PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील एकिकृत बहुउद्देशीय महामंडळाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाखच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाख या महामंडळा साठी 1,44,200- Rs.2,18,2000 या वेतन श्रेणीतील, व्यवस्थापकीय संचालकाचे पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे. या कॉर्पोरेशनचे अधिकृत समभाग भांडवल हे 25 कोटी रुपये असेल आणि नियमित वार्षिक व्यय साधारणपणे रु 2.42 कोटी असेल. ही पूर्णपणे नवीन संस्था असेल. लडाख या नव्याने झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशात अशा प्रकारची दुसरी कोणतीही संस्था सध्या नाही.हे महामंडळ विविध प्रकारचे विकासात्मक कार्यक्रम राबवेल त्या दृष्टीने रोजगार निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली आहे. उद्योग, पर्यटन , वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनांचे तसेच हस्तकला उत्पादनांचे विपणन यासाठी हे महामंडळ काम करेल. लडाख मधील पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी बांधकाम मध्यस्थ म्हणूनही हे महामंडळ कार्यरत राहील. या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे लडाख ह्या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक विकास घडून येईल. परिणामी या संपूर्ण विभागाचा आणि तेथील जनतेचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडून येईल. त्या विकासाचे परिणाम बहुआयामी असतील. त्यामुळे मानवी संसाधनांचा विकास आणि त्यांच्या अधिक चांगल्या उपयोजनाला गती येईल. त्यामुळे तेथील स्थानिक मालाचे तसेच स्थानिक सेवांचे उत्पादन वाढून त्याचा सुरळीत पुरवठा होईल. अशाप्रकारे या मंजुरीमुळे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्या करण्याकडे वाटचाल होईल जम्मू काश्मीर पुनर्स्थापना कायदा 2019 च्या कलम 85 नुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांतील आणि मालमत्ता व दायित्व यांच्या विभागणीसाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाने या मंत्रालयाला लडाखमध्ये महामंडळाच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव पाठवला. एस्टॅब्लिशमेंट एक्‍सपेंडिचर समिती (CEE) या अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील समितीने एप्रिल 2021 मध्ये त्याला मंजुरी दिली.
इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया आणि सौदी ऑर्गनायझेशन फॉर सर्टिफाईड पब्लिक अकाऊंट्स यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया आणि सौदी ऑर्गनायझेशन फॉर सर्टिफाईड पब्लिक अकाऊंट्स यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. 2014 मध्ये हा करार करण्यात आला होता. कंपनी प्रशासन,तांत्रिक संशोधन आणि सल्ला, गुणवत्ता हमी, न्यायवैद्यक लेखा, इस्लामिक वित्तपुरवठा, आणि परस्पर हिताच्या अन्य विषयांवर परस्पर सहकार्याला प्रोत्सहन देण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता. प्रमुख परिणाम: आयसीएआय सदस्य, विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटनांच्या हितासाठी परस्परांना लाभदायक संबंध विकसित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे हा यामागील उद्देश आहे. या करारामुळे आयसीएआय सदस्यांना त्यांचे व्यावसायिक क्षितिज विस्तारण्याची संधी मिळेल. तसेच लेखा परीक्षण व्यवसायाला चालना देणे शक्य होईल. लाभार्थी आयसीएआयचे जेद्दाह, रियाध आणि सौदी अरेबिया येथे 3 चॅप्टर असून 200 हून अधिक सदस्य विविध व्यावसायिक स्तरावर कार्यरत आहेत. या करारामुळे ICAI आणि SOCPA यांच्यात मजबूत संबंधांना चालना मिळेल. यामुळे भारतातील सनदी लेखापालांना अधिक व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतील
पंतप्रधानांनी केले संरक्षण शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या बॅलास्टीक क्षेपणस्त्राच्या संरक्षण क्षमतेच्या यशस्वी चाचणीबद्दल शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले आहे. “बॅलास्टीक क्षेपणास्त्र संरक्षण क्षमतेच्या यशस्वी चाचणीबद्दल आपल्या संरक्षण शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन. या चाचणीमुळे अशी क्षमता असणाऱ्या पाच निवडक देशांच्या पंक्तीत भारत पोहचला आहे. सर्व देशासाठी हा अभिमाना चा क्षण आहे”, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देऊन पंतप्रधानांनी प्रत्येकाला उत्तम आरोग्य आणि स्वास्थ्य लाभावे यासाठी केली प्रार्थना

नवी दिल्ली 07 एप्रिल 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत तसेच त्यांनी प्रत्येकाला उत्तम आरोग्य आणि स्वास्थ्य लाभावे याकरिता प्रार्थना केली आहे. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या सर्वांप्रती त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, आपल्या नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या आणि परवडण्याजोग्या दरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील याची सुनिश्चिती करण्यामध्ये आयुष्मान भारत आणि पंतप्रधान जनौषधी योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. गेल्या 8 वर्षांच्या काळात वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात वेगाने परिवर्तन घडून आले आहे, अनेक नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु झाली आहेत असे देखील त्यांनी सांगितले. असंख्य युवकांच्या आकांक्षांना नवे पंख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने स्थानिक भाषेत वैद्यकीय शिक्षण सुरु करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. ट्विट संदेशांच्या मालिकेद्वारे पंतप्रधान म्हणाले; "आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्॥ “जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. आपल्यापैकी प्रत्येकाला उत्तम आरोग्य आणि स्वास्थ्याचे वरदान लाभो हीच सदिच्छा. आजचा दिवस आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा देखील दिवस आहे. त्यांच्या कठोर परिश्रमांमुळेच आपली पृथ्वी सुरक्षित राहिली आहे.” “भारताच्या आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी भारत सरकार अथक प्रयत्न करत आहे. आपल्या नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या आणि परवडण्याजोग्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सेवा योजना आपल्या देशात कार्यरत आहे ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे.” “पंतप्रधान जनौषधी सारख्या योजनांच्या लाभार्थ्यांशी जेव्हा मी बोलतो तेव्हा मला अत्यंत आनंद होतो. किफायतशीर दरात आरोग्य सुविधा पुरविण्यावर आपण भर दिल्यामुळे गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या आरोग्यसेवाविषयक खर्चात लक्षणीय बचत होईल याची खात्री झाली आहे. आणि त्याच वेळी आपण एकंदर स्वास्थ्य क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी आपल्या आयुष क्षेत्राची कक्षा अधिक वाढवून बळकट करत आहोत.” “गेल्या 8 वर्षांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात वेगाने परिवर्तन घडून आले आहे. अनेक नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु झाली आहेत. असंख्य युवकांच्या आकांक्षांना नवे पंख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने स्थानिक भाषेत वैद्यकीय शिक्षण शक्य करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे.”
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसची मोफत जोडणी देणाऱ्या “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला” केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या 5 कोटी जोडण्या प्रदान केल्या जाणार असून, त्यासाठी 8 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येक जोडणीसाठी सोळाशे रुपयांचे वित्तीय सहाय्य दिले जाणार आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांशी चर्चा करुन पात्र लाभार्थी निश्चित केले जातील. 2016-17, 2017-18 आणि 2018-19 अशा तीन वित्तीय वर्षात ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेमुळे देशभरात स्वयंपाकासाठी गॅस जोडण्यांचा वापर शक्य होणार असून, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी 29 फेब्रुवारी 2016 रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेबाबत घोषणा केली होती.
पंतप्रधानांचे फिलिपाईन्समधील भारतीय समुदायाला संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज फिलिपाईन्समधील मनिला येथे भारतीय समुदायाला संबोधित केले. पंतप्रधान म्हणाले की, आसियान प्रांत भारतासाठी खूप महत्वाचा आहे. आसियान प्रातांबरोबर असलेल्या भारताच्या दीर्घकालीन वारसा आणि भावनिक संबंधांबाबत ते बोलले. त्यांनी प्रामुख्याने बुध्द आणि रामायणाचा उल्लेख केला. हा वारसा जतन करण्यात या प्रांतातील भारतीय समुदाय महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतो असे ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, भारताने कधीही कोणत्याही देशाला हानी पोहचवली नाही. पहिल्या आणि दुसऱ्या जागतिक महायुध्दात विविध भूमींवर आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या दीड लाख भारतीय जवानांच्या बलिदानाचा त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की भारताचा वर्तमान काळ देखील तेवढाच उज्वल आणि तेजस्वी असायला हवा. 21वे शतक “आशियाचे शतक” म्हटले जाते, ते “भारताचे शतक” बनावे यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायला हवेत असेही ते म्हणाले. गरीबांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या जन-धन योजना आणि उज्वला योजना यांसारख्या उपक्रमांची पंतप्रधानांनी माहिती दिली. अनुदानाच्या आधार जोडणीक्षरे मिळत असलेल्या लाभांचा त्यांनी उल्लेख केला.
रेक्स टिलर्सन यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री रेक्स टिलर्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. टिलर्सन यांच्या कार्यकाळातील त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असून, त्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे स्वागत केले. यावर्षी जून महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासह द्विपक्षीय धोरणात्मक भागिदारी संदर्भात झालेल्या सकारात्मक आणि दुरगामी चर्चेचा कौतुकाने उल्लेख केला. द्विपक्षीय सहकार्याची साधने, गती आणि शक्यतांचे सक्षमीकरण करण्याच्या आणि या उद्दिष्टांना वेग देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यासंदर्भात टिलर्सन यांनी व्यक्त केलेल्या मतांबाबत पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. भारत आणि अमेरिकेतील सक्षम भागिदारी दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असून, त्यामुळे क्षेत्रीय आणि जागतिक स्थैर्य तसेच समृद्धीच्या शक्यताही वृद्धिंगत होतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करतांना दहशतवाद, दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि त्यांना मिळणारे समर्थन समाप्त करण्यासंदर्भात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नव्या दक्षिण आशियाई धोरणातील तरतुदींबाबतही पंतप्रधानांनी अनुकूलता दर्शवली. या संदर्भात टिलर्सन यांनी आपल्या अलिकडच्या अफगाणिस्तान दौऱ्याबद्दल चर्चा केली. प्रादेशिक स्थैर्य आणि संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच दहशतवादाचा खातमा करण्यासाठी प्रभाविपणे सहकार्य वाढवण्याबाबतही त्यांनी चर्चा केली. तत्पूर्वी टिलर्सन यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
मदुराई इथल्या एम्स रुग्णालयामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात एम्सच्या आरोग्य सुविधा पोचण्यास मद

तामिळनाडू येथे मदुराई आणि आसपासच्या भागातील आरोग्य सेवा सुविधा बळकट करण्यासाठी, उभारण्यात येणाऱ्या एम्स म्हणजेच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे भूमिपूजन आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. मदुराई येथील थोप्पूर भागात बांधल्या जाणाऱ्या या रुग्णालयात अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन केंद्र उपलब्ध होईल. विशेषतः तामिळनाडूच्या तुलनेने मागास अशा दक्षिण भागातील लोकांना या रुग्णालयाचा लाभ मिळेल. या कार्यक्रमाच्या वेळी बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले,की मदुराई येथे एम्स रुग्णालय उभारण्याचा आमचा प्रयत्न म्हणजे सरकारच्या “एक भारत श्रेष्ठ भारत” ह्या संकल्पनेचे मूर्त स्वरूप आहे. एम्स हे नाव आज आरोग्य सुविधा केंद्रात एक ब्रान्ड म्हणून विकसित झाले आहे. मदुराई इथल्या या एम्स मुळे हा ब्रांड काश्मीर ते मदुराई आणि गुवाहाटी ते गुजरात पर्यत च्या जनतेला उपलब्ध झाला आहे, असे आपण म्हणू शकतो. या एम्सचा तामिळनाडूच्या जनतेला मोठा लाभ मिळेल.” असा विश्वास त्यानी व्यक्त केला. पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी मदुराई मधील राजाजी मेडिकल कॉलेज, तंजावर आणि तीरुवेलीनेली येथील मेडिकल कॉलेज या कॉलेजमध्ये तयार करण्यात आलेल्या अद्ययावत सुपर स्पेशालिटी सुविधा केंद्रांचेही पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत हे अद्ययावतीकारण करण्यात आले आहे. देशातील आरोग्यक्षेत्रावर सरकारचा भर असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला. देशातल्या प्रत्येकाला