ऊर्जा क्षेत्राच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा प्रारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

केंद्रीय मंत्रिमंडळातले माझे सर्व सहकारी, वेगवेगळ्या राज्यांचे आदरणीय मुख्यमंत्री मित्र, ऊर्जा आणि वीज क्षेत्राशी संबंधित असलेले इतर सर्व मान्यवर, महिला आणि सज्जन हो, आजचा हा कार्यक्रम 21 व्या शतकातल्या नवीन भारताचे नवे लक्ष्य आणि नवे यश यांचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळामध्ये भारताने, आगामी 25 वर्षांचा विचार करून दूरदृष्टीने काम करण्यास प्रारंभ केला आहे. आगामी 25 वर्षांमध्ये भारताच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रामध्ये, वीज क्षेत्राची खूप मोठी भूमिका आहे. ‘ ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’साठीही ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देणे अत्यावश्यक आहे आणि ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’साठीही ती तितकीच महत्वाची आहे. आपण सर्वांनी पाहिले आहे की, आत्ता मी ज्या लाभार्थी सहकारी मंडळींबरोबर संवाद साधला, त्यांच्या जीवनामध्ये विजेमुळे किती मोठे परिवर्तन घडून आले आहे. मित्रांनो, आज हजारो कोटी रूपयांच्या ज्या प्रकल्पांचा प्रारंभ करण्यात आला आणि ज्या प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले, ते सर्व भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि हरित भविष्याच्या दिशेने टाकलेली महत्वाची पावले आहेत. हे प्रकल्प नवीकरणीय ऊर्जेची आपले लक्ष्ये, हरित तंत्रज्ञानासाठी आपली कटिबद्धता आणि हरित गमनशीलतेच्या आपल्या आकांक्षांना अधिक बळ देणारे आहेत. या प्रकल्पांमुळे देशामध्ये मोठ्या संख्येने हरित रोजगारही निर्माण होईल. हे प्रकल्प भलेही तेलंगणा, केरळ, राज्यस्थान, गुजरात आणि लडाख या राज्यांशी जोडले गेले असतील, मात्र त्यांचा लाभ संपूर्ण देशाला होणार आहे. मित्रांनो, हायड्रोजन गॅसमुळे देशाच्या गाड्यांपासून ते देशाच्या स्वयंपाक घरापर्यंत विविध विषयांवर गेल्या काही वर्षांमध्ये खूप चर्चा झाली आहे. आज यासाठी भारताने एक मोठे पाऊल उचलेले आहे. लडाख आणि गुजरातमध्ये हरित हायड्रोजन, त्यानंतर दोन मोठ्या प्रकल्पांवर आजपासून कामाला प्रारंभ होत आहे. लडाखमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पामुळे देशामधल्या गाड्यांसाठी हरित हायड्रोजनचे उत्पादन होईल. हरित हायड्रोजन आधारित वाहतुकीसाठी व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी वापरण्यात येणारा हा देशाचा पहिला प्रकल्प असेल. याचा अर्थ लडाख हे देशाचे पहिले स्थान असेल, जिथून लवकरच ‘फ्युएल सेल इलेक्ट्रिक‘ वाहन चालवणे सुरू होईल. हा लडाखला ‘कार्बन न्यॅट्रल’ क्षेत्र बनविण्यासाठीही मदत करेल. मित्रांनो, देशामध्ये पहिल्यांदाच गुजरातमध्ये वाहिनीव्दारे नैसर्गिक वायूमध्ये हरित हायड्रोजनच्या मिश्रणाचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. आत्तापर्यंत आपण पेट्रोल आणि हवाई इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केले आहे. आता आपण वाहिनीव्दारे नैसर्गिक वायूमध्ये हरित हायड्रोजन ब्लेंड करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहोत. यामुळे नैसर्गिक वायूसाठी परदेशांवर असणारे अवलंबित्व कमी होईल आणि जो पैसा विदेशी जातो, तोही देशामध्येच कामी येईल. मित्रांनो, आठ वर्षांपूर्वी देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राची काय स्थिती होती, हे या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व दिग्गज मंडळींना चांगले माहिती आहे. आपल्या देशामध्ये ग्रिडची मोठीच समस्या होती. ग्रिड बंद पडत होते. वीजेचे उत्पादन घटत होते. वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत होता. वीज वितरणाची व्यवस्था योग्य नव्हती. अशा स्थितीमध्ये आठ वर्षापूर्वी आम्ही देशातल्या ऊर्जा क्षेत्राचे सर्व बाजूंनी परिवर्तन करण्याचा संकल्प केला. वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी चार वेगवेगळ्या दिशांनी एकाच वेळी काम सुरू करण्यात आले. यामध्ये वीज निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि सर्वात महत्वाची जोडणी यांचा समावेश करण्यात आला. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की, या गोष्टी एकमेकांना जोडलेल्या आहेत. जर वीज निर्मिती झाली नाही तर पारेषण- वितरण कार्यप्रणाली मजबूत होणार नाही. संपूर्ण देशामध्ये वीजेच्या प्रभावी वितरणासाठी पारेषणाशी संबंधित जुन्या नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, देशामध्ये कोट्यवधी घरांपर्यंत वीजेच्या जोडणी देण्यासाठी आम्ही संपूर्ण ताकद पणाला लावली. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे, आज फक्त देशात प्रत्येक घरापर्यंत वीजच पोहोचली असे नाही, तर जास्तीत जास्त तास वीज मिळायला लागली आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये देशात जवळपास 1 लाख 70 हजार मेगावॅट वीजेची उत्पादन क्षमता झाली आहे. ‘वन नेशन वन ग्रिड’ आज देशाची ताकद बनले आहे. संपूर्ण देशाला जोडण्यासाठी जवळपास 1 लाख 70 हजार सर्किट किलोमीटर पारेषण वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. सौभाग्य योजनेअंतर्गत जवळपास 3 कोटी वीज जोडण्या देऊन आम्ही ‘सॅच्युरेशन’च्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचत आहोत. मित्रांनो, आपले ऊर्जा क्षेत्र कार्यक्षम व्हावे, प्रभावी व्हावे आणि वीज सामान्य लोकांच्या आवाक्यातील असावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने आवश्यक असणा-या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आज जी नवी वीज सुधारणा योजना सुरू केली आहे, हे कार्यही याच दिशेने उचलण्यात आलेले आणखी एक पाऊल आहे. या अंतर्गत वीजेचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी स्मार्ट मीटरिंग सारख्या व्यवस्था तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कार्यक्षमता वाढेल. वीजेच्या वापराविषयी ज्या तक्रारी येतात, त्या आता संपुष्टात येतील. देशभरामध्ये ‘डीआयएससीओएमएस- डिस्कॉम्स’ला आवश्यक असणारी आर्थिक मदतही केली जाणार आहे. त्यामुळे आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण होऊ शकतील आणि आर्थिक बाबतीत स्वतःला सशक्त करण्यासाठी आवश्यक सुधारणाही या कंपन्या करू शकतील. यामध्ये ‘डिस्कॉम्स’ची ताकद वाढेल आणि जनतेला पुरेशा प्रमाणात वीज मिळू शकेल. आपले वीज क्षेत्र आणखी मजबूत होईल. मित्रांनो, आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी आज भारत ज्या पद्धतीने नवीकरणीय ऊर्जेवर भर देत आहे, ते अभूतपूर्व आहे. आम्ही स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत असताना 175 गीगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता तयार करण्याचा संकल्प केला होता. आज आपण या लक्ष्याच्या जवळ पोहोचलो आहोत. आत्तापर्यंत बिगर जीवाश्म स्त्रोतांच्या माध्यमातून जवळपास 170 गीगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांची उभारणीही झाली आहे. आज स्थापित सौर क्षमतेमध्ये भारत जगातल्या अव्वल चौथ्या अथवा पाचव्या स्थानी आहे. जगातल्या सर्वांत मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आज हिंदुस्तानमध्ये अनेक प्रकल्प आहेत. याच मालिकेमध्ये आज आणखी दोन मोठे सौर प्रकल्प देशाला मिळाले आहेत. तेलंगणा आणि केरळमध्ये तयार झालेले हे प्रकल्प देशात पहिल्या आणि दुस-या क्रमांकाचे सर्वात मोठे तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प आहेत. यामुळे हरित ऊर्जा तर मिळणार आहेच, सूर्याच्या उष्णतेमुळे पाण्याची वाफ होऊन ते पाणी उडून जाते, तेही आता होणार नाही. राजस्थानमध्ये एकाच स्थानी एक हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या निर्माणाचे कामही आजपासून सुरू झाले आहे. मला विश्वास आहे की, हे प्रकल्प वीजेच्या बाबतीत भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक बनतील. मित्रांनो, आपली ऊर्जेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारत, मोठे सौर प्रकल्प उभारण्याबरोबरच जास्तीत जास्त घरांमध्ये सौर पॅनल लावण्यावरही जोर देत आहे. लोकांना अगदी सहजपणे घराच्या छतावर ‘रूफ टॉफ सोलर प्रोजक्ट’ लावता यावे, यासाठी आज एक नॅशनल पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे घरामध्येच वीज निर्माण करणे आणि वीज उत्पादनातून उत्पन्न कमविणे, अशा दोन्ही बाजूंनी मदत होईल. सरकारचा भर वीज उत्पादन वाढविण्याबरोबरच वीजेची बचत करण्यावरही आहे. वीज वाचविणे म्हणजे भविष्य घडविणे आहे. आपण एक कायम लक्षात ठेवावे, वीज वाचविणे म्हणजे भविष्य सजवणे, घडवणे आहे. पीएम कुसुम योजना याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. आम्ही शेतकरी बांधवांना सौर पंपाची सुविधा देत आहोत. शेताच्या बांधावर सौर पॅनल लावण्यासाठी मदत केली जात आहे. आणि यामुळे अन्नदाता हा ऊर्जादाताही बनत आहे. शेतक-यांच्या वीजेच्या खर्चात बचत होत आहे. त्याचबरोबर उत्पन्नाचे एक अतिरिक्त साधनही मिळाले आहे. देशातल्या सामान्य नागरिकांचे विजेचे बिल कमी करण्यामध्ये उजाला योजनेने महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. घरांमध्ये एलईडी दिवे लावले जात असल्यामुळे प्रतिवर्षाला गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या वीज बिलामध्ये 50 हजार कोटीं रूपयांपेक्षा जास्त बचत होत आहे. आपल्या कुटुंबांचे 50 हजार कोटी रूपये वाचणे, ही एक मोठी गोष्ट असून त्याची परिवाराला मोठी मदत होते. मित्रांनो, या कार्यक्रमात अनेक राज्यांचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि इतर प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. या प्रसंगी मला एक अत्यंत गंभीर बाब आणि एक चिंताजनक गोष्ट तुम्हांला सांगायची आहे. आणि हा प्रश्न इतका गंभीर आहे की भारताच्या पंतप्रधानांना एकदा 15 ऑगस्टला लाल किल्यावरुन केलेल्या भाषणात त्याचा उल्लेख करावा लागला होता. कालपरत्वे, आपल्या राजकारणात एका गंभीर आजाराने शिरकाव केला आहे. राजकारणात, जनतेला संपूर्ण सत्य सांगण्याचे धाडस दाखवता आले पाहिजे. पण आपल्याला दिसते की काही राज्यांमध्ये याबद्दल लपवाछपवी करण्याचा प्रयत्न होत असतो.त्या त्या वेळी, ही रणनीती योग्य वाटू शकते. मात्र आजच्या सत्याला, आजच्या आव्हानांना उद्यावर, आपल्या मुलांवर आणि आपल्या भावी पिढीवर ढकलण्याची ही पद्धत, त्यांचे भविष्य उध्वस्त करणारी आहे. कोणत्याही समस्येवर आज उपाय शोधण्याऐवजी, कोणीतरी दुसरी व्यक्ती येऊन ही समस्या समजून घेईल, त्या समस्येवर उपाय शोधेल, मी तर 5-10 वर्षांत येथून निघून गेलेला असेन, नंतर येणारा काय करायचे ते बघेल, ही वृत्ती देशाच्या भल्यासाठी योग्य नाही. अशा विचारसरणीमुळेच आज देशातील अनेक राज्यांचे उर्जा क्षेत्र मोठ्या संकटात आहे. आणि जेव्हा देशातील एखाद्या राज्याच्या उर्जा क्षेत्रावर संकट येते तेव्हा त्याचा परिणाम देशाच्या उर्जा क्षेत्रावर देखील पडतो आणि हे संकट त्या राज्याचे भविष्य अंधकारमय करून टाकते. हे तर तुम्हालाही माहित आहे की आपल्या वितरण क्षेत्राचा तोटा दोन अंकी दरात आहे. जगातील विकसित देशांमध्ये या तोट्याचा दर एक अंकी किंबहुना नगण्य आहे. याचा अर्थ असा की आपल्याकडे वीज फुकट घालवण्याचे प्रमाण जास्त आहे आणि म्हणून विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात वीजनिर्मिती करावी लागते. आता खरा प्रश्न असा आहे की, विजेचे वितरण आणि पारेषण या दरम्यान विजेची जी गळती होते ती कमी करण्यासाठी राज्यांमध्ये आवश्यक गुंतवणूक का होत नाही? याचे उत्तर असे आहे की बहुतांश वीज निर्मिती कंपन्यांकडे निधीची अत्यंत टंचाई असते. सरकारी कंपन्यांची देखील अशीच स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत अनेक वर्षे जुन्या वीज वाहिन्यांचा वापर सुरु ठेवून काम पार पाडण्यात येते. यामुळे नुकसान वाढत जाते आणि जनतेला जास्त दरात वीज घ्यावी लागते. संकलित आकडेवारी असे सांगते की, वीज कंपन्या पुरेशा प्रमाणात वीज निर्मिती करत आहेत. तरीही त्यांच्याकडे पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध नाही आणि यापैकी अधिकांश कंपन्या सरकारी आहेत. हे कटू सत्य आपण सर्वचजण जाणता. वीज वितरण कंपन्यांना त्यांची थकबाकी वेळेवर मिळाली आहे असे क्वचितच घडत असेल. राज्य सरकारांकडे त्यांची कितीतरी थकबाकी शिल्लक राहते, प्रलंबित असते. देशातील जनतेला हे समजून अत्यंत आश्चर्य वाटेल की विविध राज्यांचे 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे वीज बिल थकीत आहे. हा पैसा त्यांनी वीज कंपन्यांकडे जमा करायचा आहे. या कंपन्यांकडून राज्यांना वीज तर हवी आहे पण त्याचे पैसे मात्र द्यायचे नाहीत. अनेक सरकारी विभाग, स्थानिक संस्था यांच्याकडे देखील वीज वितरण कंपन्यांची 60 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हा प्रश्न येथेच संपत नाही. विविध राज्यांमध्ये वीज कंपन्यांसाठी विजेवरील अनुदानाच्या ज्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत तो पैसा देखील या कंपन्यांना वेळेवर आणि पूर्णपणे मिळत नाही. मोठमोठी वचने देऊन जे अनुदान कबुल करण्यात आले होते त्याची थकबाकी देखील 75 हजार कोटींहून अधिक आहे. म्हणजेच वीज निर्मिती करून घराघरात पोहोचविण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे त्या कंपन्यांचे सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील पायाभूत सुविधांसाठी, भविष्यकालीन गरजांसाठी गुंतवणूक होऊ शकेल की नाही? आपण देशाला, देशाच्या येणाऱ्या पिढीला अंधकारमय जीवन जगण्यासाठी भाग पाडतो आहोत का? मित्रांनो, हा जो पैसा आहे तो सरकारी कंपन्यांचाच आहे. काही खासगी कंपन्यादेखील आहेत, त्यांनी गुंतवणूक केलेली असते, तो पैसा जर त्यांना मिळाला नाही तर त्या कंपन्या विकासकामे करणार नाहीत, विजेशी संबंधित नवी उत्पादने निर्माण होणार नाहीत आणि जनतेच्या गरजादेखील पूर्ण होणार नाहीत. म्हणूनच आपल्याला परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे. वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला तर त्या कामाला पाच-सहा वर्ष लागणार त्यानंतर वीजनिर्मिती होणार.म्हणून मी सर्व देशवासियांना हात जोडून विनंती करतो, देशाचे भविष्य उज्ज्वल असावे, देश अंधःकारात बुडून जाऊ नये यासाठी जागृत होण्याची गरज आहे. म्हणून मी म्हणतो की,हा राजकारणाचा नाही तर राष्ट्रकारणाचा, राष्ट्र निर्माणाचा विषय आहे. विजेशी संबंधित संपूर्ण यंत्रणेच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. ज्या राज्यांकडे वीजबिलाची थकबाकी आहे त्यांनी लवकरात लवकर शक्य होईल तसे हे पैसे चुकते करावे. तसेच जर देशवासीय इमानदारीने त्यांचे वीज बिल भरत असतील तर काही राज्यांची पुनःपुन्हा थकबाकी का राहते यावर देखील त्यांनी चिंतन करावे. देशातील सर्व राज्यांनी यावर योग्य उपाय शोधणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. मित्रांनो, विद्युत तसेच उर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सतत बळकट होत राहणे तसेच त्यांचे सतत आधुनिकीकरण होणे देशाच्या वेगवान विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. जर गेल्या आठ वर्षांमध्ये सर्वांच्या प्रयत्नांनी या क्षेत्रात सुधारणा करण्यात आल्या नसत्या तर आज किती समस्या आपल्यासमोर उभ्या राहिल्या असत्या यांची आपण कल्पना करू शकतो. सतत वीजपुरवठा खंडित झाला असता, शहर असो वा गाव, तिथे दिवसातील ठराविक तासच वीज उपलब्ध झाली असती, पिकांना पाणीपुरवठा कसा करावा या चिंतेत शेतकरी तळमळले असते, कारखान्यांतील काम ठप्प झाले असते. देशाच्या नागरिकाला आज सुविधा हव्या आहेत, मोबाईल चार्ज करण्यासारख्या बाबी आता त्याच्यासाठी अन्न-वस्त्र निवाऱ्याइतक्याच मूलभूत गरजा झाल्या आहेत. वीजपुरवठ्याची स्थिती आधीसारखी असती तर हे काहीच होऊ शकले नसते.म्हणूनच विद्युत क्षेत्राला अधिक बळकट करणे हा प्रत्येकाचा निर्धार असला पाहिजे, ती सर्वांचीच जबाबदारी असायला हवी आणि आपल्यापैकी प्रत्येकाने हे कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. आपण आपापल्या जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने पार पाडल्या तरच अमृतकाळातील आपले संकल्प सिद्धीला जातील. तुम्ही सर्वजण हे उत्तम प्रकारे जाणता की आपण गावातल्या लोकांना समजा असे विचारले की घरात तेल-तूप आहे, कणिक आहे, धान्य आहे, मसाले- भाजीपाला सगळे आहे पण चूल पेटविण्याची योग्य व्यवस्था नाही तर संपूर्ण घर उपाशी राहील की नाही? उर्जेविना स्वयंपाक होऊ शकेल का? नाही होणार ना? म्हणजेच जर घरात चूल पेटली नाही तर घरातले उपाशी राहतात त्याच प्रकारे देशातदेखील जर विद्युत उर्जा आली नाही तर देशाचा सर्व कारभार ठप्प होईल आणि म्हणूनच आज मी देशवासियांसमोर अत्यंत गांभीर्याने ही बाब मांडतो तसेच सर्व राज्य सरकारांना हात जोडून विनंती करतो की राजकारणाचा विचार तूर्तास बाजूला ठेवून आपण राष्ट्रकारणाच्या मार्गावर चालूया. देशाचे भविष्य अंधारमय होऊ नये यासाठी आपण सर्वांनी आजपासूनच एकत्रितपणे कामाला लागूया कारण अशी कामे पूर्ण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे जातात. मित्रांनो, इतक्या भव्य कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात विजेच्या बाबतीत जागरूकता निर्माण केल्याबद्दल उर्जा परिवारातील सर्व सहकाऱ्यांचे मी अभिनंदन करतो. नव्या प्रकल्पांबद्दल पुन्हा एकदा मी सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन करतो. उर्जा क्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्या सर्व संबंधित भागधारकांना शुभेच्छा देतो. उज्ज्वल भविष्यासाठी तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून अनेकानेक शुभेच्छा. खूप-खूप धन्यवाद !