भारत आणि जपान यांच्यात विकेंद्रित स्थानिक सांडपाणी व्यवस्थापन विषयक सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान (DoWR, RD&GR) आणि जपानचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्या दरम्यान विकेंद्रित स्थानिक सांडपाणी व्यवस्थापनविषयक सहकार्य कराराला मंजुरी देण्यात आली. अंमलबजावणीचे धोरण आणि लक्ष्ये: एका व्यवस्थापन परिषदेची स्थापना करण्यात येईल जी सहकार्य विषयक सविस्तर उपक्रमांची रचना करून आणि तिच्या प्रगतीवर देखरेख करून या सहकार्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल. प्रमुख परिणाम: या सहकार्य कराराच्या माध्यमातून जपानसोबत केले जाणारे सहकार्य जोहकासौ तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकेंद्रित स्थानिक सांडपाणी व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फलदायी ठरेल. सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाची विकेंद्रित जोहकासू प्रणाली जल जीवन मिशन अंतर्गत असलेल्या घरांमधून बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनामध्ये त्याचबरोबर नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत अशाच परिस्थितीमध्ये असलेल्या गोड्या पाण्याच्या स्रोतांच्या शाश्वततेसाठी अधिक परिणामकारक ठरेल. स्थानिक शासन संस्थांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या गुंतागुंतीच्या विषयावर त्यामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करता येईल. यासाठी लागणारा खर्च: या सहकार्य करारांतर्गत दोन्ही पक्षांवर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक जबाबदारी नाही. या सहकार्य करारांतर्गत उपक्रम सुरू करण्यासाठी व्यवहार्यता-पूर्व अहवाल, व्यवहार्यता अहवाल आणि प्रकल्प अहवाल अशी विविध प्रकारची प्रकरण संबंधित कागदपत्रे तयार करता येऊ शकतील, संबधित क्षेत्रांमधील सविस्तर तपशीलाचा त्यात समावेश असेल त्याचबरोबर प्रत्येक प्रकरणाशी संबंधित कार्यक्रम आणि प्रकल्प यांच्यासाठी सविस्तर आर्थिक व्यवस्था करता येईल. मुद्दे निहाय तपशील: 19-3-2022 रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा जलसंपदा , नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान(DoWR, RD&GR)विभाग आणि जपानचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्या दरम्यान विकेंद्रित स्थानिक सांडपाणी व्यवस्थापन विषयक सहकार्य करार करण्यात आला. हा करार सार्वजनिक जल क्षेत्रातील जल पर्यावरणाच्या संवर्धनात विकेंद्रित स्थानिक सांडपाणी व्यवस्थापनात सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि दोन्ही देशांमधील समानतेच्या आणि परस्पर फायद्याच्या मूल्यांवर आधारित सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला. भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाचा जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान विभाग आणि जपानचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्यात हा सहकार्य करार विकेंद्रित स्थानिक सांडपाणी व्यवस्थापनाची क्षमता निर्माण करणे, बळकट करणे आणि त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे या उद्देशाने करण्यात आला. या करारामध्ये विशेषत्वाने विकेंद्रित स्थानिक सांडपाणी व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर यामधील सहकार्यावर भर देण्यात आला आहे. ज्यामुळे या संदर्भातील सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल आणि परिसंवाद, परिषदा आणि क्षमतावृद्धी यांच्या माध्यमातून त्याविषयीच्या माहितीची आणि तज्ञांची देवाणघेवाण यांचा समावेश यात असू शकेल मात्र यापुरता हा करार मर्यादित राहणार नाही. या सहकार्य करारांतर्गत विविध उपक्रम सुरू करण्यासाठी व्यवहार्यता-पूर्व अहवाल, व्यवहार्यता अहवाल आणि प्रकल्प अहवाल अशी विविध प्रकारची प्रकरण संबंधित कागदपत्रे तयार करता येऊ शकतील. संबधित क्षेत्रांमधील सविस्तर तपशीलाचा त्यात समावेश असेल त्याचबरोबर प्रत्येक प्रकरणाशी संबंधित कार्यक्रम आणि प्रकल्प यांच्यासाठी सविस्तर आर्थिक व्यवस्था करता येईल. यासाठी दोन्ही बाजू व्यवस्थापन परिषदेची(MC) स्थापना करतील, जी सहकार्य विषयक सविस्तर उपक्रमांची रचना करून आणि तिच्या प्रगतीवर देखरेख करून या सहकार्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल. पार्श्वभूमी: जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय इतर देशांसोबत धोरणे आणि तांत्रिक विशेषज्ञांची देवाणघेवाण, प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे आयोजन, कार्यशाळा, शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञान परिसंवाद, तज्ञांची देवाणघेवाण आणि अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करून जलसंपदा विकास आणि व्यवस्थापनामध्ये द्विपक्षीय सहकार्याला चालना देत आहे. सध्याचे भारत-जपान सहकार्य विचारात घेऊन विकेंद्रित प्रक्रिया क्षेत्रातील जपानचा अनुभव आणि तज्ञ यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.