स्वस्त दारात आरोग्य सुविधा मिळाव्यात असा आमचा प्रयत्न आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मिशन इंद्रधनुष्य मुळे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधा क्षेत्रात, आमूलाग्र बदल होईल. तसेच, “प्रधानमंत्री मातृ वंदना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यातून सुरक्षित गरोदरपण आणि प्रसूतीची चळवळ उभी राहिली आहे, असे त्यांनी सांगितल. गेल्या साडेचार वर्षात वैद्यकीय महाविद्यालयामधील जागा 30 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. आयुष्यमान भारत ही जनतेला व्यापक प्रमाणात आरोग्यकवच देणारी महत्वाकांक्षी योजना आहे, असे त्यांनी सांगितले. तामिळनाडूमधील 1 कोटी 57 लाख लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. केवळ 3 महिन्यात, 89000 लोकांनी ह्या योजनेचा लाभ घेतला असून तमिळनाडू मधील रुग्णांसाठी 200 कोटीपेक्षा जास्त रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत तामिळनाडूमध्ये 1320 आरोग्य केंद्रे सुरु करण्यात आल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. आजारांना अटकाव करण्याच्या क्षेत्रातही सरकार वेगाने काम करत आहे, असे ते म्हणाले. 2025 पर्यत क्षयरोग समूळ नष्ट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असे सांगत यासाठी सरकार सर्व राज्यांना आवश्यक ते तांत्रिक आणि वित्तीय सहाय्य देईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तमिळनाडू सरकार ‘क्षयरोग मुक्त चेन्नई’ अभियान राबवत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी 12 टपाल कार्यालय पारपत्र सेवा केंद्रांचेही उद्घाटन करण्यात आले. यामुळे जनतेचे जीवनमान सुखकर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मदुराईचा दौरा आटोपून पंतप्रधान कोचीसाठी रवाना झाले. कोची येथे त्यांच्या हस्ते विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन होणार आहे.
भारतीय महामंडळ कर्मचारी निवृत्ती वैद्यकीय सेवा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने भारतीय खाद्य महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायी असलेल्या पेंशन आणि निवृत्ती पश्चात वैद्यकीय योजनेला सुरु करण्यासाठी आज मंजुरी दिली. यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक उपक्रम विभागाने दिली आहेत. दोन्ही योजनांच्या वार्षिक वित्तीय अंदाज पत्रक हे जवळपास 134.4 कोटी रुपयांचे असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या पातळी एवढे आहे. या योजनेचे ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे : 1) व्याप्ती : 1 डिसेंबर 2008 किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेले महामंडळाचे सर्व कर्मचाऱ्यांचा (I, II, III आणि IV या वर्गवारीतील) या योजनेत समावेश होईल. 2) पात्रता : मृत्यू प्रकरण वगळता किमान 15 वर्षे निवृत्तीपूर्वी सेवा होणे आवश्यक आहे. 3) अंमलबजावणीची तारीख : सुधारीत वेतन भत्त्याची परिणामकारक तारीख 1 डिसेंबर 2008 4) नियुक्त्याचा सहभाग : असे कर्मचारी ज्यांची नियुक्ती 1 डिसेंबर 2008 नंतर झालेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनाच्या 10 टक्के आणि प्रत्येक महिन्यातील महागाई भत्ता 5) कर्मचाऱ्यांचा सहभाग : मुळ वेतनाच्या 2 टक्के + दर महिन्याचा महागाई भत्ता, कर्मचाऱ्यांचा स्वैच्छिक सहभाग = मुळ वेतनाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत + दर महा महागाई भत्ता जाईल. लाभ : मृत्यू जोखीम आणि निवृत्तीवेतन या योजनेचे ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे : 1) महामंडळाचे सर्व वर्गीकृत कर्मचारी (I, II, III आणि IV) यामध्ये निवृत्ती कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असून, जे चालू वैद्यकीय आरोग्य निवृत्त योजनेचे सभासद आहेत. 2) पात्रता : मृत्यू वगळता निवृत्तीपूर्वी 15 वर्ष महामंडळाची सेवा झालेली असावी. 3) नियुक्त्याचा सहभाग : मुळ वेतनाच्या 3.83 टक्के + 1 एप्रिल 2016ला लागू झालेला महागाई भत्ता 4) कर्मचाऱ्यांचा सहभाग : निवृत्तीच्या वेळी असलेला मुळ वेतन + महागाई भत्ता / सेवा काळामध्ये जर जीवनसाथीदाराचा मृत्यू झाल्यास कमाल जोखीम 10 हजार रुपये 5) व्याप्ती : भारतातील कुठल्याही रुग्णालयात महामंडळातील कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबिय वैद्यकीय योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
पंतप्रधानांचा 24 ऑगस्टला हरियाणा आणि पंजाब दौरा

नवी दिल्‍ली, 22 ऑगस्‍ट 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 ऑगस्ट 2022 रोजी हरियाणा आणि पंजाबचा दौरा करणार आहेत. त्या दिवशी पंतप्रधानांच्या हस्ते दोन महत्त्वाच्या आरोग्य उपक्रमांचे उद्घाटन/राष्ट्रार्पण केले जाणार आहे. सकाळी 11 वाजता पंतप्रधानांच्या हस्ते हरियाणातील फरिदाबाद येथे अमृता रुग्णालयाचे उद्घाटन होणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान मोहालीला जातील आणि दुपारी 02:15 वाजता मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड, साहिबजादा अजितसिंग नगर जिल्हा (मोहाली) येथे ‘होमी भाभा कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र’ राष्ट्राला समर्पित करतील. पंतप्रधानांची हरियाणा भेट पंतप्रधानांद्वारे फरिदाबादमध्ये अमृता रुग्णालयाचे उदघाटन झाल्यावर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) आधुनिक वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेला चालना मिळेल. माता अमृतानंदमयी मठाचे व्यवस्थापन असणारे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय 2600 खाटांनी सुसज्ज असेल. सुमारे 6000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारे हे रुग्णालय, फरिदाबाद आणि संपूर्ण एनसीआर मधील लोकांना अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा प्रदान करेल. पंतप्रधानांची पंजाब भेट पंजाब आणि शेजारील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील रहिवाशांना जागतिक दर्जाची कर्करोग सेवा पुरविण्याच्या प्रयत्नात पंतप्रधान मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड, साहिबजादा अजितसिंग नगर जिल्हा (मोहाली) येथे 'होमी भाभा कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र' राष्ट्राला समर्पित करतील. भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभागांतर्गत टाटा मेमोरियल सेंटर या अनुदानित संस्थेद्वारे 660 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे हे रुग्णालय बांधण्यात आले आहे. कर्करोग रुग्णालय हे 300 खाटांच्या क्षमतेचे टर्शरी केअर रुग्णालय आहे आणि शस्त्रक्रिया, रेडिओथेरपी आणि वैद्यकीय ऑन्कोलॉजी – केमोथेरपी, इम्युनोथेरपी आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण यासारख्या उपलब्ध उपचार पद्धतींचा वापर करून सर्व प्रकारच्या कर्करोगांवर उपचार करण्यासाठी आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. हे रुग्णालय संपूर्ण क्षेत्रात कर्करोग सुविधा आणि उपचारांसाठी "केंद्र" म्हणून काम करेल आणि संगरूरमधील 100 खाटांचे रुग्णालय त्याची "शाखा" म्हणून काम करेल.
जपान आणि रशियाबरोबर रेल्वे क्षेत्रातील विविध करारांबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील सहकार्य करार आणि सामंजस्य करारांबाबत माहिती देण्यात आली:- 1) 11 डिसेंबर 2015 रोजी रेल्वे मंत्रालय आणि जपानच्या भूमी, पायाभूत, परिवहन आणि पर्यटन मंत्रालय यांच्यात रेल्वे क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्याबाबतच्या सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या. या कराराअंतर्गत, रेल्वे सुरक्षा, रोलिंग स्टॉक, रेल्वेगाड्यांमध्ये स्वच्छता तंत्रज्ञान, सिग्नल यंत्रणा, दूरसंचार, रेल्वे विद्युतीकरण, रुळ आणि गाडी नियंत्रण प्रणाली आदी बाबींचा समावेश आहे. हा करार तीन वर्षांसाठी वैध असेल. त्यानंतर आपोआप दोन वर्षांसाठी या कराराचे नूतनीकरण होईल. 2) 24 डिसेंबर 2015 रोजी, रेल्वे मंत्रालय आणि “रशियन रेल्वेज” या जॉईंट स्टॉक कंपनीदरम्यान रेल्वे क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या. यामध्ये भारतातील अतिजलद रेल्वे, वेग ताशी 160-200 किमी पर्यंत वाढवण्यासाठी सध्याच्या मार्गांचे आधुनिकीकरण, सुरक्षा प्रणाली, रोलिंग स्टॉक, स्थानक पुनर्विकास, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका आदींचा समावेश आहे. 3) 11 डिसेंबर 2015 रोजी, संशोधन संरचना आणि मानक संघटना आणि जपानच्या रेल्वे तांत्रिक संशोधन संस्थेदरम्यान रेल्वे क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्याबाबत सामंजस्य करार. या अंतर्गत, रेल्वेगाड्यांच्या परिचालनात सुरक्षा, प्रगत देखभाल तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणाला अनुकूल तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबी समाविष्ट आहेत. या करारांमुळे भारतीय रेल्वेला संवाद साधण्यासाठी तसेच रेल्वे क्षेत्रातील नवीन घडामोडी आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. या करारांमुळे तांत्रिक तज्ञ, अहवाल, तांत्रिक कागदपत्रे यांचे आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, विशिष्ट तंत्रज्ञानावर भर देण्यासाठी चर्चासत्र/कार्यशाळा, माहितीचे आदान-प्रदान शक्य होणार आहे.
बांगलादेशमधल्या तीन प्रकल्पांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संयुक्तरित्या उद्‌घाटन करताना पंतप्रधानांचे भाषण

मा. शेख हसीना, पंतप्रधान बांगलादेश भारत आणि बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, सुश्री ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री प. बंगाल बिप्लव कुमार देव, मुख्यमंत्री त्रिपुरा काही दिवसांपूर्वी काठमांडूमध्ये बिमस्टेक शिखर परिषदेत शेख हसीना यांची भेट झाली होती. त्याआधीही मे महिन्यात आम्ही शांतीनिकेतनमध्ये आणि एप्रिल महिन्यात लंडन इथल्या राष्ट्रकुल परिषदेत भेटलो होतो. आणि मला आनंद वाटतो की, आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा तुम्हाला भेटण्याची संधी मिळत आहे. मी याआधीही अनेकदा म्हटले आहे की, शेजारी देशांच्या नेत्यांशी शेजाऱ्यांसारखे संबंध असले पाहिजेत. जेव्हा मनात आले तेव्हा चर्चा झाली पाहिजे, भेट झाली पाहिजे. यासाठी राजशिष्टाचाराच्या बंधनात राहण्याची आवश्यकता नाही. ही जवळीक पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याबरोबरच्या माझ्या संपर्कात स्पष्टपणे दिसून येते. अनेक भेटींखेरीज ही आमची चौथी व्हिडिओ कॉन्फरन्स आहे आणि आगामी काळात आणखी एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स होणार आहे. या व्हिडिओ कान्फरन्सचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आम्हा दोन्ही देशांच्या सहकार्याने साकारणाऱ्या प्रकल्पांचा शुभारंभ किंवा उद्‌घाटन कुठल्या व्हीआयपी भेटीवर अवलंबून नाही. महोदया, जेव्हा आपण दळणवळणाबद्दल बोलतो तेव्हा मला 1965 पूर्वीचे दळणवळण बहाल करण्याच्या आपल्या दृष्टीकोनाचा विचार आठवतो. आणि मला खूप आनंद वाटतो की, गेल्या काही वर्षांमध्ये या दिशेने आम्ही सातत्याने पावले उचलली आहेत. आज आपण आपली विजेची जोडणी वाढवली आहे आणि रेल्वेचे जाळे अधिक विस्तृत करण्यासाठी दोन प्रकल्प सुरू केले आहेत. 2015 मध्ये जेव्हा मी बांगलादेशला आलो होतो तेव्हा आपण बांगलादेशला 500 मेगावॅटचा अतिरिक्त वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यासाठी प. बंगालहून बांगलादेशात पारेषण वाहिनी उपयोगात आणली जात आहे. हे काम पूर्ण करण्यात सहकार्याकरता मी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे अभिनंदन करतो. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यामुळे आता 1.16 गिगावॅट वीज भारतातून बांगलादेशला पुरवली जाणार आहे. मला असे वाटते की, मेगावॅट ते गिगावॅट हा प्रवास आमच्या संबंधाचे सुवर्ण अध्यायाचे प्रतीक आहे. रेल्वेच्या क्षेत्रातही आमचा संपर्क सातत्याने वाढत आहे. यात बांगलादेशातील आंतरिक जोडणी आणि भारताबरोबरची जोडणी आमच्या सहकार्यातून प्रमुख पैलू आहेत. अखौडा-आगरतळा या रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यावर आमच्या सरहद्द पार दळणवळणात आणखी भर पडेल. या प्रकल्पात सहकार्यासाठी मी मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव यांचे अभिनंदन करतो. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी बांगलादेशच्या विकासासाठी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. 2021 पर्यंत मध्यम उत्पन्न असलेला देश आणि 2041 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा त्यांचा निश्चय साकारण्यासाठी सहकार्य करणे आमच्यासाठी अभिमानास्पद आहे. जसजसे आमचे संबंध वृद्धींगत होतील आणि नागरिकांमधील नाते वृद्धींगत होईल तसतसे आपण विकास आणि समृद्धीच्या नव्या उंचीवर पोहोचू असा मला विश्वास आहे. या कामात सहकार्य करण्यासाठी आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहण्यासाठी मी पंतप्रधान शेख हसीना आणि प. बंगाल व त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो.
आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्रात वित्तीय सेवा नियमन एकात्मिक प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 च्या माध्यमातून भारतात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये सर्व वित्तीय सेवांच्या नियमनासाठी एकात्मिक प्राधिकरण स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे. भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमधील गांधी नगर येथील गिफ्ट सिटी येथे स्थापन करण्यात आले आहे. भारतीय कंपन्यांद्वारे परदेशातील वित्तीय केंद्रांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या वित्तीय सेवा आणि व्यवहार परत आणण्यात या केंद्रामुळे मदत होईल. यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सुलभ प्रवेश मिळेल. भारतात वित्तीय बाजारपेठा विकसित करण्यास चालना मिळेल. सध्या आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय या सारख्या नियामक बँकिंग, भांडवली बाजारपेठ आणि वीमा क्षेत्रांचे नियमन करतात. वित्तीय केंद्रांमधील आर्थिक घडामोडींसाठी सध्याच्या नियमनात नियमितपणे दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. वित्तीय सेवांच्या विकासासाठी समर्पित नियामक आवश्यक आहे त्यामुळे वित्तीय बाजारपेठेला जागतिक दर्जाची नियामक व्यवस्था पुरवण्यासाठी भारतातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांसाठी एकात्मिक वित्तीय नियामक नेमण्याची गरज भासत आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीनेही हे आवश्यक आहे.
बिहारमधील नाव दुर्घटनेत मृत व्यक्तींप्रति पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

बिहार मधील नाव दुर्घटनेतल्या मृत व्यक्तींप्रति पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांप्रति त्यांनी आपल्या शोक भावना व्यक्त केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपये आणि गंभीर जखमींना ५० हजार रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला आहे.
संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या निर्वाचित अध्यक्षांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या निर्वाचित अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी 73 व्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याबद्दल एस्पिनोसा यांचे अभिनंदन केले. एस्पिनोसा यांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या आगामी अधिवेशनासाठी आपला प्राधान्यक्रम सांगितला. नवीन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी भारताकडून पूर्ण आणि रचनात्मक सहकार्याचे आश्वासन यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांना दिले. दहशतवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधारणा आणि हवामान बदल यासारख्या प्रमुख जागतिक आव्हानांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्राकडून ठोस कारवाईच्या गरजेबाबत त्यांनी चर्चा केली.