PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
इलेट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आणि अंगोला यांच्यातल्या द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराची मंत्रिमंडळाला माहिती

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आणि अंगोला यांच्यातल्या द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराची मंत्री मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. ई प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी मनुष्यबळ विकास, माहिती सुरक्षा, इलेट्रॉनिक्स हार्ड वेअर उत्पादन, टेली मेडिसिन या क्षेत्रात घनिष्ट सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. पूर्वपीठीका: माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्षेत्रात, द्विपक्षीय आणि क्षेत्रीय सहकार्य चौकटी अंतर्गत, आंतर राष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे इलेट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला अनिवार्य आहे. माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्षेत्रात, माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी आणि घनिष्ट सहकार्यासाठी, इलेट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने विविध देशातल्या संस्था आणि एजंसी समवेत सामंजस्य करार केले आहेत.
व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचा एक भाग असलेल्या जागतिक व्यापार प्रदर्शनाचे गांधी नगर येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटन

गांधी नगर येथे उद्या महात्मा मंदीर प्रदर्शन केंद्रात नववी व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषद सुरु होत आहे. गुजरातमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आयोजित या परिषदेच्या उद्‌घाटन सत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करतील. 18 ते 20 जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचा एक भाग असलेल्या जागतिक व्यापार प्रदर्शनाचे पंतप्रधानांनी आज उद्‌घाटन केले. पंतप्रधानांनी यावेळी ­विविध दालनांना भेट दिली आणि इस्रो, डीआरडीओ, खादी वगैरांच्या दालनांमध्ये रुची दाखवली. ‘चरखा ते चंद्रायान’ अशी याची टॅग लाईन होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी आणि अन्य मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. दोन लाख चौरस मीटर परिसरात हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असून 25 हून अधिक औद्योगिक आणि व्यापार क्षेत्र एकाच छताखाली उपलब्ध असतील. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले आहे. यापैकी एक प्रमुख आकर्षण असलेल्या अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवलचे उद्‌घाटन आज संध्याकाळी पंतप्रधान करणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान व्हायब्रंट गुजरात अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवलच्या मॅसकॉटचे उद्‌घाटन करतील. अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टीवल हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच महोत्सव आहे. शहरातील उद्योगांना त्यांची उत्पादने सादर करण्यासाठी यामुळे संधी मिळेल. व्हायब्रंट गुजरातचा भाग म्हणून आयोजित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमांव्यतिरिक्त या शिखर परिषदेत ज्ञानाच्या आदान-प्रदानातून वैविध्य आणि सहभागी झालेल्या देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने नवीन मंच सुरु करण्यात आले आहेत. पार्श्वभूमी:- 2003 मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातला पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र बनवण्यासाठी व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेमुळे जागतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, ज्ञानाचे आदान-प्रदान आणि उपयुक्त भागीदारी करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध झाला आहे. व्हायब्रंट गुजरात 2019 ची ठळक वैशिष्ट्ये:- 1. भारतात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित, शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील संधींबाबत गोलमेज चर्चा होईल. या कार्यक्रमाला शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आणि प्रमुख धोरणकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. 2. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद 3. भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि अवकाश शोधाबाबत प्रदर्शनात भविष्यातील अंतराळ प्रवासाचे चित्र सादर केले जाईल. 4. भारताला आशियाचे ट्रान्स शीपमेंट केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी बंदर प्रणीत विकास आणि धोरणांबाबत चर्चासत्र 5. ‘मेक इन इंडिया’ आणि सरकारच्या अन्य उपक्रमांची यशोगाथेचे दर्शन घडवण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’वरील चर्चासत्र 6. प्रदर्शनात सहभागी झालेल्यांना गुजरातमध्ये संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्रातील संधींबाबत माहिती देण्यासाठी आणि भारत व गुजरात यांना संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रासाठी निर्मिती केंद्र म्हणून स्थापित करण्याबाबत चर्चासत्र 2003 मध्ये सुरु झालेल्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेमुळे अन्‍य राज्यांनी देखील व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अशा प्रकारच्या परिषदांचे आयोजन करायला सुरुवात केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या करणार दिल्ली क्षयरोग समाप्ती शिखर परिषदेचे उद्‌घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात दिल्ली क्षयरोग समाप्ती शिखर परिषदेचे उद्‌घाटन होणार आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, जागतिक आरोग्य संघटनेचे दक्षिण आशियाई विभागीय कार्यालय आणि क्षयरोग निर्मूलन भागीदारी संस्था यांनी संयुक्तरित्या या शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात येईल. या मोहिमेअंतर्गत क्षयरोग निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक योजना राबविली जाईल. देशातील प्रत्येक क्षयरोग रुग्णाला दर्जेदार तपास, औषधोपचार सहज उपलब्ध व्हावेत यासाठी पुढील तीन वर्षात 12 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद या राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक योजनेसाठी करण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक क्षयरोग रुग्णाचा शोध घेता यावा यासाठी या नव्या योजनेत बहुआयामी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. 2025 पर्यंत क्षयरोगांचं निर्मूलन करण्याचं पंतप्रधानांचं ध्येय डोळ्यासमोर ठेऊन सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 1997 पासून आतापर्यंत 2 कोटी रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत.
अन्न सुरक्षा आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सहकार्य व्यवस्थेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न सुरक्षा आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि अफगाणिस्तानच्या कृषी, सिंचन आणि पशुधन मंत्रालयासोबतच्या सहकार्य व्यवस्थेला मंजुरी दिली आहे. सहकार्य क्षेत्रात खालील गोष्टींचा समावेश आहे: • माहिती आदान-प्रदानाची आणि संवादाची यंत्रणा स्थापन करणे. • आयात प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, नमूना, चाचणी, पॅकेजिंग आणि लेबलिंग क्षेत्रात विशेष तांत्रिक आदानप्रदान सुलभ करणे. • संयुक्त चर्चासत्र, कार्यशाळा, भेटी, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. •उभय देशांच्य जबाबदाऱ्यानुसार परस्पर हिताचे क्षेत्र ठरविणे.
उत्तराखंडमध्ये पौरी इथं झालेल्या बस अपघातातल्या जीवितहानी बद्दल प्रधानमंत्री व्यक्त केला शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमध्ये पौरी इथं बस दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. या अपघातात जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी इच्छा प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयान केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की उत्तराखंडमध्ये पौरी इथं झालेला बस अपघात हृदय विदीर्ण करणारा आहे. या दुःखद प्रसंगी आपण अपघातग्रस्त व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. या अपघातात जखमी झालेल्यांना लवकरात लवकर बरं वाटू दे अशी आपण आशा व्यक्त करतो असं त्यांनी म्हटल आहे. या ठिकाणी बचाव मोहीम सुरू असून अपघातग्रस्त व्यक्तीना सर्वतोपरी मदत केली जाईल असं प्रधानमंत्री मोदी यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरूच ठेवायला आणि त्याच्या पुनर्रचनेला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) चालू ठेवण्यासाठी आणि त्याची पुनर्रचना करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे ,यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना चांगल्या दर्जाची सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी योजनांच्या शाश्वततेवर (कार्यक्षमता) अधिक भर देऊन देऊन तो परिणाम-आधारित, स्पर्धात्मक बनेल आणि त्यावर अधिक चांगली देखरेख ठेवता येईल. 2017-18 ते 2019 -20 या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या (एफएफसी) कार्यक्रमासाठी 23,050 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा कार्यक्रम देशभरातील सर्व ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत पोहोचेल. पुनर्रचनेमुळे कार्यक्रम लवचिक, परिणामाभिमुख ,स्पर्धात्मक बनेल आणि शाश्वत पाइप पाणी पुरवठा वाढवण्याच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी मंत्रालयाला साहाय्य करेल. या निर्णयाची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) 2020 सालापर्यंत 14 व्या वित्त आयोगाच्या बरोबरीने सुरु ठेवणे . एनआरडीडब्ल्यूपीच्या पुनर्रचनेमुळे, जपानी एन्सेफलायटिस (जेई) / तीव्र एन्सेफलायटीस सिंड्रोम (एईएस) प्रभावित भागासाठी 2% निधी राखून ठेवला जाईल. एनआरडीडब्ल्यूपी अंतर्गत नवीन उप-कार्यक्रम म्हणजेच नॅशनल वॉटर क्वालिटी सब-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) जो फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने सुरू केला होता. यातून सुमारे 28000 आर्सेनिक आणि फ्लोराईड प्रभावित वसाहती (आधीच निवडण्यात आलेल्या ) मध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविण्याची तातडीची गरज पूर्ण केली जाईल. अंदाजानुसार, सुमारे रु. 12,500 कोटी रुपये केंद्राचा वाटा म्हणून 4 वर्षे किंवा मार्च 2021 पर्यंत आवश्यक आहेत. . एनआरडीडब्ल्यूपी अंतर्गत तरतुदीतून हा निधी दिला जातो. मान्यताप्राप्त योजनांसाठी पूर्व-अर्थसहाय्य , दुस-या हप्त्याच्या रकमेच्या निम्म्यापर्यंत, राज्य सरकारांकडून दिले जाईल, जे नंतर केंद्रीय निधीतून परत दिले जातील. जर राज्य वित्तीय वर्षामध्ये 30 नोव्हेंबरपूर्वी या रकमेचा दावा करण्यात अपयशी ठरला तर, हा निधी सामान्य पूलचा एक भाग बनेल जो उच्च कार्यप्रदर्शन करणाऱ्या राज्यांना दिला जाईल. निधीच्या दुसऱ्या हप्त्याचा अर्धा हिस्सा राज्यांना पाईपलाईन द्वारे पाणी पुरवठा योजनांच्या क्रियान्वयन दर्जाच्या आधारे दिला जाईल.आणि त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन केले जाईल. मंत्रिमंडळाने 2017-18 ते 2019-20 या एफएफसी कालावधीसाठीच्या कार्यक्रमासाठी 23,050 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मार्च 2021 पर्यंत आर्सेनिक / फ्लूरोईड प्रभावित वस्तीतील सर्व ग्रामीण लोकसंख्येला कायमस्वरूपी स्वच्छ पाणी पुरवणे हे राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यांना कार्यक्रमांतर्गत घटकांची संख्या कमी करून एनआरडीडब्ल्यूपी निधीच्या वापरात अधिक लवचिकता दिली गेली आहे. पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या एकात्मिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (आयएमआयएस) नुसार, भारतातील 77% ग्रामीण वसाहतींना पूर्णतः संरक्षित (एफसी) (दररोज 40 लिटर प्रति दिन) आणि ग्रामीण भागातील 56% जनतेला नळाद्वारे पाणी मिळत आहे ज्यामध्ये 16.7% कुटुंबाकडे नळ जोडणी आहे.
देशातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेसाठी द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेसाठी द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) जे.पी.रेड्डी आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी असतील तर केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. बसंत आयोगाचे सदस्य असतील. हा आयोग प्रामुख्याने 18 महिन्यांच्या आत राज्य सरकारांना शिफारशी सादर करतील. हा आयोग राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवा स्थितीच्या सध्याच्या रचनेची पाहणी करतील. या आयोगाचा उद्देश असे सिद्धांत तयार करणे आहे जे देशातील अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेशी संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य लाभांचे प्रशासन करतील. कार्यप्रणालीच्या पद्धती आणि वातावरणाचे मूल्यमापन करण्याबरोबरच न्यायिक अधिकाऱ्यांना मिळत असलेल्या विविध भत्ते आणि वस्तू स्वरूपातील लाभांचाही आढावा घेईल आणि ते तर्कसंगत आणि सोपे बनवण्याबाबत सूचनाही करेल. या कामासाठी हा आयोग स्वतःच्या पद्धती तयार करेल. देशभरातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतनमान आणि वेतन आणि सेवेच्या स्थिती एकसमान बनवणे हा देखील य आयोगाचा उद्देश आहे. न्याय प्रशासनात कार्यक्षमता आणणे आणि पूर्वीच्या अंमलबजावणीतील विसंगती दूर करण्यासाठी आयोगाच्या शिफारशींची मद्त होईल.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना, परवडण्याजोगे कार्डिॲक स्टेंट आणि गुडघे प्रत्यारोपण लाभार्थींशी पंतप्रधान 7 जून रोजी संवाद साधणार

प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना, परवडण्याजोगे कार्डिॲक स्टेंट आणि गुडघे प्रत्यारोपण लाभार्थींशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून 7 जून रोजी सकाळी 9 वाजून 30 मिनिटांनी संवाद साधणार आहेत. या उपक्रमांमुळे विशेषत: गरीब कुटुंबातील रुग्णांच्या आयुष्यात कशाप्रकारे सकारात्मक बदल घडवून आले हे जाणून घेणे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थींकडून प्रतिक्रिया जाणून घेणे, हा या संवादामागचा हेतू आहे. नमो ॲप, यूट्यूब, फेसबुक आणि इतर सोशल मिडिया मंचावर हा संपूर्ण संवाद उपलब्ध होईल.
नारीशक्ती बळकटीकरणासाठी सामूहिक कटिबद्धतेबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी केली प्रशंसा

देशातल्या नारीशक्तीच्या बळकटीकरणासाठी 130 कोटी भारतीयांनी दाखवलेल्या सामूहिक कटीबद्धतेबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांची प्रशंसा केली आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी देशात बालिकांच्या मृत्यूदरात झालेल्या घसरणीबद्दल केलेल्या ट्विटचा संदर्भ देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलं आहे की यातून अत्यंत चांगला संकेत मिळत असून 130 कोटी भारतीयांची नारीशक्ती बळकटीकरणाबाबत सामूहिक कटीबद्धता यातून प्रतिबिंबित होते असं ते म्हणाले.
फिलिपाईन्सला निघण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी केलेले निवेदन

फिलिपाईन्सला निघण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे – “12 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या तीन दिवसीय दौऱ्यासाठी मी मनिलाला जात आहे. फिलिपाईन्सचा हा माझा पहिला द्विपक्षीय दौरा आहे, ज्यात मी आसियान-भारत आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदांमध्ये देखील सहभागी होणार आहे. त्यामधील माझा सहभाग विशेषत: आसियान सदस्य देशांबरोबर आणि एकूणच भारत-प्रशांत क्षेत्राबरोबर माझ्या सरकारच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाच्या चौकटीत राहून संबंध अधिक दृढ करण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेचे द्योतक आहे. या शिखर परिषदांव्यतिरिक्त, आसियानच्या 50व्या वर्धापन दिनाचा विशेष समारंभ, प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी नेत्यांची बैठक, आसियान व्यापार आणि गुंतवणूक शिखर परिषदेतही मी सहभागी होणार आहे. आपल्या एकूण व्यापाराच्या 10.85 टक्के हिस्सा असलेल्या आसियान सदस्य देशांबरोबर आपले व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आपल्या सहकार्याला चालना देण्यात आसियान व्यापार आणि गुंतवणूक परिषदेची मदत होईल. फिलिपाईन्सच्या माझ्या पहिल्या दौऱ्यात, फिलिपाईन्सचे राष्ट्रपती महामहीम रॉड्रिगो ड्यूटर्ट यांच्याबरोबर द्विपक्षीय बैठकीची मी उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. आसियान आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील अन्य नेत्यांशीही मी संवाद साधणार आहे. फिलिपाईन्समधील भारतीय समुदायाबरोबर संवाद साधायलाही मी उत्सुक आहे. मनिलामधील माझ्या वास्तव्या दरम्यान, मी आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था (आयआरआरआय) आणि महावीर फिलिपाईन्स फाउंडेशनला देखील भेट देणार आहे. वैज्ञानिक संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेने उत्तम दर्जाच्या तांदळाची बियाणे विकसित केली आहेत आणि अन्न सुरक्षेच्या समस्येवर मात करायला जागतिक समुदायाला मदत केली आहे. या संस्थेत मोठ्या संख्येने भारतीय वैज्ञानिक काम करत असून, या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासात मोलाचे योगदान देत आहेत. या संस्थेने वाराणसी येथे दक्षिण आशिया प्रादेशिक केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला माझ्या मंत्रिमंडळाने 12 जुलै 2017 रोजी मान्यता दिली आहे. आयआरआरआय या संस्थेचे फिलिपाईन्समधील मुख्यालयाच्या बाहेरचे हे पहिलेच संशोधन केंद्र असेल. वाराणसी येथील केंद्रामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास, तसेच तांदूळ उत्पादकतेत वाढ, उत्पादन खर्चात घट, मूल्यवर्धन, शेतकऱ्यांच्या कौशल्यात वाढ होण्यास मदत होईल. महावीर फिलिपाईन्स फाऊंडेशनच्या माझ्या