PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
भटिंडा येथे नवे एम्स उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंजाबमधल्या भटिंडा येथे नवे एआयआयएमएस अर्थात एम्स उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाय) अंतर्गत हे एम्स उघडण्यात येणार आहे. 750 खाटांची क्षमता असलेल्या या रुग्णालयात आपात्कालीन सेवा, आयुष, आयसीयू, सुपरस्पेशालिटी बेडस्‌ उपलब्ध असतील. या एम्सच्या उभारणीसाठी 925 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रदेशामध्ये आढळणाऱ्या रोग आणि आरोग्याच्या इतर समस्यांवर या संस्थेमध्ये संशोधन अपेक्षित असून त्यावर नियंत्रणासाठी उपाययोजनांचा शोधही घेतला जाईल. केंद्र सरकारकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर चार वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. या एम्समुळे पंजाब आणि लगतच्या राज्यांतल्या जनतेला फायदा होणार आहे.
देशभरातल्या जनतेला विविध सणांनिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील जनतेला विविध सणांनिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. ट्विटरवरील संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, “देशभरातील जनतेला विविध सणांनिमित्त शुभेच्छा. हा दिवस प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी घेऊन येवो. আমার বাঙালি বন্ধুদের জানাই শুভ নববর্ষ। আপনাদের সবাইকে ১লা বৈশাখের শুভেচ্ছা এবং এক অসাধারণ আগামী বছরের জন্য প্রার্থনা করি। माझ्या बंगाली मित्रमंडळींना शुभो नबो बर्षो. पोईला बोईशाख निमित्त तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा आणि नवीन वर्ष चांगले जावो अशी प्रार्थना. ব’হাগ বিহুৰ শুভক্ষণত অসমবাসীলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। आसामच्या जनतेला बोहाग बिहू या पवित्र प्रसंगी शुभेच्छा. என் தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். இந்தஆண்டு முழுவதும் மகிழ்ச்சியும் நல்ல ஆரோக்கியமும் வளமும் கிடைக்கட்டும் माझ्या तामिळ बंधू आणि भगिनींना पुथांदूच्या शुभेच्छा. नवीन वर्ष आनंद, उत्तम आरोग्य आणि समृद्धीचे जावो. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് എന്റെ വിഷു ആശംസകള്‍. വരും വര്‍ഷം സന്തോഷവും നല്ലആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെയെന്ന് ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. विशू निमित्त केरळच्या जनतेला माझ्या शुभेच्छा. नवीन वर्ष आनंद आणि उत्तम आरोग्य घेऊन येवो, अशी प्रार्थना करतो. ପ୍ରିୟ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅଭିନନ୍ଦନ । ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କସକଳ ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି ମୋର ଶୁଭକାମନା । महाविशुबा संक्रांती निमित्त ओदिया जनतेला शुभेच्छा. नवीन वर्षात तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होवोत.”
15 व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. संविधानाच्या कलम 280 (1) नुसार हे एक नियतकालिक कायदेशीर बंधन आहे. 15 व्या वित्त आयोगासाठी संदर्भ अटी योग्यवेळी अधिसूचित केल्या जातील. पार्श्वभूमी : संविधानाच्या कलम 280 (1) मध्ये म्हटले आहे की, “संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांत आणि नंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत किंवा राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल तेव्हा…” वित्त आयोग (एफसी) स्थापन करावा. यानुसार साधारणपणे मागील वित्त आयोग उभारण्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या आत पुढील वित्त आयोगाची स्थापना करायची आहे. यापूर्वी चौदा (14) वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. 1 9 एप्रिल, 2015 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करण्यासाठी 14 वा वित्त आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आयोगाने 15 डिसेंबर 2014 पर्यंत आपला अहवाल सादर केला. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी आर्थिक वर्ष 2019 पर्यंत वैध आहेत.
