केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 चा  शिक्षण   आणि कौशल्य क्षेत्रावरील  सकारात्मक परिणाम या विषयावरील वेबिनारमध्ये पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

नमस्कार केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, शिक्षण, कौशल्य विकास, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाशी संबंधित सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व महोदया आणि महोदय आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पपूर्व आणि अर्थसंकल्पोत्तर हितसंबंधितांशी चर्चेची, संवादाची विशेष परंपरा विकसित केली आहे.आजचा हा कार्यक्रम त्याच मालिकेतचा भाग आहे.या क्रमाने आज शिक्षण आणि कौशल्य विकासाबाबत अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींबाबत सर्व संबंधितांशी विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. मित्रांनो, आपली आजची तरुण पिढी देशाच्या भविष्याचे नेतृत्व आहे.ते भविष्यातील राष्ट्रनिर्मातेही आहेत.त्यामुळे आजच्या तरुण पिढीला सक्षम करणे म्हणजे भारताचे भविष्य सक्षम करणे आहे. याच विचाराने 2022 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत पाच मुद्द्यांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. पहिला मुद्दा – गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण: आपल्या शिक्षण पद्धतीचा विस्तार करण्यासाठी, तिची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शैक्षणिक क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दुसरा मुद्दा आहे- कौशल्य विकास : यामध्ये डिजिटल कौशल्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर , उद्योग 4.0 ची चर्चा सुरू असताना, उद्योगाच्या मागणीनुसार कौशल्य विकास करण्यावर आणि उद्योग क्षेत्राशी अधिक उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तिसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे- शहरी नियोजन आणि रचना : यामध्ये भारताचा जो प्राचीन अनुभव आणि ज्ञान आहे त्याचा आपल्या आजच्या शिक्षणात समावेश करणे आवश्यक आहे. चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे – आंतरराष्ट्रीयकरण: जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे भारतात यावीत, गिफ़्ट सिटीसारख्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वित्तीय तंत्रज्ञानाशी निगडीत संस्था येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. पाचवा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे- एव्हीजी सी म्हणजे अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक : या सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या अपार संधी आहेत, ही मोठी जागतिक बाजारपेठ आहे. हा अर्थसंकल्प नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मार्गी लावण्यासाठी अत्यंत सहाय्य्यकारी ठरणार आहे मित्रांनो, कोरोना विषाणूचे संकट येण्यापूर्वी मी देशातील डिजिटल भविष्याबद्दल बोलत होतो.जेव्हा आपण आपली गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडत होतो, जेव्हा आपण डेटाची किंमत शक्य तितकी कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो, कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करत होते , तेव्हा याची गरज काय असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करत होते. पण महामारीच्या काळात आपल्या या प्रयत्नांचे महत्त्व सर्वांनीच पाहिले आहे.या जागतिक महामारीच्या काळात या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीनेच आपली शिक्षण व्यवस्था सुरळीत ठेवली. भारतात डिजिटल दरी झपाट्याने कशाप्रकारे कमी होत आहे हे आपण पाहत आहोत. नवोन्मेष आपल्याकडे समावेशन सुनिश्चित करत आहे. आणि आता देश समावेशनाच्याही पलीकडे जाऊन एकात्मतेकडे वाटचाल करत आहे. आपल्याला या दशकात शिक्षण व्यवस्थेत जी आधुनिकता आणायची आहे, त्याचा पाया भक्कम करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत.डिजिटल शिक्षण हा भारताच्या डिजिटल भविष्याकडे वाटचाल करण्याच्या व्यापक दृष्टीकोनाचा एक भाग आहे.त्यामुळे ई-विद्या असो, वन क्लास वन चॅनल असो, डिजिटल प्रयोगशाळा असो, डिजिटल विद्यापीठ असो, अशा शैक्षणिक पायाभूत सुविधा तरुणांना खूप सहाय्य्यकारी ठरणार आहेत. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेत गावे असोत, गरीब असोत, दलित असोत, मागासलेले असोत, आदिवासी असोत, सर्वांना शिक्षणासाठी उत्तम उयपाययोजना देण्याचा प्रयत्न आहे. मित्रांनो, राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठ हे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतील एक अनोखे आणि अभूतपूर्व पाऊल आहे.हे विद्यापीठ आपल्या देशातील अभ्यासक्रमांच्या जागांच्या समस्येवर संपूर्णपणे तोडगा काढू शकते, हे या डिजिटल विद्यापीठाचे सामर्थ्य मला दिसत आहे. जेव्हा प्रत्येक विषयासाठी अमर्याद जागा असतील तेव्हा शिक्षण विश्वात किती मोठे परिवर्तन होईल याची आपण कल्पना करू शकता.हे डिजिटल विद्यापीठ सध्याच्या आणि भविष्यातील अध्ययन आणि पुर्नअध्ययनाच्या गरजा भागवण्यासाठी तरुणांना तयार करेल .माझी शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग ,अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद आणि सर्व संबंधितांना विनंती आहे की, हे डिजिटल विद्यापीठ वेगाने काम करू शकेल, हे सुनिश्चित करावे. सुरुवातीपासूनच हे डिजिटल विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय मापदंडांनुसार कार्यरत राहील, हे पाहणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. मित्रांनो, देशातच जागतिक दर्जाच्या संस्था उभारण्याचा सरकारचा उद्देश आणि त्यासाठीचा धोरणात्मक आराखडा तुमच्यासमोर आहे.आज जागतिक मातृभाषा दिनही आहे. मातृभाषेतील शिक्षण मुलांच्या मानसिक विकासाशी निगडीत आहे.अनेक राज्यांमध्ये वैद्यकीय आणि तंत्र शिक्षण स्थानिक भाषांमध्ये सुरू झाले आहे. आता स्थानिक भारतीय भाषांमध्ये सर्वोत्तम मजकूर आणि त्याच्या डिजिटल आवृत्तीच्या निर्मितीला गती देण्याची विशेष जबाबदारी सर्व शिक्षणतज्ज्ञांची आहे.भारतीय भाषांमध्ये तो ई-मजकूर इंटरनेट, मोबाईल फोन, टीव्ही आणि रेडिओद्वारे सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे. भारतीय सांकेतिक भाषेतही आपण असे अभ्यासक्रम विकसित करत आहोत , जे दिव्यांग तरुणांना सक्षम बनवत आहेत.त्यात सातत्याने सुधारणा करत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.डिजिटल साधने, डिजिटल मजकूर अधिक चांगल्या प्रकारे कसा वितरित करावा , यासंदर्भात शिक्षकांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यावरही आपल्याला भर द्यावा लागेल. मित्रांनो, सर्जनशील कौशल्य हे आत्मनिर्भर भारतासाठी आणि जागतिक प्रतिभेच्या मागणीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.जुन्या नोकऱ्यांचे स्वरूप ज्या वेगाने बदलत आहेत त्यानुसार, त्यादृष्टीने आपल्याला आपला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश असलेल्या मनुष्यबळाला वेगाने तयार करावे लागेल. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्र आणि उद्योग यांनी एकत्र काम करण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पातील कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल व्यवस्था (देश स्टॅक ई-पोर्टल) आणि ई-कौशल्य प्रयोगशाळेच्या घोषणेमागे हाच विचार आहे. मित्रांनो, आज आपण पर्यटन उद्योग, ड्रोन उद्योग, अॅनिमेशन आणि कार्टून उद्योग, संरक्षण उद्योग, अशा उद्योगांवर खूप लक्ष केंद्रित केले आहे. या क्षेत्रांशी संबंधित विद्यमान उद्योग आणि स्टार्ट अपसाठी आपल्याला प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे.अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक क्षेत्राच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाची यामध्ये मोठी मदत होणार आहे.त्याचप्रमाणे शहरी नियोजन आणि रचना ही देशाची गरज आहे आणि तरुणांना संधीही आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळामध्ये भारत आपल्या शहरी परिदृश्याचा कायापालट करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.त्यामुळे संबंधित शिक्षण आणि प्रशिक्षणात सतत सुधारणा व्हायला हवी, यासाठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेसारख्या संस्थांकडून देशाला विशेष अपेक्षा आहेत.