राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभारदर्शक ठरावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्यसभेत उत्तर

आदरणीय सभापती महोदय, आरदणीय राष्ट्रपती यांच्या अभिभाषणाच्या आभारदर्शक ठरावावर येथे सविस्तर चर्चा झाली. माननीय राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार व्यक्त करण्यासाठी मी येथे उपस्थित आहे. आपण सर्व संमतीने आदरणीय राष्ट्रपती महोदयांच्या अभिभाषणाच्या आभारदर्शक ठरावाला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती करण्यासाठी मी या सभागृहात उपस्थित आहे. आदरणीय सभापतीजी, राज्यसभा ही कॉन्सिल ऑफ स्टेट आहे. येथील प्रतिनिधी त्यांच्या राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. ते जेव्हा निवडून आले तेव्हा तेथील जनतेची जी मनस्थिती होती त्यापेक्षा आज जनतेची मनस्थिती वेगळी आहे. राज्यात आज जी व्यवस्था आहे तिचे प्रतिनिधीत्व करणे ही आमची जबाबदारी आहे. हे सदन जनमताचा आदर करील. जनतेने देशाला जे सरकार दिले आहे त्याला सहयोग करील व आपली एकत्रित जबाबदारी पार पाडील असा मला विश्वास आहे. लोकशाहीत कुणाच्याही धमक्या चालत नाहीत. मला तुरुंगात टाका अशी पत्रे गुजरातमध्ये असतांना मला 14 वर्ष येत होती. आज मी तुमच्यासमोर उभा आहे. जे काय मागे झाले किंवा आणीबाणीत जुलूम झाले, त्या धमक्या नव्हत्या का? पण तेव्हा देश झुकला नाही, हा देश कायद्यानेच चालला पाहिजे. आता असेही म्हटले जाते की काही नवे नाही, योजना जुन्या आहेत. हा वाद आम्हाला दूरवर घेऊन जाईल पण समस्या जुन्या आहेत त्याची चिंता आहे. जेव्हा एनडीए सरकार होते तेव्‍हा एक योजना होती ‘मल्टीपर्पज नॅशनल आयडेंटीट कार्ड प्रोजेक्ट’ युपीए सरकारने तिला ‘आधार’ नाव दिले. वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ होती तिचेच पुढे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे रुपांतर झाले. अटलजींच्या फ्रिडम ऑफ इन्फर्मेशन ॲक्ट याच्या जागी आपण राईट टू इन्फर्मेशन ॲक्ट आणला, त्याचा अंत्योदय योजनेच्या जागी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा केला. अटलजीच्यावेळी ‘सर्व शिक्षा अभियान’ होते त्याचे आपण शिक्षण हक्क कायद्यात रुपांतर केले. त्याच्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजनेच्या जागी आपण नॅशनल रुरल लाईव्हलीहूड योजना आणि टोटल सॅनिटेशन मोहिमेच्या जागी ‘निर्मल भारत अभियान’ आणली. विमा प्राधिकरणाच्या जागी पेंशन फंड आणला. येथे आमच्याबद्दल हे कोण आहेत? असेही विचारले गेले, त्याबद्दल वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे आज आम्ही (भाजप) लडाख, कच्छ, अरुणाचल प्रदेश येथेही प्रतिनिधीत्व करतो आम्ही फक्त ‘हिंदी पट्टयातले लोक आहोत असे म्हटले जाई पण आम्ही दक्षिणेतही सरकार केले होते. आम्ही उच्चवर्णीय असल्याचा विचार मला पाहुन तुम्हाला बदलावाच लागेल. याशिवाय जेथे जास्तीत जास्त आदिवासी आहेत तेथेही आमची सत्ता आहे. नागालॅण्ड, गोवा या ख्रिश्चनबहुल राज्यात, पंजाब या शिखांची मते निर्णायकपणे असणाऱ्या राज्यात आम्ही सत्तेवर आहोत आणि आज मुस्लीम निर्णायक मते असलेल्या जम्मू व काश्मिर राज्यात आम्ही सत्तेत भागीदार आहोत. यावरुन आपल्या काही संकल्पना (पर्सेप्शन) खूप जुन्या झाल्या आहेत. भाजपाची व्याप्ती वाढली आहे. ‘स्वच्छता अभियान’ हा कॉर्पोरेटसाठी कार्यक्रम आहे का? श्रीमंतांसाठी आहे का? जीवनमानाचk दर्जा वाढविण्यासाठी देशातील गरीब जनता तरसत आहे, झोपडीत राहणारे तरसत आहेत. त्यांना आपण स्वच्छता देऊ शकत नाही का? हे अभियान मी गरीब तसेच माता भगिनींकरीता चालवित आहे. जनधन योजना:- देशातील गरीबांचे बँक खाते उघडण्यात आले. हा कॉर्पोरेट कार्यक्रम आहे का? हा श्रीमंतासाठी कार्यक्रम नाही आणि कॉर्पोरेट जगाचाही कार्यक्रम नाही. कोळसा लिलाव : – कोळसा लिलावातून पैसा मिळतो म्हणून कोळसा लिलावातून त्या राज्यांनाच पैसा मिळेल ज्यांच्याकडे कोळसा आहे आणि त्या राज्यांना गरीबी विरोधात लढण्यासाठी ताकद मिळेल. गंगा सफाई:- हा केवळ श्रध्दा व पर्यावरणपुरता विषय नसून तो एक आर्थिक कार्यक्रमसुध्दा आहे. त्यामुळेही गरिबांच्या आर्थिक स्थितीत बदल होणार आहे. या सरकारने शेवटच्या कोपऱ्यात बसलेल्या दरिद्री नारायणाची सेवा करण्याचा संकल्प केला असून त्यानुसार ते चालणार आहे. कुशल भारत:- आज जगातील समृध्द देश कौशल्य विकास यावर लक्ष केंद्रीत करत आहेत. आपल्याकडे लोकसंख्येच्या लाभाचे साधन आहे. लोकांच्या हातात कौशल्य असले पाहिजे. नुसते हातच पुरेसे नाहीत, ज्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडले त्या मुलांकडे लक्ष देऊन त्यांचे कौशल्य वाढविणारा हा कार्यक्रम आहे. सर्वांसाठी घरे :- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष 2022 पर्यंत 2 कोटी घरे शहरात व 3 कोटी घरे गावांत बांधावयाची आहेत. ही घरे गरिबांसाठी आहेत जेथे काँग्रेस सरकारे आहेत त्या राज्यांनीही यासाठी सहकार्य द्यावे. या अर्थसंकल्पात 42 टक्के निधी राज्याला दिला आहे. राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या या सभागृहाने याची नोंद घेऊन राज्यात विकासासाठी या निधीचा उपयोग करावा. यामुळे राज्य त्यांच्या अडचणीतून बाहेर येतील. याकडे लक्ष द्यावे असा माझा आग्रह राहील. मुद्रा योजना:- या अर्थसंकल्पात या योजनेबद्दल सांगण्यात आले. छोटे उद्योग करणारे 54 टक्के लोक ग्रामीण भागातले आहेत तर 46 टक्के शहरातील आहेत. त्यापैकी 60 टक्के लोक हे अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गातील आहेत. त्यांना या योजनेतून आम्ही रोजगारासाठी निधी देणार आहोत. देशातील 125 कोटी जनतेपैकी 29 कोटी व्यक्तींकडे आयुर्विमा आणि फक्त 19 कोटी व्यक्तींना अपघाती विम्याचे संरक्षण आहे. फक्त 6 कोटी व्यक्तींना निवृत्ती वेतनाचे छत्र आहे म्हणून प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना व अटल पेंशन योजना याद्वारे सर्व वर्गातील जनतेपर्यंत पोहचण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. गोल्ड बॉण्ड व गोल्ड मॉनेटायझेशन या आमच्या योजनांमुळे सोन्याच्या स्वरुपातील निर्जीव गुंतवणुकीतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन मिळेल. आयात निर्यातीमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल. देशाला चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी धोरणे (नीती) व कार्यपध्दती यांची जोड हवी. म्हणून प्रगतीकडे नेणारी कार्यशैली विकसित करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. गुलाब नबी आणि आनंद यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबद्दल दु:ख व्यक्त केले परंतु यापूर्वी जेव्हा जेव्हा सरकारे बदलली तेव्हा अशा बदल्या झाल्या आहेत. सुशासन (गुड गव्हर्नन्स) यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील. माझी भाषणे चांगली पण ‘जमिनीवर काही नाही’ असे म्हटले जाते. सत्तेच्या नशेत शिर उंच जाते व जमीन दिसेनाशी होते – आमच्याबाबतीत असे होणार नाही. कामे जमिनीवरच होतात. रेल्वे-हायवे या क्षेत्रातही आम्ही चांगले काम केले आहे. युपीए सरकारने 2013-14 मध्ये 390 किलोमीटर लांबी नवीन रेल्वे मार्ग टाकले आम्ही 9 महिन्यांत 410 किलोमीटर केले व 700 किलोमीटरचे गेज रुपांतर केले व 810 किलोमीटरचे दुहेरीकरण केले अशा प्रकारे आम्ही जमिनीवर काम केले. आदर्श ग्राम योजनेत मी काही खासदारांचे आभार प्रकट करू इच्छितो, त्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो. सुमारे 660 खासदारांनी या कामात प्रगती केली आहे. येथे खतांबद्दल चर्चा झाली. आतापर्यंत खतांची विक्री 170 लाख टन झाली आहे. मनरेगा संबंधी मी लोकसभेत बोललोच होतो. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही. आधार कार्डाबाबत युपीए सरकारने 45 महिन्यात 7 कोटी आधार कार्ड दिले व 5 हजार मनरेगासोबत जोडले. तर एनडीएने 9 महिन्यात 5 कोटी कार्ड दिले व 8 लाख कार्ड मनरेगासोबत जोडले. राष्ट्रपतींनी डिजिटल इंडियावर चर्चा केली. डिजिटल विषमता सुध्दा गरिबी व मागासलेपणाचे कारण असते अशी स्थिती आम्ही देशात होऊ देणार नाही. तसेच आम्ही देशात मोबाईल गव्हर्नन्स आणू इच्छितो. काळ्या पैशासंबंधी आम्ही माहिती मिळवून कार्य करीत आहोत त्यासाठी सामंजस्य करार करणार आहोत. याठिकाणी सर्व सदस्यांनी भूसंपादनाबाबत चिंता व्यक्त केली. जमीन संपादनाबाबत काही दुरुस्त्या आवश्यक असतील तर त्यासाठी आम्ही तयार आहोत हे मी अगदी पहिल्या दिवसापासून सांगत आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, ग्राम सडक योजना, ग्रामीण गृहयोजना या विकासासाठी जमीन लागणार आहे. अशा विकासाच्या व देशहिताच्या कामाला जमीन हवीच मात्र यासाठी भरपाई कमी मिळणार असा अपप्रचार कृपा करून कोणी करू नये. भरपाईच्या तरतूदीबाबतीत कुणीही काही कमी केलेले नाही करू दिले जाणार नाही. जेवढी भरपाई निश्चित झाली तेवढी मिळेल. यापूर्वी 2013 मध्ये कायदा झाला होता व तो 2014 मध्ये लागू झाला. हरयाणामध्ये जुलै महिन्यात तेथील काँग्रेस सरकार होती. त्या सरकारने भरपाईला मनाई करणारे नियम केले होते. या कायद्यामुळे बोजा वाढला तो कमी करा अशी राज्यांनी व्यक्त व्यक्त केली होती. त्याचे रक्षण करणेही या राज्यसभेची जबाबदारी आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यास कटिबध्द आहोत. तसेच खाद्य सुरक्षेच्या बाबतीत चुकीची माहिती दिली गेली. खाद्य सुरक्षेमध्ये गरिबांना 67 टक्के संरक्षण दिले असून ते कमी करण्याचा सरकारचा कोणताही निर्णय नाही. विदेश धोरणसुध्दा भारताच्या हिताचे रक्षण करणारे असेल व जगातील शक्तींना भारताचे महात्म्य लक्षात घ्यावेच लागेल. शेजाऱ्यांसोबत आम्हाला अधिक दृढ संबंध हवे आहेत. जगात आपण सोबतीने पुढे जाऊ, नजर खाली झुकवून नाही. नजरेला नजर देऊन आम्ही भारताचे स्थान घडवू. दुसरी एक व्यापक चर्चा जम्मू काश्मिरबाबत झाली. मी सभागृहाला विश्वास देतो की, जम्मू-काश्मिरमध्ये जे सरकार बनले आहे ते कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर बनले आहे आणि हे सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावरच चालेल. कुणाच्याही वक्तव्याचे आम्ही कदापि समर्थन करणार नाही. दहशतवादाच्या मुद्यावर झिरो टॉलरन्स धोरणाच्या आधारे हे सरकार पुढे जाईल. संसदेने मंजूर केलेले ठराव त्याचे अनुसरण आम्ही करू. मी या सभागृहाला पुन्हा विनंती करतो की आपण सर्व मिळून सर्वसंमतीने मा. राष्ट्रपतीजींच्या अभिभाषणाच्या आभारदर्शक ठरावाला मंजुरी द्यावी. मी सर्वांना धन्यवाद देतो.