PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
भारताचे पंतप्रधान   नरेंद्र  मोदी आणि  जॉर्डनच्या  रॉयल  हॅशेमाईट  कोर्टाचे  प्रमुख   डॉ.  फ़ाईझ  तारावनेह यांच्या दरम्यान  विस्तृत चर्चा

जॉर्डनच्या रॉयल हॅशेमाईट कोर्टाचे प्रमुख डॉ फ़ाईझ तारावनेह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी 10 मार्च 2017 रोजी चर्चा केली. द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी आणि या संदर्भातल्या संधीविषयी यावेळी चर्चा झाली. पश्चिम आशियातल्या परिस्थितीविषयी आणि दहशतवादाविषयी डॉ फ़ाईझ तारावनेह यांनी आपली मते व्यक्त केली आणि दहशतवादा संदर्भात सर्वंकष आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद आवश्यक असल्याचे सांगितले. राजे अब्दुल्ला द्वितीय अल हुसेन यांनी पंतप्रधानांना शुभेच्छा दिल्याचेही डॉ. फ़ाईझ तारावनेह यांनी सांगितले.
दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठीच्या करारात दुरुस्ती करण्यासाठी भारत सरकार आणि जपान सरकार यांच्यातल्या प्रोटोकॉलला मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारत आणि जपानमध्ये 1989 मध्ये करचुकवेगिरी आणि दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी झालेल्या करारात दुरुस्ती करण्यासाठी भारत सरकार आणि जपान सरकार यांच्यातल्या प्रोटोकॉलला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्वीकृत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, माहितीची देवाणघेवाण या प्रोटोकॉलअंतर्गत करता येईल. यात देशांतर्गत करहिताची माहिती वगळून बँक माहितीसह कराबाबतची सर्व माहितीचा समावेश यात आहे. कुठल्याही भारतीय रहिवाशांसंबंधी जपानकडून जी माहिती मिळेल ती जपानच्या सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या मान्यतेनंतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या इतर संस्थांबरोबर त्यासंबंधी देवाणघेवाण करण्याची तरतूद या प्रोटोकॉलमध्ये आहे. याचप्रमाणे जपानच्या कुठल्या रहिवाशांसंबंधी भारताकडून जी माहिती मिळेल ती भारतातल्या सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या मान्यतेनंतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या इतर संस्थांना देता येईल.
दिवंगत केदारनाथ साहनी यांच्या जीवनावरील पुस्तकाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते  प्रकाशन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिवंगत केदारनाथ साहनी यांच्या जीवनावरील पुस्तकाचे प्रकाशन केले. यावेळी बोलतांना पंतप्रधानांनी साहनी यांच्या अनेक आठवणी सांगितल्या. सार्वजनिक जीवनात नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांना व्यवस्थेचा भाग म्हणून स्वीकारता येणार नाही, असे पंतप्रधानांनी निक्षून सांगितले. आपण देशाच्या भवितव्याचा विचार करायला हवा आणि भ्रष्टाचाराबाबत कोणतीही तडजोड मान्य करु नये असे ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने द्वारका , नवी दिल्ली येथे प्रदर्शन-कम -परिषद केंद्र विकसित करायला मान्यता दिली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या खालील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे: (अ ) सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि बिगर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतुन 2025. पर्यंत 25,703 कोटी रुपये खर्चून प्रदर्शन-कम -परिषद केंद्र आणि संलग्न पायाभूत सुविधांचा विकास ( प्रदर्शन आणि परिषदेसाठी जागा, अरेना, मेट्रो/महामार्ग जोडमार्ग, हॉटेल्स, कार्यालये, आणि आस्थापने) ब ) औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या माध्यमातून सरकारच्या 100 टक्के इक्विटीसह प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि विकासासाठी एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) म्हणून एक नवीन सरकारी कंपनी स्थापन करणे. भारत सरकारकडून या कंपनीला विविध पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी 2037.39 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय साहाय्य दिले जाईल. (क ) एसपीव्ही द्वारा बाजारातून 1,381 कोटी रुपये सरकारी हमी कर्ज स्वरूपात आणि 4000 कोटी रुपये सरकारी मालकीच्या जमिनीचे मुद्रीकरण आणि वार्षिक प्रकल्प महसूल स्वरूपात उभे करणे. जमिनीच्या मुद्रीकरणातून तसेच एसपीव्हीच्या वार्षिक उत्पन्नातून मिळालेला निधी प्रकल्पाच्या बिगर-पीपीपी घटकांसाठी अर्थसहाय्य म्हणून वापरला जाईल. (ड )डीएमआईसीडीसी सुरुवातीच्या 10 वर्षांसाठी वार्षिक अंतर्गत उत्पन्न म्हणून 1 टक्के दराने किमान 5 कोटी रुपये आणि कमाल 10 कोटी रुपये वार्षिक शुल्क घेऊन या प्रकल्पासाठी ज्ञान भागीदार म्हणून काम करेल. (इ)अंदाजे खर्चात सुधारणा करण्याचे अधिकार एसपीव्ही मंडळाला दिले जातील. तसेच बाजारातील परिस्थितीनुसार जमिनीच्या मुद्रीकरणातून कर्ज उभारण्याचे अधिकारही एसपीव्हीला असतील. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे.
