PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
रेल्वे आणि रस्ते क्षेत्राचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महत्वपूर्ण रेल्वे आणि रस्ते या पायाभूत क्षेत्राच्या विकास कामांचा आढावा घेतला. रेल्वे क्षेत्राचा आढावा घेताना हे लक्षात आले की, वर्ष 2015-16 मध्ये या क्षेत्रात 93,000 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली जी मागील वर्षीपेक्षा 65 टक्क्यांनी तसेच आत्तापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. त्याचबरोबर, वर्ष 2015-16 मध्ये 1780 किलोमीटर लांब रेल्वे रुळाचे काम पूर्ण झाले असून 1730 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे रुळाचे विद्युतिकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. या सर्व बाबी हेच दर्शवतात की, रेल्वेच्या इतिहासातील ही सर्वोत्कृष्ट कामगिरी आहे. रेल्वे स्थानकांचा जलदगतीने पुनर्विकास करण्यावर भर आणि याच अनुषंगाने रेल्वेने आपली ध्येय नेहमी उंच ठेवावीत अशी विनंती यावेळी मोदींनी केली. रेल्वेने आपल्या पायाभूत सुविधांना अद्ययावत आणि वैविध्यपूर्ण करण्याची आवश्यकता असण्यावर जोर दिला. ग्रामीण भागात रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचा वापर कौशल्य विकासासारख्या उपक्रमासाठी करावा असा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला. रस्ते क्षेत्राच्या विकास कामांची माहिती देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, वर्ष 2015-16 मध्ये 6000 किलोमीटर लांबीचे महामार्ग बांधले असून याच कालावधीसाठी 10,098 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. देशभरातल्या विविध रस्ते विकासाच्या आराखड्यांचा अभ्यास करुन चांगली पध्दती अवलंबण्यावर पंतप्रधानांनी यावेळी भर दिला जेणेकरुन महामार्ग बांधकाम क्षेत्रात अधिकाधिक खाजगी गुंतवणूक होईल. टोल वसूलीकरीता किचकट पध्दती सोडून अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या वापरावर यावेळी मोदींनी जोर दिला.
पंजाबमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्याला लागलेल्या आगीतल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक

पंजाबमधल्या फटाक्यांच्या कारखान्याला लागलेल्या आगीतल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. या दु:खदायक घटनेतल्या मृतांच्या कुटुंबियांचा पंतप्रधानांनी सांत्वन केले असून या दुर्घटनेतल्या जखमींच्या प्रकृतीत लवकरच सुधारणा व्हावी असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. दुर्घटनास्थळी संबंधित यंत्रणांकडून बचावकार्य सुरू असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
हिमाचल प्रदेशात कुल्लू येथे पर्यटकांचे वाहन दरीत कोसळल्यामुळे झालेल्या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांना शोक

हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यात पर्यटकांचे वाहन दरीत कोसळून झालेल्या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. जखमींना सर्वतोपरी मदत केली जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, अशी सदिच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटरवर म्हटले आहे की,
सार्क सदस्य राष्ट्रांसाठी चलन विनिमय व्यवस्थापनावरील आराखड्याला सुधारणांसह 14 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ, आवश्यकता भासल्यास आणखी मुदतवाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्क सदस्य राष्ट्रांसाठी चलन विनिमय व्यवस्थापनावरील सुधारणांसह आराखड्याला 14 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली. आवश्यकता भासल्यास, अर्थमंत्री या आराखड्याला आणखी मुदतवाढ देऊ शकतात. या सुविधेअंतर्गत, भारतीय रिझर्व बँकेने प्रत्येक सार्क सदस्य देशांना (अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका) त्यांच्या दोन महिन्यांच्या आयात गरजेनुसार चलन विनिमयाचा प्रस्ताव दिला आहे, जो डॉलर, युरो किंवा भारतीय रुपयांमध्ये 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक असता कामा नये. 9 ऑक्टोबर 2013 रोजी वॉशिंग्टनमध्ये सार्कच्या वित्त समूहाच्या 27 व्या बैठकीत सार्क सदस्य देशांच्या मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर्सनी आराखड्यातील काही सुधारणांना मंजुरी दिली होती. आराखड्याच्या परिचालनादरम्यान मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे तसेच त्यातील कलमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणण्याच्या हेतूने मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, रिझर्व बँक संबंधित सार्क देशांच्या मध्यवर्ती बँकांशी परिचालनाबाबत द्विपक्षीय चर्चा करेल. सरकारची पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतर या द्विपक्षीय करारांवर रिझर्व बँक स्वाक्षऱ्या करेल. आराखड्यातील कोणत्याही सुधारणेला अर्थमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल. सार्क सदस्य देशांसाठी चलन विनिमय व्यवस्थेवरील आराखड्यामुळे सार्क देशांबरोबर भारताचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. ही व्यवस्था सार्क देशांमध्ये भारताची विश्वासार्हता वाढवण्याबरोबरच या प्रांतात आर्थिक स्थैर्य वृध्दींगत करेल. सार्क देशांमधील चलन विनिमय सुविधेचा विस्तार प्रांतीय अखंडता आणि परस्पर निर्भरता अधिक मजबूत करेल आणि या प्रांतातील भारताचा आर्थिक प्रभाव वाढवेल. आराखडा व्यवस्थेचा केवळ वैधता वाढवून आर्थिक परिणाम होणार नाही. जर एखाद्या द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्थेवर स्वाक्षऱ्या झाल्या तर कोणत्याही पक्ष/पक्ष मागे हल्ल्यास रिझर्व बँकेकडील परदेशी चलनाचा साठा 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत तात्पुरता कमी होईल. कर्ज घेणारा देश डॉलर, युरो किंवा भारतीय रुपयांमध्ये व्याज देईल, मात्र त्याबदल्यात दिलेल्या स्थानिक चलनावर कोणतेही व्याज मिळणार नाही.
राष्ट्रीय भारतीय वैद्यकशास्त्र आयोग विधेयक, 2019 मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय भारतीय वैद्यकशास्त्र आयोग विधेयक, 2019 (एनसीआयएम) मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावित कायद्यामुळे भारतीय वैद्यकशास्त्र शिक्षण प्रणालीमध्ये आवश्यक नियामक सुधारणा करणे शक्य होणार आहे. प्रस्तावित नियमांमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे संरक्षण होणार आहे तसेच कामकाजामध्ये पारदर्शकता येणार आहे. याचबरोबर रुग्णावर केलेल्या औषधोपचाराविषयी उत्तरदायित्व निश्चित होवू शकणार आहे. या आयोगाच्यावतीने देशाच्या कानाकोपऱ्यात सर्वांना परवडणाऱ्या दरामध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावू शकेल. भारतीय वैद्यकशास्त्र प्रणालीमध्ये असलेल्या सर्व वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचे शैक्षणिक प्रमाणिकरण, मूल्यांकन, आकलन आणि मान्यता देण्यासंबंधी सर्व कार्ये सुकर व्हावीत यासाठी आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘एनसीआयएम’ स्थापनेचा मुख्य उद्देश देशामध्ये पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय सुविधा तत्काळ उपलब्ध व्हाव्यात हा आहे. तसेच भारतीय वैद्यकीय प्रणालीत आरोग्य सेवेमध्ये अंतर्भूत होत असलेल्या सर्व गोष्टींचे प्रमाणिकरण करताना उच्च नैतिक मानक ठेवण्यास प्रोत्साहन देणे आहे.
पठाणकोटच्या हल्याचा पंतप्रधानांकडून निषेध, म्हैसूर मधल्या अवधूत दत्त पीठाला पंतप्रधानांची भेट: श्री. सुत्तुर मठाचे जगत्‌गुरु डॉ. श्री. शिवरात्री राजेंद्र महास्वामीजी यांच्या शतकमहोत्सवी कार्यक्रमालाही पंतप्रधानांची उपस्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पठाणकोट इथल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. मानवतेच्या शत्रूंना, राष्ट्राची प्रगती पाहवत नाही त्यांनी भारतीय लष्कराला नुकसान पोहचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कारवाई दरम्यान शहीद झालेल्या जवानांना पंतप्रधानांनी आदरांजली अर्पण केली आहे. दहशतवादयांचे कुटील मनसुबे यशस्वीपणे उधळून लावल्याबद्दल त्यांनी लष्कराची प्रशंसा केली आहे. आपले जवान आणि सुरक्षा दलांचा आपल्याला अभिमान वाटतो. संपूर्ण देश या शत्रू विरोधात एकजूटीने उभा आहे. आणि म्हणूनच शत्रूची कुटील कारस्थाने कधी यशस्वी ठरणार नाहीत, असे पंतप्रधान म्हणाले. म्हैसूर मधल्या महाराजा महाविद्यालय, मैदानात श्री. सुत्तूर मठाचे परमपूज्य जगत्‌गुरु श्री. शिवरात्री राजेंद्र महास्वामीजींच्या शताब्दी समारंभानिमित्त आयोजित जाहिर सभेत पंतप्रधान बोलत होते. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आज म्हैसूर इथे आगमन झाले. कर्नाटकाचे राज्यपाल वजूभाई वाला आणि मुख्यमंत्री सिद्‌धरामय्या यांनी म्‍हैसूर विमानतळावर पंतप्रधानांचे स्वागत केले. पंतप्रधानांनी अवधूत दत्त पीठाला भेट देऊन श्री. गणपती सच्चिदानंद स्वामीजींचीही भेट घेतली. पंतप्रधानांनी दत्त मंदीराचे दर्शन घेतले. त्यावेळी त्याना पीठम् सन्मान प्रदान करण्यात आला. भारतातल्या ऋषीमुनी तसेच संतांनी समाजासाठी मोठे कार्य केले मात्र त्याची योग्य ती प्रशंसा झाली नसल्याचे पंतप्रधानांनी मेळाव्यात बोलताना सांगितले. या संदर्भात अवधूत दत्त पीठाच्या कार्याची त्यांनी प्रशंसा केली. कर्नाटकाचे राज्यपाल वजूभाई वाला यावेळी उपस्थित होते. म्हैसूर मधल्या महाराजा महाविद्यालय मैदानात श्री. सुत्तुर मठाचे परमपूज्य जगत्‌गुरु डॉ. श्री. शिवरात्री राजेंद्र महास्वामीजी यांच्या शतकमहोत्सवी कार्यक्रमाचे उद्‌घाटनही पंतप्रधानांनी केले. ज्ञान संशोधन केंद्राचा पायाभरणी समारंभही त्यांच्या हस्ते झाला. यावेळी मेळाव्याला संबोधित करताना अनेक शतकांपूर्वी संत बसवेश्वरांनी समाज सुधारणेचा मार्ग दाखविल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. लंडनमध्ये काही दिवसांपूर्वी श्री. बसवेश्वरांच्या पुतळयाचे अनावरण करण्याचे भाग्य आपल्याला लाभल्याचे स्मरण त्यांनी यावेळी केले. भारतीय समाज वैशिष्टयपूर्ण आहे कारण इथे समाजसुधारणेसाठी समाजातल्या वाईटाविरुध्द लढा देण्यासाठी त्या त्या काळात समाजसुधारक निपजत राहिले- असे पंतप्रधान म्हणाले 18 व्या आणि 19 व्या शतकातल्या सामाजिक सुधारणा पाया ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. 21 वे शतक हे ज्ञानाचे शतक आहे. आणि जो देश ज्ञान आणि नवकल्पनांवर भर देईल तो देश या शतकात जगाचे नेतृत्व करेल. ज्ञान संशोधन केंद्रासाठी जगत्‌गुरु डॉ. ज्ञी. शिवरात्री राजेंद्र महास्वामीजी यांनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्‌दल पंतप्रधानांनी त्यांची प्रशंसा केली. पॅरिस मध्ये नुकत्याच झालेल्या सीओपी 21 च्या बैठकीचे मिशन इनोव्हेशन आणि आंतरराष्ट्रीय सौर युती बाबतच्या पुढाकाराचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. यामधे भारताने आघाडीची भूमिका बजावली होती. कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला, मुख्यमंत्री सिद्‌धरामय्या आणि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, डी. व्ही. सदानंद गौडा या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पंतप्रधान 16 ऑक्टोबर रोजी 75 जिल्ह्यांमधील 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे करणार लोकार्पण

नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2022 आर्थिक समावेशकता वाढीस लागावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे (डीबीयू ) लोकार्पण करणार आहेत. यावेळी ते उपस्थितांना संबोधितही करणार आहेत. वर्ष 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग म्हणून, अर्थमंत्र्यांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करण्यासाठी देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. डिजीटल बँकिंगचे फायदे देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावेत आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यात समाविष्ट होतील या उद्देशाने डीबीयूची स्थापना केली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील 11 बँका, खाजगी क्षेत्रातील 12 बँका आणि एक लघु वित्त बँक यात सहभागी होत आहेत. डीबीयू हे प्रत्यक्ष केंद्र असेल जे लोकांना बचत खाते उघडणे, खात्यातील शिल्लक तपासणे , पासबुक प्रिंट करणे , निधीचे हस्तांतरण , मुदत ठेवीमधील गुंतवणूक, कर्ज मिळवण्यासाठी अर्ज करणे , जारी केलेल्या चेकसाठी स्टॉप -पेमेंट सूचना, क्रेडिट/डेबिट कार्डसाठी अर्ज करणे, खात्याचे विवरण पाहणे, कर भरणे, बिले भरणे, नामांकन करणे यासारख्या विविध डिजिटल बँकिंग सुविधा प्रदान करेल. डीबीयूमुळे ग्राहकांना वर्षभर किफायतशीर आणि सुलभ बँकिंग उत्पादने आणि सेवांचा डिजिटल अनुभव मिळू शकेल. डिजिटल बँकिंग युनिट्स डिजिटल आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करतील आणि सायबर सुरक्षा जागरूकता आणि सुरक्षितता याबाबत ग्राहकांना शिक्षित करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला जाईल. तसेच, डीबीयूद्वारे थेट किंवा व्यवसाय सुविधा प्रदाता /दूरस्थ सेवांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व्यवसाय आणि सेवांमुळे उद्भवलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि वास्तविक वेळेत मदत पुरवण्यासाठी पर्याप्त डिजिटल यंत्रणा असेल.
गुजरात राज्य सरकार आणि वेदांता-फॉक्सकॉन ग्रुप यांच्यामध्ये सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब उत्पादनासाठी 1.54 लाख कोटी रुपयांच्या झालेल्या सामंजस्य कराराबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया

गुजरात राज्य सरकार आणि वेदांता-फॉक्सकॉन ग्रुप यांच्यामध्ये सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब उत्पादनासाठी 1.54 लाख कोटी रुपयांच्या झालेल्या सामंजस्य कराराबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ही गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल आणि त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या रोजगारामुळे इतर पूरक उद्योगांना आणि त्या अनुषंगाने सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही साहाय्यकारी होईल, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचा ट्विटर संदेश शेअर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे, “हा सामंजस्य करार म्हणजे भारतातील सेमीकंटक्टर उत्पादन क्षेत्राच्या महत्त्वाकांक्षांना गती देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही 1.54 लाख कोटींची गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. यामुळे इतर पूरक उद्योगांसाठी मोठी परिसंस्था निर्माण करेल आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी साहाय्यकारी ठरेल.”
नवरात्री दरम्यान पंतप्रधानांनी देवी कुष्मांडा आणि  स्कंदमाता यांना वंदन केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवरात्री दरम्यान देवी कुष्मांडा आणि स्कंदमाता यांना वंदन करून भक्तांसाठी त्यांच्याकडे आशीर्वाद मागितले आहेत आणि देवींची प्रार्थना (स्तुती) पठण सामायिक केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्विट केले: “आपण देवी कुष्मांडाची प्रार्थना करतो आणि आपल्या विविध प्रयत्नांसाठी तिच्याकडे आशीर्वाद मागतो. देवीला समर्पित एक स्तुती पुढीलप्रमाणे . ” “नवरात्रि मध्ये देवी स्कंदमातेची उपासना केली जाते. देवी स्कंदमाता आपल्या सर्व भक्तांना सर्व संकटांवर मात करण्याची शक्ती प्रदान करो.”
सह्योगासाठीच्या भारत ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारताचा आर्थिक कार्य विभाग आणि ऑस्ट्रेलियाचा कोषागार विभाग यांच्यात सहयोगाच्या अनुषंगाने तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन कोषागाराचा एक अधिकारी, भारतीय आर्थिक कार्य विभागात तर भारतीय आर्थिक कार्य विभागाचा एक अधिकारी ऑस्ट्रेलियाच्या कोषागारात स्थानांतरीत केला जाईल. 15 जानेवारी 2018 किवा त्यानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे स्थानांतरण राहील. या कालावधीनंतर या कराराची मुदत वाढवता येणार नाही. महत्वाचा परिणाम ऑस्ट्रेलिया हा भारताचा एक महत्वाचा द्विपक्षीय भागीदार आहे. या प्रस्तावित कार्यक्रमामुळे दोन्ही देशांची सध्याची आर्थिक धोरणे समजून घ्यायला आणि परस्पर सहयोगाच्या आणखी संधी शोधायला मदत होणार आहे.
पंतप्रधानांचा जी-7 शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी दोन्ही सत्रांत सहभाग

नवी दिल्‍ली, 13 जून 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर परिषदेच्या आउटरीच सत्राच्या दुसर्‍या दिवशी ‘बिल्डिंग बॅक टुगेदर — ओपन सोसायटीज आणि इकॉनॉमीज’ आणि ‘बिल्डिंग बॅक ग्रीनर: क्लायमेट अँड नेचर’ या दोन्ही चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. ओपन सोसायटीजच्या सत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून बोलताना पंतप्रधानांनी सर्वांना स्मरण करुन दिले, की लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ही भारताच्या सांस्कृतिक सभ्यतेचा भाग आहेत. अनेक नेत्यांनी व्यक्त केलेली चिंता सामायिक करताना ते म्हणाले, की ओपन सोसायटीज विशेषत: चुकीची माहिती आणि सायबर-हल्ल्यांसाठी असुरक्षित असतात आणि त्यांनी असा सल्ला दिला की सायबर स्पेस लोकशाही मूल्यांच्या उन्नतीसाठी वापरण्यात यावी, तसेच ती विकृतीकरणाचे स्थळ बनू नये, याची खात्री करण्यावर त्यांनी भर दिला. जागतिक शासन संस्था लोकशाहीविरोधी आणि असमान स्वरूपाच्या असल्याचे, अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी ओपन सोसायटीच्या कारणासाठी असलेल्या सर्वोत्कृष्ट प्रतिबद्धतेचे संकेत म्हणून बहुपक्षीय व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याची मागणी केली. बैठकीच्या अखेरीस नेत्यांनी ‘ओपन सोसायटी स्टेटमेंट’ स्वीकारले. हवामान बदलावरील अधिवेशनात पंतप्रधानांनी यावर प्रकाश टाकला, की पृथ्वीवरील वातावरण, जैवविविधता आणि सागराचे संरक्षण करण्याचे कार्य एकेकटे देश करू शकत नाहीत आणि हवामान बदलावर सामूहिक कृती करणे आवश्यक आहे. हवामान बदल प्रक्रियेवरील भारताच्या शाश्वत बांधिलकीबद्दल बोलत, त्यांनी भारतीय रेल्वेच्या 2030 पर्यंत एकूण उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याच्या वचनबद्धतेचा उल्लेख केला. पॅरिस करारातील प्रतिज्ञापत्रे पूर्ण करणारा भारत हा जी -20 सदस्य देशांपैकी एकमेव देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीडीआरआय आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीवरील भारताच्या दोन मोठ्या जागतिक उपक्रमांच्या वाढत्या परिणामकारकतेचीही त्यांनी नोंद केली. पंतप्रधानांनी भर दिला की, विकसनशील देशांनी हवामान वित्तपुरवठा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळविण्याची गरज आहे आणि हवामान बदलांबाबत समग्र दृष्टीकोन निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, ज्यात या समस्येची सर्व परिमाणे, उदाहरणार्थ – शमन, अनुकूलन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, हवामान वित्तपुरवठा, समभाग, हवामान न्याय आणि जीवनशैली बदल या गोष्टींचा समावेश आहे. आरोग्य, हवामान बदल आणि आर्थिक पुनर्प्राप्ती अशा जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी पंतप्रधानांनी दिलेल्या मुक्त लोकशाही संस्था आणि अर्थव्यवस्था यांच्याविषयी जागतिक एकात्मकता आणि दृढ ऐक्य याविषयीच्या संदेशाला, जागतिक नेत्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांबाबत पंतप्रधानांचे ट्वीट

नवी दिल्ली, 28 जून 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक घडामोडीना चालना मिळेल, उत्पादन व निर्यातीला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्माण होईल. लहान मुलांसाठी आरोग्य सुविधा, आरोग्य सुविधा, शेतकरी, लघु उद्योजक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्ती यासाठी केलेल्या उपाययोजना त्यांनी अधोरेखित केल्या. ट्वीटच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले. “अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपायांमुळे सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, विशेषत: कमी प्रमाणात सेवा असलेल्या भागात, वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या विकासात खासगी गुंतवणूकीला चालना मिळेल आणि महत्वपूर्ण मनुष्यबळात वाढ होईल. आपल्या मुलांसाठी आरोग्य सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याला महत्त्व दिले गेले आहे. बहुविध उपक्रमांची घोषणा केली आहे ज्यामुळे त्यांचे खर्च कमी होतील, त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि कृषी उपक्रमांना अधिक लवचीकपणा आणि स्थायित्व देण्यात समर्थन मिळेल. आपल्या छोट्या उद्योजकांना आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांचे व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी आणि पुढे त्यांचा विस्तार करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी आणखी मदत जाहीर केली आहे. पर्यटनाशी निगडित असलेल्यांसाठी आर्थिक मदतीसह अनेक उपक्रम जाहीर केले आहेत. या उपाययोजनांमुळे आर्थिक घडामोडीना प्रोत्साहन मिळेल, उत्पादन व निर्यातीला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्माण होईल. परिणाम संलग्न उर्जा वितरण योजना आणि पीपीपी प्रकल्प आणि मालमत्तेतून महसूल प्रक्रिया सुरळीत करण्यातून आमच्या सरकारची सुधारणांप्रति वचनबद्धता दिसून येते." या पॅकेजसंबंधी अर्थ मंत्रालयाची बातमी इथे पाहता येईल.
माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे. विद्‌वान आणि उत्कृष्ट प्रशासक, आपल्या इतिहासातल्या महत्वाच्या कालखंडात त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी त्यांनी उचललेली पावले आणि त्याचे योगदान सदैव स्मरणात राहील, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
एमएसएमईला सक्षम करण्यासाठी चॅम्पियन्स या तंत्रज्ञान व्यासपिठाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज चॅम्पियन्स (CHAMPIONS) या तंत्रज्ञान व्यासपिठाचा शुभारंभ केला; चॅम्पियन्स (CHAMPIONS) चा अर्थ आहे उत्पादन आणि राष्ट्रीय सामर्थ्य वाढविण्यासाठी आधुनिक प्रक्रियेची निर्मिती आणि सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength). जसे की आपल्याला नावावरून लक्षात येतच असेल, हे पोर्टल मुळात लहान युनिट्सच्या तक्रारींचे निराकरण करून त्यांना प्रोत्साहन, पाठिंबा आणि मदत तसेच त्यांच्या विकासासाठी तयार केले आहे. एमएसएमई मंत्रालयाचा हा खऱ्या अर्थाने वन- स्टॉप-शॉप उपाय आहे. सध्याच्या कठीण परिस्थितीत एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विजेते (चॅम्पियन) होण्यास मदत करण्यासाठी ही आयसीटी आधारित प्रणाली तयार केली गेली आहे. चॅम्पियनची सविस्तर उद्दीष्टे: तक्रार निवारण: वित्त, कच्चा माल, कामगार, नियामक परवानग्यांसह विशेषतः कोविडसारख्या कठीण परिस्थिती निर्माण झालेल्या एमएसएमईच्या अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांना नवीन संधी मिळविण्यात मदत करण्यासाठी: वैद्यकीय उपकरणे, पीपीई कीट, मास्क इ. सारख्या वस्तूंचे उत्पादन आणि त्यांचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा; त्यांच्यातील स्पार्क ओळखण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, म्हणजेच संभाव्य एमएसएमई जे सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यास सक्षम आहेत आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विजेते (चॅम्पियन) बनू शकतात. ही तंत्रज्ञानाने सुसज्ज नियंत्रण कक्षासह व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आहे. टेलिफोन, इंटरनेट आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्स या आयसीटी साधनांच्या व्यतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण आणि मशीन लर्निंगद्वारे सक्षम करण्यात आलेली प्रणाली आहे. हे वास्तविकपणे भारत सरकारच्या मुख्य तक्रारी पोर्टल सीपीजीआरएएमएस आणि एमएसएमई मंत्रालयाच्या स्वत: च्या इतर वेब-आधारित यंत्रणेसह रिअल टाइम आधारावर पूर्णपणे समाकलित केलेले आहे. संपूर्ण आयसीटी आर्किटेक्चर एनआयसीच्या मदतीने विनाशुल्क देशातच तयार केले आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रालयाच्या एका डम्पिंग रूममध्ये रेकॉर्ड वेळेत भौतिक पायाभूत सुविधा तयार केल्या जातात. प्रणालीचा एक भाग म्हणून हब अँड स्पोक मॉडेलमध्ये नियंत्रण कक्षाचे नेटवर्क तयार केले आहे. नवी दिल्ली येथील एमएसएमईच्या सचिव कार्यालयात हब आहे. एमएसएमई मंत्रालयाच्या विविध संस्था आणि राज्यांच्या विविध कार्यालयात प्रवक्ता आहेत. आत्तापर्यंत, 66 राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापन आणि कार्यान्वित केले आहेत. ते चॅम्पियन्सच्या पोर्टल व्यतिरिक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देखील एकमेकांशी संवाद साधतात. अधिकार्‍यांसाठी एक विस्तृत मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी केली आहे आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी एमएसएमई आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते.
ऊर्जा मंत्रालय तसेच नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या कामकाजाबाबत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचा संक्षिप्त आढावा

पंतप्रधानांनी काल संध्याकाळी उर्जा मंत्रालय तसेच नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. ऊर्जा क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सुधारित शुल्क धोरण व वीज (दुरुस्ती) विधेयक 2020 यासह धोरणात्मक उपक्रमांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. ऊर्जा क्षेत्राची कार्यान्वयन क्षमता वाढवताना व आर्थिक निरंतरता सुधारताना ग्राहकांचे समाधान वाढविण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ऊर्जा क्षेत्रातील समस्या विशेषत: वीज वितरण विभागातील समस्या वेगवेगळ्या प्रदेशात व राज्यांत भिन्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वांसाठी एकच उपाय शोधण्याऐवजी मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याला कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करून राज्य-निहाय उपाय ठरवले पाहिजेत, असे ते म्हणाले. त्यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला सल्ला दिला की वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांच्या कामगिरीचे मापदंड वेळोवेळी प्रकाशित केले पाहिजेत, जेणेकरून जनतेला त्यांच्या वितरण कंपन्यांचे शुल्क अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत किती आहे ते समजेल. ऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांचा वापर ‘मेक इन इंडिया’ अनुरूप असायला हवा, यावरही त्यांनी भर दिला. नवीन व नवीकरणीय उर्जा यासंदर्भात पंतप्रधानांनी सौर जल पंपांपासून, विकेंद्रित सौर शीतगृहापर्यंत कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोनाच्या गरजेवर भर दिला. छतावरील सौरऊर्जेसाठी नाविन्यपूर्ण मॉडेलवर त्यांनी भर दिला व प्रत्येक राज्यात किमान एक शहर (एक राजधानी शहर किंवा कोणतेही प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ) छतावरील सौर उर्जा निर्मितीद्वारे पूर्णपणे सौर शहर असले पाहिजे, अशी इच्छा व्यक्त केली. भारतात ‘इंगोट’, ‘वेफर’, ‘सेल’ व ‘मॉड्यूल’ तयार करण्यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला, जेणेकरून इतर विविध फायद्यांव्यतिरिक्त रोजगार निर्मितीलाही मदत होईल. पंतप्रधानांनी कार्बन मुक्त लडाखच्या योजनेला गती देण्याची इच्छा व्यक्त केली तसेच सौर व पवन ऊर्जेचा उपयोग करून किनारपट्टी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर भर दिला.
वाल्मिकी जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांच्या  शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाल्मिकी जयंतीनिमित्त आज जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. “वाल्मिकी जयंतीनिमित्त शुभेच्छा. वाल्मिकी यांचे महान साहित्य, आदर्श आणि कार्य पिढयान्‌ पिढया मार्गदर्शक ठरणारे आहे. वाल्मिकी जयंतीनिमित्त शुभकामना”असे पंतप्रधानांनी यांनी संदेशात म्हटले आहे.
अंबरीश यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून दु:ख व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंबरीश यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. ‘अंबरीश त्यांच्या स्मरणीय अभिनयामुळे एक अभिनेता म्हणून तसेच राजकारणातील भरीव योगदानामुळे कायम स्मरणात राहतील. राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ते कर्नाटकाच्या कल्याणासाठीचा बुलंद आवाज होते. त्यांच्या निधनामुळे दु:ख झाले आहे, त्यांचे कुटुंबिय आणि चाहते यांचे सांत्वन’, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
गुन्हेगारी प्रकरणात परस्पर कायदेशीर सहाय्य करण्याबाबत भारत आणि मालदीव यांच्यात करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि मालदीव दरम्‍यान गुन्हेगारी प्रकरणात परस्पर कायदेशीर सहाय्य कराराला मान्यता देण्यात आली. गुन्हे प्रकरणात परस्पर सहकार्याने तपास आणि सुनावणी अधिक कार्यक्षम पध्दतीने करणे तसेच गुन्हेगारी प्रकरणात परस्पर कायदेशीर सहाय्य करणे हा या कराराचा उद्देश आहे. बहुराष्ट्रीय गुन्हे आणि त्याचा दहशतवादाशी संबंध यासंदर्भात या प्रस्तावित करारामुळे व्यापक कायदेशीर चौकट उपलब्ध होईल, त्यामुळे मालदीवसोबत गुन्ह्यांच्या तपास आणि सुनावणी क्षेत्रात द्वीपक्षीय सहकार्य मिळेल. तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीचा शोध घेणे, त्यावर अंकुश ठेवणे आणि त्यावर जप्ती आणणे शक्य होणार आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते राजकोट येथील महात्मा गांधी वास्तूसंग्रहालयाचे उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राजकोट येथील महात्मा गांधी वास्तूसंग्रहालयाचे उद्‌घाटन केले. महात्मा गांधी यांच्या शालेय जीवनातील जडण-घडणीत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आल्फ्रेड उच्च विद्यालयात हे वास्तूसंग्रहालय बनवण्यात आले आहे. गांधींचे विचार, त्यांची मूल्ये आणि संस्कृती याविषयी जागृती करण्यासाठी या संग्रहालयाचा उपयोग होईल. 624 घरांच्या सरकारी गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या कोनशिलेचे अनावरणही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. तसेच त्यांच्या उपस्थितीत 240 लाभार्थी कुटुंबियांचा त्यांच्या हक्काच्या घरात ई-गृहप्रवेश झाला. महात्मा गांधींकडून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. गुजरातचा महात्मा गांधींशी जवळचा संबंध होता. त्यामुळे हे राज्य अतिशय भाग्यवान ठरले. महात्मा गांधींना पर्यावरणाची विशेष काळजी होती याचा उल्लेख करत त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत आपण स्वच्छ आणि हरीत भविष्यासाठी काम करायला हवे असे पंतप्रधान म्हणाले. रांगेतल्या शेवटच्या व्यक्तीचा, म्हणजेच गरीबातल्या गरीब व्यक्तीचा विचार करण्याची शिकवण महात्मा गांधींनी आपल्याला दिली. त्यांच्यापासूनच प्रेरणा घेऊन आपले सरकार गरीबांची सेवा करत आहे असे मोदी यांनी सांगितले. आमच्या विविध प्रकल्पांच्या मदतीने गरीबांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्हाला त्यांच्यासाठी घरं बांधायची आहेत असे त्यांनी सांगितले. स्वातंत्र्याला 70 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही बापूंचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न अपूर्णच आहे अशी खंत व्यक्त करत आपल्या सगळ्यांना मिळून त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. गेल्या चार वर्षात स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत, अनेक महत्वाची कामे झाली मात्र पुढेही ही कामे होत राहीली पाहिजेत असेही त्यांनी सांगितले. यानंतर पंतप्रधानांनी महात्मा गांधी वास्तू संग्रहालयाला भेट दिली.