पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील दाहोद जिल्ह्यातील -लिमखेडा येथे केलेल्या भाषणाचा मराठी अनुवाद (17-09-2016)

दाहोद जिल्हा आदिवासी जिल्हा आहे. आदिवासीबहुल क्षेत्र आहे. ‘सन 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामातील गुजरातची भूमिका’ याविषयावर चर्चा करावयाची असेल तर त्याचा प्रारंभ दाहोदपासून करावा लागेल. आपण स्वातंत्र्य संग्रामाला, स्वातंत्र्याच्या लढ्याला खूपच मर्यादा घालून ठेवल्या आहेत. स्वातंत्र्याची लढाई लढणाऱ्या आदिवासी बांधवांचं आपल्याला विस्मरण झाले आहे. मित्रांनो, या देशातल्या प्रत्येक गावातल्या लाखो लोकांनी शंभर शंभर वर्षे स्वातंत्र्यासाठी अविरत त्याग आणि बलिदानाची मशाल प्रज्वलित ठेवली. हिंदुस्तानमध्ये एकही असे आदिवासी क्षेत्र नाही की, त्यांच्यावर इंग्रजांकडून विटेने हल्ला झाला असेल तर त्याला दगडाने प्रत्युत्तर दिले गेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून लोकांना बिरसा मुंडा या नावाचा परिचय होऊ लागला आहे. आमच्या गुरू गोविंदांनी स्वातंत्र्यासाठी किती मोठी लढाई केली होती. याच भूमीवर स्वातंत्र्यासाठी युद्ध झाले होते. 1857 च्या स्वातंत्र संग्रामामध्ये संपूर्ण दाहोद क्षेत्रातील आदिवासी बंधू आणि भगिनी म्हणजे इंग्रजांसाठी सगळ्यात कठीण परीक्षा बनले होते. आज आता आपण स्वातंत्र्याचा 70 वा वर्धापनदिन साजरा करीत आहोत, त्यावेळी स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये सहभागी झालेल्या आदिवासी योध्दयांना, त्या महान स्वातंत्र्य सेनानींना, मी आदिवासींच्या पवित्र, पावन भूमीवरून शत शत नमन करतो. बंधू आणि भगिनीनों, 1960 मध्ये गुजरातची स्थापना झाली. विशाल महाराष्ट्रापासून वेगळे होऊन गुजरातची एक स्वतंत्र राज्य म्हणून स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी सगळीकडे एकच चर्चा सुरू होती; ती म्हणजे, गुजरातकडे पाणी नाही, गुजरातकडे स्वतःचे असे उद्योग नाहीत, गुजरातमध्ये खनिज नाहीत. हे राज्य संपून जाणार. गुजरात आपल्या पायावर कधीच उभे राहू शकणार नाही. अशा काही गोष्टी लोकांच्या डोक्यात घर करून बसल्या होत्या. महागुजरात आंदोलनाच्यावेळी असेच तर्कवितर्क मांडले जात होते. आज बंधू आणि भगिनींनो, संपूर्ण राष्ट्राला गुजरातबद्दल गर्व वाटतो. या राज्याने, या राज्याच्या लोकांनी कठीण परिस्थितीमध्ये, अनेक संकटांना तोंड देत, नैसर्गिक साधन संपत्तीची मर्यादा असतानाही आव्हानांशी दोन हात करत, आव्हानांनाच आव्हाने देत आणि एकामागोमाग एक यश मिळवले. विकासाचे नवेनवे मापदंड प्रस्थापित केले. आम्ही आव्हानांना सामोरे गेलो आणि प्रयोग यशस्वी करून दाखवले. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, हे आमच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान होते. जिथे पाणी पोहोचले, तिथल्या लोकांनी आपल्यामधील अमाप क्षमतेचे जणू प्रदर्शन केले. आमच्या गुजरातच्या पूर्व क्षेत्राकडे पाहा; अगदी उमरगांवापासून ते अंबाजीपर्यंत पाहा. आपल्याला सगळीकडे दगडांची जमीन, छोटे-छोटे पर्वत दिसतील. त्यामुळे पाऊस पडतो, पाणीही मिळते. परंतु ते वाहून जाते. पाण्याचा संचय होत नाही. जमिनीमध्ये पाणी मुरत नाही, की त्याचा संचयही होत नाही. त्यामुळे माझ्या या आदिवासी बांधवांना आपली जमीन पाण्याने नाही, तर घामाने ओली करावी लागत होती. रोजच्या दोनवेळच्या खाण्यासाठी त्यांना खूप घाम गाळावा लागत होता. 