वस्तू सेवा कर विधेयकाबाबत पंतप्रधानांनी लोकसभेला उद्देशून केलेले भाषण

आज ८ ऑगस्ट आहे. ऑगस्ट क्रांतीचे रणशींग ८ ऑगस्ट रोजी फुंकले गेले होते आणि महात्मा गांधींनी भारत छोडो या मंत्रासह देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी फार मोठे आंदोलन उभारले होते. ९ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी लढणाऱ्या निरपराध नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केले. आज ८ ऑगस्ट, त्या घटनेला आज ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या सर्व स्वातंत्र्यविरांचे स्मरण करीत आज ८ ऑगस्ट याच दिवशी कराच्या दहशतवादातून मुक्त करण्यासाठी, त्या दिशेने, आमची संसद अर्थात संसदेच्या दोन्ही सदनातील सदस्य एकत्र मिळून एक फार मोठे पाऊल उचलायच्या तयारीत आहोत. आपल्या देशात कराबाबत आतापर्यंत काय स्थिती आहे, हे कदाचित काही लोकांना माहिती असेल. करासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. विषय असा होता की नारळाला फळ मानावे की भाजी? फळ म्हणून नारळावर कर आकारावा की भाजी म्हणून तो करमुक्त असावा? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. कित्येक वर्षे परंपरेनुसार कर भरणा कशा प्रकारे सुरू आहे, त्यात काय चढ-उतार झाले, हे जाणून घेण्याच्या दृष्टीने हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. मी आज येथे सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांच्याद्वारे चालवली जाणारी सरकारे, यांचे आभार मानण्यासाठी उभा आहे. आम्ही असा एक निर्णय घेत आहोत ज्यात राज्यसभा, लोकसभा, २९ राज्ये आणि प्रत्येक ठिकाणचे निवडून आलेले प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत. अशा ९० राजकीय पक्षांनी व्यापक विचारमंथन करून आज आम्हाला येथवर आणले आहे. या निर्णयावर आम्ही लवकरच शिक्कामोर्तब करणार आहोत. जन्म कोणी द्यावा आणि पालन-पोषण कोणी करावे, हे विधीलिखीतच असते, हेच खरे. श्रीकृष्णाला जन्म देणारी माता आणि त्याचे पालन-पोषण करणारी माता वेगळी होती, हे वेगळे सांगायची गरज नसावी. आजचे हे यश कोणा एका पक्षाचे अथवा कोणा एका सरकारचे नाही. हे भारतीय लोकशाहीच्या उच्च परंपरांचे यश आहे. हा सर्व राजकीय पक्षांचा विजय आहे. यात यापूर्वीच्या आणि विद्यमान सरकारच्या योगदानाचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच मला वाटते की यावरून तरी कोण जिंकले आणि कोण हरले, याबाबत वाद घालण्याची आवश्यकता नाही. जीएसटी चा अर्थ आहे Great Step by Team India अर्थात भारताने उचललेले महत्वपूर्ण पाऊल. जीएसटी चा अर्थ आहे Great Step Towards Transformation अर्थात परिवर्तनाच्या दिशेने उचललेले महत्वपूर्ण पाऊल, जीएसटी चा अर्थ आहे Great Step Towards Transparency अर्थात पारदर्शकतेच्या दिशेने उचललेले महत्वपूर्ण पाऊल आणि म्हणूनच आम्ही संक्रमणाच्या अवस्थेतून जात आहोत. “एक भारत – श्रेष्ठ भारत” हे आपले सर्वांचे स्वप्न आहे. आम्ही जेव्हा रेल्वेकडे पाहतो तेव्हा भारताच्या एकतेची जाणीव होते. आम्ही जेव्हा टपाल कार्यालये पाहतो तेव्हा भारताच्या एकतेची जाणीव होते. आम्ही जेव्हा अखिल भारतीय नागरी सेवांकडे पाहतो तेव्हा भारताच्या एकतेचा सुगंध दरवळतो. आम्ही आयपीसी, सीआरपीसी कडे पाहतो तेव्हा भारताच्या एकतेची प्रचिती येते. आज आम्ही भारतात नेट बद्दल बोलतो, डिजीटल इंडिया बद्दल