पंतप्रधानांनी  कृषी पायाभूत विकास निधी अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांच्या  वित्तीय सुविधेचा केला प्रारंभ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत विकास निधी अंतर्गत वित्तपुरवठा सुविधेच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेचा शुभारंभ केला. ही योजना शेतकरी, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस ), शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ ), कृषी-उद्योजक इत्यादींना सामुदायिक शेतीची मालमत्ता आणि कापणीनंतरची कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यात मदत करेल. या मालमत्तांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना अधिक मूल्य मिळू शकेल कारण ते शेतमालाचा साथ करून वाढीव दराने विक्री करू शकतील, नासाडी कमी होईल आणि प्रक्रिया वाढेल तसेच मूल्यवर्धन होईल. मंत्रिमंडळाने या योजनेला औपचारिक मान्यता दिल्यानंतर आज,केवळ 30 दिवसात 1,000 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता 2,280 पेक्षा अधिक शेतकरी संस्थांना देण्यात आला. हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित करण्यात आला आणि देशभरातून लाखो शेतकरी, एफपीओ, सहकारी संस्था , पीएसीएस आणि नागरिक यात सहभागी झाले होते. याच कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी पीएम-किसान योजनेअंतर्गत 17,000 कोटी रुपयांचा सहावा हप्ता सुमारे 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना जारी केला. हे पैसे थेट त्यांच्या आधार सत्यापित बँक खात्यात बटणाची कळ दाबून हस्तांतरित करण्यात आले. या हस्तांतरणासह, 01 डिसेंबर 2018 रोजी सुरु झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 10 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांच्या हाती 90,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. प्राथमिक कृषी पत संस्थांशी संवाद पंतप्रधानांनी कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील 3 प्राथमिक कृषी पत संस्थांशी ज्या या योजनेच्या सुरुवातीच्या लाभार्थ्यांपैकी आहेत , त्यांच्याशी आभासी माध्यमातून संवाद साधला. या संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर पंतप्रधानांनी ते सध्या करत असलेली कामे आणि कर्जाचा उपयोग कसा करणार याबाबतची त्यांची योजना जाणून घेण्यासाठी चर्चा केली. संस्थांनी पंतप्रधानांना गोदाम बांधणी, ग्रेडिंग आणि सॉर्टींग युनिट स्थापन करण्याशी संबंधित योजनांची माहिती दिली. या योजनेमुळे सदस्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना जास्त किंमत मिळू शकेल. राष्ट्राला संबोधन प्राथमिक कृषी पत संस्था सोबत संवाद साधल्यानंतर देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी या योजनेचा शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला फायदा होईल याबाबत विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले की ही योजना शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला आर्थिक चालना देईल आणि जागतिक मंचावर स्पर्धा करण्याची भारताची क्षमता वाढवेल. भारताला गोदाम, शीतगृह, आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या शेतीनंतरच्या व्यवस्थापन उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आणि सेंद्रिय आणि सुरक्षित अन्न पदार्थांच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अस्तित्व निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला . या योजनेमुळे शेतीमधील स्टार्ट अप्सना लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या कामांची व्याप्ती वाढवणायसाठी चांगली संधी मिळणार आहे. आणि अशा प्रकारे देशातील कानाकोपऱ्यात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी परिसंस्था निर्माण केली जाईल असेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान-किसान योजना राबविण्याच्या गतीबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी हे देखील नमूद केले की योजनेची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की आज जाहीर केलेला निधी अनेक देशांच्या एकत्रित संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल आणि संपूर्ण प्रक्रियेत नोंदणीपासून वितरण पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना मदत केल्याबद्दल त्यांनी राज्यांचे अभिनंदन केले. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर या वेळी उपस्थित होते. कृषी पायाभूत विकास निधी कृषी पायाभूत विकास निधी ही एक मध्यम-दीर्घ मुदतीची कर्जपुरवठा सुविधा आहे ज्यामुळे हंगामानंतरची व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि व्याज सवलत आणि कर्ज हमीद्वारे सामुदायिक शेती मालमत्ता सारख्या व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. योजनेचा कालावधी वित्तीय वर्ष 2020 ते 2029 (10 वर्षे ) आहे. . योजनेंतर्गत सीजीटीएमएसई योजनेंतर्गत 2 कोटी रुपये पर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक 3% व्याज सवलतीसह कर्जे बँक आणि वित्तीय संस्था प्रदान करतील. लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी, पीएसीएस, विपणन सहकारी संस्था, एफपीओ, बचत गट, संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि केंद्रीय/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांचा समावेश असेल. पंतप्रधान-किसान सर्व जमीनधारक शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाना आधार देण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी रोख लाभाद्वारे (काही वगळण्यासंबंधित निकषांच्या अधीन असलेल्या) उत्पन्न सहाय्य पुरवण्यासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये पीएम-किसान योजना सुरू केली गेली. योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीन समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक लाभ दिला जातो. कृषी क्षेत्रासाठी नवी पहाट पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांच्या मालिकेतील या उपाययोजना नवीन आहेत. या उपाययोजनांनी एकत्रितपणे भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी नवीन पहाट ची घोषणा केली आहे आणि यातून भारतातील शेतकर्‍यांचे कल्याण आणि उपजीविका सुनिश्चित करण्याच्या कामाप्रती सरकारची प्रतिबद्धता दिसून आली आहे.