PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
मंत्रिमंडल ने भारत और फिलिपींस के बीच सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता के लिए करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिलिपींस के बीच सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता के लिए करार को मंजूरी दी। इस करार से सीमा शुल्‍क संबंधी अपराधों को रोकने में और उनकी जाँच करने के लिए उनके बारे में प्रासंगिक सूचना की उपलब्‍धता में मदद मिलेगी। इस प्रस्‍तावित करार से दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम होगा और व्‍यापार की वस्‍तुओं की कुशल क्लियरेंस भी सुनिश्चित होने की आशा है। दोनों देशों द्वारा इस करार में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय कानूनी जरूरतों को पूरा किए जाने के पश्चात् ये करार लागू होगा। पृष्‍ठभूमि: इस प्रस्‍तावित करार से दोनों देशों के सीमा शुल्‍क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए एक विधिक ढांचा उपलब्‍ध हो सकेगा और इससे सीमा शुल्‍क संबंधी कानूनों के समुचित प्रयोग, सीमा शुल्‍क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनकी जांच करने में मदद मिल सकती है और वैध व्‍यापार में सुविधा प्राप्‍त हो सकती है। प्रस्तावित करार के प्रारूप पाठ को दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रस्‍तावित करार में भारतीय सीमा शुल्‍क के सरोकारों और अपेक्षाओं, जो कि विशेष रूप से घोषित सीमा शुल्‍क, मूल्‍य की सत्‍यता से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के क्षेत्र और दोनों देशों के बीच व्‍यापार की जाने वाली वस्‍तुओं की उत्‍पत्ति की प्रामाणिकता की देखभाल की व्‍यवस्‍था है।
मंत्रिमडल ने तिरुपति और बेरहामपुर में आईआईएसईआर के स्‍थायी परिसरों की स्‍थापना और संचालन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तथा बेरहामपुर (ओडिशा) में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान (आईआईएसईआर) के नये परिसरों की स्‍थापना और संचालन को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इस पर 3074.12 करोड़ रुपये (गैर आवर्ती 2366.48 करोड़ रुपये तथा आवर्ती 707.64 करोड़ रुपये) की लागत आएगी। मंत्रिमंडल ने प्रत्‍येक आईआईएसईआर में सातवें सीपीसी के स्‍तर 14 में रजिस्‍ट्रार के दो पदों के सृजन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। विवरण: कुल 3074.12 करोड़ रुपये का लागत मूल्‍यांकन किया गया है। इसमें से निम्‍नलिखित विवरण के अनुसार इन संस्‍थानों के स्‍थायी परिसर के निर्माण पर 2366.48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे : संस्‍थान पूंजी आवर्ती कुल आईआईएसईआर तिरुपति 1137.16 354.18 1491.34 आईआईएसईआर बेरहामपुर 1229.32 353.46 1582.78 कुल 2366.48 707.64 3074.12 प्रत्‍येक आईआईएसईआर में 1855 विद्यार्थियों के लिए दोनों परिसर 1,17,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाए जाएंगे जिसमें सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दोनों संस्‍थानों के स्‍थायी परिसरों का निर्माण दिसम्‍बर 2021 तक पूरा होगा। लाभ: भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान (आईआईएसईआर) स्‍नातक और स्‍नातकोत्‍तर स्‍तरों पीएचडी और एकीकृत पीएचडी पाठ्यक्रम में उच्‍चस्‍तरीय विज्ञान शिक्षा प्रदान करेंगे। दोनों संस्‍थान विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में शोध कार्य करेंगे। आईआईएसईआर श्रेष्‍ठ वैज्ञानिक प्रतिभा फैकल्‍टी के रूप में आकर्षित करके भारत को ज्ञान अर्थव्‍यवस्‍था की ओर ले जाने में सहायता करेंगे और भारत में वैज्ञानिक मानव शक्ति का मजबूत आधार तैयार करेंगे। पृष्‍ठभूमि : आईआईएसईआर तिरुपति 2015 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार स्‍थापित किया गया जबकि आईआईएसईआर बेरहामपुर की स्‍थापना 2016 में हुई। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने 2015 के अपने बजट भाषण में इसकी स्‍थापना की घोषणा की थी। दोनों संस्‍थान अभी अस्‍थायी परिसरों से काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने रमजान के पाक महीने की शुरूआत पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रमजान के पाक महीने की शुरूआत पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हर व्यक्ति को रमजान की बधाई। हम पैगंबर मोहम्मद साहब के पाक विचारों का स्मरण करते हैं जिन्होंने सद्भाव, दया एवं दान के महत्व को रेखांकित किया। रमजान का पाक महीना इन्हीं गुणों के विकास के लिए हैं।’
प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ के संस्थापना दिवस पर सीआईएसएफ कर्मियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के संस्थापना दिवस पर सीआईएसएफ कर्मियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संस्थापना दिवस पर सीआईएसएफ कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं। सीआईएसएफ ने अहम प्रतिष्ठानों, जिनमें से कई भारत के पुनरुत्थान एवं राष्ट्र को जोड़ने में प्रेरणा दे रहे हैं, की सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रभावी तरीके से पूर्ति कर अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है।‘
कैबिनेट ने तुंगभद्रा स्‍टील प्रोडक्‍ट्स लिमिटेड को बंद करने संबंधी सीसीईए के निर्णय पर अमल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने तुंगभद्रा स्‍टील प्रोडक्‍ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) की अचल परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में इस कंपनी को बंद करने संबंधी सीसीईए के निर्णय पर अमल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही टीएसपीएल की शेष देनदारियों के समायोजन के बाद कंपनी रजिस्‍ट्रार की सूची से इस कंपनी का नाम हटाने को भी मंजूरी दे दी गई है। उल्‍लेखनीय है कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने दिसंबर 2015 में इस कंपनी को बंद करने को मंजूरी दे दी थी। कर्मचारियों/कामगारों और ऋणदाताओं की सभी बकाया रकम के निपटान के बाद ही इस आशय की स्‍वीकृति दी गई थी। कैबिनेट ने 20,000 वर्ग मीटर भूमि के साथ एमएमएच संयंत्रों का हस्‍तांतरण कर्नाटक सरकार को करने की स्‍वीकृति दे दी थी। कैबिनेट ने कर्नाटक राज्‍य आवास बोर्ड के उपयोग के लिए हॉस्‍पेट स्थित कंपनी की 82.37 एकड़ भूमि की बिक्री कर्नाटक सरकार को किए जाने की भी स्‍वीकृति दे दी थी। इस भूमि की बिक्री कर्नाटक सरकार को उसके द्वारा पेशकश की गई प्रति एकड़ 66 लाख रुपये की दर से की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने बगान के आनंद मंदिर का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज म्यांमार के बगान में आनंद मंदिर का दौरा किया। यह एक बौद्ध मंदिर है जो 12वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। यह पूरे बगान क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर के संरचनात्मक एवं रासायनिक संरक्षण का कार्य किया है। वहां पिछले साल भूकंप से हुए नुकसान के बाद मरम्‍मत कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री को मंदिर में चल रहे मरम्‍मत कार्य की फोटो प्रदर्शनी भी दिखाई गई। उन्होंने प्रार्थना के साथ ही मंदिर की परिक्रमा भी की। उस दौरान एएसआई के प्रतिनिधियों ने उन्‍हें मंदिर के जीर्णेाद्धार प्रक्रिया के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने मंदिर में आगंतुक पुस्तक पर हस्ताक्षर किए और आनंद मंदिर के मरम्‍मत कार्यों में भारत के योगदान को दर्शाते हुए एक पट्टिका का अनावरण किया। एएसआई ने एशिया के विभिन्न देशों में कई प्रमुख संरक्षण कार्य किए हैं। आनंद मंदिर के अलावा इसमें अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध, कंबोडिया के अंगकोर वाट, कंबोडिया के टा प्रोहम मंदिर, लाओस के वाट फोउ मंदिर और वियतनाम के माई सन टेम्‍पल शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने भारत और कोरिया के बीच कारोबार‍ निदान सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और कोरिया के बीच कारोबार‍ निदान सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। कोरिया के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान जुलाई 2018 में समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। इस समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच एंटी-डम्पिंग, सब्सिडी, सम्‍वर्ती तथा सुरक्षा उपायों जैसे कारोबारी निदानों को प्रोत्‍साहन मिलेगा तथा इन उपायों से द्विपक्षीय व्‍यापार संबंध बढ़ेंगे।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भारत दौरे पर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी आज 19 सितंबर, 2018 को भारत के दौरे पर आए। दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और सकारात्मक आकलन किया। नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी पर संतोष जताया जो एक अरब डॉलर को पार कर चुका है। दोनों नेताओं ने मुम्बई में 12 सितंबर से 15 सितंबर, 2018 तक चले भारत-अफगान व्यापार एवं निवेश कार्यक्रम के सफल समापन की प्रशंसा की और चाहबहार बंदरगाह एवं हवाई मार्ग से ढुलाई के लिए कॉरिडोर के जिरिए संपर्कों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन विकास और अन्य क्षमता निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में नई विकास साझेदारी को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। अफगान राष्ट्रपति श्री गनी ने प्रधानमंत्री मोदी को शांति और सामंजस्य के साथ ही अफगानिस्तान पर लादे गए आतंकवाद और अतिवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के नेतृत्व में चल रही शांति एवं सामंजस्य प्रक्रिया को भारत के समर्थन देने की बात एक बार फिर दोहराई ताकि अफगानिस्तान एक संगठित, शांतिपूर्ण, समेकित और लोकतांत्रिक राष्ट्र बना रहे और आर्थिक रुप से उभरता देश बन सके। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकी हमलों और हिंसा की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने अफगान नागरिकों और सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता जताई। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयोजन और सलाह-मशविरा पर संतोष जताते हुए दोनों पक्ष इस सहयोग को और मजबूत करने और विकास, शांति, स्थायित्व एवं प्रगति के लिए अपने-अपने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ और नजदीक से काम करने पर सहमत हुए।
मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ईएफसी के अनुमोदन के अनुरूप इसके लिए 1160 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। विशेषताएं- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से योजना को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया चलाई गयी। इसके तहत 8 योजनाओं को उप-योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के अधीन कर दिया गया है। इसके कारण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिली। इसके अलावा योजनाओं की कुशलता में सुधार आया और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर नतीजे प्राप्त हुए। योजना के लाभार्थियों में 15-29 वर्ष आयु समूह के युवा शामिल हैं जो राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में ‘युवा’ की परिभाषा के अनुरूप है। विशेष रूप से किशोरों से संबंधित कार्यक्रम के घटकों के मामले में आयु समूह 10-19 वर्ष है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित 8 उप-योजनायें हैं- नेहरू युवा केन्द्र संगठन राष्ट्रीय युवा वाहिनी राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम अंतराष्ट्रीय सहयोग युवा छात्रावास स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता राष्ट्रीय अनुशासन योजना राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम पृष्ठभूमि- राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है और यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय से चल रही है। योजना का उद्देश्य युवाओं में व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करना तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करना है।
मंत्रिमडल ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की स्वीकृति दी

सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) मिलेगा इस निर्णय से लगभग 11.91 लाख रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बोनस के भुगतान पर 2044.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) के भुगतान को अपनी स्वीकृति दे दी है। रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के पीएलबी भुगतान पर 2044.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान के लिए वेतन गणना सीमा 7000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। 78 दिनों के लिए प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी को 17,951 रुपये का अधिकतम भुगतान देय होगा। इस निर्णय से लगभग 11.91 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रेलवे का उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश के सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को कवर करता है। पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा अवकाशों से पहले किया जाता है। मंत्रिमंडल के निर्णय को इस वर्ष के लिए भी अवकाशों से पहले लागू किया जाएग। वर्ष 2017-18 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिए जाने से रेलवे का कामकाज सुधारने में कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। पृष्ठभूमिः रेलवे भारत सरकार का पहला प्रतिष्ठान है जहां 1971-80 में उत्पादकता से जुड़ा बोनस देना प्रारंभ किया गया था। उस समय विचार का प्रमुख विषय यह था कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में ढांचागत समर्थन देने में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेलवे के सम्पूर्ण कामकाज को ध्यान में रखते हुए बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुरूप बोनस की धारणा के स्थान पर उत्पादकता से जुड़ा बोनस भुगतान को वांछित समझा गया।
प्रधानमंत्री कल प्रयागराज में कुंभ का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल प्रयागराज में कुंभ का दौरा करेंगे। कुंभ में वह पीने का पानी एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आभार कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों, स्वच्छाग्रहियों, पुलिस के जवानों एवं नाविकों को स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आभार पुरस्कार प्रदान करेंगे। स्वच्छ सेवा सम्मान लाभ पैकेज की डिजिटल घोषणा भी होगी। प्रधानमंत्री बाद में जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। वह प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी करेंगे। इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित कुंभ में स्वच्छता एवं स्वच्छ भारत पहलों पर अप्रत्याशित रुप से ध्यान दिया गया है। स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आभार पुरस्कार प्रदान करने के द्वारा प्रधानमंत्री उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने स्वच्छ कुंभ सुनिश्चित करनें में अहम भूमिका निभाई है।