“दिल्ली इकॉनॉमिक्स कॉनक्लेव्ह”च्या उद्‌घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांचे भाषण

सरकारमधील माझे सहकारी, मित्र आणि भारत व परदेशातील विशेष अतिथीगण, सहाव्या “दिल्ली इकॉनॉमिक्स कॉनक्लेव्ह”ला संबोधित करण्यासाठी आज येथे उपस्थित राहताना मला आनंद होत आहे. भारत तसेच परदेशातील अर्थतज्ञ, धोरणकर्ते, विचारवंत यांना एकत्र आणण्याचे हे एक चांगले व्यासपीठ आहे. या आयोजनाबद्दल मी अर्थ मंत्रालयाचे अभिनंदन करतो. तुमच्या चर्चेचा विषय आहे. “जेएएम्‌” म्हणजेच जन धन योजना, आधार आणि मोबाईल. जेएएम्‌ची ही कल्पना नजीकच्या काळात सरकारच्या अनेक उपक्रमांचा आधार बनेल. माझ्यासाठी जेएएम्‌ म्हणजे “जस्ट अचिव्हिंग मॅक्सिमम” • खर्च करण्यात आलेल्या प्रत्येक रुपयातून अधिकाधिक मूल्य मिळवणे. • आपल्या गरीबांचे अधिकाधिक सशक्तीकरण. • सर्वसामान्य जनतेपर्यंत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक प्रसार. परंतु सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे धावती नजर टाकूया. प्रत्येक प्रमुख आर्थिक निदर्शकानुसार, भारत चांगली कामगिरी करत आहे. 17 महिन्यांपूर्वी जेव्हा आम्ही कार्यभार स्वीकारला, त्यावेळच्या तुलनेत ही चांगली कामगिरी आहे. • स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाली आहे आणि महागाई कमी झाली आहे. • परदेशी गुंतवणूक वाढली आहे आणि चालू खात्यातील तूट कमी झाली आहे. • महसूल वाढला आहे आणि व्याजदर कमी झाले आहेत. • वित्तीय तूट कमी झाली आहे आणि रुपया स्थिर आहे. हे योगायोगाने घडलेले नाही हे स्पष्ट आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती देखील चांगली नाही. हे यश आमच्या दूरदर्शी धोरणांचा परिणाम आहे. आम्ही हाती घेतलेल्या बहुतांश आर्थिक सुधारणा तुम्हाला माहिती असतीलच. आर्थिक एकत्रीकरणाच्या दिशेने आम्ही पावले उचलली आहेत. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आम्ही प्रथमच भारतीय रिझर्व बँकेबरोबर आर्थिक आराखडा करार केला आहे. वित्तीय तूट कमी करतानाच आम्ही उत्पादक सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवली आहे. हे दोन पध्दतींनी शक्य झाले. एक म्हणजे, आम्ही जीवाश्म इंधनांवर कार्बन कर लावला. डिझेलच्या किंमतीवरील नियंत्रण हटवण्याचे साहसी पाऊल आम्ही उचलले आणि त्याद्वारे ऊर्जा अनुदान बंद केले. त्यांच्या जागी कर आणले. कोळशावरील उपकर चौपट करुन तो 50 रुपये प्रति टन वरुन 200 रुपये प्रति टन इतका केला. जगभरात कार्बन कराबाबत मोठया मोठया बाता मारल्या जातात, मात्र त्यातून काही निष्पन्न होत नाही, फक्त चर्चा होते. आम्ही प्रत्यक्ष कृती केली आहे. दुसरे म्हणजे आम्ही तंत्रज्ञान वापरासारख्या अभिनव पध्दतीद्वारे वायफळ खर्च कमी केला. यातील काही पध्दती तुमच्या कार्यक्रम पत्रिकेत आहेत, जसे मी अनुदान योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधारचा वापर. काही आणखी सुधारणा आहेत, ज्या तुम्हाला माहित असतील. मात्र साधारणपणे ओळखल्या जाणाऱ्या सुधारणांपेक्षा आमच्या सुधारणा अधिक व्यापक, अधिक सखोल आहेत. याबाबत विस्तृतपणे बोलण्यापूर्वी, मला दोन मुद्दे उपस्थित करायचे आहेत. पहिला मुद्दा आहे, सुधारणा कशासाठी ? सुधारणांचा उद्देश काय ? केवळ स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वाढवण्यासाठी सुधारणा करायच्या ? किंवा समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी करायच्या ? माझे उत्तर स्पष्ट आहे. परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आपल्याला सुधारणा कराव्या लागतील. दुसरा मुद्दा आहे, सुधारणा कुणासाठी करायच्या ? सुधारणा कोणत्या लोकांसाठी करायच्या ? तज्ञांच्या गटाला प्रभावित करणे आणि बौध्दिक चर्चेत आघाडी घेणे हा आपला उद्देश असावा का ? कि काही आंतरराष्ट्रीय लीग मानांकनात स्थान मिळवण्यासाठी सुधारणा करायच्या ? पुन्हा एकदा माझे उत्तर स्पष्ट आहे. सुधारणा म्हणजे ज्यामुळे सर्व नागरिकांना विशेषत: गरीबांना चांगले जीवन जगण्यासाठी मदत होईल. सबका साथ, सबका विकास. थोडक्यात सांगायचे तर, सुधारणा म्हणजे काही अंत नाही. माझ्यासाठी, सुधारणा हे निर्धारित स्थळी पोहोचण्याच्या प्रदीर्घ प्रवासातील एक स्थानक आहे. आणि हे ध्येय आहे भारतात परिवर्तन घडवून आणणे. म्हणूनच मी म्हटले, परिवर्तनासाठी सुधारणा. परिवर्तनासाठी सुधारणा ही मॅरेथॉन आहे, छोटया धावण्याच्या स्पर्धा नाही. आम्ही हाती घेतलेल्या सुधारणा अनेक प्रकारच्या आहेत. सुलभीकरणासाठी, मी त्यांचे आर्थिक, संरचनात्मक आणि संस्थात्मक असे वर्गीकरण करतो. येथे या सर्व सुधारणांबाबत उल्लेख करणे शक्य नाही. मात्र यातील काही महत्त्वाच्या सुधारणांचा मी नक्कीच उल्लेख करीन. आर्थिक सुधारणांसह मी सुरुवात करतो. आपण नेहमी व्याजदर आणि पतधोरणाबाबत चर्चा करतो. व्याजदरातील बदलांबाबत माहिनो न महिने चर्चा चालते. कित्येक टन छापील बातम्या आणि दूरचित्रवाणीचे अनेक तास यावर खर्च केले जातात. व्याजदर महत्त्वाचे आहेत याबद्दल संदेह नाही. मात्र बँकिंग प्रणाली बाहेरील लोकांसाठी व्याजदर महत्त्वाचे आहेत का ? ज्या व्यक्तीला कोणत्याही बँकेकडून उधार किंवा कर्ज मिळण्याची शक्यता नाही अशांसाठी व्याजदर महत्त्वाचे आहेत का ? आणि देशातील बहुसंख्य अशा स्थितीत असतील, तर व्याजदराचे महत्त्व काय ? याच कारणासाठी विकासाशी संबंधित तज्ञ आर्थिक समावेशकतेचे समर्थन करत आहेत. गेल्या 17 महिन्यात आम्ही काम केले ते म्हणजे 19 कोटी लोकांना बँकिंग प्रणालीच्या प्रवाहात आणले. ही संख्या जगभरातील बहुतांश देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. आता हे कोटयावधी लोक आपल्या बँकिंग व्यवस्थेचा एक भाग आहेत आणि व्याजदरासारख्या शब्दांना त्यांच्या दृष्टीने अर्थ आहे. या लोकांना केवळ बँकिंग व्यवस्थेत आणले नाही, तर त्यांनी दाखवून दिले आहे की पिरॅमिडच्या तळाशी खूप मोठी ताकद असते. तुम्ही विश्वास ठेवा किंवा ठेवू नका, जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये आज जवळपास 26 हजार कोटी रुपये किंवा अंदाजे चार अब्ज डॉलर्स आहेत, यातून हे स्पष्ट होते की आर्थिक समावेशकता सुधारणा परिवर्तन घडवून आणण्यात यशस्वी झाली आहे. आणि अजूनही या मौन क्रांतीकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेलेले नाही. जनधन योजनेत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पैसे भरणे आणि मिळवणे याबाबतीत गरीबांना सशक्त केले आहे. प्रत्येक जनधन खातेधारक डेबिट कार्डासाठी पात्र आहे. भारतीय बँकांना “मोबाईल एटीएम्‌”च्या परिचालनासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. मोबाईल एटीएम्‌ म्हणजे हातातील उपकरणाच्या माध्यमातून रोख रक्कम काढता येऊ शकते आणि सामान्य बँकिंग कामे करता येऊ शकतात. एवढेच नाही, जनधन योजना आणि रुपे डेबिट कार्डद्वारे आम्ही डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांदरम्यान निकोप स्पर्धा सुरु केली आहे. यात पारंपरिक काही आंतरराष्ट्रीय संस्थाचे वर्चस्व राहिले आहे. आता गेल्यावर्षीपर्यंत बाजारात एखादाच स्वदेशी कार्ड ब्रॅन्ड होता. आज भारतात, 36 टक्के डेबिट कार्डे ही रुपे कार्ड आहेत. आर्थिक समावेशकता केवळ बँक खाती उघडण्यापुरती किंवा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पैसे भरण्यात सक्षम करण्यापुरती मर्यादित नाही. मला पूर्ण विश्वास आहे की, भारतात जबरदस्त उद्यमशीलता आहे. ती वृध्दिंगत करण्याची गरज आहे, जेणेकरुन भारत रोजगार मिळवणाऱ्यांपेक्षा रोजगार निर्मिती करणारा देश बनेल. जेव्हा आम्ही कार्यभार स्वीकारला, तेव्हा आम्हाला आढळून आले कि 58 दशलक्ष गैर-कार्पोरेट उद्योग 128 दशलक्ष रोजगार पुरवत होते. यापैकी 60 टक्के ग्रामीण भागात होते. 40 टक्क्यांहून अधिक उद्योगांवर मागासवर्गीयांची तर 15 टक्के उद्योगांवर अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांची मालकी होती. मात्र त्यांच्या वित्तपोषणात बँक कर्जाचा वाटा अगदीच नगण्य होता. यापैकी बहुतांश उद्योगांना कधीही कोणत्याही बँकेकडून कर्ज मिळाले नव्हते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, अर्थव्यवस्थेच्या सर्वाधिक रोजगार पुरवणाऱ्या क्षेत्राला सर्वात कमी कर्ज मिळाले होते. जनधन योजनेचा उद्देश बँकिंग सुविधांपासून वंचित लोकांना बँकेच्या प्रवाहात आणणे हा आहे. तर दुसऱ्या सुधारणेचा उद्देश कर्जाच्या सुविधेपासून वंचित लोकांना कर्ज पुरवणे हा आहे. आम्ही मायक्रो-युनिट्‌स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी योजना जी मुद्रा योजना नावाने ओळखली जाते, या योजनेअंतर्गत, एक नवीन वित्तीय आणि नियामक संस्था निर्माण करत आहोत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत, बँकांनी लहान उद्योगांना 60 लाखांहून अधिक कर्ज दिली आहेत, ज्यांचे एकूण मूल्य सुमारे 38 हजार कोटी रुपये किंवा 6 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. जर असे मानले कि प्रत्येक कर्जातून दोन रोजगारांची निर्मिती होते, तर त्या हिशोबाने आम्ही 1 कोटी 20 लाख नवीन रोजगारांची पायाभरणी केली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात 200 हजार कोटी रुपये गुंतवणल्यानंतरही इतके रोजगार निर्माण होणार नाहीत. आम्ही आता एक कार्यक्रम सुरु केला आहे, ज्या अंतर्गत, प्रत्येक बँकेची प्रत्येक शाखा म्हणजेच एकूण 1,25,000 बँक शाखा, एका दलित किंवा अनुसूचित जातीतील व्यक्तीला आणि एका महिलेला व्यवसाय सुरु करण्यात मदत करतील. आम्ही असे एक वातावरण निर्माण करत आहोत, ज्यामुळे अटल अभिनवता मोहीम आणि स्वयंरोजगार आणि प्रतिभेचा वापर कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अभिनवता आणि स्टार्ट-अप्सला प्रोत्साहन मिळेल. अन्य दुसऱ्या आर्थिक सुधारणेअंतर्गत, नवीन सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून सुरक्षेचे जाळे पुरवण्याची तरतूद आहे. आम्ही विनाअनुदानित मात्र स्वस्त अशा तीन योजना सुरु केल्या आहेत, ज्यात अपघात विमा, जीवन विमा आणि निवृत्ती वेतन यांचा समावेश आहे. त्यांच्‍या व्यापक व्याप्तीमुळे, प्रिमियम कमी ठेवण्यात आला आहे. या योजनांच्या एकूण ग्राहकांची संख्या 12 कोटींहून अधिक झाली आहे. यापैकी बहुतांश सुधारणा यशस्वी होण्यासाठी आपल्याला एका मजबूत बँकिंग व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. आपल्याला वारसा परंपरेने एक अशी व्यवस्था मिळाली होती, ज्यात आपल्या ओळखीतल्या लोकांची वर्णी आणि भ्रष्टाचार यांचा बँकिंग निर्णयांमध्ये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये ऊत आला होता. पंतप्रधानांच्या बँकर्सबरोबर झालेल्‍या पहिल्या बैठकीनंतर जी ज्ञानसंगम म्हणून ओळखली जाते, आम्ही अशा प्रकारची प्रवृत्ती बदलण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आम्ही अनेक उपाययोजना केल्या, यात कामगिरीसंबंधित स्पष्ट पध्दती आणि उत्तरदायित्वाशी संबंधित यंत्रणेचा समावेश आहे. पुरेसे भांडवल सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही वचनबध्द आहोत. मात्र गैर-वित्तीय उपाययोजना यापेक्षा अधिक परिणामकारक ठरल्या आहेत. बँकिंग निर्णयांमधील हस्तक्षेप संपला आहे. बँक बोर्ड ब्युरो अंतर्गत नियुक्त्यांसाठी एक नवीन प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. विश्वासार्ह आणि सक्षम बँकर्सची बँकांच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 46 वर्षांपूर्वी झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, प्रथमच खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिकांची प्रमुख पदांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही प्रमुख सुधारणा आहे. दारिद्रय निर्मूलनावर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा भर आहे. याला दारिद्रय निर्मूलन उद्योग म्हणता येऊ शकेल. हेतू नक्कीच चांगला आहे. उत्तम प्रकारे आखण्यात आलेल्या योजना आणि अनुदान यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. परंतु दारिद्रय निर्मूलन उद्योग सक्षम करण्यापेक्षा गरीबांचे सक्षमीकरण अधिक परिणामकारक आहे. आपल्या आर्थिक सुधारणा गरीबांना गरीबीविरुध्द लढण्याची ताकद देतात. मी एका घराचे उदाहरण घेतो. एकूण खर्चाचा काही हिस्सा घराचा पाया आणि मूळ ढाच्यावर खर्च होतो. त्यानंतर फिटिंग आणि फर्निचरचा क्रमांक येतो. जर पाया आणि ढाचा कमकुवत असेल, तर फिटिंग्स, आकर्षक फरशा किंवा सुंदर पडदयांमध्ये केलेली गुंतवणूक दीर्घकाळ चालणार नाही. म्हणनूच, आर्थिक समावेशकता आणि सामाजिक सुरक्षेच्या माध्यमातून गरीबांना सशक्त करणे हा अधिक स्थिर करणे हा अधिक स्थि आणि दीर्घकालीन तोडगा आहे. आता मी विविध क्षेत्रातल्या रचनात्मक सुधारणांकडे वळतो. उपजीविका पुरवण्याच्या दृष्टीने शेती हा भारताचा मुख्य आधार आहे. आम्ही अनेक सुधारणा लागू केल्या आहेत. यापूर्वी अनुदानित खते रसायनांच्या उत्पादनासाठी रुपांतरित केली जात होती. यावर सोपा आणि अतिशय परिणामकारक उपाय आहे कडुनिंब आच्छादित खते, जी रुपांतरित करण्यासाठी अयोग्य आहेत. यापूर्वी छोटया प्रमाणावर हा प्रयोग करण्यात आला होता. आता आपण युरियाच्या सार्वत्रिक नीम-कोटिंगच्या दिशेने पुढे जात आहेत. यामुळे वळवण्यात आलेल्या कृषी अनुदानाच्या कोटयावधी रुपयांची बचत झाली आहे. साध्या सरळ सुधारणा कशा प्रकारे प्रभावी ठरु शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आम्ही राष्ट्रीय स्तरावर मृदा आरोग्य कार्ड सादर केले, ज्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या मातीच्या स्थितीची कल्पना येईल. यामुळे शेतकऱ्याला कच्च्या मालाचे योग्य प्रमाण आणि त्याचे मिश्रण याची निवड करण्यात मदत होईल. यामुळे कच्च्या मालाचे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल आणि मातीचे संरक्षण आणि पीक उत्पादनात वाढ होईल. अनावश्यक रासायनिक कच्च्या मालाचा वापर कमी करणे ग्राहकांच्या आरोग्‍याच्या दृष्टीनेही चांगले आहे. एवढेच नाही, तर यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीसाठी सर्वोत्तम पिकाची निवड करण्यात मदत मिळेल. अनेक शेतकऱ्यांना याची जाणीव नसते की त्यांची जमीन अन्य पिकासाठी अधिक उपयुक्त आहे. आर्थिक दृष्टया ही सर्वांसाठी फायद्याची गोष्ट आहे. यामुळे खर्च कमी होतो, उत्पादन वाढते, पर्यावरणात सुधारणा होते आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचे रक्षण होते. 140 दशलक्ष मृदा आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात येतील, ज्यासाठी 25 दशलक्ष पेक्षा अधिक मातीच्या नमुन्यांचा संग्रह करण्याची गरज भासेल. देशभरातील सुमारे 1500 प्रयोगशाळांमध्ये या नमुन्यांची चाचणी घेतली जाईल. अंदाजे 44 दशलक्ष लाख नमुन्यांचा संग्रह यापूर्वीच झाला आहे. ही देखील व्यापक परिवर्तन घडवून आणणारी सुधारणा आहे. आम्ही “सर्वांसाठी घरे” हा कार्यक्रम सुरु केला आहे, जो जगभरातला एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या अंतर्गत, 2 दशलक्ष शहरी घरे आणि 3 दशलक्ष ग्रामीण घरांसह एकूण अंदाजे 5 दशलक्ष घरे बांधली जातील. कोणतीही भारतीय व्यक्ती बेघर राहणार नाही याची काळजी या कार्यक्रमाद्वारे घेतली जाईल. यामुळे प्रामुख्याने अकुशल, अर्धकुशल आणि गरीबांना मोठया संख्येने रोजगार उपलब्ध होतील. हा बहुआयामी कार्यक्रम ही देखील परिवर्तनात्मक सुधारणा आहे. भारताच्या श्रम बाजारपेठेविषयी बरेच काही लिहिले आणि बोलले गेले आहे. आम्ही याआधीच काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. नोकरी बदलताना भविष्यनिर्वाह निधी आणि अन्य लाभ मिळवण्यात असमर्थ ठरल्यामुळे संघटित क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांना समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. एका मालकाकडून मिळणारे लाभ दुसऱ्या मालकाकडे स्थानांतरित करणे खूप कठीण असते. आम्ही एक सार्वत्रिक खाते क्रमांक सुरु केला आहे, जो नोकरी बदल्यांनतरही संबंधित कर्मचाऱ्याकडे कायम राहील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरी बदलताना सोपे जाईल आणि सर्वांचे जीवन सुकर होईल. आम्ही एक पाऊल आणखी पुढे टाकले आहे. आम्ही असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सार्वत्रिक ओळख क्रमांक देऊन आणि त्यांच्यासाठी काही विशेष किमान सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करुन त्यांना सशक्त बनवले आहे. येणाऱ्या वर्षात भारतात रोजगारांच्या गुणवत्तेवर निश्चितपणे याचा प्रमुख परिणाम होईल. पंतप्रधान बनण्यापूर्वी मला अनेक आर्थिक तज्ञांकडून भारतात आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत अनेक सूचना मिळाल्या होत्या, मात्र त्यापैकी एकाही सूचनेमध्ये स्वच्छता आणि साफसफाईसंदर्भात उल्लेख केलेला नव्हता. आरोग्य आणि पेयजल पुरवठयाबरोबरच साफसफाईकडेही अनेक वर्षे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याकडे अनेकदा बजेट, आणि प्रकल्प आणि खर्चाच्या प्रश्नरुपात पाहिले गेले आहे. परंतु तरीही तुम्ही सर्व या गोष्टीशी सहमत व्हाल की साफसफाई आणि स्वच्छतेचा अभाव आरोग्याशी निगडीत एक मोठी समस्या आहे. आपल्या चांगल्या आरोग्याचा प्रत्येक हेतू यामुळे प्रभावित होतो. विशेषत: महिलांसाठी याचे अधिक महत्त्व आहे. आमच्या स्वच्छ भारत अभियानाचा केवळ आरोग्य आणि साफसफाईवर परिणाम होणार नाही, तर महिलांची स्थिती आणि सुरक्षा देखील सुनिश्चित करेल, आणि त्यापेक्षाही चांगल्या आरोग्याबाबत जनजागृती होईल. ही सुधारणा यशस्वी झाली तर मला खात्री आहे, की यामुळे भारतात जबरदस्त परिवर्तन पहायला मिळेल. आम्ही परिवहन क्षेत्रात प्रमुख व्यवस्थापकीय सुधारणा केल्या आहेत. जागतिक स्तरावर एकूण व्यापारात घट होऊनही 2014-15 या वर्षात आमच्या मुख्य बंदरांवरच्या एकूण वाहतुकीत 5 टक्के आणि परिचालन उत्पन्नात 11 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. भारतीय नौवहन महामंडळ गेली अनेक वर्ष सातत्याने नुकसान सोसत होते आणि 2013-14 वर्षात महामंडळाला 275 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. 2014-15 यावर्षात महामंडळाने 201 कोटी रुपयांचा नफा कमावला, एका वर्षात सुमारे 500 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. नवीन महामार्गाच्या कामांची गती देखील 2012-13 वर्षातील 5.2 किमी प्रतिदिन आणि 2013-14 वर्षातील 8.7 किमी प्रतिदिनाच्या तुलनेत सध्या 23.4 किमी प्रति दिन इतकी वाढली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कामकाजातील या व्यवस्थापकीय सुधारणांचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर कित्येक पटींनी अधिक परिणाम होईल. आणखी एक पाऊल आम्ही उचलले ते “डेड मनी” अर्थात मृत पैसा शोधून काढणे आणि त्याचा योग्य उपयोग करणे. सोने हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सोन्याच्या प्रति देशवासियांच्या सांस्कृतिक आकर्षणाबद्दल भारत ओळखला जातो. अर्थतज्ञ म्हणून तुम्हाला हे चांगलेच माहित असेल की या तथाकथित सांस्कृतिक आकर्षणाचे एक मजबूत आर्थिक तत्वज्ञान आहे. भारतात बऱ्याचदा उच्च महागाईचा दर आढळून येतो. महागाईपासून बचाव करण्यासाठी सोन्याची मदत होते आणि ते कुठेही नेता येते. सहज नेता येण्यासारखे आणि त्याची उपयुक्तता यामुळे ते महिलांच्या सबलीकरणाचा एक स्रोत आहे, ज्या पारंपारिकरित्या दागिन्यांच्या मुख्य मालकीण राहिल्या आहेत. हा छोटासा गुण मोठा अवगुण ठरु शकतो. मोठया प्रमाणात होणाऱ्या सोने आयातीशी हे संबंधित आहे. आम्ही अलिकडेच सोन्यासंदर्भात अनेक योजना सुरु केल्या. यात, प्रत्यक्षात सोने स्वत:कडे न ठेवताही नागरिकांना सोन्याच्या महागाईसंबंधी संरक्षणाबरोबरच थोडेसे व्याजदेखील मिळणार आहे. जर ही योजना आपला उद्देश साध्य करु शकली तर त्याची आयात कमी करण्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात मदत होईल. निश्चितपणे, ही देखील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे ज्यात बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. आता मी संस्थात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणांकडे वळतो. नियोजन आयोगावर गेली अनेक वर्षे टीका होत आहे. याकडे साधारणपणे एक केंद्रीय शक्ती म्हणून पाहिले जायचे, जी राज्यांवर केंद्राची इच्छा लादत होती. ही गोष्ट वेगळी की, काही मोठे टीकाकार अचानक या संस्थेची प्रशंसा करु लागले, जे यापूर्वी त्याचा तिरस्कार करत होते. सत्तेत आल्यानंतर आम्ही, एक नवी संस्था स्थापन केली, जी नॅशनल इन्स्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया अर्थात “नीति” म्हणून ओळखली जाते. नीतिबाबतची माझी संकल्पना नियोजन आयोगापेक्षा खूप वेगळी आहे. हे विचारांचे आणि कृतीचे एक सहकार्यात्मक व्यासपीठ आहे, ज्यात राज्य पूर्ण भागीदार आहेत आणि जिथे केंद्र आणि राज्य सहकारी संघीयवादाच्या भावनेने एकत्र आले आहेत. कदाचित काही लोकांना वाटले असेल की केवळ एक नारा आहे. मात्र आमच्याकडे याच्या परिवर्तनीय शक्तीचे ठोस उदाहरण आहे. मी विस्तृतपणे सांगतो. तुम्हा सर्वांना माहित आहेच कि 14 व्या वित्त आयोगाने शिफारस केली होती की राज्यांना हस्तांरण स्वरुपात केंद्रीय महसुलातील अधिक हिस्सा देण्यात यायला हवा. याच्याविरुध्द काही अंतर्गत सल्ले मिळूनही मी ही शिफारस स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना करण्याची गरज निर्माण झाली. 1952 मधील पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतर केंद्राकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात होते. आम्ही थोडे वेगळे हटके काम केले. केंद्रीय योजनांमधील भागीदारीचे सूत्र निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटाच्या ऐवजी “नीती”मधील मुख्यमंत्र्यांच्या एका उपगटाकडे सोपवली आणि मला हे सांगताना आनंद होत आहे की, सहकार्य संघीय व्यवस्थेचे उत्कृष्ट उदाहरण सादर करत मुख्यमंत्र्यांनी शिफारशींच्या संचाला एकमताने मंजुरी दिली. हा मुद्दा जटिल स्वरुपाचा असूनही आणि विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित आणि विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित असूनही मुख्यमंत्र्यांची सहमती मिळाली. 27 ऑक्टोबरला मला त्यांचा अहवाल मिळाला. भागीदारीच्या सूत्रासंदर्भातील प्रमुख शिफारस त्याच दिवशी स्विकारण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी लेखी निर्देश जारी करण्यात आले. इतर अनेक मुद्दयांवर देखील हे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कार्यक्रम ठरवताना पुढाकार घेत आहेत. संस्थेत सुधारणा करुन आम्ही नातेसंबंधात परिवर्तन घडवून आणले आहे. “मेक इन इंडिया” आणि “व्यवसाय करण्यात सुलभता” या संदर्भातील आमचे कार्य सर्वश्रुत आहेच. “मेक इन इंडिया”वर आम्ही देत असलेला भर जागतिक व्यापारातील मंदावलेल्या वृध्दीदराच्या दृष्टिकोनातून पहायला हवा. व्यापाराचा वृध्दीदर 1983 वर्षापासून 2008 वर्षापर्यंत जीडीपी वृध्दीदराच्या पुढे गेला आहे. त्यानंतर जीडीपीच्या तुलनेत व्यापाराचा दर मंदावलेला आहे. म्हणूनच स्थानिक वापरासाठी उत्पादन विकासाच्या दृष्टीने महत्वूपर्ण आहे. तुम्हा सर्वांना माहित असेलच की, जागतिक बँकेच्या “डूइंग बिझनेस” सर्वेक्षणात भारताच्या क्रमवारीत चांगलीच सुधारणा झाली आहे. मात्र राज्यांमधील निकोप आणि रचनात्मक स्पर्धा हे वैशिष्टय आहे. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की काही अव्वल राज्यांमध्ये झारखंड, छत्तीसगड आणि ओदिशा यांचाही समावेश आहे. ही रचनात्मक स्पर्धा संघीय व्यवस्थेचे उदाहरण आहे. 65 वर्षांपेक्षा अधिक काळाची परंपरा तोडताना आम्ही परराष्ट्र धोरणात देखील राज्यांना सामील करुन घेतले. परराष्ट्र मंत्रालयाला सांगण्यात आले की त्यांनी राज्‍यांदरम्यान काम करावे. मी चीनचा दौरा केला होता तेव्हा राज्यांदरम्यान शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यांना निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापन करायला सांगण्यात आले आहे. राज्यांचे विचार जगासमोर आणणे ही देखील महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे, ज्यात परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे. मला पूर्ण खात्री आहे की, भारतीय जनता खूपच परिपक्व आहे आणि खुर्चीत बसून टीका करण्याऐवजी सार्वजनिक स्तरावर अधिक उत्साही आहे आणि तज्ञ याचे श्रेय त्यांनाच देतात. शासनाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा नागरिक आणि राज्यांमधील परस्पर विश्वासाचा आहे. आम्ही साक्षांकित सहीची गरज बंद करतानाच नागरिकांवर विश्वास ठेवून या दिशेने प्रारंभ केला. उदाहरणार्थ, उच्च शिक्षण विभागाने विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक कागदरपत्र स्वसाक्षांकित करण्याची परवानगी विद्यार्थ्यांना दिली आहे. आम्ही ऑनलाईन बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली सुरु केली असून निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा दाखला देण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. अर्थतज्ञांचे नेहमीच असे म्हणणे राहिले आहे की लोक स्वत:चे हित पाहून काम करतात. मात्र भारतात स्वेच्छा भावनेची मोठी परंपरा आहे. आम्ही स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान स्वेच्छेने सोडण्यातील जनसहभागासाठी “गिव्ह इट अप” अभियान सुरु केले. आम्ही त्यांना आश्वासन दिले की सोडून देण्यात आलेले प्रत्येक कनेक्शन ज्याच्याकडे सध्या गॅसची सुविधा नाही अशा गरीब कुटुंबाला दिले जाईल. यामुळे जळणारे लाकूड वापरणाऱ्या अनेक गरीब महिलांच्या आरोग्याचा धोका तसेच त्यांना श्वसनाच्या विकारापासून वाचवण्यासाठी मदत होईल. याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. काही महिन्यांतच 40 लाखांहून अधिक भारतीयांनी आपले स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान सोडले. यात श्रीमंत कुटुंबं फारशी नाहीत तर निम्न मध्यमवर्गीय आहेत जर या खोलीत उपस्थित कोणत्याही व्यक्तीकडे अनुदानित सिलेंडर असेल, तर मी त्यांना अनुदान सोडणाऱ्या लोकांमध्ये सामील होण्याचे आवाहन करतो. हे माझे यश आहे की, जे मी ठरवतो, त्याला आपले कट्टर टीकाकारदेखील असहमती दर्शवू शकत नाहीत. भ्रष्टाचाराच्या पातळीत झालेला हा बदल आहे. गेली अनेक वर्षे अर्थतज्ञ तसेच अन्य तज्ञ कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमध्ये भ्रष्टाचार हा प्रमुख अडथळा असल्याचे मानत आहेत. आम्ही भ्रष्‍टाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक निर्णायक पावले उचलली. मी याआधीच उल्लेख केला आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये काय बदल झाला आहे ? एक अन्य सुधारणा जगजाहीर आहे. या सुधारणेचा संबंध महत्वपूर्ण साधनसंपत्तीच्या वितरणातील मनमानीपणा संपवण्यासंदर्भात आहे. कोळसा, स्पेक्ट्रम आणि एफ्‌.एम्‌. रेडियोच्या परवान्याच्या लिलावातून मोठया प्रमाणात अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. कोळशाच्या बाबतीत, मुख्य लाभार्थी भारतातील काही गरीब राज्ये आहेत, ज्यांच्याकडे आता विकासासाठी अधिक स्रोत असतील. कनिष्ठ स्तरावरील सरकारी पदांसाठी होणाऱ्या मुलाखतींकडे सर्वसाधारणपणे, भ्रष्टाचाराचे साधन म्हणून पाहिले जाते. आम्ही अलिकडेच कनिष्ठ पदांसाठी मुलाखत पध्दत बंद केली. आम्ही पारदर्शक लेखी परीक्षेच्या निकालावर विश्वास ठेवून हे ठरवू कि कोणाला निवडायचे. करचुकवेगिरी आणि मनी लाँड्रिंग विरुध्दच्या आमच्या अभियानाबाबत सर्वांना माहिती असेल. नवीन काळा पैसा कायदा लागू होण्यापूर्वी 6500 कोटी रुपयांची कर आकारणी करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, नवीन कायद्याअंतर्गंत , 4 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम घोषित करण्यात आली. अशा प्रकारे परदेशातीत 10 हजार 500 कोटी रुपयांहून अधिक काळया पैशाचा शोध घेण्यात आला आणि आकारणी करण्यात आली. आपण जर इमानदारी आणि प्रामाणिकपणे ही सुधारणा कायम ठेवली तर यापेक्षा मोठी परिवर्तनीय सुधारणा आणखी कोणती असू शकेल ? प्रामाणिक करदात्यांना चांगल्या सेवा पुरवण्यासाठी आम्ही अनेक पावले उचलत आहोत. आता एकूण प्राप्तीकर विवरणपत्रांपैकी 85 टक्के विवरणपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने भरली जातात. यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने विवरणपत्र भरल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी व्हायची, आणि या प्रक्रियेला अनेक आठवडयांचा कालावधी लागायचा. यावर्षी आम्ही आधार कार्डाचा वापर करुन ई-व्हेरिफिकेशनची सुरुवात केली आणि 40 लाखांहून अधिक करदात्यांनी या सुविधेचा वापर केला. त्यांच्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया सोपी आणि इलेक्ट्रॉनिक होती आणि ती लगेच पूर्ण झाली. कारण यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नव्हती. यावर्षी 91 टक्के इलेक्ट्रॉनिक विवरणपत्रांची प्रक्रिया 90 दिवसांत पूर्ण झाली, तर गेल्यावर्षी ही संख्या 46 टक्के होती. अंदाजे 90 टक्के परतावे 90 दिवसांत दिले गेले. मी प्राप्तीकर विभागाला अशी यंत्रणा स्वीकारायला सांगितले आहे. ज्यात केवळ विवरणपत्रच नाहीतर तर पडताळणीचे कामदेखील कार्यालयात न जाता पूर्ण होईल. प्रश्नोत्तरे ऑनलाईन किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून करता येतील. यात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने हे जाणून घेण्याची व्यवस्था असायला हवी की कुणाजवळ काय, कुठे आणि किती काळ प्रलंबित आहे. पाच मोठया शहरांमध्ये हे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु आहे. त्याचप्रमाणे प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांसाठी असलेली कामगिरी मूल्यमापन प्रणाली बदलण्याचे निर्देशही मी दिले आहेत. अधिकाऱ्याचे आदेश आणि मूल्यमापन अपीलाच्यावेळी कायम ठेवण्यात आले किंवा नाही हे देखील मूल्यमापनात नमूद करावे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा असेल आणि अधिकारी योग्य आदेश जारी करण्यासाठी प्रेरित होतील. पूर्णपणे अंमलबजावणी झाल्यानंतर, ऑनलाईन पडताळणी आणि कामगिरीचे मूल्यमापन यांसारखे बदल भविष्यात परिवर्तन घडवू शकतील. ही एक प्रतिष्ठेची परिषद आहे. तुम्हाला अजून अनेक नाविन्यपूर्ण आणि विचारप्रेरक सत्रांमध्ये सहभागी व्हायचे आहे. मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की, तुम्ही पारंपारिक उपायांच्या पलिकडे जाऊन काही वेगळा विचार करा. आपल्या सुधारणांच्या कल्पना काही मानक धारणांपर्यंत सीमीत ठेवू नका. सुधारणेच्या आपल्या कल्पना सर्वसमावेशक आणि वैविध्यपूर्ण असायला हव्यात. सुधारणांचे उद्दिष्ट गुलाबी पेपरांमध्ये चांगले शीर्षक देणे हे नाही तर आपल्या जनतेसाठी चांगले जीवनमान सुनिश्चित करणे हे आहे. मला विश्वास आहे की तुम्ही तुमच्या ज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक चांगले विचार मांडाल. मी तुमच्याकडून आणखी परिवर्तनात्मक सुधारणा सादर होण्याची आशा करतो. ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील लोकांचे जीवनमान सुधारेल. असे झाल्यास, भा़रतात केवळ आम्हाला नाही तर संपूर्ण जगाला लाभ होईल. धन्यवाद.