पंतप्रधानांच्या हस्ते नवी दिल्लीत केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नव्या इमारतीचे उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नव्या इमारतीचे उद्‌घाटन केले. या इमारतीचे बांधकाम निर्धारीत वेळेपूर्वीच पूर्ण झाले आहे, त्यामुळे बांधकामाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेले सर्व जण अभिनंदनास पात्र आहेत. या इमारतीला पर्यावरण स्नेही गृह IV असे मानांकन मिळाले असून, त्यानुसार ऊर्जा बचत करण्याबरोबरच पर्यावरणाच्या रक्षणाचे ध्येयही साध्य होणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. नव्या इमारतीमध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या कामात अधिक चांगला समन्वय आणि एकात्मता राहिल, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. माहिती आयोगाच्या मोबाईल ॲपचे उद्‌घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. नागरीकांना अपील दाखल करणे तसेच आयोगाने दिलेली माहिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने आयोगाचे हे मोबाईल ॲप उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले. लोकशाही आणि समावेशक शासनासाठी पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता या बाबी आवश्यक असतात, या कामी केंद्रीय माहिती आयोग महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. अशा संस्था, विश्वासावर आधारीत शासनासाठी प्रेरणा देण्याचे काम करतात, असे मोदी म्हणाले. सक्षम नागरीक हा लोकशाहीतील सर्वात सक्षम स्तंभ आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेली चार वर्षे केंद्र सरकार नागरीकांना विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून माहितीचा अधिकार प्रदान करत आहे. प्रश्न विचारणे (सवाल) हा पहिला स्तंभ आहे, असे सांगत पंतप्रधानांनी Mygovया उपक्रमाचा उल्लेख केला. सूचना (सुझाव) हा दुसरा स्तंभ आहे. CPGRAMS किंवा समाज माध्यमांद्वारे प्राप्त सूचना विचारात घेणे सरकारला योग्य वाटते. संवाद हा तिसरा स्तंभ आहे. या द्वारे नागरीक आणि सरकार यांच्यात संवाद साधला जातो, तर सक्रियता हा चौथा स्तंभ आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीदरम्यान नागरीकांच्या तक्रारी आणि सूचनांचा योग्य प्रकारे मागोवा घेतला गेला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. माहिती (सूचना) हा पाचवा स्तंभ आहे. आपण करत असलेल्या कामांबाबत नागरीकांना माहिती देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची सद्यस्थिती, ऑनलाईन डॅशबोर्ड, सौभाग्य आणि उजाला अशा योजनांच्या प्रगतीची अद्ययावत माहिती द्यायला सरकारने सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, प्रत्येक विभाग आणि मंत्रालयाने स्वत:च्या पोर्टलवर बहुमताने विचारली माहिती अपलोड करावी. नागरीक सेवा अधिक दर्जेदार आणि पारदर्शक पद्धतीने प्रदान करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचाही आढावा घेतला जात आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या ‘प्रगती’च्या बैठकीत ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून केदारनाथ परिसरातील दुरुस्तीच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला, तर ‘प्रगती’च्याचं बैठकांमधून 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रकल्प वेगाने मार्गी लावणे शक्य झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. पुरवठा आणि विक्री महासंचालनालय बंद करण्यात आले, त्याचेही उदाहरण पंतप्रधानांनी दिले. गर्व्हनमेंट ई-मार्केट अर्थात gem व्यासपीठाच्या मदतीने सध्या सार्वजनिक खरेदीचे व्यवहार केले जातात. यामुळे भ्रष्टाचार रोखण्याबरोबरच शासकीय प्रापणात अधिक पारदर्शकता येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार आणि नागरीक यांच्या संवादातील मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा मानसही पंतप्रधानांनी बोलून दाखवला. यंत्रणेतील पारदर्शकता ज्या प्रमाणात वाढेल, त्याच प्रमाणात सरकारवरचा विश्वासही वाढेल, असे ते म्हणाले. नागरीकांना आपले अधिकार आणि कर्तव्ये याची जाण असली पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. केंद्रीय माहिती आयोग नागरीकांना योग्य वागण्याचे महत्व समजावून सांगू शकेल. योग्य तेच व्हावे, असे वाटत असेल, तर आपल्या कर्तव्याला न चुकणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील आव्हाने विचारात घेऊन प्रत्येक जबाबदार संस्थेने आपल्या कामकाजात अधिकार आणि कर्तव्य यांचा ताळमेळ राखावा, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.