डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरयांच्या 125 व्या जयंती कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून लोकसभेत  राज्यघटनेशी बांधिलकी या विषयावरील चर्चेच्यासमारोपप्रसंगी  पंतप्रधानांचे भाषण

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तुम्ही या महत्त्वूपर्ण चर्चेला सुरुवात केलीत आणि तुम्ही संपूर्ण देशासमोर उत्तम विचारांसोबतच राज्यघटनेचे महत्व, राज्यघटनेचा उपयोग आणि राज्यघटना निर्मिती मागील राष्ट्रपुरुषांची दूरदृष्टी प्रभावी पध्दतीने सर्वांसमोर मांडली. संसदेच्या इतिहासात तुमचे हे भाषण एक महत्त्वपूर्ण प्रेरणादायी दस्तावेज म्हणून संग्रहीत केले जाईल, असा मला विश्वास आहे. मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. सदनामधील सर्वांनी ज्या प्रकारे या कार्यक्रमामध्ये आपली रुची दाखवली, एकमताने पाठिंबा दिला चर्चेच्या माध्यमातून राज्यघटनेचे महत्त्व, त्याप्रती असलेली वचनबध्दता सर्वांसमोर मांडलीत याकरीता सदनातील सर्व आदरणीय सदस्यांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो. मी पहात होतो की काहींना वाटत होते की या चर्चेच्या शेवटी पंतप्रधान उत्तर देतील. पण हा लोकांचा गैरसमज आहे किंवा ही जुनी पध्दत चालत आलेली आहे म्हणून त्यांची ही अपेक्षा असेल. पण मला असे नाही वाटत की ही चर्चा त्यास्वरुपातील आहे. मी देखील या सर्व सदस्यांसारखाच एक सदस्य आहे, आणि ज्याप्रकारे सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपली भावना प्रकट केली त्याचप्रकारे मी माझे भावपुष्प अर्पित करण्यासाठी उभा राहिलो आहे. या चर्चेचे हाच भाव आहे. मी किंवा तू असे काही वेगळे नसून आम्ही हे संपूर्ण सदन देशाचे सर्व लोकप्रतिनिधी आहोत आणि हाच तर हया चर्चेचा मुख्य उद्देश होता. 26 जानेवारीला आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो, परंतु 26 नोव्हेंबरला इतिहासात अजून एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली होती त्याला प्रकाशात आणून 26 जानेवारीचे महत्व कमी करण्याचा कुठलाही प्रयत्न नाही. 26 जानेवारीचे शक्तीस्थान 26 नोव्हेंबरमध्ये आहे हे सर्वांसमोर मांडण्याची आवश्यकता आहे. आज शाळांच्या विस्तृत अभ्यासक्रमामध्ये प्रत्येक राज्याचा आपआपला अभ्यासक्रम असतो, पण आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा नागरिकशास्त्र शिकविले जात असे आणि त्यात आपल्या राज्यघटनेची थोडी माहिती होती. परंतु पुढे आपल्या राज्यघटनेतील घडामोडी सध्या वकिली व्यवसाय करणाऱ्या किंवा राजकीय वर्तुळातील लोकांपर्यंत मर्यादित राहिल्या आहेत. भारत विविधतेने नटलेला देश आहे. आपल्या सर्वांना एकसंघ ठेवण्याची ताकद राज्यघटनेमध्ये आहे. आपल्या सर्वांची प्रगती करण्याची ताकद राज्यघटनेत आहे आणि त्यामुळे ही काळाची मागणी आहे की, राज्यघटनेचे पावित्र्य, राज्यघटनेची शक्ती आणि राज्यघटनेमध्ये नमूद बाबी जनसामान्यांपर्यंत पोहचवण्याचे निरंतर प्रयत्न केले पाहिजेत आणि आपल्याला हे कार्य पूर्ण समर्पित भावननेने केले पाहिजे सरकारने म्हणूनच 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा विचार केला. यामध्ये आता हळूहळू सुधारणा होतील. ही तर सुरुवात आहे भविष्यात यामध्ये खूप बदल घडून येतील. कोणतीही गोष्ट अंतिम नसते त्यात नेहमीच बदल होत असतो. यावर्षी साजरा केलेला संविधान दिनाचा कार्यक्रम विशेष पध्दतीने साजरा करण्यात आला असे आमचे अजिबात म्हणणे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 125 वी जयंती यावर्षी देशभरात साजरी केली जात आहे आणि याचेच औचित्य साधून संसदेमध्ये हा कार्यक्रम ठेवण्यात आला. तो लोकसभेपर्यंत मर्यादित ठेवायचा नसून त्याला जनसभेपर्यंत न्यायचा आहे. मोठया प्रमाणात कार्यक्रम, चर्चा आणि स्पर्धांचे आयोजन केले जावे जेणेकरुन प्रत्येक पिढीतील लोक राज्यघटना समजून त्यावर चर्चा करतील. एक अखंड विचार मंथन सुरु राहिले पाहिजे आणि त्याचसाठी हा छोटासा प्रयत्न सुरु होत आहे. सदनातील लोकांनी यासंदर्भात ज्याप्रकारे सकारात्मक भावना व्यक्त केली आहे त्यावरुन वाटते की याला भविष्यात देखील प्रोत्साहन दिले पाहिजे आम्ही यासाठी नक्कीच प्रयत्न करु. माझ्या मनात विचार येत आहेत. आपण संपूर्ण देशात रा नेहमी ऑनलाईन स्पर्धा घेतल्या पाहिजेत जेणेकरुन संपूर्ण देशाला राज्यघटनेवर चर्चा करण्याची सवय लागेल. सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये याची व्यवस्था असावी. संविधानावर व्यापक स्वरुपात निरंतर चर्चा होत राहिली पाहिजे. अशा प्रकारच्या अनेक कार्यक्रमाचा विचार आपण भविष्यातील कार्यक्रमासाठी करु शकतो. एक गोष्ट मी लालकिल्ल्यावरच्या भाषणातून आणि एकदा सदनामध्ये देखील सांगितली होती. परंतु काही गोष्टी समजूनही विसरण्याचा स्वभाव असतो आणि काही गोष्टी अशाच विस्मरणात जातात. माझ्या लक्षात नाही की, याआधीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरुन ही बाब सांगितली होती आणि जर सांगितली असेल तर मी त्यांना नमन करतो. मी सांगितले होते की या देशात जितकी सरकारे झाली, त्या सरकारांमध्ये जितके पंतप्रधान झाले त्या सर्व पंतप्रधानांनी दिलेल्या योगदानामुळै देशाचा विकास झाला आहे. हे मी लाल किल्ल्यावरुन सांगितले होते. मी सदनामध्ये ही गोष्ट सांगितली होती आणि याचा मी पुनरुच्चार करतो. हा देश अनेक लोकांच्या तपस्येतून अनेक सरकारांच्या योगदानातून विकसित झाला आहे. जेव्हा लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत तेव्हा लोक तक्रार करतात आणि लोकशाहीमध्ये तक्रार करण्याचा हक्क सर्वांना आहे. मागील सरकारांनी काहीच काम केले नाही असे कोणीच बोलू शकत नाही आणि म्हणूनच या सर्व गोष्टींचा मी येथे आणि लाल किल्ल्यावरील भाषणात उल्लेख केला. हा देश राजा-महाराजांनी आणि सत्ताधीशांनी बनवला नाही तर हा देश कोटयावधी लोकांनी, श्रमिकांनी, शेतकऱ्यांनी, गरिबांनी आपल्या घामाने बनवला आहे. शिक्षकांनी कोटयावधी लोकांनी अनेक वर्षांपासून आपली भूमिका ठामपणे बजावत हा देश देश निर्माण केला आहे आणि त्यामुळेच त्या सर्वांचे ऋण स्विकारुन त्यांना वंदन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. राज्यघटना निर्मितीमध्ये सर्वांची भूमिका होती. संविधान निर्मितीवेळी ज्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यकारभार सुरु होता त्यांची यात विशेष भूमिका आहे आणि म्हणूनच इतकी चांगली राज्यघटना आपल्याला मिळाली जिचे कितीही कौतुक केले ते कमीच आहे. सोप्या भाषेत जर मला राज्यघटनेविषयी बोलायचे असेल तर आपली राज्यघटना भारतीयांचीप्रतिष्ठा आणि अखंड भारत या दोन मूलमंत्रांनासाकारत आहे. राज्यघटना निर्मितीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका आपण नाकारु शकत नाही. आणि याचा अर्थ असा नाही की जेव्हा आपण बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी बोलतो तेव्हा आपण दुसऱ्यांची भूमिका नाकारत आहोत. काही लोकांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात इतके महान कार्य केले आहे की त्यांच्या नावाचा उल्लेख केला किंवा नाही केला तरी त्यांचे नाव कधीही विस्मृतीत जाऊ शकत नाही. वर्ष 2009 मध्ये राज्यघटनेला 60 वर्ष पूर्ण झाली. आज जी ही संविधान दिनाची कल्पना मी सर्वांसमोर मांडली आहे ती काही सर्वप्रथम नाही. 2009 मध्ये जेव्हा राज्यघटनेला 60 वर्ष पूर्ण झाली तेव्हा मी एका राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. त्यावेळी आम्ही राज्यघटनेला सुशोभित करुन त्याची हत्तीवरुन मिरवणूक काढली होती. या मिरवणूकीत मुख्यमंत्री म्हणून मी त्या हत्तीच्या पुढे पायी चालत होतो. राज्यघटनेचे महत्त्व लोकांना समजावे म्हणून त्यावेळी मी मुख्यमंत्री या नात्याने अनेक कार्यक्रम केले. राज्यघटनेची मूल्य आपण स्विकारली आहेत. आपण थोडा विचार करुया की, आपल्या संसदेमध्ये जे लोकप्रतिनिधी निवडून आले आहेत त्या सर्वांना मूळ राज्यघटनेच्या प्रतीमधील चित्र निवडण्याचे काम दिले तर मला असे वाटत नाही की राज्यघटना तर सोडा पण आपल्या सर्वांचे एकमताने यातील चित्रांवर एकमत होईल. आपण प्रत्येक चित्रावर त्याच्या रंगसंगतीवर आक्षेप घेऊ. आपण या मनस्थितीत पोहचल्यानंतर आपल्याला अंदाज येतो की त्या महापुरुषांनी राज्यघटना निर्मितीचे किती महान कार्य केले आहे. आपली राज्यघटना तीन वर्षांच्या कालावधीत तयार करण्यात आली होती. अनेक देशांमध्ये राज्यघटना निर्मिती हे इतके कठीण कार्य नसेल, परंतू भारतासारख्या देशात जिथे जगातील सर्व 12 र्धम आहेत आणि श्रध्दापूर्वक त्या सर्व धर्मांचे पालन केले जाते, जिथे वेगवेगळया 122 भाषा आहेत, ज्या देशात 1600 हून अधिक बोली भाषा आहेत, प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्राधान्य आहे जिथे देवावर विश्वास ठेवणारे आस्तिकही आहेत आणि नास्तिक देखील, येथे निसर्गाची पूजा करणारे लोक आहेत आणि एखादया दगडात देव शोधणारे ही, लोक आहेत, अशा वैविध्यपूर्ण देशाच्या राज्यघटना निर्मितीचे कार्य अधिक कठीण आहे. अशा विविधतेने नटलेल्या देशातील लोकांचे विचार काय असतील, त्यांच्या अपेक्षा काय असतील, या सर्व गोष्टींचा एकत्र विचार करुन आपण एखाद्या अधिवेशनात एखादा कायदा तयार करतो तर त्याच कायद्यात एखादा शब्द नमूद करण्याचे राहून गेले तर पुढील अधिवेशनात आपण हा कायदा पुन्हा पलटवार मांडतो. आपण एखादा अचूक कायदा करु शकत नाही हे सत्य आहे. त्यामध्ये त्रूटी राहतात आणि दुसऱ्या अधिवेशनात आपण ते पुन्हा सादर करतो आणि सांगतो या कायद्यात शब्दाची चूक झाली होती ज्याची दुरुस्ती करायची आहे. राज्‍यघटना निर्मात्यांनी किती तपस्या केली असेल कोणत्या मन:स्थितीत त्यांनी हे कार्य केले असेल. जे आजही आपल्यासाठी मार्गदर्शक आहे. आणि त्यामुळेच हे गौरवास्पद कार्य, त्याचे महत्व येणाऱ्या पिढयांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे कारण आपल्या देशाची लोकशाही मजबूत करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. राज्यघटना जर फक्त संसदेपर्यंत मर्यादित राहिली किंवा सरकार चालवण्यासाठी एखादे कागदपत्र बनून राहिले तर माझे असे मत आहे की लोकशाहीच्या मूळांना मजबूत करण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत त्यामध्ये त्रूटी राहतील. आणि म्हणूनच भारताच्या लोकशाहीला मजबूत बनविण्यासाठी राज्यघटनेची भावना आणि राज्यघटनेच्या सामर्थ्याची ओळख जनसामान्यांना करुन देणे ही आपली जबाबदारी आहे. ज्या-ज्या महापुरुषांनी या राज्यघटना निर्मितीच्या कार्यात योगदान दिले आहे त्‍या सर्वांचा उल्लेख करत हे जबाबदारीचे कार्य आपण करायला हवे असे मला वाटते. जेव्हा आपली राज्यघटना तयार झाली तेव्हाच्या राज्यघटना सभेचे तात्पुरते अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी सांगितलेल्या एका गोष्टीचा उल्लेख मी येथे करु इच्छितो. सिन्हा यांनी आपल्या उद्‌घाटनपर भाषणात अमेरिकेच्या राज्‍यघटनेचा उल्लेख करताना जोसेफ स्टोरीच्या एका वाक्याचा दाखला दिला होता. ते वाक्य होते, -“The constitution has been reared for immortality if the work of man may justly aspire to such a title.” (संविधानाची निर्मिती ही अमरत्वासाठी केली आहे जर मनुष्याद्वारा निर्मित कार्य हे उद्दिष्ट साध्य करण्याची अपेक्षा करु शकतात.) बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वैशिष्टयांवर जर आपण एक दृष्टी टाकली तर आपल्याला हे लक्षात येईल की, दूरदृष्टी असणारा महापुरुष कसा असू शकतो याचे उदाहरण दयायचे झाले तर, जर कोणाला सरकारवर टिका करायची असेल तरीदेखील त्यांचे उद्‌गार वापरले जातात. कोणाला आपला बचाव करायचा असेल तरीदेखील बाबासाहेबांचे उद्‌गार वापरले जातात. जर कोणाला आपली खंत व्यक्त करायची असेल तरी ती व्यक्तीदेखील बाबासाहेबांचे उद्‌गार वापरते. याचाच अर्थ असा होतो की तो महापुरुष किती, दूरदृष्टीने विचार करायचा, त्‍यांनी आपले विचार किती व्यापक स्वरुपात व्यक्त केले आहेत, की ते आजही विरोध करण्यासाठी तसेच राज्यकारभार चालवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतात. निरुत्साही, मूक रहाणाऱ्या व्यक्तींना देखील हे विचार मार्गदर्शक ठरतात. हा एक चमत्कारच आहे, नाहीतर विचार तर खूप असतात परंतु प्रत्येक विचार हा एखादया विशिष्ट वर्गासाठीच उपयोगी असतो, सर्वांसाठी उपयोगाचा नसतो. एखादयाच कालखंडासाठी तो विचार उपयुक्त ठरतो. बाबासाहेबांचे हे वैशिष्टय आहे की, त्यांचे विचार प्रत्येक कालखंडासाठी, प्रत्येक पिढीसाठी, प्रत्येक वर्गासाठी उपयुक्त आहेत. याचाच अर्थ ते विचार इतके सामर्थ्यशाली होते. ही एक अशी तपस्या होती जी राष्ट्रासाठी समर्पित होती. शंभर वर्षानंतरही देशाचे चित्र कसे असेल हे पाहण्याचे सामर्थ्य त्यात होते आणि म्हणूनच इतकी महान निर्मिती होऊ शकली त्यामुळे अगदी सहजच या सर्व महापुरुषांना नमन करावेसे वाटते. राज्यघटनेच्या संदर्भात जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा आम्हाला वाटते की, हा एक असा दस्तावेज आहे ज्यात कलमे आहेत. जी कलमे आपल्याला काय करावे, काय करु नये, सरकार कशाप्रकारे चालवावे, कोणते नियम असावेत, संसदेची कार्यप्रणाली कशी असावी याबाबत मार्गदर्शन करतात. गॅनविले ऑस्टिन यांनी भारताच्या राज्यघटनेचे वर्णन करताना सांगितले होते की हा“एक सामाजिक दस्तावेज आहे नाहीतर राज्यघटना ही केवळ एक कायदेशीर दस्तावेज असू शकतो.” राज्यघटना निर्मितीमध्ये जर बाबासाहेब सहभागी झाले नसते तर मला क्षमा करा मला येथे कोणावरही टिका करायची नाही. आपली राज्यघटना देश चालविण्यासाठी अधिक उत्तम होऊ शकली असती, परंतु ती राज्यघटना सामाजिक दस्तावेज बनू शकली नसती. हा सामाजिक दस्तावेज ज्या व्यक्तीने निर्माण केला त्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे दु:ख, त्यांची वेदना, त्यांनी जे सोसले आहे त्या सर्व यातनांचा अर्क शब्द रुपात येऊन या राज्‍यघटनेची निर्मिती झाली आहे आणि तेव्हा कुठे एका परदेशी व्यक्तीने सांगितले की हा एक सामाजिक दस्तावेज आहे आणि म्हणूनच याला केवळ एक कायदेशीर दस्तावेज न मानणे सामाजिक दस्तावेज मानने योग्य आहे असे मला कधी कधी वाटते. आपण सर्व मुनष्य आहोत, आपल्या सर्वांमध्ये कमतरता आहेत. एखादी चुकीची घटना घडली तर दीर्घकाळापर्यंत त्‍याचे विचार येत राहतात. कोण एखादा चुकीचा, कठोर शब्द बोलला तर तो शब्द आपल्याला नेहमी बोचत राहतो. तो शब्द बोलणारी व्यक्ती जर आपल्या समोर आली तर ती व्यक्ती दिसण्याआधी ते शब्द आपल्याला आठवतात. हा आपला स्वभाव आहे. आपण कल्पना करु शकतो की, एका दलित आई-वडिलांचा मुलगा आहे ज्याने जन्मापासून जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर फक्त यातना सहन केल्या आहेत, अपमान झेलला आहे, उपेक्षित रहावे लागले, प्रत्येक वाटेवर फक्त सहनच करावे लागले. अशा व्यक्तीच्या हातात जेव्हा देशाच्या भविष्याचा दस्तावेज बनवण्याची संधी आली तेव्हा ती व्यक्ति जर आपल्यासारखी असती तर ती कटुता ते विष कुठे न कुठे तरी या दस्तावेजामध्ये उतरले असते. परंतु ही बाबासाहेब आंबेडकरांची महानता आहे की, आयुष्यभर त्यांनी सहन केले पण बदल्याची भावना त्यांच्या मनात कधीदेखील कधी प्रतिबिंबित झाली नाही.हीत्या महानतेची त्या व्यक्तिमत्वाची उंची आहे ज्यामुळे हे शक्य झाले. त्यांच्या आयुष्यात किती उच्च आणि भक्कम विचार होते की ज्याच्या सहाय्याने त्या महापुरुषाने स्वत: अपमानाचे विष प्यायले आणि आपल्या सर्वांच्या वाटेला राज्यघटनेरुपी अमृत दिले. म्हणूनच या महापुरुषाकरिता मला संस्कृतमधील एक श्लोक म्हणावासा वाटतो. स्वभावम न जहा त्येव साधुरा आपद् गतोऽपि सन् । कर्पूरः पावक स्पर्श: सौरभं लभतेतराम् ॥ कठिण परिस्थितीमध्ये साधुची खरी परिक्षा होते. ज्याप्रकारे कापुराला आगी जवळ नेले तर त्याला जळण्याची भिती नसते, तो स्वत: जळून आपल्या सुवासाने सगळयांना मोहित करतो. हे आहेत बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांच्या सोबत इतके वाईट प्रसंग घडले, कित्येक यातना त्यांनी सहन केल्या, परंतु असे असतानाही संविधान निर्मितीमध्ये त्यांच्या मनात कधीच बदल्याची भावना डोकावली नाही. त्यांनी सर्वांना जोडण्याचा प्रयत्न केला. सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणूनच बाबासाहेबांना विशेष नमन करण्याची इच्छा होते. लोकशाही व्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी स्वतंत्र भारतात नागरिकांना कशी वागणूक दिली जावी, याबाबत बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी केलेल्या आपल्या भाषणात सांगितले होते की, आपण जर लोकशाहीला मुर्त स्वरुपात स्विकारु इच्छितो तर आपण करायला हवे. माझ्या मते सर्वप्रथम आपल्याला सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्ट पूर्तीसाठी कायदेशीर पध्दतींचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. जिथे कायदेशीर मार्ग खुले आहेत तिथे या बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करताच कामा नये. अशा पध्दतीचा अवलंब करणे ही केवळ अराजकता आहे आणि याचा त्वरित त्याग करणे आपल्या हिताचे आहे. ज्या दिवशी पंडित नेहरुंनी संविधान सभेत एक आराखडा मांडला आणि माजी राष्ट्रपती डॉक्टर राधा कृष्णन्‌ यांनी त्याचे समर्थन केले. आणि त्यावेळी राधाकृष्णन्‌ यांनी पंडित नेहरुंच्या आणि या आराखडयाच्या समर्थनार्थ एक खूप चांगली गोष्ट बोलली होती.“धर्मम क्षत्रस्य क्षत्रम” धर्म, सत्य राजाओं में सर्वोपरि है। यह लोगों और शासकों दोनों का शासक है। यह कानून की संप्रभुता है जिसका हमने दावा किया है। इथे धर्म म्हणजे कर्मकांड नव्हे तर राज्यघटना आहे आणि त्यात त्यांनी उतम प्रकारे आपलेमार्गदर्शनकेले आहे. याचप्रकारे प्रबुद्‌ध समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद 368 मध्ये जे सांगितले होते जी व्याख्या केली होती ती समजून घेणे आवश्यक आहे कारण याविषयासंदर्भात नेहमीच एक कुजबुज कानी पडते. राज्यघटना मूलभूत दस्तावेज आहे. हे ते दस्तावेज आहे जे राज्याच्या कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधानमंडळाची स्थिती आणि शक्तीस्थळे परिभाषित करते. हे कार्य पालिकांची शक्तीस्थाने आणि विधानमंडळाचे नागरिकांप्रती असलेले कार्य परिभाषित करते. ज्याप्रकारे आम्ही मूलभूत अधिकारांचा अभ्यास केला आहे. वस्तुत: राज्यघटनेचा मूळ उद्देश राज्यांना स्वातंत्र्य देणे नाही तर त्यांच्या अधिकारांना मर्यादित ठेवणे आहे. कारण जर या स्वातंत्र्यावर अंकुश ठवेला नाही तर ते पुन्हा बेलगाम होतील. विधीमंडळ कोणतेही कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. कार्यपालिका कोणतेही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याची कोणतीही व्याख्या करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर याचे पर्यवसन अराजकतेत होईल. भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती गजेंद्र गडकर यांनी विधी आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून जो अहवाल सादर केला होता त्यामध्ये ही बाब महत्त्वपूर्ण पध्दतीने मांडली आहे. गजेंद्र गडकर सांगतात, आयोगाला विश्वास आहे की, भारत हा असा लोकशाही देश आहे जो राज्यघटनेद्वारा नियमित केला आहे. तिथे सर्वोच्चतेचा दावा फक्त राज्यघटनेच्या माध्यमातून कायदेशीरित्या केला जातो. येथे राज्यघटना सर्वोच्च असून, राज्य विधीमंडळे, कार्य पालिका आणि न्याय पालिकांना त्यांची शक्ती प्रदान करते. त्यांना त्यांचे कार्य समजावून सांगते. तसेच त्यांना त्यांची मर्यादा सांगते. म्हणजेच राज्यघटना इतकी सुस्पष्ट आहे त्यामुळे ही आपली जबाबदारी आहे की आपण वेळोवेळी या सर्वांची उजळणी केली पाहिजे आणि त्या दिशेने प्रयत्न करत राहिले पाहिजे. आपला देश विविधतेने नटलेला असल्याने आपल्यासाठी आज राज्यघटना अधिक महत्त्वूपर्ण होत आहे. वेगवेगळया ठिकाणी वेगवेगळया प्रकारचे वक्तव्य हे देखील आपली जबाबदारी आहे. आणि आता जेव्हा आपण लोकशाहीच्या मंदिरात एकत्रित जमलो असताना तो कोणता संकल्प आहे जो आपल्याला एकसंघ ठेवत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की, मला असे वाटते की, एक राज्यघटना कितीही चांगली असली तरीही याला कार्यान्वित करणारे जर अपात्र असतील तर ती राज्यघटना वाईट होऊ शकते. जर पात्र लोकांद्वारा कार्यान्वित होत असेल तर त्यांचे रुपांतर एका चांगल्या राज्यघटनेमध्ये होईल. राज्यघटनेचे काम हे संपूर्णत: राज्यघटनेच्या स्वरुपावर अवलंबून नसते. काल सोनिया गांधींनी देखील याचा उल्लेख केला होता. आज राज्यसभेत देखील याचा उल्लेख झाला आणि म्हणूनच राज्यघटनेचे पावित्र्य जपणे ही आपली जबाबदारी आहे. हे बरोबर आहे की अंतिम निर्णय बहुमताने घेतला जातो. पण आपण हे विसरुन चालणार नाही की जेव्हा आपण सर्व एकमताने पुढे जातो तेव्हाच लोकशाही अधिक बळकट होते. आपण नेहमी सहमतीने आणि सामंजस्याने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतो. पण जेव्हा सारे प्रयत्न फोल ठरतात तेव्हा शेवटचा मार्ग उरतो तो म्हणजे अल्पमत आणि बहुमत या सदनात जे बहुमतात आहे त्‍यांना कोणावरही काहीही नियम अथवा गोष्ट लादण्याचा हक्क नाही आणि त्यामुळेच आपण सहमतीचा, सामंजस्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. यासाठी सर्वांची साथ आणि सहकार्य मिळाले पाहिजे. जेव्हा काहीच साध्य होत नाही सर्व प्रयत्न फोल ठरतात तेव्हा शेवटचा मार्ग उरतो तो म्हणजे अल्पमत आणि बहुमताचा. अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार होते. या सदनात बहुमताची परिक्षा होत होती. कठीण प्रसंग होता. ओडिसाचे मुख्यमंत्री गिरधरजी लोकसभा सदस्य होते. विधानसभेची निवडणूक ते जिंकले आणि मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी अजून राजीनामा दिला नव्हता 15 दिवस बाकी होते. आणि त्याचवेळी वाजपेयींना बहुमत सिध्द करायचे होते. त्यावेळी देशात वादंग निर्माण झाला होता. ते मतदानासाठी सदनात येतील की नाही, काय निर्णय घेतील, तेव्हा अध्यक्षांनी त्यांना सांगितले की ठिक आहे तुम्ही सदनात या आणि तुमचा अंतरआत्मा जो निर्णय देईल ते तुम्ही करा. त्यावेळी त्यांनी अटलजींच्या सरकार विरुध्द मतदान केले होते आणि एका मताने अटल सरकार पडले राज्यघटना चांगल्‍या हातात असेल तेव्हा कसा व्यवहार असतो आणि चुकीच्या हातात असेल तर काय होते हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. अटलजींचे त्या दिवसाचे भाषण ज्या महानतेने त्यांनी आपली सत्ता सोडली तो प्रसंग कोणीही कधीही विसरु शकत नाही. हजारो वर्ष जुना आपला देश आहे. आपल्यात काही उणीवा आहेत. कधी-कधी वाईट गोष्टीदेखील आपल्‍या येतात, परंतु काही तरी चांगली गोष्ट आहे की आपली प्रतिमा उध्वस्त होत नाही. आपण जी काही गोष्ट बोलत होतो तिच याची मुख्य ताकद आहे. आपण अनेकदा पाहिले आहे की, वाईट गोष्टी आपल्या समाजात दाखल होतात आणि आपली पाळेमुळे घट्ट रोवतात. पण त्याच समाजातून असे लोक निर्माण झाले आहेत ज्‍यांनी दृष्ट प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी आपले आयुष्य वेचले आहे. समाजाचा विरोध पत्करुनही या लोकांनी लढा दिला आहे. समाजाची एकता आणि अखंडतेसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. समाजात कालानुरुप बदल घडवले. धार्मिक पंरपरांमध्ये आपल्या देशातला समाज जखडून गेला होता. पौरोहित्य करणाऱ्यांचे प्रस्थ वाढले होते. देशात शक्तीयुग आले. चैतन्य महाप्रभू, मीराबाई, नरसिंह मेहता म्हणा. अनेक लोक आले ज्यांनी या पकडीतून समाजाला बाहेर काढले. हाच समाज होता ज्याला सतीच्या प्रथेबद्दल अभिमान होता मात्र राजाराम मोहन राय यांचा जन्म होताच समाजाच्या विरोधात एकजण उभा ठाकतो आणि सांगतो सती प्रथा पाप आहे, हे विधवा दहन आहे. हे देशात नाही चालणार. समाजाने हा बदल स्वीकारला . एक विद्यासागर राव जन्मतो, एखादया स्त्रीच्या पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर तिला आयुष्यभर यातना सोसाव्या लागत होत्या. ते दिवस कसे असतील जेव्हा विद्यासागर राव यांनी पण केला असेल, लोकांना सांगितले असेल की ज्या स्त्रीचा पती मरण पावला आहे तिचा विवाह पुन्हा व्हायला हवा. मुलींना शिक्षण दयायला हवे. जेव्हा दलित, पीडित, शोषित, वंचित, गरीब यांची हलाखीची अवस्था होती. तेव्हा दलित, पीडित, शोषितांसाठी ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर उभे राहिले. अस्पृश्यतेच्या काळात नरसिंह मेहता, महात्मा गांधी या कालखंडात त्याविरोधात उभे ठाकले. राजकारण सोडून नष्ट अस्पृश्यता करण्यासाठी आयुष्य वेचतात. समाजात भ्रष्टाचार टोकाला जातो तेव्हा जयप्रकाश नारायण येतात आणि त्याविरोधात आयुष्यभर काम करतात. देशात जेव्हा वाईट काळ आला वाईट प्रवृत्ती आल्या असे नाही की वाईट गोष्टी आल्याच नाहीत. पण या वाईट काळातही आपल्यातच एक व्यवस्था आहे, स्वयंचलित व्यवस्था आहे ज्यातून प्रत्येक कालखंडात कोणी ना कोणी महान व्यक्ती येते, समाजाला मार्गदर्शन करते आणि समाजाचे रक्षणही करते. हीच आपली ताकद आहे. आज राज्यघटना आपल्यासाठी मार्गदर्शक आहे. मात्र एका काळात तो आधारही नव्हता. आपल आपल्याला राज्यघटनेचा आधार आहे तर आपण खूप काही करु शकतो. स्वातंत्र्य लढयात झोकून देणाऱ्या लोकांकडे समाज मोठया अभिमानाने पाहतो. त्यांच्या कुटुंबाकडे मोठया आदराने पाहतो कोणी माना अथवा मानू नका पण हे खरे आहे की कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी राजकीय क्षेत्राविषयीचा आदर कमी झाला आहे. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. आपल्यासाठी हे आव्हान आहे की आपण आपल्या आचरणाने , पुन्हा या क्षेत्राची प्रतिष्ठा वाढवूया. कारण ही अशी एक संस्था आहे जी लोकशाहीचा अनिवार्य भाग आहे. त्या संस्थेची ताकद कशी वाढेल, समाज आपल्याला जेव्हा बोलत राहतो, राजकारणी वाईट, राजकीय कार्यकर्ते वाईट असे आपण दिवसरात्र ऐकत असतो. मात्र मी देशाला सांगू इच्छितो की राजकीय नेत्यांनी या सदनात असून आपल्यावर बंधन आणणारे निर्णयही घेतले. निवडणूक आयोगाचे घ्या, निवडणूक लढवताना आम्ही फॉर्म भरतो, आम्ही स्वत: लिहितो की माझ्याविरुध्द इतके गुन्हे आहेत, माझ्याकडे एवढी स्थावर जंगम मालमत्ता आहे, असे आम्ही स्वत:च लिहितो. हा आमच्यावर लादण्यात आलेला निर्णय नाही. याच सदनात बसलेल्या खासदारांनी , याच राजकीय पक्षांच्या नेत्‍यांनी घ्या आत्मसंयमाचा स्वीकार केला. त्यांनी बदल केला. एवढेच नव्हे तर निवडणूकीसाठीच्या मोठया खर्चाबाबत चिंता केली. काळया पैशाचा उपयोग कमी व्हायला पाहिजे हेच राजकीय नेते आहेत ज्यांनी निवडणूक आयोगाबरोबर सर्वांच्या संमतीने शपथ तयार केली. निवडणूक आयोगाला रोजच्या खर्चाचा तपशील दया जितकी बंधने येत राहतात, राजकीय पक्ष त्यांचा स्वीकार करतात, कारण त्यांनाही वाटते राजनेता संवेदनशील आहे. कोणत्याही पक्षाचा असो, कोणत्याही परंपरेचा असो. त्यांनी या संवेदनशीलतेने देशहितासाठी जबाबदारी पार पाडली आहे. आपल्याकडे एक वेळ आली की मंत्र्यांची संख्या वाढू लागली राजकीय दबाव येऊ लागला. समतोल राखण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा हेच राजकीय नेते, संसदेत बसणाऱ्या राजकीय पक्षांनी, एकत्र येऊन निर्णय घेतला की आम्ही कोटा पध्दत आणू. इतक्या टक्क्यापेक्षा जास्त मंत्री राहणार नाहीत. आम्ही पालन केले. आम्ही आपल्यावर बंधन आणले. राजकीय क्षेत्रातले लोक आपल्यावर जशी बंधने आणत आहेत ती लोकशाही व्यवस्थेची गरज आहे असे माझे मत आहे. वेळोवेळी जेव्हा गरज पडली, कधी कधी उशीरही झाला असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की एवढी सजा झालेली व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. संसद कायदा करु शकत होती. कायदा करुन यातून सुटका करुन घेऊ शकत होती मात्र हीच संसद आहे, हे राजकीय नेते आहेत ज्यांनी आपल्यावरच्या या कायदयाचा स्वीकार केला. म्हणूनच राजकीय जीवनात असूनही या मर्यादांचा आम्ही स्वीकार केला एकापेक्षा एक दिग्गज लोकांनी या सदनाचे सदस्यत्व भूषवले आहे. हे या सदनाचे वैशिष्टय. मी जेव्हा पक्ष संघटनेचे काम करत होतो तेव्हा दूरचित्रवाणी चर्चेत जायचे प्राईम टाईम अर्थात महत्त्वाच्या वेळेसाठी तर मोठीच मागणी असे. एकदा दूरचित्रवाणी चर्चेच्यावेळी मी आणि गुलाम नबी आझाद होतो जोरदार चर्चा होणे स्वाभाविकच होते. मात्र जेव्हा कार्यक्रम पूर्ण झाला तेव्हा स्टुडिओत आम्ही सर्व मजेत चहा पीत होतो. वरिष्ठ पत्रकार होते मला फारसे आठवत नाही. तेव्हा गुलाम नबी यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. त्यांनी सांगितले तुम्ही मानत असाल की आम्ही एकमेकांच्या शत्रुसमान वाटतो. पण संसदेत येऊन बघा की आम्ही एका कुंटुबातले असल्यासारखे कसे वागतो. आमच्यात किती आपुलकी असते. ते काही मोदी यांनी आणलेले नाही. गेल्या 50 वर्षांच्या तपस्येतून हे आले आहे. या महान बाबींचे गुणगान, त्यांचा आदर राखणे, तो वृध्दींगत करणे सर्व आपल्यावर आहे. राम मनोहर लोहिया यांनी सदनात एकदा ऐतिहासिक बाब सांगितली. पंडित नेहरु यांना त्यांनी आकडेवारीसह सांगितले की तुमची धोरणे देशाच्या उपयोगाची नाहीत, ती चूकीची आहेत. राममनोहर लोहिया विरोधी पक्षाचे होते. पण गौरवाची गोष्ट आहे की पंडित नेहरु उभे राहून म्हणाले की तुमची आकडेवारी मी नाकारत नाही, ही महानता होती, या देशात पंडित नेहरु यांनी ही महानता दाखविली. सत्यनिष्ठ बुध्दीने आपल्याला आपल्या सहकाऱ्यांचा गौरव करायला हवा. तेव्हाच राज्यघटनेच्या या भावनेचा आपण स्वीकार करु शकू. आपल्या सर्व सदस्यांना ईश्वराने काही ना काही दिले आहे. त्याचा आदर करणे ही आपला स्वभाव असायला हवा. कधीकधी एक गोष्ट आमच्या चिंतेचा विषय आहे. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात असणाऱ्या महान नेत्यांनी वेळोवेळी समाजाला दिशा दिली. हे नेते सांगू शकत होते, हे अयोग्य आहे करु नका ही ताकद होती. महात्मा गांधी तर कधी तडजोड करत नव्हते. मात्र आम्ही अशा अवस्थेत आलो आहोत की ज्या जनतेचे आम्ही प्रतिनिधी आहोत त्यांना काही सांगण्याची उमेद राहिली नाही. आपल्या राज्यघटनेचा एकच पैलू प्रकाशात आणला जातो आहे आणि तो आहे हक्क काय आहे, माझा अधिकार काय आहे ? याचभोवती देश फिरत आहे. या पवित्र समयी मी सदनाला प्रार्थना करतो, देशवासियांना प्रार्थना करतो की काळाची गरज आहे की आपल्या अधिकारांवर आपण जेवढा भर देतो तेवढा कर्तव्यावरही दया. अधिकार आणि कर्तव्य यांच्या संमिश्र भावनेवर देश चालू शकतो नाहीतर नाही. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना विचारले, कामाविषयी विचारणा केली तर पहिल्यांदा प्रश्न येतो असे आहे काय, माझे काय ? माझे काय? त्याचे उत्तर नकारार्थी आले तर मला काय ? ही जी अवस्था आहे माझे काय? मला काय नाही तर जाऊ दे. ही स्थिती देशासाठी चांगली नाही. कर्तव्य भावना जागृत व्हायला हवी. आज जमीनदार आणि भांडवलदार आपल्या अधिकारांबाबत बोलतात. सर्वजण केवळ आपल्या अधिकारांबाबत बोलायला लागले, कर्तव्याकडे पाठ फिरविली तर अव्यवस्था आणि अराजकता माजेल. आपल्या अधिकारांऐवजी सर्व कर्तव्याविषयी बोलले तर सुराज्य लवकरच स्वत:हून स्थापन होईल. राजांना राज्य करण्याचा कुठलाही दैवी अधिकार नसतो आणि आपल्या मालकाचा हुकूम मानणे हे शेतकऱ्यांचे कर्तव्य मुळीच नसते. हा गांधीजींचा संदेश. म्हणूनच जेव्हा आपण राज्यघटनेबाबत चर्चा करतो तेव्हा आपल्यासमोर ही मुख्य गोष्ट असते की आपल्या कर्तव्यावर आपण कसा भर देणार. समाजाला कर्तव्य परायणतेच्या दिशेने पुढे घेऊन जाण्यामध्ये आपण काही भूमिका बजावू शकतो का. तर आपल्याला करायला पाहिजे, असे मला वाटते. संविधानाबाबत बोलणी सुरु होती तेव्हा डॉ. राजेंद्रबाबूंनी एक गोष्ट सांगितली होती. त्यांनी म्हटले होते, गरिबी आणि वाईट स्थिती याबरोबरच भूक आणि आजार दूर करण्यासाठी आमचा प्रयत्न असेल. असे आश्वासन सर्वांना देऊया. अंतर आणि शोषण समाप्त करुन जीवनाच्या उत्तम दिशा निश्चित करुया. आपण एका महान मार्गावरचा प्रवास सुरु करुया. या प्रवासात आपल्या सर्व लोकांची उदार सेवा आणि सहकार्य मिळेल तसेच समुदायाची सहानुभूती आणि पाठिंबा मिळेल, अशी आशा आम्हाला आहे. आजच्या काळात आपल्याकडे राज्यघटना आहे. राज्यघटना बदलण्याचा विचारही कोणीही करु शकत नाही. असा कोणी विचार करत असेल तर तो आत्महत्या करत आहे, असे मला वाटते. कारण त्या महापुरुषांनी जो विचार केला आहे तो आजच्या काळात कोणीच करु शकत नाही. त्यामुळे ते उत्तम रितीने गरीब, दलित, पीडित आणि शोषितांच्या कामी आणणे यातच आपले भले आहे. आपले लक्ष त्याकडे असले पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाच्या व्यवस्थेवर भर दिला नसता तर माझ्या दलित, पीडित, शोषित समाजची कायअवस्था असती, ते मला सांगा. परमात्म्याने त्याला सर्वकाही दिले आहे जे मला तुम्हाला दिले आहे. पण त्याला संधी मिळाली नाही आणि त्याची ही दुरावस्था झाली. संधी देणे हे आपले कर्तव्य आहे. संधी देणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे आणि समाजातील एवढा मोठा वर्ग जेव्हा विकासाच्या प्रवासात आपल्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून उभा राहील तर देश कुठल्या कुठे पोहोचेल. कुठलाही प्रदेश मागे राहता कामा नये. कुठलाही समाज मागे राहता कामा नये. शरीराच्या एका अवयवाला लकवा झाला तर शरीर कधीच निरोगी मानले जात नाही. या समाजाचा एक भाग दुर्बल असेल तर त्या समाजालाही सशक्त मानले जात नाही. हे राष्ट्र सशक्त मानता येणार नाही. आणि म्हणूनच समाजाचे सर्व अवयव सशक्त असण्यातच या राष्ट्राचे सशक्तीकरण आहे. पुरुष असो वा स्त्री असो, या जातीचे असो वा त्या जातीचे, या पंथाचे असो वा त्या पंथाचे, या भाषेचे असो वा त्या भाषेचे, या प्रदेशातले असो वा त्या प्रदेशातले, आपल्यासाठी आवश्यक हे आहे की या सर्वांच्या सशक्तीकरणासाठी काम करणे. आपल्यासमोर खूप चांगली संधीही आहे, आव्हानही आहे. 800 दशलक्ष युवा, यापेक्षा कुठल्या देशाचे अधिक मोठे भाग्य असू शकेल. त्यांना रोजगार देणे, त्यांच्या हातात कौशल्य देणे. भारताचे भाग्य बदलण्यासाठी आपल्याकडे जी बुध्दी, संपदा, ज्ञान, व्यवस्था, राज्यघटना जे काही आहे. त्याचा उपयोग आमच्या या शक्तीला जागवण्यासाठी कसा होईल. आपल्या देशात इतक्या वर्षांनंतरही आपल्याला चिंता आहे, न्याय सर्वांना मिळाला पाहिजे, न्याय सहज सुलभ झाला पाहिजे, न्याय त्वरित झाला पाहजे. लोकशाहीचे जे महत्त्वाचे पैलू आहेत त्यात एक महत्त्वाचा पैलू आहे तक्रार निवारण यंत्रणा. ही लोकशाहीला बळकटी देते. त्याचप्रकारे सामाजिक न्यायाचा विचार आपल्याला करायचाच आहे. त्याबरोबर सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाचा न्यायाचा विचार झाला पाहिजे. यासंदर्भात लोक अदालत परिणामकारक ठरली आहे. पण आपल्याला त्यापुढे जायचे आहे. आणखी प्रयत्न करायचे आहेत. खूप काम करायचे आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे केले ते आज कामगारांच्या कानापर्यंत पोहोचलेले नाही. खडगेसाहेब बरोबर बोलले. आधी काहीच नियम नव्हते. किती तास काम करावे लागेल कामगाराला माहित नसायचे. जोपर्यंत शरीर काम करतेय तोपर्यंत बिचारे काम करायचे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जोर दिला आणि कामगारांसाठी कामाची 8 तासांची मर्यादा निश्चित झाली. महापुरुष असे काम करुन जातो. कित्येक पिढयांसाठी ते किती मोठे योगदान ठरते त्याचे हे उदाहरण आहे. असे काम केले पाहिजे असे मला वाटते. आपल्याकडे मजुरांसाठी ईपीएफ अकाऊंट असते. मजूर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेला की त्याच्या या खात्यातीलत्याचे पैसे कुठे गेले याचा काहीच पत्ता लागत नसे. त्याची रक्कम इतकी अल्प असायची की ते पैसे घ्यायला जायचा नाही. सरकारकडे असे 27 हजार कोटी रुपये पडून आहेत. श्रमिकाचा पैसा होता. त्याचा घामाचा पैसा होता पण बिचाऱ्याला काही आवाजच नव्हता. त्यासाठी कुठली व्यवस्था नव्हती. आम्ही एक “पोर्टेबिलिटी” निश्चित केली. यूएन क्रमांक निश्चित केला. परिणामी कामगार कुठेही गेला, नोकरी सोडून गेला, राज्य सोडून केला, गाव सोडून गेला, तो जिथे जाईल तिथे यून क्रमाकांबरोबर ते खातेही हलवता येईल. त्याचे पैसे त्याच्याबरोबर तिथे जातील. त्याचा पैशांचा हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही. हे काम करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. आम्ही एलआयएन क्रमांकासाठी प्रयत्न केला. कामगारांसाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली. एलआयएन क्रमांक ठेवल्यावर जेवढया त्याच्या बाबी आहेत त्या आपोआप समोर येतात. आपल्या देशात ईपीएफओ निवृत्तीवेतन मिळत असे. मी जेव्हा सत्तेवर आलो तेव्हा माझ्या लक्षात आले की कोणाला सात रुपये निवृत्तीवेतन, कोणाला 10 रुपये, कोणाला 20 रुपये, कोणाला 25 रुपये, कोणाला 250 रुपये. निवृत्तीवेतन घेण्यासाठी टपाल कार्यालयापर्यंत ऑटोरिक्षाने येणेही बिचाऱ्यांना महागात पडत असे. पण हे सुरु होते. आम्ही सत्तेत आल्यावर एक निर्णय घेतला आणि किमान निवृत्तीवेतन एक हजार रुपये केले. त्यांनाही आधार कार्डाने थेट लाभ योजनेनेही जोडले. या सदनासमोर एक विधेयक येणार आहे. “बोनस ॲक्ट” या बोनस कायद्यांतर्गत मर्यादा 3500 वरुन ती वाढवून 7000 रुपये करणे आणि पात्रतेची सीमा जी 10 हजार आहे ती 21 हजार रुपये करण्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आपल्या कामगारांसाठीचे हे एक मोठे पाऊल सदनासमोर येणार आहे. आणि यासाठी एका पाठोपाठ एक असे निर्णय जे आपल्या देशातल्या गरीबांच्या भल्यासाठी उपयुक्त ठरतील, त्या दिशेने काम करण्याचे प्रयत्न आम्ही करत आहोत. कधी कधी आपण अशा विषयांवर चर्चा करतो ते बरोबरच आहे. मी आधीही या सदनात सांगितले होते. आज पुन्हा सांगू इच्छितो. सरकारचा एकच धर्म असतो. “इंडिया फर्स्ट” (पहिले भारत). सरकारचा एकच धर्मग्रंथ असतो, देशाची राज्यघटना. देश राज्यघटनेनुसार चालेल. राज्यघटनेनुसारच चालला पाहिजे आणि राज्यघटनेतल्या बळातूनच देशाला बळ मिळू शकते यात कुठलीही दुविधा नाही, शंकेचे कारण नाही. भारत मुळातच जे आदर्श विचार घेऊन वाढला आहे ती आपली ताकद आहे. ती आपली एक आत्मिक शक्ती आहे आणि म्हणूनच आपल्या देशाची जी आंतरिक ऊर्जा आहे तिला कमी लेखण्याची गरज नाही. हजारो वर्षांच्या तपश्चर्येतून ही आंतरिक ऊर्जा तयार झाली आहे आणि तीच देशालाही गती देते, समाजालाही गती देते आणि संकटातून उभे राहण्याची शक्तीही देते आणि म्हणूनच मी जेव्हा याबद्दल बोलतो तेव्हा सांगू इच्छितो भारताची माझी कल्पना -सत्यमेव जयते भारताची माझी कल्पना – अहिंसा परमो धर्मः भारताची माझी कल्पना -एकम सद विप्राः बहुधाः वदन्ति सत्य भारताची माझी कल्पना – पौधों में परमात्मा दिखना भारताची माझी कल्पना – वसुधैव कुटुम्बकम् भारताची माझी कल्पना – सर्व पंथ समभाव भारताची माझी कल्पना – अप्प दीपो भवः भारताची माझी कल्पना – तेन त्यक्तेन भुन्जिथा भारताची माझी कल्पना – सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भारताची माझी कल्पना – न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् भारताची माझी कल्पना – वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड परायी जाणे रे भारताची माझी कल्पना – जन सेवा ही प्रभु सेवा भारताची माझी कल्पना – सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्धिषावहै भारताची माझी कल्पना – नर करनी करे तो नारायण हो जाए भारताची माझी कल्पना – नारी तू नारायणी भारताची माझी कल्पना – यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः भारताची माझी कल्पना – आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः भारताची माझी कल्पना – जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी हेच भाव ठेवून मी पुन्हा एकदा सदनातील सर्व आदरणीय सदस्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. तुमचेही आभार मानतो आणि तुम्ही जो पुढाकार घेतलात त्यासाठी देश तुमाचा नेहमी ऋणी राहील. खूप खूप धन्यवाद.