पंतप्रधान मंगळवारी हिमाचल प्रदेशच्या दौऱ्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी हिमाचल प्रदेशमधील बिलासपूरला भेट देणार आहेत. पंतप्रधान बिलासपूर येथे अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे (एम्स) भूमिपूजन करतील. अंदाजे 1350 कोटी रुपये खर्चून हे 750 खाटांचे रुग्णालय बांधण्यात येणार आहे. आरोग्यसेवेव्यतिरिक्त या संस्थेत सुश्रूषासह पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील वैद्यकीय शिक्षण देखील देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान उना येथे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे (आयआयआयटी) भूमिपूजन करणार आहेत. कांग्रा येथील कान्द्रोरी येथे स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या स्टील प्रोसेसिंग युनिटचे उदघाटनही नरेंद्र मोदी करणार आहेत. त्यांनतर ते जनसभेला संबोधित करतील.
प्रमुख पायाभूत क्षेत्रांचा पंतप्रधानांनी घेतला आढावा

ऊर्जा, कोळसा, गृहनिर्माण, बंदरे, डिजीटल इंडिया यासह पायाभूत क्षेत्रातल्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आढावा घेतला. वीजेपासून वंचित असलेल्या खेड्यात वीज पुरवठा करण्यासाठी वेगाने काम सुरु असल्याची माहिती पंतप्रधानांना यावेळी देण्यात आली. ज्या खेड्यांमध्ये अद्याप वीज नाही अशा 18,500 गावांपैकी 6000 खेड्यांमध्ये याआधीच विद्युतीकरण करण्यात आलं आहे. जिओ टॅगींगसह इतर अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करत या महत्त्वाच्या उपक्रमाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचंही यावेळी पंतप्रधानांना सांगण्यात आलं. अरुणाचल प्रदेश सारख्या दुर्गम भागात सोलर पॅनेलसारख्या ऑफ ग्रीड उपाययोजना केल्या जात असल्याचं अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना विषद केले. देशभरात एलईडी बल्बच्या वितरणाच्या प्रगतीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. 2020 पर्यंत 175 गिगावॅट पुर्ननवीकरणीय उर्जेच्या उदृीष्टपूर्तीच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती होत आहे. आतापर्यंत 39.5 गिगावॅट पुर्ननवीकरणीय ऊर्जा स्थापित झाली आहे. कोल इंडिया लिमिटेडनं यावर्षी उत्पादनात 9.2 टक्के वृध्दी साध्य केली आहे. गेल्या पाच वर्षात हा दर तीन टक्के होता. सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबॅन्ड पुरविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. देशातल्या महत्त्वाच्या पर्यंटन स्थळांना वाय-फाय जोडणी पुरविण्यासंदर्भातल्या प्रगतीविषयी पंतप्रधानांनी विचारणा केली. अशा 12 स्थळांना आतापर्यंत वाय-फाय सुविधा देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. नक्षलप्रभावित खेड्यात मोबाईल कनेक्टिविटी पुरवण्यासंदर्भातल्या प्रगतीची माहितीही त्यांना दिली गेली. या भागात 1371 टॉवर्स बसविण्यात आले आहेत. सर्वांसाठी निवारा योजनेचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. अद्ययावत तंत्रज्ञान, स्थानिक इमारत सामग्री यांच्या सहाय्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. बंदर क्षेत्राचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला. महत्त्वाच्या बंदरांमध्ये जहाज परत जाण्याच्या सरासरी वेळेत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्य करण्याच्या सूचनाही पंतप्रधानांनी संबंधितांना दिल्या. देशांतर्गत किनारी जहाज वाहतूकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उपाययोजनांवरही यावेळी चर्चा झाली.
पंतप्रधानांनी जागतिक संस्कृत दिनाच्या देशाला  शुभेच्छा दिल्या आहेत.

पंतप्रधान, श्री नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक संस्कृत दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि या शुभेच्छा त्यांनी संस्कृत भाषेतूनच दिल्या आहेत. आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "एषा भाषा प्राचीना चेदपि आधुनिकी, यस्यां गहनं तत्त्वज्ञानम् अस्ति तरुणं काव्यम् अपि अस्ति, या सरलतया अभ्यासयोग्या परं श्रेष्ठदर्शनयुक्ता च, तां संस्कृतभाषाम् अधिकाधिकं जनाः पठेयुः। सर्वेभ्यः संस्कृतदिवसस्य शुभाशयाः।
पंतप्रधान येत्या 29 फेब्रुवारीला बुंदेलखंड महामार्गाची पायाभरणी करणार

पंतप्रधान येत्या 29 फेब्रुवारीला चित्रकूट इथल्या बुंदेलखंड महामार्गाचे उदघाटन करणार आहेत. हा महामार्ग उत्तरप्रदेश संरक्षण औदयोगिक पट्ट्यातल्या भागांना एकमेकांशी जोडेल. हा महामार्ग चित्रकूट,बांदा ,हमीरपूर,आणि जालौन जिल्ह्यातून जाणार आहे. तसेच हा महामार्ग बुंदेलखंड भागाला आग्रा-लखनौ आणि यमुना महामार्गाने राजधानी दिल्लीला जोडण्यासाठी महत्वाचा मार्ग ठरेल. 296 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गामुळे चित्रकूट, बांदा, माहोबा, हमीरपूर, जालौन, ओराइयः , एतावाह या जिल्ह्यांना फायदा होईल. देशाला 2025 सालापर्यंत जमिनीवरील उपकरणे,पाणबुड्या ,हेलिकॉप्टर्स, हवाई अस्त्रे अशा सरंक्षक आणि संदेशवहन सामुग्रीची आवश्यकता भासणार आहे..त्याची अंदाजे किंमत अडीचशे अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे.. यासाठी लखनौ येथे 21 फेब्रुवारीला झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या परिषदेत सरकारने उत्तरप्रदेशात संरक्षण औद्योगिक पट्टा उभारण्याची घोषणा केली होती केंद्रसरकारने सुरुवातीला सहा ठिकाणी अशी केंद्रे सुरु करण्याचे ठरविले आहे. यापैकी बुंदेलखंडातल्या झाशी आणि चित्रकूट येथील काम प्रगतीपथावर आहे. यासाठी बिगरशेतजमीन संपादित केली आहे. गरीब शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. शेतकरी उत्पादन संस्था –उद्‌घाटन पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी देशभरातील दहा हजार शेतकरी उत्‍पादन संस्थांचे त्या दिवशी उदघाटन करणार आहेत. देशातल्या 86 टक्के शेतकऱ्यांकडे 1.1 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती, उत्तम बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचा पुरवठा सहज उपलब्ध होत नाही. तसेच त्यांची आर्थिक स्थितीदेखील कमकुवत असते. एफपीओ द्वारा अशा शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल. शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी ७ हजार अशा संस्था सुरु करण्याची शिफारीश केली गेली. परंतु केंद्र सरकारने हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अशा 10 हजार संस्था सुरु करण्याचे योजिले आहे.फळबागांसाठी सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात समूह पद्धत अंगीकारून एक जिल्हा एक उत्पादन करून त्याच्या विपणन आणि निर्यात करण्याचा विचार मांडला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नव्या केंद्रीय योजनेअंतर्गत 10 हजार शेतकरी उत्पादन संस्था सुरु करण्याचे योजिले आहे.
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2016 साठी पंतप्रधानांनी विचार मागवले

येत्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2016 साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवा नागरिकांकडून नवकल्पना मागविल्या आहेत. स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीदिनाचे औचित्य साधून 12 जानेवारी 2016 पासून छत्तीसगड येथे हा महोत्सव सुरु होईल. युवा मित्रहो, 2016 राष्ट्रीय युवा महोत्सवासाठी तुमच्या काय कल्पना आहेत ? तुमच्या कल्पना http://nm4.in/dnldapp या मोबाईल ॲपचा वापर करुन माझ्यापर्यंत पोहोचवा. स्वामी विवेकानंद यांच्‍या जयंतीदिनी म्हणजे 12 जानेवारीपासून सुरु होणारा हा महोत्सव छत्तीसगडसारख्या सुंदर राज्यात आयोजित केल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
डोंगराळ भागाच्या विकासाबद्दल नागरिकांनी दिलेला प्रतिसाद पंतप्रधानांनी केला शेअर

नवी दिल्‍ली, 6 ऑक्‍टोबर 2022 देशातील डोंगराळ प्रदेशांचा विकास करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पाला नागरिकांनी ट्वीटरवर दिलेला प्रतिसाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेयर केला आहे. त्यावर उत्तर देतांना, डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांना देशाच्या विकासाचे दीपस्तंभ होण्याची क्षमता आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. एका नागरिकाचे ट्वीट सामाईक करत, पंतप्रधानांनी ट्वीट केले आहे; “मला नेहमीच असं वाटतं की – डोंगरांची तरुणाई आणि डोंगरातले पाणी, डोंगरांच्याच कामी यायला हवे. (पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ों के काम आना चाहिए।) आपल्या डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांमध्ये विकासाचे दीपस्तंभ होण्याची क्षमता आहे.”
स्वच्छतेशी संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्यांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

स्वच्छतेशी संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. स्वच्छता उपक्रमांची आणखी छायाचित्रे आणि व्हिडिओज पाठवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. ‘2 ऑक्टोबर जवळ येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छतेशी संबंधित उपक्रमांबाबत खूप उत्साह मला दिसून येत आहे. सहभागी होणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन. तुमच्या स्वच्छता उपक्रमांची छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ ॲपवर शेअर करा. त्यातील काही सोशल मीडियावर शेअर करू’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
युनेस्कोने धोलावीराला जागतिक वारसा स्थळ घोषित केल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून आनंद व्यक्त

नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021 युनेस्कोने भारतातील हडप्पाकालीन शहर असलेल्या धोलावीरा या स्थळाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केल्याबद्दल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. विशेषत: इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्वशास्त्रात रस असणाऱ्यांसाठी हे नक्कीच भेट देण्यासारखे स्थळ आहे, असेही ते म्हणाले. युनेस्कोच्या ट्विटवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटच्या शृंखलेतून सांगितले की, "या बातमीने अत्यंत आनंद झाला. धोलावीरा हे एक महत्त्वाचे शहरी केंद्र होते आणि हे आपल्या भूतकाळाशी संबंधित असलेला सर्वात महत्वाचा दुवा आहे. विशेषत: इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्वशास्त्रात रस असणाऱ्यांसाठी हे नक्कीच भेट देण्यासारखे स्थळ आहे. विद्यार्थीदशेत असताना मी प्रथम धोलावीराला गेलो होतो आणि ते स्थळ पाहून मी मंत्रमुग्ध झालो होतो. गुजरातचा मुख्यमंत्री या नात्याने मला धोलावीरातील वारसा संवर्धन आणि पुनर्स्थापनेशी संबंधित पैलूंवर काम करण्याची संधी मिळाली.आमच्या चमूने तेथे पर्यटन अनुकूल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी देखील कार्य केले.''
गुजरातमधील वडोदरा येथे राष्ट्रीय रेल्वे आणि परिवहन संस्थेसाठी (अभिमत विदयापीठ) कुलगुरू पदाच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताच्या पहिल्या रेल्वे आणि परिवहन विदयापीठ- राष्‍ट्रीय रेल्वे आणि परिवहन संस्‍था (एनआरटीआई) साठी कुलगुरू पदाच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. कुलगुरु हे या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील आणि संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतील तसेच अभिमत विद्यापीठ म्हणून संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांची असेल. एनआरटीआयने 2 पूर्णपणे निवासी पदवी अभ्यासक्रम परिवहन तंत्रज्ञानात बीएससी आणि परिवहन व्यवस्थापनात डीबीए साठी 20 राज्यांमधील 103 विद्याथ्यांची पहिली तुकडी सुरु केली. 5 सप्टेंबर 2018 पासून वर्ग सुरु करण्यात आले. एनआरटीआयचा उद्देश संयुक्त संशोधन आणि शिक्षण आणि विद्यार्थी आदानप्रदान क्षेत्रात आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर सहकार्य करणे हा आहे. एनआरटीआयने अमेरिकेचे कॉर्नेल विद्यापीठ , कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कले, एमआययटी,मॉस्को आणि रशियाच्या सेंट. पिटर्सबर्ग परिचालन विद्यापीठाबरोबर करार केला आहे.
मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकणाऱ्या रोहित टोकसचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2022 मध्ये पुरुषांच्या मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत 67 किलो वजनी गटात कांस्य पदक जिंकल्याबद्दल रोहित टोकसचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले आहे. एका ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "रोहित टोकसच्या कामगिरीमुळे आनंद झाला आहे. मुष्टीयुद्ध स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकल्याबद्दल मी त्याचे अभिनंदन करत आहे. त्याचे परिश्रम आणि चिकाटी यामुळे खूप चांगले फळ मिळाले आहे. आगामी काळात तो आणखी जास्त यश मिळेल अशी मला आशा आहे."
ओदिशाच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत बदल करण्यासाठी संविधान  आदेश, 1950 आणि पाँडिचेरीचे नाव पुदुच्चेरी करण्यासाठी संविधान  आदेश 1964 मध्ये सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओदिशाच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत बदल करण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 आणि पाँडिचेरीचे नाव पुदुच्चेरी करण्यासाठी संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित आदेश 1964 मध्ये सुधारणा करायला मंजुरी दिली. वरील बदलांसह नवीन संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक 2017 संसदेत मांडण्यात येईल. ओदिशाच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत समावेश करण्यासाठी स्वालागिरी जात पात्र ठरली आहे. तसेच पाँडिचेरी (नावात बदल) कायदा 2006 द्वारे 1 ऑक्टोबर 2006 पासून पाँडिचेरीचे नाव पुदुच्चेरी असे बदलण्यात आले आहे. त्यानुसार संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जाती आदेश 1964 मध्ये सुधारणा आवश्यक आहे.
सीमाशुल्क संबंधित बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहाय्य यासंदर्भातील भारत आणि स्पेन यांच्यातील कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि स्पेन दरम्यानच्या सीमाशुल्क बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहाय्य संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे. फायदे : सीमाशुल्क संदर्भातील गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्याच्या आणि तपास करण्याच्या अनुषंगाने तसेच यासंबंधित गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी विश्वासार्ह, जलद आणि किफायतशीर माहिती आणि गुप्त माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरेल. हा करार उभय देशांच्या सीमाशुल्क अधिकार्‍यांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करेल आणि सीमाशुल्क कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि सीमाशुल्क संबंधित गुन्ह्यांचा शोध आणि तपास तसेच कायदेशीर व्यापार सुलभ करण्यासाठी मदत करेल. या करारामध्ये खालील तरतुदींचा समावेश आहे. :
‘काला आजार’ या रोगाच्या घटत्या रुग्ण संख्येबाबत पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद

नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2023 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काला आजारच्या घटत्या रुग्ण संख्येबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. काला आजार रोगावरील त्यांच्या मन की बात कार्यक्रमातील काही उतारे देखील त्यांनी सामायिक केले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले; “प्रोत्साहन देणारा ट्रेंड… चला, हा ट्रेंड चालू ठेवूया आणि काला आजाराचे उच्चाटन करूया. तसेच गेल्या महिन्यात #MannKiBaat मध्ये मी या विषयावर जे बोललो होतो ते शेअर करत आहे”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सीएसआयआर सोसायटीची बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत सीएसआयआर, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद सोसायटीची बैठक झाली. सीएसआयआरच्या कार्याचा तपशील यावेळी पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला. या कार्याची प्रशंसा करुन भविष्यातल्या पथदर्शी आराखड्याबाबत पंतप्रधानांनी सूचना केल्या. देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या विद्यार्थ्यापर्यंत विज्ञानाची महती पोचावी या दृष्टीने आभासी प्रयोगशाळा विकसित करण्याच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच विज्ञानाची गोडी लागावी आणि पुढच्या पिढीमध्ये वैज्ञानिक कौशल्य मजबूत करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. जगाच्या वेगवेगळ्या भागात काम करणाऱ्या भारतीयांमध्ये संशोधन आणि विकास प्रकल्पांबाबत सहयोग वृद्धींगत करण्यासाठीही त्यांनी उपाययोजना सुचवल्या. आकांक्षी भारताच्या गरजांबाबत संशोधकांनी काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले. भारताच्या सध्याच्या सामाजिक प्रश्नांवर, कुपोषण, जलसंवर्धन यासारख्या प्रश्नांवर सीएसआयआरने लक्षकेंद्रीत करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. 5- जी, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा साठवणुकीसाठी माफक दरातल्या आणि दीर्घ काळ चालणाऱ्या बॅटऱ्या यासारख्या नव्याने सामोरं येणाऱ्या आव्हानांवरती वैज्ञानिकांनी लक्षकेंद्रीत करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जागतिक दर्जाची उत्पादनं विकसित करण्यासाठी पारंपारिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांचा संगम साधण्यावर त्यांनी भर दिला. नव कल्पनांच्या व्यापारीकरणाचे महत्वही त्यांनी विषद केले. जनतेचे जीवनमान उंचावण्याच्या दिशेने सीएसआयआरच्या वैज्ञानिक समुदायाने काम करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
एचएमटी मर्यादितला अर्थसंकल्पीय सहाय्य देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज एचएमटी मर्यादितला अर्थसंकल्पीय सहाय्य देण्यास मंजुरी दिली. थकीत वेतन, मजुरी आणि कर्मचाऱ्यांची इतर प्रलंबित देणी चुकती करण्यासाठी हे सहाय्य दिले जाणार आहे. एचएमटी ट्रॅक्टर शाखा बंद करण्याच्या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या मंजुरीनुसार एचएमटी लिमिटेडला 718.72 कोटी रुपये प्रदान केले जाणार आहेत. एचएमटीच्या बंगळुरू आणि कोची येथे असणाऱ्या लहान जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी हस्तांतरीत करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
ब्रिक्स देशांनी हस्ताक्षर केलेल्या सामंजस्य करारांची यादी

