PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
तिसऱ्या जागतिक बटाटा परिषदेला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधल्या गांधीनगर येथील तिसऱ्या जागतिक बटाटा परिषदेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज संबोधित केले. याआधीच्या दोन जागतिक बटाटा परिषद 1999 आणि 2008 मध्ये झाल्या होत्या. भारतीय बटाटा संघटनेने नवी दिल्लीच्या भारतीय कृषी संशोधन परिषद, आयसीएआर-केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था, सिमला आणि आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र, लिमा, पेरू यांच्या सहयोगाने ही परिषद आयोजित केली आहे. येत्या काळात अन्न आणि पोषणविषयक मागणीशी संबंधित महत्वाच्या पैलूंवर जगभरातले वैज्ञानिक, बटाटा उत्पादक शेतकरी आणि संबंधित चर्चा करणार आहेत. या तिसऱ्या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे बटाटा परिषद, कृषी प्रदर्शन आणि पोटॅटो फिल्ड डे एकाच वेळी होत आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. देशात बटाटा उत्पादन आणि उत्पादकता यामध्ये आघाडीचे राज्य असेल्या गुजरातमध्ये ही परिषद होत आहे. ही महत्वाची बाब असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतात गेल्या 11 वर्षात बटाट्याच्या लागवडीखालच्या क्षेत्रात 20 टक्के वाढ झाली आहे तर याच काळात गुजरातमध्ये या क्षेत्रात 170 टक्के वाढ झाली आहे. स्प्रिंकलर, ठिबक सिंचन यासारख्या आधुनिक कृषी पद्धतींचा वापर, साठवणुकीसाठी उत्तम शीतगृह सुविधा, अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी जोडणी यासारख्या धोरणं आणि निर्णयामुळे ही वाढ होण्यासाठी प्रामुख्याने मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजातमध्ये प्रमुख बटाटा प्रक्रिया कंपन्या आहेत आणि बरेचसे बटाटा निर्यातदार गुजरातचे आहेत. यामुळे गुजरात हे देशातले प्रमुख बटाटा केंद्र झाल्याचे ते म्हणाले. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रयत्न आणि सरकारचे धोरण यामुळे अनेक तृणधान्य आणि इतर काही धान्यात भारताने जगातल्या सर्वोच्च तीन देशात स्थान मिळवले आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्षेत्र 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करणे, पीएम किसान संपदा योजनेद्वारे मूल्यवर्धन आणि मूल्यवर्धित विकासासाठी प्रोत्साहन यासारख्या सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती त्यांनी दिली. थेट हस्तांतरणाद्वारे 6 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 12,000 कोटी रुपये जमा करून या महिन्याच्या सुरुवातीला नवा विक्रम झाल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातले मध्यस्थ कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्ट अपकरिता प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित मुद्यांवर आधुनिक जैव तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, ब्लॉक चेन, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तोडगा सुचवण्याचे आवाहन त्यांनी वैज्ञानिकांना केले. कोणीही कुपोषित किंवा उपाशी राहू नये याची मोठी जबाबदारी वैज्ञानिक समूह आणि धोरणकर्त्यांवर असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. पूर्वपिठीका तिसऱ्या जागतिक बटाटा परिषदेद्वारे संबंधितांना सामायिक मंचावर येण्याची संधी प्राप्त होत आहे. यामुळे बटाटा क्षेत्राशी संबंधित भविष्यातल्या आराखड्यावरही चर्चा करणे शक्य होणार आहे. बटाटा परिषद, कृषी प्रदर्शन आणि पोटॅटो फिल्ड डे असे या परिषदेचे तीन महत्वाचे भाग आहेत. 28 ते 30 जानेवारीदरम्यान चालणाऱ्या या परिषदेत 10 संकल्पना असून त्यातल्या आठ संकल्पना बेसिक आणि ॲप्लाईड रिसर्चवर आधारित आहेत.
