गुजरातच्या अमरेली इथे १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या सहकार संमेलनात पंतप्रधानांचे भाषण

मोठ्या संख्येने उपस्थित आज इथे असलेल्या माझ्या बंधू-भगिनीनो ! कसे आहात , मजेत ना ? मला वाटतंय की आज हे मैदान कमी पडते आहे ,बाहेरही कुठे जागा नाही. तुम्हाला आठवतंय का की इथे शेवटची सभा कोणत्या पंतप्रधानांची झाली होती? नाही …नाही.. कोणते तरी पंतप्रधान आले असतीलच.चला, जाऊ द्या, हे सगळं माझ्या नशिबात लिहिलं आहे. सर्वात आधी मी अमरेली जिल्यातल्या सहकारी चळवळीचे अभिनंदन करतो.आणि आता तर नवी पिढीही या व्यवसायात आली आहे. एक काळ असा होता जेव्हा रातुभाई आणि इतर लोक या चळवळीत सक्रीय होते. सहकार आणि राजकारण ही दोन्ही क्षेत्र त्यांनी नियंत्रणात ठेवली होती. मात्र काही काळापासून नव्या पिढीची नवी टीम कामाला लागली असून अमरेली जिल्ह्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचवण्याचे काम समर्थपणे पार पाडत आहे. मी या आधीही अमरेली जिल्ह्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला भेट दिली होती. मात्र, आज आमच्या नव्या पिढीतल्या पीपी जे काम केले आहे ते खरोखर कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी पी पी आणि त्यांच्या संपूर्ण चमूचे खूप खूप अभिनंदन! दिलीपभाई कर्मयोगी आहेत. काम हेच त्यांचे जीवन आहे. ते कामाशिवाय राहू शकत नाहीत. काहीतरी नवे काम करायचे याचा ध्यास घेऊन ते कसे करायचे यावर ते सतत विचार करत असतात. मला आठवतेय, गुजरातमधल्या आधीच्या सरकारांनी असे काही निर्णय घेतले होते की ज्यामुळे सौराष्ट्रात डेअरी उद्योगाचा कधीही विकास होऊ शकत नव्हता. कधीच ते इकडे फिरकलेही नाही. कशी दुर्दशा केली? आम्ही या भागासाठी धोरणात्मक बदल केले. सर्वात आधी दिलीपभाईनी ते काम सुरु केले. त्यांनी निश्चय केला की ही परिस्थिती आपण बदलू. आणि आज मला अतिशय आनंद आहे की त्यांनी हा बदल घडवून आणला आहे.आज पूर्ण अमरेलीला या बदललेल्या स्थितीचा फायदा मिळाला आहे. सगळ्या अमरेली पट्ट्यातले पशुपालक, शेतकरी, दुग्धउत्पादनाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या जोडल्या गेलेल्या लोकाना इथे दुधासाठी योग्य बाजार मिळाला. इतकेच नाही तर, दुधाचे योग्य दरही त्यांना मिळायला लागलेत. मला सर्वात जास्त समाधान हे आहे की इतके यश मिळवल्यानंतरही हे काम थांबलेले नाही, उलट कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीत नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो आहे. मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन केल्या. बाजारात आलेल्या मालाची गुणवत्तेनुसार श्रेणी ठरवण्यासाठी एक प्रयोगशाळा स्थापन केली. केंद्र सरकारने जी ई-नाम योजना सुरु केली आहे, त्याअंतर्गत शेतकऱ्याला देशाच्या कोणत्याही भागात मालाला चांगली किंमत मिळाली तर, तो विकण्यासाठी, या डिजिटल प्लेटफॉर्मचा वापर करताना ही श्रेणी निश्चित करणारी प्रयोगशाळा आवश्यक असते, ते कामही पीपीने केले आहे.मी १०० टक्के खात्री देऊ शकतो, कि अमरेली मधल्या या बदलांमुळे गुजरातमधल्या इतर बाजार समित्यांना नवा मार्ग मिळाला आहे.गुजरातमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात पहिले पाऊल अमरेलीनेच टाकले होते आणि आज, सहा दशकानंतर, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही अमरेलीच्या बाजार समितीनेच पहिला क्रमांक मिळवला आहे, त्यासाठी ते निश्चितच अभिनंदनाला पात्र आहेत. आज मला दोन गोष्टींकडे तुमचे लक्ष वेधायचे आहेत. एकतर आज इथे मधुक्रांतीचा शुभारंभ होत आहे आणि दुसरे म्हणजे गुजरातच्या १६०० किलोमीटर लांबीच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर आपण नील क्रांतीची सुरुवात करु शकतो, त्याचे नेतृत्व करु शकतो.आमचे मच्छिमार बंधू-भगिनी ही सागरी संपदा उपयोगात आणून नव्या क्रांतीची मशाल हातात घेऊन पुढे जाऊ शकतात. आणि या दोन्ही गोष्टीमुळे गुजरातचा ग्रामीण भाग आणि सागरी किनारा यांना नवे आयाम मिळणार आहेत, यात शंकाच नाही. जशी देशात हरितक्रांती आणि श्वेतक्रांती झाली, तशीच आता मधुक्रांती घडवून आणण्यासाठी जलद गतीने प्रयत्न करु शकतो. ज्याप्रमाणे अमरोली जिल्ह्याने …… मी दिलीप भाईशी आणि इतर सर्वांशी साधारण वर्षभरापूर्वी याबाबत चर्चा केली होती, कि जेंव्हा आपण दूध घ्यायला जातो, तेंव्हा शेतकऱ्यांकडून दूध घेतो. तसच मध देखील संकलित करू शकतो. जर कुणी ५० माश्या घेऊन मधमाशी पालनाचा व्यवसाय सुरु केला तर तो वर्षाला कमीत कमी दोन लाख रुपयाचं मध विकू शकतो. हे अतिरिक्त उत्पन्न असेल आणि मधमाश्या असल्याने शेताची उत्पादकताही वाढेल कारण मधमाश्या परागीकरणात मोलाची भूमिका बजावतात. आज मला ह्याचं भूमिपूजन करण्याची संधी मिळाली आणि दुसरं म्हणजे, हिंदुस्तानात कुठेही जा, शुभकार्याच्या वेळी गोड खायला देतात. गुजरात एकमेव असं राज्य आहे जिथे आईसक्रिम खायला देतात. आणि आज अमरेली डेयरी आईसक्रिमचा कारखाना देखील सुरु करणार आहे. दोन्ही नवीन योजनांसाठी माझ्या अनेक शुभेच्छा. हे काम जोमाने सुरु करण्यासाठी आणि पूर्णत्वास नेण्यासाठी ह्या दोन्ही योजनांसाठी भारत सरकार तर्फे चार कोटी रुपये देण्यात येतील. मी शेतकरी बांधवांना सांगू इच्छितो की मधु क्रांती, शेतात मधमाश्या पालन कुठल्याही अधिकच्या मेहनतीशिवाय केले जाऊ शकते. आणि जर आपण त्याचे पणन व्यवस्थित केले तर खूप मोठी कमाई होऊ शकते. इतकंच नाही तर जर पणन नीट झालं नाही तर घरातली मुलं मध खातील. मध आरोग्याला उत्तम असत. आणि म्हणून पूर्ण गुजरात राज्यात जिथे जिथे डेयरी उद्योग आहे, तिथे मधमाशीपालनाची जोड देऊन आपल्याला नव्या क्रांतिकडे वाटचाल करायची आहे. भारताला विशाल समुद्र किनारा लाभला आहे. पण नील क्रांतीमध्ये गुजरातच्या समुद्र किनाऱ्याची महत्वाची भूमिका आहे. आपण जलवाहतुकीकडे वाटचाल करत आहोत. घोघा – दहेज फेरी बोट सेवा सुरु होणार आहे. आम्ही बंदर विकासासाठी काम करत आहोत, आपल्याला किनारी महामार्गाने तिकडे आंध्र प्रदेशातील विशाखापत्तनमला सामान पाठवायचं आहे, तर मोर्बिच्या टाईल्स समुद्रमार्गे कमीत कमी खर्चात पूर्वेला कोलकात्याला पाठवू शकतो. म्हणजे एक प्रकारे, नील क्रांतीद्वारे सागरी सामर्थ्यावर भर देण्याच्या दिशेने सरकर काम करत आहे, ज्यामुळे गुजरातच्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकांच्या उत्पादनात एक मोठं परिवर्तन येऊ शकतं. गुजरातच्या सागरी किनाऱ्यावर राहणाऱ्या तरुणांना नौदलात जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणं, त्यांना प्रशिक्षण देणं, मार्गदर्शन करणे ही कामे आपण केली तर भारतमातेच्या सेवेसाठी नौदलात सामील होणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढेल. या दृष्टीनं योजन तयार करण्यावरही सरकार भर देत आहे. आमचे रुपालाजी यांनी मला सांगितलं की जीवराज मेहता यांच्या निधनानंतर इथे एकाही नवे महाविद्यालय आले नाही. मेहता यांच्या नंतर आम्ही जेंव्हा इथे आलो तेंव्हाच इथे शिक्षण क्षेत्रात नवी क्रांती घडविण्याचं काम सुरु झालं. अमरेलीच्या लोकांनी तर या भागात राष्ट्रीय महामार्ग, ब्रॉड गेज रेल्वे कधी येईल अशी आशाही सोडली होती. मात्र तुम्ही मला दिल्लीत सेवा करण्याची संधी दिली, आणि आज ह्या दोन्ही मागण्या पूर्ण झाल्या असून जलदगतीने त्याचं कामही सुरु झालं आहे. बंधू भगिनींनो 2022 साली आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात आघाडीवर राहणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये अमरेली जिल्ह्याचं स्थान महत्वाचं होतं. आणि आता 2022 साली देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनी या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या भारतीयांना त्यांच्या स्वप्नातला देश देण्याची वेळ आली आहे. आपला अमरेली जिल्हा, इथल्या नगरपालिका, तहसील पंचायत, जिल्हा पंचायत, ग्राम पंचायत सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, सामाजिक संस्था या सगळ्यांनी एकत्र येऊन 2022 पर्यंत अमुलाग्र बदल घडविण्याचा संकल्प करायला हवा. येत्या पाच वर्षांसाठी रोज आपण काय कार्यक्रम करू शकतो याची आखणी करून त्या दिवशी ते काम पूर्ण केलं पाहिजे. संकल्प से सिध्दीची ही यात्रा आपण यशस्वी करायला हवी. 2022 पर्यंत आपल्या देशातल्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट व्हावं असं आमचं स्वप्न आहे. बंधू भगिनींनो, आपण जर नीट नियोजन करून पुढे वाटचाल केली, निश्चित आणि कालबध्द कार्यक्रम आखला तर सरकार, समाज आणि शेतकरी एकत्र येऊन हे उद्दिष्ट नक्कीच गाठू शकतात असा मला विश्वास आहे. मात्र त्यासाठी पारंपारिक पध्दती बाजूला ठेऊन आधुनिक मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. नव्या गोष्टींना स्वीकारावं लागेल. आज नर्मदा योजनेचे लोकार्पण झाले आहे. हा गुजरातच्या आयुष्यातला अत्यंत गौरवाचा दिवस आहे. मात्र नर्मदा नदीचे पाणी ठिबक सिंचनाने शेतीसाठी वापरण्याची सवय जर आपण लावून घेतली तर या पाण्यातून केवळ आपलेच नाही तर येणाऱ्या शंभर वर्षातल्या पिढ्यांचं भलं करू शकू. आणि म्हणूनच नर्मदेचे पाणी अशाच काटकसरीणे वापरण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. गुजरातनी हे मोठं पाउल उचललं आहे. देशभरात ठिबक सिंचनाचं जे काम सुरु आहे. त्यातलं २५ टक्के काम केवळ गुजरात राज्यानं केलं आहे आणि त्यासाठी गुजरातचे शेतकरी अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र हे इथेच थांबत नाही. अजूनही आपल्याला खूप काही करायचं आहे आणि त्या दिशेनं आपण प्रयत्न सुरु कार्याला हवेत. शेतीसोबतच इतर दिशेनी काम करायला हवे. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी सौर पंप वापरायला सुरवात केली आहे. त्यांना एक रुपयाही वीज बिल येणार नाही. स्वतःच्या शेतात सोलर पॅनल लावलं आहे. त्यातूनच पंप चालवणं, पाणी काढणं ही कामं केली जातात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाची मोठी बचत झाली आहे. त्यामुळे त्यांचा खर्च वाचला आहे. हे बघून आता अनेक शेतकरी सौर उर्जेवर चालणाऱ्या पंपाचा वापर करण्यास सिध्द झाले आहेत. ठिबक सिंचन असो, सौर पंप असो किंवा मग सौर ऊर्जेपासून चालणारी वीज व्यवस्था यापैकी कशामुळेही शेतकऱ्याचा खर्च वाढणार नाही, उलट तो कमी होईल. यामुळे उत्पन्न वाढेल की नाही? आणि आपल्या जमिनीचा सदुपयोगही होईल. आणि म्हणून माझी शेतकऱ्यांना विनंती आहे की ह्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी त्यांनी देखील पुढे यावे. आणि सहकार चळवळीतील मित्र देखील यात पुढाकार घेऊ शकतील. सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेताजवळ सौर पॅनल बसविले तर शेतकऱ्यांचा जो मुख्य खर्च आहे पाणी आणि वीज, त्यातून शेतकरी बाहेर येतील. जरा विचार करा, यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात किती मोठा बदल घडून येईल. आणि एक गोष्ट मी आग्रहपूर्वक सांगेन की आम्ही शेताच्या बांधावर तार लावून दोन तीन मीटर जमीन वाया घालवतो. तिथे जर आपण इमारती लाकडाच्या झाडांची लागवड केली तर फायदा होऊ शकेल. भारत सरकार एक नवीन कायदा आणण्याच्या दृष्टीने विचार करत आहे, कि जो शेतकरी आपल्या शेताच्या बांधावर अश्याप्रकारे इमारती लाकडाचे उत्पादन करेल, त्यालाच ते लाकूड विकण्याचा अधिकार देण्यात येईल. सरकारचा वन विभाग कुठल्याही प्रकारे त्याला त्रास देणार नाही. आणि शेतकऱ्यांची ताकद वाढेल असा कायदा करण्याच्या दिशेने हे सरकार काम करत आहे. जमीन तर वाया जाते आहे आणि आज देशाला इमारती लाकूड परदेशातून आयात करावे लागत आहे. आपल्या देशात शेतकऱ्यांनी ठरवलं तर इमारती लाकडाची शेती करून परदेशातून होणारी ही आयात बंद झाली तर शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल की नाही? त्यासोबत पशुपालन. आपल्याकडे प्रति जनावर दूध उत्पादन अतिशय कमी आहे. जनावरांचे योग्य पालनपोषण झाले पाहिजे, त्यांचा रोग आणि आजारांपासून बचाव करण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. ज्या प्रकारचा चारा त्यांना दिलं गेला पाहिजे, तो पारंपारिक पध्दतीनुसार जनावरे जे खातात, ते त्याला खायला दिले पाहिजे, त्यामुळे आमची जनावरे क्षमता असूनही कमी दूध देतात. आज शेतकरी काय करतात, जास्त दूध उत्पादन हवे असेल तर दोनच्या ऐवजी चार जनावरे पाळतात, चारच्या ऐवजी आठ जनावरे पाळतात. ह्यामुळे पशुपालनाचा खर्च वाढतो. ह्याऐवजी दोनच जनावरे जास्तीत जास्त दूध कसे देतील ह्यावर लक्ष दिले तर शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल आणि खर्चाचं ओझं कमी होईल. आणि त्यामुळे पशुपालनाची जबाबदारी मुख्यत्वे करून आमच्या भगिनींची असते. त्यांना उत्तम प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे, त्या दिशेने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी देशात पहिल्यांदा पंतप्रधान पीक विमा योजनेत आवश्यक बदल केले गेले. पीक विमा योजना ही अशी केली आहे की जर निसर्गाची अवकृपा झाली आणि पीक वाया गेलं तरी विम्याचे पैसे मिळतील. कापणी नंतर जर पीक शेतात पडून राहिलं आणि पंधरा दिवसात जर पाऊस आला तरी पिकाचे पैसे मिळतील, अशी विमा योजना देशात पहिल्यांदाच भारत सरकारने आणली आहे. आणि एक रुपयापैकी पक्त दोन पैसे शेतकऱ्याला द्यावे लागतील. 98 पैसे भरण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची असेल. एक रुपयासमोर दोन पैसे. इतकं मोठं काम शक्य झालं कारण शेतकऱ्यांवर प्रेम करणारं सरकार तुम्ही दिल्लीत बसवलं आहे. आणि आज शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा देखील होत आहे. शेतकरी, पीक विमा योजनेकडे वळतो आहे. ज्याला चुकीच्या गोष्टी करण्याची सवय असते, त्याला या योजनेकडे वळण्याला कदाचित वेळ लागेल. मात्र जसे त्याना या योजनेचे लाभ कळतील, आणि कालांतराने ते सुद्धा ही योजना स्वीकारतील, असा मला विश्वास आहे. जे प्रधानमंत्री विमा योजना स्वीकारतील, त्यांना त्याचा मोठा लाभ त्यांना निश्चितच मिळेल. आपल्या देशात कृषी उत्पादन तर खूप होते, मात्र त्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची फळे खराब होतात. आम्ही एक प्रधानमंत्री शेतकरी संपदा योजना बनवली आहे. या योजनेअंतर्गत उत्पादन झालेल्या मालाचे मूल्यनिर्धारण, मूल्यवृद्धी, म्हणजे कैरी विकाल तर कमी पैसे मिळतील पण आंबा विकाल तर जास्त पैसे मिळतील, याला मूल्यवृद्धी म्हणता येईल. कैरीचे लोणचे बनवले तर जास्त पैसे मिळतील, आणि त्याला उत्तम वेष्टन दिलं, त्याची योग्य जाहिरात केली, तर त्याला अधिक किंमत येईल. ही झाली त्याची मूल्यवृद्धी ! हिरवी मिरची विकाल तर कमी भाव मिळेल, लाल मिरचीला त्यापेक्षा जास्त भाव मिळेल आणि त्याचे तिखट बनवले तर आणखी जास्त किंमत मिळेल. जसजशी मूल्यवृद्धी होईल, तसतसे शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळतील, त्यांचा जास्त फायदा होईल. दूध विकाल तर कमी पैसे मिळतील, त्याचा खवा विकलात तर जास्त आणि पेढे करून विकले तर आणखी जास्त पैसे मिळतील. शेतकऱ्यांना या मूल्यवृद्धीच्या मार्गाने नेण्यासाठीच सरकारने प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजना बनवली आहे. मोठ्या प्रमाणात फूड पार्क तयार करण्याची योजना बनवली आहे. या नोव्हेंबर महिन्यात, जगातल्या सगळ्या कंपन्यांना भारतात बोलावून अन्नप्रक्रिया उद्योगात जे शेतकरी मेहनत घेत आहेत, त्यांच्या मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देत मूल्यवृद्धीचा लाभ मिळावा म्हणून सरकारने शेतकरी संपदा योजना सुरु केली आहे. या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये निधी देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. बंधू-भगिनीनो, गुजरातमधली गावे समृद्ध व्हावीत, देशातल्या सर्वच शेतकऱ्यांना सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळावा, देशातला शेतकरीसंपन्न व्हावा, आणि ग्रामीण जीवनात एक आर्थिक क्रांती घडवण्याच्या दिशेने, आज भारत सरकार प्रगती करत आहे. त्याचवेळी, अमरेली जिल्ह्याने सहकार क्षेत्रासोबतच, श्वेत क्रांती, मधुक्रांती, नीलक्रांती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, दुग्धव्यवसाय अशा सर्व प्रकल्पांची सुरुवात केली असतांना ह्या प्रकल्पांमध्ये भारत सरकार सदैव तुमच्यासोबत राहील, अशी मी ग्वाही देतो. तुम्ही प्रगती कराल, तर सरकार साथ देईल, असे आमच्या सरकारचे धोरण आहे आणि या धोरणाचा लाभ देशातला कुठलाही जिल्हा घेऊ शकतो. कोणताही सहकारी जिल्हा यासाठी मदत मागू शकतो. अमरेली जिल्ह्यानेही सरकारच्या योजनाचा लाभ घ्यावा, संपूर्ण गुजरातने घ्यावा, अशी माझी इच्छा आहे. तुम्हा सगळ्याना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा !! धन्यवाद ! खूप खूप धन्यवाद !