पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या संमेलनाच्या उद्घाटन सत्राला केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, एस. पी. सिंह बघेल, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांचे कार्यकारी अध्यक्ष (SLSAs) आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचे (DLSAs) अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी ‘विनामूल्य कायदेशीर मदतीचा अधिकार’ या विषयीच्या टपाल तिकिटाचेही अनावरण केले. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू आहे.. येत्या 25 वर्षांत देशाला नव्या उंचीवर नेणाऱ्या संकल्पांना साकार करायची हीच वेळ आहे. इज ऑफ डुइंग बिझनेस आणि इज ऑफ लिव्हिंग प्रमाणेच देशाच्या या अमृत यात्रेत न्यायाची सुलभताही तितकीच महत्त्वाची आहे, असे पंतप्रधान यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले. राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कायदेशीर मदतीचे स्थान पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांच्या विश्वासातून हे महत्त्व दिसून येते असे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही समाजासाठी न्याय व्यवस्थेत प्रवेश मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच न्याय प्रदान करणेही महत्त्वाचे आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांचाही यात महत्त्वाचा वाटा आहे. गेल्या आठ वर्षांत देशातील न्यायिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी वेगाने काम केले गेले आहे, असे ते पुढे म्हणाले. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि फिनटेकमधील भारताचे नेतृत्व अधोरेखित केले. न्यायिक कार्यवाहीसाठी तंत्रज्ञानाची अधिक क्षमता सादर करण्यासाठी यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही, या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की, देशात ई-न्यायालय अभियान अंतर्गत वर्चुअल, म्हणजेच आभासी न्यायालये सुरू केली आहेत. वाहतूक कायद्याच्या उल्लंघनासारख्या गुन्ह्यांवर काम करण्यासाठी 24 तास न्यायालये सुरू झाली आहेत. लोकांच्या सोयीसाठी न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग साठी लागणारे सर्व साहित्य पुरवण्यात आले आहे.पंतप्रधान म्हणाले की, देशात एक कोटी पेक्षा अधिक सुनावण्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहेत,यावरून आपली न्यायप्रणाली ही प्राचीन भारतीय न्यायदानाच्या मुल्याशी कटिबद्ध आहे त्याचबरोबर ती 21व्या शतकातली आव्हान पेलण्यासही सक्षम आहे ,हे सिद्ध होते असं पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, सामान्य नागरिकांनी संविधानातल्या आपल्या हक्कांविषयी आणि कर्तव्यांविषयी जागरूक असले पाहिजे, त्यांनी आपले संविधान, त्याची संरचना, त्यातले कायदे आणि तरतुदी याविषयी जागरूक असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञान सुद्धा या दोन्ही मुद्द्यांवर मोठे उपयुक्त ठरू शकते. अमृत काळ हा आपल्या कर्तव्याचा काळ आहे याचा , पुन्हा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्याला अशा मुद्द्यांवर कार्य केलं पाहिजे जे आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिले आहे. मोदी यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयीन चौकशी सुरू असलेल्या कैद्यांसंबंधीचा संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला, जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाने अशा कैद्यांची जबाबदारी घेऊन अशा कैद्यांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत केली पाहिजे असं ते म्हणाले .,न्यायालयीन चौकशी अवलोकन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा सत्र न्यायालयातल्या न्यायाधीशांना, त्यांनी आवाहन केले ,की अशा चौकशीला सामोरे जात असलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करावेत. या संदर्भात अभियान राबवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी नालसा NALSA अर्थात राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण यांचे अभिनंदन केलं , या अभियानामध्ये अधिकाधिक वकिलांनी सहभागी व्हावं यासाठी बार कौन्सिलने वकिलांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाची अशा प्रकारची ही पहिलीच राष्ट्रीय बैठक 30 आणि 31 जुलै 2022 रोजी विज्ञान भवनात राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण आयोजित केली आहे. देशभरातल्या जिल्हा सेवा प्राधिकरणांमध्ये समानता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी ही बैठक प्रामुख्याने आयोजित करण्यात आली आहे. देशात 676 जिल्हा सेवा कायदा सेवा प्राधिकरणे (DLSAs)आहेत, या प्राधिकरणाचे जिल्हा न्यायाधीश प्रमुख आहेत आणि ते या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असतात . राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण हे जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरण DLSAs आणि राज्य कायदा सेवा प्राधिकरण (SLSAs),यांच्या माध्यमातून कायद्याविषयीचे जनजागृती कार्यक्रम आणि कायद्याविषयीची माहिती आयोजित करते. NALSA द्वारे आयोजित लोक अदालती घेऊन जिल्हा कायदे सेवा प्राधिकरण न्यायालयांवरचा कामाचा भार कमी करण्यात मोठी मदत करत असतात.