PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषद सुधारणांविषयी जी -4 राष्ट्रांच्या नेत्यांचे संयुक्त निवेदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूयॉर्कमध्ये 26 सप्टेंबर 2015 ला ब्राझीलच्या अध्यक्ष दिल्मा रौसेफ, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल, जपानचे पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांना जी-4 बैठकीसाठी निमंत्रित केले. गेल्या काही वर्षात निर्माण झालेले जागतिक संघर्ष, पेचप्रसंग सोडविण्याच्या दृष्टीनं अधिकाधिक प्रतिनिधीत्व, अधिक सनदशीर आणि प्रभावी सुरक्षा परिषद निकडीची बनली आहे यावर जी-4 राष्ट्रांच्या नेत्यांनी भर दिला. जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांची क्षमता आणि महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पेलण्याची इच्छा आहे. अशा 21 व्या शतकातल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या वास्तवाचं प्रतिबिंब यात दिसलं तरच हे शक्य असल्याचा दृष्टीकोन यावेळी मांडण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्वाचा घटक म्हणजे सुरक्षा परिषदेत लवकरात लवकर सुधारणा व्हायला हव्यात यावर 2005 च्या जागतिक शिखर परिषदेत सर्व राष्ट्रांच्या प्रमुखांचा एकमतानं पाठिंबा होता मात्र या परिषदेनंतर याबाबत ठोस प्रगती झाली नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया तातडीने आणि निश्चित कालावधीत व्हायला हवी यावर भर देण्यात आला. मजकूर आधारित वाटाघाटीसंदर्भात 69 व्या आमसभेच्या अध्यक्षांच्या बहुआयामी नेतृत्‍वाप्रती जी-4 राष्ट्रांच्या नेत्यांनी आदरभाव व्यक्त केला. 70 व्या आमसभेच्या अध्यक्षांना सहकार्य करण्यासाठी जी-4 नेत्यांनी कटिबध्दता दर्शवली. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही सदस्यत्वासाठी आफ्रिकेच्या भूमिकेला या नेत्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. विस्तारित सुधारित परिषदेत लघुद्विप विकसित राष्ट्र तसंच लहान आणि मध्यम आकाराच्या सदस्य राष्ट्रांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व महत्त्वाचं असल्याची दखल यावेळी घेण्यात आली. विस्तारित आणि सुधारित परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी जी-4 राष्ट्रं सनदशीर उमेदवार असल्यावर या नेत्यांनी भर दिला आणि एकमेकांच्या उमेदवारीला पाठिंबाही व्यक्त केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाची तत्त्वं आणि हेतू साध्य करण्यासाठी योगदान सुरूच ठेवण्याचा निश्चय करण्यात आला.
भारत आणि उझबेकिस्तान दरम्यान अमली पदार्थ, प्रतिबंधित औषधे यांच्या तस्करीविरोधात समझोता करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने भारत आणि उझबेकिस्तान दरम्यान झालेल्या अमली पदार्थ, प्रतिबंधित औषधे यांच्या तस्करीविरोधातील समझोता कराराला आज मंजुरी दिली. फायदे:- या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशातील अमली पदार्थ आणि प्रतिबंधक औषधे यांच्या तस्करीविरोधातील कारवाईला बळ मिळणार आहे. तसेच यामुळे दोन्ही देशातील या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सरकारी संस्थांमधील परस्पर सहकार्य वाढीस लागेल. या करारामुळे अमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी आटोक्यात येऊ शकेल.
जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन 2021 स्पर्धेतल्या  रौप्यपदक विजेत्या किदंम्बी श्रीकांतचे पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन

जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन 2021 स्पर्धेत रौप्यपदक पटकवल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किदंम्बी श्रीकांतचे अभिनंदन केले आहे. ‘@srikidambi चे ऐतिहासिक रौप्य पदक पटकवल्याबद्दल अभिनंदन. हा विजय अनेक क्रीडापटूना स्फूर्ती देण्याबरोबरच बॅडमिंटनविषयी अधिक आवड निर्माण करेल’ असे पंतप्रधानांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या होळीच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी होळीच्या सणानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; तुम्हा सर्वांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. परस्परामधील प्रेम,स्नेह आणि बंधुभावाचे प्रतीक असलेला हा रंगांचा उत्सव तुमच्या आयुष्यात आनंदाचे सर्व रंग घेऊन येवो.
