मालदीव प्रजासत्ताकाच्या अध्यक्षांच्या भारत भेटीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेले संयुक्त निवेदन (डिसेंबर 17, 2018)

1) मालदीव प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष महामहिम श्री. इब्राहिम मोहम्मद सोलीह भारतीय प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान महामहिम श्री नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून 16 ते 18 डिसेंबर 2018 दरम्यान भारताच्या भेटीवर आहेत. 2) मालदीव प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष म्हणून 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अध्यक्ष सोलीह यांचा हा पहिला परदेश दौरा आहे. मालदीवच्या अध्यक्षांसोबत त्यांच्या पत्नी फर्स्ट लेडी फझना अहमद आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री अब्दुल्ला शाहीद, अर्थमंत्री इब्राहीम अमीर, राष्ट्रीय नियोजन आणि पायाभूत सुविधामंत्री मोहम्मद अस्लम, परिवहन आणि नागरी हवाई वाहतूकमंत्री ऐशाथ नाहुला,आर्थिक विकासमंत्री उझ फैय्याझ इस्माईल, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि उद्योगपतींचे शिष्टमंडळ यांचा समावेश असलेले एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडळ आहे. 3) एक अतिशय महत्त्वाचा संकेत म्हणून अध्यक्ष सोलीह राष्ट्रपतीजींचे विशेष अतिथी म्हणून राष्ट्रपती भवनात पाहुणचार घेत आहेत. भारत आणि मालदीव यांच्यात असलेले घनिष्ठ संबंध आणि दोन्ही सरकारांमधील जिव्हाळा आणि परस्परांविषयी असलेला आदर यांचे दर्शन घडते. 4) भारताच्या राष्ट्रपतींनी 17 डिसेंबर 2018 रोजी मालदीवच्या अध्यक्षांची भेट घेतली आणि अध्यक्ष सोलीह यांच्या सन्मानार्थ त्याच संध्याकाळी मेजवानीचे आयोजन केले. उपराष्ट्रपती श्री व्यंकय्या नायडू आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी देखील मालदीवच्या अध्यक्षांची भेट घेतली. 5) भारताचे पंतप्रधान आणि मालदीवच्या अध्यक्षांनी 17 डिसेंबर 2018 रोजी दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या विशेष संबंधांचे प्रतिबिंब असलेल्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या, सहमतीच्या आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात अधिकृत चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलीह आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या शिष्टमंडळासाठी अधिकृत भोजनाचेही आयोजन केले. 6) या भेटीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी खालील करार/ सामंजस्य करार/ संयुक्त जाहीरनाम्यांवर स्वाक्षऱ्या केल्या : व्हिसा व्यवस्था उपलब्ध करण्यासंदर्भातील करार सांस्कृतिक सहकार्यविषयक सामंजस्य करार कृषीव्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी परस्पर सहकार्य विषयक सामंजस्य करार; माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रातील सहकार्याविषयीचा संयुक्त इरादा जाहीरनामा. त्यांनी खालील क्षेत्रात संस्थात्मक संबंध निर्माण करण्यासाठी आणि सहकार्याचा एक आराखडा निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली: आरोग्य सहकार्य विषयक मुद्दे विशेषतः कर्करोगावरील उपचार फौजदारी प्रकरणांसदर्भात परस्पर सहमतीने कायदेविषयक सहकार्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मनुष्यबळ विकास पर्यटन 7) अध्यक्ष सोलीह यांच्या शपथविधीला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी मालदीवला दिलेल्या भेटीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून आठवण केली. मालदीवच्या संबंधांना भारताकडून देण्यात येत असलेल्या सर्वाधिक महत्त्वाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. 8) भारत आणि मालदीव यांच्यातील भौगोलिक संलग्नता आणि दोन्ही देशांच्या जनतेमध्ये असलेले वांशिक, एैतिहासिक, सामाजिक- आर्थिक नातेसंबंध यामुळे निर्माण झालेले पारंपरिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी बळकट करण्याबाबतच्या अतिशय दृढ वचनबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. लोकशाहीसाठी वचनबद्धता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्वावर विश्वास कायम राखण्याबाबत देखील त्यांनी सहमती व्यक्त केली. 