PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
“प्रगती” मार्फत पंतप्रधानांनी साधला संवाद

तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीच्या “प्रगती” या बहुआयामी मंचाची 29 वी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. दूरसंवाद क्षेत्राशी संबंधित तक्रारींच्या निराकरणाच्या प्रगतीबाबत पंतप्रधानांनी यावेळी आढावा घेतला. तंत्रज्ञान विषयक आणि या संदर्भातही केलेल्या कार्यवाहीची माहिती यावेळी पंतप्रधानांना देण्यात आली. दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित तक्रारी आणि समस्यांचे निराकरण, अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित असावे असे पंतप्रधान म्हणाले. सेवा पुरवठादारांनी ग्राहकांना संपूर्णत: समाधान देणारी सेवा पुरवावी यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. प्रगतीच्या 28 व्या बैठकीत 11.75 लाख कोटी रुपये एकूण गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्याचबरोबर विविध क्षेत्रातल्या जन तक्रारींवरच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. आजच्या बैठकीत, पंतप्रधानांनी रेल्वे, नागरी विकास, रस्ते ऊर्जा, कोळसा क्षेत्रातल्या आठ महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल यासह इतर राज्यात या प्रकल्पांची व्याप्ती आहे. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या प्रगतीचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. खनिज साठे असलेल्या जिल्ह्यांसाठी आता पुरेशी संसाधने उपलब्ध आहेत याची दखल घेऊन या जिल्ह्यातल्या जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यावर, केंद्र आणि राज्य स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांनी कटाक्ष ठेवावा असे आवाहन त्यांनी केले. महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्याची ही संधी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांचे ढाक्यात आगमन

नवी दिल्ली, 26 मार्च 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून ढाक्यात भेटीदाखल आगमन झाले.ही ऐतिहासिक भेट , शेख मुजबूर रहमान यांची जन्मशताब्दी-मुजीब बोर्शो साजरी करण्यासाठी, तसेच भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना 50 वर्षे पूर्ण झाल्याप्रीत्यर्थ आणि बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुध्दाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने होत आहे. पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी हे विशेष बाब म्हणून पंतप्रधान मोदी यांचे स्वागत करण्यासाठी हझरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उपस्थित होते . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यावेळी गार्ड ऑफ ऑनर आणि 19 तोफांची सलामी देण्यात आली .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात दूरध्वनीवरुन संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण भारतवासियांच्या वतीने बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि समस्त बांगलादेशी नागरिकांना रमझानच्या पवित्र महिन्याच्या शुभेच्छा दिल्या. कोविड-19 या जागतिक संसर्गजन्य आजारामुळे आशियाई प्रदेशात निर्माण झालेल्या स्थितीविषयी यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.या आजाराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आपापल्या देशात सुरु असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दोघांनीही एकमेकांना दिली. सार्क देशांच्या 15 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत कोविड संदर्भात ज्या विशेष व्यवस्थांबाबत सदस्यांमध्ये सहमती झाली होती, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. सार्क कोविड आपत्कालीन फंडासाठी 1.5 दशलक्ष डॉलर्सची मदत केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी शेख हसीना यांचे आभार मानले. कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी आशियाई प्रदेशात समन्वयीत प्रयत्न व्हावेत यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल शेख हसीना यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले.तसेच, बांगलादेशला वैद्यकीय साधने आणि क्षमता बांधणी अशा दोन्हीसाठी मदत केल्याबद्दल देखील त्यांनी धन्यवाद दिले. दोन्ही देशात, रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक आणि हवाईमार्गे सीमापार अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत सुरु असल्याबद्दल देखील दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. भारत आणि बांगलादेशदरम्यानच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामुदायिक संबंधाना पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी उजाळा दिला. कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यात तसेच या संकटाचा बांगलादेशी नागरिकांचे आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था यावर होणारा प्रभाव कमी करण्यात भारत त्यांना शक्य तेवढी मदत करेल, असे आश्वासन मोदी यांनी यावेळी दिले. मोदी यांनी शेख हसीना यांना तसेच बांगलादेशच्या नागरिकांना या ऐतिहासिक ‘मुजीब बौर्शो’ (शेख मुजीबुर रेहमान यांचे जन्मशताब्दी वर्ष) मध्ये सुखी आणि निरामय आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
‘लोभ, नव्हे तर केवळ गरज’ हेच भारतासाठी कायम मार्गदर्शक तत्व राहिले आहे : पंतप्रधान

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी आयोजित केलेल्या हवामान कृती शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण दिले. गेल्यावर्षी आपल्याला ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार मिळाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघात भाषण करण्याची ही पहिलीच संधी आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. हवामान बदलाच्या गंभीर आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आज आपण जे प्रयत्न करत आहोत, ते पुरेसे नाहीत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवण्याची गरज असून, त्यासाठी ‘हवामान बदल’ यासाठी जागतिक चळवळ बनवायला हवी, असे मोदी म्हणाले. निसर्गाप्रती आदराची भावना, स्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर, आपल्या गरजा कमी करणे आणि आपल्या उत्पन्ना इतकाच खर्च करणे, या सगळ्या महत्वाच्या गोष्टी भारतीय परंपरेत अंतर्भूत आहेत आणि आजही आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करतो. ‘लोभ नाही तर केवळ गरजेपूरता’ वापर हे आमच्या जीवन जगण्याचे मार्गदर्शक तत्व आहे आणि म्हणूनच आज भारत हवामान बदलाच्या महत्वाच्या विषयावर केवळ बोलण्यासाठी नाही, तर कृतीशील दृष्टीकोन आणि आराखडा घेऊन आला आहे. अनेक शब्दांच्या शिकवणीपेक्षाही एक कृती अधिक मोलाची असते, यावर आमचा विश्वास आहे. अजीवाश्म इंधनाचा वापर वाढवला जाऊन, 2022 पर्यंत भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता 150 गिगावॅटच्या किती तरी पुढे आणि नंतर 450 गिगावॅटपर्यंत वाढवली जाईल, असा संकल्प त्यांनी जाहीर केला. ई-वाहतूक आणि जैवइंधनाच्या मदतीने देशातल्या वाहतूक क्षेत्राला हरित करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशभरातल्या 150 दशलक्ष कुटुंबांपर्यंत स्वयंपाकाच्या स्वच्छ गॅसची सुविधा पोहोचवण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. जलसंवर्धनासाठी तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टींगसाठी जलजीवन अभियान सुरु करण्यात आले आहे. याशिवाय जलस्रोतांच्या विकासासाठी येत्या काही वर्षात 50 अब्ज डॉलर्स इतका निधी खर्च केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य अभियानाला जगभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत 80 देशांनी या अभियानात सहभाग घेतला आहे. औद्योगिक परिवर्तन क्षेत्रात भारत आणि स्वीडन मिळून नवा नेतृत्व समूह तयार केला आहे. या उपक्रमामुळे सरकारे आणि खाजगी क्षेत्रांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अभिनव प्रयोग करण्याची संधी मिळेल, ज्याद्वारे उद्योग क्षेत्रांना कमी कार्बन उत्सर्जनासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करता येईल. आपल्या पायाभूत सुविधांचे नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान होऊ नये, यासाठी भारताने आपत्तीविरोधी पायाभूत सुविधा सहकार्य सुरु केले आहे आणि इतर अनेक देशही या अभियानात सहभागी होणार आहेत. 15 ऑगस्टला भारताच्या स्वातंत्र्य दिनी एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला हद्दपार करण्याची जन चळवळ सुरु करण्यात आली, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आता चर्चा पुरे झाली; जगाने याबद्दल कृती करण्याची वेळ आली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला डिसेंबर 2021 पासून मार्च 2022पर्यंत मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून 2021 रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केलेल्या लोककेंद्री घोषणेला अनुसरून आणि कोविड-19 ला दिलेल्या आर्थिक प्रतिसादाचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला डिसेंबर 2021पासून मार्च 2022पर्यंत अशी आणखी 4 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य दिलेली घरे) तसेच थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे. या योजनेचा पहिला आणि दुसरा टप्पा अनुक्रमे एप्रिल ते जून 2020 आणि जुलै ते नोव्हेंबर2020 या काळामध्ये कार्यान्वित झाला तर तिसरा टप्पा मेते जून 2021 या कालावधीत कार्यान्वित झाला. या योजनेचा चौथा टप्पा जुलै 2021पासून सुरु झाला असून तो सध्या नोव्हेंबर 2021पर्यंत लागू आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्यामध्ये, डिसेंबर 2021पासून मार्च 2022पर्यंत अन्नधान्य अनुदानापोटी अंदाजित 53344.52 कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याचे वितरण होणार आहे. पाचव्या टप्प्यासाठी एकूण 163 लाख मेट्रिक टन इतक्या अन्नधान्याचा व्यय अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी कोविड-19 च्या अनपेक्षित प्रसारामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 80 कोटी पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य वाटपाच्या योजनेतून शिधापत्रिकेवर नियमित वितरीत होणाऱ्या धान्याखेरीज गहू आणि तांदूळ या धान्यांचे अतिरिक्त मोफत वितरण करण्याची घोषणा केली जेणेकरून गरीब, गरजू आणि वंचित घरांतील लाभार्थ्यांना आर्थिक संकटाच्या काळात पुरेशा अन्नधान्याअभावी राहावे लागू नये. आतापर्यंत या योजनेच्या पहिल्या ते चौथ्या टप्प्यातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जनतेला 2.07 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या अन्न अनुदानाद्वारे 600 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे मोफत वितरण झाले आहे. या योजनेचा चौथा टप्पा सध्या सुरु असून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून उपलब्ध माहितीनुसार, आतापर्यंत अन्नधान्याच्या 93.8% साठ्याची उचल झाली असून सुमारे 37.32 लाख मेट्रिक टन (जुलै 21 च्या 93.9%),37.20 लाख मेट्रिक टन(ऑगस्ट21 च्या 93.6%),36.87 लाख मेट्रिक टन (सप्टेंबर21 च्या 92.8%), 35.4 लाख मेट्रिक टन (ऑक्टोबर21च्या 89%) आणि 17.9लाख मेट्रिक टन (नोव्हेंबर 21 च्या 45%) अन्नधान्याचे अनुक्रमे 74.64 कोटी, 74.4 कोटी, 73.75 कोटी, 70.8 कोटी and 35.8 कोटी लाभार्थ्यांना वितरण झाले आहे. आधीच्या टप्प्यांचा अनुभव बघता पाचव्या टप्प्यातही ही योजना तशीच उत्तम कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. एकंदर सरकार या योजनेच्या पहिल्या ते पाचव्या टप्प्यासाठी सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
विधी सेवा दिनाच्या समारोहात पंतप्रधानांची उपस्थिती

लोक अदालतीसारख्या कायदेशीर उपाययोजनांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय विधी सेवा आयोग करत असलेले कार्य हे गरीबांबद्दल अनुकंपा आणि न्यायासाठीची वचनबध्दता अधोरेखित करते, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केले. विधी सेवा दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमाला ते बोलत होते. ‘सबका साथ सबका विकास’ यासाठी केंद्र सरकार वचनबध्द असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या वचनबध्दतेचा आंतरिक गाभा सबका न्याय (सर्वांसाठी न्याय) आहे असे देखील त्यांनी यावेळी नमूद केले. लोक अदालत ही आता लोकांसाठी वेळेवर आणि समाधानकारक न्याय मिळण्याचा मार्ग आहे. गरिबांसाठी मोफत कायदेशीर मदत हा न्यायमूर्तीच्या निवडीचा निकष असावा अशी सूचना ही पंतप्रधानांनी यावेळी केली.
दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी भारत व व्हिएतनाम यांच्यामध्ये झालेल्या करारात दुरुस्ती करणाऱ्या प्रोटोकॉलला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी व उत्पन्नावरील करातील चोरी थोपविण्यासाठी भारत व व्हिएतनाम दरम्यान झालेल्या कराराच्या दुरुस्ती करणाऱ्या प्रोटोकॉलला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रोटोकॉलमध्ये कर संबंधी माहितीच्या योग्य पद्धतीने देवाण-घेवाणीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृती प्राप्त मानकांचा उल्लेख आहे; ज्यामध्ये बँक माहिती तसेच गैरस्थानिक कर हिताची माहिती देखील समाविष्ट आहे. यामध्ये याचाही उल्लेख आहे की एखाद्या भारतीय रहिवाशासंबंधी व्हिएतनामकडून जी माहिती मिळेल, त्याला व्हिएतनामच्या सक्षम प्राधिकरणाची स्वीकृती मिळाल्यानंतर इतर कायदा प्रवर्तन संस्थांना दिली जाऊ शकते. अशाचप्रकारे व्हिएतनामच्या एखाद्या रहिवाशासंबंधी भारताकडून जी माहिती मिळेल, त्याला भारताच्या सक्षम प्राधिकरणाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर इतर कायदा प्रवर्तन संस्थांना ती माहिती देता येऊ शकेल.
मलेशियातल्या युरिया उत्पादन कारखान्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

मलेशियात युरिया आणि अमोनिया उत्पादन कारखाना विकसित करून उत्पादन खरेदी करण्याच्या किंवा मलेशियात झालेले अतिरिक्त उत्पादन भारतात नेण्याच्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली.या प्रकल्पातून प्रति वर्षी 2.4 दशलक्ष टन युरिया आणि 1.35 दशलक्ष टन अमोनिया उत्पादन अपेक्षित असून त्याचा भारताला पुरवठा करणे अपेक्षित आहे.
रिओ ऑलिंपिकला जाणाऱ्या भारतीय क्रीडा चमूची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली भेट

रिओ ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या भारतीय क्रीडा चमूची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भेट घेतली. यावेळी 60 पेक्षा अधिक खेळाडू उपस्थित होते. खेळाडूंशी अनौपचारिक बातचीत करुन पंतप्रधानांनी प्रत्येक खेळाडूला शुभेच्छा दिल्या. ऑलिंपिक स्पर्धेला जागतिक स्तरावर असलेली प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन खेळाडूंनी आपल्यातील सर्वोत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी प्रोत्साहन दिले. या कार्यक्रमाला मेरी कॉम, अंजू बॉबी जॉर्ज आणि पी. गोपीचंद यांच्यासह अनेक नामवंत क्रीडापटू उपस्थित होते. रिओ ऑलिंपिकमध्ये वेगवेगळ्या 13 क्रीडा प्रकारांमध्ये 100 पेक्षा जास्त खेळाडू सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाला युवा आणि क्रीडा खात्याचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ही उपस्थित होते.
लोकशाही शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले राष्ट्रीय निवेदन

महामहीम, नमस्कार! या शिखर परिषदेमध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करताना मला अभिमान वाटतो. लोकशाही म्हणजे जणू आमचा आत्मा असून तो आमच्या संस्कृतीचा जतन केलेला अविभाज्य घटक आहे. लिच्छावी आणि शाक्य यांच्यासारख्या नगरांमध्ये 2500 वर्षांपूर्वी लोकांच्या द्वारे निवडून आलेली प्रजासत्ताक व्यवस्था भारतात विकसित झाली होती. अशाच प्रकारची लोकशाही संस्कृती 10 व्या शतकातल्या ‘उत्तरामेरूर’’ शिलालेखामध्ये दिसून आली आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या सहभागाची तत्वे संहिताबद्ध झाल्याचे स्पष्ट होते. अशा लोकशाहीच्या भावनेमुळे आणि ती भावना जतन करण्यासाठी केलेल्या आचरणामुळे प्राचीन भारत सर्वात समृद्ध बनला होता. अनेक शतकांच्या वसाहतवादी राजवटीला भारतीयांच्या लोकशाही भावनेला दाबून टाकता आले नाही. भारताला मिळालेल्या स्वातंत्र्यामुळे लोकशाही मार्गाने पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती करणे शक्य झाले. आणि गेल्या 75 वर्षांमध्ये तर लोकशाही राष्ट्र उभारणीची एक अतुलनीय कथा निर्माण झाली आहे. ही कथा सर्व क्षेत्रातल्या अभूतपूर्व सामाजिक- आर्थिक समावेशाची आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि मानवाच्या कल्याणामध्ये अकल्पनीय प्रमाणामध्ये निरंतर होत असलेल्या सुधारणांची कथा आहे. भारताच्या या कथेने संपूर्ण विश्वाला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. तो म्हणजे, लोकशाहीच सर्व काही देवू शकते, लोकशाहीनेच सगळे काही दिले आहे आणि यापुढेही लोकशाहीच निरंतर सर्व काही देत राहील. सन्माननीय महोदय, बहुपक्षीय निवडणुका, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि मुक्त प्रसार माध्यमे यांच्या सारखी संरचनात्मक वैशिष्ट्ये ही लोकशाहीची महत्वाची साधने आहेत. तथापि, लोकशाहीचे मूलभूत सामर्थ्य, अगदी मूळ आत्मा, चैतन्य म्हणजे आपले नागरिक आहेत आणि आपल्या समाजामध्ये असलेली भावना तसेच नैतिकता आहे. लोकशाही काही केवळ लोकांची, लोकांकडून आणि लोकांसाठी नाही तर लोकांसोबत, लोकांमध्येही असते. सन्माननीय महोदय, जगातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये लोकशाही विकासासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला गेला आहे. आपल्याला एकमेकांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आपल्या सर्वांनाच लोकशाही पद्धती आणि कार्यप्रणालीमध्ये सातत्याने सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे. आणि आपण सर्वांनी समावेशकता, पारदर्शकता, मानवी प्रतिष्ठा, प्रतिसादात्मक तक्रार निवारण आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या कार्याचा विस्तार सातत्याने केला पाहिजे. या संदर्भामध्ये, लोकशाहीत सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आजची विधानसभा एक उत्तम व्यासपीठ प्रदान करीत आहे. मुक्त आणि निःष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी आणि अभिनव डिजिटल पर्यायाव्दारे शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारताला आपले कौशल्य सामायिक करताना आनंद वाटतो. समाज माध्यमे आणि क्रिप्टो-करन्सी यांच्यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानासाठी आपण संयुक्तपणे वैश्विक मापदंड तयार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर लोकशाहीला अधिक सशक्त बनविण्यासाठी होऊ शकेल. या नवीन गोष्टींमुळे लोकशाही कमकुवत होणार नाही, हे आपण पाहिले पाहिजे. सन्माननीय महोदय, आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम करून, लोकशाहीमध्येच आपल्या नागरिकांच्या आकांक्षांची पूर्तता करू शकतो आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून लोकशाही भावनेने काम करू शकतो. या उदात्त प्रयत्नांसाठी लोकशाहीवादी भारत सर्वांना सहकार्य करण्यासाठी सदैव सज्ज आहे. धन्यवाद! खूप खूप धन्यवाद!
जम्मू आणि काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालय क्र. २ धार रोडच्या बांधकामासाठी केंद्रीय विद्यालय संघटनेला संरक्षण विभागाची ७.११८ एकर जमीन हस्तांतरित करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू आणि काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालय क्र. २ धार रोडच्या बांधकामासाठी केंद्रीय विद्यालय संघटनेला संरक्षण विभागाची ७.११८ एकर जमीन ३० वर्षांसाठी वार्षिक 1 रुपया एवढ्या नाममात्र दराने भाडेतत्वावर हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली. ३० वर्षांनंतर पुन्हा याचे नूतनीकरण करता येईल. पार्श्वभूमी सध्या केंद्रीय विद्यालय क्र. २ धार रोड, उधमपूर येथे एका तात्पुरत्या इमारतीत कार्यरत आहे. होती. सध्या ८५१ मुले या शाळेत शिकत आहेत. केंद्रीय विद्यालयाची कायमस्वरूपी इमारत उभी राहिल्यास जालंधर कॅंटोन्मेंट आणि आसपासच्या परिसरातील मुलांना आवश्यक सुविधांसह योग्य शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होईल.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांना पंतप्रधानांनी दिलेले निवेदन

मित्रांनो स्वागत, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. देशातल्या सव्वाशे कोटी देशवासियांचे संसदेकडे, संसदेच्या कार्यवाहीकडे, रेल्वे अंदाजपत्रक आणि अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे जे स्थान आहे, त्यामुळे जगाच्या नजराही भारताच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे आहेत. गेले काही दिवस सर्व राजकीय पक्षांबरोबर सातत्यानं विचार-विनिमय सुरु आहे. केवळ औपचारिकता न ठेवता विचार-विनिमय सुरु आहे. एकेकाशी चर्चा होत आहे. संसदेच्या कामकाजाच्या वेळेचा सदुपयोग होईल, आशयघन चर्चा होईल असा मला विश्वास आहे. देशातल्या जनतेच्या आशा-आकांक्षावर गहन चिंतन होईल. आतापर्यंत झालेल्या सर्व बैठकांमध्ये विरोधी पक्ष सदस्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला आहे. आजपासून सुरु होत असलेल्या अधिवेशनात येत्या दिवसात त्याचे प्रत्यंतर देशवासियांना नक्कीच येईल. सदनाचा उपयोग सखोल विचार-विनिमयासाठी झाला पाहिजे. सरकारवर भरपूर टीकाही झाली पाहिजे. सरकारमधल्या त्रुटी समोर यायला हव्यात. लोकशाही मजबूत करण्याचा, जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचा हाच एक मार्ग आहे. अनेक अनेक धन्यवाद मित्रांनो.
तामिळनाडू येथे कोलचेल जवळ इनायाम येथे प्रमुख बंदर स्थापन करायला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तामिळनाडू येथे कोलचेल जवळ इनायाम येथे प्रमुख बंदर स्थापन करायला मंजुरी दिली. या बंदराच्या विकासासाठी स्पेशल पर्पज वेहिकल स्थापन केले जाईल. या बंदरामुळे दक्षिण भारतातील निर्यातदार आणि आयातदारांचा वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
श्री गुरू ग्रंथ साहिब जीच्या प्रकाश पूरबच्या पवित्र पर्वानिमित्त पंतप्रधानांकडून शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना विशेषत: शीख समुदायाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जींच्या प्रकाश पूरबच्या पवित्र पर्वानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधानांनी ट्विट मध्ये म्हटले आहे : “आज, श्री गुरू ग्रंथ साहिब जींच्या प्रकाश पूरबच्या पवित्र पर्वानिमित्त सर्वांना विशेषतः शीख समुदायाला माझ्या शुभेच्छा. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जींची पवित्र शिकवण लाखो लोकांना शक्ती देते आणि आपल्या समाजाला अधिक न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि करुणामय बनवते.”
पंतप्रधान  उद्या राजस्थानच्या दौऱ्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दिनांक २९ ऑगस्टला राजस्थानच्या दौऱ्यावर आहेत. “ जी बुद्धिवंतांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाते अशा राजस्थानला मी उद्या भेट देणार असून, तेथे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचा कोनशिला समारंभाचे उदघाटन करीन. तसेच उदयपूर येथील सार्वजनिक सभेला संबोधन करिन. मी प्रताप गौरव केंद्राला भेट देऊन महाराणा प्रताप यांना आदरांजली वाहीन”, असे पंतप्रधानांनी सोशल मीडिया वर ट्विट केले. पीआईबी/ बी. गोखले
व्यवसाय  मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांसोबत पंतप्रधानांचा अनौपचारिक संवाद

व्यवसाय मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सहसचिव आणि अतिरिक्त सहसचिव पदाच्या 100 आयएएस अधिकाऱ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अनौपचारिक संवाद साधला. यावेळी विकासकामे, कृषी, सिंचन आणि अन्न प्रक्रिया, चलनफुगवटा, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी आणि सामाजिक कल्याण, स्त्री भ्रूणहत्या, कौशल्य विकास अशा विविध क्षेत्रातले आपले अनुभव अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या सूचना आणि विचार यांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. सततची नाविन्यपूर्णता प्रशासकीय क्षमता व कार्यपध्दतीत गुणसंवर्धन यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. प्रशासनात पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचा न्याय्य वापर याचे महत्त्व त्यांनी सांगितले. “प्रगती” (Pro Active Govereanance & Timely Implimentation) व्यासपीठाद्वारे विभिनन मंत्रालये व राज्य सरकारांशी पंतप्रधान साधत असलेल्या संवादाविषयीही त्यांनी माहिती दिली. परस्परांवरील विश्वास आणि सांघिक भावनेने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, कॅबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा आणि पंतप्रधान कार्यालयातील मुख्य सचिव पी.के. मिश्रा यावेळी उपस्थित होते.
सय्यद अल सैद यांचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

ओमानचे सुलतान झाल्याबद्दल सय्यद हैथम बिन तारिक अल सैद यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. “ओमानचे सुलतान झाल्याबद्दल सय्यद हैथम बिन तारिक अल सैद यांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ओमानची प्रगती सुरु राहील, ओमानची समृद्धी आणि जागतिक शांतीसाठीचे योगदान वृद्धिंगत होईल, असा मला विश्वास आहे. भारताचे ओमानसोबत प्राचीन संबंध आहेत. आमच्यातील धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी सय्यद हैथम यांच्यासोबत काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जम्मूमधील डोंगराळ प्रदेशातील दहशतवाद प्रभावित विस्थापितांना काश्मीर विस्थापितांप्रमाणेच मदत करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने आज जम्मू संभाग मधील डोंगराळ प्रदेशात दहशतवादाने प्रभावित झालेल्या विस्थापितांना काश्मीरमधील विस्थापितांप्रमाणेच मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याचा वार्षिक खर्च अंदाजे 13.45 कोटी रुपये असेल. 1990 च्या सुरुवातीच्या कालखंडाला जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमुळे काश्मीर खोऱ्यातील अनेक लोकांना नाईलाजास्तव खोरे सोडून जावे लागले होते. खोरे सोडून जाणाऱ्या कुटुंबांव्यतिरिक्त जम्मू संभागच्या विविध डोंगराळ प्रदेशातील लोकांनी देखील सुरक्षेच्या कारणास्तव आसपासच्या सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केले होते. सध्या अंदाजे 1054 जम्मू स्थलांतरीत कुटुंबांची नोंदणी आहे. सध्या जम्मू काश्मीर सरकार प्रति व्यक्ती दरमाह 400 रुपये रोख (कमाल 1600 रुपये दरमाह प्रत्येक कुटूंब) प्रति जनावरासाठी 300 रुपये रोख आणि जम्मूच्या डोंगराळ प्रदेशातील विस्थापितांसाठी चारा खरेदी आणि अन्नधान्यासाठी (9 किलो पीठ, 2 किलो तांदूळ प्रति व्यक्ती दरमाह आणि प्रति कुटूंब 100 लीटर रॉकेल प्रति माह) सहाय्य प्रदान केले जाते. नवीन प्रस्तावामुळे जम्मूमधील डोंगराळ प्रदेशातील विस्थापितांना देखील काश्मीरमधील विस्थापितांप्रमाणेच सहाय्य केले जाईल. जे प्रति व्यक्ती दरमाह 2500 रुपये रोख असतील. यासंदर्भात राज्य सरकारद्वारे झालेल्या खर्चाची भरपाई केंद्र सरकारकडून दिली जाईल.
11 सप्टेंबर रोजी लक्षावधी  आशा, एएनएम आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांसोबत पंतप्रधान साधणार संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उद्या दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी सकाळी १०.३० वाजता, “पोषण-माह” चा एक भाग म्हणून लाखो आशा, एएनएम, आंगणवाडी कार्यकर्त्यांशी आणि आरोग्य लाभधारकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधतील. संपूर्ण देशभरात सप्टेंबर महिना हा “पोषण माह ” (पोषणासाठी समर्पित असलेला महिना), म्हणून साजरा करण्यात येतो. याद्वारे इष्टतम पौष्टिकतेच्या महत्त्वाच्या संदेशासह देशातील प्रत्येक घरात पोहोचण्याचा हेतू आहे. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये, स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय पोषाहार अभियानाच्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहचून कुपोषण, अनेमिया, कमी वजनांच्या मुलांचा जन्म यांची पातळी घटविण्याचा प्रयत्न करील. पोषण अभियानांतर्गत, सरकारने, शारीरिक वाढ अवरोध, कुपोषण, अनेमिया, (तरुण मुले, महिला आणि पौगंडावस्थेतील मुली) तसेच वार्षिक कमी वजनाच्या बालकांच्या जन्माचे प्रमाण अनुक्रमे २%, २%, ३% आणि २% ने घटविणे) हे उद्दीष्ट्ट ठरविले आहे. या दिशेने, पंतप्रधानांच्या सहभागामुळे या अभियानात सहभागी होणारे विविध हितधारक एकत्र येतील. पोषण क्षेत्रामधील यशोगाथा सामायिक पद्धतीने प्रसारित करण्यासाठी हे एक व्यासपीठ बनेल.
स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी याबाबत भारत आणि युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन अँन्ड नॉर्दन आयलँड   यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत भारत आणि युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन अँन्ड नॉर्दन आयलँड यांच्यात स्थलांतर आणि लोकांची ये-जा संदर्भातली भागीदारी याविषयीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला मंजुरी देण्यात आली. उद्दिष्टे : विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल व्यावसायिकांसाठी व्हिसा जारी करण्याची प्रक्रिया उदार करत यांच्या ये-जा करण्याला प्रोत्साहन देणे त्याचबरोबर अनियमित स्थलांतर आणि मानवी तस्करीशी संबंधित मुद्य्यांवर उभय बाजूनी सहकार्य दृढ करण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. भारतीय विद्यार्थी, शिक्षणतज्ञ, संशोधक, व्यावसायिक आणि आर्थिक कारणांसाठी स्थलांतरित तसेच दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासात, जात, धर्म किंवा लिंग लक्षात न घेता विविध प्रकल्पात योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या सर्वाना या सामंजस्य कराराचा लाभ होणार आहे. प्रतिभेचा मुक्त ओघ सुलभ केल्याने या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशातल्या नवोन्मेश परीसंस्थेला बळकटी मिळणार आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय,या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, संयुक्त कार्यकारी गट यंत्रणेद्वारे बारकाईने देखरेख ठेवणार आहे.