PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
“स्वच्छता ही सेवा” मध्ये पंतप्रधानांचा सहभाग, दिल्लीतील शाळेमध्ये केले श्रमदान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज “स्वच्छता ही सेवा” चळवळीमध्ये सहभागी झाले. दिल्ली स्थित एका शाळेमध्ये त्यांनी श्रमदान केले. देशभरातील 17 ठिकाणांहून उपस्थित लोकांसह व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चळवळीचे लोकार्पण केल्यानंतर थोड्याच वेळात पंतप्रधान मध्य दिल्लीतील राणी झाशी मार्गावरील बाबासाहेब आंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालयात पोहचले. तेथे त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पांजली वाहिली व स्वच्छता कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी शाळेतील तरुण विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि स्वच्छतेप्रती त्यांना प्रोत्साहित केले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शाळेपर्यंतचा आणि शाळेपासूनचा प्रवास कोणत्याही राजकीय शिष्टचाराशिवाय सर्वसाधारण रहदारीमधून केला. त्यांच्या या भेटीकरिता कुठलीही विशेष रहदारी व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. अनुसूचित जातीच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक कल्याणाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन खुद्द डॉ. आंबेडकरांनी 1946 मध्ये या प्रशालेच्या परिसर खरेदी केला होता.
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीने आरेखित केलेल्या करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या नूतन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. पॅरिस परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पॅरिसला गेले असताना त्यांनी आणि फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 30 नोव्हेंबर 2015ला संयुक्तपणे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना केली. सौर ऊर्जेचा समृद्ध स्रोत असलेल्या 121 पेक्षा जास्त देशांना संयुक्त संशोधन, कमी खर्चात सौरऊर्जा आणि जलद अंमलबजावणी यासाठी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या मुख्यालयाची पायाभरणी हरियाणातील गुडगावइथल्या ग्वाल पहारी इथे करण्यात आली आहे. आघाडी कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याची प्रतिबद्धता भारताने यापूर्वीच दर्शवली आहे. पर्यावरण आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी जागतिक स्तरावर भारताला नेतृत्वाची भूमिका मिळवून देईल. आपले सौर उपक्रम प्रदर्शित करण्यासाठीचा मंचही आघाडी पुरवेल. पार्श्वभूमी : यासाठीचा करार मारकेश परिषदेदरम्यान स्वाक्षरीसाठी खुला करण्यात आला. यूएनडीपी आणि जागतिक बँकेने यापूर्वीच सौर आघाडीसोबत भागीदारी घोषित केली आहे. आतापर्यंत 25 देशांनी आरेखित करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
महानदी पाणी तंट्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

महानदी पाणी तंट्या बाबत निवाडा करण्यासाठी, हा तंटा न्यायाधीकरणाकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संपूर्ण महानदी खोऱ्यातले उपलब्ध पाणी, प्रत्येक राज्याचे योगदान, जल संसाधनाचा सध्याचा उपयोग,भविष्यातल्या विकासाची क्षमता हे मुद्दे लक्षात घेऊन न्यायाधीकरण, संबंधीत राज्यांसाठी पाणी वाटप ठरवेल. आंतर राज्य नदी पाणी तंटा कायदा 1956 च्या तरतुदीनुसार,न्यायाधिकरणात एक अध्यक्ष आणि सर न्यायाधीशांनी, सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांपैकी नियुक्त केलेल्या दोन इतर सदस्यांचा समावेश असेल.संवेदनक्षम पाणी तंटे हाताळण्याचा अनुभव असलेले आणि जल संसाधन तज्ञ असलेल्या दोन व्यक्तींची सेवा, या न्यायाधीकरणाला आपल्या कामकाजा दरम्यान घेता येणार आहे. आंतर राज्य नदी पाणी तंटा कायदा 1956 च्या तरतुदीनुसार, न्यायाधीकरणाने तीन वर्षात आपला अहवाल आणि निर्णय देणे आवश्यक आहे. अपरिहार्य कारणांमुळे याला दोन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देता येईल. न्यायाधीकरणाकडे हा निवाडा सोपवल्यामुळे महानदीच्या पाण्यावरून ओडीसा आणि छत्तीसगड या राज्यातला प्रलंबित पाणी तंटा निकालात निघेल अशी आशा आहे.
कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानसोबत क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्यासबंधी सामंजस्य करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानसोबत क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्य करण्यासंबंधी सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजूरी दिली असून या सामंजस्य करारावर जुलै 2015 मध्ये स्वाक्षऱ्‍या करण्यात आल्या होत्या. क्रीडा क्षेत्रातील भारत आणि कझाकिस्तान आणि भारत आणि तुर्कमेनिस्तान दरम्यान द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमाअंतर्गत क्रीडा विज्ञान, क्रीडा औषध आणि प्रशिक्षण तंत्र क्षेत्रात ज्ञान आणि कौशल्य विस्तार करण्यात सहकार्य मिळणार आहे. याचा परिणाम म्हणून, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारतीय क्रीडापटूंची कामगिरी सुधारणार आहे.
पंतप्रधानांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती आणि अद्वितीय प्रतिभावंत भारतरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद यांना त्यांच्या जयंती निमित्त शत-शत नमन. त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आपले विशेष योगदान दिले. राष्ट्रहीतासाठी समर्पित त्यांचे जीवन देशवासियांसाठी नेहमीच प्रेरणास्रोत राहील."
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत वैश्विक आरोग्य सुविधांविषयीच्या उच्च स्तरीय बैठकीत पंतप्रधानांनी मांडलेली मते

संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत वैश्विक आरोग्य सुविधांविषयी पहिल्यांदाच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत 23 सप्टेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली मते मांडली. भारताने आरोग्य सुविधा व्यापक स्‍तरावर पोहोचवण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. आरोग्याचा अर्थ केवळ आजारांपासून मुक्ती ऐवढाच नाही, तर निरोगी आयुष्य हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीला हा अधिकार मिळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आरोग्य या विषयाकडे भारत सर्वसमावेशक दृष्टीकोनातून बघतो आणि आरोग्य सुविधेशी निगडीत चार मुख्य पैलुंवर आम्ही काम करतो आहोत. प्रतिबंधात्मक आरोग्य चिकित्सा परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा आरोग्य सेवा सुविधांच्या पुरवठ्यात सुधारणा आरोग्य योजनांशी मिशन मोडवर अंमलबजावणी सरकारने योग, आयुर्वेद आणि निरोगी शरीर यावर विशेष भर देत, देशभरात 1,25,000 आरोग्य केंद्रे सुरु केली आहेत, असे मोदी म्हणाले. या केंद्रांच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक आरोग्य चिकित्सा, जीवनशैलीमुळे होणारे आजार जसे मधुमेह, रक्तदाब, नैराश्य यापासून सुटका करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. त्याशिवाय ई-सिगारेट्सवर बंदी, स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून जनजागृती आणि लसीकरण कार्यक्रमातूनही आरोग्याला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्वांना स्वस्त दरात आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी भारताने जगातली सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना-आयुष्मान भारत लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील 50 कोटी गरीबांना वर्षभरात 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जाणार आहेत. देशभरात सध्या 5 हजार पेक्षा अधिक जनऔषधी केंद्रे उभारण्यात आली असून, तिथे 800 पेक्षा अधिक महत्वाची औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. देशात उत्तम दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील, यासाठी आम्ही अनेक पावले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले. आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय पोषक आहार अभियान हाती घेतले आहे. या अंतर्गत माता आणि बालकांच्या पोषण आहारात सुधारणा केली जाते. 