PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
भारत आणि माले यांच्यातल्या प्रमाणीकरणाविषयीच्या सामंजस्य करारावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

भारतीय मानक ब्युरो आणि माले मधली डायरेक्शन नॅशनल डे इंडस्ट्रीज अर्थात एम एल आय एन डी आय संस्था यांच्यात प्रमाणीकरणाविषयी झालेल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. प्रमाणीकरण बळकट करण्याच्या सामायिक उद्दिष्टासाठी भारत आणि माले यांच्यात सहकार्य आणखी दृढ करणे तसेच यंत्रणा पुरवणे यामुळे सुलभ होणार आहे.
पंतप्रधानांनी साधला ‘प्रगती’च्या माध्यमातून संवाद

तत्पर प्रशासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी यासाठीच्या ‘प्रगती’ या बहुआयामी मंचाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संवाद साधला. 25 व्या ‘प्रगती’च्या बैठकीत एकूण 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक असणाऱ्या 227 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. विविध क्षेत्रासंबंधी जनतेच्या तक्रारींच्या निवारणाबाबतही या बैठकीत आढावा घेतला गेला. प्रगतीच्या माध्यमातून 25 संवाद पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व संबंधितांचे अभिनंदन केले. ‘प्रगती’ या यंत्रणेमुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातले सहकार्य वृद्धींगत झाले आहे. आपल्या संघीय रचनेसाठी प्रगती हा उपक्रम म्हणजे सकारात्मक मोठी ऊर्जा आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांबरोबरच सामाजिक क्षेत्रातल्या अनेक योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रगती हा मंच उपयुक्त ठरल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. माजी सैनिक कल्याण या विषयाशी संबंधित, तक्रारींच्या निवारणाचा आढावा पंतप्रधानांनी आजच्या बैठकीत घेतला. या तक्रारींचं कमीत कमी वेळात निवारण करावे असे सांगून तक्रारींच्या जलदगतीने निवारणावर पंतप्रधानांनी भर दिला. रेल्वे, रस्ते, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कोळसा, नागरी विकास, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या क्षेत्रातल्या 10 पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू आणि झारखंड या राज्यातले हे प्रकल्प आहेत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत तसंच अनुसूचित जमातीसाठी उच्च शिक्षणाकरिता असलेल्या राष्ट्रीय फेलोशिप आणि स्कॉलरशिप कार्यक्रमाचा आढावाही पंतप्रधानांनी घेतला.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षऱ्या करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या करारामुळे दहशतवादी, आर्थिक गुन्हेगार आणि अफगाणिस्तानमध्ये गेलेल्या तसेच तेथून आलेल्या गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाला मदत मिळणार आहे.
गुड फ्रायडे निमित्त पंतप्रधानांकडून येशू ख्रिस्ताचे स्मरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुड फ्रायडे निमित्त सत्य, सेवा आणि न्यायाप्रति येशू ख्रिस्ताच्या वचनबद्धतेचे स्मरण केले. “प्रभु ख्रिस्ताने आपले आयुष्य इतरांच्या सेवेसाठी वाहून घेतले. त्यांचे धैर्य, नितीमत्ता आणि न्यायभावना अनन्यसाधारण आहे. गुड फ्रायडे निमित्त मी प्रभु ख्रिस्ताचे तसेच सत्य, सेवा आणि न्यायाप्रति त्यांच्या बांधिलकीचे स्मरण करतो”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
उत्पादन क्षेत्रात भारताची घोडदौड जारी : पंतप्रधान

नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल-ऑक्टोबर दरम्यान फोनची निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. मोबाइल फोनच्या निर्यातीने 7 महिन्यांत 5 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत भारताने नोंदवलेल्या 2.2 अब्ज डॉलर्स निर्यात मूल्याच्या तुलनेत हे दुप्पट आहे. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या ट्विटवर पंतप्रधानांनी उत्तर दिले: “उत्पादन क्षेत्रात भारताची घोडदौड सुरूच आहे.”
‘टाईम’ नियतकालिकातील लेखाबद्दल पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे आभार मानले

टाईम नियतकालिकामध्ये आपल्यावर लेख लिहिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे आभार मानले आहेत. ओबामांचे शब्द मनाला भिडणारे आणि प्रेरणादायी असल्याचे मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.www.time.com/3823155/narendra-modi-2015-time-100/ या लिंकवर हा लेख वाचता येईल.
गुरु पौर्णिमेनिमित्त पंतप्रधानांनी जनतेला दिल्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरु पौर्णिमेनिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. “देशवासियांना गुरु पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. जीवनाचे सार्थक करणाऱ्या गुरुंप्रती आदरभाव व्यक्त करण्याचा आजचा विशेष दिवस आहे. या प्रसंगी सर्व गुरुजनांना माझे सादर नमन”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
कार्टोसॅट-3 या देशी बनावटीच्या उपग्रहासह PSLV-C47 चे यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले इस्रोच्या चमूचे अभिनंदन

देशी बनावटीच्या कार्टोसॅट-3 या उपग्रहाचे वाहन करणाऱ्या PSLV-C47 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रो च्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन केले आहे. या उपग्रहांसोबत अमेरिकेच्या 12 पेक्षा जास्त नॅनो उपग्रहांचेही प्रक्षेपण करण्यात आले. “देशी बनावटीच्या कार्टोसॅट-3 या उपग्रहासह अमेरिकेच्या 12 पेक्षा जास्त नॅनो उपग्रहांचेही वाहन करणाऱ्या PSLV-C47 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल मी इस्रोच्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन करतो. या अत्याधुनिक कार्टोसॅट-3 मुळे हाय रिझोल्युशन इमेजिंग क्षमता वाढण्यास मदत होईल. इस्रोने पुन्हा एकदा देशाची मान अभिमानाने उंचावली आहे”, असे पंतप्रधानांनी म्हंटले आहे..
केरळ पिरावी दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी केरळच्या लोकांना दिल्या शुभेच्छा

केरळ पिरावी दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "केरळच्या नागरीकांना केरळ पिरावी दिनाच्या शुभेच्छा. केरळची त्याच्या नयनरम्य परिसरासाठी आणि तेथील लोकांच्या उद्योगी स्वभावासाठी सर्वत्र प्रशंसा केली जाते. केरळच्या लोकांना त्यांच्या विविध कार्यांत यश मिळो."
ब्रिक्स नेत्यांच्या बैठकीत पंतप्रधानांचे उद्‌घाटनपर भाषण

महामहीम राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन, महामहीम राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग महामहीम राष्ट्राध्यक्ष जेकब जुमा महामहीम राष्ट्राध्यक्ष दिल्मा रोसेफ, आजच्या बैठकीच्या उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल आणि ब्रिक्सच्या नेतृत्वाबद्दल मी यजमान, राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे आभार मानतो. सातव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अभिनंदन. महामहीम, पॅरिसमधल्या भयानक दहशतवादी कृत्याचा आम्ही संघटितपणे तीव्र निषेध करतो. सिनाईमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांप्रती आम्ही सहानुभूती व्यक्त करतो आणि रशिया प्रती पाठिंबा व्यक्त करतो. अंकारा आणि बैरुट ही दहशतवादाच्या वाढत्या प्रभावाची आठवण देत आहेत. दहशतवादाविरोधात संपूर्ण मानवतेने एकजूट होऊन उभे ठाकायला हवे. दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी एकत्रित जागतिक प्रयत्नांची एवढी निकड कधीही भासली नव्हती. ब्रिक्स राष्ट्रांनीही या बाबीला प्राधान्य दयायला हवे. एकेकाळी ब्रिक्स तर्कशास्त्र आणि क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात होते. आपण कृतीने समर्पकतेचा आणि मूल्यांचा पुरावा दिला आणि जागतिक मोठया आव्हानाच्या काळात हे समोर आले आहे. नवी विकास बँक, चलन भंडार व्यवस्था, ब्रिक्स आर्थिक सहयोगासाठी धोरण ही आमच्या कटिबद्‌धता आणि दृष्टिकोनाची द्योतक आहेत आपण एकत्र येऊन जी-20 ला आकार देऊ शकतो. भारत, ब्रिक्सला मोठे महत्व देत आहे. 1 फेब्रुवारी 2016 पासून ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भारताकडे येणार आहे हा आमचा सन्मान आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखालच्या ब्रिक्सची विशेष संकल्पना आहे. बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव्ह अँड कलेक्टिव्ह सोल्यूशन म्हणजे संक्षिप्त रुपात ब्रिक्स म्हणजेच प्रतिआंर्तभूत आणि एकत्रित उपायांची उभारणी अगदी चपखलपणे आपल्या या समूहाचे हे वर्णन आहे. ब्रिक्स भागीदार चीनकडे असलेल्या जी-20 अध्यक्षतेच्या काळात आम्ही त्यांना संपूर्ण पाठिंब्याचे आश्वासन देतो. धन्यवाद !
