किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अधिसूचना 2018 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अधिसूचना, 2018 ला काही कलमांमध्ये नियमित दुरुस्तीसह मंजुरी दिली आहे.अंतिम आढावा 2011 मध्ये घेण्यात आला होता आणि जारी करण्यात आला होती. सीआरझेड अधिसूचना, 2011 च्या तरतुदींचा विशेषतः सागरी आणि तटीय पर्यावरण व्यवस्थांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण, किनारपट्टी भागाचा विकास, निसर्ग पर्यटन, उपजीविका पर्याय आणि तटीय समुदायांचा शाश्वत विकास.संबंधी तरतुदींचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी इतर भागधारकांव्यतिरिक्त विविध तटीय राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला मिळालेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाभ:- प्रस्तावित सीआरझेड अधिसूचना, 2018 मुळे किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये वाढीव उपक्रमांना चालना मिळेल ज्यायोगे आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल तसेच किनारपट्टी परिसराच्या संरक्षण तत्वांचा आदर राखला जाईल. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही तर उत्तम जीवनमान तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्व मिळेल. नवीन अधिसूचनेमुळे किनारपट्टी परिसराचे संभाव्य नुकसान कमी होऊन त्याला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. ठळक वैशिष्ट्ये:- 1. सीआरझेड भागातील सध्याच्या निकषांनुसार एफएसआयला परवानगी देणे: सीआरझेड -2011 च्या अधिसूचनेनुसार,सीआरझेड -2 (शहरी) क्षेत्रांसाठी, चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा चटई क्षेत्र गुणोत्तर (एफएआर) 1991 च्या विकास नियंत्रण नियमनानुसार गोठवले गेले आहे. सीआरझेड, 2018 अधिसूचनेमध्ये,नवीन अधिसूचनांच्या तारखेनुसार विद्यमान असल्याप्रमाणे, बांधकाम प्रकल्पांसाठी एफएसआय मंजूर करण्याचा आणि एफएसआयला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संभाव्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्रांचा पुनर्विकास करणे शक्य होईल. 2. दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये विकासाच्या अधिक संधी मिळू शकतील. सीआरझेड -3 (ग्रामीण) क्षेत्रासाठी, दोन वेगळ्या विभागांची यादी खाली दिली गेली आहे: a. सीआरझेड -3 ए – 2011 च्या जनगणनेनुसार हे मोठी लोकसंख्या असलेले ग्रामीण क्षेत्र असून इथली लोकसंख्या 2161 प्रति चौरस किलोमीटर आहे. सीआरझेड अधिसूचना, 2011 मध्ये नमूद केलेल्या हाय टाइड रेषेपासून 200 मीटरच्या तुलनेत अशा क्षेत्रांमध्ये एचटीएलपासून 50 मीटरचे ना विकास क्षेत्र (एनडीझेड) असेल कारण अशा क्षेत्रांमध्ये शहरी भागासारखी समान वैशिष्ट्ये आहेत. b. सीआरझेड -3 बी – 2011 च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागातील लोकसंख्या 2161 प्रति चौरस किलोमीटरपेक्षा कमी आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये हाय टाईड रेषेपासून 200 मीटर परिसर ना विकास क्षेत्र असेल. 3. पायाभूत सुविधांसाठी पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत विकासाला प्रोत्साहन : किनारपट्टी भागात आता पर्यटनाशी संबंधित कायमस्वरूपी सुविधा उदा. कुटीर किंवा छोट्या खोल्या, शौचालय , कपडे बदलण्यासाठी खोल्या याचबरोबर पेयजल सुविधांना अनुमति देण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, पर्यटनाशी संबंधित अशा प्रकारच्या सुविधांची परवानगी आता सीआरझेड -III क्षेत्रांच्या‘एनडीजेड (ना विकास क्षेत्र)’ मध्येही देण्यात आली आहे. मात्र यासाठी हाय टाईड रेषेपासून 10 मीटरचे की किमान अंतर ठेवावे लागेल. 4. सीआरझेड मंजूरी प्रक्रिया सुसुत्रीकरण-सीआरझेड मंजूरीशी संबंधित प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. केवळ सीआरझेड –I (पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील मानण्यात आलेले क्षेत्र) तसेच सीआरजेड- IV (ओहोटी रेषा आणि समुद्रापासून 12 सागरी मैल क्षेत्र) मध्ये अशा प्रकारच्या प्रकल्प /उपक्रमांसाठी सीआरजेड मंजूरी मिळवण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागेल. सीआरजेड-II आणि सीआरजेड-III संबंधी मंजुरीचे अधिकार आवश्‍यक मार्गदर्शनासह राज्य पातळीवर देण्यात आले आहेत. 5. सर्व द्वीपसमूहांसाठी 20 मीटरचे ‘एनडीजेड (ना विकास क्षेत्र)’ निश्चित: मुख्‍य भूमि किनाऱ्याजवळ स्थित द्वीप आणि सर्व बॅकवॉटर द्वीपांसाठी 20 मीटर ‘एनडीजेड (ना विकास क्षेत्र) निश्चित करण्यात आले आहे. उपलब्‍ध जागेची मर्यादा तसेच अशा प्रकारच्या क्षेत्रांची विशिष्‍ट भौगोलिक स्थिति लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये समानता आणण्यासाठी देखील हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 6. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मानण्यात आलेल्या सर्व क्षेत्रांना विशेष महत्व देण्यात आले आहे. सीआरझेड अधिसूचनेचा एक भाग म्हणून त्यांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन योजनासंदर्भात विशेष मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. 7. प्रदूषण कमी करण्यावर विशेष भर : किनारपट्टी भागात प्रदूषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी सीआरजेड-1बी क्षेत्रात शोधसंबंधी सुविधा स्‍वीकार्य घडामोडी मानण्यात आल्या आहेत. मात्र याबाबत काही आवश्‍यक सुरक्षा व्‍यवस्‍था लक्षात घ्याव्या लागतील. 8. संरक्षण आणि धोरणात्मक प्रकल्पांना आवश्‍यक सवलती देण्यात आल्या आहेत.