2025 पर्यंत देशातून क्षय रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी सांगितले. हवेतील प्रदूषण आणि प्राण्यांमुळे होणाऱ्या आजारांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी सरकारने मोहिम हाती घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भारताचे प्रयत्न केवळ देशापुरतेच मर्यादित नाहीत, तर टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून आफ्रिकी देशांसह इतर अनेक देशांमध्ये माफक दरात आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी काम करत आहोत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या बैठकीची संकल्पना ‘वैश्विक आरोग्य सुविधा : निरोगी जग बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल’ अशी होती. या अंतर्गत वैश्विक स्तरावर व्यापक आरोग्य सुविधा पोहोचवण्याच्या दिशेने गतीमान प्रयत्न केले जाणार आहेत. 2030 या वर्षापर्यंत संपूर्ण जगात आरोग्य सेवा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व देशांच्या नेत्यांची राजकीय इच्छाशक्ती आणि जागतिक समुदायाला एकत्र करण्याचा याद्वारे प्रयत्न केला जाणार आहे. या परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांच्या 160 सदस्य देशांचे प्रतिनिधी भाषण करणार आहेत. 2015 साली या सर्व राष्ट्र प्रमुखांनी केलेल्या संकल्पानुसार 2030 पर्यंत संपूर्ण जगात आरोग्य सुविधा पोहोचवल्या जाणार आहेत. यात आर्थिक धोक्यांपासून संरक्षण, उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवांची उपलब्धता आणि सुरक्षित, प्रभावी, दर्जेदार, स्वस्त औषधे तसेच लसी सर्वांसाठी उपलब्ध करणे, या उद्दिष्टांचा समावेश आहे.
आशियाई पायाभूत विकास बँकेच्या आर्टिकल्स ऑफ ॲग्रीमेंटला अधिकृत संमती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आशियाई पायाभूत विकास बँकेच्या आर्टिकल्स ऑफ ॲग्रीमेंट सादर करायला तसेच त्याच्या अधिकृत संमतीला आज मंजुरी दिली. आशियाई पायाभूत विकास बँकेच्या स्थापनेमुळे भारत आणि अन्य सहभागी देशांना त्यांच्या पायाभूत आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी निधी वाढवायला मदत होईल. भारत आशियाई विकास स्रोतांचा सर्वात मोठा कर्जदार आहे. चीननंतर भारत आशियाई विकास बँकेचा दुसरा सर्वात मोठा भागधारक बनण्यास सज्ज आहे. बहुपक्षीय संस्थेच्या प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची ही भारतातला ऐतिहासिक संधी आहे. आशियाई पायाभूत विकास बँकेच्या सदस्यत्वामुळे अत्यावश्यक पायाभूत विकासासाठी अधिक निधी भारताला उभा करता येऊ शकेल अशी आशा आहे. पार्श्वभूमी :- भारतात पायाभूत सुविधांना अर्थसहाय्य पूर्वापारपणे सरकार तसेच सध्याच्या बहुपक्षीय विकास बँकांच्या माध्यमातून केले जाते. त्यांना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या योगदानाची जोड मिळते. मात्र, आर्थिक एकत्रिकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आशियाई विकास बँक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करेल. यामुळे उदयोन्मुख देशांमधील जमा बचतीची पुनर्प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी केंद्राच्या शुभारंभप्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी केंद्राच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित केले. मानवी आयुष्याचे वर्तमान आणि भूतकाळ बदलण्याची क्षमता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये आहे, असे ते म्हणाले. सॅनफ्रान्सिस्को, टोकियो आणि बिजिंग नंतर जगातले हे चौथे केंद्र असून यामुळे भविष्यातील अफाट संधींसाठी दारे खुली होती, असे ते म्हणाले. कृत्रिम बुद्धीमत्ता, यंत्रांचा अभ्यास, इंटरनेट, ब्लॉकचेन आणि बिग डेटा यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रात भारत विकासाची नवी शिखरे पार करेल आणि येथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतासाठी हे केवळ औद्योगिक परिवर्तन नव्हे तर सामाजिक परिवर्तन आहे, असे ते म्हणाले. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये देशात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे सामर्थ्य आहे, असे सांगत देशात होत असलेल्या कामाला यामुळे गती मिळेल तसेच व्याप्ती वाढेल असे ते म्हणाले. डिजिटल भारत चळवळीमुळे देशातल्या गावांपर्यंत इंटरनेट सेवा, मोबाईल, इंटरनेट यांसारख्या सुविधा कशा प्रकारे पोहोचल्या याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारतातील सामायिक सेवा केंद्रात वेगाने होत असलेल्या वाढीबद्दल त्यांनी माहिती दिली. जगात भारतामध्ये मोबाईल डेटाचा सर्वाधिक वापर होतो आणि भारतात कमी दरात ही सेवा उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी भारताच्या डिजिटल पायाभूत व्यवस्था आणि आधार, यूपीआय, ई-नाम आणि जीईएम यांचा उल्लेख केला. कृत्रिम बुद्धीमत्तेतील संशोधनासाठी काही महिन्यांपूर्वी मजबूत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय रणनिती ठरवण्यात आली होती. या नवीन केंद्रांमुळे या प्रक्रिया बळ मिळेल, असे ते म्हणाले. चौथी औद्योगिक क्रांती आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा विस्तार यामुळे उत्तम आरोग्य सेवा कमी खर्चात उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांनाही मदत मिळेल आणि कृषी क्षेत्रासाठी ती सहाय्यभूत ठरेल, असे ते म्हणाले. परिवहन आणि स्मार्ट मोबीलिटी यांसह अन्य क्षेत्र ज्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जाऊ शकते, त्याचा त्यांनी उल्लेख केला. भारतात जेव्हा या क्षेत्रांमध्ये काम सुरू होईल तेव्हा ‘सॉल्व्ह फॉर इंडिया, सॉल्व्ह फॉर द वर्ल्ड’ हे एक उद्दिष्ट असेल. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा लाभ भारत उठवू शकेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यामध्ये भारत भरीव योगदान देईल, असे ते म्हणाले. कौशल्य भारत अभियान, स्टार्टअप भारत आणि अटल नवोन्मेष अभियान यांसह सरकारी उपक्रम आपल्या युवकांना नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी सज्ज करत आहेत, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी श्रीमती ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याबद्दल त्यांचे केले अभिनंदन

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी श्रीमती ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणालेः
पंतप्रधान आणि ओमानचे सुलतान यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ओमानचे सुल्तान महामहीम हैथम बिन तारिक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. दोन्ही नेत्यांनी सध्या कोविड- 19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आरोग्य आणि आर्थिक आव्हानांवर आणि आपापल्या देशाकडून त्यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबत चर्चा केली. दोन्ही देश संकटाशी सामना करण्यासाठी एकमेकांना शक्य ते सर्व सहकार्य करतील यावर त्यांनी सहमती दर्शवली. महामहीम सुलतान यांनी पंतप्रधानांना सध्याच्या परिस्थितीत ओमानमधील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि आरोग्याबद्दल आश्वस्त केले. भारतातील ओमानी नागरिकांना भारत सरकारने अलिकडेच पुरवलेल्या मदतीबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. महामहीम दिवंगत सुलतान कबूस यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी पुन्हा शोक व्यक्त केला. सुलतान हैथम यांच्या कारकीर्दीसाठी आणि ओमानमधील लोकांच्या शांतता आणि समृद्धीसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. भारत ओमानकडे विस्तारित शेजारधर्माचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहतो यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
गुजरात दिनानिमित्त गुजरातच्या जनतेला पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात दिनानिमित्त गुजरातच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. गुजरात दिनानिमित्त शुभेच्छा. गुजरातमधली जनता ही साधेपणा आणि व्यापाराकडे कल असणारी म्हणून ओळखली जाते. देशाच्या इतिहासात विशेषत: स्वातंत्र्य चळवळीत गुजरातचे भरीव योगदान राहिले आहे. भारताच्या प्रगतीत गुजरातचे योगदान सदैव वाढत राहावे असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
महसूल सेवेतील 168 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

भारतीय महसूल सेवेतील 168 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यामध्ये भूतान रॉयल सर्व्हिसच्या दोघा अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. या अधिकाऱ्यांशी पंतप्रधानांनी विविध मुद्दे, विषयांवर चर्चा केली. यामध्ये अलिकडेच सादर झालेला अर्थसंकल्प, करदात्यांची वाढलेली संख्या आणि तंत्रज्ञानातील नवनवीन संशोधन याविषयांचा समावेश होता. लोकांच्या आकांक्षा पूर्तीसाठी प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी कार्य करावं, अशी भावना पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली.
हाऊडी मोदी या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणाचे जगभरातल्या नामवंत व्यक्तींकडून कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ह्युस्टन इथे हाऊडी मोदी कार्यक्रमात दिलेल्या भाषणाचे अमेरिकेतल्या अनेक नामवंत व्यक्तींनी कौतुक केले आहे. यामध्ये रिपब्लिकन नेते पेट ओल्सन, केविन ब्रँडी, सिनेटर जॉन कॉर्नयन, सिनेटर केविन क्रामेर, सिनेटर टेड क्रुझ, मीसीसीपीचे गव्हर्नर फिल बायरंट, गव्हर्नर मॅट बेविन, ह्युस्टनचे मेयर सिल्वेस्टर टर्नर यांचा समावेश आहे. भारतातही विकास खन्ना, प्रसून जोशी, करण जोहर, अजय देवगण, मिलिंद देवरा आणि ऋषी कपूर अशा नामवंत व्यक्तींनी पंतप्रधानांच्या भाषणाचे कौतुक केले आहे. या सर्वांनी केलेल्या अभिनंदनाबद्दल पंतप्रधानांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
श्रीशैलम येथे राष्ट्रीय जन जागृती धर्म संमेलनाला पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून  केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीशैलम येथे राष्ट्रीय जन जागृती धर्म संमेलनाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित केले. उगादी निमित्त सर्वांना शुभेच्छा देत पंतप्रधान म्हणाले की, उगादी हा नवीन सुरुवातीचा आणि नवीन आशांचा उत्सव आहे. सरकार निश्चित उद्दिष्टे आणि मुदतीसह विविध योजनांवर काम करत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या संदर्भात त्यांनी जन-धन खाती उघडणे, गरीबांना विमा संरक्षण, उज्वला स्वयंपाकाचा गॅस जोडणी, मुद्रा योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरेंच्या प्रगतीचा उल्लेख केला. पायाभूत विकासाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी आयुष्मान योजना आणि राष्ट्रीय पोषण अभियानाचाही उल्लेख केला . स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशभरात स्वच्छतेत लक्षणीय वाढ झाल्याचे ते म्हणाले. देशाने शक्य तितक्या लवकर आपला कमकुवतपणा झटकून टाकावा असे जनतेला वाटत असल्याचे, आणि राष्ट्र निर्मितीसाठी सरकार कठोर मेहनत घेत आहे आणि सर्वांच्या पाठिंब्याने या प्रयत्नांना गती मिळेल असे पंतप्रधान म्हणाले.
झारखंडमधल्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार शिखर परिषद 2017 ला पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

झारखंड येथील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. “इन्व्‍हेस्टमेंट झारखंड”द्वारे झालेल्या गुंतवणूकीमुळे राज्यातल्या लोकांसाठी अनेक संधी निर्माण होतील आणि त्यांच्या अपेक्षांना नवे पंख प्राप्त होतील. “इन्व्‍हेस्टमेंट झारखंड” ला मन:पूर्वक शुभेच्छा. या शिखर परिषदेत होणाऱ्या विचारमंथनामुळे झारखंडच्या विकासासाठी सुफल परिणाम दिसून येतील. झारखंडमधल्या लोकांचे कौशल्य आणि दृढनिश्चिय आणि झारखंड सरकारचे स्वयंप्रेरीत प्रयत्न यामुळे राज्यात विक्रमी विकास होत आहे” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
भारत आणि रशिया यांच्यातल्या  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारताच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ (एनएसआयसी ) आणि रशियाच्या जेएससी-रशियन लघु आणि मध्यम उद्योग महामंडळ यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे.रशियाच्या अध्यक्षांच्या आगामी भारत भेटीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील. उभय देशांच्या लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा या कराराचा उद्देश आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात या करारामुळे, ठोस रूपरेखा आणि सक्षम वातावरण निर्माण होणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशातल्या उद्योग क्षेत्रात सहकार्य वाढीला लागेल तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात व्यापार भागीदारी, संयुक्त उपक्रम सुरु करण्यासाठी मदत होणार आहे. भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी यामुळे नवी बाजारपेठ,संयुक्त उपक्रम, उत्तम प्रथा आणि तंत्रज्ञान सहयोग याद्वारे नवे दालन खुले होणार आहे.
नानयांग तंत्रज्ञान विद्यापीठाला दिली पंतप्रधानांनी भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सिंगापूरमधील नानयांग तंत्रज्ञान विद्यापीठाला भेट दिली. विद्यार्थ्यांबरोबर साधलेल्या संवादात त्यांनी अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली. 21 व्या शतकात आशियासमोरील आव्हाने या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की बरेचदा असे सांगण्यात आले आहे की 21वे शतक आशियाचे शतक असेल. आपण स्वत:वर विश्वास ठेवणे आणि आता ही माझी वेळ आहे हे समजून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रसंगानुरूप आपण स्वत:ला सिद्ध करत नेतृत्व स्वीकारावे असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्याबरोबर अलिकडे झालेल्या भेटीचे उदाहरण दिले. या भेटीत राष्ट्रपती शी यांना आपण कागदपत्रे दिली, ज्यात असे आढळते की गेल्या दोन हजार वर्षांपैकी 1600 वर्षे जागतिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात भारत आणि चीनच्या संयुक्त वाटा 50 टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे आणि कोणत्याही संघर्षाशिवाय हे साध्य झाले आहे असे ते म्हणाले. संघर्षाशिवाय संपर्क वाढवण्यावर आपण भर द्यायला हवा असे पंतप्रधान म्हणाले. सुशासनात अंतराळ तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो असे पंतप्रधान म्हणाले. सामान्य माणसाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करण्याची क्षमता यात असल्याचे ते म्हणाले. आपल्या पायाभूत विकासाचे योग्य नियोजन करण्यात (शाळा, उत्तम रस्ते, रुग्णालये यांसारख्या) अंतराळ तंत्रज्ञान आपल्याला मदत करते, असे पंतप्रधान म्हणाले. परंपरा आणि जागतिकीकरणातील समतोलाबाबत प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की नाविन्यपूर्ण संशोधन, नीतीमूल्य आणि मानवतावादी मूल्यांच्या माध्यमातून मानवाने प्रगती केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. मानवाच्या सर्जनशीलतेला तंत्रज्ञान सहाय्य करत असल्याचे ते म्हणाले. विविध समाज माध्यम मंचांनी लाखो व्यक्तींना आवाज दिल्याचे ते म्हणाले. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्याबाबत पंतप्रधान म्हणाले की, विस्कळीतपणा म्हणजे विनाश नव्हे. तंत्रज्ञान लोकांना सक्षम करते आणि तंत्रज्ञानाभिमुख समाज सामाजिक अडथळे पार करतो असे ते म्हणाले. तंत्रज्ञान परवडण्याजोगे आणि वापरायला सोपे असायला हवे असे ते म्हणाले. सुरुवातीला संगणकाबाबत लोक साशंक होते. मात्र संगणकांनी आपल्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यात मदत केल्याचे ते म्हणाले
अवकाश नियोजन,जलव्यवस्थापन आणि गतिशीलता व्यवस्थापन या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य करण्याविषयी भारत आणि नेदरलँड यांच्यात झालेल्या कराराला मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, भारत आणि नेदरलँड यांच्यात अवकाश नियोजन, जलव्यवस्थापन आणि गतिशीलता व्यवस्थापन या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य करण्याविषयी एप्रिल 2018 मध्ये झालेल्या कराराचा आढावा घेण्यात आला. तसेच या कराराला मुदतवाढ देण्यात आली. या कराराअंतर्गत, अवकाश नियोजन,जलव्यवस्थापन आणि गतिशीलता व्यवस्थापन या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य अधिक वृद्धिंगत केले जाईल. त्यासाठी समतोल विकास, परवडणारी घरे, स्मार्ट सिटी विकास, सांडपाणी आणि पाणीपुरवठ्यासाठी जीआयएस व्यवस्था, स्वच्छ पाणी संवर्धन , एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या गरजा लक्षात घेऊन परस्पर सहकार्य केले जाणार आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एक संयुक्त कृतीगट स्थापन केला जाईल. ह्या कृतीगटाच्या वर्षातून एकदा, दोन्ही देशात बैठका होतील. या करारामुळे नागरी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात दृढ, मजबूत आणि दीर्घकालीन संबंध निर्माण हितील. तसेच, कराराच्या अंमलबजावणीमुळे अवकाश नियोजन,जलव्यवस्थापन आणि गतिशीलता व्यवस्थापन अशा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
