PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील राज्यसभेतल्या आभारदर्शक प्रस्तावावर पंतप्रधानांचे उत्तर

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील राज्यसभेतल्या आभारदर्शक प्रस्तावाला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिले. चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल त्यांनी वरिष्ठ सभागृहातल्या सदस्यांचे आभार मानले. त्यानंतर त्यांनी राज्यसभेचे दिवंगत सदस्य मदनलाल सैनी यांना श्रद्धांजली वाहिली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमधून नागरिकांची स्थैर्याची इच्छा दिसून आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्थिर राज्य सरकारे निवडून देण्याचा कल आता विविध राज्यांमधूनही दिसून आला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील निवडणूक प्रक्रियेचे त्यांनी कौतुक केले. संपूर्ण प्रक्रियेचा दर्जा अत्यंत उच्च होता, असे ते म्हणाले. लोकशाही नष्ट झाल्याचे काही नेत्यांचे विधान दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदारांच्या समंजसपणाबद्दल शंका उपस्थित न करण्याचे आवाहन त्यांनी सदस्यांना केले. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेचा आणि लोकशाहीचा आदर राखणे महत्वाचे आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांवर पंतप्रधानांनी टीका केली. बूथ कॅप्चरिंग आणि हिंसेला ईव्हीएममुळे आळा बसला असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. वाढते मतदान हे सुदृढ लोकशाहीचे चिन्ह असल्याचे ते म्हणाले. व्हीव्हीपॅटमुळे केवळ ईव्हीएसची विश्वासार्हता वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी सुधारणा नक्कीच आवश्यक आहेत. ‘एक देश एक निवडणुका’ सारख्या निवडणुका सुधारणा प्रस्तावावर चर्चा होणे आणि त्यावर आपली मते व्यक्त करणे महत्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न केले असून, त्याचा लाभ नागरिकांना होऊ शकतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकाचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे, असे सरकारला वाटते. देशातल्या नागरिकांसाठी सरकारने केलेली कामे, घर, वीज, गॅसजोझी, शौचालयबांधणी, इत्यादी त्यांनी नमूद केली. भारताला पाच ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याकरिता काम करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्वांना केले. हे उद्दिष्ट साह्य करण्यासाठी सकारात्मक मनोवृत्तीने काम करण्याचे आणि आपल्या सूचना, संकल्पना मांडण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले. झारखंडमध्ये अलिकडे घडलेल्या घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी दु:ख व्यक्त केले. कायद्यानुसार दोषींना आवश्यक ती शिक्षा झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. मात्र यासाठी संपूर्ण राज्याची बदनामी करणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले. कुठलेही राज्य असो, अशा प्रकारच्या घटनांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, हिंसाचारासाठी दोषी असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. आयुषमान भारत अधिक बळकट करणे, ही काळाची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपल्या देशातल्या गरीबांना सर्वोच्च दर्जाचे आणि परवडणारे उपचार मिळाले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. ईशान्येकडच्या राज्यांच्या तसेच आकांक्षित जिल्ह्यांच्या विकासावर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेसोबत प्रादेशिक आकांक्षा महत्त्वाच्या असल्याचे संघराज्य सहकार्याबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले. देशाला अधिक उत्तम आणि बलशाली बनवण्यासाठी जे योगदान देता येईल, त्या ते देण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. देशाला नव्या उंचीवर पोहोचवण्यासाठी आणि नवभारताच्या निर्माणासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले.
विजयवाडा येथील कोविड केंद्रातील आगीमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक

विजयवाडा येथील कोविड केंद्रातील आगीमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. ट्विटद्वारे पंतप्रधान म्हणाले, “विजयवाडा येथील कोविड केंद्राला लागलेल्या आगीमुळे अतिशय दुःखी झालो आहे. ज्यांनी आपले प्रियजन यामध्ये गमावले आहेत, त्यांच्याबरोबर माझ्या सहवेदना आहेत. जखमींनी लवकरात लवकर बरे व्हावे, अशी मी प्रार्थना करतो. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री @ysjagan जी यांच्याशी सध्याच्या परिस्थितीबद्दल चर्चा केली आहे आणि शक्य असलेल्या सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे.“
“कृषी 2022- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे” या संदर्भातल्या राष्ट्रीय परिषदेला पंतप्रधानांचे संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “कृषी 2022-शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे” या संदर्भातल्या दिल्लीत पुसा इथल्या एनएएसी कॉम्प्लेक्समध्ये झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेला उपस्थिती लावली. विषयावर आधारित सात गटांनी खालील विषयावर सादरीकरण केले. धोरण आणि प्रशासन सुधारणा कृषी व्यापार धोरण आणि निर्यात प्रोत्साहन, बाजारपेठ संरचना आणि विपणन कार्यक्षमता मूल्य श्रृंखला आणि पुरवठा श्रृंखला व्यवस्थापन विज्ञान तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रात स्टार्ट अप शाश्वत आणि न्याय विकास आणि प्रभावी सेवा प्रदान भांडवली गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांसाठी संस्थागत पत पशुधन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालनाला विकासाचे इंजिन म्हणून चालना या सादरीकरणाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. देशातल्या शेतकऱ्यांनी विशेषत: डाळ उत्पादनातल्या उल्लेखनीय वाढीबद्दल पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांची प्रशंसा केली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने उपाययोजनांची मालिका हाती घेतली आहे असे सांगून या संदर्भात त्यांनी चार पैलूंचा उल्लेख केला, कच्च्या मालाची किंमत कमी करणे, उत्पादनाला वाजवी दाम मिळण्याची खातरजमा करणे, नासाडी कमी करणे आणि उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण करणे याचा त्यात समावेश आहे. 100 नीमवेष्टीत युरिआमुळे, युरिआची कार्यक्षमता वाढली आहे. त्यामुळे उत्पादकताही वाढली आहे. मृदा आरोग्य कार्डामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन उत्पादनही वाढले आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. अद्याप अपूर्ण राहिलेले 99 सिंचन प्रकल्प, केंद्र सरकार मार्गी लावत आहे. यापैकी 50 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण होतील अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. एकेक सिंचन प्रकल्प पूर्ण होत जाईल तसतशी शेतकऱ्याला कच्च्या मालासाठी मोजावी लागणारी किंमत कमी होईल. आतापर्यंत 20 लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आलेल्या “ऑपरेशन ग्रीन” मुळे टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांचा लाभ होणार असल्याचे ते म्हणाले. योग्य पायाभूत सुविधांसह 22,000 ग्रामीण हाटचा दर्जा उंचावण्यात येत असून ई-नाम मंचाशी ते एकीकृत करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या शेतापासून 5 ते 10 किलोमीटरपर्यंतच्या क्षेत्रातल्या बाजारपेठेशी जोडण्याची सुविधा उपलब्ध राहील. शेतकऱ्यांना ऋण सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी कृषी ऋणासाठी वाढीव निधी मंजूर केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. कृषी क्षेत्राशी संबंधित वाया जाणाऱ्या वस्तूंचे संपत्तीत रुपांतर करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
शहर नियोजन आणि प्रशासन या क्षेत्रात सहकार्यासंबंधी भारत आणि सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य  करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि सिंगापूर यांच्यात शहर नियोजन आणि प्रशासन या क्षेत्रात सहकार्यासंबंधीच्या सामंजस्य कराराला आज कार्योत्तर मंजुरी दिली. 24 नोव्हेंबर 2015 रोजी हा सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या करारामुळे दोन्ही देशांना शहर विकास, प्रशासन आणि क्षमता निर्मितीमधील अनुभवांचे आदानप्रदान करता येईल.
पॅरालिम्पिकमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या भाविना पटेलचे पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

नवी दिल्‍ली, 28 ऑगस्‍ट 2021 पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी पॅरालिम्पिकमधील महिलांच्या टेबल टेनिस स्पर्धेत अंतिम फेरीत धडक मारल्याबद्दल भाविना पटेलचे अभिनंदन केले आहे.आणि उद्या होणाऱ्या अंतिम फेरीच्या सामन्यात यशस्वी होण्यासाठी भाविनाच्या पाठीशी संपूर्ण देशाच्या शुभेच्छा असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले आहे : "अभिनंदन भाविना पटेल ! तुम्ही उत्कृष्ट खेळलात. संपूर्ण देश तुमच्या यशासाठी प्रार्थना करत आहे आणि उद्या असलेल्या तुमच्या सामन्यासाठीही तुम्हाला प्रोत्साहन देईल . आपले सर्वोत्तम द्या आणि कोणत्याही दबावाशिवाय खेळा. खेळातील तुमच्या यशामुळे संपूर्ण देशाला प्रेरणा मिळते."
केरळ मंदिर आग :  पंतप्रधान घटनास्थळी  तातडीने रवाना, पंतप्रधानांनी मृतांच्या नातेवाईकांना आणि जखमींना सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली

केरळमधल्या कोल्लम जिल्हयातल्या मंदिरात आज पहाटे झालेल्या आग दुर्घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. या दुर्देवी घटनेनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान तातडीने केरळला रवाना होत आहे. “कोल्लम मधल्या मंदिरात झालेली आग दुर्घटना हृदयविदारक आणि धक्कादायक आहे. मृत व्यक्तींच्‍या कुटुंबियांप्रती माझ्या संवेदना आणि जखमी व्यक्तींसाठी प्रार्थना. मुख्यमंत्री ओमान चंडी यांच्याशी कोल्लम येथील मंदिरातल्या आगीबाबत बोललो. गंभीर रित्या जखमी झालेल्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे त्वरीत हलवण्यासाठी व्यवस्था करत आहे. मंत्रीमंडळातील माझे सहकारी आणि आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्याशी बोलून त्यांना कोल्लम येथील आग दुर्घटनेच्या स्थळी पोहोचायला सांगितले आहे. कोल्लम येथील आग दुर्घटनेमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मी लवकरच केरळला पोहोचत आहे” असे पंतप्रधानांनी ट्विट्‌रमध्ये म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून कोल्लम येथील आगीत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या आगीत जखमी झालेल्यांना 50 हजार रुपयांची मदतही जाहीर केली आहे. पंतप्रधान परिस्थितीवर कायम लक्ष ठेवून असून अधिकाऱ्यांशी संपर्कातही आहेत. गंभीर जखमी झालेल्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे हलवण्यासाठी हवाईदल आणि नौदलाने मदत करावी, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. पंतप्रधान लवकरच केरळला जात आहेत आणि केरळमध्ये आगमन झाल्यानंतर शिष्टाचाराची औपचारिकता पाळू नये आणि मदत तसेच बचाव कार्यावर लक्ष्य केंद्रीत करावे, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक पथकही पंतप्रधानांसोबत केरळला जात आहे.
भारत-नेपाळ यांच्यादरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारांची यादी

नेपाळचे पंतप्रधान भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. उभय देशामध्ये आज बांधकाम क्षेत्र तसेच शैक्षणिक आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याचे विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांची यादी पुढीलप्रमाणे – अ.क्र. कराराची माहिती नेपाळ भारत 1. 50 हजार घरकुलांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक ते सहाय्य भारताच्या वतीने पुरविण्यासंबंधी करार वित्त मंत्रालय, सचिव- शांताराज सुबेदी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय सचिव-एस. जयशंकर 2. भूकंपामुळे उद्‌ध्वस्त झालेल्या नेपाळमधील शिक्षण संस्थांची नव्याने उभारणी करण्यासाठी मदतीचा करार वित्त मंत्रालय, सचिव- शांताराज सुबेदी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय सचिव-एस. जयशंकर 3. नेपाळचा सांस्‍कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी पुरातन वास्तूंच्या बांधकामाला सहाय्य वित्त मंत्रालय, सचिव- शांताराज सुबेदी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय सचिव-एस. जयशंकर 4. भूकंपामुळे नेपाळमधल्या आरोग्य क्षेत्राची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय संस्थांची उभारणी करण्यासाठी सहाय्य वित्त मंत्रालय, सचिव- शांताराज सुबेदी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय सचिव-एस. जयशंकर 5. मेची सेतु आणि उभय देशांतील रस्ते वाहतूक कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या मदतीचा करार पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक मंत्रालय सचिव देवेंद्र कार्तिक रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय सचिव-युधवीर सिंग मलिक 6. अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासंबंधीचा करार गृहमंत्रालय सचिव- लोकदर्शन रेगमी महसूल मंत्रालय सचिव- हसमुख अढीया 7. मूल्यांकनामध्ये समानता आणण्यासाठी प्रमाणिकरण क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा करार प्रमाणीकरण आणि मापन संस्थेचे, महासंचालक नेपाळ विश्वो बाबू पुदासेनी भारतीय प्रमाणीकरण संस्थेचे महासंचालक संजय सिंग 8. भारत आणि नेपाळमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊटंटस् यांच्यामध्ये सामंजस्य करार नेपाळ इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटचे अध्यक्ष प्रकाश जे. थापा. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊटंटस् चे अध्यक्ष निलेश एस. विकामसे
अर्थतज्ज्ञ निकोलस स्टर्न यांची पंतप्रधानांनी घेतली भेट

नवी दिल्‍ली, 9 जुलै 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक लॉर्ड निकोलस स्टर्न यांची भेट घेतली. दोन्ही मान्यवरांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. लॉर्ड निकोलस स्टर्न यांच्या ट्विटला प्रतिसाद देताना पंतप्रधानांनी ट्विट केले; @lordstern1 यांना भेटून आणि त्यांच्याशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून आनंद झाला. पर्यावरणाविषयीची त्यांची तळमळ आणि धोरण संबंधित मुद्द्यांचे त्यांचे सूक्ष्म आकलन वाखाणण्याजोगे आहे. भारताबाबतही ते आशावादी आहेत आणि 130 कोटी भारतीयांच्या कौशल्यावर त्यांचा विश्वास आहे.”
जी-20 माध्यान्ह भोजनप्रसंगी पंतप्रधानांचे भाषण : व्यापार आणि ऊर्जा

उपस्थित मान्यवर, जागतिक व्यापारातील मंदी ही चिंतेची बाब आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक वातावरणात व्यापाराला गती मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. जागतिक आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांमुळे व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक पारदर्शक, समान, भेदभाव विरहित आणि नियम आधारित जागतिक व्यापार प्रणाली आवश्यक आहे. दोहा विकास चर्चेतील उद्दिष्टे साध्य करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. बाली पॅकेजच्या सर्व घटकांची पूर्णपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी. डिसेंबर महिन्यात नैरोबी येथे होणाऱ्या बैठकीत यशस्वी तोडगा निघेल यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. प्रादेशिक व्यापार करारांमुळे जागतिक व्यापार प्रणालीचे विभाजन होऊ देऊ नये. तसेच त्यांनी अधिक उदार बहुस्तरीय व्यापार पध्दतीला सहकार्य करावे. जागतिक मूल्य साखळीतील लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढत्या भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी विस्तारायला मदत होईल. संतुलित आणि शाश्वत जागतिक आर्थिक विकासासाठी मनुष्यबळ आणि कौशल्याचे आदानप्रदान वृध्दींगत होणे गरजेचे आहे. ऊर्जेच्या बाबतीत तीन मूलभूत आव्हाने आहेत-विकसनशील देशांमध्ये विकासाला बळ देण्यासाठी ऊर्जा, कोट्यवधी लोकांची ऊर्जेची गरज पूर्ण करणे आणि स्वच्छ आणि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरात वाढ. ऊर्जा, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचे दृढ नाते आहे. म्हणूनच ऊर्जेची वाढती गरज शक्यतो शाश्वत पध्दतीने पूर्ण करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. 2022 सालापर्यंत अतिरिक्त 175 गिगावॅट पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट असून जीवाश्म इंधनाच्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. आणि कोळशावर कार्बन उपकर लादण्यात आला आहे. स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानावर आम्ही काम करत आहोत. अणुऊर्जेसाठी आमच्याकडे महत्वाकांक्षी विस्तार योजना आहे. 2030 सालापर्यंत, जीवाश्मेतर इंधनाच्या माध्यमातून ऊर्जेची 40 टक्के गरज भागवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा आणि सहकार्य यामुळे आम्ही आमची उद्दिष्टे गाठण्यात यशस्वी होऊ. जी-20 म्हणून आपण अनेक उपाययोजनांना प्रोत्साहन द्यायला हवे:- • स्वच्छ आणि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेत संशोधन आणि विकास वाढवणे आणि खर्च कमी करून ती सर्वांना परवडण्याजोगी आणि सहज उपलब्ध करून देणे. • स्वच्छ ऊर्जा सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी आर्थिक सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण वाढवणे. • स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान आणि कोळशाला वायुरूप देण्यासाठी संशोधनावर भर • प्रसार-रोधक अणुऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणे. • ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे आणि ऊर्जेचा वापर कमी करणे. • एकात्मिक जागतिक वायू बाजारपेठेला प्रोत्साहन देणे. • ऊर्जेसाठी जागतिक प्रशासन व्यवस्थेमध्ये प्रमुख अर्थव्यवस्थांना अधिक महत्त्व देणे. यामुळे आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण होतील. हवामान बदलाचा सामना करणे शक्य होईल तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संधी निर्माण होतील.
वाराणसी येथे झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानीविषयी पंतप्रधानांकडून शोकसंवेदना व्यक्त

उत्तर प्रदेशात वाराणसी आणि चंडोलीदरम्यान असलेल्या राजघाट पुलावर आज झालेल्या चेंगराचेंगरीत झालेल्या जीवितहानीविषयी पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला आहे. या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आपण सहभागी असल्याचं पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटलं आहे. या चेंगराचेंगरीत जीव गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत पंतप्रधान कार्यालयानं जाहीर केली आहे. तर जखमी व्यक्तींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याबाबत भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2022 माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारचे शिक्षण मंत्रालय आणि संयुक्त अरब अमिराती सरकारचे शिक्षण मंत्रालय यांच्यात शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे. या सामंजस्य कराराचा उद्देश भारत आणि यूएई सध्या करत असलेले शैक्षणिक सहकार्य अधिक बळकट करणे आणि त्याच्या सहभागाची व्याप्ती वाढवणे हा आहे. 2015 मध्ये यूएई सोबत शिक्षण क्षेत्रातील एक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, जो 2018 मध्ये समाप्त झाला होता. 2019 मध्ये, दोन्ही देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत, यूएईने नवीन सामंजस्य करार करून त्यावर स्वाक्षरी करण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता.या नवीन सामंजस्य करारामध्ये भारताच्या शैक्षणिक पद्धतीतील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 द्वारे केलेले बदल समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या सामंजस्य कराराचा उद्देश शिक्षण माहितीच देवाणघेवाण, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (TVET) शिक्षण कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतांचा विकास, संयुक्त पदवी आणि दुहेरी पदवी कार्यक्रम आणि अशाच इतर सहमतीच्या क्षेत्रांत कोणत्याही बाबतीत दोन्ही देशांतील उच्च शिक्षण संस्थात शैक्षणिक सहकार्याची सोय करणे हा आहे. या सामंजस्य करारामुळे परस्परांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या पात्रतेची ओळख वाढून आणि माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होऊन भारत आणि यूएई मधील सहकार्याला नवसंजीवनी मिळेल तसेच शैक्षणिक गतिशीलता वाढेल. यामध्ये टीव्हीईटी (TVET) मधील सहकार्य देखील समाविष्ट आहे कारण यूएई हे भारतीयांसाठी काम करण्यासाठी आकर्षित करणारे प्रमुख ठिकाण आहे. हा सामंजस्य करार स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असेल आणि दोन्ही पक्षांच्या संमतीने स्वयंचलितपणे याचे नूतनीकरण करता येईल.स्वाक्षरी झाल्यानंतर, हा सामंजस्य करार 2015 मध्ये यूएई सोबत स्वाक्षरी झालेल्या पूर्वीच्या सामंजस्य कराराची जागा घेईल. तो करार नंतर रद्दबातल ठरेल.
महिला हॉकी संघ चिकाटीने खेळला आणि उत्कृष्ट कौशल्य दाखवले: पंतप्रधान

नवी दिल्‍ली, 4 ऑगस्‍ट 2021 पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी असे म्हटले आहे की, आज आणि संपूर्ण स्पर्धेत आपला महिला हॉकी संघ धैर्य आणि चिकाटीने खेळला आणि टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये त्यांनी उत्कृष्ट कौशल्य दाखवले. ते असेही म्हणाले की, त्यांना संघाचा अभिमान आहे आणि संघाला आगामी सामन्यासाठी आणि भविष्यातील प्रयत्नांसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले; “टोकियो 2020 मधील आपण ज्या गोष्टी लक्षात ठेवू त्यापैकी एक म्हणजे आपल्या हॉकी संघांनी केलेली विलक्षण कामगिरी. आज आणि संपूर्ण स्पर्धेत आपला महिला हॉकी संघ धैर्य आणि चिकाटीने खेळला आणि टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये त्यांनी उत्कृष्ट कौशल्य दाखवले.संघाचा अभिमान आहे.पुढील सामन्यासाठी आणि भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा. "
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि विमा संस्थांमधील पदांची संख्या सरकारी पदांइतकी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि विमा संस्थांमधील पदांची संख्या सरकारी पदांइतकी करण्यासाठी आवश्यक निकषांना मंजुरी दिली आहे. जवळपास २४ वर्षे हा मुद्दा प्रलंबित होता. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अन्य संस्थांमध्ये निम्न श्रेणीत काम करणाऱ्यांच्या मुलांना सरकारमधील निम्न श्रेणीत काम करणाऱ्यांच्या मुलांच्या बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल. या संस्थांमध्ये अशा प्रकारची पदे नसल्यामुळे वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या आणि उत्पन्नाची चुकीची माहिती देऊन नॉन क्रिमी लेयरचा लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल. अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करायलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या उपाययोजना सामाजिक न्याय आणि अन्य मागासवर्गीय सदस्यांना सामावून घेण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहेत. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी सरकारने याआधीच संसदेत एक विधेयक सादर केले आहे. संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत अन्य मागासवर्गीयांचे उपगट तयार करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करायला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सर्व निर्णयांमुळे शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये अन्य मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधीत्व वाढण्यास मदत होईल आणि उपेक्षितांना संधी मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून जनतेला इस्टरच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला इस्टरनिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘सर्वांना इस्टरच्या शुभेच्छा! भगवान येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र विचारातून कोट्यवधी लोकांना प्रेरणा मिळते. येशू ख्रिस्तांनी हा समाज दृष्ट प्रवृत्तींपासून मुक्त व्हावा यावर भर देत गरीब आणि पिडीतांसाठी करुणेची भावना जागृत केली होती. या विशेष दिवसानिमित्त येशू ख्रिस्तांच्या या शिकवणीतून समाजात शांतता आणि एकात्मतेची भावना वाढीस लागो,’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जपानमधे हेगीबिस वादळामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त

जपानमधे हेगीबिस या वादळामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे. जपानमधल्या हेगीबिस या चक्रीवादळामुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल सर्व भारतीयांच्या वतीने शोक व्यक्त करत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसान आणि विध्वंसातून सावरुन परिस्थिती लवकर पूर्ववत होवो अशी सदिच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. जपानी जनतेची तयारी आणि आपले मित्र शिंजो आबे यांच्या नेतृत्वाखाली यातून प्रभावी आणि जलदगतीने निपटारा होईल असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी जपानची असलेली पूर्वतयारी वाखाणण्याजोगी आहे. या कठीण काळात भारत, जपानसमवेत आहे. भारतीय नौदलाचे जवान जपानमध्ये असून जपानला मदत करण्यासाठी ते तत्पर असल्याचेही पंतप्रधानांनी म्हटले.
पंतप्रधानांनी सर्व गुजराती जनतेला दिल्या गुजराती नववर्षाच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजराती नववर्षानिमित्त सर्व गुजराती जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. नवीन वर्ष प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी, आरोग्य आणि प्रगती घेऊन येवो, अशी मनोकामना त्यांनी केली आहे. आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले: "सर्व गुजरातींना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा…!! आजपासून सुरू होत असलेले नवीन वर्ष तुमच्या आयुष्यात सुख-समृद्धी घेऊन येवो, आरोग्य निरामय राहो आणि प्रगतीचा सोपान चढता राहो याच मनोकामनेसह नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा…..!"
उत्तराखंड स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडच्या स्थापना दिनानिमित्त उत्तराखंडच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. “विकासाच्या मार्गावर सतत मार्गक्रमण करणाऱ्या उत्तराखंडच्या नागरिकांना त्यांच्या राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा”. “उत्तराखंड स्थापना दिनानिमित्त तेथील नागरिकांना शुभेच्छा”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग आणि अन्य देश / आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्था यांच्यातील सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्य देश/आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थाबरोबर निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन या क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या संस्था पुढीलप्रमाणे :
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या धाडसी आणि प्रयत्नशील बंधूभगिनींना पंतप्रधानांचा सलाम

जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित विधेयक संमत होणे म्हणजे संसदीय लोकशाहीतील एक महत्त्वाची घटना असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक संमत होण्याचे स्वागत केले आहे. आपण एकत्रितपणे प्रगती करू आणि 130 कोटी भारतीयांची स्वप्ने साकार करू, अशी आशा पंतप्रधानांनी अनेकदा ट्वीटद्वारे व्यक्त केली आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील माझ्या भगिनी आणि बंधूंना मी त्यांनी दाखवलेले धाडस आणि जिद्दीबद्दल सलाम करतो, असे ते म्हणाले. अनेक वर्षे छुपे स्वार्थ जपणाऱ्या आणि भावनिक दबाव टाकण्याचे तंत्र अवगत असलेल्या गटांनी कधीच जनतेच्या सक्षमीकरणाची पर्वा केली नाही. जम्मू आणि काश्मीर आता शृंखलातून मुक्त झाले आहे. एक नवी पहाट, एक अधिक चांगला भविष्यकाळ प्रतीक्षा करत आहे, असे पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित हे विधेयक एकात्मता आणि सक्षमीकरणाची हमी देईल, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. या पावलांमुळे तेथील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि त्यांचे कौशल्य आणि गुणवत्ता प्रदर्शित करण्याच्या अगणित संधी उपलब्ध करून देता येतील. स्थानिक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी लडाखच्या जनतेचे विशेषत्वाने अभिनंदन केले. आपला प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात यावा ही त्यांची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण होणे ही बाब अतिशय आनंदाची आहे. या निर्णयामुळे या भागातील एकंदर समृद्धीला चालना मिळेल आणि विकासाच्या आणखी चांगल्या सुविधा निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके संमत झाल्यामुळे भारताच्या अखंडतेसाठी ज्यांनी काम केले ते महान सरदार पटेल, ज्यांचे विचार सुप्रसिद्ध आहेत ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताची एकता आणि एकात्मता यासाठी ज्यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. संसदेत राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारसरणीतील मतभेद बाजूला सारले आणि अतिशय समृद्ध अशा संवादात सहभाग घेतला, ज्यामुळे आपल्या संसदीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा उंचावली आहे, अशी प्रशंसा पंतप्रधानांनी केली. त्यासाठी मी सर्व खासदार, विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांचे अभिनंदन करत आहे, असे ते म्हणाले. एका वेगळ्या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, “जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या जनतेने आपल्या खासदारांनी मतभेद बाजूला सारून त्यांच्या प्रदेशाच्या भवितव्याबाबत त्याचबरोबर तेथील शांतता, प्रगती आणि समृद्धीबाबत चर्चा केल्याबद्दल अभिमान बाळगला पाहिजे. राज्यसभेत 125 विरुद्ध 6 आणि लोकसभेत 370 विरुद्ध 70 अशी आकडेवारी या विधेयकाला असलेला व्यापक पाठिंबा स्पष्टपणे दाखवून देत आहे.” भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, कोटा यांनी दोन्ही सभागृहांची हाताळणी अतिशय उत्तम पद्धतीने केली, ज्यासाठी संपूर्ण देशाच्या प्रशंसेला ते पात्र आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे विशेष अभिनंदन केले. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखच्या जनतेचे जीवनमान उंचावावे यासाठी आमचे गृहमंत्री सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. त्यांची बांधिलकी आणि प्रामाणिकपणा या विधेयकांच्या मंजुरीतून स्पष्ट दिसत आहे. अमितभाईंचे मी विशेष अभिनंदन करतो.