भारत-इंडोनेशिया यांनी प्रशांत महासागरामध्ये सागरी सहकार्यासंबंधीचे नवे धोरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 -30 मे 2018 या दरम्यान इंडोनेशियाचा शासकीय दौरा केला. या दौ-यामध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो आणि पंतप्रधान मोदी यांनी उभय देशांनी प्रशांत महासागरामध्ये करावयाच्या सागरी सहकार्याच्या कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. यासंबंधी दि. 12 डिसेंबर 2016 रोजी उभय देशांमध्ये झालेल्या सागरी सहकार्याच्या संयुक्त निवेदनाचे स्मरण यावेळी करण्यात आले. हा सहकार्याचा करार इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोकोवी भारतभेटीवर आले, त्यावेळी करण्यात आला होता. भारत आणि इंडोनेशिया हे दोघेही सागरी शेजारी आहेत. या दोन्ही देशांच्या संबंधाचे मूळ सागरी वसाहतींच्या विकासातून निर्माण झाले आहेत. जगामध्ये आणि या क्षेत्रामध्ये सागरी पर्यावरणाच्या कार्यासाठी उभय देशांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभागही आहे. सागरी क्षेत्राच्या माध्यमातून विकास साधता येतो, हेही उभय देशांना माहीत आहे. भारत आणि इंडोनेशिया यांनी आता सागरी क्षेत्रामध्ये सहकार्य करताना शांतता, स्थैर्य आणि आर्थिक वृद्धीला प्राधान्य तसेच प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे भारत-प्रशांत परिक्षेत्राला हे दोन्ही देश वैभवशाली बनवू शकतील अशी अपेक्षा आहे. भारतामधील 7,500 किलोमीटरची सागरी किनारपट्टी त्याचबरोबर 1,380 बेटे आणि दोन दशलक्ष वर्ग किलोमीटरचा ‘एक्स्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’ यासाठी सागरी सहकार्य करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर इंडोनेशिया हा जगातला सर्वात मोठा व्दिपसमूह आहे. इंडोनेशियाला108,000 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. तर या देशामध्ये 17,504 बेटे आहेत. इंडोनेशियाकडे 6,4,00,000 वर्ग किलोमीटरचा ‘एक्स्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’ आहे. हिंद महासागर आणि पॅसिफिक-प्रशांत महासागराला हा झोन जोडतो. या दोन्ही महासागरांच्या संयुक्त सागरी क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार केला तर हा मधला भाग जागतिक सागरी व्यापार आणि वाणिज्य यांच्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांची नियमावली, अधिकार आणि बंधनांचा विचार उभय देशांकडून केला जात आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांची1892ची नियमावली (यूएनसीएलओएस) आणि 1976 मध्ये केलेला आग्नेय अशिया करार (ट्रीटी ऑफ अॅमिटी अँड कोऑपरेशन इन साउथईस्ट एशिया) यांचाही विचार केला जात आहे. भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये मुक्त, पारदर्शी , विशिष्ट नियमांच्या अधीन राहून, शांततेमध्ये सागरी सहकार्यातून सर्व व्यवहार केले जावेत, अशी भारताची भूमिका आहे. यामध्ये क्षेत्रीय एकात्मतेची भावना जपतांनाच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विशेषतः ‘यूएनसीएलओएस’चे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र यावेळी जलपर्यटनाचे क्षेत्र मुक्त असले पाहिजे. उभय देशांचा शाश्वत विकास आणि मुक्त, न्याय, प्रामाणिक, दोन्ही देशांना लाभदायक ठरणारा व्यापार केला जाण्याची आवश्यकता आहे. उभय देशांनी एकमेकांच्या कार्यप्रणालीचा आदर राखून सर्व व्यवहार करण्याची गरज आहे. ‘यूएनसीएलओएस’च्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे भारत-प्रशांत सागरी क्षेत्रामधील व्यापार, वाणिज्य व्यवहारामध्ये पालन केले गेले तर सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण यांचे जतन करणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर शांतता, स्थिरता आणि शाश्वत आर्थिक वृद्धी होवून विकासाचे लक्ष्य गाठले जावू शकणार आहे. भारत आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमध्ये ‘कॉम्प्रीहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ म्हणजेच सर्वंकष व्युहात्मक भागीदारी असल्यामुळे उभय देशांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेविषयी व्दिपक्षीय चर्चा करून एक विशिष्ट नवीन कार्यप्रणाली निश्चित करता येत आहे. यासाठी आवश्यक त्रिपक्षीय करारही करणे शक्य होत आहे. या करारावर स्वाक्षरी केली जात असल्यामुळे संरक्षण विषयक सहकार्य कराराची व्याप्ती अधिक विस्तारली जाणार आहे. या करारामुळे सहकार्याची चैकट मोठी होत आहे, त्याचबरोबर उभय देशांमधले संबंध अधिक दृढ होत आहेत. क्षेत्रीय शांततेसाठी हे जास्त उपयुक्त ठरणार आहे. इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आयओआरए)च्या इंडोनेशिया आणि भारताच्या पूर्वी कार्यरत असलेल्या अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीने, समर्थपणे आपली भूमिका पार पाडली, त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करण्यात येत आहे. त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेमुळे दोन्ही देशांमध्ये शांततेचे, सौहार्दाचे संबंध निर्माण होवू शकले आहेत. या संबंधांना एक प्रकारे स्थैर्य देण्याचे काम ‘आयओआरए’च्या अधिकारी वर्गाने केले आहे. या अधिकारी वर्गाने केलेल्या प्रयत्नांमुळेच जकार्तामध्ये मार्च 2017 मध्ये 20 वी वार्षिक शिखर परिषद होवू शकली. आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये आणि क्षेत्रामध्येही शांतता कायम राहून स्थिरता निर्माण होण्यासाठी आणि विकासाच्या दृष्टीने कार्य होण्यासाठी ‘यूएनसीएलओएस’च्या नियमांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. या नियमांमुळे मुक्त आणि खुल्या सागरी व्यापाराला प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे. सागरी सुरक्षा हा मुद्दा काही विशिष्ट गोष्टींपुरता मर्यादीत नाही. भारत- प्रशांत क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार केला तर यामध्ये मानवी तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अंमली पदार्थ आणि चलनाची होणारी तस्करी यांचाही त्यामध्ये समावेश होतो. त्याचबरोबर अवैध मार्गाने परहद्दीमध्ये आणि कोणत्याही परवान्याशिवाय केली जाणारी मासेमारी केली जाते. दहशतवादी कारवाया केल्या जातात. हा प्रश्न भारताच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आणि महत्वाचा आहे. भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात आली तर दोन्ही देशांना त्याचा संयुक्त लाभ मिळणार आहे. त्यामुळेच या कार्याला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. ही संपर्क यंत्रणा बळकट करताना आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम यांचे पालन करणे, सुप्रशासन असणे, कायद्याचे पालन, मुक्त धोरण, पारदर्शक व्यवहार, गुणात्मक कार्य आणि उभय देशांनी एकमेकांचा केलेला आदर, क्षेत्रीय एकात्मिकतेची भावना यामुळे उभय देशांमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित होवू शकणार आहेत. आसियान- भारत सागरी वाहतूक कराराचे हे अंतिम फलित साध्य करण्यासाठी लवकरच कार्यवाही होवू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. भारताने ‘अॅक्ट ईस्ट’ हे धोरण निश्चित केले आहे. त्याचा मोठा लाभ क्षेत्रीय देशांना होणार आहे. त्याचबरोबर भारताच्या ‘सेक्युरिटी फॉर ऑल इन द रिजन’ (सागर) आणि इंडोनेशियन ओशन पॉलिसी आणि इंडोनेशिया ग्लोबल मॅरिटाइम फुलक्रुम व्हिजन’ यांच्यामुळे सागरी सहकार्य किती महत्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे आसियानमध्ये हा विषय मध्यवर्ती आणि एकता निर्माण करणारा ठरला आहे. आता सर्वांनाच नील अर्थव्यवस्थेचे महत्व पटले आहे. क्षेत्रीय विकास आणि शाश्वत आर्थिक वृद्धी साध्य करायची असेल तर नील अर्थव्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. नील अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा पाठपुरावा करण्यासाठी उभय देशांच्या नेत्यांनी सागरी सहकार्याचा दृष्टिकोन निश्चित केला आहे. यामुळे भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये निर्माण होत असलेल्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी आणि नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी उभय देशांनी संयुक्त धोरण निश्चित केले आहे. यासाठी व्यापक, सर्वसमावेशक रचनात्मक भागीदारी करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असणार आहे. अ. व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्याचा विस्तार: दोन्ही देशांमध्ये वस्तू आणि सेवा यांचे सातत्य रहावे, यासाठी प्रोत्साहन देणे. त्याचबरोबर उभय देशांमध्ये गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यांचे आदान-प्रदान व्हावे. यातूनच दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासामध्ये भर पडू शकणार आहे. तसेच हा शाश्वत विकास ठरणार आहे. उभय देशांमध्ये संपर्क यंत्रणा अधिक व्यापक होवून ती विस्तारली जाईल, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात येणार आहेत. (यामध्ये संस्थात्मक, डिजिटल आणि लोकांचा-लोकांशी संपर्क) यामध्ये भारतातील अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि इंडोनेशियामधील सुमात्रा बेट, यांच्यामध्ये व्यापार, पर्यटन यांना प्रोत्साहन देणे. पर्यटनाच्या माध्यमातून उभय देशांच्या जनतेमध्ये संपर्कवृद्धीवर भर देणे. त्याचबरोबर ‘बी टू बी‘ म्हणजेच भारतातील अंदमानच्या चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि सुमात्राच्या वाणिज्य संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त व्यवहार कसे होवू शकतील,यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निश्चित करण्यात आले. मनुष्य बळ विकासाचे स्त्रोत अधिकाधिक कशा पद्धतीने वापरले जातील, यासाठी व्दिपक्षीय स्तरावर कार्य करण्यात येणार आहे. यामध्ये सागरी सुरक्षा क्षेत्रामध्ये पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्यासाठी सहकार्य करणे. मत्स्योद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य करणे. सागरी जैव स्त्रोत व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचे सहकार्य देण्यासाठी कार्य करणे. उभय देशांनी आपल्याकडील तज्ज्ञांचे आदान-प्रदान करणे, त्याचबरोबर साधनसामुग्रीचा पुरवठा करणे आणि वित्तीय मदत करणे, यांचाही यामध्ये समावेश आहे. विशेष करून मत्स्योद्योग आणि जहाज बांधणी यांच्यासाठी सागरी पायाभूत सुविधा विकसित करणे. त्याचबरोबर सागरी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे. ब. सागरी स्त्रोतांच्या शाश्वत विकसाला प्रोत्साहन देणे. सागरी जैव स्त्रोतांचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन आणि संवर्धन करणे. हवामान बदलाचे आव्हान आणि गंभीर संकट लक्षात घेवून पर्यावरण आणि नैसर्गिक स्त्रोतांचे रक्षण करणे. बेकायदा, विनापरवाना आणि अनियमित मासेमारीमुळे जे संकट निर्माण झाले आहे, त्याला संयुक्तपणे तोंड देणे. यामध्ये मासेमारीसंबंधित गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. परिणामी सागरी पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होत आहे. सागरी पर्यावरणाचा होत असलेला -हास थांबवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. उभय देशांनी नील अर्थक्रांती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे. आर्थिक विकासाचा हा एक महत्वपूर्ण स्त्रोत ठरणार आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. भारत आणि इंडोनेशिया यांनी संयुक्त सहकार्याने सागरी क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेल्या प्लास्टिक कच-याच्या आव्हानाला सामोरे जावून ठोस उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. क. आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये व्यापक सहकार्य: संयुक्त सागरी क्षेत्रामध्ये उद्भवत असलेल्या संकटांना तोंड देण्यासाठी सज्ज राहणे. विशेष करून आपत्तीग्रस्तांना तातडीने मदत पुरवण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करणे. सागरी वादळे आणि इतर त्रासदायक गोष्टी, आपत्तींचा अंदाज पुरेसा काळ आधी यावा, यासाठी भूगणितीय माहिती एकमेकांना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आपत्तीविषयी इशारा देणारी यंत्रणा अधिक