पंतप्रधानांच्या युगांडा भेटीच्या वेळी भारत-युगांडा यांचे संयुक्त निवेदन

1. युगांडाच्या प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष महामहीम योवेरी कगुटा मुसेवेनी यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 24-25जुलै 2018 रोजी युगांडाचा दौरा केला. पंतप्रधानांसोबत भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिका-यांचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आणि एक मोठे उद्योग शिष्टमंडळ होते. 21 वर्षांमध्ये एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाची ही पहिली युगांडा भेट होती. 2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे युगांडामध्ये आगमन झाल्यावर त्यांचे उच्च स्तरीय समारंभपूर्वक स्वागत केले आहे. या भेटीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष मुसेवेनी यांच्या एन्टेबे शासकीय निवासस्थानी पंतप्रधानांनी 24 जुलै 2018 रोजी द्विपक्षीय चर्चा केलीय राष्ट्राध्यक्ष मुसेवेनी यांनी पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ सरकारी मेजवानीचे आयोजन केले. 3.पंतप्रधानांच्या युगांडाभेटीच्या कार्यक्रमामध्ये येथील संसदेत भाषणाचा समावेश होता. या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण भारत आणि अनेक आफ्रिकी देशांमध्ये करण्यात आले. युगांडाच्या संसदेत एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांनी भाषण करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. युगांडाचे प्रायव्हेट सेक्टर फाउंडेशन आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांनी संयुक्तपणे एका व्यापारविषयक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात दोन्ही नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी युगांडामधील भारतीय समुदायाच्या विशेषत्वाने या कारणासाठी आयोजित केलेल्या विशाल जनसभेला संबोधित केले. 4. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मुसेवेनी यांनी त्यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान युगांडा आणि भारत यांच्यात असलेल्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या आणि घनिष्ठ संबंधांना अधोरेखित केले. द्पिक्षीय संबंधांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर क्षमता असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले आणि राजकीय, आर्थिक, वाणीज्य, संरक्षणविषयक, तांत्रिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य बळकट करण्याची दोन्ही देशांची बांधिलकी पुन्हा एकदा व्यक्त केली. युगांडाच्या राष्ट्रीय विकासामध्ये व आर्थिक वृद्धीमध्ये तिथे राहत असलेल्या 30 हजार भारतीयांच्या भक्कम योगदानाची राष्ट्राध्यक्ष मुसेवेनी यांनी प्रशंसा केली. युगांडाने आर्थिक एकात्मिकतेसाठी व या भागात शांतता आणि स्थैर्य कायम ठेवण्यासाठी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेची भारतानं प्रशंसा केली. 5.या चर्चेनंतर भारत आणि युगांडा या दोन्ही देशांनी • सध्याच्या द्विपक्षीय सहकार्याने प्राप्त झालेले यश आणि उल्लेखनीय कामगिरी यांच्या आधाराने हे सहकार्य अधिक भक्कम करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आणि दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या व्यापारी आणि आर्थिक संबधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. • सध्याच्या द्विपक्षीय व्यापाराची स्थिती दोन्ही नेत्यांनी लक्षात घेतली आणि दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराला चालना देण्यासाठी व्यापारातील असंतुलन दूर करून त्यामध्ये विविधता आणण्याची आणि तो अधिक वृद्धिंगत करण्याची इच्छा व्यक्त केली. • परस्परहिताच्या व्यापारविषयक संबंधांचा विस्तार आणि वाढीसाठी खूप जास्त वाव असल्याचे अधोरेखित करत विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवण्याची गरज दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. • भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य(आयटीईसी), भारत आफ्रिका मंच शिखर परिषद( आयएएफएस), भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद( आयसीसीआर) इ. अंतर्गत युगांडाच्या नागरिकांना मिळणारे प्रशिक्षण आणि शिष्यवृत्ती यांच्या वापराची दोन्ही नेत्यांनी कौतुकाने दखल घेतली. • संरक्षण विषयक बाबींमध्ये भारत आणि युगांडा यांच्यातील वाढत्या सहकार्याबाबत विशेषतः युगांडा पीपल्स डिफेन्स फोर्स(यूपीडीएफ)चे भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य या अंतर्गत विविध भारतीय लष्करी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सुरू असलेले प्रशिक्षण आणि त्याबरोबरच किमाका येथील युगांडाच्या सिनियर कमांड ऍन्ड स्टाफ कॉलेजमध्ये भारतीय लष्कराच्या प्रशिक्षण पथकाची नियुक्ती याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. • माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्याला पाठबळ देण्याची सहमती दर्शवली. युगांडाने त्यांच्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतांना डिजिटल समावेशकतेसाठी काही भारतीय योजनांचे अनुकरण करण्याची इच्छा व्यक्त केली. 