आयआरएसडीसी  द्वारे सुलभ प्रक्रिया आणि दीर्घ कालावधीच्या भाडेपट्ट्यावर रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाला मंत्री मंडळाची मान्यता

केंद्रीय मंत्री मंडळाने भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळ लिमिटेड (आयआरएसडीसी) या नोडल एजन्सी आणि प्रकल्प विकास एजन्सी द्वारे,रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे.यामधे विविध व्यापार मॉडेल द्वारा सुलभ आणि सरळ प्रक्रिया तसेच 99 वर्षांपर्यंत दीर्घ कालावधीची भाडेपट्टी यांचा समावेश आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा सुनिश्चित होणार आहेत. रेल्वेची जमीन आणि स्थानकाच्या परिसराचा वाणिज्यिक विकास करून , देशातल्या प्रमुख स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. यामुळे प्रवाश्यांना अत्याधुनिक सुविधा मिळतील आणि रेल्वेला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होऊन खर्चाचा बोजा येणार नाही. याशिवाय रोजगार निर्मितीत वाढ होऊन आर्थिक वृद्धी होईल आणि अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. (आयआरएसडीसी) नोडल एजन्सी म्हणून यासाठी सर्वंकष धोरणात्मक आराखडा आणि प्रत्येक स्थानक अथवा समूह स्थानकांसाठी व्यापारी आराखडा आखेल.रेल्वे,आर एलडीए,आरएसडीसी यासाठी विकास आणि नियोजन प्राधिकरण राहतील. नागरी स्थानिक संस्था, डीडीए च्या सल्ल्याने जमीन, फ्री होल्ड वर रेल्वेला हस्तांतरित केली जाईल. पुनर्विकासामुळे रेल्वे प्रवाश्यांना आणि उद्योगाना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. प्रवाश्यांना आंतरराष्ट्रीय रेल्वे स्थानकांप्रमाणे सुविधांचा लाभ होईल आणि मोठ्या प्रमाणात स्थानिक रोजगार निर्मितीही होईल.
दलित आदिवासी आणि महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या  स्टॅन्ड अप इंडिया उपक्रमाचा पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्टॅन्ड अप इंडिया उपक्रमाचा शुभारंभ केला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकतेला चालना मिळावी हा यामागचा हेतू आहे. या प्रवर्गातल्या किमान दोन उद्योजकांना कर्ज देण्याची संकल्पना या उपक्रमात आहे. दहा लाख ते एक कोटी रुपयापर्यंत कर्ज देता येणार आहे. 5100 ई-रिक्शाचेही यावेळी वितरण करण्यात आले. पंतप्रधानांनी, बाबू जगजीवन राम यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली अर्पण केली. देशात अत्यंत महत्त्वाच्या काळात, विविध महत्त्वाच्या पदांवर राहून त्यांनी दिलेल्या मोलाच्या योगदानाचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले. स्टॅन्ड अप इंडिया उपक्रमामुळे दलित आणि आदिवासींच्या जीवनात मोठा बदल घडेल असा विश्वास व्यक्त करतानाच रोजगार मिळवणारे याऐवजी रोजगार निर्माण करणारे असा बदल आपल्याला घडवायचा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गोरगरिबांच्या सहभागानेच भारताची विकासाची वाटचाल दृढ होईल. मुलांना विशेषत: बालिकांना शिक्षण देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी उपस्थितांना केले. याआधी पंतप्रधानांनी, लाभार्थीच्या कुटुंबासमवेत चहापान करताना संवादही साधला. ई-रिक्शामुळे आपल्‍या जीवनात सकारात्मक बदल कसा घडेल हे या लाभार्थीनी पंतप्रधानांना सांगितले.या लाभार्थीनी आपल्या मुलांना शिक्षण मिळण्याची खातरजमा करावी असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी एक ई-रिक्शा आरक्षित करुन मंचाच्या दिशेने ई-रिक्शातून फेरीही मारली, या फेरीचे पैसे त्यांनी भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून दिले.
