झाशी इथल्या राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या महाविद्यालय आणि प्रशासकीय इमारतीचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे उद्घाटन करतांना पंतप्रधानांचे संबोधन

देशाचे कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री मंडळातले माझे सहकारी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इतर अतिथी, विद्यार्थी मित्र आणि देशाच्या विविध भागातून या आभासी कार्यक्रमात उपस्थित माझ्या प्रिय बंधू- भगिनींनो, राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या नव्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय इमारतीसाठी आपणा सर्वाना माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा. इथे शिक्षण घेऊन, बऱ्याच गोष्टी शिकून बाहेर पडणारे युवा मित्र, देशाच्या कृषी क्षेत्राला सशक्त करण्याचे काम करणार आहेत. विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांची तयारी, त्यांचा उत्साह,आता जो संवाद होत होता, आपणाशी संवाद साधण्याची मला संधी मिळाली आणि हा उत्साह, विश्वास मी अनुभवला. या नवीन इमारतीमुळे अनेक नव्या सुविधा मिळतील याचा मला विश्वास आहे. या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना आणखी काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि अधिक प्रोत्साहन मिळेल. मित्रहो, राणी लक्ष्मीबाई यांनी बुंदेलखंडच्या या धरतीवर एकेकाळी गर्जना केली होती,’ मै मेरी झांसी नहीं दूंगी’. आपणा सर्वांच्या स्मरणात हे वाक्य आहे,’ मै मेरी झांसी नहीं दूंगी’.आज एका नव्या गर्जनेची आवश्यकता आहे, या झाशीहून, या बुंदेलखंडच्या धरतीवरून आवश्यकता आहे. माझी झाशी, माझा बुंदेलखंड, आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी पूर्णपणे ताकद लावेल, एक नवा अध्याय लिहील. यामध्ये कृषी क्षेत्राची खूप मोठी भूमिका आहे. कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेबाबत आपण बोलतो तेव्हा हे केवळ खाद्यान्नापुरतेच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण गावाची अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करण्याबाबत बोलतो. देशाच्या वेगवेगळ्या भागातल्या शेतीमध्ये निर्माण होणाऱ्या उत्पादनामध्ये मूल्य वर्धन करून देश आणि जगभरातल्या बाजारपेठेत पोहोचवण्याचे अभियान आहे. कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट, शेतकऱ्याना उत्पादक बनवण्या बरोबरच उद्योजक बनवणे हेही आहे. शेतकरी आणि शेती उद्योग विकसित होतील तेव्हा गावात आणि आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मित्रहो, या काळात, या संकल्पासह आपण कृषी क्षेत्राशी निगडीत ऐतिहासिक सुधारणा सरकार सातत्याने करत आहे, काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या शेतकऱ्याला जखडून ठेवणाऱ्या कायद्याच्या व्यवस्थेतून, बाजारपेठ कायदा, आवश्यक वस्तू आणि सेवा कायदा यामध्ये मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकरी बाकी उद्योगाप्रमाणेच संपूर्ण देशात बाजारपेठेबाहेरही, जिथे त्याला जास्त मोल मिळेल तिथे आपल्या कृषी मालाची विक्री करू शकेल. इतकेच नव्हे तर गावाजवळ उद्योगसंकुल निर्माण करण्याची व्यापक योजनाही तयार करण्यात आली आहे. या उद्योगांना उत्तम पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी निर्माण करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून आपले कृषी उत्पादक संघ, आपले एफपीओ, साठवणूकीशी संबंधित आधुनिक पायाभूत संरचनाही निर्माण करू शकतील आणि प्रक्रिया उद्योगही उभारू शकतील. यातून कृषी क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या युवकांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्याना, नव्या संधी मिळतील, स्टार्टअप साठी नवे मार्ग तयार होतील. मित्रहो, आज बियाण्यापासून ते बाजारपेठेपर्यंत, कृषी क्षेत्र तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचे, आधुनिक संशोधनाच्या लाभाशी जोडण्याचे काम निरंतर सुरु आहे. यामध्ये संशोधन संस्था आणि कृषी महाविद्यालयांची फार मोठी भूमिका आहे. सहा वर्षापूर्वी देशात केवळ एक केंद्रीय कृषी विद्यापीठ होते, आज देशात तीन-तीन केंद्रीय कृषी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. याशिवाय आणखी तीन राष्ट्रीय संस्था, आयएआरआय – झारखंड, आयएआरआय -आसाम, आणि बिहारच्या मोतीहारी इथे महात्मा गांधी इंस्टीट्युट फॉर इंटिग्रेटेड फार्मिंगची स्थापना करण्यात येत आहे. या संशोधन संस्था विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीना नव्या संधी तर देतीलच त्याच बरोबर तंत्रज्ञानाचा लाभ स्थानिक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, क्षमता वाढवण्यासाठीही मदत करतील. आज देशात सौर पंप,सोलर ट्री, स्थानिक गरजेनुसार तयार केलेले बियाणे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन अशा अनेक क्षेत्रात एकाच वेळी काम सुरु आहे. हे प्रयत्न जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेषकरून बुंदेलखंडच्या शेतकऱ्याना याच्याशी जोडण्यासाठी आपणा सर्वांची अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्राची आव्हाने आणि समस्या सोडवण्यासाठी कसे उपयोगी ठरत आहे याचे एक उदाहरण नुकतेच दिसून आले. आपल्याला आठवत असेल, इथे बुंदेलखंडात मे महिन्यात टोळधाड आली होती. टोळधाड येणार असे समजल्यावर शेतकऱ्यांची झोपच उडते, त्याचे सारे कष्ट क्षणात ही टोळधाड मातीमोल करते. अनेक शेतकऱ्यांचे पिक, भाजीपाला यांची नासाडी ठरलेलीच असते. बुंदेलखंड मध्ये सुमारे तीस वर्षांनी ही टोळधाड आली अशी माहिती मला देण्यात आली आहे, या भागात टोळधाड येत नव्हती. मित्रहो, केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे तर देशातली दहापेक्षा जास्त राज्ये या टोळधाडीचा सामना करत होती. टोळधाड वेगाने पसरत होती, सामान्य आणि पारंपरिक माध्यमातून त्यावर नियंत्रण आणणे कठीण होते. एवढ्या मोठ्या टोळधाडीपासून भारताने मुक्ती मिळवली, इतक्या मोठ्या टोळधाडीला वैज्ञानिक पद्धतीने हाताळले, कोरोना सारख्या गोष्टी नसत्या तर आज हिंदुस्तानच्या माध्यम क्षेत्रात आठवडाभर याची सकारात्मक चर्चा झाली असती इतके मोठे काम झाले आहे. अशा टोळधाडीच्या हल्यापासून आपल्या शेतकऱ्याचे पिक वाचवण्यासाठी युद्धस्तरावर काम केले गेले, झाशी सह अनेक शहरात डझनभर नियंत्रण कक्ष तयार करण्यात आले, शेतकऱ्यापर्यंत आधीच माहिती पोहचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. टोळांना मारण्यासाठी आणि पळवण्यासाठी स्प्रे वाली खास यंत्रे असतात तीही तेव्हा आपल्याकडे मोठ्या संख्येने नव्हती कारण अशी टोळधाड येत नव्हती. सरकारने तातडीने डझनावारी अशी यंत्रे खरेदी करून जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचवली. ट्यांकर असू दे, गाड्या असू देत, रसायने असू दे, कीटकनाशक असू दे, ही सारी संसाधने कामी लावली जेणे करून शेतकऱ्याचे नुकसान कमीत कमी राहावे. एवढेच नव्हे तर उंच झाडे वाचवण्यासाठी मोठ्या भागात एकाच वेळी कीटकनाशक फवारण्यासाठी डझनावारी ड्रोन या कामी लावण्यात आले, हेलीकॉप्टर मधूनही याची फवारणी करण्यात आली. या साऱ्या प्रयत्नानंतरच भारताला आपल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान टाळता आले. मित्रहो, ड्रोन तंत्रज्ञान असो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान असो, आधुनिक कृषी उपकरण असो, यांचा देशातल्या कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक उपयोग व्हावा यासाठी आपल्या सारख्या युवा संशोधकांना, युवा वैज्ञानिकांना समर्पित भावनेने, ‘वन लाईफ वन मिशन’ प्रमाणे अखंड काम करायला हवे. गेल्या सहा वर्षात हे निरंतर प्रयत्न सुरु आहेत की गाव स्तरावर छोट्या शेतकऱ्यालाही वैज्ञानिक सल्ला उपलब्ध व्हावा. परिसरापासून ते प्रत्यक्ष ठिकाणापर्यंत तज्ञ, या क्षेत्रातले निष्णात यांची ही परिसंस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी काम करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये आपल्या विद्यापीठाचीही फार मोठी भूमिका आहे. मित्रहो, कृषी क्षेत्राशी निगडीत शिक्षण,त्याचा प्रत्यक्ष अवलंब, शालेय स्तरापर्यंत नेणे आवश्यक आहे. गाव स्तरावर माध्यमिक शालेय स्तरावरच कृषी विषयाची ओळख व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामुळे दोन फायदे होतील. पहिला फायदा म्हणजे गावातल्या मुलांना शेतीशी संबंधित एक स्वाभाविक समज असते त्याचा वैज्ञानिक पद्धतीने विस्तार होईल. दुसरा लाभ म्हणजे शेती, त्याच्याशी संबंधित तंत्र, व्यापार याबाबत ते आपल्या कुटुंबाला आणखी माहिती देऊ शकतील. यातून देशात कृषी उद्योजकतेला अधिक प्रोत्साहन मिळेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात यासाठी अनेक आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मित्रहो, आव्हाने कितीही असोत, त्याचा अखंड मुकाबला करणे हे लक्ष्मीबाई यांच्या काळापासूनच नव्हे तर बुंदेलखंड नेहमीच करत आला आहे. कोणत्याही संकटाचा मुकाबला करणे ही बुंदेलखंडची ओळख राहिली आहे. कोरोना विरोधातही बुंदेलखंडची जनता निर्धाराने उभी आहे. जनतेला याची झळ कमीत कमी बसावी यासाठी सरकारही प्रयत्न करत आहे. गरीबा घरी अन्न मिळत राहावे यासाठी उत्तर प्रदेशातल्या करोडो गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबाना आणि देशाच्या इतर भागात मोफत अन्नधान्य पुरवले जात आहे, आपल्या इथेही दिले जात आहे. बुंदेलखंडमधल्या सुमारे 10 लाख गरीब भगिनींना या काळात मोफत गॅस सिलेंडर देण्यात आले आहेत. लाखो भगिनीच्या जन धन खात्यात हजारो कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. गरीब कल्याण रोज़गार अभियाना अंतर्गत केवळ उत्‍तर प्रदेशातच 700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च आतापर्यंत करण्यात आला आहे. या अंतर्गत लाखो कामगार मित्रांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. या अभियाना अंतर्गत बुंदेलखंड मध्ये शेकडो तलावांची डागडुजी आणि नव्या तलावांची निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती मला देण्यात आली आहे. मित्रहो, निवडणुकी आधी मी झाशी मध्ये आलो होतो तेव्हा बुंदेलखंडच्या भगिनींना सांगितले होते की गेली 5 वर्षे शौचालयासाठी होती आणि येणारी 5 वर्षे पाण्यासाठी असतील. भगिनींच्या आशीर्वादाने प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचे अभियान वेगाने सुरु आहे. उत्तरप्रदेश आणि मध्य प्रदेश यामध्ये पसरलेल्या बुंदेलखंडच्या सर्व जिल्ह्यात पाण्याचे स्त्रोत निर्माण करण्याचे आणि पाईपलाईन टाकण्याचे काम निरंतर सुरु आहे. या भागात 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिक 500 जल प्रकल्पाना मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या दोन महिन्यात सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे कामही सुरु झाले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बुंदेलखंड मधल्या लाखो कुटुंबाना त्याचा थेट लाभ होईल. इतकेच नव्हे तर बुंदेलखंडमध्ये भूजल स्तर उंचावण्यासाठी अटल भूजल योजनेवर काम सुरु आहे. झाशी,महोबा,बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट आणि ललितपुर,याबरोबरच पश्चिम उत्तर प्रदेशातल्या शेकडो गावात जल स्तर सुधारण्यासाठी 700 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या योजनांवर काम सुरु आहे. मित्रहो, बुंदेलखंडमध्ये एकीकडे बेतवा वाहते तर दुसरीकडे केन नदी वाहते. उत्तर दिशेला माता यमुना आहे. मात्र परिस्थिती अशी आहे की या नद्यांच्या पाण्याचा संपूर्ण लाभ सगळ्या क्षेत्राला मिळत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केंद्र सरकार अखंड प्रयत्न करत आहे. केन बेतवा नदी जोड प्रकल्पात या क्षेत्राचे भाग्य बदलण्याचे सामर्थ्य आहे. या संदर्भात आम्ही दोन्ही राज्य सरकारांच्या सातत्याने संपर्कात आहोत, काम करत आहोत. बुंदेलखंड ला पुरेसे पाणी मिळाल्यानंतर इथल्या जीवनात पूर्णपणे परिवर्तन घडेल याचा मला विश्वास आहे. बुंदेलखंड एक्सप्रेसअसो किंवा संरक्षण कॉरीडॉर, हजारो कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प इथे रोजगाराच्या हजारो संधी निर्माण करण्याचे काम करतील. तो दिवसही दूर नाही जेव्हा ही वीर भूमी, झाशी आणि आजूबाजूचे संपूर्ण क्षेत्र देशाला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी एक मोठे क्षेत्र विकसित होईल.म्हणजेच बुंदेलखंड मध्ये ‘जय जवान,जय किसान आणि जय विज्ञान’ हा मंत्र चारी बाजूने दुमदुमेल. केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार, बुंदेलखंडची प्राचीन ओळख, या धरतीचा गौरव समृद्ध करण्यासाठी कटीबद्धआहे. भविष्यासाठी शुभेच्छांसह विद्यापीठाच्या नव्या इमारतीसाठी पुन्हा एकदा आपणा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा. दो गज़ की दूरी,मास्क है ज़रूरी, हा मंत्र सदैव लक्षात असू द्या. आपण सुरक्षित राहाल तर देश सुरक्षित राहील. आपणा सर्वांचे खूप-खूप आभार ! धन्‍यवाद.