स्मार्ट सिटीसाठी नॉलेज पार्टनर म्हणून न्यूयॉर्कमधली ब्लूमबर्ग फिलॉन्थ्रॉपाईस

स्मार्ट सिटी विकसित करण्यासाठी नागरी विकास मंत्रालय आणि न्यूयॉर्कमधील ब्लूमबर्ग फिलॉन्थ्रॉपाईस यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्‍याला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज मंजूरी दिली. स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत विकासाला मदत करण्यासाठी नॉलेज पार्टनर म्हणून ब्लूमबर्ग काम करणार असून शहराचा आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच आव्हाने पेलण्याच्या दृष्टीने ब्लूमबर्ग मदत करेल. 29 एप्रिल 2015 ला झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्मार्ट सिटीज अभियानाला मंजूरी दिली होती. त्यानंतर 25 जून 2015 ला पंतप्रधानांनी या अभियानाचा शुभारंभ केला.
खाद्यतेले, खाद्य तेलबिया आणि डाळींसंदर्भातील केंद्रीय आदेशांची वैधता वाढवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खाद्यतेले आणि खाद्य तेलबियांसंदर्भातील सध्याच्या 28.9.2015च्या केंद्रीय आदेशाची वैधता वाढवायला आणि डाळींसंदर्भातील 18-10.2015चा केंद्रीय आदेश 1.10.2016 पासून 30.9.2017पर्यंत एक वर्षाने वाढवायला मंजुरी दिली. डाळी, तेलबिया, खाद्यतेले यासंदर्भात साठवणुकीची मर्यादा ठरवण्यासाठी / आवश्यक परवान्यांसाठी केंद्र सरकारच्या बरोबरीने नियंत्रण आदेश राज्य सरकारांना देता यावेत, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. साठेबाजी रोखण्यासाठी तसेच वंचित घटकांना या वस्तू उपलब्ध करुन देण्यासाठी यामुळे मदत होईल.
ओदिशातल्या  चांदीखोल आणि कर्नाटकमधल्या पदुर इथे पेट्रोलियमचे  अतिरिक्त 6.5 एमएमटी धोरणात्मक साठे उभारायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

ओदिशातल्या चांदीखोल आणि कर्नाटकमधल्या पदुर इथे अतिरिक्त 6.5 दशलक्ष मेट्रिक टन एस पी आर म्हणजे धोरणात्मक पेट्रोलियमसाठे उभारायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.चांदीकोल इथेभूमिगत 4 एम एम टी तर पदुर इथे 2.5 एमएमटी क्षमता राहणार आहे.2017-18 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने दोन अतिरिक्त एस पी आरचीघोषणा केली होती. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर हा प्रकल्प घेण्यासाठी ही तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.यासाठीच्या अटी आणि शर्थी, वित्तमंत्रालयाशी चर्चा करून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय ठरवणार आहे. आय एस पी आर एल ने कच्च्या तेलाच्या साठयासाठी 5.33 एम एम टी क्षमतेचे तीन भूमिगत खडकाअंतर्गत साठे ,विशाखापट्टणम,(1.33 )मंगलोर (1.5)आणि पदुर (2.5)इथे निर्माण केले आहेत.एस पी आर कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्या अंतर्गत 5.33 एम एम टी क्षमताभारताच्या 10 दिवसाची क्रूड तेलाची गरज भागवू शकते.मंत्रिमंडळाने 6.5 एमएम टी, एस पी आर सुविधा उभारायला परवानगी दिल्यामुळेभारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेत 12 दिवसांची भर पडणार आहे. याशिवाय चांदीखोल आणि पदुरमुळे अनुक्रमे ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यात थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत.