युवा संबंधित बाबीमध्ये भारत आणि ट्युनिशिया यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता

युवकांशी सबंधित बाबीमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत आणि ट्युनिशिया यांच्यात नवी दिल्लीत 30.10.2017 मध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या विषयी, केंद्रीय मंत्रीमंडळाला आज माहिती देण्यात आली. भारतीय युवकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष निर्माण करण्याबरोबरच शांततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कल्पना, मुल्ये आणि सांस्कृतिक देवाण घेवाण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हा करार पाच वर्षासाठी राहील. यामध्ये – युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजन आंतर राष्ट्रीय परिषदांच्या निमंत्रणाचे आदान प्रदान चित्रपट,संशोधन आणि इतर माहितीचे आदान प्रदान युवाकॅम्प, युवा महोत्सव, कार्यशाळा आणि युवकांशी संबंधीत इतर कार्यक्रमात सहभाग यांचा समावेश आहे.
भारत आणि जपान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला 70 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आनंद

भारत आणि जपान या उभय देशांदरम्यान राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला आज 70 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. धोरणात्मक असो, आर्थिक किंवा लोकांशी परस्पर संपर्क असो प्रत्येक क्षेत्रात आपले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत ट्विटच्या शृंखलेत पंतप्रधान म्हणाले; आज आपण भारत आणि जपान या उभय देशांदरम्यानच्या राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेची 70 वर्षे साजरी करत असताना, धोरणात्मक असो, आर्थिक किंवा लोकांशी परस्पर संपर्क असो, प्रत्येक क्षेत्रात आपले संबंध अधिक दृढ झाल्याचे पाहून मला आनंद होत आहे." वार्षिक शिखर परिषदेसाठी अलीकडेच भारत दौऱ्यावर माझे मित्र पंतप्रधान किशिदा @kishida230 आले असतानाझ कोविड पश्चात जगात आपली विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात आला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मी पंतप्रधान किशिदा यांच्यासोबत कार्यरत राहण्यासाठी उत्सुक आहे.”
पटना -इंदौर  एक्सप्रेस अपघतातील मृतांप्रति     पंतप्रधानांना  शोक

पटना इंदौर एक्सप्रेस रेल्वे रुळावरुन घसरल्याने झालेल्या अपघतातील मृतांप्रति पंतप्रधान नरेंद्रमोदी यांनी शोकव्यक्तकेलाअसून आपल्या संवेदना व्यक्त करतानापंतप्रधानम्हणाले की, “पटनाइंदौरएक्सप्रेसगाडीरुळावरुनघसरल्यानेझालेली जिवीतहानीहीशब्दातव्यक्त करतायेतनाही. मृत व्यक्तिंच्या कुटुंबाप्रति मी माझ्यासंवेदनाव्यक्तकरतो. या अपघातात जखमी झालेल्या लोकांसाठी मी प्रार्थना करतो. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु ह्या संपूर्ण घटनेचीव्यक्तिशः पाहणी करत असून मी त्यांच्यसोबत ह्या विषयी चर्चा केली आहे.” पी. आई .बी / बी. गोखले , एस. म्हात्रे
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचे नियोजन आणि प्रगतीचा आढावा

कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचे नियोजन आणि तयारीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आढाव्यासोबतच लस कधी तयार होऊ शकेल, यावरही चर्चा झाली. भारतासारख्या विशाल आणि विविधांगी लोकसंख्येच्या देशासाठी लसीकरण करण्यासाठी अनेक मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. यात, वैद्यकीय पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन, जास्त धोका असलेल्या लोकांना प्राधान्यक्रम, या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या सर्व संस्थांमधील समन्वय तसेच, खाजगी क्षेत्रांची आणि नागरी समाजाची भूमिका अशा सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल. या राष्ट्रीय प्रयत्नांची पायाभरणी तयार करणारी चार महत्वाची मार्गदर्शक तत्वे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितली. पहिला- दुर्बल आणि अधिक धोका असलेले लोक शोधून त्यांच्या त्वरित लसीकरणासाठी त्यांना प्राधान्य दिले जावे, उदाहरणार्थ डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, अ-वैद्यकीय कोरोना योद्धे आणि सामान्य जनतेमधील दुर्बल लोक. दुसरे, कोणाचेही, कुठेही लसीकरण केले जावे, यात निवासी असल्याची वगैरे काहीही अट घालू नये; तिसरे, ही लस वाजवी दरात आणि सार्वत्रिक उपलब्ध असावी, कोणीही व्यक्ती वंचित राहू नये आणि चौथे- लस उत्पादन ते लसीकरणापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांवर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, 24 तास देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था असावी. सर्व, लोकांना प्रभावी पद्धतीने आणि नियोजित वेळेत, लस देण्याच्या या राष्ट्रीय कार्याला आधार देण्यासाठी, उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा आढावा घ्यावा, असे निर्देशही पंतप्रधान मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. एवढ्या व्यापक प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे सविस्तर नियोजनकार्य त्वरित हाती घ्यावे, असे निर्देश देखील पंतप्रधान मोदी यांनी दिले. या बैठकीत लस विकसित करण्याच्या प्रगतीच्या सद्यस्थितीचाही आढावाही घेण्यात आला. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणात महत्वाची भूमिका बजावण्याची भारताची कटीबद्धता यावेळी पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.
