PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाराणसी मध्ये दीन दयाळ हस्तसंकुल येथे उत्कृष्टता केंद्राचे उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीमध्ये दीन दयाळ हस्तसंकुल येथे उत्कृष्टता केंद्राचे आज उद्‌घाटन केले. प्रवासी भारतीय दिनाच्या उद्‌घाटनानंतर पंतप्रधान सरळ उत्कृष्टता केंद्र उद्‌घाटन स्थळावर पोहोचले आणि 55 विभागांच्या उत्कृष्टता केंद्राचे बटन दाबून अनावरण केले. ही इमारत या क्षेत्रातील हस्तकलेसाठी अर्पण करण्यात आली आहे. दीन दयाळ हस्तसंकुलच्या ॲम्पी थेटरच्या आधी पंतप्रधानांनी वस्त्रोद्योग प्रदर्शनीतल्या विविध गॅलरींना भेट दिली. त्यावेळी पंतप्रधानांनी ‘काशी: द युनिव्हर्स ऑफ क्राफ्टस अँड टेक्सटाइल्स’ आणि ‘इंडियन टेक्सटाइल्स : हिस्ट्री, स्प्लेंडोर, ग्रँड्युअर’ या दोन पुस्तकांचे प्रकाशन केले. त्यांनी वाराणसी मधील चौका घाट येथे एकात्मिक वस्त्रोद्योग कार्यालय इमारतीचे उद्‌घाटन बटन दाबून केले.
अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध आणि विकासासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, देशात अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध आणि विकासासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याला मंजुरी दिली. विद्यमान क्षेत्रांमध्ये हायड्रोकार्बनची क्षमता विकसित करण्यासाठी परवानाधारक/भाडेपट्टाधारक कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विद्यमान उत्पादन भागिदारी कंत्राटे, सीबीएम कंत्राटे आणि नामनिर्देशित क्षेत्रांच्या अधिन राहून या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाईल. लाभ : · या धोरणामुळे विद्यमान क्षेत्रांमध्ये संभाव्य हायड्रोकार्बन साठ्याच्या वापराची क्षमता वाढेल, ज्या साठ्याचा आतापर्यंत शोध लागला नव्हता आणि ज्यांचा विकास झाला नव्हता. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे हायड्रोकार्बनच्या नव्या साठ्यांचा शोध आणि उत्पादनसंबंधी कामात नवी गुंतवणूक होऊन, परिणामी देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होण्याच्या शक्यता वाढणार आहेत. · हायड्रोकार्बनच्या अतिरिक्‍त स्रोतांचा शोध आणि विकास केल्यामुळे नव्या गुंतवणुकीत वाढ होण्याबरोबरच आर्थीक कामांनाही गती मिळेल, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होईल आणि परिणामी समाजाच्या विविध वर्गांना लाभ मिळतील. · यामुळे नव्या अभिनव आणि उत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि नव तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अपारंपारिक हायड्रोकार्बनचा विकास साध्य करता येईल. पार्श्वभूमी : पीएससीच्या विद्यमान कंत्राटाच्या नियमांनुसार सध्याच्या कंत्राटदारांना परवाना आणि भाडेपट्टयावर आधिपासून वाटप केलेल्या क्षेत्रात सीबीएम किंवा अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध घेण्याची किंवा विकासाची परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे संबंधित कंत्राटदारांना सीबीएम वगळता इतर हायड्रोकार्बनचा शोध घेण्याची किंवा विकासाची परवानगी नाही. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या आराखड्याला मंजुरी दिल्यामुळे हे चित्र बदलणार आहे.
