‘आदिवासी गौरव दिवस महासंमेलनात’ आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांच्या हस्ते विविध महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांचा प्रारंभ

'आदिवासी गौरव दिवस महासंमेलनात' आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांचा प्रारंभ केला. मध्यप्रदेशात 'रेशन आपके ग्राम' योजनेचा तसेच 'मध्यप्रदेश सिकल सेल अभियानाचा'ही त्यांच्या हस्ते प्रारंभ झाला. देशभरात 50 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची कोनशिला पंतप्रधानांनी स्थापित केली. यावेळी मध्यप्रदेशचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासह केंद्रीय मंत्री डॉ.वीरेंद्रकुमार, नरेंद्रसिंग तोमर, ज्योतिरादित्य सिंदिया, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल, फग्गनसिंग कुलस्ते, आणि डॉ.एल.मुरुगन आदी मान्यवर उपस्थित होते.. भारत आज पहिला आदिवासी गौरवदिन साजरा करत असल्याचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. "देशभरातील आदिवासी समुदायांच्या कला-संस्कृतीचे, स्वातंत्र्यलढ्यातील तसेच राष्ट्राच्या निर्मितीतील त्यांच्या योगदानाचे स्मरण आणि त्याचा अभिमानपूर्वक गौरव स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.", असे पंतप्रधान म्हणाले. आदिवासी समुदायांबरोबरच्या त्यांच्या स्वतःच्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांचा दाखला देत पंतप्रधानांनी आदिवासी बांधवांच्या संपन्न आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे कौतुक केले. "आदिवासींची गीते, नृत्ये अशा प्रत्येक सांस्कृतिक पैलूमध्ये शिकण्यासारखे खूप काही असते", असेही ते म्हणाले. "स्वातंत्र्यासाठी योगदान देणाऱ्या आदिवासी जननायक आणि नायिकांच्या स्फूर्तिदायी कथा देशासमोर मांडणे आणि नवीन पिढीला त्यांचा परिचय करून देणे, हे आपले कर्तव्य आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले. "पारतंत्र्याच्या काळात परकीय राजवटीविरोधात खासी-गारो आंदोलन, मिझो आंदोलन, कोल आंदोलन यासह अनेक लढे आणि उठाव झाले. "गोंड महाराणी वीर दुर्गावतीचा पराक्रम असो, की राणी कमलापतीचे बलिदान, देशाला त्यांचा कदापि विसर पडणार नाही. महाराणा प्रतापांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या आणि त्याग करणाऱ्या शूरवीर भिल्लांच्या योगदानाशिवाय त्यांच्या लढ्याची कल्पनाही करता येणार नाही." असे पंतप्रधान म्हणाले. नवीन पिढ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अतुलनीय गाथेशी जोडून ठेवण्यासाठी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी दिलेल्या योगदानाचे पंतप्रधानांनी आदरपूर्वक स्मरण केले. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचे आज सकाळी निधन झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी आजच्या कार्यक्रमात बोलताना ज्येष्ठ इतिहासकार पुरंदरे यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण केली. "आदरणीय बाबासाहेब पुरंदरे यांनी देशासमोर मांडलेला, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उत्तुंग आदर्श आपल्याला निरंतर प्रेरणा देत राहील. मी त्यांना अंतःकरणापासून श्रद्धांजली समर्पित करत आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले. "आज मोठ्या राष्ट्रीय विचारमंचांमध्ये 'राष्ट्रनिर्मितीत आदिवासींचे योगदान' याविषयी चर्चा होत असताना काही लोकांना नवल वाटते आहे. भारताच्या संस्कृतीला बळ देण्यासाठी आदिवासी समाजाने किती योगदान दिले आहे, हे अशा लोकांना समजूच शकत नाही." असे ते म्हणाले. "याचे कारण म्हणजे, आदिवासी समाजाच्या योगदानाबद्दल देशाला एकतर सांगितलेच गेले नाही, आणि समजा माहिती दिलीही असेल, तरी ती फारच संकुचित स्वरूपात दिली असेल." असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. यामागची कारणमीमांसा सांगताना ते म्हणाले, "ज्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक दशके देशाचे सरकार चालविले, त्यांनी त्यांच्या स्वार्थी आणि संधीसाधू राजकारणाला प्राधान्य दिल्यामुळे असे घडले." पंतप्रधान पुढे म्हणाले, "गरिबांसाठी घरे, स्वच्छतागृहे, विनामूल्य वीजआणि गॅस-जोडण्या, शाळा, रस्ते, विनामूल्य उपचार अशा सुविधा देशाच्या अन्य भागांना ज्या वेगाने मिळतात, त्याच वेगाने आज आदिवासी भागांनाही मिळत आहेत." केंद्र सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांमध्ये आदिवासीबहुल अशा आकांक्षीत जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. "देशातील आदिवासी प्रदेश, संपदा आणि साधनसंपत्तीच्या बाबतीत कायमच समृद्ध होता. मात्र, पूर्वीच्या सरकारांनी या क्षेत्रांचे शोषण करण्याचे धोरण सुरु ठेवले. आमचे सरकार या भागांच्या सामर्थ्याचे उचित उपयोजन करण्याचे धोरण अवलंबत आहे" असे पंतप्रधान म्हणाले. वनहक्क कायद्यांमध्ये बदल करून आदिवासी समाजाला वनसंपदा उपलब्ध करून दिल्याच्या उदाहरणाचा त्यांनी उल्लेख केला. नुकत्याच प्रदान करण्यात आलेल्या पद्म पुरस्कारांविषयी पंतप्रधानांनी मनोगत व्यक्त केले. आदिवासी समाजातील पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचल्यावर जगाला आश्चर्याचा धक्का बसला, असे ते म्हणाले. "आदिवासी आणि ग्रामीण समाजात कार्यरत असणारे जनतेचे पद्म-पुरस्कार विजेते म्हणजे देशाची खरीखुरी अनमोल रत्ने आहेत", अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले. आज आदिवासी समुदायातील कारागिरांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. आता 90 पेक्षा अधिक वन-उत्पादनांना एमएसपी म्हणजे हमीभाव दिला जातो, यापूर्वी हीच संख्या जेमतेम 8-10 पिकांपुरती मर्यादित होती. अशा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी 150 पेक्षा अधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. आजमितीला 2500 पेक्षा अधिक वन-धन केंद्रे 37 हजारांहून जास्त स्वयंसहाय्यता गटांशी जोडण्यात आली आहेत, यातून 7 लाखांची रोजगारनिर्मिती झाली आहे. आदिवासी तरुण-तरुणींना कौशल्य-प्रशिक्षण आणि शिक्षण देण्यावर भर देण्यासाठी 20 लाख जमीन-पट्टे देण्यात आले आहेत. गेल्या सात वर्षांत 9 नवीन आदिवासी संशोधन संस्थांची भर पडली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेवर भर दिला जात असल्यामुळे, आदिवासी जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे" असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.