PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधानांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर दुष्काळाबाबत चर्चा केली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आज झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर राज्यातल्या अनेक भागातल्या दुष्काळ आणि पाणी टंचाईबाबत एका उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा केली. झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुबर दास या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्र सरकार आणि झारखंडचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते. 2015-16 या वर्षासाठी राज्य आपत्ती मदत निधीतून राज्यासाठी 273 कोटी रुपये निधी देण्यात आला. 2016-17 या वर्षासाठीचा पहिला हप्ता म्हणून या निधीतून आणखी 143 कोटी 25 लाख रुपये देण्यात आले. राज्य आपत्ती मदत निधीतून आतापर्यंत 12 लाख शेतकऱ्यांना 376 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच 53 कोटी रुपयांचे विमा दावेही निकालात काढण्यात आले. आगामी दोन वर्षात सिंचनाखालील क्षेत्र 19 टक्क्यांवरुन 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची झारखंडची योजना आहे. राज्य योजनेच्या अंतर्गंत 1 लाख शेत तळी बांधण्याची योजना आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त पाच लाख शेत तळी बांधण्यात येतील. राज्य सरकार जलसाठयाच्या ठिकाणी मत्स्य पालनालाही चालना देत आहे. जल संधारण आणि संरक्षणासाठी व्यापक जन आंदोलन सुरु करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. तसेच जल साठयांच्या उभारणीमध्ये एनसीसी, एनएसएस, एनवायकेएस तसेच स्काऊट आणि गाईडस्‌ यासारख्या युवा संघटनांना सहभागी करुन घ्यायला हवे असेही सांगितले. राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी निविदांना अंतिम रुप देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीचे नियमित निरीक्षण करण्याच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. मृदा आरोग्य कार्डांसाठीही जन आंदोन सुरु करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. मृदा आरोग्य कार्ड कार्यक्रम सफल करण्यासाठी “गती, संघटन आणि तंत्र” या सर्वांची आवश्यकता आहे असेही पंतप्रधान म्हणाले. मृदा परीक्षण हे एक कौशल्य म्हणून विकसित करायला हवे आणि मुद्रा योजनेअंतर्गत प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी कर्ज देता येईल असेही त्यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या वापरावर जोर देतांना पंतप्रधान म्हणाले की मनरेगा अंतर्गत निर्माण झालेल्या संपत्तीची, जिओ-टॅगिंग आणि हातात धरण्यात येणाऱ्या उपकरणांद्वारे छायाचित्र पाठवून अहवाल देता येईल. युनिक क्रमांक आणि जिओ टॅगिंग द्वारा सर्व जल साठयांची निश्चिती करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. केंद्र आणि राज्याने एकत्रित काम करण्याचा संकल्प करुन बैठकीचा समारोप झाला.
काबूल ते भारत या पहिल्या हवाई सेवेचे पंतप्रधानांतर्फे स्वागत; पुढाकारासाठी राष्ट्रपती घनी यांचे आभार मानले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘काबूल ते भारत’ या पहिल्या हवाई सेवेचे स्वागत केले. यासाठी राष्ट्रपती एच.ई.घनी यांनी घेतलेल्या पुढाकारासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले. “काबूलहून आलेल्या पहिल्या हवाई सेवेचे स्वागत करताना आनंद होत आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान मधील थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे उभय देशांची भरभराट होईल. या पुढाकारासाठी मी राष्ट्रपती अशरफ घनी यांचे आभार मानतो”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत आणि फिलिपाईन्स दरम्यान कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फिलिपाईन्स दरम्यान कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारामुळे कृषी क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य सुधारेल आणि उभय देशांना याचा लाभ होईल. यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान सर्वोत्तम कृषी पद्धती समजून घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल आणि उत्तम उत्पादकतेसह जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यास मदत मिळेल. तांदळाचे उत्पादन आणि प्रक्रिया, बहुधान्य प्रणाली, कोरड जमीन शेती प्रणाली, जैव-सेंद्रिय शेती, जल संवर्धन आणि व्यवस्थापन, जमिनीचा कस, रेशीम किडे पालन, पशुधन सुधारणा आदी क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद या सामंजस्य करारात आहे. या सामंजस्य करारात समान प्रतिनिधींचा संयुक्त कृतीगट स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या संयुक्त कृतीगटाची दर दोन वर्षांनी फिलिपाईन्स आणि भारतात आलटून पालटून बैठक होईल.
पंतप्रधान उद्या केरळला भेट देणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या केरळमधील कोल्लम आणि तिरुअनंतपूरम्‌ला भेट देणार आहेत. कोल्लम येथे पंतप्रधान राष्ट्रीय महामार्ग-66 वरील कोल्लम बायपासचे उद्‌घाटन करतील. हा 13 किमी लांब दुपदरी बायपास असून यासाठी 352 कोटी रुपये खर्च आला आहे. यामध्ये अष्टमुदी तलावावरील तीन प्रमुख पुलांचा समावेश असून त्याची लांबी 1540 मीटर आहे. या प्रकल्पामुळे अलाप्पुझा आणि तिरुअनंतपुरम् दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ कमी होईल तसेच कोल्लम शहरातली वाहतूक कोंडी कमी होईल. तिरुअनंतपूरम्‌ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पद्मनाभ स्वामी मंदिराला भेट देतील. तेथे अभ्यागतांसाठी उभारण्यात येणारे सुविधांच्या शुभारंभानिमित्त ते एका पट्टिकेचे अनावरण करण्याची शक्यता आहे. कोल्लमचा पंतप्रधानांचा हा तिसरा अधिकृत दौरा आहे. डिसेंबर 2015 मध्ये त्यांनी कोल्लमला प्रथम भेट दिली होती तेंव्हा त्यांनी आर. शंकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले होते. त्यानंतर एप्रिल 2016 मध्ये आगीची दुर्घटना घडल्यानंतर पंतप्रधानांनी कोल्लमला भेट दिली होती.
एकात्मिक ई फायलिंग आणि केंद्रीकृत छाननी केंद्र 2.0 प्रकल्पाच्या खर्चाला कॅबिनेटची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राप्तीकर विभागाच्या 4241.97 कोटी रुपये खर्चाच्या एकीकृत ई फायलिंग आणि केंद्रीकृत छाननी केंद्र 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या सीपीसी आयटीआर या प्रकल्पाच्या 2018-19 वर्षासाठी 1482.44 कोटी रुपये एकिकृत खर्चाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे- 1) करदात्यांसाठी जलद आणि अचूक निष्कर्ष 2) प्रथमच योग्य दृष्टीकोन 3) सर्व टप्प्यांवर वापरकर्त्यांना उत्तम अनुभव प्रदान करणे 4) नियमित सहभागाच्या माध्यमातून करदात्यांची जागरुकता आणि शिक्षण सुधारणे 5) ऐच्छिक कर पालनाला प्रोत्साहन देणे 6) प्रलंबित मागण्यांचे व्यवस्थापन या मंजुरीमुळे परताव्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी प्राप्तीकर विवरण पत्राचे प्री फायलिंग, प्रलंबित कराशी संबंधित समस्या सोडवण्याची सुविधा, करदात्यांच्या मदतीसाठी एकात्मिक संपर्क केंद्र, डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून करदाता संपर्क कार्यक्रम, करदात्यांना उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी नियोक्ता/भागीदार मान्यता कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्राप्तीकर विभाग आणि करदात्यांना अनेक लाभ मिळतील. या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व श्रेणीतील करदात्यांनी एकसमान नियम आधारित आणि ओळख गुप्त ठेऊन दाखल केलेल्या विवरण पत्रांची छाननी सुनिश्चित होईल. यामुळे सर्व करदात्यांना समान वागणूक मिळेल. या निर्णयामुळे प्राप्तीकर विवरण पत्राच्या त्वरित छाननी आणि विभागाच्या सहभागाशिवाय करदात्याच्या बँक खात्यामध्ये रिफंड जमा करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि मानकांचे पालन, छाननीसंदर्भातील ताजी माहिती आणि मोबाईल ॲप, ईमेल, एसएमएस आणि संकेतस्थळाचा वापर करून त्वरित माहिती देणे शक्य होईल. यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल. वरिल प्रस्तावाअंतर्गत, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्यवसायात व्यापक बदल आणण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट कायम ठेवले जाईल. ई फायलिंग आणि सीटीसी प्रकल्पांमुळे करदात्यांना सेवा प्रदान करणे आणि स्वच्छेने करपालन करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभिनव पद्धतींचा वापर शक्य झाला आहे.
राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या दोन विधेयकात सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

ॲप्रोप्रिएशन (ॲक्ट) रिपील बिल 2015 आणि रिपिलींग ॲन्ड ॲमेन्डिंग (थर्ड) बिल 2015 मधे सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं संमती दिली आहे. मुदत संपलेले कायदे रद्द करण्यामुळे कायदा आणि नियमावली पुस्तिकेवरचा अनावश्यक बोजा कमी होणार आहे.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या कार्यान्वयनासाठी समिती स्थापन

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्याकार्यान्वयनासाठीकेंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची सक्षम समिती स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही बैठक झाली. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या सर्व संबंधित बाबींविषयीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी संदर्भात छाननी समिती म्हणून ही समिती काम करेल.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी प्रसार माध्यमांसमोर केलेले निवेदन

नमस्कार मित्रांनो, वर्ष 2019 मधले संसदेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. भारताच्या विकासात आणि प्रगतीत राज्यसभेने महत्वाची भूमिका बजावली असून, राज्यसभेचे हे 250 वे अधिवेशन असल्यामुळे हे अधिवेशन महत्वाचे आहे. 26 नोव्हेंबरला आपण 70वा संविधान दिवस साजरा करत आहोत. राज्यघटना स्वीकृतीला 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत. देशाची एकता, देशाची अखंडता, भारताचे वैविध्य राज्यघटना शिरोधार्थ मानते. भारताचे सौंदर्य राज्यघटनेच्या अंगीभूत आहे आणि देशासाठी ती प्रेरक शक्ती आहे. संसदेचे हे अधिवेशन, राज्यघटनेच्या 70 वर्षांबद्दल लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणारा स्रोत ठरो. गेल्या काही दिवसात जवळपास सर्वच पक्षांच्या विविध नेत्यांना भेटण्याची संधी आम्हाला मिळाली. या आधीचे अधिवेशन नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच झाले होते. आधीच्या अधिवेशनाप्रमाणेच हे अधिवेशन सर्व खासदारांच्या सक्रिय आणि सकारात्मक सहभागाचे झाले पाहिजे. गेल्या वेळचे अधिवेशन अत्यंत सफल ठरले होते. हे यश सरकारचे किंवा मंत्रिवर्गाचे नसून संपूर्ण संसदेचे आहेत; सर्व सदस्य या यशाचे हक्कदार असल्याचे मला सार्वजनिकरित्या मान्य करावे लागले होते. सर्व खासदारांच्या सक्रिय सहभागाबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार मानतो आणि आगामी अधिवेशनही देशाच्या प्रगतीसाठी कार्यकुशलतेचे ठरेल, अशी आशा व्यक्त करतो. सर्व मुद्यांवर आम्हाला चर्चा हवी आहे. मुद्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चांगली चर्चा होणे आणि त्यातून निघणाऱ्या निष्कर्षांच्या देशाच्या कल्याणासाठी आणि प्रगतीसाठी उपयोग होणे, अत्यंत गरजेचे आहे. सर्व सदस्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि तुमचे सर्वांचे आभार मानतो.
‘ओखी’ चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या लक्षद्विप, तामीळनाडू आणि केरळमधल्या क्षेत्राला पंतप्रधान उद्या भेट देणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या लक्षद्विप, तामीळनाडू आणि केरळला भेट देणार आहेत. ‘ओखी’ चक्रीवादळानंतरच्या परिस्थितीचा आणि कवरत्ती, कन्याकुमारी आणि तिरुवनंतपुरम इथल्या मदतकार्याच्या स्थितीचा ते आढावा घेणार आहेत. अधिकाऱ्यांना तसेच जनतेच्या प्रतिनिधींना, चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या मच्छिमार, शेतकरी आणि नागरिकांना पंतप्रधान भेटणार आहेत. अरबी समुद्रात 30 नोव्हेंबरला उद्भवलेल्या चक्रीवादळात 88 जणांचा बळी गेला असून, यात केरळमधल्या 70 जणांचा तर तामीळनाडूमधल्या 18 जणांचा समावेश आहे. अजूनही अनेक जण बेपत्ता आहेत. तीव्र कमी दाबाचा पट्टा समुद्रात निर्माण झाल्याबद्दलची माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने जारी करताच 29 नोव्हेंबरला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केरळच्या मुख्य सचिवांना याबाबत माहिती दिली. केंद्रातल्या तसेच प्रभावित क्षेत्रातल्या सरकारी संस्था तात्काळ सक्रिय झाल्या. परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख ठेवून बचाव आणि मदतकार्य हाती घेण्यात आले. तटरक्षक दल, हवाई दल, नौदल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि स्थानिक सरकारी संस्था शोध आणि बचाव कार्यात सहभागी झाल्या. शोध आणि बचाव कार्यात तामीळनाडू आणि केरळला साहाय्य करण्यासाठी दोन्ही राज्यात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची प्रत्येकी दोन पथके तैनात करण्यात आली. खबरदारीचा उपाय म्हणून गुजरातमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची 7 पथके तर महाराष्ट्रात 3 पथके तैनात करण्यात आली. आतापर्यंत तामीळनाडूतल्या 220, केरळमधल्या 309, तर लक्षद्विपमधल्या 367 व्यक्तींची सुटका करण्यात आली आहे. वादळप्रभावित क्षेत्रातल्या सुमारे 12 हजार व्यक्तींना सुखरुप स्थळी हलवण्यात आले. तामीळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकातल्या 250 मच्छिमारांनी 3 डिसेंबरला लक्षद्विपमध्ये सुखरुप आसरा घेतला. 68 बोटींसह केरळमधल्या 66, तर तामीळनाडूतल्या 2, 809 मच्छिमार सिंधुदुर्गमधल्या देवगड बंदरात सुखरुप पोहोचले. हे मच्छिमार आपापल्या राज्यात परतले आहेत. ‘ओखी’चा फटका बसलेल्या नागरिकांसाठी तामीळनाडूमध्ये 29, केरळात 52 आणि लक्षद्विपमध्ये 31 अशी 112 मदत शिबिरे सरकारने उभारली. सरकारी संस्थांनी या शिबिरांमध्ये आवश्यक ती सर्व मदत सामुग्री उभारली. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तामीळनाडू आणि केरळमधल्या राज्य सरकारांनी आणि लक्षद्विप प्रशासनाने तत्परतेने पावले उचलली. मदत आणि बचाव कार्यासाठी केंद्र सरकारने तटरक्षक दलाची 13 जहाजे, 4 विमान आणि 1 हेलिकॉप्टर. नौदलाची 10 जहाजे, 4 विमाने आणि 5 हेलिकॉप्टर्स. हवाई दलाचे 1 विमान व 3 हेलिकॉप्टर्स तैनात केली. लक्षद्विपमधल्या ओखी प्रभावित क्षेत्रातल्या नागरिकांना नौदलाने साहाय्य केले. नौदलाच्या जहाजांनी मिनिकॉय, कवरत्ती आणि कल्पेनी या बेटांवर मदत सामग्री पोहोचवली. नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना हात देण्याकरिता 2017-18 या चालू आर्थिक वर्षात केंद्राने राज्य आपत्ती मदत निधी दुसरा हप्ता केरळ आणि तामीळनाडू सरकारला दिला. 2017-18 या आर्थिक वर्षात राज्य आपत्ती मदत निधीअंतर्गत केंद्राकडून केरळला 153 कोटी, तर तामीळनाडूला 561 कोटी रुपये देण्यात आले. चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या कन्याकुमारी आणि तिरुवनंतपुरमला संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 3 व 4 डिसेंबरला भेट दिली. केंद्रीय सचिव पी.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 डिसेंबरला झालेल्या राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मदत आणि बचाव कार्याचा आढावा घेण्यात आला.
पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय पोषण मोहिमे’चे उद्‌घाटन आणि ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेचा विस्तार

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आज राजस्थानमध्ये झुनझुनु येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय पोषण मोहिमे’चे उद्‌घाटन केले आणि ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ कार्यक्रमाचा विस्तार केला. यावेळी पंतप्रधानांनी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ कार्यक्रमातील लाभार्थी महिला आणि बालिकांशीही पंतप्रधानांनी संवाद साधला. बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली. एका महत्वपूर्ण योजनेचे उद्‌घाटन करण्यासाठी आणि दुसऱ्या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी राजस्थानची निवड केली, ही आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे, असे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी यावेळी सांगितले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान करत असलेल्या प्रयत्नांना राजस्थान नेहमीच सहाय्य करेल, असेही त्या म्हणाल्या. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संपूर्ण देश झुनझुनुशी जोडला गेला आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले. बेटी बचाओ बेटी पढाओ चळवळ पुढे नेणाऱ्या झुनझुनु जिल्ह्याचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. लिंगाधारीत भेदभावाचा प्रश्नच येत नाही, असेही ते म्हणाले. मुलांप्रमाणेच मुलींनाही सगळीकडे दर्जेदार शिक्षण मिळणे महत्वाचे आहे, असे पंतप्रधानांनी आग्रहपूर्वक सांगितले. मुलगी हे ओझे नाही, असे सांगत अनेक क्षेत्रांमध्ये मुलींनी आपल्या कर्तृत्वाने देशाचा सन्मान आणि गौरव वाढवला आहे, असे ते म्हणाले. बालकांना योग्य पोषण प्राप्त होण्याच्या महत्वाबाबतही पंतप्रधानांनी आग्रही मत व्यक्त केले. मिशन इंद्रधनुष्यने महिला आणि बालकांच्या आयुष्यात अतिशय सकारात्मक बदल घडवून आणल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
कॅडेट (U-17) जागतिक कुस्ती स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले भारतीय कुस्ती दलाचे अभिनंदन

नवी दिल्‍ली, 1 ऑगस्‍ट 2022 इटली मधील रोम शहरात झालेल्या कॅडेट (U-17) जागतिक कुस्ती स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 वर्षांखालील भारतीय चमूचे अभिनंदन केले आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "7 सुवर्णांसह 14 पदके (ज्यापैकी 5 महिला खेळाडूंनी जिंकली आहेत) आणि 32 वर्षांनंतर ग्रीको रोमन प्रकारात एक सुवर्ण, ही कॅडेट (U-17) जागतिक कुस्ती स्पर्धेत भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्कृष्ट कामगिरी आहे. भारताने पदक तालिकेत देखील अव्वल स्थान पटकावले आहे. या चमूचे हार्दिक अभिनंदन."
उत्तर प्रदेशमध्ये नवीन सरकारचा शपथविधी, पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

उत्तर प्रदेशमध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा आणि इतर नवीन मंत्री म्हणून आज ज्यांनी शपथ घेतली त्या सर्वांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले. या चमूकडून उत्तर प्रदेशची प्रगती होईल, असा आपल्याला विश्वास आहे. आणि ज्यावेळी उत्तर प्रदेशची प्रगती होईल त्यावेळी संपूर्ण देशाचीही प्रगती होणार असल्याचा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
“आर्थिक धोरण – भविष्यातील वाटचाल” या विषयावर पंतप्रधानांनी अर्थ आणि इतर तज्ज्ञांशी साधला संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 40 पेक्षा जास्त अर्थतज्ज्ञ आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी “आर्थिक धोरण – भविष्यातील” या विषयावर संवाद साधला. निती आयोगाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या संवादादरम्यान सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनी सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था, कृषी आणि ग्रामीण विकास, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण, उत्पादन आणि निर्यात,शहरी विकास, पायाभूत सुविधा आदी विषयांवरील दृष्टीकोन मांडला. या महत्वपूर्ण सूचनांबद्दल वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आभार मानले. अर्थव्यवस्थेच्या विविध पैलूंबद्दल सहभागी वक्त्यांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले. विविध विषयांवरील तज्ज्ञांकडून प्राप्त झालेल्या दर्जेदार सूचनांचे त्यांनी कौतुक केले. आर्थिक विषयांशी संबंधित अनेक केंद्रीय मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार तसेच निती आयोग आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
आसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांचा द्विपक्षीय कार्यक्रम

क्वालालंपूर येथे सुरु असलेल्या आसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांना भेटले. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी आर्थिक मंदी, हवामान बदल आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद या मुद्दयासंदर्भातील जागतिक स्थितीचा आढावा घेतला. आर्थिक मंदी असतानाही भारताने आपला विकास दर कायम ठेवला असल्याचे यावेळी चीनच्या पंतप्रधानांनी मान्य केले. पॅरिसमध्ये होणाऱ्या सीओपी-21 परिषदेच्या तयारीचा देखील आढावा घेण्यात आला. मोदींनी यावेळी चीनच्या पंतप्रधानांना सौर भागीदारी उपक्रमासंदर्भात माहिती दिली तसेच त्यांना कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले. दहशतवाद हे सध्या सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे दोघांनीही मान्य केले आणि याचा बिमोड करण्यासाठी सर्व आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी एकत्रितपणे याचा सामना करण्याची गरज असल्याचे मान्य केले. दोघांनी यावेळी व्यापार आणि गुंतवणूकीसंदर्भात द्विपक्षीय चर्चा केली. मोदींनी यावेळी चीन सोबतच्या व्यापारातील होत असलेल्या प्रचंड तुटीबाबतच्या चिंतेचा पुनरुच्चार केला. कौशल्य विकास क्षेत्रातील सहकार्याबाबत ही यावेळी चर्चा करण्यात आली. जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी मध्यान्ह भोजनाचे आयोजन केले होते. भारत आणि जपानमधील द्विपक्षीय संबंध हे जगातील कोणत्याही द्विपक्षीय संबंधांपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण असल्याचा उल्लेख यावेळी शिंजो यांनी केला. द्विपक्षीय संबंधांबाबतच्या जपानच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाला नरेंद्र मोदी यांनी सहमती दर्शवली असून शिंजो आबे यांच्या भारत दौऱ्यासाठी आपण आशावादी असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेसारख्या (डीएमआयसी) महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमध्ये जपानची भारतासोबत भागीदारी आहे. जी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. क्षेत्रीय संपर्क, सागरी सुरक्षा, आगामी सीओपी-21 शिखर परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा आणि दहशतवादासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
आभासी जागतिक लस शिखर परिषदेला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

गवी या आंतरराष्ट्रीय लस आघाडीला 15 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स देण्याचे भारताने आज वचन दिले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी आयोजित केलेल्या आभासी जागतिक लस शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करत होते, ज्यात 50 पेक्षा जास्त देशांचे – उदयोजक, संयुक्त राष्ट्र संस्था , नागरी संस्था, सरकारचे मंत्री, राष्ट्र प्रमुख आणि देशांचे नेते सहभागी झाले होते. पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले की, या आव्हानात्मक काळात भारत जगाबरोबर एकजुटीने उभा आहे मोदी म्हणाले, भारताची सभ्यता जगाकडे एक कुटुंब म्हणून पहायला शिकवते आणि या महामारीच्या काळात त्याने हे शिक्षण प्रत्यक्ष जगण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, भारताने 120 हून अधिक देशांना औषधांचा साठा पुरवला असून शेजारच्या देशात एक सामायिक प्रतिसाद धोरण आखून आणि ज्या देशांनी मदत मागितली त्यांना विशिष्ट मदत देताना भारताच्या स्वत: च्या मोठ्या लोकसंख्येचे रक्षणही केले. पंतप्रधान म्हणाले, कोविड 19 महामारीने काही प्रमाणात जागतिक सहकार्याच्या मर्यादा उघडकीस आणल्या आहेत आणि अलिकडच्या इतिहासात प्रथमच मानवजातीला समान शत्रूचा सामना करावा लागला आहे. गवीचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, ही केवळ जागतिक आघाडीच नाही तर जागतिक एकजुटीचे प्रतीक आहे आणि इतरांना मदत करून आपणही स्वतःला मदत करू शकतो याचे स्मरण आहे. ते म्हणाले की, भारताकडे मोठी लोकसंख्या आणि मर्यादित आरोग्य सुविधा आहेत आणि त्याला लसीकरणाचे महत्त्व समजते. पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या पहिल्या कार्यक्रमांपैकी एक म्हणजे मिशन इंद्रधनुष, ज्याचे उद्दीष्ट देशातील मुले आणि गर्भवती महिलांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करणे ज्यात विशाल राष्ट्राच्या दुर्गम भागाचाही समावेश आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, संरक्षण वाढवण्यासाठी भारताने आपल्या राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात सहा नवीन लसींची भर घातली आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की भारताने आपल्या संपूर्ण लस पुरवठा मार्गाचे डिजिटायझेशन केले आहे आणि शीतगृहांच्या अखंडतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक लस गुप्तहेर यंत्रणा विकसित केली आहे. या नवसंशोधनांमुळे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत योग्य वेळी योग्य प्रमाणात सुरक्षित आणि सामर्थ्यवान लसीची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, जगातील लस उत्पादनातही भारत अग्रेसर आहे आणि जगातील सुमारे 60 टक्के मुलांच्या लसीकरणात आपले योगदान देणे भाग्याची गोष्ट आहे. मोदी म्हणाले, गावीचे कार्य भारताला माहित आहे आणि त्याचे महत्त्व भारत जाणतो. म्हणूनच तो गावीच्या मदतीसाठी पात्र असूनही गावीसाठी देणगीदार बनला आहे. पंतप्रधान म्हणाले की गावीला भारताकडून केवळ आर्थिक मदत नाही तर भारताच्या प्रचंड मागणीमुळे सर्वांसाठी लसींची जागतिक किंमत कमी झाली असून गेल्या पाच वर्षात गावीसाठी सुमारे 400 दशलक्ष डॉलर्सची बचत झाली. कमी किमतीत दर्जेदार औषधे आणि लस तयार करण्याची सिद्ध क्षमता, लसीकरण जलदगतीने विस्तारित करण्याचा स्वतःचा देशांतर्गत अनुभव आणि त्याची महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक संशोधनाची क्षमता यासह भारत जगाबरोबर एकजुटीने उभा असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. जागतिक आरोग्य प्रयत्नांना हातभार लावण्याची केवळ क्षमता भारतामध्ये नाही तर ती सामायिक करण्याची आणि काळजी घेण्याच्या भावनेने ते करण्याची इच्छा देखील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय विद्यापीठ कायदा 2009 अंतर्गत विविध राज्यांमध्ये  १३ नवीन केंद्रीय विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी सुधारित अंदाजित खर्चाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 13 नवीन केंद्रीय विद्यापीठांची आवर्ती खर्च आणि परिसरातील आवश्‍यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी 3639.32 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. हे काम 36 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केले जाईल. मंत्रिमंडळाने या केंद्रीय विद्यापीठांसाठी पूर्वीच्या 3000 हजार कोटी रुपयांच्या मंजुरी व्यतिरिक्त केल्या जाणाऱ्या खर्चासाठी 1474.65 कोटी रुपयांच्या निधीला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. ही नवीन विद्यापीठे केंद्रीय विद्यापीठ कायदा 2009 अंतर्गत बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर (दोन), झारखंड, कर्नाटक, केरळ , ओदिशा, पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात आली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे : दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यापीठ, गया, बिहार हरियाणा केंद्रीय विद्यापीठ, महेन्‍द्रगढ़ जम्‍मू केंद्रीय विद्यापीठ, जम्‍मू झारखंड केंद्रीय विद्यापीठ,रांची कश्‍मीर केंद्रीय विद्यापीठ, श्रीनगर कर्नाटक केंद्रीय विद्यापीठ, गुलबर्गा केरळ केंद्रीय विद्यापीठ,कासरगोड ओडिशा केंद्रीय विद्यापीठ, कोरापुट पंजाब केंद्रीय विद्यापीठ, भटिंडा राजस्‍थान केंद्रीय विद्यापीठ,बांदेर सिंदरी, राजस्‍थान तामिळनाडू केंद्रीय विद्यापीठ, तिरूवरूर गुजरात केंद्रीय विद्यापीठ,गुजरात हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यापीठ, प्रभाव: यामुळे उच्‍च शिक्षण उपलब्ध होईल आणि अन्य विद्यापीठांना अनुकरणासाठी मापदंड स्थापित केले जातील. यामुळे शैक्षणिक सुविधांमधील प्रादेशिक असमतोल कमी होण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेघालयच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त  लोकांना दिल्या  शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेघालयच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त लोकांना शुभेच्छा दिल्या. ” राज्य स्थापना दिवसांच्या विशेष प्रसंगी, मेघालयातील लोकांना माझे अभिवादन. मेघालयातील लोकांनी आमच्या देशाच्या विकासात उल्लेखनीय योगदान केले आहे. मी राज्याच्या सतत प्रगतीसाठी प्रार्थना करतो “, असे पंतप्रधान म्हणाले.
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका साधन कार्यक्रमाच्या रुपरेषेतील बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 डिसेंबर 2015 रोजी दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमातील बदलाना मंजूरी दिली. या बदलाअंतर्गत आणखी 100 जिल्हयांना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका योजना अर्थात एनआरएलएम अंतर्गत व्याजात मिळणाऱ्या सुटीचा लाभ होईल. हिमायत कार्यक्रम आणि गरीब युवकांना अधिकाधिक कुशल बनवण्यासाठी आणि काम मिळावे यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या वाटपात लवचिकता आणली जाईल. एनआरएलएमच्या अंमलबजावणी रुपरेषेतील बदल
स्कॅटसॅट-एक उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल  पंतप्रधानांनी केले इस्रोचे अभिनंदन

अत्याधुनिक हवामान उपग्रह स्कॅटसॅट वन आणि इतर उपग्रहांच्‍या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधानांनी इस्रोच्या अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले आहे. “हा क्षण भारतासाठी अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा आहे. पीएसएलव्हीसी 35/स्कॅटसॅट-एक आणि इतर सात उपग्रहांच्‍या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल इस्रोचे अभिंनदन. आपल्या अंतराळ शास्त्रज्ञांकडून इतिहास रचणे सुरुच आहे. त्यांची नाविन्यपूर्ण उपक्रमाविषयीची आस्था सव्वाशे कोटी भारतीयांना स्पर्शुन गेली आहे आणि त्यांनी जगात भारताची मान उंचावली आहे”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
दुहेरी कर तसेच प्राप्तीवरील कराची आर्थिक चुकवेगिरी टाळण्यासाठी भारत आणि न्यूझिलंड दरम्यानच्या करारातल्या तिसऱ्या नियमाला मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुहेरी कर तसेच प्राप्तीवरील कराची आर्थिक चुकवेगिरी टाळण्यासाठी भारत आणि न्यूझिलंड दरम्यान झालेल्या करारातील तिसऱ्या नियमात सुधारणा करण्याला मान्यता देण्यात आली. या करारावर 26 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या नियमामुळे भारत आणि न्यूझिलंड दरम्यान कर विषयक माहितीची देवाण घेवाण करणे अधिक सुलभ होईल ज्यामुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसेल. तसेच दोन्ही देशांदरम्यानच्या कर महसूल दाव्यातील रक्कम जमा करण्याला मदत होईल. आधीच्या करारातील माहितीच्या आदान-प्रदानासाठी असलेल्या कलम 26 आता नवीन रुपात लागू करण्यात येणार असून नवीन मलम आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकानुसार आहे. या नियमामध्ये कर आकारणीला मदत हे नवे कलम घालण्यात आले आहे. नवे नियम अंमलात येण्यासाठी दोन्ही देशातल्या संबंधित कायद्याद्वारे आवश्यक असलेली कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर ज्या दिवशी अधिसूचना जारी होईल त्या दिवसापासून हे नियम लागू होतील.