जलसंसाधन विकास आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रात सहकार्याबाबत, भारत आणि डेन्मार्कदरम्यानच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील जलसंसाधन विकास आणि व्यवस्थापन विषयक सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. या सामंजस्य कराराअंतर्गत सहकार्याच्या ज्या क्षेत्रांना समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ती खालीलप्रमाणे आहेत : डिजिटलीकरण आणि माहितीच्या उपलब्धतेत सुलभता आणणे. एकात्मिक आणि सुयोग्य जलसंसाधन विकास आणि व्यवस्थापन; भूजलसाठे मॅपिंग, भूजल मॉडेलिंग, देखरेख आणि पुनर्भरण; घरगुती स्तरावर कार्यक्षम आणि शाश्वत पाणी पुरवठा, ज्यातून महसूल मिळत नाही अशा पाणी आणि उर्जेचा वापर कमी करणेही यात समाविष्ट आहे; नद्या आणि जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करुन त्यातून जीवनक्षमता, लवचिकता आणि पर्यायाने आर्थिक विकास साधणे; पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख आणि व्यवस्थापन; सांडपाणी/वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या मदतीने, वाया जाणाऱ्या पाण्याची बचत/पुनर्वापरासह, गाळ व्यवस्थापनासह सर्वसमावेशक योजना आणि जलपुरवठा तसेच सार्वजनिक स्वच्छता क्षेत्रात, अक्षय ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर; हवामान बदलाशी सामना आणि त्याच्या परिणामात तग धरण्याची व्यवस्था, यात निसर्गाधारीत उपायांचाही समावेश असेल. नदीकेंद्रीत नागरी नियोजन, ज्यात शहरातील पूर व्यवस्थापनही समाविष्ट; शहराच्या बाहेरील वस्त्या आणि ग्रामीण भागात द्रवकचरा व्यवस्थानासाठीच्या नैसर्गिक उपाययोजना अशाप्रकारे, ह्या सामंजस्य करारामुळे जलस्त्रोत विकास आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात दोन्ही देशातील सहकार्य वाढेल; आणि सांडपाणी तसेच वाया जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी, दोन्ही देशातील अधिकारी, अभ्यासक, जलक्षेत्र आणि उद्योग यांच्यात थेट संपर्क निर्माण होऊन, सहकार्याची व्याप्ती वाढेल. पार्श्वभूमी : डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषद झाली होती. या परिषदेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात, दोन्ही देशांमध्ये हरित धोरणात्मक भागीदारी सुरु करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच, या संयुक्त निवेदनात, इतर गोष्टींबरोबरच, स्मार्ट शहरांसह पर्यावरण/पाणी आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था तसेच शाश्वत शहरी विकास या क्षेत्रातील सहकार्याचाही उल्लेख होता.त्यानंतर, 09 ऑक्टोबर 2021 रोजी डेन्मार्कच्या पंतप्रधान, मेटे फ्रेडरिक्सन यांच्या भारत भेटीदरम्यान, हरित धोरणात्मक भागीदारीबद्दलच्या संयुक्त निवेदनाचा पाठपुरावा करत, त्यांनी खालील घोषणा केल्या होत्या. : जलस्त्रोतांचे स्मार्ट पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करणे. पणजीमधील, स्मार्ट सिटी लॅबच्या धर्तीवर, स्वच्छ नद्या साकारण्यासाठी, वाराणसी इथे, स्वच्छ प्रयोगशाळेची स्थापना करणे. त्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डेन्मार्क भेटीदरम्यान, 3 मे 2022 रोजी, जलशक्ती मंत्रालय आणि डेन्मार्कचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्यात, इरादापत्रावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन्ही देशांनी जाहीर केलेल्या या संयुक्त उद्दिष्टप्राप्तीसाठी एक असा व्यापक सामंजस्य करार केला जावा, ज्यातून, ह्या दोन्ही नव्या उपक्रमांची पूर्तता केली जाऊ शकेल, हे उद्दिष्ट मनात ठेवून त्यानुसार इरादापत्रावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रस्तावित सहकार्याचे मुख्य उद्दिष्ट सर्वंकष आणि सुरक्षित दृष्टिकोनातून, पाण्याच्या आजच्या आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ जल उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे आहे. या इरादा पत्राचा पुढचा भाग म्हणून, जलशक्ती मंत्र्यांच्या डेन्मार्क भेटीदरम्यान, 12 सप्टेंबर 2022 रोजी जलसंपदा मंत्रालय, आणि डेन्मार्कचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्यात हा सामंजस्य करार करण्यात आला.