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कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। जिसमें बंगाली स्क्वायर-विजय नगर-भावरशाला-एयरपोर्ट-पाटासिया-बंगाली स्क्वायर रिंग लाइन शामिल हैं। इस मार्ग की कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर है जो इंदौर के सभी प्रमुख केंद्रों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगा। विवरणः 1. रिंग लाइन की लंबाई 31.55 किलोमीटर है। 2. रिंग लाइन बंगाली स्क्वायर-विजय नगर-भावरशाला-एयरपोर्ट-पाटासिया-बंगाली स्क्वायर तक होगी। 3. रिंग लाइन पर स्टेशनों की संख्या 30 हैं। 4. इस परियोजना से इंदौर शहर में सुरक्षित, विश्वसनीय और वहनीय यातायात प्रणाली उपलब्ध होगी जिसमें शहर के सभी प्रमुख केंद्र जुड़ेंगे। इससे दुर्घटनाओं, प्रदूषण, यात्रा के समय में कमी, ऊर्जा खपत, असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी तथा शहरी विस्तार और सतत विकास के लिए जमीन के इस्तेमाल में मदद मिलेगी। 5. इस परियोजना की अनुमानित लागत 7500.80 करोड़ हैं और इसे चार वर्ष में पूरा किया जाएगा। फायदेः मेट्रो रेल परियोजना से इंदौर की 30 लाख आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा और इस मेट्रो रेल गलियारे से रेलवे स्टेशन, बीआरडी स्टेशन, बसों के फीडर नेटवर्क, इंटरमीडियट पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा गैर-मोटरित यातायात के लिए बहुमॉडल समन्वय होगा। इस परियोजना में यात्री भाड़े के अलावा किराए और विज्ञापन, ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलेपमेंट (टीओडी) और ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट से कमाई होगी। मेट्रो रेल गलियारे के आस-पास के आवासीय क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा क्योंकि ये लोग अपने आसपास के स्टेशनों से शहर के विभिन्न इलाकों में सुगमता से पहुंच सकेंगे। रिंग लाइन स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के घनी आबादी वाले इलाकों तथा नए विकसित हो रहे क्षेत्रों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और एबीडी से जोड़ेगी। मेट्रो रेल से स्थानीय निवासियों, यात्रियों ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों, छात्रों, दर्शकों और पर्यटकों को पर्यावरण अनुकूल तथा सतत सार्वजनिक यातायात का साधन उपलब्ध होगा। प्रगतिः इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार समान आधार पर खर्च वहन करेगी तथा इसके लिए एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलेपमेंट बैंक से भी कुछ ऋण लिया गया। मैसर्स डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग जीएमबीएच को मैसर्स लुइ बर्जर एसएएस और मैसर्स जियोडाटा इंजीनियरिंग के साथ इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के जनरल कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। पहले सिविल कार्य पैकेज के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और इन पर काम जल्द शुरू होगा।
जापान के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की

जापान के रक्षा मंत्री श्री इत्सूनोरी ओनोडेरा ने आज प्रधधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले जापान के साथ अपने लंबे सहयोग को याद किया और हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच बढ़ते विशिष्ट रणनीतिक तथा वैश्विक सहयोग संबंधों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि रक्षा संबंध, भारत और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच विभिन्न रक्षा संवाद तंत्रों और दोनों देशों के सशस्त्र सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले वर्ष जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की सफल भारत यात्रा को याद किया और कहा कि वे इस वर्ष के अंत में जापान की यात्रा पर जाने की उम्मीद कर रहे हैं।
मंत्रिमंडल ने औषधिय उत्‍पाद, औषधिय पदार्थ, जीव विज्ञानिक उत्‍पाद और कॉस्‍मेटिक विनियमन के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)और इंडोनेशिया के नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग एंड फूड कंट्रोल (बीपीओएम) के बीच औषधिय उत्पाद, औषधिय पदार्थ, जीव विज्ञानिक उत्पा द और कॉस्मेरटिक विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इस एमओयू पर 29 मई, 2018 को जकार्ता में हस्‍ताक्षर किए गए थे। उम्‍मीद की जा रही है कि इस एमओयू से एकदूसरे की नियामकीय जरूरतों के बारे में समझ बेहतर करने में मदद मिलेगी और यह दोनों देशों के लिए फायदेमेंद साबित होगा। इससे औषधिय उत्‍पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। यह समानता, पारस्‍परिकता और आपसी हितों के आधार पर औषधिय के उत्‍पादों विनियमन से संबंधित मामलों में दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए एक ढांचा भी स्‍थापित करेगा। साथ ही यह दोनों देशों के नियामकीय प्राधिकरणों की बेहतर समझ भी सुनिश्चित करेगा। पृष्‍ठभूमि: सीडीएससीओ स्‍वास्‍थ्‍य सेवा महानिदेशालय का एक सहायक कार्यालय है जो स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग से एक सम्‍बद्ध कार्यालय भी है। भारत में यह दवाओं, चिकित्‍सा उपकरणोंऔर कॉस्‍टमेटिक उत्‍पादों के लिए राष्‍ट्रीय नियामकीय प्राधिकरण है। बीपीओएम इंडोनेशिया में इन उत्‍पादों को विनियमित करता है।
प्रधानमंत्री ने आज पीएमओ और एसपीजी के अधिकारियों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज लोक कल्याण मार्ग पर पीएमओ अधिकारियों तथा एसपीजी कर्मियों से मिले और उन्हें नव वर्ष की बधाई दी। इस बातचीत में एक हजार से ज्यादा लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें भविष्य में भी प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ग्रुप-ए कार्यपालक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के ग्रुप-ए कार्यपालक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा को मंजूरी दे दी है। सीआईएसएफ के वरिष्ठ ड्यूटी पदों में सुपरवाइजरी स्टाफ बढ़ाने के लिए सहायक कमांडेंट से अपर महानिदेशक के रैंकों तक विभिन्न रैंकों में 25 पदों के सृजन का प्रावधान है। सीआईएसएफ संवर्ग को नया ढांचा देने से ग्रुप ए के 1252 से बढ़कर 1277 हो जाएंगे। अपर महानिदेश के दो पद बढेंगे महानिरीक्षक के 7 पद बढेंगे और उप महानिरीक्षक के 8 पद तथा कमांडेंट के 8 पद बढेंगे। प्रभाव: सीआईएसएफ में ग्रुप के इन पदों के सृजन के बाद बल की सुपरवाइजरी दक्षता तथा क्षमता सृजन में वृद्धि होगी। ग्रुप ए पदों की संवर्ग समीक्षा में प्रस्तावित पदों के समय पर सृजन से बल की सुपराइजरी और प्रशासनिक क्षमताएं बढेंगी। पृष्ठभूमि: सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के माध्यम से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अस्तित्व में आया। इस अघिनियम में 1983 में संशोधन करते हुए बल को संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया। सीआईएसएफ का मूल चार्टर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संपत्ति को संरक्षा तथा सुरक्षा मुहैया कराना था। अधिनियम में आगे 1989, 1999 तथा 2009 में संशोधन किए गए ताकि ड्यूटी चार्टर को व्यापक बनाया जा सके। निजी क्षेत्र की ईकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान किया जा सके और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाली अन्य ड्यूटियों को पूरा किया जा सके। सीआईएसएफ केवल तीन बटालियनों की स्वीकृत शक्ति के साथ 1969 में अस्तित्व में आया। 12 रिजर्व बटालियनों तथा मुख्यालयों को छोड़कर सीआईएसएफ का अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तरह अपना बटालियन स्वरूप नहीं होता। वर्तमान में यह बल 336 औद्योगिक प्रतिष्ठानों (59 हवाई अड्डों सहित) को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 1969 में 3192 की स्वीकृत संख्या बल के साथ प्रारंभ इस बल की शक्ति 30.6.2016 को बढ़कर 1,49,088 हो गई है। सीआईएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संगठन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। महानिदेशक का पद संवर्ग बाह्य पद है।
प्रधानमंत्री ने ‘भारत रत्‍न’ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्‍मान में स्‍मारक सिक्‍का जारी किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्‍न’ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्‍मान में एक स्‍मारक सिक्‍का जारी किया। इस अवसर पर श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि हमारा मन यह मानने को तैयार नहीं है कि श्री वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि श्री वाजपेयी एक ऐसी महान हस्‍ती थे, जिन्‍हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्‍यार और आदर करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से श्री वाजपेयी की आवाज, जनता की आवाज बनी रही। एक वक्‍ता के रूप में वे बेजोड़ थे। श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी अपने देश के अब तक के सर्वश्रेष्‍ठ वक्‍ताओं में शामिल हैं। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी लंबे अर्से तक विपक्ष में रहे, किन्‍तु उन्‍होंने हमेशा राष्‍ट्रीय हित की बातें ही कहीं। श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी लोकतन्‍त्र को शीर्ष स्‍थान पर देखते थे। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी हम सभी को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।
वस्‍तु एवं सेवा कर नेटवर्क में सरकार की हिस्‍सेदारी बढ़ाने तथा मौजूदा ढांचे में अस्‍थायी योजना के माध्‍यम से बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्‍तु एवं सेवा कर नेटवर्क-(जीएसटीएन) में सरकार की हिस्‍सेदारी बढ़ाने तथा अस्‍थायी योजना के माध्‍यम से इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार हैं: · जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्‍थाओं की पूरी 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी का केंद्र और राज्‍य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तथा निजी कंपनियों की हिस्‍सेदारी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने की पहल करने की जीएसटीएन बोर्ड को अनुमति देना। · 100 प्रतिशत सरकारी स्‍वामित्‍व के साथ जीएसटीएन का पुर्नगठन, जिसमें केंद्र और राज्‍य सरकारों की 50-50 प्रतिशत हिस्‍सेदारी होगी। · जीएसटीएन बोर्ड के मौजूदा स्‍वरूप में बदलाव की अनुमति। इसके तहत जीएसटीएन बोर्ड में केंद्र और राज्‍य सरकारों के तीन निदेशक होंगे तथा तीन अन्‍य स्‍वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। बोर्ड अध्‍यक्ष और मुख्‍यकारी अधिकारी भी होंगे। इस तरह बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्‍या 11 होगी।
प्रधानमंत्री 30 सितंबर को गुजरात जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 सितंबर, 2018 को गुजरात का दौरा करेंगे। आणंद में, प्रधानमंत्री अमूल के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र सहित मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग सुविधा केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आणंद कृषि विश्वविद्यालय के फूड प्रोसेसिंग में इंक्युबेशन सेंटर कम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तथा मुझाकुवा गांव में सोलर कॉपरेटिव सोसाइटी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आणंद एवं खतराज में अमूल विनिर्माण सुविधा केंद्रों के विस्तार का भी शिलान्यास करेंगे । वह वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री अंजार जाएंगे। वह वहां मुंद्रा एलएनजी टर्मिनल, अंजार-मुंद्रा पाइपलाइन परियोजना तथा पालनपुर-पाली-बाड़मेर पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वह वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री राजकोट पहुंचेंगे। वह महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय का निर्माण राजकोट में अल्फ्रेड उच्च विद्यालय में किया गया है जो महात्मा गांधी के रचनात्मक वर्षों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह गांधीवादी संस्कृति, मूल्यों एवं दर्शन के बारे में जागरुकता फैलाएगा। प्रधानमंत्री 624 आवासों की एक सार्वजनिक आवास परियोजना के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए एक पट्टिका का अनावरण भी करेंगे। वह 240 लाभार्थी परिवारों के ई-गृह प्रवेश के साक्षी बनेंगे। नई दिल्ली लौटने से पूर्व, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी संग्रहालय जाएंगे।
