भारत- जर्मनी 6 व्या सरकारी चर्चेसंबंधी संयुक्त निवेदन

1. आज जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ड्ज आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली आंतर-सरकारी चर्चेची सहावी फेरी पार पडली. या दोन नेत्यांव्यतिरिक्त, दोन्ही शिष्टमंडळात मंत्री आणि इतर संबंधित मंत्रालयांच्या उच्चपदस्थ प्रतिनिधींचा समावेश होता, ज्यांचा उल्लेख परिशिष्टात करण्यात आला आहे. 2. आज भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असताना, भारत आणि जर्मनीचे संबंध, परस्पर विश्वास, दोन्ही देशांच्या नागरिकांची सेवा करण्यात या दोन्ही देशांना असलेला रस, आणि लोकशाहीची समान मुल्ये, कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकार आणि जागतिक आव्हानांचा बहुराष्ट्रीय सामना, या मजबूत पायावर टिकून आहेत. 3. दोन्ही सरकारांनी, संयुक्त राष्ट्रात परिणामकारक नियामाधारित जागतिक सुव्यवस्था असावी यावर भर दिला, जी संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेचा गाभा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायदा, सर्व राज्याचे सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक एकात्मतेचा उचित सन्मान करणारी असावी. सध्या अस्तित्वात असलेली आणि भविष्यात उद्भवणारी आव्हाने पेलण्यासाठी, जागतिक शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी, अंतरराष्ट्रीय कायद्याला बळ देण्यासाठी आणि शांततापूर्ण तंटा निवारणाच्या मूळ तत्वांचे रक्षण आणि देशांचे सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक एकात्मता यांचे रक्षण करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. 4. कोविड-19 महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करून पृथ्वीचे संरक्षण करण्याच्या त्यांच्या कटिबद्धतेवर भर दिला. त्यांनी जागतिक सरासरी तापमान, औद्योगीकरणापूर्वीच्या स्तराच्या 2°C च्या खाली ठेवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट अधोरेखित केले आणि तापमान वाढ औद्योगीकरणापूर्वीच्या स्तराच्या 1.5°C खाली आणण्याचे प्रयत्न करण्याची आणि अक्षय ऊर्जेकडे न्यायिक संक्रमणाला बळ देण्याची कटिबद्धता अधोरेखित केली. आर्थिक परिस्थिती सुधारत असताना एक लवचिक, पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत, वातावरण स्नेही आणि 2030 च्या शाश्वत विकास आणि राष्ट्रीय कटिबद्धतेच्या अजेंड्यानुसार सर्वांसाठी समावेशक भविष्य आणि पॅरिस करारातील दोन्ही देशांच्या कटिबद्धता यावर त्यांनी भर दिला. सामायिक मूल्ये आणि प्रादेशिक आणि बहुराष्ट्रीय हितसंबंध यावर आधारलेली भागीदारी. 5. संयुक्त राष्ट्र हा गाभा समजून नियामाधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन याचे महत्व पूर्णपणे पटले असल्याने, जर्मनी आणि भारताने परिणामकारक आणि सुधारित बहुराष्ट्रीयत्वाचे महत्व अधोरेखित केले. वातावरण बदल, गरिबी, जागतिक अन्न संकट, दिशाभूल करणारी माहिती, आंतरराष्ट्रीय तंटे आणि संकटे आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद यामुळे लोकशाहीला असलेले धोके यासारखी मोठी आव्हाने बघता त्यांनी, बहुराष्ट्रीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे पुन्हा एकदा आवाहन केले. “चौघांचा समूह” (ग्रूप ऑफ फोर) या गटाचे जुने सदस्य म्हणून दोन्ही सरकारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अतिप्रलंबित सुधारणांना वेग देण्याचे प्रयत्न वाढविण्यास कटिबद्ध आहेत, जेणेकरून ती या उद्दिष्टासाठी सक्षम होईल आणि तत्कालीन वस्तुस्थिती दर्शवू शकेल. दोन्ही सरकारे एकमेकांना संबंधित निवडणुकांत मदत करील हे अधोरेखित केले. भारताचा अणु पुरवठादार गटात लवकर समावेश व्हावा यासाठी आपल्या भक्कम पाठिंब्याचा जर्मनीने पुनरुच्चार केला. 6. आसियानचे मध्यवर्ती असणे लक्षात घेता खुल्या, मुक्त आणि समावेशी हिंद – प्रशांतच्या महात्वावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. जर्मन सरकार, हिंद – प्रशांत क्षेत्रात सहकार्यासाठीच्या युरोपियन महासंघाची रणनीती भारताने म्हटल्याप्रमाणे हिंद- प्रशांत महासागर पुढाकार यासाठीच्या मार्गदर्शक धोरणांना त्यांनी मान्यता दिली. दोन्ही बाजूंनी विनाबधा व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार मुक्त संचार, हिंद महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रासह सर्व सागरी क्षेत्रांत संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा परिषद, 1982 याचे महत्व अधोरेखित केले. एक महत्वाचा टप्पा म्हणून जर्मनीच्या हिंद – प्रशांत क्षेत्रातील वाढत्या हालचाली लक्षात घेता, जर्मन मालवाहू जहाज ‘बायर्न’ ने जानेवारी 2022 मध्ये मुंबईला दिलेल्या भेटीचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले. पुढच्या वर्षी भारताच्या नौदल जहाजाचे जर्मन बंदरात मैत्रीपूर्ण भेटीसाठी स्वागत करण्याचे जर्मनीने मान्य केले. 7. भारत आणि युरोपियन महासंघा दरम्यान, विशेषतः भारत – युरोपिय महासंघाच्या नेत्यांच्या मे 2021 मध्ये पोर्टो इथे झालेल्या बैठकीनंतर, दृढ होत असलेल्या रणनीतीक सहकार्याचे, भारत आणि जर्मनीने स्वागत केले आणि ते अधिक मजबूत करण्यावर सहमती दर्शविली. भारत – युरोपियन महासंघा दरम्यान जोडणी भागीदारी स्थापित होईल अशी यांना आशा आहे. भारत – युरोपिय महासंघ व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद सुरु झाल्याबद्दल दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त केले, यामुळे व्यापारातील गैरप्रकार, विश्वसनीय तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा या आव्हानांचा सामना अधिक मजबुतीने करता येईल. 8. बहुराष्ट्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठीच्या बंगालचा उपसागर पुढाकार (BIMSTEC) या सारख्या प्रादेशिक संघटना तसेच G20 सारखे बहुराष्ट्रीय मंच यांच्याशी सहकार्यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. या संदर्भात 2023 मध्ये भारताकडे G20 चे अध्यक्षपद असणार आहे त्याकडे भारत आणि जर्मनीचे खास लक्ष लागून राहिले आहे. भारताच्या G20 प्राथमिकतांचे जर्मनीने स्वागत केले आणि समान जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मजबूत G20 साठी एकत्र काम करण्याला मान्यता दिली. 9. दोन्ही बाजूंनी G7 आणि भारत यांच्यात, विशेषतः सध्या जर्मनी G7 चा अध्यक्ष असताना, खासकरून न्यायिक उर्जा स्थित्यंतरात, दृढ सहकार्य असावे हे मान्य केले. जर्मनीच्या G7 अध्यक्षपदाच्या काळात इतर सरकारांशी संवाद साधून न्यायिक ऊर्जा स्थित्यंतराची वाट प्रशस्त करण्यासाठी, वातावरण पूरक ऊर्जा धोरणे, अक्षय ऊर्जेचा वेगाने विकास आणि शाश्वत उर्जेची उपलब्धता यावर तोडगा काढण्यावर सहमती दर्शविली. यात वातावरण बदलाचा परिणाम कमी करण्यासोबतच त्याच्याशी विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात जुळवून घेणे, याचा समावेश असू शकतो. 10. रशियन सैन्याने कुठल्याही चिथावणीशिवाय युक्रेनवर केलेल्या बेकायदेशीर हल्ल्याचा जर्मनीने कठोर शब्दांत निषेध केला. युक्रेनमध्ये सुरु असलेल्या मानवतेच्या संकटाविषयी तोवर चिंता व्यक्त केली. युक्रेनमध्ये होत असलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूचा त्यांनी स्पष्ट शब्दांत निषेध केला. हे शत्रुत्व तत्काळ संपले पाहिजे याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. सध्याची जागतिक व्यवस्था ही संयुक्त राष्ट्राची जागतिक सनद, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि देशांचे सार्वभौमत्व तसेच भौगोलिक एकात्मतेचा सन्मान यावर आधारलेली आहे यावर त्यांनी भर दिला. युक्रेनमध्ये सुरु असलेल्या संकटामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता आणि त्याचे प्रादेशिक आणि जागतिक परिणाम यावर त्यांनी चर्चा केली. या विषयावर जवळून लक्ष ठेवण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. 11. अफगाणिस्तानच्या विषयावर चर्चा करताना दोन्ही बाजूंनी, तिथे निर्माण झालेले मानवतेचे संकट, हिंसेत झालेली वाढ, लक्ष्य करून होत असलेले दहशतवादी हल्ले, मुलभूत स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांचे सुनियोजित उल्लंघन आणि महिला आणि मुलींच्या शिक्षणाच्या हक्कावर आलेली गदा यावर दोन्ही बाजूंनी गहन चिंता व्यक्त केली, शांततापूर्ण, सुरक्षित आणि स्थिर अफगाणिस्तानसाठी त्यांनी मजबूत सहाय्याचा पुनरुच्चार केला आणि अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मदत करत राहण्याचे आश्वासन दिले. 12. दोन्ही बाजूंनी संयुक्त राष्ट्र ठराव 2593 (2021) चे महत्व अधोरेखित केले, ज्यात इतर गोष्टींसोबतच, दहशतवाद्यांना लपविण्यासाठी, प्रशिक्षण देण्यासाठी, दहशतवादी कारवायांची योजना आखण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर होणार नाही याची स्पष्ट मागणी केली आहे. अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर जवळून लक्ष ठेवण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. 13. दोन्ही नेत्यांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाची आणि त्याच्या परिणामांची कठोर शब्दांत निंदा केली, मग ते छाद्म युद्ध असो की सीमापार दहशतवाद असो. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याच्या कक्षेत राहून, दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान नष्ट करून आणि त्यांना मिळणारी मदत तोडून, दहशतवादाचे जाळे नष्ट करून आणि त्यांचे आर्थिक स्रोत तोडून, दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व देशांना केले. तसेच त्यांनी सर्व दहशतवादी गटांचा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 निर्बंध समितीने नामनिर्देशित केलेल्या गटांसह, बिमोड करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. दहशतवादी गटांवर लादलेले निर्बंध, व्यक्ती आणि दहशतवादी गटांविरुद्ध काढलेले आदेश, कट्टरतावाद आणि दहशतवाद्यांचा मुकाबला तसेच ‘इंटरनेटचा वापर आणि दहशतवाद्यांचे सीमापार येणेजाणे या विषयी माहितीची देवाणघेवाण करत राहण्याचे देखील दोन्ही बाजूंनी ठरविले. 14. काळ्या पैशाविरुद्ध आणि सर्व देशांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी, FATF सह, असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. ज्यामुळे जागतिक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी जागतिक सहकारासाठीच्या आराखड्याला बळ आणि चालना मिळेल. 15. संयुक्त सर्वंकष कार्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीची चर्चा संपवून, ती पुनर्स्थापित करून पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत देण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. या संदर्भात IAEA च्या महत्वपूर्ण योगदानाची जर्मनी आणि भारताने प्रशंसा केली. 16.संरक्षण विषयक सहकार्य आणखी दृढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून, वर्गीकृत माहितीची देवाणघेवाण करण्याबाबतच्या करारावर वाटाघाटी सुरु करण्याबद्दल दोन्ही देशांचे एकमत झाले. जागतिक पातळीवरील सुरक्षाविषयक आव्हानांना संयुक्तपणे तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक भागीदार देश म्हणून द्विपक्षीय सुरक्षा आणि संरक्षण यासंदर्भातील सहकार्य आणखी वाढवायची गरज दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. त्याचसोबत, युरोपीय महासंघ आणि इतर भागीदार देशांच्या सहभागासह संशोधन, सह-विकास आणि सह-उत्पादन यांच्या संदर्भातील कार्ये द्विपक्षीय सहकार्यासह अधिक सक्रियतेने करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंकडून व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात, नियमितपणे सायबर विषयक द्विपक्षीय सल्लामसलत यापुढेही सुरु ठेवण्याचे तसेच पुन्हा संरक्षण तंत्रज्ञान उप-गटाची बैठक घेण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. दोन्ही देशांदरम्यान संरक्षण क्षेत्रातील आवश्यक सामग्रीसह इतर उच्च-तंत्रज्ञान संबंधी व्यापार अधिक वाढविण्याच्या मुद्द्याला दोन्ही सरकारांनी पाठींबा दर्शविला. A हरित आणि शाश्वत विकासासाठी भागीदारी 17. या पृथ्वी ग्रहाच्या संरक्षणासाठी आणि सामायिक, शाश्वत आणि समावेशक विकास साधताना, कोणीही मागे पडू नये यासाठी दोन्ही सरकारांनी त्यांची संयुक्त जबाबदारी मान्य केली. सरासरी जागतिक तापमान वाढ उद्योगपूर्व पातळीच्या वर, मात्र 2 अंश सेल्सिअस पेक्षा कमी राखण्यासाठी प्रयत्न करण्यासह आणि तापमानातील वाढ उद्योगपूर्व पातळीपेक्षा दीड अंश सेल्सिअस च्या मर्यादेपर्यंत राखण्यासाठी प्रयत्न करण्यासह भारत आणि जर्मनी या देशांनी पॅरिस करार तसेच शाश्वत विकास ध्येयांच्या अंतर्गत निश्चित केलेल्या कटिबद्धतेच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे सुरु असलेले शाश्वत विकासविषयक भारत-जर्मनी सहकार्यावर दोन्ही नेत्यांनी अधिक भर दिला. या वचनबद्धतेची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करण्याच्या दृष्टीने आपण आशावादी आहोत असे सांगत दोन्ही नेत्यांनी यासंदर्भात हरित तसेच शाश्वत विकासविषयक भारत-जर्मनी स्थापन करण्यातील स्वारस्याच्या संयुक्त जाहीरनाम्याचे स्वागत केले. द्विपक्षीय, त्रिस्तरीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य अधिक वाढविणे हे या भागीदारीचे उद्दिष्ट असेल आणि ही भागीदारी त्याला पॅरिस करार तसेच शाश्वत विकास ध्येयांच्या अंमलबजावणीप्रती दोन्ही बाजूंच्या सशक्त कटिबद्धतेशी जोडून घेईल. शाश्वत विकास ध्येये आणि भारत तसेच जर्मनी यांनी ग्लासगो येथील कॉप 26 परिषदेदरम्यान जाहीर केलेली काही हवामान विषयक उद्दिष्ट्ये प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठीची कालमर्यादा 2030 मध्ये संपणार आहे हे लक्षात घेऊन हे दोन्ही देश एकमेकांकडून अनेक गोष्टी शिकण्यासाठी आणि आपापली ध्येये साध्य करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी एकत्र येऊन काम करतील. भारतासोबतच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य तसेच इतर मदतीसंदर्भात भारताला दिले जाणारे सहकार्य अधिक वाढविण्याचा जर्मनीचा विचार आहे. या भागीदारी अंतर्गत वर्ष 2030 पर्यंत किमान 10 अब्ज युरोज मूल्याच्या नव्या आणि वाढीव जबाबदाऱ्यांचे दीर्घकालीन लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे या दोन्ही देशांच्या हवामानविषयक आणि शाश्वत विकासविषयक महत्त्वाकांक्षी ध्येयांची पूर्तता करण्यात, जर्मनी-भारत यांच्यातील संशोधन आणि विकासाला अधिक चालना देण्यात, खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यात आणि त्यातून अधिक निधी मिळविण्यासाठी परस्परांना मदत करतील. विद्यमान आणि भविष्यकालीन वचनबद्धतेची जलद अंमलबजावणी करण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही देशांनी भर दिला. 18. या भागीदारीला उच्च-स्तरीय राजनैतिक दिशा देणाऱ्या आंतरसरकारी चर्चात्मक चौकटीतील द्विवार्षिक मंत्रीस्तरीय यंत्रणा निर्माण करण्यास दोन्ही देशांनी मान्यता दिली. हवामानविषयक कार्य, शाश्वत विकास, विकासात्मक सहकार्य आणि त्रिपक्षीय सहकार्य यांच्या संदर्भातील सध्या कार्यरत असलेले सर्व द्विपक्षीय प्रारूप आणि उपक्रम या भागीदारीत योगदान देतील आणि त्याच्या प्रगतीचा अहवाल मंत्रीस्तरीय यंत्रणेकडे सोपवतील. 19. दोन्ही देश यापुढे उर्जा संक्रमण, नूतनीकरणीय उर्जा, शाश्वत शहरी विकास, हरित परिचालन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, हवामानविषयक समस्यांचे उपशमन,बदलत्या हवामानाप्रती लवचिकता आणि बदलत्या परिस्थितीचा स्वीकार यांच्या संदर्भातील हवामानविषयक कृती, कृषी-परिसंस्था परिवर्तन, जैवविविधतेचे जतन आणि शाश्वत उपयोग, पर्यावरण रक्षण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांमध्ये करता येऊ शकणाऱ्या कार्यांची निश्चिती करण्यासाठी काम करतील आणि भागीदारीच्या उद्दिष्टांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेतील. 20. हरित आणि शाश्वत विकासासाठीच्या भारत-जर्मनी भागीदारीमध्ये खालील कार्ये करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले: भारत-जर्मनी उर्जा मंचाच्या पाठबळावर भारत-जर्मनी हरित हायड्रोजन कृती दलाने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर भारत-जर्मनी हरित हायड्रोजन मार्गदर्शक आराखडा विकसित करणे न्याय्य उर्जा स्थित्यंतर सुलभपणे व्हावे यासाठी विजेच्या ग्रीड, साठवण आणि विपणन रचना करताना येणाऱ्या संबंधित आव्हानांसह नवोन्मेषी सौर उर्जा आणि इतर नूतनीकरणीय उर्जा स्त्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणारी भारत-जर्मन नूतनीकरणीय उर्जा भागीदारी स्थापन करणे. ही भागीदारी सौर तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक अशा चक्रीय अर्थव्यवस्थेला देखील पाठबळ देईल. वर्ष 2020 ते 2025 या कालावधीत, प्रकल्पांची उच्च दर्जाची सज्जता आणि निधींची उपलब्धता यांच्यावर अवलंबून असलेल्या 1 अब्ज युरोच्या सवलतीच्या दरातील कर्जासह आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य पुरविण्याचा हेतू जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केला. भारताच्या ग्रामीण भागातील जनता आणि छोट्या शेतकऱ्यांना उत्पन्न, अन्नसुरक्षा, हवामानाप्रती लवचिकता, मृदा सुधारणा, जैवविविधता, वन पुनर्निर्माण आणि पाण्याची उपलब्धता यांच्या बाबतीत लाभदायक ठरण्यासाठी आणि भारतीय अनुभवाला जागतिक पातळीवर अधिक प्रसिद्धी देण्यासाठी “कृषीपरिसंस्था आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन” या विषयासंदर्भात पथदर्शी सहकार्य स्थापन करणे. प्रकल्पांची उच्च दर्जाची सज्जता आणि निधींची उपलब्धता यांच्यानुसार वर्ष 2025 पर्यंत 300 दशलक्ष युरो इतके सवलतीच्या दरातील कर्जासह आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य पुरविण्याचा मानस जर्मनीने व्यक्त केला. iv.हरित उर्जा कॉरीडॉरविषयी अधिक सहकार्याची चाचपणी करणे. उदा. लेह-हरियाणा पारेषण वाहिनी आणि कार्बन उत्सर्जन विरहित लडाखसंदर्भातील प्रकल्प v.गरिबीच्या समस्येशी लढा, जैवविविधतेचे जतन आणि पुनर्निर्माण तसेच हवामानातील बदल रोखणे तसेच कमी करणे यांच्यासाठीची महत्त्वाची उपाययोजना म्हणून बॉन आव्हानाअंतर्गत जंगलांच्या पुनर्संचयनाच्या संदर्भातील सहकार्य अधिक वाढविणे तसेच निरोगी परिसंस्थेचे क्षेत्र वाढवून त्यांचे नुकसान, विखंडन आणि ऱ्हास थांबविण्यासाठी अधिक सखोल राजकीय भागीदारी, चर्चा आणि वेगवान कृतीसाठी चौकट म्हणून संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुनर्संचयन दशक 2021-2030 ला मान्यता देणे. vi.वायू प्रदूषण कमी करण्यासह हरित तंत्रज्ञानांचा यशस्वी आणि शाश्वत उपयोग करुन घेण्यासाठी अनुरूप परिस्थिती निर्माण करण्याच्या संदर्भात सहकार्य अधिक वाढविणे. vii.व्यक्तिगत सामर्थ्य आणि विकासात्मक सहकार्यातील अनुभवांवर आधारित त्रिपक्षीय सहकार्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करणे आणि शाश्वत विकास ध्येये तसेच हवामानविषयक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी मदत व्हावी म्हणू तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये शाश्वत, व्यवहार्य आणि समावेशक प्रकल्प सुरु करणे. 21. हरित आणि शाश्वत विकासासाठीच्या भारत-जर्मनी भागीदारीच्या संदर्भात आणि वरील उद्दिष्टांव्यतिरिक्त अशा खालील विद्यमान उपक्रमांच्या प्रगतीचे दोन्ही बाजूच्या अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. i.वर्ष 2006 मध्ये सुरु केलेला भारत-जर्मनी उर्जा मंच आणि या भागीदारीअंतर्गत सुरु करण्यात आलेले सहकार्यविषयक सरकारी कार्यक्रम. या भागीदारीमध्ये धोरणात्मक परिमाणे आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याला दोन्ही देशांनी संमती दिली. ii.फेब्रुवारी 2019 मध्ये दिल्ली येथे ज्याची आतापर्यंतची शेवटची बैठक झाली त्या भारत-जर्मनी पर्यावरण मंचाच्या अंतर्गतचे सहकार्य. दोन्ही देशांमधील संघराज्यवादी रचना लक्षात घेऊन प्रांतिक आणि नगरपालिका अधिकारी यांच्या सहभागासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. iii.यापूर्वी फेब्रुवारी 2021 मध्ये आभासी पद्धतीने झालेल्या जैवविविधतेबाबतच्या संयुक्त कार्यगटाच्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी सीबीडी कॉप15 मधील उद्दिष्टांसह 2020- पश्चात काळात महत्त्वाकांक्षी जागतिक जैवविविधता चौकटीचा स्वीकार करण्यास पाठींबा दर्शविला होता आणि शक्य तितक्या प्रमाणात सहकारी संबंध स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचा हेतू व्यक्त केला. iv.टाकाऊ गोष्टी आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित संयुक्त कृती गटाने खास करून दोन्ही देशांमध्ये अनुभवांचे आदानप्रदान आणि सहकार्य अधिक वाढविण्यासाठी निर्माण केलेल्या उत्तम संधी. शाश्वत विकास ध्येयांमधील ध्येय क्र. 14.1 मध्ये निश्चित केल्यानुसार सागरी वातावरणात प्रवेश करणाऱ्या कचऱ्याला, विशेषतः प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याला रोखण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये आणि धोरणे यांची परिणामकारक आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्याला मदत व्हावी आणि खास करून शाश्वत विकास ध्येयांमधील ध्येय क्र. 8.2 (तंत्रज्ञानविषयक आधुनिकीकरण आणि अभिनव संशोधन), 11.6 (नगरपालिका क्षेत्रातील आणि इतर ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन) आणि 12.5 (पुनर्वापर तसेच कचरा निर्मिती कमी करणे) यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जावे म्हणून भारत-जर्मनी पर्यावरण सहकार्य असेच पुढे सुरु ठेवून त्यात अधिक वाढ करण्याला दोन्ही देशांनी संमती दिली. प्लॅस्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत जागतिक पातळीवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक असेल असा करार केला जाण्याच्या दिशेने संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक परिषदेद्वारे होणाऱ्या प्रयत्नांना संपूर्ण सहकार्य करण्यावर भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. v.हरित शहरी प्रवासासंदर्भात 2019 मध्ये करण्यात आलेली भारत-जर्मनी भागीदारी तसेच विकासात्मक सहकार्याच्या वस्तुनिष्ठ पोर्टफ़ोलिओची रचना. मेट्रो, हलक्या मेट्रो, इंधनाच्या दृष्टीने कार्यक्षम आणि कमी उत्सर्जन करणाऱ्या तसेच विजेवर चालणाऱ्या बस सेवा, बिगर-मोटर वाहतूक व्यवस्था यांच्यासारख्या शाश्वत वाहतूक पद्धतींच्या समावेशाला पाठींबा देण्यासाठी आणि वर्ष 2031 पर्यंत कॉंक्रीट संदर्भातील उद्दिष्टांवर काम करण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वांसाठी शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेचे तातडीचे समावेशक नियोजन सुलभतेने केले जावे म्हणून अधिक वेगवान कृती आणि सहकार्याची परिकल्पना मांडण्यात आली आहे. vi.शाश्वत विकास ध्येयांच्या शहरी पातळीवरील स्थानिकीकरणाला बळकटी देणे आणि माहितीआधारित निर्णय प्रक्रियेची जोपासना तसेच राज्य आणि जिल्हा पातळीवर पुढील काळातील शाश्वत विकास ध्येयांची अंमलबजावणी करणे या उद्देशाने देशाचा पहिला शाश्वत विकास ध्येयविषयक नागरी निर्देशांक आणि डॅशबोर्ड (2021-22) विकसित करण्यासाठी भारताचा नीती आयोग आणि जर्मनीचे बीएमझेड मंत्रालय यांच्यादरम्यान सहकार्य करार. 22. दोन्ही देशांनी आंतरराष्ट्रीय स्मार्ट सिटी नेटवर्क अंतर्गत शहरी विकासासंदर्भात आपले यशस्वी सहकार्य पुढे सुरू ठेवण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाचा पुनरुच्चार केला. स्मार्ट सिटी विषयावर बहुस्तरीय अनुभवाची देवाणघेवाण आणि अध्ययनाला चालना देण्यासाठी त्यांनी 2022 मध्ये परस्पर सामंजस्याने स्मार्ट सिटी ऑनलाईन परिसंवाद आयोजित करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. 23. शाश्वत शहरी विकास, पॅरिस करार आणि 2030 जाहीरनामा यात निर्धारित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये शाश्वत आणि प्रतिरोधक शहरांच्या भूमिकेचे महत्त्व लक्षात घेण्यासंदर्भात संयुक्त इंडो-जर्मन कार्य गटाच्या नियमित बैठका सुरू ठेवण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. 24. दोन्ही देशांनी कृषी, खाद्य उद्योग आणि ग्राहक संरक्षण यावरील संयुक्त कार्यगटाच्या विधायक भूमिकेची पुष्टी केली, ज्याची यापूर्वी मार्च 2021 मध्ये बैठक झाली होती. साध्य झालेल्या परिणामांबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि शाश्वत कृषी उत्पादन, अन्न सुरक्षा, कृषी प्रशिक्षण आणि कौशल्यनिर्मिती, सुगीच्या हंगामानंतरचे व्यवस्थापन आणि कृषी मालवाहतूकशास्त्र या क्षेत्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या सामंजस्य करारांच्या आधारे सहकार्य सुरू ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली. 25. शाश्वत कृषी उत्पादनाचा मूलभूत आधार म्हणून उच्च दर्जाच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेला चालना देण्यासाठी भारतीय बियाणे क्षेत्रातील प्रमुख यशस्वी प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्याची दोन्ही सरकारांनी प्रशंसा केली. भारतीय कृषी बाजार विकासाचे आधुनिकीकरण आणि बळकटी सध्या सुरु असलेल्या सुधारणाकारक प्रयत्नांना पाठबळ देण्याचे उद्दिष्ट असलेला दुसरा द्विपक्षीय सहकार्य प्रकल्प ऑगस्ट 2021 मध्ये सुरू झाला होता ही बाब त्यांनी विचारात घेतली. 26. सध्या अस्तित्वात असलेल्या करारांच्या आधारे अन्न सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्या विकासाचे उपक्रम सुरू करण्याची इच्छा दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केली. 27. भारतातील कृषी क्षेत्रातील त्रुटी दूर करून आणि शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या कौशल्यामध्ये सुधारणा करून या क्षेत्रातील वास्तविक कौशल्य विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने इंडो-जर्मन कृषी उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासंदर्भात जर्मन ऍग्रीबिझनसे अलायन्स(जीएए) आणि ऍग्रीकल्चर स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया(एएससीआय) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला दोन्ही बाजूंनी मान्यता देण्यात आली. 28. अन्न आणि कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण ही अधिक शाश्वत अन्न प्रणालीची गुरुकिल्ली आहे आणि “Bundesinstitut für Risikobewertung” (BfR) आणि एफएसएसएआय यांच्याकडून नियोजनबद्ध संशोधन सहकार्य प्रकल्प राबवण्याचा विचार करता येईल, याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. 29. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA): सौर उर्जा क्षेत्रात जागतिक सहकार्याच्या प्रयत्नांद्वारे आणि भारत आणि जर्मनीच्या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रात परस्परांशी ताळमेळ निर्माण करून सहकार्य बळकट करण्यासाठी आणि अधिक पाठबळ देण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. 30. इन्शुरेझिलिएन्स जागतिक भागीदारी आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी: दोन्ही बाजूंनी हवामान आणि आपत्ती जोखीम याचबरोबर आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनासाठी जागतिक पुढाकाराच्या माध्यमातून क्षमता उभारणी करता जोखीमविषयक अर्थसाहाय्य आणि विमा संरक्षणाच्या उपाययोजनांविषयीचे सहकार्य बळकट करण्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. इन्शुरेझिलिएन्स जागतिक भागीदारीचा सदस्य बनण्याच्या भारताच्या घोषणेचे जर्मनीने स्वागत केले. 31. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आणि हवामानविषयक उद्दिष्टे यामध्ये नवोन्मेष आणि गुंतवणुकीसाठी विशेषतः सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून आणि खाजगी क्षेत्राला सहभागी करण्यासाठी रचनात्मक निधीपुरवठा प्रणालीच्या माध्यमातून, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या संदर्भात भारतीय आणि जर्मन खाजगी क्षेत्रासोबत सहकार्य वृद्धिंगत करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त करण्यात आली. 32. दोन्ही बाजूंनी यूएन 2023 पाणी परिषदेसाठी सुरू असलेल्या तयारीचे कौतुक केले आणि एसडीजी 6 आणि पाण्याच्या संदर्भातील इतर लक्ष्ये आणि शाश्वत विकासाचा 2030 जाहीरनामा यात निर्धारित उद्दिष्टे यांना त्यांनी दिलेले पाठबळ अधोरेखित केले. व्यापार, गुंतवणूक आणि डिजिटल परिवर्तनासाठी एक भागीदारी 33. नियमांवर आधारित, खुल्या, समावेशक, मुक्त आणि न्याय्य व्यापाराचे महत्त्व अधोरेखित करत आणि त्याचे अनुपालन सुरू ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर भर देत जर्मनी आणि भारताने बहुस्तरीय व्यापार प्रणालीचे केंद्र आणि जागतिक व्यापार प्रणालींमध्ये विकसनशील देशांना सामावून घेणारा एक मध्यवर्ती स्तंभ म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेचे महत्त्व अधोरेखित केले. दोन्ही सरकारांनी जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये तिच्या तत्वांना आणि कार्यप्रणालीला बळकट करून विशेषतः तिच्या द्विस्तरीय अपिलिय मंडळाला त्याच्या स्वायत्ततेसह कायम ठेवत सुधारणा करण्याबाबत वचनबद्धता व्यक्त केली. 34. जर्मनी आणि भारत हे महत्त्वाचे व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदार आहेत. मुक्त व्यापार करार, एक गुंतवणूक संरक्षण करार आणि भौगोलिक संकेतविषयक करारासंदर्भात युरोपीय संघ आणि भारत यांच्यात आगामी काळात होऊ घातलेल्या वाटाघाटींसाठी दोन्ही बाजूंनी भक्कम पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आणइ द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीचा विस्तार करण्यासाठी अशा करारांमध्ये असलेली प्रचंड क्षमता अधोरेखित करण्यात आली. 35. व्यापार आणि मानवाधिकार याविषयीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मार्गदर्शक सिद्धांतांच्या आणि शाश्वत आणि समावेशक आर्थिक पूर्वस्थिती प्राप्त करण्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून बहुराष्ट्रीय उद्योगांसाठीच्या ओईसीडी मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीच्या महत्त्वावर जर्मनी आणि भारताने भर दिला. पुरवठा साखळी अधिक चिवट, विविधतापूर्ण, जबाबदार आणि शाश्वत बनवण्याचे दोन्ही सरकारांचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय, कामगार आणि सामाजिक मानके यांचे पालन करत असतानाच पुरवठा साखळ्या आर्थिक फायदे मिळवून देणे सुरू ठेवतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज दोन्ही सरकारे अधोरेखित करत आहेत. 36. अनेक दशकांमधील सर्वात मोठ्या जागतिक रोजगार आणि सामाजिक समस्येच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा शाश्वत कामगार बाजार उभारणीसाठी आणि प्रतिरोधक, लिंग-समानता प्रतिसादकारक आणि साधनसंपत्तीद्वारे कार्यक्षम पूर्वस्थिती प्राप्त करण्याच्या उद्दिष्टासाठी एकत्र काम करण्याचे महत्त्व दोन्ही बाजूंनी लक्षात घेतले. रोजगाराला आणि सुयोग्य कामाला चालना देणे, कार्यप्रवण वयोगटातील लोकांना भविष्यातील काम करता यावे यासाठी पुनर्कौशल्य आणि कौशल्य अदययावतीकरण करणे आणि गरिबीचा सामना करू शकणारी आणि असमानता दूर करणारी त्याचबरोबर शाश्वत भविष्यासाठी योगदान देणारी प्रतिसादात्मक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे. 37. 2017 मध्ये भारताने सुरू केलेल्या आयएलओ ठराव 138 आणि 182 च्या अंमलबजावणीचे जर्मनीने स्वागत केले. एसडीजी 8.7 ला अनुसरून बालकामगार आणि सक्तीची मजुरी याविरोधात संघर्ष करण्याचे महत्त्व दोन्ही देशांनी अधोरेखित केले आणि या क्षेत्रात सहकार्याला बळकटी देण्याचा मानस व्यक्त केला प्लॅटफॉर्म रिकव्हरीसारख्या कामाच्या नव्या प्रकारांमध्ये पुरेसे सामाजिक संरक्षण आणि सुयोग्य काम सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांच्या देवाणघेवाणीचे त्यांनी स्वागत केले. 38. तंत्रज्ञानविषयक, आर्थिक आणि सामाजिक बदलांची गुरुकिल्ली म्हणून डिजिटल परिवर्तनाचे महत्त्व दोन्ही देशांनी लक्षात घेतले. इंटरनेट गव्हर्नन्स, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि डिजिटल बिझनेस मॉडेल यांसारख्या डिजिटल विषयांवर सहकार्य करण्यासाठी इंडो-जर्मन डिजिटल संवाद हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्याच वेळी दोन्ही बाजूंनी उद्योग आधारित इंडो-जर्मन डिजिटल तज्ञ गटासारख्या अस्तित्वात असलेल्या इतर उपक्रमांसोबतच्या तादात्म्यामधून लाभ मिळवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी आपला पाठिंबा जाहीर केला. 39. कर आकारणीच्या क्षेत्रात 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी ओईसीडीमध्ये बेस इरोजन अँड प्रॉफीट शिफ्टींग(बीईपीएस) यावरील द्वि-स्तंभ तोडग्याच्या कराराचे दोन्ही बाजूंकडून स्वागत करण्यात आले. कर आकारणीची प्रक्रिया सोपी असावी, समावेशक असावी आणि आंतरराष्ट्रीय कर प्रणालीला स्थैर्य देणारी असावी. या प्रणालीने सर्व व्यवसायांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी जेणेकरून तळाकडच्या घातक स्पर्धेला आळा बसेल, आक्रमक कर आकारणीचे नियोजन थांबेल आणि बहुराष्ट्रीय बडे उद्योग अखेर त्यांना लागू असलेल्या कराचा न्याय्य वाटा चुकता करतील याची हमी मिळेल. दोन्ही स्तंभांची सुविहित आणि प्रभावी पद्धतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी पाठबळ देण्याची जर्मनी आणि भारत यांनी सामाईक इच्छा प्रदर्शित केली. दुहेरी कर आकारणी प्रतिबंधक करारामध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याबाबत भारत आणि जर्मनीने आपली वचनबद्धता व्यक्त केली. 40. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांनी सध्याचे आणि भविष्यातील गुंतवणूकदार यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा संदर्भ ठरलेल्या इंडो जर्मन फास्ट ट्रॅक यंत्रणेचे यशस्वी स्वरुप पुढे सुरू ठेवण्याची दोन्ही देशांची तयारी असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. त्याचबरोबर फास्ट ट्रॅक मेकॅनिझमच्या अर्धवार्षिक बैठकांमध्ये दोन्ही बाजू एकमेकांशी व्यवसायसुलभतेच्या दृष्टीकोनातून कंपन्या आणि गुंतवणूकदार यांच्या विशिष्ट क्षेत्रांशी संबंधित सर्वसामान्य मुद्द्यांवर विचारविनिमय करतील. 41. दोन्ही देशांनी कॉर्पोरेट व्यवस्थापकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम (“व्यवस्थापक कार्यक्रम”) लागू करून द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देणे सुरू ठेवण्यास तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला. या संदर्भात, उभय देशांनी संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरीचे स्वागत केले. या अंतर्गत त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी सातत्याने एकत्र काम करण्याची तरतूद केली. या सहकार्यामुळे त्यांच्या द्विपक्षीय वाणिज्य आणि व्यापाराच्या विकासामध्ये, व्यावसायिक अधिकाऱ्यांमधील वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संपर्क मजबूत करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील परस्पर सामंजस्य अधिक दृढ करण्यासाठी ठोस परिणाम साध्य करण्यात मदत झाल्याचे दोन्ही देशांनी समाधानपूर्वक नमूद केले. 42. रेल्वे क्षेत्रात जर्मन कंपन्यांचे तांत्रिक कौशल्य भारताने मान्य केले. 2019 मध्ये केंद्रीय आर्थिक व्यवहार आणि ऊर्जा मंत्रालय आणि भारतीय रेल्वे मंत्रालय यांच्यात रेल्वेमधील भविष्यातील सहकार्याबाबत स्वाक्षरी केलेल्या संयुक्त घोषणापत्राच्या आधारे, 2030 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाची भारतीय रेल्वेची महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्याच्या अनुषंगाने उच्च गती आणि ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानात वाढीव सहकार्यासाठी इच्छुक असल्याचे उभय देशांनी अधोरेखित केले. 43. जर्मनी आणि भारताने ग्लोबल प्रोजेक्ट क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (GPQI) अंतर्गत मानकीकरण, मान्यता, अनुरूपता मूल्यांकन आणि बाजारपेठ देखरेख या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी निरंतर प्रयत्नांबद्दल भारत-जर्मन कृती गटाचे कौतुक केले. कृती गटाच्या 8 व्या वार्षिक बैठकीत स्वाक्षरी केलेल्या 2022 साठीच्या कृती आराखड्याची दोन्ही देशांनी दखल घेतली, यात डिजिटलायझेशन, स्मार्ट आणि शाश्वत शेती/कृषी आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची नवीन क्षेत्रांचा समावेश आहे. 44. दोन्ही सरकारांनी स्टार्ट-अप सहकार्य आणखी मजबूत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि या संदर्भात स्टार्ट-अप इंडिया आणि जर्मन अ‍ॅक्सलेटर (GA) यांच्यात सुरू असलेल्या सहकार्याची प्रशंसा केली. 2023 पासून इंडिया मार्केट अ‍ॅक्सेस कार्यक्रमाला सहाय्य आणखी वाढवण्याचा जर्मन अ‍ॅक्सलेटरचा उद्देश असून दोन्ही स्टार्ट-अप समुदायांना वाढीव सहाय्यासाठी जीए बरोबर भागीदारीमध्ये सामायिक सहभाग मॉडेल विकसित करण्याच्या स्टार्ट-अप इंडियाच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. राजकीय आणि शैक्षणिक आदानप्रदान, वैज्ञानिक सहकार्य, कामगार आणि लोकांची गतिशीलता यासाठी भागीदारी 45. दोन्ही सरकारांनी विद्यार्थी, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक सक्रिय परस्पर देवाणघेवाणीचे स्वागत केले. दोन्ही देशांनी त्यांच्या उच्च शिक्षण प्रणालीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा विस्तार करण्यासाठी, दोन्ही देशांच्या नवोन्मेष आणि संशोधन व्यवस्थेला एकमेकांशी जोडण्यासाठी आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी दुहेरी संरचना मजबूत करण्यासाठी एकमेकांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. 46. जर्मनी आणि भारताने शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील वाढत्या आदानप्रदानाबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि यापुढील सहकार्यामध्ये सहभागी होण्याचा मानस व्यक्त केला. दोन्ही सरकारांनी निवडक भारतीय विद्यार्थ्यांना जर्मन विद्यापीठांमध्ये पदवीपूर्व अभ्यासक्रम शिकता यावा यासाठी डिजिटल पूर्वतयारी अभ्यासक्रम (Studienkolleg) सुरू केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. भारत सरकार विद्यार्थ्यांच्या आदानप्रदानाला प्रोत्साहन देईल आणि भारतात शिक्षण सारख्या कार्यक्रमांतर्गत भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (HEIs) जर्मन विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुकर करेल . दोन्ही सरकारांनी भारतीय आणि जर्मन विद्यापीठांमधील सहकार्याच्या संधी शोधण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावरील प्रयत्नांचे स्वागत केले, उदा. संयुक्त पदवी आणि दुहेरी पदवी. 47.इंडो-जर्मन धोरणात्मक संशोधन आणि विकास भागीदारी उत्प्रेरित करण्यासाठी शैक्षणिक-उद्योग सहकार्य महत्त्वाचे आहे हे ओळखून, दोन्ही देशांनी भारत-जर्मन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र (IGSTC) च्या अलीकडील उपक्रमांचे स्वागत केले , ज्यात तरुण भारतीय संशोधकांच्या औद्योगिक प्रदर्शनाच्या उद्देशाने औद्योगिक फेलोशिपला समर्थन. जर्मन औद्योगिक परिसंस्थेमध्ये, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधनामध्ये महिलांचा सहभाग (WISER) कार्यक्रम , विद्यमान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रकल्पांमध्ये महिला संशोधकांना संधी आणि इंडो-जर्मन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी सर्वसमावेशक परिसंस्था निर्माण करिअरच्या सुरुवातीला फेलोशिप दिली जाते. 48. त्यांनी विशेषत: द्विपक्षीय विज्ञान सहकार्याचा एक आधारस्तंभ म्हणून डार्मस्टॅडमध्ये अँटीप्रोटॉन आणि इऑन संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय सुविधा (FAIR) साकारण्यासाठी आपला पाठिंबा व्यक्त केला. 49. दोन्ही सरकारांनी जर्मनी आणि भारत यांच्यातील सर्वसमावेशक स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारीवरील द्विपक्षीय करारावरील वाटाघाटींना अंतिम रूप देण्याचे स्वागत केले आहे, तसेच आज स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या कराराच्या मसुद्याचे इंग्रजी भाषेत प्रथमच दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. करारावर त्वरीत स्वाक्षरी करून तो अंमलात आणण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यांनी विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि संशोधकांच्या एकमेकांच्या देशात प्रवेश सुलभ करणे तसेच अवैध स्थलांतराच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले. 50. जर्मन फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजन्सी (BA) आणि केरळ यांनी कुशल आरोग्य आणि सेवा कामगारांच्या स्थलांतरासंदर्भातील प्लेसमेंट करारावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल दोन्ही सरकारांनी स्वागत केले. एक सर्वसमावेशक “ट्रिपल विन दृष्टिकोन” नुसार, मूळ देश आणि यजमान देश तसेच वैयक्तिक स्थलांतरितांना फायदा मिळवून देणे हे उद्दिष्ट आहे. केरळ सह भारतातील इतर राज्यांसह जर्मनी आणि भारतातील श्रमिक बाजारपेठ तसेच स्थलांतरितांच्या हिताचा योग्य विचार करताना विविध व्यावसायिक गटांसाठी प्लेसमेंट कराराच्या पलीकडे त्यांचे सहकार्य वाढवण्याच्या उद्दिष्टाचे स्वागत केले. 51. दोन्ही सरकारांनी जर्मन सोशल ऍक्सीडेन्ट इन्शुरन्स (DGUV) आणि भारताच्या नॅशनल सेफ्टी कौन्सिल (NSC) द्वारे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि आरोग्य आणि सामाजिक संरक्षण क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे देखील स्वागत केले. यामुळे कामाशी संबंधित अपघात आणि आजार कमी होतील. व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य आणि सामाजिक संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यासंबंधी जर्मन सोशल ऍक्सीडेन्ट इन्शुरन्स (DGUV) आणि भारताच्या डिरेकटोरेट जनरल फॅक्टरी अॅडव्हाइस सर्व्हिस अँड लेबर इन्स्टिट्यूट (DGFASLI) द्वारे सामंजस्य कराराचेही स्वागत केले. 52. दोन्ही सरकारांनी जर्मनी आणि भारत यांच्यातील भरीव सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि शैक्षणिक सहकार्य आणि गोएथे-इन्स्टिट्यूट, जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (DAAD), विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) आणि या संदर्भात इतर संबंधित संस्थाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची प्रशंसा केली. शैक्षणिक आणि संवादाच्या स्वरूपात हे संपर्क सुलभ करण्यात जर्मनीची महत्वाची भूमिका आहे. जागतिक आरोग्यासाठी भागीदारी 53. कोविड-19 महामारीने मुक्त समाज आणि बहुपक्षीय सहकार्याची लवचिकता सिद्ध केली आहे आणि त्यासाठी बहुपक्षीय प्रतिसाद आवश्यक आहे हे लक्षत घेऊन दोन्ही सरकारांनी वैद्यकीय पुरवठा साखळींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, जागतिक सज्जता अधिक मजबूत करण्यासाठी, तसेच आरोग्य संबंधी आपत्ती आणि भविष्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी एक आरोग्य दृष्टिकोन बाळगण्यात सहकार्य करण्यासाठी सहमती दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य कार्य आणि भविष्यातील साथीच्या रोगांना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेबाबत समन्वय म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि ती बळकट करण्यासाठी दोन्हीदेशांनी आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली. 54. उत्तर प्रदेशात बांदा येथे जैव-सुरक्षा स्तर IV प्रयोगशाळा (BSL-4) स्थापन करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) आणि जर्मनीच्या रॉबर्ट-कोच-इन्स्टिट्यूट (RKI) यांच्यातील सहकार्याचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले. 55.भारताच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (CDSCO), आणि फेडरल इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रग्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी (BfArM) आणि पॉल-एहरलिच-इन्स्टिट्यूट यांच्यात संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करून वैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमन क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्याचा आपला हेतू दोन्ही सरकारांनी व्यक्त केला. 56. दोन्ही नेत्यांनी 6व्या आयजीसीमध्ये झालेल्या चर्चेबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि भारत-जर्मन धोरणात्मक भागीदारी आणखी विस्तारण्यासाठी आणि दृढ करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. पंतप्रधान मोदी यांनी चॅन्सलर स्कोल्झ यांच्या अगत्यशील आदरातिथ्याबद्दल आणि 6 व्या आयजीसीसाठी भारतीय शिष्टमंडळाचे स्वागत केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. भारत पुढील आयजीसी बैठकीचे यजमानपद भूषवण्यास उत्सुक आहे