PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि इराण यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची  मंजुरी

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि इराण यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे.इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान 17 फेब्रुवारी 2018 ला या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. पिके,कृषी विस्तार, बागायत ,यंत्र सामग्री,कापणी नंतरचे तंत्रज्ञान,पत,सहकार्य या क्षेत्रात या कराराद्वारे सहकार्य करण्यात येणार आहे.याशिवाय मृदा संवर्धन आणि जल व्यवस्थापन, एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन,बियाणे तंत्रज्ञान आणि विपणन या क्षेत्रातही या कराराद्वारे सहकार्य करण्यात येईल.पशुधन सुधारणा,दुग्ध विकास,पशु आरोग्य आणि सामंजस्य कराराच्या कक्षेत येणाऱ्या आणि परस्पर संमतीच्या इतर क्षेत्राचाही यात समावेश आहे. तज्ञाचे आदान प्रदान, साहित्य आणि माहिती,प्रशिक्षणार्थी आणि वैज्ञानिकांचे अभ्यास दौरे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम यांची देवाण घेवाण, उपयुक्त परिषद आणि कार्यशाळा यांचे आयोजन तसेच परस्पर सहमतीने मान्य झालेल्या मुद्द्यांवरही सहकार्य करण्यात येईल. सामंजस्य कराराची पूर्तता करण्यासाठी देखरेख ठेवण्यासाठी संयुक्त कृती गटाची स्थापना करण्यात येईल.हा गट दर दोन वर्षाआड भारतात आणि इराण मध्ये आळीपाळीने बैठका घेईल. पाच वर्षासाठी हा सामंजस्य करार राहणार असून एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला हा करार संपुष्टात आणण्यासाठी नोटीस दिली नाही तर पुढच्या पाच वर्षासाठी हा करार आपोआप लागू राहणार आहे.
मोरोक्कोचे परराष्ट्र व्यापार सचिव रकिया एडरहॅम यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

मोरोक्कोचे उद्योग, गुंतवणूक, व्यापार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालयातील परराष्ट्र व्यापार सचिव रकिया एडरहॅम यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. रकिया एडरहॅम यांनी मारोक्कोच्या राजांच्या शुभेच्छा पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवल्या. पंतप्रधानांनी मोरोक्कोच्या राजांबरोबरच्या भेटीची आठवण सांगितली आणि त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी तसेच मोरोक्कोच्या जनतेला शांतता आणि समृद्धीच्या शुभेच्छा दिल्या. गेल्या काही वर्षात विशेषत: कायदेशीर सहाय्य, सायबर सुरक्षा आणि अंतराळ क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्यातील उल्लेखनीय प्रगतीचा रकिया एडरहॅम यांनी उल्लेख केला. उभय देशांमधील मजबूत संबंधांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रात तसेच गुजरातबरोबर मोरोक्कोचे व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रयत्नाचे स्वागत केले.
आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. माहिती, अनुभव आणि तज्ञांची देवाणघेवाण तसेच क्षमता निर्मितीच्या माध्यमातून प्रांतात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंध या प्रस्तावित करारामुळे मजबूत होतील. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य आणि संवाद यासाठी हासामंजस्य करार प्रभावी रूपरेखा आहे. परस्पर सहकार्यामुळे उभय देशांमध्ये संस्थात्मक संवाद वाढीस लागेल. हा करार लागू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा सामना करायला मदत मिळेल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात 2.95 कोटी घरे बांधण्यात येणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात गृहनिर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजूरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत बेघरांना तसंच मोडकळीला आलेल्या घरातराहणाऱ्यांना पक्की घरे बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. या योजनेखाली 2022 पर्यंत 2.95 कोटी घरे बांधण्यात येणार असून त्यापैकी 1 कोटी घरे येत्या तीन वर्षात बांधण्यात येतील. या घरांच्या बांधकामासाठी सखल भागातल्या प्रत्येक घरासाठी 1. 20 लाख रुपये तर डोंगराळ भागासाठी 1.30 लाख रुपयांची आर्थिक मदत पुरविण्यात येईल. 70,000 रुपयांचं कर्जही लाभार्थीला घेता येईल मात्र हे कर्ज ऐच्छिक आहे. 2016-17 ते 2018-19 या तीन वर्षांच्या काळात प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 81,975 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दिल्ली आणि चंदीगड वगळता देशभरातल्या सर्व ग्रामीण भागात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. सखल भागात घरबांधणीचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात 60:40 तर ईशान्य आणि डोंगराळ भागात 90:10 या प्रमाणात विभागला जाईल. जातीनिहाय जनगणना आणि सामाजिक-आर्थिक माहितीचा उपयोग करुन गरजूंचा शोध घेतला जाईल यामुळे पारदर्शकताही राखली जाणार आहे. संपूर्ण यादीतून ग्रामसभेच्या सहभागातून वार्षिक लाभार्थींची यादी निश्चित केली जाईल.
मध्य प्रदेशातल्या ग्वालियर इथे दिव्यांगासाठी क्रीडा केंद्र उभारण्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता

दिव्यांग क्रीडा केंद्र, ग्वालियर या नावाने हे केंद्र ओळखले जाईल. हे केंद्र उभारण्यासाठी पाच वर्षाकरिता 170.99 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रभाव- केंद्राकडून उभारण्यात येणाऱ्या या अद्ययावत पायाभूत संरचनेमुळे क्रीडा क्षेत्रात दिव्यांग व्यक्तींचा प्रभावी सहभाग राहण्यासाठी मदत होणार आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सुलभतेने सामावून जाण्यासाठी मदत होणार आहे. तपशील- या केंद्राच्या देखरेखीसाठी जास्तीत जास्त 12 सदस्य असलेले नियामक मंडळ राहणार आहे.
श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रिपाला सिरीसेना यांनी दूरध्वनीव्दारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी केली बातचीत

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रिपाला सिरीसेना यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून बातचित केली. श्रीलंकेचे राष्ट्रध्यक्ष आणि एक माजी संरक्षण सचिव यांच्या हत्येचा कट रचण्यामागे भारताचा हात आहे, अशा आशयाचे वृत्त श्रीलंकेच्या काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या तथाकथित वृत्ताचे सिरीसेना यांनी स्पष्टपणे खंडन केले आहे. हे वृत्त निराधार असून कोणीतरी मुद्दाम खोडसाळपणाने आणि दुष्ट हेतूने प्रसारित केले आहे. अशा असत्य वृत्तामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होवू शकतात, त्याचबरोबरच या शेजारी देशांत असलेल्या चांगल्या, सौहार्दपूर्ण मैत्रीच्या नात्यामध्ये बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले. अशा प्रकारच्या वृत्ताचे सार्वजनिक पातळीवर खंडन करण्यासाठी आपण वैयक्तिक स्तरावर प्रयत्न केले आहेत असे सिरीसेना यांनी नरेंद्र मोदी यांना सांगितले. त्याचबरोबर या प्रकरणी श्रीलंका सरकारच्यावतीनेही तातडीने कोणती पावले उचलण्यात आली, याची माहिती सिरीसेना यांनी दूरध्वनीवरून दिली. यासंदर्भामध्ये त्यांनी आज सकाळी श्रीलंकेमधले भारताचे उच्चायुक्त यांची भेट घेऊन चर्चाही केली आहे. या भेटीविषयीही मैत्रिपाला सिरीसेना यांनी श्री. मोदी यांना माहिती दिली. भारताच्या पंतप्रधानांना श्रीलंका आपला अतिशय जवळचा आणि खरा मित्र मानते. त्यामुळे उभय देशांमध्येच नाही, तर दोन्ही नेत्यांमध्ये चांगले स्नेहबंध निर्माण झालेले आहेत. भारत आणि श्रीलंका यांची परस्परांतील मैत्री दोन्ही देशांना लाभदायक आहे. यापुढेही ही मैत्री अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर कार्य करण्याचा श्रीलंकेने संकल्प केला आहे. या संकल्पाचा पुनरूच्चार यावेळी सिरीसेना यांनी केला. श्रीलंकेने या खोडसाळ, निराधार वृत्ताचे खंडन करण्यासाठी तातडीने जी पावले उचलली, त्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना यांच्याशी दूरध्वनीवरून बोलताना कौतुक केले. भारत नेहमीच ‘‘शेजारधर्मा’’च्या कर्तव्याला प्राधान्य देत आला आहे. नीती आणि प्राथमिकता यांचा विचार करून उभय देशांमध्ये सर्वतोपरी सहकार्य कायम ठेवण्याची गरज आहे. भारत-श्रीलंका यांच्यामध्ये आणखी मजबूत संबंध प्रस्थापित करणे आपल्याला व्यक्तिशः अधिक आवडेल, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले.
भारतीय विज्ञान काँग्रेसच्या 106व्या सत्राला पंतप्रधानांनी केले संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारतीय विज्ञान काँग्रेसच्या 106 व्या सत्राला संबोधित केले. यावर्षीच्या ‘भारताचे भविष्य: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान’ या संकल्पनेसंदर्भात बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नविनतम शोध यांचा लोकांशी जोडण्यात येणारा संबंध हे भारताच्या बळकटीसाठी महत्वाचे आहे. त्यांनी जे सी बोस, सी व्ही रमण, मेघानंद सहा, एस एन बोस या भारतीय शास्त्रज्ञांचे स्मरण केले. पंतप्रधान म्हणाले की, या सर्व शास्त्रज्ञांनी किमान स्रोत आणि कमाल लढा या द्वारे देशाच्या नागरिकांसाठी सेवा उपलब्ध केल्या. शेकडो भारतीय शास्त्रज्ञांच्या जीवनकार्यामुळे राष्ट्र निर्मितीला तंत्रज्ञान विकासाची जोड मिळून भौतिक संसाधने उपलब्ध झाली आहेत. आजच्या आधुनिक विज्ञान दृष्टीकोनामुळे भारताने वर्तमान परिवर्तनाचा वसा भारताच्या भविष्याचे संरक्षण करण्यासाठी घेतला आहे. पंतप्रधानांनी लाल बहादूर शास्त्रींच्या ‘जय जवान जय किसान’ आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या ‘जय विज्ञान’ या वाक्यांचे स्मरण करुन आता यानंतर एक पाऊल पुढे ‘जय अनुसंधान’ असा नारा द्यायला हवा असे सांगितले. पंतप्रधानांनी गहन आणि विघटन वादी माहिती संदर्भात तसेच सामाजिक-आर्थिक भवितव्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग ही दोन ध्येय गाठण्यासाठी विज्ञान आत्मसात करण्याबाबत जोर दिला. आपण विज्ञान जैव पद्धतीच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देतांना स्टार्ट अप आणि नवीन शोध यावर प्रकाश टाकायला हवा, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने अटल इनोव्हेशन मिशन चालू केले असून, याद्वारे शास्त्रज्ञांना त्यांच्या शोध प्रक्रियेत मदत मिळेल. त्यांनी शास्त्रज्ञांना विनंती केली की, लोकांच्या राहणीमान सुलभतेसाठी कार्य करावे. जसे की निम्न पर्यजन्य क्षेत्रामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन, पूर्व आपत्ती सूचना पद्घत, मुलांचे आजार इत्यादी. पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारने, 3600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या ‘नॅशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी सायबर फिजिकल सिस्टीम’ ला मंजूरी दिली असून, या अभियानाद्वारे संशोधन आणि विकास, तंत्रज्ञान विकास, मानव संसाधन आणि कौशल्य, स्टार्ट अप इको सिस्टीम इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यांनी कार्टो सॅट डोन आणि इतर उपग्रहांच्या यशस्वी प्रक्षेपणासंदर्भात माहिती सांगितली. त्यांनी वर्ष 2022 मध्ये गगन यान द्वारे भारतीयांना अंतराळात सोडण्याच्या कार्य प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी प्रायमिनीस्टर्स रिसर्च फेलोशिपला सुरुवात केली असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे हजारो हुशार विद्यार्थ्यांना देशभरात संशोधन करण्याची संधी मिळणार आहे.
भागीरथ अभियानाचे पंतप्रधानांकडून  उद्‌घाटन; तेलंगणामधील मुख्य विकास प्रकल्पांची पंतप्रधानांतर्फे पायाभरणी

पंतपधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तेलंगणातील मेडक जिल्हयातील गाजवेल येथील कोमातीबंदा गावामध्ये भागीरथ अभियानाचे उद्‌घाटन केले. सर्वांना सुरक्षित पेयजल पुरविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकाने ही योजना सुरु केली आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी महत्वपूर्ण विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यामध्ये रामागुंडम येथे राष्ट्रीय अणू ऊर्जा महामंडळाचे 1600 मेगावॅट क्षमतेचे ऊर्जा केंद्र, रामागुंडम्‌ नारायण राव विद्यापीठ, वारंगल, मनाहराबाद-कोतापल्ली रेल्वे मार्ग या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी अदिलाबाद जिल्हयातील जयपूर येथील सिंगारेनी कोळसा खाण येथील 1200 मेगावॅट क्षमतेचे अणुऊर्जा केंद्र राष्ट्राला समर्पित केले. विशाल जनसमुदायाला संबोधित करतांना पंतप्रधानांनी, गेल्या दोन वर्षात लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. देशाच्या विकासासाठी सकारात्मक संघराज्यवादाचे महत्व अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, या उद्देश्यपूर्ती करीता केंद्र आणि राज्य सरकार आता एकत्रित काम करीत आहेत. राज्यातील नागरिकांच्या पेयजल पूर्तीसाठी भागीरथ अभियान सुरु केल्याबद्दल राज्य सरकारचे कौतुक करतांना पंतप्रधान महणाले की, जेव्हा कधी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी माझी भेट घेतली तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यांनी राज्यांचा विकास आणि पाण्यासंबंधी मुद्दयांवर चर्चा केली आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी पाण्याचे महत्व सांगितले तसेच सर्व नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. नवीन रेल्वे मार्गाची पायाभरणी करताना पंतप्रधान म्हणाले की, प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली लोकांची मागणी आता पूर्ण होत आहे. खत कारखान्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सहाय्य मिळेल. त्यांनी यावेळी ऊर्जा क्षेत्रातील बदल, जलसंधारण आणि आर्थिक विकास हा कशाप्रकारे रेल्वेशी जोडलेला आहे हे सांगितले. तथाकथित गोरक्षकांपासून लोकांनी सावध रहावे आणि राज्य सरकारांनी अशा लोकांविरुध्द कारवाई करावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले.
स्टोकहोल्म येथील भारतीय समुदायाला पंतप्रधानांचे संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्टोकहोल्म येथील भारतीय समुदायाला संबोधित केले. त्यांनी स्वीडन सरकारचे विशेषतः स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लोवेन यांनी केलेल्या आतिथ्यपूर्ण स्वागतासाठी आभार मानलेत. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणालेत की, भारत आज परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे. सध्याचे केंद्र सरकार हे सबका साथ सबका विकास, या विचारांच्या आधारे निवडून आले. सरकारने गेल्या चार वर्षात , विकास आणि भारताच्या समावेशक विकासात्मकतेवर भर दिला असून हे सर्व प्रयत्न वर्ष २०२२ पर्यंत नवीन भारताला घडविणे हे आहे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जागतिक पातळीवर भारताकडील वैचारिक नेतृत्वासाठी पुन्हा एकदा जोर देणे यावर प्राथमिकता देणे गरजेचे असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले . मोदी पुढे म्हणाले की, सर्व जग भारताकडे विश्वासाने बघत असून यासाठी मानवतावादी दृष्टिकोन , सुरक्षा प्रयत्न तसेच आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा चळवळ, तसेच एम टी सी आर सारख्या सदस्यत्वा करिता मुख्य दिशानिर्देश, वासेनार करार आणि ऑस्ट्रेलिया समूह या बाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी जगाने भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाबरोबर तंत्रज्ञान क्षमते बाबत दखल घेतल्याचे सांगितले डिजिटल पायभूत सेवांमुळे नागरिक आणि सरकार यांच्या दरम्यान असलेले संबंध बदलत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. नवीन तंत्रज्ञानामुळे विश्वासहार्यता आणि पारदर्शकता वाढली आहे. ते पुढे म्हणाले की, सरकारशी संलग्नता ही आता संधी नसून प्रॅक्टिस झाली आहे. त्वरित फाईल्सचा निपटारा, व्यवसायातील सुलभता , वस्तू व सेवा कर , प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तसेच उज्वला योजनेच्या माध्यमातून स्वयंपाकासाठी ग्यास मिळवून देणे यावर जोर देण्यात येत आहे. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून नवीन उद्योजकांना नवनवीन संधी असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. सध्या ७४ उद्यमशील महिला लाभार्थी ना याचा फायदा झाला आहे. त्यांनी अटल नाविन्यता मिशन, स्किल आणि स्टार्ट अप इंडिया या बाबत हि माहिती सांगितली. आंतरराष्ट्रीय भागीदारीद्वारे नूतन उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्यांनी यासाठी स्वीडन आणि इस्त्राईलशी केलेल्या नवीनतम भागीदारीची माहिती सांगितली. त्यांनी सरकार तर्फे जीवनातील सुलभतेसाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नानं संदर्भात उपस्थितांना अवगत केले त्यांनी आयुष्मान भारत’ या भारताच्या आरोग्याशी संबंधित जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठ्या योजनेचा उल्लेख केला .हे सर्व निर्णय भारताच्या परिवर्तनाची नांदी असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्वात शेवटी स्वीडन आणि इतर नॉर्डिक देशांबरोबर असलेली भागीदारी कशी महत्वाची आहे हे सांगितले. पंतप्रधानांनी भावनिक संबंधा बरोबरच भारतात व्यापार, गुंतवणुकी संदर्भात अनेक संधी असल्याचे सांगितले
सूरजकुंड येथील रेल विकास शिबिराला पंतप्रधानांचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सूरजकुंड येथील रेल विकास शिबिराला संबोधित केले. मोदी म्हणाले की, हे शतक तंत्रज्ञानावर आधारित असून नाविन्य ही आजची गरज आहे आणि म्हणूनच रेल्वेकडे गती आणि प्रगती दोन्ही गोष्टी असल्याच पाहिजे. पंतप्रधान म्हणाले की, सर्व अधिकारी आपले काम करत आहेत आणि हि खरोखरच चांगली बाब आहे परंतु आपण सर्वांनी एकत्रित येवून काम केले पाहिजे आणि आपल्याला रेल्वे विकासाबाबत विचार करायला हवा. भारतीय रेल्वेने विकास आणि आर्थिक दृष्टया सक्षम व्हायला हवे यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला. यामुळे भारताला आणि विशेषतः रेल्वेसाठी काम करणाऱ्यांना याचा फायदा होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारचा रेल्वे अर्थसंकल्प हा कुठल्याही राजकीय हेतूने तयार केलेला नाही. रेल्वेमध्ये नवीन प्रतिमान स्थापन करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे. शतक बदलले आहे आणि त्यामुळे रेल्वेमधील प्रणाली देखील बदलायला हवी असे सांगत ह्या साठी तयार केलेले पथक हे उद्दिष्ट नक्कीच पूर्ण करेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. रेल्वे स्थानकांवर घालवलेल्या आपल्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देताना मोदी म्हणाले की, रेल्वेशी त्यांचे संबंध दृढ आहेत आणि हे एक महत्त्वाचे कारण आहे की, रेल्वेमध्ये पारदर्शकता आणण्याची त्यांची इच्छा आहे. पीआईबी/ बी. गोखले, एस. म्हात्रे
अनुसूचित जमातीच्या यादीत आणखी जमातींचा समावेश करायला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

पाच राज्यातल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत सुधारणा करण्यासाठी घटनादुरुस्ती संदर्भातली दोन विधेयकं संसदेत मांडायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली. आसाम, छत्तीसगड, झारखंड, तामिळनाडू, त्रिपुरा या पाच राज्यातल्या अनुसूचित जमातीतल्या यादीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पुद्दुचेरी या केंद्र शासित प्रदेशातल्या नव्या जमातीची दखलही घेण्यात येणार आहे. आसाममधल्या बोरो, बोरो काचुरी, कार्बी, छत्तीसगडमधल्या भुनिया, भुईयान, भुयान, धनुवार, किसान, सौनरा, धनगड, झारखंडमधल्या भोगता, देशवारी, गांझू, दौतलबंदी, पतबंदी, राऊत, माझिया, खेरी, पुरम. तामिळनाडूमधल्या मलयाली, गोंडूर, नटीकोरवन, कुरीविक्कटन, त्रिपुरामधली दारलोंग आणि पुद्दुचेरीमधल्या इरुलर या जमातींचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी पात्र ठरल्या आहेत. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात आलेल्या जमातीच्या सदस्यांना अनुसूचित जमातीसाठीच्या सध्याच्या योजनांचे लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरेल.
एनसीसी रॅलीला पंतप्रधानांनी केलं संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या मेळाव्याला संबोधित केले. येथे आलेल्या प्रत्येक एनसीसी छात्र आपापली ओळख आणि व्यक्तीत्व घेऊन आला. मात्र एक महिन्याच्या काळात त्यांचे आपसात मैत्रीचे बंध जुळले असतील आणि एकमेकांपासून बरंच काही शिकले असतील असे ते म्हणाले. एनसीसी शिबिर प्रत्येक युवकाला भारताच्या विविधतेने नटलेल्या संस्कृतीविषयी माहिती देते. देशासाठी विधायक कार्य करण्याची प्रत्येक युवकाला प्रेरणा देते असे पंतप्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय छात्रसेना ही समान अथवा समानतेविषयी नसून ती ऐक्याविषयी आहे. एनसीसीद्वारे आपण मिशन मोड अर्थात अभियान म्हणून कार्य हाती घेऊन त्याद्वारे इतरांनाही स्फूर्ती घेता यावी यादृष्टीनं त्या संघांना शिकवण दिली जाते. एनसीसीनं दैदिप्यमान सात दशकं पूर्ण केली आहेत. आपण साध्य केलेली कामगिरी आपण साजरी करत आहोत त्याचवेळी येत्या काळात एनसीसीच्या अनुभव अधिक प्रभावी कसा करता येईल याविषयीही आपण विचार केला पाहिजे असं पंतप्रधान म्हणाले. एनसीसीच्या आगामी 75 व्या वर्षानिमित्त येत्या पाच वर्षासाठी सर्व संबंधितांनी कृती आराखड्याबाबत विचार करावा असं आवाहनही पंतप्रधानांनी केलं. भारतीय युवक आता भ्रष्टाचाराला ठाम नकार देतो असं सांगून भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरोधातला लढा सुरूच राहील. भारताच्या युवा पिढीच्या भविष्यासाठी हा लढा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांशी पंतप्रधानांचा अनौपचारिक संवाद

शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांशी अनौपचारिक संवाद साधला. देशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी या पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांनी अविरत कार्य करत रहावं असं आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं. शिक्षकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून शिकवतांना या तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर केला पाहिजे असं पंतप्रधान म्हणाले. विद्यार्थ्यांतील कल्पकतेला शिक्षकांनी प्रोत्साहन देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. शिक्षकांनी स्वच्छतेची सवय विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवली, असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी तसंच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री डॉ. राम शंकर कथारीया यावेळी उपस्थित होते.
‘इंडियन कम्युनिटी वेलफेअर फंड’ मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘इंडियन कम्युनिटी वेलफेअर फंड’ अर्थात भारतीय समुदाय कल्याण निधीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ‘आय सी डब्ल्यू एफ’ ची 2009 मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. आपद्प्रसंगी परदेशस्थ भारतीय नागरिकांना मदत करण्याची गरज निर्माण होते. बिकटप्रसंगी या निधीचा विनियोग केला जातो. या कल्याण निधीच्या वापरासंबंधी जी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत, त्याचा विस्तार करून अधिक कल्याणकारी विनियोग करण्याच्या उद्देशाने या निधीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रात मदतीसाठी ‘आयसीडब्ल्यूएफ’चा विनियोग करण्यात येणार आहे. यामध्ये संकटकाळी भारतीयांना सोडवण्यासाठी, परदेशात भारतीय समुदायाच्या कल्याणार्थ उपक्रम राबवण्यासाठी आणि परराष्ट्रामध्ये दुतावासातील सेवा सुधारण्यासाठी या निधीचा विनियोग करण्यात येणार आहे. परदेशस्थ भारतीयांना संकटप्रसंगी तातडीने मदत पोहोचवता यावी, यासाठी अतिजलद सेवा निर्माण करण्याला आता प्राधान्य देण्यात येणार आहे. लिबिया, इराक, येमेन, दक्षिण सुदान आणि अशा अनेक देशांत संघर्षमय परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर तिथे वास्तव्य करणाऱ्‍या भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्याचे कार्य भारत सरकारने तातडीने केले. अशा बिकट प्रसंगात भारतीय समुदाय कल्याण निधीच्या माध्यमातून चांगला पाठिंबा वेळोवेळी देण्यात आला आहे. अशा संघर्षमय काळात ज्या भारतीयांकडे त्या देशात रहिवासासंबंधी कोणतीच कागदपत्रे नसतात, त्यांचे अतिशय हाल होतात. हे लक्षात घेवून आता या कल्याण निधीचा वापर अशा श्रमिकांसाठी करणे शक्य होणार आहे. यामुळे परदेशातील कामगारांचे मनोबल वाढण्यास मदत होणार असून परदेशांतही आपली काळजी घेणारे कोणी आहे, ही भावना निर्माण होऊ शकणार आहे. यासाठी आता ‘इंडियन कम्युनिटी वेलफेअर फंड’ चा वापर परदेशातील ‘इंडियन मिशन आणि पोस्ट’ यासारखा मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे.
सिंगापूरचे मंत्री थर्मन षण्मुगरत्नम् यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतली भेट

सिंगापूरचे मंत्री थर्मन षण्मुगरत्नम्‌ यांनी आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी षण्मुगरत्नम् यांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच सिंगापूरचे पंतप्रधान ली लुंग यांनाही शुभेच्छा कळवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. द्विपक्षीय संबंधाच्या वेगाबद्दल पंतप्रधान आणि षण्मुगरत्नम् यांनी समाधान व्यक्त केले. आर्थिक सहकार्य, पायाभूत संरचना, कौशल्य, भारत-सिंगापूर सर्वंकष आर्थिक सहकार्य करार, डिजिटल अर्थव्यवस्था यासह परस्पर हिताच्या अनेक मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली. भारतात डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मिळणारे प्रोत्साहन आणि सामाजिक परिवर्तनाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली. पायाभूत संरचना, पर्यटन, डिजिटल पेमेंट, नाविन्यता, प्रशासन यासारख्या क्षेत्रात भारत आणि सिंगापूर यांच्यातले सहकार्य अधिक दृढ करण्याची इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधानांनी संत रविदास यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला त्यांचे स्मरण केले

नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संत रविदास यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला त्यांचे स्मरण केले आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की त्यांच्या सरकारने केलेल्या प्रत्येक कृतीत आणि योजनेत पूज्य श्री गुरु रविदासजींची भावना समाहित आहे याचा मला अभिमान वाटतो. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले "महान संत गुरु रविदास यांची उद्या जन्म-जयंती आहे. त्यांनी ज्याप्रकारे आपले आयुष्य समाजातून जात-पात आणि स्पृश्य-अस्पृश्य सारख्या कुप्रथा संपवण्यासाठी समर्पित केले जे आजही आपणा सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे." यानिमित्त मला संत रविदास जी यांच्या पवित्र स्थळांशी संबंधित काही गोष्टी आठवत आहेत. वर्ष 2016 आणि 2019 मध्ये मला तिथे नतमस्तक होण्याचे आणि लंगर घेण्याचे सौभाग्य लाभले होते. एक खासदार म्हणून मी हे ठरवले होते की या तीर्थस्थळाच्या विकासकामात कुठलीही उणीव भासू दिली जाणार नाही. " "मला हे सांगताना अभिमान वाटत आहे की आमच्या सरकारचे प्रत्येक पाऊल आणि प्रत्येक योजनेत पूज्‍य श्री गुरु रविदास जी यांची भावना समाहित आहे. एवढेच नाही, काशी येथे त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सुरु असलेले बांधकाम भव्य आणि दिव्य स्वरूपात सुरु आहे. "
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून सानुग्रह अनुदान

बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यात बेन्नीपट्टीजवळ 19 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बस अपघातात तसेच पंजाबच्या अमृतसर जिल्ह्यातील अत्तारी येथील मुहाबा गावाजवळ 20 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बस अपघातातील मृत आणि जखमी व्यक्तींचे वृत्त ऐकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये तर गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून द्यायला त्यांनी मंजुरी दिली आहे.
‘प्रगती’द्वारे पंतप्रधानांनी साधलेला संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘प्रगती’या ICT वर आधारीत स्वयंप्रेरित सुशासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी यासाठीच्या ‘प्रगती’ या बहुआयामी मंचाद्वारे 19वा संवाद साधला. टपाल सेवांशी निगडीत हाताळणी आणि तक्रारींचे निवारण यासंदर्भातल्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. टपाल सेवेचे महत्व पुन्हा वाढीला लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. टपाल खात्याची कार्यप्रणालीत कोणते बदल करण्यात आले आहेत, तसेच त्रुटींबद्दल जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याबद्दल पंतप्रधानांनी जाणून घेतले. टपाल खात्यातील पायाभूत सुविधांचे मजबुतीकरण, काळजीपूर्वक केलेल्या सुधारणा आणि मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापन यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, ओदिशा, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील रेल्वे, रस्ते आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला. ‘गुन्हा आणि गुन्हेगार मागोवा जाळे आणि प्रणाली’ अर्थात CCTNS चाही पंतप्रधानांनी सर्वंकष आढावा घेतला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी या जाळ्याला राज्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिल्यास सर्वाधिक फायदा होऊ शकेल, असे त्यांनी सुचवले.
गरिबांच्या कल्याणाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य- पंतप्रधान

नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022 गरिबांचे कल्याण यालाच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. कोरोना महामारीच्या काळातही आम्ही त्यासाठी कटिबद्ध आहोत. नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेने आपल्या नागरिकांना आश्वस्त केले आहे, की सरकार प्रत्येक संकटात त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "गरिबांचे कल्याण याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, कोरोना महामारीच्या काळातही आम्ही त्यासाठी वचनबद्ध आहोत. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेने नागरिकांना निश्चिंत केले आहे, की सरकार प्रत्येक संकटात आपल्या पाठीशी उभे आहे".
लखनौ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज लखनौ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला (1-ए) मंजुरी दिली. 22.8 किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पात 22 स्थानके असतील आणि 3.4 किलोमीटरचा मार्ग भुयारी असेल. या प्रकल्पाचा खर्च 6,928 कोटी रुपये असेल आणि भारत सरकार समभाग आणि कर्जाच्या स्वरुपात 1300 कोटी रुपयांचे सहाय्य देईल. लखनौ मेट्रो रेल-कॉर्पोरेशन (एलएमआरसी) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्यात 50:50 संयुक्त मालकी असलेली कंपनी म्हणून याची पुर्नस्थापना होईल. (Release ID :133816)