पुण्याच्या भारतीय कृषी औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापनादिन कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे भाषण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्याच्या भारतीय कृषी औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थेच्या स्थापनादिन कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून भाषण देणार आहेत. या संस्थेचे यंदा सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सायंकाळी 5.00 वाजता पंतप्रधानांचे भाषण होणार आहे. “पुण्याच्या भारतीय कृषी औद्योगिक प्रतिष्ठानच्या सुवर्ण महोत्सवी स्थापना दिनानिमित्त मी आज सायंकाळी 5.00 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून भाषण करणार आहे”, असे पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे.
पंतप्रधान यांनी राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त क्रीडापटूंना दिल्या शुभेच्छा; महान हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद यांना वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त सर्व क्रीडापटूंना शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच महान हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद यांना आदरांजली वाहिली. पंतप्रधान म्हणाले की, “राष्ट्रीय क्रीडादिन हा ज्या श्रेष्ठ क्रीडापटूंनी विविध खेळांमधे देशाचे प्रतिनिधीत्व करून उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे आणि देशाची मान उंचावली आहे त्यांचे यश साजरे करण्यासाठी आहे. त्यांची चिकाटी आणि जिद्द उल्लेखनीय आहे. आजच्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त आपण मेजर ध्यानचंद यानांही आदरांजली वाहू या, ज्यांच्या हॉकीस्टीकची जादू कधीच विसरता येणार नाही. हा दिवस आपल्या क्रीडापटूंच्या कुटुंबियांचे, प्रशिक्षकांचे आणि त्यांना मदत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेही कौतुक करण्याचा आहे, ज्यांनी या खेळाडूंना भक्कम पाठिंबा दिला आहे. भारत सरकार खेळांची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी आणि क्रीडापटूंच्या कौशल्याला वाव देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे. तसेच या वेळेस मी आपणा सर्वांस खेळ आणि तंदुरुस्तीसाठी व्यायाम हा दैनंदीन जीवनाचा भाग बनविण्याचे आवाहन करतो. हे केल्याने अनेक लाभ मिळतात. सर्वजण आनंदी आणि निरोगी राहोत !”
मणिपूरच्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

मणिपूर राज्य स्थापना दिनानिमित्त राज्यातल्या नागरिकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. “मणिपूर आपल्या संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध आहे. मणिपूरच्या नागरिकांनी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. राज्याची उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो;” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जागतिक सायकल दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी महात्मा गांधींचे छायाचित्र सामायिक केले

पर्यावरणासाठी जीवनचक्र या कल्पनेच्या संदर्भाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांचे सायकलवर स्वार झालेले एक छायाचित्र सामायिक केले आहे. आज जागतिक सायकल दिन आहे. पंतप्रधानांनी याविषयी केलेल्या ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, आज जागतिक सायकल दिन आहे आणि शाश्वत आणि आरोग्यसंपन्न जीवनचक्र जगण्याच्या दृष्टिने प्रेरणा घेण्याकरता महात्मा गांधी यांच्यापेक्षा इतर कोण अधिक योग्य व्यक्ती आहे.
