PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पुनर्रचित खेलो इंडिया कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीसाठी 1756 कोटी रुपये खर्चाच्या पुनर्रचित खेलो इंडिया कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्राच्या इतिहासात हा अभूतपूर्व क्षण आहे. व्यक्तिमत्व विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय विकासासाठी एक साधन म्हणून खेळाला मुख्य प्रवाहात आणणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या पुनर्रचित खेला इंडिया कार्यक्रमामुळे पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्रीडा, गुणवत्ता शोध, प्रशिक्षण स्पर्धा, क्रीडा अर्थव्यवस्था यासह संपूर्ण क्रीडा व्यवस्थेवर परिणाम होईल. ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे- अभूतपूर्व अखिल भारतीय क्रीडा शिष्यवृत्ती योजना यामध्ये दरवर्षी निवडक क्रीडा प्रकारातील 1000 प्रतिभावान युवा खेळाडूंना सामावून घेतले जाईल. या योजनेअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या प्रत्येक खेळाडूला सलग 8 वर्ष वार्षिक 5 लाख रुपये शिष्यवृत्ती मिळेल. स्पर्धात्मक खेळ सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी प्रतिभावान खेळाडूला यामुळे दीर्घकालीन विकास मार्ग उपलब्ध होईल आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम खेळाडू निर्माण होतील. या कार्यक्रमाचा उद्देश देशभरात 20 विद्यापीठ सर्वोत्कृष्ट क्रीडा केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणे हा आहे. निरोगी जीवनशैलीसह सक्रीय जनसमूह निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय शारीरिक तंदुरुस्ती मोहिमेअंतर्गत 10 ते 18 वयोगटातील 20 कोटी मुलांना सामावून घेतले जाईल. परिणाम लिंग समानता आणि सामाजिक सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यास खेळाचे सामर्थ्य सर्वश्रृत असून ही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत. वंचित समाजातील तरुणांना क्रीडा प्रकारात सामावून घेऊन त्यांना राष्ट्र विकासाच्या प्रक्रियेत आणणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावर स्पर्धेचा दर्जा उंचावून संघटीत क्रीडा स्पर्धांसाठी त्यांना तयार करण्यात येणार आहे.
पॅरालिम्पिक्समध्ये बॅडमिंटन क्रीडा प्रकारात रौप्य पदक मिळविल्याबद्दल सुहास यथिराजचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुहास यथिराज यांचे टोक्यो येथील पॅरालिम्पिक स्पर्धांमध्ये बॅडमिंटन क्रीडा प्रकारात रौप्य पदक मिळविल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले ; “सेवा आणि क्रीडा यांचा हा सुरेख संगम आहे! @dmgbnagar सुहास यथिराज यांनी आपल्या अभूतपूर्व क्रीडा कामगिरीमुळे आपल्या संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. बॅडमिंटनमध्ये रौप्य पदक मिळविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी उत्तमोत्तम शुभेच्छा.“
पालघर जिल्ह्यातील विरार इथल्या  रुग्णालयात लागलेल्या आगीत मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त , मदत जाहीर

पालघर जिल्ह्यातील विरार इथल्या कोविड -19 रुग्णालयात लागलेल्या आगीत मृत्युमुखी पडलेल्यांविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी त्यांनी सदिच्छा व्यक्त केल्या आहेत . महाराष्ट्रात विरारमधील रुग्णालयात लागलेल्या आगीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून प्रत्येकी रु.2 लाख रुपयांची तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी 50,000 रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे .
नौदल  दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी 4 जणांना अभिनवता पुरस्कार प्रदान केले

नौदल दिनानिमित्त आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अभिनव कल्पनांसाठी चार अभिनवता पुरस्कार प्रदान केले. नौदल दिनाच्या स्वागत समारंभात, भारतीय नौदलाच्या तरुण कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधानांना अभिनवता आणि स्वदेशीकरणाशी संबंधित उपक्रमांची प्रात्यक्षिके दाखवली.
पंतप्रधानांच्या हस्ते दीनदयाळ उपाध्याय स्मारकाचे राष्ट्रार्पण आणि पुतळ्याचे अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी येथे दीनदयाळ उपाध्याय स्मारकाचे राष्ट्रार्पण केले आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. वाराणसी, उज्जैन आणि ओंकारेश्वर या तीन ज्योतिर्लिंगांना जोडणाऱ्या महाकाल एक्सप्रेस या तिसऱ्या कॉर्पोरेट रेल्वेगाडीला त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. 430 खाटांच्या सुपर स्पेशॅलिटी सरकारी रुग्णालयासह 36 विकास प्रकल्पांचे उद्‌घाटन त्यांनी केले आणि 14 विकास प्रकल्पांसाठी पायाभरणी केली. वाराणसीतल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्मृती केंद्रात जमलेल्या नागरिकांना पंतप्रधानांनी संबोधित केले. हे स्थान अशा मंचाच्या रुपात विकसित होईल. जिथे सेवा, बलिदान, न्याय आणि जनहित एकवटलेले असेल, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केली. या ठिकाणी स्थापित हा भव्य पुतळा, दीनदयाळजींचे विचार आणि नैतिकता यांचे पालन करण्यासाठी आगामी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आपल्याला समाजातील शेवटच्या व्यक्तीच्या उत्थानाचा, अंत्योदयाचा मार्ग दाखवला. या विचारांमधून प्रेरणा घेऊन 21 व्या शतकातील भारत अंत्योदयासाठी काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या पवित्र क्षण जवळपास 1250 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात आला असून वाराणसीसह संपूर्ण पूर्वांचलला त्यातून लाभ होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. हे सर्व प्रकल्प, काशीसह संपूर्ण पूर्वांचलच्या गेल्या पाच वर्षातील पुनरुज्जीवनाच्या संकल्पाचा भाग आहेत. या काळात वाराणसी जिल्ह्यात 25 हजार कोटी रुपयांची विकासकामे पूर्ण झाली आहेत किंवा ती प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांना रस्ते, महामार्ग, जलमार्ग यांना सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ही विकासकामे देशाला प्रगतीपथावर नेतीलच शिवाय रोजगाराच्या विशेषत: पर्यटनावर आधारित रोजगाराच्या संधीही निर्माण करतील, असे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती येथे आले होते आणि येथील दिव्यानुभूतीने ते मंत्रमुग्ध झाले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या पवित्र क्षणी बाबा विश्वनाथाचे हे शहर ओंकारेश्वर आणि महाकालेश्वरला जोडणाऱ्या काशी महाकाल एक्सप्रेला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठात 2016 च्या उत्तरार्धात पायाभरणी करण्यात आलेल्या सुपर स्पेशॉलिटी रुग्णालयाचे आता उद्‌घाटन होत आहे. केवळ 21 महिन्यात हे 430 खाटांचे रुग्णालय काशी आणि पूर्वांचलच्या जनतेसाठी सज्ज झाले आहे. या सर्व योजनांमध्ये आत्मनिर्भरता आणि आत्मसहाय्यता यासंबंधी दीनदयाळजींचे विचार केंद्रस्थानी असून सरकारच्या योजना आणि सरकारची संस्कृती यामध्ये हे विचार आणण्याचे प्रयत्न निरंतर होत असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचे, विकासाचे लाभ त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे निरंतर प्रयत्न सरकार करत आहे. आता परिस्थिती बदलत असून समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
जी-20 कार्यसत्रात लवचिकपणा वाढविणे यासंदर्भात पंतप्रधानांचं वक्तव्य

महोदय, खुली आणि लवचिक जागतिक आर्थिक व्यवस्था उभारण्यासाठी जी-20 राष्ट्रांच्या यशस्वी प्रयत्नांची मी प्रशंसा करतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि स्थैर्याचा तो आवश्यक पाया आहे. भारतात, सरकार आणि मध्यवर्ती बँक, आर्थिक आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी पावलं उचलत आहे. या महत्त्वाच्या मुद्यावर जी-20 मध्ये काम सुरू असल्याने काही महत्त्वाच्या मुद्दयांकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता हा वित्तीय सर्वसमावेशकतेतला किंवा विकसनशील देशातल्या बँकिंग क्षेत्रातल्या कार्यातला अडसर ठरता कामा नये याची नोंद आपण घ्यायला हवी. योग्य देखरेख आणि तंत्रज्ञानाचा उत्तम उपयोग केल्यानं भांडवलाची गरज निश्चितच कमी होऊ शकते. बँकिंग पायाभूत सुविधेच्या संरक्षणासाठी सायबर सुरक्षा महत्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी उसन्या साधनसंपत्तीवर अवलंबून असता कामा नये. संयुक्त राष्ट्रसंघातल्या 2010 च्या सुधारणांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्णत्वाला न्यायला हवी. निश्चित केलेल्या कालावधीतच प्रॉफिट शिफ्टींग पॅकेज दिल्याबद्दल मी तुर्कस्थानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानतो. माहितीच्या आपोआप होणाऱ्या आदानप्रदानासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचंही मी स्वागत करतो. यासंदर्भातल्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित कृतीची मी अपेक्षा करतो. भारतात माझं सरकार, भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा खपवून घेत नाही. परदेशातली अघोषित मालमत्ता आणि संपत्तीसंदर्भात आम्ही नवा कायदा केला आहे. करविषयक अनेक द्विपक्षीय करारही आम्ही केले आहेत. देशांतर्गत बेहिशोबी पैशाविरोधातही आम्ही प्रभावी मोहीम हाती घेतली आहे. सार्वजनिक खरेदीसंदर्भातही आम्ही लवकरच कायदा आणणार आहेत. करविषयक माहितीच्या आपोआप प्रदानावर आधारित कॉमन रिपोर्टिंग स्टॅण्डर्डची सर्व देशांनी अंमलबजावणी करायला हवी यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना बळकटी मिळेल. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जी-20 कडून देण्यात येणारे प्राधान्य यापुढेही सुरू रहायला हवे. खाजगी क्षेत्रात पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्याचं मी स्वागत करतो. बेकायदेशीर पैसा मूळ देशात परत पाठविण्यासाठी अधिक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे. बँकिंग गुप्ततेचा अतिरेक आणि गुंतागुतीचे कायदे आणि नियामक चौकटीच्या अडथळ्यांकडे आपण लक्ष पुरवायला हवे. नियोजित आर्थिक निर्बंधासह दहशतवादाला पुरवला जाणारा पैसा, रोखण्याविरोधात सहकार्य अधिक वाढवायला हवे. दहशतवादासाठी पैसा पुरवला जाऊ नये यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना हव्यात. FATF चा देशनिहाय अहवाल एकमेकांना उपलब्ध व्हायल हवा. धन्यवाद…
भारत आणि श्रीलंका यांच्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स  क्षेत्रातल्या प्रोत्साहनासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती

भारत आणि श्रीलंका यांच्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत माहिती देण्यात आली.केंद्रीय विधी आणि न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या श्रीलंका दौऱ्या दरम्यान 15 जानेवारी 2018 मध्ये या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. ई गव्हर्नन्स, एम गव्हर्नन्स, ई सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे,सायबर सुरक्षा,सौफ्टवेअर टेक्नोलोजी पार्क,स्टार्ट अप्स इकोसिस्टीम इत्यादी क्षेत्रात अधिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. दोन्ही देशातल्या माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या कार्यकारी गटाची स्थापना करून या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आयसीटी डोमेन बी 2 बी आणि जी 2 जी मध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वृद्धींगत करण्यात येईल. पूर्वपीठीका द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक सहकार्याअंतर्गत, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या नव-नव्या आणि आघाडीच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयावर सोपवण्यात आली आहे. माहिती आणि दळणवळण क्षेत्रात माहितीचे आदान प्रदान आणि घनिष्ठ सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विविध देशांच्या संस्था आणि एजसी समवेत सामंजस्य करार आणि करार करत आहे.डिजिटल इंडिया,मेक इन इंडिया यासारख्या सरकारच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या व्यापार संधी आजमावण्यासाठी विविध देशांशी सहकार्य आणखी वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पंतप्रधानांनी 2015 मध्ये श्रीलंकेला दिलेल्या भेटीमुळे भारताच्या शेजारी राष्ट्राशी संबंधाना अग्रक्रम देण्याच्या धोरणाला चालना मिळाली.माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी कोलंबो मधले भारतीय मिशन आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांनी सक्रीय सहकार्यासाठी रूपरेखा निश्चित करण्यावर भर दिला आहे. या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, ई गव्हर्नन्स, सायबर सुरक्षा, बी 2 बी भागीदारी, माहिती तंत्रज्ञान शिक्षण आणि संशोधन आणि नाविन्यता इत्यादी आयसीटी क्षेत्रात सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून सर्वंकष सामंजस्य करारासाठी वाटाघाटी केल्या आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि इतरांचे आभार मानले

वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि इतरांचे आभार मानणाऱ्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ” वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली ही स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा आहे. ही जगातील कोणत्याही संघीय राजकारणातील सर्वात मोठ्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणांपैकी एक आहे, ज्यात बहुविध प्रकारचे कर आणि उपकर, बहुविध दर, विविध नियमांचे पालन आणि प्रत्येक टप्प्यावरील कर यासारखी गुंतागुंत नसेल. या आमूलाग्र सुधारणेमुळे व्यापार सुलभ होईल तसेच ग्राहक आणि सामान्य माणसावरील एकूणच करांचा बोजा कमी होईल. राष्ट्रीय एकात्मता आणि वित्तीय संघटनाचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या संघीय लोकशाहीच्या कार्याची साक्ष आहे. केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये तसेच राजकीय पक्षांच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाले आहे. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारे, सर्व मुख्यमंत्री आणि अर्थ राज्यमंत्री आणि सर्व राजकीय पक्ष, खासदार, राज्य विधानसभांचे सदस्य आणि व्यापार आणि उद्योग संघटनांसह समाजातील सर्व घटकांचे त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल 22 जून 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आभार मानले आहेत.”
पंतप्रधानांनी नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादुर दयुबा यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर दयुबा यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. नेपाळमध्ये अलिकडेच आलेल्या भीषण पुरातील जीवित हानीबद्दल पंतप्रधानांनी शोकभावना व्यक्त केल्या आणि आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची तयारी दर्शवली.
पहिल्या विद्यापीठस्तरीय ‘खेलो इंडिया स्पर्धांचे’ उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन

देशातल्या पहिल्या विद्यापीठस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, ‘खेलो इंडिया’चे उद्‌घाटन उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होणार आहे. ओदिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे 22 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2020 या कालावधीत या स्पर्धा होतील. केंद्र सरकार आणि ओदिशा सरकार ते संयुक्तपणे या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. देशात तळागाळापर्यंत क्रीडा संस्कृती रुजावी आणि छोट्या भागातल्या शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांचे क्रीडा कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळावी यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘खेलो इंडिया’ ही राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धा सुरू केली. या स्पर्धेअंतर्गत, सर्व राज्यांमध्ये जवळपास सर्वच क्रीडा प्रकाराच्या स्पर्धा होतात. याच धर्तीवर यंदापासून विद्यापीठ स्तरावर या स्पर्धा भरवल्या जात आहेत. विद्यापीठ स्तरावर आयोजित केली जाणारी ही देशातील सर्वात मोठी स्पर्धा असून त्यात 150 विद्यापीठांमधले 3500 खेळाडू सहभागी होतील. या स्पर्धेत तिरंदाजी, ॲथलेटिक्स, मुष्टीयुद्ध, अडथळ्यांची शर्यत, ज्युडो, जलतरण, भारोत्तोलन, कुस्ती, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, फूटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, व्हॉलिबॉल, रगबी आणि कबड्डी अशा 17 खेळांच्या स्पर्धा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचे भारतासाठी विशेष व्यापार दूत टोनी ॲबॉट यांच्यात बैठक

नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी ॲबॉट यांची भेट घेतली. ते 2-6 ऑगस्ट 2021 दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर असून ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांचे विशेष व्यापार दूत म्हणून आले आहेत. दोन्ही नेत्यांनी भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक धोरणात्मक भागीदारीची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या उपायांवर चर्चा केली. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातले वाढलेले आर्थिक सहकार्य दोन्ही देशांना कोविड -19 महामारीमुळे उद्‌भवलेल्या आर्थिक आव्हानांना अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाण्यास मदत करेल आणि त्यांना एक स्थिर, सुरक्षित आणि समृद्ध हिंद -प्रशांत क्षेत्राचे सामायिक स्वप्न साकारण्यास मदत करेल यावर त्यांनी भर दिला. अलिकडच्या काळात भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध वृद्धिंगत झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी समाधान व्यक्त केले आणि या प्रवासात पंतप्रधान मॉरिसन आणि माजी पंतप्रधान ॲबॉट यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी पंतप्रधान मॉरिसन यांच्यासोबत झालेल्या आभासी शिखर परिषदेची आठवण सांगितली आणि परिस्थिती सुधारल्यावर भारतात पंतप्रधान मॉरिसन यांचे स्वागत करण्याच्या आपल्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला. 4 जून 2020 रोजी पंतप्रधान मोदी आणि ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यात झालेल्या लीडर व्हर्च्युअल शिखर परिषदेत, द्विपक्षीय संबंध व्यापक धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित करण्यात आले होते. या अंतर्गत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी परस्पर फायद्यासाठी विस्तारित व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या प्रवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध राहून द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहकार्य करारात (सीईसीए) पुन्हा सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. टोनी ॲबॉट यांची सध्याची भेट या सामायिक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतिबिंब आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 150 व्या वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित   समारोप समारंभाला  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांचे संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 150 व्या वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित समारोप समारंभाला संबोधित केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालय हे न्यायपालिकांसाठी तीर्थस्थानासारखे आहे. न्याय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक वकीलांनी स्वातंत्र्य चळवळीत महत्वाची भूमिका बजावली असून वसाहतवादी साम्राज्यापासून भारतीयांचे वेळोवेळी संरक्षणही केले. वर्ष २०२२ मध्ये आपण भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष पूर्ण करणार आहोत, त्यावेळी लोकांना आपला देश कसा हवा आहे, याचा आराखडा प्रत्येक नागरिकाने तयार करायला हवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षात सुमारे १२०० कालबाहय कायदे रद्द केले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या शतकात तंत्रज्ञानाचे विशेष महत्व असून न्यायव्यवस्थेत याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यायला हवा. त्यांनी “स्टार्ट अप” क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नव उद्योजकांनी न्यायव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तंत्रज्ञान विकसित करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
स्वीकार्य हमी मर्यादा वाढवण्यासाठी आकस्मिक कर्ज हमी योजनेच्या (ईसीएलजीएस) कोषात वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली, 17 ऑगस्‍ट 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आकस्मिक कर्ज हमी योजनेची मर्यादा (ईसीएलजीएस), 4.5 लाख कोटी रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपये करत त्यात 50,000 कोटी रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. खास आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांमधल्या उद्योगांसाठी ही अतिरिक्त रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्राचे कोविड-19 मुळे मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंमलबजावणीचे वेळापत्रक: ईसीएलजीएस ही सतत सुरु असलेली योजना आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी 50,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद, या योजनेची वैधता असेपर्यंत म्हणजेच, 31.3.2023 पर्यंत लागू राहील. परिणाम : ईसीएलजीएस ही यापूर्वीच कार्यरत असलेली योजना असून, आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांचे कोविड-19 महामारीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता सरकारने केवळ या क्षेत्रातील आस्थापानांसाठी 50,000 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. ही वाढ झाल्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कमी खर्चात 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज देण्याचे प्रोत्साहन मिळेल आणि या क्षेत्रातील उद्योगांना आवश्यक असलेला दिलासा मिळेल, त्यामुळे या व्यावसायिक आस्थापनांना त्यांच्या दायित्वाची पूर्तता करता येईल आणि त्यांचा व्यवसाय करता येईल. ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत 5.8.2022 पर्यंत रुपये 3.67 लाख कोटी रुपयांची कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत. पार्श्वभूमी: सध्या चालू असलेल्या महामारीमुळे संपर्क-केंद्रित क्षेत्रांवर, विशेषतः आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अन्य क्षेत्रे वेगाने पूर्वपदावर येत असताना, या क्षेत्रांची मागणी दीर्घ काळासाठी कमी राहिली, ज्यामुळे या क्षेत्रांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी हस्तक्षेपांची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानंतर, या क्षेत्राची उच्च रोजगार क्षमता आणि अन्य क्षेत्रांशी त्याचे असलेले प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध लक्षात घेता, एकूण आर्थिक पुनरुत्थानासाठी या क्षेत्राला उभारी देणे महत्वाचे आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये ईसीएलजीएस योजनेची मुदत मार्च, 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत हमीची मर्यांदा 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण 5 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. ही अतिरिक्त रक्कम केवळ आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी राखून ठेवण्यात आली. मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण, निर्बंधांचे शिथिलीकरण आणि आर्थिक क्षेत्रातली एकूण सुधारणा यामुळे या क्षेत्रांच्या मागणीत सातत्त्याने सुधारणा होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे अतिरिक्त हमी कवच या क्षेत्राचे नुकसान भरून काढायला आणि या क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी उपयोगी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
रशियाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सर्जेई लेवरोव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट

रशियाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सर्जेई लेवरोव यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. रायसीना संवादात भाग घेण्यासाठी लेवरोव भारत दौऱ्यावर आले आहेत. पररराष्ट्र व्यवहार मंत्री लेवरोव यांनी पंतप्रधानांना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यातर्फे शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधानांनी 13 जानेवारी 2020 ला दूरध्वनीवरून राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यासह झालेली चर्चा आणि गेल्या वर्षी दोन्ही देशात विशेष आणि विशेषाधिकार धोरणात्मक भागीदारीमध्ये झालेल्या प्रगतीचा उल्लेख केला. 75 व्या विजय दिवसानिमित्त मे 2020 मध्ये होणारा पंतप्रधानांचा रशिया दौरा ब्रिक्स तसेच एससीओ शिखर संमेलनासाठीचा जुलै दौरा यासाठी पुतीन उत्सुक असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी सांगितले. पुतीन यांना भेटण्यासाठी यावर्षी अनेक संधी मिळणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या वर्षअखेर द्विपक्षीय शिखर संमेलनासाठी पुतीन यांचा पाहुणचार करण्याची संधी मिळणार असून त्यासाठी आपण उत्सुकतेने प्रतीक्षा करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. दोन्ही देशांमध्ये 2019 मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले असून त्यांचे परिणाम दिसून येत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. वर्ष 2020 हे भारत आणि रशियातील धोरणात्मक भागीदारीच्या स्थापनेचे 20 वे वर्ष असून हे वर्ष ‘या निर्णयांचे कार्यान्वयन वर्ष’ झाले पाहिजे असे त्यांनी सुचवले. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री लेवरोव यांनी पंतप्रधानांना प्रमुख क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर रशियाच्या भूमिकेची माहिती दिली.
डॉ. केनेथ डेव्हिड कौंडा यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झांबियाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. केनेथ डेव्हिड कौंडा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणालेः “एक प्रतिष्ठित जागतिक आणि मुत्सद्दी नेते डॉ. केनेथ डेव्हिड कौंडा यांच्या निधनाबद्दल ऐकून दुःख झाले. त्यांच्या कुटुंबियांप्रति आणि झांबियामधील जनतेप्रति माझ्या शोकसंवेदना.”
आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे भारतीय पेट्रोलियम आणि ऊर्जा संस्था स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे “राष्ट्रीय महत्वाची संस्था” म्हणून भारतीय पेट्रोलियम आणि ऊर्जा संस्था स्थापन करायला मंजुरी दिली. आयआयटी प्रमाणे पदवी प्रदान करण्याचा कायदेशीर अधिकार आणि प्रशासन व्यवस्था या संस्थेकडे असेल. पेट्रोलियम आणि ऊर्जा अध्ययनात “सर्वोत्कृष्ट केंद्र ” बनण्यासाठी आवश्यक दर्जा, एक स्वतंत्र कायदा या संस्थेला देईल. ही संस्था उभारण्यासाठी 655.46 कोटी रुपये भांडवल खर्च म्हणून आणि एंडोमेंट निधीसाठी 200 कोटी रुपये योगदान द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  राजस्थानच्या जनतेला दिल्या राज्य स्थापना  दिनाच्या शुभेच्छा

पंतप्रधानांनी आज राज्य स्थापना दिनाच्या राजस्थानच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका संदेशात नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “राजस्थानाचे लोक त्यांच्या धैर्य, शौर्य आणि पराक्रमासाठी ओळखले जातात. मी अशी प्रार्थना करतो की , प्रगती व विकासाच्या मार्गावर राजस्थान अविरतपणे चालू राहावे.”
पंतप्रधानांनी साधला वॉशिंग्टन येथे भारतीय समुदायाबरोबर संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वॉशिंग्टन येथे भारतीय समुदायाबरोबर संवाद साधला. ते म्हणाले की, जेव्हा केव्हा भारताकडून चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळाल्या तेव्हा तेव्हा वॉशिंग्टन येथील भारतीय समुदायाला खूप आनंद झाला आहे. आणि त्यांनी नेहमीच भारताची एका वेगळ्या उंचीवर अपेक्षा केली आहे. मोदी यांनी , भारतीय समुदायाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत दिलेल्या सहभागाबद्दल आणि निभावलेल्या भूमिकेबद्दल प्रशंसा केली. पंतप्रधान म्हणाले की, भारतातल्या लोकांना आता संधी आणि योग्य वातावरण मिळत असून ते लवकरच भारतात परिवर्तन घडवून आणतील. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाबद्दल सांगितले. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाच्या फायद्याविषयी बोलत असतांना ते म्हणाले की, यामुळे अनुदानासाठी चांगली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी मदत होते व मध्यस्थांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट घडवून आणता येते. एलपीजीचे अनुदान ज्या कुटुंबांनी दिले त्यांचे आभार मानत त्यांनी सांगितले की, यामुळे पाच कोटी कुटुंबाना एलपीजीची जोडणी देता आली. “मी जेव्हा विकसित भारताचा विचार करतो,तेव्हा सुदृढ भारताचा विचार असतो विशेषतः महिला आणि बालकांचा”. असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन चालवण्यात येऊन, आधुनिक भारताची निर्मिती करायची आहे. जेव्हा परिपूर्ण धोरणे आणि उत्तम प्रशासन असेल तर भारताचा नक्कीच विकास होईल. दहशतवादासंबंधी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, अलिकडेच भारताने सर्जिकल स्ट्राईक घडवून आणला. जगाने आता दहशतवादाच्या दुष्परिणामांना समजून घेतले आहे. त्यांनी भारतीय विदेश मंत्रालयाने विशेषतः परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची त्यांनी जगभरातील संकटात असलेल्या लोकांसाठी केलेल्या मदतीची प्रशंसा केली .
श्रीलंकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष  चंद्रिका कुमारतुंगा भंडारनायके यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

श्रीलंकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगा भंडारनायके यांनी आज (३ सप्टेंबर २०१५) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. नवी दिल्ली येथे होत असलेल्या ‘संवाद- संघर्ष टाळणे व पर्यावरणविषयक जागृती या विषयावरील जागतिक हिंदू-बौद्व उपक्रम’ या परिषदेत भाग घेण्यासाठी त्या भारत दौऱ्यावर आहेत. श्रीलंकेतील शांतीपूर्ण व सहकार्यपूर्ण रीतीने संसदीय निवडणूकांच्या यशस्वी आयोजनाला देशातील लोकशाहीचे प्रतिबिंब असे संबोधून पंतप्रधानांनी त्यांचे स्वागत केले. श्रीलंका व भारत यांमधील संबंधांना दृढ करण्याच्या उद्देशाने चंद्रिका यांनी निभावलेल्या नेतृत्वपूर्ण भूमिकेचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. चंद्रिका श्रीलंकेत महत्वपूर्ण भूमिका बजावत राहतील असा विश्वास व्यक्त केला. यामुळे त्या वास्तववादी सलोखा आणि सामाजिक सुसंवाद या दिशेने अग्रेसर राहतील; जिथे सर्व समुदायांच्या महत्वाकांक्षा संयुक्त श्रीलंकेच्या रुपात पूर्ण होऊ शकतील. भारत, श्रीलंकेसोबतच्या संबंधांना सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. दोन्ही देशात ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृढ संबंध आहेत. या संबंधांना नवा आयाम देण्यासाठी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान यांसोबत काम करण्याची प्रतिक्षा करत आहेत, असे ते म्हणाले.