बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश) विकासासाठी केंद्र सरकार कटीबध्द

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुंदेलखंड, विदर्भ आणि मराठवाडयातील दुष्काळी स्थितीचा उच्च स्तरीय आढावा घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, यासंबंधीची माहिती आढावा बैठक 9 एप्रिल 2016 रोजी पंतप्रधान कार्यालयात आयोजित करण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव आणि त्यांच्या पथकाने यासंदर्भात एक सादरीकरण केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांचे सचिवही उपस्थित होते. मदत कार्य केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत, उत्तर प्रदेशाला राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीतून दुष्काळासाठी मदत म्हणून 1 हजार 304 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजूरी देण्यात आली. राज्य सरकार हा मदत निधी एक आठवडयाच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करेल. या बैठकीत, उत्तर प्रदेश सरकारने 2016 च्या रब्बी हंगामा संदर्भात लवकरात लवकर निवेदन द्यावे, असा निर्णयही घेण्यात आला. राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत 25 टक्क्यांपर्यंत सूट देता येईल का ? आणि 90 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस अन्नधान्य वितरण सुरु ठेवता येईल का ? या विषयी गृह मंत्रालय आढावा घेईल. पिण्याचे पाणी बुंदेलखंड भागातल्या विशेषत: चित्रकूट विभागातल्‍या आणि बांदा जिल्हयामधील पिण्याच्या पाण्याच्या स्थितीबाबत एक विस्तृत आकस्मिक योजना तयार असल्याचे उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी या बैठकीत सांगितले. पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी त्यांनी आश्वासन दिले. रोजगार आणि उपजिविका 2016-17 या वित्तीय वर्षासाठी बुंदेलखंडमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण (मनरेगा) अंतर्गत मनुष्य दिनांची/कार्य दिनांची संख्या 100 वरुन 150 पर्यंत करण्याची अनुमती देण्यात आली. राज्य सरकार या योजनेतील कामगार विभागाच्या अंतर्गत पाच लाभधारकांना 700 कोटी रुपयांचे वितरण करण्याचे निश्चित करेल. इलेक्ट्रॉनिक देयक पध्दतीच्या माध्यमांतून हा निधी वितरीत करण्यात येईल. उत्पनाचा अतिरिक्त स्रोत पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका अभियान अधिक मजबूत आणि तीव्र करण्यासाठी आणि सर्व गटांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. अन्नधान्य सुरक्षा राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा अधिनियम 1.1.2016 रोजी, निती आयोगाने 264 कोटी रुपयांचे एक रकमी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. राज्य सरकार पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या 37 योजना पूर्ण करेल आणि सध्या काम सुरु असणाऱ्या 37 नळपाणी पुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करेल याबाबत सहमती दर्शविण्यात आली होती. तसेच या पॅकेज अंतर्गत, बांधण्यात आलेल्या गोदाम विपणन पायाभूत सोयी सुविधांचा अधिक चांगला वापर करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला. दुष्काळ निवारण बुंदेलखंडासाठी विविध प्रकल्प आणि योजनाअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या/जलकुंभ, खोदलेल्या विहिरी बांधून घेणे शेततळी बांधणे यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. बुंदेलखंड क्षेत्रासाठीच्या दुष्काळ निवारण कार्यक्रमाकरता पॅकेज अंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या स्रोतांचा वापर करुन, नवे प्रकल्प हाती घेण्याबात निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करतील. कृषि तीळ हे बुंदेलखंडातील सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खरीप पिक आहे. 2016-17 या वर्षासाठी तीळा करिता किमान आधारभूत किंमतीची घोषणा लवकरच केली जाईल, याबाबत सहमती झाली. बुंदेलखंड क्षेत्रासाठी किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा 20 रुपये अधिक बोनस देण्याबाबतही विचार केला जाईल. कृषी सचिवांशी विचारविमर्श करुन राज्य सरकार, तीळाच्या खरेदीबाबतच्या योजनेला अंतिम रुप देईल. बुंदेलखंड विभागात कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत नव्या उपाययोजनांचा प्रारंभ करण्याबाबत राज्य सरकार प्रस्ताव पाठवेल. पीक विमा उत्तर प्रदेशात पीक विमा योजना केवळ 7 ते 10 टक्के क्षेत्रात लागू आहे. मात्र बुंदेलखंड क्षेत्रातील संकटामुळे या योजनेची व्याप्ती 30 टक्क्यांपर्यंत आहे. 2014-15 च्या रब्बी हंगामासाठी 250 कोटी रुपयांहून अधिक आणि 2015 च्या खरीप हंगामासाठी 180 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. आणि याचा फायदा अनुक्रमे 3.34 लाख आणि 2.16 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. सिंचन जलस्रोत क्षेत्रातील सुधारणा, पुनरुज्जीवन आणि पुननिर्मिती या अंतर्गत सुरु असणाऱ्या 9 योजनांसाठी प्राधान्याने निधी वितरीत करणे निश्चित करण्यासाठी जलस्रोत सचिवांनी निर्देश दिले आहेत. अर्जुन सहाय्यक, वसण आणि बाणसागर सिंचन प्रकल्पांसंदर्भातील विविध मुद्दयांवर चर्चा करण्यासाठी निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जलस्रोत सचिव आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव (सिंचन) यांची 12 एप्रिल 2016 रोजी बैठक होणार आहे. पेयजलाशी संबंधित प्रलंबित प्रस्तावांबाबत मार्ग काढण्यासाठी निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकारबरोबर लवकरात लवकर विचारविनिमय करतील. सहकारी संघराज्यवाद प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पेयजल योजना आणि ग्रामीण विद्युतीकरण या अंतर्गत येणाऱ्या विविध विकास योजनांबाबत स्थानिक लोक प्रतिनिधींशी विशेष करुन संसद सदस्यांशी व्यापक सल्लामसलत करण्याबाबत या बैठकीत एकमत झाले. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने आणि सहकारी संघराज्याच्या खऱ्या भावनेनुसार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नैसर्गिक आपत्तीने बाधित क्षेत्रांमधील समस्यांवर दिर्घकालीन उपाययोजना हानी घेण्यासाठी एकत्रित कार्य करतील.