9) या देशाच्या व्यवस्थेचे लोकशाहीमध्ये झालेल्या शांततापूर्ण आणि यशस्वी संक्रमणाबाबत भारताच्या पंतप्रधानांनी मालदीवचे अभिनंदन केले. समावेशक, विकेंद्रित, लोकाभिमुख आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीकोनाबद्दल त्यांनी मालदीवच्या अध्यक्षांची प्रशंसा केली. शेजाऱ्यांचा प्रथम विचार या आपल्या सरकारच्या धोरणाची आठवण करून देतांना मालदीवच्या जनतेच्या सामाजिक आर्थिक विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि लोकशाही आणि स्वायत्त संस्थांच्या बळकटीसाठी मालदीवला भारताकडून सर्वतोपरी साहाय्य देण्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदी यांनी केला. 10) या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी मालदीवच्या सामाजिक विकासाच्या कार्यक्रमांना पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद, चलन व्यवहार आणि सवलतीच्या व्याजदराने कर्जाच्या माध्यमातून 1.4 अब्ज डॉलर अर्थसाहाय्याच्या तरतुदीची घोषणा केली. 11) अध्यक्ष सोलीह यांनी भारताला प्राधान्य या धोरणाचा पुनरुच्चार केला आणि भारतासोबत एकत्र काम करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. भारत सरकारने अतिशय औदार्याने दिलेल्या मदतीची त्यांनी प्रशंसा केली आणि गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा, पाणी आणि बेटाच्या बाह्य भागात सांडपाणी प्रणाली, आरोग्यनिगा, शिक्षण आणि पर्यटन यांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या सहकार्याची क्षेत्रे निश्चित केली. 12) दोन्ही देशांमध्ये विविध प्रकारच्या मालाची आणि सेवांची, माहितीची, संकल्पनांची, संस्कृती आणि लोकांची देवाणघेवाण होऊ शकेल अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या माध्यमातून दळणवळण सुविधा सुधारण्याच्या गरजेवर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. 13) न्यायिक, पोलिस आणि कायद्याची अंमलबजावणी, लेखापरीक्षण आणि आर्थिक व्यवस्थापन, स्थानिक शासन, सामुदाय विकास, माहिती तंत्रज्ञान, ई-गव्हर्नन्स, क्रीडा, माध्यम, युवक आणि महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व, नवोन्मेश आणि उद्योजकता, कला आणि संस्कृती यासह विविध क्षेत्रात प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी पुढच्या 5 वर्षांमध्ये 1000 अतिरिक्त स्लॉट प्रदान करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे अशी महिती पंतप्रधानांनी दिली. 14)उभय देशांमधील लोकांची देवाणघेवाण आणि प्रवास सुलभतेचे महत्व लक्षात घेत, आज स्वाक्षऱ्या झालेल्या व्हिसा सुलभीकरणाच्या नवीन कराराचे नेत्यांनी स्वागत केले.नवीन करार सामान्य समस्यांचे निराकरण करेल आणि लोक जनसंपर्क सुनिश्चित करेल हे पंतप्रधानांनी लक्षात आणले. फार कमी देशांपैकी मालदीव एक देश आहे जिथे भारताने विनामूल्य व्हिसा व्यवस्था केली आहे. 15) करारावर स्वाक्षरी केल्यावर राष्ट्रपती सोलीह यांनी आनंद व्यक्त केला, कारण या करारामुळे भारतातील शालेय शिक्षणासाठी येणाऱ्या अनेक मालदीव नागरिकांना याची मदत होणार आहे. त्यांना देखील त्यांच्या मुलांसोबत राहता येणार आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्या मालदीव नागरिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या करारामुळे सुलभ व्हिसा व्यवस्था मिळण्यास मदत होईल. दोन्ही नेत्यांनी उभय देशांतील लोकांमध्ये एकसंघ व्यवहार सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. 16) हिंद महासागर क्षेत्रात शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवण्याच्या महत्वावर उभय नेत्यांनी मंजुरी दर्शविली. उभय नेत्यांनी हे मान्य केले की, दोन्ही देशांच्या सुरक्षेबाबतचे हितसंबंध या क्षेत्रामध्ये एकमेकांशी संलग्न आहेत, एकमेकांबाबत चिंतेची जाणीव ठेवण्याचे आश्वासन आणि क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठीची आकांक्षा त्यांनी पुन्हा व्यक्त केली. संबंधित प्रदेशांना इतर कोणत्याही अपायकारक कारवाईसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली नसून समन्वयित गस्त आणि हवाई निरीक्षण, माहितीची देवाण-घेवाण आणि क्षमता निर्मितीद्वारे हिंद महासागर क्षेत्रातील समुद्री सुरक्षा वाढविण्यासाठी सहकार्य मजबूत करण्यासठी उभय नेत्यांनी सहमती दर्शविली. 