जी-20 शिखर परिषदेच्या कार्यसत्रात जागतिक अर्थव्यवस्था विकास धोरण, रोजगार आणि गुंतवणूक धोरणाविषयी पंतप्रधानांचे वक्तव्य

महोदय, महत्वाच्या अनेक अर्थव्यवस्थांमधली मंदी, आर्थिक बाजारातले मोठे चढउतार, स्पर्धात्मक चलनांच्या अवमूल्यनासह जागतिक आर्थिक विकास क्षीण राहिला आहे. विकास, गुंतवणूक धोरण आणि रोजगार आराखड्याबाबत एकत्रित प्रयत्नांसाठी तुर्की अध्यक्षांचे अभिनंदन. आज जी कटिबध्दता दाखवली आहे ती आपण अंमलात आणायला हवी. विकासाला चालना देण्यासाठी आपल्याला सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवायला हवी. केवळ पतधोरणावर विसंबून राहता कामा नये. आर्थिक धोरण कृतीसंदर्भात सेंट्रल बँकांनी काळजीपूर्वक संवाद राखण्याबाबत जी-20 ने सातत्याने आवाहन केले आहे. त्यामुळे वित्तीय आणि चलनबाजार स्थिर राहायला मदत होत आहे. विकसनशील देशांच्या पायाभूत सोयीसुविधाविषयक गरजा भागविण्याच्या दृष्टीकोनातून विकास बँकांनी भांडवलाचा पाया विस्तारायला हवा. वित्तपुरवठ्याच्या अतिरिक्त स्रोत असणाऱ्या नव्या विकास बँकांसारख्या नव्या संस्थाचे स्वागतच आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी जागतिक मतैक्याची गरज आहे. मात्र विविध देशांचा सहभाग असणाऱ्या या संस्थांनी कर्जासाठी कठीण अशा अटी लादू नयेत ज्यामुळे अनेक देशातल्या विकासाला त्या अडथळे ठरतील. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टाशी जी-20 राष्ट्रांच्या प्रयत्नांची सांगड हवी, विशेषत: 2030 पर्यंत दारिद्रयनिर्मुलनाच्या उद्दिष्टाशी. महिला आणि युवकांच्या रोजगारावर यावर्षी लक्ष केंद्रीत करण्याच्या जी-20 च्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. दीर्घस्वरुपाच्या जागतिक आर्थिक विकासासाठी केवळ भांडवलाचा ओघ नव्हे तर कामगार आणि कौशल्य एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुलभपणे जाण्यासाठी प्रयत्नही गरजेचे आहेत. महोदय, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर यावर्षी 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे तर पुढच्या वर्षात 8 टक्के पेक्षा जास्त विकासदराची अपेक्षा आहे. चलनवाढ आटोक्यात आणली असून चालू खात्यातली तूट आणि वित्तीय तूटही कमी झाली आहे. वित्तीय सर्वसमावेशकतेबरोबरच, सर्वसमावेशक विकासासाठीचे कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, औद्योगिक कॉरिडॉर तसेच स्मार्ट सिटी यामुळे भारतात विकासाला तसेच रोजगाराला चालना मिळेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे बळकटीसाठी मदत होईल. धन्यवाद!
पंतप्रधान 7 जुलै 2018 रोजी राजस्थानला भेट देणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 जुलै 2018 रोजी राजस्थानातील जयपूरला भेट देणार आहेत. एका भव्य जनसभेत पंतप्रधानांसमोर केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारच्या योजनांचे 12 लाभार्थी त्यांचे अनुभव दृकश्राव्य माध्यमातून सांगणार आहेत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या सादरीकरणाला उपस्थित राहणार आहेत. या योजना पुढीलप्रमाणे 1) प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना 2) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3) प्रधानमंत्री आवास योजना 4) कौशल्य भारत 5) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 6) मुख्यमंत्री राजश्री योजना 7) भमाशाह आरोग्य विमा योजना 8) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 9) श्रमिक कल्याण कार्ड 10) मुख्यमंत्री पालनहार योजना 11) छात्र स्कूटी वितरण योजना 12) दीनदयाळ उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना पंतप्रधान 2,100 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या 13 शहरी पायाभूत प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. यातील प्रमुख प्रकल्प पुढीलप्रमाणे उदयपूरसाठी एकात्मिक पायाभूत पॅकेज अजमेरसाठी उन्नत रस्ते प्रकल्प अजमेर, भिलवाडा, बिकानेर, हनुमान गड, सिकार आणि माऊंट अबूमधील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था प्रकल्प ढोलपूर, नागौर, अलवार आणि जोधपूरमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा दर्जा सुधारणा बुंदी, अजमेर आणि बिकानेर जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रकल्प (शहरी) दसरा मैदान (टप्पा-2), कोटा पंतप्रधान जनसभेलाही संबोधित करणार आहेत.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली

नवी दिल्ली 15 नोव्हेंबर 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अत्यंत आदरपूर्वक श्रद्धांजली वाहिली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीला बळकट करण्यासाठी मुंडा यांनी दिलेले योगदान आणि आदिवासी समाजाच्या हितासाठी त्यांनी दिलेला लढा यांचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले आहे. ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले: “भगवान बिरसा मुंडा यांना आदरपूर्वक श्रद्धांजली. स्वातंत्र्य चळवळीला आणखी बळकट करण्यासह आदिवासी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी सदैव संघर्ष केला. देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान सदैव स्मरणात राहील.”
पंतप्रधानांनी सचिवांच्या गटाकडून कृषी आणि संबंधित क्षेत्राशी निगडीत नवकल्पना जाणून घेतल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गटाकडून कृषी आणि संबंधित क्षेत्राशी निगडीत नवीन कल्पनांची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून जाणून घेतली. याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनामध्ये करावयाच्या बदलासंबंधी पंतप्रधान सध्या सचिवांच्या विविध गटांकडून नवनवीन कल्पना जाणून घेत आहेत. अशाप्रकारची एकूण नऊ सादरीकरणे होणार असून या मालिकेतील पाचवे सादरीकरण आज झले.
पंतप्रधानांनी एनडीआरएफच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या

नवी दिल्ली 19 जानेवारी 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनडीआरएफ अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त दलातील कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ट्विट संदेशांच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले; “एनडीआरएफ दलातील मेहनती कर्मचाऱ्यांना दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा. अनेक बचाव आणि मदत विषयक उपाययोजनांमध्ये आणि बहुतेकदा अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीशी सामना करण्यात या दलाचे कर्मचारी नेहमीच आघाडीवर असतात. एनडीआरएफचे धाडस आणि व्यावसायिकता अत्यंत प्रेरणादायी आहेत. या दलाच्या भविष्यातील कामगिरीसाठी त्यांना शुभेच्छा. आपत्ती व्यवस्थापन हा सरकारसाठी आणि धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. आपत्ती येऊन गेल्यानंतरच्या काळात मदत कार्यातील आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या सक्रीय दृष्टीकोनासोबतच आपल्याला आपत्तींच्या प्रती लवचिक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा देखील विचार करायला हवा आणि या विषयातील संशोधनावर भर द्यायला हवा. भारताने ‘आपत्ती व्यवस्थापन सुविधांसाठी संयुक्त आघाडी’च्या रुपात काही प्रयत्न सुरु केले आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत जीवित आणि मालमत्ता यांचा अधिकाधिक बचाव करण्याच्या उद्देशाने आपण आपल्या एनडीआरएफच्या पथकांचे कौशल्य अधिक चांगले करण्यासंबंधी काम करीत आहोत.”
उत्तर प्रदेशच्या इटाह अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पीएमएनआरएफ अंतर्गत 2 लाख रुपयांची मदत घोषित

उत्तर प्रदेशमधील इटाह येथे झालेल्या अपघातात मृत्यमुखी पडलेल्या व्यक्तींबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील इटाह जिल्ह्यातील अपघातात मृत्यमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले. तसेच पंतप्रधानांनी, मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून 2 लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. जे गंभीर जखमी झाले आहेत त्यांच्यासाठी 50,000 रुपयांची मदत घोषित केली. “उत्तर प्रदेशातील इटाह जिल्ह्यातील अपघातात ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. जे या अपघातात जखमी झाले त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो अशी मी प्रार्थना करतो,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
मोझाम्बिक बरोबर दीर्घकालीन कंत्राटाच्या माध्यमातून डाळींची आयात करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोझाम्बिक बरोबर खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून किंवा सरकारच्या माध्यमातून दीर्घ काळ डाळींची आयात करण्यासाठी सामंजस्य करार करायला मंजुरी दिली. या डाळींच्या व्यापाराला प्रोत्साहन देऊन तूर डाळ आणि अन्य डाळींच्या उत्पादनाला चालना देणे हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे. पाच आर्थिक वर्षांसाठी तूर आणि अन्य डाळींच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित करून २०१६-२०१७ मधील १ लाख टनावरुन २०२०-२१ पर्यंत २ लाख टनापर्यंत नेण्याचा यात समावेश आहे. या करारामुळे भारतात डाळींची उपलब्धता वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल. देशात २०१५-१६ वर्षात सुमारे १७ दशलक्ष डाळींचे उत्पादन झाले असून ५. ७९ दशलक्ष टन डाळीची आयात करण्यात आली. मात्र देशी उत्पादन आणि आयात केलेली डाळ स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरी ठरली. त्यामुळे २०१५-१६ वर्षात डाळीचे भाव वाढले.
विजय दिनानिमित्त, 1971 च्या युद्धातल्या विजयाबद्दल पंतप्रधानांनी  सशस्त्र दलांना  केले नमन

पाकिस्तानविरोधात 1971 साली झालेल्या युद्धात भारतानं अतुलनीय विजय मिळवला होता. त्याचं स्मरण म्हणून आजचा दिवस विजय दिन म्हणून साजरा केला जात आहे. या युद्धात आपल्या प्राणाची बाजी लावून भारताला विजय मिळवून देणाऱ्या सशस्त्र दलाच्या सर्व शूर जवानांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमन केले आहे. पंतप्रधानांचा ट्विटर संदेश; "विजय दिनानिमित्त मी सशस्त्र दलाच्या त्या सर्व शूर जवानांना नमन करतो . या जवानांनी 1971 च्या युद्धात भारताला एक देदिप्यमान विजय मिळवून दिला होता. देशाला सुरक्षित आणि संरक्षित ठेवण्यात सशस्त्र दले महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्याबद्दल संपूर्ण देश कायमच ऋणी राहील.
मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक

नवी दिल्‍ली, 1 ऑगस्‍ट 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे; "मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील एका रुग्णालयात लागलेल्या आगीत झालेल्या जीवितहानी मुळे व्यथित झालो आहे. शोकाकुल कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे. जखमींच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होईल अशी आशा करतो. स्थानिक प्रशासन, पीडितांना सर्वतोपरी मदत करत आहे: पंतप्रधान"
इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 1961 अंतर्गत सहा नव्या आयआयटी आणण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

सहा नव्या आयआयटीच्या समावेशासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 1961 मधे सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली. आंध्र प्रदेशातल्या तिरुपती, केरळमधल्या पल्लकड, कर्नाटकमधल्या धारवाड, छत्तीसगडमधल्या भिलाई, गोवा, जम्मू, इथल्या सहा नव्या आयआयटीच्या समावेशासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 1961 अंतर्गत धनाबाद इथल्या आयएसएमचे आयआयटीत रुपांतर करायलाही मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली. या मंजुरीमुळे इन्‍स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 1961 अंतर्गत सहा नव्या आयआयटी येणार असून, त्यांना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून घोषित करण्यात येईल. धनाबाद इथल्या आयएसएमचे आयआयटीत रुपांतर करायलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊन या संस्थेला इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 1961 अंतर्गत आणण्यात आले आहे, तसेच या संस्थेला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणूनही जाहीर करण्यात आले आहे.
वाराणसी इथल्या तुलसी मानस मंदिरातील पंतप्रधानांचे भाषण

आपल्या देशात आणि जगभरात टपाल तिकीटांचे एक महत्व आहे. एका प्रकारे टपाल तिकटे त्यांच्यात इतिहास सामावून घेतात. तसेच टपाल तिकीटे एका प्रकारे राजदूताचेही काम करतात. जगातल्या कुठल्याही देशात आपले जे टपाल जाते आणि त्याच्यावर जे तिकीट असते. जगात असे अनेक जण आहेत, जे ही तिकीटे संग्रही ठेवतात आणि कधी-कधी टपाल तिकीटांच्या संग्रहामधून कळून येते की त्या देशात कोणकोणत्या प्रकारचे बदल झाले आहेत. म्हणजेच एका अर्थाने ही तिकीटे परिचय देणारी असतात. भारताचा टपाल विभागही कायम अशा प्रकारचे योगदान देत आला आहे. आज प्रभू रामचंद्रजींच्या जीवनाशी संबंधित एका टपाल तिकीटाचे अनावरण होत आहे. आता हे काम मी दिल्लीत विज्ञान भवनात किंवा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी करु शकलो असतो. पण मनात विचार आला नवरात्रीचे पावन पर्व आहे आणि रामचंद्रजींच्या जीवनात नवरात्र आणि विजयादशमीचे विशेष महत्व आहे आणि तुलसीदास यांच्या स्मृती आजही जिवंत असणाऱ्या या मानसमंदिरापेक्षा या तिकीटाच्या लोकार्पणासाठी आणखी इतर कुठलही मोठे स्थान असू शकत नाही. मला काशीला यायचे होते, तेव्हा मी टपाल खात्याशी चर्चा करुन हे निश्चित केले. रामजींवर तर खूप टपाल तिकीटे निघाली आहेत. परंतु हा असा पहिलाच तिकीट संग्रह आहे, ज्यामध्ये प्रभू रामचंद्रजींच्या जीवनाच्या अनेक पैलूंना वेगवेगळ्या टपाल तिकीटांच्या माध्यमातून प्रकाशित करण्यात आले आहे. हे एकच तिकीट वाटत असले, तरी त्यात अनेक तिकीटांचा संग्रह आहे. त्यामुळे एका प्रकारे प्रभू रामजींच्या जीवनावरील अशा टपाल तिकीटाचे या पूर्वी कधीही प्रकाशन झाले नव्हते. आज पहिल्यांदाच अशा प्रकारे प्रकाशन होत आहे. मला आनंद वाटतो की ‘मानस’च्या पवित्र भूमिवर हे काम करण्याची संधी मिळाली आहे. आणि प्रभू रामचंद्रजींचं जीवन प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रेरक आहे. जर आपण महात्मा गांधींचे स्मरण केले तर बालपणापासूनच प्रभू राम त्यांच्या आयुष्याचा एक मंत्र झाले होते. असे महापुरुष, असे चेतनापुरुष आजही ज्यांच्या जीवनाचा प्रत्येक पैलु समाज व्यवस्थेसाठी उपकारक आहे, हे आपल्या सर्वांना प्रेरणा देत आहेत. मी प्रभू रामचंद्रजींच्या चरणांना वंदन करुन भारत सरकारच्या वतीने हे टपाल तिकीट आज नवरात्रीच्या पावन प्रसंगी देशाला अर्पण करत आहे. मी माझा आनंद जाहीर करतो आणि इथे आल्याबद्दल आपणा सर्वांना धन्यवाद देतो.
आकांक्षा बाळगून असणाऱ्या जिल्हयांच्या परिवर्तनविषयक परिषदेला पंतप्रधान संबोधित करणार

आकांक्षा बाळगून असणाऱ्या जिल्हयांच्या परिवर्तनविषयक परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या संबोधित करणार आहे. निती आयोगातर्फे आयोजित ही परिषद नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात होणार आहे. 100 पेक्षा जास्त जिल्हयाचे परिवर्तन करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी पंतप्रधान या परिषदेत संवाद साधतील. 2022 पर्यंत नवभारताची निर्मिती, या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विकास विषयक विशिष्ट मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या जिल्हयांमध्ये जलदगतीने परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण धोरणात्मक उपक्रम हाती घेतला आहे. अशा जिल्हयांमध्ये विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय राखण्याच्या हेतूने अतिरिक्त सचिव आणि सहसचिव दर्जाच्या वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले आहे.