मजबूत, आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त करण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा व्यापक प्रमाणात निर्माण करून माहिती तातडीने प्रसारित करण्याची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उभय देशांच्या संयुक्त सागरी कवायती करण्यात येणार आहेत. यामध्ये व्दिपक्षीय सहकार्य करण्यात येणार आहे. या सहकार्यातून संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मानवतेच्या दृष्टिकोनातून कशा प़द्धतीने व्यापक मदत करता येईल, याचा विचार करून सहकार्य करण्यात येणार आहे. ड. पर्यटन व्यवसाय संवर्धन आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदान उभय देशांतील लोकांमध्ये थेट संबंधवृद्धी झाली तर आर्थिक विकास होवू शकणार आहे. हे लक्षात घेवून समाजिक पर्यटन आणि पर्यावरण पर्यटन यांना प्रोत्साहन देवून शाश्वत विकास घडवून आणणे. अंदमान सागरी पर्याटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने कार्य करण्यात येणार आहे. यासाठी साबांग बेट आणि पोर्ट ब्लेअर यांच्यामधील संपर्क व्यवस्था सुधारणे. त्याचबरोबर अंदमानातील हॅवलाॅक बेटावर नौकानयन पर्यटन, क्रूझ जहाजे, सागरी साहसी क्रीडा केंद्र, डायव्हिंग आणि ‘वेलनेस’ पर्यटन केेंद्र तयार करणे. संस्थाच्या स्तरावर संपर्क यंत्रणा निर्माण करणे. यामध्ये बिरूएनचे अल-मुस्लिम विद्यापीठ, लहोकसेयूमावेचे मलिकुस्सालेह विद्यापीठ, नवी दिल्लीचे जवाहरलाल विद्यापीठ आणि पोर्ट ब्लेअरमधील या क्षेत्राशी संबंधित इतर संस्था यांनी एकत्र येवून अल-मुस्लिम विद्यापीठामध्ये भारत-इंडोनेशिया अभ्यास केंद्राची स्थापना करणे. ई. सागरी सुरक्षा आणि संरक्षणाला प्रोत्साहन: भारत- प्रशांत महासागरातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करणे. यामध्ये आसियान नेतृत्वाची कार्यप्रणाली वापरणे. क्षेत्रातील सहकारी वर्गाच्यादृष्टीने सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि शांतता कायम राखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था तयार करणे. नाविक सहकार्य अधिक मजबूत करणे. यामध्ये 2002 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या व्दिपक्षीय संयुक्त सहकारी तैनाताचाही समावेश आहे. उभय देशांमध्ये नियमित व्दिपक्षीय नाविक कवायती करणे. भारत -प्रशांत क्षेत्रामध्ये सागरी सुरक्षेसंबंधीच्या माहितीची अधिक व्यापक देवाण-घेवाण करणे. सध्या अस्तित्वात असलेले सागरी सीमा करार पुन्हा एकदा कायम करण्यासाठी तांत्रिक आधारावर बैठका घेवून सीमा कराराचा प्रश्न चर्चेने विनाविलंब सोडवणे. यामध्ये दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याने पर्याय शोधणे. सागरी सीमा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अधीन राहून सोडवणे. सागरी दक्षतेचा व्यापक विचार करून उभय देशांनी तंत्रज्ञानाची, तज्ञांची मदत कशा पद्धतीने आणि कोणत्या स्तरावर घेता येईल, याकडे लक्ष देणे. हायड्रोग्राफी आणि सागरी नकाशेशास्त्र यांच्यामध्ये व्दिपक्षीय सहकार्य करणे. सागरी सुरक्षेबरोबरच शोध आणि मदत तसेच प्रदूषण नियंत्रण, तंत्रज्ञान सहाय्य, यामध्ये तज्ञांची मदत, वित्तीय मदत पुरवण्यासाठी सहकार्य करणे. तट रक्षणासाठी क्षमतावृद्धीसाठी प्रोत्साहन आणि सहकार्य देणे. नियमित चर्चा, बैठका करून समन्वय साधण्यासाठी आणि संयुक्त तैनात, कवायतीसाठी उभय देशामध्ये ‘हॉटलाईन’ स्थापन करणे. इंडियन रिम असोसिएशन ऑर्गनायझेशन (आयओआरए) च्या आराखड्यानुसार भारताला सागरी सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी व्यापक सहकार्य करणे. फ. शैक्षणिक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य मजबूत करणे: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो) आणि इंडोनेशिया राष्ट्रीय सागरी आणि अंतराळ संशोधन संस्था यांनी पृथ्वीच्या पर्यावरणाचे निरीक्षण करण्याचा संयुक्त कार्यक्रम तयार करणे. सागरी तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये संशोधन आणि विकास घडवून आणण्यासाठी शैक्षणिक संस्थात्मक स्तरावर विशेष कार्य योजना तयार करणे.