युवा चित्रकाराच्या पेंटिंग्सचे आणि सार्वजनिक आरोग्याविषयी त्याने व्यक्त केलेल्या चिंतेबद्दल पंतप्रधानांनी केले कौतूक

नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट 2021 बंगळुरूचा विद्यार्थी असलेल्या स्टीव्हन हॅरिसच्या पत्राला उत्तर देत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे आणि त्याच्या पेंटिंगचे कौतूक केले आहे. या 20 वर्षांच्या युवकाने पंतप्रधान मोदी यांची स्वतः काढलेली दोन चित्रे आणि एक पत्र त्यांना पाठवले होते. त्यावर, मोदी यांनी त्याला प्रोत्साहन देणारे आणि कौतूक करणारे उत्तर दिले आहे. स्टीव्हनसारख्या युवकांना सर्जनशील आणि कलात्मक क्षेत्रांमध्ये असलेली रुचि आणि समर्पण अत्यंत आनंददायी आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. “तुझ्या पेंटिंगमधून तुझे कलेतील नैपुण्य आणि गोष्टींचा सखोल अनुभव घेण्याचे कौशल्य दिसते. या पेंटिंग्जमधील बारकावे खरोखरच कौतुकास्पद आहेत.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या युवा कलाकाराने आपल्या पत्रात, सार्वजनिक आरोग्य आणि सध्याच्या कठीण काळात लोकांच्या कल्याणाबाबत व्यक्त केलेली भावना आणि मते यांचेही पंतप्रधानांनी कौतूक केले आहे. “लसीकरण मोहीम, शिस्त आणि 130 कोटी भारतीयांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच कोविड विरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळते आहे” असे पंतप्रधानांनी आपल्या उत्तरात लिहिले आहे. सकारात्मकतेचा प्रसार करण्याच्या स्टीव्हनच्या प्रयत्नांपासून लोक प्रेरणा घेतील अशी आशा पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. स्टीवनने आपल्या पत्रात पंतप्रधानांना सांगितले की तो गेल्या 15 वर्षांपासून पेंटिंग करतो आहे आणि विविध स्तरावर त्याने, 100 पुरस्कार जिंकले आहेत. पंतप्रधान आपले प्रेरणास्थान असल्याचे नमूद करत स्टीव्हनने कोरोना विरुद्धच्या भारताच्या लसीकरण मोहिमेची प्रशंसा केली आहे. स्टीव्हन हॅरिसने पाठवलेली पेंटिंग्ज खाली बघता येतील.
रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्रविषयक सहकार्यासाठी भारत आणि स्विझर्लंड यांच्यातल्या सामंजस्य  कराराबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती

रेल्वे क्षेत्रातल्या तंत्रविषयक सहकार्यासाठी भारतातले रेल्वे खाते आणि आणि स्विझर्लंडचे पर्यावरण,वाहतूक आणि दळणवळण खाते यांच्यातल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. 31 ऑगस्ट 2017 ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या सामंजस्य करारामुळे, ईएमयु आणि रेल्वे सेट्स, प्रवासी गाड्या आणि भाडे, रेल्वे विद्युतीकरण उपकरणे,रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण,बहुविध वाहतूक,बोगद्यांसाठीचे तंत्रज्ञान या विभागांत तांत्रिक सहकार्य केले जाईल.
राज्यपालांच्या 50व्या परिषदेच्या समारोपात पंतप्रधानांनी केले भाषण

राज्यपालांच्या 50व्या परिषदेचा समारोप आज राष्ट्रपती भवनात झाला. आदिवासी कल्याण तसेच पाणी, शेती, उच्च शिक्षण आणि जीवन सुकर करण्याच्या मुद्यांवर परिषदेत भर देण्यात आला. या मुद्यांवर राज्यपालांच्या पाच उपगटांनी आपला अहवाल सादर केला आहे आणि ज्या मुद्यांवर राज्यपाल मध्यस्थांची भूमिका बजावू शकतात. त्यावर चर्चा झाली. आदिवासी कल्याणावर परिषदेत चांगली चर्चा झाली. स्थानीय गरजांनुसार यासाठी धोरणे आखण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले. भविष्यात काळानुरुप या परिषदेने राष्ट्रीय विकास आणि सामान्य माणसांच्या गरजांची पूर्तता यावर लक्ष्य केंद्रीत केले पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात भर दिला. परिषदेतल्या महत्वाच्या सूचनांबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. स्थानिक गरजांना अनुरूप संकल्पनांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्यपालांनी प्रथम नागरिक म्हणून राज्यस्तरावरच्या चर्चांसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. आदिवासी कल्याणाबाबत बोलताना, क्रीडा आणि युवा कल्याण क्षेत्रातील योजना राबवणे आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. 112 आकांक्षित जिल्ह्यांच्या विशेषत: आदिवासी क्षेत्रातील जिल्ह्यांच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी अभियान स्वरुपात काम करण्यात यावे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. हे जिल्हे विकास निर्देशांकांची राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरी लवकरात लवकर गाठतील याकडे लक्ष पुरवण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले. परिषदेत जलजीवन अभियानावर झालेली चर्चा, जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापनाची तंत्रे यासाठी सरकार देत असलेल्या प्राधान्याचे प्रतिबिंब असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी जलव्यवस्थापनाच्या चांगल्या सवयी विद्यार्थी आणि युवा पिढीत रुजवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली. ‘पुष्करम’ सारख्या पाण्याशी संबंधित महोत्सवांना प्रसिद्धी मिळावी, यासाठी साहाय्य करण्याकरिता मार्ग शोधण्याची विनंती पंतप्रधानांनी राज्यपालांना केली. स्टार्ट अपना चालना मिळावी आणि रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी हॅकेथॉनसारख्या मंचाचा वापर, नवीनतम शोध आणि तंत्रज्ञान, यादृष्टीने उच्च दर्जाच्या संशोधनात विद्यापीठांनी गुंतवणूक करावी यासाठी राज्यपाल महत्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत क्षेत्राशी संबंधित प्राथमिक गरजा किफायतशीर पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नियमनामध्ये योग्य संतुलन राखण्याची गरज पंतप्रधानांनी जीवन सुगम करण्याच्या प्रयत्नांबाबत बोलताना व्यक्त केली. समस्यांवर तोडगा निघू शकेल असा सामूहिक दृष्टिकोन अवलंबत कृषी अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर लक्ष्य केंद्रीत करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सांगितले. कृषी विद्यापीठांच्या व्यावहारिक परियोजनांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी क्षेत्रातल्या सर्वोत्तम पद्धती अवलंबण्यासाठी राज्यपाल साहाय्य करु शकतात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. समारोप सत्राला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि गृहमंत्र्यांनी संबोधित केले.
वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना नुकसान भरपाई) अध्यादेश २०१७ आणण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना नुकसान भरपाई) कायदा , २०१७ मध्ये योग्य सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे भरपाई उपकर १५ टक्क्यांवरून वाढवून २५ टक्के करायची अनुमती मिळेल. 1) चालकासह १३ व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी मोटार वाहन (उपशीर्षक ८७०२१०, ८७०२२०, ८७०२३० किंवा ८७०२९०) 2) शीर्षक ८७०३ अंतर्गत येणारी मोटार वाहने वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने ऑगस्ट २०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेत कि जीएसटी लागू झाल्यानंतर एकूण मोटार वाहनावरील कर पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. त्यामुळे ८७०२ आणि ८७०३ अंतर्गत येणाऱ्या मोटार वाहनावर कमाल दर १५ वरून २५ टक्के वाढवण्याची शिफारस केली होती. मोटार वाहनांवरील भरपाई उपकरातील प्रभावी दरातील वाढीचा आढावा जीएसटी परिषद आगामी काळात घेईल.
विनेश फोगट हिने 53 किलो वजनी गटात कुस्तीमध्ये सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

बर्मिंगहम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत (2022) भारताची महिला कुस्तीगीर विनेश फोगट हिने 53 किलो गटात सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. एका ट्विट सदेंशात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, विनेश फोगट हिने आज जिंकलेले सुवर्णपदक हे अतिशय विशेष आहे. ती भारतातील सर्वाधिक प्रसिद्ध अथलिटपैकी एक असून राष्ट्रकुल स्पर्धेत तिचे हे सलग तिसरे सुवर्णपदक आहे. सर्वोत्कृष्ट कामगिरी आणि क्रीडा क्षेत्राप्रति लक्षणीय कटिबद्धता यांची ती मूर्तिमंत प्रतिक आहे. तिचे अभिनंदन.