केंद्रीय आणि राज्यांच्या पर्यटन, सांस्कृतिक आणि क्रीडा खात्याच्या मंत्री  परिषदेला आणि सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेला उद्‌घाटनप्रसंगी ( व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) पंतप्रधानांनी संबोधित केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय आणि राज्यांच्या पर्यटन, सांस्कृतिक आणि क्रीडा खात्याच्या मंत्र्यांच्या परिषदेला आणि सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेला उद्‌घाटनप्रसंगी ( व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) संबोधित केले. हा कार्यक्रम गुजरातमधील कच्छ येथे आयोजित करण्यात आला होता. क्रीडा क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था आवश्यक असल्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. खेळ लोकप्रिय करण्यासाठी सरकार आणि राज्य सरकारे इच्छुक असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हा पातळीवर गुणवत्ता हेरण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, जेणे करुन त्यानुसार पायाभूत सुविधांची आखणी करता येईल असेही ते म्हणाले. पर्यटनामध्ये भारतात इतक्या संधी आहेत की संपूर्ण जग भारताकडे आकर्षित होईल. भारतातील तरुण मंडळी डिजिटल उपक्रम आणि स्वच्छ भारत अभियानासारख्या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांना बळ देत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. प्रत्येक राज्याने काही ठिकाणे निवडावीत. जागतिक दर्जाच्या पर्यटन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात आण‍ि जगाला तिथे आकर्षित करावे अशी सूचना त्यांनी केली. पंतप्रधानांनी या परिषदेसाठी जमलेल्या प्रतिनिधींना राज्यांमधिल विविध परस्पर उपक्रमांच्या माध्यमातून “एक भारत श्रेष्ठ भारताची” अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आवाहन केले. या प्रसंगी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, आणि केंद्रीय राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) विजय गोयल आणि डॉ. महेश शर्मा उपस्थित होते.
26 डिसेंबर रोजी मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमवर ‘वीर बाल दिवस’ या ऐतिहासिक कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 26 डिसेंबर 2022 रोजी, दुपारी साडेबारा वाजता दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमवर ‘वीर बाल दिवसानिमित्त’ होणाऱ्या ऐतिहासिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान, सुमारे तीनशे बाल कीर्तनकारांचे ‘शबद कीर्तन’ होणार असून, पंतप्रधान त्यातही सहभागी होतील. तसेच, यावेळी नवी दिल्लीत निघणाऱ्या मुलांच्या मार्च पास्ट म्हणजेच फेरीलाही पंतप्रधान हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करतील. साहिबजादे यांच्या असामान्य धैर्य आणि साहसाची कथा, देशातल्या सर्व नागरिकांपर्यन्त विशेषतः तरुण मुलांपर्यन्त पोहोचवून या इतिहासाविषयी त्यांना सचेत करण्यासाठी सरकार अनेक संवादात्मक आणि सहभागात्मक कार्यक्रमांचे संपूर्ण देशभर आयोजन करत असते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून, देशभरातल्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये, निबंध लेखन, प्रश्न मंजूषा आणि इतर उपक्रम राबवले जाणार आहेत. तसेच, रेल्वे स्थानके , पेट्रोल पंप, विमानतळे अशा सार्वजनिक ठिकाणी याविषयी माहिती देणारी डिजिटल प्रदर्शने लावली जातील. त्याशिवाय, संपूर्ण देशभरात, अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातील, जिथे, अनेक मान्यवर साहिबजादे यांचे आयुष्य आणि त्यांच्या बलिदानाची कथा लोकांना सांगतील. श्री गुरु गोविंद सिंग यांचे सुपुत्र, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंग जी आणि बाबा फतेह सिंग जी, यांच्या बलिदानाचा दिवस, 26 डिसेंबर हा ‘वीर बाल दिवस’ म्हणून पाळला जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी, श्री गुरु गोविंदसिंग जी यांच्या प्रकाश पुरबच्या दिनी, म्हणजे 9 जानेवारी,2022 रोजी केली होती.
पंतप्रधानांच्या हस्ते सूरत इथे बहु-वैशिष्ट्य रुग्णालय, हिरे निर्मिती एककचं उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सूरत इथे किरण बहु-वैशिष्ट्य रुग्णालय आणि हरे कृष्ण एक्‍सपोर्ट प्रा. लि. च्या हिरे निर्मिती एककचे उद्‌घाटन केले. रुग्णालय उभारण्यासाठी समर्पित भावनेने केलेले कार्य स्तुत्य असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच या अत्याधुनिक रुग्णालयाचा नागरीकांना फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. गरीबांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा मिळायलाच हव्यात असे, पंतप्रधानांनी अधारेखित केले. यासंदर्भात बोलतांना त्यांनी औषधांच्या तसेच ट्युब आदींच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांबद्दल सांगितले. गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना परवडणाऱ्या किंमतीत आरोग्य सेवा देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. प्रतिबंधक आरोग्य सेवा देण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आरोग्यदायी भारताच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांशी निगडीत आहे. सूरत शहराने हिरे उद्योगावर ठसा उमटवला असला, तरी आता संपूर्ण रत्नं आणि दागिने क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. रत्नं आणि दागिने क्षेत्राबाबत आता केवळ ‘मेक इन इंडिया’च नाही तर, ‘डिझाइन इन इंडिया’ असेही ध्येय असले पाहिजे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
तवांग  येथील सशस्त्र सीमा दलाची 5.99 एकर जमीन अरुणाचल प्रदेश सरकारला हस्तांतरित करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तवांग येथील सशस्त्र सीमा दलाची 5.99 एकर जमीन मेगा फेस्टिवल कम बहुउद्देशीय मैदानाच्या बांधकामासाठी अरुणाचल प्रदेश सरकारला हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पार्किंग सुविधा (4.73 एकर )आणि रिंग रोड (1.26 एकर ) सह मेगा फेस्टिवल कम बहुउद्देशीय मैदानाच्या बांधकामासाठी तवांग येथे एसएसबी संकुलातील 5.99 एकर जमिनीची निवड केली आहे. त्यानुसार राज्‍य सरकारने ही 5.99 एकर जमीन हस्‍तांतरित करण्याची विनंती केली होती. भारत सरकारने (ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय) मार्च, 2016 मध्येच अरुणाचल प्रदेश मधील तवांग येथे पार्किंग सुविधा आणि योग्य रस्त्यासह मेगा-फेस्टिवल-कम- बहुउद्देशीय मैदानाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. या बहुद्देशीय मैदानाचा वापर विविध पर्यटन महोत्सवांच्या आयोजनासाठी केला जाईल.
हिमाचल प्रदेश सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त धरमशाला येथे जन आभार रॅलीला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

हिमाचल प्रदेशमध्ये राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज धरमशाला येथे जनआभार रॅलीला संबोधित केले. व्यासपीठावर येण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी सरकारी योजनांवरील प्रदर्शनाला भेट दिली. विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. सभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी हिमाचल प्रदेश अध्यात्मिकता आणि शौर्याची भूमी असलेल्यांचे गौरवोद्‌गार व्यक्त केले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राज्यांसोबत असलेल्या ऋणानुबंधांच्या आठवणींना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला. वर्षभरात विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य सरकार लोकांपर्यंत विशेषत: ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचले असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. राज्य सरकार अद्ययावत पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा, सौरऊर्जा आणि पेट्रोलियम क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्प राज्यात सुरू असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या क्षमतेविषयी पंतप्रधान बोलले. भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या 2013 मधल्या 70 लाखांवरुन 2017 मध्ये 1 कोटींवर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे भारतामधील मान्यताप्राप्त हॉटेलची संख्या 2013 मध्ये 1200 होती. ती वाढून 1800 वर पोहोचली असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी यासंदर्भात केला. ‘वन रँक, वन पेन्शन’ची मागणी 40 वर्षांपासून प्रलंबित होती. सत्तेवर आल्यावर सरकारने याबाबतचे सर्व प्रश्न, आवश्यक संसाधने समजून घेतली आणि त्यानंतर ‘वन रँक वन पेन्शन’ची अंमलबजावणी केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्वच्छतेसाठी हिमाचल प्रदेशमधले नागरिक कटिबद्ध असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. स्वच्छतेचा त्यांनी संस्कार म्हणून स्वीकार केला असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाराला कसा आळा घातला ते पंतप्रधानांनी सांगितले. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला पायबंद बसला असून सुमारे 90,000 कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.