‘विकासासाठी वित्तपुरवठा आणि आकांक्षी अर्थव्यवस्था’ या अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमधील पंतप्रधानांचे भाषण

नमस्कारजी! मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, वित्त व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेशी निगडीत सर्व तज्ज्ञ, भागधारक, बंधू आणि भगीनींनो! सर्वप्रथम, आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या, तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा आणि अभिमानाची बाब म्हणजे आपण आज अर्थसंकल्पा संदर्भात चर्चा करत आहोत, तेंव्हा भारतासारख्या विशाल देशाच्या अर्थमंत्री देखील एक महिला आहेत, त्यांनी यावेळी देशाचा मोठा प्रगतीशील अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मित्रांनो, 100 वर्षातील सर्वात मोठ्या महामारी दरम्यान भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग घेत आहे. हे आपल्या आर्थिक निर्णयांचे आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असल्याचे प्रतिबिंब आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने वेगवान वाढीचा हा वेग कायम ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. विदेशी भांडवलाच्या प्रवाहाला प्रोत्साहन देऊन, पायाभूत गुंतवणुकीवरील कर कमी करून, एनआयएफ, गिफ्ट सिटी आणि नवीन डीएफआय सारख्या संस्था निर्माण करून, आम्ही आर्थिक आणि आर्थिक विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वित्त क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्याची देशाची वचनबद्धता आता पुढच्या स्तरावर पोहोचत आहे. 75 जिल्ह्यांमधील 75 डिजिटल बँकिंग एकक असोत किंवा मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसीएस) असोत, ते आमची ध्येयदृष्टी प्रतिबिंबित करतात. मित्रांनो, 21व्या शतकातील भारताच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी, आपल्याला आपल्या सर्व प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य मॉडेल्सना प्राधान्य द्यावे लागेल. आज देशाच्या आकांक्षा आहेत, ज्या आकांक्षांवर देश पुढे जाण्यासाठी उत्साही आहे, ज्या दिशेने वाटचाल करायची आहे, देशाचे प्राधान्यक्रम आहेत, त्यात वित्तीय संस्थांचा सहभाग आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान राबवत आहे. आपला देश इतर देशांवर अवलंबून असेल, तर यासंबंधीच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याचे कोणते वेगवेगळे प्रारुप तयार करता येतील, यावर विचारमंथन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचे उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहद् योजना. त्या संबंधित प्रकल्पांच्या यशामध्ये तुमची मध्यवर्ती भूमिका आहे. देशाच्या समतोल विकासाच्या दिशेने भारत सरकारच्या आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमासारख्या योजनांमध्ये देशातील 100 हून अधिक जिल्हे निवडण्यात आले आहेत, जे राज्याच्या सरासरीपेक्षाही मागे आहेत. तेथे काही प्रकल्प असल्यास, त्यांना प्राधान्य देऊन, हे आपले महत्त्वाकांक्षी जिल्हे आहेत जे अजूनही मागे आहेत, त्यांना पुढे आणण्यासाठी आपण या वित्तीय संस्थांना विचारू शकतो. त्याचप्रमाणे आपला देश, जर आपण पश्चिम भारताकडे बघितले तर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घडामोडी दिसून येतात. पूर्वेकडील भारतात, जिथे सर्व प्रकारची नैसर्गिक संसाधने आहेत, पण आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून तिथे परिस्थिती खूप सुधारू शकते. पायाभूत सुविधा खूप सुधारू शकतात. पूर्व भारताच्या विकासासाठी, त्याचप्रमाणे संपूर्ण ईशान्य, त्याचा विकास, या अशा गोष्टी आहेत ज्या भौगोलिकदृष्ट्या पाहिल्या तर आपल्यासाठी प्राधान्याचा मुद्दा आहे. या क्षेत्रांमध्ये