सुजीत विल्सन यांच्या सुखरूपतेसाठी पंतप्रधानांनी केली प्रार्थना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुजीत विल्सन सुखरूप रहावेत, यासाठी प्रार्थना केली आहे. सुजीत यांना वाचवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांविषयी पंतप्रधानांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री डॉ. ई. पलानीसामी यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे. विल्सन यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमावरील गाण्याचे पिठोरागड केन्द्रीय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी केलेले सादरीकरण पंतप्रधानांनी शेअर केले

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिठोरागड केंद्रीय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमावरील गाण्याचे सादरीकरण शेअर (सामायिक) केले आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनेचे ट्वीट पंतप्रधानांनी री-ट्वीट केले आहे; “अती उत्तम! सुरांमध्ये गुंफलेली विद्यार्थ्यांची ही भावना परीक्षेच्या उत्सवात नवे रंग भरेल, त्यांना प्रोत्साहन देईल.”
हुतात्मा दिनानिमित्त पंतप्रधानांची महात्मा गांधी आणि देशातील इतर हुतात्म्यांना श्रद्घांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांना आणि महात्मा गांधींना हुतात्मा दिनी श्रद्धांजली अर्पण केली. “परमपुज्य बापूंना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शतश: प्रणाम. तसेच देशासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांना आज हुतात्मा दिनी माझी श्रद्घांजली.”
बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या 2009 च्या कायद्यातल्या सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या 2009च्या कायद्यातल्या सुधारणेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे सर्व शिक्षक हे, शैक्षणिक अधिकाऱ्यांनी विहित केल्यानुसार किमान पात्रता धारक असतील हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी या शिक्षकांना 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढीव कालावधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे सेवेत असलेल्या आणि प्रशिक्षित नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना, प्रशिक्षण पूर्ण करता येणार असल्याने, देशात, प्राथमिक स्तरावर विशिष्ट किमान स्तर राखणे सुलभ होणार आहे. शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया आणि शिक्षणातून बालकांना मिळणाऱ्या ज्ञानाचा दर्जा यातून उंचावणार आहे. पूर्व पीठिका: बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणारा 2009 चा कायदा, 1 एप्रिल 2010 पासून अमलात आला. 6 ते 14 वयोगटातल्या प्रत्येक बालकाला, मोफत आणि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा हक्क या कायद्या अंतर्गत मिळाला आहे. प्राथमिक स्तरावरच्या ज्या शिक्षकांकडे, कायद्यानुसार आवश्यक किमान पात्रता नाही, अशा शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणकरिता, 31 मार्च 2015 पर्यंत कालावधी देण्यात आला होता. मात्र प्राथमिक स्तरावरचे 11 लाख शिक्षक प्रशिक्षित नसल्याचे अनेक राज्य सरकारानी सांगितल्याने हा प्रशिक्षण कालावधी वाढवण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा आवश्यक होती.
फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी, भारताने जी -20 देशांच्या समूहाला सुचविलेले  नऊ  मुद्दे  आणि मालमत्तावसुली

जी –20 देशांनी मजबूत आणि सक्रिय सहकार्याद्वारे, फरारी आर्थिक गुन्हेगारांशी व्यापक आणि कार्यक्षमतेने व्यवहार करणे. · कायदेशीर प्रक्रियेत सहकार्य, जसे की, गुन्हेगारी प्रक्रियेमध्ये आलेल्या संथगतीला परिणामकारक बनविणे, गुन्हेगारांकडून लवकरातलवकर आर्थिक गुन्ह्याची परतफेड तसेच गुन्हेगारांविरुद्ध त्वरीत कारवाईला प्रोत्साहन,आणि त्याच्या मूळ देशाला गुन्हेगार स्वाधीनकरणे. · जी-20 देशांच्या संयुक्त प्रयत्नांद्वारे अशी यंत्रणा तयार करणे ज्याद्वारे आर्थिक गुन्हेगाराला कुठल्याही देशात प्रवेश आणि सुरक्षा मिळण्यास नकार मिळेल. · संयुक्तराष्ट्रसंघाच्या भ्रष्टाचारविरोधीकराराच्या (यूएनसीएसी) तत्त्वांनुसार, संयुक्तराष्ट्रसंघाच्या राष्ट्राबाहेरील एकत्रित गुन्ह्याविरुद्ध विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांशी संबंधित कराराची पूर्णतः आणि परिणामकारकरीत्या अंमलबजावणी करणे. · फायनान्शिअल इंटेलिजन्सयुनिट (एफआईयू ) आणि सक्षमप्राधिकाऱ्यांदरम्यान योग्य वेळेत आणि व्यापक माहितीच्या आदान-प्रदानासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करण्याला एफ.ए.टी.एफने प्राधान्यता आणिलक्ष ठरवावे. · भटक्या आर्थिकगुन्हेगारांची मानक परिभाषा तयार करण्यासाठी एफएटीएफने विशेष कार्य सोपवावे. · एफएटीएफने आपल्या स्थानिक कायद्यानुसार, जी -20 देशांना मार्गदर्शन व सहाय्य प्रदानकरण्यासाठी भटकलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांना हाताळण्यासाठी ओळख, प्रत्यावर्तना आणि न्यायिक कार्यवाही संबंधित सामान्यत: सर्वमान्य आणि प्रमाणित प्रक्रियांचा एक संच देखील विकसित केला पाहिजे. · अनुभवाचे वाटप आणि प्रत्यावर्तन यशस्वी प्रकरणांसाठी, प्रत्यावर्तन आणि विद्यमान कायदेशीर सहाय्य इत्यादींसह उत्कृष्ट प्रथा सामायिक करण्यासाठी सामान्य मंच उपलब्ध करावा. · जी-20 फोरमने अशा आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता शोधून काढावी ज्यांच्यावर त्याच्या स्वत:च्या देशांचे कररुपी कर्ज असून त्याची परतफेड करुन घ्यावी.
अफगाणिस्तानवरील  एससीओ-सीएसटीओ जनसंपर्क शिखर परिषदेमधील पंतप्रधानांचे भाषण

महामहिम, अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर शांघाय सहकार्य संघटना आणि सामूहिक सुरक्षा करार संघटना यांच्यात विशेष बैठक आयोजित केल्याबद्दल मी अध्यक्ष रहमोन यांचे आभार मानतो. अफगाणिस्तानमधील अलीकडील घडामोडींचा आपल्यासारख्या शेजारील देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. आणि, म्हणूनच या विषयावर प्रादेशिक चर्चा आणि सहकार्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, आपण चार मुद्द्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. पहिला मुद्दा हा आहे की, अफगाणिस्तानमधील सत्ता परिवर्तन सर्वसमावेशक नाही आणि ते वाटाघाटीशिवाय घडले आहे. यामुळे नवीन शासन प्रणालीच्या स्वीकारार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होतात. महिला आणि अल्पसंख्याकांसह अफगाण समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व देखील महत्त्वाचे आहे. आणि म्हणूनच, अशा नवीन शासन प्रणालीला मान्यता देण्याचा निर्णय जागतिक समुदायाने एकत्रितपणे आणि योग्य विचारानंतर घेणे आवश्यक आहे . भारत या विषयावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती भूमिकेचे समर्थन करतो. दुसरे म्हणजे, जर अफगाणिस्तानात अस्थिरता आणि कट्टरतावाद कायम राहिला तर तो जगभरातील दहशतवादी आणि अतिरेकी विचारसरणीला प्रोत्साहन देईल. अन्य अतिरेकी गटांना हिंसाचाराद्वारे सत्तेवर येण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. आपले सर्व देश यापूर्वी दहशतवादाचे बळी ठरले आहेत. आणि म्हणून, अफगाणिस्तानची भूमी इतर कोणत्याही देशात दहशतवाद पसरवण्यासाठी वापरली जाणार नाही, हे एकत्रितपणे आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे. शांघाय सहकार्य संघटनेने याबाबतीत कडक निकष घालून दिले पाहिजेत. भविष्यात, हे निकष मग जागतिक दहशतवादविरोधी सहकार्याचे उदाहरण बनू शकतात. दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही या तत्त्वावर आधारित हे नियम असले पाहिजेत. सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठ्यासारख्या कृतींना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि प्रतिबंधाच्या अंमलबजावणीसाठी एक प्रणाली असणे आवश्यक आहे. महामहिम, अफगाणिस्तानमधील घडामोडींशी संबंधित तिसरा मुद्दा म्हणजे अंमली पदार्थ, बेकायदेशीर शस्त्रे आणि मानवी तस्करीचा अनियंत्रित ओघ . अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक शस्त्रे अजून आहेत.यामुळे संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरतेचा धोका निर्माण होईल. शांघाय सहकार्य संघटनेची आरएटीएस म्हणजे प्रादेशिक दहशतवादविरोधी रचना यंत्रणा या ओघावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी विधायक भूमिका बजावू शकते. या महिन्यापासून भारताकडे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या आरएटीएस परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. आम्ही या विषयावर व्यावहारिक सहकार्याचे प्रस्ताव विकसित केले आहेत. अफगाणिस्तानातील गंभीर मानवी संकट हा चौथा मुद्दा आहे. आर्थिक आणि व्यापार क्षेत्रात आलेल्या व्यत्ययामुळे अफगाण लोकांची आर्थिक विवंचना वाढत आहे. त्याच वेळी, कोविडचे आव्हान देखील त्यांच्यासाठी त्रासाचे कारण आहे. भारत अनेक वर्षांपासून विकास आणि मानवतावादी साहाय्यासाठी अफगाणिस्तानचा विश्वासू भागीदार आहे. पायाभूत सुविधांपासून शिक्षण, आरोग्य आणि क्षमता बांधणीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही अफगाणिस्तानच्या प्रत्येक भागात आमचे योगदान दिले आहे. आजही आपण आपल्या अफगाण मित्रांना अन्नपदार्थ, औषधे इत्यादी पोहचवण्यासाठी उत्सुक आहोत. मानवतावादी साहाय्य अफगाणिस्तानात विनाअडथळा पोहोचणे सुनिश्चित करण्यासाठी आपण एकत्र काम केले पाहिजे. महामहिम , अफगाण आणि भारतीय लोकांमध्ये शतकांपासून विशेष संबंध आहेत. अफगाण समाजाला मदत करण्यासाठी प्रत्येक प्रादेशिक किंवा जागतिक उपक्रमात भारत पूर्ण सहकार्य करेल. धन्यवाद
बीमस्टेकच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

बहुक्षेत्रिय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठीच्या बंगालची खाडी उपक्रमाच्या 20व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘आज बहुक्षेत्रिय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठीच्या बंगालची खाडी उपक्रमाचा अर्थात BIMSTEC देशांचा 20 व्या वर्धापन दिन आहे. हा प्रादेशिक सहकार्याच्या दृष्टीने हे नैसर्गिक व्यासपीठ आहे. BIMSTEC कुटुंबात शांतता आणि विकासाप्रतीची वचनबद्धता महत्वपूर्ण आहे,’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जपान दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेले निवेदन

पंतप्रधान आणि माझे घनिष्ट मित्र ॲबे , मान्यवर प्रतिनिधी, मित्रहो, नमस्कार! कोन्नचिवा ! टोकिओमध्ये आणि या आधी यामानाशी येथे आणि आपल्या निवासस्थानी ॲबे सान यांनी ज्या आत्मियतेने माझे स्वागत केले त्यामुळे माझा जपान दौरा अधिक सफल आणि अविस्मरणीय ठरला आहे. जपान हा पूर्व आणि पश्चिम संस्कृतीमधल्या सर्वश्रेष्ठ पैलूंचा संगम आहे. हा तोच महान देश आहे ज्याने मानव जातीच्या विकासाचा मार्ग प्राचीन आणि नूतन यांच्यातल्या संघर्षाचा नव्हे तर त्यांच्या सहअस्तित्व आणि सृजनाचा आहे हे या देशाने शिकवले आहे. नाविन्याचे स्वागत आणि प्राचीनतेचा सन्मान