पंतप्रधानांचे इकॉनॉमिक टाइम्स जागतिक व्यापार परिषद 2018 येथे केलेले भाषण

इकॉनॉमिक टाइम्स जागतिक व्यापार परिषदेत येथे देश विदेशातून आलेले पाहुणे, उपस्थित सर्व महानुभाव, देवी आणि सज्जनहो ! नवीन इंडियाच्या या संकल्पाच्या कालखंडात ‘नवीन अर्थव्यवस्था – नवीन नियम’ या विषयावर मंथन करायला आपण सर्व एकत्र आलो आहोत. प्रश्न हा आहे कि यात नवीन काय आहे ? इकॉनॉमिक टाइम्स रोजच छापण्यात येतो पेपरचा दर्जा, प्रिंटिंगचा दर्जा रोज तसाच असतो. बॅनरवर आपण जे वृत्तपत्रांचे नाव लिहिता त्याचा फॉन्ट आणि स्टाईल पण सारखीच असते तरीही आम्ही म्हणतो की, रोज नवीन वृत्तपत्र छापण्यात येत. न्यूजपेपर मध्ये छापण्यात येणारी माहिती रोज वेगळी असते हा फरक असून या आधारावरच लोक म्हणतात ताजी खबर आहे नवीन खबर आहे. मित्रांनो, पुढील काही महिन्यात आमचे सरकार चार वर्ष पूर्ण करत आहे. देश तोच, लोक तेच, लोकशाही तीच तरीही, एक स्पष्ट बदल देश विदेशात आढळून येत आहे. देशातील आर्थिक आणि सामाजिक माहितीमध्ये आलेल्या या फरकात नवीन भारताचे, नवीन अर्थव्यवस्था आणि नवीन कायदे समाविष्ट आहेत. आपल्याला आठवत असेल, चार वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगात जेंव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेची चर्चा व्हायची तेंव्हा म्हटले जायचे की भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती आहे. तेंव्हा लोक आम्हाला हसायचे आणि डोळे वर करून म्हणायचे कि हा देश स्वत: डुबेल आणि आम्हालाही डुबवेल. आज फ्राजील फाईव्ह ची नाही तर भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या उद्दिष्टाची चर्चा होत आहे. आता जग भारताबरोबर खांद्याला खांदा लावून चालण्याला उत्सुक आहे. मित्रांनो, भारताचा विकास पूर्ण जगाच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देत आहे. मागील तीन-चार वर्षात भारताने आपल्या बरोबर पूर्ण जगाच्या आर्थिक वृद्धीला मजबुती दिली आहे. जागतिक जीडीपी च्या अनुषंगाने आपण जर सांकेतिक दृष्टीकोनातून बघितले तर खूपच अद्दभूत तथ्य समोर येतात. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षात, जागतिक सकल घरेलू उत्पन्नात भारताच्या वाट्यात 2013 च्या 2.4 टक्क्यांवरुन 2017 मध्ये 3.1 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागासाठी भारताला आठ वर्ष लागलीत, जी आमच्या सरकारने फक्त चार वर्षात करून दाखविले. यापेक्षाही जास्त चकित करणारे तथ्य आईएमएफच्या सांख्यिकी मधून बाहेर येतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मागील चार वर्षात जी वृद्धी झाली, त्यातील 21 टक्के वृद्धी भारताने केलेल्या वृद्धीमुळे झाली आहे. आता आपण अनुमान लावू शकता की एक देश जो जगाच्या जिडीपीच्या केवळ 3 टक्के हिस्सा आहे त्याने ७ पटीने जास्त जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीमध्ये सहभाग दिला आहे. आज आपण कुठलेही मॅक्रो – इकॉनॉमिक पॅरामीटर बघा, मग ते चलनवाढ, चालू लेखा तूट, चालू आर्थिक तूट असो किंवा, जिडीपी वृद्धी , व्याज दार, एफडीआई अंतस्त्रोत असू दे भारत सर्व दूर चांगली कामगिरी करत आहे. देशाची चालू लेखा तूट जी 4 टक्क्यांच्या धोकादायक पातळीवर होती ती, आमच्या सरकारने पहिल्या तीन साडे तीन वर्षात कमी करून 1 टक्क्यांपर्यंत आणली. आधीच्या सरकारच्या वेळी चालू तूट 4.5 टक्क्याच्या जवळ पास होती ती आमच्या सरकारने 3.5 टक्क्यांपर्यंत आणली. आमच्या सरकारच्या साडे तीन वर्षाच्या कार्यकाळात जवळपास 209 बिलियन डॉलर सकल थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक मिळाली जी आधीच्या सरकारच्या कालावधीत फक्त 117 बिलियन गुंतवणूक भारतात आली होती . आज देशाचा राखीव विदेशी विनिमय जवळपास 300 बिलियन डॉलर वाढून 419 बिलियन डॉलर वर पोहचला, जेंव्हा की, 2013 च्या आर्थिक संकटादरम्यान विशेष विदेशी चलन गैर निवासी भारतीयांद्वारे करण्यात आलेली जमा म्हणजे एफसीएनआरच्या जवळपास 24 बिलियन डॉलरची देय रक्कमेची भारताने परतफेड केली आहे चालू आर्थिक तूट नियंत्रित राखल्यामुळे आणि उच्च उत्पादन वृद्धीमुळे रुपयाचा दर्जा व्यवस्थित राखण्यात आला आहे. व्याज दारात एक टक्क्यांपेक्षा जास्त कमतरतेचा लाभ ग्राहकांना, गृह क्षेत्र किंवा इतर उद्योगांना होत आहे. प्रत्येक वर्षी आमच्या सरकारला स्थूल आर्थिक निर्देशांकाना सुधारण्यात यश आले आहे. पण काय हे जुन्या चाली रीतींमध्ये शक्य होतं? नाही .. जुन्या संकल्पनांना धरून हे शक्य नव्हते. देशात हा बदल या साठी आला कि देशाने एक नवीन कार्य संस्कृती अवलंबिली आहे आणि आपले सामर्थ्य, आपल्या संसाधनांवर विश्वास ठेऊन नवीन भारताच्या संकल्पनेसह भारत पुढे जात आहे. मागील तीन वर्षात देशाच्या आर्थिक जगताने एक नवीन गोष्ट शिकली आहे. आणि ती म्हणजे स्पर्धा. जेंव्हा पुढे जाण्याची जिद्द नसेल, सुदृढ स्पर्धा नसेल तर वेग येणार नाही आणि आपण नव्या उंचीवर जाऊन विचार करू शकणार नाही मित्रांनो, आज भारताच्या या स्पर्धेला पूर्ण जग मुल्यांकित करत आहे. सॅल्यूट देत आहे. जागतिक गुंतवणूक अहवालानुसार, भारत जगाच्या विशेष थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक स्थळांपैकी एक आहे. भारत हा जगातील तीन मोठ्या शीर्ष अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या विश्वास निर्देशांकात भारत जगातील सर्वाधिक कामगिरी करणाऱ्या दोन देशांपैकी एक आहे. जागतिक बँकेच्या व्यापारातील सुलभता क्षेत्रात फक्त तीन वर्षांत आम्ही 42 अंकांची सुधारणा केली आहे. आज आम्ही 142 क्रमांकावरून 100 क्रमांकावर पोहोचलो आहोत, तर पत मानांकन संस्थासुद्धा भारताला अव्वल क्रमांक मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. भारत जगातील खुल्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहे. मित्रांनो, जेव्हा मी याआधी आपल्या कार्यक्रमात सहभागी झालो होतो, तेव्हा जीएसटी फक्त एक संभावना होती. आज जीएसटी ही वास्तवता आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात सर्वात मोठया कर सुधारणा लागु होण्यालासुद्धा आता सात महिने पूर्ण होत आहेत. जीएसटीने देशाला एक सर्वोत्तम कर प्रणाली बहाल केली असून, उत्कृष्ट महसूल पद्धती दिली आहे. या प्रणालीने मालाच्या वेगवान दळणवळणाला प्रोत्साहन दिले असून, वाहतूक मूल्य कमी केले असून, निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल, असे वातावरण तयार केले आहे. बंधु आणि भगिनींनो आमच्या देशात 70 वर्षाच्या अप्रत्यक्ष कर पद्धतीव्यतिरिक्त जवळपास 60 लाख व्यापारी असे होते, जे अप्रत्यक्ष कर क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होते. जीएसटीने फक्त सात महिन्यात 44 लाखांपेक्षा जास्त नवीन लोकांना अप्रत्यक्ष करपद्धतीमध्ये समाविष्ट होण्याची संधी दिली आहे. यामुळे देशात प्रामाणिक व्यापारी संस्कृतीला पाठींबा मिळाला असून, टॅक्सनेटच्या विस्तारामुळे प्रामाणिक करदात्यांना कमी कर हा एक पुरस्कार मिळाला आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हे माहितीच आहे की, आमच्या सरकारला ट्विन बॅलन्स शीटचा वारसा कसा मिळाला? तुम्हाला आधीच्या बँकांची कार्यप्रणाली अवगत आहे. तुम्हाला हेही माहिती आहे की, भांडवलवादातील हस्तक्षेप आपल्या अर्थव्यवस्थेत व्यापक वातावरणात कशापद्धतीने प्रवेश करता झाला. याला सुधारण्यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरी कोड अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणावरची सुधारणा आम्ही केली. आज देशात 2000 पेक्षा जास्त नादारी व्यवसायिक आणि 62 दिवाळखोरी संस्था निरंतर 24 तास या समस्येला दूर करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करत आहेत. फक्त तीन महिन्यात आमच्या सरकारने 2700 पेक्षा जास्त तक्रारींचा निपटारा केला आहे. निर्यात हा असाच एक आव्हानात्मक विषय होता. 2015-16च्या आयात-निर्यातीच्या सांख्यिकीचे निरीक्षण केले तर, लक्षात येईल की, दोन्ही क्षेत्रात जवळपास 15 टक्के घट झाली आहे. ही घट का झाली यावर अनेकांचे अनेक अभिप्राय आहेत. अशी एक संभावना आहे, ज्यावर अर्थ नीति तज्ञांनी मंथन करणे आवश्यक आहे. मित्रांनो, 2014 ला सरकार निवडून आल्यानंतर काळ्यापैशांच्या विरोधातील आमचा निर्णय हा एक मोठा निर्णय होता. एसआयटीची स्थापना करण्यात येऊन त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, आयात-निर्यातीत चलन प्रत हा गंभीर विषय आहे. सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सक्तीची पावले उचललीत. आता हा अर्थतज्ञांसाठी अभ्यासाचा विषय झाला आहे की, व्यापार तुटीविना मोठ्या प्रमाणावर बदल कसे घडून आलेत, असे काय झाले की आयात-निर्यातीत एकाच प्रकारची घट बघायला मिळत होती. यामागे चलन प्रत हे कारण होते की मुळ प्रतीत सुधारणा करणे हे होते, हे तपासायला हवे. विनीत जी, तुम्ही उद्या हे नका छापू की निर्यातीत घट झाल्याबद्दल मोदींनी सफाई दिली. मी एक दृष्टीकोन तुमच्या समोर ठेवतो आहे, निर्यातीत झालेल्या घटीवर तुम्हा सगळ्यांना विचार करायचा आहे. काही कलावधीनंतर आता निर्यातीत सुधारणा झाली आहे. मित्रांनो, दुर्मुखलेल्या दैनंदिन जीवनात जेव्हा आपण पाणी उकळायला ठेवतो, तेव्हा एका विशिष्ट तपमानानंतर बाष्प जमायला सुरुवात होते. या तपमानावर पोहोचण्याच्या आधी ना पाणी उकळत, नाही वाफ तयार होते. याच प्रकारे सरकारांच्या प्राथमिकता लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. परंतु यासाठी यानंतर वेग, संवेदना आणि शिस्त आवश्यक आहे. जेव्हा हा वेग, संवेदना आणि शिस्त यानुसार कामे होतात, तेव्हा यशस्वीता आपोआप दाराशी येते. आमच्या सरकारने अटकणारी-भटकणारी आणि लटकणारी संस्कृती बंद केली असून, यामुळे संपूर्ण पद्धतीत एक नवीन वेग आला आहे. आधीच्या सरकारने ज्या वेगाने रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतरण केले त्याच्या दुप्पट वेगाने आम्ही हे रुपांतरण करीत आहोत. आधीच्या सरकारने ज्या वेगाने गावात रस्ते बांधण्याचे तसेच राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्याचे काम केले, त्याच्या दुप्पट वेगाने आज कामे होत आहेत. आधीच्या सरकारने ज्या वेगाने विद्युत निर्मिती क्षमता जोडली, त्याच्या कितीतरी पट जास्त वेगाने आम्ही काम करीत आहोत. आधीच्या सरकारने तीन वर्षाच्या मेहनतीनंतर फक्त 59 गावांमध्ये ऑप्टीकल फायबर जोडणी केली, जेव्हा आमच्या सरकारने तीन वर्षात 1 लाख 10 हजार पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींना ऑप्टीकल फायबरने जोडले आहे. अप्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणांतर्गत पहिले फक्त 28 योजनांचे पैसे बँकेत प्रत्यक्षरीत्या हस्तांतरीत केले जायचे आता 400 पेक्षा जास्त योजना डीबीटीने जोडल्या आहेत. तुम्ही विचार करा एका छोट्या एलईडी बल्बचे मूल्य साडेतीनशे पेक्षा जास्त होते, ते आता 40-50 रुपयांपर्यंत आणले गेले आहे. जगातील कित्येक देशांमध्ये आजही हा एलईडी बल्ब तीन डॉलरमध्ये मिळतो. पण आमच्या सरकारने एक डॉलरपेक्षाही कमी किंमत या बल्बची ठेवली आहे. 2014 च्या पहिले आमच्या देशात फक्त तीन मोबाईल निर्मिती कंपन्या अस्तित्वात होत्या. आता ही संख्या वाढून जवळपास 120 कंपन्या कार्यरत आहेत. याचा परिणाम असा की, एका वर्षात म्हणजे 2014-15 मध्ये देशात 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोबाईलची आयात होत होती. त्यात घट होऊन आता अर्ध्यावर आली आहे. काय हे परिवर्तन असेच आले? हा बदलही असाच मिळाला? यासाठी प्रचंड इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते, जी आमच्या सरकारने दाखवली आणि हेच नवीन अर्थव्यवस्थेचे नवीन नियम आहेत. बंधू भगिनींनो, 2014 मध्ये सरकार सत्तेत आल्यानंतर आम्ही किमान संसाधननांचा वापर यावर आधारीत विकास धोरणे आणि या धोरणांवर आधारीत अंदाज पत्रकावर भर दिला आहे. आज देशात पायाभूत, कृषी, तंत्रज्ञान, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये जितकी गुंतवणूक करण्यात येत आहे, तेवढी यापूर्वी कधीही करण्यात आलेली नाही. देशात सर्वप्रथम नागरी उड्डाण धोरण बनले आहे. ज्या डिफेन्स क्षेत्रात कोणीही अप्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीबद्दल विचार करु शकत नव्हते, आमच्या सरकारने गुंतवणुकीच्या नव्या संभाव्यता डिफेन्स क्षेत्रात आणल्या. आमचे सरकार देशाच्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला 21 व्या शतकांच्या आवश्यकतेनुसार तयार राहण्यासाठी एकीकृत करत आहेत. ही सारी गुंतवणूक, सरकारच्या योजना अनेक रोजगारांच्या संधी घेऊन येत आहेत. मागील 4 वर्षात आमच्या सरकारने जॉब सेंट्रीक बरोबर पिपल्स सेंट्रीक ग्रोथवर भर दिला आहे. एक अशी अर्थव्यवस्था ज्यामध्ये देशातील गरीबांसाठी वित्तीय आंतर्भुतता असायला हवी आणि जी मध्यम वर्गीय लोकांच्या इच्छेवरही लक्ष देईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मित्रांनो, आमच्या सरकारचा एकच नारा सबका साथ सबका विकास. सगळ्यांच्या सूचना आणि अनुभवांना गाठीशी धरुन पुढे जाणे हे आम्ही ठरविले आहे. पहिल्या दिवसापासून आमचे प्रयत्न राहिले आहेत की, प्रशासकीय पद्धतीमध्ये समग्र समावेशकता यायला हवी, मी स्वत: बरेचदा शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी, तरुण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना भेटून वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर चर्चा करीत असतो. आम्ही अशी व्यवस्था बनवली आहे, ज्यामध्ये लोकांचा फिडबॅक आम्हाला सरळ मिळतो. तक्रार निवारणासाठी आमच्या सरकारने खुप प्रयास केले आहेत. मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला सैद्धांतीक उपाय विनाचुक लक्षात येतात, परंतु काही वेळा प्रत्यक्ष समस्या या मुळ रुप धारण करतात, त्यांना अशा वेळेला समजू शकतो, जेव्हा सरकार संवेदनशीलतेसह अनेक बारीक सारीक गोष्टींचीही विचार करते. जसे अलिकडेच बांबू वनस्पतीबाबत घेण्यात आलेले निर्णय, 100 टक्के युरियाचे निमकोटींग, ग्रुप सी आणि ग्रुप डी यांच्या नोकर भरतीच्या मुलाखती पद्धतीचा खातमा, गॅझेटेड ऑफिसरकडून साक्षांकन करण्याच्या पद्धतीला पूर्णविराम. हे संपूर्ण निर्णय आधीपण घेता येऊ शकत होते, परंतु त्यांच्यामध्ये संवेदनशीलतेची कमी होती. जनतेच्या संलग्नतेत असलेल्या कमतरतेमुळे हे होऊ दिले नाही. मित्रांनो, आमच्याकडे आरोग्य क्षेत्र हे असे क्षेत्र आहे, जे निकोपतेपासून दूर राहिले आहे. आरोग्याशी निगडीत योजना पूर्वीही होत्या, परंतु आता चांगल्या, आरोग्य काळजीवाहू योजनांसह चांगल्या आरोग्याची हमी सुद्धा आहे. मिशन इंद्रधनुष्यामुळे देशात लसीकरणाचा विस्तार झाला असून, हा वेग सात पटीने वाढला आहे. तीन हजारापेक्षा जास्त जन औषधी दुकानांवर 800 पेक्षा जास्त औषधे कमी किंमतीत पुरवण्यात येत आहेत. आमच्या सरकारने स्टेंटच्या किंमती 800 टक्क्यांनी कमी केल्या असून, गुडघा रोपणाच्या किंमतीला नियंत्रित करण्यात आले आहे. डायबिटीसचे जवळपास अडीच लाख रुग्णांना 20 ते 25 लाख सेशन्स विनामुल्य देण्यात येत आहेत. या अर्थसंकल्पात आम्ही देशातील 10 कोटी गरीब कुटुंबांना फायदेशीर असणारी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम अर्थात आरोग्य विमा योजना ‘आयुष्यमान भारत’ची ओळख करुन दिली आहे. याअंतर्गत, गरीब कुटुंबांना गंभीर आजारात उपचारांसाठी वर्षभरात पाच लक्ष रुपयांचा आरोग्य विमा देण्यात येईल. मित्रांनो, डिजिटल इंडिया मिशनचा आधार आमच्या समाजाला डिजिटली प्रोत्साहित समाजात बदलणे हा आहे. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था ज्ञानाधारीत करण्यावर आमचा भर आहे. 100 कोटी बँक अकाऊंट्स, 100 कोटी आधारकार्ड, 100 कोटी मोबाईल फोन, हे अशी एक इको सिस्टीम बनवेल, ज्यामुळे पुर्ण जग वेगळ्या प्रकाराने दिसेल. मित्रांनो, एमएसएमई हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, या क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी आम्ही निरंतर काम करीत आहेत. जास्तीत जास्त लघु उद्योगांना औपचारिक क्षेत्रात आणण्यासाठी उच्च कर्ज पाठिंबा भांडवल आणि व्याज अनुदान तसेच नाविन्यतेवर जोर देण्यात येत आहे. यामध्ये वित्तीय तंत्रज्ञानाचे मोठ्या प्रमाणावर योगदान आहे. एमएसएमई क्षेत्राला वित्तीय अंतर्भूतता मिळावी, या क्षेत्राचा विकास आणि वेगासाठी वित्तीय तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मित्रांनो, मी यापूर्वी या कार्यक्रमात जेव्हा आलो होतो, तेव्हा सर्वांसाठी घरे, सर्वांसाठी ऊर्जा, सर्वांसाठी स्वच्छ स्वयंपाक गॅस, सर्वांसाठी आरोग्य आणि सर्वांसाठी विमा या गोष्टी सांगितल्या होत्या. या तीन वर्षात गरीब आणि मध्यम वर्गासाठी जवळपास एक कोटी घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. 4 कोटी घरांमध्ये वीज पोहोचण्यासाठी सौभाग्य योजनेची सुरुवात झाली आहे. फक्त 90 पैसे प्रति दिन आणि 1 रुपया महिना हप्ता असलेल्या योजनेवर आमच्या सरकारने 18 कोटीपेक्षा जास्त गरीबांना सुरक्षा कवच दिले आहे. या विमा योजनेच्या माध्यमातून गरीबांना आता 2 हजार कोटीपेक्षा जास्त दाव्याची रक्कम देण्यात आली आहे. मित्रांनो, आमच्या सरकारच्या निती, निर्णय, नियम या सर्वांचे एकच उद्दिष्ट असते. देशाचा विकास, देशातील गरीबांचा विकास. सबका साथ सबका विकास या मंत्रासह चालतांना आम्ही गरीबांना प्रोत्साहित करण्याचे काम करतो. मागील तीन वर्षात जनधन योजनेच्या अंतर्गत, देशात 31 कोटी पेक्षा जास्त गरीबांचे बँक अकाऊंट उघडण्यात आले आहे. केवळ बँक लेखे उघडण्यात आले असे नाही, तर यामध्ये जवळपास 75 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या दरम्यान सरकारने 6 कोटी पेक्षा जास्त शौचालय निर्माण केले. ग्रामीण स्वच्छतेबाबत 2014च्या जवळपास 40 टक्के वाढ होऊन 78 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारने मुद्रा योजनेअंतर्गत 11 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. याअंतर्गत साडेचार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राशी विना बँक गॅरंटी देशातील तरुणांना, महिलांना देण्यात आली आहे. यामुळे देशाला जवळपास 3 कोटी नवीन उद्योजक मिळाले आहेत. आतापर्यंत 11 कोटीपेक्षा जास्त सॉईल हेल्थ कार्ड वाटण्यात आले असून, 20 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिन स्थुल सिंचनांतर्गत आणण्यात आली आहे. मित्रांनो, यावर्षी अर्थसंकल्पात नवीन अर्थव्यवस्थेशी संबंधित एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. अधिसूचीत उत्पादनांसाठी न्यूनतम समर्थन मूल्य म्हणजेच एमएसपी, ज्याचे लागत मूल्य कमीत कमी अडीच पटीने जास्त घोषित करण्यात आले. या लागत मूल्याद्वारे शेतकऱ्यांद्वारा घेण्यात आलेल्या दुसऱ्या श्रमिकांच्या परिश्रमाचे मूल्य, आपल्या यंत्र सामुग्रीच्या भाड्यांची राशी, मशिनचा खर्च, बियाणांचे मूल्य, सर्व प्रकारच्या खतांचे मूल्य, सिंचनावर करण्यात आलेला खर्च, राज्य सरकारांना दिला गेलेला जमिन महसूल, खेळत्या भांडवलावर देण्यात आलेले व्याज, पट्‌ट्यावर घेण्यात आलेल्या जमिनीसाठी देण्यात आलेले भाडे आणि अन्य खर्च समाविष्ट आहे. एवढच नाही, तर शेतकऱ्यांद्वारे स्वत:साठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांद्वारे देण्यात आलेल्या श्रमाचे मूल्य उत्पादन मूल्यामध्ये जोडण्यात आले आहे. देशातील परिश्रम करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी जोडणारे हे एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. जेव्हा की, काही अर्थतज्ञ मूल्यवर्धनाचा संकेत देत आहेत. मित्रांनो, अशा अर्थशास्त्रज्ञांना हा पण विचार करायला हवा की, आमचे अन्नदाता, आमचे शेतकरी यांच्या प्रती आमच्या जबाबदाऱ्या काय असायला हव्या? मला असे वाटते की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे आम्ही समर्थन केले पाहिजे. सरकारने या प्रयत्नांना उत्पन्न स्रोतासाठी चिन्हीत करावे, ज्यामुळे आपला वाटा र्नि:संकोचपणे वाढला जाईल. मित्रांनो, मागील तीन वर्षात प्रामाणिकपणाने संस्थांत्मक कार्य केले आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व व्यवस्थांना पारदर्शी बनविण्यात येत आहे. गळतीवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. डीबेटच्या माध्यमातून सरकारने 57 हजार कोटी रुपये जास्त चुकीच्या लोकांच्या हातात जाण्यापासून बचावले आहेत. 2 लाख पेक्षा जास्त संदिग्ध कंपन्यांची नोंदणी रद्द करुन या कंपन्यांच्या संचालकांचे लेख बंद करण्यात आले आहे. तसेच यांचे कुठल्याही अन्य कंपनीचे संचालक बनण्याच्या सर्व प्रयत्नांवर रोख ठेवण्यात आली आहे. मी यावेळी देशातील उद्योग जगतातील, प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांना, प्रत्येक व्यावसायिकाला आग्रहाने सांगू इच्छितो की, देशाची वर्तमान आवश्यकता काय आहे, भविष्यातील गरजा काय आहेत, याचा विचार करुन भविष्यात वागण्याचा प्रयत्न करा. मी अशीही विनंती करु इच्छितो की, विभिन्न वित्तीय संस्थांमधील नियम आणि तत्व यांचा राखरखाव करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर देण्यात आली आहे. त्यांनी पूर्ण निष्ठेने आपले कर्तव्य निभवावे. मी असे स्पष्ट करु इच्छितो की, हे सरकार आर्थिक विषयाशी संबंधित अनियमिततेविरुद्ध कडक कारवाई करेल. जनतेच्या पैशांचा अनियमित वापर, या पद्धतीला स्वीकार होणार नाही. हाच नवीन अर्थव्यवस्थेच्या नवीन नियमांचा मूलमंत्र आहे. मित्रांनो, इथे नवीन अर्थव्यवस्थेसंदर्भात चर्चा होत आहे. मी येथे चालणाऱ्या वेगवेगळ्या सत्रांबाबत माहिती मिळवली. तेव्हा माझ्या मनात एक विचार आला की, देशाच्या अर्थ व्यवस्थेशी संबंधित हा मुद्दा असून, मला असे वाटते की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या एकदम घेतल्यास देशावर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पडेल. या विषयावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. हा विषय फक्त भारतापर्यंत मर्यादित नाही, विदेशी कंपन्यासुद्धा यामुळेच प्रभावित होतात. यामुळेच गुंतवणुकही प्रभावित होते. खुपशा देशांचा निवडणुकीचा वेळ, महिना आणि दिवस ठरविलेला असतो. त्या देशांच्या औद्योगिक विकासावर याचा काय परिणाम होतो, यावरही चर्चा होणे गरजेचे आहे. भारताचा आर्थिक विकास, भारताचा गुड गव्हर्नरसाठीचे निरंतर प्रयत्न, भारतातील वैश्विक मापदंड मिळवण्यासाठी आयोजिलेले कार्यक्रम आणि निती, जगाच्या बरोबर आर्थिक आणि व्यापारी भागिदारी संबंधातील व्यापक सहमतीसाठी आवश्यक असलेले प्रयत्न, विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवीनीकरण केंद्रांमध्ये शाश्वत विकासासाठी देण्यात येणारी प्राथमिकता या सर्व गोष्टी संपूर्ण जग आज समजून घेत आहे आणि यामुळेच भारताकडे आकर्षित होत आहेत. आधुनिक गुंतवणूक, नवीन जागतिक परिदृश्यात भारत फ्रंटलाईन फोर्स होऊ शकतो. तंत्रज्ञान, नुतनीकरण या प्रकरणांमध्ये जगाचे नेतृत्व करु शकतो. आमच्या जवळ असे सामर्थ्य आहे, असे संसाधन आहे की, आम्ही न्यू इंडियाचे स्वप्न खरे करुन दाखवू शकू. आमचा विकास केवळ आमचा न राहता तो पूर्ण जगासाठी समृद्धी घेऊन येईल. चला, आपल्या समक्ष उपस्थित प्रत्येक आव्हानांना संधीमध्ये बदलून आम्ही न्यू इंडियाची निर्मिती करु आणि आपल्या संकल्पांना सिद्ध करु. पुन्हा एकदा सर्वांना या आयोजनाबद्दल खूप खूप धन्यवाद. सर्वांना खुप खुप धन्यवाद.