PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
हैदराबादमधील सिरडॅप एस्टॅब्लिशमेंट केंद्रासाठीच्या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आशिया व प्रशांत क्षेत्रासाठी एकात्मिक ग्रामीण विकास केंद्र(सिरडॅप) यांच्यात हैदराबाद येथील राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थेमध्ये सिरडॅप केंद्र उभारण्यासाठी करार करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सिरडॅप केंद्राच्या स्थापनेमुळे ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थेला ग्रामीण विकासाशी संबंधित इतर संस्थांसोबत जाळे निर्माण करण्याचे ज्ञान उपलब्ध होईल. ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी विशेषतः दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमासाठी सीएमसी सदस्य देशांशी समन्वय साधणे अशा प्रकारच्या केंद्रामुळे शक्य होणार आहे. सिरडॅप ही आंतर-सरकारी आणि स्वायत्त संस्था असून 1979 मध्ये आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांच्या व संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या(एफएओ) पुढाकाराने तिची स्थापना झाली. भारत हा या संघटनेच्या प्रमुख संस्थापक देशांपैकी एक असून या संघटनेचे मुख्यालय बांगलादेशमधील ढाका येथे आहे. संशोधन, प्रशिक्षण, माहितीची देवाणघेवाण यांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी ही संघटना कार्यरत आहे.
पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत अरपिंदर सिंग याने  सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी  केले अभिनंदन

इंडोनेशियामधील जकार्ता- पालेमबंग येथे 18 व्या आशियायी क्रीडास्पर्धेत, पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत (Men’s Triple jump) अरपिंदर सिंग याने सुवर्ण पदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्याचे अभिनंदन केले आहे. “प्रतिभावान आणि कष्टाळू, अरपिंदरसिंगने पुरुषांच्या तिहेरी जम्प (मेन ट्रिपल जंप) इव्हेंटमध्ये सुवर्ण पदक जिंकले आहे. त्याच्या कामगिरीमुळे प्रत्येक भारतीयाला आनंद झाला आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
युवा व्यवहारासंबंधित विषयांवर भारत आणि तझाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला केंदीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

युवकांशी संबंधित व्यवहारात सहकार्य वृद्धिंगत करण्याविषयी भारत आणि तझाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी हा दुशआंबे येथे हा करार करण्यात आला होता. हा करार पाच वर्षे अस्तित्वात राहणार आहे. या अंतर्गत, युवकांच्या संघटनाचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांच्यात देवाणघेवाण होऊन, युवकांविषयी धोरण निर्मिती केली जाणार आहे. त्याशिवाय युवकांच्या प्रश्नावर आंतराराष्ट्रीय चर्चासत्रे, सेमिनार आयोजित केली जातील त्याशिवाय विविध लेख, चित्रपट, संशोधन प्रबंध, अनुभव यांच्या माध्यमातून युवकांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली जाईल. युवकांची शिबिरे, महोत्सव आयोजित केले जातील. या सामंजस्य कराराचा उद्देश भारत आणि तझाकिस्तान यांच्यात विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित करुन युवकांशी संबंधित व्यवहार आणि विषयांमध्ये परस्पर संबंध दृढ करणे. आणि माहितीचे आदानप्रदान करणे हा आहे. लाभ: या करारामुळे, युवक व्यवहारविषयातील कल्पना, मूल्ये आणि सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
ब्रम्हकुमारी परिवाराच्या 80 व्या वर्धापन दिन सोहळयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पंतप्रधानांचा संवाद

ब्रम्हकुमारी परिवाराच्या 80 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित सोहळयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगच्या माध्यमातून आपले विचार व्यक्त केले आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आणि सांस्कृतिक सोहळयात भारत आणि परदेशातून आलेल्या प्रतिनिधीचे त्यांनी स्वागत केले. प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विद्यापीठाची स्थापना करणारे दादा लेखराज यांच्याविषयी त्यांनी आदरभाव व्यक्त केला. तसेच, वयाच्या 100व्या वर्षापर्यंत समाजाची सेवा करणाऱ्या दादी जानकीजी या सच्च्या कर्मयोगी असल्याचे गौरवोद्‌गार पंतप्रधानांनी काढले. विविध क्षेत्रात ब्रम्हकुमारी संस्थांनी केलेले काम स्पृहणीय असून, सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात त्यांचे मोठे योगदान आहे. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यास, ब्रम्हकुमारी संप्रदायाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. स्वच्छ भारत, एलईडी लाईट्‌स अशा उपक्रमांच्या फायद्यांचाही त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला.
