पाताळगंगा येथे राष्ट्रीय रोखे बाजार संस्थेच्या (एनआयएसएम)संकुलाच्या उदघाटन प्रसंगी पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

आज या नवीन संकुलाचे उदघाटन करणे ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत हा मंदीचा काळ आहे. विकसित देश आणि उदयोन्मुख बाजारपेठा या दोघांना धीम्या वाढीची समस्या भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताकडे मुख्य केंद्र म्हणून पाहिले जात आहे. जगातील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा विकास दर सर्वाधिक राहील असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान अपघाताने निर्माण झालेले नाही. आपण किती लांबचा प्रवास केला आहे हे पाहण्यासाठी आपल्याला वर्ष २०१२-१३ कडे मागे वळून पहावे लागेल. वित्तीय तूट धोक्याच्या पातळीवर पोहोचली होती. चलनात मोठी घसरण होत होती. चलनवाढीचा दर अधिक होता. चालू खात्यातील तूट वाढत होती. विश्वास कमी झाला होता आणि परदेशी गुंतवणूकदार भारतापासून दुरावत चालले होते. ब्रिक्स देशांमध्ये भारत सर्वात दुबळा देश मानला जात होता. ३ वर्षांपेक्षा कमी काळात या सरकारने अर्थव्यवस्थेत बदल घडवला. आम्ही दर वर्षी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट कमी ठेवले आणि ते दरवर्षी साध्यही केले. चालू खात्यातील तूट कमी झाली आहे. २०१३ मध्ये विशेष साधित चलन अर्थात स्पेशल करन्सी स्वॅप अंतर्गत घेण्यात आलेले कर्ज फेडल्यानंतरही परकीय गंगाजळीचा साठा अधिक आहे. चलनवाढीचा दर कमी आहे, यापूर्वीच्या सरकारच्या काळातील दोन अंकी चलनवाढीच्या दराच्या तुलनेत तो ४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, एकूणच वित्तीय तूट कमी झाली आहे. कायद्यानुसार चलनवाढ उद्दिष्टासह नवीन मुद्रा धोरण आराखडा सादर करण्यात आला. वस्तू आणि सेवा कराबाबत घटनात्मक दुरुस्ती अनेक वर्षे प्रलंबित होती. ती पारित करण्यात आली आणि बहुप्रतीक्षित जीएसटी लवकरच प्रत्यक्षात साकारणार आहे. व्यापार करण्यातील सुलभता सुधारण्याबाबत आम्ही बरीच प्रगती केली. या सर्व धोरणांचा परिणाम असा झाला की थेट परदेशी गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली. विमुद्रीकरणाने वेगाने धावणाऱ्या गाडीला लगाम घातल्याचा दावा करणाऱ्या आपल्या समीक्षकांनीही आपल्या प्रगतीचा वेग मान्य केला आहे. इथे मला एक गोष्ट अगदी स्पष्ट करायची आहे. दीर्घ काळात भारताचे उज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी हे सरकार योग्य धोरणांचा अवलंब करणे सुरु ठेवेल. अल्प काळासाठी राजकीय दृष्ट्या हिताचे निर्णय आम्ही घेणार नाही. देशाच्या हिताचे असतील तर कठोर निर्णय घ्यायला आम्ही कचरणार नाही. विमुद्रीकरण हे एक उदाहरण आहे. यामुळे थोडे दिवस त्रास होईल मात्र दीर्घ काळात लाभदायी ठरेल. आधुनिक अर्थव्यवस्थेत वित्तीय बाजारपेठा महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. बचत वाढवण्यास त्याची मदत होईल. फलदायी गुंतवणुकीच्या दिशेने त्या बचत वळवतात. मात्र, इतिहासाने दाखवून दिले आहे की जर योग्य नियमन केले नाही तर वित्तीय बाजारपेठा नुकसान पोहोचवू शकतात. सुयोग्य नियमन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने सेबी अर्थात भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाची स्थापना केली. मजबूत रोखे बाजारांच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे हे देखील सेबीचे काम आहे. अलिकडेच , वायदे बाजार आयोग रद्द करण्यात आला. सेबीकडेच कमॉडिटी डेरीवेटीव्हच्या नियमनाची जबाबदारी देण्यात आली. हे एक मोठे आव्हान आहे. वस्तू बाजारात, स्पॉट मार्केटचे नियमन सेबी करत नाही. कृषी बाजारपेठांचे नियमन राज्ये करतात. आणि अनेक वस्तूंची खरेदी थेट गरीब आणि गरजू लोकांकडून केली जाते, गुंतवणूकदारांकडून नाही. त्यामुळे कमॉडिटी डेरीवेटीव्हचा आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम अधिक योग्य आहे. वित्तीय बाजारपेठ यशस्वीपणे कार्यरत राहाव्यात यासाठी त्यात