PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या लचित दिनाच्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लचित दिवसानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्वीटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; “लचित दिवसानिमित्त शुभेच्छा. हा लचित दिवस खास आहे कारण आम्ही महान लचित बोरफुकन यांची 400 वी जयंती साजरी करत आहोत. त्यांनी अतुलनीय धैर्याचे प्रदर्शन केले आहे. त्यांनी लोकांच्या कल्याणाला इतर सर्व गोष्टींपेक्षा महत्त्व दिले आणि ते एक न्यायी तसेच दूरदर्शी नेते होते.
पंतप्रधानांनी मुंबईत साधला उद्योजकांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत उद्योजकांशी संवाद साधला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधीत्व करणारे 41 उद्योजक यावेळी उपस्थित होते. गेल्या चार वर्षात केंद्र सरकारने हाती घेतलेले विविध उपक्रम आणि धोरण सुधारणा यावर दोन तासांपेक्षा अधिक काळ विस्तृत चर्चा झाली. आर्थिक वृद्धी आणि विकासात उद्योगांच्या योगदानावरही चर्चा झाली. देशातील वातावरण व्यवसायपूरक होत असून या संदर्भातील सुधारणांचे उद्योग जगतातल्या अनेक प्रतिनिधींनी कौतुक केले. यामुळे भारताची विकासक्षमता खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल असे सांगून उद्योजकांनी पंतप्रधानांच्या नवभारताच्या संकल्पनेचे कौतुक केले. स्टार्टअप्स आणि व्यावसायिकांबरोबर अलीकडे केलेल्या चर्चेबाबतही पंतप्रधान बोलले. सकारात्मक मनोवृत्ती आणि “करु शकतो” हा विश्वास आता देशात दिसून येतो. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे विशेषत: कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन त्यांनी उद्योग क्षेत्राला केले. देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीला चालना देण्यावर त्यांनी भर दिला. वैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण साधने अशा क्षेत्रात उत्पादन वाढीला चालना देण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. तत्पूर्वी, गेल्या चार वर्षात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजलेल्या उपक्रमांची माहिती वित्त मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.
भारतीय पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा सेवेच्या (आयपीएस) नावावर पेट्रोलियम आणि सुरक्षा संघटनेच्या (पीईएसओ) तांत्रिक कॅडरच्या गट ‘अ’ सेवेच्या समीक्षा आणि निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा सेवेच्या (आयपीएस) नावावर पेट्रोलियम आणि सुरक्षा संघटनेच्या (पीईएसओ) तांत्रिक कॅडरच्या गट ‘अ’ सेवेच्या समीक्षा आणि निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. ह्या उपाययोजनांमुळे संस्थेच्या क्षमता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि संस्थेच्या ‘अ’ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रगतीत सुधारणा होईल. पार्श्वभूमी: पीईएसओ हे औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागा (डीआयपीपी) अंतर्गत एक कार्यालय आहे. ही संस्था 1898 पासून विस्फोटके, कॉम्प्रेस वायू आणि पेट्रोलियमसारख्या पदार्थांच्या सुरक्षेचे नियमन करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, पीईएसओची भूमिका आणि जबाबदाऱ्‍यांमध्ये वाढ झाली असून विविध क्षेत्रात तिचा विस्तार देखील झाला आहे.
