राष्ट्रीय विधी दिवस २०१७ निमित्त आयोजित समारंभातील पंतप्रधानांच्या भाषणातील उतारे

देशाचे सरन्यायाधिश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विधी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, विधि आणि न्याय राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी, या सभागृहात उपस्थित इतर मान्यवर, बंधु आणि भगिनींनो, भारतीय लोकशाहीसाठी आजचा दिवस जितका पवित्र आहे, तितकाच महत्वाचाही आहे. आपल्या राज्यघटनेला खऱ्या अर्थाने आपल्या लोकशाहीप्रधान यंत्रणांचा आत्मा म्हणता येईल. या आत्म्याला, या लिखित ग्रंथाला ६८ वर्षांपूर्वी स्वीकारले जाणे, हा ऐतिहासिक क्षण होता. एक राष्ट्र म्हणून आपली पुढची वाटचाल कोणत्या निर्देशांनुसार होणार, कोणत्या नियमांनुसार होणार, हे आपण आजच्याच दिवशी ठरविले होते. ते नियम, संविधानातील एक-एक शब्द आमच्यासाठी पवित्र आहे, पुजनीय आहे. आजचा दिवस हा संविधानाच्या निर्मात्यांना नमन करण्याचाही दिवस आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर कोट्यवधी लोक नव्या उमेदीने आगेकूच करण्याचे स्वप्न पाहत होते. जेव्हा विपरित परिस्थिती असतानाही निर्धार पक्का असतो, तेव्हा सर्वांना स्वीकृत होईल असे संविधान देशासमोर सादर करणे, हे सोपे काम नव्हते. ज्या देशात एक डझनापेक्षा जास्त पंथ असतील, शंभरपेक्षा जास्त भाषा असतील, सत्राशे पेक्षा जास्त बोली असतील, शहरात, गावात, खेड्यांमध्ये आणि जंगलातही लोक राहत असतील, त्यांच्या स्वतंत्र विचारसरणी असतील, त्यांना एकाच मंचावर आणणे, सर्वांच्या विचारसरणींचा मान राखत अशा प्रकारचा ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माण करणे, हे सोपे काम नव्हते. बदलत्या काळानुसार आपल्या घटनेने प्रत्येक कसोटी जिंकली आहे, याची साक्ष या सभागृहात बसलेली प्रत्येक व्यक्ती देईल. बदलत्या काळानुसार देशासमोर जी आव्हाने येतील, ती पेलणे, त्यांवर तोडगा काढणे आपल्या राज्यघटनेला शक्य होणार नाही, असे म्हणणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या शंकेचे निरसन आपल्या या राज्यघटनेने केले आहे. असा कोणताही विषय नाही, ज्याबद्दल आपल्या राज्यघटनेत दिशा-निर्देश दिलेले नाहीत. राज्यघटनेची हीच ताकत ओळखून संविधान सभेचे अंतरीम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी म्हटले होते की – “मानवाने रचना केलेल्या एखाद्या रचनेला अमर म्हणायचे असेल तर ती रचना म्हणजे भारताची राज्यघटना होय.” आपली राज्यघटना जितकी सजीव तितकीच संवेदनशील सुद्धा आहे. आपले संविधान जितके उत्तरदायी आहे, तितकेच ते सक्षमही आहे. स्वत: बाबासाहेब आंबेडकरांनीही राज्यघटनेबद्दल म्हटले होते की – “ही कार्यशील आहे, लवचिक आहे. शांती असो वा युद्ध काळ असो, यात देशाची एकजुट अबाधित राखण्याची ताकत आहे”. पुढे बाबासाहेबांनी असेही म्हटले होते की – “संविधान समोर ठेवूनही एखादी चूक होत असेल तर त्यात संविधानाची चूक नसेल तर संविधानाचे अनुपालन करणाऱ्या संस्थेची असेल.” बंधु आणि भगिनींनो, या ६८ वर्षांमध्ये संविधानाने एखाद्या पालकाप्रमाणे आपल्याला योग्य मार्गावर चालायला शिकवले. एका पालकाप्रमाणेच आपल्या राज्यघटनेने देशाला लोकशाहीच्या मार्गावर कायम ठेवले आहे, त्याची दिशाभूल होण्यापासून वाचवले आहे. या