पंतप्रधानांनी नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत प्रधानमंत्री किसान सन्मान संमेलन 2022 चे केले उद्घाटन

नवी दिल्‍ली, 17 ऑक्‍टोबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत प्रधानमंत्री किसान सन्मान संमेलन 2022 चे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी रसायने आणि खते मंत्रालयांतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचेही (पीएमकेएसके) उद्घाटन केले. याशिवाय, पंतप्रधानांनी, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना – एक राष्ट्र एक खत याचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) अंतर्गत 16,000 कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता देखील जारी केला. पंतप्रधानांनी कृषी स्टार्टअप परिषद आणि प्रदर्शनाचे उद्घाटनही केले. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी ‘इंडियन एज’ हे खतावरील ई-मासिकही प्रकाशित केले. मोदींनी स्टार्टअप प्रदर्शनाच्या संकल्पना पॅव्हेलियनचा आढावा घेतला आणि प्रदर्शनातील उत्पादनांची पाहणी केली. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान (संशोधन) हे मंत्र एकाच प्रांगणात उपस्थित असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. या मंत्राचे जिवंत रूप आपण येथे पाहू शकतो. किसान संमेलन हे शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करणे, त्यांची क्षमता वाढवणे आणि प्रगत कृषी तंत्राला चालना देणारे साधन आहे. “आज 600 हून अधिक प्रधानमंत्री समृद्धी केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले आहे” असे मोदी म्हणाले. ही केंद्रे केवळ खत विक्री केंद्रे नसून देशातील शेतकऱ्यांशी घट्ट नाते निर्माण करणारी यंत्रणा आहे असे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या (पीएम-किसान) नव्या हप्त्याबाबत, पंतप्रधान म्हणाले की, पैसे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचतात. “कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना 16,000 कोटी रुपयांचा आणखी एक हप्ताही पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या रुपात जारी करण्यात आला आहे” असे सांगत दिवाळीच्या आधी हा हप्ता शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याबद्दल मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना – एक राष्ट्र एक खत आज सुरू केली आहे. भारत ब्रँडचे स्वस्त दर्जाचे खत शेतकऱ्यांना मिळण्याची सुनिश्चिती करणारी ही योजना आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधांनी 2014 पूर्वीची आठवण करुन दिली. शेतकऱ्यांना तेव्हा संकटग्रस्त कृषी क्षेत्र आणि युरियाच्या काळाबाजाराला सामोरे जावे लागले होते. जे हक्काचे आहे त्यावर दावा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना लाठीमार सहन करावा लागला होता. आता 100% कडुनिंबाचा लेप करून सरकारने युरियाच्या काळ्याबाजाराचा मुकाबला केला, असा टोला पंतप्रधानांनी लगावला. “आम्ही अनेक वर्षांपासून बंद असलेले देशातील 6 मोठे युरिया कारखाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले असे त्यांनी सांगितले. सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे कष्टकरी शेतकर्‍यांना झालेल्या लाभाबद्दल पंतप्रधानांनी सांगितले. भारत द्रव नॅनो युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे, असे ते म्हणाले. “नॅनो युरिया हे कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेण्याचे माध्यम आहे”असे त्यांनी नमूद केले. त्याचे फायदे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की युरियाच्या भरलेल्या एका पोत्याची क्षमता आता नॅनो युरियाच्या एका बाटलीत आहे. यामुळे युरियाच्या वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट होईल. भारताच्या खत सुधारगाथेत पंतप्रधानांनी दोन नवीन उपाययोजनांचा उल्लेख केला. त्यातील पहिले म्हणजे देशभरातील 3.25 लाखांहून अधिक खतांची दुकाने पंतप्रधान शेतकरी समृद्धी केंद्रे म्हणून विकसित करण्यासाठीच्या अभियानाचा प्रारंभ आजपासून करण्यात येत आहे. ही अशी केंद्रे असतील जिथे शेतकरी खते आणि बियाणे खरेदी करण्यासोबतच मृदा चाचणीसाठीची आवश्यक कार्यवाही आणि शेतीच्या तंत्राबद्दल उपयुक्त माहिती मिळवू शकतील. दुसरे म्हणजे, एक देश एक खत या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्याची खताची गुणवत्ता आणि त्याची उपलब्धता याबाबतच्या सर्व प्रकारच्या संभ्रमातून सुटका होणार आहे. “आता देशात विकले जाणारे युरिया एकाच नावाचे , एकाच ब्रँडचे आणि समान गुणवत्तेचे असेल आणि हा ब्रँड भारत आहे! आता संपूर्ण देशात युरिया फक्त ‘भारत’ ब्रँड नावानेच उपलब्ध होईल”, असे मोदी यांनी जाहीर केले. त्यामुळे खतांच्या किमती कमी होऊन त्यांची उपलब्धता वाढेल, असेही ते म्हणाले. तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक कृषी तंत्राचा अवलंब करणे ही काळाची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपल्याला शेतीमध्ये नव्या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागतील, अधिक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पद्धतींचा स्वीकार खुल्या मनाने करावा लागेल. या विचाराने आम्ही कृषी क्षेत्रात शास्त्रीय पद्धतीला चालना देण्यावर आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देत आहोत,असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आतापर्यंत 22 कोटी मृदा आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात आल्या असून उत्तम दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी वैज्ञानिक प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “गेल्या 7-8 वर्षात बदललेल्या हवामानाच्या परिस्थितीला साजेशा 1700 नवीन जातींचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे”, ते म्हणाले. जागतिक स्तरावर भरड धान्यांविषयीची वाढती उत्सुकताही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले, "आज आमच्याकडे असलेल्या पारंपारिक भरड धान्यांच्या बियाणांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी देशात अनेक केंद्र तयार केली जात आहेत." भारताच्या भरडधान्याला जगभरात प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल पंतप्रधानांनी सांगितले. पुढील वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सिंचनासाठी पाण्याचा अवाजवी वापर करण्यापासून सावध केले आणि प्रति थेंब अधिक पीक , सूक्ष्म सिंचन आणि ठिबक सिंचन या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांचा पुनरुच्चार केला. गेल्या 7-8 वर्षांत 70 लाख हेक्टरहून अधिक जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. भविष्यातील आव्हाने सोडवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. आज आपण देशभरात मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता अनुभवत आहोत, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. नैसर्गिक शेतीसाठी गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश तसेच उत्तर प्रदेश , उत्तराखंडमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत. गुजरातमध्ये यासाठी जिल्हा आणि ग्रामपंचायत स्तरावरही योजना आखल्या जात आहेत. पीएम-किसानमुळे होणाऱ्या परिवर्तनविषयी पंतप्रधानांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे लहान शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो याचे उदाहरण पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 2 लाख कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण 85 टक्क्यांहून अधिक असून ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठे पाठबळ आहे,” असे ते म्हणाले. आम्ही उचललेल्या पावलांमुळे आमच्या शेतकरी बांधवांचे राहणीमान अधिक सुकर होत असल्याचे सुनिश्चित झाले आहे असे सांगून पंतप्रधान पुढे म्हणाले, ‘‘उत्तम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, आम्ही शेती- शिवार आणि बाजारपेठा यांच्यातील अंतरही कमी करत आहोत. याचा सर्वाधिक लाभार्थी लहान-लहान शेतकरी आहेत जे फळे, भाजीपाला, दूध, मासे आणि यासारख्या नाशवंत उत्पादनांशी संलग्न आहेत . यासाठी किसान रेल आणि कृषी उडान विमान सेवा यांची मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या आधुनिक सुविधांमुळे देशातल्या प्रमुख शहरांतील त्याचबरोबर परदेशातल्या बाजारपेठांबरोबर शेतकरी बांधव जोडले जात आहेत.’’ कृषी निर्यात क्षेत्रामध्ये भारताचा पहिल्या 10 देशांमध्ये समावेश होत असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिली. कोरोनासारख्या वैश्विक महामारीच्या संकटामध्येही देशाच्या कृषी निर्यातीमध्ये 18 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. कोणत्या गोष्टींची निर्यात झाली, त्याचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, या उपक्रमांना ‘एक जिल्हा – एक उत्पादन’ योजनेअंतर्गत समर्थन दिले जात आहे आणि जिल्हा स्तरावर निर्यात केंद्रांची स्थापना करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर प्रक्रिया केलेल्या अन्नामुळे शेतकरी बांधवांना अधिक उत्पन्न मिळत आहे. मोठ्या ‘फूड पार्क’ची संख्या आता 2 वरून 23 पर्यंत वाढली आहे. त्याचबरोबर एफपीओ म्हणजेच कृषी उत्पादन संघटना आणि एसएचजी म्हणजेच बचत गटांना या फूड पार्कबरोबर जोडण्यात येत आहेत.‘ई-नाम’ मुळे शेतकरी बांधवांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. ई-नामच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातल्या कोणत्याही बाजारपेठेमध्ये शेतकरी बांधव आपल्या उत्पादनाची विक्री सक्षमतेने करीत आहेत. ‘‘1.75 कोटींपेक्षा अधिक शेतकरी आणि 2.5 लाख व्यापारी ई-नामबरोबर जोडले गेले आहेत. ई-नामच्या माध्यमातून 2 लाख कोटींपेक्षा अधिकचे व्यवहार झाले आहेत, अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिली. देशामध्ये कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सच्या वाढत्या संख्येवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी हे क्षेत्र चांगले आहे. स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषी युवक हे भारतीय कृषी क्षेत्राचे आणि भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे भविष्य आहेत. पीक घेण्यासाठी येत असलेल्या खर्चापासून ते आलेल्या धान्याची वाहतूक करण्यापर्यंत येणा-या सर्व समस्यांना आपल्याकडच्या स्टार्टअप्सकडे उत्तर आहे.’’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. आत्मनिर्भरतेचा आग्रह आपण धरत आहोत, याविषयी विचार व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले की, खाद्यतेल, खते, आणि कच्चे तेल यासारख्या प्रमुख उत्पादनांच्या उपलब्धतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक खर्चाची तरतूद करावी लागते. सध्याच्या जागतिक परिस्थिातीमुळे या उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. हे सांगताना पंतप्रधानांनी डीएपी आणि इतर खतांची उदाहरणे दिली. या खतांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. भारताला युरिया 75 -80 रूपये प्रतिकिलो दराने विकत घ्यावा लागतो. मात्र शेतकरी बांधवांना हा युरिया 5-6 रूपये प्रतिकिलो या दराने विकला जातो. यावर्षीही शेतकरी बांधवांना परवडणा-या दरामध्ये खतांची उपलब्धता व्हावी, यासाठी सरकार 2.5 लाख कोटी रूपये खर्च करणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दिली. कच्चे तेल आणि गॅस यांच्याबाबतीत देशाचे परकीय अवलंबित्व कमी व्हावे, यासाठी जैवइंधन आणि इथेनॉलचा वापर करण्याची उपाय योजना सरकारने केली असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना त्यांनी देशातल्या शेतकरी बांधवांनी ‘मिशन ऑईल पाम’ या उपक्रमांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. यामुळे खाद्यतेलाच्या क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरता साध्य करण्याच्या दिशेने भारताचे एक पाऊल पडेल, असे मोदी म्हणाले. तसेच ते पुढे म्हणाले की, तेलबियांचे उत्पादन वाढवून भारत खाद्यतेलाचा वापर कमी करू शकतो. आमचे शेतकरी या क्षेत्रामध्येही सक्षम आहेत’’, पंतप्रधान पुढे म्हणाले, डाळींच्या उत्पादनांबाबत पंतप्रधानांनी 2015 मध्ये केलेल्या एका आवाहनाचे पुन्हा एकदा स्मरण करून दिले. डाळींच्या उत्पादनांमध्ये 70टक्के वृद्धी झाली आहे, त्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला आणि डाळी उत्पादक शेतकरी बांधवांचे आभार मानले. ‘‘ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळामध्ये आपण आपल्या शेतीला अधिक आकर्षक आणि समृद्ध बनवू’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आणि सर्व शेतकरी वर्ग तसेच स्टार्टअप्सना शुभेच्छा देऊन त्यांनी भाषणाचा समारोप केला. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री, शोभा करंदलाजे आणि कैलाश चौधरी आणि केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते पार्श्वभूमी या कार्यक्रमात देशभरातील 13,500 हून अधिक शेतकरी आणि सुमारे 1500 कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप एकत्र येत आहेत.विविध संस्थांमधील एक कोटीहून अधिक शेतकरी या कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे.या संमेलनात संशोधक, धोरणकर्ते आणि इतर संबंधितांचाही सहभाग असेल. पंतप्रधानांनी रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत 600 प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचे उदघाटन केले.या योजनेअंतर्गत देशातील किरकोळ खतांची दुकाने टप्प्याटप्प्याने प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रांमध्ये रूपांतरीत केली जातील.ही केंद्रे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या गरजा पूर्ण करतील आणि कृषी संबंधित आवश्यक सामुग्री (खते, बियाणे, अवजारे),तसेच माती, बियाणे आणि खतांसाठी चाचणी सुविधा उपलब्ध करतील; त्याचसोबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे;विविध सरकारी योजनांबाबत माहिती देणे आणि तालुका/जिल्हा स्तरावरील किरकोळ विक्रेत्यांची नियमित क्षमता वाढवणे सुनिश्चित करतील.या योजनेद्वारे 3.3 लाखांहून अधिक किरकोळ खतांची दुकाने प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आहे. पंतप्रधानांनी 'प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना – एक राष्ट्र एक खत ' या योजनेचाही प्रारंभ केला.या योजनेअंतर्गत भारत या एकमेव ब्रँडच्या नावाखाली युरिया पिशव्या दिल्या जातील , ज्यामुळे कंपन्यांना ‘भारत’ या एकाच नावाने खतांची विक्री करण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती असलेल्या पंतप्रधानांच्या निरंतर वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब म्हणून, पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमादरम्यान,थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) अंतर्गत 16,000 कोटी रुपयांच्या 12 व्या हप्त्याची रक्कम देखील वितरीत केली,ज्या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी 2000 प्रमाणे 6000 रुपये प्रति वर्ष, तीन समान हप्त्यांमध्ये लाभ मिळते .आतापर्यंत पात्र शेतकरी कुटुंबांना 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पीएम-किसान(PM-KISAN) या योजनेद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. त्यानंतर पंतप्रधानांनी कृषी स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह आणि प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.परीपूर्ण शेती (प्रिसिजन फार्मिंग), कापणी पश्चात कृषी कामे आणि मूल्यवर्धित सेवा (पोस्ट-हार्वेस्ट ॲन्ड व्हॅल्यूॲड सोल्युशन्स),कृषी संबंधित विविध सेवा (अलाईड ॲग्रीकल्चर), कचऱ्यातून मूल्यवृध्दी (वेस्ट टू वेल्थ), लहान शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (सप्लाय चेन मॅनेजमेंट) आणि रसद प्रबंधन (अर्गी-लॉजिस्टिक) यासह विविध विषयांशी संबंधित सुमारे 300 स्टार्टअप्स त्यांच्या नाविन्यपूर्ण शोधांची माहिती देत आहेत.यामुळे स्टार्टअप्सना शेतकरी,एफपीओ, कृषी-तज्ञ, कॉर्पोरेट्स इत्यादींशी संवाद साधण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ मिळेल. स्टार्टअप्स त्यांचे अनुभव देखील सामायिक करतील आणि तांत्रिक सत्रांमधून इतर हितसंबंधितांशी संवाद साधतील. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी ‘इंडियन एज’ हे खतावरील ई-मासिकाचेही प्रकाशन केले.या मासिकातून अलीकडील घडामोडींसह ,देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय खतांच्या स्थितीबद्दल माहिती किंमतीच्या कलासंदर्भात विश्लेषण, उपलब्धता आणि वापर यासह शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा या विषयावरील माहिती दिली जाईल.