क्रं सामंजस्य कराराचे नाव हस्ताक्षर करणारे 1. ब्रिक्स कृषी संशोधन व्यासपीठ स्थापनेकरिता सामंजस्य करार भारत: सुषम स्वराज, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री चीन: वांग ई, चीनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री दक्षिण आफ्रिका: म्याते नकोअना-मॅशबने,आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सहकार्य मंत्री ब्राझिल: ब्लॅरो मॅगी, कृषीमंत्री, रशिया: एव्हगेनी ग्रोमयको, उप कृषीमंत्री 2. परराष्ट्र संस्थामधील परस्पर सहकार्यासाठी सामंजस्य करार भारत: एस. जयशंकर, परराष्ट्र सचिव चीन: ली. बाओडोंग, चीन ब्रिक्स शेरप्पा आणि उपपराष्ट्र व्यवहार मंत्री दक्षिण आफ्रिका: राजदूत अनिल सुखलाल, ब्रिक्स शेरप्पा म्हणून कार्यरत, उपमहासंचालक ब्राझिल: राजदूत तोवार दा सिल्वा नुनेस, भारतामधील ब्राझिलचे राजदूत रशिया: एव्हगेनी बॅझेनॉव्ह, परराष्ट्र संस्थेचे अध्यक्ष 3. ब्रिक्सच्या जकात सहकार्य समितीवर नियंत्रण भारत: नजीब शाह, अध्यक्ष, केंद्रीय जकात मंडळ चीन: यू गुआँगझू ,चीनचे प्रशासकीय व जकात मंत्री साऊथ आफ्रिका: राजदूत अनिल सुखलाल, उपमहासंचालक ब्राझिल: रोनाल्डो लझारो मेडिना, वित्त मंत्रालय,अव्वर सचिव आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, वित्त मंत्रालय रशिया: व्लादिमीर इव्हानोविच बुलाविन, रशियाच्या फेडरल कस्टम सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष
पाटणा येथे सार्वजनिक वाहतूक आणि संपर्क व्यवस्थेला चालना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाटणा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दानापूर-मिठापूर आणि पाटणा रेल्वे स्थानक-न्यू आयएसबीटी कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 13365.77 कोटी रुपये अंदाजे खर्च येणार आहे. प्रकल्पाचा तपशील- पाच वर्षात प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. दानापूर छावणी ते मिठापूर कॉरिडॉर शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाईल आणि राजा बाजार, सचिवालय, उच्च न्यायालय, विधी विद्यापीठ रेल्वे स्थानकाला जोडले जाईल. पाटणा जंक्शन ते आयएसबीटी मार्गिका गांधी मैदान, पाटणा विद्यापीठ, राजेंद्र नगर , महात्मा गांधी सेतू ,आयएसबीटी या भागांना जोडेल. या मेट्रोमुळे नागरिकांना, औद्योगिक कर्मचाऱ्यांना, पर्यटकांना, प्रवाशांना [पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल. पाटणा मेट्रो प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये दानापूर -मिठापूर कॉरिडॉरची लांबी 16.94 किमी आहे . यातील 11.20 किमी भुयारी असेल तर 5.48 किमी उन्नत मार्ग असेल. यावर 11 स्थानके असतील. पाटणा जंक्शन ते आयएसबीटी कॉरिडॉरची लांबी 14.45 किमी असेल. यापैकी 9.9 किमी उन्नत तर 4.55 किमी भुयारी असेल. यावर 12 स्थानके असतील. पाटणाच्या 26.23 लाख लोकसंख्येला या मेट्रो प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ होईल.
दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यानच्या राजशिष्टाचार करारात दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यान राजशिष्टाचार विषयक नियमांत बदल करण्याच्या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे प्राप्तिकरावरच्या करासंदर्भात होणारी वित्तीय चोरी सुद्धा रोखता येऊ शकेल. हा करार अस्तित्वात आल्यावर, भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यान करविषयक माहितीचे आदानप्रदान होऊ शकेल. यातून दोन्ही देशातील कर अधिकाऱ्यांना करचोरीला आळा घालणे शक्य होईल.
मिशन कर्मयोगीमुळे सरकारमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापनात मुलभूत सुधारणा घडून येणार : पंतप्रधान

एकात्मिक शासकीय ऑनलाईन प्रशिक्षण (iGOT) प्लॅटफॉर्ममुळे परिवर्तन होऊन भूमिका-आधारीत मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि निरंतर शिक्षण होईल प्रदान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या ट्वीट संदेशात म्हणाले, मिशन कर्मयोगी-नागरी सेवा क्षमता वृद्धींगत कार्यक्रमामुळे सरकारमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापनात मुलभूत परिवर्तन घडून येणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी हे प्रमाणित आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करेल. पंतप्रधान म्हणाले, एकात्मिक शासकीय ऑनलाईन प्रशिक्षण (iGOT) प्लॅटफॉर्ममुळे परिवर्तन होऊन भूमिका-आधारीत मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि निरंतर शिक्षण प्रदान होईल. मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचाऱ्यांना अधिक सर्जनशील, विधायक आणि नाविन्यपूर्ण बनवून भविष्यातील कर्मचारी तयार करणे आहे.
