PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधानांचा 17 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेश दौरा

नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशला भेट देणार आहेत. सकाळी सुमारे 10:45 वाजता, पंतप्रधान कुनो राष्ट्रीय उद्यानात नामिबियातून आणलेले चित्ते सोडतील. त्यानंतर, दुपारी 12 च्या सुमारास, ते कराहल, श्योपूर येथे महिला बचतगट सदस्य/सामुदायिक संसाधन व्यक्तींसोबत बचतगट संमेलनात सहभागी होतील. पंतप्रधानांचा कुनो राष्ट्रीय उद्यान दौरा पंतप्रधान, कुनो राष्ट्रीय उद्यानात नामिबियातून आणलेले जंगली चित्ते सोडणार आहेत. हा भारतातील वन्यजीव आणि त्याच्या अधिवासाचे पुनरुज्जीवन तसेच वैविध्य जपण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. 1952 मध्ये भारतातून चित्ता नामशेष झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते. सोडण्यात येणारे चित्ते नामिबियातील असून त्यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या सामंजस्य करारा अंतर्गत आणले आहे. भारतामध्ये हे चित्ते, प्रकल्प चित्ता अंतर्गत आणले आहेत. हा जगातील पहिला मोठा वन्य मांसभक्षक प्राण्यांचा आंतरखंडीय स्थानांतरण प्रकल्प आहे. हे चित्ते भारतातील खुली जंगले आणि गवताळ प्रदेशातील परिसर सृष्टी पुनर्संचयित करण्यात मदत करतील. यामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यात मदत होईल आणि जलसुरक्षा, कार्बन कमी करणे आणि मातीतील ओलावा संवर्धन यासारख्या परिसंस्थेच्या सेवा वाढवण्यास मदत होईल. परिणामी समाजाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल. पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने हा प्रयत्न पर्यावरण-विकास आणि पर्यावरणीय पर्यटन उपक्रमांद्वारे स्थानिकासाठी उपजीविकेच्या संधी वाढवण्यास कारणीभूत ठरेल. पंतप्रधान बचतगट संमेलनात होणार सहभागी करहाल, श्योपूर येथे आयोजित करण्यात येत असलेल्या बचत गटांच्या संमेलनात पंतप्रधान सहभागी होणार आहेत. दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियाना (डीएवाय-एनआरएलएम) अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाणार्‍या हजारो महिला बचत गट (एसएचजी) सदस्य/सामुदायिक संसाधन व्यक्ती या संमेलनात उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत विशेषकरुन चार आदिवासी गट (पीव्हीटीजी) कौशल्य केंद्रांचे उद्घाटन देखील करणार आहेत. ग्रामीण गरीब कुटुंबांना टप्प्याटप्प्याने बचतगटात एकत्र आणणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचे उत्पन्न आणि जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांना दीर्घकालीन पाठबळ प्रदान करणे हे डीएवाय-एनआरएलएमचे उद्दिष्ट आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांचे शिक्षण आणि इतर लिंगभेदभावा संबंधित समस्या, पोषण, स्वच्छता, आरोग्य इ. यांसारख्या मुद्द्यांवर जागरूकता निर्माण करणे आणि वर्तन बदल संवादाद्वारे महिला बचतगट सदस्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी हे मिशन कार्य करत आहे.
भारत-जपान उद्योग परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य

माझे मित्र, पंतप्रधान किशिदा जी, दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, गुजरातचे अर्थमंत्री श्री कनुभाई देसाई, भारत-जपान उद्योग मंचाचे सर्व सदस्य, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. सर्वांना नमस्कार! पंतप्रधान किशिदा जी आणि जपानमधून भारतात आलेल्या सर्व मित्रांचे हार्दिक स्वागत. दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर आपण भारत आणि जपान यांच्यातील शिखर परिषदेच्या बैठकांच्या मालिकांना पुन्हा आरंभ करत आहोत, याचा मला खूप आनंद होत आहे. आपले आर्थिक संबंध हे भारत-जपान यांच्यातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचे सर्वात मजबूत स्तंभ आहेत. आपले आर्थिक संबंध हे भारत-जपान यांच्यातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचे सर्वात मजबूत स्तंभ आहेत. कोविड नंतरच्या काळात, आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी, भारत-जपान आर्थिक भागीदारी केवळ दोन देशांनाच नव्हे, तर पूर्ण भूप्रदेशाला आणि जगालाही आत्मविश्वास आणि लवचिकतेचे प्रदान करेल. विकास आणि आमच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना, ज्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जात आहेत, पूर्वीपेक्षा अधिक सकारात्मक परिसंस्था निर्माण करत आहेत. महामहिम, भारताच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमध्ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर्सचे 9000 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत, ज्या माध्यमातून सहकार्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. मला आशा आहे, की जपानी कंपन्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये उत्साहाने सहभागी होतील, आणि यासाठी आम्ही देखील भारतातील जपानी कंपन्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास वचनबद्ध आहोत. मित्रांनो, प्रगती, समृद्धी आणि भागीदारी हा भारत-जपान संबंधांचा गाभा आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध पुढे नेण्यात इंडिया जपान बिझनेस लीडर्स फोरमची महत्त्वाची भूमिका आहे. यासाठी मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि माझ्या शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद!
श्रीलंकन मध्यवर्ती  बँकेच्या चलन आदान-प्रदान सुविधेला  मुदतवाढ  देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची    मान्यता

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पासून श्रीलंकन केंद्रीय बँकेला मिळणाऱ्‍या 1.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या विद्यमान चलन आदान-प्रदान सुविधेला 8 मार्च 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कार्योत्त्तर मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत 3 मार्च 2016 पर्यंत होती. या प्रस्तावाच्या मंजुरीमूळे श्रीलंकेला पर्यायी होईपर्यंत तात्पुरता दिलासा मिळेल. 3 महिन्यांच्या अवधीत किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होईपर्यंत श्रीलंकेला 700 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची विशेष चलन आदान-प्रदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीमूळे 2015 पासून खालावत असलेल्या श्रीलंकेच्या अधिकृत चलनसाठ्यास आर्थिक मजबुती मिळेल. तसेच, भारत व श्रीलंका यांच्यादरम्यान आर्थिक व द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील.
देशातल्या प्रत्येक गरिबाला पक्कं घर देण्यासाठी सरकार महत्वपूर्ण पावले उचलत आहे: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की देशातल्या प्रत्येक गरिबाला पक्कं घर देण्यासाठी सरकार महत्वपूर्ण पावले उचलत आहे. पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत तीन कोटींपेक्षा जास्त घरे बांधण्यात आली आहेत. या सर्व घरांमध्ये मुलभूत सोयी पुरविण्यात आल्या आहेत आणि महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक बनले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या संदर्भात पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे, “देशाच्या प्रत्येक गरिबाला पक्कं घर देण्याच्या संकल्पात आपण एका महत्वपूर्ण टप्प्यावर आलो आहोत. सर्वसामान्य जनतेच्या सहभागातूनच तीन कोटींपेक्षा जास्त घरांचे बांधकाम शक्य झाले आहे. मुलभूत सोयी असलेली ही घरे आज महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक बनली आहेत.”
आजारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांचा पुर्णविराम आणि त्यांच्या चल-अचल संपत्तीच्या निपटाऱ्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजारी/ तोट्यात चाललेले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कालबद्ध पद्धतीने बंद करणे आणि त्यांची चल-अचल मालमत्ता यांचा निपटारा करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्वांना मंजुरी दिली आहे. ही मार्गदर्शक तत्वे सप्टेंबर 2016 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची जागा घेतील. या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे सीपीएसई बंद करण्यासाठी विविध प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी एक व्यापक चौकट उपलब्ध होईल. याअंतर्गत सीपीएसई टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची जबाबदारी मंत्रालये / विभाग / सीपीएसईची असेल. प्रशासकीय मंत्रालये/विभाग/ सीपीएसई यांना आधीच कृती योजना तयार ठेवावी लागेल. सीपीएसई बंद करण्याचा प्रस्ताव, वैधानिक आणि अन्य दायित्व निश्चत करणे आणि या सीपीएसईच्या चल आणि अचल मालमत्तांची कालबद्ध पद्धतीने निपटारा करण्यास मदत मिळेल. बंद होणाऱ्या सीपीएसई कंपनीच्या जमिनीचा वापर गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या संबंधित मार्गदर्शक तत्वानुसार परवडणारी घरे बांधण्यासाठी प्राधान्याने केला जाईल. या कंपन्यांमध्ये अजूनही कर्मचारी काम करत आहेत त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला की त्यांना यामुळे त्रास होऊ नये. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना 2007 च्या राष्ट्रीय वेतनानूसार स्वेच्छानिवृत्ती देण्यासाठी समान धोरण आखले जात आहे . ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व आजारी/ तोट्यात चाललेल्या सीपीएसईना लागू असेल जे – 1. प्रशासकीय मंत्रालय / विभागाकडून बंदीला मंजुरी/ तत्वतः मंजुरी मिळाली असेल 2. सीपीएसई बंद करण्याचा निर्णय प्रशासकीय मंत्रालय / विभागाने घेतल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी अद्याप मिळायची आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुडो यांच्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

कॅनडामध्ये झालेल्या निवडणुकीत विजयी झाल्याबद्दल जस्टीन त्रुडो यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. अभिनंदन जस्टीन त्रुडो, मूल्ये आणि लोकशाहीसाठीची कटिबद्धता या सामायिक धाग्यांनी भारत आणि कॅनडा जोडले गेले आहेत. द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याकरीता एकत्र काम करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात दूरध्वनीद्वारे संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. ग्रुप ऑफ सेवनच्या (G-7) अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाबाबत आणि या गटाच्या सध्याच्या सदस्यत्वाचा विस्तार करत भारतासह आणखी महत्वाच्या देशांचा समावेश करण्याचा मनोदय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी यावेळी व्यक्त केला. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेत होणाऱ्या पुढच्या जी -7 शिखर परिषदेसाठीला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण दिले. कोविड नंतरच्या जागतिक परिस्थितीत येणारे वास्तव लक्षात घेऊन हा मंच विस्तारित करण्याच्या तथ्याची दखल घेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सर्जनशील आणि दूरदृष्टी असलेल्या दृष्टीकोनाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची प्रशंसा केली. या प्रस्तावित परिषदेच्या यशासाठी अमेरिका आणि इतर राष्ट्रांसमवेत काम करण्यात भारताला आनंदच होईल असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. अमेरिकेत सुरु असलेल्या सध्याच्या नागरी अशांततेबाबत पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली आणि या परिस्थितीवर लवकर तोडगा निघावा अशी सदिच्छा व्यक्त केली. दोन्ही नेत्यांनी उभय देशातल्या कोविड-19 परिस्थिती, भारत-चीन सीमेवरची परिस्थिती, जागतिक आरोग्य संघटनेतल्या सुधारणांची आवश्यकता यासह इतर सामायिक मुद्यांवर चर्चा केली. या वर्षाच्या फेब्रुवारीमधल्या आपल्या भारत भेटीचे स्मरण ट्रम्प यांनी केले. ही भेट अनेक कारणांमुळे ऐतिहासिक आणि स्मरणीय ठरल्याचे सांगून या भेटीने द्विपक्षीय संबंधाना नवा आयाम प्राप्त झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या मनमोकळ्या आणि स्नेहपूर्ण संभाषणातून भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांचे विशेष स्वरूप तसेच उभय नेत्यामधली मैत्री आणि आदर प्रतीत होत आहे.
भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या तयारीसाठी आणि G20 सचिवालयाची स्थापना आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज जी 20 सचिवालय आणि त्याच्या अहवाल देणाऱ्या रचनांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली, जे एकूण धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भारताच्या आगामी जी 20 अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थांसाठी जबाबदार असेल. 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत भारत जी 20 गटाचे अध्यक्षपद भूषवेल, जे 2023 मधील भारतातील जी 20 शिखर परिषदेपर्यंत राहील. जी 20 हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचा प्रमुख मंच आहे जो जागतिक आर्थिक प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या वस्तुस्थिती / ज्ञान / सामग्री, तांत्रिक, माध्यम, सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक पैलूंशी संबंधित कामे हाताळण्यासाठी प्रचलित प्रघातानुसार जी 20 सचिवालय स्थापन केले जात आहे. हे सचिवालय, परराष्ट्र मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि इतर संबंधित मंत्रालये/विभाग आणि संबंधित विषय तज्ञ , अधिकारी आणि कर्मचारी सांभाळतील. सचिवालय फेब्रुवारी 2024 पर्यंत कार्यरत राहील. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च समिती सचिवालयाला मार्गदर्शन करेल आणि त्यात भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शनाकरिता अर्थमंत्री, गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि जी 20 शेर्पा (वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री) यांचा समावेश असेल. तसेच, सर्व जी 20 तयारींवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सर्वोच्च समितीला अहवाल देण्यासाठी एक समन्वय समिती देखील स्थापन केली जाईल. जी 20 सचिवालय बहुपक्षीय मंचावरील जागतिक मुद्यांवर भारताच्या नेतृत्वासाठी ज्ञान आणि कौशल्यासह दीर्घकालीन क्षमता निर्माण करण्यास सक्षम करेल.
अधिकाधिक जर्मन कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी असे पंतप्रधानांचे आवाहन

भारतामध्ये जागतिक औद्योगिक केंद्र बनण्याची अफाट क्षमता आहे. या क्षमतांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकाधिक जर्मन कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. आज हनोवर औद्योगिक व्यापार प्रदर्शनाचे संयुक्तपणे जर्मनीच्या चॅन्सलर अंजेला मर्केल यांच्याबरोबर उद्‌घाटन केल्यावर ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’सह अन्‍य विविध योजनांची माहिती दिली. भारतात व्यापार सुलभपणे करता यावा यासाठी अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. तसंच कर प्रणालीत पारदर्शकता आणली आहे. ‘मूडी’ या पतमानांकन संस्थेने अलिकडेच भारताला ‘सकारात्मक’ मानांकन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रदर्शनातील भारतीय कक्षाला भेट देण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले
पंतप्रधानांनी ग्रामीण विकास योजनांचा आढावा घेतला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी ग्रामीण विकास योजनांचा आढावा घेतला. या वेळी पंतप्रधानांच्या समोर निती आयोगाच्या वतीने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि दिनदयाळ अंत्योदय योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. 2015-16 या आर्थिक वर्षात दरदिवशी सरासरी 91 किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते बांधले गेले, त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या लांबीत एकूण 30 हजार 500 किलोमीटर्सची भर पडली. यामुळे या आर्थिक वर्षात 6,500 वस्त्या रस्त्याने जोडल्या गेल्या. ग्रामीण रस्त्यांच्या निर्मितीची प्रगती वेगवान व्हावी यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत वापरल्या जाणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती यावेळी पंतप्रधानांना देण्यात आली. यामध्ये योजना तयार करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे यासाठी GIS आणि स्पेस इमॅजिनरीचा वापर, स्तरांची संख्या कमी ठेवून निधीचा पुरेसा पुरवठा, आणि “मेरी सडक” या ॲप द्वारे नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणे यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्यांवर देखरेख ठेवून योग्य दर्जा कायम राखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा अमलात आणावी असे निर्देश पंतप्रधानांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. साधनसामुग्री खरेदीच्या वेळी, बांधणीच्या वेळी तसंच देखभालीच्या वेळी गुणवत्ता तपासणी केली जावी असेही त्यांनी सांगितले. दिनदयाळ अंत्योदय योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत उपजिविकेच्या माध्यमातून दारिद्रय निर्मूलनाचे लक्ष्य सामोर ठेवण्यात आले आहे. स्वयं सहायता गटांच्या माध्यमातून 3 कोटींपेक्षा अधिक कुटुंब जोडली गेल्याची माहिती यावेळी पंतप्रधानांना देण्यात आली. “आधार” चा उपयोग करुन स्वयं सहाय्यता गटांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर योग्य देखरेख ठेवण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंतच कर्ज पोहोचली पाहिजेत यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
नोएडा आणि दिल्ली दरम्यानच्या नव्या मेट्रो लिंकचे पंतप्रधानांनी केले उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नोएडा आणि दिल्ली दरम्यानच्या नव्या मेट्रो लिंकचे उद्‌घाटन केले. बोटॅनिकल गार्डन मेट्रो स्थानकात त्यांनी फलकाचे अनावरण करुन दिल्ली मेट्रोच्या मजेंटा लाईनचे उद्‌घाटन केले. यामुळे नोएडामधले बोटॅनिकल गार्डन आणि दक्षिण दिल्लीतले कालकाजी मंदिर हे भाग जोडले जाणार आहेत. सार्वजनिक सभेच्या ठिकाणी जाण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी छोटा मेट्रो प्रवासही केला. पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात बोलताना जनतेला ख्रिसमसनिमित्त शुभेच्छा दिल्या. पंडित मदनमोहन मालवीय आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी या दोन भारतरत्नने सन्मानित महान व्यक्तींचा आज जन्मदिन असल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले. उत्तर प्रदेशमुळे देशाला मजबूत आणि स्थिर सरकार मिळाले आहे, असे सांगून उत्तर प्रदेशच्या जनतेच्या या स्नेहाबद्दल आपण सदैव ऋणी राहू, असे पंतप्रधान म्हणाले. संपर्क आणि दळणवळणाच्या युगात आपण राहतो, असे सांगून मेट्रो लाईन उद्‌घाटनामुळे केवळ आत्ताच्याच नव्हे, तर भावी पिढ्यांचाही लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले. 2022 मधे स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात आपल्या पेट्रोल आयातीत घट झाली असेल, असे आपले स्वप्न असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी अत्याधुनिक सार्वजनिक वाहन व्यवस्था ही काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले. डिसेंबर 2002 मधे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिल्ली मेट्रोचा प्रवास केला, तेव्हापासून नॅशनल कॅपिटल रिजनमधे मेट्रो जाळ्याचा लक्षणीय विस्तार झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘मेरा क्या’ या शब्दांनी सुरु होऊन ‘मुझे क्या’ जवळ येऊन संपणाऱ्या विचारधारेमुळे प्रभावी प्रशासन शक्य होत नाही. ‘मला काय’, अशी मानसिकता आता बदलत चालली आहे. केंद्र सरकार, राजकीय लाभासाठी नव्हे, तर राष्ट्रीय हितासाठी घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याआधीचे सरकार हे नवीन कायदे करण्यात धन्यता मानत होते. मात्र सध्याचे सरकारला कालबाह्य कायदे रद्द करायचे आहेत. कालबाह्य कायदे निर्णय क्षमतेवर परिणाम करत असतील, तर सुप्रशासन शक्य नसल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन करुन, त्यांनी सुप्रशासनावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे राज्य, नवी उंची गाठण्याच्या दिशेने जात आहे. नोएडामधे येऊन त्यांनी याविषयी जोडलेला अंधविश्वास नष्ट केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. एखाद्या ठिकाणाला भेट न दिल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द प्रदीर्घ राहते आणि एखाद्या ठिकाणाला भेट दिल्याने तीन लवकर संपते अशी विचारधारा असलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा हक्क नसल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. रेल्वे पायाभूत सुविधा, रस्त्याच्या जाळ्याचा विस्तार, नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रातली कामगिरीचा उल्लेखही त्यांनी केला. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्याला विकासाचा मार्ग दाखवल्याचे सांगून त्यांना ‘भारत मार्ग विधाता’ असे पंतप्रधानांनी संबोधले. याआधी, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यांनी आपल्या भाषणात, पंतप्रधानांची प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी राष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा दिल्याचे ते म्हणाले. आपल्याला विकासाच्या मार्गावरुन वाटचाल करायची आहे, असा पंतप्रधानांचा ध्यास असल्याचे ते म्हणाले.
पश्चिम बंगालच्या दुर्गापूरला पंतप्रधानांची 2 फेब्रुवारीला भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी पश्चिम बंगालच्‍या दुर्गापूरला भेट देणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान अंदाल-संथिया-पकूर-माल्दा आणि खाना-संथिया या 294 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे विद्युतीकरण क्षेत्राला भेट देतील. या विद्युतीकरणामुळे कोळसा, खडी आणि दगडांच्या चिपा यांची वाहतूक उत्तर आणि ईशान्य भारतात करणे सहज शक्य होणार आहे. ते 20 किलोमीटर लांबीचा हिजली-नारायणगड रस्ता राष्ट्राला अर्पण करतील.
कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी पीएम केअर्स निधी न्यासातून 3100 कोटी रुपये निधी वितरीत

पीएम केअर्स (आप्त्कालीन परिस्थितीत पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि मदत) निधी न्यासात जमा झालेल्या रकमेतून 3100 कोटी रुपये कोविड-19 च्या लढ्यासाठी दिले जाणार आहेत. या 3,100 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 2000 कोटी रुपये व्हेंटीलेटर्स खरेदीसाठी आणि 1000 कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी आणि 100 कोटी रुपये लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना सहाय्य म्हणून दिले जातील. या न्यासाची स्थापना 27 मार्च 2020 रोजी झाली असून भारताचे पंतप्रधान याचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत, इतर पदसिध्द सदस्यांमध्ये संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे आहेत. हे पॅकेज घोषित करतांना पंतप्रधान मोदी यांनी कोविड-19 वर उपाययोजना करण्यासाठी PM CARES निधीसाठी योगदान देणाऱ्या सर्व दात्यांचे आभार मानले होते. a) 50,000 व्हेंटीलेटर्स कोविड-19 च्या देशभरातील वाढत्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी “मेक इन इंडिया” अंतर्गत भारतात तयार झालेल्या 50000 व्हेंटीलेटर्सची खरेदी 2000 कोटी रुपये निधीतून केली जाणार आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारच्या कोविड-19 विशेष रुग्णालयांना ही व्हेंटीलेटर्स पुरवली जातील. b) स्थलांतरित मजुरांसाठी मदतीच्या उपाययोजना स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी सुरु असलेल्या उपाययोजना आधी सक्षमपणे राबवण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्यांना पीएम केअर्स फंड मधून 1000 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जिल्हा प्रशासन/ महानगरपालिका प्रशासनाला थेट दिली जाईल. यातून मजूर आणि गरजूंच्या राहण्याची, जेवण-खाण्याची तसेच वैद्यकीय उपचार देण्याची व्यवस्था करायची आहे. तसेच मजुरांना कुठेही जाण्यासाठी वाहतुकीची सोयही करता येईल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किती वाटा द्यायचा, हे ठरवण्यासाठी पुढील निकष बघितले जातील— 1) राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकसंख्या (2011 च्या जणगणनेनुसार), राज्यातील कोविड-19 च्या रूग्णांची संख्या (50 %, महत्व) 2) कोविड-19 च्या एकूण रुग्णांची संख्या किती आहे – (40 % महत्व) आणि 3) राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना सारखा वाटा (10 % महत्व). हा निधी जिल्हाधिकारी/जिल्हा न्यायाधीश/ महापालिका आयुक्त यांना राज्य आपत्ती मदत आयुक्तांच्या मार्फत दिला जाईल. c) लस विकसित करणे सध्याच्या काळात कोविड-19 वर लस विकसित होणे ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. भारतीय संशोधक, स्टार्ट अप कंपन्या आणि उद्योगजगत यासाठी एकत्र आले असून या लसीसाठी युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. कोविड लसविषयक संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ आणि इतर संबधित घटकांना मदत म्हणून 100 कोटी रुपये पीएम केअर्स मधून दिले जाणार आहेत. ह्या पैशांचा विनियोग मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांच्या निरीक्षणाखाली केला जाईल.
संसदेच्या हिवाळी सत्राच्या प्रारंभी पंतप्रधानांचे संबोधन

आपणा सर्वांना नमस्कार. आजपासून संसदेच्या हिवाळी सत्राला सुरुवात होत आहे. यापूर्वीच्या सत्रात जीएसटीसारख महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्यामुळे देशात एकाच कर व्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सदनाने मोठे काम केले आहे. मी त्या दिवशी सुद्धा सर्व पक्षांचे आभार मानले होते. देशहितासाठी जेंव्हा सर्व पक्ष सोबत पुढे जातात तेंव्हा निर्णय सुद्धा चांगले होतात, लवकर होतात आणि त्यांचा चांगला परिणाम सुद्धा दिसून येतो. या सत्रात सुद्धा खूप चांगली चर्चा होणार आहे. सर्व विषयांवर चर्चा होणार आहे. पक्षांच्या स्वत:च्या राजकीय विचारांच्या आधारेही चर्चा होईल. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा आणि आवश्यकतांच्या संदर्भात चर्चा होईल. सरकाराच्या विचारानुसार चर्चा होईल आणि मला असे वाटते की, या सत्रात खूप चांगली चर्चा होईल. सर्व पक्ष सर्वोत्तम योगदान देतील. सरकारतर्फे प्रस्तावित कामकाजाचे विषय पूर्ण करण्याबरोबरच सर्व पक्षांना सोबत घेऊनचं पुढे जाण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला जाईल. वस्तू सेवा कराचे काम पुढे सुरु ठेवण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांसह तसेच सर्व राजकीय पक्षांसह सतत बैठका होत आहेत. कामकाजापूर्वी सुद्धा सर्व पक्षांसोबत सातत्याने विचार विनिमय होत राहिला आहे. प्रत्येक विषयाच्या चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असेच सरकारचे मत आहे. खुल्या वातावरणातील चर्चेला आम्ही तयार आहोत आणि त्याचमुळे खूप चांगल्या, महत्त्वपूर्ण निर्णयांच्या दृष्टीने अनुकुलता कायम राहील. मी आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो.
भारत आणि मोझांबिक दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि मोझांबिक दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. सध्या भारत आणि मोझांबिक दरम्यान कोणताही हवाई सेवा करार नाही. दोन्ही देशांदरम्यान हवाई संपर्क वाढवण्यासाठी हवाई सेवा कराराचा मसुदा निश्चित करण्यासाठी उभय देशांनी 2011 मध्ये सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरु केली होती. अर्थ मंत्रालय (महसूल विभाग/आर्थिक व्यवहार विभाग), परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि कायदे आणि न्याय मंत्रालय (कायदा विभाग) यांच्याशी विचार विनिमय करुन हवाई सेवा कराराचा मसुदा निश्चित करण्यात आला आहे. कराराची प्रमुख वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे :- • प्रत्येक देशाच्या बहुनियुक्त विमान कंपन्या • प्रत्येक देशाची नियुक्त विमान कंपनी त्याच देशाच्या अन्य देशांच्या नियुक्त कंपनीबरोबर सहकार्यात्मक विपणन व्यवस्थेत सहभागी होऊ शकते. • उभय देशातील नियुक्त विमान कंपन्यांना परस्परांच्या प्रांतात विमानसेवांची जाहिरात आणि विक्री करण्यासाठी कार्यालये स्थापन करायला परवानगी. • विशिष्ट मार्गांवर विमानसेवांच्या परिचालनाची दोन्ही देशातील नियुक्त विमानकंपन्यांना समान संधी मिळणार. • याशिवाय, या हवाई सेवा करारामध्ये परिचालन परवानगी, व्यावसायिक संधी, सुरक्षेशी संबंधित कलमे रद्द करण्याची तरतूद देखील आहे.
दक्षिण आशिया उपग्रह प्रक्षेपित झाल्यानंतर दक्षिण आशियाई देशांच्या प्रमुखांबरोबर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी केलेले प्रारंभिक भाषण

अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती महामहीम अश्रफ घनी, बांग्लादेशचे पंतप्रधान महामहीम शेख हसीना, भूतानचे पंतप्रधान महामहीम शेरिंग टोगे, मालदीवचे राष्ट्रपती महामहीम अब्दुल्ला यामिन, नेपाळचे पंतप्रधान महामहीम पुष्पकमल दहल, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती महामहीम मैत्रीपाल सिरिसेना, स्त्री आणि पुरुष गण, नमस्कार, महामहीम, दक्षिण आशियासाठी आज ऐतिहासिक दिवस आहे. अग्रक्रमाशिवाय दिवस आहे. दक्षिण आशियातील आपल्या बंधु आणि भगिनींच्या विकास आणि समृद्धीसाठी प्रगत अंतराळ तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्याचेभारतानेदोन वर्षांपूर्वी वचन दिले होते. दक्षिण आशिया उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाने ते वचन पूर्ण केले आहे. या प्रक्षेपणासह आपल्या भागीदारीच्या अतिशय प्रगत परिसीमा निर्माण करण्याचा प्रवास आपण सुरु केला आहे. अंतराळात उच्चस्थानिय असलेला हा उपग्रह दक्षिण आशियाई सहकार्याचे प्रतीक असून आपल्या प्रांतातील दीड अब्जहून अधिक लोकांच्या आर्थिक प्रगतीच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करेल. महामहीम, या प्रक्षेपणाच्या यशात सहभागी झाल्याबद्दल मी अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव आणि श्रीलंकेच्या नेत्यांचे मनापासून आभार मानतो. तुमच्या सरकारांनी दिलेल्या मजबूत आणि अमूल्य सहकार्याची मी प्रशंसा करतो, त्यांच्या सहकार्याशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नसता. आपले एकत्र येणे हे आपल्या जनतेच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या निर्धाराचे प्रतिक आहे. यातून हे दिसून येते की आपल्या नागरिकांसाठी आपले सामूहिक प्रयत्न हे सहकार्यासाठी, विकासासाठी आणि समृद्धीसाठी आपल्याला एकत्र आणतील, संघर्षासाठी, विध्वंसासाठी आणि गरीबीसाठी नव्हे. महामहीम, अशा प्रकारचा हा दक्षिण आशियातील पहिलाच प्रकल्प आहे आणि याद्वारे बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, भूतान, मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका आणि भारत पुढील गोष्टी एकत्रितपणे साध्य करेल :- प्रभावी दळणवळण सुशासन दुर्गम भागात उत्तम बँकिंग आणि उत्तम शिक्षण हवामानाचा अचूक अंदाज आणि प्रभावी संसाधन मॅपिंग टेलि-मेडिसिनच्या माध्यमातून सर्वोच्च वैद्यकीय सेवांशी लोकांना जोडणे आणि राष्ट्रीय आपत्तीनां जलद प्रतिसाद अंतराळ तंत्रज्ञान आपल्या प्रांतातील जनतेच्या आयुष्यात उपयोगी पडेल हा उपग्रह प्रत्येक देशाला त्यांच्या गरजा आणि प्राधान्यानुसार विशिष्ट सेवा पुरवेल त्याचबरोबर सामाईक सेवाही पुरवेल हे उद्दिष्ट साध्य केल्याबद्दल मी भारतीय अंतराळ विज्ञान समुदायाचे आणि विशेषत: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्रो) अभिनंदन करतो. प्रादेशिक गरजांनुसार दक्षिण आशिया उपग्रह विकसित करण्यासाठी इस्रोच्या टीमने पुढाकार घेतला आणि ते यशस्वी करुन दाखवले. महामहीम, सरकार म्हणून, आपली जनता आणि समाजासाठी सुरक्षित विकास, वृद्धी आणि शांतता प्रस्थापित करणे हे आपले महत्वाचे काम आहे. आणि मला खात्री आहे की, जेव्हा आपण एकत्र येतो आणि ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विकासाची फळे परस्परांमध्ये वाटून घेतो. तेंव्हा आपण आपला विकास आणि समृद्धीला गती देऊ शकतो. तुम्ही सर्व उपस्थित राहिल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो आणि आपल्या सामूहिक यशासाठी पुन्हा एकदा तुमचे अभिनंदन करतो. धन्यवाद, खूप, खूप धन्यवाद.