देशातील ग्रामविकास कार्यक्रमांची परिणामकारकता सुधारण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालय, अन्न आणि कृषी संघटना यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील ग्रामविकास कार्यक्रमांची परिणामकारकता सुधारण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालय ,अन्न आणि कृषी संघटना यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे ग्रामीण जनतेच्या उपजीविकेत वाढ होईल, तसेच रोजगार वर्गीकरण, कौशल्य विकास,सामाजिक सुरक्षेत वाढ होईल. या करारामुळे ज्ञान आणि अनुभवाची देवाणघेवाण करण्यासाठी दौरे आणि चर्चा करता येतील. ()
रशियाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून अध्यक्ष पुतीन यांचे अभिनंदन

रशियात काल झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी होत पुन्हा एकदा रशियाचे अध्यक्ष झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांचे दूरध्वनीवरून अभिनंदन केले आहे. पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि रशियातील विशेष तसेच खास राजनैतिक भागीदारी संबंध आणखी मजबूत होईल, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. भारतात यावर्षी होणाऱ्या जागतिक वार्षिक शिखर परिषदेसाठी पुतीन यांचे स्वागत करण्यास आपण उसुक असल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. या अभिनंदनाबद्द्ल पुतीन यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. भारत रशियामधले सर्वाक्षेत्रीय संबंध अधिक मजबूत करण्यास आपण कटिबद्ध आहोत, असे पुतीन यावेळी म्हणाले. भारताच्या प्रगतीसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
भारत आणि फिजी दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फिजी दरम्यान हवाई सेवा करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 28 जानेवारी 1974 रोजी दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या विद्यमान हवाई सेवा कराराचे हे सुधारित स्वरुप आहे. विधी आणि न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, वाणिज्य विभाग आणि पर्यटन मंत्रालयाशी सल्ला मसलत करून या कराराच्या मसुद्याचा मजकूर निश्चित करण्यात आला आहे.
एनबीएफसी/एसएफसी वरील तरलतेचा ताण कमी करण्यासाठीच्या विशेष तरलता योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, NBFCs म्हणजेच बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि HFCs म्हणजेच गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना भेडसावत असलेली तरलतेची समस्या दूर करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या विशेष तरलता योजनेला मंजुरी देण्यात आली. वित्तीय परिणाम : या योजनेमुळे केंद्र सरकारला 5 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून “विशिष्ट उद्दिष्ट वाहक” (SPV) मध्ये थेट इक्विटी योगदान म्हणून सरकार हा निधी देईल. त्यापलीकडे, यातील हमी रक्कम जोपर्यंत मागितली जात नाही, तोपर्यंत सरकारकडे इतर कोणतीही आर्थिक जबाबदारी असणार नाही. मात्र, हमी रक्कम मागितली गेल्यास, या हमीवरच्या मर्यादेनुसार जेवढी बुडीत रक्कम असेल, तेवढ्याच रकमेची सरकारचीही जबाबदारी असेल. एकूण हमीची मर्यादा 30,000 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, ही मर्यादा गरजेनुसार वाढवली जाऊ शकेल. योजनेची सविस्तर माहिती : बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना सध्या तरलता म्हणजे रोख पैशांच्या तुटवड्याची समस्या भेडसावत असून ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार तणावाखाली असलेल्या मालमत्ता निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक SPV स्थापन केले जाईल. या SPV च्या सिक्युरिटीची हमी केंद्र सरकार घेईल आणि केवळ रिझर्व बँक त्या खरेदी करू शकेल. अशा सिक्युरिटीजच्या विक्रीची प्रक्रिया SPV मार्फत केली जाईल, ज्यातून मिळालेल्या निधीद्वारे NBFCs/HFCs ना अल्पमुदतीची कर्जे घेता येतील. या योजनेची अंमलबजावणी वित्तीय सेवा विभागामार्फत केली जाईल. अंमलबजावणीचे वेळापत्रक : एका मोठ्या सार्वजनिक बँकेद्वारे, तणावाखालील संपत्ती निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी SPV स्थापन केले जाईल, ज्याद्वारे, सरकारकडून व्याजयुक्त विशेष सिक्युरिटी जारी केली जाईल जी केवळ रिझर्व बँक विकत घेऊ शकेल. हे SPV, गरजेनुसार,सिक्युरिटीज जारी करतील, मात्र, सिक्युरिटीज 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या नसतील. या सिक्युरिटीज ची खरेदी रिझर्व बँक करेल आणि पुढची प्रक्रिया करेल. त्यानुसार, SPV छोट्या मुदतीची (गुंतवणूक दर्जाची) रोखे खरेदी NBFCs/HFCs मधून करू शकेल. परिणाम: आधीच्या अंशतः पतहमी योजनेच्या ऐवजी, ही योजना आणण्यात आली असून, NBFC ना त्यांची मालमत्ता तशीच ठेवून निधी उपलब्ध होईल. या योजनेमुळे NBFC ना, बॉंडमध्ये गुंतवणूक श्रेणी किंवा चांगले मानाकन मिळू शकेल. तसेच बिगर बँकिग क्षेत्राकडून निधीचा ओघ वाढवण्यास मदत होईल लाभ : ही योजना 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली होती. NBFCs/HFCs ना अतिरिक्त तरलता सुविधा देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांनी बाजारात तरलता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना ही पूरक ठरेल. NBFCs/HFCs/MFls. यांना ऋण देण्यात सक्षम केल्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेला मदत मिळेल पार्श्वभूमी: ही योजना 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली होती. NBFCs/HFCs ना अतिरिक्त तरलता सुविधा देण्यासाठी अंशतः अंशतः पतहमी योजनेच्या ऐवजी ही योजना आणण्यात आली आहे. कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय स्थैर्य आणण्यासाठी या योजनेला त्वरित मंजुरी मिळणे आवश्यक होते.
ऑक्टोबर 2015 ते मार्च 2016 दरम्यान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात दारिद्रय रेषेखालील आणि दारिद्रयरेषेवरील कुटुंबांसाठी अन्नधान्याचे अतिरिक्त वाटप

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 5.07.2013 पासून लागू झाला. या कायद्याअंतर्गत देशातील 2/3 लोकसंख्येला अधिक अनुदानित दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येईल. याअंतर्गत दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू आणि तीन रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ पुरवण्यात येतील. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर या कायद्याची व्याप्ती ठरवण्यात आली आहे. 15 सप्टेंबर 2015 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात हा कायदा लागू होईल, अशी आशा होती. आणि सर्व लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित दरात तांदूळ आणि गहू उपलबध होतील. त्यामुळेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू नसलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील दारिद्रय रेषेखालील आणि दारिद्रयरेषेवरील कुटुंबांना चालू आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त अन्नधान्ये वाटप निश्चित करण्यात आले आहे. 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. तर बाकीची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येत्या काही महिन्यात लागू करण्याच्या सक्रीय तयारीत आहेत. सध्या ही सर्व राज्ये उद्दिष्टीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंतर्गत येतात. यामुळेच सरकारने ऑक्टोबर 2015 पासून मार्च 2016 पर्यंत ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू नाही त्‍या राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील आणि दारद्रियरेषेवरील कुटुंबांना वितरित करण्यासाठी अतिरिक्त अन्नधान्य जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाटपाचा अवधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू होण्यापर्यंत अथवा या दोन्हीमधील जी तारीख प्रथम येईल तोपर्यंत जारी राहील. यामुळे जास्तीत जास्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश उद्दिष्टीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सोडून लवकरात लवकर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू करतील अशी आशा आहे.
“सत्यभामासॅट” उपग्रह तयार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या चमूने पंतप्रधानांची भेट घेतली

“सत्यभामासॅट” उपग्रह करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या चमूने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. त्यांच्यासोबत सत्यभामा विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. बी. शीला राणी यादेखील होत्या. हरितगृह वायूंवरील माहितीचे संकलन करण्यासाठी हा उपग्रह तयार करण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. इस्रोने 22 जून रोजी पीएसएलव्ही-सी 34 प्रक्षेपकाद्वारे अंतराळात सोडलेल्या 20 उपग्रहांमध्ये “सत्यभामासॅट” उपग्रहाचा समावेश होता.
इंडोनेशियातल्या मध्य सुलावेसीमधे त्सुनामी आणि भूकंपामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक

इंडोनेशियातल्या मध्य सुलावेसीमधे त्सुनामी आणि भूकंपामुळे झालेल्या नाश आणि जीवितहानी बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. इंडोनेशियातल्या मध्य सुलावेसीमधे त्सुनामी आणि भूकंपामुळे झालेल्या जीवितहानीमुळे तीव्र दुःख झाले. संकटाच्या या समयी, सागरी शेजारी असलेल्या या राष्ट्रासमवेत भारत आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील अन्नप्रक्रिया आणि संबंधित क्षेत्रातील अव्वल कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी आज संवादन साधला. भारतात सध्या सुरू असलेल्या वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रमाचा हा एक भाग होता. अमेझॉन(भारत), ॲमवे, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कारगिल एशिया पॅसिफिक, कोका-कोला इंडिया, डॅनफोस, फ्युचर ग्रुप, ग्लॅक्सोस्मिथ क्लाईन, आईस फूडस, आयटीसी, किकोमॉन, लुलु ग्रुप, मॅककेन, मेट्रो कॅश ॲण्ड कॅरी, मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल, नेस्ले, ओएसआय ग्रुप, पेप्सिको इंडिया, सिलड एअर, शराफ ग्रुप, स्पार इंटरनॅशनल, द हाईन सेलेशिअल ग्रुप, द हर्शे कंपनी, ट्रेन्ट लि. आणि वॉलमार्ट इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवालातील भारताच्या मानांकनात लक्षणीय सुधारणा झाल्याबद्दल विविध मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. अनेक अधिकारी म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक सुधारणांना दिलेली गती तसेच कृषी उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न यांनी ते प्रेरित झाले आहेत. वस्तू आणि सेवा कर आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीचे उदारीकरण यांसारख्या रचनात्मक सुधारणा आणि धाडसी निर्णयांची त्यांनी विशेष प्रशंसा केली. कृषी उत्पादकता वाढवणे, अन्न आणि पोषण सुरक्षा, रोजगार निर्मिती आणि कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन यासाठी अन्न प्रक्रिया क्षेत्र महत्त्वपूर्ण असल्यावर उपस्थितांनी भर दिला. भारताच्या अन्न प्रक्रिया, कृषी, मालवाहतूक आणि किरकोळ क्षेत्रातील सर्वांगीण विकासासाठी घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादरीकरण केले. पीक घेतल्यानंतर आवश्यक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात असलेल्या संधींमध्ये त्यांनी स्वारस्य दाखवले. भारताच्या विकास यात्रेत सहभागी होण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांची मते आणि सूचना व्यक्त केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले आणि म्हणाले की त्यांच्या निरीक्षणातून भारताप्रती अमाप उत्सुकता दिसून येते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या लक्षवेधी सूचनांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. कृषी उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सहभागी कंपन्यांकडून राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. ते म्हणाले कि भारताचा वाढता मध्यमवर्ग आणि सरकारचे धोरणात्मक निर्णय यामुळे अन्नप्रक्रिया व्यवस्थेतील सर्व संबंधितांसाठी समाधन संधी उपलब्ध होत आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि कृषी मालाच्या नासाडीमुळे होणारे नुकसान टाळण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताबरोबर अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आमंत्रित केले. त्यापूर्वी हरसिमरत कौर बादल यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार राबवत असलेल्या धोरणांची थोडक्यात माहिती दिली.
भारतीय जनगणना 2021 आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या अद्ययावतीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय जनगणना 2021 करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 8754.23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे अद्ययावतीकरण करण्यास ही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 3941.35 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. लाभार्थी:- जनगणना संपूर्ण देशभरात केली जाणार असून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आसाम वगळता इतर सर्व राज्यात केली जाणार आहे. सविस्तर माहिती:- · भारतीय जनगणना ही जगातली सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय प्रक्रिया आहे. दर दशकात होणारी ही प्रक्रिया 2021 मध्ये होणे अपेक्षित असून ती दोन टप्प्यात केली जाईल. 1. घर मोजणी आणि घरांची नोंदणी- एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 आणि 2. जनगणना- 9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2021 · 30 लाख कर्मचारी ही संपूर्ण प्रक्रिया कार्यान्वित करणार आहेत. · या प्रक्रियेसाठी माहिती संकलनासाठी मोबाईल ॲप वापरले जाईल तसेच संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी केंद्रीय पोर्टलही सुरु केले जाईल. यामुळे जनगणना प्रक्रिया लवकर तसेच उत्तम दर्जाची होऊ शकेल. · माहितीचे वर्गीकरण अधिक उत्तम आणि सोपे असेल जेणेकरुन सरकारला आपली धोरणे निश्चित करताना आवश्यक ती माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. · या प्रक्रियेनंतर सेन्सस ॲज अ सर्व्हिस या व्यवस्थेतून मंत्र्यांना आवश्यक असेल त्या वेळी प्रत्येक वर्गीकरणानुसार सर्व आकडेवारी लगेच उपलब्ध होईल. · जनगणनेची माहिती आणि आकडेवारी सार्वजनिक केली जाईल. · संपूर्ण आकडेवारी सर्व हितसंबंधीयांसाठी तसेच सर्व सरकारी कार्यालये आणि संस्थांसाठी उपलब्ध असेल. · संपूर्ण आकडेवारी ग्राम पंचायत पातळीपर्यंतच्या प्रशासकीय कार्यालयात उपस्थित असेल. · संसदीय किंवा विधानसभा मतदार संघांच्या पुर्नआखणीसाठी विभागवार आकडेवारी उपलब्ध असेल. · जनगणनेची आकडेवारी आणि इतर प्रशासकीय सर्वेक्षणांचे अहवाल एकत्रित करुन केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आपली धोरणे निश्चित करत असतात. जितकी ही माहिती अचूक तितकी अचूक धोरणे आखली जातात. · या जनगणनेमुळे थेट तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. जनगणनेचे काम करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मानधन दिले जाईल. या संपूर्ण कामासाठी 2900 दिवस लागणार असून 48,000 लोकांचे मनुष्यबळ आवश्यक असेल असा अंदाज आहे. या जनगणनेमुळे सुमारे 2.4 कोटी रोजगार निर्मिती होईल तसेच ही संपूर्ण आकडेवारी डिजिटल पद्धतीने संकलित करताना गांव आणि जिल्हा पातळीवर जी क्षमता बांधणी होईल त्याचा त्या व्यक्तींना भविष्यात रोजगारासाठी फायदा होईल. अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:- · या अंतर्गत प्रत्येक घरात जनगणनेचा अर्ज भरुन घेतला जाईल तसेच प्रत्येक घराची नोंदणी केली जाईल. · जनगणना अधिकारी साधारणपणे सरकारी, शिक्षक आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी हे काम करतील. त्याशिवाय उपजिल्हा, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर नवे कर्मचारी नियुक्त केले जातील. · जनगणना 2021 अंतर्गत काही नवे उपक्रम हाती घेण्यात आले:- मोबाईल ॲपचा प्रथम वापर, जनगणना देखरेख आणि व्यवस्थापन पोर्टल, ऑनलाईन अर्ज भरण्याची व्यवस्था- अर्जाची माहिती संकलित करण्यासाठी कोड डायरेक्टरीचा वापर, जनगणना करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचे मानधन थेट खात्यात दिले जाईल. या प्रक्रियेसाठी 30 लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
दावोसला जाण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी दिलेले निवेदन

दावोस दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे :- भारताचे चांगले मित्र आणि जागतिक आर्थिक मंचाचे संस्थापक प्रा. क्लाउस श्वाब यांच्या निमंत्रणावरुन दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या परिषदेत प्रथमच सहभागी होत असून मी उत्सुक आहे. यावर्षीच्या परिषदेची संकल्पना “दुभंगलेल्या जगात समाईक भवितव्याची निर्मिती” असून ती अगदी समर्पक आणि योग्य आहे. समकालीन आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि जागतिक प्रशासन व्यवस्थेसमोरील सध्याची आणि आगामी आव्हानांकडे जगभरातील नेते, सरकार, धोरणकर्ते, उद्योग आणि नागरी समाज यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षात, बाहय जगताबरोबर भारताचे संबंध खरोखरच बहुआयामी बनले आहेत, ज्यात राजकीय, आर्थिक, परस्पर नागरिक संवाद, संरक्षण आणि अन्य क्षेत्रांचा समावेश आहे. दावोसमध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर भारताच्या भावी संबंधांबाबत माझ्या कल्पना मांडण्यासाठी मी उत्सुक आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, स्वीस महांसघाचे अध्यक्ष महामहीम अलेन बर्सेट आणि स्वीडनचे पंतप्रधान महामहीम स्टिफन लोव्हेन यांच्याबरोबर मी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय बैठका घेणार आहे. मला विश्वास वाटतो की, या द्विपक्षीय बैठका फलदायी ठरतील आणि या देशांबरोबर आपल्या संबंधांना चालना मिळेल आणि आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील.”
नारायणभाई भंडारी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

ज्येष्ठ प्राध्यापक नारायणभाई भंडारी यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. “अहमदाबादमधील ख्यातनाम प्राध्यापक आणि माझ्या अतिशय निकटवर्ती नारायणभाई भंडारी यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून मला प्रचंड दु:ख झाले आहे. भंडारी यांच्यासोबत जवळून संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली. अखेरच्या क्षणापर्यंत नारायणभाई विद्यार्थ्यांसोबत जोडलेले होते. त्यांचे आदर्श व्यक्तिमत्व सदैव स्मरणात राहील” असे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.”
भारत आणि सर्बिया यांच्यात नवा हवाई सेवा करार करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारत आणि सर्बिया यांच्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या हवाई सेवा करारामध्ये बदल करून नवा करार करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा करार 31 जानेवारी 2003 रोजी करण्यात आला होता. सध्याच्या काळात नागरी हवाई क्षेत्रातल्या घडामोडींना विचारात घेऊन आयसीएओ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई संघटनेने निर्धारित केलेल्या आधुनिक मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान हवाई सेवा सुविधा सुधारणा हा या नव्या कराराचा उद्देश आहे. या नव्या सुधारित आणि उदारमतवादी करारामुळे भारत आणि सर्बिया यांच्यातील व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढीला लागण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांना सुरक्षितता आणि सुरक्षा यांची हमी मिळण्याबरोबरच अधिक जास्त व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
पी एम ओ अर्थात पंतप्रधान कार्यालय (PMO) जोशीमठ संबंधी मुद्द्यावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा आज दुपारी पंतप्रधान कार्यालयात कॅबिनेट सचिव आणि भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सदस्यांसोबत उच्चस्तरीय आढावा घेणार आहेत. या विषयावर जोशीमठाचे जिल्हा अधिकारी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहणार आहेत. उत्तराखंडचे वरिष्ठ अधिकारी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे परिस्थितीचाआढावा घेणार आहेत
पंतप्रधानांनी गुरु पौर्णिमेनिमित्त जनतेला दिल्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली 13 जुलै 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुपौर्णिमेच्या पवित्र प्रसंगी, देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. ट्वीट संदेशात, पंतप्रधान म्हणाले; “गुरु पौर्णिमेनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. आजचा हा दिवस आपल्याला प्रेरणा देणाऱ्या, मार्गदर्शन करणाऱ्या आणि जीवनाविषयी अनेक गोष्टी शिकविणाऱ्या सर्व अनुकरणीय गुरुंविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आहे. आपल्या समाजाने शिक्षण आणि विद्वत्तेला प्रचंड महत्त्व दिले आहे. आपल्या गुरूंचे आशीर्वाद भारत देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जावोत हीच सदिच्छा.”
विक्रमी संख्येने झालेल्या लसीकरणाबद्दल पंतप्रधानांनी केली प्रशंसा

नवी दिल्‍ली, 21 जून 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विक्रमी संख्येने झालेल्या लसीकरणाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.आणि यासाठी आघाडीवरील कोरोनायोद्ध्यांनी घेतलेल्या कठोर परिश्रमांची प्रशंसा केली आहे. एका ट्विटमध्ये , पंतप्रधान म्हणालेः ''आज विक्रमी संख्येने झालेल्या लसीकरणाबद्दल आनंद आहे. कोविड -19.विरोधात लढण्यासाठी लस हे आपले सर्वात सामर्थ्यशाली अस्त्र आहे. ज्यांचे लसीकरण झाले आहे त्यांचे अभिनंदन आणि बहुतांश नागरिकांना ही लस मिळावी हे सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने कठोर परिश्रम घेणाऱ्या आणि आघाडीवर काम करणार्‍या सर्व कोरोनायोद्ध्यांचे कौतुक. वेल डन इंडिया ! "
गोरखपूर येथे नवीन अखिल भारतीय वैद्यकीय संस्था स्थापन करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे नवीन अखिल भारतीय वैद्यकीय संस्था स्थापन करायला मंजुरी दिली. गोरखपूर येथे नवीन एम्सची स्थापना करण्यासाठी 1011 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चात पगार, परिचालन आणि देखभाल खर्चाचा समावेश नाही. हा खर्च संबंधित नवीन एम्स संस्था त्यांच्या वार्षिक तरतुदींमधून करतील, जी त्यांना आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या नियोजित व्यय प्रमुखांकडून अनुदान स्वरुपात दिली जाते. या संस्थेत 750 खाटांचे रुग्णालय असेल, ज्यामध्ये आपातकालीन खाटा, आयुष खाटा, खासगी, अतिदक्षता विशेष आणि सुपर स्पेशालिटी खाटा यांचा समावेश असेल. याशिवाय, प्रशासकीय विभाग, आयुष विभाग, सभागृह, रात्रनिवारा, वसतिगृह आणि निवासी सुविधा असतील. नवीन एम्सच्या स्थापनेमुळे लोकांना विशेष आरोग्य सेवा पुरवण्याचा तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत निर्माण करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावरील संस्थांसाठी डॉक्टर आणि आरोग्य कार्यकर्ते उपलब्ध होतील. या संस्थेत प्रादेशिक आजारांवर देखील संशोधन केले जाणार आहे. नवीन एम्सच्या स्थापनमुळे, पूर्व उत्तर प्रदेशच्या संपूर्ण परिसरातील लोकांना लाभ होईल.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण म्हणून फेररचनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेची राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण म्हणून फेररचना करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. यानुसार सध्याची राष्ट्रीय आरोग्य संस्था विसर्जित होऊन त्याची जागा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण घेईल. हे प्राधिकरण आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संलग्न राहील. यासाठी नवा निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेसाठी याआधी मंजूर केलेला निधी या प्रस्तावित प्राधिकरणासाठी उपयोगात आणला जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली

नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबरः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. एका ट्विट संदेशात त्यांनी म्हटले आहे की, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांचा अंत्योदयसाठी असलेला आग्रह आणि गरीबांची सेवा करण्याची वृत्ती आम्हाला नेहमीच प्रेरणा देत असते. असामान्य विचारवंत आणि बुद्धिमान व्यक्ती म्हणूनही मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे स्मरण केले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांदरम्यान दूरध्वनी संभाषण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला, आणि श्रीलंकेत काल संसदीय निवडणुका यशस्वी पार पाडल्याबद्दल अभिनंदन केले. कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीतही निवडणुका प्रभावीपणे पार पाडल्याबद्दल सरकार आणि निवडणूक संस्थांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. श्रीलंकेच्या जनतेने निवडणुकीत मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की यातून दोन्ही देशांची समान लोकशाही मूल्ये प्रतिबिंबित होतात. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, निवडणुकांचे येणारे निकाल श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) पक्षाने प्रभावीपणे कामगिरी केली आहे , असे निर्देशित करतात. पंतप्रधानांनी याबद्दल महिंदा राजपक्षे यांचे अभिनंदन करुन शुभेच्छा दिल्या आहेत. दोन्ही नेत्यांनी पूर्वीच्या सौहार्दपूर्ण आणि फलद्रुप संभाषणांचे स्मरण करत, दोन्ही नेत्यांनी कैक वर्षांपासूनची बहुआयामी भारत-श्रीलंका मैत्री मजबूत करण्याची कटीबद्धता सामायिक केली. द्विपक्षीय सहकार्याच्या सर्व क्षेत्रात लवकर प्रगती करण्यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी भारतातील बौद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या कुशीनगर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासंबंधी माहिती दिली आणि हे शहर श्रीलंकेतील बौद्ध पर्यटकांचे स्वागत करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे सांगितले. कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संपर्कात राहण्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली, आणि आगामी काळात द्वीपक्षीय संबंध नवीन उंचीवर नेण्याचा संकल्प केला.
माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदरांजली अर्पण केली आहे. माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली. देशाच्या विकासामधले त्यांचे व्यापक योगदान सदैव स्मरणात राहील. नरसिंह राव यांना प्रचंड ज्ञान आणि कुशाग्र बुद्धिमत्ता लाभली होती. गेल्या वर्षी जूनमध्ये ‘मन की बात’ च्या भागात त्यांच्याविषयी मी व्यक्त केलेले विचार सामाईक करत आहे, असे पंतप्रधानांनी ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे.