प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधलेला संवाद (5 जून 2018)

माझ्या प्रिय बंधू- भगिनीनो, नमस्कार! सरकारच्या विविध योजनांमुळे सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आयुष्यात जे परिवर्तन आले आहे ते जाणून घेण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न असतो.त्यांचे अनुभव जाणून घेण्यासाठी मी थेट त्यांच्याशीच संवाद साधतो आणि अशा लाभार्थींना भेटण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न असतो. त्यांना योजना योग्य वाटली की नाही, त्याचे फायदे मिळाले की नुकसान झाले, योजनेचा लाभ मिळवताना अडचणी आल्या की सहज काम झाले, या सगळ्या कामांविषयी थेट तुमच्याशी संवाद साधून माहिती मिळवणे अतिशय म्हत्वाचे आहे. सरकारमध्ये प्रशासकीय अधिकारी जे अहवाल तयार करतात, त्याचे वेगळे महत्त्व आहे मात्र ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे, ज्यांचे आयुष्य त्यामुळे बदलले आहे, त्यांचे अनुभव ऐकतांना खूप नव्या गोष्टी कळतात. उदाहरण सांगायचे झाल्यास, ‘उज्ज्वला गॅस’ जोडणी योजना. मी या योजनेविषयी खूप गोष्टी सांगत असतो. मात्र जेव्हा मी या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना भेटलो, तेव्हा त्यांनी आपला एक मजेदार अनुभव सांगितला. त्यानी सांगितले की, या योजनेमुळे आमच्या पाण्याची बचत होते. मी विचारले, पाण्याची बचत कशी होते? तर त्या म्हणाल्या, आधी चुलीसाठी जे सरपण वापरायचो, त्यामुळे आमची स्वयंपाकाची भांडी सगळी काळी होऊन जायची आणि दिवसातून तीन-चारदा ही भांडी घासावी लागत, त्यासाठी खूप पाणी खर्च व्हायचे. पण जेव्हापासून गॅसवर स्वयंपाक करतोय, तेव्हापासून भांडी स्वच्छ राहतात आणि आमच्या पाण्याची बचत होते. जर मी त्यांच्याशी थेट बोलालो नसतो, तर मला ही गोष्ट कधीच लक्षात आली नसती. म्हणूनच मी स्वतः सगळ्यांशी संवाद साधतो. आज मी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी, म्हणजे या योजनेअंतर्गत ज्यांना घर मिळाले आहे त्यांच्याशी आणि ज्यांच्यासमोर त्यांचे घर बांधले जात आहे, अशा लोकांशी संवाद साधणार आहे. काही लोक असे आहेत, ज्यांचे घर मंजूर झाले असून लवकरच त्यांना घर मिळणार आहे, असेही काही लाभार्थी आहेत.अशा सर्व लोकांना भेटणे, त्यांच्याशी बोलण्याची मला एक संधी मिळणार आहे. तुम्हाला माहीत आहेच की प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात एक इच्छा तर नेहमीच असते, आपले स्वतःचे एक घरकुल असावे, अगदी गरीबातल्या गरीब व्यक्तीलाही वाटत असते की त्याचे स्वतःचे घर असावे, भलेही छोटे का असेना, तरी स्वतःच्या घराची सुखद अनुभूती वेगळीच असते. ज्याला स्वतःचे घर असते त्यालाच तो आनंद समजू शकतो, इतर कोणाला नाही. मी आज तुम्हाला या टीव्हीच्या माध्यमातून बघू शकतो आहे. तुमच्या चेहऱ्यावर जो आनंद आणि समाधानाचा भाव आहे. जीवन जगण्याची नवी उमेद मला त्यात दिसते आहे. मला तो इथेही जाणवतो आहे. आणि जेव्हा मी तुमच्या चेहऱ्यावर हा उत्साह आणि आनंद बघतो, तेव्हा माझा उत्साह आणि आनंद दसपटीने वाढतो. मग मला आणखी काम करण्याची प्रेरणा मिळते. तुमच्यासाठी आजून मेहनत करायची इच्छा होते. कारण तुमच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हाच माझ्या आनंदाचे कारण आहे. कुठल्याही घरकुल योजनेचा उद्देश केवळ लोकांना डोक्याखाली छप्पर देणे हा नसतो. ‘आवास’ चा अर्थ आहे ‘घर’! आणि घर फक्त चार भिंती आणि छप्पर एवढेच नसते. घर म्हणजे अशी जागा, जिथे आपण आपले आयुष्य व्यतीत करू शकू, जिथे सगळ्या सुविधा उपलब्ध असतील, जिथे कुटुंबाला आनंद मिळेल. जिथे कुटुंबातली प्रत्येक व्यक्ती स्वप्ने बघू शकेल आणि ती स्वप्ने साकार करण्याची शक्ती त्याला त्या घरातून मिळू शकेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मूळ उद्देश्यही हाच आहे. आपले घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. गरीबातल्या गरीब व्यक्तीची इच्छा असते की त्याचे स्वतःचे एक पक्के घर असावे. मात्र स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षांनंतरही अनेक गरिबांची ही इच्छा अपूर्ण राहिली आहे. या सरकारने संकल्प केला आणि निश्चय केला की 2022 पर्यत, जेव्हा आमच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत… असे काही खास प्रसंग आपल्या आयुष्यात येतात, जेव्हा सगळ्यांना एकदम मोठा पल्ला गाठावासा वाटतो, काहीतरी विशेष करावेसे वाटते. चला तर मग, स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष विशेष ठरवण्यासाठी आपण सगळे काहीतरी भव्यदिव्य करु या! असे काही काम करु, ज्यामुळे सर्वांचे कल्याण होईल. आमचा प्रयत्न आहे की 2022 पर्यत, स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षापर्यत, जी चार पाच वर्षे आम्हाला मिळाली आहेत, तोपर्यत एक स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार आहोत. ते स्वप्न म्हणजे, 2022 पर्यत देशातल्या प्रत्येक गरीबाकडे स्वतःचे घर असावे, गाव असेल किंवा शहर, झोपडीत राहणारा नागरिक असो, फुटपाथवर राहणारा असो, इतर कुठेही राहणारा असो, त्याच्याजवळ-त्याच्या कुटुंबाजवळ स्वतःचे पक्के घर असेल. आणि फक्त घर नाही तर त्या घरात वीज असेल, पाणी असेल, गॅसशेगडी असेल, सौभाग्य योजनेची वीज असेल, शौचालय असेल… म्हणजे त्याला पूर्णपणे हे वाटायला हवे की आयुष्य आता जगण्यासारखे झाले आहे! आता आणखी काही काम करून आपण आयुष्यात काहीतरी मिळवायला हवे, स्वतःची प्रगती करायला हवी.. गरीबातल्या गरीब व्यक्तीसाठी ते घर म्हणजे केवळ निवाऱ्याचे ठिकाण नाही तर मानसन्मानाचे साधन बनावे, कुटुंबाची प्रतिष्ठा राखण्याची संधी त्या घरामुळे मिळावी. ‘सर्वांसाठी घर’ हे आमचे स्वप्नही आहे आणि संकल्पही! म्हणजेच, तुमचे स्वप्न, माझे स्वप्न आहे, तुमचे स्वप्न या देशाच्या सरकारचे स्वप्न आहे. कोट्यवधी लोकसंख्येच्या या विशाल देशात हे स्वप्न पूर्ण करणे म्हणजे साधीसुधी गोष्ट नाही. हे आव्हान अत्यंत कठीण आहे. आणि स्वातंत्र्यानंतरचा आजवरचा आपला अनुभव तर असे सांगतो की हे शक्यच होणार नाही. मात्र असे असले तरीही, हे एका गरिबाचे आयुष्य आहे, आपले घर नसलेल्या लोकांचे आयुष्य आहे… या लोकांनीच मला हा निर्णय घेण्याची, हे आव्हान स्वीकारण्याची हिंमत दिली आहे. तुमचा माझ्याविषयीचा स्नेह, माझ्याबद्दल तुम्हाला जी आत्मीयता वाटते, त्या प्रेमापोटीच मी हा निर्णय घेण्यास धजावलो आहे. हे स्वप्न साकारण्यासाठी सरकारी प्रशासकीय यंत्रणा, आणि इतर काही लोकही वेगाने कामाला लागले आहेत. काम सुरु आहे. मात्र केवळ इच्छाशक्तीने एवढे मोठे काम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी नियोजन हवे, गती हवी, जनतेचा आपल्यावर विश्वास आणि समर्थन हवे. जनतेप्रती समर्पणाचा भाव हवा. अशा आव्हानांचा सामना करतांना आधीच्या सरकारांची काय कार्यपद्धती ते तर तुम्ही पहिलेच आहे. कामे कशी सुरु होत आहेत आणि कुठे जाऊन पोहचत आहेत, ते तुम्ही सर्व जण जाणताच! मला वाटते की आता कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. आपण मंदिरे, समुदाय यांच्या नावाखाली, तर कुठे झोपड्यांच्या जागी घरे बांधण्याच्या योजना सुरु केल्या, मात्र वाढत्या लोकसंख्येपुढे हे प्रयत्न अयशस्वीच ठरले. नंतर योजना राजकीय नेत्यांच्या नावावर बनायला लागल्या, कुटुंबांच्या नावावर बनायला लागल्या. साहाजिकच त्यांचा उद्देश सर्वसामान्य माणसाला घर देण्यापेक्षा, योजनांचा केवळ राजकीय लाभ घेणे हाच होता. दलालांची एक मोठी फौजच निर्माण झाली आणि केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरु लागले. आम्ही मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी वेगळा दृष्टीकोन ठेवला. तुकड्यातुकड्यांमध्ये विचार करण्यापेक्षा योजनेचा सर्वसमावेशक, एकसंध विचार करुन मिशन मोडवर काम करण्याचा संकल्प केला आहे. वर्ष 2022 पर्यत ग्रामीण भागात तीन कोटी आणि शहरी भागात एक कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेव्हा लक्ष्य इतके मोठे असते तेव्हा स्वाभाविकच ते लक्ष्य गाठण्यासाठी बजेटही तितकेच मोठे असावे लागते. एक काळ असा होता, जेव्हा बजेट बघून योजना आखली जात असे. मात्र आम्ही आता आमचे उद्दिष्ट आधी ठरवतो. देशाला कशाची गरज आहे, किती गरज आहे, त्याचा अभ्यास करुन त्या आधारावर लक्ष्य निश्चित करतो, आणि मग ते लक्ष्य गाठण्यासाठी बजेटची तरतूद करतो. या आधीच्या काळात तर अशा योजनांसाठी जो निधी दिला जात असे, तो म्हणजे गरिबांची थट्टाच होती. युपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात जितक्या घरांना मंजुरी देखील मिळाली नव्हती, त्याच्या चार पट अधिक घरे आम्ही फक्त गेल्या चार वर्षात मंजूर केली आहेत. युपीए सरकारच्या काळात दहा वर्षात एकून साडे तेरा लाख घरे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र आमच्या सरकारच्या काळात गेल्या चार वर्षात 47 लाख, एकाप्रकारे, 50 लाखांपर्यतची घरे आम्ही मंजूर केली आहेत. यातील 7 लाख घरे नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार होत आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, यासाठी आम्ही जागतिक गृहनिर्माण तंत्रज्ञान आव्हान आम्ही स्वीकारलं असून ते अंमलात आणतो आहोत. त्याचप्रकारे, जर आपण गावांविषयी बोललो, तर गेल्या सरकारच्या शेवटच्या चार वर्षात देशभरातल्या सर्व गावांमध्ये सुमारे साडे 25 लाख घरे बांधली गेलीत. मात्र आमच्या सरकारने गेल्या चार वर्षातच ग्रामीण भागात एक कोटींपेक्षा अधिक घरे बांधलीत.