कें‍द्रीय मंत्रिमंडल में राष्‍ट्रीय पोषण मिशन की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रूपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017-18 से शुरू होने वाले राष्‍ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्‍थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्‍य बातें: 1. एनएनएम एक शीर्षस्‍थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्‍तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्‍य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन करेगा। 2. इस प्रस्‍ताव में निम्‍नलिखित सम्मिलित है: · कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्‍न स्‍कीमों के योगदान का प्रतिचित्रण। · अत्‍यधिक मजबूत अभिसरण तंत्र प्रारंभ करना। · आईसीटी आधारित वास्‍तविक समय निगरानी प्रणाली। · लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने वाले राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को प्रोत्‍साहित करना। · आईटी आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्‍साहित करना। · आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा रजिस्‍टरों के प्रयोग को समाप्‍त करना। · आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्‍चों की ऊंचाई के मापन प्रारंभ करना। · सामाजिक लेखा परीक्षा। · लोगों को जन आंदोलन के जरिए पोषण पर विभिन्‍न गतिविधियों आदि के माध्‍यम से शामिल करना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्‍थापना करना इत्‍यादि शामिल है। मुख्‍य प्रभाव: यह कार्यक्रम लक्ष्‍यों के माध्‍यम से ठिगनेपन, अल्‍प पोषाहार, रक्‍त की कमी तथा जन्‍म के समय बच्‍चे के वजन कम होने के स्‍तर में कमी के उपाय करेगा। इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिठाने तथा निर्धारित लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्‍यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्य करने, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा। लाभ एवं कवरेज: इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से ज्‍यादा लोगों को लाभ पंहुचेगा। सभी राज्‍यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से अर्थात् 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्‍तीय परिव्‍यय: वर्ष 2017-18 से प्रारंभ तीन वर्षों के लिए 9046.17 करोड़ रूपये हैं। इसका सरकारी बजटीय समर्थन (50 प्रतिशत) तथा आईबीआरडी अथवा अन्‍य एमडीबी द्वारा 50 प्रतिशत वित्‍त पोषण होगा। केंद्र तथा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के बीच 60:40 पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों तथा हिमालीय राज्‍यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत सरकारी बजटीय समर्थन होगा। तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का कुल अंश 2849.54 करोड़ रूपये होगा। कार्यान्‍वयन रणनीति एवं लक्ष्‍य: राष्‍ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्‍य ठिगनापन, अल्‍पपोषण, रक्‍ताल्‍पता (छोटे बच्‍चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्‍पवजनी बच्‍चों में क्रमश: 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की कमी लाना है। हालांकि ठिगनेपन को कम करने का लक्ष्‍य 2 प्रतिशत है, मिशन वर्ष 2022 (2022 तक मिशन 25) तक 38.4 (एनएफएचएस-4) से कम कर के 25 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करेगा। पृष्‍ठभूमि: छह वर्ष से कम आयु के बच्‍चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के मामले से निपटने के लिए सरकार ने कई स्‍कीमें लागू की हैं। इन योजनाओं के बावजूद देश में कुपोषण तथा संबंधित समस्‍याओं का स्‍तर ऊंचा है। योजनाओं की कोई कमी नहीं है किंतु आम लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए योजनाओं को एक-दूसरे के साथ तालमेल स्‍थापित करने में कमी देखने में आई है। एनएनएम सुदृढ़ व्‍यवस्‍था स्‍थापित करके वांछित तालमेल को कायम करेगा।
विश्व शौचालय दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश

विश्व शौचालय दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेशः “आज विश्व शौचालय दिवस पर हम देशभर में स्वच्छता और सफाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान जिस उल्लेखनीय गति से स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार किया गया है, उससे हम भारत के लोग गौरवान्वित हैं। भारत को और अधिक साफ-सुथरा बनाने और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने का हमारा आंदोलन एक जन आंदोलन है। विशेषकर महिलाओं और युवाओं सहित 130 करोड़ भारतीय लोगों ने इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका ऩिभाई है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, जो स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए काम रहे हैं। ”
प्रधानमंत्री ने ईरान और इराक में भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ईरान और इराक में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा – ‘‘ईरान और इराक में दु:खद भूकंप में आपके प्रियजनों की मृत्‍यु पर मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मैं इस त्रासदी में घायल लोगों के शीघ्र स्‍वास्‍थ्‍य लाभ की कामना करता हूं।’’
प्रधानमंत्री का म्‍यांमार स्‍टेट काउंसिलर डाव आंग सान सू की को उपहार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज म्‍यांमार स्‍टेट काउंसिलर डाव आंग सान सू की को उस मूल शोध प्रस्‍ताव का एक स्‍पेशियल रिप्रोडक्‍शन भेंट किया जो उन्‍होंने मई 1986 में शिमला में भारतीय उच्‍च अध्‍ययन संस्‍थान में अध्‍येतावृत्ति के लिए प्रस्‍तुत किया था। शोध प्रस्‍ताव का शीर्षक था ”दि ग्रोथ एंड डिवलपमेंट ऑफ बर्मीस एंड इंडियन इंटेक्‍लेक्‍चुअल ट्रेडिशन्‍स अंडर कोलोनिएलिज्‍म’ : ए कम्‍पेरेटिव स्‍ट्डी।”
मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान में निजी क्षेत्र सहित तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन के लिए 3.7 एकड़  जमीन के मुद्रीकरण को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में प्रगति मैदान में भारत व्‍यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा 3.7 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। यह कार्य पारदर्शी स्‍पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्‍यम से नि‍जी क्षेत्र सहित तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन के लिए 99 वर्षों के पट्टे के आधार पर होगा। यह कदम प्रगति मैदान की विकास परियोजना चरण-1 का हिस्‍सा है, यानी एकीकृत एक्‍जीबिशन सह कंवेंशन सेंटर (आईईसीसी) का हिस्‍सा है। इसकी स्‍वीकृति 2254 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ जनवरी, 2017 में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा की गई थी। आईईसीसी परियोजना के अंतर्गत सात हजार लोगों के बैठने की व्‍यवस्‍था, 1,00,000 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र और 4800 वाहनों की बेसमेंट पार्किंग सुविधा के साथ विश्‍व स्‍तरीय अत्‍याधुनिक एक्‍जीबिशन सह कंवेंशन सेंटर बनाने का प्रस्‍ताव है। प्रगति मैदान के आस-पास के क्षेत्रों में यातायात भीड़-भाड़ दूर करने के कदमों से क्षेत्र में भीड़-भाड़ में कमी आएगी। भूमि के मुद्रीकरण के माध्‍यम से उगाहे गए कोष का इस्‍तेमाल आईईसीसी परियोजना के धन पोषण के एक उपाय के रूप में किया जाएगा। आईईसीसी परियोजना व्‍यापार प्रोत्‍साहन के लिए शिखर स्‍तरीय बैठकों तथा प्रदर्शनि‍यों / कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारों के लिए आवश्‍यक है। आईईसीसी परियोजना और यातायात भीड़-भाड़ दूर करने का कार्य तेजी से चल रहा है। आटीपीओ ने कहा है कि पूरी परियोजना सितंबर, 2019 तक पूरी होने की उम्‍मीद है। आईईसीसी परियोजना से भारतीय व्‍यापार को लाभ होगा तथा भारत का विदेश व्‍यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, स्‍पेशल ग्रेड डॉक्‍टर और टीचिंग मेडिकल फेकलटी की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, स्पेलशल ग्रेड डॉक्टॉर और टीचिंग मेडिकल फेकलटी की सेवानिवृत्ति उम्र को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के डॉक्‍टरों और केंद्र सरकार के अन्‍य अस्‍पतालों/संस्‍थानों में काम करने वाले डॉक्‍टरों के अनुरूप बढ़ाकर 65 वर्ष करने संबंधी स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय के स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य सब-कैडर सहित जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसरों और विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति उम्र को जनवरी 2018 में जारी अधिसूचना के अनुरूप उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से बीएमएचआरसी में फैकलटी और विशेषज्ञ डॉक्‍टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों एवं उनके परिवार के सदस्‍यों को बेहतर चिकित्‍सा सेवा उपलब्‍ध हो सकेगी।
चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने चुनाव और प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों के बीच चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्‍मक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में परस्‍पर सूचनाओं के आदान-प्रदान, संस्‍थाओं को सशक्‍त बनाने, क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए ज्ञान और अनुभवों को साझा करने तथा नियमित विचार-विमर्श की प्रक्रिया को जारी रखने की व्‍यवस्‍था है। इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग तथा सूरीनाम को चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग करना है जिससे विपक्षीय संबंधों को प्रोत्‍साहित किया जा सके।
प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली के द्वारिका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बाद में इस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर-25 में बनने वाला यह सेंटर विश्व स्तरीय एक्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें वित्तीय, अतिथ्य तथा खुदरा सेवाओं जैसी सुविधाएं होंगी। परियोजना की अनुमानित लागत 25,700 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा स्थापित शत प्रतिशत सरकारी कंपनी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी लिमिटेड) द्वारा लागू की जा रही है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्‍थापना के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन उपभोग की अनेक वस्‍तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती करने के तुरंत पश्‍चात, जीएसटी के अंतर्गत राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) के अध्‍यक्ष और तकनीकी सदस्‍यों के पदों के सृजन के लिए अपनी मंजूरी दी है। इस मंजूरी से इस शीर्ष निकाय की तत्‍काल स्‍थापना का मार्ग प्रशस्‍त होगा, इस प्राधिकरण का उद्देश्‍य यह सुनिश्‍चित करना है कि वस्‍तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्‍ता तक कीमतों में कटौती के माध्‍यम से पहुंच पाए। भारत सरकार के सचिव स्‍तरीय एक वरिष्‍ठ अधिकारी और केंद्र और/या राज्‍यों से चार तकनीकी सदस्‍यों वाले इस राष्‍ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्‍थापना की इस दिशा में एक और प्रयास है, जो उपभोक्‍ताओं को यह सुनिश्‍चित करेगा की सरकार वस्‍तु एवं सेवाओं की कम कीमतों के संदर्भ में जीएसटी के कार्यान्‍वयन के लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। यह स्‍मरण किया जा सकता है कि 14 नवंबर 2017 की अर्द्ध रात्रि से लागू जीएसटी की दरों में 178 वस्‍तुओं के अंतर्गत आने वाली वस्‍तुओं पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। अब केवल ऐसी 50 वस्‍तुएं ही रह गईं है जिन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह अनेक वस्‍तुओं में भी जीएसटी की दरों में 18 से 12 प्रतिशत की कटौती की गई है और इसी तरह कुछ वस्‍तुओं को जीएसटी से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। जीएसटी कानून में उल्लिखित मुनाफारोधी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए संस्‍थागत ढांचे की व्‍यवस्‍था करती है कि वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर इनपुट टैक्‍स क्रेडिट और जीएसटी की घटी हुई दरों का पूर्ण लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचे। इस संस्‍थागत ढांचे में एनएए, एक स्‍थायी समिति, प्रत्‍येक राज्‍य में छानबीन समितियां और केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) में सेफ गार्डस महानिदेशालय शामिल हैं। ऐसे प्रभावित उपभोक्‍ता जो ऐसा महसूस करते हैं कि वस्‍तुएं या सेवाएं खरीदने पर उन्‍हें जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे अपने संबंधित राज्‍य में छानबीन समिति के समक्ष राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्पि मुनाफाखोरी की स्थिति में अखिल भारतीय स्‍तर पर बृहत जन-उपभोग की वस्‍तु से संबंधित मुनाफाखोरी की स्थिति में आवेदन सीधे स्‍थायी समिति को दिया जा सकता है। प्रथम दृष्‍टया विचार बनाने के पश्‍चात् इसमें मुनाफाखोरी का एक घटक है, तो स्‍थायी समिति मामले की विस्‍तृत जांच के लिए सैफ गार्डस महानिदेशालय (सीबीईसी) को भेज सकती है, जोकि अपनी जांच रिपोर्ट एनएए को भेजेगी। यदि एनएए यह पुष्टि करती है कि मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने की आवश्‍यकता है तो इसे आपूर्तिकर्ता/संबंधित व्‍यवसाय को उसकी कीमत घटाने या वस्‍तुओं या सेवाओं पर लिए ये गैर कानूनी लाभ को ब्‍याज सहित उपभेाक्‍ता को लौटाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्‍त है। यदि गैर-कानूनी लाभ को उपभोक्‍ता तक नहीं पहुचाया जा सकता तो इसे उपभोक्‍ता कल्‍याण निधि में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। बहुत गभीर स्थिति में, एनएए चूककर्ता व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान पर जुर्माना लगा सकती है और जीएसटी के अंतर्गत उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकती है। एनएए का गठन उपभोक्‍ताओं का विश्‍वास बढा़एगा क्‍योंकि विशेष रूप से जीएसटी की दरों में हाल ही में की गई कटौती और सामान्‍य रूप से जीएसटी के लाभ उन तक पहुंचेंगे।
मंत्रिमंडल ने आईसीएआई तथा केन्‍या के इंस्‍टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा केन्‍या के इंस्‍टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे संयुक्‍त शोध, गुणवत्‍ता समर्थन, क्षमता सृजन, प्रशिक्षु एकाउंटेंट आदान-प्रदान कार्यक्रम के माध्‍यम से ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग में मदद मिलेगी और निरंतर पेशेवर विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सम्‍मेलनों के आयोजन में सहायता मिलेगी। विवरण: · आईसीएआई तथा आईसीपीएके दोनों संस्‍थानों के कर्मियों को कार्यक्रम के अनुसार सहमति वाले औपचारिक कार्य प्‍लेसमेंट के जरिए अवसर प्रदान करेंगे। · जागरूकता बढ़ाने तथा आईसीएआई/आईसीपीएके की रणनीतिक साझेदारी की गतिविधियों को संयुक्‍त रूप से प्रोत्‍साहन दिया जाएगा और समझौता ज्ञापन में दिए गए क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्‍साहित किया जाएगा। · आईसीएआई/आईसीपीएके मानक पहलों तथा प्रशिक्षु एकाउंटेंट आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहयोग करेंगे। प्रमुख प्रभाव: भारत केन्‍या का छठा सबसे बड़ा व्‍यापार साझीदार है और केन्‍या का सबसे बड़ा निर्यातक है। अफ्रीकी काउंटियों पर एक रिपोर्ट के अनुसार केन्‍या की अर्थव्‍यवस्‍था सकल घरेलू उत्‍पाद की दृष्टि से 2017 में अफ्रीका की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली अर्थव्‍यवस्‍था रही है। केन्‍या का आर्थिक आधार व्‍यापक है और वह अपने यहां बनी वस्‍तुओं के लिए भारतीय बाजार में पहुंच बढ़ाना चाहता है। दूसरी ओर भारत केन्‍या का शीर्ष विदेशी व्‍यापार सहयोगी बनने का इच्‍छुक है। अफ्रीकी देशों में केन्‍या की अर्थव्‍यवस्‍था शीर्ष अर्थव्‍यवस्‍था होने के कारण तथा दोनों देशों के निवेश और विश्‍वास को देखते हुए भारत के चार्टेड एकाउंटेंट केन्‍या के विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहे है और केन्‍या में भारत के चार्टेड एकाउंटेंटों के लिए अपार अवसर शेष है।