PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंजाबमधील  रावी नदीवरील शाहपुरकंडी  धरणाच्या  (राष्ट्रीय प्रकल्प) अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळ मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, पंजाबच्या रावि नदीवरील शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प कार्यान्वयनास मंजुरी दिली आहे. या सिंचन घटकांसाठी लागणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य, 488.38 कोटी रुपये वर्ष 2018 -19 ते 2022-23 या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रदान केले जाईल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे रावी नदीच्या पाण्याची होणारी नासाडी थांबण्यास मदत मिळणार आहे. सध्या हे पाणी माधोपुर हेडवर्क्सच्या वाहतूकमार्गे पाकिस्तानकडे जाते. तपशीलः • प्रकल्पाच्या पूर्णते नंतर पंजाबची 5000 हेक्टर सिंचन क्षमता आणि जम्मू-काश्मीरची 32,173 हेक्टर सिंचन क्षमता वाढणार आहे. • शाहपुरकांडी धरण प्रकल्पांना केंद्रीय सहाय्यासाठी नाबार्डद्वारे निधी देण्यात येणार असून, हा निधी सध्या एलटीआयएफ अंतर्गत, 99 पीएमकेवाईवाय-एआयबीपी प्रकल्पांसाठीही देण्यात येतो. • हा प्रकल्प पंजाब सरकारद्वारे कार्यान्वित होणार असून, केंद्राचे 485.38 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य या प्रकल्पाला मिळणार आहे. या प्रकल्पाचे काम जून 2022 पर्यंत पूर्ण होईल.
ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या उर्स निमित्त अजमेर शरीफ दर्गा येथे अर्पण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी चादर सुपूर्द केली

नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2022 ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या उर्स निमित्त अजमेर शरीफ दर्गा येथे अर्पण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चादर सुपूर्द केली. पंतप्रधानांनी ट्विट केले: ''ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या उर्स निमित्त अजमेर शरीफ दर्गा येथे अर्पण करण्यासाठी चादर सुपूर्द केली''
विविध सरकारी योजनांमधील आदिवासी लाभार्थ्यांशी साधलेल्या संवादाचा व्हिडिओ पंतप्रधानांनी केला सामायिक

नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध सरकारी योजनांमधील आदिवासी लाभार्थ्यांशी साधलेल्या संवादाचा व्हिडिओ सामायिक केला आहे. आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "विविध सरकारी योजनांमधील आदिवासी लाभार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर मला अतिशय आनंद झाला. गेल्या काही वर्षांत त्यांचे जीवन सुलभ झाले आहे. हा व्हिडिओ पहा…"
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आणि सर्टिफाइड प्रॅक्टिसिंग अकाउंटंट, ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील परस्पर मान्यता कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालीकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय संस्था चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) आणि सीपीए ("सर्टिफाइड प्रॅक्टिसिंग अकाउंटंट") ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील परस्पर मान्यता कराराला (एमआरए ) मंजुरी दिली आहे. कराराचा तपशील: इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) आणि सीपीए ("सर्टिफाइड प्रॅक्टिसिंग अकाउंटंट") यांच्यात परस्पर मान्यता कराराअंतर्गत लेखापरीक्षण विषयक ज्ञान, व्यावसायिक आणि बौद्धिक विकास, त्यांच्या संबंधित सदस्यांचे हित जपण्यासाठी परस्पर सहकार्य चौकट स्थापित करण्यासाठी एकत्र काम करतील आणि ऑस्ट्रेलिया व भारतातील अकौंटिंग व्यवसायाच्या विकासात सकारात्मकपणे योगदान देतील. प्रभावः या एमआरए मुळे दोन देशातील अकौंटिंग संस्थांमधील संबंध वृद्धिंगत होतील सदस्य, विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटना यांच्या चांगल्या हितासाठी परस्पर फायदेशीर संबंध विकसित करतील व्यावसायिकांची गतिशीलता वाढेल आणि दोन्ही देशांमधील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक नवीन आयाम तयार करेल या दोन्ही संस्थांना जागतिक स्तरावर त्यांच्या व्यवसायाला सामोरे जावे लागणाऱ्या नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नेतृत्व भूमिका बजावण्याची संधी यामुळे मिळेल फायदे: दोन्ही संस्थांच्या संबंधांमुळे भारतीय सनदी लेखापालांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण होतील आणि ते भारतात मोठी रक्कम पाठवू शकतील. अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे : हा करार उभय संस्थांच्या परीक्षा, प्रशिक्षण आणि व्यावहारिक अनुभवाची आवश्यकता पूर्ण करून सदस्यत्व मिळवलेल्या दुसऱ्या संस्थेच्या सदस्यांच्या पात्रतेसाठी परस्पर मान्यता प्रदान करेल, ज्यायोगे त्यांच्या विद्यमान अकाउंटन्सी पात्रतेला योग्य श्रेय मिळून ते दुसऱ्या संस्थेत प्रवेश मिळवू शकतील. आयसीएआय आणि सीपीए ऑस्ट्रेलिया दोघेही परस्परांच्या प्रशिक्षण आणि पात्रतेला मान्यता देण्यासाठी परस्पर मान्यता कराराची आखणी करतील. पार्श्वभूमी: इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) ही सनदी लेखापाल कायदा 1949 अंतर्गत भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या व्यवसायाच्या नियमनासाठी स्थापित एक वैधानिक संस्था आहे. सीपीए ऑस्ट्रेलिया ही जगातील सर्वात मोठी अकौंटिंग संस्था आहे . जगभरातील 150 देशांमधील 160,000 हून अधिक याचे सदस्य असून शिक्षण, प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य यासारख्या सेवा देतात.
ईशान्य परिषदेच्या पुनर्स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सर्व आठ ईशान्य राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांसह एका वैधानिक संस्थेला ईशान्य परिषदेच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याच्या ईशान्य विकास विभागाच्या मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालायच्या राज्यमंत्र्यांना (स्वतंत्र प्रभार) या परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करायला देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. प्रभाव: राज्य आणि केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून एनईसी विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतात. गृहमंत्री अध्यक्ष आणि ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाचे मंत्री उपाध्यक्ष या नवीन व्यवस्थेसह एनईसी आणि ईशान्य राज्यांचे सर्व राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री सदस्य म्हणून भविष्यात आंतरराज्यीय बाबींवर अधिक व्यापक चर्चा करण्याकरिता आणि सर्वसाधारण दृष्टिकोण लक्षात घेण्याकरिता मंच उपलब्ध करून दिला आहे. एनईसी च्या पुनर्स्थापानेमुळे ही परिषद आता ईशान्य क्षेत्रासाठी अधिक प्रभावीपणे कार्य करेल. परिषदेमध्ये प्रकल्प / योजना अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल; या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची शिफारस केली जाईल.
पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा पहिला टप्पा विकसित करायला मंजुरी दिली. पुणे मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉर ३१.२५४ किलोमीटर लांबीचा असेल ,ज्यात दोन कॉरिडॉर्सचा समावेश असेल. पहिला कॉरिडॉर १६.५८९ किलोमीटर(११.५७ किलोमीटर उन्नत आणि ५.०१९ किलोमीटर भुयारी) लांबीचा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ते स्वारगेट असा असेल. आणि दुसरा कॉरिडॉर वनाझ ते रामवाडी असा १४. ६६५ किलोमीटर लांबीचा पूर्णपणे उन्नत मार्ग असेल. मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरचा एकूण खर्च ११,४२० कोटी रुपये असेल. या कॉरिडॉरचा लाभ पुणे महानगर क्षेत्रातील सुमारे ५० लाख लोकांना मिळेल. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार काम सुरु झाल्यापासून पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल तसेच वेगवान, आरामशीर, सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त वाहतूक यंत्रणा उभारली जाईल, ज्यामुळे या परिसराचा विकास होण्यास मदत मिळेल.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘वूमन-ही फॉर शी’ हे टपाल तिकीट टपाल खाते आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासन यांच्याद्वारे संयुक्तरित्या जारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘वुमन – ही फॉर शी’ हे टपाल तिकीट संयुक्तरित्या जारी करण्यासंदर्भातली माहिती देण्यात आली. टपाल खाते आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासन (UNPA) यांच्यात या उद्देश्याने फेब्रुवारी 2016 मध्ये एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून हे तिकीट संयुक्तरित्या जारी करतांना, 20 से-टेनांटसचे पान तसेच 2 तिकीटे असलेल्‍या छोट्या पानाच्या स्वरुपात ही तिकीटे छापण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ‘वूमन – ही फॉर शी’ हा उपक्रम लिंग समानतेसाठी एकता दर्शवणारी चळवळ आहे. सर्व सामाजिक व्याख्यांच्या संदर्भातील फायद्यांसाठी मानवजातीतील अर्ध्या भागाचा दुसऱ्या भागाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आणण्याची ही चळवळ आहे. हे संयुक्तरित्या जारी केलेले तिकीट जगभरातल्या सर्व महिलांच्या सक्षमीकरणाला समर्पित करण्यात आले आहे. यामुळे भारत सरकार ठामपणे समर्थन देत असलेल्या लिंग समानतेच्या मुद्याला मोठी चालना मिळेल. अश्याप्रकारे, टपाल खाते आणि UNPA यांच्यात 8 मार्च 2016 हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्याकरता संयुक्त टपाल तिकीट जारी करण्याबाबत एकमत झाले आहे.
राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त पंतप्रधानांचा संदेश

राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्रमोदीयांनी दिलेला संदेश : “अनेक क्षेत्रांमध्ये आपल्या कर्तृत्वाने अभिमानास्पद कामगिरी बजावणाऱ्या मुलींचे अलौकिक यश साजरे करण्यासाठी राष्ट्रीय बालिका दिन साजरा केला जातो. मुलींविरोधात होणारे भेदभाव रोखायला हवेत आणि त्यांना समान संधी उपलब्ध करुन दयायला हव्यात. लिंगभेद कायमस्वरुपी ठसा नष्ट करुन लिंग जागृती आणि लिंग समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुन्हा एकदा कटिबध्द होऊ या.”
भारतातील विविध उत्सवांनिमित्त पंतप्रधानांच्या जनतेला शुभेच्छा

भारतातील विविध उत्सवांनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला शुभेच्छा. मकर संक्रांतीच्या शुभ प्रसंगी सर्व देशवासियांना खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांना पोंगलच्या शुभेच्छा. माघ बिहूच्या शुभेच्छा. उत्तरायण आनंदी आणि पवित्र असो.
गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट

नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022 गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी संशोधन तसेच तंत्रज्ञान व इतर बाबींवर चर्चा झाली. सुंदर पिचाई यांनी केलेल्या ट्वीटवर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे, "सुंदर पिचाई, आपल्याला भेटून संशोधन, तंत्रज्ञान आणि इतर बाबींवर चर्चा झाली ही आनंदाची गोष्ट आहे. माणसांमध्ये समृद्धी आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याकरिता जगाने एकत्रितपणे काम करत राहणे आवश्यक आहे."
पंतप्रधानांनी स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “ स्वामी दयानंद सरस्वती एक द्रष्टे होते. ज्यांनी शैक्षणिक आणि सामाजिक बदलांच्या माध्यमातून लोकांचे जीवनमान उंचावले. त्यांच्या जयंतीदिनी त्यांना श्रद्धांजली.”
अरुणाचल प्रदेशमध्ये जांग येथील सरकारी माध्यमिक शाळेच्या उत्तम देखभालीबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

नवी दिल्‍ली, 4 ऑक्‍टोबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये जांग येथील सरकारी माध्यमिक शाळेच्या उत्तम देखभालीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देत पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे की, “खूप छान दिसते आहे! या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे अभिनंदन”
‘यूएसआयएसपीएफ’च्या तिस-या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधानांचे उद्या विशेष बीजभाषण

यूएसआयएसपीएफ’च्या तिस-या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्या, दि. 3 सप्टेंबर 2020 रोजी विशेष बीज भाषण होणार आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून होत असलेल्या या शिखर परिषदेमध्ये भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रात्री 9.00 वाजता पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण होणार आहे. ‘यूएसआयएसपीएफ’ म्हणजेच यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ही ना- नफा तत्वावर कार्यरत असलेली संस्था असून भारत आणि अमेरिका यांच्यामधील भागीदारीसाठी काम करते. या संस्थेच्यावतीने ‘‘ यूएस-इंडिया नेव्हिगेटिंग न्यू चॅलेंजस’’ या संकल्पनेवर दि. 31 ऑगस्ट 2020 पासून पाच दिवसांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतामध्ये जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याची असलेली क्षमता, भारतामधील गॅस मार्केटला असलेल्या संधी, परकीय थेट गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी भारतामध्ये सुरू झालेले ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, अंतराळ तंत्रज्ञानामध्ये असलेल्या संधी आणि आव्हाने, इंडो- पॅसिफिक आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये आणलेल्या नवसंकल्पना आणि इतर विषयांवर या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत चर्चा करण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारीही या आभासी परिषदेमध्ये सहभागी होत आहेत.
यूएईचे परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मंत्र्यांनी पंतप्रधानांची घेतली भेट

संयुक्त अरब अमिरातीचे परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नह्यान यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांनी अबुधाबीच्या युवराजांच्या सदिच्छा पंतप्रधान मोदींपर्यंत पोहोचवल्या. पंतप्रधानांनी आपुलकीने शुभेच्छांचे आदानप्रदान केले. दोन्ही नेत्यांच्या भेटीत व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण, जनतेमधील संबंध अशा द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. भारतात ऊर्जा, गृहनिर्माण, अन्नप्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात युएईची वाढती उत्सुकता मंत्रिमहोदयांनी यावेळी व्यक्त केली. भारतात 60 एमएमटीपीए क्षमता असलेल्या तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स संकूल प्रकल्पासाठी 44 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या ‘ॲडनॉक’च्या निर्णयाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. तसेच यासंदर्भात आज झालेल्या कराराचे स्वागत केले. यूएईच्या अर्थव्यवस्थेत आणि कल्याणात भारतीय समुदाय देत असलेल्या योगदानाचा उल्लेख मंत्रिमहोदयांनी केला.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम ही तीन विमानतळे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी द्वारे भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालीलकेंद्रीय मंत्री मंडळाने, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (एएआय) जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम ही तीन विमानतळे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) द्वारे भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली. विमानतळ प्राधिकरणाने घेतलेल्या जागतिक स्पर्धात्मक बोलीमध्ये यशस्वी निविदाकार म्हणून घोषित झालेल्या मेसर्स अदानी एन्टरप्रायजेस लिमिटेडला क्रियान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकासासाठी एएआय ची जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम ही तीन विमानतळे पन्नास वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या प्रकल्पांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रात आवश्यक गुंतवणूकीसोबतच सेवा वितरण, कौशल्य, उपक्रम आणि व्यावसायिकतेमध्ये कार्यक्षमता येईल. पार्श्वभूमी: सुमारे 10 वर्षांपूर्वी सरकारने क्रियान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकासासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीवर दिल्ली आणि मुंबई येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची विमानतळ भाड्याने दिली आहे. या सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या प्रयोगांमुळे जागतिक दर्जाची विमानतळ तयार करण्यात आणि विमानतळ प्रवाशांना कार्यक्षम व दर्जेदार सेवा प्रदान करण्यात मदत झाली असून एएआयला महसूल वाढविण्यात आणि उर्वरित देशातील विमानतळ आणि हवाई वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात मदत झाली आहे. पीपीआयच्या भागीदारांकडून एएआयला प्राप्त झालेल्या महसूलमुळे एएआयने द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास आणि त्यांच्या विमानतळाचा दर्जा सुधारून त्यांना आंतरराष्ट्रीय श्रेणीसुधारित करण्यास सक्षम केले. विमानतळ सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) च्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिषदे (एसीआय) द्वारे भारतातील पीपीपी विमानतळ संबंधित प्रवर्गामध्ये सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आहेत. म्हणूनच, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समिती (पीपीपीएसी) च्या माध्यमातून पीपीपी अंतर्गत क्रियान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकासासाठी एएआयची अधिक विमानतळ भाड्याने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पीपीपीएसीच्या कार्यक्षेत्रांच्या अखत्यारीत नसलेल्या कोणत्याही मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने सचिवांच्या सक्षम गटाची (ईजीओएस) स्थापन केली आहे. पीपीपीएसीने व्यवहाराची कागदपत्रे मंजूर केली. ईजीओएसच्या देखरेखीखाली आणि निर्देशानुसार ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली गेली ज्यात नीती आयोग, व्यय विभाग आणि अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभाग (डी ई ए) च्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 14 डिसेंबर 2018 रोजी जागतिक स्पर्धात्मक बिडिंगद्वारे प्रस्तावासाठी विनंती जारी केली ज्यात प्रति प्रवासी फी बिडिंग मापदंड होते. तांत्रिक बोली प्रक्रिया 16 फेब्रुवारी 2019 रोजी खुली झाली आणि पात्र बोली धारकांसाठी आर्थिक बोली प्रक्रिया 25 फेब्रुवारी 2019/ 26 फेब्रुवारी 2019 ला खुली झाली. मेसर्स अदानी एन्टरप्रायजेस लिमिटेडने तिन्ही विमानतळांवर म्हणजेच जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम या तीन प्रवासी शुल्काची नोंद करुन सर्व बोली प्रक्रिया जिंकल्या आहेत.
रतलाम येथे झालेल्या बस अपघातातल्या मृतांप्रती पंतप्रधानांकडून शोक

मध्यप्रदेशातल्या रतलाम येथे झालेल्या बस अपघातातल्या मृतांप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. मृतांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आपण सहभागी असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या प्रकृतीला लवकर आराम पडावा अशी आशाही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे.