40 ते 50 अंश तापमान असताना आणि आकाशातून आग बरसत असताना, अशा तापदायक उन्हामध्ये आदिवासी बांधवांना गावांसाठी रस्ते बनवावे लागत होते. त्यांच्या पायाला भेगा पडत होत्या. अशा पध्दतीने जीवन ते कंठत होते. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही एक दूरदर्शी अभियान राबवले; आणि पाणी समस्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले. गुजरात सरकारच्या अंदाज पत्रकामध्ये सर्वात जास्त खर्च पाण्यावर होत होता. आणि आज मला आनंद वाटतो की, पाणी समस्या आता संपुष्टात आली आहे. आज एका पाठोपाठ एक लोकार्पण, शिलान्यास असे कार्यक्रम होत आहेत. हजारो कोटी रुपये काही किरकोळ रक्कम नाही. हजारो कोटी रुपये पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी खर्च झाले. आदिवासींच्या स्वयंपाकघरातल्या नळाला पाणी येऊ शकते, असा विचारही एक दशकापूर्वी आम्ही केला नव्हता. परंतु आम्ही मोहीम सुरू केली. कारण समाजाच्या तळागाळातील माणसाला जर शक्ती दिली, सामर्थ्य दिले तर तो माणूस वेगाने प्रगती करतो. एवढेच नाही तर आपल्याबरोबर आपल्यासारख्याच, आपल्या साथीदारांनाही आपल्याबरोबर घेण्याचा प्रयत्न करतो. ज्यावेळेपासून दिल्लीमध्ये आमचे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यावेळेपासून आत्तापर्यंत आम्ही उपेक्षित गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. बँक होती, परंतु त्यामध्ये गरिबांना प्रवेश नव्हता. विविधा विमा योजना होत्या, परंतु त्याचा लाभ गरिबांना मिळत नव्हता. रुग्णालये होती, परंतु गरीब लोकांना रुग्णालयाच्या दरवाजाबाहेर उभे रहावे लागत होते. विजेचे उत्पादन होत होते, परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 70 व्या वर्षीही 18000 गावांमधील लोकांना 18 व्या शतकातील स्थितीमध्ये नाइलाजाने राहावे लागत होते. त्यांनी कधी वीज पाहिलीही नव्हती. यापेक्षा वाईट स्थिती आणखी काय असू शकते. म्हणूनच बंधू आणि भगिनींनो, ज्यावेळी आपण, या देशातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारांनी या धरतीपुत्राला, ज्याला आपण मोठे केले आहे. ज्याचे पालनपोषण आपणच केले आहे, ज्याला आपण सांभाळले आहे, त्याला प्रधानसेवक म्हणून पंतप्रधान म्हणून निवडले, त्यावेळी संसदेमध्ये मी सर्वात पहिल्या भाषणात सांगितले होते की, माझे सरकार गरिबांचे सरकार आहे. माझे सरकार दलित, पीडित, वंचितांचे सरकार आहे. आमच्या समाजातील हा मोठा वर्ग, जर विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आला , तर देशाच्या विकासाची नवीन व्याख्या निर्माण होऊ शकते. या देशाच्या शेतकऱ्याला काय पाहिजे? या देशाच्या शेतकऱ्याला पाणी मिळाले तर, तो मातीतून सोने निर्माण करण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे. म्हणूनच पंतप्रधान सिंचन योजनेअंतर्गत आम्ही मोहीम सुरू केली आहे. एका भगीरथ कार्याचा आरंभ केला आहे. आम्ही