PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त मंडळांचे सुसूत्रीकरण करण्याला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

राष्ट्रीय आरोग्य निधी आणि जनसंख्या स्थिरता कोष ही स्वायत्त मंडळे बंद करून त्यांचे कार्य आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय खात्यात सामावून घेण्याच्या प्रस्तावाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त मंडळांच्या सुसुत्रीकरणात, आंतर मंत्री सल्ला मसलत आणि या मंडळांच्या सध्याच्या उप नियमांचा आढावा समाविष्ट आहे.याच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या नियोजित रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरीब रुग्णांना आर्थिक वैद्यकीय मदत पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य निधीची नोंदणीकृत संस्था म्हणून स्थापना करण्यात आली.या रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षकाकडे अग्रीम राशी सुपूर्द करण्यात येत असे आणि प्रत्येक रुग्णाच्या परिस्थिती नुसार, तो अधीक्षक ही मदत पुरवत असे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय या रुग्णालयांसाठी निधी पुरवत असल्याने हे अनुदान या खात्याकडून थेट रुग्णालयाकडे हस्तांतरित करता येऊ शकते. म्हणूनच राष्ट्रीय आरोग्य निधीचे कार्य, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या कामात समाविष्ट करता येऊ शकते. या निधीची व्यवस्थापकीय समिती बैठक घेऊन स्वायत्त मंडळ, सोसायटी नोंदणी कायदा1860 च्या तरतुदीनुसार मोडीत काढण्याबाबत निर्णय घेईल. याशिवाय आरोग्य मंत्रालयाचा कर्करोग रुग्ण निधीही या खात्याकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.यासाठी एक वर्षाची मुदत ठेवण्यात आली आहे. लोकसंख्या संतुलन धोरणाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी 2003 मध्ये 100 कोटी रुपयांचा “जन संख्या स्थिरता कोष” स्थापन करण्यात आला. या कोशासाठी मंत्रालयाकडून सातत्याने निधी पुरवला जात नाही.लोक संख्या स्थिरता धोरणासाठी, खाजगी आणि कॉर्पोरेट निधीची आवश्यकता असते आणि या कोषा मार्फत ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.लोक संख्या संतुलन धोरणासाठी, जन संख्या स्थिरता कोष महत्वाची भूमिका बजावत राहील मात्र त्यासाठी स्वायत्त संस्था म्हणून त्याचे अस्तित्व राखणे आवश्यक नाही. म्हणूनच जनसंख्या स्थिरता कोष, स्वायत्तसंस्था म्हणून न ठेवता एक निधी म्हणून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याकडून त्याचे व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. पूर्व पीठिका व्यय व्यवस्थापन आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित, नीती आयोगाने, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्या अंतर्गत असलेल्या 19 स्वायत्त मंडळांचा आढावा घेतला.राष्ट्रीय आरोग्य निधी आणि जन संख्या स्थिरता कोष बंद करून त्यांचे कार्य आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्यांतर्गत समविष्ट करण्याची शिफारस या समितीने केलीआहे.
पंतप्रधानांनी देशवासियांना दुर्गाष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दुर्गाष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की दुर्गामातेचे आपणा सर्वांवर सदैव आशीर्वाद राहो आणि तिच्या आशीर्वादाने आपल्या समाजात आनंद आणि समृद्धी वृद्धिंगत होव ." एका ट्विटच्या मालिकेत पंतप्रधान म्हणाले;
पीएमजीकेवाय / आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत ईपीएफ योगदान 24% (12% कर्मचारी हिस्सा आणि 12% नियोक्त्यांचा हिस्सा) आणखी तीन महिन्यांसाठी, जून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत कर्मचाऱ्‍यांचा 12% हिस्सा आणि नियोक्त्यांचा 12% हिस्सा असे एकूण 24% योगदान जून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत आणखी 3 महिन्यांसाठी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाय) / आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा हा एक भाग आहे. ही मंजूरी 15 एप्रिल 2020 रोजी मंजूर केलेल्या मार्च ते मे 2020 वेतन महिन्यांच्या विद्यमान योजनेव्यतिरिक्त आहे. यासाठी एकूण अंदाजित खर्च 4,860 कोटी रुपये आहे. 3.67 लाख आस्थापनांमधील 72 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. ठळक वैशिष्ट्ये: प्रस्तावाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत- जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 या तीन वेतन महिन्यांसाठी या योजनेत 100 कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या सर्व आस्थापनांचा समावेश असेल ज्यामध्ये 90% कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. 3.67 लाख आस्थापनांमध्ये कार्यरत सुमारे 72.22 लाख कामगारांना याचा फायदा होणार आहे आणि अडथळे असूनही वेतन चालू राहण्याची शक्यता आहे. यासाठी 2020-21 या वर्षासाठी सरकार 4800 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य पुरवेल. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाय) अंतर्गत जून ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत 12% नियोक्तांच्या योगदानाला पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना यातून वगळले जाईल. प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे असे वाटत होते की उद्योगांना पुन्हा कामकाज सुरु करताना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागेल. म्हणूनच, अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारतचा एक भाग म्हणून 13 मे 2020 रोजी जाहीर केले की उद्योग आणि कामगारांना ईपीएफ मदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 च्या वेतन महिन्यांसाठी वाढवली जाईल. कमी वेतन असलेल्या कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी उचललेल्या पावलांना भागधारकांनी पाठिंबा दिला आहे.
ईशान्य प्रदेशासाठी सीटीडीपी अंतर्गत मेघालयमध्ये मोबाईल सेवांच्या तरतुदीसाठी युएसओएफ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंदाजे 3911 कोटी रुपये खर्च करून मेघालयमध्ये ईशान्य प्रदेशासाठी व्यापक दूरसंचार विकास योजनेची (सीटीडीपी) अंमलबजावणी करायला तसेच या योजनेच्या 8120.81 कोटी रुपये वाढीव खर्चाला मंत्रिमंडळाने 5336.18 कोटी रुपये खर्चाला 10.09.2014 रोजीच मंजूरी दिली होती मंजुरी दिली आहे. युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (युएसओएफ) या योजनेसाठी निधी पुरवणार आहे. ठळक वैशिष्ट्ये : 1) या योजनेत मेघालय राज्यातील जिथे मोबाईल सेवा नाही अशा निवडक क्षेत्रात 2G+4G मोबाईल सेवा पुरवण्याची तरतूद 2) मेघालयमधील राष्ट्रीय महामार्गांवर विना अडथळा 2G+4G मोबाईल सेवा पुरवण्याची तरतूद लाभ: 1) दूरसंचार जाळे मजबूत बनविल्याने मेघालयामध्ये मोबाईल संपर्काचा प्रसार वाढेल. यामुळे लोकांना किफायतशीर आणि समप्रमाणात संचार, माहिती आणि प्रशासन सुविधा उपलब्ध होईल. 2) सार्वजनिक मोबाईल जाळे पोहोचले नसलेल्या भागात मोबाईल सेवा पुरवल्यामुळे तिथल्या नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक विकास वाढवण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल. 3) मोबाईल जाळे नसलेल्या भागात ब्रॉडबँड आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून सेवा पुरवली जाईल.
राजयोगिनी दादी जानकीजी यांच्या निधनानिमित्त पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक

ब्रम्हकुमारींच्या प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकीजी यांच्या निधनानिमित्त पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “ब्रम्हकुमारींच्या प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकीजी यांनी समाजसेवेसाठी जीवन वेचले. इतरांच्या आयुष्यांमध्ये सकारात्मक बदल व्हावा यासाठी त्या झटल्या. महिला सक्षमीकरणासाठीचे त्यांचे कार्य दखलपात्र आहे. या दु:खद प्रसंगी मी त्यांच्या अगणित शिष्यपरिवाराच्या दु:खात सहभागी आहे. ओम शांती’’.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसाठी सुधारित वेतन, ग्रॅच्युईटी ,भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसाठी आणि निवृत्त न्यायाधीशांसाठी वेतन, ग्रॅच्युईटी, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. नागरी सेवकांच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अमलबजावणीनुसार ही वाढ करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवांचे वेतन आणि अटी) कायदा 1 9 58 आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवांचे वेतन आणि अटी) कायदा, 1954, जो भारताचे सरन्यायाधीश (सीजीआय), भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश यांच्या वेतनाशी संबंधित आहे, या .मंजुरीमुळे या दोन कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. वेतन आणि भत्ते यातील वाढीचा सर्वोच्च न्यायालयाचे 31 न्यायाधीश (सीजेआयसह) आणि उच्च न्यायालयाच्या 1079 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीशांसह) यांना फायदा होईल. याशिवाय, सुमारे 2500 निवृत्त न्यायाधीशांना देखील सुधारित निवृत्तीवेतन / ग्रॅच्युइटी इत्यादींचा लाभ होईल. सुधारित वेतन, ग्रॅच्युइटी, निवृत्तीवेतन आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन याची 1 जानेवारी 2016 पासून लागू असलेली देय रक्कम एकरकमी दिली जाईल.
डॉक्टर्स दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या डॉक्टरांना शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉक्टर्स दिनानिमित्त डॉक्टरांना शुभेच्छा दिल्या असून लोकांचे जीव वाचवून या भूतलावरील आयुष्य आरोग्यसंपन्न करण्यातील डॉक्टरांच्या प्रमुख भूमिकेची प्रशंसा केली आहे. पंतप्रधानांनी ट्टिट संदेशात म्हटले आहे की, “लोकांचे जीव वाचवून आपली पृथ्वी आरोग्य संपन्न करण्यात परिश्रम करणाऱ्या डॉक्टरांना मी शुभेच्छा देतो”.
सियाचीनमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या सैनिकांप्रती पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सियाचीनमध्ये झालेल्या सैनिकांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. “सियाचीनमध्ये सैनिकांसोबत झालेला अपघात हा खूपच शोकपूर्ण आहे. देशासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या त्या वीर जवानांना मी सलाम करतो. त्यांच्या कुटुंबाच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत” अशा भावना पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात व्यक्त केल्या आहेत.
टपाल तिकिट संयुक्तपणे जारी करण्याबाबतच्या भारत आणि अर्मेनिआ  यांच्यातल्या  सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

टपाल तिकिट संयुक्तपणे जारी करण्याबाबतच्या भारत आणि अर्मेनिओन यांच्यातल्या सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले. जून २०१८ मध्ये हा करार करण्यात आला होता. या सामंजस्य करारानुसार, टपाल विभाग, दळणवळण मंत्रालय आणि अर्मेनियाचा राष्ट्रीय टपाल चालक(“हे पोस्ट सीजेएससी ) यांनी “डेन्स” या संकल्पनेवर भारत-अर्मेनिया टपाल तिकीट संयुक्तपणे जारी करायला सहमती दर्शवली आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये संयुक्त तिकीट जारी करण्यात आले. या स्मृती टपाल तिकीटावर भारताचे “मणिपुरी नृत्य” आणि अर्मेनियाचे “होव अरेक नृत्य” रेखाटले आहे.
पंतप्रधान उद्या वाराणसी, कानपूर आणि गाझियाबादला भेट देणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी, कानपूर आणि गाझियाबादला 8 मार्च 2019 रोजी भेट देणार आहेत. पंतप्रधान राज्यातल्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्‌घाटन करतील. वाराणसी येथे पंतप्रधान काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शन घेतील. तसेच काशी विश्वनाथ मंदिराकडे येणारा रस्ता आणि सौंदर्यीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजनही करतील. दिनदयाळ हस्तकला संकुलात पंतप्रधान राष्ट्रीय महिला उपजिविका कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. कानपूर येथे पंतप्रधान पानकी ऊर्जा केंद्राचे उद्‌घाटन करतील. गाझियाबाद येथे पंतप्रधान मेट्रोच्या दिलशाद गार्डन-शाहीर स्थळ या मार्गाचे उद्‌घाटन करतील. विविध योजनांच्या लाभार्थींना ते प्रमाणपत्र वितरीत करतील.
नागरी उड्डाण सुरक्षेत सहकार्याला प्रोत्साहन आणि विकासासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागरी उड्डाण सुरक्षेत सहकार्याला प्रोत्साहन आणि विकासासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारामुळे भारतीय हवाई सुरक्षा अधिकाऱ्यांना ऑस्ट्रेलियन विमान कंपन्यांबरोबर ज्ञान आणि अनुभवाचे आदान-प्रदान करण्याची संधी मिळेल आणि भारतातील एकूणच हवाई सुरक्षा वाढण्यास मदत होईल. या सामंजस्य करारामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील तसेच दोन्ही देशांदरम्यान सुरक्षा सहकार्य क्षेत्रातील प्रोत्साहन वाढेल.
सरकारच्या वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांची पंतप्रधानांसह बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यामध्ये नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत, सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. आर. चिदंबरम्‌ आणि केंद्र सरकारच्या विज्ञान विभागांशी संबंधित सचिव सहभागी झाले होते. विज्ञानातल्या विविध क्षेत्रातल्या प्रगतीची माहिती अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना दिली. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनवीन शोध या भारताच्या प्रगतीच्या आणि समृध्दीच्या किल्ल्या आहेत. देशापुढील समस्या सोडवण्यासाठी विज्ञानाच्या वापराला सरकारचे प्राधान्य आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. क्रीडा क्षेत्रातील चमक शोधण्याबाबतचे उदाहरण देऊन पंतप्रधानांनी सांगितले की, शालेय स्तरावर विज्ञानात चमक दाखवणारे हुशार विद्यार्थी शोधण्यासाठी यंत्रणा असली पाहिजे. खालच्या पातळीवर अनेक शोध लावले जात आहेत, असे ते म्हणाले. त्यांचे योग्‍य ते दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी आणि त्याला पुढे वाव देण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. संरक्षण क्षेत्रातल्या व्यक्ती करत असलेल्या नाविन्यपूर्ण शोधाचाही त्यांनी उल्लेख केला. कृषी क्षेत्राात उच्च प्रथिनांच्या डाळी, पोषणयुक्त अन्न आणि एरंडेल बियांणाच्या दर्जात सुधारणा या क्षेत्राला प्राधान्य देऊन गती देण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. ऊर्जा क्षेत्रात, ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर लक्ष द्यायला पंतप्रधानांनी सांगितले. आव्हानांवर मात करण्याच्या आणि सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मार्ग शोधण्याच्या भारतीय शास्त्रज्ञांच्या क्षमतेवर पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव, वर्ष 2022 पर्यंत गाठता येणारी उद्दिष्टे निश्चित करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या  50 व्या स्थापना दिनाला पंतप्रधानांची उपस्थिती

उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबाद मधल्या इंदिरापुरम इथे सीआयएसएफ अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचा 50 वा स्थापना दिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आज साजरा झाला. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या परेडची पंतप्रधानांनी पाहणी केली. प्रशंसनीय सेवेबद्दल सेवापदके यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. हुतात्मा स्मारकावर त्यांनी पुष्पचक्र अर्पण केले आणि अतिथी पुस्तिकेत स्वाक्षरी केली. सीआयएसएफच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त त्यांनी दलाचे अभिनंदन केले. देशाच्या प्रमुख संस्थांचे संरक्षण करण्यामध्ये सीआयएसएफच्या भूमिकेची त्यांनी प्रशंसा केली. नवभारतासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या आधुनिक संरचनेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सीआयएसएफच्या सुरक्षित हाती असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. सुरक्षा दलाच्या जवानांना सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. व्हीआयपी संस्कृती ही सुरक्षा संरचनेत अडथळा निर्माण करते. म्हणूनच नागरिकांनी सुरक्षा जवानांना सहकार्य करणे महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. सीआयएसएफची भूमिका आणि कार्य याविषयी जन जागृती करण्यासाठी, त्यांचे कार्य दर्शवणारी, डिजिटल संग्रहालये, विमानतळ, मेट्रो यासारख्या ठिकाणी सुरु करण्याची सूचना त्यांनी केली. देशाच्या महत्वाच्या पायाभूत ढाच्याच्या संरक्षणात सीआयएसएफच्या भूमिकेची प्रशंसा करत, आपत्ती प्रतिसाद,महिला सुरक्षा आणि इतर बाबीतही हे दल कार्यरत असल्याचे ते म्हणाले. केरळ मधला पूर आणि नेपाळ आणि हैती इथला भूकंप या आपत्तीच्या वेळी सीआयएसएफच्या जवानांनी बजावलेल्या मदत आणि बचाव कार्याबद्दलही त्यांनी सांगितले. आपल्या सुरक्षा दलांच्या सुरक्षिततेसाठी आपले सरकार कटीबद्ध आहे. यासंदर्भात सुरक्षा दलांचे आधुनिकीकरण आणि त्यांच्या कल्याणासाठी आपल्या सरकारने उचललेल्या पाऊलांचा त्यांनी उल्लेख केला. कर्तव्य म्हणजे सशस्त्र दलासाठी उत्सव आहे असे सांगून दहशतवादामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांमुळे सीआयएसएफची भूमिका विस्तारली आहे. दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी आपले सरकार कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय पोलीस स्मारक, आपले पोलीस आणि अर्ध सैनिक बलाचे शौर्य आणि बलिदान यांना समर्पित असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय युध्द स्मारक आणि राष्ट्रीय पोलीस स्मारक यामुळे सुरक्षा दलांच्या योगदानाविषयी जनतेत जागृती निर्माण होईल.सीआयएसएफमधे अनेक महिला सैनिकांची भरती करण्याच्या सीआयएसएफच्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. भारताची प्रगती आणि आगेकूच सुरु राहील त्यानुसार सीआयएसएफची भूमिका आणि त्यांची जबाबदारीही वृद्धींगत होत राहील असे पंतप्रधान म्हणाले.
आचार्य एन. जी. रंगा. कृषी विद्यापीठाला हैदराबादमधे राजमुंद्री येथे कृषी महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय तंबाखू संशोधन संस्थेची 21.93 एकर जमीन हस्तांतरीत करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

आचार्य एन. जी. रंगा कृषी विद्यापीठाला हैदराबादमधे राजमुंद्री येथे कृषी महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय तंबाखू संशोधन संस्थेची 21.93 एकर जमीन हस्तांतरीत करायला मंजूरी द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजूरी देण्यात आली. 50 वर्षांच्या अवधीसाठी दीर्घकालीन भाडे करारावर ही जमीन प्रदान केली जाणार आहे. सध्या हे कृषी महाविद्यालय भाडे तत्वावरील एका संकुलात चालवले जात आहे. जमीन हस्तांतरणानंतर महाविद्यालयाला आपला कायमस्वरुपी परिसर विकसित करणे शक्य होणार आहे.
‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ या देशातल्या पहिल्या अर्ध अति जलद रेल्वे गाडीला पंतप्रधान उद्या दाखवणार हिरवा झेंडा

सोमवार, गुरुवार वगळता इतर सर्व दिवशी धावणार ही गाडी गती, श्रेणी आणि सेवा – वंदे भारत एक्सप्रेसचे आकर्षण मेक इन इंडियाची यशोगाथा ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ही देशातील पहिली अर्ध अति जलद रेल्वे म्हणजे भारतीय रेल्वेच्या मेक इन इंडिया प्रयत्नांचे फलित आहे. नवी दिल्ली-कानपूर-अलाहाबाद-वाराणसी या मार्गावर धावणाऱ्या रेल्वे गाडीच्या सेवेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर शुभारंभ करतील. पंतप्रधान रेल्वे गाडीतील सुविधांची पाहणी करतील तसेच उपस्थितांना संबोधित करतील. रेल्वेमंत्री पियूष गोयल, वरिष्ठ अधिकारी आणि माध्यम प्रतिनिधींसोबत या रेल्वे गाडीतून शुभारंभाचा प्रवास करतील. ही गाडी कानपूर आणि अलाहाबाद येथे थांबेल. वंदे भारत एक्सप्रेसचा कमाल वेग 160 कि.मी. पर्यंत असेल आणि या गाडीत शताब्दी रेल्वे गाडीप्रमाणेच मात्र अधिक चांगल्या सुविधा असतील. ही गाडी नवी दिल्ली-वाराणसी दरम्यानचे अंतर 8 तासात पार करेल आणि सोमवार, गुरुवार वगळता इतर सर्व दिवशी धावेल.
तिरुपती येथील तिरुमला मंदिराला भेट दिल्यानंतर पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेल्या भावना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आंध्र प्रदेशातल्या तिरुपती येथील तिरुमला मंदिराला भेट दिली. मंदिराला भेट दिल्यानंतर पंतप्रधान म्हणाले – “देशात शांतता, एकात्मता आणि सौहार्द नांदो” “गरीबीचे निर्मूलन करण्यात आम्हाला यश मिळो.” “सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात आनंद आणि भरभराट येण्यासाठी, भगवान बालाजींचे आशीर्वाद या देशाला लाभोत.”
मुंबईतील सुरक्षा अपिलात न्यायाधीकरणात तंत्रज्ञ सदस्याचे नवे पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईतल्या सुरक्षा अपिलीय न्यायाधीकरणात तंत्रज्ञ सदस्याचे नवे पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारमधील सचिवाच्या दर्जाचे हे पद असेल आणि त्यांना 2,25,000/-(निश्चित) वेतन अथवा सातव्या आयोगानुसार 17 व्या श्रेणीचे वेतन मंजूर करण्यात आले आहे. लाभ: या नव्या पदामुळे मुंबईत सुरक्षा अपिलीय न्यायाधीकरण एसएटी चे नवे पीठ सुरु करता येणार आहे. या पीठामुळे, सेबी, शेअर बाजार नियामक संस्था, इर्डा ही आयुर्विमा नियामक संस्था आणि फ्रेडा हे निवृत्तीवेतन नियमक आणि विकास प्राधिकरण या सगळ्यांसमोर असलेली आर्थिक प्रकरणे आणि अपील जलदगतीने निकाली काढण्यात येतील. शेअरबाजार आणि विमाक्षेत्र झपाट्याने वाढत असतांना त्यांच्याशी संबंधित तक्रारी आणि खटले देखील वाढत आहेत. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी हे नवे पद उपयुक्त ठरेल.
भारोत्तोलनातील सुवर्णपदक विजेत्या  मीराबाई चानू  यांचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

जागतिक भारोत्तोलन अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताच्या मीराबाई चानूने सुवर्णपदक पटकावले आहे. तिच्या या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिचे अभिनंदन केले. “मीराबाई चानू हिचा भारताला अभिमान आहे. भारोत्तोलन स्पर्धेत तिने केलेल्या कामगिरीबद्दल तिचे अभिनंदन आणि भविष्यातल्या तिच्या वाटचालीसाठी अनेक शुभेच्छा”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त भगवान बुद्ध यांच्या शिकवणीचे पंतप्रधानांनी केले स्मरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त भगवान बुद्ध यांच्या तत्वांचे स्मरण करत त्यांचे पालन करण्याप्रती आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. ‘बुद्ध पौर्णिमेला भगवान बुद्ध यांच्या शिकवणीचे स्मरण करत त्यांचे पालन करण्याप्रती आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो. भगवान बुद्ध यांचे विचार आपली वसुंधरा अधिक शांततामय, सौहार्दपूर्ण आणि परिपूर्ण करू शकतात’ असे पंतप्रधानांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे.
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधानांची आदरांजली

डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली. “भारत मातेचे महान सुपुत्र डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त शतश: नमन”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.
फेम इंडियाच्या दुसऱ्या  टप्प्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि त्यांचा जलद गतीने वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या फेम इंडियाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. देशात इलेक्ट्रिक दळणवळणाला प्रोत्साहन मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे.10000 कोटी रुपये खर्चाची तीन वर्षासाठीची ही योजना 1 एप्रिल 2019 पासून सुरु होणार आहे. वित्तीय प्रभाव- 2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षासाठी 10000 कोटी रुपयांची आवश्यकता. प्रभाव इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन आणि या वाहनांसाठी चार्जीग पायाभूत ढाचा विकसित करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तपशील- विजेवर चालणाऱ्या सार्वजनिक परिवहन सेवेवर भर, २ वॅट श्रेणीतल्या वाहनांमधे खाजगी वाहनांवर लक्ष केंद्रित करणे, मोठ्या शहरांना जोडणाऱ्या प्रमुख महामार्गावर चार्जिंग स्टेशन तयार करण्याची योजना, या महामार्गावर 25 किलोमीटरवर दोनही बाजूनी अशी स्टेशन उभारण्याची योजना आहे.
अंमली पदार्थाच्या मागणीत घट आणि अवैध तस्करी रोखण्याबाबत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंमली पदार्थाच्या मागणीत घट आणि अमली पदार्थ, सायकोट्रोपिक आणि रासायनिक पदार्थांच्या अवैध तस्करी रोखण्याबाबत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. या सामंजस्य करारात उभय देशांमधील अमली पदार्थांसंदर्भात सहकार्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच दोन्ही देशांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांदरम्यान माहितीचे आदान प्रदान व्हावे यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. या सहकार्यामुळे अंमली पदार्थ, सायकोट्रोपिक आणि रासायनिक पदार्थांच्या अवैध तस्करीला आळा बसेल.
थेट परकीय गुंतवणूक धोरणाचा आढावा – व्हाईट लेबल एटीएम् परिचालनात स्वयंचलित मार्गाअंतर्गत 100 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्हाईट लेबल एटीएम्‌परिचालनात स्वयंचलित मार्गांअंतर्गत 100 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दयायला मंजुरी दिली. यासाठी पुढील अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे :- 1. व्हाईट लेबल एटीएम्‌स्थापन करण्यास इच्छुक कोणत्याही गैर-बँक संस्थेची मालमत्ता, अलीकडच्या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदानुसार, 100 कोटी रुपये असायला हवी, आणि ती कायम राखायला हवी. 2. जर एखादी संस्था अन्य 18 गैर-बँकिंग वित्त कंपन्यातील व्यवहारात संलग्न असेल, तर व्हाईट लेबल एटीएम्‌स्थापन करणाऱ्या कंपनीतील परकीय गुंतवणूक देखील गैर-बँकिंग वित्त कंपन्यातील परकीय गुंतवणूकीसाठी निश्चित भांडवलीकरण निकषांनुसार असायला हवेत. 3. व्हाईट लेबल एटीएम्‌च्या परिचालनात थेट परकीय गुंतवणूक भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकषांनुसार असेल. या निर्णयामुळे संबंधित व्यवहारात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ सुलभ आणि जलद होईल आणि प्रधानमंत्री जन-धन योजनेसह देशात आर्थिक समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना बळ मिळेल. यामुळे निम-शहरी आणि ग्रामीण भागात (प्रामुख्याने टिअर III ते VI क्षेत्र) एटीएम नेटवर्क वाढवण्याचा सरकारी उद्देश पूर्ण करण्यात मदत मिळेल. या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग आर्थिक समावेशकतेला पुढे नेण्यात सहाय्यभूत ठरेल.
श्रीलंकेमधील महाबोधी सोसायटी येथील पंतप्रधानांचे संबोधन

माझ्यासाठी ही खूप सौभाग्याची गौष्ट आहे की, आज महाबोधक सोसायटीसारख्या पवित्रस्थळी येऊन सर्व पूज्य संतांचे आशिर्वाद घेण्याची संधी मला मिळाली आणि यासाठी मी विशेषत: महाबोधी सोसायटीच्या अध्यक्षांचे मनापासून आभार मानतो. तुम्ही मला सांची अवशेषांचे दर्शन करण्याचा आणि पुण्य प्राप्त करण्याची संधी दिल्याने मी तुमचे विशेष आभार मानतो. बौध्द भिक्षूंचे आशीर्वाद मिळाले. त्यांनी माझ्यासाठी, भारत व श्रीलंकेसाठी, आमच्या एकतेसाठी, आमच्या प्रगतीसाठी प्रार्थना केली ही बाब खूपच हृदयस्पर्शी आहे आणि मी पुन्हा तुम्हा सर्वांना वंदन करतो. श्रीलंकेमध्ये सांस्कृतिक आणि राजकीय पुनर्जागरणामध्ये अंगारिका धर्मपालांची मुख्य भूमिका होती. बौध्द धर्माच्या पुनरूत्थानासाठी करण्यात आलेल्या महाबोधी सोसायटीच्या स्थापनेमध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. बौधगयामधील महादेवी वर्माच्या प्राचीन मंदिराचा महिमा त्याला पुन्हा प्राप्त करून देण्यामध्ये या सोसायटीचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. संपूर्ण विश्वातील सर्वात जुन्या बौध्द धर्माचे पालन करणार कोणता देश असेल तर तो श्रीलंका आहे असे बोलले जाते. आज विश्वात जर आपण अनेक देशांमध्ये गेलो तर आपल्याला श्रीलंकेचे बौध्द भिक्षू तिथे हे पवित्र कार्य करताना दृष्टीस पडतील. बुध्द आपल्या सर्वांना जोडतात आणि माझे तर हे सौभाग्य आहे जसे स्वामीजींनी सांगितले की जेव्हा मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो तेव्ही मी एका आंतरराष्ट्रीय बुध्द सभेचे आयोजन केले होते. जगातील 20 हून अधिक देशातून सर्व गणमान्य आले होते, तुम्ही देखील आला होतात कारण सामान्यत: असा समज आहे की बुध्दांचा अधिक प्रभाव पूर्व भारतात आहे परंतु मी तर गुजरातमधून आहे, भारताच्या पश्चिमी टोकाकडून, परंतु तिथेही बुध्दांचा तितकाच प्रभाव होता. माझे हे भाग्य आहे की माझा जन्म ज्या गावात झाला वर्णगढ, चीनी तत्वज्ञ हिऊएन तसांग जवळजवळ 800 वर्षांपूर्वी भारतात आले होते आणि 800 वर्षांपूर्वी त्यांनी भारताचे जे वर्णन लिहिले होते त्यानुसार त्यांनी एक प्रदिर्घ काळ माझ्या गावात वास्तव्य केले होते. आणि त्यांनी लिहिले आहे की माझ्या गावात जिथे माझा जन्म झाला, तिथे बुध्द भिक्षूकांचे एक मोठे प्रशिक्षण केंद्र होते. 10 हजारांहून अधिक बौध्द भिक्षू तिथे राहतील इतके मोठे वसतीगृह होते. हिऊएन तसांग यांच्या या म्हणण्यानुसार जेव्हा मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हा मी माझ्या गावात उत्खनन केले आणि तुम्हाला सर्वांना हे ऐकून आनंद होईल की जेव्हा उत्खनन केले तेव्हा सर्व गोष्टी सापडल्या. ती मोठी मोठी वसतीगृहे, ते बौध्द भिक्षूकांचे प्रशिक्षण केंद्र आणि इतकेच नव्हे, आमच्या येथे गुजरातमध्ये एक जागा आहे देव की मोरी तिथे उत्खनन केले असता भगवान बुध्दांच्या अवशेषांमध्ये आम्हाला एक सुवर्णपेटी मिळाली. आणि मी थेरो जींना घेऊन गेलो होतो त्या सर्व गोष्टी दाखविण्यासाठी त्यांचे दर्शन करण्यासाठी घेऊन गेलो होतो. जेव्ही मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा माझे एक स्वप्न होते की जिथून आम्हाला भगवान बुध्दाचे अवशेष मिळाले तिथे भगवान बुध्दाचे एक भव्य मंदिर बनवावे. मला नेहमी असे वाटते की आज विश्व ज्या संकंटांमधून जात आहे ज्या दहशतवादाच्या सावलीत जग भयभीत झाले आहे, बुध्दाचा मार्ग हा आहे जो युध्दापासून मुक्ती देतो. आणि मी पुन्हा एकदा या पवित्र स्थळी सर्व संतांचा आशीर्वाद घेण्याचे सौभाग्य मला प्राप्‍त झाले. मी पुन्हा सर्वांना वंदन करतो. स्वागत सन्मानासाठी वंदन करतो आणि तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो.