वाराणसी येथे झालेल्या ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन’ विभागीय परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण.

इथं उपस्थित असलेले सद्‌गृहस्थ आणि देवींनो, पूर्वांचलचे महान शिल्पकार भाई लोगन यांना नमस्कार. देश आणि दुनियेमध्ये आपल्या हातामधल्या जादूने डंका वाजवणा-या सर्व बंधू भगिनींचे पुन्हा पुन्हा अभिनंदन. पुरातन काळापासून काशी नगरीची बाजारपेठ संपूर्ण दुनियेमध्ये प्रसिद्ध आहे. इथली रेशमी साडी असो की इथं हातांनी बनवलेले खेळणे असो, माझी काशी नेहमीच सर्वांमध्ये आघाडीवर आहे. ज्यावेळी पचौरीजी बोलत होते, त्यावेळी ते म्हणाले की, पंतप्रधान आज आमच्‍या कार्यक्रमाला पाहुण्यांच्या रूपाने आले आहेत. असं नाही. मी काही पाहुणा नाही. लोकांनी मला इतकं प्रेम दिलं आहे की, मी तुमच्यातलाच एक आता बनलो आहे. मला हेही सांगण्यात आलं की, सिल्क, इतर फॅब्रिक, सूत, कपडे आणि गालिचे या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेले 11 जिल्ह्यातले उद्योजक आज इथं आले आहेत. आणि काही वेळापूर्वी मी इथं लागलेल्या स्टॉल्समध्ये गेलो होतो. तिथं एकापेक्षा एक उत्तमोत्तम उत्पादने मांडण्यात आली आहेत. या इथेच काही लोकांना कर्जाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आणि काही हस्तशिल्पकार बंधू भगिनींना आवश्यक असलेले ‘टूल किट’ देण्यात आले आहेत. आपल्या सर्वांचे खूप-खूप अभिनंदन आणि तुम्‍हाला अनेक शुभेच्छा देतो. मित्रांनो, काही वेळापूर्वीच मी इथं वाराणसी आणि देशासाठी आवश्यक असलेले शेकडो कोटींचे प्रकल्प लोकार्पण केले. काही प्रकल्पांचा शिलान्यासही इथं करण्यात आला. यामध्ये वाराणसीच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर दूरसंचार विभागाने देशभरातल्या निवृत्तीवेतन धारक बंधू- भगिनींना एक सुविधा देणारी योजना तयार केली आहे. त्या योजनेचाही प्रारंभ आज करण्यात आला. या सर्व योजनांसाठी मी वाराणसीसह सर्व लाभार्थींना खूप-खूप शुभेच्छा देतो. बंधू- भगिनींनो, आज या इथे जितक्या योजना, प्रकल्पांचे लोकार्पण अथवा शिलान्यास केला गेला आहे, त्या सर्वाच्या मुळाशी एक प्रमुख गोष्ट आहे. आणि ही महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वांचे जीवन सुकर बनावे, व्यापार- व्यवसाय करणे सोपे जावे. ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ याचाच अर्थ जीवन सरल व्हावे, सुगम असावे त्याचबरोबर व्यापार कार्य, व्यवसाय करणेही सोपे व्हावे. या दोन्हीचाही एकमेकांमध्ये जितका संबंध आहे, तितकाच विकासाच्या या सर्व प्रकल्पांचा एकमेकांशी संबंध आहे. राज्य सराकार ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाला बळकटी आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ हा प्रयोग करून ‘मेक इन इंडिया’चा एकप्रकारे चांगला विस्तार केला आहे. या योजनेमुळे औद्योगिक नकाशावर उत्तर प्रदेशचे नाव संपूर्ण जगामध्ये प्रसिद्ध होण्याइतके सक्षम होणार आहे. यासाठी मी योगीजी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचे खूप-खूप अभिनंदन करतो. उत्तर प्रदेश तर लघु उद्योगांचे केंद्र आहे. कृषीनंतर सर्वात