‘ब्रिजीटल नेशन’ या पुस्तकाचे पंतप्रधानांनी केले अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘ब्रिजीटल नेशन’ या पुस्तकाचे आज अनावरण करुन त्याची एक प्रत रतन टाटा यांना नवी दिल्ली येथे 7 लोककल्याण मार्ग येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात भेट दिली. हे पुस्तक एस. चंद्रशेखरन्‌ आणि रुपा पुरुषोत्तम यांनी लिहिले आहे. तंत्रज्ञान: ‘सबका साथ, सबका विकास’ उदिृष्ट साध्य करण्यास जोडणीचे काम करणार यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, लेखकांनी आधुनिक युगात सकारात्मक आणि आशावादी दृष्टीकोन ठेवून तंत्रज्ञानाचे महत्व लोकांना या पुस्तकाद्वारे समजवून सांगितले आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे पुस्तक अशावेळी प्रकाशित झाले जेव्हा दशलक्ष भारतीयांच्या जीवनात तंत्रज्ञानामुळे सकारात्मक परिवर्तन दिसून आले. त्यांनी तंत्रज्ञान समजून घेणे ही काळाची गरज असून हे तंत्रज्ञान उपयोगकर्ते आणि शासक यांच्यातल्या दुवा ठरेल यावर जोर दिला. तंत्रज्ञानामुळे आकांक्षा आणि उद्दिष्टपूर्ती, मागणी आणि वितरण, सरकार आणि प्रशासक यांच्यातली जोडणी साध्य होत असून यामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुकर होईल. सरकारचा तंत्रज्ञानाद्वारे गेल्या पाच वर्षाचा प्रवास: सुधारणा, परिवर्तन आणि कामगिरी याद्वारे सरकारी योजना राबवताना तंत्रज्ञान हा महत्वाचा घटक असल्याचे पंतप्रधानांनी उद्‌घृत केले. त्यांनी उज्ज्वला योजनेमध्ये टाटा इन्टलिजन्स, डिजिटल मॅपिंगद्वारे दशलक्ष महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणले. तसेच ‘जन धन’ योजना आणि ‘आयुष्मान भारत’ या योजना राबवताना तंत्रज्ञानाचा उपयोग लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कसा झाला याबाबतही त्यांनी माहिती सांगितली. तंत्रज्ञानाला संधींमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बँकेची निर्मिती हे एक उदाहरण आहे तसेच तंत्रज्ञानामुळे संपूर्ण टपाल विभागाला येणाऱ्या व्यत्ययाचे रुपांतर तंत्रज्ञान सुविधा बँकिग योजनेमध्ये केल्याने टपाल बँकद्वारे लाखो लोकांना फायदा झाला असून ‘पोस्टमनचे रुपांतर बँक बाबू’ मध्ये झाले आहे.
सध्याची उत्पादकतेशी संलग्न प्रोत्साहन योजना बंदर आणि गोदी कामगारांना लागू होणार

बंदर आणि गोदी कामगारांना वर्ष 2014-15 ते 2015-16 पासून उत्पादकतेशी संलग्न प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याची उत्पादकतेशी संलग्न प्रोत्साहन योजना लागू करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. 2014-15 वर्षांसाठी यापूर्वी देण्यात आलेली रक्कम वळती करून उत्पादकतेशी संलग्न प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारकडून कोणत्याही अर्थसंकल्पीय सहाय्याशिवाय हा खर्च प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट आणि डॉक लेबर बोर्ड स्वत:च्या स्रोतांमधून देतील. या योजनेचा लाभ सुमारे 44 हजार बंदर आणि गोदी कामगारांना मिळेल. यामुळे उत्तम औद्योगिक संबंध जपले जातील आणि उत्पादकता देखील वाढेल. सर्व प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट आणि डॉक बोर्डांना याबाबत त्वरित कळवले जाईल.
पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेचा शुभारंभ, दिनदयाळ  ऊर्जा भवनचे केले लोकार्पण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे “प्रधानमंत्री सहज बिजली घर” अर्थात सौभाग्य योजनेचा शुभारंभ केला. सर्व घरांमध्ये वीज पोहोचवणे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी “दिनदयाळ ऊर्जा भवन” या ओएनजीसीच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पणही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. “वसई वायू क्षेत्रातील बूस्टर कॉम्प्रेसर सुविधा ही पंतप्रधानांनी राष्ट्राला अर्पण केली. गरीबातल्या गरीब व्यक्तीच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार ज्या पध्दतीने योजनांची अंमलबजावणी करत आहे ते अधोरेखित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी “जन धन योजना, विविध विमा योजना, मुद्रा योजना उज्वला योजना आणि “उड्डाण” या योजनांच्या यशस्वीतेचा दाखला दिला. याच संदर्भात बोलतांना पंतप्रधानांनी “प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजनेचा या योजनेंतर्गंत सध्या वीज जोडणी नसणाऱ्या अंदाजे 4 कोटी वीज जोडणी दिली जाईल. या योजनेचा खर्च 16 हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून, या वीज जोडण्या मोफत दिल्या जातील, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. एक हजार दिवसात वीज नसलेल्या 18 हजार गावांचे विद्युतीकरण करण्याचे लक्ष्य कसे ठेवले होते, हे पंतप्रधानांनी यावेळी झालेल्‍या सादरीकरणाच्या वेळी स्पष्ट केले. आता 3 हजार गावांचे विद्युतीकरण शिल्लक असल्याचे ते म्हणाले. कोळशाची कमतरता ही आता भूतकाळतली गोष्ट झाली असून, ऊर्जा निर्मितीतील अतिरिक्त क्षमतेचे लक्ष्य पार केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2022 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जेसाठीचे 175 गीगावॅट लक्ष्य साध्य करतांना नवीकरणीय ऊर्जेच्या स्थापित क्षमतेत झालेल्या वाढीबद्दलही पंतप्रधानांनी सांगितले. नवीकरणीय ऊर्जेच्या दरात लक्षणीयरित्या घट झाल्याचे ते म्हणाले. पारेषण वाहिन्यांमध्येही मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. “उदय” योजनेमुळे ऊर्जा वितरण कंपन्यांचा तोटा कसा कमी झाला आहे, याचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला. ही योजना सहकार आणि स्पर्धात्मक संघराज्याचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. “उज्वला” योजनेच्या अर्थकारणातील प्रभावाबद्दल बोलतांना, एलईडी बल्बच्या किंमती मोठया प्रमाणात कमी झाल्याचेही ते म्हणाले. नवीन भारतात समानता, कार्यक्षमता आणि शाश्वती या मूलभूत तत्वांवर कार्य करणारी ऊर्जा चौकट आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र सरकारच्या कार्य पध्दतीतील बदलामुळे ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होत आहे. यामुळे सर्व देशातील कार्य पध्दतीवर सकारात्मक बदल होईल असे त्यांनी सांगितले.
संसदेत सर्व मुद्यांवर खुलेपणाने चर्चा करण्याची सरकारची तयारी – पंतप्रधान

राज्यसभेचे 250वे अधिवेशन आणि भारतीय राज्यघटनेचे 70वे वर्ष यामुळे संसदेचे चालू अधिवेशन अत्यंत महत्वाचे असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी त्यांनी आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. भारताला प्रगतिपथावर ठेवण्यात राज्यसभा बजावत असलेल्या महत्वाच्या भूमिकेचे त्यांनी कौतुक केले. “मित्रांनो, वर्ष 2019 मधले संसदेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. भारताच्या विकासात आणि प्रगतीत राज्यसभेने महत्वाची भूमिका बजावली असून, राज्यसभेचे हे 250 वे अधिवेशन असल्यामुळे हे अधिवेशन महत्वाचे आहे.” 26 नोव्हेंबर रोजी भारत 70वा संविधान दिवस साजरा करणार आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. या घटनेला यंदा 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत. भारताचे वैविध्य, एकता आणि अखंडता शिरोधार्थ मानणारी राज्यघटनेची तत्वप्रणाली वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. “26 नोव्हेंबरला आपण 70वा संविधान दिवस साजरा करत आहोत. राज्यघटना स्वीकृतीला 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत. देशाची एकता, देशाची अखंडता, भारताचे वैविध्य राज्यघटना शिरोधार्थ मानते. भारताचे सौंदर्य राज्यघटनेच्या अंगीभूत आहे आणि देशासाठी ती प्रेरक शक्ती आहे. संसदेचे हे अधिवेशन, राज्यघटनेच्या 70 वर्षांबद्दल लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणारा स्रोत ठरो.” आधीच्या अधिवेशनाप्रमाणे या अधिवेशनातल्या विविध चर्चांमध्येही सक्रिय आणि सकारात्मक सहभाग घेण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व खासदारांना केले. चर्चांमधून सर्वोत्तम सार मिळण्यास देशाला साहाय्य मिळेल आणि देशाचे कल्याण व प्रगतीसाठी ते उपयुक्त ठरु शकेल. “गेल्या काही दिवसात जवळपास सर्वच पक्षांच्या विविध नेत्यांना भेटण्याची संधी आम्हाला मिळाली. या आधीचे अधिवेशन नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच झाले होते. आधीच्या अधिवेशनाप्रमाणेच हे अधिवेशन सर्व खासदारांच्या सक्रिय आणि सकारात्मक सहभागाचे झाले पाहिजे. गेल्या वेळचे अधिवेशन अत्यंत सफल ठरले होते. हे यश सरकारचे किंवा मंत्रिवर्गाचे नसून संपूर्ण संसदेचे आहेत; सर्व सदस्य या यशाचे हक्कदार असल्याचे मला सार्वजनिकरित्या मान्य करावे लागले होते. सर्व खासदारांच्या सक्रिय सहभागाबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार मानतो आणि आगामी अधिवेशनही देशाच्या प्रगतीसाठी कार्यकुशलतेचे ठरेल, अशी आशा व्यक्त करतो. सर्व मुद्यांवर आम्हाला चर्चा हवी आहे. मुद्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चांगली चर्चा होणे आणि त्यातून निघणाऱ्या निष्कर्षांच्या देशाच्या कल्याणासाठी आणि प्रगतीसाठी उपयोग होणे, अत्यंत गरजेचे आहे. सर्व सदस्यांना मी शुभेच्छा देतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरुन संभाषण केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्याशी मंगळवारी दूरध्वनीद्वारे संभाषण केले. नवी जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मे यांचे अभिनंदन केले. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये ब्रिटनला आपण दिलेली भेट संस्मरणीय झाल्याचे सांगतानाच उभय देशातील धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याप्रती भारताची कटिबध्दता पंतप्रधानांनी दर्शवली. विविध जागतिक मंचावर ब्रिटनने भारताला सातत्याने व्यक्त केलेल्या पाठिंब्याची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. ब्रिटनच्या पंतप्रधान मे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. उभय देशातले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठीही सहकार्य वृध्दींगत करायला आपण उत्सुक असल्याचे मे यांनी म्हटले आहे.
श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान रत्नासिरी विक्रमनायके यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान रत्नासिरी विक्रमनायके यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “ज्येष्ठ राजकारणी आणि श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान रत्नासिरी विक्रमनायके यांच्या निधनाबद्दल शोकसंवेदना.”
डेन्मार्क ओपन सुपर सिरीज प्रिमियर 2017 च्या अजिंक्य पदाबद्दल किंदाबी श्रीकांत यांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

डेन्मार्क ओपन सुपर सिरीज प्रिमियर 2017 चे अजिंक्य पद पटकावल्याबद्दल भारतीय बँडमिंटनपटू किंदाबी श्रीकांत यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. “डेन्मार्क ओपन सुपर सिरीज प्रिमियर 2017 मध्ये मिळविलेल्या लक्षणीय विजयाबद्दल किंदाबी श्रीकांत यांचे अभिनंदन. आपल्या खेळीने आपण प्रत्येक भारतीयाला आनंददायी आणि अभिमानास्पद वाटेल अशी कामगिरी केली आहे”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
भारत आणि इजिप्त दरम्यान सागरी वाहतूक क्षेत्रात करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि इजिप्‍त दरम्यान सागरी वाहतूक क्षेत्रात करार करण्याला संमती देण्यात आली. दोन्ही देशांदरम्यान नौवहन क्षेत्रातील सहकार्यामुळे उभय देशांना होणारा फायदा लक्षात घेऊन सहकार्य वृध्दींगत करण्याच्या दृष्टीने हा करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्यापारी नौवहन तसेच सागरी मुद्यांबाबत परस्पर सहकार्य कायम रहावे तसेच यासंदर्भात सल्ला देता यावा यासाठीही हा करार करण्यात येणार आहे. सुयोग्य वेळ आणि स्थळ निश्चित करून दोन्ही देशांना या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील. या करारामुळे दोन्ही देशातील सागरी वाहतूक संबंध विकसित करून प्रोत्साहन देणे तसेच सागरी वाहतुकीच्या वाढीस मदत होणार आहे. विविध सागरी संस्थातील कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांची देवाणघेवाण तसेच त्यांना प्रशिक्षण देणे, बंदरे आणि सागरी मार्गांवर व्यापारी मालाचा ओघ वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या माहितीची देवाणघेवाण करणे या करारामुळे सुलभ होईल. सागरी वाहतूक, जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती, सागरी वाहतूकविषयी प्रशिक्षण तसेच सिम्युलेटर, बंदर सुविधा आणि त्यांच्याशी संबंधित सागरी वाहतूक घडामोडी आदींच्या संदर्भातील तंत्रज्ञानविषयक माहितीची देवाणघेवाण करणे या करारामुळे शक्य होईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील आभासी शिखर परिषद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माननीय स्कॉट मॉरिसन यांच्यातील दुसऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर परिषदेचे आयोजन 21 मार्च 2022 रोजी होणार आहे. यापूर्वी 4 जून 2020 रोजी पहिल्या ऐतिहासिक आभासी शिखर परिषदे दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधील संबंध सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत उंचावण्यात यश आले होते. आगामी शिखर परिषदेत दोन्ही देशांचे नेते सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत. ही परिषद दोन्ही देशांदरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये नवे उपक्रम तसेच अधिक सहकार्य यांच्यासाठी मार्ग दर्शक ठरेल. या परिषदेत दोन्ही नेते अनेक क्षेत्रांसह, व्यापार, महत्त्वाची खनिजे, स्थलांतर आणि प्रवास तसेच शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये अधिक सखोल सहकार्याचे वचन एकमेकांना देतील अशी अपेक्षा आहे. या आभासी परिषदेत परस्पर स्वारस्याच्या अनेक प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवर दोन्ही नेते आपापली मते मांडतील. दोन्ही देशांना त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांचे असलेले महत्त्व तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक समस्यांसंदर्भात त्यांच्यात असलेले घनिष्ठ सहकारी संबंध यांना यावर परिषदेत अधिक भर दिला जाईल. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीने सतत व्याप्ती वाढविण्याचा कल कायम राखला असून कोविड-19 महामारीच्या संकटात देखील दोन्ही देशांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संरक्षण, सायबर, महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक साहित्य, जल संसाधन व्यवस्थापन तसेच सार्वजनिक प्रशासन आणि सरकारी कारभार यांच्यासह विस्तारित क्षेत्रांमध्ये सहकारी संबंध सुरु ठेवले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरीसन यांची कोविड-19 महामारी आल्यानंतरच्या काळातील पहिली प्रत्यक्ष भेट, क्वाड नेत्यांच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर 2021 मध्ये वॉशिंग्टन डीसी येथे झाली होती. या प्रसंगी त्यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये होणाऱ्या कॉप-26 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, ग्लासगो येथे आयरिस अर्थात बेटांच्या स्वरूपातील देशांसाठी लवचिक ठरतील अशा पायाभूत सुविधांची सुरुवात केली होती.
काबूलमधल्या अफगाण संसद भवनासाठी सुधारित 969 कोटी रुपयांचा अंदाज

काबूलमधल्या अफगाण संसद भवनाचे काम 969 कोटी या सुधारित प्रकल्प अंदाजासह 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता दिली. अफगाणिस्तानची परंपरा आणि मूल्यं लक्षात घेऊन या संसद भवनाचे काम पूर्ण करण्याचे या प्रकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानमधल्या पूनर्वसन आणि पुनर्रचनेच्या भारताच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे संसद भवन भारत उभारत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही पुनर्स्थापित होऊन ती दृढ व्हावी यासाठी भारताचे हे योगदान आहे. डिसेंबर 2015 मध्ये अफगाण संसद भवनाचे काम पूर्ण झाले. भारत-अफगाणिस्तान विकास सहकार्याअंतर्गत हे काम हाती घेण्यात आले होते. यामध्ये काही किरकोळ कामे ध्‍वनी व्यवस्थाविषयक कामे सध्या सुरु असून 31 मार्च 2016 पर्यंत ही इमारत अफगाणिस्तानकडे सुपूर्द करण्यात येईल.
बौद्धिक संपदा क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बौद्धिक संपदा क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामंजस्य कराराला कायोत्तर मंजुरी दिली. ७. ११.२०१६ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. ऑटोमेशन, डॉक्युमेंटेशन आणि इन्फर्मेशन प्रणालीच्या विकासात सहकार्य अधिक वृद्धिंगत आणि विकसित करण्यासाठी व्यापक आणि लवचिक यंत्रणा स्थापन करणे हा या कराराचा उद्देश आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम , ज्ञान आणि तांत्रिक देवाणघेवाण आणि अन्य उपक्रमात सहकार्य करण्याची यामुळे संधी मिळणार आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे पेटंट, रचना आणि ट्रेडमार्कच्या महानियंत्रक कार्यालयाचे अधिकार वाढतील आणि याचा अभिनवतेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पंतप्रधान बैठक घेणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पाचवी बैठक 11 मे 2020 रोजी दुपारी 3 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे घेणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दुपारी 3 वाजता राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे पाचवी बैठक घेणार असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीटर वर म्हटले आहे.
उत्तराखंडच्या काही भागांत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंड राज्याच्या काही भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; “उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या जीवितहानीमुळे मी व्यथित झालो आहे. या दुर्घटनेतील जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो हीच प्रार्थना. या घटनेतील पिडीतांच्या मदतीसाठी बचाव कार्य सुरु आहे. त्या ठिकाणी असलेल्या प्रत्येकाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि स्वास्थ्यासाठी मी प्रार्थना करतो.”
मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री रिशांग किशिंग यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांना शोक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ राजकीय नेते रिशांग किशिंग यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. ‘रिशांग किशिंग यांच्या जाण्याने ईशान्येकडील राजकारणात कधीही भरून न येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांनी या क्षेत्रासाठी अथक परिश्रम घेतले. रिशांग किशिंग यांच्या परिवारावर आलेल्या या संकटप्रसंगी आपण त्यांच्याबरोबर असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे.
तिसऱ्या भारत आफ्रिका शिखर परिषद 2015 संदर्भात पंतप्रधानांचे निवेदन

26 ते 29 ऑक्टोबर 2015 दरम्यान होणाऱ्या तिसऱ्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेचे आयोजन करतांना भारताला मोठा अभिमान वाटत आहे. यावेळी सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि आम्ही सर्व 54 आफ्रिकन देश आणि आफ्रिकन संघ राज्यांना आमंत्रित केले आहे. आफ्रिकेबाहेर होणाऱ्या सर्वाधिक मोठया शिखर परिषदेपैकी ही एक परिषद असणार आहे. अधिक चांगले भविष्य साध्य करण्यासाठी भारत आणि आफ्रिकेने अधिक-अधिक प्रबळपणे कार्य करण्याच्या आमच्या इच्छाशक्तीचे हे प्रतिबिंब आहे. भारत आणि आफ्रिकेमधील ऐतिहासिक संबंध परस्परांविषयी आदर, विश्वास आणि एकजूट यांवर आधारित आहेत. अलिकडच्या काळात, आमच्या संबंधांमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे आणि आता हे संबंध परस्परांना लाभदायक ठरणाऱ्या भागीदारीत रुपांतरीत झाले आहेत. भारत हा आफ्रिकेतील मोठा गुंतवणूकदार असून 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या भारतीय गुंतवणुकीचा, आफ्रिकेतील, रोजगार निर्मितीत मोठा वाटा आहे. मन जुळल्याने आणि सहकार्याचे हात पुढे आल्याने आयएएफएस III अर्थात तिसरी भारत आफ्रिका शिखर परिषद भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील संबंध दृढ होण्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या अनुषंगाने इतर अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत आणि आफ्रिकाई देशाचे व्यापार मंत्री उद्योजकांच्या शिष्टमंडळासह, 23 ऑक्टोबर रोजी भेटणार आहेत. भारतातील आघाडीच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीजच्या वतीने शिखर परिषदेच्या स्थानी, 27 आणि 29 ऑक्टोबर रोजी व्यापार प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सीबीएसईने भारत-आफ्रिका सहकार्यावर आधारित आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धांमध्ये 16 हजाराहून अधिक शाळा सहभागी होणार आहेत.
पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या नागरिकांना  सजीबू चैराओबाच्या दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या नागरीकांना सजीबु चैराओबा या नववर्षानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत आपल्या ट्विटर संदेशात श्री मोदी म्हणाले, “सजीबु चैरावोबाच्या मणिपूरच्या नागरीकांना शुभेच्छा. पुढील वर्ष आनंदी आणि निरोगी जावो,या शुभेच्छा. ”
बिजू पटनायक विमानतळ व भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्यातील रस्ता रुंदीकरण व ओदिशा सरकार यांच्यातील जमीन व्यवहाराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भुवनेश्वर येथील बिजू पटनायक विमानतळावरील रस्ता रुंदीकरणासाठी भारतीय विमान प्राधिकरण आणि ओदिशा सरकार यांच्यात जमिनीच्या आदान-प्रदानाला मंजुरी दिली. त्यानुसार 1.6 एकर जमिनीची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. या देवाणघेवाणीसंदर्भात द्विपक्षीय सहमती झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था आणि सार्वजनिक वापरासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी ओदिशा सरकार भुवनेश्वर विमानतळाजवळच्या या रस्त्याचे रुंदीकरण करणार आहे.
विजया, देना आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्या विलीनीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत प्रथमच तीन प्रकारे विलीनीकरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली असून बँक ऑफ बडोदा हस्तांतरी (ट्रान्सफरी) बँक तर विजया बँक आणि देना बँक हस्तांतरक (ट्रान्स्फरर) बँका असतील. भारतातील बॅंकांचे हे पहिलेच त्रिपक्षीय विलीनीकरण असेल. विलीनीकरणांनंतर ही बँक देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनेल. विलीनीकरणामुळे जागतिक स्तरावर मजबूत स्पर्धात्मक बँक तयार करण्यास मदत मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर समन्वय साधण्यास सक्षम होईल. परस्परांचे बँकिंग जाळे, कमी खर्चाच्या ठेवी आणि तीन बँकांच्या सहायक संस्थांचा लाभ मिळेल आणि ग्राहक आधार, बाजार पोहोच, परिचालन कार्यक्षमता, अनेक उत्पादने आणि सेवा तसेच ग्राहकांच्या एकत्रित प्रवेशासाठी एकत्रित अस्तित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण सहकार्य करण्याची क्षमता यात आहे. विलीनीकरण योजनेचे प्रमुख मुद्दे · विजया बँक आणि देना बँक हस्‍तांतरणकर्ता बँक आहेत तर बँक ऑफ बडोदा हस्‍तांतरित बँक आहे. · योजना 1.4.2019 पासून लागू होईल. · योजना सुरु झाल्यानंतर हस्‍तांतरणकर्ता बँकांचे सर्व व्‍यवसाय हस्‍तांतरित बँकेला हस्‍तांतरित केले जातील आणि हस्‍तांतरित बँकेकडे सर्व व्‍यवसाय मालमत्ता, अधिकार, स्‍वामित्‍व, दावे,परवाने, मान्यता, अन्‍य विशेषा‍धिकार आणि सर्व संपत्ती, देणी, दायित्‍व असतील. · हस्‍तांतरणकर्ता बँकेचे सर्व स्‍थायी आणि नियमित अधिकारी किंवा कर्मचारी हस्‍तांतरित बँकेत अधिकारी आणि कर्मचारी असतील. हस्‍तांतरित बँकेत त्यांच्या सेवांसाठी दिले जाणारे वेतन आणि भत्‍ते हस्‍तांतरणकर्ता बँकांच्या वेतन आणि भत्त्यांपेक्षा कमी आकर्षक नसतील. · हस्‍तांतरित बँकांचे मंडळ हे सुनिश्चित करेल की हस्‍तांतरित होणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे हित सुरक्षित असेल. · हस्‍तांतरित बँक हस्‍तांतरणकर्ता बँकेच्या भागधारकांना समभाग अदला-बदली गुणोत्तरानुसार समभाग जारी करेल. यासंबंधी काही तक्रारी असतील तर त्या तज्ञ समितीच्या माध्यमातून मांडता येतील. विलीनीकरणानंतर बँकांचे सामर्थ्य विलीनीकरणानंतर बँक वाढत्या अर्थव्‍यवस्थेच्या कर्जविषयक गरजा पूर्ण करणे, आघात सहन करणे आणि संसाधन वाढवण्याची क्षमता पूर्ण करण्यात उत्तम प्रकारे सज्ज असेल. बँकेचा वाढता व्यवसाय आणि नफा, व्‍यापक उत्‍पादन, तंत्रज्ञानाचा अवलंब शक्य होईल आणि व्यापक पोहोचच्या माध्यमातून खर्च कमी होईल, जोखीम व्यवस्थापन सुधारेल आणि आर्थिक समावेशकता वाढीला लागेल. विलीनीकरणामुळे जागतिक बँकांच्या तुलनेत मोठ्या बँकेची निर्मिती होईल इ भारतात आणि जगात स्पर्धा करायला सक्षम असेल. वैयक्तिक बँकांचे सामर्थ्य उदा. कमी खर्चात कासा ठेवी मध्ये देना बँकेची पोहोच, विजया बँकेचा नफा आणि भांडवल उपलब्‍धता तसेच बँक ऑफ बडोदाची व्‍यापकता, जागतिक जाळे, संचालन क्षमता आणि व्‍यापक उत्‍पादने आणि सेवा देण्याबाबत लाभ होईल. विलीनीकरणामुळे गुणवत्तेचे मोठे भांडार प्राप्‍त होईल आणि मोठा डाटाबेस मिळेल ज्याचा लाभ वेगाने डिजिटलाईज्ड होणाऱ्या बँकिंग प्रणालीत स्पर्धात्मक लाभ उठवण्यासाठी होईल. जनतेला मजबूत नेटवर्कच्या माध्‍यमातून व्‍यापक बँकिंग सेवा उपलब्ध होतील आणि कर्ज सहजपणे उपलब्ध होईल.
‘आयुष्यमान भारत’ अंतर्गत आरोग्य विमा योजनेच्या तयारीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आढावा

‘आयुष्यमान भारत’ अंतर्गत महत्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या प्रारंभासाठी सुरु असलेल्या तयारीचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज घेतला. आरोग्य विमा योजनेची वेगाने आणि सुरळीतपणे अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी राज्यांशीही चर्चा विनिमय करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी केलेल्या तयारीविषयी पंतप्रधानांनी कौतुक केले. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेमधून 10 कोटी गरीब आणि गरजू कुटुंबांना लाभ मिळवून देण्याचे उदिृष्ट निश्चित केले आहे. या योजनेचा लाभ समाजातल्या अतिशय गरीब आणि खऱ्या गरजू लोकांना मिळावा, यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. या योजनेची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे, याची माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, पंतप्रधान कार्यालय आणि निती आयागाचे अधिकारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज दिली. ‘आयुष्यमान भारत’ अंतर्गत गेल्या महिन्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनी पंतप्रधानांनी देशातल्या पहिल्या “हेल्थ आणि वेलनेस सेंटर” चे उद्‌घाटन केले होते. हा कार्यक्रम छत्तीसगड राज्यातल्या बिजापूर येथे झाला होता.
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीसाठी पंतप्रधानांकडे धनादेश सुपूर्द

गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पार्सेकर यांनी यावेळी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीसाठी सुमारे 1.9 कोटी रुपयांचा धनादेश पंतप्रधानांकडे सुपूर्द केला. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यावेळी उपस्थित होते.