बोलतो, सागरमाला प्रकल्पाबद्दल बोलतो, हे सर्व उपक्रम भारताच्या एकतेचे प्रतिक आहेत. हे प्रकल्प एकतेच्या या भावनेला सक्षम बनवितात, बळ देतात आणि तशाच प्रकारचा जीएसटी हा आणखी एक मोती आम्ही या मालिकेत गुंफत आहोत. ही निव्वळ कर प्रणाली नाही. सर्व राज्ये आणि केंद्राने मिळून एक अशी यंत्रणा विकसित करायची आहे, जी मोठ्यात मोठ्या आणि लहानात लहान राज्याला आपलीशी वाटेल. ही भारताला आधिक सक्षम करणारी बाब आहे आणि त्यामुळे ती माझ्यासाठी फार महत्वाची आहे. काही वेळा जीएसटी बाबत शंकाही उपस्थित करण्यात आल्या. जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा माझ्या मनातही अशा अनेक शंका होत्या. प्रणव मुखर्जी साहेबांबरोबर मी अनेक वेळा त्याबाबत चर्चा केली आहे. एक मुख्यमंत्री म्हणून जीएसटीकडे पाहिल्यानंतर आज एक पंतप्रधान म्हणून त्याच मुद्द्यांकडे पाहणे मला सोपे वाटते आहे. तो अनुभव माझ्या कामी येतो आहे. त्या वेळी राज्यांच्या काही बाबी आम्ही समजू शकत नव्हतो. काही बाबी स्पष्ट होत नव्हत्या. काही प्रश्न अनुत्तरीत राहात होते कारण काही बाबी दुर्लक्षित राहात होत्या. या सर्व बाबी दीर्घ सामुहिक मंथनानंतर स्पष्ट झाल्या. त्यात केवळ माझे योगदान नाही तर सर्वांचेच योगदान आहे. आम्हाला अनेक उणिवा दूर करता आल्या. हा केवळ सामुहिक मंथनाचा परिणाम आहे. तरी सुद्धा हे खरे आहे की आम्ही परिपूर्ण असू शकत नाही. त्यात काही उणीव राहणारच नाही, असे नाही. पुढे जाऊन काही समस्या उद्‌भवणारच नाही, असे म्हणणेही योग्य होणार नाही. असा अभिमान मानवाने तरी बाळगू नये. त्याचमुळे अनेक बुद्धिमान मेंदूंनी मेहनत करून काही चांगले करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या प्रयत्नांचा परिणामही नक्कीच दिसून येईल. एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक लक्ष्य हा मंत्र यशस्वी होत असल्याचे जीएसटी च्या या प्रयत्नांमध्ये देश अनुभवत आहे. राज्यसभेत आकडेवारीच्या निकषावर हे विधेयक अडचणीत येऊ शकले असते. या विधेयकासंदर्भात राज्यांच्या मनातही केंद्राबाबत अविश्वासाची भावना होती. प्रत्येकाचा आपला वेगळा अनुभव असेल. म्हणूनच याबाबत केंद्र आणि राज्ये यांच्यात विश्वास निर्माण होणे फार गरजेचे होते. बहुमताच्या आधारे याबाबत निर्णय होणे महत्वाचे होते. मी यापूर्वीही म्हटले आहे की लोकशाही ही केवळ आकडेवारीचा खेळ असू नये. ही आकडेवारी असलीच तर ती सहमतीची असावी. ही सहमतीची आकडेवारी असली, तरच ती पुढे जाऊ शकेल, दीर्घ काळ टिकू शकेल. आम्ही याबाबत सातत्याने चर्चा करीत राहीलो. या सदनाला कनिष्ठ सदन असे संबोधले गेले, त्याचे आज आमच्या मौलवी साहेबांना फार वाईट वाटले. जे लोक अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग करतात, त्यांच्यापर्यंत तुमचा हा संदेश निश्चितच पोहोचला असेल. त्यांच्यात बदल घडेल किंवा नाही, हे सांगता येणार नाही, पण तुमचा संदेश मात्र नक्कीच पोहोचेल. मी या विधेयकाबाबत चर्चा करण्यासाठी आदरणीय सोनियाजींना आमंत्रित केले होते. आदरणीय मनमोहन सिंग यांनाही बोलावले होते. एक राज्यसभेतून आणि एक लोकसभेतून, अशा प्रकारे दोन्ही सदनांना समान महत्व देत जीएसटीबाबत चर्चा केली होती. सर्वांच्या सूचना लक्षात घेण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न आम्ही केले आणि परिणामी सहमतीचे अभूतपूर्व असे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून येते आहे. त्यातून एक शक्ती निर्माण झाली आहे. ही अशी शक्ती राज्यांसाठी फार मोलाची असते. आपण सगळेच विभिन्न प्रकारच्या राजकीय विचारधारांनी जोडले गेले आहोत. राजकारण आपल्या मनात आहे आणि विचारांमध्येही. ते शक्य तिथे व्यक्त होत राहते. मात्र जीएसटीच्या या संपूर्ण चर्चेदरम्यान आपण पाहिले की त्या दरम्यान कोणीही या व्यासपीठाला राजकारणाचा मंच बनविले नाही. राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा राष्ट्रीय मंच, अशीच याची ओळख राहिली. हा भारतीय लोकशाहीच्या अनेक उज्ज्वल पैलुंपैकी एक आहे. राष्ट्रनिती नेहमीच राजकारणापेक्षा उच्च स्थानी असते. जीएसटी बाबत आमची सहमती झाली, याचा अर्थ हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर कोणत्या तक्रारी समोर आल्याच नाहीत, असे झाले नाही. आपल्यापैकी अनेकांना असेही वाटत असेल की असे होण्याऐवजी तसे झाले असते तर जास्त बरे झाले असते. पूर्ण विरामाऐवजी येथे स्वल्पविराम असता तर बरे झाले असते. मात्र हीच लोकशाहीची ताकद आहे. या सर्वांना सोबत घेऊनच पुढे जाण्याचा आम्ही निर्धार केला. जीएसटीच्या या व्यवस्थेमुळे अनेक बाबींचे सुलभीकरण होईल, अशा शक्यता आम्हाला दिसत आहेत. प्रत्येक राज्यात अशा प्रक्रियांसाठी विविध प्रकारचे अर्ज भरावे लागतात, लांबलचक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. शासकीय अधिकाऱ्यांना सर्व दस्तऐवज तपासून घ्यावे लागतात. या सर्व प्रक्रिया आता सगळीकडे समान होतील. कर इतिहासाबाबत, त्याच्या प्रक्रियेबाबत, कर दराबाबत थेट परिणाम दिसून येईल. ग्राहक हाच राजा, हा संदेश अतिशय स्पष्टपणे सर्वांपर्यंत पोहोचणार आहे. ग्राहक हाच खरा राजा असतो आणि एका योग्य यंत्रणेमार्फत, ग्राहकाला राजाचा दर्जा प्राप्त होणे, हे फार मोठे योगदान आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सध्या प्रचलित असणाऱ्या ज्या ७ ते ११ विविध प्रकारच्या कर व्यवस्था आहेत, ज्यामुळे लघु उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना संघर्ष करावा लागतो, त्या सर्व समाप्त होतील, संपुष्टात येतील. संपूर्ण प्रक्रियेचे सुलभीकरण होईल. यामुळे लघु उद्योजकांना लाभ होईलच, पण सर्व ग्राहकांना याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. जीएसटी सर्व लघु उद्योजकांना संरक्षणाची हमी देतो. आपल्या अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यात या लघु उद्योजकांचा मोठा वाटा असतो. आपण त्यांना जेवढे जास्त संरक्षण प्रदान करू, तेवढा जास्त लाभ आपल्याला मिळेल, असे मला वाटते. अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या अनेक बाबी आहेत, हे आपल्याला माहिती आहेच. माझ्या कुवतीनुसार माझे असे मत आहे की अर्थव्यवस्था योग्य प्रकारे चालण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला गती प्रदान करण्यासाठी पाच बाबींकडे आपण प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, Man, Machine, Material, Money आणि Minute अर्थात मनुष्य, यंत्र, साहित्य, पैसा आणि वेळ. याचा अधिकाधिक वापर केल्यास अर्थव्यवस्थेला गती मिळते आणि त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करायची आवश्यकता भासत नाही. सध्या आपण पाहतो की उत्पादन शुल्क पद्धतीमुळे दोन राज्यांच्या सीमेवर लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात. या