भेटीतून, पायांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या गरजूंना ‘जयपूर फूट’चे वितरण करण्याच्या कार्याला भारताचा पाठिंबा दिसून येईल. 1989 मध्ये स्थापना झाल्यापासून या फाऊंडेशनने फिलिपाईन्समधील 15000 गरजूंना जयपूर फूट बसवून नवीन आयुष्य जगण्यासाठी सक्षम बनवले आहे. फाऊंडेशनच्या या मानवतावादी कार्यात भारत सरकार खारीचा वाटा उचलत आहे. मला खात्री आहे की, माझ्या मनिलाच्या दौऱ्यामुळे फिलिपाईन्सबरोबरच्या भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांना नवी चालना मिळेल आणि आसियान बरोबर राजकीय-सुरक्षा, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध अधिक मजबूत होतील.”
रांची येथे ‘आयुष्मान भारत’च्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधल्या रांची येथे 17 फेब्रुवारी 2019 ला भेट दिली. आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुरमू आणि मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित होते. तत्पूर्वी त्यांनी हजारीबागला भेट दिली. देशभरातल्या लाखो नागरिकांना या योजनेचा फायदा झाला आहे, त्या आयुष्मान भारत योजनेच्या शुभारंभाचा साक्षीदार झारखंडची भूमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रांची येथे 23 सप्टेंबर 2018 रोजी ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना-आयुष्मान भारत’ या योजनेचा शुभारंभ केला होता. गरीब आणि वंचित घटकातल्या रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, रुग्णालयातील खर्चामुळे त्यांच्यावर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा हा या योजनेमागचा हेतू आहे. जगातील ही सर्वात मोठी आरोग्य विमा आहे.
बंगळुरु येथे दशमाह सौंदर्य लहरी पारायणोत्सव महासमर्पणाला पंतप्रधानांची उपस्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज बंगळुरु येथे दशमाह सौंदर्य लहरी पारायणोत्सव महासमर्पणाला उपस्थित राहिले. सौंदर्य लहरी हा आदि शंकराचार्य यांनी रचलेल्या श्लोकांचा संच आहे. या कार्यक्रमात सौंदर्य लहरींचे सामूहिक पठन केले गेले. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, या सामूहिक पठणामुळे वातावरणात एका विशेष ऊर्जेची त्यांना अनुभूती येत आहे. काही दिवसांपूर्वी केलेल्या केदारनाथ दौऱ्याची आठवण पंतप्रधानांनी सांगितली ते म्हणाले की, आदि शंकराचार्य यांनी त्यांच्या अल्पकालीन आयुष्यात दुर्गम भागांमध्ये तसेच भारतातील अन्य ठिकाणी जाऊन केलेले कार्य पाहून ते अचंबित झाले आहेत. आदि शंकराचार्य यांनी वेद आणि उपनिषदांच्या माध्यमातून भारताला एकजूट केल्याचे ते म्हणाले. आदि शंकराचार्य यांच्या सौंदर्य लहरी या रचनेशी सामान्य माणूस स्वत:ला जोडू शकतो असे पंतप्रधान म्हणाले. आदि शंकराचार्य यांनी समाजातून दुष्प्रवृत्ती दूर केल्या आणि त्यांना भावी पिढीपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले. आदि शंकराचार्य यांनी विविध विचारसरणी आणि विचारांमधील सर्वोत्तम पध्दती आत्मसात केल्या. आदि शंकराचार्यांचे प्रायश्चित आजही भारतीय संस्कृतीच्या विद्यमान स्वरुपात अस्तित्वात आहे, जी सर्वांचा स्वीकार करते आणि सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जाते असे ते म्हणाले. ही संस्कृती नवीन भारताचा पाया आहे आणि ती सबका साथ – सबका विकास मंत्राचे पालन करते असे पंतप्रधान म्हणाले. एक प्रकारे भारताच्या सांस्कृतिक वारशामध्ये सर्व जागतिक समस्यांवर उपाय आहेत; असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतात निसर्गाचे शोषण रोखण्यावर नेहमीच भर देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ज्या एलईडी दिव्यांची किंमत 350 रुपयांहून