इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्यादरम्यान भारत-इंडोनेशिया संयुक्त निवेदन

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, इंडोनेशियाचे महामहिम राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी ११ ते १३ डिसेंबर दरम्यान भारताचा दौरा केला. राष्ट्रपती जोको विडोडो यांचा हा पहिला द्विपक्षीय भारत दौरा होता. १२ डिसेंबर २०१६ रोजी राष्ट्रपती भवनात स्वागत झाल्यावर राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा केली. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये इंडोनेशियाचा दौरा केलेले उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींची भेट घेतली. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात मैत्रीपूर्ण सागरी शेजार असून दोन्ही देशांच्या जनतेंदरम्यान (हिंदू, बौद्ध आणि इस्लामच्या समान वारशासह ) दृढ सांस्कृतिक संबंध आहेत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती विडोडो यांनी नमूद केले. शांततापूर्ण सह-अस्तित्वासाठी बहुवाद,लोकशाही आणि कायद्याचे पालन या प्रमुख मूल्यांचे महत्व दोघांनी अधोरेखित केले. दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारीचा भक्कम पाया रचणाऱ्या उभय देशांमधील राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक हितांमधील समानतेचे त्यांनी स्वागत केले. नोव्हेंबर २००५ मधील धोरणात्मक भागीदारीनंतर उभय देशातील संबंधांना नवी गती प्राप्त झाल्याचे या नेत्यांनी मान्य केले. जानेवारी २०११ मध्ये इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींनी केलेल्या भारत दौऱ्यादरम्यान आगामी दशकात भारत- इंडोनेशिया नवीन धोरणात्मक भागीदारीसाठी व्हिजन निश्चित करण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेले संयुक्त निवेदन आणि भारतीय पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर २०१३ मधील दौऱ्यादरम्यान धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी स्वीकारलेल्या पाच सूत्री उपाययोजनांमुळे आणखी चालना मिळाली आहे. उभय नेत्यांनी १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आशियाई शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ने पी ताव येथे झालेल्या त्यांच्या पहिल्या भेटीची आठवण सांगितली, ज्यामध्ये भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान सहकार्याच्या प्रमुख क्षेत्रांबाबत त्यांनी चर्चा केली. धोरणात्मक संबंध बहुस्तरीय कार्यक्रमांसह वार्षिक शिखर परिषद बैठकांचे आयोजन करण्याबाबत इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यात सहमती झाली. मंत्रीस्तरीय आणि कृती गट यंत्रणांसह चर्चेच्या माध्यमातून नियमितपणे द्विपक्षीय सल्लामसलत सुरु ठेवण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला. ने पी ताव येथे नोव्हेंबर २०१४ मध्ये उभय नेत्यांदरम्यान झालेल्या अखेरच्या बैठकीनंतर कोळसा, कृषी, दहशतवादाचा बीमोड , आरोग्य आणि अंमली आणि मादक पदार्थांच्या अवैध तस्करीला आळा घालण्याबाबत क्षेत्रीय संयुक्त कृती गटांतर्गत झालेल्या प्रगतीचे या नेत्यांनी स्वागत केले. बैठकीत सहमती झालेल्या निष्कर्षांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. दोन्ही लोकशाहीदरम्यान, संसदीय देवाणघेवाणीच्या महत्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आणि दोन्ही संसदांमध्ये प्रतिनिधिमंडळाच्या नियमित दौऱ्यांबाबत समाधान व्यक्त केले. यासंदर्भात, त्यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये भारतीय प्रतिनिधिमंडळाने केलेल्या इंडोनेशियाच्या सद्भावना दौऱ्याची आणि इंडोनेशियाचे लोकप्रतिनिधिमंडळातील सदस्य आणि प्रादेशिक प्रतिनिधिमंडळ परिषदेच्या सदस्यांनी ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०१५ मध्ये केलेल्या भारत दौऱ्याची प्रशंसा केली. भारत-इंडोनेशियाच्या प्रसिध्द व्यक्तींच्या गटाने सादर केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंट २०२५ चे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले, याचे काम या वर्षाच्या सुरुवातीला सुरु झाले होते. यामध्ये २०२५ आणि त्यांनतर भविष्यातील द्विपक्षीय संबंधांबाबत शिफारशी सुचवण्यात आल्या आहेत. इसरोने सप्टेंबर २०१५ मध्ये लापान ए-२ आणि जून २०१६ मध्ये लापान ए-३ हे उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केल्याबद्दल नेत्यांनी स्वागत केले. शोधमोहिमेतील सहकार्य, शांततापूर्ण उद्दिष्टांसाठी बाह्य अंतराळाचा वापर आणि जल, हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन, पीक अंदाज, रिसोर्स मॅपिंग आणि प्रक्षेपण कार्यक्रमासंबंधित करारांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी आंतर-सरकारी कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी लवकरात लवकर चौथी संयुक्त समिती बैठक बोलावण्याचे निर्देश त्यांनी लापान आणि इसरोला दिले. संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य धोरणात्मक भागीदार आणि सागरी शेजारी या नात्याने उभय देशांदरम्यान सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या महत्वावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. यासंदर्भात, त्यांनी मंत्र्यांना द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य कराराचे अद्ययावतीकरण आणि आढावा घेण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांची बैठक आणि संयुक्त संरक्षण सहकार्य समितीची लवकर बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. उभय देशांच्या सशस्त्र दलांमध्ये संरक्षण सहकार्य वृद्धिंगत करणारी दोन्ही देशांच्या लष्कर(ऑगस्ट २०१६) आणि नौदल(जून२०१५) यांच्यातील कर्मचारी-स्तरीय चर्चा यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याचे नेत्यांनी नमूद केले आणि लवकरच हवाई दल कर्मचाऱ्यांची चर्चा आयोजित करण्याबाबत सहमती दर्शवली. विशेष दलांदरम्यान संरक्षण आदान-प्रदान, प्रशिक्षण आणि संयुक्त सरावाचे प्रमाण वाढवण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, तांत्रिक सहकार्य आणि क्षमता निर्मिती सहकार्य यासह उपकरणांच्या संयुक्त निर्मितीसाठी संरक्षण उद्योगांदरम्यान सहकार्याच्या शक्यता तपासण्याचे काम त्यांनी दोन्ही संरक्षण मंत्र्यांना दिले. उभय नेत्यांनी जागतिक दहशतवाद आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांच्या धोक्यांबाबत चर्चा केली आणि दहशतवाद, दहशतवादाला अर्थसहाय्य, काळा पैसा,शस्त्रास्त्रांची अवैध तस्करी, मानव तस्करी, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्यात लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी संयुक्त कृती गटाची नियमितपणे बैठक होत असल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली आणि ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झालेल्या शेवटच्या बैठकीतील निष्कर्षांची दखल घेतली, ज्यात सायबर सुरक्षेसह द्विपक्षीय हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दहशतवाद आणि अमली व मादक पदार्थांच्या अवैध तस्करीला आळा घालण्याबाबत ऑगस्ट २०१६ मध्ये झालेल्या संयुक्त कृती गटाच्या पहिल्या बैठकीचे त्यांनी स्वागत केले. या क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची प्रतिज्ञा दोन्ही देशांनी केली. ‘आपत्ती धोका कमी करण्याबाबत आशियाई मंत्रीस्तरीय परिषद २०१६’च्या नवी दिल्लीतील यशस्वी आयोजनाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि या क्षेत्रातील सहकार्याच्या संधी लक्षात घेऊन नियमित संयुक्त सराव, आणि प्रशिक्षण सहकार्याच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी संबंधित विभागांना आपत्ती व्यवस्थापनात सहकार्य पुनरुज्जीवित करण्याचे निर्देश दिले. उभय देशांसाठी, आसपासच्या प्रदेशांसाठी आणि जगासाठी सागरी क्षेत्राचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. सागरी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी घेतली आणि यासाठी सागरी सुरक्षेबाबत विशेष निवेदन जारी केले. या निवेदनात सागरी सुरक्षा, सागरी उद्योग, सागरी संरक्षण आणि दिशादर्शक प्रणाली या क्षेत्रांसह द्विपक्षीय सहकार्याच्या अन्य क्षेत्रांचा समावेश आहे. अवैध, अनियमित आणि नोंद होत नसलेली मासेमारी रोखण्यासाठी त्याला आळा घालण्याच्या गरजेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला आणि अवैध, अनियमित आणि नोंद होत नसलेली मासेमारी याच्याशी संबंधित करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याबद्दल आणि भारत व इंडोनेशिया दरम्यान स्थायी मासेमारी प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्याचे त्यांनी स्वागत केले. आंतरराष्ट्रीय संघटित मासेमारी गुन्हा हा नवीन गुन्ह्यांपैकी एक असून जगाला याचा वाढता धोका आहे असे मत उभय नेत्यांनी व्यक्त केले. सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान व्यापार आणि गुंतवणुकीत वाढ झाल्याबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि दोन्ही बाजूने अधिकाधिक व्यापार व गुंतवणूक व्हावी आणि खासगी क्षेत्र प्रणित आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अपेक्षित, खुले आणि पारदर्शक आर्थिक धोरण आराखड्याचे महत्व ओळखले. द्विवार्षिक व्यापार मंचाची बैठक लवकर बोलावण्याची इच्छा नेत्यांनी व्यक्त केली. या मंचामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीतील अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने आर्थिक धोरणांवर आवश्यक चर्चा होऊ शकेल. ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’,’ ‘स्किल इंडिया’, ‘स्मार्ट शहरे’, ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘स्टार्ट अप भारत’ यांसारख्या अभिनव उपक्रमांद्वारे भारतात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रपती विडोडो यांना अवगत केले आणि या संधींचा लाभ घेण्यासाठी इंडोनेशियाच्या उद्योगांना आमंत्रित केले. नवी दिल्लीत १२ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या इंडोनेशिया-भारत सीईओ मंचात प्रमुख उद्योगपतींच्या बैठकीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि व्यापार व गुंतवणूक आणखी वाढवण्यासाठी रचनात्मक सूचना देण्यासाठी अशा प्रकारच्या बैठका नियमितपणे व्हाव्यात यासाठी प्रोत्साहन दिले. इंडोनेशिया आणि भारतातील निवडक सीईओंबरोबर १३ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत १२ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या सीईओ मंचाच्या उपाध्यक्षांच्या बैठकीचा अहवाल राष्ट्रपती जोको विडोडो याना सादर करण्यात आला. दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासासाठी विश्वासार्ह, स्वच्छ आणि परवडणारी वीज सहज उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे ही गोष्ट नेत्यांनी मान्य केली. या संदर्भात, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे त्यांनी स्वागत केले आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेसंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त कृती गटाकडून कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय ठोस कृती आराखड्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी संयुक्त कृती गटाची पहिली बैठक लवकर बोलावण्यासाठी प्रोत्साहित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील उपक्रमांचे विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या स्थापनेचे राष्ट्रपती विडोडो यांनी स्वागत केले. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये कोळशासंबंधी आयोजित संयुक्त कृती गटाच्या तिसऱ्या बैठकीतील निष्कर्षांचा दोन्ही नेत्यांनी उल्लेख केला. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच हवामान बदलाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ऊर्जा कार्यक्षमता तंत्रज्ञान, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत उभय नेत्यांमध्ये एकमत झाले. भविष्यातील ऊर्जेची संमिश्र मागणी पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी तेल आणि वायू क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करायला आणि व्यापक सहकार्यासाठी संयुक्त कृती गटाच्या कार्याला प्रोत्साहन दिले. समान आरोग्यविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दृढ सहकार्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी आरोग्य सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी नेते उत्सुक आहेत. औषध क्षेत्रात परस्परांना लाभदायक सहकार्य विस्तारण्यासाठी त्यांनी उभय पक्षांना प्रोत्साहित केले. दोन्ही देशांच्या जनतेसाठी अन्न सुरक्षेचे महत्व नेत्यांनी अधोरेखित केले आणि या क्षेत्रात ठोस कृती करण्याच्या दिशेने एकत्रितपणे काम करण्याबाबत सहमती दर्शवली. इंडोनेशियाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तांदूळ, साखर,आणि सोयाबीनचा पुरवठा करण्याची भारताची तयारी असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने ओळखून, अभिनवता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करण्यासाठी माहिती आणि दूरसंचार क्षेत्रात सहकार्य विकसित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी जाहीर केले. व्यापार, पर्यटन आणि लोकांमध्ये संपर्क वाढवण्यासाठी संपर्काचे महत्व लक्षात घेऊन, डिसेंबर २०१६ पासून जकार्ता आणि मुंबई दरम्यान गरुड इंडोनेशियाने सुरु केलेल्या विमानसेवेचे नेत्यांनी स्वागत केले. तसेच भारतीय विमान कंपन्यांकडून भारत ते इंडोनेशिया थेट विमानसेवा सुरु करण्यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले. दोन्ही देशांनी थेट नौवहन सेवा, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा अन्य सवलतीच्या योजनांच्या माध्यमातून बंदर आणि हवाई-बंदर विकास प्रकल्पांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहित केले. दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार सुलभ व्हावा यासाठी मानकांवर आधारित द्विपक्षीय सहकार्य महत्वाचे असल्यावर नेत्यांनी भर दिला. यासंदर्भात, मानकीकरणाच्या सहकार्यासाठी इंडोनेशियन राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था आणि भारतीय मानक ब्युरो यांच्यातील सामंजस्य कराराचे त्यांनी स्वागत केले. सांस्कृतिक आणि जनतेमधील संबंध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम २०१५-२०१८ अंतर्गत, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आणि पुरातत्व शास्त्राला प्रोत्साहन देऊन दोन्ही देशांच्या जनतेमध्ये दृढ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही नेते कटिबद्ध आहेत. युवकांमध्ये चित्रपटांची लोकप्रियता आणि त्याचा प्रभाव लक्षात घेऊन पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चित्रपट उद्योग क्षेत्रातील सहकार्य कराराला अंतिम स्वरूप देण्याबाबत उभय पक्षांमध्ये सहमती झाली. भारत आणि इंडोनेशिया मधील तरुण पिढीला सक्षम करण्यासाठी शिक्षण आणि मनुष्यबळ विकास क्षेत्रात गुंतवणुकीचे महत्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले, विद्याशाखांचे आदान-प्रदान, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, दुहेरी पदवी कार्यक्रमांसाठी विद्यापीठांदरम्यान संबंध स्थापन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांदरम्यान सुरु असलेल्या सहकार्याचा त्यांनी उल्लेख केला. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याबाबत कराराच्या प्रारंभिक निष्कर्षांच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला आणि यासंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. इंडोनेशियाच्या विविध विद्यापीठांमध्ये भारतीय अभ्यास केंद्राच्या स्थापनेचे नेत्यांनी स्वागत केले आणि भारतीय विद्यापीठांमध्येही अशा प्रकारची इंडोनेशियन अभ्यास केंद्र स्थापन करण्याबाबत सहमती दर्शवली. दोन्ही देशांचे युवक कल्याण आणि क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर एकमत झाले आणि यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कराराचे त्यांनी स्वागत केले. सामायिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सहकार्य सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा दोन्ही नेत्यांनी तीव्र निषेध केला आणि दहशतवादी कारवाया कदापि खपवून घेतल्या जाणार नाहीत यावर भर दिला. दहशतवाद आणि हिंसक उग्रवादाचा वाढता धोका आणि त्याचा सार्वत्रिक प्रसार याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सर्व देशांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १२६७ ठरावाची आणि दहशतवाद्यांशी संबंधित अन्य ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. दहशतवाद्यांचे जाळे आणि आर्थिक मदत संपवण्यासाठी आणि सीमेवरील दहशतवाद थांबवण्यासाठी दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि पायाभूत सुविधा नेस्तनाबूत करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व देशांना केले. त्यांच्या प्रांतातून उत्पन्न होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी प्रभावी फौजदारी न्याय प्रतिसाद यंत्रणा स्थापन करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. यासंदर्भात, उभय देशांदरम्यान गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीच्या आदान-प्रदानाच्या माध्यमातून सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले. दोन्ही नेत्यांनी नौवहन स्वातंत्र्याचा सन्मान करण्यासाठी आणि उड्डाणात कायदे-नियमांचे पालन करण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवली ,जी संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या सागरी कायद्यात प्रतिबिंबित होते. यासंदर्भात, त्यांनी सर्व पक्षांना बळाचा वापर न करता शांततापूर्ण मार्गाने वाद सोडवण्याचे ,आत्म-संयम राखण्याचे आणि अनावश्यक तणावापासून वाचण्यासाठी एकतर्फी कारवाई न करण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या सागरी कायद्यातील(यूएनसीएलओएस ) देशांचे नेते या नात्याने, त्यांनी समुद्र आणि महासागरांच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या कायद्याप्रति सर्वोच्च सन्मान दाखवण्याचे आवाहन केले. दक्षिण चीन सागरासंदर्भात, दोन्ही देशांनी यूएनसीएलओएस सह आंतरराष्ट्रीय कायदयातील सर्वमान्य तत्त्वांनुसार शांततापूर्ण मार्गाने वाद सोडवण्याच्या महत्वावर भर दिला. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी चर्चेचे वेगाने निष्कर्ष काढण्यासाठी चर्चा पुढे नेणे महत्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार उभय देशांनी केला. आजच्या जगातील आव्हानांचा सामना प्रभावीपणे करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला अधिक लोकशाही, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि आणि त्याच्या प्रमुख संस्थांमध्ये सुरु असलेल्या सुधारणांना दोन्ही देशांनी पाठिंबा दिला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची लवकर पुनर्रचना करण्यावर त्यांनी भर दिला, जेणेकरून तिची निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि आजच्या जगातील वास्तवाला प्रतिसादात्मक बनेल. आणि विकसनशील देशांना परिषदेच्या स्थायी सदस्यांच्या माध्यमातून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल. संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणा संबंधित विविध मुद्द्यांवर एकत्रितपणे काम करण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली. जागतिक आर्थिक सुधारणांची गती वाढवणे आणि हवामान बदल या समान आव्हानांना आंतरराष्ट्रीय समुदाय सामोरा जात असल्याचे लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे प्रमुख सदस्य या नात्याने बहुपक्षीय मंचावर एकत्रितपणे प्रभावीपणे काम करण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. गेल्या २४ वर्षात आसियान-भारत चर्चा संबंधातील सातत्यपूर्ण प्रगतीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि आसियान-भारत चर्चेचा २५ वा वर्धापनदिन आणि धोरणात्मक भागीदारी २०१७ चा पाचवा वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तयारीचे स्वागत केले. यामध्ये आसियान-भारत भागीदारी आपल्या जनतेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी, भारतात एक स्मृती शिखर परिषदेसह मंत्रीस्तरीय बैठका, व्यापार परिषदा, सांस्कृतिक महोत्सव आणि अन्य कार्यक्रमांचा समावेश आहे. पूर्व आशिया शिखर परिषद, आशियाई प्रादेशिक मंच आणि आशियाई संरक्षण मंत्र्यांची बैठक यांसारख्या आसियान संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय सुरु ठेवण्याबाबत उभय देशांचे एकमत झाले. भारत आणि इंडोनेशिया हिंदी महासागरात विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत असून हिंदी महासागर रिम संघटनेची परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यात आणि संघटनेने निश्चित केलेल्या क्षेत्रात प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. पुढील वर्षी पहिली आयओआरए परिषद बोलावल्याबद्दल आणि आयओआर ए शिखर परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून इंडोनेशियाच्या कुशल नेतृत्वाबद्दल राष्ट्रपती विडोडो यांचे अभिनंदन केले. या दौऱ्यात करण्यात आलेल्या चर्चेचा पाठपुरावा करण्याबाबत आणि द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेण्याबाबत दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. २०१७ च्या पूर्वार्धात पुढील कार्यक्रम ठरवण्यात आले आहेत – १. मंत्रिस्तरीय संयुक्त आयोग २. संरक्षण मंत्र्यांची चर्चा आणि संयुक्त संरक्षण सहकार्य समिती ३.द्वैवार्षिक व्यापार मंत्री मंच ४. ऊर्जा सहकार्यासाठी रूपरेखा ठरवण्यासाठी ऊर्जा मंचाची बैठक बोलावणे ५. सुरक्षा सहकार्यासाठी व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी सुरक्षा चर्चेची तयारी राष्ट्रपती विडोडो यांनी पंतप्रधान मोदी यांना इंडोनेशिया दौऱ्याचे निमंत्रण दिले, भारतीय पंतप्रधानांनी ते स्वीकारले.