आकस्मिक कर्ज हमी योजनेच्या(ईसीएलजीएस) माध्यमातून अतिरिक्त तीन लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील मंजुरी देण्यात आल्या: · “आकस्मिक कर्ज हमी योजनेच्या” माध्यमातून पात्र असलेले एमएसएमई आणि स्वारस्य असलेल्या मुद्रा कर्जदारांना तीन लाख कोटींपर्यंत अतिरिक्त निधीचा पुरवठा करणे या योजनेंतर्गत नॅशनल क्रेडीट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड(एनसीजीटीसी)कडून पात्र असलेले एमएसएमई आणि स्वारस्य असलेल्या मुद्रा कर्जदारांना तीन लाख कोटींपर्यंत अतिरिक्त निधी जीईसीएल अर्थात आकस्मिक कर्जाच्या हमीच्या सुविधेच्या रुपात 100% कर्जाची हमी. यासाठी सरकारकडून चालू असलेल्या आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांसाठी 41,600 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाईल. या योजनेची घोषणा केल्यापासून 31.10.2020 पर्यंत जीईसीएल अंतर्गत मंजुर केलेल्या सर्व कर्जांना किंवा या कर्जाचे आकारमान 3,00,000 कोटी रुपये होईपर्यंत यापैकी जे आधी होईल त्याला देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तपशील: कोविड-19 आपत्ती आणि त्यामुळे जारी करावा लागलेला लॉकडाऊन यामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीची झळ एमएसएमई क्षेत्रातील उत्पादन आणि इतर व्यवहारांना बसली आहे. या पार्श्वभूमीवर आकस्मिक कर्ज हमी योजना(ईसीएलजीएस) तयार करण्यात आली आहे. एमएसएमई उद्योगांसमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी त्यांना तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची संपूर्ण हमी देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. कोविड-19च्या आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एमएलआय अर्थात सदस्य कर्जपुरवठादार संस्थांना म्हणजेच बँका, वित्तीय संस्था आणि बिगर वित्तीय संस्थांना एमएसएमई कर्जदारांना अधिक प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देता यावे, अतिरिक्त निधीच्या सुविधा वाढवता याव्यात आणि कर्जदारांनी न केलेल्या परतफेडीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याची 100 टक्के हमी मिळावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत – सर्व एमएसएमई कर्जदारांच्या कर्जाची संपूर्ण थकबाकी 29.2.2020 रोजी 25 कोटी रुपये असून या तारखेपर्यंत ही थकबाकी 60 दिवसाइतकी किंवा त्यापेक्षा कमी आहे म्हणजेच नियमित एसएमए 0 आणि एसएमए 1 खाती आणि वार्षिक 100 कोटी रुपये उलाढाल असलेले या योजनेंतर्गत जीईसीएल अर्थसाहाय्यासाठी पात्र असतील. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून अतिरिक्त खेळत्या भांडवलासाठी कर्जाच्या रुपात किंवा अतिरिक्त टर्म लोन च्या स्वरुपात कर्ज घेतलेल्या पात्र एमएसएमई कर्जदारांना 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी असलेल्या त्यांच्या संपूर्ण थकबाकीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत 25 कोटी रुपयांपर्यंत जीईसीएलकडून निधी ईसीएलजीएस अंतर्गत नॅशनल क्रेडीट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड कडून एमएलआयना 100 टक्के कर्जाच्या हमीसह संपूर्ण निधीचा पुरवठा कर्जाची मुदत चार वर्षे असेल तर मुद्दलावर एक वर्षे मोरॅटोरियम कालावधी. नॅशनल क्रेडीट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडकडून सदस्य कर्जपुरवठादार संस्थांवर कोणत्याही शुल्काची आकारणी नाही या योजनेंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी कर्जाचा व्याजदर 9.25% आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी 14% व्याजदर. अंमलबजावणीचे वेळापत्रक: या योजनेची घोषणा झाल्यापासून 31.10.2020 पर्यंत जीईसीएल अंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कर्जांना किंवा जीईसीएल अंतर्गत मंजूर झालेल्या कर्जाचे आकारमान तीन लाख कोटी रुपयांपर्यत होईपर्यंत ही योजना लागू राहील. प्रभाव: कोविड-19 आपत्ती आणि त्यामुळे जारी करावा लागलेला लॉकडाऊन यामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीची झळ एमएसएमई क्षेत्रातील उत्पादन आणि इतर व्यवहारांना बसली आहे. या पार्श्वभूमीवर आकस्मिक कर्ज हमी योजना(ईसीएलजीएस) तयार करण्यात आली आहे. एमएसएमई क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची भूमिका आणि तिची रोजगारनिर्मितीची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना आवश्यक असलेला दिलासा देण्यासाठी या उद्योगांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना अतिरिक्त तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प दराने या उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे एमएसएमई उद्योगांना त्यांचे कामकाज सुरु ठेवता येणार आहे आणि उद्योग नव्याने सुरू करता येणार आहेत. सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये एमएसएमईंना पाठबळ देऊन त्यांना पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी पाठबळ देण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि त्यावर सकारात्मक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी देखील या योजनेचा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.