पंतप्रधानांनी हायपरसॉनिक टेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन व्हेईकलच्या यशस्वी उड्डाणाबद्दल डीआरडीओचे अभिनंदन केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) हायपरसॉनिक तंत्रज्ञान प्रदर्शन वाहनाच्या यशस्वी उड्डाणाबद्दल अभिनंदन केले. ट्वीट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, “हायपरसॉनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हेईकलचे आज यशस्वी उड्डाण केल्याबद्दल डीआरडीओचे अभिनंदन. आपल्या वैज्ञानिकांनी विकसित केलेल्या स्क्रॅमजेट इंजिनच्या मदतीने ध्वनीच्या वेगापेक्षा 6 पट अधिक उड्डाणाचा वेग साध्य करण्यास मदत झाली. सध्या फार कमी देशांकडे अशी क्षमता आहे.”
महान धावपटू मिल्खा सिंह यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महान धावपटू मिल्खा सिंह यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. मोदी यांनी त्यांचे वर्णन एक महान क्रीडापटू म्हणून केले, ज्यांनी देशाला भारावून टाकले आणि असंख्य भारतीयांच्या हृदयात विशेष स्थान निर्माण केले. "मिल्खासिंग यांच्या निधनामुळे आपण एक महान खेळाडू गमावला आहे ज्याने देशाला भारावून टाकले आणि असंख्य भारतीयांच्या हृदयात विशेष स्थान निर्माण केले. त्यांच्या प्रेरणादायक व्यक्तिमत्वाने त्यांना लाखो लोकांमध्ये लोकप्रिय बनवले. त्यांच्या निधनाने व्यथित झालो आहे. मी काही दिवसांपूर्वी मिल्खासिंग यांच्याशी बोललो होतो. हे आमचे शेवटचे संभाषण असेल असे मला वाटले नव्हते. अनेक नवोदित खेळाडूंना त्यांच्या जीवन प्रवासातून सामर्थ्य मिळेल. त्यांच्या कुटुंबियांप्रति आणि जगभरातील अनेक प्रशंसकांप्रति मी संवेदना व्यक्त करतो.", असे पंतप्रधानांनी ट्विट मध्ये म्हंटले आहे.
गणेश चतुर्थीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जनतेला शुभेच्छा

गणेश चतुर्थीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘‘ गणपत्ती बाप्पा मोरया ! गणेश चतुर्थीच्या शुभप्रसंगी देशवासियांना हार्दिक शुभेच्छा.‘‘ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संदेशामध्ये म्हटले आहे. पी.आई.बी./ बी. गोखले/ एस. बेडेकर
‘अम्फान’ चक्रीवादळामुळे  पश्चिम बंगालमधील प्रभावित भागांची पंतप्रधानांकडून हवाई पाहणी

‘अम्फान’चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पश्चिम बंगालचा दौरा केला. त्यांच्यासोबत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो, प्रतापचंद्र सरंगी, आणि श्रीमती देबश्री चौधरी हे मंत्रीही होते. पंतप्रधानांनी यावेळी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी यांच्यासह प्रभावित भागांची हवाई पाहणी केली. त्यांनतर, पंतप्रधानांनी केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बंगाल मध्ये सुरु असलेल्या मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेण्यात आला. पश्चिम बंगालमध्ये त्वरित मदतकार्य करण्यासाठी पंतप्रधानांनी 1000 रुपयांची मदत जाहीर केली. राज्य सरकारकडून मदतीसाठीचे औपचारिक विनंतीपत्र मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी, आंतर-मंत्रालयीन पथके पश्चिम बंगालमध्ये पाठवेल. या पथकाने केलेल्या पाहणीच्या आधारावर पुढचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. या संकटाच्या काळात केंद्र सरकार खंबीरपणे पश्चिम बंगालच्या जनतेसोबत उभे आहे असे सांगत, या चक्रीवादळात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याची भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. या संकटात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी 50, मदत देण्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली. या संकटाच्या काळात केंद्र सरकार राज्य सरकारसोबत मिळून काम करेल, अशी ग्वाही त्यांनी जनतेला दिली. प्रभावित भागातील पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांचा पश्चिम बंगालचा, या वर्षातला हा दुसरा दौरा आहे. उत्तरप्रदेश वगळता, या वर्षात, केवळ बंगालमध्येच पंतप्रधानांनी एक पेक्षा अधिक दौरे केले आहेत. याआधी 11-12 जानेवारीला पंतप्रधानांनी कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्या दीडशेव्या जयंती समारंभानिमित झालेल्या कार्यक्रमात नुतनीकरण झालेल्या चार वारसास्थळांचे लोकार्पण केले होते आणि बेलूर मठालाही भेट दिली होती.