म्हणजे, सव्वा तीनशेपेक्षा अधिक टक्क्यांची ही वाढ आहे. आधी घर बनवायला 18 महिन्यांचा कालावधी लागत असे. मात्र आम्ही वेळेचे महत्व समजून कामाची गती वाढवली आणि आता 18 महिन्यांचे काम आम्ही एक वर्षातच पूर्ण करण्याचा संकल्प करून आम्ही पुढे वाटचाल सुरु केली. आज अशी स्थिती आहे की एका वर्षाच्या आतच घरे बांधून तयार होत आहेत. घरे अधिक वेगाने बांधली जात आहेत, म्हणजे केवळ दगड-विटा-मातीच्या कामांना आम्ही गती दिली आहे असे नाही, त्यासाठी सर्व स्तरावर योजनाबद्ध प्रकारे ठोस पावले उचलायला हवीत. केवळ कामाची गती नाही, त्याचा आकारही बदलायला हवा. गावात याआधी घर बांधण्यासाठी किमान 20 चौरस मीटर क्षेत्रफळ दिले जात असे, आम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, ते वाढवून आता किमान 25 चौरस मीटर इतके केले आहे. तुम्हाला वाटत असेल की केवळ 5 चौरस मीटर क्षेत्रफळ वाढवून असा काय फायदा झाला? तर यामुळे, सर्वात मोठा फायदा हा झाला आहे की एक स्वच्छ-वेगळे स्वयंपाकघर आता या घरात बांधता येऊ शकते. गावात, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आधी 70 ते 75 हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. आता आम्ही ही रक्कम वाढवून सव्वा लाख रुपये केली आहे.आज लाभार्थ्यांनाही मनरेगाच्या कामाचे 90-95 दिवसांच्या मजुरीचे त्यांचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहेत. त्याशिवाय, आज शौचालय बनविण्यासाठी 12 हजार रुपये वेगळे दिले जात आहेत. आधी आपण बघायचो की दलालांची, नेत्यांच्या माणसांची घरे तर तयार होत होती, मात्र गरिबाचे घर काही तयार व्हायचे नाहीत. आता गरिबांच्या हक्काच्या पैशांवर कोणी डल्ला मारू नये, कोणी ते पैसे लुटू नये याची आम्ही पक्की व्यवस्था केली आहे. आज डीबीटी म्हणजेच, थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून, दलालांची फळी बंद झाली आहे. आणि लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान आणि इतर मदतनिधी थेट खात्यात जमा केली जात आहे. आधी जनधन खाती सुरु केलीत आणि आता त्यात थेट रक्कम जमा होणे सुरु झाले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी, देखरेख करण्यासाठी जिओ ट्रेकिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्यामुळे योजनेत पारदर्शकता राखली जाते. या सगळ्या कामांना दिशा पोर्टलशीही जोडण्यात आले आहे. या पोर्टलवर तुम्ही या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊ शकता, देखरेख ठेवू शकता, की नेमके किती काम झाले आहे. मीही माझ्या कार्यालयात बसून कुठल्याही कामाचा आढावा घेऊ शकतो, देशभरात कुठे-किती काम झाले आहे, त्यावर देखरेख ठेवू शकतो. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात, घरासाठी लाभार्थ्यांची निवड राजकीय नेत्यांनी तयार केलेल्या दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांच्या यादीतून केली जायची. मात्र आज आम्ही सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणनेच्या आधारावर नवी यादी तयार केली आहे. जे आधी यादीत समाविष्ट होऊ शकत नव्हते, त्यांनाही आम्ही यात जोडले आहे. त्यामुळे अनेक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील, प्रत्येक वर्गाच्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो आहे. घर केवळ गरज नसते तर त्याचा संबंध व्यक्तीच्या-कुटुंबाच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेला असतो, प्रतिष्ठेशी जोडलेला असतो. आणि एकदा जेव्हा आपले घर तयार होते तेव्हा त्या घरातल्या व्यक्तीची विचार करण्याची पद्धतही बदलते, पुढे जाण्याची, प्रगती करण्याची हिम्मत निर्माण होते. कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीची गरज पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, त्यांचा सन्मान वाढविणे, ह्यावर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मुख्य भर आहे. त्यातही दुर्बल घटक आणि महिला यांच्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. दलित असोत, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग जन अशा सगळ्यांना आम्ही या योजनेत प्राधान्य देत आहोत. त्याचप्रमाणे, अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने व्यापक स्तरावर होत असलेल्या प्रयत्नांचाच परिणाम आहे की आज अत्यंत वेगाने घरे निर्माण होत आहेत. आम्ही मातीशी जोडलेले लोक आहोत, सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न, त्यांच्या वेदना याची आम्हाला अचूक जाणीव आहे आणि म्हणूनच आम्ही लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन काम करतो आहोत. साधारणपणे सरकारी कामे अशी असतात की प्रत्येक योजना वेगवेगळी राबवली जाते. मंत्रालये, विविध विभाग यांच्यात अनेकदा समन्वय नसतो, ताळमेळ नसतो. प्रधानमंत्री आवास योजनेत वेगवेगळ्या सरकारी योजनांना एकत्र आणले आहे, त्यांची एकत्रित अंमलबजावणी होते आहे. घरबांधणी आणि रोजगारासाठी त्याला मनरेगाशी जोडले गेले आहे. घरात शौचालय, वीज, पाणी आणि एलपीजी गॅसची सुविधा असेल याची वेगळी काळजी घेतली जात आहे. शौचालय बांधण्यासाठी त्याला स्वच्छ भारत मिशनशी जोडले गेले आहे. घरात विजेची सोय असावी, यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना आणि सौभाग्य योजनेला आवास योजनेशी जोडण्यात आले आहे. पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, ग्रामीण पेयजल योजनेशी त्याची सांगड घालण्यात आली आहे. एलपीजी सिलेंडरसाठी उज्ज्वला योजनेची मदत घेतली जात आहे. ही आवास योजना केवळ एका घरापर्यंत मर्यादित नाही, तर हे माणसाच्या सशक्तीकरणाचे साधन बनले आहे. शहरात ज्यांना आतापर्यंत घरे मिळालीत त्यातली 70 टक्के घरे महिलांच्या नावावर आहेत. आज जेव्हा पूर्वीपेक्षा अधिक घरे बनत आहेत, तेव्हा यातून रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. स्थानिक पातळीवर, विटा रेती, सिमेंटपासून प्रत्येक सामानाच्या खरेदी विक्रीचा व्यापार वाढतो आहे. स्थानिक कामगार, कारागीर यांनाही कामे मिळत आहेत, रोजगार मिळतो आहे. त्या सोबतच गावातल्या कामांची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी एक लाख गवंड्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे. तुम्हाला ऐकून आनंद वाटेल की अनेक राज्यांमध्ये पुरुष गवंड्यांसह स्त्रीयांनाही हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्वाचे पाउल आहे. शहरी भागातल्या अधिकाधिक लोकांना या योजनेत सामावून घेण्यासाठी सरकार चार मॉडेल्सवर काम करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्याना घर बांधण्यासाठी अथवा त्याचा विस्तार करण्यासाठी प्रत्येक घरामागे दीड लाख रुपयांची मदत दिली जात आहे. याच योजनेअंतर्गत, जोडलेल्या अनुदान योजनेद्वारे, घर बांधायला आणखी निधी लागल्यास गृहकर्जाच्या