कोरोना महामारीने ग्रस्त जगामध्ये योग एक आशेचा किरण बनला आहे: पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने महामारीच्या काळात योगाने पार पाडलेल्या भूमिकेबद्दल विचार मांडले. या कठीण काळात योग हा लोकांसाठी सामर्थ्य आणि संयम यांचा मोठा स्त्रोत बनून राहिला आहे असे ते म्हणाले. जगातील अनेक देशांच्या संस्कृतीमध्ये योग हा अविभाज्य घटक म्हणून अंतर्भूत नसल्यामुळे महामारीच्या काळात अनेक देशांतील जनतेला योग दिनाचे विस्मरण होणे साहजिक आहे, पण त्याऐवजी योगाबद्दल जगात असलेली उत्सुकता वाढली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये धैर्य राखायला मदत करणे हा योगाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. जेव्हा जगात महामारीची सुरुवात झाली तेव्हा तिच्याशी लढण्यासाठी क्षमता, स्त्रोत आणि मानसिक खंबीरतेच्या बाबतीत कोणीही तितकेसे सज्ज नव्हते. संपूर्ण विश्वात पसरलेल्या कोरोनाशी लढा देण्यासाठी आवश्यक विश्वास आणि सामर्थ्य गोळा करण्यासाठी योगसाधनेने लोकांना मदत केली, असे त्यांनी सांगितले. आघाडीवरील कोरोना योद्ध्यांनी कशा प्रकारे त्यांचे संरक्षक कवच म्हणून योगाचा वापर केला आणि योगसाधनेच्या माध्यमातून स्वतःला कसे मजबूत करून घेतले आणि कोरोना विषाणूचे रुग्णांवरील दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी डॉक्टर्स आणि परिचारिकांनी योगाची कशा प्रकारे मदत घेतली, याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. रुग्णांसाठी डॉक्टर्स आणि परिचारिकांनी रुग्णालयांमध्ये योग सत्रांचे आयोजन केल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडलेल्या दिसून आल्या. आपली श्वसन संस्था मजबूत करण्यासाठी प्राणायाम तसेच अनुलोम-विलोम यासारख्या श्वसनाच्या व्यायामाचे महत्त्व अनेक तज्ञ सर्वांना अधोरेखित करून सांगत आहेत याचा विशेष उल्लेख पंतप्रधानांनी केला.
पंतप्रधानांचे महसूल ज्ञान संगम इथे कर प्रशासकांना संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे ‘महसूल ज्ञान संगम’चे उद्‌घाटन केले. तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर प्रशासकांना संबोधित केले. या अधिकाऱ्यांनी आपली कार्यप्रणाली सुधारावी आणि त्यांच्या कामगिरीत निकडीची भावना आणि मापदंड यांचा समावेश करावा असा आग्रह केला. वस्तू-सेवा कराच्या फायद्यांचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, देशाची आर्थिक एकात्मता आणि प्रणालीतील पारदर्शकता या खेरीज 17 लाख नव्या व्यापाऱ्यांना दोन महिन्याच्या आत अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत आणण्यात आले. वस्तू सेवा कराचा कमाल फायदा सर्व व्यावसायिकांना मिळावा यासाठी सर्व व्यावसायिक अगदी 20 लाख रुपयांहून कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांनी वस्तू सेवा कर प्रणालीत नोंदणी केली पाहिजे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या श्रेणींसाठी प्रणाली विकसित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. 2022 म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनापर्यंत देशाचे कर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष्य निश्चित करावे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यामध्ये भ्रष्टाचारांचा विश्वास भंग पावेल आणि प्रामाणिक करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, असे वातावरण निर्मित व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे असे ते म्हणाले. या संदर्भात त्यांनी केंद्र सरकारने उचललेल्या नोटाबंदी तसेच काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्तेविरुद्ध कडक कायद्यांची अंमलबजावणी यासारख्या पावलांचा उल्लेख केला. कर प्रशासकाच्या कार्यात मानवी हस्तक्षेप किमानच ठेवला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ‘ई-कर’ तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून निनावी कार्यप्रणालीला चालना देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यामुळे कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीत कोणी खीळ घालू शकणार नाही असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. करांशी संबंधित प्रकरणांच्या मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित राहिलेल्या निकालांबाबत पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा अडकून पडला असून त्याचा वापर गरीबांच्या कल्याणासाठी होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. महसूल ज्ञान संगम दरम्यान प्रलंबितता निपटून काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कृती योजना आखावी असे निर्देश त्यांनी दिले. जाहीर न केलेले उत्पन्न आणि संपत्ती निश्चित करण्यासाठी आणि त्याचा छडा लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने आकडेवारीचं विश्लेषण करणारी साधने वापरावी असे पंतप्रधानांनी सांगितलं. दरवर्षी कराद्वारे मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न केले जात असले तरी प्रणालीतून जमा होणाऱ्या निधीबाबतचा अंदाज हा प्रत्यक्षात उतरत नाहीत, असे ते म्हणाले. या संदर्भात कालबद्ध उपाय शोधण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. अप्रामाणिकांच्या गुन्ह्यांचा शिक्षा प्रामाणिकांना भोगावी लागता कामा नये असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. आकडेवारीचे विश्लेषण तसेच तपास विभाग अधिक मजबूत करण्यासाठी कर खात्यातील ‘मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापनात बदल’ करण्याची सूचना त्यांनी केली. दोन दिवसांच्या ज्ञान संगम कार्यक्रमात कर प्रशासनात सुधारणा करण्यासंदर्भात ठोस कल्पना समोर येतील अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या 100 हून अधिक लाभार्थ्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज नवी दिल्ली इथे राष्ट्रपती भवनात आयोजित केलेल्या एलपीजी पंचायतसाठी देशातल्या विविध राज्यातून महिला लाभार्थी आल्या होत्या. एलपीजी सिलेंडरच्या वापरामुळे जीवनमान कसे सुधारले आहे, याची माहिती लाभार्थी महिलांनी पंतप्रधानांना सांगितली. त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील विविध बाबींबद्दल पंतप्रधानांनी जाणून घेतले. प्रत्येक घरासाठी विद्युत जोडणी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सौभाग्य योजनेबाबतची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी महिलांना दिली. मुलींना दिली जाणारी भेदभावाची वागणूक पूर्णपणे थांबली पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. महिलांनी त्यांच्या गावांमध्ये स्वच्छतेवर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. ज्याप्रकारे उज्ज्वला योजनेमुळे कुटुंबातल्या सर्व सदस्यांचे आरोग्य सुधारले त्याप्रमाणे गावात स्वच्छता राखल्यास संपूर्ण गावाचे आरोग्य सुधारेल, असा सल्ला पंतप्रधानांनी महिलांना दिला. उज्ज्वला योजनेबाबत महिलांनी पंतप्रधानांचे कौतुक केले तसेच आभार मानले. काही महिलांनी त्यांच्या परिसरातल्या विकासातल्या काही आव्हानांबाबत चर्चा केली. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील रस्ते अपघातातील जीवित हानीबद्दल दु:ख व्यक्त केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात बुलढाणा जिल्ह्यात झालेल्या रस्ते अपघातातल्या जीवितहानीबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे; "बुलढाणा जिल्ह्यातील अपघातात झालेल्या जीवितहानीमुळे दुःख झाले आहे. शोकाकुल कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे. जखमींची प्रकृती लवकर सुधारो. पीएमएनआरएफमधून मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत देण्यात येईल. जखमींना 50 हजार रुपये दिले जातील: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी"
दलित  उद्योजकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे दलित उद्योजकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्‌घाटन केले. दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने ही परिषद आयोजित केली होती. जनतेने केवळ आपल्या हक्कांबद्दल बोलता कामा नये तर कर्तव्यांबद्दलही बोलायला हवे असे आपण “मन की बात” कार्यक्रमाच्या एका भागात बोलताना सांगितल्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले. दलित उद्योजकांचा हा मेळावा म्हणजे कर्तव्याबद्दल केवळ बोलणे नव्हे तर ते कर्तव्य यशस्वीपणे पार पाडणेही आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा घटनेचे शिल्पकार म्हणून गौरव केला जातो मात्र त्‍याबरोबरच ते थोर अर्थतज्ञही होते अशा शब्दात पंतप्रधानांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याप्रती आदरभाव व्यक्त केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारतातल्या औद्योगिकीकरणाविषयी दृष्टीकोन विषद करताना स्वत:च्या मालकीची जमीन नसलेले दलित केवळ औद्योगिकरणाद्वारेच प्रगती करु शकतात असे म्हणाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आर्थिक समावेशकतेवर केंद्र सरकारचा भर असून त्यामागे रोजगार मिळवणारे नव्हे तर रोजगार निर्माण करणारे तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यासंदर्भात प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यात येत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. नव उद्योजकांसाठीच्या व्‍हेंचर कॅपिटल फंडचा उल्लेखही त्‍यांनी केला. यावेळी पाच दलित उद्योजकांना सर्वोत्कृष्ट व्यापार पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
रायबरेली एनटीपीसी कारखाना दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी  व्यक्त केले दु:ख

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातल्या रायबरेली येथील एनटीपीसी कारखान्यातील दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. “रायबरेलीमधील एनटीपीसी कारखाना दुर्घटनेमुळे अत्यंत वाईट वाटत आहे. मृतांच्या कुटुंबियाप्रती माझी सहानुभूती. जखमींना लवकर आराम वाटावा ही सदिच्छा. परिस्थितीवर पूर्ण लक्ष असून, लवकरात लवकर पूर्वस्थिती यावी यासाठी अधिकारी प्रयत्नशील आहेत”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायद्यातील 2012 दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेन्‍द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा 2012 मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. ठळक वैशिष्ट्ये:- पोक्‍सो कायदा 2012 मुलांचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन मुलांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफी पासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा मुलांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्‍यक्ति म्हणून परिभाषित करतो. आणि मुलांचा शारीरिक, भावनिक , बौद्धिक आणि सामाजिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्याला अधिक महत्‍व देत मुलांचे हित आणि कल्‍याण यांचा आदर करतो. या कायद्यात लैंगिक भेदभाव नाही. पोक्‍सो कायदा 2012 च्या कलम – 4, कलम-5, कलम-6, कलम-9, कलम-14, कलम-15 आणि कलम-42 मध्ये बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या पैलूंचा योग्य प्रकारे सामना करण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्याच्या उद्देशाने एक निवारक म्हणून कार्य करण्यासाठी या कायद्याच्या कलम – 4, 5 आणि 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरून मुलांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी मृत्‍युदंडासह कठोर दंडाचा पर्याय उपलब्ध होईल. नैसर्गिक संकटे आणि आपत्ती प्रसंगी मुलांना लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने मुलांच्या जलद लैंगिक वाढीसाठी कुठल्याही प्रकारे हार्मोन किंवा रासायनिक पदार्थ देण्याबाबत या कायद्यातील कलम-9 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. मुलांच्या अश्लील छायाचित्रणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पोक्‍सो कायदा 2012 च्या कलम-14 आणि 15 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. मुलांचे अश्लील छायाचित्रण सामग्री नष्ट न केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे. व्यावसायिक वापरासाठी कुठल्याही मुलाचे अश्लील छायाचित्रण जवळ ठेवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. लाभ: या दुरुस्तीमुळे या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद समाविष्ट केल्यामुळे बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्यात मदत मिळेल अशी आशा आहे. यामुळे मुलांच्या हिताचे संरक्षण होईल आणि त्यांची सुरक्षा आणि मर्यादा सुनिश्चित होईल. या दुरुस्तीचा उद्देशलैंगिक अपराध आणि शिक्षेसंबंधी स्पष्टीकरण देणे हा आहे.
जागतिक स्तरावर मंदी असूनही ब्रिक्स राष्ट्रांनी आर्थिक विकासाला गती दिली, लाखो लोक दारिद्रयातून बाहेर-पंतप्रधान

ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ब्राझील येथे ब्रिक्स व्यापार मंचाला संबोधित केले. अन्य प्रमुखांनीही व्यापार मंचाला संबोधित केले. जागतिक आर्थिक विकासात ब्रिक्स राष्ट्रांचे 50 टक्के योगदान आहे. जागतिक स्तरावर मंदी असूनही ब्रिक्स राष्ट्रांनी आर्थिक विकासाला चालना दिली, लाखो लोकांना दारिद्रयातून बाहेर काढले आणि तंत्रज्ञान तसेच नाविन्यता यामध्ये सफलता प्राप्त केली, असे पंतप्रधान म्हणाले. आंतरब्रिक्स व्यापार आणि गुंतवणूक उद्दिष्टं अधिक महत्वाकांक्षी असावीत असे सांगून देशातल्या व्यापाराचा खर्च कमी व्हावा यासाठी त्यांनी सूचना मागवल्या. पुढच्या ब्रिक्स शिखर परिषदेपर्यंत किमान पाच क्षेत्र निश्चित करून या क्षेत्रात ब्रिक्स राष्ट्रांकडून संयुक्त प्रकल्प स्थापन करता येईल, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. उद्याच्या शिखर परिषदेत नाविन्यतम ब्रिक्स नेटवर्क, भविष्यातल्या नेटवर्कसाठी ब्रिक्स संस्था यासारख्या महत्वाच्या उपक्रमांवर चर्चा होईल. मनुष्यबळावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या या प्रयत्नात खाजगी क्षेत्रांनाही सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. पाच देशांनी परस्पर सामाजिक सुरक्षा कराराबाबतही विचार करावा असे पंतप्रधान म्हणाले. राजकीय स्थैर्य, पूर्व अनुमान करण्याजोगी धोरणं आणि व्यापार स्नेही सुधारणा यामुळे भारत ही जगातली सर्वात खुली आणि गुंतवणूक स्नेही अर्थव्यवस्था असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
पॅरालिम्पिक २०१६ मध्ये पदक पटकावणाऱ्या दीपा मलिकचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

पॅरालिम्पिक २०१६ मध्ये गोळाफेक या क्रीडा प्रकारात रौप्य पदक जिंकून इतिहास रचणाऱ्या दीपा मलिकचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. “खूप छान दीपा! पॅरालिम्पिक मधील तुझ्या रजत पदकाचा देशाला अभिमान वाटतो. अभिनंदन”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थींशी व्हिडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी साधला संवाद

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या देशभरातील लाभार्थींशी व्हिडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संवाद साधला. सरकारी योजनांच्या लाभार्थींशी व्हिडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी संवाद साधण्याची ही तिसरी वेळ आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थींशी संवाद साधणे हा आनंददायी अनुभव असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. अशा संवादामुळे योजनेचे विविध पैलू समजून घेणे तसेच सुधारणेची आवश्यकता समजून घेणे सोपे होते, असे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजना ही केवळ विटा आणि सिमेंटवर आधारित नये तर दर्जेदार जीवनमान देण्याबरोबरच नागरिकांची स्वप्ने साकार करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. गेल्या 4 वर्षात केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येकाला घर देण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतल्याची माहिती पंतप्रधानांनी लाभार्थींशी बोलतांना दिली. देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीला 2022 साली 75 वर्ष पूर्ण होत असून तोपर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर मिळावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात सुमारे 3 कोटी तर शहरी भागात 1 कोटी घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत शहरी भागात 47 लाख पेक्षा जास्त घरांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. आधीच्या सरकारने 10 वर्षांच्या अवधित मंजूर केलेल्या घरांच्या संख्येच्या तुलनेत ही संख्या चौपट असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ग्रामीण भागात केंद्र सरकारने 1 कोटी पेक्षा जास्त घरांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. आधीच्या सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या 4 वर्षात 25 लाख घरांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली होती, असे पंतप्रधान म्हणाले. घर बांधण्यासाठी लागणारा अवधी केंद्र सरकारने 18 महिन्यांवरुन 12 महिन्यांपर्यंत आणला आहे, त्यामुळे सहा महिन्यांची बचत झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सध्याच्या सरकारने अनेक सकारात्मक बदल केले असून बांधल्या जाणाऱ्या घराचे क्षेत्रफळ 20 चौ.मी.वरुन 25 चौरस मीटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पूर्वी घराच्या बांधकामासाठी 70 ते 75 हजार रुपये इतकी रक्कम दिली जात असे. आता ही रक्कम सव्वा लाख रुपये वाढवण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिकांचा सन्मान जपणारी असून महिला, दिव्यांग बंधू-भगिनी, अनुसूचित जाती-जमाती, इमाव आणि अल्पसंख्याक समुदायांना हक्काचे घर मिळावे यावर भर दिला जात असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले. योजनेच्या लाभार्थींशी संवाद साधताना, या योजनेच्या माध्यमातून सर्वांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ही योजना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि घरांचे काम जलद गतीने आणि दर्जेदार व्हावे यासाठी सरकार कौशल्य विकासावर विशेष भर देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारने सुमारे 1 लाख मजुरांना प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर अनेक राज्यांमध्ये महिला मजुरांनाही प्रशिक्षण दिले जात असून त्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण केले जात आहे. स्वत:चे घर असावे हे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल या योजनेच्या लाभार्थींनी पंतप्रधानांशी संवाद साधताना आनंद व्यक्त केला. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात कशा प्रकारे बदल घडून आला आणि त्यांचे जीवनमान कसे उंचावले याबाबत त्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली.