PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधानांनी नेदरलॅण्डच्या महाराणी मॅक्सिमा यांची भेट घेतली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नेदरलॅण्डच्या महाराणी मॅक्सिमा यांची भेट घेतली. महाराणी मॅक्सिमा, विकासाच्या सर्वसमावेशक वित्तासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या महासचिवांच्या विशेष दूत म्हणून भारताच्या दौऱ्यावर आल्या आहेत. भारतामध्ये आर्थिक समावेशनाला बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारने मागील काही वर्षात राबवलेल्या जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना तसेच अटल पेंशन योजना यासारख्या विविध उपक्रमांविषयी पंतप्रधान मोदी आणि महाराणी मॅक्सिमा यांनी चर्चा केली. या उपक्रमांमुळे झालेल्या प्रगतीचे महाराणी मॅक्सिमा यांनी कौतुक केले. उभय नेत्यांनी जागतिक विकास आर्थिक विषयावर देखील चर्चा केली. या दिशेने भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य योजनेच्या माध्यमातून भारताच्या प्रयत्नांचे महाराणी मॅक्सिमा यांनी कौतुक केले. परदेशात यजमान देशाच्या आवश्यकता आणि प्राधान्यानुसार विकास प्रकल्पासाठी कमी दरात कर्ज देण्याच्या तरतुदीचे देखील महाराणी मॅक्सिमा यांनी कौतुक केले.
कानपूर मधे नागरी सार्वजनिक वाहतूक दळणवळणाला चालना

दोन कॉरीडॉरच्या आणि कानपूरची महत्वाची सार्वजनिक सुविधा सेवा आणि शहराचा महत्वाचा समूह असलेला भाग जोडणाऱ्या कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे रस्ते वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी व्हायला मदत होणार आहे त्याचबरोबर प्रवासाचा वेळ आणि खर्चही कमी होणार आहे. वैशिष्ट्ये – आयटीटी ते नौबस्ता दरम्यानचा 23.785 किलोमीटरचा हा मार्ग काही ठिकाणी उन्नत तर काही ठिकाणी भूमिगत राहणार असून या मार्गावर 22 स्थानके राहतील. हा प्रकल्प 5 वर्षात पूर्ण होणार असून त्यासाठी 11,076.48 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दळणवळण विषयक वैशिष्ट्ये – आयजेटी कानपूर ते नौबस्ता कॉरीडॉर, अनेक शैक्षणिक संस्था, रेल्वे आणि बस स्थानक, आयआयटी कानपूर यांचा समावेश असलेल्या शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार आहे. यामुळे वाणिज्यिक वेळामध्ये सुमारे 40 लाख लोकांना याचा लाभ होणार आहे. प्रकल्प तपशील – कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार समान समभाग तर काही भाग बहुविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधीकडून सॉफ्ट लोन म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 2019-20 या वित्तीय वर्षासाठी या प्रकल्पाला उत्तर प्रदेश सरकारने आधीच 175 कोटीची तरतूद केली आहे. प्रभाव या प्रकल्पामुळे शहराला माफक दरात, विश्वासार्ह,सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे त्यातून अपघातांचे प्रमाण कमी होण्या बरोबरच प्रदूषण, प्रवासाचा वेळ, उर्जा वापर कमी होणार आहे.
बिहारमधील बस दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांना शोक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यात बस दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांप्रति दु:ख व्यक्त केले. पंतप्रधान म्हणाले, “ बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यातल्या बस दुर्घटनेमुळे तीव्र दु:ख झाले आहे. या दु:खद समयी माझ्या संवेदना मृतांच्या कुटुंबियांसमवेत आहेत.”
सुफी गायक प्यारेलाल वडाली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांना शोक

सुफी गायक प्यारेलाल वडाली यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. ‘प्यारेलाल वडाली यांच्या निधनाच्या वृत्तामुळे तीव्र दु:ख झाले. त्यांच्या रचानांनी जगभरात मोठी प्रसिद्धी मिळवली होती. त्यांच्या संगीतातून लोकांना यापुढेही सुफी संगीताचा आनंद मिळत राहिल. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो’, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी बिहार दिवसानिमित्त बिहारवासियांना दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहार राज्य स्थापना दिवसानिमित्त बिहारच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले "बिहारच्या सर्व बंधू भगिनींना बिहार दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारश्याने समृद्ध हा प्रदेश विकासाचे नव-नवे कीर्तिमान स्थापित करत राहो अशी कामना मी व्यक्त करतो"
पंतप्रधानांतर्फे म्यानमारच्या राष्ट्रपतींना अमूल्य वस्तू भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्यानमारचे राष्ट्रपती यू हतीन चिआओ यांना सालवीन नदीच्या विस्ताराच्या 1841 च्या नकाशाची पुर्ननिर्मित प्रतिकृती तसंच बोधी वृक्षाची शिल्पाकृती भेट दिली. “म्यानमारचे राष्ट्रपती यू हतीन चिआओ यांना सालवीन नदीच्या विस्ताराच्या 1841 च्या नकाशाची पुर्ननिर्मित प्रतिकृती भेट दिली. तसेच, राष्ट्रपती हतीन चिआओ यांना बोधी वृक्षाची शिल्पाकृती देखील भेट दिली.” असे पंतप्रधानांनी ट्विटरवर सांगितले.
पंतप्रधानांनी  घेतली   जम्मू  आणि  काश्मीरच्या  विद्यार्थ्यांची   भेट

श्रीनगर, जम्मू आणि कश्मीर मधील 30 शाळांच्या एका गटाने आज नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. भारतीय सैन्य दलाद्वारे नियमितपणे आयोजित करण्यात येत असलेल्या ‘ऑपरेशन सद्दभावना’ या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सध्या हे विद्यार्थी विविध देशांना भेटी देत आहेत. पंतप्रधानांनी विविध विषयांवर जसे शिक्षण, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर, तसेच स्वच्छ भारत, विद्यार्थ्यांचे स्वप्न आणि आकांक्षा याविषयावर त्यांच्याशी संवाद साधला. मोठ्या उत्साहपूर्ण संवादा दरम्यान मुलींनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना पंतप्रधानांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी उचललेल्या विविध पावलांबद्दल माहिती सांगितली. आरोग्य आणि पर्यटन या क्षेत्रां पासून होणाऱ्या विविध फायद्यांचा त्यांनी खुलासा केला. त्यांनी योगा पासून लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कसा लाभ होतो हे सुद्धा स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरच्या तरुणांचे नागरी सेवांमध्ये चांगले योगदान असते तसेच ते क्रीडा क्षेत्रामध्ये उत्तम क्षमता दाखवत आहेत. पंतप्रधानम्हणाले पुढे म्हणाले की, भारताचे भविष्य उज्ज्वल असून जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुणांना राष्ट्रीय कार्यात योगदान देण्याच्या भरपूर संधी आहेत. बी. गोखले
भारत-तांझानिया दरम्यानच्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारत आणि तांझानिया दरम्यान जलस्रोत व्यवस्थापन आणि विकासाबाबत झालेल्या कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली आहे. या करारानुसार, दोन्ही देशात जलसंवर्धन, जल आणि भूजल व्यवस्थापन आणि जलस्रोतांचे पुनर्भरण यासंदर्भातल्या तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान होईल. या अंतर्गत, दोन्ही देशातील तंत्रज्ञ, प्रशिक्षण संस्था एकमेकांना मार्गदर्शन करतील. या संदर्भात अध्ययन दौरे आणि इतर अभ्यासांसाठी मदत केली जाईल. या सामंजस्य कराराअंतर्गत होणाऱ्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक संयुक्त कृती गटही स्थापन केला जाईल.
माहिती, दूरसंचार तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था  या क्षेत्रांमध्ये  द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत आणि टयूनिशिया यांच्यात सामंजस्य करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला, माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत आणि टयूनिशियाने 2 जून 2016 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराबाबतची माहिती देण्यात आली. माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये उभय देशांच्या खासगी संस्था, सरकार आणि अन्य सरकारी आणि खासगी संघटनांदरम्यान सक्रिय सहकार्य आणि देवाणघेवाण वृध्दिंगत करणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
मतदार यादी व्यवस्थापन आणि प्रशासन या क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत भारत, ट्यूनिशिया आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांमधल्या निवडणूक आयोगांमधल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारताच्या निवडणूक आयोगाला ट्यूनिशिया आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांमधल्या निवडणूक आयोगांसोबत सामंजस्य करार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मतदार यादी व्यवस्थापन आणि प्रशासन या क्षेत्रात हा करार होणे अपेक्षित आहे. परिणाम या करारामुळे ट्यूनिशिया आणि पापुआ न्यू गिनीमधल्या निवडणूक आयोगांना भारताकडून तांत्रिक सहकार्य आणि क्षमता बांधणीसाठी मदत मिळू शकेल. या दोन्ही देशांना सुव्यवस्थित निवडणुका घेण्यासाठी या कराराचा लाभ होईल. या करारामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांनाही बळकटी मिळेल. पार्श्वभूमी भारतीय निवडणूक आयोग, निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणुकीशी संबंधित मुद्यांवर जगातल्या काही राष्ट्रांसोबत सहकार्य करण्याला प्राधान्य देत आहे. या संदर्भात आयोग विविध देशांमधल्या निवडणूक आयोगांशी सामंजस्य करारही करत आहे. जगात सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात यशस्वीपणे निवडणुका राबविण्याचे काम निवडणूक आयोग करत आहे. त्यामुळे या कार्यात भारतीय निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी जगातल्या अनेक राजकीय व्यवस्था उत्सूक आहेत. या पार्श्वभूमीवर असा करार झाल्यास निवडणूक आयोग या देशाला सहकार्य आणि मार्गदर्शन करू शकेल.
अमेरिकेचे सरंक्षण सचिव ॲशटॉन कार्टर यांची पंतप्रधानांशी भेट

अमेरिकेचे सरंक्षण सचिव ॲशटॉन कार्टर यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली भारत आणि अमेरिके दरम्यानचे संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यासाठी सचिव कार्टर यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधानांनी यावेळी त्यांची प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी यावेळी त्यांच्या यावर्षीच्या जून महिन्यातील अमेरिकेच्या यशस्वी दौऱ्याची आठवण केली. अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारीला प्रोत्साहन आणि बळकटी प्रदान करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा यावेळी त्यांनी पुनरुच्चार केला. या वर्षीच्या जून महिन्यात घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणी विषयी सचिव कार्टर यांनी पंतप्रधानांना थोडक्यात माहिती दिली. त्यांनी यावेळी आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील मुद्दे आणि विकासाबाबत आपल्या मतांची देवाण- घेवाण देखील केली.
केंद्र सरकारच्या सचिवांसह पंतप्रधानांची बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केंद्र सरकारच्या सेवेतल्या सर्व सचिवांची भेट घेतली. मंत्रिमंडळातले मंत्री आणि स्वतंत्र प्रभार असणारे राज्यमंत्रीसुध्दा या बैठकीला उपस्थित होते. यावर्षी जानेवारी महिन्यात पंतप्रधानांसमोर सचिवांच्या 8 गटांनी सादर केलेल्या अहवालांचा पाठपुरावा म्हणून मुख्य सचिवांनी आतापर्यंत झालेल्या कामाचे संक्षिप्त सादरीकरण केले. 8पैकी 2 गटांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या गटांनी केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सद्यस्थिती संदर्भातील सादरीकरण यावेळी केले. सचिवांचे 10 नवे गट तयार करण्यात आले असून ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत प्रशासना संदर्भातील विविध मुद्दयांबाबतचे अहवाल सादर करणार आहेत. पूर्वीच्या गटांनी विशिष्ट संकल्पनांवर आधारित काम केले होते. या गटांचे लक्ष्य प्रामुख्याने कृषी, ऊर्जा, परिवहन अशा विविध क्षेत्रांवर असणार आहे. सचिवांशी संवाद साधताना या जानेवारी महिन्यात आठ संकल्पनांवर आधारित गटांनी केलेल्या कामाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. आपण अभ्यास करत असलेल्या संबंधित क्षेत्रात केंद्र सरकारने केलेल्या कार्याचा कठोर आढावा घ्यावा, अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली. संशोधनासंबंधी मुद्दयांमध्ये युवा अधिकाऱ्यांना सहभागी करुन घ्यावे, अशी सूचनाही त्‍यांनी केली. लोकसंख्या शास्त्रीय विभागणी संदर्भात बोलतांना आपल्या शिफारशींमध्ये सर्व गटांनी देशातील 800 दशलक्ष युवकांच्या क्षमतांना प्राधान्याने विचारात घ्यावे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या सचिवांचे पथक देशाच्या नागरिकांच्या आशा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने धोरणे तयार करण्यास अनुभवी आणि तज्ञ आहे, असे ते म्हणाले. आपले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.
ॲस्ट्रोसॅटच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधानांकडून इस्रोचे अभिनंदन

‘ॲस्ट्रोसॅट’ या भारताच्या बहुविध अवकाश निरिक्षिकेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे अभिनंदन केले आहे. भारतीय विज्ञान क्षेत्राचे आणि आपल्या शास्त्रज्ञांचे हे आणखी एक मोठे यश असल्याचे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
राज्यसभेत प्रलंबित असेलेले नालंदा विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक , २०१३ मागे घ्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्यसभेत प्रलंबित असेलेले नालंदा विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक , २०१३ मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. .नालंदा विद्यापीठाची स्थापना ऑक्टोबर २००९ मध्ये थायलंडमध्ये आयोजित चौथ्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील संयुक्त माध्यम निवेदनाच्या आधारे करण्यात आली होती. एक बिगर-सरकारी, ना-नफा , धर्मनिरपेक्ष आणि स्वयंशासित आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून याची स्थापना केली जाणार होती. त्यानंतर संसदेत नालंदा विद्यापीठ कायदा २०१० पारित करण्यात आला होता आणि २५ नोव्हेंबर २०१० पासून लागू झाला होता. नालंदा विद्यापीठ कायदा २०१० च्या कलम ७ नुसार नालंदा विद्यापीठाचे प्रशासन मंडळ स्थापन करण्यात आले होते आणि माननीय राष्ट्रपतींच्या मंजुरींनंतर २१ नोव्हेंबर २०१६ पासून अस्तित्वात आले आहे. प्रस्तावित दुरुस्तींसह पुढे जाण्यासाठी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नालंदा विद्यापीठाच्या सध्याच्या प्रशासन मंडळासोबत चर्चा करणे आवश्यक आहे. हे मंडळ या कायद्याबाबत नव्याने विचार करू शकते आणि आवश्यक दुरुस्ती सुचवू शकते. सप्टेंबर २०१४ मध्ये परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विद्यपीठातील शिक्षणाचा शुभारंभ केला होता. डॉ. विजय भटकर विद्यापीठाचे कुलपती आहेत तर प्रा. सुनयना सिंह कुलगुरू आहेत. सप्टेंबर २०१४ मध्ये परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विद्यपीठातील शिक्षणाचा शुभारंभ केला होता. डॉ. विजय भटकर विद्यापीठाचे कुलपती आहेत तर प्रा. सुनयना सिंह कुलगुरू आहेत. विद्यापीठात ३ अध्ययन केंद्रांमध्ये ११६ विद्यार्थी आहेत . यात २१ देशांमधील ३५ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत.
महात्मा गांधींना त्यांच्या जयंतीदिनी पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधीं यांच्या जयंतीदिनी आदरांजली अर्पण केली आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना जयंतीदिनी विनम्र आदरांजली. पूज्य बापूंचे जीवन आणि आदर्श देशाच्या प्रत्येक पिढिला कर्तव्य मार्गांवर चालण्यासाठी प्रेरित करत राहतील.”
2025 पर्यंत टीबी मुक्त भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न

नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021 केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी आज क्षयरोगाविरूद्ध जन-आंदोलन सुरू करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अन्य विकास भागीदारांसह उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीच्या सुरुवातीला, डॉ हर्ष वर्धन यांनी टीबी रोगाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमा (एनटीईपी) अंतर्गत सकारात्मक कृती आणि संसाधने यांचे सहाय्य प्राप्त असलेल्या भारत सरकारने घेतलेल्या विविध उपाययोजनांची रूपरेषा सांगितली. “आम्ही 2021 हे क्षयरोग निर्मुलन वर्ष बनवू इच्छितो” असे मंत्री म्हणाले, त्यांनी गेल्या काही वर्षांत सर्व रूग्णांना नि:शुल्क, उच्च गुणवत्तेची क्षयरोग चिकित्सा, पुरविण्या संदर्भातील कामांच्या प्रगतीची रूपरेषा सांगितली. यामुळे सेवेची अधिक मागणी वाढेल, रोगाचा निर्मुलन होईल आणि 2025 पर्यंत क्षयरोगमुक्त भारताचे उद्दीष्ट हे पंतप्रधानांचे स्वप्न साध्य करण्यात मदत होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या आजारावर सर्वांगिण मात करण्यासाठी नवीन पद्धतींचे महत्त्व आणि क्षयरोगमुक्त भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी त्वरित व निरंतर लक्ष देण्याची गरज समजून घेत मंत्री म्हणाले, “क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमात टीबी व्यवस्थापन आणि सेवा वितरण अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न करणे सुरू असतानाच, या रोगाबाबत जनतेमध्ये जनजागृती पसरवून लोकशाहीचा सार आणि जनआंदोलनाची भावना वापरली तरच उत्तम आरोग्य सेवा प्रदान करून या आजाराविरूद्धची चळवळ यशस्वी होईल.” क्षयरोग प्रतिसादाच्या विविध टप्प्यात समुदाय आणि समुदाय-आधारित गटांचा संपूर्ण सहभाग आणि सहकार्य सुनिश्चित करून जास्तीत जास्त लोकसंख्येपर्यंत यांचे महत्व अधोरेखित करणे हे त्याच्या अभिनव चळवळीचे पायाभूत स्तंभ आहेत. भारताने साथीच्या रोगाचा केवळ यशस्वीपणे सामना केला नाही, तर या रोगाचे निराकरणे, निदान आणि लस संशोधन या सगळ्यासाठी संपूर्ण जग भारताकडे आशेने पाहत आहे, या सगळ्याकडे लक्ष वेधत कोविड-19 व्यवस्थापनातील धड्यांमधून आपण प्रेरणा घेतली पाहिजे असे सांगत हर्षवर्धन म्हणाले, “साथीची अचूक माहिती आणि योग्य वर्तन आणि स्वच्छता पद्धतींचा अवलंब करण्यावर आणि याबाबतचे संदेश वेगवान पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. क्षयरोगाच्या लक्षणांसंदर्भात अशाच प्रकारे देशव्यापी संदेशामुळे लोकांना वेगाने माहिती मिळू शकते आणि देशातील टीबी संक्रमणासंदर्भात खबरदारीच्या वर्तनाविषयी जागरूकता निर्माण होऊ शकते. ” पोलिओविरूद्ध जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री म्हणून उचललेल्या पावलांविषयी त्यांनी माहिती दिली यामध्ये परिसरातील औषध विक्रेता दुकानदार सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या टीबी नियंत्रण कार्यक्रमात कार्यरत विकास भागीदारांनी गेल्या काही वर्षात त्यांच्या कार्यासंदर्भातील परिणामांची माहिती दिली आणि प्रस्तावित जनआंदोलन चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्या योजना सामायिक केल्या. राजेश भूषण, केंद्रीय आरोग्य सचिव, आरती आहुजा, अतिरिक्त सचिव (आरोग्य), डॉ. सुनील कुमार, डीजीएचएस आणि मंत्रालयाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. डॉ. रोडेरिको ओफ्रिन, देशाचे प्रतिनिधी, भारत (डब्ल्यूएचओ) आणि बीएमजीएफ आणि यूएसएआयडी सारख्या विकास भागीदारांचे प्रतिनिधी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा

नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेदरम्यान समरकंद येथे या उभय नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर, आजच्या चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या अनेक पैलूंचा आढावा घेतला. यात ऊर्जा सहकार्य, व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य आणि इतर प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्ध संघर्षाच्या संदर्भात बोलताना पंतप्रधानांनी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच यातून पुढे जाण्यासाठी एकमेव मार्ग असल्याचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना भारताच्या सुरु असलेल्या जी -20 च्या अध्यक्षपदाची माहिती दिली आणि या अध्यक्षपदाचे प्रमुख प्राधान्यक्रम अधोरेखित केले. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात उभय देश एकत्र काम करतील ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. परस्परांच्या नियमित संपर्कात राहण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
भारत आणि फ्रान्स दरम्यान स्थलान्तरण आणि गतिशीलता भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फ्रान्स दरम्यान स्थलान्तरण आणि गतिशीलता भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे. फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या आगामी भारत दौऱ्यादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी केली जाण्याची शक्यता आहे. हा सामंजस्य करार दोन्ही देशाच्या लोकांमध्ये संपर्क वाढवणे, विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि कुशल व्यावसायिकांचे येणे-जाणे वाढवण्यात तसेच उभय देशांदरम्यान अवैध स्थलांतर आणि मानव तस्करीशी संबंधित मुद्यांवर सहकार्य मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण ठरेल. फ्रान्सबरोबर भारताचे वेगाने वाढत असलेल्या संबंधांचे द्योतक आहे आणि उभय देशांमधील वाढत विश्वास आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. सुरुवातीला हा करार सात वर्षांसाठी वैध असेल. यामध्ये स्वयंचलित नूतनीकरण आणि एका संयुक्त कृतीगटामार्फत देखरेख यंत्रणेची तरतूद आहे.
महिलांच्या कुस्तीमध्ये 76 किलो वजनी गटात कांस्य पदक पटकावल्याबद्दल पूजा सिहागचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये महिलांच्या कुस्तीमध्ये 76 किलो वजनी गटात कांस्य पदक पटकावल्याबद्दल कुस्तीपटू पूजा सिहाग हिचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे; "पूजा सिहाग हिने एक प्रतिभावान कुस्तीपटू असा स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. कधीही हार न मानण्याच्या तिच्या वृत्तीमुळे तिने अनेक आव्हानांवर मात केली आहे. सीडब्लूजी 2022 मध्ये तिने कांस्य पदक जिंकले आहे. त्याबद्दल तिचे अभिनंदन. भविष्यातही ती भारतासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करेल, असा मला विश्वास आहे. #Cheer4India"
अफगाणिस्तानातल्या सलमा धरण प्रकल्पाच्या सुधारित खर्च अंदाजाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अफगाणिस्तानातल्या हेरत प्रांतातील सलमा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्बांधणीच्या 1775.69 कोटी रुपये सुधारित खर्चाच्या अंदाजाला मंजुरी दिली. भारतीय रुपया आणि अमेरिकन डॉलरचा बदलता विनिमय दर, प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी वाढल्यामुळे सल्लामसलत शुल्कात झालेली वाढ, प्रसार, अफगाणी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आदी बाबींमुळे प्रकल्पखर्चात सुधारणा करणे आवश्यक होते. जून 2016 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जलसंपदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील मे. वापकॉस ही सार्वजनिक कंपनी हा प्रकल्प राबवत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ऊर्जा आणि सिंचनाची गरज भागेल आणि पश्चिम अफगाणिस्तानचा सर्वांगीण आर्थिक विकास होईल आणि अफगाणिस्तानमध्ये भारताची प्रतिष्ठा वाढेल. (Release ID :133813)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शीख बांधवांना नववर्षाच्या शुभारंभानिमित्त दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शीख समुदायातील लोकांना नववर्षाच्या शुभारंभानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विटरसंदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "शीख नववर्षाच्या शुभारंभाच्या सर्वांना शुभेच्छा! वाहेगुरु सर्वांना उत्तम आरोग्य आणि समृद्धी देवो. गुरु साहिबांची शिकवण त्यांच्या तेजाने जगाला प्रकाशित करत राहो."
गेल्या महिन्याच्या मन की बात भागाचे मनोरंजक पैलू उलगडणारी पुस्तिका  पंतप्रधानांनी केली सामायिक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील महिन्याच्या #MannKiBaat भागाचे मनोरंजक पैलू उलगडणारी एक पुस्तिका सामायिक केली आहे. या पुस्तिकेत गेल्या महिन्याच्या मन की बात भागात प्रसारित झालेल्या मुलाखती आहेत. या महिन्याचा ‘मन की बात ‘ हा कार्यक्रम 27 मार्च 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता होणार असल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "ही एक संक्षिप्त पुस्तिका आहे जी गेल्या महिन्याच्या #MannKiBaat भागाचे वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू उलगडून दाखवते ज्यात गेल्या भागात सहभागी/ उल्ल्ख झालेल्या काही व्यक्तींच्या मुलाखतींचा समावेश आहे. या महिन्याच्या 27 तारखेला सकाळी 11 वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी तुमची वाट पाहत आहे." http://davp.nic.in/ebook/mib/mannkibaat/index.html
भारत आणि ओमान दरम्‍यान नागरी आणि व्‍यावसायिक बाबींवर न्‍यायिक व कायदेशीर करार

ओमान सोबत नागरी आणि व्‍यावसायिक प्रकरणामध्‍ये परस्‍पर कायदेशीर व न्‍यायिक सहकार्य करण्‍याच्‍या कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. प्रस्‍तावित कराराची ठळक वैशिष्‍टये पुढीलप्रमाणे आहेत :- 1)न्‍यायालयीन आदेश, समन्‍स आणि इतर कायदेशीर आणि न्‍यायालयीन दस्‍तऐवज किंवा प्रक्रिया करणे. 2)विनंतीच्‍या आधारे पुरावा येणे 3)निकाल, तोडगा आणि मध्‍यस्‍थी निकालाची अंमलबजावणी करणे 4)नागरी आणि व्‍यावसायिक प्रकरणासंबंधी परस्‍पर कायदेशीर/न्‍यायिक सहाय्य देण्‍यासंबंधीच्‍या कोणत्याही विनंतीला हा करार त्या विनंतीच्‍या अंमलात आणण्‍याचा आधी किंवा नंतर, लागु होणार आहे. 5)प्रकरणाच्‍या गुणवत्‍तेला आधार देणाऱ्‍या पुरेश्‍या पार्श्‍वभूमीच्‍या अभावी समन्‍स आणि इतर न्‍यायालयीन दस्‍ताऐवजाच्‍या सेवा नाकारता येणार नाहीत, मात्र विनंती करणा-या राज्याला अश्‍या विनंतीचे पालन केल्‍यास त्याच्‍या सार्वभौमत्‍व, सुरक्षा किंवा सार्वजनिक धोरणाचे उल्‍लंघन होणार, असे लक्षात आल्‍यास, त्‍या सेवा नाकारण्‍यात येतील. 6)न्‍यायालयातील न्‍यायालयीन कामकाजाच्‍या पुर्ततेसाठी डिप्‍लोमॅटीक आणि कॉस्‍युलर प्रतिनिधीमार्फत पुराव्‍यांची देवाण-घेवाण संबंधित राष्‍ट्राच्‍या नागरिकांवर कोणताही दबाव न आणता करण्यासंबंधी हा करार लागू होतो. 7)अंमलबजावणीच्‍या साधनांच्‍या देवाण-घेवाण झाल्‍यानंतर 30 व्‍या दिवशी करार अंमलात येणार. हा करार कोणत्‍या एका तरी पक्षाद्वारे सहा महिन्‍यापूर्वी सूचना दिल्‍यानंतर समाप्‍त केला जाऊ शकतो. 8)नव्‍या करारामधील तरतुदी ह्या नागरी संहिता, 1908 आणि मध्‍यस्‍थी व सामंजस्‍य कायदा, 1996 च्‍या अनुरूप आहेत. हा करार दोन्‍ही देशांच्‍या नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरेल.या कराराचा आत्‍मा, सार आणि कराराच्‍या प्रस्‍तावनेची भाषेचा मुख्‍य भाग असलेल्‍या न्‍यायिक आणि कायदेशीर क्षेत्रातील दोन्‍ही देशातील मैत्रीपूर्ण आणि फलदायी सहकार्याचे बंध अधिक दृढ करण्यासाठी लाभदायक होणार आहे. पार्श्‍वभूमी :- नागरी आणि व्‍यावसायिक बाबींमध्‍ये परस्‍पर न्‍यायिक-कायदेशीर सहाय्य तह (म्‍युचल लिगल असिस्‍टन्‍स ट्रिटी- MLAT) हा एक व्‍यापक करार असून यामध्‍ये विदेशातील राष्‍ट्रांना परस्‍परांना नागरीसंहितेच्‍या कलम 29 ( c) अन्‍वये समन्‍स देण्‍याची सेवा, 1908 (CPC),नागरी नियमांची अंमलबजावणी CPC च्‍या कलम 44 (अ) च्‍या अन्‍वये, CPC च्‍या कलम 77 अन्‍वये विनंतीचे पत्र जारी करण्यासंबंधी, CPC च्‍या 78 व्‍या कलम अंतर्गत पुरावा ताब्‍यात घेणे आणि मध्‍यस्‍थी वसामजंस्‍य कायदा – 1996 च्‍या अंतर्गत कलम 94 (ब) नुसार मध्‍यस्‍थी/लवादाचा निकालांची अंमलबजावणी इत्‍यादी सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. 2003 पर्यंत हया करारावर वाटाघाटी चालु होत्या. भारतीय शिष्‍टमंडळाच्‍या ओमान येथील मस्‍कत मध्‍ये 16-18 में 2010 रोजी बोलणी झाली आणि व्‍यावसायिक आणि नागरी बाबींमधील MLAT कराराच्‍या मसुदयातील सर्व तरतुदी मान्‍य करण्‍यात आल्‍या. या कारातील तरतुदी सीपीसी तरतुदींशी आणि मध्‍यस्‍थी व सामंजस्‍य कायदा, 1996 च्‍या अनुरूप आहेत. या अंमलबजावणीमध्‍ये कोणत्‍याही सुधारणेची गरज भासणार नाही. नागरी संहितेचा बाबतीत भारत व विदेशी नागरिकां दरम्यान भेदभाव राहणार नाही .
अंगोलाच्या राष्ट्रपतीपदी पुन्हा निवडून आल्याबद्दल जोआओ मॅनुअल गोन्साल्वीस लॉरेंको यांना पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंगोलाच्या राष्ट्रपतीपदी पुन्हा निवडून आल्याबद्दल जोआओ मॅनुअल गोन्साल्वीस लॉरेंको यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "अंगोलाच्या राष्ट्रपतीपदी पुन्हा निवडून आल्याबद्दल जोआओ मॅनुअल गोन्साल्वीस लॉरेंको यांना शुभेच्छा. उभय देशातील द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी एकत्र काम करु अशी मी आशा करतो."
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. ”अटलजींना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली. त्यांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण करण्यासाठी आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत आहोत” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
ओदिशाच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंतप्रधानांनी घेतला दुष्काळ आणि पाणी टंचाई परिस्थितीचा आढावा

ओदिशाच्या काही भागात असलेला दुष्काळ तसेच पाणी टंचाई संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून राज्यासाठी 600.52 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. 2015-16 साठी राज्य आपत्ती निधीसाठी केंद्राचा सहभाग म्हणून वितरित करण्यात आलेल्या 560.25 कोटी रुपयांच्या निधीच्या अतिरिक्त हा निधी आहे. तसेच 2016-17 या वर्षासाठी पहिला हप्ता म्हणून आणखी 294.375 कोटी रुपयांचा निधीही वितरित करण्यात आला आहे. जल संवर्धन प्रयत्नांचा भाग म्हणून राज्य सरकारने 25 हजार शेततळी, सात हजार बंधारे,चार हजार कालवे, चार हजार पाझर तलाव, 400 वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली आणि 300 सामाईक तळ्यांची बांधणी केली आहे. ओदिशा राज्यातल्या सर्व 30 जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत जिल्हा सिंचन योजना पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री पटनाईक यांनी सांगितले. ही योजना अधिक वेगाने राबवण्याबाबत सरकारच्या कटीबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. इतर कृषी योजना, नळ पाणी पुरवठा आणि ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधांचा विस्तार या विषयांवरही यावेळी चर्चा झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करत या बैठकीचा समारोप झाला.