PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
भारत आणि झाम्बिया यांच्यातील  न्यायालयीन सहकार्य क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री मंडळाने भारत आणि झाम्बिया यांच्यातील न्यायालयीन सहकार्य क्षेत्रातील सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीला मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही वर्षात भारत आणि झाम्बिया यांच्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संबंध सकारात्मक दिशेने विकसित झाले आहेत. न्याय क्षेत्रातील सहकार्याबाबत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्यामुळे उभय देशातील संबंध अधिक वृद्धिंगत होतील आणि न्यायालयीन सुधारणा क्षेत्राला नवीन आयाम मिळेल.
सचिव गटाकडून पंतप्रधानांना कल्पना आणि सूचना सादर

विविध विभागात परिवर्तनीय बदल घडवून आणण्यासाठी नवनवीन कल्पना आणण्याच्या पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार सचिवांच्या एका गटाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना “स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत” याविषयक कल्पना आणि सूचना सादर केल्या . केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग , मनोहर पर्रीकर, आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढीया यावेळी उपस्थित होते. या सादरीकरणानंतर उपस्थित विविध सदस्यांनी संबंधित विषयावर आपल्या सूचना आणि मते नोंदवली. आतापर्यंत सचिवांच्या एकूण चार गटांनी पंतप्रधानांना सादरीकरण केले आहे.
भारताने कोविड प्रतिबंधक लसीकरणात 200 कोटी पेक्षा जास्त लसमात्रा दिल्याबद्दल बिल गेट्स यांनी केले पंतप्रधानांचे अभिनंदन

नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022 भारताची लसीकरण मोहीमेला बळ देण्याचे श्रेय देशातले वैज्ञानिक, डॉक्टर्स आणि परिचारिका यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना आहे, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले आहेत. भारताने कोविड लसीकरणात 200 कोटी लसमात्रा देण्याचा टप्पा पार केल्याबद्दल बिल गेट्स यांनी भारताचे अभिनंदन केले आहे. त्यांच्या ट्वीट ला उत्तर देतांना पंतप्रधान म्हणाले – “भारताची लसीकरण मोहीम गती आणि व्याप्ती दोन्ही दृष्टीने अत्यंत भव्य आहे. देशातले वैज्ञानिक, डॉक्टर्स आणि परिचारिका यांच्यासह अनेकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे या मोहिमेला बळ मिळाले आहे. त्याचवेळी भारताच्या जनतेने विज्ञानावर विश्वास दर्शवत आपल्या लसमात्रा वेळेत घेतल्यानेही ही मोहीम यशस्वी झाली आहे.”
सरहिंद पाणी कालवा आणि राजस्थान पाणी कालव्याच्या पुनर्बांधणीसाठी 825 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंजाबमधल्या सरहिंद पाणी कालवा आणि राजस्थान पाणी कालव्याच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे. या कालव्यांसाठी पाच वर्षांसाठी अनुक्रमे 205.75 आणि 620.42 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. परिणाम:- · या दुहेरी जल कालवा प्रकल्पांमुळे पंजाबमधल्या मुख्तसर,फरीदकोट आणि फिरोजपूर जिल्ह्यांमधल्या 84,800 हेक्टरवर साचणाऱ्या पाण्याच्या समस्येपासून सुटका होईल. · यामुळे नैऋत्य पंजाबमधल्या या दोन कालव्यांत पाण्याची उपलब्धता वाढेल. · या कालव्यांमुळे 99,739 हेक्टरवर जलसिंचन वाढेल. याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल. खर्च:- या प्रकल्पांसाठीचे अर्थसहाय्य नाबार्डमार्फत दिले जाईल. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तज्ञांची प्रकल्प आढावा समिती नेमली जाईल. या कालव्यांसाठीचा एकूण प्रस्तावित खर्च 1305.267 कोटी रुपये असून त्यापैकी 826.16 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल.
पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून डॉ. पी.के.मिश्रा यांनी स्वीकारला पदभार

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी आज पदभार स्वीकारला. डॉ. मिश्रा यांना कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, ऊर्जा, पायाभूत वित्तपुरवठा, नियामकविषयक बाबी विषयक कार्यक्रम व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे. संशोधन, प्रकाशन, धोरण आखणे, कार्यक्रम/ प्रकल्प व्यवस्थापन यामध्येही त्यांची उत्तम कारकीर्द आहे. धोरण निर्मिती आणि प्रशासनामधला त्यांना दांडगा अनुभव आहे. पंतप्रधानांचे अतिरिक्त प्रधान सचिव, केंद्रीय कृषी आणि सहकारी सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष अशी विविध पदे भूषवली आहेत. केंद्रीय कृषी आणि सहकारी विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहताना राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान यांसारख्या महत्वाच्या राष्ट्रीय उपक्रमासाठी त्यांचा सक्रीय सहभाग होता. 2014-19 या काळात पंतप्रधानांचे अतिरिक्त प्रधान सचिव म्हणून काम पाहताना मनुष्यबळ व्यवस्थापनात विशेषत: वरिष्ठ पदांवरच्या नियुक्त्यांमध्ये नाविन्यता आणि उत्तम परिवर्तन घडवण्याचे श्रेय मिश्रा यांच्याकडे जातं. इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज (ब्रिटन) एडीबी आणि जागतिक बँकेच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी यासह त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा अनुभव आहे. आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या साकवा (एसएएसएकेएडब्ल्यूए) पुरस्कार 2019ने मिश्रा यांना गौरवण्यात आले आहे. मिश्रा यांनी ससेक्स विद्यापीठातून अर्थशास्त्र/डेव्हलपमेंट स्टडिजमध्ये पीएचडी प्राप्त केली आहे. ससेक्स विद्यापीठातून डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्समध्ये एमए, तसेच दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून अर्थशास्त्रातली एमए ही पदवी त्यांनी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण केली आहे.
समान पद समान निवृत्तीवेतन अंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ,1 जुलै 2019 पासून लागू होणार

नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने समान पद समान निवृत्तीवेतन (OROP) अंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. 1 जुलै 2019 पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होईल. जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन कॅलेंडर वर्ष 2018 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि त्याच श्रेणीतील समान सेवा कालावधी असलेल्या संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारे नव्याने निश्चित केले जाईल. लाभार्थी 30 जून 2019 पर्यंत निवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना {1,जुलै 2014 पासून प्री-मॅच्युअर (PMR) निवृत्त झालेले वगळून } या सुधारित निवृत्तीवेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल. सशस्त्र दलातील 25.13 लाखांहून अधिक (4.52 लाखांहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांसह) निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ मिळेल. सरासरीपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असलेल्यांना संरक्षण मिळेल. युद्धातील शहीदांच्या वीर पत्नी आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना देखील लाभ दिला जाईल. चार सहामाही हप्त्यांमध्ये थकबाकी दिली जाईल. मात्र , विशेष/उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एकरकमी थकबाकी दिली जाईल. खर्च सुधारित निवृत्तिवेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे वार्षिक खर्च @ 31% महागाई दिलासा प्रमाणे 8,450 कोटी रुपये आहे. थकबाकीची रक्कम 1 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी 19,316 कोटी रुपयेआहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2021 या कालावधीसाठी @ 17% प्रमाणे आहे आणि 01 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी @ 31% आहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2022 पासून लागू थकीत रक्कम लागू असलेल्या महागाई दिलासा नुसार 23,638 कोटी रुपये आहे. हा खर्च ओआरओपी च्या सध्याच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे. Rank wise likely estimated increase (in rupees) in service pension under OROP w.e.f. July 01, 2019: Rank Pension as on 01.01.2016 Revised pension w.e.f. 01.07.2019 Revised pension w.e.f. 01.07.2021 Likely arrears from 01.07.2019 to 30.06.2022 Sepoy 17,699 19,726 20,394 87,000 Naik 18,427 21,101 21,930 1,14,000 Havildar 20,066 21,782 22,294 70,000 Nb Subedar 24,232 26,800 27,597 1,08,000 Sub Major 33,526 37,600 38,863 1,75,000 Major 61,205 68,550 70,827 3,05,000 Lt. Colonel 84,330 95,400 98,832 4,55,000 Colonel 92,855 1,03,700 1,07,062 4,42,000 Brigadier 96,555 1,08,800 1,12,596 5,05,000 Maj. Gen. 99,621 1,09,100 1,12,039 3,90,000 Lt. Gen. 1,01,515 1,12,050 1,15,316 4,32,000 पार्श्वभूमी संरक्षण दलातील कर्मचारी/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसाठी समान पद समान निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आणि 1 जुलै, 2014 पासून सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी धोरणात्मक पत्र जारी केले. सदर पत्रात, भविष्यात, दर 5 वर्षांनी निवृत्ती वेतन पुन्हा नव्याने निश्चित केले जाईल असे नमूद केले होते. ओआरओपी च्या अंमलबजावणीसाठी मागील आठ वर्षांत दरवर्षी @ 7,123 कोटी रुपये प्रमाणे 57,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
तामिळनाडूच्या काही भागातील मुसळधार पावसामुळे झालेल्या जीवीतहानीबाबत पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडू मधील काही भागात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या जिवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. ‘तामिळनाडूतील काही भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांसोबत माझ्या संवेदना आहेत.’, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “भारतमातेच्या सेवेत आपले जीवन समर्पित करणारे महामहीम पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना विनम्र श्रद्धांजली. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अमूल्य योगदान देण्याबरोबरच स्वातंत्र्य चळवळीत देखील महत्वाची भूमिका बजावली. त्यांची विद्वत्ता आणि आदर्श देशवासियांना कायम प्रेरणा देत राहील. ”
पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियाचे  पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल सोबत चर्चा केली

ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानपदी माल्कम टर्नबुल यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. “पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल आणि माझे फोनवरुन बोलणे झाले. मी त्यांचे अभिनंदन करुन त्यांना शुभेच्छा दिल्या. वाढदिवसानिमिमित्त त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छाबद्दल देखील मी त्यांचे आभार मानले. मी टोनी ऐबट यांच्याशी संवाद साधला आणि भारत व ऑस्ट्रेलियाचे संबंध दृढ होण्याकरिता त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जपानचे परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशीमित्सू मोटेगी आणि संरक्षण मंत्री टारो कोनो यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. हे दोन्ही मंत्री भारत-जपान यांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयांच्या बैठकसत्रांच्या नवी दिल्लीत होणाऱ्या उद्घाटनाच्या बैठकीत (2+2), जपानचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही मंत्र्यांचे स्वागत केले. जपान येथे ऑक्टोबर 2018 मध्ये जपान येथे झालेल्या 13 व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे या दोघांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, परराष्ट्र आणि संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सुरु होत असलेल्या प्रयत्नांविषयी पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. या बैठकीमुळे दोन्ही देशातील राजनैतिक, संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत होईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भारत आणि जपानच्या नात्यामध्ये सर्वांगीण प्रगतीचे महत्व अधोरेखित करत या सहकार्याचा लाभ दोन्ही देशातील जनतेला तसेच या आशियाई प्रदेशाला होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. या नियमित उच्चस्तरीय बैठका म्हणजे दोन्ही देशातील घट्ट आणि मजबूत नाते याचेच द्योतक आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ व्हावेत अशी आपली आणि जपानचे पंतप्रधान शिन्जो आबे यांची इच्छा आहे, असे मोदी म्हणाले. पुढच्या महिन्यात भारतात होणाऱ्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेसाठी शिन्जो आबे यांचे स्वागत करण्यास आपण उत्सुक आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत-प्रशांत महासागर परिसरात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी नांदण्यासाठी भारत आणि जपानमधील संबंध अत्यंत महत्वाचे आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारताच्या Act East Policy म्हणजे पूर्वेकडील देशांविषयीच्या धोरणाचा, दोन्ही देशांमधले संबंध हा पाया असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला.
छत्तीसगड, ओदिशा आणि पश्चिम बंगालला पंतप्रधान उद्या भेट देणार

