PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
सुप्रसिद्ध पत्रकार रविश तिवारी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसिद्ध पत्रकार रविश तिवारी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. ‘व्टिटर’च्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी आपल्या शोक भावना व्यक्त केल्या आहेत. ते म्हणालेः ‘‘नियतीने रविश तिवारी यांना आपल्यातून फारच लवकर नेले. त्यांच्या निधनामुळे माध्यम विश्वातल्या एका उज्ज्वल कारकिर्दीचा अंत झाला आहे. मला त्यांचे लेखन वाचायला आवडायचे. तसेच त्यांच्याबरोबर वेळोवेळी मी संवादही साधत होतो. रविश तिवारी अंतर्दृष्टी असलेले नम्र पत्रकार होते. त्यांच्या कुटुंबियांविषयी आणि त्यांच्या अनेक मित्रांविषयी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती!‘‘
‘लसीकरण उत्सव’ म्हणजेच कोरोनाविरूध्दच्या दुसऱ्या मोठ्या लढाईचा प्रारंभ आहे:  पंतप्रधान

नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2021 कोविड लसीकरण उत्सव कोरोनाविरूध्दच्या दुसऱ्या मोठ्या लढाईचा प्रारंभ आहे,असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. त्यासोबतच, कोविड संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सामाजिक स्वच्छतेबरोबर वैयक्तिक स्वच्छतेवर विशेष लक्ष द्यायला हवे, यावरही त्यांनी भर दिला. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त या उत्सवाला आज आरंभ झाला असून, तो 14 एप्रिल म्हणजेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीपर्यंत सुरू राहील. यानिमित्ताने दिलेल्या संदेशात या मोहिमेतील चार ठळक मुद्द्यांवर पंतप्रधानांनी भर दिला. पहिला, प्रत्येकाचे लसीकरण, याचा अर्थ जे स्वतः लसीकरणासाठी जाऊ शकत नाहीत उदाहरणार्थ अशिक्षित आणि जेष्ठ नागरीकांना मदत करायला हवी . दुसरा, प्रत्येकाला-उपचार. यात, ज्यांना संसाधने आणि माहिती मिळू शकत नाही, त्यांना कोरोना उपचार मिळवून देण्यासाठी मदत करणे. तिसरा,प्रत्येकाने -प्रत्येकाला वाचविणे, याचा अर्थ मी मास्क घालणार आणि मला तसेच इतरांनाही सुरक्षित करणार, यावर भर दिला पाहिजे. अखेरीस, समाजाने आणि नागरीकांनी लघु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.एखादा जरी पाँझिटीव्ह रूग्ण आढळला तरी , कुटुंबातील सदस्यांनी आणि समाजातील सदस्यांनी छोटे छोटे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र तयार करावेत. लघु प्रतिबंधात्मक विभाग हे दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात महत्वाचा घटक ठरतात, असेही पंतप्रधान म्हणाले. चाचण्या आणि जनजागृती यांची गरज आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी प्रत्येक पात्र व्यक्तीला लस घेण्याचे आवाहन केले. समाज आणि प्रशासन या दोघांनीही यासाठी प्रयत्न करायला हवेत,अशी आग्रही सूचना त्यांनी केली. लसीची एकही मात्रा फुकट जाणार नाही, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपण वाटचाल करायला हवी यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. लसीच्या मात्रांचा अधिकाधिक वापर हा आपल्या लसीकरण क्षमतेत वाढ करण्याचा मार्ग आहे ,असेही पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. लघु प्रतिबंधक क्षेत्रांविषयी जनजागृती,अनावश्यक कारणांसाठी घराबाहेर न पडणे ,सर्व पात्र व्यक्तींचे लसीकरण ,मास्क घालण्यासह इतर कोविड मार्गदर्शक तत्वांचे पालन यावरच आपले या लढाईतील यश अवलंबून आहे. लसीकरण उत्सवाच्या या चार दिवसांत वैयक्तिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर ध्येयनिश्चिती करून ते साध्य करण्यासाठी अथकपणे परीश्रम करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. लोकसहभागातून हे शक्य आहे, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जागरुकता आणि जबाबदारीपूर्ण वर्तन याद्वारे आपण पुन्हा एकदा कोरोनाला प्रतिबंध करू. "दवाई भी ,कडाई भी" (औषध ही, प्रतिबंध ही) या मंत्राची त्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांना आठवण करुन दिली.
काशी तमिळ संगमम कार्यक्रमावरील नागरिकांच्या प्रतिक्रियांनाना पंतप्रधानांनी दिला प्रतिसाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काल सुरु झालेल्या काशी तमिळ संगमम कार्यक्रमाबाबत देशातील नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांना पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिला आहे. तामिळनाडू आणि काशी या देशातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्राचीन शैक्षणिक तीर्थस्थानांमधील पुरातन बंधांना अधिक दृढता देऊन त्यांचा पुनर्शोध घेण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या या उपक्रमाबाबत देशातील नागरिकांनी अत्यंत उत्साहाने प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. काशी आणि तामिळनाडू या स्थानांच्या महान वारशाबाबत लोकांनी व्यक्त केलेल्या मतांची दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला आहे. संघटनेच्या दर्जाची लोकांची केलेली प्रशंसा आणि तमिळ भाषा तसेच संस्कृती यांची महानता आणि जागतिक पातळीवरील लोकप्रियता
भारत आणि अर्जेंटिना दरम्यान पर्यटन क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि अर्जेंटिना दरम्यान पर्यटन क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. उभय देशांमधील या करारामुळे पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण व्हायला मदत होईल.
रियाध इथे भारतीय समुदायाला पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन

माझ्या प्रिय देशबांधवानो, सौदी अरेबियाच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर मी आलो आहे. भारत सध्या ज्या पध्दतीने आर्थिक प्रगती करत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे आहे. सव्वाशे कोटी लोकांचा देश जगाला खूप काही देऊ शकतो आणि विश्वासाठी बरेच काही करुही शकतो. लोकशाही मूल्यांची जपणूक करत, सबका साथ, सबका विकास अर्थात सर्वांच्या सहकार्याने सर्वांचा विकास हा मूलमंत्र घेऊन भारत जो प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे मानवी मूल्यांवर विश्वास बाळगणाऱ्या जगतासाठी एक नवा विश्वास, नवी आशा पल्लवित झाली आहे. अल्पावधीतच भारताने जगात पुन्हा एकदा नवी आशा निर्माण केली आहे. याआधी आपणही अनेक देशांपैकी एक होतो आज एक महत्वाचा देश म्हणून भारताकडे जग पहात आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे हिंदुस्थानमधले राजकीय स्थैर्य, साधारण 30 वर्षानंतर पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार सत्तेवर आलं आहे. संपूर्ण जग आर्थिक संकटात सापडलं असताना आयएमएफ, जागतिक बँक आणि पतमानांकन संस्थांसह प्रत्येक जण आर्थिक जगतातला एक आशेचा किरण म्हणून भारताकडे पहात आहे. एक चमकता तारा म्हणूनही काहीजण भारताला पाहतात. विपरित परिस्थितीतही भारतात विकासाची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे. भारताची तिसरी सर्वात मोठी ताकद आहे, आठशे दशलक्ष, 35 वर्षापेक्षा कमी वर्षांचा युवा वर्ग, संपूर्ण जगाला अशा मनुष्यबळाची गरज भासेल जे कौशल्यपूर्ण असेल, आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असेल, आणि भारत या दिशेने वेगाने आगेकूच करत आहे, कृषी क्षेत्र असो, औद्योगिक क्षेत्र असो, सेवा क्षेत्र असो तीनही क्षेत्रात भारत दमदार पावले टाकत वाटचाल करत आहे. आपणा सर्वांना भेटण्याची संधी मला मिळाली, आपणा सर्वांना माझ्याकडून अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केनियाचे माजी पंतप्रधान महामहीम  रायला अमोलो ओडिंगा यांच्यात बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्या खाजगी भेटीवर भारतात आलेले केनियाचे माजी पंतप्रधान महामहीम रायला अमोलो ओडिंगा यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक दशकांपासून मैत्रीपूर्ण वैयक्तिक संबंध आहेत. सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर ओडिंगा यांना भेटू शकल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. 2008 पासून भारत आणि केनिया या दोन्ही देशांमध्ये ओडिंगा यांच्याशी अनेकदा झालेल्या भेटीची तसेच 2009 आणि 2012 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेला त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याची आठवण पंतप्रधानांनी सांगितली. दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हिताच्या इतर मुद्द्यांवरही चर्चा केली. भारत-केनिया संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी ओडिंगा यांना त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि भविष्यातील उपक्रमांसाठी शुभेच्छाही दिल्या.
“प्रगती”द्वारे पंतप्रधानांनी साधला संवाद

तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीचा बहुआयामी मंच “प्रगती” ची 27 वी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. प्रगतीच्या 26 व्या बैठकीत पंतप्रधानांनी 11 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. विविध क्षेत्रातल्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणाचाही त्यांनी आढावा घेतला. आजच्या सत्ताविसाव्या बैठकीत पंतप्रधानांनी रेल्वे, रस्ते,ऊर्जा क्षेत्रातल्या आठ पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओदिशा, चंदीगड, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यात हे प्रकल्प आहेत. जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याच्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करत आहे असे सांगतानाच आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा जलदगतीने विकास करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 14 एप्रिल ते 5 मे 2018 दरम्यान राबवण्यात आलेल्या ग्राम स्वराज्य अभियानाच्या पहिल्या टप्प्याने 16000 खेड्यात केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यश आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातल्या 40,000 गावात ग्राम स्वराज अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. 15 ऑगस्टपर्यंत या संदर्भात उत्तम परिणाम हाती यावेत यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी झटून काम करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. सौभाग्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीची त्यांनी प्रशंसा केली. नियोजित वेळेत 4 कोटी कुटुंबियांना वीज जोडण्या देण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थानच्या बाबतीत अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 फेब्रुवारी 1981 च्या संविधान आदेश (सी. ओ.) 114 रद्द करून नवा संविधान आदेश लागू करून भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थानच्या बाबतीत अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेला मंजुरी दिली. नवीन संविधान आदेश लागू झाल्यानंतर राजस्थानच्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा लाभ मिळेल. राजस्थान सरकारने भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थान राज्यात अनुसूचित क्षेत्रांच्या विस्तारासाठी विनंती केली होती. लाभार्थीः राजस्थान मधील बांसवाड़ा, डुंगरपुर, प्रतापगढ़ आणि उदयपुरचा काही भाग, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली आणि सिरोही जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा लाभ मिळेल. राजस्थान राज्यात अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये बांसवाड़ा, डुंगरपुर आणि प्रतापगढ़ हे तीन पूर्ण जिल्हे, नऊ पूर्ण तालुके, एक पूर्ण ब्लॉक आणि उदयपुर, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली आणि सिरोही जिल्ह्यातील 727 गावांच्या 46 ग्राम पंचायतीचा समावेश केला जाईल. अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेमुळे अतिरिक्त धन खर्च गरज भासणार नाही. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये वेगवान विकासाकडे अधिक लक्ष देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान योजनान्तर्गत आदिवासी उप-योजनेचा ती भाग असेल.
विदेशी भारतीयांचे “भारत विकास फौंडेशन” बंद करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची मान्यता

विदेशी भारतीयांचे “भारत विकास फौंडेशन” बंद करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. स्वच्छ भारत अभियान आणि गंगा स्वच्छता अभियानासारख्या राष्ट्रीय अभियानात विदेशस्थ भारतीयांच्या योगदान समन्वय वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्व पीठिका आय डी एफ –ओ आय ची, स्वायत्त, अ-लाभकारी ट्रस्ट म्हणून 2008 मध्ये केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या मंजुरीने निर्मिती करण्यात आली होती.भारतातल्या सामाजिक आणि विकास प्रकल्पात परदेशस्थ भारतीयांचे योगदान सुकर करण्याच्या उद्देशाने याची निर्मिती करण्यात आली. डिसेंबर 2008 ते मार्च 2015 मध्ये फौंडेशनला परदेशी भारतीयाकडून केवळ 36.80 लाख देणगी मिळाली त्यानंतर 2015 मध्ये त्याचा आढावा घेण्यात आला.स्वच्छ गंगा,स्वच्छ भारत अभियान यासारखी राष्ट्रीय अभियाने आणि राज्य सरकारांचे सामाजिक आणि विकास प्रकल्प यांचा आय डी एफ –ओ आय च्या आदेश पत्रात समावेश करण्यात आला. एप्रिल 2015 ते मार्च 2018 या काळात ट्रस्टला 10.16 कोटी देणगी मिळाली तरी ती प्रामुख्याने स्वच्छ गंगा आणि स्वच्छ भारत अभियानासाठी होती, या अभियानाचे संबंधीत प्रशासकीय एजन्सी कडून स्वतंत्रपणे व्यवस्थापन करण्यात येत होते. समन्वय,परिणामकारकता वाढवण्यासाठी आणि कामाची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी विश्वस्त मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत 31 मार्च 2018 पासून ट्रस्ट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पंतप्रधान 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज येथे एका भव्य वितरण शिबिरात दिव्यांग जन आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यता उपकरण वितरीत करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज येथे एका भव्य वितरण शिबिरात ज्येष्ठ नागरिक (राष्ट्रीय वयोश्री योजना-आरव्हीवाय) आणि दिव्यांग जनांना (एडीआयपी योजनेअंतर्गत) मदत साधनं आणि उपकरणं वितरित करणार आहेत. देशातला हे सर्वात मोठे आतापर्यंतचे वितरण शिबिर असून लाभार्थ्यांची संख्या वितरित करण्यात येणाऱ्या उपकरणांची संख्या आणि त्यांची किंमत या सर्वच बाबतीत हे शिबिर उच्चांक नोंदवणार आहे. या शिबिरात 26 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना 56 हजार मदत साधनं आणि उपकरणं मोफत वितरित केली जाणार आहेत. या उपकरणांचा खर्च 19 कोटींपेक्षा अधिक आहे. दिव्यांग जन आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक, विकासासाठी त्यांना दैनंदिव वापरात साधनं आणि उपकरणांच्या माध्यमातून मदत पुरवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय भांडवली वस्तू धोरणाला मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय भांडवली वस्तू धोरणाला मंजूरी देण्यात आली. 2025 पर्यंत भांडवली वस्तूंचे उत्पादन 7,50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट भांडवली वस्तू क्षेत्रातल्या या पहिल्या धोरणात ठेवण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारातही सध्याच्या 8.4 दशलक्ष वरुन 2025 पर्यंत 30 दशलक्षपर्यंत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. निर्यातीत उत्पादनाच्या सध्याच्या 27 टक्क्यावरुन 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भांडवली वस्तुंसाठी जागतिक दर्जाचे हब म्हणून भारत ओळखला जावा या दृष्टीकोनाला या भांडवली वस्तू धोरणामुळे मदत होणार आहे. मेक इन इंडिया अभियानाला बळकटी देण्यातही या धोरणाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. उदयोग, विविध मंत्रालयातल्या संबंधितांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतरच या धोरणाला अंतिम रुप देण्यात आले.
वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींच्या शुभेच्छा

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. राष्ट्रपती आपल्या संदेशात म्हणाले, “ तुमच्या वाढदिवसानिमित्त कृपया माझ्या शुभेच्छांचा स्वीकार करावा. हा दिवस तुमच्या आणि आपल्या देशाच्या जीवनात चांगल्या कामगिरीच्या वर्षाची सुरुवात ठरो. ईश्वर तुम्हाला उत्तम आरोग्य, सुख आणि अनेक वर्षे राष्ट्रसेवा करण्याची शक्ती देवो.”
नागपूर मेट्रोला पंतप्रधानांनी दाखवला हिरवा झेंडा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथून व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे नागपूर मेट्रोला हिरवा झेंडा दाखवला. खापरी-सिताबर्डी या 13.5 कि.मी. लांबीच्या नागपूर मेट्रो रेल्वे मार्गाचे उद्‌घाटन पंतप्रधानांनी डिजिटली बटण दाबून केले. महाराष्ट्रातील नागपूर येथे दुसरी मेट्रो सेवा चालू झाल्याबद्दल व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे उपस्थितांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, वर्ष 2014 मध्ये नागपूर मेट्रोच्या पायाभरणी कार्यक्रम हा माझ्यासाठी विशेष क्षण होता. मेट्रोमुळे प्रवाशांना नागपूरमध्ये मूल्य आणि पर्यावरणात्मक मैत्रीचे वातावरण म्हणजेच सुखद प्रवास मिळणार आहे. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, नागपूरच्या विकासासाठी आणि भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकार निरंतर कार्य करत होते. नागपूर मेट्रोमुळे युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि शहरांचा विकास होईल, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आधुनिक दळणवळण पद्धतीमध्ये केलेल्या आमूलाग्र बदलांवर आणि प्राथमिकतेवर प्रकाशझोत टाकतांना पंतप्रधान म्हणाले की, मागील साडेचार वर्षामध्ये देशभरात 400 कि.मी.चे मेट्रोचे जाळे विस्तारले गेले असून 800 कि.मी. मेट्रो जाळे विकासाधीन आहे. पंतप्रधानांनी ‘वन नेशन वन कार्ड, कॉमन मोबिलिटी कार्ड’चा शुभारंभ अलिकडेच केला असून त्याचे फायदे लोकांना मिळणे सुरू झाले असल्याचे सांगितले. भारतीयांची इतर देशांवर असलेले अवलंबित्व या विविध कार्डमुळे कमी झाले आहे.
महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांची त्यांना आदरांजली

महाराणा प्रताप यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; शौर्य आणि पराक्रमाचे प्रतीक असलेल्या महाराणा प्रताप यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन.त्यांच्या शौर्याची आणि संघर्षाची गाथा देशवासियांना नेहमीच प्रेरणा देत राहील.
भारत आणि जपान यांच्या दरम्यान झालेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारत आणि जपान यांच्या दरम्यान झालेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील व्यापारी सहकार्य कराराला मान्यता देण्यात आली. जागतिक ‘एलएनजी’ म्हणजेच द्रवीभूत नैसर्गिक वायू बाजारपेठेमधील तरलता आणि लवचिकता लक्षात घेवून उभय देश व्यापारी सहकार्य करणार आहेत. या सामंजस्य करारामुळे भारत आणि जपान यांच्या ऊर्जा क्षेत्रातल्या भागिदारीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे भारतामध्ये ऊर्जा क्षेत्राला मजबुती येणार असून देशातल्या ग्राहकांना अधिक स्पर्धात्मक दरामध्ये ऊर्जा मिळण्याच्या दिशेने पाऊल टाकता येणार आहे. द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या कंत्राटामध्ये लवचिकता येण्यास या करारामुळे मदत मिळणार आहे. सहकार्याबाबत विशिष्ट चौकट आखण्यात येणार आहे. पार्श्वभूमी जगामध्ये भारत आणि जपान ऊर्जा क्षेत्रातले प्रमुख ग्राहक आहेत. द्रवीभूत नैसर्गिक वायूची सर्वाधिक आयात करणारा देश जपान आहे. तर भारताचा यामध्ये जगात चौथा क्रमांक लागतो. ऊर्जा क्षेत्रात भागिदारी करण्याच्या सामंजस्य करारावर उभय देशांनी जानेवारी 2016मध्ये स्वाक्षरी केल्या होत्या.
भारत आणि फ्रान्स दरम्यान स्थलांतर आणि दळणवळण भागीदारी कराराला मंजुरी

भारत आणि फ्रान्स दरम्यान स्थलांतर आणि दळणवळण भागीदारी कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. मार्च 2018 मधे फ्रान्स राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. दोन्ही देशांमधील नागरिकांचा परस्पर संपर्क, विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि कुशल व्यावसायिक यांच्या दळणवळणात वाढ होण्यासाठी तसेच बेकायदेशीर स्थलांतर आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी उभय देशांच्या सहकार्य मजबूत करण्यासाठी हा करार महत्वपूर्ण आहे. सुरुवातीला हा करार सात वर्षांसाठी वैध आहे.
ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरमसाठी रशियाच्या व्लाडिव्होस्टोक इथे रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी दिलेले निवेदन

मी 4-5 सप्टेंबर 2019.रोजी रशियाच्या व्लाडिव्होस्टोकला भेट देणार आहे. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील भागाला मी देणार असून कुठल्याही भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच दौरा आहे. आमच्या मजबूत द्विपक्षीय संबंधांचे बंध वैविध्यपूर्ण आणि अधिक मजबूत करण्याची इच्छा हा दौरा अधोरेखित करतो. माझ्या भेटीचा उद्देश दुहेरी आहे – रशियन महासंघाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या आमंत्रणावरून 5 व्या ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणे आणि त्यांच्याबरोबर 20 वी भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषद घेणे. रशियाच्या सुदूर पूर्व भागात व्यवसाय आणि गुंतवणूकीच्या संधींच्या विकासावर फोरमने लक्ष केंद्रित केले आहे आणि या प्रदेशात भारत आणि रशिया यांच्यात घनिष्ट आणि परस्पर लाभदायक सहकार्य विकसित करण्यासाठी या फोरमने अमाप संधी उपलब्ध केल्या आहेत . आमच्या विशेष आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या भक्कम पायावर आधारित, आमच्या दोन्ही देशांमध्ये उत्तम संबंध आहेत. संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा आणि अंतराळाचा शांततापूर्ण वापराच्या मोक्याच्या क्षेत्रात दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य करतात. आमचे संबंध मजबूत असून व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध देखील वाढत आहेत. बहुध्रुवीय जगाला प्रोत्साहित करण्याच्या इच्छेने आमची मजबूत भागीदारी अधिक भक्कम झाली आहे आणि दोन्ही देश प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय क्षेत्रात या दृष्टीने जवळून सहकार्य करत आहेत. माझे मित्र राष्ट्रपती पुतिन यांच्याशी आमची द्विपक्षीय भागीदारी आणि परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांच्या विविध पैलूंबाबत चर्चा करायला मी उत्सुक आहे. मी ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरमला उपस्थित राहणाऱ्या अन्य जागतिक नेत्यांना भेटायला तसेच यामध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय उद्योग आणि व्यापार प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी देखील मी उत्सुक आहे.
14 व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेला आणि 11 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेला पंतप्रधान राहणार उपस्थित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाओसमध्ये 7 आणि 8 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या चौदाव्या आसियान-भारत शिखर परिषदेला आणि 11 व्या आशिया शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधानांनी ‘फेसबूक’च्या माध्यमातून त्यांच्या या दौऱ्याची माहिती दिली आहे. अशा प्रकारच्या शिखर परिषदांना उपस्थित राहण्याची माझी ही तिसरी वेळ आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’चा विचार करता, आपल्याकडील ईशान्येकडील राज्यांचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने आसियान अतिशय महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही आसियानमधील राष्ट्रांची सौहार्दाचे संबंध वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. सध्या क्षेत्रामध्ये परंपरागत आणि अपरंपरागत सुरक्षा विषयक आव्हाने आहेत. त्याा सामोरे जाताना चर्चा करण्यासाठी अशा शिखर परिषदांमुळे व्यासपीठ मिळते. दक्षिण पूर्व आशियाशी आपले खरोखरीच ऐतिहासिक संबंध आहेत. या दौऱ्यात शिखर परिषदेत सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रांच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची संधी मला मिळणार आहे. उभय देशांच्या दृष्टीने चिंतेचे प्रश्न बनलेल्या मुद्यांवर आपण चर्चा करणार आहे.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली राष्ट्रीय कौशल्य विकास सरकारी परिषद संपन्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिनांक 2 जून रोजी पहिली सरकारी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद (एनएसडीएम) संपन्न झाली. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, कौशल्याबाबत काळाची गरज ओळखून संधी कुठे आहे हे शोधणे आवश्यक आहे. यामुळे शालेय विद्यार्थी आणि पालक बाजारपेठेतील संभाव्य संधींबाबत जागरुक राहतील. ते पुढे म्हणाले की, जागतिक पातळीवरसुध्दा मानवाधारित कौशल्याची आवश्यकता ओळखणे आणि भारताला जागतिक आवश्यकतेनुसार कार्यानुरुप कौशल्याधिष्ठित बनवणे. पंतप्रधानांनी सुरक्षा निकष आणि कौशल्य विकास हे एकात्मिक भाग असण्यावर जोर दिला. या बैठकीला महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिरचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. राज्यमंत्री श्रीमती स्मृती झुबीन इराणी, मानव संसाधन विकासमंत्री कलराज मिश्रा, सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम मंत्री रविशंकर प्रसाद, संदेशवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे वरिष्ठ कर्मचारी, टाटा ग्रूपचे अध्यक्ष सायरस पी. मिस्त्री, फिल्पकार्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संस्थापक सचिन बन्सल, टीम लिस सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष आणि संस्थापक मनिष सबरवाल हेही सरकारी परिषदेला उपस्थित होते. या बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. • वर्ष 2016-17 दरम्यान जवळपास 1.5 कोटी लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट. • सप्टेंबर 2016 पर्यंत केंद्रीय कौशल्य प्रमाणपत्र मंडळ स्थापन करणे यामुळे भारताची कौशल्य विकास यंत्रणा दर्जेदार होऊ शकेल. • कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी अनुपयोगित पायाभूत यंत्रणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये वापरणे. • फायद्यामध्ये चालणारी सार्वजनिक उपक्रम एककांना एकूण मनुष्यबळाच्या 10 टक्क्‍यांपर्यंत प्रशिक्षण देण्याचा मानस.