लाखो, करोडो रुपये खर्च करून आगामी वर्षांमध्ये देशाच्या गावा-गावांमध्ये पाणी पोहोचवू इच्छितो. आधी सांगितले जायचे की, या देशातील शेतकऱ्यांना, गरिबांना तीन पायाभूत गोष्टींची आवश्यकता आहे. वीज, पाणी आणि रस्ते आम्ही याला आणखी दोन गोष्टींची जोड दिली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य ! जर या पाच गोष्टींना प्राधान्य दिले आणि त्या सर्वांना सुलभतेने मिळतील अशी व्यवस्था केली तर रोजगाराच्या संधी आपोआप निर्माण होतील. आणि आमच्या भावी पिढीच्या कल्याणाचा पाया मजबूत होईल. म्हणूनच आज हिंदुस्तानच्या कानाकोपऱ्यात एकच मंत्र गुंजतोय- ‘‘सबका साथ सबका विकास’’ आम्ही हा मंत्र जपत विकासाची नवीन उंची गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आम्ही पाहिले की, काही राज्यांमध्ये सरकार सत्तेवर आले की, 100, 200, किंवा 500 कोटींच्या योजनांचा प्रारंभ मोठया जल्लोषामध्ये केला जातो. वृत्तपत्रांमध्ये ठळक, मुख्य बातमी बनते. राज्याची जनताही त्यावर चर्चा करते. चांगली गोष्ट आहे. परंतु खूपच कमी लोकांना माहीत असते की, अनेक योजनांमुळे सरकारचा खजिना भरत असतो. राज्य सरकारांचा खजिना नाही. महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत सगळ्यांचा खजिना भरतो. आत्ता काही वेळापूर्वी मुख्यमंत्री विजयभाई एलईडी बल्बविषयी बोलत होते. ही गोष्ट दिसायला तशी किरकोळ, लहान वाटते. गुजरातने दोन-तीन महिन्यांपासून एक मोहीम सुरू केली आहे. गुजरातने सव्वा दोन कोटी एलईडी बल्ब लावून यामध्ये हिंदुस्तानामध्ये क्रमांक एक पटकावला आहे. इथे मुद्दा बल्बचा नाही तर गोष्ट फायद्याची आहे. आपल्याला माहिती नाही, एलईडी बल्बचा वापर केल्यामुळे गुजरात वर्षाला 1000 कोटी रुपयांची बचत करू शकणार आहे. या बचतीचा उपयोग गरिबांच्या कल्याणासाठी होणार आहे. या खजिन्याचा उपयोग कशा पध्दतीने करायचा, त्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत निर्णय घेऊ शकते. या संपूर्ण योजनेच्या केंद्रस्थानी गांव आहे, गरीब आहे. आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण आहे. आता वनबंधू कल्याण योजनेविषयी बोलु. अनेक दशकांमध्ये 9000कोटी आणि एका दशकामध्ये 60,000कोटी रुपये. आम्ही एका दशकामध्ये 60,000कोटी रुपये आदिवासींसाठी खर्च करण्याची योजना तयार केली आहे. कारण आम्ही या देशातील आदिवासींचे पुनरोत्थान करायचे आहे. वनबंधू कल्याण योजना या विचारमंथनातूनच तयार झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एक प्रयोग करण्यात येत आहे, त्याचा प्रारंभ गुजरातमध्ये झाला होता. आज हा प्रयोग संपूर्ण देशामध्ये श्रीमान जशवंतसिंह भाभोर यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. ही योजना यशस्वी होईल, या योजनेचा लाभ होईल, असा विश्वासही लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. बंधू आणि भगिनींनो, ज्यावेळी दाहोदमध्ये मी संघटनेचे कार्य करीत होतो, त्यावेळी बहुतांश काळ मी स्कूटरवर फिरत होतो. आज आपल्यामध्ये उपस्थित असलेल्या अनेक लोकांच्या घरी मी चहा प्यायलो आहे, भोजन केले आहे. त्याकाळी मी ज्यावेळी स्कूटरवरून जात होतो, त्यावेळी लोक