‘तंत्रज्ञानाधारित विकास’ यावरील वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

अर्थसंकल्पातील योजना आणि संकल्पनांची तंतोतंत अंमलबजावणी करता येण्यासाठी सर्व संबंधित भागीदारांशी सल्लामसलत करण्याच्या व त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार्सच्या मालिकेतील सातव्या वेबिनारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबोधित केले. "अर्थसंकल्पाच्या मदतीने त्यातील तरतुदी झटपट, विनाअडथळा आणि सर्वाधिक अनुकूल पद्धतीने अंमलात आणून उत्तम परिणाम मिळवण्यासाठी केलेला हा एकत्रित प्रयत्न आहे." अशा शब्दांत त्यांनी या वेबिनार मालिकेचा उद्देश स्पष्ट केला. 'विज्ञान–तंत्रज्ञान हे इतर क्षेत्रांशी संबंध नसलेले असे एखादे वेगळेच क्षेत्र आहे' असे सरकारचे मत नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. आर्थिक बाबतीत हे क्षेत्र 'डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि फिनटेक (वित्त–तंत्रज्ञान) यांच्याशी संबंधित आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवासुविधा लोकांपर्यंत पोहोईचवण्याच्या बाबतीतही अद्ययावत तंत्रज्ञानाला फार मोठी भूमिका निभवावी लागते. "तंत्रज्ञान म्हणजे देशवासीयांना सक्षम करण्यासाठीचे माध्यम असे आम्हाला वाटते. देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी तंत्रज्ञान हाच आधार आहे असे आम्हाला वाटते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात हाच दृष्टिकोन प्रतिबिंबित झालेला दिसतो", असे पंतप्रधान म्हणाले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भाषणाचा दाखला देत पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. अमेरिकेसारखे विकसित देशही याबद्दल बोलतात, यावरून आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व सिद्ध होत असल्याचे ते म्हणाले. "जगात उदयाला येत असलेल्या नवीन व्यवस्था लक्षात घेता, आत्मनिर्भरतेला प्राधान्य देऊनच आपण पुढे मार्गक्रमण करणे अत्यंत आवश्यक आहे" असेही ते म्हणले. नव्याने उदयाला येत असलेल्या क्षेत्रांना– उदा– कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू–अवकाशीय प्रणाली, ड्रोन, सेमी कंडक्टर तंत्रज्ञान , अंतराळ तंत्रज्ञान, जिनॉमिक्स, औषधक्षेत्र आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि 5 जी तंत्रज्ञान– यांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले असल्याचे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. "5जी स्पेक्ट्रम लिलावासाठी अर्थसंकल्पात नेमका आराखडा आखून दिलेला आहे. भक्कम 5 जी इकोसिस्टिमशी संबंधित अशा रचनाप्रणीत उत्पादनासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत"- असेही त्यांनी सांगितले. यासाठी खासगी उद्योजकांनी अधिक परिश्रम घ्यावेत असे आवाहन त्यांनी केले. 'विज्ञान हे सार्वत्रिक असते तर तंत्रज्ञान स्थानिक' या उक्तीचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले, "आपल्याला विज्ञानाच्या तत्त्वांची ओळख तर आहेच, परंतु जीवन सुखकर आणि सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकतम वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे." गृहनिर्माण, रेल्वे, विमानवाहतूक. जलवाहतूक, आणि ऑप्टिकल फायबर क्षेत्रात होत असलेल्या गुंतवणुकीचा त्यांनी उल्लेख केला. या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांत उत्तम तंत्रज्ञान वापरण्याच्या युक्त्या–प्रयुक्त्या घेऊन पुढे येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. गेमिंग (ऑनलाईन खेळ) क्षेत्राला जगातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात 'एव्हीसीजी म्हणजे ऍनिमेशन व्हिज्युअल इफ्फेक्ट्स गेमिंग कॉमिक'वर भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच भारतीय आवडीनिवडी, वातावरण आणि गरजा लक्षात घेऊन त्यांना साजेशी खेळणी निर्माण होण्याची गरज पंतप्रधांनी अधोरेखित केली. संवाद केंद्र आणि फिनटेकचे महत्त्व मोठे आहे असे सांगत या दोन्हींसाठी इतर देशांवर कमीत कमी अवलंबून राहावे लागेल अशा पद्धतीने देशांतर्गत व्यवस्था निर्माण करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. भू–अवकाशीय माहिती वापरण्याचे नियम बदलले असल्याचा जास्तीत जास्त फायदा उठवून त्यातून निर्माण झालेल्या अनेक संधींचा उपयोग करून घेण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने पुढे यावे असेही ते म्हणाले. "कोविडकाळात लसींच्या उत्पादनाबाबतच्या स्वयंपूर्णतेद्वारे आपली जगासमोर आपली विश्वासार्हता सिद्ध झाली आहे. असेच यश आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात मिळवायचे आहे", असे त्यांनी सांगितले. डेटा म्हणजे माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी देशात प्रचंड भक्कम व्यवस्था असणे महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेऊन त्यासाठी नियम आणि मानके यांची एक चौकट तयार केली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय स्टार्टअप उद्योगांची इकोसिस्टिम जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, याचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी 'या क्षेत्राला सरकारकडून संपूर्ण पाठबळ मिळेल' अशी ग्वाही दिली. "तरुणांना कौशल्ये शिकवणे आणि त्यांची कौशल्ये अद्ययावत करणे यासाठी एक संकेतस्थळ असावे, असा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. यामुळे तरुणांना एपीआय आधारित विश्वासू कौशल्य–ओळखपत्र, वेतन आणि लाभ मिळवून देणाऱ्या नोकऱ्या आणि रोजगारसंधी मिळतील" असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. महत्त्वाच्या 14 क्षेत्रांमध्ये 2 लाख कोटी रुपये खर्चून येत असलेल्या पीएलआय म्हणजे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेबद्दलही पंतप्रधान बोलले. देशात कारखानदारी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, हा यामागील उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. नागरी सुविधांच्या क्षेत्रात ऑप्टिकल फायबरचा वापर, इ–कचरा व्यवस्थापन, चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि विद्युतचलित वाहने या क्षेत्रांत व्यवहार्य सूचना देण्यासाठी भागीदारांनी पुढाकार घ्यावा असे स्पष्ट आवाहनही त्यांनी केले.