एनएचआरसीच्या रजत जयंती स्थापना समारोहात पंतप्रधानांचे भाषण

व्यासपीठावर उपस्थितीत मंत्रीपरिषदेतील माझे सहकारी राजनाथ सिंहजी, मनोज सिन्हा जी, एनएचआरसीचे अध्यक्ष न्यायधीश एस.एल.दत्तू, आयोगातील सदस्य, इथे उपस्थितीत मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला आज 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या महत्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी तुम्हा सर्वांचे आणि देशतील नागरिकांचे खूप खूप अभिनंदन. या महत्वपूर्ण प्रसंगी तुम्हा सर्वांमध्ये येऊन मला खूप आनंद होत आहे. मित्रांनो, गेल्या अडीच दशकात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सामान्य जनमानसातील गरीब, पीडीत, वंचित, शोषितांचा आवाज बनून राष्ट्र निर्मितीला एक दिशा दाखवली आहे. न्याय आणि नीतीच्या मार्गावर चालताना तुम्ही जी भूमिका पार पाडली आहे, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेने तुमच्या संस्थेला नेहमीच ‘अ’ दर्जा दिला आहे. ही भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे. मित्रांनो, मानवाधिकारांची रक्षा करणे हा आपल्या संस्कृतीचा महत्वपूर्ण भाग आहे. आपल्या परंपरेमध्ये, नेहमी व्यक्तीच्या जीवनात समता, समानता, त्याच्या प्रतिष्ठेप्रती सन्मान या सगळ्याला मान्यता मिळाली आहे. आता येथे सुरवातीला ज्या श्लोकाचे उच्चारण झाले, नंतर राजनाथजींनी विस्ताराने सांगितले – ‘सर्वे भवन्तुय सुखेन’ ही भावना आपल्या संस्कारांमध्ये आहे. गुलामगिरीच्या दिर्घकालखंडात जी आंदोलने झाली त्यांचा देखील हा महत्वाचा भाग आहे. मित्रांनो, स्वातंत्र्यानंतर या आदर्शांच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत यंत्रणा विकसित केली गेली. आपल्याकडे तीन-स्तरीय प्रशासकीय व्यवस्था आहे – एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली, सक्रिय माध्यम आणि सक्रिय नागरी समाज. एनएचआरसी सारख्या अनेक संस्था, आयोग आणि लवाद आहेत ज्या अधिकार सुनिश्चित करतात. आमची व्यवस्था अशा संस्थांची आभारी आहे जे गरीब, स्त्रिया, मुले, पीडित, वंचित, आदिवासींसह देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. आपली पंचायत राज प्रणाली किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाशी निगडीत व्यवस्था मानव अधिकारांच्या सुरक्षा तंत्राचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे. विकासाचे फायदे, लोक कल्याण योजना तळागाळापर्यंत पोहचवण्यामध्ये या संस्थांची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. महिला, वंचित समाजाचे सशक्तीकरण आणि भागीदारीमध्ये या संस्थाचे योगदान खूप मोलाचे आहे. मित्रांनो, मानवी हक्कांसाठी असलेल्या याच समर्पणाने 70च्या दशकामध्ये देशाला मोठ्या संकटातून वाचवले होते. आणीबाणीच्या त्या कालखंडात जीवनाचे सामान्य हक्क देखील हिरावून घेण्यात आले होते, बाकी हक्कांबद्दल तर बोलायलाच नको. त्यावेळी सरकार विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या हजारो लाखो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते, परंतु भारतीयांनी आपल्या चळवळीच्या या महत्वपूर्ण पैलूला, मानवी हक्कांना आपल्या अथक प्रयत्नांनी परत प्राप्त केले. मानवी हक्क, मुलभूत अधिकारांची श्रेष्ठता पुन्हा स्थापित करणाऱ्या सर्व संस्थांना, सर्व जनतेला मी आजच्या या प्रसंगी आदरपूर्वक नमस्कार करतो. मित्रांनो, मानवी हक्क हा केवळ नारा नाही तर एक संस्कार असला पाहिजे, लोकशाहीचा आधार असला पाहिजे. मागील साडे चार वर्षांमध्ये गरीब, वंचित, शोषित समाजातील दिन दुबळ्या व्यक्तींचा गौरव, त्यांची जीवन शैली उंचावण्यासाठी जे अथक प्रयत्न करण्यात आले ते खूप मोठे यश आहे असे मला वाटते. मागील चार वर्षांमध्ये जी पावलं उचलली गेली, जे अभियान राबवण्यात आले, ज्या योजना राबवण्यात आल्या त्या सर्वांचे लक्ष्य हेच होते आणि ते साध्य देखील होत आहे. सामान्य माणसाच्या मुलभूत गरजांची पूर्तता ही त्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर नाही तर केवळ त्याच्या भारतीय असण्यामुळे पूर्ण व्हावी यावर सरकारचे लक्ष्य आहे. आमचे सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ या मंत्राला सेवेचे माध्यम समजते. हे एकप्रकारे मानवी हक्कांच्या सुरक्षेची हमी देते. मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, मुलींच्या अधिकाराविषयी किती प्रश्न होते. मुलीला अनावश्यक समजून गर्भातच तिची हत्या करण्याची विकृत मानसिकता समाजातील काही संकुचित प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये फोफावत होती. आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियानामुळे हरयाणा- राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये मुलींच्या संख्येत वाढ होत आहे. अनेक निरागस जीवांना जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. केवळ श्वास घेणे एवढाच आयुष्याचा अर्थ नाही तर सन्मान देखील तितकाच महत्वाचा आहे. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की दिव्यांग, दिव्यांग हा शब्द आज अनेक भारतीयांसाठी आदराचे प्रतिक बनला आहे. एवढेच नाही तर त्यांचे जीवन सुगम बनविण्यासाठी ‘सुगम्य भारत’ अभियानाअंतर्गत, सरकारी इमारती असो, विमानतळ असो, रेल्वे स्टेशन असो, तेथे विशेष व्यवस्था केली जात आहे. गरीबांना आपले आयुष्य झोपडीमध्ये घालवायला लागावे, त्यांना पावसापाण्याचा त्रास सहन करयाला लागणे हे देखील एकप्रकारे त्यांच्या अधिकारांचे हननच आहे. अशी परिस्थिती कोणावर येऊ नये म्हणून ‘प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत’ प्रत्येक बेघर गरीब व्यक्तीला घर देण्याचा उपक्रम सुरु आहे, आणि 2022 ला जेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होतील तेव्हा भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला घर देण्याचे स्वप्न आम्ही बघितले आहे. आतापर्यंत लाभार्थी बंधू भगिनींना स्वतःच्या घराची चावी मिळाली आहे. मित्रांनो, घराव्यतिरिक्त गरिबांना ‘उज्वला योजनेंतर्गत’ मोफत गॅस जोडणी देखील दिली जात आहे. ही योजना केवळ एक कल्याणकारी योजना नाही. याचा संबंध समानतेशी आहे, सन्मानाने जीवन व्यतित करण्याशी आहे. यामुळे देशातील साडे पाच कोटींहून अधिक गरीब माता भगिनींना स्वच्छ धूरमुक्त स्वयंपाकाचा अधिकार मिळाला आहे. या सर्व कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ही सर्व कुटुंब या अधिकारापासून इतके दिवस वंचित होते. इतकेच नाही तर, देशात विजेची व्यवस्था आहे, वीज निर्मिती होत आहे, तरीदेखील हजारो गाव, करोडो कुटुंब अंधारात होती. कारण होते त्यांची गरिबी आणि ते दुर्गम भागात राहतात म्हणून. मला आनंद आहे की, खूप कमी वेळात त्या 18 हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचली जे स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतर देखील 18 व्या शतकात जगण्यासाठी अगतिक होते. इतकेच नाही तर ‘सौभाग्य योजनेंतर्गत’ 10-11 महिन्यांच्या आत दीड कोटींहून अधिक कुटुंबांना प्रकाशाची समानता मिळाली आहे, त्यांच्या घरात देखील विजेचा दिवा लागला आहे. मित्रांनो, अंधकारासोबतच उघड्यावर शौचाची समस्या देखील सन्मानाने जीवन जगण्याच्या रस्त्यातील एक खूप मोठा अडथळा होता. शौचालय नसल्यामुळे तो गरीब जो अपमान सहन करायचा त्याबद्दल तो कोणाला सांगू देखील शकत नव्हता. विशेषतः माझ्या कोट्यावधी बहिणी आणि मुली त्यांच्यासाठी सन्मानाने जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे तर हे हनन होतेच पण आयुष्य जगण्याच्या अधिकारांवर देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित होत होता. गेल्या चार वर्षांत देशभरातील गाव-शहरांमध्ये सव्वा नऊ कोटींहून अधिक शौचालये बांधली आहेत, यामुळे गरीब बंधू भगिनींसाठी स्वच्छतेबरोबरच सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकारही निश्चित झाला आहे; आणि उत्तर प्रदेश सरकार ने,तर शौचालयाला ‘इज्जतघर’ हे नाव दिले आहे. प्रत्येक शौचालयावर लिहितात ‘इज्जतघर’. गरिबांच्या आयुष्याशी, त्यांच्या आरोग्याशी निगडीत आणखी एक अधिकार जो त्यांना नुकताच मिळाला आहे आणि ज्याचा उल्लेख राजनाथजींनी केला, तो आहे PMJAY म्हणजे आयुष्माषन भारत योजना. हा किती मोठा अधिकार आहे याची प्रचीती तुम्हाला दररोज मिळत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्या संतोषजनक आहेत. चांगली रुग्णालये असून देखील साधन संपत्तीच्या अभावामुळे जो व्यक्ती चांगल्या उपचारांपासून वंचित राहत होता त्याला आज उपचाराचा अधिकार मिळाला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यापसून केवळ दोन-अडीच आठवड्यामध्ये 50हजारांहून अधिक बंधू भगिनींचा उपचार झाला आहे किंवा सुरु आहे. मित्रांनो, आरोग्यासोबतच स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांपर्यंत कोट्यावधी देशवासीयांचे आर्थिक स्वातंत्र्य एका छोट्याश्या कक्षेपर्यंत मर्यादित होते. फक्त काही लोक बँकेचा वापर करत होते, कर्ज घेत होते. पण खूप मोठी लोकसंख्या अशी होती ज्यांना आपली लहान-लहान बचत देखील स्वयंपाक घरातील लहान लहान डब्ब्यात लपून ठेवावी लागत होती. आम्ही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले. ‘जनधन अभियान’ राबवले; आणि आज पाहता पाहता जवळजवळ 35 कोटी जनतेला बँकेशी जोडले, आर्थिक स्वातंत्र्याचा हक्क निश्चित केला. इतकेच नाही तर कधी काळी केवळ सावकारांवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांना ‘मुद्रा योजने’च्या माध्यमातून स्वयंरोजगारासाठी बँकेतून हमी मुक्त कर्ज देण्यात येत आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आमच्या सरकारने कायद्याच्या माध्यमातून आपल्या सरकारची धोरणे आणि निर्णयांमध्ये देखील नेहमीच मानवी हक्कांचे रक्षण केले आहे. त्यांना अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुस्लीम महिलांना ‘तीन तलाक’च्या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा देखील याच श्रृंखलेचा एक भाग आहे. मुस्लीम महिलांच्या अधिकाराशी निगडीत या महत्वाच्या प्रयत्नाला संसदेकडून देखील मंजुरी मिळेल याची मला आशा आहे. गर्भवती महिलांना मिळणारी भरपगारी 12 आठवड्यांची रजा वाढवून 26 आठवडे करण्याचा निर्णय, आमच्या याच विचारांचा परिणाम आहे. एकप्रकारे आम्ही त्या नवजात बालकाच्या अधिकारांचे रक्षण केले आहे. त्या बाळाजवळ त्याची आई 6 महिन्यांपर्यंत राहू शकेल, हा खूप मोठा निर्णय आहे. जगातील प्रगतशील देशांमध्ये देखील अजून हा निर्णय झाला नाही. रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिलांना भेडसावणाऱ्या कायद्याच्या अडचणी दूर करण्याचा आणि त्यांना योग्य सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे. दिव्यांगांचे अधिकार वाढविणारा ‘विकलांग व्यक्तींचे हक्क कायदा’, त्यांच्यासाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढविणे असो किंवा मग ‘तृतीयपंथी व्यक्ती हक्क संरक्षण विधेयक’, हे मानवाधिकारांप्रती आमच्या सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. एचआयव्ही पीडित लोकांबरोबर कोणताही भेदभाव होऊ नये, त्यांना समान उपचार मिळावे, हेदेखील कायद्याने सुनिश्चित करण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे. मित्रांनो, न्याय मिळवण्याच्या अधिकाराला अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार ई-न्यायालयांची संख्या वाढवत आहे, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडला मजबूत करत आहे. आतापर्यंत 17 हजार पेक्षा जास्त न्यायालये राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडला जोडली आहेत. खटल्याशी संबंधित माहिती, निर्णयाशी संबंधित माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असल्यामुळे न्याय प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झाली आहे. देशातील दुर्गम क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना टेली-लॉ योजनेच्या माध्यमातून कायदेशीर सहाय्य दिले जात आहे. बंधू आणि भगिनींनो, नागरिकांच्या अधिकारांची खात्री देण्यासाठी सरकार सतत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यावर निरंतर जोर देत आहे. यूआयडीएआय कायद्याची अंमलबजावणी करून सरकारने फक्त आधारला कायदेशीर बळकटी प्राप्त करून दिली नाही तर आधारच उपयोग वाढवून देशाच्या गरिबांना सरकारच्या योजनांचा पूर्ण फायदा पोहचवण्याचा यशस्वी प्रयत्न देखील केला आहे. आधार एकप्रकारे देशाचा सर्वात मोठा तंत्रज्ञान आधारित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनला आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कामांची प्रशंसा केली आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वितरण प्रणालीला तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शक बनवून सरकार ने गरीबांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळवून देण्याची हमी दिली आहे. नाहीतर, पूर्वीची परिस्थिती आपल्याला माहितच आहे. अशाप्रकारे लोकांना आपले अधिकार मिळविण्यामध्ये कोणत्याही अडचणी येऊ नये, यासाठी अनेक प्रक्रिया देखील सुधारल्या आहेत, अनेक नियमांत बदल केले आहेत. स्वयं साक्षांकितला प्रोत्साहन देणे असो, किंवा भारतीय लष्करात शॉर्ट सर्विस कमिशनच्या माध्यमातून नियुक्त महिला अधिकाऱ्यांना समकक्ष पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे स्थायी आयोगाचा निर्णय लागू होणे, हा सरकारच्या याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. नियमांमधील अशा छोट्या छोट्या बदलांमुळे खूप मोठ्या स्तरावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. जसे की, बांबूची व्याख्या बदलल्यामुळे देशातल्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बंधू भगिनींना बांबू कापणे आणि त्याच्या वाहतुकीचा अधिकार मिळाला आहे. यामुळे त्यांच्या उत्पनात खूप वृद्धी झाली आहे. मित्रांनो, सगळ्यांना रोजगार, सगळयांना शिक्षण, सगळ्यांना औषध आणि सगळ्यांना न्याय, हे लक्ष्य समोर ठेवून अशी अनेक कामे झाली ज्यामुळे करोडो भारतीय गरिबीच्या पाशातून बाहेर पडत आहेत. देश वेगाने मध्यम वर्गाच्या खूप मोठ्या व्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. हे यश प्राप्त करण्यामागे सरकारचे प्रयत्न तर आहेतच पण त्याहून अधिक आहे तो लोकसहभाग. देशातील कोट्यवधी लोकांना आपली कर्तव्ये समजली आहेत. आपल्या वागणुकीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी स्वतःला प्रेरित केले आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आमचे निर्णय, आमचे कार्यक्रम कायमस्वरुपी तेव्हाच यशस्वी होतील जेव्हा लोकं त्याच्याशी जोडली जातील. मी माझ्या अनुभवांवरून सांगू शकतो की जन-भागीदारीहून मोठा यशाचा कुठलाच मंत्र नाही. मला असे सांगण्यात आले की तुम्ही रजत जयंती समारंभाच्या काळात एनएचआरसीद्वारा देशभरात अनेक जनजागृती अभियान राबवले. यात तंत्रज्ञानाची मदतही घेतली जात आहे. थोड्या वेळापूर्वीच एका टपाल तिकिटाचे लोकार्पण केले गेले. एनएचआरसीच्या संकेतस्थळाची नवीन आवृत्ती देखील लॉन्च करण्यात आली. यामुळे ज्यांना मदतीची आवश्यकता आहे त्या लोकांना नक्कीच याचा लाभ मिळेल. माझे मत आहे की, एनएचआरसीने सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून देखील व्यापक प्रचार-प्रसार केला पाहिजे. मानवाधिकारांच्या प्रति जागरूकता तर आवश्यक आहेच, तसेच नागरिकांना त्यांचे कर्तव्य, त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. जो माणूस आपल्या जबाबदाऱ्या समजतो, तो इतरांच्या अधिकारांचेही आदर करतो. मला याची जाणीव आहे की, तुमच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येतात, त्यातील बऱ्याच गंभीर देखील असतात. तुम्ही प्रत्येक तक्रारीची सुनावणी करता,त्या निकाली काढता. ज्या वर्गातून किंवा ज्या क्षेत्राशी निगडीत तक्रारी येतात, त्यांची आकडेवारी तयार करून, त्याचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे, हे शक्य आहे का? मला विश्वास आहे की, या प्रक्रीये दरम्यान कित्येक अशा समस्या समोर येतील ज्यांचे एकच व्यापक समाधान शक्य आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार आज जे काही प्रयत्न करत आहे त्यामध्ये एनएचआरसी ची भूमिका महत्वाची आहे. तुमच्या सूचनांचे सरकारने नेहमीच स्वागत केले आहे. देशातील नागरिकांचे आयुष्य अधिक चांगले करण्यासाठी, त्यांचे अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सदैव कटिबद्ध आहे. पुन्हा एकदा एनएचआरसीला, तुम्हा सर्वांना रजत जयंती निमित्त खूप खूप शुभेच्छा. देशात रचनात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून पुढे जाऊया. याच कामनेसह तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.