6.दहशतवादाने जागतिक शांतता आणि स्थैर्याला अतिशय गंभीर धोका निर्माण केला आहे याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली आणि त्याच्या सर्व स्वरुपांच्या आणि विचारसरणीच्या विरोधात लढा उभारण्याची भक्कम वचनबद्धता व्यक्त केली. कोणत्याही सबबीखाली दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन करता येणार नाही यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. 7. दहशतवादी, दहशतवादी संघटना, त्यांचे जाळे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारे, पाठबळ देणारे आणि दहशतवादाला अर्थसाहाय्य करणारे किंवा दहशतवादी आणि दहशतवादी गटांना आश्रयस्थान उपलब्ध करणा-या सर्वांविरोधात कठोर उपाययोजना केल्या पाहिजेत याचा दोन्ही नेत्यांनी आग्रह धरला. दहशतवादी संघटनांना कोणत्याही प्रकारे डब्लूएमडी किंवा तंत्रज्ञान उपलब्ध न होण्याची खातरजमा करण्याची गरज देखील त्यांनी अधोरेखित केली आणि सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविषयक ठराव(सीसीआयटी) लवकरात लवकर स्वीकारण्यासाठी सहकार्य करण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली. 8. दोन्ही देशांच्या परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर एकत्र काम करत उभय देशांचे संबंध अधिक बळकट करण्याची गरज दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. 9. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे मत दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले. यात परिषदेचा विस्तार, त्यात अधिक देशांना प्रतिनिधित्व देणे, जबाबदारी, 21 व्या शतकातील भू-राजकीय वस्तुस्थितीनुसार बदलेल्या काळाला प्रतिसाद देण्याची प्रभावी क्षमता असणे, हे मुद्दे अभिप्रेत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांत आणि इतर बहुराष्ट्रीय संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्याची कटिबद्धता दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. जेणेकरून हवामान बदलासारखी जागतिक आव्हाने, आतंरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सुरक्षा आणि शाश्वत विकासाचे ध्येय्य अधिक प्रभावीपपणे गाठता येईल. 10. द्विपक्षीय यंत्रणा, ज्यात परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचाही समावेश असेल,त्यांच्या नियमित बैठका घेण्याची गरज दोन्ही देशांनी व्यक्त केली. या अंतर्गत, द्वीपक्षीय संबंधांचा सकल आढावा घेणे आणि परस्पर सहकार्यातून राबवल्या जाणाऱ्या आर्थिक तसेच विकासाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देणे ही कामे केली जातील. 11. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये खालील सामंजस्य करार/ दस्तऐवजांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या: • संरक्षणविषयक सहकार्य करार • राजनैतिक आणि आधिकारीक पारपत्र असलेल्यासाठी व्हिसामध्ये सवलत देण्याविषयीचा सामंजस्य करार • सांस्कृतिक देणावघेवाणविषयक सामंजस्य करार • पदार्थ चाचणी प्रयोगशाळा विषयक सामंजस्य करार 12. हे सर्व करार पूर्णत्वास आल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि आधी अस्तित्वात असलेले तसेच नव्याने करण्यात आलेले करार, सामंजस्य करार, आणि इतर सहकार्य आराखड्यांची अंमलबजावणी वेगाने केली जावी, असे आदेश दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशातील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. 13. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील घोषणा केल्या : युगांडाला दोन प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्याची घोषणा 1. 141 मिलियन डॉलर्स किंमतीच्या वीजवाहिन्या आणि उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी कर्ज आणि, 2. 64 दशलक्ष डॉलर्सच्या कृषी आणि दुग्धोत्पादन उद्योगांसाठी कर्ज