नवी दिल्ली येथे झालेल्या अकराव्या आंतर-राज्य परिषदेच्या सभेत पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणातील अंश

राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि उप-राज्यपाल तसेच मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, आंतर-राज्य परिषदेच्या या महत्वपूर्ण बैठकीमध्ये आपण सर्वजण सहभागी झालात, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. केंद्र आणि राज्यांची नेतेमंडळी एकास्थानी, एकावेळेस उपस्थित असण्याची संधी फारच कमी वेळा मिळत असते. सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या विषयांची चर्चा करण्यासाठी, त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी, सर्वांनी एकत्रित मिळून ठोस निर्णय घेण्यासाठी हे एक सहकार्याचे व्यासपीठ आहे. यासारखा चांगला दुसरा मंच नाही. आपली घटना निर्माण करणाऱ्यांना किती दूरदृष्टी होती, हे ही यावरुन स्पष्ट होते. जवळपास 16 वर्षांपूर्वी याच व्यासपीठावर माजी पंतप्रधान आणि आमचे श्रद्धास्थान असणारे नेते अटलबिहारी वाजपेयीजी यांनी केलेल्या वक्तव्यानेच आज मी बोलण्यास प्रारंभ करणार आहे. वाजपेयीजी म्हणाले होते, “भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण लोकशाहीमध्ये डिबेट म्हणजे वाद-विवाद, डिलेबरेशन म्हणजे विचारविनिमय आणि डिस्कशन म्हणजे चर्चा-यातूनच धोरण बनू शकते आणि असे धोरण बनले जात असताना पायाभूत गोष्टींचा नेमका विचार केला जातो. या तिनही गोष्टी – धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मदतगार ठरतात. आंतर राज्य मंडळाच्या व्यासपीठाचा उपयोग धोरण बनवण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी होऊ शकतो. म्हणूनच लोकशाही, समाज आणि आपली राज्य व्यवस्था यांना मजबूत करण्यासाठी या व्यासपीठाचा प्रभावी उपयोग केला गेला पाहिजे.” केंद्र आणि राज्य तसेच आंतर राज्य संबंध दृढ करण्यासाठी ‘आंतर राज्य परिषद एक अतिशय महत्वाचे व्यासपीठ निश्चितच आहे. मात्र सन 2006 नंतर दीर्घकाळापर्यंत अशी बैठक झाली नाही. परंतु गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याचे प्रयत्न केल्याबद्दल मला आनंद झाला आहे. गेल्या वर्षभरात त्यांनी पाच प्रादेशिक परिषदांचे आयोजन केले आहे. याकाळात झालेल्या संवाद आणि संपर्क वृद्धीचा परिणाम म्हणजे आज आपण सगळे एकत्र आलो आहोत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी खांद्याला खांदा लावून वाटचाल केली तरच देशाचा विकास होऊ शकणार आहे. केवळ स्वत:च्या जोरावर एखादी योजना यशस्वी करणे, कोणत्याही सरकारला अवघड जाणार आहे. म्हणूनच जबाबदाऱ्यांबरोबरच आर्थिक बाजूही महत्वपूर्ण ठरते. 14व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसींना स्वीकृती दिल्यामुळे आता केंद्रीय करांमध्ये राज्यांची भागीदारी 32 टक्क्यांवरुन वाढून 42 टक्के झाली आहे. याचा अर्थ आता राज्यांना जास्त निधी मिळतोय. त्याचा उपयोग राज्ये आपल्या गरजेनुसार करीत आहेत. गेल्यावर्षी म्हणजे 2015-16 मध्ये राज्यांना केंद्राकडून जो निधी मिळाला तो त्याच्या आधीच्या वर्षीपेक्षा, म्हणजे सन 2014-15 च्या तुलनेत 21 टक्के जास्त आहे. हे सांगताना मला आनंद होतोय. याचप्रमाणे पंचायती आणि स्थानिक स्वराज संस्थांना 14व्या वित्त आयोगाच्या काळात 2 लाख 47 हजार कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. हा निधी मागील वर्षांच्या तुलनेत खुप जास्त आहे. नैसर्गिक साधन सामुग्रीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्येही राज्यांच्या अधिकारांचा विचार केला जात आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावातून राज्यांना आगामी वर्षांमध्ये 3 लाख 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. कोळशा व्यतिरिक्त इतर खाणींमुळे राज्यांना 18 हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. याचप्रमाणे ‘सीएएमपीए’ कायद्यात केलेल्या बदलामुळे बँकांमध्ये ठेवलेले 40 हजार कोटी रुपये राज्यांना देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सरकारच्या कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शकता आल्यामुळे जो निधी वाचतोय तो सुद्धा केंद्र सरकार आपल्याला देऊ इच्छित आहे. एक उदाहरण- केरोसिनचे घेता येईल. गावा गावांमध्ये विजेच्या जोडणीचे काम मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. आगामी तीन वर्षात सरकार 5 कोटी नवीन गॅस जोडण्या देणार आहे. ‘एलपीजी’चा पुरवठाही आणखी वाढणार आहे. या प्रयत्नांचा थेट परिणाम केरोसिनच्या वापरावर, मागणीवर झाला आहे. अलिकडेच चंदिगड प्रशासनाने आपले शहर ‘केरोसिन मुक्त क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केले आहे. आता केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या एका नवीन योजनेनुसार केरोसिनचा वापर कमी केला तर, केंद्र अनुदानावर जितका पैसा खर्च करत होते, त्याच्या 75 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून राज्यांना निधी दिला जाणार आहे. कर्नाटक सरकारने या योजनेमध्ये विशेष रस दाखवून लगेचच आपला प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावाला स्वीकृत मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला अनुदान दिले जाणार आहे. जर सगळ्या राज्यांनी केरोसिनचा वापर 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करुन दाखवली तर यावर्षी राज्यांना जवळपास 1600 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो. देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येविषयीच्या सर्व मुद्यांबद्दल चर्चा करण्यासाठी ‘केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध आंतर-राज्य परिषद’ हे महत्वपूर्ण व्यासपीठ आहे. कोणतेही धोरण-नीती निश्चित करण्याच्या पातळीवर मुद्यांचा विचार करुन एक विशिष्ट मत बनवता येऊ शकते. एकमेकांशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढता येऊ शकतो. यामुळेच यंदाच्या आंतर-राज्य परिषदेच्या या बैठकीत पुंछी आयोगाच्या अहवालाबरोबरच आणखी तीन महत्वपूर्ण मुद्दे कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पहिला आहे – आधार ! संसदेमध्ये आधार कायदा-2016 मंजूर झाला आहे. हा कायदा मंजूर केल्यानंतर आता आपल्याला अनुदान असो अथवा इतर कोणतीही गोष्ट ‘थेट रोख हस्तांतरणा’साठी ‘आधार’ची सुविधा मिळाली आहे. 128 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आमच्या देशात आत्तापर्यंत 102 कोटी लोकांना आधारकार्डाचे वितरण केले गेले आहे. याचा अर्थ आता देशातील 79 टक्के लोकसंख्येजवळ आधारकार्ड आहे. वृद्धांविषयी बोलायचे झाले तर देशातील 96 टक्के नागरिकांकडे आधारकार्ड आहे. आपण सर्वांच्या पाठिंब्यामुळे यावर्षाच्या अखेरपर्यंत आपल्या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाकडे आधारकार्ड असणार आहे. आजमितीला एक सामान्य वाटणारे ‘आधारकार्ड’ लोकांच्या सशक्तीकरणाचे प्रतीक बनले आहे. सरकारी मदत अथवा अनुदान हा ज्या व्यक्तीचा अधिकार आहे. आता त्याला त्याचा लाभ मिळतोय. पैसे थेट त्याच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. हजारों कोटी रुपयांची बचत होत आहे. आणि हा वाचलेला निधी विकास कामांवर खर्च केला जात आहे. मित्रांनो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिले होते की, “स्वर्गात जाण्यासाठी असणाऱ्या मार्गावर किती अडचणी, संकटे असतात. तेवढ्याच अडचणी, संकटांनी भरलेला मार्ग भारतासारख्या देशात सामाजिक सुधारणा करताना पार करावा लागतो. ज्यावेळी आपण सामाजिक सुधारणांचा विचार करतो, त्या त्यावेळी आपल्याला मित्र कमी आणि टीकाकार जास्त संख्येने भेटतात.” त्यांनी लिहून ठेवलेल्या या गोष्टी आजही तंतोतंत लागू पडतात. म्हणूनच टीकेपासून बचाव करीत आपण एकमेकांना सहकार्य करीत सामाजिक सुधारणांच्या योजना चालू ठेवण्यावर भर दिला पाहिजे. यापैकी बहुतांश योजनांचा आराखडा नीती आयोगातील मुख्यमंत्र्यांच्याच उपसमितीने तयार केल्या आहेत. आंतर-राज्य परिषदेमध्ये आणखी एका महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. तो विषय म्हणजे शिक्षण! भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे आपले नवयुवक आहेत. 30 कोटींपेक्षा जास्त मुलांचे वय शालेय शिक्षण घेण्याचे आहे. त्यामुळे आगामी वर्षांमध्ये कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा संपूर्ण जगाला करण्याची क्षमता आमच्या देशामध्ये आहे. केंद्र आणि राज्यांनी मिळून संपूर्ण देशभरात शैक्षणिक वातावरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे आजची गरज लक्षात घेऊन विद्यार्थी आपल्यातील कौशल्याचा विकास करु शकतील. पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर, “शिक्षण एक गुंतवणूक आहे. आपण रोपं-वृक्षं ज्यावेळी लावतो, त्यावेळी आपण काही त्यांच्याकडून शुल्क घेत नाही. कारण हीच झाडे भविष्यात आपल्याला ऑक्सिजन देणार आहेत, पर्यावरणाला मदत करणार आहेत. हे आपल्याला माहित असते. अगदी याप्रमाणेच आज शिक्षण एक गुंतवणूक आहे. त्याचा लाभ समाजाला होणार आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी यांनी ही गोष्ट 1965 मध्ये सांगितली होती. शिक्षणाच्या बाबतीत त्यावेळेपासून आजपर्यंत आपण खूप दूरचा प्रवास केला. परंतु आजसुद्धा शैक्षणिक स्तराचा विचार केला तर, खूप काही करणे शिल्लक आहे. आमच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी खरोखरीच किती शिक्षित होत आहेत. या विषयावरही आपण चर्चा केली पाहिजे. मुलांना शिक्षणाचा उद्देश्य समजून सांगून शिक्षणाचा स्तर उंचावता येऊ शकतो. फक्त शाळेत जाणे म्हणजेच अभ्यास करणे नसते. मुलांना प्रश्न विचारण्यास प्रवृत्त करणारा अभ्यास, म्हणजे शिक्षण. मुलांनी ज्ञान कसे मिळवावे, ज्ञान कसे वाढवावे हे शिकवले पाहिजे. जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर त्यांनी काही ना काही नवीन शिकत राहिले पाहिजे, यासाठी मुलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. स्वामी विवेकानंदही म्हणायचे, शिक्षणाचा अर्थ फक्त पुस्तकी ज्ञान घेणे नाही. शिक्षणाचे उद्दिष्ट चरित्र निर्माणाचे, व्यक्तिमत्व घडवण्याचे असले पाहिजे. शिक्षणामुळे मस्तिष्क मजबूत होते, आपली बौद्धिक क्षमता वाढवणे आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहणे हा ही शिक्षणाचा उद्देश असला पाहिजे. 21व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्या पद्धतीने कुशलता आणि योग्यतेची आवश्यकता आहे. त्यानुसार आपल्या नवयुवकांकडे कोणते ना कोणते कौशल्य असणे जरुरीचे असणार आहे. असा कुशल नवयुवक बनवणे आपले कर्तव्य आहे. आपल्या युवकांनी तर्कशक्तीचा वापर करुन विचार केला पाहिजे. तसेच सरधोपट विचार न करता चौकटी-बाहेरचाही विचार करुन वेगळी सर्जनशीलता दाखवली पाहिजे. आजच्या विषयपत्रिकेनुसार आणखी एका महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा होणार आहे, तो विषय म्हणजे. अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न! देशाची अंतर्गत सुरक्षा कायम ठेवताना कोणत्या प्रकारच्या समस्या आहेत आणि या समस्यांना कशा पद्धतीने तोंड देता येईल. याविषयी एकमेकांना कशी मदत करता येईल, यावर चर्चा होणार आहे. गुप्तचर विभागाच्या माहितीवर लक्ष केंद्रीत केले नाही, ती माहिती इतरांना दिली नाही आणि गुप्तचर संस्थांनी एकमेकांशी ताळमेळ राखून कार्य केले नाही तर, देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत होऊ शकणार नाही. आमच्या पोलिसांनी आधुनिक विचारांबरोबर तंत्रज्ञानाची मदत घेतली नाही, तर प्रश्न निर्माण होतील. या आघाडीवर आपण खूप प्रदीर्घ वाटचाल केली आहे. तरीही आपल्याला सतत कार्यकुशलता आणि क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. प्रत्येक क्षणाला आपण दक्ष राहिले पाहिजे आणि ‘अपडेट’ ही राहण्याची गरज आहे. आंतर-राज्य परिषदेची ही बैठक अतिशय मुक्त वातावरणात होत आहे, त्यामुळे एकमेकांचे विचार ऐकणे, सर्वांच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची संधी मिळते आहे. कार्यक्रमपत्रिकेवर असलेल्या सर्व विषयांवर आपण सगळेजण अगदी मोकळेपणाने मत प्रदर्शन करतील आणि सूचना देतील, अशी मला आशा आहे. आपण दिलेले सल्ले खूपच मूल्यवान असतील. या महत्वपूर्ण विषयांवर एकमत बनवण्यात आपण यशस्वी झालो, तर पुढे कोणत्याही कठीण प्रसंगावर मात करणे सोपे जाणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये आपण फक्त सहकारी संघराज्याला प्रोत्साहन देणार नाही तर, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करणार आहोत. त्याचबरोबर यामुळे देशाच्या नागरिकांचे भविष्य अधिक चांगले आणि सुरक्षित होणार हे ही सुनिश्चित आहे.