दुसरी भारत-चीन अनौपचारिक शिखर परिषद

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्र्पती शी जिनपिंग यांनी 11-12 ऑक्टोबर 2019 रोजी चेन्नई येथे दुसरी अनौपचारिक शिखर परिषद आयोजित केली. दोन्ही नेत्यांनी मैत्रीपूर्ण वातावरणात जागतिक आणि प्रादेशिक महत्वाच्या सामरिक, दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक मुद्यांवर विचारांचे सखोल आदानप्रदान केले. त्यांनी राष्ट्रीय विकासाच्या मुद्यावरही आपला दृष्टिकोन मांडला. त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने द्विपक्षीय संबंधांच्या दिशेचे मूल्यांकन केले आणि जागतिक मंचावर दोन्ही देशांची वाढती भूमिका प्रतिबिंबित करण्यासाठी भारत-चीन द्विपक्षीय चर्चा अधिक व्यापक कशी करता येईल याबाबत चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय स्थितीत लक्षणीय समायोजन दिसून येत असल्याचे मत दोन्ही देशांनी मांडले. त्यांनी असे मत मांडले की भारत आणि चीन यांचे शांतिपूर्ण, सुरक्षित आणि समृद्ध जगासाठी काम करण्याचे सामायिक उद्दिष्ट आहे ज्यामध्ये सर्व देश नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेअंतर्गत आपला विकास घडवू शकतात. त्यांनी एप्रिल 2018 मध्ये चीनमधल्या वुहान इथे आयोजित पहिल्या अनौपचारिक शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या सहमतीचा पुनरुच्चार केला की सध्याच्या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यात भारत आणि चीन स्थिरतेचे घटक आहेत आणि दोन्ही पक्ष आपले मतभेद विचारपूर्वक सोडवतील आणि कुठल्याही मुद्यावरील मतभेद वाद बनू देणार नाहीत. नियम-आधारित आणि सर्वसमावेशक व्यवस्थेचे जतन करून ती पुढे नेण्याबाबत भारत आणि चीन दोघांना स्वारस्य असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी जाणले. यामध्ये 21 व्या शतकातील नवीन वास्तव प्रतिबिंबित करणाऱ्या सुधारणांचा देखील समावेश आहे. दोन्ही नेत्यांनी याबाबत सहमती दर्शवली कि जेव्हा जागतिक मान्यताप्राप्त व्यापार पद्धती आणि निकषांवर निवडक प्रश्न उपस्थित केले जात असताना नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेचे समर्थन करणे आणि तिला बळ देणे महत्वाचे असल्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. भारत आणि चीन खुल्या आणि सर्वसमावेशक व्यापार व्यवस्थेसाठी एकत्रितपणे काम करणे सुरूच ठेवतील ज्यामुळे सर्व देशांना लाभ होईल. हवामान बदल आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टासह जागतिक विकासात्मक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपापल्या देशात केले जात असलेले महत्वपूर्ण प्रयत्न दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. या संदर्भात त्यांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत मिळेल यावर त्यांनी भर दिला. दहशतवादाचा समान धोका असल्याबाबत दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली. दोन मोठे आणि वैविध्यपूर्ण देश म्हणून त्यांनी मान्य केले की आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कुठल्याही भेदभावाशिवाय जगभरातील दहशतवादी गटांना प्रशिक्षण, वित्त पुरवठा आणि समर्थनाविरोधात चौकट मजबूत करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न सुरु ठेवणे आवश्यक आहे. महान परंपरेसह महत्वपूर्ण समकालीन संस्कृती म्हणून दोन्ही देशांनी मान्य केले की दोन्ही देशांच्या लोकांदरम्यान सांस्कृतिक सामंजस्य वृद्धिंगत करण्यासाठी सातत्याने संवाद आवश्यक आहे. इतिहासातील दोन प्रमुख संस्कृती म्हणून जगाच्या अन्य भागात संस्कृती आणि सभ्यतेदरम्यान संवाद अधिक वृद्धिंगत करण्याबाबत एकमत झाले. प्रांतात समृद्धी आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी खुले, सर्वसमावेशक आणि स्थिर वातावरण महत्वाचे असल्याचे मत दोन्ही दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले. परस्परांना लाभदायक आणि संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारीसाठी संवादाचे महत्व त्यांनी मान्य केले. दोन सहस्त्रकांपासून भारत आणि चीन यांनी