नवी दिल्ली येथे केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नवीन भवनाच्या उद्‌घाटन प्रसंगी पंतप्रधानांचे भाषण

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या नवीन भवनाचे लोकार्पण करताना मला खूप आनंद होत आहे. विविध विभागांच्या संयुक्त योगदानामुळे या इमारतीचे बांधकाम नियोजित वेळेच्या आधी पूर्ण झाले आहे. इमारत निर्मितीशी संबंधित सर्व विभाग आणि कर्मचाऱ्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मला सांगण्यात आले आहे की, या इमारतीने पर्यावरण पूरक गृह-IV मानांकन प्राप्त केले आहे. म्हणजेच ही इमारत उर्जा बचतीसोबतच पर्यावरण संरक्षणासाठी देखील मदत करेल. मला आशा आहे की नवीन इमारतीमुळे आयोगाच्या कामकाजात अधिक चांगल्या पद्धतीने समन्वय साधण्यात आणि कार्य अधिक कार्यक्षमतेने करण्यास मदत होईल. यामुळे आयोगाकडे येणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी जलद गतीने होईल. प्रकरणांची सुनावणी जलद गतीने होणे याचाच अर्थ जनतेशी संबंधित समस्यांचा निपटारा देखील जलदगतीने होईल. मित्रांनो, आज मला केन्द्रीय माहिती आयोगाच्या मोबाईल अॅपचा शुभारंभ करण्याची संधी मिळाली. या अॅपच्या सहाय्याने नागरीक सहजपणे अपील दाखल करू शकतील, तक्रारी दाखल करू शकतील तसेच माहिती आयोगाने दिलेली माहिती देखील त्यांच्यापर्यंत लवकर पोहोचू शकेल. मला सांगण्यात आले आहे की, नागरिक सेवांसाठी केंद्रीय माहिती आयोगाने अनेक पावले उचलली आहेत. लोकांच्या सुविधा वाढविण्यासाठी, तक्रारींचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी सीआयसीमध्ये अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. आयोगाने कामकाजाला सुरुवात केल्यापासून, गेल्यावर्षी सर्वाधिक प्रकरणांचा निपटारा केला आहे ही आनंदाची बाब आहे. मला आशा आहे की देशभरातील नागरिकांच्या तक्रारी आणि सुविधा लक्षात घेऊन आयोग निरंतर आपल्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करेल. मित्रांनो, लोकशाही आणि सहभागी शासनासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारी अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा व्यवस्थेत पारदर्शकता येते, तेव्हा लोकांप्रती जबाबदारी वाढते, आपली जबाबदारी कळल्यावर, सरकारची काम करण्याची पद्धत आणि योजनांचा प्रभाव दोन्हींमध्ये बदल दिसून येतात, अशा परिस्थितीत, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या दोन्हीमध्ये सुधारणा करण्यामध्ये केंद्रीय माहिती आयोगासारख्या संस्थां महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. अशा संस्था विश्वास आधारित प्रशासनासाठी प्रोत्साहक म्हणून काम करतात. नागरिकांचा सरकारवरील आत्मविश्वास वाढवा यासाठी तसेच सरकार देशातील मनुष्यबळाचा पूर्ण उपयोग करू शकेल, देशातील नागरिकांच्या अपेक्षा आणि आशा लक्षात घेऊन सरकारला निर्णय घेणे शक्य व्हावे यासाठी अशा संस्थांचे खूप महत्व आहे. मित्रांनो, मला विश्वास आहे की, सक्षम नागरिक आपल्या लोकशाहीचे एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत. तुम्ही पहिलेच असेल की, गेल्या 4 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने विविध माध्यमांतून देशातील लोकांना माहिती उपलब्ध करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतिहासात अशी अनेक उदाहरण मिळतील जिथे, माहितीचा वापर एक मध्यम म्हणून केला आहे आणि त्याचे किती गंभीर परिणाम झाले आहेत. म्हणूनच आमचे सरकार एककेंद्री दृष्टीकोना ऐवजी आधुनिक माहिती महामार्गाच्या तत्त्वावर काम करते. एक असा महामार्ग, जिथे दोन्ही दिशेने जलदगतीने