देणे आणि नवसंकल्पना प्रत्यक्षात आणताना संस्थेत कार्यरत असलेल्या विद्यमान मनुष्य बळाचा उपयोग राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांमध्ये गरजेप्रमाणे करता येईल. संस्थेच्या कार्याचा विस्तार करणे शक्य होईल. जीआयएस प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे शक्य होईल. संशोधन, विकास आणि तंत्रज्ञान विकास यांच्यासाठी निधी उपलब्ध होवून त्याचा व्यापक उपयोग करणे शक्य होईल. निर्णय घेण्यासाठी चांगली कार्यप्रणाली तयार करून नियोजन आणि सुप्रशासन शक्य होईल. पृष्ठभूमी – सध्या बीआयएसएजी ही संस्था गुजरात सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत कार्यरत आहे. गुजरातमध्ये गांधीनगरमध्ये ही संस्था आहे. तसेच या संस्थेची नोंदणी अहमदाबाद चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसेच संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून गुजरात सरकारचे मुख्य सचिव काम पाहतात. अंतराळ आणि तंत्रज्ञानविषयक कार्य करणा-या संस्थेला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर तिथे उच्च दर्जाचे संशोधन शक्य होणार आहे.
राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून दुःख

मृतांच्या नातेवाईकाना मदत जाहीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त करून मृतांच्या नातेवाईकाना मदत जाहीर केली आहे. राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून, अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. यामुळे क्लेश झाले. मृतांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. राजस्थानमधल्या काही भागात वीज कोसळून प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकाला पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्य निधीतून 2 लाख रुपयांची तर जखमींना 50,000रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे.
कलाश्निकोव्ह असॉल्ट  रायफल निर्मितीसाठीच्या रशिया-भारत संयुक्त प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थितांना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांचा संदेश

प्रिय मित्रहो, कलाश्निकोव्ह असॉल्ट रायफल उत्पादनासाठीच्या रशिया –भारत उपक्रमाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात मी आपले स्वागत करतो. रशिया आणि भारत यांच्यात लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्य हे पारंपरिक एक प्रमुख विशेष धोरणात्मक भागीदारीचे क्षेत्र राहिले आहे.सात दशकाहून जास्त काळ आम्ही,भारताला विश्वासार्ह आणि उच्च दर्जाची शस्त्रास्त्रे पुरवत आलो आहोत.आमच्या देशाच्या सहकार्याने सुमारे 170 लष्करी आणि औद्योगिक संस्था उभारण्यात आल्या आहेत. नवा संयुक्त प्रकल्प जग प्रसिध्द नव्या 200 श्रेणीतल्या कलाश्निकोव्ह असॉल्ट रायफलची निर्मिती करणार असून अखेरीला हे उत्पादन संपूर्णतः स्थानिक होणार आहे.भारतीय संरक्षण-उद्योग क्षेत्राला, राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीच्या, लहान शस्त्रे क्षेत्रातल्या गरजा ,रशियाच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे पूर्ण करता येणार आहेत. गेल्या ऑक्टोबरमधल्या माझ्या भारत भेटीदरम्यान माझे समपदस्थ आणि मित्र श्री मोदी आणि मी, या देशात कलाश्निकोव्ह उत्पादनासाठीच्या उभारणीकरिता करार केला होता. आंतर सरकारी करार शक्य त्या कमी वेळात तयार करण्यात येऊन त्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. हा करार त्वरेने व्हावा यासाठी,कार्य करणाऱ्या,रशियन आणि भारतीय तज्ञांप्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. हा नवा उपक्रम,भारताची संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी,राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा वैज्ञानिक आणि औद्योगिक पाया विस्तारण्यासाठी,पात्र मनुष्यबळासाठी,रोजगार निर्मितीसाठी आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि कार्मिक प्रशिक्षणासाठी गती देईल असा मला विश्वास आहे.आपल्या दोनही देशातली मैत्री आणि रचनात्मक सहकार्य यांचे प्रतिक म्हणजे हा कारखाना ठरेल. आपल्या सफलतेची मी कामना करतो, माझ्या शुभेच्छा.
फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली

फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. सार्कोझी यांच्या ‘ला फ्रान्स पोर ला व्ही’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाबद्दल आणि त्याला मिळालेल्या यशाबद्दल पंतप्रधानांनी सार्कोझी यांचे अभिनंदन केले. पॅरीस, पठाणकोट, ब्रसेल्स आणि जगाच्या इतर भागात नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा पंतप्रधान मोदी आणि सार्कोझी यांनी निषेध केला आणि दहशतवादाच्या धोक्याविरुद्ध जागतिक समुदायाने ठोस पावले उचलावी, असे आवाहन केले. पॅरीसमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या COP-21 परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी भारताने बजावलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल सार्कोझी यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले.
बाली येथील जी -20 शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022 सन्माननीय महोदय , मित्रांनो, माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष जोकोवी यांचे पुन्हा मी एकदा अभिनंदन करू इच्छितो. या कठीण काळातही त्यांनी जी-20 परिषदेला सक्षम नेतृत्व दिले आहे. आणि बाली घोषणापत्र स्वीकारल्याबद्दल मी आज जी-20 समुदायाचे अभिनंदन करतो. जी -20 परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत इंडोनेशियाच्या स्तुत्य उपक्रमांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. बाली या पवित्र बेटावर आपण जी-20 अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारत आहोत हा भारतासाठी अतिशय शुभ योगायोग आहे. भारत आणि बाली यांचे जुने नाते आहे. सन्‍माननीय महोदय, जग एकाच वेळी भू-राजकीय तणाव, आर्थिक मंदी, अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किंमती आणि साथीच्या रोगाचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम यांच्याशी झुंजत असताना भारत जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारत आहे. अशा वेळी जग जी -20 कडे आशेने पाहत आहे. आज, मला खात्री द्यायची आहे की भारताचे जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित असेल. सन्माननीय महोदय, पुढील एका वर्षात, नवनवीन कल्पनांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि सामूहिक कृतीला गती देण्यासाठी जी-20 परिषद एक जागतिक मुख्य प्रवर्तक म्हणून काम करेल याची ग्वाही देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. नैसर्गिक स्त्रोतांवर मालकीची भावना आज संघर्षाला जन्म देत आहे आणि हेच पर्यावरणाच्या विनाशाचे मुख्य कारण बनले आहे. पृथ्वी ग्रहाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी, विश्वस्तपणाची भावना हा उपाय आहे. 'लाइफ' अर्थात 'पर्यावरणासाठी जीवनशैली' मोहीम यामध्ये मोठे योगदान देऊ शकते. शाश्वत जीवनशैलीला लोकांची चीचळवळ बनवणे हा त्याचा उद्देश आहे. सन्माननीय महोदय, विकासाचे फायदे सार्वत्रिक आणि सर्वसमावेशक असण्याची आज गरज आहे. आपण विकासाचे फायदे सर्व मानवांना करुणेच्या भावनेने आणि एकजुटीने पोहोचवायचे आहेत. महिलांच्या सहभागाशिवाय जागतिक विकास शक्य नाही. आम्हाला आमच्या जी-20 कार्यक्रम पत्रिकेतही महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्राधान्य द्यायचे आहे. शांतता आणि सुरक्षिततेशिवाय, आपल्या भावी पिढ्या, आर्थिक विकासाचा किंवा तांत्रिक नवकल्पनांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. जी -20 ला शांतता आणि सौहार्दाच्या बाजूने दृढ संदेश द्यायचा आहे. एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य"या भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाच्या संकल्पनेमध्ये हे सर्व प्राधान्यक्रम पूर्णपणे समाविष्ट आहेत. सन्माननीय महोदय, जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारणे ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आम्ही आमच्या देशातील विविध शहरे आणि राज्यांमध्ये जी -20 परिषदेच्या बैठका आयोजित करू. आमच्या पाहुण्यांना भारतातील आश्चर्यकारक विविधता, सर्वसमावेशक परंपरा आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा पूर्ण अनुभव मिळेल. 'लोकशाहीची मातृभूमी अशी ओळख असलेल्या' भारतातील या अनोख्या उत्सवात आपण सर्वांनी सहभागी व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. चला आपण एकत्रितपणे, या जी -20 परिषदेला जागतिक बदलासाठी अधिक प्रेरक बनवूया. खूप खूप धन्यवाद!
शाश्वत शहर विकास क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्याबाबत भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भारत आणि फ्रान्स दरम्यान मार्च 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या शाश्वत शहर विकास क्षेत्रातील कराराबाबत अवगत करण्यात आले. पाच वर्षांसाठी हा करार लागू राहील. तपशील: स्मार्ट शहर विकास, शहरातील सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा विकास, शहरी वस्त्या आणि सुविधा (पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन), घनकचरा विघटन आणि प्रक्रिया, लँडफिल रेमेडीशन, पाण्याचा पुनर्वापर आणि प्रक्रिया, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, पाण्याचे संवर्धन, सार्वजनिक गृहनिर्माण, हरित घरे, शहर नियोजन, वारसा, मनुष्यबळ विकास, क्षमता निर्मिती आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा या कराराचा उद्देश आहे. अंमलबजावणी धोरण: या करारांतर्गत, सहकार्यावरील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि धोरण आखण्यासाठी एक संयुक्त कृती गट स्थापन केला जाईल. हा संयुक्त कृती गट वर्षातून एकदा भारत आणि फ्रान्स मध्ये परस्परांना भेटेल. प्रमुख परिणाम: हा करार उभय देशांदरम्यान शाश्वत शहर विकास क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देईल. लाभार्थी : या करारामुळे स्मार्ट शहर विकास, शहरी सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली, शहरी वस्त्या आणि सुविधा (पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा विघटन आणि प्रक्रिया, लँडफिल रेमेडीशन, परवडणारी घरे, कचरा व्यवस्थापन, शहर पर्यावरण आणि वारसा संवर्धन या क्षेत्रात रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.