रांगा मैलभर लांब पसरलेल्या असतात. आपल्या देशातील यंत्राधारीत वाहने आपल्या क्षमतेपैकी केवळ ४०% क्षमतेचा वापर करतात. ६० % क्षमता केवळ थांबून राहण्यात वाया जाते. आर्थिकदृष्ट्या सर्वेक्षण करणाऱ्या एका संस्थेने नुकतेच आपल्या सर्वेक्षणातून सांगितले की, या अशा कारणांमुळे भारतात एक लाख चाळीस हजार कोटी रूपयांचे नुकसान होते. केवळ असे थांबून राहिल्यामुळे. त्यात पूर्ण दोष उत्पादन शुल्काचा नाही. मात्र उत्पादन शुल्क भरणा, हेच सर्वात मोठे कारण आहे. जीएसटी मुळे हे आणि अशा प्रकारचे सर्व अडथळे वेळीच दूर होतील. त्याचबरोबर पर्यावरणालाही लाभ होईल. ज्या गाड्या उभ्या राहतात, त्यांचे पेट्रोल जळते, डिझेल जळते, एका ठिकाणाहून दुसरीकडे सामान नेण्यात विलंब होतो, या सर्व अडचणी दूर होतील आणि त्यामुळे अनेक बाबी सुलभ होतील. आपल्या देशाला सध्या ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलची आवश्यकता भासते, ती सुद्धा कमी होईल. आपल्याकडे सर्व बाबतीत स्वयंपूर्ण अशी राज्ये नाहीत. आपली सर्व राज्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी परस्परांवर अवलंबून आहेत. एखाद्या राज्याला एखादी गोष्ट द्यावी लागते तर एखाद्या राज्याकडून एखादी गोष्ट घ्यावी लागते. तेव्हा त्यांच्या गरजा पूर्ण होतात. विद्यमान व्यवस्थेमुळे यात अनेक अडथळे येतात. ते अडथळे दूर करता येतील, अशा राज्यांचे उत्पन्नही वाढेल. आज आपल्या देशातील जी राज्ये मागासलेली मानली जातात, या व्यवस्थेमुळे त्यांच्या मिळकतीत वाढ होण्याचीही हमी आहे. त्यामुळे या राज्यांना शिक्षणासाठी अधिक पैसे वापरायचे असतील, क्रीडाक्षेत्रासाठी अधिक पैसे वापरायचे असतील, पायाभूत सुविधांसाठी अधिक तरतूद करायची असेल, तर त्यासाठी या नव्या व्यवस्थेतून प्राप्ती वाढणार आहे. अशा कामांसाठी या प्राप्तीचा वापर या राज्यांना करून घेता येईल. भारताच्या विकासासाठी पश्चिमेकडील राज्यांकडे आपण पाहतो. त्या धर्तीवर विकास करायचा तर सर्वात आधी देशाच्या पूर्व भागाला पश्चिमेइतके विकसित करावे लागेल. अन्यथा अशा असंतुलित विकासामुळे देशाचा गतीने विकास होण्याच्या कामी अडथळे निर्माण होऊ शकतील. जीएसटीमुळे अशा राज्यांना एक नवी संधी प्राप्त होणार आहे. आज मी अशा राज्यांना आवाहन करतो की त्यांनी जीएसटी ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्याचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. जे धन त्यांच्याकडे येईल, त्याचा वापर करून राज्याचा मूलभूत विकास करण्यावर भर द्यावा. देश जी स्वप्ने पाहात आहे, ती आपण बघता-बघता पूर्ण करू शकू. मला मान्य आहे की जीएसटी मुळे उत्पादक राज्यांसमोर काही समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. ग्राहक राज्यांना याचा अधिक लाभ होणार आहे. मात्र भारत सरकारने त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी जीएसटी मध्ये आवश्यक तरतूद केली आहे. याचा लाभ या राज्यांना निश्चितच मिळेल आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण सुद्धा होईल. साधारणपणे दोन भावांमध्ये भांडण होत असेल, अगदी सख्ख्या भावांमध्ये, तर ते संपत्तीच्या कारणावरून होऊ शकते. राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणावाचे मुख्य कारणही नैसर्गिक साधनसंपत्ती हेच असते किंवा संपत्तीवरून वाद असू शकतात. आम्हाला अमूक मिळाले पाहिजे, आम्हाला हे मिळायला हवे होते, यावरून दीर्घ काळ वाद होत राहतात. या व्यवस्थेमुळे या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. केंद्र आणि राज्यांकडून किती धन प्राप्त होत आहे, कोणत्या खजिन्यात किती, काय जमा होत आहे, कोणत्या नियमांच्या आधारे त्याची विभागणी होणार, हे राज्ये आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही माहिती असेल. सांघिक संरचनेत विश्वास ही अत्यावश्यक बाब असते. अशा प्रकारचा विश्वास निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था मोलाची भूमिका बजावणार आहे, जी भारताच्या सांघिक संरचनेला अधिक दृढ करेल. जे काही कर संकलन होईल, ते दोन्ही पक्षांना माहिती असेल, त्यामुळे सुविधाही वाढतील. आमच्या खरगे जी यांनी याबाबतचे तपशील जरा जास्त बारकाईने पाहिले असते, तर बरे झाले असते. कदाचित विधेयक तयार झाले, तेव्हा त्यांना बारकाईने पाहायची संधी मिळाली नसेल. त्यांना त्याबाबत कधीतरी सांगायला मला आवडेल. या जीएसटी विधेयकामध्ये गरीबांसाठी उपयुक्त अशा ज्या बाबी आहेत, त्या सर्व कर कक्षेच्या बाहेर आहेत. ग्राहक आधारीत महागाई निर्देशांक निर्धारित करायच्या वस्तुंपैकी सुमारे ५५% खाद्यपदार्थ आणि आवश्यक औषधे या कक्षेच्या बाहेर आहेत. या व्यवस्थेमुळे काही अन्य बाबतीतही लाभ होणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या देशात महसूल किंवा वित्तिय तूट समान असे. मग राज्ये कर्जबाजारी होत. मग सर्व मिळून एका एफआरबीएम कायद्याकडे गेले. वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने राज्यांनीही याचा स्वीकार केला. केंद्रानेही दबाव निर्माण केला आणि एक प्रकारे भारतात एफबीआर कायद्यामुळे महसूल आणि वित्तीय तूट यांच्यामध्ये ताळमेळ राखण्याच्या दृष्टीने एक संतुलित प्रतत्न करण्यात आला. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक स्वास्थ्यात आरोग्यपूर्ण बदल घडून आला आहे, सकारात्मक बदल घडून आला आहे. या सरकारने कायदेशीररित्या एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. आणि मी कायदेशीर म्हणतो आहे, कारण त्याला फार महत्व आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय कायदेशीररित्या घेतला आहे. आमच्या देशात एक मोठी चर्चा सुरू आहे. रिझर्व्ह बँक एक प्रकारे काम करते आणि सरकारचा विचार भलताच असतो. विकास आणि महागाई या दोन्ही बाबींचा कायमच परस्पर संबंध जोडला जातो. मग असे नेहमीच म्हटले जाते की महागाई आहे म्हणून व्याज दरांची स्थिती अशी राहील. व्याज दरांची स्थिती अशी राहिली तर गुंतवणुक येणार नाही. हे सर्व वाद आम्ही यापूर्वी ऐकले आहेत. पहिल्या वेळी या सरकारने कायदेशीररित्या रिझर्व्ह बँकेसोबत वक्तव्य केले आहे. आता महागाईचा दर ४ टक्के इतका स्थिर राहिला पाहिजे. २ टक्के कमी – जास्त, असे रितसर म्हटले आहे. आणि २०२१ पर्यंत हा दर कायम राहिल. त्यामुळे वित्तसंबंधी सर्व संस्थांना महागाईशी निगडित अशी एक जबाबदारी पार पाडावी लागेल. पहिल्यांदा असे कायदेशीररित्या करण्यात आले. आणि मला असे वाटते की त्याचा लाभ आगामी काळात आमच्या कर संकलन व्यवस्थेला मिळू शकेल. प्राप्त धनाच्या विकासासाठी योग्य प्रकारे वापर करण्याच्या कामीही त्याचा लाभ होणार आहे. सर्वांच्याच जबाबदाऱ्या वाढतील आणि संपूर्ण वातावरण बदलून जाईल, असा मला विश्वास वाटतो. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले तेव्हापासून आजतागायत आम्ही गरीबीशी लढा देत आहोत. देशातील ६५ % जास्त लोक दारिद्रय रेषेखाली आहेत, हाच वारसा आम्हाला मिळाला आहे, असे जेव्हा कोणी म्हणते, तेव्हा आम्हाला त्याची पूर्ण जाणीव असते. मात्र काही चांगले मिळते, काही कमी चांगले मिळते, त्या सर्वाचा स्वीकार आपल्याला करावा लागतो. आता आपल्या भाग्यात गरीबी आली आहे, या गरीबी विरोधात लढा द्यायची आपली सगळ्यांची इच्छा आहे. इथे बसलेल्या आणि तिथे बसलेल्याही सर्वांची हीच इच्छा आहे. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असू शकेल. गरीबांना आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या दोन बाबींच्या माध्यमातून आम्ही गरीबांची एक अशी फौज उभारू शकू, जी स्वत:च गरीबी संपविण्यासाठी, त्यावर मात करण्यासाठी ताठ मानेने उभी राहील. अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्यात जीएसटीमुळे एक मोठे व्यासपीठ तयार होऊ शकेल, जे गरीबीशी लढा देण्याच्या कामी उपयुक्त ठरेल. आपल्याला माहिती आहे की लघु उद्योजकांना बँकांकडून कर्ज घ्यायचे असले तर बराच मनस्ताप होतो. अशा जुन्या प्रथा बदलाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पण इतक्या वर्षांच्या या प्रथा बदलण्यासाठी आम्ही मेहनत करीत असलो तरी अशा वाईट प्रथांचे प्रमाण खूप जास्त आहे, हे सत्य आहे. लहान उद्योजकांनी बँकेत कर्ज मागितले तर त्यांच्याकडे पन्नास दस्तऐवजांची मागणी करतात, त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करतात, प्रश्न विचारून कर्ज नामंजूर केले जाते. आपल्या मर्जीतील लोकांना ते पैसे देतात. जीएसटीमुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यवसायाचे तपशील प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात प्रत्येक क्षणी उपलब्ध असतील. जेव्हा तो हे बँकेच्या समोर ठेवेल, तेव्हा भेदभाव करण्याची क्षमता कोणत्याही बँकेकडे नसेल. ज्याला कर्जाची गरज असेल, त्याने कर्ज घ्यावे. गरीबातील गरीब व्यक्तीलाही आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही ही सुविधा प्राप्त होणार आहे. या पुराव्याच्या आधारे सर्वसामान्य उद्योग करणारी कोणीही व्यक्ती, मग ती दूध विकणारी असो, चहा विकणारी असो, न्हावी असो, पेपर विकणारी असो, अगदी कोणीही आपल्या उत्पादनाआधारे, सेवेआधारे काम करू शकते. तंत्रज्ञान हे जीएसटीचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे, त्यामुळे अद्ययावत माहिती उपलब्ध होईल. जेव्हा अशा प्रकारे अद्ययावत माहिती उपलब्ध असते, तेव्हा आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी ती माहिती पुराव्यादाखल सादर करण्यात कोणतीही अडचण वाटत नाही. याचा लाभही त्यांना मिळू शकतो. त्याचमुळे सहजपणे जेव्हा धन उपलब्ध होते, तेव्हा निकोप प्रतिस्पर्धेचे वातावरण तयार होते. उत्पादनात स्पर्धेला वाव मिळतो, तेव्हाच अर्थरचनेला गती प्राप्त होते. नव्या लोकांसाठी रोजगार निर्माण होतात. या व्यवस्थेमुळे धनाचा ओघ वाढतो, परिणामी रोजगाराच्या संधी वाढण्याची पुरेपूर संधी उपलब्ध होते. आपल्या देशात गुंतवणुक वाढविण्याच्या दृष्टीने सकल देशांतर्गत उत्पन्नाबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे हे प्रश्नचिन्ह कायमचे निकालात काढता येईल. तसेच त्यामुळे राज्यांनाही आपले निर्णय घेऊन विकासासाठीच्या पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्रात सहाय्य अशा सर्वच बाबींनाही गती देता येईल. आणि मला असे वाटते की हे निश्चितच साध्य करता येईल. अनेकदा आपण भ्रष्टाचाराविरोधात बरेच काही बोलतो. मात्र भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी व्यवस्था सुद्धा तितकीच सक्षम असावी लागते. एखादी व्यक्ती योग्य वागेलच, या केवळ विश्वासावर एवढ्या मोठ्या गोष्टी होत नसतात. व्यवस्था योग्य असती तर चुकीच्या व्यक्तीलाही योग्य वागणे भाग पडले असते. कर चोरीची जी प्रकरणे आपण पाहतो, ती सुध्दा जीएसटीमुळे बंद होतील. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपल्या व्यापारी वर्गात कच्चे बिल आणि पक्के बिल, हे शब्द चांगलेच लोकप्रीय आहेत. कच्चे बिल आणि पक्के बिल. जीएसटीमुळे व्यापारी स्वत:च पक्के बिल देण्यास उद्युक्त होतील. आरोग्य विम्याचे उदाहरण पाहू या. आपण काय करतो, तर आपली सर्व औषधांची बिले जपून ठेवतो. ती हरवू नयेत, याची काळजी घेतो. कारण ती व्यवस्थित ठेवलेली असतील तरच आपल्याला ती रक्कम परत मिळेल, हे आपल्याला माहिती असते. जीएसटी मध्ये हीच व्यवस्था आहे. जी व्यक्ती आपली बिले सादर करेल, त्याच्या खरेदी किमतीच्या प्रमाणात त्याला परतावा मिळेल. या व्यवस्थेमुळे काळ्या पैशाच्या वापरातून जे व्यवहार चालत आले आहेत, ते थांबतील. म्हणजेच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा वापर या दोन्ही समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था उपयुक्त ठरेल. आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करीत आहोत आणि मला खात्री आहे की याचा निश्चितच लाभ मिळेल. आम्हाला माहिती आहे की आपल्या देशात कर संकलनासाठी वरपासून खालपर्यंत फार मोठी फौज तैनात असते. संकलनाचे मूल्यही वाढत चालले आहे. या व्यवस्थेमुळे सर्व काही ऑनलाईन आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, त्यामुळे संकलन मूल्यातही मोठी कपात होईल. हे पैसे देशातील गरीब माणसांच्या विकासासाठी, त्यांच्या भल्यासाठी कामी येतील. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी सरकारी यंत्रणांना हस्तक्षेप करायची संधी मिळते, तिथून हळूहळू भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध येऊ लागतो. ही एक अशी व्यवस्था विकसित होत आहे की ज्यामुळे या संपूर्ण कर संकलनातील भ्रष्टाचार शून्याकडे वाटचाल करू लागेल. त्यामुळे देशालाही भ्रष्टाचारमुक्त होण्याची संधी मिळेल. या व्यवस्थेतर्गंत सर्व तपशीलांचे एकात्मिकरण होणार आहे. अगदी कच्च्या मालापासून अंतिम उत्पादनापर्यंत त्याची कुठे ना कुठे ऑनलाईन नोंदणी होणार आहे. स्वाभाविकपणे त्याची फेरतपासणी होणार आहे. आणि अशा प्रकारच्या फेरतपासणीमुळे कुठेही कर चोरी झाली असेल तर ती लगेच उघडकीला येईल. कुठेही काहीही चुकीचे घडले तर ते लगेच पकडले जाईल. अशा प्रकारची ही एकसंध व्यवस्था असेल आणि अशी एकसंध व्यवस्थाच आपल्यासाठी लाभदायक ठरेल. एक अशी व्यवस्था विकसित होत आहे, ज्यात करदाता आणि कर संकलक यांच्या दरम्यानचा जो मानवी हस्तक्षेप आहे, तो जवळपास संपल्यातच जमा असेल. मग, इतके द्या, मी तुमचे काम करतो, इतकेच द्याल तर काम होणार नाही, तो आला तर हे होईल अशा सगळ्या कटकटींमधून भारतातील सर्वसामान्यांची सुटका होईल. त्यासंदर्भात आपल्याला फारच मोठा दिलासा मिळणार आहे. जीएसटीमुळे करदात्यासाठी एक प्रकारे अशी व्यवस्था निर्माण होईल की ज्यात त्याला प्रामाणिकपणाचा फायदा मिळेल. जेवढे तो देईल, तेवढे त्याला परत मिळेल, हे त्याला माहिती असेल. याच वैशिष्ट्यांमुळे आपण काळ्या पैशाचा वापरही थांबवू शकू. राज्य आणि केंद्राच्या करांची आकडेवारी एकाच ठिकाणी उपलब्ध असेल आणि नोंदणी असो, परतावे असो, कर भरणा असो अथवा त्यासाठीची डिजीटल सोय असो, या सर्व बाबी ऑनलाईन असल्यामुळे संपूर्ण पारदर्शक असे व्यासपीठ आपल्याला प्राप्त होईल. अधिक मुद्द्यांबाबत अरूण जी माहिती देतील. आमच्यासाठी जे आज येथे मतदान करतील, ते त्यांचे पवित्र कर्तव्य पूर्ण करतील. मात्र १६ पेक्षा जास्त राज्यांनी याला मंजुरी देणेही आवश्यक आहे. त्यानंतर आपल्याला अनेक संवैधानिक औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील. त्याचबरोबर सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटिड जीएसटी, स्टेट जीएसटी असे सर्व कायदे आम्हाला मंजूर करावे लागतील. मात्र या सर्व प्रक्रियांसाठीचे महाद्वार आज खुले होत आहे. एका शुभारंभासह आपण पुढे पाऊल टाकत आहोत. मला वाटते की त्याचा परिणाम येत्या काही दिवसांतच आपल्याला बघायला मिळेल. हा विषय आपल्यासाठी नवीन असल्यामुळे त्याबाबत लोकांना साक्षर करणेही गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञानविषयक सुसज्जतेची आवश्यकता आहे, कायदेशीर सुसज्जतेची आवश्यकता आहे, कर प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या सुसज्जतेची आवश्यकता आहे. ग्राहकाच्या सज्जतेसाठीही आम्हाला काम करावे लागेल आणि त्यानंतर आम्हाला हे काम पूर्ण करता येईल. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य असे आहे की, जे देश जगात मोठे लोकशाही प्रधान देश म्हणून ओळखले जातात, लोकशाहीच्या संदर्भात जगाला शहाणपणाच्या चार गोष्टी सांगायचा अधिकार ज्यांना आहे, अशा देशांमध्येही काही वेळा वित्तीय विधेयकासारख्या गोष्टी अडचणीत आणू शकतात. हा भारत आहे, ही भारतीय लोकशाही आहे, ही भारतीय लोकांची समज आहे, ही भारतीय राजकारण्यांची दूरदृष्टी आहे की आज आम्ही सर्व वैचारिक विरोध आणि वेगवेगळ्या राजकीय मातृभूमीचे प्रतिनिधीत्व करीत असतानाही एकसूरात या महान कार्याला साथ देतो आहोत. या वेळी आम्ही एकत्र आहोत. ही भारताच्या लोकशाहीची खरी ताकत आहे, समज आहे. आज मी या सदनासमोर अतिशय अभिमानाने, नमर्तापूर्वक आणि या सर्व राजकीय पक्षांबद्दल यथोचित सन्मान बाळगत सांगतो आहे की आम्हाला अभिमान वाटतो आहे. या सरकारच्या स्थापनेला शंभर सप्ताहांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. मात्र या शंभर सप्ताहांपेक्षा जास्त अवधीत या सदनाने शंभरपेक्षा जास्त कायदे मंजूर करीत शतक ओलांडले आहे. हीच या सदनाची खरी शक्ती आहे. याचमुळे देशातील लोकांच्या मनात एक नवा विश्वास निर्माण होतो आहे. आणि या कामी सर्वांची भूमिका सकारात्मक राहिली आहे. सर्वांचेच अभिनंदन करणे योग्य आहे. जेव्हा सर्वपक्षीय बैठक झाली होती, तेव्हाच मी म्हटले होते की आपण सगळेच या यशात सहभागी आहात. हे सर्व सदस्यांचे यश आहे, हे सर्व राजकीय पक्षांचे यश आहे. ज्या लोकांनी निरंतर प्रयत्न केले, हे त्या सर्वांचे यश आहे. आज मला माझे विचार व्यक्त करण्याची ही संधी लाभली, त्याबद्दल अध्यक्ष महोदया, मी खूप – खूप आभारी आहे. आपण सगळे मिळून या दिशेने पुढे पाऊल टाकू या, याच शुभेच्छा. मन:पूर्वक आभार!!!