PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधानांकडून विविध सणांनिमित्त जनतेला शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध सणांनिमित्त देशातल्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. विविधतेत एकता, सलोखा आणि बंधुभाव यांचे पर्व ! येत्या दिवसात भारतातली जनता विविध सण साजरे करणार आहे. यानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद आणि भरभराट राहो. सर्वांना बैसाखीच्या शुभेच्छा. हा पवित्र दिवस प्रत्येकाच्या जीवनात उत्तम आरोग्य आणि सुयश आणणारा ठरो. देशाचा अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्याच्या मेहनतीला सलाम. ओदिशा समुदायाला नववर्षाच्या शुभेच्छा. नवे वर्ष, नव्या आशा-आकांक्षा या महा विशुब संक्राती पर्वात तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत. तामिळनाडूच्या प्रिय बंधु-भगिनींनो, आपणाला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. पुथंडूच्या या बंधु-भगिनीना शुभेच्छा. तुमच्या मनोकामना पूर्ण होवोत. सर्वांना आनंद आणि उत्तम आरोग्य लाभो अशा सदिच्छा पंतप्रधानांनी ट्विटरवरच्या संदेशांद्वारे व्यक्त केल्या आहेत.
दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीनं ग्रस्त भागात मनरेगा अंतर्गत आणखी 50 दिवसांचा रोजगार द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्ती अधिसूचित केलेल्या ग्रामीण भागात अकुशल मानवी कामासाठी आर्थिक वर्षात अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजूरी देण्यात आली. यामुळे दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागातल्या गरीबांना अतिरिक्त रोजगार देणं राज्यांना शक्य होणार आहे. ग्रामीण हंगामी बेरोजगारी कमी होऊन ग्रामीण भागातल्या विवंचना कमी व्हायला यामुळे मदत होणार असल्यानं ग्रामीण गरीब कुटूंबाना याचा फायदा होणार आहे. पूर्वपीठीका 2015 च्या खरीप हंगामात झालेला अपुरा पाऊस लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं याआधीच अनेक निर्णय घेतले आहेत. डिझेल अनुदान योजना :- दुष्काळग्रस्त तसंच अपुऱ्या पावसाच्या भागातल्या शेतकऱ्यांची उभी पिकं वाचावी यासाठी डिझेल अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (100 कोटी रुपये वितरीत) सध्याच्या नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळात 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत बाधित भागातले शेतकरी या अनुदानाअंतर्गत येतील. बाधित शेतकऱ्यांना 2000 रुपये प्रति हेक्टर दरानं डिझेलच्या किंमतीत 50 टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव असून शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी हे अनुदान घेता येईल. बियाणं अनुदान – दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई म्हणून पेरणीसाठी आलेला अतिरिक्त खर्च तसंच दुष्काळात तग धरू शकणाऱ्या बियाण्यांच्या खरेदीसाठी खत अनुदानाची मर्यादा सध्यापेक्षा 50 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढीव मर्यादा 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत वैध राहील. दुष्काळ अधिसूचित केलेल्या जिल्ह्यात सध्यापेक्षा बियाणे अनुदानाची मर्यादा 50 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातल्या/भागातल्या शेतकऱ्याला सुकत चाललेल्या फळबागांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी प्रती हेक्टर 6000 रुपये मदत देण्यात येईल. जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी ही मदत मिळेल. दुस्काळग्रस्त जिल्हे तसेच भागातल्या शेतकऱ्याला अतिरिक्त चारा उत्पादनासाठी प्रती हेक्टर 3200 रुपयांचे सहाय्य देण्यात येणार असून जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी ही मदत मिळू शकेल. हैदराबादच्या सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलॅण्ड ॲग्रीकल्चर (सीआरआयडीए)नं 600 जिल्ह्यांसाठी पीकांसाठी तपशीलवार आपात्‌कालीन आराखडा तयार केला आहे. राज्यांनी सीआरआयडीए आणि कृषी विद्यापीठांशी विचार-विनिमय करून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अद्ययावत आपातकालीन आराखडा तयार करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. मनरेगा तसेच यासारख्या इतर योजनांतर्गत वॉटर हार्वेस्टिंग आराखडा तयार करावा, यासारखे निर्देश राज्य सरकारांना आधीच देण्यात आले आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना, मंत्रालय, एम. किसान पोर्टलमार्फत एसएमएस सल्ला पाठवित आहे. दुष्काळासाठी पेचप्रसंग व्यवस्थापन आराखडा कार्यान्वित असून दुष्काळासंदर्भात सर्व राज्य सरकारांनी राज्यस्तरीय व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पहिला टप्पा वितरित करण्यात आला असून त्याखेरीज मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून ग्रामीण आणि शहरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या तातडीच्या पुरवठ्यासाठी इतरही निधीचा वापर करता येईल.
देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला , जो आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केला आहे, कार्योत्तर मंजुरी दिली . पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती. या कार्यक्रमांतर्गत , महिलांना वेतनाची नुकसान भरपाई रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे, जेणेकरून महिलांना प्रसूतीच्या आधी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती घेता येईल . या प्रस्तावाचा एकूण खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारचा मिळून १ जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत १२,६६१ कोटी इतका आहे. तर केंद्र सरकारचा हिस्सा ७९३२ कोटी रुपये इतका आहे. पहिल्या बाळाच्या प्रसूतीसाठी गरोदर महिला आणि स्तन्यदा माता ज्या सरकारी सेवेत कार्यरत नाहीत, त्यांना ३ हप्त्यांमध्ये ५ हजार रुपये आणि उर्वरित रक्कम मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या निकषांनुसार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीमा शुल्क प्रकरणात परस्पर सहकार्य करण्यासंदर्भात भारत आणि कतार यांच्यात झालेल्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारत आणि कतार यांच्यात सीमा शुल्क प्रकरणात परस्पर मदत आणि सहकार्य करण्याविषयीच्या करारावर झालेल्या स्वाक्षऱ्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूरी दिली. या दोन्ही देशांदरम्यान सीमा शुल्क बाबींविषयी सहकार्याबाबत द्विपक्षीय करार करणे हा यामागचा उद्देश आहे. सीमा शुल्कविषयक अपराधांना आळा घालणे आणि त्‍याचा तपास करणे याबाबतची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी या करारामुळे मदत होणार आहे. या करारामुळे व्यापारालाही चालना मिळणार आहे.
नवी दिल्ली येथे14व्या भारत- युरोपिअन परिषदे दरम्यान स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची यादी खालीलप्रमाणे -(ऑक्टोबर-06, 2017)

1. भारतीय संशोधकांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत युरोपिअन संशोधन परिषदेद्वारा युरोपमध्ये युरोपिअन आयोग आणि विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ (एस.ई. आर. बी )यांच्या दरम्यान कराराची अंमलबजावणी डॉ. आर. शर्मा (एस.ई.आर.बी. सचिव ) श्री. टोमास कोझलोवस्की (ईयूराजदूत) 2. बंगलोर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प फेज-2 आर -6 मार्गा संबंधित ५०० दशलक्ष युरोच्या एकूण कर्जाच्या वित्तीय करारापैकी ३०० दशलक्ष युरोचे कर्ज श्री सुभाष चंद्र गर्ग (सचिव, डीईए) श्री अँड्र्यू मॅकडोवेल (उपाध्यक्ष, ईआयबी) 3. आंतरराष्ट्रीय सौर संघटनेचे अंतरिम सचिवालय आणि युरोपिअन इन्व्हेस्टमेंट बँक यांचे संयुक्त घोषणा पत्र श्री उपेंद्र त्रिपाठी (सचिव जनरल, आयएसए सचिवालय) श्री अँड्र्यू मॅकडोवेल (उपाध्यक्ष, ईआयबी)
इंडो  जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी बाबत आशयविषयक संयुक्त निवेदनाबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती

इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी (आय जी सी एस) बाबत,भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि जर्मनीचे शिक्षण आणि संशोधन मंत्रालय यांच्यात झालेल्या आशयविषयक संयुक्त निवेदनाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली. भारताचे केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान आणि भू विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन आणि जर्मनीचे शिक्षण आणि संशोधन मंत्री जोहान वांका यांनी या आशयविषयक संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मूलभूत आणि उपयोजित विज्ञान संशोधनात भारत आणि जर्मनीच्या वैज्ञांनिकांत सहकार्य वृद्धिगत करण्याचा यामागचा हेतू आहे.अध्यापन, शाश्वत विकास आणि हवामान बदल यावरच्या माहितीचे आदान प्रदान आणि प्रशिक्षण यांचा यात समावेश आहे.भारत आणि जर्मनी यांच्यातले हे केंद्र,इतर विद्यापीठे, संस्था यांच्यासमवेत आपल्या जाळ्याचा विस्तार करून भविष्यातल्या सहकार्याची जोपासना करणार आहे. या केंद्राची यजमान संस्था म्हणून आय आय टी मद्रास कार्यरत राहणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रोजगार मेला- 10 लाख कर्मचाऱ्यांच्या भरती मोहीमेचा येत्या 22 ऑक्टोबरला होणार शुभारंभ

नवी दिल्‍ली, 20 ऑक्‍टोबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून येत्या 22 ऑक्टोबरला, सकाळी 11 वाजता रोजगार मेला- ह्या 10 लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरती मोहिमेचा शुभारंभ होणार आहे. या समारंभात, 75 हजार नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात येतील. यावेळी पंतप्रधान नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन देखील करतील. पंतप्रधान मोदी यांच्या, युवकांना रोजगाराच्या संधी प्रदान करण्याच्या तसेच नागरिकांच्या कल्याणाप्रति असलेल्या कटिबद्धतेची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने, हे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्देशांनुसार, सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये असलेल्या मंजुरीप्राप्त रिक्त जागा भरण्याचे काम मिशन मोडवर सुरु झाले आहे. देशभरातून निवडले गेलेले नवनियुक्त कर्मचारी, केंद्र सरकारच्या 38 मंत्रालये/विभागांमध्ये कामावर रुजु होतील. यात अ श्रेणी, ब श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी) तसेच ब श्रेणी( अ-राजपत्रित) आणि क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. या भरतीयोग्य पदांमध्ये, केंद्रीय सशस्त्र दलाचे कर्मचारी, उपनिरीक्षक, हवालदार, स्टेनो, स्वीय सचिव, प्राप्तिकर निरीक्षक, एमटीएस (शिपाई) अशा पदांचा समावेश आहे. मंत्रालये आणि विभागांद्वारे, स्वतः ही भरतीप्रक्रिया मिशन मोडवर पूर्ण केली जात आहे, अथवा, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती मंडळ अशा संस्थांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया होत आहे. भरती प्रक्रिया जलद गतीने व्हावी, यासाठी ती सुलभ आणि तंत्रज्ञानयुक्त करण्यात आली आहे.
भारत आणि मंगोलिया यांच्यात शांती आणि नागरी हेतूंसाठी बाह्य जागेचा वापर आणि तेथील संशोधन कार्यातील सहकार्याबाबतच्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि मंगोलिया यांच्यात बाह्य जागेचा वापर आणि संशोधन कार्यात शांतिपूर्ण आणि नागरी उद्देशाने सहकार्य करण्याच्या करारास मान्यता दिली. मंगोलियन राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान 20 सप्टेंबर 2019 रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. तपशील: या कराराअंतर्गत, उभय देश अंतराळ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पृथ्वीविषयी माहिती मिळविण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग सिस्टम, उपग्रह प्रक्षेपण आणि उपग्रह-आधारित दिशासुचक प्रणाली, अवकाश विज्ञान आणि ग्रह शोध, अंतराळ यान, अंतराळ यंत्रणा आणि भू प्रणालीचा वापर तसेच अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सहकार्य करतील. या कराराअंतर्गत, उभय पक्ष एक संयुक्त कार्य गट तयार करण्यास सक्षम असतील. ज्यामध्ये भारत सरकारच्या अंतराळ विभाग आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि मंगोलियाच्या कम्युनिकेशन्स अँड इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी अथॉरिटीच्या सदस्यांचा समावेश असेल. हा कार्य गट कराराच्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धती आणि त्यांच्यासाठी कालावधी निश्चित करेल. आर्थिक परिणाम: कराराअंतर्गत सहकार्याच्या कामांवर खर्च करण्याचा निर्णय उभय पक्ष उपलब्ध असलेले आर्थिक स्रोत आणि आवश्यकतानुसार घेतील. फायदे: या कराराद्वारे दोन्ही देश अंतराळातील तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी संयुक्त उपक्रम राबवू शकतील जे भविष्यात मानवजातीसाठी खूप फायदेशीर ठरतील. या कराराचा फायदा देशातील सर्व भागांना होईल. अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य: या करारामुळे दोन्ही बाजूंना संयुक्त कार्यकारी गटामार्फत कराराच्या व्यवस्थेची वेळेत अंमलबजावणी करण्यात मदत होईल. परिणाम: कराराच्या माध्यमातून उभय पक्षांना बाह्य जागेत संशोधन उपक्रम राबविण्यास आणि रिमोट सेन्सिंग सिस्टम, उपग्रह प्रक्षेपण, उपग्रह दिशात्मक प्रणाली आणि अवकाश विज्ञान या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या नवीन संधी प्राप्त होतील . पार्श्वभूमी: 15 जानेवारी 2004 रोजी भारतीय अवकाश विभाग आणि मंगोलियाच्या पायाभूत सुविधा मंत्रालयाने अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात सहकार्य आणि वापरासाठी एक करारावर स्वाक्षरी केली. त्याअंतर्गत मंगोलियन अधिकाऱ्यांना अंतराळ विज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याशिवाय अद्याप अन्य कोणतेही मोठे कार्य केले नाही. या कराराच्या आढावा घेण्याबाबत मंगोलियातील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला असता पायाभूत सुविधा विभाग बंद झाल्याचे निदर्शनास आले आणि आता त्याजागी दूरसंवाद आणि माहिती तंत्रज्ञान प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली हे काम करण्यात येत आहे
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती या विषयावर उच्चस्तरीय बैठक

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे मंगळवार, 08 सप्टेंबर रोजी “सध्याची जागतिक परिस्थिती, भारतासाठी संधी”, या विषयावर एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडणार आहे. कॅबिनेट मंत्री, सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी, उद्योगजगताचे प्रतिनिधी, आघाडीचे बँक व्यावसायिक, अर्थतज्ज्ञ अशा निवडक 40 प्रतिनिधींचा या बैठकीत सहभाग असणार आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन भारताला यात काय संधी आहेत, यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.
नवी दिल्लीतल्या एम्समधल्या आयुर्विज्ञान नगर परिसर आणि पश्चिम अन्सारी नगर मधल्या निवासी वसाहतींच्या पुनर्विकासाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्लीतल्या एम्समधल्या आयुर्विज्ञान नगर परिसर आणि पश्चिम अन्सारी नगर मधल्या निवासी वसाहतींच्या पुनर्विकासाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नॅशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन.बी.सी.सी. अर्थात राष्ट्रीय इमारत बांधणी महामंडळ हा प्रकल्प हाती घेणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 4441 कोटी रुपये असून, यामधे 30 वर्षांचा देखभाल खर्चाचा समावेश आहे. पाच वर्षात टप्प्या टप्प्याने हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. पूर्वपिठीका: पश्चिम अन्सारी नगर आणि आयुर्विज्ञान नगर परिसरातली निवासी घरं 50 ते 60 वर्षांपेक्षा जुनी असून, राहण्यासाठी ती धोकादायक बनली आहेत. या घरांच्या ढासळत्या स्थितीमुळे त्यांच्या देखभालीसाठी मोठ्याप्रमाणात खर्च करावा लागत होता. त्यानंतर आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मांडला होता.
