पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे मध्य प्रदेश जागतिक गुंतवणूकदार शिखर परिषद 2023 ला व्हिडिओ संदेशाद्वारे केले संबोधित

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2023 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ संदेशाद्वारे मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे जागतिक गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेला संबोधित केले. या शिखर परिषदेत मध्य प्रदेशातील गुंतवणुकीच्या विविध संधींचे दर्शन घडणार आहे. मेळाव्याला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी सर्व गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांचे हार्दिक स्वागत केले आणि विकसित भारताच्या निर्मितीमध्ये मध्य प्रदेशची भूमिका अधोरेखित केली. "श्रद्धा आणि अध्यात्मापासून पर्यटनापर्यंत, शेतीपासून शिक्षण आणि कौशल्य विकासापर्यंत, मध्य प्रदेश हे एक अद्भुत ठिकाण आहे." या शब्दात पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशाचा गौरव केला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत काळाच्या सुवर्णयुगाची सुरुवात होत असताना या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून विकसित भारताच्या उभारणीसाठी आपण सर्व मिळून काम करत आहोत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. “जेव्हा आपण विकसित भारताबद्दल बोलतो तेव्हा ती केवळ आपली आकांक्षा नाही, तर प्रत्येक भारतीयाचा संकल्प आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. जगातील प्रत्येक संस्था आणि विचारवंतांकडून भारतीयांबाबत दाखवल्या जात असलेल्या आत्मविश्वासाबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. विविध जागतिक संघटनांनी भारतावर विश्वास दाखवल्याचे उदाहरण देऊन पंतप्रधान म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) भारताकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील एक उज्ज्वल स्थान म्हणून पाहत असून ;इतर अनेक देशांपेक्षा जागतिक संकटांना तोंड देण्यासाठी भारत मजबूत स्थितीत असल्याच्या यापूर्वी जागतिक बँकेने व्यक्त केलेल्या विधानावर त्यांनी प्रकाश टाकला. पंतप्रधानांनी याचे श्रेय भारताच्या मजबूत आर्थिक व्यवस्थापनातील मूलभूत गोष्टींना दिले आणि, ओईसीडी(OECD) या संस्थेने या वर्षी भारत G-20 गटातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल,असा दावा केला असल्याचा उल्लेख केला. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या वक्तव्याची माहिती देत पंतप्रधान म्हणाले की, भारत पुढील 4-5 वर्षांत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. केवळ सध्याचे दशक नाही तर येणारे शतक हे भारताचे स्वतःचे असणार आहे,असे मॅकिन्सेच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले. “जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मागोवा घेणाऱ्या संस्था आणि विचारवंत तज्ञांचा भारतावर अभूतपूर्व विश्वास आहे", असे सांगत पंतप्रधान पुढे म्हणाले, “जागतिक गुंतवणूकदार देखील असाच आशावाद व्यक्त करतात.”त्यानंतर एका प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय बँकेने केलेल्या सर्वेक्षणाबाबत पंतप्रधानांनी पुढे माहिती दिली; ज्यामध्ये असे आढळून आले, की बहुसंख्य गुंतवणूकदारांनी भारताला त्यांचे गुंतवणुकीचे पसंतीचे ठिकाण म्हणून प्राधान्य दिलेले आहे.“आज भारतात विक्रमी थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) होत आहे. आमच्यामधील आपली उपस्थिती ही देखील हीच भावना दर्शवत आहे,”असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. त्यांनी भारतातील मजबूत लोकशाही, तरुण लोकसंख्या आणि राजकीय स्थैर्याप्रती राष्ट्राने दाखविलेल्या मजबूत आशावादाला यांचे श्रेय दिले आणि भारताच्या निर्णयांवर प्रकाश टाकला ज्यामुळे राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभतेला(ईझ ऑफ लिव्हिंग आणि ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस)याला चालना मिळत आहे. भारत गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक ठिकाण बनला असून भारत 2014 पासून ‘ सुधारणा (रिफॉर्म), परिवर्तन (ट्रान्सफॉर्म) आणि कामगिरी (परफॉर्म) या मार्गावरून वाटचाल करत आहे असे पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत’ अभियान अधोरेखित करत नमूद केले. शतकात एकदाच येणाऱ्या महामारीसारख्या संकटातही आम्ही सुधारणांचा मार्ग स्वीकारला,” असे पंतप्रधान म्हणाले. "स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, चांगल्या हेतूने चालणारे सरकार अभूतपूर्व गतीने विकास दर्शवते", असे सांगत ,गेल्या आठ वर्षात सुधारणांचा वेग आणि व्याप्ती सातत्याने केवळ वाढत आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.यावेळी पंतप्रधानांनी बँकिंग क्षेत्रातील पुनर्भांडवलीकरण आणि प्रशासनाशी संबंधित सुधारणांची उदाहरणे दिली, यात नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा , 2016 (आयबीसी) सारखा आधुनिक निराकरण आराखडा तयार करणे, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या स्वरूपात' एक देश एक कर ' सारखी प्रणाली तयार करणे, कॉर्पोरेट कर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे, सार्वभौम संपत्ती निधीला आणि निवृत्तीवेतन निधीला करातून सवलत देणे , अनेक क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100% थेट परदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देणे, किरकोळ आर्थिक चुकांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर आणणे यांसारख्या सुधारणांद्वारे गुंतवणुकीच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे याचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत आपल्या खाजगी क्षेत्राच्या सामर्थ्यावरही तितकाच अवलंबून आहे, यावर त्यांनी भर दिला आणि संरक्षण, खनिकर्म आणि अंतराळ यांसारखी अनेक धोरणात्मक क्षेत्रे खाजगी कंपन्यांसाठी खुली झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. डझनभर कामगार कायदे 4 संहितांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून हे एक मोठे पाऊल आहे असे त्यांनी सांगितले. अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवर अभूतपूर्व प्रयत्न सुरु असल्याचे नमूद करत गेल्या काही वर्षांत सुमारे 40,000 अनुपालने रद्द करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. "एक खिडकी प्रणाली सुरू झाल्यामुळे, या प्रणाली अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 50 हजार मंजुऱ्या देण्यात आल्या आहेत", असे पंतप्रधानांनी सांगितले. गुंतवणुकीच्या शक्यता वाढवणाऱ्या देशातील आधुनिक आणि बहुविध पायाभूत सुविधा अधोरेखित करत ,गेल्या 8 वर्षांत देशातील कार्यरत विमानतळांच्या संख्येसह राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामाचा वेग दुपटीने वाढल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. भारताच्या बंदरांची माल हाताळणी क्षमता आणि कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या वेळेत झालेल्या अभूतपूर्व सुधारणांनाही पंतप्रधानांनी स्पर्श केला. "समर्पित मालवाहतूक मार्गिका , औद्योगिक मार्गिका , द्रुतगती मार्ग, लॉजिस्टिक पार्क, ही नव्या भारताची ओळख बनत आहेत", असे पंतप्रधान म्हणाले.पीएम गतिशक्तीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की, हा भारतातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा राष्ट्रीय मंच असून ते राष्ट्रीय बृहद आराखड्याच्या स्वरूपात आहे. सरकार, संस्था आणि गुंतवणूकदारांशी संबंधित अद्ययावत माहिती या मंचावर उपलब्ध आहे."भारताला जगातील सर्वात स्पर्धात्मक लॉजिस्टिक बाजारपेठ बनवण्याच्या उद्देशाने ,आम्ही आपले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण लागू केले आहे", असे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की स्मार्टफोन डेटा वापर, ग्लोबल फिनटेक आणि आयटी-बीपीएन आउटसोर्सिंग वितरणामध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी हवाई वाहतूक आणि वाहन बाजारपेठ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जागतिक विकासाच्या पुढील टप्प्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, एकीकडे भारत प्रत्येक गावात ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क पुरवत आहे, तर दुसरीकडे 5जी नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करत आहे. 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि एआय च्या मदतीने प्रत्येक उद्योग आणि ग्राहकांसाठी नवीन संधी निर्माण होत असून, ते केवळ भारतातील विकासाची गती वाढवेल असे त्यांनी नमूद केले. उत्पादनाच्या जगात वेगाने वाढणाऱ्या भारताच्या सामर्थ्यावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी याचे श्रेय उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांना दिले, ज्याद्वारे 2.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या प्रोत्साहन लाभांची घोषणा करण्यात आली आहे. जगभरातील उत्पादकांमध्ये त्याची लोकप्रियता लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी सांगितले की, आतापर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये 4 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन झाले असून मध्य प्रदेशमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशला फार्मा (औषध उद्योग) आणि वस्त्रोद्योगाचे मोठे हब (केंद्र) बनवण्यामधील पीएलआय योजनेचे महत्त्व त्यांनी नमूद केले. “मध्य प्रदेश मध्ये येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पीएलआय योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे मी आवाहन करतो”, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हरित ऊर्जेबाबत भारताच्या आकांक्षांवर भर देताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की सरकारने काही दिवसांपूर्वी ग्रीन (हरित) हायड्रोजन मिशनला मान्यता दिली आहे ज्यामुळे सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची शक्यता निर्माण होईल. भारतासाठी ही केवळ गुंतवणूक आकर्षित करण्याची संधी नसून, हरित ऊर्जेच्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्याचीही संधी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. या मोहिमेअंतर्गत हजारो कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनाची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या महत्त्वाकांक्षी मिशनमध्ये (अभियान) त्यांची भूमिका जाणून घावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. भारताबरोबर एक नवीन जागतिक पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या गरजेवर भर देत, पंतप्रधानांनी आरोग्य, कृषी, पोषण, कौशल्य आणि नवोन्मेष या क्षेत्रातील नवीन शक्यतांवर प्रकाश टाकला आणि आपल्या भाषणाचा समारोप केला.