पालकाच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून आपण सगळे या सभागृहात उपस्थित आहोत. सरकार, न्याययंत्रणा, नोकरशाही, आपण सर्वच या कुटुंबाचे सदस्य आहोत. मित्रहो, आजचा संविधान दिवस आपल्यासाठी एक महत्वाचा प्रश्न घेऊन समोर आला आहे. कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून आपल्या या पालकाच्या, आपल्या या संविधानाच्या आपल्याकडून ज्या अपेक्षा आहे, त्या मर्यादांचे पालन आपण करतो आहोत का? एकाच कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे आपण परस्परांना सक्षम करण्यासाठी, परस्परांना सहकार्य करण्यासाठी काम करतो आहोत का? बंधु आणि भगिनींनो, हा प्रश्न केवळ न्यायव्यवस्था किंवा सरकारमध्ये असणाऱ्या लोकांसमोरच नाही, तर ज्यावर आज या देशातील कोट्यवधी लोकांच्या आशा एकवटल्या आहेत, अशा प्रत्येक स्तंभासमोर, अशा प्रत्येक संस्थेसमोर आज हा प्रश्न आहे. या संस्थांच्या प्रत्येक निर्णयामुळे, प्रत्येक पावलामुळे लोकांच्या जगण्यावर परिणाम होतो. प्रश्न असा आहे की या संस्था देशाच्या विकासासाठी, देशाच्या गरजा समजून घेत, देशासमोर उभी आव्हाने जाणून घेत, देशातील नागरिकांच्या आशा-अपेक्षा जाणून घेत परस्परांना सहकार्य करत आहेत काय? परस्परांचे सहाय्य करत, परस्परांना सक्षम करत आहेत काय? बंधु आणि भगिनींनो, ७५ वर्षांपूर्वी जेव्हा १९४२ साली गांधीजींनी भारत छोड़ो चळवळीची हाक दिली होती, तेव्हा देश एका नव्या उर्जेने भारून गेला होता. प्रत्येक गावात, प्रत्येक गल्ली–बोळात, प्रत्येक शहरात, खेड्यात ही उर्जा योग्य प्रकारे पाझरत गेली आणि परिणामी पाच वर्षांतच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले, आपण स्वतंत्र झालो. आता आजपासून पाच वर्षांनंतर आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीची ७५ वर्षे पूर्ण करू. आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ज्या भारताचे स्वप्न पाहिले होते, ते स्वप्न या पाच वर्षांत आपण एकजुटीने साकार करायचे आहे. त्यासाठी राज्यघटनेतून उर्जा घेणाऱ्या प्रत्येक संस्थेने आपल्या उर्जेचे योग्य वितरण केले पाहिजे. केवळ नवभारताच्या निर्मितीसाठी या उर्जेचा वापर केला गेला पाहिजे. मित्रहो, आपल्या देशात कित्येक दशकांनंतर इतकी प्रबळ जनभावना दिसून येते आहे, त्यामुळे हे आताच करणे महत्वाचे आहे. भारत आजघडीला जगातील सर्वात तरूण देश आहे. या युवा उर्जेला योग्य दिशा देण्यासाठी देशातील प्रत्येक संवैधानिक संस्थेने एकजुटीने काम करणे आवश्यक आहे. 20 व्या शतकात एकदा आपण ही संधी गमावली आहे. आता 21 व्या शतकात भारताला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी, नव भारताची निर्मिती करण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून संकल्प केला पाहिजे. संकल्प, एकत्र काम करण्याचा, संकल्प, परस्परांना सक्षम करण्याचा. बंधु आणि भगिनींनो, देशासमोर उभ्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी एकजुटीच्या महत्वाबाबत डाँक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी संविधान सभेच्या एका चर्चेदरम्यान सविस्तर समजावून सांगितले होते. ते म्हणाले होते – “देशातून दारिद्र्याचे निर्मूलन करण्यासाठी, अस्वच्छता दूर करण्यासाठी, भूक आणि अनारोग्य संपविण्यासाठी, भेदभाव संपविण्यासाठी,शोषण संपविण्यासाठी आणि जगण्यासाठी अधिक चांगल्या परिस्थितीची खातरजमा करण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही आम्ही तुम्हाला देतो. आम्ही एक मोठे अभियान हाती घेतले आहे. या प्रयत्नात आम्हाला सर्वांचे सहकार्य मिळेल, सहानुभूती मिळेल आणि समाजातील प्रत्येक वर्गाचे समर्थन मिळेल, अशी आशा आम्हाला वाटते.” बंधु आणि भगिनींनो, राज्यघटनेशी संबंधित महान व्यक्तींच्या या चिंतनामुळेच आपल्या राज्यघटनेला एक सामाजिक दस्तावेज मानले जाते. हे केवळ कायदे पुस्तक नाही तर त्यात सामाजिक दर्शनही आहे.14 आँगस्ट 1947 रोजी, म्हणजेच स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या अगदी काही क्षणांपूर्वीच राजेंद्र जीं नी उच्चारलेले शब्द आजच्या संदर्भातही तितकेच चपखल वाटतात. देशातील सर्वसामान्य नागरिकाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांना गरीबी-अस्वच्छता, भूक-रोगराईपासून मुक्त ठेवणे, हेच आपले सर्वांचे ध्येय आहे. त्यांना समान संधी द्यायची आहे, न्याय द्यायचा आहे, त्यांना त्यांचा अधिकार द्यायचा आहे. प्रत्येक संस्थेत संतुलन कायम राखून, एक संकल्प करूनच हे काम करणे शक्य आहे. याच बैठकीत डाँक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी एक महत्वाचा विचार मांडला होता. ते म्हणाले होते – “जोवर आपण मोठ्या पदांवरचा भ्रष्टाचार संपवणार नाही, कौटुंबिक वादातून बाहेर पडणार नाही, सत्तेची लालसा, नफेखोरी आणि काळा बाजार संपवणार नाही तोवर आपण प्रशासनाची सक्षमता वाढवू शकणार नाही आणि रोजच्या जगण्याशी संबंधित बाबी सहजपणे लोकांपर्यंत पोहोचवू शकणार नाही.” मित्रहो, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काही क्षणांपूर्वीच्या या गोष्टी आहेत. १४ ऑगस्ट 1947. एक जबाबदारीची भावना होती, देशातील अंतर्गत कमकुवत बाबींची जाणीव होण्याबरोबरच त्या कशा प्रकारे दूर केल्या जाव्यात, याची जाणीवही होती. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीला इतकी वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या अंतर्गत उणीवा दूर झालेल्या नाहीत. त्याचमुळे बदलत्या परिस्थितीत कशा प्रकारे पुढे जावे, यासाठी कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधीमंडळ अशा तिन्ही स्तरांवर मंथन करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला कोण योग्य, कोण अयोग्य, ते ठरवायचे नाही. आपल्या उणीवांची आपल्याला जाणीव आहे, त्याचप्रमाणे आपल्याला आपल्या सामर्थ्याचीही जाणीव आहे. बंधु आणि भगिनींनो, हा काळ भारतासाठी सुवर्ण काळासारखा आहे. देशात कित्येक वर्षांनंतर असे आत्मविश्वासपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. निश्चितच यामागे सव्वाशे कोटी भारतीयांची इच्छाशक्ती कार्यरत आहे. याच सकारात्मक वातावरणाचा आधार घेत आपल्याला नव भारत निर्मितीच्या मार्गावर पुढे जायचे आहे. आपल्याला सामर्थ्य आणि स्रोतांची कमतरता नाही. केवळ काळाचे भान आपल्याला बाळगायचे आहे. आपल्याकडे खूप वेळ आहे, आपल्या येणाऱ्या पिढ्याच सगळे काही करतील असे आपण मानून चाललो तर इतिहास आपल्याला कधीही क्षमा करणार नाही. जे करायचे आहे, ते आत्ताच करायचे आहे, याच काळात करायचे आहे. आपण जे काम करू, त्याचे परिणाम दिसेपर्यंत तर आपण जगणार नाही, असा विचार करून आपण थांबू शकत नाही. माझ्या मित्रांनो, आपण राहू किंवा नाही, पण हा देश तर राहील. भले आपण नसू, पण देशाला जी व्यवस्था देऊन जाऊ ती सुरक्षित, स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी भारताची व्यवस्था असली पाहिजे. एक अशी व्यवस्था, जी लोकांचे जगणे सुसह्य करेल, सुकर करेल. मित्रहो, सरकारची भूमिका नियामकापेक्षा जास्त सुविधा देणाऱ्याची असली पाहिजे, असे मला कायम वाटत आले आहे. आज आपल्याला स्वत:लाही कळत असेल की पासपोर्ट किती लवकर तयार होऊन मिळतो. फार तर दोन दिवस किंवा तीन दिवस लागतात. हाच पासपोर्ट पूर्वी आपल्याला एक-दोन महिन्यात मिळत असे. गेल्या दोन-तीन वेळा आठवून बघा, आयकर परताव्याची रक्कम प्राप्त करण्यासाठीही महिनोन महिने वाट बघावी लागली नसेल. संपूर्ण यंत्रणा वेगवान होते आहे, हे आपल्यालाही जाणवत असेल. आणि ही गती केवळ आपलेच नाही तर देशातील मध्यम वर्ग, गरीब अशा सर्वांचेच जगणे सोपे करीत आहे. आता विचार करा, ग्रुप सी आणि डी च्या नोकरीसाठी मुलाखती होत नसल्यामुळे युवकांचा किती वेळ वाचला आहे, किती पैशांची बचत झाली आहे. आधी सर्व कागदपत्रे राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करावी लागत असत. आता तसे करावे लागत नाही. त्यामुळे विनाकारण होणारी धावपळही कमी झाली. चार लोकांना फोन करावा लागत नाही. एखादा राजपत्रित अधिकारी ओळखीचा आहे का, कोणी आमदार-खासदार ओळखीचा आहे का, असे विचारावे लागत नाही. मित्रहो, तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की आपल्या देशात २७ हजार कोटी रूपये असे होते, ज्यावर कोणीही हक्क दाखवत नव्हते. हे पैसे श्रमजीवींनी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यांवर जमा केले होते आणि नंतरच्या काळात पत्ता बदलल्यामुळे त्यांनी आपल्या या रकमेवर दावा केला नव्हता. एकदा शहरच सोडून गेले की कोण परत येणार, कोण धावपळ करणार? आमच्या श्रमिक आणि मध्यम वर्गासमोर ही फार मोठी समस्या होती, Universal Account Number ची तरतूद करून आमच्या सरकारने या समस्येचे निराकरण केले. आता कर्मचारी कुठेही असला तरी त्याच्याकडे हा UAN नंबर असतो. या UAN नंबरच्या माध्यमातून ते आपल्या भविष्यनिर्वाह खात्यातील रक्कम कोठूनही काढू शकतात. मित्रहो, बृहदारण्यक उपनिषदात म्हटले आहे – तदेतत् – क्षत्रस्‍य क्षत्रं यद्धर्म: तस्‍माद्धर्मात् परं नास्ति अथो अबलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राज्ञा एवम् अर्थात कायदा हा राजांचा राजा आहे. कायद्यापेक्षा मोठे कोणीच नाही. कायद्यामध्येच राजाची शक्ती एकवटली आहे आणि कायदाच गरीब आणि दुर्बलांना सबलांशी लढण्याची हिंमत देतो, त्यांना सक्षम करतो. याच मंत्राचे अनुसरण करून आमच्या सरकारनेही नवे कायदे तयार करून आणि जुने कायदे संपुष्टात आणून जगणे अधिक सोपे करण्याचे काम केले आहे. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत सुमारे १२०० जुने कायदे संपुष्टात आणले गेले. ज्याप्रमाणे सरदार पटेल यांनी देशाचे एकीकरण केले होते, त्याचप्रमाणे देशाला एकतेच्या सूत्रात बांधायचे काम GST मुळे झाले आहे. कित्येक दशकांनंतर एक देश-एक कर हे स्वप्न साकार झाले आहे. अशाच प्रकारे दिव्यांगांसाठीच्या कायद्यातील बदल असो,  स्थापन करण्यासाठी जी टाळाटाळ होत राहिली, त्याची स्थापना आमच्या सरकारने शपथ घेतल्यापासून अवघ्या तीन दिवसात केली. हा निर्णय काळे धन आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात होता, तसाच तो सर्वसामान्य माणसाशीही संबंधित होता. देशात होणारा प्रत्येक भ्रष्टाचार, काळ्या धनाची देवाण-घेवाण प्रत्येक वेळी काही गरीबांचा हक्क हिरावून घेतो, त्याच्या आयुष्यातील अडचणी वाढवतो. बंधु आणि भगिनींनो, आम्ही लहान मोठे असे अनेक निर्णय घेतले. मात्र जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे निर्णय घेतले. आमचे निर्णय केवळ योग्य नव्हे तर संवेदनशीलही आहेत. मित्रहो, जगणे सोपे करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचा परिणाम असा झाला की देशाच्या उद्योग करण्यातील सुलभतेसंदर्भातील क्रमवारीतही चांगलीच सुधारणा झाली. २०१४ पूर्वी आपण उद्योग करण्यातील सुलभतेसंदर्भातील क्रमावारीत १४२ व्या स्थानी होतो, ते आपण आता १०० व्या स्थानावर पोहोचलो आहोत. आपल्या न्याय यंत्रणेतही या दिशेने अनेक पावले उचलली जात आहेत, याच मला मनापासून आनंद वाटतो. मला सांगण्यात आले आहे की या वर्षी राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित लोक अदालतींमध्ये दाव्यापूर्वीचे १८ लाख आणि प्रलंबित असणारे 22 लाख खटले निकाली काढण्यात आले. बंधु आणि भगिनींनो, या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की केवळ परस्पर संवादातून किंवा कोणाच्यातरी मध्यस्थीने सोडवता येतील अशी अनेक प्रकरणेही मोठ्या संख्येने न्यायालयांपर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खटले निकाली निघाल्यामुळे आपल्या न्यायालयांवरचा भार कमी झाला आहे. यामुळे लोक अदालतींवर लोकांची श्रद्धा वाढू लागली आहे. मला वाटते की कोट्यवधी प्रलंबित खटले सोडविण्याच्या कामी अशा लोक अदालती महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. मला सांगण्यात आले की आता सप्टेंबर मध्येच सरन्यायाधिशांनी प्रलंबित खटल्यांसंदर्भात सर्व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांना पत्र लिहिले आहे. अपिलावर सुनावणीस विलंब म्हणजे आपल्या न्याय व्यवस्थेतील, विशेषत: आपल्या गुन्हेगारी न्याय यंत्रणेतील कच्चा दुवा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. काही प्रकरणांची सुनावणी शनिवारी विशेष पीठासमोर व्हावी, ही सूचनाही मला फार आवडली. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी तमिळनाडू आणि गुजरात सारख्या राज्यांमध्ये सायंकालीन न्यायालयांचा प्रयोग केला जात आहे. अशा प्रकारचे प्रयोग इतर राज्यांमध्येही करता येतील. मित्रहो, न्याय यंत्रणेत तंत्रज्ञानाचा वाढता वापरही लोकांचे जगणे सोपे करण्याच्या दृष्टीने, सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सहायक ठरू शकेल. ई-न्यायालयांचा जितका विस्तार होईल, राष्ट्रीय न्यायिक माहिती ग्रीडचा जितका विस्तार होईल, तितक्या लोकांना न्यायालयात सतावणाऱ्या समस्यांचे प्रमाण कमी होईल. जेव्हा व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशातील न्यायालये तुरूंगांशी जोडली जातील, तेव्हा न्यायालय आणि तुरूंग प्रशासन, दोघांसाठी ते सोईचे होईल. मला सांगण्यात आले आहे की गेल्या दोन वर्षांमध्ये साधारण २००० न्यायालये व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तुरूंगांशी जोडली गेली आहेत. मला टेली लॉ योजनेबाबतही माहिती देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून देशाच्या काना-कोपऱ्यात राहणाऱ्या लोकांना, गावांमध्ये राहणाऱ्या गरीबांना कायदेशीर सल्ला दिला जातो आहे. या योजनेची व्याप्ती जितकी वाढेल, तितकाच लोकांना जास्त लाभ मिळेल. न्याय घड्याळाची नाविन्यपूर्ण कल्पनाही मला आवडली. हे घड्याळ न्याय विभागात लावण्यात आले आहे आणि यातून उत्तम काम करणाऱ्या जिल्हा न्यायालयांची माहिती मिळते. भविष्यात अशा प्रकारची न्याय घड्याळे देशभरातील न्यायालयांमध्ये लावण्यासाठी तयारी सुरू आहे. न्याय घड्याळ म्हणजे एका अर्थाने न्यायालयांची क्रमवारी निश्चित करणे होय. स्वच्छतेची क्रमवारी सुरू केल्यानंतर शहरांमध्ये एक स्पर्धा सुरू झाली, महाविद्यालयांमध्ये क्रमवारी सुरू केल्यानंतर या क्षेत्रातही स्पर्धेची भावना निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे न्याय घड्याळाचा विस्तार करून, आवश्यकता भासल्यास काही सुधारणा करून न्यायालयांमध्येही असे स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करता येईल. कोणत्याही यंत्रणेत स्पर्धेने प्रवेश केला की ती अधिक वेगवान होते, त्यात कमी काळात जास्त सुधारणा दिसून येते, असा माझा अनुभव आहे. मी कायदेतज्ञ नाही, मात्र मला असे वाटते की न्यायालयांमध्येही स्पर्धात्मकता वाढल्यास न्यायप्राप्तीतील सुकरता आणि जगण्यातील सुलभतेला त्यामुळे चालना मिळेल. काल आदरणीय राष्ट्रपतींनीही याबाबत काळजी व्यक्त करताना म्हटले होते की गरीब माणूस न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयापर्यंत यायला घाबरतो. मित्रहो, आपल्या प्रयत्नांमुळे गरीबाने न्यायालयाला घाबरू नये, त्याला वेळीच न्याय मिळावा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याचा कमी खर्च व्हावा, असे परिणाम साध्य झाले पाहिजेत. मित्रहो, ज्या युवकांना १ जानेवारी २०१८ पासून मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे, त्या सर्व युवांना आज संविधान दिनानिमित्त मी विशेष शुभेच्छा देऊ इच्छितो. २१ व्या शतकात जन्म घेतलेला हा युवा वर्ग आहे आणि काही महिन्यातच ते निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावतील. २१ व्या शतकाला भारताचे शतक बनविण्याची जबाबदारी या युवांवर आहे. एक अशी व्यवस्था या युवांना दिली पाहिजे, जी त्यांना अधिक सक्षम करेल, त्यांचे सामर्थ्य वाढवेल. आणि ही आपली जबाबदारी आहे. या श्रृंखलेत एक महत्वाचा विषय मी आपण सर्व विद्वानांसमोर मांडू इच्छितो. हा विषय म्हणजे केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा. काही काळापासून या विषयावर देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. दर ४-६ महिन्यांनंतर होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशावर जो आर्थिक बोजा पडतो, स्रोतांवर जो ताण येतो, त्याबाबत अनेक राजकीय पक्षांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे उदाहरण पाहू. त्या वर्षीच्या निवणुकीवर सुमारे ११०० कोटी रूपये खर्च झाले. तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च सुमारे ४ हजार कोटी रूपयांवर पोहोचला. उमेदवारांचा खर्च झाला, तो वेगळाच. प्रत्येक निवडणुकीसाठी हजारो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, लाखो सुरक्षा बलांची हलवाहलव यामुळेही यंत्रणेवर ताण पडतो. आचारसंहिता लागू झाली की सरकारला सहजतेने निर्णय घेता येत नाहीत. मात्र जगात असे अनेक देश आहेत जेथे त्यांची निवडणुकीची तारीख ठरलेली असते. आपल्या देशात कधी निवडणूक होणार, कोणत्या महिन्यात होणार, हे लोकांना माहिती असते. त्याचा लाभ असा होतो की देशात पूर्ण वेळ निवडणुकीचे वातावरण राहत नाही. धोरण नियोजन प्रक्रिया आणि त्याची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षमतेने होते आणि देशातील स्रोतांवरही निष्कारण ताण येत नाही. यापूर्वी एकदा एकाच वेळी निवडणुकांचा अनुभव भारताने घेतला आहे आणि तो अनुभव सुखद होता. मात्र आपल्या काही त्रुटींमुळे ही व्यवस्था तग धरू शकली नाही. आज संविधान दिनानिमित्त ही चर्चा पुढे सुरू राहावी, असा आग्रह मी करतो. बंधु आणि भगिनींनो, जेव्हा आपल्यावर बंधन नसते तेव्हा व्यक्ती असो वा सरकार, त्यावर कधी ना कधी संकट येणे अटळ असते. वेळोवेळी आपण स्वत:वरची बंधने स्वीकारत पुढे जातो, हा आपल्याकडच्या व्यवस्थेतील एक मोठाच सकारात्मक दिलासा आहे. विशेषत: लोक प्रतिनिधी आणि राजकीय दलांनी स्वत:वर अनेक निर्बंध स्वीकारले आहेत. देशहीतासाठी, समाजहितासाठी स्वीकारले आहेत. आज अनेक लोकांना माहिती नसेल की निवडणुकीच्या वेळी जी आचारसंहिता लागू होते, ती कोणत्याही कायद्यानुसार लागू केली जात नाही तर ती आचारसंहिता खुद्द राजकीय पक्षांनीच स्वेच्छेने स्वीकारली आहे. त्याचप्रमाणे संसदेत अनेक कायदे संमत करून नेत्यांनी राजकीय यंत्रणा स्थिर राखण्यासाठी पावले उचलली आहेत. राजकारणात शुचिता असावी, स्वच्छता असावी यासाठी प्रयत्न केले आहेत आणि प्रयत्न करत आहेत. संस्था कोणतीही असो, त्यात स्वयं नियमन, देखरेख आणि शिलकीची व्यवस्था जितकी सक्षम असेल तितकीच संस्था आणि संस्थेशी संबंधित बाबीही मजबूत होतील. आज या प्रसंगी राज्यघटनेच्या तीन आधारभूत एककांमधील संतुलनाबाबत चर्चा सुरू आहे तेव्हा आपण लक्षात घेतले पाहिजे की विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालीका यांच्यातील संतुलन हाच आपल्या राज्यघटनेचा कणा आहे. याच संतुलनामुळे अगदी आणीबाणीच्या काळातही लोकशाहीच्या मार्गावरून भरकटण्याच्या सर्व शक्यता फेटाळणे शक्य झाले होते. मित्रहो, त्यावेळी ऐतिहासिक निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की – “राज्यघटनेच्या पायाभूत स्वरूपांतर्गत संवैधानिकदृष्ट्या स्वतंत्र असणारे तीन्ही घटक, राज्यघटनेने आखून दिलेल्या मर्यादा ओलांडून परस्परांच्या सीमेत प्रवेश करू शकत नाहीत. हाच राज्यघटनेच्या सिद्धांताचा तार्किक आणि प्राकृतिक अर्थ आहे.” राज्यघटनेच्या याच क्षमतांमुळे बाबासाहेब राज्यघटनेला मूलभूत दस्तावेज मानत. एक असा दस्तावेज जो विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालीकेची स्थिती आणि शक्ती परिभाषित करतो. डॉक्टर आंबेडकरांनी म्हटले होते – “केवळ तीन घटकांची निर्मीती करणे हा राज्यघटनेचा हेतू नाही तर त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादाही निश्चित केल्या पाहिजेत. जर या मर्यादा निर्धारित नसतील तर संस्था निरंकुश होतील आणि त्या त्रास देऊ लागतील. म्हणूनच विधीमंडळाला कायदा तयार करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, कार्यकारी मंडळाला निर्णय घेण्याची अधिकार असला पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याची परिभाषा करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.” बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या या शिकवणीच्या आधारेच आपण इथवर पोहोचलो आहोत आणि अभिमानाने संविधान दिवस साजरा करत आहोत. राज्यघटनेच्या या वैशिष्ट्याबाबत राज्यघटनेच्या मौल्यवान आराखड्याशी संबंधित तिन्ही संस्थामधील संतुलनाचा, सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये उल्लेख केला आहे. १९६७ साली एक निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की – “आपल्या राज्यघटनेने विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालीकेच्या मर्यादा अत्यंत बारकाईने निश्चित केल्या आहेत. त्यांनी आपल्या मर्यादा न ओलांडता आपल्या शक्तींचा वापर करावा, अशी राज्यघटनेची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.” बंधु आणि भगिनींनो, आज आपण नव भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असताना राज्यघटनेने दिलेल्या या शिकवणींचे महत्व अधिकच वाढले आहे. आपल्या मर्यादेत राहून आम्हाला जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. आज संपूर्ण जग भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. त्यांना अनेक आव्हानांचे निराकरण भारतामध्येच दिसते आहे. अनेक देश भारताच्या विकासात खांद्याला खांदा भिडवून पुढे जाऊ इच्छित आहेत. अशा वेळी विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालीका अशा सर्वांनाच राज्यघटनेने आखून दिलेल्या मर्यादा लक्षात घेत पुढची वाटचाल करावी लागेल. मित्रहो, या आयोजनाबद्दल मी विधी आयोग आणि निती आयोगाचे अभिनंदन करतो. राज्यघटनेच्या तिन्ही एककांनी या आयोजनात अपली मते मोकळेपणाने मांडली आहेत. अनेक जाणकारांनी, विद्वानांनी आपली मते मांडली आहेत. प्रत्येकाच्या मताचे स्वतंत्र महत्व आहे. लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी अशा प्रकारचा संवाद अतिशय आवश्यक आहे. यातून आपली प्रगल्भता दिसून येते. या कार्यक्रमातून जे सर्वमान्य मुद्दे प्राप्त झाले आहेत, ते सोबत घेऊन आपण सर्वांनी पुढची वाटचाल केली पाहिजे. संवादाची प्रक्रिया अविरत सुरू राहावी यासाठी सातत्याने विचार झाला पाहिजे. बंधु आणि भगिनींनो, आपण परस्परांना सक्षम करावे, एका संस्थेने दुसऱ्याच्या गरजा जाणून घ्याव्यात, त्या संस्थेसमोरील आव्हाने जाणून घ्यावीत, ही आजच्या काळाची गरज आहे. जेव्हा या तिन्ही संस्था राज्यघटनेत नमूद केलेल्या आपल्या कर्तव्यांकडे लक्ष केंद्रित करतील तेव्हाच त्या देशातील नागरिकांना सांगू शकतील की, “आपणसुद्धा आपल्या कर्तव्यांचे पालन करा, माझे काय, मला काय, या संकुचित विचारातून बाहेर पडून समाज आणि देशाबद्दल विचार करा.” मित्रहो, अधिकारप्राप्तीच्या संघर्षात कर्तव्यांचा विसर पडण्याची शक्यता असते आणि आपली कर्तव्ये विसरून देशाला प्रगती करता येणार नाही. मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना, देशवासियांना संविधान दिनानिमित्त अनेकानेक शुभेच्छा देतो. आपणा सर्वांचे अनेकानेक आभार !!! जय हिंद !!!