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या कोनशिलेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या छत्तीसगडमधल्या नया रायपुर येथे अनावरण करणार आहेत. छत्तीसगडमधल्या राजनंदगाव जिल्हयातल्या कुरुभात येथे शामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन अभियानाचे पंतप्रधान उद्‌घाटन करतील. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत ग्रामीण विकास समूह विकसित करण्याचे रुर्बन अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे या प्रदेशाच्या सर्वंकष विकासाला चालना मिळणार आहे. कौशल्य आणि स्थानिक उद्योजकता विकसित करुन, आर्थिक घडामोडी विकसित करुन तसेच पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवून हा समूह विकास साधला जाईल. ओदिशातल्या बारागड येथे जाहीर सभेला पंतप्रधान संबोधित करतील. कोलकाता येथे उद्या संध्याकाळी गोडीया मिशन आणि मठाच्या शतक महोत्सवाचे उद्‌घाटन पंतप्रधान करणार आहेत.
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल व्यक्त केला शोक; पीडितांसाठी पीएमएनआरएफ कडून मदतनिधी

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी येथे झालेल्या रस्ते अपघातातील मृतांप्रती दु:ख व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानांनी पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (पीएमएनआरएफ) मदतनिधी जाहीर केला आहे. "उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी येथे झालेल्या रस्ते अपघातामुळे तीव्र दुःख झाले. ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना. जखमींसाठी प्रार्थना. पीएमएनआरएफकडून प्रत्येकी 2 लाख रुपये मृतांच्या नातेवाईकांना आणि 50,000 रुपये जखमींना दिले जातील: पंतप्रधान असे ट्विट पंतप्रधान कार्यालयाने केले आहे
फरारआर्थिक गुन्हेगार विधेयक, 2018 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेत फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक, 2018 सादर करण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर राहून भारतीय कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्याची आर्थिक गुन्हेगारांची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखण्यात हे विधेयक मदत करेल. 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक रुपयांचे अशा प्रकारचे गुन्हे या विधेयकाच्या कार्यकक्षेत येतील. प्रभाव : या विधेयकामुळे फरार आर्थिक गुन्हेगारांशी संबंधित कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित होण्याची शक्यता आहे कारण यामुळे सूचिबद्ध गुन्ह्यांच्या चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना भारतात येण्यासाठी प्रवृत्त केले जाईल. तसेच यामुळे अशा प्रकारच्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांनी केलेल्या आर्थिक फसवणुकीतील रकमेची जास्तीत जास्त वसुली करण्यात बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांना मदत मिळेल आणि अशा संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. फरार आर्थिक गुन्हेगारांची भारतातील आणि परदेशातील मालमत्ता जलद गतीने जप्त करण्यासाठी त्यांना भारतात येऊन भारतातील न्यायालयासमोर या गुन्ह्यांसाठी हजर राहायला प्रवृत्त करणारे विशेष तंत्र निर्माण होईल अशी आशा आहे. या विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये: i. एखादी व्यक्ती फरार आर्थिक गुन्हेगार आहे हे जाहीर करण्यासाठी विशेष न्यायालयासमोर अर्ज करणे ii. फरार आर्थिक गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त करणे iii. फरार आर्थिक गुन्हेगार असलेल्या आरोपीला विशेष न्यायालयाकडून नोटीस जारी करणे iv. फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित झालेल्या व्यक्तीची त्याने गुन्ह्याद्वारे कमावलेली मालमत्ता जप्त करणे v. अशा गुन्हेगारांच्या बेनामी संपत्तीसह भारतात आणि परदेशात असलेल्या मालमत्तेची जप्ती vi. फरार आर्थिक गुन्हेगाराला कोणत्याही नागरी दाव्याचा बचाव करण्यापासून अपात्र ठरवणे vii. कायद्याअंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि निपटारा करण्यासाठी एका प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. जेव्हा एखादी व्यक्ती फरार घोषित होण्यापूर्वी कारवाई प्रक्रियेदरम्यान कुठल्याही वेळी फरार आर्थिक गुन्हेगार भारतात परत आला आणि उचित न्यायालयासमोर हजर झाला तर अशा स्थितीत प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत कारवाई रोखली जाईल. याशिवाय कायदेशीर तरतुदींच्या अनुपालनात मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि निपटारा करण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद देखील आहे. अंमलबजावणी रणनीती आणि उद्दिष्ट : विद्यमान कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि भारतीय न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर राहून भारतीय कायद्याची प्रक्रिया टाळणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रवृत्तीला चाप बसवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात कुठल्याही व्यक्तीला फरार घोषित करण्यासाठी एका न्यायालयाची तरतूद आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार याचा अभिप्रेत अर्थ असा गुन्हेगार ज्याच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे आणि ज्याने फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी भारत सोडला आहे किंवा परदेशात राहत आहे किंवा भारतात परत येण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रकरणात न्यायालयावर अधिक भार येऊ नये यासाठी 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक रक्कम असलेले गुन्हेच या विधेयकाच्या चौकटीत आणण्यात आले आहेत.
युरोपसाठी असलेले फ्रान्स आणि विदेश व्यवहार मंत्र्यांचे पंतप्रधानांशी दूरध्वनी द्वारे संभाषण

फ्रान्सचे युरोपसाठीचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एच. ई. जीन-यवेस ले ड्रियन यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी दूरध्वनी वरून संवाद साधला. फ्रान्समधील स्ट्रास्बॉर्ग येथे अलीकडेच झालेल्यादहशतवादी हल्ल्यातील पिडीतांना पंतप्रधानांनी मनापासून आश्वासन दिले आणि दहशतवाद विरोधी लढ्यात भारत फ्रान्सबरोबर उभा असल्याचे सांगितले. मार्च 2018 मध्ये अध्यक्ष मॅक्रॉनयांच्या भारताच्या राजकीय भेटीसह तसेच अर्जेंटिनातील जी -20 शिखर समीकरणाच्या अलीकडील परस्पर संवादाला पंतप्रधानांनी पुनर्रस्मरण केले. श्री. ले ड्रियन यांनी दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांच्या घडामोडींवर, प्रादेशिक आणि जागतिक समस्यांवर फ्रेंचच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधानांना सविस्तर माहिती सांगितली . संरक्षण, अंतराळ, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा आणि नागरी आण्विक सहकार्यासह सर्व क्षेत्रांतील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
हंदवाडा इथे शहीद झालेले सैनिक आणि सुरक्षा दल जवानांना पंतप्रधानांकडून श्रद्धांजली

जम्मू-काश्मीर मधे शहीद झालेल्या शूर सैनिक आणि सुरक्षा दल जवानांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. हंदवाडा इथे शहीद झालेल्या आपल्या शूर सैनिक आणि सुरक्षा दल जवानांना श्रद्धांजली. त्यांचे शौर्य आणि बलिदान सदैव स्मरणात राहील.त्यांनी देशाची समर्पण भावनेने,निष्ठेने सेवा केली आणि आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी अथक काम केले, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती पंतप्रधानांनी शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत.
लंडनमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे पंतप्रधानांना तीव्र दु:ख

लंडनमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वृत्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दु:ख झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. “लंडनमधल्या हल्ल्याच्या वृत्ताने आपल्याला तीव्र दु:ख झाले आहे. या हल्ल्यात बळी पडलेल्या, जखमी झालेल्यांच्या परिवारांबद्दल संवेदना वाटते. अशा कठीण काळात दहशतवादाविरुद्ध ब्रिटनने सुरु केलेल्या लढ्याला भारताचा पूर्ण पाठिंबा आहे”, असे पंतप्रधानांनी संदेशात म्हटले आहे.
सायबर गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सहकार्य करण्याविषयीच्या भारत-युएई सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची कार्योत्तर मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सायबर गुन्ह्यांचा निपटारा करण्यासाठी मागील महिन्यात भारत व संयुक्त अरब अमिरात यांच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे. या करारामुळे दोन्‍ही देशांना सायबर गुन्हे निकाली लावण्यास मदत मिळणार आहे. दोन्‍ही देश सर्व प्रकारे, विशेषत: समन्वय, माहितीची देवाण-घेवाण, सायबर गुन्ह्यांचा तपास यामध्ये सहकार्य करून या समस्येचा मुकाबला करतील. हा करार लागू करण्यासाठी भारतातर्फे गृह मंत्रालय नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदार राहील.
भारतीय भूमीवरील दहशतवादी/सांप्रदायिक/डावे अतिरेकी हल्ले/सीमेपलिकडील गोळीबार आणि खाणी/आईडी स्फोटांमधील बाधितांच्या सहाय्यासाठीच्या केंद्रीय योजनेला   केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

भारतीय भूमीवरील दहशतवादी/सांप्रदायिक/डावे अतिरेकी हल्ले/सीमेपलिकडील गोळीबार आणि खाणी/आईडी स्फोटांमधील बाधितांच्या सहाय्यासाठीच्या केंद्रीय योजनेअंतर्गंत दिली जाणारी नुकसान भरपाईची रक्कम तीन लाखांवरुन पाच लाख रुपये करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या योजनेनुसार दहशतवाद डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये दगावलेल्यांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या धर्तीवर भारत-पाक सीमेवर सीमेपलिकडून होणाऱ्या गोळीबारात दगावलेल्यांच्या कुटुंबियांनाही पाच लाख रुपयांची रक्कम दिली जाणार आहे. यापुढे देशात कुठेही दहशतवादी/सांप्रदायिक/डावे अतिरेकी हल्ले/सीमेपलिकडील गोळीबार आणि खाणी/आईडी स्फोटांमध्ये दगावणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना रुपये पाच लाख इतकी समान रक्कम दिली जाईल. अशा घटनांमध्ये शारिरीक दृष्टया 50 टक्के अथवा त्याहून अधिक अक्षम होणाऱ्या व्यक्तींनाही ही भरपाई दिली जाईल.
परिक्षा पे चर्चा संवादात सर्वांनी सहभागी होण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन

नवी दिल्‍ली, 4 जानेवारी 2023 या वर्षीच्या परिक्षा पे चर्चाच्या तारखा आज जाहीर झाल्यामुळे पंतप्रधानांनी सर्वांना अनोख्या संवादात सहभागी होण्यास सांगितले. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले: “परीक्षा पे चर्चा हा सर्वात उत्साहवर्धक कार्यक्रमांपैकी एक आहे, जो तणावमुक्त परीक्षेसाठी आणि आमच्या #ExamWarriors ला प्रोत्साहन देण्याच्या उपायांवर चर्चा करण्याची संधी देतो. मी या महिन्याच्या 27 तारखेच्या कार्यक्रमाची वाट पाहत आहे आणि तुम्हा सर्वांना या अनोख्या संवादात सहभागी होण्याचे आवाहन करतो. #PPC2023”
2014 च्या भारतीय पोलिस सेवेच्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली

2014 च्या तुकडीतील भारतीय पोलिस सेवेतील 100 हून अधिक प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज 7 रेसकोर्स या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधताना पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांचा गणवेश हा शक्तिचे प्रतिक आहे आणि त्यांनी याची काळजी घ्यावी, या शक्तीचा वापर सर्वसामान्य नागरिकांना सशक्त करण्यासाठी केला जाईल. देशासाठी कार्य करण्याची अमूल्य संधी तुम्हाला प्राप्त झाली आहे आणि देशासाठी काम करताना त्यात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करु नका असे पंतप्रधानांनी सांगितले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल देखील यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्या मणिपूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची पायाभरणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मणिपूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची पायाभरणी करतील. मणिपूरचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी, तसेच काही खासदार आणि आमदार इम्फाळ येथून या कार्यक्रमात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे. “हर घर जल” या बोधवाक्याला अनुसरून 2024 सालापर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात सुरक्षित आणि पुरेसे पेयजलपोहोचविण्यासाठी भारत सरकारने जल जीवन अभियान सुरू केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाण्याचे पुनर्भरण आणि पुनर्वापर करण्यासाठी दूषित जलव्यवस्थापन, जलसंधारण, पावसाच्या पाण्याची साठवण अशा उपाययोजनाही राबविल्या जात आहेत. जल जीवन ही मोहिम पाण्यासाठीच्या सामुदायिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे. सविस्तर माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण हे या मोहिमेचे मुख्य घटक आहेत. पाणी ही प्रत्येकासाठीच गरजेची बाब असल्याने पाण्यासाठी जनआंदोलन उभारणे, या दृष्टीकोनातून ही मोहिम राबविली जात आहे. भारतात सुमारे 19 कोटी कुटुंबे आहेत. त्यापैकी केवळ 24% लोकांकडे पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या (FHTCs) आहेत. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्य सरकारे, पंचायत राज संस्था आणि स्थानिक समुदाय अशा सर्व भागधारकांच्या भागीदारीतून 14, 33, 21,049 घरांना पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या (FHTCs) पुरवण्याचे उद्दीष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. जल जीवन मोहिमेंअंतर्गत भारत सरकारने मणिपूरला 1, 42,749 घरे असणाऱ्या 1,185 वसाहतींना पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या (FHTCs) उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी प्रदान केला आहे. राज्यातील उर्वरित कुटुंबांना अशा प्रकारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ईशान्य क्षेत्र विकास विभागाच्या निधीसह अतिरिक्त स्त्रोतांच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्याची मणिपूर सरकारची योजना आहे. बाह्य अर्थसहाय्यित प्रकल्प असणाऱ्या या मणिपूर पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रेटर इम्फाळ नियोजन क्षेत्रातील उर्वरित घरे, 25शहरे आणि 16 जिल्ह्यांतील 1,731 वसाहतींमधील 2,80,756 घरांना पिण्यायोग्य पाण्याच्या घरगुती नळजोडण्या (FHTCs) प्रदान केल्या जाणार आहेत. मणिपूर पाणी पुरवठा प्रकल्प हा 2024 सालापर्यंत “हर घर जल” हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. या प्रकल्पासाठी 3054.58 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण ) दुसऱ्या टप्प्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण ) दुसऱ्या टप्प्याला 2024-25 पर्यंत आज मंजुरी देण्यात आली. ओडीएफ प्लस अर्थात हागणदारी मुक्त प्लस यावर या दुसऱ्या टप्प्यात लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाचा यात समावेश आहे. प्रत्येकजण स्वच्छता गृहाचा वापर करेल याची खातरजमा करण्यावरही या कार्यक्रमाअंतर्गत लक्ष पुरवण्यात येणार आहे. मिशन मोडवर या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी 2020-21 ते 2024-25 या काळासाठी 52,497 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय 15 व्या वित्त आयोगाने 30,375 कोटी रुपये ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी प्रस्तावित केले आहेत. एमजीनरेगा आणि जल जीवन अभियानाशी या कार्यक्रमाची सांगड ठेवली जाईल. सध्याच्या निकषानुसार, वैयक्तिक घरगुती स्वच्छता गृहासाठी असलेली 12,000 रुपयांची प्रोत्साहन पर रक्कम या कार्यक्रमासाठी ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्या निधीचा वाटा ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी आणि जम्मू काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशासाठी 90:10 तर इतर राज्यांसाठी 60:40 राहील. या दुसऱ्या टप्या मुळेही रोजगार निर्मिती सुरूच राहील आणि स्वच्छता गृहे बांधण्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळत राहील.
संवत्सरी निमित्त  पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

संवत्सरी निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. “संवत्सरीच्या शुभेच्छा. हा दिवस समाजामध्ये एकोप्याची भावना आणखी वृध्दींगत करेल अशी मी आशा करतो. मिच्छामी दुक्कडम”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.