जास्त अधिक रोजगार एमएसएमई क्षेत्रामधून दिला जातो. तसेच एमएसएमई क्षेत्र परंपरेचा भाग आहे. मुरादाबादची पितळेची कला असो, भदाईचे गालिचे, बनारसचे रेशम उत्पादन, इथली साडी, आग-याचा पेठा, मेरठचे खेळाचे सामान, लखनौची चिकनकारी, गोरखपूरची टेराकोटा कला, प्रतापगडचा आवळा, श्रावस्तीची थारू कला, प्रत्येक जिल्ह्याचे कोणते ना कोणते वेगळे वैशिष्ट आहे. या वेगळ्या कामांमुळे इथल्या लोकांना रोजगार मिळतो. या कलात्मक कामांनी इथल्या माणसांना रोजगाराशी जोडले आहे. या कलेचा विस्तार करण्यासाठी एक जनपद- एक उत्पादन ही योजना अतिशय लाभदायक सिद्ध होणार आहे. मित्रांनो, वाराणसीसह हे संपूर्ण पूर्वांचल तर हस्तशिल्पाचे केंद्र आहे. कलाकारी मग ती कपड्यांची असो की गालिचांवरची असो अथवा मातीच्या किंवा धातूच्या भांड्यांवर केली जाणारी असो. इथल्या कणा-कणामध्ये कला निवास करतेय. वाराणसीच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रांमध्ये असलेल्या 10 उत्पादनांना तर आता ‘जीआय’ टॅग म्हणजे जिओग्राफिकल इंडिकेशनचे प्रमाणही मिळाले आहे. या भागात जवळपास 60 हजार हातमाग आहेत. जवळपास 70 हजार पॉवरलूम आहेत. तसेच जवळपास दीड लाख विणकर या कलेला समृद्ध करत आहेत. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन‘ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार या कलेचे एका लाभदायक व्यवसायामध्ये रुपांतर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उद्योजकांना, हस्तशिल्पकारांना, कलाकारांना निधीची कमतरता भासू नये, त्यांना चांगली यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, चांगली औजारे मिळावीत, त्यांना योग्यप्रकारे प्रशिक्षण मिळावे, त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मार्केटिंग व्हावे, चांगली बाजारपेठ मिळावी, आणि त्यांच्या उत्पादनाला अगदी योग्य दर मिळावा, यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. इथली कला, ही परंपरा अशीच कायम रहावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मी स्वतःही देशातल्या 100 जिल्ह्यांचे अगदी नियमित परीक्षण करीत आहे. ज्या ठिकाणी लघु उद्योग, एमएसएमई आमच्या परंपरेचा भाग आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये काय सुरू आहे, यावर मी नियमित देखरेख करत आहे. बंधू आणि भगिनींनो, इथं सांगण्यात आले त्‍याप्रमाणे, या संमेलनाच्या काळामध्ये जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात येणार आहे. आता दोन हजार कोटी रूपये व्यावसायिकांच्या हातामध्ये येणार आहेत. ही गोष्ट आर्थिक विकास किती वेगाने होत आहे, हे सांगणारी आहे. या इथे उद्योजकांच्या बरोबरच बँकांचे अधिकारीही उपस्थित आहेत. सगळी कामे या जागेवरच पूर्ण करण्यात येत आहेत. ज्या उद्देशाने दीनदयाळ हस्तकला संकुलाची उभारणी करण्यात आली, तो उद्देश सफल होत असल्याचे पाहून मला आज खूप आनंद होत आहे. या संकुलाची निर्मिती करताना, जे स्वप्न पाहिले होते, ते पूर्ण झाल्याचे आज मी पाहत आहे, त्याचा आनंद होत आहे. आपल्या सर्वांसाठी हे व्यापार, व्यवसाय आणि संवादाचे माध्यम बनावे, असा विचार या संकुलाच्या निर्मितीमागे