दक्षता जागृती सप्ताहाच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधानाचे भाषण

येथे उपस्थित सर्व मान्यवर, ३१ आक्टोबरपासून या अभियानाची सुरुवात झाली सरदार साहेबांच्या जयंतीपासून ह्या अभियानाचा प्रारंभ झाला. आणि यावेळी या अभियानात सर्वसामान्यांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न झाला. आपल्या सर्वाना माहिती असेलच, की काही ना काही कारणाने १९६४ साली दक्षता जागृती यंत्रणेची सुरुवात झाली आणि २००४ साली एक नाही तीन अधिकाऱ्यांची गरज भासू लागली. त्यामुळे तीन सदस्य झाले. आपल्या सगळ्यांना, इथे बसलेल्यांपैकी पन्नाशीच्या जवळपास असतील, त्यांना आठवत असेल, की आपल्याला “शुध्द तूपाचे दुकान” अशी पाटी कुठेही लिहिलेली दिसायची नाही. फक्त “तुपाचे दुकान” एवढेच लिहिलेले असायचे. आपण समजून जायचो की ते शुद्धच असेल. मात्र आज बोर्ड लावावा लागतो, “शुद्ध तुपाचे दुकान”. समाज जीवनात जेव्हा मूल्यांचा ऱ्हास व्हायला लागतो, तेव्हा ती अतिशय चिंतेची गोष्ट असते. आपल्या सर्वाना माहित आहे की पन्नास वर्षांपूर्वी देखील असे विद्यार्थी असतील जे परीक्षेत दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकेत डोकावत असतील. असतीलच. पण तसं करताना त्यांना खूप संकोच वाटत असेल, भीती वाटत असेल. त्याचे हे देखील प्रयत्न असतील की कुणी आपल्याला बघू नये. आज मुल्ये इतकी बदलली आहेत की विद्यार्थ्यांकडे चाकू असतात. आणि बाहेर येऊन धमकी देतात, कोण आहे पर्यवेक्षक? मी बघून घेईन. मी तर पूर्ण वही घेऊनच परीक्षेला बसलो होतो. मुल्यांचा ह्रास नकळत शिष्टाचार बनू लागतो, नाही नाही! म्हणतो, हे असंच होतं सर, हे काम असंच होतं. हे असं होणारंच. तेंव्हा मोठं संकट निर्माण होतं. भारत आणि आपल्या सारख्या गरीब देशांना ही भ्रष्टाचाराची चैन आवडू शकत नाही. जेंव्हा सगळं लुटलं जातं, मानवी हक्कांचं हनन होतं तेंव्हा काय वाटतं हे गरिबाला विचारा. आणि कधी कधी प्रश्न पैशाचा नसतो, आत्मसन्मानाचा असतो. माणसाला कधी कधी इच्छा नसताना ही काही गोष्टी कराव्या लागतात. आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सामान्य माणसाची सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत करावी लागेल, त्यांचे उद्बोधन करावे लागेल. तेंव्हा कुठे अश्या प्रकारच्या मोहिमेतून आपण ती शक्ती गोळा करू शकतो, जी आपल्या जास्तीत जास्त स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी उपयोगी पडते. आपल्याला माहित आहे, अश्या प्रकारचे अधिकारी हे अतिशय कार्यक्षम असतात. कार्यक्षमतेच्या निकषांवर, ते दहा सहकाऱ्यांना मागे टाकू शकतील. म्हणून अशा लोकांना जास्तीत जास्त काम दिलं जातं. कारण ते अतिशय कार्यक्षम असतात. ह्याचा अर्थ असा की, अश्या प्रकारचे लोक अतिशय सृजनशील असतात. त्यांच्या कडे अद्भुत सृजनशीलता असते. आम्ही लहानपणी एक विनोद ऐकत असू. विनोदच असेल तो. इथे रेल्वे अधिकारी बसले आहेत, त्यांना वाईट वाटू शकतं. एक रेल्वे कर्मचारी होते. अतिशय भ्रष्ट. भ्रष्टाचारात पारंगत. त्यांचे अधिकारी देखील वैतागले होते. यांच्यामुळे आमच्या विभागाची बदनामी होते. याचा काहीतरी सोक्षमोक्ष लावलाच पाहिजे. शेवटी ठरलं की त्याला गाड्यांच्या येण्या जाण्याची उद्‌घोषणा करण्याचे काम दिले जावे. बाकी काही काम नाही. त्याचं काम इतकंच की स्थानकात येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या गाड्यांची उद्घोषणा करायची, अमुक गाडी इतके वाजता येते, तमुक गाडी इतके वाजता जाईल. सर्वांना असं वाटलं की हा खूप लोकांना लुटायचा, आत सगळं ठीक होईल. त्याला बसवलं, पण तो अतिशय सृजनशील होता. अतिशय सृजनशील. काम मिळताच त्याने उद्‌घोषणा सुरु केली. गाडी स्थानकात येताच, अमुक आकाराच्या पेटी उचलायला ५ रुपये हमाली लागेल, तमुक आकाराच्या पेटीला १० रुपये हमाली लागेल. जर सामानात तीन गोष्टी असतील तर किती हमाली. ह्या घोषणा ऐकून सगळे हमाल चिंतीत झाले. हा तर अशाने धंदा बंद पाडेल. प्रवासी पैसे देत नव्हते. हमालांनी जास्त पैसे मागितले की प्रवासी विरोध करत. मग सगळे हमाल, ह्याला जाऊन भेटले, त्याच्याशी एक करार केला आणि ह्या घोषणा बंद करायला सांगितल्या. तुम्ही आम्ही कधी हा विचार देखील केला आहे का? हो, मला माहित आहे दक्षता आयोग याच्यावर तोडगा कसा काढेल. हे लोक अतिशय चलाख असतात. त्यामुळे नेहमी सतर्क राहा. हे लोक आपल्या कामात अतिशय खरे असतात. तत्वनिष्ठ असतात. माझा अनुभव आहे. खूप जुनी गोष्ट आहे. मला अहमदाबादहून दिल्ली ला जायचे होते. त्यावेळी एकच गाडी होती आणि दिल्लीला पोहोचायला २४ – २५ तास लागायचे. दिल्ली मेल……किंवा…..मला आठवत नाही. मी स्टेशनला गेलो. मी तर सडा फटिंग होतो. मला काय, फक्त अनारक्षित डब्यात चढायचं होतं. तिथे फलाटावर एक स्नेही भेटले. म्हणाले, कुठे निघालात. मी म्हणालो एक महत्वाचं काम निघालं आहे, दिल्लीला जायचं आहे. ते म्हणाले, मी गाडीत बसवून देतो. मी म्हणालो, माझ्याकडे तिकीट तर आहे, पण आरक्षण नाही. मी तर जनरल बोगीत चढीन आणि जाईन. ते म्हणाले, नाही, मी बोलतो. ते एका तिकीट निरीक्षकाला भेटले. म्हणाले, हे माझे स्नेही आहेत, समाज सेवा करतात. यांना दिल्लीला जायचे आहे एक बर्थ मिळाला तर बरं होईल. समाज सेवक आहेत. त्या तिकीट निरीक्षकाने मला एका आरक्षित बोगीत बसविले. गाडी आबू रोड स्थानकात पोहोचली आणि मला भीती वाटू लागली. माझ्याकडे आरक्षण नाही आणि मी आरक्षित बोगीत बसलो आहे. मी सारखा त्यांच्याकडे जाऊन म्हणत होतो की मला दंड करा पण आरक्षित तिकीट द्या. अबू रोड स्थानकात गाडी येई पर्यंत इतर प्रवासी झोपायची तयारी करू लागले. मला काळजी वाटू लागली. मी तिकीट निरीक्षाकडे गेलो आणि तिकीट मागितले. ते म्हणेल, माझी ड्युटी अबू रोड पर्यंत आहे. तिथून दुसरा तिकीट निरीक्षक चढेल. मी त्याच्याशी आपली ओळख करून देतो. तो तुम्हाला तिकीट देईल. मी म्हणालो, तो मला ओळखणार नाही. तुम्हीच तिकीट द्या. ते म्हणाले, नाही. माझं नियम आहे. मी पैसे घेतल्याशिवाय काम करत नाही. तुमची ओळख अशा व्यक्तिने करून दिली आहे, त्यामुळे मी तुझ्याकडून पैसे घेऊ शकत नाही. त्यामुळे मी तुला पुढच्या निरीक्षकाच्या स्वाधीन करतो. तो वरचे पैसे न घेता तुला तिकीट देईल. इतका तत्वनिष्ठ माणूस पहिला आहे का कधी? आपण सर्वांनी कधी ना कधी ह्याचा अनुभव घेतला आहे. आणि काही त्रास देखील झाला आहे. तुम्ही कुणीही असलात, तरी तो पैसे सोडत नाही कारण त्याला हा त्याचं हक्क वाटतो. तो हे देखील म्हणतो, आज तुम्ही मला द्या, उद्या जेंव्हा तुमच्याकडे माझं काम निघेल, तेव्हा माझ्याकडून घ्या. अशी परिस्थिती असली तरी, आपल्या देशातील सामान्य माणूस प्रामाणिक आहे. त्याला नाईलाजास्तव ह्या गोष्टी कराव्या लागतात. आणि त्यासाठी आपण संकल्प करून, सामान्य जनतेला समोर ठेऊन परिस्थिती बदलू शकतो. वास्तविक अनुभव असा आहे की, सामान्य माणूस कितीही कष्ट उपसायला तयार असतो. त्यात त्याला काहीच अडचण नसते. कितीही त्रास झाला तरी तो सहन करायला तयार असतो. पण राजकीय व्यवस्थेवर आणि नोकरशाही वर त्याचा विश्वास बसायला हवा, की समाजाच्या चांगल्यासाठी काही तरी होत आहे. एकदा का त्याचा विश्वास बसला, की तो आपल्याला पूर्ण सहकार्य देईल. सामान्य माणसाला नियम पाळण्यात काहीच हरकत नसते. पण आम्ही त्याला हा विश्वास कसा देणार? आता हे खरं आहे की ह्या सगळ्यात बदनाम जर कुणी असेल तर ते राजकारणी. देशात कुणालाही विचारा, तो हेच म्हणेल की सगळ्यात भ्रष्ट राजकारणी असतात. राजकारण असं बनलं आहे की ज्याच्या आड, लोकं काहीही करू शकतात. हा एक सार्वत्रिक समज बनला आहे. लोक म्हणतात, जाऊ द्या, सगळे चोर आहेत. ही नकारात्मकताच ह्या शुचिता अभियानाचा सगळ्यात मोठा अडथळा आहे. मी ऐकलं आहे की, मी आत्ता थोडी विचारपूस केली. मी विचारलं, हा पंचनामा शब्द हिंदीत आहे का? ते म्हणाले हो आहे. आपण बघितलं असेल, कुठल्याही घटनेचा पंचनामा होतो. आपल्या कधी लक्षात आलं आहे का, की अधिकारी कुणीही असो, पंच मात्र तेच असतात. सगळ्या घटनांचा पंचनामा करणारे पंच सारखेच असतात. अधिकाऱ्याची बदली झाली, त्याच्या सोबत पंच पण जातात! आपण कधी हे तपासून बघितलं आहे का की हे सगळे नेहमी एकत्र कसे जातात. ह्या पंचांची माहिती कुणी काढली? आधी एक बोलतात, नंतर न्यायालयात जबाब बदलण्यासाठी काय काय घेतात, त्यांचे टेलिफोन रेकॉर्ड काय आहेत, ते कुणाच्या संपर्कात होते? आम्ही व्यवस्थेतील अश्या बारीक बारीक गोष्टी पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जनता हुशार होते आहे. सगळ्यांना हे माहित आहे. आपण हे बदलू शकतो. ह्यासाठी तंत्रज्ञानाची खूप मदद होऊ शकते. अलीकडे, आपण बघितलं असेल. मी एक दिवस हिशोब करत होतो. आता तर आकडे खूप वाढले असतील. फक्त थेट लाभ आधार नंबरशी जोडल्याने जवळपास ३६ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. हा पैसे भ्रष्टाचारी लोकांकडे जात होता. ह्याचा अर्थ असं आहे की, आम्ही हा सगळा पैसा आता सरकारी तिजोरीत ठेवला आहे. त्याला योग्य दिशेला वळवलं आहे. जर असं केलं नसतं तर हे पैसे कुणाच्या तरी खिशात गेले असते. ह्यातून हे शिकायला हवं की आपण व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला पाहिजे. आपल्याकडे जी एक कायदा व्यवस्था आहे, त्यामुळे, एका कायद्याची किंवा विभागाची, दुसऱ्या कायद्याला किंवा विभागाला काही मदद होत नाही. आणि ह्यामुळे देखील काही लोकांना त्रास होतो. आपल्याला ऐकून आश्चर्य वाटेल, असेही काही जागरूक लोक आहेत जे अनेक शिष्यवृत्त्या मिळवतात. आपल्याला वाटतं की आपण अनेकांना देतो आहोत. पण वास्तविक एकाच व्यक्तीला आठ ठिकाणहून शिष्यवृत्ती मिळते. जेंव्हा आधार नंबरने तपासून बघितलं तेंव्हा लक्षात आलं की एकच व्यक्ती अनेक प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या मिळवत होती. आणि बाकी सात गरजू लोक वंचित राहत होते. आपण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्यवस्थेत जितके बदल करू शकू, तितकं गरजूंना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याच्या शक्यता वाढतील. एकदा मी चंदिगढ बद्दल माहिती घेत होतो. चंदिगढ मध्ये सर्वसाधारणपणे एका विशिष्ट वर्गाचे लोक राहतात. ज्यांच्या घरी गॅस आहे, वीज आहे. पण तरीदेखील चंदिगढ ला ३० लाख लिटर रॉकेलचा कोटा आहे. मला सांगा, कुठे जातं हे रॉकेल? तर मी अधिकाऱ्यांना बारीक लक्ष घालून चौकशी करायला सांगितलं. सगळ्यांचे आधार नंबर आणि गॅस जोडण्या तपासून बघितल्या. तेंव्हा असं लक्षात आलं की पूर्ण चंदिगढ शहरात फक्त पाच हजार घरं अशी आहेत जिथे गॅस जोडणी दिली तर, चंदिगढ ला १०० ग्रॅम देखील रॉकेल लागणार नाही. सरकारनी एक मोहीम सुरु केली, सर्वांना गॅस जोडणी दिली. आज चंदिगढला रॉकेल पुरवठा बंद झाला. हे रॉकेल डीझेल मध्ये भेसळ करण्यासाठी जात होतं. कितीही समित्या बनवून हा तपास लागू शकला नसता. म्हणून आम्ही असे उपाय करतो आहोत, ज्यामुळे परिस्थिती बदलू शकते. आपल्याला माहित आहे आजकाल नोकरी मिळविण्यासाठी लोक काय काय करतात. आणि आई वडलांना पण वाटत असतं की मुलाला सरकारी नोकरी लागावी. कुठलीही, चालक, चपराशी, काहीही. एकदा नोकरी मिळाली, की तो आपलं बघून घेईल. अनेक पालकांना आपल्या मुलीसाठी सरकारी नोकरीतला मुलगा हवा असतो. मग तो कारकून का असेना. आम्ही सत्तेत आल्या आल्या एक निर्णय घेतला. वर्ग तीन आणि चार च्या पदांसाठी मुलाखती होणार नाहीत. आम्ही इतके मोठे तज्ञ आहोत का, अर्ध्या मिनिटात हे ठरवायला की उमेदवार चांगला आहे की वाईट? ह्याचा अर्थ नोकरी त्यालाच मिळते जो शिफारस आणतो. आणि हा शिराफाशीचा रस्ता खिश्यातून जातो. ह्यात १० – १५ टक्के असे लोक नोकरीत येतील ज्यांना काहीच करता येणार नाहे. पण भ्रष्टाचारी लोकांवर तर अंकुश बसेल. वर्ग तीन आणि चार च्या पदांवर गुणवत्तेच्या आधारावर भरती केली जाईल. जेंव्हा असं होईल, तेंव्हा लोकांचा विश्वास बसेल. दुसरी समस्या आहे गोपनीयता. एखादा कायदा बनत असेल तर कडेकोट बंदोबस्त. पूर्ण गोपनीयता. मसुद्याची फाईल पूर्ण गोपनीय, कुणी आले तर लगेच बंद. आम्ही म्हटले, असे का? जर मसुदा बनतो आहे, तर तो सार्वजनिक करा. लोकांना समजू द्या. त्यांचे मत मागवा. लोक त्यातील त्रुटी काढतील आणि एक मजबूत मसुदा तयार होईल. आपण बघितलं असेल, आता भारत सरकार कुठलेही कायदे बनवत असेल, त्याचा मसुदा सार्वजनिक करण्यावर आग्रह असतो. ह्याचा परिणाम असा झाला आहे की सगळे लोक त्यावर आपलं मत देतात. ह्याचे दोन फायदे आहेत. हितसंबंधांमुळे मसुदा अडकून राहत नाही. आणि दुसरे काही सुटलेले मुद्दे पण लक्षात येतात. एक सर्वंकष योग्य कायदा तयार होण्याची प्रक्रिया सुरु होते. याचा सकारात्मक फायदा मिळतो. माझ्या असं लक्षात आलं की, ह्या समस्येचे मूळ आहे, भेदभाव. आम्ही जेंव्हा नियम बनवतो, तेंव्हा त्यात संदिग्धता असते. त्याचे अनेक अर्थ लावले जाऊ शकतात. आणि हेच भ्रष्टाचारच मूळ असतं. आणि म्हणून राज्य नितींवर चाललं पाहिजे. कुणा एका व्यक्तीच्या मर्जीवर नाही. जर राज्य नितींवर चालणार असेल तर तिथे किंतु परंतू ला अनेक मर्यादा पडतात. आणि जिथे किंतू – परंतू नसतात, तिथे भेदभव करण्याला जागा उरत नाही. सगळं कसं पारदर्शी. black & white. घर बसल्या कुणीही सांगू शकेल, हा माझा हक्क आहे, हे माझ्या कामाचं नाही, मला मिळू शकत नाही. मला तिथे जायची देखील गरज नाही. आणि जो सर्वाधिक गरजू असेल त्यालाच पहिले मिळेल. आपण जितका नीती आधारित राज्य बनविण्यावर भर देऊ, तितके आपण सगळं सहज करू आणि कायद्यांचा आणि नितींचा अर्थ लावण्यासाठी कुणा एकावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. कायदा आणि नियम स्वतः सगळं बोलतील. व्यवस्था स्वतः बोलेल. ज्याचा हक्क असेल त्याला तो जरूर मिळेल. म्हणून आपचा प्रयत्न आहे की आमचे सगळे कामकाज नितींवर आधारित असावे. black & white मध्ये असावे जेणे करून कुणालाही कसलीही लबाडी करण्याची संधी मिळू नये. जर ह्या गोष्टींवर आपण भर दिला. आणि कायदा बनविताना जास्तीत जास्त लोकांना सहभागी करून घेऊ, तितका कायदा जास्त चांगला बनेल. गोपनीयता महत्वाची नाही. समजा, तीस चाळीस दिवस आधी जर कायद्याचा मसुदा जनतेला माहित झाला तर काय होणार आहे? हो, अर्थसंकल्पीय तरतुदी असतील तर सांभाळावे लागते. जो सक्षम असतो तो कुठेही शून्यातून आपलं जग उभं करू शकतो. पण ज्या गोष्टी वर्षानुवर्षे चर्चेत आहेत, कुठल्या न कुठल्या स्वरुपात कायद्यात आहेत. पण त्या सौहार्दाची गरज आहे. ह्या अश्या गोष्टी आहेत, ज्यात समाजातील सामान्य माणसाला जोडून घेतलं तर अधिक धारदार बनतात. शुद्ध होतात. आणि त्यांची उपयुक्तता वाढते. आणि म्हणून ह्या दिशेने देखील प्रयत्न केले गेले पाहिजे. फक्त आधार कार्ड म्हणजेच तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग असे नाही. समजा, चेक पोस्ट असतात. आता GST ची चर्चा सुरु आहे. ते संकटातून बाहेर पडतील. बघा, जिथे जिथे चेक पोस्ट वर सीसीटीव्ही कॅमेरा नेटवर्क आहे आणि सुस्थितीत आहे. कधी कधी काय होतं की सीसीटीव्ही कॅमेरा नेटवर्क तर लागतं. ते लावणाऱ्याला त्याच्या बिलात रस असतो. आणि ते न चालण्यातही रस असतो. पहले बिल निघेल म्हणून लावायचं आणि नंतर काम सुरु राहिलं पाहिजे म्हणून ते काही न काही करून बंद ठेवायचं. आणि त्याचा परिणाम काय होतो? आपण बघितलं असेल, जिथे सीसीटीव्ही कॅमेरा सुरु असतात तिथे कर संकलन चांगलं होतं. आणि जिथे कॅमेरे असतात पण सुरु नसतात, त्या चेक पोस्ट वर कर संकलन अतिशय कमी असतं. रस्ता एकाच असतो. एका टोकाला एक चेक पोस्ट आणि दुसऱ्या टोकाल दुसरं. जे वाहन एका चेच्क पोस्ट वर गेलं तेच दुसऱ्या चेक पोस्ट ला पण गेलं. पण एकाचे कर संकलन १०० रुपये तर दुसऱ्याचे ५०० रुपये. आम्ही हे कसं सुधारू शकतो? तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर आणि नीती आधारित राज्य व्यवस्था यातून आपण शुद्धीकरण करू शकतो. सर्वसाधारणपणे जनतेत कायद्याची भीती उरली नाही हे खरं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही हे माहित आहे, की जास्तीत जास्त काय होईल? निलंबन होईल. पण अर्धा पगार तर मिळणारच आहे. तो कुठे जात नाही. आणि नंतर जर विभागीय चौकशी सुरु झालीच तर सांभाळून घेता येईल. आणि ह्या चौकशीतून सुटलो की पार कामावर हजार मग सगळी थकबाकी देखील मिळेल. अशी एक व्यवस्था तयार झाली आहे. ज्यामुळे जो कोणी प्रामाणिकपणे लढा देतो, काम करू इच्छितो, त्याला सर्वाधिक त्रास होतो. तो व्यवस्थेत प्रत्येकाच्या डोळ्यात खुपत असतो. अरे, हा कुठून आपल्या खात्यात आला. त्याला तर काही करायचं नाही, आणि आम्हालाही सुखाने जगू देत नाही. असा त्रास होतो. असा त्रास सहन करणारे अनेक सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत. प्रामाणिक असण्याचा त्रास होतो. अशा वेळी त्याना पूर्ण संरक्षण देणे, मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य बनते. प्रामाणिक कर्मचारी, अधिकाऱ्याला त्याचे हक्क मिळवून देणे. आणि ह्यावर पारदर्शी कारभाराने आपण जितका भर देऊ. बघा, सामान्य माणूस अप्रामाणिक नाही. सामान्य सरकारी कर्मचारी अप्रामाणिक नाही. प्रामाणिकपणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकांची संख्या खूप जास्त आहे. पण काही मुठभर अप्रामाणिक कर्मचाऱ्यांमुळे समाजाचं असं मत बनलं आहे. आणि सामान्य माणसाला देखील असच वाटत राहतं की माझा हक्क नव्हता म्हणून माझं काम झालं नाही. काही लोक तर असे असतात, ते अश्या संधी शोधतच असतात. तुम्हाला interview मध्ये पास करून देतो, ५०,००० रुपये दिले तर नोकरी पक्की. आणि ते इतके प्रामाणिक असतात की, जर नोकरी मिळू नाही शकली तर ५०,००० रुपये परत करतात. आता पाच पदांसाठी शंभर लोक अर्ज करतात. ह्या शंभरातून कमीत कमी पाच जणांना तर नोकरी लागणारच आहे. त्याचे पन्नास पन्नास हजार रुपये तर त्या माणसाला मिळाले. बाकी ९५ लोकांचे परत केले. प्रमाणिकपणाचा ठेका सुरु राहतो. अश्या लोकांनी सगळं उध्वस्त केलं आहे. आणि या साठी कडक कायदे आहेत. मला माहित आहे. पण आपण प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे. अनेक अश्या गोष्टी असतील ज्या आपल्याला लक्षात देखील येत नसतील. हे कसं झालं असेल. काय काम करत असेल, काही समजत नाही. पण जर आपण प्रत्येक पातळीवर सतर्क आहोत. प्रत्येक पातळीवर आपण आपली सकारात्मक भूमिका पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहोत, तर याचा एकत्रित परिणाम असा की आजही जगात प्रामाणिक देश आहेत. मग भारत प्रामाणिक देश का बनू शकत नाही? हे ठीक आहे की आता मुख्य सतर्कता आयुक्त सांगत होते, पहले शंभर होते आता जवळपास ७६ आहेत. ही सुधारणा आहे. पण आपण इतक्या सुधारणेवर समाधान मानायला नको. अधिकाधिक सुधारणेसाठी आपण सतर्क राहायला हवे. तेंव्हा कुठे चांगले परिणाम दिसून येतील. अशा शक्तींना पाठबळ देणे हा सरकारचा उद्देश आहे. सरकारचा उद्देश आहे, सामान्य नागरिकांना, आणि कधी सामान्य नागरिकांना जर काही त्रास झाला तर तो सहन करायला ते तयार असतात. आरडा ओरडा करणारे मुठभर लोक असतात. ज्यांच्या पायाखालची वाळू सरकते, तेच ओरडतात. पण सामान्य माणूस चांगल्या गोष्टींचे समर्थन करतो. आम्ही ह्या सामान्य जनतेला डोळ्यासमोर ठेऊन काम केले पाहिजे. तर समाजाचं देखील सहकार्य मिळेल. आणि समाजाचं सहकार्य मिळालं तर त्याचं फळ देखील चांगलंच असेल. मी पुन्हा एखाद्या लोकसहभागातून सतर्कता मोहीम बळकट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ह्या चमूचे अभिनंदन करतो. मला विश्वास आहे की आठवडाभराचा हा प्रयत्न लाखो लोकांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाला आहे आणि आपण तीन नाही तर, लाखो लोक आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. आणि चांगल्या परिणामांची एक शक्यता तयार झाली आहे. माझ्या अनेक अनेक शुभेच्छा. अनेक धन्यवाद!