ही जपानची जागतिक संस्कृतीला दिलेली मोठी देणगी आहे. त्याचबरोबर भारत आणि जपान यांच्यातले हे साम्य स्थळही आहे. महामहिम, जपान आणि भारत यांच्यातले संबंध हिंदी आणि प्रशांत महासागराप्रमाणे विस्तृत आणि सखोल आहेत. लोकशाही मूल्य आणि स्वातंत्र्याप्रती कायद्याच्या चौकटीप्रती कटिबद्धता यावर हे संबंध आधारित आहेत. दोन्ही देशातील संबंध अधिक वृद्धींगत होण्याच्या व्यापक दृष्टीकोनावर ॲबे आणि मी यांच्यात काल आणि आज चर्चा झाली. या एकत्रित दृष्टीकोन दस्तावेजावर आम्ही आज स्वाक्षऱ्याही केल्या आहेत. हा दस्तावेज आपले भविष्य अधिक उज्ज्वल करणार आहे. डिजीटल भागीदारीपासून सायबर स्पेसपर्यंत, आरोग्यापासून सुरक्षेपर्यंत आणि सागरापासून ते अंतराळापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रातले सहकार्य अधिक वेगवान करण्याला उभय देशांची संमती आहे. जपानमधल्या गुंतवणुकदारांनी भारतात 2.5 अब्ज डॉलर नव्या गुंतवणुकीची घोषणा केल्याची माहिती मला देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात 30,000 लोकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान द्विपक्षीय चलन व्यवस्थेवर झालेल्या सहमतीमुळे परस्पर विश्वास आणि आर्थिक भागीदारी सातत्याने वृद्धींगत होणार आहे. मित्रहो, 21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे. मात्र, त्याचे रुप आणि स्वरुप कसे असेल याबाबत प्रश्न आहे. कोणाचा फायदा होईल, काय करावे लागेल असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की, भारत आणि जपान यांच्यातले सहयोगावाचून 21 वे शतक आशियाचे शतक असू शकणार नाही. दोन्ही देशाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आणि संरक्षण मंत्री यांच्यात टू प्लस टू संवादासाठी आबे सान आणि मी यांच्यात सहमती झाली आहे. जगात शांतता आणि स्थैर्याला प्रोत्साहन देणे हा या मागचा उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये जपानचा प्रवेश जागतिक हिताच्या दृष्टीने सहकार्याचे एक आणखी उज्ज्वल उदाहरण ठरणार आहे. मित्रहो, पुढच्या वर्षी जपान ओसाकामध्ये जी-20 शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणार आहे. पुढच्या वर्षी रग्बी जागतिक चषकही जपानमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा आशियामध्ये प्रथमच आयोजित होणार आहे. त्यानंतर 2020 मध्ये टोकिओमध्ये ऑलिम्पिक्सही आयोजित केले जाणार आहे. या सर्व महत्वाच्या जागतिक कार्यक्रमासाठी माझ्यासह संपूर्ण भारतवासीयांकडून हार्दिक शुभेच्छा. मित्रहो, भारत आणि जपान यांच्यातल्या संबंधांची प्रगती जपानच्या काईजन तत्वज्ञानाप्रमाणे असीम आहे. हे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान ॲबे आणि मी कटिबद्ध आहोत. ॲबे यांना, जपान सरकारला आणि आपणा सर्वांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद! दोमो अरिगातो गोजाईमस।
भारत-तायपै संघटना आणि तायपै वित्तीय आणि सांस्‍कृतिक केंद्रादरम्यानच्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतातील भारत-तायपै संघटना आणि तायपै येथील वित्तीय आणि सांस्कृतिक केंद्रादरम्यान द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या द्विपक्षीय करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणूक वाढेल तसेच दोन्ही संस्थांमार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीला संरक्षण दिले जाईल. द्विपक्षीय गुंतवणूक करारामुळे भारत आणि तायपै इथल्या गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटेल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल. त्याशिवाय गुंतवणुकीशी संबंधित विवाद आणि इतर समस्यांचे निराकरण केल्यामुळे गुंतवणूकस्नेही वातावरण तयार होईल. थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी पसंतीचा देश म्हणून भारताच्या धोरणाला या करारामुळे पाठबळ मिळेल.