श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मोहिमेच्या उद्‌घाटन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणाचा सारांश

माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, आज सकाळी मी नया रायपूरमध्ये होतो. नया रायपूरमध्ये मी जेव्हा कधी येतो त्यावेळी अनेक नव्या गोष्टी पाहायला मिळतात. नया रायपूरमध्ये जेवढी वाढ दिवसा होते त्यापेक्षाही जास्त हे शहर रात्री वाढते, असे वाटते. आज शहरामध्ये जे गरीब आहेत, त्यांच्यासाठी मी नया रायपूरमध्ये घरांच्या योजनेचे भूमीपूजन केले आणि आज तुमच्यामध्ये उपस्थित झालो आहे. खरा कार्यक्रम तर या ठिकाणी दिल्लीपासून दूर असलेल्या या ठिकाणी माझ्या आदिवासी बंधु भगिनींच्या उपस्थितीमध्ये होत आहे. राजनंद गावातील एका भागातल्या लहानशा जागी आहे. पण हा कार्यक्रम खूप मोठा आहे आणि संपूर्ण भारतासाठी आहे. जे काही करायचे आहे ते सर्व दिल्लीतूनच करायचे अशी सवय पूर्वी सरकारला होती. विज्ञान भवनात दोन चारशे लोक आले, दीप प्रज्वलन झाले, प्रसारमाध्यमांशी असलेल्या मैत्रीचा वापर करायचा. टीव्ही वर 24 तास समजेल इतका मोठा कार्यक्रम व्हायचा. मात्र, मी सरकारला दिल्लीतून बाहेर काढून लोकांच्या मध्ये आणून उभे केले आहे. या सरकारला मी आदिवासींमध्ये आणले आहे, शेतक-यांमध्ये आणले आहे, गावामध्ये आणले आहे. सरकारी अधिका-यांची फौज आता गावांमध्ये दाखल होऊ लागली आहे आणि विकासाच्या एका नव्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यामुळेच या लहानशा जागेवर लाखो लोकांचा जनसागर उसळला आहे. इतक्या संख्येने आलेले लोक पाहून मी चकित झालो आहे. जिथे नजर जाते तिथे लोकच लोक दिसत आहेत. मी तिथे डोंगराकडे पाहतो तर तिथेही लोक दिसत आहेत. जणू काही या डोंगरामध्ये चेतना आली आहे. खडक नव्हे तर जागोजागी लोक दिसत आहेत. एक अद्‌भूत दृश्य मी पाहत आहे. माझ्या प्रिय बंधु-भगिनींनो जनता-जनार्दनाच्या आशीर्वादामुळे देश एका नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे, हा माझा विश्वास दिवसागणिक दृढ होत चालला आहे. प्रत्येक दिवशी नवा विश्वास निर्माण होत आहे, इतके प्रेम तुम्ही देत आहात. त्यामुळे मला तुमच्यासाठी आणखी धावपळ करण्याची ताकद मिळते, जास्त कष्ट करण्याची ताकद मिळते. घाम गाळण्याची प्रेरणा मिळते. आज मला या ठिकाणी 104 वर्षांच्या मां कुंवरबाई यांचा आशीर्वाद मिळवण्याचे भाग्य लाभले. जे लोक स्वतःला तरुण मानतात, त्यांनी आधी हे निश्चित करावे की त्यांचे विचारही तरुण आहेत का? मी हे यासाठी सांगत आहे कारण 104 वर्षांच्या मां कुंवरबाई ना टीव्ही पाहतात, ना वर्तमानपत्र वाचतात, ना त्या लिहिता वाचता येणाऱ्‍या आई आहेत. दुर्गम भागातील गावांमध्ये त्या राहतात आणि त्यांना जेव्हा कळले की देशाचे पंतप्रधान शौचालय बनवायला सांगत आहेत. केवळ हे या मातेच्या कानावर पडताक्षणी तिने आपल्या बकऱ्‍या विकल्या आण शौचालय बांधले. 104 वर्षांच्या या मातेच्या मनातील हे विचार, हेच भारताच्या परिवर्तनाचे संकेत देत आहेत. देशात बदल होत आहेत, याचा पुरावा दूरदूरच्या दुर्गम भागात राहणारी माझी एक 104 वर्षांची आदिवासी माता जेव्हा शौचालय बांधण्याचा संकल्प करते आणि केवळ संकल्पच करून थांबत नाही तर संपूर्ण गावाला शौचालय बांधण्यासाठी भाग पाडते, इतकेच नाही तर गावात कोणीही व्यक्ती आता उघड्यावर शौचाला बसणार नाही हे त्यांच्याकडून मान्य करून घेते, यापेक्षा जास्त मोठी प्रेरणा काय असू शकते. मी आज देशवासियांना सांगतो, सर्व प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही मी विनंती करत आहे की माझे हे भाषण नाही दाखवलेत तरी चालेल. पण माझी ही माता कुंवरबाई तिची कहाणी मात्र, देशवासीयांना आवर्जून दाखवा. समाजाचे सामर्थ्य बनणाऱ्‍या याच तर गोष्टी आहेत आणि मला मां कुंवरबाई यांचे स्वागत करण्याची, त्यांचा गौरव करण्याची संधी मिळाली. मला आज येथील आदिवासी भागातील दोन विकास क्षेत्रातील सेवाभावी तरुण, माता, भगिनी आणि बंधुंचा सन्मान करण्याची संधी मिळाली. अंबागड चौकी आणि छुरिया हे दोन तालुके, सामाजिक जागरुकतेने, जागरुक नागरिकांच्या अथक प्रयत्नांनी हे दोन तालुके उघड्यावरील हागणदारी मुक्त झाले आहेत. या दोन तालुक्यात उघड्यावर शौचाला बसण्याची प्रवृत्ती बंद झाली आणि प्रत्येकानेच शौचालय बांधले. स्वच्छता, ही लहान बाब नाही. भारताच्या कानाकोप-यातील जनमानसात शौचालय ही सवय बनवायची आहे. शौचालय, स्वच्छता, रोगांपासून मुक्ती, निरोगी भारत, सशक्त भारत या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी जर कोणती महत्त्वाची पहिली ओळ असेल तर ती स्वच्छता आहे. आज मला त्यांचा सन्मान करण्याची संधी मिळाली आहे. अंबागड चौकी तालुक्याच्या ग्रामीण लोकांचे मी विशेषत्वाने अभिनंदन करत आहे. कधी कधी देशाच्या पंतप्रधानालाही कर लागू करण्याची भीती वाटते. त्याला वाटत राहते की हे केले तर काय होईल. पण या पातळीवर अंबागड चौकीच्या लोकांना मी सलाम करतो कारण त्यांनी उघड्यावर शौचाला बसणाऱ्‍याला दंड करण्याची तरतूद केली आहे आणि ते दंड करत आहेत. समाजासाठी निर्णय कठोर असला तरी देखील तो लागू केला पाहिजे आणि ती ताकद दाखवण्याची शिकवण अंबागड चौकीच्या माझ्या आदिवासी बांधवांनी आपल्याला दिली आहे. त्यांनी ओपन डेफिकेशन फ्री, उघड्यावर शौचाला बसण्याच्या शतकानुशतके जुन्या असलेल्या सवयीपासून लोकांना मुक्ती दिली आहे आणि हे जेव्हा तुम्ही उघड्यावर शौचाला बसणे बंद करुन टाकता तेव्हा सर्वप्रथम माता-भगिनींची प्रतिष्ठा जपण्याचे करण्याचे कार्य होते. आज नाईलाजास्तव त्यांना उघड्यावर, जंगलात शौचासाठी जावे लागते. जर आपण आपल्या मातांना, कोट्यावधी भगिनींना या संकटापासून मुक्ती दिली तर देशाच्या या कोट्यवधी बहिणींचा आशीर्वाद भारताला एक महान शक्तिशाली देश बनवेल. मातांनो आणि हेच काम या ठिकाणी असलेल्या आमच्या आदिवासी बंधुभगिनींनी करून दाखवले, 104 वर्षांच्या या मातेने दाखवले आहे. यशाचा यापेक्षा जास्त चांगला मार्ग कोणता असू शकतो. मी या सर्वांना सार्वजनिक स्वरूपात माझे मस्तक झुकवून नमस्कार करतो. त्यांना वारंवार अभिवादन करतो आणि त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. आज या ठिकाणी आणखी एका योजनेचा प्रारंभ झाला. जनऔषधी भांडार. गरीब व्यक्तीचे कुटुंब कष्ट करून असा विचार करत असते, पाच वर्षांनी आपण हे करू , दहा वर्षांनी ते करू. कोण विचार करतो की सायकल घेऊ, कोणी विचार करते की आपल्या मुलांसाठी चांगले कपडे खरेदी करू. पण अशा कुटुंबात एका व्यक्तीला जरी काही आजारपण आले तर अशा गरीबासाठी पूर्ण दहा वर्षांचे नियोजन खड्डयात जाते. आर्थिक भार वाढतो. गरीब कर्जबाजारी होतात. गरीबांना स्वस्त दरात औषधे मिळावीत, औषधाविना जीव गमावण्याची वेळ येऊ नये यासाठी संपूर्ण देशभरात जनऔषधी भांडारांची मोहीम राबवली जात आहे. आज मी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पूर्ण संघाचे अभिनंदन करत आहे. कारण त्यांनी मला या योजनेची, जनऔषधी भांडार सुरू करण्याची संधी दिली आहे. मी त्यासाठी त्यांचा आभारी आहे. आज रुर्बन मिशनची आम्ही सुरुवात करत आहोत. काही लोक म्हणतात की स्मार्ट सिटी आहे तर स्मार्ट व्हिलेज का नाही. हे जे रुर्बन मिशन आहे तेच तर आमचे स्मार्ट व्हिलेज आहे. आमचे चौधरी साहेब जे या विभागाचे मंत्री आहेत. ते आता विस्ताराने सांगत होते. ही गोष्ट खरी आहे की आपले शहराकडे जाण्याचे प्रमाण खूपच जास्त वेगाने वाढले आहे. लोक आपल्या मुलांना शहरात पाठवत आहेत. म्हातारे आई-बाप गावात राहतात आणि तरुण लोक शहरात जाऊ लागले आहेत. त्यांना एक चांगले जीवन जगायचे आहे. एक दर्जेदार आयुष्य, ज्या ठिकाणी चांगले शिक्षण असेल, चांगली रुग्णालये असतील, वीज उपलब्ध असेल, इंटरनेट चालत असेल, संध्याकाळी कुठेतरी कुटुंबासोबत क्षणभर फिरावेसे वाटले तर अशी फिरण्यासाठी चांगली जागा असली पाहिजे. अशा कल्पना त्यांच्या मनात असतात आणि त्यासाठी ते शहरांच्या दिशेने वाटचाल सुरू करतात. पण शहरांची स्थिती आम्हाला अशी दिसत आहे जिथे झोपड्यांची वाढ झालेली शहरे आहेत. झोपड्यांची वाढ होत चालली आहे. गेल्या काही वर्षांत लोक येत गेले आणि शहरांचा आकार वाढवत गेले. शहरात राहणाऱ्‍या लोकांनी किंवा राज्य सरकार चालवणाऱ्‍यांनी हे लोक आले तर कुठे राहणार, त्यांना पाणीपुरवठा कसा करणार, वीज कुठून देणार, त्यांच्यासाठी सांडपाण्याची व्यवस्था कशी करणार, त्यांचे नित्यक्रम करायचे असतील तर ते कुठे करणार याचा विचार केलाच नाही. कोणी करतही नाही. कधी लोकसंख्या एक लाख असेल. काही काळात ती दीड लाख होईल, मग दोन लाख होईल, त्यानंतर तीन लाख होईल आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या सोयीसुविधा मात्र आहेत तशाच राहतील. त्यांना पाणीपुरवठा करणारा मोठा जलकुंभ तेवढाच असेल जो पूर्वी एक लाख लोकसंख्येसाठी होता. आता पाच लाख लोकांना पाणी कशा प्रकारे पुरवणार आणि म्हणूनच गेल्या काही वर्षांपासून अंदाज घेऊन विकासाचा नवा आराखडा तयार करून जर शहराची वाढ झाली तर या दिशेने वाढ करायची, घरे बांधायची असली तर या भागात बनवायची, अशा प्रकारचे नियोजन करायचे, याचा कधी विचारच झाला नाही. आणि जिथे विचार झाला तिथे तो फारच मर्यादित प्रमाणात करण्यात आला आणि त्याचमुळे शहरात जाणे देखील लोकांसाठी अतिशय अवघड झाले. यावर उपाय काय आहे, लोकांना त्यांच्या नशीबाच्या हवाली सोडून द्यायला पाहिजे का. झोपड्यांमध्ये राहण्यासाठी त्यांना भाग पडू नये याचे उपाय शोधले पाहिजेत आणि सरकारने याचा विचार केला आहे आणि त्या विचारांतूनच सरकारने हे रुर्बन मिशन तयार केले आहे. रुर्बन चा अगदी सोपा आणि सरळ अर्थ आहे रुरल आणि अर्बन या दोघांचे एकत्रिकरण. या दोन्ही शब्दांना एकमेकांत मिसळले आहे आणि त्यातून तयार झाला रुर्बन. ग्रामीण आणि शहरी या दोघांना एकत्र केल्यावर होतो रुर्बन. याचा असा अर्थ आहे की अशा प्रकारचा विकास झाला पाहिजे ज्यामध्ये आत्मा गावाचा असेल आणि त्यात सुविधा शहरी असतील, अशा प्रकारचे गाव. आपल्याला कधी कधी असे दिसते की पाच-सात गावांच्या दरम्यान एखादं गाव असे असते ज्या गावात लोक काही तरी खरेदी करायला येतात. हे गाव तसे लहानच असते पण लोक या गावात वस्तू मात्र मोठ्या खरेदी करायला येत असतात. या सरकारने असा विचार केला की देशात अशी गावे आहेत ज्यांच्या आजू बाजूला पाच-सात गावे आहेत आणि हे गाव हळूहळू शहर बनू लागले आहे. पुढच्या दिशेने चालले आहे, आपोआप वाढत आहे. लोक सावकाश येऊ लागले आहेत. कोणी शिक्षणासाठी येत आहे , कोणी व्यापारासाठी येऊ लागले आहे , कोणी नोकरी करण्यासाठी आलेले आहे. आधी लोकसंख्या 10 हजार होती. पाहता पाहता ही लोकसंख्या 20 हजारांच्या घरात गेली, पाहता पाहता 25 हजार झाली. आतापासूनच या जलद गतीने वाढणा-या गावांना जोडून 25,30, 40 हजार लोकसंख्येच्या सुविधांसाठी क्लस्टर ऐप्रोच म्हणजे सामूहिक दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून रुर्बन मिशनला लागू केले जाऊ शकते. संपूर्ण देशात अशा प्रकारची 300 रुर्बन केंद्रे उभारण्याच्या उद्देशाने आता कामाची सुरुवात केली आहे. या वर्षी असे 100 रुर्बन क्लस्टर उभारण्याचा मानस आहे. ज्याचा विकास होऊन ते शहर बनणार आहे हे लक्षात ठेवण्यात येईल आणि त्याच्या हृदयात जो गावाचा आत्मा आहे त्याला जिवंत ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात येईल. एक अशी रचना जी भारताच्या स्वभावाशी जुळणारी आहे , भारताच्या पर्यावरणाशी जुळणारी आहे. दुसरी बाब म्हणजे भारताच्या आर्थिक विकासाला देखील पाच-पन्नास मोठया शहरांच्या आधारे चालना देता येणार नाही. सव्वाशे कोटी लोकांचा हा देश काश्मीर ते कन्याकुमारी, कच्छपासून कामरोपपर्यंत पसरलेला विशाल देश. जर लोकांना रोजगार द्यायचा असेल, आर्थिक प्रगती करायची असेल तर आम्हाला हा विस्तार खालपर्यंत न्यावा लागेल. रुर्बनची जी संकल्पना आहे त्यामध्ये विकास केंद्र बनवण्याच्या संकल्पनेचा अंतर्भाव आहे. आर्थिक घडामोडींचा केंद्रबिंदू बनवायचीही संकल्पना आहे. लहान बाजारपेठा असतील, आजबाजूच्या पाच-दहा गावांचे कामकाज या ठिकाणाहून चालू लागले की हे भाग हळूहळू रुर्बन बनू लागतील. आपल्याकडे जो आदिवासी पट्टा आहे त्या आदिवासी पट्ट्यामध्ये आदिवासी बहुल भागामध्ये जर आपण विचारपूर्वक विकास केंद्रांची निर्मिती केली , एका तालुक्यामध्ये विकास केंद्र विकसित केली असती तर आपल्या आदिवासी क्षेत्रांच्या विकासाला जी इतकी वर्षे लागली तेवढी वर्षे लागली नसती आणि म्हणूनच सुविधा मिळाव्यात, शिक्षण मिळावे, आधुनिकता निर्माण व्हावी आणि त्याचबरोबर आर्थिक सहकार्य निर्माण व्हावे या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करण्यात आला आहे. आज लहान गावात डॉक्टर जात नाहीत, लहान गावात शिक्षक जात नाहीत. मात्र, जर रुर्बन बनवण्यात आले तर लोक तिथे जाऊ लागतील आणि जवळच 5,10,15 किलोमीटर अंतरावर औषधोपचार घेण्यासाठी जायचे असेल तर अगदी सहजपणे जाता येऊ शकेल आणि परत येता येईल आणि यामुळेच आजूबाजूच्या गावांमध्येही जीवनाच्या दर्जामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले पाहायला मिळतील. हाच दृष्टिकोन समोर ठेवून आज छत्तीसगडमध्ये अशा चार संकुलांची सुरुवात होत आहे. यासाठी मी छत्तीसगड सरकारचे अभिनंदन करतो. एक अतिशय महत्त्वाची आणि उपयुक्त अशी योजना आणि ती देखील आदिवासींच्या मध्ये राहून देशासाठी सुरू केली जात आहे. या योजनेचा फायदा भारताच्या कानाकोप-यातल्या जनतेला होणार आहे आणि पाहता पाहता शहरांवरचा ताण कमी होणार आहे. गावातून बाहेर जाणा-यांसाठी चांगल्या जागा उपलब्ध होणार आहेत. नव्या शहरांची निर्मिती होणार आहे. ही नवी शहरे व्यवस्थित असतील, सुनियोजित असतील, आर्थिक घडामोडींशी जोडलेली असतील. हीच संकल्पना घेऊन या रुर्बन कार्यक्रमाचा आज प्रारंभ करत आहोत. जेव्हा एकत्रित स्वरूपात ही योजना अंमलात येऊ लागेल तेव्हा कोट्यवधी जनतेला कोट्यवधी लोकांना याचा फायदा होणार आहे अशी मला खात्री वाटत आहे. बंधु-भगिनींनो या ठिकाणी मोठ्या संख्येने माझे शेतकरी बांधव आणि भगिनी आहेत. एका पत्रकाराने काही दिवसांपूर्वी लिहिलेला एक विशेष लेख मी वाचत होतो. त्यामध्ये त्यांनी लिहिले होते की, अनेक वर्षांनी शेतक-यांसाठी विश्वासार्ह असलेली, त्यांना दिलासा देणारी योजना पहिल्यांदाच आली आहे. ही योजना शेतकऱ्‍यांमध्ये एक नवीन आत्मविश्वास निर्माण करेल. ही योजना आहे पंतप्रधान पीक विमा योजना. आपल्या देशात बहुतेक शेती ही ईश्वराच्या कृपेवर अवलंबून आहे. पाऊस झाला तर ठीक, पाऊस नाही झाला तर दुष्काळ. जास्त पाऊस झाला तर बुडाली शेती. निसर्गाची अवकृपा झाली तर सर्वात पहिल्यांदा झळ पोहोचते ती शेतकऱ्‍याला. अशा परिस्थितीत शेतक-याचे रक्षण होणे गरजेचे आहे. एक नवा विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे आणि हीच बाब लक्षात घेऊन पहिल्यांदाच देशामध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना आणत आहोत. ही योजना पूर्वीच्या योजनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. पूर्वी शेतकरी योजनेचे हप्ते भरण्यासाठी तयार व्हायचा नाही. त्याला वाटायचे जर आपण इतक्या रुपयांचे हप्ते भरत राहिलो तर बियाणे कसे आणणार, खते कशी खरेदी करणार, शेतीला पाणी कुठून देणार, जनावरांना चारा कसा देणार, तो हप्ते द्यायचाच नाही आणि एका वेळी हप्ता भरला की त्याला कळून चुकायचे एक दोन वर्षात कधी विमा काढायची वेळ यायचीच नाही आणि कधी त्याला कळायचे की विमा तर 30 हजारांचा काढला होता आणि हातात केवळ सहा हजार रुपयेच आले आणि विमा तर त्या शेतकऱ्‍यांनाच मिळाला ज्यांना बँकेचे कर्ज मिळाले होते आणि हे पैसे बँकेच्या कर्जफेडीसाठी थेट बँकेतच जमा झाले शेतक-यांच्या हातात तर काहीच आले नाही. अशा प्रकारचे हे जितके आजार होते, त्या सर्व आजारांचे आम्ही उच्चाटन केले. एक नवे बळ असलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणली आहे ज्यामध्ये आता त्याला जास्त हप्ता देखील द्यावा लागणार नाही. दीड टक्के, दोन टक्के इतका हप्ता असेल. नाहीतर पूर्वी काही भागांमध्ये तर 52-52 टक्के हप्ता द्यावा लागत असल्याचेही आढळले आहे. आम्ही हे निश्चित करून टाकले की दोन टक्क्यांहून जास्त नाही, दीड टक्कयांहून जास्त नाही. हे निश्चित केले आणि म्हणूनच आता शेतक-यांना जास्त रक्कम द्यावी लागणार नाही. दुसरी बाब म्हणजे शेतामध्ये पीक तयार झाले. चांगला पाऊस झाला, चांगले पीक आले आहे आणि या पिकाची कापणी करून शेतामध्ये त्याचा ढिगारा पडला आहे. गिरणीमध्ये हे पीक घेऊन जाण्यासाठी ट्रॅक्टरची प्रतीक्षा सुरू आहे आणि तितक्यात अचानक पाऊस झाला तर त्या बिचा-याला एक पैसाही मिळत नव्हता. पाऊस आल्यानंतर तर तो उद्ध्वस्त व्हायचा. असा ढिगारा कोणत्याही कामाचा नाही आणि त्याकडे पाहत राहून काही उपयोग नाही, अशी स्थिती असायची. पण या सरकारने हा निर्णय घेतला की पीकाची कापणी करून जर शेतामध्ये ढिगारा पडला असेल आणि 14 दिवसांच्या आत कोणतीही आपत्ती आली आणि नुकसान झाले तर त्या पिकाचाही विमा दिला जाईल. हा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी खूप मोठ्या भागामध्ये हे ठरवले जायचे की पाऊस किती झाला त्याचा हिशोब केला जायचा. त्यामुळे काय व्हायचे, पाच गावांमध्ये चांगला पाऊस झाला असला आणि दहा गावे दुष्काळाची झळ सहन करत असतील तर त्यांना काहीच मिळत नसे. आम्ही त्यांना सांगितले की अगदी लहान भाग जरी असला तरी त्यात नुकसान झालेले असल्यास त्याची भरपाई देण्यात येईल. त्या पिकाचा विमा मिळू शकेल. एवढेच नाही तर त्याला त्यासाठी वर्ष-दोन वर्ष वाट बघावी लागणार नाही. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्याला तात्काळ पैसे मिळतील याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. पाऊस कधी येणार मे महिन्यात येणार की जून महिन्यात येणार यावर शेतक-याचे वेळापत्रक ठरत असते. तो सर्व सज्ज ठेवतो. पण जोपर्यंत पाऊस येत नाही तोपर्यंत तो पेरणी करु शकत नाही. जून महिना संपला तरी त्याची बिचा-याची पावसाची प्रतीक्षा संपत नाही. जुलै महिना संपत आला तरीही तो पावसाची वाट पाहत राहतो. ऑगस्ट महिना संपू लागतो तरी तो पावसाची वाट पाहत राहतो. पाऊस आलाच नाही. अशा परिस्थितीत बिचारा शेतकरी काय करणार. पाऊसच आला नाही आणि पेरणीची संधीच मिळाली नाही. हे लक्षात घेऊन सरकारने सांगितले आहे, या विमा योजने अंतर्गत जरी शेतक-याला पेरणी करणे शक्य झाले नाही आणि त्याचे नुकसान झाले असेल तर त्याला देखील त्याच्या 25 टक्के रक्कम वर्षभर त्याचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी ताबडतोब देण्यात येईल. बंधुभगिनींनो भारताच्या इतिहासात शेतक-यांसाठी एवढे मोठे सुरक्षा कवच कोणी दिले असेल तर ते पहिल्यांदा तुम्ही आम्हाला दिल्लीत पाठवलत आणि आम्ही तुमच्या सेवेसाठी दिले आहे. बंधु-भगिनींनो हे सरकार गरिबांसाठी आहे, हे सरकार दलितांसाठी आहे, हे सरकार आदिवासींसाठी आहे, हे सरकार पीडितांसाठी आहे, हे सरकार उपेक्षितांसाठी आहे. समाजाच्या शेवटच्या टोकाला जे आहेत त्यांच्या कल्याणाचा संकल्प करून हे सरकार सत्तेवर आले आहे आणि त्यामुळेच घरे बांधण्याची योजना असो, जन औषधी भांडारे तयार करायची असोत, रुर्बन मिशन असो, पीक विमा योजना असो, स्वच्छता योजना असो, उघड्यावर शौचाला बसण्याला प्रतिबंध करण्याचे प्रयत्न असोत, या सर्व बाबी फक्त आणि फक्त गरिबांसाठी आहेत. गरिबांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आहेत. बंधु-भगिनींनो याच काही गोष्टी आहेत ज्या येणा-या काळात त्यांचा प्रभाव दाखवणार आहेत आणि माझा आत्मविश्वास ज्या वेळी 104 वर्षांची मां कुंवरबाई मला आशीर्वाद देते त्या वेळी माझा हा आत्मविश्वास लाखो पटीने वाढत जातो. हाच तो मार्ग आहे, याच मार्गावरून वाटचाल केल्यावर देशाचे कल्याण होणार आहे आणि याच मार्गावर आमची वाटचाल सुरू झाली आहे. पुन्हा एकदा मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो. तुम्हा सर्वांना वंदन करतो, तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देतो, भारत माता की जय.