केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संचालक मंडळांना त्यांच्या अधिपत्याखालील संयुक्त उपक्रमामधील त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या, किंवा युनिट्स मधल्या निर्गुंतवणूकीचे किंवा ते बंद करण्याबाबतची प्रक्रिया हाती घेण्याची शिफारस करण्याचे  आणि पर्यायी यंत्रणेला अतिरिक्त  अधिकार प्रदान करण्यासाठीचे अधिकार बहाल केले

नवी दिल्ली, 18 मे 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संचालक मंडळांना त्यांच्या अधिपत्याखालील संयुक्त उपक्रमामधील त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या, किंवा युनिट्स मधल्या निर्गुंतवणूकीचे ( दोन्ही : धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि अंशतः निर्गुंतवणूक) किंवा ते बंद करण्याबाबतची प्रक्रिया हाती घेण्याची शिफारस करण्याचे आणि पर्यायी यंत्रणेला अतिरिक्त अधिकार प्रदान करण्यासाठीचे अधिकार बहाल केले आहेत. मंत्रिमंडळाने पर्यायी यंत्रणेला निर्गुंतवणुकीसाठी (दोन्ही धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि अंशतः विक्री ) / सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संयुक्त उपक्रमामधील त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या, किंवा युनिट्स किंवा समभागांची विक्री बंद करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता देण्याचा अधिकार दिला आहे [मात्र यामध्ये त्यांना सोपविण्यात आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या महारत्न कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुक किंवा काही प्रमाणातल्या भागविक्रीचा अपवाद आहे ) तसंच पर्यायी यंत्रणेला, मुख्य सार्वजनिक उपक्रमातल्या कंपनीकडून केल्या जाणाऱ्या निर्गुंतवणुकीच्या किंवा उपकंपनी बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्याचा अधिकार देखील प्रदान केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांनी एखाद्या कंपनीतला पूर्ण हिस्सा काढून घेणे अर्थात धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीचे व्यवहार किंवा कंपनी बंद करण्यासाठीची प्रक्रिया स्पर्धात्मक बोलीच्या तत्त्वांवर आधारित आणि निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत ठेवणं अभिप्रेत आहे. धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे (DIPAM ) गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाद्वारे आखली जातील तर कंपनी बंद करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक उपक्रम विभाग जारी करेल. सद्यस्थितीत सार्वजानिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संचालक मंडळांना निव्वळ किमतीच्या विशिष्ट मर्यादेचे पालन करून महारत्न, नवरत्न आणि मिनिरत्न श्रेणीतल्या कंपन्यांमध्ये पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या स्थापन करण्यासाठी इक्विटी गुंतवणूक करून आर्थिक संयुक्त उपक्रम (जॉईंट व्हेंचर्स) उभारण्याचे आणि विलीनीकरण किंवा अधिग्रहण करण्यासाठी काही अधिकार प्रदान केलेले आहेत. मात्र त्यांच्या उपकंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक / त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या / युनिट्स /हिस्सा बंद करण्याचे अधिकार मंडळांना नाहीत. महारत्न श्रेणीतल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांना त्यांच्या उपकंपन्यांमधील भागधारकांच्या अंशतः निर्गुंतवणुकांसाठी दिलेले काही मर्यादित अधिकार याला अपवाद आहेत, त्यामुळेच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या मुख्य उद्योगांना त्यांच्या उपकंपन्यांची उलाढाल किंवा भांडवलाचे प्रमाण विचारात न घेता, निर्गुंतवणुकीसाठी (धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि काही प्रमाणात केलेली भागविक्री) किंवा त्यांच्या उपकंपन्या किंवा युनिट्स बंद करण्यासाठी किंवा संयुक्त उपक्रमांमधील त्यांच्या भागभांडवलाच्या विक्रीचा निर्णय घेण्याआधी प्रत्येकवेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची किंवा आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती ( सी.सी.ई.ए.) ची मंजुरी घेणं आवश्यक होतं. मात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम २०२१ या नवीन धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या उद्देशानं आणि कार्यात्मक आवश्यकतेनुसार यासंदर्भात या निर्णयाद्वारे अधिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याचा उद्देश आहे, याद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपनीच्या संचालक मंडळाला निर्णय घेण्यासाठी अधिक स्वायत्तता देण्यात आली आहे. याद्वारे सहाय्यक कंपन्या , युनिट्स किंवा संयुक उपक्रमातील त्यांच्या गुंतवणूकीतून वेळेवर बाहेर पडण्याची शिफारस संचालक मंडळाला करता येईल , ज्यामुळे त्यांना अशा सहाय्यक कंपन्या / युनिट्स / संयुक्त उपक्रमातील त्यांच्या गुंतवणूकीवर नियमन करणे शक्य होईल, त्याचप्रमाणे नुकसान होत असलेल्या आणि अकार्यक्षम सहाय्यक / युनिट /संयुक्त उपक्रमांमधील त्यांची गुंतवणूक योग्य वेळी थांबवणे शक्य होईल.