इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांच्या भारत भेटीच्या वेळी भारत-इराणने जारी केलेले संयुक्त निवेदन (17 फेब्रुवारी, 2018)

भारतीय प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून इराणच्या इस्लामी प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष महामहीम डॉ. हसन रुहानी यांनी 15-17 फेब्रुवारी या काळात भारताला भेट दिली. · या भेटीदरम्यान इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. हसन रुहानी यांच्यासोबत कॅबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योगपती यांचा समावेश असलेले उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ होते. 17 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात अतिशय जिव्हाळ्याने आणि समारंभपूर्वक स्वागत करण्यात आले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भारत भेटीवर आलेल्या पाहुण्यांच्या सन्मानार्थ औपचारिक मेजवानीचे आयोजन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डॉ. हसन रुहानी यांच्या शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चा झाल्या. भारताच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या सन्मानार्थ दुपारच्या भोजनाचे आयोजन केले. भारत भेटीवर आलेल्या या मान्यवर अतिथींची माननीय उपराष्ट्रपती आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांनी भेट घेतली. राष्ट्राध्यक्ष रुहानी यांनी 15-16 फेब्रुवारी रोजी हैदराबादला भेट दिली. · अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मुद्यांवर विस्तृत आणि विधायक चर्चा करण्यात आल्या. 23 जानेवारी 2003 रोजी झालेल्या नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासंदर्भात नमूद करण्यात आलेल्या तत्वांची आठवण करत, दोन्ही पक्षांनी मे 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इराण दौ-यानंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त केले आणि बहुआयामी द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ आणि बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दोन्ही देशांमध्ये परस्परांना फायदेशीर असलेले संबंध या देशांमध्ये असलेल्या दोन शतकांहून जुन्या सांस्कृतिक आणि नागरी संपर्कावर आधारित असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. द्विपक्षीय संबध बळकट करण्यामुळे प्रादेशिक सहकार्य, शांतता, समृद्धी आणि स्थैर्य यांना देखील बळकटी मिळत असल्याबाबत त्यांनी सहमती व्यक्त केली. · पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष रुहानी यांच्या उपस्थितीत खालील कागदपत्रांची देवाणघेवाण करण्यात आली आणि त्यांनी संयुक्तपणे प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले. i. दुहेरी करआकारणी टाळण्यासाठी आणि उत्पन्नावरील कराच्या संदर्भात वित्तीय उल्लंघनाला प्रतिबंध करण्यासाठी करार ii. राजनैतिक पासपोर्टधारकांना व्हिसा नियमातून सूट देण्यासाठी सामंजस्य करार iii. प्रत्यापर्ण कराराच्या अंमलबजावणीसाठी प्रणाली iv. पारंपरिक औषधशास्त्र प्रणालीच्या क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात सामंजस्य करार v. परस्परांना हितावह असलेल्या क्षेत्रातील सहकार्याला चालना देण्यासाठी व्यापारी उपाययोजनासंदर्भात तज्ञांचा एक गट स्थापन करण्यासंदर्भात सामंजस्य करार vi. कृषी आणि संबधित क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्यासंदर्भात, सामंजस्य करार vii. आरोग्य आणि औषधे या क्षेत्रातील सामंजस्य करार viii. टपाल सहकार्याविषयी सामंजस्य करार ix. चाबहारच्या शहीद बेहेस्ती बंदर पहिल्या टप्प्यासाठी इराणची बंदर आणि सागरी संघटना आणि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यांच्यात भाडेतत्वावरील कंत्राट द्विपक्षीय देवाणघेवाण · दोन्ही देशांदरम्यान सध्या असलेले उच्च स्तरीय संबंध सर्व पातळ्यांवर वारंवार आणि विस्तृत द्विपक्षीय देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून आणखी बळकट करण्याबाबत आणि त्यामध्ये विविधता आणण्याबाबत राष्ट्राध्यक्ष रुहानी आणि पंतप्रधान मोदी यांनी सहमती व्यक्त केली. यासंदर्भात भारत-इराण संयुक्त आयोग आणि त्याचे सर्व कार्यगट यांची या वर्षात एक बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परदेश कार्यालयांमध्ये सल्लामसलत, दोन्ही देशांच्या संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संरचनांमध्ये विचारविनिमय होण्यासाठी, धोरण नियोजन संवाद आणि संसदीय देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. परस्परांशी संपर्क · दोन्ही देशांदरम्यान आणि या संपूर्ण क्षेत्रात बहुआयामी दळणवळणाला चालना देण्यात इराण आणि भारत याची महत्त्वाची भूमिका दोन्ही पक्षांनी लक्षात घेतली. डिसेंबर 2017 मध्ये चाबहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्याचे यशस्वी उद्‌घाटन, भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सर्व बाजूंनी आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आणि प्रस्थान मार्गिकेच्या उभारणीबाबत त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी आणि भारताकडून अफगाणिस्तानला चाबहार बंदर मार्गाचा वापर करून गव्हाचा करण्यात आलेला यशस्वी पुरवठा यामुळे अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि त्यापलीकडे ये-जा करण्यासाठी एक नवा मार्ग खुला झाला आहे. चाबहार येथे असलेल्या शहीदबेहेस्ती बंदराला लवकरात लवकर आणि पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याच्या वचनबद्धतेचाही दोन्ही पक्षांनी पुनरुच्चार केला.खते, पेट्रोकेमिकल्स आणि मेटॅलर्जी यांसारख्या क्षेत्रात चाबहार एफटीझेड येथे संबंधित पक्षांना परस्परपूरक अटींवर होणाऱ्या भारतीय गुंतवणुकीचे इराणने स्वागत केले आहे. · या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी हंगामी काळात चाबहारच्या शाहीद बेहेस्ती बंदरासाठी इराणची पोर्ट ऍन्ड मेरीटाइम ऑर्गनायजेशन आणि इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड(आयपीजीएल) यांच्यात भाडेतत्वावरील कंत्राटाचे स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी त्रिपक्षीय करारात निश्चित केल्याप्रमाणे समन्वय परिषदेने निर्धारित कालखंडात बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. चाबहार बंदराची पूर्ण क्षमता आणि त्याचा अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी असलेला संपर्क यांचा वापर करण्याच्या दृष्टीने भारताने चाबहार- झाहेदान रेल्वेमार्गाच्या विकासाची तयारी दाखवली. याबाबत परस्परांशी चर्चा करत असलेल्या भारताची इरकॉन आणि इराणची सीडीटीआयसी यांना या प्रकल्पाबाबतचे तांत्रिक निकष आणि अर्थपुरवठ्याचे पर्याय कालबद्ध रीतीने अंतिम करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दोन्ही नेत्यांनी रेल्वे क्षेत्रात पोलादी रुळ, रेल्वेमार्ग बदलण्यासाठी वापरण्यात येणारे वळण सहाय्यक(टर्नआउट्स) आणि रेल्वेडबे यांच्या पुरवठ्यासह सहकार्यासाठी जास्त प्रयत्न करण्याला प्रोत्साहन दिले. · आंतरराष्ट्रीय उत्तर- दक्षिण मार्गिका(आयएनएसटीसी) या प्रकल्पासाठी दोन्ही पक्षांनी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आणि या चौकटीत चाबहारचा समावेश करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. तेहरानमध्ये इराण लवकरच आयएनएसटीसीची बैठक आयोजित करेल असे नमूद करण्यात आले. टीआयआर परिषद आणि अश्गाबाट करारामध्ये भारताचा समावेश यांचेदेखील प्रादेशिक दळणवळणाला चालना देणारी आणि आर्थिक विकासाच्या प्रादेशिक केंद्रांना जोडणारी अतिरिक्त पावले म्हणून स्वागत करण्यात आले. · दोन्ही नेत्यांनी दीनदयाळ बंदर, कांडला आणि जास्त चांगल्या प्रकारच्या दळणवळण सुविधांच्या माध्यमातून समृद्धीचे प्रतिबिंब असलेल्या चाबहार येथील शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल यांचे चित्र असलेले संयुक्त टपाल तिकिट प्रकाशित केले. · चाबहार एफटीझेडमध्ये भारतीय खाजगी/सार्वजनिक गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची तयारी इराणकडून दाखवण्यात आली. यासंदर्भात इराण एक उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित करणार असून, त्यामध्ये या प्रदेशातील आणि त्या पलीकडे असलेल्या देशांचा सहभाग असेल. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या आर्थिक संधींचे दर्शन त्यात घडवले जाणार आहे. उर्जा भागीदारी · उर्जा क्षेत्रातील नैसर्गिक भागीदारी आणि स्वारस्यांची परस्परपूरकता लक्षात घेऊन पारंपरिक खरेदीदार- विक्रेता संबधांच्या पलीकडे जाण्याबाबत आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारीमध्ये तिचे रुपांतर करण्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. फरझाद बी वायू क्षेत्रासह, उर्जा सहकार्याबाबत योग्य परिणाम मिळवण्यासाठी वाटाघाटींचा वेग वाढवण्याबाबतही दोन्ही देशांनी सहमती व्यक्त केली. व्यापार व गुंतवणूक सहकार्य · दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. या संदर्भात उद्योगविषयक व्यवहारांसाठी एक प्रभावी बँकिग प्रणाली निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेण्यात आली. इराणच्या पसारगाद बँकेला भारतात शाखा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव प्रगतीपथावर असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. पैशाची देवाणघेवाण करणारे प्रभावी माध्यम म्हणून रुपी- रियाल व्यवस्था, एशियन क्लिअरिंग युनियन मेकॅनिझम यांच्यासह व्यवहार्य पर्यायांची पडताळणी करण्यासाठी एका संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली. · दुहेरी करआकारणी टाळण्याच्या कराराला प्रत्यक्षात आणणे म्हणजे व्यवसायपोषक वातावरण निर्मितीला चालना देण्याचे एक पाऊल म्हणून त्याचे स्वागत करण्यात आले. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराची सांगता निश्चित कालमर्यादेत करण्याबरोबरच प्राधान्याच्या व्यापार करारावर कर आधारित वाटाघाटी सुरू करण्याबाबतही सहमती व्यक्त केली. · आर्थिक आणि व्यावसायिक सहकार्याला चालना देण्यामध्ये उद्योगपती आणि उद्योगांच्या भूमिकेचे महत्त्व लक्षात घेऊन दोन्ही नेत्यांनी गेल्या वर्षी तेहरान येथे सीआयआय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघाचे प्रादेशिक कार्यालय सुरू होण्याचे आणि दोन्ही देशांच्या विविध उद्योग संघटनांमध्ये झालेल्या करारांचे स्वागत केले. · अशाच प्रकारे इराण चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐन्ड इंडस्ट्रीचे कार्यालय भारतात सुरू होण्याची इच्छा असल्याचे भारताच्या बाजूने कळवण्यात आले. जागतिक व्यापार संघटनेत इराणच्या समावेशाला आणि ही संघटना वैश्विक आणि समावेशक करण्याच्या उद्देशाला अनुसरून समावेशाची प्रक्रिया पुन्हा जलदगतीने करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांमध्ये सहमती व्यक्त करण्याला भारताचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मैत्रीपूर्ण देवाणघेवाण आणि जनतेच्या जनतेशी संपर्काला प्रोत्साहन · दोन्ही देशांदरम्यान मैत्रीपूर्ण देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी इराणी नागरिकांना भारताकडून ई-व्हिसा सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. याच दिशेने राजनैतिक पासपोर्ट धारकांना व्हिसा नियमातून सूट देण्याचा करार करण्यात आला. दोन्ही देशांच्या नागरिकांना भेडसावणा-या मानवतावादी मुद्यांचे महत्त्व दोन्ही बाजूंनी विचारात घेण्यात आले. इराणमधील वकिलातींना आणखी सुधारित बनवण्याच्या भारताच्या विनंतीचा इराण सकारात्मकतेने विचार करेल. · नागरी संस्कृती आणि सांस्कृतिक संबंधांचा पाया अधिक भक्कम करण्याच्या आणि एकमेकांना विविध पातळ्यावर अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेण्याच्या दृष्टीने इराणमध्ये 2018/19 मध्ये भारत महोत्सव आयोजित करणे, तेहरानच्या विद्यापीठात भारतीय विषयांचा अभ्यासक्रम सुरू करणे, भारतातील परदेश सेवा संस्थाकडून इराणी राजदुतांसाठी भारतीय शास्त्रांचे अभ्यासक्रम आयोजित करणे, भारतात पर्शियन भाषेच्या अभ्यासक्रमांना पाठबळ पुरवणे, पुरातत्वशास्त्र, वस्तुसंग्रहालय आणि वाचनालये या क्षेत्रात अधिक सहकार्य निर्माण करणे याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य · दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदांमध्ये होणा-या संवादाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि त्यांच्यात दहशतवाद, सुरक्षा आणि संघटित गुन्हेगारी, हवाला व्यवहार, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्ह्यांसारख्या संबंधित विषयांवर नियमित आणि संस्थात्मक संवाद वाढवण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. · सागरी क्षेत्रातील सहकार्याच्या शक्यतांना वाढवण्यामध्ये दोन्ही देशांनी स्वारस्य दाखवले. संरक्षण क्षेत्रात नौदलाच्या जहाजांना बंदरातून येणारे निमंत्रण, सराव आणि परस्परांच्या संरक्षण शिष्टमंडळाच्या नियमित भेटी यांच्यासह विविध प्रकारचे सहकार्य वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा घडवून आणण्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. · शिक्षा झालेल्या कैद्यांना हस्तांतरित करण्याबाबतच्या कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये, दोन्ही देशांकडून झालेल्या प्रत्यार्पण करारामध्ये आणि नागरी व व्यापारी प्रकरणांसंदर्भात परस्पर सहमतीचे कायदेविषयक साहाय्याबाबत झालेले सामंजस्यातील प्रगतीची दोन्ही बाजूने सकारात्मक रित्या दखल घेण्यात आली. इतर क्षेत्रे त्यांनी उच्च शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी, कामगार आणि उद्योजकता, पर्यटन, नियमित संवाद आणि संस्थात्मक यंत्रणा यांच्यासह इतर अनेक क्षेत्रांमधील परस्परहितानुसार द्विपक्षीय सहकार्य आणि कराराचे देखील त्यांनी स्वागत केले आणि संबंधित अधिकारी आणि संस्थांना याबाबत आवश्यक तपशील निर्धारित करण्याचे निर्देश दिले. प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय मुद्दे दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय स्थितीबाबत आपापले विचार एकमेकांसमोर मांडले. बहुपक्षीयवादाला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्राध्यक्ष रुहानी यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर एक मोठी भूमिका बजावण्याच्या भारताच्या आकांक्षेचे महत्त्व मान्य केले. संयुक्त राष्ट्र भक्कम असण्याच्या महत्त्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि सध्याच्या भौगोलिक-राजकीय वस्तुस्थितीला अनुसरून सुरक्षा परिषदेमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. सुरक्षा परिषदेत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यासाठी आंतरसरकारी वाटाघाटींना पाठिंबा देण्याच्या वचनबद्धतेबाबत त्यांनी पुनर्निर्धार व्यक्त केला. दोन्ही नेत्यांनी बहुपक्षीय अर्थपुरवठा करणा-या संस्थांना बळकट करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील देशांना सहभागी करण्याचे महत्त्व सांगत आपला आवाज त्यासाठी बुलंद केला. · दहशतवाद आणि कट्टरवादी विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना विचारात घेऊन दोन्ही नेत्यांनी सर्व प्रकारचा दहशतवाद आणि त्यांच्या विचारसरणीचा मुकाबला करण्याचा खंबीर निर्धार व्यक्त केला. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचे समर्थन करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितलं. · दहशतवादाविरोधातील लढाईत केवळ दहशतवादी, दहशतवाद जोपासणा-या संघटना आणि त्यांचे जाळे यांचे उच्चाटन करण्यावरच भर असून चालणार नाही तर त्यामध्ये दहशतवादाला पोषक वातावरण कशा प्रकारे निर्माण होते ते लक्षात घेऊन, त्याला आळा घालण्यावर आणि कट्टरवादी विचारसरणीला पायबंद घालण्यावरही भर असला पाहिजे. दहशतवादाचा कोणत्याही धर्माशी संबंध असू शकत नाही आणि त्याचा कोणत्याही धर्माशी, राष्ट्रीयत्वाशी किंवा वंशाशी संबध जोडता कामा नये, यावर त्यांनी भर दिला. दहशतवादी गटांना आणि दहशतवाद्यांना मिळणारा आश्रय आणि त्यांना देण्यात येणारे पाठबळ ताबडतोब संपुष्टात आणावे, असे आवाहन त्यांनी केले.तसेच एखाद्या देशाकडून दहशतवाद्यांना मिळणारे प्रोत्साहन, मदत आणि त्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्यास त्याचा निषेध करावा, असे त्यांनी नमूद केले. दहशतवादाचा सामना करताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू नये किंवा निवडक दृष्टिकोन ठेवू नये असे त्यांनी सांगितले आणि या संदर्भात एक करार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या आवश्यकतेवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर एक सर्वसमावेशक निष्कर्ष काढण्यावर भर दिला. · दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत 2013 मध्ये सर्वसहमतीने करण्यात आलेल्या ठरावांचा पुरस्कार केला. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वर्ल्ड अगेन्स्ट व्हायोलन्स ऍन्ड एक्स्ट्रिमिझम(वेव्ह) यांच्या संकल्पनेतून हा ठराव तयार करण्यात आला होता आणि त्यामध्ये दहशतवादी घटकांचा सामना करण्याचे आणि त्यांना पाठबळ देणा-या इतर हालचालींचे, विशेषतः आर्थिक रसद बंद पाडण्याचे सुचवण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने मान्यता दिलेल्या संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजनेच्या पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भारताने पाठिंबा जाहीर केला आहे आणि ही कृती योजना अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या चौकटीला आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षा यांना बळकटी देणारी आहे. · या प्रदेशातील शांतता आणि स्थैर्य हे भक्कम, एकसंध, समृद्ध, बहुतत्ववादी आणि स्वतंत्र अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून प्रस्थापित होऊ शकतात यावर दोन्ही देशांनी भर दिला. भारत-इराण-अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय चर्चा आणि समन्वय याला बळकटी देण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामध्ये चाबहारविषयीच्या सहकार्याचा समावेश आहे. या संदर्भात त्यांनी या प्रदेशातील देशांना प्रादेशिक दळणवळण वाढवण्यासाठी पुढे येण्याचे आणि जमीनमार्गे होणा-या वाहतुकीतील अडथळे दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. · इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांनी त्यांच्या भारतातील वास्तव्यादरम्यान त्यांच्या आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाच्या आदरातिथ्याबद्दल अतिशय समाधान आणि कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना इराणला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले आहे. त्यांचे निमंत्रण स्वीकारण्यात आले आहे आणि या तारखांवर राजनैतिक स्रोतांच्या माध्यमातून काम करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.