माहितीच्या आदान प्रदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मित्रांनो, आजच्या आधुनिक माहिती महामार्गाचे 5 आधारस्तंभ आहेत ज्याच्या सहाय्याने आपण एकत्रित काम करत आहोत. हे 5 आधारस्तंभ आहेत – विचारा, ऐका, संवाद साधा, कृती करा आणि माहिती द्या. जर मी पहिला स्तंभ ‘विचारा’ म्हणजेच ‘प्रश्न’ याविषयी सविस्तर बोललो तर, सरकारची धोरणे आणि प्रकल्पांमध्ये उत्तम प्रशासनासाठी लोकांच्या प्रत्येक प्रकारच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाते. MyGov, जे नागरिकांसाठीचे जगातील सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे, तिथे लोकं त्यांचे सर्व प्रश्न सरकारला विचारू शकतात. मी तुम्हाला एकदम ताजे उदाहरण देतो ‘सृजन’ चे. सृजन म्हणजे – संयुक्त कृतीद्वारे स्टेशन कायाकल्प उपक्रम. रेल्वेच्या या मनोरंजक उपक्रमात, नागरिक अनेक प्रश्नांवर सरकारला मार्गदर्शन करीत आहे. बंधू आणि भगिनींनो, माहिती महामार्गाचा दुसरा आधारस्तंभ आहे – ‘ऐका’. आज देशात असे सरकार आहे जे लोकांचे म्हणणे ऐकते. सीपी-जीआरएएसवर ज्या सूचना दिल्या जातात, सोशल मिडीयावर ज्या सूचना केल्या जातात, त्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करते. आमच्या सरकारने लोकांकडून आलेल्या सूचना, त्यांच्या प्रतिक्रियांनंतर धोरणांमध्ये बदल देखील केला आहे. मित्रांनो, ‘प्रश्न’ आणि ‘सुचने’ सोबतच महत्वपूर्ण आहे ‘संवाद’ आणि हा माहिती महामार्गाचा तिसरा आधारस्तंभ आहे. मला विश्वास आहे की, परस्परसंवादामुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यात भावनिक संबंध प्रस्थापित होतो. लोकांसोबत संवाद वाढविण्यासाठी वेळोवेळी सर्वेक्षण केले जाते. प्रत्येक वर्षी मे महिन्यात सरकार ‘रेट माय गव्हर्मेंट इनिशिएटीव्ह’ घेऊन येतो. याचप्रमाणे माहिती महामार्गाचा चौथा आणि महत्वाचा आधारस्तंभ आहे- ‘कृती’ प्रश्न-सूचना-संवाद यानंतर जर कृती करण्यात काही उणीव राहिली तर मग सर्व मेहनत व्यर्थ आहे. आणि म्हणूनच लोकांच्या सूचनांच्या आधारे, त्यांच्या प्रश्नांच्या आधारावर संपूर्ण सक्रियता दर्शविली जाते. जीएसटी च्या काळात देखील तुम्ही पहिले असेल की, कशाप्रकारे तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करत नवीन नियम तयार केले गेले आणि नियम बदलण्यात देखील आले. जीएसटी नंतर कमी झालेल्या दरांचा लाभ ग्राहकाला मिळावा यासाठी राष्ट्रीय नफा विरोधी प्राधिकरणाची स्थापना ही देखील या संवादाचाच परिणाम आहे. याशिवाय तुम्ही हे देखील बघितले असेल की, कशाप्रकारे आमच्या सरकार मधील अनेक मंत्री आणि मंत्रालये केवळ एका ट्वीटवर मोठ्यातील मोठ्या तक्रारींचे निवारण करत आहेत. लोकांना आता त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांचे समाधन एका ट्वीटवर मिळते. मित्रांनो, माहिती महामार्गाचा पाचवा आधारस्तंभ आहे- ‘माहिती’ सरकारने आपल्या कृती बाबत नागरिकांना योग्य माहिती देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. म्हणूनच आमच्या सरकारने वास्तविक वेळ, ऑनलाइन माहिती प्रदान करण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा विकसित केली आहे. संकेतस्थळावर डॅशबोर्डच्या आधारे लोकांना योजनांची माहिती देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. स्वच्छ भारत अंतर्गत किती शौचालये बांधण्यात आली, सौभाग्य योजनेची प्रगती, उजाला योजने अंतर्गत किती एलईडी वितरीत करण्यात आले, मुद्रा योजने अंतर्गत किती कर्ज वितरीत करण्यात आले, अशी अनेक महत्वपूर्ण माहिती आता ऑनलाईन उपलब्ध आहे. बंधू आणि भगिनींनो, पूर्वी असेही दिसून आले आहे की, वेगवेगळे लोक एकाच प्रकारच्या माहितीची मागणी करतात. अशावेळी वेगवेगळ्या लोकांना उत्तर देताना व्यवस्थेचा वेळ आणि पैसा अधिक प्रमाणत खर्च व्हायचा. यावर तोडगा म्हणून आमच्या सरकारने सामाईक प्रश्नांशी निगडीत माहिती संबंधित विभाग आणि मंत्रालयांच्या वेबपोर्टलवर अपलोड करण्यावर भर दिला. याचा फायदा असा झाला की, आता लोकांना एखाद्या प्रक्रियेशी निगडीत माहिती, एखाद्या योजने संबाधित आकडेवारी ऑनलाईन उपलब्ध आहे. याशिवाय प्रत्येक मंत्रालय आवश्यक ती माहिती लोकांना एसएमएस द्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवते. मित्रांनो, आज भारत डिजिटल सक्षम समाजाच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठीच केला जात नाही तर या तंत्रज्ञानाने सेवेची पारदर्शकता आणि गुणवत्ता देखील सुनिश्चित केली आहे. नागरिक सेवांना अधिक सोयीस्कर बनविण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जात आहे. जनधन खाते, आधार आणि मोबाईल म्हणजेच ‘JAM’ – या त्रिशक्तीच्या आधारे सरकार खात्री बाळगत आहे की, सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्ती पर्यंत पोहोचत आहे. सरकारने पैसे थेट बँक खात्यात जमा करायला सुरवात केल्यापासून, 57 हजार कोटींहून अधिक रक्कम चुकीच्या व्यक्तींच्या हातात जाण्यापासून रोखले जात आहेत. आता बहुतेक मंत्रालयांच्या संकेतस्थळावर प्रकल्पाच्या वास्तविक वेळ निरीक्षण नोंदी उपलब्ध असतात. मनरेगा अंतर्गत जे काम होत आहे, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत जे काम होत आहे, त्याचे भौगोलिक निरीक्षण करून, उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे देखरेख ठेवली जाते. कित्येक दशकांपासून अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले होते, त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आता ड्रोनचा वापर करण्यात येतो. मागील आठवड्यात झालेल्या प्रगती बैठकीविषयी देखील मी तुम्हाला काही सांगू इच्छितो. केदारनाथ येथे जे पुनर्वसनाचे काम सुरु आहे त्याचे आम्ही ड्रोनच्या सहाय्याने गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालयातूनच लाइव्ह निरीक्षण केले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातून कदाचित पहिल्यांदाच तंत्रज्ञानाचा असा उपयोग करण्यात आला. केदारनाथ खोऱ्यात नवीन मार्ग कशाप्रकारे तयार केले जात आहेत, नवीन भिंती कशाप्रकारे बांधल्या जात आहेत,शंकर मंदिराच्या आसपासची जाग व्यवस्थित केली जात आहे, या सर्व गोष्टी ड्रोन कॅमेऱ्याने थेट आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या. मित्रांनो, देशातील लोकांना अधिकार देण्यासाठी, हक्क देण्यासाठीच ‘प्रगती’ची बैठक एक माध्यम बनली आहे.हे अधिकार कायद्यात नमूद नाहीत, परंतु मला असे वाटते की ह्यावर देशातील लोकांचा अधिकार आहे. आपल्या देशात तीन-तीन, चार-चार दशकांपासून अनेक योजना रखडल्या होत्या. त्या सगळ्या योजना पूर्ण करण्याचा विडा आमच्या सरकारने उचलला आहे. ‘प्रगती’च्या बैठकीमध्ये आतापर्यंत अंदाजे साडे नऊ लाख कोटी रुपयांच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अशा अनेक प्रयत्नांमुळे, पारदर्शकता वाढत आहे आणि आमच्या कार्य – संस्कृतीवर याचा मोठा प्रभाव पडला आहे. स्थानिक पातळीवर जाऊन कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा केल्यावर आणि पारदर्शकता आणल्यावरच योजना नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्या, योजनांची निर्धारित लक्ष्य पूर्ण झाली, पुढील पिढीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आलेली गती, त्यांचे मोजमाप हे सर्व शक्य झाले. आता ह्या इमारतीचेच उदाहरण घ्या, केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना जवळजवळ 12 वर्षांपूर्वी झाली होती. तेव्हापासून आयोगाचे कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत होते. 2014 मध्ये एनडीएचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्व कार्यपद्धतींना गती मिळाली, या इमारतीसाठी 60 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आणि वेगाने कामाला सुरवात करण्यात आली. महत्वाची बाब म्हणजे ह्या इमारतीचा नियोजित बांधकाम कालावधी हा मार्च 2018 होता, परंतु सर्व संबधित विभागांनी सर्व काम पूर्ण करून गेल्यावर्षी नोव्हेंबर मध्येच या इमारतीचा ताबा आयोगाला दिला. गेल्यावर्षी मला दिल्ली मध्ये डॉक्टर आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे लोकार्पण करण्याची संधी मिळाली होती. हे केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय 1992 मध्ये घेण्यात आला होता, परंतु 23 वर्षांपर्यंत काहीच झाले नाही. यानंतर, याच सरकारने शिलान्यास केला आणि उद्‌घाटन देखील. व्यवस्थेमध्ये जे बदल घडले आहे त्यांची व्याप्ती संसदेपासून रस्त्यापर्यंत, पंतप्रधान कार्यालयापासून पंचायत भवन पर्यंत, सगळीकडे दिसून येत आहे. तुम्हाला माहित असेलच, वाणिज्य मंत्रालयातील एक खूप जुना विभाग नुकताच बंद झाला आहे. या विभागाचे नाव होते, पुरवठा आणि व्यवस्थापन महासंचलनालय. यात अंदाजे अकराशे कर्मचारी कार्यरत होते, आता त्या सर्वांना वेगवेगळ्या विभागांमध्ये हलविण्यात येत आहे. तुम्हाला हे माहित असेलच की, हा विभाग का बंद केला. मित्रांनो, जेव्हा नवीन व्यवस्था जन्माला येते तेव्हा ती व्यवस्था जुन्याची जागा घेते. आमच्या सरकारने वस्तू आणि सेवेच्या सार्वजनिक खरेदीसाठी सरकार-ई-बाजारपेठ म्हणजेच GeM व्यासपीठ तयार केले आहे. सरकारी खरेदीत होणारा भ्रष्टाचार दूर करण्यामध्ये, सरकारी खरेदी प्रक्रिया पारदर्शी करण्यामध्ये जीएम पोर्टल मोठी भूमिका बजावत आहे. जीएम पोर्टलच्या सहाय्याने आता देशातील एखादा छोटा उद्योजक, देशातील दुर्गम भागात राहणारा आदिवासी देखील आपले उत्पादन सरकारला विकू शकते. याशिवाय, सरकारने विविध स्तरांवर प्रक्रिया सुलभ करून प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. क आणि ड श्रेणीच्या नोकऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या मुलाखतीत बंद करण्यात आल्या आहेत. श्रमविषयक कायद्यांचे पालन करण्यासाठी 56 प्रकारच्या नोंदणी कमी करून त्या आता फक्त 5 करण्यात आल्या आहेत. सर्व अर्ज आता श्रम सुविधा पोर्टलवर ऑनलाइन भरले जातात. प्रत्येक खिडकी जिथे सरकार आणि नागरिकांचा संबंध येतो,तिथे मानवी हस्तक्षेप कमी करून त्या व्यवस्थेला डिजिटल करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आकडेवारी यांच्या सहाय्याने नागरिकांना विश्वसनीय आणि अर्थपूर्ण माहिती दिली जात आहे. मित्रांनो, दशकांपुर्वीचे 1400 हून अधिक अनावश्यक कायदे रद्द करणे हे आमच्याच सरकारने शक्य करून दाखविले आहे. तुम्ही गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये पाहिलेच असेल की, पद्म पुरस्कारांसाठी देखील सरकारने पारदर्शक व्यवस्था निर्माण केली आहे. या पारदर्शी व्यवस्थेमुळे, समाजाच्या हितासाठी देशाच्या दुर्गम-अतिदुर्गम भागात भागात आपले जीवन व्यतीत करणाऱ्या लोकांना देखील लोकांसमोर येण्याची संधी मिळत आहे. मित्रांनो, जेव्हा सरकार आणि नागरिकांमधील अंतर कमी होते, संवादाचे नवीन आणि प्रभावी मार्ग तयार केले जातात, तेव्हा नागरिक देखील स्वतःला निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेचा एक अविभाज्य अंग समजून राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यामध्ये पुढाकार घेतात. ‘गिव्ह इट अप’ अभियान हे नागरिक आणि सरकारमधील भावनिक संवादाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. तुम्ही पहिले असेल की, कसे माझ्या एका छोट्याश्या आवाहनावर देशातील एक कोटींहून अधिक लोकांनी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान घेणे बंद केले. त्याचप्रमाणे, स्वच्छ भारत अभियानाबद्दल आपण जर चर्चा केली तर रस्ते-गल्ली-विभागांमधील स्वच्छता, देशभरात झालेले शौचालयांचे बांधकाम आणि त्यांच्या वापरा संदर्भात जसा नागरिकांसोबत संवाद साधण्यात आला तो आतापर्यंत कधीही झाला नव्हता. वय-समाज-वर्ग हि सर्व बंधने झुगारून लोकांनी तन्मयतेने, मनापासून स्वच्छ भारत अभियानामध्ये भाग घेतला. अजून एक उदाहरण आहे- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ. काठीच्या जोरावर नाही, तर समाजामध्ये जनजागृती करून, जिथे मुलींचं जन्माला येणे हा देखील एक अपराध समजला जायचा, त्या समाजामध्ये जनजागृती करून खूप मोठे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. दोन दिवसांनीच बेटी बचाओ, बेटी पढाओ कार्यक्रमाला दोन/तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत, या निमित्ताने आमचे सरकार देशातील लेकिंसोबत थेट संवाद साधण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करत आहे. मित्रांनो, व्यवस्थेत जेवढी पारदर्शकता वाढते, माहितीचा ओघ तेवढाच सुलभ होतो, तेवढाच लोकांचा सरकारवरील विश्वास वाढतो. गेल्या साडे तीन वर्षांमध्ये सरकारने व्यवस्थेत परिवर्तन आणून लोकांचा हा विश्वास निरंतर वाढवण्याचे काम केले आहे. माहितीच्या या प्रवाहात केंद्रीय माहिती आयोगाने नक्कीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मित्रांनो, आज या मंचावर मी आणखी एका विषयावर बोलू इच्छितो. आपल्या देशात माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणेच योग्य कृतीच्या तत्वावर देखील गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. म्हणजेच अधिकारासोबत कर्तव्यदेखील.नागरिकांच्या अधिकारासोबातच त्यांची कर्तव्ये काय आहेत याबद्दल त्यांना जागरूक करणे देखील महत्वाचे आहे. मला विश्वास आहे की, सीआयसी सारख्या संस्था, जेथे लोकांशी अधिक प्रमाणात संवाद साधला जातो, तिथे लोकांना योग्य कृती संदर्भात अधिक प्रभावीपणे समजावून सांगितले जाऊ शकते. बऱ्याच वेळा असे दिसून येते की काही लोकं, नागरीकांना मिळालेल्या अधिकारांचा आपल्या लाभासाठी चुकीच्या पद्धतीने वापर करायला सुरवात करतात. या सर्वांचा भर देखील व्यवस्थेला उचलावा लागतो. मित्रांनो, अधिकारांविषयी बोलताना आपली कर्तव्ये विसरणे, घटनेने आपल्याकडे ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत त्या विसरणे हे सर्व लोकशाहीच्या मूळभावनेच्या विरुद्ध आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, नवीन सोयीसुविधांचा वापर मानव हितासाठी होत असेल तर उत्तम आहे. यामध्ये कोणाचा स्वार्थ लपलेला नाही ना हे बघणे देखील गरजेचे आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेत असताना, भविष्यातील आव्हाने लक्षात ठेवून, प्रत्येक जबाबदार संस्थेला त्याच्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन साधून काम करावे लागेल. मी आशा करतो की, केंद्रीय माहिती आयोग माहितीच्या सहाय्याने लोकांना सक्षम करण्याचे कार्य नेहमी बजावत राहील. पुन्हा एकदा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद !!!