अवकाळी पाऊस आणि वादळामुळे देशाच्या विविध भागात झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख

मध्यप्रदेश, राजस्थान, मणीपूर सह देशाच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि वादळामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. या पावसाचा फटका बसलेल्या बाधितांच्या मदतीसाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, परिस्थितीवर सरकारचे लक्ष आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपूरसह देशाच्या विविध भागात वादळ आणि अवकाळी पावसात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकाला, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची, तर जखमींना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल.
पंतप्रधानांनी वसुंधरेप्रति कृतज्ञता केली व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त वसुंधरेप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली. “जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त आपण सर्वजण अपार काळजी आणि करुणेने भरलेल्या आपल्या वसुंधरेप्रति नेहमीच कृतज्ञता व्यक्त करतो. स्वच्छ, निरोगी आणि अधिक समृद्ध वसुंधरेसाठी कार्य करण्याचा आपण संकल्प करूया. कोविड -19 वर मात करण्यासाठी आघाडीवर लढणाऱ्या सर्वांसाठी जोरात म्हणा” असे पंतप्रधान म्हणाले.
स्टार्ट अप इंडिया उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ

नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते “स्टार्ट अप इंडिया” मोहिमेचा शुभारंभ होणार आहे. देशातल्या युवावर्गात उद्योजकतेच्या प्रेरणेला सन्मानित करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशभरातून आणि परदेशातून अनेक आघाडीच्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संस्थापक या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान एका वास्तविक प्रदर्शनाला भेट देतील आणि “स्टार्ट अप” उद्योजकांशी संवाद साधतील. त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करण्याबरोबरच पंतप्रधान स्टार्ट अप कृती आराखडयाचेही प्रकाशन करतील. पंतप्रधानांचे घटनास्थळी आगमन झाल्यानंतर स्टार्ट अप उद्योजकतेबाबत एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात विषयाशी संबंधित विविध मुद्दयांबाबत गट चर्चेचाही समावेश आहे. “फेस टू फेस विथ पॉलिसी मेकर्स” या नावाचे प्रश्नोत्तरांचे एक अभिनव सत्रही आयोजित करण्यात आले आहे. स्टार्ट-अप साठी सरकारतर्फे निर्माण केल्या जाणाऱ्या परिपूर्ण यंत्रणेबाबतच्या प्रश्नांना महत्त्वपूर्ण सरकारी मंत्रालयाचे आणि विभागांचे सचिव उत्तरे देतील. स्टार्ट अपच्या विकासासाठी परिपूर्ण यंत्रणा निर्माण करण्याच्या कामी सरकारची वचनबध्दता दृढ करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. या कार्यक्रमात श्री मासायोशी सन (सॉफ्टबँकेचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी) आणि श्री ॲडम न्यूमन (वी वर्कचे संस्थापक) यांच्यासारखे जागतिक नेते आणि उपक्रम भांडवलदारांसोबत चर्चात्मक संवादाचाही समावेश आहे. हा कार्यक्रम आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, आयआयआयटी, केंद्रीय विद्यालये आणि देशातील 350 पेक्षा जास्त जिल्हयांमधील युवा गटांमध्ये थेट प्रसारित केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनच्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या  थेट संवाद साधणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच येत्या 12 जुलैला देशभरातील बचत गटातल्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेच्या तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजनेच्या लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून थेट संवाद साधणार आहेत. सकाळी 9.30 वाजता होणाऱ्या या संवादाचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन आणि एनआयसीच्या वेबवरुन केले जाईल. या दोन्ही योजनांच्या अंतर्गत, बचत गटांच्या महिलांनी केलेली विविध कामे आणि उपक्रम जाणून घेण्याची संधी पंतप्रधानांना या संवादातून मिळेल. यासाठी निवडक लाभार्थी महिलांची निवड करण्यात आली असून, त्यात दारुबंदी चळवळ, मका मूल्य साखळी आणि पणन करणाऱ्या बिहारमधल्या महिला, छत्तीसगढमधल्या विटभट्टीतल्या महिला व्यापारी, सखी आणि चिंच उत्पादक महिला, सॅनिटरी नॅपकिन्स, सौर ऊर्जा पॅनेल आणि दिवे बनवणाऱ्या, महाराष्ट्रातील पशु सखी महिला, दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यरत महिला, दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या महिला यांचा समावेश असेल. दीनदयाळ अंत्योदय योजना, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाची पथदर्शी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, स्वयंबचत गटातल्या 9 कोटी घरातल्या महिलांना शाश्वत आजीविका म्हणजेच रोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन दिले जाते. त्यासाठीची कौशल्येही त्यांना शिकवली जातात. दीनदयाळ अंत्योदय योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यांची सांगड घातल्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला एक भक्कम संस्थात्मक व्यासपीठ मिळाले आहे. हे मिशन सध्या 21 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशातील 600 जिल्ह्यांमधल्या 4884 विभागात राबवले जाते. आतापर्यंत 45 लाख स्वयंबचत गटांच्या 5 कोटी महिलांना या मिशनअंतर्गत रोजगाराच्या संधी दिल्या गेल्या आहेत.
कौशल्य विकास क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि स्वीस महासंघ यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, कौशल्य विकास क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि स्वीस महासंघाच्या शिक्षण, संशोधन आणि नाविन्य राज्य सचिवालयादरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. नेतृत्वाखाली प्रतिनिधीमंडळाने 20 ते 22 जून 2016 दरम्यान केलेल्या स्वित्झर्लंड दौऱ्यात 22 जून रोजी या सांमजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. क्षमता निर्मिती आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातील सर्वोत्तम पध्दतींचे आदान-प्रदान यावर प्रामुख्याने या सामंजस्य कराराचा भर आहे. या कराराच्या अंमलबजावणी आराखडयाची निर्मिती, देखरेख आणि आढावा घेण्यासाठी संयुक्त कृती गट स्थापन करण्याची तरतूद या करारात आहे. हा करार कौशल्य विकास क्षेत्रात दोन्ही देशांदरम्यान, द्विपक्षीय सहकार्यासाठी आराखडा तयार करेल तसेच ही ही भागीदारी अधिक दृढ करेल.
शेतकऱ्यांच्या अल्प मुदतीच्या वित्त कर्जावरील व्याजदराला अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

अल्प मुदतीच्या कर्जावर शेतकऱ्यांना व्याजदरात सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. यानुसार शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केवळ चार टक्के व्याजदर आकारला जाईल. या योजनेसाठी सरकारने 20,339 कोटी रुपये निधीही मंजूर केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका, खाजगी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांच्या मार्फत ही योजना राबविली जाईल. पुनर्कर्जासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांतून कर्ज मिळू शकेल. एक वर्षासाठी ही योजना अस्तित्वात असेल. शेतकऱ्यांना माफक दरात पीक कर्ज मिळावे आणि कृषी उत्पादकता वाढावी हा या योजनेचा उद्देश आहे. अल्प मुदतीच्या कर्जाची परतफेड वेळेत करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना 3,00,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर पाच टक्के अनुदान दिले जाईल म्हणजेच शेतकऱ्याला केवळ चार टक्के व्याजदर पडेल. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड वेळेत न केल्यास त्यांना दोन टक्के अनुदान दिले जाईल. पीक आल्यानंतर त्याच्या साठयासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागल्यास त्यावरही दोन टक्के अनुदान दिले जाईल. नैसर्गिक संकटामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम झाल्यास बँकांकडून व्याजदरात दोन टक्क्यांची सवलत दिली जाईल.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून अभिवादन

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, त्यांना अभिवादन केले आहे. ‘आंबेडकर जयंतीनिमित्त आदरणीय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन. जयभीम. आंबेडकर जयंतीच्या पवित्र दिनी पूज्यनीय बाबासाहेबांना नमन’, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना जन्मदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शुभेच्छा

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या जन्मदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. डॉ. मनमोहन सिंह यांना दीर्घायुष्य आणि उत्तम आरोग्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना असल्याचं पंतप्रधानांनी शुभेच्छा देताना म्हटलं आहे.
जेएलएन स्टेडियम ते कक्कनड मार्गे इन्फोपार्कपर्यंत कोची मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-2 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022 माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, जेएलएन स्टेडियम ते कक्कनड मार्गे इन्फोपार्कपर्यंत कोची मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-2 च्या 1,957.05 कोटी रुपये खर्चाला मंजूरी दिली. या टप्प्यात 11.17 किलोमीटर लांबीचा मार्ग आणि 11 स्थानके उभारली जाणार आहेत. बंदर विमानतळ रस्त्याच्या रस्ता रुंदीकरणासह टप्पा-2 ची पूर्वतयारीची कामे वेगाने सुरू आहेत. कोची मधील अलुवा ते पेट्टा पर्यंतचा टप्पा-I 25.6 किमी लांबीचा असून 22 स्थानकांसह 5181.79 कोटी रुपये खर्च यास आला आहे. तो पूर्णतः कार्यान्वित आहे. पेट्टा ते एसएन जंक्शन दरम्यानचा 1.80 किमी लांबीचा कोची मेट्रो टप्पा 1ए प्रकल्पाला 710.93 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. हा प्रकल्प राज्यातील प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. सध्या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व बांधकामे संपली असून प्रकल्प उद्घाटनासाठी सज्ज आहे. एसएन जंक्शन ते त्रिपुनिथुरा टर्मिनल पर्यंत 1.20 किमीचा कोची मेट्रो टप्पा 1बी प्रकल्प राज्यातील प्रकल्प म्हणून बांधकामाधीन आहे. निधी नमुना:
देशात उत्पादित झालेल्या लोखंड आणि पोलाद उत्पादनाला सरकारी खरेदीत प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

देशात उत्पादित लोखंड आणि पोलाद उत्पादनाला सरकारी खरेदीत प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राष्ट्र उभारणीच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेला मेक इन इंडिया उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्या सरकारी निविदांची बोली अद्याप खुली झालेली नाही अशा सर्व निविदांना हे धोरण लागू राहील.
बंगलुरु-एर्नाकुलम एक्सप्रेस रुळावरुन घसरल्याने झालेल्या जीवित हानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक

बंगलुरु-एर्नाकुलम एक्सप्रेस रुळावरुन घसरल्याने झालेल्‍या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. बंगलुरु-एर्नाकुलम एक्सप्रेस रुळावरुन घसरल्याने झालेल्या जीवीत हानीमुळे आपल्याला दु:ख झाल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. मृतांच्या कुटुंबियांप्रती त्यांनी शोकभावना व्यक्त केल्या. जखमींची प्रकृती लवकर ठीक व्हावी अशी इच्छा व्यक्त करतानाच रेल्वेमंत्री आणि अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून वेळेवर मदत मिळावी यासाठी दक्ष असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पी एम आर एफ च्या अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान रिसर्च फेलो,पी एम आर एफ च्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 2018-19 या वर्षापासून सुरु होऊन सात वर्षासाठी ही योजना लागू राहणार असून त्यासाठी 1650 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च अपेक्षित आहे. देशाच्या प्रगती आणि विकासासाठी पंतप्रधानांनी नाविन्यता आणि तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. कल्पकता आणि नाविन्यता यांच्या माध्यमातून विकास हा त्यांचा दृष्टीकोन साकारण्यासाठी ही योजना आहे. 2018-19 च्या अर्थ संकल्पात याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत आय आय एस सी / आय आय टी / एन आय टी/ आय आय एस ई आर/ आय आय आय टी च्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाखेच्या बी टेक किंवा एकात्मिक एम टेक अथवा एम एस सी अंतिम वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सर्वोत्तम विद्यार्थ्याला आय आय टी/ आय आय एस सी च्या पी एचडी साठी थेट प्रवेश देऊ केला जाईल. या योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार निवड झालेल्यांच्या यादीत स्थान मिळवलेल्या विद्यार्थ्याला पहिली दोन वर्षे दर महा 70000 रुपये तर तिसऱ्या वर्षासाठी 75000 प्रती महिना आणि चौथ्या आणि पाचव्या वर्षासाठी दरमहा 80000 रुपये फेलोशिप देण्यात येणार आहे. या शिवाय पाच वर्षाच्या काळासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला, संशोधन पेपर आंतर राष्ट्रीय परिषद आणि चर्चा सत्रात सादर करण्यासाठी दोन लाख रुपयांचे संशोधन अनुदानही दिले जाणार आहे. 2018-19 पासून सुरु होणाऱ्या तीन वर्षासाठी जास्तीत जास्त 3000 विद्यार्थ्यांची निवड करता येणार आहे. या योजने अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधान्य असलेल्या बाबीवर संशोधन केले जाईल.
पंतप्रधानांनी पटना उच्च न्यायालयाच्या शताब्दी वर्ष समारंभाच्या समारोप प्रसंगी संबोधित केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पटना उच्च न्यायालयाच्या शताब्‍दी वर्ष समारंभाच्या समारोप कार्यक्रमाला संबोधित केले. याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 100 वर्षांमध्ये या न्यायालयाने अनेक उंची गाठल्या आहेत. या 100 वर्षांमधील चांगल्या बाबी भविष्यात देखील सुरु ठेवल्या पाहिजेत. नवीन संकल्प करण्याचा हा चांगला प्रसंग आहे असे सांगत, मोदींनी सर्व लाभधारकांना येणाऱ्या वर्षांमध्ये नवीन मानक स्थापित करण्याचे आवाहन केले. तंत्रज्ञानाच्या महान ऊर्जेबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, पीठं आणि न्यायालयाला तंत्रज्ञानाची माहिती हवी. तंत्रज्ञानाच्या सक्रिय उपयोगामुळे वादविवाद आणि निर्णयांचा दर्जा सुधारेल असेही मोदींनी यावेळी सांगितले.
तृतीयपंथी व्यक्तींच्या अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तृतीयपंथी व्यक्तींच्या अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या विधेयक 2016 ला मंजुरी दिली. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने अशा लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे. या विधेयकामुळे, तृतीयपंथी व्यक्तींना लाभ होईल, त्यांच्यावरचा कलंक कमी होईल, या वंचित घटकाविरुध्दचा भेदभाव कमी होईल आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येतील. यामुळे सर्वसमावेशकता वाढेल आणि तृतीयपंथी व्यक्ती या समाजाच्या कृतीशील सदस्य बनतील. तृतीयपंथी समाज हा देशातील सर्वाधिक वंचित समाजांपैकी एक आहे कारण ते स्त्री किंवा पुरुष या कोणत्याही वर्गात बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सामाजिक बहिष्कारापासून भेदभाव, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आदी समस्यांना सामोरे जावे लागते. या विधेयकामुळे तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी जबाबदार असतील. तृतीयपंथी व्यक्तींच्या समस्यांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन यांच्यावर अधिक दायित्व येईल.