जम्मू-काश्मीर मधील रामबन येथील चंदरकोट येथे जनसमुदायासमोर पंतप्रधानांचे वक्तव्य

माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आज मी श्रीनगर मध्ये एका कार्यक्रमाला गेलो आणि दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी तुमच्यामध्ये येण्याची संधी मिळाली आहे. आपण वर्षानुवर्षे एक गोष्ट ऐकत आलो आहोत की जर विकास साधायचा आहे तर तीन गोष्टींना प्राथमिकता द्यावी लागेल; वीज, पाणी आणि रस्ते. या तीन मुलभूत व्यवस्था विकसित झाल्या तर समाजाची स्वत:ची ताकद असते, विकासाचे नवे शिखर ते सर करतात.आज संपूर्ण विश्व जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल यामुळे खूप चिंतीत आहे. संपूर्ण जग सध्या याचीच चर्चा करत आहे की जे तापमान वाढत आहे ते कमी कसे करायचे, हिमनद्यांना कसे वाचवायचे, ज्या हिमनद्यांमुळे आपल्याला पाणी मिळते त्या नद्यांना कसे वाचवायचे, निसर्गाचे संरक्षण कसे केले जावे. त्यात एक गोष्ट लक्षात येते की वीज उत्पादनाचे मार्ग बदलावे आणि त्यात सर्वात सरळ पर्यावरण सुरक्षा करणारा मार्ग म्हणजे पाण्यापासून वीज निर्मिती, सूर्यप्रकाशापासून तयारी होणारी वीज, हवेपासून तयार होणारी वीज.म्हणून पवनचक्की उभी करणे, सोलर पॅनल लावणे, हायड्रो प्रोजेक्ट बसवणे, हे मानव जातीच्या कल्याणासाठी आहे, भावी पिढीला वाचविण्यासाठी एक सामाजिक दायित्व बनले आहे. आज जे या वीज प्रकल्पाचे लोकार्पण होत आहे त्यातून वीज तर मिळणार आहे त्यासोबतच वीजेमुळे विकास यात्रेला बळ मिळणार आहे. पण सोबतच आपण येणाऱ्या पिढ्यांच्या कल्याणासाठी पर्यावरण रक्षणाचे देखील महत्वपूर्ण काम करणार आहोत. भारताने एक फार मोठे ध्येय ठेवले आहे- १७५ गिगावॅट नविनीकरणीय उर्जेचे. आपल्या देशात मेगावॅटपर्यंतच आपण विचार करतो. हजार मेगावॅट, पाच हजार मेगावॅट, दहा हजार मेगावॅट. पण गिगावॅट, हा शब्द आपल्या देशात ऐकू येत नाही. आज हे सरकार १७५ गिगावॅट, सौर उर्जा, पवन उर्जा यांच्या दिशेने जात आहे,ज्यामुळे आपण पर्यावरणाची देखील काळजी घेऊ शकू आणि वीजेच्या माध्यमातून विकासाची कवाडे उघडतील. आमचे एक स्वप्न आहे की २०२२ मध्ये जेव्हा भारत आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष साजरी करत असेल, तेव्हा भारतातील प्रत्येक गावात २४ तसं वीज उपलब्ध झाली पाहिजे. या कामाला गती देण्यासाठी मी नियमित देखरेख ठेवतो. काही दिवसांपूर्वी मी एका बैठकीत विचारले की आपल्या देशात किती गावे अशी आहेत जिथे अजूनही वीजेचा खांबही उभा राहिला नाही. आणि मग लक्षात आले की स्वातंत्र्याची जवळजवळ ७५ वर्षे होत आली, अठरा हजार गावे अशी आहेत देशात जिथे वीजेचा खांबही लागलेला नाही. आता याहून अधिक दुर्भाग्य काय असेल? म्हणून आम्ही विडा उचलला आहे- एक हजार दिवसात- जे काम ७० वर्षात नाही झाले- एक हजार दिवसात मला १८ हजार गावात वीज पोहोचवायची आहे. सरकारी यंत्रणेला वेळेची मर्यादा देण्यात आली आहे आणि त्यावर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे की किती जागी खांब पोहचले, कुठे खड्डे खणले गेले, कुठे खांब उभे राहिले, तार कुठेपर्यंत लावली गेली. दुसरे स्वप्न आहे, ३६५ दिवस २४ तास वीज. आज वीजेशिवाय आयुष्य जगणं शक्य नाही. आपले युग तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. काही गावे तर अशी आहेत, मोबाईल फोन आहे पण फोन चार्ज करायचा तर दुसऱ्या गावात जावे लागते. ही स्थिती बदलायची आहे आणि यासाठी जर २४ तास वीज पोहोचवायची असेल तर देशात व्यापक पातळीवर वीज उत्पादन केले पाहिजे. कोळश्यापासून वीज मिळत आहे, गॅसपासून वीज मिळत आहे. पण आता आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत – आज मी श्रीनगरमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ८० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या ८० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये लेह-लडाख जिथे सौर उर्जा भरपूर मिळू शकते, तिथे सौर ऊर्जेपासून वीज तयार व्हावी. लेह-लडाख आणि कारगिल मध्ये तिथूनच वीज उपलब्ध व्हावी, त्याचीही या पॅकेजमध्ये व्यवस्था आहे. आम्ही संपूर्ण देशात एक अभियान सुरु केले आहे, “वीज वाचवा”. जसे वीज उत्पादनाचे महत्व आहे, वीज पोहचवण्याचे आहे, त्याहून अधिक वीज वाचविण्याचे महत्व आहे आणि आज तंत्रज्ञान इतके बदलले आहे की तुम्ही वीजही वाचवू शकता आणि पैसे देखील. सरकारतर्फे LED बल्‍ब दिले जात आहेत. स्वस्तात दिले जात आहेत. नगरपालिकांना आग्रह केला जातो की रस्त्यांवरील दिव्यांसाठी LED बल्‍ब वापरा, त्यामुळे वीज बिल कमी येते आणि वीज बचतही होते. जर तुमच्या कुटुंबात तुम्ही ट्यूब लाईट आणि जुने बल्‍ब वापरता त्याजागी LED बल्‍ब लावले तर एका कुटुंबाचे ५०, १००, २०० रुपये वीज बिल कमी येईल. तुमचे पैसे वाचतील. आणि वीज वाचली तर गरीबाच्या घरात आम्ही वीज देऊ शकू. तर वीज उत्पादन, वीज पोहचविण्याचा प्रयत्न, अपारंपरिक उर्जा… स्वच्छ भारत अभियानावर आम्ही काम करत आहोत. टाकाऊतून टिकाऊ- शहरातील जो काही कचरा आहे त्यापासून वीज कशी तयार करायची, जेणेकरून स्वच्छता पण होईल आणि वीज उत्पादनही त्यावरही योजना चालू आहे. म्हणून विकासाच्या नव्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी उद्योग आणण्यासाठी, तंत्रज्ञानासाठी वीज अनिवार्य झाली आहे. आज दुसरा एक प्रकल्प चालू आहे- रस्त्याचा. आम्हाला माहित आहे की एक काळ होता जेव्हा लोक नदीजवळ शहर वसवत असे आयुष्य जगायचे. जिथून नदी वाहायची जिथे जीवन विकसित व्हायचं. पण नंतर असा काळ आला की जिथून महामार्ग जातो त्याच्या आजूबाजूला लोक वसू लागले. कारण संपर्क आजच्या युगात अनिवार्य झाला आहे. आजकाल आपल्यालाही कोणी निवेदन पाठवते तर असे नाही म्हणत की साहेब रस्ता बनवायचा आहे. तो म्हणतो साहेब ४ लेन पाहिजे, पेवर रोड पाहिजे. आम्ही म्हणतो की गावात जायचे आहे, नाही, नाही साहेब जमाना बदलला आहे पेवर रोड पाहिजे. सामान्य माणसाचा विचार आणि अपेक्षा बदलत आहेत. म्हणून रस्ते आधुनिक बनावे, काळानुसार रस्त्याचे आर्किटेक्चर व्हावे. रस्ते निर्मितीमध्ये तंत्रज्ञान असावे, नावे मटेरीअल असावे,यावर आम्ही भर देत आहोत. आता नितीनजी सांगत होते की तुमचा वेळ वाचेल. आता आपल्याकडे म्हटले जाते ‘वेळ हीच संपती’, जर वेळ वाचला तर किती पैसे वाचतील. जर मला जम्मूहून श्रीनगरला जायचे आहे,आणि जर १०-१२ तासांपेक्षा २-४ तासात पोहचलो तर माझा पूर्ण दिवस वाचतो. म्हणून आता जे रस्ते बनवायचे असतात, ते या गोष्टी लक्षात घेऊन बनवावेत. पहिले कदाचित रस्ते बनवायचा खर्च वाढला, कारण गुणवत्ता सुधारली आहे, मटेरीअल मध्ये बदल झाला आहे. तंत्रज्ञान बदलले आहे. जम्मू-श्रीनगरच्या मधला हा रस्ता देशात जे पर्यटक म्हणून येतात, त्यांच्यासाठी हा रस्ता, हा बोगदा बघणे हे देखील प्रेक्षणीय असेल. लोक म्हणतील विमानाने नाही जायचे, हा नऊ किलोमीटरचा बोगदा बघू तरी कसा आहे. भारतातील इतका मोठा बोगदा एकदा बघू तरी, ते पर्यटन केंद्र बनेल, तुम्ही पहाल. म्हणून अशा उंचीवर विकास पोहचविण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न आहेत. येणाऱ्या दिवसात रेल्वे असो, रस्ते असो, पाणी असो, वीज असो- हे आधुनिक रुपात लोकांना कसे मिळेल? यावर आम्ही काम करत आहोत. आज ८० हजार कोटींचे पॅकेज दिले. ८० हजार कोटींच्या पॅकेजमध्ये मागील वर्षी जो पूर आला, जम्मू मध्ये कच्ची घरे होती, गावेच्या गावे कोसळली. मी तेव्हा इथे आलो होतो. श्रीनगर मध्ये पक्की घरे होती. आम्ही जे पॅकेज दिले आहे त्यात जम्मू मध्ये पुरामुळे जे नुकसान झाले आहे, श्रीनगर मध्ये जे पुरामुळे नुकसान झाले आहे, त्यांना सगळ्यांना बळ देण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्यांच्या व्यापाराचे नुकसान झाले आहे, त्यांना उभे करण्याचा प्रयत्न आहे. कित्येक रुग्णालये, शाळा, रस्ते, पूल यांचे जे नुकसान झाले आहे त्यांना पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी जे काही करावे लागेल त्याचीही यात व्यवस्था आहे. पण सोबतच जम्मू-काश्मीरला एक नवी ताकद मिळायला हवी. जम्मू-काश्मीरला नवी ताकद मिळेल, तरुणांना रोजगार मिळाल्याने. रोजगार संधी कशा उपलब्ध होतील? रोजगाराच्या शक्यता कशा वाढतील? त्यासाठी काय काय करावे लागेल? याचा विचार करून हे ८० हजार कोटींचे पॅकेज दिले आहे. आता जसे याच जम्मू-काश्मीर मध्ये भारत राखीव दल बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पाच दल बनण्याचा अर्थ आहे या राज्याच्या चार हजार तरुणांना रोजगार मिळेल. म्हणजे चार हजार कुटुंबात आर्थिक व्यवस्था, असे तर खूप विषय घेतले आहेत- कौशल्य प्रशिक्षणाचा, शिक्षणासाठी आय.आय.टी., आय.आय.एम. रुग्णालय, एम्स या सर्व व्यवस्था विकसित होत आहेत. यांची जेव्हा निर्मिती होते तेव्हा लोकांना रोजगार मिळतो. पण त्यानंतर विकासाच्या नव्या संधी उत्पन्न होतात, रोजगाराच्या नव्या संधी उत्पन्न होतात. कदाचित भारतात जम्मू-काश्मीरला जे संकट सोसावे लागले आहे, ते संकट बाकी राज्यांना सोसावे लागले नाही. ते संकट म्हणजे १९४७ पासून लाखोंच्या संख्येने विस्थापितांचा समूह या भू-भागावर आहे. जवळपास या राज्यातील १५-२० टक्के लोकसंख्या विस्थापित आहे. ही वेदना लहान नाही, हे खूप मोठे दुख: आहे. ही काळाची मागणी आहे की ४७चे विस्थापित असो की काश्मीर मधून काढले गेलेले पंडित असो, या सर्वांच्या पुनर्वसनासाठी, एक सन्मानपूर्वक आयुष्य जगण्यासाठी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. या ८० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये ४७ पासून आतापर्यंत जितके विस्थापित कुटुंब आहेत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तरतूद आहे. सांगण्याचे तात्पर्य हे की जम्मू-काश्मीर ज्या ज्या अडचणींशी सामना करत आहे, त्या सर्व अडचणींना सोडविण्याचा प्रयत्न या पॅकेजमध्ये केला आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर इतर राज्यांच्या बरोबरीने आर्थिक ताकदीसह आपल्या पायांवर कसा उभा राहील, जम्मू-काश्मीरच्या तरुणाला रोजगाराचा हक्क कसा मिळू शकेल, विकासाचे नवे क्षितीज जम्मू-काश्मीर मध्ये कसे दिसेल, पर्यटन पुन्हा कसे फुलेल- या सर्व विषयांना लक्षात घेऊन हे ८० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज, जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात हे सर्वात मोठे पॅकेज आहे, सर्वात मोठे पॅकेज आहे. आणि मी आज श्रीनगर मध्ये सांगितले, तुम्ही जितका वेगाने पैसा खर्च कराल, तुम्ही जितकी बरोबर प्रगती कराल, जितका पै न पैचा हिशोब द्याल, तर लिहून ठेवा की ८० हजाराचे पॅकेज, हा पूर्णविराम नसेल, हा शुभारंभ असेल,जर हे काम पुढे चांगले गेले. म्हणून हे ८० हजार कोटी एक नमुना आहे. तुम्ही कसे लागू करता, किती वेगाने लागू करू शकता, किती चांगल्या पद्धतीने लागू करू शकता, जनता यामध्ये किती भागीदार असेल, तर मग दिल्लीचा खजाना आणि दिल्लीचे हृदय दोन्ही जम्मू-काश्मीरसाठी समर्पित आहे. या दिवसात मी खास करून तरुणांना सांगू इच्छितो. भारत सरकारच्या काही योजना खूप महत्वपूर्ण आहेत, ज्याचा तुम्ही फायदा घ्या. एक पंतप्रधान मुद्रा योजना सुरु केली आहे आणि ही मुद्रा योजना अशी आहे की आपल्या देशातील जे सामान्य व्यापार करणारे लोक आहेत, छोटा-मोठा व्यापार करणारे लोक आहेत, कोणी पेपर विकतो, कोणी दूध विकत असेल, कोणी फळे विकत असेल, कोणी वैष्णव देवीचा प्रसाद विकत असेल, कोणी छोटासा ढाबा चालवत असेल, कोणी चणे-मुरमुरे विकत असेल, कोणी कपडे विकत असेल, कोणी गावोगावी जाऊन भांडी विकत असेल, लहान लहान लोक. या लोकांना हजार रुपये पण हवे असतील माल आणायला तर सावकाराकडे जाऊन जास्त व्याजदरावर पैसे आणावे लागतात आणि तो कमावतो त्यातील अर्ध्याहून अधिक पैसे सावकाराच्या खिशात जातात, व्याजात जातात. एक गरीब माणूस, सामान्य व्यापारी, छोटा व्यापारी… त्याला कधी पाच हजार, दहा हजार पाहिजे तर त्याच्या हाती काही लागत नाही आणि बँक कधी या लोकांकडे पहायला तयार नव्हती. बँकांसमोर तर मोठमोठे लोक यावेत-जावेत, त्यातच त्यांचा रस होता. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत अशा लोकांना बँकेचे कर्ज देण्याचे काम चालू आहे. आणि याचे वैशिष्ठ्य म्हणजे की तुम्हाला काही जामीन द्यावे लागत नाही. ५० हजार रुपयांपर्यंत तुम्हाला मिळू शकतात आणि तुम्ही तुमचा उद्योग सुरु करू शकता. तुम्ही स्वत:ला आणि आणखी एखाद-दोघांना रोजगार देऊ शकता. संपूर्ण भारतात आतापर्यंत ६० लाख लोकांना अशाप्रकारे कर्ज देण्यात आले आहे. मी जम्मू-काश्मीरच्या तरुणांना सांगतो की तुम्ही बँकांशी संपर्क साधा, पंतप्रधान मुद्रा योजना समजून घ्या, योजना घेऊन जा आणि तुम्हीही आपल्या पायावर उभे रहा, ही बँक तुमच्यासाठी उभी झाली आहे. त्याचप्रकारे, आम्ही तरुणांसाठी आणखी एक योजना केली आहे, “स्‍टार्ट अप इंडिया, स्‍टैंड अप इंडिया”. ज्याला कोणत्या न कोणत्या तंत्रज्ञानाची आवड आहे, नवनव्या गोष्टी तयार करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम करण्याचा स्वभाव आहे, जर कोणी या उत्पादनात जाऊ इच्छित आहे तर सरकार त्याला हर प्रकारे मदत करू इच्छिते. तरुण मैदानात यावेत, आपल्या बुद्धी-प्रतिभेचा उपयोग करावा, सरकार त्यांना धन देऊ इच्छिते. मी बँकांना सांगितले आहे की प्रत्येक शाखेने एका दलित, एका आदिवासी आणि एका महिलेला- कमीत कमी दोन लोकांना स्टार्ट अप साठी कर्ज द्यावे. हे मुद्रा योजनेहून वेगळे आहे. हे तर जास्त लागेल, १० लाख, २० लाख रुपये लागतील. त्याची मी एक योजना बनवली आहे. मी तरुणांना आग्रह करतो की सरकारच्या या योजनेचा फायदा घ्या, तुम्ही तुमच्या पायावर उभे राहा, विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचा. आज दिल्ली मध्ये असे सरकार आहे जे केवळ तुमच्यासाठी जगते आहे, तुमच्यासाठी काही करू इच्छिते. तुम्ही पुढे या, तुम्ही याचा भरपूर फायदा घ्या. बंधू-भगिनींनो, आज मला जम्मू-काश्मीरमध्ये तुम्हा बांधवांनी जे प्रेम दिले, स्वागत-सन्मान दिला, यासाठी मी तुमचा आभारी आहे आणि आपले नितीनजी, देशाला वेगाने पळवत आहेत. चारी दिशांना रस्ते बनविण्याचे काम चालू आहे. मला सांगितले की पहिले दररोज दोन किलोमीटर रस्ता बनायचा. आपल्या देशात आमचे सरकार येण्याआधी हिशोब लावला तर सरासरी एका दिवसात दोन किलोमीटर रस्ता बनायचा. पूर्ण देशात कुठेही बनायचा तर त्याचा हिशोब लावला तर एका दिवसात दोन किलोमीटर होता. आपल्या नितीनजींनी मागील १७ महिन्यात कष्ट घेऊन एका दिवसात १८ किलोमीटरपर्यंत आणले. काम कसे होते? काही लोकांना तर हीच समज नाही की एखाद्याला काम सांगावे की नाही. त्यांना तर समजतच नाही. आता सांगा की १५ ऑगस्ट ते २६ जानेवारी दरम्यान १० कोटी बँक खाते उघडली जावीत. ज्या गरिबाला कधी बँकेच्या दारात जाण्याचे सौभाग्य मिळाले नाही, याला काम म्हणावे की नाही? भारतात एका वर्षाच्या आत मुलींच्या सर्व शाळेत स्वच्छतागृह बांधण्याचे काम पूर्ण व्हावे, चार लाखाहून अधिक शाळेत टॉयलेट बनावेत, याला काम म्हणावे की नाही? पण तुम्हाला जे समजते ते त्यांना कळत नाही. अशा तर शेकडो गोष्टी मी तुम्हाला सांगू शकतो. खूप खूप आभार तुम्हा सर्वांचे. धन्यवाद!