PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
जलशक्ती अभियानाला मिळणाऱ्या जनप्रतिसादामुळे अभियानाची जलदगतीने यशस्वीतेकडे वाटचाल-पंतप्रधान

जल शक्ती अभियान, आजच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी सांगितले की, जलशक्ती अभियानाला मिळत असलेल्या जन प्रतिसादामुळे हे अभियान जलदगतीने यशस्वी होत आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात या अभियानाअंतर्गत जलसंवंर्धनासाठी होत असलेले प्रयत्नही त्यांनी सांगितले. राजस्थानमधल्या जालोर जिल्ह्याविषयी बोलतांना ते म्हणाले, ‘तिथल्या दोन ऐतिहासिक विहिरी कचरा आणि अस्वच्छ पाण्याने भरून गेल्या होत्या. मात्र, एकदिवस, भद्रायू आणि ठाणावाला पंचायतच्या लोकांनी या विहिरींची स्वच्छता आणि पुनर्भरण करण्याचा निश्चय केला. जलशक्ती अभियानाअंतर्गत त्यांनी हे काम सुरू केले. पावसाळ्यापूर्वी सर्व लोकांनी एकत्र येत अस्वच्छ कचरा, पाणी आणि शेवाळ्याने भरलेली विहीर स्वच्छ करायला घेतली. काहींनी त्यासाठी पैशांची मदत केली, तर काही लोकांनी श्रमदान केले. या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच या पायऱ्यांच्या विहिरी आता अनेकांसाठी ‘जीवनवाहिनी’ झाल्या आहेत.’ त्याचप्रमाणे, उत्तर प्रदेशच्या बाराबंकी इथल्या सराही तलाव देखील गावकऱ्यांच्या श्रमदानातून पुनरुज्जीवित करण्यात आला. उत्तराखंडच्या अल्मोरा-हल्दवानी महामार्गावर असलेल्या सुनियाकोट गावातही लोकांनी एकत्रित श्रमशक्तीतून जलसंवर्धनाचे काम केले. पाणी आपल्या गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी लोकांनी पैसा उभा केला, श्रमदान केले, यातून जलवाहिनी आणि पंपिंग स्टेशन उभारण्यात आले. दशकांपासूनचा पाण्याचा प्रश्न जनसहभागातून सोडवला गेला. जलसंवर्धनाच्या अशाच यशस्वीतेच्या गाथा सर्वांनी #jalshakti4india यावर पाठवाव्यात, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. केंद्र सरकारने जुलै 2019 पासून जलसंवर्धन आणि जलसुरक्षेसाठी ‘जल शक्ती अभियान’ हाती घेतले आहे. जलटंचाई आणि दुष्काळग्रस्त भागात हे अभियान राबवले जात आहे.
बाह्य अंतराळ क्षेत्रात सहकार्यासाठी  भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि जपानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी(जाक्सा ) यांच्यातील सामंजस्य कराराबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला बाह्य अंतराळ क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि जपानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी(जाक्सा ) यांच्यात ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. दोन्ही देशातील कायदे आणि नियमांचे पालन करून शांततापूर्ण उद्देशांसाठी बाह्य अंतराळ क्षेत्राचा वापर करण्यासाठी भविष्यात एकत्रितपणे कार्यक्रम हाती घेणे हा या कराराचा उद्देश आहे. पृथ्वीचे निरीक्षण, उपग्रह दूरसंचार आणि दिशादर्शक प्रणाली, संशोधन आणि विकास(अंतराळ प्रणाली आणि तंत्रज्ञान) आणि अंतराळ उद्योग प्रोत्साहन यांसारख्या अंतराळ विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला यामुळे वाव मिळेल. या करारानुसार, इस्रो आणि जाक्सा आपापल्या मोहिमांचा खर्च करतील. या करारांतर्गत त्यांची संबंधित भूमिका आणि मोहिमा पार पाडण्याची क्षमता त्यांच्या निधीच्या उपलब्धतेवर आणि त्यांच्या देशातील कायद्यानुसार राहील. या करारामुळे मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी संयुक्तपणे कार्यक्रम राबवण्यात येतील. यामुळे देशातील सर्व घटकांना आणि प्रदेशांना लाभ होईल.