होता. मित्रांनो, ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’योजनेचा हेतू उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंत संपूर्ण समाधान देणे आहे. यासाठी मी आपल्याला इथल्या बनारसच्या विणकरांचे आणि शिल्पकारांचेच उदाहरण देतो. सरकारच्या वतीने त्यांना अगदी कमी आणि काही सोप्या अटींवर बँकाकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कच्चा माला आणण्यासाठी मदत करण्यात येत आहे. ‘पहचान’ या नावाने जे ओळखपत्र विणकरांना देण्यात आले आहे, त्यामधून मधल्या दलालांना बाजूला सारण्यात चांगली मदत मिळाली आहे. सांगा बरं, मधस्थ, दलाल, या प्रश्नावर जो उपाय शोधला , तो पसंत आला की नाही? थोडा फार त्रास होतो ना? परंतु असा थोडा त्रास सहन करून आपल्याला देशाला मध्यस्थांच्या, दलालांच्या हातून वाचवायचा आहे. याचबरोबर इथं बनारसमध्येच नऊ कॉमन फॅसिलिटी सेंटर- कॉमन सर्व्हिस सेंटर तयार करण्यात आले आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून मार्केटिंगसाठी विणकरांना मदत दिली जात आहे. याशिवाय भदोई, मिर्जापूर, मेगा कारपेट क्लस्टरमध्येही विणकरांना माग दिले गेले आहेत. विणकरांबरोबरच मातीकाम करीत असलेल्या शिल्पकारांनाही आधुनिक ‘चाक’ देण्यात आले आहेत. नवीन यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आत्ताच मी आमच्या एका शिल्पकाराशी बोलत होतो. आधुनिक चाक एका छोट्याशा टेबलावर घेवून तो बसला होता आणि भांडी बनवत होता. त्याने मला सांगितलं, मुद्रा योजनेतून 10 लाख रुपये मिळाले. आधी हळूहळू व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावरच होता. आता पुन्हा चांगला सुरू झाला आहे. कुटुंबातले बरेच लोक पुन्हा या व्यवसायामध्ये येवू लागले आहेत. आता तुम्हीच पहा, परिवर्तन कसे घडून येत आहे. आणि मी त्या व्यावसायिकाच्या चेह-यावर आलेली चमक पाहत राहिलो. आपलं आयुष्यच पूर्ण बदललं आहे, असं त्याला अगदी मनापासून वाटत होतं. ज्यावेळी मी अशा लाभार्थीच्या चेह-यावर चमक पाहतो, त्यावेळी माझ्याही चेह-यावर जणू चमक येते. या सगळ्या प्रयत्नांमुळे आज ज्या स्थानी हा कार्यक्रम होत आहे, त्या जागेचे जणू या बहुमूल्य भेटींमुळे सार्थक झाले आहे, असे सातत्याने दिसून येत आहे. मित्रांनो, सामान्यातल्या सामान्य कुटुंबामधल्या युवकांना रोजगाराने जोडण्याचे काम आम्ही करीत आहोत, या कामाचा निरंतर विस्तार केला जात आहे. थोड्या वेळापूर्वीच काही लाभार्थींना मदत देण्यात आली. हे लाभार्थी एलपीजी गॅस वाहतुकीचे कार्य करू इच्छित आहेत. सरकारकडून त्यांना मालमोटार खरेदी करण्यासाठी मदत करीत आहे. आणि तेल कंपन्या त्यांच्याकडून सेवा घेणार आहेत. बंधू आणि भगिनींनो, सामान्य मानवी जीवन ज्यावेळी सरळ, सोपे आणि सुगम होते, त्यावेळी व्यापार आणि व्यवसाय करणे आपोआपच सोपे होते. ज्यावेळी पायाभूत सुविधा चांगल्या असतील आणि सरकारी प्रक्रिया माणसांना गोंधळात, व्यापात टाकणा-या नसतील तर जीवनही खूप सोपे होवून जाते. व्यवसायही विनाअडथळा होवू शकतो. या संकल्पासाठी गेली चार वर्षे आम्ही सातत्याने काम करीत आहोत. मी मनोज सिन्हा आणि त्यांच्या विभागाचे मी अभिनंदन करतो. त्यांनी दूरसंचार विभागामध्ये सरकारी प्रक्रियेमध्ये येणारी एक खूप मोठी अडचण होती, तीही आज दूर केली आहे. आयुष्यभर देशाला सेवा दिल्यानंतर निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्यासाठी कार्यालयामध्ये खेटे घालावे लागतात. अनेक अडचणी येतात. ही सगळी प्रक्रिया सोपी,सुलभ करण्याचा प्रयत्न आता करण्यात आला आहे. ‘एसएएमपीएएन’- ‘सम्पन’ म्हणजेच सिस्टिम फॅार अॅथॅारिटी अँड मॅनेजमेंट ऑफ पेन्शन’ योजनेचा आज प्रारंभ करण्यात आला आहे. मित्रांनो, आता पेंशनच्या स्वीकृतीपासून ते कर्मचा-याला पेन्शन मिळेपर्यंत, ज्या काही अडचणी असतील, त्या दूर करण्याचे स्वतः विभागच करणार आहे. यामुळे सरकारची दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे. पेन्शनधारकांची खूप चांगली सोय होणार आहे. यामुळे जवळपास 11 हजार कोटी रूपयांची पेन्शन अगदी वेळेवर निवृत्त कर्मचा-यांना मिळू शकणार आहे. पेन्शनधारक आपले पेन्शन स्टेटस आता घरबसल्या आपल्या मोबाईल फोनने ट्रॅक करू शकणार आहेत. याआधी वेगवेगळ्या एजन्सींकडे हे काम होते, त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. आता या समस्यांची संख्या खूपच कमी होवू शकणार आहे. काही तक्रारी आल्या तर त्या सोडवण्यासाठी पूर्वीपेक्षा कमी वेळ लागणार आहे. या योजनेचा देशभरामधले टपाल विभागाचे लाखो माजी, निवृत्त कर्मचारी लाभ घेवू शकणार आहेत. तसं पाहिलं तर वाराणसी आणि पूर्वांचलच्या लोकांसाठी तर आज डबल अभिनंदन करावे लागेल. कारण सीसीए म्हणजेच ‘कंट्रोल कम्युनिकेशन अकौंट’या खात्याचे उपकार्यालय आता वाराणसीमध्ये उघडण्यात आले आहे. त्यामुळे आता तुम्हा लोकांना पेन्शनच्या संबंधित कागदपत्रे जमा करण्यासाठी किंवा इतर कोणतीही तक्रार करावयाची असेल तर प्रत्येकवेळी लखनौला जाण्याची गरज पडणार नाही. मित्रांनो, पेन्शनधारकांसाठी दूरसंचार विभागाने आज जी योजना सुरू केली आहे, ती म्हणजे सरकारच्या ‘सिटिजन सेंट्रिक अॅप्रोच, मिनिमम गव्हर्नमेंट-मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ याचा एक मुलभूत भाग आहे. म्हणजेच सरकारची प्रक्रिया कशी सोपी, सरळ असावी आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणारी सोईची असावी, याचा विचार या योजनेत केला आहे. सरकार यासाठी निरंतर प्रयत्न करीत आहे. डिजिटल भारताच्या माध्यमातून देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचे आयुष्य सोपे बनवण्यसाठी आम्ही करत असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. आज जन्म प्रमाणपत्रापासून ते जीवन प्रमाणपत्रापर्यंत, सरकारच्या शेकडो सेवांमध्ये खूप मोठ्या गतीने विस्तार होत आहे. ईपीएफ- मध्ये पैसे ऑनलाईन भरण्याची किंवा काढण्याची सुविधा याआधीच दिली आहे. आता पेन्शनसारखी व्यवस्थाही अधिक सोपी, सुकर करण्यात येत आहे. घरामध्ये जावून दिव्यांग, वृद्ध मंडळी यांचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करण्याचे काम आता केले जात आहे. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजनेमुळे जवळपास अडीच कोटी पेन्शनधारकांना लाभ मिळाला आहे. बंधू आणि भगिनींनो, सरकार ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट बँके’च्या माध्यमातून गावागावांमध्ये, घराघरांमध्ये बँकिंग सेवा पोहोचवण्याचे कार्य करत आहे. आपल्या गावातला पोस्टमनच आता आपल्या घरामध्ये येवून बँकेसंदर्भातले देण्या-घेण्याचे व्यवहार करू शकणार आहे. ही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत त्यामुळे काम वेगाने प्रगतिपथावर आहे. आतापर्यंत देशभरामध्ये जवळपास 25 हजार टपाल कार्यालयांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित टपाल कार्यालयात लवकरच बँकिंग सुविधा सुरू होणार आहे. मित्रांनो, बँकिंगपासून ते जमिनीशी संबंधित माहिती तसेच आपल्या पिकांसंबंधी, आपले उत्पादन विकण्यापर्यंतची विविध प्रकारची माहिती आता ऑनलाईन मिळते. देशभरामध्ये सुरू झालेल्या तीन लाखांपेक्षा जास्त कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या नेटवर्कमुळे गावांमध्येही या सुविधा पोहोचल्या आहेत. असे नेटवर्क आम्ही गेल्या साडेचार वर्षात तयार केले आहे. तुम्ही लोकांनी वृत्तपत्रांमध्ये वाचले असेल की, गेल्या दोन-अडीच वर्षांच्या कालखंडामध्ये भारतामध्ये इंटरनेट कनेक्शनमध्ये 65 टक्के वाढ झाली आहे. आणि देशामध्ये 50 कोटींपेक्षा जास्त इंटरनेट कनेक्शन आज काम करत आहेत. शहरांमध्येच इंटरनेटमध्ये वाढ झाली आहे, असे नाही. तर गावांमध्येही अतिशय वेगाने इंटरनेटचा विस्तार होत आहे. देशातल्या जवळपास सव्वा लाख पंचायत कार्यालये ब्रॅाडबँडने जोडली गेली आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास 29 हजार पंचायत कार्यालये उत्तर प्रदेशातली आहेत. या सर्व 29 हजार गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा आता आहे. आगामी काळामध्ये ज्यावेळी देशाच्या अगदी काना कोपा-यामध्ये वेगवान इंटरनेट पोहोचले असेल त्यावेळी हा डिजिटल भारत नव भारताला नवी शक्ती, नवी ओळख देणार आहे. मित्रांनो, डिजिटल भारत अभियानामुळे देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणा-या सुविधांमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. याबरोबरच भ्रष्टाचार कमी करण्यास मदत झाली आहे. सरकारी पैशाच्या देवघेवीच्या व्यवहारामध्ये आता पारदर्शकता आली आहे. याआधी सरकारी विभागांची खरेदी व्यवहारांकडे कशा प्रकारे संशयाने पाहिले जात होते? किती तक्रारी येत होत्या? आता केंद्र सरकारने आपल्या विभागांच्या खरेदीसाठी एक नवी पारदर्शक व्यवस्था बनवली आहे. केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस म्हणजेच ‘जेम-जीईएम’ नावाने एक पोर्टल तयार केले आहे. आपण सर्वांनी या पोर्टलचा भरपूर लाभ घ्यावा, असे मला वाटते. उत्तर प्रदेशातल्या लहान-लहान व्यावसायिकांनी या मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेता येणार आहे. या माध्यमातून देशातला कोणताही लहानात लहान व्यावसायिक आपले उत्पादन केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला थेट विकू शकतो. याचा मोठा फायदा सामान्यातल्या सामान्य गृहिणींपासून ते आमच्या एमएसएमईशी जोडलेल्या उद्योजकांना झाला आहे. मित्रांनो, छोटे, लघु, मध्यम उद्योग म्हणजेच ‘एमएसएमई’साठी एक खूप चांगले व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. अलिकडेच ‘एमएसएमई’क्षेत्रासाठी ज्या 12 दिवाळी भेटींची घोषणा करण्यात आली होती, त्यामध्ये ‘जेम’ची एक खूप मोठी भूमिका होती. मोठ्या कंपन्यांकडे लहान उद्योजकांचा पैसा अडकून पडू नये, रोख निधी मिळण्यामध्ये कोणतीही अडचण येवू नये, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व कंपन्यांनी ‘जेम’शी जोडले जाणे अनिवार्य केले आहे. इतकेच नाही तर, डिजिटल सेवेची प्रचंड क्षमता, शक्ती पाहिल्यानंतर या माध्यमातूनच ‘एमएसएमई’ला कर्ज घेताना कोणतीही गैरसोय निर्माण होवू नये म्हणून ऑनलाईन कर्ज स्वीकृती करण्यात येणार आहे. आणि आपल्याला आनंद वाटेल की, आपल्यापैकी अनेक लोकांनी या योजनेचा, डिजिटल व्यवस्थेचा लाभ घेतला आहे. केवळ 59 मिनिटांमध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून स्वीकृती देण्याचे काम आता सुरू झाले आहे. हे काम यशस्वी होत आहे. नाहीतर एक कोटीचे कर्ज घ्यायचे म्हणजे माहिती नाही किती लाच दिली जात असेल. आज 59 व्या मिनिटाला कर्ज स्वीकृतीचे काम होत आहे. मित्रांनो, देशामध्ये ‘एमएसएमई’ला बळकट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारचा प्रयत्न आहे की जितके ‘एमएसएमई’आहेत, जीएसटीशी जोडले गेले आहेत, त्यांना बँकांबरोबर देवघेवीचे व्यवहार करताना कोणताही त्रास होवू नये. कोणत्याही अडचणी येवू नयेत. सर्वांनी ऑनलाईन काम करून पाहावे, त्यांना लवकर पुढे जाता येणार आहे. फक्त जीएसटी आणि आपली विवरण पत्रांच्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईन रेकॉर्ड दाखवल्यानंतर बँक स्वतःहून कर्जासाठी तुम्हाला संपर्क करेल. अशा अनेक प्रयत्नांनी देशामध्ये ‘ईज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ चांगला होत आहे. यामुळे व्यापार आणि व्यवसाय करणे अतिशय सोपे झाले आहे. युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळत आहेत. मित्रांनो, काशी आणि पूर्वांचलसहित संपूर्ण पूर्व भारतामध्ये आधुनिक सुविधा आणि उद्योगांसाठी चांगले वातावरण तयार करण्याचे काम व्यापक स्तरावर सुरू आहे. पंतप्रधान ऊर्जा गंगा योजनेअंतर्गत गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये घरांमध्ये वापरण्यात येणा-या स्वयंपाकाच्या गॅसपासून ते खताच्या कारखान्यापर्यंत गॅस पाइपच्या माध्यमातून मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे. वाराणसीमध्येही या स्वस्त गॅसच्या योजनेमध्ये हजारों घरांना सहभागी करून घेतले आहे. उत्तर प्रदेश असो, बिहास असो, झारखंड असो, ओडिशा असो, पश्चिम बंगाल असो, जगदीशपूर ते हल्दियापर्यंत जवळपास 13 हजार कोटी रुपये खर्चून गॅसची पाईपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. याचा पहिला टप्पा लवकरच पूर्ण होणार आहे. महिलांना स्वच्छ आणि स्वस्त गॅस मिळणार आहे. सीएनजीवर गाड्या धावल्या तर प्रदूषण कमी होणार आहे आणि युवा मित्रांना उद्योगांच्या विस्तारामुळे रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. मित्रांनो, या इथे येण्यापूर्वी मी आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेच्या परिसरामध्येही गेलो होतो. या केंद्रामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती करताना ती चांगली लाभकारी झाली पाहिजे, असे आमचे धोरण आहे, या धोरणाचा परिणाम म्हणजे हे संशोधन केंद्र आहे. या केंद्रामध्ये भारतामध्ये कोणत्या प्रकारचे धान आवश्यक आहे, त्याचे उत्तम बियाणे, इतर तंत्रज्ञानाचा शोध याविषयी सर्व माहिती आहे. अशिया आणि जगातल्या इतर देशांना जाणवत असलेल्या समस्यांवरही या केंद्राकडे उत्तर तयार आहे. मित्रांनो, काशीमध्ये आता परिवर्तन दिसून येवू लागले आहे. दिव्य काशीचे स्वरूप आता आणखी भव्य होत आहे. आजही बनारसच्या विकास कार्यासंबंधीच्या अनेक प्रकल्पांचा शिलान्यास केला तसेच काही प्रकल्प लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये बहुतांश प्रकल्प हे रस्ता रूंदीकरणाचे आहेत आणि इथल्या ऐतिहासिक आस्था, परंपरा असलेल्या महत्वपूर्ण स्थानांच्या सौंदर्यीकरणाचेही आहेत. या सर्व कामांमुळे काशीची सुंदरता अधिकाधिक वाढणार आहे. काशीमध्ये वास्तव्य करणारांचे आणि काशीला येणा-या- जाणा-यांचे जीवन आधिक सुकर करण्याचे कार्य या विकासकामांमुळे होणार आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी थोडेफार काम झाले होते, त्या क्षेत्रांत आता आमचे सरकार अनेक कामे करणार आहे. बंधू आणि भगिनींनो, सरकारचा प्रयत्न आहे की, काशीचा आत्मा आहे तसाच कायम रहावा. त्याला धक्का न लावता आमचे हे चिर-पुरातन शहर नवीन काया धारण करून जगासमोर यावे, यासाठी आम्ही काळजीपूर्वक कार्य करीत आहेत. बाबा विश्वनाथाची असीम कृपा आपल्या सर्वांवर कायम रहावी. जे कार्य माता अहिल्याबाई होळकर यांनी जवळपास दोनशे वर्षांपूर्वी केले होते, त्याच कामाचा विस्तार करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले आहे. हे काम पूर्ण करणे आम्ही आमचे कर्तव्य मानतो. अनेक दशकांपासून असलेल्या उदासिनतेमुळे हे कार्य केले गेले नाही. बनारसच्या घाटांचे, इथल्या मंदिरांचे संरक्षण आणि सौंदर्यीकरणाचे जे कार्य सुरू आहे, त्याला आपल्याकडून ज्या पद्धतीने समर्थन मिळत आहे, त्याबद्दल मी आपले, सर्व काशीवासियांचे अगदी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करतो. काशीवासियांकडून मिळत असलेल्या समर्थनाबद्दल, इथला खासदार म्हणून मी कृतज्ञ आहे. विश्वनाथ बाबांच्या चिर पुरातन स्थानाच्या दिव्यतेला भव्यता आणणे आमचे कर्तव्य, जबाबदारी आहे. यामुळे देश आणि जगभरातून येणा-या प्रत्येक शिवभक्ताला कोणत्याही अडचणीशिवाय, आपल्या बाबा विश्वनाथाच्या दरबारामध्ये माथा टेकवता येऊ शकणार आहे. या इथे अनेक सोई-सुविधांची निर्मिती आपण सर्व काशीवासी मिळून करीत आहोत. हे कार्य आपल्याला अधिक वेगाने पुढे न्यायचे आहे. मित्रांनो, याचप्रमाणे माता गंगेची पवित्रता आणि अविरलता याबद्दलही आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही जे सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत, त्याचे परिणाम आता हळू-हळू दिसून येत आहेत, याचा मला खूप आनंद होतो आहे. आपण सर्वांनीच प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या, वृत्तचित्रे पाहिली असतील. गंगेच्या पात्रामध्ये कशाप्रकारे विविध मासे, मगरी यांच्यासह अनेक जलचर, इतर जीवजंतु जीवनदायिनी माता गंगेमध्ये पुन्हा परत येवू लागले आहेत. अलिकडेच देशातल्या अनेक शास्त्रज्ञांच्या एका पथकाने गंगेच्या पाण्याचे परीक्षण करून एक अहवालही दिला आहे. या अहवालानुसार माता गंगेच्या पाण्यातल्या प्रदूषणाचा स्तर कमी झाला आहे. नमामि गंगे ही मोहीम जसजशी पुढे जात आहे, तसतसे निर्मल आणि अविरल गंगेचे लक्ष्य आता जवळ येत असल्याचे दिसत आहे. हे सर्व तुम्हा काशीवासियांच्या, गंगेच्या किना-यावर वास्तव्य करणा-या प्रत्येक व्यक्तीच्या इच्छाशक्तीमुळे आणि त्यांच्या सहकार्यामुळेच शक्य होत आहे. मित्रांनो, ज्यावेळी संपूर्ण पारदर्शकता ठेवून आणि प्रामाणिकपणाने, जनतेच्या भागिदारीने सरकार काम करते, त्याचवेळी त्याचे सार्थक परिणाम अवश्य मिळतात. नाहीतर काय होते, हे आपल्याला ठावूक आहेच. गंगा कृती योजनेपासून ते गंगा खोरे प्राधिकरणापर्यंत किती योजना आल्या ,किती कार्यक्रम बनवले याला आपण सर्व काशीवासीय साक्षी आहातच. माता गंगेच्या नावाने हजारो कोटी रूपये खर्च करण्यात आले, सर्व निधी वाहून गेला. माता गंगेच्या निर्मलतेसाठी काही फक्त धनाची शक्ती पुरेशी नाही. तर स्वच्छ विचारांची आवश्यकता आहे. मनामध्ये जर गंगा स्वच्छ करायचीच आहे, असा निश्चय केला गेला तर त्या स्वच्छ, चांगल्या विचारांमुळे हे कार्य पूर्ण होणारच आहे. आम्ही अगदी प्रामाणिकपणाने, स्वच्छ, चांगल्या विचारांनी गंगा स्वच्छतेची मोहीम सुरू केली आहे. काशीच्या बंधू आणि भगिनींनो, प्रवासी भारतीय दिवसासाठी आता फक्त दोन-तीन आठवडेच बाकी राहिले आहेत. मी स्वतः जगभराच्या प्रवासी भारतीयांना काशीला येण्याचे आमंत्रण दिले आहे. आपल्यावतीने मीच सांगत असतो. आगामी दिवसात आपण संपूर्ण जगासमोर पुरातन काशीचे आधुनिक स्वरूप आणणार आहोत. काशीचे हे अनोखे रूप सगळ्या दुनियेच्या डोळ्यांना प्रभावित करणारे देखणे दृश्य असले पाहिजे, असे काम करण्याची जबाबदारी काशीवासियांची आहे. या काशीने सर्वांना प्रभावित केले पाहिजे, काशीने त्यांना प्रेरणाही दिली पाहिजे. ही मिळालेली संधी काशीने गमावून चालणार नाही. आपण नक्कीच एका भव्य आणि यशस्वी आयोजनाचे भाग होणार आहोत आणि मला तुमचा खासदार म्हणून, आपला प्रतिनिधी म्हणून संपूर्ण विश्वभरातून आलेल्या पाहुण्यांचे शानदार, स्वागत-आदर सत्कार करायचा आहे. येणा-या पाहुण्यांचा गौरव असा काही करायचा आहे की, तो पाहून संपूर्ण दुनियेमध्ये काशीचा पुन्हा एकदा डंका वाजायला लागेल. अखेरीस पुन्हा एकदा इथं आलेल्या सर्व शिल्पकार मित्रांचे, सर्व लाभार्थींचे खूप-खूप अभिनंदन करतो. आता दोन दिवसांनी 2018 या वर्षाला आपण निरोप देणार आहोत. 2019 वर्ष दरवाजावर थाप देत आहे. आपल्या सर्वांना मी नवीन वर्षानिमित्त शुभेच्छा देतो. काशी आणि उत्तर प्रदेशातल्या सर्व स्वजनांना माझ्यावतीने मंगल कामना. बाबा विश्वनाथाच्या आशीर्वादाने आपण सर्वजण देशाच्या नवनिर्माणासाठी, आपल्या काशीच्या नवनिर्माणासाठी, आपल्या उत्तर प्रदेशाच्या नवनिर्माणासाठी दिवस रात्र कार्यरत रहावे, आपल्या परिश्रमामध्ये कोणतीही कसूर होवू देवू नये. अशी कामना करून मी आपले भाषण समाप्त करतो. आपणा सर्वांना खूप-खूप धन्यवाद! हर-हर महादेव !! धन्यवाद जी!