आपला सहभाग वाढवण्याच्या दिशेनेही विचार करणे आवश्यक आहे. आज, भारताच्या आकांक्षा आपल्या एमएसएमईच्या ताकदीशी निगडीत आहेत. एमएसएमईच्या बळकटीकरणासाठी, आम्ही अनेक मूलभूत सुधारणा केल्या आहेत आणि नवीन योजना आखल्या आहेत. या सुधारणांचे यश त्यांचा वित्तपुरवठा बळकट करण्यावर अवलंबून आहे. मित्रांनो, उद्योग 4.0 पर्यंत, आपल्याला हवा असलेला निकाल येण्यास वेळ लागू शकतो, मग यासाठी काय करावे लागेल? जर आपल्याला असे वाटते की जेंव्हा जग उद्योग 4.0 बद्दल बोलत आहेत, तेंव्हा त्याचे मुख्य आधारस्तंभ फिनटेक, अॅग्रीटेक, मेडीटेक आहेत, त्यानुसार कौशल्य विकास व्हायला हवा, म्हणजेच आपल्याला 4.0 कौशल्य विकास आवश्यक आहे. हे मुख्य आधारस्तंभ असल्याने, आम्ही 4.0 च्या प्रकाशात वित्तीय संस्थांना विकसित करण्यासाठी प्राधान्य कसे देऊ शकतो? अशा अनेक क्षेत्रात वित्तीय संस्थांची मदत भारताला उद्योग 4.0 मध्ये नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. मित्रांनो, ऑलिम्पिकमध्ये जेंव्हा एखादा खेळाडू सुवर्णपदक घेऊन येतो, तेंव्हा देशाचे नाव जगात कसे झळाळते, हे तुम्ही पाहिले असेल. देशातही किती आत्मविश्वास निर्माण होतो. एक व्यक्ती पदक आणते पण संपूर्ण वातावरण बदलते. देशातील अशा अनुभवांवरून आपण विचार करू शकत नाही का, की आपण अशी 8 किंवा 10 क्षेत्रं निवडू शकतो आणि आपण त्यात ताकद लावली पाहिजे आणि त्या क्षेत्रांमध्ये भारत पहिल्या तीन क्रमांकावर येऊ शकेल का? हे खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने होईल. आता, भारतात अशा बांधकाम कंपन्या असू शकत नाहीत का ज्यांचे नाव जगातील अव्वल-3 मध्ये आहे? त्याचप्रमाणे आपले स्टार्ट-अप्स, आपण अनेक स्टार्ट-अप्सच्या दिशेने वाटचाल तर करत आहोत, पण त्यांच्या उत्पादनांचा दर्जा, त्यांचे वेगळेपण, त्यांचा तांत्रिक आधार, आपले स्टार्ट-अप, वैयक्तिक स्टार्ट-अप, आपण अव्वल-3 मधे स्थान मिळवू शकतो का? सध्या आपण ड्रोन क्षेत्र खुले केले आहे, स्पेस क्षेत्र खुले केले आहे, जिओ-स्पेशियल क्षेत्र खुले केले आहे. हे खूप मोठे धोरणात्मक निर्णय आहेत, जे एक प्रकारचे गेम चेंजर आहेत. भारताची नवी पिढी अंतराळ क्षेत्रात येत आहे का, ड्रोनमध्ये येत आहे का, यातही आपण जगातील अव्वल 3 मध्ये स्थान मिळवण्याचे स्वप्न पाहू शकत नाही का? आपल्या सर्व संस्था त्यासाठी मदत करू शकत नाहीत का? पण हे सर्व घडण्यासाठी, ज्या कंपन्या, उद्योग या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, त्यांना आपल्या आर्थिक क्षेत्राकडून सक्रिय, पूर्ण पाठिंबा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकारच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांची क्षमता कशी असावी याचे कौशल्यही आपल्याकडे असले पाहिजे. नाहीतर पुढे कळणारच नाही, त्याने आणले आहे, त्याला माहीत नाही, आपण आधी काय करायचो, त्यात काही मेळ नाही. आमच्या कंपन्या, आमचे स्टार्ट-अप तेंव्हाच विस्तारतील जेंव्हा आम्ही त्यांचे उद्योजकता उपक्रम वाढवू, नावीन्य, नवीन तंत्रज्ञान यावर लक्ष केंद्रित करू – नवीन बाजारपेठ शोधू, नवीन व्यवसाय कल्पनांवर काम करू. आणि इतकं काही करायचं असेल तर त्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांनाही भविष्यातील या कल्पनांची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्या वित्तपुरवठा क्षेत्राला नवीन भविष्यवेधी कल्पना आणि उपक्रमांच्या नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा आणि शाश्वत जोखीम व्यवस्थापनाचा देखील विचार करावा लागेल. मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना हे चांगलेच माहीत आहे की आज देशाचे प्राधान्य भारताच्या गरजेनुसार स्वावलंबी असणे तसेच निर्यातीतही आपण अधिकाधिक कसे पुढे जाऊ शकतो हे आहे. निर्यातदारांच्या आर्थिक गरजा वेगवेगळ्या असतात. या आवश्यकतांनुसार, निर्यातदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही तुमची उत्पादने आणि सेवा विकसित करू शकता का? त्यांना प्राधान्य दिल्यास त्यांची ताकद वाढेल आणि त्यांची ताकद वाढली की देशाची निर्यातही वाढेल. आजकाल जगभरात भारताच्या गव्हाबाबत आकर्षण वाढत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मग आपल्या वित्तीय संस्थाचे गव्हाच्या निर्यातदारांकडे लक्ष आहे का? आपला आयात-निर्यात विभाग त्याकडे लक्ष देत आहे का? आमच्याकडे असलेल्या शिपिंग उद्योगात त्याच्या प्राधान्याबद्दल चिंता आहे का? म्हणजेच एक प्रकारे सर्वसमावेशक प्रयत्न होईल. आणि जगात जणू काही गव्हाची संधी आपल्यासाठी आली आहे, त्यासाठी वेळेपूर्वीच दर्जेदार, उत्तम सेवा दिली तर हळूहळू ती कायमस्वरूपी होईल. मित्रांनो! भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा पाया म्हणजे मी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का म्हणतो, ती आपण नाकारू शकत नाही, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा इतका मोठा व्यापक आधार आहे की जेंव्हा आपण त्याचे थोडे थोडे करुन संकलन करतो तेंव्हा तो खूप मोठा होतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी थोडे प्रयत्न करावे लागतात पण त्याचे परिणाम मोठे असतात. बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याप्रमाणे, आपण सक्रिय राहून बचत गट असो, मग ते वित्त असो, तंत्रज्ञान असो, विपणन असो, मोठी सर्वसमावेशक मदत करू शकतो का, आता जसे किसान क्रेडिट कार्डाचे काम आहे, आपण युद्धपातळीवर प्रत्येक शेतकऱ्यांना ते कसे मिळतील? मच्छिमाराला कसे मिळतील, पशुपालकाला कसे मिळतील, हा आपला आग्रह आहे का? आज देशात हजारो शेतकरी उत्पादक संघटना तयार होत आहेत आणि मोठे उपक्रमही घेतले जात आहेत. काही राज्यांमध्ये त्याचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत. त्या दिशेने आपण काम केले आहे का… आता जसे शेतीमध्ये पूर्वी मधाकडे लक्ष दिले जात नव्हते, आता आपण मधावर खूप चांगले काम करत आहोत. पण आता त्याची जागतिक बाजारपेठ, त्याच्यासाठीचे ब्रँडिंग, विपणन, त्याची आर्थिक मदत, या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण कसं काम करू शकतो? त्याचप्रमाणे आज देशातील लाखो गावांमध्ये सामायिक सेवा केंद्रे बांधली जात आहेत. जर तुम्ही तुमच्या धोरणांच्या प्राधान्यक्रमात या बाबी ठेवल्या तर देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खूप बळ मिळेल. एक प्रकारे, सेवा केंद्र, त्याचा आजचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गावात रेल्वे आरक्षण करणे, जसे की गावातून कोणालाही शहरात जावे लागत नाही. तो जातो, सेवा केंद्रात, त्याचे आरक्षण करतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे की आज आम्ही प्रत्येक गावात ऑप्टिकल फायबर जाळे विस्तारत ब्रॉडबँड संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) देत आहोत. सरकारने एक प्रकारे डिजीटल महामार्ग बनवला आहे आणि मी सोप्या भाषेत सांगेन की मी डिजिटल रस्ता म्हणेन, डिजिटल रस्ता कारण मला गावात डिजिटल न्यायचे आहे. आणि म्हणून डिजिटल मार्ग तयार करत आहोत. आपण मोठ्या डिजिटल महामार्गांबद्दल बोलतो, आपल्याला तळापर्यंत जायचे आहे, गावात पोहोचायचे आहे, सामान्य माणसापर्यंत पोहोचायचे आहे आणि म्हणूनच डिजिटल रस्ता, आपण या मोहिमेला चालना देऊ शकतो. आपण आर्थिक समावेशनाची विविध उत्पादने गावोगावी नेऊ शकतो का? त्याचप्रमाणे अन्न प्रक्रिया, कृषी क्षेत्राशी निगडित आहे, गोदामे, कृषी-दळणवळण (लॉजिस्टिक्स) देखील महत्त्वाचे आहेत. भारताच्या आकांक्षा नैसर्गिक शेतीपासून सेंद्रिय शेतीशी संबंधित आहेत. त्यांच्यात नवनवीन काम करण्यासाठी कोणी पुढे येत असेल, तर त्याला आपल्या वित्तीय संस्था कशा प्रकारे मदत करू शकतील, याचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मित्रांनो, आजकाल आरोग्य क्षेत्रातही खूप काम होत आहे. सरकार आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक करत आहे. वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यासाठी येथे अधिकाधिक वैद्यकीय संस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या बँका आहेत, आपल्या वित्तीय संस्था आहेत त्या, त्यांच्या व्यवसाय नियोजनात या क्षेत्रांना प्राधान्य देऊ शकतात का? मित्रांनो, आजच्या तारखेत हवामान बदल (ग्लोबल वॉर्मिंग) हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय बनला आहे आणि भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ शून्याचे (नेट झिरोचे) लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी देशात काम सुरू झाले आहे. या कामांना गती देण्यासाठी पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक आहे. हरित वित्तपुरवठा आणि अशा नवीन पैलूंचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. जसे भारत सौर उर्जेच्या क्षेत्रात बरेच काही करत आहे, तसेच भारत येथे आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील 6 दीपस्तंभात्मक (लाईट हाऊस) प्रकल्पांमध्येही आम्ही आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत आहोत. या भागात सुरू असलेल्या कामांना तुमचा पाठिंबा आहे, तो सध्या लाइट हाऊस प्रकल्पांच्या मॉडेलच्या रूपात आहे, परंतु या प्रकारच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल, त्यामुळे ते या मॉडेलची प्रतिकृती तयार करून छोट्या शहरांमध्ये घेऊन जातील. त्यामुळे आपले तंत्रज्ञान खूप वेगाने पसरेल, कामाचा वेग वाढेल आणि मला असे वाटते की अशा प्रकारचे समर्थन खूप महत्वाचे आहे. मित्रांनो, मला खात्री आहे की तुम्ही सर्वजण या विषयांवर गांभीर्याने विचारमंथन कराल आणि या वेबिनारमधून आम्हाला कृती करण्यायोग्य उपाय, कल्पना नाही, खूप मोठी ध्येयदृष्टी आणि 2023 चा अर्थसंकल्प ठरवायचा नाही. आज मी मार्च 2022-2023 या महिन्याचे अर्थसंकल्प कसे अंमलात आणू, लवकर कसे अंमलात आणू, परिणाम कसे मिळवायचे आणि सरकारला तुमच्या दैनंदिन अनुभवाचा लाभ मिळावा जेणेकरून आपल्याला फाईलमध्ये पूर्णविराम, स्वल्पविराम इकडेतिकडे होऊ नये, यासाठी हा निर्णय 6-6 महिने रेंगाळतो, तो करण्याआधी जर आपण चर्चा केली तर फायदा होईल. मी राज्य सरकारांनाही सांगेन की, यासाठी त्यांनी त्यांच्या धोरणात्मक बाबी काय आहेत, कोणते निर्णय घ्यायचे, धोरणे ठरवायची आहेत, ती 1 एप्रिलपूर्वी बनवता येतील का? जेवढ्या लवकर तुम्ही बाजारात याल तेवढे जास्त लोक तुमच्या राज्यात येतील, मग तुमच्या राज्यालाही फायदा होईल. या अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक लाभ कोणत्या राज्याला मिळतो, यासाठी राज्यांमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे. कोणते राज्य अशी पुरोगामी धोरणे घेऊन येते जेणेकरून सर्व वित्तसंस्थांना गुंतवणूक करणाऱ्यांना मदत करावीशी वाटावी. आपण एक मोठी प्रगतीशील परिसंस्था विकसित करुया. चला काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करूया. मला पूर्ण विश्वास आहे की तुम्ही अनुभवी लोक आहात, तुम्हाला रोजच्या अडचणी माहित आहेत, तुम्हाला रोजच्या समस्यांवर उपाय माहित आहेत. त्या उपायासाठी आम्ही तुमच्यासोबत चर्चा करत आहोत. म्हणूनच मला वाटते की ही चर्चा अर्थसंकल्पीय चर्चेपेक्षा अर्थसंकल्पोत्तर चर्चा अधिक आहे आणि ही चर्चा अंमलबजावणीसाठी आहे. अंमलबजावणीसाठी आम्हाला तुमच्याकडून सूचना हव्या आहेत. मला पूर्ण विश्वास आहे की, तुमच्या योगदानाचा खूप फायदा होईल. खूप खूप धन्यवाद! खूप- खूप शुभेच्छा!