बी एस  एफ  आणि   भारतीय   लष्करासमवेत पंतप्रधानांची  दिवाळी गोरेझ व्हॅली येथे संपन्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जम्मू आणि काश्मीर येथील नियंत्रण रेषा जवळील गोरेझ व्हॅली येथे बीएसएफ आणि भारतीय लष्कराबरोबर दिवाळी साजरी केली ते जवळ पास दोन तास तिथे होते. पंतप्रधांनाची लष्करासह सीमारेषेजवळ मनविण्यात येणारी ही सलग चौथी दिवाळी आहे. पंतप्रधानांनी जवानांना मिठाई वाटली आणि एकमेकांना सदिच्छां दिल्यात. याप्रसंगी जवानांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, प्रत्येकाप्रमाणेच आपल्या कुटुंबासह दिवाळी व्यतीत करण्याची इच्छा होती आणि म्हणूनच ते सशस्त्र दलाच्या जवानांसह दिवाली मानविण्यासाठी आले आहेत”, असे ते म्हणाले, ज्यांना ते “त्याचे कुटुंब” मानतात. सशस्त्र दलाच्या जवानांबरोबर वेळ घालविला की एक नविन ऊर्जा मिळत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले। त्यांनी सैनिकांच्या त्याग, प्रतिकूल परिस्थितीत ते देत असलेली झुंज आणि त्यांच्या शौर्याचे कौतुक केले. पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांना सांगण्यात आले होते की , उपस्थित असलेले जवान नियमितपणे योगाभ्यास करतात, “यामुळे त्यांच्या क्षमतेत वाढ होईल आणि शांतता अनुभवायला मिळेल”. असेही पंतप्रधान म्हणाले. आपला कार्यकाल पुर्ण झाल्यानंतर तसेच सशस्त्र दलाची नौकरी सोडल्यानंतर जवान चांगले योग प्रशिक्षक बनू शकतात, असेही पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी भारताला वर्ष २०२२ मधे ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे सांगतांना प्रत्येक नागरिकांनी स्वःताचे योगदान देऊन हा स्वातंत्र्य उत्सव मनविने कसे आवशयक आहे यावर भर दिला. त्यांनी जवानांना प्रोत्साहन दिले, जेणेकरून त्यांचे नियमित कार्ये, कर्तव्ये सुलभ व सुरक्षित होतील. लष्कर, नौ सेना आणि वायुसेना दिन कसा मनविण्यात येतो आणि या दिवशी सैनिकांना कसे पुरस्कृत केले जाते याविषयी ही पंतप्रधानांनी माहिती दिली. पंतप्रधानांनी म्हणाले की, केंद्र शासनाने मागील कैक दशकांपासून प्रलंबित एक रैंक, एक निवृति वेतन योजनेची अंमलबजावणी सैनिकांच्या कल्याणासाठी दिलेल्या शब्दानुसार केली आहे. लष्करप्रमुख जनरल,बिपीन रावत आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. अभ्यागतांच्या पुस्तकात, पंतप्रधानांनी लिहिले: पंतप्रधानांनी म्हणाले की, केंद्र शासनाने मागील कैक दशकांपासून प्रलंबित एक रैंक , एक निवृति वेतन योजनेची अंमलबजावणी सैनिकांच्या कल्याणासाठी दिलेल्या शब्दानुसार केली आहे. लष्करप्रमुख जनरल,बिपीन रावत आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. अभ्यागतांच्या पुस्तकात, पंतप्रधानांनी लिहिले की : “मातृभूमीचे संरक्षण करणे, तुमच्या प्रिय व्यक्तीं पासून दूर असतांना सुद्धा, बलिदानाची सर्वोच्च परंपरा प्रदर्शित करणे हे देशाच्या सीमेवरील सर्व सैंनिकांचे शौर्य व समर्पण यांचे प्रतीक आहेत. मला आज तुमच्या बरोबर दिवाली साजरी करायला मिळाली हे मी माझे भाग्य समजतो शुर सैनिकांची सीमारेषेजवळील उत्सवांच्या दिवसातील उपस्थिति म्हणजे आशेचे दिप तेजोमय करणे आणि एक नविन ऊर्जा करोड़ो भारतीयांसाठी निर्मित करणे होय. नविन भारताचे स्वप्न एकत्रितरित्या पूर्ण करण्याची सुवर्ण संधी याहून दूसरी नाही. लष्कर हे सुद्धा यातील एक भाग आहे. दिवाळी निमित्त सर्वांना शुभेच्छा !
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांकडून श्रद्धांजली

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. “भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो तसेच आदिवासी समुदायाच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी दाखवलेले धाडस आणि प्रयत्नांचे स्मरण करतो” , असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.