सहभागी असणाऱ्यांना योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. मला हे ऐकून आनंद झाला की राष्ट्रीय रोखे बाजार संस्था विविध सहभागी घटकांना साक्षर करण्याचे आणि कौशल्य प्रमाणीकरण पुरवण्याची भूमिका पार पाडत आहे. आज, आपले ध्येय “कुशल भारत” हे असायला हवे. भारतीय युवक जगातील कुठल्याही कानाकोपऱ्यातील त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांबरोबर स्पर्धा करायला सक्षम बनायला हवेत. अशा प्रकारची क्षमता निर्मिती करण्यात हि संस्था महत्वाची भूमिका निभावू शकते. मला सांगण्यात आले आहे की सुमारे एक लाख पन्नास हजार उमेदवार दरवर्षी एनआयएसएमची परीक्षा देतात. आतापर्यंत ५ लाखांहून अधिक उमेदवारांना एनआयएसएमने प्रमाणित केले आहे. भारताने त्याच्या रोखे बाजारांच्या उत्तम नियमनासाठी चांगले नाव कमावले आहे. ट्रेडिंगसाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा प्रसार आणि डिपॉजिटरीचा वापर यामुळे आपल्या बाजारपेठा अधिक पारदर्शक झाल्या आहेत. एक संस्था म्हणून सेबीसाठी ही अभिमानाची बाब आहे. मात्र, आपल्या रोखे आणि वस्तू बाजाराला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. जेव्हा मी अर्थविषयक वृत्तपत्रे पाहतो, तेव्हा नेहमी मी आयपीओच्या यशाबाबत आणि कशा प्रकारे काही छोटे उद्योग एकदम अब्जाधीश बनले हे वाचतो. तुम्हाला माहीतच आहे, माझे सरकार स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी किती उत्सुक आहे. स्टार्ट-अप परिसंस्थेसाठी शेअर बाजार आवश्यक आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार किंवा आर्थिक तज्ज्ञांनी रोखे बाजारांना यशस्वी म्हणणे पुरेसे नाही. संपत्ती निर्माण करणे ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु माझ्यासाठी तो प्रमुख उद्देश नाही. आपल्या रोखे बाजारांचे खरे मूल्य हे त्यांनी देशाच्या विकासासाठी, सर्व क्षेत्रांच्या सुधारणेसाठी आणि बहुतांश नागरिकांच्या कल्याणाप्रति दिलेल्या योगदानात आहे. म्हणूनच, मी वित्तीय बाजारपेठांना पूर्णपणे यशस्वी तेव्हाच म्हणेन जेव्हा ते तीन आव्हाने पूर्ण करतील. पहिली गोष्ट, आपल्या शेअर बाजाराचे प्राथमिक उद्दिष्ट उत्पादक हेतूंसाठी भांडवल उभारण्यास मदत करणे हे असायला हवे. जोखीम व्यवस्थापनात डेरीवेटीव्हजचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र बऱ्याच लोकांना वाटते की डेरीवेटीव्हजचे बाजारात वर्चस्व आहे आणि त्यानुसार बाजार चालतो. भांडवल पुरवण्याचे मुख्य काम भांडवल बाजार किती चांगल्या प्रकारे करत आहे याचा आपण विचार करायला हवा. आपल्या लोकसंख्येच्या बहुतांश घटकांना लाभदायक ठरतील अशा प्रकल्पांसाठी यशस्वीपणे भांडवल उभारायला सक्षम आहोत हे आपल्या बाजारांनी दाखवून द्यायला हवे. मी खासकरून पायाभूत विकासाचा उल्लेख करत आहे. आज, आपल्या बहुतांश प्रकल्पांना सरकारकडून किंवा बँकांमार्फत अर्थसहाय्य पुरवले जाते. पायाभूत क्षेत्राला अर्थसहाय्य करण्यासाठी भांडवल बाजाराचा वापर क्वचितच केला जातो. पायाभूत विकास प्रकल्प व्यवहार्य असावेत यासाठी दीर्घ काळाचे कर्ज असणे गरजेचे आहे. असे म्हटले जाते की आपल्याकडे तरल दीर्घ कालीन रोखे बाजार नाही. यासाठी विविध कारणे दिली जातात. आता इथे उपस्थित आर्थिक तज्ञांनी डोके लढवले तर ही समस्या नक्की सुटू शकेल. मी तुम्हाला आवाहन करतो की तुम्ही पायाभूत क्षेत्रासाठी भांडवल बाजाराला दीर्घ कालीन भांडवल पुरवता यावे यासाठी मार्ग शोधा. आज केवळ सरकार किंवा जागतिक बँक किंवा जेआयसीए सारख्या बाहेरील संस्था पायाभूत क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन निधी पुरवतात. आपण त्यापासून पुढे जायला हवे. रोखे बाजारांनी पायाभूत क्षेत्राला दीर्घकालीन अर्थसहाय्य पुरवणारा स्रोत बनायला हवे. शहरी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज आहे हे तुम्हाला माहीतच आहे. या सरकारने महत्वाकांक्षी स्मार्ट शहरे कार्यक्रम सुरु केला आहे. यासंदर्भात, मी निराश आहे की अजूनही आपल्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे रोखे बाजार नाहीत. अशा प्रकारचे बाजार निर्माण करण्यात समस्या आणि अडचणी येतील. मात्र नावीन्यतेची खरी परीक्षा जटिल समस्या सोडवण्यातच आहे. सेबी आणि आर्थिक व्यवहार विभाग हे सुनिश्चित करू शकतील का की भारतातील किमान १० शहरे एका वर्षात स्थानिक संस्थांचे रोखे जारी करतील? दुसरे म्हणजे, आपल्या बाजारांनी आपल्या समाजातील शेतकऱ्यांसारख्या सर्वात मोठ्या घटकाला लाभ पोहोचवले पाहिजेत. यशाची खरी पद्धत म्हणजे गावात होणारा परिणाम , दलाल स्ट्रीट किंवा ल्युटेन्सच्या दिल्लीतील परिणाम नव्हे. त्या मोजपट्टीनुसार अजून आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. आपल्या शेअर बाजारांनी कृषी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी अभिनव पद्धतीने भांडवल उभारायची गरज आहे. आपले वायदे बाजार शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त बनायला हवेत, नुसते सट्टा बाजाराचे केंद्र बनून राहू नये. लोकं म्हणतात की जोखीम कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना डेरीवेटीव्हजचा वापर करता येईल. परंतु प्रत्यक्षात, भारतात क्वचितच एखादा शेतकरी डेरीवेटीव्हजचा वापर करत असेल. ही वस्तुस्थिती आहे. जोपर्यंत आपण वायदे बाजार शेतकऱ्यांसाठी थेट उपयुक्त बनवणार नाही, तोपर्यंत ते केवळ आपल्या अर्थव्यवस्थेतील महागडा अलंकार बनून राहतील, उपयुक्त साधन असणार नाही. या सरकारने ई-नाम – इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ सुरु केले आहे. ई-नाम सारखे स्पॉट मार्केट आणि डेरिव्हेटिव्ज मार्केट मधील दरी सांधण्यासाठी सेबीने काम करावे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. तिसरी गोष्ट, वित्तीय बाजारांतून जे नफा कमवतात, त्यांनी करांच्या माध्यमातून राष्ट्र-निर्माणासाठी योग्य प्रकारे योगदान द्यावे. विविध कारणांमुळे, जे बाजारातून संपत्ती निर्माण करतात त्यांनी करांच्या माध्यमातून दिलेले योगदान खूप कमी आहे. अवैध व्यवहार आणि घोटाळ्यांमुळे कदाचित असे असेल. हे रोखण्यासाठी सेबीने अतिशय दक्ष असायला हवे. आपल्या कर नियमांच्या रचनेमुळे देखील कदाचित कमी कर भरला जात असावा. कमी किंवा शून्य कर दर काही ठराविक प्रकारच्या आर्थिक उत्पन्नावर आकारला जातो. बाजारात सहभागी असलेल्यानी सरकारला द्यायच्या योगदानाबद्दल तुम्ही विचार करावा असे मी आवाहन करतो. हे योगदान न्याय्य, कार्यक्षम आणि पारदर्शक मार्गाने कसे वाढवता येईल याचा आपण विचार करायला हवा. यापूर्वी असा एक मतप्रवाह होता, की काही गुंतवणूकदारांना विशिष्ट कर विषयक कराराचा वापर करून त्याचा लाभ मिळत होता. तुम्हाला माहीतच आहे, या सरकारने अशा करारांमध्ये सुधारणा केली आहे. आता याबाबत पुनर्विचार करण्याची आणि नवीन रचना शोधण्याची वेळ आली आहे , जी सोपी आणि पारदर्शक असेल आणि न्याय्य आणि पुरोगामी देखील असेल. मित्रांनो, मला माहित आहे अर्थसंकल्पात वित्तीय बाजारांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. अर्थसंकल्पाचा वास्तवातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. सध्याच्या अर्थसंकल्प दिनदर्शिकेत मान्सूनच्या आगमनाच्या वेळी खर्चाना अधिकृत मान्यता मिळत होती. मान्सून-पूर्व महिन्यात सरकारी कार्यक्रम तेवढे सक्रिय नसतात. म्हणूनच, यावर्षी, आम्ही अर्थसंकल्पाची तारीख अलिकडे घेतली आहे, जेणेकरून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होतानाच, खर्चाना अधिकृत मंजुरी मिळेल. यामुळे उत्पादकता आणि उत्पादन सुधारेल. मित्रांनो, भारताला एका पिढीत विकसित देश बनवण्याचे माझे उद्दिष्ट आहे. जागतिक दर्जाच्या रोखे आणि वायदे बाजारांशिवाय भारत विकसित देश बनू शकणार नाही, म्हणूनच, वित्तीय बाजारपेठांना या युगाशी अधिक सुसंगत बनवण्यासाठी तुम्हा सर्वांकडून अधिकाधिक योगदान मिळेल अशी मी आशा करतो. मी एनआयएसएमला यश मिळो अशा शुभेच्छा देतो. मी सर्वाना नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या देखील शुभेच्छा देतो.