पंतप्रधानांनी मणिपूर मधील पाणी पुरवठा प्रकल्पाची कोनशिला ठेवली

पंतप्रधानांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मणिपूर मधील पाणी पुरवठा प्रकल्पाची कोनशिला ठेवली. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, देश कोविड -19 च्या विरोधात अविरत लढा देत असताना पूर्व आणि ईशान्य भारताला मुसळधार पाऊस आणि पुराच्या दुहेरी आव्हानांना सामोरे जावे लागले ज्यामुळे कित्येकांचे बळी गेले आणि बरेच लोक बेघर झाले. टाळेबंदीदरम्यान मणिपूर सरकारने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या आणि स्थलांतरितांच्या परतीसाठी विशेष व्यवस्था केल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. ते म्हणाले की, मणिपूरमधील सुमारे 25 लाख गरीबांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत धान्य मिळाले आहे. तसेच मणिपूरमधील दीड लाखाहून अधिक महिलांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस सिलिंडरची सुविधा देण्यात आली आहे. 3000 कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की यामुळे राज्यातील पाण्याची समस्या कमी होईल आणि विशेषकरुन राज्यातील महिलांना मोठा दिलासा मिळेल. ग्रेटर इंफाळव्यतिरिक्त या प्रकल्पातून राज्यातील 25 लहान शहरे आणि 1,700 खेड्यांना फायदा होईल असे मोदी यांनी सांगितले. पुढील दोन दशकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की या प्रकल्पामुळे कोट्यवधी लोकांना त्यांच्या घरी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध होईल आणि हजारो लोकांना रोजगारही मिळेल. गेल्या वर्षी जल जीवन अभियानाद्वारे 15 कोटीहून अधिक घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचा पुनरुच्चार करताना पंतप्रधान म्हणाले कि आज लोकसहभागाने देशात दररोज सुमारे एक लाख नळ जोडण्या देण्यात येत आहेत पाण्याचे कनेक्शन बसविण्यात येत आहेत. पंतप्रधान म्हणाले कि चांगल्या आयुष्यासाठी सुसह्य जीवन ही अत्यावश्यक बाब असून गरिबांसह सर्वांचा तो हक्क आहे. गेल्या सहा वर्षात प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक स्तरावर जनतेचे विशेषतः गरिबांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. आज मणिपूर सह संपूर्ण भारत हागणदारी मुक्त झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. गरीबातल्या गरीब पर्यंत एलपीजी पोहोचला आहे, प्रत्येक खेडे उत्तम रस्त्याने जोडले गेले आहे, ज्यांच्याकडे घर नाही त्यांना पक्के घर पुरवण्यात येत आहे. प्रत्येक घराला पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठी मिशन मोड वर काम सुरु असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. उत्तम जीवन हे थेट कनेक्टीव्हिटीशी जोडले गेले आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. सुरक्षित आणि सुनिश्चित आत्म निर्भर भारतासाठी ईशान्येशी कनेक्टीव्हिटी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या ‘एक्ट ईस्ट’ धोरणाला यामुळे बळकटी मिळणार असून देशाच्या पर्यटन क्षेत्राला प्रवेश द्वार पुरवलेजाणार आहे. ईशान्येकडे रस्ते, महामार्ग, विमान मार्ग, जल मार्ग आणि आय वे सह आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि गॅस पाईपलाईन विकसित करण्यात येत आहेत.संपूर्ण ईशान्य भागासाठी गेल्या सहा वर्षात पायाभूत विकासासाठी हजारो कोटी रुपये गुंतवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ईशान्येकडील राज्यांच्या चार राजधान्या, जिल्हा मुख्यालयाचे दोन पदरी रस्ते, गावांना सर्व हंगामात जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी 3,000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 60,000 किमी रस्त्याच्या कामासाठी अंमलबजावणी सुरु आहे. ईशान्य भागात नवी रेल्वे स्थानके बांधण्याच्या प्रकल्पासह सध्याचे रेल्वे जाळे ब्रॉड गेज मध्ये परावर्तीत करण्यासह रेल्वे कनेक्टीव्हिटी संदर्भात या भागात मोठी प्रगती झाली आहे. गेल्या दोन वर्षात ईशान्येकडच्या राज्यांच्या राजधान्या रेल्वे मार्गे जोडण्याचे कामही वेगाने सुरु आहे. रस्ते आणि रेल्वे सह ईशान्येसाठी हवाई कनेक्टीव्हिटीसुद‌धा महत्वाची आहे. सध्या ईशान्येत 13 विमानतळ कार्यरतआहेत. इम्फाळ विमान तळासह ईशान्येकडचे विमानतळ आधुनिककरण करण्यासाठी 3 हजार कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील जलमार्गासह 20 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय जलमार्गांचा उल्लेख केला, जे वेगवान संपर्क व्यवस्था पुरवतील. पंतप्रधान म्हणाले, ईशान्य प्रदेश भारताच्या सांस्कृतिक विविधता आणि सांस्कृतिक सामर्थ्याचा प्रतिनिधी आहे. ते म्हणाले की, या प्रदेशामध्ये पर्यटनाची मोठी क्षमता आहे ज्याचा अजून वापर झालेला नाही. ईशान्य प्रदेशाने देशाचे विकास इंजिन बनायला हवे. पंतप्रधान म्हणाले की आज ईशान्य प्रदेशातील युवक आणि जनता, विकास आणि प्रगतीचा पर्याय स्वीकारत आहेत आणि हिंसाचाराचा मार्ग नाकारत आहेत. ते म्हणाले, मणिपूरमधील अडचणी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. मोदी म्हणाले की आसाम, त्रिपुरा आणि मिझोरममधील लोकांनी आता हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आहे. ब्रू-रिआँग शरणार्थी अधिक चांगल्या आयुष्याकडे वाटचाल करत आहेत. ईशान्य प्रदेशाच्या बांबू उद्योग आणि सेंद्रिय उत्पादनांच्या विकासाच्या मोठ्या क्षमतेचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले की आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत स्थानिक उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनासाठी आणि विपणनासाठी समूह (क्लस्टर ) विकसित केले जात आहेत. ते म्हणाले की या क्लस्टरचा फायदा कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट-अप व इतर उद्योगांना होईल. भारताच्या बांबू आयातीला स्थानिक उत्पादनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची ईशान्य प्रदेशात क्षमता आहे. देशात उदबत्तीची मोठी मागणी आहे, परंतु तरीही आपण कोट्यावधी रुपये किंमतीच्या उदबत्तींची आयात करतो. पंतप्रधान म्हणाले की राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत बांबूची लागवड करणाऱ्या शेतकर्‍यांसाठी, हस्तकलेशी निगडित कलाकार आणि इतर सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे. याचा फायदा ईशान्य प्रदेशातील युवकांना, इथल्या स्टार्ट अप्सना होईल. पंतप्रधान म्हणाले की ईशान्य प्रदेशात आता आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, स्टार्ट-अप्स आणि इतर प्रशिक्षणांसाठी अनेक संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. क्रीडा विद्यापीठ आणि जागतिक दर्जाचे स्टेडियम तयार झाल्यावर मणिपूर देशातील क्रीडा प्रतिभेचे प्रमुख केंद्र बनू शकेल.