PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
आयुष्मान भारतमुळे दुर्गम बेटावरील रहिवाशाचे आयुष्य झाले पुन्हा पूर्ववत

अंदमान आणि निकोबार बेटावरील 52 वर्षीय रतन बराई हा गरीब कुटुंबातील असून हृदय विकारामुळे ग्रस्त होता. त्याला छातीच्या डाव्या भागात दुखू लागल्यामुळे तसेच मोठ्या प्रमाणावर घाम आल्यामुळे पोर्ट ब्लेअर येथील जी. बी. पंत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याला मधुमेहाचाही त्रास होता. संपूर्ण तपासानंतर त्याला हृदय विकाराचा झटका आल्याचे निदान झाले. औषधोपचाराने त्याची प्रकृती स्थिर करण्यात आली आणि पुढील उपचारांसाठी त्याला मुख्य भूमीवरील हृदय विकार तज्ञांकडे पाठवण्यात आले. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर हृदयाच्या विकासरांसाठी औषधोपचार उपलब्ध नसल्याने अशा सर्व रुग्णांना कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या शहरात जावे लागते. रतन बराईकडे पुरेसा पैसा नसल्याने त्याच्यासाठी हे अवघड होते. मात्र आयुष्मान भारत PM-JAY अंतर्गत रोकडरहित विमा सुरक्षा मिळते हे समजल्यानंतर त्याच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण आला. या योजनेच्या मदतीमुळे त्याला आवश्यक ते औषधोपचार मोफत मिळाले. आज तो निरोगी असून पंतप्रधानांना जगातल्या सर्वाधिक मोठ्या (10.74 कोटी लाभार्थी) आरोग्य योजनेच्या यशोगाथा सांगणाऱ्या 31 जणांमध्ये त्याचा समावेश होता. गेल्या वर्षभरात रतन बराईसारख्या 50 हजारांहून अधिक रुग्णांना त्यांच्या राज्याबाहेरील आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत 16 हजार 85 हॉस्पिटलचा समावेश असून आतापर्यंत 41 लाख लाभार्थ्यांवर उपचार करण्यात आले असून 10 कोटींहून अधिक ई-कार्ड वितरित करण्यात आली आहेत. आयुष्मान भारत अंतर्गत देशभरात 20 हजार 700 हून अधिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहेत.
जी-7 शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर, पंतप्रधानांनी घेतली जर्मनीचे चान्सलर यांची भेट

नवी दिल्‍ली, 27 जून 2022 जर्मनीतील श्लोस एलमाऊ येथे आयोजित जी-7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जून 2022 रोजी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांची भेट घेतली. या उभय नेत्यांची या वर्षातील ही दुसरी भेट होती; यापूर्वी 2 मे 2022 रोजी भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी सल्लामसलतीसाठी पंतप्रधानांच्या बर्लिन दौऱ्यारम्यान दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. जी-7 शिखर परिषदेचे निमंत्रण दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी चान्सलर स्कोल्झ यांचे आभार मानले. गेल्या महिन्यापासून सुरु झालेली त्यांच्यातील चर्चा जारी ठेवत, उभय नेत्यांनी हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी पुढे नेण्याच्या गरजेवर भर दिला. या चर्चे दरम्यान हवामान कृती, हवामान वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. व्यापार, गुंतवणूक आणि लोकांमध्ये असलेले परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्याच्या गरजेवरही दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये अधिक समन्वय,विशेषत: भारताच्या आगामी जी -20 अध्यक्षपदाच्या संदर्भात यावेळी चर्चा झाली.उभय नेत्यांनी प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवरही विचार विनिमय केला.
आणंद इथे अद्ययावत अन्न प्रक्रिया सुविधेचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘अमूल’च्या अत्याधुनिक चॉकलेट प्लान्टसह अद्ययावत अन्न प्रक्रिया सुविधेचे आणंद इथे उद्‌घाटन केले. चॉकलेट प्लान्टला त्यांनी भेट दिली आणि वापरण्यात येणाऱ्या विविध तंत्रज्ञानाची तसेच इथे तयार होणाऱ्या उत्पादनांची माहिती घेतली. आज उद्‌घाटन झालेले विकास प्रकल्प सहकार क्षेत्रासाठी लाभदायक आहेत. अमूल हा ब्रान्ड जगभरात ओळखला जात असून, तो प्रेरकही ठरला आहे. अमूल केवळ दुग्ध प्रक्रियेविषयी नाही तर सक्षमीकरणाचे ते आदर्श मॉडेल आहे. हे आगळे मॉडेल असून, इथे जनता महत्वाची आहे. गुजरातमध्ये सहकार क्षेत्रात झालेल्या प्रयत्नामुळे जनता विशेष करून शेतकऱ्याना फायदा झाल्याचे ते म्हणाले. नागरी विकासावर सरदार पटेल यांनी भर दिला होता याचे स्मरण पंतप्रधानांनी केले. 2022 मधे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाचा संदर्भ देत, दुग्ध प्रक्रिया क्षेत्रात भारत उत्तम आहे. मात्र यापेक्षा जास्त चांगले कार्य करता येऊ शकेल असे ते म्हणाले. कल्पकता आणि मूल्यवर्धनाला महत्व देण्याचा काळ असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच संदर्भात त्यांनी मध उत्पादनाबाबतही माहिती दिली.
पाकिस्तानमध्ये विमान कोसळून झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांप्रती पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

पाकिस्तानमध्ये विमान कोसळून झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांप्रति पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. “पकिस्तानमध्ये विमान अपघात होऊन त्यात प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताने अत्यंत दुःख झाले आहे. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांप्रती मी आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त करतो. तसेच जखमी व्यक्तींना लवकरात लवकर बरे वाटावे अशी सदिच्छा व्यक्त करतो.” असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हंटले आहे.
पंतप्रधानांनी देशवासियांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; "आपणा सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा. तुम्ही सर्वांचे 75 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त खूप खूप अभिनंदन. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे हे वर्ष देशवासीयांमध्ये नवीन ऊर्जा आणि नव चेतना निर्माण करो. जय हिंद! #IndiaIndependentDay
तामिळनाडूच्या युवकांना खेळाविषयी प्रेरणा देणाऱ्या के सी गणपती आणि वरुण ठक्कर यांची पंतप्रधानांकडून प्रशंसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी के सी गणपती आणि वरुण ठक्कर यांची, ‘मीट द चॅम्पियन्स’ या कार्यक्रमा अंतर्गत तामिळनाडूच्या युवकांना खेळ आणि तंदुरुस्तीविषयी प्रेरणा देत असल्याबद्दल प्रशंसा केली आहे. पीआयबी तामिळनाडूच्या ट्वीटला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे, तामिळनाडूच्या प्रतिभावान युवकांना प्रेरणा देण्यासाठी के सी गणपती आणि @VarunThakkar100 यांच्या द्वारे लक्षणीय कार्य. अशा प्रयत्नातून क्रीडा आणि तंदुरुस्ती याविषयी जागरूकता वाढेल असा मला विश्वास आहे.”
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील सहकार्य करारात पुढील क्षेत्रांचा समावेश आहे: · कायदे, मानके आणि परस्पर हिताच्या उत्पादन नमुन्यांसंदर्भात माहितीचे आदानप्रदान · उझबेकिस्तान येथे संयुक्त कृषी समूहांची स्थापना · पीक उत्पादन आणि त्यांचे वैविध्यकरण क्षेत्रातील अनुभवाचे आदानप्रदान · आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित बियाणे उत्पादन , संबंधित देशांच्या कायद्यानुसार बियाणांच्या प्रमाणीकरणासंबंधित माहितीचे आदानप्रदान, परस्पर हिताच्या नियमानुसार बियाणांच्या नमुन्याचे आदानप्रदान · सिंचनासह कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात पाण्याच्या प्रभावी वापरासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर · जनुके, जैवतंत्रज्ञान, वृक्ष संरक्षण, मृदा उत्पादन संवर्धन, यांत्रिकीकरण, जलस्रोत आणि वैज्ञानिक परिणामांचा परस्पर वापर याबाबत संयुक्त वैज्ञानिक संशोधन करणे · पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, जीनोमिक्स, स्वतंत्र सुविधा स्थापन करणे या क्षेत्रात अनुभवांचे आदानप्रदान · वैज्ञानिक व व्यावहारिक उपक्रम (मेळा, प्रदर्शन, परिसंवाद, )याबाबत कृषी आणि अन्न उद्योगातील संशोधन संस्थांमधील माहितीचे आदानप्रदान · कृषी आणि अन्न व्यापार क्षेत्रात सहकार्य · अन्न प्रक्रिया संयुक्त उपक्रमांची स्थापना करण्याबाबत · दोन देशांमध्ये परस्पर सहमतीद्वारे इतर कुठल्याही विषयावर सहकार्याबाबत चाचपणी · परस्पर हिताच्या कुठल्याही क्षेत्रात सहकार्य या करारात दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचा संयुक्त कृती गट स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यांचे काम सहकार्याची योजना तयार करणे, या कराराच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि निर्धारित केलेल्या कार्याच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण करणे हे आहे. कृती गटाची बैठक भारतात आणि उझबेकिस्तानमध्ये किमान दर दोन वर्षांनी होईल. हा करार त्यावरील स्वाक्षरीच्या तारखेपासून लागू होईल आणि पाच (5) वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील आणि पुढील पाच (5) वर्षांच्या कालावधीसाठी स्वयंचलितपणे वाढविला जाईल. कोणत्याही देशाकडून हा करार रद्द करण्याबाबत अधिसूचना मिळाल्यापासून सहा (6) महिन्यांनंतर समाप्त होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्याशी दूरध्वनी वरून संवाद साधताना श्रीलंकेच्या संसदेत त्यांना 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी राजपक्षे यांनी त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत श्रीलंकेच्या विकासासाठी दिलेल्या योगदानाचा पुनरुच्चार करत त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. श्रीलंकेतील भारतीय वंशाचे तामिळ ज्येष्ठ नेते अरुमुगन थोंडमन यांच्या काल, अचानक आणि अकाली झालेल्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील विकास भागीदारी पुढे नेण्यासाठी थोंडामन यांनी घेतलेल्या भूमिकेची पंतप्रधानांनी आठवण काढली. उभय नेत्यांनी सध्या सुरु असलेल्या कोविड-19 साथीच्या आजाराचा आरोग्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांवर आणि त्याचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये घेत असलेल्या उपायांवर चर्चा केली. या आव्हानात्मक काळात भारत श्रीलंकेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी तयार असल्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी श्रीलंकेचे पंतप्रधान राजपक्षे यांना दिले.
पंतप्रधानांच्या हस्ते शौर्य स्मारकाचे उद्‌घाटन

भारतीय सैनिक हा मानवतेचे प्रतिक असून, जगात कुठेही नैसर्गिक आपत्ती असेल, तर आपले जवान स्वत:चा जीव धोक्यात घालतात, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सैनिकांचे कौतुक केले. पंतप्रधानांच्या हस्ते आज मध्यप्रदेशात भोपाळ येथे शौर्य स्मारकाचे उद्‌घाटन झाले, त्यानंतर माजी सैनिकांच्या सभेत ते बोलत होते. शिस्त आणि वर्तनाच्या बाबतीत भारतीय सैन्य जगात सर्वोत्कृष्ट असून, जगभरात शांतता नांदण्यासाठी या सैन्याने मोठे योगदान दिले आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. येमेनमध्ये झालेल्या यादवीप्रसंगी भारतीय जवानांनी केवळ हजारो भारतीयांचीच नाही तर जगभरातल्या नागरिकांची सुखरुप सुटका केल्याचा गौरवास्पद उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. भारतीयांनी कधीही कुठल्या प्रांताना काबीज करण्याचा प्रयत्न केला नाही, उलट जेव्हा जगात मानवतेवर संकट आले, तेव्हा भारतीय सैनिकांनी स्वत:च्या प्राणांची बाजी लावून, परदेशातही शौर्य गाजवले, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय जवानांची शक्ती, त्यांच्या मनोधैर्यात आहे, आणि हे मनोबल त्यांना 125 कोटी भारतीयांच्या शुभेच्छातून मिळते, असे पंतप्रधान म्हणाले. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सैनिकांच्या योगदानाविषयी बोलतांना ते म्हणाले की, स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी अहोरात्र दक्ष राहणे आवश्यक आहे. माजी सैनिकांसाठी “वन रँक वन पेन्शन” योजना लागू करुन केंद्र सरकारने आपले वचन पाळले आहे असेही पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या हस्ते 11 ऑक्टोबर रोजी भारतीय अंतराळ संघटनेचे उद्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इंडियन स्पेस असोसिएशन (ISPA) या भारतीय अंतराळ संघटनेचे उदघाटन करणार आहेत. या महत्त्वाच्या प्रसंगी ते अंतराळ उद्योगाच्या प्रतिनिधींशीही संवाद साधतील. भारतीय अंतराळ संघटनेविषयी (ISpA) माहिती इंडियन स्पेस असोसिएशन (ISpA ) ही अंतराळ आणि उपग्रह कंपन्यांची प्रमुख औद्योगिक संघटना असेल, जी भारतीय अंतराळ उद्योग कंपन्यांचा सामूहिक आवाज असेल. ही संस्था उद्योगांना धोरणात्मक समर्थन देईल आणि सरकार आणि त्याच्या एजन्सीसह भारतीय अंतराळ क्षेत्रातील सर्व हितधारकांशी देखील ही संघटना समन्वय साधेल. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या अनुषंगाने भारताला स्वयंपूर्ण ,तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि अंतराळ क्षेत्रातील आघाडीचा देश बनवण्यात, भारतीय अंतराळ संघटना मदत करेल. अंतराळ आणि उपग्रह तंत्रज्ञानामध्ये प्रगत क्षमता असलेल्या देशी आणि विदेशी कंपन्यांचे भारतीय अंतराळ संघटनेद्वारे प्रतिनिधित्व केले जाते. त्याच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये लार्सन अँड टुब्रो, नेल्को (टाटा ग्रुप), वनवेब, भारती एअरटेल, मॅपमायइंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज आणि अनंत टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. इतर मुख्य सदस्यांमध्ये गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, अझिस्टा-बीएसटी एरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेड, बीईएल, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅक्सर इंडिया यांचा समावेश आहे.
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात भूविज्ञान, खाण आणि खनिज संपत्ती क्षेत्रात सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात भूविज्ञान, खाण आणि खनिज संपत्ती क्षेत्रात सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली. झिम्बाब्वेतील हरारे येथे ३ नोव्हेंबर २०१८रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. ठळक वैशिष्ट्ये साधनसंपत्ती, कायदे आणि धोरणांच्या माहितीचे आदानप्रदान, विकासाच्या धोरणांवर विचार विनिमय करण्यासाठी चर्चासत्रांचे आयोजन, उभय पक्षांमध्ये तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यास प्रोत्साहन देणे, मूल्यवर्धन वाढविणे आणि खाण क्षेत्रातील गुंतवणूकीच्या संधीना प्रोत्साहन देणे हा कराराचा उद्देश आहे. . लाभ: या करारामुळे निवडक क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि झिम्बाब्वे दरम्यान संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध होईल.
भारत आणि कॅनडा यांच्यात उच्च शिक्षणविषयक सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारत आणि कॅनडा यांच्यातल्या उच्च शिक्षणविषयक सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. या कराराच्या नूतनीकरणामुळे भारत आणि कॅनडा यांच्यातले शैक्षणिक संबंध अधिक दृढ होतील अशी अपेक्षा आहे. उभय देशात उच्च शिक्षण क्षेत्रात सध्या असलेले संबंध अधिक विस्तारण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच भारत कॅनडाच्या उच्च शिक्षण संस्थांत सहयोगाची मोठी क्षमता लक्षात घेऊन या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यात उच्च शिक्षणात सहकार्य करण्याविषयीचा सामंजस्य करार 2010 मध्ये झाला. हा करार पाच वर्षांसाठी होता. पाच वर्षांची मुदत संपल्यामुळे या कराराचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील रायगड येथे इमारत कोसळून झालेल्या जीवितहानी बद्दल दुःख व्यक्त केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील महाड, रायगड येथे इमारत कोसळून झालेल्या जीवितहानी बद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. “महाराष्ट्रातील महाड, रायगड येथे इमारत कोसळण्याची घटना दुःखद आहे. या दुर्घटनेत आपल्या नातेवाईकांना गमावलेल्या कुटुंबांप्रती मी सहवेदना प्रकट करतो. दुर्घटनेतील जखमींना लवकरच बरे वाटावे ही प्रार्थना. आवश्यक ते सर्व सहाय्य करण्यासाठी स्थानिक पथके आणि एन डी आर एफ टीम घटनास्थळी हजर आहेत.” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
दिल्लीमध्ये सात जीपीआरए वसाहती विकसित करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनबीसीसीच्या माध्यमातून सरोजिनी नगर,नेताजी नगर येथे, सीपीडब्लूडीच्या माध्यमातून कस्तुरबा नगर, त्यागराज नगर श्रीनिवासपुरी आणि मोहम्मदपूर येथे सात साधारण निवासी घरकुल जीपीआरए वसाहतिचा पुनर्विकास करायला मंजुरी दिली. सध्या येथे १२,९७० घरे असून पुनर्विकास झाल्यावर त्यांची संख्या २५,६६७ पर्यंत जाईल. नेताजी नगर येथे सुमारे २. ४२ लाख चौरस मीटर भूखंडावर सरकारी निवासस्थाने देखील विकसित करण्यात येणार आहेत. ३० वर्षांचा देखभाल आणि परिचालन खर्च धरून एकूण अंदाजे खर्च ३२,८३५ कोटी रुपये आहे. स्वयं अर्थसहाय्य तत्वावर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे.
वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2020 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2020 ला मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 मधे सुधारणा केली जाणार आहे. संसदेच्या आगामी सत्रात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. प्रस्तावित विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:- गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करणे, या महिलांमध्ये बलात्कार पिडीत महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांचा समावेश राहील. गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती खेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही. महिलांसाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवेचा विस्तार करण्यासाठी, उपचारात्मक,मानवी आणि सामाजिक आधारावर हे विधेयक आणण्यात येणार आहे. महिलांची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे ठोस पाउल असून त्याचा अनेक महिलांना लाभ होईल. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, महिलांना सुरक्षित गर्भपात सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधीतांशी आणि विविध मंत्रालयांशी चर्चा करून, हे सुधारणा विधेयक तयार केले आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठकीसाठी भारतात आलेल्या मंत्री आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींनी पंतप्रधानांची घेतली भेट

जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठकीसाठी नवी दिल्ली येथे आलेल्या विविध देशांच्या मंत्र्यांनी आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी बहुराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. भारताने ही बैठक आयोजित केल्याबद्दल अनेक मंत्र्यांनी भारताचे कौतुक केले. या सर्व मान्यवरांचे स्वागत करत या बैठकीतली चर्चा बहुराष्ट्रीय व्यापाराला विधायक दिशा आणि आकार देणारी ठरेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला. नियमांवर आधारित बहुराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था विकसित करण्यास भारत कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. मात्र ही व्यवस्था सर्वसमावेशक आणि सर्वसहमतीवर आधारित असावी असे ते म्हणाले. वाद विवाद सोडवण्यासाठी एक उत्तम यंत्रणा असणे हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सकारात्मक पैलू आहे असे ते म्हणाले. बहुराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हांनाचा सामना करण्यासाठी सज्ज असणे गरजेचे आहे असे त्यांनी सांगितले. दोहा गोलमेज परिषद आणि बाली येथे झालेली मंत्रीस्तरीय परिषद या दोन्हींमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही हे त्यांनी नमूद केले. मागासलेल्या देशांबाबत सरहृदयतेचा दृष्टीकोन बाळगावा यावर त्यांनी भर दिला. या अनौपचारिक बैठकीला सर्व सदस्य देशांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्‍त केले. बहुराष्ट्रवाद आणि जागतिक व्यापार संघटनेची तत्वे यावर सर्व राष्ट्रांनी दाखवलेला विश्वास यातून सिद्ध होतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यावेळी उपस्थित होते.
जालियनवाला बागेत 1919 मधे आजच्या दिवशी हुतात्मा झालेल्यांना पंतप्रधानांनी वाहीली आदरांजली

जालियनवाला बागेत 1919 मधे आजच्या दिवशी हुतात्मा झालेल्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदरांजली वाहिली आहे. गेल्या वर्षी जालियनवाला बाग स्मारकाच्या नुतनीकरण केलेल्या संकुलाच्या उद्घाटनावेळी केलेले आपले भाषणही पंतप्रधानांनी सामायिक केले. आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले; "जालियनवाला बागेत 1919 मधे आजच्या दिवशी हुतात्मा झालेल्यांना आदरांजली. त्यांचे अतुलनीय धैर्य आणि त्याग येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. गेल्या वर्षी जालियनवाला बाग स्मारकाच्या नुतनीकरण केलेल्या संकुलाच्या उद्घाटनावेळी केलेले माझे भाषण सामायिक करत आहे. https://t.co/zjqdqoD0q2"
चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी विशेष पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी विशेष पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या पॅकेजनुसार,भारतीय पादत्राणे, चामडे आणि सहाय्य्यक विकास कार्यक्रम या योजनेच्या अंमलबजावणीद्वारे, 2017 -18 ते 2019 -20 या तीन आर्थिक वर्षासाठी 2600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यामुळे चामडे क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांचा विकास होणार असून या क्षेत्राशी संबंधित पर्यावरणविषयक मुद्द्यांची दखल घेतली जाणार आहे.अतिरिक्त गुंतवणुकीला वाव मिळण्याबरोबर रोजगार निर्मितीही होणार असून उत्पादनातही वृद्धी होणार आहे. या विशेष पॅकेजमध्ये तीन वर्षात 3.24 लाख नवे रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असून पादत्राणे, चामडे क्षेत्रात संचयी परिणामाने 2 लाख रोजगाराना औपचारिक स्वरूप प्रदान करण्यासाठी मदत होणार आहे.
जी 20 ओसाका परिषदेला जाण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी दिलेले निवेदन

जी 20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मी जपानमधल्या ‘ओसाका’ येथे जात आहे. जगाला आज भेडसावत असलेल्या प्रमुख आव्हानांबाबत तसेच उपलब्ध संधींबद्दल इतर जागतिक नेत्यांसोबत चर्चा करण्यास मी उत्सुक आहे. महिला सबलीकरण, डिजिटलीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित मुद्दे, शाश्वत विकास साध्य करण्यातली प्रगती आणि दहशतवाद व हवामान बदल यासारख्या प्रमुख जागतिक आव्हानांच्या संबंधात सामूहिक प्रयत्न हे मुद्दे परिषदेच्या विषयपत्रिकेवर आहेत. आजच्या बदलत्या जगात नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जतन करणे आणि आवश्यक सुधारित बहुविधतेच्या समर्थनाच्या पुनरुच्चार करण्यासाठी महत्त्वाची संधी ही परिषद पुरवेल. गेल्या पाच वर्षातल्या विकास प्रवासाचा भारताचा अनुभव, जो प्रगती व स्थैर्याच्या मार्गावरची वाटचाल पुढे चालू ठेवण्यासाठी ठोस जनादेशाचा आधार ठरला, तो या मंचावर सांगितला जाईल देश स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात वर्ष 2022 मध्ये जेव्हा आपण नवभारत म्हणून नावारुपाला येत असू तेव्हा जी -20 परिषदेचे आयोजन आपण करणार आहोत. त्या दृष्टीने ओसाका परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे. परिषदेदरम्यान आपल्या महत्त्वाच्या भागीदार देशांशी मी द्विपक्षीय आणि महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे. परिषदेदरम्यान रशिया, भारत आणि चीन (आरआयसी) अनौपचारिक बैठकीबाबत आणि ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) तसेच जेएआय (जपान, अमेरिका आणि भारत) या अनौपचारिक बैठकांबाबत मी उत्सुक आहे.
हिमाचल दिनानिमित्त पंतप्रधानांचा संदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या संदेशात हिमाचल प्रदेशातील जनतेचे राज्याच्या 75 व्या स्थापना दिनानिमित्त अभिनंदन केले आहे आणि स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात त्यांचा 75 वा स्थापना दिवस येत असल्याच्या आनंददायी योगायोगाचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव काळात विकासाचे अमृत राज्यातील प्रत्येक रहिवाशांपर्यंत पोहोचवण्याच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला. एक वैयक्तिक उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांची कविता उद्धृत केली; आणि मेहनती, दृढनिश्चयी अशा लोकांच्या या सुंदर राज्याशी असलेल्या त्यांच्या दीर्घकालीन ऋणानुबंधाचे स्मरण केले. 1948 मध्ये या डोंगराळ राज्याच्या निर्मितीच्या वेळच्या आव्हानांचे स्मरण करून पंतप्रधानांनी या आव्हानांचे संधींमध्ये रूपांतर केल्याबद्दल हिमाचल प्रदेशातील लोकांची प्रशंसा केली.फलोत्पादन, वीज अधिशेष, साक्षरता दर, ग्रामीण रस्ते जोडणी, नळाचे पाणी आणि प्रत्येक घरात वीज या क्षेत्रातील राज्याच्या कामगिरीचे त्यांनी कौतुक केले.गेल्या 7-8 वर्षांतील या कामगिरीसाठी केलेल्या प्रयत्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.”जयराम जी यांच्या तरुण नेतृत्वाखालील ‘डबल इंजिन सरकारने‘ ग्रामीण रस्ते, महामार्ग रुंदीकरण, रेल्वेचे जाळे विस्तारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. दळणवळण अधिक सुकर होत असल्याने, हिमाचलचे पर्यटन नवीन क्षेत्रांमध्ये,नवीन विभागांत ,प्रवेश करत आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी, पर्यटनातील नवीन संधींचे नवे आयाम आणि स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. विशेष करून महामारीच्या काळात कार्यक्षम आणि जलद लसीकरण करत आरोग्य क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी यावेळी विशेष उल्लेख केला. हिमाचल प्रदेशच्या पूर्ण क्षमतांचा उपयोग करण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.‘अमृत काल‘ दरम्यान पर्यटन, उच्च शिक्षण, संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान , जैवतंत्रज्ञान, अन्न प्रक्रिया आणि नैसर्गिक शेती या क्षेत्रात कार्य पुढे नेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या व्हायब्रंट व्हिलेज योजनेचा हिमाचल प्रदेशला मोठा लाभ होईल, असे ते म्हणाले. त्यांनी दळणवळण विस्तार योजना, वन समृद्धता, स्वच्छता आणि लोकसहभाग या विषयांवरही विचार मांडले. विशेषतः सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात,मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी केलेल्या केंद्रीय कल्याणकारी योजनांच्या विस्तारावर पंतप्रधानांनी भाष्य केले. “प्रामाणिक नेतृत्व, शांतता प्रिय वातावरण, देवी-देवतांचे आशीर्वाद आणि कठोर परिश्रम करणारे हिमाचलचे लोक, हे सर्व अतुलनीय आहेत. हिमाचलमध्ये जलद विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आहेत”, असे मोदी यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांची केदारनाथला भेट विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी भूमीपूजन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केदारनाथला भेट दिली. केदारनाथ मंदिरात त्यांनी प्रार्थना केली. पाच पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी त्यांनी भूमीपूजनही केले. यामध्ये मंदाकिनी नदीवर संरक्षक भिंत आणि घाट यांचा विकास, सरस्वती नदीवर संरक्षक भिंत आणि घाट यांचा विकास, केदारनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या प्रवेशमार्गाची बांधणी, शंकराचार्य कुटीर आणि वस्तूसंग्रहालयाचा विकास आणि केदारनाथच्या पुरोहितांसाठी घरांचा विकास यांचा समावेश आहे. केदारपुरी पुनर्रचना प्रकल्पांबाबत पंतप्रधानांना यावेळी माहिती देण्यात आली. यावेळी पंतप्रधानांनी जनतेला संबोधित केले. केदारनाथमध्ये आल्याचा आनंद होत असल्याचे ते म्हणाले. गुजरातमध्ये नववर्ष साजरे होत आहे. यानिमित्त जगभरातल्या गुजरातींना शुभेच्छा दिल्या असल्याचे ते म्हणाले. “जनसेवा हीच ईश्वरसेवा” असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. वर्ष 2022 मध्ये आपण स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करणार आहोत. तोपर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी स्वत:ला वाहून घेत असल्याची प्रतिज्ञा पंतप्रधानांनी घेतली. 2013 च्या नैसर्गिक आपत्तीच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आपत्तीचा फटका बसलेल्यांना सर्वतोपरी मदत केली होती, असे त्यांनी सांगितले. केदारनाथमध्ये केल्या जाणाऱ्या कामातून तीर्थस्थळ, यात्रेकरुंसाठी सुविधा आणि पुरोहितांचे कल्याण अशा दोन्ही दृष्टीने आदर्श कसे असावे ते दिसून येईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. केदारनाथमध्ये विकसित होत असलेल्या पायाभूत सुविधा उत्तम दर्जाच्या असतील. त्या आधुनिक असतील, त्याचबरोबर पारंपारिक मूल्ये जपणाऱ्या आणि पर्यावरणाला हानी न होणाऱ्या असतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अध्यात्म, साहस आणि पर्यटन या दृष्टीने हिमालय भरभरुन दान देणारा आहे. हिमालयाला भेट देण्याचे आवाहन त्यांनी प्रत्येकाला केले. यावेळी उत्तराखंडचे राज्यपाल डॉ. के.के.पॉल आणि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित होते.
इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लि. ला 2007-08 ते 2012-13 साठी भांडवल उभारणीस कार्योत्तर मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत, इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्टर फायनान्स कंपनी लिमिटेडला (आयआयएफसीएल) 2600 कोटी रुपयांच्या भांडवलासाठी मंजूरी देण्यात आली. भांडवलासाठीची ही मंजूरी कार्योत्तर आहे. ही मंजूरी 2007-08 ते 2012-13 च्या अनुदानाच्या मागणीतून (डिमांड फॉर ग्रॅण्टस) कंपनीला भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आली आहे. पार्श्वभूमी आयआयएफसीलएल, ही पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असून कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत, 05 जानेवारी 2006 रोजी तिची विधिसंस्थापितरित्या स्थापना करण्यात आली आहे. स्थापनेवेळी कंपनीचे 100 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल होते. कंपनीच्या कामाला एप्रिल 2006 पासून सुरुवात झाली. स्कीम फॉर फायनान्सिंग व्हायबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस (एसआयएफटीआय) अंतर्गत आयआयएफसीएल दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करते.