आरोग्यसेवा पायाभूत विकासाला प्रोत्साह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील मंजुरी दिली- (ए) (I) विजय नगर, सांबा, जम्‍मू येथे 1661 कोटी रुपये खर्चून एम्‍सची स्‍थापना (ii)अवंतीपुरा, पुलवामा,कश्‍मीर येथे 1828 कोटी रुपये खर्चून एम्‍सची स्‍थापना (iii) गुजरातमधील राजकोट येथे 1195 कोटी रुपये खर्चून एम्‍सची स्‍थापना केली जाणार आहे. तिन्ही एम्‍स प्रधानमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाय ) अंतर्गत स्‍थापन केले जाणार आहेत. (बी) तिन्ही एम्‍स साठी प्रत्येकी एका संचालकपदाची निर्मिती, 2,25,000 रुपये (निर्धारित) मूळ वेतन + एनपीए (वेतन +एनपीए 2,37,500 रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाहीत) अनुक्रमांक नवीन एम्‍स बांधकामासाठी मुदत आणि विवरण 1. विजय नगर, सांबा, जम्‍मू 48 महिने- 12 महिन्यांचा बांधकामपूर्व टप्पा, 30 महिन्यांचा बांधकाम टप्पा आणि 6 महिन्यांचा स्थिर/ चालू होण्याचा टप्पा 2. अवंतीपुरा, पुलवामा, कश्‍मीर 72 महिने- 12 महिन्यांचा बांधकामपूर्व टप्पा, 54 महिन्यांचा बांधकाम टप्पा आणि 6 महिन्यांचा स्थिर/ चालू होण्याचा टप्पा 3. राजकोट,गुजरात 45 महिने- 10 महिन्यांचा बांधकामपूर्व टप्पा, 32 महिन्यांचा बांधकाम टप्पा आणि 3 महिन्यांचा स्थिर/ चालू होण्याचा टप्पा विवरण:- (ए) नवीन एम्सच्या स्थापनेत रुग्णालय, वैद्यकीय आणि परिचारिका अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण विभाग, निवासी परिसर आणि एम्‍स नवी दिल्‍ली तसेच पीएमएसएसवायच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या 6 नवीन एम्सच्या धर्तीवर सुविधा/सेवांची निर्मिती समाविष्ट आहे. परिसरात गुणवत्‍ता संपन्‍न उच्‍च दर्जाची आरोग्य सेवा , वैद्यकीय शिक्षण , नर्सिंग शिक्षण आणि संशोधनासाठी राष्ट्रीय महत्वाची संस्था म्हणून एम्स स्थापन करणे हा यामागील उद्देश आहे. (बी)(i) प्रत्‍येक नवीन एम्समध्ये 100 पदवी (एमबीबीएस) जागा आणि 60 बीएससी(नर्सिंग) जागा असतील. (ii) प्रत्‍येक एम्‍समध्ये 15-20 अतिविशिष्ट विभाग असतील. (iii) प्रत्‍येक एम्‍समध्ये 750 खाटा असतील यात आपत्कालीन, ट्राऊमा खाटा, आयुष खाटा, खासगी खाटा, आणि आयसीयू विशिष्ट आणि अतिविशिष्ट खाटांचा समावेश असेल. (iv) प्रत्‍येक एम्‍समध्ये दररोज सुमारे 1500 ओपीडी रुग्ण आणि वॉर्डांमध्ये दर महिन्याला 1000 रुग्णांची तपासणी केली जाईल. (v) प्रत्‍येक एम्‍समध्ये एक वैद्यकीय महाविद्यालय, एक आयुष ब्‍लॉक, प्रेक्षागृह, रात्र निवारा, अतिथि गृह, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि निवासी सुविधा असतील. खर्च:- नवीन एम्सच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करेल. नवीन एम्सच्या परिचालन आणि देखभालीचा खर्च पूर्णपणे केंद्र सरकार करेल. नवीन एम्सच्या स्थापनेमुळे भांडवली मालमत्ता निर्माण होईल आणि यासाठी आवश्यक तज्ञ मनुष्यबळाची निर्मिती 6 नवीन एम्सच्या धर्तीवर होईल. प्रभाव :- नवीन एम्सच्या स्थापनेमुळे आरोग्य शिक्षण आणि प्रशिक्षणात परिवर्तन होईल आणि या भागातील आरोग्य व्यावसायिकांची कमतरता दूर होईल. नवीन एम्सच्या स्थापनेमुळे जनतेला अतिविशिष्ट आरोग्य सेवा पुरवण्याचा दुहेरी उद्देश पूर्ण होईल. यामुळे या भागात डॉक्टर्स आणि अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मोठी कुमक निर्माण होईल जी राष्‍ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावरील संस्था /सुविधासाठी उपलब्‍ध असतील. रोजगार निर्मिती:- जम्‍मू आणि काश्मीर तसेच गुजरात येथे नवीन एम्सच्या स्थापनेमुळे प्रत्येक एम्‍समध्ये विविध शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांची रोजगार निर्मिती होईल. नवीन एम्सच्या आसपास शॉपिंग सेंटर, कैंटीन यांसारख्या सुविधांमुळे अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. नवीन एम्सच्या पायाभूत विकासातील बांधकामाच्या विविध टप्प्यात लक्षणीय रोजगार निर्मिती होईल.
वसुंधरा दिनानिमित्त वसुंधरेप्रति पंतप्रधांनकडून कृतज्ञता व्यक्त

वसुंधरा दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वसुंधरेप्रति आदर आणि कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली आहे. “वसुंधरा दिनानिमित्त आपल्याला सर्व काही देणाऱ्या आपल्या वसुंधरेप्रति आपण आदर आणि कृतज्ञता व्यक्तर करतो” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान 19 जून रोजी प्रगती मैदान एकात्मिक संक्रमण मार्गिका करणार राष्ट्राला समर्पण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 19 जून 2022 रोजी सकाळी 10-30 वाजता प्रगती मैदान एकात्मिक संक्रमण मार्गिका प्रकल्पाचा मुख्य बोगदा आणि पाच भुयारी मार्ग राष्ट्राला समर्पित करणार आहेत. या वेळी ते उपस्थितांना संबोधितही करणार आहेत. प्रगती मैदान पुनर्विकास प्रकल्पाचा एकात्मिक संक्रमण मार्गिका प्रकल्प हा अंतर्गत घटक आहे. प्रगती मैदान संक्रमण मार्गिका प्रकल्प 920 कोटी रूपये खर्च करून बांधण्यात आला असून संपूर्ण निधीचा पुरवठा हा केंद्र सरकारने केला आहे. प्रगती मैदान येथे विकसित करण्यात येत असलेल्या नवीन जागतिक दर्जाचे प्रदर्शन केंद्र आणि संमेलन स्थळापर्यंत विनाअडथळा आणि सुरळीतपणे जाता यावे, हा यामागील उद्देश्य आहे. तसेच यामुळे प्रगती मैदान येथे होणारे कार्यक्रम आणि प्रदर्शनांमध्ये प्रदर्शक तसेच नागरिकांना सहजपणे सहभाग घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ प्रगती मैदानपुरताच रहाणार नाही तर विनाअडथळा वाहतूक होणार असल्याने लोकांचा जाण्यायेण्याचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. तसेच प्रकल्पाचा फायदा खूप मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवून लोकांचे जीवन सुखमय करण्याची सुनिश्चिती करण्याच्या सरकारच्या व्यापक दृष्टिकोनाचाच हा प्रकल्प भाग आहे. मुख्य बोगदा हा रिंग रोडला इंडिया गेटशी पुराना किला मार्गाद्वारे जोडत असून तो प्रगती मैदानातून जातो. सहा पदरी विभाजित बोगद्याचे बहुविध उद्देश्य आहेत. ज्यात प्रगती मैदानाच्या तळघरातील विशाल पार्किंग स्थळापर्यंत प्रवेशमार्गाचा समावेश आहे. बोगद्याचे आगळे वेगळे वैशिष्ट्य हे आहे की, मुख्य बोगदा मार्गाच्या खाली जे दोन आडवे बोगदे बांधण्यात आले आहेत, त्यामुळे पार्किंगच्या जागेतून दोन्ही बाजूंनी वाहतूक चालेल. वाहतूक सुरळीत चालण्यासाठी बोगद्यात अद्ययावत अग्नी व्यवस्थापन, आधुनिक वायुवीजन आणि स्वयंचलित गटार व्यवस्था, डिजिटल नियंत्रित सीसीटीव्ही आणि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली अशा अत्याधुनिक जागतिक दर्जाच्या सुविधा सुसज्ज आहेत. भैरव मार्ग हा त्याच्या वहन क्षमतेच्या कितीतरी जास्त प्रमाणात वापरला जात असून हा बहुप्रतिक्षित बोगदा भैरव मार्गाला पर्यायी मार्ग म्हणून काम करेल आणि त्यामुळे भैरव मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणयास मदत होईल. या बोगद्याबरोबरच, सहा भुयारी मार्ग असून त्यापैकी चार मथुरा रस्त्यावर तर एक भैरव मार्गावर आणि एक रिंग रोड तसेच भैरव मार्ग एकमेकांना छेद देऊन जातात त्याठिकाणी आहे.
पंतप्रधान मोदी उद्या वाराणसीत फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचे करणार स्वागत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांचं उद्या सकाळी वाराणसीत स्वागत करणार आहेत. त्यानंतर दोन्ही नेते मिर्झापूरला रवाना होतील, जिथे ते एका सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्‌घाटन करून परत वाराणसीत येतील. वाराणसीमध्ये मोदी आणि मॅक्राँ दिनदयाळ हस्तकला संकुलाला भेट देतील आणि तिथल्या कारागिरांशी संवाद साधून त्यांच्या हस्तकलांचे प्रात्यक्षिकही पाहतील. त्यानंतर दोन्ही नेते प्रसिद्ध अस्सी घाट येथे जातील. गंगेच्या घाटांची बोटीतून सफर केल्यानंतर मोदी आणि मॅक्राँ ऐतिहासिक दशमेश्वमेध घाटाला भेट देतील. पंतप्रधान मोदी वाराणसीतल्या मधुवार्दाह रेल्वे स्थानक ते पाटणा दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवतील. पंतप्रधान विविध विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ करतील तसेच डीएलडब्ल्यू मैदानावर जनसभेला संबोधित करतील.
पंतप्रधानांनी शिक्षण क्षेत्राबाबत चर्चा करण्यासाठी घेतली आढावा बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) यासह शैक्षणिक क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या सुधारणा आणि समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक घेतली. ऑनलाईन वर्ग, शैक्षणिक पोर्टल आणि समर्पित शैक्षणिक वाहिन्यांवरील वर्गनिहाय प्रसारण यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण वृद्धिंगत करून या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. बहु-भाषिक, एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये, खेळ आणि कलेचे एकत्रीकरण, पर्यावरणीय समस्या इत्यादी विषयांवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या रुपरेषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, शिक्षणामध्ये समानता आणण्यावर आणि सर्वाना शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. शालेय आणि उच्च स्तरावरील शिक्षणासाठी विविध पद्धतींमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार म्हणजेच ऑनलाइन पद्धती, दूरचित्रवाणी वाहिन्या , रेडिओ, पॉडकास्ट इ. याबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. जागतिक शैक्षणिक दर्जाप्रमाणे भारतीय शिक्षण प्रणाली सुधारून उच्च शिक्षणात सुधारणा घडवून आणताना शिक्षण प्रभावी, सर्वसमावेशक, समकालीन भारतीय संस्कृती आणि नैतिक मूल्यात रुजलेले असण्यावर भर देण्यात आला. एकूणच बालपणात लवकर काळजी घेणे आणि शिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि व्यापकता , समकालीन शैक्षणिक रुपांतर, भारतातील सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता जपण्यावर तसेच शिक्षणाच्या व्यवसायिकतेवर विशेष लक्ष देण्यावर भर देण्यात आला. सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन त्याद्वारे भारताला ‘जागतिक ज्ञान महासत्ता ’ बनवून चैतन्यमय ज्ञान समाज तयार करण्यासाठी शिक्षण सुधारणांचा आरंभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह कार्यक्षम शैक्षणिक कारभारासाठी तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापराला चालना देण्यात येणार आहे.
भारत आणि मोरक्को यांच्यातल्या युवकांसंदर्भातल्या बाबीविषयी सहयोग करणाऱ्या सामंजस्य कराराची मंत्रिमंडळाला माहिती

भारत आणि मोरक्को यांच्यात फेब्रुवारी 2019 मधे युवकांविषयीच्या बाबीसंदर्भात झालेल्या सामंजस्य कराराची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. माहिती आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण, कार्यक्रमातला सहभाग युवकांचे आदान-प्रदान याद्वारे उभय देशातले सहकार्य दृढ करणे आणि त्याला प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. युवा कार्यक्रमांचे आयोजन, आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि चर्चासत्रांच्या निमंत्रणाची देवाणघेवाण, चित्रपट, संशोधन आणि इतर माहितीची देवाणघेवाण, युवा शिबिरे, युवा महोत्सव यामधे सहभाग या क्षेत्रात उभय देशात सहयोग करण्यात येणार आहे.