अधिक होती, ते आता उजाला योजनेअंतर्गंत, केवळ 40 ते 45 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत 26 कोटींहून अधिक एलईडी दिवे वितरित करण्यात आल्याचे त्‍यांनी सांगितले. यामुळे विजेच्या बिलातही बचत झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. उज्वला योजनेअंतर्गंत, 3 कोटींहून अधिक एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. यामुळे केवळ ग्रामीण महिलांच्या आयुष्यातच सकारात्मक बदल झाला नाही तर पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यातही हातभार लागला असे ते म्हणाले. निरक्षरता, अज्ञान, कुपोषण, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या दुष्प्रवृत्तींपासून भारताला मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या जयंती निमित्त पंतप्रधानांनी त्यांना आदरांजली वाहिली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना त्यांच्या जयंती निमित्त आदरांजली वाहिली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटले आहे; “डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे त्यांच्या जयंती निमित्त स्मरण करत आहे. एक दिग्गज नेते, जे धैर्य आणि विद्वत्तेचे प्रतीक होते. त्यांची मुळे भारतीय संकृतीमध्ये घट्ट रुजली होती आणि त्यांच्याकडे भारताच्या विकासाची दूरदृष्टी देखील होती.”
पंतप्रधान  नरेंद्र  मोदी  १५  सप्टेंबरला  ”स्वच्छता  हि  सेवा ” अभियानाची  सुरवात  करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ सप्टेंबर २०१८ ला ”स्वच्छता हि सेवा ” अभियानाची सुरवात करणार आहेत. या पंधरवड्याच्या अभियानासाठी विस्तृत प्रक्षेपण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, पंतप्रधान, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशाच्या विविध 18 ठिकाणांच्या लोकांशी क्रॉस-सेक्शनसह संवाद साधतील. ज्या लोकांबरोबर प्रधान मंत्री चर्चा करतील त्यात शालेय मुले, जवान, आध्यात्मिक नेते, दूध आणि कृषी सहकारी संस्था, प्रसारमाध्यमे, स्थानिक सरकारी प्रतिनिधी, रेल्वे कर्मचारी, स्वयं सहाय्य समूह, आणि स्वच्छतागृही यांचा सहभाग असेल. दिनांक 2 ऑक्टोबर, 2018 रोजी स्वच्छ भारत मिशनच्या चौथ्या वर्धापन आणि महात्मा गांधी यांच्या १५० वर्षपूर्तीनिमित्त “स्वच्छता हि सेवा ” या स्वच्छता मोहिमे ला अधिक व्यापक बनविण्यासाठी आणि लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग अपेक्षित आहे. तसेच महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या वर्षाउत्सवाची पूर्ती निमित्त हे अभियान आयोजित. करण्यात आले आहे. या अभियानाचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ” बापूंना श्रद्धांजली देण्याचा एक उत्तम मार्ग” या शब्दात केले असून त्यांनी विडीओ संदेशद्वारे , लोकांना स्वच्छ भारतासाठी च्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी आव्हान केले आहे.
जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्या जनतेला शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले, ” उत्तम आरोग्य मानवी प्रगतीचा पाया आहे. आजच्या जागतिक आरोग्य दिनी, तुम्हा सर्वाना उत्तम आरोग्य लाभो आणि विकासाची नवी शिखरे पादाक्रांत करा अशा मी शुभेच्छा देतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने निवडलेल्या ‘सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती:प्रत्येकजण, प्रत्येक ठिकाणी’ या संकल्पनेचे मी स्वागत करतो. सर्वाना उत्तम आरोग्य लाभावे या ध्यासाने आम्हाला आयुष्मान भारत हा जगातील सर्वात मोठा आरोग्यसेवा कार्यक्रम सुरु करण्याची प्रेरणा मिळाली.”
2019 -20 पर्यंत क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील तीन वर्षांसाठी अर्थात 2019 -20 पर्यंत क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (आरआरबी) च्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आरआरबीला किमान निर्धारित भांडवल आणि जोखीमयुक्त मालमत्ता (सीआरएआर) यांचे गुणोत्तर 9 टक्के ठेवणे शक्य होईल. प्रभाव : सीआरएआरची मजबूत भांडवल रचना आणि किमान आवश्यक पातळी आरआरबीच्या आर्थिक स्थिरतेची खात्री देईल ज्यामुळे त्यांना आर्थिक समावेशन आणि ग्रामिण भागातील कर्जांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास अधिक मदत होईल. तपशील : देशात 56 आरआरबी कार्यरत आहेत. 31 मार्च, 2017 पर्यंत आरआरबींनी एकूण.2,28,599 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे, ज्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे. तपशील कर्जाची रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये) एकूण कर्जाच्या टक्के एकूण अग्रगण्य क्षेत्रातील कर्ज (पीएसएल) 2,05,122 89.73% कृषी (पीएसएल अंतर्गत) 1,54,322 67.51% लहान आणि सीमांत शेतकरी (कृषी अंतर्गत) 1,02,791 44.97% (स्त्रोत: नाबार्ड)आथिर्क वर्ष 2010-11 मध्ये आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेला सुरवात करण्यात आली आणि नंतर वर्ष 2012-13 आणि 2015-16 मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला. शेवटचा विस्तार 31.03.2017 पर्यंत करण्यात आला होता. एकूण 1450 कोटी रुपयांपैकी 1107.20 कोटी आरआरबींना वितरीत करण्यात आले. ज्या आरआरबीचा सीआरएआर वर्ष 2017 -18,2018-19 आणि 2019 -20 या वर्षात 9 टक्के पेक्षा कमी आहे. त्या आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण सहाय्यासाठी उर्वरित 342.80 कोटी रुपये उपलब्ध केले जाईल. नाबार्ड सोबत सल्लामसलत करून आरआरबींची निवड केली जाईल. आरआरबींना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी भारत सरकार, राज्य सरकार आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून भांडवल उभारण्यास परवानगी देण्याशी संबंधित वित्तमंत्र्यांच्या 2018 -19 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेच्या व्यतिरिक्त ही घोषणा आहे. पार्श्वभूमी कृषी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आणि इतर उत्पादक उपक्रमांच्या विकासासाठी तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर आणि लहान उद्योजकांना विशेषत: लहान आणि किरकोळ शेतकरी, शेतमजुर यांना इतर सुविधा देण्यासाठी आरआरबीची स्थापना करण्यात आली.
लष्करी दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लष्करी दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. “लष्करी दिनानिमित्त जवान, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना माझ्या शुभेच्छा. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात आपल्या लष्कराबद्दल अभिमानाची आणि विश्वासाची भावना आहे. देशाच्या संरक्षणाबरोबरच ज्यावेळी देशावर नैसर्गिक आपत्ती येते आणि इतर अपघात होतात त्यावेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून लष्कराकडून होत असलेल्‍या प्रयत्नांबद्दल भारतीयांना जाणीव आहे. आपल्या लष्कराने नेहमीच देश हिताचा विचार सर्वप्रथम केला आहे. राष्ट्रसेवा करताना ज्यांनी आपले प्राण वेचले, त्यांना माझे प्रणाम. भारतातल्या शूरवीरांचे कधीच विस्मरण होणार नाही”, असे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशामध्ये म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी साधला तरुण आयएएस अधिकाऱ्यांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 170 हून अधिक तरुण अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या सर्वांची अलिकडेच सरकारने सहायक सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कालावधीतला अनुभव सांगण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांनी त्यांच्याबरोबर लोक सहभाग, माहितीचा ओघ, संसाधनांचा योग्य वापर आणि प्रशासनातील लोकांचा विश्वास यासह सुशासनाच्या काही घटकांबाबत चर्चा केली. ग्राम स्वराज अभियान, आयुष्मान भारत यांसारख्या अलिकडच्या प्रशासकीय उपक्रमांबाबतही चर्चा झाली. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.