केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 बाबत पंतप्रधानांचे निवेदन

माननीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे मी या अर्थसंकल्पासाठी अभिनंदन करतो. हा अर्थसंकल्प नवीन भारताचा पाया मजबूत करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात देशातील कृषी क्षेत्रापासून पायाभूत विकास क्षेत्रापर्यंत संपूर्ण लक्ष देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात ज्याप्रमाणे गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या चिंता दूर करणाऱ्या आरोग्य योजना आहेत, त्याचप्रमाणे देशातील छोट्या उद्योजकांची संपत्ती वाढवणाऱ्या योजनादेखील आहेत. अन्न प्रक्रियेपासून फायबर ऑप्टिक्सपर्यंत, रस्त्यांपासून नौवहनापर्यंत, तरुणांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, ग्रामीण भारतापासून आयुषमान भारतपर्यंत, डिजिटल इंडियापासून स्टार्ट अप इंडियापर्यंत, हा अर्थसंकल्प देशातील सव्‍वाशे कोटी जनतेच्या इच्छा-अपेक्षा मजबूत करणारा अर्थसंकल्प आहे. देशाच्या विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकरी-स्नेही, सामान्य माणूस-स्नेही, व्यापार पर्यावरण-स्नेही आणि त्याचबरोबर विकास-स्नेही देखील आहे. यामध्ये व्यापार सुलभतेबरोबरच जीवन सुलभतेवर भर देण्यात आला आहे. मध्यम वर्गासाठी अधिक बचत, 21व्या शतकातील भारतासाठी नवीन पिढीच्या पायाभूत सुविधा आणि उत्तम आरोग्याची हमी- ही सर्व जीवन सुलभतेच्या दिशेने ठोस पावले आहेत. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य आणि फळ-भाज्यांचे विक्रमी उत्पादन करुन देशाच्या विकासात ऐतिहासिक योगदान दिले आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक मजबूत करण्याच्या आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पात अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. गाव आणि कृषी क्षेत्रामध्ये अंदाजे साडेचौदा लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. 51 लाख नवीन घरे, 3 लाख किलोमीटर पेक्षा अधिक रस्ते, सुमारे 2 कोटी शौचालये, पावणेदोन कोटी घरांमध्ये वीज जोडणी, याचा थेट लाभ दलित, पीडित, शोषित, वंचितांना मिळेल. अशी ही कामे आहेत, जी खासकरुन ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधीही घेऊन येतील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाच्या दीडपट मूल्य देण्याच्या घोषणेची मी प्रशंसा करतो. शेतकऱ्यांना या घोषणेचा पूर्ण लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकार राज्यांबरोबर चर्चा करुन एक मजबूत व्यवस्था विकसित करेल. भाज्या आणि फळांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल. आपण पाहिले आहे, कशाप्रकारे दुधाच्या क्षेत्रात अमूलने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून दिला. आपल्या देशात उद्योगाच्या विकासासाठी समूह आधारित दृष्टिकोनाशी आपण परिचित आहोत. आता देशातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी संबंधित तिथली उत्पादने लक्षात घेऊन, त्या जिल्ह्यांची एक ओळख बनवून, त्याविशिष्ट कृषी उत्पादनासाठी साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन व्यवस्था विकसित करण्याच्या योजनेचे मी स्वागत करतो. आपल्या देशात सहकारी संस्थांना प्राप्ती करात सूट आहे. मात्र शेतकरी उत्पादक संघटना एफपीओ जी त्यांच्याप्रमाणेच काम करते, त्यांना हे लाभ मिळत नाहीत. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्थापन या शेतकरी उत्पादक संघटनेला प्राप्तीकरात सहकारी समित्यांप्रमाणे सवलत देण्याचा निर्णय प्रशंसनीय आहे. महिला बचत गटांना या ‘शेतकरी उत्पादक संघटने’च्या मदतीने सेंद्रिय, सुगंधित आणि वनौषधी शेतीबरोबर जोडण्याची योजना देखील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल. याचप्रमाणे, गोबर-धन योजना, गाव स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच शेतकरी आणि पशुपालन करणाऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात मदत करेल. आपल्याकडे शेतकरी शेतीबरोबरच त्याच्याशी संबंधित वेगवेगळे व्यवसाय करतात. कुणी मासेपालन, कुणी पशुपालन, कुणी कुक्कुटपालन, कुणी मधमाशीपालनाशी जोडलेला आहे. अशा अतिरिक्त कामांसाठी बँकांकडून कर्ज घेण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. शेतकरी क्रेडिट कार्डद्वारे आता मासेपालन आणि पशुपालनासाठी देखील कर्जाची व्यवस्था करणे खूप प्रभावी निर्णय आहे. भारतातील 700 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 7 हजार ब्लॉक किंवा खंड आहेत. या ब्लॉक मध्ये सुमारे 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, नवनिर्मिती आणि गावांशी त्यांना जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे. आगामी काळात, ही केंद्रे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, रोजगार आणि कृषी आधारित ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेची नवीन ऊर्जा केंद्रे बनतील. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत आता गावांना ग्रामीण बाजार, उच्च शिक्षण केंद्रे आणि रुग्णालयांना जोडण्याचे काम देखील केले जाईल. यामुळे गावातील लोकांचे जगणे अधिक सुकर होईल. आम्ही उज्ज्वला योजनेमध्ये देखील जीवन सुलभीकरण भावनेचा विस्तार पाहिला आहे. ही योजना देशातील गरीब महिलांना केवळ धुरापासून मुक्ती मिळवून देत नाही तर त्यांच्या सक्षक्तीकरणाचे देखील एक मुख्य माध्यम बनत आहे. मला आनंद आहे की या योजनेचा विस्तार करून याचे आधीचे 5 कोटी कुटुंबांचे लक्ष्य वृद्धींगत करून आता 8 कोटी कुटुंब करण्यात आले आहे. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ देशातील दलित, आदिवासी आणि मागासलेल्या वर्गाला मिळत आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. निम्न मध्यम वर्ग आणि गरिबांना नेहमी भेडसावणारी चिंता म्हणजे आजारावरील उपचार. या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या आयुष्यमान भारत या नवीन योजनेमुळे सर्व वर्गातील लोकांची चिंता मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. देशातील अंदाजे 10 कोटी गरीब आणि निम्न मध्यम वर्गीय कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच 45 ते 50 कोटी लोकांना याचा लाभ मिळेल. या कुटुंबांना निवडक रुग्णालयांमध्ये दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्णत: सरकारी खर्चाने सुरू करण्यात आलेली ही जगातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी आरोग्य सुविधा योजना आहे. देशातील सर्व मोठ्या पंचायतींमध्ये अंदाजे दीड लाख आरोग्य सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचे पाऊल प्रशंसनीय आहे. यामुळे गावातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळणे अधिक सुकर होईल. देशभरात 24 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेमुळे लोकांना उपचार सुविधा तर मिळतील याबरोबरच युवकांना वैद्यकीय शिक्षण घेणे सहज शक्य होईल. देशातील प्रत्येकी तीन विधानसभा क्षेत्रात किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजनेअंतर्गत आता ज्येष्ठ नागरिकांना 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कमीत कमी 8 टक्के व्याज मिळेल. बँक आणि टपाल खात्यामधील त्यांच्या जमा रकमेवरील 50 हजारापर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल. आरोग्य विमाच्या 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रिमियमवर आयकरात सूट मिळेल तसेच गंभीर स्वरुपाच्या आजारांच्या उपचारासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर आयकरात सूट देण्यात येईल. अनेक वर्षांसाठी आपल्या देशात सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत अधिक कर भरावा लागत होता. या अर्थसंकल्पात सरकारने एक साहसी पाऊल उचलत एमएसएमईच्या करात 5 टक्के सूट दिली आहे. आता या उद्योगांना 30 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के कर भरावा लागेल. एमएसएमई उद्योगांना आवश्यक निधी मिळावा, आवश्यक भांडवल मिळावे यासाठी बॅक आणि एनबीएफसीच्या माध्यमातून कर्ज प्रणाली अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे मेक इन इंडिया अभियानाला देखील बळकटी प्राप्त होईल. मोठ्या उद्योगांमधील एनपीएमुळे एमएसएमईवर तणावाचे वातावरण होते. दुसऱ्यांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा छोट्या उद्योजकांना होऊ नये म्हणून सरकार लवकरच एमएसएमई क्षेत्रात एनपीए आणि स्ट्रेस अकाऊंटसारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची घोषणा करणार आहे. रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दिशेने सरकारने एक दूरगामी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. यामध्ये अनौपचारिककडून औपचारिकतेकडे जाण्याची संधी मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. आता सरकार नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत तीन वर्षापर्यंत 12 टक्के निधी देणार आहे. या व्यतिरिक्त महिलांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी मिळाव्या आणि त्यांच्या गृह उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी नवीन महिला कर्मचाऱ्यांचा तीन वर्षांसाठी ईपीएफमधील योगदान 12 टक्क्यावरुन 8 टक्के करण्यात आले आहे. या कालावधीत नियोक्ताचे योगदान 12 टक्केच असेल. आधुनिक भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभीकरण वाढवण्यासाठी आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात नवीन पिढीसाठीच्या पायाभूत सुविधा अत्यंत आवश्यक आहेत. रेल्वे-मेट्रो-आथवे-बंदर-विमानतळ, पॉवर ग्रीड, गॅस ग्रीड, सागरमाला, भारतमाला डिजिटल इंडियाशी निगडीत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अर्थसंकल्पात अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यासाठी अंदाजे 6 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही अंदाजे एक लाख कोटींहून अधिक आहे. या योजनेमुळे देशात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. वेतनदार, मध्यम वर्गातील लोकांना जी करात सूट देण्यात आली आहे त्याच्यासाठी देखील वित्त मंत्र्यांचे आभार मानतो. हा अर्थसंकल्प सर्व भारतीयांचा आशा-आकांक्षा पूर्ण करेल. शेतकऱ्यांना पिकांची चांगली किंमत, कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबांचा उद्धार, इमानदारीने कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या सन्मानाची काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. मी पुन्हा एकदा वित्त मंत्री आणि त्यांच्या चमुला लोकांचे जीवन सुलभ करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यासाठी आणि नव भारताच्या निर्मितीचा पाया मजबूत करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींसाठी अभिनंदन करतो.