आयुष्मान भारत –राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियानाला मंत्री मंडळाची मान्यता

आयुष्मान भारत –राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियान या आयुष्मान भारत अभियाना अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे.या योजने अंतर्गतपात्र कुटुंबाला दर वर्षी 5 लाखरुपयांचे कवच मिळेल.एसईसीसी माहितीवर आधारित गरीब आणि वंचित 10कोटी पेक्षा जास्त कुटुंबाना याचा लाभ मिळेल.केंद्र पुरस्कृत सध्याच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना आणि जेष्ठ नागरिक आरोग्य विमा योजना या योजना या आयुष्मान भारत –राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियानात सामावल्या जातील. वैशिष्ट्ये आयुष्मान भारत –राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियान प्रत्येक कुटुंबालावार्षिक 5 लाख रुपयांचे कवच देणार यामध्ये द्वितीय आणि तृतीय सुविधाचा समवेश आहे.कोणतीही व्यक्ती विशेषतः महिला, बालके आणि वृद्ध व्यक्ती वंचित राहू नयेत यासाठी कुटुंबाचा आकार आणि वय यांची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. रुग्णालय पूर्व आणि नंतरचा खर्चही या योजनेत समविष्ट आहे. विशिष्ट वाहतूक खर्चही लाभार्थीला देण्यात येईल. संपूर्ण देशात कुठेही हा लाभ घेता येईल देशातल्या सुचीबद्ध कोणत्याही खाजगी अथवा सरकारी रुग्णालयात रोकड रहित या सुविधेचा लाभ घेता येईल. ग्रामीण भागात कच्च्या भिंती आणि छप्पर असलेले एकच खोली असलेले घर,16 ते 59 या वयोगटातला एकही सदस्य नसलेले कुटुंब,अनुसुचित जाती अनुसूचित जमाती परिवार,दिव्यांग आणि कुटुंबात शारीरिक सक्षम व्यक्ती नसलेले कुटुंब अशा वेगवेगळ्या श्रेणीतील कुटुंबे तर शहरी भागात 11 श्रेणीतली कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत. लाभार्थी सुचीबद्ध सरकारी किंवा खाजगी रुग्णालयाचा लाभ घेऊ शकतो. ही योजन लागू करणाऱ्या राज्यातली सर्व सरकारी रुग्णालये या योजने अंतर्गत येतील. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपचाराचा खर्च पेकेज दरानुसार केला जाईल.उपचार्शी सबंधित सर्व खर्चाचा यात समावेश असेल. लाभार्थीसाठी हा रोकड विरहीत आणि कागद विरहीत व्यवहार असेल. या योजनेचे मुख्य तत्व म्हणजे सहकार्यात्मक संघीय वाद आणि राज्यांसाठी लवचिकता हे आहे. राज्य सरकार या योजनेचा विस्तार करू शकतात, अंमलबजावणीच्या शक्यता निवडण्याचे राज्यांना स्वतंत्र राहील. राज्य सरकारे,विमा कंपन्या अथवा ट्रस्ट/ सोसायटी मार्फत थेट याची अंमलबजावणी करू शकतात. केंद्र आणि राज्य यांच्यातले सहकार्य गतिमान करण्यासाठी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण प्रशासकीय मंडळ स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री याचे अध्यक्ष असतील. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याकडे राज्य आरोग्य एजन्सी असणे आवश्यक आहे. विद्यमान ट्रस्ट, राज्य नोडल एजन्सी, अथवा नवा ट्रस्ट, सोसायटी स्थापन करण्याचा पर्याय राज्याला खुला असेल. निधी वेळेत पोहोचावा यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य आरोग्य एजन्सीना थेट विशिष्ट खात्यात निधी जमा केला जाईल नीती आयोगासमवेत भागीदारी करून आधुनिक, प्रमाणित माहिती तंत्रज्ञान व्यासपीठ कार्यान्वित केले जाईल ज्यामुळे रोकड तसेच कागद विरहीत व्यवहार केला जाईल. त्याला तक्रार निवारण यंत्रणेची जोड दिली जाईल योग्य लाभार्थी पर्यंत योजना पोहोचावी यासाठी सर्वंकष माध्यम आणि सर्वदूर धोरण विकसित केले जाईल. अंमलबजावणी धोरण राष्ट्रीय स्तरावर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय संरक्षण अभियान एजन्सी कार्यान्वित केली जाईल. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी राज्य आरोग्य एजन्सी द्वारे योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. मुख्य परिणाम गेल्या दहा वर्षात भारतात रुग्णालय खर्चात सुमारे 300% वाढ झाली आहे.80% पेक्षा जास्त खर्च ओओपी द्वारे केला जातो. या योजने मुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार मिळण्याला मदत होणार आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे ज्या आरोग्य गरजा आणि उपचार केले जात नव्हते त्यांना आता आर्थिक पाठबळ मिळेल. यामुळे वेळेवर उपचार मिळाल्याने आरोग्य सुधारणा, रुग्ण समाधान, कार्यक्षमतेत वाढ आणि रोजगार निर्मिती झाल्याने जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होणार आहे. प्राथमिक स्तरावरचा खर्च वित्त मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र आणि राज्य सरकार विभागून घेतील. लाभार्थींची संख्या आयुष्मान भारत –राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियान 10.74 कोटी गरीब, वंचित ग्रामीण कुटुंबाना आणि ताज्या सामाजिक आर्थिक जात निहाय जन गणनेनुसार शहरी भागातल्या सुचीबद्ध व्यावसायिक श्रेणीतल्या कामगार कुटुंबाना लक्षात घेऊन, त्यांना याचा लाभ मिळावा यासठी आखले गेले आहे. व्याप्ती सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातल्या सर्व जिल्ह्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे.