कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत आर्थिक सुविधांचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे लोकार्पण केल्यानंतर पंतप्रधानांचे संबोधन

आज हलषष्टी, भगवान बलराम यांची जयंती आहे. सर्व देशवासीयांना, विशेषत: शेतकरी बांधवाना हलषष्टी आणि बलराम जन्मोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा!! या अत्यंत पावन प्रसंगी देशातील कृषी सुविधा तयार करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे गावा गावात चांगली कोठारे, आधुनिक शीतगृह साठवण साखळी निर्माण करण्यास मदत होईल आणि गावात रोजगाराच्या बर्‍याच संधी निर्माण होतील. त्याशिवाय आठ कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी म्हणून 17 हजार कोटी रूपये हस्तांतरित करताना मला अतिशय समाधान वाटत आहे. समाधान यासाठी वाटत आहे कारण या योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहे. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबापर्यंत थेट मदत पोहचविणे आणि गरजेच्या वेळी पोहचविणे या दृष्टीने ही योजना यशस्वी झाली आहे. गेल्या दीड वर्षात या योजनेतून 75 हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले असून त्यापैकी 22 हजार कोटी रुपये कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीदरम्यान शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. मित्रांनो, अनेक दशकांपासूनची मागणी होती, विचारविनिमय सुरु होता कि गावांमध्ये उद्योग का सुरु होत नाहीत? ज्याप्रमाणे उद्योगांना आपल्या उत्पादनांची किंमत निश्चित करण्याचे आणि देशात कुठेही विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असते, अशा प्रकारच्या सुविधा शेतकऱ्यांना का मिळत नाहीत? आता असे तर होत नाही की एखाद्या शहरात साबणाचा उद्योग सुरू झाला तर त्याची विक्री फक्त त्या शहरातच होईल. मात्र शेतीच्या बाबतीत आजपर्यंत हीच प्रथा होती. जिथे धान्य उत्पादन होते तिथल्याच स्थानिक बाजारात तो माल शेतकऱ्याला विकावा लागत होता. त्याचप्रमाणे या मागणीनेही जोर धरला होता कि जर इतर उद्योगांमध्ये दलाल नसतील तर शेतमालाच्या व्यापारात तरी ते का असावेत? जर उद्योगांच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा तयार होत असतील तर तशा आधुनिक पायाभूत सुविधा शेतीसाठी देखील उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. मित्रांनो, आता आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत शेतकरी आणि शेतीविषयक या सर्व प्रश्नांवर उपाय शोधले जात आहेत. एक देश, एक बाजार या अभियानावर गेल्या 7 वर्षांपासून काम चालू होते, त्याची आता पूर्तता होत आहे. सुरवातीला e-NAM च्या माध्यमातून एक मोठी तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली तयार करण्यात आली. आता कायदे करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची मर्यादा आणि बाजार कराच्या बंधनातून मुक्त करण्यात आले आहे.आता शेतकऱ्यांकडे अनेक पर्याय आहेत. जर त्याला आपल्या शेतातच आपल्या उत्पादनाचा व्यवहार करायचा असेल तर तो करू शकतो किंवा थेट गोदामातून, e-NAM शी संलग्नित व्यापारी आणि संस्थांपैकी जो त्याला जास्त मोबदला देईल त्याच्यासोबत शेतकरी शेतमालाचे व्यवहार करू शकतात. त्याच प्रकारे, आणखी एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आहे, ज्याद्वारे आता शेतकरी उद्योगांबरोबर थेट भागीदारी करू शकतात. उदाहरणार्थ, आता बटाटा उत्पादक शेतकरी त्याचे वेफर्स तयार करणाऱ्या उद्योगांबरोबर, फळ उत्पादक म्हणजेच बागायतदार ज्यूस, मुरंबा, चटणी उत्पादकांशी भागीदारी करू शकतात. याद्वारे पिकाच्या पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्याला निश्चित किंमत मिळेल, ज्यामुळे किंमती कमी होण्यापासून त्याला दिलासा मिळेल. मित्रांनो, आमच्या शेतीत पिकाच्या उत्पादनाची समस्या नाही तर पिकाच्या कापणीनंतर होणारी नासाडी ही एक मोठी समस्या आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होतेच त्याचबरोबरीने देशाचेही नुकसान होते. यावर मात करण्यासाठी एकीकडे कायदेशीर अडथळे दूर केले जात आहेत तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना थेट मदत दिली जात आहे. देशात अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता असताना आपल्याकडे जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंधित कायदा होता. मात्र आपण जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे अन्न उत्पादक देश झालो असतानाही तोच कायदा आजही लागू होता. जेव्हा गावात चांगली गोदामे बांधता आली नाहीत, कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळू शकले नाही त्यामागचे एक मोठे कारण हा कायदा देखील होता. या कायद्याच्या वापराऐवजी दुरुपयोगच केला गेला. याद्वारे देशातील व्यापारी, गुंतवणूकदारांना घाबरविण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर झाले. आता या भीतीपासून शेतीशी संबंधित व्यापार मुक्त झाला आहे. यानंतर, आता गावात साठवण क्षमता उभारण्यासाठी तसेच इतर व्यवस्था तयार करण्यासाठी व्यापारी आणि उद्योजक पुढाकार घेऊ शकतात. मित्रांनो, आज सुरू करण्यात आलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात साठवणुकीसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण करता येतील. या योजनेमुळे गावातील शेतकरी समूह, शेतकरी समित्या, शेतकरी उत्पादक संघटना यांना गोदाम तयार करण्यासाठी, शीतगृहाच्या निर्मितीसाठी तसेच अन्न प्रक्रिया संबंधित उद्योग सुरु करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची मदत उपलब्ध करून दिली जाईल. शेतकऱ्यांना उद्योजक बनविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या या निधीवर व्याजात तीन टक्के सवलत मिळणार आहे. थोड्या वेळापूर्वी अशा काही शेतकरी संघटनांशी माझी चर्चा झाली ज्या वर्षानुवर्षे या शेतकर्‍यांना मदत करीत आहेत. या नवीन निधीमुळे देशभरातील अशा संघटनांना खूप मदत मिळेल. मित्रांनो, या आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे कृषी आधारित उद्योग सुरु करायला मोलाचे सहकार्य मिळेल. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत, प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रसिद्ध उत्पादने देश आणि जगाच्या बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठी एक मोठी योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत, देशातील विविध जिल्ह्यात गावांच्या जवळच कृषी उद्योगांचे क्लस्टर बांधले जात आहेत. मित्रहो, आता आपण अशा परिस्थितीकडे चाललो आहोत, जिथे गावातल्या कृषी उद्योगांकडून अन्न आधारित उत्पादने शहरात येतील आणि शहरात तयार झालेले इतर औद्योगिक सामान गावी पोहोचेल. ज्यासाठी आपल्याला काम करायचे आहे, तो हाच तर आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा संकल्प आहे. आता प्रश्न आहे की कृषीआधारीत उद्योग कोण करतील? यातही मोठा वाटा आमच्या छोट्या शेतकऱ्यांचे मोठे समूह ज्यांना आपण FPO किंवा किसान उत्पादक संघ असे म्हणतो त्यांचा असेल. म्हणूनच, गेल्या सात वर्षापासून FPO शेतकरी उत्पादन समूहाचे एक मोठे नेटवर्क बनवण्याचे अभियान सुरू आहे. येत्या काळात असे दहा हजार FPO म्हणजे शेतकरी उत्पादक समूह संपूर्ण देशभरात तयार व्हावेत यावर काम सुरू आहे. मित्रहो, एकीकडं FPO नेटवर्कवर काम सुरू आहे. तर दुसरीकडे शेतीशी संबंधित स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहित केले जात आहे. आतापर्यंत जवळपास साडेतीनशे कृषी स्टार्ट अप्सना मदत दिली जात आहे. हे start ups फुड प्रोसेसिंगशी संबंधित आहेत. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृषी संबंधित स्मार्ट उपकरणांची निर्मिती आणि रिन्युएबल एनर्जीशी संबंधित आहेत. मित्रहो, शेतकऱ्यांशी संबंधित जेवढ्या योजना आहेत, जेवढे रिफॉर्म होत आहेत त्याच्या केंद्रस्थानी आमचा छोटा शेतकरी आहे. हा तोच छोटा शेतकरी आहे ज्यावर सर्वात जास्त संकटं येत असतात. आणि हाच छोटा शेतकरी आहे त्याच्यापर्यंत सरकारी फायदे पूर्णपणे पोहोचत नव्हते. गेल्या सहा-सात वर्षांपासून या छोट्या शेतकऱ्याची परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. छोट्या शेतकऱ्याला देशाच्या कृषी सशक्तीकरणाशी जोडलं जात आहे आणि तो स्वतःही सशक्त होईल हेसुद्धा सुनिश्चित केलं जात आहे. मित्रहो, दोन दिवसांपूर्वीच, देशात छोट्या शेतकऱ्यांशी संबंधित एका खूप मोठ्या योजनेचा आरंभ झाला आहे. ज्याचा येणाऱ्या काळात देशाला भरपूर मोठा फायदा होणार आहे. देशातील पहिली शेतकरी रेल्वे महाराष्ट्र आणि बिहारच्या दरम्यान सुरू झाली आहे. आता महाराष्ट्रातील संत्री, द्राक्षं, कांदे, यासारख्या अनेक फळे- भाज्या घेऊन ट्रेन निघेल आणि बिहारमधून मखाना, लिची, पान, ताज्या भाज्या, मासे असे सामान घेऊन परतेल. म्हणजेच बिहारमधले छोटे शेतकरी मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांशी थेट कनेक्ट झाले आहेत. या पहिल्या ट्रेनचा फायदा युपी आणि मध्यप्रदेशातल्या शेतकऱ्यांनाही होणार आहे कारण ही तिथूनच येणार आहे. या ट्रेनचे वैशिष्ट हे आहे की ही पूर्णपणे एअर कंडिशन्ड आहे. म्हणजेच एक प्रकारे हा रुळावर धावणारा कोल्डस्टोरेज आहे. यामधून दूध , फळे, भाज्या, मासे, पालक अशा विविध वस्तुंच्या वाहतुकीमुळे प्रत्येक प्रकारच्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शहरात यांचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना ही लाभ मिळेल. शेतकऱ्यांचा फायदा हा की त्यांना आपले पीक स्थानिक बाजारपेठ किंवा आठवडी बाजारात कमीत कमी पैशात विकण्याची जी वर्षोनुवर्षे प्रक्रिया चालु होती ती बंद होईल. ट्रक वाहतुकीमुळे होणारे फळे भाज्यांचे नुकसान आणि तुलनेने भाडेही कितीतरी कमी असेल. शहरात राहणाऱ्या मित्रांना हा फायदा होईल की आता हवामान किंवा इतर संकटांच्या वेळेला फ्रेश फळे-भाज्या यांची कमतरता असणार नाही. किंमतही कमी होईल. एवढेच नाही, यामुळे गावातल्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत एक आणखी परिवर्तन येईल. आता देशातल्या बऱ्याच मोठ्या शहरांपर्यंत छोटे शेतकरी पोहोचत आहेत तर ते ताज्या भाज्या उगवण्याच्या दिशेने पुढे जातील, पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठी प्रोत्साहित होतील. यामुळे कमी जमिनीतूनही जास्त उत्पादनाचा मार्ग उघडेल. तसेच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी येथे तयार होतील. मित्रहो, ही जितकी पावले उचलली जात आहेत, त्यामुळे एकविसाव्या शतकात देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलून जाणार आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही कितीतरी पटीने फरक पडेल. हल्लीच घेतला गेलेला प्रत्येक निर्णय हा येत्या काळात गावांच्या जवळपासच व्यापक रोजगार निर्माण करणारा आहे. गाव आणि शेतकरी संकटाच्या काळात देशाला कसा सांभाळू शकतो, ते गेल्या सहा महिन्यांपासून आपण बघत आहोत. हे आपले शेतकरीच आहेत. ज्यांनी लॉकडाऊनच्या दरम्यान देशात खाण्यापिण्याच्या आवश्यक सामानाची समस्या उद्भवू देली नाही. जेव्हा आपण लॉक डाऊनमध्ये होतो तेव्हा आपला शेतकरी पिकाची कापणी करत होता आणि पेरणीचे रेकॉर्ड बनवत होता. लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून दिवाळी आणि छटपर्यंत आठ महिन्यांसाठी 80 कोटींपेक्षा जास्त देशवासियांपर्यंत मोफत रेशन आणि आपण पोहोचू शकत आहोत, यामागे सामर्थ्य आमच्या शेतकऱ्यांचेच आहे. सरकारने हेसुद्धा सुनिश्चित केले की शेतकऱ्यांची उत्पन्नाची रेकॉर्ड खरेदी व्हावी. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशात मागील वेळेपेक्षा जवळपास 27 हजार करोड रुपये जास्त पोहोचले आहेत. बियाणे असो किंवा खत, यावेळी कठीण परिस्थितीतही रेकॉर्ड उत्पादन घेतलं गेलं आणि मागणी नुसार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवलं गेलं. हेच कारण आहे की या कठीण प्रसंगातही आमची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. गावातील संकटं कमी झाली आहेत. आमच्या गावांची ही ताकदच देशाच्या विकासाच्या गतीला वेगवान करण्यात अग्रणी भूमिका निभावेल. याचं विश्वासासह आपण सर्व शेतकरी मित्रांना खूप खूप शुभकामना. कोरोनाला गावाबाहेर ठेवण्याचे जे प्रशंसनीय काम आपण केले आहे, ते आपण सुरू ठेवा. दोन गज की दुरी बनाये और मास्क पहनिये हे दोन उपयोगी पडणारे मंत्र आहेत, ते वापरत रहा. सतर्क रहा, सुरक्षित रहा. खूप खूप आभार.