पंतप्रधानांनी  शिक्षण क्षेत्राशी संबंधीत अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरील वेबिनारला संबोधित केले

नवी दिल्ली, 3 मार्च 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधीत अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरील वेबिनारला संबोधित केले. वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी स्वावलंबी भारत निर्माण करण्यासाठी देशातील तरुणांचा आत्मविश्वासही तितकाच महत्वाचा असल्याचे सांगितले . जेव्हा तरुणांना त्यांच्या शिक्षणावर आणि ज्ञानावर पूर्ण विश्वास असेल तेव्हाच त्यांच्यात आत्मविश्वास येईल. शिक्षण त्यांना काम करण्याची संधी आणि आवश्यक कौशल्ये प्रदान करेल हे जेव्हा त्यांना समजेल तेव्हा त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि याच सर्व बाबींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सर्व तरतुदी प्री-नर्सरी ते पीएचडी पर्यंतच्या शिक्षणात त्वरित अंमलात आणण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला आणि ते म्हणाले की, यंदाचा अर्थसंकल्प यासंदर्भात उपयुक्त ठरेल . यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रानंतर सर्वाधिक भर हा शिक्षण, कौशल्य, संशोधन आणि नवोन्मेश यावर दिला आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये उत्तम ताळमेळ असणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात ग्लू ग्रांट या संकल्पनेची तरतूद केली असून 9 शहरांमध्ये त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा यायार केल्या जात आहेत. या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकास, सुधारणा (अपग्रेडेशन) आणि प्रशिक्षकत्व यावर जोर देण्यात आला आहे असेही ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पाने वर्षानुवर्षे शिक्षणाला रोजगार आणि उद्योजकता क्षमतांशी जोडण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा विस्तार केला आहे. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून आज वैज्ञानिक प्रकाशने, पीएचडी अभ्यासकांची संख्या आणि स्टार्ट-अप इकोसिस्टमच्या बाबतीत भारत अव्वल तीन देशांत समाविष्ट आहे असे ते म्हणाले. जागतिक नवोन्मेश निर्देशांकामध्ये (ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये) भारत अव्वल 50 क्रमांकामध्ये आहे आणि यात सतत सुधारणा होत आहे. उच्च शिक्षण, संशोधन आणि नवोन्मेश यावर सतत लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थी आणि तरुण शास्त्रज्ञांसाठी नवीन संधी निर्माण केल्या जात आहेत असे ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, पहिल्यांदाच शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅबपासून ते उच्च संस्थांमधील अटल इनक्युबेशन केंद्रांपर्यंतच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. स्टार्ट अप्ससाठी हॅकेथॉनची एक नवीन परंपरा देशात तयार केली जात आहे, ज्यामुळे देशातील तरूण आणि उद्योग दोघांसाठी मोठी शक्ती तयार होत आहे. नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हार्सिंग इनोव्हेशनच्या माध्यमातून 3500 हून अधिक स्टार्ट अप्सचा विकास केला जात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय सुपर कम्प्युटिंग मिशन अंतर्गत, आयआयटी बीएचयू, आयआयटी-खरगपूर आणि आयआयएसईआर, पुणे येथे परम शिवाय, परम शक्ती आणि परम ब्रम्हा या तीन सुपर संगणकांची स्थापना केली आहे. देशातील डझनभराहूनही अधिक संस्थांमध्ये असे सुपर कंप्यूटर स्थापन करण्याची योजना आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. आयआयटी खरगपूर, आयआयटी दिल्ली आणि बीएचयू येथे तीन अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक आणि तांत्रिक मदत संस्था कार्यरत आहेत, असे ते म्हणाले. ज्ञान आणि संशोधनावर मर्यादा घालणे हा देशाच्या संभाव्यतेवर मोठा अन्याय आहे आणि याच विचारातून अवकाश, अणुऊर्जा, डीआरडीओ आणि शेती या क्षेत्रातील अनेक मार्ग प्रतिभावान तरुणांसाठी उघडले जात आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, प्रथमच देशाने मेट्रोलॉजीशी (मापन पद्धती) संबंधित आंतरराष्ट्रीय निकषांची पूर्तता करू शकतील अशा भारतीय मानकांची निर्मिती केली आहे ज्यामुळे देशातील संशोधन आणि विकास तसेच उत्पादन जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतात. अलीकडेच भू-अवकाश डेटा खुला केला असून यामुळे अवकाश क्षेत्र आणि देशातील तरुणांसाठी अपार संधी निर्माण होतील. याचा यासंदर्भातील इकोसिस्टमला खूप फायदा होईल. यासाठी 50,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे संशोधन संबंधित संस्थांच्या कारभाराची रचना मजबूत करेल आणि संशोधन व विकास, शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील संबंध सुधारेल. जैव तंत्रज्ञान संशोधनाशी संबंधित संशोधनासाठी अर्थसंकल्पात 100 टक्क्यांहून अधिक वाढ ही सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचे सूचक आहे. अन्न सुरक्षा, पोषण आणि कृषी या सेवांमध्ये जैव तंत्रज्ञान संशोधनाची व्याप्ती वाढविण्याची मागणी त्यांनी केली. जागतिक स्तरावर भारतीय प्रतिभेची मागणी लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी जागतिक सर्वोत्कृष्ट पद्धतींचा अवलंब करून, आंतरराष्ट्रीय कॅम्पसना भारतात आमंत्रित करून आणि उद्योगासाठी सुसज्ज कौशल्य सुधारणांच्या माध्यमातून कौशल्य संचाचे मॅपिंग करून आणि त्याअनुषंगाने तरुणांना तयार करण्यावर भर दिला. या अर्थसंकल्पात मांडलेल्या अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमाच्या सुलभतेमुळे देशातील तरुणांना मोठा फायदा होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. ऊर्जेवरील स्वावलंबनासाठी भविष्यकालीन (फ्यूचर) इंधन आणि हरित ऊर्जा आवश्यक आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात हायड्रोजन मोहिमेची घोषणा केली असे ते म्हणाले.. त्यांनी सांगितले की भारताने हायड्रोजन वाहनाची चाचणी केली असून हायड्रोजनला वाहन इंधन म्हणून तयार करण्यासाठी आणि देशातील उद्योगांना त्यासाठी सुसज्ज करण्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे स्थानिक भाषेच्या वापरास अधिकाधिक चालना मिळाली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले . देश आणि जगाची सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक सामग्री भारतीय भाषांमध्ये तयार केली जावी याची जबाबदारी आता सर्व शैक्षणिक तसेच प्रत्येक भाषेच्या तज्ज्ञांची आहे. तंत्रज्ञानाच्या या युगात हे सहज शक्य आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले राष्ट्रीय भाषाअनुवाद मिशन यासाठी बरेच प्रोत्साहन देईल, असे ते म्हणाले.