आयडीएफसी बँकेच्या शुभारंभप्रसंगी पंतप्रधानांचे भाषण

उपस्थित सर्व मान्यवर, मी आयडीएफसी बँकेला शुभेच्छा देतो. 18 वर्षांचा प्रवास हा काही फार मोठा नाही, पण या छोट्याशा प्रवासातही त्यांनी भारताच्या नकाशामध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. आतापर्यंत त्यांनी जे स्थान निर्माण केले होते ते वीटा, चुना, माती, दगड, तार यापासून बनवले होते. कधी रस्ते बांधणी केली असेल, कधी इमारती बांधल्या असतील, कधी बंदरे निर्माण केली असतील आणि आता ते जीवननिर्माणाच्या दिशेने पाऊल ठेवत आहेत. मला वाटते, या 18 वर्षांमध्ये तुम्हाला जेवढ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला असेल त्यापेक्षा जास्त आव्हाने आता समोर असतील. कारण तो एक मर्यादीत ग्राहकवर्ग होता, तुम्हाला तुमची गाडी स्वतःच पुढे न्यावयाची आहे. त्यात बऱ्याच बाबी आश्वस्त होत्या, पहिल्यापासूनच माहित असते की या प्रकल्पाचे काय होणार, काय परतावा मिळणार, महसूल किती मिळणार, बँकेची काय स्थिती असेल. आता हे क्षेत्र तसे नाही. म्हणून एका अभियंत्याचे काम सोपे आहे, परंतु, एका शिक्षकाचे कार्य मात्र अवघड आहे. कारण शिक्षकांना कित्येकांचे आयुष्य घडवायचे असते, तर अभियंत्याला इमारत तयार करावयाची असते. आयडीएफसी आतापर्यंत जे काम करत होती, आता तिला शिक्षकाची भूमिका वठवावी लागणार आहे. म्हणून मला वाटते की आगामी काळात येणारी आव्हाने असली तरी हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. या बँकेचा मूळ उद्देश आहे तो ग्रामीण भागात जाणे आणि मला वाटते की 25 टक्के शाखा ग्रामीण भागात उघडण्याचा जो नियम आहे, तो म्हणजे देशाचे दुर्दैव आहे. मला वाटते असा नियम बनवण्याची गरजच पडता कामा नये, पण पडली. कारण आम्हाला आमच्या ग्रामीण जीवनाची क्षमता कधी समजलीच नाही. शहरी भाग, सरकारे, शासकीय संस्था याठिकाणी हा कारभार चालवण्यास फार संधी आहे. म्हणून एकप्रकारे बँक चालवणे, बँकेच्या वाढीत सातत्य ठेवणे हे काम फार आव्हानात्मक नाही, याकडे आमचे आतापर्यंत लक्षच गेले नाही. पण, मागील काही वर्षात हे लक्षात आले आणि कोणाच्यातरी लक्षात आले की ग्रामीण भाग फार मोठे विकास केंद्र बनला आहे. तुम्हाला माहित असेल दूरसंचार कंपन्यांचा विस्तार झाला, त्यावेळेस त्यांना स्पेक्ट्रम दिले जात होते, त्यावेळी त्यांच्याकडे ग्रामीण भागाविषयी बोलले तर ते टाळाटाळ करत असत. किंवा कोणाला तरी उपकंत्राट देत होते आणि आपला व्यवसाय करत होते. परंतु, ते जेंव्हा गावांमध्ये पोहचले तेंव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले की दूरसंचार विकासाचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात जास्त होते. विस्तार चांगला होता, गतीही चांगली होती. म्हणून या अर्थाने त्यांच्यासाठी ते चांगले ठरले..ठीक आहे. गावातील व्यक्तींचा संवाद प्रामुख्याने शहरी भागात होतो. म्हणून उत्पन्नाचे प्रमाणही जास्त आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले. बँकिंग क्षेत्रालाही हा अनुभव येईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था फार वेगाने भारताच्या जीवनपद्धतीला ताकद देत आहे. मोठे परिवर्तन घडून येत आहे. आणखी एक मुद्दा, जसे अरुणजींनी सविस्तर सांगितले की, आता बँकिग पद्धती बदलली आहे. आता मोबाईल बँकिंगच चालेल. इमारतीशिवायची बँक, पेपरलेस बँक हीच बँकेची ओळख असणार आहे. यात ना इमारत असेल ना कागदी कामकाज असेल. असे असले तरी बँक चालेल, लोकांना पैसे मिळतील, लोकांचे व्यवहार होतील. हळूहळू आमच्या देशात ही परिस्थिती होईल की आज आपण चलनीनोटांची छपाई करतो, त्यासाठी खूप खर्च येतो, तो हळूहळू कमी होत जाईल कारण हा व्यापार अशाप्रकारेच विस्तारणार आहे. आम्ही देशाला त्या दिशेने नेणार आहोत. जसजसे आपण तंत्रज्ञान आधारित बँकिंग करु, आम्ही पेपरलेस बँकिंग करु, चलनी नोटा विरहीत बँकिंग करु, त्यावेळी काळ्या पैशाची शक्यता हळूहळू शून्य होत जाईल. म्हणून या सर्व व्यवस्थेचा वापर त्या कक्षेत होईल, ज्यात देशातील काही मूलभूत बाबी आहे त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करेल. आयडीएफसीच्या माध्यमातून याची सुरुवात होत आहे. मध्यप्रदेशापासून ही सुरुवात होत आहे, आणि ही सुरुवात त्या प्रदेशातून होत आहे जे आदिवासी क्षेत्राशी जोडले आहेत, नर्मदेला जोडलेले आहेत. त्याठिकाणाहून हे काम सुरू होत आहे. हे ही आवश्यक आहे. आज अखिल विश्व आर्थिक दृष्टीने भारताकडे एका आनंददायी नजरेने पाहत आहे. फक्त आशेने नाही, एका आनंददायी नजरेने पाहत आहे. त्यांना माहित आहे की, पूर्ण जगात गोंधळाची परिस्थिती असताना भारत स्थिर आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एखाद्या राष्ट्राने स्थिर असणे, स्थिर अर्थव्यवस्था हाताळणे हे जगात संतुलन निर्माण करण्यासाठी एक मोठी भूमिका पार पाडते. जागतिक संकटाच्या काळात भारताने ही भूमिका पार पाडली आहे. एवढ्या मोठ्या वादळातही भारताने स्वतःला मजबूत ठेवले. ज्याअर्थी स्वतःला मजबूत ठेवले त्याअर्थी पुढे जाण्याची शक्यताही मोठ्या प्रमाणात आहे. जगाला भारताविषयी अंदाज आहे की, भारताचे सामर्थ्य एवढे अपरिमित आहे की, आतापर्यंत आपण ते ओळखू शकलो नाही. लोकांना यात काही रस नाही की, तुम्ही कसे पुढे जाल, तुमचा टिकाव लागेल की नाही ही चर्चाच नाही. चर्चा ही आहे की, एवढी संधी असताना तुम्ही स्वस्थ कसे काय बसलात? हा प्रश्न विचारला जात आहे. आर्थिक परिस्थितीबाबत जर कोणत्या देशात सामर्थ्य, विकासगाथा, असेल तर ते भारतात आहे. आम्ही पाहिले आहे की, जागतिक बँक असेल, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असेल, इतरही श्रेणी प्रदान करणाऱ्या संस्था असतील, सर्वांनी सांगितले आहे की, भारत आज मोठ्या देशांतील सर्वात वेगाने पुढे जाणारी कंपनी आहे. जर एवढी ताकद आमच्यात आहे तर आमचे कर्तव्य आहे की, आम्ही पाया निर्माण केला पाहिजे. उर्ध्वगामी आणि शिरोगामी दोन्ही दिशेने आम्हाला पुढे जायचे आहे. उर्ध्वगामी दिशेने जाण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात कसा प्रवेश करता येईल? आपला विस्तार कसा करता येईल? त्याच प्रकारे आम्ही नवीन क्षेत्रांची निवड कशी करू? जर आम्ही प्राधान्य क्षेत्र निवडू, प्राधान्य क्षेत्रांना पैसे पुरवणे, यासाठी सरकारचे काही नियम आहेत. पण समजा असे सांगितले की, कृषी क्षेत्राला निधी द्यायचा आहे, पण तो एका खत कारखान्याला दिला गेला, असे मानले जाईल की निधी कृषीसाठी देण्यात आला आहे. यातून आम्हाला बाहेर पडायचे आहे. आम्ही एका सामान्य शेतकऱ्याला समोर ठेवून निर्णय घेतले पाहिजेत. दोन, चार, दहा गावांसाठी मिळून शीतगृह कसे निर्माण करता येईल? गोदामांची व्यवस्था कशी असेल? त्यासाठीचे बँकिंग कसे असेल?आम्ही मूल्यवृद्धीत कशा प्रकारे मदत करू शकतो? आम्ही फक्त कृषी क्षेत्र लक्षात घेऊया. आज मला वाटते की, एवढ्या संधी आहेत, देशातील शेतकरी आज स्वतःला जगाबरोबर अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्ही पाहिले असेल, एक महिला आपला क्रमांक इंग्रजीमध्ये सांगत होती, मोबाईल क्रमांक इंग्रजीमध्ये सांगत होती. यासाठी तुम्ही कोणत्या शाळेत शिक्षण घेतले याची आवश्यकता नाही. हळूहळू सर्व बाबी समाजजीवनाचा सहजरित्या भाग बनत आहेत. ही ताकद ओळखण्याची गरज आहे. हे परिवर्तन आहे, कारण माझा हा अनुभव आहे. मी एक वेळ कुठेतरी सांगितले होते, मी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होतो, तेंव्हा एका अतिशय मागास भागात वलसाड जिल्ह्यात धर्मपूर जवळ आदिवासी पट्टा आहे. मी मुख्यमंत्री असताना त्या भागात कधी कुठल्या कार्यक्रमाला गेलो नाही. त्यामुळे मी निश्चय केला की, मला त्याठिकाणी जायचे आहे. काही कार्यक्रम नसेल तर एकेदिवशी सहज जाऊन वृक्षारोपण करुन परत येता येईल. मग एका शीत केंद्राच्या उदघाटनाचा कार्यक्रम तयार केला. शीत केंद्र 50 लाखांचे असते. छोटे असते. जे लोक दूध संकलन करतात ते ट्रक येईपर्यंत सांभाळतात. बस एवढेच असते. मी सांगितले या कार्यक्रमाला मी जाणार. कार्यक्रम कोणत्या ठिकाणी करायचा कारण त्याठिकाणी जागा नव्हती, पूर्ण वनाच्छादीत प्रदेश आहे. दोन-अडीच किलोमीटर दूर एका शाळेत कार्यक्रम ठेवला. या कार्यक्रमासाठी 50 आदिवासी महिलांना बोलावण्यात आले होते. दूध संकलन करणाऱ्या या महिला होत्या. याठिकाणचे संपूर्ण वातावरण वेगळे होते. मी चक्रावून गेलो. जेव्हा शीत केंद्राचे उदघाटन झाले, या सर्व महिलांनी मोबाईलमध्ये फोटो काढून घेतले. मला आश्चर्य वाटले. मी त्यांच्याजवळ गेलो. मी विचारले हे फोटो काढून तुम्ही काय करणार? त्यांनी दिलेले उत्तर खरोखरच आश्चर्यकारक होते. त्यांनी सांगितले की, आम्ही हे फोटो डाऊनलोड करणार. हा डाऊनलोड शब्द त्यांना माहित होता. याचा अर्थ असा की, आम्ही आता कुठपर्यंत पोहचलो आहोत. आगामी काळात याला आम्ही यशोगाथेचा भाग कसे बनवू आणि त्यादिशेने आम्ही कसे काम करु? त्याच प्रकारे आमची तरुणाई. त्यांच्या शिक्षणासाठी सुलभ अशी बँक कर्जाची व्यवस्था का नाही? माझे असे मत आहे की, महिला बचत गट..महिला बचत गटांना पैसे मिळतात. जर त्यांना बुधवारी 100 रुपये जमा करायचे असतील तर त्या मंगळवारीच जमा करतात, साहेब हे घ्या पैसे उद्या राहतील की खर्च होतील माहित नाही. ग्रामीण भागात ही संवेदनशीलता आहे. याचा लाभ आम्ही पाहिजे तेवढा घेतला नाही आणि सावकारांनी यावर आपली पकड बनवली आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचेही फार नुकसान केले. आता आम्हाला एक विश्वास निर्माण करुन द्यावा लागेल, खात्री द्यावी लागेल. मला वाटते, हा जो प्रयत्न आहे त्याला हमखास यश मिळणार. बँकिंग क्षेत्रात आमचा प्रयत्न आहे की, बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाले. त्यावेळी सांगण्यात आले की, गरीबांसाठी हे केले आहे. पण आम्ही जे पाहिले ते फारच मर्यादीत होते. जसे मध्यमवर्गातील परिवारांसाठी एक फॅमिली डॉक्टर असतो तसे उच्च परिवारासाठी एक बँकर असतो. मोठ्या कुटुंबातील व्यक्ती, आजारी असतील तरी त्या बँकर ने ठेवलेल्या स्नेहभोजनासाठी जातील. त्यांना माहिती आहे की त्यांचा व्यवहार किती महत्वपूर्ण आहे. हे चांगले आहे, वाईट आहे..पण आहे. मी मानतो की, आता आमच्याकडे नव मध्यम वर्ग म्हणा वा मध्यम वर्ग म्हणा ही फार मोठी ताकद आहे. आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रीत करुन, अशी व्यवस्था कशी विकसित होईल. समजा तुमच्यासमोर दोन प्रस्ताव आहेत. एक आहे की घर बांधायचे आहे, सरकारी कार्यालय बांधायचे आहे आणि दुसरा प्रस्ताव आहे की त्याने खासगीत सांगितले की, मी याठिकाणी महाविद्यालय उभारणार आहे, माध्यमिक शाळा सुरू करणार आहे मला बँकेकडून पैसे हवे आहेत. जर मी बँकेत असेल तर मी शाळा बांधणाऱ्याला प्राधान्य देईन. कारण मला माहित आहे की, याठिकाणी शाळा बनणार आहे. तर मग असले 50 कार्यालय बांधण्याची ताकद त्याच्यात आपोआपच येईल. यासाठी आमच्या गुंतवणूकीची प्राथमिकता काय असली पाहिजे? पैसे देण्यासाठी प्राथमिकता काय असली पाहिजे? जर आम्ही ही साखळी सुरू केली तर यापासून आम्हाला फायदा होईल. जर असे झाले तर फार लाभ होईल, असे मला वाटते. आम्ही जी आर्थिक समावेशनाची मोहीम घेतली आहे. आता जसे अरुणजी सांगत होते की पंतप्रधानांची जी योजना आम्ही तयार केली, ज्यात आम्ही मध्यमवर्ग, गरीब, धोबी, न्हावी, दूधवाला, वृत्तपत्र विक्रेता असेल यांना मुद्रा योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत कशी करता येईल. आपल्या देशात सुमारे सहा कोटी लोक असे आहेत, अशाप्रकारच्या कामांमध्ये आहेत. त्यांचे सरकारी कर्ज 17 हजार रुपये आहे. हे काही फार जास्त नाही, पण ही मंडळी हे पैसे सावकाराकडून घेतात, मोठ्या प्रमाणावर व्याज देतात आणि त्यामुळे आपला विकास करु शकत नाहीत. मुद्रा योजनेअंतर्गत आमचा प्रयत्न आहे की, अशा व्यक्तींना व्याजाच्या चक्रातून मुक्त करायचे आणि त्यांना उदारतेने आर्थिक मदत करायची. आम्ही 50 हजार, 05 लाख, 10 लाखापर्यंत याची व्यवस्था केली आहे. 50 लाखापर्यंत याची व्यवस्था केली आहे. आता तर मला वाटते ही योजना सुरू होऊन जेमतेम 100 दिवस झाले असतील, आतापर्यंत 61 लाख ग्राहक आणि सुमारे 35 हजार कोटी रुपये यासाठी दिले आहेत. 35 हजार कोटी रुपये बाजारात येणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला मोठी ताकद आहे. 35 हजार कोटी रुपये एखाद्या शहरात गुंतवणून तेवढे परिवर्तन होणार नाही जेवढे हजारो गावांमध्ये होते. अर्थव्यवस्थेत एक कंपन निर्माण होते. खालच्या स्तरावरून सुरू होऊन आम्ही पाहू, आमचा प्रयत्न सुरू आहे, याला आम्ही पुढे नेणार. आपल्या देशात बँकिंग क्षेत्रासंबंधी पन्नास प्रकारचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहेत. नियुक्तीपासून ते कारभारापर्यंत, पैसे देण्यासंबंधी, प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आम्ही आल्यानंतर एके दिवशी गोलमेज बैठक घेतली. चिंतन शिबीर घेतले. सर्व बँकांच्या व्यक्तींसोबत सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या समस्या काय आहेत, सरकारकडून त्यांना काय अपेक्षा आहेत, कायदेशीर अडचणी काय आहेत. सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा केली. भारतीय रिझर्व्ह बँक सुद्धा या बैठकीला उपस्थित होती. अरुणजीही होते. सविस्तर चर्चा केली आणि यातून एक मुद्दा समोर आला, त्याला आम्ही लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही एक सप्तसूत्री योजना तयार केली आहे. ज्या योजनेची, मला वाटते आपल्या देशात अशा बाबींची चर्चा फार कमी होते. पण हा फार मोठा निर्णय आहे आणि A B C D E F G हा सप्तसूत्री कार्यक्रम बँकांमध्ये फार मोठे परिवर्तन घडवून आणणारा आहे. एक आहे A – Appointments. नियुक्त्या. बँकांमध्ये उच्च पदांवर नियुक्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आम्ही एक निर्णय घेतला आहे. यासाठी आम्ही राष्ट्रीय बँकांमध्ये खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण राष्ट्रीय बँकांमधून लोक खासगी क्षेत्रात जात होते. प्रथमच आम्ही ही उलट प्रक्रिया (रिव्हर्स ट्रेंड) सुरू केली आहे. ज्यात आम्ही कार्यक्षमतेला महत्व दिले आहे. B – B for Bank, Board, Bureau. बँक, बोर्ड, ब्युरो हे B3 प्रथमच आपल्या देशात लागू करत आहोत. बँकांमध्ये ज्या नियुक्त्या होतील, शीर्ष पदासाठीच्या नियुक्त्या बोर्ड करेल. राजकीयदृष्ट्या मला हा निर्णय आवडला, मी एक संचालक पद तयार करायचे तो त्याठिकाणी बसेल आणि जेंव्हा कर्ज द्यायचे तेंव्हा त्याच्यामार्फतच प्रस्ताव येईल आणि मग कळेल की अरे हा तर पंतप्रधानांचा माणूस बोलत आहे, आता द्यावेच लागेल. बुडण्याच्या मागचे कारण हेच आहे आणि म्हणून आम्ही सांगितले हे आम्ही कधीच करणार नाही. सर्व व्यावसायिक लोकांना आम्ही याकामी लावणार. C – Capitalization. भांडवलीकरण. गेल्या काही वर्षांमध्ये दिलेल्या कर्जात बुडित कर्ज (बॅड लोन्स) आहेत. त्यामुळे संकट आले. आता रडत बसण्यात काही अर्थ नाही म्हणून आम्ही आगामी काही वर्षात 70 हजार कोटी रुपये बँकेत टाकून हे जे संकट निर्माण झाले आहे, त्यातून बाहेर पडण्याचा कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे. D – De-stress of assets. मालमत्तेवरील भार कमी करणे. काही क्षेत्रांमध्ये ज्याठिकाणी ही समस्या गंभीर आहे, आम्ही आयात शुल्क वाढवून घरगुती उत्पादकाला दिलासा दिला आहे. तुम्ही पाहिले असेल, आम्ही स्टीलच्या बाबतीत असे केले. ज्यामुळे स्टील जे बँकाबरोबर स्टील उद्योग पैसे घेत होते, त्याला एक प्रकारे ताकद मिळेल. म्हणून आम्ही डी-स्ट्रेस साठी काही पावलं उचलण्याच्या दिशेने काम केले आहे. 6 आहे -नवे debt recovery tribunal. कर्ज वसूली प्राधीकरण. ज्यात आम्ही बुडित कर्जाची वसुली करणार आहोत. या सर्व कामासाठी मी सांगितले आहे जसे ऊर्जा क्षेत्र. आम्ही वेगाने निर्णय घेत आहोत. ऊर्जा क्षेत्र जे एनपीए च्या समस्याने ग्रस्त आहे त्याला कसे सांभाळता येईल. E – Empower. सबलीकरण. याचा सरळ सोपा अर्थ होतो, जेंव्हा मी पुण्यात गेलो होतो. या बैठकीसाठी त्यावेळी मी सांगितले होते, शून्य हस्तक्षेप, तुम्हाला राजकीय नेते आणि संस्थांकडून कधी फोन येणार नाही की याच्या कर्जाचे काय करायचे, आणि आजपर्यंत एवढी महिने झाले आहेत, एकाही ठिकाणाहून बातमी आली नाही की, असा काही दबाव आहे. पूर्णपणे व्यावसायिकतेने चालवा आणि याला बाहेर काढा. अशाप्रकारे बँकांच्या सबलीकरणाच्या दिशेने आम्ही काम केले आहे. F – Framework for accountability. उत्तरदायित्वाची चौकट. बँकांची कामगिरी निरीक्षण करण्यासठी मुख्य कामगिरी मानक (की परफॉर्मन्स इंडिकेटर) निश्चित केले आहेत. जेणेकरुन आम्हाला नियमितपणे माहित होईल की, कोणत्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. किती प्रमाणात वाटचाल आहे, की नाही. कधी कधी यामुळे आनंद मिळतो पण कुठे आणि कसा आणि किती वेळासाठी. त्यादिशेने मानकांवर आम्ही जोर दिला आहे. आणि शेवटचे आहे G – Governance. शासन. आमच्या बँकिंग क्षेत्रात शासनावर भर द्यायचा आहे. आम्हाला तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावयाचा आहे, पारदर्शकता आणावयची आहे. सायबर गुन्ह्यांची सर्वात जास्त शक्यता बँकिंग क्षेत्र, आर्थिक जगतात आहे. तपशील चोरीला जाण्याची. हीच दोन क्षेत्रे सर्वात मोठी आहेत आणि म्हणून आम्हाला शासनाविषयी आश्वस्त करण्याची आवश्यकता आहे. तर अशी ही सप्तसुत्री आहे, या सात खाबांवर पूर्ण बँकिंग क्षेत्राला शक्ती कशी मिळेल. सरकारने एवढा महत्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. मला विश्वास आहे की आगामी काळात भारत ज्या वेगाने पुढे जात आहे बँका खांद्याला खांदा लावून सोबत चालेल. काही क्षेत्रात बँका दोन पावले पुढे असतील आणि मला वाटते की, ही शक्ती अंतिमतः भारताची जी निश्चित लक्ष्ये आहेत आणि ज्या माध्यमांतून आहेत, त्या सर्वांना मिळून आम्ही पूर्ण करु शकतो. आगामी काळासाठी आयडीएफसीला माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा, या क्षेत्रात बँकेने खूप प्रगती करावी. खूप-खूप धन्यवाद।