पंतप्रधानांनी कृषी उन्नती मेळ्याला संबोधित केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील पुसा संकुलातील आय.ए.आर.आय. मेळा मैदानात कृषी उन्नती मेळ्याला भेट दिली. त्यांनी थीम पॅव्हेलियन आणि जैविक मेळा कुंभाला भेट दिली. त्यांनी २५ कृषी विज्ञान केंद्रांची पायाभरणी केली. त्यांनी सेंद्रीय उत्पादनांसाठी एका ई- विपणन पोर्टलचा शुभारंभही केला. त्यांनी कृषी कर्मण पुरस्कार तसेच पंडित दीन दयाळ उपाध्याय कृषी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान केले. उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन भारताच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर करण्यात अशा प्रकारचे उन्नती मेळावे प्रमुख भूमिका बजावतात. ते म्हणाले की, आज त्यांना नवीन भारताचे दोन पहारेकरी- शेतकरी आणि वैज्ञानिक या दोघांशी एकाच वेळी संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेतकरी आणि वैज्ञानिक यांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी मेघालय राज्याचा विशेष उल्लेख केला, ज्याने आढावा कालावधी दरम्यान कृषी क्षेत्रातील कामगिरीसाठी पुरस्कार पटकावला आहे . स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कृषी क्षेत्रात बजावलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल पंतप्रधानांनी आपल्या शेतकऱ्यांच्या वृत्ती आणि कठोर मेहनतीची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की आज अन्नधान्य, डाळी , फळे आणि भाजीपाला आणि दुधाचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. कृषी क्षेत्रात अनेक महत्वाची आव्हाने आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे आणि त्यांचे नुकसान आणि खर्च वाढत आहे असे ते म्हणाले. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार समग्र दृष्टिकोनासह काम करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ बनवणे हेच उद्दिष्ट कायम असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या दिशेने झालेल्या प्रगतीबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की आतापर्यंत ११ कोटींहून अधिक मृदा आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत. युरियाचे १०० टक्के नीम लेपन करण्यात आल्यामुळे उत्पादन वाढण्याबरोबरच खतांवरील खर्च कमी होण्यास मदत झाली आहे पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून प्रीमियम कमी करण्यात आला आहे, विम्यावरील कमाल मर्यादा हटवण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी दाव्यांची रक्कम वाढली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत प्रत्येक शेताला पाणी पुरवण्याचे स्वप्न आहे. प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. ते म्हणाले की, किसान संपदा योजना शेत ते बाजारपेठ पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात आणि आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मदत करत आहे. अलिकडेच अर्थसंकल्पात घोषणा कऱण्यात आलेले ऑपरेशन ग्रीन्स शेतकऱ्यांना फळे आणि भाजीपाला, विशेषतः टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे यांचे उत्पादन घेण्यात लाभदायक ठरेल . शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित अनेक मॉडेल कायदे तयार करण्यात आले असून राज्यांना त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना आधुनिक बियाणे, पुरेसा वीज पुरवठा आणि बाजारपेठेत सहज शिरकाव मिळावा यासाठी सरकार काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी किमान हमी भाव खर्चाच्या किमान दीड पट असेल असा केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. यासाठी श्रम, यंत्रांचे भाडे, बियाणे आणि खतांची किंमत, राज्य सरकारांना देण्यात येणारा महसूल , कार्यशील भांडवलावरील व्याज आणि भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या भूखंडाचे भाडे या घटकांचा खर्चात समावेश करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. कृषी विपणन सुधारणांसाठी व्यापक पावले उचलण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ग्रामीण किरकोळ बाजारांना घाऊक आणि जागतिक बाजारांशी जोडणे महत्वाचे आहे. अलिकडेच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण किरकोळ कृषी बाजारपेठांची कल्पना मांडण्यात आली आहे. २२ हजार ग्रामीण बाजाराचे आवश्यक पायाभूत सुविधांसह आधुनिकीकरण केले जाईल आणि एपीएमसी आणि ई-नाम बरोबर एकात्मीकरण केले जाईल असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या महत्वावरही भर दिला. ते म्हणाले की सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर शेतकरी उत्पादक संघटनांनाही प्राप्तिकरात सवलत दिली जाईल. या कार्यक्रमात सेंद्रिय उत्पादनांसाठी ई-विपणन पोर्टलसह कृषी विपणन सुधारणेत एक नवीन अध्याय जोडण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. हरित क्रांती आणि धवल क्रांतीबरोबरच आपण सेंद्रीय क्रांती, जल क्रांती, नील क्रांती आणि मधुर क्रांतीवर भर द्यायला हवा असे ते म्हणाले. या संदर्भात कृषी विज्ञान केंद्रे प्रमुख भूमिका पार पाडतील . मधमाशा कशा प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचा महत्वपूर्ण स्रोत बनू शकतात याची पंतप्रधानांनी सविस्तर माहिती दिली. त्याचबरोबर त्यांनी सौर शेतीच्या लाभाचीही माहिती दिली. गेल्या तीन वर्षात सुमारे 2.75 लाख सौर पंप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचल्याचे त्यांनी सांगितले. जैव- कचऱ्यापासून कंपोस्ट, बायो-गॅस वगैरे बनवण्यासाठी गोबर धन योजनेचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. पिकांचे अवशेष जाळण्याचा हानिकारक परिणाम होतो आणि जर मशीनच्या माध्यमातून पिकांचे अवशेष पुन्हा मातीत मिसळले तर त्याचा लाभदायक परिणाम होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. पुरेसे कृषी कर्ज उपलब्ध होईल याकडेही सरकार लक्ष देत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. अशा प्रकारचे कार्यक्रम दुर्गम भागात देखील व्हायला हवेत असे पंतप्रधान म्हणाले. अशा कार्यक्रमांच्या परिणामाचे विश्लेषण केले जावे असे आवाहन देखील त्यांनी केले.