17) उभय नेत्यांनी त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी केली तसेच सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी सहकार्य आणि क्षेत्र आणि इतरत्र दोन्हीकडे अभिव्यक्तीला समर्थन दिले. चाचेगिरी, दहशतवाद, संगठित गुन्हेगारी, अंमलीपदार्थ आणि मानवी तस्करी यासारख्या समान चिंता असलेल्या मुद्द्यांवर द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. मालदीव पोलिस सेवा आणि मालदीव राष्ट्रीय सरंक्षण दलाच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती क्षेत्रामध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठीही सहमती दर्शविली आहे. 18) दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला. दोन्ही देशांच्या परस्पर फायद्यासाठी मालदीवमध्ये विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांसाठी वृद्धिंगत झालेल्या संधीचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले की, मालदीव सरकारचा पारदर्शक, जबाबदार आणि शासन-आधारित प्रशासकीय दृष्टीकोन भारतीय व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी स्वागत संदेश पाठवत आहे. मत्स्यव्यवसाय विकास, पर्यटन, वाहतूक, संलग्नता, आरोग्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा आणि दळणवळण यासारख्या क्षेत्रात आर्थिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी उभय नेत्यांनी सहमती दर्शविली आहे. 19) जागतिक आव्हाने हाताळण्यात प्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे मत उभय नेत्यांनी पुन्हा व्यक्त केले. या संदर्भात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेची पुनर्स्थापना आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारासहित संयुक्त राष्ट्र संघटनांच्या सुधारणेची आवश्यकता लक्षात आणून दिली. 20)संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारीत आणि सुधारित स्थायी परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्व आणि भारताच्या उमेदवारीसाठी आपल्या देशाच्या समर्थनाचा मालदीवच्या अध्यक्षांनी पुनरुच्चार केला. 2020-21 या वर्षासाठी कायमस्वरूपी जागा नसलेल्या उमेदवारीसाठी मालदीवने भारताला पुन्हा समर्थन दर्शविले. 21) मालदीवने राष्ट्रकुल देशांमध्ये पुन्हा सामील होण्याच्या मालदीवच्या निर्णयाचे भारताच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले. हिंद महासागर रिम संघटनेचा नवीन सदस्य म्हणून पंतप्रधानांनी मालदीवचे स्वागत केले. 22)उभय नेत्यांनी हवामान बदलांचा सामना करण्यास महत्त्व दिले आहे, विशेषत: विकसनशील देशांना आणि लहान बेटे विकसनशील राज्यांसाठी धोकादायक असलेल्या, आणि यूएनएफसीसीसी आणि पॅरिस कराराद्वारे हवामान बदलाला देण्यात येणारा जागतिक प्रतिसाद मजबूत करण्यासाठी कार्य करण्याची आवश्यकता दर्शविली आहे. 23)उभय नेत्यांनी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांचे सशक्तीकरण आणि सुधारण्याची तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत विकसनशील देशांचा आवाज आणि भागीदारी वाढवण्याची गरज दर्शविली आहे. 24)मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भारत भेटीदरम्यान त्यांचे आणि त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळातील सदस्यांचे सौहार्दपूर्ण आणि सौजन्यपूर्ण आदरातिथ्य केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले. 25)मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी, भारताच्या राष्ट्रपतींना मालदीव भेटीचे आमंत्रण दिले आहे. मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी भारताच्या पंतप्रधानांना देखील मालदीव भेटीचे आमंत्रण दिले असून, पंतप्रधानांनी या आमंत्रणाचा स्विकार केला आहे.