काश्मीर खोऱ्यातील स्थलांतरीतांसाठी राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि तात्पुरत्या निवासस्थानाची सुविधा देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काश्मीर खोऱ्यातील काश्मीरी स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी नोकऱ्या देणे आणि तात्पुरती निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. यासाठी अंदाजित 2 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्या 62 हजार नोंदणीकृत स्थलांतरित काश्मीरी कुटूंब जम्मू, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि देशाच्या अन्य भागात राहात आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार भारत सरकारच्या अतिरिक्त सहाय्यातून काश्मीरी स्थलांतरितांना राज्य सरकारच्या 3 हजार अतिरिक्त नोकऱ्या उपलब्ध होतील. काश्मीरी स्थलांतरितांसाठी तात्पुरती निवासस्थानेही उभारता येतील. यामध्ये अशा लोकांचा समावेश असेल ज्यांना राज्य सरकारने नोकरी दिली आहे किंवा नोकरी दिली जाणार आहे. याआधी 2008 मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील स्थलांतरितांनी काश्मीर खोऱ्यात परत यावे यासाठी मदत म्हणून 1618.40 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करण्यात आले होते.
वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी घेतला आढावा

येत्या एक जुलैपासून देशभरात वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबंधित स्थितीचा आढावा घेतला. अडीच तासापेक्षा जास्त वेळ चाललेल्या या बैठकीत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांच्यासह वित्त मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयातले वरिष्ठ अधिकारी तसेच मंत्रिमंडळ सचिव उपस्थित होते. बैठकी दरम्यान पंतप्रधानांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या संदर्भात आयकर, मनुष्यबळ, अधिकारी प्रशिक्षण, तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच संनियंत्रण अशा विविध बाबींचा आढावा घेतला. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान संबंधी पायाभूत सुविधा, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, बँकांशी समन्वय तसेच विद्यमान करदात्यांची नोंदणी अशी सर्व कामे एक जुलैपूर्वी पूर्ण होतील, अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. माहिती सुरक्षा यंत्रणेबाबतही यावेळी तपशीलवार चर्चा झाली. या संदर्भातल्या विचारणांना उत्तरे देण्यासाठी – @askGst_GOI हे ट्विटर हॅन्डल सुरु करण्यात आले आहे. तसेच देशभरात टोल फ्री असणारा 1800-1200-232 हा दूरध्वनी क्रमांकही सक्रीय करण्यात आला आहे. येत्या एक जुलैपासून देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होत आहे. राजकीय पक्ष तसेच व्यापार आणि उद्योगांसह सर्व भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा हा परिपाक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी ही देशाच्या अर्थकारणाला नवे वळण देणारी तसेच ऐतिहासिक अभूतपूर्व घटना असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “एक देश – एक बाजारपेठ” – एक कर या रचनेतून सर्वसामान्य नागरिकाला सर्वाधिक लाभ मिळावा असे निर्देश पंतप्रधानांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणेच्या सायबर सुरक्षेकडे सर्वाधिक लक्ष दयावे, असे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले.