PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पेट्रापोल एकात्मिक तपासणी चौकीचे संयुक्त लोकार्पण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आज संयुक्तपणे व्हिडिओ कॉन्सफरसिंगच्या माध्यमातून पेट्रापोल एकात्मिक तपासणी चौकीचे उद्‌घाटन केले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या देखील कोलकाता येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून यात सहभागी झाल्या. भारत-बांगलादेश व्यापारासाठी पेट्रापोल-बेनापोल ही महत्त्वाची सीमा पार करावी लागते. भारत-बांगलादेश दरम्यान 50 टक्केहून अधिक व्यापार पेट्रापोलमार्गे होतो. पेट्रापोल एकात्मिक तपासणी चौकीमार्गे 15 हजार कोटी रुपयांहून अधिक व्यापार होतो, जो अन्य भारतीय बंदरे आणि जकात नाके एकत्र केले तर त्यापेक्षाही अधिक आहे. दरवर्षी सुमारे 15 लाख लोक आणि दीड लाख ट्रक पेट्रापोल-बेनापोल सीमा पार करतात. पेट्रापोल एकात्मिक तपासणी चौकीमुळे सुरक्षा, स्थलांतर, सीमाशुल्क आदी कामे प्रभावीपणे करण्यासाठी उत्तम सुविधा उपलबध होतील तसेच व्यक्ती, वस्तू आणि वाहतूक यांची सीमेवरील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. भारत-बांगलादेश सीमेवरील पेट्रापोल एकात्मिक तपासणी चौकी ही आगरतला (भारत) अखाउरा (बांगलादेश) सीमेवरील आगरतला एकात्मिक तपासणी चौकीनंतरची दुसरी तपासणी चौकी आहे. दक्षिण आशियातील हे सर्वात मोठे बंदर असेल. पेट्रापोल एकात्मिक तपासणी चौकी सुरू झाल्यावर क्षमता दुपटीने वाढेल अशी अपेक्षा आहे आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या वेळेची आणि खर्चाची बचत होऊन त्यांना मोठा लाभ होईल. पेट्रापोल एकात्मिक तपासणी चौकीमुळे भारत-बांगलादेश दरम्यान संपर्क आणि आर्थिक एकात्मिकता वृद्धींगत होण्यास मदत होईल.
14 व्या ब्रिक्स  शिखर परिषदेत पंतप्रधान सहभागी

चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 23-24 जून 2022 रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित 14 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या वतीने सहभाग नोंदवला. ब्राझीलचे राष्ट्रपती जैर बोलसोनारो, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामफोसा हे देखील (23 जून) शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. 24 जून रोजी बिगर -ब्रिक्स सहभाग अंतर्गत जागतिक विकासावर उच्चस्तरीय संवाद आयोजित करण्यात आला होता. 23 जून रोजी, नेत्यांनी दहशतवादाचा बीमोड , व्यापार, आरोग्य, पारंपारिक औषध शास्त्र , पर्यावरण, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष , कृषी, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रांसह बहुपक्षीय व्यवस्थेतील सुधारणा, कोविड-19 महामारी, जागतिक आर्थिक उभारी यासारख्या जागतिक संदर्भातील प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली. पंतप्रधानांनी ब्रिक्स ओळख मजबूत करण्यासाठी आणि ब्रिक्स दस्तावेजसाठी ऑनलाइन डेटाबेस स्थापन करणे , ब्रिक्स रेल्वे संशोधन नेटवर्क आणि एमएसएमई दरम्यान सहकार्य मजबूत करण्याचे आवाहन केले. .ब्रिक्स देशांमधील स्टार्टअप्समधील संबंध मजबूत करण्यासाठी भारत यावर्षी ब्रिक्स स्टार्टअप कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहे. ब्रिक्स सदस्य या नात्याने आपण एकमेकांच्या सुरक्षेच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत आणि दहशतवाद्यांविरोधात परस्पर सहकार्य केले पाहिजे, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले; या संवेदनशील मुद्द्याचे राजकारण केले जाऊ नये. शिखर परिषदेच्या समारोपाच्या वेळी, ब्रिक्स नेत्यांनी ‘बीजिंग घोषणापत्र’ स्वीकारले. 24 जून रोजी पंतप्रधानांनी आफ्रिका, मध्य आशिया, दक्षिण पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक ते कॅरिबियन पर्यंत भारताची विकास भागीदारी अधोरेखित केली. मुक्त, खुल्या , सर्वसमावेशक आणि नियमांवर आधारित सागरी क्षेत्रावर भारताचा भर , हिंद महासागर क्षेत्रापासून पॅसिफिक महासागरापर्यंत सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेप्रति आदर; आणि आशियाचा मोठा भाग, संपूर्ण आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेला जागतिक निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही म्हणून बहुपक्षीय व्यवस्थेतील सुधारणा यांचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी चक्रीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व नमूद केले आणि सहभागी देशांतील नागरिकांना लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्नमेंट (LIFE) मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले. अल्जेरिया, अर्जेंटिना, कंबोडिया, इजिप्त, इथिओपिया, फिजी, इंडोनेशिया, इराण, कझाकस्तान, सेनेगल, उझबेकिस्तान, मलेशिया आणि थायलंड हे सहभागी अतिथी देश होते. तत्पूर्वी, 22 जून रोजी ब्रिक्स व्यापार मंचाच्या उद्घाटन समारंभात केलेल्या बीजभाषणात पंतप्रधानांनी ब्रिक्स व्यापार परिषद आणि ब्रिक्स महिला उद्योग आघाडीचे कौतुक केले , ज्यांनी कोविड-19 महामारी असूनही त्यांचे कार्य सुरू ठेवले. सामाजिक आणि आर्थिक आव्हाने, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपायांच्या क्षेत्रात आणखी सहकार्य वाढवण्याची सूचना पंतप्रधानांनी ब्रिक्स उद्योग समुदायाला केली
अंतर्गत कालवे प्राधिकरणाला बाँडसच्या विक्रीमधून 660 कोटी रूपये उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीस मुदतवाढीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अंतर्गत कालवे प्राधिकरणाला बाँडसच्या विक्रीमधून 660 कोटी रूपये उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीस मुदतवाढीला मान्यता देण्यात आली. 2017-18 मध्ये हा निधी उभारण्यात येणार आहे. अंतर्गत कालवे विकसित करणे आणि त्यांची देखभाल करण्यासाठी बाँडसच्‍या विक्रीतून जमा झालेला हा भांडवली निधी प्राधिकरणाकडून वापरण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाला जलमार्ग विकसित करण्यासाठी 2017-18 मध्ये 2412.50 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेने 375 दशलक्ष डॉलरचे कर्जही मंजूर केले आहे. पायाभूत सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अंतर्गत कालवे प्राधिकरण कार्यरत आहे. बाँडसची विक्री करून 660 कोटींचा निधी उभा करणार आहे.
सार्वजनिक तेल उपक्रमांसाठी  कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबत सुधारित धोरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यासाठी कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबतचे सध्याचे धोरण बदलण्याला मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल कंपन्यांना स्वत:चे धोरण विकसित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे कच्चे तेल खरेदीसाठी अधिक प्रभावी, लवचिक आणि ग्राहकांना फायदेशीर ठरणारे धोरण मिळणार आहे. संबंधित मंडळांकडून स्वीकृती मिळाल्यानंतर सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरुन सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल कंपन्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी स्वत:चे धोरण विकसित करु शकतील. किमान सरकार कमाल प्रशासन हे तत्व ध्यानात ठेवून उचललेल्या या पावलामुळे या तेल कंपन्यांची कार्यात्मक आणि वाणिज्यिक लवचिकता वाढणार आहे, त्याचबरोबर कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी अधिक प्रभावी खरेदी प्रथा त्यांना अवलंबता येणार आहे.
राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री राज्यपालांच्या एनईपी -2020(NEP-2020)परिषदेला संबोधित करणार

आदरणीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यपालांच्या उद्या दिनांक 7 सप्टेंबर 2020 रोजी सकाळी 10:30 वाजता होणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यावरील परीषदेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित करणार आहेत. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने “रोल आँफ एनईपी 2020 (राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची भूमिका)” ही परीषद आयोजित केली आहे. एनईपी -20200 हे एकविसाव्या शतकातील शैक्षणिक धोरण असून 1986 साली घोषित झालेल्या शैक्षणिक धोरणानंतरचे नंतरचे पहिले धोरण आहे. एनईपी -2020 धोरणाद्वारे शाळा आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे समदृष्टी असलेला उत्साही समाज घडविण्याचा प्रयत्न आहे. भारताला जागतिक सर्वोच शक्तिस्थान बनविण्यासाठी भारताची स्वतःची शैक्षणिक व्यवस्था बनविण्याचे या धोरणाचे ध्येय आहे. हे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देशाच्या समग्र शैक्षणिक व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवून आणेल आणि त्यात नवे बदल आणून शैक्षणिक पर्यावरणीय व्यवस्थेला उत्साहीत करत आदरणीय पंतप्रधानांच्या यांच्या कल्पनेतील आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संदर्भात देशभरात विविध वेबिनार, दूरदृश्य परीषदा ,बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. शिक्षण मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे उच्च शिक्षणातील बदलात्मक सुधारणा या विषयावर नुकतीच एक परीषद झाली ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले होते. राज्यपालांच्या या परिषदेला विविध राज्यातील शिक्षण मंत्री ,राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि वरीष्ठ अधिकारी सहभागी होणार आहेत. या परीषदेतील आदरणीय राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे भाषण दूरदर्शनवर लाईव्ह दाखविण्यात येईल.
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एन. धरम सिंग यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एन. धरम सिंग यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. “धरम सिंग यांच्या निधनामुळे आपल्याला अतिशय दु:ख झाले आहे. त्यांचे कुटुंबिय आणि समर्थकांप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. कर्नाटक आणि राष्ट्रीय राजकारणात एन. धरम सिंग यांना संपन्न अनुभव होता. त्यांनी समाजाप्रती दिलेल्या योगदानाचे सदैव स्मरण केले जाईल”, असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या शोक संदेशात म्हटले आहे.
थोर संत आणि कवी कबीर यांना पंतप्रधानांकडून आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तरप्रदेशातल्या संत कबीर नगर जिल्ह्यातल्या मगहूरला भेट दिली. थोर संत आणि कवी कबीर यांच्या 500 व्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांनी संत कबीर यांच्या समाधीवर पुष्पांजली अर्पण केली. संत कबीर यांच्या मझारवर त्यांनी चादर अर्पण केली. संत कबीर गुहेला पंतप्रधानांनी भेट दिली आणि संत कबीर अकादमीच्या भूमीपूजनानिमित्त एका कोनशिलेचे अनावरण केले. संत कबीर यांची शिकवण आणि विचार यांच्यावर यामध्ये भर देण्यात येणार आहे. संत कबीर, गुरु नानक आणि बाबा गोरखनाथ यांच्यात अध्यात्मिक चर्चा रंगत असत अशा मगहूरच्या पवित्र भूमीवर थोर संत कबीर यांना आदरांजली अर्पण करण्याची आपली अनेक वर्षांची इच्छा पूर्ण झाल्याचे पंतप्रधानांनी एका जाहीर सभेत बोलतांना सांगितले. 24 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या संत कबीर अकादमीत संत कबीर यांचा वारसा जपण्याबरोबरच उत्तर प्रदेशातल्या प्रादेशिक बोली भाषा आणि लोककला जतन करण्यात येणार अहेत. संत कबीर यांनी जातीची बंधने तोडत, सामान्य जनतेची, ग्रामीण भारताची भाषा वापरली. भारताच्या विविध भागात वेळोवेळी संतांचा उदय झाला, असे सांगून या संतांनी अनिष्ट प्रथा, रुढी यांच्यातून मुक्त होण्यासाठी समाजाला मार्ग दाखवल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारताच्या विविध भागातल्या संतांचा दाखला देतानच पंतप्रधानांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख करत बाबासाहेबांनी राज्यघटनेद्वारे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा हक्क दिल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. राजकीय संधीसाधुंवर जोरदार टीका करतानाच जो जनतेच्या भावना आणि दु:ख जाणतो तो आदर्श राज्यकर्ता या संत कबीरांच्या शिकवणीचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. जनतेत भेदभाव निर्माण करणाऱ्या सामाजिक रचनेवर संत कबीर यांनी कोरडे ओढले असा उल्लेख करत समाजातल्या गरीब आणि वंचितांच्या सबलीकरणासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेल्या जन धन योजना, उज्वला योजना, विमा योजना, थेट लाभ हस्तांतरण, स्वच्छतागृहे यासारख्या योजनांचा आणि सुविधांचा उल्लेख त्यांनी केला. रस्ते,रेल्वे,ऑप्टिकल फायबर जाळे यासारख्या पायाभूत क्षेत्रात वेगाने वाढ होत असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या सर्व भागापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे असे त्यांनी सांगितले. नव भारत साकारण्यासाठी संत कबीर यांची शिकवण आपल्याला उपयुक्त ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जागतिक शाश्वत विकास परिषद 2018 चे उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या शुक्रवार 16 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे जागतिक शाश्वत विकास परिषद 2018 चे उद्‌घाटन करणार आहेत. ऊर्जा आणि संसाधने संस्थेचे (टेरी) जागतिक शाश्वत विकास परिषद हे महत्त्वाकांक्षी व्यासपीठ आहे. शाश्वत विकास, ऊर्जा आणि पर्यावरण क्षेत्रातील जागतिक नेते आणि विचारवंत यानिमित्त व्यासपीठावर येणार आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदलमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू, गृहनिर्माण राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीप पुरी, नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्यासह प्रमुख राजकीय नेते या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. यावर्षी या परिषदेची संकल्पना ‘लवचिक पृथ्वीसाठी भागीदारी’ आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांना सामोरे जावे लागत असलेल्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी कृती आराखडा या परिषदेत तयार केला जाणार आहे. जमिनीचा पोत सुधारणे, शहरांना कचरामुक्त बनवण्यासाठी प्रभावी कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा, वायू प्रदूषण कमी करणे, संसाधन आणि ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे, स्वच्छ ऊर्जेचा वापर आणि हवामान बदलाचा परिणाम कमी करण्यासाठी वित्तीय यंत्रणा उभारणे आदी विविध मुद्यांवर या परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे. ‘ग्रीनोव्हेशन’ प्रदर्शनात शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रगतीचे दर्शन घडणार आहे. जगभरातील धोरणकर्ते, संशोधक, विचारवंत, राजकीय धुरिण यांच्यासह दोन हजारांहून अधिक प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. पूर्ण सत्रांमध्ये प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वक्ते ऊर्जा आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याच्या उपाययोजना तसेच वायू आणि जलप्रदूषण कमी करण्यासह विकवध मुद्यांवर मार्गदर्शन करतील. संकल्पनेवर आधारित चर्चासत्रांमध्ये कार्बन मार्केट आणि मूल्य निर्धारण, शाश्वत वाहतूक व्यवस्था लवचिक शहरे, सौर ऊर्जा आदी मुद्यांवर चर्चा होईल. द एनर्जी ॲण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटने (टेरी) 15, 16, 17 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीत जागतिक शाश्वत विकास परिषद आयोजित केली आहे.
नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान भारत-नेपाळ संयुक्त निवेदन (April 07, 2018)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली 6-8एप्रिल 2018दरम्यान भारत दौऱ्यावर आले आहेत. 7एप्रिल 2018रोजी दोन्ही पंतप्रधानांनी उभय देशांमधील बहुआयामी संबंधांचा व्यापक आढावा घेतला. दोन्ही देशातील सरकार, खासगी क्षेत्र आणि जनतेमधील वाढत्या भागीदारीचे त्यांनी स्वागत केले. समानता, परस्पर विश्वास, आदर आणि लाभाच्या आधारे द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार दोन्ही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भारत-नेपाळ दरम्यानचे दृढ आणि मैत्रीपूर्ण संबंध हे सामायिक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध तसेच जनतेमधील परस्पर संबंधांच्या मजबूत पायावर उभे आहेत याची आठवण करून देत उभय पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यात नियमितपणे होणाऱ्या उच्च स्तरीय राजकीय आदान -प्रदानाचे महत्व अधोरेखित केले. भारताबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक मजबूत करण्याला आपले सरकार अधिक महत्व देते असे पंतप्रधान ओली यांनी नमूद केले. भारताच्या प्रगती आणि समृद्धीतुन आर्थिक परिवर्तन आणि विकासासाठी लाभ होईल अशा प्रकारे द्विपक्षीय संबंध विकसित करण्याची नेपाळ सरकारची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. नेपाळ सरकारच्या प्राधान्यक्रमानुसार नेपाळ बरोबर भागीदारी मजबूत करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान ओली यांना दिले. सर्वसमावेशक विकास आणि समृद्धीचे सामायिक स्वप्न साकार करण्यासाठी शेजारी राष्ट्रांबरोबर भारताच्या संबंधांसाठी भारत सरकारचे’सबका साथ सबका विकास’ हे मार्गदर्शक तत्व असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले .मोठ्या राजकीय परिवर्तनानंतर आपल्या सरकारने ‘समृद्ध नेपाळ, सुखी नेपाळ’ या उद्दिष्टासह आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्याला प्राधान्य दिल्याचे पंतप्रधान ओली म्हणाले. स्थानिक पातळीवरील, संघीय संसद आणि पहिल्याच प्रांतीय निवडणुकांच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळची जनता आणि सरकार यांचे अभिनंदन केले आणि स्थैर्य आणि विकासाच्या त्यांच्या दूरदृष्टीची प्रशंसा केली. नेपाळमधील बिरगुंज येथील एकात्मिक तपासणी नाक्याचे उभय पंतप्रधानांनी उदघाटन केले. हा नाका लवकर कार्यान्वित झाल्यास सीमेवरील व्यापार आणि मालवाहतूक तसेच लोकांची ये-जा वाढून सामायिक वृद्धी आणि विकासाच्या अधिक संधी निर्माण होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. भारतातील मोतीहारी येथील मोतीहारी-अमलेखगुंज सीमेपलीकडील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पाईपलाईनचा शिलान्यास उभय पंतप्रधानांदेखत झाला. विविध क्षेत्रात सहकार्य कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या द्विपक्षीय यंत्रणांचा पुनर्रआढावा घेण्याची आणि नेपाळमधील द्विपक्षीय प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीची गरज उभय पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. परस्पर हिताच्या पुढील महत्वपूर्ण क्षेत्रांबाबत 3वेगवेगळी संयुक्त निवेदने आज जारी करण्यात आली (लिंक पुढीलप्रमाणे): दोन्ही देशांदरम्यान बहुआयामी भागीदारीला या दौऱ्यामुळे नवे आयाम लाभल्याचे उभय पंतप्रधानांनी मान्य केले. भारत दौऱ्याचे निमंत्रण दिल्याबद्दल आणि त्यांचे व त्यांच्या प्रतिनिधिमंडळाचे अगत्यशीलपणे आदरातिथ्य केल्याबद्दल पंतप्रधान ओली यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. पंतप्रधान ओली यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लवकरच नेपाळ भेटीवर येण्याचे निमंत्रण दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले असून राजनैतिक माध्यमातून तारखा निश्चित केल्या जातील.
हैदराबादमध्ये जैव वैद्यकीय संशोधनासाठी राष्ट्रीय संसाधन सुविधा स्थापन करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य संशोधन विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रस्तावाअंतर्गत, जैव वैद्यकीय संशोधनासाठी हैदराबादच्या जिनोम व्हॅलीमध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेद्वारे राष्ट्रीय संसाधन सुविधा स्थापन केली जाणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 338.58 कोटी रुपये असून हे संसाधन केंद्र 2018-19 पर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. मूलभूत आणि उपयोजित जैव वैद्यकीय संशोधनासाठी ही संस्था एकमेवाद्वितीय ठरेल. वानर, पराउत्पत्तीमूलक तसेच जनुकीयदृष्ट्या संशोधित उंदीर ज्यांचा संशोधन आणि विकास उत्पादनांच्या परीक्षणात वापर केला जातो अशा प्राण्यांच्या प्रजनन आणि निवासाची जागतिक दर्जाची सुविधा म्हणून विकसित केले जाईल. या संस्थेत आधुनिक जैव वैद्यकीय संशोधनाला गती देण्यासाठी अनेक प्रयोगशाळा आणि संबंधित तंत्रज्ञान पुरवले जाईल. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तसेच संशोधन आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि जैव तंत्रज्ञान/जैव औषध कंपन्यांमध्ये संशोधन सुसाध्य बनवण्यासाठी ही सुविधा देण्यात येणार आहे. जैव वैद्यकीय संशोधनाच्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण सुविधा देखील या केंद्रात उपलब्ध होईल. राज्य सरकारने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला हैदराबादच्या जिनोम व्हॅली येथील 102.69 एकर भूखंड जैव वैद्यकीय संशोधनासाठी राष्ट्रीय पशुसंसाधन सुविधा उभारण्यासाठी नि:शुल्क वितरित करण्यात आला आहे.
महामहीम मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महामहीम मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. आपल्या एका ट्विट संदेशामध्ये पंतप्रधान म्हणाले; “मी 20 व्या शतकातील प्रमुख राजकीय नेत्यांपैकी एक मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या कुटुंबिय आणि मित्रांप्रती हार्दिक सहवेदना व्यक्त करतो, गोर्वाचेव्ह यांनी इतिहासावर अमिट छाप सोडली आहे. भारतासोबतचे संबंध दृढ करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करत त्यांना आदरांजली अर्पण करतो. .”
फेब्रुवारी 2015 च्या “मन की बात” या रेडिओ कार्यक्रमासाठी पंतप्रधानांनी सूचना आणि अनुभव मागविले

आकाशवाणीवरुन या महिन्यात सादर होणाऱ्या “मन की बात” कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचना आणि अनुभव मागवले आहेत. बोर्डाच्या तसेच स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी “मन की बात” व्यक्त करण्याचा विचार आपल्या मनात आल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. युवकांना स्फुर्तीदायी ठरतील तसेच परिक्षेची तयारी करताना त्यांना प्रोत्साहन देतील असे अनुभव विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी व्यक्त करावेत. नेहमीप्रमाणे यातले काही विचार, अनुभवांचा या कार्यक्रमात समावेश होईल. http://mygov.in/groupissue/inputs-for-mann-ki-baat-february-2015/show”, येथे आपले अनुभव व्यक्त करावेत असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त पंतप्रधानांकडून वैज्ञानिकांना शुभेच्छा, विज्ञान क्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल सर सी.व्ही.रमण यांना सलाम

राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैज्ञानिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. विज्ञान क्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल सर सी. व्ही. रमण यांना पंतप्रधानांनी सलाम केला आहे. विज्ञान दिनानिमित्त आपल्या वैज्ञानिकांना माझ्या शुभेच्छा राष्ट्र निर्माण आणि प्रगतीत त्यांची भूमिका मोलाची आहे. विज्ञान क्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल सर सी. व्ही. रमण यांना सलाम, त्यांचं योगदान, विज्ञानप्रेमी पिढ्यांना सदैव स्फूर्ती देत राहील, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांकडून प्राप्त स्मृतिचिन्हांचा ई-लिलाव संपन्न

पंतप्रधानांना मिळालेल्या स्मृतिचिन्हांचे प्रदर्शन व ई-लिलाव आज 24 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आले. लिलावाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आणि हजारो निविदा प्राप्त झाल्या. ई-लिलावापासून मिळालेली सर्व रक्कम ‘नमामि गंगे मिशन’ला दान केली जाईल. केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने पंतप्रधानांना भेट म्हणून देण्यात आलेल्या एकूण 2772 स्मृतिचिन्हांची विक्री करण्यासाठी 14 सप्टेंबरपासून ई-लिलावाचे आयोजन केले होते. सर्व वस्तू नवी दिल्लीतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टमध्ये प्रदर्शनात ठेवण्यात आल्या होत्या. स्मृतिचिन्हांमध्ये पेंटिंग्ज, शिल्पकला, शाल, जॅकेट्स आणि पारंपारिक संगीत वाद्ये यांच्यासह विविध आणि संस्मरणीय वस्तूंचा समावेश आहे. सुरुवातीला ई-लिलाव 3 ऑक्टोबरपर्यंत होणार होता. तथापि, प्रचंड लोकांचा प्रतिसाद आणि अधिकाधिक लोक सहभागी व्हावे या विनंतीच्या पार्श्वभूमीवर लिलाव प्रक्रिया आणखी तीन आठवड्यांसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजपर्यंत, लिलावाच्या सर्व वस्तू विकल्या गेल्या आहेत. बॉलीवूडचे अनिल कपूर, अर्जुन कपूर आणि गायक कैलाश खेर यांच्यासारख्या अनेकांनी लिलावात रस दाखविला आहे. गणपतीची छोटी मूर्ती आणि कमळाच्या आकाराची सजावट असलेल्या लाकडी पेटीची या प्रदर्शनात सर्वात कमी किंमत म्हणजे 500 रुपये ठेवण्यात आली. महात्मा गांधी यांच्यासमवेत पंतप्रधानांच्या तैलचित्राचे मूल्य रुपये २. ५ लाख सर्वाधिक ठेवण्यात आले होते. त्याची अंतिम बोली २५ लाख झाली. पंतप्रधान त्यांच्या आईकडून आशीर्वाद घेत असल्याच्या तैलचित्राची मूळ किंमत एक हजार रुपये होती, ते बोली द्वारे 20 लाख रुपयांना विकल्या गेले. लिलावाच्या इतर लोकप्रिय वस्तूंमध्ये मणिपुरी फोक आर्ट्सचे प्रदर्शन (दहा लाख रुपयांच्या बोलीवर विकले जाणारे मूळ आधार मूल्य, ५०,००० रुपये ), गाय वासराला दूध देतानांच्या धातूच्या मूर्तीची किंमत चार हजार होती ती १० लाख रुपयांना विकली गेली. तसेच स्वामी विवेकानंदची धातूची १४ cm सें.मी.लांबीची मूर्ती (मूळ किंमत चार हजार होती ती रुपये सहा लेखाला विकल्या गेली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 28 डिसेंबर रोजी कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 डिसेंबरला ( मंगळवारी) कानपूरला भेट देणार असून दुपारी दीड वाजता, कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या पूर्ण झालेल्या टप्प्याचे त्यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. तसेच या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान बिना-पंकी बहुउत्पादन पाईपलाइन प्रकल्पाचेही उद्घाटन करणार आहेत. त्याआधी, सकाळी 11 वाजता, पंतप्रधान आयआयटी कानपूरच्या 54 व्या दीक्षांत समारंभात देखील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहे. नागरी भागातील वाहतूक व्यवस्था सुधारणे आणि अधिक बळकट करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कायम भर असतो. कानपूर मेट्रो रेल्वेच्या या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाचे उद्घाटन या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने उचललेले हे आणखी एक पाऊल आहे. मेट्रोचा पूर्ण झालेला टप्पा आयआयटी कानपूर ते मोती झील पर्यंत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे निरीक्षण देखील करणार असून, आयआयटी मेट्रो स्थानक ते गीता नगर या भागात मेट्रोने प्रवासही करणार आहेत. या संपूर्ण मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची लांबी 32 किलोमीटर असून या प्रकल्पासाठी 11000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे. पंतप्रधान बिना-पंकी बहुउत्पादन पाईपलाइन प्रकल्पाचेही उद्घाटन करतील. या 356 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची क्षमता वार्षिक 3.45 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष इतकी आहे. मध्यप्रदेशातील बिना तेल शुद्धीकरण प्रकल्पापासून सुरु होणारी ही पाईपलाइन कानपूरमधील पंकी इथे पोहोचते. या प्रकल्पाच्या बांधणीसाठी 1500 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. यामुळे, या भागातल्या लोकांना बिना तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातील पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होतील. आयआयटी कानपूर इथे होणाऱ्या 54 व्या दीक्षांत समारंभात पंतप्रधान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. या दीक्षांत समारंभात, सर्व विद्यार्थ्यांना डिजिटल स्वरूपात पदव्या प्रदान केल्या जातील. विशेष म्हणजे, हे तंत्रज्ञान इथल्याच विद्यार्थ्यांनी ब्लॉकचेन-प्रणित तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकसित केले आहे. या ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल पदव्या पंतप्रधानांच्या हस्ते वितरित होतील.या डिजिटल पदव्या जगभरात कुठेही पडताळून बघता येतील आणि त्यात काहीही फेरफार करणे शक्य असणार नाही.