व्याजदरावर 3 ते 6 टक्क्यांचे अनुदान दिले जात आहे. आपल्याच भागात घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी सरकार प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपयांची मदत देत आहे किंवा मग सार्वजनिक क्षेत्रासोबत भागीदारी करुन, परवडणारी घरे बांधण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना सरकारकडून दिड लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. आधी असे व्हायचे की बिल्डर हा अनुदानाचा पैसा तर घेत असत, पण वर्षानुवर्षे घराचा पायाही उभारला जात नसे. आम्ही हे बंद केले. गरीब आणि मध्यमवर्गाला लाभ मिळावा, घर घेणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, या आमचा हेतू आहे. एखादे मध्यमवर्गीय कुटुंब आपल्या आयुष्याची सगळी कमाई, घर बांधण्यासाठी खर्च करतात, त्यांची ही पुंजी कोणी लुटून नेऊ नये, यासाठी आम्ही रेरा हा- बांधकाम उद्योगावर नियमन आणणारा कायदा लागू केला. या कायद्यामुळे पारदर्शकता तर आलीच आहे, शिवाय घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आपला हक्क मिळतो आहे. या कायद्याचा चाप बसल्यामुळे बिल्डरही ग्राहकाची फसवणूक करायला धजावत नाही. आज देशात अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत, ज्या लोकांच्या आशा-आकांक्षांना या योजनेने नवे पंख दिले आहेत. घर असल्यामुळे सुख आणि समृद्धी वाढते, सुरक्षितता निर्माण होते. आपले आरोग्यही चांगले राहते. आपले घर ही आपली प्राथमिकता असते, मात्र दुर्दैवाने तेच स्वप्न सर्वात शेवटी पूर्ण होते, उमेदीचा काळ संपल्यानंतर! कधीकधी अपूर्णही राहून जाते. मात्र आता असे नाही होणार. आपण नेहमी अनेकांकडून ऐकतो, आपले घर बांधण्यात आमचे आयुष्य खर्ची गेले! मात्र हे सरकार वेगळे आहे. आता हा वाक्प्रचार बदलला आहे, देश बदलतो आहे, त्यामुळे जुन्या समजुती बदलण्याची वेळ आली आहे. आता आपल्या आतून असा आवाज यायला हवा की ‘आयुष्य व्यतीत करतोय, माझ्या स्वतःच्या घरात!” मी समजू शकतो की इतक्या मोठ्या व्यवस्थेत अजूनही काही लोक असतील ज्यांच्या जुन्या सवयी बदलल्या नसतील. आणि म्हणूनच, माझे तुम्हा सगळ्यांना आवाहन आहे की जर या योजनेचे लाभ देण्यासठी कोणी तुम्हाला पैसे मागत असेल, किंवा काही अनावश्यक वेगळी मागणी करत असेल, त्रास देत असेल तर नि:संकोचपणे, न घाबरता त्यांची तक्रार दाखल करा. त्यासाठी तुम्ही जिल्हाधिकारी किंवा सरळ मंत्र्यांकडेही तक्रार करू शकता. मी आधीही म्हटले होते, कि भारताची स्वप्ने आणि आकांक्षा एवढ्याने पूर्ण होणार नाहीत. मात्र आम्ही एक मजबूत पाया तयार करतो आहोत. आणि आमच्यापुढे आकांक्षांचे अमर्याद विस्तीर्ण आकाश आहे. सर्वांसाठी घर, सर्वांसाठी वीज, सर्वांसाठी बँक, सर्वासाठी विमा, सर्वांसाठी गॅस जोडणी.. हे सगळं झाल्यावरच नव्या भारताचे चित्र पूर्ण होईल. आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी गावे आणि समाजाच्या दिशेने आम्ही वेगाने प्रवास करतो आहोत. आणि म्हणूनच आज इतक्या मोठ्या संख्येने जमलेल्या तुम्हा सर्वांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली, याचा मला विशेष आनंद आहे. एका छोटासा व्हिडीओ तुम्हाला दाखवायची इच्छा आहे. त्यानंतर मला तुमचेही अनुभव ऐकायचे आहेत.