आफ्रिकेसह आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारत-जपान विकास सहकार्य

आफ्रिकेसह भारत- प्रशांत क्षेत्रात, दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून संपर्क व्यवस्था वाढवून आणि आमच्या भागीदारांच्या क्षमता वृद्धींगत करून आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या माध्यमातून शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी निर्माण करण्यासाठी भारत आणि जपान वचनबद्ध आहेत. दोन्ही देशांची अशी ठाम धारणा आहे की, सर्व प्रकारचे सहकार्य एका खुल्या, पारदर्शक आणि समावेशक पद्धतीने राबवले जाईल आणि ते देशांच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय एकात्मिकतेच्या आदरासह आंतरराष्ट्रीय मानकांवर आधारित असेल. स्थानिक आर्थिक व विकासविषयक धोरणे व प्राधान्यक्रमांना अनुसरून असेल. भारताचे “पूर्वाभिमुख” धोरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे आफ्रिकी देशांशी शाश्वत आणि नियमित संपर्क राखण्यासाठी निर्धारित केलेले 10 मार्गदर्शक सिद्धांत यांच्याशी सुसंगत तसेच दर्जेदार पायाभूत प्रकल्पांसाठी जपानची विस्तारित भागीदारी आणि टिकॅड सिक्स नैरोबी जाहिरनाम्याच्या आधारे दोन्ही देशांनी आशिया प्रशांत क्षेत्रात दळणवळणाचा विकास आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी यजमान देशांच्या सरकारांशी चर्चा करण्याचे स्वागत केले आहे आणि त्याबाबत वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. भारत आणि जपानने खाली दिलेल्या मुद्यांसह मर्यादित नसलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या सहकार्याच्या प्रगतीचे स्वागत केले आहे. 2.1 एलएनजी संबधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासारख्या क्षेत्रात श्रीलंकेला सहकार्य; 2.2 म्यानमारमध्ये राखीन प्रांतात गृहनिर्माण, शिक्षण आणि विद्युतीकरण प्रकल्पासाठी सहकार्य 2.3 बांगलादेशमध्ये रामगड ते बरैयाहाट पट्ट्यात रस्त्यांचे चौपदरीकरण व पुलांची पुनर्बांधणी आणि जमुना नदीवर जमुना रेल्वे पूल बांधणे व खेळता साठा उपलब्ध करणे आणि 2.4 `केनियामध्ये एका एसएमई विकास परिषदेचे आयोजन करण्यासाठी आणि केनियामध्ये कर्करोग रुग्णालय बांधण्यासारख्या क्षेत्रात सहकार्याच्या शक्यतेची चाचपणी करण्यासारखे आफ्रिकेतील सहकार्य. मनुष्यबळ विकास, क्षमतावृद्धी, आरोग्यनिगा, चरितार्थ, पाणी, स्वच्छता आणि डिजिटल स्पेस या क्षेत्रात सहकार्याचा विस्तार करण्याचे महत्त्व दोन्ही देशांनी लक्षात घेतले आणि शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आणि आफ्रिकेसह आशिया प्रशांत क्षेत्रातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी तसेच त्यांच्या विकासाच्या क्षमतांना न्याय देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे महत्त्व त्यांनी लक्षात घेतले. या क्षेत्रात औद्योगिक मार्गिका आणि औद्योगिक जाळे उभारण्यासाठी भारतीय आणि जपानी उद्योजकांमध्ये देवाणघेवाण वाढवण्याच्या उद्देशाने भारत- जपान उद्योग मंचाची स्थापना करण्यासाठी दोन्ही देश काम करणार आहेत. यासंदर्भात नेक्सी आणि ईसीजीसी यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले. या प्रदेशातील अतिशय भक्कम भारत- जपान उद्योग प्रकल्पांच्या विकासाला हा सामंजस्य करार चालना देण्याची अपेक्षा आहे. भारत आणि जपान या दोघांनाही असे वाटते की भारत- प्रशांत क्षेत्रातील विकासाचे सहकार्य या प्रदेशाचा न्याय्य, सकारात्मक आणि प्रगतीशील बदल घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल आणि आफ्रिकेच्या सामाजिक- आर्थिक विकासामध्ये योगदान देईल. भारत- जपान सहकार्य पूर्वाभिमुख कृती मंच भारताचा ईशान्य प्रदेश भारताच्या पूर्वाभिमुख धोरणाच्या मुख्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. या प्रदेशाचा असियान देशांशी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध आहे व असियान प्रदेशात भारताला मोठी उसळी देण्याची क्षमता असलेला मंच आहे. ईशान्येकडच्या भागांतर्गत आणि त्याच्या शेजारी असलेल्या देशांसोबत दळणवळणात वाढ करणे, त्याच्या वास्तविक क्षमतेची चाचपणी करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे आणि जपान आणि भारत यांनी त्यांच्या दृष्टीकोन पत्रात व्यक्त केलेल्या, त्यांच्या सामाईक दृष्टिकोनाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. गेल्या वर्षी स्थापन केलेल्या पूर्वाभिमुख कृती मंचामुळे ईशान्य भागात भारत- जपान सहकार्याला चालना मिळाली. त्याची दुसरी बैठक 8 ऑक्टोबर रोजी झाली. तिची फलनिष्पत्ती खालीलप्रमाणे: 2.1 अंमलबजावणी गतिमान करणे: मेघालय- ईशान्य दरम्यान दळणवळण पहिला टप्पा: तुरा- दालू( एनएच- 51) दुसरा टप्पा: शिलाँग- दावकी(एनएच-40) मिझोराम ईशान्य दळणवळण पहिला व दुसरा टप्पा: आयजॉल- तुईपांग(एनएच-54) सिक्किम : जैवविविधता संवर्धन आणि वन व्यवस्थापन नागालँड: वनसंवर्धन चरितार्थ सुधारणा 2.2 जपान आणि भारत यांनी त्यांच्या हेतूची खालील मुद्यांसोबत पुष्टी केली: ईशान्य रस्ते जाळे दळणवळण सुधारणा प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून एडीबीच्या सहकार्याने धुब्री/ फुलबनी हा भारताचा सर्वात जास्त लांबीचा नदी सेतू प्रकल्प बनू शकणा-या प्रकल्पासहित गेलेफू- दालू मार्गिका प्रकल्पाची पूर्तता सकारात्मक सामाजिक- आर्थिक परिणाम घडवू शकणारे मुख्य जिल्हा रस्ते(एमडीआर) आणि इतर जिल्हा रस्ते यांच्या विकासाचा विचार उमियम- उमत्रू प्रकल्प- तीन जलविद्युत उर्जा केंद्राचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पासाठी ओडीए कर्ज त्रिपुरामध्ये शाश्वत वन व्यवस्थापन आणि मेघालयमधील तशाच प्रकारच्या प्रकल्पाचा विचार 2.3 कौशल्य आणि रोजगारक्षम उपक्रम या भागात बांबू अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे लक्षात घेऊन जपान- भारत ईशान्य बांबू प्रकल्पाची सुरुवात. बांबूचे औद्योगिक उपयोग आणि बांबू वन व्यवस्थापन यांवर या उपक्रमात भर दिला जाईल तसेच पहिल्या यशस्वी ईशान्य बांबू कार्यशाळेच्या उभारणीवरही भर असेल. भारतामध्ये 100 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जपानी भाषेचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून भारताच्या ईशान्य भागात जपानी भाषा शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे. या मंचाने आसाम राज्यात कॉटन युनिवर्सिटी आणि गुवाहाटी युनिवर्सिटी, मेघालयमधील ईएफएलयू त्याचबरोबर नागालँडमधील एनआयटी-एन या विद्यापीठांनी दाखवलेल्या रुचीचे स्वागत केले आहे. यासाठी जपानी भाषा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून योग्य पाठबळ उपलब्ध करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भातील ईशान्येकडील राज्यांचे अधिकाधिक प्रस्ताव स्वागतार्ह आहेत. टीआयटीपी(टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम) या कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी जे जपानला भेट देतात त्या ईशान्येकडील देखभालकर्त्यांना जपानी भाषेसह कौशल्य विकासाला प्रेरित करणे. दोन्ही देशांच्या आशिया आरोग्य आणि निकोप आयुष्य अंतर्गत दोन्ही देशांमधील सहकार्य वृद्धिंगत करणारा हा कार्यक्रम आहे. 2.4 आपत्ती व्यवस्थापन: ईशान्येकडील भागात टिकावू पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये जपानचे योगदान आणि डोंगराळ भागातील महामार्गांवर क्षमतावृद्धीचे प्रकल्प आपत्तीविषयक जोखीम करण्याबाबत जपान भारत कार्यशाळेच्या माध्यमातून ज्ञानाची देवाणघेवाण ईशान्येकडील लोकांना उपयुक्त असे प्रशिक्षण देण्यासाठी जेआयसीए नॉलेज को क्रिएशन प्रोग्रामच्या( गट आणि प्रदेशावर भर) सुयोग्य वापराचा पाठपुरावा हा मंच आपल्या उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या प्रगतीचा आढावा घेईल आणि भारतातील ईशान्य प्रदेशाशी संबंधित भविष्यकालीन सहकार्याचा विचार करेल. भारत- जपान आर्थिक आणि अधिकृत विकास सहकार्य भारताच्या सामाजिक आर्थिक विकासात जपानच्या अधिकृत विकास सहकार्याचे मोलाचे योगदान लक्षात घेऊन भारताने दोन्ही देशांच्या संबंधाचे प्रतीक असलेल्या जपानच्या सातत्यपूर्ण पाठबळाची प्रशंसा केली आहे. या संदर्भात भारत आणि जपानने जपानच्या साहाय्याबद्दल खालील प्रकारे समाधान व्यक्त केले आहे… जपानचे ओडीए कर्ज सप्टेंबर 2017 मध्ये भारतात झालेल्या परिषदेनंतर खालील प्रकल्पांसाठी जपानकडून ओडीए कर्ज उपलब्ध करण्यात आले. -बंगळूरु पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी वाहिनी प्रकल्प( तिसरा टप्पा)(1) [ कर्नाटक] – Bengaluru Water Supply and Sewerage Project (Phase 3) (I) [Karnataka] -मुंबई मेट्रो तिसरी मार्गिका प्रकल्प (II) [ महाराष्ट्र] – चेन्नई सागरी पाणी गोडे करण्याच्या संयंत्र (I) उभारणी [तमिळनाडू] – हिमाचल प्रदेशचे वन पारिस्थितीकी व्यवस्थापन आणि उपजीविका सुधारणा प्रकल्प [हिमाचल प्रदेश] – चेन्नई मेट्रोपोलिटन एरिया इंटेलिजंट ट्रान्स्पोर्ट प्रणालीच्या उभारणीसाठी प्रकल्प [तमिळनाडू] 13 व्या शिखर परिषदेच्या वेळी मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प(II) सहित खालील प्रकल्पांसंदर्भात स्वाक्षरी कार्यक्रमाच्या वेळी कागदपत्रांची देवाणघेवाण झालीः – मुंबई- अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे (II) प्रकल्पाची उभारणी [महाराष्ट्र आणि गुजरात] – जलविद्युत निर्मिती केंद्र उमीयम- उमत्रू टप्पा-3 चे नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाचा प्रकल्प [मेघालय] – दिल्ली मास रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट प्रणाली प्रकल्प ( टप्पा 3) (III) [ दिल्ली] -ईशान्येकडील रस्ते जाळे जोडणी सुधारणा प्रकल्प (टप्पा 3) (I) [आसामध्ये धुब्री व मेघालयमधील फुलबारी] -तुर्गा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (I) ची उभारणी [प. बंगालमध्ये पुरुलिया] – चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड प्रकल्पाची उभारणी (टप्पा1) [तामिळनाडू] -त्रिपुरामध्ये शाश्वत पाणलोट वन व्यवस्थापन प्रकल्प [त्रिपुरा] याशिवाय भारतातील दुग्धविकास प्रकल्पांसाठी लवकरच ओडीए कर्ज उपलब्ध होण्याची आणि महाराष्ट्रातील नागपूर येथील नाग नदीच्या प्रदूषणाला आळा घालणे, मध्य प्रदेशातील ग्रामीण पाणीपुरवठा, मेघालयमध्ये निसर्गरम्य सामुदायिक वन आणि जल व्यवस्थापन यासाठी पूर्वतयारीच्या उद्देशाने सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा भारताने व्यक्त केली आहे. भारतातील शाश्वत विकासकारी उद्दिष्टांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिकृत विकास सहकार्यासाठी भारत आणि जपानच्या संबंधित अधिका-यांनी सुरू केलेल्या चर्चेचे भारताने स्वागत केले आहे. वाराणसी परिषद केंद्र वाराणसीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य व परिषद केंद्राच्या उभारणीच्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले आहे. हे केंद्र भारत आणि जपान यांच्या मैत्रीचे प्रतीक ठरणार आहे. यासाठी आधीच दिलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त जपानने दिलेल्या अतिरिक्त अनुदानाचीही भारताने प्रशंसा केली आहे. शहरी पर्यावरण आणि वाहतूक कोंडीच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अनुदान बंगळूरुच्या मध्यवर्ती भागात अत्याधुनिक वाहतूक माहिती आणि व्यवस्थापन प्रणाली प्रकल्पासाठी अनुदानाची तरतूद करणाऱ्या कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीसाठी स्वाक्षऱ्या करण्याची भारताने प्रशंसा केली आहे. भारत- जपान रेल्वेविषयक सहकार्य- मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे भारतातील दळणवळणामध्ये क्रांती घडवण्यासाठी आणि हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी भारत आणि जपान, मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल(एमएएचएसआर) च्या उभारणीमध्ये सहकार्य करत आहेत. या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यावर सध्या भारताकडून नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार आणि जपानच्या बाजूने पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांचे विशेष सल्लागार डॉ. हिरोटो यांच्या सहअध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती बैठकीच्या( जेसीएम) स्वरुपात उच्च पातळीवर देखरेख ठेवली जात आहे. दिल्लीमध्ये 17 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पाच्या आठव्या जेसीएम बैठकीत या प्रकल्पाची नियमित गतीने प्रगती होत असल्याची पुष्टी करण्यात आली आणि हा प्रकल्प अतिशय सुरळीत पद्धतीने पूर्ण व्हावा यासाठी परस्पर सहमतीने होणारे प्रयत्न आणखी वाढवण्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. जपानचे भूमी, पायाभूत सुविधा, परिवहन आणि पर्यटनमंत्री श्री. केईची ईशी आणि भूमी, पायाभूत सुविधा, परिवहन आणि पर्यटनविषयक संसदीय उपमंत्री श्री. मासातोशी अकिमोतो यांनी अनुक्रमे डिसेंबर 2017 आणि मे 2018मध्ये मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पासाठी भारताला भेट दिली. त्यांनी रेल्वे स्थानकाला जोडणारे रस्ते आणि स्टेशन प्लाझा आणि बहुआयामी एकात्मिक आराखडा यांसारख्या रेल्वे स्थानक विकासाच्या सुविधांच्या नियोजनाची पाहणी केली. या शिखर परिषदेच्या बैठकीत जपानकडून मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी दिल्या जाणा-या दुसऱ्या टप्प्याच्या कर्जाचा करार आणि कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली. सप्टेंबर 2018 मध्ये जेआयसीएच्या मान्यतेनंतर आणि जेआयसीए आणि डीईए यांच्यात 28 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या कर्जाच्या पहिल्या टप्प्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्यांनतर ही देवाणघेवाण झाली. सद्यस्थिती: राष्ट्रीय हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संस्था आहे. या प्रकल्पाच्या स्थळाचे अंतिम सर्वेक्षण यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. अंतिम जुळणीच्या आधारे अंडरग्राउंड आणि ओव्हरहेड प्रणालीची सामग्री निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि ती डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. 487 किमीपैकी 328 किमी अंतराचे संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. संपूर्ण रेल्वे प्रकल्पामध्ये हाय स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थेच्या जागेचाही समावेश आहे. संपूर्ण रेल्वे प्रकल्पाची हाय स्पीड रेल्वे प्रशिक्षण संस्थेसह 26 कंत्राट पॅकेजमध्ये विभागणी करण्यात आली असून त्यापैकी चार पॅकेजेसची कंत्राटे यापूर्वीच देण्यात आली आहेत. सर्व 12स्थानकांसाठी एक स्मार्ट आणि शाश्वत एकात्मिक परिवहन जाळे निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट इन्टेग्रेशन प्लान राबवला जात आहे. रेल्वे मंत्रालय, एनएचएसआरसीएल आणि जपानी तज्ञांशी जेआयसीएने मेमोरॅन्डम ऑफ जनरल कन्सल्टन्सीचा करार केला आहे आणि या प्रकल्पाच्या निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेमध्ये ही एक महत्त्वाची बाब आहे. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) मुंबई- दिल्ली मार्गावर कोंडी कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानली जाणारी वेस्टर्न डीएफसी म्हणजे जवाहरलाल नेहरू बंदर टर्मिनल( जेएनपीटी) ते दादरीपर्यंतचा 1522 किमीची मार्गिका जेआयसीए निधीच्या माध्यमातून तयार केली जात आहे. सद्यस्थिती: डीएफसीने सिव्हिल पॅकेजेसपैकी एकंदर 48 टक्के प्रत्यक्ष प्रगती केली आहे आणि 802 किमी रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. सुमारे 99 टक्के भूसंपादन करण्यात आले आहे आणि 33,130 कोटी रुपयांच्या(523 अब्ज जपानी येन) निविदांची कामे देण्यात आली आहेत. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी भारतीय रेल्वेच्या मालवाहू गाडीची यशस्वी चाचणी डीएफसीच्या अटेली- फुलेरा सेक्शनमध्ये 190 किमी मार्गावर घेण्यात आली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) आणि मुंबई दरम्यान उत्तर पश्चिम रेल्वेच्या जयपूर विभागात हा भाग येत असून संपूर्ण कायापालट करणाऱ्या या प्रकल्पामधील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. भविष्यातील सहकार्य (i) मेक इन इंडिया: मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर अर्थात एम. ए. एच. एस. आर प्रकल्पात मेक इन इंडियाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता व्हावी यासाठी डीआयपीपी , जपानचा दूतावास, एन.एच.एस.आर.सी.एल, एमएलआयटी आणि एमईटीआय यांचा समावेश असलेल्या कृती दलाची स्थापना करण्यात आली असून नागरी कार्य, रुळांचे काम, विद्युत काम (सिग्नल आणि दूरसंचार ) आणि रेल्वेचे डबे या चार उपगटांसाठी शिफारसी मान्य करण्यात आल्या आहेत. 24 रेल्वेगाड्यांच्या ताफ्यापैकी 6 रेल्वेगाड्या ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. (ii) प्रशिक्षण: जेआयसीएच्या माध्यमातून जपानी ओडीए (अधिकृत विकास साहाय्य) कर्जाचा वापर करून वडोदरा येथील नॅशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेल्वे कॅम्पसमध्ये एक नवीन हाय स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्था बांधण्यात येत आहे. एकूण तीन पैकी दोन कंत्राटे देण्यात आली आहेत. प्रशिक्षण संस्थेसाठी अंतिम निविदा जुलै 2018 मध्ये आमंत्रित करण्यात आली असून, डिसेंबर 2018पर्यंत निश्चित होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम सुरू झाले आहे आणि डिसेंबर 2020 पर्यंत ती सुरू करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. महत्वाच्या वेगवान रेल्वे प्रकल्पाच्या कार्यान्वयासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी 2018 आणि 19 मध्ये रेल्वे मंत्रालयातील 480 आणि एनएचएसआरसीएलच्या 120 अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाला 7व्या जेसीएममध्ये मंजुरी देण्यात आली. याआधी भारतीय रेल्वेच्या 287 तरुण अधिकाऱ्यांनी 2017-18 मध्ये वेगवान रेल्वे तंत्रज्ञानाबद्दल जपानमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे. जपान सरकारने भारतीय रेल्वे अधिकाऱ्यांसाठी जपानच्या विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाकरिता प्रतिवर्ष 20 जागा देऊ केल्या आहेत. सध्या, विविध विद्यापीठांमध्ये 17 अधिकारी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम करत आहेत आणि वर्ष 2019 साठी, 20 जागांकरिता अर्ज मागवण्यात आले आहेत. (iii)तांत्रिक सहकार्य आणि पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण : भारत सरकारने रेल्वेच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले असल्यामुळे या क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी भारत आणि जपान सहकार्य करीत आहे. जीआयसीए तांत्रिक सहकार्याअंतर्गत , जपानमधील सुरक्षा तज्ञांच्या एक पथकाने रेल्वे वेल्डिंग कार्यान्वयन आणि सुरक्षा व्यवस्थापनाच्या स्थितीची पाहणी करण्यासाठी भारतीय रेल्वेला भेट दिली होती. इंडियन रेल्वेज अँड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञान सहकार्यांतर्गत "रेल्वे सुरक्षिततेवर क्षमता विकास प्रकल्प" हाती घेतला जाईल. ''मेक इन इंडियामध्ये भारत -जपान सहकार्य सप्टेंबर 2017 मध्ये एमईटीआय आणि डीआयपीपी यांच्यातील "जपान-भारत गुंतवणूक प्रोत्साहन आराखड्यावर "आधारित , गुजरातमधल्या अहमदाबाद इथे यावर्षी जुलैमध्ये जेट्रोचे बिझनेस सपोर्ट सेंटर (बीएससी) उघडण्याव्यतिरिक्त भारत आणि जपानमध्ये विविध गुंतवणूक चालना चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले. 29 ऑक्टोबर 2018 ला सुमारे 60 जपानी कंपन्यांकडून प्रस्तावित खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सादर करण्यात आले, जे इन्व्हेस्ट इंडिया आणि जेट्रोद्वारे सुकर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये मेक इन इंडियाला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांचा जसे की वाहन, पोलाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, आय ओटी आणि ए आय , रसायने, अन्नप्रक्रिया इत्यादींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमध्ये एकूण गुंतवणूक सुमारे 280 अब्ज जपानी येन होण्याचा अंदाज असून भारतात अतिरिक्त 29 हजारापेक्षा अधिक रोजगार निर्माण होतील. जपानी औद्योगिक नगरे (जेआयटी) संदर्भात, एमईटीआय आणि डीआयपीपीने जेआयटीच्या प्रचारासाठी अंमलबजावणी आणि महत्त्वपूर्ण प्रगती याबाबत अहवालांचे आदानप्रदान केले. यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, चलनात्मक क्रियाकलाप , आर्थिक प्रोत्साहन, व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा आणि मनुष्य बळ विकास यांचा समावेश आहे , मात्र एवढ्यापुरतेच ते मर्यादित नाहीत. देशातील आणि देशाबाहेरील सर्वोत्तम पद्धतीच्या आधारे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ व्हावी आणि भारतात व्यवसाय सुलभीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळावी यासाठी नवा उपक्रम म्हणून एमईटीआय आणि डीआयपीपीने, "ॲडवान्सड मॉडेल सिंगल विंडो" विकसित करण्यासाठी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सक्षम लॉजिस्टिक्स / पुरवठा साखळीमध्ये डीएमआयसीचा 'लॉजिस्टिक्स डेटा बँक प्रकल्प' महत्वपूर्ण योगदान देणारा असून व्यवसायपूरक वातावरणासाठी योगदान देणारा आहे. कौशल्य विकासात भारत-जपान सहकार्य 10 वर्षात 30,000 लोकांना प्रशिक्षण देऊन भारताची निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी, 2016 मध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय आणि जपानच्या अर्थ आणि उद्योग मंत्रालयाने 'उत्पादन कौशल्य आदानप्रदान चालना उपक्रम' सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याद्वारे "स्किल इंडिया" आणि "मेक इन इंडिया" यासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमामध्येही योगदान मिळणार आहे. सहकार्य कराराअंतर्गत, भारतामधील जपानी कंपन्या, जपान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग (जेआयएम) आणि जपानी एन्डॉइड कोर्स (जेईसी) च्या प्रारंभाद्वारे कौशल्य विकासात सहभागी होत आहेत. जेआयएमची स्थापना, जपानी शैलीच्या उत्पादनांच्या भविष्यातील दुकानांसाठीच्या अग्रणींना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि महत्वाच्या कार्यपद्धती जसे की, कैझन आणि 5 एस इत्यादीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी याआधीच झाली आहे. पाच जपानी कंपन्यांनी 2017 मध्ये पुढाकार घेऊन सुझुकी (गुजरात), डाइकिन (राजस्थान) ), यामाहा (तामिळनाडू), टोयोटा आणि हिताची (कर्नाटक) या जेआयएमची स्थापना केली. 2018 मध्ये, आह्रेस्तयने बावल (हरियाणा) येथे, टोयोटा त्सुषोने मंडल (गुजरात) मध्ये, आणि तेरुमोने तिरुवनंतपुरम (केरळ)मध्ये जेआयएम स्थापित केले. निर्माण क्षेत्रातील मध्यम व्यवस्थापन अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी निवडक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये जेईसी सुरू करण्यात आली आहेत. 2017 मध्ये मेंडेलशा कॉर्पोरेशनने ऊर्जा रूपांतर आणि निर्मितीमध्ये पहिली जेईसी स्थापन केली आणि त्यानंतर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकने 2018 मध्ये भारतातील असंख्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये फॅक्टरी ऑटोमेशन अभ्यासक्रम सुरू केला. भारत सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने, ऑक्टोबर 2017 मध्ये जपानच्या आरोग्य, श्रम आणि कल्याण, न्याय मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाबरोबर तंत्रविषयक प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआयटीपी) सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे टीआयटीपीच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आणि द्विपक्षीय सहकार्यासाठी जपानच्या सुधारित तंत्रविषयक प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण कायद्याअंतर्गत, सक्षम आराखडा तयार करण्यात आला. टीआयटीपी सहकार्य करारांतर्गत, मार्च 2018 मध्ये भारताने 23 मान्यताप्राप्त संस्था पाठवून पहिली फेरी पूर्ण केली. जपानच्या टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग (ओटीआयटी) संस्थेने त्याला मान्यता दिली. जुलै ते सप्टेंबर 2018 दरम्यान, सीआयआय (मान्यताप्राप्त प्रेषण संघटना) द्वारा प्रशिक्षित पहिला 15 भारतीय प्रशिक्षणार्थींचा गट टीआयटीपी आराखड्याअंतर्गत, जपानी कंपनीमध्ये नोकरीसाठी प्रशिक्षित करण्याकरिता स्वीकारण्यात आला. आतापर्यंत 17 भारतीय तांत्रिक प्रशिक्षणार्थींना टीआयटीपीअंतर्गत, जपानमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. कुशल प्रशिक्षणार्थी पुरवण्यासंदर्भात, भारताची क्षमता दर्शवण्यासंदर्भात, जपानी गरजा आणि भारतातील संबंधित भागधारकांना टीआयटीपीमधील संधींबद्दल अवगत करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने राष्ट्रीय कौशल विकास महामंडळ व जिटको ( जपान आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण सहकार्य संघटना) यांच्यासह, नवी दिल्ली येथे टीआयटीपीवर कार्यशाळा (फेब्रुवारी 2018) आणि नागोयामधील टीआयटीपीवरील भारत चर्चासत्र (सप्टेंबर 2018) यासारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. भविष्यातील सहकार्य (i) जपान आणि भारत जेआयएम/जेईसीच्या माध्यमातून भारतात कौशल्य विकासाबाबतचे त्यांचे प्रयत्न सुरू ठेवतील आणि स्किल इंडिया व मेक इन इंडियामध्ये अधिक योगदान देतील. (ii) जपान आणि भारत, टीआयटीपीअंतर्गत, जे आशिया आरोग्य आणि कल्याण उपक्रमाअंतर्गत योगदान देत आहे, ईशान्येकडील काळजीवाहूंच्या समावेशासह जपानला भेट देणाऱ्यांना जपानी भाषेचे प्रशिक्षण यासह कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला चालना देतील. डिजिटल क्षेत्रात भारत -जपान सहकार्य तंत्रज्ञानाच्या युगात एकत्रपणे पुढे जाण्यासाठी आणि जपानच्या "सोसायटी 5.0" तसेच भारतातील "डिजिटल इंडिया", "स्मार्ट सिटी" आणि "स्टार्ट अप इंडिया" यांसारख्या उपक्रमांमधील पूरकता आणि समन्वयासाठी , दोन्ही देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) इत्यादीसारख्या अग्रेषित तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये सहकार्य करतील. या संदर्भात, जपानचे अर्थशास्त्र, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय (एमईटीआय) आणि भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान (मेआयटीवाय) मंत्रालय यांनी 2018 पर्यंत संयुक्त कार्यकारी गटाच्या सहा बैठका घेतल्या. भारताचे दळणवळण मंत्रालय आणि जपानचे अंतर्गत व्यवहार आणि दळणवळण मंत्रालय यांनी 2018 मध्ये भारत-जपान संयुक्त कार्यकारी गटाच्या पाचव्या बैठकीअंतर्गत, आयसीटी क्षेत्रामधील सहकार्याबाबतच्या संयुक्त कार्यवृत्तावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या संदर्भात, दोन्ही पंतप्रधानांनी समग्र भारत-जपान डिजिटल भागीदारीचे स्वागत केले आहे, सध्याच्या क्षेत्रातील सहकार्य पुढे नेण्याबरोबरच आयसीटी (माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान) क्षेत्रातील नवीन उपक्रमांच्या संधी शोधण्यासाठी दोन्ही देशाच्या मंत्रालयांनी सहकार्य करार म्हणून यावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यात "डिजिटल तंत्रज्ञानावर" आणि भारत-जपान "स्टार्ट-अप हब" ची व्याप्ती वाढवण्यावर भर आहे. भारत आणि जपान यांच्यात स्टार्ट अप केंद्र : भारत- जपान स्टार्ट अप केंद्रासंदर्भात भारत- जपान वार्षिक परिषद 2017च्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही पंतप्रधानांनी दर्शवलेली प्रतिबद्धता प्रत्यक्षात यावी यासाठी जपानचे अर्थशास्त्र, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यांच्या यावर्षीच्या मे महिन्यातील दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी जपान-भारत स्टार्ट-अप उपक्रमाच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यात संबंधित स्टार्ट अप्स आणि फर्म्स यांच्यात अधिक सहकार्यासाठी जसे की, क्षमता असलेले जपानी गुंतवणूकदार आणि जपानी बाजारपेठेसाठी निवडक भारतीय स्टार्ट अप्सची निवड, यासाठी बंगळुरू इथे स्टार्ट अप केंद्र स्थापन करण्याचाही समावेश आहे. बुद्धिकौशल्य : दोन्ही देशांतील उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेचा आणि अनुभवाचा समन्वय साधण्यासाठी भारत आणि जपान यांच्यात बुद्धिकौशल्याचे आदानप्रदान करणे आवश्यक आहे. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, आय-जेडीपी प्रशिक्षणाच्या संधी पुरवण्यासाठी आणि इंटर्नशिप उपक्रमासाठी यंत्रणा सुरू करण्याबाबत आणि सध्याच्या विस्तारण्याबाबत, विचार करेल. रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन, उच्च दर्जाचे कौशल्य असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी स्टार्ट अप उपक्रम (जॅपनीज ग्रीन कार्ड अँड हायली स्किल्ड प्रोफेशनल्स व्हिसा), माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्ससाठी जेईसी अभ्यासक्रमाच्या विस्ताराचाही यात समावेश आहे. संशोधन आणि विकास यात सहकार्य: भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनासाठी राष्ट्रीय उपक्रम पुढे नेण्याकरिता नीती आयोग आणि एमईटीआय यांच्यातील दुव्यांना चालना देणे, 'सोसायटी 5. 0' अंतर्गत विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानांना चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, आयआयटी हैदराबाद आणि जपानच्या आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स रिसर्च सेंटर ऑफ नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ॲडवान्सड इंडस्ट्रियल सायन्स अँड टेकनॉलॉजी अशा संस्थांमध्ये विशिष्ठ सहकार्याच्या तरतुदीसह नीती आयोग आणि एमईटीआय यांच्यातील उद्देशपत्रावर भारत आणि जपानने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. आयसीटी क्षेत्रात सुरक्षा परिमाण असलेले प्रकल्प: प्रगत आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाची गरज लक्षात घेऊन, या भागीदारीअंतर्गत, भारत आणि जपान भविष्यातील नेटवर्क्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेबाबत , दूरसंचार सुरक्षेचा आराखडा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याबाबत विचार करतील. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि जपानचे एनईसी यांच्याद्वारे चेन्नई आणि अंदमान बेटे जोडण्यासाठी समुद्राखाली ऑप्टिकल फायबर केबल्स टाकण्याच्या प्रयत्नांबाबत दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन सागरी केबल प्रकल्पांच्या विकासासाठी दोन्ही देश सहकार्य करतील. इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्था: इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा आरेखन , संबंधित सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती यात भारत आणि जपानी कंपन्यांमधील सहकार्यांसह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीबाबत भारत आणि जपान भागीदारी यंत्रणा स्थापन करतील. डिजिटल कॉर्पोरेट भागीदारी: भारत आणि जपान यांच्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक संबंधांना चालना देण्यासाठी भारताच्या दळणवळण मंत्रालयांतर्गत, येणारा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम बीएसएनएल, आणि जपानच्या एनटीटी-एटीने दूरसंचार क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. जागतिक बाजारपेठेसाठी जपानचे हार्डवेअरमधले बळ आणि भारताचे सॉफ्टवेअरमधले बळ यांचा वापर करून सहनिर्मिती करण्यासाठी भारताकडून नॅसकॉमने आणि हिरोशिमाच्या प्रांतीय सरकारने जपानमध्ये पहिला "आयटी कॉरीडॉर" स्थापन केला आहे. कृषी, अन्न प्रक्रिया, अन्न सुरक्षा, वनीकरण आणि मत्स्यव्यवसाय यावर भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य अ : कृषी 1. दोन्ही देशांच्या कृषी मंत्रालयांमध्ये झालेल्या सहकार्य कराराआधारे संयुक्त कार्यकारी गट (i) सहकार्य करारावर 11 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान मोदी जपान दौऱ्यावर असताना स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. (i i)पहिल्या कार्यकारी गटाची बैठक 6 नोव्हेंबर 2017 ला झाली (जागतिक अन्न भारत 2017 नंतर) अ. सहकार्यासाठी निवडलेली तीन क्षेत्र : a)कृषी उत्पादकता b)अन्न प्रक्रिया c)मत्स्य व्यवसाय (iii) शेती आणि मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्रात जपानकडून भारतात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उपक्रम. पहिल्या संयुक्त कार्यकारी गटाच्या आधारे(कृषी, वन आणि मत्स्यव्यवसाय व कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय)भारतात कृषी आणि मत्स्यव्यवसायात जपानकडून चालना मिळण्यास मार्ग सुचवणाऱ्या 'कृषी आणि मत्स्यव्यवसायात जपानकडून भारतात गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या कार्यक्रमावर' 29 ऑक्टोबर 2018 ला स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. (iv) उपक्रमासाठी जपान-भारत अन्न व्यवसाय परिषदेचे साहाय्य असलेला आयएसई फूडचा तेलंगणा महाप्रकल्प पहिली गुंतवणूक म्हणून नोंदला गेला.