केनियाच्या नैरोबी  येथील , श्री कच्छी लेवा  पटेल समाजाच्या रौप्य महोत्सवी समारंभाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे  पंतप्रधानांचे  संबोधन

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केनियाच्या नैरोबी येथील श्री कच्छी लेवा पटेल समाजाच्या रौप्य महोत्सवी समारंभास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी विविध कल्याणकारी कृतींमध्ये कच्छी लेव पटेल समाजाने दिलेल्या योगदान आणि पूर्व आफ्रिकेचा विकास करण्या बाबत कौतुक केले. केनियाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भारतीय समाजाच्या सदस्यांच्या भूमिकेची देखील त्यांनी आठवण करून दिली. २००१ मध्ये कच्छमध्ये भूकंप झाल्यानंतर कच्छी समाजाने, कच्छच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्य दिले आहे . विशेषतः कच्छमध्ये भूकंप झाल्यानंतर पुनर्निर्माण व पुनर्वसनामध्ये त्यांची भूमिका होती. पंतप्रधान म्हणाले की, कच्छ ज्याला एक निर्जन ठिकाण समजले जाते, त्याला मुख्य पर्यटन स्थळ म्हणून रूपांतरित करण्यात आले आहे. “. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कच्छ प्रदेशातील दूरगामी भागांना नर्मदाचे पाणी आणण्यासाठी त्यांच्या सरकार ने सातत्याने केलेल्या प्रयत्न्नां बद्दल सांगितले. पंतप्रधानांनी या क्षेत्रातील विकासाची कार्ये पार पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार ने केलेल्या दुहेरी प्रयत्नांवर प्रकाश झोत टाकला, या दुहेरी इंजिनची ताकद दाखवली. “गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात हजारो कोटी रुपये गुंतवणुकी द्वारे मिळाले आहेत”, असेही ते म्हणाले. गुजरातमध्ये कच्छ आणि जामनगर दरम्यान प्रस्तावित रो-रो सेवेची माहिती ही गोळा करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले . पंतप्रधान भारत आणि आफ्रिकन देशांच्या सहकार्यात आणि भेटींमध्ये वाढ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “भारत आफ्रिका परिषद आणि आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेची अलीकडेच भारतात बैठक झाली होती”, असेही ते म्हणाले. त्यांनी असेही नमूद केले की सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि स्वतः पंतप्रधान म्हणून त्यांनी 20 पेक्षा अधिक प्रसंगी अनेक आफ्रिकन देशांना भेटी दिल्या आहेत. आपल्या भाषणादरम्यान, पंतप्रधानांनी भारतातील सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचा अनुभव घेण्यासाठी जानेवारी 201 9 मध्ये आयोजित कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने भारताला अजून पर्यंत भेट न दिलेल्या लोकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी श्री कच्छी लेवा पटेल समाजाच्या नैरोबी-वेस्ट कॉम्प्लेक्सच्या रौप्य महोत्सवी समारंभाच्या निमित्ताने या संमेलनाचे अभिनंदन केले.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अनिल माधव दवे यांना मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अनिल दवे यांच्या आकस्मात निधनाबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं श्रद्धांजली अर्पण केली. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विशेष बैठक बोलावण्यात आली. अनिल माधव दवे यांच्या निधनामुळे देश एका समर्पित पर्यावरण प्रेमी नेत्याला मुकला आहे, अशी शोकभावना यावेळी अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त केली. ‘अनिल माधव दवे यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील उज्जैनजवळ बारनगर येथे दि. 6 जुलै 1956 रोजी झाला. त्यांनी इंदौरच्या गुजराती महाविद्यालयातून एम.कॉमची पदवी घेतली होती. त्यानंतर ग्रामीण विकास आणि व्यवस्थापन विषयाचा अभ्यास केला. दवे यांची नदी संवर्धक, पर्यावरणस्नेही आणि समाजकार्यकर्ता अशी ओळख होती. त्याचबरोबर त्यांनी हिंदी आणि इंग्रजीतून पुस्तकांचं लेखन केलं होतं. त्यांनी छत्रपती शिवाजी यांच्या जीवन चरित्रावरील ‘जाणता राजा’ या नाटकाच्या 1000 प्रयोगांचे आयोजन केले होते. यामध्ये लंडनमधल्या वेम्‍बले येथेही त्यांनी ‘जाणता राजा’चा प्रयोग केला. जन अभियान परिषदेचे ते संस्थापक होते. त्याचबरोबर ते प्रशिक्षित वैमानिक होते. 2009 मध्ये दवे यांची राज्यसभेवर निवड झाली. त्यांनी विविध संसदीय समित्यांवर कार्य केले. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल संसदीय समितीचे अनिल दवे सदस्य होते. 2016 मध्ये पुन्हा एकदा संसदेत निवडून आल्यानंतर त्यांच्यावर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे (स्वतंत्र कार्यभार) राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. अनिल माधव दवे यांनी केलेले नर्मदा संवर्धनाच्या कार्यामुळे त्यांना नर्मदेचे पुत्र मानलं जात होतं. दवे यांच्या जाण्यानं समर्पित नेता हरपल्याने मध्य प्रदेशबरोबरच देशाचीही हानी झाली आहे.’ असा शोकप्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला.
भारत आणि फ्रान्स दरम्यान पर्यावरण क्षेत्रात सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फ्रान्स दरम्यान पर्यावरण क्षेत्रात सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्रात आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात मदत मिळेल. समानता , परस्पर सहकार्य आणि परस्पर लाभ लक्षात घेऊन दोन्ही देशांच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार हे सहकार्य असेल. या करारामुळे उत्तम पर्यावरण सुरक्षा, उत्तम संरक्षण, हवामान बदलाचे उत्तम व्यवस्थापन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी योग्य आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम पद्धती यांची मदत मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
आंध्र प्रदेशातील  तिरुपती विमानतळावरील  एकात्मिक  प्रवासी विमानतळाच्या उद्‌घाटन समारंभातील पंतप्रधानांचे निवेदन

आज जगात सर्वाधिक वेगाने विकास झाला असेल, तर तो पर्यटन व्यवसायाचा. गरीबातील गरीब व्यक्तीला रोजगार मिळवून देण्याची ताकद पर्यटन व्यवसायात आहे. कमीत कमी निधीची गुंतवणूक करुन या क्षेत्रात कार्य करता येते. पर्यटनामुळे फळ विक्रेत्याची, फूल विक्रेत्याची, बिस्कीट विक्रेत्याची, चॉकलेट विक्रेत्याची कमाई होते आणि चहा विक्रेत्याचीही कमाई होते. पर्यटनामुळे गरीबातल्या गरीबाला रोजगाराची संधी मिळू शकते. आपण जेव्हा जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सोयी-सुविधा तयार करु, तेव्हाच पर्यटनाला चालना मिळेल. तिरुपतीमध्ये अनेक लोक येतात, बालाजीच्या दर्शनासाठी येतात, पण या विमानतळावरील विमान उड्डाणाची संख्या जितकी अधिक वाढेल, जितके अधिक प्रवासी येतील तेवढे पर्यटन वाढेल. त्यामुळे पायाभूत सोयी-सुविधा वाढवण्यावर भारत सरकाने जोर द्यायला हवा, ज्यामुळे पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण होतील. आम्ही पर्यटनाला चालना देणाऱ्या “ई-व्हिसा” ची सोय केलीय, ज्यामुळे पर्यटनाला वेगाने चालना मिळत आहे. अशी जी पर्यटन स्थळे आहेत, तिथे आम्ही वाय-फाय उपलब्ध करुन देत आहोत, ज्यामुळे परदेशातून आलेल्या व्यक्तींनाही सोय उपलब्ध होईल. तसेच खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीतून हॉटेल निवास व्यवस्थेतही वाढ होईल. अशा अनेक मुद्दयांवर आम्ही एकत्रित वेळी काम करत आहोत. आज भगवान बालाजींची पवित्र भूमी असणाऱ्या आंध्र प्रदेशात अमरावती या राजधानीचे भूमिपूजन झाले. आणि त्याच वेळी मला ही संधीही मिळालीय. आणि गरुड, ज्याचा भगवान बालाजींबरोबर खूप दृढ संबंध आहे, त्या आकारातील ही रचना एक संस्मरणीय आठवण राहील. आपणा सर्वांना विजया दशमीच्या हार्दिक शुभकामना. तिरुपतीचा अधिक वेगाने विकास होवो.
अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातल्या सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातल्या सहकार्य कराराला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. लाभ: भारत आणि जपान यांच्यात अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातल्या द्विपक्षीय सहकार्यामुळे उभय देशातल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाला याचा लाभ होणार आहे. दोनही देशातल्या अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातल्या उत्तम प्रथा जाणून त्यांना प्रोत्साहन मिळायला आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्र अधिक सुधारण्याला यामुळे मदत होणार आहे. त्याच बरोबर बाजारपेठेपर्यंत पोचायलाही मदत होणार असून त्यामुळे समावेशकता साध्य होणार आहे. कल्पक तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया यांची माहिती मिळाल्याने देशातला अन्न प्रक्रिया उद्योग अधिक दर्जेदार व्हायला या सहकार्य करारामुळे चालना मिळणार आहे. उत्तम पद्धती आणि बाजारपेठेसाठी वाव मिळाल्याने देशातला अन्न प्रक्रिया उद्योग वृद्धिंगत व्हायला मदत होणार आहे.
भूविज्ञान आणि खनिज संसाधनाच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि फिनलँड यांच्यातील परस्पर सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत भूविज्ञान आणि खनिज संसाधनाच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी खाण मंत्रालय, भारत सरकार आणि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, फिनलँड, रोजगार आणि अर्थमंत्रालय फिनलँड सरकार यांच्यातील परस्पर सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. परस्पर सामंजस्य करारामुळे भूविज्ञान, प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान आणि योग्यता विश्लेषण, 3/4 डी मॉडेलिंग, दोन संघटनांमधील वैज्ञानिक दुवे मजबूत आणि दृढ करण्याच्या उद्देशाने भूकंप आणि अन्य भौगोलिक सर्वेक्षणांना अंतिम रूप देण्यात येईल. परस्पर सामंजस्य कराराचा उद्देश परस्पर आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय लाभासाठी भाग घेणार्‍या भूगर्भशास्त्र आणि खनिज स्रोताच्या क्षेत्रातील सहकार्यास चालना देण्यासाठी आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी आराखडा तयार करुन व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हा आहे. तसेच भूविज्ञान आणि खनिज स्रोतांच्या क्षेत्रात संशोधन आणि खाणींना चालना देण्यासाठी भौगोलिक माहिती व्यवस्थापन आणि माहितीच्या अनुभवाची देवाणघेवाण करण्यात येणार आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) ही राष्ट्रीय भौगोलिक माहिती आणि खनिज स्रोत मूल्यांकन निर्धारण आणि अद्ययावत करणारी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची भारत सरकारची एक प्रमुख भू-वैज्ञानिक संस्था आहे. भू-सर्वेक्षण, हवाई आणि सागरी सर्वेक्षण, खनन आणि तपास, बहु-शाखीय भू-वैज्ञानिक, भू-तांत्रिक, भौगोलिक-पर्यावरण आणि नैसर्गिक संकटांचा अभ्यास, हिमनदी, भूकंपाचा अभ्यास आणि मूलभूत संशोधनातून ही उद्दिष्टे साध्य केली जातात. फिनलँडचा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग हा मल्टी-थीमॅटिक डेटा एकत्रीकरण आणि 3/4D मॉडेलिंगच्य माध्यमातून विविध प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून खनिज विश्लेषण, जोखीम व्यवस्थापन, पर्यावरण परिणाम मुल्यांकन आणि इतर सामाजिक-आर्थिक महत्वाच्या क्षेत्रात निपूण आहे. तसेच जीआयएस आधारित मॉडेलिंगचे किमान ज्ञान असलेल्या वापरकर्त्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करण्यातही कौशल्य प्राप्त आहे.
गुरु गोविंद सिंगजी यांच्या जयंतीनिमित्त 350 रुपयांच्या स्मृती नाण्याचे पंतप्रधानांकडून प्रकाशन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत गुरु गोविंद सिंग यांच्या जयंतीनिमित्त 350 रुपयांच्या एका स्मृती नाण्याचे प्रकाशन केले. गुरु गोविंद सिंगजी यांच्या उदात्त, आदर्श आणि मूल्य तसेच मानवता, समर्पण,शौर्य आणि बलिदानप्रती नि:स्वार्थ सेवेची प्रशंसा केली आणि लोकांना त्यांच्या मार्गावरुन चालण्याचे आवाहन केले. गुरु गोविंद सिंगजी यांच्या जयंतीनिमित्त स्मृती नाण्याचे प्रकाशन केल्यानंतर सात लोककल्याण मार्ग या त्यांच्या निवासस्थानी उपस्थितांना पंतप्रधान संबोधित करत होते. गुरु गोविंद सिंगजी हे महान योद्धे, तत्वज्ञानी कवी आणि गुरु होते असे मोदी म्हणाले. त्यांनी शोषण आणि अन्यायाविरुद्ध लढा दिला. त्यांनी लोकांना दिलेली शिकवण धर्म आणि जातीचे पाश तोडण्यावर केंद्रीत होती. प्रेम, शांती आणि बलिदानाचा त्यांचा संदेश आजही तेवढाच प्रासंगिक आहे. गुरु गोविंद सिंग यांची मूल्ये आणि शिकवण यापुढे अनेक वर्ष मानवजातीसाठी प्रेरणा स्रोत आणि मार्गदर्शक ठरेल असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांच्या प्रती आपला आदर आणि श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी हे स्मृती नाणं हा एक छोटासा प्रयत्न आहे असे ते म्हणाले. गुरु गोविंद सिंगजी महाराज यांनी दाखवलेल्या 11 सूत्री मार्गावर चालण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन त्यांनी लोकांना केले. यावेळी त्यांनी लोहरीनिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. तत्पूर्वी, पंतप्रधानांनी 30 डिसेंबर 2018 रोजी आकाशवाणीवरुन प्रसारीत झालेल्या त्यांच्या मन की बात या कार्यक्रमात गुरु गोविंद सिंगजी यांनी दाखवलेल्या समर्पण आणि बलिदानाच्या मार्गावरुन चालण्याचे आवाहन जनतेला केले होते. 5 जानेवारी 2017 रोजी पाटणा येथे गुरु गोविंद सिंगजी यांच्या 350 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित समारंभाला ते उपस्थित होते आणि या निमित्त एका स्मृती टपाल तिकिटाचे प्रकाशन त्यांनी केले होते. 15 ऑगस्ट 2016 रोजी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या आपल्या भाषणात आणि 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी लुधियाना येथे राष्ट्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग पुरस्कार सोहळ्यात पंतप्रधानांनी गुरु गोविंद सिंगजी यांच्या आदर्श आणि मूल्यांचे स्मरण केले होते.
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढवला

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या कार्यकाळात 31-3-2016 च्या पुढे तीन वर्षांची वाढ करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सफाई कर्मचारी तसंच मैला वाहून नेण्याशी संबंधित व्यक्तींना या प्रस्तावाचा लाभ होणार आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी हा आयोग सरकारला शिफारसी करण्याबरोबरच सध्याच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचं मूल्यमापन आणि त्यांचा अभ्यासही करतो. वाढीव तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी सुमारे 13.08 कोटी रुपये एकूण खर्च अपेक्षित आहे.
वस्तू आणि सेवा कर विषयक अंमल बजावणी सुलभ होण्यासाठी सीमाशुल्क आणि अबकारी कायद्यात उपकर आणि अधिभार रद्द करण्याबाबतच्या दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 1962 च्या सीमाशुल्क कायद्यात, 1975 च्या सीमाशुल्क दर कायद्यात, 1944 च्या केंद्रीय अबकारी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तसेच 1985 चा केंद्रीय अबकारी दर कायदा रद्दबातल ठरवणाऱ्या आणि उपकर लावणाऱ्या कायद्याच्या तरतुदीत सुधारणा अथवा रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर ज्या कायद्याच्या तरतुदी उचित राहणार नाहीत त्यात सुधारणा किंवा त्या रद्द केल्याने करबहुलता कमी होणार आहे.
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीव्हीटी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था एनएसडीए यांच्या विलीनीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीव्हीटी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था एनएसडीए यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. तपशिल एनसीव्हीटी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करेल आणि या संस्थांच्या कामकाजासाठी किमान निकष स्थापित करेल. एनसीव्हीटीच्या प्रमुख कार्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल. · निर्णायक संस्था, मूल्यमापन संस्था आणि कौशल्य संबंधित माहिती पुरवठादारांची मान्यता आणि नियमन · निर्णायक संस्था आणि क्षेत्रीय कौशल्य परिषदांद्वारे विकसित पात्रतांना मंजुरी · निर्णायक संस्था आणि मूल्यमापन संस्थांच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांचे अप्रत्यक्ष नियमन · संशोधन आणि माहितीचा प्रसार · तक्रार निवारण या परिषदेत अध्यक्षांशिवाय कार्यकारी आणि बिगर कार्यकारी सदस्य देखील असतील. सध्याच्या दोन संस्थांच्या विलिनीकरणातून एनसीव्हीटीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव असून सध्याच्या पायाभूत सुविधा आणि संसाधनाचा बहुतांश वापर केला जाईल. याशिवाय सुरळीत कामकाजासाठी अन्य पदांचीही निर्मिती केली जाईल. नियामक सर्वोत्तम नियमन प्रक्रियांचा अवलंब करेल. जेणेकरून त्याचे कामकाज आणि संचलन व्यावसायिकरित्या आणि कायद्यानुसार सुनिश्चित केले जाईल. लाभ या संस्थागत सुधारणांमुळे गुणवत्ता सुधारेल आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांची बाजारपेठ, प्रासंगिकता वाढेल. यामुळे व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची विश्वासार्हता वाढेल आणि त्यातून खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. यातून व्यावसायिक शिक्षणाची मूल्य आणि कुशल मनुष्यबळ वाढवण्याची दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. तसेच भारताला जगाची कौशल्य राजधानी बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करायला बळ मिळेल. एनसीव्हीटी भारताची कौशल्य परिसंस्थेची एक नियामक संस्था आहे. याचा देशातील व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणांशी संबंधित सर्व व्यक्तींवर सकारात्मक प्रभाव पडेल. कौशल्य आधारित शिक्षणाची कल्पना विद्यार्थ्यांना कौशल्य आधारित शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. यामुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा होऊन व्यावसायिक सुलभता वाढीस लागेल, अशी आशा आहे.
दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या 40 लाख रहिवाशांना मालकी किंवा तारण/हस्तांतरण अधिकार/मान्यता द्यायला केंद्रीय  मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या 40 लाख रहिवाशांना मालकी किंवा तारण/हस्तांतरण अधिकार/मान्यता द्यायला मंजुरी दिली. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक मांडायलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांना होणारे फायदे आणि प्रमुख परिणाम या निर्णयाचा फायदा सुमारे 175 चौरस किलोमीटर अंतरावर पसरलेल्या अनधिकृत वसाहतीमधील 40 लाखाहून अधिक रहिवाशांना होणार आहे, कारण या वसाहतींमध्ये आता विकास/पुनर्विकास होऊ शकेल, ज्यामुळे राहण्यासाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि निरोगी वातावरण मिळेल. हा महत्त्वाचा उपक्रम अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मालकी / हस्तांतरण अधिकारांची कमतरता, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधांची तरतूद यासारख्या मोठ्या समस्या दूर करेल . मालमत्ता कागदपत्रे मिळाल्यामुळे या वसाहतींमधील मालमत्ताधारक आता वैध मालमत्ता व्यवहारात प्रवेश करू शकतील. मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क सांगण्याबरोबरच या निर्णयामुळे मालमत्ताधारकांना सुरक्षित संरचनेत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यायोगे या वसाहतींमधील राहणीमानात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल. हा निर्णय अल्प उत्पन्न गटातील 1,797 अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना यूसींना लागू आहे. डीडीएने निवडलेल्या 69 संपन्न वसाहतींना हा निर्णय लागू नाही, ज्यात सैनिक फार्म, महेंद्रू एन्क्लेव्ह आणि अनंत राम डेअरी यांचा समावेश आहे. चटई क्षेत्र/भूखंडाच्या आकाराच्या आधारे नाममात्र शुल्क भरल्यावर हक्क देण्यात येतील. सरकारी भूमीवरील वसाहतींसाठी, परिसरातील सर्वोच्च श्रेणीच्या दराचे शुल्क 0.5 टक्के (100 चौरस मीटरपेक्षा कमी), 1 टक्के (100 – 250 चौ.मी. साठी) आणि 2.5 टक्के (250 चौ.मी.पेक्षा जास्त) असेल. खासगी जमिनीवरील वसाहतींसाठी, सरकारी जमिनीवरील शुल्काच्या निम्मे शुल्क असेल. तपशील: · संसदेच्या आगामी अधिवेशनात, केंद्र सरकार जनरल पॉवर ऑफ ऍटर्नी (जीपीए), विल, विक्री करार, खरेदी करार आणि ताबा कागदपत्रांना मान्यता देण्यासाठी विधेयक आणेल, जे या रहिवाशांना एकदाच दिलासा देणारे असेल. · शेवटच्या व्यवहारावरील नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्काची तरतूद आणि सर्कल रेट शुल्कापेक्षा कमी शुल्कावर आयकर दायित्वाची तरतूद या विधेयकात असेल. · कन्व्हेन्स डीड देणे आणि मालमत्ता नोंदणी करण्यासाठी डीडीए एक सोपी प्रक्रिया तयार करेल. · अनधिकृत वसाहतीची सीमा डीडीएद्वारे स्पष्ट केल्या जातील. · डीडीए सर्व अनधिकृत वसाहतीसाठी स्थानिक क्षेत्र आराखडा (एलएपी) तयार करेल. · कोणतेही दंड आणि बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी)आकारले जाणार नाही. · अनेक भूखंड/सदनिका धारकांना सर्व मालमत्ता एकत्र करून क्षेत्राला लागू असलेल्या दराने शुल्क आकारले जाईल. · रहिवाशांना एका वर्षात तीन समान हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याचा पर्याय असेल. एका हप्त्यात संपूर्ण रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तीस ताबडतोब मालकी हक्क मिळतील. 2 हप्त्यांच्या देयकावर तात्पुरते हक्क दिले जातील, जे पूर्ण व अंतिम पैसे भरल्यानंतर कायमस्वरुपी हक्कात रूपांतरित होतील. · विलंबाने देयके भरणाऱ्यांना @ 8 टक्के प्रति वर्ष दराने व्याज भरावे लागेल. . · कन्व्हेयन्स डीड वापर, निवासी उद्देशासाठी कार्यान्वित केला जाईल. पार्श्वभूमी सध्याच्या नियमानुसार नियमित करण्याची संपूर्ण प्रक्रियेचा समन्वय करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील सरकारची होती. मात्र गेल्या 11 वर्षात ते या वसाहतींची सीमा ठरवू शकले नाहीत. तसेच सरकारने देखील त्यांच्यासाठी कुठलीही सामाजिक सुविधा निर्माण केली नाही.