पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरातच्या व्यारा, तापी इथे 1970 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी

नवी दिल्‍ली, 20 ऑक्‍टोबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातच्या तापीजवळ व्यारा इथे, 1970 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली. या प्रकल्पांमध्ये सापुतारा पासून स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपर्यंतच्या रस्त्यांची सुधारणा करतांनाच मधल्या त्रुटी दूर करणे आणि तापी आणि नर्मदा जिल्ह्यात 300 कोटी रुपयांच्या जलपुरवठ्याच्या योजनांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सर्वांचा उत्साह आणि प्रेम लक्षात घेऊन, पंतप्रधान म्हणाले की, ते अतिशय भाग्यवान आहेत कारण, गेल्या दोन दशकांपासून हे प्रेम त्यांना लाभले आहे. “तुम्ही सगळे इतक्या दुरुन इथे आले आहात. तुमची ही ऊर्जा, हा उत्साह बघून मला अतिशय आनंद झाला आहे, आणि माझी ऊर्जाही वाढली आहे.” असे ते म्हणाले. “तुम्हा सर्वांच्या प्रेमाचे ऋण माझ्यावर आहे, तुमच्यासाठी विकास प्रकल्प आणण्याचा मनापासून प्रयत्न करत, मी ह्या ऋणातून उतराई होण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आजही, इथे, ह्या सगळ्या आदिवासी भागासाठी, ज्यात तापी आणि नर्मदा परिसरातल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या विकासप्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली आहे.” असेही ते पुढे म्हणाले. आदिवासींच्या हिताबाबत आणि आदिवासी समुदायाच्या कल्याणाबाबत, देशांत दोन प्रकारचे राजकारण सुरु आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. एकीकडे, असे पक्ष आहेत, ज्यांना आदिवासी हितांविषयी काहीही काळजी नाही. तर दुसरीकडे, भाजपासारखे पक्ष आहेत, ज्यांनी आदिवासी कल्याणाला कायमच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.” आधीच्या सरकारांनी आदिवासी परंपरांची थट्टा केली, मात्र,आम्ही ह्या परंपरांचा सन्मान करतो आहोत, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. “आदिवासी समुदायाच्या कल्याणाला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, जेव्हा जेव्हा, आम्ही सरकार स्थापन केले, तेव्हा तेव्हा आम्ही आदिवासी समुदायाच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.” आदिवासी समुदायांच्या कल्याणाबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “माझ्या आदिवासी बंधू – भगिनींच्या मालकीचे पक्के घर असावे, तिथे विजेची जोडणी, गॅस जोडणी, शौचालय, घरापर्यंत जाणारा रस्ता, जवळच आरोग्य केंद्र, रोजगाराचे साधन आणि मुलांसाठी शाळा जवळपासच्या भागातच असावे.” गुजरातने अभूतपूर्व विकास बघितला आहे. पंतप्रधान म्हणाले की आज गुजरातच्या प्रत्येक खेड्यात 24 तास वीज असते, पण सर्वात पहिले जर का कुठल्या जिल्ह्यात वीज पोहोचली असेल तर तो आहे, डांग हा आदिवासी जिल्हा. “जवळपास दीड दशकांपूर्वी, ज्योतीग्राम योजने अंतर्गत, 100 टक्के विद्युतीकरणाचे ध्येय डांग जिल्ह्यातल्या 300 पेक्षा जास्त खेड्यांत साध्य झालं. जेव्हा तुम्ही मला पंतप्रधान म्हणून मला दिल्लीला पाठवलं, तेव्हा डांग जिल्ह्याकडून प्रेरणा घेऊन आम्ही देशातल्या सर्व खेड्यांचे विद्युतीकरणाचे काम हाती घेतलं,” पंतप्रधान म्हणाले. आदिवासी भागात शेतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राबविण्यात आलेल्या वाडी योजनेबद्दल पंतप्रधानांनी माहिती दिली. आधीच्या परिस्थितीबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले आदिवासी भागात भरडधान्य पिकवताना आणि विकत घेताना खूप त्रास व्हायचा. “आज आदिवासी भागात काजू पिकवला जातो त्यासोबतच आंबा, पेरू आणि लिंबू यासारखी फळं पिकवली जातात,” पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या सकारात्मक बदलाचे श्रेय त्यांनी वाडी योजनेला दिले, या योजनेअंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना ओसाड जमिनीवर फळं, सागवान आणि बांबू पिकवण्यात सहाय्य करण्यात आले, असे ते म्हणाले. “आज हा कार्यक्रम गुजरातच्या अनेक जिल्ह्यात राबवला जातो आहे,”असं ते म्हणाले. देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम वलसाड जिल्ह्यात आले होते, अशी आठवण पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितली. गुजरातमधील बदललेल्या पाण्याच्या परिस्थितीबद्दलही मोदी बोलले. गुजरातमध्ये विद्युत ग्रीडच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड टाकण्यात आले. तापीसह संपूर्ण गुजरातमध्ये कालवे आणि उपसा सिंचनाची मालिका तयार करण्यात आली. दबा कंथा कालव्यातून पाण्याचा उपसा झाला आणि त्यानंतर तापी जिल्ह्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढली. उकाई योजना, शेकडो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभारण्यात येत असून, ज्या प्रकल्पांची आज पायाभरणी करण्यात आली त्या प्रकल्पांमुळे पाण्याच्या सुविधेत आणखी सुधारणा होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. “एक काळ होता, जेव्हा गुजरात मध्ये केवळ एक चतुर्थांश कुटुंबांकडे पाण्याची जोडणी होती. आज गुजरात मधल्या 100% कुटुंबांना नळाद्वारे पाण्याचा पुरवठा होत आहे.” पंतप्रधान म्हणाले. वनबंधू योजनेवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, गुजरात मधल्या आदिवासी समाजाची प्रत्येक मूलभूत गरज आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेची संकल्पना आणि अंमलबजावणी करण्यात आली. “आज इथे आपण पाहत आहोत की, तापी आणि लगतच्या परिसरातल्या अनेक कन्या, शाळा आणि महाविद्यालयात जात आहेत. आता आदिवासी समाजातील अनेक मुलगे आणि मुली विज्ञानाचा अभ्यास करत आहेत, डॉक्टर आणि अभियंते बनत आहेत,” ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी या गोष्टीची आठवण करून दिली की, 20-25 वर्षांपूर्वी जेव्हा हे युवा जन्माला आले होते, त्यावेळी उमरगाव ते अंबाजी या टप्प्यात खूप कमी शाळा होत्या आणि विज्ञानाचे शिक्षण घेण्यासाठी फारच कमी सुविधा उपलब्ध होत्या, पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, गुजरातमध्ये काल शुभारंभ करण्यात आलेल्या मिशन स्कूल ऑफ एक्सलन्स (उत्कृष्टता शाळा अभियान) अंतर्गत आदिवासी तालुक्यांमधील जवळजवळ 4,000 शाळांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या दोन दशकांमध्ये आदिवासी भागात 10 हजाराहून जास्त शाळा बांधण्यात आल्या, एकलव्य मॉडेल शाळा आणि कन्यांसाठी विशेष निवासी शाळा स्थापन करण्यात आल्या. नर्मदा येथील बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठ आणि गोध्रा येथील श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय आदिवासी तरुणांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी मुलांसाठीची शिष्यवृत्ती जवळजवळ दुप्पट करण्यात आली आहे. "एकलव्य शाळांची संख्याही अनेक पटींनी वाढली आहे," असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. “आमच्या आदिवासी मुलांसाठी आम्ही शिक्षणाची विशेष व्यवस्था केली आणि परदेशातील शिक्षणासाठी त्यांना आर्थिक मदतही केली,” ते म्हणाले. खेलो इंडिया सारख्या उपक्रमाच्या माध्यमातून खेळांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि आदिवासी मुलांना त्यांची क्षमता विकसित करून प्रगती करण्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देणे, याच्या फायद्यांचाही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान म्हणाले की गुजरात सरकारने वनबंधू कल्याण योजनेवर एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. या योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात, आता गुजरात सरकार पुन्हा एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे, आदिवासी मुलांसाठी अधिक नवीन शाळा, अधिक वस्ती गृह, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नर्सिंग महाविद्यालये देखील उभारली जातील. “या योजने अंतर्गत, सरकार आदिवासींसाठी 2.5 लाखांपेक्षा जास्त घरे बांधण्याची तयारी करत आहे. गेल्या काही वर्षांत, आदिवासी भागातील जवळजवळ एक लाख आदिवासी कुटुंबांना 6 लाखांहून अधिक घरे आणि जमिनीचे पट्टे देण्यात आले आहेत”, ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले, “आदिवासी समुदायाची कुपोषणाच्या समस्यांपासून पूर्णपणे मुक्तता करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे ‘पोषण अभियान’ सुरू केले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून गर्भवती महिलांना पोषक आहार देण्यासाठी हजारो रुपयांची तरतूद केली आहे.” महिला आणि बालकांचे आवश्यक लसीकरण वेळच्या वेळी व्हावे, याकरता ‘मिशन इंद्रधनुष’च्या माध्यमातून मोहीम राबवण्यात येत आहे. देशभरातील गरीबांना मोफत शिधा द्यायला सुरुवात केल्याला अडीच वर्षांहून अधिक काळ होऊन गेला आहे. केंद्र सरकार यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करीत आहे. देशभरातील आपल्या माताभगिनींची चुलीच्या धुरामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांपासून सुटका करण्यासाठी आजतागायत जवळपास 10 कोटी मोफत गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. लाखो आदिवासी कुटुंबांना वर्षाला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्याची सुविधा ‘आयुष्मान भारत योजनें’तर्गत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आदिवासी समुदायाचा पारंपरिक वारसा उल्लेखनीय आहे, असे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी समुदायाने दिलेल्या योगदानाचा योग्य सन्मान व्हावा यासाठी केंद्र सरकार करीत असलेले प्रयत्न अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले, “पहिल्यांदाच देश 15 नोव्हेंबर रोजी बिरसा मुंडा यांची जयंती आदिवासी अभिमान दिवस म्हणून साजरा करणार आहे.” आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कामगिरीचा इतिहास देशभरातील वस्तुसंग्रहालयांमध्ये जपला जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. अटलजी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने देशात प्रथमच आदिवासी मंत्रालयाची स्थापना केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अटलजींच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या ‘ग्राम सडक योजने’मुळे आदिवासी भागांना विविध लाभ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “आदिवासींवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी हे सरकार कार्यरत आहे.” आदिवासी कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदीत गेल्या आठ वर्षांत तिपटीने वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी युवावर्गासाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “विकासाची ही भागीदारी सातत्याने मजबूत होत राहिली पाहिजे”, असे सांगून हे सरकार आदिवासी युवावर्गासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांना सर्वांनी हातभार लावण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. “सर्वांच्या प्रयत्नांनी आपण विकसित गुजरात आणि विकसित भारत साकार करू”, असे म्हणून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल, खासदार सी. आर. पाटील, के. सी. पटेल, मनसुख वसावा प्रभुभाई वसावा आणि गुजरात सरकारमधील मंत्री ऋषिकेश पटेल, नरेश पटेल, मुकेश पटेल, जगदीश पांचाल, जितुभाई चौधरी व इतर मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.