महत्वपूर्ण सागरी संपर्कासहित जुने वाणिज्य संबंध आणि लोकांमधील संपर्काच्या विचारांचे आदानप्रदान केले. यासंदर्भात दोन्ही नेत्यांनी तामिळनाडू आणि फुजियान प्रांतादरम्यान सिस्टर-स्टेट संबंध स्थापित करण्याबाबत सहमति दर्शवली. त्यांनी अजंठा आणि दुनहुआंगच्या अनुभवाच्या आधारे महाबलीपुरम आणि फुजियान प्रांतादरम्यान संबंधांचे अध्ययन करण्यासाठी एक अकादमी स्थापन करण्याच्या शक्यतेची चाचपणी केली. गेल्या अनेक शतकांपासूनचे व्यापक संबंध लक्षात घेऊन भारत आणि चीन दरम्यान सागरी संपर्काबाबत संशोधन करण्यावर देखील त्यांनी चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थांच्या विकास उद्दिष्टांबाबत परस्पर दृष्टिकोन सांगितला. भारत आणि चीनचा एकाचवेळी विकास झाल्यास परस्परांना लाभदायक संधी निर्माण होतील यावर त्यांचे एकमत झाले. दोन्ही पक्ष आपली मैत्री आणि सहकार्यानुरूप परस्परांची धोरणे आणि कृती समजून घेतील आणि एक सकारात्मक, व्यावहारिक आणि खुला दृष्टिकोन स्वीकारतील यासंदर्भात त्यांनी परस्पर हिताच्या सर्व मुद्यांवर धोरणात्मक संवाद सुरु ठेवण्याबाबत आणि चर्चेचा पूर्ण वापर करत उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान कायम राखण्याबाबत सहमती दर्शवली. सकारात्मक करारांमुळे द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याच्या संधी निर्माण झाल्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली. यासाठी दोन्ही देशातील जनतेचा मजबूत पाठिंबा आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भात दोन्ही नेत्यांनी 2020 हे वर्ष भारत-चीन सांस्कृतिक आणि जनतेतील आदानप्रदान वर्ष म्हणून नामित करण्याचा निर्णय घेतला. 2020 मध्ये भारत-चीन संबंधांच्या स्थापनेच्या 70 व्या वर्धापनदिनाचा उपयोग राजकीय पक्ष, सांस्कृतिक आणि युवक संघटना आणि लष्करादरम्यान सर्व स्तरांवर आदानप्रदान उत्तम बनवण्यासाठी केला जाईल. राजनैतिक संबंधांचा 70 वा वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी दोन्ही देश 70 उपक्रमांचे आयोजन करतील. यात जहाजावर एक परिषद आयोजित केली जाईल. जी दोन्ही देशांच्या ऐतिहासिक संबंधांच्या शहरांना भेट देईल. आर्थिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि विकासासाठी भागीदारी दृढ करण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांनी व्यापार आणि वाणिज्यिक संबंध दृढ करण्याच्या उद्देशाने एक उच्च-स्तरीय आर्थिक आणि व्यापार संवाद तंत्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी विनिर्माण भागीदारीच्या विकासाच्या माध्यमातून निवडक क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहमती दर्शवली. आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना उच्च स्तरीय आर्थिक आणि व्यापार संवादाच्या बैठकीत हा मुद्दा समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही नेत्यांनी सीमा संबंधी मुद्यांसह अन्य मुद्यांवर देखील विचार मांडले. त्यांनी विशेष प्रतिनिधिच्या कामाचे स्वागत केले आणि त्यांना विनंती केली कि ते 2005 मधील दोन्ही पक्षांद्वारे सहमत राजकीय निकष आणि मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे एक उचित आणि परस्परांना स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवतील.सीमावर्ती क्षेत्रात शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु राहतील; आणि अतिरिक्त विश्वास बहालीच्या उपायांवर दोन्ही पक्ष काम सुरु ठेवतील. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपति शी जिनपिंग यांनी सकारात्मक दृष्टीने या अनौपचारिक शिखर परिषदेची प्रशंसा केली. ते म्हणाले कि ‘वुहान स्पिरीट’ आणि ‘चेन्नई कनेक्ट’ बरोबरच नेत्यांच्या स्तरावर परस्पर सामंजस्य दृढ करण्याची एक महत्वपूर्ण संधी मिळाली. भविष्यात हे पुढे सुरु ठेवण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली. राष्ट्रपति शी यांनी पंतप्रधान मोदींना तिसऱ्या अनौपचारिक शिखर परिषदेसाठी चीनला येण्याचे निमंत्रण दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी ते स्वीकारले.