प्रशासनाला नवा दृष्टीकोन, नवीन विचार- पंतप्रधानांनी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला दिले उत्तर

गेल्या 5 वर्षात सरकारने प्रशासनाला नवीन विचार आणि नवीन दृष्टीकोन दिल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला उत्तर देतांना सांगितले. या नवीन विचार आणि नव्या दृष्टीकोनाचे उदाहरण देतांना त्यांनी डिजिटल इंडियाचा उल्लेख केला. पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पूर्वी केवळ 59 ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबॅन्ड जोडणी होती मात्र, गेल्या 5 वर्षात सव्वा लाखांहून अधिक पंचायतींना ब्रॉडबॅन्ड जोडणी देण्यात आली आहे. 2014 पूर्वी देशात 80 हजार सामायिक सेवा केंद्रे होती. मात्र, आज ही संख्या वाढून 3 लाख 65 हजाराच्या पुढे गेली आहे. या केंद्रांमध्ये 12 लाखांहून अधिक ग्रामीण युवकांना सर्व सेवा ऑनलाईन मिळत आहेत, असे ते म्हणाले. भीम ॲपला सुरक्षित डिजिटल व्यवहार माध्यम म्हणून जगभरात ओळख मिळत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. जानेवारी महिन्यात भीम ॲपवर 2 लाख 16 हजार कोटी रुपयांहून अधिक विक्रमी व्यवहार झाल्याचे त्यांनी सांगितले. रुपे कार्डलाही अनेक देशांमध्ये मान्यता मिळत आहे, असे ते म्हणाले. जल जीवन मिशन या सरकारच्या दृष्टीकोनाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे जल जीवन मिशन असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. प्रत्येक घराला पाईपद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे अभियान स्थानिक प्रशासनाचे उत्तर उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले. हे अभियान जरी केंद्र सरकारने सुरु केले असले, तरी त्यांचे व्यवस्थापन ग्रामस्तरावर केले जाईल, असे ते म्हणाले. ग्राम समित्या याची अंमलबजावणी करतील, तसेच पाईप लाईन उभारणे, टाकी बांधणे यांसारख्या कामांशी संबंधित निर्णय आणि निधीचे व्यवस्थापनही करतील. सहकार संघवादाचे उत्तम उदाहरण: महत्वाकांक्षी जिल्ह्ये कार्यक्रम देशाच्या 100 हून अधिक महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन समन्वयाने काम करत आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. महत्वाकांक्षी जिल्ह्ये कार्यक्रम हा सहकार्य संघवादाच्या सर्वोत्तम उदाहरणांपैकी एक असल्याचे ते म्हणाले. या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील गरीब आणि आदिवासींच्या विकासासाठी सरकार सर्वेतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. समाजाच्या प्रत्येक घटकासाठी संवेदनशीलतेने काम करणे मागील 5 वर्षात देशाच्या आदिवासी सेनानींच्या सन्मानार्थ काम झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशभरात संग्रहालये उभारली जात आहेत, संशोधन संस्था स्थापन केल्या जात आहेत, तसेच आदिवासी कला आणि साहित्य यांचे डिजिटायझेशन केले जात आहे. आदिवासी भागातल्या प्रतिभावान मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी एकलव्य आदर्श निवासी शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले, “या व्यतिरिक्त वन उत्पादनांपासून अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी आदिवासी भागांमध्ये 3 हजार वन संपत्ती केंद्रे उभारली जात आहेत. यामध्ये 30 हजार बचत गटांचा समावेश असेल. यापैकी 900 केंद्रे उभारण्यात आली असून, अडीच लाखांहून अधिक आदिवासी सहकारी याच्याशी जोडले गेले आहेत.” महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार वचनबद्ध महिला सक्षमीकरणासाठी या सरकारने अनेक पावले उचलल्याचे पंतप्रधान म्हणाले, “देशाच्या इतिहासात प्रथमच लष्करी शाळांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाला मंजुरी देण्यात आली. लष्कराच्या पोलिस खात्यात महिलांची नियुक्ती करण्याचे काम सुरु असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशात महिलांच्या सुरक्षेसाठी 600 हून अधिक एक थांबा केंद्र बांधण्यात आली आहेत. देशातल्या प्रत्येक शाळांमधील इयत्ता 6वी ते 12वी च्या मुलींना स्वसंरक्षणार्थ प्रशिक्षण दिले जात आहे. लैंगिक गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात मानव तस्करी विरोधी पथक उभारण्याबाबत विचार सुरु आहे. मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून, याअंतर्गत गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी देशभरात एक हजारांहून अधिक जलदगती न्यायालये उभारली जाणार आहेत.