जी-20  परिषदेत विकास आणि हवामान बदलावर पंतप्रधानांचे भाषण

राष्ट्रपती एरडोगन, महामहिम, अंताल्याच्या या सुंदर बैठकीतील आदरातिथ्य आणि उत्तम व्यवस्थेबद्दल मी राष्ट्रपती एरडोगन आणि तुर्कस्तानचे आभार मानतो. जगासाठी समृध्द भविष्य निर्माण करण्यासाठी जी-20 च्या रुपात आपण एकत्र जमलो आहोत. आज आपण दहशतवादाच्या भीषण कृत्याच्या दु:खद छायेविरोधात, प्रक्षोभ, यातना आणि आक्रोशाच्या भावनेसह एकजुटीने उभे आहोत. या आठवडयात पॅरिसवर झालेला क्रूर हल्ला तसेच अंकारा आणि लेबनॉनमध्ये अलिकडेच झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यांच्या निषेधार्थ आपण एकत्र आलो आहोत. सिनाईमध्ये विमान कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्यांसाठी आपण रशियाच्या दु:खात सहभागी आहोत. हे आपल्या काळातील एक मोठे जागतिक आव्हान आहे. यामुळे केवळ जीवित हानीच होत नाही तर मोठया प्रमाणावर वित्त हानीदेखील होते ज्या आपल्या जीवनशैलीला धोका उत्पन्न करतात. यासाठी एका व्यापक जागतिक प्रतिसादाची आवश्यकता आहे. त्याचा सामना करणे हे जी-20 चे प्राधान्य असायला हवे. या आव्हानावर एका सत्राचे आयोजन केल्याबद्दल मी तुर्कस्तानला धन्यवाद देतो. महनीय, आज आपण या सत्रामध्ये विकास आणि हवामान बदल या दोन अन्य प्रमुख जागतिक आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी उपस्थित आहोत. हे वर्ष महत्त्वपूर्ण आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाला 70 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. आपण संयुक्त राष्ट्रसंघात शाश्वत विकास उद्दिष्टे स्विकारली आहेत. आपल्या पृथ्वीसाठी शाश्वत भवितव्य आखण्यापासून आपण काही दिवसांच्या अंतरावर आहोत. महामहिम, शाश्वत विकास उद्दिष्टे हा उद्दिष्टांचा एक व्यापक संग्रह आहे, ज्यात 2030 सालापर्यंत जगात गरीबीच्या समूळ उच्चाटनाला अव्वल स्थान देण्यात आले आहे. आणि तो वृध्दी, विकास, मानव कल्याण आणि पर्यावरणादरम्यान योग्य संतुलन निर्माण करतो. जी 20 ने शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार असायला हवे. असे करताना आपण वेगवान आणि अधिक व्यापक आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देऊ शकू. महामहीम, भारताची विकास उद्दिष्टे शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत. आम्ही आमच्या युवकांसाठी रोजगार निर्माण करण्यासाठी कौशल्य वाढवण्याला आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, पायाभूत व्यवस्थेच्या विस्ताराच्या दर्जात वाढ आणि अधिक उत्पादक आणि लवचिकपणा आणण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. आमच्याकडे जगातील सर्वात मोठा आर्थिक समावेशकता कार्यक्रम आहे. आणि आमच्या लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही निर्धारित तारखा निश्चित केल्या आहेत. धाडसी आर्थिक आणि प्रशासन सुधारणांच्या माध्यमातून आम्ही नजीकच्या भविष्यात उच्च विकास दराच्या शक्यतेसह अंदाजे 7.5 टक्के विकास दर गाठला. आमचा आकार आणि व्याप्ती पाहता, भारत जागतिक विकास आणि स्थैर्याचा स्तंभ बनू शकतो. महामहिम, भारतात आम्ही विकास आणि हवामान बदलाकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत नाही. मानवता आणि पर्यावरणाच्या एकतेच्या विश्वासावर ते केंद्रीत आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आमच्याकडे महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. यात 2022 सालापर्यंत पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेची 175 गिगावॅट अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करणे, जीवाश्म इंधनावरील अनुदानात कपात, कोळशावर कर, आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधी यांचा समावेश आहे. अतिशय महत्त्वाकांक्षी/राष्ट्रीय पातळीवर निर्धारित योगदानाच्या विचारासह भारत जगाच्या बरोबरीने वाटचाल करेल. हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या चौकटीत राहून पॅरिसमध्ये एक ठोस निर्णय होईल यासाठी आम्ही आतुर आहोत. या चौकटीत सामूहिक कृतीचे योग्य संतुलन आहे, मात्र जबाबदारी आणि क्षमता वेगळया ठेवण्यात आल्या आहेत. जी-20 मध्ये, किफायतशीर पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि विकास वाढवण्याच्या बहुस्तरीय उद्दिष्टांच्या समर्थनार्थ आपण प्रभावी भूमिका पार पाडू शकतो. स्वच्छ ऊर्जेच्या सार्वभौमिक जागतिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वित्त आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याचे आपण सुनिश्चित करायला हवे. 2020 सालापर्यंत दरवर्षी 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे उद्दिष्ट आपण पूर्ण करायला हवे. जी – 20 देशांनी 2030 सालापर्यंत शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीतील वाहतुकीचा हिस्सा 30 टक्क्यांनी वाढवायला हवा. आपण “कार्बन क्रेडिट”कडून “ग्रीन क्रेडिट”कडे मार्गक्रमण करायला हवे. जेव्हा, आपण उद्दिष्टांबाबत बोलतो, तेव्हा आपण जीवाश्म इंधनाचा वापरच केवळ कमी करायचा नाही, तर आपल्या जीवन शैलीत देखील बदल करायला हवा. “पर्यावरणासह सद्‌भावनेतून विकास” हे माझ्या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट असून सीओपी-21 बैठकीच्या वेळी फ्रान्सचे राष्ट्रपती ओलांद यांच्यासह मी तो सादर करणार आहे. महामहिम, विकासाच्या काही मुद्दयांसह मी माझे भाषण संपवतो. 2018 सालापर्यंत, आपले सामूहिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन अतिरिक्त दोन टक्क्यांनी वाढवण्याचे आपले गेल्या वर्षीचे वचन पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आपण अजूनही कमी पडत आहोत. माझा प्रस्ताव आहे की जी – 20 ला कशाप्रकारे समर्थन प्रणालीने सक्षम करता येईल जेणेकरुन सर्वाधिक विकास क्षमता असलेल्या देशांवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच विशिष्ट अडचणींमध्ये सहकार्य आणि देशाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची सुविधा प्रदान करता येईल यावर आपण विचार करायला हवा. जी – 20 देशांनी पायाभूत व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे सुरुच ठेवावे, जसे आपण 2014 मध्ये ब्रिस्बेन येथे केले होते. स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरणस्नेही पायाभूत विकासाद्वारे विकास आणि हवामान बदल दोन्हींवर तोडगा निघू शकेल. विकसनशील देशांमधील पायाभूत वित्त पुरवठयातील सध्याची तफावत दूर करण्याला आपले प्राधान्य असायला हवे. कृषीवरील जी -20 कृती आराखडयात अन्नाचे नुकसान आणि लघु धारकांवर भर देण्यात आल्यामुळे मला आनंद झाला आहे. विकसनशील देशांमध्ये वित्तप्रेषण (रेमिटन्स) हे अर्थव्यवस्था आणि कुटुंबासाठी उत्पन्नाचा एक मुख्य स्रोत आहे. म्हणूनच वित्तप्रेषणाच्या हस्तांतरणाचा खर्च कमी करण्यासाठी 2030 सालापूर्वी आपण एक निश्चित तारीख ठरवायला हवी. फलदायी चर्चा आणि ठोस निष्कर्ष निघतील अशी मला आशा आहे. धन्यवाद !