राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 च्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. एनईपी 2020 ची सुरुवात झाल्यापासून दोन वर्षांत या धोरणाच्या अंमलबजावणीत पोहोच, समानता, समावेशकता, आणि दर्जा ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरु करण्यात येत आहेत असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या विशेष प्रयत्नांपासून ते उच्च शिक्षण घेताना विविध अभ्यासक्रमांत प्रवेश आणि त्यातून बाहेर पडणे अशा विविध परिवर्तनशील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि आता आपण अमृत काळात प्रवेश करत असताना त्या सुधारणा देशाला निश्चित प्रगती करण्यासाठीचा मार्ग दाखवतील. शालेय शिक्षण राष्ट्रीय सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा निश्चित करण्याचे काम सुरु असून ते काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. अधिक उत्तम शैक्षणिक परिणाम आणि मुलांच्या समग्र विकासासाठी शालेय शिक्षण क्षेत्रात बालवाटिकेमध्ये दर्जात्मक ईसीसीई, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षापद्धतीतील सुधारणा आणि कला-समावेशित शिक्षण, खेळ आधारित अध्यापन अशा प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती स्वीकारण्यात येत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा अतिवापर टाळण्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षणाची मिश्र पद्धत विकसित करायला हवी असे त्यांनी सांगितले. अंगणवाडी केंद्रांकडील माहितीच्या साठ्याचे शाळेच्या माहिती साठ्याशी अखंडितपणे एकत्रीकरण केले गेले पाहिजे कारण अंगणवाडीतील मुले पुढे शाळांमध्ये जातात. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शाळांतील मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी आणि स्क्रीनिंग केले गेले पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये संकल्पनात्मक कौशल्ये विकसित करण्यासाठी स्वदेशी पद्धतीने तयार केलेल्या खेळण्यांच्या वापरावर भर द्यायला हवा असे ते म्हणाले. मृदा आरोग्याविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विज्ञान प्रयोगशाळा असणाऱ्या माध्यमिक शाळांना मृदा तपासणीसाठी त्यांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांशी जोडून घेतले जावे उच्च शिक्षणात बहुशाखा शिक्षणातील लवचिकता आणि आयुष्यभर शिक्षण घेण्याच्या सोयीसाठी विविध अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणे किंवा त्यातून बाहेर पडणे यांसाठी निश्चित केलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजीलॉकर मंचावर शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडीट यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या सोयीचे आणि आवडीचे शिक्षण घेणे शक्य होत आहे अशी माहिती देखील पंतप्रधानांना देण्यात आली. आयुष्यभराच्या शिक्षणासाठी नव्या शक्यता निर्माण करणे आणि शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये महत्त्वाच्या आणि आंतरशाखीय विचारधारा अंतर्भूत करणे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या विद्याशाखांमधून शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पात्रता आराखडा (एनएचईक्यूएफ)तयार करण्याचे काम देखील अंतिम टप्प्यात आहे. केंद्रीय अनुदान आयोग सध्या अस्तित्वात असलेला “अभ्यासक्रम आराखडा आणि पदवीपूर्व शिक्षण कार्यक्रमासाठी क्रेडीट पद्धत” तपासून त्यात एनएचईक्यूएफला अनुसरून सुधारणा करत आहे. बहुपद्धतीचे शिक्षण शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्था अशा दोन्हींकडून ऑनलाइन, मुक्त आणि बहुपद्धतीच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या उपक्रमामुळे कोविड-19 महामारीच्या काळात होऊ शकणारे शैक्षणिक नुकसान कमी करण्यात मदत झाली आणि देशाच्या दुर्गम तसेच जेथे शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही अशा भागात शिक्षणाची सोय पोहोचू शकली. स्वयम, दीक्षा, स्वयंप्रभा, आभासी प्रयोगशाळा आणि इतर ऑनलाइन स्त्रोतांच्या पोर्टलच्या वापरात आणि त्यावरच्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी संख्येत मोठी वाढ झालेली दिसून आली आहे. हे पोर्टल सांकेतिक भाषा तसेच अधू दृष्टीच्या विद्यार्थ्यांसाठी श्रवणीय सामग्रीसह विविध भारतीय भाषांमध्ये अभ्यासाचे साहित्य उपलब्ध करून देत आहेत. वर उल्लेख केलेल्या उपक्रमांसह, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण तसेच ऑनलाईन कार्यक्रमसंबंधी नियम अधिसूचित केले आहेत. या नियमांच्या अंतर्गत 59 उच्च शिक्षण संस्था सध्या 351 संपूर्ण क्षमतेचे ऑनलाईन अभ्यासक्रम आणि 86 उच्च शिक्षण संस्था 1081 प्रकारचे मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम राबवीत आहेत. या कार्यक्रमांत वापरण्याच्या ऑनलाईन साहित्याचे प्रमाण वाढवून 40% करण्यात आले आहे. नवोन्मेश आणि स्टार्ट अप स्टार्ट अप आणि नवोन्मेश परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 28 राज्ये आणि 6 केंद्र शासित प्रदेशात, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 2,774 संस्थांच्या नवोन्मेश परिषदा उभारण्यात आल्या आहेत. संशोधन,स्टार्ट अप संस्कृती निर्माण करण्यासाठी डिसेंबर 2021 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी संलग्न अटल रॅकिंग ऑफ इंस्टीट्युशन ऑन इनोव्हेशन अचिव्हमेंट (एआरआयआयए) सुरु करण्यात आली. एआरआयआयए मध्ये 1438 संस्था सहभागी झाल्या. घोकंपट्टी शिक्षणापेक्षा अनुभवातून शिक्षण मिळावे यासाठी कल्पना विकास, मुल्यांकन आणि उपयोग (आयडीईए) प्रयोगशाळा यासाठी उद्योग सहभागासह, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 100 संस्थाना निधी पुरवला आहे. भारतीय भाषांना प्रोत्साहन कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक धेय्य प्राप्तीमध्ये इंग्लिश भाषेच्या ज्ञानाचा अभाव यामुळे अडथळा येऊ नये याची सुनिश्चिती करण्यासाठी शिक्षण आणि चाचणी यामध्ये बहुभाषकतेवर भर देण्यात येत आहे. हे उद्दिष्ट लक्षात घेत, राज्ये प्राथमिक स्तरावरची पाठ्यपुस्तके दोन/तीन भाषांमध्ये प्रकाशित करत आहेत. दीक्षा या मंचावर 33 भारतीय भाषांमध्ये मजकूर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एनआयओएसने, भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल )माध्यमिक स्तरावर भाषा विषय म्हणून समाविष्ट केला आहे. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने, 13 भाषांमध्ये जेईई परीक्षा आयोजित केल्या. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित भाषांतर अ‍ॅप विकसित केले असून स्टडी मटेरियल भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित करण्यात येत आहे. तंत्रविषयक पुस्तकांचे हिंदी,मराठी, बंगाली,तमिळ,तेलगु आणि कन्नड मध्ये लिखाण हाती घेण्यात आले आहे. 2021-22 पासून 10 राज्यातल्या 19 अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 6 भारतीय भाषांमध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने प्रादेशिक भाषांमध्ये वाढीव 30/60 जागांची आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये मंजूर प्रवेशापैकी 50% तरतुद केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिफारस केल्यानुसार भारतीय ज्ञान प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेत भारतीय ज्ञान प्रणाली (आयकेएस) विभाग स्थापन करण्यात आला असून देशभरात 13 आयकेएस केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. या बैठकीला शिक्षण मंत्री आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर,शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी, राजकुमार रंजन सिंह, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, पंतप्रधानांचे सल्लागार, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष आणि शिक्षण मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.