16 जुलै 2017  रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील ठळक मुद्दे

पावसाळी अधिवेशन : वेळ,संसाधने आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेचा आदर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत आहे.या अधिवेशनाच्या वेळेचा आपण जास्तीत जास्त वापर करून घेणे ही सध्याच्या काळाची गरज आहे.काही अपवाद वगळता गेल्या तीन वर्षात, संसदेची अधिवेशने अधिकाधिक फलदायी ठरली आहेत. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे मी आभार मानतो. सदनाच्या कामकाजासाठीचा वेळ प्रभावीपणे उपयोगात आणला जाईल आणि अधिवेशन जास्तीत जास्त फलदायी ठरण्याचा विक्रम या अधिवेशनात नोंदला जाईल अशी मला आशा आहे.यासंदर्भात सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य आवश्यक आहे. वेळ, संसाधने आणि संसदेची प्रतिष्ठा ध्यानात घेऊन विचारमंथनाची आपली जबाबदारी आपण पार पाडू शकतो. वस्तू आणि सेवा करासाठी आभार वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीसाठी आपण सर्वानी केलेल्या सहकार्यासाठी आपणा सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार. गेल्या 15 दिवसांपासून, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे आणि या 15 दिवसांत सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. अनेक राज्यांच्या सीमांवरून जकात नाके हटवण्यात आले आहेत आणि ट्रकची वाहतूक सुलभपणे होत आहे. वस्तू आणि सेवा करासाठी ज्या व्यापाऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केली नाही त्यांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी यासाठी ,राज्य सरकारांच्या सहकार्याने,केंद्र सरकार काम करत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची फलश्रुती संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य दिले होते. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सकारात्मक परिणाम मी आपल्याला सांगू इच्छितो. अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया महिनाभर आधीच केल्यामुळे, विविध योजनांसाठी,निर्धारित केलेला निधी अनेक विभागांपर्यंत पावसाळ्यापूर्वीच पोहोचला.यापूर्वी, हा निधी या विभागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन ते तीन महिन्याचा कालावधी लागत असे.पावसामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीला उशीर होत असे.यावेळी असे घडले नाही आणि मार्च नंतर जे अंतर मागे पडायचे तसे अंतर यावेळी पडले नाही.त्यामुळे,पायाभूत प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त तीन महिन्यांचा वेळ मिळाला. महालेखा नियंत्रकांनी दिलेल्या अंदाजानुसार,या वर्षीच्या एप्रिल-जून या काळात, गेल्या वर्षीच्या याच काळाशी तुलना करता 30 % खर्च अधिक झाला आहे. गेल्या वर्षाशी तुलना करता, पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांवरच्या भांडवली खर्चात 48 % वाढ झाली आहे. योजनांमधल्या खर्चाचा कल पाहता,योजनांसाठीचा निर्धारित निधी, संपूर्ण वर्षभरात,संतुलित प्रमाणात खर्च होईल, हे निश्चित आहे.याआधी,पावसाळ्यानंतर, निधी खर्चायला सुरवात होत असे आणि मार्चपूर्वी हा निधी संपवण्यासाठी अकारण ताण येत असे.यंत्रणेतल्या दोषांसाठी हे एक कारण होते. ईशान्येकडच्या राज्यांमधली पूरस्थिती देशाच्या अनेक भागात विशेषकरून ईशान्येकडच्या राज्यात झालेला मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थिती ही चिंतेची बाब आहे. केंद्रसरकार,यासंदर्भात सातत्याने राज्यसरकारच्या संपर्कात असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. अनेक केंद्रीय एजन्सी मदत आणि बचाव कार्य करत आहेत.राज्य सरकारांना काही मदत हवी असेल तर त्यांनी त्वरित कळवावे असे त्यांना सांगितले आहे. दहशतवादाचा निपटारा अमरनाथ यात्रेवर, दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण देशवासियांना धक्का बसला.या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींप्रती मी शोक व्यक्त करतो त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे.या हल्ल्यामागच्या सूत्रधारांना, सरकार कायदयाच्या चौकटीत निश्चितच सजा घडवेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता कायम राखण्यासाठी आणि राज्यातून देश विरोधी शक्तीचा बिमोड करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जो मार्ग निश्चित केला होता त्यावरूनच हे सरकार मार्गक्रमण करत आहे. गो रक्षणाच्या नावाखाली हिंसेला चिथावणी देणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी काही असामाजिक तत्वे,गो रक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचाराला चिथावणी देत असून परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत, हे लोक,देशातले सौहार्द बिघडवत आहेत. यामुळे देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम होत आहे.अशा असामाजिक घटकांविरोधात राज्य सरकारांनी कठोर हाताळणी करायला हवी. आपल्या देशात गायीला माता मानतात. गायीशी लोक भावना जोडल्या गेल्या आहेत.मात्र गो संरक्षणासाठी कायदा आहे आणि कायदा हातात घेणे हा पर्याय नव्हे हे जनतेने विसरता कामा नये. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे आणि अशा घटना या घडल्यास राज्य सरकारांनी खंबीरपणे त्याचा निपटारा करायला हवा. गो रक्षणाच्या नावाखाली काही लोक वैयक्तिक शत्रुत्वाचा बदला घेत नाहीत याचीही खातरजमा राज्यसरकारानी करायला हवी. गो रक्षणाच्या नावावर चाललेल्या गुंडगिरीचा सर्व राजकीय पक्षांनी कठोर निषेध करायला हवा. भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई गेल्या काही दशकात आपल्यापैकी काही नेत्यांच्या कृत्यामुळे राजकीय नेतृत्व आरोपाच्या पिंजऱ्यात सापडले आहे.प्रत्येक नेता हा पैशाच्या मागे धावत नसून प्रत्येक नेता कलंकित नाही हे आपण जनतेला पटवून द्यायला हवे. सार्वजनिक जीवनात आपणा पारदर्शी असण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई व्हायला हवी. आपल्यातले असे नेते ओळखून त्यांना राजकीय प्रवासापासून दूर करण्याची जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षाची आहे. कायदा आपले काम करत असताना, राजकीय रंग देऊन कोणी त्यातून पळवाट काढत असेल तर अशा लोकांविरोधात आपल्याला एकजूट होऊन काम करावे लागेल. देशाला लुटणाऱ्या लोकांच्या मागे राहून, त्यांना पाठिंबा देऊन राष्ट्रहित साधले जाणार नाही. 9 ऑगस्टला भारत छोडो आंदोलनाला 75 वर्षे होत आहेत ,संसदेत या विषयाच्या महतीवर चर्चा व्हायला हवी. राष्ट्रपती पदासाठीची निवडणूक एकमताने झाली असती तर चांगले झाले असते.मात्र निवडणूक अभियान प्रतिष्ठा राखून होणे ही बाबही समाधानाची आहे.याबद्दल सर्व राजकीय पक्ष अभिनंदनाला पात्र आहेत.एकही मत बाद ठरू नये यासाठी सर्व पक्षांनी आपापल्या आमदार आणि खासदारांना प्रशिक्षण द्यावे.