पॅरालिंपिक क्रीडा स्पर्धेत भालाफेक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधानांकडून सुमित अंतीलचे अभिनंदन

नवी दिल्‍ली, 30 ऑगस्‍ट 2021 टोक्यो इथे सुरु असलेल्या पॅरालिंपिक क्रीडा स्पर्धेत भालाफेक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भालाफेकपटू सुमित अंतीलचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, "आमच्या खेळाडूंची पॅरालिंपिक क्रीडा स्पर्धेत सातत्याने चमकदार कामगिरी सुरु आहे. पॅरालिंपिक मध्ये विक्रमी कामगिरी करणाऱ्या सुमित अंतीलचा संपूर्ण देशाला अभिमान आहे.” प्रतिष्ठित सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल सुमितचे अभिनंदन. भविष्यातील कामगिरीसाठी त्याला अनेकानेक शुभेच्छा !”
घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस एल पी जीमधील तोटा भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना एकरकमी अनुदान म्हणून 22,000 कोटी रूपये देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल विपणन कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्याच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हे अनुदान इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या कंपन्यांमध्ये वितरीत केले जाईल. या मंजुरीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना आत्मनिर्भर भारत अभियानाप्रति त्यांची वचनबद्धता सुरू ठेवण्यास मदत होईल , त्याचबरोबर देशात एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होईल आणि मेक इन इंडिया उत्पादनांच्या खरेदीला चालना मिळेल. आयओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे ग्राहकांना घरगुती स्वयंपाकासाठीचे गॅस सिलिंडर नियंत्रित किंमतींवर पुरवले जातात. जून 2020 ते जून 2022 या कालावधीत, एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमती सुमारे 300% ने वाढल्या. परंतू आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एलपीजी किमतीतील चढ-उतारांपासून ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी, किमतीतील ही वाढ पूर्णपणे घरगुती एलपीजीच्या ग्राहकांवर लागू केली नाही. त्यामुळे, या कालावधीत घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमती केवळ 72% ने वाढल्या आहेत. यामुळे या तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान सहन करूनही, सार्वजनिक क्षेत्रातील या तीन तेल विपणन कंपन्यांनी देशात स्वयंपाकाच्या या अत्यावश्यक इंधनाचा निरंतर पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.
पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या एकछत्री योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी “पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या ” एकछत्री योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. तीन वर्षात २५०६० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे, यापैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा १८६३६ कोटी रुपये असेल तर राज्यांचा हिस्सा ६४२४ कोटी रुपये असेल. ठळक वैशिष्ट्ये: – या योजनेअंतर्गत अंतर्गत सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षा, आधुनिक शस्त्रास्त्रांची उपलब्धतता, पोलीस दलाची गतिशीलता, वाहतूक सहकार्य, भाड्याची हेलिकॉप्टर्स, पोलीस वायरलेस सेवेचे आधुनिकीकरण आदींचा समावेश आहे. – या योजनेत जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये आणि नक्षलग्रस्त राज्यांसाठी अंतर्गत सुरक्षा संबंधी खर्चासाठी १०१३२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. – नक्षलवादामुळे सर्वाधिक प्रभावित ३५ जिल्ह्यांना ३ हजार कोटी रुपयांचे विशेष केंद्रीय साहाय्याची तरतूद आहे. – ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पोलीस पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण संस्था, तपास सुविधा यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. – या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षलवाद प्रभावित क्षेत्र, जम्मू काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करण्यात सरकारला मदत मिळेल. पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरण एकछत्री योजनेमुळे केंद्र आणि राज्य पोलीस दलांची क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यात बरीच मदत मिळेल.
ॲडव्हान्टेज-आसाम, जागतिक गुंतवणूकदार परिषद 2018 ला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुवाहाटी येथे ॲडव्हान्टेज आसाम-जागतिक गुंतवणूकदार परिषद 2018 च्या उद्‌घाटनपर सत्राला संबोधित केलं. उपस्थितांचं स्वागत करताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणाच्या केंद्रस्थानी ईशान्य भाग असल्याचं यावेळी बोलतांना सांगितलं. या धोरणाअंतर्गत आसियान देशांशी जनतेमधला संवाद वाढवणं, व्यापार संबंधात वृद्धी आणि इतर संबंध वृद्धींगत करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. भारत आणि आसियान देशांमधल्या भागीदारीला 25 वर्ष झाल्याबद्दल नुकत्याच झालेल्या आसियान-भारत परिषदेचं स्मरण त्यांनी केलं. भारत आणि आसियान देशांमध्ये हजारो वर्षांपासून संबंध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नवी दिल्लीत सन्माननीय अतिथी म्हणून 10 आसियान राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत प्रजासत्ताक दिन साजरा करणे भारतासाठी सन्मानाची बाब आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. ईशान्य भागाचा संतुलित आणि गतिमान विकास साधतच भारताच्या विकासाला अधिक चालना मिळेल यावर त्यांनी भर दिला. जनतेच्या जीवनमानात दर्जेदार सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीनेच केंद्र सरकारच्या सर्व योजना आखल्या आहेत. जनतेचं जीवनमान उंचावणं हेच सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली ‘आयुष्मान भारत’ ही अशा प्रकारची जगातली सर्वात मोठी योजना आहे. 45 ते 50 कोटी जनतेला या आरोग्य सुविधा योजनेचा लाभ होईल. केंद्र सरकारने गरीबांच्या आरोग्यासाठी केलेल्या आणखी उपाययोजनांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. उत्पादन खर्च कमी आणि कृषी उत्पादनाला वाजवी भाव देत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार झटत आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. जनतेला माफक दरात घर मिळावं यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून त्याबाबत सरकारने आखलेल्या उपाययोजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. एलईडी बल्ब वितरणासाठीच्या उज्वला योजनेबाबत बोलताना या योजनेमुळे कुटुंबांच्या वीजबिलात मोठी बचत होत असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रीय बांबू अभियानाची पुनर्रचना करण्यात येत असल्याचा उल्लेख करून ईशान्येसाठी हे महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारने प्रशासकीय टप्प्यात सुधारणा केल्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग आला आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत उद्योजकांना तारणाशिवाय कर्ज मिळावं यासाठी सरकारनं हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना करामध्ये दिलासा मिळावा यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुद आणि उचलण्यात आलेली पावलं याबाबत पंतप्रधानांनी माहिती दिली. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. गेल्या तीन वर्षात केंद्र सरकारनं अनेक आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्यामुळे व्यापार करण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. यामुळे सुधारणांमुळे जागतिक बँकेचया व्यापार करण्यासंदर्भातल्या अहवालात 42 क्रमांकाची झेप घेऊन भारत 190 देशांमध्ये 100 व्या स्थानावर आला आहे. महान आसामी संगीतकार भुपेन हजारिका यांचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केला. आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्वप्नातला भारत साकारणं आणि 2022 पर्यंत नव भारताची निर्मिती करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. ईशान्य भागात नव्या वाहतूक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केलेल्या कामाचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला. आसाममध्ये व्यापाराला अनुकूल आणि विकासस्नेही वातावरण निर्माण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचं पंतप्रधानांनी अभिनंदन केलं.
कायदा अंमलबजावणी प्रशिक्षण विषयी भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या सहकार्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता

कायदा अंमलबजावणी प्रशिक्षण विषयी भारताचा पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो आणि अमेरिकेचे संघीय कायदा अंमलबजावणी प्रशिक्षण केंद्र यांच्यातल्या सहकार्य विषयक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला केंद्रीय मंत्रि मंडळाची मान्यता मिळाली आहे. यामुळे सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये सहकार्य वृद्धीचामार्ग मोकळा झाला आहे. या करारामुळे प्रशिक्षण,प्रशिक्षण सामग्री,प्रशिक्षकांचा स्तर उंचावण्यासाठी मदत होण्या बरोबरच देशातल्या पोलीस बळाचे कार्य अधिक दर्जेदार होण्यासाठी आणि स्मार्ट पोलीस ही संकल्पना जाणून घेण्यासाठी मदत होणार आहे. कोणत्याही स्वरूपातला दहशतवाद आणि गुन्हेगारीला विरोध तसेच दहशतवादी संघटनांची वाढ रोखणे हे दोन्ही राष्ट्रांचे एकसमान उद्दिष्ट आहे. पार्श्वभूमी अमेरिकी राष्ट्रपतींच्या नोव्हेंबर 2010 च्या भारत भेटी दरम्यान उभय राष्ट्रांनी मातृभूमी संरक्षण संवाद यंत्रणा उभारायला संमती दिली होती. ही यंत्रणा भारत- अमेरिका दहशवाद विरोधी उपक्रमाचा एक भाग आहे. यामध्ये सायबर माहिती, क्षमता वृद्धी, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.
व्हिएतनामच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त व्हिएतनामी जनतेला खेळाडूंना पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिएतनामच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त व्हिएतनामी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. “राष्ट्रीय दिनानिमित्त व्हिएतनामच्या नागरिकांना शुभेच्छा. व्हिएतनामशी मित्रत्वाचे संबंध असून आम्ही ते जिव्हाळयाने जपले आहेत”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान बंगळुरू येथे उद्या 24 एप्रिल रोजी सुरु होणाऱ्या  खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धांना संबोधित करणार

नवी दिल्‍ली, 23 एप्रिल 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, उद्या, 24 एप्रिल रोजी बंगळुरू येथे आयोजित खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन होत आहे ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. मोदी म्हणाले की, या स्पर्धेमुळे युवकांमधील क्रीडा प्रतिभेला आकार देण्यात खूप मदत होईल. उद्या संध्याकाळी स्पर्धेच्या उदघाटन सोहळ्यात माझा संदेश सामायिक करणार आहे. एका ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले, 'उद्या, 24 एप्रिल रोजी बंगळुरू येथे आयोजित खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन होत आहे ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. या स्पर्धेमुळे युवकांमधील क्रीडा प्रतिभेला आकार देण्यात खूप मदत होईल. उद्या संध्याकाळी स्पर्धेच्या उदघाटन सोहळ्यात माझा संदेश सामायिक करणार आहे.'
पठाणकोट हवाई तळाला पंतप्रधानांची भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पंजाबमधल्या पठाणकोट हवाई तळाला भेट दिली. या हवाई तळावर नुकताच दहशतवादी हल्ला झाला होता. संरक्षण दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी दहशतवादाला आळा घालण्याबाबत आणि अशाप्रकारचा गंभीर दहशतवादी हल्ला हाताळण्यासाठी परिसर पिंजून काढण्याबाबतचे विस्तृत सादरीकरण केले. पंतप्रधानांनी हवाई तळावरील संबंधित ठिकाणांना भेट दिली तसेच सीमा भागाचे हवाई सर्वेक्षणही केले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल, लष्कर, हवाई दल, राष्ट्रीय सुरक्षा दल आणि सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख या भेटीच्या वेळी उपस्थित होते.
जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकीय पक्षांबरोबर मा.पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात बैठक झाल्यानंतर राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी केलेल्या निवेदनाचा मराठी अनुवाद

जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकीय पक्षांबरोबर मा.पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात झालेल्या चर्चेचा नुकताच समारोप झाला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाहीचे बळकटीकरण आणि विकास होण्याच्या दिशेने हा अतिशय सकारात्मक प्रयत्न आहे. अतिशय खेळीमेळीच्या व स्नेहपूर्ण वातावरणात ही बैठक संपन्न झाली. भारताच्या लोकशाहीप्रती आणि भारताच्या संविधानाप्रती सर्वच पक्षांनी पूर्ण निष्ठा आणि पाठिंबा व्यक्त केला. गृहमंत्री महोदयांनी सर्व नेत्यांना जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थितीतील सुधारणांची माहिती दिली. मा.पंतप्रधानांनी प्रत्येक पक्षाची मते व सूचना अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेतली. सर्व लोकप्रतिनिधींनी मोकळ्या मनाने आपापला दृष्टिकोन मांडल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले. पंतप्रधानांनी या बैठकीदरम्यान दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तळागाळापर्यंत लोकशाही पोहोचविण्यासाठी आपण साऱ्यांनी मिळून काम केले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जम्मू आणि काश्मीरचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे आणि तेथील प्रत्येक प्रदेशापर्यंत, प्रत्येक समुदायापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे. यासाठी सहकार्याचे आणि जनसहभागाचे वातावरण असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पंचायती राज्य व्यवस्थेसाठी आणि अन्य स्थानिक संस्थांसाठीच्या निवडणुका अतिशय यशस्वी झाल्याचेही मा. पंतप्रधानांनी आवर्जून नमूद केले. सुरक्षा स्थितीतही सुधारणा झाली आहे. निवडणुका संपल्यावर सुमारे 12,000 कोटी रुपये थेट पंचायतींपर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे खेड्यांमध्ये विकासाची गती वाढली आहे. पंतप्रधान म्हणाले, "आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रियेतील पुढचे महत्त्वाचे पाऊल आपण उचलले पाहिजे, ते म्हणजे विधानसभा निवडणुका. प्रत्येक प्रदेशाला आणि प्रत्येक समाजघटकाला विधानसभेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल अशा बेताने, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया वेगाने पार पडली पाहिजे."तसेच, दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना उचित प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत प्रत्येकाचा सहभाग मिळण्यावरही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास उपस्थित सर्व पक्षांनी मान्यता दिली आहे. जम्मू-काश्मीरला शांतता आणि प्रगतीच्या वाटेवर मार्गक्रमण करता येण्यासाठी सर्व भागीदारांचे सहकार्य आवश्यक असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. जम्मू आणि काश्मीर आता हिंसेच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडून स्थैर्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेमध्ये नवी आशा आणि नवा आत्मविश्वास उदयाला आला आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. "हा विश्वास बळकट करण्यासाठी आणि आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून अहोरात्र काम केले पाहिजे", अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. जम्मू-काश्मीरच्या लोकशाहीचे सशक्तीकरण आणि जम्मू-काश्मीरची प्रगती आणि समृद्धी यासाठी, आजची बैठक हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. आजच्या या बैठकीत सहभागी झाल्याबद्दल मी सर्व राजकीय पक्षांचे आभार मानतो. धन्यवाद ! अस्वीकरण/स्पष्टीकरण- हा स्थूल अनुवाद आहे. मूळ निवेदन हिंदीमध्ये करण्यात आले होते.
हवाई क्षेत्रातली प्रादेशिक दळणवळण योजना, ‘उडान’चे पंतप्रधानांनी केले उद्‌घाटनहवाई क्षेत्रातली प्रादेशिक दळणवळण योजना, ‘उडान’चे पंतप्रधानांनी केले उद्‌घाटन

नागरी हवाई क्षेत्रासाठी प्रादेशिक दळणवळण योजना उडानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सिमला विमानतळावर उद्‌घाटन केले. या योजनेअंतर्गत सिमला, नांदेड आणि कडप्पा विमानतळावरुन विमान उड्डाणे आजपासून सुरु झाली आहेत. हिमाचल प्रदेशातल्या बिलासपूर इथल्या हायड्रो इंजिनियरिंग महाविद्यालयाच्या कोनशिला समारंभासाठी ई-फलकाचे उद्‌घाटनही पंतप्रधानांनी केले. सिमला विमानतळावरच्या उपस्थितांना त्याचबरोबर नांदेड आणि कडप्पा विमानतळावरच्या उपस्थितांना पंतप्रधानांनी व्हिडीओद्वारे संबोधित केले. मध्यमवर्गीयांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडत असून, त्यांच्या आशा-आकांक्षा वाढत आहेत. त्यांना योग्य ती संधी मिळाल्यास ते किमया घडवू शकतात. भारतीय हवाई क्षेत्रात असंख्य संधी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ‘उडे देश का आम नागरिक’ अर्थात ‘उडान’ या योजनेचा उल्लेख करत हवाई प्रवास हा काही निवडक लोकांची मक्तेदारी मानली जात असे. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. नव्या नागरी हवाई धोरणामुळे भारतीय जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतली शहरे विकासाची इंजिने ठरत असून, या शहरांमधले वाढते हवाई दळणवळण लाभदायी ठरणार आहे. ‘उडान’ योजना हिमाचल प्रदेशातल्या पर्यटन क्षेत्रासाठी उपयोगी ठरणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
स्विडनच्या व्यापार शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेतली

स्विडनच्या व्यापार शिष्टमंडळाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. भारत स्विडन उद्योगपतीच्या बैठकीसाठी नवी दिल्लीत उपस्थित असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या शिष्टमंडळात समावेश होता. पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळातील सदस्यांचे स्वागत केले. संरक्षण उत्पादन तसेच सौर ऊर्जा क्षेत्रात स्विडनच्या उत्पादकांसाठी असलेल्या दीर्घकालीन संधीबाबत या भेटीत चर्चा करण्यात आली.
संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्राला चालना देण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली बैठक

भारतातील संरक्षण उद्योग क्षेत्र अधिक गतिमान आणि स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी काय सुधारणा आवश्यक आहेत, यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्लीत बैठक झाली. या उद्योगात आवश्यक ते बदल करुन भारतीय संरक्षण दलांच्या सध्याच्या आणि दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करणे आणि कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर,अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या योजना यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. यात आयुध निर्माण कारखान्यांच्या कामात सुधारणा आणणे, खरेदी प्रक्रिया सुरळीत करणे, संशोधन आणि संरक्षणाला प्रोत्साहन, संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रात, जागतिक पातळीवर भारताला पहिल्या स्थानी पोहचवण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. संरक्षण आयुधे आणि उपकरणांची रचना ते उत्पादन या सर्व क्षेत्रात अव्वल स्थान मिळवत, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांनी एकत्रित काम करुन, स्वयंपूर्ण होणे आणि निर्यात वाढवणे ही दोन्ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी काम करायला हवे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. तसेच संरक्षण क्षेत्रात देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीच्या प्रस्तावित सुधारणांचा त्यांनी आढावा घेतला. संरक्षण क्षेत्रावर होणारा खर्च कमी करुन हा पैसा राजनैतिक संरक्षण भांडवल हस्तांतरणासाठी वापरता येईल का यावरही या बैठकीत चर्चा झाली.संरक्षण सामुग्री खरेदी, ऑफसेट धोरण, विविध सुटे भाग देशात तयार करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, जागतिक पातळीवरील मूळ उपकरण उत्पादन कंपन्यांना भारतात उत्पादन करण्यासाठी आकर्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत भारताचा सहभाग वाढवणे, इत्यादींवर देखील चर्चा झाली. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात, जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयास येण्यासाठी, आपल्याला निर्यातमालाची गुणवत्ता आणि दर्जेदार उपकरणे / व्यवस्था तयार कराव्या लागतील यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. भारताने आता आयातीवरील अवलंबित्व कमी करुन, “मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला पुढे न्यावे, असे निर्देश पंतप्रधान म्हणाले. संरक्षण आयुधांची रचना, आयुधे विकसित करणे आणि उत्पादन वाढवण्याकडे लक्ष दिले जावे. तसेच, संरक्षण उत्पादनांची निर्यात आणि जागतिक पुरवठा साखळीत सहभाग वाढवणे यावरही त्यांनी भर दिला. संरक्षण क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन देणारे वातावरण देशात निर्माण करायला हवे, असे ते म्हणाले. या बैठकीला, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि अर्थराज्यमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
काबूल इथल्या दहशतवादी स्फोटाचा पंतप्रधानांकडून निषेध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काबूल इथल्या दहशतवादी स्फोटाचा तीव्र निषेध केला आहे. काबूलमधल्या दहशतवादी स्फोटाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आपण सहभागी आहोत असे सांगून जखमींच्या प्रकृतीला लवकर आराम वाटावा अशी सदिच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यात भारत सदैव अफगाणिस्तानसमवेत राहील. दहशतवादाला पाठबळ पुरवणाऱ्या शक्तींचा पाडाव होणे गरजेचे असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी वाहिली आदरांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. पंतप्रधान म्हणाले, ‘23 जानेवारी 1897 रोजी जानकीनाथ बोस यांनी आपल्या रोजनिशीत लिहिले ‘मध्यान्हीला एका मुलाचा जन्म झाला’ हा मुलगा पुढे शूर स्वातंत्र्य सैनिक आणि विचारवंत बनला ज्याने आपले संपूर्ण आयुष्य भारताचे स्वातंत्र्य या एका महान कार्यासाठी वेचले. मी नेताजी बोस यांच्याबद्दल बोलत आहे. यांच्या जयंतीदिनी आपण त्यांचे अभिमानाने स्मरण करत आहोत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे शौर्य आणि वसाहतवाद रोखण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या अमिट योगदानासाठी भारत कायम त्यांचा ऋणी राहील. देशवासियांच्या प्रगती आणि कल्याणासाठी ते खंबीरपणे उभे राहिले’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 29 एप्रिल रोजी जागतिक पाटीदार व्यवसाय शिखर परिषदेचे उद्घाटन

नवी दिल्‍ली, 28 एप्रिल 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सरदारधाम द्वारा आयोजित जागतिक पाटीदार व्यवसाय शिखर परिषदेचे 29 एप्रिल रोजी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन होणार आहे. पाटीदार समाजाच्या सामाजिक – आर्थिक उन्नतीसाठी सरदारधामने ‘मिशन 2026’ अंतर्गत जागतिक पाटीदार व्यवसाय शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या शिखर परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. पहिल्या दोन शिखर परिषदा गांधीनगर इथे 2018 आणि 2020 मध्ये आयोजीत करण्यात आल्या होत्या, आणि ही शिखर परिषद सुरत इथे आयोजित केली जात आहे. या वर्षीच्या जागतिक पाटीदार व्यवसाय शिखर परिषदेची संकल्पना ‘आत्मनिर्भर समाज ते आत्मनिर्भर गुजरात आणि भारत’ ही आहे. या शिखर परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे पाटीदार समाजातील लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योजक एकत्र आणून उदयोन्मुख उद्यमींना मदत आणि त्यांचे संगोपन करणे तसेच त्यांना प्रशिक्षण देणे, सुशिक्षीत युवकांना नोकरी मिळविण्यात सहाय्य करणे. ही तीन दिवसीय शिखर परिषद 29 एप्रिल ते 1मे दरम्यान आयोजित केली जाईल यात सरकारचे उद्योग धोरण, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, नवोन्मेष या विषयांवर चर्चा होईल.
मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक, 2018 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक, 2018 संसदेत सादर करायला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :- 1. विधेयक प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन दृष्टीने तस्करी समस्येचे निराकरण करते. 2. तस्करीच्या गंभीर स्वरूपात जबरदस्तीने मजुरी, भीक मागणे, निर्धारित वेळेपूर्वी लैंगिक परिपक्वतेसाठी एखाद्या व्यक्तीला रासायनिक पदार्थ किंवा हार्मोन देणे, विवाह किंवा वैवाहिक छळ अंतर्गत किंवा विवाहानंतर महिलांची आणि मुलांची तस्करी यांचा समावेश आहे. 3. मानवी तस्करीला प्रोत्साहन देणे आणि तस्करीत मदतीसाठी बनावट प्रमाणपत्र बनवणे, छापणे, प्रसिद्ध करणे किंवा वितरित करणे, नोंदणी किंवा सरकारी आवश्यकतेनुसार साक्ष म्हणून स्टिकर आणि सरकारी संस्थांकडून मंजुरी आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी कट कारस्थान करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद आहे. 4. पीडित / साक्षीदार आणि तक्रार करणाऱ्यांची ओळख उघड न करणे, गोपनीय ठेवणे. पीडितांची गोपनीयता त्यांचा जबाब व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवून पडताळता येऊ शकेल. (यामुळे सीमेपलीकडील आणि आंतरराज्यीय गुन्ह्यापासून निपटण्यात मदत मिळेल). 5. कालबद्ध न्यायालय सुनावणी आणि पीडितांना परत पाठवणे – सज्ञान झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत 6. वाचवण्यात आलेल्या लोकांना त्वरित संरक्षण आणि त्यांचे पुनर्वसन. पीडितेला शारीरिक, मानसिक आघातांपासून बरे होण्यासाठी 30 दिवसांच्या आत अंतरिम साहाय्य मिळण्याचा अधिकार आहे. 7. पीडित व्यक्तीचे पुनर्वसन आरोपीविरुद्ध अपराधी कारवाई सुरु होण्यावर किंवा खटल्याच्या निकालावर अवलंबून नाही. 8. प्रथमच पुनर्वसन निधी स्थापन करण्यात आला. याचा उपयोग पीडित व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक देखभालीसाठी होईल. यात त्याचे शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य देखभाल, मानसिक पाठिंबा, कायदेशीर मदत आणि सुरक्षित आसरा यांचा समावेश आहे. 9. खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय 10. हे विधेयक जिल्हा, राज्य आणि केंद्र स्तरावर समर्पित संस्थागत चौकट तयार करते. हे विधेयक तस्करी प्रतिबंध, सुरक्षा तपासणी आणि पुनर्वसन कार्यासाठी जबाबदार असेल. राष्ट्रीय तपास संस्था गृह मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर तस्करी विरोधी संस्था म्हणून काम करेल. 11. शिक्षा 10 वर्षे सश्रम कारावास ते जन्मठेप आहे आणि किमान दंड 1 लाख रुपये आहे. 12. राष्‍ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी संपत्तीची जप्ती किंवा गुन्हा करून मिळवलेले धन जप्त करण्याची तरतूद आहे. 13. राष्ट्रीय तस्करी विरोधी संस्था परदेशी आणि अंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अधिकाऱ्यांसह आंतरराष्ट्रीय ताळमेळ राखेल, तपासात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य देईल आणि साक्ष, साक्षीदारांचे सीमापार हस्तांतरण यात साहाय्य करेल आणि न्यायिक कारवाईत आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये साहाय्य करेल.
कोविड प्रतिबंधक लस वाया जाण्याचे प्रमाण कमी केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि परिचारिकांचे केले कौतुक

कोविड प्रतिबंधक लस वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करून समाजासमोर नवे उदाहरण निर्माण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि परिचारिकांचे कौतुक केले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्या ट्वीट संदेशाचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्वीट संदेशात लिहिले आहे की, “कोविड प्रतिबंधक लस वाया घालविण्याचे प्रमाण कमी करून आपले आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि परिचारिकांनी समाजासमोर नवे उदाहरण निर्माण केले आहे. कोविड-19 विरोधातील लढा मजबूत करण्यासाठी कमीत कमी प्रमाणात लस वाया जाऊ देण्याला मोठे महत्त्व आहे.”