खाजगी महामंडळातर्फेही अशीच अपेक्षा. • यावर्षी 500 प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्राद्वारे भारतीय युवकांना प्रशिक्षणा व्यतिरिक्त विनामूल्य कौशल्य प्रशिक्षणाची तरतूद. • यावर्षी 50 विदेशी कर्मचारी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उघडणार. याद्वारे देशात कौशल्य प्रशिक्षार्थींची संख्या वाढणार. • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था, पीएमकेव्हीवाय प्रशिक्षण केंद्र, यंत्रशाळा यांच्याद्वारे युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण प्राप्त व्हावे यासाठी 500 रोजगार उत्सव • “भारतीय कौशल्य” राष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धा ही वर्ष 2016-17मध्ये चालू होणार याद्वारे भारतीय युवकांच्या कौशल्याची ओळख. हा वार्षिक कार्यक्रम राहिल. • ज्यांनी आयटीआयचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे अशांसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पदवीदान समारंभ करणार. • आयटीआयची क्षमता 18.5 लाखांवरुन 25 लाखांपर्यंत पुढच्यावर्षीपर्यंत वाढविणार. तसेच 5000 नवीन आयटीआय स्थापन करणार. • पारंपारिक कौशल्याची ओळख आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गंत प्रशिक्षण. पूर्वपिठीका भारतात 35 वयोगटातील 65 टक्के लोकसंख्या आहे. वर्ष 2025 पर्यंत जागतिक लोकसंख्येतील (18.3 टक्के) कार्यकारी वयामध्ये 5 पैकी एक हा भारतीय असेल. एनडीए सरकार नोव्हेंबर 2014 ला सत्तेत आल्यानंतर कौशल्य विकास आणि उपक्रमशीलता याद्वारे कौशल्य विकासाचे प्रयत्न प्रामुख्याने करण्यात आले. 21 केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विविध विभागांमध्ये 50 कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते.
4 जुलैला होणाऱ्या धर्म चक्र दिन/आषाढ पौर्णिमा कार्यक्रमाला पंतप्रधान संबोधित करणार

केंद्र सरकारचे सांस्कृतिक मंत्रालय, आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट महासंघ 4 जुलै 2020 ला आषाढ पौर्णिमा, धर्म चक्र दिन म्हणून साजरी करत आहे. या दिवशी बुद्धांनी पहिल्या पाच तपस्वी शिष्यांना उत्तर प्रदेशात वाराणसीजवळ सारनाथ इथे, सध्याचे डीअर पार्क, ऋषीपटण इथे पहिला उपदेश केला होता. जगभरातले बौध्द हा दिवस धर्म चक्रपरवत्तना किंवा धर्म चक्र परिवर्तन दिन म्हणून साजरा करतात. आपल्या गुरु प्रती आदरभावना व्यक्त करण्यासाठी बौद्ध आणि हिंदू हा दिवस गुरु पौर्णिमा म्हणून साजरा करतात. बुद्धांचे आत्मज्ञान, धर्म चक्र परिवर्तन आणि महापरीनिर्वाण भूमी हा भारताला लाभलेला ऐतिहासिक वारसा आणि त्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपती भवनातून धर्म चक्र दिनाचे उद्घाटन करतील. भगवान बुद्धांची शांतता आणि न्याय यांची शिकवण तसेच अष्टांग मार्ग यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिद्वारे संबोधित करतील. सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल आणि अल्पसंख्याक व्यवहार राज्य मंत्री किरेन रीजीजू उद्घाटन कार्यक्रमाला संबोधित करतील. मंगोलियाच्या राष्ट्रपतींचे विशेष भाषण यावेळी वाचून दाखवण्यात येईल तसेच मूळ भारतीय मौल्यवान बौद्ध हस्तलिखित शतकांपासून मंगोलियात जतन करण्यात आले आहे ते राष्ट्रपतींना सादर करण्यात येईल. याशिवाय जगभरातले बौद्ध धार्मिक नेते, विद्वान यांचे संदेश सारनाथ आणि बोधगया इथून दाखवण्यात येतील. कोविड-19 महामारीमुळे, संपूर्ण कार्यक्रम, यावर्षीच्या 7 मे रोजी झालेल्या यशस्वी आभासी वेसाक (बुद्ध पौर्णिमा) कार्यक्रमाप्रमाणेच आभासी पद्धतीने आयोजित करण्यात येत आहे. 4 जुलैचा हा कार्यक्रम जगभरातले 30 लाख लोक लाईव वेबकास्ट द्वारे अनुभवतील अशी अपेक्षा आहे.