म्हणायचे, तुम्ही खूप अगदी- आत आडगावांमध्ये जात जाऊ नका. कधी कुठल्या दिवशी संकटात सापडू शकता. ते मला थांबवत होते. त्यावेळी मी कधी परेले जात होतो, तर कधी मी दाहोदला जात होतो. परेलला पाहून माझ्या मनात विचार येत होते की, हे स्थान खूप महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु कुणालाच याची पर्वा नाही. हे एक खूप मोठे ठिकाण आहे. परंतु लोक रोजीरोटीच्या शोधासाठी बाहेर पडत आहेत. भूतकाळातील सरकारांनी खूप योजना बनवल्या, परंतु त्या सर्व कागदावरच होत्या. त्यांची अंमलबजावणी कधी झाली नाही. मित्रांनो, परेल या जिल्ह्याची सर्वात मोठी ताकद आहे, शक्ती आहे. परेल रेल्वे स्थानकाचा कायापालट करण्याची मोहीमच आम्ही आता सुरू केली आहे. आम्ही मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू केले आहे. मी विचार करीत होतो, दाहोद मुख्य मार्गावरील अति महत्त्वपूर्ण स्थानक आहे. सरकारकडे सगळी व्यवस्था आहे, प्रणाली आहे. परंतु कुणालाही काही चांगले करण्याची इच्छाच नाही. हे जनतेचे उत्पन्न, जनतेचा पैसा वाया घालवण्याचे सगळ्यात मोठे उदाहरण बनले होते. बंधू आणि भगिनींनो, योजनांच्या अंमलबजावणीला आता प्रारंभ झाला आहे. तीन टप्प्यामध्ये संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईल. आपल्या डोळ्यासमोर परेलच्या रेल्वे यार्डामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. इथल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नवीन उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. मला माहीत आहे, दाहोद जिल्ह्यामधले आदिवासी शेतकरी प्रगतीशील आहेत. ते परंपरा मोडीत काढण्याचे, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचे धाडस दाखवू शकतात. बहुतांश गुजरातमध्ये ‘शेतीवाडी’ या शब्दाचा वापर केला जातो. अगदी ऊमरगांवापासून ते अंबाजीपर्यंत लोक ‘शेतीवाडी’ असा शब्द वापरतात. मला अभिमान वाटतो की, दाहोद जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेतीचे ‘फूलवाडी’ मध्ये परिवर्तन केले आहे. आज दाहोदमधल्या शेतांमध्ये अनेकानेक प्रकारच्या फुलांची शेती केली जात आहे. दाहोद जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांनी याचे नेतृत्व केले आहे. हे शेतकरी शेतामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. मक्याचे उत्पादन घेण्यात तर हे शेतकरी क्रमांक एकवर आहेत. दाहोद जिल्ह्यातील आदिवासींकडे शेतजमीन कमी आहे, पण या शेतकऱ्यांकडे साहस, हिंमत खूप आहे. ते बाहेर जातात, नवीन शिकतात आणि पुन्हा आपल्या गावी येऊन तो प्रयोग करून पाहतात. बंधू आणि भगिनींनो, ऊमरगावापासून ते अंबाजीपर्यंत आदिवासी क्षेत्रामध्ये पेयजल पोहोचविण्याच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. उपसा जलसिंचनच्या माध्यमातून सिंचनाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. सध्या आम्ही या कामावर जास्त भर देत आहोत. भविष्यात त्याचे चांगले परिणाम अनुभवता येणार आहेत. सौर पंप ही क्रांतिकारी ठरणार आहे. सौरपंपामुळे विजेसाठी शेतकऱ्यांना सरकारवर विसंबून रहावे लागणार नाही. सौरपंपासाठी सरकार गुंतवणूक करणार आहे. सूर्याच्या प्रकाशावर, सूर्याच्या उर्जेवर हे पंप चालतील. सध्या प्रयोग सुरू आहेत, पण आगामी काही दिवसातच एक मोठी क्रांती घडून येणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण ठिबक सिंचन तंत्रज्ञानातही आपल्या आवश्यकतेनुसार बदल करू शकणार आहे. याचा लाभ आदिवासी शेतकऱ्यांना आगामी दिवसात घेता येईल. हिंदुस्तानातील शेतकऱ्यांना मिळेल. आम्ही एक स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत. आमची इच्छा आहे की, ज्यावेळी 2022 मध्ये देश स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापनदिन साजरा करेल, त्यावेळी हिंदुस्तानच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेले असले पाहिजे. अलिकडेच काही दिवसांपूर्वी मी गुजरातमधल्या दूध उद्योगातील उत्सुक, उत्साही उत्पादकांना दिल्लीला बोलावले होते. त्यांची आणि माझ्या आधिकाऱ्यांची भेट घडवून आणली. मी सांगितले की, प्रत्येक गावांमध्ये मधमाशी संवर्धन आणि मध उत्पादन करा. ज्याप्रमाणे गावांत लोक दुधाचा कॅन घेऊन येतात. त्याप्रमाणे लोक दुसऱ्या छोट्या कॅनमधून मध घेवून येतील. लोकांना दुधाबरोबरच मधाचेही उत्पन्न मिळेल. दुग्धालयामध्ये दुधावर प्रक्रिया केली जाते, त्याचबरोबर मधावरही प्रक्रिया होऊ शकेल. कारण संपूर्ण जगामध्ये मधाला जास्त मागणी आहे. गुजरातच्या शेतकऱ्यांला त्याचा फायदा मिळू शकतो. आगामी काळात याचा खूप मोठा लाभ देशाला मिळेल. बंधू आणि भगिनींनो, शिक्षण असेल, आरोग्य असेल, कृषी असेल, आज जे जमिनीचे पट्टे दिले आहेत, या भगिनी काही फक्त छायाचित्र काढून घेण्यासाठी आलेल्या नाहीत. गुजरात सरकारने त्यांना जमिनीचे तुकडे-पट्टे दिले आहेत. ते शेतीसाठी आहेत. त्यावर सगळ्यात पहिले नाव माझ्या आदिवासी भगिनींचे आहे. दुसरे नाव त्यांच्या पतीदेवांचे आहे. शेकडो वर्षांपासून आदिवासी जमिनींचे मालक नव्हते. आज एक आदिवासी माता जमिनीची मालकीण बनली आहे, यापेक्षा आनंदाची गोष्ट कोणती असू शकते? बंधू आणि भगिनींनो, मी अनेक वर्षे गुजरातमध्ये राहिलो आहे. परंतु मी कधीच वाढदिवस साजरा नाही केला. आजही साजरा करीत नाही. परंतु माझ्या आईसोबत काही काळ व्यतीत करण्याचा प्रयत्न अवश्य करीत असतो. मी आज माझ्या आईचे आशीर्वाद घेतले आहेत. परंतु गुजरात सरकार मला असेच मोफत परतू देण्यास तयार नव्हते. त्यांचा आग्रह होता की, तुम्ही तर गुजरातमध्ये येतच आहात तर थोडा काळ आम्हालाही द्यावा. गुजरात सरकारने दोन खूप चांगल्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले. एक कार्यक्रम नवसारीमध्ये आहे. तो भारत सरकारचा आहे. माझे नशीब खूप चांगले आहे, मला आदिवासी बंधूंचा आशीर्वाद मिळाला. जुन्या मित्रांना पाहता आले. त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली. आपण माझे स्वागत केलेत, माझा सन्मान केला, आशीर्वाद दिला, अगदी भरभरून प्रेम दिलेत. मी आपला ऋणी आहे, आणि आभार व्यक्त करतो. मी गुजरात सरकारचा आभारी आहे. गुजरातन विकासाचे नवीन मापदंड प्रस्थापित करावेत. फक्त आपल्यासाठीच नाही तर संपूर्ण भारतासाठी! आणि नेहमीच क्रमांक एकवर रहावे, अशी सदिच्छा व्यक्त करतो, त्याचबरोबर आपल्याला धन्यवाद देतो.. भारत माता की जय !!