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या ‘प्रगती’ बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 जानेवारी 2020 रोजी 32 वी ‘प्रगती’ बैठक होणार आहे. या आधीच्या 31 बैठकांमधून पंतप्रधानांनी 12 लाख कोटींहून अधिक मूल्यांच्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला आहे. 2019 मध्ये झालेल्या प्रगती बैठकीत 16 राज्ये आणि जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश इथल्या 61,000 कोटी रुपयांच्या 9 प्रकल्पांबाबत चर्चा करण्यात आली. परदेशात काम करत असलेल्या भारतीय नागरिकांचे तक्रार निवारण, राष्ट्रीय कृषी बाजार, आकांक्षित जिल्हे, पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम आणि उपक्रम याबाबतही चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी 25 मार्च 2015 रोजी बहुउद्देशीय आणि बहुपद्धत शासन मंच ‘प्रगती’ची सुरुवात केली. सामान्य माणसाच्या तक्रारीची दखल घेण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आणि संवादात्मक हा मंच आहे. केंद्र सरकार तसेच राज्यांच्या महत्वाच्या उपक्रमांचा आणि प्रकल्पांचा आढावा आणि देखरेखही ‘प्रगती’ मंचाच्या माध्यमातून होते.
आंतरराज्यीय जल तंट्याचे वेगाने निराकरण होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराज्यीय नदी जल तंटे संशोधन कायद्यास मंजुरी दिली. यातून राज्यांमधील नदी जल तंट्यांच्या जलद निराकरणास मदत होईल. या कायद्याद्वारे 1956 च्या आंतरराज्य त्वरित तंटा कायद्यात संशोधन करण्यात येईल ज्यामुळे पाणी तंट्याचे वेगाने निराकरण शक्य होईल तसेच सध्याची संस्थात्मक रचना आणखी मजबूत होईल. प्रभाव जलतंट्याच्या निराकरणासाठी लवादाची निर्मिती आणि त्यांच्या खंडपीठाच्या निर्मितीमुळे त्यांचे निराकरण वेळेत होईल. राज्य सरकारांकडून जेव्हा एखाद्या जलतंट्याच्या निराकरणाची विनंती केंद्र सरकारला येते आणि वाटाघाटी द्वारे त्याचे निराकरण शक्य नसते तेव्हा सरकार त्यांना वर्ग करते.
मध्य प्रदेशातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी  पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून सानुग्रह मदत पंतप्रधानांकडून मंजूर

नवी दिल्‍ली, 4 ऑगस्‍ट 2021 मध्य प्रदेशात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जीव गमावलेल्यांच्या वारसाला 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी मंजूर केली. तर जखमींसाठी 50 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मध्य प्रदेशात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जीव गमावलेल्यांच्या वारसाला पीएमएनआरएफकडून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजूर केली आहे. जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील."
ओरॅकलच्या जागतिक मुख्य कार्यकारी साफ्रा कार्ट्‌ज यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली

ओरॅकलच्या जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी साफ्रा कार्ट्‌ज यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. बंगळुरु येथे अद्ययावत संकुल उभारण्याच्या आणि भारतातील 5 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना ओरॅकल अकादमीच्या माध्यमातून कॉम्प्युटर सायन्सचे कौशल्य विकसित करायला मदत करण्याच्या उपक्रमासंबंधीच्या ओरॅकलच्या योजनांची माहिती त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. या योजनांमुळे नरेंद्र मोदी यांच्या “मेक इन इंडिया” अभियानाला चालना मिळेल आणि जागतिक दर्जाचे संरचना आणि निर्मिती केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल असे ओरॅकलचे मत आहे. या उपक्रमाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.
मँचेस्टर इथल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांशी संभाषण

मँचेस्टर इथल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्याशी संवाद साधला. दहशतवादाविरोधात ब्रिटनसमवेत आपण एकजुटीने उभे असल्याचे थेरेसा मे यांना सांगितल्याचे पंतप्रधानांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.
भारतीय पर्यटन विकास महामंडळातल्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरवात करण्याला  मंत्रिमंडळाची मंजूरी

भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाच्या हॉटेल आणि मालमत्तेच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरवात करण्याला मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्यता दिली आहे. व्यावसायिक पद्धतीने हॉटेल चालवणे हे सरकारी संस्थांचे काम नव्हे हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.पहिल्या टप्प्यात भोपाळ मधले हॉटेल लेक व्हू अशोक, गुवाहाटीतले ब्रह्मपुत्रा अशोक, भरतपूरचे भरतपूर अशोक हॉटेलची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया हाती घेण्यात येईल.
देशात उद्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी हेाणार, राजपथ येथील ‘एकता दौड’ला पंतप्रधान हिरवा झेंडा दाखवणार

सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती उद्या देशभरात राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी होणार आहे. नवी दिल्लीत सकाळी साडेसात वाजता संसद मार्गावरील सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन करतील. त्यानंतर राजपथ येथे ‘एकता दौड’साठी जमलेल्या नागरिकांना पंतप्रधान संबोधित करतील. तसेच तेथील जनसमुहाला एकतेची शपथ देतील. सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त विजय चौकातून 8.15 वाजता सुरू होणाऱ्या एकता दौडला पंतप्रधान हिरवा झेंडा दाखवतील. या दौडसाठी ऐच्छिक सहभाग आहे. या दौडमध्ये शालेय विद्यार्थी तसेच क्रीडापटू मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतही आज केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयात एकतेची शपथ घेण्यात आली. राज्य तसेच इतर ठिकाणीही यानिमित्त कार्यक्रम होणार असून त्यातील काही कार्यक्रमांना केंद्रीय मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.
मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एम यु टी पी) – टप्पा ३ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एम यु टी पी) – टप्पा ३ ला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ८,६७९ कोटी रुपये इतका होता जो प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत १०,९४७ कोटी रुपये होईल. हा प्रकल्प १३व्या पंचवार्षिक योजने दरम्यान आगामी ५ वर्षात पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. विरार-डहाणू रोड दरम्यान सध्या कार्यरत असलेल्या व्यस्त मार्गावर पश्चिम रेल्वे आपली उपनगरीय सेवा चालवत आहे. हा मार्ग मुख्य मुंबई-अहमदाबाद/ दिल्ली मार्गाचा एक भाग आहे. हा मुख्य मार्ग आधीच अतिव्यस्त असल्याने येथे या मार्गावर उपनगरीय सेवेला आणखी मार्ग जोडायला कुठेही वाव नाही. विरार-डहाणू रोड दरम्यान अतिरिक्त दुहेरी मार्ग तयार करण्याची मागणी या भागात राहणाऱ्या प्रवाश्यांकडून होत आहे. असे जाहले तर चर्चगेट ते डहाणू रोड उपनगरीय सेवेचा विस्तार होईल. पनवेल – कर्जत दुहेरी उपनगरीय मार्ग मागील काही वर्षात या भागात झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येची मागणी पूर्ण करेल. हा मार्ग कर्जत ते सी एस टी एम व्हाया पनवेल या मार्गाला पर्यायी मार्ग असेल ज्याचे अंतर सध्याच्या व्हाया कल्याण मार्गापेक्षा २३ किलोमीटरने कमी असेल यामुळे सी एस टी एम ते कर्जत प्रवासाचा धीम्या मार्गासाठी लागणारा वेळ ३५ ते ४० मिनिटांनी कमी होईल. सध्या, कल्याण ते वाशी/पनवेल किंवा उलट दिशेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांना ठाणे स्थानकावर उतरून तेथून ट्रान्सहार्बर मार्गाने प्रवास करावा लागतो. यामुळे मध्य रेल्वे मार्गावरील आधीच गर्दीचे स्थानक असलेल्या ठाणा स्थानकावर आणखीन गर्दी होते. ऐरोली-कळवा मार्गामुळे ठाणे स्थानकावरील गर्दी कमी होईल आणि प्रवाश्यांचा वेळ देखील वाचेल. या प्रकल्प अंतर्गत महराष्ट्रातील ठाणे, पालघर, रायगड आणि मुंबई या जिल्ह्यांचा समावेश असणार आहे. पी आई बी. /बी. गोखले / एस .म्हात्रे
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन

नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2022 मनिका बत्राची चित्रफीत एनडब्ल्यूएमवर सामायिक केली टेबल टेनिसपटू मनिका बत्राची राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला दिलेल्या भेटीची चित्रफीत ट्विटरवर सामायिक करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येकाला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले: "भारताचा अभिमान आणि उत्कृष्ट खेळाडू @manikabatra_TT ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देण्याचा तिचा अनुभव आनंदाने सामायिक केला आहे. मी तुम्हा सर्वांना या स्मृतीस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करतो."
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची लखनौ येथील चौधरी चरणसिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळस्थित 1899 चौ.मी. जमीन लखनौ मेट्रो रेल्वे महामंडळाला कायमस्वरूपी हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची लखनौ येथील चौधरी चरणसिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळस्थित 1899 चौ.मी. जमीन लखनौ मेट्रो रेल्वे महामंडळाला कायमस्वरूपी हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली आहे. लखनौ मेट्रो महामंडळाला मेट्रो स्थानकासाठी प्रवेश/ निर्गमन व्यवस्था उभारण्यासाठी या जमिनीची आवश्यकता होती. हा वाहतुकीचा महत्वपूर्ण प्रकल्प असून यामुळे सामान्य नागरिकांची सोय होणार आहे.
‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ अंतर्गत अर्थपुरवठ्यासाठीच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज नव्या अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषी पायाभूत सुविधा निधीला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देईल. या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्था, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस), विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देतील. चालू वर्षात 10,000 कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी 30,000 कोटी रुपये असे चार वर्षांत हे कर्ज वितरित केले जाईल. या वित्तपुरवठा सुविधेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व कर्जावर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेवर दरवर्षी 3 टक्के व्याज अनुदान देण्यात येईल. कमाल 7 वर्षांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे. 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सूक्ष्म व लघु उद्योग (सीजीटीएमएसई) योजनेसाठी असलेल्या कर्ज हमी निधी ट्रस्ट अंतर्गत पात्र कर्जधारकांसाठी या वित्तपुरवठा सुविधेतून कर्ज हमी संरक्षण उपलब्ध असेल. या संरक्षणाचे शुल्क सरकारतर्फे भरले जाईल. एफपीओच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) च्या एफपीओ प्रोत्साहन योजनेंतर्गत तयार केलेल्या सुविधेमधून कर्ज हमी मिळू शकेल. भारत सरकार कडून 10,736 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या वित्त सुविधेअंतर्गत परतफेड करण्यासाठीचा विलंबावधी किमान 6 महिने आणि जास्तीत जास्त 2 वर्षाचा असू शकतो. कृषी आणि कृषी प्रक्रिया-आधारित उपक्रमांना औपचारिक वित्त पुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी, ऑनलाइन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) मंचाद्वारे व्यवस्थापित करून त्याचे परीक्षण केले जाईल. हे सर्व पात्र संस्थांना या निधी अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करण्यास सक्षम करेल. ऑनलाईन मंचाद्वारे अनेक बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांमध्ये पारदर्शकता, व्याज अनुदन आणि कर्ज हमीसह योजनेचा तपशील, किमान कागदपत्रे, वेगवान मंजुरी प्रक्रिया तसेच इतर योजनांच्या फायद्यांसह एकत्रिकरण यासारखे फायदे देखील उपलब्ध आहेत. तात्काळ देखरेख आणि प्रभावी फीडबॅक सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली जाईल. योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 (10वर्षांचा) असेल.
छत्तीसगड इथल्या नया रायपूर इथे पंतप्रधानांच्या हस्ते एकिकृत निर्देश आणि नियंत्रण केंद्राचे उद्‌घाटन, भिलाई पोलाद प्रकल्पाचे राष्ट्रार्पण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगडच्या दौऱ्यावर आहेत, त्यांच्या हस्ते नया रायपूर इथे उभारण्यात आलेल्या एकिकृत निर्देश आणि नियंत्रण केंद्राचे उद्‌घाटन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी भिलाई पोलाद प्रकल्पाच्या ब्लास्ट फर्नेस-8 केंद्रालाही भेट दिली. या प्रकल्पाची कार्यपद्धती त्यांनी जाणून घेतली. यावेळी मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. या उद्‌घाटन कार्यक्रमानंतर झालेल्या जाहीर सभेत पंतप्रधानांनी अत्याधुनिक आणि विस्तारीत भिलाई पोलाद प्रकल्पाचे राष्ट्रार्पण केले. तसेच आयआयटी भिलाई भूमीपूजनही त्यांच्या हस्ते झाले. भारत नेट या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कोनशिलेचे अनावरण त्यांच्या हस्ते झाले. तसेच जगदलपूर आणि रायपूर दरम्यानच्या विमान सेवेचेही त्यांनी उद्‌घाटन केले. राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते लॅपटॉप, धनादेश आणि प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेला विकास हेच एकमेव उत्तर आहे, असे मत पंतप्रधानांनी या सभेत बोलतांना व्यक्त केले. राष्ट्र बांधणीत भिलाई पोलाद प्रकल्पाचा मोठा वाटा असल्याचे सांगत, या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणामुळे आणि विस्तारीकरणामुळे नव भारताच्या उभारणीत त्याची भूमिका महत्वाची ठरले असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ झालेल्या विविध विकास प्रकल्पांचीही त्यांनी माहिती दिली. गेल्या दोन महिन्यात ग्राम स्वराज्य अभियानाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत, असे ते म्हणाले. देशातल्या 115 मागास जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान जोरकसपणे राबवले जात आहे, त्यातले 12 जिल्हे छत्तीसगडमध्ये आहेत, असे ते म्हणाले. जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्‍ज्वला योजना, फसल विमा योजना आणि सौभाग्य योजनेमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात आलेले बदल त्यांनी सांगितले. आदिवासी जनतेचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार वन हक्क कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. आदिवासींच्या कल्याणासाठी सरकार कार्यरत असून, त्यांच्यासाठी देशभरात एकलव्य विद्यालये स्थापन केली जात आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांनी डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या कोनशिलेचे अनावरण केले, आणि डॉ.आंबेडकर स्मृती व्याख्यान दिले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या कोनशिलेचे अनावरण केले. नवी दिल्लीतल्या 26, अलीपूर रोड या डॉ. आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण स्थानी हे स्मारक होणार आहे. पंतप्रधानांनी विज्ञान भवन इथे या कोनशिलेचे अनावरण केले. त्यानंतर सहावे डॉ. आंबेडकर स्मृती व्याख्यान देतांना समाजाच्या दुर्बल घटकांना सध्या देय असणाऱ्या अधिकारापासून वंचित व्हावं लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या आरक्षण धोरणात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले. या प्रकरणी खोटनाटं पसरवणाऱ्या आणि चुकीची माहिती देणाऱ्यांबाबत पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दात नापसंती दर्शवली. वाजपेयी पंतप्रधान असतांनाही अशीच चुकीची माहिती पसरवली जात होती, याची त्यांनी आठवण करुन दिली. डॉ. आंबेडकरांच्या योगदानाचे स्मरण करतांना, पंतप्रधान म्हणाले की, डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक लवकरच दिल्लीतील लक्षवेधी इमारतींपैकी एक होईल अणि 14 एप्रिल 2018 या बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी आपण स्वत: या इमारतीचे उद्‌घाटन करु असेही त्यांनी सांगितले. डॉ. आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ 5 ठिकाणे ‘पंचतीर्थ’ म्हणून विकसित केली जात असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. यामध्ये महू हे त्यांचे जन्मस्थळ, इंग्लंडमध्ये शिक्षण घेत असतांना, त्यांचे लंडनमध्ये ज्या ठिकाणी वास्तव्य होते ते ठिकाण, नागपूर मधील दिक्षाभूमी, दिल्लीतील महापरिनिर्वाण स्थळ आणि मुंबईतील चैत्यभूमी यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी नवी दिल्लीतल्या जनपथ इथे डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनसाठी उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीचाही उल्लेख केला. देशासाठी डॉ. आंबेडकर यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल बोलतांना, पंतप्रधान म्हणाले की, सरदार पटेल यांनी देश राजकीय दृष्ट्या एकसंध केला, तर डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशाला सामाजिक दृष्ट्या एकसंध केले. डॉ. आंबेडकर यांनी कठोर राजकीय विरोध असणाऱ्या काळातही, महिलांसाठी समान हक्कांना पाठिंबा दिला, याची आठवण पंतप्रधानांनी करुन दिली. डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान केवळ दलितापुरतेच किंवा भारतापर्यंतच सिमित ठेवणे, हा त्यांच्यावर अन्याय ठरेल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्या सर्वांसाठी डॉ. आंबेडकर यांनी आवाज उठवला आणि त्यांना अमेरिकेतल्या मार्टीन ल्युथर किंग यांच्या प्रमाणेच एक जागतिक स्थान होते. डॉ. आंबेडकर हे सर्व कष्टकऱ्यांचे केवळ दलित कष्टकऱ्यांचे नव्हे, – मसीहा होते, असेही पंतप्रधान म्हणाले. कामाचे तास 8 तासांपर्यंत सिमित राखण्यात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या योगदानाची पंतप्रधानांनी आठवण करुन दिली. नुकतेच हाती घेतलेले धोरणात्मक उपक्रम आणि वैधानिक तरतुदींबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारताची सागरी क्षमता विकसित करण्याचा दृष्टीकोन आणि देशांतर्गत जलवाहतूक मार्ग हे स्वप्न सर्वप्रथम डॉ. आंबेडकरांनी पाहिले होते. याचप्रमाणे वीज जोडणी नसलेल्या सर्व गावांमधे 2018पर्यंत वीज जोडणी पुरवण्याचे जे उद्दीष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे ते म्हणजे डॉ. आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. दलित उद्योजकांसोबतच्या आपल्या नुकत्याच झालेल्या चर्चेचा आणि त्यांनी दिलेल्या सूचनांचा उल्लेखही त्यांनी केला. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी सर्वोत्कृष्ट किंमत मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय कृषी बाजार हा ई-प्लॅटफोर्म यावर्षी 14 एप्रिल रोजी सुरु करण्यात येईल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थाना (IIIT) राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून मान्यता

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अर्थात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था सरकारी-खाजगी भागीदारी विधेयक 2017 मांडण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सरकारी-खाजगी भागीदारीतल्या 15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना वैधानिक दर्जा बहाल करण्याला आणि त्यांना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून जाहीर करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या संस्थांनी घेतलेल्या अभ्यासक्रमासाठी त्या-त्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यासाठी या संस्थांना अधिकार देण्यावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे या संस्था, राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था किंवा विद्यापीठाप्रमाणे बी टेक, एम टेक, पीएचडी या नामावलीच्या पदवी प्रदान करू शकतील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात औपचारिक पदवी बहाल केल्याने रोजगार बाजारपेठेत पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी शक्यता वाढणार आहेत. देशात, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात आवश्यक असणारा संशोधनाचा पाया विस्तारण्यासाठी आवश्यक विद्यार्थी या क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी संस्थांना याची मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या कुशल तंत्रज्ञान मनुष्यबळाची वाढती गरज, या संस्थांमधल्या कुशल मनुष्यबळाकडून भागवली जाईल अशी अपेक्षा आहे. या 15 संस्थाअंतर्गत महाराष्ट्रातल्या नागपूर आणि पुणे इथल्या संस्थांमध्ये शैक्षणिक सत्र सुरु झाले आहे.